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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Internal Security Raised By Shri Prabodh Panda On ... on 17 December, 2002

NT> 16.06 hrs. Title: Further discussion regarding internal security raised by Shri Prabodh Panda on 12 December, 2002. (concluded).

MR. SPEAKER: The House shall now take up further discussion on Internal Security. Some hon. Members have already spoken. Now I would request Shri Shivraj V. Patil to speak.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, we have four discussions in a row starting from today. So, every discussion should end on the same day.

MR. SPEAKER: We will try to finish it by 6 o’clock, including the Minister’s reply.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Mr. Speaker sir, in the newspapers which we read in the morning today, we learnt that the accused who were responsible for attacking this Parliament have been convicted. Only three days back we remembered the martyrs who laid their lives down for protecting this Parliament and those who were inside the Parliament. I would like to begin my statement by expressing my gratitude and the gratitude of all the Members of the Congress Party and probably all the Members of this House to those who have sacrificed themselves for maintaining law and order and the prestige of this august House.

Having said this, I may be allowed to say that those who suffered for us should be respected. If small mistakes are committed knowingly or unknowingly, they should not be subjected to any indignity. In adopting this policy, probably those who are at the helm of affairs and sitting in this House, all of us together, would have done real great justice to those who suffered for us. We generally do it. But, at times, we also commit mistakes and if we commit mistakes, we should be very quick in rectifying those mistakes also. That will be in keeping with the dignity of this House and the dignity of the Parliament as a whole.

The problem of security should be discussed at length in the Parliament, in the media and by the people also. But, unfortunately, the problem of security is discussed only by the print media and the electronic media and to some extent in seminars, debates and discussions outside the Parliament, but not inside the Parliament. One of the questions which is generally discussed in peace times is whether security is more important than economic development or whether economic development is more important than security. I would like to submit that economic development is necessary for providing security and in the absence of economic development, it is difficult to provide security. But economic development becomes meaningless if security is not provided. So, security and economic development are interdependent and that is why a very balanced attitude has to be accepted. In a balanced manner these two things have to be discussed in the House.

We need to find enough funds for developing infrastructure, agriculture, industry, educational institutions and things like that. But, at the same time, we shall have to find enough funds for the defence of the country and the internal security of the country also. And if we are not finding enough funds to equip our Defence Forces and Police Forces that we have here, it would be difficult for us to provide security and achieve the objectives which we want to achieve.

While participating in this debate, I do not intend to score political points. I do realise that the task of providing security, either national security or internal security, is very complicated. It is very onerous. It is very difficult to discharge these duties. And those who are discharging these duties do deserve our appreciation where appreciation is due. If any mistake has been committed, it should be possible for the Members sitting in the House to point out those mistakes not with an intention of denigrating any individual or any Government or any political party but with the intention of pointing out that things can be done in a different manner. And if everybody is convinced, the Members of this House or of the Government, then certainly a different course can be adopted by them and the difficulties can be coped up. Those who criticise do not always undermine the importance of the job which is being done. They also can help in finding out the correct route to the objective. And those who praise, do not always help because undue praise or undue appreciation of things can mislead all of us. Now, this is the background in which, I would like to express my views on the floor of this House.

The first point which I want to make is, in the present circumstances, internal security is as important as providing defence, as protecting the sovereignty, the territory and the boundary of our country. With every passing day, the problems of providing internal security are becoming more difficult to handle and that is why, while considering the problems of security, we should not say that the defence is more important than internal security. Defence is certainly more important but in certain circumstances, internal security is equally important or sometimes more important. Now, this attitude has to be adopted in finding funds, in finding expertise and in putting in efforts for these purposes.

Sir, who is responsible for providing internal security? As per our Constitution, the State Governments are mainly responsible for providing internal security. I would not say that the main responsibility lies with the Union Government. That does not mean that the Union Government does not have any responsibility at all. The Union Government does have the responsibility but it is of a different kind. The main responsibility lies with the State Government. The Union Government also has the responsibility of helping the State Governments, bringing about co-ordination between different States and countering the crimes or the activities of nefarious kinds perpetrated by those who are involved in drug trafficking, weapons running and all those things. So, the main responsibility lies with the State Governments and the Union Government has to help them.

Now, are the State Governments discharging or are they in a position to discharge their duties? My humble opinion is that in the present circumstances, the police force has to behave in a different manner. They need a different kind of training; they need a different kind of weapon system; they need a different kind of intelligence; and they need communication and transportation facilities. All these things are not available with the State police force. That is why they are not equal to the tasks that sometimes they have to perform in certain parts of our country, like Kashmir and North-Eastern States. That is why the responsibility is shifted to the defence forces. In my opinion, the defence forces should be used wherever and whenever it is necessary. But depending too much on defence forces for providing internal security is not going to be helpful to our country. That is why the State police forces have to be better trained, better equipped, better informed and given better transport and communication facilities.

There should be a plan at the national level made by the Union Government and given to the State Governments. The plan can include as to what should be done by the forces which are at the disposal of the Union Government also. There should be coordination between the Union forces and the State forces and between the forces in different States also to achieve the objective of providing internal security to the people of the country. We have been told in Parliament, in the Consultative Committee meetings and others that the Government of India do have plans for these purposes. They have been giving funds for these purposes. I am not going to quarrel with this statement of theirs. They do have plans. They have given funds to the State Governments. But I complain that the funds given are not sufficient. More funds have to be given to the State Governments. More funds have to be spent on the forces, which are at the disposal of the Union Government also for this purpose. They need a better kind of planning, and once the plans are prepared, in consultation with the State Governments and other experts, those plans should be acted upon. If these plans remain on tables of the officers or in the shelves of the offices, it is not going to help. That is not happening. I know that. But what is being done is not sufficient. Funds given are not sufficient and the time consumed to implement these plans is also not acceptable to us. The cost overruns and time overruns are very agonising. That is why the Government has to see that good plans are prepared and implemented properly.

I have learnt from some sources that the funds which are given to the State Governments are not utilised for the purposes for which they are given. They are diverted to the police welfare activities. I do not quarrel if the police welfare activities are carried on by the State Governments. I do appreciate that police welfare activities are required. But if the funds are given for purchasing equipments for purchasing better weapons, for creating better intelligence machinery, for better transport and for better communication facilities, and if they are diverted to provide better housing or for things of that kind, then how does it help? If they lose their lives battling with the terrorists and if they have houses to live in, that is not going to help. Let us, by all means, construct houses. Let us set aside certain amount of money for constructing houses, but let the funds which are given for purchasing equipments be used for that purpose only. Only then these plans can succeed.

My second objective is that the funds which are given are not spent. On the one hand, the funds are not sufficient and, on the other hand the funds given are not spent. Now, if the funds that are given are not sufficient and if the funds are not spent, should we coordinate our activities or not?

There are forums in which these activities can be coordinated. One of the forums is Parliament itself. The representatives of the States are sitting here. In the Rajya Sabha also, they are sitting. When the discussions take place and if some views are expressed, they can certainly be communicated to the State Governments. The Planning Commission is the forum where this can be discussed. When Annual Plans are prepared, it can be discussed. Certainly, it must be discussed in the National Development Council. If it is not discussed in the National Development Council, unfortunately, we do not have an equally powerful and all-comprehensive forum where the matters of this nature can be discussed under our Constitution. That is the only forum. But I doubt whether these aspects, at any time, have been discussed in the National Development Council or not. If they are not discussed, they should be discussed.

We are talking all the times about the internal security problems from a very narrow angle. What are the miscreants and criminals doing? We are not discussing so much about what the miscreants and the criminals are doing. We are discussing only about the terrorist activities. This is also not correct. There are miscreants and the criminals. If the crime rate is increasing in our country, it is necessary for us to pay enough attention to these aspects. If we really want to see that the mischief done and crimes committed by ordinary individual are reduced to provide internal security, some kind of amendments to the Criminal Laws, the Law of Evidence, etc. would be required. If those amendments are required, those amendments should be presented before the House and they should be passed.

The second point that I am making is with respect to the disposal of the criminal cases. The Judiciary has to decide about it. If the cases are not decided for years together or for months together, justice would not be done. There would be people who would like to take the law into their own hands and do justice to their own causes. That kind of a contingency should be avoided.

The third point that I am making is this. While discussing terrorism, we are discussing the present terrorism only. I will come to this point a little later. While discussing it, we are discussing the current terrorism also. But I am very apprehensive of the fact that in future the terrorist activities are going to be more difficult, more complicated to handle than the current activities. We have these days started talking about the dirty bombs and the nuclear weapons. Some people are saying that small nuclear weapons or dirty bombs may be available to the terrorists. Have we paid enough attention to this aspect? Have we prepared ourselves to counter the attacks which are likely to be launched? Are we collecting information about these weapons? Are we thinking about this problem? Are we finding it from which direction and in what manner the attacks can come? If we are not doing it, when the time comes to provide this kind of protection to the people, it will be too late. At the spur of the moment, we will not be able to do it. While discussing security that is to be provided to this Parliament, we discussed two other items. Our hon. Deputy-Speaker is the Chairman of that Committee. We discussed two other aspects relating to the security of Parliament. What is relevant for the security of Parliament is also relevant for the security of the country. If we want to counter the terrorist attacks with chemical weapons and biological weapons, do we have the machinery, trained people, plans to see that our people do not suffer because of the chemical and biological attacks? If these aspects are not discussed on the floor of this House, it will not help. Of course, all the details of these aspects cannot be discussed, but at least the broad outlines of these kinds of attacks should be discussed. If they are not discussed in any other forum of the country, it will not help. I do not know whether they are discussed in the Cabinet or not. Maybe they are discussed to some extent in the Home Ministry, but I am not sure whether they are discussed in the Cabinet also.

If they are not discussed in the Cabinet, if they are not discussed in Parliament and if they are discussed outside Parliament, through the media, how is it going to help us and how much of it is going to help us? That is the issue. So, we do not have to concentrate only on the problems of today’s terrorism, but we have to think of tomorrow’s and day-after-tomorrow’s terrorism also and we shall have to be prepared for that. One of the most important elements of providing security is to anticipate the events, to plan to counter them and be prepared to take action when the time comes. When something happens suddenly, there is no time for us to think, to collect information, to buy equipment and to have the plan or the strategy to counter that.

The most important thing in providing security for the nation and internal security for the people in the country is the long-term planning. If the Defence Ministry does not have long-term planning and if the Home Ministry does not have the plan keeping in view the aspects which may arise after some time, in a distant future, I think, the Defence Ministry as well as the Home Ministry will fail in their duties, and I am very much apprehensive about it. I just want to underline this point that if anybody comes with chemical or dirty weapons into this country, then we would be finding ourselves in a very difficult situation to defend ourselves and that kind of an attack will be worse than the attack made by the defence forces from outside the country because we are prepared for that. We know the direction from which they are coming. They are not coming in surreptitiously. They are openly coming and we know the volume of the attack, but here we do not know anything at all and when this happens, we will be suffering.

Sir, why is that all the time we are talking about terrorism? Where does terrorism exist in our country? It is in Jammu and Kashmir, in the North-Eastern States, in some parts of Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Bihar, Tamil Nadu, Karnataka and maybe, in some parts of Kerala also. Now, this kind of terrorist activity is visible to us. Why is the terrorist activity visible in the North-Eastern States? Please do not misunderstand me if I open my heart. If we do not provide transport facilities to the people in the North-Eastern States, by constructing roads or railways or by having airlines for them, they are bound to feel that they are discriminated against. Even if the simple facility of transport is not given to them and communication facility is not given to them, they are bound to feel like that. This unequal development in some parts of the country is also contributing towards the terrorist activity. On this, we should not have any two opinions.

Then, there is the problem of unemployment. I was discussing this issue with the Chief Minister of Jammu and Kashmir, when he was the Home Minister of India. I asked him as to why this kind of terrorist activity is increasing in Jammu and Kashmir. He explained to me in very simple language and it was quite convincing to me. He said that when Sheikh Abdullah Sahib was the Chief Minister of Jammu and Kashmir, he spent all the money that was given to him by the Government of India in providing food at subsidised prices and in opening many schools and colleges. So, food and education were available free of cost and at subsidised rates but there was no balanced development to have roads, to have industry, to have forest development, to produce electricity, to promote tourism and many other things and that is why, he said that there are many people with Ph.D and there are many post- graduates today in villages who are finding themselves unemployed. Sometimes, they are taking to arms and they are quite easily misled by the people who want to mislead them. Now, this economic problem generates terrorism.

In India, if because of some policy or the other, the educated ones - those who have a longer future than some of us have – feel that they are going to remain unemployed in spite of the fact that they have the capacity to support themselves, I am afraid, they may adopt these methods. They may go in the directions which are not correct directions to be taken. The problem of unemployment has to be solved by Government of India, State Governments and each and every one of us. If we are not paying enough attention to the problem of unemployment, we will be in a bit difficult situation. Some of our friends, who are there in different States, have also been saying that these economic problems are causing difficulties. The unemployment problem is causing difficulties for all of us. It is for the Union Government and all of us to see that economic justice is done to them.

Many times, we find that we are talking about social justice. But we are not talking about economic justice as if economic justice has disappeared from the dictionary of our polity. We are not talking about economic justice. About social justice, we say, ‘yes’, and ‘no’. Economic justice has to be done. If economic justice is not done, it will be one of the reasons why the terrorist activities will increase in our country.

While talking about social justice, let us realise that the people here are responsible for what is happening in the country. Once Khalil Zibran said: "If religion disturbs peace and tranquillity, I would like to say: peace be with religion." We have to introspect and find out to what extent we are contributing towards this kind of divisive feelings and tendencies in ourselves.

I talk about secularism. I am sorry, the Minister of Home Affairs is here. He would not say again that some people are pseudo-secularists. What do we mean by ‘pseudo-secularism’? Those who are liberal are termed as pseudo-secularists. This is something that is very very skilfully used. You do not want to say that you are not secular. You do not want to say that others are pseudo-secularists. How does it help? It is not going to help. If the society is divided between sections belonging to different religions, castes and communities, no amount of police force or preparation can really give you the strength to protect yourselves. In every village, in every gali, you will have persons who will feel internally opposed to your idea of doing justice to the people. Religion is something that should give you peace and tranquillity. Religion should not be responsible for bloodshed. Religion should not be responsible for discrimination. If it is there, then we shall have to take steps to see that it is not there. Let us introspect. Let us ask ourselves how much of justice we have done to ourselves. What kind of divisive forces we are unleashing in the society? Are they ultimately going to help us? Because of that, if people become angry with ourselves and with others, we shall have to blame ourselves. We cannot blame others.

There are times when we say that terrorism is coming from outside the country. There is no doubt that is also coming from outside. On that point, I think, the Government and all of us and many in the society are of the same view. Terrorism is being exported to India from outside. Terrorism is coming from outside. In some corners of our country, in the north-eastern region, in the west and the north corners and sometimes in the south also, terrorism is coming from outside. The Report of the Jain Commission has, in specific terms, said that these terrorist activities are coordinated. They are not separate, but they are coordinated. The terrorist activities in Jammu and Kashmir, in Tamil Nadu, in North-Eastern States and, to some extent, in the Naxalite areas are also coordinated. If terrorism is coming from outside, we shall have to be prepared for that.

What is the preparation we can have for that? I think, weapons are necessary and training is necessary but more than that vigilance is necessary. If, our friends, our brothers were not vigilant, if one minute’s time could have been wasted and if the doors of Parliament were not closed, all of the attackers would have come inside and they could have caused devastation.

Now, Police force outside the precincts of this Parliament might not be as vigilant as the Watch & Ward people in the Parliament were. One minute’s delay and a havoc could have been created in the Parliament. Doors were closed and they could not come in. If they had come in, what could have happened, we can imagine. The same principle applies to the country also. Every night and every day, every moment of our existence, we have to be very careful, we have to be vigilant. Not only careful and vigilant but we shall have to anticipate the events. Vigilance is the price we have to pay for the liberty we want, for the protection we have to provide to our people. If that is not done, it is not going to help.

The last point which I want to make and then take my seat is what the world community should do in this respect. In America, the towers were attacked, Pentagon was attacked, in Russia the cinema halls and other places were attacked, in Great Britain, the hotel, where the Prime Minister was staying, was attacked. In Philippines, in Indonesia, in Israel and in Palestine what is happening we are seeing. In our neighbouring country, Sri Lanka, what is happening, we are seeing. So, the world has become aware of the fact that these terrorist activities are going to be very dangerous for the civilised community in the world.

But, what has the world to do? We simply cannot go on asking for the help from them. We shall have to depend on ourselves. There is no doubt about that. But at the same time, the world efforts have to be done in a particular manner. My suggestion is that if the world is really keen to see that the terrorist activities do not take place in any part of the world they have to do certain things.

One is to create public opinion against terrorist activities, which is being done on a very large scale. The second thing is to see that the funds are not collected in different countries and they are not sent to the terrorist organisations to carry on the terrorist activities by using the banks and the financial institutions and other methods of transmitting the money to the terrorists. That has to be done. It should not be very difficult for any country to do that and I think, if the country where this is taking place is keen to do it. It can be done. We have to make them realiseits importance if they have suffered, they will certainly do it. If they have not suffered, one does not know whether they would not suffer in the future also. Everybody has to help in this respect. The third is that they should refuse to give shelter to terrorists who are going from one country to another.

In South-East Asia, we have countries – the Governments may know or sometimes may not know – where the Governments may themselves encourage the terrorists to come to their country or to leave their country. Some Governments may not know. The point is that the shelter should not be given to them.

The fourth most important thing, which I have raised in some international conferences also while dealing with this issue, is the availability of weapons. There are parts of the world where these sophisticated small dangerous weapons are manufactured and they are freely sold to the terrorists. If the countries of the world are really keen, what is the difficulty in providing that small weapons or big weapons or weapons of any kind shall be sold only to the Governments or to the licensees and will not be sold to any other person. This is a very simple thing to do and yet it is not being done.

They say that economic interests are involved in it and so they are not able to do it. If your economic interests are involved in it, the lives of others are also involved in it and that is why it has to be done.

The last point that I want to make with respect to international cooperation that we can obtain relates to intelligence. There is so much of intelligence with countries, with international organisations. Some mechanism has to be created at the international level where that material and intelligence can be collected, it can be analysed, it can be put in a fashion, which can be immediately used.

There should be a channel for giving that intelligence when it is required. These are the points on which the international community can really help us.

What has been done by the Government of India? According to the Government of India – very good and very important things have been don. They have done a lot. We will not comment on that. We know their difficulties. We know their limitations. But at the same time, what is required is much more. We are not certainly satisfied with the planning, we are not certainly satisfied with the funding, we are not certainly satisfied with the vision, and we are not certainly satisfied with the co-ordination and co-operation between the States and the Union; the country, other countries and international organisations.

