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Lok Sabha Debates

Discussion On The State Bank Of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, ... on 1 March, 2011

an> 15.29 hrs Title: Discussion on the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010 MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up the item No. 11, Shri Namo Narain Meena.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I beg to move:

“That the Bill further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration. ”   Sir, in view of the recent developments in international banking scenario and for better functioning, the State Bank of India had, with the sanction of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, entered into negotiations for acquiring the business, including the assets and liabilities of the State Bank of Indore. The terms and conditions relating to such acquisitions were agreed upon by the Central Board of the State Bank of India and the Board of State Bank of Indore in the form of a scheme.

          Thereafter, the Reserve Bank of India has approved the acquisition of the business of the State Bank of Indore and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 35 of the State bank of India Act, 1955, the Central Government has accorded its sanction thereto. Accordingly, the acquisition of State bank of Indore Order, 2010 was published in the Gazette of India, vide Notification No. G.S.R. 638 (E), dated the 28th July, 2010. As per the said order, the business of the State Bank of Indore was to be carried out by the State Bank of India in accordance with the State Bank of India Act, 1955.

          After the acquisition of the State bank of Indore by the State Bank of India, the State bank of Indore ceases to exist and references to the State Bank of Indore in the State bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 have become redundant. It is, therefore, proposed to amend the State Bank of India (Subsidiary banks) Act, 1959 to omit such references. The present Bill seeks to achieve these objects.

                                                                                                                                                                                                                                               

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.” श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं बहिन डॉ. सुमित्रा महाजन के प्रति धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके बोलने का समय मैंने ले लिया चूँकि मुझे जल्दी जाना है।

          अभी माननीय मंत्री जी जो संशोधन लेकर आए हैं उसमें भारतीय स्टेट बैंक 1959के निबंधों के संशोधन के साथ वे यहाँ पर आए हैं। मैं इसका पुरज़ोर समर्थन भी करता हूँ। जहाँ तक बैंक ऑफ इंदौर का नाम बदलने की बात थी, बहुत से ऐसे बैंक हैं जो अपने स्थानीय राज्य के नाम से हैं या अन्य नामों से हैं लेकिन रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की सभी शर्तों और नियमों का पालन करते हुए वे बने हैं। इस बैंक का नाम बैंक ऑफ इंदौर था जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर किया गया है।

          जहाँ तक परिवर्तन की बात है, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और उनकी शर्तें तथा जो स्कीमें हैं, उनके अनुसार हमारे जितने भी बैंक हैं, चाहे वे स्टेट के बैंकों के नाम से हों या जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ज़्यादातर हमारे बैंक की यह सेवाएँ रहनी चाहिए कि जो हमारे ग्राहक हैं, उनको हम बेहतर सुविधाएँ दे सकें। चूँकि यह केवल बैंक के नाम और उसके थोड़े बहुत संशोधन से संबंधित विधेयक है, तो थोड़ा बहुत मैं ग्राहकों तथा खातेदारों के विषय में भी कहना चाहूँगा। हमारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनका कस्टमर और खाताधारकों के प्रति नरम स्वभाव होना चाहिए, ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल प्रायः देखा जाता है कि हम लोग जन-प्रतिनिधि हैं। बहुत से लोग जो खाता खुलवाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें कुछ सरलीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।

          प्रायः देखा गया है कि जमा करते वक्त तो बैंक आसानी से पैसा जमा कर लेते हैं लेकिन पैसा देने में उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, ग्राहकों को बहुत असुविधा होती है। उसका भी हमें सरलीकरण करना पड़ेगा ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। मैं खासकर कहना चाहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध हैं, पैंशन का भुगतान जिनको बैंकों के माध्यम से ही होता है, उनको ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए।‘मनरेगा’में भी आपने बैंकों के माध्यम से सुविधा कराई है। इससे तमाम जो मज़दूर हैं उनको कोई असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।

 बहुत से बैंको में दलाल किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें ऋण दिलवा देंगे। इस प्रकार से तमाम ऋणधारकों का शोषण होता है। बैंकों में जांच-पड़ताल होनी चाहिए और दलाल किस्म के लोगों को बैंकों में वर्जित किया जाना चाहिए। इस पर हमें देखा जाना चाहिए। बहुत बार प्रायः देखा गया है कि जो लोग बैंक से बहुत भारी रकम निकालकर ले जाते हैं या जमा करवाने आते हैं, तो वहीं से मुखबरी हो जाती है, जिसके कारण उनके यहां रॉबरी होती है। यहां तक कि जो लोग बैंकों से पैसे निकालकर ले जाते हैं, या जमा करवाने जाते हैं, उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं, उनकी हत्या तक हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्था बैंकों में करने की आवश्यकता है। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्रीमती सुमित्रा महाजन(इन्दौर): सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बिल का कैसे समर्थन करूं, क्योंकि हमारे बैंक्स पहले ही मर्ज़ हो चुके हैं। ये उत्तर क्रिया जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा नामोंनिशा ही मिट रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर क्रिया के समय ओम शांति ही कहना होता है। जब पहले बैंक आफ सौराष्ट्र का रीपिल बिल आया था, उसी समय स्टेट बैंक का सबसीडरी बैंक का अमेंडमेंट बिल आया था, उस समय भी मैंने बोलते हुए कहा था कि आप यह जो मर्ज़र कर रहे हैं और उसके बाद आप स्टाप भी करने जा रहे हैं। जैसे एक-दो छोटी मछली को खाने से पेट भरा नहीं, लेकिन आपने खाना बंद कर दिया। जिस काम के लिए यह बिल बना था “To enable it to compete on an equal footing with foreign banks not only in India but in the international economic arena.” यह मर्जर इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक आफ इंडिया को बड़ा बनाना है और वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बने, बदलते परिवेश में विश्व स्तर पर उभरे, ये सभी बातें कही गई थीं। इसके लिए बैंकों के मर्जर की शुरूआत हो गई। स्टेट बैंक आफ इंदौर का भी मर्जर हो गया। उस समय भी हमने ओब्जैक्शन किया था कि स्टेट बैंक का सब्सीडरी का जो एक्ट है, जैसे आप आज इसमें अमेंडमेंट संसद में लाए हैं, पहले भी 1959 उसके बाद 2009 में संसद में जो अमेंडमेंट आया था, लेकिन मर्जर की बात कभी संसद में नहीं आई। हमारा यह ओब्जेक्शन था कि उस समय चर्चा नहीं की गई। मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देख रही थी। इस रिपोर्ट के सामने फाइनेंस मिनिस्टरी के लोगों ने जो बात कही है, वह यह है कि यह मर्जर किया गया, यह मर्जर हमने जबरदस्ती नहीं किया है। मैं इसे समझ सकती हूं। प्रस्ताव बैंक से ही आता है और उसके बाद बाकी प्रक्रिया आप पूरी करते हैं, लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि जब स्टेट बैंक आफ इंदौर का मर्जर प्रस्ताव आया, वह अचानक लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मालूम था कि इसका विरोध हो रहा है। यह कहा गया कि विरोध नहीं हुआ, किसी एक ने कोर्ट केस लगाया है, कुछ एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं और 90 परसेंट कर्मचारी सहमत हैं।

          मैं कहना चाहती हूं कि जब बैंक बना था, तो कर्मचारियों के द्वारा नहीं बना था। इंदौर के कुछ लोगों ने अपनत्व भाव से इस बैंक को स्थापित किया था। उसके बाद बैंक को बड़ा बनाने के लिए जब1959में आपने इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया की सब्सीडरी बैंक बना दिया था, तब भी मना नहीं किया गया था।

   

उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रह गया था। यह जो बात आ रही है कि90परसैंट कर्मचारी सहमत थे, मगर उस समय वहां के लोग, जिन्होंने आत्मीयता से उस बैंक का निर्माण किया, उनकी भावना कभी नहीं देखी गई। दूसरी बात यह आई कि प्रस्ताव आया, मगर प्रस्ताव कैसे आया? जब यह प्रस्ताव मीटिंग में रखा गया, जैसे यह आता है कि अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव, वैसे ही एंड समय पर सब एजेंडा होने के बाद प्रस्ताव आया। उसमें भी मैं यह कहूंगी कि निदेशक मंडल,12लोगों का निदेशक मंडल होता है, लेकिन उस बैठक में केवल छ:ही लोग उपस्थित थे। छ: लोगों के निदेशकों की उपस्थिति में एकदम से यह प्रस्ताव लाया गया। आप इसे देख लीजिए कि जैसे सुबह या दोहपर को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में निदेशक मंडल की बैठक में यह प्रस्ताव आया, शाम को मुंबई गया और एकदम एक ही दिन में पारित भी हो गया, क्योंकि मालूम था कि इसका कहीं न कहीं विरोध है। आपने मर्जर तो कर दिया, मगर मर्जर करने के बाद उस समय भी जो बात होती है कि मर्जर के बाद हम कई सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, यह बात होती है। अब आज की स्थिति क्या है, पहली बात मैं कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगी। यह भी कहा गया कि मर्जर के बाद रिटायर कर्मचारियों के लिए आना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड रूल्स को अमेंड करने की बात कही गई है। मेरे ख्याल से अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए रिटायर कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब मर्जर के बाद भी मालूम नहीं कि कब रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा। लेकिन एक और बात जो हो गई है कि आज की तारीख में वहां जो कर्मचारी थे, कई मस्टर पर और डेली वेजेस पर कर्मचारी थे, ऐसे करीब-करीब साढ़े तीन सौ-चार सौ कर्मचारी थे। मैं कोई बड़े-बड़े ऑफिसरों की बात नहीं कर रही हूं, ऑफिसरों या क्लास-टू के ऊपर जो बात आ रही है, कहीं भी ट्रंसफर हो रहे हैं, वह एक अलग बात है, जो छोटे कर्मचारी है, आज जैसे ही मर्जर हो गया, वैसे तुंत इन कर्मचारियों का काम बंद हो गया। यह कहा जरूर गया कि इनका ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारियों की भी डिमांड थी कि मर्जर के बादप्रॉयोरटी दी जाए, जब कभी आप भर्ती करेंगे। इनकी नौकरी तुंत खत्म नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि कई कर्मचारी 10-10,15-15साल से डेली वेजेस पर भी काम कर रहे हैं। रेगुलर होने की बात तो दूर है, मस्टर पर भी अगर हैं तो 15-15 साल से हैं। ऐसे सभी छोटे कर्मचारी, कोई क्लॉस फोर के हैं, कोई ड्राइवर एवं इलैक्ट्रिशन है, इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, आज इन कर्मचारियों की सेवा एकदम से समाप्त कर दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता है, मैंने जैसे कहा कि नामो-निशान मिटाने की जो बात है, मगर नामो-निशान मिटाने के साथ-साथ जो कहा गया था कि कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे, इनके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया। अधिकारी वही हैं, क्योंकि पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुषंग से ही अधिकारी आते थे, लेकिन आज एकदम से उन्हें निकाल दिया गया। आज इनकी स्थिति क्या है, जैसे ही मर्जर हुआ, मर्जर होने के बाद तुंत एक ही रात में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़में जितनी भी ब्रांचेज़ थीं, उनके तुंत बाहर के बोर्ड बदल दिए। आज आप उसे रिपील कर रहे हैं, उनके नामो-निशान मिटा रहे हैं, मगर रातोंरात यह हो गया कि सब के पुराने बोर्ड निकाल दिए गए और नए बोर्ड लगा दिए गए। कोई बात नहीं, लेकिन नए बोर्ड लगाने के साथ-साथ जो नयी स्टेशनरी एवं बाकी सामान आना चाहिए था, ये स्टेशनरी, रजिस्ट्री एवं पर्चियां आदि कुछ नहीं आया। यह कहा गया कि अभी पुरानी चीजों से काम चलाएं। इसके आगे यह बात हो गई कि जब बैंक मर्ज हो गया, अगर उस समय का आप पूरा रिकार्ड देखें तो ऐसी कोई घाटे में बात नहीं थी, मेरे पास आंकड़े भी हैं।

          सभापति जी, मेरे पास 31मार्च, 2010 की ऑडिटेड बैलेंस-शीट है। यदि इसे देखा जाए, तो करीब-करीब673करोड़ रुपए का सकल लाभ, 308 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है और डूबंत ऋण भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मर्जर के तुरन्त बाद, तीन-चार महीने में ही वे कुछ और कहते हैं। दुख इस बात का होता है कि खा गए, तो खा गए, लेकिन डकार भी नहीं लेते। हुआ यह कि तीन महीने बाद ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया, उसमें वे कहते हैं कि तीन-चार महीनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डूबंत ऋणों का आकार 10 मार्च को, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ने के बारे में पूछा कि यह क्यों इतना बढ़ा, तो बताया गया कि एन.पी.ए. दुगना हो गया और यह सब बैंक के विलय का परिणाम है। उनके इस स्टेटमेंट पर मुझे हंसी इसलिए आती है कि क्या यह एकदम तीन महीने में ही हो जाता है? इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं न कहीं बैंक प्रबन्धन भी दोषी है। इसे भी देखना पड़ेगा। ये वही अधिकारी हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैनल से ही नियुक्ति हो जाते थे। काम करने की जो पद्धति बदली है, मैं उसकी ओर इशारा कर रही हूं।

          महोदय, डे-टू-डे व्यवहार में भी बहुत फर्क आया है। पहले एक प्रकार की जो आत्मीयता हुआ करती थी कि यह हमारी बैंक है। कर्मचारियों को भी लगता था कि यह इंदौर की बैंक है और ये इंदौर के लोग हैं। इनसे डील करना है। उसमें भी फर्क आया है। वह आत्मीयता अब देखने को नहीं मिलती है।

