Further Discussion On The Information Technology Bill, 1999 Moved By Shri Pramod ... on 16 May, 2000

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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Information Technology Bill, 1999 Moved By Shri Pramod ... on 16 May, 2000

Title: Further discussion ont the Information Technology Bill, 1999 moved by Shri Pramod Mahajan on 15-7-2000. (Concluded.) MR. SPEAKER: Now, the House will take up further discussion on the Information Technology Bill, 1999. Shri Subodh Mohite.

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, जो इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी बिल, १९९९ यहां लाया गया है, मैं उसका बहुत जोरदार स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और खास तौर पर मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर और अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। मैं अपना भाषण दो बिंदुओं पर केन्द्रित रखूंगा। हर आदमी का हर फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। मैं भी इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी में एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन बिल के सेलिएन्ट फीचर्स की अगर ओवर ऑल स्टडी की जाए तो सही मायने में मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पिछले दो साल से इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी के प्रति सरकार के पॉजटिव रिस्पान्स को देख रहा हूं। भविष्य में देश को किससे लाभ है, इसे मंत्री जी ने रियलाइज किया है। जब हम इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी एक समुद्र है। मंत्री जी ने उस दिन बिल मूव करते हुए बोला था - It is the fourth mode of transportation. When we are calling it as an ocean, telecommunication, print media, electronic media, computer, Internet, e-Commerce and e-Mail are some of the modern techniques, which come under Information Technology. जो बिल लाया गया है, मैंने उसकी स्टडी की है। हालांकि उसके लिए समय कम मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा बिल है और मैं इसका समर्थन करता हूं। It is a heterogeneous Bill. क्योंकि जब हम इतना बड़ा बिल ला रहे हैं तो इसकी थोरो स्टडी होनी चाहिए।

इसमें मुख्यत: दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ई-कॉमर्स है। We are authorising the signatures by means of electronics. The second part is cyber laws and crime. मेरा निवेदन है कि जो बिल है, यह सारे बिन्दुओं को कवर करता है लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया One is e-commerce. It is also a huge sector. The second is cyber laws and crime. I think, it will be a homogenous Bill.

जब हम बिल पर बात कर रहे हैं तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा यह सोचना भी जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन में मैं समझता हूं कि There are two parts of implementation. One is literacy and the second is education. लिट्रेसी का मतलब यह है कि मैं भी कंप्यूटर जानता हूं, पेण्टियम- III कंप्यूटर लोक सभा ने मुझे दिया है, मैं गेम खेलना जानता हूं, इंटरनैट जानता हूं, ई-क़ॉमर्स जानता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐजुकेटेड हूं। मैं पूरी तरह से ऑपरेशनल मैनेजर नहीं हूं। मैं सिर्फ लिट्रेट हूं। दूसरा पार्ट है ऐजुकेशन। हम ऐजुकेशन जिसको बोलते हैं उसमें सही में आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्ले कर सके, सही मायने में उससे आउटपुट निकाल सके। That person is called an educated person. That person is actually a manager of the electronics media and another person is called a literate person. I am making a difference between literacy and education. With due regards मैं कहना चाहूंगा क्योंकि एम.पीज़ यहां बैठे हैं। मैं सबसे माफी मांगता हूं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि I know everything, his does not mean that I am educated. मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ५० प्रतिशत लोग यहां पर इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी से ऐजुकेटेड नहीं होंगे। हम जब इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं The second part is about education. हमें सबसे पहले ऐजुकेट होना पड़ेगा। I am quoting an example of Canada. जरूरी नहीं है कि हर एम.पी. हर फील्ड में ऐक्सपर्ट हो, हम भी ऐक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे सीनियर्स में भी ५० प्रतिशत ऐक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन कनाडा में हर एम.पी. को ऐजुकेट करने के लिए एक इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का पी.एच.डी. स्टूडेण्ट साथ रहता है और एक दिन में एक घंटा एम.पी. के साथ रहता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की स्टडी भी हमें दी जाए ताकि हम भी इनफ़ॉर्मेशन टैक्नोलॉजी से ऐजुकेट हो सकें, कंप्यूटर से नहीं। जब साइबर लॉज से हम शक्षित हो रहे हैं तो एक छोटा सा सुझाव है। There is a section for controlling the crime. I am not criticising the matter. यहां पर लिखा गया है पेज २२ में "any Police Officer having the rank of Dy SP…" होगा। अगर देखा जाए कि ग्राउंड रियेलिटी क्या है तो साइबर लॉज एक डिस्टि्रक्ट में इंप्लीमेंट करने की बात आप करते हैं तो उस डिस्टि्रक्ट में दो से ज्यादा डी.एस.पी. लैवल के आदमी होते हैं। इतने हाइयर लैवल के आदमियों को साइबर लॉज इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एडमनिस्ट्रेशन से ओवरबर्डन्ड हैं। वह इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के माध्यम से लॉ कंट्रोल करेगा, क्राइम कंट्रोल करेगा या ऐडमनिस्ट्रेशन संभालेगा? इसलिए जो लिबर्टी दी गई है उसके बारे में जानकारी है या नहीं उस बारे में सोचा जाए। आज जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि साइबर लॉज के हिसाब से कंप्यूटर पर क्राइम होते हैं तो मेरे हिसाब से ५० प्रतिशत से ज्यादा डी.एस.पी. लिटरेट नहीं हैं। They are not educated in information technology.

मैं समझता हूं कि इसके लिए मंत्री जी को प्रयास करना पड़ेगा because the Police Department is a grey Department. हमें पता है कि एक ऐप्लीकेशन पर एफ.आई.आऱ. लॉज करने में कितना समय लगता है। इसलिए मेरा कहना है कि What is the preparatory plan to implement the information technology in the Police Department to have better results. I think, there should be a separate scheme.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): IPS-IT.

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सर, मुंशी जी कह रहे हैं कि आई.पी.एस. को आई.टी. के साथ लिंक करो। यहां पर हम साइबर लांच के बारे में बात कर रहे हैं। This should be provided by the Central Government and there should be proper coordination between the States and the Centre. सर, जो भारतीय कंडीशन हैं और जो यहां की लिटरेसी और इंटैलीजेंस है, उसके ऊपर भी ज्यादा जोर देने की जरूरत है। We are approving the rules and we are recognising the signatures by means of electronics. इस संबंध में जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है वह मैंने पढ़ा है, लेकिन वह पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें टाइटल तो दिया है, लेकिन जो छोटी-छोटी इन्फर्मेशन है वह कैसे आपरेट की जाएगी, उसकी इम्पलीमेंटेशन किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब अपना जवाब दें, तो इस बारे में विस्तार से बताएं।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में चार संशोधन दिए गए हैं। उनमें पहला संशोधन इंडियन पीनल कोड, दूसरा बैंक से संबंधित, तीसरा एवींडेंस एक्ट के बारे मैं है और चौथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बारे में है। मैं यहां एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे कोई आदमी अपना इन्कम टैक्स ई-मेल के द्वारा देना चाहता है, तो इनक्म टैक्स कमिश्नर या अन्य डिपार्टमेंट उसको ऐक्सैप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंटों के बारे में तो आप अमेंडमेंट लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे मंशा पूर्ण नहीं होगी। आपको इसमें और अमेंडमेंट लाने पड़ सकते हैं।

मैं महाजन साहब को पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है। I am very happy to speak on this Bill. He is a very young and dynamic Minister. उनसे मैं हर दम कुछ न कुछ सीखता रहा हूं और सीखता रहूंगा। यह तारीफ के काबिल बात है कि उन्होंने छ: महीने पहले संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और इतने से कम समय में उन्होंने इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी के बारे में पूरी स्टडी कर के पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। He is a Minister with a vision. I really appreciate this.

अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर एक मुद्दा उठा था। उस पर काफी बहस हुई। आज के पेपर में भी उस बारे में दिया हुआ है। उस बारे में सीनियर मैम्बर्स ने भी बोला है कि इस बिल को पास करने में इतनी हेस्ट क्यों की जा रही है। इसे जल्दबाजी में पास करना ठीक नहीं है। एक्चुअली जो इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी का सैक्टर है, वह टाइम से रिलेटेड है। इसको काबिज करने में पूरा वल्र्ड लगा है। इस क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। दो वर्ष पूर्व हमारे पास पेंटियम-वन था, पिछले वर्ष पेंटियम-टू आया और इस वर्ष पेंटियम-थ्री आ गया। जो इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी है वह बहुत तेजी से चेंज हो रही है। उसमें बहुत जल्दी डवलपमेंट हो रहा है। There is certain life of technology. इस क्षेत्र में जो देश टाइम पर काम करेगा वही सफल होगा। इस बिल का जो क्रटसिज्म कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। There should be positive criticism. निगेटिव क्रटसिज्म से देश का नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय, इतना कह कर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी का अभी तक कोई मां-बाप नहीं था, लेकिन अब इस बिल के पास होने से उसे सही तौर पर मां-बाप मिल गए हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्लोगन बनाया है। I think, cyber space is now everybody’s baby.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष जी, सूचना प्रौद्योगिकी से आज विश्वभर में परिवर्तन आ रहा है। स्वाभाविक है कि हमारे देश को भी समय की रफ्तार के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने कदम विश्व के बढ़ते कदमों के साथ जोड़ने होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे संस्कृतियां, वे समाज, जो समय के परिवर्तन के साथ अपना तादात्म्य नहीं जोड़ पाते, वे विनष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं।

