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Lok Sabha Debates

Motion For The Consideration Of The Inter-State River Water Disputes ... on 31 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Motion for the consideration of the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019 (Bill passed).

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत):महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हॅूं:

“कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए  ।” …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपइसके बारे में कुछ बता दें  ।

…( व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत अत्यंत विशाल देश है  ।हमारे देश में अनेक नदियां और नदियों के बेसिन्स हैं  ।देश में कुल मिलाकर के 24नदियों के बेसिन्स आइडेंटीफाइड हैं, उनको यदि क्षेत्रफल के अनुरूप देखाजाए, तोलगभग 99 प्रतिशत बेसिन एरिया इंटर स्टेट बेसिन एरिया है  । जबकि यदि 24 नंबर्स के अनुरूप मैं गणना करूं तो भी लगभग 90 प्रतिशत बेसिन इंटर स्टेट बेसिन है  ।भारत देश में नदियों के जल के बंटवारे को ले कर विवाद का पुरातन इतिहास रहा है  ।ब्रिटिश कालीन समय में भी विभिन्न राज्यों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को ले कर विवाद थे  ।लेकिन यदि मैं दूसरी ओर इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, क्योंकि जब कभी भी हम सदन में, जब कभी भी समाजमें बैठ कर बात करते हैं तो हम केवल विवादों के बारेमें चर्चा करते हैं  ।

          महोदय, मैं सदन को और देश को आपकेमाध्यम से यह जानकारी देना चाहता हॅूं कि देश में 160 से ज्यादा ऐसे इंटर स्टेट डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट्स हैं, जो पवित्र भाव से विभिन्न प्रदेशों ने आपस में लागू किए हैं  ।आज वे देश में उन नदियों के जल के बंटवारे के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं  ।लेकिन जैसा मैंने कहा कि राज्यों के बीच में है  ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी एक महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं  ।आप प्लीज़ बैठ जाएं और व्यवधान न करें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया जारी रखे  ।

…(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि इस पर विवादों की एक पुरानी परंपरा हमारे देश में रही है  ।इसी परंपरा को देखते और ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 262 (1) में इस बात को निर्धारित करते हुए ऐसे विवादों के निपटान हेतुप्रबंध कियाथा  । अनुच्छेद 262 (1) में यह प्रावधान किया था, मैं कोट कर रहा हॅूं –‘संसद जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के संबंध में किसी अंतर्राज्यी नदी अथवा नदी घाटी के संबंध में वाद अथवा शिकायत के न्याय निर्णयन हेतु कानून बना सकती है  ।’ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कानून और उपबंध के आधारपर संसद को प्रदत्त इन शक्तियों के आधारपर इंटर-स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट, 1956 बनायागया था  ।एक्ट बनने के बाद में, समय-समय पर इस एक्ट में विभिन्न संशोधन किए गए हैं । सन् 1980 में जब नर्मदा रिवरडिस्प्यूट का अवार्ड पारित हुआ, तबउस अवार्ड को एग्ज़िक्यूट करने के लिए स्कीम बनाने की आवश्यकता हुई, जिसका उस समय के तत्कालीन कानून में, तत्कालीन एक्ट में प्रावधान नहीं था  ।उस स्कीम को बनाने के लिए पहला संशोधन सन् 1980 में किया गया  ।दूसरा संशोधन सन् 1986 में हुआ, जब राजीव-लोंगोवाल समझौता, माननीय सोनिया जी यहांबैठी हैं, पंजाब एकॉर्ड जब देश में हुआ तो उसमें रावी-ब्यास नदी के जल के बंटवारे के विवाद को शीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से, ट्रिब्यूनल बनाए जाने की प्रक्रिया को छोटाकरने के लिए सन् 1986 में इस एक्टमें संशोधन किया गया  ।शायद दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रक्रिया को छोटाकरने के लिए कानून में संशोधन किया गया था, रावी-ब्यास का विवाद 33 साल बीत जाने के बाद भी वह ट्रिब्यूनल तय नहींकर पाया है  ।

12.04 hrs                (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)           माननीय सभापति महोदय, सन् 2002 में इन ट्रिब्यूनल्स में लगने वाले बहुत लंबे समय को देखते हुए सरकारिया कमीशन में राज्य और केंद्र सरकार के विषयों के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुक्रम में एक बार फिर इस एक्टमें संशोधन किया गया  ।इसमें समय-सीमा का उपबंध लागू किया गया  । इस एक्ट के आधार पर प्रत्येक विवाद के लिए,अलग-अलग न्याय निर्णयन के लिए अलग-अलग ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था है  । सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2002 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन के अनुसार अभिकरण को पाँच वर्ष की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ऐसा मेनडेटरी किया गया है  । लेकिन उसमें फर्दर रिपोर्ट के नाम पर जो सैक्शन 5(3) डाला गया है,उसमें एक-एक साल करते हुए इसको अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था दी गई  । वर्ष 2003 में जिस उद्देश्य के साथ यह संशोधन किया गया था, वह उद्देश्य अपने आप में डिफीट हो गया, अपने में समाप्त हो गया है ।

जैसा मैंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, वे ट्रिब्यूनल्स काफी वर्षों से काम कर रहे हैं  । अब तक देश में कुल मिलाकर इस संदर्भ में कानून के तहत 9 ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिनमें से केवल 4 ट्रिब्यूनल्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है  । गोदावरी ट्रिब्यूनल को,मैं सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि सदन इस बात में,सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पहले गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड पारित करने में 11 वर्ष का समय लगा  । कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने सात वर्ष का समय लिया  । नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने 10 वर्ष का समय लिया  । कावेरी का जो जल विवाद अभिकरण था, उसको 28 वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में लगे । ठीक इसी तरह से जो पाँच बचे हुए अभिकरण काम कर रहे हैं, उन अभिकरणों में कृष्णा (द्वितीय), महादायी, वंसधारा, महानदी और रावी-व्यास ट्रिब्यूनल्स हैं  ।

जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि रावी-व्यास ट्रिब्यूनल को जल्दी बनाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया था  । आज 33 साल होने के बाद भी उसका अवार्ड पारित नहीं हो पाया  है  । इस अधिनियम के कामकाज में अनेक कमियों को देखते हुए और समय के अनुरूप इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए वर्ष 2013 में इस बिल में संशोधन करके नया बिल लाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई  । वर्ष 2013 में सेक्रेटरी,वाटर रिसोर्सेज ने एक मीटिंग बुला कर राज्यों के साथ कंसल्टेशन किया और उस कंसल्टेशन के आधार पर जो बिल ड्राफ्ट हुआ,वह बिल वर्ष 2016 में नीति आयोग को भेजा गया  । वर्ष 2017 में वह बिल पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया,लेकिन पार्लियामेंट ने उसी समय निर्णय किया और माननीय अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप उसी दिन, जिस दिन बिल प्रस्तुत हुआ,उसी दिन स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया  । The Standing Committee on Water Resources submitted its 9th report on ‘Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017 ’ on 11.08.2017. उस रिपोर्ट में दिए गए सारे सुझावों को एक साथ समग्र रूप में जोड़ते हुए यह वर्तमान बिल,मैं आप सब के विचारार्थ के लिए,मैंने आपकी अनुमति से आज यहाँ प्रस्तुत किया है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है,उस व्यवस्था में एक ट्रिब्यूनल के लिए, जैसा मैंने कहा कि एक विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर एक ट्रिब्यूनल को बनाने में अपना-अपना अलग समय लगता है । उसके इंफ्रास्ट्रक्चर,कॉन्स्टीट्यूशन के लिए जो सामान्य आवश्यकता है,उन आवश्यकताओं में भी बहुत सारा समय व्यतीत होता है  । इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स इतने समय से काम कर रहे हैं, हालांकि वर्ष 2002 के संशोधन के आधार पर पाँच साल में ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड पारित करना चाहिए,लेकिन जिस तरह की व्यवस्था सैक्शन 5(3) में दी गई है,उसके आधार पर प्रेक्टिकली किसी तरह की भी समय-सीमा ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोट्‌र्स देने के लिए नहीं है । ट्रिब्यूनल्स का कार्यकाल भी इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है । इसी के साथ-साथ सरकार ट्रिब्यूनल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे,उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को पब्लिश करे, इसके लिए भी किसी तरह की समय-सीमा प्रस्तावित नहीं है । समय-सीमा प्रस्तावित नहीं होने के कारण से ऐसा भी संज्ञान में आया है कि अनेक वर्षों तक सरकारों ने उस रिपोर्ट को पब्लिश होने से भी रोक कर रखा है  ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त इन ट्रिब्यूनल्स में जो चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं,उनके लिए एज की भी किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है । मैं सदन में इस बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्यों ये ट्रिब्यूनल्स इतने लम्बे समय तक काम करते रहते हैं  ।

महोदय, इन सब विषयों को देखते हुए वर्तमान में जो बिल आपके समक्ष लाया गया है, उस बिल में हमने प्रावधान किया है कि अलग-अलग ट्रिब्यूनल्स के स्थान पर एक स्थायी ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाए  । जब मैंने जाँच की और विषयों को देखा तो पता चला कि ये ट्रिब्यूनल्स साल में 4-5-8 बार से लेकर 9 बार तक ऐसी सिटिंग्स करते हैं  । एक-आध ट्रिब्यूनल को छोड़कर कोई भी ट्रिब्यूनल रेगुलर सिटिंग भी नहीं कर रहा है  । ऐसी परिस्थिति में हमने यह तय किया कि एक स्थायी ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाए और एक स्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना करके उसके अधीन अलग-अलग विवादों के निपटान के लिए उसके नीचे मल्टिपल बेंचेज बनाई जाएं  । इस कानून के पारित होने के बाद ऐसे सारे ट्रिब्यूनल्स,जो आज काम कर रहे हैं, वे उस एक स्थायी ट्रिब्यूनल में मर्ज हो जाएंगे  । वे सारे ट्रिब्यूनल्स समाप्त हो करके एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था इस देश में रहेगी,जो स्थायी रूप से इस दिशा में काम करेगा  । हमने इसका उपबंध करते हुए ऐसा प्रस्तावित किया है कि इन ट्रिब्यूनल्स में जो विवाद लाये जाएंगे, नया विवाद आने की स्थिति में हमने एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की प्रस्तावना इसमें की है  ।

जैसा मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते हुए भी कहा कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ राज्यों ने साथ में बैठकर अपने विवादों को निपटाया है  । निश्चित रूप से एक मौका ऐसा होना चाहिए और ऐसा एक इंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ राज्य साथ में बैठकर के, ट्रिब्यूनल में जाने से पहले,एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर अपने विवाद का, यदि संभव हो तो निपटारा करें  । ऐसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के लिए भी हमने समय-सीमा का निर्धारण किया है  । वह एक साल और बाद में अधिकतम 6 महीने तक के लिए उसकी समय-सीमा और बढ़ाई जा सकती है,ऐसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का निर्माण, निर्धारण किया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर राज्य अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं  । यदि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के यहाँ किसी विवाद का निर्धारण न हो पाए तो सरकार को तीन महीने की समय-सीमा के अंदर-अंदर उसे ट्रिब्यूनल को रेफर करना पड़ेगा  । ट्रिब्यूनल की जो बेंच है,उसके लिए भी समय-सीमा का स्ट्रिक्ट निर्धारण हमने किया है कि दो साल के समय में,जो कि ज्यादा से ज्यादा एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसमें ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड उसके लिए पारित करना पड़ेगा  ।

 जैसा मैंने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुरूप,जो सरकार के पास उसको पब्लिश करने का अधिकार,उसको लंबा करने का अधिकार था,उसे भी समाप्त करते हुए जो ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड पारित करेगा, वह  ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड माना जाए, हमने ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया है  । जो इसका कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल था,उसमें परिवर्तन करते हुए, अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है,उसमें जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं,उसमें सारे तीनों के तीनों मेंबर जूडिशियरी के मेंबर्स होते हैं  । इन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता है । वे सिटिंग जजेज हों, ऐसा आवश्यक है  । इस कारण से बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियाँ न होने के कारण या किसी कारण से एक भी रिक्तता,वैकेंसी हो जाने के कारण से कई-कई दिनों तक ट्रिब्यूनल्स के काम अटके रहते हैं  ।

ऐसा विषय संज्ञान में आने से हमने इसमें यह उपबंध किया है कि जो एक स्थायी ट्रिब्यूनल काम करेगा, उस स्थायी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त तीन जूडिशियरी के मेंबर और उसके अलावा तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे । यह आठ लोगों का स्थायी ट्रिब्यूनल है और जो इसके सब ट्रिब्यूनल, सब-बेंचेज बनेंगी, उन सब-बेंचेज में कोई भी केस रेफर किया जा सकेगा  । उस सब-बेंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त,मय सदस्य, जिसमें जूडिशियरी मेंबर भी होंगे और उसके साथ-साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, हमने उनका उपबंध किया है  । एक मेंबर की रिक्तता, वैकेंसी होने की स्थिति में तुरन्त अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर उन उपलब्ध सदस्यों में से किसी को भी उसका सदस्य नामित करके,उसके काम में बाधा न पड़े, ऐसी व्यवस्था कर सकता है  । मैं मानता हूँ कि ये जो परिवर्तन हमने इसमें किए हैं, ये निश्चित रूप से नदियों के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद इतने वर्षों से देश में लंबित हैं, उनको समय-सीमा में निपटाने के लिए एक बहुत अच्छी और प्रभावशाली व्यवस्था करेंगे  ।

          महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सारे माननीय सदस्य इन सब विषयों पर विचार करते हुए प्रस्तावित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अनुमति प्रदान करें  ।

 

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए  ।”   SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairperson, Sir, article 262 of the Constitution of India provides for adjudication of inter-state river water disputes. May I just read out the headnote of article 262 for the consideration of this House? It says, “Adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers or river valleys”. I think the operative word in this article, Mr. Chairperson, is ‘inter-state disputes’. Since a new Government has taken office, it is implicit in the philosophy of this Constitutional article that before this Bill was brought before this House, a fresh consultation with the States should have been undertaken because all that Parliament is setting out to do is to put in place an amended adjudicatory mechanism in order to try and resolve disputes pertaining to water between the States, and the fact that the Government has not chosen to do so, in my humble submission, is an assault to Indian federalism which could have been avoided had the Government carried out that consultation before bringing the Amendment Bill.

          Now, what is the genesis of this entire Bill, Mr. Chairperson? The genesis of this entire Bill is, over a period of seventy years, four of nine tribunals, which have been constituted to adjudicate inter-state river water disputes, have delivered their awards but five tribunals have not delivered their awards. In the Statement of Objects and Reasons, a very specific reference has been made to the Ravi-Beas Water Tribunal that it has not given an award over the past thirty-three years.

Now, water is an issue which evokes passion and, therefore, I will try and be as dispassionate as possible but if the hon. Minister was to peruse the reason why the interim award of the Ravi-Beas Water Tribunal was never notified, and that would be available in the files of the Law Ministry if I am correctly instructed and the Law Minister is also sitting here, is because there was an inherent legal infirmity in that award and that inherent legal infirmity was that the two States, Haryana and Rajasthan, unfortunately, were neither riparian States nor basin States, they were beneficiary States and, therefore, are not covered in terms of article 262(1) or for that matter, the Inter-State River Water Disputes Act of 1956. Therefore, the entire basis of bringing this Bill in the first place, as stated in the Statement of Objects and Reasons, is completely and absolutely flawed in my respectful opinion.

          Now, sub-section 2 of Section 4 of the original Act which the Government seeks to amend said that the judges who will sit on the Tribunal or the members of the Tribunal will be named by the Chief Justice of India and would be sitting Judges of the hon. Supreme Court and the hon. High Court. I would come to this later as to why this provision was particularly inserted in the Act. But I would like to respectfully submit that if there has been a delay, even if it has been an inordinate delay in coming to a conclusion with respect to a particular dispute, it is not because the Judges in question were not competent. These are the same Judges who adjudicate sixty matters a day in a different setting. It is because matters pertaining to water are complex and if anybody would be familiar with what transpired in Punjab between 1980 and 1995, he would conclude that water unfortunately played a very major role in those events which transpired in those fifteen years.

          Therefore, to come to a very simplistic conclusion that because a certain tribunal or a certain set of tribunals … Mr. Chairperson, Sir, I would request that the House be called to order.

HON. CHAIRPERSON : The House is in order. Please continue.

SHRI MANISH TEWARI: Thank you, Mr. Chairperson, Sir.

          I was submitting that the reason why a particular tribunal has not been able to deliver an award is not because that particular tribunal was incompetent. It was because issues pertaining to water are increasingly complex.

          Now, let me come to the Amendment Bill. The Amendment Bill on one hand says that its raison d’etre or its rationale is to cut the time which is taken to resolve a particular dispute. And what this Bill has done is, it has added another layer to the dispute resolution mechanism. It proposes a two-tier structure for Dispute Resolution Committee in clause 4A, and then under clause 4B there will be the constitution of mini tribunals. ये छोटे-छोटे ट्राइब्यूनल्स एक बड़े ट्राइब्यूनल के तहत बनेंगे  । 

In my respectful submission, the reason why States request the Central Government to constitute a tribunal is because all consultations which inter se they carry out unfortunately have not come to a fruition. So, rather than cutting the time with regard to dispute resolution, what is proposed in the Amendment Bill is only going to increase the time of that dispute resolution by adding another layer to already what is a complex mechanism.

          Now, Mr. Chairperson, Sir, under Section 4, sub section (2) of the original Act which is sought to be amended, the Chief Justice of India was empowered to select the members of the tribunal. There was a qualification that the members of the tribunal would be sitting judges of the Supreme Court or the High Court. The reason why that sub section was specifically inserted was because there had to be confidence that the people who are being selected to adjudicate an extremely sensitive and complex issue are neutral umpires, and the selection which is being carried out is also being carried out by somebody who is perceived to be neutral and above any partisan consideration. That is why it was the Chief Justice of India who was empowered to select the Chairperson and the members of the tribunal.

          Now, what does this Bill propose to replace it by? It proposes to replace it by a Committee which will consist of the Prime Minister or somebody who is nominated by the Prime Minister; it would consist of the Minister of Jal Shakti; it would consist of the Minister in charge of the Ministry of Law and Justice; it would consist of the Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. But what I find missing is that this Committee, unlike similar other Committees which have been constituted in the past, does not have the Leader of Opposition in the Rajya Sabha or the leader of the single largest party in the Lok Sabha as its members.

I would want the Minister to explain as to why the Leader of Opposition in the Rajya Sabha and the leader of the single largest party in the Lok Sabha are not members of the Selection Committee which will pick up the Chairperson, the Vice Chairperson, the three judicial members, and the three expert members in this particular panel. Is it the intention of the Government, Mr. Chairperson, Sir, to pack this particular tribunal with a favoured set of people and that is why there has been a deliberate omission of what is there in many other enactments and many other selection committees that the Leader of Opposition in Rajya Sabha or the leader of the single largest party in Lok Sabha would be members of the Selection Committee has been deliberately precluded from this?

          Secondly, what is extremely important is, when you had a sitting judge of the Supreme Court or a sitting judge of a High Court either chairing a panel or being part of a panel, there was a perception that these people would be neutral arbiters of a dispute.

          When you change the terms of selection and when you say that it can either be a sitting judge or a retired judge, I am afraid, you are opening a Pandora’s box of job seekers, who will then primarily tend to do what in common parlance is called the command performance. I do not think that this structure is going to inspire any confidence in the States which come before such adjudicatory panels, which are packed with people, who unfortunately, post-retirement, may be looking for a sinecure. I think, this particular clause itself or this qualification defeats the entire object and the entire purpose of this Amendment Bill. Now, Mr. Chairperson, Sir, if you look at clause 4C (1), it says:

“The Chairperson and Vice-Chairperson shall hold office for a period of five years or till the age of seventy years, whichever is earlier.”          But the terms of three judicial members and the three expert members would be according to the dispute they adjudicate. Under clause 12 (2), if they are adjudicating more than one dispute, they can continue to be members of that tribunal or the respective tribunals.

         Now, I would like to ask myself why make such a distinction. When you set up a tribunal, you do not look at it in terms of 5, 10 or 15 years but you look at it in terms of 25, 50 or 100 years. What happens when you set up a specialised tribunal and you give people a permanent tenure of five years is that a body of jurisprudence develops; a body of experience evolves; and people, after going through a learning curve, are in a better position to adjudicate disputes.

         I cannot understand what is the logic that two people in the tribunal, namely, the Chairperson and the Vice-Chairperson, will have a tenure of five years, while the other three judicial members or the other three expert members will have a tenure on a case-by-case basis. Has this clause been deliberately inserted so that, if there is an inconvenient member who is not delivering according to a command performance, can be done away after a particular dispute has been adjudicated? I mean, this Bill for the lack of a better word, absolutely defies any logic altogether.

         Now, if you look at clause 6 of the Bill, it states that the award given by the tribunal will not be published in the official gazette. There is no justification in the Statement of Objects and Reasons as to why a particular award which has been given by a tribunal, will not be notified in the official gazette.

         Hon. Minister, Sir, I would like to suggest that if you are really serious about resolving inter-State water disputes, then perhaps, you should consider a three-tier hierarchy. A Dispute Settlement Commission, which as I earlier pointed out, may delay matters. Rather than ousting the jurisdiction of the Supreme Court, let an appeal lie to the Supreme Court because, in any case, every matter will end up in the Supreme Court. And the reason why many tribunals have not been able to adjudicate and deliver awards is primarily because, SLPs in that regard, are pending in the Supreme Court.

         I would now come to the final point. Clause 9 provides that the data which the Government will collect with regard to a river basin, with regard to river flows, and with regard to the various other aspects of a river basin are going to be outsourced to an outside agency. Therefore, one would like to ask whether the Government is not competent to collect that data and what would be the integrity of the data collected by an outsourced agency. If you will go into the genesis of the problem which each of these tribunals has encountered, there is no agreement on baseline data. When there is no agreement on baseline data, the adjudication process cannot proceed further. So, I would very humbly like to submit that rather than outsourcing the collection, coalition and analysis of data to some outside agency – and this does not even specify whether that would be a Government agency or a private agency – it would be appropriate that the baseline data collection should be with the Government if you want to have adjudication proceeding ahead.

