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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Electoral Reforms Raised By Shri Devendra Prasad Yadav On 3 ... on 4 May, 2005

Title: Discussion regarding Electoral Reforms raised by Shri Devendra Prasad Yadav on 3rd May, 2005.

15.28 hrs. DUSCUSSION UNDER RULE 193 Electoral Reforms – contd.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further discussion regarding Electoral Reforms raised by Shri Devendra Prasad Yadav. Shri Sudhakar Reddy may speak now.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, comprehensive electoral reforms is the need of the hour to create confidence among the people to improve voting in India. Some ills of the system are the bye-products of the structural defects in the electoral system. Lop-sided and corrupt system pave way for petty leaders and mafia gangsters to gatecrash into the Legislatures.

In fact, Indian political scenario has changed. Literacy percentage has changed in a big way. By and large, our electorate has matured very much but, because of the defects in our electoral system, we are unable to say that this is the best system which suits the present situation.

Sir, in 1997, Lok Sabha had a Special Session to celebrate the Golden Jubilee of our country’s Independence. They passed a Resolution in which electoral reforms were also mentioned. I may be allowed to quote from it.

"Meaningful electoral reforms be carried so that our Parliament and other Legislative Bodies be balanced and effective instruments of democracy, and further that the political life and process be free of the adverse impact of the governance of undesirable extraneous factors including criminalisation."

Sir, almost eight years have passed since the Lok Sabha passed this Resolution. I believe, it was a Joint Session. In March 1998, the President in his Address said that to ensure free, fair and fearless elections and to prevent the use of money and muscle power, electoral reforms are necessary. On the promise made by the President of India, a Committee with Shri Indrajit Gupta as Chairman was appointed. But that Committee"s reference was only with regard to public funding for the political parties in the elections.

Earlier, in the nineties, Goswami Committee gave a Report. The Supreme Court in the year 2003 took initiative to bring in some electoral reforms. We do understand the concerns of the Supreme Court and the Election Commission to bring in electoral reforms. But by and large, the suggestions given were not fundamental in nature. The Supreme Court naturally took interest to see to it that undesirable elements do not enter the Legislatures and criminalisation of politics is stopped. But I believe that the suggestions made by the Election Commission later are not useful in this process. Several people have got different ideas on the reforms suggested by the Election Commission, particularly with regard to the question of those who are punished for some crime or the other. They cannot contest elections. If punishment of imprisonment for more than six months is given, some legislation should be brought to deal with that.

There is no difference between political agitation and a criminal act of an individual for personal interest. Hence, poor people led by a political party going for the land occupation for justifiable cultivation, or poor people occupying lands of the Government for house sites is equated with mafia or a gangster occupying lands to sell them for his personal interest. Same types of cases are being framed by the police. Political agitation and criminal act is not being differentiated. In our Criminal Procedure Code, there is no possibility for that. Hence, political activists may be barred from contesting elections and they may be equated with criminals. This thing is to be considered. The so-called proposal to prescribe educational qualifications for the candidates does not make much of a change. Thirty-five per cent of the population in our country is illiterate for no fault of theirs. They are illiterate because of lack of opportunities. These types of suggestions have been made as if educational qualification is going to make a difference in the elections. I do not think that this is an important and fundamental reform.

We do need to go into important political structural changes. There is a defect in the present system. The defect is, 51 per cent is cent per cent and 49 per cent is zero per cent. The will of the 49 per cent of the people is not considered in the elections. There will be no representation for them. In some countries, there is proportional representation for elections. I believe, there is partial proportional representation for Parliament in France, Germany and in a few other countries.

In our country, there is a problem. Even a partial proportional representation may bring religious fundamentalists and casteists to take advantage of this situation. That is the reason why we should not go for a total proportional representation. A State can be made a unit by which each political party should announce the list of the candidates and according to the percentage of the votes, 50 per cent of their seats may be reserved in the Lok Sabha according to the percentage of the votes of each political party. The remaining 50 per cent may be elected directly by the people candidate-wise, as it is being done today. This may be an experiment. But, it is worthy experiment, which we should try.

Then, another important change that is necessary and which we are all accepting but, unfortunately, is not coming in the form of a Bill, is the adequate representation to women. One-third representation for women is generally accepted. But, for some reason or the other, as the consensus could not be arrived at, it could not come in the form of a Bill. It cannot wait for long. If the consensus is impossible, with majority vote it should be passed. We cannot make the women to wait still a long time to get proper representation in the legislatures and the Parliament.

Then, Sir, there is the question of voting for non-resident Indians. I am not talking about the few sophisticated scientists or professionals who are living in Europe or the Northern Hemisphere. I am raising the issue of lakhs of people who are living in Gulf and other countries. They are labourers, semi-skilled, unskilled people, who are unfortunately not in a position to vote during the elections. The non-resident Indians are in such a large number that they exceed the total population of some countries in the world. They should have a right to vote. Earlier, Imperial countries and Colonial countries used to give this right to the people who were living in other continents also. Now, we should certainly look into this issue.

Then, comes the question of the anti-defection law. The present anti-defection law has been amended several times. The aayaram gayaram politics ought to be put an end to. But, unfortunately, there is still some weaknesses in the anti-defection law. I believe, the size of the Cabinet, which has been reduced by a Bill to 15 per cent last time, is not enough. It should be reduced to 10 per cent. Then, there will be some meaningful Executive at the national level and in some States. The problem will come only in very small States. There can be two types of criteria for these things.

Then, I come to the issue of contest of independents which is a very big problem in India. There are some figures available. Sometimes, 99 per cent of the independents are losing their deposits. Only seven to nine people are getting elected. They should be discouraged, and there should be some law by which these independents, while filing their nominations, may have to get their nomination papers supported, proposed and seconded by more than hundred people. If it is for Lok Sabha, then not from less than 10 from each Assembly segment. This way, an experiment should be done to discourage the independents to come into the elections in our parliamentary democracy. By and large, our voters are rejecting the independents.

Then, comes the issue of trying to stop the criminals to enter into the Legislatures and Parliament.

This is becoming a very serious issue. In spite of the laws that have been proposed, we do know that they are finding their methods to enter Parliament and the Legislatures. All the political parties should come together to think of this serious issue.

One most important thing is about public funding of the political parties for the elections. The Indrajit Gupta Committee has gone in detail into it. Our hon. Speaker Shri Somnath Chatterjee and many other important personalities of the national parties were members of that Committee….. (Interruptions)

Further, the Inter-Parliamentary Council at the international level also recommended the public funding of the political parties. Elections are becoming costly. Huge funds are necessary. Hence, the private sources are being tapped by the political parties. Naturally, this is by questionable means. This will lead to political corruption. So, we should put an end to it. The weaker political parties will get an advantage by public funding. Of course, the new parties have to establish their credential before getting the advantage of getting help from the States. Even the Tarkunde Committee, appointed by the late Shri Jaiprakash Narain, recommended this. Already, countries like Germany, Austria, France, Sweden, Finland, Denmark, Israel, Norway, the Netherlands, Italy, Canada, Japan, Spain, Australia and South Korea are giving State funds for political parties for the elections. Even in the United States of America, for the Presidential election, State funding is allowed. Countries like Mexico, Portugal, South Africa, Namibia and Zimbabwe are also going in for this type of funding.… (Interruptions) So, the State funding is a must. It is not given in cash as recommended but it is given in kind. This is given for the recognised political parties.

About time to be provided in DD and Radio, this had been accepted as a recommendation earlier. There should be a debate. Even the private channels should be asked to provide time for the recognised political parties to go into the air during the elections. This will help naturally. This can be a help on behalf of the State or on behalf of the public.… (Interruptions)

There were several proposals about the compulsory voting system. I think the compulsory voting system is a coercive method. When we have a right to vote, we should also have a right not to vote. It is not necessary to have compulsory voting in a democracy like us. In an unusual circumstance, it can be. Of course, once we had seen what happened in Kashmir and in Assam also. When the people were terrorised, with less than two per cent votes, the legislators were elected. But that is not the case in general. In our country, our voters are mature enough. We are in a position to ascertain ourselves. In these circumstances, I would propose that the Government should come forward to call a meeting of all the political parties at the earliest to bring forth the electoral reforms. In the month of March only, our hon. Minister has said that it is a process that needs a consensus. We do need a consensus. For that consensus, I would request the hon. Minister to take the initiate from the side of the Government.

With these words, I conclude. Thank you very much for giving me this time.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और उन्हें इस क्षेत्र की बहुत जानकारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संक्षेप में कुछ बिन्दुओं पर सुझाव देना चाहता हूं। एक बात बार-बार उठती है कि क्रमिनलाइजेशन ऑफ पॉलटिक्स हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की सोसायटी होती है, उसमें मूल रूप से जो कमियां होती हैं, वे उसकी जड़ में होती हैं।

सोसायटी का कोई ऐसा सैक्शन नहीं है, Are judges not being arrested? Are lawyers not being arrested on criminal charges? Are businessmen or industrialists not being arrested? So, why only politicians? हमें यहां हाउस में बैठ कर ऐसा लगता है कि सारे देश में केवल पोलटिकल क्षेत्र में ही अपराध का बोलबाला है। मैंने स्वर्ण जयंती पर राज्यसभा में भी कहा था, वहां श्री भारद्वाज जी बैठे हुए थे। उस वक्त २३४ माननीय सदस्यों में से एक भी सदस्य ऐसा नहीं था, जिसकी कोई क्रमिनल हिस्ट्री हो। कुछ दो-चार लोग हैं, जो किसी तरीके से आ जाते हैं। उन पर बार-बार क्रमिनलाइजेशन ऑफ पोलटिक्स की बात होती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि अपने मुंह से, अपने ही ऊपर इस तरह की बातें ज्यादा करना ठीक नहीं है। तमाम कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए, रोकने के लिए पर्याप्त हैं। यह कानून के जरिए नहीं हो सकता, कानून की निगाह में जब तक कोई व्यक्ति दंडित नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। यह रूल ऑफ लॉ है। इसलिए इस पर व्यवस्था पूरी है, इस पर बार-बार चर्चा होने की आवश्यकता नहीं होती।

महोदय, एंटी डिफेक्शन लॉ, रूल ऑफ लॉ यह कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रचलित कानून के तोड़ने का दोषी न हो, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। कोई प्रतनधि, या तो अपनी पार्टी छोड़े या हाउस के अंदर व्हिप का उल्लंघन करे, दो ही तरीके हैं। मान लीजिए, उसने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया, अगर वह व्हिप का उल्लंघन करे तो उसके बाद ही उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं स्पीकर वोट करने से पहले ही उसे डिसक्वेलिफाई कर दे तो क्या यह प्रोपर है। जिस तरह गोवा वगैरह में हुआ। वे हाउस में नहीं आ पाए, उससे पहले ही डिसक्वेलिफाई हो गए। यहां कानून के जानकार बैठे हुए हैं, कानून तोड़ने पर ही उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह जो तरीका है, इस पर कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कोई पोलटिकल प्रतनधि, किसी पार्टी का हाउस से डिसक्वेलिफाई होगा - चाहे लोक सभा हो या विधान सभा हो।

महोदय, जहां तक स्टेट फंडिंग का सवाल है, मैं उस कमेटी का मेम्बर था, श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी, हमारे मौजूदा प्राइम मनिस्टर, स्पीकर साहब और डा. विजय कुमार मल्होत्रा जी भी उसके मेम्बर थे तथा कई इम्पोरटेंट लोग उसमें मेम्बर्स थे। हमने जो रिकोमेंडशंस दी थीं, वे आपके सामने हैं। वे बहुत ही संतुलित थी। किसी राजनैतिक मान्यता प्राप्त, राजनैतिक दलों को, चुनाव के समय उम्मीदवारों को गाड़ियां, डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर या जो बक्सा वगैरह उसके लिए लगाते हैं और जिस दिन चुनाव होता है, काउंटिंग होती है, उनके एजेंट्स के लिए खाने-पीने की व्यवस्था होती है, ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है और कुछ लिट्रेचर की व्यवस्था भी होती है, यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब यह हो गया है कि मान लीजिए, किसी राजनैतिक दल में कोई बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, यह गरीब है, यह चुनाव नहीं लड़ सकता। बहुत अच्छा पोलटिकल वर्कर, जो लोगों की बेहतर सेवा कर सकता है, वह इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाता और पोलटिकल पार्टी उसे टिकट नहीं देती, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। इसलिए अगर उसे गवर्नमेंट से कुछ स्टेट फंडिग हो जाएगी, जिसकी सिफारिश है, उसे निकलवाएं, और सारे दलों के इम्पोरटेंट लीडर्स उसमें थे, जिसकी सिफारिश है, उस पर अमल करिए तो कुछ लाभ हो सकता है।

महोदय, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया है। आप इलैक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, ऑब्जर्वर्स पर जाना चाहता हूं। ये जिस तरह का पहले से एटीच्यूड बना कर जाते हैं, यह बहुत दिक्कत की बात है। हमारे यहां मैनपुरी के चुनाव में बीएसएफ के कमांडेंट को ऑब्जर्वर्स की एफआईआर करनी पड़ी, क्योंकि ये कह रहे थे कि तुम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज़ हो और हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज़ हैं।