मानवता के इतिहास में विकास के तीन महत्वपूर्ण चरण आये हैं। यूँ तो बहुत सारे मोड़, परिवर्तन आये हैं लेकिन सबसे पहले जब विकास हुआ तो मनुष्य ने एक बहुत बड़ी पहल की थी। तब वह अपने मनो-उद्गारों को, मनोभावना को, सम्प्रेषण करने की क्षमता को विकसित कर पाया था। दूसरे चरण का विकास तब हुआ जब उसने लपि का आविष्कार किया, जब वह अपनी चीजों को लेखबद्ध करने लगा। अपने अभिलेखों को विकसित करने और संकलित करने की क्षमता के कारण वह अपने ज्ञान का भंडारण कर सका, अगली पीढि़यों के लिए कुछ छोड़कर जा सका।

तीसरे बड़े विकास के चरण पर आज हम खड़े हैं। सूचना प्रोद्योगिकी का क्रान्तिकारी विकास विश्वव्यापी स्तर पर, सारे देश में हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम यह चाहेंगे कि हमारा देश विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और समय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए जरूरी था कि इन सबका नियमन किया जाये। इन सब नियमनों के लिए, इसके अंदर जो प्रावधान किये हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जैसा हमारे साथी ने कहा कि हमारा विरोध इस विषयवस्तु से नहीं हैाके पीछ जो उद्देश्य हैं, उससे भी हमारा कोई विरोध नहीं हैष हमारी आपत्ति केवल इस बात से थी कि इसमें इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह आने वाली पीढि़यों पर व्यापक प्रभाव डालने वाला है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संव्यवहार होने वाला है, उसको प्रभावित करने वाला है। इसलिए आप इस पर जल्दबाजी न करके गंभीरता से विचार-विमर्श करें। हम यहां संसद में बैठे हैं। मैं अपने साथी की बात से सहमत हूं कि यहां हम में से काफी लोग सूचना प्रोद्योगिकी को समझ ही नहीं पाये हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी यह हो जाता है कि इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है या जिनके पास इस क्षेत्र का अनुभव है, क्योंकि आज भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व सूचना प्रोद्योगिकी के शैशव काल से गुजर रहा है, आज फ्रांस के अंदर जी-८ देशों का एक सम्मेलन हो रहा है, सूचना प्रोद्योगिकी के कारण उत्पन्न होने वाले अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जाये, उनके विरूद्ध कैसे कार्रवाई की जाये, इस प्रश्न पर विकसित देशों में भी पूर्ण एकरूपता नहीं बन पाई है। आज भी उनमें बहस जारी है। इसलिए हमारा कहना था कि हम सब बहुत ठंडे दिमाग से इस पर विचार विमर्श करें, सोचें। इसके जो भी परिणाम हो सकते हैं, इम्पलीकेशन्स हो सकती हैं, उन पर हर एंगल से विचार करने के बाद हम कोई सुविचारित नीति, कार्यक्रम या प्रावधान ले आयें।

यहां कल इस पर जो बहस हुई, उसमें जाना व्यर्थ है। उसके जवाब में मंत्री जी ने और जेटली जी ने कहा कि हमें इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि अगर हम इस सत्र में चूक गये तो हम एक साल पीछे चले जायेंगे। पिछली बार आप १३ महीने सरकार में मौजूद रहे। इस बार भी आपको सरकार में मौजूद रहते हुए ८ महीने हो गये हैं। इस तरह १३ और ८ महीने मिलाकर २१ महीने हो गये। इन २१ महीनों तक आपको कोई जल्दबाजी नहीं हुई। इस सत्र को आरंभ हुए भी तीन महीने से ऊपर हो गये, इस सत्र के आरंभ में भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं हुई, बल्कि अंतिम दो दिनों में इतनी जल्दबाजी हुई कि अवकाश के दिन आप हमें संशोधन की कापी सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी भी हम स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाये। हमारे पास इतना भी समय नहीं था। महाजन जी, हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात तक सीमित थी, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसमें बहुत सारे नियम हैं जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधनियम, बैकर्स साक्ष्य अधनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधनियम आदि सबके प्रावधानों का विचारण करना भी आवश्यक है।

हो सकते हैं, इम्पलीकेशन्स हो सकती हैं, उन पर हर एंगल से विचार करने के बाद हम कोई सुविचारित नीति, कार्यक्रम या प्रावधान ले आयें।

जिससे कि पूरा बिल का परस्पर तादातम्य बैठ सके। अब मैं दो तीन चार चीजों की तरफ विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल यहां जेटली जी ने, मंत्री महोदय ने एक स्पष्टीकरण दिया, धारा ७९ के बारे में, इस धारा ७९ में आपने यह प्रावधान किया कि डिप्टी एस.पी. के रैंक का कोई अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर छापा मार सकता है। यह उदाहरण दिया गया कि कई और अधनियमों में, कानूनों में भी ऐसे प्रावधान हैं, इसलिए इसमें रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको रखना चाहें तो रखिये, लेकिन एक बात आप सुन लें, आज की तारीख में यह रिकार्ड में रहेगा, इसको आप नोट कर लें, मैं अपने अनुभव से बताता हूं। मैं मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जो डकैती प्रभावित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में इस बात के लिए एक कानून लाया गया कि डकैती प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को और अधिकार सौंपे जायें, जिससे कि वह डकैती पर प्रभावी नियंत्रण कर सके। उस समय उसमें भी पुलिस के लिए ऐसे ड्रेकोनियम प्रावधान कर दिये गये थे और तब हमने इस पर आपत्ति की, लेकिन हमारी अपनी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी और कहा कि नहीं, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन इसके एक वर्ष के अन्दर-अन्दर जो उसका प्रभाव, जो उसका परिणाम हुआ, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ, भीषण दुरुपयोग हुआ, पुलिस के द्वारा इसे धंधा बना लिया गया, उस सब को देखते हुए अन्त में वह सारा अधनियम, सारे प्रावधान सरकार को वापस लेने पड़े थे। मैं आज भी कह रहा हूं, * यह स्थिति न आये, इससे अच्छा है कि हम उससे पहले विचार कर लें। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, आप जो कह रहे थे, मैं इस बात की गम्भीरता को भी समझता हूं कि कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, आप वेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय में जाइये, तीन दिन में, आप फिर वारंट लेकर आइये, तब पहुंचिये। मैं समझ सकता हूं कि जहां ऐसी इमरजेंसी आ जाये, जहां ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो जाये, वहां इस अधिकार का उपयोग हो, लेकिन इस अधिकार के उपयोग को कहीं न कहीं सीमित करना होगा, क्योंकि साइबर कैफे जगह-जगह खुलने लगे हैं, गांव-गांव में आजकल कम्प्यूटर्स के ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खुले हुए हैं, जो बच्चों को, लड़के-लड़कियों को शिक्षण देते हैं, वहां पर कोई भी अधिकारी घुसना शुरू कर देगा। आप हिन्दुस्तान को दिल्ली की द्ृष्टि से मत देखिये, हिन्दुस्तान केवल दिल्ली नहीं है। हिन्दुस्तान गांव है, हिन्दुस्तान छोटे-मोटे कस्बे हैं, वहां पर जो स्थिति पुलिस की है, उसको देखते हुए आपको विचार करना होगा कि ऐसा न हो कि यह अधनियम कल को हमारे गले की हड्डी बन जाये। मैं केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता * Expunged as ordered by the Chair.

हूं, आलोचना मात्र की द्ृष्टि से मैं यह बात नहीं कहना चाहता। आप किसी भी कानून को देख लीजिए, आपने और ज्यादा इन्फोर्स कर दिया, क्या कर दिया, धारा ८३ में आपने यह प्रावधान कर दिया कि इस धारा ८९ के तहत अगर कोई कार्रवाई की जाये, तो उसे सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई मानकर उस व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी कार्रवाई करे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यह बड़ा अजीब हाल है, यानि अगर कोई डीवाई. एस.पी. जबरदस्ती घुसकर हमारे यहां से हमारा कम्प्यूटर और हमको पकड़ ले जाये, बिना किसी कारण ले जाये तो भी हम उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे अधनियम पर आप विचार करें और इसके उन प्रावधानों को निकाल दें।