         Finally, Mr. Chairperson, Sir, I would like to submit that this Bill seeks to go where angels fear to tread. I can only wish the Government all the best.

                                                                                                           

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):सभापति जी, मैं सबसेपहले आपका धन्यवाद करता हूं  ।मैं अपनी बात शुरू करने से पहलेदेश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी और हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि वे इतना महत्वपूर्ण बिल लाए हैं  ।लगभग 60-70 वर्षों से देश के अंदर नदियों के पानीके बंटवारे पर जिस प्रकार से झगड़ेचल रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल बने हैं और ट्रिब्यूनल्स को अवार्ड करनेमें कहीं 11 साल,कहीं 17 साल लगे हैं  ।एक ट्रिब्यूनल में तो 33 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकानिर्णय नहींआया है  ।

          मैं सबसेपहले यह कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कुछ चीजें आदमी ने बनाईहैं और कुछ प्रकृति प्रदत्त हैं और कुछ भगवान ने बनाईहैं  । जो भगवान को नहीं मानते हैं वे कहतेहैं कि यह प्रकृति द्वारा दी हुई चीज है  ।नहरें आदमी ने खोदीहैं, कुएं आदमीने खोदे हैं, परसमुद्र और नदियां आदमी की दी हुई चीज नहीं हैं  ।यह नदी मेरे राज्य से शुरूहोती है, इसका उद्गम मेरेराज्य में है, मेरे राज्य से बहती है, इसलिए कोई राज्य ऐसा नहीं कह सकताकि उसका नदी के ऊपर सारा अधिकार है  ।जब उसका अधिकार ही नहींहै, क्योंकि नदी उसने बनाई नहीं है, उसने उसकेलिए पैसे नहीं लगाए हैं तो कोई भी राज्य यह कैसेकह सकता है कि इसके ऊपर पूरा कानून बनाने का अधिकार मेराहै, केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, यहबिल्कुल गलत है  ।मनीष तिवारी जी बोल रहे थे कि संविधान के अंदरआर्टिकल 246के अंदर सेवेन्‍थ शेड्यूल में, लिस्ट-1 कीयूनियन लिस्ट के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दियागया है -

“Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament to be expedient in the public interest.”           मनीष तिवारी जी आर्टिकल 262 के बारे में बोल रहे थे, उसके अंदर भी बहुत क्लीयर लिखा हुआ है-

“Parliament may, by law, provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of waters or for any inter-State river or river valley.” इसलिए इस बारे में किसी भी आदमी, किसी भी माननीय संसद सदस्य के मन में शक नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है या फेडरलिज्म के ऊपर आन्स्लॉट राज्यों की सत्ता लेने का केंद्र सरकार की कोई इच्छा है  । देश के अंदर नदियों के लगभग 20 बड़े-बड़े स्टेट बेसिन्स हैं  । हमारा अनुभव रहा है कि बहुत वर्षों तक  ट्रिब्यूनल ने न कहीं अवार्ड दिए हैं, न उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट दी है  । मैं कुछ बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उन लोगों को कितना समय लगा है  ।

कई बातें ऐसी हैं जब हम लोग रिवर के बारे में बात करते हैं, इस विधेयक के अंदर कहा गया है कि एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा  । पहले जितनेट्रिब्यूनल्स थे, उनमें जूडिशियल मेम्बर्स आते थे । इस बार कहा गया है कि इसमें जूडिशियल मेम्बर्स भी होंगे और एक्सपर्ट मेम्बर्स भी होंगे, जो चीफ इंजीनियर लेवल के लोग होंगे, जिन्होंने रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर काम किया है  । यह पहली बार ऐसा हो रहा है  ।

जो समय सीमा है, उसके अन्तर्गत कितने ट्रिब्यूनल्स आए हैं, कितना पैसा और समय उसमें बर्बाद हुआ है और राज्यों की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है या नहीं  । समय की मांग है कि हम एक ऐसा स्थायी ट्रिब्यूनल बनाए, जिससे देश के अन्दर जितने भी राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़े होते हैं,इससे उनको कम किया जा सके  । हम उस ट्रिब्यूनल की अलग-अलग बैंचेस खोल सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कुछ लोगों के लिए यह लगा दिया जाए और जब तक वे रिटायर नहीं होते,तब तक चेयरमैन और मैम्बर्स उसके लिए बने रहें  ।

 मैं इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जब हम लोग रिवर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1960 के अन्दर भारत और पाकिस्तान के बीच एक इण्डस वाटर ट्रिटी हुई थी और उस ट्रिटी के अन्तर्गत तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब थी, जिसके अन्दर 135 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है, उस पानी का पूरा का पूरा अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया और तीन नदियां जिसमें रवि, ब्यास और सतलुज में केवल 35 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है, उसका अधिकार भारत को दिया गया  । उस समय इस देश को 33 मिलियन एकड़ पानी मिल रहा था और हमारे देश से बहने वाली नदियो का 135 मिलियन एकड़ पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है, मतलब हमसे कई गुना पानी उनको दिया जा रहा है  । क्या हम इसको भी रिव्यू करेंगे, ताकि हमारे देश को न्याय मिल सके ।

हम जो विधेयक यहां लेकर आए हैं, जिस प्रकार हम रेड टैपिज्म की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम समय सीमा की बात करते हैं, यह उसे खत्म करेगा  । यह ट्रिब्यूनल हमारे देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार वर्ष का समय लेगा  । इससे निश्चित रूप से जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं, वे समय पर समाप्त होंगे  । हमारे जो राज्य हैं, वे चाहे पानी को सिंचाई के काम में लाएं, हार्ड ऑफ पावर के काम में लाए, पीने के पानी के काम में लाए या किसी भी इंडस्ट्री के काम में लाएं,इससे देश के राज्यों की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी  । मैं पुन:इस बिल का अनुमोदन करते हुए माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं  । धन्यवाद ।

 

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I think the dispute between the States, both during pre-Independence and post-Independence, has always been with regard to the sharing of water.  I come from Tamil Nadu, which has been fighting a long war of words with different tribunals.  Today, the Ministry is following the mistakes of the Cauvery Water Disputes Tribunal and trying to rectify them.  When you have such a big majority, a clear mind, and when you have renamed the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation to, a new Hindi word, the Ministry of Jal Shakti, I expected some shakti from the Ministry to have come up with a proper Bill to make sure that you have the teeth, the power to handle the issue.

          Sir, you are very well aware of the Cauvery Water Dispute.  This is a very sentimental issue for both the States.  I respect the sentiments of the people representing both the States.  We have no issue when we have proper rain.  The problem comes when there is a deficit.  Though we say India is a country of people with good hearts, people do not want to share their water with other States during the time of distress. This has been a continuous problem. Even though we claim our rights, since pre-Independence we are having this war.

          I would like to mention about the Cauvery Water Dispute.  When our great leader, Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu, and late Shri V.P. Singh was the Prime Minister of India, the Cauvery Water Disputes Tribunal was formed on 2nd June, 1990.

          Sir, an interim award was given to us on 25th June, 1991. But nothing happened after that. No water was released. After 1991, a final award was given to us on February 5, 2007. But again, nothing happened and no water was given to us. We have been continuously fighting for water to be released to us. The dispute at that time was that the final award -- which was given by the Tribunal on 5th of February, 2007 – was not published. The then Karnataka Government refused to give us water in the guise that it had to be published and is not binding on them as it is not a gazetted award. We had to fight. The final award was published in the Gazette on February 19, 2013. The hon. Minister has said that this was the reason behind their saying that there is no need to publish it in the gazette. You are making a mistake there. You are giving a loophole for those States who say that this award is not binding because it is not gazetted. Sir, this is our fear. I am expressing my fear. …(Interruptions)

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Then, how are you getting water right now?

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, wait for your turn. We have been suffering a lot. We are a riparian State. Our problem has been throughout. What happened to us? In fact, even after the gazette notification, again we had to go to court to fight for it. The hon. Supreme Court’s judgement gave us a final award for Tribunal. It was delivered on February 16, 2018. Even then, no water was released. While as per the interim award, 205 tmc of water was to be released to Tamil Nadu, the final award reduced the release to 192 tmc. This was further reduced to 177.25 tmc by the hon. Supreme Court. Then, we asked for the implementation of the tribunal award. It never happened. Then, the Cauvery Management Board was formed. On 20th May, 2019, it directed the Karnataka Government to release water, but no water was released to us. We are all talking about the distressed times. We are not talking about the times when we have plenty of water. Karnataka has no choice but to release water to Tamil Nadu. It uses us like a drainage. To save their land, people, etc., they use us as a drainage. But we are talking about times when there is no water. We also have farmers. We have more than a million farmers on our side who are ploughing. We used to have two crops – Kuruvai and Samba. For the last eight years, we have not seen Kuruvai at all. Our farmers are suffering a lot. When the hon. Prime Minister is boasting and talking about a five trillion dollar economy, how can you achieve the goal of five trillion dollar economy when you do not concentrate and focus on the farmers’ production? Every production is important. We have been deprived of it because of vote bank politics.

          Today, they are in Karnataka. We have a fear. After struggling for 29 years, we have got a Cauvery Management Board. Our fear is this. Today, you are bringing a new Act. By this Act, all the existing Tribunals are gone and you have stated in your new Act that whatever the award is given, is taken care of. Yes, you are giving us a confidence. Now, I would like to know what will happen to the Cauvery Management Board? Will it be there? You are talking about ‘pre’, but what about the ‘post’? Today, we are having a dispute.

          If you see the Cauvery water problem, Karnataka has always been in contempt of court. There is no jal shakti. What are you going to do when Karnataka is in contempt? Do you have any powers? Are you speaking anything about that? There is a habitual offender. At the time of the crisis and when there is a distress, water has to be shared and for that, a formula has been given by the Tribunal. That formula has not been executed. We, in the month of June, our farmers were struggling to get water. We are not getting water. So, what shall we do?

          Today, Karnataka, directly in contempt of court, is trying to construct a dam. What can you do about it? What powers do you have to ensure that no new irrigation facility should be created as per the hon. Supreme Court’s order? So, what happens now? You are now saying that Tamil Nadu should not worry as they are forming a new Tribunal. Tamil Nadu can always come to the Tribunal. We have to wait for three months before the Central Government decides to form a tribunal. After the Tribunal is formed, it will take two years. Then, they have one year or six months’ extension. Sir, nearly, four years are gone.         Therefore, we disbelieve these tribunals.  All these tribunals throughout the country are to get plum postings and to get good houses.  They just sit on it and ask for extension after extension and no judgment is given. 

          Now I come to a very important point.  They are saying that the data will be collected and given to the agency.  Which is that agency?  We are suspecting it.  You give us the confidence.  It is the duty of the Minister to give us confidence so that we can trust the Government.   We have been trusting all the Governments.  But every Government at the Centre has played vote bank politics and Tamil Nadu is the sufferer.  The people of Tamil Nadu have been suffering for all these years.  I would only request that when you are doing something, do it correctly.  They are trying to correct something which they cannot correct.

          For Tamil Nadu, water is very important and Mr. Minister, you know the seriousness of it.  I would like to know from the hon. Minister without having powers, what he is going to do. He is toothless.  First, you at least nationalise the rivers and ensure that the rivers are under your control so that you can resolve the disputes. Without nationalizing the rivers, what is the point in claiming that you will form a tribunal and the award of the tribunal will be final.  It will be equal to the award of the Supreme Court.  But Karnataka has never respected the order of the Supreme Court.  What will you do? 

          I would like to request the Minister to give us some comfort. When a State indulges in contempt, give the power to release water to Tamil Nadu.  If Karnataka does not obey the orders of the Tribunal, you give reservoir control to Tamil Nadu – as a punishment to Karnataka – so that required quantity of water could be released to Tamil Nadu.  These are distress times because water is very important for farming. If you want us to trust you, you do something in black and white and do not play with words.  You are always treading in the grey area.  Tamil Nadu has had enough.  We do not think that this Government and the Ministry of Jal Shakti is going to do any justice because nothing is clear.  I would say that the Gazette Notification is important. Do not create another thing for them to go back.

          With these words, I oppose the Bill.  I would request you to come out clean and show us that you have some shakti.

                                                                                                           

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR):  Mr. Chairman, Sir, I heard the speech of the hon. Minister and to a certain extent I agree with him that not only for years together but for decades together, the tribunals are functioning.  Sometimes I am astonished how long and for how many years a tribunal can continue for adjudication of a dispute. 

          I know about a case of one judge who retired from Patna in 1990 or 1991.  He was elevated as a judge only for one year.  But I have the knowledge that he was a member of the Water Dispute Tribunal till 2017.  Therefore, after retirement in 1990 for almost 19 years till 2017, he continued as a judge of a Water Dispute Tribunal.  The members of these tribunals are functioning like part-time members of the tribunals.  They are doing other jobs like arbitration, etc.  Whenever they find time, they look after the work of the Tribunal. 

          Therefore, there is no doubt that a very good proposal has been brought through this Bill of constituting a permanent Tribunal.  I accept this proposal.  The constitution of the Tribunal has been given here.

          Sir, according to the speech of the hon. Minister, the constitution of the Committee would comprise of one Chairperson, one Vice-Chairman, three members from the Judiciary and there would be three experts. So, in all, there would be eight members. Here, power has been given to assign the matter to the Benches. The first question that arises is how many benches can be created. The second question that arises is how many members would be there in one Bench. Now, if there are three members in a Bench, then there should be at least two members from the Judiciary. It is because expert members cannot supersede the views of the members from the Judiciary. That is the law of this country and that should be the attitude. Such expert members coming from an administrative background, without having proper knowledge of the law, will say something else. It is not appreciable. Moreover, as you know, in different judgements of the Supreme Court it has been pronounced that the views of the members from the Judiciary should be given due weightage. This is one of my questions. How many Benches can be created and how many members would be there in one Bench?

          Sir, I would refer to two to three points only. Under clause 4(b)(ii) it has been mentioned `the Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court nominated by him’. On this, my request to the hon. Minister is that he should consider keeping only `Chief Justice of India’ and not `any other Judge of the Supreme Court nominated by him’. Let only the Chief Justice remain in the process of consultation. Although the Committee comprises of the hon. Prime Minister, the Chief Justice or a judge nominated by him, the Minister in charge, other Ministers etc. I have a request that the views of the Chief Justice should be given the primacy in the Committee since there is no scope to appoint anyone as member from the largest Opposition party in the House. There is no such scope provided in the Bill. Therefore, the views of the Chief Justice should be given primacy in the Committee. That should be the procedure. It would also mean to show respect to the Judiciary. In our country, democracy has not only been built up but also strengthened because of a number of interventions on various occasions by the Supreme Court. We must accept that.

          Sir, the continuation of proceedings before the Tribunals were not only the fault of the members of the Benches. If we say so, then we would not be doing justice to the members of the Benches. But it is also correct to say that for small issues the parties to the disputes approach the Supreme Court, seek their intervention and matters remain pending before the Supreme Court for years together. Therefore, the Supreme Court should also take note of the fact that in cases of water disputes -- like in case of Cauvery water dispute between the States of Tamil Nadu and Karnataka the fight had been going on for decades together – they should also be concerned to decide the dispute immediately, or not to entertain it at all at every stage. I find that in matters of water disputes, if any order is passed, either of the parties will approach the Supreme Court and will get a stay order. That factor is also there.

          So far as the Benches of the Tribunals are concerned, Section 4E (2) says that the Benches of the Tribunals shall ordinarily sit at New Delhi or at such other places as the Chairperson may decide. Incidentally, both the hon. Ministers of Law are also present here.  I seek the intervention of both of you on this matter.  Why should all the main offices or main branches of all Tribunals be at New Delhi only? The main office of every Tribunal is in New Delhi.  Are they functioning only for Delhi? What is the attraction here?  That is why, the fees of lawyers in Delhi are tremendously high. I would request the hon. Law Minister present here to reduce the burden of the litigants.  I would request him to make more circuit Benches and make the Head Offices of Tribunal in different States.  Then you will find that the lawyers’ fees amounting to Rs. 8 lakh to Rs. 30 lakh or more will be reduced. Moreover, the Supreme Court is here and so, the lawyers of Delhi are enjoying.  They will sit upto 4 o’clock and thereafter it becomes arbitration. Arbitration cannot be a part-time job.  It is a full-time job and it should be so. I am taking the advantage of the presence of the hon. Minister of Law.  Sir, please consider these points while taking steps in future.

          Sir, Clause 4A(v) says that any water dispute which cannot be settled by negotiation shall be referred by the Central Government, by notification, to the Tribunal for its adjudication within a period of three months from the date of the receipt of report under sub-section 3.  In almost all water disputes, they are at loggerheads. They are all fighting and they are not able to resolve them.  If it can be resolved, I have a humble suggestion to make.

          Before making a reference, appoint at least one neutral arbitrator to settle disputes.  That appointment may be made by the Central Government so that they can settle the disputes.  If you ask them to settle themselves, nobody will settle them. I know it.  Both the parties cannot settle by themselves. When they cannot settle, it will be referred to the Central Government and then you will refer it to the Tribunal.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT :  We already have a provision of Dispute Redressal Committee. कमेटी की कंसिस्टेंस के लिए भी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है  । I think you have missed it.

SHRI KALYAN BANERJEE :  You are talking about Disputes Redressal Committee.   The Disputes Redressal Committee never decides on any dispute. For example, consider matrimonial matters.  In a dispute on a matrimonial matter, the first thing they will ask is, “How much money will you take to settle the dispute?” This is their approach. This cannot be the approach. As per Delhi High Court rules, there should be a conciliation.  There are counsellors appointed for it. The first thing they will ask the wife in how much money she wants to settle the dispute. Is it an approach? In a conciliation proceeding, he will ask the workers in how much money they want to settle the dispute.  Is it an approach?  This should not be the approach of any dispute resolution forum or conciliation body or mediator. Not a single body is really acting except the Lok Adalat where some disputes are settled where there are dues from the banks.

13.00 hrs           Sir, I just want to invite your attention to this issue. In West Bengal, during the rainy season, when there is heavy rainfall, the Damodar Valley Corporation releases water even without consulting the State Government, and because of that, the entire Hooghly district, the entire Howrah district, the entire East Medinipur district are being over-flooded. The people are affected. I think, any Member irrespective of his Party, who come from West Bengal, might know how the DVC is releasing the water.

          Since I have got this opportunity, I request the hon. Minister to take care and take note of this issue. Everything should be done with the consultation of the State Government. …(Interruptions)

HON. CHAIRPRSON: Please conclude now.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, please give me some more time. Do not be a miser. …(Interruptions)

          We are affected because of this. …(Interruptions) If we talk about Farakka, we are giving the water. …(Interruptions) I am referring to the Damodar Valley Corporation. …(Interruptions) Therefore, you should also take note of this. When the DVC is releasing the water in the rainy season, why should there not be any consultation with the State Government? Mr. Manish Tewari has said that whenever you are bringing any Bill, and it concerns the States, in that case, there must be consultation with the States. …(Interruptions) Sir, kindly give me some more time. This is a very important issue. …(Interruptions)

HON. CHAIRPRSON: I am agreeing to your point.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, now my experience is this. From the last part of the 16th Lok Sabha till now in the 17th Lok Sabha, if any subject is there in the Concurrent List or if anything is there which involves the States, be it any State, there is no consultation at all with the States, let it be any matter. I am not only talking about this issue. Why should the States not be consulted? The Central Government does not suffer. The people of the States are suffering. In that case, the Central Government and the institutions like DVC should consult with the State Governments. …(Interruptions) I am speaking about all the States including the lower riparian States like West Bengal. They should be consulted. Why should be there not any consultation? Do they not exist? Unless you get revenue as income tax from the States, you cannot run your Ministry. You may take all credit but your main revenue comes from the income tax from the States. That is the reason you are showing your power. Otherwise, you are powerless and fruitless.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

          The House stands adjourned to meet again at 2:05 p.m. 13.04 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Five Minutes past Fourteen of the Clock.

   

14.08 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at  Eight Minutes  past Fourteen of the Clock.

 

( Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)   INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2019 – Contd.

 

HON. CHAIRPERSON:  Now, we will continue with the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill.

          Shri Midhun Reddy.

 

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Madam Chairperson, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

          As we all know, water is a very precious thing, and everything is revolving around water in our country right now.  So, this Bill is very important for our country and more so for my State. If you see, everything including economy and politics is dependent on it.

          I would like to give an example stating how acute this water crisis is. In my Constituency, there is a peculiar problem being faced now.  The girls are not willing to get married to the youth in my Constituency because it is a drought prone area, and the parents do not want to send their daughters to such a drought prone area.  So, such is the importance of water in our country.

          If you see, almost 65 per cent people of our country are dependent on agriculture. Effective management of water is the need of the hour and providing livelihood to almost 65 per cent of the population depends on  effective water management.  So, it is a very important issue which we are discussing today.  Even NITI Aayog in its report has stated that one of the major problems that the country is going to face is lack of drinking water.  If drinking water is a problem for us, how are we going to progress? It is because water is the basic thing.

          Moreover, I would request the Minister to consider the effects of climate change because this is an age-old Act for which an Amendment was made in 2017.  But the scenario is changing every year and the effects of climate change are devastating. I will quote an example. If you see the city of Chennai, it was flooded with heavy rains in 2017 where people even used boats to go anywhere in the city. More recently, we have seen that they are transporting drinking water in railway wagons to Chennai.  This is the pathetic situation.

If we do not manage water properly and especially, in the State of Andhra Pradesh, then the problem is going to be really acute.  We have issues with the Godavari river basin.  We have issues with the Krishna river. We have issues with the Vamsadhara river.  We need timely resolution of all these problems. So, this Bill states that the first step of resolving this issue is through negotiations. 

          Madam, I would like to bring to your notice that the negotiations are only possible when the Leaders are magnanimous, when they have a heart of gold, when they are committed and when they see a larger picture more than the petty politics of inter-state disputes.

          So, for example, recently our hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy and the hon. Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekhar Rao moved forward and showed that they are magnanimous and they showed that they have a heart of gold and they could resolve the issues in two days. But it was not the case in the earlier Governments. We had a lot of disputes. It was so bad that in Srisailam reservoir, the staff of both the States almost came to blows with regard to sharing of water.  So, I would request the hon. Minister to have a relook at the whole Bill because this a very progressive Bill. This is the need of the hour for the country.

