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Lok Sabha Debates

Consideration Of The Scheduled Castes And The Scheduled Tribes (Reservation In ... on 10 August, 2001

Title: Consideration of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Reservation in Services) Bill, 2000, moved by Shri Pravin Rashtrapal on 27th July, 2001. (Contd.) 15.53 hours MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No.51.

 

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, in continuation of what I said on the 27th of last month in support of my Bill, I want to quote article 46 of the Constitution so that the House can appreciate the responsibility of the State as far as educational and economic promotion of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned. I quote: "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

15.54 hrs (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) Sir, you know, this is one of the articles in the Indian Constitution under which all the State Governments, and the Central Government in particular, are supposed to take various measures in the interest of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I shall not talk about the promotion of education today, but I shall restrict myself to the economic promotion of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. For the economic promotion of any class, that class must own property, that class must have land for agriculture or that class must have business.

Or, lastly, that class must at least have an opportunity to work. We know, traditionally, in our country, people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not own any property. They were not allowed to own any property 100-200 years ago. Also, they do not own any industry in this country. The people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not own any business. So, the only opportunity for economic promotion for them is nothing but service.

Incidentally or accidentally or unintentionally, we are following the same chaturvarna pratha of Shudras for service, Brahmanas for education, Kshatriyas for arms and Vaishyas for business. I was going through the list of Ministers in the Union Cabinet. I am not alleging the hon. Prime Minister but incidentally or accidentally, the Minister of Education is a Brahmin, the Minister of Defence is a Kshatriya and the Minister of Labour and the Minister of State in that Ministry are from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It has accidentally so happened that the Minister of Labour is Dr. Satyanarayan Jatiya and his Minister of State is Shri Muni Lall; Shri Jaswant Singh is the Minister of Defence; and Dr. Murli Manohar Joshi is the Minister of Education. There may not be any intention behind this but it has so happened.

Those who were allowed to take up education a hundred years ago are naturally learned and are in charge of the affairs now. The only opportunity left to the Scheduled Castes was service. So, when the founding fathers of the Constitution met during 1946-48, they decided that this class could be economically promoted if they were allowed to join the Government services. As a result, article 335 was introduced in the Constitution. That article very is simple. It provides that the class, which is not adequately represented, should be given adequate reservation in the service of the States and the Union.

What is adequate reservation? It means, minimum equal to their figure of population as compared to the total population should be represented. As a result, the population of the Scheduled Castes is 15 per cent and they must get a minimum of 15 per cent reservation; the population of Scheduled Tribes is seven and a half per cent, so they must get a minimum of seven and a half per cent reservation. In fact, such a restriction is not there for other classes and castes. Some of them may get even more. But a recent judgement of the Supreme Court, when the post-based roster was introduced, was that in a post if 15 members of the Scheduled Casters were there, a 16th person would not be taken in. That anomaly has been created by the Supreme Court in one of their judgements.

Another anomaly was created when the Indira Sahni judgement was delivered by the hon. Supreme Court. This House should appreciate that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is one thing and reservation for other backward classes is another. Ms. Indira Sahni was not a Government employee. There was no loss to her. She was an advocate. She went to court and opposed the reservation for other backward classes. She never opposed the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The court did not give an opportunity to the then National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It decided the matter against the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. With the highest respect to the Supreme Court and with the highest respect to the Indian Judiciary, I would state that the court had erred. They had committed a mistake. They had confused between article 16 (4), article 16 (4) (a), article 335, article 38 and article 46 of the Constitution of India. I do not want to go into those details today.

I would submit to the House why I introduced this Bill and why I want the hon. Minister of Personnel and Training to simply agree with me and accept my Bill. It is because I am doing the job of the Government as desired by the hon. President of India. When this Lok Sabha was constituted, His Excellency the President of India delivered a speech on the 25th October and I would read only one para from his speech. It is a very beautiful lecture prepared by the Government of India but I would read only one para, that is, para No.39 from the speech of the hon. President of India.

         

16.00 hrs. I quote from it:

"We are committed to safeguard the interest of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Backward Classes and the minorities through appropriate legal, executive and societal efforts. Our focus will be on large-scale education and socio-economic empowerment. We are determined to wipe out the last vestige of untouchability from our society. The reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will be extended for another ten years and reservation percentage above 50 per cent followed by some States will be sanctified through legislative measures."

The hon. President of India was referring to the political reservations when he said about extension for another ten years. Sir, this is an assurance given by the hon. President of India. When I became a Member of this august House in October, 1999 I had a high hope. I waited for two to three months. But no legislation came from the Government as far as the issue of safeguarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is concerned.

Luckily, again in the month of December, 1999 the Government called a Seminar of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes M.Ps. We are in all 135 – 120 in this House and a few in the Rajya Sabha. The Seminar was arranged by the Government of India in the Parliament House Annexe which was addressed by the hon. Prime Minister, hon. Minister of Law and Justice, hon. Minister of Social Justice and Empowerment. In fact, the hon. Minister of Social Justice and Empowerment is supposed to be present here. But she must be busy with some very important subject not concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and so she is not here. The hon. Minister of Tribal Affairs also should have been present here. He is not here. It is because for them this is not an important subject.

I am quoting from the decisions taken in that Seminar. I am quoting all Government documents. In that Seminar a Committee of eight Members of Parliament was formed and it was named as the Drafting Committee to find out as to what are the issues concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which the Government of India should take care of. I am telling you about the composition of the Committee. It is very interesting. The Committee comprised of Shri Ram Vilas Paswan, a Cabinet Minister of the Government of India; Kumari Mayawati, a very senior Member of this House; Shri Karia Munda who is also a very senior Member and who is presently the Chairman of the Committee for the Welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; Shri Amar Roy Pradhan, a senior Member; Shri K.H. Muniyappa; Shri Ratilal Verma, who is also a very senior Member of the ruling party from Gujarat; Shri Dilip Singh Bhuria, who is also a senior Member and – last but not least – I was also a Member in the same Committee.

These eight senior Members and some who are junior like me – because I could join this Parliament only after retirement from Government service – pointed out that there are 20 issues concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in this country where the Government of India should take action. The very first item of these 20 recommendations was :

"At present the policy of reservation is governed by executive instructions issued by the Department of Personnel & Training from time to time on this issue and it has not proved effective. It is recommended that a law should be enacted for giving statutory basis to this policy as a provision for punitive action against persons or authority responsible for its non-implementation and this law should be kept in the Ninth Schedule of the Constitution."

This is not my opinion. This is the opinion of eight senior Members of Parliament, including one Cabinet Minister.

The Ministry of Social of Justice and Empowerment has informed us officially that this is a matter pertaining to the Department of Personnel & Training. In the footnote it is written – ‘action : Department of Personnel & Training’. Mr. Chairman, Sir, till date the Department of Personnel & Training has not taken any action, any care or any step to introduce this very first recommendation – out of the 20 recommendations. These were out of a Seminar which was not a private seminar but a seminar which was organised by the Government of India and a Seminar which was addressed by the hon. Prime Minister of India on the very first day and on the concluding day the hon. Minister of Law and Justice, Shri Ram Jethmalani also addressed it.

Shri Bhuria, the Chairman of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes also addressed it. After this, the Members from both sides, belonging to BJP, Congress and other parties - Shri Ashok Pradhan, Shri Thawar Chand Gehlot, Shri Ratilal Kalidas Varma, Shri Sushil Kumar Shinde, Shri Ramdas Athawale and myself - made a mention of it in the House. I have got copies with me, but I do not want to bother the House by quoting those sentences. Every time we raised this issue in this House, an assurance was always given not by any Minister but the first person of the House, the hon. Prime Minister. Shri Atal Bihari Vajpayee had given the assurance. I have got official letter from the hon. Minister of State in the Department of Personnel and Training who is right now not listening to me. She is talking with another Member of Parliament from my party. This is a habit among women that when you talk on trivial subject, they talk among themselves. Hon. Prime Minister has given assurance in this House three times during Zero Hour.

When the hon. Prime Minister came to the Seminar, there also he had given assurance. I think, I must read at least the assurance he gave in the Seminar. He said:

"उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के अपने हाल के निर्णय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति पर वरिष्ठता को निर्धारित करने के सिद्धान्त के संबंध में पहले निर्णय को पुन: दोहराया है। मेरी सरकार वरिष्ठता सिद्दान्त की बहाली के लिये संवैधानिक संशोधन लाने का प्रस्ताव करती हैं जो इन निर्णयों के पूर्व विद्यमान था। "

The hon. Prime Minister also stated when he came to that Seminar:

"स्वतंत्रता के बाद इतिहास की इस महान् बेला में इस तथ्य का मूल्यांकन करना उपयोगी होगा। सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कहां तक समर्थ हुये हैं और"

The Prime Minister was talking of the next three weeks from the date of that speech. That speech was delivered on 5th December, 1999. It means that he wanted to take some action within three weeks from 5th December, 1999. What he wanted? He said:

" अगले तीन सप्ताहों में आने वाली सदी में प्रगति की रूपरेखा तैयार करना ताकि हम एक समाजवादी समाज का सृजन कर सकें। "

I want to know what happened to that samatawadi samaj which a person like Prime Minister had assured to the Members of Parliament belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Not only that, I want that there should be a Reservation Act. I have got the copies of the Reservation Acts of different States. Government of Orissa has an Act, Government of Tripura has an Act, Government of Bihar has an Act, Government of Karnataka has an Act, Government of Madhya Pradesh has an Act. There are six States where there is a Reservation Act. What is the advantage of having a Reservation Act? Once all these provisions concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are placed in one Act, it becomes a powerful instrument and nobody can challenge the Act in any court. Another thing is that there will be punishment for an officer who is not implementing the provisions of reservation because they are incorporated in an Act. I have got copies of all these Acts passed by different States. The best thing is that the Act of the Tamil Nadu Government is included in the Ninth Schedule of the Constitution of India. Once an Act is included in the Ninth Schedule of the Constitution of India, it becomes justifiable and action can be taken against the officer who is not implementing the policy of reservation.

Mr. Chairman Sir, I want to inform the hon. Minister in this House that the reservation in this country came not because Rashtrapal, Shri Shinde or Shri Ratilal Varma wanted it; the reservation in this country came because Mahatma Gandhi wanted it, Dr. Ambedkar wanted it, Pandit Nehru wanted it, Rajendra Babu wanted it, Jagjivan Ramji wanted it. They all were there as members of the Constituent Assembly. People belonging to all caste and communities found that there was a class of people who had lived lives as untouchables.