          महोदय, अब एक और बात हो गई है, जिसका हमें दुख होता है। जब यह स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर थी, तब भी बाकी सब नियम और कानून तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चलते थे, लेकिन एक बात हुआ करती थी कि उसमें इन्दौर की एक पहचान थी और उस पहचान को सब जानते और समझते थे। पहले स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अधिकारी एवं कर्मचारी इन्दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अधिक रुचि लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कोई रुचि नहीं लेता। पता नहीं मर्जर से ऐसा क्या हो गया कि अब छोटी-छोटी बातों के लिए भी ऊपर से आदेश की जरूरत पड़ती है। पहले जो हमें सालों से आदत थी कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर अपनी बैंक है और इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में कहीं न कहीं बैंक की सहभागिता होती थी। मगर अब बैंक के अधिकारी इतना रूखा व्यवहार करते हैं और हर छोटे से कार्य के लिए भी ऊपर से आदेश लेने की जरूरत महसूस की जाती है। इसलिए एक प्रकार से जो परायापन हो जाता है, वह अब देखने को मिल रहा है। मैं परायापन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं कि बैंक के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ गया है। सभी बैंक अपने ही हैं, लेकिन कर्मचारियों के व्यवहार में फर्क पड़ गया है। बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं और बैंकों में काम कराने के लिए जो लोग जाते हैं, उनसे व्यवहार में भी कहीं न कहीं बैंकों के कर्मचारियों ने फर्क करना शुरू कर दिया है।

          महोदय, मैंने कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के बारे में पहले भी कहा था और अब पुनः कहना चाहती हूं कि इस बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए। पहले यह कहा गया था कि मर्जर के बाद दोनों बैंकों के कर्मचारियों को समान माना जाएगा, मगर अब यह नहीं हो रहा है। मुझे बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 6.5 प्रतिशत भत्ता, जो एस.बी.आई. बैलेंसिंग एलाउंस स्वीकृत हुआ, वह जो कर्मचारी मर्जर होकर आए हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। यह जो भेदभाव है, वह दूर होना चाहिए। उनकी तीन साल की सीनियॉरिटी भी कहीं न कहीं इफैक्ट हो रही है। वे तीन साल पिछड़ गए हैं। यह बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ भी हुआ था और अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ भी हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए।

          महोदय, बाकी जो बातें हैं, जैसा मैंने कहा- अब मर्जर हो गया, नामो-निशां मिट गया, अस्थाई कर्मचारियों की बात आप ध्यान में रखेंगे। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बैंक के विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी उभर कर आई, कितना विस्तार हुआ और कितने फायदे में गई है। वैसे यह एक अलग चर्चा है। इस प्रस्ताव का मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि आपके लिए तो यह छोटी सी बात है कि अब मर्जर हो गया है और सिर्फ नाम मिटा देना है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आपके द्वारा नाम मिटा देना, हमारे दिल में नाखून चुभोने जैसी बात है। आपने अब सब कुछ कर ही दिया है। इसलिए अब मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे यहां के जो अस्थाई कर्मचारी हैं, जो हमारे यहां के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो बैंक में सालों से सेवा करते आ रहे हैं, वे आज एकदम सड़क पर आ गए हैं।

          वहां पर जो एन.पी.ए. बढ़ रहा है, उसका सारा ठीकरा यह फूट रहा है कि मर्जर के बाद ऐसा हो गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में भी जो बैंक का सहयोग होता था, कहीं न कहीं वह रुचि भी कम हो गई है। अगर वह कम हो गया तो अपने आप बैंक को भी भुगतना पड़ेगा, लोग अपने खाते वापस ले सकते हैं, लोगों के व्यवहार में भी बदल हो सकता है और इसलिए बैंक को नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, जिनकी मुझे भी चिन्ता है।

          इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी आगे का मर्जर आपने शायद बन्द किया है, ऐसा एक बार आपका स्टेटमेंट आया था। वह आपका डिस्क्रिशन है, लेकिन इसमें मैं केवल इतना ही कहूंगी कि इन सब बातों पर ध्यान दें।

          जैसा मैंने कहा, मैं इसका सपोर्ट तो कर ही नहीं सकती, अपना नाम मिटाने के लिए कौन सपोर्ट करेगा, इसलिए सपोर्ट करने का तो सवाल ही नहीं है।

    

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Mr. Chairman. The Bill that is brought forward in the House today is more of a technical nature, not involving any major changes; whatever changes that have occurred, have occurred perhaps during merger.

After merger with the State Bank of India, there is no chance of keeping the name of the State Bank of Indore in the State Bank of India. Naturally wherever the name of the State Bank of Indore was appearing in the earlier clauses in the Bill, was to be replaced by the State Bank of India. That is the technical one and there is nothing to be mentioned here, and there is nothing to discuss at great length about the clauses that were mentioned here.

But in this context, I wish to take this opportunity to mention some of the problems that are there in the banking sector as a whole. We all know that the role of the banking sector in transformation of the society and increasing the earning capacity of the people is very substantial. That can do wonders, which is more than what we provide in the Budget here – maybe, Rs.10 lakh crore – or even the State Budgets. The reason being, what is required to a citizen in this country is not gratis or a subsidy or a donation. What is required is an investment capital, either given by the Government or some other institution at a very low rate of interest so that he could utilize that investment, put his skills into that operation, make some money for himself and return the money back to the bank.

So, while the money that is provided in the Budget will not come back, the money that is given by the bank will come back. At the same time, it will increase the production and the income of the people. So, the role of the bank is substantial. Who is the key to banking? It is the manager of the branch who is the key to banking. If only the manager were to be a committed person for helping the people in the area in increasing their incomes, he could do wonders. So, if the manager can identify the right borrower who has got the desire to work hard and who has got the knowledge and skills to utilize the money given by the banks to generate wealth, it would not only be for his personal benefit, it would be for the benefit of the country. That is how, any nation would come up.

In the initial days of banking, it used to be a place where the rich man was putting his money in a safe custody, but as the days passed on, the role of the banking has changed. It has become social banking also. So, a bank has to act between the depositor and the borrower and at the same time, it has to take care of the interests of the poorer sections of the society in the area.

An amount of Rs.30 lakh crore is being given as loans from different banks to the people. While giving those loans, if the people in the area were to be trained properly and provided skills, then all the money that is given by the banks will be perfectly utilized. Then only it will be giving the desired results. Suppose if the money is given to a person who is not keen on generating wealth, or who has no knowledge or skills to generate wealth, it will go waste. 

It will turn into the bad debt.  In this context, I wish to mention particularly that the success depends upon the recycling of funds.  For example, money given to a vegetable vendor is enough for one week.  In this context I wish to quote an instance to my colleagues in the Parliament.

          I was running a charitable trust in my constituency. When our workers went to the Muslim ladies living there asking them to come and take some professional training, the male members of the families refused to allow their ladies to go out and get training.  The reason they gave was ‘hamari izzat ki baat hai’ we cannot allow our ladies to go out.  But when we convinced them, they said that they would be ready to send them if we would give training separately to women.  I am happy to inform the House that after getting the training they were all well-trained in making Phenyl.  At the end of the training I asked the District Collector to come and give certificates to them.  I also asked the Collector to randomly put a question to some of the trained women.   When the Collector asked one of the Muslim ladies, she said that she had learnt a lot about making phenyl.  The Collector then asked her whether she could make it on her own without coming to the institute.  She said that she could very well do it but she would not be able to do it as she had no money.  The Collector then asked her if money is given to her how much can she earn every day. She said that she could earn Rs.150 every day.  The Collector then asked her how much money she would require as help from the bank to do all this.   Surprisingly, she asked for just Rs.150 as a loan and on being given that much loan she was confident that she could earn Rs.150 every day.  You can imagine how truthful, how innocent that girl was!  If a poor person were to earn Rs.150 every day, he requires just Rs.150 capital investment from the bank.    One could imagine, if this Rs.30,00,000 crore were to be given to all the poor skilled persons, how much wealth we can generate in this country.

 Today, most of the poor people are suffering for want of investment; investment not in lakhs.  The situation on the contrary is, most of the bank officers would like to give loans to the Reliance, Tata or some other major industrialists or traders. As against 12 per cent interest rate to the normal borrowers they may also offer the loan to them at 9 or 8 per cent interest.  In this way, different banks compete with each other.  My point here is that banks also will not make much profit out of lending huge money to the rich people.  They can make more money by lending this money to the poorer sections of society because they will recycle it.  They will also put their sweat and hard work into it.  So, their sweat, hard work and talent are added to the investment which generates wealth.

My humble request to the hon. Minister is to concentrate on increasing the allocations made to the priority sector.  We are now making 40 per cent of the lending to the priority sector.  Seeing the success of the repayment by the poorer sections of society, I am of the opinion that this can be increased.   Self Help Groups are doing wonders.  Money worth Rs.50,000 or Rs.60,000 that is given to them on an average – which means Rs.6000 to a woman – brings so much pride to them. You must see their faces.  The feeling that they can also earn brings much  

16.00 hrs. They have got money in their hands.  It is the husband who is asking for loan from the wife.  So, if the banks were to realise that this large amount of money lying with the banks were to be spared to the poorer sections of the society and the women who are prepared to come, what amount of change we can bring into the society and into the economy?  We are struggling to keep the GDP growth rate at 8.6 or 8.4 per cent but the moment you utilise these resources in this manner, the growth rate can be 14 to 16 per cent.  We can excel China in no time. If necessary, I would request the hon. Minister to ask his officers to think whether they can reduce the SLR and CRR. By reducing that, we can make more funds available for lending.  That can be attributed to the priority sector.  That way, we can make use of these funds. 

          There are some institutions, particularly, private banks who are supposed to do priority sector lending.  Now we have said that priority sector lending must be done, otherwise, we would levy penalty.  We have got good guidelines.  The moment a particular bank fails to invest 40 per cent in the priority sector, they can be fined.  It is good. But to avoid that, what the banks, particularly, private banks are doing is this.  They do not go to the rural areas.  They do not open branches in the rural areas.  They take one micro finance institution and give them Rs.20 crore.   What for have we put this money?  Why did we ask these banks to lend to the priority sector?  It is to see that the poorer sections of the society are benefited.  Now these people give it the micro financial institutions whose ambition and goal is not to serve the poorer sections of the society. The definite goal of some of these micro finance institutions is to make money.  It is horrible to see that they are charging 30 per cent or 40 per cent or even 60 per cent.  A few months back you must have heard that in some of the districts of Andhra Pradesh, the borrowers had committed suicide.  When the micro finance institutions have used dadas, rowdies and violent  elements to collect  this money, they had no face and they committed suicide.  Not one or two, but several people committed suicide. So, the very purpose of our putting restrictions of lending 40 per cent of the money to the priority sector is lost because of banks giving money to these micro financial institutions.  If they think that the transaction cost is very high to give this money to small borrowers, let them give it to those charitable trusts who have got proven record. Their intention is not to make money. Their services can be utilised. They can utilise the local talent, acquaintances and with cheap expenditure or by utilising the local people who will be happy even if they get Rs.2000 to Rs.3000 per month, they can do so. By doing this, they can do wonders. But the moment you call a bank officer to do this job of lending to the poorer sections, for lending Rs.1000, he will charge Rs.30,000 for going there and for coming back.  So, I wish the hon. Minister to take care that no bank either private sector or public sector should lend money to the micro financial institutions which charge not more than 12 per cent to 18 per cent.  But the moment you come to know that they are charging 24 per cent to 36 per cent, it must be cut down.  So, I wish the hon. Minister to take care that such micro financial institutions should not be encouraged.

          Right from the beginning, I have been telling that interest rates in this country are killing the people and the economy of this country.  A person takes a loan of Rs.1 lakh and by next year it will become Rs.1.15 lakh.  If he does not make money, he has to pay Rs.15000 more.  If he can make money, it is all right.  People who have got money do not need to sweat or do hard work.  If they have Rs.10 million, they can lend them to somebody and by sitting in their air-conditioned room, they can get returns. But that should not be the policy of the Government.  I wish the experts in the banking should think about it.  They should not think about increasing the rate of interest and all that.  If that were so, why is the rate of interest two per cent or three per cent in all the developed countries? How is it that under the Islamic banking policy, they are able to lend 400 billion dollars with zero per cent interest?

 

When they could do, why can we not do it? I wish that the hon. Minister must conduct a sort of seminar on that subject, discuss with experts of the country to see how interest rates in the banks could be brought down so that money can be generated by even the poor men.

          One point that is there in my mind since a long time is about the effects of inflation.  Suppose a bank lends Rs. 1 crore this year and they charge about 12 per cent interest, that is, Rs. 12 lakhs for Rs. 1 crore. But by the next year, the value of Rs. 1.12 crore will not be the same as that of the previous year. That means the bank is at a loss. So, I wish that a study should be conducted into the impact of inflation in banking sector.  There, they can provide some percentage to take care of inflation.

At the moment, the banking sector is allowed to invest about two per cent of the deposits on fixed assets.  The rates of fixed assets are going up. The land in the country is limited. The price of land will certainly go up.  Of course, there can be some fluctuation but ultimately, the price of the fixed assets will definitely go up.  As a result, naturally, the rental value of the buildings is going up. Instead of taking the building on rent and giving it to the staff or the office of the bank, they can as well construct or have an asset.  So, I wish that the bank should think in terms of increasing the percentage from two per cent to five or four per cent at least so that the assets that are created by the bank over a period can always safeguard the banking interest and also reduce the expenditure on rent and other related things.