तीसरी तरफ धारा ५५ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। केन्द्रीय सरकार में आपने अध्याय दस में इसके अपील अधिकरण गठित करने का प्रावधान किया है, धारा ५५ में आपने क्या किया कि अगर यह जो अधिकरण का गठन है, अगर यह दोषपूर्ण भी सिद्ध हो जाये, तो उसके बाद भी इस अधिकरण के द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं, जो भी आदेश पारित किये गये हैं, वे कभी अमान्य नहीं होंगे, वे गैरकानूनी नहीं होंगे। जब उसका गठन ही दोषपूर्ण सिद्ध हो जायेगा तो उसके द्वारा लिये गये निर्णय, उसके द्वारा की गई कार्रवाई कैसे अमान्य नहीं होगी, इस बात पर भी आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, देख लीजिए। ऐसा न हो कि कल को इसमें मुश्किल पड़ जाये।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : यूनानिमसली पास किये हैं, आपके मैम्बर भी इसमें मौजूद थे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं इस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि समय वैसे भी सीमित है, अध्यक्ष जी, थोड़ी देर में मुझे बैठने के लिए कह देंगे। अगर हमने पहले गलती की थी तो क्या हम उस गलती को दोहराते चले जायें ? सदस्य के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस सदन के, राष्ट्र के सामने वे सारे तथ्य रखूं, सदन इस पर विचार कर ले। करना है तो करे, नहीं करना है तो जो सब का होगा, वही मेरा होगा। इसमें आगे एक दो चीजों पर मैं और ध्यान दिला दूं। मैं धारा ६६ के लिए आपका स्वागत करता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रावधान किया। अश्लील किस्म की बहुत सारी चीजें, जिनका आजकल इस इलैक्ट्रानिक इंटरनेट पर प्रचलन हो रहा है, वह हमारे देश की संस्कृति, हमारी पीढ़ी, दोनों के लिए खतरनाक हैं, उसके विरुद्ध अगर आप और भी सख्त प्रावधान करना चाहें तो किये जाने चाहिए, मैं उसका समर्थक हूं। धारा ७४ में फिर एक व्यावहारिक कठिनाई है। धारा ७४ की भावना ठीक है, आज विदेशों में भी अगर कोई ऐसा काम करता है, जिसकी वजह से हमारे यहां इंटरनेट प्रभावित होते हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान आपने ऱखा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे देशों से हमारी एक्सट्रीडीशन ट्रीटी नहीं है, अगर उनमें से किसी देश में ऐसी कोई कार्रवाई होती है, तो हमारे कानून के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए यह कानून कैसे लागू हो पायेगा, हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे, कैसे प्रभावी कार्रवाई होगी, इस बात के लिए भी विचार कर लीजिए, उसके लिए क्या प्रावधान करना जरूरी है। मैं आपका १५.०० hrs. मैं आखिरी चीज की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने सलाहकार समति गठित करने का प्रस्ताव किया है। यह उचित है। लेकिन इसमें शासकीय और अशासकीय सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा और उनकी अर्हताएं क्या होंगी, इसका उल्लेख नहीं है। क्या आप सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए लाना चाहेंगे, इसको भी स्पष्ट करें। इससे यह और ज्यादा व्यापक बन जाएगा। कुल मिलाकर यह कानून वक्त की जरूरत थी इसलिए इसका स्वागत करना भी उचित है। यह कानून बने और प्रभावी तरीके से देश में लागू हो, यह सुनिश्चित करना किसी एक पक्ष का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर खुले दिमाग से हम विचार करें। अगर हमें लगे कि इसमें कोई परिवर्तन करना जरूरी है, संशोधन करना जरूरी है तो खुले मन से उसको स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि अगर एक बार कानून बन जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, हो सकता है, संशोधन होते रहते हैं, समय के साथ-साथ नए-नए अनुभव होते रहते हैं। Subject to these conditions which I have referred to and the points which I have raised, I welcome this Bill. मैं इसका स्वागत करूंगा और सदन से भी अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर पारित किया जाए।

MR. SPEAKER: The words which you have used " ** ," are unparliamentary and are expunged.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वही मुझे करना पड़ेगा। उसको आप एक्सपंज कर दीजिए। उसके लिए मुझे खेद है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को जो कम्प्यूटर दिए गए हैं, वे देख लें, क्योंकि वे पेंटियम थ्री की जगह पेंटियम टू दिए गए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI V.P. SINGH BADNORE (BHILWARA): I rise to support the Information Technology Bill, 2000. I think the importance of Information technology does not need to be reiterated. Everybody knows the importance of Information technology, what returns it is bringing not just to India but to the world. After the industrial revolution it is the most important thing that has happened or come to the world and into India. India is really going to the advanced age.

. I will restrict myself to whatever ha been said and the objections that have come from the Opposition Benches. One of the objections that has come from the Opposition Benches is about the urgency in this matter and why we are rushing through this Bill.

I would like to say that unless we control and regulate this Information Technology the crimes are really going to be rampant. An hon. Member was very rightly saying that they are discussing this in Paris too. Unless we control this, most of the crimes are cropping in India not only from the cyber cafes, but also from the universities and from the people who are free-lansing. The crimes are not committed from the internet who are registered, who are like us. It is not coming from us. But they are coming from the cyber cafes and the responsibility for that has to be ascertained. That is very important.

The Internet Service Provider has also to be made responsible. Otherwise, there is no responsibility that has been really fed into the Bill.

Sir, let me give you some examples. It has been a fact that this bouncing is being made into the bank and you cannot really know where it comes from. Somebody in China can get into a bank’s system in America and then give the account number because he is hacking into it and transferring that money. By the time you get to know where it is coming from and where it is happening, thousands of millions of dollars can be siphoned off. Now, that sort of a thing can happen and that is the cyber crime. The hon. Members are saying that there is no urgency.

Sir, it was reported in the newspapers also that a hacker got into the system of Bhaba Atomic Research Centre and we are saying that there is no urgency. Is it not true that data of the Agni missile was also hacked into? Now, I do not know how much and what information has been hacked into. Was it ISI or anybody else who have got into it? Now, they are doing it and the hon. Members (in opposition parties) are saying that there is no urgency.

Now, there is always a chance that even if you have left out something and even if there is a lacuna, then we can really get amendments in another six or eight months’ time. So, hon. Members, I would like to say that there is an urgency. This is what I want to stress upon.

It is a fact that Shri Samir Bhatia, who is known all over the world, made billions of rupees. There are a lot of people who are getting into this. But what we are to be really worried about is the nefarious and the spurious people who are getting into this technology industry. So, we have come out with the Information Technology Bill. I congratulate the hon. Minister who has done a good job.

Now, this Bill is not something which has come only into India, it has been studied, and it has been there in the world. Everybody is trying to put his brain to stop these cyber crimes. So, we have come out with the Bill. The Information Technology is moving ahead very fast that we will need to come out with amendments also. So, there is an urgency. This is what I wanted to stress upon.

Sir, with these few words, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Mr. Speaker, Sir, at the very outset, I convey my thanks that you called me today to participate in the discussion.

As my colleague, Shri Satyavrat Chaturuvedi has said, neither Shri Pramod Mahajan nor Shri Jaitley should take that we are against this Bill.

Our late lamented leader, Shri Rajiv Gandhi, gave the first call to the country: "let us go to the new millennium with technology and more and more Science and Technology".

The Government has come forward with a Bill. In that Bill, Shri Pramod Mahajan has very frankly admitted that he had to go through it 55 times in drafting this Bill. This shows that the Government has taken enough, and enough care to see that this Bill is drafted in a proper manner. In a parliamentary democracy, 542 Members should be given a chance at least to discuss it and pass it. You are in a hurry—it is not your fault-- and all of us are guilty because most of the time of the House is spoiled. We understand that you could not bring it at the appropriate time. If you could have brought this Bill a few days earlier things could have been much better. A message should not go to the nation that it is a disputed Bill. It is not a disputed Bill. But certain Clauses have been put in this Bill. You yourself have not accepted Clause 73a and 73b. We appreciate that.

Some of these points and other things are too much on the higher side. That is fair enough. I would ask my good friend, Shri Jaitley, who is a very renowned lawyer – we are from the field, he is Delhi-based and his experience is from all over the country through his clients – whether he has read in the Papers about fifteen days back about what a security man did in Kashmir? On the plea of searching the house, he went there and raped the lady of that House. The Government has, of course, taken action. As per the law, he is entitled to go for search and seizure in the Disturbed Area. In my own district, I have complained to the Home Minister and I have complained to the Prime Minister about a Superintendent of Police who is doing things which are not befitting of a Superintendent of Police. As one Member has rightly said, rank is not the qualification. He might have been promoted from a constable to DSP, but is he in a position to interpret the rules and do judicious things to a person on the plea that he has done something wrong? No. Some sort of control should have been there which is not there. Now they want to get this Bill passed, but my request to the hon. Minister is that he should keep an eye. If these things are misused, we must take prompt action. Shri Jaitley has again said that a decision by consent is never contested. No. Here is a victim. I am Managing Director of a private limited company. By being a Member of Parliament, I am outside my business. My brother ousted me from my business and from all my property. Mr. Speaker had pity on me yesterday. He said: "You are probably annoyed; do not get annoyed". I have been trying to tell to the Parliament and to the advocate who pleaded the case very very nicely. I told him that if he had spoken earlier, the things would have been different. But remember that in the case which I won after one-and-a-half years, one High Court judge gave an Injunction Notice, which is not justifiable in High Court. The Minister will agree with me though I am not an advocate. Then I had to go personally out of the way, met the Chief Justice and got justice. The matter was finished within six hours. If you call the judge and ask what made him to do that, he will say he has a case. He was going to Manipur, Tripura, here and there, so he had no time. These things are happening here.

Another thing the Minister has said is that if there is a criminal case, the criminal court will not judge it. It will go to the High Court or to the upper court. This is not the fact. Today, a Munsif can stop a Supreme Court order in the country saying that it needs clarification. Again, I am a victim. I have lost property worth Rs.3 crore. So, what I am telling you is that your perception of law is based on your theory and practical things in Delhi, but we come from remote areas. In our remote areas, you must have seen one girl who came from Manipur. She represented Manipur in the last Lok Sabha and supported your Government. One of her sisters went to get water from the river where the army men misbehaved with her, and one day she was speaking in this House and crying. She has not come back here. She was defeated not by the public but by whom, I do not want to go into that. What I am trying to say is that this Bill is welcome and we want it to be passed. Some old man was in a hurry and the Government fell. Now this young man is in a hurry. Please do not make a mistake. Of late, he is losing temper. He must keep his cool. He has seen how our Speaker is managing quite nicely. He should follow the Speaker. Why does he sometimes lose his temper? There is nothing to lose temper. Today he has asked one Minister not to answer and within fifteen minutes he gave a solace to the Minister and said, "Now you can answer". This is how in a democracy we have to survive.

