Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Budget (General) For 2012-13; Demands For Grants On ... on 27 March, 2012
> Title: Combined discussion on the Budget (General) for 2012-13; Demands for Grants on Account (General) for 2012-13; Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2011-12 and Demands for Excess Grants in respect of Budget (General) for 2009-10 (Discussion concluded).
MADAM SPEAKER: We shall now continue the discussion on General Budget. Shri Shailendra Kumar to continue his speech.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2012-13 पर बोलने का अवसर दिया। बजट में पक्ष, प्रतिपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों के सुझाव बड़े विस्तार से आए हैं। अगर देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण संकट गहराने की तमाम बातें सामने आई हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो फ्लकचुएशन हुआ, मध्य पूर्व की राजनीति की उठा-पटक उसका मेन कारण रही। समय-समय पर कच्चे तेलों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें भी इसका असर काफी पड़ा है। दूसरी तरफ जापान और अन्य जगह पर जो भूकंप आया, उससे भी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा असर पड़ा है। उर्वरकों पर सब्सिडी की आवा-जाही पर बराबर नजर रखने हेतु बजट में जो प्रावधान किया गया है, श्री नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में काफी...( व्यवधान)
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions)* … अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब हो गया। आपने सारा दिन अपनी बात कह ली, अब बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : उर्वरक प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions)* … श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपने कर सुधारों पर व्यापक पैमाने पर कार्य किया है।...( व्यवधान) जहां तक कर सुधारों की बात कही गई है, अभी हमारे सम्मानित नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश में ब्रांडेड सोने के आभूषणों पर बढ़ाए गए टैक्स के बारे में कहा। आयात, एक्साइज़ डय़ूटी के बारे में आज पूरे देश के स्वर्णकार स्ट्राइक पर हैं। हमारे माननीय नेता जी ने इस बारे में अपनी आवाज उठाई है और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन किया है। हम चाहेंगे कि वे उस पर जरूर गौर करेंगे। आपने विद्युत और कोयले की सप्लाई के बारे में भी व्यवस्था की है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में विद्युत उत्पादन बढ़े। हमें इस पर भी गौर करना होगा कि हमारे पास कोयले का कितना रिजर्व स्टॉक है।
कुछ दिन पहले टेलीविजन पर सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि कोयले के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले की खबरें आई हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में निगरानी समिति बनाई जाए, ताकि उत्पादन में जो कोयला खर्च होता है, वह समिति उस पर निगरानी रखे और हमारा उत्पादन बढ़े।
मैं सड़क परिवहन के बारे में कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी द्वारा देश के कोने-कोने पर सीआरएफ योजना (सैंट्रल रोड फंड) प्रचालित की गई है। एनएचएआई की तमाम सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से रायबरेली होते हुए इलाहाबाद की जो फोर लेन की सड़कें प्रस्तावित हुई हैं, माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में इसी सदन से घोषणा की, लेकिन उस पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सीआरएफ योजना के अंतर्गत सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के क्षेत्र में सीआरएफ योजना के तहत मुख्य सड़कें, जो जनपद को जोड़ती हैं, बनाई जाएं। आवास नीति पर आपने ईसीबी, अनुमादित क्रेडिट गारन्टी फण्ड स्कीम आपने लागू की है, वह अच्छी बात है। जहां तक कपड़े के क्षेत्र में आपने हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण माफी की जो बात कही है, वह अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुई है, जिससे आज भी तमाम बुनकर कर्ज के बोझ में दबे हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें बिजली और रॉ मैटेरियल समय पर मिल जाए, ताकि वे भारत में अग्रणी बनकर आगे आ सकें। आपने आंध्र प्रदेश और झारखण्ड, नागालैण्ड, मिजोरम एवं झारखण्ड को मेगा हथकरधा और गरीब हथकरधा बुनकरों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तीन बुनकर सेवा केंद्र स्थापित किए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भदोही, परियावां है प्रतापगढ़ में, मऊआइमा-इलाहाबाद, नैनी, वाराणसी और कानपुर में बड़े पैमाने पर जो कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी तकनीकी सहायता बुनकर सेवा केंद्र स्थापित हों। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गीय के लिए आपने 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की व्यवस्था की है, उसमें एसएमई के द्वारा आपने, एक्सचेंज के द्वारा अपनी वार्षिक खरीद में चार प्रतिशत जो शिडय़ूल्ड कास्ट-शिडयूल्ड ट्राइब्स उद्यमियों के लिए आपने जो निर्धारित किया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। कृषि क्षेत्र में जहां तक देखा जाए, सहकारिता और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए। आज भी बड़े पैमाने पर चाहे किसानों के लिए खाद की बात हो या सहकारिता उद्योग से संबधित चीजों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आपका समय समाप्त हो गया, समाप्त कीजिए।
श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं एक मुख्य बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।
जो स्वामिनाथन की रिपोर्ट आई है, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए और ज्यादातर बढ़ावा देने की बात है। अगर कृषि उत्पादन क्षेत्र हमारा बढ़ा, तो हमारे देश की आमदनी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा। यहां विजय बहादुर जी बैठे हैं, अभी वह मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि विभिन्न देशों में देखा गया है, कृषि क्षेत्र में हमारा उत्पादन विश्व के तमाम देशों की तुलना में नंबर दो या तीन पर रहा है। अगर कृषि क्षेत्र को, जैसा कि स्वामिनाथन रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है, बढ़ावा दिया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड में आपने स्मार्ट कार्ड बनाकर जो एटीएम की सुविधा किसानों को दी है, हम चाहेंगे कि यह तभी पूरी तरह फलीभूत हो पाएगा, जब एटीएम की सुविधा कस्बों एवं बड़े-बड़े गांवों में दी जाएगी। तभी किसान इससे लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण में आपने व्यवस्था की है, उसमें हम चाहेंगे कि ऐसे स्टोरेज ब्लाक एवं टाउनस्तर पर दिए जाएं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है, यदि यह सुविधा किसानों को दी गयी, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। चूंकि खाद्य सुरक्षा का मामला चूंकि स्थायी समिति के सामने लंबित है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। किसानों एवं मजदूरों की आजीविका के बारे में इसमें विस्तार से कहा गया है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
14.09 hrs At this stage, Shri Nama Nageswara Rao and Shri Ramesh Rathod came and stoodon the floor near the Table.
श्री शैलेन्द्र कुमार : ग्रामीण विकास और पंचायती राज में आपने व्यवस्था की है कि पेयजल और स्वच्छता के लिए, हम चाहेंगे कि समय-समय पर हमारे तमाम सम्मानित सदस्यों ने यह आवाज उठाई है कि आज ग्रामीण स्तर पर पेयजल की व्यवस्था बहुत ही गंभीर है, इसे देखते हुए इंडिया मार्क हैण्डपम्प, बड़े-बड़े कस्बों में पेयजल टंकी, डीप बोरिंग करके लगाने की व्यवस्था की जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने सर्व शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल खोलने की बात की है।...( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* … श्री शैलेन्द्र कुमार : हम चाहेंगे कि जो सुदूर के जो पिछड़े जिले हैं, उनमें 6000 स्कूल खोलने की व्यवस्था की है, उनके चयन में अगर सम्मानित सदस्यों से राय ली जाएगी, बहुत उचित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एनएचआरएम में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। उनकी जांच कराई जाए।
अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, अब समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार: प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जो संसद सदस्य गंभीर बीमारी में अपनी सिफारिश करते हैं, उसका कोटा बढ़ाया जाए।...( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* … अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, आपको बाद में समय देंगे।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग वापस जाइए, आपको बाद में समय देंगे।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : इतना मत बोलिए, जाकर बैठिए, आपको बाद में समय दे देंगे।
…( व्यवधान)
14.09 ½ hrs At this stage, Shri Nama Nageswara Rao and Shri Ramesh Rathod went back to their seats.
श्री शैलेन्द्र कुमार : गरीब को इलाज नहीं मिल पाता है, उनको सही इलाज मिल सके। इन्हीं बातों के साथ सामाजिक सुरक्षा कमजोर वर्गों की जरूरतों के बारे में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम और बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को भी बढावा देने के लिए, चूंकि उसकी जनगणना हो रही है, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views on the Demand for Grants (General) for the year 2012-2013 and I support the same.
Our hon. Finance Minister has presented a balance and growth oriented budget despite adverse growth rate. However, we are the front runner in economic growth in any cross-country comparison. Two years back, we have braved and efficiently tackled the recession which was looming large all over the world. There are indications that our economy is turning around as core sectors and manufacturing show good signs of recovery. Government is taking all out efforts to promote our industrial production which will boost further our GDP and in the year 2012-2013, it is expected to touch about 7.6% Coming to agriculture, we had attained self-sufficiency in agricultural production. Considering the population explosion, we have to take more efforts to improve production of agricultural commodities and to ensure availability of food for all and zero-tolerance on malnutrition and hunger death. We have also stood number two in the production of milk. However, the prices of milk and milk products and food items have steeply increased over the years. Government should take concerted efforts to contain the prices of food items and inflation should be checked though presently it is under control. Steps should also be taken to prevent hoarding, black marketing and adulteration. The proposed allocation of Rs. 200 crore for research on new plant, seed varieties will further boost the agricultural sector.
More priority should be given to protect the interests of the farmers as they are our saviours. Farmers should be given affordable credits. Debt ridden farmers should be saved from suicides and they should be protected from the money lenders. Government is giving remunerative prices for paddy, sugarcane, wheat, etc. However, the vegetable growers are not getting their due share. Because of inadequate transport facility, lack of cold storage facilities, financial and other constraints, farmers are facing lot of difficulties in storing their harvested fruits and vegetables. Quite often, they are forced to sell their product at much below the cost price and they are constantly cheated by the middlemen who are amassing huge profits. Generally, the prices of fruits and vegetables are not fixed by the farmers, the middlemen and the commission agents are fixing the prices. I shall, therefore, urge upon the Hon. Minster to announce Minimum Support Price (MSP) for vegetables and fruits along with ( MSP) to other crops and also to save the poor farmers who are engaged in the production of the same.
In my Tirunveleveli District, Tamil Nadu – Kalakadu, Valliyur, Ambassamudram, Alangulam and Nanguneri areas are fully agriculture oriented. Huge numbers of people are engaged in farming and their main cultivation is paddy, sugarcane, banana plantation, vegetables, etc. However, they are not getting adequate protection of crops for their produce. On many occasion, their crops which are sufficiently grown and are in the yielding/harvesting stage suddenly getting damaged due to powerful ‘whirlwinds’. Due to which they are incurring heavy losses by overnight and not able to recover even their sowing cost and are driven to debt trap. Though the Government is providing compensation to farmers for crop losses due to flood, drought, tsunami, they are not considered financial assistance due to whirlwind. This is also a kind of natural calamity, difficulty to predict, unforeseen and the farmers are deserving compensation for such losses.
At this juncture, I urge upon Hon. Minister to consider ‘whirlwind’ as a national calamity and provide adequate compensation to the affected farmers who have incurred heavy losses throughout the country because of whirlwind.
Over the years, Government’s subsidy bills on various items are mounting. Government should not succumb to pressure on the subsidy issue. We should take every effort to bring subsidy bill to the minimal. Government’s endeavour to keep central subsidies under 2 per cent of GDP in 2012-13 and to bring it down to 1.75% over the next three years will certainly boost our economy. As regards, agriculture, over the years, the use of chemical fertilizers increased manifold which has resulted increased subsidy burden of the Government and farmers have to spend more on fertilizers like urea, potash, etc. and they are also not easily available to them. Therefore, I urge upon the Union Government to take necessary steps in educating and bringing awareness to the farmers on the use of organic fertilizers like plants/animal bi-products, farm resideues,dry leaves, kitchen waste, etc. This will further reduce the dependence of farmers on chemical fertilizers, reduce subsidy burden and import bill on fertilizers to the Government, reduce crop loss and will pave way for increased output in due course.
For 2013, Government has proposed to raise Rs. 30,000 crore by way of disinvestment. In the last few years, some PSUs were disinvested and Government has mopped up more revenue. However, in some cases disinvestments were vehemently opposed by working class. Government should take efforts to protect the interests of the employees in the case of disinvestments and there should not be any retrenchment and loss making PSUs, if any, are to be revived. Besides, most of the PSUs are headless since long which has resulted undue delay in decision-making. Apart from that in some of the loss making PSUs, salaries of the employees are not released in time bound manner and the employees are in distress. Therefore, I urge upon the Union Government to took into the genuine grievances of the employees and also to fill all the vacant posts in the PSUs.
As regards banking sector Indian banks are very sound and profitable. At the time of recession, number of banks in various countries were closed but we had successfully overcome the crisis. But out nationalized banks are not adequately staffed and their long pending wage agreements are also not settled amicably. Now-a-days, bank jobs are not lucrative. Government should look forward to redress the genuine problems of the banking sector.
Getting education loan is a nightmare to large number of students. They are facing lot of difficulties in getting their education loan. Often there is lot of complaints on education loan though Government is more considerate on the education of students. They are running from pillar to post in getting their loan. Quite often, their cases are rejected by citing one discrepancy or other by the bank officers with malafide intentions. Though the students are considered for admission in the institutions on the basis of merit/marks secured by them, they are rejected for education loan by the bankers on ground that the same marks secured by them is less for consideration. This is utter disregard to the standards fixed by the institutions for the selection of candidates and the attitude of the banks will demoralize the morale and confidence of the poor students who aspire for higher education. Therefore, I urge upon the Union Government to direct the bank authorities to give higher priority in the distribution of education loan.
As regards health, Government’s allocation to this sector is inadequate. Affordable/free medical aid should be made available to all poor people in the country. We have made remarkable progress in the rural health mission. However, there are some constraints. In the rural areas, doctors are not sufficiently available. Our Government’s earlier proposal of rural posting of doctor/MBBS trainees will provide much fillip to this sector. Besides, Government’s proposal of launching of National Urban Health Mission will boost the health needs of urban poor. The proposal regarding expansion of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana regarding upgradation of six more Government medical colleges is also a need of the hour. I also urge upon the Government to expedite the proposal of setting of new AIIMS-like institutions in various parts of the country at a faster pace.
In this connection, I would like to point out that Palayamkottai Government Siddha Medical College, which is functioning in my Tirunelveli Lok Sabha Constituency/District since 1964, is one of the oldest and reputed medical colleges imparting affordable and quality Siddha education to large number of students in the country.
As regards commencement of classes for the Academic Year 2011-2012, this college has faced lot of problems and the Department of AYUSH has cancelled the approval and classes were not started till the first week of this month. With the result, the future of hundreds UG and PG students were at stake. Students were left in mental depression and agony and observed Dharna/indefinite hunger. After intervention of the court, this college has reopened. At this juncture, I urge upon the Union Government to extend all necessary assistance to the college so as to facilitate the students who are pursuing our ancient Siddha medicine.
Government’s proposal to allocate Rs.5,000 crore to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) will help smaller companies. This sector needs more thrust for faster expansion and capital infusion as they are mostly relying on bank loans for funds which are normally available with tough riders. This proposal will boost rural economy and generate more employment opportunities in the small scale sector.
Moving to power, we are facing huge shortage of power. Many states in the country particularly Tamil Nadu is reeling under huge power shortage. With the result, the economy of the States getting collapsed, industries are facing the threat of closure and all essential services come to a standstill. After braving much obstacle from various quarters, with the sustained efforts of the Government decks were cleared to start Koodunkulam Power Project in Tamil Nadu which is the only hope of power generation to the dark grooming State. Besides steps should also be taken to generate more power from other renewable energy sources Viz. wind, power, solar, bio-gas, etc to remove the shortage of power in the country and liberal credits should be made available to this sector.
Coming to transport sector, Government is granting huge funds to the States for plying city bus services under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM) and with the result in most of the cities bus services were improved. However, there are reports that some States are misused or diverted this fund for other purposes. Government should ensure that funds are properly utilized by the States before making additional grants under the scheme. As regards metro rail services, Delhi Metro Rail Service has become very much popular world-wide. Many of the States have started construction of metro-mono rail projects. I urge upon the Union Government to grant liberal credits to the States particularly for Tamil Nadu for starting the above projects which will greatly ease their credit requirements and congestion in cities and dependence on private vehicles.
As regards, Shipping sector, our able Shipping Minister has initiated lot of steps to modernize the ports and to promote inland navigation. He has taken steps to upgrade the facilities in the Tuticorin Port and to start Light House Museums at various parts which will be very much educative to the students. He has started ferry services to Tuticorin-Columbo and also there are also proposals to start ferry service from Rameshwaram-Thalaimannar.
Like farmers, weavers in the country are also in distress. Many of them were thrown out of employment and committed suicides. Debt waiving schemes should properly reach to the wavers and they have to be given liberal credits. Cotton farmers are the worst sufferers. Government should take steps for purchase and export of their produced goods.
I also take this opportunity to welcome the Government’s proposal to address the shortage of houses for low income groups in major cities and towns in the country and the steps proposed by the Government will definitely solve the problems.
In this connection, I would like to submit that in the last few years, there has been increasing incidents of illegal river sand quarrying reported from various parts of the country particularly in Tamil Nadu. Sand mining is a very lucrative due to the presence of minerals in the sand and also important source of raw material for construction purposes.
However, the sand mining is remained under the control of mafia gang. They are carrying out the business and sometimes in connivance with the officials, loaded trucks of sand illegally from the river beds and minting money. Also because of this, rivers in the country become shallow, water turned to saline and also leads huge shortage for drinking purposes. Their agents sell the sand upto Rs. 4,000 per unit whereas it costs roughly Rs. 600 per unit including the rate fixed by the State Governments. Besides, sand is also exported to various counties Viz, Malaysia, Singapore and Maldives leaving much shortage to Government projects and construction of houses. With the result, poor/middle-class people in the country are suffering a lot for construction of their huts/houses. Due to illegal sand quarrying, large scale incidents of assault and killing are taking place in the country on the officials and general public who are resisting the sand quarrying.
Therefore, I plead the Union Government to take immediate steps in preventing sand and take stern action against the mafia groups who are indulged in sand quarrying in the country.
Hon. Minister has given some relief to taxpayers in the form of hiked income tax exemption limit and also made some changes to the tax slabs, which will give benefit of upto Rs. 22,600 per annum. However, I am constrained to note that the increase in rates of excise duty and service tax will affect most of the sectors and ultimately the common man will have to bear the burden. I shall, therefore, urge upon the Hon. Minister to have a relook of the increase in service tax and excise duties and also to increase the exemption limit of Income Tax at least to Rs.3 lakh which will largely benefit to the salaried class of people.
*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM) : The tax to GDP ratio has fallen from 17.4% in 2007-08 to 14.7% in 2010-11 (BE). The gross tax collection is also projected to increase only from 10.1% of GDP in 2011-12 (RE) to 10.6% of GDP in 2012-13. In this situation how are we going to fund our over increasing services sector the picture is even darker. The expenditure from the Union Budget going towards the social sector has been fluctuating between 1.8% of GDP to 2.0% of GDP from the year 2008-09 to present.
A lot of schemes are being run by the Central Government in every sector. Now the question that remains to be answered is how efficient these are and how well are they running? And in order to answer this question one would need to step up the admin costs and fill the vacancies. May not be the right answer. Redeployment of scarce manpower and making a leaner bureaucracy is perhaps the way forward. That is there needs to be a relook at the way we administer the centrally sponsored schemes.
In the inclusive growth arena, the focus is on productive employment rather than on direct income redistribution, as a means of increasing incomes for excluded groups.
· Education o An allocation for Rs. 25.555 crore has been earmarked for RTE-SSA. This is an increase of 21.7% over 2011-12. o No fresh allocation or specific allocation has been made to address the issue of ICT education. National Mission was allocated 943 crores but this time it has not been addressed. o The 6% of GDP to be spent on education is still far from reaching. The demographic dividend that India has to be utilized and for that increasing expenditure is an inevitable step. o Inclusion has taken a hit as the grants have reduced for provision for education to the disabled, and girl child to name a few. This is against the cardinal principal of equity that our constitution states. o The ever increasing number of schemes of the Government and improper allocation to the same is an issue. It is better to give 10 rupees to 10 people than 1 Re each to 100. o There is huge gap between the outlay in the 11th FYP and the actual expenditure on technical education. The expenditure has been 41.14%, 22.04% and 71.73% respectively. Such gaps can exponentiatethe problem of low quality of students coming out of schools, multiply equity issues and lack of technical education infrastructure. o Education Cess was started as a supplement to education financing has come up to its substitute. This is a critical matter that needs to be addressed. · Criticism: o Inadequate outlays o Unclear Prioritisation within education o Under utilization of allocated funds · RTE : o RTE norms mandate provision of a functional toilet. Sanitation is a critical factor for a healthy mind and body and the same needs to be addressed. An increase of 4500 crores in the campaign might not be enough to reduce the pupil teacher ratio and also address the sanitation in school issues. o As of September 2009, 36% schools across India did not have a functional toilet and 25% lacked a separate toilet for girls.
o The current teacher ratio is not satisfactory and the requisite student-teacher ratio of 30:1. For that incentivizing teacher is a critical step.
· Health Unlike the last three budgets there were no specific commitments regarding provision on health insurance to the BPL families. Last year allocation was Rs. 26,760 crores. During the last budget, a Task Force was constituted to work out the detailed and to recommend to the Government, the process and procedures to be adopted for extension of RSBY to unorganized sector workers in hazardous mining and associated industries like slate and slate pencil, dolomite, mica and asbestos etc. In this scenario no fresh or revised allocation can be a hindrance.
o Health infrastructure facilities in the mountain states should be beefed up. In my state people have to walk for 10-12 km in order to reach the nearest dispensary. Given the state that I come from is mountainous; it makes it very hard for the people to trek up and down to get medical treatment. I therefore suggest having different parameters for the mountains states while making such policies and disbursing funds.
o There is a macro issue involved of less allocation of resources to the health sector as compared to the outlays in the 5 year plan. For example, 89478 crores were sanctioned for NRHM under the 11th FYP but till 2011-12 around 76% of the allocations had been made. Thus this needs to be addressed.
· Rural Development : · The proposed budget had declined by 825 crores which is not a pleasant sign. The fact that more than half of the population in the country still lives in the rural areas, this is not a welcome step. On assessment of the physical and financial targets set forth in the 111th FYP shows the huge gap in Indira Awas Yojana, SGSY and MNREGS. As this is the 1st budget of the 12th FYP, more allocations should have been made to the rural population (Recommendation from the working group). o MNREGA § The allocation to the flagship scheme of the Government has fallen. The bigger picture that now the Government should focus on is the expenditure on implementation of the scheme. Administration and Supervisory expenditure must increase to ensure proper implementation of the scheme. § A quick snap at the physical achievement of the work under MNREGA would tell us that the average completion of the targ -eted work has not exceeded 50%. This shows the lack of implementation and supervision. § Criticism: § Non maintenance of record and delayed measurement resulting in delayed payments of wages § Issues with Grievance Rederessal System o National Rural Livelihood Mission
§ Increase outlay from 2681.3 Crores in 2011-12 to 3915 crores in 2012-13 (BE) § The worrying point is that the allocations as outlaid in the 11th and the ones reached in the last 5 years do not match leaving a gap. The allocations made were only to the tune of 67.8% of the proposed outlay in the 11th FYP.
§ Analysis of SGSY shows that the financial achievement and credit disbursal tar.
o PMGSY § Increased allocation from 14450 crores (RE) in 2011-12 to 181772.8 crores in 2012-13 (BE). In 2010-11 the allocation was 17412.5 crores. · Agriculture o Decline in expenditure on agriculture and allied activities from 11.21% in 2010-11 (actual) to 9.3% in 2012-13 (BE). This is not a good sign as majority population earns their livelihood from farming. o Drastic decline in allocation for crop insurance from 3135 crore in 2010-11 (AE) to 1136 crore in 2012-13 9(BE). This reduction in a scenario of uneven rainflall, changing climate can cause misery to a lot of farmers. In Sikkim, Big Cardamom has been a victim of insects and if such measures are taken the farmers are not left with a lot of options. · Climate Change o Many direct programmatic interventions such as Grid Interactive and Distributed Renewable Power and Renewable energy for Rural Application, in which renewable energy gets distributed and promoted among beneficiaries have received downbeat allocations. o The Green India Mission aims to enhance ecosystem services as carbon sequestration and storage, hydrological services and biodiversity and also provisioning services such as fuel, fodder and non timber forest products. The deliverable outcome is to afforest an additional 10mn hectare of forest lands, wastelands and community lands with a target expenditure of 46000 crores over the next 10 years. However even after 2 years of implementation, the mission has received only 200 crores in 2012-13 (BE) and Rs. 50 crore in 2010-11 (RE). Some of its funding also comes from the National Clean energy fund which was originally conceived as a dedicated corpus to fund the R&D activities for innovating projects. o Conservation of water resources are critical areas of policy intervention in the wake of climate change. Major identified implications of climate change on water resources are significant in the context of rapid decline of glaciers and the snowfileds in Himalayan Regions. As per the National water mission document 2012 that estimated cost is Rs. 89,101 crores during the 12th plan period. Constrasting to the mission the budget for ministry of water resources has only .13% of the total budgetary allocations. o The National solar mission fixed to deploy 20,000 MW of solar electricity capacity in the country by 2020 in the 1st phase (2010-12) 1,000 MW is planned to the installed at an estimated cost of 4337 crores. The analysis of object level expenditure in 2011-12 (BE) of the ministry of NRE suggests it has received approximately Rs. 500 crores which is way behind the estimated cost for the 1st phase of the implementation of the NSM.s · Centre State Relations o It is a distrusting trend in the federal system in India where all the buoyant tax bases are in the hand of the centre albeit the major responsibilities (about 80% of the developement expenditure on the areas such as irrigation, roads, health etc.) are in the hands of the states.
Gross Devolution and Transfer (GDT) from centre to states (GDTCS). In the wake of the resource crunch faced by the centre since 1997 (which was a consequence of some liberalization policies) the magnitude of financial resources from centre to states has also been compressed. GDTCS has fallen from 7% of GDP in 1991 to about 5% in 2012-13 (BE). As a proportion of total expenditure from the budgets of all the states, GDTCS has fallen from 45% in 1991 to 39% in 1998-99; subsequently it has fallen from 31.1% in 1999-2000 to 28% 2003-04. There has been a gradual increase in the subsequent years to settle at about 33% in 2010-11.
श्री देवीधन बेसरा (राजमहल)ः मैं 2012-13 के आम बजट पर अपने विचार रखता हूं। आमतौर पर बजट गरीब विरोधी खास करके झारखंड विरोधी है। इस बजट से गरीबी समाप्त नहीं होगी बल्कि गरीब लोग अवश्य समाप्त हो जायेंगे। भारत देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और पूर्णरूपेण खेती पर निर्भर है। इस तरह के बजट से रोजमर्रा की वस्तुओं एवं खाद्यान्न की कीमतों में भारी वृद्धि होगी।
मैं झारखंड प्रदेश के राजमहल लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। झारखंड एक नया प्रदेश है, यह आदिवासी बहुल प्रदेश है। यहां मूलभूत संरचनाओं का घोर अभाव है यथा सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली की सुविधा अभी तक गांवों में उपलब्ध नहीं है।
झारखंड के 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भगवान भरोसे खेती करते हैं जिससे सुखाढ़ की स्थिति से सामना करना पड़ता है। इसके संबंध में झारखंड के लिए बजट में उचित प्रावधान नहीं किया गया है।
शिक्षा का घोर अभाव है, आबादी के हिसाब से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज का अभाव है। स्वास्थ्य की सुविधा गांवों में उपलब्ध नहीं है। झारखंड में जानलेवा बीमारी की चिकित्सा के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसका ध्यान बजट में नहीं रखा गया।
बिजली का जहां तक सवाल है, झारखंड के कोयला से पंजाब, बिहार एवं बंगाल के ताप ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन झारखंड के लोगों को उचित बिजली भी नहीं दी जाती है। वहां की जनता अंधकार में अपना जीवन-निर्वाह करती है। विशेषकर संथाल परगना में बिजली का घोर अभाव है। एनटीपीसी फरक्का, पं. बंगाल, एवं एनटीपीसी, कहलगांव बिहार के पूर्णरूपेण झारखंड के कोयला से बिजली का निर्माण होता है। बिजली तो झारखंड को उचित मात्रा में नहीं दी जाती है।
यहां तक कि कोयला का छाय भी झारखंड की जनता को नहीं दिया जाता है। झारखंड के कोयला से भारत सरकार को अरबों रुपयों का राजस्व प्राप्त होता है लेकिन दुख की बात है कि इसका उचित हिस्सा झारखंड को नहीं दिया जाता है। झारखंड प्रदेश से यूरेनियम, तांबा, सोना, कोयला इत्यादि से अरबों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पाकुड़ जिला से 2600 करोड़ रुपए सालाना रेलवे को मालभाड़ा के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है।
इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं।
*SHRI D. VENUGOPAL (TIRUVANNAMALAI): We expected that the Government will realize from the electoral defeats faced by the major component of the UPA Government and the budget presented reflected the continued policy paralysis gripping the UPA Government. As our beloved leader, Dr. Puratchi Thalavi Amma reacted to this budget, this Budget is an exercise in futility, an ill-wind that blows nobody any good, and to top it all, anti-people, it demonstrates the continued policy paralysis gripping the Union Government. The budget did not provide any tangible solutions to the problems crippling the Indian Economy which is at a cross-roads facing insurmountable problems and required some bold measures which are lacking in the budget. The Budget exercise turned out to be ‘Business-as-usual’ with some tinkering here and there. The projected growth rate of 7.6% per cent would be difficult to achieve as no real stimulus for growth and soaps to private investment had been provided.
While there has been a lot of talk of bringing back the black money stashed in foreign countries for more than three years now, nothing tangible has been done on that count. The Budget lacks the roadmap of controlling fiscal consolidation and big bang reforms. Marginal tax benefit is given to the individual but the increase in service tax/excise duty/customs duty etc. is going to put additional burden on the common man it is the same thing again give a bit and get back a large chunk.
Year after year it becomes more and more clear that the budget is just a one day event for the equity markets and nothing more. There was a casual mention to bring in a white paper (without any time frame) to bring in the black money but nothing more than that. A more serious approach to this can solve the big revenue problem for the Government.
Increase in customs duty on gold will not help much in the long run and it can lead to unethical activities and will not curb demand. It will only lead to increase in the price of gold and it will also affect the workers engaged in the ornament making business.
On the Budget pledging full subsidy support for the proposed Food Security Bill, many State Governments had already opposed the legislation ‘tooth and nail’ as it will distort the Universal PDS of the States.
Direct transfer of subsidy on fertilizers to retailers would only cause great harm to the farmers than doing good. Already there is a huge shortage of fertilizers and the farmers are facing a lot of problems on this account. Therefore, the Government should have made more emphasis on providing fertilizers to farmers.
Holding that there was no announcement to enable states directly raise resources to implement infrastructure projects. The Centre could have created an instrument for raising debt funds to provide support to such projects similar to the infrastructure debt fund to finance Central projects. The segments required the attention of the Government have been neglected such as sanitation, health, etc. India spend less than 2% of GDP on health while out-of-pocket spending on health is 73%, whereas even countries smaller than India in terms of size and economy spend much than what India spends on GDP. Two million children under 5 years of age die every year in India, almost one out of three malnourished children live in India and 45.9% children under 3 years of age are underweight. The health sector needs much of the Government’s attention as more new and new diseases are catching up in the country. The hospitals are ill equipped. The density of people and doctor ratio is quite wider as compared to other nations. Even in rural areas you will not find doctor for many kilometers. Therefore, these can be achieved only if the Government takes a lead step to spend at least 2.5% of GDP on health. These are all the areas the Government should have paid more attention. How long we can neglect these segments. Only cities are developing in the country and the people living there, whereas the condition of the people in rural areas is contrary to what we see in cities and towns in the country. India lives in its villages, and while the cities have grown immensely over the last 20 years, rural areas have not seen that kind of development. For India’s economy to be strong, rural economy needs to grow. Rural areas are still plagued by problems of malnourishment, illiteracy, unemployment and lack of basic infrastructure like schools, colleges, hospitals, sanitation, etc. This has led to youth moving out of villages to work in cities. This could be compared to the brain drain from India to US. Our villages need to grow in tandem with cities and standard of life has to improve there for inclusive growth to happen. If rural India is poor, India is poor. While we have fully air conditioned international schools in our cities, the schools in villages still don’t have benches and chairs, leave alone computers. We have huge shortage of teachers in rural areas, and the school drop out rate is huge. In cities, we have wide roads, flyovers and underpasses while many villages still don’t have proper roads. Urban-rural road links can play a vital role in rural growth. Employment opportunities are hardly there in villages which forces youth to move to cities creating imbalance in the eco system and leaving the villages deprived. While we may have numerous hospitals, nursing homes and medical facilities in cities, villages neither have health awareness nor health facilities. See the condition of major hospitals like AIIMS to know how many villagers have to flock to cities for even basic treatments. Women fetching water from kilometers away. Banking services need to be popularized and credit should be available for basic services like agriculture.
Therefore, as informed by our beloved leader Dr. Puratchi Thalavi Amma, this budget contains nothing for the State to generate fund for the developement of rural area in the State. The nation can grow only when its rural area is totally developed.
In short, the Budget presented is a poor reflection of the commitment of the Central Government to take the economy forward on a growth trajectory.
*श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (मुरैना)ःमाननीय वित्तमंत्री ने आम बजट 2012-13 के लिए जिन प्रस्तावों को पेश किया है उससे उन्होंने खुद को , यूपीए की दो सरकारों को सबसे असफल सरकार साबित किया है। ऐसा लगता है जैसे पिछले दो-तीन सालों से यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को लकवा मार गया है। इस बजट के बाद मुझे लगता है कि यह सरकार कोमा की स्थिति में चली गई है। समय की कमी के कारण बहुत सारे मुद्दों पर मैं नहीं बोलना चाहता जिन पर मेरे अन्य साथियों ने अपनी राय इस बजट के खिलाफ व्यक्त की है। मैं अपने साथियों की इस बात से भी सहमत हूं कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पहले से ही महंगाई का मार झेल रही देश की जनता का जीना दूभर हो गया है और इस बजट ने आग में घी डालने का काम किया है। इसी महंगाई और भ्रष्टाचार की लपटों का असर केन्द्र सरकार ने हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव परिणामों में भी महसूस किया है। जिस आम आदमी के नाम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वह आम आदमी अब समझ गया है कि यह सरकार आम आदमी की नहीं, पूंजीपंतियों की सरकार है। एक तरफ व्यक्ति महंगाई की मार से कराह रहा है वहीं दूसरी ओर आपकी नीतियों के कारण सोना व्यवसायी दस दिन हड़ताल कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। आपने कस्टम डय़ूटी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और एक्साइज डय़ूटी 1 प्रतिशत लगा दी, जो उचित नहीं है। यह शुल्क वृद्धि व्यापारियों को तो परेशान करेगी ही तथा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देगी। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे आम गरीब आदमी पर भी भार पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब की बेटी का विवाह सोने की लौंग के बिना सम्पन्न नहीं होता है। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।
आंकड़े बताते हैं कि देश की 36 फीसदी आबादी आज भी गरीब है। देश के गरीबों की 70 फीसदी जनता हमारे गांवों में रहती है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। सरकार यह भूल गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की हालत इस दौर में और भी खस्ता हो गई है। इस पूरे बजट में मेरे गरीब भाई-बहन के लिए कुछ भी नहीं किया गया है जो उनको कहीं आशा की किरणें दिखा सकें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट है जो पिछले साल 2011-12 के 74143.72 करोड़ रुपए से घटाकर इस साल 2012-13 के बजट 73221.82 करोड़ रुपए कर दिया है। गरीबों की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की इस बजट में जमकर उपेक्षा की गई है। मैं अपनी बातें इन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित करूंगा।
1. मनरेगा - सरकार ने मनरेगा के बजट में 15 फीसदी की कमी कर दी है। 2011-12 में यह 40 हजार करोड़ रुपया था, अब घटाकर 33 हजार करोड़ कर दिया गया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही मेरे गरीब भाई-बहनों को 100 दिनों का रोजगार भी यह सरकार मुहैया नहीं करा पा रही थी। अब इस बजट में भी कटौती करने के बाद गरीब के लिए और मुश्किल हो जाएगा। महंगाई का दानव भी गरीबों को और डंसेगा। सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाकर दुगुना करना चाहिए था लेकिन कर दिया और कम। इससे और गरीबी बढ़ेगी, गरीबों का जीना दुश्वार होगा। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी कम करने में मनरेगा का योगदान हो सकता है लेकिन सरकार की नीतियों से ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा मनरेगा को मरेगा बनाने की है।
2. आजीविका - वित्त मंत्री ने बड़े जोर से आजीविका का प्रचार किया है। इसकी असलियत क्या है मैं बताता हूं। पिछले साल के आंकड़ों में वित्त मंत्री ने 34 फीसदी की वृद्धि की है लेकिन इसी को समझा जाए तो सरकार की यह वृद्धि बहुत ही मामूली सी है। असलियत में सरकार 400 करोड़ रुपए किताबी खातों के लिए रख रही है। महिलाओं के विकास के लिए एसएचजी कॉरपस फंड की मूल निधि सरकार ने 100 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दी है। दूसरी ओर, नया संस्थान भारत लाइवलीहुड फाउंडेशन ऑफ इंडिया खड़ाकर दिया है जिसको इसी फंड मे से 200 करोड़ दे रहे हैं। वास्तव में यह राशि सरकार की वृद्धि हो ही पूरा कर पाएगी। इसमें गरीब को राहत नहीं मिल सकेगी।
3. इंदिरा आवास योजना - यह ग्रामीण गरीबों के लिए एकमात्र आवास योजना है। हाल ही में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 34 फीसदी आबादी एक कमरे में पांच से जयादा व्यक्ति के रहने को मजबूर है यह भयावह स्थिति है। सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह इंदिरा आवास योजना के बजट में वृद्धि करेगी लेकिन इस साल इंदिरा आवास योजना के बजट में भी कमी की गई है। वर्ष 2010-11 में 10337.46 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था जो इस साल घटाकर 9966 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मकानों की निर्माण लागत आसमान छू रही है, सीमेंट की कीमतों में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है, फिर भी सरकार ने इस महती योजना का बजट बढ़ाने की बजाए कम कर दिया। सरकार ने गरीब जनता की आवास की मूलभूत आवश्यकता को ही नकार दिया है। केन्द्र सरकार इस योजना में म.प्र. के गरीब और आदिवासियों के साथ आवंटन देने में पक्षपात कर रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 65 वर्ष व्यतीत होने के बाद क्या कभी वह दिन आयेगा कि जब देश में कोई भी आवासहीन नहीं रहेगा?
4. शहरी विकास - शहरी विकास के दावे किए जा रहे हैं। जेएनयूआरएम और यूआईडीएसएसएमटी जैसी योजनाएं भी सात वर्षों में मूर्त रूप नहीं ले सकी हैं। अभी तक प्रथम फेस पूरा नहीं हुआ तो दूसरे फेस की कल्पना कैसे की जा सकती है। यूपीए सरकार की संतुलित एवं समयबद्ध विकास की परिकल्पना ही नहीं है। शहरी क्षेत्र की दोनों योजनाओं को स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। स्थानीय संस्थायें जैसे-तैसे पैसा जुटाकर परियोजना तैयार कर केन्द्र को भेजती है। यहां से स्वीकृत होने में एक वर्ष से अधिक समय लगता है। स्वीकृत दिनांक योजना की लागत दोगुनी हो जाती है और केन्द्र सरकार कहती है बढ़ी हुई का इंतजाम आप करो। यह कैसे हो सकता है? इस कारण देश में काम अधूरे पड़े हैं, नागरिक परेशान हैं।
5. राजीव आवास योजना - ग्रामीण ही नहीं, शहरी गरीबों के लिए भी सरकार की उपेक्षा का यहीं रूख इस बजट में देखने को मिल रहा है। राजीव आवास योजना भी सरकार की मार से बच नहीं सकी है। उसके बजट में भी सरकार ने कमी कर दी है पिछले साल के 39.97 करोड़ से घटाकर इस साल के लिए 30 करोड़ रुपए किया गया है। शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले बजट में 972.81 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था जो इस बजट में घटाकर 932.15 करोड़ रुपए किया गया है। जिस 25 लाख रुपए तक के फ्लैट के लिए वित्त मंत्री ने छूट दी है वह गरीबों के लिए नहीं है। सरकार उसी को गरीब मानती है जो 25 लाख रुपए तक का फ्लैट खरीद सकता है। वह यह बात भूल गई है कि जो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। वह 25 लाख का फ्लैट कहां से खरीदेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में आम गरीब आदमी को भी आवास का अधिकार होना चाहिए।
6. खाद्य सुरक्षा - औद्योगिक क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए आपने दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर जापानी सरकार की सहायता से बनाने की बात की है। बजट प्रावधान भी किया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली से मुम्बई तक बनने वाले कॉरीडोर में आगरा, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ छोड़ दिया है। जबकि म.प्र. सरकार इस क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त भूमि, पानी, बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपनी सहमति दे चुकी है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के नाम पर सरकार कई दिनों से भ्रमित करने में लगी है कि वह गरीब को दो वक्त की रोटी देना चाहती है लेकिन ना तो सरकार अभी तक यह बता सकी है कि खाद्य अनुदान के असली हकदार गरीब की क्या पहचान है? और ना यह बता सकी है कि उस गरीब तक यह सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएगी? हालांकि सरकार ने खाद्य अनुदान को 72823 करोड़ रुपए से तीन फीसदी बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपए किया है। तीन फीसदी की मामूली वृद्धि तो महंगाई से निपटने में ही कम पड़ेगी। सरकार के आंकड़ों को यदि देखें तो उसकी मंशा साफ नजर आती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार कितनी चिंतित है और इसका फायदा क्या नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा? उस अंतिम व्यक्ति तक रोटी पहुंचाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानि पीडीएस का काम है। यदि खाद्य सुरक्षा को सफल बनाना है तो पीडीएस को सुधारना होगा, उसकी क्षमता बढ़ानी होगी। यहां तक कि सरकार ने अनाज भंडारण के लिए भी मात्र 39.56 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसमें भी 38.15 करोड़ रुपए योजना खर्च है और गैर‑योजना मद के लिए 1.41 करोड़ रुपए है। क्या सरकार सच में गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के बारे में सोच रही है? मुझे इस बारे में संदेह है। जिस तरह सरकार ने पिछले तीन सालों में गरीब का मजाक बनाया है उसी तरह से वह खाद्य सुरक्षा का भी मजाक बना रही है। ऐसे कई उदाहरण इस बजट में है जो सरकार के सारे दावों को खोखला साबित करते हैं; जैसे पंचायती राज को मजबूत करना, ग्रामण क्षेत्रों में पीने का पानी, स्वच्छता, शौचालयों की अभी भी भारी कमी है। आज भी हमारी माताएं-बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचालय जाने को विवश है, पेयजल के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। महिलाओं के लिए इस पूरे बजट में कुछ भी नहीं है; उनकी जमकर उपेक्षा की गई है। लगता है जैसे यूपीए सरकार ने गरीबों का मजाक उड़ाने की कसम खा रखी है। चंद महीने पहले ही योजना आयोग ने कहा था कि शहरों में 32 रुपए रोज और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए रोज खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। बजट के अगले दिन ही सरकार के योजना आयोग ने फिर से गरीब के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि शहर में 29 रुपए रोज और गांव में 23 रुपए रोज कमाने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। इन आंकड़ों को योजना आयोग के अलावा और कोई नहीं मानेगा। यह बजट मेरे गरीब भाई-बहनों के साथ एक क्रूर मजाक है।
7. कृषि - पिछले डेढ़ दशक में दो लाख से ज्यादा किसानों की खुदकुशी भी यही बताती है कि कृषि क्षेत्र एक त्रासद स्थिति में पहुंच गया है। सरकार किसानों के लिए आंसू बहाने में कभी पीछे नहीं रहती लेकिन खेती को संकट से उबारने की या तो उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है या उन्होंने इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है। पिछले कुछ सालों में जो दो खास कदम उठाए गए हैं उनसे किसानों का कोई भला नहीं हो सका है। कृषि के लिए बजट का आवंटन 2012-13 में 20530.22 करोड़ रुपए किया गया है। कुल बजट में कृषि का हिस्सा मात्र 1.8 फीसदी है। जिस देश में हरित क्रंति की बात हो रही है और जिस देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती किसानी में लगी है उस देश में दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा दुर्भाग्यपूर्ण है। देशभर में तथा विशेषकर चम्बल अंचल में भिंड, मुरैना, श्योपुर पानी के कटाव से कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है और ग्रामवासी गांव खाली करने के लिए विवश हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। कई बार किसान संगठनों ने इस कृषि आवंटन को बढ़ाकर 20 फीसदी तक करने की मांग की है लेकिन सरकार सिर्फ खोखले दावे ही करती है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो उसको कृषि का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। इससे ग्रामीण भारत की गरीबी भी कम होगी और साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस साल सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक की घोषणा की है उसके बदले सरकार ने अपना रुख न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए साफ नहीं किया है। एक ओर आसमान छूती महंगाई ने किसानों को आत्महत्या पर विवश कर रखा है दूसरी ओर उसको अपनी फसल की सही कीमतें भी नहीं मिल पा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि एक सप्ताह बाद डीजल की कीमतों में और वृद्धि होगी। मेरा सुझाव है कि सरकार बेकार की चीजों पर पैसे व्यय ना करते हुए देश के अन्नदाता को राहत देने के लिए इस वर्ष एमएसपी की दरें बढ़ाकर उनके साथ न्याय करें तथा किसानों को 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जावे।
8. रक्षा - वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित रक्षा क्षेत्र के लिए 193407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी ज्यादा है। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है इसी तरह से हम उसके बजट में मामूली बढ़ोत्तरी करते रहे तो हमारे सामने कई संकट खड़े हो सकते हैं। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कितने बेहतर हैं यह सब जानते हैं। चीन हमारी सीमा का उल्लंघन कई बार कर चुका है हमारी सीमाओं पर वह लगातार निर्माण कार्य किए जा रहा है, यह सब कुछ सरकार के संज्ञान में है। पाकिस्तान अपने घरेलू उत्पाद का पांच से छः फीसदी हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। चीन का रक्षा बजट 106.41 बिलियन डॉलर होगा। इतना अधिक बजट हमारे जैसे पड़ोसी देश के लिए खतरे की घंटी है। उसके मुकाबले वित्त मंत्री ने जो रक्षा बजट दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रक्षा क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन नीति की जरूरत है। इस मद में जीडीपी का तीन फीसदी हिस्सा दस साल के लिए तय किया जाना चाहिए था। आज सैन्य जरूरतें काफी बढ़ गई हैं। सैन्य सामानों का आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक हथियारों की खरीद, प्रशिक्षण, ट्रायल से लेकर शस्त्रागारों का निर्माण तक काफी खर्च होता है। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट में वृद्धि की है उससे तो मात्र वेतन भत्तों का ही खर्च निकल सकता है। पिछले कुछ सालों में सैन्य सामग्री के खर्च की तुलना में वेतन भत्तों का खर्च बढ़ता जा रहा है जबकि आदर्श स्थिति वह है जब दोनों का आधा-आधा हिस्सा मिले। हथियारों की खरीद में भी काफी असंतुलन है। देश के पास नवीनतम राईफलें तक नहीं हैं। हमारे सैनिकों से ज्यादा आधुनिक राईफलें आतंकवादी और माओवादी उपयोग कर रहे हैं। तोपखाना पुराना हो चुका है, बोफोर्स बूढ़ी हो चुकी है लेकिन सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। डीआरडीओ और रक्षा उत्पादक इकाइयां होने के बावजूद भी हम आज भी दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के खरीददार है। यह देश के लिए शर्म की बात है। हमारी रक्षा नीतियों और रक्षा बजट को देखकर इस्लामाबाद और बीजिंग में बैठे लाग अवश्य खुश हो रहे होंगे।
वैसे भी यूपीए-दो सरकार की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी है और अब गिनती के चंद दिन बचे हैं। इस बजट के बाद अब सरकार की उम्र और भी कम हो गई है। अंत में, वित्तमंत्री को मैं यह कहना चाहता हूं कि "अगर तुम गरीबों को भुला दोगे तो गरीबों की आहें राख कर जाएगी। तेरी सपनों की दुनिया, ना फिर तू जी सकेगा और ना तुझको मौत ही आएगी। "
*SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): As my leader and Hon. Chief Minister of Tamil Nadu said, the Union Budget does not provide any tangible solutions to the problems facing the Indian economy like slowing down of GDP rate, decline in investments, high inflation, huge fiscal deficit and weakening of the rupee against dollar. Infant mortality and maternal mortality rates are on the rise; children are malnourished; children do not get good education in schools; unemployment rate is going up; and there is all round dissatisfaction among the people. It is sad to notethat there is no solid attempt on the part of the Indian Government to address these concerns.
There is a huge fiscal deficit as announced by the Finance Minister and it continues to rise each year. The Government had set a growth target of 8.5%, but it feel down to 6.9%. Since the Government is not able to contain fiscal deficit within the limits that it set under the FREBM Act, the Finance Minister mentioned that he would amend the Act itself, so as to enable the Government to exceed the limits. I feel that the Government has to find out ways to reduce fiscal deficit instead of changing the norms. In this connection, it is worth mentioning what the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma, said. Our leader said that when the Centre is trying to amend the FRBM Act, the states are not permitted any relaxation and it puts the states into undue hardship and financial stress. Hence, the Centre must consider giving the states also some sort of relaxation.
After a brief lull for a few months, the inflation again started going up. This is a cause of worry and adequate steps are to be taken forthwith.
About black money, the Finance Minister just mentioned that he would present a White Paper on Black Money. That is not sufficient. There are reports, which suggest that an amount equivalent to 500 billion dollars is kept in foreign banks. The Centre must take immediate action to bring back the black money that is kept abroad in Tax Havens. Merely signing treaties and talking with other countries will not solve the problem of black money.
In the case of PDS and other schemes, intended to give subsidies for the poor, the Budget says that the Government would reduce subsidies except for the provisions under Food Security Act. Already common men are suffering because of inflation and high prices. If subsidies are also brought down, he would undergo untold miseries. Here again, the data of BPL families differ with different committees. Saxena Committee and Tendulkar Committee gave varying figures of people below poverty line. Secondly, the data released by the Planning Commission recently says that those who earn more than Rs. 28 per day in urban areas and Rs. 22 per day in rural areas would not be considered as poor; and that the overall poverty rate in India has come down. It is absurd and there is a need to re-visit these areas so that the real poor people are identified and they are extended subsidies adequately.
In a federal set up, the States and the Centre are considered on a similar platform. But the Centre is not treating the States on par; and especially the States ruled by the Opposition Parties suffer a lot. The States are made to come to the Centre with a begging bowl, to implement the welfare schemes in the respective States. This situation has to change.
Energy is very essential for any country’s development. There needs to be substantial investment for power sector. We find that many states are reeling under severe power crisis and sufficient efforts needs to be taken to encourage States to have many projects to generate electricity.
There is a meager increase of Rs. 100 under the National Pension Scheme. It is not going to provide social security to those who are dependent on pension. It is very pertinent to mention here that the Tamil Nadu Government is giving a pension of Rs. 1000 per month. The Central Government must revisit this scheme to increase the pension amount.
The increase in the Service Tax from 10% to 12% is going to cause substantial increase in inflationary tendencies. I request the Finance Minister to retain it at 10% itself.
Coming to education sector, though allotment to elementary education has seen two-fold increase during the last four years, a survey says that only 6% of the funds go to their education and the rest is spent on anything from painting the walls to other school events. With this result, it says that students of class-5 are hardly be able to read the books meant for students of class-2. This is the sad state of affairs of Indian education.
MGNREGS is meant to provide money to the poor by providing them guaranteed employment for a minimum number of days in a year for a minimum amount of money. But this scheme is mired with large scale corruption and irregularities. The Government had spent over Rs.1 lakh crore on this over the last six years. The number of days of work per person is also constantly coming down each year. I request the Government to revamp the whole scheme.
In a nutshell, I would say that this Budget suffers because of policy paralysis of the Union Government. The soon it recovers from this and comes out of it, the better it is for the country and its poor.
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)ः मैं 2012-13 के जनरल बजट के संबंध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा देश एवं प्रदेश से संबंधित प्रस्तावों को जनरल बजट में सम्मिलित करने की मांग करता हूं -
1. बजट के पैरा 137 के तहत आयकर में स्लेब वाईज छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से कर्मचारियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि इतनी तो महंगाई बढ़ गई है, इससे इस बजट के प्रस्तावों से आम कर्मचारी की परेशानी बढ़ी है तथा खास कर्मचारी जिसको प्रायः अधिकारी वर्ग से जाना जाता है को ही फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। अतः मेरी यह मांग है कि 3 लाख रुपए सालाना जिन कर्मचारियों की आय है उनके लिए भी वित्त मंत्रीजी बजट में राहत देने की घोषणा करें। मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय की फाईनेंस कमेटी ने भी 3 लाख रुपए तक आयकर में छूट देने की सिफारिश की थी और उस फाईनेंस कमेटी में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं और यह एक मिनी संसद होती है।
2. वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के पैरा 09 से 15 तक में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में जिक्र किया है। निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है, लेकिन मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के वूलन सेक्टर का जिक्र नहीं है, जो गत दो-तीन सालों से मंदी की मार झेल रहे हैं। वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा वूलन सेक्टर के पुनर्द्वार के लिए 125 करोड़ के पैकेज की मांग की गई थी, जिसका बजट में उल्लेख नहीं होना, बीकानेर के वूलन सेक्टर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीकानेर वूलन मंडी ऐशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। इस सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए मैं वित्त मंत्री जी से 125 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग करता हूं।
3. बजट के पैरा 67 से 70 में टैक्सटाईल क्षेत्र का जिक्र किया गया है, लेकिन राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिले में सिंचित क्षेत्र होने के कारण कपास पैदावार ज्यादा होती है। वहां के लोगों की यह मांग भी है कि इस क्षेत्र में एक टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जाए, लेकिन बजट में टैक्सटाईल पार्क नहीं मिला जिससे कपास उत्पादकों में एवं कपास की प्रोसेसिंग करने वाले लोगों में भयंकर निराशा है। पैरा 68 में दो मेगा हैंडलूम कलस्टर स्थापित करने की भी बात कही गई है। राजस्थान में भी हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है, पश्चिमी राजस्थान के लोग अकाल के समय भी हैंडलूम पर काम करके गुजारा करते है। अतः राजस्थान के लिए भी हैंडलूम कलस्टर की मांग जायज है जिसकी भी घोषणा बजट में होनी चाहिए। पैरा 70 में पॉवरलूम मेगा कलस्टर की घोषणा की गई। राजस्थान में किशनगढ़ (अजमेर) और भीलवाड़ा में बहुत ज्यादा पॉवरलूम स्थापित है यदि इन दोनों में से किसी एक स्थान पर मेगा पॉवरलूम कलस्टर की स्थापना होती तो राजस्थान के पॉवरलूम उद्योग को भी विकसित होने का अवसर मिलता, जो इस बजट में नहीं दिया है जो क्षेत्र के लोगों को निराश करता है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
4. पिछले 2-3 बजटों में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री जी करते आए हैं लेकिन इस बार के बजट में इस बिन्दु को गायब कर दिया गया है। मेरी मांग है कि बीकानेर में मेगा फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में लम्बित है। अतः उसकी शीघ्रता से घोषणा की जानी चाहिए।
5. बजट भाषण के पैरा 108 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का जिक्र किया गया है, लेकिन बजट के दूसरे दस्तावेज है उसमें महानरेगा में पिछले साल से बजट कम कर दिया गया है और मात्र 33 हजार करोड़ का ही बजट उपलब्ध करवाया गया है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की मांग कम हुई है। मैं वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि नरेगा के तहत राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के अतिरिक्त स्त्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरुस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगौर) बनाया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए। इस माप के टांके एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आंकलन के आधार पर लगभग 80,000/- रुपए का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा, जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
6. बजट भाषण के पैरा 74 से 86 तक में कृषि विकास के बारे में उल्लेख किया गया है कि कृषि विकास का सीधा संबंध फसल बीमा योजना से है। अतः फसल बीमा योजना के बारे में भी बजट में उल्लेख किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान में फसल बीमा योजना में सम्पूर्ण तहसील को इकाई माना गया है, जिससे किसानों को बहुत कम लाभ इस योजना का मिल रहा है। यदि तहसील की जगह गांव को इकाई मान लिया जावे, तो इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान उठा सकेंगे एवं कृषि विकास में अपना सहयोग दे सकेंगे। कृषि विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भी अपनी महत्वपूर्ण भमिका है। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना चाहिए एवं नवीनीकरण के समय वर्तमान में बैंकों द्वारा जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। एक बार किसान क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने से किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा एवं किसान कृषि के विकास में अपना अपेक्षित योगदान दे सकेंगें। पैरा 82 में किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया है लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के जो वर्तमान में मापदंड है उसमें सुधार नहीं होगा तो इसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं होगी।
7. बजट भाषण में आधारभूत ढांचे के विकास की बात पी.पी.पी. (निजी सहभागिता) मोड पर करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण योजना का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश की नदियां जोड़ने के प्रस्ताव को बजट में स्थान मिले एवं इस हेतु उचित बजट प्रावधान करके देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाना चाहिए। इससे राजस्थान जैसे रेगिस्तान प्रदेश को एवं देश के अन्य प्रदेशों, जहां बाढ़ की परिस्थितियां बनी रहती है, नदियों के जुड़ने से देश में सूखे तथा बाढ़ दोनों परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।
8. बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी उल्लेख किया गया है लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सही संख्या का ही पता नहीं लगेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही ढंग से लागू कैसे किया जा सकता है। अतः इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसका भी मकान कच्चा हो वो बीपीएल की श्रेणी में आना चाहिए और जो बीपीएल पक्का मकान रखता हो उसको बीपीएल की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों से इस संबंध में सर्वेक्षण करवा कर सही संख्या ज्ञात कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
9. बजट के पैरा सं. 71 से 73 में लघु, सुक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को राहत देने की बात कही गई है। मैं इस संबंध में वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि ऋण माफ किए गए हैं उसी तरह छोटे-छोटे कारीगरों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग से 1000 रुपए से 3000 रुपए तक के ऋण आज से 20-25 वर्ष पूर्व में लिए थे। वर्तमान में इन छोटे कामगारों एवं बुनकरों, हस्तशिल्पियों की ऋण राशि चुकाने की क्षमता भी नहीं है और वे आत्महत्या भी कर रहे हैं। अतः वित्त मंत्री जी से मांग है कि इनकी ऋण राशि को माफ करने की घोषणा बजट प्रस्ताव में करें जिसमें सूक्ष्म, लघु कारीगरों, बनुकरों एवं हस्तशिल्पियों को वास्तविक रूप से राहत मिल सके।
10. मंहगाई को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कार्ययोजना नहीं पेश किया गया है। आश्चर्य की बात तो तब है जब भारत सरकार ने महंगाई को रोकने के सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों के एक दल के गठन की घोषणा की थी और गुजरात के मुख्यमंत्री उस दल के अध्यक्ष थे और सभी दलों के मुख्यमंत्री उसमें सदस्य थे। पूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात् वायदा कारोबार को बंद करने की उस कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई है। अतः वित्त मंत्री को अविलम्ब प्रभाव से खाद्य पदार्थों के लिए वायदा कारोबार को बंद करना चाहिए।
11. आयकर छूट में महिलाओं के लिए पृथक से आयकर स्लैब हुआ करता था जो इस बजट में नदारद है। महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शताब्दी वर्ष मना रही है और भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के आयकर स्लैब को खत्म करना महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्ण मजाक है। अतः महिलाओं के लिए आयकर छूट में बढ़ोत्तरी की जावें एवं स्लैब को पूर्व की भांति यथावत रखा जावे।
12. बेरोजगारी से भारत संकट की स्थिति से गुजर रहा है। फिर भी बजट में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस बजट में ठोस उपायों का अभाव है। इससे बेरोजगार युवा परेशान है और दिग्भम्रित है। अतः सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी खास कार्ययोजना की घोषणा बजट में करनी चाहिए।
13. देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 40 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन पूरे बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग का जिक्र तक नहीं करना पूरे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। अतः पिछड़ा वर्ग के लिए भी किसी योजना की घोषणा की जानी चाहिए।
14. माननीय रेल मंत्री जी ने रेल बजट में लैंड बैंक बनाने की बात का उल्लेख की है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे पटरी के साथ-साथ खाली पड़ी रेलवे पड़त भूमि का उपयोग रतन जोत (जेट्रोफा) की खेती के लिए किया जा सकता है। इससे रेलवे की पड़त भूमि का उपयोग होने से भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो सकती है तथा देश को हरा-भरा करने में भी इसका योगदान हो सकता है एवं रतन जोत के माध्यम से बायो डीजल मिलने से देश की डीजल बढ़ोत्तरी के लिए भी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
15. बजट भाषण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बारे में उल्लेख किया है एवं एक्साईज डय़ूटी में छूट के संबंध में भी जिक्र किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में विनियोजित करने वाली इकाइयों को एक्साईज की डय़ूटी में छूट का प्रावधान है, वैसा ही प्रावधान राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी विनियोजन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भी होना चाहिए, ताकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों का विकास हो सके एवं संविधान की भावना के अनुरूप क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर किया जा सके।
16. पैरा 213 में नॉन-ब्रांडेड ज्वेलरी आइटम (सोने के आइटम) पर एक प्रतिशत एक्साइज डय़ूटी लगाई है जिससे पूरे देश विशेषकर राजस्थान में आंदोलन हो रहा है। अतः यह डय़ूटी वापिस ली जाए क्योंकि इससे आम आदमी पर मार पड़ेगी व मंहगाई बढ़ेगी।
*श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच)ः माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट 2012-13 प्रस्तुत किया है यदि इसे भटका हुआ बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें सारी चिंताओं को हल करने के प्रयास में कुछ भी नहीं किया जा सका है। कुछ इधर से उधर एवं कुछ उधर से इधर किया हुआ है। परन्तु न जाने क्यों कांग्रेस को महंगाई से बहुत प्रेम हो गया है। इसलिए जो भी काम करती है उससे महंगाई ही होती है एवं माननीय मंत्री जी कहते रहते हैं कि अगले पन्द्रह दिन में महंगाई कम हो जाएगी। इस तरह से यह एक महंगाई बढ़ाने वाला बजट हो गया है और इससे एक ओर जहां विकास कार्य पीछे जाएगा वहीं दूसरी ओर आम आदमी और कॉर्पोरेट जगत दोनों के लिए अहितकारी हो गया है। सेवा कर व उत्पाद कर में बढ़ोत्तरी होने के कारण महंगाई की दर बढ़कर 7-8 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है, जिसका सबसे बूरा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है तथा महंगाई के कारण औद्योगिक विकास और नए रोजगारों के सृजन का मार्ग रुक जाएगा। साथ ही बचत कुछ भी नहीं हो पाएगी। जिसके परिणाम से निवेश प्रभावित होगा, मांग घटेगी, औद्योगिक विकास कम होगा; साथ ही अर्थव्यवस्था धीमी विकास के दुष्चक्र में फंस जाएगी। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक गरीबी के दुष्चक्र को दूर करने के लिए बचत का होना अति आवश्यक है जो बजट में नहीं है जिससे यह बजट गरीब को और गरीब करेगा।
इस बजट में कृषि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि देश की काफी खेती योग्य भूमि असिंचित है और इन्द्र देवता के सहारे चल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र भरुच एवं इसके अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा बाहुल्य आदिवासी नर्मदा जिला भी इससे अछूता नहीं है जहां पर कि आदिवासियों की काफी संख्या है और वहां पर सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण वहां के किसान 4 महीने खेती का काम करते हैं उसके बाद रोजगार के अभाव में वे शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और बारहो मास पानी मिलने लगे तो उनका पलायन रुक जाएगा और खेती बाड़ी के कार्य एवं पशुपालन के विकास कार्यों एवं डेयरी उद्योग आदि का कार्य तेजी से पनप सकता है।
आज देश को आजाद हुए 65 साल होने को है किंतु देश में गरीब आदिवासी लोग जो जंगलों में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का लालन-पालन कर रहे है उनके खेत को सिंचाई की सुविधा से अभी तक वंचित किया हुआ है। खेतीबाड़ी के लिए पानी का होना अति आवश्यक है। आदिवासी लोग अपने खेतो को पानी देने के लिए पूरी तरह से बरसात पर निर्भर हैं। आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 15 प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र हैं। केन्द्र सरकार ने आज तक उनको सिंचाई सुविधा दिए जाने हेतु कोई विधान नहीं बनाया है। देश में कितने आदिवासी लोग हैं और कितनी भूमि उनकी सिंचित है ऐसे कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं है। इन सब उपेक्षाओं के कारण उनका जीवन स्तर अन्य वर्गों की अपेक्षा कमजोर है। सरकार कहती है कि 99 बड़ी सिंचाई एवं 148 मध्यम सिंचाई योजना जनजातियों के क्षेत्रों में बनाई हैं। इस तरह से सरकार गुमराह कर रही है। आदिवासी लोग मेहनती हैं उनकी जमीन भी उबड़-खाबड़ है परन्तु उपजाऊ है। सिंचाई के अभाव में वह अपने खेतों में अच्छी फसल खड़ी करने में असमर्थ हैं। सरकार कहती है कि उन्होनें त्वरित सिंचाई लाभार्थी योजना चला रखी है परन्तु इस योजना से आदिवासी क्षेत्र को विशेष फायदा नहीं हो रहा है। जनजाति विकास के लिए अलग से मंत्रालय है परन्तु इस मंत्रालय ने सिंचाई के लिए अपना कोई योगदान नहीं दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच के डाडियापाड़ा में डैम बनाने के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया है और ऐसी जगह विस्थापित किया जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। देश का वन एवं पर्यावरण विभाग सिंचाई के साधन स्थापित करने एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कई बाधा खड़ी करता है।
हमारे देश के छोटे एवं मध्यम किस्म के उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काफी रोजगार देते हैं। इस बजट में छोटे व बड़े उद्योगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों में पुरानी कहावत है कि मांगने गयी बेटा और पति भी गवां बैठी। मांग में कमी और महंगे कर्ज से छोटे एवं मध्यम उद्योग जगत सिकुड़ जाएगा जिसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। छोटे-छोट उद्योग इस बजट से न जाने कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया और उन्हें दिया सेवा करों एवं उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त भार। परिणामस्वरूप, आर्थिक विकास दर को कोई मदद नहीं मिलेगी। इस बजट के कारण घटती बिक्री से परेशान का कम्पनियों को भी बड़ा झटका लगा है। किसी उद्योग को पनपने के लिए उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग का होना अति आवश्यक है, अगर मांग नहीं होगी तो किस तरह से अपना माल बेचेगी और वे क्यों वस्तुओं का उत्पादन करेगी। इस मांग को पैदा करने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना आवश्यक है, यह पैसा आय से प्राप्त होगा परन्तु इस प्रस्तुत बजट से लोगों की आय बढ़ने के आसार कम होंगे और बढ़ती महंगाई इस मांग को कम कर देगी। महंगाई की वृद्धि की आशंका से ब्याज दरों में कमी और दूर की कौड़ी सिद्ध होगी। अब अधिकतर सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 59 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले सर्विस उद्योग सेवा शुल्क की दर 10 से 12 प्रतिशत होने से प्रभावित होगा। ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली कम्पनियों पर काफी बोझ बड़ा दिया गया है। यही नहीं व्यापरियों और ट्रंसपोर्टरों पर काफी बोझ पड़ेगा और इसका बोझ जाकर जनता पर ही पड़ेगा। इस बजट में छोटे व्यापारियों के व्यापार को मजबूत और आधुनिक करने के लिए सरकार ने कोई नीति घोषित नहीं की है जिसके कारण उत्पादन लागत में कमी होने के आसार कम हैं एवं नई तकनीक के अभाव में बाजार में उनका नामोनिशान समाप्त हो सकता है, परिणामस्वरूप वे भी काफी परेशान हैं।
इस बजट के आने से गृहणियां भी काफी निराश है उनका कहना है कि इस झटके से घर का बजट ही चरमरा जाएगा।
इस बजट को देखने से तो ऐसा लगता है कि सरकार गरीबी हटाने के बदले गरीबों को हटाने में लग गई है। गरीबों को राहत पहुंचाने की तो कौन कहे, सरकार उनके पीछे ही पड़ गई है। अपर मिडिल क्लास तो किसी तरह से अपना जीवनयापन कर सकता है लकिन रोज कमाने खाने वाले गरीबों का जीना और मुश्किल हो जाएगा। गरीबों और असंगठित मजदूरों के बारे में इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं है। इस बजट से साफ हो गया है कि यह सरकार मजदूर विरोधी है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मजदूर के बिना कोई माई का लाल उत्पादन नहीं कर सकता है और यह सरकार मजदूर को भूल गई, मेरे दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ रही है कि माननीय वित्त मंत्री यानि दादा पश्चिम बंगाल के हैं और पश्चिम बंगाल का कल्चर मजदूरों के हितों को सोचने का है तो भी मजदूर की बात, उनकी चिंता एवं उनकी समस्या इस बजट से गायब है।
बजट की भाषा से लगता है कि सरकार जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के दर्द से वाकिफ नहीं है। आदिवासियों के विकास के लिए वन अधिकार कानून पास किए गए हैं परन्तु इन कानूनों पर अच्छी नीयत से अमल नहीं किया जा रहा है। जनजाति मामले के संबंध में एक मंत्रालय कार्यरत है जिसको यही मालूम नहीं है कि देश में कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं एवं विकास संबंधी कार्यों के अंतर्गत हुए प्रगति कार्यों का ब्यौरा भी इस मंत्रालय के पास नहीं है एवं विकास संबंधी जो योजनाएं एनजीओ के माध्यम से चल रही है एवं जो पैसा एनजीओ को मिल रहा है उस पैसे से कहां पर विकास हो रहा है। संसदीय प्रश्नों के माध्यम से कई बार जानने का प्रयास किया है परन्तु हर बार गोलमोल जवाब दिया जाता है। इस आवंटित पैसे की बंदरबांट हो रही है। जंगलों में सिंचाई, सड़कों, विद्यालय निर्माण के कार्यों को वन कानूनों की धारा लगाकर रोका जाता है। खेद है कि यह बजट आदिवासी क्षेत्र में रहने वालों के विरुद्ध है।
इस बजट में सरकारी खर्च को कम करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है सरकारी कार्यालयों में अनाप-शनाप खर्च हो रहा है और विकास कार्यों पर कम खर्च हो रहा है और दूसरी ओर सब्सिडी में कटौती की जा रही है। अगर सरकार अपने खर्च को कम कर ले तो विकास कार्यों में धन को लगाया जा सकता है।
बजट में घाटा बढ़ा है उसे पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाएगा उस पर ब्याज देना पड़ेगा। परिणामस्वरूप देश का काफी पैसा ब्याज के रूप में चला जाता है। उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। वर्तमान समय में ब्याज के यप में अरबों रुपया जा रहा है दूसरी ओर जो ऋण लिया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ।
बिल्डरों की मिलीभगत से ब्याज दरों में कमी की जा रही है, उसमें छूट दी जा रही है इससे बचत प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है जिससे देश में घरों की कीमत बढ़ने की आशंका है, जिसके कारण लोगों का अपने घरों का सपना-सपना ही रह जाएगा।
आम बजट के बाद शायद पहली बार होगा जब खाद इतनी महंगी हो जाएगी कि वह खेती को ही खाने लगेगी, यानि खेत में खाद डालने से लागत बढ़ जाएगी और न डालने पर पैदावार घट जायेगी। आम बजट के ठीक पहले उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती की गई है। इससे लगभग सभी प्रकार की खाद का दाम बढ़ना तय है। सरकार की नीति भी समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवा पाती, सदन में कई बार खाद की कम आपूर्ति एवं महंगी खाद एवं खाद की कालाबाजारी की बात सुनने को मिली है। अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच जिले का जो खाद का कोटा है उसी कोटे में नर्मदा जिले को खाद दी जाती है। अभी तक नर्मदा के लिए खाद कोटा जारी नहीं किया है।
इस प्रकार यदि पूरे बजट का गहराई से अध्ययन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट से देश का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सभी इस बजट के आने से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए देशहित एवं जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि बढ़े हुए सेवाकर व उत्पाद कर को समाप्त किया जाए जिससे गरीब तथा अन्य लोगों को राहत मिल सके।
*श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल (दादरा और नगर हेवली)ः मैं यह बताना चाहता हूं कि यूपीए-2 के माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट एक जनविरोधी बजट है। इसमें आम जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।
इनकम टैक्स का स्लैब पहले 1.80 लाख का था जो अब 2.0 लाख किया गया है। उसमें केवल 20000 की बढ़त की गयी है जो कि बहुत ही कम है। जबकि एक आदमी के राशन की कीमतों में 20000 से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। इनकम टैक्स के स्लैब को कम से कम 3.0 लाख किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें आम आदमी के रोजमर्रा की चीजें महंगा कर दिया गया है। जो सीधा आम आदमी के ऊपर असर करेगा। इस समय देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। भारत सरकार ने सर्विस टैक्स और एक्साईज डय़ूटी में 2 परसेंट बढ़ाकर आग में घी डालने का काम किया है। इसमें सभी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ जाएगा। अगर सरकार को आय का स्रोत ही बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। टैक्स लीकेज़ बढ़ती जा रही है। टैक्स कलेक्शन रेसीओ, टैक्स आमदनी और जीडीपी का अनुपात घट रहा है। दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में यह अनुपात 30औ से अधिक है। यदि हम सिर्फ 5औ इस अनुपात को बढ़ाए तो सरकार को 3.0 लाख करोड़ की अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है। पर इसके लिए टैक्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बल्कि टैक्स कलेक्शन इन्फोर्समेंट को दुरुस्त करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए।
दादरा नगर हवेली में शूगर फैक्ट्री में पुरानी मशीनरी लगाकर बड़ा घोटाला किया है। यह मशीनरी 40 साल पुरानी है। सरकार का 16 करोड़ देना बैंक का, 6 करोड़ 50 लाख लोन, 2 करोड़ 75 लाख शेयर होल्डर का, 25 करोड़ का कौभाड, 85 एकड़ सरकारी जमीन का घोटाला किया है। जिसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए।
मैं दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश से सांसद हूं। हमारे संघ प्रदेश का काम-काज गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा प्रदेश 1954 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ तथा यहां की जनसंख्या करीब 3.50 लाख है। इस जनसंख्या का करीब 65 प्रतिशत आदिवासी है। हमारा संघ प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्व के हिसाब से सबसे आगे है।
दानह में कुल 4800 से अधिक उद्योग हैं, जिससे केन्द्र सरकार को एक्साइज एवं वैट के रूप में रेवन्यु मिलती है, जो इस प्रकार है-
बजट मिला 2009-2010 में 5918.14 करोड़ 288 करोड़ 2010-2011 में 6533.75 करोड़ 349.90 करोड़ 2011-2012 में 7156.37 करोड़ 431.44 करोड़ 2012-2013 में 8000.00 करोड़ से 716.00 करोड़ अधिक
यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसमें आम जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख गया है।
दादरा नगर हवेली के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। जिससे दानह के निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जा सकते हैं।
दादरा नगर हवेली में जिला पंचायत एवं नगरपालिका में पीने के पानी की स्कीम की आवश्यकता है जिसमें सेलवेज प्लांट का आयोजन कर घर-घर में पीने का पानी पहुंचाया जा सके और मधुबन डैम से पानी सभी जगह पहुंचाकर किसानों को पानी की सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए कम से कम 500 करोड़ की आवश्यकता है। अभी तक दादरा नगर हवेली में भूमिगत जल का दोहन हो रहा है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के साठ सालों के बाद भी दानह में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था। मेरे सांसद बनने के बाद 2011 में सरकारी स्नातक कॉलेज चालू हुआ है। दानह में कॉलेज के साथ उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी आवश्यकता है। यहां पर जितने भी स्कूल हैं, उनके भवनों एवं शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कम से कम 600 करोड़ की आवश्यकता है।
दादरा नगर हवेली में बिजली, सड़क, पुल एवं चेकडेमों की आवश्यकता है। चेकडेम बनाए जाने से भूमिगत जमीन का जलस्तर ऊपर आयेगा, जिसके लिए कम से कम 550 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
दादरा नगर हवेली में एक आधुनिक अस्पताल बनाने की आवश्यकता है, जिससे मरीजों को मुम्बई एवं सूरत नहीं जाना पड़े। इसके लिए कम से कम 200 करोड़ की आवश्यकता है।
दादरा नगर हवेली में सरकारी कर्मचारियों की कमी है। इसलिए सभी विभागों एवं खासकर शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियों की जरूरत है।
दादरा नगर हवेली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिसको विकसित करने की जरूरत है। मधुबन डैम में पानी का भराव लगभग 30 कि.मी. तक लम्बा है ताकि वहां बोटिंग, मच्छी उद्योग किया जा सकता है। इसके लिए भी दानह को विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
लोगों के सर्वांगी विकास के लिए लोग हमें चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि प्रदेश की जनता का विकास हो। दादरा नगर हवेली में 20 करोड़ से बड़ी स्कीम विविध मंत्रालयों में जाती है। उसमें देरी होने की वजह से प्रदेश में प्रशासक बदल जाते हैं। एस्टीमेट पुराने हो जाते हैं और इसमें यही कहानी चलती रहती है जिससे दादरा नगर हवेली की फाईलें विविध मंत्रालयों में घूमती रहती हैं। मेरा वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री से अनुरोध है कि सभी यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासनिक फाइनेंशियल पॉवर बढ़ाई जाए, जो विविध स्कीमों के लिए 20 करोड़ से 50 करोड़ की जाए।
*जंगल की जमीन वन अधिनियम, 2005 हमारे यहां जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। हमारे वनवासियों में कम से कम 4 हजार परिवार हैं, उनको कृषि का फायदा जल्द से जल्द मिलना चाहिए।
* किसानों के लिए मछली उत्पादन की योजना लागू करने की जरूरत है।
* खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) धान के उत्पादन के लिए लागू करने की आवश्यकता है।
* दलहन उत्पादन के लिए विशेष योजना लागू करने की आवश्यकता है।
मैं दादरा नगर हवेली के विकास के लिए प्रयत्नशील हूं, लेकिन यह मेरे विरोधियों को मंजूर नही है। वो किसी भी प्रकार से मुझे परेशान करना चाहते हैं। सीबीआई के द्वारा मेरे विशेषाधिकार का हनन किया गया। सीबीआई के द्वारा दिनांक 22.02.2012 को एक मनगढ़त एफआईआर दर्ज किया गया और 24.02.2012 को सीबीआई मेरे तथा मेरे रिश्तेदारों के घर सुबह-सुबह आ गई, जिसमें उन्हें आय से अधिक सम्पत्ति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। सन् 2001 से 2009 तक 2 करोड़ 18 लाख रुपए इनकम दिखाया था। लेकिन मेरे द्वारा कमाए गए वर्षों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचायी गयी। सीबीआई सत्ता पक्ष के हाथ का खिलौना बन गयी है।
मैंने एक्स एमपी के विरुद्ध सीबीआई को कम्पलेंट किया था जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर करोड़ों रुपयों खर्चा करके बांध का काम किया है। उसके बावजूद भी सीबीआई द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब दादरा नगर हवेली में सरकारी कॉलेज चालू किया गया उस समय इस एक्स एमपी द्वारा देश के गृह राज्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का षडयंत्र रचा गया था।
इसी के साथ मैं वित्त मंत्री से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करता हूं।
*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा)ः 16 मार्च, शुक्रवार 2012 को पूरे भारत की जनता की निगाहें लोक सभा और बांग्लादेश में चल रही एशिया क्रिकेट कप पर ठहरी थी। लोक सभा में वित्त मंत्री प्रणब दा ने करों की बौछार करके भारत की जनता का दम निकाला - रूलाया, वो तो अच्छा हुआ की उसी वक्त क्रिकेट के जादूगर सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी की सेंचुरी लगाकर पूरे भारत की जनता को बजट के सदमे से बाहर निकाला और हंसी-खुशी फैलायी।
इस बार संसद में जो बजट पेश किया गया वह नौवां बजट था और अगर वित्त मंत्री जी के रूप में पेश किए गए मनमोहन सिंह जी के भी पांच बजट इस सूची में जोड़ लिए जाएं तो यह 14वां बजट था और देश का 81वां बजट था। मैं जानना चाहती हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ, दोहरे अंकों में ले जाने के लिए कितना समय और कितने बजट चाहिए?
