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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Need To Uplift The Socio-Economic  And Educational Status ... on 24 March, 2011

> Title: Discussion regarding need to uplift the socio-economic  and educational status of minorities in the country.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Discussion under Rule 193.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand up to speak on an important issue, that is, need to uplift the socio-economic and educational status of minorities in the country. We all know that Sachar Committee has already given a report on this and the report expresses with evidence that the minorities, and particularly the Muslim minority, who form a major chunk of the minorities, suffer from acute socio-economic and educational backwardness. This Report referred to the ‘development deficit’ of the Muslims all over the country. I would just like to quote two things from the Sachar Committee Report. First, by and large, Muslims ranked somewhat above the SCs/STs, but below Hindu General, Hindu OBCs and other minorities, considering almost all indicators. Secondly, Muslims carry a double burden of being labeled as ‘anti-nationals’ and as being appeased at the same time. The Report helped rebuffing the false propaganda by the communal forces, particularly the RSS, regarding the appeasement of Muslim minority.

          Before Sachar Committee Report, there was Gopal Singh Committee Report in 1983. That was also submitted to the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. In that Report, it was told that ‘sense of discrimination prevailing among the minorities must be eliminated root and branch, if we want the minorities to form an effective part of the mainstream.’  But no action was taken there.

          Now nine months after the submission of Sachar Committee Report, the Union Government placed the follow up action, but it did not contain anything new - no new policies, no time-bound targets and no clear-cut financial allocations. What was reiterated was the 15-point programme for the welfare of the minorities announced in 2005.

          Let us look at the brief overview of the implementation of the programme. The Government had stipulated a three-year timeline for ensuring 15 per cent priority sector lending by banks to the minorities, but it reached by 2010 to only 13.7 per cent. Another important factor is the development deficit of Muslims in the educational sector. If we go through the Sachar Committee Report, we find that between age group 6-14, 25 per cent of the Mulsim children do not go to schools and 3.4 per cent of Muslim population can only reach to the stage of higher education. In post-graduation, out of 50 students, only one is Muslim. Female literacy rate of Muslims is just 50 per cent. Between 6-23 age group, the participation in education of the Muslims is only 59.9 per cent. In the case of my State West Bengal, you see that in the primary education, the Muslims students are more than 33 per cent; in the upper primary, they are more than 27 per cent; and in the secondary and higher secondary taken together, they are more than 21.2 per cent. It is an achievement there.

          In the face of that situation throughout the country, the former Minister of State for Human Resource Development, Shri M.A. Fatmi, had headed a high-level committee and that has given a specific report to implement the Action Plan during the 11th Plan, demanding Rs. 5,434 crore, but that was overlooked by the Government. Even if we look at the scholarship scheme, we find that there are three scholarship schemes – merit-cum-means scholarship, pre-matric scholarship and post-matric scholarship. This must be demand-based. Still, we could only achieve 33 per cent of the merit-cum-means scholarship, 19 per cent of the pre-matric scholarship and 20 per cent of post-matric scholarship.

          What about madarasas? The Government had launched a special programme or scheme for providing quality education in madarasas with allocation of just Rs. 325 crore for the 11th Plan. An outlay of just Rs. 95 crore has been made under the scheme over a period of three years.

          Hon. Deputy-Speaker, Sir, the Minister is not there. He is missing.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I am sitting here.

SK. SAIDUL HAQUE : Okay. You are there, but the Minister of Minority Affairs is not there. He should have been present here as this is a crucial question.

 

15.04 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) SHRI M. VEERAPPA MOILY: He is reaching within five to ten minutes. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Do not worry. Please sit down.

SK. SAIDUL HAQUE : It is a question of seriousness. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is collective responsibility.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue your speech.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद को सदन में बुलाया जाए। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is making a point. Please stop cross-talk.

What is your point?

… (Interruptions)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: The hon. Minister will be reaching any time. He is on his way. … (Interruptions)

SK. SAIDUL HAQUE : He should have come earlier. … (Interruptions)

 

श्री सैयद ााहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):सभापति जी, हम सारे सांसद अध्यक्ष महोदया जी से मिले थे। हमने उनसे यह अनुरोध किया था कि पिछले दस साल से माईनोरिटी के नाम पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर चर्चा करवाईए। मेरा आपसे अनुरोध है कि नोडल मिनिस्ट्री के सीनियर मिनिस्टर यहां उपस्थित होने चाहिए। माईनोरिटी की चर्चा का टाईम बढ़ाया जाना चाहिए। कल नियम-193 पर पूरा दिन सदन चलाया गया। बीस करोड़ मुसलमानों पर चर्चा के लिए, माईनारिटी पर चर्चा के लिए टाईम बढ़ाया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से यह वक्त मिला है। सभापति जी, इस पर विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से भी समय की पाबंदी नहीं होनी चहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : तीन घंटे चर्चा चलाई जाए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: All the Leaders are there in the BAC. This has to be decided in the BAC.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue with the discussion.

… (Interruptions)

SK. SAIDUL HAQUE : Sir, let there be order in the House. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Members, this is very bad. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of the hon. Member.

(Interruptions) … * SK. SAIDUL HAQUE : Sir, shall I continue? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please try to maintain decorum in the House.

… (Interruptions)

SK. SAIDUL HAQUE : The Government launched a scheme for providing quality education in Madrasas with the allocation of just Rs. 325 crore for the Eleventh Plan, and an outlay of just Rs. 95 crore only has been made under the scheme over a period of three years. However, in my State of West Bengal, the Budget provision for Madrasa education for the year 2010-2011 is Rs. 610 crore, and my State has given Madrasa education equal status to that of school education; modernized the Madarasa syllabus; formed the Madrasa Education Board; and also the Madrasa Education Service Commission. But what is being done by the Central Government all over the country?

          Now, in the Multi-Sector Development Project (MSDP), we see that 90 minority concentrated districts have been identified where Muslim population is more than 25 per cent. But these 90 districts cover only about 35 per cent of the total Muslim population of the country. There has been a great demand that selection of  district as unit should be changed, and block selection as unit should be done. I mean to say that block should be the minimum unit to be identified for giving the benefit to the minorities, particularly, to the Muslims, but that was not accepted by the Government and it was ignored. We even told that not 25 per cent, but 15 per cent of the total Muslims -- if they reside in a district -- should be counted and taken into the MSDP. But it was also ignored.

Now, we find that the Eleventh Five Year Plan envisages a meager allocation of just Rs. 30 crore for each district over five years. Of this, Rs. 1,440 crore has been released up to 2010. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain order in the House.

… (Interruptions)

SK. SAIDUL HAQUE : Sir, we are happy that the hon. Minister has come. I was mentioning that block should be identified as the unit in the MSDP or 15 per cent of the Muslim population of the district should be taken into account.

          Now, the question is this. In this year’s Budget, Rs. 100 crore has been cut from the MSDP.   That showsthe Government’s atitude for the welfare of the minorities. An amount of Rs. 100 crore has been cut from the money allocated for the MSDP projects, and that should not have been done.

Of the few schemes identified for the development of the minorities, Eleventh Plan Budget estimated a total expenditure of Rs. 7,000 crore on all Central Sector Schemes and Centrally-Sponsored Schemes over a period of five years. This is just 0.32 per cent of the total amount of Rs. 21,56,571 crore in the Central Projects outlay of the Eleventh Plan. Moreover, after a passage of three financial years of the Plan period, only Rs. 2,526 crore, that is, 36.1 per cent has been actually spent. This only shows the half-hearted approach in meeting even the limited targets set by the Union Government so far.

          There was wide-spread demand, including by the National Minority Commission, for a Minority Sub-Plan on the lines of SC/ST Sub-Plan, and the funds of which will be spent for the development of the entire Muslim minority population of the country. But that was not accepted. Also, the demand of 50 per cent budgetary allocation for Minorities Commission should have been accepted, but that also was not accepted by the Government. What is more, 14 Departments are related with the development of minorities, but there is lack of coordination among them at the Centre.

          So, I demand that there should be a Minority Sub-Plan. MSDP criteria should be made block-based or all those districts which have 15 per cent or more minority population should be taken. All the scholarship schemes must be demand-based. What is needed most is the change of mindset of the implementing officers as well as the attitude of the Union Government.

          Here, I would like to quote from the Mid-Term Appraisal Report of the Eleventh Plan done by the Planning Commission. We have to see what is going on in our country.

          Now, under the Prime Minister’s new 15-Point Programme, the Planning Commission writes:

“Despite the commitments made under the Prime Minister’s new 15-Point Programme, an assessment of Sarva Shiksha Abhiyan shows that percentage of minority students at the upper primary school has declined from 99.50 per cent in 2007-08 to 64 per cent in 2008-09. Construction of additional classrooms in schools has also declined from 100 per cent in 2007-08 to just 74 per cent in 2008-09. Further, the recruitment of Urdu Teachers has also declined from 86.44 per cent in 2007-08 to 72 per cent in 2008-09.”   The other para, which is very important, says:

 

“Many steps have been taken, but their implementation has been facing difficulties. This is partly due to the fact that to be truly effective, these schemes need to be underpinned by a greater sensitization and change, not only the mindset of the people, but in the psyche of implementing officers as well. These changes are long in coming, therefore, there has been little visible difference in the condition of minorities.”   This is the comment of the Planning Commission. If Planning Commission makes comments like these, what is the plight of the minorities, particularly the Muslim minority all over the country till today?    What is needed most for their upliftment is also the questin of land reforme and enhancing presentation of Muslims in local self Government as has been done in W.B.           Now, coming to the question of reservations in jobs, Sachar tells that though Muslim population in the country is 13.4 per cent, their share in Government jobs is only 4.9 per cent; in banks, 2.2 per cent; in postal department, 5 per cent; health, 4.4 per cent; in public sector undertakings, 3.3 per cent; in Railways, 4.5 per cent, out of which 98 per cent of people are in the lower grade posts; in case of IAS, IPS, and IFS, it is 3 per cent, 4 per cent and 1.8 per cent respectively.

          The Ranganath Mishra Committee Report was submitted to the Government on 10th May, 2007. But the Government tabled it in the Parliament three years after that, in December, 2009, and I am sorry to say this, without any Action Taken Report so far. It is not clear till today whether the Government accepts the recommendations or not. The Minister is saying that it is under consideration. How many days will it remain under consideration, I would like to know from the hon. Minister.

          It made recommendations for all religious minorities. The Mishra Commission gave two options – either this or that. But the Government should realize that the very spirit of the observation of the Ranganath Mishra Commission is this. It says, “Since the minorities, especially the Muslims, are very much under represented and, sometimes, wholly unrepresented in Government employment, we recommend that they should be regarded as backward in this respect within the meaning of the term as used in article 16 (4) of the Constitution.”   The specifi recommendation ofthe Mishra Commission is that ten per cent reservations be kept for Muslims and five per cent for other minorities. While reservations are not the ultimate answer to all the problems facing the Muslim minority today, it is clear that recommendations are among the effective measures that guarantee earmarked rights to its beneficiaries. In Kerala and Karnataka, some sort of reservation is there. In Andhra Pradesh, the validity of four per cent reservation has been upheld by the Supreme Court. But on the basis of the Ranganath Mishra recommendations, the West Bengal is the first State which has made ten per cent reservation to the backward Muslims in Government jobs and 85 per cent of the Muslim population in the State is now covered under reservation.

          Another important recommendation that the Mishra Commission has made is about extending the Scheduled Castes status to all communities irrespective of religion. This was not done in 1950 orders and mainly Christians and Muslims were kept out of this SC category status. Now Raganath Mishra Commission again categorically tells that this SC status should be given to all communities irrespective of religion. So, the Union Government should stop dragging its feet over the Raganath Mishra Commission Report. Without disturbing the present quota fixed for OBCs, the Government should move to make an amendment to the Constitution, if so needed, to provide such reservation above fifty per cent of the total.

          Apart from the question of equity, the other important point is about the question and the crisis of identity and security of the Muslims throughout the country. Muslims are termed by some communal forces as “terrorist or treacherous”. This is the most bewildering attack; this is the most objectionable matter. Muslims are termed that they are ‘terrorists’ or they are ‘treacherous’?. After 9/11 in USA, an Islam phobia has been created by USA all over the world. In our country also, in the face of different riots and particularly the genocide that happened in Gujarat, there prevails a kind of fear psychosis among a large section of Muslims. The Union Government so far has not taken any positive action on the recommendations of different Commissions like Srikrishna Commission, Liberhan Commission and other Commissions. So, more or less, there is a sense of insecurity among the Muslims in the country. Recent incidents of the Malegaon blast or Macca Masjid blast in Hyderabad by some Hindu chauvinist groups have raised the sense of insecurity among them. The Christians are also facing the same thing in the hands of the Hindu chauvinists. As a result, the sectarian and divisive forces among the Muslims community are gaining ground who also like to disrupt the unity and integrity of the country.

Some communal forces demand that in India, the Muslims should have to prove their Indianness. But I would like to say categorically that we, the Muslims in India are Indians, both in blood and soul, like others. We love this country. We are proud of this country. Yet, most of the Muslims all over the country feel a sense of discrimination with regard to their socio-economic and educational status. It has been proved by facts and figures by various Commissions like the Gopal Singh Commission, Sachar Commission and Ranganath Mishra Commission. In such a situation, the Union Government should take positive action to uplift the socio-economic and educational status of the minorities in the country particularly the Muslim minorities in order to eliminate the sense of discrimination prevailing among them. With these words, I conclude.

                                                                                                   

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज):महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माइनोरिटी एजुकेशन के ताल्लुक से बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए फिर से आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। इज्ज़तमआब शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन ही इंसानी तरक्की का वाहिद जरिया है। आज के अहद में नॉलेज को पॉवर कहा जाता है और सच्चाई भी यही है कि कुव्वत-व-इक्तिदार की यही शाह दलील है। आज अक्लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों में इल्म-वा-आगही है कि जो खरा है, उसे पुर करने के लिए मंसूबाबंद जद्दोजहद की जरूरत है।    इज्जतमआब प्रधानमंत्री श्र मनमोहन सिंह जी की कयादत में हमारी यूपीए सरकार ने शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। मुफ्तलाजिमी तालिमी बिल पहले ही पास हो चुका है और उस पर अमलजलामत भी शुरू हो चुका है। इसका सेहरा भी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। इसी तरह अकलियतों की तालिमी फलां और बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू की गयी हैं और कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इज्जतमआब गांधीजी ने कहा था कि किसी मुल्क के मुहज्जब होने के दावे की सदाकत इस बात पर मुनहजिर है कि वह अपनी अकलियतों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करता है। हमें गांधीजी के इस बात की रोशनी में अकलियतों खास तौर पर मुसलमानों की तालीमी हालात का जायजा लेना चाहिए और उसके लिए तरक्की की स्कीमें बनानी चाहिए। मान्यवर, आज मुल्क में मुस्लिम अकलियत की तालीमी पसमांदगी निहायत तस्वीसनाक है। तालीम की कौमी शरह के मुकाबिलेबिल मुसलमानों की तालीमी शरह काफी कम है। हायर एजुकेशन में तो उनकी तालीमी शरह तस्वीसनाक हद तक कम है। मुल्क के कई हिस्सों में लड़कों के अलावा लड़कियों की तालीमी शरह न के बराबर है। ड्रॉप आउट की शरह भी बहुत ज्यादा है यानी मजमूई तौर पर इस मुल्क की मुस्लिम अकलियत की तालीमी सूरतेहाल बेहद खराब है। उनमें तालीमी बेदारी जरूर आई है। अब वे अपने लड़के और लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उनके पास माली वसायल की बेहद कमी है। सच्चर कमेटी ने निहायत गहराई से उनके तालीमी व इख्तेसाली हालात का जायजा लिया है। उस रिपोर्ट से उनकी तालीमी व मआशी पस्मांदगी रोज-रौशन की तरह वाजे हो गयी है। अब इस सिलसिले में मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तो उनके मजरूहे जमीर की दिलदोज आवाज फिजां में गूंजने लगी है।

कहे चिराग-ए-शाम-ए-हस्ती तू न जल सके तो गुल हो ये सिसक-सिसक के जीना कोई जिंदगी नहीं।

इज्जतमआब प्लानिंग कमीशन का कयाम 15 मार्च 1950 में अमल में आया और पहला पंचसाला मंसूबा  1951 से नाफिज हुआ लेकिन उन मंसूबों और बजट के सिलसिले में कभी मुस्लिम सिरकासिम से मशविरे नहीं किए गए। इसका यह नतीजा निकला कि अकलियातों के हवाले से जो भी स्कीमें बनाई गईं, वह उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात से ज्यादा मुतालफक नहीं रखती। मिसाल के तौर पर अकलियत की वजारतें अकलियत की खबातीन में कायदाना सलाहियत पैदा करने के लिए एक स्कीम शुरू की है। लेकिन अकलियतों की खुसूस मुसलमानों की जो मज्मुईं पस्मांदगी है उसके तनाजुर में ये स्कीम कोई इफाजियत नहीं रखती। इसी तरह अकलियती तलाबागली स्कॉलरशिप का सिलसिला जो शुरू किया गया है, वह अकलियती तरावाह के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है लेकिन ये मतलूब-ए-तादात में मयस्सर नहीं है। इज्जतमआब ये इत्मीनान की बात है कि आजाद हिन्दुस्तान की तारीख में पहली बार प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी इज्जतमआब वजीरे आजम की सर-ए-बराई में अकलियतों दिलखुशूस मुसलमानों की जरूरियात और उनके मुतालेबात जानने का सिलसिला शुरू किया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि 11वीं पंचसाला प्लान के मुकाबले में आने वाला 12वा पंचसाला मंसूबा में अकलियतों व दिलखुशूश मुसलमानों की तालीमी व इख्तेशादी तरजिहात का पूरा Lायाल रखा जाएगा। इज्जतमआब यूपीए हुकूमतें अकलियती तलाबागिनी स्कॉलरशिप की जो स्कीम शुरू की है यह अच्छा कदम है। इससे अकलियतों दिलखुशूस मुसलमानों की तालीमी पस्मांदगी में कमी आएगी। लेकिन सरेदस 17 लाख 5 हजार तलाबाओं को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है जो "उंट के मुंह में जीरा " के बराबर है। इसलिए कि 6 साल से 14 साल के उम्र के मुस्लिम बच्चों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख है जिसमें से 1 करोड़ 8 लाख मुस्लिम बच्चे खत्ते-गरीबी से नीचे की सतह की जिन्दगी गुजार रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप की तादाद में इजाफा करके कम से कम पोवर्टी लाइन से नीचे की जिन्दगी गुजारने वाले बच्चों को तो फायदा पहुंचाया जाना चाहिए। स्कॉलरशिप के मामले में एक मुश्किल यह भी है कि इस स्कीम की एक-चौथाई रकम रियासती हुकूमतों को अदा करने की शर्त्त है। मगर बाद रियासतें इसके लिए आमादा नहीं हैं। रियासत-ए-गुजरात में एक भी अकलियती तालिबी इल्म को स्कॉलर नहीं मिली है। इसलिए ऐसी रियासतों के लिए एक मुत्तबादी निजाम मुजह किया जाना चाहिए।

          इज्ज़तमआब, सच्चर कमेट की सिफारिशात की रोशनी में जिन 90 अज़ला को माइनॉरिटीज़ की तालीमी इख्तसादी तरक्की के लिए फंड फराहम किया जा रहा है, इस फंड की कम से कम 50 फीसदी रकम को माइनॉरिटी की तालीमी तरक्की पर खर्च किया जाना चाहिए और हर अकलियती ज़िला में कम से कम दो रैज़िडैन्शियल हाई स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए कायम किये जाने चाहिए। इसी तरह अकलियतों की तालीमी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि स्कूलों के अलावा होस्टल, आईटीआई की तालीम को तरजीह दी जानी चाहिए और अकलियती तलबा और तालिबा के लिए कोचिंग की सहूलियत फराहम की जानी चाहिए।   

          इज्ज़तमाब, एक तशवीशनाक पहलू यह भी है कि अकलियतों की फलाही स्कीमों के लिए जो मामूली रकम मुख्तसस की जाती है, उसका भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर ग्यारहवें प्लान में 1400 करोड़ रुपये फराहम किए गए मगर गुज़िश्ता चार सालों में सिर्फ 4 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च हुए जो मुख्तसस किबला मजमूई रकम का सिर्फ 35 फीसद है। यह रकम अभी काबिल-ए-इस्तेमाल है। इसे प्री-मैट्रिक और स्कॉलरशिप पर से कोटा की बंदिश हटाकर खत्म किया जा सकता है। इसी तरह पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1150 करोड़ रुपये का बजट मुकर्रर किया गया था। ताहम गुज़िश्ता चार सालों में सिर्फ 3 करोड़  88 लाख रुपये खर्च हुए। अगर इसमें साल 2011 की रकम भी शामिल की जाए तो इस बजट का अभी तक सिर्फ 34 फीसद इस्तेमाल हो पाया है। इसी तरह मजमूई तौर पर स्कालरशिप के लिए जितनी रकम मुख्तस की गई, उनमें से सिर्फ 49 फीसद खर्च हुई है। यह मामला बहुत ही गंभीर है, इस पर संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह मैरिट कम मीन्स के मामले में भी कमोबेश ऐसा ही है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये मुकर्रर किये गये थे जिसमें सिर्फ 253 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जो मजमूई रकम का सिर्फ 42 फीसद है।

          इज्ज़तमाब, अगर हम अकलियतों को तालीम-ए-मैदान में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह हकीकत हमारे पेशे-नज़र रहनी चाहिए कि मंसूबाबंदी के तीन अहम जुज़ होते हैं। पहला सोशल एम्पावरमैंट, दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमैंट और तीसरा सोशल जस्टिस। लेकिन तीनों में हम जितनी तवज्जो मुनदर्जा फहरिस अक्वाम पर देते हैं, उतनी ही तव्ज्जो हमें अकलियतों पर भी देनी होगी।

          इज्ज़तमाब, आखिर में मुझे यह कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यूपीए हुकूमत ने सच्चर कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में अकलियतों में हायर एजुकेशन को फरोग देने के लिए मुल्क की पाँच रियासतों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सैन्टर कायम करने का फैसला किया है। केरल और मगरिबी बंगाल में उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार में ज़मीन का मसला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। अब जैसा कि वज़ीरे-आला चाहते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बने, उन्होंने कहा है कि एकजा हम ज़मीन देंगे। अगर वह ज़मीन मिल जाती है और मरकज़ी सरकार उसके लिए टोकन ग्रांट मंज़ूर करके पैसे दे देती है, फंड दे दिया जाता है तो वहाँ काम करना शुरू करेगा। मैं उसी किशनगंज से आता हूँ जहाँ बिहार में वह बनना है। वह पूरे बिहार का नहीं, हिन्दुस्तान का तालीमी एतबार से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। बिहार की राजधानी पटना में 60.04 परसेंट एजुकेशन है। आप वहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर किशनगंज जाइए तो वहाँ 31 परसेंट एजुकेशन है। पूरे हिन्दोस्तान में सबसे नीचे की शरह वहाँ है। लड़कियों की तालीम का जहाँ तक मामला है, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे कम शरह मुस्लिम कम्यूनिटी में वहाँ है। मुस्लिम कम्यूनिटी के अंदर वहाँ बाज़ इलाकों के अंदर 0.22 परसेंट एजुकेशन है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि वहाँ यह यूनिवर्सिटी बने और वहाँ के लिए रियासते हुकूमत ज़मीन फराहम करे, ज़मीन दे और मरकज़ी हुकूमत फंड फराहम करे। इसी तरह मैं एक बात और कहकर बात खत्म करूँगा।