जैसा मैं चाहूं, वह करो, यह चुनाव रद्द करवाना है। The BSF Commandant on duty had to lodge an FIR against the Observers. ऑब्जर्वर्स की यह मानसिकता होगी और जाति के आधार पर अगर अधिकारियों का ट्रांसफर इलैक्शन के दौरान होगा, अगर इलैक्शन ट्रांसफर करेगा तो यह भी बहुत चिन्ता की बात है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव के दौरान, चूंकि मुलायम सिंह यादव चीफ मनिस्टर थे, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में बिना किसी की शिकायत के केवल एक यादव आई.जी. थे, लेकिन he was transferred. ७० जिलों में केवल एक यादव एस.पी. थे, He was transferred. किसी पोलटिकल पार्टी ने शिकायत नहीं की, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव चीफ मनिस्टर थे, उनको इलैक्शन कमीशन ने कहा। अगर यह होगा तो कई राज्यों में चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि कई राज्यों में जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं, उस जाति के आधे से ज्यादा कलैक्टर और एस.पी. हैं। अगर यह सोच होगी तो कैसे चुनाव हो सकता है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, कोई बुरा न माने। हमारा मैनपुरी में चुनाव रद्द हुआ। हम जानते थे कि मैनपुरी और फिरोजाबाद जिले जो दो मिलते हैं, इनमें कलैक्टर्स हटाये जाएंगे तो मैंने सुझाव दिया कि आपके कलैक्टर हटाये जाएंगे तो तीन लोगों का पैनल दोनों जिलों में मांगा जायेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि दोनों जिलों में आपके यहां से पैनल जाये तो उनमें २-२ यादव अधिकारी भेज दीजिएगा और एक नॉन यादव को भेजिएगा। मैनपुरी में भी और फिरोजाबाद में भी जिस अधिकारी को मैं चाहता था, वह पोस्ट हो गया, क्योंकि यादव पोस्ट हो ही नहीं सकता था, नॉन यादव को पोस्ट होना था।…( व्यवधान) यह तरकीब नहीं है, यह आयोग का सोचने का तरीका है। इतनी बड़ा संस्था है, क्या इस आधार पर सोचा जायेगा। मैनपुरी में कोई कलैक्टर, कोई अधिकारी पोस्ट नहीं हो सकता है, चुनाव के दौरान नहीं रह सकता, अगर वह यादव हो। इस पर अंकुश लगाना होगा। मैं इस संस्था का बहुत सम्मान करता हूं। टी.एन. शेषन साहब ने हमारा चुनाव रद्द किया तो हमने कभी भी शिकायत नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने जो गड़बड़ियां उस वक्त की थीं, उन परिस्थितियों में वह चुनाव रद्द होना ही था, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन प्रश्न यह है कि जनता जानना चाहती है, जब हमारा मैनपुरी का चुनाव रद्द हुआ तो एन.डी.टी.वी. के लोग हमारे पास गये तो हमने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना है, दोबारा चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए आता है तो क्या पूरे देश में इन्हीं के चुनाव रद्द हो सकते हैं? आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, जहां इनके अलावा, इनकी पार्टी के लोगों के अलावा कोई चुनाव रद्द हुआ हो। अरुण गवली आ सकते हैं, एक पोल रीपोल नहीं होगा, हितेन ठाकुर आ सकते हैं, एक पोल रीपोल नहीं होगा, लेकिन इलाहाबाद यूनीवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कालेज के बढि़या ब्रलिएंट लड़के चुनाव में पार्लियामेंट या विधानसभा में आना चाहें, इनके लिए ऐसा लगता है, जैसे सारी दुनिया हिल जायेगी, इनके सारे चुनाव रद्द हो जाएंगे।

क्या पोलिंग रद्द होने का कष्ट नहीं होता है? हमारे साथी रघुनाथ झा जी का चुनाव रद्द हुआ, अगर ४०० से ५०० बूथों पर रीपोल न कराया गया होता तो मैं जानता हूं कि रघुनाथ झा जी पहले ही दिन मनिस्टर हो गये होते, लेकिन यहां तब तक सारा शपथ ग्रहण हो गया, इनका चुनाव बाद में हुआ। रघुवंश बाबू, आप बताइये, अनावश्यक रूप से अन्याय हुआ या नहीं हुआ? लेकिन किसी ने नहीं कहा।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : रघुवंश बाबू नहीं बताएंगे, उन्हीं का नम्बर कट जाता।

प्रो. राम गोपाल यादव : उनका नम्बर कभी नहीं कटता, उनका नम्बर कट जायेगा तो फिर कौन मनिस्टर हो जायेगा, आप यह बात छोड़िये। यह मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह द्ृष्टि नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए, यह सही भी न हो, यह अच्छा हो कि गलत हो, लेकिन यह द्ृष्टि किसी की न हो। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं, हमसे बिना पढ़े-लिखे लोग पूछते हैं कि क्यों साहब, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के ही चुनाव रद्द क्यों होते हैं और किसी के चुनाव क्यों नहीं रद्द होते हैं? यह मानसिकता कहीं न कहीं है। अगर कहीं लोगों के मन में यह बात घर कर जाये तो आप क्या समझते हैं, भारद्वाज जी, हम उस जाति में पैदा हुए हैं, जिसमें आज भी किसी गांव में दरवाजे पर किसी यादव के यहां चले जाइये तो अगर कोई आदमी पानी मांगेगा और अगर उसके यहां दूध नहीं होगा तो वह गुड़ अवश्य देगा।

उस पूरी कम्यूनिटी के लोगों को सारे देश में इस तरह से प्रचारित कर दिया जाए कि चुनाव मनमाने तरीके से लड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बूथ कैपचरिंग करते हैं। आपको मालूम है कि जब मैनपुरी का चुनाव रद्द हुआ तो मैंने कहा था कि हमारा कोई नेता वोट मांगने नहीं जाएगा, केवल मैं चुनाव देखूंगा । Nobody will go for convassing. मैंने कहा कि जिसकी जहां इच्छा हो, वहां वोट डाले। इसके बावजूद भी दो लाख वोट से जीत गए। एक आदमी भी वोट मांगने नहीं गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मान लीजिए किसी गांव में दो हजार मतदाता हैं और उनमें से एक आदमी भी नौकरी में नहीं है। सारे लोग गांव में हैं और वोट डालने जाएंगे, तो ९९ प्रतिशत वोट तो पड़ेगा ही, इसमें नाजायज़ क्या वह है। रिपोलिंग क्यों होगी? क्या इस देश में ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जहां का एक आदमी भी नौकरी में नहीं है, फिर सभी लोग तो वोट डालने जाएंगे ही। मैंने चुनाव आयोग को लिख कर पूछा था कि इन लोगों में से किन दस या पन्द्रह प्रतिशत लोगों को वोट डालने से रोका जाए? श्री मुलायम सिंह जी गुन्नौर से चुनाव लड़ रहे थे। १०७ बूथों पर रिपोलिंग कर दी गई। जबकि वहां से एक भी शिकायत नहीं आई थी। हमने कहा कि ९० प्रतिशत से ज्यादा लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। हमें वहां की औरतों ने कहा कि किन सौ में से दस लोगों को वोट डालने से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे सौ बार चुनाव रद्द हों, फिर भी हम वोट डालने जाएंगे। यह तो आपको तय करना होगा, चाहे कोर्ट तय करे या आप तय करें। एक तरफ आप टीवी में प्रचारित करते हैं कि सब वोट डालने जाएं और यदि सभी लोग वोट डालने जाते हैं तो चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। रिपोल के बाद रिपोल और फिर उसके बाद चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। रिपोल के बाद वोट का प्रतिशत हमेशा बढ़ा है।

मैं एग्जिट पोल के बारे में भी कहना चाहता हूं। एग्जिट पोल छोटी-छोटी पार्टियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों का कोई अखबार नहीं है। हम लोगों की कोई कहने-सुनने वाला नहीं है। श्री इलियास आजमी साहब ने सही कहा था। दूसरे चक्र में एग्जिट पोल में कह दिया गया था कि हमारी पार्टी केवल आगरा की एक सीट जीतेगी, श्री मुलायम सिंह जी भी चुनाव हारेंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो आगरा, ऐटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद सभी नौ सीटें हम जीत गए। इसके अलावा और भी सीटें हम जीत गए। लेकिन जिनके बारे में यह कहा गया था कि हम एक ही सीट जीतेंगे Even Shri Mulayam Singh Yadav would lose from Kannauj. But it was absolutely false. हमारे जो सबसे अच्छे इलाके थे, वहां से बड़े पैमाने पर हमारे लोग हार गए। हर बार एग्जिट पोल हमारे मामले में गलत साबित हुआ है और थोड़ा बहुत गलत साबित नहीं हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर गलत साबित हुआ है। इस बारे में माननीय मंत्री जी कोई न कोई कानून बना कर व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया है, पूरे वोट पड़ जाएं तब आप एग्जिट पोल करिए। लेकिन जब चुनाव फेजिज़ में होता है तब एग्जिट पोल नुकसान करता है और उसका प्रभाव परिणामों पर पड़ता है इसलिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे कोई न कोई लेजिस्लेशन लाएंगे, जिससे कुछ सुधार होगा और जो गड़बड़ियां हैं उन पर रोक लगेगी ।

 

16.00 hrs. चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय, इलैक्टोरल रिफाम्र्स के बारे में जो डिस्कशन चल रही है, उसमें मैं कुछ चीजें आपकी इजाजत से जोड़ना चाहूंगा। मैंने प्रैक्टिकली जो कमियां देखी हैं, उन्हें भी सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से आज हिन्दुस्तान में १८ साल की उम्र से ऊपर वाले हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं कि १९४७ से पहले पिक एंड चूज़ वाले लोग थे। राजे-महाराजाओं का जमाना था, कहीं अंग्रेजों का जमाना था। हमारी रियासत में राजाओं का जमाना था। उस समय कठुआ में दो वोट, किसी और डिस्टि्रक्ट में दो वोट, इस तरह कुल मिलाकर ८-१० वोट बनते थे। लेकिन उन कुर्बानियों की निशानी देखिए, आज एक गरीब आदमी भी हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति के बराबर वोट डालता है, क्योंकि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति भी एक ही वोट डाल सकता है। कोई भी इंसान, चाहे वह इस देश का बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट क्यों न हो या छोटे से छोटा कर्मचारी क्यों न हो, आज वोट की खातिर एक माला का मोती बनकर रह गया है। चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, एक ऐसा बगीचा बन गया है, जिसमें हर तरह का फूल आता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है कि इस देश में डैमोक्रेसी आई और १८ साल की उम्र से ऊपर वाले हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला। इसके लिए मैं उन शहीदों को, कुर्बानी देने वाले उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं, जिनकी वजह से हम आज यहां इकट्ठे हैं।

बेशक इस हाउस में बहुत टीका-टिप्पणियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी यह ५४३ सदस्यों का हाउस है और इस हाउस के लिए आनरेबल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आज इसका स्टेटस चाहे बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर इसकी इकोनॉमीकल कंडीशन देखें तो जो ऐलाउंसेज़ रखे गए हैं, मैं सब कुछ कहना चाहूंगा, आज जो लोग कहते हैं कि स्टेटस से छोटे हैं, लेकिन वे छोटे लगते हैं। सदस्य के साथ आनरेबल शब्द लगता है क्योंकि उनको लोगों ने चुना है और जिसे लोग जानते हैं, वह सुप्रीम हैं। जब किसी माननीय सदस्य की तरक्की की बात चलती है, तो दुनिया चक्कर में पड़ जाती है कि इसे यह दिया जा रहा है, यह ट्रेन में जाता है, हवाई जहाज में जाता है, यह पैदल जाए। जब वह पहाड़ पर चढ़ता है, लोगों की बात सुनता है, गरीब आदमी का हाथ थामता है, मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटेरियन ही ऐसा व्यक्ति है, जिसका कुर्ता कोई भी व्यक्ति आकर पकड़ सकता है और खींचकर अपनी बात मनवा सकता है। आप किसी ब्यूरोक्रेट को हाथ लगाकर देखें। वह आपको अंदर करवा देगा और आपकी हालत बुरी कर देगा। ब्यूरोक्रेसी से ही सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। लेकिन अफसोस है कि हम कसूरवार हैं कि आज तक इसे कर्ब नहीं कर पाए। बिहार वाला कुछ कहता है, यूपी वाला कुछ कहता है, यह हमारा कसूर है कि इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक इलैक्शन कमीशन, एक रिटर्निंग ऑफिसर, एक ऑब्जर्वर, जिसे इलैक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसने कभी इलैक्शन नाम की चीज नहीं देखी, वह इलैक्शन करवाता है। आपको क्या जस्टिस मिलेगा। यह नहीं हो सकता। अगर आप नान-एक्सपीरिएंस लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी यही हालत होगी। आज पोलीटशियन्स को सबसे ज्यादा बुरा कहा जाता है। हमें इस बात पर गुस्सा आता है, स्पैशली मुझे आती है, क्योंकि हमने किसी का माल नहीं खाया, हम ईमानदारी से काम करते हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : सुधार क्या करना है, वह बताएं। What is the reform?

चौधरी लाल सिंह : मैं रिफाम्र्स की बात ही कर रहा हूं। जो रिफार्म हमारा नहीं है, आप किसका रिफार्म करेंगे। मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। मैंने तीन-चार इलैक्शन्से लड़े हैं और देखा है कि एक सरमाएदार क्या करता है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : गंदगी तो है। आप सुधार की बात बताइए।

चौधरी लाल सिंह : एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है। जिसकी सरकार नहीं होती, उसकी अंदर और बाहर की हालत क्या होती है। एक छोटा सा ऑफिसर उसकी जो हालत करता है…( व्यवधान) छोड़िए, मुझे मत समझाइए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : उसके लिए क्या करना चाहिए, यह बताएं।

...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, आप सुनते जाइये। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, इसमें सुधार क्या करना है, वह बताइये। हम तो सुनते ही हैं। You talk on reforms.

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : वह सब गंदगी हटाने के लिए क्या करना जरूरी है ?