रेल बजट के निराशा भरे और नकारात्मक माहौल के बावजूद लोगों को हल्की सी उम्मीद थी कि शायद राजनीतिक हितों के बजाय देश के आर्थिक हितों को थोड़ी तरजीह (Value) दी जाएगी। इस बजट को देखें तो लगता है कि हमारे देश में दो भारत हैं, एक गरीब भारत, एक अमीर भारत। बजट आम लोगों कि सुख-सुविधाओं पर केन्द्रित होना चाहिए, लेकिन इसमें आम वर्ग, खास वर्ग, महिलाएं, वरिष्ठ युवक किसी भी वर्ग पर केन्द्रित नहीं है।
इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार की येन-केन-प्रकारेण खुद को सत्ता में रखने की एकमात्र आशा है। संसद में कामचलाऊ बजट पेश कर कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली गई है।
वित्त मंत्री जी ने कुछ लोक लुभावन घोषणाएं जरूर की हैं लेकिन उनका कोई लाभ आम आदमी को शायद ही मिले क्योंकि उन्होंने एक हाथ से दिया कम है और दूसरे हाथ से ज्यादा लेने के प्रबंध अधिक किए हैं। बजट में आयकर दाताओं को 20 हजार की छूट दी गई परन्तु कर थोपकर 41हजार करोड़ रुपए जनता की जेब से निकालने का इंतजाम पहले ही कर लिया गया। इस बजट से पहले से ही भड़की महंगाई को और हवा मिलने लगी है।
आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 फीसदी पर आ गया है। सरकार को जहां योजनाओं को सीमित रख, योजनाओं की संख्या कम करने की अनुशंसा थी, वहीं शिक्षा, ग्रामीण सड़कें, पीने का पानी और सफाई, कृषि, आवास, ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इन योजनाओं को सीमित रखना चाहिए था। मगर ऐसा कुछ भी देखने-सुनने में नहीं आया। सरकार ने जीवनरक्षक दवाओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी है उसकी मैं सराहना करती हूं। कम से कम सरकार को लोगों के स्वास्थ्य का तो ख्याल है।
इस बजट में लोगों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में सिर्फ 2.7 हजार करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। शहरी गरीबों की खस्ता हालत के बावजूद उनके लिए कोई योजना नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा का कोई प्रावधान नही है।
जेएनएनयूआरएम के तहत सरकार ने चुप्पी साध ली। राजीव आवास योजना के लिए बेहद ही कम आवंटन है। शहरी विकास तथा शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को मिलाकर महज 10 हजार करोड़ रुपयों का ही प्रावधान किया गया है साथ ही शहरी सड़क परिवहन की उपेक्षा की गई है।
इस बजट में हर तरफ सिर्फ टैक्स की बौछार दिखाई देती है। टैक्स ढांचे का जाल और सघन हो गया है। 2012-13 के बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में 4500 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि का अनुमान है, परन्तु अप्रत्यक्ष करों से 45940 करोड़ के राजस्व लाभ का अनुमान भी है। उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा सेवाकर की दरें बढ़ाकर वित्त मंत्री जी ने आने वाले समय में महंगाई बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।
यह बजट जनविरोधी बजट है। महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बजट है। वित्त मंत्री जी ने कोई भी राहत देने के बजाय बजट भाषण में सिर्फ उपदेश ही दिए हैं।
मनरेगा, एनआरएचएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और इस प्रकार की अन्य अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार जगजाहिर है। एक साल में औसत परिवार को केवल 32 दिन ही काम मिला है। इस पर मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि क्या 32 दिन कमाकर कोई परिवार जिंदा रह सकता है? यह बजट गरीबी को कम करने की सोच रखता है लेकिन गरीबी हटाने का आदर्श कहीं भी दिखाई नहीं देता।
आज देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, फिर भी वित्त मंत्री जी इस तूफान से पूरी तरह बेपरवाह नजर आते हैं। एक सख्त अर्थव्यवस्था और नियंत्रित खर्च के विचार का बजट में उल्लेख तक नहीं किया गया है।
आने वाले वित्त वर्ष में 7.6 फीसदी विकास दर केवल एक स्वप्न बन कर रह जाएगी। बजट के तहत वित्त मंत्री जी ने वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद (कल्पना) तक भी नहीं कि जा सकती थी। उन्होंने प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर आम आदमी पर 45940 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है। यह वृद्धि तब की गई है जब रेलवे ने माल भाड़े और यात्री किराए में वृद्धि के रूप में आम आदमी पर पहले से 20 हजार करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है।
मौजूदा वर्ष में सरकार का कुल खर्च 1,257,729 करोड़ रुपए था। जो अगले वर्ष के लिए बजट खर्च 1,490,925 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। बजट में भारी वृद्धि के बावजूद मंत्री जी ने रक्षा बजट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रक्षा बजट में यह वृद्धि बस मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखकर ही की गई है।
2010-11 में हमारी विकास दर प्रवाहमय और व्यापक आधार वाली रही, ऐसा वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले भाषण में महा था लेकिन उनका यह दावा कितना खोखला था यह 12 महीने के भीतर ही स्पष्ट हो गया है।
महिलाओं के लिए यह बजट किसी झटके से कम नहीं चाहे वह नौकरीपेशा हो या गृहिणी, उनके लिए टैक्स बढ़ोत्तरी से घर के किचन की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। सरकार ने अपने बजट में दाल, चावल, चीनी सहित घरेलू चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हर साल बढ़ती महंगाई में यह आग में घी का काम कर रहा है। इस तरह खाद्य उत्पादों पर बढ़ती महंगाई से लोगों के रहन-सहन का स्तर और गिर जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के बजट में महिलाओं के लिए आयकर में 30 हजार रुपयों की खास रियायत, वर्तमान वित्त मंत्री प्रणब दा ने 11-12 में और 12-13 के बजट में एक झटके में बजट से बाहर करके महिलाओं के साथ अन्याय किया है।
समाज के पिछड़े तबकों एवं महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ से यह बजट इन तबकों के लिए निराशाजनक रहा ,है क्योंकि इनके लिए बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस बजट में गृहणियों के सपनों पर पानी फेर दिया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने गैर ब्रांडेड जेवरात पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया है। सोने का कारोबार करने वाला छोटा सुनार ज्यादातर गांव में बसता है और वहां मध्यम वर्गीय परिवारों की छोटी-मोटी सेवा करके अपना गुजारा करता है वह भी आयकर विभाग के चक्कर में फंस गया है। इससे सोने में उपर तस्करी को भी बढ़ावा मिलेगा।
हाल ही में गुडीपड़वा, जो सांस्कृतिक त्यौहार है उसी दिन लोग सगुन के लिए 5-10 ग्राम तक सोने की खरीदारी करते हैं लेकिन इसी साल लोग हड़ताल की वजह से निराश हुए। छोटे से छोटा तथा मध्यम वर्गीय परिवार भी सामाजिक व्यवहार में सोने का उपयोग करते हैं, जो उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया है।
वित्त मंत्री जी ने उत्पादों पर कोई राहत नहीं दी, हर तरफ महंगाई का हल्ला है। आखिर कितनी बढ़ेगी?
बजट पर नज़र डालने से लगता है कि यह आम बजट 2011-12 अमीरों का है, अमीरों के लिए तैयार किया गया है। विकास का जो मॉडल वित्त मंत्री जी ने बजट में पेश किया है उसे आम आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बजट में गरीबों की सरासर अनदेखी की गई है। महंगाई पर काबू पाने का कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आता। बजट में सरकार ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि वह आम आदमी को इस महंगाई से कैसे छुटकारा दिलाएगी। कर बोझ से आम आदमी और मध्यम वर्ग की कमर झुक गई है और उस पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने गिरते पर लात मारने की कोशिश, यूपीए-2 की आम आदमी का भला करने की बात नहीं दिखाई देती।
2012-13 के बजट में एनसीटीसी के लिए अलग से धन आबंटन का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्या आतंकवाद से निपटने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होगी? बजट में प्रावधानों से मानो एनसीटीसी का भविष्य तो अधर में लटका नजर आता है। क्या सरकार नहीं चाहती कि देश की जनता को आतंकवाद से छुटकारा मिले?
हमारे पड़ोसी साम्यवादी चीन ने अपने सुरक्षा बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, पाकिस्तान भी अपने जीडीपी का 5-6 प्रतिशत सुरक्षा बजट में लगाता है इसके तहत हमें भी सुरक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए क्योंकि देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा।
आम आदमी के लिए 2,50,723 करोड़ रुपयों की सब्सिडी, तो उद्योग जगत हो 5,39,522 करोड़ रुपयों की सब्सिडी वित्तीय वर्ष 11-12 में दी थी। देश की जीवन पद्धति कृषि है जो देश 70 प्रतिशत जनता को रोजगार मुहैया करवाती है। इसके तहत फर्टिलाइजर और खाद्य की सब्सिडी कम करने की सोच खतरे की घंटी के समान है।
यह बेहद शर्म की बात है कि जब भी देश में बजट आता है और जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों पर अनाप-शनाप कर और शुल्क लगाए जाते हैं उनसे साफ नजर आता है कि हमारे राजनेता अभी भी सामंती मानसिकता से उबरे नहीं हैं। करों के प्रावधान देखकर उन राजाओं की याद आ जाती है जो किसी भी बात के लिए जनता पर कर थोप देते थे। बजट में तमाम चीजों पर लगाए टैक्स/करों का भुगतान आखिर किसे करना होगा?
2012-13 के बजट में आय के घटते साधनों और बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी पर 41 हजार करोड़ रुपए का बोझ, आखिर सरकार जनता के गरीब लोगों से चाहती क्या है? क्या लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना छोड़ दें? अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलना मुश्किल हो जाएगा।
इस बजट का कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश सिर्फ यही है कि सरकार में देश के सामने उभर रही समस्याओं का सामना करने का साहस नहीं है। यह बजट आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट है। यह बजट पढ़ने से लगता है कि हमारी अर्थनीति का राजनीतिकरण हो रहा है। चुनाव की छत्रछाया में बना हुआ बजट दिखाई देता है, क्योंकि सरकार ने 45 करोड़ की रियायत दी है और 45,000 करोड़ रुपए आम आदमी की जेब से ले लिए हैं।
प्रणब दा द्वारा प्रेरित यह केन्द्रीय वित्त बजट ऊपर से आम के रस की तरह दिखाई देता है लेकिन स्वाद पपीते के जैसा है।
सरकार को समग्रता के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त हों।
राजकोषीय और आय के घाटे को घटाते हुए बजट को संतुलित करना चाहिए।
काम को अंजाम देकर योजनाओं के खर्च में कटौती तथा सरकार के गैर‑जरूरी खर्चों में कमी लानी चाहिए।
आम आदमी को 3 लाख रुपए, महिलाओं को 3.5 लाख तथा वरिष्ठ को 5 लाख तक की कर में छूट दी जानी चाहिए।
टैक्स कानूनों में बदलाव लाना चाहिए। सर्विस टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देना चाहिए।
शहरी क्षेत्र में पेयजल को उपलब्ध कराने हेतु तथा इस समस्या से निपटने के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए।
फार्मासिस्ट के जरिए आम जनता को अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्ध करानी चाहिए।
जीएसटी जो असंमजस में है उसका स्पष्ट करना चाहिए।
कृषि में गुजरात का अच्छा काम हो रहा है और कृषि दर गुजरात का 10 प्रतिशत से भी ज्यादा है जो गुजरात की कृषि यूनिवर्सिटी को कपास के रिसर्च में 25 करोड़ देना चाहिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गुजरात को वित्तीय आवंटन करना चाहिए।
वर्ष 2010-11 के केन्द्रीय सेल टैक्स का मुआवजा जो लंबित पड़ा है उसको जल्द से जल्द गुजरात को दे देना चाहिए।
सहकारिता विभाग के तहत वेदनाथन कमेटी की सिफारिशें मान लेनी चाहिए और आयकर नाबूत कर देना चाहिए।
गांधीनगर जो अब महानगर निगम में तब्दील हो गया है, को तथा सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद को जेएनएनयूआरएम के तहत वित्तीय सहायता रिलीज करनी चाहिए।
सरदार सरोवर प्रोजेक्ट - नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना जाहिर करके वित्तीय सहायता अन्य नदियों के विकास योजना के तहत रिलीज कर देना चाहिए।
अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे को मुम्बई तक बनाने की जो लम्बित दरख्वास्त है, उसको मंजूर किया जाना चाहिए। साबरमती हैरीटेज मार्ग के फेस-2 के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएं।
2000 से ज्यादा बस्ती वाले गावं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोलने में तेजी लानी चाहिए। काला धन वापिस लाने के लिए श्वेत पत्र की बात इसी सत्र में कार्यान्वित होनी चाहिए।
एक्साइज/कस्टम डय़ूटी 1/2 से 2 लाख की सोने की खरीदारी पर पैन कार्ड/आयकर के प्रावधान से पूरा उद्योग चरमरा गया है। मेरा सुझाव है कि इसे हटा दिया जाए क्योंकि मध्यम वर्ग में सभी के पास पैन कार्ड नहीं होता है। अतः इससे काला बाजारी को भी बढ़ावा मिलता है।
*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत)ः लोगों को बहुत आशा और अपेक्षा थी कि 100 दिनों में महंगाई से निजात दिलाने का वचन देने वालों को सत्ता का सिंहासन सौंपने के बाद महंगाई, बेरोजगारी जैसी जनता को रोजाना परेशान करने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा, लेकिन आज जनता अपने निर्णय पर पछता रही है उसे विश्वासघात का अनुभव हो रहा है। वर्तमान बजट को देखकर जनता मन ही मन में सोचती है कि कांग्रेस हमें ऐसे ही दिन दिखलायेगी, हर साल हमें इसी तरह रुलायेगी, हो रेल या आम बजट कांग्रेस इसी तरह हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करेगी। हमने इन पर भरोसा क्यों किया, ये तो जनता के आसुओं में कलम डुबोकर बजट बनाती।
इस बार तो सरकार ने जनता को सच में खून के आंसू रुलाया है। रेल बजट में 8 से 18 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के घाव भरे नहीं थे और सामान्य बजट ने उन्हें भरने की बजाय, मरहम लगाने की बजाय उन्हें कुरेदा है।
शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा होगा जिसने बजट को सराहा होगा, पूरा देश इन बजटों पर खुश नहीं है। बजट के एक दिन पहले आए इकोनोमिक सर्वे में जो चिंता जताई गई है उन चिंताओं को भी बजट में कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आज सरकार का बेलेन्स ऑफ पेमेन्ट गडबड़ाया है और शायद इसीलिए इस बजट के कारण आम आदमी का बैलेन्स ऑफ लाईफ गड़बड़ा गया है। पॉवर सेक्टर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। सर्वे बता रहा है कि पिछले एक साल में वर्तमान सरकार न्यूक्लियर पॉवर के सेक्टर में कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है। हम जिस तेजी से बढ़ने की बात करते हैं, पॉवर सेक्टर अगर पीछे रहेगा तो कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता।
यूएनओ की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक हम मध्यम तबके के ग्रुप में आते हैं। वर्किंग एज ग्रुप में जिसमें 15-59 साल के लोगों को गिना जाता है, इस साल इस ग्रुप में देश में करीब 63.5 लाख युवा जुड़ेंगे। लेकिन इस ग्रुप को अगर शिक्षित, स्वस्थ और स्किल्ड नहीं बनाया गया तो देश को इस शक्ति के माध्यम से विकास की पटरी पर दौड़ाने की बजाय अर्थव्यवस्था की गर्त में धकेलने की स्थिति आ सकती है। इस शक्ति को चैनलाईज करने की कोई योजना इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है।
सरकार ने बजट के दो दिन पहले रेल बजट में 8 से 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके आम आदमी को दुखी किया। दूसरे दिन प्रोविडेंट फंड में 1.25 प्रतिशत की कटौती की और जनता के आंखों में आंसू ला दिये, क्योंकि आम आदमी को अपने बेटा या बेटी की शादी करते वक्त प्रोविडेंट फंड का आधार होता है। वो भी छीनने की कोशिश की और बजट जिस तरह दिया, जनता रो रही है।
सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाकर जनता के हर एक कदम को टैक्स के दायरे में ला दिया है जिससे देश की आम जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ने वाला है। ईनकम टैक्स में राहत के नाम पर जो राहत दी गई वह भी खुश करने का कोई कारण नहीं दे रही है। विशेषकर महिला वर्ग को जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी करने में एक महिला द्वारा मार्गदर्शित सरकार फेल हो गई है। देश की 50 प्रतिशत आबादी सोचती थी को सोनिया जी के नेतृत्व के कारण उन्हें मुस्कुराने का मौका मिलेगा लेकिन पूरे बजट में उसे मुस्कुराने को कुछ नहीं है। आवश्यकता थी की नौवीं योजना में किए गए सजेशन्स को मानकर हर योजना में 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आवंटित किया जाए जो कि पिछले साल में तो सिर्फ 6 प्रतिशत ही था। भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि महिलाओं को गृहनिर्माण हेतु सहायता हेतु ठोस कदम लिए जाए, महंगाई जिस तरह से सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य का क्षेत्र भी महंगाई के कारण दिन दौगुना बढ़ रहा है। मेरी मांग है कि 15 हजार तक का स्वास्थ्य पर किया गया खर्च किसी भी प्रकार के टैक्स के दायरे में न हो। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं उस शहर में पूरे दक्षिण एवं मध्य गुजरात के कुछ क्षेत्र से गरीब आदिवासी लोग अपने हृदय, किडनी वगैरह का ईलाज करवाने आते हैं। पर वहां से मा. वडाप्रधान सहायता कोष में एक भी मान्यता प्राप्त हस्पताल नही हैं। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री सहायता कोष में मान्यताप्राप्त महिलाओं की सूची को बढ़ाकर आम आदमी को सबसे महंगे खर्च में राहत मिले, ऐसे कदम उठाए जाए। त्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को राहत हेतु शून्य बैलेन्स एकाउंट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
सुरक्षा की अगर बात करें, तो उस क्षेत्र में जितना करना चाहिए था वह किया नहीं गया है। मोटे तौर पर देखने की बजाय छोटे स्तर पर अगर देखे तो देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई है उन सबमें जो आदमी या सुरक्षा कर्मी स्थल पर उपस्थित होता है वह है ट्रैफिक हवलदार या कोंस्टेबल। उनकी क्षमता को विकसित किया जाए तो इन घटनाओं पर नियंत्रण ला सकते हैं, क्योंकि वह आतंकी को या किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को पहचान सकता है। वैसी कोई योजना इस बजट में लाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने वो मौका गंवा दिया है।
मैं टैक्सटाईल एवं हीरे की नगरी का प्रतिनिधित्व करती हूं। सभी को ऐसी अपेक्षा थी सरकार कोई तो ऐसा निर्णय करेगी ताकि इन व्यवसायियों को चमकने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार ने किसी भी उद्योग को कुछ खास मुस्कुराने का मौका दिया नहीं है। हीरा उद्योग और ज्वेलरी उद्योग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनो उद्योग बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण यूनिट है खासकर सूरत में हीरा उद्योग में कच्चे माल को लेकर जो समस्याएं हैं उनको अगर हल किया जाए तो हीरा उद्योग को जीवनदान मिल सकता है। केन्द्र सरकार को खुद कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से खरीदी करके देश में उन्हें तैयार करवाना चाहिए, जिससे ब्लड डायमंड, कच्चे माल की शॉर्टेज दूर होने के साथ कारीगरी का जयादा पैसा मिलेगा और उद्योगों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन दुख की बात ये है कि सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार को देने वाले उद्योग के प्रति सोचने की भी वर्तमान सरकार की तैयारी नहीं है। ज्वेलरी उद्योग में पिछले सालों में घोषित किए गए ज्वेलरी पार्क, जैसे बहुआयामी प्रकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। बजट में डाले गए टैक्स के कारण ज्वेलर्स स्ट्राइक पर हैं। उनसे सहानुभूति रखते हुए मेरी मांग है कि उनके साथ बातचीत करके उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। ऐसी समस्याएं टैक्सटाईल उद्योग के समक्ष लेकिन लाखों लोगों को रोजगारी देने वाले करोड़ों रुपए की आय सरकार को देने वाले दोनों उद्योग केन्द्र सरकार के बजट में कहीं भी दिखाई नहीं देते।
आम आदमी की बात करने वाली सरकार हर बजट में आम आदमी को ही भूल जाती है। आज आम आदमी परेशान है, महिला परेशान है, तो बच्चों की शिक्षा पर भी कुछ करने की सरकार को जरूरत महसूस नहीं हुई। शिक्षा क्षेत्र में आवंटन का दायरा बढ़ाना चाहिए था। पूरे देश में सिर्फ 6000 स्कूल बनाने का लक्ष्य है जोकि देश की आवश्यकता को देखते हुए कुछ नहीं है। रोड़ बनाने का जो लक्ष्यांक दिया है उसके मुताबिक अगर देखे तो देशभर में रोजाना 10 कि.मी. ही सड़क बनाना सरकार चाहती है। आज भी कई गांव शिक्षा एवं कनेक्टिविटी से वंचित हैं। उनकी सोचने की सरकार को जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। उसकी समस्याओं से निजाद दिलाने हेतु सरकार चुनती है अगर सरकार चुने जाने के बाद आम आदमी का नहीं सोच,ती तो उसका गुस्सा उफान पर आता है जनता का गुस्सा उफान पर आता है तो भूचाल आता है जनता मचलती है तो तूफान मचल जाता है जनता को सत्ता के मद में सताने की कोशिश मत करो वह करवट बदलती है तो इतिहास बदल देती है।
इसलिए मेरी मांग है कि बजट मे सुधार करके जनता को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात मिले, किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिले और गरीब और भूखे को रोटी, युवा को रोटी वृद्ध को स्वास्थ्य सेवा मिले, ऐसे कदम उठाए जाएं। जो इस बजट में नहीं है, यह दुख की बात है। इसलिए मैं इस बजट की निंदा करती हूं।
*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE) : Hon.Chairman, the Union Budget for the year 2012-13 is being discussed in this august House now. Let me say thanks for this opportunity to have my views recorded. This Budget was awaited with bated breathe this year by many for many reasons. Unfortunately, neither the salaried class, nor the small merchants nor the agriculturists, nor the general public including those from the textiles sector are happy with this Budget. Their expectations have been belied and this Budget has disappointed all of them.
I would like to draw the attention of the Government to the fact that the middle class would be hit hard by the increase in excise duty and service tax, as the Budget has not spared two wheelers including bicycles, household material, hotel food bill and mobile phone bills.
Both the agriculturists and the pump set manufacturers would be affected by the increase in excise duty on electrical motors and the pump sets.
No new viable schemes or plans have been spelt-out to benefit the textile sector. Small merchants were expecting some relief but their hopes have been dashed.
Several Agricultural Universities in the country are getting financial grants. But at the same time, the Tamil Nadu Agricultural University is not getting any financial assistance though it is a pioneering institution as the oldest agricultural institution with research facilities that can boast of several innovations and inventions. It is condemnable to have ignored the Tamil Nadu Agricultural University without extending any financial assistance from the Central funds. I would like to urge upon the Hon. Finance Minister to make an announcement in this at least in his reply to the debate on this year’s Budget.
It has been stated that 14 central universities of international standard would be established all over India and various committees have recommended the places where these institutions would come up during the Eleventh Five Year Plan. As early as in 2008, a Press Release from the Ministry of HRD stated that one of those central universities would be established in Coimbatore. This was confirmed by the HRD Minister in his reply to questions answered both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Centrally funded universities have come about in other places except in Coimbatore where even the semblance of commencing the work in this regard cannot be seen yet. Hence, I urge upon the Union Government to see that the announcement does not remain a mere announcement and I want the Centre to allocate the adequate funds to establish a central university there.
The efforts made by the Government to permit FDI in retail sector would only result in affecting the interests of our small retail traders and small merchants apart from the manufacturers and the consumers.
Yielding to the pressures of the MNCs, I am afraid the Government has press the panic button and has reduced 2% subsidy grant to inland production.
In the name of reducing the governmental expenditure, the Government are thinking of reducing the subsidy extended to fertilizers and petroleum products. In the name of streamlining certain measures are resorted to which adds to confusion giving a rise to mismanagement. I would like to point out that this would greatly affect our farmers.
Food production needs to be increased and the Government has not spelt-out the measures that are contemplated to give a boost to it. The Government has given up price control hold over the petroleum products. This was resorted to when it came to determining the fertilizer prices too. Now, the fertilizers units themselves have been authorised to determine the prices for their products. And this has resulted in escalation of fertilizers prices which almost doubles every year.
There is no measure to control fertilizer prices, the costs of agricultural inputs have increased to three fold and four fold. Enough manpower could not be drawn towards agriculture and this has resulted in increase in agricultural wages. Cultivation activities could not be carried out in time. Power shortages also reduced the quantum of agricultural production. So, the agricultural cost of production has increased at the same time the price the farmers get for their agricultural produce dwindles down further. Agriculturists hardly get remunerative price. These losses faced by the agriculturists have resulted in a backward trend and a kind of retardation.
Turmeric was sold at a cost of `17,000 per quintal last year. This year it fetches a mere `3500 per quintal. Coconut prices has also come down. The price ofTapioca has come down to `1500 per quintal from `8000 and `9000 per quintal. There must be a direct procurement mechanism in place to procure agricultural produce from the farmers and the Government themselves must come forward to determine the prices. Turmeric must get an MSP of `10,000 per quintal and Coconut must get an MSP of `70 per kilogramme. The Government must announce this and arrange to procure it from the farmers directly.
Ordinary citizens are not getting any benefit or security cover in this Budget. The Government has spelt-out its decision go for disinvestments to fetch `30,000 crore. This is a wrong move like selling the wall to buy a wall hung picture or like paying the grocer selling the house.
Fifteen per cent of increase in Customs duty will only hamper our industrial growth. Small industries get an allocation of a meagre sum of `5,000 crore. This is quite inadequate. Reduction in taxes on companies was expected but in vain.
The schemes under MGNREGA have not been streamlined and are not adding up to infrastructure or national assets. This has resulted in under utilization of manpower benefiting only the middleman. Hence, I urge upon the Government to find out ways and means to make use of this paid labour to strengthen our agriculture and textile sector in a productive manner to ensure real development.
This Budget is a mere statement of receipts and payments listing out revenue and expenditure. Constructive economic reforms have not been stated. This Budget fails to promise growth and development. This Budget does not contain the road map to strengthen our infrastructure.
I would like to agree with the editorial in the daily ‘Dinamani’ that states that this Budget has got nothing new and big. To make a comment like ‘Thanthai periyar’, I would only say that Hon. Finance Minister’s Budget is like an onion which when peeled off layer by layer would yield nothing and would be found empty and only tears remain at the end.
*श्री गजानन ध. बाबर (मावल)ः बजट का अभिप्राय यह कभी नहीं होता कि आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए। एक अच्छा बजट वही होता है जो वर्तमान को संभालता है और भविष्य को संवारने के लिए रणनीति तैयार करता है। मैं सरकार से सामान्य बजट के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा।
आम बजट 2012-13 में वित्त मंत्री ने जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में धारा 80सी के तहत कटौती एवं धारा 10(10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स टूट की पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की राशि का न्यूनतम 10 गुना "वास्तविक बीमा पूंजी राशि " अनिवार्य कर दी है। यह प्रावधान जीवन बीमा के पेंशन प्लान को छोड़कर अन्य सभी प्लानों पर लागू होगा। साथ ही "वास्तविक बीमा पूंजी राशि " को परिभाषित किया गया है। "वास्तविक बीमा पूंजी राशि " से आशय किसी भी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पॉलिसी के अधीन न्यूनतम बीमा राशि से है। "वास्तविक बीमा पूंजी राशि " की गणना में निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा।
1. किसी करार के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम वापसी राशि (रिटर्न ऑफ प्रीमियम)
2. बोनस के रूप में प्राप्त होने वाली राशि।
वर्तमान में कई जीवन बीमा उत्पाद में आरंभिक वर्षों में जो न्यूनतम बीमा राशि का पालन कर लिया जाता है, परन्तु बाद के वर्षों में बीमा राशि कम कर दी जाती है, जिससे बीमाधारक को सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि में न्यूनतम बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः अब वास्तविक बीमा पूंजी निवेश राशि का प्रावधान जुड़ जाने से बीमा धारक को न्यूनतम बीमा राशि का लाभ सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि में मिल सकेगा। यह प्रावधान जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में धारा 80सी के तहत कटौती एवं धारा 10(10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स टूट दोनों पर या उसके बाद जारी सभी जीवन बीमा पॉलिसियों (पेंशन प्लान को छोड़कर) पर लागू होना प्रस्तावित है।
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत व्यक्तिगत एवं एचयूएफ करदाता कुल आय की गणना करने में एक लाख की कटौती के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, टय़ूशन फीस, एनएससी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग टाइम डिपॉजिट एवं हाउसिंग लोन रिपेमेंट आदि में निवेश/अंशदान कर सकते हैं एवं आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी (पेंशन प्लान को छोड़कर) मैच्योरिटी की राशि पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में धारा 80सी एवं 10(10डी) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि का 5 गुना या अधिक बीमा राशि होने पर कटौती/टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है, जिसे अब बढ़ाकर न्यूनतम 10 गुना होने पर ही कटौती/टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग में बीमा एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। हमारे देश में अधिकांश लोगों ने बीमा पॉलिसी तो ले रखी है, परन्तु उनकी बीमा राशि पर्याप्त नहीं है। वित्त मंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है एवं इससे व्यक्ति अधिक बीमा राशि लेने के लिए प्रोत्साहित होगा।
बजट पेश करते समय प्रत्येक भारतीय को लगा था कि माननीय वित्त मंत्री जी आम लोगों के हित में अपना यह बजट पेश करेंगे। परन्तु जब बजट पेश किया और लोगों ने सुना तो उनके हाथ निराशा ही लगी। जनता सोच रही थी कि शायद पिछले कटु अनुभवों एवं जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए वित्त मंत्री जी कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जिससे जनता का दुख दूर हो, परन्तु माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। भारी मुद्रास्फीति, महंगाई घोटालों को रोकने जैसी कोई भी बात इस बजट में नजर नहीं आई।
पिछले दो साल से आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, दवाईयां, कृषक उपकरण, मालभाड़ा, तेल, रसोई गैस सब वस्तुओं के दामों में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। परन्तु माननीय मंत्री जी इन बढ़ते दामों पर रोक लगाने हेतु कोई भी सख्त कदम उठाने की बात इस बजट में नहीं की।
अक्सर देखा गया है कि जब बजट का प्रारूप बनता है तो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों, उद्योगपतियों और अमीरों से राय ली जाती है। किसान, मजदूर, बुनकर ये ऐसे लोग हैं, जिनसे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ऐसे लोगों को बहुत कम पूछा जाता है और इन्हें बिठाकर बजट तैयार नहीं किया जाता है। अगर यह कहा जाए कि यह अमीरों का बजट है तो यह बात सत्य है।
मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बजट 2012-13 के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कि निम्नलिखित है -
1. मौजूदा महंगाई एवं जनता कि परेशानी को दूर करने के लिए वेतनभोगियों कि आयकर में छूट कम से कम 3 लाख तक की जाने की आवश्यकता है। महिलाओं को जो टैक्स में छूट मिलती है, उसका तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं को आयकर में 3.50 लाख तक की छूट देने की आवश्यकता है।
2. कृषि उपकरण बीज खादों एवं किसानों को दी जाने वाली छूट में भी कम से कम 5 प्रतिशत और अधिक करने की आवश्यकता है।
3. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर और अधिक सब्सिडी करने की आवश्यकता है।
4. मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कोई ऐसी नीति तैयार करें जिससे विदेशों में जमा काला धन हमारे देश में लाया जा सके और उस धन को देश के विकास में लगाया जा सके। कृषि प्रधान देश होने की वजह से उस पैसे को कृषि के विकास के लिए देना चाहिए।
5. प्रधानमंत्री राहत कोष से मेडीकल फैसिलिटी मिलती है। इस कोष को बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई लिमिट न रखी जाए। इसमें संसद सदस्य जितनी भी संस्तुति करे, उसकी की गई संस्तुति के आधार पर इलाज की व्यवस्था कराएं।
6. आज भी 20 किलोमीटर के दायरे में बैंक नहीं है। 20 गांवों के लिए एक बैंक की व्यवस्था की है। छः लाख गांवों में सिर्फ कुछ ही बैंकों की शाखाएं हैं। आज वहां बैंकों को खोलने की आवश्यकता है। अगर ये बैंक खुल जायेंगे तो मेरे ख्याल से किसान ऋण भी ले लेगा और साहूकार के पास नहीं जाएगा। उसका यह विकास के काम के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास होगा। वह उत्पादन भी करेगा और देश का विकास भी करेगा।
7. मैं यह भी आग्रह करूंगा कि सरकार को कोयला, कच्चा तेल, स्टील पर आयात शुल्क कम करने की आवश्यकता है। ये सब वस्तुं आवश्यक एवं आम जन के लिए उपयोगी है। अगर इस पर आयात शुल्क कम किया जाएगा तो गरीब जनता को इसका लाभ अवश्य पहुंचेगा।
8. किसानों की कर्जा माफी को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है कि हमने किसानों के ऋण माफ किए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में रहने वाले जो सीमांत और छोटे किसान है उनमें से कितनों के ऋण माफ किए गए हैं? मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी ऐसी नीति जरूरत बनायेंगे जिसे कि पैदावार, जलप्रबंध, कृषि उत्पादन को उचित बल मिलेगा एवं देश के कृषकों को हो रही परेशानी समाप्त होगी तथा बहुत सी विकास योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जाती है परन्तु इन योजनाओं में स्थानीय सांसद कि भागीदारी नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारी एवं राज्य के मंत्री निर्णय लेते हैं कि इसके लिए क्या-क्या काम किया जा सकता है। आपस में ही निर्णय लिया जाता है। मेरा मानना है कि इसमें स्थानीय सांसद की घोर उपेक्षा होती है। अतः माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सब मंत्रालयों को निर्देश दें कि यह सब विकास कार्य स्थानीय सांसद को भी विश्वास में लेकर किये जाएँ।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना है जो दूरस्थ गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह योजना काफी राज्यों में चल रही है परन्तु मेरे चुनाव क्षेत्र में जनता को इसका फायदा अभी तक नहीं मिला है। मैंने कई बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सम्बन्धित मंत्रालय को सौंपी है। परन्तु अभी तक इस पर कोई भी कार्य योजना नहीं बनी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों को संज्ञान में लेकर मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ पहुंचाने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे।
अब मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान देश में बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूले जा रहे टोल टैक्स कि ओर लाना चाहूँगा। वाहन मालिक जब वाहन खरीदते हैं तो उस समय ही वाहन मालिक से रोड़ टैक्स लिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर भी उपकर (सैश) लगाया जाता है और बाद में इन सभी से टोल टैक्स भी वसूला जाता है। इस प्रकार एक आम आदमी से कई बार टैक्स वसूला जाता है। मेरा मानना है कि जब कोई विभाग पहले ही रोड़ टैक्स वसूल रहा है एवं केन्द्र सरकार उपकर (सैश)लगाती है तो इन सब सड़कों का निर्माण कार्य भी सम्बन्धित विभाग कि जिम्मेदारी है एवं एक बार रोड़ टैक्स देने एवं उपकर (सैश) देने के बाद वाहनों से टोल टैक्स लेने की नीति पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है। देश में कई जगहों पर अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है परन्तु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने ठेकेदार को टोल वसूलने का अधिकार दे दिया है। उसकी भी समुचित जांच करने की आवश्यकता है तथा प्रतिदिन एक ठेकेदार द्वारा कितना टोल टैक्स जमा किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जाने की आवश्यकता है तथा टोल टैक्स हर साल उसे 5औ बढ़ाया जाता है जो कि गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है। मेरा मानना है कि यह उसे 5औ टैक्स बढ़ाने का प्रावधान समाप्त होना चाहिए।
*SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): All the Budgets presented during the tenure of UPA II Government had failed to obtain the objectives of maintaining economic growth, growth of institutional changes through which welfare programmes are derived. It is an anti-people, directionless and absolutely disappointing. The burning issues like corruption, inflation and unemployment are not met with sincerity in the Budget. In the Budget 2012-13 the Gross Tax Receipts of the Government are estimated to Rs. 10,77,612 crore whereas on the expenditure side it is estimated to Rs. 14,90,925 crore and the deficit between the two will be bridged through borrowings, but Hon. Minister have not clarified from where such borrowings will come.
The Global crisis has affected the growth of the country. The Gross Domestic Products has come down to 6.9 per cent in 2011-12 after having grown at the rate of 8 plus in previous two years. The global crisis had affected the economic growth of the country. Madam, the Hon. Finance Minister has outlined the restrict the expenditure on Central subsidies to below two per cent of GDP in 2012-13 and intends to reduce it to 1.75 per cent in the next three years. From this it is evident that the Government is bent up to reduce subsidy in subsequent years.
In this connection, I would like to mention here that subsidy plays very important role now-a-days because most of the Government programmes, even that of the State Governments cannot reach the poor without subsidy to poor people. The states are coming forward with so many welfare schemes. We are also giving subsidy on fertilizer, gas without that we cannot run the Government that is the duty of the Government to take care of its citizens. When we are talking for food security we cannot think to reduce the subsidy.
The Government has increased indirect Taxes which will have impact on common man in the country. An additional burden of Rs. 40,000 crore would adversely affect the general public across the country. The hike of two per cent on Excise Duty and Service Tax would affect labour intensive employment avenues like tourism etc. in the country.
Rural labour demand might get a boost through the Budgetary provision of more than Rs.20,000 crore for farm growth, irrigation and rural development. As far as urban middle-class demand is concerned, the situation is not encouraging. Jobless growth together with high inflation would eat up substantial purchasing power of urban communities and with that gets the added cut in EPF interest rate to 8.5 per cent. The three bottlenecks viz skill shortage, raw-material shortage particularly coast and infrastructure shortage especially power, aviation, highways and ports had been addressed much has been done in these areas both in terms of fund allocation and innovative measures. But despite all these a 7.4 per cent growth rate target looks ambitious as the RBI would fail to reduce the interest rate in fact of high fiscal and spiraling inflation. Without an interest cut of rate of interest, consumption and investment cannot be boosted substantially.
Regarding Agriculture, I would like to mention here that it is the backbone of our country. If we want to develop agriculture, we have to give more impetus for agriculture without this we cannot survive. Even though we are trying to increase our economy through industrialization and agriculture sector but still our activities are based on agriculture which is now-a-days in doldrums. An increase of 18 per cent in the total plan outlay of the Department. We have the largest cattle wealth in the world, largest arable land mass but it is a great concern that in terms of production per acre or per hectare or production per head of cow or production of wool per sheep is very low. There have been about 40% of post harvest crop losses in the country. By the increase of the 18% can we able to meet number of such challenges of the Agriculture Sector. The MSP which we are given is not sufficient; most of the agriculturists are deserting the agriculture activity. In my state we are producing paddy but farmers are not able to sell their products at proper prices. We do not have proper and good quality of storage godown in the state. There is a need to set up scientific godown in Odisha which will not only help the farmers of the state but also help the state for storage or foodgrains. For Agriculture Research we have not been allocating 1 per cent of our Gross Agriculture GDP. In the absence of sufficient allocation for agriculture research we cannot achieve the goal. Central Rice Research Institute at Cuttak which is in the state of Odisha is one of the biggest in Asia had enough contribution in the past. But there is not specific budget allocation for this Research Institute. It is, therefore, requested to sanction special package to this institute in the current plan so that the CRRI, Cuttak will have effective contribution to the Nation. The Hon. Minister has stated to increase the investment to 18 per cent or more to private sectors which is not sufficient. The Private Sectors should be encouraged in various activities in Agriculture sector.
The increase of allocation for Health Sector will not be able to meet the goal until and unless the Government provide and develop infrastructure, manpower required for the sector. We have to develop monitoring mechanism to analysis the programmes taking place in the various schemes in health sector particularly National Rural Health Mission. There is a need for a special package for BPL facilities for medical treatment in the country. Medical Colleges may be established more in backward state like Odisha so that shortage of Doctors can be met in rural Health Centres’.
Similarly, Health sector, Education sector is also very important for building the future of the country. The programmes like Sarva Siksha Abhiyan and Madhyamika Siksha Abhiyan is not satisfying the norms of R.T.E. Act. The State Government are unable to provide adequate teaching staff due to gradual decrease of central Government assistance. The ratio in infrastructure development need to be increased. Although Government of India have sanctioned a good numbers of Anganwadi centres in the country these are functioning without buildings and infrastructures. It is necessary to increase the support of union Government to states so that the infrastructure and buildings required to run Anganwadi Centres in the country would have independent buildings. The increased allocation for the success of these programmes in Odisha is urgently required.
I would also like to mention here about the circulation of black money in our economy. There is not much black money in circulation in Indian economy. It is only one part, there is another thing which is spoiling our economy and that is fake currency, a large number of cases of circulation of fake currency were reported and people are arrested. These are published in printing media and they are coming from our neighboring countries to India through various routes. The real estate value is going up like anything and that is only because of the circulation of fake currencies and black money. Therefore, the Government has to take corrective steps to control this vital problem.
With these worlds, I conclude and request to Hon. Finance Minister be sympathetic to the people of Odisha.
*डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा)ः आखिरकार देश का एक और आम बजट पेश कर दिया गया। माना जा रहा था कि आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए प्रणब मुखर्जी कई कड़े कदम उठा सकते हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल उल्टा। कई अहम आर्थिक नीतियों पर पड़ा असमंजस का पर्दा आज भी वैसे का वैसे है। इस आम बजट से देश के हर तबके को कुछ न कुछ उम्मीद थी। "दयावान " वित्तमंत्री की तंगदिली ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अगर कुछ दिया एक हाथ से तो दोनों हाथों से अधिक वसूली का रास्ता खोल दिया है। प्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता के अगर सालभर के 4500 करोड़ रुपए बचाए हैं तो इसकी करीब दस गुना 41,440 करोड़ प्रत्यक्ष करों के रूप में जनता को चपत लगाई है। इस बजट के नतीजों ने अपरिहार्य हो चुके आर्थिक सुधारों की बाधा को और कठिन कर दिया है। अगला आम बजट लोक सभा चुनावों के साए में होगा जिसमें रेवड़ियां बांटना तय है। यानि इस बार की चूक अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन गंभीर असर डाल सकती है। लिहाजा आम बजट 2012-13 का हर क्षेत्र पर पड़ने वाला कड़वा असर बड़ा मुद्दा है। विनिवेश प्राप्तियों में से संकटग्रस्त सार्वजनिक कंपनियों की बहाली के लिए बजट में कदम नहीं उठाया जाना निराशाजनक है। हमें उम्मीद थी कि सरकार विनिवेश प्राप्तियों में से 25 प्रतिशत संकटग्रस्त कंपनियों में जान फूंकने के लिए व लाभ में चल रही कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए करेगी, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए न केवल विनिवेश का लक्ष्य घटाकर 30 हजार करोड़ रुपए कर दिया है बल्कि विनिवेश से प्राप्तियों से सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए आवंटन भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा, तेल व गैस की कंपनियां उत्खनन व उत्पाद पर कर रियायतों की उम्मीद लगाएं बैठी थी, लेकिन पहले के बजटों की तरह इस बजट में भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देश में तेल उत्पादन स्थिर रहने की एक वजह तेल व गैस उत्खनन में निवेश के लिए प्रोत्साहन में कमी है। प्रॉपटी की खरीद और बिक्री पर टीडीएस और सेवाकर में दो फीसदी वृद्धि से संपत्ति की कुल कीमत में इजाफा होगा। इससे आने वाले दिनों में घर और महंगे हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस बजट को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए खुशियां कम गम ज्यादा हैं। बजट का विश्लेषण करें तो सामने आता है कि उद्योगों पर इस बजट का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्साईज डय़ूटी और सर्विस टैक्स की दरों में वृद्धि का भार कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं पर डाल देंगी। वहीं कुछ कम्पनियों को सीमा शुल्क में छूट देकर संरक्षण देने की कोशिश की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानि कम्पनियों के लाभ पर कोई सेंधमारी नहीं होगी। आम निवेशक को वर्तमान बजट में एसटीटी 0.01 प्रतिशत रखकर एवं डिलीवरी एसटीटी में 20 प्रतिशत की छूट देकर कुछ फायदा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। बजट में खुदरा निवेशकों के लिए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम घोषित की गई है जिसमें 50 हजार रुपए के निवेश पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका लॉक-इन पीरियड तीन वर्ष कर दिया गया है। ऐसे छोटे निवेशक कम होते हैं जो शेयर बाजार में तीन वर्ष के लिए पैसा फंसाते हैं। इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रभाव शेयर बाजार पर नहीं पड़ेगा। जीएसटी के मामले में भी जब तक राज्य सरकारें तैयार नहीं होगी, संशय बना रहेगा। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। इसके अलावा, महंगाई की दर को कम रखना भी सरकार के लिए चुनौती भरा काम होगा क्योंकि एक्साइज डय़ूटी और सर्विस टैक्स की दरों में वृद्धि महंगाई को बढ़ाएगी। ऐसे में शेयर बाजार के लिए यह बजट बहुत अच्छी खबर नहीं लाया है।
कृषि को सरकार प्राथमिकता क्षेत्र मान रही है लेकिन सिर्फ तीन हजार करोड़ की वृद्धि को अपर्याप्त अन्न भंडारण की क्षमता में प्रत्याशित इजाफा नहीं किया गया। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नदी जोड़ने वाली परियोजना महत्वपूर्ण है लेकिन बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया। नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रावधान किए होते तो इससे असिंचित क्षेत्र को लाभ मिलता। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति या योजना का जिक्र तय नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए ठोस नीति या योजना का जिक्र नहीं है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने की ठोस योजना होती तो शहरों पर दबाव कम और आबादी संतुलन बना रहता। रक्षा बजट में अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला। बजट में रक्षा मद में मात्र 17 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान। इससे तो उन रक्षा सौदों को भी पूरा कर पाना असंभव है जिन पर हम पहले से काम कर रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक भारत में रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर को आगे लाने, विदेशी कम्पनियों से हथियार खरीदने की प्रक्रिया को तेज करने, भारत में स्वदेशी तकनीकी से डीआरडीओ के जरिए विकसित होने वाले हथियारों की निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना की घोषणा भी नहीं की गई है। इसलिए सेना की जरूरतें पूरी नहीं होने से क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से सभी तरह के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। सोने के आभूषण और मंहगे हो जायेंगे। सोना व अन्य महंगी धातुओं के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने के कारण सोना महंगा हो जायेगा। सीमेंट उत्पाद शुल्क का फार्मूला बदलकर खुदरा बिक्री मूल्य पर शुल्क लगाने से महंगा हो जायेगा। मेडीकल कॉलेजों की घोषणा को छोड़कर उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर कोई घोषणा नहीं की गई एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कोई नई घोषणा नहीं की तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल या हॉस्टल की कोई घोषणा नहीं की गई। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में किसी नई योजना की घोषणा नहीं। सरकार ने कई कृषि वि.िव. को बजट में स्थान दिया है। किंतु राजस्थान में दो कृषि वि.िव. हैं, लेकिन दोनों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। केन्द्र की राज्य में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा पुरानी है लेकिन बजट में इसके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इस प्रकार वित्त मंत्री ने राजस्थान के साथ अन्याय किया है। बजट में गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बजट में अलग से किसी भी आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि एजुकेशन गारंटी फंड की घोषणा तो हुई है लेकिन इसका फायदा समाज का वही तबका उठा सकता है जो एजुकेशन लोन को वापस करने में समर्थ हो। ऐसे में वित्त मंत्री को गरीब छात्रों का ध्यान रखते हुए उनके लिए भी कुछ घोषणा करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहां समाज का एक बड़ा तबका है जो आर्थिक मजदूरियों के चलते अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाता है।
बजट में वित्त मंत्री ने ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूल खोलने की घोषणा तो कर दी है। लेकिन शिक्षकों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में सरकार ग्रामीण इलाकों और कस्बों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी योजना को इस घोषणा के जरिए कितना अमलीजामा पहना पाएगी यह देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि शिक्षा क्षेत्र पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। कई स्कूलों में तो एक या दो ही शिक्षक पूरी जिम्मेदारी उठा रहे है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनने वाले इन स्कूलों में से 2500 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाने हैं। बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की है। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में अक्सर उच्च वर्गीय समाज बच्चे ही होते हैं। ऐसे में कई बार योग्य छात्र धनाभाव के चलते विदेश में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। साथ विदेश में पिछले कुछ समय में कई भारतीय छात्रों की हत्या व दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी वित्त मंत्री ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किए हैं।
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फिर गठबंधन राजनीति और ममता बनर्जी द्वारा रेल बजट को डिरेल करने के फैसले की ओर इशारा करते हुए यह स्वीकार किया कि वे बजट में कुछ खास नया नहीं कर पाए। बाजार उनसे आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरूआत की उम्मीद लगाए हुए था। इस दिशा के कई फैसले अटके पड़े हैं और कई मामलों में देर होने का रोना रोया जा रहा है। पर सोनिया गांधी की अगुवाई में चलने वाली यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और सामाजिक क्षेत्र के लिए चलने वाली सात बड़ी योजनाएं रही हैं। फिर भी बजट देखकर नहीं लगता कि सरकार में अब इनको लेकर कोई उत्साह बचा हुआ है। वित्त मंत्री ने इन मामलों में कोई पहल नहीं की, बल्कि समावेशी विकास, जेंडर बजटिंग और परिव्यय आधारित बजट जैसे जो खूबसूरत शब्द पी. चिदम्बरम ने उछाले थे, उनकी अब गूंज भी नहीं सुनाई दे रही है। असल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जिन संस्थाओं की देखरेख में भूमंडलीकरण का अभियान चल रहा था, वहां भी इन नीतियों से होने वाले नुकसानों की चिंता हुई मगर नीतियां बदलने की जगह नुकसान को खूबसूरत लफ्जों से ढक देने का काम किया गया। हर विकास परियोजना से होने वाले विस्थापन को देखते हुए परियोजना में ही पुनर्वास का कार्यक्रम भी जोड़ दिया गया। लेकिन विकास कार्यक्रम पूरा करने की मुस्तैदी तो रखी गई, लेकिन पुनर्वास को भुला दिया गया। संभवतः अपने यहां के बजट में भी समावेशी विकास का खूबसूरत पद उसी प्रेरणा से आया। इस बजट का सबसे चौकाने वाला फैसला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के धन में कटौती का ही था। इस योजना के पैसों में चोरी और हेराफेरी की शिकायतें भी आई हैं, पर उसका मतलब जौ के साथ घुन को भी पीस देना नहीं है। इस योजना ने ग्रामीण जीवन और मजदूरी के मामले में क्रंतिकारी काम किया है। वित्त मंत्री ने इस मद में आवंटन पिछले साल के चालीस हजार करोड़ रुपए से कम करके तैंतीस हजार करोड़ रुपए कर दिया। ग्रामीण विकास के कुल बजट में मात्र पांच फीसदी से कम की वृद्धि है। इसका व्यावहारिक मतलब हुआ कि मनरेगा का बजट तो गिरा ही, ग्रामीण विकास के धन में भी कमी आ गई है।
राजकोषीय घाटा के एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाने के बाद यह कटौती ज्यादा होने की आशंका थी। बारह फीसदी की कटौती हुई है जो कम नहीं है, पर यह प्रसंग कई तरह के पेंच से भरा है। वित्त मंत्री ने दो वर्षों में सब्सिडी को जीडीपी के दो फीसदी स्तर पर लाने का वादा किया है, पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल से बढ़ने वाले बोझ का कोई हिसाब नहीं रखा है। इससे दो बातें हो सकती है। या तो गरीबों को राहत देने वाला खाद्य सुरक्षा कानून इस साल नहीं आएगा या फिर उसे लागू करने के बाद अभी दी जा रही कई तरह की सब्सिडी में कमी कर दी जाएगी, अर्थात् डीजल से लेकर रसोई गैस तक महंगे हो जायेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना का आवंटन बीस हजार करोड़ से बढ़कर चौबीस हजार करोड़ हो गया है। मनरेगा जैसी योजनाओं में लूट होती है, पर वह गांव और देहात में बड़े पैमाने पर बंटता है, जबकि सड़क, पुल, बांध, नहर जैसी कथित बड़ी विकास योजनाओं का धन नेता, नौकरशाह और ठेकेदार मिलकर बांट लेते हैं। यह लॉबी सदा बड़ी विकास योजनाओं के पक्ष में रहती है। सामाजिक सेवाओं का कुल बजट वैसे तो इक्कीस फीसदी बढ़ा है, पर ग्रामीण वकास के बजट में मात्र पांच फीसदी की ही वृद्धि हुई है, जो मुद्रास्फीति की दर से भी कम है। महिलाओं का तो खैर समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या खाए, क्या पीए और क्या लेकर परदेश जाएं। स्कूल से निकले बच्चों को लैंगिक मसलों पर सचेत और संवेदनशील बनाने के लिए सरकार ने इस बजट में सक्षम नाम से एक योजना शुरू करने की घोषणा की है। सौ जिलों में गिरते स्त्री-पुरुष अनुपात के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी चिंता प्रकट की गई। परिवार नियोजन की भी चिंता जताई गई, लेकिन बजट रखा गया है बीस करोड़ रुपए का। इससे भी बुरा हाल अल्पसंख्यक विकास नामक कर्मकांड का है। माना जाता है कि इसका रिश्ता उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं मिलने से है। इस मद के फंड में मात्र दस फीसदी की वृद्धि हुई है। मुख्य निराशा खाद्य सब्सिडी के बारे में साफ घोषणा न होने और मनरेगा का बजट करने से ही हुई। वित्त मंत्री ने भोजन के अधिकार कानून का जिक्र क्रिया, पर इतनी भारी-भरकम योजना के लिए बजट में कोई खास प्रस्ताव न करने से जरूर काफी लोगों को निराशा हुई। ऐसे में अब यह कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि सरकार को समावेशी बजट जैसा जुमला याद भी है या नहीं।
*श्री कमलेश पासवान (बांसगांव)ःइस वर्ष का आम बजट निराशाजनक और महंगाई बढ़ाने वाला है। सर्विस टैक्स और एक्साईज डय़ूटी की दरों में बढ़ोत्तरी से करीब सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान को छूंगी। सर्विस टैक्स को 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने में आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। एक्साइज और सर्विस टैक्स में दो-दो फीसदी वृद्धि से महंगाई डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। सीमेंट और स्टील की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब लोगों का जो पक्का घर बनाने का सपना था। वह पूरा नहीं हो पाएगा। पहले से आर्थिक तंगहाली झेल रहे मजदूर वर्ग पर खर्चों का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा।
यह बजट बहुत ही नकारात्मक है क्योंकि इसमें टैक्स बढ़ाया गया है, जो वित्तीय घाटे को रोकने के लिए एक उपाय था। वित्तीय घाटे को काबू में करने का दूसरा उपाय था सरकार के अनुत्पादक खर्चों, जैसे नौकरशाही या सरकारी कर्मचारियों पर खर्चे हैं या भ्रष्टाचार पर कटौती की जाए। लेकिन इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसको पोषित करते हुए केवल टैक्स की उगाही ज्यादा की जाए, केवल इस तरफ ध्यान है। इससे सरकार अपने वित्तीय घाटे को कुछ नियंत्रित कर पाएगी। लेकिन इसका आर्थिक विकास और महंगाई पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर्विस टैक्स यानि सेवा कर को बढ़ाए जाने से सब पर बोझ बढ़ेगा। इसका सभी चीजों पर जैसे मिठाई के डिब्बों से लेकर बिजली और टेलीफोन के बिल पर फर्क पड़ेगा। इस टैक्स का प्रभाव सर्वव्यापी है। इसका भार जनता पर पड़ेगा क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज डय़ूटी के बेसिक रेट को ही बढ़ा दिया गया है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर ब्याज दर में की गई 1.25 फीसदी की कटौती ने कर्मचारियों को झटका दिया है। इससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। विदेशी फर्म पर 25 लाख पर एक प्रतिशत छूट देने की घोषणा गलत है। ईपीएफ ब्याज दर में कटौती के फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए।
आयकर अदा करने वालों के लिए करमुक्त आय की न्यूनतम सीमा जो पिछले साल एक लाख अस्सी हजार थी उसे बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है जोकि बहुत ही कम है। आयकर छूट की सीमा तीन लाख रुपए की जाना चाहिए थी। आम बजट में महंगाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद 8.9 प्रतिशत से कम होकर 7.6 प्रतिशत तक सिमट जाना अर्थव्यवस्था के संकट को दर्शाता है।
वित्त मंत्री ने भीषण महंगाई, भ्रष्टाचार के समय में कोई भी राहत देने के स्थान पर बजट भाषण में केवल उपदेश दिए हैं जिससे आम जनता में घोर निराशा है। बजट से मंहगाई और बढ़ेगी। देश के सामने इस समय तीन बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और यह बजट इन तीनों ही चुनौतियों का ठीक से मुकाबला करता नहीं दिख रहा है। पहली चुनौती विकास दर में आई गिरावट को लेकर है। जीडीपी की विकास दर 6.9 फीसदी तक पहुंच गई है। यह सबसे चिंताजनक पहलू है। उसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 7.6 फीसदी तक ले जाने का प्रयास किया गया है और उसके अगले वर्ष में इसे 8.6 फीसदी तक ले जाने का इरादा है। लेकिन विकास दर को किस तरह बढ़ाया जाएगा, बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर हम देखें तो इस समय निवेशकों के हौसले पस्त हैं। अगर निवेश बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन बजट में ऐसी नीतियों का उल्लेख नहीं है जो विकास दर बढ़ाने की उम्मीद बांधती हो या निवेशकों को यह भरोसा देती हो कि उनका निवेश फलदायी होगा।
दूसरी बड़ी चुनौती वित्तीय घाटे को लेकर है। दरअसल इसके साथ ही चालू खाते का घाटा भी हमारे लिए बडी चिंता का विषय है। इन दोनों को मिलाकर जुड़वा घाटा कहा जाता है। यह जुडवा घाटा तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय घाटा 5-9 फीसदी तक चले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अंत में यह वित्तीय घाटा छह फीसदी तक पहुंच ही जाएगा। अब अगर इसमें राज्यों का भी वित्तीय घाटा जोड़ लिया जाए तो यह नौ फीसदी तक हो जाएगा जो काफी खतरनाक है। वित्तीय घाटा तब बढ़ता है जब सरकार की आमदनी कम हो और खर्च बढ़ जाए। आर्थिक मंदी के कारण जीडीपी घटी है तो सरकार का राजस्व भी घटना ही था। फिर सरकार ने विनिवेश का जो लक्ष्य तय किया था वह भी पूरा नहीं हो सका। समस्या यह है कि आगे के लिए भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं बंधती।
वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा है कि वह वित्तीय घाटे को एक फीसदी तक घटायेंगे। लेकिन कैसे?ो यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप सब्सिडी को नहीं घटाते। ऑयल सब्सिडी के बारे में कहा गया है कि डीजल और कैरोसिन की सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ताओं को नकदी के रूप में सौंपी जाएगी। लेकिन यह डायरेक्ट कैश ट्रंसफर होगा, कैसे? जिन उपभोक्ताओं को इसका फायदा देना है, क्या उनकी पहचान कर ली गई है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा उन्हें क्या बाजार दर पर डीजल और केरोसिन मिलेगा। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। कैश ट्रंसफर की बात ही यूरिया पर सब्सिडी के मामले में की गई है और वहां भी सवाल यही है। बजट में यह तो कहा गया है कि सब्सिडी को जीडीपी की दो फीसदी से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा लेकिन यह एक वायदा लक्ष्य भर है।
तीसरी चुनौती कुछ खास क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलावों को लेकर थी। बजट में इसके लिए भी बहुत कुछ नहीं किया गया। हम विकास में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात बहुत कर रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र में मिल सकते हैं। इसी तरह विद्युत नागरिक उड्डयन और गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की जरूरत थी लेकिन वैसा दिखा नहीं। विद्युत व नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए जो किया भी गया वह बहुत कम है।
इन तीन चुनौतियों के अलावा क्षेत्रीय विषमता व आमदनी की असमानता को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। दोनों तरह की विषमताएं हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। बजट के शुरूआत में वित्त मंत्री ने दुनिया की आर्थिक मंदी, भारत में निवेश में आई कमी, भारत के विकास दर में कमी का जिक्र किया। लेकिन इन समस्याओं से लड़ने के लिए बजट में कोई उपाय नहीं है।
यूपीए सरकार भले ही ढिंढोरा पीटती रहे कि उसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बजट 2012-13 के दस्तावेजों से साफ है कि वह केन्द्रीय आयोजना व्यय का महज 2.71 फीसदी हिस्सा कृषि व संबंधित गतिविधियों पर खर्च करती है। नए वित्त वर्ष 2012-13 में कुल केन्द्रीय आयोजना व्यय 6,51,509 करोड़ रुपए का है। इसमें से 17,692.37 करोड़ रुपए ही कृषि व संबंद्ध क्रियाकलापों के लिए रखे गए हैं। इन क्रियाकलापों में फसलों से लेकर पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, प्लांटेशन, खाद्य भंडारण, सहकारिता व अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री महमोहन सिंह ने सोमवार को लोक सभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा "हमारे जैसे विशाल व जटिल देश में, जिसकी 65 फीसदी श्रमशक्ति किसान हों, वहां भारत की कृषि की दशा देखकर संसद व सरकार को चिंतित हो जाना अपरिहार्य है। " आगे उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने कृषि में सरकारी निवेश को बढ़ाने और कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रखी है।
लेकिन बजट दस्तावेजों से साफ हो जाता है कि मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार शख्स भी कितना बड़ा झूठ कितनी सफाई से बोल जाता है। कोई कह सकता है कि कृषि के आयोजना व्यय के साथ ग्रामीण विकास और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए निर्धारित खर्च को भी शामिल किया जाना चाहिए। नए साल में ग्रामीण विकास का परिव्यय 40,763.45 करोड़ रुपए और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण का खर्च 1275 करोड़ रुपए तय किया गया है। कृषि व इन दोनों मदों को मिलाकर कुल केन्द्रीय आयोजना खर्च 59730.82 करोड़ रुपए निकलता है। ग्रामीण इलाकों से जुड़ा ये सारा खर्च केन्द्र सरकार के कुल आयोजना व्यय का केवल 9.17 फीसदी निकलता है।
जिस देश की 65 फीसदी श्रमशक्ति गांवों में लगी हो, 70 फीसदी से ज्यादा आबादी की आजीविका जहां से चलती हो, उस विशाल क्षेत्र को केन्द्रीय आयोजना व्यय का महज 9.17 फीसदी देना सरकार की नीयत को साफ कर देता है। इस खर्च में मनरेगा जैसी रोजगार योजनाओं के लिए रखे गए 33,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
कोई कह सकता है कि इस बार कृषि ऋण का लक्ष्य सरकार ने 4.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.75 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और इस पर किसानों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन यह तो बैंकों का धंधा है। इससे सरकार का क्या लेना-देना। यह भी सच है कि वित्त मंत्री ने कृषि मंत्रालय का आवंटन 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन यह तो मंत्रालय की नौकरशाही के लिए है, किसानों के लिए नहीं। इस बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर निर्धारित व्यय 42 फीसदी बढ़ाकर 1780 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन मात्र 530 करोड़ रुपए की वृद्धि राष्ट्र को क्या खाद्य सुरक्षा दे सकती है?
असल में समस्या की जड़ में यह है कि सरकार किसानों को किसी तरह जिंदा भर रखना चाहती है। वो जिस तरह उद्योग व सेवा क्षेत्र की लाभप्रदता के लिए चिंतित है, वैसा कोई सरोकार उसका किसानों व खेती के प्रति नहीं है। यही नहीं, वह आकस्मिता आने पर भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यह इस तथ्य से झलकता है कि नए साल में फसल बीमा योजनाओं पर निर्धारित खर्च 1.2 फीसदी घटा दिया गया है। उर्वरक सब्सिडी का हल्ला राजकोषीय घाटे और कम्पनियों की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए उठाया जाता है। लेकिन सरकार को परवाह नहीं कि इसके हट जाने से किसानों की लाभप्रदता कितनी घट जाती है। नए साल के बजट में उर्वरक सब्सिडी 6000 करोड़ रुपए घटा दी गई है। सबसे पहले अपने भीतर जरा-सा झांककर देख लीजिए कि इतनी अमानवीय क्रूरता आपके अंदर कहां से आई है। सरकारी प्रचार और अपनी अज्ञानता में इतने अंधे तो मन बनिए कि अपनी माटी और अन्नदाता को भी भूल जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
*DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): I would like to thank Hon. Finance Minister that in this world wide economic problem he has submitted a good budget under the kind guidance of Hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi, Hon. Chairman, UPA.
The Economic Survey 2011-12 which gives a detailed analysis of the economy over the past 12 months, India’s GDP is estimated to grow at 6.9 per cent in real terms in 2011-12. The growth is estimated to be 2.5 per cent in agriculture, 3.9 per cent in Industry and 9.4 per cent in services. There is a significant slowdown in comparison to the preceding two years, primarily due to deceleration in industrial growth, more specifically in private investment. Rising cost of credit and weak domestic business sentiment, added to this decline.
The current account deficit as a proportion of GDP for 2011-12 is likely to be around 3.6 per cent. This, along with reduced net capital inflows in the second and third quarters, put pressure on the exchange rate.
To ease access of credit to infrastructure projects, India Infrastructure Finance Company Limited has put in place a structure for credit enhancement and take out finance. A consortium for direct lending and grant in principle approval to developers before the submission of bids for PPP projects has also been created.
Power and Coal In power generation, fuel supply constraints are affecting production prospects. To address this concern, Coal India Limited has been advised to sign fuel supply agreements, with power plants that have entered into longer Power Purchase Agreements with DISCOMs and would get commissioned on or before March 31, 2015. An inter-ministerial group is being constituted to undertake periodic review of the allocated coal mines and make recommendations on de-allocations.
Transport Road and Civil Aviation The ministry of Road Transport and Highways is set to achieve the target of awarding projects covering a length of 7,300 km under NHDP during 2011-12. Out of 44 projects awarded during 2011-12, 24 projects have fetched a premium. Mostly this sector requires special attention.
Delhi Mumbai Industrial Corridor The Delhi Mumbai Industrial Corridor is being developed on either side along the alignment of western dedicated Rail Freight Corridor. I would urge the Minister to grant funds at the earliest so that work can be completed at the earliest.
Micro, Small and Medium Enterprises Hon. Minister has set up a Rs. 5000 crore India Opportunities Venture Fund with SIDBI in order to enhance availability of equity to MSME sector.
Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises The objective of promoting market access of micro and small enterprises, Government has approved a policy which requires more annual purchases from MSEs.
Agricultural Research Our beloved leader Sharad Pawar Saheb is working very hard for farmers in the country. A sum of Rs. 200 crore for incentivizing Research with rewards, both for institutions and the research team responsible for developing plant and seed varieties that yield more can resist climate change.
National Mission on Food Processing The food processing sector is growing at an average rate of over 8 percent over the last 5 years. Government has decided to launch a new centrally sponsored scheme title National Mission on Food Processing in cooperation with the State Governments.
Education The Right to Education Act is implemented with effect from April 1, 2010 through the Sarva Shiksha Abhiyan. Government has decided to provide more funds under this scheme it will be helpful in building nation.
Health National Urban Health Mission is working to provide primary healthcare needs of people in the urban area. I would urge the Government to provide funds for setting up AIIMS like institutions in states at the earliest.
Black Money Last Year Government has outlined a five pronged strategy to tackle the malaise of generating and circulation of black money and its illegitimates transfer outside India. Government has initiated various steps in this regard.
Direct Taxes The proposed personal Income tax slabs may kindly be changed as under:
Income upto 3 lakhs Nil Income above 3 lakhs to 8 lakhs 10 per cent Income above 8 lakhs to 12 lakhs 20 per cent Income above 12 lakhs 30 per cent
As per the Central Government’s guidelines under JNNURM, 135 detailed projects were approved and recommended by the State Level Steering Committee and were submitted to the Government of India for approval and final assistance. Out of these 135 DPRs, the Government has sanctioned 93 projects and pending 42 projects. The available allocation for the state of Maharashtra is almost exhausted.
There is some unutilized allocation under the UIG sub-mission in respect of a few other states. This allocation can be transferred to Maharashtra which have fully utilized its allocation and which still have the number of DPRs duly approved by SLSC ready for consideration. The year 2011-12 is the ending year for JNNURM, I also urge the Government to kindly grant the extension of atleast two years for the completion of the sanction projects under JNNURM. I urge the Government to launch a new mission on the lines of old mission for the effective urban infrastructure facilities.
I urge the Hon. Minister to implement the Union Budget effective so that common man of the country will get benefited.
*श्रीमती रमा देवी (शिवहर)ः बजट का प्रावधान इसलिए होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त कमियों का दूर करके देश के संसाधनों का क्षमतानुसार दोहन कर देश को विकास की पटरी पर लाया जा सके, जिससे देश के लोगों को सुविधा पर्याप्त मात्रा में उचित कीमत पर मिल सके। परन्तु इस बजट में सब उल्टा कर दिया है। देश को स्थिरता से बचाने के लिए सरकार को स्थिर किए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जिन चीजों को आम आदमी प्रयोग कर रहा है उस पर कई कर लगा दिए हैं। सेवा कर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करके 18,660 करोड़ लिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र में कर लगाने का दायरा 117 सेवा क्षेत्र में 219 कर दिया है। अब केवल 17 ऐसे सेवा क्षेत्र है जहां पर करमुक्त किया हुआ है। अगले साल उन पर लगा दिया जाएगा। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर 16,910 करोड़ रुपया बटोरा जाएगा। यह टैक्स आखिरकार लोगों को देने होंगे जिससे जनता पर अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा एवं इस बढ़ती महंगाई से उद्योग बंद हो रहे हैं और जनता पहले से परेशान है। आयकर सीमा में 20,000 रुपए की बढ़ोत्तरी की है जिससे आयकर दाताओं को 2 हजार के करीब का फायदा हुआ है। परन्तु जो कर लगाए जाने का प्रस्ताव है उससे 41 हजार के करीब और टैक्स देना पड़ेगा। एक हाथ से एक रुपए दिया दूसरे हाथ से 20 रुपए के करीब लिया।
सत्तारूढ़ दल के सदस्य इस बजट को कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास वाला बता रहे हैं। मनरेगा में 7000 करोड़ की कटौती की है जो ग्रामीणों की आय को कम करेगा। सरकार की प्रबंध व्यवस्था से जो विकास 9 प्रतिशत होना था वह केवल हुआ 6.9 प्रतिशत। कृषि का विकास का लक्ष्य था 4 प्रतिशत पर हुआ केवल 2.5 प्रतिशत। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि अभी तक कई गांवों की सड़कों के सम्पर्क मार्ग नहीं बने हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई दो साल पहले बनाई थी वह टूट गई है और ठेकेदार कहता है कि जब इस पर वाहन चलेंगे और बैलगाड़ी फसल लेकर चलेगी तो यह टूटेगी ही। जब इन सड़कों का उपयोग नहीं होगा तो इन सड़कों का क्या फायदा। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में बनने वाली सड़कों की राशि को अटका कर रखा हुआ है और अभी तक जारी नहीं की है जिस कारण बिहार में 9 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इन प्रस्तावित प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 950 पूल भी है; जिनका निर्माण किए जाने का भी प्रस्ताव बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा है। इसके लिए बिहार सरकार ने बार-बार रिमाईंडर भेजे है पर केन्द सरकार टालमटोल कर रही है जिसके कारण बिहार में ग्रामीण विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। केन्द्र सरकार बिहार सरकार के साथ भेदभाव कर रही है जबकि विकास कार्यों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए जो केन्द्र सरकार आज बिहार सरकार के साथ कर रही है। आने वाले समय में पानी की विकट समस्या पैदा हो जाएगी। पेयजल के आवंटन में 27औ की वृद्धि की है। पेयजल की जो योजनाएं सरकार ने चलाई है वह मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में देखने को नहीं मिलती है एवं बिहार में जो हर साल बिहार में आने वाले पानी से उत्तरी बिहार को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है जिसका अत्यंत खेद है।
आज भी नक्सलवाद से देश के विकास पर असर है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से सड़क बनाने का प्रस्ताव है, कितना इस दिशा में काम होगा यह तो समय ही बताएगा। भारत सरकार नक्सलवाल को समाप्त करने हेतु जो तरीका अपना रही है उससे नक्सलवाद समाप्त होने वाला नहीं है क्योंकि हमें नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ इसकी जड़ में जाना होगा। जहां पर नक्सलवाद है वहां पर भीषण रूप से बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण आदिवासी नवयुवक नक्सलवाद शक्तियों के दबाव में आ रहा है। नक्सलवाद वहां पर है जहां पर विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास कार्य न होने से लोग असंतोष की भूमिका में हो जाते हैं। इसके लिए आपको समाजिक ढंग एवं आर्थिक ढंग से रोकना होगा।
पर्यटन क्षेत्र से हम काफी मात्रा में राजस्व कमा सकते हैं, परन्तु वहां तक आने जाने के साधन नहीं है इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। उसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर बिहार में हमारे पूर्वजों की अपार धरोहर दबी पड़ी है जिस पर अब तक 30 प्रतिशत उत्खनन कार्य ही किया गया है। केसरिया जो पूर्वी चंपारण में स्थित है, यहां स्थित बुद्ध स्तूप का संरक्षण कार्य असंतोषजनक है। बिहार की भूमि अहिंसा का संदेश देती है अगर केसरिया के उत्खनन को योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो इतिहास बिहार के अंहिसा प्रेम एवं अहिंसा की कर्म भूमि के ओर प्रमाण मिलेंगे। विश्व विख्यात गया की तरह केसरिया को विदेशी पर्यटक का आकर्षण केन्द्र बनाया जा सकता है। केसरिया में कार्य बंद होने से एवं अपूर्ण कार्य से किए गए संरक्षण कार्य दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं। उक्त क्षेत्र के पास एक जलाशय होना प्रतीत होता है जिसे आम जन गेंगया के नाम से पुकारते हैं। इस भूभाग का अधिग्रहण भी नितांत आवश्यक है एवं इसे जलाशय बनाया जाए जिसके मध्य से कमल पुष्प किए जाए जिससे इस बुद्ध स्तूप की सुन्दरता को बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में आने-जाने के सुलभ साधन भी होने चाहिए। इसी स्थान पर रानीवास अर्थात् बौद्ध विहार एवं इसके निकट गौरही स्थान के परीक्षण स्तरीय उत्खनन किया जाए जिससे उस समय में समाए मिट्टी में बंद पड़े इतिहास को उजागर किया जा सके।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बजट का 4.97 दिया है एवं जीडीपी का 9.73 प्रतिशत खर्च हो रहा है परन्तु शिक्षा की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता नीचे होती जा रही है। उच्च शिक्षा में गरीबों एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों को वंचित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय बिहार के मोतिहारी जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में कई बाधा खड़ी कर रही है जिससे यह साबित होता है कि केन्द्र सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों की राज्य सरकारों के साथ घोर भेदभाव एवं पक्षपात कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री जी कहते है केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अच्छी फैकल्टी हो, यातायात हो एवं हवाई सेवा हो जबकि देश के अन्य राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलग-अलग राज्यों के लिए अलग मापदंड है। इसके लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी लालीपोप दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि गया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय उपलब्ध करवा देंगे और मोतिहारी में स्टेट विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। परन्तु क्या कारण है जनभावना के आधार पर बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना असाक्षरता बहुल्य क्षेत्र से खोला जाए। सरकार किस तरह से महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने से मना कर रही है। यह समझ में नहीं आता है। बिहार को विकासोन्मुख बनाने वाले बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है वह जनहित एवं जनभावना पर आधारित है। इससे यह भी साबित होता है कि केन्द्र सरकार जहां पर शिक्षा पहले से है वहां पर शिक्षा मुहैया करवाती है और दूसरी ओर बिहार राज्य सरकार है जो जहां पर शिक्षा नहीं है वहां पर शिक्षा का विस्तार कर रही है। वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री जी आज दो विभाग को संभाल रहे हैं और दोनों को मटियामेट कर रहे हैं जिसमें शिक्षा काफी संवेदनशील है एवं दूरसंचार राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन दोनों मंत्रालय का जिम्मा गलत हाथों में है। एवं माननीय मंत्री जी का दिमाग कहता है कि 2जी में देश को नुकसान नहीं है।
केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस बजट में 11,472 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान रखा है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनने चाहिए वहां नहीं बना रही है। उत्तरी बिहार में झपहां से रक्सौल के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना जनहित में है। यह मार्ग झपहां-मीनापुर-तिरयानी-शिवहर-ढेंग-बैरगनिया-फलवारिया-गुड़हेनवा-चैनपुर-घोडासहन-बकटवा-छोडादानो-कटकेनवा से आदापुर होते नेपाल की सीमा रक्सौल तक जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 28ए तक मिल जाएगा और इधर राष्ट्रीय राजमार्ग 77 तक मिल जाएगा। इससे पटना से रक्सौल के बीच यातायात को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। झपहां से रक्सौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बाद रक्सौल से पटना की दूरी को कम किया जा सकता है। दूसरी बात है कि झपहां से रक्सौल के बीच का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है। इस प्रस्ताव से इन पिछड़े क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है एवं नेपाल की सीमा के साथ लगा है।
भारत में गरीबी हटाओं के काफी नारे लगाए गए। उन्हें गरीबी हटाओं के नारे से लालच में लाया गया परन्तु गरीबी दूर नहीं हुई। परन्तु सरकारी आंकड़ों ने गरीबों को समाप्त करने का दुस्साहस किया। भारत सरकार ने आंकड़ों के आधार पर गरीबी दूर की और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के नौकरशाह देश में अपने मनमाने ढंग से सरकारी गरीबी का आंकड़ा तैयार किया और कहा जा रहा है कि गरीबी अब 25 प्रतिशत से कम आ गई परन्तु विश्व बैंक कह रहा है कि भारत में गरीब लोगों की संख्या 41 प्रतिशत से ज्यादा है। गरीबों के साथ अन्याय यह भी कि केवल उपभोग करने के आधार पर गरीबी को नापा गया। उनकी गरीबी का शिक्षा से, चिकित्सा से, वस्त्र से, आवास से कोई मतलब नहीं था। केवल कलौरी से उनकी गरीबी मापी जाती थी। केन्द्र सरकार ने राज्यों की व्याप्त गरीबी को नहीं माना क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्य गरीबी के आधार पर ज्यादा खाद्यान्न की मांग करेंगे। सरकारी नौकरशाहों ने गरीबी के आंकड़े को संकलित करने में इतना घुमा दिया जिससे भारत की गरीबी के आंकड़े भारत में रहने वाले गरीबों से काफी दूर हो गए। मेरे बिहार में 1 करोड़ 35 लाख गरीब है, जबकि भारत सरकार मात्र 65 लाख गरीब मानती है। एक गांव मं कौन लोग गरीब है यह आसानी से पता लगाया जा सकता है। कोई गरीब महिला, विकलांग, गृहविहीन, खेतवहित के माध्यम से हम गरीबों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। परन्तु देश के नौकरशाही ने इस गरीबी को इतना उलझा दिया है कि इसकी गरीब की बीमारी का पता ही नहीं लग पा रहा है तो हम कैसे इन गरीबों का इलाज कर पायेंगे। एक गरीब व्यक्ति के घर पर एक बल्ब जल रहा हो तो उसे गरीब से अमीर मान लिया जाता है। उसी बंजर एवं बिना उपजाऊ वाली जमीन है, तो भी उसे अमीर माना जाता है। 1992, 1997 एवं 2002 में भारत की गरीबी का सर्वे किया गया, परन्तु उसमें ऐसे प्रश्न थे जो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। गरीबी का पता लगाने एवं गरीबी के आंकड़े का प्रस्तुतीकरण करने में सरकार अपनी मनमानी करती है। संसद में इस पर ध्यान दिलाया जाता है परन्तु कैबिनेट ने उस पर कोई गौर नहीं किया। वर्तमान सरकार ने अब संसद मंत्रीपरिषद् को नहीं चला रही अपितु मंत्रीपरिषद् संसद को चला रहा है वह भारत की गरीबी के आंकड़े के आस पास है एवं इन आंकड़ों में शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा के व्यय को जोड़ने का प्रयास किया है और इन आंकड़ों से देश के गांव की गरीबी एवं शहरों की गरीबी की संख्या ज्यादा हो गई है। गरीबी का आकलन में महंगाई, जीवन के बुनियादी खर्च को शामिल करना चाहिए और गरीबी को पता लगाना हो तो निर्धन जन से बात भी करनी चाहिए, जो गरीबी के कारण को अच्छी तरह से जानता है।
देश में खाद्य वस्तुओं की महंगाई विश्व में एक रिकार्ड बन चुकी है और हमारे देश के मंत्री तो हर महीने, अगले महीने महंगाई कम होने का आश्वासन देते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई कम कर सके। यह बयान गैर‑ जिम्मेदाराना है। महंगाई पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार की है एवं अर्थशास्त्र से महंगाई को कम करने के कई उपाय है और देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे है। उसके बावजूद देश के लोगों को खाद्य महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। पेट्रोल पर एक ही बार में प्रति लीटर पांच रुपए बढ़ा दिए और कीमतों के बढ़ने के जो कारण है उन कारणों को सरकार ने पैदा किया है। यदि सरकार 5 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल बाजार में देती है तो अरबो रुपए मुद्रा बचायी जाती है तथा पेट्रोल की कीमत भी कम की जा सकती है। अब जब महंगाई रुक नहीं रही, तो बैंकों के कर्जो पर ब्याज दर को बढ़ाया जा रहा है अब घटाने की सोच रही है। हमारे देश का एक गरीब परिवार अपनी रसोई पर 33 प्रतिशत से ज्यादा खर्च कर रहा है और इस महंगाई ने उसका खर्च और बढ़ा दिया है जिसका असर यह होगा कि अब मध्यम परिवार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा पर कम खर्च कर पायेंगे। दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार देश में महंगाई से 2.3 करोड़ गांव में भारत की सरकारी गरीबी में शामिल हो गए और शहरी गरीबी में 66.8 लाख गरीब हो गए है। सरकार का प्रयास कृषि विकास होना चाहिए परन्तु सरकार कृषि विकास पर केवल कागजी कार्यवाही कर रही है। 1950-51 से लेकर 2010-11 के बीच जीडीपी 300 प्रतिशत बढ़ा, परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास केवल 73 प्रतिशत हुआ है। सरकार को बड़े घरानों के उद्योग एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा खाद्यान्नों की खुदरा खरीद पर ध्यान देना होगा जो एक महंगाई का कारण भी है।
देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दर एवं भ्रष्टाचार के चलते कई विदेशी निवेशक भारत में पूंजी निवेश का इरादा छोड़ रहे है। भारत के संस्थागत विदेशी निवेश में 14 प्रतिशत की गिरावट मई के महीने तक हो चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व विदेशों के निवेशक भारत के बाजार में एवं उद्योगों में निवेश करने के लिए बेचैन रहते थे, परन्तु अब उल्टा हो गया। मई महीने से पहले 14 हजार करोड़ के शेयर वापस ले चुके हैं। इस काम के लिए हमारे वित्त मंत्री जी अमेरिका भी हो आए हैं, परन्तु देश की हालत के कारण किसी भी विदेशी निवेशकों ने पूंजी निवेश की इच्छा जाहिर नहीं की है। वर्तमान स्थिति हमारे वित्त मंत्री जी की असफलता का परिणाम है। देश की विकास दर को ठेस पहुंच रही है और महंगाई अपनी सारी हदे पार कर चुकी है।
मैं इस बजट का विरोध करती हूं।
*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): I would like to point out that as far the rural development is concerned, there is a decline in the Budget provision. Earlier the provision was of the order of Rs. 74,001crore and now it has declined to Rs. 73,150 crore. We are aware that more than 70 percent of our population live in rural area. There are no healthcare and schooling infrastructure to meet the growing demand of our people. The Future of any country is its children, who are the assets of any nation. In our country abut 42 percent population belongs to below eighteen years. But the allocation for this sector is only 4.8 percent. I do think the allocation is highly inadequate. Hence adequate funds for the rural sector should be made in the budget.
With regard to health, the combined expenditure of the Centre and the States in 2010-11 comes to about one per cent of the GDP. Now it has increased to 2.3 percent of the GDP. Our target is four percent. We have not reached to such an extent. About 69.5 percent of the children suffer due to anemia; 42.5 percent children suffer due to under weight; 22 per cent of the children suffer due to low birth rate. Though the child labour is banned in our country, but even today lakhs of children are working in the hotels or the bus stands or any other place. But this is not banned at all. Therefore the Government should take all necessary steps to ensure all-round development of our children in terms of the their healthcare, education and etc. As far food security is concerned I would say that it is the most important issue. The Government should give top priority for the food security. But it appears the Government claims much about the food security but reduced subsidies. But I would suggest that Government should give relief to the poor people by way of subsidy. When we reduce the subsidy that is, Rs. 25,000 crore as fuel and Rs. 6,000 crore as fertilizers, how is it possible to attain the target of food subsidy? Therefore the Government take steps to ensure our poor people are receiving the benefits of welfare schemes.
I would like to point out that there are a number of irregularities in P.D.S. Poor and genuine targeted groups are not getting their due share of food commodities form P.D.S., so it is the need of the hour, for making TPDS more effective by undertaking computerization of TPDS in the country. There should be an effective grievance redressed mechanism to regulate the PDS in the country. The Government should take Comprehensive measures to bring transparency in functions fair price shops, to ensure that PDS commodities are issued the eligible beneficiation and the transaction details are displayed in public domain. Computerization of TPDS operations would also enable the states to address diversion of foodgrains, fake and bogus ration cards.
As far as PDS is concerned there are a lot of irregularities in the scheme, is terms of supply of foodgrains, issuing ration cards to ineligible persons, distributing food commodities (food articles) etc. are prevailing in the country. As a result of its PDS is not reaching genuine poor families. Therefore I would like to suggest that the Government should take an effective step for computerization of public Distribution system as early as possible Every process of the PDS like fair price shop Automation, Computerization of supply chain, digitization of beneficiary databse etc. so that the objectives of the PDS would be fulfilled and real beneficiation would get food commodities under PDS.
I am representing Dakshina Kannada parliamentary constituency in the Lok Sabha. Fisheries is the major occupation of this coastal district. Hence I would like to draw the attention of the Government that the Old Mangalore Port is a key fishing harbour in Karnataka coast. The expansion of the Port is the need of the hour as it has become decongested. More than 1,500 boats operate from this fishing harbour. The department of fisheries has sent a proposal to the Union Government through the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (CICEF), Bangalore. The existing south wharf should be extended by 502 meters, while a new wharf of 579 m should be built at Bengalore.
The expansion of the port should be taken up as the existing facilities are not adequate to carry out fishing activities effectively. Dredging, leveling of land, repairs to existing wharf, developing traffic area, setting up of fish auction centre, gear shed for fishermen, net mending shed, rest house, boat repair shop, restaurant, installation of radio communication tower, shelters for the security personnel, electricity and water supply system, RCC box bridges, and rainwater harvesting system should be included in the project. Therefore I impress upon the Union Government to extend financial assistance to this project to complete the work without any delay.
This year the state of Karnatka had expreicned a worst drought. Karnatka state Government had declared 110 taluks out of 176 taluks (revenue sub division) as drought hit taukas.
The drought hit areas received less than average rainfall with a continuous dry spell for four weeks in one of the worst Septembers in four decades. Both South Karnataka is facing a deficit of 67 per cent and North Karnataka is facing a 62 percent deficit.
Therefore, I urge upon the Union Government to come forward for the rescue of farmers of the drought affected areas and release adequate funds to take up drought relief measures like providing drinking water, fodder for cattle and other livestock and foodgrain supply.
Mangalore Airport is one of the important Airport in Karntaka. It is going to complete its 60th year on 21st December 2011. It has all the facilities on par with International Airports like Immigrations, Customs, and Runways. Number of Air passengers travelling abroad from the Mangalore Airport are on the rise in the recent years. It is long pending dream of People of Mangalore to have an International Airport at Mangalore. But it is yet to be get the status of Mangalore International Airport. Therefore, I urge upon the Union Government to take immediate steps to accord the International Airport status to Mangalore Air port.
As far as Cashew crop is concerned it is grown in Coastal Karnataka region. Cashew sector is providing sustainable employment to all people. The country is earning well through its export. But there is a need to increase the domestic production. It is possible through scientific and systematic methods to bring more area under the crop. High yielding varieties of cashew should be made available to encourage cashew growers.
Another important point I would like to make is that we are aware about the Endosulphan issue in coastal part of Karnataka and also Kerala state. There are a large number of victims of Endosulphan there. Geneva Convention has banned usage of Endosulphan. I would urge upon the Government to give, at least on humanitarian consideration, some assistance to the victims.
The Prime Minister’s Relief Fund is really a model one. However, the difficulty is that though in some cases people get assistance of Rs. 1 lakh to Rs, 2 lakh, in many cases they do not get anything. There should be some mechanism with regard to this fund.
*SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): At the outset I would like to say that the Union Budget for 2012-13 is anti-people and anti-growth. It has singularly failed to redress the problems of the common man.
The budget is particularly disappointing for the North-East.
Special Category Status It has failed to address the burning issues. The nation is grappling with today hike unabated inflation, slow economic growth, corruption in all walks of life, black money slashed in foreign banks and serious unemployment faced by youth of the country.
The Union Budget for 2012-13 is taking the country to a path of unbridled liberalization which will protect and benefit. The Indian capitalists and foreign multi-national companies.
The Finance Minister has been very successful in slowing down the economic growth consistently because of the governance in action and policy paralysis of the Government.
The Government has not indicated what concrete steps are being taken to improve growth particularly in manufacturing sector which is a must for achieving higher growth rates.
Let me warn the Government; if the growth slows down any further, there will social unrest all over the country.
The recovery in different parts of the world from recent worldwide recession has been accompanied by high inflation especially in emerging economics which hurts the poorest. India is also witnessing high inflation but with falling economic growth.
At one hand profitability of the Corporate world has increased because of various stimulus packages and incentives. The have-nots have suffered from unabated price rise particularly for food products.
There has to be marked intervention to ease the effects of high food inflation to protect the disadvantaged and vulnerable sections of society.
The Union Budget 2012-13 is a regressive budget which will result in pushing up prices and imposing greater burden on the working people.
The bias towards the Corporates and the rich in the budget is seen from the fact that while the direct taxes levied for the rich will result in a loss of Rs.4,500 crores. That own indirect taxes. That is through the increase across the board since and excise duties, is expected to yield a gain of Rs.45,900 crores. The cut in subsidies or fuel amounts to as much as Rs.25,000 crore. This will inevitably lead to further hikes in fuel prices. The cut in subsidies to fertilizers by Rs.6000 crore will also lead to further price of fertilizers which have already imposed unbearable burdens on farmers.
While richer sections reap the benefit of revenue concessions, the poor sections suffer on account of price rise.
The Union Government is following a strange financial policy while it is violates all principles of prudent financial management for itself, it is trying to put the States’ finances in greater strain.
The Union Government has disregarded the ceiling on fiscal deficit fixed by the 13th Finance Commission for itself but the 13th Finance Commission for itself, but it is penalizing status for non-adherence of FRBM targets – when any State fails to achieve FRBM target of 3% fiscal deficit. The State specific grants awarded by 13th Finance Commission for itself, but it is penalizing status for non-adherence of FBRM targets – when any States fails to achieve FRBM target of 3% fiscal deficit, the State specific grants awarded by 13th Finance Commission is not released and loan against small savings is granted at higher interest rate – such a financial approach is devoid of all ethics and morality.
The Budget does not address the issue of unemployment both in rural and urban areas · Even the provision for flagship programmes such as MGNREGA has seen a huge shortfall of over Rs.9000 crore;
· With reduced allocation, it will be impossible for the State Governments to guarantee 100 work days to each card holders.
· The claim for raising the allocation for SC/ST sub-plans conceal the actual fact that they do not meet the actual allocations of 16.5% of the plan expenditure respectively.
· The Central amounts are only 7% and 4% respectively.
For Control of shifting cultivation, no fund has been kept for 2012-13 against Rs.50/- during 2011-12. This small amount has also been taken away which will hurt the tribal populace of North-East.
For Urban Infrastructure Development projects in North-East, the provision has been reduce from Rs.115.00 crore in revised estimate 2011-12 to Rs.90.00 in 2012-13.
For Backward Regions grant fund (State Component), the Provision was enhanced. But the enhanced amount was given to a few land-picked states – such discriminatory approach of Central Government is totally undesirable.
The Provision for “Special Plan Assistance” has been increased. But the increased. But the increased amounts have benefited only a few States. The Central Government is following a discriminatory and opaque system of transfer of this fund among special category status without following any objective criteria.
I end by pointing out that the Finance Minister has announced in the Budget Speech that it would be his endeavour to restrict the expenditure on Central subsidies to under 2% of GDP in 2012.
Over the next 3 years, it would be further brought down to 1.75% of GDP;
As the major subsidies are for food, fertilizers and petroleum. There is an apprehension that even subsides like PDs will be axed or reduced in the name of fiscal consolidation.
While no limit has been prescribed for duly foregone and tax exemptions for the Corporate world. The Finance Minister has put limit on subsidies which are directed towards poorer section of society.
The approach of the Finance Minister in his budget speech will only increase the hiatus between two India’s ”shinning and suffering”.
*प्रो. रामशंकर (आगरा)ः हमारे वित्त मंत्री जी ने आम बजट में आम आदमी से लेकर उपभोक्ता तक को घोर निराशा देने वाला बजट प्रस्तुत कर पूरे देश को हैरानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस ढंग से बजट को प्रस्तुत किया, उसमें न तो किसानों का भला होने वाला है, न गरीबों का, न मजदूरों का और न ही व्यापारियों को किसी भी प्रकार की राहत की दिशा में कोई भी कदम आगे बढ़ाने की बजाए उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया है। सरकार से देश की अपेक्षा थी कि लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है जिससे आम आदमी ही नहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को घर चलाना मुश्किल हो गया है।
इस बजट में जब किसानों की तरफ नजर डालते हैं तो ध्यान में आता है कि बजट में किसानों के हाथ में झुनझुना तो दिया गया है किंतु उसमें आवाज ही नहीं है।
किसानों को सस्ते बीज, खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक दवाएं सस्ते कीमत के साथ सही समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों के उत्पादनों का उचित कीमत एवं समय से भुगतान के अभाव में आत्महत्याएं जैसी घटनाएं निरन्तर बढ़ रही है। इस दिशा में कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा एवं आगरा मंडल में देश का सर्वाधिक अच्छा आलू पैदा होता है किंतु वह सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आलू सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है।
मेरे क्षेत्र में आलू से संबंधित किसी भी उद्योग की आवश्यकता है, जिससे किसान आलू की पैदावार कर सके और उसका सही मूल्य प्राप्त कर सके।
इस सरकार से किसानों को आशा थी कि भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी विषय में वित्त मंत्री जी जरूर चिंता करेंगे, किंतु बड़े उद्योगपतियों के दबाव में वित्त मंत्री चुप्पी साध गए, जो किसानों के लिए एक बड़ा मजाक है।
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए भी पूरी तरह से कंजूसी दिखाई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए चुप्पी नहीं तोड़ी।
प्रधानमंत्री सड़क योजना को थोड़ा बढ़ाया है लेकिन वह बहुत कम है। कांग्रेस पूरे समय मनरेगा का गीत गाती रही, किंतु बजट में उस गीत गाने वाले गले को ही दबा दिया और उसमें कटौती कर मनरेगा के पेट पर लात मारने का काम किया।
शहरी क्षेत्र में सफाई, शिक्षा एवं शुद्ध पानी दिशा में वित्त मंत्री जी ने मौन धारण कर लिया है। ऐसा लगता है मानो शहरी क्षेत्र में इसी प्रकार की न ही कोई समस्या है, न ही उसके लिए कोई ठोस योजना की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र आगरा में खारा पानी है। यमुना सूखी पड़ी है। नीचे के पानी में टीडीएस 2000 से 5000 तक की मात्रा है। कोई पानी पी नहीं सकता। 70 प्रतिशत आबादी उसी को पीने को मजबूर है, जिससे बीमारियां हो रही हैं और गरीब आदमी पानी खरीद कर नहीं पी सकता। वह 50 साल तक की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है।
मेरी मांग है कि पानी की उपलब्धता की दिशा में सरकार को उपयुक्त राशि देने की आवश्यकता है।
शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गई जिससे प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक गरीब छात्र पढ़ सके। अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों सहित गरीब बच्चों के लिए न शिक्षा की दिशा में न उनके कल्याण की दिशा में और न ही उनके स्वास्थ्य की दिशा में कोई व्यवस्था की गई है।
आज पूरे देश के सर्राफा व्यवसायी अपने व्यवसाय को बंद कर अनशन और धरने पर बैठे हैं। हमारे आगरा के व्यवसायी सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठते हैं। हमारी मांग है कि वित्त मंत्री कस्टम डय़ूटी कम करें। 2 प्रतिशत एक्साइज डय़ूटी के साथ ब्रांडेड आभूषणों पर बढ़ाया हुआ कर समाप्त करे।
ब्रांडेड आभूषणों की जगह निर्मित आभूषणों पर पूर्व में छूट थी जिस पर एक प्रतिशत बढ़ा दी, उसको वापस लें। कस्टम डय़ूटी 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी है, उसे भी वापस लें। इस नीति से इंस्पेक्टर राज कायम होगा, आम व्यापारी का उत्पीड़न होगा। हमारे आगरा में ताजमहल के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। सोना चांदी के काम में लगे लाखों मजदूरों को बेघर होने से बचाया जाए।
सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कोई पहल नहीं की है इससे जुड़े लोग बहुत निराश हैं। हमारे आगरा में आज देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं किंतु उसके अनुसार पर्यटकों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार के ऐसे पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसके विकास की पहल करने के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है।
आगरा में नेशनल हाइवे - 2 शहर के मध्य से गुजरता है। पूरा शहर हर समय जाम में फंसा रहता है। देशी-विदेशी पर्यटक एवं वीआईपी भी जाम में फंसे रहते हैं। वहां पर ऐलीवेटिड रोड़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
सरकार ने नेशनल हाईवे के रखरखाव के लिए जो बजट घोषित होना चाहिए था वह नहीं किया।
पूरे बजट को देखकर यही लग रहा है कि सरकार बढ़ती हुई मंहगाई एवं दयनीय अर्थव्यवस्था से जूझ रहे देश के नागरिकों के सामने हताश-निराश सरकार अपनी मजबूरी को छिपाने की हिम्मत भी नहीं हुटा पा रही है।
वित्त मंत्री ने देश की जनता को बड़ी चालाकी से गुमराह करने की कोशिश तो की है किंतु आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं उसे जनता भली भांति समझ रही है कि माननीय वित्त मंत्री जी बड़ी चतुराई से अपने पौटली आने वाले वर्ष के लिए छोड़ रखी है। जब लोक सभा के चुनाव होंगे। इसलिए यह बजट पूरी तरह से जनता और देश के हित में नहीं है। बस एक राजनीतिक बजट देश की जनता को गुमराह करने का जोखिम भरा कदम है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।
मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि महंगाई को कम किया जाए। सर्राफा व्यवसायियों की मांगों को माना जाए। किसानों को छूट मिले, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
अतः मैं इस बजट में संशोधन की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि इस बजट में संशोधन की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ठोस कदम उठायेंगे।
*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): This budget according to me should have spelled out a road map a direction and vision to the 12th Five Year Plan (2012-2017). Since this is the first budget for the 12th Five Year Plan, a drastic and dynamic approach would have been taken by UPA II since this budget lacks a vision it has let down the planning commission. According to me the UPA II is refrained to go for a second generation reforms, because it has a fear factor of loosing the election. Since all the Governments which were for reforms have lost the next general election. So I request the Government of UPA to stand for national interests rather than party interest. But unfortunately it lacks direction and I personally feel, this budget reflects the dilemma of UPA it also unframed from spelling out a roadmap, direction and vision to 12th Five Year Plan fearing of allies and also of losing 2012 or the elections as it is widely believed that all the Governments which went for reforms have lost the next elections.
This budget is noble in words and wrong in numbers. I will give few examples Minister says principal objective of this budget is to focus on domestic demand driven growth for recovery. If he has to spur domestic demand he would have cut taxes and left more money to spend in people hand. But, he has done exactly opposite. Direct taxes have been reduced by Rs. 4500 crores while indirect taxes have been hiked by Rs. 45,940 crores Direct taxes concessions benefit rich while indirect taxes burden the working people by doing this aam admi is subjected to a dual assault as indirect taxes hikes also contribute to over all inflation, this would ultimately result in lesser purchasing power of the people, which would result in lowering the levels of domestic demand dampening growth. Thus this budget is very much contradictory in nature. Further there is substantial reduction in subsidies 25000 crores on fuel and 6000 crores in fertilizers. All these in the name of fiscal consolidation but total massive disinvestment about 30000 crores in the name of fiscal consolidation. But, total fiscal deficit now stands at 5,21,980 crores 5.9% of GDP and total revenue for gone in this year (i.e. voluntarily not collected by the Government ) amount 5,29,432 crores and 8000 crores more than fiscal deficit. Further more concessions have been given to the rich and corporate. Thus the philosophy of this budget is very clear, incentives for growth is concessions to the rich and subsidies for poor as a burden. The language of budget also reveals how society thinks in India concessions to the rich are called as incentives, those for the poor are called subsidies, those for the middle class are sops. So we can conclude while the Hon. Minister was quoting before he was proposing taxes “I must be cruel only to be kind” yes Hon. Minister was right in saying so he is cruel to the poor aam aadmi, small and marginal farmer and working people to only be kind to the rich.
The economics tells us law of taxation should be progressive i.e. tax the rich subsidise the poor. But this has not been achieved in this budget which is very much regressive in nature. If legitimate taxes are collected and very serious attempt of recovering taxes which are due for very long periods and plugging the holes for seepage more tax collection would have been achieved instead of doling out incentives for the rich and the wealthy.
And now I am coming to the objective of agriculture, energy and transport.
Hon. Minister has raised the target for agriculture credit in 2012-2013 to 575000 crs which is one lakh crore more than the last year. But my point is this is around 17% increase. But the cost of input to the farmers has raised more than 60% . I can give an example,that in the last three years the agriculture labour costs has doubled because of MGNAREGA and the cost of fertilizers have doubled up. Cost of urea and DAP have doubled.
So, I request the Hon. Finance Minister to increase the scale of finance for the farmers for crops loans in coordination with the input costs and all other inflatory parameters. I urge that crop loans to all the farmers should be given at ZERO percent interest. I have a few examples of distortion in direction of agricultural credit in recent years. The borrowers in cities of Delhi and Chandigarh have obtained agricultural loans worth 32000 crs in 2009-2010. And while farmers in UP, Bihar, Jharkhand, and West Bengal received loans worth 31000 crores which is unbelievable. This has happened significantly through the urban and metropolitan branches of banks. It is reported that agriculture loan disbursals from urban branches of banks have increased to more than 35% of total agriculture lending. 52% of farm loans disbursed in 2009-10 went to only six states or Union Territories –Andhra Pradesh, Maharashtra, Delhi, Haryana, Tamil Nadu, and Chandigarh. More surprising is the fact that 24% of loans are disbursed in February and March, which is a non-agricultural season but ideal to meet yearly targets set by the Government. It is from the urban and metropolitan branches of banks raises the question to which segment is this credit actually flowing to?
This is a suggestion regarding restructuring of RRB’s.
A multi agency approach exists for agricultural credit delivery system in India; two arms of this system have their systemic shortcomings. Commercial banks are reluctant partners for agricultural credit and cooperatives have their non professional decision making which is corroding their existence. Harnessing inherent strengths RRB’s can play a pivotal role. The future of credit delivery system for agriculture has to be designed with the RRB’s. They have to take one a greater role by expanding their existing network and manpower and emerge as the main credit delivery mechanism for agricultural credit. By doing so, the deficiencies of the cooperative and commercial banking systems will not hamper the overall credit delivery to the agriculture in India.
India’s budget for elementary education has doubled between 2009-2012 and yet learning abilities continue to stagnate. A survey has found that despite hike in funds 78% of education was invested in teachers and management costs with students receiving meager 6% of total investment particularly popular was white washing of walls and expenses on school events across India per child allocation has increased from 2004 to Rs. 4269/ from 9-10 to 11-12 survey didn’t find any co-relation but expenditure on teachers and children’s learning levels and teacher training and investment on children were under prioritized in favour of school infrastructure and teachers cost.
White washing was more popular in all the schools because it was very easy and quick and utilization certificate can be given at the earliest so that more funds are released only after you give utilization certificate.
The MSP of cotton has to be raised to Rs.4000. And MSP of paddy and maize have to be increased as the input costs of these have increased considerably.
Import duty of silk has to be increased substantially because of Chinese dumping which is hampering our famers.
Excise duty on gold and jewellery has to be reduced since in our society saving is done through investing in gold and jewellery so in order to have more saving for general public this steps has to be taken.
I welcome Ø ASHA activities are being enlarged to include prevention of iodine deficiency disorders, ensure 100% immunization and better spacing of children Ø The NSBC partners have opened 496 permanent and 2429 mobile centres in 220 districts across 24 states. This has to be implemented at all district levels.
I urge the Hon. Minister to allocate for more funds to NSDF I also welcome the measures to curb black money, and laying white paper on black money on the table of the House in the current session of Parliament.
Karnataka has faced a severe drought out of 175 taluks 110 taluks have been declared as draught affect. So I urge Hon. Minister to release more funds and a package to Karnataka farmers. The measures announced in the budget is just a drop in the ocean and nowhere in sync with 15% renewable energy target in total electricity mix by 2020 as mentioned in 12th Plan Approach paper and Prime Minister National Action Plan on Climate Change.
Renewable energy can become an important instrument in advancing economic growth and for meeting rising challenges of energy supply. Simultaneously, it can facilitate the eradication of poverty of millions of rural poor, and promote a clean and healthy environment. So, I urge Hon. Minister to allocate more fund to renewable energy so that power crunch in the country is addressed adequately.
*SHRI RAJEN GOHAIN (NOWGONG): The Budget for 2012-13 presented by the Finance Minister in the Parliament is an imbalance budget having lots of commitment without means. The unstable sick health of the UPA Government has reflected in the budget very clearly. The Finance Minister had to fulfil selfish demand of the coalition partners for which he presented an imbalance budget against his own will. I am sure, the Finance Minister, with his prolong experience could have give us a meaningful, balance budget with good pace of overall development of the country.
I am feeling very proud to introduce myself as a public representative from the land of SUN RISE. At the same time, I am feeling pain to see the attitude of the Government towards the land of sunrise. Since the time of independence, all the Governments except Bajpayee; showing their step-motherly attitude towards the North East. The North East has been neglected in each and every issue whether it is Flood or Erosion, Immigration or international boundary, extremist problem or inter-state boundary; leaving aside about development. For a developmental project like Bongaigaon Refinery, Numaligarh Refinery, Naranarayan and Bogibeel bridge over Brahmaputra etc. the people of north east had to carry out a movements every time. Even in a issue like detection and deportation of foreigners which is the fundamental duty of sovereign Government, the people of north east had to undertook a movement prolong six years and still the issue has not resolved fully. This time too, the budget has no room for any extraordinary development of the north east.
I feel deprived when I see the importance of issue like allotment of thousand of crores of rupees for cleaning the Ganga ignoring the drying bed of the Brahmaputra, special fund (439 crores) for the inhabitants of a subdivision of Murshidabad District of West Bengal humiliating the entire flood affected people of the Brahmaputra and Borak basin; special development fund for the Maoist disturbed district but no care for the extremist troubled area of north east. I can cite here similar examples for hours together.
Flood and erosion in Assam already made lakhs of people homeless, landless. This is one of the prime issues to be addressed by the Government and should declare it as a National Problem of the country. There are several natural and man-made factors behind flood. One should not expect total remedy from flood. But, the erosion is such an incident which can easily tackled by using modern technology. Even the innocent rural people succeed in protection of erosion by providing bamboo procupine in some of the places. So, it is obvious that erosion can be protected using modern technology which needs good will of the Government only. I request the Government to take appropriate measure to protect erosion in Brahmaputra valley so that no more people become homeless, landless.
Not a single unauthorized foreigner is allowed to overstay for a week in other countries for the world. But, India is a country where general public have to make hue and cry to deport illegal foreigners from the country. The six years long movement of the Assamsese people on the issue of detection and deportation of illegal immigrants even could not feel the Government about their own duty. The pace of influx of illegal Bangladeshi immigrants increases sizeably in comparison to pre Assam movement time. Very recently on 12-03-2012, when the honourable President of the country was addressing the joint session of the Parliament, the ‘Railway Yatri Mancha’ of Koliabor in Assam apprehended 60 Nos. of illegal Bangladeshi immigrants who were equipped with lethal weapons and Bangladeshi Mobile Sim card at Jakhalabandha Railway station of Assam. A big racket of anti-national activists who has been conducting a big network of importing Bangladeshi and settle them in the reserved forest area of north east is reported to in action. The entire country has been captured by illegal Bangladeshi immigrants like cancer. But the Government has been performing the role of a silent spectator. To the utter surprise of the general public, the Government had to stop the ‘Pilot Project’ on preparation of NRC in the Assam on the demand of the people with doubtful nationality. I request the Government to take the issue of “Illegal Foreigners” very seriously and prepare the NRC, issue IC to all India citizens, detect and deport all foreigners in a planned manner and the entire work should be considered as national project of top most priority.
The people of north east have been living with fear psychosis due to sudden development taking place in Indo-China border in Arunachal part. They have developed various infrastructures at the international border, constructed dam on the Shyang river which is the source of the Brahmaputra. Even they openly criticized the visit of Indian Prime Minister and Defence Minister to Arunachal Pradesh. Still, our Government has not reacting to such a vulnerable issue of National priority. It is become possible for our Government since it is related with north east reason. The people of north east have bitter past experience with China aggression. So, I request the Government to take appropriate action on top most priority since the issue is related with the external security of the country.
Development of the north east is lagging far behind in comparison to rest of the country. Unrest due to extremist activities is also one of the reasons of under development. The process of negotiating dialogue to settle the issue has not been progressing well due to lack of good will of the Government. It is necessary to speed up the peace talk with all the rebel groups simultaneously to bring peace in the region permanently. The Government made provision of Rs.1500 crores as a special programme for road connectivity to Naxal area. Provision of similar package should be made to the trouble torn region of the north east.
A general public also use to demark the boundary of a property created by him. But, our Government having all the machinery in hand, could not complete demarcation of the internal boundary of the states of the region fully. As a result, due to dispute of inter state boundary, innocent inhabitants residing near the border of either of the states are suffering. Several incidents with loss of lives and property took place during the current year. I demand to complete demarcation of all the inter-state boundary of the north eastern states should be completed within six months to avert any more riot among our own people due to fault of the Government.
I appreciate the success of the Government on the bumper production of food items in the country. The Government has been taking several schemes for the Agriculture sector. But, due to lack of monitoring, the schemes have not been giving relief to the farmers. More than 50% of agricultural land is still not covered by the irrigation facility of the Government. Power necessary for irrigation purpose is not adequate. The most important factor of the agriculture sector is that due to absence of proper marketing and storage facilities, the farmers are not getting the genuine price of the their hard earned agri-products and the middle level traders and stockists are looting the profit. As a result, farming works become a loss making profession and the farmers who produce excess foodgrains for the non farmers has started to switch over to some other profession leaving farming activities. If, proper steps are not taken to give a least minimum support price to the farmers, the country will have to face famine once again within couple of years.
The Government has considered several packages for higher education by declaring financial grant to some selected universities. The people of Assam have been requesting the Government to consider a financial package for the dream universities in the name of great saint of the north eastern region; Sri Srimanta Sankardeva. The people of north east were eagerly waiting with the hope of a package in the budget. But, this time too, nothing has been considered for the “Sankardev University”. I request the Government to consider matter and make provision of a financial package in the current budget for the same.
The Government has made provision of as much as Rs. 15,688 crores for improving the financial health of the Public Sector Banks, NABARD, IIFCL and regional rural banks out of which sum of Rs. 14,588 crores is meant for the Public Sector Banks. But, the financial health of the public sector banks needs thorough analysis. A lion share of the fund of PSB is used by a few selected millionaire businessmen of the country depriving the general public in getting financial help from PSB. There are lots of incidents of non recovery of such loans years together. As reported, the senior bank officials are also more interested to consider loan to such millionar due to their personnel wrongful gain. So, a thorough enquiry is essential to ascertain such activities of the bank. I have no objection in strengthening the financial health of the PSB which is directly related with the development as well as to increase GDP of the country. But I surprised that some other financial institution like the SFCs, IDFCs, who have been working at the grass root rural level for activities like growth of micro and medium sector enterprises, self employment of rural people, growth of handloom and handicrafts, re-vitalisation of traditional industries etc. As on day, these financial institutions are facing stiff competition with very limited high cost capital component. Recognising their service to the priority sector of micro and small enterprises in rural areas, the Government should consider giving them a level playing ground by strengthening their financial health. I request the Government to consider these institutions to strengthen their financial health by increasing paid up capital on priority basis, in this budget.
The non-vegetarain percentage of the population of the country is double of the vegetarian. For growth of nutritious non vegetarian food items such as poultry development, fisheries etc, and no provision has been made in the budget. The Government should make provision for development of poultry and other similar activities with adequate provisions for fishery development in the country.
The Government rightly made provision for establishment of 6 New National Institute of Pharmaceutical Education and Research Centres. More attention is necessary for pharmaceutical research than pharmaceutical education in the country considering the new diseases, which are spreading in the country. As the same time, it is also necessary to take step to set up a few life saving drug manufacturing units in the country to keep control over the un-reasonable high price of medicines in the country and to give relief to the poor people of the country. I shall request the Government to set up a pharmaceutical research cum manufacturing unit in north eastern region.
*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): The Budget reaffirms the Governments unwavering commitment to Neo-liberal reforms which has been promoted in this country for almost two decades. It is a manifesto of the corporate and unashamedly backs business. The Liberalisation/Privatisation has become the general philosophy of the budget.
Even from a cursory view one can understand that the budget lacked focus, was not growth-oriented, offered very little to the common man and has failed to give direction to the Indian economy. Broadly four macro targets had to be kept in mind while judging any budget – growth, equity, employment and price stability. On all four fronts, it was only an ‘Incremental budget’ and clearly lacking in policy direction. While the entire nation, are reeling under unprecedented price rise, this year’s Budget has raised service tax and excise duty rate and robbing the common man blind. The hike in service tax and excise duty will have cascading effect on prices of all essential commodities. The rise in the prices of cement and steel has shattered the dream of poor to get their own house. The limit of income tax exemption has been raised from 1.80 lakh to 2 lakhs which is a very meager relief to the people. No relief has been given to senior citizens. The cut in the EPF rate of interest for the people working in private enterprises will cause loss to the labour class.
The plight of farmers for the last 20 years, since the introduction of structural adjustment and new economic policies, are in utter dismay. The statistical evidence revealed a shocking number of more than 2.5 lakh reported farmer’s suicide categorically contradicts the claims of the advocates of neoliberalism. This is certainly not a good omen for a country where the majority of its population lives in villages and survives mainly on agriculture. Farmers have already been highly debt ridden and now further increase in interest for farm credit will put more burdens on them. As a result of not lowering interest rate on farm implements like tube well, tractors etc, farmers have to pay as high as 13 per cent of rate of interest on buying tractors or other farm machinery. Hike in Excise duty and service tax will have an inverse impact on the 2012 budgets focus on strengthening infrastructure and power and giving a boost to the Farm Sector. GDP growth estimated at 6.90% in real terms in 2011-12. But this has been a dismal low compared to the GDP in real term in 2010-11 of 8.5%.
Education is the important sector that has got a big blow. The Government’s attitude towards higher education becomes clear by the fact that it has not even spent the amount of money which it had committed in the last year’s budget. While the 2011-102 budget allocated Rs. 21912 crores, Revised Estimates given in this year’s budget show a spending of only Rs. 19844 crores, which means that the Government has not spent Rs. 2068 crores last year which it had allocated for higher education. The Government has been talking incessantly about minority rights and upliftment. But how one can defend the cut by Rs. 100 crores from the grant in aid to Maulana Azad Education Foundation under Ministry of Minority Welfare? A sum of Rs. 2 crore has been allocated for promotion of education in 100 minority concentration towns/Cities which means only Rs. 2 lakh for each city. There has been no increase in allocation for RGNF which was reduced to Rs. 123 crores in 2011-12 from Rs. 144 crores in 2010-11. There has been a substantial increase in allocation for student loans in the budget. But, it is evident that the present move is to create a platform for reducing subsidies in education and shifting to fee hike and student loans.
In the last year in most Ministries there has been a shameful shortfall in actual expenditures. Crucial programmes like MGNREGA have seen a huge shortfall of over 9000 crores in the last year, the gap between the budget estimate and the revised estimate. Similarly, the gender budget saw a shortfall of 1200 crores in actual expenditures. This is also an undeclared method of controlling the deficit. Given the inflation factor the allocations for most programmes are in any case inadequate. For example the record as far as allocations for Scheduled Caste sub Component Plan and Scheduled Tribe sub-plan though increased are still far below the required amount of 16.5 per cent and 8.2 percent of the Plan expenditure and in fact is even lower last year. It is only 7 percent and 4 percent respectively.
I cannot help myself appreciating our Planning Commission for their herculean task of “reducing the number of poor in our country”. The poverty line for 2009-10 has been pegged at Rs. 29 per day per capita expenditure for urban population and at Rs. 22 per day per person”. Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia is blaming faulty data provided by MNSSO for the low poverty threshold in the country. The World Bank used the Human Development Index (HDI) to determine the poverty line in most countries. According to the index, 80 per cent of India’s population lives under the poverty line. The Deputy Chairman is now saying that, it will not have any impact on the entitlements of the poor. But, there is also a lot of talk about linking subsidies to the UID based Aadhar scheme. Such a shift is bound to wrongly exclude millions of people from the subsidy net and add to their miseries. On one question, however, there were no clear answers: As of now, who is below the poverty line? Is it someone who lives in urban India and has a per capita expenditure of less than Rs. 28 (2009-2010) or someone who has a per capita expenditure of less than Rs. 32 (June 2011). Poverty in India falls but poor get poorer. By saying that anyone with a daily consumption expenditure of Rs.28.35 in cities (and Rs. 22.42 in rural areas) is above the poverty line, the Planning Commission has insulted the collective intelligence of our nation.