          हमारे यहाँ हिन्दुस्तान में इस वक्त नौ रियासतों में मदरसा बोर्ड बन चुका है। हम मदरसा बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। वह बहुत मुश्किल और टेढ़ा मसला है। उसके बजाय हम यह चाहते हैं कि जो मदरसा बोर्ड है, वह मदरसा बोर्ड जहाँ जहाँ भी है, उन 90 जिलों को जो पैसा माइनारिटीज़ को आप पैसा दे रहे हैं,  उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वह इंदिरा आवास और दूसरी चीज़ों में जा रहा है। कम से कम 50 परसेंट एजुकेशन पर खर्च कीजिए और कम से कम बिहार में मैं चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड के जो मदारिस हैं, पहले 1200 से कुछ ज्यादा थे, अब बिहार गवर्नमैंट ने और बढ़ाया है, तो उनकी तादाद बड़ी हो गई है। उन मदरसों को आप पैसा दीजिए ताकि वहाँ पर  उनके मकानात बनें। मैंने अपने ज़िले के लिए कोशिश की थी।   यहां से 149मदरसों को दिया गया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे अभी 91 मदरसे और 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे बाकी हैं, जिनके मदरसों को पैसा मिलना चाहिए। मेरा मुतालबा है कि वहां इस फण्ड को फरहाम किया जाए। उन मदरसों की खासियत यह है कि आप करीकुलम के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं, वह सब वहां मौजूद हैं और वहां से जो बच्चा वस्तानिया का इम्तिहान पास करता है, आठवीं में उसका एडमिशन हो जाता है। इसलिए बिहार के तमाम मदरसों को मायनोरिटी फण्ड देकर बिल्डिंग, टॉयलेट बनाए जाएं। लड़कियां उस वक्त तक नहीं पढ़ सकती हैं, जब तक कि मदरसों या स्कूलों में टॉयलेट्स का इंतजाम न हो। आज वहां नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है।

   

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर 193 के तहत चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

          महोदय, मैं बिहार के रेशमी शहर भागलपुर से हूं। जहां कभी वर्ष 1989 उस रेशमी शहर पर, जहां फसाद का दाग लगा था। वहां आज मैंने मुहब्बत का कमल खिलाया है। वहां से जीतकर संसद में आया हूं।

          महोदय, हम माननीय अध्यक्षा जी से मिले थे और गुजारिश की थी कि इतनी बड़ी आबादी, जिसे कहते तो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कई मुल्कों की आबादी भी इतनी नहीं है, जितनी बड़ी आबादी मायनोरिटी की भारत में है। जब चुनाव होता है, जब राजनीति होती है तो उसका केन्द्र भी वह कम्यूनिटी बन जाती है। ऐसे-ऐसे वायदे किए जाते हैं, लेकिन कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हमें खुशी है कि सलमान साहब मायनोरिटी अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमने सोचा था कि जब तक ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक हमने चर्चा ही नहीं मांगी। मायनोरिटी अफेयर मिनिस्टरी तो बनी, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई दांत नहीं है। इन जैसे कद्दावर आदमी को जब मंत्री बनाया, लेकिन बजट नहीं है। सलमान भाई का कद बड़ा है, इसलिए इनके साथ एक मंत्रालय अटैच करते हैं। पहले कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय था। जिसमें ये रहते हैं, उसकी कमेटी में मैं सलाहकार के तौर पर सदस्य बनकर जाता हूं।...( व्यवधान) अभी इनके पास मायनोरिटी के साथ पानी का मंत्रालय भी है। कॉरपोरेट मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में हम होते थे तो सोचते थे मायनोरिटी की चर्चा करते हैं और कारपोरेट में मायनोरिटी को ये जगह दिलवाएंगे। लेकिन इन्होंने जब वहां काम शुरू ही किया था तो वह मंत्रालय इनसे ले लिया गया, इसलिए वहां कुछ कर नहीं पाए। अब मायनोरिटी मिनिस्टरी इनके पास है। जब यह मिनिस्टरी बनी तो ए.आर. अंतुले साहब को उसका मिनिस्टर बनाया गया था तो बहुत दिनों तक तो वे अपना कमरा ही तलाशते रहे। कमरा मिला तो कुर्सी नहीं, कुर्सी मिली तो टेबल नहीं और फिर सैक्रेटरी नहीं, सैक्रेटरी मिला तो बजट नहीं, बजट मिला तो खर्च नहीं। यह ऐसा मंत्रालय बनाया जो भाषण के लिए बहुत अच्छा है। अकलियतों  के लिए 60 साल बात हमारी आंख खुली और जो काम नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने नहीं किया, वह माननीय मनमोहन सिंह जी अकलियतों के लिए एक मिनिस्टरी बना दी।...( व्यवधान) यह सही बात है कि हमने नहीं किया...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair. Please do not have cross-talks. Hon. Members, please do not interrupt him.

… (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जब मैं मंत्री था, उस समय ये बहुत अच्छे आफिसर थे। चीफ सैक्रेटरी रहे हैं, बहुत बढ़ा नाम रहा है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Do not disturb him.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *  श्री सैयद शहनवाज़ हुसैन : सर, पार्लियामेंट में सलमान भाई का नाम लिया, ये नेता हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए। अभी थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, आप पहले यह सुनिए कि कह क्या रहे हैं। आप तुंत खड़े हो गए। हम आपकी तारीफ कर रहे थे, जब हमारी बात कम्प्लीट हो जाए, आप पहले हमारी पूरी बात सुन लें कि हम कह क्या रहे हैं। ये जो राजनीति में लोग आए हैं, हम ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, लेकिन हमने अपना जीवन समाज सेवा में झोंक दिया है। हम भी कहीं नौकरी करते, रिजाइन करते और आते। इसमें कोई फLा करना, ये सब करने की कोई बात नहीं है, इस पर ज्यादा फLा मत कीजिए। यहां जो भी राजनेता आए हैं, उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में झोंक दिया। सलमान साहब बहुत अच्छे वकील हैं, अगर प्रेक्टिस करते, जितनी तनख्वाह इन्हें यहां मिलती है, उससे ज्यादा इन्हें कोर्ट में मिलती थी। इसलिए यह कोई विषय नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बार-बार खड़े हो जाते हैं।

          सभापति महोदय, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बात करना चाहता हूं। मैं सियासत से थोड़ा ऊपर उठ कर चर्चा करना चाहता हूं। हमने बड़ी मुश्किल से इस विषय पर बातचीत की। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मुस्लिम एम.पी. हूं। लगातार तीन बार से...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सर, ये बहुत टोकते हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.  You please do not look towards them.

(Interruptions) … * श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं एकदम आपको देखूंगा, थोड़ा सा इधर सलमान साहब को भी कभी-कभी देखूंगा। नज़र के सामने कोई हो और जिगर के पास हो तो उसे देखना चाहिए। बड़ा शायराना माहौल हो रहा है। ...( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आशिकाना भी है।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आशिकाना अभी बनाएंगे। आज मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूं, जब चर्चा हो तो उससे कुछ कंक्लुजन निकले, उस पर चर्चा हो। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होता।

          सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है, जैसा मैंने कहा कि मुझे इस विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया है। आजादी के 63 साल हो गए, हिन्दुस्तान के अंदर जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ, जिन लोगों ने मज़हब के नाम पर इस बंटवारे को कबूल किया, वे हिन्दुस्तान को टाटा-बॉय-बॉय करके पाकिस्तान में चले गए। वहां रोज बम विस्फोट हो रहे हैं, वे बेचारे परेशान हैं। मुसलमान एक ऐसी कौम थी, दुनिया की वाहिद कौम थी, जिसे मुल्क चुनने का हक मिला। मज़हब के नाम पर जो मुल्क का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे को स्वीकार करके अपने हम मज़हब के साथ पाकिस्तान जाना है या अपने हम वतन के साथ, अपनी सरज़मी, इस मादरे वतन, जननी मातृभूमि की गोद में रहना है। उस वक्त हमारे बाप-दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन, जननी मातृभूमि, हम जिन्दा हैं तो इसी वतन के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन की खाक में मिल जाएंगे। उस वक्त हिन्दुस्तान का मुसलमान अगर हिन्दुस्तान में रह गया तो वह इसलिए नहीं रह गया कि कोई नेता जी, पुलिस या सेना पर बहुत भरोसा है। उसको अपने पड़ौसी, हम वतन, गांव के रहने वालों पर भरोसा था। लोगों ने रोका, जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो पूरा पंजाब खाली हो गया। पंजाब में एक जगह मलेरकोटला है। वहां जब लोग जाने लगे, क्योंकि मलेरकोटला के लोगों ने एक बार गुरु की रक्षा की थी, उनकी मदद की थी तो वहां के लोगों ने कहा कि हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। आज भी वहां बड़ी आबादी पंजाब के अंदर रहती है। हम लोग भी बिहार में हैं, बगल में बंग्लादेश और पाकिस्तान था, लेकिन बहुत लोग गए, लेकिन हमारे खानदान के लोग नहीं गए। हमें बार-बार ये इम्तिहान इस मुल्क में नहीं देना होगा कि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। एक दिन 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति, देश प्रेम, हुबल वतनी का इम्तिहान दे दिया है। एक कौम से बार-बार इम्तिहान नहीं लिया जा सकता।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shahnawaz Hussain, please continue.  Nothing, except what you are saying, is going on record.

(Interruptions) … * श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):सभापति जी, आज हमें अपने ही मुल्क में, अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए इतना लड़ना पड़ेगा और क्या 193 में चर्चा करनी पड़ेगी? क्या आजादी के 63 साल बाद, आज अक़लीयतों की यह हालत होगी?

          सभापति जी, मुझे दुख होता है, मैं जानता हूं कि मुल्क के बंटवारे के बाद हमारी समस्याएं बढ़ी हैं। जब बंटवारा हो रहा था, उस वक्त मौलाना अबुल कलम आजाद ने, जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा था -ऐ मुसलमानो, तुम अपना मुल्क छोड़कर मत जाओ। तुमको वहां अपने हम-मज़हब मिल जाएंगे, लेकिन अपने हम-वतन नहीं मिलेंगे। उस समय रेलवे स्टेशन पर उनके उस भाषण की कैसेट लगाई गई। लोग उनकी बात को सुनकर रुके। मैं कहता हूं, उस वक्त के प्रधान मंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त के नेताओं और सब लोगों ने बड़ा एत्माद दिलाया कि मुसलमानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज वह कौम दो-राहे पर खड़ी है। आज जब हम लोग चर्चा करते हैं कि उस वक्त हमारे हालात क्या थे, उस वक्त हम किस हालत में थे, आज हम किस हालत में हैं।

          सभापति जी, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, मैंने देखा, तो मुझे काफी दुख हुआ कि आज हम इस हालत में क्यों हैं? मैं यह बात किसी और रिपोर्ट या भारतीय जनता पार्टी की कमेटी की किसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं कर रहा हूं और न मैं उससे पढ़कर बोल रहा हूं। मैं तो जो आपने सच्चर कमेटी बनाई, जिसे बने हुए पांच-छः साल हो गए, उसे पढ़कर बता रहा हूं। दिक्कत तब हुई जब इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के लिए वोट की पॉलीटिक्स बहुत हुई। उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बल्क में जाता है, जिधर जाता है, उधर की तकदीर को बदलता है। इसलिए उन्हें आम इंसानों की तरह देखने की बजाय उन्हें वोटर की तरह देखा गया कि ये अच्छे लोग हैं। इन्हें शरह मिलने से शायद हमें कुर्सी मिल जाए। यह तो हमारा फर्ज है कि यदि माइनॉरिटी के फलाह-व-बहबूदी के लिए कोई काम करता है, तो वह किसी पर कोई अहसान नहीं करता। वे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। उनकी खिदमत करना, आपका फर्ज है। इसे गिनाइए मत। पीठ मत थपथपाईए। हम पर वह अहसान मत कीजिए। अहसानात के कारण 63 साल में अक्लीयतों का कंधा इतना कमजोर हो गया है कि वह अब और लफ्जों के बोझ को सहन करने लायक नहीं रहा है। अब और लफ्जों का बोझ हमारे कंधों पर मत डालिए। हमारा जो कंधा है, वह लफ्जों का, शब्दों का और अलफाज़ का बोझ उठाने को तैयार नहीं है।

          महोदय, आज अक़लीयत के लोग अपनी बात कहते हैं, तो कहीं रोड पर उतर कर, रेल की पटरी पर बैठकर कोई बात नहीं कहते हैं। वे आपसे बात कह रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए। हिन्दुस्तान के अवाम की तरफ देखिए। उन्हें एक चश्मे से देखिए। उन्हें बराबरी की नजरों से देखिए। उन्हें रोजगार में, उनके हकूक में, बराबर का हक दीजिए। मैं उनके लिए कोई अलग से हक मांगने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। हिन्दू और मुसलमान, इस मादरे वतन की दो आंखें हैं। अगर एक आंख भी कमजोर होगी, तो मादरे वतन की तस्वीर खराब हो जाएगी। उसे मजबूत करना ही देश-प्रेम है। हिन्दुस्तान का अगर एक भी आदमी कमजोर रहेगा, तो आप फLा से नहीं कह सकते कि हम डैवलप्ड कंट्री हैं। इस तरफ बढ़ने के लिए आपको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। इसलिए जब चर्चा हुई, तो इंदिरा जी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया। उन 15 सूत्रों में से कोई भी एम.पी. 15 सूत्रों को कोई गिना नहीं सकता। मैं भी नहीं गिना सकता हूं कि वे क्या हैं, पता ही नहीं लगता है। हम सोच रहे हैं कि कब कौन सा सूत्र आएगा, यह पता ही नहीं लगता है। हर बार लोग सोचते हैं कि शायद 13वां सूत्र हो गया होगा या 14वां सूत्र हो गया होगा और 15वें सूत्र के लागू होते ही हमारी तकदीर बदलने वाली है, यह उम्मीद लगी रहती है, लेकिन वह 15वां सूत्र आज तक नहीं आया।

          महोदय, हम तो आज आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। आज तो वर्ल्ड कप का खेल चल रहा है और हमारे बहुत सारे एम.पी. वर्ल्ड कप देखने गए हैं। यदि आज यहां चर्चा नहीं होती, तो हम भी वर्ल्ड कप मैच देखते। हम यह चाहते हैं कि हमें सलमान साहब ज्यादा मत दीजिए। क्रिकेट टीम में इनकी वजह से जैसी जगह मिली है, वैसी दे दीजिए। यह इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है, टीम इंडिया और इसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं जहीर खान, मुनाफ पटेल और यूसुफ पठान।  और 11 ा ये तीन खेल हे हैं, ये कोई रिजर्वेशन पर नहीं खेल रहे हैं, ये अपने टेलेंट पर खेल रहे हैं, क्योंकि यह रिजर्वेशन वाली जगह नहीं है। यह करीब 30.6 परसेंट रिजर्वेशन क्रिकेट टीम में है। एक जमाना होता था कि हाकी टीम में भी आधे से ज्यादा लोग होते थे, लेकिन वे हिन्दू हैं या मुसलमान हैं, इस चश्मे से लोग उनको नहीं देखते थे। जब कोई क्रिकेट का मैच होता है और जहीर खान को कोई चोट लग जाती है तो उनके वालिद को जितना दुख होता है, उससे ज्यादा दुख शत्रुघ्न सिन्हा जी को, मेघवाल जी को और शैलेन्द्र जी को होता है। लोगों को लगता है कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को चोट लगी है। यह क्रिकेट वाला माहौल इस देश में मुसलमानों के लिए बनाने की जरूरत है।

          मैं तो देश के विभाजन के बाद आज अक्लियतों की जो स्थिति है, उस पर बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि सच्चर कमीशन तो हमने नहीं बनाया, आप लोगों ने ही बनाया और जब बनाया था तो लग रहा था कि हर गांव में, जहां हम लोग जाते थे, क्योंकि अच्छा है कि इस पर जो पहली तकरीर उधर कांग्रेस से हुई, किशनगंज से, जहां करीब 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, मैं वहां से एम.पी. रहा हूं, अब मौलाना इशरारूल हक साहब एम.पी. हैं और आज मैं भागलपुर से एम.पी. हूं, जहां सलमान साहब के 90 जिलों में, जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उसमें शाहनवाज़ हुसैन का जिला अभी नहीं आता है। ये हम...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):उसे भी शामिल कर लीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम यह कहने के लिए खड़े हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर माहौल क्या हुआ कि चाहे खिलाड़ी हो, चाहे लीडर हो, वह सिर्फ एक कम्युनिटी का लीडर नहीं हो, देश के लोग जिसको नेता मानें, वह नेता हो। वह कम्युनिटी के अन्दर पैदा हो। हमें फLा है कि जिस भागलपुर में कभी 1989 में पहले हिन्दू मुसलमान तनाव हुआ था, हमें याद है कि राजीव गांधी जी वहां गये थे, आज हम उसी सर्किट हाउस में रुकते हैं, जहां वे रुके थे। उस वक्त क्या माहौल था, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन आज वहां लोगों की ईमानदारी से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने मदद की है, जख्मों पर मरहम लगाया है। आज जरूरत है, हमारे जैसे लोगों ने जो वहां कोशिश की है, पत्थर पर भी हम जाकर अगर एक बार मेहनत करें तो जहां पर खराब माहौल है, वहां पर भी अच्छा बन सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है।

          जो सच्चर कमीशन आपने बनाया, आज उसमें क्या हालत है। पूरे देश में मुसलमानों की जो साक्षरता है, वह 65 परसेंट है, सच्चर कहते हैं कि मुसलमानों में 59 परसेंट साक्षरता है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वे 25 परसेंट से ज्यादा जाते नहीं हैं। देश में जो ग्रेजुएट हैं, वे 6 परसेंट हैं, जो पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, वे चार परसेंट हैं। आज आई.आई.टी. की चर्चा हो रही थी, यहां वकील साहब, जो मंत्री हैं, कपिल सिब्बल साहब, वे यहां पर आई.आई.टी. बना रहे थे, उन आई.आई.टीज़. में दो परसेंट लोग अक्लियत के नहीं पहुंच पाते हैं तो मुल्क का क्या होगा?  आज सिर्फ 1.3 परसेंट छात्र मैनेजमेंट में हैं, यह सच्चर साहब कहते हैं, यह शाहनवाज़ हुसैन नहीं कह रहा। आज पढ़ने-लिखने में ज्यादा लड़के हमारे छोड़कर जा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में हमारी भागीदारी संतोषजनक नहीं है। आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए थी।

          जहां तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज लोग कहते हैं कि लोग मदरसों में दाखिला लेते हैं, मदरसो में भी कितने लोग जाते हैं, उनमें भी चार परसेंट लोग जाते हैं। वहां भी बहुत लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो गरीब हैं, जिनको लगता है कि हम अपने बच्चे को नहीं बोल पा रहे हैं, वे लोग भी मदरसे में तीन-साढ़े तीन परसेंट हैं। चर्चा होती है कि मदरसे में लोग पढ़ रहे हैं, पहले तो बड़ी-बड़ी चर्चा होती थी, जब हम लोगों की सरकार थी, तब एक रिपोर्ट आई, किसी ने कहा कि आप लोगों ने यह क्या किया है, मदरसे में कैसी ट्रेनिंग हो रही है। आडवाणी जी ने यहां पर होम मिनिस्टर के नाते पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा और हम खुद प्रधानमंत्री जी के पास गये थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गये थे तो उन्होंने कहा कि मदरसा इल्म का सरचश्मा है और वहां से आजादी के आन्दोलन में बहुत से लोग निकले हैं।

          पूरी दुनिया में आज क्या माहौल है, पूरी दुनिया में कहीं लड़ाई है, झगड़ा है, पाकिस्तान, बंगलादेश में आप चले जाइये, अफगानिस्तान और पूरे गल्फ कंट्रीज़ में चले जाइये, पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और आज पूरी दुनिया को अगर कुछ सीखने की जरूरत है तो अपने पड़ोसियों के साथ जो बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कैसे रह सकते हैं, उसकी मिसाल हमारा देश भारत है, जहां हिन्दू और मुसलमान मिलकर रहते हैं।