   

*SHRI GUTHA SUKENDER REDDY (NALGONDA): Mr Speaker Sir, the law and order situation in the country has reached dangerous proportions. The entire country, especially States like Jammu & Kashmir, North Eastern States, Gujarat and Andhra Pradesh have been subjected to terrorism and even cross border terrorism and ISI sponsored activities. Akshardham temple was attacked in Gujarat. In my own State and constituency, Sai Baba temple was attacked by terrorists. Terrorists are receiving arms and ammunition and plenty of money from across the borders to carry on terrorist activities and disrupt the law and order situation in the country. Now the time has come to not only curb but also to root out such dangerous activities. Otherwise, I am afraid we may have to face a very grim and dangerous situation in the country in the near future. As you know, Sir, India is the only country in the world which lost two of its former Prime Ministers namely Smt Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. The present Prime Minister, Deputy Prime Minister and many of the Chief Ministers are already on the hit list of the terrorists. Terrorism is being imported from across the borders. In order to put an end to the influx of the terrorism and terrorists to this country, we have no other go except strengthening our intelligence. We have to seek the help of other countries in this regard. Unfortunately the dual policy adopted by Americans is giving a boost to terrorism. Americans are treating both India, which has been subjected to terrorism, and Pakistan, a State which has been promoting terrorism on the same footing. We need to be very cautious about the American Foreign Policy. Sir, I am addressing this august House not only as a member of Parliament but as a victim of extremism. We have been seeing in the newspapers that the ISI is quite active and are helping the extremists extensively in order to disrupt the normal life in the country. ISI has joined hands with extremists like Maoists of Nepal. ISI has been providing both money and material to these extremists.

People’s War Group, an extremist organisation is active in Andhra Pradesh. Naxalites are active not only in Andhra Pradesh but also in Jharkhand, Bihar, Orissa, parts of Maharashtra and Tamil Nadu. Naxalites have no faith in democracy. They believe in gaining power through barrel of the gun. The time has come for the Government to take effective measures to counter the menace of naxalism. Shri Madhav Reddy, who had served as Home Minister in Andhra Cabinet for over 6 years, who took effective steps to curb naxalism in the State, was killed in a blast by naxalites in my own constituency very recently. These very extremists have also killed one tribal MLA whose constituency is a part of my constituency too. Not once but twice, my house has been blasted. My car was also blasted once. Shri Vidya Sagar Rao, Hon. Minister of State for Home Affairs, who is here now hails from my home State. He too knows how life has become dangerous in our part of the country, where each day is as good as a birthday for us. The extremists have made the life miserable. One of the reasons why naxalism has assumed such a serious proportion is the unemployment problem among the youth. If we want to contain the extremism, we have to address ourselves to the problem of unemployment. Government should see that enough employment opportunities are provided to the unemployed youth. We should also take effective steps to improve communication system. Roads, mainly all weather approach roads, have to be constructed. Alleviation of poverty is essential if we want to wipe out extremism. Where there is poverty, there is unrest. So, the Government should implement effective economic policies and programmes and see that economically backward areas witness adequate economic development. It is not that the Government is not aware of this fact. They have many policies and programmes for alleviation of poverty. What is needed is that they be implemented with all seriousness. Sir, what is happening in Nepal should be an eye opener for us today. Thousands and thousands of Maoists attacking the places and killing hundreds of soldiers there everyday. Such a situation should not arise in our country. Already, there are reports that they are supplying arms to the extremists in this country. We should be very cautious. The situation may turn out to be explosive, if we do not make efforts to nip their activities in the bud.

The time has now come to formulate an effective strategy to counter extremism in the country. At present, the Union Government is extending 50% of the help needed for State Governments to face the challenge posed by extremists. This is not sufficient. The Central Government should provide 100% financial assistance for meeting their requirement for countering extremists. The Prime Minister’s Gram Sadak Yojana, linking all the rural areas by roads should be implemented more seriously in the economically backward areas of all the States. States like Andhra Pradesh, Chattisgarh and Orissa are extremely backward and hence special grants have to be provided under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for linking even the remote areas in these States. Communication system has got to be strengthened in these States which are badly affected by extremism. Enough employment opportunities should be created in these backward regions. In fact, a special package programme for speedy and alround economic development should be devised and implemented in these areas. Unless this is done, I am afraid , we may not be able to contain extremism which is widely prevalent in these regions. The victims of extremists are mostly the innocent and hapless. Very recently the Kakatiya Express was burnt in Andhra Pradesh. And in another incident, the extremists have blown off a Road Transport Corporation bus near Karimnagar-Warangal border in which innocent people were travelling. Retired police officials and representatives of people are being killed there everyday. Representatives of people belonging to all political parties in Andhra Pradesh, are killed, be they from BJP or Congress, these extremists spare none.

We have to deal with terrorism with an iron hand. Forgetting the party affiliation, everyone has to extend a helping hand in countering this menace. Very recently, respecting the views of some of the intellectuals, the Andhra Pradesh Government tried to negotiate with the extremists. It is unfortunate that some of the political parties have supported the extremists. Extremists believe in gaining power only through the barrel of gun. That being their stand, any negotiation with them will never be successful. All the political parties, which believe in democracy, should decry their stand. They should extend all possible support to the Central Government and State Governments in their fight against terrorism. Otherwise, it is not possible to contain and eliminate extremism from this land.

Sir, late Shri Madhav Reddy, a victim of extremism, has served as Home Minister in Andhra Pradesh for 6 long years. He took several effective steps to curb extremism and maintain law and order in Andhra Pradesh. He sacrificed his life for a noble cause. The Central Government should confer posthumously Padma Bhushan or Padmashree on him. This is my humble appeal to the Union Government. It will be a fitting tribute to that great leader. It will be a humble recognition of great services that he has rendered to the nation. The services of all those who have sacrificed their lives for the sake of the nation should be respected and rewarded adequately by this grateful nation. I salute them all.

Sir, I take this opportunity to appeal to the Hon. Deputy Prime Minister, who also happens to be the Home Minister, to provide adequate protection and security to all those who are in the hit list of terrorists and extremists in our State. I am in their hit list. We have already requested the Union Government to provide us the much needed security cover. So far, the Government has not responded positively. Once again I appeal to the Union Government to provide security to everyone who happens to be on the hit list. We have been receiving threatening calls everyday. We are being warned by the terrorists and extremists day in and day out. Our protection and security is the responsibility of Central and State Governments. I hope at least now the Government will realise the gravity of situation and provide us adequate security.

Sir the nation can progress only when there is peace and tranquility everywhere. It is possible only when all the political parties join hands in our fight against terrorism and extremism. I am confident everyone would unhesitatingly extend a helping hand to State Governments and Central Government in this noble endeavour.

Thanking you for giving the opportunity to me to speak, I conclude.

__________________________________________________________________ *English Translation of the speech originally delivered in Telugu.

       

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) :अध्यक्ष महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन और हालात आज हैं, वे पिछले चार साल से और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। आज ये सिम्बल के तौर पर आते हैं। हमारे देश की अंतरिम सिचुएशन क्या है - अक्षरधाम, गोधरा, पोस्ट गोधरा कारनेज, रघुनाथ मंदिर, संसद पर हमला, रणवीर सेना का क्राइम, रिटेलिएशन बाइ द फार्मर्स और नक्सैलाइट एक्टीविटीज़ सब कुछ हैं। हमारे विद्यासागर राव जी के रिश्तेदार का अपहरण हुआ। ये सब बहुत गहरी जड़ों तक पहुंच चुका है।

हम जानना चाहते हैं कि इन चार सालों में इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में दिल्ली की सरकार कोई स्ट्रेटजी अपनाने में असफल क्यों रही, पहले जो था, वही पुराना सिलसिला जारी है। इधर थोड़ा बजटरी प्रोविजन और पुलिस बढ़ा दो, मनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रीआर्गनाइज करो - इन सब लम्बी-चौड़ी बात के पीछे, जो हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है, वह दिन-प्रति-दिन भयानक हो रही है। जो नयी भयानक चुनौती हमारे सामने है, उसका सामना करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है।

चार-पांच साल पहले तक यह बाऊंडरी लाइन का मामला था, उसके बारे में गड़बड थी। लेकिन आज कश्मीर हो, गुजरात हो, नार्थ-ईस्ट हो या कुछ जगह पर तमिलनाडु में भी गड़बड़ है। आज पूरे देश में भय और असुरक्षा की भावना फैली हुई है। इसकी जिम्मेदारी हम सब को लेनी है लेकिन केन्द्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी ज्यादा लेनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने अपने डाक्युमेंट में खुद लिखा है।

The Central Government will play the nodal role in the matter of internal security.

Then, in another para they say and I quote:

"The Ministry of Home Affairs has the nodal responsibility for maintenance of internal security in the country and has to ultimately deal with the consequences of any dereliction of responsibility at the local level and must therefore play a more proactive role vis-a-vis the State Governments. The MHA would also have to catalyse the process of modernisation and upgrading the CPMFs…"

 

 मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले में क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल एक कैटेलिस्ट की होगी।

Is it a catalyst? Has they not got the bounded duty to do it? What do you mean by catalyst? If it is an error of diction I am not afraid, but if it is a deliberate adoption of this word, then I am afraid where are we going. The appropriate restructuring of the Ministry of Home Affairs is called for. It is necessary. There is no doubt about it. What is it going to do about the immediate strategy, which we shall have to evolve by now? We know that the Government has also admitted that narcotism, terrorism, flow of foreign funds, land disputes, ethnic discrimination, lack of communication and transport, etc., add to the growth of militancy, terrorism or I use the word catalyse, the foreign agencies plundering and other subversive activities. Therefore, this is a new situation where the country has been locked up at the moment. बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अमृतसर में भाषण दिया था कि हमें अमरीका पर दबाव देना पड़ेगा ताकि वह पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान क्रॉस-बार्डर टैरेरिज्म न बढ़ाए - लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ?

एक बात और है। अगर हम जुबान से तो पाकिस्तान कहें और हमारी नजर में तस्वीर हिंदुस्तान के मुसलमानों की आ जाएगी तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। दो साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा।

17.00 hrs. One VHP leader, on Sunday, promised to repeat Gujarat in other States and to turn India into a Hindu Rashtra within two years. Of course, Dr. V.K. Malhotra, the spokesperson of the BJP has contradicted it by saying : ‘We are not for a theocratic State or a State-religion. If VHP says so, go and ask them’. It is fine. But it is a dichotic approach. We are accustomed to this approach of dichotomy. Finally, we see that the leaders like the hon. Prime Minister, the hon. Deputy Prime Minister and Home Minister have joined the bandwagon and that is what we have seen in Gujarat.

On peripheral issues I would like to mention a few points which concern my State and the neighbouring States. There are Indo-Bhutan border, Indo-Nepal border and the Indo-Bangladesh border. Along with the North East there is the Indo-Myanmar border. The cross-border trade was prevalent especially with Myanmar, Bhutan and Nepal. Even now the entire border area of North-East including the border area of Tripura is very porous. To cite an example, the Government of West Bengal has mentioned and I quote :

"It may be mentioned that the sanctioned strength of BSF for the entire stretch of the border is 34 battalions whereas the actual deployment is only 23 battalions."

 

 Regarding the Indo-Nepal, Indo-Bhutan and Indo-Bangladesh borders, they have said it in one statement. I quote :

"Time and again, the State Government have drawn attention of Government of India for increasing the strength of BSF but the response has not yet been positive."

 

 The ULFA is there; the Kamtapur Liberation Organisation is there. For that reason, the Government of West Bengal have pointed out :

"The Government of India had set up 15 border outposts of SSB units for guarding the Indo-Nepal border. These were closed and the personnel transferred to Jammu and Kashmir on the eve of the Assembly election there. The personnel have not so far come back. Government of India should be requested …"

 

 Therefore, I request that they may be replenished immediately.

MR. SPEAKER: Shri Topdar, please conclude now.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Sir, I am concluding. The Government of West Bengal have further said :

"In respect of depredations being caused by CPI (ML) and People’s War Group and MCC, mainly in the three districts of Paschim Medinipur, Bankura and Purulia, effective action is being taken."

 

 They have drawn a corridor from Nepal to Andhra Pradesh via West Bengal, Orissa and Jharkhand. They have drawn a corridor and, therefore, the political will has to be there. इसका राजनीतिक स्तर पर भी मुकाबला करना चाहिए।

With regard to the ISI activities, our Chief Minister has discussed several times with the hon. Deputy Prime Minister Shri L.K. Advani and apprised him of the latest position. There are eleven posts or points which are in Bhutan which have been mentioned, and probably the Government of India have been intimated also, wherefrom these training camps are being conducted and the ISI has got a definite hand behind it. That is the point. Even in Bangladesh there are many points from where these activities take place and this has been amply communicated in time to the Government of India.

But unfortunately, these political groups are being utilised by our opponents, I mean, those who are avowed anti-Communists. They utilised for their narrow gains, for immediate gains groups such as Kantapuri Liberation Organisation during election and post-election period. The MCC has been utilised. The People’s War Group has also been utilised. All these things have been done.

Regarding Tripura, I would submit that it has 856 kilometres of border with Bangladesh. The border is porous as a result of which the extremists are taking entry easily into the State. The work of fencing on the border could be completed only for eight kilometres so far. There is same demand from the West Bengal and other States for putting barbed wire fencing, which is not a costly one, to augment the necessary requirement for the protection of the borders.

Despite the presence of Shri Advani in the North Block for more than four years now, the nation finds itself less and less secure internally. Kaluchak, Akshardham, Ansal Plaza and Raghunath Temple incidents are only a few reminders of the Home Ministry’s failures. आसमान हो या जमीन हो या पानी हो, किसी जगह भी हमारी सिक्यूरिटी नहीं है, हम सिक्योर नहीं हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर हो, सिक्यूरिटी लाने के लिये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और इसके लिये जवाबदेही होनी चाहिये। आडवाणी जी कहते हैं कि सुईसाइड स्कवाड है, क्या करें? Suicide squad will die at the gate. How can it enter the kitchen of a solider who is fighting for the country on the border? There must have been some lacunae. There must have been some lapses.

He must come out with a serious programme with a serious intent, except the suggestion of corporatising the security system, which the State Governments have denied. It is there in the report that the State Governments have not accepted his proposals except the one for some minor changes in the law, which do not go deep into the crux of the problem.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में देख रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात हो रही है। दो दिन पहले जब इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि हम लोगों की सुरक्षा की बात हो रही है लेकिन आज का माहौल कायम रखें, यही मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ११ सितम्बर, २००१ को अमेरिका में डब्लयू.टी.सी पर और १३ दिसम्बर को संसद पर हमला किया गया। हमें उन घटनाओं को लेकर एकजुटता का प्रमाण देना चाहिये। उसके बाद कश्मीर में कालूचक, कासिमनगर. रघुनाथ मंदिर पर दुबारा हमला किया गया। इस हमले में सात लोग मर गये। इसमें तीन बच्चे भी शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों पर २९ जुलाई को हमला किया गया था। और ३० जुलाई को अनंतनाग में हमला करके ८ लोग मार दिये गये। इस वर्ष अक्षरधाम टैम्पल पर हमला किया गया और ३३ लोग घायल हुये। इन लगातार हो रहे हमलों में हमारे डिप्टी प्राइम मनिस्टर भी बच गये। इसके लिये साजिश की गई थी।

श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री आडवाणी जी, श्री अशोक सिंघल जी आदि लोगों को मारने की साजिश थी। इसमें कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए। हिन्दुस्तान में आतंकवादियों को बाहर से मदद मिलती है। आदरणीय शिवराज पाटिल बोल रहे थे, मैं उन्हें शांति से सुन रहा था। वह कह रहे थे कि इनकी फंडिंग कहां से होती है। उन्हें रियलाइज हुआ या नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ रियलाइज हुआ है कि फंडिंग कहां से होती है। इन्हें फंडिंग लंदन से भी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आज दुनिया में इस्लाम के नाम पर, जेहाद के नाम पर जो दहशतवाद चल रहा है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूं। आदरणीय श्री शिवराज पाटील को रियलाइज हुआ या नहीं, मुझे पता नहीं। अमरीका पर जब हमला हुआ, तब उन्हें आतंकवादियों के बारे में पता लगा कि आतंकवाद कितना गहरा है। १९९३ में वल्र्ड ट्रेड सैन्टर पर हमला हुआ था. उसके बाद वर्ष २००१ में हमला हुआ। यानी सात वर्षों तक आतंकवादियों ने इंतजार किया। मैं विपक्ष के नेताओं तथा सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें एक होकर लड़ना चाहिए। १३ दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि वापस दोबारा से हमला नहीं हो सकता है। उनका सुसाइड स्कवाड है, वे लोग मरने के लिए राजी हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिन-लादेन के बारे में अमरीका ने कहा कि उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाओ या मार डालो। गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। जब कारगिल में युद्ध हुआ था, उस वक्त तीन हजार ऐसे लोग थे जिन्होंने लादेन के अंडर अफगानिस्तान में ट्रेनिंगं ली थी। लादेन आज दुनिया भर के आतंकवादियों का मसीहा बना हुआ है। वह उनका एक आदर्श है। जिन तीन हजार लोगों ने अफगानिस्तान में लादेन के अंडर ट्रेनिंग ली थी, कारगिल में वही तीन हजार लोग भारत के खिलाफ लड़ रहे थे।

जिस समय अमरीका ने रूस के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद की थी, जहां तक मेरी जानकारी में है, उस समय दो करोड़ ए.के.-४७ राइफलें उन्हें दी गई थीं। मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। आज उन्हीं ए.के.-४७ राइफलों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें मदद कहां से आती है। आप पता कर सकते हैं। बाद में ये सारी चीजें लादेन के हाथ लग गईं। इतना ही नहीं एटम बम, बॉयलोजीकल और कैमिकल वैपन्स भी लादेन के हाथ लग गये। रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन भारत आये थे। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें आतंकवादियों के हाथों में जा रही हैं। आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. के द्वारा ये सारी गतवधियां चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र में गढचिरौली, चन्द्रपुर, गोंदिया, यवतमाल आदि जगहों पर आतंकवाद चल रहा है। रेड्डी जी बोल रहे थे कि आज आंध्रा प्रदेश और मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों की गतवधियां बढ़ गई हैं। उनकी गतवधियां आई.एस.आई. द्वारा ही बढ़ाई जाती है। बंगलादेश के बॉर्डर पर कैम्पेनिंग की जाती है। वहां से ‘जागो मुजाहिदीन’नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती है और वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार किया जाता है। वे उग्रवादी संगठनों को पैसे से, हथियारों से और अन्य तरह की सारी मदद करते हैं। इसके लिए १४ उच्च पदस्थ अफसर वहां से चुने गये हैं। मीर मजफिर रहमान इन अधिकारियों का नेता है। बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय इन उत्तर-पूर्वी राज्यों में इनकी गतवधियां बढ़ गई हैं। वहां उल्फा भी एक उग्रवादी संगठन है। इन सबको आई.एस.आई. की तरफ से मदद मिल रही है। आई.एस.आई. का भारत में कार्यरत ९२ उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध है, ऐसा बताया गया है।

मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन जब स्टेन्स की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई तो सारे सदन ने उसकी निन्दा की थी, उसके खिलाफ प्रोटैस्ट किया था, लेकिन जब गोधरा में हत्याकांड हुआ, ६० लोगों को मारा गया तो विपक्ष की नेत्री यहां बैठी हुई हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, उन्होंने सिर्फ कहा कि I was shocked.

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): We all condemned that. She was the first person to condemn that incident… (Interruptions)

MR.SPEAKER: He has not completed his sentence. Let me know what he wants to say.

 

… (Interruptions)

 

MR.SPEAKER: He might say that she has condemned it. आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं?