Similarly, as regards frauds in the banks, when a fraud is done wilfully by an employee or a borrower, it is taking years to punish that person, be it a borrower or an officer because the procedure and penalties are not that stringent.  I wish that, in the banking law, stringent provisions should be made in a time bound manner to vigorously punish all those people who have committed wilful fraud so that it will not be repeated the next time.  Now, the person who commits fraud knows that he will not be punished so soon because, by the time the judgement comes, he retires. So, no action is taken on him. If that fearlessness is there among the people who commit fraud, then how can the Ministry control banks and regulate lending?  There will be definitely bad debt in that case.  I wish that provisions to punish the people who commit fraud, be it an officer or a borrower, must be very stringent.

As regards integrity, it is now a quality which is getting diminished or disappearing. In regard to the promotion of the officers, or the people who are working in the banks, I wish that integrity, efficiency, performance and result-orientation of the officers must be taken into account. If officers were to be promoted only on experience or service basis, then what is the incentive for them?  Why will they work more? They are getting their salary irrespective of taking up responsibility, irrespective of whether they analyse the nature of the borrower or not, whether the debt is going to be bad debt or not.  He will still keep doing it. Instead, if, at least one-third of the number of posts is to be reserved for people who have proven integrity and proven performance, then everybody will try to work to that end. So, I wish that the hon. Minister should think of the service policy also in these lines.  There is nothing wrong in it.  Only a person who has proven integrity can go up the ladder. Only then everybody will strive to go up in their career. 

In regard to depositors,  now depositors are getting five or six per cent interest and banks make fifty or thirty per cent interest.  Why not a certain percentage of profit be passed to the depositors? It is not that all the profits should be passed on to the depositors.  There can be incentive on the part of the depositors also apart from the fixed income that they get on the deposit. They will also get extra money if the banks were to work well. Then they will remain cautious.  Even a shareholder representing the depositors in the Board will be very cautious in ensuring that the bank functions well. 

 

Similarly, on the same principle, if a total investment of Rs. 150 crore is required for a limited company or a public limited company and if Rs. 100 crore is provided by the bank, and Rs. 50 crore is provided by the promoter, then as the business goes on, the promoter gets his dividend – maybe 30 or 100 per cent – his Rs. 10 share goes up to Rs. 100 or even Rs. 1,000, but the bank gets only that limited percentage of eight per cent or ten per cent.  If a company were to genuinely lose, then I can understand the bank going for an one-time settlement. But when the borrower makes huge money, when the borrower makes 100 per cent or 200 per cent, why should the bank restrict itself only to that interest?  You may say that it is because of the agreement.  Why can we not change it?  After all, we are the law-makers.  We can think of that. I am saying this only with regard to companies which are making enormous profits.  They must be made to share their profits with the banks or the financial institutions who lend the money to them so that the banks’ financial position gets strengthened.

If a particular company, in spite of its hard work and professional approach and skill, loses out maybe due to change in the legislation, due to change in the market conditions or export-import conditions, then the banks won’t leave the promoters of that company even after knowing that it is a genuine failure. They go to court against that particular company and spend lakhs of rupees for litigation.  The cases do not get settled for years together.  If the case is genuine, what prevents the bankers to go for one-time settlement and sort out the issue? If that is done, the borrower who has failed in one business, can utilise all his skills in another trade or business.  That would be good to the nation also.  Instead of making him ineffective throughout his life or decades together, we should go for one-time settlement.  Where there is a genuine failure, instead of prolonging the litigation for years, one-time settlement should be done in a time-bound manner.

Unlike in India, in western countries or in developed countries, it is not necessary that a professional or a skilled person who has got technical skills as well as management skills with innovative ideas, does not need to have even a rupee.  The banker – after verifying whether his skill, his management ability, and his innovative ideas would be of use or not and after verifying whether he will succeed in his enterprise or not – will go to that person and ask, “how much do you want? If you want Rs. 100 crore we will give you.”  The same attitude must be there in this country also.  Instead of lending only to the moneyed persons, experts in different fields must be encouraged to take up ventures so that they can generate wealth. This is also a policy matter.  I would request the hon. Minister to think in this direction.

I am happy that in the month of February, the President of the Congress Party, hon. Shrimati Sonia Gandhi has started a campaign to expand the rural banking, in 73,000 villages. Most of the banks lend their money only in urban areas and not in rural areas.  The amount that is being lent in rural areas is not that substantial.  This is one of the reasons why the rural people are not coming up. Unless the banking sector spreads in a big way in rural areas, the rural areas cannot come up at all. Once again, this need not be for paying Rs. 30,000 or Rs. 40,000 as salaries.  The Regional Rural Banks were brought into operation only with that intention. But over a time, they also have become big banks, neither in size nor in profit, but only in salaries.  It is only by way of establishment expenditure.

Like some of the banks are using the local talent, we can also utilise the services of the local people.  We can think of some modalities or some institutions of that kind where the establishment cost is less, where the money can be given to the poorer sections of the society, in the rural areas.  In this context, I am happy that yesterday our hon. Finance Minister has brought down the rate of interest by one more per cent, that is from five per cent to four per cent. I wish this four per cent must be applied not merely to the people who re-pay the loan in time.

 

 If there were to be natural calamity, they will not be able to repay.  Then, they should not miss the opportunity of getting that benefit of four per cent. So, I wish the hon. Minister to keep this also in mind and if necessary before the Bill is finally passed that also should be kept in mind. Overall, the farmer should not be charged more than three per cent rate of interest.  Ultimately, over a period of time, if necessary, it must be made zero interest.  A businessman, a trader, an industrialist, an exporter whatever interest you charge, he will pass on to the consumer, but there is no way for the farmer to pass on this interest to the consumer.  So, he must be charged only three or four per cent rate of interest.

          Some of the Officers including the hon. Minister must be knowing about it.   I understand that the employees or the staff of this bank who had retired in 1997 was not getting the pensionary benefits as they are scheduled to.  While those benefits were there for all the batches up to 1996 and also for the staff after 1998, it is implied only that particular employees who had retired in 1997 are being deprived of getting their benefits. Some of them went to the court and in Kerala also, I understand, some of the officers have gone to the court. But there was no result. So, I wish the hon. Minister to take up that case and see that justice is done to all those staff members.

          Sir, in regard to the training, I have already referred. It must be part of the job of the banks that they must run as many training institutes as possible to train and provide skills to the lakhs of people living in the villages.  This is possible to them because they know the entire area and they are acquainted with the people.  They know who is who and who will work and who will not work.  If necessary, it will require one extra staff member.  So, I wish the hon. Minister to encourage or to make it mandatory for all the banks to conduct the training classes and train as many people as possible and then link up the loan to them.  It is safe for them. It is safe because there will not be any bad debt. It is not expenditure.  They will be doing the job that is given to them in increasing the income of the people and increasing the wealth of this nation. So, I wish the hon. Minister to think in that direction also.

          Sir, I come to frauds. Now, they are doing computerisation.  Some of the banks have completed the computerisation.  All the branches, no matter whether it is 3,000 or 4,000, are totally computerised. They know every day as to which bank is doing what.  Similarly, priority must be given or the Minister must give orders that the total computerisation must be finished by such and such date.  It is because a lot of new things are coming up and the fraud can be detected in no time.  Even, today, some of the people are cheating the banks with forged drafts, for forged accounts or something of this kind.  This can be checked overnight.  So, I wish the hon. Minister to ensure this and then fix up a time for completing the computerisation.

          Similarly, I come to technology or the finance instruments which are very innovative and changing everyday.  So, I wish that some of the staff members of the bank must scrupulously be sent to all those developed nations to know the recent instruments of finance, where the technology is latest and that can be applied to Indian banking system and we can improve also the performance of our banks. 

          The hon. Member was telling about merger.  It is true that, after globalization, it has become inevitable for our banks to compete with international banks.  Bank requires certainly merger, but the only thing is that as she said, if the bad debts were to be found more within three months, it cannot be because of merger as bad debts cannot get revealed in three months. If there are bad debts, they must be only because of lending made in three years or four years or six years back.  So, obviously, bad debts are there with the Bank of Indore before merger and before they were taken over by the State Bank of India.   

     

          It is shared. So, in that way, this merger is genuine and it will definitely help the State Bank of Indore. If there are any grievances of the employees of the State Bank of Indore, those grievances can be taken care of and even the interests of those people who worked for 15 years on a temporary basis can also be taken care of.

          With these words, I commend the hon. Minister for bringing this Amendment for consideration and passing here so that there will not be any difficulty for the functioning of the State Bank of India.

         

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति जी, यह जो भारतीय स्टेट बैंक(समनुंषगी बैंक) संशोधन विधेयक है, इसमें स्टेट बैंक इंदौर का अर्जन किया जा रहा है। इससे पहले भी सौराष्ट्र बैंक को अर्जित किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी ने बिल के इंट्रोडक्शन पर जो वक्तव्य दिया, उन्होंने इसके औचित्य पर प्रकाश नहीं डाला है। जिस समय इंदौर बैंक अर्जित किया गया, उस समय उसका डिपोजिट 30,000 करोड़ रुपया था, उसकी 472 शाखांए थीं, 6500 कर्मचारी थे और बैंक घाटे में नहीं जा रहा था। इसी बारे में माननीय सुमित्रा महाजन जी बोल रही थीं कि इस बैंक के कर्मचारियों का क्या होगा? इस बैंक के अर्जन करने का क्या औचित्य है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष2009-2010 में जो प्रोफाइल ऑफ बैंक्स की रिपोर्ट निकाली है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने कारोबार किया है, उस कर्मचारी ने6.36 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने 7.63 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारी ने प्रति कर्मचारी जो कारोबार किया है वह 1 करोड़ रुपया ज्यादा है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की यह स्थिति है तो माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में इसके औचित्य पर प्रकाश क्यों नहीं डाला कि आप इसका अर्जन क्यों कर रहे हैं?

          माननीय राव साहब का भाषण पूरे बैंकिंग सिस्टम पर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार की जो लिस्ट निकली है, फर्स्ट नम्बर पर केनरा बैंक है, दूसरे नम्बर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीसरे नम्बर पर पीएनबी और चौथे नम्बर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप माइक्रो-फाइनेंसिग की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम आर्थिक स्वावलम्बन के लिए कार्यक्रम चलाएंगे, चाहे सेल्फ-हेल्प ग्रुप हों या दूसरे ग्रुप्स हों, उस कार्यक्रम के आधार पर आपने इन बैंकोंका, जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या मूल्यांकन किया है? क्योंकि पांच और छोटे-छोटे बैंक्स हैं और ये भी करीब-करीब प्रक्रियाधीन हैं, इन बैंकों का भी आप अर्जन करेंगे और स्टेट बैंक में मिलाएंगे।

          महोदय, इस बैंकों की जो शाखाएं भोपाल या दूसरे शहरों में थी वे78 थीं। सेमी-अर्बन और रुरल एरियाज में इसकी शाखाएं ज्यादा रही हैं। वर्ष 2005-2006 में 486 शाखाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों की खोली गयीं और जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में गरीबी मिटाने के लिए, बेकारी मिटाने के लिए किया गया था उस लक्ष्य को बैंकों ने प्राप्त नहीं किया है। माननीय राव साहब भाषण देकर बैठ गये, इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि इंट्रेस्ट रेट को माइक्रो-फाइनेंसिंग में घटाइये। इनका भाषण माननीय वित्त मंत्री साहब के सामने होना चाहिए था लेकिन बिल पर इन्होंने कर्मचारियों के बारे में और छोटे-छोटे बैंकों के दायित्व के बारे में नहीं कहा है जबकि जो एसेट्स है लाइबिलिटी है, सारी सरकार ले रही है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, एक भी ब्रांच उन्होंने रूरल एरिया में नहीं खोली है जिसमें एसबीआई भी है।

          मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें। वर्ष 2007-2008 में1014शाखाएं खोली गयीं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंदौर नहीं है, बड़े-बड़े बैंक हैं। इन शाखाओं में से सिर्फ 69शाखाएं आपने ग्रामीण क्षेत्रों में खोली हैं यानि945शाखाएं अर्बन एरिया में खोली हैं। ये शाखाएं आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गयी, जब आप कहते हैं कि नई शाखाएं 2000 की जनसंख्या पर खोलेंगे। यह बात आपने पहले कही थी, अब वित्त मंत्री जी ने लक्ष्य घोषित किया है कि हम 1500 को और नेटवर्क में लाएंगे। जब माइक्रो फाइनेंसिंग पर आपका इतना जोर है, तो नई खुलने वाली 1014 शाखाओं में से केवल 69रूरल और 945 शाखाएं अर्बन हैं। फिर वर्ष 2008-09 में2514शाखाओं की स्थापना राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा हुई, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और जिनका कारोबार चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर चला गया केनरा बैंक। उसमें 381आपने ग्रामीण क्षेत्रों में खोला और 2133 अर्बन क्षेत्रों में खोला है। माननीय मंत्री जी आप स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को ले रहे हैं, अच्छी बात है। कल आप स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को ले लेंगे। आप स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर को भी लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को लेंगे और अंत में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को लेगे, जिसको कारोबार में अभी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद पांच बैंक हैं। इन पांचों बैंकों को आप अधिग्रहित कर रहे हैं,यह विलय नहीं है। विलय होता है दो समानांतर बैंकों में, यहां अर्जन शब्द, एक्वीजिशन शब्द का प्रयोग किया गया है। आप उसको अर्जित कर रहे हैं और अर्जन के बारे में बिल में लिखा है कि आस्तियों और दायित्वों, दोनों का कर रहे हैं। जब दोनों का अर्जन कर रहे हैं, तो आपके पास कोई मूल्यांकन इन बैंकों के बारे में नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो सपना देखा था गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए और वर्ष1969में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस गरीबी और बेकारी को हटाने का आपकी सरकार अभी भी जो राग अलाप रही है, उसमें इन बैंकों ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। आप यही नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंसिंग का काम है, इन बैंकों ने नहीं किया, आप यह नहीं कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में शाखा खोलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कारोबार में शामिल करना चाहिए। आप यह नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रहा था कि आप इसके औचित्य पर प्रकाश डालेंगे। होल्कर शासन में वर्ष 1920 में इन बैंकों की स्थापना हुई थी और सरकार के द्वारा विलय का आदेश 28 जुलाई, 2010 को निर्गत हो गया। इसका मतलब यह है कि आर्डिनेन्स के द्वारा आपने आदेश निर्गत किया, लेकिन इतने दिनों के बाद बिल आप लाए हैं। आर्डिनेन्स हुआ, आपने आदेश निर्गत किया, इतना पुराना बैंक है, लोगों की भावना और आस्था जुड़ी हुई है, कर्मचारियों की सेवा जुड़ी हुई है। कर्मचारियों के बारे में आप कहते हैं कि हम दायित्व का अर्जन करते हैं, लेकिन छोटे शेयरधारकों का क्या होगा। एसबीआई के 34शेयर स्टेट बैंक आफ इंदौर के 100शेयर के बराबर होंगे। छोटे शेयरधारकों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना ही कहा है कि 1,16,000शेयर 10 रूपये के हिसाब से निर्गत करेंगे। आपको बताना चाहिए कि पेंशन का क्या होगा?कर्मचारियों की सेवा ली गई, उनकी सेवा की वरीयता, उनके संवर्ग को आप कैसे संधारित करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का जो कैडर है, उसमें कैसे संधारित करेंगे?

          बगैर निवेश, 100 निवेश34के बराबर होगा तो जो छोटे निवेश धारक हैं, उनके शेयर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, राइट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, यह आपने नहीं बताया है। इसके उद्देश्य में इन बातों का समावेश नहीं किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कम से कम इन बातों पर ध्यान दीजिए।

          महोदय,34प्रतिशत जनसंख्या सिर्फ आधिकारिक तौर पर बैंक के दायरे में है। कुल जनसंख्या का50प्रतिशत बैंक के नेटवर्क से बाहर है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह सर्वेक्षित विश्लेषण है कि टोटल पापुलेशन का 50 प्रतिशत बैंक के नेटवर्क से बाहर है। आप स्टेट बैंक आफ इंदौर का विलयन कर रहे हैं, अन्य पांच बैंकों को अर्जित करने के प्रक्रियाधीन मामले पर औचित्य प्रकाश डालें कि क्या गरीबी और बेकारी मिटाने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने  के लिए या डिपोजिटर के इंटरस्ट की गारंटी के लिए ज्यादा सूद देने के लिए कर रहे हैं?यह बिल अब तो पास हो ही जाएगा क्योंकि विरोध तो औपचारिक रूप से नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोध में हूं क्योंकि छोटे बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। हम बैंकों की मीटिंग में जाते हैं। इनके काम की समीक्षा होती है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों में कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अच्छी होती है, लाभ भी देते हैं और कोई भी छोटा बैंक लॉस मेकिंग नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि राइट आफ का मामला बड़े बैंकों में है और छोटे बैंकों में कम है। एनपीए राइट आफ का मामला छोटे बैंकों में कम है, बड़े बैंकों में ज्यादा है। स्टेट बैंक इंदौर भी एक उदाहरण था।

16.31 hrs. (Dr. M. Thambiduraiin the Chair)           इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी बिल के समर्थन में पारित कराने के लिए जब अपनी बात कहेंगे तो इन बातों का खुलासा करेंगे।

     

SHRIMATI SUSMITA BAURI (VISHNUPUR): Mr. Chairman, Sir, I stand to oppose this Bill.

This Bill has been tabled in this august House in order to facilitate the merger of State Bank of Indore with State Bank of India by amending the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act of 1959, to remove references of State Bank of India.

On 15th July, 2010 the Union Government cleared the merger of State Bank of Indore with its parent bank, namely, State Bank of India which had 98 per cent stake in State Bank of Indore. This happened to be the second merger of an Associate Bank with SBI after a similar exercise with the State Bank of Saurashtra in 2008. The Government has issued Acquisition of State Bank of Indore Order 2010 on July 28,  2010 and process of amalgamation has started from 26th August, 2010.

Following this merger, SBI will be left with five Associate Banks, namely, State Bank of Bikaner and Jaipur, State of Travancore, State Bank of Patiala, State Bank of Mysore and State Bank of Hyderabad. Among these, State Banks of Bikaner & Jaipur, Mysore and Tranvancore are publicly listed companies. SBI plans merger of these five Associate Banks in next 12 to 18 months. 

According to Government opinion, this merger would help the country's largest lender to scale up operations and cut costs and at the same time avoid competition between the two entities and lead to easier access to funds at competitive rates. The Finance Ministry gives the logic that this consolidation is aimed at making the State Bank Group a stronger and more resilient organization and it is designed to achieve ‘economies of scale’ and consequently, competitive edge vis-a-vis foreign players invading our economy.

 

I oppose this point of view. In terms of assets, SBI is now the world's 70th largest bank in the list of top 1,000 banks in the world. Even after merger of all the seven Associates with itself, SBI would be nowhere near the top 50 commercial banks of the world. Merger and consolidation cannot, therefore, produce "competitive edge” as has been sought to be projected. The real intention is downsizing Public Sector Banks in terms of manpower and Branch network to facilitate easy privatization. Government has already passed SBI (Amendment) Bill for reducing Government holding of SBI from 59 per cent to 51 per cent and at that time of discussion the hon. Finance Minister refused to assure that it will not be further reduced.

In fact, at the diktat of World Bank, IMF and WTO combine, this Government is trying to push through the scheme for merger and consolidation of Public Sector Banks as part of their agenda for reforms of the financial sector of the country since the onset of the neo-liberal economic regime in early nineties of the last century.

Our Party is opposed to such consolidation of SBI with associate banks. This would only lead to a monolithic bank that would slowly shed its social responsibility. Only big corporate will be benefited and not the common man.  If I am not wrong, the hidden agenda behind such consolidation is a move towards privatization of the whole Bank Industry in India. Even culturally, it would not be a good fit. These banks are States' entity, they are State’s icon. They are working in profits and working efficiently. Then why is this merger and for whom? Is it for benefit of customers, or share holders or employees of the whole Banking Industry in India?

No, Sir, for none of them. Here it is to be mentioned that thousands of employees of these associate banks along with the officers of State Bank of Indore protested against this merger process initiated by State Bank of India with its associate banks; they have observed day long strike against this consolidation process.

Now the Government’s logic is that this merger will make economic scale up of the SBI, and make it stronger to compete globally. But it is also not tenable. What is the global experience? Many of the big banks in the United States like Lehman Brothers, AIG and Merrill Lynch have failed. Now it is realized globally that one of the major causes of global economic recession was the effect of merger. Moreover it is also felt that the management of the big banks was a rather difficult task as compared to managing the management of the smaller ones. In such recession our hon. Prime Minister made a statement in this august House telling that banking system of our country is not weak and that we are proud of our banking system. The then Governor of Reserve Bank of India himself admitted that even in face of global recession at that point of time, our country has not faced such crisis because of the reason that State Banks and other Public Sector banks were under the Government control and they all are performing well and rendering service to a large section of people. If that is the situation then why is this merger? Rather, our Government should come forward to strengthen these PSBs so that they can open branches in every unserved areas of the country and can serve the interest of farmers and small borrowers in every nook and corner of the country. Instead, what the Government is doing is nothing but moving a step forward towards reducing the Government holding in these banks and facilitate the process of privatization. Is it not a process of shifting from our long cherished stand that we took in early seventies in the last century when these banks were nationalized? It is seen that private banks are taking consolidation route. But it is not acceptable that Government should follow the same line even after the experience of global recession. This is a fundamental question. We must not forget that public sector banks were not made for global competition. The fallacy of big is strong has already been exposed with the overnight collapse of financial giants such Lehman Brothers and others that I have already mentioned.

          So, big is no longer beautiful. What is the need of the day is not consolidation of banks but expansion of Public Sector Banks to serve the people at large particularly to the farmers by providing them bank loan at the rate of four per cent as recommended by the Swaminathan Commission. But without doing that, the Government is moving in the opposite direction.

मैं जानना चाहती हूं कि स्टेट बैंक में कितनी महिलायें काम करती हैं और कितनी महिलाओं को हाऊसिंगलोन मिला है?

          Hence, I oppose this Bill and appeal to the Government through you, Sir, to reconsider and revoke such merger.

         

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to deliberate on the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010.

          Consolidation has been one of the buzzwords in the Indian banking sector for the last decade and more but there has been little action to match the noise. There has been sporadic merger and acquisition activity but mostly in the private sector.  Rarely the Public Sector Banks were involved, it was more to do with the regulator, orchestrated bailout for a private bank that had fallen into difficulties. 

          We have about 28 Public Sector Banks in a country.  There was always the feeling that we have one bank,  too many even though vast areas of the country are under banked. 

          With the merger now, which is a eventuality, SBI’s own brand will probably become more powerful than before.  The addition of branches and employees will add about 30 per cent to its existing strength, which, SBI, I hope, will be able to digest.

          This Bill was introduced in the Lok Sabha on 18th December, 2009.  It was referred to the Standing Committee on Finance.  The Bill amends the State Bank of Hyderabad Act, 1956; the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.  These Acts regulate the subsidiary banks of the State Bank of India.  Now, with the merger of these two banks, SBI will become a mammoth bank, country’s largest lender, and plans consolidation of the remaining banks with itself.

In the last two years, Sir, SBI merged two associates, namely, State Bank of Saurashtra and State Bank of Indore. State Bank of Saurashtra’s amalgamation took place in 2008, and State Bank of Indore’s amalgamation took place in the last year.  Now, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Hyderabad are to be merged. State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore and State Bank of Travancore are listed companies.  So, there is a difference.

I would see the consolidation as the next logical step so as to bring in – there are three aspects to it – economies of scale reduce – that is what the Government is saying – administrative overheads, redeploy and channelize trained manpower to business development.  These are the three major aspects for which this amalgamation is taking place.

It is also said that to reduce avoidable competition from different arms of the same group engaged in the same activity in the same segments and geography.

        The basic question arises, whom would it benefit, if consolidation takes place? The Government has stated what they have to say. Although the State Bank of India is the largest bank in India, as Mr. Mangani Lal Mandal has said, that is the rank within our country. But what is the rank in the international field? It is the largest bank of India but it ranks 68th amongst the world’s biggest banks.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): One year back, what was the position? One year back it was 56th in rank.

SHRI B. MAHTAB : Now, it has slided down to 68th position. We, all of us, want that the country’s largest bank to be sufficiently strong in terms of balance-sheet size to cater to the growing requirements especially of Indian origin multinational companies. This merger should not be seen in the conventional sense but is more in the nature of restructuring within the group as State Bank of India already held 75 per cent or more equity stock in all its subsidiary banks.

          The technology platform is the same. Policies of the State Bank of India and its subsidiary banks, such as loan policy, investment policy, are similar. All the associate banks have products, services and processes broadly similar to that of the State Bank of India. The completion of the merger will be a logical denouement for an integration process that began many years ago.

          The global economic crisis has given Indian banks a window of opportunity to put their house in order before foreign banks mount their next invasion. This consolidation should be looked from that aspect, and therefore, be seen only in the first of such steps that are necessary to strengthen the Indian banking sector.

          Having said that, I have certain points to make and seek the Government’s clarification. Have the Government made an in-depth analysis of issues relating to mergers and consolidation of public sector banks in general? Is it not necessary to assess in clear terms the reasons for rising NPAs in the State Bank of India group of banks? What about amendments to be made in the State Bank of India Pension Fund Rules, which is detrimental to the retirees of the merged subsidiary banks? I would expect some response from the Government.

          At the same time, I would like to dwell on the functioning of the State Bank of India. Is it true that when the top 1000 companies in the Indian stock market, a large chunk of which bank with the State Bank of India, have recorded a 29 per cent jump in net profit, the bank has recorded a slide of 32 per cent, a dip of 32 per cent? What is the operating expense in the State Bank of India?

          Lastly, I would like to draw the attention of the Government relating to an issue of the State Bank of India providing loans to certain companies to pay for 2G spectrum licences in 2008. I would like to know whether the SBI has violated any norm while lending to these telecom companies that received the spectrum licences. Did the SBI provide funds to the erstwhile United Wireless Limited and Swan Telecom Private Limited which is now known as Etisalat DB Telecom India Private Limited?

          I am given to understand that at least Rs.2500 crore to Unitech and more than Rs.700 crore to Swan were provided by State-run banks during 2008-2010. SBI, from another quarter, is said to have given Rs.10,000 crore to five new telecom companies that received 2G licences. My query is whether the money is safe now. Did the banks follow all norms while lending to such firms? Has this – and this is of greater concern that is being discussed in the country and outside – controversy affected the stock of the banks?