चौधरी लाल सिंह : अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो ये सारी बातें रिफाम्र्स की ही हैं। गांवों में वोट का परसेंटेज हाई होता है, क्योंकि वहां आम आदमी रहता है। जहां वोट का परसेंटेज कम होता है, वहां तगड़े लोग रहते हैं, सरमायेदार रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी बीबी लाइन में खड़ी नहीं होगी। ब्यूरोक्रेट लाइन में खड़ा नहीं होगा, उसका खानदान लाइन में खड़ा नहीं होगा। हमारा कहना है कि शहर में वोट कम पड़ते हैं जबकि गांव में ज्यादा वोट पड़ते हैं। आपने शहर में हाई ओवर ब्रिज बना दिया, यूनीवर्सिटीज बना दीं, कालेजेज बना दिये, सड़कें चौड़ी कर दीं। …( व्यवधान) यह कम्पलसरी तब होगा जब आप इनके डैवलपमैंट को रोकेंगे। …( व्यवधान) आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जब तक आप इनके डैवलपमैंट को नहीं रोकेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जो लोग वोट डालते हैं, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। उन्होंने डेमोक्रेसी बढ़ाई है, लोकराज बढ़ाया है। जो लोग लोक राज बढ़ाते हैं, उनको ऐकरेज करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब एक आदमी चुनाव जीत कर आता है यानी वह मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट बन जाता है, तो उसके घर एक लम्बी गाड़ी में डाईफ्रूट या मिठाई का डिब्बा लेकर वह आदमी पहुंचता है जो वोट नहीं डालता। गरीब वोट डालता है, उसको कोई नहीं पूछता। …( व्यवधान) अब टाइम तो सारी जिंदगी आता रहेगा, लेकिन लाल सिंह का भाषण आप नहीं सुनेंगे। आप सुनते रहिये। …( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, लाल सिंह जी की बात को श्री पवन कुमार बंसल जी गौर से नहीं सुन रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसमें तेल डाल रहे हैं।

...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, आप जरा ध्यान दीजिए। मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि रीजनलिज्म रीजनल पार्टियों से फैला है, कम्युनलिज्म, कम्युनल पार्टियों से फैला है और अगर नैशनलिज्म फैलेगा तो वह नैशनलिस्ट पार्टियों से फैलेगा। आप मेरी बात सुनिये कि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म को आप यहां से मैनेज करिये तो यह रिफार्म सबसे बड़ा होगा, अदरवाइज रिफार्म नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्टें रांग हैं।

MR. CHAIRMAN : This should be corrected.

चौधरी लाल सिंह : कोई वोटर लिस्ट नहीं है। हमारा कहना है कि तीन किस्म की वोटर लिस्टें हैं, यानी अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की बदनसीबी है कि वहां उर्दू में वोटर लिस्टें हैं क्योंकि हमारा पटवारी उर्दू का है, रेवन्यू डिपार्टमैंट उर्दू का है । जब हिन्दी में वोटर लिस्टें बनती हैं, तो उसमें व्यक्तियों का नाम टैली नहीं होता। …( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये कि यही रिफार्म है। आप और कौन सा रिफार्म करना चाहते हैं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude. You have taken ten minutes time.

चौधरी लाल सिंह : मैं कहना चाहूंगा कि पोलिंग स्टेशन का कोई क्राइटीरिया नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। उस पोलिंग स्टेशन में वोटर्स कितने होने चाहिए, वह भी पता नहीं है। जो प्लेन और हिली एरिया है …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You have already taken eight minutes. You should conclude within a minute. आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं। आप मतलब की बात करिये।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him speak now. आप उनको बात करने दीजिए। लाल सिंह जी, आप मेहरबानी करके दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : मैं दो प्वाइंट्स रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले मैं कैंडीडेट्स द्वारा इलैक्शन में जो हयूज एक्सपैंडीचर होता है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। हमारा कहना है कि चुनाव में जितने कैंडीडेट्स खड़े होते हैं, उनके लिए जितना पैसा फिक्स किया गया है, वह पैसा वहीं डिपाजिट करके वहीं से इश्तहार वगैरह छपें। मैं अंतिम बात कहकर अपनी समाप्त कर रहा हूं। यहां पर मैडम सोनिया जी बैठी हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में जो १० पाकिस्तानी रहते हैं, उनको आज तक असेम्बली का वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। वे जनरेशन टू जनरेशन बैठे हैं। यह कौन सा इस देश का अलग टुकड़ा है जिससे वे वहां वोट नहीं डालेंगे। वहां के रिप्रैंजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि उनको वोट देने दिया जाये। इसके साथ-साथ पीओके में हमारी २४ सीटें खाली पड़ी हैं। हमारा कहना है कि उन सीटों को उनके रिप्रैजेंटेटिव्स को दिलाया जाये।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी जी ने वोट डालने की उम्र १८ वर्ष की थी। उनकी यह सोच बहुत अच्छी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बच्चे टेकनोलॉजीकली बहुत एडवांस हैं। अगर यह उम्र दो साल और नीचे चली जाये तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

अंत में, qualification must be there. जो फॉर्म भरने की उम्र है, उसे कम करने की जरूरत है।

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, electoral reforms are overdue. All of us know that the Indian electoral system is in a crisis.

I shall begin from my own experience. I contested the first election in 1953 at the panchayat level and got elected as the President of the panchayat. When our Constitution came into existence, there was no provision for conducting local elections after a particular specific period. It was only stated that the State shall endeavour to form panchayats. As a Directive Principle of State Policy, that was stated in the Constitution but there was no provision that panchayat elections should be conducted as per schedule after every five years. It was only during the late Rajiv Gandhi’s time that the Seventy-fourth and Seventy-fifth Amendments to the Constitution came into existence and there came a specific rule. Hence, I had to continue as Panchayat President for over twelve years without elections being conducted. So, elections to local bodies is a matter of big concern for us.

I shall cite one or two examples here. In 1965, I contested the Kerala Assembly elections. The elections were over. The late E.M.S. Namboodiripad was the leader of our party. He was having the largest number of MLAs in the House but the party in power at the Centre did not allow convening of the Assembly. It was dissolved. Normally, the largest party ought to have been asked to form a government. That was not done.

In the recent elections in Bihar, we have encountered another peculiar experience. In Bihar, the elections are over. The Election Commission has reported to the Governor that so many people were elected and a list of it has been submitted to the Governor. In the normal course, the Governor ought to have selected a Speaker pro tem to administer the oath of office to the people who have been elected but that was not done in Bihar. So, the elected people do not get any privilege as MLAs due to want of formation of the Assembly. It is very strange that without even constituting the Assembly the Governor decided that the House should be kept in abeyance. How can a House which was not formed be kept in abeyance? I could understand if the House was kept in abeyance after the MLAs took oath and no party had a majority. The Supreme Court has also said that there is no bar on keeping the House in abeyance. Here is a case where no House is formed. So, how can you keep in abeyance a House which has not been formed? I do not understand the logic behind it. … (Interruptions)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Mr. Chairman, this is not a correct proposition. The House is immediately constituted after the election results are conveyed to the Election Commission and the notification is issued but no Member can take part in the proceedings before taking oath. … (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : You can interpret it in your own way. The House is a material object. It should have been formed.

For example, voting in the Lok Sabha comes into effect only when the Members take oath. So also, voting in the Bihar Assembly will come into existence only when the Members take oath. That has not been done. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Radhakrishnan, just a minute. This position is already clarified by the hon. Minister of Home Affairs when the discussion was there at that time as to why the oath was not there and what is the status of the Assembly etc. Kindly do not mix up the issue.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am only speaking about the post-election experience. It is not finding fault with anybody else here or in Bihar. We were coming across with such an experience in the past and that is why I was telling you about this.

There is no provision in the Constitution to keep the House in abeyance. But the argument is that there is no provision prohibiting keeping the House in abeyance. That is the argument. There is no affirmative or positive provision in the Constitution to keep the House in abeyance. There is no provision at least for prohibition and so the House can be kept in abeyance. This is what you say. Even if the House is to be kept in abeyance, there must be a House formed. That is the argument. We have come across with such experiences.

MR. CHAIRMAN : We understand. Kindly go ahead with the next point.

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, जब हाउस था ही नहीं, तो आप यह कैसे कह सकते हैं? …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let him continue.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Where do we stand now? The Indian democracy is the largest democracy in the whole world. It is very correct. But where do we stand now? The elections are contested. I applaud the Election Commission. They have conducted the elections to the extent possible. They might have committed some flaws in certain periods. But barring that, on the whole, the Election Commission was doing their job to the satisfaction and to the extent possible.

Now, what is our experience at present? Money power has a dominating role in our electoral process. Those people who can wield money can contest elections. The Party which can collect huge amount of money can put up candidates, spend money and fight the election. A Party or an individual who cannot control money is incapable of fighting Indian parliamentary elections.

There is another thing on election expenses, accounting. Nobody will give a correct account. It is not possible. So, the people are compelled and the Parties are compelled to give incorrect accounts. That is the position now. The only remedy is there must be State funding of elections. Then only we can think of a proper electoral process. I plead that the electoral reforms should be undertaken in such a way that the entire process of expenses of the candidates of recognised political parties will have to be met by the State. Then only the electoral process can be democratic and the poor man can also contest the election.

MR. CHAIRMAN : You have made the point on State funding. There are 25 more Members who are yet to speak. We want to conclude this at 6 o’ clock. Please conclude your speech now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I will come to another point. There is a demand for recall of Members. In our election process there must be a provision to recall a Member who has gone against the mandate of the people. We do have the anti-defection law. That law has its defects. Under that law defection is an offence. When it is committed by individuals it becomes an offence. But when it is committed by one-third of the strength or more, then it is not an offence. There is no logic behind it. That means, the defections conducted in retail are offence and it will not be an offence if conducted in wholesale.

The wholesale defection is allowable and retail defection is not allowable. This is a very unfortunate situation. You will have to change the anti-defection law. When a defection is committed, whether it is defection committed by an individual or by a group of people, it should have the same effect. So, my humble submission is that the anti-defection law will have to be changed to suit the changing conditions.

16.20 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Now, for ourselves, we will have to make self-criticism. In India, a party which has got minority votes can get into power and a party which has got 25 or 30 per cent of the total votes polled can have majority in the House. It is not a real reflection of the will of the people. Now, we are thinking of coalition Government at the Centre as well as in the States. That has become the order of the day. So, in that context, why do we not think of having proportional representation system in our country also? That will reflect the real will of the people. If no party is getting the majority, every party can have proportional representation. Now, we have UPA Government and previously, we had NDA Government. One party system is over. One-party Government is over and we are having coalition Governments. In this context, why should we not think of introducing proportional representation system in our country? That also will have to be looked into.

MR. CHAIRMAN : Shri Varkala Radhakrishnan, please conclude your speech. You have already taken 13 minutes.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I shall stop. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You conclude within one minute.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, I come to another aspect of exit polls. Whenever elections are conducted in India, we hear about the exit polls conducted by the Press. I think, it is not correct. Exit polls always go wrong. Then, why should we allow exit poll propaganda during election time? That will also have to be taken into consideration as exit poll from predictions is not good or conducive to proper parliamentary electoral system. Since other points have been covered, I would request the Government to bring in a legislation.

I would also like to say one word about the constitution of Election Commission. Now, we have Election Commission consisting of only three persons. It must be raised to five because in taking decisions, plurality is better than singularity or minority. I say that the strength of the Election Commission should be increased either to five or seven because we have a good number of judges. Even the Full Bench of the Supreme Court, which takes decision, has nine judges. So, in the matters of taking decision with regard to conduct of elections, it will be better to have a larger Election Commission. That aspect may also be considered and we should amend the law in such a way that we will have a larger Election Commission.

With these words, I impress upon the Government once again to bring in reforms to suit the changing conditions of India.

 

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Sir, I am very happy to participate in this discussion on electoral reforms.

MR. CHAIRMAN: You have only five minutes because there is time constraint.

PROF. M. RAMADASS : Sir, it is very unfortunate. … (Interruptions) Sir, it was you who initiated this discussion and you took 60 minutes yesterday. … (Interruptions) and you are talking of all things under the globe. … (Interruptions) No aspersions on the Chair, only the reality is talked about.

A number of speakers before me spoke about the need for electoral reforms. These electoral reforms are required to create a cadre of dedicated politicians in this country, politicians who are men of ability, persons of ability and acumen, persons with patriotic fervour and persons who can serve this country better. One of the hon. Members, Prof. Ram Gopal Yadav was asking a question in the House "Why are you singling out politicians as criminals?"

He had asked a couple of questions with regard to this issue. Are there no criminals among the judges? Are there no criminals among the lawyers? Why single-out only the politicians? I would like to humbly submit to him that politicians are supposed to be the leaders of this country. Anybody can be corrupt and of criminal nsature, but politicians cannot be criminals because politicians are supposed to be the Members of Parliament, who are the lawmakers. They are to set examples for the posterity, and to the people. There cannot be criminals among them. Therefore, the electoral system, which helps us to create this breed of dedicated politicians in this country, has to be foolproof.

A number of suggestions have come from the Hon. Members about this issue. Various Committees constituted by the Government of India have also given a number of suggestions on this issue. The Goswami Committee Report of 1990, the Indrajit Gupta Committee Report of 1998, the Law Commission’s Report on Electoral Reforms, the Election Commission’s recommendations on Electoral Reforms, and finally, the National Commission to Review the Working of the Constitution in the name of Justice Venkatachaliah have all dealt very eloquently with the need for electoral reforms.

I would look at the system as a whole, and there are four elements that are deficient from the point of view of the electoral system. According to me, the four elements are first, the total electorate; second, the representatives; third, the political party; and fourth, the election machinery.

First of all, I would like to mention about the electorate. We do not find full participation by the people in the elections. We find that only 45 to 50 per cent of the people are participating in the elections. Why do they not participate in the elections? It is because they feel that there are no competent candidates contesting the elections. There is no confidence on the candidates who are contesting the elections. Today, there is a kind of indifference on the entire political system. The people do not care whether it is the rule of Ram or it is the rule of Ravana. Therefore, there is a kind of indifference and apathy on the part of the voters, who go to the polling booth and elect their representatives. … (Interruptions)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): The rule of Sita is much better.

PROF. M. RAMADASS : Yes, the rule of Sita is much better. It is true that Sita was a person of supreme sacrifice as Madam Sonia Gandhi, who is sitting here in the House. Therefore, I would say that they should rule, and we welcome their rule also.