Let me briefly touch on the bias towards the corporate and the rich which is so glaring the budget. The fiscal deficit is lesser than the concession given to corporate and rich. Direct taxes being levied on the rich will give the treasury Rs. 4,500 crore, while they expect indirect taxes- hitting mostly the poor and middle class – to yield Rs. 45,940 crore. The reliance on indirect taxes for revenue will push up prices across the board. The Finance Minister’s concerns about restraining fuel and fertilizer subsidies to less than 2 per cent of GDP appear hypocritical in the backdrop of over Rs. 5.3 lakh crore tax give away in 2011-12, according to the statement of revenue foregone. Out of this, over Rs. 50,000 crore were tax concessions on corporate profits. These subsidies to the rich have now crossed 5 per cent of GDP. The Finance Minister has announced cut in subsidies – Rs. 25,000 crore on fuel and Rs. 6000 crore on fertilizers. This will further lead to price rise. Piilot projects announced in the budget regarding direct cash transfers to fertilizers retailers, consumers of LPG and kerosene and for the PDS are a smokescreen for the impending price hikes, which will fuel another round of inflationary spiral. Again the cuttings of subsidies are illogical. It is cutting subsidies in the name of controlling fiscal deficit. There has been a shortfall of Rs. 30,000 crore in the gross tax revenue vis a vis the budget estimates mainly on account of slack collection from corporate. In contrast, the fiscal deficit is Rs. 5.29 lakh crore. This is not because of subsidies, but due to concessions given to corporate. Rather than making up for resource mobilization through direct taxes on big corporate and the richer sections, Budget 2012 has increased the rates of services tax and general excise duties by 2 per cent, whose burden inevitably will be passed on to the people.
While corporate taxes as a proportion to GDP are projected to come down, indirect taxes to GDP ratio will grow. Moreover, direct taxes have fallen as a proportion of total taxes from 38 per cent in 2010-11 to 35 per cent in 2012-13. These reflect the regressive character of the Government’s taxation regime. Incentives for investments in the stock market are being doled out at a tme when the interest rate on Employees Provident Fund has been drastically slashed from 9.5 per cent to 8.25 per cent. Foreign institutional Investors and foreign investors are also being allowed greater access to speculate in the Indian stock and bond markets, oblivious of the risks associated with such hot money inflows.
Apart from being a budget for the rich and corporate, the pattern of fund allocation is tantamount to regional discrimination. For example the centre has ridiculed Kochi Metro Rail project (which is expected to cost more than Rs.5,000 crore) by an allocation of only Rs. 60 crore. Fresh tax imposts prescribed in Union Budget 2011-12 could break the backbone of Kerala tourism. If specific proposals pertaining to services provided by ‘air-conditioned’ hotels, hospitals and diagnostic labs were bad enough, service tax on air travel came as a bolt from the blue and make a visit to ’God’s Own Country’ much more costly an affair. Among the other needs of the state, some backward region deserves special attention and intervention. Although Lok Sabha Contituency is one such region which is marked with its backwardness in education, health, employment etc. the part of the constituency that lies in Palakkad district is marked with its absence of good schools, higher educational institutions; medical college etc. In his last visit to Kerala, Prime Minister Manmohan Singh has promised an IIT for Kerala but nothing has been done towards materializing this dream. Palakkad being the most backward district in Kerala also required an institution (community college) to nurture the rural talents. Agriculture is another worst hit sector. Within a span of eight months, since the congress regime in the state, more than 40 cases of farmer’s suicides have been reported from Kerala. The price crash and crop failure were the immediate cause of their suicide. The policies of the Centre including rise in fertilizer price and subsidy cut have a cascading effect that further pushed the farmers into distress. Immediate measures should be taken to declare support price for cash crop such as coconut, arecanut, pepper etc. Social empowerment is also a concern. Women are socially and economically at the receiving end of the society and no effective programmes ever have been implemented in this region for their empowerment. Further, the presence of sizeable tribal population in the area needed special interventions and for that required special financial assistance from the Central Government. Overall, the Union Budget presented by Finance Minister Pranab Mukherjee virtually bypasses Kerala’s special needs and demands.
One has to understand that, despite showing the negative trends in development, why India still stick on its agenda of neoliberalism? Across the world, the castles of neoliberalism are being demolished by the people themselves. It has become a proven fact that adopting a neoliberal path would be disastrous, disaparaging and push the poor to the wall. Unemployment is inundating the developed countries such as U.S., Britain France etc. The Governments in these countries are struggling hard to quash the spontaneous upsurges of the unemployed youth. Still India is hugging hard to neoliberalism and the budget 2012 is clear evidence for that. It is obvious that the Budget 2012 will not be able to address the problems being faced by the poor and is likely to add their burdens. Through this budget the Government is once a gain re-emphasized its commitment to liberalization and privatization. So I oppose the budget proposal.
*SHRI S. SEMMALAI (SALEM): This year Budget has offered no relief. The common man is hard hit by this Budget. There is no provision to check price rise and tackle unemployment. Both growth and inflation are left unattended in the Budget presented this year. We missed the 4.6% fiscal deficit targeted in 2011. This year’s Budget does not have a clear road map to accomplish the proposed fiscal deficit of 5.1%. The fact remains that our per capita income continues to be low (at current US$ 1529 in 2011) as per the survey report. So, what does this indicates? All our tall talks of growth will have really no meaning. Hon. Finance Minister certainly knows that even fiscal experts will denounce the strategy of depending less on direct taxes and raising more through indirect taxes. In fact increase in excise duty and service tax from 10% to 12% will add inflationary pressure. The two hikes, taken together, are likely to hurt household spending and thus reduce growth. Savings is a prime indicator of a country’s economic performance. As per the quarterly estimate released by Central Statistics Office, Gross Domestic Savings as a rate of GDP at current market process declined from 33.8% in 2009-10 to 32.3% in 2010-11. Economic survey 2011-12 says the decline is accounted for by a reduction in private savings, primarily household savings in financial assets.
This indicates that the growth in GDP is illusory and not really benefiting the poor. Further, we see Government borrowings are very high. Certainly, it will put pressure on interest rates. The UPA Government used to sing song in praise of Aam aadmi but do things contrary. The cut in subsidies is a wrong signal and it will affect the common man. We are saying that farmers are backbone of our country. Cut in subsidies is a big blow on the backbone of farmers.
The Agriculture is the single largest segment in India where people are still dependent on incentives for their investments to improve productivity. While such is the real state of affairs, under whose direction and behest such a move is being taken, hon. Finance Minister has to explain.
Hon. Finance Minister has a vision of limiting subsidy and containing fiscal deficit. I have my own doubt as to how the two objectives will be achieved together.
However, I welcome the increase in allocation to Agriculture Sector and Right to Education – Sarva Shiksha Abhiyan. The Members from Treasury Benches may also hail the move of Hon. Finance Minister. On the other day, hon. Member Shri K.S.Rao expressed in anguish manner that the return from agriculture, what a farmer getting is 1% only where as corporates or business houses are getting 200% profit. Though a huge amount have been spending for Education, only 6% benefit goes directly to the students. But the quality of elementary education is going down. Even though higher allocation has been made, the outcome in terms of production and productivity and quality is far from satisfactory. The reason is faulty and poor implementation policy slippages. What I want to stress is that mere allocation alone is not enough. Proper utilization is must. It holds good to enhance the quality. So, Hon. Finance Minister should stimulate all the Ministries to gear up. Allocation to health sector is a welcome feature. Financial package is a big relief to handloom weavers. I welcome the announcement of launching of much awaited National Urban Health Mission shortly. And I request both Hon. Finance Minister and Hon. Health Minister to include Salem corporation in Tamil Nadu in the list of cities in which the programme is sought to be implemented. The move to raise customs duty on standard gold from 2% to 4% is a blow to the middle class families.
Disinvestment is a process of Government losing its hold on the economy and allowing free play of Private Sector. It amounts to selling the residential house to repay the debt for the groceries. This is not a prudent way of fiscal consolidation. The hike in the basic customs duty on bicycles from 10 to 30% will affect the lower middle class. Is it anything to do with the just concluded UP Assembly Election where Samajwadi Party’s cycle symbol attracted the electorate? On the whole, the Budget has some positive aspects with more negative aspects. The Budget 2012-13 does not stimulate growth but puts heavy burden on common man. As my revered leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi has said ‘The Budget 2012-13 is an exercise in futility, and ill wind that blows nobody any good.’ *SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI) : The General Budget has been presented by our Hon. Minister at this time when the country’s inflation is high and prices of essential commodities are skyrocketing every day. As a whole if we go through the budget it gives us great disappointment asit does not have any good features for common public and instead it would add fuel for more and more inflation.
The Budget failed to provide any concrete solutions to the problem of increasing inflation rate and country’s economy. Hon. Minister has announced some marginal concession to the middle class Income Tax Payers in the hope of garnering their support.
The threshold for Income tax has been increased by a meager Rs. 20,000/- from the existing Rs. 1,80,000/- to Rs. 2,00,000/-. By giving a tiny tax relief of 10% of Rs. 20,000/- that is Rs. 200/-, Hon. Minister has insulted the middle class people especially the salaried people. The Government must understand that the middle class people are contributing a significant part for Income Tax and they are the one who would never like to evade paying Income Tax.
Therefore, I request the Government to consider increasing the threshold for Income Tax for salaried people. Even this small concession of Rs. 200/- do not really help the middle class whose purchasing power has been eroded considerably. It has been acknowledged worldwide that the rich need to be taxed more since they have the capacity to pay. But ironically in our country the central Government targets only common people for revenue generation leaving the rich to mount black money.
I am very concerned about the issue of black money and these money are slashed away and settled in foreign countries. It is informed that our country is on top list of black money holders in Swiss Banks. Every year this amount is increasing at a rapid speed but the Government does not take any concrete steps over this issue long time.
The total black money accounts for 40% of GDP of our country. It is shocking that a nation where more than 450 million people live below the poverty line is top on the number of account holders in foreign banks. In this regard, Hon. Minister has merely stated that a White paper on black money will be placed in the Parliament. Hon Minister has also announced that measures like compulsory declaration of assets abroad and double taxation avoidance agreements with some foreign Governments. But unfortunately mere announcements without plan of action would not help any way to bring back black money to our country and such ineffective announcements proved an eye wash attitude.
Hon. Minister has announced that the total plan outlay for the Department of Agriculture and cooperation is being increased by 18 percent from 17,123 crore in 2011-12 to Rs. 20,208 in 2012. But it would be difficult to attain the target of 4 percent growth with this plan outlay. More allocation should be made for Agriculture and Research Development.
In this regard, I am disappointed that the announcement made by the Hon. Minister for Agriculture Research and Development for allocation of Rs.200 crore is not enough for incentivizing research both for institutions and the research team responsible for such scientific breakthroughs. Increasing the agricultural productivity to face impending food security is important at this moment. Hence I request the Government to give more priority to agricultural research activities by allocating adequate funds.
Further the rise in the service tax from 10 to 12 per cent has created additional burden on the common man. People already burdened by inflation now have to pay higher bills. This is another way for steep increase in the price of all kind of commodities and services. Also this increased services tax will also affect the progressive state Governments.
Malnutrition among children is one of the biggest problems in the country. It is said that the Integrated Child Development Services scheme is a major national programme that address the health and nutrition needs of children under the age of six. Hon. Minister has also allocated 15,850 crore for ICDs scheme. This allocation is 58% higher than the last year allocation. But mere allocation of funds would not bring targeted results unless it is implemented effectively.
Still there are nearly 42 percent of children are under weight and are affected by malnutrition. The prevalence of malnutrition among children is high in rural areas. Hence initiatives should be taken to implement ICDS programme effectively in rural and tribal areas to prevent the increase menace of malnutrition.
The allocation under the National Social Assistance Programme (NSAP) has been increased to 8447 crore from 6,158 crore in 2011-12. Under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme for BPL beneficiaries, the monthly pension amount per person is also raised from Rs 200 to Rs 300.
At this juncture I would like to inform that our Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Purathchi Thalaivi Amma is giving a pension of Rs. 1000 per month to aged people. Keeping this in view as an exemplary, the Government should come forward to increase the pension amount from meager amount of Rs.300 as it would not provide social security to the beneficiaries.
As far as infrastructure is concerned, necessary importance has not been given for the development of infrastructure. The Planning Commission has estimated the requirement of funds for the 12th Plan to the e x tent of US 1 trillion. A large extent of investment is required in the Power Sector, which is a critical need for developement.
Similarly, the need for investment in roads, bridges, irrigation etc is also huge. As the Government by itself cannot invest in these infrastructure projects, there is a need for larger private investment and PPP mode projects. I urge the Government to take necessary initiatives accordingly.
Before ending I would like to record here the callousness of the Central Government toward the people who were severely affected by the recent Thane cyclone which devastated some districts in Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu under the dynamic leadership of Hon. Amma has been continuously taking rehabilitative measures. But there is no relief package announced by this Central Government except the initial announcement of Rs. 500 crore.
Thousands of trees were uprooted in this cyclone and a number of farmers have been severely affected. Therefore, I urge the Government to consider the situation of affected farmers in the state of Tamil Nadu and announce necessary relief package along with some rehabilitative schemes like loan waiver scheme, increase in subsidy and credit facility for agriculture etc. *श्री दत्ता मेघे (वर्धा)ः सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत का ध्यान रखा है। यह बात वित्त मंत्री जी ने अपने पोस्ट बजट टिप्पणी में भी दोहराई है। एक तरफ उन्होंने जहां देश के किसानों के लिए खजाना खोल दिया है, वहीं मध्य वर्ग को ढ़ाई लाख तक आयकर में छूट दी है। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी। हम सब यह जानते हैं कि बजट में सभी वर्गों को खुश रखना संभव नही है। वैश्विक हालात को देखें, तो यह बजट काफी सकारात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजमर्रा वस्तुओं के ऊंचे दाम, विकसित देशों में अनिश्चितता, तेल के दामों में अस्थिरता जैसी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बना रही है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे घरेलू बाजार पर वैश्विक हालात का परिणाम नहीं हुआ जितना अन्य देशों पर हुआ है। वित्त मंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं वह सब स्वागत योग्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से भविष्य के भारत का ध्यान रखा है और ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को उबारने का समुचित प्रबंध किया है।
मैं सरकार का ध्यान मुख्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण भारत निर्माण योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष ग्रामीण भारत निर्माण योजनाओं के अच्छी राशि आवंटित की गयी है। पीने के पानी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत बढ़ाकर 14 हजार करोड़ की गई है, गृह निर्माण के लिए 4 हजार करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 24 हजार करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके पहले भी सरकार ने कृषि और ग्रामीण भारत की दशा सुधारने की कोशिश की है लेकिन आवंटित राशि को सही उपयोग में लाना सरकार के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रही है, जिसका कारण केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं वह बेनेफिशरी तक पहुंचते-पहुंचते सिकुड़कर एक चौथाई से भी कम रह जाते हैं। कोई भी राज्य सरकार लक्ष्य प्राप्त करना तो दूर, इसके आस-पास तक पहुंचने में भी सफल नहीं होती। ऐसी योजनाओं का मकसद सिर्फ शोषित-वंचित लोगों का उत्थान करना नहीं है बल्कि मौजूदा क्षेत्रीय व सामाजिक असंतुलन को खत्म करके इनमें एकरूपता भी लाना है। आज आवश्यकता है कि सरकार ग्रामीण विकास को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे, जिस कारण गांवों से हो रहे पलायन को हम रोक सकें।
यह खुशी की बात है कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र को गंभीरता से सोचा है और सर्व शिक्षा अभियान को 25,555 करोड़ धन की व्यवस्था की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और तंत्र प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में स्कूलों की कमी को देखते हुए, बारहवीं योजना में 6000 नए मॉडल स्कूलों का बजट में प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो इसलिए ऋण गारन्टी कोष की स्थापना की घोषणा की है। सरकार के इस घोषणा से निश्चित ही गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य के लिए 2012-13 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। (1) हमारा देश पोलियो से मुक्त हो गया है, एक महत्वपूर्ण घोषणा थी; (2) कैंसर, एड्स, बीपी जैसी बीमारियों में उपयोग में आने वाली दवाईयां और उपकरण सस्ते किए हैं; (3) मौजूदा टीका यूनिटों का आधुनिकीकरण और चैन्नई में नया टीका यूनिट स्थापित किया जाएगा; (4) आशा कार्यकर्ताओं का और विस्तार किया जाएगा और उनकी तनख्वाह भी बढ़ायी जाएगी।
एनआरएचएम के लिए 18,115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,822 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य मिशन योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 20,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एम्स की तर्ज पर देशभर में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की जाएगी।
इन सब योजनाओं को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री जी ने देश की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर उचित ध्यान दिया है। मैं सरकार का ध्यान ग्रामीण भारत की तरफ दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मरीजों का समय पर इलाज नहीं होता और अनेक बार मरीज की मृत्यु हो जाती है।
शहरों की तुलना में गांवों में डॉक्टरों का प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए आवश्यता इस बात की है कि जो डाक्टर गांवों में और दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए और उनको विशेष पदोन्नति भी दी जानी चाहिए।
अंत में सरकार का ध्यान महाराष्ट्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह सही है कि महाराष्ट्र अन्य राज्यों की तुलना में विकसित है। लेकिन यह विकास उस शरीर की तरह है जिसका एक हाथ स्वस्थ है और दूसरा अस्वस्थ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह पश्चिम महाराष्ट्र का विकास हुआ है, उसकी तुलना में हमारे विदर्भ का विकास नहीं के बराबर है। मैं अपने सारे संसदीय कार्यकाल में लगातार विदर्भ के पिछड़ेपन की बात उठाते हुए आया हूं लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि विदर्भ की एक भी समस्या आज तक हल नहीं हुई है। मैं उन समस्याओं को फिर उजागर करना चाहूंगा।
नागपुर शहर में मिन (मल्टीमोडल हब एयरपोर्ट) प्रकल्प की घोषणा किए तीन वर्ष हो चुके हैं। देश तथा विदर्भ की तकदीर बदलने वाला यह प्रकल्प आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मुझे दुर्भाग्य से यह करना पड़ रहा है कि जिस रफ्तार से मिहान का काम होना चाहिए वह कही भी दिखाई नहीं देता। भारतीय वायुसेना की 278 हेक्टेयर जमीन और उसके बदले वायुसेना को 400 हेक्टेयर जमीन देने के करार पर मिहान कम्पनी और वायुसेना में सहमति बन चुकी है पर इस समझौते पर कार्रवाई अभी तक होनी बाकी है जिस कारण मिहान प्रकल्प पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
हमारी दूसरी मांग कृषि सिंचाई को लेकर है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की अनदेखी नहीं की। इस वर्ष के बजट में खेती के लिए खर्च की सीमा 5.75 करोड़ कर दी गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में एक लाख करोड़ ज्यादा है। आपको यह मालूम होगा कि विदर्भ अवर्षण ग्रस्त क्षेत्र है। यहां की सारी खेती मानसून पर आश्रित है। अगर मानसून मेहरबान रहा तो कपास, सोयाबीन और दलहन की फसल होती है नहीं तो हमारे नसीब में अकाल तय है। पिछले साठ वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, जिस कारण किसानों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। विदर्भ की 90 फीसदी जनता खेती पर निर्भर है। विदर्भ का किसान मेहनती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचन व्यवस्था की गई तो दूसरी हरित क्रंति में देरी नहीं होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में सिंचन व्यवस्था के लिए काफी राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। अगर सरकार इस राशि में से कुछ राशि विदर्भ की सिंचन व्यवस्था को देती है तो हमारे पीने के पानी की समस्या, खेती के पानी की समस्या और अकाल से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी और लगातार हो रही किसान आत्महत्याओं पर रोक लगेगी।
इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान में सोने पर जो एक्साईज डय़ूटी लगाई जा रही है उस पर दिलाना चाहूंगा। मेरे देखने में आया है कि सर्राफा स्वर्णकार सभी लोग इससे चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं फिर से एक्साईज इंस्पेक्टर का राज शुरू ना हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक्साईज डय़ूटी तुरन्त हटाने की कृपा करें।
*SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): I sincerely express my thanks for giving me an opportunity to share my views on the General Budget for the year 2012-13 presented by Hon. Finance Minister on 16th March, 2012. I take this opportunity to congratulate the Hon. Finance Minister for presenting such an impressive and growth-oriented Budget 2012-13.
Our country is facing a number of challenges. We are having a lot of resources and by virtue of that we have achieved remarkable achievements in various fields so far. To tackle and face the challenges, our Nation is facing today, I think this Budget is quite appropriate and growth-oriented. Presently we are having 7.6 per cent growth rate; and it is expected to be far better. Despite the global slowdown our economy has been able to maintain a growth rate of seven per cent. But I would like to point it out that we are lacking in the growth rate in agriculture which is having around 2.5 per cent. One of the big challenges our farmers are facing today is marketing of their products. They are not getting good price for their products. I request the Hon. Minister that Government should take more care in this regard for our farmers, so that their hard work becomes fruitful.
There is a proposal to spend approximately Rupees one lakh 66 thousand crore on the flagship programmes of the Government and this amount is 18 per cent more than that in the previous year.
Forty thousand crore Rupees were allocated for MNREGAS, out of which Rupees 31 thousand crore were spend and Rupees 9 thousand crore remain unutilized. There is a proposal to spend rupees 25 thousand 555 crore on Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) which is 21 percent more than that in the previous year.
In the Budget there is a provision of 24 thousand crore rupees for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), which is 20 per cent more than that in the previous year for National Rural Health Mission (NRHM), allocation has been increased by 19 percent to rupees 18 thousand 515 crore. Provision for Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) has been increased by 68 percent to 12 thousand 522 crore rupees. Allocations for Indira Awas Yojana, Mid day Meal Scheme, National Rural Drinking Water Programme, Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme, Integrated Child Development Scheme etc. has also been increased.
I would like to thank the Finance Minister for announcing the income tax exemption limit which is increased from rupees one lakh 80 thousand to rupees 2 lakh. Also personal income tax slabs have been changed for the benefit of income tax payers. My humble request to the Hon. Finance Minister is that to concentrate more on improving the skills, particularly of the poor sections of the Society, both in rural and urban areas. We need to reduce the interest rates. To reduce inflation, increasing interest rates is not a solution at all. I request to reduce the interest rate further on Education Loan.
In all over the country and particularly in my state Tamil Nadu, students of the poor section of the Society do their studies in great difficulties. They take the Education Loan from the Bank for their further studies. To reduce their burdens on the students as well as on their parents or guardians, I would like to request the Hon. Finance Minister to reduce the rate of interest of, if possible to waive off the interest of the poor, studious children of our Society.
Also the interest rate on home loans should be rationalized to give relief to the middle class families.
I request the Hon. Finance Minister to consider my requests I have mde.
I once again congratulate the Finance Minister for announcing so many productive provisions in the Budget in various fields, making it more growth-oriented and fruitful.
* हरिभाऊ जावले (रावेर)ः 2012-13 के जनरल बजट पर मेरे विचार मैं सदन में रखना चाहता हूं। यह 2012-13 का बजट 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक हालात देखते हुए इस साल का बजट सरकार की तरफ से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बजट का कुल अनुमान 14,909.25 अरब रुपए है। इसमें 5135.90 अरब रुपए का राजकोषीय घाटा छोड़ा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है। कुल प्रस्तावित खर्च में सिर्फ 5210.25 अरब रुपए की राशि का प्रावधान योजनागत मद से किया गया है और बाकी भरकम 9699.00 अरब रुपए की राशि गैर योजनागत मदों में खर्च होगी।
योजनागत प्रावधान में गत वर्ष के कृषि आवंटन में 18 प्रतिशत बढ़ाकर 20,208 करोड़ कर दिया है। कृषि कर्ज 5750.00 करोड़ किया है इससे थोड़ी बहुत राहत किसानों को मिल सकती है लेकिन सरकार जो खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है उसे अच्छी तरह से लागू करने के लिए जो कृषि विकास दर 4 प्रतिशत चाहिए उसके लिए काफी नहीं है।
65 प्रतिशत जनता को सरकार उस बिल के माध्यम से सस्ता अनाज देना चाहती है। जनता के लिए यह बिल लुभावना होगा लेकिन उसका पूरा बोझ किसानों पर पड़ने वाला है। इसके लिए किसानों को ज्यादा उत्पादन निकालना पड़ेगा।
मैं माननीय प्रणव दा के सामने किसानों के लिए और सरकार का मिशन पूरा करने के लिए कुछ मांगें रखना चाहता हूं।
1. खाद्य सुरक्षा बिल आने के बाद काम करने वाले हाथ कम होने की आशंका है। खेती में काम करने के लिए आज ही मजदूर मिलते नहीं, इस बिल के बाद उसमें कटौती हो जाएगी इसके लिए खेती में काम करने वाले मजदूरों को उसके जमीन के मुताबिक मनरेगा से मजदूरी मिलना चाहिए।
2. ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए किसानों को सिंचाई, ऊर्जा और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था जिसमें खेती अंतर्गत कटाई के रास्ते और भंडारण गृह की व्यवस्था मिलनी चाहिए।
पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा कहा गया था कि एक साल में पूरे देश में कम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान खाद्यान्नों के खेत से मुख्य रास्ते पर लाने की व्यवस्था न होने से और भंडारण की समस्या को लेकर होता है।
मैं मांग करता हूं कि किसानों की कटाई के रास्ते बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए और भंडारण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें करना चाहिए। मेरे जलगांव क्षेत्र से पूरे देश में केला (banana) जाता है। पूरा केला हमें बारिश में निकालना पड़ता है। खाद्यान्न कभी-कभी बारिश में निकालना पड़ता है। इसके लिए 109 करोड़ रुपए का एक Pilot Porject (जलगांव जिले के कटाई के रास्ते बनाने का) राज्य सरकार के माध्यम से हमने केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भेजता है। कटाई के रास्ते का Pilot Porject को मंजूरी देने के बारे में मैंने योजना आयोग के अध्यक्ष, माननीय अर्थ मंत्री प्रणव दा को पत्र देकर मांग भी की है, कृपया देश के किसानों के इस पथदर्शी प्रस्ताव को आप मंजूर कीजिए। पंत प्रधान ग्रामीण सड़क योजना लागू करने के बाद माननीय अटल जी का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लिया जाता है। माननीय प्रणव दा आप ये खेती अंतर्गत कटाई के रास्ते की योजना शुरू करो, आपका भी नाम देश के किसानों की जुबानों पर होगा।
सिंचन के लिए देश की पूरी 13 लाख वॉटर बॉडीज आर.आर.आर. (थ्री आर) योजना के माध्यम से तैयार करनी चाहिए। ए.आई.बी.पी. योजना के माध्यम से अधूरी सिंचन योजनाएं त्वरित पूरी करने के लिए गति दिया जाना जरूरी है। Artificial Recharge के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तापी नदी पर मेगा रिचार्ज स्कीम का प्रस्ताव सी.जी.डब्ल्यू.बी. की ओर से फीजिबिलिटी रिपोर्ट देने के बाद भी मंजूर नहीं है, उसे मंजूरी मिलना चाहिए। ऊर्जा का पूरा प्रावधान किसानों के लिए होना चाहिए। उर्वरक समय पर और सस्ती कीमत पर मिलना जरूरी है।
मेरी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अर्थ मंत्री जी से मांग रहेगी कि खाद्य सुरक्षा बिल को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय को स्वतंत्र बजट मिलना चाहिए। देश के 6.5 लाख गांवों में खेती है, किसान हैं, 60 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। देश का विकास कृषि विकास पर निर्भर है तो उसके लिए स्वतंत्र बजट होना ही चाहिए।
सर्वसामान्य करदाताओं की मांग थी कि आयकर में 3.00 लाख रुपए तक की आय तक की आयकर में छूट मिलनी चाहिए, यह मांग पूरी करनी चाहिए।
सोने के गहने बनाने के लिए उत्पादन पर 0.3 प्रतिशत एक्साइज डय़ूटी लगाई है, उसे रद्द करना चाहिए क्योंकि उस पर 50 लाख कारीगरों का भविष्य निर्भर है।
*SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): The General Budget 2011-12 shows that India’s Gross Domestic Product is estimated to grow by 6.9 per cent in 2011-12, after having grown at the rate of 8.4 per cent in each of the two preceding years. In any cross-country comparison, India still remains among the front runners in economic growth. Our agricultural sector is growing well. India’s slowdown can be attributed almost entirely to weak industrial growth.
The five objectives identified during the ensuing financial year are:
1. Focus on domestic demand driven growth recovey;
2. Create conditions for rapid revival of high growth in private investment;
3. Address supply bottlenecks in agriculture, energy and transport sectors, particularly in coal, power, national highways, railways and civil aviation;
4. Intervene decisively to address the problem of malnutrition especially in the 200 high-burden districts; and
5. Expedite coordinated implementation of decisions taken to improve delivery systems, governance, and transparency; and address problems of black money and corruption in public life.
No case of polio was reported in the last one year in our country. The Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana aimed at setting up of AIIMS-like institutions and upgradation of existing Government medical colleges is being impended to cover upgradation of 7 more Government medical colleges. It will enhance the availability of affordable tertiary health care.
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is an effective floor wage rate for rural workers. Distress migration has come down. Community assets have been created. Productivity of barren and fallow lands has gone up.
Under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme for BPL beneficiaries, the monthly pension amount per person has been raised from Rs. 200 to Rs. 300. On the death of the primary breadwinner of a BPL family, in the age group 18 to 64 years, a lumpsum grant of Rs. 10,000 presently being provided has been doubled to Rs. 20,000 and expect a matching contribution by the State Governments. Natural Gas and Liquified Natural Gas used for power generation has been fully exempted from basic duty in the present budget.
Over the next five years, Indian Railways are undertaking two major projects for passenger safety and better service delivery. These are; the installation of Train Protection and Warning System and upgradation of track structure for high speed trains. Basic customs duty on equipment required for their implementation has been reduced from 10 percent to 7.5 percent.
An important highlight of the present budget is that six specified life-saving drugs/vaccanies has been fully exempted from excise duty/CVD. These are used for the treatment or prevention of ailments such as HIV/AIDS , renal cancer etc. In order to prevent protein deficiency and malnutrition among women and children the basic customs duty on Soya protein concentrate and isolated soya protein from 30 per cent to 15 per cent respectively to 10 per cent. Consumption of iodized salt prevents iodine deficiency and related diseases. The basic customs duty has been reduced by 2.5 per cent along with reduced excise duty by 6 per cent. Probiotics are a cost effective means of combating bacterial infections. The basic customs duty for the same has been reduced from 10 to 15 per cent.
While I support the balanced and growth oriented General Budget presented by the Hon. Finance Minister I requests the Government to cater the urgent needs of the State of Kerala:
An AIIMS level institution should be set up at Kollam in Kerala under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana;
The interest of Khadi workers who followed the great ideals of Mahatma Gandhi should be protected. They should be given a special financial package. Their salaries and pension should be increased.
The coir, handloom, cashew and fishermen community are under distress. They should be given housing facility and a special financial package.
The auto, taxi and other private drivers are suffering a lot. A health cover and pension facility should be extended to them and their families.
The house-maids and cooking employees are the most neglected community in our country.
Proper law should be implemtned to give them financial assistance, pension and health care.
The proposal to implement to per cent tax on purchase of gold and silver should be withdrawn to help the poor goldsmiths and the poor families who use gold during the marriage of their daughters.
The bold decision of the Government to allow companies other than patent holders to produce life saving medicines has helped to reduce the price of medicines in the country. I request the Government to extend this decision to all the medicine producing companies so that the medicines become cheaper in the country.
Kerala is the top produce of rubber in the country. A Rubber Park should be developed in Punalur, Kollam to boost the production and use of rubber.
A financial assistance package should be announced for the cashew workers in Kerala.
A comprehensive law should be enacted to protect the lives of our fishermen who are subjected to killings, attacks and hardships in the sea.
The financial package announced earlier for the development of Kuttanad in Kerala should be implemented urgently.
The cumbersome loan rules of the banks should be simplified to help the students to get education loans easily. The interest of educational loans given to students may be waived off.
More rice, sugar and wheat should be allotted to Kerala as the Public Distribution System is very strong and transparent there.
An IIT should be set up in Karala A CGHS centre should be opened in Kollam for the benefit of serving and retired Central Government employees.
A Central University sub-centre should be set up in Kollam, Kerala A sea water purification centre should be opened in Kollam to solve the scarcity of drinking water there.
A special drought assistance package should be announced for Kerala With these words I conclude.
*SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI):As our beloved leaders, Dr. Kalaingnar reacted to the budget presented by the Hon. Finance Minister, the budget is a mix of welcome and avoidable features, its efficacy in improving the living standards of people and taking forward the economy will have to be seen.
The budget has some positive aspects, especially on food processing and agricultural research, but is largely silent on attracting youth to farming. The recent Economic Survey has point out that though the contribution of agriculture and allied sectors has come down to 13.9 per cent of GDP at 2004-05 prices are compared to 14.5 per cent last year, agriculture continues to be the primary employment providing sector in rural India. As per the NSSO report, for every 1,000 people employed, over 750 persons are employed in the agriculture sector both in rural and urban areas. Thus, the diminishing contribution to GDP of the farm sector is accompanied by an increasing responsibility for employment. Our population is young and India will be the youngest nation by 2020. Unfortuantely the budget does not contain any provision for attracting and retaining youth in farming, which is the greatest challenge facing Indian agriculture today. With the enactment of a Food Security Bill which confers legal right to a prescribed quantity of foodgrains, attention to increasing the productivity, profitability and sustainability of small farm agriculture has become even more urgent. Therefore, steps will have to be taken to create interest among educated young women and men in rural areas for taking to agriculture as a profession.
The increase in customs duty to 30 per cent on the common man’s vehicle, the bicycle should have been avoided. The disinvestment proposal, is not a happy one and it is also unacceptable. However, the 18 percent increase in allocation for agricultural sector and Scheduled Caste and Scheduled Tribes; allocation of Rs. 5.75 trillion towards agricultural credit; writing off of Rs. 3,884 crore of weaver’s loan; equity investment scheme in the name of Rajiv Gandhi; setting up of a vaccine unit; exempting film industry from service tax and the announcement of no fresh polio case last year, are all a welcome step. It is also a welcome step the announcement to provide subsidies on fertilizer, LPG and kerosene to the beneficiaries directly. However, any reduction in subsidy to poor should be avoided. Therefore, as our beloved leader, Dr. Kalaingnar said, this budget is a mix of both.
It is also sorry to say that there has been no attempt made to check or reduce prices or to control or lower prices.
Another thing which I would like to say is pertaining to health, after all health is wealth and the health of the people of the nation is the wealth of the nation. On healthcare, Finance Minister announced only an incremental increase of about Rs. 2,700 crore in the allocation for the National Rural Health Mission. The Hon. Finance Minister has proposed to launch a National Urban Health Mission and improvements to some Government medical colleges for better tertiary care. This is all very welcome, but non of this measures up to the scale and scope of the reform proposals now before the Planning Commission. The approach to healthcare during the Twelfth Plan should be no different. Significant Government support would be required to make progress on a National Health Package offering free treatment under UHC.
To achieve all these, the Government should enhance the spending on health at least 2.5 per cent of national GDP as against the present percentage of 1.2. The fiscal deficit has crossed the budget estimates for last year, from the very beginning the emphasis was on reducing the deficit. There exists no solid theoretical ground for reducing the fiscal deficit, more so at a time when the public debt-GDP ration in India has come down from 51.2% in 2010-11 to 45.7% in 2011-12. However, the obsession with reducing the fiscal deficit has resulted in some bizarre policy announcements by the Finance Minister.
Firstly, how does one reduce the fiscal deficit? It can be done in two alternative ways, either by increasing tax collection or by reducing the expenditure. In terms of tax collection, there was a significant short-fall in direct tax collection, the logical thing to do would have been to try and increase the direct tax collection. However, what the Finance Minister has decided to tax concessions to the salaried people and do nothing about increasing tax collection from the corporate sector. By his own admission, the tax concessions given to the salaried persons would result in a revenue loss of Rs.4500 crore. In order to increase tax collection, what the Finance Minister has relied on is an increase in indirect taxes which is estimated to generate an extra revenue of Rs.45940 crore. It is elementary economics that revenue mobilization primarily through indirect tax rather than direct tax is regressive. On the other hand, with increase in indirect taxes, inflationary pressures are generated in the economy. The Reserve Bank of India has already warned about an upward risk on inflation, such reliance on indirect taxes for revenue mobilization puts into serious doubt the seriousness of the Government about reducing inflation. It must however be noted that many of the items whose excise duties have been increased are luxury items which is welcome. But the reduction in Securities Transaction Tax only shows that the Government is more interested in protecting the interest of finance capital than the common people. Rs. 30000 crore has been announced as the target of fund mobilization from disinvestment of public sector units in the next fiscal year.
In other words therefore, the revenue and expenditure proposed in this budget is essentially pro-rich and anti-poor.
My question to Finance Minister is that while reduction of fiscal deficit is of paramount importance but we should also have to have a balance check on the inflation. In my opinion increase in the service tax will in turn burden the middle-income families and will in turn set a passage for rise in inflation further. What steps have been taken to counter inflation?
The issue of the expenditure of the Governemnt does not end here. There has been a slowdown in the economy. If this slowdown has to be reversed, there has to be an increase in inevestment in the country, which has also come down in the last year. The issue therefore boils down to how an increase in investment can be ensured. There are two ways by which this inevestmnet can be raised. Firstly by an increase in public investment and secondly by private investment.
Both these investments have slowed down in the last year. So, what does the Government do about? In his speech the Finance Minister gives a long list of the steps that he wants to take to increase the investment in the economy. All these steps are essentially in terms of giving signals to the private corporate sector that their interests will be protected by the Government. This is not very surprising because the current growth process in the Indian economy is essentially one led by the corporate sector. A target of Rs. 30000 crore has been set for disinvestment of public sector companies in this year’s budget. Disinvestment in Public Sector Undertaking is like selling gold to run a family. So, the Government should be very cautious in this aspect as the assets of the PSUs is the treasure of the Government.
This Budget fails to deliver expectations of entire fraternity of taxpayers except few lollypops. The income tax exemption limit should have been enhanced to Rs.3,00,000 instead of Rs. 2,00,000 as recommended by the Standing Committee on Finance in view of high inflation and erosion in purchasing power of the rupee.
Retrospectively amendments in tax law would result in loss of confidence in Indian financial policies among foreign investors and would result in negative growth in FDI.
Applicability of tax deducted at source provisions on only cash sale of bullion and jewellery of value than Rs.2 lakhs. It will encourage jewellers to undervalue invoicing or result in isolated transactions also. It will also lead to increase in price of gold ornaments as well as affect the gold industry and the workers involved in it.
Applicability of provisions of tax deducted at source on all transaction of transfer or immovable property other than agriculture land exceeds Rs.25 lakh. No registration is possible without showing proof of deduction of tax and deposit of the same in revenue account. It would result in compliance burden and delays in land acquisition process for industries in case if transferer has no PAN.
I would like the attention of the Finance Minister will soon address these issues and explain what measure will be taken? With respect to expenditure, there has been a severe cut-back on subsidies. This cut in subsidies is targeted to be achieved by mainly reducing the subsidy on petroleum products by Rs.25000 crore. This essentially presages a de-regulation of other petroleum products prices. Otherwise, with the increase in the price of crude oil in the global market and increasing demand for oil from India, there is no way that the subsidy can be reduced. In other words, we may be moving towards such a scenario of deregulated diesel or LPG prices in the near future. This would again raise prices and therefore have and an adverse impact upon the inflationary situation in the country. At the same time the Governemnt has made its intentions very clear that it would rely more and more on cash transfer schemes for providing targeted subsidies, relying on the data generated by Adhaar project. Such targeting of subsidies will result in huge exclusion error and thereby be take away from the poor.
This Budget is negative for the oil and gas sector. The budget pegged the Government’s share of petroleum subsidy at only 43,737 crore for Financial Year 2013, which would be insufficient if Brent crude stays at current levels (above US$115/bbl) or diesel and LPG cylinder prices are not revised upwards. The Government’s share of subsidy for FY2012 is expected to be 68,533 crore, it is significantly above the Government’s target of 23,696 crore. Can the Hon. Finance Minister tell the house at to how they will cope up if the crude oil prices were to increase further? Also tell the house as to what all parameters have been taken into account for calculating the subsidy for this financial year 2012-13?
With this I conclude and hope that the Hon. Finance Minister will take a note of suggestions given by me.
श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री ने 2012-2013 के लिए देश के सामने यहां बजट पेश किया था। इस देश की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में सम्भालने और अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल भविष्य के लिए उपयुक्त बजट नहीं है। मंत्री जी ने आय-व्यय का लेखाजोखा पेश किया है। वर्ष 2011-2012 में जब इस सरकार ने इसी सदन में बजट पेश करने का काम किया, तो देश के सामने वित्त मंत्री जी ने पांच वादे किए थे। इन पांच वादों का जिक्र उन्होंने उस समय अपने बजट भाषण में किया था। लेकिन वर्तमान बजट जो पेश किया गया है, उससे लगता है कि उन्हें पिछले साल उन वादों को पूरा करने में सफलता नहीं मिली।
वित्त मंत्री जी ने कहा था कि टैक्स वसूली का लक्ष्य 2011-2012 में 6,64,457 करोड़ रुपए होगा। लेकिन जब इस वित्त वर्ष की समाप्ति हो रही है तो 5,50,280 करोड़ रुपए ही हुए। इसी तरह आपने कहा था कि सब्सिडी 1,43,570 करोड़ रुपए तक जाएगी।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: कृपया आपस में बात न करें और शांत रहें।
श्री अर्जुन राय : लेकिन वह 2,43,570 करोड़ रुपए तक चली गई। इसी तरह से आपने कहा था शेयर आफ रिसीट 40,000 करोड़ रुपए का सोचा था, लेकिन वर्ष की समाप्ति पर 14,000 करोड़ रुपए तक गया। ग्रोथ एक्सपेंडिचर का आपने लक्ष्य रखा 3.4 प्रतिशत का, जो अब 13.4 प्रतिशत हो गया है। विकास दर का लक्ष्य गत वर्ष आपने कहा कि साल के अंत तक नौ प्रतिशत होगी, लेकिन आपकी वह जीडीपी 6.9 प्रतिशत के करीब ही रही है।
इस तरह से जो आपने पिछले बजट में पांच वादे किए थे, उन पर आप और आपकी सरकार खरी नहीं उतरी। पिछले बजट में घाटे का जो आकलन किया था वह 4,12,800 करोड़ रुपए था, लेकिन वह साल के अंत तक 5,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो घाटे में वृद्ध हुई वह योजना उद्व्यय में वृद्धि नहीं हुई। गैर योजना मद में 2011-2012 में आपने तय किया था, 8,16,200 करोड़ रुपए, वह साल के अंत तक 8,92,100 करोड़ रुपए हो गए। कहने का मतलब यह है कि गैर योजना मद में एक साल में आपकी लगभग 75,000 से 76,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
जिससे देश का विकास होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होता है, इंडस्ट्री क्षेत्र में भी विकास होता है, जिससे देश का सम्पूर्ण विकास होना है, वह योजना मद से, प्लान एक्सपेंडिचर से होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने 2011-2012 में प्लान एक्सपेंडिचर के लिए 4,41,000 करोड़ रुपए तक किए थे, लेकिन वर्ष की समाप्ति होने पर 4,26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अर्थात् जो प्लान एक्सपेंडिचर में आपका खर्च होना चाहिए था, जो आपने तय किया था, उसमें 15,000 करोड़ रुपए कम खर्च किए और गैर योजना मद, जिससे देश का कोई भी विकास नहीं होता है, वेतन में, पेंशन में और अन्य व्यवस्थाओं में जो खर्च हुआ, उसमें आपने बजटीय अनुमान से 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करके इस देश के वर्तमान को, देश की जनता, मजदूर, किसान सबके लिए जो योजना बनाई, उसमें खरे नहीं उतरे।
अध्यक्ष जी, अब मैं वर्तमान बजट पर आता हूं। वर्तमान बजट जो वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा, उस पर विस्तार से एक दिन चर्चा भी हुई। वह बजट 14,90,925 करोड़ रुपए का है। लेकिन उसमें योजना व्यय 5,21,225 करोड़ रुपए का है, वहीं लगभग दोगुने से थोड़ा कम गैर योजना मद में आपने 9,59,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कहने का मतलब यह है कि लास्ट ईअर में जो योजना-मद और गैर-योजना-मद में तुलनात्मक वृद्धि हुई, उसमें गैर-योजना-मद में 1,43000 करोड़ रुपये की वृद्धि की और योजना-मद जिससे देश का विकास होना है, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन करना है, देश की तरक्की करनी है, अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, उस क्षेत्र में आपने केवल 79,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। लेकिन जो बजटीय घाटे का अनुमान आपने वर्ष 2011-2012 में 4.6 प्रतिशत रखा था वह अनुमान वर्ष 2012-2013 में बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गया। कहने का मतलब है कि आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं या सरकार चाहती है कि देश में गरीबों के कमाए हुए पैसे को गैर-योजना-मद में खर्च करके देश को और बदहाली की ओर बढ़ाया जाए।
माननीय मंत्री जी, एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि देश का बजटीय घाटा जो बढ़ रहा है तो माननीय मंत्री जी की नींद उड़ गयी। लेकिन माननीय मंत्री जी का बयान आया कि यह बजटीय घाटा जो देश में बढ़ रहा है इसका कारण सब्सिडी में हो रही वृद्धि है। लेकिन माननीय मंत्री जी आपने वर्ष 2011-2012 में सब्सिडी के लिए 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये तय किये और वर्ष 2012-2013 में आप जो बजट लाए उसमें आपने कमी कर दी। सब्सिडी के लिए आपने 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर सबसे बड़ा कोई कलंक का धब्बा है, सबसे बड़ी परेशानी का कोई कारण है वह देश में तेजी से बढ़ रहा ब्याज दर है।
अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त कीजिए।
श्री अर्जुन राय : हमारी पार्टी से हम अकेले हैं, हमें बोलने दीजिए।
अध्यक्ष महोदया : आप संक्षेप में बोलिये और आप भी संक्षेप में बोलियेगा। आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।
श्री अर्जुन राय : माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सरकार में वर्ष 2004-2005 में आये तो आपने 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया लेकिन वर्ष 2011-2012 में आपने 5 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में देश को डुबाने का काम किया। आप जो बड़े लोगों को सब्सिडी देते हैं, जो उद्योग के क्षेत्र में छूट देते हैं, पूरे जीडीपी का 6.66 प्रतिशत छूट देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि देश में सब्सिडी बढ़ रही है, करीब 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी है लेकिन बड़े लोगों को टैक्स पर जो छूट देते हैं वह 5 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। अगर आपका ध्यान ब्याज को कम करने की दिशा में जाता है, बड़े लोगों को छूट कम करने की दिशा में जाता है तो निश्चित रूप से यह देश तरक्की करेगा और देश का बहु-आयामी विकास हो सकेगा। मंत्री जी, जितना आप कर के रूप में देश से टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका 35-36 प्रतिशत ब्याज देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने दिन-दुगुना रात-चौगुना ऋण लेने की वृत्ति पैदा कर दी। “ यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत।” इस देश की आम जनता ऋण लेती है लेकिन आपकी सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे 2जी के मामले में हो या कॉमनवैल्थ के मामले में हो या कोल घोटाले की बात आ रही है, घृत पीने का काम करते हैं। आपके बजट भाषण से लोग देश और दुनिया में सीखते हैं लेकिन आपने जो बजटीय प्रबंधन किया है, इसमें निश्चित रूप से देश के लोगों को निराशा हाथ लगी है।
एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप कहते हैं कि 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्लान एक्सपेंडिचर में आपने 18 प्रतिशत वृद्धि की है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी सरकार की जो उदासीनता रही है, उसकी वजह से आज एग्रीकल्चर जिसमें 65 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, उसमें आपने कोई विकास नहीं किया है। पांच साल पहले एग्रीकल्चर की भूमिका 20 प्रतिशत थी वह अब 11 प्रतिशत हो गयी है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये। बहुत से सदस्यों को बुलाना है, दूसरों का भी ख्याल रखिये।
...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.
(Interruptions)* … अध्यक्ष महोदया : अब आप बोलिये।
...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.
(Interruptions)*… श्री अर्जुन राय : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2012-13 के बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण को शुरू करते समय जो शेक्सपीयर की लाइन कोट की थी - One has to be cruel to be kind. मैंने 222 पैराग्राफ का बजट कम से कम 10 बार पढ़ा है। इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए समय बहुत कम है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं और यह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। मैं समझ नहीं पाया कि हमारे वित्त मंत्री किसानों के लिए काइंड हैं या क्रूअल। मैं जहां तक इस बजट को समझा हूं, इनकी काइंडनैस बिलकुल नहीं है और मोस्टली यह क्रूअलिटी की तरफ है।
मैं एक बात बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं। मैं प्रोफेशनली तो लॉयर हूं, लेकिन बेसिकली मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं। 65 साल से भारत में जो ग्रोथ हुई, वह रूरल इंडिया में कम हुई और अर्बन इंडिया में ज्यादा हुई। एग्रीकल्चर से संबंधित पैराग्राफ 74 से 75 में इसकी चर्चा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 6.9 की ग्रोथ लाने की उम्मीद है और खेती के लिए इन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ 2.5 है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? आज आंकड़ों में आ गया है कि 42 प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोफेशन में कोई जाना नहीं चाहता है। इसका क्या कारण है, इसके लिए मैं आपको पहला उदाहरण देना चाहता हूं। इनकी जो प्राइज फिक्सेशन है, जिसे एमएसपी कहते हैं, उसके अंतर्गत गेहूं की प्राइज 1080 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की तीन एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज का लॉयर हूं। मैंने वहां के हैड आफ दि डिपार्टमेंट से बात की और मैं बहुत चैलेंज के साथ हाउस में कहता हूं कि इस समय नार्दन इंडिया में गेहूं एक हजार रुपए प्रति क्विंटल में पैदा हो ही नहीं सकता है। अगर उसकी लागत है, तो लागत 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल फ्लकचुएट करती रहती है।...( व्यवधान) मैं मिनिमम रेट कोट कर रहा हूं, नहीं तो दादा नाराज हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसान गेहूं पैदा करता है, तो नुकसान में जाता है और घाटे का सौदा है। इसका नतीजा यह है कि उत्तरी भारत में गेहूं की पैदावार निरंतर घटती जा रही है।
अब मैं दाल की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैडम सुषमा जी ने पिछले साल अपने भाषण में कहा था कि 90 रुपए किलो पीली दाल बिक रही है। भारत का किसान जब अपनी दाल बेचने जाता है, तो उसे औसत 25 या 30 रुपए दाम मिलता है। वही दाल 90 रुपए किलो बाजार में बिकती है। बात यह है कि बीच के 60 रुपए कहां जाते हैं? इसी प्रकार आलू और प्याज की हालत है। जब भी ज्यादा आलू पैदा होता है, तो उसका रेट भी किसान को नहीं मिलता है। अभी पीछे किसानों ने अपने आलू सड़कों पर फैंके थे। मैं पिछले दिनों एक मुकदमे के सिलसिल में जापान गया था। मैंने वहां कृषि प्रणाली देखी। उन्होंने गांवों में छोटे-छोटे गोदाम बनाए और उन गोदामों का दस-दस साल के किराये की जिम्मेदारी ले ली।...( व्यवधान)
14.24 hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair) चेंज आफ गॉड हुआ है। मैं यूपी की बात बता रहा हूं।
योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उनको लोगबाग बिना समझे बहुत भारी इंटेलीजेंट समझते हैं, पता नहीं उनकी इंटेलीजेंस क्या है? आजकल भारत में अगर इंग्लिश सैक्शन से बोलें, ऑक्सफोर्ड की बात करें तो लगता है कि आप बड़े विद्वान हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में यह आया कि प्रति गांव में सचिवालय बनेंगे जिसमें प्रधान जी बैठेंगे और 10 लाख तथा 15 लाख रुपये में भवन बनने शुरु हो गये। मैं कहता हूं कि इसकी क्या जरूरत है? अगर प्रधान है तो उसके पास अपना वरांडा है, अपना कमरा है। वहां काम चल रहा था और काम चल रहा है। अगर यही 15-15 लाख के छोटे-छोटे गोदाम बन जाते तो एफसीआई में एक-एक अरब रुपया होता, तो इसमें क्या दिक्कत थी?
आजकल कम्प्यूटर का युग है। जितने गोदाम थे, उन गोदामों का आप एसैसमेंट ले लेते और कम्प्यूटराइज्ड डील करने लगते। मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वकील था। अगर दो बार गेहूं ट्रंसफर होता है तो 35 प्रतिशत लॉस दिखाया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तगड़ा हो रहा है लेकिन किसान दुबला हो रहा है।
अब 121 करोड़ की आबादी हो रही है। जमीन उतनी ही है बल्कि जमीन घट रही है। जमीन में ज्यादातर औद्योगीकरण हो रहा है। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, मेरे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी ने जिन्हें बताया था। मैंने एनसाइक्लोपीडिया से फिगर्स बताये थे कि इंडिया की क्या फिगर है। मैं वह किताब लाया हूं। एग्रीकल्चर सैक्टर में जब तक किसान को खेती के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प आप नहीं देंगे तो किसान की तरक्की नहीं हो सकती, जैसे जापान में 350 और 400 रुपये में प्रति पौंड भिंडी बिकती है। मैं पार्लियामेंट का मैम्बर बनने से पहले एक कंसलटेशन में ओसाटा गया था। वहां पर 12-12 भिंडी इसी तरह से लगी हुई थी। मेरे इंडिया के होस्ट थे जिन्होंने दो दर्जन भिंडी ली और जब उन्होंने उसके दाम बताये तो मैं चौंक गया। वहां मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि फिलीपाइन्स से इस तारीख को इन्हें तोड़ा गया और इनकी ये एक्सपायरी डेट है और वहां पर वह भिंडी दनादन बिक रही थीं। उसी तरह अगर भिंडी के पैकेजिंग के गांवों में छोटे-छोटे कारखाने हो जाएं तो वो किसान जिसकी भिंडी दो रुपये और पांच रुपये में बिक रही है, वह 200 रुपये और 400 रुपये किलो बाहर बिक जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत है?
सभी लोग बाहर जाते हैं। लंदन की बात देखिए, वहां पर पिछले 4 साल से दशहरी आम नहीं मिल रहा है। दूसरे देशों के आम वहां भरे हुए हैं। मैंने साउथोल की तरफ एक सरदार जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब पता नहीं, एयर इंडिया लाइन का कुछ गड़बड़ हिसाब है और वहां पाकिस्तान का आम भरा पड़ा था। यह क्या तमाशा हो रहा है? इसमें कौन सी इलैक्ट्रॉनिक कलाविधि है? इसको हवाईजहाज से पैकेजिंग करके आम भेजने में कौन सी दिक्कत है? इसमें कौन सा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टे-ऑर्डर है कि आप नहीं कर रहे हैं? यह बात आप बता दें। मैं ले करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब आप वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। एक्सपोर्ट जोन भी आप बनाइए। आप अपनी पॉवर समझिए। इंडिया की जलवायु औऱ जमीन विश्व में सबसे बढ़िया है। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर एक खेती तीन बार हो सकती है। बाकी देशों में तो छ: महीने बर्फ जमी रहती है। आप कार बनाने में जोर लगा रहे हैं। Can you beat Japan? Can you beat Honda? Can you beat General Motors? Can you beat Mercedes? You cannot do that. लेकिन आप गेहूं और चावल पैदावार में विश्व में नम्बर एक स्थान पर हो सकते हैं। अब इकोनॉमिक मैग्जीन जो वर्ल्ड की है, उसका हू इज हू में निकला हुआ है। शैलेन्द्र कुमार जी ने उसका जिक्र किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ...( व्यवधान) मैं कोई भी बात इररेलेवेंट नहीं कर रहा हूं।
उपाध्यक्ष महोदय,यूरो कंट्रीज में जो व्हीट 119 है और नम्बर टू 109 चाइना का है और भारत का 75 है। अगर इंडिया दुनिया में गेहूं पैदा करने में नम्बर तीन है तो Why can we not become number one or number two? यह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जब किसान को उसका दाम एक हजार रुपये देंगे तो किसान गेहूं क्यों पैदा करेगा। हम ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन श्री प्रदीप जैन यहां बैठे हैं, यह हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव से सत्तर किलोमीटर दूर रहते हैं। वहां फूड कारपोरेशन इंडिया ने गेहूं खरीदा ही नहीं है, किसान आठ सौ रुपये के भाव से मंडी में गेहूं छोड़ गया है। उन्होंने कहा कि बोरे नहीं आये, यह नहीं आया, वह नहीं आया और मजबूरी में किसान अपना गेहूं सात सौ, आठ सौ रुपये में छोड़कर चला गया।
महोदय, मैंने एक चीज यहां बहुत अच्छी अनुभव की, पार्लियामैन्ट में एक बड़ी अच्छी चीज निकली। यह मेरा फर्स्ट टर्म हैं और हो सकता है कि यह लास्ट टर्म हो। लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां यह होता है कि किसी भी चीज में गडबड़ी है तो वह स्टेट की जिम्मेदारी है। Why is this objection? कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पैसा धकेलते हैं और कुछ नहीं। चावल उत्पादन में चाइना 130 मिलिटन्स पर टन है और इंडिया 96 मिलियन पर टन है। यदि हमारा उत्पादन 96.00 है तो हम चावल उत्पादन में 103 क्यों नहीं हो सकते, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें कौन सी इलैक्ट्रोनिक और एटोमिक चीजें इनवोल्व हैं कि जो हमारे यहां उतना चावल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां मोटिवेशन नहीं है। दिल्ली में चार फ्लाई ओवर्स में जो पैसा लगता है, उससे पूरे बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आ सकता है। लेकिन यहां फ्लाई ओवर जरूर बनेगा। लेकिन हमारे यहां हमीरपुर, महोबा, छतरपुर में पानी नहीं आयेगा।
महोदय, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। चाय उत्पादन में भारत नम्बर दो पर है। अभी आपने क्या किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सात प्रतिशत किसान को लोन दिया जायेगा। यह सात प्रतिशत पर कैसे देंगे और यह भी कहा कि यदि वह छः महीने या साल भर में वापस दे देगा तो तीन परसैन्ट पर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह हो ही नहीं सकता। एक ट्रैक्टर के मिनिमम दाम कितने हैं। यदि सात परसैन्ट नहीं तो 11 परसैन्ट पर बैंक लोन देते हैं। अगर सात परसैन्ट भी मान लिया जाए तो 35 हजार रुपये उसका इंटरैस्ट बनता है। वह 35 हजार रुपये के हिसाब से गेहूं का य़ा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर नहीं सकता। यदि हमारे क्षेत्र में दस ट्रैक्टर्स लोन में उठते हैं तो दसों नीलाम होते हैं, दसों किसानों की जमीन बिकती है और वे किसान सड़क पर आ जाते हैं। अभी हमें हमारे मित्रों ने बताया कि आप नकल करिये, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी गलत है ता ोआप भी गलत है। यह एक परसैन्ट पर किसानों को लोन दे रहे थे तो दादा क्यों नहीं दे सकते। आपका लोन देने का जो रेट है और इंडस्ट्रिलस्ट्स के बराबर आप किसानों की बात करेंगे तो वह गलत है।
मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि आप भारत में इंफ्रस्ट्रक्चर की बात करते हैं। दो साल से प्रधान मंत्री सड़क योजना में एक पैसा नहीं मिला। इसी तरह से राजीव गांधी विद्युत योजना में पैसा नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान चित्रकूट है, जो इलाहाबाद से सौ किलोमीटर दूर है, महोदय, आपको चित्रकूट का मतलब मालूम होगा, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम 12 साल रहे। यदि यह इलाहाबाद से लगभग सौ किलोमीटर है तो यहां नेशनल हाइवे नम्बर 76 जाता है। लेकिन तीन घंट में आप वहां नहीं पहुंच सकते। ट्रैक्टर का चलना भी मुश्किल होता है। हम यूपीए को बताना चाहते हैं कि अगर आपने चित्रकूट की इसी तरह से उपेक्षा की और आपको यदि भगवान राम श्राप देंगे तो आप इधर चल जायेंगे।
यह पक्की बात है। ...( व्यवधान) दूसरी बात मैं मनरेगा के संबंध में कहना चाहता हूँ। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री विजय बहादुर सिंह : मैं मनरेगा के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि इसमें मजदूरों की पेमेंट नेशनलाइज्ड बैंकों के जरिए होती है।
उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।
श्री विजय बहादुर सिंह : मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि मजदूरों को मनरेगा की पेमेंट तीन-चार महीने से पहले नहीं मिलती है। अगर मजदूरों की पेमेंट में तीन-चार महीने लगेंगे तो मजदूर क्या करेगा। वे मजदूर तीन-चार महीने तक बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं और बदले में बहुत बेइज्जत होते हैं। उनके साथ इनह्युमन ट्रीटमेंट होता है। इस बारे में मुझे शिकायतें मिलीं तब मैंने डीएम और कलेक्टर से कहा तो वे कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक हमारी सुनते ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक कलेक्टर और डीएम की बात भी नहीं मानते हैं। हमने कहा कि फिर वही फिर फजिकल मामला शुरू हो जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।
श्री विजय बहादुर सिंह : आप मनरेगा की पेमेंट दस दिन के अंदर क्यों नहीं कराते हैं? दूसरा, एक चीज़ इसे खत्म कर दीजिए।
उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले बोला कि एक चीज खत्म कर दीजिए फिर अभी बोला कि एक चीज खत्म कर दीजिए। कितनी एक चीज निकलती जाएंगी?
श्री विजय बहादुर सिंह : आप हमारी बात तो सुनिए, हम कोई इर्रेलिवेंट बात नहीं कर रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : और भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को भी बोलना है।
श्री विजय बहादुर सिंह : मिड-डे मील नाम की एक योजना आई। प्रणब दादा ने पता नहीं क्रूएलिटी दिखाई कि क्या दिखाई, इन्होंने 11937 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं। मिड-डे मील में 11 हजार करोड़ रूपये दे रहे हैं। गांवों के गरीब से गरीब किसान, मजदूर यह चाहते हैं और कहते हैं कि हम अपने लड़के को खाने के लिए नहीं भेजते हैं उसे पढ़ाई कराएंगे। मिड-डे मील में इतना खराब भोजन मिलता है कि बच्चे उसे खा नहीं सकते हैं। वह खाना पूरी तरह से बर्बाद होता है। आप मिड-डे मील को खत्म कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें। माननीय कैलाश जोशी जी आप बोलिए।
*SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): This United Progressive Government has started on the right lines 8 years back under the stewardship of leaders like Dr. Manmohan Singh, Smt. Sonia Gandhi and Dr. Kalaignar and is still going strong. There is no denying of the fact that the united Progressive Alliance Government would perform better in this remaining period of the term and come back to power for the record 3rd time.
Before I take specific issues relating to this year’s Budget, presented by the Hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, I would like to state this. Our leader, Dr. Kalaignar has requested the Government to waive off the loan given to unemployed youth.
This would help the unemployed youth to move ahead in life, otherwise, they would find it difficult to repay loan with interest. Hence, it is the request as well as demand of our leader, Dr. Kalaignar to waive off the loan.
Another very vital demand of our leader and our party is the education loan given to the students should be waived off. This would help them to be very focused and concentrate on pursuing their education and not unnecessarily bother about repayment of loan.
Inflation has been staring at us and the Government is thinking in terms of moderation measures to bring down inflation by the year end. This thinking on the part of the Government has not been translated into action as the tax proposals have been a bit harsher this year.
It does not call for an economist and all lesser mortals can easily say that any new tax proposal and the proposed hike in the prices of petroleum products may only have its cascading effect on price situation and will only add to the burden on economy, adding to the inflationary trend further.
We have behaved as a responsible coalition partner. Our UPA-2 Government has made great strides in every conceivable field. Ours was not a marriage of convenience, ours is a marriage of consensus which would commendably complete the full term.
I would like to bring it to the notice of the Government that efforts should be initiated on a war footing to tackle the problems being faced by common man in a befitting manner. For example, price of essential commodities should be contained and stablised.
I would urge on behalf of my leader, Dr. Kalaignar and my party, the D.M.K. that Central Government should come out with a formula which would help to stop the hike in petroleum products often.
Our growth rate which touched 8.6 per cent few years back and was projected to touch double digit mark has now met with declining trends and now we want to fix a target of 9 percent to rise from 6.3 per cent available as at present. I am reminded of a saying in Tamil that we are climbing up half –a –feet while falling down one feet.
Our pro-people measures borne out of the Common Minimum Programme as the much acclaimed MGNREGA and Loan Waiver Scheme helped our people to repose faith in the UPA Government and to add to the robustness of our economy. That is why, we could withstand when the economies of the developed world like that of USA met with great strains. We cannot ignore the ground reality and assume wrongly that our present problem is only the fall out of that recession. We need to have introspection.
The income tax relief announced in the Budget is only marginal and much below the expectations of the salaried class. The imposing of excise duty has resulted in price rise of vehicles including the common man’s bicycles. I do not want to get into the controversy in determining the level of poverty and the identifying of people below the poverty line. But we cannot wish away from the fact that the gap between the haves and the have not is widening. Hence we need to ensure that adequate insulating we used to give to the poor to protect them from the onslaught of budgetary measures is continued with.
This Budget must have addressed to the urgently and important needs of certain sectors like the power sector which is vital to building our economy and strengthening our infrastructure. An incentive package for all those who would come forward to invest in and operate power units is the need of the hour.
I wish the Finance Minister address to this at least in his reply to this debate. In Tamil Nadu, when our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister, new power projects were started in order to increase power supply in the state.
Let me point out that had the Centre intervened positively and liberally at that point of time, the situation could have been much better now. But still I urge upon the Centre to see that a special package is announced for power starved States like Tamil Nadu to avoid retarded economic growth.
Both our Economic Survey and this year’s Budget have been stressing on adding pace to our economic growth. Hence, attending to the needs of vital sectors like power is necessary.
I would like to point out here in this August House the plight of farmers and other business In Tamil Nadu. With the taking over of a new Government in Tamil Nadu, electricity problem has aggravated irreparably. Though the AIADMK Government in Tamil Nadu has officially stated that 8 hour power cut would be there, in effect, it is more than that. It extends to 12 or more hours every day.
With this, every segment of the society is affected you can say that everyone- be it students preparing for Board exams, or farmers who are the bread-winners of our country, or business establishments both small scale and medium scale industries, and common man are immensely affected. This is the sorry state of affairs of Tamil Nadu. Central Government should intervene in this regards to set right the decay that had set in with the assumption of power by AIADMK.