          With these words, I conclude.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति जी, सिद्धांततः बैंकिंग प्रणाली एक नेशनल इंडस्ट्री है। अगर नेशनल इंडस्ट्री है तो छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी में एक प्रिंसिपल की बात है। बैंकिंग प्रणाली में मुझे अफसोस यह है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और अभी मैंने सुना, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जो हैं, मैं आज पूछना चाहता हूँ कि क्या बैंक ऑफ ट्रावनकोर की कोई ब्रांच बुंदेलखंड रूरल एरिया में खुली है या खोलने का कोई विचार है?इस पूरे सीनैरियो को, इ बैंकिंग प्रणाली को अगर ग्लोबल और नेशनल बनाना है तो एक बैंक काम करेगा। जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इसकी आज पूरे कंसैप्ट में, इंस्टीटय़ूशन में, कॉमर्शियल, ग्लोबल और ब्रांडेड इमेज होनी चाहिए। जैसे बैंक ऑफ इंदौर है। चूँकि माननीय सदस्या इंदौर की तरफ से आती हैं तो उनका बोलना राजनीतिक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदौर के बैंक उत्तर प्रदेश में दो भी नहीं हैं। जब बजट पेश हुआ तो मंत्री जी ने कहा कि माइक्रोफाइनैंसिंग करेंगे, एक करोड़ और ज्यादा बढ़ाएँगे। क्या ये जो छोटे-छोटे बैंक हैं, अपनी पालिसी को इंप्लीमैंट करने में वही कोआपरेशन दिखाएँगे जो बड़े बैंक दिखाते हैं। मेरा निवेदन है कि बैंकिंग इंस्टीटय़ूशन को जितना आप बड़ा बनाएँगे उतना ही अच्छा होगा। विदेशों में जाइए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कहीं कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा मिलता है, बैंकों की कहीं ब्रांच ही नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने छोटे-छोटे बैंक हैं, ये लोकलाइज़्ड रूम सर्विस, मदर डेयरी या दूध की दुकानें नहीं हैं कि जो मोहल्ले को केटर कर रही हैं। अगर नेशनल इश्यू करना हो तो खासकर हमारी पार्टी फील करती है कि पिछले 63सालों से फोकस रूरल इंडिया में न होकर अर्बन इंडिया में हुआ है। अगर रूरल इंडिया में फोकस होना है तो जैसे अब धीरे धीरे मंद गति से बढ़ रहे हैं, बैंकों को नेशनल इमेज देनी पड़ेगी और उसी बैंक को फ्लरिश करना पड़ेगा जो पूरा फोकस गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की नीतियों का कर सके।  

          महोदय, मैं ज्यादा बात न करके अपने सबमिशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसीडियरी बैंक अमैंडमैंट बिल तक ही लिमिट करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो मर्जर है, यह देर से हो रहा है। बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने छोटे-छोटे बैंक हमारे देश में हैं, इनको मर्ज करके एक बना दिया जाए और एक ब्रांडेड इमेज हो। जैसे होता है कि जापान का यह बैंक वर्ल्ड का नं. 3 है। जैसे अभी सबमिशन पढ़ा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर के बाद इसकी गिनती 17वीं हो जाएगी। इसलिए मैं इसी अमैंडमैंट के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जितने छोटे छोटे बैंक हैं, इनको ज्यॉग्राफिकल लिमिट में या किसी एरिया या स्टेट में लिमिट न करके उसे नेशनल और इंटरनेशनल इमेज दी जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

          The move to introduce and passing of this Bill is a necessity arising out of the merger of State Bank of Indore with State Bank of India. I think, the merger is due to non-viability of the State Bank of Indore. It is unavoidable. There is no other go as far as the State Bank of Indore is concerned, except this.

          While welcoming the move as far as merger of State Bank of Indore with State Bank of India is concerned, I would like to state that as far as this case is concerned, the interest of employees and officers of the State Bank of Indore should be adequately protected and safeguarded. Even though the merger is necessitated by an emerging situation sometimes, I would like to say that this move should not be a fore-runner towards further merger of nationalized banks.

          Instead of people approaching the banks, the banks are supposed to reach the people with helping hands. So, the opening of banks in rural areas is a must, but the current thinking of the UPA Government is only on the lines of merger of the nationalized banks into a big entity. This will not solve the problem and provide any solution. As our hon. Finance Minister used to say frequently, inclusive banking should be the guiding factor. If the merger is effected among the nationalized banks, it may lead to withdrawing of the very objective of inclusive banking. The Government should seriously think of giving up the notion of merger and amalgamation of banks.

          Another aspect on which I would like to share my view relates to entry of private sector in the banking industry. A few months back, the Reserve Bank of India has issued a circulation to all the nationalised banks seeking their views on permitting the private and corporate sectors into the banking industry with certain stipulation. I understand that the suggestion was not well received by the nationalized banks.

As we all know, entry of private sector would facilitate promoting resourceful persons and industry, and they may not be interesting in reaching out to the poor and uplifting their status. Such a move, I fear, will wipe out the gains so far we have made in liberating the poor through the banking system. Financial support from the banks will become a far cry, if we allow private sector in the banking industry. Definitely, it will be a unwise move if the Government proceeds in the direction of amalgamation of existing nationalised banks and permitting private sector’s entry.

          With these words, I conclude.

                                                                                                             

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभाति महोदय, मंगनी लाल मण्डल जी चले गए हैं, वे मर्जर के खिलाफ बोल रहे थे। मर्जर के बारे में सुनने से हमें भी शंका हो जाती है। एयर एण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस का मर्जर करके उसे डूबो दिया गया। जब वह विषय आएगा, तब उस पर डिटेल में बोलेंगे।

          महोदय, वर्ष1959 के कानून के द्वारा बैंक आफ इंदौर का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर हो गया। इस बैंक का मर्जर जुलाई,2010 में ही हो गया था। आज जो संशोधन विधेयक लाया गया है, वह केवल स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया करने के लिए आया है। इस विधेयक में बहुत दम नहीं है।

17.00 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) लेकिन एक भेद जरूर खुलना चाहिए, सौराष्ट्र एवं इंदौर का मर्जर हो गया, अब इसका मर्जर हो रहा है। पांच छूट गए, वे अभी सब्सिडियरी ही हैं। सरकार जो यह पॉलिसी लाई है, पिक एंड चूज़ क्यों है, हम इस बात की आशंका उठाते हैं। दो का मर्जर किया और पांच को छोड़ दिया, आपने किस कारण से पांच को छोड़ दिया और दो का मर्जर कर दिया? अच्छाई-बुराई एवं पक्ष-विपक्ष में आप बोलेंगे, लेकिन हमारी शुरु में आशंका है, कोई भी साधारण आदमी एवं ले-मैन कहेगा कि दो का मर्जर हो गया, पांच को क्यों छोड़ दिया और भविष्य में आप करेंगे या नहीं करेंगे? हम पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम केवल आशंका उठाते हैं कि दो का मर्जर और पांच का नहीं, ऐसा क्यों है, इसमें क्या बात एवं पेच है, क्या भेद है, यह सवाल हम उठाते हैं? दूसरी बात यह है, हम जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का ऑफिसर जो वेंकटचलम है, उसने इनके खिलाफ किया। अधिकारी एवं कर्मचारी इसके खिलाफ हैं, आपने उसे जबरन मर्जर किया। उसका अहित हुआ, खराब होने वाला है, इसमें क्या पेच है, यह हम जानना चाहते हैं? आपने मर्जर कर दिया है और तकनीकी बात के लिए यहां आए हैं, हम यह जानना चाहेंगे कि मर्जर होने से वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भविष्य पर, उनके व्यवहार एवं उनकी सुविधा पर क्या असर पड़ने वाला है? यदि आम जनता पर उनका व्यवहार खराब होगा तो हम हमेशा खिलाफ रहेंगे। चाहे आप उसे मर्जर करिए या तोड़िए, आम जनता का क्या हो रहा है और उसमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा?

   

तीसरा हमारा सवाल यह है, हमने देखा है कि ये जो पांच सब्सिडियरी बैंक्स हैं, विजय बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि ट्रेवनकोर की उत्तर प्रदेश में शाखा है, बिहार में कोई शाखा नहीं है। इन लोगों ने शुरु में सब्सिडियरी बैंक को फैलने से रोका है, जिससे वे अपनी शाखा नहीं खोलें, लेकिन अब छूट दे दी है। हम जानना चाहते हैं कि सब्सिडियरी बैंक में कितने उच्च पद खाली हैं, जनरल मैनेजर, रीज़नल मैनेजर आदि जो हैं, वहां पर अगर अनुभवी आदमी नहीं रहेगा तो बैंक का विस्तार कैसे होगा, हम यह जानना चाहते हैं?जो सब्सिडियरी बैंक है, उसकी शाखा का विस्तार देश के पैमाने पर नहीं हो रहा है। वहां उच्च पद खाली हैं, वहां दस व­ाऩ के अनुभव वाला व्यक्ति चाहिए तो पांच व­ाऩ के अनुभव वाले व्यक्ति को पोस्ट कर देंगे, वहां उसे पोस्ट कर दिया है और कर रहे हैं। उससे बैंक का अहित होगा या नहीं?वहां कम अनुभवी आदमी जाएगा। वहां कितने पद खाली हैं और उनके लायक योग्य आदमी वहां नहीं हैं, इस पर क्यों भेदभाव हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें फ्री करिए। जब सब्सिडियरी बैंक की शाखाएं हैं और स्टेट बैंक में ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं तो जरूरत के मुताबिक दोनों में अदली-बदली होने दीजिए। मंगनी मंडल जी चले गए हैं। हम यह सवाल उठाते हैं कि 85हजार गांव के बैंक का कवरेज है, बाकी साढ़े पांच लाख गांव छूटे हुए हैं, ये गांव में जाना ही नहीं चाहते हैं।

          महोदया, उन्होंने पढ़कर सुनाया है कि वर्ष2005-06में बैंक की 450शाखाएं खुलीं, लेकिन गांव में एक भी नहीं खुली। फिर बताया कि 1300शाखाएं खुलीं। उनमें से सिर्फ एक चौथाई गांवों में शाखाएं खोली गईं और बाकी सब शाखाएं शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोली गईं। यदि ऐसा होगा, तो गांव के लोगों का क्या होगा?

          महोदया, कहते हैं कि दुनिया में बड़े-बड़े और विशाल बैंक हैं, तो हमारे देश में भी बड़े और विशाल बैंक हों, इसलिए स्टेट बैंक का सब्सीडियरी मिलाया गया और मर्जर हो रहा है। यदि भारी बैंक हैं, तो क्या हम केवल आकार से भारी देखेंगे या काम से भारी देखेंगे?स्टेट बैंक का काम तो चौथे नंबर पर है। नंबर दो पर पंजाब नैशनल बैक, तीन नंबर पर बड़ौदा बैंक और चौथे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस प्रकार यदि देखा जाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आकार बड़ा और काम छोटा है। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हो रहा है यदि दुनिया में बड़े बैंक हैं, तो क्या यह बैंक अमेरिका के बैंकों से भी बड़ा बैंक है? अमेरिका में बड़े-बड़े बैंकों का पिछले सालों में दिवाला निकल गया। वहां सर्वत्र मंदी व्याप्त है। यदि मंदी आएगी, तो क्या बड़ा बैंक जल्दी नहीं बैठेगा? आप दुनिया की तुलना में बड़ा और विस्तृत बैंक बना रहे हैं। आप बैंक का विस्तार करिए या उसे छोटा करिए, कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि जनता का क्या हो रहा है, गरीब आदमी का क्या हो रहा है और गांव के लोगों का क्या हो रहा है?

          महोदया, बताया गया कि फायनेंश्यल इन्क्लूजन हो रहा है। रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत8-10करोड़ गरीब आदमियों के में बैंकों या पोस्ट ऑफिसेस में खाते खोले गए हैं। वह तो बेचारा गरीब है और नंगे बदन है, वह क्या बैंक में खाता खोलेगा और कहां से खाता खोलेगा, जब बैंकों की शाखाएं ही गांवों में नहीं होंगी, तो क्या काम करेगा?