Our concern is that the people must have faith in the system, and to cultivate this faith in the people compulsory voting is not essential, but we would have to persuade the people to go to vote. The people must be inspired to have confidence in the candidates, who are contesting the elections. If it is not possible, then the Government should announce some disincentives, namely, if the people do not vote, then they would not be entitled to get certain concessions from the Government like the ration card, educational facilities, scholarship facilities, etc. If we convey about some such kind of disincentives to the people, then the people may feel that it is an obligation or a duty to go to vote.

The poor percentage of voting is not the only issue, but even the candidates who get elected secure less than 50 per cent of the votes polled. What kind of representatives will we get in our Electoral Colleges; in the Assemblies as well as in the Parliament? Therefore, we should evolve a system where the candidates are declared as elected only if the candidate secures 50 per cent plus one per cent of the votes polled. If it is not possible, then there should be a run-off election, and this election must be conducted on the second day itself among the two front-ranking candidates, who secured between 45 per cent and 50 per cent of the votes that were polled. This sort of a system should be introduced in order to elect better candidates.

There is also a suggestion about making a provision of negative voting. Negative voting can have two advantages. As regards negative voting, in the ballot paper itself choice can be given to the voters that if they do not want to elect any of the candidates contesting the election, then they should be able to mark the option ‘none of the above’. It would be like a multiple choice question where you have four options, namely, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ and at the bottom is another option, namely, ‘none of the above’. If the people choose the option ‘none of the above’ and a particular percentage is attained in this particular option, then we should be able to go for second election. This would be the answer to criminalisation in politics, and it would also instil confidence in the people to go and select the right kind of people as their representatives.

         

Much has been said about the question of money power and the cost of elections. I would feel that Indrajit Gupta Committee recommendations should be accepted. More important than this is that there should be a broad consensus among all the political parties in the country that they would not go for unnecessary expenditure in the elections. If there is an agreement between all the parties that they will not bribe the voters, they will not give anything in kind or they will not incur any expenditure on extravaganza and if they can limit the expenditure to a particular level and if all of them evolve a model code of conduct, the problem concerning the cost of elections and the problem of money power could be eliminated. Therefore, we will have to think of innovative ways, and there is no dearth of ideas on electoral reforms. There is abundant literature existing in various sources of material. What is lacking today is the political will. Even Hon"ble Shri Advani brought a unanimous resolution in the Parliament asking for electoral reforms. Now, the time has come when we should be able to arrive at a consensus. We are the masters who can bring these reforms, and the sooner the electoral reforms are done the better it is for all of us.

श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली (राजामुन्दरी) : सभापति महोदय, मैं प्रारंभ में आपका धन्यवाद करना चाहता हूं । मैं आज तेलुगू में बोलने के लिए तैयार था, मगर ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है । ट्रांसलेटर रिटायर हो गया है ... *……………* जबकि तेलुगू में बात करने वाले ४२ एम पी हैं। मैं खुद ट्रांसलेटर हूं । जब श्री राजीव गांधी जी हमारी स्टेट में आते थे और जब सोनिया गांधी जी हमारी स्टेट में आती हैं तो मैं उनकी स्पीच को ट्रांसलेट करता हूं। आज मैंने अपनी स्पीच तेलुगू में देने की कोशिश की तो ट्रांसलेटर नहीं हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, मैंने हिंदी सीखी हुई है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा ।

महोदय, अब तक जितने भी सदस्य बोले हैं, उसको एसेंस आ गया है । मैं एक बात कह सकता हूं कि जब तक कंसेन्सस नहीं होगा, चाहे कितने भी भाषण हो जाएं उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारी स्टेट मे दो महीने पहले एक एमएलए मारा गया, वह फैक्शन लीडर था इससे पूरी एसेम्बली में हलचल हुई। सारा अनंतपुर डिस्टि्रक्ट फैक्शन से भरा हुआ है। सभी पार्टियों के लोग बोले कि अगले इलैक्शन में हम किसी फैक्शन लीडर को फिल नहीं करेंगे। तेलुगू देशम पार्टी जो विपक्ष में है, उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से एक ऐसे आदमी को लाएंगे जो फैक्शन से दूर होगा और कांग्रेस की तरफ से ऐसे आदमी को लाओ जो फैक्शन से दूर हो। कुछ दिन तो इस पर सहमति हुई लेकिन आज वे क्या कर रहे हैं, तेलुगू देशम पार्टी के लोग डिसीज्ड एमएलए की पत्नी को लाकर वहां फिल कर रहे हैं । कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है उसकी पत्नी तो फिल कर दो । क्या यह खेल अच्छा होगा? फिर हम देख सकते हैं कि कौन जीतेगा। हमारे चीफ मनिस्टर ने कहा कि हमने जो एसेम्बली में कहा था, वही करेंगे, जो फैक्शन से दूर होगा, उसी को लाएंगे, एक बार हारने से कुछ नहीं होगा लेकिन जिस प्रिंसीपल पर हम खड़े थे, उसी पर खड़े रहेंगे। हम सब लोगों को मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए । अगर हम पार्टी को अलग रखकर देश को पहले देखेंगे, तभी कुछ हो सकता है।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात इलैक्शन मैनिफैस्टो के बारे में है। वर्ष १९९६ के इलैक्शन में तेलुगू देशम पार्टी ने कहा कि हम दो रुपए में एक किलो चावल देंगे, पचास रुपए में किसानों को पावर उपलब्ध कराएंगे और सम्पूर्ण मद्यपान निषेध पर अमल करेंगे । हम कांग्रेस वालों ने पूछा कि इसमें पचास हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा, आप कहां से लाएंगे? तेलुगू देशम के नेता ने कहा यह हम सोचेंेगे और हम जानते हैं कि पैसा कहां से लाना है। उन्हें लोगों ने वोट दिया, तीन महीने में दो रुपए किलो चावल का मुद्दा *…..* Expunged as ordered by the Chair.

चला गया, पांच महीने में इलैक्टि्रक पावर का मुद्दा चला गया और नौ महीने में प्रॉहबिशन का मुद्दा चला गया ।

महोदय, इलैक्शन मैनिफेस्टो पर कोई पाबंदी नहीं है, वे जो चाहे बोल सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी इलैक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ भी रखना चाहती है, उसे देखने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए । कमेटी इसे देखे कि वे इसे लागू कर सकते हैं या नहीं, क्या वे ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। जिसे सर्टीफाई कर सकते हैं उसे ही इलैक्शन मैनिफेस्टो में लेना चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ ही मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी खराब है, सिस्टम खराब है या दुनिया खराब है। यदि खराब होते तो मैं यहां लोक सभा में चुनकर नहीं आ सकता था। इसलिये सब अच्छा है लेकिन इसमें और सुधार किये जाने की जरूरत है। मेरे विचार से इस सब्जेक्ट पर जो डिसकशन हुई है, उससे सारे देश को यह संदेश जायेगा कि सरकार इस संबंध में अपनी कोशिश करेगी। मुझे पूरा कांफिडेंस है कि इसका पूरा फल मिलेगा। I am thankful to you for not ringing the bell.

सभापति महोदय : आपने समय सीमा के अंदर अपने बहुत अच्छे विचार रखे, इसके लिये आपका धन्यवाद।

     

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : सभापति जी, मैं चुनाव सुधार के संबंध में अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

देश की आजादी के बाद संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया था लेकिन ५७ साल बाद भी १८ वर्ष का गरीब, मजलूम आदमी को बुलेट, लड़ाई और पैसे के माध्यम से पोलिंग बूथ पर वोट देने से रोका जाता है। मेरा सुझाव है कि वोट देने से रोकने वाले व्यक्ति को संगीन अपराधी की श्रेणी में रखा जाना चाहिये ताकि वह भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ सके। मेरे विचार से यह सुझाव कारगर साबित होगा।

सभापति जी, आज सब से ज्यादा गड़बड़ी मतदाता सूची में होती है। गांव का मजदूर जो १८ से २५ साल का हो जाता है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होता है। मतदाता सूची बनाने वाला,चाहे वह अध्यापक हो, लेखपाल हो, या वह जिस जाति से भी हो, उसके दरवाजे पर बैठकर मतदाता सूची बनाने का काम करता है। अगर कोई ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह दलित समाज, कमजोर समाज का मतदाता है, जिसकी संख्या २५ से ४० प्रतिशत है। मेरा सुझाव है कि जब एक व्यक्ति १८ साल का हो जाये तो स्वत: मतदाता सूची में उसका नाम आ जाना चाहिये। ऐसे कर्मचारी, जो मतदाता सूची बनाने का काम करते हैं, यदि १८ वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति का नाम सूची में नहीं डालते, तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिये। यह भी देखा गया है कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से गायब होते हैं लेकिन किसी जाति, धर्म विशेष व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाता है।

सभापति जी, मैं पहचान-पत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि इस कार्य में भी काफी अनियमिततायें हैं। पहचान-पत्र बनाये जाने की आड़ में गरीब दलित वर्ग के व्यक्ति को मत डालने से रोका जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि मतदाता सूची में नाम होने मात्र से मत डालने का अधिकार मिलना चाहिये, यानी पहचान-पत्र की बाध्यता नहीं होनी चाहिये। इस देश में ३०-४० प्रतिशत गरीब आदमियों के पहचान-पत्र नहीं होने के कारण उन पर कई दूसरी शर्तें रखी जाती हैं, जैसे जोतबंदी, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक की रसीद या बैंक की पास बुक या राशन कार्ड हो ।भारत में २५-३० प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन पर तीनों-चारों कंडीशंस लगाई जाती हैं और जिनके पास कोई पहचान पत्र न होने के बावजूद भी उन्हें वोट डालने से रोकने का काम किया जाता है। इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बूथ कैप्चरिंग करने वालों के विरुद्ध मैंने पहले भी कहा है कि यह संज्ञेय अपराध घोषित होना चाहिए और जो पोलटिकल पार्टीज राज्यों में सत्ता में होती हैं, वे अपने कर्मचारियों के माध्यम से, सिपाही, दरोगा और सी.ई.ओ. आदि के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग कराने का काम करती हैं। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

सभापति महोदय, देश में मताधिकार को अनिवार्य किया जाना चाहिए। आज कुछ दूसरे माननीय सदस्यों में यहां चिंता प्रकट की है कि देश में मताधिकार का प्रतिशत निरन्तर गिर रहा है। लोग अपना मत देने के प्रति उदासीन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनमें जागरूकता लाने के साथ-साथ प्रत्येक वोटर को वोटरशिप के रूप में कुछ धनराशि निश्चित की जानी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर हमें अपराधीकरण को रोकना है, मसल पावर को रोकना है, अगर हमें सच्चे देशभक्त संसद और विधान सभाओं में चुनकर लाने हैं, तो हमें निश्चित तौर पर स्टेट फंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, भ्रष्टाचार रोकने के लिए राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को विशेष तौर पर आर्थिक मदद के रूप में हैंड बिल, पोस्टर तथा अन्य चुनाव सामग्री चुनाव आयोग की ओर से मुहैया कराई जानी चाहिए। जो प्रत्याशी अनाप-शनाप पैसा खर्च करके चुनाव जीत कर आते हैं, उनके लिए जो हमारी पहले खर्चे की सीमा थी, उस सीमा तक ही चुनाव में पैसा खर्च करने की अनुमति चुनाव आयोग को देनी चाहिए। कई मामलों में संसद में यह बात आई है कि आर्थिक अपराधी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अपराधी चाहे किसी कोटि का हो, अगर वह आर्थिक अपराध करता है तो वह देशद्रोह करने का काम करता है। ऐसे आदमी को भी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राजाराम पाल : महोदय, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कम से कम सौ प्रस्तावक निश्चित किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय : आपका समय एग्जॉस्ट हो गया है, कृपया अब आप बैठिये।

श्री राजाराम पाल : यदि वास्तव में इस संसद को पवित्र रखना है...

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

(Interruptions)* … सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिपोर्ट में दर्ज नहीं हो रही है। श्री राम कृपाल यादव जी, आप बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो इसी में से आपका समय काट लेगे। हमने आपको बोलने के लिए एलाऊ कर दिया है।

* Not Recorded.