श्री मोहन रावले : लेकिन वे विपक्ष की नेता यहां हैं। किसी ने कंडैम नहीं किया। उसके बाद जो चर्चा हुई तो गोधरा के बारे में बहुत कम बोले। मैं हमारी एकता के लिए यह बता रहा हूँ। हम कुछ ज़हर नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन जिस समय स्टेन्स के समय प्रोटैस्ट हुआ था, सारे सदन में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्लाकर कहा गया, लेकिन जब साठ लोगों की हत्या हुई थी और वह आई.एस.आई. द्वारा कराई गई थी, वह किसने की थी? लोकल लोगों को ये लोग भड़काते हैं। …( व्यवधान) I am not criticising you madam, लेकिन सदन में सब उपस्थित थे। …( व्यवधान)

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : केन्द्र सरकार उसको सीरियसली नहीं ले रही है। यह केन्द्र की ज़िम्मेदारी है, उनसे कहिये।

श्री मोहन रावले : केन्द्र को भी करना चाहिए। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्प्स चल रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अभी आठ-दस दिन पहले हमने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात सुनी थी और हमें उस पर नाज़ है कि जिस तरह से कारगिल के समय सबक सिखाया उसी तरह का सबक सिखाना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था, प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान सीधे-सीधे हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता है। चार युद्धों में हमने उसको मारा है। चार युद्धों में वह अपमानित हुआ है और जिसने कारगिल का अटैक संभाला था, आज वही परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का प्रैजीडेन्ट है। जब मुशर्रफ हिन्दुस्तान आए थे तो हमारे १७ जवानों की हत्या हुई। उस पर इन्हीं मुशर्रफ ने कहा कि यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। बच्चों को मारना कौन सी स्वतंत्रता की लड़ाई हो सकती है?…( व्यवधान)

MR.SPEAKER: Please do not disturb him.

श्री मोहन रावले : आप ही बोलते हैं कि उनके साथ बातचीत करो और आप ही कहते हैं कि क्यों बुलाया? आप ही कांग्रेस वाले ऐसा बोलते हैं। इसमें हम राजनीति नहीं लाना चाहते हैं। …( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): जनरल मुशर्रफ को किसने बुलाया? केन्द्र सरकार ने बुलाया।

अध्यक्ष महोदय : वह गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो भी आप गुस्सा करते हैं ये क्या बात है?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, actually Shri Rawle is confused as to whether he should toe the line of Shri Bal Thackeray or should toe the line of the NDA Government.

श्री मोहन रावले : हमारे बालासाहेब ठाकरे ने कई बार कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर पहले ले लो, उस पर हमला कर दो लेकिन इतना ध्यान में रखो कि बंग्लादेश के समय हमने जो युद्ध जीता था, वहां एक सरहद पर हमारे जवानों ने युद्ध जीता, लेकिन दूसरी तरफ हम राजनीति में युद्ध हार गए। ९० हजार लोग हमने काबिज किये थे जिनको बिना कुछ करार किये, आपने छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो गया है, आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहन रावले : मुझे बहुत बोलना है। मैंने बहुत अभ्यास किया है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं स्पीच टेबल कर सकता हूँ?

MR.SPEAKER: You may lay it on the Table of the House.

श्री मोहन रावले : उससे पहले मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। पाक अधिकृत कश्मीर पर मरकज़-ई-अब्दुल बिन मसूद का केन्द्र है जहां २००० आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मरकज़-ई-उल-कुश सेन्टर पर १००० आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोटली येथील मरकज-ई-अवसा में उग्रवादियों को अति आधुनिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। आदरणीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। …( व्यवधान)मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिए।

 

...( व्यवधान)

 

श्री मोहन रावले : सर, ये बीच में टोक देते हैं। इसलिए इनकी तरफ देखकर जवाब देना पड़ता है। सर, हमारे देश में आतंकवादी बहुत जहर फैला रहे हैं। जैसा आज सुबह हमारे नेता चन्द्र कान्त खैरे जी ने कहा ये लोग हिन्दुस्तान में बहुत जहरीला प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मौलाना अजहर मसूद अपने आतंकवादियों के जरिए हमारे देश में बहुत जहरीला प्रचार कर रहा है। मैं विनती कर रहा हूं कि पाकिस्तान में मदरसों के ऊपर जो रोकथाम लगाई, वह अमरीका से डर कर नहीं लगाई। वहां भी आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इसलिए मुसलमान हिन्दुस्तान में बहुत गतवधियां कर रहे थे। मुम्बई में चर्च में विस्फोट हुए।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अजहर मसूद को किसने भेजा ?

श्री मोहन रावले : अब आप बहुत बोल रहे हैं। तब आपने यह नहीं कहा कि आतंकवादियों को मत छोड़ो। तब आपने सारा दारोमदार सरकार पर छोड़ दिया था। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दासमुन्शी जी, आप उन्हें क्यों इंस्टीगेट कर रहे हैं ?

श्री मोहन रावले : जब मुफ्ती साहब, ग़ृह मंत्री थे, तब उनकी सुपुत्री रुबैया के बदले कितने आतंकवादी क्यों छोड़े गए? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप उनको क्यों जवाब दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर नहीं होना चाहिए। कृपया बैठिए। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह अपना भाषण शुरू कर रहे हैं। यदि आप अपना भाषण शुरू नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आप अन्त में बोलना चाहेंगे?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपना भाषण शूरू करूं ?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, शुरू करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी,…( व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : मोहन रावले जी, आप अपने भाषण का समापन कर दें, अन्त में धन्यवाद तो कर दें।

अध्यक्ष महोदय : नाईक जी, आप भी बीच में यह काम क्यों करते हैं।

रावले जी, अब मैं आपको अपनी स्पीच ले करने की परमीशन देता हूं। आप स्पीच ले कर दीजिए।

।श्री मोहन रावले : आई. एस.आई. और पाक सेना इनकी तरफ से प्रशिक्षण केन्द्र को सहकार्य कर रहे हैं। जूजे २००० में शरण आये, अबू हीडाराम नामक प्रसिद्ध उग्रवादी ने आई.एस.आई. और सेना अधिकारियों ने पाकिस्तान के प्रशिक्षण केन्द्रों को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता मिलने की पुष्टि की है।

सन् १९९५ में नरसिंह राव सरकार की तरफ से दिये एक सवाल के जवाब में ४५ मुसलमान युवकों को श्रीलंका के जाफना में प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में बताया था।

पाकिस्तान के द्वारा आदम खेल नाम का एक छोटा देहात यानि हथियार व्यापार की बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण न होते हुए इस छोटे से देहात में बेकायदा हथियार व्यापार खुलेआम चलता है। प्रदेशी बनावट की वैसे ही दिखने वाली और चलने वाले नकली हथियार यहां बिकते हैं। नकली हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री यहीं पर ही है। रिवाल्वर से हवाई जहाज को उड़ाने वाले मिसाइल तक के सारे हथियार यहां उपलब्ध हैं।

कश्मीरी उग्रवादियों को मिलने वाली तनख्वाह इन उग्रवादियों को हर महीने में २५०० से ५००० रूपये तनख्वाह दी जाती है। मारे गये उग्रवादियों के घरवालों को पेंशन रूपये १५०० से ३००० देते हैं। माहिती देने वालों को साल का रूपये ३०,००० से ५०,०००, विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले को साल में ७५०० से २०,००० रूपये देते हैं।

बाहर देशों के उग्रवादियों को महीने का रूपये ५००० से ८००० रूपये तनख्वाह मिलती है। उनके साथ दो साल के लिए सात लाख रूपये, ऐसा करार किया जाता है। इसमें शुरू में दो लाख रूपये, दो साल के बाद पांच लाख रूपये दिये जाते हैं।

सब उग्रवादियों को गरम कपड़े के लिए साल में ६००० रूपये देते हैं। एक हैंडबम्ब फेंकने पर १५०/- रूपये, सेना के कर्नल को मार दिया तो ५०,०००/-रूपये और ब्रिगेडियर या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को मारने पर डेढ़ लाख रूपये बोनस दिया जाता है।

उग्रवादियों को शिक्षा देने वाला स्कूल पाकिस्तान में "मदरसा" नाम से पहचाना जाता है। इन मदरसों की वजह से मुसलमानों में जागतीक इस्लामाबाद की मानसिकता तैयार हो रही है। राष्ट्रीयत्व का बंधन ढीला करके इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जोड़ने वाले इन मदरसों को दुनिया के पूरे द्ृष्टिकोण, असहिष्णु और संकुचित रहता है। इसी वजह से दुनिया की शांति में मदरसा संस्कृति एक धोखा बना हुआ है। भारत में

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*Laid on the Table of the House.

अराजकता फैलाने वाले उग्रवादियों को शिक्षा इन्हीं मदरसों में मिलती है और उनके दिल पर हिन्दु द्वेष का बीज भी बोया जाता है। तालीबान के उग्रवादी भी इन्हीं स्कूल में से शिक्षा लेकर बाहर गये हैं। कराची के मदरसे में शिक्षा के लिये भारत, अमरीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया में से अनेक देशों में मुसलमान विद्यार्थियों से अर्जी आती है। ऐसा बताया गया है।

मौलाना मसूद अजहर यह इस संगठन का प्रमुख है। इस संगठन ने उत्तर कश्मीर में ४-५ के बहुत से छोटे-छोटे गुट बनाये हैं। ये गुट काश्मीर के शहरों में जाकर दहशतवादी वातावरण बनाते हैं। ये गुट एक दूसरे को जानते या पहचानते नहीं। क्योंकि अलग-अलग कार्य सौंपे जाने से इसका एक दूसरे को पता नहीं होता। इस तरह की सीक्रेट इस संगठन में रखा जाता है। इसके लिए इस गुट का निर्माण किया गया है।

जमायत-ए-इस्लामी - यह संगठन पाकिस्तान व बांग्लादेश में भारत के विरूद्ध वातावरण तैयार करने में सबसे आगे हैं। भारत में हुए बम्ब विस्फोटों में इस संगठन का बहुत बड़ा हाथ है।

लश्कर-ए-तोयबा इस संगठन का लाहौर में मुख्यालय है। मर्कस-उल-दावल-उल इर्शाद इस धर्म संगठन की शाखा यानि लश्कर-ए-तोयबा है। मकर्स-उल-दावल-उल-इर्शाद का अर्थ है धार्मिक पढ़ाई का केन्द्र। बडगाम, कुपवाडा व बारामुल्ला यह इस संगठन का प्रभावक्षेत्र है। सन १९९२ से लश्कर-ए-तोयबा ने अकेले पंजाब प्रांत में ५५ मदरसे खोले हैं। मर्कस-उल-दावल-उल-इर्शाद इस संगठन का अन्य दो शाखाओं में से जालीयन दनवाह-उल-इस्लाम यह शाखा इस्लाम के साथ साथ सेना का प्रशिक्षण भी देते हैं।

आसाम के मुसलमान लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, मुस्लिम लिबरेशन टायगर्स ऑफ आसाम, इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम आदि असामाजिक कार्रवाई करने वाले आसाम के इन संगठनों के साथ आई.एस.आई. का संबंध है।

आसाम के युवकों को हरकत-उल-मुजाहिद्दीन इस उग्रवादी संगठन के सदस्य बनाने के लिये आई.एस.आई. के लोग इस काम में लगे रहते हैं। आसाम में पकड़े बिलाल अली उर्फ लालू मियाँ इस आई.एस.आई. के लोगों ने बसाने के बाद आसाम के ४० युवकों को हरकत की तरफ से बांगलादेश में दिया जाने वाला प्रशिक्षण लेने के लिए, आई.एस.आई. ने उन्हें उस देश में जाने के लिए मदद की थी। दक्षिण आसाम में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी भाग में युवकों को आई.एस.आई. उग्रवादी संगठनों का सदस्य बनवाने में जुटी है।

कश्मीर के बहुत से उग्रवादी संगठन यह आई.एस.आई. के सहायता से खड़ी है। आई.एस.आई. इस संगठन के लादेन के साथ संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। लादेन आई.एस.आई. कश्मीरी उग्रवादी, यह बहुत बड़ी क्रूर संगठन तैयार हुई है।

खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन व खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इन सिख उग्रवादियों के संगठन के साथ हाथ मिलाकर पंजाब में दहशतवाद का काम फिर से शुरू करने का आई.एस.आई. प्रयास कर रही है।

केन्द्रीय गृह सचिव श्री कमल पांडे ने कहा है कि देश के पांच राज्यों में नक्सलवादी कार्रवाई चलाने के लिए उनको आई.एस.आई. मदद कर रही है। नक्सलवादी आंध्रा प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं।

धार्मिकता उग्रवादी बनने के लिये मजबूर करती है। काश्मीर के "जमायती" यानी "जमात-ए-इसजमी" - इस उग्रवादी संगठन के सदस्य आसपास के प्रदेश के युवकों को प्रशिक्षण के लिये चुना जाता है। सबसे पहले इन युवकों को एल.ओ.सी. के पास उग्रवादी केंद पर ले जाया जाता है। जिन युवकों को मन तैयार हुआ है। ऐसे युवकों को वहां का कमांडर पाकिस्तान में भेज देता है। एक युवक के पीछे आई.एस.आई. उसको ३००० रूपये देते हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने पर उन युवकों को नजदीक के चेक पोस्ट के पास ले जाते हैं। वहां से उनको प्रशिक्षण केंद्र में ले जाते हैं। वहां रहकर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उनको "मुजाहीद"रोसो नाम दिया जाता है। उसके बाद वे कोई नेता के मार्ग-दर्शन पर अलग-अलग गुट बनाकर भारत में घुसते हैं। जिन युवकों के मन लक्ष्य के हिसाब से पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं, उनको काश्मीर में ही अल्पकालिक प्रशिक्षण शविर में भेज दिया जाता है। वहां पर उनको १५ से २० दिन तक प्रशिक्षण देकर स्थानीय उग्रवादी गुट में शामिल किया जाता है।

देश की जनता में दहशत का वातावरण निर्माण करना, किसी को अगवा कर उसके बदले में अपने साथियों को छुड़ाना, दुश्मन देश की राज व्यवस्था व समाज व्यवस्था खराब करना तथा अगवा करने के कारण जो दहशत निर्माण करके देश के व्यापारी और उद्योजक, इनसे पैसा वसूलना - ये उनके काम हैं।

सन १९९९ में दिल्ली में पुलिस ने एक जगह छापा मारकर आर.डी.एक्स. से भरे बच्चों के खिलौने जब्त कर लिये थे। अताकी व वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी व भारत के लोग एक दूसरे के देश में अधिकार के हिसाब से आते जाते हैं। इन लोगों के साथ ही उग्रवादी बच्चों के खिलौने भेज देते हैं।

भारत में दहशतवाद फैलाने और बम विस्फोट करने के बाद आई.एस.आई की मदद से तमिल उग्रवादी संगठनों ने भारत में जाली नोटों का प्रसार करने का प्रयास किया है। कुछ महीनें पहले कोलंबों में श्रीलंका के अधिकारियों ने ४० लाख रूपये के जाली नोट जब्त किए हैं।

२२ नवम्बर, २००० को अबु हमजा और उनके तीन साथीदारों को मुम्बई पुलिस ने ठाणे में पकड़ लिया गया। पुलिस ने दिये समाचार के अनुसार उन्होंने अनंतनाग में इन उग्रवादियों के हथियार जप्त किये। इन हथियारों में बुलेटप्रूफ गाड़ी का ढांचा भेदने वाली पिकागन एक मिनट में ६५० गोलियां चलाने वाली मशीनगन आदि हथियारों का समावेश था।

मई, २००० में राक उल्फा उग्रवादी ने भूटान सरकार के राज शिष्टाचार विभाग के अधिकारी को लिखी चिट्ठी पुलिस को मिल गई। उसमें सर्विस चार्ज करके ढाई लाख रूपये उसको दिये जाने का जिक्र था। उसके बदले में उसने उग्रवादियों को हथियार सप्लाई कर दिये गये हैं।

अलबर्क - यह एक १००० उग्रवादियों का संगठन है और अब्दुल गन्नी लोन, यह इस संगठन का प्रमुख है। कूपवाड़ा, बारामुल्ला व श्रीनगर, यह इस संगठन का प्रभाव क्षेत्र है।

मौलाना मसूद अजहर, बहुत होशियार, निडर, एक बुद्धिमान है जिसे "असुर"रोला भी कह सकते हैं। धर्मयुद्ध के नाम पर मुसलमानों की भावनाओं को सचेत रखने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार करने के लिए ही संगठन धार्मिक प्रचार, प्रसद्धि व धर्मयुद्ध, रोला तीन योजनाएं चला रही है। इस संगठन का कार्य सिर्फ काश्मीर तक सीमित नहीं है। उसका कार्यक्षेत्र पूरे देश भर में है।

जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहीद्दीन - ये संगठन अब जैश-ए-मोहम्मद में वापिस हो गई है। इस्लाम के लिए लडना और काश्मीर को भारत से अलग करना, यह इस संगठन का लक्ष्य है। दोनों संगठन एक हो जाने से इनकी ताकत बढ़ गई है।

दीर्घकालीन प्रशिक्षण में बाकी उपर दिये सब प्रशिक्षण के साथ ही बड़े हथियार चलाना, नक्शा बनाना, जासूसी करना, आम रास्तों पर हमला करना, स्थानीय लोगों से मधुर संबंध रखना, गुप्त माहिती जमा करना आदि प्रशिक्षण देते हैं।

भारत को इस्लामी देश बनाना, यह इस संगठन का मुख्य लक्ष्य है। इस संगठन के १५००० सदस्य हैं। सब सदस्यों ने हथियार, विस्फोटकों का इस्तेमाल और दहशतवाद फैलाने का प्रशिक्षण लिया है। आंध्रा प्रदेश के पुलिस डी.जी. श्री डोरा, उन्होंने जो कुछ बताया, उसके अनुसार दीनदार अंजुमन की कार्रवाई सन १९९२ से शुरू है।

इस संगठन की तरफ से वे लोग बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मान्तरण करते हैं। आंध्रा प्रदेश के कृष्णा जिले के थंबगुडेन गांव में दीनदार का अड्डा है। ढाई हजार जनसंख्या वाले इस गांव में दीनदार के सदस्यों की कार्रवाईयां चलती रहती हैं। कृष्णा जिले के "नूसनी" इस सम्पूर्ण गांव का उन्होंने धमार्ंतरण किया था। बोरबंचा इस गांव में भी धमार्ंतरण किया था। उस गांव का नाम "हुजूरनगर" किया गया। पिछले छह साल में दीनदार में आंध्रा प्रदेश में ५ हजार से ज्यादा लोगों का धमार्ंतरण किया गया।

हजरत मौलाना सिद्दीकी हुसेन - इनके सबसे बड़े लड़के सिया-उल-हसन हैं, जिन्होंने नवम्बर, १९९९ में पाकिस्तान में जमात-ई-हिजबुल मुजाहिद्दीन, इस संगठन की स्थापना की है। उसके बाद वे भारत में हैदराबाद आए। यहां पर उन्होंने अपने भारती के सदस्यों को भारत के विरूद्ध लडने का आदेश दे दिया और कहा कि भारत को इस्लामी देश बनाने के लिए जेहाद का वक्त आया है। जिया-उल-हसन, इनका लड़का जिया-उल-पाशा बार बार भारत आता रहता है। मई, २००० में उसने आंध्रा प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों का दौरा किया था। इस दौरान उसने विस्फोटक सामग्री रखने का काम किया था। २९ मई को मछलीपटि्टनम मैं एक क्रिश्चियन सभा में पहला बम्ब विस्फोट हुआ। उसके बाद कई और जगह एक के बाद एक ऐसे चर्चों में बम फटते गए। दो जगह पर ऐसा कर नहीं पाए।

पाकिस्तान ने उग्रवादी कार्रवाइयां तेज करने के लिए कश्मीर लिबरेशन आर्मी की स्थापना की। सारे उग्रवादियों के संगठन को एक करके इस संगठन की स्थापना कर दी गयी। इस संगठन को पाकिस्तान का स्पेशल सर्विस ग्रुप व पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन, इनका साथ है।