Irrigation projects must get more of attention. Food processing and agricultural research are getting some attention. This may help us to give a concrete shape to the proposed Food Security Bill. Increasing Food production calls for increase in employment opportunities in food production and food processing activities.
I would like to know from the Finance Minister as to what are the steps contemplated to retain and attract youth in the farm sector. The majority of our population are youth.
Health should be given utmost importance by the Government. We come across reports of malnutrition, trafficking of children. Even after 65 years of independence, we still face the stark truth that we cannot afford primary and basic health amentieis to quarter of our population.
Further reduction in subsidies must not be resorted to. Fertilizer prices must continue to have the subsidy support. As it is, there is a shortage and vagaries of price in the fertilizer market that affects farmers and our agriculture. I also urge upon the Government to be careful in going in for disinvestment of PSUs. At least the PSUs in the fertilizer sector must be given greater helping hand by the centre. With these words, I conclude.
*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I support the General Budget for the year 2012-13 presented by the Hon. Finance Minister on 16th March 2012.
Let me put forth certain suggestions that would be in the interest of the public, especially the marginalized and the sectors that are being ignored.
The Government was a passive spectator when certain constitutional authorities were dolling out imaginary and assumed figures of loss to our exchequer without really understanding the policy nuances. Now the Government has to do a great fire fighting and we are taking steps to close the stable after the horses have gone.
Only after we started noticing that FDIs are being withdrawn and foreign investors are expressing apprehensions, we have started acting now. This is reflected in the action of the Government to make moves to refer to the Presidential Reference the policy decision pertaining to the Ministry of Communications and Information Technology.
Confidence building has to be the basis of our economy. This will help us to attract foreign investments. I am afraid this was lost sight by way of not attending properly to certain magnified allegations in which the media trials have already crucified certain persons. Succumbing to the pressures of irresponsible allegations is not a good sign of a Government that is expected to be strong especially when it is a Coalition Government.
There is 18 per cent increase in the allocation to agriculture. When the food inflation is coming down, this allocation would help us to meet the demands from the rural bank credit system. NABARD has been allocated Rs. 10,000 crore. Irrigation projects must get more of attention. This may help us to give a concrete shape to the proposed Food Security Bill.
MGNREGA is the scheme which gives employment to rural people. This scheme which has immensely benefitted the rural people should be extended to agriculture/ agriculture related works. This will pave way for gainful employment to agricultural labourers. Morever, huge investment made for the Scheme will give a boost to agricultural development. I hope that this proposal to extend MGNREGA to agriculture/agriculture related works will be considered for the integrated development of agriculture in the country.
Presently, MGNREGA is not implemented in Town Panchayat areas. In many states, town panchayats are mostly surrounded by villages. As such, excluding town panchayats from the purview of the Scheme has deprived the land less labourers who lives in and around Town Panchayats in getting employment through MGNREGA. Works which are taken up through the Scheme in rural areas can be executed in Town Panchayat areas as well. This will provide gainful employment to landless labourers. I, therefore, request that MGNREGA should be extended to Town Panchayats at the earliest.
I would like to point out that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting increased allocation this year. Urging upon the need to continue with inclusive growth involving the deprived sections of the society, I reiterate that the Government must attend to the needs of the needy sections.
I would like to bring it to the notice of the Government that efforts should be initiated on war footing basis to tackle the problems being faced by common man in a befitting manner. For example, price of essential commodities should be contained and stabilized.
I would urge on behalf of my leader, Dr. Kalaignar and my party, the D.M.K. that Central Government should come out with a formula which would help to stop the frequent hikes in petroleum produdcts.
Health sector should be given utmost importance by the Governemnt. We come across reports of malnutrition, trafficking of children. Even after 65 years of independence, we still face the stark truth that we cannot afford primary and basic health amenities to a quarter of our population. I am not saying that Government is not making efforts.
In the alternative, the fact is due to ever growing population, Government is unable to reach out to every needy persons of the country. I would strongly urge the Government to ensure that basic health facilities are provided to the poor and downtrodden, both in the rural and urban areas.
Education is an area in which UPA Government, of which DMK is a major ally, is emphasizing the utmost attention, for example, the Right to Education Bill.
With these observations, I welcome the Budget for the 2012-13.
*SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): Our Hon. Finance Minister has very ably presented the growth-oriented budget and tried to please all sections of the society. However, it is a disturbing factor that GDP growth is expected to a new low during this year. Government should take efforts to improve the balance of trade which will ultimately push our GDP growth rate.
Government should take more steps to improve the agricultural production in the country. More modern techniques, availability of fertilizers to the farmers at affordable rates and organic farming will help to boost our agricultural production. Leakages in storages and distribution of agricultural commodities through PDS should be strengthened.
In this connection, I would like to submit that in my Krishnagiri District, Tamil Nadu, mango cultivation occupies a prominent place. Varieties of Mangoes are cultivated in nearly 40,000 hectares and the annual production is around 4 lakh tons. They are exported throughout the country and abroad fetching huge foreign exchange to the Government besides providing employment opportunities to the local people. Considering high potential in this region, the National Horticultural Mission has identified and declared Krishnagiri district for promoting mango cultivation. As the mango production is plenty, so is the production of mango pulp. The mango pulp industry in Krishnagiri District is the second largest exporter of pulp in the country. Likewise tomato, tamarind and capsicum are produced in large quantities. Without adequate transportation and cold storage facilities, the farmers particularly tomato cultivators are facing huge losses and at many times in the absence of adequate support price, they are forced to throw tomatoes in the open fields.
Therefore, to cope with the increasing cultivation of agricultural produce in my Krishnagiri Disitrict and its perishable nature, I urge upon the Union Government to set up adequate number of food processing industries, cold storage facilities and also to set up an Agricultural Export Zone in Krishnagiri District, Tamilnadu at the earliest.
Moreover, huge quantities of roses are cultivated in my Krishnagiri Distirct and exported to various parts of the country and abroad generating more f oreign exchange. To develop the rose culture, farmers engaged in this project should be provided with more financial and other assistance and steps should be taken to set up Rose Export Zone in Krishnagiri District/ Constituency, Tamil Nadu.
Government is proposed to raise Rs. 30,000 crore in 2012-2013 by way of disinvestment of stake in PSUs. Though this will generate more revenue to the Government, the interests of the employees, workers in those PSUs should be protected. There should not be any retrenchement and their salary dues should be released time and again. Besides, Government should take earnest efforts to revive the sick public sector unit particularly Hindustan Photo Films, Ooty, Tamil Nadu Compare to other countries, the doctor-patients ratio in our country is very low. To meet the shortcomings higher allocation to health sec tor is very vital. Rural people should be provided with more health facilities and adequate number of doctors to be made available in the villages.
The hike in individual income tax limit Rs. 20,000/- is very low. There are long pending demands to raise the tax limit to Rs. 3 lakh. I urge upon your goodself to kindly consider this long pending demand so as to facilitate salaried class of people. The 2% hike in Service Tax will affect all classes of people and the hike in the import duty on gold, silver and diamond and other commodities will affect the employment opportunities and lessen the revenue. I urge upon the Minister to kindly reconsider the above proposals and make necessary changes in the Finance Bill.
With these words, I conclude.
*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ)ः वैश्विक मंदी की सब तरफ चर्चा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसकी चर्चा की। दुनिया भर के विद्वान इस मंदी पर बहस कर रहे हैं, इसे दूर करने के उपाय बता रहे हैं। हालांकि सच यह है कि अर्थशास्त्र के इन विद्वानों की सम्पूर्ण योग्यता के बावजूद अथवा उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण ही यह मंदी आई है। मैं अर्थशास्त्र का जानकार तो नहीं हूं परन्तु एक सरल बात मुझे समझ आती है - मंदी तब आती है जब बाजार में माल तो होता है परन्तु खरीददार नहीं होते। क्रयशक्ति घटती है तो मंदी आती है तथा क्रयशक्ति आती है रोजगार से। इसी संदर्भ में मैं वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
सबसे पहले अपने मेरठ-हापुड़ संसदीय क्षेत्र की बात मैं करूंगा। यह सम्पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की बात थी, रैपिड ट्राजिंट सिस्टम के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण की बात थी। रैपिड रेलवे ट्रंजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की बात थी, परन्तु क्या हुआ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन को 27 वर्ष हो रहे हैं परन्तु अभी हाईस्पीड ट्रेन की बाते प्रारंभिक अवस्था में हैं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रैस हाइवे अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। सड़क परिवहन मंत्री कभी बताते हैं कि यह एक्सप्रैस हाईवे दिसम्बर, 2014 तक पूरा होगा, फिर बताते हैं कि इसको पूरा करने की समय-सीमा दिसम्बर, 2015 है। दिल्ली में नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों से बात की तो वे बताते हैं कि क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है। बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण मेरठ-हापुड़ की औद्योगिक प्रगति ठप्प है। दो-तिहाई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ-हापुड़ के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले तथा इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे।
मेरठ, मध्यम व लघु उद्योगों का केन्द्र है परन्तु जैसा मैंने कहा स्थिति खराब है। वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि " The Small and Medium Enterprises (SMEs) are the building blocks of our economy। " इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की अधिक चिंता किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में मैं छोटी-छोटी तीन बातें कहना चाहता हूं।
- वैट को लागू करते समय कहा गया था कि सीएसटी को 4 प्रतिशत से क्रमशः कम करके शून्य किया जाएगा। इसमें 1 प्रतिशत की कमी तो तत्काल हो गई, 2008 में 1 प्रतिशत की कमी और हुई परन्तु अब यह 2 प्रतिशत ही है। कृपया अपना वादा निभाइये।
- एक्साईज डय़ूटी पर एक्जेम्पशन लिमिट 1.50 करोड़ के स्थान पर न्यूनतम 2 करोड़ होनी चाहिए ताकि एसएमई को राहत रहे। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। एसएसआई यूनिट्स के रिहैबलिटेशन के लिए रिजर्व बैंक ने 2002 में बैंकों को एक परिपत्र जारी किया था जिसे 12 सितम्बर, 2011 को जारी सर्कुलर द्वारा निप्रभावी कर दिया गया है। इस नए परिपत्र में बैंकों को बीमार एसएसआई यूनिट्स के रिहैबलिटेशन के मामले में स्वयं की नीति बनाने की छूट दे दी गई है। इसका क्या परिणाम होगा? मध्यम व लघु औद्योगिक इकाइयों को मदद करने के मामलों में पहले से झिझकने वाले बैंक अब इन इकाइयों की मदद से पूरी तरह हाथ खींच लेंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार रिजर्व बैंक को अपना 12 सितम्बर, 2011 को जारी किया गया यह सर्कुलर वापिस करने का निर्देश दे।
मेरठ खेल सामानों का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है, परन्तु इसकी दो प्रमुख कठिनाईयों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं - कश्मीर विल्लो पर 2003 से देश के अन्य प्रदेशों में जाने पर प्रतिबंध है, इसको आंशिक रूप से ही सही परन्तु हटाया जाना चाहिए। देश की एकता अखंडता के नाते भी ऐसा किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्रिकेट के बल्ले को क्रिकेट सामानों की रिजवर्ड कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। अभी इस कैटेगरी में 7 उत्पाद शामिल हैं।
मेरठ तथा उसके आस-पास हैंडलूम कपड़े का उत्पादन होता है। मेरठ, सरथना, मुरादनगर, खेकड़ा, पिलखुवा आदि वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं। बुनकरों की मदद के लिए इस क्षेत्र में टैक्सटाइल क्लस्टर का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
सरकार ने मेगा फूड पार्कों की योजना बनाई है। अभी 15 फूड पार्क प्रस्तावित हैं। जैसा कि बताया गया है कि इन फूड पार्कों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाएं निर्माण करना है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के वर्तमान 6 प्रतिशत के स्तर को 2015 तक 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हापुड़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है। मेरठ-बागपत-जे.पी.नगर-बुलन्दशहर जनपदों में हापुड के चारों ओर फलों की बैल्ट है। यह मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि किसानों की जीवनभर लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह का जन्मस्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकट नूरपूर मढैंया नामक गांव में है। मेरा सरकार से निवेदन है कि चौधरी साहब की स्मृति में उनके जन्मस्थान पर एक मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाए ताकि आलू तथा विभिन्न फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मदद मिल सके, किसानों को लाभ हो तथा नए रोजगार भी निर्माण हो।
पूरे देश का सर्राफा व्यापारी व स्वर्णकार आज आंदोलित है - देशभर मे बाजार बंदी हो रही है। वित्त मंत्री जी ने सोने पर आयात शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। अब्रांडेड ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क की योजना है तथा दो लाख से ऊपर के आभूषण खरीद पर कर कटौती का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से इस काम में लगे व्यापारियों व कारीगरों को धक्का लगेगा। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप सोने की स्मगलिंग होगी, अपराध बढ़ेंगे तथा गोल्ड कंट्रोल के समय की तरह लोगों का भारी उत्पीड़न होगा। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन प्रस्तावों को वे वापिस लेने की घोषणा करें तथा इस कारोबार में लगे लाखों लोगों को आश्वस्त करें तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम न होने दें।
मैं अब हाउसिंग सैक्टर की बात करना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी ने कुछ प्रावधान किए हैं - External Commercial Borrowing की इजाजत दी है, Credit Guarantee Trust Fund की स्थापना की बात की है, Rural Housing Fund को 3000 करोड़ से 4000 करोड़ किया है इत्यादि। मैं इन कदमों का स्वाभाविक ही स्वागत करता हूं परन्तु इस संबंध में मेरा कुछ निवेदन है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार शहरी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ मकानों की कमी है। वर्तंमान में शहरी आबादी की आमदनी की दृष्टि से सर्वोच्च केवल 15 प्रतिशत की आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है। शहरी और अर्द्धशहरी आबादी के 40 प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 8 से 20 हजार रुपए मासिक है तथा जिन्हें 4 से 10 लाख के बीच के मकानों की जरूरत है। शेष 45 प्रतिशत तो 4 लाख से 10 लाख के बीच की इस श्रेणी के लिए भी सक्षम नहीं है। सरकार Affordable House की बात करती है परन्तु यह बड़ा व्यापक व अस्पष्ट टर्म है। मेरा सुझाव है कि 10 लाख से नीचे की एक अलग उपश्रेणी बनाई जाए। हाउस लोन्स की फाइनैंसिंग में इस श्रेणी के आकार को ध्यान में रखते हुए 40 प्रतिशत का कोटा आरक्षित हो। साथ ही, इस श्रेणी के होम लोन में Collateral Guarantee की बंदिश न हो। अध्यक्ष ही, इस Low Income Group के लोग Collateral Guarantee की व्यवस्था कहां से करेंगे? इस प्रकार की बंदिश कमजोर वर्ग के लोगों को होम लोन न देने का बहाना बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि होम लोन सबसे सुरक्षित लोन है। अपनी छत को कोई गंवाना नहीं चाहता तथा पूरी कोशिश करके लोन को चुकाने की व्यवस्था करता है। Collateral Guarantee की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है।
आईटी की स्थायी समिति का मैं सदस्य हूं। इस मंत्रालय से संबंधित अनेक बातें मुझे चिंतित करती है। देश को झकझोर देने वाले 1.76 लाख करोड़ का घोटाला यहां हो चुका है। हालांकि कोयला मंत्रालय ने घोटाले की दृष्टि से संभवतः सर्वकालिक नया रिकार्ड बना दिया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। वित्त मंत्री अपने बजटीय घाटे को लेकर चिंतित रहते हैं। उसे कम करने के अनेक प्रयास करते हैं परन्तु मेरा इस सरकार पर आरोप है कि घोटालों के कारण खजाने में न आ पाने वाले रूपयों के प्रति यह सरकार गंभीर नहीं है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनियमितताओं की विभिन्न आशंकाओं को लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को 5 पत्र लिखे हैं। संक्षेप में मैं उनका विवरण दे रहा हूं। दिनांक 28.06.2011 को मैंने यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के दुरूपयोग के बारे में लिखा जिसमें रूरल टेलीफोनी के नाम पर लगभग 1650 करोड़ का घोटाला हुआ। दिनांक 04.07.2011 को लिखे पत्र में मैंने रिलायंस ग्रुप पर किए गए 650 करोड़ के जुर्माने को विभाग के मंत्री जी द्वारा मात्र 5.49 करोड़ किए जाने का मुद्दा उठाया। दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 को लिखे अपने तीसरे पत्र में मैंने टेलीकॉम कन्सल्टैंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के शेयर लगभग 2000 करोड़ कम दाम में भारती हैक्सकॉम को दिए जाने की चर्चा की। 7 दिसम्बर, 2011 तथा 4 जनवरी, 2012 को लिखे पत्रों में मैंने घोटालों के बाद भी गलत ढंग से आवंटित स्पैक्ट्रम की विड्थ बढ़ाने का मुद्दा उठाया। परन्तु इन पांच पत्रों में से किसी भी समाधानकारक उत्तर मुझे नहीं मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय से केवल यही उत्तर आया - Received Your Letter, Looking into the matter. सरकार का यह रवैया भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा या उसे बढ़ाएगा? इन सब विषयों पर सरकार की नजर रहे तो निश्चित ही वित्त मंत्री जी के पास देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अधिक पैसा होगा।
आईटी सैक्टर से संबंधित एक और बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार द्वारा आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जा रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन की स्थिति अत्यंत खराब है, अत्यंत चिंताजनक है तथा इसके कारण देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। स्वदेशी उत्पादन के नाम पर हम केवल टावर खड़े कर रहे हैं। केबिल का इस्तेमाल करते है या छोटा-मोटा लोहा लंगड़ का उपयोग करते हैं, जबकि ऐसा करते समय सभी महत्वपूर्ण उपकरणों का हम आयात करते हैं। जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। इन उपकरणों में चीन में निर्मित उपकरणों का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है जिसके कारण हमारी सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। पेट्रोल के बाद आईटी हार्डवेयर के आयात पर हम सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं जिसके भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में विस्तृत कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता है। इस समय हाल यह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आईटी हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुल 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, विभाग की लापरवाही के चलते उसमें से केवल 61.67 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। इस योजना के वर्ष 2010-11 में इस मद में केवल 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो उस वर्ष के लिए प्रस्तावित 250 करोड़ रुपए की रकम का केवल 1 प्रतिशत था। यह बानगी है - आईटी क्षेत्र में स्वदेशी हार्डवेयर के उत्पादन के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता की। क्या हम इस तरीके से चीन सहित अपने वैश्विक प्रतियोगियों से मुकाबल कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा, आईटी के क्षेत्र में सम्पूर्ण एवं विस्तृत कार्ययोजना की तुरन्त आवश्यकता है। चीन इत्यादि देश अपने यहां स्वदेशी उत्पादन के लिए उत्पादकों की मदद करते हैं, हमारी सरकार को भी वैसा करना चाहिए। वित्त मंत्री जी को इस दृष्टि से विशेष आर्थिक प्रावधान करने चाहिए।
मैं समझता हूं कि समय की सीमा है, मैं केवल एक और विषय सम्मानित सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह विषय है हमारी सरकारी हवाई सेवा एयर इंडिया का। सब जानते हैं कि एयर इंडिया की हालत खराब है - क्यों है? इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए, नवनियुक्त माननीय नागर विमानन मंत्री जी ने श्वेत पत्र लाने का वादा भी किया है, वे जरूर लायें तथा जल्दी लायें ताकि पता चले कि बीमारी क्या है तथा सरकार इस बीमारी का क्या इलाज करने जा रही है।
एयर इंडिया के केबिन क्रू के कर्मचारी बहुत दुखी हैं। तीन महीने से उनके वेतन नहीं मिल रहे। अक्तूबर, 2011 से उनके भत्ते उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। एयर इंडिया में ओवर स्टाफ की समस्या पहले से है। परन्तु संविदा के आधार पर नए एयरलाइन अटैंडेंट भर्ती किए गए हैं। इन अटैंडेंटस का तो भुगतान हो रहा है परन्तु नियमित कर्मचारियों की चिंता एयर इंडिया को नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तथा इन कर्मचारियों की समस्या हल करे।
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHAMI (VIZIANAGARAM): I want to congratulate our Hon. Finance Minister Sri Pranab Mukherjee for presenting a balanced budget at these difficult economic times. As acknowledged by our Finance Minister in his budget speech, our UPA Chairperson Smt. Soniaji and our Hon. Prime Minister Sr Manmohan Singh ji should also be congratulated for making all out efforts for a healthy economic health of our country. This budget had tried to bring in real change for the rural India and to insure benefits reach poor.
The world economy is facing many challenges so also challenges before the Indian economy. But it is also a fact that in any cross country comparison, India still remains among the front runners in economic growth. I bow to the spirit of our Hon. Finance Minister. Despite the immense challenges that we have faced and continue to face, we refuse to indulge in negativity or pessimism.
2011-12, numerous indictors pertaining to this period suggest that the economy is now turning around. There are signs of recovery in coal, fertilizers, cement and electricity sectors. These are core sectors that have an impact on the entire economy. India manufacturing appears to be on the cusp of a revival.
High inflation is a major challenge for us effecting all cross section of people. The measures taken by the Government along with structural reforms is keeping the high inflation to a single digit. I congratulate the Government for their untiring efforts to keep the inflation under check.
I welcome the Finance Minister’s view point of controlling the leakages in subsidies and must reach the intended beneficiaries. I welcome the full budget support given to food security bill. The implementation of a mobile-based Fertilizer Management System (MFMS) in this financial year will definitely help in reaching the subsidies to the intended farmers. This step will benefit 12 crore farmer families, while reducing expenditure on subsidies by curtailing misuse of fertilizers.
To encourage flow of savings in financial instruments and improve the depth of domestic capital market, the proposed new scheme called Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme would allow for income tax deduction of 50 per cent to new retail investors, who invest up to Rs. 50,000/- directly in equities and whose annual income is below Rs. 10 lakh. I request the Finance Minister to see that the other small saving schemes like Postal saving schemes etc. won’t be affected by this.
The Government is committed to protect the financial health of Public Sector Banks and financial institutions. For the year 2012-13, provisions of Rs. 15,888 crore for capitalization of Public Sector Banks, Regional Rural Banks and other financial institutions including NABARD, is a welcome step. Lack of adequate infrastructure is a major constraint on our growth. The strategy we have followed so far is to increase investment in infrastructure through a combination of public investment and public private partnerships (PPP). During the Twelfth Plan period, infrastructure inevestmnet will go up to Rs. 50 lakh crore.
I request the Hon. FM to extend the National highway no 5 expansion from 4 lanes to six lanes upto Srikakula via Rarapulova. Viability Gap Funding (VGF) under the scheme for support to PPP in infrastructure is an important instrument in attracting private investment into the sector. This year it has been decided to make irrigation (including dams, channels and embankments), terminal markets, common infrastructure in agriculture markets, soil testing laboratories and capital investment in fertilizer sector eligible for VGF under this scheme. Oil and Gas/LNG storage facilities and oil and gas pipelines, fixed network for telecommunication and telecommunication towers will also be made eligible sectors for VGF.
In view of the shortage of housing for low income groups in major cities and towns, I welcome the Government’s financial package of Rs. 3,884 crore for waiver of loans of handloom weavers and their cooperative societies With the objective of promoting market access of Micro and Small Enterprises (MSEs), Government has approved a policy which requires Minister and CPSEs to make a minimum of 20 per cent of their annual purchases from MSEs. Of this 4 per cent will be earmarked for procurement from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs. This will definitely help in strengthening the MSEs.
The farmers need timely access to affordable credit. I welcome the proposal to raise the target for agricultural credit in 2012-13 to Rs. 5,75,000 crore. This represents an increase of Rs. 1,00,000 crore over the target for the current year.
I welcome the interest subvention scheme for providing short term crop loans to farmers at 7 per cent interest per annum will be continued in 2012-13. It is very good than an additional subvention of 3 per cent will be available to prompt paying farmers. In addition, the same interest subvention on post harvest loans up to six months against negotiable warehouse receipt will also be available. This will encourage the farmers to keep their produce in warehouses. All these measures will give a lot of relief to the Indian Farmers. I request the Hon. Finance Minister to go for zero percent interest loans for the farmers as implemented in Andhra Pradesh. At this juncture I request our Finance Minister to Help to Declare the Pranathi and chevella irrigation projects as of having national status.
I welcome the strengthening of Integrated Child Development Services (ICDS) scheme by restructuring it. For 2012-13, an allocation of Rs. 15,850 crore has been made as against Rs. 10,000 crore in 2011-12. This amounts to an increase of over 58 per cent. I welcome this measure which helps in strengthening of children, pregnant and lactating mothers. Along with water quality, poor sanitation is one of the factors contributing to malnourishment. The proposed increase in the budgetary allocation for rural drinking water and sanitation from Rs. 11,000 crore in 2011-12 to Rs. 14,000 crore in 2012-13 is a welcome step.
Rural Roads plays an important role in improving the overall connectivity. The allocation of Rs. 24000/-crores under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is a welcome step.
In the Twelfth Plan 6,000 schools have been proposed to be set up at block level as model schools to benchmark excellence. Allocation of enough funds for this will go a long way in improving the educational infrastructure.
Many of our youth are getting degree and certificates but they are struggling to get jobs or self employment. The youth will benefit a lot with the proposed allocation of Rs. 1000 crore to National Skill Development Fund (NSDF). It is happy to know that 80% of the trained people are getting employment. In order to improve the flow of institutional credit for skill development, setting up of a separate Credit Guarantee Fund, will benefit youth in acquiring market oriented skills. I welcome this step. I welcome the increase in monthly pension amount per person from Rs. 200/- to Rs.300/- under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme for BPL beneficiaries.
On the death of the primary breadwinner of a BPL family, in the age group 18 to 64 years, the doubling of lumpsum grant to Rs. 20,000/- under Family Benefit Scheme will help the people in distress. I thank the FM for granting funds to agricultural institutions to promote research which includes Rs. 100 crore to Acharya N.G. Ranga Agricultural University in Hyderabad. I request the Finance Minister to give direction so that the grant is disburbsed uniformly in all the desired wings of the institutions.
Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) being expanded to cover upgradation of 7 more Government medical colleges. I am requesting the Government for establishing AIIMS like Medical Institute under PMSSY scheme in Backward Districts of Coastal Andhra.
Time and again our UPA chairperson Smt. Soniaji and Hon. Prime Minister Sri Manmohanji emphasized in different forums that UPA is keen on unearthing black money and curbing corruption. I welcome the FM proposal of laying on the table of the House a white paper on Black Money in the current session of Parliament itself.
I thank the FM for announcing two more handloom mega clusters, one to cover Prakasam and Guntur districts in Andhra Pradesh and the other for Godda and neighboring districts in Jharkhand and for his proposal to provide assistance in setting up of dormitories for women workers in the 5 mega clusters relating to handloom, power loom and leather sectors.
A house comes under minimum requirement for any one. The Finance Minister proposed allowing External Commercial Borrowings (ECB) for low cost affordable housing projects and setting up of a Credit Guarantee Trust Fund to ensure improved flow of institutional credit for housing loans. The following budgetary measures of ECB for low cost affordable housing projects are welcome.
a. Set up Credit Guarantee Trust Fund to ensure better flow of institutional credit for housing loans;
b. Enhance provisions under Rural Housing Fund from Rs. 3000 crore to Rs. 4000 crore.
I request the Hon. Finance Minister to relook at his proposal of enhancement of service tax from 10 to 12 per cent. I also request him to increase the negative list in service tax.
To conclude I say, if we adapt ourselves to the changing global environment, we can definitely sustain our place among the front runners in achieving economic development, the fruits of which should reach all sections of society. We can be nice without being cruel.
I suport the Union budget 2012-13.
*SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I put forward my party’s view on the budget for the year 2012-13 as presented by the Hon. Finance Minister on 16th March 2012.
First, I congratulate the Government for bringing forward a budget, which earnestly attempts to address the nation’s fiscal conditions and people’s aspirations by having something for everyone.
Starting with subsidies I must state that a country’s daily life runs on food, LPG, petrol and diesel. Any rise in their prices has a cascading effect on the common man. The subsidies have till now shielded the households from the turbulences in international markets. However, in the budget (while accepting inevitability of subsidies has stated that) the Central Government intends to limit expenditures on subsidy to 2% of the GDP, which would be further, lowered to rates below 1.75% in coming years. In India, we are yet to provide financial security to all of our citizens and the Government’s act of limiting its liability is unjust and therefore should not be implemented.
Now moving to agriculture one has to admit that practicing agriculture in India is a gamble involving unpredictable climatic conditions further aggravated by climate change, market fluctuations and rising input costs. Thus ensuring easy credit on time to farmers at lower rates is the minimum a Government must do to help farmers practice agriculture with dignity. The Government in this regard has rightly kept rupees 5,75,000 crore as credit target and continued with interest subvention scheme for providing short terms loans at 7%. But the ground situation is different. Small and marginal farmers who constitute more than 80% of total farmer households are facing financial exclusion from formal financial channels. At the meeting of the National Credit Council it was emphasized that commercial banks should increase their involvement in the financing of ‘priority sector’ with 40% of all banking credit to be directed towards the sectors identified as priority sector and within the priority sector 18% of the bank guarantee to agriculture.
However, 18 out of 26 state run banks and 10 private banks have failed to meet their 18% agricultural loan target in 2011-12 alone. Besides this there are known instances of banks classifying lending to activities remotely connected to farm lending as priority sector loans. Recently the newspapers ran a story of a state run bank part funding a Toyota car to wealthy farmhouse owner and classifying it as priority sector lending. Till recently until the RBI put a stop to it banks were treating advances to NBFCs for loans to farmers against gold jewellery as a part of its credit to agricultural sector.
Besides being a fraud on the noble principle of inclusive banking this practice also lead to huge profiteering by NBFCs as they obtain loans from banks at 7 to 8% and charge farmers for the same loan interest rates between 15 to 16%. So, there is an urgent need to revisit the entire issue of classification of priority sector and agricultural advances by commercial banks and the forum which looks into this issue at the RBI level and MOF level should invite inputs from MPs, farmer organizations etc. so as to identify activities/sectors in agriculture which could be included in the definition of agriculture and then adequate steps should be taken I this regard.
Coming to funding of education, since 2009 the scheme of education loans is being implemented by banks. It has been very beneficial in democratization of education but has certain limitations, which has restricted the reach of this enabling scheme. At present it is very difficult to obtain loans without collateral security and no loan is available for vocational and skill development courses. I suggest that education loan procedure be made more liberalized with candidate’s academic performance and institution’s recognition from relevant authorities being the sole criteria for grant of loan. Bsides, it should also be extended to skill development and vocational courses, the budget mentions that the Government intends to set up a Credit Guarantee Fund for the ensuring better flow of credit to deserving students. This is most welcome, as it would enable banks to distribute loans where a significant portion of the risk can be underwritten by the guarantee fund. With these remarks, I support the Government’s demand for grants.
*SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I support firmly and unambiguously the budget proposals of 2012-13 which has been the outcome of hard-pressed labour and sincere endeavour of the Finance Ministry led by most astute and agile Finance Minister.
What strikes me more that in this Budget document, he has candidly admitted the constraints and achievements of Indian economy. The Budget is proposed in the backdrop of insipid economic firmament. Arab Springs witnessed by us North African political turmoil, Middle-East crisis occupy wall-street agitation are all the palpable signs that always keep us in tenterhook and refused to die down. The situation was further compounded by Euro-Zone sovereign debt crisis.
In spite of all adversities, India’s GDP has been navigating the 6.9% mark while we are an economy of more than 2 trillion Dollar GDP.
It is widely believed that had we not been equipped with financial experts, political leaders, regulators in the nation as a whole, we would have been landed in the vortex of financial turmoil inextricably.
The United Nations predict that the global economy will muddle through with the growth of world gross product reaching 2.6% in the baseline outlook for 2012 and 3.2% for 2013 down from 4% in 2010.
UN economists predict further, the year 2012 as a make or break year accompanied by slow economic recovery which may culminate into recession also.
However India still commands the confidence of the world around. Mr. Millind Barve, Managing Director HDFC Asset Management said. “Few years ago, multinationals thought India had potential but was risky. The big change now is that everyone believes that it is risky not to be in India. India is currently enjoying a stability premium where every political party recognizes the need of the reforms however, may differ on the pace of reform.
Finance Minister has budgeted the total expenditure at Rs.14,90.925 crore whereby gross tax receipts at Rs.10,77,612 crore, 19% over the revised estimate 2011-12. He is persuading by employing his skills to come to terms with all stakeholders for the introduction of DTC and GST.
In the words of “Kautilya” “Just as one plucks fruit from the garden as they ripen, so shall a King have the revenue collected as it becomes due”.
Just as one does not collect unripe fruits, he shall avoid taking wealth that is not due because that will make the people angry and spoil the very source of revenue.
In the context of tax proposals I would like to draw the attention of Hon’ble Finance Minister to one representation that I got from Gem and Jewelry Manufacturers for reconsidering it as a large number of artisan and skilled goldsmiths are engaged with this trade who need your kind intervention to save them from being ruined.
Regarding Gold smiths and tax proposals on jewelleries ● The import of gold is approx. 960 tonnes. [Source: WGC] ● Out of which import on account of ETF demand, gold coins & gold bars sold by different banks & financial institutions for investment purpose (which is non-productive) account for approx 20% of the total import. [Source:WGC/Reuters] ● Out of the total import, export accounts for approx. 25%, amounting to Rs. 70,000 crores approx. which should also be deducted to ascertain the domestic demand on account of jewellery, though export accounts for massive employment [Source: AIGJEPC] ● It is also reported that because of the high price of gold the total jewellery domestic consumption has declined, even though the overall figure shows growth in import, because of higher trend in investment (non-productive). ● It is apparent that increase of gold consumption in the country is actually due to investment in raw gold coins & bars and not in jewellery. ● It is also reported that on ETF account the consumption of gold has doubled. [Source: WGC] ● The imposition of tax in purchase of jewellery beyond Rs. 2 lakh in cash is detrimental to the interest of the general public as only 60 gms. Approx. can be purchased with this amount & there will be tendency of purchasing from unauthorized sources to avoid harassment from Income Tax Department. ● It is surprising to note that gold coins & silver coins of purity 99.5%, 99.9% & above respectively are fully exempted from Excise Duty. This purity cannot be achieved locally & it should be imported, thereby giving additional encouragement to import. ● It should be the aim of the Govt to restrict the hoarding of gold in the form of coin or bar & trading in pure gold. ● In Indian society gold jewellery is called STHRI-DHAAN & it would be impossible for the Govt. to change this tradition in coming years and will only end up with underground trade. ● There would be every likelihood of ending up with inferior quality of gold jewellery being purchased without any document & the people at large will be affected, as it has happened after Gold Control imposition during 1963. ● Not only the working class in the industry, which is more than a crore, will be greatly affected, the general public will be forced to purchase from underground trade leading to corruption from every quarter.
My second point on tax proposal is that the Government has been imposing service tax liabilities for generating resources and venturing into new areas.
In this context, I would like to draw the attention of the Finance Minister that small and medium service providers though deposit the service taxes regularly, big players including ICICI bank is reluctant to pay service tax to their small vendors.
The Government should take care of these small and medium service providers so as to protect their interests.
Another point is that many hotels and restaurants do charge VAT as well as service tax from their clients/guests, whether they maintain the transparency and follow the prescribed norms and practices set up by the Government?
May I narrate in a few words on the current economic scenario.
The relative shares of food and non-food primary articles to overall inflation have declined in recent months. The fuel group continues to contribute significantly to overall inflation while the contribution of manufactured non-food products marginally increased.
Industrial growth has been adversely affected by contraction in mining, deceleration in manufacturing and slow down in construction activities. This will have some adverse impact on the growth of service sector too. The index of eight core industries is also registering slow down. Per capita income (0-4.5 price) during 2011-12 Rs.38005 a little fall from previous year.
Among the major developing countries growth in China and India is expected to remain robust. However, GDP growth in China slowed from 10.3% in 2010 to 9.3% in 2011 and is projected to further slowdown to below 9% in 2012-13.
Net FDI inflows 25.8 billion US Dollars rise during 2011 as compared to 11 US Billion Dollars in the corresponding period of the preceding year.
In the case of FII, during the last 10 months, India has received only 4.68 billion US Dollars against 39.47 Billion US Dollars received during last year reflecting coercion of the economic conditions in US and a worsening of a debt crisis in the euro area.
Rupee depreciation is also a matter of great concern and Crude oil price may further complicate the rupees.
However, challenging tasks are ahead of addressing not only domestic factors but also international developments as our aim is to ensure the growth in tandem with inclusiveness and sustainability.
Still corruption eats away 1.5% of our GDP. In the HDI ranks, India is ranked 134th. 1/3rd of world poor live in India. Nearly 50% children are malnourished. But we are destined to move ahead with all our resources at hand. If India desires inclusive growth then manufacturing could be the game change as in this section a large number of high paying jobs for relatively unskilled people can be generated.
Manufacturing sector has been one of the weak spots of Indian economy. The major reason for its vulnerability is its relatively small size.
Raw material security is vital for manufacturing sector. The targeted growth level of the manufacturing sector of 12.0-14.0 per cent over medium to long term will exert a lot of pressure on raw material requirement. Some of the raw materials such as the coking coal are not available locally or not available in adequate quantity. Therefore, arrangements for assured supply of such raw materials through acquisition of sources of those raw materials overseas need to be put in place. In principle, export of raw material assets particularly which are not available in abundance should be discouraged while encouraging export of value added products. Mining sector can play a significant role in providing raw material security for the country. Not only steel and aluminum, but also energy critical metals and technology metals like Germanium, Gallium, Osmium, Indium, Selenium Cobalt, Niobium, Beryllium, Tantalum, Wolfram, Bismuth etc. and rare each metals, which have a wide application in electronics industry are emerging as critical inputs. Suitable strategies and funds for stepping up exploration, mining and extraction and recycling of these metals as well as for acquisition of global raw material assets for supplementing long-term strategic need of the country require special attention in the Twelfth Plan.
Skilled human resources are necessary for competitive manufacturing enterprises. India has a large pool of people to be employed, a dynamic skill development process linking industry needs with training processes, can give Indian manufacturing a huge competitive advantage. Skilled workers, good manufacturing supervisors and manages all form part of the human resource pool. They are essential for the competitiveness of manufacturing enterprises. Indeed, they are the key to the coordination and continuous improvements that are required for productivity. The best of India’s engineering graduates no long work in factories. They work in IT service industries and many, going through management schools, end up working in the financial consulting, and other service industries. Manufacturing must be made, once again, an attractive career for India’s talent.
Two other challenges that beset manufacturers in India illustrate the nature of solutions required to attract more investments into manufacturing. The cost of doing business is much higher in India than in other countries due to the plethora of forms and inspections that manufacturers have to comply with, some of them arising out of legislations long pending review, such as the Factories Act. The streamlining of these requires action by Government agencies in the states and in the Centre. Action has begun and thereby some states are becoming more attractive for investments.
The challenges to developing and implementing a cohesive manufacturing strategy in democratic India are many:
· There is a multiplicity of ministries dealing with different aspects of industry e.g. commerce, labour, environment, science, fiancé etc. · The states have a major role in facilitating the growth of manufacturing in terms of provisions of infrastructure, management of various local regulations and managing labour related law · Industry association lobbying for the members’ (often conflicting) interests are important stakeholders.
· Other stakeholders groups who must be involved in the consultations in a more systematic and productive way are: unions, land owners, etc. · There are many over-sight bodies and committees, perhaps too many: there is need to sharpen their roles and improve co-ordination amongst them.
Given the demographic profile advantage, the average Indian will be only 29 years old in 2020 as compared to 37 years for China and the US, 45 years for Western Europe and 48 years for Japan.
To reap up the harvest, strategic intervention and foresight in terms of encouraging investments in education and skills development are needed.
Spending on education underlines sharp increase, 63% for rural and 73% for urban families.
Expense of Government on education as a percentage of GDP, India lags behind developed and developing countries.
Gross enrolment for higher education was 12% in 2010.
While China = 23%, Brazil 34% UK 57% Australia 77% US 83% GER of 30% by 2020 it is a big challenge for the Government.
We need to implement reform in the education system and also bring forth new factions of production, namely knowledge skills and technology which have the ability to advance the productive frontiers of the economy. India should try to become a knowledge economy to promote inclusive growth.
Agriculture sector is one of the major focus of this Government. Supply of agriculture credit to small and marginal farmers is needed. The delivery of credit by the Cooperative sectors needs to be improved and NABARD should play a key role in covering credit services with other requirements.
Strengthening cooperative must be done not only from the credit delivery angle but also from the skill enhancement and knowledge angle, technology thus needs to be brought in through an integrated and cluster approach. Primary, Agriculture Cooperative is the best vehicle for rural disbursement. Linking cooperative with commercial banks may be an option where cooperatives are weak.
Government has been putting its emphasis on human resource development. But I feel we have to go miles ahead before any consolation.
In India it is astonishing to note that the number of telephones increases from 206.8 million on 31st March 2007 to 926.95 million on 31st December 2011. Tele-density is an important indication of telecom penetration in the country. It has increased from 18.2% in March 2007 to 76.8% in December 2011. However, it reached 167.4% in the urban area and at the end of December rural tele-density was only 37.5%.
Taking advantage of the mobile density we can spread out our health service. This year NRHM has been allotted R.20.822 crore. If mobile applications on the telemedicine are installed on the mobile phones and accordingly people are educated to use it, then it will deliver a great help in containing various ailments and disease in the rural India where infrastructure is visibly poor and inadequate. Tele medicine can bridge these gaps and also create revenue in terms of value added services for operators.
In this year’s budget proposal, the Finance Minister has been kind enough to sanction Rs. 439 crore for a flood management project at Kandi sub-division in the district of Murshidabad. Kandi Master Plan was a long cherished dream of the people of Districts of Murshiadabad, Birbum and Burdwan where flood is a perennial problem resulted in the loss of land, crop houses and assets. However this is a fertile zone and recognized as a rice bowl. Due to the Finance Minister’s magnanimity, in the coming years these people will be saved from inundation and woes beyond description.
I would propose to established one centre in Murshidabad under National Skill Development Corporation given the backwardness of this District.
I would also propose to set up Ganga- Padma-Bhagirathi River Board alike Brahmaputra given the ferocity and magnitude of the erosion along the banks of these rivers.
I would propose to include National Jute Technology Mission in the 12th Plan period and extend remunerative minimum support price to the jute growers of eastern India where second green revolution is promised.
I would propose to include the District Murshidabad under multi sectoral nutrition augmentation programme.
I am hailing from West Bengal, where after 34 years of Left regime, the Government has been changed, but the plight of the farmers remain the same. In spite of minimum support price being provided by the Union Government for procuring paddy because West Bengal has been enlisted as a Decentralised procuring state, the farmers are committing suicide much to the chagrin and disappointment of us. The gang consists of middlemen, rice mill owners and babus of food supply department are fleecing money by depriving the farmers on one pretext or the other. Farmers are being compelled to sell their produce in unremunerative prices which entail the severe financial losses. Union Government may kindly intervene into this matter while retaining the federal structure of our country.
The 2nd international financial hub was already launched on 13-14th October 2010 by Finance Minister whereby it was promised to play a major catalytic role in the process of development of this region and in tune with our Look East Policy. The 2nd financial hub in Kolkata is a major step forward towards economic development. Again on 12th March, 2012 it was relaunched without the presence of Finance Minister which is really confounding. What is the present status of proposed financial hub in Kolkata?
I also recommend and propose to increase the amount of Indira Awas Yojana from Rs. 45,000 crore to Rs. 75,000 crore per household.
Last but not least the Budget will weather the storm in the coming days and India will come out with flying colours.
With these words I conclude.
*श्री चंदूलाल साहू (महासमंद)ः केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया 2012-13 का सामान्य बजट देश के लोगों के लिए अत्यंत निराशाजनक एवं महंगाई बढ़ाने वाला रहा है। इस बजट की चहुं ओर अलोचना हो रही है तथा जनविरोधी साबित हुआ है। इस बजट से 70 प्रतिशत जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बजट में आयकर की सीमा एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की गई। जबकि सभी सोच रहे थे कि यह सीमा 3 लाख तक होगी किंतु आयकर की सीमा में मामूली सी वृद्धि कर लालीपॉप थमा दिया गया। सेवाकर एवं उत्पाद कर में 2-2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर देश की जनता पर 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला गया है। देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चारो ओर महंगाई बढ़ रही है। वहां सरकार प्रतिकूल टिप्पणी से बचने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बजाय खामोश है। बजटीय इतिहास में सबसे अधिक करों का बोझ लाद दिया गया। इस उच्च कराधान का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से स्वर्ण आभूषण में उत्पाद कर लगाने से इंस्पेक्टर राज की वापसी के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्व का नुकसान होगा। कॉर्पोरेट जगत इसका फायदा उठाएगा। इस उत्पाद कर से प्रति 10 ग्राम सोना 1300 से 1400 रुपए महंगा हो जाएगा। इस उत्पाद कर के कुप्रभाव से देश के सर्राफा व्यवसायी विगत 10-11 दिनों से आन्दोलित एवं आक्रोशित हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदंड कृषि है। किंतु धान पैदा करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान इस बजट में नहीं किया गया। किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्पादन लागत और समर्थन मूल्य लगभग बराबर है। जबकि इस बजट में बेहतर मूल्य देने की व्यवस्था होनी चाहिए थी।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी बजटीय व्यवस्था की गई है जबकि यह बिल अभी स्थायी समिति में लंबित है और यह तय नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 रुपया एवं शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपया तथा संशोधित राशि 22 रुपया एवं 28 रुपया तक खर्च करने वाला प्रतिव्यक्ति गरीब नहीं होगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो गरीबी दूर करने के बजाय गरीब को ही दूर करना होगा तथा गरीबी के साथ क्रूर मजाक होगा जो एक हास्यास्पद होगा।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर दम भरने वाली यह यूपीए सरकार वर्तमान बजट में कटौती कर क्या संदेश देना चाहती है। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। गरीबों को निर्धारित 100 दिन में से सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। इस योजना से कोई स्थायी परिसम्पत्ति नहीं बन पायी और न ही गांव, गरीब का विकास हो पाया।
सबको शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 से प्रारंभ हुआ है। किंतु कितने लोगों तक यह विधेयक पहुंच पाया; कितने बच्चे इसका लाभ ले पाए; क्या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे शिक्षित हो पाए; क्या कचरे के ढेर में अपनी जिन्दगी चुनने वाले बच्चों तक शिक्षा का अधिकार पहुंच पाया; यदि नहीं तो आपने इसके लिए क्या उपाय किए हैं। यदि आप कोई कारगर उपाय नहीं कर पाए तो आपका यह पूरा बजट ही बेकार साबित होगा।
हमारा देश अध्यात्म, धर्म, कला, संस्कृति, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है और विश्व गुरू होने का गौरव प्राप्त था किंतु दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 वर्ष बाद भी उस गौरव को हम प्राप्त नहीं कर सके और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अग्रणी हो गए हैं। आज देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम सीमा पर है। प्रतिदिन नए-नए घोटाले उजागर हो रह हैं। जिसको रोकने के लिए आपके द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति है।
देश का करोड़ों-अरबो रुपया काले धन के रूप में स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं अन्य देश में जमा है। किंतु दुर्भाग्य है कि अभी तक हम उस काले धन को अपने देश में नहीं ला पाए। जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसमें सफल रहे हैं और हम सिर्फ परीक्षण कराते हुए रह गए। इस बात का आपको धन्यवाद देता हूं कि काले धन के संबंध में आपने श्वेत पत्र जारी करने का वायदा किया है किंतु यह वायदा केवल वायदा ही न रहे इस बात का विशेष ध्यान देने का निवेदन करता हूं।
अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं - मेरा संसदीय क्षेत्र महासमुंद बागबहारा ब्लॉक में धर्मपुरा जलाशय एवं पीपरक्षेणी बांध (छुरा ब्लॉक) के प्रोजेक्ट वन मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हुए हैं। जिसकी स्वीकृति के बिना जलाशय एवं बांध नहीं बन पा रहे हैं। जिसको अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाए।
प्रस्तुत बजट देश के विकास के संबंध में न तो कोई योजना दर्शाता है और न ही इसके जीडीपी के ग्रोथ रेट में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है और न ही मुद्रास्फीति नियंत्रण में आने की संभावना और न ही इससे महंगाई रूकने वाली है। अतः मैं इस बजट में कटौती का प्रस्ताव रखते हुए इसका विरोध करता हूं।
*SHRI C.R. PATIL (NAVSARI): The harassments to the public from lower income group with the implementation of PAN Card compulsion for the purchase of Gold jewellery of Rs. 2,00,000/- can not be denied. If a poor farmer goes to purchase 2 Bangles and one Mangal Sutra for the Marriage, he can not purchase of his own, he will have to follow some illegal medium and than he can purchase it, another additional burden on him, either he has to get PAN Card on express way (We all understand that express way to these poor farmers/workers, means involvement of some crooked agents, who just look to snatch their hard earned money, by showing them all complex rules of our government machineries.
My strong submission in this regard is that, we must make the provisions to facilitate their lives smooth, not to make more burden some with such clauses of making compulsion of PAN cards to purchase even two gold Bangles and one MangalSutra, basic necessity of our society, for daugher’s marriage.
As the Diamond and Gold jewellery industry of Gujarat, especially of Surat is seriously passing through the critical recession and the additional burden of Tax has hammered nail on the head of it.
My humble submission is to withdraw the follwing:
1. The clause of compulsion of PAN Card involvement for poor farmers/workers for procurement of Gold Ornaments worth, more than 2 lakhs
2. Additional taxes and Duties on Gold and Diamond industry must be withdrawn, where large no. of employment and business is at the stake.
*SHRI DILIPKUMAR MANSUKHLAL GANDHI (AHMADNAGAR):
I lay the salient features and corrections required in the Finance Minister’s budgets presented in the Lok Sabha for the year 2012-13, in order to meet aspirations of the common man particularly the poor and the middle sections of the society.
In the Union Budget 2012-13, Finance Minister Pranab Mukherjee has given a marginal benefit on the much awaited income tax slabs. The biggest beneficiaries would be people having income between Rs. 800,001 to 999,999 per annum. They move from the 30% slab to the 20% slab.
PERSONAL INCOME TAX SLABS The basic slab for income tax has been proposed to be raised to Rs. 2 lakhs from the current Rs. 1.8 lakhs. This leads to a savings of Rs. 2,000 for all tax payers earning between 1,80,001 to 199,999. The Finance Minister has not mentioned the tax slabs for women and senior citizens in his Budget Speech so far but it is awaited.
The new tax slabs for salaried and employed classes have been raised by a marginal amount. There will no tax for income up to Rs. 2 lakhs as against the previous figure of Rs. 1.8 lakhs. This hike in the minimum income limit for exemption is far short of the expectation that the middle class had from this year’s budget.
It is an established fact that the majority of lower middle class gets affected by the initial tax exemption limit. The figure of Rs. 2 lakhs is unlikely to go down well with the masses. The tax rates for income between Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs is stipulated at 10% this year and the income between Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs is 20% and the tax for income above Rs. 10 lakhs is 30%.
Given the fact that there has been a steady rise in the incomes as well as cost of living in the nation, a large number of people have now come into higher income brackets and are likely to be adversely affected by this scheme of taxation.
Given the continued inflation there is very little real relief for the common man in this tax scheme. The expectations of a much higher level of tax relief have been shattered and this will directly impact the lifestyles and consumption patterns of the middle class.
There have been no changes in the rates of corporate taxes which will further add to the discontentment among the salaried class. Given the fact that the standing committee of parliament had recommended the initial exemption limit to be raised to Rs. 3 lakhs and a further exemption on eligible investments of up to Rs. 3.2 lakhs, there is likely to political uproar against this proposal.
However the only saving grace is that the finance expert of the principal opposition BJP, Mr. Yashwant Sinha who heads the Direct Tax Code panel, had agreed retaining the slabs as 10%, 20% and 30% respectively for the income brackets. However, Mr. Sinha had several time stated in public his demand for raising the initial exemption limit.
The initial reaction towards this scheme has been dismal as most tax payers were quite confident of a substantial hike in exemptions.
In fact most of the pre-budget surveys indicate that the man on the streets was confident of getting a relief of up to Rs.3 lakh on personal income that would permit him to have better savings and a decent living for his family.
House panel recommendations having been summarily rejected by the FM. He must have some very convincing concerns, which will be disclosed to the Parliament during the budget discussion.
However, as for now the majority of the salaried middle class who pay a significant portion of their hard earned money as taxes have been left high and dry.
Gems and jewellery sector Issue: The Hon. Finance Minister has proposed central excise duty on entire country.
Problems: Central Excise Duty is a detailed law and needs elaborate book keeping. The costs and details to be maintained are cumbersome. Ordinary jewellers will be subject to great hardship as they are family owned small businesses. The harassment by the officials of the Central excise department will subject jewellers to mental disturbance. This will lead to jewellers resorting to leaving their business or not declaring business in their books out of fear. This is like going to the past where jewellers were troubled by Inspector Raj.
Solution: Abolish Excise Duty on Jewellery altogether. Also as the customs duty has already been quadrupled from 1% to 4%. There is ample gain of revenue for government.
Tax Collection on all cash transactions of Rs. 2 lacs and above Issue: The Hon. Finance Minister has introduced a provision to tax large jewellery purchase at selling point. All transactions over Rs. 2 lacs done in the retail shops now need to charge 1% extra as income tax (Tax collection at source) and the jewellers shall need to remit to Government.
Problem: This collection is impractical as customers will force the jewellers to under invoice or he will go to ignore jeweller who is willing to take the risk and sell without invoice, this will force the business to go underground and encourage parallel economy. Further the states will lose VAT also, treat all industries on par. Jewellery industry must not be subjected to step motherly treatment. Today Rs. 2 lacs cannot even buy 60 grams of gold jewellery at the present rate.
Solution: Abolish or roll back this provision fully.
Customs Duty Increase on gold imports.
Issue: The Hon. Finance Minister has increased import duty from 1% to 4%.
Problem: Adding another 1% Vat makes gold costlier in India by 5% in comparison to the neighbouring countries. This is a huge difference which has lead to fear of the bullion traders that it shall encourage smuggling. On one hand Government wants to abolish illegal transactions, Anti Money Laundering and black money. On other hand with this increase of duty smuggling will be rampant. Government will solve one part of fore outgo problem but will give rise to black money all over again.
Solution : With the present Gold rate we feel 2% is reasonable levy.
Lastly very important:
What is the Government intention for this vital sector? This industry employs 2 crores plus people including goldsmiths and artisans. People in this industry are socio economic backward skilled craftsmen and women. The product they manufacture is the backone of India’s culture. Does the Government wish to destroy the culture and crastsmanship of India?
Important Issues for consideration at Central Government level regarding urban cooperative Banks As you are aware, the co-banking movement is passing through a very difficult period and all out efforts are required to be made to maintain the confidence of the members/depositors. It is, therefore, requested that any decision which may affect the profitability of the bank should not be taken in isolation but taken after, taking into account all the relevant following factors.
Imposition of Income Tax on profits Urban Cooperative Banks make submission to withdraw Income Tax on Urban Cop. Banks and withdraw new Sub-sec. 4 in sec. 80P so as to restore the general deduction which was available to co-op banks.
Depriving the sector of the cover of Sec 80P of Income Tax Act, 1961 is a measure likely to cause a huge damage to sector which is admired as peoples movement of this country.
Taking away almost one-thirds of the pre-provisioning profit as tax impairs the depositors. The shareholders expect at least minimum dividend. The tax burden will disable the bankers in that respect and cause out flow of paid up capital.
I feel that tax on cooperative banks obstruct the process of capital formulation. It is a measure not likely to provide much gain to the central treasurey but, most likely to cause a huge damage to a sector which is respected as peoples’ movement of this country. It is very difficult for cooperative banks to comply with the prudential norms depending on profits of the bank.
In the nutshell we would request as follows:
1) Kindly delete the section 80(P) (4), that was introduced by Finance Act 2006, for cooperative banks;
2) Help the cooperative banks to grow by allowing them to retain the surplus;
3) Co-operative banks have limited avenues of augmenting capital-kindly do not take away a share of surplus by imposing tax;
4) Co-operative banks are the best catalysts of inclusive growth through financial inclusion. Kindly strengthen then;
5) Restore the exemption and help the cooperative banks to serve better the vulnerable sections of our people.
180 Days NPA Norms Instead Of 90 Days For Loans For All Banks (Tier-I And Tier-II) Irrespective Of Size:
You are aware due to global recession, overall economic set back in the income of interest due to agricultural debt wavier and debt relief scheme launched by the Central and State Government and draught and flood situation for the last 2-3 years, profitability of the UCBs have hampered.
Urban Cooperative Banks play an important role in providing finance to lower stratra of societyand small and tiny business enterprises or individuals and it is very difficult for the borrowers of the banks to repay the installmentwithin stipulated time as they are dependent on either larger corporate or payment from Government organization. Therfore 90 days NPA norms are very harsh for the UCBs as majority of their credit portfolio comprises with small and medium term enterprises and individuals, which in turns depended on the payment from large corporate and Government organizations.
We request your honour to restore 180 days NPA norms instead of 9 days for all banks(Tier-I and Tier-II) irrespective of size.
Urban Co-Operative Banks-Deployment Of Funds It is well known in Cooperative banking sector that the UCBs have huge idle funds which are seriously impacting their profitability. Besides the common reason of lack of demand for credit, there is one more factor which needs to be addressed by Reserve Bank of India. CRR and SLR maintained by UCBs are much more than the limits prescribed by RBI. Non-SLR investments and Inter Bank Deposits are also upto the optimum levels prescribed by RBI. Over and above there are huge surplus funds lying idle. Considering the rates of interest on these investments and the cost of deposits raised by UCBs, the margins of the banks are under severe strain which is likely to impct the profitability of banks adversely in the current year 2009-2010. In this situation there is urgent need to open up some more avenues for deployment for funds by UCBs. It is suggested that it is now high time that RBI permits UCBs to deploy certain funds say upto 5% of deposits in Equity Market by way of trading in Shares on Stock Market like Commerical Banks. This can be restricted only to profit making Central Government Undertaking known as Nav Ratnas. The list can be reviewed every year.
Scheduling of UCBs RBI has prescribed pre-requisite norms for scheduling of UCBs. Accordingly, those banks in order to acquire schedule status bank need to have Rs. 250 Cr. deposit mark. It is observed that many banks have attended the prerequisite norms of scheduling status but RBI is not considering those banks for scheduling status. We feel that it is not be fair to those UCBs which are interested in getting schedule status and which have long exceeded Rs. 250 crs. deposite marks to keep waiting indefinitely for no fault of thiers. We feel that at least few of the banks had applied for scheduled status long back and are continuing to grow strongly must be awarded with scheduled status.
Delay in upgradation of Banks in Rehabilition:
Those UCBs which claims to have upgraded themselves in then SLRCC meetings (now in TAFCUB) are made to languish in the same grade for a long period of even 1 to 2 years because of lack of insufficient staff with RBI. This unnecessarily causes drain of public confidence. Therefore, we suggest the RBI should rely on certification of Statutory Auditions/Internal Auditors who are qualified Charted Accountant. In fact, RBI is depending upon such certificate with respect to exposure limits of the Banks. Therefore, there should be no harm in relying upon certification by Statutory Auditors/Internal Auditors in respect of grade. If the RBI is not prepare to rely on this alternative, it should provide for short inspection on gradation norms if such inspection reveals that the claim made by the bank is not realistic, RBI may take appropriate action. But keeping upgraded banks for a long time in low grade is injustice and to some extend tarnish the image of the Bank.
Special Chapter for Urban Co-op. Banks in Proposal MCS Act Government of Maharashtra decided to amendment/Repealment of State of Co-op. Acts. In the process of amendment/Repealment it is necessary to provide separate chapters for Urban Co-operative Banks and financial institutions by abolishing of redundant provisions requiring permission from officials every one then by setting standard parameters, simplification recovery laws, rules and procedures and setting fast track courts should be insisted upon.
Finance to Sugar Factories by Urban Co-ops. Banks Urban Co-operative Banks grants loans to Sugar factories in their critical position period for the upliftment on the strength of guarantee issued by state Government but norms of guarantees are not followed by the State Government in this behalf, Urban Cooperative Banks are be set by difficulties due to recovery of overdue amount from Sugar factories. Central Government may insist to State Government to follows norms of guarantees issued by them.
Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and other related matters-UCBs.
Please refer RBI Circular No. UBD.BPD. (PCB) MC No. 3/09.14.000/2011-12 dated July 1, 2011 on the subject caption above. In this circular para 2.2.2 treatment of NPAs-Borrower and not Facility-wise is mentioned in respect of a borrower having more than on facility with a bank all the facilities granted by the bank will have to be treated as NPA and not the particular facility or part thereof which has become irregular.
In this connection, I bring to your kind notice that primary urban co-operative banks are required to fix, with the approval of there Boad of Directors exposure ceiling in relation to bank capital funds.
The different firms with one or more common partners, even from one family run their business by developing their activities in various line and thus they promote business or industry by taking an active part and developing and promote industrial development.
But due to natural calamities, financial difficulties or setback in the industries, it becomes difficulties to repay the borrowed amount obtained from the banks and then naturally all partners of the units/industries treated defaulters in term of the present polices as mentioned above of the Reserve Banks of India, to which I think it is quite injustice to the unit/industry and thereafter legal actions against the unit is become quite imperative. Therefore One Time Settlement Scheme or Rehabitation Scheme are to be accepted. In the industry which is in default but the other projects of the same borrowers are quite feasible and in sound working order. If one industry become in defaulter, the consequences of which are negative, then others could not make there progress. The relationship of the borrower Unit with the bankers is very cordial. It is therefore suggested, only one unit which became defaulter should only be considered as a NPA, whole other industrial –units of one common family should not be considered to that effect . Only one unit which is at default should be treated as defaulter and other functionary units of the same one family should not be treated as NPA. Thus the policy needs to be reconsidered on the above lines to develop the other units which are functioning well. In other words the other units of the same borrower should not be treated as NPA, the injustices should be removed. Kindly look in to the matter carefully and reconsiderethe said policy of issuing suitable instructions to the authority concerned.
Ban on loans and advances to Directors’ relatives/concerns in which they are interested.
The ban imposed on is an injustice to the Directors, All the Directors are honorary and devoting their valuable time with the aim and objects to serve the middle and economically weak community. The Urban Co-op. Banks are strictly observing the said percentage. Therefore, it should not again be continued. These all are good borrowers. It may also be noted that overdue percentage is very negligible. So ban on loans and advances to Directors, Relatives/concerns in which they are interested should be revoked.
Report of the Expert Committee Licensing of New Urban Coop. Banks Suggestions, Comments thereon.
With a view to render all kind of assistance, guidance and help to the weak and sick Urban Cooperative banks should be awarded special status by providing funds and thus an idea of Umbrella organization would be implemented.
The powers, functions and rights of the existing members of the Board of Directors of an Urban Cooperative Bank, who are elected by all the shareholders Members of Urban Coop. Bank shall be in existence as before. An idea to establish a Board of Management shall not deprive the status, Powers and rights of such elected Board of Directors.
Financially sound, Competent eligible Cooperative societies shall now be awarded the status of Urban Coop Bank as the member of such Cooperative Societies is now very meager.
We shall therefore feel much obliged to you, I hope that you will please consider the above references suggestions while implementing the recommendations of Malegaon Expert Committee.
*अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद)ः मैं वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणब दादा को बधाई देता हूं कि इस कठिन परिस्थिति और आर्थिक मंदी के बावजूद उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर को 7 प्रतिशत रखा है। कृषि क्षेत्र में हम 4 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं, यह 2.5 प्रतिशत ही है। हम खाद्य सुरक्षा विधेयक की बात करते हैं तो हमें कृषि क्षेत्र पर बल देना चाहिए आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता है। उद्योगपतियों के हितों के लिए जिस प्रकार सरकार सोचती है उसी प्रकार किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाए। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करें। देश में भंडारण स्टोरेज की भारी कमी के कारण भी किसानों की उपज बर्बाद हो रही है। जहां तक सिंचाई का संबंध है मेरे हरियाणा राज्य में पानी की कमी है जिस कारण समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आपने तीन परसेंट पर स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान किया है अगर किसान समय पर अपना ऋण अदा करता है, यह स्कीम किसानों के लिए अच्छी है। मध्यम और सीमान्त किसानों के लिए सरकार ने 10000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में की है और किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है, उसे एटीएम कार्ड के रूप में उपयोग करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा और बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि किया जाना बहुत जरूरी है।
हमने कुपोषण को दूर करने के लिए समेकित बल विकास योजना कार्यक्रमों पर बल देकर विशेष कार्यक्रम चलाए हैं और इसके लिए 15850 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण योजना शुरू करने का प्रावधान किया है। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। देश में सुधार और विकास हो रहा है। ऐसा सरकार की अच्छी नीतियों के कारण है। मनरेगा के द्वारा गांव के निर्धन वर्गों का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है। सरकार को विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन वर्गों के अनुभव का लाभ उठाकर उसमें सुधार करना चाहिए। हमें आम जनता को राहत देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए, ब्याज दरों में वृद्धि होने से महंगाई कम होने वाली नहीं है। युवाओं को आत्म निर्भर करने हेतु उन्हें आठवीं कक्षा से व्यावसायिक पाठय़क्रम शुरू कर देना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
वर्ष 2011-12 में पांच लाख करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली नहीं की गयी है और इसे धनी लोगों को दिया गया है। उस समय राज सहायता के लिए दी गइ कुल राशि दो लाख करोड़ रुपए थी, यदि सरकार राजस्व को इस तरह से वसूल करना बंद न करे तो फिर इसे विभिन्न कार्यक्रमों पर राज सहायता देने के लिए खर्च किया जा सकता है, जिसका वास्तव में गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेवात एक बहुत ही गरीब एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, जहां पर 90 प्रतिशत गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक रहते हैं। इस क्षेत्र के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिए केवल उसी क्षेत्र के लिए, एक विशेष पैकेज दिया जाए ताकि उनका जीवनस्तर सुधर सके।
*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी के माध्यम से वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजट 16 मार्च को पेश किया गया है । देश के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं और ऐसे वक्त जब हर व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा हो तब तो सभी राहत चाहते हैं । इस बजट से देश का कोई भी वर्ग शायद ही खुश होगा । इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर दहाई का आंकड़ा पार कर गई । आम आदमी जिसके लिए यह यूपीए की सरकार नाम लेते थकती नहीं - की हालत बद से बदतर कर रही है ।
इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में कुछ धन के आवंटन में बढ़ोत्तरी की है । परंतु कुछ मदों में कम किया गया है । इसमें जैसे "हार्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ-ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स" की ही बात लें तो पता चलेगा कि इसमें 20 करोड़ रूपये का बजट कम कर दिया गया है । वर्ष 2011-12 में जहां 160.00 करोड़ रूपये का आवंटन कर उसे घटाकर 2012-13 में 140.00 करोड़ रूपये कर दिया है । निश्चित ही इन पहाड़ी राज्यों में इसका असर पड़ेगा । इसी तरह, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत 2011-12 में 68.19 करोड़ रूपये का आवंटन था जोकि 2012-13 में 19.11 करोड़ रूपये का रह गया । यानि लगभग 50 करोड़ रूपये की कमी की गई है । कुछ अन्य मदों में बढ़ोत्तरी की गई है परंतु उसमें और धन की उपलब्धता करनी चाहिए ताकि उनमें और बेहतर तरीके से कार्य हो सके । मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने क्राप इंश्योरेंस के अंतर्गत जो मामूली 24 करोड़ रूपये की वृद्धि की है वह नाकाफी है । फसल बीमा योजना को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए । इसी तरह कृषि क्षेत्र में रिसर्च एंड एजुकेशन में अधिक कार्य हो उसमें भी धन अधिक उपलब्ध करवाना उचित होगा ।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण् क्षेत्र में गरीब लोगों के मकान अधिकाधिक बने, के अंतर्गत भी धन का आवंटन कम किया है । जैसे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल मात्र 970 करोड़ है । गत वर्ष से यानि 8996 करोड़ से अधिक दिया है । जबकि इसमें अधिक घरों का निर्माण हो, ऐसी योजना बनानी चाहिए । मैं यहां यह भी मांग करना चाहूंगा कि गत वर्ष इस योजना में प्रति यूनिट धन अधिक तो किया गया था परंतु इस वर्ष वह केवल 48500 रूपये ही रखा गया है । इसे बढ़ाकर एक लाख करना चाहिए तथा पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में इसे 25 प्रतिशत अधिक करके 1.25 लाख कर देना ही गरीब लोगों के हक में होगा ।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट को अधिक नहीं बढ़ाया गया है । सरकार को जीडीपी का 6 प्रतिशत बगैर शिक्षा पर दिए जाने के लिए प्रयास करने चाहिए । अधिक अध्यापकों को ट्रैनिंग मिले और प्रशिक्षित अध्यापक ही बच्चों को शिक्षा दे तो इसका लाभ उन बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा । इस ओर भी बजट में प्रावधान ठीक से नहीं किया गया है । छात्रों को दसवीं के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए जो वजीफे दिए जाते हैं वह भी कम किया गया है । गत वर्ष 2011-12 में जहां यह राशि 2404.20 करोड़ रूपये थी इस वर्ष इसे घटाकर 1470 करोड़ रूपये कर दिया है । इसी तरह दसवीं से पहले पढ़ रहे उन बच्चों की छात्रवृत्ति जोकि अस्वच्छ (अनक्लीन) काम में लगे हुए हैं, को भी कम कर दिया है । गत वर्ष 2011-12 में यह धनराशि 68.60 करोड़ रूपये थी जिसे घटाकर अब 2012-13 में मात्र 10 करोड़ ही कर दिया गया है । सरकार आज बैंकों के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा ऋण दे रही है जोकि गरीबी के कारण अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे; ब्याज पर दे रही है परंतु आज शिक्षा पूर्ण करने पर भी नौकरियां तो मिल नहीं पा रही और ब्याज दर इतनी अधिक है कि उसे लौटा पाना उनके बस में नहीं है । सरकार को इस प्रकार के बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बनानी चाहिए ।
2012-13 के बजट में वित्त मंत्री ने पर्यटन में मात्र 1210 करोड़ रूपये का ही आवंटन किया है जोकि नाममात्र ही है । जब हम एक तरफ पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वित्त मंत्री बजट को बढ़ाए । पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 22800 करोड़ रूपये की मांग रखी है जिसे वित्त मंत्रालय को पूर्ण करना चाहिए ताकि पर्यटन के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके । क्योंकि पर्यटन के माध्यम से हम अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं । सरकार को पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए हैं जोकि 20औ से 25औ तक के है और जब प्रदेश में जाते हैं तो उस पर प्रदेश के टैक्स और लग रहे हैं । 35औ तक के टैक्स पर्यटकों से लेना बेइंसाफी है । इसका युक्तिकरण करके कम करना उचित होगा अन्यथा पर्यटन क्षेत्र में बहुत कमी आ जाएगी । नीति यह होनी चाहिए कि अधिक से अधिक पर्यटक का आवागमन हो तथा उन्हें स्वच्छ व कम दामों पर हर चीज उपलब्ध हो । सर्विस टैक्स जोकि 10औ से 12औ करने की योजना है उसे वापिस लिया जाना चाहिए ।
करदाताओं को सीधे टैक्स में छूट न के बराबर है । यदि हम मुद्रास्फीति की दर को देखें और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसके अनुसार तो वो छूट गत वर्ष 1.80 लाख रूपये थी वह तो अपने आप में ही 2.00 लाख हो गई है । इस प्रकार करदाताओं को खासकर के कर्मचारी वर्ग के छोटे-छोटे व्यवसायियों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है । इसे 3.00 लाख करना उचित है जैसे कि वित्त कमेटी ने पारित किया है ।
*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The Union Budget 2012-2013 is a regressive budget which will result in pushing up prices and imposing greater burdens on the working people. The bias towards the corporates and the rich in this budget is seen from the fact that while the direct taxes being levied from the rich will result in a loss of 4500 crores rupees, that from indirect taxes, that is through the increase in across the board service and excise duties, is expected to yield a gain of 45,940 crores. We welcome taxes on luxury items, it strongly opposes the reliance on indirect taxes for revenue mobilization as this will lead to a cascading impact pushing up prices across the board. We also oppose the cut in subsidised fuel to as much as 25,000 crore rupees. This would inevitably lead to further hikes in fuel prices. The cut in subsidies to fertilizers by 6000 crore rupees will also lead to further price rise of fertilizers which have already imposed unbearable burden on farmers.
The Government’s concern about cutting subsidies in the name of controlling the fiscal deficit are hypocritical to say the least. There is a huge amount of 5.3 lakh crores revenue foregone in 2011-2012, out of which over rupees fifty thousand crores were tax concessions to corporates. There has been a shortfall of Rs.30,000 crore in gross tax revenue because vis a vis the budget estimates, mainly on account of slack collection from corporates. At the same time the budget gives a slew of concessions to investments in the stock markets. At a time when globally Governments are trying to control the volatility in stock markets by a tax regime against speculation, the budget cuts the STT (security transactions tax) by 25 per cent and a new tax exemption has been announced to encourage retail stock market investors. This has come at a time when the EPF interest rate has been slashed from 9.5% to 8.25%. The requirement for a capital gains tax to prevent speculations has again been ignored by the Government. As far as the people are concerned, the claims of added allocations ring hollow because of the dismal record of actual expenditures. The Government may give any figure as the budget estimate but how much does it actually spend of that estimate. In the last year, in most Ministries, there has been a shameful shortfall in actual expenditure. Crucial programmes like MNREGA have seen a huge shortfall of over 9000 crores in the last year, the gap between the budget estimate and the revised estimate. Similarly, the gender budget saw a shortfall of 1200 crores in actual expenditures. This is also an undeclared method of controlling the deficit.
Given the inflation factor, the allocations for most programmes are in any case inadequate. For example, the record as far as allocations for Scheduled caste Sub Component Plan and Scheduled Tribe Sub-plan though increased are still far below the required amount of 16.5 per cent and 8.2 per cent of the Plan expenditure and in fact is even lower than last year. It is only 7 per cent and 4 per cent respectively. This budget fails to adequately step up public expenditure to reverse the growth slow down. The sharp cuts in fuel and fertilizer subsidy and across the board hikes in indirect tax rates will also fuel inflation further.
*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): The Budget for 2012-13 presented by the Hon’ble Finance Minister, expecting a growth in GDP to be 7.6 per cent, is in the right direction. The Finance Minister is seems to be approached with the Budget with a sense of understanding the hard realities of our country and provided provisions to satisfy most of the categories of people and at the same time took care of the overall growth of the finance sector.
The stress given to the implementation of decisions being taken to improve delivery systems, governance and transparency and address the problem of black money and corruption in public life, will definitely give good results.
The proposal to set a target of 8,800 kms. of road under NHDP during 2012-13 is a welcome move. More funds have to be allocated for the development of Highways and bypasses in Kerala. Urgent steps have to be taken to construct flyovers at Kundannoor, Vyttila, Palarivattom, and Edappilly junctions in NH-47 bypass at Ernakulam.
Measures to promote Khadi sector under KVIC is a welcome move. But to encourage sales of Khadi products, urgent measures have to be taken to renovate Khadi Bhawans in the country and the trading staff working in the Khadi Bhawans have to be regularized.
The Finance Minister has to be congratulated for raising the amount to Rs.20,000/- as one time payment to the family who lose the breadwinner of the family under National Family Benefit Scheme.
The proposal for enhancement of income limit for payment of income tax is a welcome move, but this limit should have been further enhanced to provide relief to lower income group.
The increase in crude oil prize definitely cripple our economy. But, considering the petrol price prevailing in the neighbouring countries, price of petrol, diesel and other petroleum products should be controlled and the burden of increase should not be thrust over common man.
To promote savings through post offices, interest rates have to be modified and the agents working in this field should be given adequate commission and other benefits.
Budget provision for the Coconut Development Board has to be increased as demand for seedlings has increased and it requires funds for setting up of research stations for developing more high yielding and disease resistant varieties of coconut.
Educational loans have to be liberalized by minimizing formalities in banks and by reducing the rate of interest. The rate of interest now prevailing is unjust and a realistic approach has to be taken towards educational loans so as to utilize the loan by weaker sections in the society.
The provision for subsidies to give relief to millions of people by the Food Security Bill is a revolutionary move.
More funds have to be allocated for providing nutrition and food to deserving school children and pregnant women as our country has to see the overall growth of the generation to come.
*SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Today’s economy is not a stand-alone economy. An economy cannot operate independently without being affected by the economies of other countries. We are not an exception to this theory nor are other economies of the world. During the economic slowdown which was witnessed by the whole would, our economy withstood the slowdown because our financial institutions were strong. When banking and financial institutions were crumbling world-wide, our banks stood firmly and helped our economy.
It is because of the sound leadership of the UPA President, Smt. Sonia Gandhiji, Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and our Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee ji, that our GDP grew by 6.9 per cent in 2011-12, whereas other major economies of the world were still recovering from the onslaught of the economic slowdown of 2008. Because of the sound policies of our UPA Government, we have not witnessed the kind of upheaval which other countries are today witnessing. The House is well aware how the United States of America has faced protests like “Seize the Wall Street” and had to arrest thousands of protesters.
It is a matter of pride that the country is going to witness a record production of food grains this year. It is estimated that the food grains production will be around 250 million tones exceeding the projected target. I congratulate the Government and our farmers for producing record food grains. We are in a position to meet our foodgrains requirements. It is a matter of satisfaction that the Government has continued the interest Subvention Scheme for short-term crop loans to farmers at 7 per cent including additional 3 per cent for farmers paying crop loans without delay. But, I would like to bring to the notice of the Government that Banks are shying away from extending crop laons to farmers who have other loans outstanding against them. This is the experience of Kerala farmers. I would request the Government to direct the banks to not shy away from granting crop loans to such farmers.
The Budget 2012-13 has come as a relief to IIMs and IITs. In this Budget, allocation for education has been increased by 17 per cent. Rs.150 crore has been allocated for setting up of new IIMs and IITs. It is appreciated that the school education has been exempted from Service Tax. There is an increase of 21.7 per cent for Sarva Shiksha Abhiyan over the previous year. Similarly, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan has seen an increase of 29 per cent in this year’s Budget. The UPA Government has taken up skill development seriously and has allocated Rs.1000 crore for National Skill Development Fund in this year’s Budget. I appeal the Hon. Finance Minister to grant the status of infrastructure status to the education sector and also give tax benefits to companies involved in skill development centres in backward regions of the country.
Some parts of my State Kerala and particularly my Parliamentary Constituency are witnessing drought like situation. There is an acute shortage of drinking water and sanitation in my Parliamentary Constituency. I request the Government to sanction financial assistance to meet this situation.
It is heartening to note that the Government has enhanced the allocation under Scheudled Caste Sub Plan and Tribal Sub Plan by 18 per cent and 17.6 per cent respectively. This will ensure well-being of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
I would like to remind the Government that it had announced Kuttanad package a few years ago. The implementation of Kuttanad package is very slow. I request the Governemnt to implement the package in a time bound manner.
The Government has increased the Income Tax exemption limit from Rs.1,80,000 to Rs.2,00,000. Though this is a welcome step, the Income Tax exemption limit should be raised up to Rs.2,50,000.
Now I come to my State Kerala.
Thousands of Indian citizens, most of them from Kerala, came back from Middle East and other far-flung countries when these countries witnessed unrest. They lost their money and business there and came back empty handed. These Indian citizens have contributed to the growth of our economy by remitting crores of rupees. But, I am pained to see that the General Budget 2012-13 has not allocated any fund for their rehabilitation. These people are living a miserable life. I demand from the Hon. Finance Minister to allocate sufficient fund for their rehabilitation.
A fervent demand has been made to set up an IIT in Kerala. Kerala is the hub of education with hundred per cent literacy. The Government of Kerala is ready to provide adequate land for setting up of an IIT there, but the Budget is silent on this request. Students from Kerala are forced to seek admission in IITs in other States which put them under severe financial crisis. I appeal to the Hon. Finance Minister to provide adequate fund for setting up of an IIT in Kerala.
There are crores of people who are economically, socially and educationally backward among the forward communities. They are deprived of benefits of reservation etc. and hence are suffering. The Governemnt should look into their plight and set up a Corporation for the Economically Backward Communities among the Forward Communities for their welfare.
There are lakhs of labourers in Kollam District who are employed in Cashew industry. They live under miserable condition since there is no one to look after their welfare. A proposal to set up a Cashew Board is pending with the Ministry of Commerce and Industry for quite some time. I demand that the Cashew Board may be set up in Kollam District without any further delay.
The Budget has provided Rs.60 crore for the Kochi Metro. The amount is too meager and cannot be said to be sufficient to meet the need of the Metro. Since the work on Metro is capital intensive, I demand that this amount may please be increased to Rs.200 crore.
Thousands of posts reserved for SCs/STs remain vacant for very long though the Government has made it very clear that these vacancies should be filled in time. Recently, the Hon. Prime Minister directed to fill up these posts without any further delay. I request the Government to direct all Government departments and Public Sector Undertakings to start special recruitment drive to fill these vacancies.
There are crores of SCs and STs people living in slums and colonies. They are living without adequate drinking water, proper sanitation, primary schools and proper road connectivity. Their houses are in dilapidated conditions. No community centres have been provided where these people can gather during social celebrations. It would be in the fitness of things if the Government give proper attention towards providing adequate facilities to these slums and colonies by allocating sufficient financial assistance.
There are lakhs of workers who are working in traditional industries like coir, handloom, cashew and fishery. These traditional industries are finding it difficult to survive since Government has not paid proper attention towards their upliftment and well-being. There is an urgent need to provide sufficient relief to these traditional industries.
The Kuttanad is one of the most fertile region of the world spread over three districts of Alappuzha, Kottayam and Pathanamthitha. It is also called the rice bowl of Kerala. In the year 2008, the Central Government gave in principle approval for providing financial assistance of Rs.1840.75 crore for implementing various programmes for development of Kuttanad wetland ecosystem. But the implementation of this project is very slow and needs to be put on fast track. Mundrothruthu is an island in my Parliamentary Constituency which lacks basic facilities like drinking water, sanitation and better road connectivity. I demand from the Government to immediately look into these aspects and ensure that Kuttanad Package is implemented without any further delay. Also the Government of Kerala should be provided adequate financial assistance in order to ensure proper drinking water, sanitation and better road connectivity in Mundrothruthu Island. The Government should also construct more FCI godowns for storage of paddy. In the absence of proper storage facilities, farmers are compelled to keep their paddy in open and during rain, the crop is destroyed.
A need has been felt for setting up an LPG bottling plan at Chengannur for quite some time. Every time the bullet tanker owners go on strike, the LPG shortage is witnessed in Kerala. Consumers do not get LPG refill in time and some time the waiting period exceeds two months. Hence, I request the Government to set up an LPG Bottling Plant at Chengannur without delay.
Pattanapuram Taluk, Kollam district, Kerala is a prominent area in rubber production. The marginal and large scale farmers are producing rubber in this are. Every year, huge quantity of rubber is produced in Pattanapuram Taluk. There is one Rubber Park functioning at Irapuram Taluk in Ernakulam district in Kerala, which is doing excellent job. Lot of rubber products are being produced in this Rubber Park. Thousands of workers are getting employment through this Rubber Park. At present, there is no rubber based industry in Pattanapuram Taluk. There is a long pending demand of the people of this are to set up a Rubber Park under the Ministry of Commerce and Industry in Pattanapuram Taluk. Then only, the rubber producers will get more benefit in Pattanapuram for their production. Hence, I urge upon the Ministry of Commerce and Industry to set up a Rubber Park in Pattanapuram Taluk, Kollam district, Kerala.
Finally, as you are aware, Kendriya Vidyalayas are providing quality education in the country at an affordable fee. There is a strong demand that more Kendriya Vidyalayas should be established in Kerala which will facilitate quality education to the students there. I appeal to the Government to establish more Kendriya Vidyalayas in the State.
*SHRI MADAN LAL SHARMA (JAMMU): My constituency is mostly located on line of control and international border. People are facing multidimensional problems. My humble submission is to look into them and resolve them on top priority.
Provision of insurance for the lives, property, cattle and crops of the people living ahead of border fencing on actual line of control: At the time of heavy shelling people living on the Line of Control are forced to leave their houses, cattle and come backwards in view of cross border firing. Many incidents of ceasefire violation and Pakistani army giving cover to infiltrating militants while they sneak into Indian Territory have been reported in recent past. To check infiltration, fence has been laid all along 103 km line of control which on one side has provided relief to the people residing behind it, and on the other hand, made the life of people living ahead the fence volatile and prone to all time danger. Moreover the children were ealier going to their school in no time, now have to go via gate in between the fence which consumes more time and energy. Moreover the people have their fields and houses ahead of fence but the youngesters usually stay behind the fence and have to follow the gate opening and closing time because of which their fields are not sown timely. In summer, the time of agricultural work is early morning or late evening and during these hours the gate usually remains close. My humble submission to honourable Home Minister and Defence Minister is to provide an insurance cover to the lives, properties, crops and cattle of people living exactly on Line of Control. These people are not only facing disparity but are also denied the benefit of a border are development which actually is present for these people but not exactly spent there due to local and political games.
During my recent visit, I met a number of people who have lost their limbs and the compensation provided to them is inadequate and also not provided on time. Moreover in Pukharni village of Rajouri, one Mr. Yasir Arafat, child of 14 years has lost his one hand but the authorities have denied him of compensation on the pretext that the mine blast has not taken place in the mine field. Since mines travel beneath the surface, it is requested that the provision may be introduced wherein the compensation is given even to the people who are hit by mine even outside the mine field. Even it is requested that the mine area should be properly earmarked and under sadhbhavna army should make awareness on how to prevent mine blast.
Proper rehabilitation package for the people: The people who were shifted from forward LoC to the villages behind the fence last year shifted back to their original location with the provision of IAY home only. As per them, since their house and other property are severely damaged and they have lost their cattles and crops, a proper rehabilitation mechanism with the provision of health and education care for them and their children should be set up so that they can live a peaceful life. There should be increase in compensation to the mine victims.
Protection mechanism in forward villages : Since the border fence on LoC was laid much behind as Pakistani army was resorting to heavy firing and disrupting the laying of fence, it is required that some constenta in wire or some sort of fence is laid in forward villages who live ahead of fence and with whom there is always linked an element of uncertainty.
Refugee issue: it is a matter of human right concern that west Pakistani refugees living in Jammu Province of State for the last many years have not been granted state subject, thus are denied from right to vote, right to ration card and right to get govt. job. It is requested that the issues of West Pakistani refugees be solved at the earliest as the community has already suffered a lot.
Moreover many issues of rehabilitation of the refugees of 1947, 1965, 1971 are pending and need to be resolved on priority. I demand a special rehabilitation and compensation package for west Pakistani refugees, settling all their issues in one go.
Issue of Ex Serviceman: The Ex serviceman in J&K are not enjoying the privileges which their counterparts are enjoying in other state. Moreover J&K government has no special scheme for ex serviceman.
These days they are facing a great problem due to putting of VAT on Canteen items particularly on liquor. I request that VAT of canteen items and liquor for ex serviceman may be removed on top priority and welfare schemes for them and their children should be in the shape of health insurance of their dependents etc. *SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): First of all I congratulate Hon’ble Finance Minister for introducing a progressive, positive and forward looking budget. With the initial excitement over, the focus now has to be on the macroeconomic objectives and the adequacy of the measures to attain these objectives.
It was pleasant to see that Hon’ble Finance Minister started his Budget speech by presenting an analytical framework to explain the current doldrums in the economy and the initiatives that need to be taken urgently to get it moving.
The Budget arithmetic seemed to be more realistic this time, the GDP growth assumption of 7.6 per cent, inflation assumption of 6 to 6.5 per cent, tax buoyancy and disinvestment all seemed sensible.
To his credit, Hon’ble Finance Minister has taken tough decisions. He has raised the excise duty by rolling back the booster given to industry in 2008-09, in the wake of the Lehman crisis. He has also widened the service tax net and then equalized the rate with excise, at 12 per cent, thus preparing the way for moving to a Goods and Services Tax (GST). Indirect tax rates are likely to settle here, as direct taxes have done already; further Budgets are unlikely to see major tax changes.
The Budget seeks to accomplish the path of rapid and inclusive growth. With a focus on a domestic demand-driven recovery in growth, Hon’ble Minister has tried to create conditions for a rapid revival in private investment while addressing supply bottlenecks in various infrastructure sectors. Alongside, while trying to speed up implementation of decisions pertaining to improvement in delivery system, governance and transparency, he has chosen to address the problem of hunger and malnutrition. These five pillars of the budget will reinforce each other. The budget speaks about policy pronouncements and defining goals along with a credible roadmap to achieve the goals.
In many ways, the most encouraging feature of the Budget speech is the broad direction it has charted for government subsidies, all of them are focused on getting better bang for buck by reducing leakage and wastage, and through better targeting. Hon’ble Finance Minister has propelled Unique Identification Authority of India very effectively to work out the modalities and create the institutional structures for achieving improved efficiency, and for adopting a cash transfer system, using the Aadhar to move to more direct cash-based subsidies on fertilizer, LPG and kerosene. One would have hoped for a faster rollout, but the commitment to move to cash-based transfers and moving beyond pilots should be commended.
From an employment guarantee scheme, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has emerged as a counter-cyclical automatic stabilizer in the rural economy, with spending and rural output moving in opposite directions. Decline in spending in MGNREGA itself is an indicator that the rural economy is booming.
Within the complexity of a coalition Government, expenditure tightening and changes in its composition have been relatively successful. For example, pension expenditure and defence have been on a tightening more since 2010-11, and subsidies are budgeted to be significantly tightened in 2012-13, yielding an overall supportive outcome for non-plan expenditure. Plan expenditure, on the other hand, has not, on an average, been tightened and is budgeted to expand significantly in 2012-13.
In this Budget, the Government has raised the outlay for social sector schemes – from drinking water and sanitation to education and health. This is clearly important.
The second big take away in this Budget is about agriculture. it is clear that we need to find answers for this critical life-and livelihood sector fast. The Economic Survey reveals that agriculture sector’s contribution has shrunk to 13.9 per cent of GDP, but it still accounts for the livelihood of more than 50 per cent people. In Budget 2012, Hon’ble Finance Minister has announced enhanced support for the green revolution in eastern India, which is increasing paddy yields. But this does nothing to fix the mess in which the sector finds itself. We know that farmers face a double whammy. On the one hand, input costs are increasing – from fertilizers, seeds, and water to labour. The cost of labour, for instance, in most states, has increased by 20 to 35 per cent in the past two years. While, this brings direct benefit to people, it also adds to the cost of food. The Minimum Support Price (MSP) has also increased, but not enough to pay for the increased cost of cultivation. Then, when there is a bumper crop, and prices crash, public procurement could not take up the increased yield. Paddy rotted on the roads. Farmers suffered. There was even news of suicides. The increased Budget outlay must ensure that this mismatch is fixed. Otherwise, more money will not be of any help.
While a serious attempt at fiscal consolidation cannot be faulted, the impact of a massive discretionary tax effort entirely from the indirect tax side on income distribution could be severe. Budget look for discretionary tax measures of Rs.41,000 crore for 2012-13, for an additional 0.5 per cent of GDP tax revenue realization for 2012-13. What is of concern is that all of this, and more, comes out of indirect – customs, excise and service – taxes, since there is an actual discretionary loss from direct – income – taxes of Rs.4,500 crore. It does not bode well that the Government was able to design consolidation only through worsening income distribution.
The Budget does little to fix growing use of subsidized diesel in private vehicles. The Government knows that the price of fuel is up, and there is all possibility that the price, volatile as it is, may increase in the coming months. Our import bill for oil is up, as is the under-recovery of oil companies in the supply of fuel. This is breaking the back of the Indian economy. We know all this. The use of diesel in private vehicles is up, and any increase in the price of petrol only adds to the differential, to the pushes for more dieselization, and increases the loss to the oil companies and toxicity in our air. Again, the government knows all this and there was serious talk of a tax on diesel vehicles to reduce this burden to some extent. But even this small step – which neither impacts the Aam Aadmi nor adds to inflationary pressures – has not been taken. Instead, all that has been done is to increase the tax on large cars from 22 per cent to 24 per cent in the category up to 1500 cc and to 27 per cent in larger vehicles. This is good, but not good enough. It will not stop the dieselization of vehicles.
I congratulate Hon’ble Minister for introducing a realistic and forward looking Budget for the Financial Year 2012-13.
*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): At the very outset, I would like to state that this Budget is, on the whole, a good budget. Despite various difficulties on hand, the Finance Minster could come out with flying colours in this year’s budget exercise. My sincere congratulations to the Finance Minister and, of course, to UPA Chairperson and Hon’ble Prime Minister under whose guidance such a good thing is happening. For a country of this size and population, enormous efforts are needed. I would say that the present UPA II government is just doing fine.
Our Finance Minister also deserves kudos for his down to earth and very frank approach while presenting this year’s Budget. Why I say so, is because he tries to formulate the Budget by maintaining a very clear concept of continuity. In a democracy, continuity is what is central and prime.
We are about to enter the first year of the 12th Five Year Plan in which as HE Madam Rastrapati has stated in her Address: “this 12th Five Year Plan aims at faster, sustainable and more inclusive growth”. As we are all aware, the plan will be launched with the budget proposal for 2012-13.
In keeping with these priorities the Finance Minister has identified five objectives that have to be addressed effectively in the ensuing fiscal year. Thus, his budget identifies five objectives relating to growth, investment, supply bottle necks, removing malnutrition and governance.
In order to achieve these five objectives, the budget introduced amendment to Fiscal Responsibilities and Budget Management (FRDM) Act, 2003 as part of this year’s Finance Bill.
In this budget, central subsidies are kept under 2% of GDP: to be further brought down to 1.75% of GDP over the next three years.
The Finance Ministers proposes to raise Rs.30,000 crore through investment.
An attempt to reach broad based consensus in consultation with the state governments on the decision in respect of allowing FDI in Multi Brand Retail is on.
Investment in 12th Plan in infrastructure has grown up to Rs.50,00,000 Crore; half of this is expected from private sector.
The target for Agriculture credit is raised to Rs.5,75,000 crore.
Following the success of National Rural Health Mission, National Urban Health Mission is being launched.
UID-AADHAR is given adequate funds for enrolment of 40 crore persons.
A number of measures proposed to deter generation and use of unaccounted money.
White paper on black money to be laid in current session of Parliament.
Tax proposals mark progress in the direction of movement towards DTC and GST.
Income tax exemption limit is raised from Rs.1,80,000 to Rs.2,00,000; upper limit of 20 per cent tax slab raised from 8 lakh to Rs. 10 lakh.
General Anti Avoidance Rule (GAAR) is being introduced to counter aggressive tax avoidance.
Standard rate of excise duty is raised from 10 per cent to 12 per cent; service tax rates is raised from 10 per cent to 12 per cent; there is no change in peak customs duty of 10 per cent on non-agricultural goods.
Fiscal deficit is targeted at 5.1 per cent of GDP, as against 5.9 per cent in revised estimates for 2011-12.
Central Government debt at 45.5 per cent of GDP as compared to Thirteenth Finance Commission target of 50.5 per cent.
Actually, the Union Budget 2012-13 presented by the Finance Minster Pranab Mukherjee in Lok Sabha on Friday having identified five objectives to be addressed effectively in the ensuing fiscal year including focus on domestic demand driven growth recovery; create conditions for rapid revival of high growth in private investment; address supply bottlenecks in agriculture, energy and transport sectors particularly in coal, power, national highways, railways and civil aviation; intervene decisively to address the problem of malnutrition especially in the 200 high-burden districts and expedite coordinated implementation of decisions being taken to improve delivery systems, governance, and transparency; and address the problem of black money and corruption in public life.
Hon’ble Finance Minister laid emphasis on striking a balance between fiscal consolidations and strengthening macroeconomic fundamentals. He announced introduction of amendments to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBM Act) as part of the Finance Bill 2012. He said that concept of “Effective Revenue Deficit” and “Medium Term Expenditure framework” statements are two important features of Amendment to FRBM Act in the direction of expenditure reforms. This statement shall set forth a three year rolling targets for expenditure indicators.
The Finance Minister called for a need to have a close look at the growth of revenue expenditure, particularly, on subsidies. He said that the Government will endeavor to restrict the expenditure on central subsidies under 2 per cent of GDP in 2012-13 and over the next three years, it would be further brought down to 1.75 per cent of GDP. Mr. Mukherjee said that based on recommendations of the Task Force headed by Nandan Nilekarni, a mobile-based Fertilizer Management System has been designed to provide end-to-end information on movement of fertilizers and subsidies which will be rolled out nation-wide during 2012. He said that transfer of subsidy to the retailer and eventually to the farmers will be implemented in subsequent phases which will benefit 12 crore farmer families.
Individual income upto Rs.2 lakh will be free from income tax; income upto Rs.1.8 lakh was exempt in 2011-12. Income above Rs.5 lakh and upto Rs.10 lakh now carries tax at the rate of 20 per cent; the 20% tax slab was from Rs.5 lakh to Rs. 8 lakh in 2011-12. A deduction of upto Rs.10,000 is now available for interest from savings bank accounts. Within the existing limit for deduction allowed for health insurance, a deduction of upto Rs.5000 is being allowed for preventive health check-up. Senior citizens not having income from business will now not need to pay advance tax.
While direct tax proposals in the Budget will result in a net revenue loss of Rs.4,500 crore, indirect taxes will result in net revenue gain of Rs.45,940 crore. Thus, the tax proposals will lead to a net gain of Rs.41,440 crore.
My state Manipur had a very serious problem last year because of nearly four month long economic blockade on the two National Highways – the only life line of the state of Manipur. Of course there is still a huge law and order situation and the insurgency problem. All these work together to decelerate all development activities in the State which are otherwise the crying need of the state.
There is a huge potential of tourism industry in the State. There are possibilities of people being able to travel by bus on the Imphal-Mandale-Yangon-Bankok Route. Recently some young Manipur enthusiasts organised a car rally from Imphal to Yangon. If such travels on these routes are made regular feature there is much to be gained economically and otherwise. There is report that Myanmar had opened 700 shops at Namphalong for cross border trade with India but no such facilities existed in India. Trade through Manipur’s border town of Moeh, legalized in 1995, is yet to pick up because of frequent blockades of the National Highways and security along the route.
Manipur administration is doing everything possible to see that the railway line on the Jiribam-Tupul-Imphal route is completed at the earliest. In my state, one hears of many projects being launched but very seldom about their completion.
I do very respectfully urge upon the Union Government to intervene and help the Government of Manipur in whatever way possible for the overall development of the State of Manipur. There are some important pending issues for my state, Manipur.
They are:
(a) Providing Constitutional Safeguard to the territorial integrity of Manipur.
(b) Political solution to the vexed insurgency problem in the state. (c) Repeal of Armed Forces (Special) Power Act, 1958. (d) Establishment of National Highway (NH) Protection Forces for the NHs in Manipur to overcome economic blockades etc. (e) To make tourism industry a thrust area for the over all development of the State.
In order to fulfill them, the Union Government should come forward to increase the plan size of the state and also to strengthen the existing non-plan outlay for the state. The state is facing a huge financial deficit after the implementation of the 6th Pay Commission Recommendations.
With these few words, I once again support the Union Budget 2012-13 and request all the Hon’ble Members to pass it unanimously.
*श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.):वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में होते हुये भी मैं माननीय वित्त मंत्री से आदर सहित कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुये उनसे अपेक्षा करता हूं कि सम्यक विचारोपरांत वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही निश्चित ही करेंगे । देश को स्वतंत्र हुए 65 वर्ष हो रहे हैं- इस लंबी अवधि के पश्चात भी सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ जारी एक विसंगति भयंकर चिंता का कारण है । भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान मात्र स्टीपेंड दिया जा रहा है । सशस्त्र सेनाओं- थल, जल एवं नभ के यह अधिकारी आज भी ब्रिटिश राज्य के दौरान बनाये गये नियमों के चलते देश में अन्य सेवाओं के सामने दोयम दर्जे के अधिकारी बने हुये हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि सशस्त्र सेनाओं हेतु चयनित अधिकारी एवं सिविल सेवाओं आई.ए.एस., विदेश सेवा, फारेस्ट सेवा एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों का चयन एक ही संस्था-लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है एवं दोनों ही सशस्त्र सेनाओं एवं सिविल सेवाओं के अधिकारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी समकक्ष-स्नातक का ही है । सिविल सेवाओं एवं उससे संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों की उनकी अकादमी में प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से ही वेतन मान्य हो जाता है जबकि देहरादून, कोझीकोड, हैदराबाद, चेन्नई में प्रशिक्षण एवं सशस्त्र सेना अधिकारियों को प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात वेतनमान अनुमान्य होता है । यह स्थिति अत्यंत गंभीर है । देश की रक्षा के लिये सदैव तत्पर सशस्त्र सेना के इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दौरान वेतन नहीं देना उनके साथ अन्याय ही नहीं वरन् उनकी देश के प्रति निष्ठा एवे समर्पण की भावना का दोहन है । माननीया अध्यक्ष जी, इस विसंगति का एक और भयंकर पक्ष भी है । एक ही समय सशस्त्र एवं सिविल सेवा अकादमियों के प्रशिक्षण पा रहे अधिकारियों में से सशस्त्र सेना के प्रशिक्षु अधिकारी जब वेतनमान की स्थिति में आते हैं तो वह अपने समकक्ष समकालीन प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारियों की तुलना में 1 वर्ष से डेढ़ वर्ष तक कनिष्ठ हो जाते हैं क्योंकि जहां सिविल सेवा अधिकारी प्रशिक्षण के पश्चात सेवारत होते हैं । इस विसगति के चलते प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना अकादमियों में कठिन प्रशिक्षण के चलते प्रति वर्ष बार्ड आउट होने के कारण लगभग 15 प्रशिक्षण सशस्त्र सेना अधिकारी अपने शेक्ष जीवन के भरण-पोषण हेतु पूरी सेवाओं या अवसरों को तलाशने हेतु बाघ्य होते हैं क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवा के अधिकारियों के समान सेवारत नहीं होने के कारण उनहें सेवारत अधिकारियों को मिलने वाली सुविधायें अनुमान्य नहीं होती हैं । आज सशस्त्र सेनाओं में लगभग 15 हजार सैन्य अधिकारियों की कमी का एक कारण यह विसंगति भी है । उपेक्षा एवं बेपरवाही के चलते 120 करोड़ की आबादी के इस देश में पढ़े लिखे युवा आज सशस्त्र सेनाओं में भर्ती नहीं होना चाहिए - यह स्थिति देश की सुरक्षा हेतु भयावह है । सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण वेतन-मान दिये जाने से देश के सैन्य बजट पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य है परंतु इसका मनौवैज्ञानिक प्रभाव सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने का महती काम करेगा । मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से मांग है कि सशस्त्र-सेनाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान सिविल एवं संबंद्ध सेवाओं के अधिकारियों की तरह प्रशिक्षण के प्रथम दिन से वेतन मान दिया जाए ।
माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री रेल विकास योजना की घोषणा की है । मेरा आग्रह है कि इस योजना में पिछड़े एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेशों से प्राथमिकता के आधार पर नई रेल लाइन का निर्माण होवे । पिछड़े राज्यों से रेल लाइन निर्माण हेतु निर्माण मे होने वाले व्यय का कुछ भाग उपलब्ध कराये जाने की योजना आयोगी की मंशा पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है । पिछड़े राज्यों में नई रेल लाइन निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा सिद्धांततः स्वीकृत परियोजनाओं के पिछड़े एवं सामरिक महत्व के प्रदेशों से अपेक्षित धन को प्रधानमंत्री रेल सेवा योजना से उपलब्ध कराया जाये । अतः मैं एक दूसरे गंभीर विषय की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । सोना एवं स्वर्ण आभूषणों के संबंध में की गयी घोषणाओं का सीधा प्रभाव इस व्यवसाय से जुड़े छोटे स्वर्णकारों एवं कारीगरों पर पड़ता है । स्वर्ण आयात पर बढ़ाये गये आयात शुल्क के चलते तस्करी के रास्ते स्वर्ण खानों में बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा प्रभाव आयातित सोने की मात्रा पर पड़ेगा और कुल आयात युक्त में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी । स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद कर एक्साइज टैक्स लगाये जाने से देश में इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी जिसका दुप्रभाव छोटे स्वर्णकारों पर पड़ना अनिवार्य है । माननीय मंत्री जी स्वर्ण की आभा के पीछे उसे अपने कठिन परिश्रम एवं कारीगरी से वैभव प्रदान करने वाला कारीगर आज भी अपने भरण पोषण के लिय कड़ी मेहनत और कम मेहनताना पाने वाला व्यक्ति है । र्व्ण पर एक्साइज टैक्स लागू किये जाने से छोटे स्वर्णकारों एवं कारीगरों की जीविका पर दुप्रभाव पड़ना लाजिमी है । देशभर में मैंने इस बहुत बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने तथा देश में स्वर्ण की कालाबाजारी को प्रभावी रूप से समाप्त करने हेतु मेरी आपसे अपेक्षा है कि कि आप बढे हूये आयात शुल्क को वापस होने के साथ ही एक्साइज टैक्स को लागू नहीं करेंगे ताकि स्त्रियों का मंगल-सूत्र अनावश्यक रूप से महंगा न हो जाये ।
*SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): After the global crisis, India has a major responsibility to share at global level and also ascertain accelerated pace of reforms domestically. These reforms have to ensure large-scale investments, and also an all-inclusive development. The contribution and involvement of those sectors capable of maintaining growth has to be ensured without losing focus on socialist schemes. In this backdrop, I feel Budget 2012-13 is a balanced one.
This budget is aimed at addressing to the problem of inflation and for a stable economy looking at the global economic concerns. It has endeavoured to provide a thrust to the areas like agriculture, education, industry and social security.
With the present budget, India can be returned to a very high growth trajectory. Hon’ble FM has been equitable to each and every sector which had been impacted by the slow growth and needs to push itself. The budget placed by FM Shri Pranab Mukherjee will certainly ensure the economic growth of 7.6% in 2012-13 and 8.6% in 2013-14.
Hon’ble FM Shri Pranab Mukherjee has recognized the importance of inclusive development. I am so thankful to him for his focus on the development of backward regions of the country. Left wing extremism affected areas have been given due preference. He has decided to carry the Backward Regions Grant Fund scheme into 12th Plan with an enhanced allocation of Rs.12,040 crore with an increase of over 22%. I am sorry to say that the district administration is not taking MPs’ view on BRGFs. Instructions should be given to incorporate views of the members of parliament while taking up the projects for these regions.
“We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.” - Mahatma Gandhi.
I am happy with his budget and that he has paid much attention to social security and the needs of weaker sections. He raised the allocation under the National Social Assistance Programme (NSAP) by 37% from Rs.6,158 crore to Rs.8,447 crore.
Under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme for BPL beneficiaries, the monthly pension amount per person has been raised from Rs.200 to Rs.300/-.
Also the lump sum grant is doubled to Rs.20,000 from Rs.10,000 on the death of primary bread winner between the ages of 18-64.
To encourage micro enterprises, the FM has implemented a credit linked subsidy programme namely Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) with the increased allocation of 23% from Rs.1,037 crore to Rs.1,276 crore.
The FM announced reward for farmers who repay their loans on time with additional 3% interest subvention. Interest subvention of 7% is given to women self groups also for loans upto Rs.3 lakh and additional rebate of 3 % for timely repayment. For this FM has allotted Rs. 300 crores.
The FM has placed Rs.25,555 cr. for Right to Education in FY13.
Rs.15,850 crore to be allocated to Integrated Child Development Scheme in 2012-13.
NRHM allocation increased to Rs.20,820 cr.
Rs.14000 crore for rural drinking and sanitation in FY 13 has been placed.
The FM has dealt with the direct cash subsidy to LPG, Kerosene.
Time and again the reports on malnutrition have been surfaced and been worries of the government. That is why Hon’ble FM has addressed malnutrition decisively in the budget.
While speaking about education, target is proposed for 6,000 schools to be set up in 12th Five Year Plan.
The FM has given emphasis on 1 per cent loan subsidy on home loans up to Rs.15 lakh.
New PDS for food security is going to be adopted.
To provide more irrigation facilities for the purpose of agriculture, it is stated that state-run irrigation facility would be set up.
Food subsidy will be fully provided in the Budget.
Govt. services, education, entertainment, public transport, school education have been exempted from service tax.
New law for micro finance institutions has been introduced.
7 medical colleges to be upgraded to All India Institutes. Credit Guarantee fund for education loans.
National mission for food processing have been emphasized.
In order to strengthen the rural economy, the Government will provide Rs.10,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks. The Agriculture credit target would be raised by Rs.100,000 cr. to Rs.5,75,000 cr. I feel that strengthening the agriculture sector is the correct way forward.
Hon’ble FM has proposed Rs.242 crore project with World Bank assistance to improve dairy production.
Direct subsidy to retailers, farmers.
Irrigation, dams eligible for a special fund.
Hon’ble FM has assured that the country will become self sufficient in urea production in next 5 years.
Exemption of customs duty of 5% on equipment for fertilizer plants has also been proposed.
Proposal to allow foreign airlines to participate directly or indirectly in India has been considered actively in the budget. External commercial borrowings to the extent of 49% to be allowed for aviation sector for next year.
Economy to grow at 7.6 per cent in 2012-13.
Budget commits to multi-brand FDI.
Tax free-infra bond for Rs.60,000 Rs.30,000 crore to be raised through disinvestment.
Consortium for direct lending approved.
Implementation of the direct tax code at the earliest has been proposed.
Individual tax payer exemption limit to be raised to Rs.200,000 from Rs.180,000. Upper limit raised from Rs.8 lakh to Rs.10 lakh for 20 per cent bracket.
New tax slabs: Upto Rs.2 lakh rupees – NIL; Rs. 2 lakh- 5 lakhs – 10%; Rs. 5 lakh – Rs. 10 lakh – 20%; above Rs.10 lakh – 30%.
Senior citizens to be exempted from advance tax payments.
Tax exemption of up to Rs.5,000 for health insurance for annual preventive health checkup.
Rs.1000 crores for National Skill Development Fund in FY 13.
Hon’ble FM has assured to table Microfinance Institution Regulation Bill, National Housing Bank Regulation Bill, Registered Bank Regulation Bill and Public Debt Management Bill in this session which is a very bold and appreciable effort.
Allocated Rs.15,890 crore for recapitalization of PSU banks Tax exemption on individual share investment below Rs.10 lakhs.
FM promises tax incentive for new investors.
Infrastructure debt fund would be launched.
Showing his concern over the issue of black money FM told that information on black money stashed abroad has started flowing in and prosecution to be executed in some cases. FM has proposed to bring white paper one black money in the Parliament.
Introduction of compulsory reporting requirement of assets held abroad has been proposed.
FY 13 non plan expenditure at 9.7 lakh crores.
Non-tax revenue receipts estimated at Rs.1.64 lakh crores.
FM announces new equity savings scheme.
Basic custom duty proposed to be reduced for machinery and instruments needed for surveying and prospecting for Minerals and for equipments required for installation of train protection and warning system and upgradation of track structure for high speed trains. Full exemption from import duty on certain categories of specified equipment needed for road construction, tunnel boring machines and parts of their assembly.
Hon’ble FM has proposed to make 8,800 km of highways in FY 13; outlay has been raised.
Hon’ble FM has indicated FY12 fiscal deficit at 5.9% and FY13 fiscal deficit at 5.1%.
“A policy is a temporary creed liable to be changed, but while it holds good it has got to be pursued with apostolic zeal.” – Mahatma Gandhi We should not forget the philosophy of Mahatma Gandhi who dreamt about the villages of India. One after one we have attended 11 five year plans and going to begin with the 12th Five Year Plan. Our yearly spending in the budget has gone up to 14 lakh plus. But we still do not have a model plan for our villages. More than one lakh villages are situated along the rivers in the country which are always suffering from the effect of flood, water-logging and sandcast. Our spending on the entire area is unable to give permanent relief to the villagers. The ethnic problem of religion and caste conflicts has divided the villages into pieces which need to be addressed permanently to build a strong village with unity, peace and progress. Therefore, it is necessary to prepare a village model plan which should address all the issues and ensure a strong developed village with participation of one and all of the villagers. The deficiencies of the Panchayati Raj should also be dealt with in the model plan.
I would like to draw the attention of the government towards the issues of the western districts of Odisha. Educationally KBK, is the most backward region and the people of Kalahandi which is situated in the center of KBK region have been demanding one rural university, agricultural university and a medical college. These institutions are needed to be located in Kalahandi to address the long pending deficiencies of higher education, agriculture and medical problems.
Overall I am reasonably happy with the present Union Budget for 2012-13 brought by Hon’ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee and support it.
*श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो)ः वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट एक औसत बजट है। ऐसे समय जब थोड़ी स्थिति खराब है तो वित्त मंत्री जी से उम्मीद की जा रही थी कि वे बजट से राहत पहुंचाएंगे, अर्थात् सुधार होने की उम्मीद की जा रही थी परन्तु वह बजट में कही नहीं दिख रही है। विशेषरूप से आम आदमी के लिए यह बजट निराश करने वाला है। सरकार ने केवल शहरों में रहने वाले आठ से दस लाख आय वाले वर्ग को फायदा पहुंचाया है। जिनकी संख्या बहुत कम है। गरीबों पर सेवाकर की ज्यादा मार पड़ने वाली है। सेवा कर को 10 से 12 प्रतिशत करने से महंगाई और बढ़ेगी। लोग मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं, उनको राहत देने की बजाय उन पर बोझ डालने वाला बजट बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार विकास दर की उच्च दरों का बहाना कर विकास का परिदृश्य खड़ा कर रही थी लेकिन 2011-12 में विकास दर का 6.9 होने से सरकार का भ्रामक प्रचार देश के सामने आया है।
कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास दर की जगह 2.5 प्रतिशत से कुछ कम, सेवा क्षेत्र की 9.3 प्रतिशत विकास दर छोड़ दें तो उद्योग क्षेत्र की 3.9 प्रतिशत घटती विकास दर से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विफल रही है।
सेवा कर एक प्रतिगामी कर होता है। गरीबों, कम आय वाले पर इसका भार ज्यादा पड़ता है। धनिकों पर कम, वित्त मंत्री के इस निर्मम उपाय से 18 हजार करोड़ अतिरिक्त सरकार को मिलेंगे। लेकिन बच्चों को कोचिंग दिलाने से लेकर अन्य जरूरी काम महेंगे हो जायेंगे। इसी प्रकार उत्पाद शुल्क की दर को 10 से 12 प्रतिशत कर दिया है। इससे भी दैनिक जीवन की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं तथा वस्तुं महंगी हो जाएगी। जब सरकार का योजना आयोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए शहरी क्षेत्र में 28.65 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 22.42 रुपए काफी मानता है। दूसरी ओर सरकार उसके सिर पर महंगाई का बोझ लादती है। इस सरकार के कथनी और करनी में भारी अंत दिखायी दे रहा है। सरकार ने आय मुक्त कर सीमा 1 लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की है, इसको कम से कम 3 लाख तक करना चाहिए।
सरकार के छठे वेतन आयोग से कर्मचारियों की आय बढ़ी है। मध्यम वर्ग को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। तीन, चार, पांच लाख कमाने वाले को मात्र 2060 रुपए की बचत और 10 लाख से अधिक कमाने वाले को 22 हजार की छूट। बजट के कुल असर का आकलन करे तो धनी लोगों के मुकाबले गरीब और कम आय वाले लोगों पर 10 गुना ज्यादा बोझ डाला गया है। नए कर प्रस्तावों से सरकार को करीब 40 हजार करोड़ रुपए और सरकारी उपक्रमों के निवेश के लक्ष्य के अनुसार 30 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे लेकिन राजकोषीय घाटा अब खतरे की घंटी यानी सकल घरेलू उत्पाद 5.9 प्रतिशत पर पहुंच चुका है। दुनियाभर में तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा आर्थिक स्वास्थ्य की निशानी माना जाता है। सरकार ने अगर सारा वैध कर और राजस्व वसूल किया होता और इस धनराशि को बुनियादी विकास के लिए उपयोग किया होता तो इससे अतिरिक्त रोजगार पैदा हो सकते हैं।
सरकार ने बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 8.6 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत होने का दावा किया है। लेकिन देश में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए यह दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन का दावा भी इसी तरह खोखला साबित हो रहा है। जॉब कार्ड पंजीयन की करोड़ों की संख्या और वास्तविक रोजगार उपलब्ध कराने की संख्या में भारी अंतर इसका प्रमाण है।
सरकार ने दिल्ली तथा मुम्बई के औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए 18 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किंतु खजुराहो जो एक विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र है इसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया है। इससे लगता है कि सरकार गैर कांग्रेसी सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है। यहां के औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि आवंटन करने की मैं पुरजोर मांग करता हूं।
जवाहर लाल नेहरू शहरी पुरूत्थान अभियान के तहत खजुराहो के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन करने की आवश्यकता है। इस मद में सरकार भारी धनराशि विशेषरूप से खजुराहो तथा मध्य प्रदेश के अन्य महानगर के लिए निर्मुक्त करे ऐसी मैं मांग करता हूं।
सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण का निर्माण करने वाले मजदूरों पर एक प्रतिशत का जो उत्पाद शुल्क लगाया है उसको तत्काल वापिस लिया जाए। आम आदमी की बात करने वाली यह सरकार गरीबों के साथ इस प्रकार से क्यों अन्याय कर रही है। अतः यह लगाया गया शुल्क तुरन्त वापिस लिया जाए।
सरकार ने बजट पूर्व जो अपेक्षाएं बढ़ायी थी उसके अनुसार बजटीय प्रावधान अनुकूल नहीं रहे। बजट से मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण आम लोगों का जीना कठिन होगा। यह बजट आर्थिक स्थिति अनुसार भी विकास से मेल नहीं खाता है इसलिए इस निराशाजनक बजट का मैं विरोध करता हूं।
*श्री किसनभाई वी. पटेल (वलसाड़)ः पिछले वर्ष भारत ने चुनौतियों के चलते प्रगति की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछला वर्ष चुनौतियों से भरा रहा है। कई वैश्विक और घरेलू कारकों ने इसके विकास पर हमला बोला लेकिन देश ने चुनौतियों के चलते इन वर्षों में प्रगति की है और आगे भी ऐसा ही करेगा क्योंकि हमारे सम्मानित वित्त मंत्री बहुत बड़े विद्वान हैं। 16 मार्च को बजट सदन में प्रस्तुत हुआ। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें बताई। इन पर इसी सदन में बड़े विस्तार से चर्चा हुई। हाल ही में विदेशों में भी विभिन्न घटनाएं घटी हैं। चाहे वह यूरो जोन में साँवरन ऋण संकट का और गहराना, मध्यपूर्व में राजनीतिक उठापटक ने व्यापक अनिश्चितता पैदा की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जापान में भूकम्प का आना आदि चुनौतियों के चलते भी देश ने प्रगति की है, जिसके फलस्वरूप ही 6.9 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। सन् 2008 में मंदी का दौरा शुरू और (CAGR) सी.ए.जी.आर. के आधार पर हिन्दुस्तान का ग्रोथ रेट 6-7 प्रतिशत रहा। वहीं अन्य देश जैसे की ब्राजील और रूस आदि की ग्रोथ हमसे कम रही।
आज भी हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और माननीय मंत्री जी ने इन पर पूरा ध्यान दिया है। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सफलता के लिए 28,679 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस वर्ष में करने से हम इन योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा भ्रम है क्योंकि देश में अभी भी हमारे पास स्कूलों में पूरी तरह से वे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो कि होनी चाहिए। स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। देश का भविष्य इन्हीं स्कूलों से होकर देश की प्रगति के लिए आता है, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इन समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2012-13 मे उचित धन उपलब्ध करायेंगे और इनसे निपटने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे।
जिस प्रकार शिक्षा का महत्व है, उस प्रकार स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछले वर्ष देश में एक भी पोलिया का नया मामला नहीं आना, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनआरएचएम के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2700 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव क्या इसके उद्देश्यों को प्राप्त कर पायेगा। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस प्रोग्राम में आवंटन के खर्च की उचित निगरानी की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक धनराशि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास मेडिकल कॉलेजों की कमी है। जब तक हम अच्छे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं भेजेंगे तब तक हम एनआरएचएम को सफल नहीं बना सकते। इसके लिए इस दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है।
कृषि के क्षेत्र में भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश में किसान ही अन्नदाता है। केवल हम देश में चर्चा करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं परन्तु उनकी समस्याओं का निवारण करने में हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि किसान को अपनी उपज और मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। जब उत्पादन अच्छा होता है तब उचित दाम नहीं मिलता। जब दाम उचित मिलने की संभावना होती है तब उत्पादन कम होता है। इस असंतुलन को हम ठीक करने में असफल रहे हैं। उपज अच्छी होने के बाद भी स्टोरेज की कमी के कारण नुकसान होता है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40 प्रतिशत पोस्ट हारवेस्ट फसल का नुकसान देश को होता है। हमें स्टोरेज की कमी पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन से देश में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। अभी भी देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पानी की कमी है और किसान इस तकनीक से अछूते हैं इस दिशा में भी और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
मनरेगा स्कीम से आज गांव में मजदूर के घर में खुशहाली आई है। आज गांव में मजदूर के पास मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और साइकिल है, किंतु मनरेगा के आने के बाद देश में किसान मजदूर की एक बहुत बङी समस्या खड़ी हो गई है। इस पर भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा में ध्यान न दें तो आगे चलकर ये हमारी कृषि उत्पादन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है।
आवास की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह एक सराहनीय बात है कि मुख्य शहरों में कम आय वर्ग का ध्यान रखकर सरकार ने कम लागत की आवास परियोजनाओं के लिए ई.सी.बी. की अनुमति तथा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना आदि का प्रस्ताव किया। मेरी राय में इसी प्रकार की व्यवस्था क्या हम ग्रामीण क्षेत्र की आवास की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। इस विषय पर भी कोई पहल होनी चाहिए क्योंकि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित आवास की व्यवस्था भी एक अति महत्वपूर्ण विषय है।
सरकार के फ्लेगशिप प्रोग्राम की सफलता से देश को प्रदेशों को और लोगों को बहुत लाभ हुए हैं। इनसे देश में खुशहाली आई है। कुशल वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में इन प्रोग्राम्स को कैसे और ठीक किया जाए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आम बजट भविष्योन्मुखी बजट है, इसके लिए वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।
*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2012-13 के लिए प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने हेतु आपेका आभारी हूं । केन्द्रीय बजट सरकार के पूरे वर्ष का लेखा-जोखा होता है तथा सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए विभिन्न योजनाओं में कितना वार्षिक परिव्यय होगा उसका उल्लेख होता है । किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भारत निर्माण के लिए आवंटित परिव्यय उस सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है । इस बार पूरे विश्व में आर्थिक मंदी से जो प्रभाव भारत में पड़ा है उसके फलस्वरूप भारत की विकास दर 2011-12 में जीडीपी 6.9औ है लेकिन यूपीए की सरकार ने इसे वर्ष 2012-13 में विकास दर जीडीपी 7.6औ करने का लक्ष्य रखा है । इसके लिए फिसकल डेफिसिट को कम करने के प्रयास किए जाएंगे । इसीलिए केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दिया है । पिछले वर्ष के कृषि बजट में 17000 करोड़ के मुकाबले इस बार 20208 का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत 7680 करोड़ रूपये से 9217 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है । पिछले वर्ष सरकार द्वारा पूर्वी भारत के लिए 400 करोड़ रूपये से पेड्डी योजना के अंतर्गत 7 मिलियन टन अधिक पैदावार इस वर्ष हुआ है । फलस्वरूप सरकार ने 400 करोड़ से 1000 करोड़ रूपये बजट में वृद्धि की है । केन्द्र सरकार ने नाबार्ड को 10000 करोड़ किसानों को वितरण करने के लिए आवंटित किया है । किसानों के लिए वर्षा जल संचयन योजना परिव्यय दिया गया है । इस बार केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास खंडों में 6000 विद्यालय खोले जाएंगे । जो मॉडल स्कूल के रूप में गरीब बच्चों को नःशुल्क शिक्षा देंगे । माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार ने 25,555 करोड़ निर्धारित किया है । गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन्स देने का निर्णय हुआ है । उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया गया है ।
इस बार केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिव्यय की वृद्धि की गई है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत 2011-12 के 18,115 करोड़ बजट के मुकाबले इस वर्ष 2012-13 में 20,822 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की है । उक्त धनराशि से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण एवं आशा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है । प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत 7 राजकीय मेडिकल कॉलेजों को एम्स के तर्ज पर अपग्रेड करने का निर्णय सरकार ने लिया है । देश में बहुत बड़ी आबादी बुनकरों की है । पिछले दिनों सूत के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया । उनको कर्ज से उबारने के लिए कर्ज माफी करने का निर्णय लिया है । बुनकरों के कर्ज माफी के लिए केन्द्र सरकार ने 3884 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की है । केन्द्र सरकार ने इस बार 5 मेगा क्लस्टर एवं पावरलूम के लिए भी परिव्यय की व्यवस्था की है । अभी सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ काफी बढ़ गया है । आज भी खाद्य सुरक्षा पर 75,000 करोड़, खाद पर 61,000 करोड़ तथा पेट्रोलियम पर 40,000 करोड़ केन्द्र सरकार सब्सिडी का बोझ बर्दाश्त कर रही है । अभी भी कुल 1,79,554 करोड़ की सब्सिडी जारी है जो जीडीपी का 2.5औ है जबकि सरकार ने इस वर्ष 2औ तक लोन का लक्ष्य निर्धारित किया है । अगले तीन वर्षों में 1.75औ जीडीपी के सब्सिडी का लक्ष्य करने का प्रयास होगा । इसमें कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा । इस बार हमने कृषि के क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन 250 मिलियन टन्स की पैदावार हुई है । कृषि क्षेत्र में किसानों के कर्जे में एक लाख करोड़ की वृद्धि की गई है । परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु पर 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता उसके आश्रितों को दी जाएगी ।
फरवरी माह में देश का निर्यात 4.3औ बढ़ा है जबकि आयात 20.6औ बढ़ गया है । इसके चलते व्यापार घाटा तय अनुमान से कहीं अधिक 15.2औ अरब डालर पर पहुंच गया है । सरकार इस बार प्रयास करके चालू वित्त वर्ष में निर्यात का लक्ष्य 300 अरब डालर का निर्धारित किया है । सरकार का सबसे बड़ा कार्य ब्याज के भुगतान की मद में 2011-12 में 2.68 लाख करोड़ रूपये का है । यदि सरकार की उधारी बढ़ती रही तो ब्याज भुगतान भी बढ़ेगा और इसकी पूर्ति के लिए करों में बढ़ोत्तरी हो सकती है । आज का उधार कल का जनता के ऊपर कर (टैक्स) है । राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी लगभग 3औ से कुछ अधिक मानी जाती है । वैश्विक स्तर पर मंदी के बीच देश के निर्यात का लक्ष्य फरवरी महीने में सिर्फ 4.3औ था जो 24.6औ अरब डालर रहा । यदि निवेश में कमी होगी तो भारत की जीडीपी प्रभावित हो सकती है । इधर जनवरी, 12 में औद्योगिक उत्पादन 6.8औ हो गया है । इस वर्ष राष्ट्रीय कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 15,000 आईटीआई तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाएंगे । फिस्कल टारगेट को इस वर्ष 5.1औ पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है । 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं योजना में कुल 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । 1500 आईटीआई पर पीपीपी के अंतर्गत 13 हजार करोड़ रूपये केन्द्र सरकार इस बार देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं आंतरिक-बाहरी सुरक्षा पर काम करने का निर्णय लिया है । मनरेगा के अंतर्गत अब तक 1100 करोड़ श्रमदिवसों का रोजगार सृजन हुआ है । इस योजना के अंतर्गत अब तक 25 करोड़ लोगों को फायदा मिला है ।
केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया है । इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध होगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है । सरकार समावेशी विकास करना चाहती है । केन्द्र सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में एक लाख 80 हजार से दो लाख रूपये तक छूट देने का निर्णय लिया है जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी । इनडायरेक्ट टैक्सेस में सोने के ऊपर 1औ से 4औ तथा सिल्वर पर 3औ से 6औ की वृद्धि की गई है जिसके कारण काफी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । इसको लेकर के 1963 के गोल्ड कंट्रोल एक्ट जिसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सोने के इंपोर्ट की पूर्णतया इजाजत दी थी, न्यूनतम कस्टम डय़ूटी पर । लेकिन पुनः जो इस बजट में करों में वृद्धि हुई है उससे 6औ सोना भारत के अंतर्गत महंगा हो जाएगा । जिससे 1 किलोग्राम सोना पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भारत में 168000/ प्रति किलोग्राम महंगा हो जाएगा । जिससे पुनः भारत में अवैध सोने-चांदी के व्यापार की संभावना बन जाएगी उससे सरकारी राजस्व की हानि भी होगी तथा जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे भी काफी कठिनाई होगी क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है । 85औ आबादी कृषि पर निर्भर है जिससे राजस्व को नुकसान होगा । इससे छोटे-छोटे लाखों कारीगर बेकार होंगे क्योंकि वो रजिस्टर बनाने में सक्षम नहीं होंगे । अतः वित्त मंत्री जी आप इस पर पुनर्विचार का कष्ट करें जिससे पुनः देश में सोने-चांदी का कारोबार सामान्य हो सके । केवल उत्तर प्रदेश में इसे लागू रहने से 3200 करोड़ राजस्व का नुकसान होगा । इसी के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।
*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर)ः आम बजट इस बार जिन परिस्थितियों के बीच आया है उसमें आर्थिक के साथ राजनीतिक दबाव और पेचीदगिया सरकार के आगे थी। महंगाई और विकास दर के मोर्चे पर पहले से पछाड़ खा रहे देश के अर्थ प्रबंधन के समाधानकारी रास्ते पर ले जाने की चुनौती इस बार वित्त मंत्री के आगे थी; पर यह बजट न तो आर्थिक योजनाकारों की उम्मीदों पर और न ही आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। मध्यम वर्ग और आम आदमी के सरोकार की बात तो सरकार ने नए कर ढांचे में उसके सिर पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है।
- सरकार ने इस बार पेट्रोलियम सब्सिडी में भी कटौती कर दी है। इसका सीधा असर आगे चलकर डीजल की कीमतों पर पड़ने वाला है। खाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में भी कटौती की है। किसानों के सिंचाई के लिए डीजल का खर्च और खाद पर किया जाने वाले खर्च ने किसानों को दोतरफा मार दी है। सरकार ने अप्रत्यक्ष दरों में बढ़ोत्तरी की है जिससे हर चीज की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने वाली है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है। सरकार ने केवल शहरों में रहने वाले आठ से दस लाख वाले आय वर्ग को फायदा पहुंचाया है। गरीबों पर सेवा कर की सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। सेवाकर में 10 से 12 फीसदी इजाफा करने और नई सेवाओं को कर दायरे में लाने के कारण महंगाई में और बढ़ोत्तरी पक्की है।
- खाद सब्सिडी को लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात बजट में कही गई है। इसके लिए 50 जिलों का चयन भी किया गया है। लेकिन सरकार तो नकद राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करा देगी लेकिन बैंकिंग सुविधाएं गांव के स्तर पर कितनी है, यह हम सभी जानते हैं। सार्वजनिक विरतण प्रणाली की तरह इसके भी भ्रष्टाचार की भेट चढ़ने की संभावना है।
- वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में एक्साईज और कस्टम डय़ूटी में छूट देने की घोषणा कर निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की, अनाज भंडारण के क्षेत्र में 20 लाख टन अनाज भंडारण की सुविधा और इसे बढ़ाकर 50 लाख टन करने का प्रस्ताव है, भारत सरकार के पास 2.34 करोड़ टन गेंहू और 3.18 करोड़ टन चावल के भंडार को देखते हुए भंडारण के लिए और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार अनाज भंडार सुविधा के लिए युद्धस्तर पर काम करें।
- देश के कृषि क्षेत्र में 62 फीसदी लोगों की आजीविका का साधन है, इसका सकल घरेलू उत्पाद में (जीडीपी) में 15 से कम और निर्यात में करीब 15 फीसदी योगदान है। उद्योग और सेवा क्षेत्र की मांग का 46 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र में आती है। खाद्य और पोषण सुरक्षा जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र का विकास बेहद जरूरी है।
- इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपए किया गया है।
- त्वरित सिंचाई व्यवस्था के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। - इस साल भी कृषि का विकास 4 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 2.5 रहा है। - देश में आज भी 60 फीसदी कृषि वर्षाजल पर निर्भर है, केवल 40 फीसदी कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो यह केवल 19 फीसदी है। - देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 82 फीसदी आबादी वर्षाजल पर निर्भर कृषि क्षेत्र में रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रामीणों को रोजगार, आय और क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधा जरूरी है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के भरोसे नहीं रहे और सिंचाई के लिए विशेष योजना चलाए। - वर्षाजल पर निर्भर कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1.1 टन खाद्यान्न है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन चार टन है। इसका मतलब यह है कि वर्षाजल निर्भर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा की गई तो देश में भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं नष्ट हो सकती हैं। - एक अनुमान के अनुसार सरकार को देश के सभी क्षेत्रों में सिंचाई साधन उपलब्ध करने के लिए 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है और अगर समय पर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया तो लाभ अवश्य होगा। इसलिए केन्द्र सरकार सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष निगरानी समिति का गठन करे। - दुनियाभर में तीन फीसदी राजकोषीय घाटा, आर्थिक स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है, लेकिन हमारा राजकोषीय घाटा बढ़कर 5.9 यानि खतरे के स्तर पर पहुंचा है। (5,21,980 करोड़ रुपए) - सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी में 25 हजार करोड़, खाद के मद में 6,000 करोड़ रुपए के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों (पीयूसी) के विनिवेश के द्वारा 30 हजार करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आर्थिक भार किसान और गरीब लोगों के सिर पर ही दिया है। - एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि की स्थिति खराब होने में चीन, भारत, पाकिस्तान अव्वल है। इन देशों में सिंचाई के अनियोजित तरीकों के कारण तेरह करोड़ हेक्टेयर भूमि जलभराव और क्षारीकरण के चपेट में है। वनों के विनाश के कारण दक्षिण एशिया में 7.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि मरूभूमि या बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई है। इसमें अनुमानित किया गया है कि एशिया में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत वन क्षेत्र गायब हो जाते है। देश के कुल वनक्षेत्र का हिसाब लगाया गया तो आज जो आंकड़ों में दर्ज वन क्षेत्र भी उपलब्ध नहीं होगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रहित में दोहन करना है न की शोषण इस पर हमें ध्यान देना होगा। - देश में खेती योग्य जमीन घट रही है, इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि कृषि योग्य भूमि के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज 55.27 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए 17 हजार 205 करोड़ रुपए दिए गए लेकिन इसके मध्यावधि तक केवल 30 फीसदी खर्च करने का समिति ने उल्लेख किया है। परियोजनाओं के लिए उपलब्ध खर्च नहीं करने का किसे दोषी माना जाए। - कृषि मंत्री शरद पवार जी ने संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 में 18 करोड़ 15.42 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी जो घटकर 2008-09 में 18 करोड़ 23.85 लाख हेक्टेयर रह गई। इसी तरह कृषि योग्य भूमि के रकबे में 27.6 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। - राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 305 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से 55 फीसदी कृषि योग्य है और 23 फीसदी भूमि पर वन है। आजादी के समय 119 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती थी। हम हरित क्रंति का बखान करते नहीं थकते लेकिन पिछले 60-65 साल में यह क्षेत्र बढ़कर केवल 140 मिलियन हेक्टेयर हो पाया है। जबकि आबादी तीन गुना बढ़ी है और गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग भूमि का क्षेत्र 9 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 25 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचा है। बढ़ती आबादी के अनुपात में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगानी होगी। - राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 40 फीसदी किसान कृषि कार्य छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों को इस तरह बढ़ावा दिया जाए की यह परम्परागत कृषि उद्यम का रूप लेकर पुनः जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सके। सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देना होगा। - सरकार ने योजना आयोग के माध्यम से गरीबी रेखा की सीमा रेखा शहरी क्षेत्र के लिए 32 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 रुपए रखी थी इसे कम करके शहरों में 28.65 और ग्रामीण क्षेत्र में 22.42 रुपए से अधिक कमाई वाला अमीर होने की व्याख्या की है। सरकार ने हाल ही जारी कुपोषण संबंधी रिपोर्ट के बाद 42 फीसदी बच्चे कुपोषित होने की जानकारी पर स्वयं प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय शर्म कहकर टाल गए। क्या 32 और 28 रुपए में कोई दो जून की रोटी खा सकता है, पोषक आहार तो दूर की बात है। इससे इस सरकार का नजरिया पता चलता है। सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने देश में 20 रुपए प्रतिदिन पाने वाले लोगों की संख्या 20 होने की बात कही है। देश का बड़ा तबका गरीब और कुपोषित रहने के बावजूद हम महासत्ता बनने की बात कैसे कह सकते हैं।
देश की प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी भी एक है जिससे देश की 20 करोड़ से ज्यादा युवा हाथ काम मांग रहे हैं। सरकार रोजगार के अवसर अधिकाधिक निर्माण करे। सरकारी उपक्रमों में रोजगार कटौती की नीति देश के लिए घातक है। सीआईएल, एसएआईएल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, नाल्को, एचसीएल जैसी सरकारी कंपनियों में हर दिन मैन पॉवर कम किया जा रहा है। इस पर गंभीर विचार हो। रोजगार नियुक्तियां बढ़ाने की नीति बनाएं। किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाती है। भूमि अधिग्रहण कानून 1894-एलए एक्ट जो ब्रिटिशकालीन चला आ रहा है। इस कानून में किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों के लिए उचित मूल्य मिले। भूमि का (कृषि) अधिग्रहण विस्थापित किसानों की मांगानुसार चर्चा के माध्यम से रोजगार के साथ मूल्य तय होना चाहिए। इस ओर आवश्यक नया कानून बनाने हेतु विधेयक लाने की मांग करता हूं। हाल ही में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला सामने आया। हम पिछले 6 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रालयों, प्लानिंग कमीशन व अन्य सरकारी जांच एजेंसियों, सीएजी, सीवीसी के पास शिकायतों की कोयला खनिज अन्य प्रमुख खनिज लोहा, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना, तांबा जैसी अन्य प्रमुख खनिजों को बिना मूल्य फ्री ऑफ कॉस्ट निजी कंपनियों व व्यवसायियों को आवंटन रोका जाए। इन सभी खनिज सम्पदाओं की नीलामी करने की मांग करता रहा हूं। इन सभी सामग्री का बोली द्वारा ही निजी कंपनियों को आवंटन होना चाहिए। बांटे हुए सभी कोल ब्लॉक खनिज सिज (एमएल) कैंसिल करें। सरकार अपने अधिकार में ले। खरबों रुपए की यह सम्पदा जो 120 करोड़ जनता की है यह उन्हीं को लाभ मिले। ऐसी नीति बनाए जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिले। ऐसी नीति व दोहन होना चाहिए।
निर्यात संबंधी नीति में निश्चित होना चाहिए कि कृषि उपज पर कभी भी निर्यात पर पाबंदी न लगे। भारत विश्व बाजार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य है। हम कृषि उपज कपास, चावल, गेंहू व अन्य कृषि उपज पर पाबंदी नहीं लगाए ऐसी घोषणा तथा नीति स्पष्ट होनी चाहिए।
*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)ः इस बजट में देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही बढ़ती हुई आबादी जो सभी समस्याओं की जड़ है इससे निपटने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाए गए हैं। आज भ्रष्टाचार पूरे देश में व्याप्त है। सरकार की सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है। वित्त मंत्री जी ने प्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता को 4500 करोड़ रुपए देने की बात कही है, वही बड़ी सफाई से अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 41,440 करोड़ निकालने का काम किया है। सोने के छोटे व्यापारी पूरे देश में धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने ब्रांडेड जेवरात पर भी टैक्स लगा लिया है इससे गरीब लोगों को शादी-विवाह के लिए जेवरात बनाने में और अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। सरकार एक तरफ कहती है कि उसे उर्वरक, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थों आदि पर सब्सिडी के लिए 2,250,725 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन वह यह नहीं देखती है कार्पोरेट जगत को वह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में 5,39,532 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी देती है। यह बजट देश की गरीब जनता के लिए अच्छा नहीं है। सरकार द्वारा 10, 15 एवं 20 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वे लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज आधे-अधूरे पड़े हैं।
आज खेती घाटे का सौदा हो गयी है। खेती के अनुदानों और श्रम की लागत बढ़ गयी है। किसान खेती से अपने बच्चों को अच्छा जीवनस्तर नहीं दे सकता है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सेन्ट्रल रोड़ फंड योजना आदि बहुत अच्छी योजना है परन्तु उनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ठेका बड़ी-बड़ी कंपनी ने लिया है और कोई काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें बड़ी-बड़ी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाए। मनरेगा अच्छी योजना है परन्तु यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मनरेगा की निगरानी की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए।
दो वर्ष पूर्व सरकार ने दावा किया था कि आर्थिक वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत है किंतु अब ये लगभग 6.9 प्रतिशत है। कृषि के लिए लक्ष्य 4 प्रतिशत से अधिक का था किंतु आज ये 3 प्रतिशत से भी कम है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। यह सरकार के गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण में 1 लाख करोड़ की वृद्धि की है किंतु इस पर ब्याज दर 7 प्रतिशत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2010-2011 में राज्य और केन्द्र का संयुक्त व्यय हमार घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य 4 प्रतिशत था। योजना आयोग ने सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया परन्तु अब तक इस समिति की एक भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। वे आर्थिक और सामाजिक दोहरे भेदभाव का सामना कर रहे हैं। बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। झारखंड नया राज्य है और पूर्व से ही सरकारी उपेक्षा के कारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। राज्य का विभाजन 11 वर्ष पूर्व हुआ परन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक राज्य का सचिवालय, विधानसभा यहां तक की विधानसभा सदस्यों का आवास तक अपना नहीं है। झारखंड राज्य को अलग राज्य करने का उद्देश्य था कि यहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विषमताओं को समाप्त करना। अलग राज्य गठन होने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण ढांचागत विकास की अत्यंत आवश्यकता है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग भी की जाती रही है। देश के कुल खनिज का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन झारखंड राज्य करता है लेकिन इसके एवज में केन्द्र सरकार से मिलने वाले रॉयलिटी शेष अनुपातिक नहीं होने के कारण राज्य को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बजट में झारखंड राज्य के लिए किसी भी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गयी है। यह बजट देश के गरीब किसानों एवं जनता के हित में नहीं है। अतः इसमें अपेक्षित संशोधन आवश्यक है।
*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): First of all congratulations for presenting the nation a well drafted budget.