          सभापति जी, आज न लोगों के लिए चर्चा करने की जरूरत है।  सच्चर कमीशन कहता है कि अकलियत के लोगों को बैंक में लोन नहीं मिलता है।  इस देश में करीब बीस करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं।  उनकी जो प्रापर्टी है, आज उनका क्या हाल है, जो वक्फ की जायदाद है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उनकी क्या हालत है?  उनके लिए जो फलाह-व-बहबूदगी के कार्यक्रम चलने चाहिए, वह क्यों नहीं चल रहे हैं?  भारतीय जनता पार्टी ने कब आपको मना किया है?  उसने कब कहा है कि आप अकलियतों के लिए स्कूल मत खोलिए?  कब कहा है कि उनके बच्चों को तालीम मत दीजिए?  कौन रोक रहा है?  मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर आप अकलियतों को पढ़ाने-लिखाने के लिए कोई भी बड़ा कार्यक्रम चलायेंगे, हम लोगों ने तो इसमें कभी कोई ऐतराज नहीं किया है, लेकिन आज उनके लिए सिर्फ लब्ज़ी बातें हो रही हैं।  उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है।  सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो माइनेरिटी के लोग हैं, वह कहती है कि जो हमारे दलित भाई हैं, उनसे भी पीछे माइनेरिटी के लोग चले गए हैं।  क्या यह अलार्मिंग नहीं है? क्या मुल्क के लिए इस पर सोचना जरूरी नहीं है? हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आप चर्चा करेंगे या सिर्फ वादा करेंगे।  पिछली बार यूपी के चुनाव से पहले सलमान भाई ने सच्चर सब-कमीशन बनवाया, बहुत अच्छा था।  यूपी का चुनाव फिर आ गया, अब जाकर आप क्या कहेंगे?  पिछली बार आपने कहा था कि हमने सच्चर बना दिया है, रिपोर्ट आएगी, अब आपकी तकदीर संवरने वाली है। लोग इंतजार में बैठे हैं।  इस बार पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे?  एक शायर ने कहा है - " गजब किया तेरे वादे पर ऐतबार किया, तमाम उम्र कयामत का इंतजार किया। "  आपका क्या वादा है?  क्या कयामत के दिन तक आप हमें बहलाते रहेंगे कि अब करने वाले हैं, अब करने वाले हैं, कब करने वाले हैं?  जब देश के लोगों ने तीन-चौथाई बहुमत राजीव गांधी जी को दिया था, तब बीजेपी के दो सदस्य थे, अभी हम इतने हैं तो मंत्री लोग खड़े होकर हमें डिस्टर्ब करते हैं और संजय भाई भी आ गए हैं।  आप लोगों का फोर्स बढ़ गया है।  पहले हम लोगों के साथ थे, फोर्सफुल थे, लेकिन अब वह आपके साथ आ गए हैं।  वह बिहार के ही हैं।  तब दो लोग थे।  अभी हम खड़े होते हैं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं।  आप सरकार भी चलाइए, थोड़ा धीरज भी रखिए। विपक्ष की आवाज सुना कीजिए।  स्वस्थ्य लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए।  विपक्ष का उपहास मत उड़ाया करिए।  इधर आप बैठे हैं, तो भूल मत जाइए कि आप एक बार सत्ता में हैं, तो परमानेंट हैं।  हुकूमत बदलती रहती है।  हुकूमत की कुर्सी म्यूजिक चेयर की तरह है, इधर से उधर जाती रहती है।   हो सकता है यह आपके पास बड़े दिन रही हो, लेकिन बीच में आप कितना तरसे थे, हुकूमत से आप कितनी दूर थे?  बड़े दिन बाद आज भी आपको बहुमत नहीं मिल पा रहा है।  206 की संख्या पर अटक गए, पहले तो आपकी पार्टी 270, 272, 300 से 400 तक सीटें जीतती थी।  इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कई जगह जाकर बीजेपी का बहाना देते हैं, जब आपके पास 400 लोग थे, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकदीर लिख देते, तब तो याद नहीं आयी, तब बहाना याद नहीं था।  आज हम लोग हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी अकलियतों के फलाह-व-बहबूदगी के लिए जो काम करेंगे, उसमें यह नहीं चाहते, हम बराबरी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम कहा है कि अकलियतों को हिंदू के बराबर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।  इसमें हम लोगों की कोई अलग राय नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? पिछली बार वक्फ की जायदाद पर चर्चा हुयी थी, तब लास्ट दिन था, जब अकलियतों के मामले पर चर्चा होती है, तो समय बड़ा कम पड़ जाता है।  सभापति जी, आप गोवा के हैं, वहां माइनेरिटी के बहुत लोग हैं।  हमें उम्मीद है कि आप आज हमें मौका देंगे, आज वक्त की कमी नहीं आने देंगे। ...( व्यवधान) वक्फ की आज क्या हालत है?  आप ऐहसान क्यों करना चाहते हैं?  आप कोई ऐहसान मत कीजिए।  हमारी जो वक्फ की जायदाद है, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, जो फिल्मों से हैं, सभापति जी, आपने एक गाना सुना होगा - मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वह लौटा दो।  जो वक्फ की जायदाद है, वह हमें लौटा दो। हमारे ऊपर कोई ऐहसान मत कीजिए।  सलमान भाई, हम आपकी किसी बात का विरोध नहीं करेंगे। आप खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहिए कि जितनी जमीन सरकार ने कब्जे में की और जितनी जमीन माफियाओं ने कब्जे में की है, भारत सरकार सारी जमीन आजाद करा कर वक्फ बोर्ड के हवाले करेगी।      

 एक लइन कहने की जुर्रत कीजिए, मैं भाषण यहीं बंद कर दूंगा। आज कहिए कि जो जमीन, मैं डीडीए का भी मेम्बर हूं, डीडीए ने कहा, यह ग्रीन लैंड है और उस पर अपना बोर्ड लगा दिया, उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते और बाद में उस लैंड को बेच दिया, लैंड वैल्यू चेंज कर दिया और इसलिए आज अल्पसंख्यकों के लिए उनको करीब पांच लाख एकड़ जमीन, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरिज में है। पांच लाख एकड़ जो बड़े-बड़े बिल्डर हैं जिनके पास इतना बड़ा लैंड बैंक नहीं है सबसे बड़ा लैंड बैंक यहां अखलियतों के पास है वक्फ बोर्ड के पास है। आज उनकी प्राइम लैंड मैंने पिछली बार भी चर्चा करते हुए कहा था कि यहां पर इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और 1954 में वक्फ एक्ट फिर 1995 में स्टेट वक्फ बोर्ड काँस्टिच्यूट करने के लिए बिल लाया गया, फिर उस पर जेपीसी बनी और उसके बाद आप बिल लाए राज्यसभा में जिसे हमने पूरी तरह से पास कर दिया था। हमलोग हर जगह पीछे ही रह जाते हैं। चर्चा भी हमारी होती है तो या तो सेकेण्ड लास्ट दिन माइनॉरिटी पर चर्चा होती है या एक दिन जिस दिन संसद बंद होने वाला है लोग कह रहे हैं जल्दी किजिए, जल्दी किजिए जल्दी चर्चा हो रही है। तो हम लोग उस दिन भी जब मेरी वक्फ की पुरानी स्पीच की चर्चा हो रही है जो उस दिन मैंने यहां पर पार्टी की तरफ की थी और उस दिन भी कहा था कि जो जायदाद है ये गरीब लोगों की है, अगर गवर्नमेन्ट ने उस पर कब्जा किया है तो यानि गवर्नमेन्ट के पास है, तो उसको लौटाइए।  आपसे मैंने मेनशन भी किया था कि इनके यहां राजस्थान में मेन चौक पर वक्फ बोर्ड की जमीन है जो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का बैंक है वह उस पर कब्जा किए हुए बैठा है उस के लिए वह दो सौ रुपया महीना दे रहा है। उसको देना चाहिए बीस लाख रुपया वह नहीं दे रहा है उसको लौटाइए और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “Waqf is always waqf.”  उसका लैंड वैल्यू नहीं चेंज हो सकता जिन लोगों ने लैंड वैल्यू चेंज किया  उन पर मुकदमा चलाइए उससे वापस लिजिए सुप्रिम कोर्ट के रूलिंग के बाद आज वक्फ की जायदाद को किसी को लेने का कोई हक नहीं है। सभापति जी, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हयात से थीं तो उन्होंने अपने सारे मुख्य मंत्रियों को एक चिठ्ठी लिखी और इंदिरा जी का कितना रूतबा था आजकल इतना रूतबा होना तो आसान नहीं है उनकी चिठ्ठी जाए और कोई कांग्रेस का मुख्य मंत्री इग्नोर करे उन्होंने लिखी थी कि वक्फ की जो जायदाद है उसको इनके हवाले किया जाए, इनको वापस दिया जाए लेकिन आज वक्फ की जायदाद उनको हवाले नहीं किया जा रहा है। उस चिठ्ठी का जवाब देते वक्त सलमान भाई को बताना  चाहिए कि किन-किन मुख्य मंत्रियों ने इंदिरा जी की बात मानी।

अभी तो शुरु हुआ है।  अब मैं पार्टी का व्यू रखूंगा। यह तो मैं मूल्क व्यू रख रहा था कि माहौल क्या है? इसके बारे में सारी चर्चा शुरु कर रहा था इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो वक्फ की जायदाद है उनको कैसे लौटाया जाए किन लोगों ने वक्फ की जायदाद पर कब्जा किया। खुद महाराष्ट्र में बड़े-बड़े बंगले बन रहे हैं और अब किसका बन रहा है यह नाम लेना ठीक नहीं है।  क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं था बाद में मैं जीत कर आया था जेपीसी में मैं बाद में मेम्बर बना था। यह वाला जेपीसी मत समझ लिजिएगा।  पुरानी वाली जो जेपीसी बनी। जो वक्फ बोर्ड के जायदाद पर बनी। इसमें हम यह चाहते हैं कि वक्फ की जो जायदाद है वह हमें लौटाइए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है।  

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude.  I have given you nearly thirty minutes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude within three minutes. 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मैं चिठ्ठी लाया हु जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतिन गडगरी जी है  उन्होंने प्रधान मंत्री जी को लिखा।

सभापति महोदयः कृपया आप जारी रखें।

16.00 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  चेयर अटैंशन में नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होती है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आपके दो मिनट एक्सट्रा हो गए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, हम पर आपकी बड़ी मेहरबानियां रही हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आपकी ज़र्रा नवाज़ी।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने प्रधान मंत्री जी को 20 जुलाई, 2010 को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि देशभर में जो गैर-कानूनी अतिक्रमण है, उसका दुरुपयोग हुआ है। उन सब सम्पत्तियों को, जो पांच लाख रजिस्टर्ड वक्फ हैं, देश की वक्फ सम्पत्ति के अंतर्गत 8 लाख एकड़ जमीन क्षेत्रफल पड़ता है। 50 साल के तकरीबन 6 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। शहरी इलाकों में इसकी बड़ी संख्या है। 1.20 लाख करोड़ रुपये इसकी जायदाद है। अगर इन सम्पत्तियों को प्रभावशाली तरीके से बाजार के रूप में देखकर इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये सालाना आमदनी होगी, यानी सलमान भाई के मंत्रालय से कई गुना ज्यादा बजट है। उससे 12 हजार करोड़ रुपये किराया आ जाएगा। इसका सामाजिक, आर्थिक उपयोग हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि मुस्लिम समाज के कल्याण, विकास के लिए उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

          सभापति जी, हम पर बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने आपको रैफर कर दी होगी। हम ही दे देते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो लिखा है, अगर आप उस बात को मान जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बड़े नेता हो जाएंगे। केबिनेट पोस्ट आपको मिली हुई है, इससे बड़ी दुआ आपको और क्या दी जा सकती है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम वह सब नहीं कहने वाले हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं आपको अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रही हूं।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं अपनी बात तुंत समाप्त करूंगा।

          माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुअज़िनों को वेतन देना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने कहा।

          आभी ई-टीवी उर्दू ने मुम्बई में एक सेमिनार किया था। वहां आप थे और मैं भी था। इस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद आज पार्लियामैंट में चर्चा हो रही ही। वहां आपने जो वादे किए, उन्हें मैंने टेप करके रख लिया है, क्योंकि Minister is always a Minister whether in the Parliament or outside the Parliament. अगर आपका बयान पार्लियामैंट के बाहर भी है, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, हमें आप पर यकीन करना चाहिए और हम आप पर यकीन कर रहे हैं। आज बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। अकलियतों की बहबूदी के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। बिहारी बाबू गवाह हैं, पटना में हमने वक्फ की जायदाद को वापस लिया।...( व्यवधान)

          मैं अकलियतों की प्राब्लम्स पर आता हूं। मैंने चर्चा से पहले कहा था कि नियम 193 के अंतर्गत आने वाली सारी चर्चाएं 4-5 घंटे चलती हैं। जब माइनॉरिटी के बारे में चर्चा होगी, इतनी बड़ी आबादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूं। अगर पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री बात करके इस चर्चा को आगे नहीं बढ़वाएंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी। एक बिंदी से खुदा से जुदा हो जाता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आपके हाथ में जो पेपर है, वह और भी जरूरी है। उसे देख लीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह बहुत उपेक्षित कौम है। इसका वोट बहुत लोग ले लेते हैं। चुनाव आते हैं तो सब नेता ऐसे गले मिलते हैं जैसे ईद मिलने आए हैं। ईद की सेवई की तरह चांद का इंतजार होता है और वह चांद नहीं निकलता। हमें जो हक चाहिए, वह हक नहीं मिलता। इसलिए हम हमेशा यह कहते हैं कि आप हमसे गले मिल जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। आप सैकुलर पार्टी कहलाते हैं और बड़ा भरोसा होता है। बिहार में लोग नहीं कहते, लेकिन बिहार के बाहर शायद इस तरह का इप्रैशन पड़ता है। एक शायर ने कहा है --

                                                  दिल में एक सितम एक रात करो हो                                                   वह दोस्त हो जो दुश्मन को भी मात करे।

                                                                                            

  यानीआप से बड़ी उम्माद है। बड़ी सेक्युलर जमा है, हर भाषण में सेक्युलरिज्म का वर्ड इतनी बार बोलते हैं, जितना कभी बोला नहीं जाता। लेकिन आज क्या किया?  ‘हमारा जख्म उन्हें कब शुमार करना है, करीब आकर बहाने से वार करना है।’ हमारा जख्म नहीं दिखता कि इतने नजदीक आप अकलियतों के हो गये। आप इतने नजदीक हैं, सभापति जी, मैं इस कागज को  ऐसे पढ़ना चाहूं, तो नहीं पढ़ सकता। इसी तरह यह सरकार अकलियतों के नजदीक होने का वायदा तो करती है, लेकिन उनका दर्द इनसे देखा नहीं जाता, उसके लिए थोड़ा दूर से दर्द देखना है। आज असम में अकलियतों की क्या हालत है? आज बंगाल में क्या हालत है? आज पर कैपिटा इनकम कितनी है? ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   शाहनवाज़ हुसैन जी, अब आप वाइंड अप कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :   आज आप देखिये कि जिन पर आप इल्जाम लगाते हैं, उसी गुजरात सरकार में  अकलियतों का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। ...( व्यवधान) असम में बड़ी सेक्युलर सरकार है। बंगाल वाले भी बड़ी देर से जागते हैं। ये अब जागे हैं। वहां अभी इलैक्शन एनाउंस हो गया, तो आप वहां एक बिल पास कर रहे हैं। ...( व्यवधान) इनकी विचारधारा ऐसी है, यह जात-पात, मजहब से ऊपर उठकर काम करने वाले हैं, इसलिए जो अकलियत हैं, वे इतने पीछे रह गये कि उनके बारे में कभी फिक्र ही नहीं की। आज बंगाल के ...( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वहां लैंड रिफार्म इम्प्लीमैंट हुआ, वह भी तो आप बताओ। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  शाहनवाज़ जी, कृपया आप वाइंड अप कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :   मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। मुझे इसके लिए पांच मिनट चाहिए।...( व्यवधान) लैंड पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि अकलियतों की माली हालत पर चर्चा हो रही है। ..( व्यवधान)

 सभापति महोदया : शाहनवाज़ जी, इस समय घड़ी में चार बजकर पांच मिनट हुए हैं। आप चार बजकर दस मिनट पर अपना भाषण स्वयं ही समाप्त कर दें।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :    सभापति महोदया, मैं चार बजकर पन्द्रह मिनट पर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप पन्द्रह मिनट पर समाप्त मत कीजिए। आपने खुद ही पांच मिनट और कहे हैं। अब आप वायदा-खिलाफी मत कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :   मैडम, मैंने जब आपको चेयर पर देखा, तो मुझे लगा कि आप मुझे थोड़ा समय और देंगे।

                                                  ...( व्यवधान)

सभापति महोदयाम्  :  आप बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :   आज हम लोगों पर इल्जाम लग जाते हैं कि यह हो रहा है। आखिर दो तरह की प्रौब्लम है -- एक जज्बाती प्रौब्लम है। अकलियतों की प्रौब्लम है, क्योंकि कुछ जज्बात जुड़े हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर मुसलमान जज्बाती होता है और वह होगा। लेकिन एक प्रौब्लम हमारी माली, इंसानी है। जो जज्बाती मुद्दे हैं, वे कभी अदालत से हल होंगे और कभी बैठकर हल हो जायेंगे। लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी होने के नाते, इस हिन्दुस्तानियत ने हमें जो हक दिया है, वह हक हमसे कोई छीन नहीं सकता है। उस हक के नाते मैं आज आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप कमीशन पर कमीशन बना रहे हैं। तारीख पर तारीख, कमीशन पर कमीशन, आप कितना कमीशन बनायेंगे? पहले सच्चर कमीशन और अब कोई रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में कह रहे हैं। यह कमीशन, 15 सूत्रीय कार्यक्रम, वह कार्यक्रम, इधर उधर, आप इधर-उधर की बात मत कीजिए। हम सीधे कह रहे हैं कि आइये, हमें बराबरी कैसे मिलेगी? बराबरी देने के लिए क्या पैमाना होगा? इस मुल्क में आपको अगर सीखना है, तो आइये।   सलमान भाई, आप मिनिस्टर हैं, पूरे मुल्क के मंत्री हैं। आप अपने स्टेट में जायेंगे, तो वहां आप पार्टी का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो एनडीए रूलिंग स्टेट्स हैं, आप वहां भी आइए। आप बिहार में आकर देखिये कि बंजर भूमि पर हमने कैसे फूल खिलाया, किस तरह से हम लोगों ने वहां काम किया, किस तरह से हमने अकलियतों के दुख और दर्द को बांटा, कैसे बिलखते-रोते हुए अकलियतों लोगों के आंसू कैसे पोंछे जाते हैं, यह देखिये। उनके अंदर कैसे यकीन पैदा किया जाता है? आप मध्य प्रदेश में आइए और देखिये कि कैसे बराबरी मिली। आप गुजरात आइए और देखिये कि वहां का मुसलमान कैसे खुशहाल है। आज चर्चा होती है, एक मौलाना ने बयान दे दिया कि गुजरात का मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल है, तो लोग उसके पीछे पड़ गये। ...( व्यवधान) जो लिट्रेसी रेट है, मैं जानता था कि मैं गुजरात बोलूंगा, तो यह बोलेंगे, इसलिए मैं कागज लेकर आया हूं। जो लिट्रेसी रेट है, वह और जगह 65.1 प्रतिशत है, तो गुजरात में 68.3 प्रतिशत है। लिट्रेसी रेट ऑफ मुस्लिम अन्य जगह 59.1 प्रतिशत है, तो  गुजरात में 73.5 प्रतिशत है यानी it is eight points higher than the All-India average. उसी तरह आप देखें कि रूरल एरियाज में मुस्लिम फैमिलीज का लिट्रेसी रेट अगर ऑल ओवर इंडिया 70 प्रतिशत है, तो गुजरात में 76 प्रतिशत है।   इसलिए म़् कहता हूं वि कई मुद्दों पर हमारे आपके इख्तलाफ हो सकता है।...( व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):गुजरात के बारे में बताइए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इंडिया का एवरेज 80 है और गुजरात में यह 82 है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप घड़ी देखते रहिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : शाहनवाज हुसैन जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को उनके इंट्रेस्ट का विषय बता रहा हूं। मेरे पास बहुत डाटा है, पर-कैपिटा इनकम के बारे में डाटा मैं पढ़ देता हूं, यह बहुत जरूरी है, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। वहां जहीर खान बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां अगर शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, तो जरा उनको भी ध्यान से सुनिए। जहीर खान गुजरात के हैं, खिलाड़ी भी गुजरात का है, खेल का मैदान भी गुजरात में ही है, फिर भी गुजरात के बारे में बोलने में भी लोगों को आपत्ति है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : वे कोई प्रोवोक नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप उनको प्रोवोक मत कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, मैं पर-कैपिटा इनकम बता देना चाहता हू - पूरे देश में रूरल एरिया का एवरेज 553 रुपये है, तो गुजरात में रूरल एरिया का एवरेज 668 रुपये है। देश में अर्बन एरिया में पर-कैपिटा इनकम का 804 रुपये एवरेज है, तो गुजरात में 875 रुपये है। अगर वेस्ट बंगाल में देखें, तो रूरल में पर-कैपिटा इनकम 501 रुपये है। कितनी खराब हालत है बंगाल में।...( व्यवधान) आप जिस राज्य की बात कहेंगे, वहीं के बारे में बता देंगे। हमारे यहां बिहार में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आपको गुजरात पसन्द न हो, तो बिहार को अपना लीजिए। किसी एनडीए शासित राज्य में आइए, वहां हम आपको पूरा दिखाएंगे। मैं आपके साथ चलूंगा। हमारी पार्टी को मुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जब बोलूंगा, तो यह मत समझिए कि पार्टी की राय उससे कुछ अलग होगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रटरी तोमर जी और बिहारी बाबू भी यहां बैठे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आइए, कुछ काम करके दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपको याद करें। सलमान साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद इस मुल्क में आपकी पार्टी ने कभी अकलियत के किसी लीडर को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। कतर-कतर के रखा। अकलियत की जो और भी लीडरशिप है, उसकी लीडरशिप नहीं आई। आज जरूरत है कि पूरी ताकत से आप बढ़िए। आप आगे चलिए, हिम्मत दिखाइए। आपको अकलियतों का मंत्रालय मिला है, इसे इमानदारी से चलाइए। इस मंत्रालय के अंदर काम करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी अकलियतों को बराबरी देना चाहती है, हम नहीं चाहते कि अलग से कोई ऐसा काम करें जिससे दिक्कत हो, लेकिन मुल्क तरक्की करे, तो साथ में अकलियत के लोग भी तरक्की करें। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि...( व्यवधान) अगर हम चाहते तो कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा अटैक करते, हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज माहौल बहुत अच्छा है। बड़ा साज़गार माहौल है। इस माहौल में मैं यह चाहता हूं कि जो चर्चा हो वह सार्थक हो। ऐसा न हो कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। यह संसद है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहां पहली बार नियम 193 के तहत अकलियतों के बारे में चर्चा हो रही है। यह सारा शोर तो जंगल में बेमानी है, उन्हें तो सिर्फ है हमारा शिकार करना। ऐसा मत कीजिए। शोर से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आइए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह-व-बहबुद के लिए काम करें। यह मुल्क तभी तरक्की करेगा जब एक-एक हिन्दुस्तानी तरक्की करेगा। मुझे फLा है कि मैं हिन्दुस्तानी हूं। मुझे इस बात का फLा है कि दुनिया में जितने हकूक हिन्दुस्तान के मुसलमान को हासिल है, दुनिया में कहीं नहीं है।

हिन्दुस्तानके अंदर मुसल्मानों को जो हक मिला हुआ है।

सभापति महोदया :  शाहनवाज जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि काफी समय आप ले चुके हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं आपका शुक्रिया अदा करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बिहार का कल्चर है कि बिना शुक्रिया अदा किए बात समाप्त नहीं करनी चाहिए।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर आज वे सारे हक अल्पसंख्यकों को मिले हुए हैं जो बहुसंख्यकों को मिले हैं। आइए, हम सब मिलकर हिन्दुस्तान के सभी वर्गों के लोगों को लेकर उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

         

सभापति महोदया: श्री धर्मेंद्र यादव। आप पांच मिनट में अपनी बात कहें, क्योंकि आपकी पार्टी से दो और सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): इतने कम समय में तो बात पूरी नहीं होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): थोड़ा और समय दे दें।

सभापति महोदया: शैलेन्द्र जी, फिर आप नहीं बोल पाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति महोदया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज सदन में देश के बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चिंता और चर्चा हो रही है। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आसन ने इस विषय को चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की।