श्री राम कृपाल यादव(पटना) : माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव सुधार के संबंध में जो प्रस्ताव यहां लाया गया है, वह आपके द्वारा लाया गया है। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी सहमति प्रदान की है और इस पर कल से विस्तृत चर्चा सदन में हो रही है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूं कि सदन में चुनाव सुधार के संबंध में चर्चा चल रही है, इसलिए आप इसे समय सीमा में न बांधें तथा पांच मिनट में भाषण समाप्त करके बैठने का आदेश न दे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, हमारे देश की आज़ादी के ५८ सालों के बाद भी जो देश के आम मतदाता हैं, वे अपने वोट को महफ़ूज़ नहीं समझ पा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर वे मतदाता जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, गांवों में रहते हैं, वोट नहीं दे पाते हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने कल से इस सदन में करने का काम किया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, मगर लोकतंत्र ज़िन्दा रहे, यह सदन ज़िन्दा रहे, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि लोकतंत्र का जो मूल आधार है, उसकी जड़ मज़बूत हो। जब तक आम मतदाता जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या ८५ प्रतिशत है, वे अपने मत का प्रयोग नहीं करते, तब तके हमारा लोकतंत्र सही लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके माध्यम से मतदाता अपना मत सुनिश्चित कर सकें। हम उन महापुरुषों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हम इस सदन में पहुंच पाए हैं। हम उन आम मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं जो चुनावों में मत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई व्यवधान आ रहा है, कहीं न कहीं कोई परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आम मतदाता अपने वोट से वंचित हो रहा है।

महोदय, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र औऱ निष्पक्ष संस्था है। इसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, मगर जहां चुनाव आयोग ही शक के दायरे में आ जाए और लोग यह समझने लगें कि कहीं यह गरीब तबके के वोट रोकने वाली संस्था तो नहीं हो गई है, लोग यह सोचने लगें कि कहीं यह बड़े लोगों का इंस्ट्रूमैंट तो नहीं हो गया है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र नहीं बच सकेगा।

आज कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी भावनाएं रखीं। मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वह पिछड़ा प्रदेश है और गरीबों का प्रदेश है। वैशाली जैसी भूमि वहां है जहां सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आज भी उसका इतिहास में नाम है। पटना जहां से मैं चुनकर आता हूं, वह भी ऐतिहासिक जगह है। पाटलीपुत्र हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। उस इलाके से मैं चुनकर आता हूं, आज उसी बिहार की धरती पर लोकतंत्र खतरे में आ रहा है।

अभी चुनावों के रद्द करने की बात की गई। १९९८ में गुजराल साहब चुनाव लड़ रहे थे और उसी समय हमें भी टिकट मिला था। मैं तीसरी बार जब चुनाव लड़ रहा था तो १९९८ में मेरा भी चुनाव रद्द कर दिया गया। पूरे देश में पटना ही ऐसी कांस्टीटयूएंसी थी जहां चुनाव रद्द कर दिया गया। अब दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य कहिये, जिनकी चर्चा कल से की जा रही है, आपने भी चर्चा की *.… उस समय भी चुनावों की देखरेख करने वाले थे।

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव : हमारा चुनाव रद्द हो गया। हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का चुनाव पूरे तौर पर रद्द कर दिया गया। कहीं कोई कंप्लेन्ट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। १९९८ में मैं चुनाव नहीं जीत सका। जब दोबारा एक महीने के बाद चुनाव हो गए तो सरकार बदल गई और एनडीए की सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बन गए। उस समय एक एक सीट का महत्व था। उस समय मुझे सदन में आने से रोका गया। सीआरपी और बीएसएफ तमाम बूथों पर लगाने का काम किया गया। एक-एक बूथ पर ३०-४० सीआरपी और बीएसएफ के जवानों को लगाया गया और चुन-चुनकर जहां राष्ट्रीय जनता दल के मतदाता हैं, जो मुसलमान थे, पिछड़े थे, दलित थे, उनको डराया गया, धमकाया गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठाए गए, उनके हाथ चिहन लगाने के लिए पकड़े गए। सभ्य समाज में महिलाओं के हाथ पकड़ने की कहीं इजाजत नहीं है। देहात की महिलाओं से पति का नाम पूछा जाता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। क्या यह उचित है? यह कहा गया कि लालटेन को वोट नहीं देना है, कमलछाप को वोट देना है। उन्हें मार-मारकर भगा देने का काम किया गया और कहा गया कि लालटेन को वोट मत दो। क्या ऐसे लोकतंत्र जीवित रह सकता है? क्या यह प्रक्रिया किसी तरह से उचित है?

* Not Recorded.

फोटो पहचान पत्र की बात कही जा रही है। हम सभी लोग चाहते हैं कि इस देश का एक-एक नागरिक वोट दे, निर्भय होकर वोट दे। हर व्यक्ति को खुले मन से वोट देने का मौका मिल सके। उन्हें कोई रोकने का काम न करे। जब तक किसी पार्टी के प्रति दुराग्रह से ग्रसित होकर पार्टी के मतदाताओं को रोकेंगे तब तक मतदाताओं को न्याय नहीं मिलेगा?

महोदय, अनेक बार और इस बार भी चुनावों में दरभंगा, जहां से हमारे माननीय मंत्री श्री फातमी साहब चुनकर आए हैं, उनके क्षेत्र में छ: विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से चार विधानसभा के चुनावों को रद्द कर दिया गया।

सभापति महोदय : आप अपने प्वाइंट्स पर आइए। आपके भाषण का समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : मैंने आपसे निवेदन किया था कि समय सीमा उचित नहीं है।

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों को मौका मिले, इसे ध्यान में रखना होगा। आपको सहयोग करना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : मुझ पर जो बीती है, क्या आप उसे बोलने से रोकेंगे? मुझे यहां भी रोका जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चार विधान सभा क्षेत्रों के चुनावों को रद्द कर दिया गया, जबकि वहां से कोई शिकायत नहीं थी। दरभंगा और बिहार के अन्य इलाकों में मदरसों के टीचर्स को रोक दिया गया क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते थे, ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकें। क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको रोकने का काम किया जाएगा? क्या यही आपका क्राइटेरिया है, यही आपकी सोच है? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? इससे लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मतदाता वोट पहचान पत्र की बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारे बिहार में १८ जिले हैं जहाँ हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। आप भी उन्हीं डिस्टि्रक्ट से आते हैं। वहां भी लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। एकाएक बाढ़ आ जाती है। फोटो पहचान पत्र और पहचान के जो दूसरे विकल्प जैसे एलआईसी, लाइसेंस, बैंक की पासबुक, वे लोग अपनी जान बचाएंगे या फिर पहचान पत्र को बचाने का काम करेंगे या अपने छोट-छोटे बच्चों को बचाने का काम करेंगे। उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होंगे तो क्या आप उन्हें मतदान करने से वंचित करेंगे। आप उनके फोटो पहचान पत्र बनाइए यह आपकी डयुटी है। यह किसी सरकार की डयुटी नहीं है। आप पहचान पत्र क्यों नहीं बनाएंगे? फोटो पहचान पत्र है लेकिन मतदाता सूची से नाम गायब हैं। मतदाता सूची में जो कमियां हैं, उन्हें कौन दूर करेगा? उन्हें आप दूर करवाएं। चुनाव आयोग मालिक हो जाता है। यह कैसी प्रक्रिया है, कैसे लोकतंत्र चलेगा? कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी, कैसे सदन की रक्षा हो सकेगी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप एक जगह पर १५०० लोगों के लिए एक बूथ बना देते हैं कि इतने लोग वहां पर जा कर वोट देंगे । मतदान बूथ लोगों की सुविधानुसार बनाए जाते थे। सामंत और बड़े-बड़े लोग पीड़ित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को डरा कर वोट डालने से रोकने का काम करते हैं।

महोदय, आप पुरानी प्रक्रिया को क्यों एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्यों आपने सब बूथों को तोड़कर एक बूथ पर १५०० लोगों के वोट डालने का प्रावधान किया है ? मैं पुन: कहना चाहता हूं कि एक दिन में जो समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है, उसमें एक बूथ पर १५०० आदमी वोट नहीं डाल सकते हैं। आपने एक-एक और दो-दो किलोमीटर दूर मतदान केन्द्र बनाए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इतनी दूर कोई मतदाता वोट डालने नहीं जाएगा। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : राम कृपाल यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं दो-चार बिन्दुओं पर बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : लास्ट पाइंट बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आब्जर्वर की नियुक्ति जातीय आधार पर की जाएगी, तो हमारी आपत्ति होगी और जातीय आधार पर कहीं भी पर्यवेक्षक नियुक्त करना आपत्तिजनक होगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और श्री लालू प्रसाद के खिलाफ रहे लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया। जब ऐसे लोगों को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा और हम कैसे उनसे न्याय की आशा कर सकते हैं। हमारे यहां अन्याय हुआ और चुनाव आयोग ने पूरा तंत्र अपने हाथ में ले लिया, पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया और सारी की सारी शक्तियां एस.पी. और डी.एम. के हाथों में सौंप दी गईं।

महोदय, पूर्व प्रक्रिया के अनुसार पैनल में तीन पदाधिकारियों के नाम होते थे। उन तीन में से एक पदाधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता था, लेकिन इस बार बिहार की धरती पर सारे के सारे एस.पी. और डी.एम. के दफतरों से पर्यवेक्षक नियुक्त करने का काम सीधे तौर पर किया गया। यदि ऐसा नहीं किया गया होता, तो जो स्थिति बिहार में बन गई है, वह नहीं बनती और हमारी सरकार बन गई होती। बिहार की जनता को आज राष्ट्रपति शासन नहीं देखना पड़ता। बिहार में जो स्थिति बनी है, उसे बनाने में चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण, लेकिन विरोधी भूमिका अदा की है। बिहार के बारे में *.... साहब क्या कहते हैं, वह मैं आपको बताता हूं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य द्वारा जो नाम लिया गया है, वह सदन की कार्यवाही में नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के लिए कई ऐसे आदेश जारी किए हैं, जो नियमों में नहीं हैं। बिहार विधान सभा चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के एडवाइजर ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो आदेश दिए गए हैं उन सब को नियम के रूप में ढाला जाएगा। यह बात वे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा बहुत सारा काम किया है जो हमारे अधिकार से बाहर था। ये *.... कौन हैं, वे रिटायर्ड क्लार्क हैं, वे सिर्फ एडवाइजर हैं और वे पूरे के पूरे लोक तंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं।

महोदय, लालू प्रसाद जी का चुनाव भी *.... ने ही रद्द किया। उन्हें चुनाव रद्द करने में महारत हासिल है। उन्हें इसके लिए डॉक्टरेट की पदवी मिलनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग के अधिकारी या सलाहकार इस प्रकार की हीन भावना अथवा दुराग्रह से ग्रस्त रहें, तो कैसे चुनाव ठीक होंगे। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अब समाप्त कीजिए। आप रिपीट कर रहे हैं। जो अन्य माननीय सदस्य बोल चुके हैं, वही आप बोल रहे हैं। इसलिए कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, मैं एक-दो पाइंट बोलकर समाप्त करूंगा। यह नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि ६५ से ७० प्रतिशत वोटिंग होती है, तो वह ठीक नहीं है। कोड आफ कंडक्ट में यह नहीं लिखा है कि ९० अथवा १०० प्रतिशत वोटिंग होती है, तो वह ठीक नहीं है। चुनाव प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल जी, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप रिपीट मत कीजिए। यदि कोई नया पाइंट हो, तो बोलिए। आप वही बोल रहे हैं, जो अन्य माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं। क्या आप चुनाव फंडिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या किसी अन्य नए पाइंट पर बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, चुनाव खर्च ही करप्शन की जड़ है। अगर करप्शन को दूर करना है, तो इसे सरकार स्वयं वहन करे। इससे चुनाव प्रक्रिया सरल हो जाएगी और विधान सभा तथा लोक सभा चुनाव लड़ने पर हम लोगों के ऊपर जो अनाप-शनाप आरोप लगाए जाते हैं, वे सब दूर हो जाएंगे। चुनाव में होने वाले खर्च को चुनाव आयोग अथवा सरकार वहन करे।

* Not Recorded.

महोदय, पोस्टर और पैम्फलेट के संबंध में इस बार जो हुआ, वह हमने पहली बार देखा। कहीं कोई नियम नहीं है, लेकिन इस दफा पहली बार देखा कि कहीं किसी प्राइवेट व्यक्ति ने भी यदि अपने घर की दीवारों पर पोस्टर या पैम्फलेट लगाए हैं, तो उन्हें भी हटाने का काम किया गया, जबकि उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। इस बार चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लगे पोस्टर और पैम्फलेटों को हटाने का काम किया। हमें इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा और इन सब चीजों को देखना पड़ेगा अन्यथा मैं समझता हूं कि लोक तंत्र चल नहीं सकेगा।

महोदय, गरीबों का हक मारा जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मैं अंतिम बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। चुनाव में इलैक्ट्रौनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग हो रहा है। इसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा देश गरीब है और हम इतना खर्च सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस खर्च को वहन कर रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसे रोका जाए।

17.00 hrs. महोदय, बहुत से लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा।

महोदय, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां ...( व्यवधान)...* चुनाव कराने गए थे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रोसडिंग में नाम नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव : ये दोनों महारथी थे।…( व्यवधान) इन दोनों लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं।…( व्यवधान) देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो जाएं, इसके लिए नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को अंकुश रखना पड़ेगा।…( व्यवधान) मैं आपके उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करता हूं, आपने जो कहा है कि इसके लिए एक कमेटी गठित करनी चाहिए। प्रक्रिया चलती रहेगी, मगर जब तक इस पर सदन कोई ठोस कार्यवाही नहीं करेगा, कोई निर्णय नहीं लेगा, तब तक इसमें सुधार नहीं होगा।…( व्यवधान) मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर सकारात्मक जवाब देगी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपकी कोई बात प्रोसडिंग में नहीं जाएगी। श्री तूफानी सरोज जी, आप अपना भाषण शुरु कीजिए।

...( व्यवधान)*…..

* Not Recorded.