They were not allowed to go to school, temple or what on a particular street. In one of the Southern States, they were not allowed to come out of their small hutment before sunset. The fathers of the Constitution appreciated all these problems and, therefore, they incorporated articles 15, 16, 17, 38, 46 and 335 in the Indian Constitution. I want to complain to the Minister of State in the Department of Personnel and Training that her Department has violated the Constitution of India. I quote article 338 (9) of the Indian Constitution. What does the article say? It says:

"The Union and every State Government shall consult the Commission (that is, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) on all major policy matters affecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

Now, when these five DoPT circulars were issued in 1998, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was not consulted. Then the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes complained, and when the matter came up before the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which is a Parliamentary Committee, which is a mini-Parliament, the Committee wrote a letter to the Department of Personnel and Training and the reply from the DoPT was that ‘once a judgment is announced by the Supreme Court, it becomes a law of the land’ and they have quoted article 141 of the Indian Constitution. If article 141 is important according to them, then article 338 (9) is equally important according to me. Even number-wise, article 338 (9) is more than article 141; 141 is a small figure when compared to 338. Article 338 (9) says:

"The Union and every State Government shall consult the Commission…"

I want to know what steps have been taken against those officers, that is, the Secretary of DoPT or whoever they may be, who have issued those anti-SC/ST DoPT circulars in those days without consulting the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Otherwise, the Commission becomes redundant. The Commission is not appointed by any Tom, Dick and Harry. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is appointed by the hon. President of India under the directive of the Indian Constitution. All this mess can be cleared only by legislating an Act.

I want to say that this Bill is not only in the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but also in the interest of the Government because they have given assurances, they have given guarantees, but they have no time to implement them. I have consulted a retired Supreme Court Judge, and I have consulted the best advocate in the country. I introduced the Bill in April 2000. I have been told privately by several officers who have gone through my Bill No. 24 of 2000 that it is a comprehensive Bill because it takes care of all anomalies created by the Supreme Court and various High Courts, as far as articles 16(4) and 16(4)(a) are concerned. Article 16(4) gives powers to the Central Government to give reservation for Backward Classes. Article 16(4)(a) gives powers to the States to make any provision for any class. It is not restricted to the lower rung, say Grade I or Group A. The Supreme Court said that the reservation could be given only up to the lower rung. Where can I go?

The Bill empowers the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of reservation. It defines what ‘establishment’ is. You will appreciate that because of the new economic policy and because of disinvestment, various public sector units are being handed over to the private sector. Many mills are being closed right now. For example, my hon. friend was talking about a particular jute mill.

I am aware of the conditions of the textile mills in Gujarat. The factories are closing down. The mills are closing down. Even in Government offices there are no advertisements for fresh recruitment. With the introduction of computers in Government offices, as against ten vacancies in the clerical section, only one data entry operator is being recruited. Where would the young boys who have done matriculation or graduation or masters degree or MBA go? It is a problem not only for the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community, it is a problem for all. But the problem is more so for the students from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community because they do not have reservation for jobs in the private sector. I have incorporated an article in this Bill that there should be reservation for the students from the Scheduled Caste and Scheduled Tribes community in those private establishments that have flourished and have come into existence with the help of infrastructure provided by the Government. The Industrial Estates provide Government land. The Government provides them electricity, water, the entire railway network, postal services, public finance and satellite communication facilities. These factories of the private enterpreneurs come up with the help of 90 per cent loan either from the Central Government or from the State Governments. I have provided for a definition of `establishment’ in this Bill.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE (SOLAPUR): That Bill was not allowed to be introduced by this Government.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL: Sir, how is seniority to be fixed? This is very simple. All rules under the Central Government are framed under article 309. Who is senior in a family --- the boy who is born in the month of January or the boy who is born in the month of December? Who occupies the throne after a king dies – the elder brother or the younger brother? The natural choice is the elder brother. Now, the court says that if a general category employee is promoted after eight years and if he is senior in the feeder cadre, then he will become senior. I do not understand the logic behind this. I cannot criticise the Supreme Court. I do not want to criticise the Supreme Court. But I do not understand how rules of seniority, rules of promotion and rules of recruitment prepared by the Government of India under article 309 of the Constitution can be changed by the Supreme Court. The Supreme Court has no authority to make amendments in the rules that have been framed by the Government of India unless they go against the security of the country. But it is deciding on the seniority also.

Sir, my Bill empowers the State to conduct special recruitment drive. At present there is no special recruitment drive for the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community.

सभापति महोदय : माननीय राष्ट्रपाल जी, इस विधेयक पर दो घंटे हैं। आपने लगभग आधा घंटा ले लिया है। अगर अन्य माननीय सदस्यों का भी सहयोग लेना है तो थोड़ा ब्रीफ करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सदस्य यह भी चाहेंगे कि अन्य सदस्य बोल सकें।

सभापति महोदय : मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर दूसरे सदस्यों का सहयोग चाहिए तो थोड़ा ब्रीफ करें।

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : Sir, I would also like to speak on this subject but I will withdraw my name in his favour. Please allow him to speak for another five to ten minutes.

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा कहना यह है कि आखिर में कम से कम एक मिनट मेरे लिए छोड़ दिया जाए ताकि मैं अपना बिल शुरू कर दूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप पाँच मिनट बोलेंगे।

Sir, my Bill has fixed responsibility for implementing the Act. My Bill also levies a penalty for contravention of the Act. The Bill also takes care of caste certificates. Myself, Shrimati Jaskaur Meena, Shri Kalidas Ratilal Varma are touring all parts of the country as Members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Committee. We have come across hundreds of cases of false caste certificates in banks and in other public sector organisations. It is because there is no provision for that. They get their caste certificates from the MLAs, the MPs and even from the tehesildars and they join the public sector undertakings. The Bill also takes cognizance of offences under the Act.

The Bill clarifies the issue of powers of the Central Government. The Bill gives power to the Government to frame rules. All the provisions in the Bill are in the interests of the Government as well as of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I want to refer to one more document. This is a special report given to the hon. President of India on 22nd January, 1998, by the Chairman of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It says and I quote:

"The Commission, for the first time, is using this option under article 338(5)(d) of the Constitution since the matter is very important and urgent. It goes to the very roots of the provisions envisaged in the Constitution. The benefits which were being enjoyed by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people for decades have been jeopardised by the action of the Government of the day."

This was stated in the letter written to the President of India by the Chairman of the Commission, Shri H. Hanumanthappa, on 22nd January, 1998. Naturally, the letter must have gone to the Prime Minister from the President and to the Minister concerned. I would like to know from the Minister, as to what action the Government of India had taken on this letter written by the Commission which was appointed by the same Government. We have been crying hoarse that what we got because of Dr. Ambedkar, what we got because of Mahatma Gandhi, is snatched away by this Government or the previous Government in the name of a Supreme Court judgement or a High Court judgement.

You will kindly appreciate the fact that reservations came into being because of the Poona Pact. The word ‘pact’ is normally not used in the case of an agreement between two individuals. It is used in the case of an agreement between two nations. Gandhi was not another nation, but that was a pact between two nationalities. Dr. Ambedkar represented the exploited and the untouchables. Mahatma Gandhi was a great man, but by mistake he represented only ‘touchables’. Dr. Ambedkar demanded a separate electorate. Gandhi believed that Scheduled Castes and Scheduled Tribes were a part and parcel of the Hindu society, and so he was against a separate electorate. He went on a fast which was followed by a compromise. It was that compromise which was named as the Poona Pact. It was a pious agreement. It was the agreement because of which reservations came into being. What right do the courts have to snatch away this fundamental right of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? The court has not given any reason for doing this. Seniority is changed and our roster is changed. Roster is the right of Government of India. In what manner I should enter this House will be dictated by your good self, Sir. The court cannot decide as to which dress I should wear as a Member of Parliament in this House. Parliament is supreme in this country. Parliament has created the Supreme Court; Parliament has created the High Courts; and Parliament has created the National Commission. They are all creatures of Parliament. How can the courts challenge the fundamental rights of crores and crores of people?

My request is that the Bill be passed. Otherwise, the situation of which Dr. B.R. Ambedkar warned the country while introducing the Constitution on 25th November, 1949, might come true. If the Government does not amend its recruitment methods, if the Government promises that it would do something in three weeks but takes three years - the last cirular was issued in 1998 and today we are in 2001 – that warning would hold good even today. The Government does not seem to have any time to deal with this important issue. Government is giving false assurances. This situation was taken care of by Dr. B.R. Ambedkar. He said and I quote:

"On the social plane, we have in India a society based on privileged equality which means elevation for some and degradation of others. On the economic plane we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who are living in abject poverty. On the 26th day of January, 1950 we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality, and in social and economic lives we will have inequality. We must remove this contradiction at the earliest possible moment. Or else, those who suffer from inequality will blow up the structure of the political democracy which this Assembly has so laboriously built up."

Sir, I am worried about this House. I am worried about this beautiful democratic system incorporated by the Father of our Constitution. I do not want to challenge as to what happens in foreign countries.

Sir, if these unemployed people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not given reservations in employment, they will rush to Parliament. The Government had promised to give employment to one crore people but they have not even given the employment to one lakh people belonging to SCs and STs.

What will they do? A revolution will come out of hunger. We, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, persons have remained hungry for the last 2005 years. We started getting something only after 1950. Why should it be snatched away by the courts in the year 1997, 1998 and 1999? Why is the Government of India not helping us?

Sir, in fact, I have got many more things to say but due to paucity of time I am not going to touch everything. I have got copies of the letters from the hon. Minister. I was informed in the month of October, 2000 that one Circular would be withdrawn. In May, she said that the matter was under examination. Sir, a doctor takes hardly half an hour for examination of his patient. But here, in this matter, the DoPT is taking one year for examination! This will not work. I am not talking here on my behalf. I am talking on behalf of 25 crore people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I am talking out of agony. I am talking on behalf of those who are suffering. We want employment. Otherwise, what is the use of this Constitutional guarantee? Only because of the confusion created by the courts, the Government of India should not become helpless.