          महोदया, जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वे गांवों में जाते हैं, तो क्या गांवों के लोग उनसे नहीं कहते कि गांव में बैंक की शाखा खोली जाए। सभी माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि गांव के लोग हमेशा गांव में बैंक की शाखा खोलने की बात कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस मामले में क्या करेंगे?  मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के रैपुरा में गया, तो वहां मैंने देखा कि बहुत बड़ा बाजार है। वहां रोजाना के प्रयोग में आने वाली सभी चीजें बिकती हैं। इन चीजों को खरीदने के लिए वहां हजारों लोग आते हैं। वहां मुझसे कहा गया कि यहां बैंक की शाखा खुलवा दीजिए। पारू के बगल में मझौलिया गांव है। जब मैं वहां गया, तो कहा कि वहां बैंक की शाखा खुलवा दीजिए। हमने लिखा-पढ़ी की, तो पता लगा कि एक लीड बैंक होता है, वही शाखा खुलवाता है। हमने कलैक्टर से कहा, हमने मिनिस्टर को लिखा और हमने सब को लिखा और कहा, लेकिन दो-तीन साल हो गए, बैंक की शाखा नहीं खुली। जब हम गांव में पुनः गए, तो गांव के लोगों ने कहा कि क्या हुआ, क्या बैंक की शाखा नहीं खुल रही है? आप बताइए, हम इसका क्या जवाब दें? ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप कृपया सुझाव ही दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, यही तो सुझाव दे रहा हूं। महोदया, सुझाव देते समय जब हम अपनी पीड़ा का वर्णन करेंगे, तभी तो मगज में घुसेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सदस्यगण जब गांव में जाते हैं और गांव वाले कहते हैं कि वहां बैंक खुलवा दीजिए, तो हम क्या करें? हम लिखा-पढ़ी करते हैं अफसर से और मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वे बताते हैं कि इस काम को सेंट्रल बैंक दे रहा है या लीड बैंक देख रहा है। कभी कहेंगे कि वह जांच कर रहा है, कभी कहेंगे कि वह सर्वेक्षण कर रहा है फिर कहेंगे कि वह रिपोर्ट भेज रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब हम साल भर बाद फिर उस गांव में गए, तो फिर हमसे गांव वालों ने पूछा कि बैंक की शाखा खोलने के बारे में क्या हुआ? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि हम गांव वालों को उनके इस प्रश्न का क्या उत्तर दें? यह हमारी अपनी पीड़ा है। हम आम जनता का सवाल उठाते हैं और उसका कुछ नहीं होता, तो हम क्या जवाब दें? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि गांव की क्यों उपेक्षा हो रही है और कब तक गांवों में बैंक की शाखा खोली जाएगी? अगर गांव में बैंक की शाखा नहीं खोलेंगे और यहां कहेंगे कि जी.डी.पी. 9 परसेंट हो जाए, तो यह कैसे होगी? वहां गांव का गरीब आदमी मर रहा है। आप कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा खरबपति, अरबपति और लखपति हिन्दुस्तान में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे गरीब यानी लीखपति भी हिनदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा निर्धन आदमी भी यहीं हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप समाप्त कीजिए। 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बड़े बैंक खोलना, जी.डी.पी. ग्रोथ बढ़ाना और फायनेंश्यल इन्क्लूजन कहां गया?

सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका समय समाप्त हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, हम तो समाप्त ही कर रहे हैं। हम इन्क्लूसिव ग्रोथ पर सवाल उठाते हैं। 9 परसेंट ग्रोथ है, तो गरीब आदमी की ग्रोथ कैसे होगी, यदि गांव में बैंक की शाखा नहीं खोली जाएगी, तो उसे कैसे सहायता मिलेगी और फिर महाजनी प्रथा कैसे रुकेगी?गरीब आदमी को यदि दवाई लेनी है, तो उसे10 रुपए सैकड़े ब्याज पर रुपए उधार लेने पड़ेंगे। वहां गरीब आदमी ब्याज से मर रहा है।

सभापति महोदया : आगे चलें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए हम यह सवाल उठाते हैं कि जो भी बैंक की शाखाएं हैं, उनका क्या हाल है? किसान क्रेडिट कार्ड आपका नहीं बनेगा, आदमी डर रहा है, नहीं तो घूस देने से बनेगा। किसान क्रेडिट के लिए बैंक पर हम सवाल उठाते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: श्री अर्जुन राम मेघवाल।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : खत्म करता हूं।

          फिर दलाल लगे हुए हैं, किसान का, बेरोजगार का, पढ़ने के लिए जो लोन मिलता है...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप जल्दी खत्म करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका क्या इलाज है? हमको कहा जाता है, बैंक वाला कहता है, इतने परसेंट दे दीजिए, दलाल बोलता है, तब हम देंगे। हमको कहना आता है, लेकिन हम क्या करें। हम एप्लीकेशन, चिट्ठी लिखते हैं कि देखिये, हमारे यहां यह शिकायत आ रही है, इसका क्या इलाज है, लेकिन बैंक वाला कहीं सुनता है? एन.पी.ए. एक लाख करोड़ रुपये, डेढ़ लाख करोड़ रुपये है, गरीब आदमी का एन.पी.ए. कहीं है, किसान का एन.पी.ए. कहीं है?...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप कृपया बैठ जाइये, नहीं तो अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

          अर्जुन राम जी, आप शुरू कर दें। अब रिकार्ड पर अर्जुन राम जी की बात ही जायेगी।

(Interruptions) …* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इसलिए बैंक में कितनी हमारी पूंजी जमा है...( व्यवधान)

सभापति महोदया: अर्जुन राम जी, आप बोलिये। आपकी बात ही रिकार्ड पर जायेगी।

          रघुवंश प्रसाद जी, अब आप विराज जायें। अर्जुन राम जी, जब तक आप अपनी बात शुरू नहीं करेंगे, वे बोलते रहेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडियरी बैंक एमेंडमेंट बिल, 2010 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया: आप 15 मिनट बोल लिए, बहुत हो गया। मेघवाल जी, आप बोलिये।

          अब रिकार्ड में सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल जी की बात ही जायेगी। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अब आप विराज जायें।

(Interruptions) …* सभापति महोदया: अर्जुन राम जी अब आप बोलना शुरू करें, अब आपके मिनट कट रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

          माननीय सभापति जी के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि आप जो यह सब्सिडियरी बैंक एमेंडमेंट बिल, 2010 लाये हैं, हम डब्लू.टी.ओ. रिजीम में रह रहे हैं, लेविल प्लेइंग फील्ड का जो एक प्रिंसीपल है, वह संसार के सभी देशों में प्रचलन में आ रहा है तो अगर विकसित देशों में प्रायरटी सैक्टर पर जो लैंडिंग होती है, उस पर रेट ऑफ इंटरैस्ट 3-4 परसेंट है तो क्या भारत सरकार यह मर्जर होने के बाद, बड़े बैंक बनने के बाद क्या रेट ऑफ इंटरैस्ट में कमी लायेगी, क्या तीन और चार परसेंट रेट ऑफ इंटरैस्ट पर लोन देने में सक्षम हो जायेगी? क्योंकि लेविल प्लेइंग फील्ड में डब्लू.टी.ओ. रिजीम के बाद वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. का जो प्रैशर है, उसके कारण ही मर्जर ज्यादा हो रहे हैं।

          मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का भी मर्जर होने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के लोग एक भावना से भी जुड़े हुए हैं तो भावना से खिलवाड़ करने से पहले आपको कोई इम्पैक्ट, असैसमेंट या स्टडी करानी चाहिए कि उस बैंक के समाप्त होने से बैंकिंग सैक्टर पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है।

          मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं के एन.पी.ए. बढ़ने पर कोऑपरेटिव सैक्टर में तो बोर्ड ऑफ डायरैक्टर रैस्पोंसिबल होते हैं, तो क्या मर्जर होने की स्थिति में या अभी भी एन.पी.ए. बढ़ने पर जो बड़े बैंक हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स पर कभी कोई कार्रवाई की गई है? दूसरे, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की जो संख्या है, उसमें मेरे ख्याल से वीकर सैक्शन के लोगों की संख्या बहुत सीमित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स में जब आपका मर्जर हो जायेगा तो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग भी उसमें नोमिनेट होंगे या नहीं होंगे, मैं आपके जवाब में यह बात जानना चाहता हूं?   

          अगला जो मेरा बिन्दु है, वह प्रोसेसिंग फीस को लेकर है। जो बड़े बैंक हैं, उनमें चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रायरटी सैक्टर लैंडिग हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र में लैंडिंग हो, उसमें प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है और जो छोटे बैंक हैं, उनमें प्रोसेसिंग फीस या तो कम है या निल के बराबर है। आप का जब मर्जर हो जाएगा और बैंक बड़ा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है, वह भी बढ़ जाएगी।  अभी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, उसका तरीका पैनल लायर के माध्यम से है।  बैंक्स ने इसके लिए पैनल लायर नियुक्त कर रखे हैं और पैनल लायर को यह कह रखा है कि...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   आप प्रश्न पूछते जाइए। उनको प्रोसेज मालूम है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आप डेढ़ सौ रूपए में जांच करके आइए।जब किसान उस पैनल लायर के पास जाता है, तो वह उसको कहता है कि मुझे आगे चलना है, तब पैनल लायर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी फीस डेढ़ सौ रूपए है, लेकिन जैसे ही वह कहता है कि मैं आपको पांच सौ या एक हजार रूपए दूंगा, तो पैनल लायर उसी दिन जाकर एसेसमेंट कर देता है।  जब बैंक बड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग फीस वाला जो मामला है, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है, उसमें भी बढ़ोत्तरी होगी। महोदया, यह प्वाइंट है, जिसे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं।

          महोदया, जो कर्मचारी हैं, मर्जर होने के बाद, उनका ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप केवल प्रश्न पूछिए, आपने कहा था कि मैं दो मिनट लूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, आप जिस एरिया से आ रही हैं, बैंक आफ राजस्थान के लोग आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज हुए।  वह आज तक कह रहे हैं कि हम सेकेंड दर्जे के नागरिक माने जा रहे हैं।आपका बैंक आफ इंदौर मर्जर हो जाएगा, आगे स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारियों को भी मर्जर करना चाहते हैं, स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर का भी, तो क्या मर्जर होने पर उनका दर्जा सेकेंड ग्रेड नागरिक जैसा रहेगा? क्या ऐसा लगेगा कि ये मर्जर बैंक के लोग हैं? इनमें कैसे समानता आएगी? यह भी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

          महोदया, आपने मैनडेट किया है कि दो हजार की आबादी वाले गांव, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे। जो बैंक बड़े हो गए, जैसे एसबीआई बड़ा हो गया, तो क्या वह गांव में जाकर शाखा खोलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं, उससे यह कंट्राडिक्ट्री हो जाएगा और तीन-चार साल बाद एसेसमेंट करने बैठेंगे, तो लगेगा कि हमारे छोटे बैंक्स ही ठीक थे, जो गांवों में जाकर शाखा खोलते थे और ये बड़े बैंक्स शाखा नहीं खोल पा रहे हैं।  ये कुछ ऐसे प्वाइंट्स हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था।

          आपने मुझे बोलने का थोड़ा कम समय दिया है, लेकिन मैं एक चीज कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने एटीएम के माध्यम से बैंकों को एक कर दिया है, सब्सिड्री बैंक वाले तो एटीएम के माध्यम से एक हो ही गए हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो एग्रीकल्चर लैंडिंग है, जो केसीसी की लैंडिंग है, मर्जर होने के बाद क्या यह बढ़ेगी या कम होगी? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदया : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करती हूं कि आपकी पार्टीज का समय समाप्त हो चुका था, लेकिन कुछ नाम शेष हैं, इसलिए कृपया दो-दो मिनट के लिए बोलें।साढ़े पांच बजे इसका रिप्लाई होगा।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Madam Chairman I rise to speak on the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010. The Bill authorizes SBI with approval from the RBI to take certain actions regarding functioning of its subsidiary banks. The State Bank of Indore was previously called the Bank of Indore Limited. After it became a subsidiary of SBI, it began to be called the State Bank of Indore. The Bill authorized SBI with approval from the RBI to take over subsidiary banks under the purview of State Bank of India.

          Now because of the merger of the subsidiary banks with the State Bank of India, we will be in a position to face the onslaught of foreign banks in the country. We have to strengthen our banking system and banking sector in order to be able to face the competition from the foreign banks that are entering the country in the globalised scenario. Because of the merger of these subsidiary banks into SBI, our banking system has improved a lot. Nowadays you can see that there is global recession. Even during the time of global recession our banking sector has performed well.

          After the nationalization of fourteen commercial banks by iron lady Madam Indira Gandhi, our former Prime Minister,  our banking sector has improved a lot and is expanding not only in the country but it is ready to face competition abroad.

          There are still five more subsidiary banks under the State Bank of India. These subsidiary banks can also be merged because some subsidiary banking authorities are now prepared to merge with the State Bank of India.

          Subsidiary Bank authorities are now prepared to merge with the State Bank of India because after they merger banking sector become powerful. Money is the pivot around which economic development prospers. We have to deal with money. Our economic and financial system is very strong when compared to other nations. Even the capitalist nations like the US and UK, they collapsed during the recession but it was not the case with us. We are strong. A senior Member expressed his apprehensions that after the merger of these banks, the rural sector should not be neglected and rural sector should not be denied the benefits.  I think, it is a very reasonable one. Even then, only after formation of capital, assets and liability, bank becomes strong.

Our UPA Government stated that it would open a branch in the rural area where the population is 2,000. Only because of the strong financial capital, we can open these small branches in rural areas.  We can help the agricultural farmers. Now a days we are giving utmost importance to human resource development and education loan  is provided only by the State Bank of India and nationalised banks. Private banks are not ready to extend education loans.  Even the rural banks like the  Pandyan Grama Bank  in Tamil Nadu are not ready to extend education loans because they are not having the capital capacity. Hence, I would urge that we should improve the capital capacity of the rural banks only by this type of mergers. Only by opening branches in the rural areas, poor people would derive benefit and people from various sectors like agriculture, small industries would benefit.