There should be a give and take. There may be love and hate for some time. You were mentioning about the love bug. It did not come to my computer. I wanted to see what this love bug is. I do not know it. I have no idea. I did not like it. My computer is being used by my daughter. This is a Bill in which you have brought many things.

MR. SPEAKER : I think the hon. Minister Shri Pramod Mahajan is going to reply explaining this also.

… (Interruptions)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Thank you Sir. I will not take much time of this House. I will take just another minute.

What I am saying is that we are totally with you. We want that this Bill should be passed. These are the things which we have said before you. You keep them in your record. In times of experience, if you feel that it needs to be changed, kindly come to this House. We will again be there. We want that it should not be a liability. It should be an asset to you. It has been very rightly pointed out by some friend.

When I came back from the procession I saw this paper in my table. It must have been from a BJP supporter. I enquired as to who gave it and I was told that one lady gave it. I was told that it was understood that I would be speaking and I should go through it. I have gone through it.

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Why only ladies?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: You also gave it. I do not know why a lady gave it to me. … (Interruptions) I want to read it for the benefit of the House. Hon. Minister Shri Jaitley was saying yesterday that if we are late by one day, we might miss something. Sometimes you are right. I am reading this news item :

"A Group of Eight (G8) Conference on cybercrime opened here on Monday (that is in Paris) to warnings from French leaders that the phenomenon could not be fought by the Internet industry alone, but needed the help of Governments and police forces. Touching a sensitive nerve, French Prime Minister Lionel Jospin and Interior Minister Jean Pierre Chevenement declared that vandalism and crime on the Internet could not be tackled only by self-regulation, as many people in the industry contended.

‘New forms of crime are developing, sometimes helped by the technical characteristics and worldwide dimensions of the net’ Jospin said in a message to the Conference. ‘They call for a mobilisation and collective response on a global scale. This is first and foremost responsibility for public authorities in each country.’ "

You are going into that global scale.

Lastly, I want to say that my late lamented leader Shri Rajiv Gandhi, who brought me to this position, will bless you from heaven today for passing this Bill. This was his dream.

Thank you very much.

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। यह जो सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक लाया गया है, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से मंत्री जी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह कहना बिलकुल गलत है कि हमारा देश सूचना प्रौद्योगिकी मामले में एक महाशक्ति बन कर उभरा है, इस विधेयक को लाकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

महोदय, अभी भारतवर्ष की ९९ प्रतिशत से ज्यादा आबादी कम्प्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानती है।

हमारे गांवों में जो शिक्षा दी जा रही हैं, वहां तो अभी ठीक से क ख ग पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है, न कहीं भवन है और न ही पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक है। हमारे यहां पांच-पांच, छ:-छ: किलोमीटर तक कोई स्कूल एवं कालेज नहीं है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम पहले शिक्षा की द्ृष्टि से लोगों को कम्प्यूटर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। अगर सरकार हर कालेज में कम्प्यूटर से सोफ्टवेयर, इंटरनेट के बारे में जानकारी पर ज्यादा जोर देती तो बहुत ही अच्छा रहता। इतनी जल्दी इस विधेयक को लाने से सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को अगले सत्र तक के लिए रोक दिया जाए, इस पर गहन चर्चा की जाए। इस विधेयक में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है कि इससे आम जनता को कोई लाभ होने वाला है। इसमें यह है कि कानून है कि अगर कोई अश्लील प्रदर्शन हो या कोई दुरुपयोग हो रहा हो तो उसमें डिप्टी, एस.पी. लेवल का अधिकारी हस्तक्षेप करेगा और वह बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। मेरा यह कहना है कि जितने भी कानून हैं, उन कानूनों का हर तरह से उल्लंघन हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। इस विधेयक को लाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है।

मेरा सुझाव है कि इसमें जल्दबाजी न की जाये। अभी तो हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे देश की आबादी कितनी है, सरकार के पास पूरी तरह से वह भी लिखी नहीं है, गांव के बच्चों की आबादी का कोई रिकार्ड नहीं है। मेरे ख्याल से डेढ़ सौ करोड़ से ऊपर हमारी आबादी हो चुकी है। हम इस विधेयक को जल्दबाजी में न लाएं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। पक्ष और विपक्ष को लोगों को कुछ टाइम इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए दे और जनता को भी इस मामले में कुछ जानकारी हो जाये और इस पर चर्चा करके फिर यह विधेयक लाया जाये, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण चौहान(घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूचना प्राधौगिकी बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज विश्व-स्तर पर इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह विधेयक बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया है। इस मनिस्टरी का गठन ही अक्तूबर १९९९ में हुआ है। यह ठीक है कि हमारा आज जो कार्य हो रहा है, लेनदेन और कार्य-व्यवहार हो रहा है, उसे तकनीकी के माध्यम से किया जाये और दुनिया के विकसित देशों और विकसित तकनीकी के समानांतर स्तर पर हम खड़े हों। लेकिन यह विषय बहुत ही गूढ़ है, तकनीकी है। जो विधेयक पेश किया गया है इसमें मुख्य रूप से दो हिस्सों पर चर्चा की गयी है। कुछ चीजें जो वाणिज्य से संबंध रखती हैं जैसे साफ्टवेयर, हार्डवेयर, खरीद और बिक्री तथा दूसरी तरफ तकनीकी के माध्यम से जो सर्विस प्रदान की जायेगी, जैसे सेल-परचेज या ऑफिस में कम्प्यूटर काम करेगा। लेकिन हमारे देश की आम जनता अभी निरक्षर है। प्रौढ़-शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बावजूद भी यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी ए,बी,सी,डी तक नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे लोग डजिटल भाषा को समझने में असफल होंगे। मैं समझता हूं कि यह जो जल्दबाजी की गयी है यह विश्व-व्यापार संगठन के तहत जो समझौते किये गये हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में तथा टैक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी के आधार पर यह बिल सरकार ला रही है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं कि साइबर कैफे और वेबसाइट का रजिस्टशन किया जाये, उसको भी नकार दिया गया है। इसलिए माननीय सदस्यों का जो अनुरोध है कि इसमें विचार के लिए समय दिया जाये, यह बहुत ही उचित है और हमारी भी यह मांग है कि यह गूढ़ मामला है, तथा इसमें तमाम एक्ट समाहित हैं। जैसे इसमें इंडियन एवीडेंस एक्ट, इंडियन रिर्जव बैंक एक्ट और बैंकर्स बुक्स एवीडेंस एक्ट है।

यही नहीं जो चार एक्ट दर्ज किए गए हैं, मैं समझता हूं कि जितनी भी व्यवहार प्रक्रिया इस देश में चल रही है, इससे सभी प्रभावित होंगे क्योंकि कम्प्यूटर हर विषय में प्रवेश करेगा, चाहे चकबंदी हो, कोर्ट कचहरी हो, आफिस हो और बैंक हो। यहां तक हम संसदीय प्रक्रिया में भी देख रहे हैं कि गणना पर्ची के माध्यम से करते में जो समय लगता था, इससे वह बहुत तेज गति से होगा लेकिन आम जनता को इससे अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे केवल उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फायदा होगा जो हमारे देश में इंटरनेट से विदेश में कारोबार करते हैं। इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सॉफ्ट वेयर और हार्ड वेयर निर्यात करने पर शुल्क नहीं लगेगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का आधार तैयार किया गया है। यहां श्रम शक्ति बहुत सस्ती है। विदेशी लोग और विदेशी कम्पनियां यहां उत्पादन करके और सॉफ्ट वेयर, हार्ड वेयर अन्य देशों को निर्यात करके, लाभ कमा कर, अपने देश ले जाएंगे। इससे हमारे देश का कोई भला नहीं होगा। इसलिए इस पर सोचने-समझने का अवसर सदन को, देश के नागरिकों को और पत्रकारों को मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Sir, on behalf of DMK Party, I support the Information Technology Bill.

Sir, there are a number of instances of hacking into the websites, sending hate mail, etc. This is a disturbing factor and is a cause for much worry and anxiety. This Bill will enable the law-enforcement authorities to punish hackers and hate mail senders. With the implementation of Sankhya Vahini project, we are expected to have a high-speed data network. So, it is fit and proper that we pass this Bill at the earliest.

Sir, I understand that there are only a handful of countries which have enacted cyber laws. The U.N was the first to adopt a model law on electronic commerce. With the passage of this I.T. Bill, we would join this elite club of countries which have passed cyber laws.

At present, in the e-Commerce, there is no provision to give legal recognition for electronic transactions and other matters relating to that. This Bill proposes to give legal sanctity to digital signatures, a major requirement for e-Commerce, by recognising certifying authorities to authenticate e-Signatures and other electronic transactions.