Sir, with due respect to the Supreme Court, I say that this House has powers to undue all wrong judgments given by the Indian courts. We should all seriously think about the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In fact, I have many more things to say but I should also appreciate that there are, at least, 10-15 speakers present in this House who will support my Bill. I am sure that the good Minister of the DoPT will agree with me as to what I have said. With these words, I conclude.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, मेरे साथी गुजरात से चुने हुए कांग्रेस के सांसद श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, २००० पेश किया है। उन्होंने इसे पेश करते समय अपने दिल का दर्द और समाज के प्रति जो भावना व्यक्त की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं उनके वक्तव्य का अभिनन्दन करता हूं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस भावना वाले, दलितों का उद्धार करने की उनकी जो तमन्ना है, इस भावना के साथ वे कांग्रेस के सदस्य हैं, यह मेरे लिए सबसे दुखदायी बात है। उन्होंने डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की। जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कितना परेशान किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को कितना अपमानित किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को इसी लोक सभा में आने से रोकने के लिए कितना प्रयत्न किया, उस कांग्रेस के प्रतनधि आज जो बोल रहे हैं, इसका मुझे दुख है। वे लोक सभा में आए, इससे मुझे खुशी है लेकिन जिस पक्ष से वे आए हैं, उस पक्ष द्वारा देश में दलितों का कितना अहित हुआ।…( व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : You please speak on the Bill. It is immaterial to which party I belong to.… (Interruptions)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : श्री राष्ट्रपाल ने प्रधान मंत्री जी के आश्वासन की बात की। यह खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, हमने दो अध्यादेशों को वापिस लिया। लेकिन यह काम किसके समय में हुआ, दलितों पर अन्याय किसके समय में हुआ - पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवे गौड्डा, श्री गुजराल के समय में हुआ। वे प्रधान मंत्री किसके सहयोग से बने थे, कौन उनकी सहायता कर रहे थे - यही कांग्रेस वाले सहायता कर रहे थे।

वही लोग बैठे थे, यह दलितों विरोधी अध्यादेश उन्हीं के सहयोग से आया, पास हुआ। उस वक्त अगर ये लोग जागरूक होते और दलितों के प्रति सच्ची भावना होती, दलितों का कल्याण करने का सोचते तो उसी वक्त गुजराल और देवेगौड़ा सरकार से अपना सहयोग वापस ले लेते।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा, तब उत्तर दे देना। अभी आप नोट कर लें।…( व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, I do not want to interrupt him; but at the same time, I want to tell him one thing. The Bill that I moved is regarding reservation as a whole, and not just regarding the DOPT’s circular. … (Interruptions)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं आपसे समय चाहूंगा। डी.ओ.पी.टी. तो अभी आया है। भारत की आजादी के ५० साल पूरे हुए तो स्पेशल सैशन बुलाया गया। उस स्पेशल सैशन में रात के १२ बजे मुझे बोलने का मौका मिला था। उस दिन भी मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करके, प्रणाम करके कहा था, देश की आजादी के ५० साल बाद कांग्रेस का शासन सबसे ज्यादा रहा। दलितों का कोई उत्थान हुआ, दलितों के रहने में कोई परिवर्तन आया ? आज भी दलित समाज उसी झोंपड़ी में रहता है, उसी टूटे-पुराने में मकान में रहता है और वही घरों का गन्दा काम वह करता है। आज भी उसको नौकरी नहीं मिली है। आज भी उसको रोजी नहीं मिली है। आज उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। आज भी उसके रिजर्वेशन का परसेंटेज जो पूरा होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। कांग्रेस ने ५० साल तक देश में राज किया। अगर वे चाहते तो रिजर्वेशन पूरा हो सकता था। आज जो बैकलॉग की बात होती है, यह बैकलॉग क्या तीन साल में हुआ, क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। क्या एन.डी.ए. की सरकार में हुआ। ५० साल में अगर ईमानदारी से कांग्रेस के लोगों ने दलितों का उत्थान करना चाहा होता, उनको सही नौकरी पर लगाना चाहा होता, उनको ग्रेड वन की पोस्ट पर रखना चाहा होता तो कब का पूरा हो गया होता, लेकिन दिखाने के दांत अलग होते हैं। दिल के अन्दर कुछ है और बाहर कुछ है। कहा गया है:

‘कथनी मीठी खांड सी, करनी मिस्सी होय, कथनी जैसी करनी करे तो विष भी अमृत होय।’ कांग्रेस ने सिर्फ कथनी की है, कांग्रेस ने सिर्फ अपना वक्तव्य दिया है। कांग्रेस ने दलितों के प्रति हमदर्दी जताई है। कांग्रेस ने दलितों को वोटर माना है, इन्सान नहीं। अगर उसे इन्सान माना होता तो आज तक दलित ऊपर उठ चुके होते। आज दलित अच्छी-अच्छी जगह पर होते, आज दलित बड़े उद्योगपति होते। आज दलितों पर गांवों के अन्दर अत्याचार हो रहे हैं, शहरों में अत्याचार हो रहे हैं। वे अपमानित हो रहे हैं, आज वे नहीं होते, अगर इनकी सही भावना होती।

जो पूना पैक्ट की उन्होंने याद दिलाई, यह अच्छी बात हुई। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के पूना पैक्ट का विरोध किसने किया था, किन लोगों ने उनके साथ अपनी सहमति नहीं दी थी, वे कौन लोग थे, किसके सहयोगी थे, यह आप सब जानते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज एन.डी.ए. का सरकार है। भारतीय जनता पार्टीे छोटी-छोटी संस्थाओं के साथ संलग्न है। मैं आज यहां रा. स्व. संघ का भी नाम लेना चाहूंगा। रा. स्व. संघ के द्वारा संचालित छोटे-मोटे केन्द्र जिनमें दलित समाज के युवा लोगों को ले जाया गया, लोगों में बिठाया, जो छुआछूत की बात होती थी, आज उनमें छुआछूत दूर करने का काम संघ ने किया। इसके साथ युवा वर्ग के अन्दर एक नया उत्साह दिलाया। जिन डा. बाबा साहेब अम्बेडकर को मंदिर जाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ता था, मंदिर में जाने के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, तालाब का पानी पीने के लिए उन पर लाठी चली, विश्व हिन्दू परिषद ने आज सारे देश के अन्दर दलितों को साथ रखकर किसी भी मंदिर के अन्दर, जहां प्रवेश से उनके ऊपर रोक थी, वहां उससे उनको मुक्त कर रहे हैं। जगतगुरू शंकराचार्य दलितों की बैठक के अन्दर आकर बैठते हैं, दलितों का उत्साहवर्धन करते हैं। दलितों के घर जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। जो वर्षों का पाप था, उसको धोने का काम विश्व हिन्दू परिषद कर रही है।

आदिवासियों के कल्याण के लिए वनवासी कल्याण परिषद है। उनके द्वारा जंगल में जाकर हमारे आदिवासी भाईयों की सेवा हो रही है। अगर ५० साल तक इस सरकार ने, जिसने शासन किया, यह काम किया होता तो उनकी हालत कुछ और होती। मैं मध्य प्रदेश में गया था, आज भी हमारे भाई, हमारी बहनें एक साड़ी पहनकर रास्ते पर खड़ी रहती हैं।

जंगल से जो कुछ बीनकर लाती है, उसे बेचकर आटा लेकर घर जाती है। ५० साल में यह हालत हुई, आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की सुविधा न दी होती तो आज उनकी हालत और भी दयनीय होती। इसलिए मेरा कहना है कि जब राष्ट्रपाल जी ने कुछ बातें कहीं तो उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी ही पार्टी उस सरकार को समर्थन दे रही थी। यह आपने गलती की थी। मैं नौवीं लोक सभा से यहां सदस्य हूं। मैं पहले उधर बैठता था। जब भी दलितों पर अत्याचार की बात होती थी, तो हम लोग उसको यहां उठाते थे और उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया जाता था। दक्षिण भारत में दलित की हत्या हुई तो मारने वाला भी रेड्डी, डी.एस.पी. भी रेड्डी और वहां का मुख्य मंत्री भी रेड्डी।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : इनके भाषण का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : राष्ट्रपाल जी ने कुछ पुरानी बातों को कहा इसलिए मुझे यह कहना पड़ा। हमारे जो साथी लोग हैं, उनके द्वारा यह काम हुआ। कांग्रेस ने और सभी दलों के सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर जब संसद का विशेष सत्र हुआ था तो एक स्वर में यह कहा था कि दलितों का उद्धार नहीं हुआ, उनकी आज भी वही स्थिति है।

रिजर्वेशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो पर्याप्त प्रतनधित्व दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। १९९७ में कार्मिक विभाग द्वारा जारी पांच आदेशों के द्वारा आरक्षण नीति को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिल रही सुविधाएं भी उस अध्यादेश से रद्द हो गईं। इस चीज का हमें दुख है। इस अध्यादेश के कारण जो काम हो रहा था, वह उसके विपरीत होने लगा। जो अध्यादेश जारी किए गए, उनमें तीन के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से भी परामर्श करना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आयोग से परामर्श किए बिना ये अध्यादेश जारी कर दिए गए। अगर राष्ट्रीय आयोग से परामर्श किया होता तो ये अध्यादेश जारी न होते। संविधान के अनुच्छेद ३३८ (९) के अनुसार परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा अनेक बार आयोग से परामर्श किया गया। यहां तक कि उस वक्त के प्रधान मंत्री जी के साथ भी आयोग ने बात की थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर आयोग ने अनुच्छेद के खंड पांच के अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजी कि वे इसमें अपना योगदान दें। कार्मिक विभाग ने दिनांक २.७.१९९७ को कार्यालय ज्ञापन से सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए भारत सरकार में रोस्टर के रख-रखाव की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। दो पृष्ठों का जो आदेश था, उसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति का हित बदलने से उनका बहुत बड़ा अहित हुआ है। कार्मिक विभाग के उस आदेश में यह उल्लेख किया गया कि यह आर.के. सब्बरवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। आर.के. सब्बरवाल का जो केस चल रहा था, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की बात थी, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात ही नहीं थी। वह मुद्दा ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। लेकिन परिणाम जो निकला उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लपेटे में आ गए, जबकि हमारे ऊपर यह लागू होने वाला नहीं था, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई थी। न्यायालय के आदेश के अनुसार यह प्रतीत नहीं होता। उसमें विसंगति थी, जिसके कारण आज अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी परेशान हैं। जैसा कि उस वक्त था रोस्टर प्रक्रिया वाली पद्धति को उस समय तक चालू रखा जा सकता है, जब तक संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतनधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता, तब तक पुराना रोस्टर रखना था, लेकिन उसके पहले ही रोस्टर बदल दिया। रोस्टर बदल जाने के कारण उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है।

महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जल्दी में न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला लिए बिना पदों की सभी श्रेणियों के लिए पद पर आधारित रोस्टर प्रारम्भ किया। इससे दलितों को न्याय नहीं मिल सकता। उन्हें तो नौकरी और सही वक्त पर प्रमोशन मिलना चाहिए। उन्होंने तथ्य का पता भी नहीं लगाया कि क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतनधित्व निर्धारित स्तर के अनुसार पूरा किया गया है। नये रोस्टर से क्या नुकसान होगा, यह तथ्य नहीं जाना। उन्हें देखना चाहिए था कि क्या पुराना रोस्टर पूरा हो गया है। नया रोस्टर आने से यह हुआ कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिक्त आधारित रोस्टर के स्थान पर पद पर आधारित रोस्टर, आरक्षण का निर्धारित स्तर पूरा करने के बाद ही बनाना आरम्भ करना था, यह हमारी मांग है। इसमें जल्दबाजी हो गई है। जहां आरक्षण की बात आती है वहां विरोधी मानसिकता कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में देखने को मिलती है। अगर दलित के विरोध की बात है तो तुरंत उसे अमल करते हैं, लेकिन उनके हित की बात को अमल नहीं करते, उसकी अनदेखी करते हैं। ऐसे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पूरे समाज को दंडित एवं परेशान किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभान ने न केवल जल्दी में ही रिक्तियों पर आधारित रोस्टर पर प्रयत्न किया है, अपितु उसमें इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी कोई उपबंध नहीं किया है।

महोदय, आरक्षण से संबंधित रोस्टर में आरक्षण करने से पहले अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का निर्धारित स्थान १५ प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत स्तर पूरा कर दिया है, इसे देखना चाहिए था। इन आदेशों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसर से वंचित रखा जाएगा। नये माडर्न रोस्टर में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान किया जाए।…( व्यवधान) पुराने रोस्टर के तुलना में नये रोस्टर में आरक्षण के प्वाइंट को प्राथमिकता नहीं दी गई।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : वर्मा जी, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया आप इस पर संक्षेप में बोलिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : पुराने रोस्टर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में पहला और तीसरा प्वाइंट था और पदोन्नति में तीसरा और चौथा प्वाइंट था।…( व्यवधान) पुराने रोस्टर की तुलना में पहले १३ प्वाइंट तक अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए एक प्वाइंट का नुकसान था। हम जब एससी-एसटी कमेटी में जाते हैं तो देखते हैं कि कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जाता है।

कभी उनको प्रमोशन के नाम पर दूरदराज के इलाके में भेज दिया जाता है जिससे उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। मुझे हमारी बहनें भी ऐसी मिलीं जिनको ऐसी जगह भेज दिया जाता हैं जहां जाने में उन्हें परेशानी होती है और वे नौकरी छोड़ जाती हैं। अंत में मैं माननीय मंत्री महोदया से इतना ही कहूंगा कि जो बिल माननीय प्रवीन राष्ट्रपाल जी लाए हैं वह ठीक है और हमारी सरकार के द्वारा भी इस दिशा में काम हो रहा है। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए वचनबद्ध हैं। इसका कानून बनना चाहिए, यह हम भी चाहते हैं लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो वे ५० सालों में इसको क्यों नहीं बना पाए, वे बना लेते। अब वे नौवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं पहले इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वे इसकी मांग कर रहे हैं। आप अटल जी की बात छोड़िये, अटल जी का दिल बहुत बड़ा है। मैंने बोलते हुए कहा था कि ………*….* लेकिन अटल जी का दिल है बहुत बड़ा, वह जरूर हटाएंगे बीच में पड़ा रोड़ा, अरे ओ देवगौड़ा।" अटल जी ने दो रोड़े हटा दिये, अब यह तीसरा रोड़ा हटाना है। हम आपके सारे दु:ख दूर करेंगे, आप हमारे साथ सहयोग कीजिए। मैंने दूसरी बात कही थी कि " अरे ओ प्रधान मंत्री गुजराल, अनामत के नाम पर दलितों के खींच निकाले बाल और उनको कर दिया बेहाल, लेकिन भाजपा की सरकार करेगी दलितों को निहाल, अरे ओ प्रधान मंत्री गुजराल। " आप क्या करेंगे, आपके पास तो बोलने के लिए केवल मीठी बातें हैं। आपके दिल में कोई भावना नहीं है और अगर भावना है तो एन.डी.ए. की सरकार दलितों के उत्थान के लिए जो काम कर रही है उसमें सहयोग करें।

*.....*Expunged as ordered by the Chair.

                                 

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I support the Bill introduced by Shri Pravin Rashtrapal. This Bill is a well-intentioned Bill. The main intention of bringing this Bill is to bridge the gap and remove the lacunae and anomalies which are still there even after 52 years of our Independence.

Sir, the reservation which was enshrined in our Constitution was to bring the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at par with the other sections of our population. But, even after 52 years of Independence, that purpose has not yet been achieved. This is mainly because of the lack of political will on the part of the Central Government. There are a number of articles in our Constitution. Article 46 of our Constitution says:

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them for social injustice and all forms of exploitation. "

 

This is very important. The exploitation is continuing even after 52 years of Independence. That aspect has been ignored by all the Governments. I am not blaming any particular Government. Exploitation of people, belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward communities, is still continuing. Article 335 says:

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State. "

In the Central Government service, even in Group `D’ posts, vacancies exist. The backlog has not been filled up. In Group `C’ posts also, the reserved posts have not been filled up in the Central Government Departments, leave alone Group `A’ and Group`B’ posts. Why is this happening? It is mainly because no sincere efforts have been made to implement the mandates of the Constitution. That is the main reason. Due to this reason, the backlog vacancies have not been filled up. This problem has been raised a number of times.

Now disinvestment is taking place. The public sector is now being converted into private sector. The public sector undertakings are being sold out. Where is the guarantee for reservation in private sector? When public sector is being converted into private sector and when the public sector undertakings are being sold out, is there any guarantee for reservation in private sector? There is no guarantee. Then, how can the Government follow the mandates of the Constitution?

Another problem is that the Supreme Court has given a judgement that there cannot be any reservation in single-cadre posts. In West Bengal, we are facing this problem. The West Bengal Government had passed the Reservation Act in 1989. In West Bengal, ninety per cent of the schools are Government aided schools and hardly ten per cent of them are Government schools. The State Government provides the entire fund for the payment of salaries of teachers and for running the schools. But we are not able to provide reservation for single-cadre posts. For the post of Principal, Headmaster etc., we are facing the problem of reservation.

What I want to ask is that when there is a Supreme Court judgement, why has the Government of India not immediately come forward with a constitution amendment? If a Constitution Amendment Bill is brought forward and enacted to nullify the effort of some people who do not want to maintain the reservation, it would help the reserved category people. Unless that is done, the whole purpose of reservation to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people will be defeated. So, I urge upon the Government to think of bringing forward a legislation to amend the Constitution in the case of single-cadre posts.

In the case of education, particularly medical education for the tribal students, there is a regulation issued by the Medical Council of India in 1976. In the case of Scheduled Tribe candidates seeking admission in the medical course, what is the regulation which was issued 1976? The regulation is that in the case of general candidates the percentage of marks fixed in respect of different subjects is 50, which is the overall minimum percentage. In the case of Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates, the minimum is 40 per cent marks. I have already written to the Health Minister as well as the Tribal Affairs Minister about this. Because of this regulation, this year, in West Bengal, in the Government Medical Colleges, 45 seats have been reserved for the Scheduled Tribe candidates. How many Scheduled Tribe candidates could get admission? Only five candidates could get admission. Out of the 45 seats which have been reserved for the Scheduled Tribe candidates, only five candidates could get admission because of this regulation which says that the Scheduled Tribe candidates should get 40 per cent marks. Here, I am not talking of the Scheduled Caste candidates. I am talking of the Scheduled Tribe candidates. Unless there is a relaxation, the reservation for Scheduled Tribe candidates in the case of medical education will become meaningless. So, I urge upon the Government to consider this. I have already written to the hon. Minister. He has agreed that something should be done, as has been stated in article 46 of the Constitution, so that the reservation in medical course and in other educational institutions can also be maintained.

This is a well-intentioned Bill. I request the hon. Minister of the Department of Personnel and Training to consider this. It may be a Private Members’ Bill. But the intention of the Bill is to bridge the gap, to remove the lacuna, the anomalies and the exploitations that are still continuing. If this Bill is accepted, it is all right. Otherwise, the Government should bring forward a legislation to protect the rights of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people, to maintain the reservation and to end exploitation of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people which is still continuing.

With these few words, I conclude.

17.00 hrs श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा लाये गये विधयेक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाला विधेयक है। मेरे मित्र यहां नहीं हैं, शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। इसमें किस सरकार ने क्या किया है, यह कहने की जरूरत नहीं है। आरक्षण को संविधान के हिसाब से किस तरह से लागू किया जाए, यही इस बिल का उद्देश्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, २००० पर मैं बोल रहा हूं। माननीय प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने यहां जो विचार रखे हैं, सबसे पहले मैं अपने विचारों को उनके विचारों से जोड़ता हूं। पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के निर्माता माननीय डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने की थी। आरक्षण की अवधि को प्रत्येक दस साल में बढ़ाया जाएगा, इसका प्रावधान हमारे संविधान में है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश को आजादी मिले करीब ५३-५४ साल हो चुके हैं। लेकिन इस बीच में भारत सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में आरक्षण का बैकलॉग बढ़ा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिन्हें मैं बताना चाहता हूं - ‘ए’ ग्रुप की सर्विसेज में एस.सी. का रिजर्वेशन सिर्फ १२ प्रतिशत है और एस.टी. का ३.५७ प्रतिशत है। ग्रुप ‘बी’ में एस.सी. का १२ प्रतिशत और एस.टी. का २.६५ प्रतिशत है। यह सब देखने के बाद हमारे मन में दुख होता है कि भारत सरकार आरक्षण को ठीक ढंग से लागू करने के लिए कुछ विशेष नहीं कर रही है। देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, संविधान सभी पर लागू होता है। हम संविधान के मुताबिक ही मांग कर रहे हैं, हम संविधान से अलग हटकर कोई मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, यह सरकार की जवाबदारी है कि संविधान में एस.सी., एस.टी. और पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हो, नौकरियों में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, वह ठीक ढंग से लागू हो। राजनीति के लिए भी इसमें आरक्षण रखा गया है, इसीलिए आज हम यहां बोल रहे हैं। आरक्षण किसी भी क्षेत्र में हो, वह पूरी तरह से लागू होना चाहिए। अभी यहां पर किसी ने कहा कि यह कांग्रेस ने किया है। हम यहां मांग करते हैं कि चाहे जो भी सरकार हो, संविधान के हिसाब से हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम बार-बार आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि यह बिल सरकार की ओर से लाया जाए और इस आरक्षण एक्ट को इस तरह से लागू किया जाए ताकि न्यायालय भी उसे कभी न बदल सके। आरक्षण एक्ट के आने से अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा।