उस पर से आंध्रा प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इन राज्यों के चर्च में हुए बम विस्फोटों के पीछे दीनदार अंजुमन इस भारत में जन्मे, भारत में पले, आई.एल.आई. का सम्पूर्ण सपोर्ट जिसे है और भारतीय सीमा के बाहर भी इसका कार्य है। इसमें मुसलमान संगठन का हाथ है, यह स्पष्ट हो गया है। इससे हिन्दु और क्रिश्चिनों के बीच झगड़ा, दंगे-फसाद कराने का काम इस संगठन ने बड़े चालाकी से किया है।

इस संगठन द्वारा भारत व अमेरिका और इस्त्रायल के विरोध में बड़े पैमान पर प्रचार चल रहा है। इस संगठन के तरफ से पाकिस्तान में गांव/देहात बोर्ड जगानर बताया जाता है कि भारत और अमेरिका हमारा दुश्मन है। भारत के विस्द्ध धर्मयुद्ध के लिये लोगों से दस-दस रूपये जमा किये जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यह एक गोली की कीमत है। उग्रवादियों के इस चल रहे धर्मयुद्ध को लोग जितना स्पोर्ट करेंगे उतनी ही हमें तकलीफ होगी। पूरी दुनिया में इस्लामी राज लाना, यह उनका लक्ष्य है।

ये तथा अनेक लोग जेहाद के नाम पर अपनी जान देने को तैयार हैं। जनवरी, २००० के शुरू में पाक गुप्तचर संगठन आई.एस.आई ने कश्मीर के उग्रवादियों को भारतीय सेना के विस्द्ध कार्रवाई करने के लिये छोटे-मोटे ग्रुप तैयार करने का आदेश दिया। आई.एस.आई. ने "करो या मरो" ऐसा इशारा इन उग्रवादियों को दिया।

आई.एस.आई को पैसों की कमी महसूस होने से इस संगठन ने भारत के सदस्यों में पैसा जमा करने के लिये शासन में ही लूटपाट की है।

पाकिस्तान सरकार के फायनाशिंयल बजट में आई.एस.आई. के लिए १००० करोड़ रूपयों को बजट होना है। इसके साथ ही नशीलें चीजों के व्यापार से आई.एस.आई. को बढ़ावा मिलता रहे, इसके लिए पाकिस्तान ने चीन से भी मदद मांगी है। आई.एस.आई. की तरफ से कश्मीर और प्रदेशी उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

आई.एस.आई का भारत में कार्यरत ९६ उग्रवादियों के साथ संबंध है, ऐसा बताया गया है। पाकिस्तान में जन्में और पाकिस्तान में उग्रवादी संगठनों से आई.एस.आई. से बहुत नजदीकी संबंध है।

इस्लामी दहशतबाद का मुगूर सी.आयरा इस अमेरकी गुप्तचर संस्था में दहशतवाद विरोधी विभाग के मुख्य चीफ के हिसाब से ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया के उग्रवादियों का मसीहा बन गया है।

लादेन उग्रवादियों को हथियार देने का कार्य भी करता है। इनमें स्टीमर मिसाईल तथा कंधों पर ढोकर से जाने वाली हवाई जहाज को भेदने वाले मिसाईल भी शामिल है। ये मिसाईलें एशिया के विरूद्ध लड़ने के लिए अमेरिका ने अफगान मुजाहिद्दीन को दी थी जो लादेन के हाथ लग गई।

अमेरिका, इज़राइल और भारत के साथ लादेन ने आई.एस.आई के कहने पर दुश्मनी मोल ली है और अफगान-पाक सीमा पर कैम्प खोला है, यहां पर भी उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहां एक ए.के.-४७ रायफल लेकर उग्रवादी का फोटो, उसके पीछे अमेरिका, इजरायल, भारत इन देशों के झंडे जला रहे हैं। यह दिखाया गया है।

भारत में दहशतवादी कार्रवाई करने वाले उग्रवादी मूलत: पाकिस्तान के होते हैं। पाकिस्तान से वे कौन से मार्ग से भारत में घुसते हैं, इस पर विचार किया गया है।

सन् १९८० के दशक में रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें घुसाई थीं। उस वक्त एशिया के विस्द्ध छुपा युद्ध करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में हथियार भेजे थे। उसमें ए.के.४७ रायफल भी शामिल थी। ऐसी रायफलों की संख्या दो करोड़ तक थी। आगे यही हथियार उग्रवादी कश्मीर में लेकर आये। सुरक्षा बल के जवानों ने उग्रवादी कैम्पों पर छापा मारकर भारी मात्रा में आर.डी.एक्स, पिस्तौल, रिवाल्वर्स, ए.के.४७ रायफल, डीटोनेटर्स दूरनियंत्रक आदि हथियार देखे गये हैं।

एक सौ सात एम.एम. बलैस्टिक मिसाइलों, दो एंटी टैंक, राइफल ग्रेनेटस १४ शैल ग्रेनेट, ६ आर. पी.जी. रॉकेटस और ५ रॉकेट्स बूस्टर, इनके जैसी अत्याधुनिक युद्ध सामग्री प्राप्त हुई थीं। उग्रवादियों के पास एशिया व अमेरिका में बनी हुई टैंक भेदी मिसाइलें भी हैं। इसमें एशियन आ.पी.जी.-२१ और १८, अमेरिकन स्टींगन और स्ट्रेला इन मिसाइलों का समावेश है।

सी.आई.ए. इस अमेरिका के प्रभावशाली गुप्तचर संगठन ने १९९८ साल के अपने रिपोर्ट में २१वीं शताब्दी की इस्लामी दहशतवाद, यह आणविक शस्त्रों से युक्त रहेगा। ऐसा इशारा किया है।

पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में जो छुपा युद्ध चल रहा है, उसमें अलग अलग देशों के किराए से लाए गए सैनिक लगे हुए हैं। बंगलादेश, ब्रहम देश, कजाकिस्तान, चेचेन्या, अफगानिस्तान, इरान, इराक, तुर्किस्तान, सउदी अरेबिया, सुडान, बहराइन व एनेन इस प्रकार दुनिया के अलग अलग इलाकों से लाए गए उग्रवादी कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं। कश्मीर के स्थानीय उग्रवादियों की संख्या बहुत कम होने पर अन्य देशों के उग्रवादी इस लड़ाई में अपना फायदा उठा रहे हैं।

जून, २००१ में पाकिस्तान के ग्यारह जेहादी संगठनों का जेहद कौंसल ने मुसलमान प्रार्थना स्थलों को जेहाद के स्थान बनाव ऐसा फतवा निकाला। इस धारणा के अनुसार उग्रवादी मशीदीयों के आड़ में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा ही किया जाता था। ऐसा करने में उग्रवादियों की होशयारी दिखाई देती है। धार्मिक और सहनशील भारतीय प्रार्थना स्थलों पर आमतौर पर हमला नहीं करते, इसी विचार से उग्रवादी संगठनों ने यह निर्णय लिया है। कश्मीर के जूलबाना जिले के खादवाड़ा मस्जिद में छुपे हुए उग्रवादियों ने, मस्जिद की पवित्रता रखने के लिए भारतीय सेना ने उनको बाहर सुरक्षित जाने दिया।

भारत में घुसने के लिये जम्मू-पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उपयोग किया जाता है। १७९ कि०मी० लम्बे महामार्ग पर उग्रवादी पहले जम्मू में आते हैं और वहां से डोडा या उधमपुर में जाते हैं। एल.ओ.सी. पर भारत द्वारा सुरक्षा कड़ी करने की वजह से उन्होंने यह मार्ग चुना है। इनको घूसखोरी करने के लिए स्मगलस करते हैं।

कुछ उग्रवादी साधु के भेष में आते हैं। पाकिस्तान, बांगलादेश के बहुत से लोग भारत में आकर चोरी-छुपे रहते हैं।

१९९९ के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अत्यंत विकट परिस्थितियों में उग्रवादियों का डटकर सामना किया। अनेक भाड़े के टट्टू उग्रवादियों को स्टींगर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार देकर भारत में घुसाने का कार्य पाकिस्तान अभी भी कर रहा है।

देश के सीमा प्रांत में ही नहीं, अंदरूनी भाग में उग्रवादियों ने जो कार्रवाई चलाई है, उसका लक्ष्य सामाजिक, पैसा, धार्मिक आदि सारे क्षेत्रों में अराजकता फैलाने का है।

सन् १९९९ में तमिलनाडु में "मुस्लिम रिव्हूय" नाम की पत्रिका की प्रतियां जब्त कर ली गई थीं, क्योंकि उसमें भारत के नक्शे में काश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया था। इस पत्रिका के मालिक श्री अब्दुल नासर माधानी, कोईब्लूर बम विस्फोट के गुनहगार हैं।

"व्हाईल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ काश्मीर"इस नाम का रेडियो केन्द्र गुप्त रूप से काम कर रहा था। उस के जरिए भारत के खिलाफ लड़ने के लिये भाषणबाजी दी जाती है। जम्मू-कश्मीर भारत का है, ऐसा कहने वालों को मार दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उनको भी धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने हमारे बारे में बताते-बताते अपने पत्ते भी खोल दिए।

           

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी, किसी भी देश के लिए सर्वोच्च और सर्वोपरि चीज है और उसमें बाहय सुरक्षा के साथ-साथ आन्तरिक सुरक्षा भी कम महत्व की चीज नहीं है। चूंकि नैशनल इंटीग्रेशन किसी देश का कमिटमेंट होता है इसलिए नैशनल इंटीग्रेशन के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है।

अभी विद्वान माननीय नेता श्री शिवराज पाटिल साहब बोल रहे थे। उन्होंने कह दिया कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर देश के गृह विभाग की क्या जरूरत है। …( व्यवधान) यह गृह विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का काम वधि-व्यवस्था बनाए रखना है। एक वधि-व्य़वस्था है और दूसरी लोक-व्यवस्था है। हमारे संविधान में ला-एंड-आर्डर यानी कानून-व्यवस्था स्टेट सब्जैक्ट है तो फिर पब्लिक आर्डर किसका सब्जैक्ट है। इसलिए महोदय गृह विभाग की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसमें पैरा-मलिट्री फोर्सेस क्यों हैं, उसका क्या काम है ? देश की इंटरनल सिक्योरिटी का इंतजाम ठीक करने की गृह विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पिछले चार वर्षों में अपने देश में इंटरनल सिक्योरिटी में जो गिरावट आई है, …( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : बिहार में क्या स्थिति है ?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :क्या बिहार देश से अलग है ? बिहार भी तो देश का ही हिस्सा है। हम देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। गृह विभाग ने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को चौपट कर दिया है। यह विफलता गृह मंत्री जी की है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें डिस्टर्ब मत करें।

 

...( व्यवधान)

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : दिल्ली में क्या हो रहा है, वह मैं बता रहा हूं। उसके बाद सीमा पर क्या हो रहा है, वह भी मैं बताऊंगा। गांव में क्या हो रहा है, वह भी मैं बताऊंगा।…( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, पटना में एक हिन्दू विवाहित महिला को एक मुस्लिम ने जबरदस्ती मस्जिद में ले जाकर उसका मतान्तरण किया। आप पटना के बारे में क्यों नहीं बोलते।…( व्यवधान)बिहार के बारे में चर्चा करें। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी में सभी की जिम्मेदारी बनती है। …( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): These kinds of unsubstantiated statements should not form part of the record.… (Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :साधु का काम है कि वह बढि़या बात बोले।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्यादा चिन्ता यहां की सिक्योरिटी की है।

 

...( व्यवधान)

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : साधु का काम शान्ति व्यवस्था बनाना है। अपने देश के सब महान लोग कहते हैं -- यूनिटी इन डायवर्सिटी, लेकिन देश में वभिन्न समस्याएं हैं जैसे धर्म, भाषा, जातीयता आदि वभिन्न समस्याएं हैं। ये सभी बीमारियां हमारे देश में हैं। इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए न्याय का रास्ता है, संवेदनशीलता का रास्ता है। लेकिन मैं देखता हूं कि आज लोग न्याय का गला घोंट देते हैं। इस संबंध में मैं एक से एक उदाहरण दे सकता हूं।

अब गृह मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि देश के अंदर कोल्ड वार है। वे पाकिस्तान का नाम जब तब लेते हैं। जब पाकिस्तान बाहरी हमला करके हिन्दुस्तान को परास्त नहीं कर सका, कमजोर नहीं कर सका तो देश की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचाने के लिए वह आतंकवाद फैला रहा है, टैरोरिस्ट्स को भेज रहा है। हिन्दुस्तान की सीमा पाकिस्तान, चीन, बर्मा, भूटान, बंगला देश से लगी हुई है। बार-बार यहां आई.एस.आई. के बारे में कहा जाता है। अब गोधरा कांड हुआ, जम्मू-कश्मीर की असेम्बली पर हमला हुआ, पार्लियामैंट में हमला हुआ, लाल किले पर हमला हुआ। लेकिन इसके बारे में ये लोग संकोच नहीं करते, अपनी विफलता को स्वीकार नहीं करते बल्कि उत्साहपूर्वक कहा जाता है कि आई.एस.आई. ने यह किया है। मेरा कहना है कि आई.एस.आई. को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम आई.एस.आई. को रोकेंगे? आप गृह विभाग के मालिक हैं इसलिए आई.एस.आई. को रोकने, देखने और उन पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप झट से कह देते हैं कि यह सब आई.एस.आई. ने किया है। इसके चलते सारे देश में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। कहीं उग्रवाद है तो कहीं सेपरेट फोर्सेस हैं। कहीं उनका नाम उल्फा है तो कहीं बोडो है। नार्थ ईस्ट में बिहार के मजदूर को जब-तब मार दिया जाता है। नार्थ ईस्ट में नागालैंड की समस्या को हल करने के लिए बराबर समझौता वार्ता होती रहती है। इनकी मिस हैंडलिंग के चलते मणिपुर की असेम्बली में आग लगी थी। वहां के स्पीकर पर हमला आदि पता नहीं क्या-क्या होने लगा।

हमारा कहना है कि इनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। इसी इच्छा शक्ति के चलते देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया जा सकता। ये हर मोर्चे पर विफल हैं। इसलिए देश की सुरक्षा हमेशा खतरे में है क्योंकि हमें यूनिटी चाहिए, साम्प्रदायिक सद्भाव चाहिए। आज अपराधियों का बोल-बाला है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं पर बलात्कार के कांड होते हैं। इस संबंध में बार-बार अखबारों में छपता है, सदन में चिंता व्यक्त की जाती है।…( व्यवधान)

१७.२९ hrs. (Shri ShriniwasPatil in the Chair) योगी आदित्यनाथ: बिहार में क्या हुआ, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :बिहार के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ। हमारा कहना है कि राज्य सरकार को वित्त का संकट है. पुलिस का संकट है। वहां की पुलिस को आधुनिक हथियार नहीं दिये गये हैं। अब ए.के.-४७ कहां से आ जाता है ? क्या वह राइफल अपने देश में बनती है ? हमने एक प्रदर्शनी में ए.के.-५६ राइफल देखी। यह वह नयी बन्दूक है जिसे अपराधी अपने पास रखते हैं। एक अदना सा सिपाही उसकी आवाज सुनकर तो पास ही नहीं आता। अब ए.के.-४७ और ए.के.-५६ क्यों आ जाता है, कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है ?

यह किसकी विफलता है? आई.एस.आई. कैसे प्रवेश कर जाता है, कहते हैं कि नेपाल की तरफ से आ जाता है।…( व्यवधान)

योगी आदित्य्ÉxÉÉlÉ: बिहार में उसकी कमी थोड़ी है।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :ये सब सवाल हैं। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने कितनी कम्पनियों की मांग की कि वहां उग्रवाद है, मार-काट, रंग-बिरंगा उग्रवाद है, काउंटर उग्रवाद है, रणबीर सेना, इनके मंत्री थे, रणबीर सेना के सरदार में उनका भी नाम आया था। …( व्यवधान)

वहां नक्सलवाद वाले झारखंड के भी ज्यादा जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं और राज्य सरकार बराबर मांग करती है कि हमको पैरा-मलिटरी फोर्सेस चाहिए। वह तीस कम्पनियों की मांग करेगी और ये दो कम्पनियां देंगे। राज्य सरकार में वित्तीय संकट है, उनके पास आधुनिक पुलिस बल नहीं है, उनके पास प्रशिक्षण नहीं है जिसके कारण देशभर की राज्य सरकारों को कठिनाई होती है। आंध्रा में भी लोग मारे जाते हैं, वहां भी कई जिलों में उग्रवाद है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में उग्रवाद है, कई राज्यों में उग्रवाद की समस्या है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की पीठ पर खड़े रहना चाहिए और उनकी मांग के मुताबिक अनुकूल भरपाई करना, पैरा-मलिटरी फोर्सेस देकर, उनको राशि देकर, उनकी फोर्सेस को माडर्नाइज़ करके और उनको प्रशिक्षण दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अभी पैरा-मलिटरी फोर्सेस बढ़ाने का जो प्रस्ताव आया था, वह क्यों रुका हुआ है, उसे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों देश में वभिन्न समस्याएं आ रही हैं। पैरा मलिटरी फोर्सेस का एक विंग सी.आई.एस.एफ. है। सी.आई.एस.एफ. के अधिकारी सविल से कम्पीट करके आए हैं। गृह मंत्री जी ने बयान दिया था कि उसके कैडर को हम दुरुस्त कर देंगे। गृह विभाग की स्थायी समति ने तीन बार अनुशंसा की। इनके विभाग के अधिकारियों पर इनकी लगाम नहीं है। इन्होंने सदन में ऐश्योर किया और गृह विभाग की स्थायी समति ने अनुशंसा की लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। जिस पैरा मलिटरी फोर्सेस को हम जोखिम वाला काम देते हैं, उसके अधिकारियों के साथ इतना भारी अन्याय, सदन की अनुशंसा, समति की अनुशंसा का भी कार्यान्वयन नहीं होगा तो आप क्या इंटरनल सिक्युरिटी को मजबूत करेंगे और देश की जनता को शान्ति प्रदान करेंगे।

कश्मीर टाइम्स का एक जर्नलिस्ट श्री गिलानी है। जर्नलिस्टों ने प्रदर्शन किया। जर्नलिस्टों के प्रतनधिमंडल ने गृह मंत्री जी से दो-तीन बार मुलाकात की। गृह मंत्री जी ने कहा कि अब हम समझ गए हैं कि वह बेकसूर है, उसको बेल हो जाएगी, ऐसी हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। उसके केस को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इन्होंने प्रतनधिमंडल को यह ऐश्योर किया। ये सदन में बैठे हैं, ये इस बात की काट करें कि यह असत्य है, इनसे जर्नलिस्ट नहीं मिले थे, इन्होंने ऐश्योर नहीं किया था। लेकिन हुआ क्या? यह कहा गया था कि ऑफशियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत उसको गिरफ्तार किया गया। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। सब पत्रकारों ने हमसे मिलकर कहा कि उसके साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है।

मलिटरी इंटैलीजैंस ने रिपोर्ट दी है। उसकी रिपोर्ट कौन्फीडैंशियल है, मैं उसे सदन के पटल पर रखता हूं। उसके अंतिम पैरे में लिखा है ---

"It is thus obvious that this document carries no security classified information and the information seems to have been gathered through open sources. "

 

 ओपन सोर्स पत्रिका का एक पन्ना मिला था, उसमें कहा गया कि वह ऑफशियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत बड़ा भारी कसूरवार है।

योगी आदित्यनाथ: वह आतंकवादी है।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :उस कसूर में उसे जेल में बंद किया हुआ है। यह मलिटरी इंटैलीजैंस की रिपोर्ट है।

       

मलिट्री इंटेलीजेंस की रिपोर्ट हमारे हाथ में है - माननीय गृह मंत्री को भी मालूम है, लेकिन इनके कोई आफिसर धीमान नाम के हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से जोइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिख दिया कि यह सिक्योरिटी के लिए बड़ा भारी खतरा है।

सभापति महोदय : आपको बार-बार सूचना देना अच्छा नहीं है, खत्म कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए इस सब आलोक में यह पत्रकारों पर सुनियोजित साजिश है, उन्हें डिमोरलाइज करने की और बर्बाद करने की साजिश है। जैसे तहलका वाले मामले में वह जेल में बन्द है और तहलका को इन लोगों ने समाप्त करा दिया।

इन सब सवालों पर माननीय गृह मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें। देश के लिए इण्टरनल सिक्योरिटी संवेदनशील मामला हैै। नेशनल इण्टेग्रिटी और इण्टरनल सिक्योरिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। ये सब तमाम मुद्दे हैं, इनमें न्याय का पक्ष लेना चाहिए। न्याय का पक्ष नहीं लेंगे तो जो वभिन्न जातियां हैं, उनके साथ न्याय नहीं होगा तो उपद्रव होगा। वभिन्न धार्मिक समुदाय, भिन्न-भिन्न भाषा वाले समुदाय और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन पर हमला होगा तो इण्टरनल सिक्योरिटी का क्या होगा। पिछले चार सालों से हमने देखा है कि ये इण्टरनल सिक्योरिटी के मामले में विफल हैं, इसलिए बराबर आशंका है कि इन लोगों के राज-पाट में देश की सुरक्षा हमेशा खतरे में है, इसलिए हम लोगों को सावधान होकर, देश को एकजुट होकर, देश बचाने के लिए इन्हें हटाने के लिए तैयार होना चाहिए।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman Sir, thank you for the opportunity given to me. Internal security is one of the most important subjects being discussed in this House. The problem of internal security now a days has affected the day to day life of the people in India.