While encouraging e-Commerce, this Bill, as I stated earlier, provides for punishment to those people who spread computer virus. Sir, the e-Mail "I Love You" has caused huge losses, which were running into thousands of crores, to the IT world. At present, there is no law in Philippines to tackle this kind of wrong-doing. Clause 65A of the proposed Bill will take care of all these kinds of misdeeds. This Bill, if enacted, will become a deterrent against those people.

MR. SPEAKER: Shri Vetriselvan, is it your maiden speech?

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): Yes, Sir.

Rightly, this Bill prescribes a sentence of three years and a penalty up to two lakh rupees for people tampering with somebody else""s computer source code; and for transmitting obscene information, the punishment proposed is five years imprisonment and a fine of one lakh rupees. This is a welcome feature of this Bill.

The Bill prescribes setting up a Cyber Regulation Appellate Tribunal to try computer-related crimes and violation of the I.T. Act.

Sir, the accused need not go to the Civil Courts for claiming compensation. That is also a good feature of the Bill.

Sir, I am a Member of the Standing Committee on Science and Technology. I am happy to find that most of the amendments suggested by the Committee have been accepted by the Government. I am also happy to hear that the Government has decided to drop the controversial clause 79 of the Information Technology Bill.

Sir, I would like to draw the attention of the Government and state that the Bill has come at a time when India is marching ahead to become the super power in the area of Information Technology. The present software exports from the country are around four billion dollars and we wish to achieve exports of 50 billion dollars by the year 2008. Such a legislation would go a long way and help in achieving our objectives and targets.

MR. SPEAKER: Shri Selvan, you should leave something for the hon. Minister to reply also.

SHRI V. VETRISELVAN: Sir, before I conclude I would like to submit that one of the welcome features of the Bill is that it provides for electronic governance. The scheme of the Bill is divided into various chapters. Electronic governance is necessary before electronic commerce can flourish. This chapter enables the Government departments to accept applications and records in the electronic form. This would go a long way in ushering in a paperless society.

Sir, with these words, I support this Bill.

MR. SPEAKER: Shri P.C.Thomas. He is the last speaker.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I always have the opportunity to be the last speaker in any discussion! SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, I am also a Member of the Standing Committee on Science and Technology. I may also be given an opportunity to speak.

MR. SPEAKER: Most of the recommendations of the Committee have been accepted by the Government.

SHRI P.C. THOMAS : Sir, I hope, I am not the last speaker.

MR. SPEAKER: Shri Thomas, you are the last speaker.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I would like to mention just one or two points. First of all I would like to congratulate the Government for bringing this Bill. In fact, we are sure that after the passage of this Bill, both the Electronic and the computer media would be much more acceptable to the business world as well as to the Government of this country. The Bill, though drafted with care has not been able to take into account all the aspects which the people normally come across while using the computers for purposes of e-Commerce and e-Governance.

Sir, now in regard to Chapter II where the concept of `digital signature’ has been defined as also the effect of `digital signature’ has been given, I feel, the scope of this definition has to be extended further. That is because digital signature is an encrypted form of a mathematical compressed message. This mathematically compressed message that is encrypted is being operated by a public as well as a private key by the originator. If the public key is made available and is used, then we get the identity of the author, the originator; that is the authenticity of the material contained. But I feel, though the authenticity of the originator, the identity of the originator is clear, yet when the message is de-encrypted, though it is available mathematically, it has to be made available in a common language. To that extent it is not given in chapter II where this aspect has been attempted. A fairly better definition, a better explanation may be necessary for chapter II where this concept of digital signature is being dealt with.

With regard to the identity of originator, the definition as well as the explanation is good enough. Integrity of the message also has to be so confirmed. Therefore, the hash result, which produces the original message when the hash function is executed, is to be explained more in Chapter II.

With regard to encryption, it is felt that the Bill is silent about the requirement of guarantee on personal financial transactions like credit card transactions. The credit card number should not at all be open to hacking. It should not be available for any type of hacking. More detailed guidelines are necessary in this regard. I am not sure whether the rules would provide further explanation in this regard, and will be wider in scope.

Another point on which the Government has not given clear guidelines is the way in which permission can be obtained for stronger encryption. On normal 40 bit encryption there is no necessity for further guidelines. But, for harsher and heavier things, more guidelines may be necessary in the Act.

This Bill had been discussed in the Standing committee. A lot of suggestions had come from the Committee and they had been considered. Of course, one or two of those suggestions had not been accepted. If the Bill is circulated for further scrutiny even at this stage, it can be made more effective and we would be able to do more justice to this very innovative effort that has been taken by the Parliament.

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सारे सदन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने २१वीं सदी के इस पहले विधेयक का स्वागत किया और उसे समर्थन दिया। यह सच है कि मुझ पर थोड़ा आरोप लगा कि मैंने इसमें जल्दबाजी की। मैं इस आरोप से इनकार भी नहीं करता, हो सकता है लोक सभा में अगर आपकी कृपा से यह पारित हो जाए तो यह मेरा पहला विधेयक है और पहले विधेयक के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी उसके माता-पिता में होना स्वाभाविक है। इसलिए अगर थोड़ी सी जल्दबाजी हुई हो तो वह इस परिप्रेक्ष्य में देखी जाए, यह मेरी प्रार्थना है। कभी-कभी जब हम जल्दबाजी शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन होता है। अगर सरकार वक्त पर विधेयक न लाये तो कहा जाता है कि आपने देर कर दी, क्या आप सो रहे थे। अगर थोड़ा वक्त से पहले विधेयक लायें तो कहा जाता है कि आपको इतनी जल्दी भी क्या थी। इसलिए जल्दी थी या नहीं थी, अभी मैं सोच रहा था कि आइंस्टाइन ने जब रिलेटविटी के सिद्धांत का आविष्कार किया और वह विद्यार्थियों को समझाने लगा कि रिलेटविटी क्या होती है, टाइम-स्पेस क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। दस-बीस बार समझाने के बाद भी बच्चों ने कहा कि यह हमारी समझ में नहीं आया, किसी उदाहरण के द्वारा समझाइये। तब आइंस्टाइन ने कहा कि रिलेटविटी उसे कहते हैं जैसे कि तुम अपनी प्रियतमा की प्रतीक्षा कर रहे हो, अगर तुम्हारी प्रियतमा दो मिनट देरी से आये तो तुम कहते कि कितनी देर लगा दी और वह दो घंटे बैठने के बाद वापिस जाने को निलकती है तो आप कहते हो कि अभी-अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, अब इतनी देर लगाई औऱ इतनी जल्दी जा रही हो। यह जो आइंस्टाइन का रिलेटविटी का सिद्धांत है, उसमें मैं अटक गया हूं।

इसलिए मैंने कहा कि इसका कारण किसी को जल्दबाजी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे कोई सदन पर या देश पर कानून थोपना नहीं था और संतोष जी ने ठीक कहा कि यह ऐसा कानून हम बना रहे हैं जो २१वीं सदी का कानून है और पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि हम झगड़-झगड़ कर यह कानून बना रहे हैं और विवाद के बाद बना रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि यह अच्छा संदेश था इसलिए आज एक अच्छा संदेश हम भेज रहे हैं कि यह कानून हम सब मिलकर पारित कर रहे हैं। यह इस कानून का आखिरी शब्द नहीं है। इसमें कमियां दिखाई देंगी तो इसमें और आगे सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

Sir, my real problem is that I am neither a technocrat nor a lawyer. Half of the legislation talks about the technology and the other half talks about the law. I am expert of neither this nor that. इसलिए कल जब शिवराज जी ने इस चर्चा को प्रारंभ किया और वह हमेशा जैसे करते आए हैं, उस हिसाब से उन्होंने इस चर्चा का स्तर बहुत ही ऊंचा रखा। कभी कभी तो मुझे लगा कि बाद में बोलने वाले लोगों को उसको स्पर्श करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मुझे तो पता ही नहीं चला कि इन सारी कानूनी बातों का जवाब मैं क्या दूं, इसलिए ऐसे वक्त साधारण क्लाइंट जो करता है, मैंने बी सोचा कि हिन्दुस्तान का सबसे बेहतरीन वकील अगर हमारे साथ है और बिना फीस लिये हुए वह मेरी वकालत करने को तैयार है तो मैंने अरुण जेटली जी को प्रार्थना की कि वह आएं और वह इन बातों का जवाब दें क्योंकि मैं जवाब देने की जगह गलतियां ज्यादा करूंगा और जजमेंट मेरे खिलाफ जाएगा। अरुण जी ने सारे विषयों को स्पर्श किया है, मैं उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। लगता यह है कि He was probably the last speaker yesterday, and the way in which he argued, I think, today’s changed atmosphere of my judges or juries shows that he was quite successful in convincing all of us कि इसमें कोई भारी गलती नहीं रही है। छोटी-मोटी हो सकती है, लेकिन नहीं रही है। इसमें केवल दो-तीन छोटी चीजें हैं जिनकी पुनरुक्ति मैं करना चाहूंगा।

एक तो समाचार-पत्रों में सबसे बड़ा विवाद यह आया कि हम इसमें ७३ और ७३ बी क्लॉज ला रहे हैं जिसमें हम वैबसाइट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं या साइबर कैफे में पुलिक को हर चीज लिखने की मजबूरी कर रहे हैं। असल बात तो यह है कि यह हमारे बिल में था ही नहीं। अगर आप मूल बिल को पढ़ें तो Clause 73(a) and 73(b) which were much talked and criticised in the media were never part of this original Bill. Now, it was a suggestion by the Standing Committee and all of us are human beings in the Parliament, and same is the case with the Standing Committee. They made 36 suggestions, out of which we accepted 34. That means, their score of accepting was to the tune of over 90 per cent. So, they did an excellent job.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): But it may not be so in respect of other Standing Committees.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Let us see. I do not want to comment on that. I can only say that as far as the legislation is concerned, I am giving the second Bill which was passed by the Lok Sabha. In the Semi Conductor Lay Out Design Bill, I have accepted all the suggestions made by the Standing Committee in toto. So, it is not true that we do not accept the recommendations made by the Standing Committees. And, I am sure, in the future also, barring one or two cases where the Government may have different view points, most of the suggestions made by the Standing Committees on legislation should be treated with respect, and wherever the Government agrees, it should be accepted. You cannot expect that it should be accepted cent per cent. Then, the laws will be decided in the Standing Committees and not in Parliament. So, there can be a little difference of opinion.