          मेरा सवाल यह है कि हमें आज इस चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती, जब तक उसकी राजनैतिक स्थिति न सुधरे। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से लेकर आज तक तमाम अल्पसंख्यक नेताओं का उपयोग किया सिर्फ अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनैतिक शक्ति नहीं दी। वर्तमान लोक सभा में 14 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में जहां से 257 सांसद लोक सभा में आते हैं, एक ओवैसी साहब को छोड़कर अन्य कोई मुस्लिम समुदाय का सांसद नहीं है। ...( व्यवधान) कृपया बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो सबके सामने है कि यह है देश की राजनैतिक सच्चाई। लोक सभा के सदस्यों की बात को छोड़ दें तो कई प्रांतों की विधान सभाओं में भी कमोबेश यही हालत है और उच्च सदन की हालत और भी खराब है।

          शाहनवाज भाई अपनी बात कह रहे थे तो खुर्शीद साहब का जिक्र कर रहे थे। मैंने उस समय बीच में उनकी बात को काटना उचित नहीं समझा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय खुर्शीद साहब जो आज केबिनेट मिनिस्टर हैं, यह हमारी समाजवादी पार्टी की देन है। पहले यह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुआ करते थे। जब हमने यानि समाजवादी पार्टी ने भारत सरकार के सामने यह आवाज उटाई कि कोई केबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है, तब उन्हें केबिनेट मंत्री बनाया गया इसलिए यह समाजवादी पार्टी की देन हैं कि जो आज यहां केबिनेट मंत्री के रूप में बैठे हैं। यह सच्चाई है, वरना खुर्शीद साहब को पहले क्यों नहीं केबिनेट मंत्री बनाया गया। यह स्थिति है हमारे देश में राजनीति की और जब यह स्थिति होगी तो स्वाभाविक है अन्य स्थितियां भी बिगड़ेंगी। यहीं से व्यवस्था का संचालन होता है, तमाम नीतियां और कार्यक्रम यहां से बनते हैं।

          अल्पसंख्यकों और मुस्लिम समुदाय के हितों का जहां तक सवाल है तो अब तक देश में 13 आयोग या समितियां बन चुकी हैं। उनमें से 11 की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। यही कारण है कि देश की आजादी के बाद से देश में अल्पसंख्यकों का पहले जहां सरकारी नौकरियों में 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा था, अब सिर्फ दो-चार प्रतिशत ही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सबसे बड़ा गम्भीर प्रश्न है। इस गम्भीर मुद्दे पर सबको सोचना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार वे लोग हैं, जिन्होंने देश के अंदर सत्ता चलाई है। हम सब जानते हैं कि देश में आजादी के बाद करीब 50-55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने सत्ता चलाने का काम किया है।

 आज जा अल्पसंख्यकों व्Eाळ दुर्दशा है, जिसके लिए सच्चर कमेटी बनानी पड़ी, रंगनाथ आयोग बनाना पड़ा, उसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ...( व्यवधान) तथ्य छिपे नहीं है, क्या हालत है मुसलमानों की, सच्चर ने हालात सामने कर दिये हैं। प्राइमरी में 65 फीसदी छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं वहां से मिडिल क्लास तक आते-आते 15 फीसदी ही रह जाते हैं और स्नातक स्तर तक 4 फीसदी और परा-स्नातक जाते-जाते केवल 2 फीसदी रह जाते हैं। क्या कारण है, क्यों बच्चे ड्रॉप-आउट हो रहे हैं। इसका कारण अल्पसंख्यक इलाकों में गरीबी, विश्वविद्यालयों का न होना, विद्यालयों का न होना, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। अल्पसंख्यकों को कोई विशेष सुविधा देने का काम इस सरकार ने इतने वर्षों में नहीं किया है। अगर ये लोग कोई विशेष काम आगे आने वाले समय में करेंगे तो हम जैसे लोग जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोग इनके आभारी रहेंगे। लेकिन हमें इनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। जब इतने दिनों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है तो आने वाले समय में ये लोग कुछ कर पायेंगे, ऐसी हमें उम्मीद नहीं है।

          सभापति महोदया, देश के अंदर शैक्षिक-स्थिति सच्चर जी ने सामने कर दी है और रंगनाथ जी ने सिफारिश कर दी की आरक्षण की उन्हें जरुरत है। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी नीति और नीयत साफ है तो माननीय खुर्शीद जी अभी अपने जवाब में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशों की घोषणा करेंगे, तो हम मान लेंगे और अगर नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता के सामने कांग्रेस के लोगों का चेहरा साफ हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई उम्मीद नहीं करता, यह सच है कि माननीय शाहनवाज हुसैन भाई एक अच्छे इंसान हैं लेकिन आपकी पार्टी की नीतियों से कभी अल्पसंख्यकों का भला नहीं हुआ है, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से सदन में कह रहा हूं। ...( व्यवधान) मैं निश्चित रूप से शाहनवाज भाई की इज्जत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब-जब मामला आया, समाजवादी पार्टी ने जब-जब उत्तर प्रदेश या दिल्ली में कोई कार्यक्रम चलाया, तब सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने किया है। शहनवाज भाई आपकी पार्टी की रीति-नीति और कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ लड़ने का काम करते रहे हैं। ...( व्यवधान)

          सभापति महोदया, किसी भी वर्ग और समुदाय के हित के लिए, कल्याण के लिए, उसकी अपनी भाषा और संस्कृति जब तक जिंदा नहीं रहेगी, तब तक वह व्यक्ति और उसका समुदाय तरक्की नहीं कर सकता है।  दुर्भाग्य से इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी के शासन में रहने के बावजूद उर्दू भाषा के साथ क्या हुआ है यह आपसे छिपा नहीं है। इसी सदन में चर्चा हुई थी कि उर्दू भाषा के अखबारों के विज्ञापनों में कटौती इसी यूपीए सरकार ने की है। खुर्शीद साहब आप जैसे लोग मंत्री बन कर बैठे हैं और आपकी सरकार में उर्दू की उपेक्षा हो रही है। उर्दू कोई मामूली भाषा नहीं है। देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग की थी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वह अपने पुरखों को क्यों भूल गये हैं, अपनी नीति और कार्यक्रमों को क्यों भूल गये हैं। शाहनवाज भाई की बात कभी-कभी मुझे सही लगती है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। माननीय खुर्शीद साहब अपने जवाब में मेरी इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा ठोस कार्यक्रम चलाया है, अगर चलाया है तो क्यों मुसलमान भाई शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? मालिक तो आप रहे हैं, नीतियां आपने चलाई, दो-तिहाई से लेकर एक तरफा बहुमत भी आपके पास रहा, उसके बाद भी क्या हुआ? इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार की नीति और नीयत दोनों साथ नहीं चलेंगे किसी वर्ग का भला नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है।

प्रधानमीं जी ने कहा ाा कि हम अल्पसंख्यकों के सहयोग से देश की सत्ता में दोबारा लौटे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया है? उन्हें कहां शिक्षा में विशेष अवसर दिए हैं, क्यों नहीं रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू किया गया? आप आरक्षण लाइए, हम समाजवादी पार्टी के लोग आपका समर्थन करेंगे। आप सच्चर कमेटी के बताए हुए कामों को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपने केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए समितियों का गठन किया था? आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। अगर आपने केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए समितियों का गठन नहीं किया था, तो समितियों की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कीजिए।

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अगर आप नीतियों की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुसलमान विरोधी तो है हीं और कांग्रेस पार्टी ने हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और वाली कहावत सच कर दी है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जाएं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, समाजवादियों ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है।...( व्यवधान) यह पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही है और कश्मीर के मामले में क्या रही है, आपकी भूमिका उर्दू के मामले पर क्या रही है, पूरा देश जानता है कि आपकी भूमिका धारा 370 के मामले पर क्या रही है।

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : बीजेपी के उन लोगों से अल्पसंख्यक समाज के लोग उम्मीद ही नहीं करते हैं, लेकिन यहां के लोग भी गुमराह कर रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि गुमराह होना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत गुमराह कर लिया है। एक सरकार ने एक आयोग बना दिया। दूसरी सरकार ने दूसरा आयोग बना दिया। तीसरी सरकार ने तीसरा आयोग बना दिया।...( व्यवधान)* सभापति महोदया : यादव जी की बात अब रिकार्ड में नहीं जाएगी।

          डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क।

...( व्यवधान) *                                                             डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल):  सभापति महोदया, एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि "साफ नियत हो अगर अपने निगेबानों की, हैसियत कुछ भी नहीं वक्त के तुफानों की ", नियत साफ नहीं है, 62 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। आज मुसलमान इस हालत में खड़ा है कि उसके बच्चे तालीम के लिए प्यासे हैं। उनको तालीम नहीं मिल रही है। उनको खाने के लिए रोटी नहीं है। रोजगार नहीं है, कहीं पर कोई सर्विस नहीं है।...( व्यवधान) मुसलमान सर्विसों में 37.5 प्रतिशत था, लेकिन जब से आजादी हुई है, उसके बाद से मुसलमान एक प्रतिशत भी नहीं है। यह बहुत अफसोस की बात है।...( व्यवधान) मुसलमान माइनोरिटी है। इस देश में मुसलमान हैं, ईसाई है, सिक्ख हैं, बुद्ध हैं, लेकिन मुसलमान का हिस्सा माइनोरिटी में 75 प्रतिशत है, लेकिन जो भी एलोकेशन सरकार की तरफ से किसी स्कीम के लिए दिए जाते हैं तो मुसलमानों को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। उस 75 प्रतिशत में हमें वह हिस्सा मिलना चाहिए। माइनोरिटी के लिए जो भी हिस्सा दिया जाए, उसमें 75 परसेंट हिस्सा मुसलमानों को मिलना चाहिए, यह मेरी मांग है, जिससे कि मुसलमानों का भला हो सके। वक्फ का मामला पहले भी आ चुका है। जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, अरबों-खरबों रूपए की जायदाद आज हिन्दुस्तान में मुसलमानों की है।  सरकार व्Eो लोग कब्जा व्Eर रहे हैं। यहां तक कि मस्जिदों के अंदर भी गैर-मुसलमानों का कब्जा है। आज तक सरकार ने उसे खाली नहीं कराया। मुझे अफसोस है। मेरी मांग है कि जो मस्जिदें गैर-मुस्लिमो के कब्जे में हैं, उनको खाली कराया जाए। अभी अभी जंगपुरा के अंदर एक मस्जिद नूर है जबकि वक्फ के कागजातों में उसका इंदराज है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर वह है लेकिन डीडीए ने उसको डिमोलिश करा दिया। हमारी मांग है कि उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और मस्जिद को बनवाया जाए और उस पर इमारत बनाने की इजाजत दी जाए।

          इसी तरह से जो बाबरी मस्जिद का मसला था। बाबरी मस्जिद जो कि ईमानदारी से मस्जिद थी, वह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी लेकिन हमारे बीजेपी के लोगों ने उसको राम मंदिर का इश्यू बनाकर बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया और उसका जजमेंट अभी आया तो पिछले दिनों लोगों ने बतलाया कि उसके जजमेंट में कांग्रेस का हाथ है। फिलहाल वह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों की जान-माल इज्जत आबरू की हिफाज़त होनी चाहिए।

          जहां तक मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 30 से 40 करोड़ तक मुसलमान इस देश में है। इतनी बड़ी तादाद में जो कौम रहती हो, बगैर उसके देश चल भी नहीं सकता और देश की तरक्की भी नहीं हो सकती। अगर कोई कौम पिछड़ी हुई रह जाएगी, पैरेलाइज हो जाएगी, जैसे इंसान का जिस्म अगर पैरेलाइज हो जाए तो उसे हैल्दी नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से अगर समाज के अंदर कोई भी कौम पिछड़ जाए तो उसे हैल्दी सोसाइटी हम नहीं कहेंगे। हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो उसमें मुसलमानों को भी तालीम दिलानी होगी, रोजगार देना होगा और मुसलमानों के साथ इस देश में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसको रोका जाए। उनको दहशतगर्द कहकर उनके साथ जितनी ज्यादती हुई है, वह सारी दुनिया जानती है।

           मुसलमानों के साथ पुलिस भी ज्यादती करती है। सरकार भी मुसलमानों के साथ ज्यादती करती है। मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। मुसलमानों के साथ दोहरी पॉलिसी बरती जा रही है। मुसलमान आज महसूस कर रहा है कि उसको शक की निगाह से देखा जाता है। अगर मुसलमानों के साथ इस तरीके से सुलूक होता रहेगा और मुसलमानों पर विश्वास नहीं किया जाएगा तो यह देश नहीं चल सकता। मुसलमान भी देश के वफादार हैं। हमने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। अशाहकुल्ला जैसे लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हैं और गोलियां सीने पर खाई हैं, जेल भी गये हैं लेकिन इसके बावजूद आज भी मुसलमानों पर विश्वास नहीं किया जा रहा है।

“जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं है।”   इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह होता रहेगा? अब सच्चर कमेटी बनी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के अंदर साफ लिखा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जब तक इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस देश के मुसलमानों के साथ इंसाफ करना है तो मैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान करें और मुसलमानों को रिजर्वेशन दें। कम से कम उनको 13 प्रतिशत रिजर्वेशन दिये जाने की मैंने मांग की थी और वह उनका हक बनता है। मंडल कमीशन ने भी मुसलमानों को हिस्सा दिया है, जो लगभग 9 प्रतिशत है, वह भी आज उनको नहीं मिल पा रहा है।

          जहां तक महिला बिल का संबंध है, अगर सरकार महिला बिल लाना चाहती है, मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमान औरतें बेपढ़ी लिखी हैं, कमजोर हैं, पैसा पास नहीं है। इसलिए अगर महिला बिल में मुसलमानों की औरतों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो कोई भी मुसलमान औरत इस पार्लियामेंट में नहीं आ सकेगी। इसलिए मेरी मांग है कि महिला बिल लाया जाए तो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनकी औरतों को रिजर्वेशन दिया जाए।

लिहाजा मुसल्मानों के सा इंसाफ हो अगर यह नाइंसाफी होगी तो इससे मुल्क अफरातफरी में मुबतिला हो जाएगा। मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए कह रहा हूं कि महिलाओं के लिए 33 परसेंट का बिल अगर लाया जाता है तो 33 परसेंट में मुसलमान महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाए,  तब यह बिल लाने की कोशिश की जाए वरना हम इसकी मुखालफ़त करेंगे। यूपी सरकार ने अरबी, उर्दू और फारसी यूनिवर्सिटी कायम की है। हम चाहते हैं की इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएं जिससे उर्दू भी जिंदा रह सके। इस देश में उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर उर्दू टीचर रखे जाते हैं, तब भी पैसे का इस्तेमाल होता है और उर्दू के पढ़ेलिखे मुसलमानों को नहीं रखा जाता है। उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं। इसकी मानिटरिंग होनी चाहिए।

          महोदया, जहां तक हज के मामलात हैं, इसमें भी हमें इंसाफ नहीं मिलता है। हज़ के लिए लोग मज़हबी काम से जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं लेकिन उन्हें जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वे नहीं दी जा रही हैं। इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं। मुसलमानों की न सिर्फ पुलिस में बल्कि आर्मी में भी भर्ती नहीं की जा रही है। मैंने पहले भी 1997 में इस बात की डिमांड की थी कि मुसलमानों को आर्मी में भर्ती किया जाए और मुसलमानों के नाम से रेजीमेंट बनाई जाए। हमारे देश में दूसरी कौमों के नाम से रेजीमेंट बनी हुई है।

सभापति महोदया :  अब आप समाप्त करें। दस मिनट हो गए हैं।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : मुझे थोड़ा बोलने का समय दें। अपनी पार्टी की तरफ से मैं ही बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि इस देश में मुसलमानों को ज्यादा देर तक बहलाया नहीं जा सकता है। अब मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर है। वह अपनी मेहनत और कोशिश से यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाना चाहता है। ये स्कूल भी नहीं बनने देते, इजाजत नहीं देते और जगह-जगह रुकावटें पैदा की जाती हैं। अभी शाहनवाज साहब भी कह रहे थे, मैंने सारे सियासी हालात पर तो रोशनी नहीं डाली। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि मुसलमानों की हालतेज़ार को देखते हुए और हालात पर गौर करते हुए इस सिलसिले में अगर आप मुसलमानों को रोजगार और तालीम देना चाहते हैं तो बहरहाल खुले दिल से जो कुछ सच्चर कमेटी में लिखा है, उसमें जो सिफारिशात की गई हैं, रंगनाथ मिश्र कमेटी में जो सिफारिशात की गई हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। जब तक अमल दरामद नहीं होगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता है।                              

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to deliberate on the discussion that has been initiated by my friends, Shri Sk. Saidul Haque and Shri Asaduddin Owaisi.  At times I wonder why a topic like this should only be initiated by the Members, who belong to minority.  Why can’t some of us – I also pose that question to myself – who do not belong to minority community, initiate this discussion?

          I know th day when Shri Shahawaz Hussain was taking initiative, he was going around getting their signatures. I could see the feeling in his face. He was attempting to convince us, yes, this needs to be discussed. It needs to be discussed. This is the question which we all of us, all Indians, should pose to ourselves. This is an issue which concerns every one of us. All of us should discuss and  deliberate it in this House. I also intend and expect that we should arrive at some decisions. Mere discussion will not give us any result. We have to arrive at some decisions. Already a lot of discussion has taken place in the last 60-63 years. There is a need to take decisions.

A number of reports have come. When I put this question to myself, a question also arises, ‘who is a minority?’. Here, I quote what the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, has mentioned. They have defined: “Minority as one, including only those non-dominant groups in a population which poses and wishes to preserve stable, ethnic, religious or linguistic traditions or characteristics mostly different from those of the population.”           The Central Government in 1993 notified the minority communities for the purpose of the said Act. In that Act, it has mentioned Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Jaurashtrians—Parsis, as we call them. But, are the minorities only limited to these five religions? In that Act, it is mentioned that the States are also free to declare and recognise others, as very recently, I think the Delhi Government has recognised Jains. Earlier also, five other States had declared them as religious minorities.

          I would draw the attention of this House and also the Minister to a survey which was conducted by the Indian Council of Social Science and Research (ICSSR). In its interim Report to the Minority Affairs Ministry, the ICSSR has said: “Lack of access to educational institutions, inadequate number of educational institutions, a low literacy rate among parents and poor implementation of Integrated Child Development Scheme, besides poor participation of Muslims in the professional and managerial cadre led to their backwardness.” We know what the cause is. We would like to understand the steps that have been taken in the last so many years or in the last 5-7 years.

When I posed this question to myself, I look at my constituency, my district. It has a number of Muslim consternations. In my State, hardly one per cent or less than two per cent of Muslims live. My State is predominantly a Hindu State. There are pockets, namely Kendrapara, Bhadrak, Cuttack. These are the three Muslim areas and to a certain extent, a little Muslim population is there in Rourkela, and also, of course, in Kakarpur area. But these are the three or four urban areas where Muslims play a dominant role, politically, culturally and socially.  A number of octors, a number f engineers have come from these places. A number of them have also attained recognition at the national level. But a large number of them are poor, illiterate. What steps have actually been taken by the Central Government as also by the State Governments? Who are the leaders who have taken active part in this? When I talk about leaders, I find two different distinctions with, specially because every time we have to fall back only on one community, that is, the Muslim community. In Christian community also, though it is a minority community, it has a different area of problem.

Let me confine myself to the minority community of Muslims. We have fundamentalist clerics on one side and on the other we have vote obsessed politicians and the Muslim community is torn between these two groups; they are led by these two groups. The average Indian Muslim is hard-working. He can go anywhere in this country, he can earn his livelihood because he has the skill to do so even if he is illiterate. That skill is inborn in him. I have seen this from the Muslim families of my village people who have gone to Bangalore or Bhopal and are earning their livelihood. They are bereft of any education. But he has that skill to earn his livelihood. He is God-fearing and he is poor. He lives in a time ramp. That is the issue which we should address. He contributes far less than he could to the national and social resurgence that is reshaping our nation today. His leaders pose as his benefactors, but are often his worst enemies.

This is the challenge which we should meet. The politics of minority appeasement creates a community cuckooned in backwardness. Is he a prey to the minoritarian politician? If the Muslim community has to fare well and meet its educational goal in this country, the initiative has to come from within. Mere dependence on Government is not the solution; neither is it desirable. The success of Muslim community lies in education and they should strive for it.

Some months back I had met the Prime Minister and given a memorandum because the Muslim community… MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am concluding. This needs a little bit of explanation. I have another point relating to recruitment.

          I had met the Prime Minister and the Prime Minister specifically told me that he would be sending it to the Minister for Minority Affairs who is the Minister concerned. The educated persons who had been Vice-Chancellors, who had been engineers, who had been top-ranking doctors of my constituency – they do not belong to my Party, they do not support my Party, I need not say which Party they have supported all along – had made a memorandum and came here to Delhi, but could not meet the leaders. So, I brought that memorandum. When I went to my constituency, they approached me, gave me that memorandum to pass it on to the Prime Minister and said they will wait for some more time. We have waited for such a long time. The Prime Minister was kind enough to tell me that he was sending it to the Minister for Minority Affairs Shri Salman Khurshid and see what best could be done. Some months have passed.

          A Seminary is there; it has already completed 100 years. They want to educate the minority community people to impart to them better skill, to upgrade them as good managers, upgrade them as good engineers.

          A large roperty is lying in he central place of Cuttack. The Minister himself has visited Cuttack a number of times. Sayeed Seminary has completed 100 years. They want more funds. They have little funds. I think, the Central Government also should come forward to help such institutions to come up.

          Relating to recruitment, I would like to submit that recruitment is a State subject. You cannot give directives to the State Government, but how many advisories have you sent to the respective State Governments to recruit more number of people from the minority communities, in that respect?

          Last one is the issue which concerns our country because such an atmosphere has been created. What will be the position in respect of the number of Muslims in India in the next 20 years? This is a report which I am submitting before you, Madam, and before this House which states that Muslims in India will increase from 177.3 million to 236.2 million over the next 20 years. This growth is very slow, unlike the impression that has been created all around. This is a very slow growth in comparison to the world growth of Muslim community in Muslim areas. Where is it increasing? It is increasing in Pakistan which is going to take over Indonesia. So also Nigeria is going to take over Egypt. This is the position. It is not a very alarming situation for us, but it is alarming because of the population size of our country in totality and how much effort we are going to put in in that respect.

          I would conclude by saying how the US looks at our minority community. Here, a lot of things have been said yesterday about cables, about messages that have been sent by a number of people from the US Embassy. Here, I quote from an extensive commentary about India’s 150 million-plus, this was in 2005, Muslims, the second largest in the world after Indonesia, of the former US envoy to New Delhi, David Mulford, recorded in a cable released by WikiLeaks that:

“India’s vibrant democracy, inclusive culture and growing economy have made it easier for Muslim youth to find a place in the mainstream, reduced the pool of potential recruits and space in which Islamic extremist organizations can operate.”   The December, 2005 commentary on Indian Muslims by Mulford written at the request of Washington DC appears to have gone a long way in President Bush’s recognition of India as a bulwark against Islamic extremism.

          I would say that the onus lies with all of us, the leaders and the politicians, and the leaders of the community to make the minority community more vibrant in this country.

          With these words, I conclude.