उसे आपके अधिकारी टाल भी नहीं सकते। बिल ऐसा होना चाहिए कि जो अधिकारी उसे टालने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

इस बिल पर बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए मैं कुछ मुख्य बातें कहना चाहूंगा। संसद की अनुसूचित जाति तथा जनजाति संबंधी समति बनी हुई है। माननीय राष्ट्रपाल जी और मैं उस समति के सदस्य भी हैं। समति भारत सरकार और राज्य सरकार के उपक्रमों को विज़ट करती है और हमने भारत में कई स्थानों पर दौरा किया। हमने पाया कि कहीं रिजर्वेशन १% है और कहीं ०% भी है। इसलिए रिज़र्वेशन को पूरी तरह से लागू करने के लिए भारत सरकार को कानून लाना चाहिए। कहीं-कहीं भारत सरकार के उपक्रमों में अधिकारी कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन के बारे में जानकारी नहीं है। संविधान में जिनके रिजर्वेशन की व्यवस्था रखी गई है, उनके लिए अधिकारी समति के सामने साक्ष्य देते हैं कि उनको रिजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं था। इस देश में भारत सरकार और राज्य सरकारों के कई कार्पोरेशन हैं, महानगरपालिकाएं हैं, नगरपालिकाएं हैं, जहां पर हमारा रिजर्वेशन नगण्य है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में जो रिजर्वेशन मिला है उससे बहुत आगे आ गए हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, ऐसा नहीं है। यह गलत बात है।

महोदय, प्रमोशन में रिजर्वेशन पर १९९७ में रोक लगाई गई। सभी पार्टियों के संसद सदस्यों के एस.सी., एस.टी. फोरम की मीटिंग हुई और वहां हमने मांग की तो इसमें से दो आदेश वापस हो गए और दो आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उसके लिए हमारे कई मित्र माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले और उनसे मांग की कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए। १९९७ से जो प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक दिया गया है, उसी दिन से प्रमोशन में रिजर्वेशन वापस मिलना चाहिए ऐसी मांग मैं करता हूं।

यहां शिक्षा में, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों में भी एस.सी./ एस.टी का रिजर्वेशन है लेकिन हमारा क्या नसीब है कि हमारे नाम पर बोगस लोग वहां ऐडमिशन ले लेते हैं और वहां जो कास्ट सर्टफिकेट का वेरफिकेशन होना चाहिए, वह नहीं होता है। वहां भी हमारे साथ अन्याय होता है। इसलिए सरकार को इस कानून को ज्यादा प्रबल बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा समय न लेते हुए प्रवीण राष्ट्रपाल जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि रिजर्वेशन एक्ट जल्दी से जल्दी, इसी सत्र में लाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद जब भारत के नागरिकों की सरकार बनी, उसने विचार किया कि देश अनेक वर्षों से गुलाम रहा है। पहले मुगलों के शासनाधीन रहा, फिर अंग्रेजों के शासनाधीन रहा। अब जब अपना स्वयं का शासन आया है, तो अपने देश का विकास तेज गति से हो सके, उसके लिए संविधान बनाया गया। कहीं न कहीं से, अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन कर के, अपने देश के संविधान में बहुत सारी बातों का समावेश किया गया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थीं जो यहां अनवरत की जा रही थीं और उनमें सुधार करने की द्ृष्टि से कुछ प्रावधान किए गए।

आदरणीय प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का आरक्षण सेवाओं में बना रहे, इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक २००० प्रस्तुत किया है। भावनात्मक रूप से मैं उनके इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से इस देश में संविधान निर्माताओं ने संविधान में दलित वर्ग के उत्थान के जो प्रावधान किए, उससे उत्थान धीरे-धीरे हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेज गति से उत्थान होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि संविधान के जो प्रमुख निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय विचार-विमर्श के दौरान कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था करने या आरक्षण दे देने से ही दलित वर्ग का उत्थान नहीं होगा। मैंने संविधान निर्माण के समय की कार्यवाही पढ़ी है। उसके अनुसार उस समय यह डिसकस हुआ और पाइंट टू पाइंट डिसकस हुआ। मैंने उसमे पढ़ा है कि अम्बेडकर जी ने भी आरक्षण का विरोध एक स्थान पर किया था और मैं समझता हूं कि उन्होंने विरोध शायद यह सोचकर किया होगा कि जब वे पढ़-लिख रहे थे, तब शायद आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी या यह सोचा होगा कि वे पढ़ लिखकर अच्छे वकील बन गए और भारत की संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसके साथ-साथ जब संविधान पास हो रहा था, उस समय वे ही अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही यह संविधान पास किया गया था। उस समय जगजीवन राम जी जैसे नेता भी थे, जो यह सोचते थे कि शायद मेहनत करने से ही हम सब लोग उनके जैसे बन सकते हैं। यह सच उसके पीछे रहा होगा। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का आंशिक विरोध किया था, परन्तु संविधान निर्माताओं में नेहरू और सरदार पटेल जी भी थे, उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब यह निर्णय हो गया कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, तो फिर यह सोचा गया कि कितने समय के लिए होना चाहिए। सभी ने इस बात पर बल दिया कि १० वर्ष के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उस समय सभी ने यह समझा कि जब देश की अपनी सरकार बन जाएगी, भारत के नागरिकों की अपनी सरकार बन जाएगी, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास की द्ृष्टि से समग्र प्रयास होगा और सारे देश में समरसता का वातावरण बन जाएगा और फिर इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था महसूस नहीं होगी, शायद यह सोचकर उन्होंने यह प्रावधान किया था। परन्तु दुर्भाग्य है देश का कि आजादी के ५० वर्ष के बाद आज भी आरक्षण की आवश्यकता निरन्तर महसूस की जा रही है और हर १० वर्ष बाद, और १० वर्ष के लिए, लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की वृद्धि की जाती रही है। ।

वह समयावधि की वृद्धि पचास साल तक की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३४ में यह भी लिखा है कि यह आरक्षण की व्यवस्था संविधान लागू होने के पचास वर्षों के बाद जारी नहीं रहेगी। इसके पीछे मैं सोचता हूं कि यही मंशा रही होगी कि दस-दस वर्ष करके भी बढ़ाने की आवश्यकता हुई और बढ़ा दिए तो पचास वर्ष में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहां न छुआछूत रहेगी, न अमीरी-गरीबी रहेगी और न किसी प्रकार का भेदभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में अन्य वर्गों के लोगों के मन में कटुता का भाव आए, इसलिए उन्होंने यह प्रतिबंध भी लगाया था कि पचास वर्ष बाद यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, आगे जारी नहीं रखी जाएगी। परन्तु अटल जी की सरकार को, मैं चाहता था कि राष्ट्रपाल जी भी इस बात के लिए धन्यवाद दे देते क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित वर्गों का उत्थान करने का काम, उनको समरसता या बराबरी के वातावरण में लाना, यह किसी एक राजनैतिक दल की समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय समस्या है, सरकार की समस्या है और सारे देशवासियों की समस्या है। इसलिए इस सरकार ने, जो पचास वर्षों का प्रतिबंध था, उसको भी संविधान में संशोधन करके हटाया और आरक्षण की व्यवस्था निरंतर जारी रखने के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया। मैं सोचता था कि वे धन्यवाद देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं धन्यवाद दूं, इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं।…( व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : It is a different subject. What he is talking is political reservation. My Bill is regarding reservation in services.

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं वही बोल रहा हूं, वहां ही आ रहा हूं, आप चिन्ता मत करें। लेकिन मेरा कहना था कि इस पर तो आप धन्यवाद दे देते। चलो मान लो, इस पर धन्यवाद नहीं दिया। आदरणीय रतिलाल वर्मा जी ने बताया कि आपके सहयोग से चलने वाली सरकार के समय में अर्थात १९९५-९६-९७ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण तत्कालीन सरकार ने पांच कार्यालयीन ज्ञापन जारी कर दिए और उन आदेशों के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नौकरियों में जो आरक्षण मिलता था, उस पर प्रतिबंध लग गया, आरक्षण में जो छूट मिलती थी, उस पर प्रतिबंध लग गया। चाहिए यह था कि उस सरकार को यह आदेश जारी करने से पहले मंत्रिमंडल में निर्णय करके सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहिए था कि यह संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत है और संविधान में जो परिभाषा लिखी गई है, जो शब्दावली लिखी गई है, उस शब्दावली के कारण, अगर कहीं इस प्रकार का अर्थ निकल रहा हो तो हम उस शब्दावली में चार-छ: महीने में संशोधन करके माननीय न्यायालय को सूचित कर देंगे। इस प्रकार का निवेदन करना चाहिए था लेकिन वह नहीं किय़ा, फटाफट आदेश जारी कर दिया और जो पांच कार्यालयीन आदेश जारी किए थे, उनके कारण नोकरियों में आरक्षण में जो छूट मिलती थी, वह प्रतिबंधित हो गई। फिर अगर अनुसूचित जाति वर्ग का कोई व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी आज पदोन्नत हो गया, उससे एक दिन पहले वाला अधिकारी, कर्मचारी, जो सवर्ण वर्ग का है, बाद में प्रमोट होता है, जिसकी पहले प्रमोशन हो चुकी है और वह उस पद पर पदस्थ हो चुका है, सालभर बाद अगर कोई दूसरा प्रमोट हो गया तब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति जूनियर हो जाएगा और वह सीनियर हो जाएगा। इस प्रकार की बात का कहीं न कहीं विचार-विमर्श करके कोर्ट को कनविंस करवा कर आदेश करने के बजाए यह व्यवस्था निरंतर जारी रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखी गई। आपने समर्थन किया, हम देखते रहे, विरोध करते रहे। परन्तु अटल जी की सरकार में और अटल जी ने वह दोनों आदेश, जो उस समय न्यायालय में विचाराधीन नहीं थे, वापिस कर लिए। उसके कारण बैकलॉग पचास प्रतिशत से ज्यादा हो गया, कहीं ७० प्रतिशत हो गया, कहीं ७५ प्रतिशत हो गया। उसका प्रतिबंध हट गया। अब वह भर्ती करने के लिए आदेश भी जारी हो गए। आदेश की कॉपी आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, उसे पढ़ कर मैं यहां समय जाया नहीं करना चाहता। वह दोनों आदेश जारी हो गए, उस पर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप और हम सब अनुभव कर रहे हैं कि उस पर ठीक से अमल होने का काम अभी भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं। यह आप और हम सब मिल कर करवा रहे हैं। परन्तु आपने कहा कि नौकरी की बात कर रहे हैं तो जो आदेश इस सरकार ने वापिस लिया, इस पर ही धन्यवाद दे देते।