I was saying that it was not the part of my Bill for which I am criticised.

The Standing Committee brought it. They have the right to bring it. They have studied and they thought it was a right thing. So, they brought it. Now what happened to this? On Tuesday, we had the Cabinet meeting which did not accept Clauses 73 (a) and 73 (b). I read in the newspapers today that the Government changed their mind because they read a criticism on Sunday morning in the newspapers. I really do not understand that. It is because on Friday when we went to hon. President to get his sanction to amendments, Clauses 73 (a) and 73 (b) were not at all there. So, the atmosphere became a commotion for no reason because the Press thought that we were accepting it. So, many of my friends sitting here thought that we were accepting something which is draconian in nature which we never accepted in the Cabinet. It was never circulated to the Parliament. We are not withdrawing the amendments because we never circulated to you. And we never accepted them. So, this is the first point which I would like to make it very clear.

Now about Clause 79, सर, मैं यहां पुलिस का पक्ष लेने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। पुलिस के भुक्तभोगी जितने सामने की बैंचों पर बैठने वाले हैं, उनसे ज्यादा हम हैं। वे ४५-४७ साल सत्ता में रहे। उन्हें पुलिस सलाम करती थी और हमें लाठी मारती थी। यह बात भी सही है कि कानून में जहां भी पुलिस को अधिकार मिले हैं, उनका उसने दुरुपयोग ही ज्यादा किया है और खास तौर से साइबर क्राइम का पुलिस दुरुपयोग करे, तो मैं उसे भी बिलकुल अच्छा नहीं समझता। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुलिस बहुत अच्छी है, वह कुछ नहीं करेगी, बल्कि मैं तो उससे भी आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी ने जो दो बाते इसमें कही हैं, वे शायद आपने नहीं पढ़ी होगीं क्योंकि आपको रिपोर्ट देर से मिली है, लेकिन मैंने वह पूरी रिपोर्ट पढ़ी है।

The entire police force has to be made computer savvy.. They were not only talking about DSPs, but even down the line. When I say the electronic complaint will be allowed in a police station, unless the constable is able to retrieve what has been the complaint, you cannot send from this end and nobody is getting from that end. जैसे मैं पुलिस स्टेशन को लिखूं कि मेरी यह कंपलेंट है और यदि कांस्टेबल अनपढ़ है, वह मेरी शिकायत को पढ़ ही नहीं पाए, तो उसका क्या फायदा। उसको कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं है।

To treat cyber as crimes, the Committee has suggested that there should be a Special Task Force within police who should know what kind of crime it is. अभी पुलिस क्या करती है कंप्यूटर में कुछ पता चला, तो वह फ्लॉपी निकाल लेती है और फ्लॉपी में छेद कर के रस्सी बांध कर थाने में लटका देती है। जैसे कहीं से कोई कागज जब्त करती है, तो उसमें छेद कर के रस्सी बांधकर लटका देती है, बंदूक या लाठी जो भी चीज वह जब्त करती है, उसको सबूत के बतौर पेश करने के लिए वह ऐसा ही करती है और जब कोर्ट में प्रस्तुत करने का समय आता है, तो उसे वह कोर्ट में पेश करती है, लेकिन फ्लॉपी में जैसे ही छेद किया, उसमें से सब गायब हो जाता है, लेकिन यह बात पुलिस को नहीं पता। इसलिए हमने इसमें लिखा है कि पुलिस ट्रेंड होगी। इसके साथ-साथ हमारी एक परेशानी और भी है। Crime is a crime. Now to deal with crime, if all of us think that in dealing with crime, we should not give the right to police officer to raid without a search warrant, then why do you bring it to my poor Technology Bill which has come for the first time? This right has been given to the police in half a dozen laws.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): You please refer to Clause 79 sub-clause (2) where you have stated that if a person is arrested by any officer, he must be produced before an officer in charge of a police station. That must be Head Constable. So, the person is produced before Head Constable. It is put in Clause 79 sub-clause (2).

सर, मैं यह कह रहा था कि किसी जगह अपराधी होने की संभावना देखते हुए पुलिस बिना अनुमति के वहां जाए, यदि यह, सदन को गलत लगता है, सारे देश को गलत लगता है, तो अगले सत्र में हम सब मिल कर सी.आर.पी.सी. से लेकर इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी तक जिस-जिस बिल में भी यह प्रावधान है, उस प्रावधान को हटा दें।

To treat cyber as crimes, the Committee has suggested that there should be a Special Task Force within police who should know what kind of crime it is. अभी पुलिस क्या करती है कंप्यूटर में कुछ पता चला, तो वह फ्लॉपी निकाल लेती है और फ्लॉपी में छेद कर के रस्सी बांध कर थाने में लटका देती है। जैसे कहीं से कोई कागज जब्त करती है, तो उसमें छेद कर के रस्सी बांधकर लटका देती है, बंदूक या लाठी जो भी चीज वह जब्त करती है, उसको सबूत के बतौर पेश करने के लिए वह ऐसा ही करती है और जब कोर्ट में प्रस्तुत करने का समय आता है, तो उसे वह कोर्ट में पेश करती है, लेकिन फ्लॉपी में जैसे ही छेद किया, उसमें से सब गायब हो जाता है, लेकिन यह बात पुलिस को नहीं पता। इसलिए हमने इसमें लिखा है कि पुलिस ट्रेंड होगी। इसके साथ-साथ हमारी एक परेशानी और भी है। Crime is a crime. Now to deal with crime, if all of us think that in dealing with crime, we should not give the right to police officer to raid without a search warrant, then why do you bring my poor Technology Bill which has come for the first time? This right has been given to the police in half a dozen laws.

तब तो मैं समझ सकता हूं कि वह ठीक होगा। सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि वह ठीक नहीं होगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ( खजुराहो) : मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं और जोर देकर कह रहा हूं कि इसे हटा लें, यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। केवल इतना राईडर लगायें कि जहां आकस्मिकता आ जाये, ऐसी स्थिति में पुलिस को यह अधिकार हो कि बिना वारंट के सर्च लेकर गिरफ्तार कर ले लेकिन जहां आकस्मिकता न हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : आपसे मैं शतप्रतिशत सहमत हूं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसी संभावना न हो तो पुलिस को जाना नहीं चाहिए। मैं पुलिस का पक्ष लेना नहीं चाहता वैसे मैं उन पर अन्याय भी नहीं करना चाहता। आज भी क्रमिनल प्रोसीजर कोड में चाहे तो रोज सुबह हम सबके घर में रेड कर सकते हैं परन्तु नहीं करते। कभी-कभी गलत रेड होती है वह जितना सच है उतना ही यह भी कि They are not using the law. फेरा में डी.एस.पी. किसी भी इंडस्टि्रयलिस्ट के घर जा सकता है। वह रोज उठकर १०० इंडस्टि्रयलिस्ट के घर नहीं जा सकता। जब गया तब गलत है। अगर वह गलत करे तो उसको सजा होनी चाहिए लेकिन हम यह अधिकार अगर इसमें से निकाल लें तो हमारे लिए बहुत अड़चन हो जायेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का उसे अधिकार हो। अगर चोरी का सामान पकड़ने के संबंध में क्राइम हो तो कांस्टेबिल जा सकता है और अगर कम्प्यूटर में कोई अपराध करे तो कोई भी नहीं जायेगा क्योंकि यह बड़े लोगों की इंडस्ट्री है। ऐसा तय नहीं होगा। अगर हमको कानून बनाना है कि अपराध के अंदर जाना ही नहीं है।

There is the Cr.P.C. for the poor citizens but the cyber-savvy people do not have a law. वहां कोई सीजर करेगा ही नहीं। यहां जाने की बात है, पुलिस गलती करेगी, वह करे ऐसी अपेक्षा नहीं है लेकिन जाने के बाद कोई क्राइम करेगा, उसको डरने की बात है। जो साईबर का अच्छा काम कर रहा है, उसको इतनी चिन्ता क्यों हो रही है। पूरी इंडस्ट्री चिन्ता में है।

श्री रुपचन्द पाल (हुगली) : मिसयूज होने का डर है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): I agree. I could have then said, `Why does the Government of West Bengal not amend the Cr.P.C. and withdraw this right?’ श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : टाडा, फेरा के बारे में चर्चा बहुत दफा हुई कि कैसे इसका मिसयूज हुआ। अभी संतोष मोहन देव जी ने बताया कि उनके ऊपर कैसे मिसयूज हुआ श्री प्रमोद महाजन : वह अलग बात है। टाडा का और उसका मिसयूज हुआ, यह संतोष जी नहीं कहेंगे क्योंकि जब मीसा का दुरुपयोग हुआ तब मैं १८ महीने आपके साथ जेल में था इसलिए मिसयूज का जितना अनुभव आपको है, उतना ही मुझे भी है।

श्री सुदीप बंद्योपायाय(कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : वे जेल में थे, यह आपको किसने कहा। सी.पी.एम.लीडर जिंदगी में कभी जेल नहीं गये। …( व्यवधान) यह तो सुनना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : उनका इतिहास बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। …( व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : 42 सालों से हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी की है …( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। …( व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : 194 २ में ब्रटिश सरकार की दलाली इन लोगों ने की थी। …( व्यवधान) यह आजादी सच्ची नहीं है, यह इन्होंने स्लोगन दिया। …( व्यवधान) इनके पास क्या सिखाने लायक होगा। …( व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I am now coming to my final point on Clause 79.