Internal security problem arises due to several reasons, mainly due to role played by the Pakistan ISI, which is generating internal disturbance in our country. Due to the Pakistan ISI backed cross-border terrorism, there were two attacks on Sri Raghunath Temple, one in March and another in November. Besides, recently there was the Godhra incident; last year there was an attack on Parliament; before that there were Khandahar flight hijack and the Coimbatore bomb blast cases. So, Pakistan ISI has been creating disturbance in our country almost continuously.

Some of the districts like Dharmapuri in Tamil Nadu are under the control of naxalaites. One naxalite was killed by the Tamil Nadu State police recently. In Andhra Pradesh also, the People’s War Group is dominating some parts of the State. This type of terrorist activities take place due to unemployment and discrimination in the name of religion, language and caste. It is encouraged by the provocative and aggressive speeches made by the State level and the Central level fundamentalist leaders. The internal security problem also arises due to poverty, inadequate economic development, illegal business, white-collar crimes and illicit narcotic trade.

No doubt, the Government of India is taking steps to root out terrorism. Even though we are able to contain terrorism, yet it is still occurring. For example, in the Parliament attack case, Intelligence has done a good job. They have identified the accused and imprisoned four of the accused. Three of them have been detained under POTA and four others have been convicted by the court. Our security forces have saved the lives of the Members of Parliament, Ministers, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. My question is, why our Government could not identify the terrorists or traced them before the incident happened.

In Karnataka recently, there was the Nagappa issue. Due to the failure of both the Karnataka and the Tamil Nadu State Governments, Nagappa died. Again here also my question is, why did the Central Government not take steps to monitor the Task Force set up by both the States? Why did they not intervene in the matter? I would like to know whether the State Governments sought the assistance of the Central Government or not. That apart, why did the Government of India not take any steps to protect the life of Nagappa?

This also is developing into an issue of internal security.

You know very well that in Tamil Nadu, the MDMK leader, Shri Vaiko has been detained under POTO. The POTO has been introduced in India to protect our nation from terrorists. I want to appeal to the Home Minister on one point. At the time of introducing POTO, the Home Minister said that POTO will not be misused. But in Tamil Nadu, it has been misused and he has been detained for 156 days. I want to know whether Shri Vaiko is a terrorist or not. By arresting Shri Vaiko, have you controlled the problem of internal security in Tamil Nadu? No. A Member of Parliament has been arrested under POTO. I condemn this action. To control problems relating to internal security, prevention of money laundering is an essential safeguard as it acts as a close nexus between terrorists and others. Peace should be maintained among all religions. Fundamentalist and provocative speeches should be avoided and border security should be strengthened.

In India, there are 100 crores of people. Out of these 100 crores of people, we have not been able to trace the antisocial elements for which we have issued citizenship card for every individual. This aspect was discussed in the meeting of the Consultative Committee of the Ministry of Home Affairs and they decided to give identity cards for the people of 13 States. I welcome this step but it should be extended all over the country.

The main aspect is to identify the antisocial elements. The State Police has the opportunity to do that. The State Police should develop its skill, build its capacity and morality. The Central Government has to direct the State Police to develop their skill and abilities. They have to fund the modernisation of State Police. Only then, they can identify the antisocial elements and we can very well maintain internal security in India.

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अति-संवेदनशील विषय पर बोलने का मौका दिया है। आंतरिक सुरक्षा एक ऐसा विषय है, जिस पर पहले भी चर्चा हुई है और आज फिर हो रही है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बाहय सुरक्षा के साथ-साथ हमें देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश में आंतरिक सुरक्षा है या नहीं। अगर देश की आंतरिक सुरक्षा में कुछ खामियां होंगी, तो हमारा देश विकास के रास्ते पर तेज गति से नहीं जा सकेगा। इसलिए बाहय सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता भी काफी है, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन हमने देखा है, हमारा अनुभव कहता है कि आज जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में हमें आतंकवादियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आईएसआई की साजिश भी है। लेकिन हर घटना के पीछे आईएसआई की साजिश का नाम बताकर हम अपने को बचा नहीं सकते। किसी-किसी घटना में अवश्य ही पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश हो सकती है। जहां तक हर घटना का सवाल है, उसका परीक्षण होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई घटना घटे तो यह कहना कि इसमें आईएसआई की साजिश है, यह लॉजिक मुझे स्वीकार्य नहीं है।

आप नार्थ-ईस्ट में जाइए, आज पूवार्ंचल में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, वहां जो सेवन सिस्टर राज्य है, उसकी हालत भी गंभीर है। वहां भी आतंकवादियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वहां उन्नति ठप्प सी पड़ गई है, विकास का काम जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है। सिर्फ आतंकवादियों के आक्रमण से आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज मिलता है, चुनौती होती है। विकास जिस गति से होना चाहिए था, उस गति में वहां उन्नति नहीं होने की वजह से भी अशांति फैली हुई है। आप नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य प्रदेशों में जाइए, वहां और भी हालत गंभीर है। वे हमारे देश के अंग हैं, इसलिए भारत सरकार का इस तरफ ध्यान देने का दायित्व बनता है। जितनी भी पैरा मलिट्री फोर्स या जितनी भी उन प्रदेशों को सहायता की आवश्यकता हो, भारत सरकार को उन्हें देने का दायित्व बनता है।

महोदय, अगर प्रदेशों की सरकारों के साथ केन्द्र सरकार का सहयोग रहेगा तो अवश्य ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में हम सफल होंगे। आप हमारे क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, जिसे उत्तर बंगाल भी कहते हैं, जलपाईगुढ़ी, दार्जिलिंग की तरफ जाइए, वहां भी उग्रवाद का बोलबाला चल रहा है। जिनका दोष नहीं है, उन्हें मारा जा रहा है, विशेषकर वामपंथी, राजनैतिक दलों के नेताओं को मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही १०-१२ कर्मियों को वहां मार डाला गया। वे ऑपरेशन करने चले जाते हैं और भूटान में जाकर शरण लेते हैं। उनका शविर भूटान में लगा हुआ है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि भूटान सरकार के साथ बात करके इन शविरों को नष्ट करने का प्रयास किया जाए। अगर हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती है तो इसके लिए भारत सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। मैं भारत सरकार से दोबारा मांग करूंगा कि यथाशीघ्र जो स्टेप लेने चाहिए, जो-जो कार्य इस क्षेत्र में करने की आवश्यकता है, उन कदमों को बढ़ाने का गुडविल, पोलटिकल विल की आवश्यकता है, वह करना चाहिए।Without political will, you cannot solve the problems. That is why I demand that the Government of India should come forward to deal with this situation with a strong political determination. Then only we can overcome this sort of problems.

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, आज यह सदन अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। राष्ट्र के सामने आज बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की समस्या एक चुनौती के रूप में खड़ी है। आज भी सारा राष्ट्र सहमा हुआ है। जिस संसद में आपके समक्ष खड़े होकर हम कुछ कह रहे हैं, यहां भी हमें टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर आना-जाना पड़ रहा है।

महोदय, हम गृह मंत्री जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि मुस्तैदी बरतने के लिए टेड़े-मेढ़े रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देश की सर्वोच्च संस्था के सामने इतने सहमे हुए लोग आएं और जाएं, ठीक है आइडेंटफिकेशन को देख कर लोग आएं-जाएं, लेकिन इससे एक गलत संदेश आम लोगों में जा रहा है। हमारे पड़ौसी देश इस देश की आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी पैदा करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन हमने इस देश में प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी खोया। ६५,००० से अधिक लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए, महिलाएं और बच्चे मारे गए। उसके बाद भी हमने कोई सबक लेने का काम नहीं किया। हम राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा दें और राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर लगा दे, हम इस पक्ष या उस पक्ष में बैठने वाले लोग एक-दूसरे पर दोषारोपण कर दें, क्या हमने यह सोचने का काम किया है, एक जगह बैठ कर कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो उस पर क्या कोई निर्णय करने का काम किया है?

आखिर हम इस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कैसे कर सकते हैं? आप थानों का हाल देखिये। न थानों में पुलिस के जवानों के लिए कमरे हैं, न फर्निचर है, न लिखने-पढ़ने की सामग्री है और बंदूक के नाम पर वही थ्री-नॉट-थ्री की पुरानी राइफलें हैं। लेकिन आतंकवादियों बदमाशों और गुंडों के पास एके-४७, एके-५७ और सभी प्रकार के आधुनिक हथियार हैं। गांव और शहर के लोग लाइसेंस लेने के लिए रो-रोकर मर जाएंगे लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता है लेकिन क्रीमनल को चारों तरफ के देशों से बिना रोक टोक हथियार मिल रहे हैं। परन्तु किसानों, व्यापारियों और सम्मानित नागरिकों को अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाता। मैं मांग करूंगा कि अपनी सुरक्षा के लिए लाईसेंस दिए जांए।

आज यह प्रयास हो रहा है कि हमारे धार्मिक संस्थानों पर हमले किये जाएं जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलें। ऐसे समय में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरा निवेदन है कि सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। सरकार का इंटैलिजेंस जब घटना घट जाती है तब सक्रिय होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले से वह सक्रिय क्यों नहीं होता है? हमारा देश केवल पाकिस्तान, बंगला देश से ही नहीं वरन् नेपाल से भी लगा हुआ है। बंगाल के माओवादी लोग बिहार में आकर टैरेरिस्ट ऑपरेशन करते हैं। शुरू में तो हमारी फोर्स जो बार्डर पर लगाए गए थे अच्छा काम कर रही थी लेकिन अब उन्हें भी पैसे की लत लग गयी है और इधर का समान उधर और उधर का सामान इधर हो जाए, लोग सीमा पार कर जाएं या उस सीमा से इस सीमा में आ जाएं, उन्हें तो पैसे से मतलब है। इसलिए उनको वहां पर स्थाई तौर पर न रखें क्योंकि सब बुरी आदतें उनमें प्रवेश कर गयी हैं। राज्य सरकारों के पास से पैरा-मलिट्री फोर्स देने के लिए, पुलिस बल को मार्डनाइज करने के लिए प्रस्ताव केन्द्र के पास आया है। पुलिस बल बढ़ाने की जरुरत हो तो बढ़ाइये, बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता हो तो वह करिये, लेकिन इस देश की सुरक्षा को आप व्यवस्थित कीजिए, यही हमारी मांग है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, आज हम एक अत्यन्त महत्व का विषय"देश की आंतरिक सुरक्षा"पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय देश की परिस्थिति यह है कि देश में २४ जिलों में जातिवादी तनाव है, ११२ जिलों में साम्प्रदायिक तनाव है, ३१ जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और ५६ जिले उग्र आतंकवाद से प्रभावित हैं। इस तरह से पूरे भारत में २२३ जिले ऐसे हैं जो असुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार का जो खौफ आतंकवादियों पर होना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होना चाहिए, वह दिखाई नहीं देता है। सरकार ने वर्ष २०००-२००१ में १६ कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन क्या हुआ? सभापति जी, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी, और सभी वर्गों और धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाया तब आजादी मिली लेकिन आज कुछ शक्तियां देश को तोड़ने की साजिश में लगी हैं। देश में कितने साम्प्रदायिक संगठन हैं? गृह मंत्री जब जवाब दें तो इसका जवाब जरूर दें।

अभी रावले जी भाषण कर रहे थे। इनके नेता बाल ठाकरे साहब रोज बयान देते हैं कि हिन्दुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे संगठन क्या कर रहे हैं? क्या यह देश को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं?

श्री मोहन रावले : उन्होंने दहशतवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात कही। उन्होंने किसी कौम के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कहा। बाल ठाकरे जी यहां नहीं हैं। यह उनका नाम कैसे ले सकते हैं?

श्री रामजीलाल सुमन : मैं दूसरी प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री हाउस में बोलते हैं तो अयोध्या के मसले को हल करने के लिए दो रास्ते बताते हैं - या तो बातचीत के जरिए यह विवाद हल हो या अदालत के फैसले को माना जाए लेकिन विश्व हिन्दू परिषद के लोग रोज बयान देते हैं कि आस्था और भावना के सामने कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में देश का क्या होगा? मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार के रहते देश में एकता कायम नहीं रह सकती है। कोर्ट और संविधान में इन का विश्वास नहीं है। जिस तरह आपने दूसरे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, मेहरबानी करके इन संगठनों पर भी बैन लगाने का काम करिए तभी देश में एकता कायम रह पाएगी। आज पूरे देश की क्या स्थिति है? आपके पास पोटा है। पोटा का क्या हुआ? हम इसके विरोध में थे। हमने आपसे प्रार्थना की थी क्योंकि हमें टाडा का अनुभव था और हमें इससे सीख लेनी चाहिए थी लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में थे। पोटा का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा? आप सदन में चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सब्र का प्याला भर गया है और आतंकवादियों के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहिए। उन पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ना चाहिए था, यह सरकार कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव आतंकवादियों पर बना नहीं पायी। अक्षरधाम पर हमला हुआ। आपका काम चिंता व्यक्त करने का नहीं है। आपका काम एक्शन लेने का है। आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं?

मैंने बार-बार इस सदन में कहा कि यह सरकार बेरोजगारी के सवाल पर बिल्कुल गम्भीर नहीं है। १९९८ में लालकिले के मैदान से प्रधान मंत्री ने कहा कि हम दस वर्षों में १० करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसे राष्ट्रपति पढ़ते हैं लेकिन वह सही मायने में सरकार का वायदा होता है। उसमें जिक्र किया गया कि हम एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस वर्ष सिन्हा जी ने बजट भाषण में बेरोजगारी दूर करने की बात का कहीं नामो-निशान नहीं था। मैं हिंसा की वकालत नहीं कर सकता। महात्मा गांधी, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यदि आप बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं दिलाएंगे और नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे तो पूरे देश का वातावरण हिंसक बन जाएगा और कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकेगा। आप इसकी गम्भीरता को समझ नहीं रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर सरकार बिल्कुल गम्भीर नहीं है। लोगों को रोजगार देने के लिए मोनटेक सिंह आहलूवालिया जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि देश में पहले से ही बहुत रोजगार हैं और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी यहां हो रहा है, मैं समझता हूं कि कुल मिला कर ठीक नहीं हो रहा है।

अभी रघुनाथ झा जी ने कहा कि पुलिस वालों की समस्याओं को लेकर दो कमीशन बने थे - धर्मवीर कमीशन और रुस्तम कमीशन। अभी दो कमेटियां और बनी - पदमभैया कमेटी और माधव गौडबोले कमेटी। इन दो कमेटियों की रिपोर्ट गृह मंत्री को मिल गई है। आज आतंकवादियों के पास अत्यधिक आधुनिक हथियार हैं जबकि उसकी तुलना में पुलिस वालों के पास कुछ भी नहीं है। जब तक उनके पास आधुनिक हथियार नहीं होंगे और उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे तो किसी भी समस्या से कैसे निपट सकेंगे चाहे आतंकवाद की समस्या हो या दूसरी कोई समस्या हो। पूरे हिन्दुस्तान की जो स्थिति बन रही है जब तक उस पर गृह मंत्री जी गम्भीता से विचार नहीं करेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। इस देश में सब कुछ चल सकता है लेकिन देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, देश की एकता को बरबाद करने वाली जो शक्तियां हैं,         18.00 hrs. अगर उनके खिलाफ यह सरकार प्रभावी कार्यवाही नहीं करेगी तो इससे बड़ा पाप इस देश के साथ और कोई नहीं हो सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति जी, हाउस का टाइम एक्सटेंड करिये।

सभापति महोदय : जब तक इस विषय पर चर्चा खत्म नहीं होती, हाउस का समय बढ़ाया जाता है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : चेयरमैन साहब, बी.जे.पी. का नाम नहीं आया।

सभापति महोदय : आपका नाम भी आयेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the management of internal security, as has been discussed today, is extremely complex as its scenario is influenced by many factors. Today, the responsibility of the Central Government for management of internal security problem has increased manifold.

What is the present trend? It is being illustrated here. Basically, I would term it into five categories. One is the religious fundamentalism; another is illicit narcotics trade; the third is smuggling of weapons and explosives; the fourth is infiltration from across the borders; and the fifth is terrorism sponsored by Pakistan.

Today, when we are discussing about internal security, we have also to discuss the law and order situation. At present, we can distinguish the problem specifically into four categories. One is Left Wing extremist violence. Of course, the ISI activities are another one that is being discussed keeping Jammu and Kashmir and other Pakistan-sponsored terrorism into consideration. The third problem, which is also quite genuine and a very difficult matter to tackle with, is the caste violence. The fourth is a situation that had arisen some years ago in Punjab and also in Assam.