Your emphasis on GDP growth rate of 6.9%, infrastructure development, direct subsidy to farmers, the introduction of GST in place of VAT, Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, declaration of 1000 new banking facility under SWABHIMAN Scheme, education, social sector development is appreciable.
You are aware that our party AIUDF supports UPA Government on the understanding that this will help in solving some of the critical issues of Assam like flood and erosion, early completion of ongoing time and cost over-run national projects, minority development schemes, etc. Here, I am highlighting some of the major issues of Assam and requesting for inclusion of some Assam specific development programs.
However, after detailed scrutiny of the General Budget 2012-13, I failed to detect any special provisions aiming to solve the national issues of Assam and development deficits. Instead, I have found that the special needs of Assam and other NE states have been ignored to a great extent.
1. Declaration of flood and erosion as a national problem, new projects or special grant for setting up a dedicated fund to take up studies on the issues relating to flood protection and river bank erosion management (sand formation increases the water level of Bramhaputra every year).
2. Rehabilitation of the erosion victims.
3. Construction of Dhubri-Fulbari bridge over river Brahmaputra
4. Establishment of Medical College, Engineering College, Agricultural College and Fishery College in the Muslim majority districts of Assam.
5. Establishment of the special campus of Aligarh Muslim University in Dhubri.
6. Re-opening of Rupshi Airport
7. Re-opening of International River Port of Dhubri.
8. Establishing of “The Grameen Bank Project” in all Char and Muslim majority Panchayat of Assam.
9. Reservation for Muslims in all Govt., Semi-Govt. Private Sector appointments and admission of Muslim Students in the IITs, Medical Colleges, Engineering Colleges, Agricultural Colleges, Polytechnics, IITs of Assam as per population pattern.
10. Provide Patta for Char land.
11. Review and re-consideration of MSDP schemes sanctioned for Assam.
Points of deprivation to Assam and NE States: Assam and NE States have been completely ignored and deprived. Only mention on North East is the Rs.500 cr. pilot scheme for promotion and application of geo-textiles.
Major specific instances of Deprivation and Discrimination:
1. 18% increase of funds for ST/SC. Good! But not a penny for minority people.
2. Farmers will get direct Subsidy from now but there are around 20 lakh farmers living in the coastal (CHAR) area of Bramhaputra in Assam who don’t even get KCC loans also.
3. Increase of service tax as well as excise duty tax for 2% at a time will put extra burden upon AAM Janta and will increase price of necessary commodities.
4. The Budget and Hon’ble Prime Minister’s speech after the Budget is a clear indications of further hike of fuel price which will add an extra point on the miseries of common people.
5. This budget has exempted tax for the people earning below 2 lakhs/annum which is just Rs. 25,000 more than previous slab but it should be upto 3 lakhs. It will help common people little bit.
6. Non-declaration of Flood and Erosion as national Calamity despite all party demands of several years.
7. No specific mention of the completion of three time and cost over-run national projects of Assam viz. Bogibeel of rail-cum road bridge, east west corridor and Silchar-Lumding broad gauge conversion.
8. No relief to the jute farmers and small tea growers of Assam who are in distress.
I am sure, Hon’ble Minister will appreciate that all the above proposals will have significant impact in addressing the development deficits of the entire Assam wherein majority of the population belong to minority community.
*श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर)ः वर्तमान में देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी हुई है और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से मजबूर किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के प्रकरण सामने आते रहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े कृषकों को जहां सीधे ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, वहां उनके द्वारा पूर्णतः ऐसा नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को बहुत कम मात्रा में सीधे ऋण प्रदान करते हैं तथा उनके द्वारा नाबार्ड को अधिक धन का आवंटन किया जाता है तथा नाबार्ड जब किसानों को ऋण प्रदान करता है तो वह न केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक ब्याज किसानों से वसूल करता है, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त धन को कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े किसानों को देने में शिथिलता भी बरतता है।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही सस्ती दर पर सीधे ऋण की सेवा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।
वर्तमान में किसानों को उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जा रही है वह बहुत ही कम है। किसानों को महंगी कृषि लागत होने के कारण अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह विदित ही है कि कृषकों की जीविका का एकमात्र सहारा उनकी कृषि उपज ही है लेकिन जब उनको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकेगा तो उनकी दयनीय स्थिति होना स्वाभाविक ही है।
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र के गौतमबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर जनपदों में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में कृषि उपज हेतु उर्वरक न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अतः मेरा अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य के विशेषकर गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र के गौतमबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर जनपदों के कृषकों को मांग के अनुरूप रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
इस वित्तीय बजट में स्टैंडर्ड गोल्ड बार और प्लेटिनम बार पर सीमा शुल्क की बेसिक दर दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत, कट और पॉलिश किए हुए रंगीन रत्नों पर दो प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क की दर निर्धारित की गयी है और गांव देहात या शहरों में धंधा कर रहे सुनारों के बनाए आभूषण भी अब एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
इस प्रकार से सोने पर डय़ूटी बढ़ने के विरोध में सोने-चांदी के कारोबारियों द्वारा अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया है जिसकी वजह से अभी गुड़ी पड़वा का त्यौहार बिल्कुल फीका रहा। 16 मार्च को इस त्यौहार के दिन देशभर के सोने व्यापारियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हड़ताल की वजह से न केवल दुकानदार बल्कि दुकानें बंद रहने से नव वर्ष के दिन सोना खरीदने निकले ग्राहकों को भी परेशानी हुई। इस प्रकार से सोने पर डय़ूटी लगाए जाने से कारोबारी, कारीगर और ग्राहकों को दिक्कतें हों रही हैं और ज्वेलर्स का कहना है कि सोने पर डय़ूटी वापिस लिए जाने तक यह हड़ताल जारी रहेगी।
जूलर्स का यह कहना उचित है कि बाजार में वैसे भी डिमांड में कमी का दौर चल रहा था। कुछेक अवसरों को छोड़ दें तो सोने और उसकी जूलरी की खरीदारी में पहले जैसी बात नहीं रह गयी है। ऐसे में डय़ूटी बढ़ाने से डिमांड और घट जाएगी जिससे कारोबार घटने का पूरा डर है। फिलहाल डिमांड सामान्य से बीस प्रतिशत कम है। इस प्रकार से बजट में डय़ूटी बढ़ाने के प्रस्तावों से मार्किट का सेटिमेंट प्रभावित होना निश्चित है। इसका नेगेटिव असर सोना मार्किट पर भी पड़ेगा।
अतः ऐसी स्थिति मे मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सोने से डय़ूटी वापिस लिए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए, जिससे सोने व्यापारियों की हड़ताल समाप्त होकर कारोबारी, कारीगर और ग्राहकों को राहत मिल सके।
देश के किसानों को बदहाली से बचाने के लिए उन्हें दीर्घकाल के लिए सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए विगत आम बजट में काफी सहुलियतें दिए जाने का प्रावधान किया था और वहीं देश के किसानों के लिए केवल 4.75 लाख करोड़ का कृषि ऋण सुलभ कराने की घोषणा के साथ उन्हें 4 प्रतिशत की दर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदत्त की थी जो किसानों के साथ अन्याय था। अच्छा होता यदि सरकार किसानों को दीर्घकाल की अवधि पर और अधिक सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराने का प्रावधान करती।
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में निम्न उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान की थी-
1. फर्टिलाईजर पर 67199 करोड़ रुपए की सब्सिडी
2. खाद्य पर 72823 करोड़ रुपए की सब्सिडी
3. पेट्रोलियम पर 68481 करोड़ रुपए की सब्सिडी
4. आईटी पर 42320 करोड़ रुपए की सब्सिडी (कुल 250823 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गयी) वहीं कॉर्पोरेट को विगत बजट वर्ष में निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की गयी-
1. सीमा शुल्क पर 276093 करोड़ रुपए की सब्सिडी
2. उत्पाद शुल्क पर 212176 करोड़ रुपए की सब्सिडी
3. उद्योग पर 51292 करोड़ रुपए की सब्सिडी (कुल मिलाकर 539561 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गयी) इस प्रकार से यदि हम विगत वर्ष के बजट में दी गयी सब्सिडी से करें तो उर्वरक के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गयी और वहीं कॉर्पोरेट को लगभग 5 लाख करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गयी। इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार की नीति कृषकों व आम लोगों के कल्याण की न होकर बड़े घरानों के लिए है। अच्छा होता यदि केन्द्र सरकार किसानों एवं आम गरीब लोगों के उपयोग में आने वाले उत्पादों से अधिक सब्सिडी देकर इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाती और कॉर्पोरेट के लिए जो सब्सिडी प्रदान की गयी, उससे अधिक सब्सिडी उर्वरक इत्यादि पर देती। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया था और आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।
यह बजट देश के किसानों सहित सभी वर्गों विशेषकर गरीब, मध्यम लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट ने युवाओं को हताश किया है तथा इसमें बेरोजगारी व महंगाई दूर किए जाने हेतु कुछ भी नहीं है। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक कदम के संकेत नहीं मिलते हैं। इस बजट से देश के आम आदमी पर महंगाई का बोझ और अधिक बढ़ेगा। यह बजट विकास की दर में अधिक वृद्धि न करते हुए उसे और पीछे ले जाता है और महंगाई में अधिक बढ़ोत्तरी की ओर निर्देशित करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी विकास दर को बढ़ाने के कार्य नही किए गए हैं तथा न ही हवाई अड्डों, बंदरगाहों एवं तापीय संस्थानों में नए निवेश करने हेतु कोई घोषणा की गयी है। जितनी व्याख्या सामाजिक उद्देश्यों जैसे कि स्वास्थ्य और कृषि के लिए की गयी है वह पूर्व निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से काफी नीचे है। देश की खाद्य सुरक्षा भी काफी चिंतनीय है। इस सबके अलावा किसी अन्य तथ्यों की उद्घोषणा नहीं की गयी है। वर्तमान में कोई विदेशी पूंजी निवेश हेतु नीति निर्धारित नहीं की गयी है। इस प्रकार मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए स्वर्णिम अवसर को खो दिया है।
मौजूदा बजट में जितनी भी व्यवस्थायें बतायी गयी हैं, वे सभी कारण देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारक हैं। बजट में 17 छूटों के अलावा सभी प्रकार की सेवाओं पर सेवा कर का दायरा बढ़ाया गया है। इसके साथ सेवा कर की दर जो 10 से 12 प्रतिशत थी उसके बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार 90 प्रतिशत उत्पादों पर निर्यात शुल्क 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ाए गए इन सभी करों से मुद्रास्फीति की दर में भी सीधे तौर पर वृद्धि होगी।
इस बजट का यदि ध्यान से आकलन करते हैं तो पाते हैं खाद्य पदार्थ, ईंधन, एवं उर्वरकों पर छूट का लाभ वापस लिया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी की मंशा डीजल, एलपीजी गैस पर अधिक दाम बढ़ाने की है जो कि एक आदमी की महंगाई से कमर तोड़कर रख देगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वे उन उपायों की ओर ध्यान दें जिससे एक आदमी को महंगाई के बोझ से कुछ राहत मिल सके।
वर्तमान में देश में मात्र 36 प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है। प्रायः इस सिंचित क्षेत्र में परम्परागत कृषि यंत्रों एवं तकनीकों का ही उपयोग हो रहा है। पर्याप्त संसाधनों का अत्यंत अभाव है। इन सिंचाई संसाधनों को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
इस संबंध में यह बताना भी उचित होगा कि वर्ष 1970 के बाद से रासायनिक कृषि का मॉडल देश में अपनाया जा रहा है जिससे लगातार भूमि की उर्वरक शक्ति कमजोर हो रही है। रसायनों का भूमि में अत्यधिक उपयोग किए जाने से उर्वरा शक्ति कमजोर होने के साथ-साथ भूमि की प्राकृतिक एवं उपजाऊ भूमि के पोषक तत्वों की भी निरन्तर कमी होती जा रही है। इसलिए भूमि में अत्यधिक रसायन के प्रयोग को बंद कर प्राकृतिक एवं परम्परागत साधनों को आधुनिक उपायों के साथ अपनाकर देश को हरित क्रंति की ओर ले जाए जाने की आवश्यकता है।
आज देश के अंदर लाखों टन अन्न बिना भंडारण के खराब होने की स्थिति में पड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अतिरिक्त अन्न को भूखे नागरिकों तक पहुंचाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार ने इस बारे में आज तक कोई ऐसी कारगर नीति नहीं तैयार की है जिससे भंडारण के बाहर पड़े हुए अन्न को सड़ने से पहले गरीब भूखे लोगों तक पहुंचा दिया जाए। यह देश की बड़ी सारी विडम्बना है कि किसान द्वारा पैदा किया गया अनाज न तो किसी एक गरीब आम आदमी के काम आता है और न ही उसे कोई पशु आदि खा सकता है। खाद्य सुरक्षा में किसकी सुरक्षा निहित है? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। हरित क्रंति की बात की जा रही है। जो जैविक बीजों से तैयार होगा, उससे किसका भला होगा, यह विचारणीय विषय है।
हमसे ज्यादा विकसित देश जो हमारे पशुपालन में हमसे कहीं अधिक पीछे हैं, वे अपने पशुपालकों एवं डेयरी उद्योग में कई अधिक धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इंगलैंड, कनाडा, अमेरिका में तो वहां की सरकार पशुपालन के लिए पचास हजार से एक लाख डॉलर तक पशुओं के शेड बनाने के लिए दे रही है। विश्व के विकसित देश दुग्ध उत्पादकों को एक डॉलर में 35 से 37 सेंट दे रहे हैं और भारत में अमूल जैसे दूध उत्पादक को एक रुपए में मात्र 60 पैसे किसानों को दे रहे है और कॉर्पोरेट तो 36 से 37 पैसे दे रहे हैं।
देश के किसानों का हर जगह शोषण हो रहा है। वालमार्ट का 30 बिलियन डॉलर का दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच रहा है जिसमें से वह 10 बिलियन डॉलर किसानों का दे रहा है और आज वह लगभग 60 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है तो मात्र 6 बिलियन डॉलर ही किसानों को दे रहा है। वालमार्ट अपना सारा माल चाइना को बेच रहा है और मुनाफा अमेरिका ले जा रहा है। केन्द्र सरकार का यह कहना कि एक करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। अकेले अमेरिका में ही वालमार्ट जो कि 422 मिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है, में मात्र 21 लाख कर्मचारी ही कार्यरत है। ऐसे में केन्द्र सरकार देश में एक करोड़ बेरोजगारों को कहां से रोजगार उपलब्ध करवाएगी?
केन्द्र सरकार ने गरीबी की परिभाषा 22 रुपए से 26 रुपए में मिलने वाले भोजन से की है। क्या गरीबों को मिलने वाली रोटी का मूल्यांकन केवल 22 रुपए से 26 रुपए है? क्या आज की महंगाई में इतनी कम राशि में किसी गरीब को एक वक्त का भोजन मिल सकता है? एक गरीब आदमी जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय पी लेता है, समोसा खा लता है क्या वह 25 रुपए में चाय और पेंसठ रुपए में बर्गर खाने के मल्टीनेशनल के कैफेटेरिया में जाने को पैसे कहां से लाएगा?
व्यवस्था को सुधारने के लिए विदेश नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। क्या विदेशी नीतियों को अपनाकर उससे व्यवस्था में सुधार आएगा? व्यवस्था सही कृषि नीति और नीयत से सुधरेगी ताकि किसानों को उनको वाजिब हक, मूल्य एवं बेरोजगारी को उचित रोजगार के अवसर प्रदान कर हम कृषि प्रधान देश होने का वास्तविक गौरव हासिल कर सकेंगे।
मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्यों से जमा होने वाले केन्द्रीय करों को निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में केन्द्रीय करों के संग्रह में सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश को उसका जायज हिस्सा नहीं मिल पा रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी सहायता उपलब्ध कराना तो दूर जो राज्य के विकास में अतिरिक्त के रूप में हो, उसके द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय योजनाओं की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भी विगत 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य को केन्द्र से उसका वाजिब हिस्सा व प्रायोजित योजनाओं का आवंटन समय पर तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
*SHRI SANJAY DHOTRE (AKOLA): Agriculture is the backbone of our country. Agriculturists of this country help us in fulfilling one of the three basic needs in our life. I feel it sad to mention that even after several years of Independence, we could not become self-reliant in agricultural produce. Every year, farmers of the country hope some relief in the Budget. However, like every year, they have been disappointed this year also. Hon’ble Finance Minister, through, conveyed sympathy towards the farmers of this country but wrapped their problems in few lines of the Budget. It is amply clear from the policies of the Government that the future of the agriculture or agriculturists is very dark. 70 per cent of population is totally dependent on agriculture. However, due to lack of will on the part of the Government, farmers of this country and the workers of unorganized sector are on the verge of starvation.
As you are aware, cases of most of the suicides of the farmers are from Vidarbha Area and the majority of the farmers committed suicide were cotton growers of Vidharbha area of Maharashtra. Six of such districts of Vidarbha area are severely affected and are declared as suicide prone districts of the country. Packages were announced by the Prime Minister and Chief Minister of Maharashtra in the past. However, the benefits of those packages did not reach the needy farmers due to rampant corruption and absence of proper guidelines for the purpose. An Inquiry Committee was also set up for this purpose which clearly indicates that the Government is also well aware of the corruption involved. Besides, there is no clear cut policy of the Government as far as export and import of cotton is concerned. Sometimes, Government impose abrupt ban on export of the cotton resulting in huge losses to the farmers and sometimes, it reduces the import duty on cotton benefiting cotton growers of other countries and leaving this country’s cotton growers farmers on the verge of starvation. There should be a clear cut policy in this regard.
I wish to point out that the indigenous demand and requirement of the cotton in our country is 200-220 lac bales, and since last five years, the production is around 350-380 lac bales There is a surplus of 150-180 lac bales. However, Government is granting permission to export only to the tune of 25-50 lac bales every year and that too sometimes, ban is imposed on the export of the cotton abruptly. Instead of promoting the exporters, the Government is engaged in harassing these exporters in the pressure of Textile and Garment Lobby. There is a growth of around 400% in the Garment industry, whereas the cotton growers and cotton exporters, which are in a large number, are being harassed just to benefit few people. I strongly demand that the Government should grant permission to export cotton to the tune of 150-200 lac bales every year.
Besides cotton, similar treatment is being meted out to the farmers growing onion, oilseeds, pulses. Whenever, they are in a position to earn from their produce, Government imposes abrupt ban on export of these items and reduce or remove the import duty on these items resulting in a huge loss in long term to the farmers, just at the behest of middle-men involved in export. A strong racket has been developed in our country which is being strengthened with the help of Government. There is no guarantee to the importers of these items for the regular supply of these items to import every year in the absence of any clear-cut policy on the part of the Government. There is also huge variation in the prices of these commodities due to this.
I strongly demand a white paper should be published by the Government in this regard as to under which circumstances Government was forced to take such decisions against the farmers.
It is pertinent to mention that the loans of the farmers worth Rs.72,000/- were waived off by the Government in the past. However, the real beneficiaries of the scheme were not the farmers, but the banks. This means, instead of providing any relief to the farmers, relief was provided to the Banks in the name of farmers and only those farmers who have land up to 5 acres only, which are very less in number, could get benefit of the scheme.
The only problem of the farmers, Hon’ble Finance Minster could see, is only related to the loans and the Government’s sympathy towards farmers is only limited to the loans being provided to the farmers.
There is a mention of the interest subvention scheme for providing short term crop loans to farmers at 7 per cent interest per annum to be continued in 2012-13. It has been mentioned that additional subvention of 3 per cent will be available to prompt paying farmers. In addition, the same interest subvention on post-harvest loans up to six months against negotiable warehouse receipt will also be available. This will encourage the farmers to keep their produce in warehouses. However, the Government has failed to identify the real problems being created by the Banks and the Financial Institutions. Though farmers wish to repay the dues promptly, instead of charging 4 per cent interest per annum, Banks are charging 7 per cent interest per annum on the ground that they don’t have any clear cut instructions from the Government. Besides, sometimes, in the name of service charge, the Banks are charging a lump sum amount to the farmers arbitrarily. There is no control of the Government on the Banks and they choose to close eyes when these farmers are being harassed by the Banks and Financial Institutions. I urge upon the Government to provide loans to the farmers at 4 per cent interest not only on term loans but also for purchasing all agricultural equipments such as tractors, infrastructure to create small irrigation facilities etc. There is a mention of food security by the Hon’ble Finance Minister in his Budget Speech. It has been mentioned that to ensure that the objectives of the National Food Security Bill are effectively realized, a Public Distribution System network is being created using the Aadhaar platform. I wish to draw the attention of the Hon’ble Finance Minister towards the various loopholes in the existing Public Distribution System. The food grains meant for supply through Public Distribution System are being smuggled and are being sold openly in the neighbouring countries like Nepal. The needy people are still deprived of the quality food grains through Public Distribution System. There are several problems like shortage of ware-houses and godowns to keep these agricultural produce which have to be looked seriously, otherwise, granting more and more funds to the Public Distribution System is meaningless unless we plug the loopholes and see that the food grains reach to its proper destination instead of landing in the wrong hands.
Besides, it has been mentioned that National Programme of Mid Day meals in Schools has enhanced enrolment, retention, attendance, and also helped in improving nutrition levels among children and an amount of Rs.11,937 crore for this scheme has been allocated in the current Budget. However, I wish to draw kind attention of the Government towards the sub-standard meals being provided to the students in the school. In the recent past, we have witnessed several such incidents through print and electronics Media about the rampant corruption involved in Mid-day-meal scheme of the Government. Besides, in some States, the enrolment in the schools has enhanced in such a suspicious way that crease doubt whether enrolment of a single student is being done in more than one schools at one point of time. All these things are required to be looked into seriously and monitoring of the schemes, which is most important part of the scheme, should be strengthened. Similar is the case with the Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls, SABLA, which was introduced last year with a view to address the nutritional needs and other educational and skill development initiatives for self development of adolescent girl. An amount of Rs.750 crore has been proposed for this scheme. However, there is no monitoring whether the funds are being misused or are being used to address the nutritional needs of the adolescent girls.
It has been proposed to increase basic customs duty on standard gold bars; gold coins of purity exceeding 99.5 per cent and platinum from 2 per cent to 4 per cent and on non-standard gold from 5 per cent to 10 per cent. In sync with these, basic duty on gold ore, concentrate and ore bars for refining is being enhanced from 1 per cent to 2 per cent. On the excise side, duty on refined gold is being increased in the same proportion from 1.5 per cent to 3 per cent.
There is a strong resentment amongst those who are involved in the business of Gold and agitations all over the country are going on to roll back this customs and excise duty on Gold. Imposition of these customs and excise duties will result in black-marketing and smuggling of gold and related items from the neighbouring countries. As you are aware, we are already facing severe problems pertaining to circulation of fake/counterfeit currency being imported illegally from the neighbouring countries and even after sincere efforts, we are not in a position to stop import of counterfeit currency. We are creating one more problem for ourselves by increasing the customs and excise duty on gold and related items, thereby encouraging smuggling of these items from the neighbouring countries. besides, this, several procedural formalities have been introduced such as keeping of record of a customer buying Jewellery worth Rs.2.00 lacs and imposition of Tax Collected at Source (TCS) on them etc. which is almost impossible for a small jeweler and all these procedural formalities needs to be reviewed and taken back. Besides, due to this inaction, the small jewelers and work force connected with them would be wiped out totally within a span of few years and only big Corporate Houses selling branded items and Multi National Companies dealing in the business will survive. I fail to understand why Government is being upon to put these small jewelers and work force involved with them on the verge of starvation and to see that they are wiped out just at the behest of Corporate Houses and Multinational companies. I strongly demand that the customs and excise duty increased on gold and other related items should be immediately rolled back.
One more important point towards which I wish to draw the attention of the Government. The problem of naxalism poses grave threat to the internal security. The most important cause may be the poor implementation of the different welfare programmes and policies in the needy areas in the country. The Government is not taking adequate steps to deal with this problem which needs consistent efforts and strong political will. Above all, we need proper coordination among the different agencies who are dealing with this problem and ensure the developmental activities should be carried out without any interference in the process. Attention in this Budget should be paid to the core sectors like improvement of health care and sanitation in the tribal areas, improve the standards of education specially in the sector of girls education, employment generation programmes and proper evaluation, strengthening public distribution system, better communication etc. These are some areas, which need attention and Budgetary provisions if we want to resolve the Naxalite problem in the country.
Coming to the Education Sector, I wish to point out that according to the India-specific survey findings of UNESCO, whereas 76 per cent of schools in towns and cities have electricity, a mere 27 per cent in villages have the facility. Fewer than half the schools in villages have toilets for girls. The implications of the urban-rural divide are significant, given especially that India is one of the three Asian Countries where more than half of the enrolment is in villages and less than 17 per cent in cities with more than 1 lac habitants. I urge upon the Government to look into it seriously and besides creating additional infrastructure, the existing infrastructure in this sector should be improved, else, the sole purpose of Right to Education Bill would be defeated. Schools in the villages not only require quality education but also other basic necessities like toilets, sanitation, drinking water, black boards etc., and due care should be given to them.
As regards Direct Taxes, the Parliamentary Committee on Finance has examined in detail the Direct Tax Code and has recommended that the exemption limit on tax should be raised from Rs.1.80 lacs to Rs.3.00 lacs. However, keeping aside the recommendation of the Parliamentary Committee, the Budget proposes exemption of income tax up to a limit of Rs.2.00 lacs. Only. I urge upon the Government to look into this serious aspect and declare exemption of income tax up to the limit of Rs.3.00 lacs.
*श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना)ः इस बजट से इस देश के किसानों को, मजदूरों को और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा और विकास के लिए यह बजट अच्छा रहेगा ऐसी हमारी अपेक्षा थी।
लेकिन जो बजट प्रस्तुत हुआ यह बजट देखकर इस देश की जनता इस सरकार पर नाखुश है। बजट में जो प्रावधान है उसमें गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और विकास के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई सेवाकर बढ़ाया नहीं, लेकिन सेवाकर के माध्यम से इस सरकार ने अप्रत्यक्ष कर वसूल करने का काम किया है। यह एक अन्याय है गत अनेक सालों से हम हमारे क्षेत्रों में कुछ विकास की मांगें कर रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान इन बातों पर नहीं है। मेरा लोकसभा क्षेत्र जालना-औरंगाबाद मिलाकर है, यहां अजंता एलोरा जैसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहां विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं लेकिन हर साल मांग करने के बाद भी अजंता एलोरा जैसी वर्ल्ड हैरीटेज जैसे स्थानों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए सुविधा देने के लिए 1000 रुपए का प्रावधान इस बजट में किया जाए।
जालना जैसे शहर में स्टील और बीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहां से महाराष्ट्र के हर जिले तक स्टील जाता है। बीज देश के हर राज्य में जाता है। लेकिन यहां जो सड़क मार्ग है वह मार्ग जालना से हैदराबाद, जालना से मुम्बई, जालना से नागपुर, जालना से इंदौर यह सड़क मार्ग को सिक्स लेन करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए ताकि इस शहर का जो स्टील और बीज का कारोबार है वो बढ़ सके।
औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है इस जिले में पैठन, फुलंबी, सिल्लोड ऐसे महत्वपूर्ण ताल्लुक आते हैं इस ताल्लुक में सिक्स लेन सड़क मार्ग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बजट में कोई प्रावधान किया जाए।
महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में चीनी मिल है और इस देश का चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। इस उद्योग की हालत खराब होती जा रही है। इस उद्योग के लिए एक राहत पैकेज इस बजट में दिया जाए, ऐसी मांग करता हूं।
मेरे लोक सभा क्षेत्र में जालाना से खामगांव और सोलापुर से जलगांव (जालना होते हुए) यह नई रेलमार्ग बनवाने का प्रावधान करने की विनती हमने माननीय रेल मंत्री जी से की थी लेकिन इस रेल बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं कि मैंने जो बात रखी है उसका बजट में प्रावधान किया जाए।
*SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG): With his incisive knowledge and perceptive thinking, the Finance Minister Shri Pranab Mukherjee has been steering our economy through turbulent times. This Budget reflects his abiding commitment to a strong and resilient economy.
Budget is a comprehensive document of the present economy that draws from past performance leading to future projections on a range of sectors. The Budget 2012-13 has been termed by many as statusquoist. I for one do not disagree with that. Status quo, to me, is not a pejorative term; it signifies the stability and resilience of the economy. I think, the Government needs to be complimented for reconciling differing perceptions in a coalition Government and at the same time thinking about the long term growth of the economy. In almost all contentious areas such as FDI in retail, De-regulation of Diesel Price, land Acquisition and SEZ, the Direct Taxes Code, GST, etc. Government commitment has been crystal clear. The Budget has indicated to address the subsidy burden to bring it to 2 per cent from the current 2.4 per cent in the next three years. The budgeted figures for oil subsidy indicate a decline by about 36.4 per cent. He has also indicated a dynamic pricing regime for petroleum products. But all these cannot be accomplished in a jiffy. The Finance Minister, with his innate conciliatory approach in policy making, is confident that the Government will take on board all the coalition partners and also others in building a congenial environment for reforms.
The Budget needs to be seen in the overall context the Indian economy, which has clearly been on an upward growth path – from an average annual rise of three to four percent in the past three decades, to over eight percent in most part of the last decade. Though the growth this year is just below seven percent, it is still impressive given the overall economic scenario across the world. The Finance Minister has assured all of us that the economy will grow little better this year. I believe that our growth record depends much on the global economic impulses which are severely impacted by the volatile political environment in several parts of Middle East and North Africa, further squeezing the international crude oil price. While cherishing the growth record of national economy, we should not lose sight of the development score card of the States in India. The recent data from Central Statistical Organization shows that the growth in the gross state domestic product is starkly lopsided across the country. Seven States including Maharashtra are growing in double digits, while five states are growing less than seven per cent. Need for a reasonably balanced growth across states can hardly be overemphasized.
The Finance Minister has presented a budget which has the potential to put our economy in a high growth trajectory. For this, he has rightly targeted the productivity growth of agriculture through greater allocation of funds for agriculture R&D. The announcement of monetary grants for agricultural R&D in several state agricultural universities is welcome indeed. Among the grants announced include Rs.100 crore each to Kerala Agricultural University (KAU) and Acharya N G Ranga Agricultural University (ANGRAU), Hyderabad; Rs. 50 crore each to University of Agricultural Sciences, Dharwad; Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hissar, and Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar; and Rs.25 crore for Agri B-School, Institute of Rural Management, Anand (IRMA). The Finance Minister has not paid any attention to the state of Maharashtra. In this connection, I would like to draw your kind attention to the need for augmenting agricultural productivity of Konkan region of Maharashtra, which is having favourable agricultural climate of tropics, geographically the hilly region with long coastal sea shore gifted with long rice culture, horticultural potential and the coastal agro-aqua farming. Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth at Dapoli, District Ratnagiri, Maharashtra has been undertaking a lot of R&D for the benefit of the agricultural and horticultural farmers of Konkan. I urge the Finance Minster to consider providing liberal grant to the Konkan Krishi Vidyapeeth for their R&D. Lack of adequate infrastructure is another area that is a major constraint on our growth. The Budget, therefore, has put thrust on infrastructure. The Finance Minister announced a slew of proposals, including allowing financial institutions to raise about Rs.60,000 crore from tax-free bonds and envisaging a greater private participation. He also indicated that investment in the sector during the 12th Five Year Plan (2012-17) will go up to Rs.50 lakh crore, about half of which is expected from the private sector.
Apart from growth, fiscal consolidation is another are a the Budget has laid adequate thrust on. A commitment to reduce fiscal deficit to 5.1 per cent of GDP is well thought out and planned. And, given the Government’s commitment to bring about buoyancy in non-tax revenue, the target is certainly achievable. The Finance Minster has a road map to follow in the direction of Fiscal deficit reduction. I am sure, at a time when the rating of the government and the country is dependent on how we are going to achieve this target, some serious efforts should be made.
Before, I conclude, I would express my disappointment on one important area that this Budget has neglected. That is tourism sector. Since I represent the Konkan region of Maharashtra, which is a region of vital tourist importance, it pains me to know that travel and tourism sector, which is the largest employment generator in the country, has once again not been given the importance it should have got. It has not been granted the industry status, for which there have been demand in the past many years. Besides, the hospitality sector and other tourism-related service providers, who earn foreign exchange, although included as the 13th sector in the Service Export Promotion Council (SEPC), set up by the Ministry of Commerce recently, did not get any benefits, unlike those extended to other service exporters, who earn foreign exchange. The proposal to raise service tax rates to 12 per cent from 10 per cent is also going to adversely affect the sector. Even then, I am not losing heart. The Government can always make course corrections through executive decisions. Every thing cannot be said and done through budget alone.
There are many finer points in the Budget, which my learned colleagues have dealt with before me. . One thing, I want to say that the Budget 2012-13 is important as the country embarks on the 12th Five Year Plan, commencing from this year. There are several issues which need to be addressed on a five year basis. A long-term perspective is inherent in the Budget. We need to support the Government in strengthening its resolve to carry out long term economic reforms, in the larger interests of the poor and the deprived sections of the society.
*SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): The rise in the income tax exemption limit to Rs.2 lakhs would have been increased to Rs.3 lakhs thereby pleasing many.
The Budget also contained a promise of white paper on “Black Money” and some measures to tighten the means of undisclosed incomes. These included, making it mandatory for all assets held abroad to be declared and TDS Tax collection at source on high value cash purchases of Bullion, Jewellery, etc. is appreciable. The time frame and mode has not been envisaged on White Paper on Black Money – this money is sufficient enough to clear off the Indian Rs.40 lakhs Crores debts resulting in non-levy of taxes and budget for years.
One of the biggest tax reforms, the Direct Taxes Code is kept in abeyance despite the parliamentary standing committee having submitted its recommendations on the DTC bill; Also there was nothing much for the corporate sector to feel upbeat about. One the much awaited Goods and Services Tax, too, it is merely stated that the drafting of the model legislation was under progress.
It appears that there is no concrete measure to overcome inflation and no plans for removing supply bottlenecks which have led to steep rise in food prices.
Imposing serious economic reforms, the Budget may increase the cost for both industry as well as consumers. The programmes/efforts to accumulate extra Rs.45940 crores through indirect taxes may lead further rise in prices.
The time frame/line for implementation of General Service Tax is not given because General Service Tax once instituted/collected, the revenue will rise at macro level and problems can be solved.
There is no effort to reduce the wasteful expenditure on credibility of track records. Although much support has been extended to agriculture sector there is no proposal regarding irrigation projects backed by requisite power. The negligible 2.5% growth rate in agriculture sector cannot be considered as growth rate. The Finance Minister would have reduced the interest rates on agriculture lending instead of giving 3% incentives on loans.
The Finance Minister has explicitly stated that direct subsidy will be given to the beneficiaries through “Adhar Cards” – but the “Adhar Card” work has not completed to the desired status and facing many problems.
The renowned project of linking of inter-State rivers which is very prominent issue in the interest of the Nation has not properly been dealt with.
Under NREGA, funds have been generated but there is no yardstick of its utilization.
Permitting the airlines to raise capital trough external borrowings upto 1 billion rupees for one year and allocation of Rs.4000 crores against demand of Rs.7293 crores in plan 2012-13 and proposal to allow full exemption of customs duty on aircraft spares and equipments and allowing direct import of ATF (Aviation Turbine Fuel) is a very good support to the sector. It is appreciated.
Like farmers, the weaving sector also require support. This sector is in pool of problems since long time – some more assistance is needed to be initiated and it is the need of the moment.
*SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): At the outset, I would like to say that if anything is to be reversed in this Budget, it should be the whole approach towards subsidy. Subsidy meant for people who make and work for growth of GDO. This budget proposes to cap subsidies at 2% of GDP in 2012-13 and to bring it down to 1.75% in the next three years. This GDP is produced by the people who are working as labourers. If they produce more the GDP will grow. Thus, subsidy on their food, fuel and fertilizers is a must. It should not be reduced. However, these subsidies are to be enhanced and ensured that they reach the beneficiaries 100%.
The policy of UPA-II is anti-citizen. The Government strongly believes that the people should be taxed wherever they could be. It imposed tax on each and everything i.e. on earning, manufacturing, trading, spending and even on education. An education cess is levied in addition to income tax. About 55% common man spends on taxes either directly or indirectly.
The increase in excise duty by 2% is going to have adverse impact in manufacturing sector. It will be sluggish. In this budget, there is no scope for industrial growth at all. For example, the duties and taxes imposed on gold sector are going to affect the business of gold and jewellery making business adversely. It will hamper its exports from the country.
Service tax has been increased from 10 to 12%. Number of services have been increased and brought under Service Tax net. One cannot say that taxes should not be levied. Taxes are meant for construction of the country; development of the country. But, these taxes do not serve their purpose. Instead, they pave way for tax avoidance as well as encourage black money.
Infrastructure has been neglected and it is the most affected. The target of 20 kms a day in highway construction is just 5 kms per day. Power sector is suffering with problems of coal supply and environmental issues. Most of the country, especially in rural areas, the power scenario is very grim. There is no concrete step towards improvement of power sector of the country.
The Government funds centrally sponsored schemes under various Ministers. JNNURM got the maximum increase i.e. 68% in comparison to budget 2011-12. Rajiv Gandhi Gram Vidyutikaran Yojana got almost 40% more. Though such higher allocations are good, the fact is that such hiked allocations do not reach the target people. In JNNURM the maximum benefit still goes to middlemen. The Government did not make any provision to ensue proper utilization of these funds to benefit the real beneficiaries intended to the.
One of the important taxpaying segments is salaried people of be country. Tax on their earnings is deducted almost at source. However, despite the ever increasing inflation rate, the UPA-II Government made a mere hike of Rs.20,000 only for no tax bracket from rupees one lakh eighty thousand to rupees two lakhs. Instead, the no tax bracket should be upto Rupees three lakhs. But the UPA-I Government favoured the higher income group i.e. Rupees 5 lakh to 10 lakh slab by including them under 20% net.
Agriculture is the backbone of the country. Even a child knows this. However, it is sad that the UPA-II Government have conveniently ignored this sector. There are no plans or schemes in the Budget for growth of this sector. Despite the announcement of loan waiver scheme by UPA-I, still the farmers of the country commit suicide. Because, the benefits of the scheme did not reach the farmers.
Agriculture and industrial growth both are pillars of a strong economy. The UPA-II Government have neglected these sectors due to lack of vision, policies and their implementation.
I would like to mention that Hon’ble former Prime Minister of India Shri Atal Bihari Vajpayee ji had courage to initiate plans for interlinking river waters such as Ganga-Cauvery River Linking. The Hon’ble Supreme Court have also directed the UPA-II Government to set up a special panel forthwith for interlinking of rivers on a war-footing to benefit the entire nation. However, there is neither mentioning about the river linking nor allocation of funds in the Budget 2012-13.
Overall, this budget is unsatisfactory augmenting the problem of poor and common man of the country. Therefore, I strongly urge upon the UPA-II Government to re-look into the suggestions given by the Hon’ble Members of this House and to work for the welfare of the country.
*श्री रतन सिंह (भरतपुर)ः माननीय यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय युवा नेता श्री राहुल गांधी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के निर्देशों में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 का जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। विश्व के अनेकों देशों में वैश्विक संकट हुआ, उसका परिणाम उनके सामने आया। भारत वर्ष भी इससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ परन्तु इसके बावजूद भी देश की वित्तीय स्थिति मजबूत रही। यह बहुत अभिनन्दनीय है। वर्ष 2012-13 के बजट में रुपए 1490925 लाख करोड़ की आमद व व्यय प्रस्तुत किया है, जो देश के लिए अत्यधिक प्रगतिसूचक एवं सभी समाजों व आम आदमी के विकास से जुड़ा हुआ है। विश्व में व्याप्त मंदी के दौर में देश की विकास दर 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 9 प्रतिशत किया जाना इस बजट में प्रस्तावित किया गया है एवं कृषि विकास दर 2.5 प्रतिशत प्रस्तावित है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट से समाज के किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया है, सभी को कुछ न कुछ दिया है।
अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं उसमें गति प्रदान करने के लिए कोयला, उर्वरक, सीमेंट एवं बिजली सेक्टर को जो प्राथमिकता दी है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं और इस पंचवर्षीय योजना का ध्येय तीव्रतर, सतत् और अधिक समावेशी विकास करना है। इस बजट में गरीब, दलित एवं आम आदमी के विकास के लिए जो योजनाएं चाहे व मनरेगा हो, वृद्धावस्था पेंशन या खाद्यान्न वितरण की योजनाएं हों, उनको सफल बनाने के लिए आधार कार्ड बनाने के कार्य पर जोर दिया है और इससे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को दूर करने एवं कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने के कार्य मे सुधार होगा।
मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने हेतु वितरण, स्टोरेज एवं विपणन व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। किसी देश को विकास करने के लिए निवेश अति आवश्यक है। देश में विदेशी निवेश एवं आंतरिक स्रोत से निवेश किए जाने के जो प्रबंध इस बजट में किए गए हैं, उससे देश में नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे और अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। पूंजी बाजार के दोषों को दूर करने हेतु इस बजट में संतोषजनक प्रावधान है।
कई सालों से हटकर इस बजट में कृषि को जो प्राथमिकता दी है, प्रस्तुत बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे हरित क्रंति को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस बजट में की है और इस वर्ष इसमें 24000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राजीव गांधी पंचायत शक्तिकरण अभियान के माध्यम से देशभर में पंचायतों को मजबूत बनाने का एक प्रस्ताव है। मिड-डे मील पर रुपए 11,937 करोड़ आवंटित किए हैं एवं बच्चों के विकास के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा में 58 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार ने वित्तीय तौर पर कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पूंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इससे ग्रामीण वित्त व्यवस्था में सुधार होगा किसानों को जो क्रेडिट कार्ड द्वारा एटीएम से आवश्यक समय में धन प्राप्त करने की सुविधा दी है। देश में 82 ग्रामीण बैंक है, जिसमें 81 ग्रामीण बैंकों का निष्पादन कार्य संतोषजनक रहा है।
प्रस्तुत बजट में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के संकेत दिए हैं। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना उत्साहजनक है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में बिजली की विशेष कमी है, जिसके कारण कई उद्योग बिजली के अभाव में बंद पड़े हैं, जिससे यहां के लोगों के रोजगार पर विपरीत असर पड़ रहा है एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में 85 प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय में कार्यरत हैं। बिजली के भरपूर उत्पादन हेतु भरतपुर जिले अंतर्गत रूपवास में एक गैस आधारित पॉवर प्लांट की स्थापना किया जाना आवश्यक है। धौलपुर से गैस पाईप लाईन मेरे संसदीय क्षेत्र जिला भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर अलवर एव आगे हरियाणा जा रही है। रूपवास क्षेत्र में इस प्लांट के लिए आवश्यक पानी चम्बल नदी से लिया जा सकता है। रूपवास में गैस आधारित पॉवर प्लांट लगने से राजस्थान के पूर्वी भाग में औद्योगिक विकास तेजी के साथ किया जा सकता है एवं इस प्लांट की स्थापना से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता मिलेगी।
मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में दलित एवं मुस्लिम आबादी अधिक है और इन वर्गों में साक्षरता दर काफी कम है। इसके लिए नदबई, रूपवास, नगर एवं कामां में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तहसील नगर, नदबई, रूपवास एवं कामां एवं भरतपुर जिले की प्रत्येक तहसील में एक-एक राजकीय महाविद्यालय खोले जाए जिससे इस जिले के सामाजिक रूप से पिछड़े दलित एवं मुस्लिम वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जा सके। साथ ही दलितों एवं अल्पसंख्यको में शिक्षा साक्षरता स्तर को देखते हुए एवं शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए भरतपुर जिले में आवासीय केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या को बढ़ाना अतिआवश्यक है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भरतपुर की प्रत्येक तहसील में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में 20-20 की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में भी 20-20 अतिरिक्त विद्यालय खोले जाएं एवं माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20-20 विद्यालय खोले जाने का प्रबंध होना चाहिए।
राजस्थान का मेरा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पक्षी अभ्यारण्य की दृष्टि से एवं कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों के स्थित होने के कारण अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जो पर्यटन का मुख्य आधार है। भगवान श्रीकृष्ण के क्रीड़ा स्थलों एवं ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा एवं धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं धार्मिक आस्था रखने वाले काफी संख्या में आते हैं एवं यूनेस्को ने 2 वर्ष पूर्व नेटवर्क ऑफ सिटीज के अंतर्गत भरतपुर का चयन किया है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बयाना में द्वापर युग के तत्कालीन सम्राट बाणासुर का जो विशाल किला है, आज बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वहां उनकी पुत्री के नाम से ऊषा मंदिर भी भव्य स्थिति में निर्मित है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों एवं सैर के लिए जाते हैं। उक्त किला राजस्थान में स्थित सभी किलों से बड़ा एवं प्राचीन है। अतः इसको संरक्षण व पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। इसी प्रकार डीग के विश्व प्रसिद्ध जलमहल, वैर की फुलवारी, सफेद महल को पर्यटन के लिए पूर्ण रूप से विकसित किया जाए। साथ ही भरतपुर जिले को पर्यटन जिला घोषित कर पर्यटन सुविधाएं दिलवाई जाए, जिससे पर्यटन के माध्यम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। भरतपुर पर्यटन जिला घोषित होने से यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके एवं ऐतिहासिक धरोहरों एवं स्थलों का संरक्षण भी प्राप्त हो सकेगा।
मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के मुख्यालय में सुजानगंगा व डीग तथा वैर में किलों की झील है। पूर्व में जल उपयोग में इन झीलों का महत्व था परन्तु बढ़ती जनसंख्या एवं रहन-सहन की वजह से इन झीलों में शहर की गंदगी आ रही है, जिससे एक ओर तो गन्दगी फैल रही है तथा दूसरी ओर इन झीलों का पानी दूषित होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं और आस-पास के लोगों में कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सुजानगंगा एवं डीग व वैर की झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने का आदेश प्रदान करे। इनकों संरक्षित व विकसित किया जाए।
मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य एक विश्व धरोहर है जहां पर सर्दियों में विश्व के विभिन्न भागों से हजारों प्रकार के पक्षी आते है। राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में निरन्तर ये पक्षी आते रहे, इसके लिए मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य स्थल को पांचना बांध करौली से भी 500 एमसीएफटी पानी छोड़ने का कार्य सुनिश्चित करवायें।
भरतपुर सम्भागीय मुख्यालय से हजारों की संख्या में विद्यार्थी प्रतिवर्ष मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए बाहर जाते है जिससे उनके ग्रामीण क्षेत्र के होने के बावजूद उन पर भी बहुत वित्तीय भार पड़ता है एवं उन्हें काफी कठिनाई महसूस होती है। बृज अंचल क्षेत्र से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर एवं करौली जिला जुड़ा हुआ है। यहां एक 300 बैड का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करना अति आवश्यक है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी चल रही है। कृपया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कराएं साथ ही सम्भागीय मुख्यालय को पूर्ण विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में जेएनएनयूआरएम, यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि आवंटित कराई जाए, जिससे क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके।
किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का होना अति आवश्यक है एवं इस वित्तीय वर्ष के बजट में 8,800 किलोमीटर सड़क को कवर किए जाने का निर्णय लिया है और इस कार्य के लिए 25,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत अधिक है। खराब एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरस्त करने के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 भरतपुर के खेड़ली मोड़ से नगर-पहाड़ी-कामां-गुडगावं होते हुए हरियाणा के फिरोजपुर मार्ग को जोड़ने का काम करता है। यह सड़क अति जीर्ण-क्षीण अवस्था में है, जिसके कारण सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है। इस मार्ग को सुगम मार्ग बनाने हेतु इसे चार लेन का मार्ग बनाना समय की मांग है। चार लाईन मार्ग बनने से मध्य प्रदेश श्योपुर, राजस्थान के दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, श्री गोवर्धन जी, मथुरा, वृंदावन, गुडगांव एवं दिल्ली व हरियाणा के बीच सुगम यातायात व मार्ग उपलब्ध किया जा सकता है, जो देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा। इसी के साथ मेरा वित्त मंत्री एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि मथुरा से बारां वाया भरतपुर, बयाना, भाडोती, सवाईमाधोपुर, पालीघाट, इटावा, मांगरोल के बीच 332 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाए। भरतपुर से सालासर वाया अलवर, बानसुर, कोटपूतली, नीम का थाना, सीकर को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से इन क्षेत्रों के बीच स्थित पिछड़े क्षेत्रों को विकास के अवसर दिलाये जा सकते है। यह मार्ग 301 किलोमीटर का है। कोसी से धौलपुर वाया कामां, डीग, भरतपुर, रूपवास को राजमार्ग में विकसित करने की मांग करता हूं, यह मार्ग 162 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण से पूरे राजस्थान में त्वरित आवागमन उपलब्ध होगा और प्रभावित क्षेत्र का औद्योगिक, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक विकास तीव्र गति से होगा एवं इन क्षेत्रों का यातायात पूरे देश से सुगम हो सकेगा। भरतपुर से नगर, नगर से सीकरी, कामा, जुरेहरा एवं कोसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए एवं इसका निर्माण शीघ्र कराया जाना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। इससे ब्रज एवं मेवात क्षेत्र अत्यधिक लाभान्वित होगा।
मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भरतपुर को राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में शामिल करने से दिल्ली एवं भरतपुर के बीच के क्षेत्रों को विकास की गति मिलेगी और दिल्ली पर शहरी समस्याओं के निजात में सहूलियत मिलेगी। भरतपुर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है एवं दिल्ली से इसकी दूरी 180 किलोमीटर है।
माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में विदेशी मुद्रा कमाने एवं देश की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास इस बजट में किया है। भरतपुर में अनेक खाने है एवं अनेक खानों के आधार पर यहां पर उपलब्ध खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है एवं भरतपुर जिले के सैंड स्टोन लाल एवं सफेद पत्थर से राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन भी बना हुआ है। इस तरह के पत्थरों के उद्योग स्थापित कर यहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है एवं देश के भवनो को इस पत्थर से बनाने के लिए प्रोत्साहित कर देश के भवनों को आकर्षक बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में इस पत्थर की काफी मांग होने के कारण विदेशों में इस पत्थर को निर्यात किया जा रहा है। अगर यहां सैंड स्टोन लाल पत्थर के आधार पर उद्योग स्थापित हो जाए तो इस पत्थर से कई आकर्षक आकार की मूर्तियों एवं अन्य वस्तुओं को विदेशों में निर्यात कर काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।
कृषि क्षेत्र सरकार का प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा, यह वायदा इस बजट में किया गया है एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग को इस बजट से 20,208 का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर भी एक कृषि प्रधान जिला है, जहां पर 85 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं एवं खरीफ व रबी फसल का उत्पादन सर्वाधिक है एवं यहां पर जिस प्रकार के शहद का उत्पादन होता है, उसकी मांग पूरे देश में है। शहद के कई रोगों के निदान एवं स्वास्थ्य को कायम करने के कारण विश्व में काफी मांग है और यह मांग बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रही है। इसके लिए शहद आधारित उद्योगों की स्थापना कर भरतपुर में कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो अन्ततः किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगा। किसानों को अल्पकालीन ऋणों की भांति दीर्घकालीन ऋणों में 3 प्रतिशत की छूट देकर कुल ब्याज की राशि 4 प्रतिशत वसूल की जानी चाहिए।
कई दशकों से मांग की जा रही है कि ब्रजभाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह भाषा अत्यंत मीठी एवं रसीली है और अनेक धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा में है। इस संबंध में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्रज भाषा को आठवीं अनुसूची में जल्द शामिल किया जाए।
माननीय वित्त मंत्री जी ने माना है कि आने वाले समय में जल की कमी एवं जल समस्या कृषि उत्पादन के लिए एक खतरा बनेगी। यह बात अभी राजस्थान राज्य में दृष्टिगोचर हो रही है। राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है। पानी की किल्लत को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच समझौते कराकर कई प्रयास किए है परन्तु उन समझौतों पर निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार समुचित एवं समय पर पालन नहीं हो रहा है। समझौते के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर को 1281 क्यूसेक पानी दिलाने का समझौता हुआ है परन्तु अभी भी 800 क्यूसेक पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के अभाव में राजस्थान में सिंचाई, पशुओं को चारा एवं पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जबकि सूखे एवं पानी के अभाव में लोग कृषि पर ज्यादा जोर न देकर पशुपालन एवं डेयरी उद्योग में लगे हुए हैं। गुडगांव नहर से पानी लेकर सिंचाई योजना के द्वारा सीकरी बांध में डाला जाना चाहिए, जिससे भरतपुर जिले के सभी क्षेत्रों को लाभ हो सकेगा और जमुना का बाढ़ का पानी (ष्थ्दृदृड्ड र्ठ्ठय्ड्ढद्ध) इस बांध में डाला जाए। राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। राजस्थान सरकार ने 83 पेयजल संबंधी परियोजनाएं चला रखी है, जिसका खर्चा 50,000 करोड़ रुपए के लगभग है एवं राजस्थान सरकार के पास कोई विशेष राजस्व स्रोत नहीं होने से इन परियोजनाओं पर काम धीरे-धीरे हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजस्थान को पेयजल की उपरोक्त योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए केन्द्र स्तर पर 50,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिलाने का प्रबंध करने की कृपा करें।
मेरे संसदीय क्षेत्र ब्रजमंडल भरतपुर में राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए अच्छे खिलाड़ियों का सृजन किया जा सकता है। इस जिले से कई खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर आई है। इन प्रतिभाओं एवं खिलाड़ियों के समग्र विकास हेतु मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भरतपुर जिले की प्रत्येक तहसील के 10-10 गांवों में एक-एक स्टेडियम की स्थापना होना आवश्यक है।
प्रस्तुत बजट आम आदमी, दलित, मजदूर, किसान व्यापारी एवं विद्यार्थी सभी वर्गों के समग्र विकास, उत्थान एवं जनकल्याणकारी होने का समाधान है। प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत एवं समर्थन करता हूं।
*डॉ. किरीट प्रमेजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम)ः वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरू में ही स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह वर्ष पुनरुत्थान में व्यवधान का वर्ष रहा। मगर ये सबके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने यूरो जोन में सोवरन ऋण संकट, मध्यपूर्व में राजनीतिक उठा-पटक, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जापान में भूकम्प आया वगैरह बातें रखकर अपनी सरकार की निष्फलता का ठीकरा किसी ओर पर फोड़ने का व्यर्थ प्रयास किया है। दो पूर्ववर्ती वर्षों में 8.4 प्रतिशत विकास दर, सन् 2012-13 में 6.9 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है। पिछले कई सालों से राजकोषीय शेष की स्थिति खराब होती जा रही है।
हमारे देश का संघीय ढांचा है जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें संविधान की धाराओं के तहत क्रियान्वित होती हैं। अगर हम केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो केन्द्र की तुलना में राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से अच्छी और विकासशील रही है।
एक और केन्द्र सरकार का राजकोषीय शेष चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है तब राज्य सरकारों का अर्थव्यवस्था और राजकोषीय शेष उत्साहजनक है। केन्द्र सरकार में वित्तीय व्यवस्थापन के लिए प्रधानमंत्री जी से लेकर कई विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। मगर मुझे ताज्जुब होता है कि इतने सारे अर्थशास्त्रीय होते हुए भी हमारी अर्थव्यवस्था में व्यवधान हो रहा है।
राजस्व घाटे के संबंध में बजट में लीपापोती करके घाटा कम बताने की कोशिश की गई है। 3,5042 करोड़ रुपए बताया गया जबकि एक और हेड प्रभावी राजस्व घाटा 1,85,752 करोड़ रुपए दिखा के राजस्व घाटा कम दिखाने का प्रयास किया गया है। राज्यों को दी गई इंफ्रास्ट्रक्चरल राशि के तहत बना इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा कर आभासी उपलब्धि दिखाने की कोशिश की गई है।
सेक्टोरल ग्रोथ में देखा जाए तो कृषि, सर्विस एवं इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगातार बेहतर प्रदर्शन नहीं, जो कुछ भी है वह कई राज्यों, खासकर गुजरात का 13.2. फीसदी कृषि दर की बजट से है। उद्योग क्षेत्र जिसमें माईनिंग, मेन्यूफेक्चरिंग एवं ऊर्जा शामिल है वो सन् 2008 में 9 फीसदी से घटकर इस साल में 3 फीसदी तक कम हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी चिंता का विषय है। जब से संप्रग सरकार सत्ता में आयी है तब से बड़े गवर्नन्स एवं कई घोटालों की वजह से महंगाई काबू नहीं आती है। गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी मुनासिब नहीं है। जब योजना आयोग गरीबी के मानकदंड की अलग-अलग घोषणा करके गरीबों का उपहास कर रही है। गरीबी मिट रही है और गरीबों की संख्या कम हो रही है ऐसा हास्यास्पद बयान देकर गरीबों का क्रूर मजाक उड़ाया जा रहा है।
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए हर बजट में आवंटन एक फीसदी से भी कम किया जाता है। अनुसूचित जातियों को आरक्षण 15 फीसदी दिया जाता है जब कि उनकी बस्ती करीबन 22 फीसदी से भी ज्यादा है। ऐसी ही हालत अनुसूचित जनजातियों की भी है।
मेरी मांग है कि अ.जाति एव अ.जनजातियों के लिए आम बजट में उनकी बस्ती के हिसाब से आरक्षण किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को सन् 2011-12 में किए गए 18,115 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 2012-13 में 20,822 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। मगर बजट सत्र के शुरू में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास दर (जीडीपी) बढ़ाने की बात रखी थी उसे पूरा किया जाए और राशि बढ़ाई जाए।
शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना की जानी है। मेरी मांग है कि अहमदाबाद में एम्स जैसी स्वास्थ्य संस्था स्थापित की जाए।
मैं प्रत्यक्ष कर की बात करूंगा। व्यैक्तिक करदाताओं को 1,80,000 रुपए से बढ़कर रुपए 2,00,000 की मामूली बढ़ोत्तरी की गई है। मैं समझता हूं कि आयकर भरने की बाबत् में सरकारी एवं अन्य कर्मचारी गण सौ फीसदी आयकर का भुगतान करते है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छठे पगार पंच के बाद वर्ग डी के कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों पर आयकर लागू होता है। मेरी मांग है कि निजी आयकर की लिमिट बढ़ाकर तीन लाख की जाए।
मेरी ये भी मांग है कि महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिकों की लिमिट भी बढ़ानी चाहिए।
पर्यावरण को बचाने के व्यवसाय खासकर सभी प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली संस्थाओं को आयकर में राहत देनी चाहिए।
इस बजट के बिना ब्रांडेड कीमती धातुओं के आभूषणों को उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है और इसके पंजीकरण एवं भुगतान की जिम्मेदारी जॉब वर्क पर आभूषणों के विनिर्माण करवाने वाले छोटे व्यक्ति पर डाली जाएगी।
मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पिछले कई सालों से सोने की कीमतों में हुई वृद्धि से समाज के सभी वर्गों पर इसका दुप्रभाव पड़ेगा। भारत में सभी वर्गों के लोगों को सोने के आभूषणों की खरीदी करनी पड़ती है, इसमें गरीब से लेकर मध्यम एवं अमीर वर्ग भी आ जाता है। गरीब वर्ग को सोना एवं अन्य धातु के आभूषणों की खरीददारी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए करना पड़ता है। अपने परिवार में शादी और अन्य प्रसंगों पर उसे सामाजिक जवाबदेही निभाने के लिए कीमती धातुओं के आभूषणों को खरीदना पड़ता है।
इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार होने की भी आशंका है। इसके मद्देनज़र उत्पाद शुल्क वापस लेने की मांग है।
अंत में, यह बजट आम आदमी का विरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला है।
*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव)ः सरकार ने जो बजट पेश किया है, इससे उद्योग जगत का आम आदमी से दोगुना फायदा दिया है। आम जनता को दी जा रही सब्सिडी को एक बड़ा बोझ बताने वाले वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाने वाली कर सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की है। ऐसे समय जब सरकार का राजस्व संग्रह कम हो रहा है तब भी कम्पनियों को दी जाने वाली कर छूट में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कम्पनियों को 5,39,552 करोड़ रुपए की कर रियायत दी गई, जो आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी से लगभग दोगुना है। अभी भी सरकार सोच रही है कि आम जनता और किसानों को दी जा रही उर्वरक, खाद्य व पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती करनी है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के गंभीर हालात के बावजूद वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट कर के मामले में 51,292 करोड़ रुपए की छूट देकर उद्योग जगत को राहत देने का काम किया है जबकि आम जनता को आयकर के मामले में थोड़ा छूट देकर, दूसरी ओर सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाकर आम आदमी की जेब पूरी तरह ढ़ीली कर दी है। अभी सभी वस्तुं महंगी होने वाली है। इस तरह से सरकार ने आम आदमी के साथ धोखा किया है।
सरकार ने पूर्वोत्तर भारत हेतु हरित क्रंति लाने की पहल करने को कारगर मानते हुए इस योजना हेतु आबंटन मे 2011-12 में 400 करोड़ से बढ़ोत्तरी कर 2012-13 में 1000 करोड़ कर दिया है। इस तरह की योजना महाराष्ट्र किसानों के लिए क्यों नहीं चालू की गयी। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कब जागेगी। सरकार बीमार पड़ने के बाद क्यों जाग जाती है। जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ किसानों द्वारा आत्महत्या करने से उन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए पैकेज की घोषणा की, इसका किसको फायदा हुआ है, यह सभी जानते हैं। लेकिन किसानों को तो कतई नहीं हुआ है, विशेषकर महाराष्ट्र में तो। अभी इस कर्ज माफी आवंटन में सैकड़ों अधिकारियों को दोषी पाया गया है और सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही करने की बात कर रही है। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि आप किसानों की खेती को लाभकारी बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज कई सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 40 प्रतिशत किसान, यदि उसे आजीविका चलाने के लिए दूसरा कोई विकल्प मिला तो, खेती छोड़ने को तैयार हैं। सरकार किसानों को मजबूर कर रही है। अभी तो किसान ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। यदि सच में किसान खेती छोड़ेगा तो देश में क्या होगा? इसका कोई अंदाजा सरकार लगा रही है।
दुनिया में भुखमरी का शिकार हर पांचवां इंसान भारतीय है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2011 के मुताबिक भूख से लड़ रहे देशों की सूची में नेपाल, पाकिस्तान और सुडान जैसे देश भारत की तुलना में कहीं बेहतर हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है?