If you see the Disputes Resolution Committee, we are okay with that. We are okay with the composition or whoever has been constituted in the Committee. But what we suggest is that they should be acceptable to both the affected parties. If you see this Bill, there is one lacuna in Dispute Resolution Committee. They have given a period of one and half years for the Dispute Resolution Committee. One and a half years is too long a period because the tenure of the crop is 3-4 months. So, one and a half years is too long a period. So, we have the data. Data is monitored on a daily basis.  We know what has happened for the past fifty years. We do not need one and a half years for the resolution. We need to act fast. I think one month or two months should be fixed where the whole thing needs to be resolved on a priority basis and on a war-footing basis because in the period of one and a half years, every body will be affected.

Hon. Member from DMK Party was stating that once you put this one and a half years time limit for this Committee, then it goes for another two and a half years and then it goes for four years, then the whole purpose is lost.  I totally agree with that Member. We need a Committee which is timebound. It should be in months. We totally oppose this stated period in the Bill that is one and a half years.  It should have a time period of one or two months. We have the data. We are going to get nothing more. When we have the data and when everything is available, we need to resolve it fast. That is our demand. Once it is not possible to go through the Disputes Resolution Committee, it goes to the Inter-State River Dispute Tribunal.  This is even worse because there has been again a period of two years and then again extendable by a period of almost one year, I think.  This is also too much.  I think it should be resolved on a war-footing basis. Everything should happen within six months.  This is our demand. We expect the Government to take a favourable decision.

Now, I come to the maintenance of data bank and information. So, when we have this data and information, it does not serve the purpose because it drags on. We take years together. I think it should be decided as soon as possible and I will tell you a reason for this also, Madam.         

          The data is very crucial. For example, in our State, right now we have floods happening in uttara Andhra region. We also have drought in another part in the same State. It is because of climate change that we are not able to predict when it is going to rain and when there is going to be a drought. So, efficient water management is very, very important. Especially, the rights of the lower riparian States should be protected and they should not feel insecure.

          Whatever it is, we are supporting this Bill thoroughly. We want this Bill to be more progressive. We have an issue with the time limit. We want the time limit to be cut down. We also make our request that the constitution of the members, whoever is going to be, should be amicable for both the affected parties.

          So, thank you for permitting me to speak on this Bill. We whole-heartedly support this Bill.

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): सभापति महोदया, आपने मुझे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं  ।

          हमारा देश ‘नदियों का देश’के नाम से प्रचलित है  । कई नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं  । उन्हें अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है और कई नदियां एक ही राज्य से शुरू होती हैं और उसी राज्य में अपनी यात्रा समाप्त करती हैं  । हमारे देश में चार महीने बरसात होती है तो आठ महीने सूखा होता है इसलिए अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे का मुद्‌दा हमेशा से प्रभावित रहा है क्योंकि हर राज्य अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर जैसे कि पीने के लिए पानी,खेती के लिए पानी और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पानी को लेकर चिंतित रहता है  । अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल संवेदनशील रहते हैं और सांविधानिक और कानूनी प्रावधानों को समझकर अधिकाधिक पानी अपने राज्य के लिए कैसे मिले,इसके लिए प्रयास करते हैं  ।

          देश के विभिन्न राज्यों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं  । इस बात को ध्यान में रखते हुए जल विवादों का जल्द से जल्द निवारण होना जरूरी है इसलिए सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक संसद में फिर से पेश किया है, जिसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं  ।

          पहले वर्ष 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया था  । उस अधिनियम में हर एक अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते थे  । पहले केंद्र सरकार उन विवादों को सुलझाने की कोशिश करती थी परंतु विवाद न सुलझने पर उन्हें ट्रिब्यूनल भेज दिया जाता था  । ट्रिब्यूनल में भी उस विवाद को 5 साल तक सुलझाने का प्रावधान था,परंतु सैक्शन 5(3) के तहत समय का कोई बंधन नहीं था इसलिए रावी व्यास जैसे जल विवादों का निर्णय 32 सालों के बाद भी नहीं हो पाया  । अब इस विधेयक के संशोधन में अगर कोई राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को लेकर आता है, तो उसे सुलझाने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की स्थापना की गई है  । इस कमेटी को विवाद सुलझाने के लिए डेढ़ साल का समय दिया है । यह विवाद न सुलझने पर इस विवाद को ट्रिब्यूनल भेजना है  । ट्रिब्यूनल उनके नीचे अलग-अलग विवादों के लिए अलग-अलग बैंच गठित करेंगे । इस ट्रिब्यूनल को इन विवादों का निर्णय साढ़े तीन साल में देना अनिवार्य रहेगा  । इस विधेयक में विशेषता है कि ये निर्णायक स्ट्रक्चर है और हमेशा के लिए पक्का रहेगा । इसके लिए निर्णय करने में भी समय की पाबंदी रहेगी,जिससे इन अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायिक निर्णय आने में गति आएगी  ।

इसी नदी जल विवादों से संबंधित महाराष्ट्र की कुछ बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं  । दमणगंगा, पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में कई साल से एमओयू को लेकर बातें चल रही हैं । महाराष्ट्र का कहना है कि दमणगंगा,पिंजाल में 55 टीएमसी और पार-तापी-नर्मदा में 32 टीएमसी ऐसा कुल 87 टीएमसी पानी महाराष्ट्र के केचमेंट में आता है और उस पर महाराष्ट्र का हक है  । शायद कल यह विवाद डीआरसी या ट्रिब्यूनल तक आने की संभावना है  ।

          ऐसे विषयों पर मेरा यह कहना है कि हमारा देश एक अखंड भारत है  । हमारी भौगोलिक परिस्थिति अनुसार कुछ राज्य पहाड़ी हैं तो कहीं समतल जमीन है । इसलिए पानी ग्रेविटी के हिसाब से बहता है  । इसलिए हर राज्य की सिंचन क्षमता अलग-अलग है । उदाहरण के लिए पंजाब-हरियाणा 100 परसेंट, मध्य प्रदेश 29 परसेंट, गुजरात 46 परसेंट,कर्नाटक 26 परसेंट, उत्तर प्रदेश 76 परसेंट और महाराष्ट्र में 21 परसेंट सिंचन क्षमता है  ।

माननीय सभापति महोदया, आज के युग में भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कुछ जिलों में रेल से पानी पहुंचाना पड़ता है । इसलिए जब कुछ राज्यों के बीच जल विवाद हो तो उस पर डीआरसी या ट्रिब्यूनल को संबंधित राज्यों की सिंचन क्षमता,पीने के पानी की क्षमता पर विचार करना चाहिए ताकि पानी के वितरण के तहत न्याय दे सकें  । राज्यों को उचित न्याय मिले और देश के पानी के वितरण की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर समान रहे,इस विचार को लेकर इस विधेयक के संशोधन में प्रावधान होना चाहिए । इस विधेयक के बारे में मैं अपने कुछ सुझाव यहाँ पर रखना चाहता हूँ  । क्लॉज 4(ए) के संशोधन में डीआरसी की जो कमेटी है, उस कमेटी के सदस्य संबंधित राज्यों के जल विवाद से नहीं होने चाहिए  । क्लॉज 4(डी) के संशोधन में चेयरपर्सन जब विविध बेंचों की स्थापना करेंगे तो उन बेंचों में भी जो सदस्य रहेंगे,वे भी उन राज्यों से न हों । अगर चेयरपर्सन को अतिरिक्त सदस्य चाहिए तो वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिक सदस्य बढ़ाने की अनुमति ले  । इसका प्रावधान होना चाहिए  । इन्हीं बातों के साथ,मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ  ।

 

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदया,अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, 2019 जो सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ  । भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहाँ की 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है । साल में 4 महीने मानसून इस देश में सक्रिय रहता है । आठ महीने सूखे का सामना चार महीने की बारिश से करना पड़ता है । स्वाभाविक है कि हर राज्य चाहता है कि हमारे राज्य के हिस्से में ज्यादा जल मिले ताकि सूखे का सामना न करना पड़े  । यही कारण है कि जो नदी जल विवाद है, इसमें राज्यों के बीच हमेशा विवाद होता रहता है । यह विवाद कभी-कभी ऐसा बढ़ जाता है कि जान-माल का नुकसान भी राज्यों को उठाना पड़ता है और राज्यों के बीच में जो आपसी शांति, प्रेम और भाई-चारा है, उसका नुकसान होता है । जो संशोधन विधेयक 1956 है, उसमें उस तरह के कड़े नियम का पालन नहीं किया गया है, जिससे समस्या का समाधान हो सके । यह जो विधेयक लाया गया है, हम समझते हैं कि यह न्यायप्रिय विधेयक है  । हम लोगों ने पहले देखा है कि चाहे कृष्णा नदी जल विवाद हो या नर्मदा जल विवाद हो, गोदावरी जल विवाद हो, यह विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन 1956 में जो अधिकरण बना था, उससे तो कुछ हद तक समाधान हुआ, लेकिन अभी कुछ विवाद उसमें बना हुआ है  । इसके अलावा चाहे कावेरी हो, गोदावरी हो, बिहार की जो सोन नदी है,उसका विवाद और राज्यों में जितने भी अंतर-राज्यीय नदी पर बांध बनाए गए हैं, उनमें चाहे ओडिशा का मामला हो, झारखंड का मामला हो, सब जगह बना हुआ है और उसका निष्पादन आज तक नहीं हो सका है  । बिहार सरकार ने 27.11.2013 को सोन नदी के पानी के विवाद को लेकर केन्द्र सरकार को एक अधिकरण बनाने के लिए निवेदन किया था । इसके बाद गंगा बाढ़ आयोग के अध्यक्ष और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने बिहार सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके यह निर्णय लिया कि दोनों सरकारें समय-समय पर आपस में बैठकें करके इस समस्या का समाधान करें  ।

          महोदया, हम बता देते हैं कि रिहन्द और बाणसागर डैम का जो समझौता हुआ था, उसमें बिहार के सोन बेसिन में क्रमश: 5 लाख क्यूसेक और 12 लाख क्यूसेक पानी देना था  । यह पानी दिसम्बर से लेकर अप्रैल के बीच में देना था, लेकिन 5 लाख क्यूसेक पानी तो छोड़िए, 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़िए,एक हजार क्यूसेक पानी भी बिहार के सोन नदी बेसिन में नहीं आता है  ।

यह बात हम मंत्री महोदय के संज्ञान में इसलिए देना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके में भारी बारिश होती है, तो बिहार के बहने के लिए सारा बाढ़ का पानी डैम से खोल दिया जाएगा  । उस समय वह पानी बिहार में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है  । जब सूखा पड़ जाता है, जो हमारे बिहार का एग्रीमेंट है,तो उस समय दिसम्बर से लेकर अप्रैल तक एक हजार क्यूसेक पानी भी बिहार को नहीं मिलता है  ।

माननीय मंत्री आपको यह बात संज्ञान में लेनी है और इस विवाद को निपटाया जाए, ताकि यह विवाद आगे न बढ़ सके  । बिहार के लोग महात्मा बुद्ध,महावीर, गुरु गोविन्द सिंह की धरती से आने वाले लोग हैं । हम शांतिप्रिय लोग हैं और बिहार के लोग विवाद नहीं चाहते हैं  । हम चाहते हैं कि जो यह विधेयक बना है, इस विधेयक के माध्यम से उस समझौते के आधार पर जो निर्णय हुआ है, सोन नदी के बेसिन में वह पानी दिया जाए  । हम एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पानी नहीं मिलने के चलते बिहार सरकार ने सोन बैराज के ऊपरी हिस्से पर बाँध बनाने के लिए एक योजना केंद्र सरकार के पास भेजी है  । उस डैम के बन जाने से यह होगा कि जो बाढ़ का पानी उधर रिहन्द और बाणसागर से आता है, उस बांध से उस पानी को रोका जाएगा और सूखे के समय में उस पानी को इस्तेमाल करके सोन के अधिग्रहण क्षेत्र में पानी मिलेगा । इसलिए बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव इस संबंध में भेजा है, उसका संज्ञान लिया जाए और उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए  ।

महोदया, हम कहना चाहेंगे कि यह जो संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, यह राज्यों के जल विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है  । इससे राज्यों के जल विवादों का जल्दी निपटारा होगा  ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने एक अधिकरण बनाने के लिए निर्णय लिया है । अगर उस अधिकरण ने निर्णय दे दिया कि आपको इतना पानी उस राज्य को देना है, इस चीज को मानना है और अगर वह राज्य उस बात को नहीं मानता है, तो इस विधेयक में आपको उस राज्य के ऊपर दण्ड का कोई प्रावधान करना चाहिए था  । आपको इस विधेयक में दण्ड की भागीदारी बनानी चाहिए थी, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है  । जो राज्य सरकारें उसकी बात को न मानें, उन पर आपको दण्ड की भागीदारी बनानी चाहिए । मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ  ।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion relating to the amendment that has come to an Act of 1956, which is called the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. I can say that already more than half a dozen amendments have come in-between last so many years, 63 years to be specific. The amendments have stuck to a template which relies exclusively on tribunals for expeditious resolution of river water disputes.

          The Supreme Court and other courts do not have jurisdiction over such disputes. They can interpret verdicts of Tribunals. This arrangement demonstrates that the disputes resolution generally has not been very effective. Disputes have recurred. There have been long delays in adjudication. The States have not complied with the verdicts of Tribunals. This Bill has provisions to break that mould. Therefore, the Biju Janata Dal supports this Bill.

          I had opposed the introduction of this Bill at the introduction stage because States were not consulted. That was my point of view. But the Minister has categorically stated that consultation did take place in 2013. I believe him.

          When I was saying that the Supreme Court does not have jurisdiction, I was referring to the deliberation in the Constituent Assembly. In that deliberation, it was repeatedly stated that there is a need to allow the Supreme Court to come into dispute resolution mechanism. But it was left to the Parliament to take a decision in this regard.    Subsequently, one can say, after seven years, in  1956 the Parliament took a decision that it is better to have individual tribunals to decide on a dispute relating to water distribution.

          This Bill proposes a permanent Inter-State Water Dispute Tribunal. This Tribunal will be a eight-member body, comprising a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a high court, who would be the Chairperson; a retired judge or a Chief Justice of high court can also become Chairperson. Similarly, the judicial member would be or has been a judge of a High Court. So, this has also been widening the scope about which some Members have already spoken, that retired Chief Justices, retired judges of the Supreme Court and also High Courts can become the Chairperson and also the judicial member. They shall hold office for a period of five years or till the age of 70 years, whichever is earlier. No member shall hold office after the age of 67 years when we come to the other part of it. Each dispute will be referred to a three-member bench and resolution will be time-bound.

          At least on paper the entire process is restricted to five and a half years. However, there is almost no limit on extensions in the current arrangement. These measures can improve the efficiency of dispute adjudication. The Bill provides for Disputes Resolution Committee to enable ex ante negotiated settlements in place of earlier mediation by the Centre. This is an interesting provision. But its benefits will depend on the mechanism’s efficiency.

          The Bill says that the Centre will set up DRCs with ‘members from such relevant fields as it deems fit for resolving the disputes amicably’.  This definition is broad-based. But the DRCs’ functions include, recording data, noting stands, claims of States and reporting facts. Unless the DRCs are adequately high profile and command credibility and legitimacy for negotiated settlement, it may be relegated to performing perfunctory procedures.

          The other much-touted provision is the data bank and information system. This is nothing new. There is a similar provision in the current Bill as well.  But this mandates the Centre to create a repository. The experience in this respect has not been very encouraging.

          The challenge is not about gathering data and information, but more about the States agreeing over a particular piece of data. I think the hon. Member from YSR Congress Party also has referred to this because there are disputes relating to data that is provided.

Madam, you know better because you argue cases before the court and it is the data that is always challenged. The challenge is about tapping the data to produce knowledge. That can be used to produce knowledge; that can be used for making decision. Such knowledge has been the major area of contestation before the tribunals so far. Even then, I would say that this Bill holds promise for tightening and improving adjudication.

But some practical questions remain still unaddressed. How does the Bill propose to address the challenge of implementing the tribunal’s award? Cauvery Water Dispute Tribunal Award given in 2007 is yet to be implemented. The ambiguities will persist even after this amendment. The power to devise such mechanisms is with the Centre.  But the Government is ill-equipped to offer competent and resilient mechanisms.   

The River Boards Act of 1956 has become a dead letter. The ad hoc mechanism like river authority, supervisory committee etc. have proved ineffective. With this critical gap, implementing Tribunal’s award will be a huge challenge. Are we not aware that conflicts arise when the instruments and institutions for cooperation fail? A grave omission is the absence of an effective implementation mechanism.

It is said that the decision of the tribunal will be final. Here, I would like to explain in detail. The decision of the tribunal would be final and binding on the parties involved in the dispute. It will have the same force as that of an order of the Supreme Court of India. Are we not aware that Supreme Court has been amenable to Special Leave Petitions which led to extended litigation in the Apex Court? All these defeat the basic purpose of the reform to expedite the resolution of river water disputes.

Madam, an amendment to the 1956 Act was given effect in 2002 during Atal Ji’s Prime Ministership. It so happened because one of our senior Members from Biju Janata Dal was heading, at that point of time, the Ministry of Water Resources. He had given effect to two major amendments.  It said that the decision will be final and binding on the parties to the dispute and shall be given effect to by them. These are the words which were mentioned there and this was given effect to in 2002. Another proviso was also added that the decision of the tribunal, after its publication in the official gazette by the Government under sub-section 1 of Section 7, shall have the same force, as an order or decree of the Supreme Court.

The same thing has been repeated here, but the wordings have been a little bit changed with ‘final and binding’. Under Clause 6 (6), it is mentioned that the decision of the bench of the tribunal shall be final and binding. Even under the present law, a tribunal’s ruling is not meant to be overturned by the Supreme Court. What does this ‘final and binding’ mean? I would like to understand this from the hon. Minister.

In practice, the Supreme Court has admitted it in the review petition on the final award of Cauvery Water Disputes Tribunal. It even instructed Karnataka Government to release water from time to time. So, where is the finality of the decision of the tribunal?

I would say that there are still a large number of gaps. Therefore, I would mention here what, at one point of time, was published in the paper of the University of California on India’s inter-State water disputes: “There are too many options, and there is too much discretion at too many stages of the process. This is partly because of procedural complexities involving multiple stakeholders across Governments and agencies.” It further states that :

“…But the inchoate nature of the system is equally the result of factors outside the efficient functioning of the tribunal itself.”           Madam, it was in the 1935 Act where all this dispute resolution mechanism had already trickled down, and it went up to the Supreme Court. It limited the jurisdiction of the federal court in 1935, and we are still continuing with that process.

          Should I request this from the Government? Why have a tribunal? Let us directly send it to the Supreme Court. Let Supreme Court adjudicate it instead of having a tribunal and to find a solution between two States, which never happens because now the political situation has changed. At that point of time, there was one Party, which was encompassing the whole country. Today, regional Parties have come up and regional aspirations have come up, and we have coalition Government in the Union. So, it is necessary now to have a holistic view. The ultimate adjudication is being done in the Supreme Court of India. Why should we have this type of adjudicating mechanism like a tribunal?

          I will say again that we will support this Bill, no doubt. It will be binding and final, but ultimately, it is not final at all because SLP, as you know, is being entertained by the Supreme Court. There is always a provision that if I am not satisfied with the decision of the tribunal, then I have a forum to go and plead. With these words, I conclude, Madam.

 

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

          Madam, we are supporting this Bill. यह बिल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए we are supporting this Bill. At the same time, I would like to state that this Bill is not complete in itself to resolve the entire country’s water issues. कंट्री के जितने भी वाटर इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए this Bill is not enough. Why am I saying this? हम जो बात अभी करने जा रहे हैं, उसे एंटायर हाऊस को सुनना चाहिए  ।

हमारी कंट्री में सीडब्ल्यूसी के रिकार्ड के अनुसार 70 हजार टीएमसी वाटर हर वर्ष नदी में जा रहा है । 70 हजार टीएमसी पानी नदी में जा रहा है, उसका कारण क्या है?हम लोगों को स्वतंत्र हुए 73 साल हो चुके हैं  । आजादी मिलने के बाद भी हम लोगों के सामने इरीगेशन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम्स हैं  । सेम टाइम में इतना वाटर हम लोगों का नदी में जा रहा है  । …(व्यवधान) सॉरी, समुद्र में जा रहा है  । 70 हजार टीएमसी वाटर समुद्र में जा रहा है,जबकि हमारे पूरे देश की एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट केवल 40 हजार टीएमसी पानी की है  । इसका मतलब यह है कि इंडिया में जितनी वाटर एवेलेबिलिटी है,उसकी प्रॉपर पॉलिसी लाकर 70 पर्सेंट वाटर को भी हम यूज करें तो एंटायर कंट्री में सिंचाई हो जाएगी । इसके साथ-साथ हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10 हजार टीएमसी वाटर इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है  । 40 हजार प्लस 10 हजार, यानी 50 हजार टीएमसी वाटर से एंटायर कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है  । 70 थाउजेंड टीएमसी वाटर रहते हुए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं रहने की वजह से the country is suffering today.