I would, first of all, deal with the Left Wing extremist problem in which not only the North-Eastern States but also Bihar, as has been mentioned, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Chhatisgarh, Jharkhand and Maharashtra are also involved. Recently, the CPM(L)-PW, as it is called, which accounts for majority of violence, and the Left Wing extremist groups, have been making concerted efforts to militarise their cadres through formation of socio-guerrilla squads. North coastal Andhra Pradesh, Jharkhand and areas lying in the coastal West Bengal, that is, Midnapore and north Bihar that is adjacent to Nepal are also gravely involved. Moreover, both the MCC and CPM(L)-PW have joined hands with the Communist Party of Nepal (Maoist). I think, Dr. Raghuvansh Prasad Singh is aware of it. With the help of the Communist Party of Nepal (Maoist) and districts along the Indo-Nepal border have become vulnerable to the possibilities of spillover of violence. They are having contacts with the People’s War Group which are operating in Jharkhand, Chhatisgarh, Andhra Pradesh, Orissa and also in parts of Midnapore district of West Bengal. I think, the Ministry of Home Affairs is aware of this situation. They are developing a compact revolutionary zone spreading from Nepal, through Bihar, to the Dandakarnaya area and also the Rayalaseema area.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. The time allotted to everyone is five minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, how can I conclude in five minutes?

Recently, the Chief Minister of West Bengal, while speaking at Murshidabad, has mentioned about a specific squad called ‘Killer Squad’. I think, this has been reported in the newspapers. I will come to Orissa chapter later, right now I am mentioning about West Bengal because only one Member has mentioned about West Bengal. The Chief Minister of West Bengal has mentioned about the Killer Squad. Five persons were arrested from Midnapore and later they were released on bail. Two of them were students of Jadavpur University. The SP of Midnapore, Shri K.C. Meena has stated that the five students are active members of People’s War Group. These students maintain that they have formed a Bandi Mukti Committee. These people think that the persons who were arrested by the police were arrested illegally and they want those persons to be released. They are very educated persons. The intelligence agencies have also reported that People’s War Group has plans not only to encircle the urban areas but also to influence the educated people, the persons who are elite, who are college going, who are practising law course, etc.     This is a very serious trend. Here, I would like to mention that just after the Company went out in 1857, the British Crown took over. Later on, in 1860, the Indian Penal Code came into existence. The whole nation was divided into basically into two categories, the British India and another India which was ruled by Ferdal lords. A Federal law was made prevalent and later on when the nation became Independent, we had a Department of States. Invariably within these last 56 years, a number of things have happened. Laws have been changed, circumscribing the powers of the Centre. Agitation was there to amalgamate different regions with different States. Lots of problems also cropped up. Those were tackled but now there is the problem of extremism. What are the words we are using? We are using words like militants, extremists, terrorists, and for that reason, I have two or three suggestions to make. There is a need to examine the impact of certain constitutional amendments and it should be identified and if possible reversed to empower the Centre to deal effectively with any threat to the nations’ security.

In Orissa, of course, a lot of bloodshed has occurred within the last two years. People belonging to Biju Janata Dal have been shot dead in front of their families after being pulled out of their houses. Office bearers of Bhartiya Janata Party have been hacked to death. This has happened in the undivided Koraput District. With dynamite, police stations have been demolished. A number of places have been attacked. Even a Ministers’ residence is not spared.

18.09 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singhin the Chair) Here, I would like to give two or three suggestions as I have to cut short my speech. There is a need today, and it is being discussed outside, for a federal law and we need a federal agency to meet the threat of terrorists. I am aware that a meeting was convened and only two States, West Bengal and Rajasthan, have opposed this idea. A Central law enforcement agency is required and we have to accept the federal crime concept. Of course, a lot of adjustment and arrangement is to be worked out, but this is necessary and we should have a Central law enforcement and investigating agency which has become necessary.

At the same time, I would also support the suggestions that have been made to increase the companies of Central paramilitary forces.

My last suggestion is that precaution should be taken while issuing documents for establishing identities. We are issuing documents for passports, we are issuing documents for driving licence, we are issuing documents for ration cards, and we are also issuing photo identity cards. While issuing these documents to identify a citizen of this country, a lot of care should be taken.

Research and Analysis Wing also has to be strengthened, which is not being done at a rapid pace that is required.

               

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, while I take part in this debate, first of all, I would like to make it clear that our Party is second to none to defend the security of the nation. Time and again we have expressed our views – the Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi also expressed it – that in fighting the cross-border terrorism, we are one with everyone including the Government. Why did we choose this debate today? It is because we strongly feel that the time has come for us to alert the Government.

Our first criticism against the Government is that the Government lacks vision, vision to the entire perception of terrorism posed by Pakistan right from day one to this date. In 1998, long before the famous journey of our Prime Minister to Lahore, in this very House on 31st July, 1998, the present Deputy Prime Minister and the then Home Minister had said:

"As the hon. Members are aware, militancy is sponsored, aided, abetted by Pakistan and thus sustained and systematic effort should be there to tackle it. I assure this august House that the Government is determined to take all possible steps to deal with the problem effectively."

 

 This was a very nice statement made in 1998. The journey of the Prime Minister to Lahore was made in 1999. Nobody knew in the country whether terrorism, which was the agenda in the Agra Summit long after the Kargil war, was the agenda in the Lahore Summit. The Home Minister may clarify whether this agenda was there. If the agenda of terrorism, as you have stated in 1998 in Lok Sabha, had been there in the Lahore Summit, was the Kargil war a gift of the Lahore Summit? When the Kargil war was on, for the first 15 days – I say with all humility – the Government was divided on the whole perception as to who was behind this war. One Minister was saying, `Maybe it is not Islamabad and Nawaz Sharief’s Government as a whole, but a part of the contingent led by Pervez Musharraf with the northern infantry and others are intruding into Kargil.’ Later, the Government came to a conclusion at the end of the war that it was a war waged by Pakistan. I am citing this point because of the lack of perception and vision of the Government of India in regard to the entire operation of Pakistan. This is one point.

The Annual Report of the Home Ministry says that internationally we are scoring grounds and also the Government is keen to handle terrorism as if we have already scored the points internationally. Paragraph 1.23 of the Home Ministry’s Annual Report for 2001-02 says:

"The Government is determined more than ever to root out this scourge of terrorism and militancy, and to restore peace, normalcy in the disturbed areas. A loud and clear message has been given to the terrorists and their patrons in our neighbourhood that their nefarious designs will not be allowed to succeed. This has been followed by both pro-active and retaliatory action on the ground. The stand of the Government has received unequivocal positive support from the international community also. "

 

 If that were so, I would like to know as to why our Prime Minister had to lament in the meeting of his own Party, which was reported in the newspapers. The Home Minister may clarify because I will come to him as to what he has said.

I will come to what the Prime Minister said in that meeting of the BJP Party conclave. The Home Minister was present in that meeting. I will come to what the Home Minister said a little later. I will take first what the Prime Minister said. The Prime Minister said:

"The action of the United States in this regard should have been more as is expected. "

 

 It means, the Prime Minister expressed his disappointment. The Home Ministry is on record. It said, ‘It is gaining total support from the international community on the war against terrorism.’ Did the European Union join you in the same voice as the Parliament stood by you? Did they join you in the same voice as Tony Blair stood in the war against Afghanistan? No. Why do you not concede? There may be some shortcomings here and there which the Government and the Parliament together can think of and take care of it. You always hide something. It is not a matter of conceding defeat or victory. We are all one with you to fight terrorism. But somewhere, something is wrong.

The other day I raised this matter in this House. The Defence Minister had answered in this same House that the deployment of the Army on the border has yielded good positive results. What did he reply?

"The deployment of the Army right from 13th December onwards yielded results. It reduced the entry of the terrorists into India. Pervez Musharraf has confiscated some properties and declared some terrorist organisations as banned, etc., etc.,".

 

 It is very indirectly glorifying Pervez Musharraf. This is how he responded to the Army’s deployment on the border.

In the same tune, the spokesman of the External Affairs Ministry says, "No, the infiltration is on the rise." I immediately wrote to the hon. Prime Minister. The same Government is having two separate perceptions. One perception is that infiltration is being reduced and the other is that it is on the rise. How shall we show our face before the international community? How shall we build up a strong case? That is why, I say that the Government is lacking perception and vision. If there is no co-ordination within your own Cabinet, how do we expect the co-ordination with the State Governments, Intelligence Agencies and other Bureaus in the country to combat terrorism? This is what is shocking to me.

I am sorry to take up an issue today, which, I hope, the Home Minister will not mind. I quote what the Prime Minister said in a report published on the 13th December in the Hindustan Times.

"The Prime Minister has forcefully emphasised that there cannot be double standards in judgement of act of terrorism. We believe that the US and other Western nations can do much more to put effective pressure on Pakistan. "

 

 It means he concedes. The Prime Minister of India conceded that the international community’s response is not there as it should have been. You tell us whether you agree or disagree with this. Let us not make everybody fool. You address something in the gallery outside, but on the record of Parliament, you say, yes. Do you feel that the international community is behind you totally to expose the truth of Pakistan’s terrorism? If you say, yes, then why did the Prime Minister say so? I quoted him. He said, ‘double standards’. What is all the reply from Washington? An impressed George Bush says what a wonderful job you have done! We are also following your footpath. What is that footpath? It is Raghunath Mandir, Akshardam Temple, Parliament, Lal Quila and all these things. This is all about the Prime Minister.

Then, what did our Home Minister say? I am sorry, perhaps, Shri Advani had, out of emotion, said it. If my quote is wrong, Shri Advani may contradict me and I will be too happy. When the BJP Party’s conclave was held, the workers in the conclave asked why nothing was being done. It is because it is not the Opposition which played the hot pursuit. You played to the gallery saying aar- paar. It is you said, ‘finish’. It is you said, ‘10 people should be brought back to this country.’ You gave the list. It is you said before Bill Clinton’s arrival in India that Pakistan should be declared as a terrorist State. All these measures were made to make the minds of the people of India that nothing is left but only war is waiting.

You created that impression. When your party workers in the conclave asked you what preparations you had made, you said and I quote from the clipping:

"Though the people of India were outraged by the December 13 attack and favoured strong action, he said, they needed to be mentally prepared to accept the arrival of dead bodies in case of a military operation. He reminded BJP leaders that the US had to abandon Vietnam because of the high cost of American lives and its impact on public opinion."

 

 What an analogy you are giving to your party people! The Pakistan President Pervez Musharraf said in Agra that the militants were involved in a freedom struggle in Kashmir, which you could not condemn on his face. You took time to do that. It is your perception whether President Musharraf is good or bad. He said that the terrorists were involved in a liberation struggle in Kashmir, which we all condemned.

Shri L.K. Advani is giving a logic to his party colleagues in the conclave, ‘How can I take big action? For a big action, people should be mentally prepared to receive body bags.’ What an analogy is he giving! His analogy is that the Americans had to abandon Vietnam because of sacrifice of life. The Vietnam War was a patriotic national struggle by the Vietnamese for liberation from the American jaws. Are you comparing that with our fight against cross-border terrorism? If this kind of an analogy is given by the Home Minister of this country to his party colleagues, I do not know how things would proceed. I think, Shri Advani had reacted emotionally; he did not react logically and he was not in his wisdom frame on that day. Maybe, he was too busy with other preoccupations.

I have seen a Government when I was a student, at a very early age and so I cannot remember the dates. When Gandhiji died, India was receiving refugees from across the border and the riots had almost ended in Calcutta. Pandit Jawaharlal Nehru could have easily given a speech in a Congress meeting which could have set flames in the country. It was Prime Minister Pandit Nehru who took control of the nation in a manner that not a single untoward incident took place. Gandhiji’s death was mourned by the whole world; the nation moved with more commitment towards unity.

I have seen the Government led by Shrimati Indira Gandhi. When the situation was bad in the North-Eastern States, she gave confidence to the people to come to the mainstream, declaring them as seven sisters of India. I have seen the Government of Shri Rajiv Gandhi. When there was terrorism in Mizoram and violence in Assam, every day, people were being killed. I have seen how he resolved it and brought back peace. I have seen Darjeeling in flames. Shri Jyoti Basu was our strong opponent at that time but we did not take any advantage. The Prime Minister continued the dialogue and brought peace to Nagaland.

Today, the Government has declared 31 outfits as terrorist organisations in the official list. In that list, the NSCN (I-M) is also included. We do not say that the Government should not talk with them. They must talk. They have declared it officially as a terrorist outfit and are also negotiating with them. They are not sharing the outcome of the negotiations with the Chief Ministers of the North-Eastern States, who have embraced the mainstream long ago and much before the dialogue began. This is why I say that he lacks perception, cohesion and vision to combat the situation and preserve the internal security.

Shri Advani reacts so much emotionally outside Parliament that he does not know how to translate it into action at his desk in the Home Ministry. On the 6th December, 1999, he said, ‘The Government would soon come out with a White Paper on Pakistan’s ISI-sponsored activities in Jammu and Kashmir and other parts of the country and adopt a two-pronged strategy to effectively combat terrorism.’ I do not know of any such White Paper having come out.

Mr. Deputy Prime Minister, did you prepare a White Paper? Did you present it to Parliament? Did you discuss it with the parties which have supported you in your fight against cross-border terrorism? Whenever you visit a spot after a terrorist onslaught, you become a more emotional L.K. Advani than a constitutionally-appointed Home Minister of the country.

   

Therefore, we cannot cope up with what he says and what he translates. I, therefore, call that he lacks vision.

I want to say another important point. Take the meeting of your BJP conclave. Do you hold by the Resolution of the BJP Party? I quote the Resolution:

"There are tens of thousands of Pakistanis who are staying in India even after their visas have expired and many of them are ISI agents."

 

 Sir, I want to ask the hon. Deputy Prime Minister one thing. If there are 10,000 Pakistani ISI Agents in India with expired passports and expired visas and he cannot put them behind the bar, then who is accountable to Parliament? You have to answer it. It is your Party’s opinion in the conclave. They gave the number as 10,000. Why does he accuse anybody else? It is his job. … (Interruptions) The hon. Member says that it is more than that. I am thankful to him. Even if one ISI agent is staying in India with an expired visa and passport and the Government cannot detain him, who is accountable to Parliament and who is answerable to Parliament? It is his responsibility.

Hon. L.K.Advani went to Leone in France accompanied by the CBI Chief and a special officer, Shri Shyamal Datta, who is now the Governor of Nagaland. He went to Interpol himself for the trial of Dawood Ibrahim. The hon. Minister went personally to Leone. If I am wrong he can correct me, and I shall apologise to him. He pleaded that Dawood Ibrahim should be brought back. The Extradition Treaty was signed between Shri Ram Jethmalani, the then hon. Minister of Law and the UAE Government. I know about it. It happened in this 13th Lok Sabha. What happened to that? Only the hon. Minister prefers to maintain that he is fighting and fighting, but in reality, there are no results.

The hon. Minister is present here. Two days before the Gujarat elections I found in the Agenda of this House that, the hon. Minister Shri I.D. Swami, would make a statement on the arrest of Annees Ibrahim. We all were anxiously waiting another score on the fight against cross-border terrorism. The hon. Speaker conceded that the hon. Minister wants some more time to make the statement. Till date the statement has not come. I will take it up later on. Later on I came to know that Anees Ibrahim got bail in Dubai. On the one hand our judiciary convicted those dreaded terrorist who attacked Parliament, on the other hand, the dreaded terrorist, Maulana Masood Azhar, was released in Pakistan. Annes Ibrahim got a bail. Shri Bal Thackeray and Shri Mohan Rawale may cry and cry. The operation of the Government and its planning, internationally and nationally, is so poor that it can address the gallery outside the Parliament, but it cannot satisfy the need of the hour. That is our comment. That is how they are behaving. They lack cohesion totally. They have to explain it.

Abu Salem stayed in India and he went back to Portugal. Then, we are thinking as to how to bring Abu Salem. While he was in India we did not bring him to book. If a Minister of Home Affairs of a country pleading before an Interpol, having signed the Extradition Treaty, and even placing the list of ten dreaded terrorists, then what will happen?

I was amazed that the hon. Prime Minister did not get that much response in the United States of America as much as Shri L.K. Advani got during his visit to Washington. I thought that Mr. George Bush is deposing more faith in him to combat the terrorists. I instantly provided the list of ten people, which should be brought back to India. What is the response of the Government? The hon. Minister has to answer to all these issues. He must say, `yes, internationally, we are not getting enough support. What can we do? You call an all-Party meeting and we will cooperate. The hon. Minister can say that his system is failing. He said and it is on record that IB’s Department is going to be reorganised. I do not want to take the time of the House.

The Governor of Jammu and Kashmir, Shri Girish Saxena, said that there are loopholes in the entire system, which should be geared up. Should I quote his statement? He said and the hon. Minister said thereafter that the IB Department would be reorganised in a manner, which can cope with the situation and the problem. The hon. Minster can share in this matter. He can explain the position in Parliament. We share with him.

I fully support Shri Shivraj V. Patil that we should not see internal security only from the terrorist point of view. There is a lot of frustration among people. One unit after another unit is closed down.

The workers are on the streets. The pensioners are crying for not getting interest on their savings. The people are being evicted in various parts of the country.

Finally, I would say that it should not only be that you do good but it should be that you appear to be good. If some sections of the people, be it the Muslims, the Christians or the Hindus, feel that one kind of fundamentalism is condemned but the other kind of fundamentalism is encouraged, it will not be good. If any Islamic fundamentalist group like SIMI is banned and the other Hindu fundamentalist group says from the dais of VHP that they would train our people by creating private army, and if that is not brought to the notice of the hon. Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs, then what is the internal security of the country? This is the point which I would like to highlight and I hope that the hon. Deputy Prime Minister will clarify all these points and take the House into confidence.

         

18.31 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, thank you for the opportunity given. The internal security management bristles with considerable difficulties. One point, however, is extremely clear. There is no scope and no room for any politics in maintenance of internal security, any politics in maintenance of peace and security of the nation. No one is safe if the nation is not safe. No one can prosper if the nation suffers. The minorities in particular, I must mention, are fully aware of their greater stake in the prevalence of peace and security because it is they who otherwise suffer the most.

Sir, at the outset, I would like to refer to the need for the strengthening of the intelligence. Even if we cannot prevent suicide attacks, we should at least be able to reduce its impact or damage through proper security arrangements and through a strong intelligence. Intelligence is a must for effective policing. One can dwell a lot on this aspect. But, I do not think there is need for the same.

I must also emphasise the need for reform and modernisation of our police and security force.

You look at the very first report of the Minorities Commission. Long ago, it clearly stated that it is unfortunate that the PAC and the State Police have anti-minority trends within them. Mr. Speaker, Sir, you are in the Chair and I may remind you about Maharashtra. Later on, the Madon Commission, in its report on riots in Maharashtra stated clearly that sections of all ranks of Police in Bhivandi and Jalgaon behaved in most undesirable and objectionable manner.

In view of the constraint of time, it is not possible for me to now give you a list of the observations made by so many Commissions of inquiry. They are there as a matter of record. The question is – what is being done about it. Promises were made that there would be screening of the Police and reform and modernisation and so on and so forth.

   

One hardly sees any satisfactory performance in this particular aspect.

There is also a question of the composition of the police, the intelligence, the para-military forces and so on and so forth. There is a need that these forces be cosmopolitan in nature and all sections of the society must be represented so that we have a balanced force to meet any and every threat that the country or the place may face.

Here, I may refer to the Home Ministry’s guidelines to promote communal harmony issued on 22.10.1997. Guideline number 43 says:

"It has been commonly observed that the presence of minority community members in the police force deployed in communally sensitive areas goes a long way in winning the confidence of the minority community. This is of vital importance. The following steps, which were recommended from time to time, should be taken earnestly.

 

  Launching of special campaigns to recruit more members of minorities in the State Police Force; Creation of composite battalions of armed police which should include members of all religious communities including SCs/STs for exclusive use in maintaining communal peace and amity in the sensitive areas; Starting of special training orientation programmes for State Police Force with a view to maintaining communal harmony."In the present context, in the details of which I do not want to go, how important and relevant is this guideline issued by our own Ministry of Home Affairs. Unfortunately, there is no action taken on it. I support very much the Government when it says that there will be more and more CRPF and other para-military forces, but let this guideline be also observed in its composition.