                                                                                                   

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय):  सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

          सभापति महोदया, अकलियतों के फला और कल्याण की बातें होती रहती हैं। राजनैतिक दल उनका इस्तेमाल चुनावी दृष्टिकोण से भी करते रहते हैं। अगर चुनाव में मतदान की स्थिति नहीं होती और चाहे जिस मुल्क में डैमोक्रैसी नहीं होती, 16.55 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair) तो शायद देश की आजादी के बाद जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने का काम वर्ष 1947 में किया था तो यहां पर मुसलिम अकलियत की आबादी के एतबार से यहां पर उनकी नौकरी में हैसियत 29 प्रतिशत थी। आजादी के बाद उनकी हैसियत डेढ़ परसेंट की रही है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की सच्चर कमेटी की और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर यह बात दिखायी गयी है और बताया गया है कि इनकी हैसियत आज दलितों से भी बदतर है। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, हर लेवल पर वे बिल्कुल समाज की अंतिम पंक्ति में एक बैक बेंचर की हैसियत से खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन पर बहसें भी होती हैं और हर पार्टियों के द्वारा इन पर बात होती है, लेकिन इन्हें एग्जीक्यूट करने की बात होती है तो लोगों के हाथ-पांव फूलते हुए दिखाई देते हैं। यहां सलमान भाई बैठे हुए हैं, मैं उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने संसद भवन, एनेक्सी में एक बैठक बुलायी थी, जिसमें इन्होंने मुसलिम बहुल क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया था और इन्होंने जो मौजूदा सूरते-हाल है, उसे जानने की कोशिश की थी। माननीय मंत्री जी इन सारी बातों को जानते हैं कि क्या हालत है, लेकिन इनकी भी कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। इनकी भी कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, ऐसी बेवफाई की उम्मीद हम इनसे नहीं करते हैं। सलमान भाई आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस मामले पर गंभीर होती तो अगली पंक्ति में, सरकार में बैठने वाले जो देश के जिम्मेदार लोग हैं, आज वे यहां पर मौजूद होते, सलमान भाई को अकेले तनहां नहीं छोड़ दिया होता। कोई जिम्मेदार लोग होने चाहिए थे, क्योंकि दूसरी, तीसरी पंक्ति में भी शायद कोई नहीं हैं, अगली पंक्ति के लोगों को यहां पर रहना चाहिए था। जो फैसला लेते हैं, जो फैसला लेने की सलाहियत रखते हैं। वे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी उन लोगों को मैच देखने से ही फुरसत नहीं मिल रही है। सेक्युलरिज्म के नाम पर और कम्युनलिज्म के नाम पर इस मुल्क के अंदर राजनीति होती रही है। जब हमने भी राजनीति में प्रवेश लिया तो हम भी सेक्युलरिज्म के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़े। ऐसा लगता था कि इस मुल्क के अन्दर कम्युनलिज्म एक ऐसा भूत है जो सारे मुल्क को निगल लेगा। जब मैं लालू प्रसाद जी की पार्टी में था और पार्टी में रहकर मैंने महसूस किया कि जो एक्सप्लाइटेशन है, जो प्रताड़ना है, तब मैंने मजबूर होकर एनडीए का दामन थामने का काम उस वक्त किया था। मुझे नीतीश कुमार की आंखों में एक चमक दिखाई दी कि इस आदमी के अंदर कुछ करने की क्षमता है और विकास करने की रूचि है। जब मैं आया तो हमारे समाज के लोगों, कम्युनिटी के लोगों को एक अचम्भा हुआ। शाहनवाज़ भाई को तो पहले ही लोगों ने फतवा दे दिया था। मैं आया तो लोग हमारी तरफ ताक रहे थे कि यह क्या हो गया? जब मैं आया और जब इन लोगों को देखा, पांच साल बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चली। मैं कहता हूं कि वह भागलपुर का दंगा, जहां तीन महीने तक कर्फ्यू चलता रहा, जहां पर साप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, वहां पर नीतीश कुमार जी ने नारे देकर नहीं, साप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म की बात करके नहीं, बल्कि अपने कामों से सूबे के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया कि देश के अंदर आज हिन्दू, मुसलिम, अगड़े, पिछड़े, आगे बैठने वाले, पीछे बैठने वाले सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया, भागलपुर के दंगाईयों के बारे में जो कहा जाता था, भागलपुर के दंगाईयों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और जो विक्टीम थे, जो मजलूमीन थे, उन्हें मुआवजा देकर इंसाफ दिलाने का काम किया।

17.00 hrs. कब्रिस्तानको लेकर बाबर झगड़ा होता रहता था। कब्रिस्तान एक ऐसा मुद्दा था, जिसे लेकर आपस में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच लड़ाई होती थी। उन्होंने इसे अपने एजेंडे में लिया कि हम हर कब्रिस्तान की घेराबंदी करवायेंगे और खासकर जो विवादास्पद कब्रिस्तान हैं, आज यहां सलमान भाई बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अकलियतों का फलां हो तो आपको नीतीश मॉडल और बिहार मॉडल को अपनाना होगा। मैं केन्द्र सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत सारे मामलों में बिहार के मॉडल को अपनाने का काम किया है। चाहे महिलाओं के अंदर आरक्षण की बात हो, चाहे भ्र­टाचार पर बोलने की बात हो, अगर भ्र­टाचार के खिलाफ सबसे पहले जेहाद छेड़ा गया तो वह बिहार में छेड़ा गया। जब बिहार में भ्र­टाचार पर जेहाद छेड़ा गया तो आप लोगों ने उस बात को ले लिया और आज पूरे मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं।

          महोदय, मैं एक मुद्दे के बारे में और बताना चाहूंगा। जब हम लोग छोटे थे तो उर्दू के टीचर हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह हुआ करते थे। आज सीबीएसई के अंदर उर्दू के इम्तहान तो होते हैं, लेकिन उर्दू का एक भी टीचर नहीं है। अगर सरकार वाकई में अकलियतों के प्रति गंभीर है तो सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, वहां उर्दू और फारसी की तालीम को लाजिमी तौर पर करार देते हुए वहां पर उर्दू टीचरों की नियुक्ति करे। जब उर्दू के अखबारात हैं, उनके साथ एड में भी भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। यहां तक कि भारत सरकार के यहां, जो लोग अकलियत के अंदर थोड़ा सा भी फलते-फूलते, तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं तो वे उन्हें आई.एस.आई. के एजेन्ट और बाहरी मुल्कों के एजेन्ट दिखाई देते हैं।

सभापति महोदय :  आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

डॉ. मोनाज़िर हसन :अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी पर हम लोग बात करते हैं, हिन्दुस्तान के अंदर एक ही अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी को बनवाने का काम सर सैयद जैसे देश के चाहने वाले, देश के मानने वालों ने। हम तो उसके कोर्ट के मेंबर भी हैं, शानहवाज़ भाई भी कोर्ट के मेंबर हैं, लेकिन अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? आज तक उसके माइनॉरिटीज के किरदार के लिए भी हल्ला-हंगामा हो रहा है। महोदय बताना चाहता हूं कि अगर अकलियत के ऊपर बहस कर रहे हैं तो खुल के बात सामने आनी चाहिए।

श्री सतपाल महाराज :  संक्षिप्त करिए।

डॉ. मोनाज़िर हसन : सभापति महोदय, बिहार में 246 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दिया किशनगंज में कि आप मेडिकल यूनिवर्सिटी बना लो लेकिन आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए  एक फूटी कौड़ी बजट में उसका एहतेमाम नहीं किया। बंगाल में आपको इलेक्शन लड़ना है और केरला में इलेक्शन लड़ना है। 50-50 करोड़ रुपया वहां फराहम करने का काम आपने किया है। मैं महोदय आपसे कहना चाहूंगा कि सर्विस के अन्दर, नौकरी के अन्दर जो डेढ़ प्रतिशत की स्थिति है और कॉर्पोरेट के अंदर तो ये सिलसिला निल है। आपकी मानें तो सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए कि सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण हो सकता है। आरक्षण के अलावा क्या सूरते हाल पैदा हो सकती है? वह सूरते हाल अब सरकार पॉलिसी बना करके उनको नौकरी में और हर जगह उनके लिए मुयत्तम करने का काम करे।

श्री सतपाल महाराज :  संक्षिप्त करिए।

डॉ. मोनाज़िर हसन : हज के अंदर आप मक्का मुकर्रमा जाना चाहें, जेद्दा तक के लिए आपको अपडाउन टिकट दस हजार से 12 हजार में मिल जाता है। आज आप देख रहे होंगे पैकेज टूर चल रहा है, पैकेज टूर का सिस्टम चल रहा है। एक महीना का टूर आपको 1 लाख रुपए में कराकर ले आएगा और यह 40 हजार रुपया-50 हजार रुपया टिकट का भाड़ा काट रहे हैं उसी को कहते हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं। हम कहते हैं कि ये देश के साथ, अकलियतों के साथ धोखा देने का काम बन्द करें। कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हज करने के लिए वही जाता है जो इकोनॉमिकली साउंड होता है। इसलिए उनको कोई इसकी जरूरत नहीं है। वह पैसा अकलियतों की तालीम के लिए और जो तालिमी पिछड़ापन है उनके फलां और महदूद के लिए खर्च करने का काम करें, मैं इसके साथ एक बात और कहूंगा कि आपकी ही कमेटी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी है, उसका एक बार हमारे अकलियत के मंत्री उसका मोताला करके सरकार के सामने उसको मजबूती से रखे, उसको इक्जयूट कराने का काम कर दें, मैं समझूंगा कि अकलियतों के बहुत सारे मसले हल हो गए और हम समझेंगे कि वाकई केन्द्र सरकार अकलियतों के प्रति गंभीर है, उनके प्रति नेक इरादा रखती है।

       

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद):सभापति जी, देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के उत्थान की आवश्यकता पर यह चर्चा हो रही है। ...( व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे मित्र ओवेसी साहब और हक साहब ने जो मुद्दा नियम 193 के माध्यम से यहाँ चर्चा के लिए रखा है, मैं शिवसेना पार्टी की ओर से उस पर बोलना चाहता हूँ।

          सभापति जी, अल्पसंख्यक या माइनारिटी किसे कहते हैं? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलिम समुदाय से नहीं है। उसमें मुसलिम समुदाय आएगा, जैन समाज भी आएगा, सिख समुदाय आएगा, ईसाई समुदाय भी आएगा। इन सबके लिए सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस हमें देखना है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ मुसलिम समुदाय के बारे में ही कहते हैं, उनको वोट के लालच से देखते हैं। मैं मुसलिम समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। हमारी पार्टी मुसलिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी में कई मुसलिम कार्यकर्ता या मुसलिम पदाधिकारी भी हैं। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी जिसमें मैं भी मंत्री था, माननीय बालासाहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ साबिर शेख नाम के मंत्री थे, वे शिवसेना की ओर से थे, यह मैं ओवेसी साहब को बताना चाहता हूँ।  वे कैबिनेट मंत्री थे। अभी हमारे मित्र ने कहा, बिहार के मित्र ने कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार में पाँच साल कोई दंगे-फसाद नहीं हुए। उसी तरह हमारी शिवसेना या बीजेपी की सरकार में भी मुम्बई या महाराष्ट्र में पाँच साल तक कोई छुटपुट दंगा भी नहीं हुआ। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप उनको बोलने दीजिए। आप अपनी बारी में बोलियेगा। आप बैठ जाइए। व्यवधान पैदा न करें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी और की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

(Interruptions) … * श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम किसके खिलाफ हैं? संसद पर हमला करने वाले जो आतंकवादी हैं, जिसने वह प्लान किया - अफ़ज़ल गुरू के खिलाफ़ हम हैं। मुम्बई में जिसने आतंकवाद किया - कसाब और उसके साथी, उनके खिलाफ हम हैं। बंग्लादेश वाले जो घुसपैठ करते हैं और देश में अराजकता का निर्माण करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, यह खाली वोट के लालच के लिए सरकार ने बनाई हैं। हम लोग तो सच्चर कमेटी के खिलाफ हैं। ...( व्यवधान) माइनारिटी के सभी लोगों की मदद आपको करनी चाहिए, यह हमारी मांग है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिए। उनकी बात सुनिये।

श्री चंद्रकांत खैरे :  सभापति महोदय, मैं भी वक्फ बोर्ड की जेपीसी का सदस्य था, कनवीनर भी था। 12 राज्यों में मैं जाकर आया। बिहार और झारखंड में भी हम लोग गए थे, मेरी चेयरमैनशिप में गए थे। बनातवाला साहब मेरे साथ थे। मैं चेयरमैन था और बनातवाला साहब मैम्बर थे। मैं शिवसेना का और बनातवाला साहब मुसलिम लीग के थे, लेकिन उस पर हमारा कभी मतभेद नहीं हुआ। हम गुलबर्गा भी गए थे, बहुत जगह गए थे। मेरे मराठवाड़ा में 55000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। उस लैन्ड पर जो भी अतिक्रमण हुआ, वह एनक्रोचमैंट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने कई बार बोला। फिर हमने मीटिंग भी ली। सरकारी मीटिंग और कमेटी की मीटिंग भी ली। जितने भी अतिक्रमण थे, उनको निकालने के लिए मीटिंग ली। हम लोग दिल्ली भी गए थे। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी पर रोज़ लोग दस लाख रुपये कमाते हैं, और वक्फ बोर्ड को सौ रुपये देते हैं। हम लोग तो बाकी रिज़र्वेशन के भी खिलाफ हैं। नितिन गडकरी साहब ने माननीय प्रधान मंत्री जी को जो लैटर दिया है, वह लैटर अगर आप लागू करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 1 लाख 9000 करोड़ रुपये हमारे वक्फ बोर्ड को मिलेगा।    वक्फ बेर्ड काउंसिल ााळ कोई मदद नहीं करती है। वक्फ बोर्ड को कोई पैसा नहीं देता है। एनक्रोचमेंट करके माफिया लोग मालामाल हो रहे हैं। वहां डेवलपमेंट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारी कमेटी ने रहमान साहब के चेयरमैनशिप में ऐसी रिपोर्ट भी दी थी। हमारे महाराष्ट्र में मौलाना आजाद विकास मंडल है, जिसके माध्यम से हमने कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं को मदद के लिए भेजा।  उन्होंने बताया कि कोई फार्म इत्यादि कुछ नहीं देता है। मैंने मैनेजर को बुलाया, मैंने पूछा कि क्या बात है, देते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि पैसा ही नहीं है। यह सरकार पैसा ही नहीं देती है। हमारी महाराष्ट्र सरकार भी पैसा नहीं देती है। इसी वजह से यह लोग परेशान होते हैं। जब मायनोरिटी मंत्रालय बनाया गया था, उस समय मैंने अंतुले साहब को कहा था। अंतुले साहब को 13वीं लोक सभा के चुनावों में मैंने हराया था। उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे क्षेत्र से बहुत वोट लिए थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 35 प्रतिशत मुस्लिम समाज है। इसके कारण कांग्रेस ने उनको मेरे खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन वे हार गए। जब वे मंत्री बने तो मैं उनके पास गया और कहा कि जैसे हम एमपीलेड में पैसा देते हैं, एमपीलेड में भी 15 प्रतिशत हम लोगों को दलित बस्ती में देना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि आप मीटिंग बुलाइए और उसमें सारे लोगों को बुला लीजिए। मेरे क्षेत्र की जो मुस्लिम बस्ती है, जैन समाज की बस्ती है, अरिहंत नगर, बाला जी नगर, सिक्ख समुदाय की बस्ती है, गुरू गोविंद सिंह पुरा, इस तरह की बस्तियों में विकास के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन उनके अधिकारियों ने कहा...( व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   अब आपसमाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, मुझे पांच मिनिट का टाइम दीजिए, मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। शिवसेना की भूमिका मैं यहां रखना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते हैं कि शिव सेना मुस्लमानों के खिलाफ है, वगैरह, वगैरह...वह मैं बताना चाहता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप एक मिनिट में समाप्त कीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही पांच मिनट दे चुका हूं।

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, जब अंतुले साहब ने मीटिंग बुलाई तो मुझे ऐसे हाथ लगाया, मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, इसके लिए पैसा नहीं मिलता है। डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता है। सोशो-इकॉनामिक की जब हम बात करते हैं तो उस एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। एरिया के डेवलपमेंट के लिए फण्ड रखा जाना चाहिए। वे बोले एरिया के डेवलपमेंट के लिए फण्ड नहीं है, एजुकेशन के लिए फण्ड है। मायनोरिटी एजुकेशन के लिए हमारे यहां कई संस्थाएं हैं, मौलाना आजाद एजुकेशन सोसायटी है, जैन समाज की देश भर में तीन हजार एजुकेशन संस्थाएं हैं। महाराष्ट्र में 500-600 एजुकेशन संस्थाएं हैं। मेरे क्षेत्र के जैन आचार्य परम पूज्य आर्येन्द जी महाराज ने वर्ष 1961 में ऐलोरा में गुरूकुल की स्थापना की थी। हमारे मंत्री श्री प्रदीप जैन जी वहां एक कार्यक्रम के लिए गए थे। मायनोरिटी में जैन समाज भी आता है तो उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती है। जैन समाज को मदद नहीं मिलती है। सिक्ख समुदाय का गुरू तेग बहादुर स्कूल है, उसे मदद नहीं मिलती है। क्रिश्चियन समाज को भी मदद नहीं मिलती है। लेकिन मैं कहूंगा कि मायनोरिटी में इन सभी समुदायों के लिए कोटा फिक्स कर दीजिए। मुस्लिम समाज को इतना कोटा, जैन समाज को इतना कोटा, सिक्ख समाज और ईसाई समाज को इतना कोटा। इस तरह का कोटा रखने से झगड़े हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सभी को लाभ होगा।...( व्यवधान) मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय :  श्री संजय सिंह चौहान। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में दो ही मायनोरिटी डिस्ट्रिक हैं, एक मुम्बई और दूसरा हमारा। लेकिन मायनोरिटी डिस्ट्रिक के लिए हमें कोई सैपरेट फण्ड नहीं मिलता है। आपको सैपरेट फण्ड हमारे क्षेत्र के लिए देना चाहिए। केवल एजुकेशन के लिए ही नहीं, डेवलपमेंट के लिए, वहां की बस्ती सुधारने के लिए। मेरे वहां बहुत बड़ी बस्ती है। वहां 35 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय हैं तो वहां की कालोनी के डेवलपमेंट के लिए भी आपको पैसा देना चाहिए। एजुकेशन के लिए पैसा रखना चाहिए। जैन समाज हो, सिक्ख समुदाय हो, सबको मिलना चाहिए।  

सभापति महोदय :  माननीय सदस्य का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

          श्री संजय सिंह चौहान।

...( व्यवधान)*   श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर):आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस गर्व के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं ऐसी विरासत से हूं, राष्ट्रीय लोकदल, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिसकी स्थापना की। जिन्होंने हमेशा से मुख्य मंत्री रहते हुए और केन्द्र में रहते हुए अल्पसंख्यकों के हितों को बहुसंख्यकों के हितों से अलग नहीं समझा। उन्होंने बराबर मिल कर दोनों के लिए हमेशा काम किया। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन समय बहुत कम है। हमें खुशी इस बात की है, क्योंकि कातिल भी हम ही हैं और मुंसिब भी हम ही हैं। एक-सवा घंटा शाहनवाज भाई और चन्द्रकांत खैरे जी ने ले लिया, फिर समस्या की तो कोई बात ही नहीं रही। समय इतना कम है, इसलिए विस्तार से कुछ कहा नहीं जा सकता।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि सोश्यो इकोनोमिक समस्याएं जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय और भी बहुत हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय समस्याओं से घिरा हुआ बहुत ज्यादा है, इसलिए आज यह समय माननीय पीठ ने दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य मुद्दे अब तक उसमें बहुत ज्यादा नहीं उठ पाए। जहां तक शिक्षा की बात है, इसमें मेरा कहना यह है कि स्वयं में मुस्लिम जो एक अतीत है, इतिहास है, वह एक शानदार सुनहरा इतिहास है। जब देश आजाद हुआ तो साढ़े उन्नतीस परसैंट लोग सरकारी नौकरियों में थे, आईसीएस थे, आर्मी में थे, लेकिन आज वे डेढ़ परसैंट रह गए। आज एक से एक इंस्टीटय़ूशंस हैं, जहां नयी योजनाएं बन रही हैं। एमएसडीपी योजना के बारे में बताया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा एतराज है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, पैसा वही रहता है और अब कह दिया कि यह अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। इस पाठशाला में एक कमरा और बनाया जाएगा। ये उस योजना के तहत हो गया और यह अल्पसंख्यकों के खाते में चला गया। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि 1940 में मेरे यहां इस्लामिया इंटर कॉलेज स्थापित हुआ था। उसके बाद बाकी सब कॉलेज स्टार्ट हुए। सनातन धर्म सभा, हमारे यहां एक एसडी कॉलेज संस्था है, वह आज से 40 साल पहले स्टार्ट हुई और इस्लामिया इंटर कॉलेज 70 साल पहले स्टार्ट हुआ। 70 साल पुराना कॉलेज ज्यों का त्यों हैं, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। जिसमें बीस साल पहले तीन-चार हजार बच्चे थे, आज उसमें पांच-छ: बच्चे पढ़ते हैं। वहां पहले साठ टीचर्स थे और आज मुश्किल से वहां 12-13 टीचर्स हैं। सनातन धर्म सभा प्राइवेट लोगों द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें 72 हजार स्टुडेंट एक शहर में पढ़ रहे हैं। मेरा कहना है कि जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम बहूल हैं, उन्हें कम से कम चूज एंड पिक करके वहां का शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए तो बजाए और पैसे खर्च करने के, आपके पास पुराना इफ्रास्ट्रक्चर है, इसे आप बढ़ा सकते हैं। जब तक आप शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, मुस्लिम की जब तक तरक्की न हो, आज इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, अभी तक किसी ने यह बात नहीं कही। मुसलमानों ने जो भी तरक्की की है, वह अपने बलबूते पर की है और कर रहा है। मैं भी हिन्दू हूं, हमारा 25 साल का लड़का भी इस इंतजार में रहता है कि बाप कमा कर देगा और मुझे कुछ बताएगा तो मैं कुछ करूंगा। लेकिन बेचारा मुस्लिम बच्चा पांच साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और मां-बाप के हाथ पर कभी दस रुपए, बीस रुपए या पच्चास रुपए लाकर रखता है। मुसलमान अगर तरक्की कर रहा है तो वहां से कर रहा है। वह पच्चास रुपए, सौ रुपए रोज के कैसे छोड़ेगा? जब तक उसे यह उम्मीद न हो कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे रोजगार मिलेगा। जब तक उसे सिक्योरिटी न हो और इनसिक्योरिटी भी हम लोगों ने ही दी है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षेप में बोलिए।

श्री संजय सिंह चौहान :  सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ सार की बात बता रहा हूं।

          सभापति महोदय, इस देश् की ऐसी शानदार तवारीख है कि जहां जहांगीर का घंटा मशहूर था और जहां खुद नूरजहां को फांसी की सजा जहांगीर साहब ने सुना दी थी वहां आज उन पर इतने जुल्म हुए। दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय सिख है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। हमारे पड़ौस में मलियाना के दंगे हुए। मुरादाबाद, अलीगढ़ आदि जहां-जहां भी मुस्लिमों का रोजगार था, कहीं कैंची का, कहीं ताले का और कहीं पॉवर लूम का, वह सब बर्बाद कर दिया गया, लेकिन कितने लोगों को सजा हुई? हर चीज की इंतिहा होती है। आप न्याय कर के तो देखते, पूरा समाज ठीक चलता।

          सभापति महोदय, मेरा सिर्फ यह कहना है कि मुस्लिमों और सभी अल्पसंख्यकों यह अंदाजा लगना चाहिए कि उनका ध्यान यदि बहुसंख्यक नहीं रखेंगे, तो जिस तरीके से गैर-बराबरी के आधार पर नक्सलवाद पनप रहा है, उसी तरह से एक दिन पूरे देश और समाज को उसे भुगतना पड़ेगा। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                     

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, thank you.