हमारे नेता केसीआर साहब हमेशा बोलते हैं, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल केसीआर साहब ने इस बात को सभी को बताया  ।   इसके लिए नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए । आप लोग नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए कोशिश कीजिए  । It should be complete in every respect. हम इसको हिन्दी में बोलेंगे  कि आप एक राष्ट्रीय जल योजना को लेकर आइए, हम तेलुगु में बोलेंगे – ‘जातीय जल विधानम अवसरमुन्नदि  ।’ इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी बहुत जरूरत है  । Recently, in Telangana, we have completed the world’s biggest lift irrigation project. It is called Kaaleswaram Project. इसमें भी बहुत इश्यूज थे  । कालेश्वरम प्रोजेक्ट के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए 45 लाख किसानों को पानी देना शुरू किया है । इस प्रोजेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम थी  । तेलंगाना बनने के बाद, हमारे चीफ मिनिस्टर ने पूरे मिनिस्टर को लेकर, पूरे ऑफिसर्स को लेकर,महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ मुम्बई में जाकर मीटिंग्स करके इस स्टेट्स के इश्यूज को रिजाल्व कर दिया । इसी तरह से आंध्र प्रदेश के यंग चीफ मिनिस्टर वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी के साथ भी बातचीत हुई है  । तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर दो महीने पहले इस प्रोजेक्ट का इनॉगरेट किया है  । यह ऐतिहासिक है  । मिनस्टिर साहब ने एक-एक डिस्प्यूट के बारे में अपनी बातचीत के समय बोला है । रिवर का जो इश्यू है, 33 सालों को बाद भी इस इश्यू को सार्ट आउट नहीं कर पाए । अगर सही लीडरशिप हो तो वह हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वह हमारे चीफ मिनिस्टर ने देश को करके दिखा दिया  । स्वतंत्रता के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट में पहले प्रेसिडेंट डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में यह मेंशन किया था - ‘रिवर के ऊपर, रिवर वैलीज के ऊपर डैम्स को कन्स्ट्रक्ट करने की जरूरत है  ।’ इसके बाद वर्ष 2002 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी  ने कहा था कि ‘देश में रिवर लिंकिंग की जरूरत है  ।’  हम लोग अभी 17 वीं लोक सभा में हैं  । 17 वीं लोक सभा में वर्तमान राष्ट्रपति जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में कहा- In page 5, para no.19, it is stated, `One of the  biggest challenges of the 21st century is the growing water crisis”. इसका मतलब यह कि 75 सालों से हरेक प्रेसिडेंट द्वारा अपनी स्पीच में वाटर के बारे में बोलने के बाद भी हम इस इश्यु को रिजॉल्व नहीं कर पाए  । मैं इस बिल के बारे में दो प्वाइंट बोलना चाहता हूं  । Article 262 of the Constitution has given full powers to Parliament. इसमें इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज के बारे में भी बताया गया है  । Sir, kindly look at the Entry 17 of the State List. Construction has been kept in Entry 56 of the Union List which gives powers to the Central Government for the `regulation’ – I request the hon. Minister to listen to this – and developing of the Inter-State rivers.रिवर्स डेवलपमेंट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए  । इस बिल में मिनिस्टर साहब ने खुद ही एग्री किया है कि नौ इश्यूज में से चार इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाए हैं बाकी अभी भी ट्रिब्यूनल में पड़े हैं  । उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए  । सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डीआरसी है  । हाउस में बहुत लोगों ने बताया है, हमारे वाईएसआरसीपी के लीडर ने भी इसके बारे में बताया है  । आप डीआरसी के लिए एक साल प्लस छ: महीने का समय दे रहे हैं  ।

डिसप्यूट रिजोल्यूशन कंपनी को इतना समय नहीं देना चाहिए  । You have to fix the maximum time limit of six months. उसके साथ ट्रिब्यूनल के लिए दो साल प्लस एक साल, तीन साल का समय दे रहे हैं  । हम लोग टोटल इश्यू के लिए पांच साल का समय दे रहे हैं और प्रोजैक्ट बनने में काफी समय लगेगा,उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा  । इसके साथ-साथ हमारे कुछ सजैशंस है  । आपने बताया है कि हम ने स्टेट को कंसल्ट किया है  । Whatever it may be, स्टेट के साथ चल कर थोड़े और इश्यूज को करैक्ट करना चाहिए था  । उसके साथ-साथ डेटा के बारे में भी बता दिया कि आप सिंगल सोर्स से डेटा लेंगे  । ऑलरेडी सीडब्ल्यूसी के पास डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डेटा है  । You may be thinking that you need to give it to outside people or I do not know but already सीडब्ल्यूसी के पास डेटा है  । डिसप्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उस डेटा का महत्वपूर्ण की-रोल है  । फाइनली,हम बोलना चाहते हैं कि अभी जितनी भी नदियां हैं,हम लोगों ने लगभग 30 रिवर्स को लिस्ट आउट किया है, सभी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है  । मेनली,हम ने गंगा,इंडस, गोदावरी,कृष्णा और महानदी,इन सभी नदियों के वेस्ट वाटर के बारे में बता दिया है, उसको साथ में लेते हुए,हम नेशनल वाटर पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे । एंड टू एंड इंडिया में वाटर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, पॉलिसी को लाए हैं, इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं  ।

 

माननीय सभापति : श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे जी  ।

14.52 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) *SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon. Madam Chairperson, hank you for allowing me to speak in my mother tongue.  We have already witnessed two world wars and the third would be fought for water for sure. Newly constituted Jal Shakti Ministry has brought a new very important bill for water and I welcome it.  First water tribunal was constituted in the year 1956.  After this, 9 new tribunals were also constituted and we have wasted valuable time in this exercise.  Today we can see that there is a flood like situation in different parts of the country. But at the same time, some parts are facing drought like situation.  Hence, there is a need to take some steps to make a policy to streamline the water availability in our country.  If there is any dispute between two states, then they should sit together to settle the issue and that kind of provision you have already made.  When I was the Minister of this Ministry in Maharashtra Cabinet, and we had some issues with Gujarat regarding Narmada Sarovar Project. Our Hon. Prime Minister and the then Chief Minister of Gujarat Shri Narendra Modi ji discussed about that issue with Hon. Sharad Pawar ji and I immediately cleared that file.  Today, you can see that Narmada Sarovar Project came  into  existence just because of co-operation and co-ordination between these two states.  This is a classic example of understanding between two states of Maharashtra and Gujarat. Further more you had constituted a dispute Redressal Committee and you have also given an extension of one year to this committee.

          Hon. Madam Chairperson, I think there is an issue regarding Selection Committee under the chairmanship of Hon. Prime Minister.  Leader of Opposition is supposed to be nominated to this committee. But, there is no leader of opposition hence the leader of the largest opposition party should be nominated to this committee.  It is mentioned in the bill that the data regarding the river basins and ravines should be made available to everyone.  But, in this connection, I would like to request you not to disclose this data as there is a possibility of its misuse. Water is a state subject and the water distribution right lies with the concerned state. Even the report of the Dispute RedressalCommittee should not be made public.

Regarding Maharashtra, Nar-Par, Pinjal and Girna river issues are there.  We had signed a memorandum of understanding with Gujarat for distribution of Girna river water. But, yesterday Government of Maharshtra decided to divert the water of the river towards the west to the drought ridden Marathwada region.  Jal Shakti Ministry is a newly constituted Ministry.  You should try to divert the water of these west bound rivers towards the east for the benefit of our people.  In my state Maharashtra, we are facing floods in many parts like Konkan and others but our Marathwada region is facing an acute water scarcity.  Hence, it has become necessary to divert these west bound rivers towards the east.  We received sufficient water through Krishna River Water Tribunal.  But after constituting Koyna River Tribunal, 67 TMC water is being wasted through Vashisti river and this water should be diverted towards Konkan region for providing irrigation facilities in this area. We can even divert this water towards Western Maharashtra region for 67 drought ridden Tehsils of this area to overcome water scarcity.  According to Krishna River Water Tribunal award, we had to give 60 TMC water to Marathwada region.  But due to the non-availability of water we could not give that water.  It is possible if we divert west bound rivers towards the east.  We have many issues with the water of Krishna, Koyna and Godawari river ravines. One very important decision was taken regarding Raigad district.  There is a Tata Dam at Mulshi.  Water of this dam is being utilized for industrial purpose.  But this water is going to be diverted towards the west, and I have an objection to this.  Before implementing this, availability of water should be ensured in my Raigad district for industrial and drinking purposes.  We need higher allocation of funds for river-linking project in Maharashtra. You have brought this revolutionary bill to settle the water disputes between states and I congratulate you for this. This is a welcome step and it would help to strengthen our democracy.  I support   this bill because I was also the Minister of this department and settlement of water disputes is extremely important.  But it should be done in a time bound manner and on priority basis.  Lastly, I would like to urge upon you to nominate the leader of largest opposition party to the committee.  I am highly thankful for giving me an opportunity to speak.  Jai Hind, Jai Maharashtra.    

 

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Respected Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to participate in this discussion on a very important and sensitive piece of legislation. Water is precious and is a necessity for each and every one. In a large country like ours, there are large and small rivers spread over the country. While in many parts there is a threat of floods, in other parts there always exists a drought-like situation. The Government of the day has to spend thousands of crores of rupees every year to contain floods and to extend financial assistance in case of drought. Unfortunately, may be due to circumstances beyond control, the major rivers of the country could not be interlinked. Had these been interlinked, the Government would not have had to spend money on floods and droughts. Therefore, the Government should consider linking major rivers with other rivers on a war footing basis. Moreover, when the rivers are interlinked, it paves way for transportation through inland waterways.

15.00 hrs           Hon. Chairperson, Sir, already, there are many inter-State river issues which are under different tribunals. With the passing of this Bill, I urge upon the Government to sort out all the pending issues within a time frame on war footing basis. Moreover, when a Tribunal is formed, it should be ensured that at least one person should be a Member from the affected area.

          Recently, it has been seen that the awards given by the tribunal are not at all implemented by the State Governments or the awards are delayed by the States. I want to know from the Government what is the mechanism available with the Government to ensure that the awards are implemented. There should be some deterrent factor to ensure that the awards are implemented, otherwise, this tribunal is another farce. It has been seen especially, in the Cauvery water dispute that the Karnataka Government delayed release of water on many occasions. There are certain inter-State water issues between Tamil Nadu and Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, and Tamil Nadu and Andhra Pradesh. It is a very interesting fact that all the States are Dravidian States and have close knit relationships, even in marriages.

          In my MLA tenure, in the State of Tamil Nadu, I initiated with the help of the former Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi, Thamirabarani-Karumeniyar-Nambiyar river interlinking project in the State by excavating a new flood carrier canal. The project has been proposed to utilise 2,765 Mcft of water out of the 13,758 Mcft water that flows to sea as surplus water from Thamirabarani river during flood situation. The cost appraisal for this project was Rs. 872.45 crore. Through this project, more than 60,000 acres of land was benefitted.

          There is a provision for setting up of a permanent tribunal to resolve inter-State water disputes. However, there is another provision for establishment of a Dispute Resolution Committee by the Central Government for resolving amicably the inter-State water disputes within a maximum period of one-and-a-half years. Moreover, any dispute, which cannot be settled by negotiations shall be referred to the tribunal for its adjudication. But, here, I have some reservations. The Dispute Resolution Committee may take a longer time than the time limit prescribed under the law as there is every likelihood of giving extension after extension in the name of negotiation and the case will be pending for so long without being resolved. I appeal to the Government to cut short the time limit of one-and-a-half years to six months and ensure that no extension is given on any count. Moreover, the award being implemented by the tribunal should be implemented and the Government should ensure the implementation.

          I take this opportunity to focus attention of the Government regarding the Mullaperiyar Dam and Cauvery water issues. Though the tribunal has given its award, the Karnataka Government never releases water from the Cauvery and every time, the Court has to be approached. I want to demand from the Government why this is happening? Why not have an automatic mechanism to implement the award once it is given by the tribunal? The Government should ensure this.

          Neyyar River Left Bank Canal will help to irrigate an area of 9,200 acres of land in Vilavancode taluk in Kanyakumari. In 2012, Tamil Nadu Government filed a petition against Kerala Government seeking uninterrupted water supply from Neyyar river, and the matter is now pending in the Supreme Court. …(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): This matter is pending before the Supreme Court and it is sub judice. …(Interruptions)

 

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, he should not be allowed to speak. …(Interruptions)

          The Tamil Nadu Government has contended that the Neyyar is an inter-State river because a portion of the river’s catchment area lies in the territory of Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government has not received water since 2004 which has caused serious hardships to the farming community. In 1999, the Kerala Government took a stand that the Neyyar was not an inter-State river. However, in its own draft agreement, Kerala informed Tamil Nadu in 2010 that the water shall be supplied subject to the realisation of water charges and payment of distribution charges; the agreement would be valid for five years and it would be renewed with mutual consent. The Supreme Court in November 2016 had framed certain issues including whether the river can be classified as an inter-State river and also whether a legal obligation is imposed on the Kerala Government to supply water from the Neyyar river to Kanniyakumari under the State Re-organisation Act, 1956. The matter is pending in the Supreme Court now. I request the Central Government to ensure water supply from the Neyyar river to Kanniyakumari to help farmers in the district for irrigation purpose. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Shri N.K. Premachandran is the former Minister for Water Resources in the Government of Kerala. … (Interruptions) Shri H. Vasanthakumar, please conclude now. Your time is over.

SHRI H. VASANTHAKUMAR : Sir, the Government is very well aware that farmers take loans from banks for agriculture purpose and even for personal commitments like children’s education, medical expenses, marriage etc. The farmers are not able to grow any crops and they are not able to repay the loans borrowed from banks and other private agencies. If the State Government does not meet its commitment of releasing water to another State, thus affecting the farmers of that State, the State Government which has to release the water has to pay the compensation because of the loss suffered by farmers. The Central Government should also contribute its share in the compensation. The Central Government should ensure that the State Government concerned gives compensation to the farmers. In case the State Government does not pay the compensation, the amount payable should be deducted by the Central Government while the allocation is made to the State concerned from the Central fund.

The river water disputes are more in Southern India than in any other part of the country. When the Government was formed in May, the hon. Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, made a statement that the Godavari and the Krishna will be linked with the Cauvery for the benefit of Tamil Nadu. If these rivers are linked, I am sure the dispute of inter-State rivers will be reduced considerably. But the Government should implement this.

To sum up, I urge upon the Government to resolve inter-State water disputes. I request the Government to solve the Neyyar river dispute at the earliest which would benefit my Parliamentary Constituency of Kanniyakumari.

Thank you.

   

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill. I would like to start with a quote by Brian Andreas who said, “I like geography best because our rivers and mountains know the secret; pay no attention to borders.” In a utopian world, this may be true, but unfortunately in a world of cut-throat hydro-politics and political demarcations, it is not reflective of our current reality. When I wrote my book ‘A Rural Manifesto’ last year, I wanted to see what the life of a river really was. I went to the Cauvery delta in Tamil Nadu, Nagapattinam, Trichy, Thanjavur and Thiruvarur. I went in and walked across the rivers with some academics and some people.

          What I found was deeply distressing to me.  I found that more than 50 per cent of marginal farmers have given up agriculture in the last 20 years.  According to the NCRB statistics, 2014, in Tamil Nadu 68 farmers suicides and 827 farm labour suicides have taken place, out of which 67 per cent belong to the districts along the Cauvery delta.

          I also started looking at agricultural growth in those very districts and I found that out of 39 parliamentary constituencies constituting the State of Tamil Nadu, five or six districts have the lowest agricultural growth in the entire State and three of them have negative agricultural growth over the last ten years.  I also found that in terms of Government investment in irrigation, which all of us know is primarily a State subject, the lowest amount of Government investment in irrigation and hydrology was done in those districts.  Like, nobody will buy a disputed property, until people know the political future of a river, they tend not to invest or double down in it.

          If you look at the effect of these disputes on people’s livelihood, the violence that broke out in Karnataka in 2016 - when we look at the damage to public property, urban infrastructure, railways, etc. - resulted in a damage of Rs.25,000 crore. 

          When we look at the construction of the SYL Canal, I do not want to take any side, it is a very contentious issue.  I would like to say that it is a lose-lose situation for both the States.  If you look at Haryana, it has been unable to use 3 lakh hectares of irrigation potential and it has lost incremental agricultural production of eight lakh tonnes. Even Punjab, in terms of water management, has not benefited in any manner.  Today, 20 out of 22 districts are water deficit.  I am not talking about urban local bodies, but even 109 blocks out of 138 blocks in Punjab today are dark zones in terms of ground water. This is something we need to look at.  This problem, by the way, is not becoming better.  Between 2013 and 2016, the ground water that has been extracted has gone from 149 per cent to 169 per cent in Punjab.

          We need to look at rivers not just as bodies for extraction.  We need to look at rain water harvesting, desalination, and hydroponics.  So, there are a whole slew of measures.  Their solutions need to be sustainable and they need to be deliberative.  In terms of international examples, I look at France, which has water parliaments.  The hon. Minister is very knowledgeable. Water parliaments are the agencies responsible for river and water management. They have farmers, factory owners, Government officials, and those Members of Parliament who belong to the riparian and riverine ecosystems.  They not only raise revenue and determine expenditure for managing the river but they also look at it per square kilometre across the river. 

          The Government introduced GST.  Initially, it was contentious but everybody then got together and it became a success story for all of us unitedly.  My request to you and to the hon. Minister is, whether we can have a deliberative process to combat this issue.  Under Article 260 of the Indian Constitution, we can actually set up Inter-State Councils for this.  If we can make an effective use of an Inter-State Council for water management, which can look at the Central Water Commission, the Central Ground Water Board, and all the data management systems which are not put in place, we can really have something that celebrates the federal structure, as well as is overarching in terms of responsibility.

          When we look at water management, it is a truth that unless we manage our water more efficiently, we will be more predatory towards each other.  We have irrigation efficiency of 30 per cent and unless we reach 60 per cent drip irrigation, sprinkler systems, and hydroponics need to be promoted.

          Sir, the Government of Karnataka has done something very good. They had established a system called Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) with a GIS technology along the Krishna river to monitor and control both river flow and give real-time information to farmers. We can do this for rivers across the country. The hon. Minister knows that the basin-focussed approach is the future for hydrology. We have to look at basins and sub-basins. The Keoladeo Sanctuary in Bharatpur is today on the verge of not having enough water to replace its current ecological flora and fauna. Just take for example the Danube river basin in Europe and how it was regenerated and reformed. The hon. Minister knows very well that there is a River Basin Management Bill, 2018. I plead before him to take this up on a war-footing and to see that it is re-visited as soon as we can.

          Now, I come to the Bill, if you just permit me some time. The hon. Member, before me, said that the Bill will take very long. The Disputes Resolution Committee has been given a time of one and a half years and then four and a half years. But the fact is that these are complex and enormous issues. They are respecting the federal structure of this country. There is a lot of back and forth which goes on. The Godavari and Krishna rivers dispute started in 1956 and the dispute was referred to the Tribunal only 13 years later. So, in that time-frame, if you look at these issues, it is really not an enormous amount of time.

          There is an issue which I would like to talk about, which is the moot point of this whole Bill. These are essentially politically problems. It has to have a stream of political consciousness combating it. I cannot look at a political issue just being looked at by judicial powers, although I respect it. There needs to be a political solution to this when we look at the ex-post mechanism of States not looking at the awards that they have been given. The Government of Telangana has filed a SLP against the Krishna Water Disputes Tribunal. There is also SYL. It is not one or two. I would like to ask from the hon. Minister whether they will be imposing fines on States for not obeying the Tribunals’ awards. What is the corrective mechanism that will be taken? That is a little unclear to me.

When we look at the formation of a single permanent body, it is a major step in the right direction towards water management and towards solving these disputes. Just the ‘to and fro’ between notification, giving permission for a tribunal, etc., has taken more than 20 years in some cases. It is unfortunate. When we look at the composition of a tribunal, I would like to thank the Government for making it multi-disciplinary. We have one member from the States which are party to the dispute in every body. We also have members from the Central Water Engineering Services, etc. It is a multi-disciplinary body with, of course, judicial powers that be.

          I just want to end my speech by saying that the more we look at water from a territorial perspective, everybody is going to lose. But, if we look at water from a regenerative national resource perspective, it will make it ecologically sustainable and will pull together as a nation. This is something that we look at.

          Rumi, the famous poet, said that “Thousands have lived without love, not one without water.”           I would like to thank you for giving me the time.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : We fully support it.

 

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to express my grave concern about the Bill.

          First of all, this Bill is an attack on the Indian federalism and it is politically motivated. It is not surprising that the Government is taking advantage of broad majority completely, ignoring the States’ sovereignty on matters listed in our Constitution.

          Hon. Shri Varun Gandhi said that the political solution is one of the major remedies rather than the legal remedy.  I also support this view. 

          Water is a State subject included in Entry 17 of List II of our Constitution.  That the discussion on this Bill and the Dam Safety Bill is being taken up on the same day is not accidental.  Like all other Bills, these Bills are also having political motivation.  The Government and various political parties in different States have differences of opinion in regard to water disputes, particularly Southern States.  Here the BJP is trying to catch fishes from the disturbed water or otherwise we can easily say that they are trying to create divisions in political parties and are trying to take gain from this game. 

          Let us look into the original Inter-State Water Disputes (Amendment) Act, 1956.  Section 4 of this Act provides that in the event of an inter-State water dispute, tribunals may be set up by the Central Government upon the request of the aggrieved State.  We all know that interlinking of rivers have catastrophic socio-economic, ecological, and more importantly political impact.  I would like to know about the implementing mechanism.  The Bill is silent on this.

          I am of the strong view that inter-State water dispute is a complex issue.  I do admit that mere bureaucratic and technocratic solution will be a futile exercise over such issues.  Godavari, Krishna, Narmada, Ravi and Beas, and Cauvery are the classic examples in front of us.  Only in four cases out of nine disputes, could the tribunals take a decision. Even those decisions could not be implemented due to the protest of the parties concerned. 

          So again I would like to know about the implementing mechanism which is not there in the Bill.  Why is the Government not contemplating on alternative dispute resolution mechanisms? It is not the tribunal alone. What we need is wider consultation with the civil society and stakeholders.  But sadly, as per the new amendments, the decision of the tribunal is not required to be published in the official Gazette.  Why is there such a proposal in the Bill?  It kills the possibility of resolving the disputes in a democratic manner through wider participation.  No doubt, the Government stands for centralization instead of decentralisation.

                                                 

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, we, the Communist Party of India, have serious objection to this form of amendment. 

          The water disputes differ from case to case and from State to State. There are hundreds of dams in the country and over 200 of them are in disputes.  If a Central commission is formed, they cannot look into them perfectly.  I would hereby like to mention the case of my State.  The Cauvery Water Disputes Tribunal was constituted only for the disputes between Tamil Nadu and Karnataka.  The Cauvery Tribunal was constituted when hon. V.P. Singh was the Prime Minister of India.  The Tribunal knows fully about the nook and corner of the dispute because it is dealing with only Cauvery water.  Despite that, they could not solve the problem till now. 

          The Tribunal’s verdicts have not been honoured by Karnataka.  The Karnataka Government has not implemented even the judgment of the Supreme Court.  We, in Tamil Nadu, are at the receiving end and because of its non-implementation, the farmers in Tamil Nadu could not do kuruvai cultivation for the last eight years.  They could not cultivate 20 lakh acres of land.  The farmers are virtually starving.