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : सभापति महोदय, देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति - चाहे जो भी हो, सभी लोगों की मंशा होती है कि स्पष्ट और ठीक ढंग से चुनाव हो। लेकिन स्पष्ट और ठीक ढंग से चुनाव कराने की आड़ में चुनाव आयोग द्वारा तानाशाही रवैया एडोप्ट किया जाए, जिसकी तरफ हमारे तमाम साथियों ने ध्यान आकर्षित किया है। हमारे सदन के नेता जी ने भी कहा है कि मैनपुरी से बिहार तक जो चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया एडोप्ट की गई, इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। चुनाव स्पष्ट, न:संकोच और निष्पक्ष कराने की आड़ में चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया गया, उस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

महोदय, जब चुनाव शुरु हो जाता है, तब तमाम वभिन्न मीडिया की तरफ से सर्वे रिपोर्ट आनी शुरु हो जाती है, तमाम ऊपर-नीचे होना शुरु हो जाता है, जिसकी चर्चा गली-गलियारे में होती है। विशेष तौर से छोटी-मोटी पार्टियों पर इसका बहुत असर पड़ता है। सन् १९९९ में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, चार-पांच सीटों से ज्यादा हमारी पार्टी को एग्ज़िट पोल कभी नहीं बताता था। नेता जी को एक जगह से जीतते हुए और एक जगह से हराते हुए भी दिखाया जाता था. जिससे तमाम वोटरों और मतदाताओं में असमंजस्यता बने। आज भी हमारे देश में तमाम अशक्षित, अनपढ़ और कम समझ के लोग हैं, जिन्हें यह भड़काने के लिए पर्याप्त होता है कि एग्ज़िट पोल की रिपोर्ट आई है और अमुक पार्टी इतनी सीटें जीत रही है, उनकी क्या हालत है। इस तरह दो-चार प्रतिशत इधर से ऊधर हो जाया करता है, जिसकी तरफ तमाम माननीय सदस्यों ने चिन्ता जताई है, मैं भी उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक देश या प्रदेश का चुनाव हो, जब तक पूरे वोट न पड़ जाएं तब तक किसी भी मीडिया द्वारा एग्ज़िट पोल की गणना नहीं आनी चाहिए। जब वोट पड़ जाएं, वोट और काउंटिंग के बीच में आपको जो आंकड़े प्रस्तुत करने हों, वे किए जाएं।

महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एग्ज़िट पोल के आंकड़ेबाजी के काम-काज पर निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, वोट पड़ने के बाद ही आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि अनिवार्य मतदान के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। जब अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी लोग घर से निकल कर वोट डालने जाएंगे और मतदान का परसंटेज अच्छा होगा। संवेदनशील बूथों की तरफ ये प्रक्रिया और सुधार होना चाहिए। प्रशासन को पहले से मालूम रहता है कि कौन-कौन से पोलिंग बूथों में केप्चर कर लिया जाता है, कौन-कौन से बूथ संवेदनशील हैं, इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से रहती है।

इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से रहती है। प्रशासन अर्धसैनिक बल या सैनिक बल लगा देता है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, जो कैप्चरिंग करने वाले हैं, वे करके निकल जाते हैं। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि जमानत राशि भले ही बढ़ा दी जाये, लेकिन पूरे विधान सभा में नहीं, पूरे बूथों पर नहीं, कुछ चिन्हित संवेदनशील बूथों पर कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर फर्जी मतदान होता है या किसी दूसरे के नाम से कोई वोट देने जाये तो वह पकड़ लिया जाये और भविष्य के लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

हाल के चुनाव से १५०० वोटरों का बूथ बना हुआ है। एक वोट डालने में डेढ़ से दो मिनट का समय लगता है। इस तरह से पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा ४०० वोट डाले जा सकते हैं। १५०० वोट का ५० परसेंट ७५० होता है तो ५० परसेंट मतदान भी इस तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि १५०० वोट के बूथ की प्रक्रिया जो बनाई गई है, उसे एक हजार तक घटाकर लाने का कष्ट करें।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव में एक समान सुधार होने आवश्यक हैं, होने चाहिए, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र कायम हो सके।

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this subject.

Firstly, I would like to suggest to the hon. Minister that there is an urgent need for going in for an Election Tribunal. It is because election related petitions take so long time -- they take nearly five years -- and by that time the term of a Member is completed. I would like to request the hon. Minister to examine the possibility of formation of an Election Tribunal so that there could be speedy disposal of election related petitions.

Secondly, I would like to mention about the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates. Usually there is a controversy over the status of a particular candidate whether he or she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe category. Normally, when the election process starts, the courts do not interfere in it. So, if an opposition candidate is able to satisfy that an `x’ candidate does not belong to the Scheduled Caste or a Scheduled Tribe category, then at the initial stage of filing nominations, his or her candidature should be rejected. For that also a suitable amendment is needed to be brought in the Representation of People’s Act.

My third point is regarding the sensitive areas. As far as my knowledge goes, in the State of Andhra Pradesh around 70 per cent of sensitive areas are Muslim-dominated. This has been the case over the last ten years. Not a single area has been changed. What is the criteria for declaring an area as sensitive? What is the definition of a sensitive area? Simply because an area has been classified as sensitive, the Government deploys higher number of police personnel in that area, there is deployment of CRPF, and the Rapid Action Force thereby the local people are afraid to come out and exercise their right to vote. There needs to be a clear definition about what really a sensitive area means.

Sir, my fourth point is about article 324 which authorises the Election Commission to prepare electoral rolls and to conduct elections. It is an Executive power. It does not vest any legislative powers with the Commission. At the same time, we have also to commend the Election Commission for doing some excellent job. Take the example of holding of elections in the State of Jammu and Kashmir. We have to commend the Election Commission for that.

What has recently happened during the elections in Bihar? I went to Bihar to campaign for Shri Lalu Prasad. It seemed to me that Election Commission has become a third chamber in our Constitution. How was it that an MP, a Union Minister was held back from going to his constituency? We have the classic example of Shri Syed Shahabuddin. He got bail but he was stopped from going to his constituency and he was also stopped for exercising his right to vote. I could have understood if the District Collector, or the Returning Officer had taken a decision on these lines. This decision was reported in the Supreme Court on 13th April citing a judgement in the case between the State of Karnataka and Shri Pravin Togadia. Are we equating Syed Shahabuddin and other Union Ministers with Shri Pravin Togadia? Are you saying that they were going there to vitiate the atmosphere? I can understand that conducting free and fair elections is in the interest of the whole nation. But what right has the Returning Officer or the District Election Officer has to stop the concerned MP from going and campaigning in his constituency? Where has our valuable and cherished right of freedom of expression and speech gone? Is it not that this order is illegal without jurisprudence? It is passed with ulterior motives and on extraneous considerations of political victimisation. How can we control the Election Commission? The Election Commission must realise that it is an offspring of this Legislative Body. It cannot go beyond this Legislative Body. At the same time, we do not want a confrontation with them. But the situation is going out of hands. The Election Commission cannot become the third chamber of our system of Constitution. It has to be governed. It has to have a Lakshman rekha.

Another point is regarding the time allotted to the national parties and the State parties. Sir, 30 hours are given to the national parties in the national channels and the Regional Doordarshan Kendras and the same 30 hours are given to the State parties also. But what about unrecognised political parties like my Party? We have five MLAs in Andhra Pradesh and I am a Member of Parliament. Why are we stopped from utilising the same thing? There is an urgent need for a legislation so that you can form a criteria. Those unrecognised political parties which have elected members in the State Assembly can be given this right so that they can also propagate their programmes and can come on the national Doordarshan channels to give out their message.

Regarding section 77 which is on expenses incurred by a political party to advance the prospects of the candidate does not fall under expenditure. This is a very grey area. We have a plethora of Supreme Court judgements. One judgement says one thing and another judgement says another thing. There is a need to bring in an amendment.

Lastly, clause 4, section 123 of 1951 Act speaks about corrupt practices. I do not understand the working of the Election Commission. When the Gujarat elections were held, the present Chief Minister of Gujarat had openly criticised the then Chief Election Commissioner for him being a Christian. For him to criticise does not fall under section 123! There should be uniformity in the Election Commission.

Moreover, I feel and it is unfortunate that there are some people in the nation who have this mentality that they are the ones to decide what is right and what is wrong for this country. We know what is good and right and when we decide that Mr. Lalu Prasad and his party is not good for the Indian polity, we have to defeat him. These people should realise that times have changed. And it is for the first time in the history of India that a Prime Minister who is a non-Brahmin is going to complete one year. We have to realise that the whole social and political system have changed. It is high time that we control these people. We cannot allow them to go ahead.

Moreover, when we talk of criminalisation of politics, we talk about low percentage. I can give you my classic example. In 1999, I was nearly killed by the Telugu Desam Government over there. I was beaten up by 20 policemen. This was on the day after polling. What did the Returning Officer do? I made a complaint but nothing happened. There needs to be uniformity over here. If stringent measures are not adopted, then, for sure, people are going to lose faith in our electoral system. It is high time that the Election Commission conducts election in a free and fair manner and not in an atmosphere wherein we are going at war.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, you may please check up the words ‘non-Brahmin’ and others.

सभापति महोदय : जो भी असंगत बातें अभी कही गयी हैं, उन्हें प्रोसिडिंग से निकाल दीजिएगा।

 

SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

Common people of our country think that there is deterioration in the qualities of elected representatives because they find that Legislatures have become mere debating clubs. At times, these Legislatures also become boxing rings. Opposition has become opposing machine. They are opposing only for the sake of making noise and stalling the business of the House instead of giving constructive suggestions or constructive criticism. I think the people rightly think that there is deterioration in the quality of elected representatives.

Before fifty-five years, when we declared our country as Democratic, Socialist, Secular Republic, ninety per cent of our voters were illiterate. But they had one good quality. They had love for the nation and they had the strong feeling of oneness which guided them to elect good quality representatives who had integrity, who could command national respect. So, this is the paradox. Now-a-days, our people are more educated and more enlightened, but they are not able to elect representatives of that quality. This is because our country is heading towards economic and social problems of unparalled magnitude with uncontrollable population. If this is not prevented, the condition would be catastrophic. We need elections not just to change the Government but also to change the rules to tackle the situation. We have rules regarding funding of elections. The rule says that a candidate has to spend maximum Rs. 15 lakh. But we find in the papers that during the last general elections, about Rs. 800 crore were spent. If this money was not spent on elections, it could have been easily invested for employment generation and in other welfare schemes of the country. So, the rules which we make and the reforms which we propose should be realistic, purposeful and should serve the purpose.

Our country has experience of multi-party Government, both in the States as well as at the Centre. We find that because of the multi-party Government or the coalition Government at the Centre and in the States, the relations between the Centre and the States is loosening out, which is not conducive to development. All these things require constitutional or electoral reforms.

I would like to propose one suggestion for economic reforms. We should reduce the expenditure on elections. For that all political parties are required to keep a close link with the people or the voters. They should make constant efforts to make the voters aware about the elections. It may reduce the expenditure which are incurred with regard to hoardings, mikes, banners etc. Another point is about State funding of elections. Many hon. Members suggested that there should be State funding of elections as recommended by Indrajit Gupta Committee.

The electorate should choose candidates who are educated. Some minimum educational qualification has to be there for all levels of elected representatives, right from panchayats to Parliament.

The Mover of the Bill said that many of the legitimate voters are not able to cast their votes because their names are not there in the electoral rolls or when they reach the booths, the election time is already over. In this connection, I would like to say that the Election Commission must ensure that it has proper, updated and correct list of voters. This is one point.

Now, I come to another point. I know, Sir, that whenever a voter reports to the booth, and if the number is more than hundred, or whatever may be, the Presiding Officer is bound to allow him to cast his vote within the time.

Sir, no reform will be required if all of us love our country and think that we are Indians and if we make tremendous economic development so that everyone can lead a better life. We have to imbibe the idea of nationalism and patriotism in the mind of our next generation, which is coming up now. I know that an impression created in the mind of child lasts lifelong. Therefore, in elementary education, we have to give the importance on teaching elements of democracy, secularism and social duties. If we can achieve it, it will bring the best reform of the Indian society, election and governance.

DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on such a very important discussion on the floor of the House, mainly because of the Supreme Court’s reference and on the onset of the Goswami Committee and the Inderjit Gupta Committee Reports. A huge amount of paper information, etc., is already with the Government. Probably, this is a time when we should try to form a consensus and act accordingly. I believe, there is no dearth of material in this regard.

Sir, these days the politics – though politics is basically the highest, refined, civilized social activity – is getting, more or less, condemned by the people at large. Sir, while we are on the floor of the House, we are, in fact, raising the issue of tainted Ministers and thereby, the question of tainted MPs might come. Hence, the question of politicians getting tainted comes up. Where is the end? Who is raising the question and against whom? The end result is that the faith of the people in the politicians is coming down increasingly. If you see the asset liability declarations by the parliamentarians, again it is a very sorry figure. Enough is enough. I believe, the issues are known to all of us–basically, three ‘Ms’ for one "M". One "M" means the manufactured verdict. For that purpose, "3 MS", money, muscle and media are getting used. Many of our colleagues have already talked about it. So, I would not like to go into the details. The questions of caste, religion, emotion, etc., are there. Thereby, obviously, State funding and equal opportunity is a must.

Sir, there is also the question whether the chargesheeted Members or chargesheeted people should be allowed to contest elections. I believe, we should give more attention to that. But the more important issue is that we are having a first post poll system, in which a member nearing the post is elected. Maybe, he is getting 32 per cent. In a 50 per cent total votes polled for, if he gets 30-32 per cent, the sum total he is getting is 15-20 per cent. That is not a proper representation. That is not a proper democratic practice. That cannot be. In some countries, the listing system is there. I will also urge that the proportional representation, obviously, is the better choice while the quality of the legislation also might be better.

The next point that I would like to refer to is ‘right to recall’. In history, many a time, this was talked about. Probably, it could never get such important attention. Right to recall also is a must. I would not like to go into it any longer, but I would like just to conclude now. Basically ours is the biggest democratic country and we can boast of it. But, in spite of it, for the last 57 years, we still could not develop as desired. So, where is the fault? Where is the fault in the entire political system? Where is the fault in the election process and practice? So, from this way, things should be seen and thereby a political consensus should be tried to arrive at. The electoral reforms should be meant to achieve that end.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : Finally, there is the importance of acts and reforms. But, more important are the issues of social, political consensus, social-political build-up, etc. … (Interruptions)

We should be involving the political parties. We know whom we are going to propose, whom we are going to select and what we are going to talk to the people knowing that it may or may not be accepted. So, the role of the political parties is most important in such a discussion. I believe that from that end, the political consensus should be tried to be arrived at.

With these words, I conclude.

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN : Under what rule are you on a point of order?

DR. CHINTA MOHAN : The hon. Minister of Law and Justice said that the words "non-Brahmin Prime Minister" should be removed. They are not unparliamentary words. So, I would request that these words must remain on record.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri M.P. Veerendra Kumar to speak.

 

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Thank you, Sir. I want to make only one or two observations. There is a case pending in the Supreme Court.

MR. CHAIRMAN: You have got four minutes to speak.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : I will not at all take much time.

At the outset, I would like to say that in 1951, the old law said, I mean the Representation of the People Act, that whoever is convicted in the election, he cannot contest the elections. A lot of changes have taken place after the Patna High Court decision.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Chinta Mohan, it is your point of information only and not a point of order.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : In the midst of the recent General Elections, the Patna High Court had passed an Order that persons behind bars cannot contest elections. On the basis of an application moved by the Election Commission, this Order was stayed by the Supreme Court with the observation that the High Court could not have passed the Order during the course of the election process. However, the SLP (No.9204-05/2004-ECI Vs. Jan Chowkidar (People’s Watch) & Ors.) is pending before the Supreme Court for final disposal. Suppose the Supreme Court comes to a certain decision. A day will come when nobody will be able to contest the elections at all. A situation may come like that. So, I would request the hon. Minister to implead in the case which is before the Supreme Court.