I would like to mention an important point. Our hon. Minister is here.  State Bank of India employees and also  the subsidiary bank employees should be given the same status. For example, in salary, there should not be any partiality after the merger. We have also to take into account 70 per cent increase in salary given to the banking sector by the Government.   But at the same time, they should be given increase in salary with retrospective effect. Pensioners who worked during that period should also be given additional pension with retrospective effect. I welcome this Bill on merger.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदया, मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने के लिए थोड़ा समय दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   आपको दो मिनट मिलेंगे और दो मिनट में आप अपनी बात वाइंड-अप कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : मैंने कह दिया था कि पोलीटिकल पार्टीज़ का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी समय दे रही हूं।

…( व्यवधान)

 

श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदया, आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का विशेष रूप से मौका दिया और प्रत्यक्ष रूप से आग्रह किया कि सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम,1950निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1959 के और संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं सौराष्ट्र-कच्छ की जनता की ओर से अपनी बात रख रहा हूं।

          महोदया, जैसा कि आपको सूचित होगा कि पिछले पांच दशकों से अधिक समय से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भारतीय स्टेट बैंक समूह के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र का एक लीड बैंक था। यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मेरा अपना बैंक के रूप में कार्यरत है। सौराष्ट्र-कच्छ के 8 जिलों में सर्वाधिक शाखाएं किसानों की ऋण आदायगी, सरकारी राजस्वों का विनिमय, पेंशन भोगियों और स्व-रोजगार हेतु दी जा रही वित्तीय सहायता के लिए इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रमुख और लोकप्रिय रही है।

          हाल के वर्षों में इसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसके अस्तित्व पर काफी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्षों से और अब तक ग्रामीण अंचलों के लोगों के मन में मेरा अपना ग्रामीण बैंक की छवि और पहचान थी जो अब नेस्तनाबूद कर दी गई है। इस बैंक की अपनी सर्वाधिक शाखाएं और जमा पूंजी शायद देश के अन्य वित्तीय संस्थानों से अधिक है जो एक गौरव की बात है।

          मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान‘दैनिक जागरण’ के21नवम्बर, 2009 के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित एसबीआई बैंकों के विलय पर ब्रेक के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में अन्य पांच बैंकों-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर के विलय को सरकार ने ब्रक लगा दी है। इन पांच बैंकों की विलय की प्रक्रिया किन-किन कारणों से स्थगित करनी पड़ी, इस सवाल पर सोचना बेहद जरूरी है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इन पांचों बैंकों के मुकाबले हमेशा सर्वोपरि रहा है। पूंजी, बैंक शाखा के भवनों और ग्राहकों की संख्या भी सर्वाधिक थी और बैंकिंग लाभांश में भी इन स्टेट बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुलना में सर्वोपरि रहा है।

फिर यह अन्याय सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ ही क्यों?अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रैस ने नई दिल्ली संस्करण के 20 जून, 2009के उस समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूं जिसमें यह प्रकाशित हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की प्रक्रिया को सरकारी तौर पर मंजूरी दे दी गयी है। यह समाचार भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री ओ पी भट्ट के हवाले से प्रकाशित हुआ है। क्या यह सच है? क्या इन बैंकों का विलय करना सरकार की मजबूरी है या किसी दबाव के अंतर्गत है, जिसका सीधा फायदा निजी बैंकों को हो रहा है। क्या सरकार ने बैंक के मुनाफे या घाटे के अलावा बैंक के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी इनके विपरीत गंभीर परिणामों का भी कोई अवलोकन किया है।

          सभापति महोदया, एसबीएस के विलय के साथ उनके ग्राहकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अमीरों का बैंक है जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गरीबों का बैंक होने का प्रतीक था। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  नारन भाई जी, आप अपना लिखा हुआ भाषण मंत्री जी को दे दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया:सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कृषि स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के आम जनता तक पहुंचाने और इसके विकास में इस बैंक की प्रमुख भूमिका रही है। प्रत्येक तालुका और तहसील स्तर पर विशेष रूप से किसानों, बेरोजगारों, पैंशनभोगियों और विधवाओं तथा सरकारी वित्तीय विनिमय के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के महत्व को कायम रखने के लिए उसे इसी नाम से और अलग अस्तित्व के रूप में बहाल कर दिया जाये।......( व्यवधान) अधिक शाखाएं खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिए जा रहे ऋण और सरकारी भुगतान को और अधिक सरल, सुचारू और कारगर बनाया जा सके।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : नारन भाई, आप अपना लिखित भाषण मंत्री जी को दे दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री नारनभाई कछाड़िया: महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मूल कर्मचारियों और प्रबंधन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उनकी सेवाएं, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभांश के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक का दृष्टिकोण नकारात्मक है। उनकी सेवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मूलस्वरूप के ढांचे में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय अवचित्य नहीं रखता है। इनकी पहचान ही गरीब और ग्रामीण जनता के लिए एक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है। 

          सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                       

सभापति महोदया : जगदीश शर्मा जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। दो मिनट में आप केवल दो-तीन प्रश्न पूछ लें।

…( व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदया, यह जो बिल आया है,उसे पास होना ही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस देश के बैंक्स केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न बन गया है। हम एमपी हैं और अपने लोक सभा क्षेत्र में जाते हैं। सरकार तीन-चार स्कीम्स चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और एजुकेशनल लोन। हर बैंक में चार दलाल बैठे हुए हैं। अगर वे नहीं चाहेंगे, एमपी गाली सुनता है, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलता। आज पूरे देश में बैंकों की यही स्थिति है खासतौर से बिहार में। हम जब वहां जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप हमें एजुकेशनल लोन दिलवाइये। बैंक कहता है कि एलपीसी लाओ। शिक्षा के लोन में एलपीसी की क्या जरूरत है? इनकम सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? गरीब आदमी के लिए आपने यह योजना चलायी है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम शिकायत करें, आप बुरा मत मानिये, हम लोगों ने वित्त मंत्री जी को भी स्पेसीफिकली पत्र लिखा है। दो साल होने जा रहे हैं, लेकिन उस पर जांच की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसानों के कर्जे माफ हुए, क्या नीति बनी? नीति यह बनी कि जिन्होंने एक किश्त दे दी, उनके लोन माफ नहीं होंगे। जिस किसान ने एक किश्त दे दी, उसका लोन माफ नहीं हुआ। सन्86 से लेकर आज तक लाखों ऐसे किसान हैं जिनके पास माफी के कर्जे का लोन बकाया है। हम आग्रह करना चाहते हैं, आप फसल बीमा करते हैं। फसल बीमा में आप प्रीमियम काटते हैं। बिहार में तीन साल से या तो सूखा है या बाढ़ है। आज तक किसानों का फसल बीमा आपके कमर्शियल बैंक ने नहीं दिया है खास कर जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पटना और भोजपुर आदि इलाकों में तीन साल से सूखा है। लेकिन किसानों ने जो प्रीमियम दिया, उसका फसल बीमा उनको नहीं मिला। बैंकों की शाखाओं के बारे में रघुवंश बाबू ने ठीक कहा, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक एमपी, लोक सभा का सदस्य जानता है कि कहां बैंक की शाखा खुलनी चाहिए। इसके लिए आप एक सर्कुलर जारी कीजिए कि एमपी की अनुशंसा पर उसके क्षेत्र में बैंक की शाखा खोली जाएगी। आपके बैंक की नई शाखा का उद्घाटन होता है, लेकिन वहां के किसी एमपी को खबर नहीं दी जाती है, आपके जनरल मैनेजर वहां जाकर बैंक शाखाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरह की नई परिपाटी बन रही है। कांग्रेस संस्कृति वाली पार्टी रही है, आपके यहां ऐसा नियम नहीं था, लेकिन आपके ऑफिसर निरंकुश हो गए हैं। हम लोगों के यहां कहावत है - खुदसर राज, यानि जो कह दिया वही कानून है। आपके बैंक के अधिकारी लोकल एमपी को खबर नहीं करते हैं, शाखा का उद्घाटन कर देते हैं और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ओपनिंग के बाद खबर करते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, आप सरकार में हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि की इज्जत और सम्मान पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है, लेकिन आज आपके बैंक में जनप्रतिनिधियों का, खासकर एमपीज का कोई सम्मान नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उनकी बात वहां कोई नहीं सुनता है,...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  शर्मा जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री रामकिशुन जी, आप बोलिए। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री जगदीश शर्मा : आप जो लोन बांटते हैं, खासकर शिक्षा लोन...( व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप बैठ जाइए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान) * श्री जगदीश शर्मा : आप एमपीज का सम्मान बनाए रखिए। ...( व्यवधान)

 

श्री रामकिशुन: महोदया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कि देश के किसानों, नौजवानों और देशवासियों को इसका लाभ मिले। विलय हो, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन बैंकों के विलय के बाद आज बैंकों की जो हालत है, चाहे वह स्टेट बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो या अन्य बैंक हों, एजुकेशन लोन मिलता नहीं है, अगर मिल गया, तो उस पर भारत सरकार ने जो अनुदान दिया, ब्याज माफ करने की जो बात हुई, उसको माफ नहीं किया जाता है, इससे हमारे लोन लेने वाले विद्यार्थियों पर बोझ पड़ रहा है।

          दूसरे, किसान लोन लेता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लेकिन बैंकों के दलालों एवं अधिकारियों ने मिलकर हमारे नाम का इंतखाब, हमारी फोटो फर्जी तरीके से लगाकर दूसरे के नाम पर ट्रैक्टर दिलवा दिया और उस लोन की वसूली उन किसानों से हुई, जिन्होंने ट्रैक्टर लिया ही नहीं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में, मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग बीस किसानों ने ट्रैक्टर लिया नहीं, लेकिन कहीं से धोखाधड़ी से एजेंट ने उनका इंतखाब और फोटो क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लेकर दूसरे लोगों को ट्रैक्टर दिलवा दिया।  क्रेडिट कार्ड भी नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है, तो किसी दूसरे के नाम से बन रहा है, जिस पर फोटो और इंतखाब किसी दूसरे का लगा है। इस तरह से बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकिए, नहीं तो राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य था गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने का, वह पूरा नहीं होगा, बल्कि किसान बर्बाद हो जाएगा। लोन लेने वाला आदमी भी बर्बाद हो जाएगा क्योंकि फर्जी ढंग से लोन दिलाकर दलाल बैंक को लूटने का काम कर रहे हैं, गरीबों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक का हम समर्थन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप बैंक खोलिए ताकि सस्ते ढंग से हमारे किसान, मजदूर वहां खाता खोलकर उसका लाभ ले सकें।

          आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, in all 13 hon. Members have participated in the discussion and I thank all of them.  They have made a number of suggestions.  We have noted them very carefully.  I have come before the House with an amendment to the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

          Under the State Bank of India Act, the Bank is authorised for the merger.  In the State Bank of India (Subsidiary Banks), Act, 1959, the word ‘Indore’ is there.  I have come for the approval of the House for deleting this word. 

          Several issues have come before me and I will try to answer them group-wise.  Several hon. Members – Mandalji, Sushmaji, Mahtabji, Vijay Bahadurji, Ramasubbuji, Narayanbhai and others have asked why this merger.  They wanted to know whether other banks will also be merged.  Merger has a long history.  There were 35 bank mergers since nationalisation of banks in 1969. Out of these, there were 25 mergers where the public sector banks have acquired the private sector banks; in two cases, the public sector banks have acquired public sector banks – Saurashtra and Indore; and there are eight instances where the private sector banks have acquired private sector banks.  This is an on-going process. 

Regarding role of the Government, I would like to clarify the current policy of the Government of consolidation. It is to leave the initiative for consolidation to come from the management of the banks themselves with Government playing a supportive role as the common shareholder.  No directive on consolidation is being issued by the Government and the Reserve Bank of India.  The boards of banks, thus, have to take a decision in this regard based on the synergy levels of merging or consolidation entities.  रघुवंश प्रसाद जी ने कहा,that there is pick and choose.  But this is the policy and history of the merger of banks. 

          Thirdly, several hon. Members have asked the justification of this merger.  Shri Mange Lal Mandal, Shrimati Sushmaji, Mahtabji, etc. have raised this matter. The SBI is holding 98.05 per cent of the shareholding of the State Bank of Indore.  This is not a case of privatisation or a private bank and was thus substantially owned by it. 

          Fourthly, the State Bank of Indore was the smallest associate bank having majority of its branches roughly 389 located in Madhya Pradesh and Chhattisgarh.  Out of 470 branches, 389 were in Madhya Pradesh and Chhattisgarh.  This is a localised bank, whereas the State Bank of India has a total of 13475 branches – 13323 domestic and 152 international and because of the technological advancement and core banking services, the customers of State Bank of Indore earlier will now have an access to the entire network of SBI. आज तक जो इन्दौर बैंक के कस्टमर थे, उनमें भी कोर बैंकिंग हुआ, तो वे 470 ब्रांचेज़ में ही पैसा जमा करा सकते थे, निकाल सकते थे। लेकिन आज मर्जिंग के बाद उनकी एक्सेस13475और ब्रांचेज़ में हो गई है।

 

 जिसमें देश और विदेश में कोर-बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया है और वह कहीं भी पैसा जमा करा सकते हैं। व्यापारी जब कभी खरीद-फरोख्त के लिए जाते हैं, वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चैक ले जाते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा बैंक है, इससे व्यापारियों और ग्राहकों को सुविधा होगी।

          एक इसमें इंट्रेस्ट की बात कही है। गवर्नमेंट देखती है that all the stakeholders, shareholders, customers and employees will benefit from the proposed acquisition. Thus acquisition will be in the overall public interest and will contribute to all round growth in business and improves efficiency in operations.

          Several hon. Members like Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Ramasubbu, Shri K.S.Rao and  Shrimati Sumitra Mahajan  have raised issues regarding the service conditions of the employees. They were worried as to what will happen to the employees of the State Bank of Indore.  Suitable clauses have been incorporated in the Acquisition of the State Bank of Indore Order, 2010 so that the pay and allowances or the compensation to the employees of merging entity are not altered to their disadvantage. 

          Further, the retirement benefits of the employees are protected. The officers or other employees who have retired before the effective date from the service of the Transferor Bank or opted not to join in the service of the Transferee Bank on the effective date and entitled to any benefits, rights or privileges from Transferor Bank shall be entitled to receive such benefits, rights or privileges from the Transferee Bank. 