Mr. Speaker, Sir, I must emphasise the non-partisan attitude of the Government towards criminals and those who defy the law. Criminals who remain at large after committing crimes pose a great threat to security, but the country’s record in this respect is very dismal. I have been referring to the Home Ministry’s own guidelines. Guideline number 49 on punitive action clearly states:

"If stringent judicial action is taken against a criminal and well publicised, it would impose constraint upon others. "

 

 Guidelines are there and recommendations are also there, but there has to be a political will and complete neutrality to move in the matter.

The atmosphere is vitiated through threats that Gujarat will be repeated throughout the country, through threats that Hindu rashtra will be there in matter of two years. Even Koran is challenged and a demand is made for re-writing of Koran or omission of sentences from Koran and so on and so forth. Koran, as you know Sir, is the Allah’s revelation on the Prophet. Peace be upon him. Not a word can be altered. For 1,400 years, there has not been a single alteration of a single word there, and Muslims would be prepared to even lay down their lives on every single word. Let Koran and its teaching be studied in order to realise the message of peace and to realise the message of justice that is there.

I will conclude with only one sentence that there should not be any attempt to vilify unnecessarily madarsas and the Islamic teachings.

There is no evidence and, yet, the campaign goes on.

Sir, I conclude by striking a note of warning. No amount of sophisticated weapons and no degree of intelligence alertness can alone meet the threat to security. There remains the inevitable need for a united society to stand against all threats. This united society based on justice and equitable and indiscriminatory social order for one and all can effectively frustrate all subversive activities and threats to security.

Sir, let me assure the Government that the entire nation stands as one in any hour of peril.

       

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): अध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए हमने दो घंटे का समय रखा था, लेकिन इस पर तीन घंटे हो गए हैं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, हमें भी इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सब माननीय सदस्य एक-एक मिनट बोलिए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। राष्ट्र के ऊपर तीन तरह के संकट आते हैं - एक नैसर्गिक आपत्ति आती है, दूसरी आपके हाथ से होती है और तीसरी राष्ट्र का परिचक्र होता है। राष्ट्र के ऊपर नैसर्गिक आपत्ति बहुत आती है- जैसे बाढ़, सुखाड़ आदि आते हैं। दूसरी आपके अपने हाथ से होती है। गृह मंत्री जी बहुत अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं। मैं उन्हें कश्मीर और गुजरात में अच्छे चुनाव के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन चुनाव होने से उनकी जवाबदारी नहीं होती, इनकी जवाबदारी अलग है।

महोदय, मैं कांग्रेस को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद जी को मुख्य मंत्री बनाया। इन्होंने देश के हित को देखा और यह बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुफ्ती जी ने राजकीय मुक्ति ली थी, आपने उन्हें जिन्दा किया।…( व्यवधान)इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया, यह ठीक नहीं किया। इन्होंने कांग्रेस की भी सलाह नहीं ली, यह गलत बात की। यह काम आपके हाथ से होता है। छ: दिसम्बर को बाबरी मस्जिद को गिराया और उस दिन बाबासाहेब अम्बेडकर का महानिर्वाण दिवस भी होता है।…( व्यवधान)इसलिए भारतीय जनता पक्ष को इस घटना के ऊपर विश्वास नहीं है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* * Not Recorded.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसका मूल कारण यह है कि हिन्दुस्तान के खिलाफ जो देश ऐसे काम कर रहे हैं, वे हिन्दुस्तान में इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं।

उनकी वजह से आज यह सब देश में हो रहा है। भारत में जितने प्रदेश हैं उनमें वभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग निवास करते हैं। उन सभी लोगों को आजादी का हिस्सा जिस ढंग से मिलना चाहिए था, विकास के लिए जितना मौका मिलना चाहिए था, उनके लिए जितने विकास के प्रोजैक्ट्स टेकअप करने चाहिए थे, वे नहीं किये गये। इसलिए कुछ राज्यों में आतंकवाद पनपा। आपको याद होगा कि असम में जब तक आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तब तक असम में किसी प्रकार का आतंक नहीं था।

Sir, it was only because of the negligence and discriminatory attitude of the Government of India and due to a half-hearted policy and total failure in respect of resolving many great number of genuine problems and issues including ‘Foreign National Issue’ among many others, that the ULFA menace emerged in the State of Assam. Likewise, because of the failure on the part of the Government of India as well as on the part of the State Government of Assam to bring about a lasting political solution to the Bodoland issue that the menace of terrorism has erupted within the Bodoland territory- too, at latter stage.

Sir, my humble submission to the Government of India is that the Bodoland issue should be resolved very honourably without any further delay. But today I am sorry to say that we do not know as to what kind of policy this Government would adopt towards solving this Bodoland issue. We are in a very dark and difficult situation. My humble submission and a strong demand to the Government is that an amicable and an honourable political solution should be found to this burning Bodoland issue without any further delay.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Sir, I would not go either into the epilogue or prologue of my speech. I would dwell upon religious fundamentalism that has been going on in this country for the last so many years which has been causing internal security problems to this country.

Sir, first of all, let me tell you that a theocratic State that is ruled by the Allah and the Army is our neighbour and has been creating such problems that militancy is on the increase. Pan-Islamic militant outfits, with active support from Pakistan and some Arab countries who are funding these militant outfits, have been creating problems in this country. The mindset in Pakistan has been paved by the Deoband group of Muslims. The Deoband group of Muslims are active both in India and Pakistan and has started Madarsas along the Line of Control and the Indian border.

Sir, I would like to request my friends from West Bengal to find out as to how there have been a mushrooming of madarsas in places like Dinajpur, Murshidabad, Malda and other nearby areas in the State of West Bengal. The Central Government, in its IB report, had warned the Government of West Bengal that they would be getting into difficulties because of this. But unfortunately, for some time, the Government of West Bengal had turned a Nelson’s Eye to this and later on they found how difficult it was to check those people. Now, of course, the Government of West Bengal has come forward to restrict the people who have been starting madarsas with a view to giving instructions to prepare mujaheedins for attacks in a different manner.

Sir, I would like to mention about the mindset of Pakistan by quoting a few lines, with your kind permission, from Iqbal the fundamentalist poet and not Iqbal who was liberal. This point is being quoted in every religious meetings by the Pakistani people. It says:

"Our essence is not bound to any place;

The vigour of our wine is not contained In any bowl; Chinese and Indian Alike the shard that constitutes our jar, Turkish and Syrian alike the clay Forming our body; neither is our heart Of India, or Syria, or Rum, Nor any fatherland do we profess, Except Islam.That is the mindset of Islamic fundamentalists who do not profess about the country of our origin. That is the difficulty we are facing. .

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, he referred to the Deobandi school of muslims. … (Interruptions) During the freedom movement, Deobandis were against creation of Pakistan itself. … (Interruptions) On the other hand, along with Gandhiji they were opposing the creation of Pakistan.… (Interruptions)

SHRI ANADI SAHU : Deobandis are the most dangerous militant groups in Pakistan now. … (Interruptions)

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा चल रही है। आज आंतरिक सुरक्षा की स्थिति यहां तक पहुंची है कि देश का कोई आदमी जिंदा इसलिए है कि उसे कोई मारना नहीं चाहता, किसी की इज्जत और सम्पत्ति इसलिए बची है कि उसे कोई लूटना नहीं चाहता है। यह स्थिति क्यों और कहां से पैदा हुई? यह माना जाता है कि देश में दो तरफ से खतरे हैं - एक पड़ोसी से खतरा है और दूसरा स्वदेशी से खतरा। हमारे मित्रों ने पड़ोसी से निपटने के बारे में चर्चा की। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं । पडोसी से चार-चार बार युद्ध हुए लेकिन बीमारी का अंत नहीं हुआ। युद्ध से कभी शांति मिल भी नहीं सकती है निदान भी नहीं हो सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। भले ही तालिबान बदल गया, सरकार बदल गई लेकिन ओसामा बिन लादेन जिन्दा या मुर्दा पकड़ा नहीं जा सका। दूसरा शांति का रास्ता हो सकता है। एक प्रसंग का स्मरण दिला दूं, शायद स्मरण हो । मिरुा के राष्ट्रपति कर्नल नासिर जब मर गए, उसके बाद सादात वहां के राष्ट्रपति बने। एक दिन राष्ट्रपति सादात बिना किसी बुलावे के अचानक इरुााइल चले जाते हैं। वह इरुााइल के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से बातचीत करते हैं कि हम दोनों पड़ोसी हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों दोनों का विकास रुका है, क्यों दोनों के नौजवान मारे जा रहे हैं, हम दोनों मिल कर समझौता करें, एक साथ मिल कर रहे। हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वही काम किया। उन्होंने लाहौर की बस यात्रा की। वह बस यात्रा नहीं विश्वास की यात्रा थी। सौ करोड भारतीयों का विश्वास कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। वह अपनेे पड़ोसी से सौहार्द्र और शांति का वातावरण चाहता है। फिर भी समस्या का निदान नहीं हो सका। आगरा वार्ता भी विफल हो गई। अब तीसरा रास्ता हो सकता है। हमारे काबिल गृह मंत्री जी बराबर कहते हैं कि प्रॉक्सी वार चल रही है। वास्तव में प्रॉक्सी वार से करीब ६५ हजार लोग मारे गए। बराबर ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं। मैं अपने काबिल और लायक गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब युद्ध से नहीं, शांति से नहीं तो फिर प्रॉक्सी वार करने में हमें और आपको कौन रोक रहा है?

"विनय न मानत जलधि जड, गए तिन दिन बीति, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत"

प्रॉक्सी वार करने में आपको कौन मना कर रहा है? मैं कहूंगा लेकिन अन्यथा नहीं समझा जाए। एक बजरंग दल है। उसे क्यों नहीं कहते हैं वह अपने देश में मूंगदर भांजता हैं। अगर दरअसल बजरंगबली के नाम पर वह दल हैं तो बन जाए पवन सुत और सूक्ष्म रूप धर कर प्रॉक्सी वार करो। देखों, स्थिति बदलती है या नहीं? इस काम को करने के लिए वहां चलो। महोदय, एक रास्ता यह हो सकता है।

जहां तक स्वदेशी से खतरे का सवाल है, मुझे याद है आपको स्मरण दिला दूं, हो सकता है कि तारीख में भूल हो। श्री लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधान मंत्री थे, इसी दिल्ली शहर में सॉलिस्टर जनरल की हत्या हुई थी। डा. राम मनोहर लोहिया जो इसी सदन के सदस्य थे, उन्होंने प्रधान मंत्री से कहा था कि आज अपराधी का हाथ सॉलिस्टर जनरल तक पहंचा है, अपराधियों के हाथ को रोको, नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जब वह हाथ बढ़ता हुआ राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की गर्दन तक जा सकता है। इस बात की चर्चा की गई कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हुई, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हुई। अभी-अभी नागप्पा की हत्या हुई। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि ख्याल रखो, गौडसे को अगर पालोगे, भिंडरावाले को पालोगे, लिट्टे को पालोगे, वीरप्पन को पालोगे तो ऐसी ही घटनाएं अपने देश में घटेंगी। इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज अपने देश में सुरक्षा के लिए जितनी चर्चा की गई, ठीक है लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था अगर एक्शन करना चाहे या हमारी पैरा-मलिटरी फोर्सेज जो एक्शन में लगी हुई हैं उससे तो हो सकता है कि अंसल प्लाजा जैसी कोई घटना घट जाये, तो उस पर उंगली मत उठाइये। ठीक है, एक एक्शन ठीक हो सकता है, दूसरा गलत भी हो सकता है। गलती हो सकती है, किसी गलत सूचना के कारण, गलत सिग्नल के कारण, गलत रिकोग्निशन के कारण या गलत असेसमेंट के कारण मीडिया ने उसे उछाला है। लेकिन उसे मत उछालें। जो लोग हमारे लिये जान दे रहे हैं, उन पर उंगली उठाकर उन्हें डिमोरलाइज मत करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सुझावों को मानता हूं और समर्थन भी करता हूं । लेकिन क्या आपने एक चीज सोची है कि क्या कारण था कि हमारा देश ८००-९०० साल तक गुलाम रहा। भले ही कभी महाराणा प्रताप, कभी शिवाजी. कभी तांत्या टोपे, कभी वीर कुंवर सिंह या कभी बहादुर शाह जफर जैसे लोगों ने बगावत का झंडा उठाया था। फिर भी हमारा देश इसलिये गुलाम रहा क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनैतिक संगठन नहीं था। महात्मा गांधी ने जिस दिन इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन खड़ा कर दिया, उस दिन से यह देश बिना फौज के आजाद हो गया। आज जितने लोग राजनैतिक संगठन में हैं, सब को मिलकर एक स्वर से इस देश में अपना अपना करैक्टर ठीक करना चाहिये । अपनी विश्वसनीयता सभी राजनैतिक दल खो चुके हैं। जिस दिन उसे ठीक कर लेगें, आन्तरिक सुरक्षा स्वत: हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उप-प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी) :अध्यक्ष महोदय, आज की इस चर्चा में जो पिछले बृहस्पतिवार को शुरु हुई थी, मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उन्होंने सुरक्षा के संदर्भ में आंतकवाद को एक चुनौती के रूप में देखा, उसके बारे में टिप्पणियां कीं और कहा कि संकट बहुत गंभीर है। सारा देश सरकार को समर्थन देने के लिये तैयार है, सारे राजनैतिक दल समर्थन देने के लिये तैयार हैं। उनमें से कुछ ने यह भी कहा कि सरकार फिर भी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। श्री दासमुंशी ने उसका कारण बताया कि सरकार का द्ृष्टिकोण साफ नहीं है।

अध्यक्ष जी, श्री शिवराज पाटील ने चर्चा के प्रारम्भ में कहा कि आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख जवाबदेही राज्य सरकारों की है क्योंकि संविधान के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के अधीन आता है। मैं समझता हूं कि संविधान केवल राज्य सरकारों पर आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी नहीं डालता। आंतरिक सुरक्षा की कल्पना कानून और व्यवस्था की कल्पना से अधिक व्यापक है और उसमें दायित्व केन्द्र का भी इतना तो कम से कम है, अगर ज्यादा नहीं है। एक प्रकार से राज्य सरकार का ज्यादा है। जैसे आज एकाध सदस्यों ने वीरप्पन की चर्चा की। मैं स्वीकार करता हूं कि वीरप्पन एक प्रकार से सुरक्षा के लिये संकट है लेकिन संविधान और कानून कुछ मर्यादायें केन्द्र सरकार पर लगाता है जिसके कारण उसके बारे में प्रो-एक्टिव नहीं बना जा सकता। हमें बार बार दोनों सरकारों से कहना पड़ता है कि यह गम्भीर संकट है, इसका निराकरण होना चाहिये। यह परिस्थिति आज की नहीं, काफी सालों से चल रही है जिसमें न जाने कितनी हत्यायें हुई हैं या कितना कुछ हुआ है? हम भले ही कभी-कभी अमरीका की आलोचना कर लें कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वे ओसामा बिन लादेन को नहीं ढूंढ पाये, लेकिन जब उस अपराधी का उल्लेख होता है तो कम से कम मुझे बहुत संकोच होता है, ग्लानि होती है। मैं अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र गया था और मुम्बई में देखा कि चूड़ा समाज एक स्लोगन लगाते हैं : ‘Talk of the Town’ 19.00 hrs. जिसके ऊपर लिखा हुआ था "India can win a war only if it can capture Veerappan" - जिसे देखकर बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इन मर्यादाओं में रहते हुए, हम पिछले साढ़े चार वर्षों से आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को टैकल करते रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे बड़ी समस्या सीमा पार के आतंकवाद है। हां, यह ठीक है कि उसमें हमारी सरकार ने कुछ प्रयोग किये, लेकिन विजन का अभाव नहीं था। लेकिन मन पर एक बोझ यह भी जरूर था कि कम से कम दुनिया को, पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान में अगर कुछ विचारवान तत्व हैं तो उनके मन से यह आशंका दूर होनी चाहिए कि यहां जो सरकार है, जिसके प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वह तो शांति चाहती ही नहीं है। यह धारणा बनी थी और काफी उसका आधार हो सकता है। मैं मानता हूं कि वाजपेयी जी ने जो इनीशिएटिव लिया, बस यात्रा का इनीशिएटिव लिया और वह लाहौर गये, उसका दुनिया में बहुत अच्छा असर हुआ। हो सकता है कि पाकिस्तान में भी कुछ तत्वों पर अच्छा असर हुआ हो। कम से कम अमरीकन राष्ट्रपति से जब उस समय के प्रधान मंत्री मिले थे और अमरीकन राष्ट्रपति के यहां जो रिपोर्ट बनाई गई, उसके अनुसार उस समय के प्रधान मंत्री भी वाजपेयी जी की इस पहल से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अमरीकन राष्ट्रपति को कहा कि मैं इसे जाकर फोलो-अप करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे रक्षा मंत्री का उल्लेख करते हुए श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि एक मंत्री एक बात कहता है और दूसरा मंत्री दूसरी बात कहता है - ऐसा कुछ नहीं था। यह तथ्य बिल्कुल साफ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कारगिल का सारा आपरेशन हुआ था, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भले ही वहां के प्रधान मंत्री को उस समय हो और इसीलिए उन्हें पूरी तरह से उससे मुक्त करना उचित नहीं होगा, लेकिन यह बात भी सही है कि उस समय के जो सेना के जनरल थे, सेना प्रमुख और सेना नायक थे, प्रमुख रूप से उनका ही आपरेशन था, जिसके कारण आगे चलकर जो भी वहां परिवर्तन होना था, वह भी हो गया। इसलिए असैसमैन्ट में कोई गलती नहीं थी, वह सही था। जिक्र आया, इसलिए मैंने कहा, महत्व की बात नहीं है, किसने किया, किसने नहीं किया, इसका सवाल नहीं है।

उसके बाद आपने गृह मंत्रालय की जनवरी महीने की रिपोर्ट का एक कोटेशन दिया। आखिर वह रिपोर्ट जनवरी में तैयार होती है और फरवरी में संसद में पेश होती है। दूसरा कोटेशन आपने अभी दिसम्बर महीने का प्रधान मंत्री जी का दिया। ये दोनों सही हैं। उस समय का हमारा असैसमैन्ट यह था कि आतंकवाद के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत का जो पहले का अप्रोच था, वह ११ सितम्बर के बाद धीरे-धीरे बदलता गया और १३ दिसम्बर को जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद तो निश्चित रूप से बदला है। जनवरी महीने के आरंभ में, पहले सप्ताह में, जब मैं वाशिंगटन गया था और वहां राष्ट्रपति तथा अन्य लोगों से मिला था तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वहां के राष्ट्रपति ने पहला-पहला वाक्य मुझे कहा कि मेरे मन में उतना ही क्षोभ है, मैं उतना ही नाराज हूं, गुस्से में हूं, जितना आप हैं और भारतीय हैं। १३ दिसम्बर को जो कुछ हुआ है। यह वाक्य मुझे कहता है, मैं इसका क्या अर्थ लगाऊं - क्या मैं कहूं कि नहीं-नहीं, उन्हें अब तक कोई चिंता नहीं है, यह ठीक नहीं है। हां, हमने उनसे यह जरूर कहा कि आप भले ही यह कहते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे और कई लोग मिले और कहने लगे कि कश्मीर का हल निकालना चाहिए। मैंने कहा कि कश्मीर से कोई संबंध नहीं है। तब उन्होंने मुझे आखिर में बार-बार कहा, अभी इस सप्ताह के अंतर में वे वक्तव्य करने वाले हैं, आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। अब उस स्थिति में उन्होंने वक्तव्य किया, कोई उस वक्तव्य को देखे या उसके बाद के मई-जून के वक्तव्य को देखे तो जो कुछ उन्होंने आगरा में कहा और जो कुछ इन वक्तव्यों में कहा गया है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है।