Regarding criminalisation of politics, I would say that it is true that criminals now get into politics. There is a problem. We all know about that. The important point is that the Government can make anybody a criminal because our laws are like that. We need not have draconian laws. The Criminal Procedure Code itself is enough. Anybody could be booked on a charge. Suppose a social agitation, a political agitation is taking place somewhere. Suppose there is some violence and something happens. Somebody could be booked under Section 307 or for conspiracy. He could be barred from contesting the elections. By the time he is proved innocent, I do not know how many years it would take, it will be too late. So, we have to have some more transparency in respect of these issues. We have to see that under the guise of not allowing criminals to get into politics, under the guise of barring people who are criminals from contesting elections, Government machinery is not used against the public workers. We should not make them criminals and bar them from contesting elections.

Another issue is funding the elections. In the 50th Anniversary, we made a commitment. A Joint Committee of Parliament on amendments to the election law was set up in 1971 under the Chairmanship of Shri J. Rao. It said that there must be electoral reforms and funding. The Goswami Commission report of 1990 is there. The present Law Commission’s paper of 1998 said that there must be funding of elections. The Tarkunde Committee said that there must be funding of elections. Further, the 154th Session of the Inter-Parliamentary Council meeting in Paris held on 26th March, 1994 said that there must be funding of elections. It was represented by 129 Parliaments including the Indian Parliament. Moreover, the Indrajit Gupta Committee said that there must be public funding, Government funding. I do not want to go into the details of it. The problem is that of the will of the Government to implement it. There must be a political will. In that Committee, our present hon. Prime Minister was a member. Our hon. Speaker, Shri Somnath Chatterjee was a member. Now, Dr. Manmohan Singh is the Prime Minister. Shri Somnath Chatterjee is the hon. Speaker of this House. Prof. Malhotra who is the Leader of the Opposition… (Interruptions) The question is this. What makes the Government not to implement this Committee’s report? For how many years, have we been discussing about it? So, there must be a finality. Hence, I urge upon the Government to act. There is a proposal by the Indrajit Gupta Committee about how to create the corpus. It recommended that the corpus can be created by collecting Rs.10 from every voter, Rs. 600 crore from the Centre and a matching fund from the State Government. So, that is how they wanted to bring the corpus. That is the recommendation. They had gone through it thoroughly. They had gone through the need for funding the elections in order to see that there is no criminalisation and also privatisation of politics.

I think privatisation will come in politics also. Big companies can just fund anybody in elections because elections are very costly. For democracy to function and become transparent, they must be made affordable. They cannot be costly like this.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : It is an immediate task of the Government to see that the recommendations of the Indrajit Gupta Committee’s Report are implemented and the electoral reforms are taken seriously.

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

सभापति महोदय : श्री लालमणि प्रसाद जी आपको बोलने के लिए चार मिनट का समय दिया जाता है। अभी काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री लालमणि प्रसाद : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। इस विषय पर समय लेकर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : यह आप लोगों की सहूलियत के लिए किया गया है। हम हमेशा ही सभी माननीय सदस्यों का ध्यान रख्ते हैं।

श्री लालमणि प्रसाद : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि देश १५ अगस्त १९४७ को आजाद हुआ था और २६ जनवरी १९५० को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को सौंपा था और सौंपते वक्त उन्होंने कहा था कि हमने राजनीति में सबको बराबरी का दर्जा दे दिया है। बराबरी का दर्जा देकर हमने आधी जंग जीत ली है लेकिन हमारी आधी लड़ाई अभी बाकी है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के रूप में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने उस समय यह कहा था कि राजनीति में सबको बराबर का दर्जा मिले। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्था आ गयी है। पहले भविष्य शासन करने वाला, राजा बनने वाला व्यक्ति, रानी के पेट से पैदा होता था लेकिन आज बैलट बॉक्स में नेतृत्व करने वाला पैदा होता है। अब इलेक्ट्रानिक मशीन आ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के ५७ वर्ष के बाद भी सही मायने में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रयोग गरीब आदमी नहीं कर पा रहा है। आज भी उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है, अब तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू हो जानी चाहिए थी लेकिन आजादी के ५७ साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति लगभग २० साल में ग्रेजूएशन कर लेता है। अगर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई होती तो इन ५७ सालों में सभी लोग पढ़-लिख गए होते। लेकिन आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जहां भ्रष्टाचार या धन-बल की बात आती है, मैं पाइंटवाइज़ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि बहस करने का समय नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने कहा था कि कानून चाहे जितना अच्छा बना दें, वह कितना प्रभावी होगा, यह उसे लागू करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। आज जिन लोगों ने गरीबों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया, अवरोध उत्पन्न किया, क्या उन्हें दंडित किया गया? अगर कानून है तो उन्हें दण्ड क्यों नहीं दिया गया? इस नाते आज वोट देने के लिए अनिवार्य मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि पूरे देश को जनसंख्या के अनुपात में लगभग ५० राज्यों में बांट दिया जाए और दो करोड़ की जनसंख्या पर एक राज्य बनाया जाए। एक राज्य में २० सांसद और १०० विधानसभा सदस्य होने चाहिए। पूरे देश में पार्टी चुनाव लड़ें, न कि व्यक्ति। मेरा अनुरोध है कि जितने मत पार्टी को मिलते हैं, उसी अनुपात में उसके लिए लोकसभा, विधानसभा या प्रधान पद या अन्य पद नामित कर दिए जाएं।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात खत्म कीजिए। आपको दिया गया समय पूरा हो गया है।

श्री लालमणि प्रसाद : महोदय, इससे धन-बल का दुरुपयोग नहीं होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मेरा सुझाव है कि एक हजार जनसंख्या पर ग्राम पंचायत, ५० हजार की जनसंख्या पर ब्लॉक प्रमुख, दो लाख पर विधायक और दस लाख पर सांसद होने चाहिए और उन्हें प्राप्त मतों के आधार पर प्रतनधि नामित किए जाएं।

मेरा अनुरोध है कि राज्य सभा और लोक सभा में दोनों को मिलाकर केवल लोक सभा रखी जभ। विधान सभा और विधान परिषद् में केवल विधान सभा रखी जाए। लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १००० कर दी जाए। एक लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभा के सदस्य होने चाहिएं। पार्टी को ३० प्रतिशत महिलाओं को नॉमिनेट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही नहीं है या छूट गया है तो उस क्षेत्र के अधिकारी को दोषी माना जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। संविधान में अमेंडमेंट किया जाए जिससे चुनाव पांच साल में ही हों, ऐसा मेरा अनुरोध है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record. Now Shri Furkan Ansari.

(Interruptions)* … श्री लालमणि प्रसाद : सभापति जी, क्या मैं अपनी शेष स्पीच सभा पटल पर रख दूं ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कर चुके हैं, इसलिए आपका भाषण नियमानुसार सभापटल पर नहीं रखा जा सकता है। आप अपना भाषण माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

Not Recorded.

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा) : सभापति महोदय, चुनाव सुधार के मुद्दे पर जो आज लोक सभा में चर्चा हो रही है और मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र की सेहत के लिए जरुरी है कि चुनाव सुधार किये जाएं। चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको कैसे रोका जाए, यह भी एक अहम मुद्दा है।…( व्यवधान) महोदय, कल हम आपका भाषण सुन रहे थे और आपने बड़े ही विस्तार से चुनाव में सुधार की बातों को यहां पर रखा। हम समझते हैं कि उसके बाद और कुछ यहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव और कुछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिन बातों पर पाबंदियां लगाई हैं, जो भी यहां से संदेश या डायरेक्शन दिया, उसके विपरीत चुनाव क्षेत्रों में कार्य हुआ है। हमारे क्षेत्र के कुछ लोग चुनाव के बाद आये। उन्होंने कहा कि अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्श्न कमीशन ने बूथ लूटेरों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग का कहना था कि निष्पक्ष और निर्भीक होकर हम चुनाव कराएंगे। इस तरह का संदेश अखबारों के माध्यम से लोगों को दिया गया। हमारे क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जब हम मतदान करने गये तो हमारा बेटा मारा गया। आपने कहा कि बूथ लूटेरों को गोली मारने का आदेश हमने दिया है। गोली वहां कौन मारेगा, वहां तो लाठी वाला भी नहीं था। जहां पहले बूथ थे, मतदान केन्द्र बने हुए थे, उनको जब एनडीए की सरकार थी, उस सरकार ने सारे बूथों को इधर-उधर करके गड़बड़ी कर दी। वर्ष १९८० में जब शकधर साहब चुनाव आयुक्त थे तो उनका आदेश था कि जहां गरीब, अल्पसंख्यक, हरिजन और आदिवासी रहते हैं वैसे क्षेत्रों में ही मतदान केन्द्र बनाया जाए। लेकिन आज आप देखेंगे कि पिछले पांच साल की अवधि में बूथों की स्थिति में जो संशोधन हुआ है, उसके कारण दबंग किस्म के लोगों के गावों में चुनाव के लिए बूथ बनाए गये जिससे गरीब, अल्पसंख्यक, हरिजन और आदिवासी अपना मत नहीं दे सके। इलैक्शन कमीशन कहता है कि हमने बूथों की व्यवस्था की है, हमने फोर्स का इंतजाम किया है। इस बार फोर्स किस के लिए थी? अभी हमारे राज्य बिहार और झारखंड में चुनाव हुए। वहां सीआरपीएफ और पैरा मलिट्री फोर्स भेजी गई जो कमजोर वर्ग के बूथों के लिए भेजी गई। जहां अल्पसंख्यक वर्ग के बूथ थे वैसी जगह पैरा मलिट्री फोर्स को नियुक्त किया गया। जहां आदिवासी, हरिजन, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग के वोट थे ,वहां सीआरपीएफ के जवानों को नियुक्त किया गया लेकिन जो भाजपा के चिंहित गांव थे वहां एक लाठी वाले को भी नियुक्त नहीं किया गया जिससे वहां लूट-मार हुई। ऐसी स्थिति में कैसे सुधार हो सकते हैं? जब तक चुनाव आयोग की नीयत साफ नहीं होगी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।

महोदय, मैंने १९८० में चुनाव लड़ा था। उस समय विधान सभा चुनाव लड़ने पर २० हजार रुपए खर्च हुए। आप कहते हैं कि चुनावों पर होने वाले खर्च को घटाया जाए लेकिन इस बार विधान सभा के चुनावों में कितने लोगों ने कितना खर्चा किया? एक-एक असैम्बली की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए ४०-५० लाख रुपए खर्च किए। आपको पता होगा कि लोक सभा का चुनाव लड़ने पर करोडों रुपए खर्च हुए। चुनाव आयोग ने जिन चीजों पर रोक लगायी, वह रुक नहीं सकी। केवल कुछ बातें कहने से चुनाव सुधार नहीं हो सकते। आज चुनाव राजनीतिक अपराधियों के कब्जे में चले गए हैं। चुनाव साफ-सुथरा कराने के लिए पहले तमाम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो सुधार नहीं हो सकते। इसके लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारे यहां रिटर्निंग अफसर होते हैं, उनको हर जिले में खास तौर से दिल्ली से भेजा जाता है। यहां के कैडर वहां जाकर चुनाव कराएं, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

वोटर लिस्ट में काफी गड़बडियां होती हैं। आपने वहां के लोगों को पहचान पत्र दिए हैं लेकिन ४०-५० परसैंट लोगों को पहचान पत्र नहीं मिले हैं। यह इलैक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उसने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। यह किस की जिम्मेदारी है? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? आपने गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को पहचान पत्र नहीं दिए हैं और कहते हैं कि चुनाव में सुधार करके ही चुनाव हो सकते हैं। जब भी चुनावों में सुधार करने की बात आई, चुनाव आयोग ने उनका केवल एक्सपैरिमैंट किया, उनमें सुधार नहीं किया। क्या एक्सपैरिमैंट ही होता रहेगा? इस तरह से करप्शन को रोकने पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग को खास तौर पर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : आप भाषण समाप्त करिए।

श्री फुरकान अंसारी : अभी एक-एक मतदान केन्द्र में १५००-१५०० वोटरों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। पहले एक मतदान केन्द्र ५००-७०० या एक हजार का था।

सभापति महोदय: यह सुझाव आ चुका है।

श्री फुरकान अंसारी : कमजोर वर्ग के लोग जहां अधिक रहते हैं उन गांवों में मतदान केन्द्र बनें, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त होता है।

श्री फुरकान अंसारी : इसमें काफी गड़बड़ी होने की सम्भावना है। …( व्यवधान) इससे गिनती तुरन्त हो सकती है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: आपकी कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)...* * Not Recorded.