          Therefore, already around 8 lakh farmers in the State have suffered because of this. This is not only a loss to the farmers but the country, at large, has suffered a loss of paddy owing to the distress of these farmers. There are no provisions in this Bill to solve these types of cases. There is no mention of it in the Bill. So, on behalf of the Communist Party of India, I oppose the Bill.

          Thank you.

 

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Inter-State River Linking Bill, 2019.

महोदय, इस बिल की जरूरत थी  । मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ  ।काफी ट्रिब्यूनल्स इस देश में बने हैं और उन ट्रिब्यूनल्स में रावी-व्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की अपनेआप में बहुत बड़ी महत्ता है  ।जब हम इस बिल की स्टडी कर रहे थे, मैं राजस्थान के चुरूलोक सभा क्षेत्र से आता हूँ और चुरूवह क्षेत्र है, रावी-व्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को देखते हुए 33 साल हो गए  । हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो पानी का समझौता हुआ, उस समझौते के तहत राजस्थान को उसकेहक का जो पानीमिलना था, उस पानीकी सबसे ज्यादा जरूरत, उसकी महत्ता सिर्फ चुरू लोक सभा क्षेत्र के अंदरही थी  ।मंत्री महोदय यह बिल लेकर आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ  ।जो बिल, 1956 का था, उसमें एक सबसेबड़ा प्रावधान यह था कि ट्रिब्यूनल बना दिया गया और उसकीकोई टाइम लिमिट नहीं थी  ।सैक्शन 5 उसको पाँच साल की मोहलत देताहै  । सैक्शन 5(3) उसको एक साल की एक्सटेंशन देता है  ।फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनिश्चित काल तक का टाइम दे सकतीहै और उसका जीता-जागता सबूत यह है कि रावी-व्यास ट्रिब्यूनल जो 1986 में बना, उसमें आज तक अवार्ड नहीं दिया गया  ।कावेरी वाटरका डिस्प्यूट जून, 1990 में बना  ।आज 27-28 साल हो गए  । ऐसे में इस बिल की बहुत बड़ी जरूरत थी, बड़ी महत्ता थी  ।बहुत से ड्रॉ-बैक्स इसमें रहे हैं  ।इसका इम्पैक्ट जो सोसायटी में पड़ता है, एक अनिश्चितता रहती है, जो किसान खेत में बैठा हुआ है, एक उम्मीद रखताहै कि मेरे पास नहर का पानीआएगा, उसकी जमीन एक्वायर हो जातीहै  । राज्य सरकारें हजारों-करोड़ों रुपये खर्च कर देतीहै लेकिन पानी कहीं देखने को नहींमिलता । मेरा ऐसा क्षेत्र है, जो रावी-व्यास एग्रीमेंट हुआ, उसमें 8.60 एमएएफ के पानीका एग्रीमेंट हुआ  ।This is stated in the Agreement dated 31st December, 1981 regarding sharing of Ravi-Beas water. इसमें साफ लाइन लिखी हुई है- We, the Chief Ministers of Haryana, Rajasthan and Punjab, keeping in view the overall national interest and desirous of speedy and optimum realisation of water of Ravi and Beas do agree that share of Punjab will be 4.22 MAF, the share of Haryana will be 3.50 MAF and share of Rajasthan will be 8.60 MAF. इसमें आगे एक बात यह कही गई, क्योंकि पंजाब ने हमेशा एक नई बात कह दी कि पानी कम हो गया, पानी है नहीं, राइपेरियन स्टेट्स के बारेमें बात चल पड़ती है  । In case of any variation in the figures of 17.17 MAF in any year, the shares will be changed pro-rata of the above revised allocations subject to the conditions. मेरा यह कहना है कि यह जो एग्रीमेंट 31.12.1981 को हुआ, इसमें साइन करने वाले लेट श्री भजन लाल जी, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, लेट श्री शिवचरण माथुर जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान और दरबारा सिंहजी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्रीमती इंदिरा गांधी थीं  ।उन्होंने यह एग्रीमेंट बना लिया, सब ने इस पर साइनकिए  । राजस्थान को अपनेहक का पानी मिलना चाहिए था, उसकी कवायत में आज सालों-साल बीत गए  ।पंजाब आज बड़ी ईजिली यह बात कह देता है कि राजस्थान को देनेके लिए हमारे पास पानी नहीं है  ।

          महोदय, मैं आपको स्थायी समिति की रिपोर्ट बताता हूँ, जहाँ पंजाब ने यह बात कही,उनका यह मानना था, पंजाब का यह कहना है कि रिपेरियन स्टेट, कमेटी का यह मानना था कि :

“The Helsinki rules and Berlin rules can guide the Dispute Resolution Committee. In this regard, the Committee have also been informed that the basic doctrine accepted by the Helsinki rules and Berlin rules is that every basin State is entitled to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of waters of a transboundary basin.” सर, ये Helsinki rules and Berlin rules राजस्थान के ऊपर भी लागू होते हैं  । हमारे हक का पानी हमें मिलना है  । इसी बात को लेकर बात चली और आज 32 साल बाद आप कह रहे हो कि यह पानी आपके हक का है नहीं,तो यह बात कैसे चलेगी । 0.60 एमएएफ पानी हमें आज भी नहीं मिल रहा है  ।

सर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना बनाई गई । उस लिफ्ट कैनाल योजना के अंदर 2.40 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करना था । उसके अंदर से पानी न मिलने के कारण राजस्थान के अंदर रोज धरना-प्रदर्शन हुए  । सरकारों ने अंडर प्रेशर में आकर 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन काट दी  । आज तक वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब हमारे हिस्से का 0.60 एमएएफ पानी दे, तो वह जमीन सिंचित हो जाए  । पंजाब ने इस कांट्रेक्ट,अवार्ड को अपनी विधान सभा में अघोषित करा दिया  । यह अपने आप में देखने की चीज है ।

सर, सिर्फ यही एक ऐसा इश्यू नहीं है, इसके अलावा 0.47 एमएएफ पानी भाखड़ा मेन लाइन से राजस्थान को मिलना था  । सिद्धमुख नोहर परियोजना का गठन किया गया  । राजस्थान की सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये इस योजना पर दिए गए  ।…(व्यवधान)

सर, मुझे केवल दो मिनट का समय और दीजिए । मैं आपको बता दूँ कि सिद्धमुख कैनाल का नाम सिद्धमुख गाँव के नाम पर रखा गया । वर्ष 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का बजट पूरा कर लिया गया, लेकिन आज तक उसमें एक बूँद पानी भी नहीं आया है । कैनाल का नाम सिद्धमुख कैनाल और उधर से उसमें एक बूँद भी पानी नहीं आया, क्योंकि हरियाणा हमारे हिस्से का पानी हमें देने के लिए तैयार नहीं है  । ये ऐसे इश्यूज हैं, जिनके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी थी  ।

सर, अपर यमुना रिवर बोर्ड हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है  । अभी हाल ही में अपर यमुना रिवर बोर्ड के अंदर से तेजावाला हेड से 250 किलोमीटर दूर कैनाल सिस्टम अंडरग्राउंड पाइप लाइन के द्वारा हमारी कांस्टीट्यूएंसी में आना था  । मैंने इस पूरे बिल के अंदर बार-बार यह बात कही कि राजस्थान का हमारा ही क्षेत्र ऐसा है, जो इससे वंचित रहा है  । यह बहुत जरूरी है, इसलिए आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए  ।

सर, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए । मेरा यह कहना है कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है,जिसमें पाइप लाइन से वाटर,तेजावाला हेड से 270 किलोमीटर्स राजस्थान के अंदर अंडरग्राउंड आएगा  । हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय ने 15 फरवरी, 2018 को एग्री किया और यह बात साफ-साफ कही  । छठी बैठक में हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि राजस्थान स्वतंत्र नहर बनाता है, अपने हिस्से का जल ले जाने की व्यवस्था करता है, तो हरियाणा को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी  ।

सर, मेरा यह कहना है कि हरियाणा के इस एग्रीमेंट के बाद, उनके हाँ भरने के बाद राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसकी डीपीआर बनाने का काम किया  । 22 हजार करोड़ रुपये की डीपीआर बनी  । उसके एक साल बाद हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने यह बात कहते हुए मना कर दिया कि राजस्थान के क्षेत्र को हम पानी देने में कामयाब नहीं हैं  । मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो नया बिल आया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या 33 साल के इंतजार के बाद में दोबारा से हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा?जहाँ डीआरसी 1.5 साल ले लेगी,ट्रिब्यूनल 5 साल ले लगा,फिर क्या हमें इस पानी को लेने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा ।

मैं अंतिम लाइन बोलना चाहूँगा  । मेरा यह कहना है कि एग्रीकल्चर में इरीगेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है  । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 85 परसेंट लैंड सलाइन वाटर से प्रभावित है  । Our area is rain-fed. इरीगेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी नहीं आयी  । दुनिया भर के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हुई है  । ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर,पिवोट बेस्ड इरीगेशन का कहीं न कहीं उतना इस्तेमाल नहीं हुआ  । फ्लड इरीगेशन आज भी पूरे स्टेट्स के अंदर रैमपेंट है  । मैं किसानों को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर इनिशिएटिव ले  । अगर फ्लड इरीगेशन को रोका जाए, तो 50 परसेंट वाटर हम सेव कर सकते हैं  । अगर हम 50 परसेंट वाटर सेव करेंगे,तो राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को पानी मिलेगा  ।

          मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, सबने यह बात कही है कि इस प्रोजेक्ट को एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार फंडिंग प्रोवाइड करे  । हम पैसा देकर वाटर को सेव कर सकते हैं  । वाटर का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता है,लेकिन वाटर को सेव किया जा सकता है  । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस पर ध्यान देंगे  । मैं बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ  । धन्यवाद ।

   

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अंतर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया  । मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा,जो हमारे मारवाड़ से आते हैं और मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । इस समय मैं विशेष रूप से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा,जो इस बात को सबसे पहले लेकर आए कि देश के प्रत्येक इलाके के अन्दर नदी-नालों को जोड़ा जाए, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां बाढ़ न आए, इसके लिए वहां बाँध बनें और जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां उन बाँधों से सिंचाई हो,ताकि प्रत्येक किसान का खेत सिंचित हो  ।

          महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बिल के ऊपर अपनी बातें जोर-शोर से रखी हैं  । मैं राजस्थान से आता हूं  । मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा  । अभी तक 9 ट्राइब्यूनल्स बने  । उसमें 4 ट्राइब्यूनल्स ने अपना काम कर दिया और जो पाँच ट्राइब्यूनल्स,जो अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के विवाद की सुनवाई के लिए बने हैं,उनका यह बिल है  ।

          महोदय, चुरु से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी हमारे रावी-व्यास नदी समझौते के बारे में बात की  । दिनांक 31.12.1981 को पंजाब,हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ था  । उस समझौते में यह प्रावधान था कि जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता,तब तक पंजाब,राजस्थान के आवश्यकता से अधिक पानी को अपने उपयोग में ले सकेगा  ।

          इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के बाद राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है । राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से के शेष 0.60 एम.ए.एफ. जल को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार,पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिए गए, किन्तु भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल 8.60 एम.ए.एफ. की जगह 8.00 एम.ए.एफ. जल ही राजस्थान को दे रहा है  ।

          सभापति महोदय,हम जब विधायक थे तो पी.ए.सी. के मेम्बर के रूप में एक बार हमने भाखड़ा नंगल बांध, पोंग बांध और इन्दिरा गांधी कैनाल,जो राजस्थान के अन्दर आती है,सबका दौरा किया था  । पंजाब के पूरे राज्य के अन्दर, पंजाब की सीमा क्षेत्र के अन्दर से मोटर पम्प के माध्यम से नहर के पानी की चोरी होती है और उस चोरी को रोकने का प्रावधान कहीं भी नहीं है  । इसलिए राजस्थान के अन्दर हमारे पानी को लेकर आंदोलन होते हैं  । कई बार गोलियां भी चलीं । किसानों की जमीन एक्वायर करके आपने सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया, आप राजस्थान के अन्दर जैसलमेर, मोहनगढ़ तक उसे ले गए, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि अपने हिस्से का पानी, जो पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को मिलना है, वह पानी नहीं मिल रहा है  ।

          पंजाब सरकार द्वारा ‘पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004’ पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया,जिसमें 31.12.1981 को हुआ समझौता व रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं  ।

          माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई करके दिनांक 10.11.2016 को राय व्यक्त की है कि “पंजाब अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है तथा अधिनियम के द्वारा पंजाब राज्य पूर्ववर्ती निर्णय एवं हुक्मरानामा तथा दिनांक 31.12.1981 के समझौते को निरस्त नहीं कर सकता ।” राजस्थान सरकार ने दिनांक 25.02.2019 के एक पत्र के द्वारा रावी-व्यास का 0.60 एम.ए.एफ.पानी दिलाने हेतु पंजाब एवं बी.बी.एम.बी. को निर्देश प्रदान करने हेतु भारत सरकार को पुन: निवेदन किया  ।

          सर, आप चेयर पर बैठे हैं तो हमें थोड़ा दो-तीन मिनट का समय दे दीजिए क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं  ।

          महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का 0.60 एम.ए.एफ. पानी दिलाने की पुख्ता कार्रवाई करे  ।

          सभापति महोदय,चूंकि मैं आर.एल.पी. पार्टी से हूं और एन.डी.ए. का समर्थक दल हूं और इनके साथ खड़ा हूं, तो यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि मोदी जी के आने के बाद देश के लोग राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हैं  । साउथ, नॉर्थ, ईस्ट,वेस्ट, जहां भी हम जाते हैं,हर आदमी कहता है कि मैं भारतीय हूं और अपने को भारतीय कहने में वह अपना सीना चौड़ा महसूस करता है  । मैं चाहता हूं कि जिस तरह कहीं पर तेल निकलता है तो आप मानते हैं कि यह केन्द्र सरकार की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है तो उसी तरह अगर किसी इलाके के अन्दर ज्यादा पानी है तो उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए  । हर जगह उसके हिसाब से काम करना चाहिए ।

          सभापति महोदय,मेरे एक-दो सुझाव हैं  ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा  । मैं सरकार को एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा  । घटते जल-स्रोत और बढ़ती आवश्यकता हमारी मांग-आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ते हैं  । जिस प्रकार से नदी जल विवाद पैदा होता है, उसको लेकर हमारी सरकार ने बड़ी चिंता जाहिर की है  । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा  । अभी सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और वह ऐसे अनेक बिल लेकर आई हैं  । उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण बिल आया, न्यूनतम मजदूरी का बिल आया और पानी को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई  । हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत चिंतित है  । आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं  । किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है  । मैं मंत्री जी को विशेष धन्यवाद दूंगा । हमारे राजस्थान के अंदर पंजाब से पीने का जो पानी आता है, उसके अंदर लुधियाना की फैक्ट्रियों का दूषित जल छोड़ दिया जाता है,जिससे हजारों लोग कैंसर से पीड़ित हैं  । उसमें मेरे जिले के साथ-साथ बीकानेर,चुरू, गंगानगर और हनुमागढ़ भी हैं  । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाई जाए  ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.  At 4  o’clock, the hon. Minister would reply, and before that, we have to accommodate  four to five more Members also.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं आपसे कोई आधे घंटे का समय नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल एक मिनट ही बोलूंगा  । वहां पंजाब सरकार को निर्देशित किया जाए  । जो फैक्ट्रियां अपना गंदा पानी नहरों के अंदर छोड़ रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए  ।

          सभापति महोदय,मैं एक और निवेदन यह करूंगा कि हमारी एक सरस्वती नदी थी, जिसके बारे में वेदों में भी वर्णन है  । …(व्यवधान)

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

          The proposed Bill is to amend the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Before I start my speech, I would like to congratulate Shri Varun Gandhi for making a wonderful speech regarding Inter-State Water Sharing Agreements, and the present scenario in our country. I fully support his observations, which he had made just now.

          Sir, if we look at the Indian situation, India has 2.4 per cent of the total world’s land. Eighteen per cent of the world’s population is in India. But we are having only four per cent of the renewable water resources.  This is the precarious situation prevailing in our country.

Let us look at the political situation, political equation and political demography of our country.  India is a multi-party democratic system of federal governance, and inter-State River Water Disputes are one of the most contentious  issues in the Indian federalism.  So, in such a system of divergent and political interest, it is very difficult to resolve  Inter-State River Water Disputes.  It is also hampering the harmonious relationship among the States.  

We have bitter experiences of Cauvery Water Disputes between  Karnataka and Tamil Nadu, and Sutlet-Yamuna Link Canal Water Disputes.  The nexus between water and politics has often subverted and subotaged the resolution.  This nexus between water and politics results in the recurrence of inter-State Water Disputes. I have had the experience as a Minister of Water Resources in the State of Kerala for five years. I had dealt with so many Inter-State Water Agreements in which Tamil Nadu was a party.  I had a big dispute with Tamil Nadu and I had convened so many meetings with Kalaignar Karunanidhi-ji trying to resolve the water dispute but nothing could be done.  That is the political situation, which is prevailing. There is the  Parambikulam Aliyar Project Agreement, which is one of the Inter-State Agreements with Tamil Nadu.  Second is the Cauvery Water Disputes in which Kerala is an integral essential partner.  We are contributing 20 per cent of the water. Though we have the river basin of Kerala yet unfortunately, we did not get so far. Even the Cauvery Tribunal Award is not sufficient to meet the water requirement of the State of Kerala.

Sir, coming to  Neyyar water conflict, my learned friend has just now spoken about it. On this issue, I, being the Minister of Water Resources in Kerala, had made the amendments of the Dam Safety Authority Act and Kerala Irrigation Water Conservation Act in the State of Kerala. 

Sir, we are ready to supply water to the State of Tamil Nadu from Neyyar dam. Our State of Kerala is the most liberal State in the country in regard to supplying water to the neighbouring brother States or sister States.

         

Nothing is hidden there. We are ready to supply water to Tamil Nadu. Our only condition is that we have made an enactment in the State Legislative Assembly that is, Kerala Irrigation and Water Conservation Act by which the State of Tamil Nadu or whichever be the State, before entering into an agreement of water sharing, the State Legislature has to pass a resolution and our State Assembly has passed a resolution by which we are ready to give water to Tamil Nadu.  We have passed the resolution subject to a condition that they should come forward for an agreement under the Act.

          But Tamil Nadu is not ready to sign the agreement. …(Interruptions) I am not going into the dispute. I am not deviating. We are ready to supply water. …(Interruptions) We are ready to supply water to Tamil Nadu. The State of Kerala is the most generous State in the world. In the Inter-State Water agreements, Kerala is the biggest loser. …(Interruptions) You can dispute me. I have no problem. …(Interruptions) I am seeking protection from the Chair because I am losing my time. If you come to our State, we will mediate.  As far as the Neyyar agreement is concerned, Neyyar is not an inter-state river. That is a basic fact. Even then, we are ready to supply water. …(Interruptions)

     

          In Siruvani agreement also, we are supplying water. We have no problem. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, let him complete first. You please sit down.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : I will allow you.

…(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Chairman Sir, I am ready for an open debate. For all the five inter-state agreements, out of which one is not an inter-state agreement, we are supplying water without any consideration. This is the procedure. I am concluding.

          My personal experience is this. I strongly believe that judicial adjudication of water disputes will never solve the problem. That is what Mr. Varun Gandhi was also speaking. The best solution is nothing but a political resolution among the States. Disputes must be resolved through dialogues and talks. To ensure cooperative federalism, I reiterate that political resolution through dialogue is required than this judicial adjudication.  In this agreement, extra-ordinary delay was caused in the resolution by the Tribunal.

          Coming to the present Bill, I fully support and fully welcome the suggestions made by the Government through this that the Disputes Resolution Committees are one of the best mechanisms by which the issue can be resolved and with these words, I support the Bill.    

   

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Thank you hon. Chairperson Sir for giving me an opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. I appreciate the concern of the Government for bringing up this Bill. Time and again, we have seen that these river water disputes between the States have been constantly raised inside the House. There have been disruptions because of this. There have been agitations to the level that whole States have come together and fought for these rights.

          So, the concern is very well appreciated and when you look at the Bill, the Bill primarily addresses the problems that these Tribunals have been facing since the establishment of the 1956 Act.  As many hon. Members have also mentioned, nine tribunals have been set up. Coming from Andhra Pradesh, I can say that out of all the nine Tribunals, we are included in the four Tribunals – Godavari Tribunal, Krishna Tribunal-I, Krishna Tribunal-II and Vamsadhara Tribunal, which is considering Vamsadhara river which goes through my Constituency. So, 44 per cent of the Tribunals have Andhra as one of the primary stakeholders.   

          So, considering this, I can say that regarding the problems of the  Tribunals, of all the problems that it has been facing over the years, in due course of time, one of the most important one is that the Tribunals have been taking a long time to give the award, the verdict. The second thing is that the establishment of the Tribunals has also been taking time due to various reasons. Sometimes, the appointment of judges takes time. So, regarding the problems of the Tribunals, this Bill definitely addresses these problems. It streamlines them. It gives a better way of addressing this kind of problem. But when it comes to the dispute part of these problems, that has not been properly addressed. There are still loopholes considering the disputes that happen among the States.

 Why do these happen? One of the major reasons, like the earlier speakers have also mentioned, is because of the data. When it comes to the data, many experts in the field of Inter-State water disputes have been saying that this Bill is nothing but a change of nameplate. They have said so because it lacks reliable and transparent data for the States to agree. There is a severe lack of comprehensive data that look at hydrology, meteorology, ecology and economy in an integrated fashion. Most importantly, we are in the digital age. We should be able to predict the future also. That kind of data also should be taken into consideration. When there is no proper reliability on the data, the States cannot agree.

The second thing, which also many speakers have mentioned, is the interference of the courts. We have seen as recent as in the Cauvery Tribunal also that when a verdict is given, that is not being followed. Then, a Special Leave Petition was also moved in the Supreme Court. They had to interfere and do this. How is this going to give importance to this Bill? When the court interferes at every stage, how are we going to get the confidence through this Bill? Even though there is a wording that this is the final verdict, it is not followed. If any State is not agreeing, they will go to the court; and they will raise their concern. When the courts interfere, there is no reason to discuss so much on this Bill. How is the Central Government going to give confidence to each and every State or each and every stakeholder that this is going to be the final verdict and everyone is going to agree?