आप धन्यवाद भी क्यों नहीं देना चाहते - आपको दे देना चाहिए। हम तो अम्बेडकर जी को, नेहरू जी को और तत्कालीन सरकार को, जिसने संविधान लागू किया था, उन सब का एहसान मानते हैं। उनको एक बार नहीं, बारम्बार धन्यवाद दे रहे हैं। आप एक अच्छा काम करने वाली सरकार को छोटा सा भी धन्यवाद नहीं देना चाहते, आपको दे देना चाहिए। अब इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए तो मन में जब राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहे हैं तो खुले मन से करना चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : हम धन्यवाद देंगे, जब हमारा बिल पास हो जायेगा। मैडम को भी फूलों का हार पहनाएंगे, जब हमारा बिल पास हो जायेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह बिल पास होना चाहिए कि नहीं, इस सम्बन्ध में भी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं भावनात्मक समर्थन तो कर ही रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय निकल गया तो केवल विधेयक पास करने से जो संविधान का परिभाषाएं हैं, संविधान में जो शब्दावली है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और वह अपना निर्णय दे रहा है। इस शब्दावली में अगर वास्तविक बात, जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है या जो उपयुक्त शब्द होना चाहिए, अगर उसका समावेश नहीं हुआ तो आपके और हमारे द्वारा जो विधेयक पास किया जायेगा, उसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा और सुप्रीम कोर्ट संविधान की परिभाषा के आधार पर अपनी व्याख्या अपने तरीके से करेगा और फिर इस प्रकार के आदेश सुप्रीम कोर्ट सरकार को देने के लिए बाध्य करता रहेगा। इसलिए इस विधेयक को पास करने के बजाय मूल रूप से संविधान में संशोधन करना चाहिए।

अनुच्छेद ३३५ में पहले जो संशोधन किया है, मैंने उसको उस समय पढ़कर सुनाया था कि सरकार इस प्रकार का कानून बना सकेगी कि अऩुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा, परन्तु कार्यदक्षता का ध्यान रखेगी। अब यह शब्द उसमें था तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यदक्षता की व्याख्या कर दी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग तो हजारों साल से पिछड़े रहे हैं, दलित रहे हैं, स्कूल में ठीक से पढ़े नहीं हैं, कम नम्बरों से पास हो गये हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करके आगे बढ़ गये हैं, उनकी मानसिकता विकसित नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में अगर उनको आरक्षण मिलेगा और वे उस पद पर पदस्थ हो गये तो उनकी कार्यदक्षता उच्च वर्ग के व्यक्ति के अनुसार नहीं होगी। यह मानकर उन्होंने आदेश दे दिया। इस प्रकार की जो भाषा है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप और हम सब यह बहस कर रहे हैं और आपके द्वारा जो विधेयक पेश हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं आपको अनुच्छेद ३३५ पढ़कर सुनाता हूं:

"335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे-संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा।"

केवल दक्षता बनाये रखने वाला जो आखिरी शब्द है, इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके आपको और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रिजैक्ट कर दिया और आदेश दे दिया कि यह नहीं होना चाहिए। आप और हम सब अभी तक इसे भुगत रहे हैं तो इस प्रकार की जो शब्दावली है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको भले ही पास कर लो, कानून बना हुआ है। संविधान निर्माताओं ने समानता का वातावरण तेज गति से बने, इसलिए भारत के संविधान में अनेक अनुच्छेदों में व्यवस्था की है। अनुच्छेद १६ में है:

"१६. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।"

लोक नियोजक नौकरियों में इस प्रकार की व्यवस्था होगी और इसके साथ १६(४) भी मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसके कारण हमारी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। इसमें लिखा है:

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतनधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अर्थात् कानून बनाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। इसका अर्थ यह निकला और आपने कानून बना दिया तो उन्होंने संविधान की भावना के अनुसार उस कानून में खामी निकाल दी।

आप और हम भी वही कानून बनाने जा रहे हैं और उसमें फिर वही खामियां निकलेंगी और फिर आपको और हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से १६-४ (क) में भी दिया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप दूसरी बात कह रहे हैं। अनुच्छेद १६-४ एस.सी. और एस.टी. के लिए नहीं है। मेरा बिल सिर्फ एस.सी., एस.टी. के लिए है। अनुच्छेद १६-४ दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए है, उसको मिक्सअप न करें।

सभापति महोदय : राष्ट्रपाल जी आप जवाब देते समय अपनी बात कहें।

श्री थावरचंद गेहलोत : हमने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लोगों को सुविधाएं बहाल करने के लिए १६-४ (क) में संशोधन किया है। मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"अनुसूचित जाति एवम् जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा के पदों के वर्गों या किसी भी वर्ग की उन्नति के मामले में आरक्षण के लिए किसी प्रावधान को निर्मित करने से राज्य को कोई भी नहीं रोकेगा। जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं या नौकरियों में पर्याप्त प्रतनधित्व नहीं किए जाएं। इस प्रकार की परिभाषा है, इस प्रकार की शब्दावली है। इस बात की उन्होंने व्याख्या की है और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था।"

नीति निदेशक तत्वों में भी लिखा है। उसमें से मैं ४५ को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। अगर इस पर अमल हो गया होता तो अनुसूचित जाति और जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्ग, जिनके लिए आप और हम सब चिंता करते हैं, उनकी जो देश में स्थिति है, वह नहीं होती। इसमें लिखा है कि -

बालकों के लिए न:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से १० वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को १४ वर्ष की आयु पूरी करने तक अनिवार्य और न:शुल्क शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

क्या वह प्रयास किया गया है - यह हम सभी जानते हैं। अब शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आपके और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। अगर सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वहां मास्टर नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बोर्ड नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो वहां लाखों रुपए फीस है। आप और हम तो किसी तरह से मेहनत करके पढ़ गए और यहां तक आ गए, लेकिन हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, यह विचारणीय विषय है। इसलिए इस पर आज तक अमल नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं किया। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए एक विस्तृत विधेयक आना चाहिए।

अनुच्छेद ४६ को भी आप देख लें। उसमें भी दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृत्ति होगी, लेकिन वह आज तक नहीं हुई और हुई भी है तो बहुत धीमी गति से हुई है। कछुआ भी खरगोश से जीत गया था इसलिए इसको तो कछुआ चाल भी नहीं कह सकते। इसी तरह से अनुच्छेद ४७ में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है, अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती तो इन सारी योजनाओं और व्यवस्थाओं का लाभ गरीब तबके के लोगों को मिलता, दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और एस.सी., एस.टी. के लोगों को मिलता। पर इसको ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। कानून आज भी पर्याप्त हैं, लेकिन जो ईमानदारी से लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ। उसीके कारण आज यह स्थिति बनी हुई है। आप और हम सब यह विधेयक पास करें, इसकी आवश्यकता तो महसूस की जा सकती है, भावनात्मक आवश्यकता को महसूस की जा सकती है, परंतु आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक से जो संविधान में लिखा हुआ है, वह सुपरसीड नहीं होगा। संविधान सर्वोपरि है। संविधान में अगर संशोधन होगा और उसकी भावना के अनुरूप कोई कानून बनेगा तो उस पर अमल हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री थावरचंद गेहलोत : मैं दो-चार मिनट में समाप्त करता हूं। आपने बिंदु १५ में कहा है कि यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों अथवा पदों के वर्गों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है अथवा वे उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनको अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसी तरह यदि अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों अथवा पदों के वर्गों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है अथवा वे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरा जाए।

मेरा इस संबंध में यह कहना है और आपको भी मालूम है कि अनुसूचित जाति वर्ग के अगर पद रिक्त हैं तो तीन विज्ञप्तियां लगातार जारी करने के बाद भी अगर पूर्ति नहीं होती है तो एस.टी. वर्ग के लोगों से उसकी भर्ती करके उसकी पूर्ति की जा सकती है, यह प्रावधान है। आपने इसमें फिर लिखा है कि अगर एस.टी. वर्ग के लोगों की रिक्तता है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो लगातार तीन बार विज्ञप्ति जारी करके औऱ इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी करके उसकी पूर्ति करने के प्रयास कर सकते हैं। अगर तीन बार में भी उन रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हुई तो वह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से भर सकते हैं, यह नियम है, शासन का आदेश है। इस पर अमल भी हुआ है और बहुत सी जगह पर अमल होने जा रहा है। आप और हम सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कमेटी में जाते हैं और उसमें अनेक स्थानों पर यह स्थिति सामने आई कि अगर इस वर्ग के पद रिक्त हैं और उपयुक्त कैंडीडेट नहीं मिल रहे हैं तो तीन विज्ञप्तियां जारी करके दूसरे वर्ग के लोगों से भर लेते हैं और अगर उस वर्ग से नहीं है तो दूसरे वर्ग से वहीं प्रक्रिया पूरी करके उन पदों की पूर्ति की जा सकती है। अब आपने उसमें लिख दिया कि यह किया जाना चाहिए जबकि यह ऑलरेडी है और उस पर अमल नहीं हो रहा है। उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उनको अमल करने के आदेश भी हैं। बाकायदा आरक्षण रखा गया है और विशेष भर्ती अभियान भी चलाये गये हैं। यह मद संख्या ३३ में है और धारा ५ में ऐसा उल्लेख है। मेरा इस संबंध में यह कहना है और आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि विशेष भर्ती अभियान चलाये गये हैं और ये अभियान एक बार नहीं बल्कि अनेक बार चलाये गये हैं।