*m16 श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : सभापति महोदय, कल जब आप उस कुर्सी पर नहीं थे तो आपने नीचे से काफी महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। कल से आज तक बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव यहां आए हैं जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप समय भी देने वाले नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां कई सुझाव आएं हैं और कई कमेटियों के बारे में चर्चाएं हुई हैं । दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी और तारकुंडे कमेटी, इन सब कमेटियों की रिपोर्ट कहीं ठंडे बस्ते में बंद है, फिर भी हम बहस कर रहे हैं । क्या बहस का कोई तार्किक नतीजा निकलेगा? लेकिन फिर भी हम विश्वास व्यक्त करते हैं । श्री जय प्रकाश नाराण जी, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे, आजादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, उन्होंने "राइट टू रिकाल" की बात कही थी। यदि आज जनप्रतनधि गैरजिम्मेदार हो जाएं, जिस काम के लिए चुनते हैं वह काम नहीं कर सकें तो उसके लिए यह प्रक्रिया जरूर अपनाई जानी चाहिए। चुनाव सुधार की कड़ी में इसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए । सार्वभौम जनता ने हमें यहां भेजा है, उसके प्रति हम उत्तरदायित्व की भावना से काम नहीं करते हैं और यदि जनता यह महसूस करे कि यह आदमी निकम्मा हो गया है, नालायक हो गया है, हमारे काम के लायक नहीं है तो वे प्रतनधि को वापस बुला लें। चुनाव सुधार की दिशा में यूपीए सरकार अगली कड़ी के चुनाव सुधार की दिशा में कोई कदम उठाए और उसे इसमें शामिल करें ।

सभापति महोदय, मैं आपके मध्यम से अपने विचार रखना चाहता हूं। कई बातें यहां पर आई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बाद जब कोई कैंडिडेट चुनाव हारता है तो चुनाव याचिका दाखिल करता है। यहां माननीय वधि एवं न्याय मंत्री श्री भारद्वाज जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसी प्रक्रिया चुनाव याचिकाओं के निष्पादन के लिए तय की जानी चाहिए जिससे एक साल के अंदर चुनाव याचिका समाप्त हो जाए । पक्ष-विपक्ष का जो भी फैसला होना हो, हो जाए क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं। अक्सर होता यह है कि चुनाव याचिका के बाद दूसरा चुनाव या तीसरा चुनाव आ जाता है। वर्ष १९७७ में मैं वरिहायारपुर विधानसभा (बिहार) में २५५ वोट से हारा था। मैं चुनाव याचिका लेकर हाईकोर्ट गया, लेकिन १९८० का चुनाव आ गया और कोई फैसला नहीं हुआ। इस बार भी १९९९ में, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हरवाया गया, मैं न्याय के लिए गया। दूसरा चुनाव आ गया, मैं फिर चुन कर आ गया, लेकिन पहले का फैसला नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय वधि एवं न्याय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चुनाव सुधार की दिशा में कदम उठाएं और चुनाव याचिकाओं के निष्पादन और न्याय की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल कैसे हो, इसका ख्याल रखने का काम करें।

महोदय, अभी चुनाव सुधार की दिशा में कई बातें कही गईं। चुनाव अच्छा हो, बेहतर हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बेहतर डलमिटेशन हो। बेहतर डलमिटेशन के लिए कौन-कौन से कारगर उपाय हो सकते हैं,…( व्यवधान) डलमिटेशन कमेटी की वर्किंग ड्राफ्ट रिपोर्ट आई…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you please address the Chair.

श्री विजय कृष्ण : पिछली बार वर्किंग कमेटी का ड्राफ्ट आया था तो उसे लेकर काफी विवाद हुआ था। ड्राफट पेपर में कहीं पर राजस्व गांव को तोड़ दिया, भूगोल का ख्याल नहीं रखा गया, रिएडजस्टमेंट ऑफ पापुलेशन नहीं की गई, रिस्ट्रक्चरिंग की गई, रिजर्व क्षेत्र का प्रस्ताव नियम तथा न्यायसंगत नहीं था। ये सब बातें खास कर पहले बिहार में हुईं और फिर यूपी में हुईं। इसलिए डलमिटेशन पर फिर विचार करने जा रहे हैं, इसका काम जारी है। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि बेहतर और निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहतर डलमिटेशन जरूरी है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो।

महोदय, बिहार के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पार्टियों का जो आतंरिक लोकतंत्र है, वह मजबूत रहे। आज पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है या नहीं, गिरोहबाजी है या लोकतंत्र है। जो थीसिस, एंटी थीसिस, द्वंदात्मक और भौतिकवाद की बात कहते हैं, उन पार्टियों में करप्शन, मनी, मेनुवरिंग, मेनुप्लेशन, हवा, पानी, लाठी, डंडा आम हो गया है। जो पार्टियां अपने को एकात्म मानववाद की बात करने वाली पार्टियां कहती हैं, वहां आज संयम, अनुशासन गायब हो गया है। वहां आज सामंजस्य नहीं है। पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र कैसे बचेगा। आज यही सवाल है कि चुनाव सुधार में इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? चुनाव सुधार की दिशा में जो विचार होगा, इसे ख्याल में जरूर रखा जाना चाहिए।

महोदय, स्टेट फंडिंग की बात कही गई है।

स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि गरीब से गरीब आदमी सदन में पहुंच सके। मैं नहीं कहता कि देश के वभिन्न प्रान्तों में क्या होता है या पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में क्या हो रहा है और वहां से किस तरह के लोग चुनकर आ रहे हैं, मैं उस बात को कहकर कोई विवाद या उलझन पैदा नहीं करना चाहता लेकिन आज एक क्षेत्र में करोड़ों रुपया चुनाव पर खर्च हो रहा है। उत्तर भारत में चुनाव के नाम पर बहुत तरह की बातें की जाती हैं। फिर भी इन्हीं राज्यों से गरीब घर के या मध्यम वर्ग के लोग काफी संख्या में चुनकर आते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि गरीब लोग भी चुनकर सदन में आ सकें…( व्यवधान) और राजनीतिक दल के चन्दे और फंडिंग को देखने के लिए स्वतंत्र निकाय - जिसे संवैधानिक सत्ता प्राप्त हो- बनना चाहिये।

सभापति महोदय : आपका बोलने का समय पूरा हो गया, आप बैठिये।

श्री विजय कृष्ण : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। जब बिहार में चुनाव हुये, उस पर बहुच चर्चा हुई। मेरा कहना है कि चुनाव आयोग में रिटायर्ड आफिसर को नहीं रखा जाना चाहिये, खासकर जो ऊंचे ओहदे के लोग रहते हैं, वे राज्य सभा में या कौंसिल में चले जाने हेतु कई दरकार करते हैं । उन्हें जनता के प्रतनधि के रूप में चुनकर आना चाहिये। संवैधानिक पदों पर रिटायर्ड लोगों को बैठा रहे हैं। उनमें एक ऐसा तबका भी है तो हीन भावना से ग्रसित है। वे क्या करते रहे हैं, यह हम सब को मालूम नहीं है। इसलिये चुनाव आयोग का गठन करते समय रिटायर्ड लोगों को नहीं रखा जाना चाहिये। इन लोगों से बचना बेहतर होगा ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके अन्यथा इन बातों के लिये आशंका अब सही हो गई है कि चुनाव आयोग मनमानी करता है। आचार संहिता के नाम पर विकास कार्य रुक जाता है। विकास कार्य नहीं रुकना चाहिये। बूथ की संवेदनशीलता के बारे में एडमनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कुछ आती है, चुनाव आयोग कुछ कहता है। उन लोगों द्वारा गरीबों को बूथ पर जाने से रोका जाता है जो हजारों वर्षों से सत्ता और सम्पति पर कब्जा किये हुये हैं। वे बूथ पर लाठी लेकर खड़े रहते हैं, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहता है । इसके कई उदाहरण हैं। बिहार में बूथ निमार्ण और बूथ को संवेदनशील करने के नाम पर अन्याय. हुआ है। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि गरीब लोगों को वोट देने से रोका गया। यह बात सदन में कई सदस्यों द्वारा चर्चा में आयी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कही जा चुकी हैं। आज चुनाव आयोग पर उंगलियां उठ रही हैं। उसे खुद को सोचना चाहिये…( व्यवधान) आखिर संवैधानिक सत्ता प्राप्त संस्था अपनी गरिमा - विश्वास क्यों खो रही है ।

सभापति महोदय : आपके भाषण का समय पूरा हो गया है। आप बैठिये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप अपना भाषण शुरु करिये।

(Interruptions)* …             * Not Recorded.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने २२ प्रस्तावों की एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। मैं चाहूगा कि सरकार उसे लागू करे। निर्वाचन आयोग का सतत् निरन्तर प्रयास बराबर चलता रहेगा लेकिन राजनैतिक नेताओं की आम सहमति से सरकार कुछ न कुछ जरूर करे।

सभापति जी, अभी बिहार में उप-चुनाव हुआ। उस समय कुछ माननीय सदस्य को जिला बदर कर दिया गया जब कि वैधानिक रूप से अपराधी को जिला बदर किया जाता है। लेकिन सांसदों को जिला बदर किया गया, यह बहुत ही निन्दनीय और शोचनीय बात है। इस बात पर मंत्री जी खुद ध्यान दें।

सभापति जी, बोहरा समति की रिपोर्ट को लागू किया जाये। चुनाव में जब प्रत्याशी नामांकन भरता है, उसमें निर्दलियों की संख्या सब से ज्यादा होती है। कुछ पोलिंग बूथों पर दो-दो वोटिंग मशीनें लगा दी जाती है। गांव के गरीब आदंमी को वोट का इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं होती है, उसे मुश्किल हो जाती है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि लोक सभा के प्रत्याशी की नामांकन राशि १० हजार रुपये से बढ़ाकर २० हजार रुपये कर दी जाये और विधानसभा की ५ हजार रुपये से बढ़ाकर १० हजार रुपये कर दी जाये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिये यह राशि आधी कर दी जाये।

सभापति जी, कुछ उम्मीदवार दो-दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगहों से जीतकर भी आ जाते है। जब एक स्थान को खाली करना पडता है तो फिर उप-चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्याशी से लोक सभा के लिये १० लाख रुपये और विधान सभा के लिये ५ लाख रुपये की वसूली की जाये ताकि उन चुनावों के लिये जो श्रम और धन खर्च होता है, उस पर अंकुश लग सके। इसी प्रकार से नामांकन के समय जो तमाम रिकार्ड लिये गये हैं, या ऐसे जिनको सजा हुई है…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिये। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वह दीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : वोटिंग को कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिए। आज देश में वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम होता जा रहा है। आज ३०-३५ प्रतिशत से अधिक वोटिंग नहीं होती है। आज भी भारतवर्ष के पचास प्रतिशत से अधिक लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वोटिंग को कम्पलसरी किया जाए।

सभापति महोदय, जहां बूथ कैप्चरिंग होती है, वहां ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे कुछ पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशंस बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण भी बहुत से लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल पोलिंग बूथों की व्यवस्था की जाए, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इसके अलावा वोटर लिस्ट में जो गलतियां होती हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। देश में वोटर लिस्ट ऐसी बने कि लोक सभा से लेकर पंचायत चुनाव तक एक ही वोटर लिस्ट से सारा काम हो जाए। देश में मतदाता पहचान पत्र के सिस्टम को लागू किया जाए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीब लोगों से कहा जाता है कि आप राशन कार्ड लाइये, लाइसेन्स लाइये, पास बुक लाइये, बहुत से लोगों के पास पहचान पत्र और इन चीजों के न होने कारण भी वे लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं।

एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देश में एक पोलिंग बूथ पर डेढ़ हजार वोट डालने की व्यवस्था की गई है। इतनी सारी वोटें सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक नहीं डल पाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर एक हजार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश में एग्जिट पोल पर भी रोक लगाई जाए। ताकि एग्जिट पोल के द्वारा लोगों में जो गलत प्रचार होता है, उस पर रोक लग सके और मतदान पर उसका असर न पड़े। वोटिंग के बाद मतगणना होने के बीच में काफी समय होता है, उस समय एग्जिट पोल रखा जा सकता है।

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में बहुत से सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों पर धारा १०७-११६ लगा दी जाती है, जिसकी जमानत कराने के लिए लोग जाते हैं और उनमें इतना भय व्याप्त हो जाता है और वे लोग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। गांवों में तमाम प्रतिष्ठित लोगों को लाल और पीले काड्र्स इश्यु होते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे काड्र्स इश्यु नहीं किये जाने चाहिए। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मैंने जो मुख्य बिन्दु अपने वक्तव्य में उठाये हैं, सरकार उन पर गौर करेगी। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (PARVATIPURAM): Mr. Chairman, Sir, elections are a vital process in a democratic polity. So, electoral reforms are necessary, depending and based on our experience. Electoral reforms are something which should be reviewed and statutory provisions made periodically.

Mr. Chairman, Sir, you initiated this debate and several hon. Members have spoken before me. I would not waste the time of this House by repeating what has already been said. You have spoken about the Election Commission, about observers, and several other practical difficulties and aspects that have come into the elections in recent times.

When we talk of electoral reforms, the first thing that crosses everybody’s minds is the criminalisation of today’s polity and the role that money has been playing in today’s elections. If some statutory provision could be made to curtail or curb the role of criminals and to reduce the role of money power in elections, I think, we would have made our contribution as far as the preservation of democracy in our country is concerned.

Electronic voting machines have come into use. Now, they have been used and they are quite simple. Several hon. Members have expressed their apprehensions about delayed voting. These are practical problems. These are logistics which could always be verified. As far as the electronic voting machine is concerned, it is controlled by the Presiding Officer. Once the Presiding Officer activates the button, only then could a voter go inside and cast his vote. So, unless the Presiding Officer is totally impartial and there is no threat, the elections cannot be fair and free elections. Even with electronic voting machines, elections have not been found to be more successful. So, I would suggest something very respectfully. I hope, the hon. Minister of Law and Justice would take note of it.

Recently, there was a meeting of Chief Ministers of all the States. In that meeting, it was decided that identity cards would be given to citizens. When Mr. Seshan was the Election Commissioner, he introduced a kind of identity card for electoral purposes. That was meant only for elections and it was not used for any other purpose. I would specifically like to suggest that multi-purpose photo identity cards be issued to citizens; those cards should have a kind of a holograph code and thumb impression; and the electronic voting machine should be attached to a scanner or a reader where if you swipe this card, the electronic voting machine would be activated.

18.00 hrs. By this, you will be eliminating the role of the Presiding Officer. This identity card should serve as a birth certificate, as a nativity certificate, as a caste certificate, and for electoral purposes, for using in elections right from the panchayat to Parliament. So, if this kind of an identity card is introduced and if this scanner or this reader is attached to the electronic voting machine to be activated only when the genuine card is swiped over it, I think, booth capturing will become very difficult.

Sir, several Members have spoken about money power. I have contested so many elections. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. अब समय समाप्त हो गया है।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the discussion will continue and you can continue your speech tomorrow.

18.01 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 5, 2005/Vaisakha 15, 1927 (Saka).