लेकिन उन वक्तव्यों के बावजूद भी भारत सरकार का हमेशा यह स्टैन्ड रहा कि हम इनके वक्तव्यों पर भरोसा नहीं करते या हम इनके वक्तव्यों के आधार पर अपनी प्रतक्रिया नहीं बनाएँगे। हम अपनी प्रतक्रिया बनाएंगे तब ज़मीन पर जो कुछ देखेंगे और हमको जब यकीन होगा कि यह वास्तव में आतंकवाद का परित्याग करने को तैयार हैं, जब ज़मीन पर हमको कोई परिवर्तन दिखाई देगा - नहीं दिखाई दिया और इसलिए जब जब हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते थे और ये लोग मिलने आते थे, कभी-कभी बातचीत करो यह भी कहते थे - तो अंततोगत्वा वह मान गए कि आपका यह कहना ठीक है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, जब तक इन्होंने टैररिज़्म का जो इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसको खत्म नहीं करते। वे कहते थे कि आपकी बात सही है। लेकिन हम यह भी मानकर चले थे कि जब मैं उस समय वहां पर गया था, तब भी मैंने कहा था कि हम कभी यह कल्पना नहीं करते हैं कि हमारी समस्या को कोई और हल करेगा। नहीं करेगा। हम हमेशा मानते थे कि यह हमारी समस्या है। पाकिस्तान से युद्ध हो चाहे पाकिस्तान से परोक्ष युद्ध हो, समस्या हमारी है और हमारी समस्या हम हल करेंगे। लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जगत से हमें यह अपेक्षा ज़रूर है कि अगर वह हमारी सहायता न करे तो उनकी तो सहायता न करे जो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसलिए पिछले दिनों जब उनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों से बात हुई, चाहे ब्रिटेन से हो या अमेरिका से हो, चाहे फ्रांस से हो या और किसी देश से हो, तो मैं हमेशा उनको यह बल देकर कहता था कि आंतकवादी संगठन खतरनाक हैं लेकिन जो आतंकवादी राज्य हैं या आतंकवाद को अपने शासन की नीति का हिस्सा बनाए हुए हैं वे ज्यादा खतरनाक हैं और उनकी जो सहायता करता है वह एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन देता है और आर्थिक सहायता उनको इस पूरे काल में भी मिलती रही है। उसमें कोई कमी नहीं हुई।

इस मामले में अमेरिका में भी बहुत सारे विचार रखे हैं, बहुत सारी पत्र-पत्रिकाएं हैं जो साफ तौर पर लिखती हैं कि जितनी आर्थिक सहायता इस साल-डेढ़ साल में पाकिस्तान को मिली है, वह सहायता एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करती है कि आप आतंकवाद के मार्ग पर डटे रहिये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार अपने मन में साफ है। हमने इस पर बहुत सी चर्चाएं की हैं। शायद इन डेढ़-दो सालों क्या, इन चार सालों में कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद की घटनाएं हुईं। The Cabinet Committee on Security has been having constant discussions and debates on all these issues relating to cross-border terrorism. और इसीलिए स्पष्टता की कोई कमी नहीं है, विज़न की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं है। कोई अखबार वाला कुछ लिख देता है, उसी के आधार पर कुछ कहना, मैं तो सोचता था कि इसकी चर्चा इस प्रकार से नहीं होगी, खासकर शिवराज जी ने जब शुरू किया।

श्री तरित बरण तोपदार: टैंगिबल सॉल्यूशन नहीं निकला।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : There is a tangible solution. Solution would be there. Today it has only changed the language and it is because of our response. हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स है, उसी के कारण परिवर्तन आया है। जम्मू-कश्मीर में जो परिवर्तन आया है, कौन सोचता था? कोई नहीं सोचता था कि यह सब इस प्रकार से हो जाएगा। पहले तो जब उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टैररिज़्म आरंभ किया तो यह मानते थे कि हम जम्मू-कश्मीर के लोगों को लाकर, उनको ट्रेन करके, वापस भेजकर उसके आधार पर वहां यह स्थिति पैदा करेंगे। प्रॉक्सी वार की सारी स्ट्रैटेजी थी, उसका केन्द्रबिन्दु यह था जिसको वहां के लोग कभी-कभी कहा करते हैं किIt is bleeding by thousand cuts. We bleed India by a thousand cuts.मैं आज ही एक लेख कहीं देख रहा था जिसमें जर्मनी के मलिट्री फिलॉसोफर हैं, थिंकर हैं क्लॉज़विट्स कहते हैं - ‘Each age has had its own peculiar forms of war. Each, therefore, would also keep its own theory of war.’ इक्कीसवीं शताब्दी में, खासकर ११ सितम्बर की घटना होने के बाद, आज दुनिया इस बात को मानती है कि यह नए प्रकार की वार है और इस प्रकार की वार में अगर प्रतक्रियाएं ये होंगी, जो कभी-कभी हिन्दुस्तान में होती हैं - हमारे अक्षरधाम पर कैसे हमला हो गया, वे संसद भवन के परिसर के अन्दर कैसे घुस आए, एकदम अंदर कैसे घुस आए और दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि क्या सांसदों को भी संसद भवन आने के लिए टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर आना पड़ेगा - ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं। इन टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं।

महोदय, इसके लिए अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन उपाध्यक्ष हैं और जिस-जिस प्रकार का चिन्तन वे कर रहे हैं, वह गलत नहीं कर रहे हैं। केमीकल वारफेयर और बायोलौजीकल वारफेयर और न्यूक्लीयराइज्ड टैररिस्ट अटैक की चिन्ता करते हैं, तो यह केवल आपकी चिन्ता नहीं है, यह सारे देश की चिन्ता है। मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा कि किस-किस स्तर पर किस-किस प्रकार की चर्चा हुई है, कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर देश को इन मामलों में चिन्ता करनी पड़ेगी क्योंकि कोई देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हम तो उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना अमरीका अपने को मानता है, लेकिन आपको मालूम है कि वहां क्या हुआ, एक दिन में चार-चार हवाई जहाज हाईजैक हो गए और वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर दो टकरा दिए गए, एक पेंटागन पर जाकर गिरा और चौथा हो सकता है कि व्हाइट हाउस पर जाकर गिरता - उसका लक्ष्य तो वही था।

महोदय, रूस के प्रैसीडेंट, पुतिन अभी-अभी आए थे। उनके यहां थियेटर की जो घटना हुई, वह बहुत भयंकर थी। मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं कि पिछले साढ़े चार साल में, had it not been for pre-emptive intelligence by our intelligence agencies, there could have been so many tragedies.हम प्रति दिन जिस प्रकार से सिक्योरिटी को कोस रहे हैं, security forces were combating terrorism or a danger of this kind, उनकोहम एक प्रकार से डैप्रीकेट करते हैं। इंटैलीजेंस फेल्योर हो गया, यह फेल्योर हो गया, वह फेल्योर हो गया, इतने लोग कैसे मर गए, पता ही नहीं लगा, ये सिक्योरिटी फोर्सेस किस काम के। I do not think that this is the way to fight this particular war. This is a war of a different kind. इस वार में अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। अभी-अभी एक घटना हो गई जिसमें दो आतंकवादी मारे गए। मैं आपसे कह सकता हूं कि I cannot but have immense praise for the agencies which were able to inform me ten days earlier.१० दिन पहले की योजना इस प्रकार की बनी है। यहां पर लोग आएंगे और वे चाहते हैं कि ६ तारीख को या १३ तारीख को स्पैक्टेकुलर बेसिस पर आतंकवादी गतवधियां दिल्ली में की जाएं। ६ तारीख निकल गई। १३ तारीख की रात्रि में मुझे फिर से इन्फॉर्म किया गया कि जो लोग आए हैं, जो हथियार लाए हैं, उन सबको पाकिस्तान की डांट पड़ी है कि ६ तारीख निकल गई, १३ भी निकल गई, परन्तु कुछ नहीं किया गया। इसलिए १४ तारीख को सुबह हर हालत में कुछ करना है। हमारे लोगों ने इंटरसैप्ट कर के, उस जानकारी के आधार पर प्लान कर के १४ तारीख को उनमें से दो को मार गिराया और एक भाग गया। हमारी ओर से बराबर पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

महोदय, इस सारे आपरेशन को वॉच करने के बाद I have nothing but praise for them. एक आतंकवादी भाग सकता है, क्या करते, किसको करते, लेकिन इतना कुछ कर लेना और उसके बाद प्रति दिन यही सुनते रहना कि फिर से कालूचक हो गया, फिर से यह हो गया,in the last several months, I would say that the damage done has been minimum and, almost invariably, the assailants have been Pakistanis.हो सकता है दो-तीन दिनों में, जो अभी दो मारे गए हैं, उनके नाम और गांव भी हम दे सकें। यह स्थिति यहां तक पहुंच गई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि - In this war against terrorism, the security agencies, जिसमें केन्द्र है और स्टेट पुलिस है, वह न होते तो कुछ नहीं होता। अब एक घटना कोलकत्ता में हो गई। मैं उसके लिए यह नहीं कहूंगा कि स्टेट पुलिस निकम्मी है, वह निकम्मी नहीं है। वह जो कुछ कर सकती थी, उसने किया। ऐसा हो जाता है। Even a country like America has to face it. वहां भी हो गया। अभी बाली में इतना बड़ा कांड हो गया, मुम्बई में हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ? यह ठीक है कि Pre-emptive intelligence is the best way of protection. Nothing else is like that. उसमें हम जितना कर सकते हैं, करेंगे। इस सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा के प्रश्न की गंभीरता को अच्छी तरह से समझा और पहचाना।

मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहली बार स्वतंत्र भारत में पूरे नैशनल सिक्योरिटी सिस्टम के पहलू को स्टडी करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स बनाया। हम सभी लोग जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मैम्बर हैं, उन सभी को कहा गया कि आप कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मैम्बर होंगे But I am formally constituting a GOM to examine the National Security System in its entirety.

आज हमने इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा की है। श्री शिवराज पाटिल जी ने सही कहा था कि Internal security is no less important than Defence. In a way, in the present context, when the country is facing not a overt war, not a declared war, but an undeclared proxy war, it is even more important. यह बिल्कुल सही है। इस कारण हमने बैठकर सोचा कि क्या एग्जामिन करेंगे, तो हम पोलटिकल लोग हैं इसलिए सोचा कि इस मामले में एक्सपट्र्स को इन्वाल्व किया जाये। इस संबंध में चार टास्क फोर्स बनाये गये। पहला, इंटेलीजैंस एपरेटस को देखने के लिए बनाया गया, दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी को देखने के लिए बनाया गया, तीसरा, बॉर्डर मैनेजमैंट को देखने के लिए और चौथा मैनेजमैंट ऑफ दी डिफेंस को देखने के लिए बनाया गया। उन चारों के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं उस क्षेत्र में काम किया है, उनक लंबा अनुभव है, श्रेष्ठता है और जिनकी श्रेष्ठता स्वीकार होती है, उनके साथ कई एक्सपट्र्स लगे। शायद अप्रैल, २००० में यह बना और जनवरी या फरवरी, २००१ में हम अपनी रिपोर्ट दे सके। यह रिपोर्ट सदन में भी रखी गयी है।

मैं समझता हूं कि उसमें कम से कम सिक्योरिटी के मामलों पर एक अच्छा विश्लेषण है। उसकी अनेक रिकमैंडेशन्स हैं। कैबिनेट सैक्रेट्री का यह दायित्व है कि वे तीन महीने के बाद रिव्यू करे या मौनीटर करे कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन इम्प्लीमैंट हुई है और कौन सी रिकमेंडेशन इम्प्लीमैंट नहीं हुई है। कुल मिलाकर आज की इस डिबेट के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी की जितनी रिकमेंडेशन्स हैं, उनमें से काफी रिकमेंडेशन्स इम्प्लीमैंट हो चुकी हैं। अभी प्रौसेस ऑन है। इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में ९४ रिकमेंडेशन्स हैं जिनमें से ५५ रिकमेंडेशन्स इम्प्लीमैंट हो चुकी हैं। इस साल के अंत तक दस रिकमेंडेशन्स और इम्प्लीमैंट हो जायेंगी।

मुझे उम्मीद है कि हम आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को अधिक मजबूत कर पायेंगे, न केवल टैरोरिजम के संदर्भ में बल्कि बाकी सभी पहलुओं के संदर्भ में। कुल मिलाकर हमारी जो सलाहकार समति है, उसके सदस्यों को हमने इस बात की विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की। अब सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू बॉर्डर मैनेजमैंट है। उस बॉर्डर मैनेजमैंट के संदर्भ में अब तक क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ करने का इरादा है, जैसे मैं मानता हूं कि देश भर में अगर सिटीजन आईडैंटिटी काड्र्स बनें, मल्टी परपस काड्र्स बनें और एक नैशनल रजिस्टर टीजन बने तो अनेक समस्याओं को सुलझाने में उनका बहुत बड़ा लाभ होगा।

उस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यह जरूर है कि इस मामले में स्टेट्स का पूरा सहयोग हो और इस कारण पिछले सालों से हमने चीफ मनिस्टर्स कौन्फ्रैंस आन दी ईशू ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी की भी एक परम्परा डाली है। दो कौन्फ्रैंसेज़ हो चुकी हैं और एक कौन्फ्रैंस हम सन् २००३ में करेंगे। मैं समझता हूं कि इस समय मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस मामले में सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

श्री शिवराज वि.पाटील: मैं आपकी इजाजत से दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि रूल्स क्या हैं।You may ask only one question.

SHRI MOHAN RAWALE : Please allow me to put a question.

MR. SPEAKER: No more questions are allowed. Shri Shivraj Patil, you can ask only one question.

श्री शिवराज वि.पाटील: हम सरकार से कुछ मालूमात करना चाहते हैं। सरकार ने माना है कि केन्द्र की प्राथमिक जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा देने की है। केन्द्र सरकार प्रान्त की सरकार को अपना दायित्व निभाने के लिए किस प्रकार से मदद करने जा रही है, यह मैंने बहुत जोर देकर कहा था। दूसरी बात मैंने कही थी कि कैमिकल, बायोलौजीकल और छोटे न्यूक्लियर वैपन्स भी टैरोरिस्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको काउंटर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या होने जा रहा है। तीसरी बात मैंने यह कही थी कि हम दूसरे देशों के बलबूते पर नहीं रहेंगे मगर जैसे हम दूसरे देशों की मदद करेंगे, उसी प्रकार दूसरे देशों से मदद भी लेंगे। हमें किस प्रकार की मदद चाहिए। हमें मदद चाहिए कि हमारे लोग यहां टैरोरिज़्म करके वहां जाकर नहीं रहें, मदद इस प्रकार की चाहिए कि वहां के लोग यहां के लोगों को पैसा नहीं दें, मदद इस प्रकार की चाहिए कि छोटे न्यूक्लियर वैपन्स संसार में खुलेआम ऐसे लोगों को न मिल पाएं। इस बारे में सरकार किस प्रकार कदम उठाने जा रही है। मैं आपको इसलिए तकलीफ दे रहा था कि इसके बाद हम लोग दो-तीन महीने तक मिलने वाले नहीं हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपने कुछ ज्यादा प्रकाश डाला तो उसका सब लोगों को लाभ होगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जहां तक पहला सवाल है, मैं इस रिपोर्ट में से ही पढूंगा।

"The Ministry of Home Affairs has the nodal responsibility for maintenance of internal security in the country and has to ultimately deal with the consequences of any dereliction of responsibility at the local level and must, therefore, play a more pro-active role vis-à-vis the State Governments. "यह हमने अपने ऊपर एक प्रकार से बंधन डाला है। दूसरी बात आपने कही थी, उसमें खासकर नागा संगठनों के साथ जो चर्चा हो रही है, उस संदर्भ में भी प्रश्न पूछा था। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम जब भी वार्ता के किसी सब्सटैंशियल स्टेज पर आएंगे, जैसे हम बोडोज़ के संदर्भ में आए, बोडोज़ के संदर्भ में पूरी चर्चा जहां बोडोज़ लिबरेशन टाइगर से हुई तो वह साथ-साथ आसाम गवर्नमैंट से होती रही। अर्लियर स्टेज पर आसाम गवर्नमैंट ए.जी.पी. की थी, आगे चलकर वहां चुनाव हो गए और कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन उसके कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ और तीनों के बीच में जो ट्राईपार्टाइट चर्चा होती रही, वह काफी आगे बढ़ी है और मैं मानता हूं कि कुछ ही दिनों में इसका परिणाम निकल आएगा। नागाज़ के संदर्भ में जो चर्चा हुई है, जिसे सब्सटैन्टिव चर्चा कहें, उस स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जितनी चर्चा होती थी, वह मोटी-मोटी होती थी या ऐक्सपैंड करना है तो कहां तक करना है, फिर दूसरी बात हमारा हमेशा आग्रह रहा है कि हम इस प्रकार की चर्चा विदेशों में करें, यह हमको पसन्द नहीं है। इसलिए उनको इस बात के लिए सहमत किया है कि वे देश में आकर चर्चा करें जिससे वे सहमत हो गए हैं और अगली वार्ता देश के भीतर होगी, यह बात कहते हुए मुझे संतोष हो रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब भी कोई सब्सटैन्टिव ईशू आएगा तो निश्चित रूप से उसमें राज्य सरकार का पूरा योगदान होगा, उसको बायपास करके हम कुछ नहीं करेंगे।…( व्यवधान)

आपने जो हथियारों का सुझाव दिया है, मैं आपके हथियारों के सुझाव को अच्छा मानता हूं और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों से आतंकवाद के संदर्भ में बात करते हुए हम इसकी चर्चा भी करेंगे यद्यपि हमको इस बात की ज्यादा चिन्ता है कि ये हथियार वे किसी प्राईवेट एजैंसी या इधर-उधर से प्राप्त नहीं करते, कम से कम हिन्दुस्तान में जो आतंकवाद है, वह एक राज्य से प्राप्त करता है, राज्य सरकार से प्राप्त करता है।

इसीलिए भारत के आतंकवाद के संदर्भ में हमेशा हमारा बल रहा है, आग्रह रहा है, that what is necessary is not statements abandoning terrorism or saying that we would not indulge in infiltration. What is necessary is that the infrastructure on terrorism that has been built up by Pakistan has to be dismantled. This infrastructure comprises of training camps, provision of arms and finance to terrorists, - to the terrorists themselves or to their families - and lastly providing refuge and asylum to terrorists who commit acts of terrorism in India and go back to Pakistan. और हम इस बात पर बल देते रहेंगे। लेकिन आपका जो सुझाव है, उसका कुल मिलाकर देश के और ग्लोबल टैरेरिज्म के संदर्भ में महत्व है, उसका हम ध्यान रखेंगे।

19.26 hrs.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 18, 2002/Agrahayana 27, 1924 (Saka).

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