          Sir, according to the Census of 2001, the religious minority groups constitute around 19 per cent of the total population; and that the Muslim community constitutes 73 per cent of the total religious minority population. This is the Census report.

          What about the socio-economic conditions of the minorities? It has already been narrated by several Members; and particularly, the conditions of the Muslim community have been narrated in the Sachar Committee Report. The Sachar Committee Report of 2006 establishes that the socio-economic status of the Muslims in India is comparable by many indicators to the deprived sections such as the dalits and the adivasis. The Committee advocated for paying special attention to the Muslims in the areas of education, economic development and basic public amenities.

          Now, the question is how the Government of the day is paying its attention to the problems, addressing the problems, and also complying with the recommendations made by the Sachar Committee and the Ranganath Mishra Committee. There has been a talk about the two-pronged strategy pursued by the Government in order to address the problems. One is the flagship programme related to education, livelihood and public services under the 15-point programme of the Prime Minister. The second is done under the aegis of the Ministry of Minority Affairs, which has a few developmental programmes like MSDP.

          The Sachar Committee identified 90 minority concentrated districts across the country which are falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities. However, this approach covers only 30 per cent of this programme. But when you look at the actual implementation of the two-pronged policy of this Government, it is found that even the State Secretaries – I am not talking about all, but most of the State Secretaries – are not adequately aware of the implementation of the 15-point programme of the Prime Minister. So, this is the situation. How could it be implemented at the grassroots level? What are the major constraints in this regard? The first is that the norms and guidelines are not adequately addressing the needs and aspirations of the minorities in general.

We are privleged to have the on. Finance Minister present in the House.  I would say that the budgetary allocations made are also insufficient. It is only six per cent of the total funds when 19 per cent of the population is religious minorities.

The third constraint is the lack of proper institutional mechanism and inadequate implementing staff at the district level and the block level.  At every stage there is shortage of staff as also the shortage of implementing agencies.  There is poor planning apart from delay in the implementation of whatever planning is worked out.

At the grass root level there are local self-Governments, the Panchayati Raj institutions.  But these Panchayati Raj institutions have been kept out of the implementation of the MsDP Programmes.

Apart from these, another important constraint is with regard to non-implementation of land reforms policy.   A huge number of poor Muslims have no land.  So, land reforms for the landless Muslims should be brought in.  Without bringing in land reform nothing can happen.

Another important issue is with regard to reservation.  I am not in favour of the reservation based on religion.  But why can the downtrodden people of the Muslim and other minority communities not considered as OBC?  The West Bengal Government has identified 53 groups of the downtrodden Muslims as OBC.

We have just passed the Budget but we see that not sufficient attention has been paid in this regard.  So, I would say that special attention should be paid confining not only to the priority sector lendingbut also increasing the allocation made to Maulana Azad Education Foundation.   A comprehensive idea addressing the problem as a whole should be given priority.

I would like to quote a part of a prose of our national poet, Nasrul Islam and he said:

“Aai ki brinte duti kusum Hindu musalman Muslim tar noinmoni Hindu tahar pran.”   Hindu and Muslims are the twin flowers in a single bud; Muslims the eyes ball and the Hindus are the soul.

          So, without addressing the genuine problems of the large section of minorities, especially the Muslims, our country cannot go ahead.  With these words I conclude. 

                                                                                                   

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Sir.  At the outset I would like to place on record my appreciations for the present Government.  We have seen many Prime Ministers, many administrations come and go. The UPA Government has been the only Government and Shri Manmohan Singh is the only Prime Minister, we have never seen in the history of our country, who has really started doing something constructive for the social, economic and educational development of the Muslim community.  The reason I say that, from 1947 onwards we have been seeing different Prime Ministers, they might have been stalwarts, but when it came to actual programming, identifying the real disease, identifying what should be done to improve the overall economic condition so as to bring the Muslims to the mainstream, the credit goes to Shri Manmohan Singh.

          The basic ting that he has dne is to form Sachar Committee and various schemes that have happened.  I was listening to Shri Syed  Shahnawaz Hussain.

MR. CHAIRMAN :  Mr. Owaisi, please wait. 

          Hon. Members, as per the List of Business, we have to take up Half-an-Hour Discussion at 5.30 p.m. If the House agrees, we may continue this discussion and thereafter we could take up Half-an-Hour Discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : During NDA time, the financial allocation for the minorities – at that time, a Ministry was there – was only Rs.26 crore. Right now, in this year, 2011-12, the budget has been increased to Rs.2866 crore.  So, we can very well imagine massive progress has been made. But is it satisfactory?  No, it is not satisfactory.  Why is it not satisfactory?  If you see the Sachar Committee report, leaving aside the first three chapters, if you take chapters 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, technically it is only the 11th  chapter which falls with the hon. Minister’s Ministry.  Education conditions of Muslims – HRD; economy, employment and access to bank credit – Finance Ministry; access to social and physical infrastructure – Urban Development and Rural Development; poverty alleviation and standards of living – Planning Commission; Government employment and programme – Ministry of Personnel and PMO; and leveraging community initiatives in the case of Wakf – it is the Minority Department.   In the light of these things, I will put forward my case. If we come to this year’s budget of Rs.2866 crore, out of that, a major amount has been given to merit-cum-means – Rs.124 crore; pre-matric – Rs.533 crore; and post matric – Rs.405 crore and the total comes to Rs.1062 crore.  Now when you have a community whose literacy rate is 59 per cent and you have a community which out of 100 graduates in India has only three Muslim graduates, then the problem is very grave.  Does this Government expect or believe that by giving mere Rs.38 lakh and 38000 scholarships, the problem will be solved?  This is what the Government proposes to do.  This is a very meager amount.  This is like a drop in the ocean.  Unless and until, the whole merit-cum-means, post-matric and pre-matric are demand driven, this real issue cannot be addressed.  My request to the hon. Minister would be that you make these three schemes demand-driven.  It is because unless and until you do that, no real benefit is going to accrue to the Muslim community or the minority community.  For that, the amount has to be increased.  At least Rs.1000 crore each should be earmarked for these three schemes. Then only we can ensure that some development takes place on the ground. 

          Secondly, I do not know what the Sachar Committee recommended in regard to Equal Opportunities Commission.  The expert group gave a report on 13th March, 2008.  What is this Government doing for the last three years?  It is sitting on the report of this expert group. For God’s sake let the Minority Ministry be the nodal Ministry for the Equal Opportunities Commission. If and when this Commission  would be created, it will not only be beneficial to the minorities but also to other communities like backward classes and Dalits.  It is because we see that there is a growing gap in our society.  There is a growing gap in our daily lifestyle.

 

There arehuge inequalities. Tis Equal Opportunities Commission can address this issue. Let the Government take a definite stand on it. We do not know as to what is the Ministry of Planning and Statistics doing as far as establishment of National Data Bank is concerned. That report is still lying with them. We do not know as to what is the fate of the diversity index. What will happen to it? We do not know the fate of the Assessment and Monitoring Authority (AMA)? What is the Planning Commission doing on that? I mean these are core and constructive things which need to be done. Until and unless the Government does these things, the programmes of the Government cannot take off. You are doing some easy things. Yes, I agree and accept that pre-matric, post-matric and merit cum means are great things. This is very successful. But what about these things?

          Sir, my next point is on the minority concentrated districts. There are 90 districts. I would like to point out to the hon. Minister that this is the Outcome Budget. I would like to refer to page 24 of the Outcome Budget – ‘Mutli-sectoral development’. It clearly says that out of 89 MSDs approved, 41 have been given full approval and 48 have been given part approval. This itself will clearly show that what kind of seriousness is there in the Ministry of Minority Affairs. A sum of Rs. 1077 crore have been earmarked.  In the year 2010, according to the Outcome Budget a sum of Rs. 1399 crore was the allocation. Under the same head, the financial achievement up to 31 December, 2010 is Rs. 572.38 crore. I would like to know from the hon. Minister as to what is it that is stopping him. The problem over here is that the Minority Ministry is giving money to the various State Governments. There are 21 districts in the State of the hon. Minister himself. Nearly, I think, more than a sum of Rs. 1200 crore, if I am not wrong, have been earmarked for 21 districts.

          Sir, I would like to give some figures for the State of Uttar Pradesh. 80,398 IAY houses have to be constructed, only 17231 have been constructed. I am quoting these figures from the website of the Ministry of Minority Affairs. Additional classroom to be constructed is 513, target is zero; school building – 513, target is zero; ITI – 9, target is zero; polytechnics – 16, target is zero. Only 42 per cent has been spent in the State of Uttar Pradesh. We are in the last year of our Eleventh Five Year Plan. I am not a magician. Maybe, the officials of the Minority Ministry are all magicians, maybe they can do a hoodwink act by ensuring that all the money is spent before the start of the Twelfth Five Year Plan. If this is the case in the State of the hon. Minister, then one can very well imagine about the rest of the States. The most surprising aspect is that the Congress Party is going to go there for Assembly elections and no one is tom-toeing about this scheme which can benefit them politically if it is implemented properly. Leave aside the implementation, they do not even want to talk about it. I am surprised. I do not know as to why they feel embarrassed to talk about it. You take the case of Bihar. There are seven districts. Only 31 per cent of the amount has been spent so far. This speaks volume of the great Shri Nitish Kumar’s vision. Take the case of West Bengal… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please let him speak.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I am not yielding… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI ASADUDDIN OWAISI  Then let us take the case of West Bengal. I was listening to him, he is an hon. Member. There are 12 districts in West Bengal. The State Government there has spent only 57 per cent of the total amount. They were allocated a sum of Rs. 700 crore. What have they spent? They have spent only 57 per cent of the total allocation. This is the problem -- neither the Ministry nor the State Governments are interested and so I have to stand up here because the people of India should know that leaders who talk so loudly about love for Muslims, they will do this and they will get stars from the sky and they will give a piece of moon and things like that. We do not want all those things. What is there in front of them, let them implement those things. But that is not being done.   That is not eing done.   As regards the NCD scheme, I would like to point out to the hon. Minister that under this scheme, only 30 per cent Muslims are being benefited.  It came out in the findings in the Sachar Committee Why was the word ‘minority’ used there? Why was the criteria of 25 per cent used and why cannot we use 15 per cent at least now as the 12th Five Year Plan is being finalised?  The hon. Minister should ensure that 25 per cent criteria is brought down to 15 per cent. 

What about the Mungkelkar Committee Report?  251 minority towns are identified in that Report.  You may use that criteria for the 12th Five Year Plan and you will see the development that will take place.  Let me come to 15 Point Programme.

सभापति महोदय  : आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी :  उसमें मेरा नाम है। आप कम से कम इसमें देख लीजिए। आप महाराज हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको पहले ही बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है। आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

…( व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI :   I would like to quote from the website of the Ministry of Minority Affairs as regards the 15 Point Programme.  The target achieved under  Indira Awas Yojna is only 60 per cent.  Then, SJSY, physical achievement is only ten per cent.  In priority sector lending, the hon. Finance Minister said that it will be 15 per cent by 2010.  It is only 13 per cent now.  Out of that 13 per cent, Muslim share is only six per cent.  We do not know what is happening over there.

          Due to paucity of time, I would quote the figures fast. Under SJSRY, it is only 14 per cent.  Sir, this is an important scheme which is regarding physical skill training.  You have many uneducated Muslims who can be used for physical skill training and your achievement is only 14 per cent there. I do not know whether the hon. Minister has seen this point or not.  The number of primary schools constructed under Sarva Sikhsha Abhiyan is 40 per cent. The number of upper primary schools come to only three per cent. The number of additional class rooms constructed is much  better.  It is at least 50 per cent.  … (Interruptions)

Coming to JNNURM, it is a programme for urban poor.  The figure there is 20 per cent. Everywhere it is 20 per cent.  Integrated housing slum development shows 25 per cent. Everywhere, the figure is between 20 to 25 per cent. Now, we do not know why the Planning Commission has refused interest subsidy to education loan for overseas students belonging to minorities.

          As regards Central Wakf Council, is Rs.1.19 crore enough?   The Joint Parliamentary Committee Report has been submitted  but the Minister could not even give an Action Taken Report. Nearly one and a half years have passed since then. But Action Taken Report has not been placed.   You give us Rs. 10,000 crore for development of wakf properties.  I can assure in this House that those properties can generate a revenue for Muslim community of Rs. 3000 crore annually easily. It is subject to the Government giving Rs. 5000 crore to it.  We do not know about assessment and monitoring part.

सभापति महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान)

ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है रहमतुल्लाह अलेह। टूरिज़्म डिपार्टमैंट से बात करके आप उसे पैसे नहीं देते। वहां लाखों, करोड़ों लोग सारी दुनिया से आते हैं। वहां इतनी गंदगी रहती है कि आप वहां चल नहीं सकते। यह आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बारे में क्या हो रहा है। क्या उसकी सफाई का इंतजाम हो रहा है? स्टेट गवर्नमैंट है, कमेटी है, मगर मिनिस्ट्री का भी काम है कि सरकार से पैसे ले और वहां सफाई का इंतजाम करवाए।

          रिजर्वेशन का मसला है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं समाप्त कर रहा हूं। रिजर्वेशन के मसले में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आ गई। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दी जाए, तहफ्फुज़ात दिए जाएं। प्रैज़िडैंशल आर्डर, 1950 में तरमीम लाई जाए। मुझे बताइए, आखिर यह कैसा कानून है कि इस सैकुलर मुल्क में यह कहा जाता है कि दलित सिर्फ हिन्दु, सिख और बुद्धिस्ट होगा, मुस्लिम, इसाई नहीं हो सकता। यह तोहमत है, इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। क्या हम हिन्दुस्तानी नहीं हैं, क्या हम इस वतन के नहीं हैं? क्या आप कहते हैं कि दलित सिर्फ इसाई होगा, बुद्धिस्ट होगा और सिख होगा, मुसलमान नहीं हो सकता, इसाई नहीं हो सकता? यह कैसा कानून है। यह कहां की इक्वैलिटी है? इस पर हुकुमत को काम करना चाहिए। तहफ्फुज़ात के तअल्लुक़ से कौन्सटीटय़ूशन असैम्बली की डिबेट्स हैं। ई. अहमद साहब वर्ष 2000 में एक रैजोल्यूशन लाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से उज्जवल सिंह ने पूछा कि माइनॉरिटीज़ में कौन हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा।

In simple nglish, Sardar Vallbhbhai Patel said: “Backward class includes minorities.” गवर्नमैंट को काम करना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा। ...( व्यवधान)

          मैं अंत में कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद का कारपस फंड 700 करोड़ रुपये का है। उसे आप दो हजार करोड़ रुपये क्यों नहीं करते? आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आखिर में मुसलमानों का हाल क्या हो चुका है, वह मैं आपको बता रहा हूं। कहां है जाकिर हुसैन, कहां है अब्दुल कलाम आजाद जैसे कायदीन्स,  सेक्युलर पार्टीज? आज हमारा हाल इन तमाम सियासी जमातों में क्या हो गया है, वह मैं बताता हूं।  अगर रमज़ान आ गया, तो हर मुसलमान, जो इन या उन पार्टियों मे होता है, वह इफ्तार की दावत देता है। गरीब नवाज का उर्स आ गया, तो फूल की चादर भिजवा देना। ईद का दिन आया, तो मुबारकबाद का इश्तहार देना। आप लोगों ने मुसलमानों का यह हाल कर दिया है। आप न तो कायदीन को अपने पास पनपने देते हैं, न मुसलमानों की आवाज को बनने देते हैं और हमें यहां सिर्फ गुलाम बनाकर रख दिया है। आखिर यह सेक्युलरिज्म है? कहां है ये कायदीन? क्यों ये सियासी जमातें कायदीन को क्यों नहीं उभारती? किसी सियासी जमात में, चाहे वह फिरकापरस्त हो या सेक्युलर हो, उनके पास न कोई कायाद है और न ही मुसलमानों की कोई आवाज है, सिर्फ दिखाने को शोबाज हैं इनके पास।...( व्यवधान)

सभापति महोदय  :  आप संक्षिप्त करें।

…( व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी :   मैं आखिर में आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप बोल चुके हैं, इसलिए आप संक्षिप्त करें।

…( व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी :  सभापति महोदय, अभी हमारे दोस्त ने बंगाल के बारे में कहा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। इनको इलैक्शन में फायदा हो जायेगा। बंगाल में 25 परसेंट मुसलमानों की आबादी है और मुलाजमतों में सिर्फ दो परसेंट हमारा हिस्सा है। 50 परसेंट मुस्लिम बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल तक आयें, तो वह 26 परसेंट हो जाते हैं और मैट्रिकुलेशन जाने तक 12 परसेंट हो जाते हैं। इतना 33 साल में ...( व्यवधान) तबाह-व-बरबाद कर दिया।। मैं चाहूंगा कि हमारी हुकूमत मेरी बातों को सीरियसली ले और मैं सलमान खुर्शीद  साहब से कहूंगा कि आप जाकिर हुसैन जी के नवासे हैं। आपका एक अज़ीम कायद के घराने से ताल्लुक है। बेबाक तरीके से इन स्कीम्स पर अमलावली करवाइये। यह बेहतरीन मौका अल्लाह-सुबहाना-व-तआला ने दिया है, आप कुछ करिये। आप हमसे इंसाफ करिये। हम आपसे कुछ और नहीं चाहते।

                                                                                         

SHRI SANJAY DINA PATIL (MUMBAI NORTH EAST):  Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this issue.

          I am in this House especially because of the votes given to me by the minority communities.  I just want to say a few things.  The first point is that education should be given importance. On the pattern of Aligarh Muslim University, universities should be set up in all the States.  As recommended by the Sachar Committee, Jawahar Navodaya Vidyalayas should be set up in all Muslim minority areas so that our Muslim brothers and minority students get opportunities to get into Engineering, Medical and Government services.

          The 15 Point Programme that was announced by the Prime Minister is not being implemented properly. A Committee should be set up to see that those Programmes that are not being implemented are implemented properly. Those should be scrutinised by the Grievances Redressal Committee. That Committee should be given powers so that the 15 Point Programme is implemented. The National Minority Financial Development Corporation gives funds. But those are very less. That should be increased by ten-fold.     It is becuse in Maharashtra,they have started some schemes. However, since last one and a half years, all those schemes have been lying and nobody is getting justice because there are no funds.  आपने 100 करोड़ रुपये दिए थे, जो चंद दिनों में ही खर्च हो गए। पिछले डेढ़ साल से एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। अगर राज्यों में पैसे नहीं भेजेंगे, तो सभी बच्चों के शिक्षण में, सभी जिलों इसको इंप्लीमेंट करने में या अन्य कोई भी कार्य करने के लिए दिक्कत होती है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का इंप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो, ऐसी मांग एनसीपी की तरफ से मैं यहां रखता हूं। इक्वल अपार्चुनिटी कमीशन है, वह इंप्लीमेंट होना चाहिए। मुंबई जैसी सिटी में अगर किसी को घर लेना है, तो कई सोसाइटीज हमारे मुस्लिम भाइयों को घर लेने से वंचित रखती हैं, एनओसी नहीं देती हैं। अगर मदरसा या मस्जिद बनानी हो, तो एनओसी के लिए दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी एक लॉ बनना चाहिए। ...( व्यवधान) सरकार को वहां एनओसी देने के लिए और शिक्षण देने के लिए ज्यादा महत्व देना चाहिए। पॉलिसी है, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं होती है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कमीशन बनाएं, उसको पावर्स दिए जाएं। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी समय कम है। इसमें कुछ न्याय मिलेगा हमारे मुस्लिम भाइयों को, ऐसी अपेक्षा करता हूं।

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):महोदय, हिन्दुस्तान को ही यह गौरव प्राप्त है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया है, हालांकि उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गयी है। लेकिन अल्पसंख्यक कानून बना जिसमें अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख आदि आते हैं।  लेकिन ओवैसी साहब ने अभी भेद खोल दिया। सच्चर कमेटी के बारे में शाहनवाज जी भी बोले थे। अभी वह सदन में नहीं हैं, नहीं तो मैं भेद खोल देता। जब से सच्चर कमेटी बनी, बीजेपी और शिवसेना में खुजलाहट शुरू हो गयी और वे माइनॉरिटी पर भाषण करते हैं।...( व्यवधान) अभी भी उस पर भाजप का क्या रुख है? सच्चर कमेटी ने जांच करके कहा कि उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालत ठीक नहीं है। देश को एकजुट ही नहीं, मजबूत बनाना है। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करे देश मजबूत और एकजुट नहीं रह सकता है। यह एक दृढ़ मत है। संविधान निर्माताओं ने भी यह बात कही थी।...( व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): यह बात आप उनको कहिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहिए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

           Nothing else will go on record except what Dr. Raghuvansh Prasad Singh says.

(Interruptions) …* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप उसका सपोर्ट कीजिए।...( व्यवधान) सच्चर कमेटी के खिलाफ आपका भाषण था, इसीलिए मैं भेद खोल रहा हूं।

          अब उसके कार्यान्वयन की बात है। सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन भी आधे मन से किया गया है। उसका भी खर्चा नहीं हो रहा है, ओवैसी साहब ने भेद खोल दिया। अभी जगदीश शर्मा जी बिहार का दावा कर रहे थे कि वहां बड़ा काम होता है, हिसाब बताता है कि केवल 30 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। ...( व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद):पैसा ही नहीं जाता है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except what Dr. Raghuvansh Prasad Singh says.