It is a very simple Clause. If I make a mistake, Shri Arun Jaitley is here on this side and Shri Shivraj Patil is there on that side to correct me. I have said here, `notwithstanding anything contained in the Criminal Code of Procedure, a DSP-level officer would go.’ Suppose the House in its wisdom said that we want to delete Clause 79, it would create more problems than solving them because then the Cr.P.C. would become applicable to cyber crimes and today if I want to send a DSP tomorrow, a constable would be going. So, it is not in our wisdom to withdraw Clause 79 and take it down to the level of a constable. That is why I said, `notwithstanding anything contained in Cr.P.C. मुझे लगता है कि इसके बाद भी हाउस इसको डिलीट करना चाहें तो यह हाउस की मर्जी है।

SHRI RUPCHAND PAL : Yesterday, when I was speaking, the hon. Minister intervened and gave a wrong impression about Section 165. Section 165 relates to search warrant and not arrest. Now, he is trying to equate Clause 79 with Section 165.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (SHRI ARUN JAITLEY): Let me clarify it, Sir, since this point has been made. He may kindly read Section 41 also. If he reads the two together, it would mean, arrest and search warrant.

SHRI RUPCHAND PAL : Then again, there is Section 41; there is Section 55(2); and there is Section 165.

SHRI ARUN JAITLEY: Section 41 deals with arrest; Section 165 deals with search warrant. Now, this provision deals with both.

SHRI RUPCHAND PAL : But when he intervened, he equated Section 165 with Clause 79. He was misleading the House. It has nothing to do with arrest.

MR. SPEAKER: Let the Minister complete, please.

श्री प्रमोद महाजन : इस कानून में अंतिम द्ृष्टि से एक छोटा सा मुद्दा है। किसी ने कहा कि क्या यह परिपूर्ण कानून है। मैंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई ड्राफ्िंटग नहीं बनी जो परिपूर्ण कानून का रूप ले। हर ड्राफ्िंटग में कभी न कभी सुधार करने की आवश्यकता होती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से ईमानदारी से यह पूरा प्रयास हुआ है कि जितना सम्भव हो, यह परिपूर्ण कानून बने। अगर आगे कहीं कभी इसमें कमजोरी दिखाई दे और हम चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। रूप चंद पाल जी ने एक खास संशोधन दिया है और ठीक कहा है। यह मामला संयुक्त संसदीय समति के सामने भी आया था। यह क्लाज ७८ के सम्बन्ध में है। उन्होंने कहा कि जो कापीराइट वाला एक्ट है।

It says:

"Network service provider shall be liable for any offence committed under Section 51 of the Copyright Act, 1957. "

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो क्लाज ७८ है, वह इसके स्कोप में भी नहीं आता, क्योंकि क्लाज ७८ क्लेरफिकेशन है, क्लाज ७८ की, जो पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई क्लाज है, उसका क्लेरफिकेशन इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कम्प्यूटर का दुरूपयोग कर रहा है, लेकिन उसका पता इंटरनैट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है तो उस व्यक्ति के अपराध की सजा इंटरनैट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महानगर टेलीफोन निगम लि. हम सबको टेलीफोन देता है। एक आदमी टेलीफोन उठाकर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करके अपराध करता है, जिसका महानगर टेलीफोन निगम लि. को पता नहीं है। MTNL is a service provider; you cannot hit the service provider. We cannot ask the service provider how it could provide such a service where people talk to each other and commit a crime. It cannot be done.

If I have this kind of a law, then nobody will come forward to become an Internet service provider. If we do not have Internet service provider, we do not have Internet. … (Interruptions) Please have patience for a minute. I am coming to it.

Now, the Music Association people ask what will happen if somebody is using its music cassette. It is an infringement of copyright. Copyright Act is there to take care of it. The Internet service provider should not be punished for that, under this Bill. The Copyright Act exists; we have not repealed the Copyright Act.

If somebody is misusing the computer and using somebody else’s copyright, then there is a remedy in the law. … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): It is not the situation. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please allow him to complete his reply.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, I am not opposing it. There is a memorandum from All India Music Association. … (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I have not completed this point. Please wait for a couple of minutes.

The first thing is that if I include this suggestion in this Bill, I will make this law more draconian. If somebody is committing a crime under Copyright Act, using somebody else’s CD cassette and if I punish the Internet service provider for that, I will be making it more draconian.

16.00 hrs. At the same time, I have taken note of your criticism. I would like to say that the Bill which we have brought before the House basically deals with Indian Evidence Act, Bankers Evidence Act, RBI Act and IPC. We have kept out the general clauses because it was never amended. We have not touched the Cr.PC because we are making similar provisions here. We are going to the core of the law making as far as the fourth generation communication is concerned. But this is not an end. As a follow up, we have to bring Copyright Act in the digital crime, and we have to amend the Customs Act, Excise Act, Sales Tax Act etc. In the name of making a comprehensive Bill I cannot bring a Bill which will cover all the aspects of the fourth generation. So, your criticism is well taken. The remedy which the hon. Member has suggested has been rejected by the Standing Committee also. The representation of the music companies was sent to the Standing Committee also and they have rejected it.

अंत में मैं दो-तीन छोटे मुद्दे संक्षेप में कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का थोड़ा दुख है, I am sorry to say that in our enthusiasm to deal with crime, we have forgotten the basic features of this Bill. Nobody discussed e-Governance, and nobody discussed e-Commerce.

मैं इसमें ज्यादा लम्बा नहीं कहूंगा। इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि किसी भी सरकार से लोग क्या चाहते हैं, दल चाहे कोई भी हो, लोग चाहते हैं कि सरकार ईमानदार हो और जल्दी-जल्दी फैसले करें।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Varkala Radhakrishnan, let the Minister complete his reply, after that you can ask for your clarifications.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I would like to make only two small comments. Though the point `clicks vs. bricks’ raised by Shri Rupchand Pal does not come within the purview of this Bill, I would like to say that entering into knowledge-based economy does not mean the death of the older economy. If we want to do e-Commerce, we have to have power, good roads, airports, telecom, engineering etc., etc. IT needs a large support base. But this is not the issue to be dealt with at this juncture. Some hon. Member said that in the world average, our internet connection accounts for only 0.1 per cent. In telephone it is only 2.6 per cent. As far as television goes, it is 30 per cent. But in two or three years from now, when television, telephone and computer will be connected to one wire, the penetration rate would be 35 per cent. This percentage may be much less than that of Sweden and the U.S. But 35 per cent out of one billion accounts for 35 crores which is more than the entire population of the U.S. श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : न्यूजपेपर पब्लिकेशन के बारे में भी विचार होना चाहिए।...( व्यव्ाधान ) गरीबी हटाओ के बारे में भी विचार होना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : इस पर विचार होना चाहिए।...( व्यवधान)

I would like to refer to the point which Shri Ramdas Athawale has made. We may have taken the point that he has made very jokingly. Digital device in this country is the biggest and the largest one.

Today, though we say that in the field of IT we are likely to rule the world, but IT is limited to a few cities or a few States. Our mission is to take IT to the masses. We have to take IT from South to North and from West to East. We have to take IT from English language to the Indian languages. We have to take IT in the fields of health, education and governance. If we do that, I am sure from 10 years now we will not only rule the world in IT – for me whether we rule the world in IT or not is not my primary objective, it is a secondary thing – but we will be able to serve one billion poulation of this country in a much much better way. This is a very small step in that direction. With these words I request the House to pass this Bill unanimously.

MR. SPEAKER: Shri Radhkrishnan, are you moving your amendment No.36?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 18th August, 2000. "

MR. SPEAKER: I shall now put amendment No.36 moved by Shri Varkala Radhakrishnan to the motion for consideration, to the vote of the House The amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide legal recognition for transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as "electronic commerce", which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information, to facilitate electronic filing of documents with the Government agencies and further to amend the Indian Penal code, the Indian Evidence Act, 1872, the Banker’s Book Evidence Act, 1891 and the Reserve Bank of India Act, 1934 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2						Definitions  

MR. SPEAKER: There are Government Amendments to Clause 2. 

Amendments made: 

		page 3,- 

 

 

 

  

	line 31, for  "computer memory", substitute  "computer memory, micro film, computer generated micro fiche".      (3) 

 

	page 3,- 

	after line 32, insert

‘(ra) "Electronic Gazette" means Official Gazette published in the electronic form’; (4) page 3,-

line 34, for "electronic form", substitute "electronic form or micro film or computer generated micro fiche"; (5) page 3,-

line 38, for "sound", substitute "sound voice"; (6) Page 3,-

line 39, for "databases", substitute "databases or micro film or computer generated micro fiche". (7) page 4, line 18, for " intrusion" substitute "unauthorised access"; (8) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 to 7 were added to the Bill.