१९५१ में जब यह कार्यान्वयन आदेश जारी हुआ और उसके बाद बंद हो गया था तो उसके पहले आपने और हमने अनेक मीटिंग में अधिकारियों से पूछताछ की है और उन्होंने बताया है कि २-५ साल तक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया और उसमें सारे देश में हजारों लाखों रिक्त पदों की पूर्ति की गई है, यह ऑलरेडी प्रावधान है। फिर इस विधेयक में इस प्रावधान को करने का औचित्य क्या है? इसके साथ-साथ और भी ऐसे प्रावधान हुए हैं जहां वर्तमान में कानून भी हैं, प्रावधान और भी हैं और उसके बाद भी अमल नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। मैं यह भी कहूंगा कि जो कानून हैं, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जो अधिकारी गलती कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करके उनको सजा देने के प्रावधान की बात होनी चाहिए। यह आपने इसमें दिखाया है और इसका मैं समर्थन करता हूं परंतु इस विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्रचलन में है, जो ऑलरेडी नियमन में हैं, पहले ही कानून-कायदे बने हुए हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था का आपने शायद इसमें उल्लेख नहीं किया है, वह छूट गया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : एस्टेबलिशमेंट की पूरी परिभाषा पढि़ए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था का इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया, जबकि सारे देश के लोगों की यह इच्छा है कि न्यायालय व्यवस्था में भी आरक्षण होना चाहिए। सैशन कोर्ट तक तो है पर इसमें इसका प्रावधान नहीं है। मैं केवल इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि आधा-अधूरा विधेयक प्रस्तुत करने से आपकी और हमारी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। मैं इस अवसर पर कुछ और बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। हमने लगातार पिछले दिसम्बर सत्र से तीन कार्यान्वयन आदेश वापस लेने हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास किये हैं। हमारी संसद का एस.सी.एस.टी. फोरम है, उसमें भी सबने इस दिशा में प्रयास किये हैं, राजनीतिक दलों के आधार पर भी प्रयास किया है। जो संसदीय मीटिंग होती है, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया है और दिसम्बर के सत्र में प्राइम मनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी कि एक कार्यान्वयन आदेश और बचा है जो न्यायालय में नहीं चल रहा है। उस समय जो कहा था, वह बता रहा हूं। आज तो केवल एक कार्यान्वयन आदेश ऐसा है जो न्यायालय में चल रहा है और दो आदेश ऐसे हैं जो न्यायालय में नहीं चल रहे हैं, विदड्रॉ किये गये हैं। जब अटल जी ने दिसम्बर सत्र में जो घोषणा की थी तो एक-दो दिन सत्र के रह गये थे लेकिन सत्र में व्यवधान पैदा हो गया। वह उस पर कुछ करने की इच्छा रखते थे पर नहीं कर पाये।

अगले सत्र में हम सब ने कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन बीच में तहलका आ गया और उसमें हमारा नुकसान हो गया। उस सत्र में हम इस विषय पर विचार नहीं कर पाए। इस सत्र में हम फिर प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रमोद जी को उसके लिए अधिकृत किया है। वसुंधरा जी को भी इसे शीघ्रातिशीघ्र हल करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वह इस दिशा में अग्रसर हैं। मुझे विश्वास है कि जो कोर्ट में लम्बित है,१३ अगस्त, १९९७ का कार्यालयन आदेश है। जो ७७वें संविधान संशोधन के आधार पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है, उसे छोड़ कर बाकी जो दोनों आदेश हैं- ३० जनवरी, १९९७ और दो जुलाई, १९९७ का, इसे वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है।

महोदय, अटल जी खुले मन से ये सब सुविधाएं बहाल करना चाहते हैं। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयास कर रहे हैं। सत्र न चलने के कारण अवसर नहीं मिला। संविधान समीक्षा भी की जा रही है और उसके लिए एक आयोग बनेगा। उसमें भी आपको और हम सबको संविधान में जो खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने हिसाब से संविधान की परिभाषा या शब्दावली की व्याख्या करता है। उसे ठीक करने के लिए आपको और हम सब को संविधान समीक्षा आयोग के समक्ष इन सब बातों को रखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि उसके बिना कोई सही एवं अच्छा निर्णय नहीं हो सकता, अन्यथा एक संशोधन आज कर दिया और फिर चार-छ: समस्याएं बाकी हैं। १३ अगस्त वाले में ऐज़ एट प्रजेंट शब्द लिख दिया है, उसके कारण आपको और हमें तकलीफ हो रही है। तत्कालीन सरकार ने ७७वें संविधान में संशोधन कर दिया। इस आदेश को वापस लेने के लिए कर दिया। उसमें भी किसी ने रिट लगा दी कि ऐज एट प्रजेंट का यह अर्थ है कि आज की तारीख में जो सुविधा है वह दो, पहले से मत दो। फिर वह कोर्ट में उलझ गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब विस्तारित तरीके से सरकार की तरफ से विधेयक आना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में संविधान समीक्षा आयोग के समक्ष अपनी बात रख कर जब भी संविधान में समीक्षा करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। सारे देश में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यह सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति विरोधी है, उस भ्रम को दूर करके यह सरकार हमारे हितों के संरक्षण करने में सक्षम होगी। यह दो बातों से सिद्ध हो गया, अन्यथा कह देते कि संविधान निर्माताओं ने लिखा है, ५० साल के बाद आरक्षण जारी नहीं रहेगा। अब ५० साल पूरे हो गए हैं तो आप और हम सब घर बैठ जाते।…( व्यवधान) उसमें लिखा है, मैंने आपको ३३४ पढ़ कर सुनाया है।…( व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, I want to submit to the hon. Member that this Bill is for reservation in services and not for political reservations. … (Interruptions) The reservation in services is permanent and there is no time limit for it. … (Interruptions) पोलिटीकल रिजर्वेशन और सेवा में आरक्षण में कोई संबंध नहीं है।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं सरकार की इच्छाशक्ति बता रहा हूं कि अगर हमारे हितों को संरक्षण देने की इच्छा नहीं होती तो जो ५० साल वाला पोलिटीकल रिजर्वेशन वाला है, वह निर्णय भी नहीं करते।…( व्यवधान) जो आदेश वापस लिया है, वह इस बात को सिद्ध करता है कि यह सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यकों और दलित वर्ग की हितैषी है और उनके हित में काम करती रहेगी। धन्यवाद, जय भारत।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल का यह बिल, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे प्रयास पोजीटिव होने चाहिए। अब तक क्या हुआ, किसने क्या किया, इस पर बहस से ज्यादा अच्छा है कि हम इस पर विचार करें कि भविष्य में अच्छा कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं कि सरकार भी इस दिशा में प्रयास करे तो कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो सरकार की वचनबद्धता और प्रतिबद्धता होती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का संकल्प दोहराया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों का सम्मेलन सरकार ने बुलाया और उसमें प्रधान मंत्री जी का सम्बोधन भी हुआ। उसमें कमजोर वर्ग के कल्याण का संकल्प दोहराया गया। अभी कुछ समय पहले राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था और उसमें राष्ट्रपति जी ने भी बड़ी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि कमजोर वर्गों के साथ इंसाफ होना चाहिए और महाराष्ट्र के राज्यपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति जी ने एक कमेटी भी बनाई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि देश की यह एक बड़ी समस्या है। जो वर्ग बहुत समय से उपेक्षित रहा है उसकी मदद होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है उस आरक्षण को लागू करने में क्या खामियां हैं और कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके लिए कानून में क्या दंड का प्रावधान हो रहा है, इन सब सवालों पर निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, बाला साहेब डा. अम्बेडकर का जन्म-शताब्दी समारोह तीन वर्ष मनाया गया और तीन प्रधान मंत्री और तीन कल्याण मंत्री उसके उपाध्यक्ष रहे। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस समारोह समति का उपाध्यक्ष था, जब मैं कल्याण मंत्री थी। आज डा. अम्बेडकर सेनटेनरी सेलिब्रेशन स्टेटस ऑफ प्रोग्राम, रिक्मेंडिड फॉर प्लॉनिंग की कार्य योजना मेरे पास है। सभापति महोदय, इसमें ४५ बिंदु हैं। भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है और कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है और इसमें जो ३०वां बिंदु है उसमे लेजिस्लेशन ऑन रिजर्वेशन फॉर एससी और एसटी है। सरकार ने इसको स्वीकार किया था लेकिन भारत सरकार इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं कर पाई है। अभी राष्ट्रपाल जी ने कहा कि हमारे देश में ६ राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के एक्ट हैं। वे सात में हैं। वैस्ट बंगाल में १९८९ में, मध्य प्रदेश में जो कानून है उसमें तो तीन महीने दंड की व्यवस्था भी है। यह १९७५ से उड़ीसा में है। त्रिपुरा में १९९१ से, बिहार में १९९२ से है। मैं तमिलनाडु की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि तमिलनाडु की सरकार ने न केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का बिल बनाया है अपितु उसको ९वीं अनुसूची में भी डाला है।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय था। मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि इस पर चर्चा के लिए एक घंटा और बढ़ा दिया जाए क्योंकि १० लोग और बोलने वाले हैं।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : सदन सहमत है। इस पर एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : एक घंटा इस चर्चा के लिए जरूर बढ़ाया जाए लेकिन उसे इस तरह से बढ़ाया जाए कि यह हाउस ६ बजे तक ही चले।

श्री जी.एम.बनातवाला : एक घंटा इस तरह बढ़ाया जाए कि इसके बाद वाला बिल आप कह दें कि प्रोटैक्टिड है और आईंदा आएगा। आप चेयर से कह दीजिए। …( व्यवधान)

श्री रामजी लाल सुमन: मैं आपकी मार्फत एक निवेदन और करना चाहंगा। कानून मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग इन सब की सहमति से यह बिल बना और इसका ड्राफ्ट मेरे पास है। मेरी वसुन्धरा जी से प्रार्थना है कि वह इसे देख लें कि वह कहां खो गया है या कहां चोरी हो गया है। इसका १९९६ में ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इसे देखने की सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह बहुत आलीशान मंत्रालय है। इस मंत्रालय को जानवरों की समस्या ज्यादा दिखाई देती है और इन्सानों की कम। इस ड्राफ्ट का पता ही नहीं है "The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (reservation in appointments, posts and seats in educational institutions) Bill, 1996."

सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार को जिस गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिए वह उसमें कंजूसी बरतने का काम कर रही है। वाजपेयी जी की सरकार ने वायदा किया कि हम प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे लेकिन हमारे देश में रोजगार घट रहे हैं। देश में सरकारी उपक्रम निजी हाथों में जाने के बाद वहां काम करने वालों की संख्या बराबर घट रही है। डिसइनवैस्टमैंट की धारणा अमेरिका और यूरोपीय देशों से ली गई है। भारत सरकार ने यह प्रचारित किया कि सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इन्हें बेचना हमारी मजबूरी है। सरकारी उपक्रमों में पैसे की कमी नहीं है। उसका आर्थिक कारण नहीं है। वहां के मिसमैनेजमैंट के कारण घाटा हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो खेल खेला गया है, उसमें ४९ प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और ५१ प्रतिशत निजी हाथों में चले गए हैं। सरकारी क्षेत्र की पहली प्राथमिकता सामाजिक दायित्व है और निजी क्षेत्र की प्राथमिकता निजी लाभ है। सामाजिक दायित्व से उसे कोई ज्यादा लेना-देना नहीं है। जब निजी हाथों में ये उपक्रम चले जाएंगे तो वे मनमानी करेंगे। वहां कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। केवल एक साल की सर्विस की गारंटी है। इसके बाद कर्मचारियों को वीआरएस देकर निकाला जा सकता है और नई नियुक्ति की जा सकती है। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता आरक्षण को खत्म करने का काम देश में हो रहा है।

मैं इस तरफ के मित्रों से कहना चाहता हूं कि रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। जो हालात देश में बन रहे हैं, उसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर और कम हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ५ प्रतिशत नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पांच परसैंट कटौती नौकरियों में करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के आलीशान मुख्यमंत्री हैं। वहां दलितों और पिछड़ों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का कोई एक्ट नहीं है लेकिन पिछड़ों को आरक्षण देने का बात की जा रही है।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब रोज़गार के नये अवसर पैदा नहीं होंगे तो कहां से नौकरियां और कहां आरक्षण मिलेगा? केवल लफ्फाजी से काम चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री राष्ट्रपाल जी का प्रयास अच्छा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिये जो कानून बनाया है, उसे नौवीं अनुसूची में डाल दंड की व्यवस्था करें। जब तक लागू करने वालों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगा, तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों के साथ इन्साफ नहीं होगा। आरक्षण पूरा न करने वाले दोषी अधिकारियों को जेल के सींखचों में भेजे बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूं जिस मुद्दे को हमारे अनुभवी भाई श्री राष्ट्रपाल जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेवाओं में आरक्षण, २००१ बिल के रूप में लेकर आये हैं। मैं इस विधेयक के पक्ष में अपनी भावनाओं को जोड़ सकती हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहूंगी कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण की जो स्थिति, है और उस पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया है, उसे बचाने के लिये आरक्षण को संरक्षण देने के लिये इस विधेयक का सहारा लिया गया है।

सभापति महोदय, इस विधेयक में कुछ कमियां हैं। हालांकि विधेयक को बनाते समय बहुत मेहनत की गई है लेकिन उसके बावजूद भारत के संविधान के अनुच्छेद १६(४) और १६(४)(क) में उद्धृत आरक्षण पर समान व्यवस्थायें मात्र व्याख्या के आधार पर आगे बढ़ रही है। संविधान के अनुच्छेद १६(४) और १६(४)(क) का जो अर्थ लगाया जाता है, वह ठीक बिहारी के दोहे के समान है जिसमें एक अर्थ शब्दों का होता है तो दूसरा भावों का होता है। इन्हीं भावों के आधार पर आरक्षण को संरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों के आरक्षण को संरक्षण देना चाहते हैं तो हमारी सरकार जिस तरह पूर्व में दो संशोधन लेकर आयी थी, उसी तरह तीसरा संशोधन भी लाया जाये और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। यदि हम इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे तो जिस तरह से बाढ़ ही खेत को खाती हो तो उस समय उसकी रक्षा कौन कर सकता है, वही स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों की तथा पात्रता में खड़े हुये पढ़े-लिखे नवयुवकों-नवयुवतियों की है जो इस व्यवस्था के चलते हुये अपने रिक्त पदों का समुचित लाभ नहीं उठा सकते।

सभापति महोदय, अभी हमारे पूर्व अनुभवी वक्ता ने एक बात कही है कि ४० प्रतिशत के अंक की मनिमम निर्धारित योग्यता पर भी उम्मीदवार नहीं मिलते हैं जिससे पद रिक्त रह जाते हैं। आज भारतवर्ष को आजाद हुय़े ५४ साल हो गये हैं लेकिन गांवों और शहारों की स्थिति का मूल्यांकन अलग-अलग किया गया है। उसकी स्थिति मैं एक प्रगतिशील कवि की उन पंक्तियों से करना चाहूंगी जिसने कहा है :-

श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपट-चिपट, जाड़े की रात बिताते हैं।

 

माननीय सभापति जी, आज गांवों के अंदर और जंगलों के अंदर रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बंधुओं की यही स्थिति है, जिन्हें हमारी सरकार ने राजकीय संस्थाओं में पढ़ाने की व्यवस्था तो की है, लेकिन यह मूल्यांकन कभी नहीं किया कि क्या उन संस्थाओं के अंदर हमारे उन बालक और बालिकाओं के लिए ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है कि वे न्यूनतम योग्यता के अंक भी धारित कर सके। शिक्षा के बिना, स्वास्थ्य के बिना, रोजगार के बिना हम कैसी समरसता की कल्पना करना चाहते हैं और किस तरह से हम नौकरियों में दिये हुए आरक्षण की सीढ़ी तक चढ़ सकते हैं जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्थाओं की माकूल व्यवस्था नहीं होगी और यह कैसे होगी। आज दुख-सुख पाकर गांव का दलित व्यक्ति, जंगलों में रहने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसे मैडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग की सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें नम्बर देने वाले कौन बैठे हुए हैं। उनकी मानसिकता, संवेदनशीलता, इच्छाशक्ति उनके द्वारा प्राप्त किये हुए अंकों पर, उनकी मेहनत पर कुठाराघात कर देती है। मैं खुद भी भुक्तभोगी रही हूं। हमारे लिए किसी भी तरह की पदोन्नति की व्यवस्था में या नौकरियों में प्रवेश करने की व्यवस्था में या उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्थिति में आज भी जो बात कही जाती है, एस.सी., एस.टी. उसके पीछे लिखा हुआ है, यह स्वत: ही मान लिया जाता है कि यह कमजोर होगा। इसकी कक्षोन्नति न की जाए। इसे मैडिकल के प्रथम वर्ष से आगे न बढ़ाया जाए। ऐसी स्थिति में इस भय से भयभीत अनुसूचित जाति और जनजाति के वे आशार्थी जब किसी नौकरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो उस समय उनके साथ बदसलूकी होती है। उनके प्रमाण पत्र तक फाड़ दिये जाते हैं, ताकि वे नॉट अवेलेबल की स्थिति में आ जाए और जब वे नॉट अवेलेबल की स्थिति में आ जाएं तो उसके बाद ही वे स्वत: उस पद को रिक्त रखकर कैरी फॉरवर्ड करने की स्थिति में नहीं लाने देते।

सभापति महोदय, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बैकलॉग की स्थिति को सुद्ृढ़ करने के लिए एक विधेयक यहां पेश किया और उस पर माननीय सदस्यों ने अपनी सहमति देकर इस सदन मे बैकलॉग की स्थिति में हमें सुरक्षित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि बैकलॉग की स्थिति में हमें सुद्ृढ़ीकरण तो मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने इन आदेशों का क्रियान्वयन करना था, उनकी मानसिकता आज भी उतनी दूषित है। उस मानसिकता के चलते मैं पुन: यही कहूंगी कि बाड़ खेत को खा रही है। यदि इस स्थिति में उन्हें किसी तरह से बचाने का उपाय किया जाए तो उन्हें आरक्षण का संरक्षण मिलने का उपाय किया जाए। इसके लिए मैं सोचती हूं कि पुन: हमें संविधान संशोधन करने की ओर आना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केवल वोट बैंक के नाम पर इस तरह से बहकाया जायेगा। आज भी गांव का भोलाभाला, अनपढ़, दलित व्यक्ति, जंगलो में जीने वाला अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति यह कहता है कि हमें घुट्टी ही कांग्रेस ने दी है - भाई क्या होगा, जो हो जायेगा, क्या होता है जो होता रहेगा। हमारे बच्चे वहीं राजकीय स्कूल में जायेंगे और संभ्रान्त परिवार के बच्चे आज कंप्यूटर युग में जा रहे हैं। महोदय इस प्रकार एम.ए. पास बच्चे फिर निरक्षर रहेंगे। कोई एम.ए., बी.एड. डिग्रीधारी तब भी निरक्षर की स्थिति में रहेगा, क्योंकि उसे कंप्यूटर की भाषा नहीं आयेगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले उदारीकरण के समय में हमें और भी डर लग रहा है कि जब उद्योग, निगम और मल्टीनेशनल कम्पनियां यहां आयेंगी, उस समय हमारा एम.ए. पास, ग्रेजुएट भी फिर दर-दर की ठोकरें खायेगा और अंत में वह मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जायेगा। क्योंकि इनके लिए अगर अभी से व्यवस्था नहीं की तो मल्टीनेशनल कम्पनीज यहां आने के बाद जिन योग्यताधारियों को मांगेगी और जिन योग्यताधारियों को वे नौकरी में रखेंगी, वे योग्यताधारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं सोचती हूं कि माननीय मंत्री जी आज यह विचार कर लें और इस विचार के बाद अपने समय में ही इस देश के जो २५ करोड़ एस.सी., एस.टी. लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई उपाय अभी से अपने मन में सोच लें।

जो पांच ओ.एम्स. हैं जिनकी वजह से आरक्षण रुका है, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगी।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती जस कौर मीणा : अभी तो मुझे बोलना है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्या श्रीमती जस कौर मीणा अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगी।

Now, Message from Rajya Sabha -- Secretary-General.

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