          The Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other fund of Trarnsferor Bank and any other bodies created, established or constituted, as the case may be, for the officers or other employees shall continue with the Transferee Bank and any income tax or other tax exemption granted to the Provident Fund or the Gratuity Fund or Pension Fund or any other fund, if any, shall continue to be applied to the Transferee Bank.  Therefore, the interests of the employees are protected and no one may worry on this count.

           माननीय रघुवंश प्रसाद जी, आपने, शर्मा जी ने, मेघवाल जी ने, रामासुब्बू जी ने और बहुत सारे सांसदों ने रूरल क्षेत्र में बैंकों का एक मुद्दा बड़े जोर से उठाया था।मैं आपकी भावनाओं और चिंताओं को समझता हूं क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। वर्ष1971में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, उस समय 11900शाखाएं देश में थीं। आज हमारे देश में 86 हजार से अधिक शाखाएं काम कर रही हैं। माननीय रघुवंश प्रसाद जी से मैं इस बात में सहमत हूं कि भारत में6लाख गांव भी हैं और 86,000 शाखाओं में से 32,000 शाखाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बाकी सारी शाखाएं अर्बन एरियाज में हैं। यह इम्बैलेंस है, इसे ठीक किया गया है।

          हमारी सरकार इसे ठीक कर रही है। छह लाख गांवों में हमने बैंकों के एक्सपेंशन की रफ्तार को तेज किया है। हर साल साढ़ चार हजार से पांच हजार बैंकों की शाखाएं हमारे बैंक खोल रहे हैं। पिछले बजट भाषण में और इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एक लक्ष्य वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर रखा है कि जिन गांवों की जनसंख्या दो हजार से अधिक है और ऐसे 73 हजार गांव देश में हैं, उनमें किस तरह बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाए, इसके लिए टेक्नोलोजी का सहारा लिया। बिजनेस कोरसपोंडेंट नियुक्त करने का रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर बैंकों को यह लक्ष्य दिया है कि आप लगभग साढ़े चार-पांच हजार ब्रांचिज खोलिए, लेकिन साथ ही साथ वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार दो हजार से ज्यादा जिन गांवों की आबादी है, वहां बैंकिग कोरसपोंडेंट मार्च 2012 तक नियुक्त करें। यह प्रोसेस चल रहा है और तेज गति से काम चल रहा है। बिजनेस कोरसपोंडेंट वहां नियुक्त किए जा रहे हैं। आपके गांव का ही होगा, पेट्रोल पम्प वाला हो सकता है, किराना दुकान वाला हो सकता है, रिटायर कर्मचारी हो सकता है, एनजीओ का व्यक्ति हो सकता है। उसकी क्वालीफिकेशन देखी जाएगी, उसे ट्रेंड किया जाएगा। वह अपने पास छोटी मशीन रखेगा, जिसमें बैंक की और संबंधित व्यक्ति के एकाउंट की सारी डिटेल होगी। अगर कोई बैंक में पैसे डलवाना चाहेगा या निकलवाना चाहेगा, तो बिजनेस कोरसपोंडेंट उसकी वहीं मदद करेगा। मशीन में भी उसकी एंट्री हो जाएगी और मेन ब्रांच में भी उसकी एंट्री हो जाएगी, ताकि हर छोटे काम के लिए पैसा डालने या निकलवाने के लिए ब्रांच में बार-बार न जाना पड़े। बिजनेस कोरसपोंडेंट लोगों को भारत सरकार की या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की भी जानकारी देगा और लोन लेने संबंधी जानकारी भी देगा।

          बैंकों को जहां तक खोलने का सवाल है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसे देखता है। जिस बैंक को अपनी शाखा खोलनी होती है, तो उसे रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है। रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स हैं। वह कमर्शियली वायबिलिटी देखता है कि आप कहां शाखा खोल रहे हैं? रिजर्व बैंक ने पालिसी में चेंज किया कि ज्यादा एक्सपेंशन हो, जैसा आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में ज्यादा शाखाएं नहीं खुल रही हैं। वहां कमर्शियल वायबिलिटी हर बार काम नहीं कर पाती है। तब रिजर्व बैंक और सरकार ने यह निर्णय लिया कि वन इज टू वन कर दो। 50,000 से ऊपर की संख्या के कस्बे और शहर को शहरी क्षेत्र दे दो, उनके लिए लाइसेंस की कंडीशन रहेगी, लाइसेंस मांगेगे अगर रिजर्व बैंक सेटिसफाई होगा तो शाखा का लाइसेंस देगा। अगर 50,000 से नीचे चाहे 49,999की संख्या है तो हर बैंक स्वयं सर्वे करेगा कि क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, वहां बैंक शाखा स्थापित कर देगा, रिजर्व बैंक से लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने छूट दे दी कि आप रूरल एरिया में शाखा खोल दीजिए और हमें सिर्फ इन्फार्म कर दीजिए। आप देखिए रिजर्व बैंक और सरकार दोनों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज़ में बैंकिंग की व्यवस्था करें। नार्थ ईस्ट के लिए एक्सेप्शन जरूर किया है कि अगर 50,000 संख्या से अधिक कस्बे या शहर में कोई बैंक शाखा खोलना चाहता है तो उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं। इन्कलूजिव ग्रोथ में सरकार का मुख्य एजेंडा है, इसमें फाइनेंशियल इन्कलूजन भी शामिल है।

          आपने वित्तीय समावेश का जिक्र किया है। फाइनेंशियल इन्कलूजन का एक अभियान लांच किया है, जिसका नाम स्वाभिमान रखा गया है। पिछली10तारीख को यूपीए की चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी ने इसे विज्ञान भवन से लांच किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। दूर खंड़े आदमी का बैंक में खाता होना चाहिए। हर आदमी को स्वाभिमान होना चाहिए कि मेरा बैंक में खाता है। सरकार का यह प्रयास है कि देश में सब हाउसहोल्ड के खाते खोले जाएं। आप देखेंगे कि पिछले छः-सात सालों में सैलुलर फोन का कितना चलन हो गया है, 120 करोड़ की जनसंख्या में80करोड़ सैलुलर फोन हो गए। एक सदस्य ने बात रेज की और मैं सहमत हूं कि बैंक की शाखाएं कम हैं, लोगों के खाते नहीं हैं। लगभग 40 परसेंट जनसंख्या ही बैंकों से जुड़ी है बाकी60परसेंट एक्सक्लूडिड है। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक्जेक्ट नहीं है लेकिन साइजेबल पापुलेशन रफली50परसेंट बैंकिंग नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। स्वाभिमान अभियान लांच किया गया है और इसका प्रयास है कि सारे देश को बैंकिंग से जोड़ा जाए। राव साहब और कई सदस्यों ने ऋण की बात कही कि ज्यादा से ज्यादा ऋण दिए जाएं, कम ब्याज पर दिए जाएं। आप स्वयं सक्सेसिव बजट में देख रहे हैं कि वर्ष 2003-04में किसानों को मात्र 86,000 करोड़ रुपए लैंडिंग थी। आज मौजूदा बजट में 4,75,000करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्री जी ने रखा है। यह कितना गुना ज्यादा है। बैंक किसानों को 7परसेंट पर लैंडिंग करते हैं। भारत सरकार ने लगातार छूट छोड़ते हुए3परसेंट का सबवेंशन दिया है, इस बार भी एक का दिया है। इस तरह से किसान पर इफेक्टिव रेट चार परसेंट रह गया है।

          अगर वे समय पर उसका भुगतान करते रहें, केसीसी में यह तीन लाख रुपये तक है। केसीसी के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने ऋणों के वितरण पर कई सवाल उठाये हैं। हमने उन्हें ध्यान से सुना है और नोट भी किया है। लेकिन केसीसी में हमारा प्रयास है कि हर हाउसहोल्ड के पास केसीसी हो। रिजर्व बैंक के भी यह आदेश हैं और भारत सरकार के भी यही आदेश हैं। केसीसी दिये जा रहे हैं और इस साल एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाये हैं तो इस साल केसीसी और ज्यादा दिये जायेंगे और लगभग14-15करोड़ हाउसहोल्ड देश के रुरल एरियाज में होंगे। मैं रूरल एरियाज के एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की बात कर रहा हूं। उन सबके पास यह होना चाहिए। बीपीएल परिवारों को, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को, राव साहब नहीं हैं, उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स का साउथ में बहुत अच्छा काम हो रहा है और अन्य सभी राज्यों में भी होने लगा है। बीपीएल परिवारों को इस स्कीम के तहत चार परसैन्ट पर हमारे बैंक्स लोन दे रहे हैं। प्रायोरिटी सैक्टर में 40परसैन्ट जो हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है, उसका 40परसैन्ट प्रायोरिटी सैक्टर में और18परसैन्ट किसानों को लोन दे रहे हैं। दस परसैन्ट वीकर सैक्शंस एससी, एसटी, माइनोरिटीज, बीपीएल परिवार, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स और हमारे बाकी हमारे छोटे एस.एम.ईज. को दिया जा रहा है।

          इनके अलावा बैंकों के बारे और भी सुझाव दिये गये हैं, सोशल कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में, इंदौर बैंक के बारे में और सौराष्ट्र बैंक के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं। हम यह मानते हैं कि बैंकों को एक भूमिका निभानी चाहिए। जो उस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के लोगों को समय पर आयोजन करने, उनमें पार्टिसिपेट करने और उनकी छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए और कर भी रहे हैं। हमारे बैंक्स काफी विलेजिज को एडाप्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बैंकों के जब कार्यक्रम आते हैं कि फलां बैंक ने इतने विलेजिज को एडाप्ट किया और फलां बैंक ने इतने विलेजिज को एडाप्ट किया। हमारे बैंकों एक सोशल कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे।

          महोदया, हमारे माननीय सदस्यों के जो मोटे-मोटे सवाल थे, उन्हें मैंने एक ग्रुप में करके एक साथ जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत से माइनर प्वाइंट्स हैं, जो मैंने और मेरे अधिकारियों ने नोट किये हैं। हम उन्हें जरूर देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक इंस्टांसेज आपने ट्रैक्टर्स की बताई हैं कि लोन किसी के नाम का और ट्रैक्टर किसी और के नाम पर है।मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य यदि इस तरह की कोई हमारे पास स्पेसिफिक सूचना भेजें तो मैं उनकी जांच कराऊंगा।...( व्यवधान)

श्री रामकिशुन: हमारे जनपद चंदौली में ऐसे दर्जनों केसिज हैं। वहां बड़े पैमाने पर किसानों के ट्रैक्टर्स दूसरे के नाम से और लोन दूसरे के नाम दलालों द्वारा दिलाये जा रहे हैं।...( व्यवधान) वहां ऐसा एक बैंक के द्वारा नहीं बल्कि कई बैंकों के द्वारा किया जा रहा है।...( व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा :   माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अगर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक मामला आ जाता है तो मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और आपको सूचित भी करूंगा।

श्री रामकिशुन : वहां एक केस नहीं है, दर्जनों ऐसे केसिज हैं।

सभापति महोदया :  मंत्री जी ने जांच करने के लिए कह दिया है। आप सभी लोग उनसे मदद लें।...( व्यवधान)

श्री रामकिशुन: मंत्री जी, यह हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में दलालों द्वारा बैंकों में ऐसा किया जा रहा है।

श्री नमोनारायन मीणा : आप मेरे पास शिकायत भिजवाइये, मैं उसकी जांच कराऊंगा। We have noted all your suggestions and inputs.  I have tried to answer them.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): जैसे मंत्री जी ने कहा कि नार्थ ईस्ट में पचास हजार से ऊपर के जो कस्बे हैं, उन पर रिजर्व बैंक का लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम छूट करके बैंकों को ही देंगे कि वे स्वयं सर्वे कर लें।

          महोदया, मैं रेगिस्तान से आता हूं। हमारे दूसरे साथी श्री हरि चौधरी और दूसरे माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, 18.00 hrs. वे सब लोग रेगिस्तान से आते हैं जहां बैंकों की शाखायें दूर-दूर हैं। माननीय मंत्री जी, आप भी राजस्थान से आते हैं। जैसे नार्थ ईस्ट स्टेट्स में...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  यदि सदन की अनुमति हो तो सदन की कार्यवाही विशेष उल्लेखों की सूची समाप्त होने तक बढ़ा दी जाये।

कई माननीय सदस्य :जी, ठीक है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सुविधा नार्थ ईस्ट स्टेट्स में दी है, वह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को देंगे?

श्री नमोनारायन मीणा:  मैंने आप लोगों के सुझाव सुन लिये हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्पेसिफिक मामले मेरे पास भेजें, उनका मैं परीक्षण कराऊंगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपके सुझाव भेजूंगा।

          With these words, I would commend that the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2010 may be considered and passed by this august House.

MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

 

          The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

                                Clause 1                   Short title and commencement   

    

Amendment made:   

          Page 1, line 2 and 3,--   

          for “the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment   

                 Act, 2010”   

    

          substitute “the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment   

                    Act, 2011”.                                                     (2)   

(Shri Namo Narain Meena)   

    

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That Clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

clause 1, as amended, was added to the Bill.   
  

enacting formula   

amendment made:   

          page 1, line 1,--   

          for  “Sixty-first”   

          substitute “Sixty-second”.                                (1)   

(Shri Namo Narain Meena)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The Title was added to the Bill.   

    

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, I beg to move:   

“That the Bill, as amended, be passed.”   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That the Bill, as amended, be passed.”   

The motion was adopted.   

    

                                         

  

    

  
  

MADAM CHAIRMAN : Now we take up ‘Zero Hour’ submission.