Clause 8 Publication of Rules, regulation Etc/ om E;ectrpmoc Gazette MR. SPEAKER: There are Government Amendments to clause 8.

Amendments made:

page 6, line 21, for "Official Gazette in the electronic form", substitute "Official Gazette or Electronic Gazette"; (9) page 6,-

for lines 22 to 24 substitute, "Provided that where any rule, regulation, order, bye-law, notification or any other matter is published in the Official Gazette or Electronic Gazette, the date of publication shall be deemed to be the date of the Gazette which was first published in any form". (10) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clauses 9 to 11 were added to the Bill.

Clause 12 Acknowledgement of Receipt Mr. SPEAKER: There is a Government Amendment to clause 12.

Amendment made:

Page 7, lines 1 and 2, for "addressee that the acknowledgement" substitute "addressee that the acknowledgement of receipt of electronic record". (11) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clauses 13 to 16 were added to the Bill.

Clause 17 Appointment of Controller And other Officers Amendment made:

Page 8, for lines 36 to 38, substitute, "(3A) The qualifications, experience and terms and conditions of service of Controller, Deputy Controllers and Assistant Controllers shall be such as may be prescribed by the Central Government.

"(4) The Head Office and Branch Office of the office of the Controller shall be at such places as the Central Government may specify, and these may be established at such places as the Central Government may think fit"; (12) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clause 18 Functions of Controller Amendment made:

Page 8, after line 41 insert, "(ab) certifying public keys of the Certifying Authorities "; (13) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

Clauses 19 to 22 were added to the Bill.

Clause 23 Renewal of Licence Amendment made:

Page 10, omit lines 20 to 22. (14) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 23, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 and 25 were added to the Bill.

Clause 26 Notice of suspension or revocation Of licence Amendment made:

Page 11, after line 7, insert, "Provided that the database containing the notice of such suspension or revocation, as the case may be, shall be made available through a web site which shall be accessible round the clock:

Provided further that the Controller may, if he considers necessary, publicise the contents of database in such electronic or other media, as he may consider appropriate. "; (15) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 26, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clauses 27 to 32 were added to the Bill.

Clause 33 Surrender of Licence Amendment made:

Page 11, after line 41, insert "(2) Where any certifying authority fails to surrender a lincence under sub-section (1), the person in whose favour a lincence is issued, shall be guilty of an offence and shall be punished with imprisonment which may extend upto six months or a fine which may extend upto ten thousand rupees or with both ". (16) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 33, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

Clauses 34 to 41 were added to the Bill.

Clause 42 Control of Private key Amendment made:

Page 14 for line 35 substitute "any delay to the Certifying Authority in such manner as may be specified by the regulations.

Explanation.- For removal of doubts, it is hereby declared that the subscriber shall be liable till he has informed the Certifying Authority that the private key has been compromised. " (17) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 42, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 42, as amended, was added to the Bill.

Clause 43 Penalty for demage to Computers, Computer sustem etc. Amendment made:

Page 15, line 18 for "ten lakhs" substitute "One crore". (18) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 43, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

Clause 44 was added to the Bill.

Clause 45 Amendment made:

Page 16, line 7, for "contravention", substitute "contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees"(19) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 45, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 45, as amended, was added to the Bill.

Power to adjudicate Clause 46 Amendments made:

Page 16, line 16, for "such penalty" substitute "such penalty or award such compensation" (20) Page 16, for lines 18 and 19, substitute, "(3) No person shall be appointed as an adjudication officer unless he possesses such experience in the field of Information Technology and legal or judicial experience as may be prescribed by the Central Government". (21) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 46, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 46, as amended, was added to the Bill.

Clauses 47 to 50 were added to the Bill.

Clause 51 Term of Office Amendment made:

Page 17, for lines 6 and 7, substitute, "51. The Presiding Officer of a Cyber Appellate Tribunal shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier." (22) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is, "That clause 51, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 51, as amended, was added to the Bill.

Clauses 52 to 56 were added to the Bill.

Clause 57	     Appeal to cyber Regulations 

Appellate Tribunal 

Amendments made: 

Page 18, - 

line 2, for "an adjudicating officer" substitute  

"Controller or an adjudicating officer"					(23) 

	Page 18, line 7, for "the adjudicating officer", substitute 

	"the Controller or the adjudicating officer"				(24) 

	Page 18, line 17, for "adjudicating officer", substitute 

	"Controller or adjudicating officer"					(25) 

(Shri Pramod Mahajan) 

MR. SPEAKER: The question is: 

"That clause 57, as amended, stand part of the Bill." 

The motion was adopted. 

Clause 57, as amended, was added to the Bill. 

Clauses 58 to 65 were added to the Bill. 

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) 

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.26 to the Information Technology Bill, 1999 and that this amendment may be allowed to be moved. "

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.26 to the Information Technology Bill, 1999 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 65A Amendment made:

Page 19, after line 44, insert "65A. (1) whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person destroys or deletes or alters any information residing in a computer resource or diminishes its value or utility or affects it injuriously by any means, commits hacking.

(2) whoever commits hacking shall be punished with imprisonment upto three years, or with fine which may extend upto two lakh rupees, or with both". (26) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That new clause 65A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 65A was added to the Bill.

Clause 66 Publising of information Which is obscene in electronic form Amendments made:

Page 19, line 49, for "two years", substitute "five years" (27) Page 19, line 50, for "twenty-five thousand rupees", substitute "one lakh rupees" (28) Page 19, for line 52, substitute "to ten years and also with fine which may extend to two lakh rupees". (29) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 66, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 66, as amended, was added to the Bill.

Clause 67 to 77 were added to the Bill.

Clause 78 Network servicde provides not Be liable in certain cases MR. SPEAKER: Shri Rupchand Pal, are you moving amendment No.38?

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): I beg to move:

Page 21, after line 42, insert— "78(2). Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a network service provider shall be liable for any offence committed under section 51 of the Copyright Act, 1957." (38) But in the light of the assurance given by the hon. Minister that a suitable amendment will brought about in the Copyright Act, I withdraw my amendment.

MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Rupchand Pal be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 78 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 78 was added to the Bill.

- - - -

Clause 79 Power of poice officer and Other officers to enter,search etc. SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): I beg to move:

Page 22, line 6,--

for "without"

substitute "with appropriate and valid" (39) Page 22, after line 11, insert— "(1A) In case of misuse of power by any police officer the concerned police officer shall be punished according to the laws of the country." (40) I am moving these amendments because the replies given by both the Ministers, the Minister of Information Technology, Shri Pramod Mahajan and the intervention made by the eminent lawyer, Shri Arun Jaitley, have not convinced me because the arrests without warrant is a way …… (Interruptions) We have the experience of FERA and TADA…..… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Rupchand Pal, you have already participated in the discussion.

SHRI RUPCHAND PAL : My amendment is, for the word "without", the words "with appropriate and valid" should be substituted.

MR. SPEAKER: Are you pressing your amendments?

SHRI RUPCHAND PAL: I have moved my amendments.

MR. SPEAKER: I shall now put amendment Nos.39 and 40 moved by Shri Rupchand Pal to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, what about amendment No.40? I have not spoken on that amendment.

MR. SPEAKER: You had moved amendment Nos. 39 and 40. You are not permitted to speak now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 79 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 79 was added to the Bill.

Clauses 80 to 85 were added to the Bill.

- - - -

Clause 86 Power of Central Government To make rules Amendments made:

Page 23, line 15, for "the Official Gazette", substitute "the Official Gazette and in the Electronic Gazette"; (30) Page 23, after line 28, insert, "(ea) the qualifications, experience and terms and conditions of service of Controller, Deputy Controllers and Assistant Controllers under Section 17". (31) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 86, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 86, as amended, was added to the Bill.

Clause 87 was added to the Bill.

- - -

Clause 88 Power of Controller to Make regulations Amendment made:

Page 25, after line 8, insert "(g) the manner by which the subscriber communicate the compromise of private key to the certifying Authority under sub-section (2) of section 42". (32) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 88, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 88, as amended, was added to the Bill Clauses 89 to 93 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill The Second Schedule was added to the Bill.

Third Schedule Amendments made:

Page 31,--

line 10, for "or any other form of electro-magnetic storage device", substitute "or any other form of electro-magnetic data storage device"; (33) Page 31, lines 25 and 26, for "consist of printouts of data stored in an electro-magnetic data storage device, substitute "consist of printouts of data stored in a floppy, disc, tape or any other electro-magnetic data storage device". (34) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

The Fourth Schedule was added to the Bill.

Clause 1 Short title, extent, commencement And application Amendment made:

Page 1, line 13,--

for "1999" substitute—"2000" (2) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula Amendment made:

Page 1, line 10,--

for "Fiftieth Year" substitute "Fifty-first Year" (1) (Shri Pramod Mahajan) MR. SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Preamble and the Long Title stand part of the Bill.

The motion was adopted.

The Preamble and Long Title were added to the Bill.

--- .

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

- - -

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Further Discussion On The Information Technology Bill, 1999 Moved By Shri Pramod ... on 16 May, 2000