The third point is, definitely, the States are not going to agree because the most important side of the State is the concern of the State itself. …(Interruptions)

          Sir, you please give me four minutes’ time. I am going to conclude. I am not going to take one second more than the four minutes.

          Then, there is a change in population. The population is increasing. The climate change is a factor now. There is irregular and unpredictable monsoon happening now. The groundwater situation is depleting day by day. The agricultural and industrial use of water is increasing day by day. The river course is changing because of encroachments, constructions, mismanagement of the riverbeds and so many other things. Most importantly, because of the political reason, the States are never going to agree. Now, before me, our YSR Party leader has also spoken about it.  He has said that both the CM of Andhra Pradesh and the CM of Telangana have agreed within two days of sitting together. I am sure, definitely, the Government is going to change in Andhra Pradesh, and next time when we come to power, we are going to disagree with it because what they have agreed today is their own political interest and not the interest of the State.

          So, when these kinds of things keep happening, then the will of the State is also going to change.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I have asked for four minutes’ time. I am going to conclude within two minutes.

          Now we see water as an important issue. There have been many experts who have said that if there is going to be a third world war, it is going to be because of water only. Now keeping this in mind, the crux of the problem today is that the States have to agree. Ultimately, it has to be that the States have to agree to whatever Bills we are preparing. The statistics of the NITI Aayog also states that by 2030, if proper steps are not taken, then the supply of water is going to be outstripped. Also, we are facing such situations now. Let it be Chennai or let it be Tirupati. There are many cities which are facing water problems.

Taking these kinds of situations in mind, we, in the Telugu Desam Party, whenever it has been in power under the leadership of visionary Chandrababu Naidu Garu, have taken important steps. The hon. Central Minister has appreciated the Neeru-Chettu Programme which has been implemented in the State of Andhra Pradesh. Other than that, there is the dream project of the ex-Prime Minister, Vajpayee Ji’s inter-linking of rivers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : I will conclude in two minutes.

          We have done inter-linking of rivers under the leadership of Chandrababu Naidu Garu. Krishna and Godavari Rivers have been linked together under the great project of Pattiseema. I would like the Central Government to take this project and implement it across the country.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I am concluding.

          I will come to the last point. So, these programmes that have been implemented in Andhra Pradesh can be taken as pilot projects. While concluding, this is my final point. The water issue is not like land issue.

          Land issue is stagnant and static. Once you give a verdict, it stays on. Water is a very, very dynamic issue. Even at this point of time, we took six years to solve one issue through this Bill. After six years the Government is now giving its verdict. So, these are all very dynamic things. We want a decision right now. …(Interruptions)

 

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion. …(Interruptions)

          The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019 is a very important Bill. There might be many disputes between various States. But there is no dispute in the fact that today water is the most precious commodity. It is not just a legal issue, it is also an emotional issue and a very highly sensitive issue which needs to be addressed in the most appropriate and conscious manner. If it is not dealt appropriately, the survival of human race will be very, very difficult. Therefore, the proposal by the Government to constitute a single tribunal to adjudicate disputes relating to inter-State river water is very welcome and I support it.

          Under the present mechanism, there are inordinate delays and huge expenses incurred by various Governments. I hope this Bill will go a long way towards reducing the time and the losses incurred by the Government. This adjudicating mechanism is heavily based on data. I would like to request the Government to make it clear how and what kind of mechanism is proposed to be put in place to collect this information. At the end of the day, the tribunal adjudicates based on the investigation of water availability. This is why data plays such a very significant role in the judgement.

          I would like to suggest that there should be a better mechanism for institutional support. The state-of-the-art technology should be made available for data base so that there is no ill-feeling among the people of various States concerned. The long festering problems of the States should be solved by ensuring equal justice. Here, I would like to emphasise on the word ‘equal justice’ because all these years, we, the people of Karnataka, have not been given equal justice. I hope this Bill will do away with all the apprehensions of the people of Karnataka.

          I would like to draw the attention of this august House and also the Union Government to some of the significant facts related to the Cauvery water sharing issue. The Cauvery river originates in Talakavery in Karnataka and flows into Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. The sharing of water between the two large States was decided by the British-Indian Government between the Madras Presidency and the small Princely State of Mysore.

          These two major southern States have many things in common such as culture, linguistics and food habits, etc. from time immemorial. However, the sharing of Cauvery river water has always been a point of conflict. Unlike the Himalayan rivers, the Deccan rivers are not perennial. They are fed only by the monsoon. Therefore, they fluctuate in volume according to the seasons. The Cauvery river is fed by seasonal monsoon rains and several other tributaries. So, in times of heavy rainfall, there is flooding. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Sir, we have waited for 100 years for justice. Please allow me a few more minutes. For the first time, I am participating in the discussion of a Bill. I request you to give me a few more minutes.

          While speaking on the debate, an hon. Member from Tamil Nadu said that Karnataka has been in contempt of the Court order. I would like to place a few facts. The full reservoir level of Krishna Raja Sagar (KRS) Dam is 124.8 feet. But this year due to insufficient rainfall the water level is between 85 to 86 feet.

16.00 hrs.           The level in the same month of 2018 was 124 feet. So, there is no disputing the fact that my State, at present, is drought-hit and there is no drinking water in more than150 talukas at present. So, the question arises as to how and from where the water should be released.

          However, I do not think that Karnataka has ever been in contempt of the court orders and has always obeyed the court orders. We have been peace loving and stood in cooperation with our beloved neighbours always.

          The tribunal says that 740 tmc water is available in the entire Cauvery basin. …(Interruptions) Sir, I am requesting you for just a few minutes. I am the only one speaking from Karnataka on this Bill. …(Interruptions) If so, why only 270 tmc for our State? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Madam, your allotted time is five minutes and you have already taken that. Please conclude now. The reply was scheduled to be at 4 o’clock.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Sir, I will conclude faster.

          I just want to share a few concerns as to why we feel that the State of Karnataka is not being given equal justice in sharing of Cauvery River water. After the State reorganisation, the sharing of water became a serious issue and we are being asked to follow, referred and directed by, rules made during the British era.

          Sir, I would like to point out that Bengaluru is hub of the IT-BT and is accounting for 35 to 40 per cent of the software exports from India. We are aiming to be a 5-trillion dollar economy in five years and if you ignore the water woes of a city like Bengaluru, it is not going to happen.

          Sir, this Government has actively done away with many obsolete Acts dating the pre-Independence era. So, when it comes to such an important issue like water, why are we being continually referred to the rulings made during the British era, which does not take into account the present factors?

Experts fear, God forbid, that the third world war, if at all it happens, it will happen for water. We do not want such a situation with our neighbours. We want to live in harmony and peace. We do not want a situation where Tamilians have to hide their origin in Karnataka or a Kannadiga lives in fear in Tamil Nadu.

          Thank you.

                                                                    

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. Sir, this also happens to be my maiden speech in the House. So, I seek your indulgence with regard to the time allotted.

          Sir, I rise to support this Bill wholeheartedly and I say ‘wholeheartedly’ because I sincerely mean it as I come from the State of Haryana that has had to suffer from the inadequacies of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956; not only the inadequacies of the 1956 Act, but also from the intransigence, the obduracy and even recalcitrance of the other State to the dispute, which is Punjab.

          Sir, without going into the long history of it, still a brief timeline of the Ravi-Beas water dispute or its more popular manifestation, the Satluj-Yamuna Link Canal, is essential to understand how we have reached where we are. Haryana was formed in 1966. After that, the first allocation of surplus Ravi-Beas River waters was made in the year 1976. Thereafter, Haryana mooted the construction of SYL canal to carry the waters allocated to it and it completed its part of the SYL canal, about 92 kilometres, by June, 1980. However, there was no progress from Punjab side. Ultimately, an agreement was signed which was also mentioned by Shri Rahul Kaswan.  A tripartite agreement of 1981 was signed among Punjab, Haryana and Rajasthan. This agreement was also signed by the then Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi. What this agreement did essentially was that it re-allocated the waters which were available. Now, the availability was shown to be at 17.17 maf as against the earlier 15.85 maf.

          Punjab was allocated 4.22 MAF; Haryana was allocated 3.5 MAF; Rajasthan was allocated 8.6 MAF; and Jammu and Kashmir and Delhi were allocated 0.65 and 0.2 MAF respectively.

          The construction of SYL Canal was inaugurated on 11th April, 1982. It is not a coincidence that the current Chief Minister was also part of this inauguration ceremony. Thereafter, the situation became tense, followed by  dharnas, jatthas, morchas, agitations, and protests, which ultimately led to the Punjab settlement, popularly known as Rajiv Longowal Accord. It was this Accord which provided for the water allocation by a Tribunal. …(Interruptions) The Tribunal submitted its Report in 1987. This Report, surprisingly, came in less than a year. As some clarifications were sought under section 5 (3) of the Act of 1956, even after 36 years, it has not come to any conclusion.

           Thereafter, a lot of things have happened. A lot of water has flown down Ravi and Beas. Since you are not allowing me to speak much longer, let me just mention the two Acts which the Punjab Government has enacted. In July 2004, the Punjab Legislative Assembly passed the Punjab Termination of Agreement Act, 2004 discharging them from the obligation mandatorily cast on them by the Supreme Court judgement of 2004. It does not end there. In March 2016, they again passed the Punjab Sutlej Yamuna Link Canal Land (Transfer of Property Rights) Act, 2016 paving the way for returning 5,376 acres of land required for the construction of the canal.

          I want to say that it is not just a techno-legal issue as a lot of other Members have mentioned. It is essentially a political issue. But there is something called the constitutional propriety. Ultimately the Constitution has to be upheld. Punjab has been thumbing its nose at the Constitution, at the Government of India and at the Supreme Court.

          I hope this Bill will go a long way in addressing the issues as it provides for a new Tribunal to be formed and for the dissolution of the previous Tribunal dealing with Ravi-Beas waters. It is supposed to start its work from where the previous Tribunal left off, which gives me hope that this will be concluded in one-and-a-half-years’ time because the matter before it is under section 5 (3) of the Act of 1956.

          With these words, I thank you once again and I support this Bill.

 

*SHRI PRATAPRAO JADHAV (BULDHANA): Thank you very much Hon. Chairman Sir.  Today, I will speak in my mother tongue.  Hon. Chairman, an amendment bill on Inter-State River Water Dispute Act – 1956 and a new bill has been introduced by the Minister of Jal Shakti Ministry Shri Gajendra Singh Shekhawat and I rise to support this bill on behalf of my party Shiv Sena.

          Hon. Chairman, many members have already highlighted the importance and necessity of this bill and hence I would not reiterate that.  We have witnessed  severe disputes between states in our country which took ugly turns. These disputes continued in the Tribunals and the Supreme Court for years together and they failed to deliver justice to the people.  Hence, I would like to thank our late Prime Minister Atal Behari Vajpayee for introducing the River-Linking Scheme.  He tried his level best to connect and divert rivers towards drought ridden areas.  Our then Shiv Sena Minister Suresh Prabhu ji was the Chairman of River Linking Committee. But tenure of that Government completed in 2004 after that the incumbent UPA Government ignored this project completely.   But after that, Modi Government has come to power and it has been expediting this project.  Hon. Chairman Sir, as we Know, rainfall is lesser day by day.  I hail from the Vidarbha region of Maharashtra.  This area is infamous for farmers suicides and they only reason behind these suicides is the non-availability of irrigation facilities. One Dandekar Committee was constituted in the year 1985 in Maharashtra to examine the irrigation facility and its backlog in Vidarbha region.  But, the Congress-NCP coalition Governments of Maharashtra did not try to fulfill this irrigation projects backlog of Vidarbha.  On the contrary,  they diverted the funds meant for irrigation projects in Vidarbha towards their own region and constituencies.   You have brought this bill to settle the disputes between states but these inter-state disputes are increasing day by day.  We can even see disputes within the state.  Some areas or regions within the state are ignored deliberately.  This issue should also be addressed and the necessary provision should be made in this bill.

Hon. Chairman Sir, kindly give me two more minutes.  I will conclude I would like to share one more thing. Vainganga-Nalganga Rivers Linking Project Report has been submitted to the Central Government and if you kindly extend this project by 45 km, farmer suicide ridden 6 districts of Vidarbha namely Buldhana, Washim, Yavatmal, Wardha, Chandrapur and Amravati would get great relief in terms of water availability.  Out of 117 TMC water of Vainganga river ravine flows into the sea. 70-80 TMC water should be diverted towards the Godavari Ravine which could help to minimize farmers suicides. These areas are facing acute shortage of drinking  water. Vidarbha is a backward region and we have no water for industrial purpose.  If this water is lifted, it could be used for industrial purposes which would help in employment generation in that region.  Hence, I would like to request Hon. Minister that Vainganga-Nalganga Project should be extended to Painganga river for the benefit of Vidarbha and Marathwada regions.  It would solve the problem of drinking water there.  With these words, I support this bill and conclude. 

Thank you.

     

*SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): : Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity for allowing me to speak on Inter State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. Rivers which flow in our country are gifts from God and nature. Rivers are for development and livelihood of the people. Due to separation of States, rivers are also bound to be separated. The rivers are separated by human beings, and their flow is affected due to several situations in the States besides various political issues. Tribunals were set up for resolving such issues. But the disputes are on the rise despite the continuous efforts of these tribunals. I am aware of the fact that Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has brought this Bill in order to find a permanent solution to these river-water sharing related issues. I also wholeheartedly appreciate the foresighted vision of creating a new Jal Shakthi Ministry under an able Minister to look into all the water-related issues. As regards my State, Tamil Nadu, two major rivers play an important role in the livelihood of the people. One is Mullaiperiyar and another one is river Cauvery. The west flowing river Mullaiperiyar of Kerala should be diverted eastwards towards Tamil Nadu benefitting the Theni, Madurai, Dindugul, Sivagangai, Virudhunagar and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu benefitting more than 70 acres of land in these areas will be benefitted. This is the lifeline and the source of water for more than 1 Crore people of Tamil Nadu. The  Cauvery river basin is spread over 81,155 sq km, in the States of Karnataka (34,273 sq.km.); Kerala (2866 sq km); and Tamil Nadu and Puduchcherry (44,016 sq km.). It provides irrigation facilities to a cultivable area of more than 14 lakh hectares benefitting more than 80 lakh people. This river Cauvery is the lifeline of the people of delta districts. Because of the sincere efforts of our beloved leader Hon. Puratchithalaivi Amma, the height of water storage level of Mullaiperiyar dam was raised to 142 feet and the verdict of the Cauvery River Water Tribunal was published in the Union Gazette.

I wish to register here that Hon. Amma protected the interests of the people of Tamil Nadu by getting such a historical verdict. I am duty-bound to place mainly four demands  pertaining to Tamil Nadu for the consideration of Hon. Minister on behalf of my AIADMK party and the Tamil Nadu Government. I urge that this Bill should not be affecting the rights of the State Government as enshrined in the Constitution of India. Water-starved States affected by severe drought and monsoon failure should be given priority. When a particular State wishes to construct a dam on rivers, that State Government should get the consent of the neighbouring States or the lower riparian States. Any State wishing to construct a dam should also get the approval of the Chief Minister  and the recognized political parties of the affected State. I request that this Group should include Prime Minister, Minister, Judges besides the representatives of farmer associations who have been felicitated by the State or Union Governments. I wholeheartedly appreciate the efforts and hard work put in by Hon. Prime Minister in improving the economy of our country. I request the Hon. Minister to consider my demands pertaining to Tamil Nadu in protecting the interests of the people of Tamil Nadu and providing justice to them. Thank you.

 

16.18 hrs.                         (Hon. Speaker in the chair) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं  । एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय को सरल एवं कारगर बनाने तथा वर्तमान विधेयक को संतुलित बनाने के लिए है  । यह विधेयक अनेक अधिकरणों के स्थान पर एकल स्थायी प्राधिकरण का उपबन्ध करने के लिए है  ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का कार्य किया है । पूर्व प्रधान मंत्री जी के दो सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने मन की बात में ठाना था  । उन्होंने गांव के उस अन्नदाता के बारे में सोचा था कि गांव से गांव सड़क बन जाए  । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय गडकरी जी ने पिछले 5 सालों में सड़कों को जोड़ने का काम लगभग पूरा कर दिया है  ।

महोदय, दूसरा सपना,जो नदी से नदी जोड़ने का है, जिसे यह मंत्रालय करेगा, वह पूरा होता दिखाई दे रहा है । जैसा कि सभी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर,हिमाचल और नॉर्थ ग्लेशियर से सारा पानी आता है  । करीब 70 हजार क्यूसेक पानी जो आता है,उसमें से 40 हजार क्यूसेक पानी, जैसा कि अभी एक साथी ने बताया था, खेती के लिए उपलब्ध हो जाए, 10 हजार क्यूसेक पानी,पेयजल के लिए हो जाए तो मैं समझता हूं कि देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी  । इस पानी को डैमों में या किसी नदी में कनवर्ट किया जा सकता है,क्योंकि साउथ से नॉर्थ में पानी जाना आसान काम नहीं है, लेकिन नॉर्थ से यदि साउथ की ओर पानी आए तो उसे डायवर्ट किया जा सकता है  ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के विधान सभा क्षेत्र के एक चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी की अजमेर में एक सभा हुई थी  । उसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी । राजस्थान राज्य की काली, सिंध,चंबल इत्यादि नदियों का पानी राज्य के 13 जिलों के लिए होगा, जिसमें टोंक-सवाई माधोपुर और कोटा भी आता है  । इस परियोजना में लगभग 40,451 करोड़ रुपये की लागत आएगी  । इसमें से इन 13 जिलों में पेयजल की आपूर्ति के साथ ही साथ लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर नए सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रस्तावित किया गया है । इसका कार्य लगभग तीन चरणों और सात सालों में पूरा किया जाना है  । यह किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी परियोजना है  ।

          अध्यक्ष महोदय, 40,451 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इसका डीपीआर स्वीकृत करके केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)को भेजा था,लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वह अभी भी पेंडिंग है  । मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस परियोजना को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल करे और केन्द्र सरकार इसको अपने अधीन लेकर जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करे, ताकि राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मिल सके  ।

अध्यक्ष महोदय, बनास नदी से पूरे टोंक के साथ ही साथ हम आपके यहां भी पानी देते हैं और इसी के साथ-साथ हम आपसे भी लेंगे  । हम जयपुर को पानी देते हैं,अजमेर को पानी देते हैं, अभी उसमें सिर्फ नौ दिनों का पानी शेष बचा है  । अभी बारिश नहीं हुई है  । उसमें अभी तक पानी नहीं आया है  । मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ है  । नदी का कुल जलग्रहण 48,018 वर्ग किलोमीटर है  । बीसलपुर बांध स्थल तक कुल जलग्रहण 27,726 वर्गमीटर है  । इस नदी में जलभराव सिर्फ 38.70 टीएमसी है और पूर्ण भराव की स्थिति में वाष्पीकरण के पश्चात् शेष उपयोगी क्षमता 24.20 टीएमसी रह जाती है  । उसमें से 16.20 टीएमसी अजमेर और जयपुर जिले की पेयजल की व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । इसी के साथ ही ईसरदा बांध है,क्योंकि यह मेरे जिले का मामला है, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए पहले 530 करोड़ रुपये का बजट था  । लेकिन अब इसके लिए फिर से 1,856 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है  । मैं यह समझता हूं कि इसको दो चरणों में पूरा करना तय किया गया है  । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए  । इसके अंदर जो जमींदार और किसान आते हैं,उनको नए भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार मुआवजा दिया जाए, तब उनको विस्थापित किया जाए  ।

          अध्यक्ष महोदय,सवाई माधोपुर में दुब्बी बनास नदी पर एक एनीकट बनना है । हमारी पूर्व की बीजेपी सरकार ने उसको स्वीकृत किया था, लेकिन अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसने उसको पेंडिंग किया हुआ है  । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि करीब 33 करोड़ रुपये की लागत से यह एनीकट बनना है । इसको भी स्वीकृत कराने की कोशिश की जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था हो सके ।

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससभा के अंदर सिर्फ लोक सभा की ही कार्यवाही चलेगी, अलग से कोई मीटिंग नहीं होगी  ।इस तरफ भी नहींहोगी और उस तरफ भी नहीं होगी  ।

श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद  ।अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 जैसे महत्वपूर्ण बिल पर जल की महत्ता को समझते हुए सदन के लगभग21 सदस्यों ने अपनेविचार व्यक्त किए हैं  ।इन जल विवादों का समयबद्ध निर्णयन हो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी सीट पर बैठ जाइए  ।

…( व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जलविवादों के समयबद्ध निर्णयन को लेकरलाए गए इस बिल की विवेचना करते हुए सभी माननीय सदस्यों जैसे आदरणीय मनीश तिवारी जी, आदरणीय डॉ. सत्यपाल सिंह जी, श्री दयानिधि मारन जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री पी. वी.मिधुन रेड्डी जी, श्री महाबली सिंहजी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री नामानागेश्वर राव जी, श्री सुनील तत्तात्रेय तटकरे जी, श्री एच. वसंतकुमार जी, श्री फिरोज़ वरुणगांधी जी, श्री ए. एम.आरिफ जी, श्री एम. सेल्वराज जी, श्री राहुल कस्वां जी, श्री हनुमान बैनिवाल जी, श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी, श्री बृजेन्द्र सिंह जी, श्री प्रतापराव जाधव जी, श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार जी और श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी, ऐसे 21सदस्यों ने अपनेअनुभव,अपने विवेक, अपने ज्ञान और कुछ-कुछ अपनीप्रतिबद्धताओं को लेकरअपने विचार प्रस्तुत किए हैं  ।  

          माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सभी सदस्यों ने जिस तरह से अपनेविचार व्यक्त किए हैं, औरनिश्चित रूप से हम सभी मानते और जानते हैं कि जल का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हॅूं – श्री वरुणगांधी जी और श्रीप्रेमचन्द्रन जी का कि इन्होंने इस बिल के परिप्रेक्ष्य से हट कर भी जल के विषय की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने की बात कही है  ।उन्होंने इस बात का संज्ञान सदन में कराते हुए कि भारतजल के विषय में किस तरह से एक आसन्न खतरे के सामने खड़ा है, औरकुछ सदस्यों ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से इस आसन्न खतरे को कॉम्बेट करने के लिए जिस तरह से काम प्रारंभ किया है, उसके बारेमें अपने विचार व्यक्त किए हैं  ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, यहबात तय है कि दुनिया की 18प्रतिशत आबादी और दुनिया की 18 प्रतिशत से भी ज्यादा पशुधन आबादी वाले इस देश में जहां केवल चार प्रतिशत रिप्लेनेशिबल वॉटर हमारे पास में है, निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिंता का विषयहै  । जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त करतेहुए कहा है कि जिस तरह का खतराक्लाइमेट चेंज के कारणहमारे सामने है, उसखतरे के कारण भी हमारे सामने समस्याएं और अधिकबढ़ने वाली हैं  ।इसलिए निश्चित रूप से यह समय की मांगऔर आवश्यकता है कि हम जल के क्षेत्र में उचित प्रबंधन की दिशामें सोचना प्रारंभ करें  ।हम केवल सप्लाई साइड के साथ-साथ डिमांड साइडकी भी रचना प्रारंभ करें  ।निश्चित रूप से सारी राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के लोग जो इस सदन में बैठे हैं, औरजितने भी प्रदेशों के माननीय सदस्य यहांबैठे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि यह समय है, इससमय पर हमको कनविक्शन के साथ निर्णय लेना पड़ेगा और हमकोविचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने जल के उपभोग को ज्यादा ज्यूडिशियस कर सकतेहैं, विवेकपूर्ण कर सकतेहैं, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि कम्प्लशन के साथ शायद हम सबकोइस तरह का काम करना पड़ेगा  ।

          अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में, जोकुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किए, शायद सभी लोगों ने कुछ कॉमन विषयों पर बात की है  ।लेकिन कुछ माननीय सदस्यों जो विचार व्यक्त किए हैं, जोकुछ आशंकाएं-शंकाए व्यक्त की हैं, उनके बारेमें मैं आपके माध्यम से उनकाकुछ समाधान करने का प्रयास करूंगा  ।

          महोदय, इसबिल पर सबसे पहले चर्चा करते हुए विद्वान वकील आदरणीय मनीष तिवारी साहब ने अपनीबात करते हुए कहा कि राज्यों के साथ कनसल्टेशन नहीं किया गया  ।हालांकि मुझेलगता है कि वे शायद उस समय नहीं थे जब महताब साहब अपनी बात कह रहे थे  ।महताब साहब ने भी, जबमैंने बिल को इंट्रोड्यूज़ किया था, उसदिन आदरणीय अधीर रंजन चौधरी और भृतृहरि साहब ने इस आकांक्षा, अपेक्षा और आशंका के साथ में कि राज्यों के साथ कनसल्टेशन नहीं किया गया है, उन्होंने उस दिन भी इस बात पर प्रतिवाद किया था  ।लेकिन मैंने उस दिन भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था और मैं शायद यह सोचता हॅूंकि उस दिन शायद आदरणीय मनीष तिवारी जी उस समय नहीं थे, उससमय भी मैंने कहा था कि सन् 2013 में जब इस बिल की रचनाकी गई थी, तबइसे सभी राज्यों के पास कनसल्टेशन के लिए भेजा गया था  ।कनसल्टेशन के बाद जो बिल ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसड्रॉफ्ट बिल को बाद में स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था और समिति की तमामअनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए, इसबिल को सदन में विचार के लिए लाया गया है  ।

          महोदय, माननीय मनीष तिवारी जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि रावी-ब्यास ट्रिब्यूनल का जो निर्णय था, वहनिर्णय लीगलइनफर्मिटी के कारणपब्लिक नहींकिया जा सका  ।मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को इस बात से अवगतकराना चाहता हॅूं कि वर्तमान एक्ट में जो प्रदत्त व्यवस्था है, 5(2) में अवार्ड होनेके बाद में आर्टिकल 5(3) में एग्रीव्ड पार्टी पुनर्विचार के लिए, पुनर्समीक्षा के लिए आवेदन कर सकतीहै  । इस ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार के लिए आर्टिकल 5(3), जोएक्ट के उपबंध 5(3) केतहत वापस पुनर्विचार की याचिका दायरहोने के कारण से उसे पब्लिश नहीं किया जा सका ।

माननीय सदस्य ने पब्लिकेशन के विषय को लेकर भी चिंता व्यक्त की  । हालांकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह बात कही थी कि हमने इस बिल में इस बात का प्रावधान किया है, क्योंकि इस तरह के विषय संज्ञान में आए थे कि सरकारों ने विभिन्न समयों पर जो अवार्ड ट्रिब्यूनल्स ने पारित किए,आज वर्तमान सरकार के पास भी इस तरह की शक्ति है, यह बिल जब तक न पारित हो, कोई ट्रिब्यूनल्स यदि अवार्ड पारित करता है तो उसे अंतहीन समय तक रोका जा सकता है  । लेकिन वर्तमान बिल विचार के लिए आज यहाँ विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इस पब्लिकेशन की आवश्यकता न पड़े और साथ ही साथ इस बात का उपबंध भी किया गया है,जैसे संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जो अवार्ड होगा, वह अवार्ड बिना पब्लिकेशन के ही सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के समतुल्य माना जाए  ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने मेनटेनेंस ऑफ डेटा के बारे में चिंता व आशंका व्यक्त की  । माननीय श्री मनीष तिवारी जी ने कहा कि हम डेटा की आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं और डेटा की आउटसोर्सिंग शायद प्रदेशों के लिए आपदा का कारण बन सकती है,उनके हितों पर कुठाराघात कर सकती है  । मैं माननीय सदस्य और सदन को आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है । हम जितना भी डेटा इसके लिए कंसल्ट करेंगे,उपयोग करेंगे,वह सारा डेटा सीडब्ल्यूसी या इसके अतिरिक्त अन्य भारत सरकार की संस्थाओं के डेटा के आधार पर ही इन सभी विषयों पर विचार करेंगे  ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री दयानिधि मारन साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या भविष्य होगा?

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह विधेयक वर्तमान में हमने प्रस्तावित किया है, इसमें हमने वर्तमान एक्ट की धारा 6(ए)को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया है । जो भी कोई बॉडी इस धारा 6(ए)के माध्यम से,जो वर्ष 1980 के एक्ट के अमेंडमेंट के बाद बनी थी,उन सारी ऐसी संस्थाओं चाहे सीडब्ल्यू में हो, चाहे नर्मदा वाटर मैनेजमेंट के लिए जो संस्था एनसीए बनी हुई है, वे सारी संस्थाएँ एज इट इज काम करेंगी  । उनमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा  ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याण बनर्जी साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने प्रश्न किया था, मुझे आज लगता है, वैसे मैं श्री कल्याण दा के लिए यह बात कह सकता हूँ कि वे हमेशा बहुत पढ़ कर आते है  । लेकिन मुझे आज लगता है कि पार्टी ने श्री कल्याण दा को यहाँ आने के बाद में तय किया था कि वे इस विषय पर बोलेंगे  । उन्होंने जो प्रश्न किया,वह प्रश्न कम से कम मैं श्री कल्याण बनर्जी साहब से अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वे इस तरह का प्रश्न करेंगे कि कितनी बेंचेज बनाई जा सकती हैं?हमने वर्तमान में जो विधयेक प्रस्तुत किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने वाद होंगे,जितने ऐसे विवाद होंगे, उन विवादों के अनुसार ही बेंचेज की संख्या तय होगी  । जितने विवाद होंगे, उसके अनुरूप ही उतने बेंचेज बनाए जाएँगे और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी प्रश्न किया कि जो एक बेंच बनेगी, उसमें कितने मैम्बर्स होंगे? चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन जो भी उसमें होगा,जो उस बेंच को चेयर कर रहा है,उसके अतिरिक्त एक ज्यूडिशियल मैम्बर और उसके अतिरिक्त एक एग्जिक्यूटिव या एक्सपर्ट मैम्बर होगा  । ज्यूडिशियल मैम्बर के संबंध में माननीय श्री कल्याण बनर्जी साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया था  । अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा था कि ज्यूडिशियल मैम्बर की राय को हमेशा सुप्रीम माना जाना चाहिए  ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था हमने प्रस्तावित की है, इस व्यवस्था में है कि चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन जो उस बेंच के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, वह निश्चित रूप से ज्यूडिशियरी का ही मैम्बर होगा  । इसलिए मुझे लगता है कि आपकी यह चिन्ता या आशंका निर्मूल है और यह आशंका मेरे इस उत्तर से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी  । माननीय श्री कल्याण बनर्जी साहब ने मुझे हँसते-हँसते कहा था कि सारी बेंचों के दिल्ली में ही हैडक्वाटर्स क्यों होते हैं?वर्तमान में जो विधयेक है,इसके आर्टिकल सैक्शन 4(ई)में इस बात की व्यवस्था की है कि किसी भी बेंच का अध्यक्ष यदि चाहे तो वह देश के किसी भी शहर में उसकी बैठ कर सुनवाई कर सकता है  । वह वहाँ उसकी सुनवाई के लिए जा सकता है,वहाँ रह कर सुनवाई कर सकता है  । इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है  ।

मेरे मित्र मिधुन रेड्डी जी ने इस बिल को सपोर्ट किया, लेकिन बिल को सपोर्ट करते हुए साथ-साथ उन्होंने टाइम लाइन के बारे में चर्चा की  । उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो यह 1.5 साल की समय-सीमा दी गई है, यह बहुत कम है  । मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारे सदस्यों ने इस बात को समवेत स्वर से स्वीकार किया है कि पानी का विषय नदियों के जल और विशेष रूप से अंतरराज्यीय नदियों के जल का बंटवारा बहुत जटिल विषय है । इसकी जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस तरह का समय का उपबंध किया जाए  । इसके साथ ही साथ उन्होंने तीन साल के समय (टू प्लस वन एक्स्टेंडेबल)के बारे में भी कहा कि यह समय भी कम होना चाहिए  । मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात के साथ-साथ कहा कि, leaders with golden heart and magnanimity, वे बैठकर इन विषयों को दो दिन में सुलझा सकते हैं  । उन्होंने अपनी स्टेट का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और उसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री,इन सबने साथ बैठकर दो घंटे में ऐसी समस्या का समाधान किया है  । मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह का गोल्डन हार्ट आप एक बार फिर दिखाएं  । आप अपने उन सारे नेताओं को बिठायें और मैं अनुरोध करूँगा कि जो कृष्णा ट्रिब्यूनल-2चल रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य के 811 टीएमसी पानी के बंटवारे को लेकर है, इसी तरह की महानता,गोल्डन हार्ट दिखाते हुए, आप लोग एक साथ बैठकर उसका समझौता कर लें, project-wise distribution and allocation of water का समाधान कर लेंगे, तो निश्चित रूप से एक ट्रिब्यूनल का भार समाप्त हो जाएगा और यह पहल इस देश में एक बहुत बड़ी पहल के रूप में जानी जाएगी ।…(व्यवधान)

महोदय, आर्टिकल 262 के बारे में बात करते हुए मिधुन रेड्डी साहब और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा  । आर्टिकल 262 में निश्चित रूप से प्रावधान है और मैं इस आर्टिकल को एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ  ।

Article 262 (2) says:

“Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).”             निश्चित रूप से यह व्यवस्था संविधान के द्वारा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट और जिस विषय के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, मैं मानता हूँ कि इसके लिए शायद एक और कोई कानून ऐसा बनाना पड़ेगा या उसकी आवश्यकता है कि एक बार इस तरह के ट्रिब्यूनल्स में निर्णय होने के बाद में कोर्ट जिस तरह से हस्तक्षेप करता है, उसकी आवश्यकता न पड़े  ।

          महोदय, भर्तृहरि महताब साहब ने जो कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया,जब मैंने बिल को यहाँ प्रस्तुत किया था, उस समय जिस विषय को लेकर उन्होंने बिल का विरोध किया था, उसी विषय पर जब मैंने अपने प्रत्युत्तर में बात कही थी कि हम ड्यू कंसल्टेशन के बाद यह बिल लाए हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उस बात का आज उल्लेख भी किया  । इफेक्टिव इम्प्लिमेंटेशन को लेकर माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने अपनी चिंता व्यक्त की थी  । मैं एक छोटे से विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ और वह यह है कि To give effect to the jurisdiction of a tribunal, section 6A was inserted. सैक्शन 6(ए) के माध्यम से यह तय किया गया था कि जो भी कोई अवार्ड पारित होगा,उसके लिए एक स्कीम लागू की जाएगी और उस स्कीम के माध्यम से उस अवार्ड को इम्प्लिमेंट कराने का प्रयास किया जाएगा  ।

          माननीय भर्तृहरि साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी और कर्नाटक के विषय का उल्लेख करके जो चिंता व्यक्त की थी, मैंने कहा कि संविधान में जो प्रदत्‍त व्यवस्था है,उसके अनुरूप ट्रिब्यूनल्स को जो पावर है,वह सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के बराबर है  । फिर भी उसके बारे में आगे जिस तरह की चिंता सभी माननीय सदस्यों ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन विषयों को लेकर, बाद में उनमें संज्ञान लेकर उसमें सुनना तय किया है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को बैठकर उसके ऊपर विचार करके उसका मार्ग खोजने की आवश्यकता है  ।

          महोदय, माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने अपनी चर्चा के दौरान रिवर बोर्ड एक्ट की बात की थी  । रिवर बोर्ड एक्ट निश्चित रूप से इतने वर्षों से पड़ा है  । हमने इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में प्रासंगिक और ज्यादा इफेक्टिव रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल तैयार किया है  ।   

मुझे लगता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हम उस बिल को यहां प्रस्तुत करेंगे । मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सबके सहयोग से यह बिल भी पारित होगा  ।

          महोदय, कावेरी का जो अवार्ड पारित हुआ है, उसके बारे में माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने कहा कि वह अवार्ड आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को इससे अवगत कराना चाहता हूं कि यह पूर्ण सत्य नहीं है कि कावेरी का अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है । कावेरी का जो अवार्ड था, उस अवार्ड के बाद हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी का निर्माण किया है । इसके साथ-साथ हमने कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी को भी कंस्टीट्युट किया  है  । उन दोनों ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है  । इसलिए ऐसे में ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा कि इस दिशा में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है  ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, डेटा को लेकर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की  । बहुत सारे केसेज डेटा से प्रभावित हो सकते हैं  । इसलिए निश्चित रूप से रिलायबल डेटा, किसी भी तरह के डिस्प्यूट के रिजॉल्यूशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है  । भारत सरकार ने ‘नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर’ का प्रावधान किया है, जहां देश के सारे डेटा रखे जाएंगे । उसमें सी.डब्ल्यू.सी.,आई.एम.डी. आदि जितनी भी संस्थाएं इस देश में काम करती हैं, उन सब संस्थाओं के डेटा को एक जगह पर रखकर उनकी प्रोसेसिंग प्रॉपर होगी और ए.आई. बेस से उसका समाधान किया जाएगा  ।

          अभी कल ही हमने ‘INDIA-WRIS’ नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है  । कुछ सदस्यों ने अभी बेसिन एप्रोच के साथ इन सब विषयों को देखने की चर्चा की थी  । हमने देश भर के सारे जल संसाधनों के डेटा को एक साथ रखा है । चाहे वह पानी रिवर बेसिन में हो, चाहे भूगर्भ में जो पानी है,उन सब विषयों का एक साथ डेटा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस प्लेटफॉर्म को हमने कल ही लॉन्च किया है । हमने कल सारे राज्यों के स्टेकहोल्डर्स को आमंत्रित किया था और उनकी उपस्थिति में ही कल इसे लॉन्च किया था । मैंने राज्यों के प्रतिनिधियों से भी इस बात के लिए आग्रह किया था  ।

          महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य की सराहना करना चाहता हूं कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश ने अपने यहां डेटा क्रिएट किया है और डेटा को कलेक्ट करने का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, वैसे ही अगर सारे राज्य अपने-अपने डेटा को इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरह शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे पास एक बहुत ही बड़ी और उपयोगी रिपॉजिटरी होगी कि आने वाले समय में इस तरह के विषय को लेकर हमारे देश में किसी के भी मन में नहीं रहेगी ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्यों में जो कहा है,इन सारे विषयों का मैंने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया है  । चूंकि मैं जैसलमेर,जोधपुर से आता हूं, जो सबसे कम पानी वाला प्रदेश है, मैं एक बात जानता हूं कि हमको पानी के मैनेजमेंट के ऊपर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को न तो ट्राइब्यूनल पैदा कर सकेगा और न ही कोर्ट पैदा कर सकेगा  । जितना पानी वर्ष 1951 में उपलब्ध था और जनसंख्या तीन गुनी होने के कारण उसका लगभग एक-तिहाई पर-कैपिटा पानी, 1500 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है । इसलिए हम सबको एक साथ बैठ कर इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जब हम यहां बैठ कर आज विचार कर रहे हैं तो हमें अपने प्रदेश की चिंता से ऊपर उठकर समग्र रूप से इस देश की चिंता करनी पड़ेगी और आज की स्थिति से ऊपर उठकर तीस साल बाद भारत की क्या परिस्थिति होगी, वर्ष 2050 के भारत में पानी की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा  । अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा क्योंकि डेफिसिट बेसिन में हमेशा ही इस तरह के विवाद रहेंगे  । पानी की कमी होने पर निश्चित रूप से इस तरह के विवाद रहेंगे  । जैसा कि महाबली सिंह जी पानी की अधिकता होने की भी चिंता कर रहे थे तो दोनों ही विषयों में इस तरह की समस्याएं रहेंगी । हम सब लोगों को एक साथ बैठ कर समग्र रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा ।

          महोदय, ये जो विवाद लम्बित हैं और अनेक वर्षों से लम्बित हैं,इन विवादों का समयबद्ध रूप से समाधान हो सके,इनका ज्यादा ट्रांसपैरेंट और इफेक्टिव समाधान हो सके, इसके लिए हमने यह बिल प्रस्तावित किया है  । मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप सब मिल कर इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें,ऐसी आप सब से अपेक्षा करता हूं  ।

          बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

 

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):  Hon. Speaker Sir, Vanakkam. This is a sensitive issue. The aim of this Amendment Bill is primarily not to solve the issues between the States but to mainly accumulate the powers for the Union Government.‘Centralisation and Monopolisation’ is the main motto of the Union Government. My view point is that this is not acceptable in any way. Many tribunals are being amalgamated to make a single  standing tribunal and powers of appointment of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the tribunal will be vested with the Union Government. The State Governments have no powers as per this Bill. Tamil Nadu is the worst affected State in the country due to river- water sharing issues. Naturally, Tamil Nadu is low lying area. There are frequent river-water sharing disputes between the neighbouring States like Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. Several Tamils were killed because of  violencewhich erupted as a result of  river-water sharing issues. I want to register here my views as Tamil Nadu is the worst affected State. I want to ask the Union Government whether is there any proposal to interlink all the rivers of south India so as to find a permanent solution to our river-water sharing disputes between the States because, it is not only a legal issue but a political issue, as well. What is the plan that is with the Union Government to find a political solution for this pertinent issue? I want to know whether the Union Government is having any proposal to at least link the south Indian rivers? I want to ask,if so, whether the Union Government will engage itself in execution of such a plan. Thank you for this Opportunity. Vanakkam       श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):सर, मैं यह जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि यह फर्स्ट जेनरेशन ट्रिब्यूनल और सेकेंड जेनरेशन ट्रिब्यूनल है  ।जिस ट्रिब्यूनल में जो अवार्ड दियाजा चुका और उसकेबाद आपको यह लगे कि इस अवार्ड में शायद हमें और कुछ करना चाहिए, तोक्या इसके लिए किसी इलैस्टिक एक्शन का प्रबंध है? अगर पिछले ट्रिब्यूनल में कुछ खामियां रह गई हैं, तोक्या अभी इस ट्रिब्यूनल द्वारा उन खामियों को दूर करने के लिए इसमें किसी इलैस्टिक एक्शन का प्रावधान है? यहमेरा पहला सवाल है  ।

          दूसरा, यहजो डिसीजन लिया गया है, आपने कह दिया कि इसमें इम्प्लिमेन्‍टेशन करनेका प्रावधान है, लेकिन इसका जो इम्प्लिमेन्‍टेशन है, चाहे वह अवार्ड हो, चाहे वह पेनाल्टी हो, इसके ऊपर जो डिसीजन है, क्या उसकाठीक तरीके से पालननहीं होता है? क्या आपकेपास डिसीजन रिव्यू कमेटी का कोई प्रावधान है ?

          सर,मेरा एक और मुद्दा यह है कि आज हम हिन्दुस्तान के अंदरइन्‍टर-स्टेट रिवर्स डिस्प्यूट की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान का सिंधू रिवरडिस्प्यूट है, चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट है  ।यह जो ट्रिब्यूनल है, इसट्रिब्यूनल को बेस बनाकर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है, उसके लिए हम क्या योगदान कर सकतेहैं?

   

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):हम तो पढ़ कर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी बहुत ज्यादा पढ़ कर आए हैं  । आप तो बहुत पढ़ कर आए हैं ।  In the beginning of your speech, you have confused me. You have said that the Bench would have one Chairman, one Vice-Chairman, three judicial members and three expert members.  It comes to eight members.  The Bill says that a Bench consisting of a Chairperson or Vice-Chairperson as the presiding officer with one judicial member and one expert member, may be constituted.  It comes to one Bench consisting of three members.  Two Benches can be constituted.  In that case, the number comes to six.  What about the remaining two members?

You are saying eight members. It is your debate. You have started with that. It is not that I have said so. You just check your debate. You have confused me. You have said eight members – one chairperson, one vice-chairperson, three judicial members and three experts. This would consist of eight members. This Bill is talking about two Benches, which means three plus three. Then, what would the two members do? Is there any necessity to appoint eight members or six members?