(Interruptions) … * डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपया मेरी बात सुन लीजिए। ...( व्यवधान) क्या इंदिरा आवास योजना का पैसा नहीं गया?...( व्यवधान) 

वहां पैसारखा हुआ है। इंदिरा आवास योजना के तहत केवल छः प्रतिशत मुस्लिम पर खर्चा हुआ है, जबकि 15 प्रतिशत से कम खर्च होना गुनाह है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...( व्यवधान)* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माइनोरिटी के लिए इंदिरा आवास योजना में जो मकान बनने थे, उसका पैसा वहां वैसे ही पड़ा है, जमा किया हुआ है, लेकिन आवास नहीं बन रहे हैं। यह मैं भेद खोल रहा हूं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) * डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सच्चर कमीशन का सवाल उठाया गया। सुना है 624 जिलों में से माइनोरिटी कंसंट्रेशन के 90 जिलों का चयन किया गया है। लगभग 400 से अधिक जिलों में जो अल्पसंख्यक हैं, उनका क्या होगा? जहां पर माइनोरिटी वाले बहुसंख्या में है, उन्हें तो अधिक राशि दी गई है विकास के लिए, लेकिन जहां असली माइनोरिटी है, जहां वे कम संख्या में हैं, उन्हें कौन देखेगा? उनका हिस्सा कहां चला गया, मैं यह सवाल उठाता हूं? जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, उनके लिए तो कुछ प्रावधान हुआ, ठीक है, लेकिन खर्चा वहां भी पूरा नहीं होता, वह कराना चाहिए। लेकिन ऐसे जिले जहां पर अल्पसंख्यक हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं है, असली अल्पसंख्यक हैं, उनका क्या होगा? कम से कम ऐसे 534 जिले होंगे, मैं उनके बारे में सवाल उठाता हूं। उसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था और उपाय किए जा रहे हैं?

          जहां पर अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं, पंचायती राज के तहत उनका मुखिया भी होगा, इसलिए वह उनका कुछ हित देख सकता है। लेकिन जहां वे संख्या में ज्यादा नहीं हैं, वास्तव में अल्पसंख्या में हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्यों नहीं विचार किया गया और कब तक आप उनके लिए विचार करेंगे?

          रंगनाथ मिश्र आयोग ने भेद खोला था। सरकार आयोग गठित करने में बड़ी बहादुर है। रंगनाथ मिश्र आयोग हमने नहीं, सरकार ने गठित किया था। जब बिठाया, तो उसकी रिपोर्ट पर अमल करने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है, क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है? अभी यहां पर कहा गया था कि उसमें भी पसमांदा हैं, हालांकि इस्लाम के मूल कानून में बड़ा-छोटा, ऊंच-नीच का भेद नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में वहां भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसमें भी पसमांदा हैं, पिछड़ी जातियां हैं। उनके लिए क्यों नहीं सरकार द्वारा प्रावधान किया जा रहा है? अभी यहां ठीक सवाल उठाया गया कि बौद्ध में भी हो गया, बाकी सबमें हो गया, क्रिश्चियन और मुस्लिम में अनुसूचित जाति की सूची नहीं है। कितना भारी यह अंधेर हो रहा है इसलिए यह भेद खोलने की जरूरत है। इसलिए जोर-शोर से आवाज उटाकर इसे ठीक करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी दबे हुए लोग हैं।

          सरकार का 15 सूत्री कार्यक्रम बढ़िया है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। जिलों में बैठकें नहीं होती हैं। सरकार द्वारा कोई मोनिटरिंग नहीं होती है। आज 624 जिलों में 15 सूत्री कार्यक्रम है, उस बारे में गठित समितियों की साल में कितनी बार बैठकें होनी चाहिए और कितनी बार होती हैं? जब बैठकें ही नहीं होंगी, तो अमल क्या होगा? इसलिए उसकी कड़ी मोनिटरिंग की जरूरत है कि क्यों बैठकें नहीं हो रही हैं। पढ़ाई-लिखाई में, आर्थिक दृष्टि से और नौकरी में भी पीछे गए इसलिए यहां पर मदरसा का सवाल उठता है। मदरसे में हम देखते हैं कि वक्फ या इधर-उधर से चंदा इकट्ठा करके काम चलाया जाता है। न तो मौलवी साहब का कोई ठौर है, न घर है, न तनख्वाह है। इसलिए जब तक इनके लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं होगी, तो अल्पसंख्यकों का क्या कल्याण करेंगे?

 

  18.00 hrs.  जो मदरो में मौलवी सहब मंत्र पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, उस मदरसे की स्थिति में सुधार के लिए आपका क्या ठोस कार्यक्रम है, उसके आधुनिकीकरण के लिए क्या नीति है जिससे जब बच्चे उसमें से पढ़कर निकलें तो कोई अच्छा काम कर सकें।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o’clock and I still have names of six to seven hon. Members to participate in this important discussion. Then, Half-an-Hour Discussion and ‘Zero Hour’ will be taken up. So, if the House agrees, I extend the time of sitting of the House till the last item, that is ‘Zero Hour’, is over. The reply for this discussion will be given tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मदरसे की स्थिति में सुधार के लिए हम ठोस कार्यक्रम चाहते हैं। उसका अच्छा प्रबंध, उसकी आधुनिकता, मौलवी साहब का भवन और उसकी तनख्वाह की व्यवस्था हम चाहते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, उसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एनडीए के शासनकाल में कब्रिस्तान को रोका गया था।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  बिहार में हमारे यहां कब्रिस्तान की बॉउंडरी करवायी गयी, जिसमें पहले भैंसे बंधती थीं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे तब कब्रिस्तान की घेराबंदी को इन्होंने रुकवाया था। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record except the speech of Dr. Raghuvansh Parsad Singh (Interruptions) … * डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, सदन में सवाल उठा था, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब भी थे, सलमान खुर्शीद जी भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो इमाम 25 घंटे में पांच बार खुदा की इबादत करवाते हैं, आज़ान पढ़ते हैं, उनके लिए रिमुनिरेशन का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने में इसे एग्जामिन किया जाए। इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड और कौन-कौन सी कमेटी बताई कि उनसे हम सलाह करके बता देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्यों देरी हो रही है? जो भोर में खुदा को याद करवाते हैं, जो बेचारे मुफ्त में मंत्र पढ़वाते रहते हैं उनके रिमुनिरेशन का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो उसमें इंसाफ चाहिए। ...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  इमाम मंत्र नहीं पढ़वाते हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम आज़ान को ही मंत्र कहते हैं। खुदा की इबादत करवाते हैं, लोगों को जगाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते-पढ़ाते हैं। ...( व्यवधान) नमाज, रोजा को जानने वाले हैं ...( व्यवधान) उसी से देश का कल्याण होगा और देश में अमन-चैन कायम होगा।

                                                                                                     

सभापति महोदय :  आप बैठ जाइये। जगदम्बिका पाल जी आप बोलिये।

 ााळ जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे अकलियत के मौजूदा हालत पर, खास तौर पर पसमादंह अकलियत की तरक्की और बहबूदगी के लिए चलाए जा रहे पन्द्रह निकाती प्रोग्राम के सिलसिले में जो तज़करा हो रहा है, उसमें आपने मुझे शिरकत करने का मौका दिया है। मैंने बहुत देर से माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा हूं और सभी ने कहा है कि यकीनन यह कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि सबके लिए मिसायल है। आज जो अकलियत के हालात है, उसके लिए सभी को हमदर्दी है, चाहे तालीम के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे बैंकों से कर्ज के मामले में हो या गुरबत की जिंदगी के बारे में हो, उन्हें सामाजिक जिंदगी में लोगों के साथ शा बसाना, समाज के लोगों के साथ उनको लेना, ये फिक्र यकीनन हमारी कांग्रेस की यूपीए सरकार को है। इस सिलसिले में तमाम बेहतर क़दम उठाए जा रहे है। आज जब यह डिस्कशन हो रहा है, तो यकीनन हम लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आज चाहे सच्चर समिति की सिफारिशों के अंतर्गत 90 जिले चिह्नित किए गए हैं और जिनमें खास तौर से अकलियत डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी बेहतरी और बेहबूदगी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को हम कैसे पूरा कर सकें। हम जिस गंगा-यमुनी तहज़ीब की बात करते हैं, इस सरज़मीं का इतिहास रहा है, मैं केवल अपने जज्बात की तरजुमानी नहीं करता, बल्कि अगर मुल्क के जज्बात की बात मैं करूं, इस मुल्क का इतिहास रहा है, तारीख रही है कि इस मुल्क में पुराने ज़माने में भी मंदिरों के दरवाजे किसी अकलियत की शहनाई की आवाज से खुलते थे। हमारे घर की कोई भी लड़की, जो घर से डोली में विदा होती थी, किसी न किसी अख्लियत के हाथों के हुनर से बनी हुई बनारसी या मुबारकपुर की साड़ी को अपने तन पर लपेट कर जाती थी। हमारे मुल्क की गंगा-जमुनी की तहजीब रही है। ये तो सियासी लोग हैं, जो लोगों को फिरकों में बांटने की कोशिश करते हैं, हर दहलीज़ में, आंगन में दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीनन जिस समय मुल्क आजाद हुआ, मैं सहमत हूं, जो बात शाहनवाज जी कह रहे थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने चाहे मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े हो कर कहा हो, मैं शाहनवाज जी की बातों को बिलकुल तसलीम करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कब तक इस मुल्क में अकलियत का इम्तिहान लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप गिरेबान में झांक कर देखें कि कौन इम्तिहान ले रहा है, मैं समझता हूं कि जंगे आजादी के इतिहास से ले कर आज भी अगर हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत करने में जितना हमारा खून बहता है, उतना ही अकलियत के लोगों का भी खून बहा है। हम इम्तिहान नहीं ले रहे हैं, आप शायद जिस तनज़ीम में हैं, उस तनज़ीम के ही लोग इम्तिहान ले रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हमारा आईन, हमारा संविधान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक जैसा मौका ही देता है। हमने अकलियत के लोगों को किस ऊंचाइयों पर नहीं बिठाया, चाहे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद ही क्यों न रहा हो, हर फील्ड में मैं समझता हूं कि इन्हें बराबर का सहरी समझा है। मैं अपने को इस मामले में सम्बद्ध करना चाहता हूं, जो बातें हमारे बहुत से साथियों ने कही हैं। सदन में श्री पुनिया जी भी बैठे हैं। आज अकलियत की तरक्की और बहबूदगी के लिए चाहे इंदिरा आवास योजना हो, स्वास्थ्य हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, इंटर कालेज हो, पालिटेक्नीक हो, आईटीआई हो, तालीम की बात हो या पीने के पानी की बात हो, इसके संबंध में 4355 करोड़ रुपए दिए गए।

 

18.09 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)           मैं समझता हूं कि स्कोलरशिप के लिए भी जो पैसे दिए गए, मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपकी ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कम से कम जब मुझे श्री पुनिया जी ने कहा कि सच्चर समिति में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमने चार इंटर कालेज अप्रूव कराए, एक पालिटेक्नीक कराया और चारों इंटर कालेज का पैसा आज भी नहीं दिया गया है और न पालिटेक्नीक का पैसा ही दिया गया। मैंने जानकारी ली, आखिर चार इंटर कालेज के पैसे नहीं गए, मेरे सिद्धार्थ नगर में इंटर कालेज का पैसा इस तरीके से मल्टी सैक्टोरियल डवलप प्रोग्राम्स में पैसा दिया गया, तो यह पैसा कहां रुका हुआ है। मैं इस बात पर ओवेसी जी से भी इत्तेफाक रखता हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मल्टी सैक्टोरियल प्रोग्राम्स में इस पैसे से 53 इंटर कालेज का पैसा मंजूर किया गया। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और 20 आईटीआई उत्तर प्रदेश में मंजूर हुई हैं।   16 पॉलाटैक्नीक मंजू हुए, ड्रिंकिंग वॉटर 76 मंजूर हुए, हॉस्टल्स 5 मंजूर हुए, एडीशनल क्लासरूम 513 मंजूर हुए, इंदिरा आवास योजना 80,000 मंजूर हुए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कितना भी पैसा दें, संघीय ढ़ांचे के नाम पर कहेंगे कि जो फैडरल सिस्टम है, हम इसका पैसा अपने स्टेट को दे देते हैं, लेकिन स्टेट से जिले में अगर पैसा नहीं पहुंचेगा, इन योजनाओं में जो पैसा आप दे रहे हैं, 589 करोड़ रुपया आपने यू.पी. को बजट दिया है, लेकिन अगर 53 इंटर कॉलेज हैं तो मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में आपने 53 इंटर कॉलेज को एप्रूव किया, पैसा दिया लेकिन अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है और उसकी लोकेशन नहीं दी गई। आपकी मिनिस्ट्री मानती है कि कहां मॉइनोरिटी डॉमीनेटेड एरिया है, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाइ करके दें जिससे वहां पर ये सब बनें। न तो जगह दी जा रही है और न उस मुकाम को चिन्हित किया जा रहा है। 53  इंटर कॉलेज में से एक भी कॉलेज नहीं बन पाया है। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। 20 कॉलेज आईटीआई मंजूर हुए हैं। एक भी अभी तक नहीं बन पाया है। पॉलीटैक्नीक 16 हैं लेकिन एक भी बन नहीं पाया है। आप खड़े होकर कहेंगे कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। अपनी बहिन जी से उत्तर प्रदेश में पूछिए।...( व्यवधान) जो पैसा दिया गया है, उस पैसे का क्या होगा?

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): जो फंड बनाया है, उसके लिए कितना पैसा केन्द्र सरकार ने दिया है?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं चाहूंगा कि धनंजय सिंह जी ने जो बात उठाई है, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जरूर यह बात बताएंगे। उसी तरह से पांच हॉस्टल के लिए पैसा यू.पी. को दिया गया। एक भी हॉस्टल नहीं बना। एडीशनल क्लासरूम 513 दिये गये, अभी तक कुल 25 बने।...( व्यवधान) इसी तरह से इंदिरा आवास योजना जो है, ...( व्यवधान) अगर अकलियत का दर्द है तो यह कोई सियासी बात नहीं है। मैं तो केवल अपने जजबात की तर्जुबानी कर रहा हूं। चुनाव में उनको केवल वोट का हथियार बनाया जाता है। उनको चुनाव के समय याद किया जाता है। चुनाव के बाद अगर अकलियत की तरक्की के लिए आज 5000 करोड़  रुपये दिया है तो वह कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने दिया है जिसे वे खर्च नहीं कर पा रहे हैं और जिस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।...( व्यवधान) मैं पूछना चाहूंगा,...( व्यवधान) शाहनवाज हुसैन जी, आप बोल चुके हैं। ...( व्यवधान) अगर आप कहें तो मैं बिहार के भी आंकड़े बता दूं। घंटी बज रही है और रघुवंश बाबू ने बिहार की बात बताई है। ...( व्यवधान) आज मैं कह रहा हूं कि अगर पैसे की दिक्कत हो, जहां तक स्कॉलरशिप की बात कही है, 2008-09 में हमने 3 लाख स्कॉलरशिप प्री-मैट्रिक की रखी थी। इसे बढ़ाकर हमने 5 लाख 13 हजार कर दी। 15 लाख की जो थी, उसे 17 लाख 29 हजार कर दिया। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : चेयर को एड्रैस करके अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल :  सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बजट हमारा जा रहा है, यह कौन सी दिक्कत है कि बजट स्टेट से मार्च में वित्तीय वर्ष पास होने के बाद विभागीय स्वीकृति होने के बाद बजट का एलोकेशन हो जाता है। लेकिन राज्य से जिलों को इम्पलीमेंटिंग एजेंसी को जाने में पांच-पांच और छ-छ महीने लगते हैं और दूसरा वित्तीय वर्ष आ जाता है। इसके लिए कौन सा डिवाइस करेंगे? इसका क्या उपाय करेंगे? हम आपसे कहते हैं तो आप संघीय ढ़ांचा कहते हैं। हम चिट्ठी लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक काम कर दीजिए कि कम से कम जो आप मल्टी सैक्टोरियल डवलपमेंट के प्रोग्राम में जो भी पैसा दे रहे हैं, कम से कम उसकी मोनीटरिंग की जिम्मेदारी आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को दे दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):आपने पहली बार अच्छी बात कही है। एमपी को मोनीटरिंग की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की देखने की  जिम्मेदारी है कि ठीक काम हो रहा है या नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जितना बजट दिया गया, 42 प्रतिशत खर्च हो पाया है। मैं पिछले साल की बात नहीं कह रहा हूं, पिछले दो-तीन सालों में जो पैसा दिया गया, अभी तक खर्च नहीं किया गया। हम कौन सी बात कर रहे हैं? हमें तालीम की चिंता है। लड़के और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तालीम देकर समाज की मुख्यधारा में लाने का काम करना चाहिए। लेकिन बजट में पैसे का खर्च नहीं होगा तो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी काम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि शायद आज जो पैसे योजनाओं में जा रहे हैं। सबने तालीम की चिंता की है, आज उसी तालीम के लिए पोलीटेक्नीक, आईटीआई, इंटर कालेज सरकार खोल रही है, इसे लागू करना राज्य सरकारों का काम है। यह टाइम बाउंड होना चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ उपाय करें। आप सीधे हस्तक्षेप नहीं करें लेकिन  जैसे विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी है, ऐसे ही मल्टी सैक्टरोइल या माइनोरिटी की योजनाओं के पैसे की मानिटरिंग करने की एकाउंटिबिलिटी जिला प्रशासन की एमपीज़ के प्रति हो।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

           

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  Mr. Chairman Sir, India is a huge nation where we find unity in diversity.  There are people of various castes, creeds, culture and religion.  Muslim community constitutes about 14% of the population of the country.  It is true that this community is lagging behind in educational, economic and social sectors.  The Government has set up various commissions and committees to look into the problems of minorities.  There were Sachar committee and Ranganathan commission which have given their findings.  But the Government has earmarked a meagre sum for the development of Muslim community. Even that money is not being properly spent; there is much lacunae and lack of monitoring.  That is why the Muslims are not developing economically. We knew that education brings awareness and awareness heralds development.  But though primary education has spread among Muslims, they are far behind others in higher studies.  In services like IAS or IPS, there is nominal representation of the minorities.  Therefore our primary duty is to realize that people of minority communities are our brothers and sisters – they are our countrymen.  So the legislature should also behave in a responsible way.  Educational institutions should be set up in every nook and corner of the Muslim – dominated areas.  Residential schools must be constructed so that the poor students who have no other means to spend on education can get admission and get enlightened.  Hostel facilities need to be extended to then.  For women also, more and more opportunities should be there.

          We have seen that in engineering, IITs or PhDs level the representation of Muslims is very less. Same is the case with the Sikhs, Christians or other minority communities. Thus this issue has to be taken up seriously.  Moreover, majority of the Muslims reside in the villages and rural areas in a pitiable, deplorable condition.  The way in which prices of essential commodities are shooting through the roof, it is becoming very difficult for the poor people to survive.  They also do not have land to rely upon.  Return from the land is no longer profitable. Also the cost of inputs has risen steeply.  Therefore what is required is land reform.  In West Bengal, the land reforms were undertaken and thus the Muslims in my state are better off.  In case of jobs, specific Muslim quota should be there so that they get easy recruitment. West Bengal Government has reserved 10% seats in Government jobs for the Muslims already.

          You must be knowing that housing is a big problem for these people.  So more dwelling units should be constructed under the Indira Awas Yojna to provide shelter to the Muslim.  Only 5% to 6% of the houses has been earmarked for them which should be at least 15%.  In Bengal, this percentage is higher.

          Muslims are lagging behind in industrial sector too.  They don’t get adequate loans or credits from the banks and no one is there to speak on their behalf.  This situation must be improved.  They must get easy loans to invest in business enterprises.

          I hail from a place in Dinajpur where the Muslims have received adequate amount of loans from the Government of West Bengal.  They are now involved in entrepreneurial activities.  They have also been given democratic rights.  In various levels of administration, starting from the panchayats we find Muslim people everywhere.  Thus I want to say that all political parties only talk about minorities to cater to vote bank politics.  Only the left parties are truly secular in this country.  They actually think about the minority communities. Other parties only shed crocodile’s tear from them and in this country there are two distinct classes of the haves & have not.  This is not right.  Muslims are also our own countrymen.  They should be treated with respect, dignity and equality.