          Now, I come to the sitting of the tribunal at Delhi. If you kindly remember, in front of the hon. Law Minister, I had said this. I am taking the privilege of the presence of the hon. Law Minister not only on this Bill. Why should every tribunal’s office be at Delhi? We are not restricted to this place. But I am taking the privilege of the presence of the hon. Law Minister. हम बहुत कम पढ़ते हैं  । आप ज्यादा पढ़ते हैं  । आप बहुत इंटेलिजेंट हैं  । हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं  । हम कम इंटेलिजेंट आदमी  हैं  । इसको आप समझा दीजिए  ।

 

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याण बनर्जी साहब ने अभी एक आशंका व्यक्त की  ।उन्होंने कहा कि मैंने कनफ्यूज किया  ।मुझे लगता है कि शायद मेरी अल्पबुद्धि से मैं उनको समझा नहीं पाया  ।ट्रिब्यूनल में आठ सदस्य होंगे,यह तय है  । मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह बात कही थी कि हम पांच ट्रिब्यूनल्स को एक साथ सबज्यूम करने वाले हैं  ।जब पांच ट्रिब्यूनल्स के लिए बेंचेज़ बनाएंगे, तोकेवल दो बेंचेज़ से पांचट्रिब्युनल नहीं चलेंगे  ।एक सदस्य मल्टीपल बेंचेज़ का सदस्य हो सकता है  ।इन सारी समस्याओं का समाधान उसमें निहित है  । बिल में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है  ।यह बेंचेज़ की कांस्टीट्यूशन में भी है, रिमूवल ऑफ सदस्य में भी है  ।दोनों जगह पर उल्लेख है कि मल्टीपल बेंचेज़ हो सकतीहैं  । कोई भी दो आदमी आइडल नहीं रहेंगे और न ही दो बेंचेज़ के कारणसे, वर्तमान में जो ट्रिब्युनल काम कर रहा है, ऐसा विवाद अनआंसर्ड रहेगा  । …(व्यवधान) Chairperson and vice-chairperson can also preside multiple benches. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Whenever the chairperson is not there, anybody can preside. Two persons are remaining extra.

   

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to thank the hon. Minister for clarifying our doubts and allaying the fears of the people of Tamil Nadu when he said that the Cauvery Management Board will stay.

          The specific question which I raised during the debate was this. At the time of distress, when the Cauvery Management Board had ordered for release of 9.19 tmc as early as 20th May, 2019, it was not released. What powers do you have to take action when the States do not obey the orders?    

 

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity.

          I would like to seek a small clarification. I have already mentioned it in my speech also. If any State goes to the court saying that the data which has been used by the Tribunal is un-reliable or irrelevant, what is going to be the Government’s stand in those cases?

 

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE) : Hon. Speaker, Sir, Maran Ji is raising an issue of Cauvery Management Board.

माननीय अध्यक्ष : इसका जवाब माननीय मंत्री जी दे देंगे  ।मंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण पूछना हो, तोआप पूछिए  ।यह कर्नाटक या तमिलनाड़ु की विधान सभा नहीं है  ।आपको मंत्री जी से कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए  ।

SHRI PRATHAP SIMHA : But he is making a political issue. Every time these people of Tamil Nadu are infamous for picking a fight with us. When we do not have the water, how can we release the same? …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीषतिवारी जी  । No Karnataka, no Tamil Nadu. Please sit down.

 

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब):माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकेमाध्यम से माननीय मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं  ।माननीय मंत्री जी ने अपने विधेयक में यह कहा है कि ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन और वाइसचेयरपर्सन होंगे उनका अस्तित्व स्थायी होगा, पांच वर्षके लिए या जब तक वे 70 साल की आयु पूरी न कर लें  ।लेकिन,जो बाकी सदस्य हैं, तीन जूडिशियल और तीन एक्सपर्ट मेम्बर्स उनकी स्थिति स्थायी नहीं होगी, को-टर्मिनस होगी डिस्प्यूट के साथ । अगर कोई सदस्य एक से ज्यादा बेंच पर बैठ रहा है तो जब तक दूसरे का फैसला नहीं होता तब तक वह कंटीन्यू कर सकताहै  । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकेपीछे क्या रैशनल है? जबआप चेयरपर्सन और वाइसचेयरपर्सन को एक परमानेंट टेन्योर दे रहे हैं तो बाकीमेम्बर्स को भी परमानेंट टेन्योर क्यों नहीं दे देते,पांच साल का, साढ़े चार साल का, जैसे आप ठीक समझें?

          मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि मंत्री जी ने विधेयक में कहा कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा,उसको वही दर्जा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है  ।यही प्रावधान पिछले विधेयक में भी था, उनका भी जो फैसला था, दर्जा था, वहउच्चतम न्यायालय के फैसले का दर्जा था  ।दोनों में फर्क यह है कि वहां पर गजट नोटिफिकेशन होता था यहांपर आपने गजट नोटिफिकेशन के प्रावधान को हटा दिया है  ।मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के फैसलों का क्रियान्वयान इसलिए होता है क्योंकि संविधान की धारा-141, धारा-142 औरधारा-144 केतहत यह उत्तरदायित्व सरकारों और हर सिविल अथॉरिटीज का बनताहै  । आप उसकोक्रियान्वित कीजिए  ।अगर आपके ट्रिब्यूनल का फैसला आ भी गया और आपनेउच्चतम न्यायालय के फैसले को दर्जा दे भी दिया तो आप उसको क्रियान्वित कैसे कराएंगे? यहमेरा आपसे सवाल है  ।

 

श्री पी. पी. चौधरी (पाली):अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद  ।माननीय मंत्री जी जो सेक्शन 4-बीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल है  ।कम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए सेलेक्शन कमेटी है  ।सेलेक्शन कमेटी में Chairperson या तो माननीय प्रधान मंत्री जी होंगे या उनके द्वारा नोमिनेटेड मिनिस्टर होंगे Member जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या उनके द्वारा नोमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे  ।प्रधान मंत्री जी चेयरपर्सन होंगे, मान लीजिए अगर वे किसी मिनिस्टर को नोमिनेट कर दें तो वे चेयरपर्सन होंगे  ।यदि प्रधान मंत्री जी मिनिस्टर को नोमिनेट करते हैं तो वह चेयरपर्सन होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मेम्बर होंगे  ।यहां एनोमलीज आ रही हैं, तोमैं चाहता हूं कि इसकोक्लेरिफाई किया जाए  । 

          मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि जो चेयरपर्सन और वाइसचेयरपर्सन हैं, वेसुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकतेहैं  । तो proviso  में लिखा है कि उनके जो सिटिंग जजेजहैं वह भारत के चीफ जस्टिस से पूछकर अपॉइंट करेंगे, लेकिन High Court केचीफ जस्टिस का हवाला प्रोविसो में नहीं आया है  ।इसे clerify किया जाए  ।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी एक पॉइंट में पूरे हाउस में डेटा के बारे में जिक्र किया है  । क्लेरिफाई करने के समय उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूसी से डेटा    लेंगे  । मगर बिल ने कंफ्यूजन किया है, इसमें कहा गया है कि appoint or authorized any agencies. any agencies का शब्द बोलने की वजह से पूरे हाउस में डाउट आया  । अभी सीडब्ल्यूसी बोल कर उसे क्लैरिफाई किया है । दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सीडब्ल्यूसी के डेटा के अनुसार आपने एक बात बताई थी कि तमिलनाडु में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है  । वहां के लोगों की तरह देश के अन्य भागों में भी समस्या है  । मद्रास जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या को पूरा भारत देख रहा है  । आपने हमारे सीडब्ल्यूसी के मेन पॉइंट का रिप्लाई नहीं किया    है  । हमारा मेन पॉइंट यह था कि सीडब्ल्यूसी के डेटा के अनुसार 70,000 टीएमसी वाटर एवेलेबिलिटी है और उसमें से बहुत सारा पानी समुद्र में जा रहा है  । पूरे देश में एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए 40,000 टीएमसी तथा 10,000 टीएमसी पानी इंडस्ट्री के लिए चाहिए  ।

17.00 hrs हम लोगों ने उसके बारे में रिक्वेस्ट की थी  । आप नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आइए और इस तरह के झगड़े को खत्म कीजिए  । मंत्री जी इसको क्लैरिफाई करें  ।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I have two issues to raise before the hon. Minister. This Bill is about Dispute Resolution Mechanism. Can water dispute resolution be done by bartering principles?

जो पुरानी व्यवस्था थी, वह ज्यादातर राजस्थान में होती थी  ।

          Sir, I am citing an instance, keeping my State in view, if some areas of Odisha are being submerged by Polavaram project, then the State of Andhra Pradesh may allow equivalent quantity of water of Balimela project for use by the State of Odisha. This can be worked out. Why pin down an issue, a dispute with that dispute itself when there are a number of other rivers where both the States are sharing? This bartering principle is not enshrined in this Bill. I would like to know if the Government will consider this.

          Sir, the second point is about what Shri Manish ji mentioned referring to my speech. I have an amendment to move to that effect. The point is, when any State Government fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, shall it be a sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State? 

 

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशील सिंहजी, आपअंतिम वक्ता हैं  ।

 

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):अध्यक्ष महोदय, मैं आपकेमाध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि तीन-चार राज्यों में पानी की आपूर्ति के लिए चाहे वह सिंचाई हो या पेय जल हो, उससमय मध्य प्रदेश और बिहार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ‘बाण सागरसमझौता’ कहते हैं । हमारे सहयेागी महाबली सिंह जी ने भी इस पर अपनी बात सदन में रखी है  ।मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह जो समझौता हुआ था, अबजिसको कहा जाता है कि यह कोई जल का विवाद है  ।उस समय दो राज्य मध्यप्रदेश और बिहार थे, लेकिन अब इससेप्रभावित होने वाले चार राज्य हैं – मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड  ।यह समझौता हुआ था, लेकिन हर बार यह बात उठती है कि एग्रीमेंट के अनुसार बिहार को उसके हिस्से का जल नहीं मिल रहा है  ।

          मैं आपकेमाध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह जो समझौता हुआ था, क्या आप उसे पूरी तरह से लागूकराने की दिशा में कोई व्यवस्था बनाना चाहेंगे?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी,           माननीय सदस्य आपको अनुमति नहीं दी गई है  ।

…( व्यवधान)

 

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं और क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं  ।अधीर रंजन जी ने रीविजिटिंग ऑफ अवार्ड्स के बारेमें बात की है  । कुछ अवार्ड्स हुए थे, जबट्रिब्यूनल्स ने अवार्ड दिए थे, इनचारों अवार्डस में कुछ टिब्यूनल्स ने इस बात का उल्लेख कियाथा कि एक सर्टेन टाइमके बाद, जैसे कि नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया था, उसमें वर्ष 1979 में कहा था कि 45साल बाद इसे रिव्यू किया जा सकेगा  ।ठीक इसी तरह से कृष्णा वाटरडिसप्यूट ट्रिब्यूनल-1 नेवर्ष 1976 में अवार्ड दियाथा  । उस अवार्ड की समयावधि वर्ष 2000 में समाप्त हो गई और समाप्त होनेके बाद उसी आधार पर कृष्णा वाटरडिसप्यूट ट्रिब्यूनल-2 बनाया गया था, जोअब इस प्रस्तावित विधेयक में subsume होगा  ।

अध्यक्ष जी, आने वाले समय में या समय बीत जाने के बाद या प्रस्तावित समय सीमा के बाद यदि किसी तरह के नए डिस्प्यूट के कारण कोई ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा,तो राज्य सरकारें उसके लिए अप्रोच करेंगी, तो निश्चित रूप से इस नए विधेयक की व्यवस्था में एक नयी ट्रिब्यूनल बैंच बनाई जा सकेगी  । अधीर रंजन जी ने दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी की बात कही  । मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी बनाने का जो उपबंध है,उसके अनुरूप जिस तरह से वर्ष 1980 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट का फैसला हुआ था,उसके बाद इस विधेयक में जो संशोधन किये गये थे, उसके अनुरूप इसमें व्यवस्था है  । जो ऑथोरिटी बनती है चाहे वह नर्मदा वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी हो या जितनी भी ऑथोरिटीज बनी हैं, वे इस विषय की पालना करने के लिए उत्तरदायी हैं  । माननीय दयानिधि मारन साहब ने पांच ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कही है । उन्होंने स्ट्रैस के समय जब पानी नहीं दिया, उसकी बात कही है  । मुझे लगता है कि अन्य सदस्यों ने उसका जवाब दिया है  । यदि पानी एवेलेबल होगा,तो निश्चित रूप से पानी दिया जाना चाहिए । इन सारे विषयों का और ज्यादा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो,इसके बारे में हम सभी को मिलकर विचार करना पड़ेगा  ।

          अध्यक्ष जी,मेरे मित्र राम मोहन नायडू जी ने डेटा की रिलायेबिल्टी के बारे में बात कही है । मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी इस बात की चर्चा की थी और अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स में भी इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि हमारे डेटा की रिलायबिल्टी और ज्यादा बढ़े,इसके लिए हमने नई व्यवस्था की है  । मैंने अभी उल्लेख किया था कि सीडब्ल्यूसी,आईएमडी के हमारे पास जितने भी डेटा हैं, उन सभी को जोड़कर हमने एक प्लेटफार्म क्रिएट किया है और उस प्लेटफार्म पर सारे डेटा एवेलेबल हों  । स्टेट से जो डेटा आए हैं,उनको एक बार रिविजिट करके वैरीफाई कर सकें और उसके आधार पर वे पब्लिक डोमेन में एवेलेबल रहें, ताकि सभी लोग उसे देख सकें और वे सबके लिए ट्रांसपेरेंसी से उपलब्ध हों,इसकी हमने व्यवस्था की है  । कल ही इंडिया वारियर्सप्लेटफार्म प्रारम्भ किया है । श्री मनीष तिवारी जी ने सदस्यों के टर्म के बारे में कहा है कि मैम्बर्स का टर्म उस अवार्ड के साथ ही सीमित क्यों रखा है?यदि सदस्य किसी दूसरे ट्रिब्यूनल की बैंच में काम कर रहा है, तो उसकी कार्यावधि लगातार बनी रहेगी  । चूंकि अभी पांच ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं  । यदि किसी एक ट्रिब्यूनल का काम समाप्त हो जाता है और यदि वह मैम्बर किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में नहीं है और हम सभी यह अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के विवाद भविष्य में और न बढ़ें  । कोई भी व्यक्ति जैसा आपने प्रश्न करते समय भी कहा था और श्री कल्याण बनर्जी ने भी कहा था कि दो लोग स्पेयर हो जाएंगे, इसलिए कोई भी स्पेयर न रहे,इस दृष्टिकोण से इस बात की व्यवस्था की गई है ।

आदरणीय पी.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने अगर अपनी जगह नोमिनी रिप्रेजेंट कर दिया और सीजीआई यदि उसमें आएंगे,तो उस वजह से कुछ अव्यवस्था हो सकती है  । हमने ऐसा उपबंध किया है कि सीजीआई भी ऐसी स्थिति में अपने नोमिनी को भेज सकें, ताकि इस तरह की एम्बेरेसिंग स्थिति न बने  । नामा नागेश्वर जी ने नेशनल वॉटर पालिसी बनाने की बात कही है  । नेशनल वॉटर पालिसी आलरेडी हिंदुस्तान में है और जो 70 हजार टीएमसी पानी समुद्र में जाता है, वह निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है  । भारत के एक हिस्से में अकाल पड़ता है और दूसरे हिस्से में हर साल बाढ़ आती है  । अभी असम और बिहार,दोनों राज्य बाढ़ की चपेट में हैं  । इसके अतिरिक्त भी देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है और देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति भी है  । यह   आदर्श स्थिति होगी कि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें, लेकिन इसके लिए राज्यों को और राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को खुले मन से साथ आना पड़ेगा  । यदि सभी लोग साथ आएंगे,तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है  ।

          मैंने आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है  ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

माननीय अध्यक्ष : अबसभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी  ।

 

                खंड 2                                       परिभाषाएं   

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश – उपस्थित नहीं  ।   

          श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?       

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment No. 44.    

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन– उपस्थित नहीं  ।   

 प्रश्न यह है :   

          “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने  ।”   

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।   

 खंड  2 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।   

    

                             खंड 3                जल विवादोंके बारे में   

                           राज्य सरकारोंद्वारापरिवाद   

    

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am not moving amendment Nos. 1 to 12.

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश – उपस्थित नहीं  ।

         प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

          Page 2, line 25,--

for               “shall not be re-opened”   

substitute    “shall re-open if new issues arise”.   (29)   

Page 2, line 28,--   

after            “amicably”   

insert          “within a period of six months”.                   (30)   

Page 2, line 42,--   

for               “one year”   

substitute    “six months”.                   (31)   

    

Page 3, line 9,--   

for               “three months”   

substitute    “two months”.                (32)   

    

Page 3, lines 47 and 48,--   

for               “after he has attained the age of sixty-seven years”   

substitute    “for a period of five years or till the age of seventy years, whichever is earlier”.       (33)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 से33 कोसभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए  ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I support the Bill. While speaking on the Bill, I fully supported it. My only point regarding all these amendments is that immediately after coming into the force of the National Tribunal, all matters will be transferred to the Tribunal. The point which I would like to mention is that suppose, an adjudication is at the end stage and within one month, two months, or three months, the matter can be adjudicated, then, why should it be sent to the Tribunal? Then, the entire proceedings will have to be recommenced. So, it is quite unnecessary. Therefore, three months or six months’ time may be given for it. These are my amendments. These are very positive amendments. Kindly consider these amendments so that it helps the Government.

         I beg to move:

         Page 2, line 15,--

for               “all”   

substitute    “the Central Government shall seek report from the existing Tribunals with regard to the stage and time required for disposal of the pending disputes within a period of three months and if the report of the existing Tribunal requires more than one year time for adjudication of the pending disputes, such”.          (45)   

    

Page 2, line 22,--   

         after            “re-appointment”   

insert          “on the condition that such existing Tribunals shall stand dissolved and the water disputes pending adjudication before such existing Tribunals shall stand transferred to the Tribunal”.                (46)   

         Page 2, line 25,--   

after            “Act 2019”   

insert          “and within fifteen months subsequent to the commencement of the Inter-State Water Disputes (Amendment) Act 2019”.            (47)   

    

         Page 4, line 7,--   

after            “other interest”   

insert          “or has been directly or indirectly involved in the subject matter at any point of time”.             (48)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 से48 कोसभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए  ।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन– उपस्थित नहीं  ।

प्रश्न यह है :

          “कि खंड 3 विधेयक का अंग बने  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 4                          अधिकरण का गठन माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, most of the amendments in this Clause are, instead of “Central”, use “Union”, which is the version in the Constitution. Whence forth, in “Central Government”, the word “Central” has come in, that needs to be changed. That is my amendment. I hope, the Government understands it, and henceforth, go with “Union” instead of “Central”.

                   I am not moving amendment Nos. 13 to 19 but just trying to draw their attention.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

 

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

          Page 4, line 43,--

for               “period of two years”   

substitute    “period of one year”.      (34)   

Page 5, lines 1 and 2,--   

for               “period of two years”   

substitute    “period of one year”.      (35)   

    

Page 5, line 3,--   

for               “one years”.   

substitute    “six months”.                  (36)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 से36 कोसभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए  ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

         Page 4, line 33,--

after            “adjudication”   

insert          “with the concurrence and approval of the respective State Governments”.           (49)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4में प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 कोसभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ  ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन.प्रथापन – उपस्थित नहीं  ।

प्रश्न यह है :

          “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खण्ड 5                         जल विवादों का न्याय निर्णयन माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am moving my amendment Nos. 37 to 38.

          I beg to move:

          Page 5, line 13,--

          after            “Water Engineering Service,”   

          insert          “or Central Water Commission.”        (37)   

    

          Page 5, line 22,--   

          after            “Government of India”   

          insert          “and who shall not be a domicile to any of the States which                      are party to the dispute,”.              (38)   

    

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए  ।

 

माननीयअध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने”  ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

                   खण्ड 6         अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :  Sir, it is an issue, which I had raised earlier also. It should give some teeth to this Tribunal that it will be binding on the parties of the dispute and also where any State Government  fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, there shall be sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State.  So, I am moving these amendments.

          I beg to move:

          Page 5,after lines 39 and 40,--

          omit             “and binding on the parties to the dispute”.         (21)   

             

          Page 5,after line 41,   

          insert          “(2) Where any State Government fails to comply with the                         decision of the Bench of the Tribunal, there shall be a                              sufficient          ground to presume breakdown of constitutional                      machinery within  that State.”.                 (22)   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 और 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए  ।

माननीयअध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने”  ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

        खण्ड 8            अधिकरण को कतिपय विवादों के निर्देश के लिए वर्जन माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, if I have heard the Minister correctly, he has accepted these amendments.  So,  I need not move it again.  I am not moving my amendments Nos. 23 and 24.

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am moving my amendment No. 28           I beg to move:

          Page 6, line 5,--

          for               “an agency which shall maintain”   

          substitute    “a Government agency with proven integrity protocols to                           maintain”.             (28)   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खण्ड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ  ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

     

             खण्ड 10        अधिकरण के अध्यक्ष और असेसरों के भत्ते या फीस   

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?   

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am moving my amendments Nos. 39 to 41.   

          I beg to move:   

          Page 6, lines 24 and 25,--   

          for               “three months”   

          substitute    “one month”.         (39)   

    

          Page 6, line 28,--   

          after            “offices”   

          insert          “immediately”.       (40)   

    

          Page 6, line 34,--   

          after            “parent cadre”   

          insert          “immediately”.       (41)   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए  ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

       खण्ड 12                             अधिकरण का विघटन   

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?   

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:   

          Page 7, afterline 24,--   

          insert          “Provided that the bi-lateral agreements and disputes                     between two States pending since before Independence            shall stand transferred to the Tribunal.”.   (42)   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ  ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 12 विधेयक का अंग बने  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

        खण्ड 13         नियम बनाने की शक्ति   

माननीय अध्यक्ष: श्री सौगत राय जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?    

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:   

          Page 7, line 36,-   

          for               “three months”   

          substitute    “one month”.    (43)   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सौगत राय द्वारा खंड 13में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं  ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ  ।

 

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 13 विधेयक का अंग बने  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए  ।

 

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए  ।” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

 

17.22 hrs