          This was all I had to say. I am grateful to you for allowing me to participate in this debate.                                                  

चौधरी लाल हिं (उधमपुर): सभापति जी, आपकी परमीशन से मेरे दो भाइयों के द्वारा बड़ा अच्छा डिस्कशन यहां लाया गया है। खासकर माइनोरिटीज कम्युनिटी के लिए जो वाकई पश्मांदा हैं, वाकई उनकी दुर्दशा है, आज हालात अच्छे नहीं हैं। हम जो भी कह लें, हम सबने बहुत कुछ किया, बहुत बातें की। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं अपने इलाके में जाता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि जब हिंदुस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल था तो मेरे ख्याल से पूरा देश हिन्दू,, मुस्लिम, सिख, ईसाई से युनाइटेड था और इतनी यूनिटी थी कि अंग्रेज साम्राज्य कांप रहा था। लेकिन उन्होंने दो काम किये, जिनकी वजह से आज तक वे चीजें पनप रही हैं। पहले उन्होंने 1919 में मुस्लिम लीग खड़ी की, 1924 में आर.एस.एस. खड़ा किया। उन्होंने ये दो चीजें इसलिए खड़ी कीं...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि जब ये दोनों चीजें खड़ी हुईं तो इन दोनों ने फ्रीडम स्ट्रगल में नुकसान करने का काम किया और हिंदुस्तान की आजादी हुई और इनकी बेवकूफी से दो मुल्क बने, पाकिस्तान बना, आज हम भुगत रहे हैं। हम जम्मू-कश्मीर के लोग ज्यादा फेस कर रहे हैं।  मैं आपसेकहना चाहता हँ कि हमारे भाई पीओके में बुरी तरह से जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। We know better, मैं कहना हूँ कि जो लोग उस समय हिंदुस्तानी बने और हिंदुस्तान को अपनाया वे सारे मुस्लिम हिंदुस्तान में रहे। मैं उन मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हिन्दुस्तान में रहे, उनकी सेवा और उनका ख्याल रखना बड़े भाई का काम था, जो कि करनी चाहिए थी। … * मेरी जनाब से विनती है कि इन दो चीजों को खत्म करना पड़ेगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : शाहनवाज़ जी,...( व्यवधान) आप उधर मत रहो, आपका नुकसान होगा, इधर आओ। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है...( व्यवधान) आप मेहरबानी करके इधर आओ।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: शांत रहिए। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आप किसी का नाम मत लीजिए।

चौधरी लाल सिंह : सर, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है।...( व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर बहस करिए। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

…( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह :  महोदय, सुनिये मैं उसी बारे में बोल रहा हूं।...( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय: यह सब प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* चौधरी लाल सिंह   सर, वही बोल रहा हूँ। ...( व्यवधान) सर, हमारे मुस्लिम भाइयों की हालत बहुत खराब है। मैं सुबह बोलने के लिए क्यों खड़ा हुआ था? शायद इनको और किसी को भी इस बात की समझ नहीं है। 80 पर्सेंट मुस्लिम जो कि गुज्जर और बक्करवाल हैं, वे सबसे ज्यादा पिछड़े और पसमांदा हैं। वह आज भी इस देश में मोबाईल हैं। आज भी शैल्टर के बगैर हैं। आज भी जिल्लत और जलालत की जिंदगी जी रहा है। वह मुस्लिम बक्करवाल और गुज्जर है। मेरा कहने का मतलब है कि वह बक्कर मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। वह गुज्जर भी मुस्लिम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके मोबाईल स्कूल हैं, no teacher, no proper system. उनके बच्चों की क्या हालत होती है यह मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। ...( व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है? मैं अपनी सरकार की कमियों को बता रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? हमारी जो कमियाँ है, वह हमें माननी चाहिए। सर, गरीब आदमी कोई भी हो, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा कौन करवा रहा है? मुस्लिम करवा रहे हैं। बक्करवाल और गुज्जर करवा रहे हैं। वैष्णो माता की यात्रा भी मुस्लिम बक्करवाल और गुज्जर करवा रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर होने वाले एक्स्प्लाईटेशन के बारे में कोई नहीं बोलता है। बातें तो सभी करते हैं। बातें करने के ठेकेदार सभी बनते हैं। उन पर टैक्स लगाया गया, लेकिन कोई नहीं बोला। केवल मैं ही पिछले पाँच साल से अकेला चिल्ला रहा हूँ।...( व्यवधान) मैं सुबह भी कह रहा था कि मुझे बोलने दो। 28 तारीख को उनकी बोली लगेगी जिसमें उन गरीबों को आठ करोड़ पैंसठ लाख में बेचा जाएगा। क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? I do not tolerate it. इसलिए मैं कह रहा था कि जो करना है करो, मुझे बाहर निकल दो पर मुझे बोलने दो। मैं यहां पर बारात में नहीं आया बल्कि मैं गरीबों का नुमाइंदा हूँ। मेरे गरीब, मेरे होते हुए टैक्स में नहीं पिसेंगे। वैष्णो माता की यात्रा करवाने वाले मेरे गरीबों के साथ मैं शोषण नहीं होने दूँगा। मैं मंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि वैष्णो माता की यात्रा 80 पर्सेंट गरीब गुज्जर मुसलमान करवाते हैं।   मैं आप ाब से कहना चाता हूं कि 28 तारीख को बोली है, हिम्मत है उसे बंद कराओ तो मैं समझूंगा कि आप इन्साफ कर रहे हो , आप सब में दम है, आप वहां आओ । मैं वहां लड़ाई लड़ूंगा। वहां क्या होना है, मैंने मजदूरों को कह दिया  है कि मैं आऊंगा और सब के साथ लाठी खाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाये।

          सभापति जी, मैं आखिरी बात दो-तीन मिनट में कहना चाहूंगा।  इस समय हमारी तीन कम्युनिटी माईनौरिटी में हैं।  मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका जरूर   ध्यान रखा जाये। किसी स्टेट में, किसी जगह जो  भी कम्युनिटी माईनौरिटी में है, वहां उस बड़ी कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि माईनौरिटीज का ध्यान रखा जाये।  उसके मन में यह शंका न रहे , डर न रहे, तकलीफ न रहे। हमें वोट लेने का सवाल नहीं है।  वोट तो हमने एक साइड में रखे हैं। हम तो इन  लोगों की डेवलेपमेंट चाहते हैं। इन लोगों को इनका हिस्सा मिलना चाहिये।  इन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिये। अगर इन लोगों का शोषण होता है तो मैं कहता हू कि इस देश का शोषण होना है।  अगर हमारे देश की पहचान है  तो हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई से है। हमारी पहचान इनको अलग करके नहीं है। इन लोगों को अलग करके हमारे   देश का गुलदस्ता नहीं बन सकता है। जो लोग साजिशें चला रहे हैं, हमारी स्टेट में भी बेकार बातें शुरु हो गयी हैं। लोग वहां भेजे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिन्दुस्तान से काटने की बातें बता दीं। सदरे-रियासत, वजीरे-आजम की बातें  कोई इंडेपेंडेंस, कोई आजादी, कोई अटोनमी की बातें कही गई। नथिंग। हिन्दुस्तान को यह राइट होना चाहिये कि हिन्दुस्तान की हर जाति  को रीप्रेजेंट करना पड़ेगा। किसी हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त कीजिये.। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिये। अब दो मिनट हो गये हैं। उस समय एक मिनट हुआ था। आप बैठिये।

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री शाहनवाज जी मेरे भाई हैं। मैं अपने भाई की हमेशा चिन्ता कर रहा हूं। वह ऐसी जगह फंसा है, ऐसे लोगों में फंसा है, मेहरबानी करके अपने आपको संभाल कर इधर आ जाओ। आप सैकुलरिज्म में आ जाओ, कहां फंसे हो? आप जानते हैं कि जितने  … * सभापति महोदय : यह विषय से अलग है। आप कृपया आसन ग्रहण कीजिये।

…( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह :  … *                                                                                                                         …( व्यवधान)

सभापति महोदय : जो आपत्तिजनक बातें हैं, वे प्रोसीडिंग्ज़ से बाहर होंगी।

          वे हटा दी हैं।  श्री राजा राम पाल जी।

 

श्री राजा राम पाल (अकबरपुर):सभापति महोदय, आपने मुझे अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिये इस सदन में कुछ सुझाव रखने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          देश को आजाद हुये 65 वर्ष हो गये हैं और गणतंत्र को लागू हुये 62 वर्ष हो गये हैं। इस सदन में जब भी चर्चा होती है तो एक ही बात पर चर्चा होती है कि गरीबी दूर हो,सब को शिक्षा मिले, सब को चिकित्सा मिले, सब को सुरक्षा मिले लेकिन   आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों  की जो आर्थिक स्थिति है, वह 19 रुपये 20 पैसे से अधिक नहीं है। सरकारों ने  लगातार इस देश से गरीबी मिटाने की कोशिश की है, बातें खूब की हैं लेकिन गरीबी मिटी नहीं। इसलिये संविधान निर्माताओं ने कहा कि देश का संविधान कितना बढ़िया क्यों न हो, इस देश का कानून कितना बढ़िया क्यों न हो लेकिन अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो यह संविधान बेकार साबित होगा।  आज जित्नी भी चर्चा हारे साथियों ने की है, इस सदन में चाहे शाहनवाज़ भाई हों, चाहे लाल सिंह भाई हों, चाहे ओवेसी साहब हों और चाहे स्वयं सभापति महोदय, आपने जो चिंता व्यक्त की है, आपने केवल इम्प्लीमेंटेशन की चिंता व्यक्त की है। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा यहां से भेजा जा रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन टेल तक पहुंच नहीं रहा है। टेल तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, क्या सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकती कि अगर एक रूपया यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से चले तो जिस व्यक्ति के लिए, जिस समाज के कल्याण के लिए चले, जब तक वह उस तक न पहुंचे, उसके वहां तक पहुंचाने के लिए कोई जवाबदेही निश्चित तौर पर तय की जानी चाहिए। अगर हम केवल बातें करते रहेंगे, हम संघीय ढ़ांचे की बात करेंगे, हमें लगता है कि यह संघीय ढ़ांचा तब बनाया गया था, जब केन्द्र में और प्रदेश में एक ही सरकारें होती थीं। हमें लगता है कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। केन्द्र, स्टेट को दोष दे, यहां हम ऐसा रोज देखते हैं कि केन्द्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को दोष देती है और स्टेट, केन्द्र को दोष दे रहे हैं।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मौलाना आजाद फाउंडेशन द्वारा इण्टर पास करने वाली बच्चियों को जो 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाती हैं और जिनके परिवार की इनकम एक लाख रूपया सालाना से कम होगी, उन्हें 12 हजार रूपये देने का प्रावधान है, यह काफी नहीं है। अगर वास्तव में मुसलिम भाईयों की तरक्की करनी है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरक्की करनी है तो उनकी स्कॉलरशिप में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मदरसों में अरबी के अलावा टैक्निकल एजुकेशन के लिए, कम्प्यूटर की पढ़ाई के लिए जो 375 करोड़ रूपये भेजे गये हैं, उस पैसे को राज्यों की सरकारें इन मदों में खर्च न करके दूसरे मदों में खर्च करने का काम कर रही हैं। हम माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपके रहते हुए भी अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हो पाया तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा। पूरा देश देख रहा है और कांग्रेस पार्टी ने आपको इसीलिए यह जिम्मेदारी दी है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने 25 परसेंट आबादी का जो आंकड़ा रखा है, वह सही नहीं है। इसके बारे में आपने भी कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे ब्लांक स्तर पर, टाउन एरिया स्तर पर, तहसील स्तर पर अगर 25 परसेंट आबादी का हिसाब रखा जाये तो वास्तव में मुसलिम समाज का कल्याण हो सकता है। जो आप कह रहे थे कि पूरे देश में मुसलिम समाज का कल्याण हो सकता है, इस तरह से वैसा हो सकता है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे सराहनीय हैं। भारत सरकार ने, यूपीए की चेयपर्सन आदरणीया सोनिया गांधी जी ने बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये की जो ऋण माफी की है, वह काबिले तारीफ है। उससे सारे बुनकरों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन लगभग 70 फीसदी मुसलिम बुनकरों का इसका लाभ जरूर मिलेगा। बात फिर से वहीं आ जाती है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होगी तो वास्तव में जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक स्थल है, मदरसा बिल्लौर, मकनपुर में है, हमारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की किताबों में उसका जिक्र होता है, वह पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसके कल्याण के लिए और हमारी घाटमपुर तहसील में, जहां पर टाउन एरिया के हिसाब से मुसलिम आबादी लगभग 30 प्रतिशत से ऊपर है, अकबरपुर में भी 35 परसेंट से ऊपर मुसलिम आबादी है। हम चाहेंगे कि उनके कल्याण के लिए भी और हमारे क्षेत्र में ये तीन स्थान हैं, आप इन्हें शामिल करने का काम कीजिए। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

 

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Respected Chairman, I am thankful to you for allowing me to speak on this subject. Much has been talked about the socio-economic and educational backwardness of minorities in our country. My colleagues have raised this issue in this august House under the circumstance that the ongoing projects, schemes and proposals are inadequate in uplifting the socio-economic and educational status of minority.

As a person hailing from a microscopic minority and fortunate to represent them in this House, I am to present the sad plight of the majority of people belonging to communities labeled as minority community. It is a reality that these people are plunged into socio-economic backwardness by historic reasons. They happened to engage in profession what is available to them; they happened to reside in poor living conditions; and poverty and health hazards pulled them back. With lack of education facility, these people again faced the disability of coming up in life and were forced to live in a stagnant state.

In my view, the facilities provided to the Muslim community in matters of education are inadequate. The educational scholarship scheme to all minorities is a flagship programme of the UPA Government, which has stimulated the process of encouragement for education among the minorities. But, the quantum of scholarship is comparatively smaller.

The Government has to introduce housing schemes, especially, for minorities, and the Members of Parliament -- who are from areas where minorities reside -- should have a say in selecting deserving people. The BSUP, IHSDP schemes, which are components of JNNRUM and Indira Awas Yojana have provided some relief to the poor.

The minorities should have facilities for higher education through reservation in professional institutions. The Anglo-Indian community -- whom I represent in this august House -- faces lots of disabilities. I have brought to the attention of hon. Ministers, the sad plight of this community through a number of memorandums. The hon. Minister for Urban Poverty Alleviation has responded positively in directing the States to consider Anglo Indians in the housing schemes earmarked for BPL people and also to form small colonies for Anglo-Indians in urban areas, as only by staying together the Anglo-Indians can protect their language, culture and identity. But, not even a single State has taken any step in this regard. So, I would like to request, through this august House, that a separate scheme for housing has to be announced for the deserving people of Anglo-Indian Community who are staying in cities. The Government has to allocate suitable areas for this purpose.

Another area where the Anglo-Indians require support from the Government is in the matter of securing seats in professional colleges. I would request that reservation of seats for professional courses have to be provided in the Central Universities for Anglo-Indians, as they have now become a backward minority community as far as education is concerned.

The Anglo-Indians enjoyed reservation of jobs in Railways and Central services. They have been known as a Railway Community because of their sacrifices and services in establishing the Indian Railways. But, when this reservation suddenly stopped in 1960, the community started degenerating. In these circumstances, reintroduction of this reservation for some more time will be a positive step for the upliftment of the Anglo-Indian Community.

It is a fact that only by providing facilities to improve the living condition of all the deserving people in the country the concept of a welfare State can be fulfilled. I would request once again that the Government should come forward to introduce effective measures for the improvement of minorities.

         

सभापति महोदय : विशेष आग्रह पर दो-दो मिनटों के लिए माननीय 3 सदस्यों को एलाउ किया जा रहा है। शर्त्त एक ही है कि बहुत संक्षेप में बोलेंगे।

 

श्री अर्जुन राम मेघवालः धन्यवाद सभापति जी, बिल्कुल संक्षेप में, मैं सीधा प्वाइंट पर आता हूं। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आज माइनॉरिटीज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरे कैसे, उस पर चर्चा हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि हाथ के हुनर में मुस्लिम समाज बहुत आगे हैं।

 

उनके पास स्किल है। वेहैंडीक्राफ्ट्स का काम जानते हैं, बुनाई का काम जानते हैं, जैम एंड ज्वैलरी का काम जानते हैं, ब्लू पॉटरी का काम जानते हैं, कारपेट का काम जानते हैं, आइरन एंड वुड इंडस्ट्री का काम जानते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के काम में या हाथ के हुनर के काम में मुस्लिम समाज काफी आगे है। वह प्रोडक्शन करना जानता है। उसकी दो समस्याएँ हैं। एक तो उसको समय पर पैसा नहीं मिलता और दूसरा उसकी मार्केटिंग नहीं होती। मेरा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि देश और विदेश में जितनी भी एक्ज़ीबीशन लगती हैं जहाँ इनका आइटम बिकता है, उसमें सरकार छूट क्यों नहीं देती है? जैसे विदेशों में आने जाने का पैसा सरकार दे दे, फ्री ऑफ कास्ट उनको जगह उपलब्ध करा दे तो मेरे ख्याल से उनके माल की बिक्री का बहुत अच्छा साधन उनको मिल सकता है, फॉरैन बायर उनका माल खरीद सकते हैं। जब माल की बिक्री होगी तो वह और लेबर लगाकर माल बनाएगा जिससे देश की भी तरक्की होगी और मुस्लिम समाज भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा। मेरा पहला सुझाव तो यह है।

          दूसरी बात यह है मेरा अनुभव है कि बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देते। मुस्लिम समाज या जो भी माइनॉरिटी का समाज है, वह वीकर सैक्शन की श्रेणी में आता है। उसके पास गारंटी देने के लिए पट्टा भी नहीं होता। बैंक को-लेटरल सिक्यूरिटी मांगते हैं। को-लेटरल सिक्यूरिटी भी कितनी मांगते हैं - 150 परसेंट। अगर उसको 10 हज़ार रुपये का लोन लेना है तो उसको 15 हज़ार रुपये की को-लेटरल सिक्यूरिटी देनी पड़ेगी। को-लेटरल सिक्यूरिटी में भी वे कहते हैं कि  खुद का पट्टा है तो हम नहीं मानते, किसी और का पट्टा लाइए और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। इस कारण से उनको लोन नहीं मिलता है। अतः बैंक ऋण में गारंटी सरकार द्वारा उपलब्ध हो ।

          महोदय, मुस्लिम समाज में भी सामूहिक विवाह होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति में सामूहिक विवाह होते हैं जिसके लिए समाज कल्याण विभाग पैसा देता है। अदर कास्ट में विवाह होते हैं तो आईसीडीएस पैसा देता है। आईसीडीएस का पैसा तो मुस्लिम समाज को भी मिल गया लेकिन जो पैसा सोशल एम्पावरमैंट मिनिस्ट्री देती है, वह अल्पसंख्यक मंत्रालय में क्यों नहीं दे सकता? यह मानकर कि इन्होंने सामूहिक विवाह किया है, सौ शादियाँ की हैं, 200 शादियाँ की हैं या 50 शादियाँ की हैं, यदि उनको कुछ राहत मिलेगी तो वे अच्छी तरह से दोबारा सामूहिक विवाह करेंगे जिससे उनका पैसा बचेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

          मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन नहीं दी जाती। मैं कई मदरसों में जाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि कंप्यूटर एजुकेशन दीजिए। वे कहते हैं कि हमारे पास पूरे कंप्यूटर ही नहीं हैं। किसी में एक कंप्यूटर दे दिया तो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं दिया। आपने भैंस दे दी और बांधने के लिए कुछ नहीं दिया। आप कंप्यूटर आपरेटर तो दीजिए। किसी न किसी योजना से मंत्रालय दे दे। इससे मुस्लिम युवा सक्षम होंगे ।

          एक बात आजीविका मिशन पर कहना चाहता हूँ। आजीविका मिशन जैसे मिशन सारे राज्यों में लागू होने चाहिए। कुछ-कुछ राज्यों ने शुरू किये हैं। अगर आजीविका मिशन शुरू हो जाएँगे और उसमें अगर मुसलमान स्किल्ड डैवलपमैंट में आ जाएगा और मार्केटिंग मिल जाएगी, बैंक से लोन मिल जाएगा तो मुसलमान पिछड़ा रह ही नहीं सकता क्योंकि उसको हाथ का हुनर आता है।

          अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ। एमपीलैड में एससीएसटी के लिए आपने प्रावधान कर रखा है कि 15 प्रतिशत उनको दो। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो 90 जिले आपने छांटे हैं उनमें, और बाकी जिलों में आप 10 प्रतिशत उनको एमपीलैड से क्यों नहीं दिलवाते ताकि हम तो उनको दे दें। अगर सरकार नहीं दे पाए तो हम तो उनको एमपीलैड से दे दें।

          उर्दू के शिक्षकों की बात मैं कहना चाहता हूँ। उर्दू के शिक्षकों के पद नहीं हैं। मेरा लड़का उर्दू में एमए है, लेकिन वह नौकरी नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि उर्दू में शिक्षकों के पद ही नहीं निकलते। मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरे लड़के ने उर्दू में एमए किया है। मैं कहता हूँ कि उर्दू के शिक्षकों के पद भरे जाने चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

श्री रामकिशुन (चन्दौली):सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान की चर्चा में भाग लेने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

          महोदय, बनारस में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं और उनमें से 90 प्रतिशत लोग बुनकरी का काम करते हैं। उनकी हालत आज खराब है। उन अल्पसंख्यक बाहुल्य गाँवों में, कस्बों में न तो स्कूल है, न अस्पताल है, न पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, लोता है, बेतारी है, सैयदराजा है, कमालपुर है, हमारे संसदीय क्षेत्र में मुगलसराय है, दुलहीपुर है,  ऐसे 90 फीसदी आबादी के क्षेत्र हैं - जलीलपुर है, मिल्कीपुर है, इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास के लिए, वहाँ उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए उन बस्तियों में शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए।  अल्पसंख्यव्E भाइयों के लाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनमें कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे वे लोग जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, दलितों से भी ज्यादा उनकी हालत खराब है। उनके लिए अस्पताल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बनारसी साड़ी बनाने में इनका बड़ा योगदान है। उन्हें सस्ती दर पर बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुसलमान भाई ब्याज के रूप में कर्जा नहीं लेते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बैंकों को निर्देश जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को कर्ज लेने के लिए अगर सरकार विचार करे या तो इन्हें दिया गया पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जब पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्याज रहित इन्हें लोन देने का काम किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। मुस्लिम क्षेत्रों में जहां क्रबिस्तान की बाउंडरी...( व्यवधान)

सभापति महोदय : इस्लाम में ब्याज निषेध है।

श्री रामकिशुन : मैं भी यही कह रहा हूं कि इस्लाम में ब्याज निषेध है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि बिना ब्याज के उन्हें पैसा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुस्लिम क्षेत्रों में क्रबिस्तानों की बाउंडरी का कहीं न कहीं अतिक्रमण होता है। सरकार कानून बनाए, सर्वे कराए तथा अतिक्रमण रोकने का काम करे। मदरसे बनाए जाएं। उन क्षेत्रों में जहां इनकी आबादी ज्यादा है, तो इनसे संबंधित कारोबार जैसे बुनकरी का कारोबार, कारीगरी का कारोबार आदि व्यवसायों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं।

          मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बनारस, चंदौली जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए सरकार विशेष पैकेज दे और इनका विकास करने का काम करे।

 

सभापति महोदय : आसन को धन्यवाद नहीं दिया जाता है।

   

डॉ. बलीराम (लालगंज):महोदय, आज एक समाज के बारे में चर्चा हो रही है जो आजादी के बाद से इस देश में भय और आतंक के बीच जी रहा है। आजादी के बाद उसके साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफी हुई। यदि आजादी से पहले देखें तो इस देश की सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत मुस्लिम समाज के लोग थे। लेकिन आजादी के बाद आज इनकी संख्या 35 से घटकर एक प्रतिशत हो गई है। इसी तरह से जहां तक साहित्य और भाषा का सवाल है, मुझे याद है कि कोर्ट कचहरी में फैसले,  पुलिस थानों में  काम ऊर्दू भाषा में होता था। किसी कवि ने कहा है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। यदि इनकी भाषा और साहित्य नहीं रहेगा तो यह समाज कैसे तरक्की करेगा? आज इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इन्हें शक की निगाह से क्यों देखते हैं? मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे आजमगढ़ में 90 प्रतिशत मुसलमान खाड़ी के देशों में रहता है और वहां से धन इस देश में लाता है। वह बेहतर है या जो यहां का धन विदेशों में रखता है, वह बेहतर है? किसको शक की नजर से देखा जाना चाहिए? आजादी के बाद से इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है। इधर के लोगों से तो इनको कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इधर जो हमारे साथी बैठे हैं, जब से इस देश में पार्लियामेंटरी सिस्टम लागू हुआ है, वर्ष 1952 से जब इधर की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी, तब दलित और मुस्लिम बड़े पैमाने पर इनका साथ देता था, तब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी।  अगर सबस्ो ज्यादा नाइंसाप्Eाळ हुई है तो इन्हीं के शासन काल में हुई है। अगर साप्रदायिक दंगे हुए हैं, मुसलमान मारा गया है तो इनके शासन में मारा गया है। दलितों के साथ सामूहिक रूप से नरसंहार हुआ है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उस सच्चर और मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को ये लागू करेंगे या नहीं करेंगे? आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे उर्दू टीचर का सवाल हो, इनके लिए अन्य सुविधाएं या सरकारी नौकरियों में इन्हें अवसर देने का उन्होंने जो काम किया है, मैं चाहता हूं कि यह जो यूपीए की सरकार है, यह गंभीर मसला है, इसलिए मुस्लिम समाज का जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए अपनी नीति स्पष्ट करें और उन्हें सुविधाएं मुहैया कराएं।

                                                                                         

सभापति महोदय : इस पर वाद-विवाद समाप्त हुआ, सरकार का उत्तर कल होगा।