इस देश में सभी क्षेत्र में उत्पादकों को अपने उत्पादन के दाम तय करने और मुनाफा कमाने का अधिकार प्राप्त है। मगर किसानों का देश की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों को उसके उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार नहीं, फिर देश में बढ़ रही महंगाई का उस पर पड़ रहा प्रभाव से वह खेती से निराश हो रहा है। किसानों पर क्रॉप हॉलिडे की नौबत आ रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों की हर फसल के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए और केवल घोषणा ही नहीं उसे उचित समय पर खरीद करने का प्रावधान भी करना पड़ेगा क्योंकि यह कटु अनुभव भी सामने आए हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद में देरी करने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए उसे समय पर खरीदने का प्रावधान भी करना अनिवार्य है और यदि इसमें कोई अधिकारी की लापरवाही होती है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्यवाही करने का प्रावधान भी करना पड़ेगा।
माननीय वित्त मंत्री जी से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राज्य को कुछ भागों में बांटकर उस पर चौमुखी विकास के लिए महामंडलों की स्थापना की गई है। जैसेकि पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडल, उत्तर महाराष्ट्र विकास महामंडल, विदर्भ महाराष्ट्र विकास महामंडल की राज्य सरकार ने स्थापना कर उसे महाराष्ट्र सरकार से पारित कर केन्द्र सरकार से सभी महामंडलों की स्थापना की मंजूरी ली है और इससे राज्य के उन भागों में इसका असर भी देखने को मिलता है। इस महामंडल के अंतर्गत हर साल केन्द्र सरकार से अलग से बजट आवंटन होता है उसे राज्य के उन भागों के चौमुखी विकास के कार्यों में खर्च किया जाता है। जैसे सिंचाई प्रकल्प हो या खेती रास्ते हो या किसानों की उर्वरक, खाद्य की समस्या हो ऐसे सभी कार्यों में लगाया जाता है जिससे वहां के किसानों को उसका लाभ मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जैसे तीन चार महामंडल बनाएं हैं उसी तरह खानदेश वैधानिक विकास महामंडल की स्थापना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2006 में पारित कर केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है और आज की तिथि के अनुसार लगभग 6 से 7 साल हो गए अभी तक उसका कुछ नहीं किया गया है। यह खंदेश विभाग की आम जनता व किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस विषय को मैंने संसद में पहले भी कई बार उठाया है फिर भी कुछ नहीं हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि खांदेश वैधानिक विकास मंडल को मंजूरी देकर वहां के किसानों को लाभांवित करे वरना महाराष्ट्र का चौमुखी विकास संभव नहीं होगा।
मैं एक महत्वपूर्ण विषय, जो किसानें से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश के विकास से भी जुड़ा है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि देश में किसानों के लिए गांव से खेत जाने के लिए खेत रास्ते नहीं होने से समय पर अनाज घर नहीं ला पाने के कारण देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह केवल खेतों से समय पर अनाज घर नहीं लाने के कारण होता है। समय पर अनाज नहीं लाने की केवल एक ही समस्या है, वह है गांवों से खेतों को जोड़ने का रास्ता नहीं होना। पिछले कई सालों से खेती रास्ता जोड़ने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना कर राज्य सरकार से अप्रूवल करके केन्द्र सरकार के पास भेजा है और इस विषय पर मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी और विभागीय सचिवों से और माननीय वित्त मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं और इस समस्या के बारे में और इस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की थी और मैंने इस विषय को लोक सभा में कई बार उठाया है लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को विशेष तौर पर अनुमति प्रदान कर जलगांव के किसानों को जो केले उत्पादन में देश में सबसे ज्यादा उत्पादन जलगांव से होता है और मैंने योजना आयोग के सदस्य श्री नरेन्द्र जाधव जी और अन्य अधिकारियों को मिलकर इस प्रोजेक्ट का विवरण दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप नरेगा के नियमों में कुछ परिवर्तन कर खेती रास्तों को जोड़ने का काम भी मनरेगा से कराये जाये जिससे पूरे देश में किसानों को हो रही समस्या और बर्बाद हो रहे अनाज को रोका जा सकता है और देश के जीडीपी में योगदान हो जाएगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी जोड़ो अभियान को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया। नदी जोड़ो योजना यह एक ऐसी योजना है, इसका सीधा-सीधा फायदा देश के किसानों से जुड़ा हुआ है और सरकार की नीति जैसे हरित क्रंति लाने का सपना देखती है, ऐसे विषय पर हमने लोवर तापी प्रकल्प महाराष्ट्र जल आयोग से मंजूर कर केन्द्र सरकार के पास भेजा है। लेकिन आज तक इस विषय पर केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रोजेक्ट के विषय में हम जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों को कितनी बार मिले और चर्चा की। फंड नहीं देखेंगे यह कहकर छोड़ दिया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोवर तापी प्रकल्प को तुरन्त मंजूर कर उसे धनराशि आवंटन करने की आवश्यकता है इसलिए सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूर करे।
*श्री अशोक अर्गल (भिंड)ः केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया 2012-13 का सामान्य बजट देश के लोगों के लिए अत्यंत निराशाजनक एवं महंगाई बढ़ाने वाला रहा है। इस बजट की चहुं ओर आलोचना हो रही है तथा जनविरोधी साबित हुआ है। इस बजट में 70 प्रतिशत जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बजट से आयकर की सीमा एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की गई। जबकि सभी सोच रहे थे कि यह सीमा 3 लाख तक होगी किंतु आयकर की सीमा में मामूली सी वृद्धि कर लालीपॉप थमा दिया गया। सेवाकर एवं उत्पाद कर में 2-2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर देश की जनता पर 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझा डाला गया है। देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चारों ओर महंगाई बढ़ रही है। वहां सरकार प्रतिकूल टिप्पणी से बचने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बजाय खामोश है। बजटीय इतिहास में सबसे अधिक करों का बोझ लाद दिया गया। इस उच्च कराधान का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से स्वर्ण आभूषण में उत्पाद कर लगाने से इंस्पेक्टर राज की वापसी के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्व का नुकसान होगा। कॉर्पोरेट जगत इसका फायदा उठायेगा। इस उत्पाद कर से प्रति 10 ग्राम सोना 1300 से 1400 रुपए महंगा हो जाएगा। इस उत्पाद कर के कुप्रभाव से देश के सर्राफा व्यवसायी विगत 10-11 दिनों से आंदोलित एवं आक्रोशित हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। किंतु धान पैदा करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान इस बजट में नहीं किया गया। किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्पादन लागत और समर्थन मूल्य लगभग बराबर है। जबकि इस बजट में बेहतर मूल्य देने की व्यवस्था होनी चाहिए थी।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी बजटीय व्यवस्था की गई है जबकि यह बिल अभी स्थायी समिति में लंबित है और यह तय नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 रुपया एवं शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपया तथा संशोधित राशि 22 रुपया एवं 28 रुपया तक खर्च करने वाला प्रतिव्यक्ति गरीब नहीं होगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो गरीबी दूर करने के बजाय गरीब को ही दूर करना होगा तथा गरीबी के साथ क्रूर मजाक होगा जो एक हास्यास्पद होगा।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर दम भरने वाली यह यूपीए सरकार वर्तमान बजट में कटौती कर क्या संदेश देना चाहती है। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। गरीबों को निर्धारित 100 दिन में से सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। इस योजना से कोई स्थायी परिसम्पत्ति नहीं बन पाया और न ही गांव, गरीब का विकास हो पाया।
सबको शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 से प्रारंभ हुआ है। किंतु कितने लोगों तक यह विधेयक पहुंच पाया। कितने बच्चे इसका लाभ ले पाए। क्या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे शिक्षित हो पाए। क्या कचरे के ढेर में अपनी जिन्दगी चुनने वाले बच्चों तक शिक्षा का अधिकार पहुंच पाया। यदि नहीं तो आपने इसके लिए क्या उपाय किए हैं। यदि आप कोई कारगर उपाय नहीं कर पाए तो आपका यह पूरा बजट ही बेकार साबित होगा।
हमारा देश अध्यात्म, धर्म, कला, संस्कृति, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है और विश्व गुरू होने का गौरव प्राप्त था किंतु दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 वर्ष बाद भी उस गौरव को हम प्राप्त नहीं कर सके और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अग्रणी हो गए हैं। आज देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम सीमा पर है। प्रतिदिन नए-नए घोटाले उजागर हो रह हैं। जिसको रोकने के लिए आपके द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति है।
देश का करोड़ों-अरबो रुपया काले धन के रूप में स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं अन्य देशों में जमा है। किंतु दुर्भाग्य है कि अभी तक हम उस काले धन को अपने देश में नहीं ला पाए। जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसमें सफल रहे हैं और हम सिर्फ परीक्षण कराते हुए रह गए। इस बात का आपको धन्यवाद देता हूं कि काले धन के संबंध में आपने श्वेत पत्र जारी करने का वायदा किया है किंतु यह वायदा केवल वायदा ही न रहे इस बात का विशेष ध्यान देने का निवेदन करता हूं।
अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं - मेरा संसदीय क्षेत्र भिंड दत्तिया जहां बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह क्षेत्र चंबल अंचल में आता है जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहां रोजगार की दृष्टि से जो उद्योग लगे थे उसका लाभ भिंड को नहीं मिला क्योंकि वे उद्योग ग्वालियर के निकट लगे हैं। यहां का युवा सेना में अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती होने में रुचि रखता है। यहां पर एक चंबल रेजीमेंट खोली जाए। अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती में यहां के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।
जो नदियों बह रही है उन नदियों में पानी रोकने के लिए स्टाप डैम बनाया जाए। चंबल के जो बीहड़ है उनका समतलीकरण करके बेरोजगारों को दिए जाए जो कृषि भूमि बीहड़ में बदल रही है उसके लिए विशेष योजना लायी जाए।
प्रस्तुत बजट देश के विकास के संबंध में न तो कोई योजना दर्शाता है और न ही इससे जीडीपी के ग्रोथ रेट में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है और न ही मुद्रास्फीति नियंत्रण में आने की संभावना और न ही इससे महंगाई रूकने वाली है। अतः इस बजट में कटौती का प्रस्ताव रखते हुए मैं इसका विरोध करता हूं।
*DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): The General Budget presented by the Finance Minister did not provoke exciting responses. Nobody went jumping or shouting or Roll Backs were not heard. By & large response was mute, even critics were restrained in their versions. One thing was very evident that the Government does not have an early election on mind as population was not in sight, which is fashionable. Cutting down allocations on fuel, fertilizers or even food speaks of a long term plan. Even a restriction on diesel subsidies is thought stimulating as those who can afford petrol are using diesel and avail subsidy on diesel prices. Government had described presentation of Railway Budget as forward looking but in mater of house the same Government had to ‘bite the ballet’. Hope this one does not go that way.
Mr. Jaswant Singh from Opposition spoke brilliantly touched on credibility of the Government and said they wished Government to succeed as that ment success of nation. The credibility of the whole political system has suffered a set back and both Opposition and Government has to be above board to restore that. Had you sincerely wished Government to succeed? The Opposition has a lot more to do to achieve success of the Government and therefore of the nation. Doing everything to create perpetual uncertainty does not augur well for the nation. Talk of early polls day in and day out has created that.
Mr. Finance Minister our State of Jammu and Kashmir has huge tourism potential; several number of places in Kashmir remained unexplored. Kashmir’s carpet, Saffron, handicraft, horticulture, floriculture could bring in huge revenue if attended on priority at national level.
Due to political turmoil after 1989, we have huge number of migrants (Kashmiri) in Jammu, Udhampur and other places. We cannot help their development from MPLADS also. Please allow us to use more MPLANDS in those areas.
Mr. Finance Minister, this Government has to muster courage to put brakes on population explosion and corruption. Unless immediate, effective, concrete, time bound steps are taken on these two fronts, not much can be expected from the Budgets to happen.
*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): आदरणीय मंत्रीजी ने इस वर्ष के बजट को पेश किया जहां पूरा देश एक आशा भरी निगाहों से देख रहा था । वहीं वित्त मंत्री जी निराशाजनक बजट को देश की 100 अरब की आबादी में, निराशा की राह की नजर आई अतः वित्त मंत्री जी की एक लाइन में उन्होंने यह कह भी दिया कि " दयावान बनने के लिए मुझे क्रूर बनना होगा " अपितु ज्वलंत मुद्दे को देखे वह केवल महंगाई ही है जिसे कम करना बहुत जरूरी है महंगाई की मार करीब एवं आम जनता पर पड़ रही है।
यूपीए सरकार की वित्तीय वर्ष 12-13 के आम बजट में सरकार के चार सदस्यों के वरिष्ठों द्वारा प्रधानमंत्रीजी, वित्त मंत्री जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया आर्थिक सलाहकार सी. रंगराजन की प्राथमिकता में विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा 5000 करोड़ डालर से बढ़ाने और बहु ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश की अनुमति का खाका इस बजट में तय कर राजकोषीय घाटा कम करने एवं राजस्व को जुटाने का प्रबंध तय किया है ।
लेकिन इसी संसद के पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जब 2011-12 के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6 फीसदी का अनुमान लगाया पर वास्तविक आंकड़ा अनुमानित 5.5 फीसदी के इर्द-गिर्द था उससे अधिक ही होगा और माननीय मंत्री जी ने कहा 2013-14 तक घाटे को कम करके 3.5 फीसदी के स्तर तक लाया जायेगा । क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जबकि कोई इस वर्ष 3जी 2जी की नीलामी जैसा कोई कार्यक्रम भी नहीं है जिसके बदौलत सरकार ने 2011-12 में काफी धन जुटाया था ।अब माननीय वित्त मंत्री जी के नये फार्मूला जैसे सामाजिक दर्जा में होने वाले खर्च और राज्य सरकार की भागीदारी में आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि आपकी दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी प्राथमिकता होती है (सदन को बताएं) । हमारी दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, आवासीय, समग्र स्वचछता आदि महत्वपूर्ण जिसका सीधा गरीबी अतिगरीब, जिसकी सुरक्षा का संपूर्ण कार्य सरकार की पूर्ण सचेतक होकर इनकी सुरक्षा एवं उनके देख भाल का प्रहरी सरकार होती है । परंतु मंत्री जी की एक छोटी सी भूल से इन गरीबों पर सीधा प्रहार, शायद उनके साथ अन्याय ही होगा । यदि राजस्व को देखा जाए तो भी राज्य सरकार के द्वारा अच्छे राजस्व आने की पूरी संभावना होती है । अन्य देश से तो राजस्व नहीं आता है, अतः आपके द्वारा राज्य पर सामाजिक क्षेत्र डालने वाले दबाव क्या यह उचित है ।
सकल घरेलू उत्पाद की दर 6.9 है इसका मतलब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है । लागत में बढ़ोतरी एवं उंची व्याज दर केंद्रों के द्वारा लिया गया निर्णय, आज औद्योगिक क्षेत्रों को पूरी तरह बंद करने में व्याज की दर उंची कर उद्योगों को लगाने में सहयोग के बजाय उसे खत्म करने का काम किया । परिणाम उत्पादन घटा और इसी वित्तीय घाटे को दूर करने का मंत्री जी के सामने कोई विकल्प नहीं है । आय इस वर्ष पिछले 7 औ की अपेक्षा 2.5 औ की गति बढ़ी है, और उद्योग धंधे की गति 3.9 प्रतिशत ही रही है जो चिंता का विषय है । वहीं चीन को देखें जिसकी विकास दर 8.9 औ है । ऐसा होना नीतिगत विसंगतियां ही है । एक बार फिर हमारे पास संसाधन कम है और खर्च ज्यादा है । वित्त मंत्री जी की निंद उड़ने का यही स्पष्ट कारण है । आखिर एक व्यक्ति और एक बजट भारी भरकम लोक लुभवने खर्च और निरंतर बढ़ते राजकोषीय खर्च से कैसे निपटा जाए । यह प्रश्न हमें हमेशा याद ? इस प्रश्न का केवल यही रास्ता है कि हमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना एवं कृषि क्षेत्र के उत्पादन को होने वाले खर्च में कम करने के रास्ते बनाने होंगे जिससे हम देश को एक सही दिशा देने में सक्षम होंगे ।
कृषि क्षेत्र को अहम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । संभव हो तो कृषि का अलग बजट ही होना चाहिए । फसली-गैर फसली ऋण का अंतर समाप्त किया जाना चाहिए । ऋण व्याज रहित होना नहीं भी हुआ परंतु इसे मात्र हमेशा 4 प्रतिशत से अधिक व्याज साधारण ही रहना चाहिए । किसानों के उपर चक्रवृद्धि व्याज नहीं लगना चाहिए । यदि किसान पुरूष ऋण आवेदन करें तो पत्नी की सहमति आवश्यक होनी चाहिए । महिला को परिवार का प्रमुख माना जाना चाहिए । न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह लाभकारी मूल्य लागू होना चाहिए , जो किसान की लागत से अधिक होना चाहिए । खाद,बीज, बिजली, डीजल मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए या सरकार की तरफ से छूट मिलनी चाहिए । शहर गांव में क्रमशः 32 और 26 रूपये प्रतिदिन के खर्च गरीब को सरकारी विकास और कल्याण योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को सूची में शामिल कराने की छूट होनी चाहिए । शहरी हदबंदी कानून दोबारा बनाना चाहिए। सारी संपत्ति जिनका आकलन सही कीमत से काफी कम किया गया है । सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया जाना चाहिए । ताकि काले धन की संपत्ति और भूमि में निवेश न हो सके । आवास के लिए प्रस्तावित सीमा प्रति परिवार 300 से 500 वर्गमीटर का प्लॉट या 3500 से 4000 वर्ग का फ्लैट काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 500-1000 रूपये के बड़े नोट अर्थव्यवस्था से वापस लिए जाने चाहिए ।
अव्यवहारिक तर्क् सरकार के इस फैसले से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य पर ग्रहण लग सकता है । कोष का विदेशी निवेशकों द्वारा सट्टेबाजी के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । सरकार बार -बार यह तर्क देती है कि वर्तमान वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी को प्रवाहित करना आवश्यक है । हमने बार-बार दोहराया है कि अमीरों और कारपोरेट घरानों को दी जा रही सुविधाओं और छूट को यदि खत्म कर दिया जाए तो वित्तीय घाटे को पूरा किया जा सकता है । कारपोरेट छूट के द्वारा एक ओर जहां करोड़पति की संख्या बढ़ रही है , वहीं इन करोड़पतियों को देश की कुल संपत्ति के एक तिहाई हिस्से पर एकाधिकार हो गया है । स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियां विदेशी पूंजी और देश के कारपोरेट घरानों की संपत्ति को बढ़ाने वाली साबित हो रही है । इन नीतियों से आम आदमी को कोई फायदा नहीं बल्कि उसका जीवन निरंतर गिरते जा रहा है । और इसी का स्वरूप वितीय घाटे को कम करने के लिए आगामी बजट में सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए खर्च की जाने वाली राशि में कटौती की प्रबल संभावना है ।
आज हमें सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है परंतु यदि सरकार चाहे तो विभिन्न मुद्दे पर विचार अतिशीघ्र करें । खर्च को नियंत्रित करने का स्थायी समाधान सरकार तुंत करे । सेवा कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पर विचार करें । भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी केवल बचत दर पर ही टिका होता है । सरकार की गलत नीति से यह प्रभावित हुआ है, इसे बचाना होगा । राज्य को स्वतंत्र एवं संघीय ढ़ांचे पर प्रहार न करते हुए उनके विकास एवं गति में सहयोग करें । बजट का प्रमुखता तभी होती है जब वर्ष के लिए बनाया जाए, परंतु रोजमर्रा प्रयोग की चीजों की दाम में बढ़ोतरी एवं उसपे लगाम की आवश्यकता है । सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स एवं एक्साईज डय़ूटी द्वारा निर्धारित करों के अतिरिक्त भार का निर्धारण किया गया है जो कि व्यवहारिक एवं न्याय संगत नहीं है । इस कर निर्धारण का सीधा असर आम जनता मध्यम वर्गीय पर सीधा असर पड़ेगा । अतः जहां सुरक्षात्मक व्यवहारिकता पर सीधा प्रहार होगा, जिसका आने वाले समय में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा ।
अतः निवेदन करते हुए अध्यक्षा जी सरकार को अपनी गलत नीतियों को वापस एवं आम जनता को राहत भरी सभी आवश्यक कदम उठाते हुए इस बजट में अपने सभी सुझाव को तर्क रूप को रखा है अथवा अपेक्षा करते हैं कि देश डेढ़ अरब की आबादी वाले देश की जनता के हित में सरकार उनके पक्ष में निर्णय करेगी जिसका सीधा संदेश आम जनता और देश की आबादी पर असर पड़ेगा और यह देश यूनान संकट एवं इरान संकट जैसी वैश्विक मंदी के कारणों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय को सुरक्षित देश को शांति एवं सुरक्षा एवं विकास तथा सर्व हितों को ध्यान में रखेगी । " सर्वजन सुखायः सर्वजन हितायः" यही देश के हित का सही मापदंड होगा ।
*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): This is the seventh budget in a row by our United Progressive Alliance Government led by Dr. Manmohan Singh who was chosen as a right man for the right job by our UPA Chairperson Madam Sonia Gandhi. I also congratulate our Finance Minister Pranab Mukherjee for his valiant efforts to have a balanced budget even at a time when we face enough of economic challenges.
On behalf of the Income Tax Payers, especially the Government Employees, more particularly the Group ‘C’ Employees, I would like to thank the Hon. Finance Minister for lowering the Income Tax by way of raising the exemption limit to rupees two lakh. A sizable number of salaried class people would be benefiting with your raising the 20% slab to rupees ten lakh as upper limit. At least Rs.4,000 crore would be the direct tax revenue loss due to this.
The Finance Minister has indicated that the process of streamlining the fertilizer subsidy is in the pipeline. I urge upon the Finance Minister to see that the subsidy mechanism is there in place without having scope for mismanagement. When we have raised the farm allocation by 18% we must see that the benefits reached the farmers so that our food production goals are met. I would like to agree with the critics of this budget that the allocation for food subsidy is far below the need at the ground level. I hope the Food Security Bill on the anvil would help fill this gap.
I want to be as optimistic as the Finance Minister who would like to fix a target for our economic growth rate to be 9%. After three years of recessionary trend that prevailed in the economies of the Developed World, its recoil effect is felt in our Indian Economy. The devaluation of rupee, the inflation of essential commodities including that of food inflation, the overall price rise situation and the continued oil price increase have had its impact on our Economy. Hence I would like to point out that most of the increased allocation may not meet the requirements as they would be gobbled up by either the rupee depreciation or the inflation. So we need to increase our production especially in the agricultural sector which is our mainstay.
In order to add pep to agricultural growth we must give stress to agricultural research and training and utilization of modern techniques. Agricultural credit must be made available at the crucial hours when the farmers may need them. I would like to point out that our Banks are still way behind in encouraging our farmers in a positive way. Since banks are found to be discouraging the small and marginal farmers to approach our Banking Institutions, our farmers are falling into the trap of private moneylenders. This gives rise to huge debt burden on our farmers. Our much acclaimed loan waiver scheme that benefitted many of our farmers must not go in vain. So I urge upon the Finance Minister to see that Agricultural credit facility is given a thrust. This needs to be done to increase food production and successfully implement the proposed Food Security Legislation.
Agricultural activities in the hilly regions must get a special package. For instance the spices and other cash crops grown in areas like that of my constituency need to have storage and marketing facilities. When the growers and the plantation owners get very less for the produce, naturally the agricultural labour and the workers in Estates and the processing units may not be attracted to continue in Agriculture. When middle men make huge money in the sale proceeds in the absence of a reliable marketing system in place, naturally the labour and the workers may not be left with enough money to be paid.
At the time when prices are increasing, the increase in wages for the agricultural labour becomes a must. By way of setting up processing units and cold storage facilities and ensuring better marketability of our spices and promoting exports, we can help save that agro economic activities in the foot hills of Western Ghats. Periakulam, Cumbum, Theni and Bodinaickanur, in my Constituency are witness to the traditional cultivation activities pertaining to spices. Hence I urge upon the Government to identify and select different zones in the country where tea, coffee and spices along with other cash crops are cultivated. Then the Government must pump in money for increasing production which will help as to have viable processing units and enviable marketing opportunities.
Employment opportunities in the farm sector especially in food production and food processing must increase. There is also a need to retain the workers especially the youth in the farm sector. We also need to attract more youth towards our traditional occupation of agriculture. When the majority of our populations are young people, we must see that job opportunities are created for them. Our agricultural sector has got enough of scope. There is an urgent need to have a road map towards increasing employment opportunities along with the increase of food production. They must be complementary to each other.
Our gross tax revenue this year would be Rs.10.77 crore. When compare to the previous year the increase in the gross revenue this year would be Rs.1.75 crore. This comes to the central kitty from the customs duty, excise duty, service taxes, corporate tax and income tax. The share given to the States are found to be less. Tamil Nadu gets only Rs.15,000 crore this year Some states are claiming share in the Service Tax also. Balanced growth of all States could be made even by having a reconsideration to share with the State Governments, the revenue mobilized by the Centre through Service Tax net cast by it in almost all the activities of the Service Sector.
The Budget stresses on the need to give a thrust to boost our infrastructure. While welcoming this, I would not like to be failing in pointing out to the moves by the Finance Minister to strengthen the facilities in the health sector. I find more allocation has been made for NRHM and ICDS. At this juncture, I would like to urge upon the Centre to extend these facilities to the rural people living in remote villages in the hilly and the forest terrains found in places like that of my Theni constituency. At this juncture, I would like to welcome the move of the Finance Minister to provide duty exemption to some of the life saving drugs.
It has been found in this year’s Budget that allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been increased this year. Special Component Plan and Tribal Sub-Plan must not be sidelined. When we aim at inclusive growth taking along with us the deprived sections and the depressed class of people, we must apportion adequate funds for their upliftment economically apart from lifting them up educationally. This positive intervention is needed to help them come up socially.
While urging upon the Government to be cautious while resorting to disinvestment of our public sector units, I urge upon the Hon. Finance minister to cautiously tread, taking care to avoid the repeat of forcing LIC to be a forced buyer. We must help the PSUs to gear up in tune with the changing times in adopting modern technology.
Requesting the Government to take effective steps to make available fertilizers that are in short supply and found to be selling at a higher cost, I want the government to take necessary steps to protect our agriculture and the agriculturists. Unfailingly I also appreciate the efforts of the Centre in this regard.
*SHRI G.M. SIDDESHWARA (DAVANAGERE) : The Union Budget for the year 2012-13 is disappointing and does not give priority to economic reforms. Economy of the country is seriously affected but the Hon. Finance Minister has not taken any reformative steps for its revival. The economic growth of the country is on the decline but the Budget has offered nothing to speed up the growth.
For the last two years people of the country have been greatly affected by inflation, which has not gone below two digits. Food inflation has touched upto 22%. Expectation of the people of the country for a series of economic reforms has been left in the lurch.
Central Excise Duty and Service Tax has been raised by 2% each. It would not only lead to further rise in prices of all essential commodities and service charge but also lead to rise the inflation level. This would have an adverse affect on the poor and the middle class.
It appears the Budget has depended heavily on the service sector, which contributes 59% to the country’s gross domestic production. Further dependence on this sector would affect the country’s growth. There would be difficulty if we neglect the primary and secondary sectors and encourage only service sectors. The economic slow down has been common in the western countries because those countries were much dependent on the service sector, which led them to witness economic crisis.
People of the country expected that the Hon. Finance Minister would take steps to bring down the diesel and petroleum prices. No such efforts are made in the Budget. Repeated increase in the prices of petroleum products has caused escalation in the prices of essential commodities, but the Hon. Minister has not taken any steps to curb the same.
Excise Duty on the branded and non-branded gold jewelries is raised by one percent. It would not only burden the customers, but also lead to increase in the prices of gold jewelries by 3 or 4%. Hence I would like to request the Government to look into this issue.
As far as industrial growth is concerned this Budget is disappointing as there is no encouragement for industrial development as they are already facing power crisis. The entire country including Karnataka is facing power crisis. Therefore the Hon. Finance Minister should encourage the state to generate more power. Power is very essential for growth, but unfortunately it is neglected. There was an announcement that coal blocks would be allocated to power projects, but there is no clear policy for supplying of coal to the power projects.
Indian economy is based on agricultural and its allied sectors. Steps should be taken to encourage agricultural production. Otherwise it would lead great the country to difficulty. 70% of our population depend on agriculture. By allocating 1.98 lakh crore for agricultural loan the Government has taken a little encouraging step for the agricultural sector.
Major problem in the agriculture is lack of post harvest technology, but no preventive step is taken to set up cold storage and other facilities. Small holdings are another big hindrance for agricultural development. To tackle this issue there is a need to encourage contract farming like it is prevailing in the state of Punjab. Big companies are providing all agriculture inputs like fertilisers, quality seeds to farmers and agriculture produces are purchased by the same companies from farmers. This kind of system should be introduced in the entire country.
The Budget has not paid sufficient attention for infrastructure needs. There is no mention of infrastructure development in the Budget for the city of Bengaluru . But it is satisfactory that only Rs.900 crore was allocated for the Namma Metro Project of Bengaluru.
There are 120 talukas in Karnataka which are declared as “drought hit”. The Government of Karnataka has made several representations seeking financial assistance to take up drought relief works including providing drinking water. But the Hon. Finance Minister has not taken any step in this regard. Subsidy is reduced by the Government to tackle the fiscal deficit problem. But it would have negative impact on farmers and poor people.
Although the overall Budget is disappointing, there are schemes like direct transfer of chemical fertilizer subsidy to farmers, direct transfer of TPDS subsidy to its customers, allowing the use of ATM Kissan Credit Card, setting up of 6,000 model schools, enhance in the widow pension and disabled pensions Rs. 100, which are good schemes.
*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): The Budget for 2012-13 presented by Hon’ble Finance Minister Shri Pranab Mukhejee on 16th has both the side blunted and devoid of any significance either to poor or rich. In fact the country had expected much of this budget considering the last one in UPA II before the election budget for the year 2013-14 and hence the finance minister had all the opportunity to take some tough and stringent measures required to boost the downward looking economy. But unfortunately he missed the bus in that sense but I must say the bus is missed deliberately, mindful of the fear of a possible backlash from some partners of the coalition.
Much was expected for the agriculture sector which is the backbone of our economy. In a simple economic term all that was to be done was to increase the allocation for this sector which employees 60% of Indian population and has the potential to tilt the economy either way, despite the much projected dreamy picture about this sector for 2011-12 the agriculture growth admittedly is below 2.5% of GDP. The Budget speaks of increase of 18% in allocation to this sector but there are no definite road map towards taking agriculture for a new green revolution which is the need of the hour considering the food security Act. Considering the size of this sector, Rs.20000 crore. allocation seems to be a drop in the ocean.
Today what needs to be done for agriculture and farmers is not a direct helping hand in form of popular measure like waiving the loans or writing of fthe interest burden, because that takes nowhere the Indian farmers. Agriculture credit flow is being increased year by year and this time also it went up to 5.75 lakh cr. nearly a 18% hike. But these measures never stopped farmers suicides in all corners of the country. Much is talked about scientific and technological breakthrough in raising agri productivity but Rs.200 crore. is just microscopic in achieving this end. This is really disappointing that every year the Govt. rushes to catch the bus so fast but misses the bus deliberately and this year no exception again and drops all expected measures to boost agriculture. What is required to boost agriculture is large investments which this budget has utterly failed to do.
Failure to streamline the export-import policy of agriculture produce is another feature of this Budget. There has been always problem in export policy of onion during its harvest season. Even, I had on many occasions brought this aspect of the matter to the notice of the Govt. and stressed the need for having a fixed and standardized onion export and import policy to avoid politicizing of this issue and causing hitting hard the onion growers especially in Karnataka. This budget failed to take care of this important issue and help the farmers.
Once again Govt. has shown its casual approach to the burning problem of black money which is cancerous to our economy. In fact Budget is a real platform for giving promise to the country about what it has in store to address this problem. Mere putting the white paper will not catch the thieves in this areas. The Finance Minister has once again made it clear that Govt. has no seriousness about this.
There are no concrete proposals by Finance Minister to tackle this burning issue price rise and inflation. The rising inflation of food grains is a negative face of our economy and GDP growth is always hit by this aspect of economy. At one end the subsidy bill on food always becoming fat but still prices are sky rocketing indicating utter failure of Govt. in managing this issue.
There is nothing much for the corporates feel upbeat about industrial growth. All that finance minister could promise was to continue promising pursuing reforms such as FDI in multi brand though there is no consensus still reached on liberating certain areas of financial sector by introducing bills in Parliament there is no much commitment.
At last the Govt. and especially Finance Minister recognized my continuous and persistent demand for sanctioning grants to Centre of Excellence in form of UAS Dharwad. I thank the Govt. and the Finance Minister for announcing a grant of Rs.50 cr. to Agri University of Dharwad, my constituency for taking up new research and studies in the field of seed development etc. The Finance Minister kept one of the biggest tax reforms i.e. the Direct Tax cold in abeyance despite the parliamentary standing committee having submitted its recommendations to the DTC Bill. He chose not to specify a timeframe for its implementation is a clear indication of the fact that this Govt. has no nerve to go for any economic reforms which helps in shaping Indian economy. On the contrary, the Govt. is set to bring retrograde amendment to IT Act to nullify SC’s recent judgements in some cases.
Much was expected for streamlining an important Flagship Scheme, NREGA. Though the allocation for this scheme is increased, the Govt. had all the opportunity to further rationalize this scheme in making it more agriculture friendly. A section of the farming class in all the states have spoken for its making more clash free implementation especially during the monsoon and other crop seasons causing the problem of availability of agricultural workers. I urge this Govt. to address this problem and incorporate suitable changes in the budget as regards this aspect of the matter.
Increase in service tax and excise to 12% and 10% respectively may end up in further aggravating the price rise and inflation. This move may hit the micro service sector and hence needs to be reviewed.
But the exemption limit of income tax up to 2 lakh is a welcome step and FM deserves compliment in this regard.
*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ः यूपीए सरकार द्वारा पेश बजट 2012-13 स्वागतयोग्य है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर केन्द्रित है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो-डाउन के दौर से गुजर रही है ऐसे में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट, कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो डाउन के दौर में भी विकास कर रही है। आज अन्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक विकास के मोर्चे पर अग्रणी देशा में बना हुआ है, इसके लिए मैं यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी को धन्यवाद देता हूं।
हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
मेरे कुछ अन्य प्रस्ताव यदि उन पर गौर किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था और उन्नत हो सकती है -
पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य विकास दर में पिछड़े हैं, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां जम्मू एवं श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला तथा मुम्बई एवं नागपुर में क्रमशः जिस प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य में भी देहरादून के अतिरिक्त गैरसैंण में विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आहूत होना चाहिए।
पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखंड राज्य में सड़को का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं साथ ही वहां वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।
पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में 68 प्रतिशत वन हैं, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा का भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।
पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रुद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थस्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रुपए, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रुपए तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रुपए की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रुपए दैनिक की जानी चाहिए।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है।
गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए।
राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बॉर्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है, ऐसे में बोर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए।
मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।
पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए।
सूरत के हीरा उद्योग में अपार संभावनाएं हैं जिसे विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त मदद से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हो सकेगा। जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, इसी तरह हीरा उद्योग को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
भारत विश्व के 7 बड़े देशों में आता है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
ज्वैलरी का व्यवसाय भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस व्यवसाय में करीब ढ़ाई करोड़ व्यक्ति कार्यरत है। 2 लाख रुपए की ज्वैलरी खरीदने पर पेन कार्ड की कॉपी रखना अनुचित है। आज 2 लाख रुपए में 60 ग्राम ज्वैलरी भी नहीं आती। इस नियम को समाप्त किया जाना चाहिए। ज्वैलरी व्यवसाय में इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। ज्वैलरी व्यवसाय पर एक्साईज डिपार्टमेंट नहीं थोपा जाना चाहिए। पूर्व की भांति कस्टम विभाग के अधीन ही इसे रहने देना चाहिए। सरकार कर लगाना ही चाहती है तो उसे कच्चे माल पर कर लगाना चाहिए तैयार आभूषणों पर नहीं, इससे और अधिक राजस्व की प्राप्ति सरकार को होगी। हमारे यहां 950 टन सोना प्रतिवर्ष आयात किया जाता है। सरकार 0.3 प्रतिशत की जगह 0.6 प्रतिशत कर उस पर लगा दे, ऐसा करने से सरकार के पास काफी ज्यादा राजस्व एकत्रित हो जाएगा और छोटे व्यापारी, कारीगरों के रोजगार भी चलते रहेंगे।
अभी 24 मार्च, 2012 की रात गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र के चौरास में निर्माणाधीन मोटर पुल के ढहने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हैं। मैं मृत्तकों के प्रति श्रद्धांजलि और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसी प्रकार सतपुली के चमोलीसैंण के निर्माणाधीन अस्पताल की दीवार को डायनामाईट से उड़ा दिया गया है। चूंकि उत्तराखंड सीमान्त राज्य है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में यह कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष योजना बना कर राज्यों के साथ मिलकर लागू करनी चाहिए।
मैं यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा आम बजट 2012-13 तैयार किया और मैं बजट का समर्थन करता हू।
श्री कैलाश जोशी (भोपाल): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष सन् 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की थी कि इस बजट के पारित होने के बाद जीडीपी बढ़ जाएगी, घाटा कम हो जाएगा और मंहगाई पर अंकुश लगेगा। लेकिन इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति कम हो गई है, घाटा बढ़ रहा है और उस प्रकार से मंहगाई पर भी अंकुश नहीं लग पाया है। अभी बजट प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एक वित्तीय संस्थ के कार्यक्रम में भाषण देते हुए यह कहा कि तैयार हो जाइए आने वाले समय में मंहगाई बढ़ने वाली है। आखिर ये बातें, जो दोनों बजट में प्रस्तुत हुई हैं, उनसे लगता है कि सरकार किस नीति पर चल रही है? क्या केवल आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि आम जनता को राहत मिल रही है। परंतु वास्तविकता यह है कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बर्ष अपने बजट भाषण में पृष्ठ दो पर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मै जानता हूं कि केवल शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है और इसलिए अब मैं कुछ ठोस रूप से नीति निर्धारित करना चाहता हूं। परन्तु इस पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद और बजट को देखने के बाद यह कहीं नहीं लगता है कि कहीं बहुत ठोस रूप से नीतियों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। आज भी वही नीतियां चल रही हैं, जो देश के विकास में सहायक न होकर विनाशक सिद्ध हो रही हैं।
महोदय, आज गांव का जीवन कैसा हो गया है, यह हम लोगों को पता है जो गांव में रहते हैं या उन लोगों को पता है जो गांवों में जाते हैं। हम लोग तो कस्बों में रहते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि गांव की हालत क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद भी गांवों का सड़कों से जुड़ना शुरू नहीं हुआ। संयोग से वर्ष 2000 में ऐसी सरकार आयी थी, जिसने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ना आरम्भ किया था और अब वहां सड़कें पहुंच रही हैं। आज भी गांव के लोगों का रहन-सहन कैसा है और इधर शहर की स्थिति क्या है? अरबों रूपया शहरों के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहरों में फिर भी लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम देश को झुग्गी मुक्त बनायेंगे। क्या इसी मार्ग पर चलते हुए देश झुग्गी मुक्त बनेगा? गांव में आज कोई काम नहीं बचा है, पढ़ने-लिखने के बाद आज गांव में कोई आदमी रह नहीं सकता है। इसी कारण से शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। इस पलायन को रोकने का उपाय केवल यह नहीं है कि हम जेएनयूआरएम का पैसा देते जायें और कहें कि विकास करो। यह विकास तब होगा, जब हम मौलिक रूप से नीतियों में परिवर्तन करेंगे और इस बजट में कहीं भी यह परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। जिससे यह माना जाये कि आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है।
महोदय, इसी प्रकार से बजट में यह कहा गया है कि सरकार आधारभूत संरचना के क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी। यह कौन सी आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना तो वह मानी जायेगी कि जिसमें देश के जन-जीवन में व्यापक परिवर्तन आये, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो। किन्तु यहां तो केवल आंकड़े दिये जा रहे हैं। मौलिक रूप से कहीं भी यह देखने को नहीं मिलता कि ठोस परिवर्तन की कल्पना इस बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने की है।
महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में बापू जी ने जो बात कही थी, आज उनकी एक बात भी पूरी नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा था कि जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, तब मैं समझूंगा कि देश आजाद हो गया, लेकिन आज गांव आत्मनिर्भर नहीं हैं। गांव के सारे उद्योग-धंधे शहरों में आ गये हैं। गांव में बेरोजगार आदमी ही रहेगा और जो रोजगार करना चाहे, उसे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे शहर में ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरी बात कही थी कि भारत का शासन भारत की भाषा में चलेगा। क्या आज भारत की भाषा में शासन चल रहा है?
महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यहां हमें जो साहित्य दिया जा रहा है, जब हम उसमें मध्य प्रदेश के गांवों के नाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे गांवों के नाम ही गलत लिखे हुए हैं। क्योंकि वे अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और फिर उनका हिन्दीकरण किया जाता है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है? तीसरी बात गांधी जी ने कही थी कि न्याय सस्ता और सुलभ होगा। क्या आज 60 वर्ष के बाद भी यह स्थिति आ गयी है कि न्याय सुलभ हो गया है और न्याय सस्ता हो गया है? इसलिए इस बजट भाषण को देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस बजट के द्वारा, आने वाला जो वर्ष है, वह कोई युगान्तरकारी परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होने वाला नहीं है। इस दिशा में वित्त मंत्री जी पुनर्विचार करें, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। मैं शासन से भी अपेक्षा करता हूं कि वह इस पर विचार करेगा।
महोदय, इसके बाद मैं मनरेगा पर आता हूं। मनरेगा की योजना चल रही है, अपने इस बजट भाषण में भी वित्त मंत्री जी ने उसकी राशि को बढ़ाया है और यह कहा है कि हम मजदूरों का वेतन भी बढ़ायेंगे। मनरेगा की स्थिति आज देश में क्या हो गयी है, हमारे प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि मनरेगा के नाम पर जो काम हो रहे हैं, उनसे मजदूरों का कोई हित नहीं हो रहा है और न ही ठीक प्रकार के निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो बड़ा भारी मामला सामने आया है। अन्य प्रदेशों में भी मनरेगा की काफी गंभीर शिकायतें आयी हैं।
इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पर पुनर्विचार करे और मनरेगा योजना को इस ढंग से तैयार किया जाए जिससे वास्तव में विकास हो सके और मज़दूरों की समस्याएँ भी हल हों और भ्रष्टाचार की कोई शिकायत वहाँ न हो।
उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले वर्ष के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम एफडीआई के मामले में और जीएसटी के मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों से भी समन्वित चर्चा हुई है किन्तु इतना समय बीत जाने के बाद आज भी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि एफडीआई की क्या स्थिति है और जीएसटी की क्या स्थिति है। एफडीआई के मामले में, अगर उसको जैसे का तैसा लागू किया जाता है तो छोटे और खुदरा व्यापारी बड़े संकट में पड़ जाएँगे। गाँव-गाँव में उद्योग-धंधों पर एक प्रकार से अंकुश लग जाएँगे। इस कारण हम यह मांग करते हैं कि इन मामलों में सरकार शीघ्र निर्णय ले और व्यावहारिक दृष्टि से निर्णय ले जिससे आम जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके।
उसी प्रकार से काले धन के बारे में भी अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी बोले हैं। पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी उन्होंने इस पर काफी कुछ कहा था। पिछले वर्ष के बजट भाषण में उन्होंने जो कहा था, उस दिशा में कोई प्रगति हुई है, ऐसा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने उस समय जो घोषणा की थी, उसका परिणाम तो यह आने वाला था कि अब तक स्थिति स्पष्ट हो जाती कि काले धन के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, सिवाय इसके कि वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में यह कहा है कि काले धन के मामले में हम एक श्वेतपत्र लाने वाले हैं। जो स्थिति आज बन रही है, दुनिया के दूसरे देशों को जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमारा इतना विशाल देश होने के बाद भी हमारे पास आज तक जानकारी नहीं है कि हमारा काला धन किन-किन देशों में और कहाँ-कहाँ पर जमा है। इसलिए इस दिशा में भी सरकार तुंत कदम उठाए, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा गया। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कृषि की स्थिति आज देश में बड़ी विपन्न हो चुकी है। आज भी किसान जगह जगह आत्महत्या करने पर उतारू हैं। उनके समाधान की दृष्टि से वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कोई नया सुझाव नहीं दिया, कोई नई व्यवस्था नहीं दी है। इससे लगता है कि यह बजट कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल निराशा देने वाला बजट सिद्ध हुआ है। इस दिशा में सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पर कहा गया है कि नया विधेयक लाया जाएगा लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, वैसे कदम आज तक केन्द्र सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि दो प्रदेशों ने इस दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं। एक तो बिहार की सरकार ने उठाया और दूसरा मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया है। उन्होंने एक लोक सेवा गारंटी कानून अपने-अपने प्रदेश में बनाया और उसमें यह व्यवस्था दी है कि यह यह काम इतने दिन में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को करने होंगे। जो कर्मचारी और अधिकारी नहीं करेगा, उस पर जुर्माना किया जाएगा। उसके कारण लोगों को समय पर जानकारियाँ मिलने लगी हैं। परंतु इसी प्रकार का एक कड़ा कानून यदि केन्द्र में आएगा तो उसका परिणाम अच्छा निकल सकता है। सुनने में ज़रूर आता है कि केन्द्र सरकार कोई कदम उठाने वाली है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई परिणामकारी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। इसलिए इस दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए।
उसी प्रकार से जो करारोपण किया गया है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आयकर में केवल 20000 रुपये की जो छूट दी है, वह अत्यंत अपर्याप्त है। इस छूट को और बढ़ाना चाहिए। विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के मामले में सरकार को छूट पर उदारता से विचार करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : किसी और माननीय सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।
(Interruptions)* … महोदय, जैसा मैंने अभी एफडीआई के बारे में कहा था, उसी प्रकार से स्वर्णकारों पर और नॉन ब्रांडेड सोने-चांदी का काम करने वाले स्वर्णकारों पर जो एक प्रतिशत उत्पाद कर लगाया गया है...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग इन्हें बोलने दीजिए।
श्री कैलाश जोशी : यह अत्यंत अनुचित है और देश भर में इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, हड़तालें चल रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए इसको तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होगी। इसलिए इस कर को तुरन्त सरकार को वापस ले लेना चाहिए।
महोदय, जो अन्य कर लगाए गए हैं, उन पर भी सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कुछ कर ऐसे लगाए जा रहे हैं, जो अनावश्यक हैं और वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए उन करों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यह मैं सरकार से मांग करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आजकल बजट भाषण कैसे बना रहे हैं, वह हम को तो समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है कि वह केवल आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन उसका लाभ सामान्य लोगों को कितना मिलेगा, इसका कहीं पता नहीं लगता है। इसलिए इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए। केवल आंकड़े देने से काम नहीं होगा। जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, वह भले इसमें कड़ा रुख अपनाएं, उन्होंने एक जगह कहा भी है कि कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अपनाएं कड़ा रुख, लेकिन वह राष्ट्र हित और जनता के हित में होना चाहिए। ऐसे कदम न उठाएं, जिनसे सामान्य लोगों को परेशानी हो और विभिन्न वर्ग के लोगों के सामने नई कठिनाइयां पैदा हों। इसलिए सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए। इतना ही मुझे अपने विचार रखते हुए कहना है।
*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): It is a budget with no dimension and no discretion. Middle class is suffering because of new taxes. Rise in service tax will lead to higher inflation. Higher rate of tax will lead to tax evasion.
Tax on transfer of property is also not desirable. It is a budget to make everything costly and burden is on common man. Govt. should declare names of persons with amount in foreign countries and their investment. Donation exceeding Rs.10,000/- should be by cheque otherwise disallowed. This is wrong decision.
Tax on purchase of gold not good. Gold is a saving medium of Indian women or limit should have been higher upto 10 lakhs.
Due to change in tax rate, tax benefit is given to income earner upto Rs. 5 lacs which is only Rs.2060, whereas in case of person earning upto 10 lacs the benefit is Rs.22660. So higher benefit to person earning more rather than to common Indian. What is surprising is the fact that more benefit is given to man compared to female. Whereas senior citizens were given no additional tax benefit at all by way of increasing tax slab.
The service tax itself is not a complete and separate act in itself. It still goes on in India on the basis of different pronunciations, legislations and budgets. There are a number of complexities in different provisions of service tax. Rather than solving and simplifying service tax provisions, rate of service tax increased from 10 to 12%. But what is more heartening to note is that not only rate of service tax increased, but rather numbers of services virtually jumped as now onwards service tax is applicable on negative list. As such,except those services mentioned in negative list, all services will be taxable. So not only increase in tax rates, but also huge increase in taxable services will add fuel in price hike in future all over India.
In the budget, it is proposed that to get benefit of double taxation agreement entered by India with different countries, such Indian or foreign parties will be required to submit residence certificate. This will prove genuine difficulties particularly to shipping companies. If foreign parties may not be knowing this provision, and may not be able to submit residence certificates in time, then for leaving any Indian port, at least 20% tax will be collected from such parties.
Extension of alternate minimum tax to all tax payers will definitely prove hardship to some genuine tax payers. Earlier such AMT was applicable to companies only in the name of MAT.
All NRIs will be required to file return of income if such NRIs have any assets, business out of India. Here two points to be noted, first NRIs are the very good source of foreign exchange to our country. So this provision will definitely depress such NRIs. Secondly, who will make cross check whether NRIs hold any assets out of India or not? Please note that an Income Tax Officer will not have any power to inquire out of India. And for this purpose NRIs too should be taken into confidence that they will not face any harassment from IT department, otherwise India will get lesser remittance in terms of foreign currency.
TDS on sale of immovable properties was not necessary at all. Department has failed to gather information and take steps against those parties who have sold properties at lesser rates than what is prescribed by stamp duty valuation authority. So adding one more provision, without making proper compliance of already inserted section, it is nothing but an attempt to make law more complicated.
What a surprise, cycle, a vehicle of poor people, will be costly, whereas luxury goods like LCD will be cheaper.
*SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI (SHIRUR): The most common feeling is that the budget presented by Union Finance Minister, is a great disappointment; it will fuel high inflation, and add to financial burden across the board. The budget is full of contradictions and anomalies, I propose to mention a couple of items which need review by the Hon’ble Finance Minister.
As you know, those who are engaged in jewellery business are small/medium level artisans, goldsmiths and other businessmen. They are already facing heavy slowdown due to exorbitant prices of the yellow metal. They will also be hit due to increase of basic custom duty on import of gold and other precious metal, and increase of excise duty on refined gold.
The Hon’ble Minister has proposed to bring non-branded jewellery within the ambit of excise duty.
Jewellery business has export potential and we need to make steps to promote export in this area, I request the Hon’ble Finance Minister to review the levy of additional custom duty on import of gold/precious metals and the excise duty on non-branded jewellery.
The relief in personal tax is minimal. Raise of Rs.20,000 in exemption limit is an eye wash. This needs to be reviewed / raised in line with the cost of living.
Revision of tax slabs is distorted; the 10% Income Tax slab remains unchanged upto Rs.5 Lakh; while 20% slab has been raised from “ Rs.5 lakh upto Rs.8 lakh” to “above Rs. 5 lakh upto Rs.10 lakh”. This means that major tax relief for those who have income above Rs.8 lakh. Actually the benefit of tax relief should be given at the lower level of tax payers. The tax slab should be changed as under:
Above Rs. 2 lakh upto Rs. 7 lakh 10% Above Rs. 7 lakh upto Rs. 9 lakh 20% Above Rs.9 lakh 30%
There is no raise in the exemption limit for women (in fact for women there is now no separate exemption limit) and senior citizens. This is a regressive step at variance with past tradition.
For women,exemption limit should be fixed at Rs.2.5 lakh and for senior citizens Rs. 3 lakh.
The Service tax is a new albatross around our neck. All services except those in the negative list are now under service tax net. Services are not properly defined and could lead to harassment to the public. The rate of service tax goes up from 10% to 12%.
SERVICE should be defined/delineated.
The additional 2% service tax should be moderated or rolled back.
Excise duty has been raised on numerous items. This will impact the entire fiscal structure and the cost of living will rise. This will add to the inflation and increased burden on the people.
The budget does not provide any measure to improve urban infrastructure. The main problem of the major metros is the growing influxes of people from rural area. The Govt. has not attended to this issue at all.
Similarly, though the Finance Minister has vowed to declared a detailed programme to bring back the black money hidden outside India, it cannot be done without effective enactments and operational work. The direction to this issue is grossly missing.
*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद)ः आम बजट पेश किया गया जिस पर देश की निगाहें लगी हुई थी कि यह बजट गरीबों के हित का बजट होगा, आम लोगों के हित का बजट होगा, लेकिन जिस तरह देशभर के लोग इस बजट का विरोध कर रहे है। जनविरोधी बजट इसे करार दिया गया है।
सरकार दावा कर रही है कि आर्थिक सुधार के आधार पर देश के विकास के लिए बजट बनाया गया है। एक तरफ विकास दर को बढ़ाने की चिंता कर रही है लेकिन दूसरी ओर महंगाई पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है।
अगर सच में विकास हो रहे हैं तब महंगाई के अनुकूल गरीबी रेखा को सरकार क्यों नहीं परिभाषित कर रही है। एक तरफ वैयक्तिक कर दाताओं के आय सीमा 18,000 से 20,000 कर रही है यानि महंगाई के वजह से कर सीमा को बढ़ाना आवश्यक मान रही है। लेकिन दूसरी ओर गरीबी रेखा के मापदंड को उच्च आय तक बढ़ाने में आनाकानी कर रही है।
सभी राज्यों के आय के संतुलन को देखा जाए तब आपको स्पष्ट होगा कि हर एक राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय में काफी असमानता है, यहां तक कि प्रत्येक राज्य के मनरेगा के श्रम की कीमत भी अलग-अलग है लेकिन कर निर्धारण पूरे देश के लिए एकसमान है। पिछले राज्यों के प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष आय को बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
लघु उद्योगों के माध्यम से इस देश के अधिकांश लोगों का रोजगार मिलता है। लघु और मध्यम उद्योग काफी संख्या में बंद पड़े हैं उसके पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग के अनुसार देश की 200 परियोजनाएं जो कि 150 करोड़ से ऊपर की है, वह लम्बित पड़ी हुई है जिसको पूर्ण करने के लिए आर्थिक व्यवस्था तथा कब तक पूरा होंगे इसका संकल्प इस बजट में नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि पांच-पांच वर्ष विलम्बित यह परियोजना अर्थाभाव तथा सरकार के इच्छाशक्ति के अभाव के कारण पूरी नहीं की जा रही है।
ईंधन के लिए देश के लोगों को कोयला प्राप्त नहीं हो पा रहा है न ही गैस उपलब्ध हो पा रही है। जिसके लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि कोयला और गैस चूल्हा के अभाव में लोग लकड़ी काट-काट कर ईंधन का उपयोग कर रहे हैं जो पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है।
आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष संख्या बढ़ रही है। यूपीए सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं कि हम आम आदमी तथा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग राष्ट्र की मुख्यधारा से विमुख होते जा रहे हैं।
आज पूरे देश में बजट के बाद आभूषण व्यापारी आन्दोलित है उनकी चिंता निश्चित रूप से सेवा कर के माध्यम से इंस्पैक्टरों के हाथों का खिलौना बनने का है लेकिन आम लोग भी चिंतित है कि अपनी बेटियों के हाथ पीला करने के बाद हाथों में पीला रंग का सोने का कंगना दे पायेंगे कि नहीं।
सेवा कर के वजह से देश के सभी समानों का दाम बढ़ना प्रारंभ हो गया है, एक तो पहले से ही लोग महंगाई की मार से परेशान थे दूसरा इस बजट ने आग में घी का काम किया है।
मैं सरकार का ध्यान अपने राज्य झारखंड की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कोख में अमीरी है लेकिन लोग गरीब है। खान खनिज सम्पदा से भरा झारखंड के लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय देश में सबसे कम है। मानव संसाधन के उपयोग के लिए क्षमता नहीं रहने के कारण यहां के लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में प्रतिदिन पलायन करते हैं। यहां न समुचित मात्रा में बिजली है, न पानी है, न समुचित मात्रा में सड़क है, न रेल लाइन है। राज्य सरकार राज्य के लिए योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार को देती है लेकिन यूपीए पसन्द सरकार झारखंड में नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार आवश्यक सहयोग नहीं कर रही है ताकि झारखंड के लोग भी गरीबी से मुक्ति पा सकें तथा राज्य का संतुलित विकास हो सके।
मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार झारखंड सरकार को आवश्यक सहयोग करें ताकि यहां के लोग, समाज एवं राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़कर आदमी की जिन्दगी जी सके।
मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद तथा बोकारो की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 13 हजार करोड़ रुपए की परियोजना बनायी गयी थी और इसी आधार पर 2008 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोकारो जाकर लोक सभा आम चुनाव के पूर्व इस विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। चुनाव समाप्त हुए केन्द्र में सरकार यूपीए की बनी और इस प्रोजेक्ट को छः हजार दो सौ करोड़ कर दिया गया।
बोकारो स्टील प्लांट और डीवीसी ने मिलकर 500 मेगावाट का पॉवर प्लांट बोकारो में लगाने का निर्णय लिया है लेकिन पांच वर्ष पूर्व जमीन अधिग्रहण के बाद नए प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में एक कदम भी कार्य नहीं बढ़ा है।
सिन्द्री खाद कारखाना वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, काफी अच्छा आधारभूत संरचना है और खुशी है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां स्टील प्लांट, खाद कारखाना तथा पॉवर प्लांट बैठाया जायेगा लेकिन जिस रफ्तार से काम बढ़ना चाहिए वह आगे नहीं बढ़ रहा है।
डीवीसी का सारा कार्य जल से लेकर उत्पादन तक झारखंड में है लेकिन यहां के विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है वे बराबर आन्दोलित है। इसी तरह बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित, कोल इंडिया के बीसीसीएल, सीसीएल, इसीसीएल के विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। अतः केन्द्र सरकार विस्थापितों को नौकरी देने हेतु इन्साफ करे।
बीसीसीएल के भूली श्रमिक नगरी में वर्षों से रह रहे क्वाटरों को नियमित करने हेतु सरकार से आग्रह करता हूं या तो उन्हें लीज़ पर दें या इन्हें लाइसेंस पर आवंटित करें।
सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि धनबाद को देश का कोयला राजधानी गिना जाता है, जहां देश के अधिकांश कोकिंग कोल प्राप्त होता है तथा अधिकांश कोयला खादान झारखंड में है। अतः कोल इंडिया का मुख्यालय धनबाद लाया जाए।
डीवीसी का भी पूरा कार्य उत्पादन झारखंड में होता है। अतः डीवीसी का मुख्यालय झारखंड में लया जाए।
अंत में, सरकार से निवेदन करूंगा कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद को आईआईटी बनाया जाए।
*कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग)ः जब मंत्री जी लोक सभा में बजट पेश कर रहे थे तो सारे देश की जनता की नजर माननीय वित्त मंत्री जी की भाषण पर टिकी हुई थी। जनता यह आशा भरी नजर से देख रही थी कि इस बजट में क्या सरकार गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देगी, क्या सरकार देश को महंगाई व बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी। जी नहीं, फिर वहीं हुआ जो पिछले कुछ सालों से होता आ रहा है और देश की जनता को निराशा हाथ लगी।
इस आम बजट से देश के हर तबके को कुछ न कुछ उम्मीद थी। परन्तु दयावान वित्त मंत्री की तंगदिली ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अगर कुछ दिया एक हाथ से तो दोनों हाथ से अधिक वसूली का रास्ता खोल दिया है। प्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता के अगर साल भर में 4500 करोड़ रुपए बचाए हैं तो इसका करीब दस गुणा 41,440 करोड़ अप्रत्यक्ष करों के रूप में जनता को चपत लगाई है।
पूरे बजट में महंगाई कम करने के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। मंत्री जी द्वारा पूरे भाषण में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने एवं बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। देश की आम जनता का धन जो काला धन के रूप में विदेश में जमा है, उसे वापस लाने के बारे में भी कोई खास जिक्र नहीं है।
किसी भी घर का बजट महिलाओं को रखना पड़ता है। इस बजट में गृहिणी व महिलाओं को भी कोई राहत नहीं दी गई है। करों के मामले में मामूली रियायत से थोड़ी बहुत अतिरिक्त खर्च योग्य आय होगी वह बुनियादी उत्पाद शुल्क और सेवा कर में बढ़ोत्तरी की भेंट चढ़ जाएगी। जिस प्रकार इस बजट में बुनियादी उत्पाद शुल्क और सेवा कर में 200 आधार अंकों से लेकर 12 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की है उसको देखते हुए इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी कि अब कच्चे माल की उच्च लागत का गंभीर दबाव झेलने वाली तकरीबन सभी कंपनियों की मजबूरी हो जाएगी कि वे कर बढ़ोत्तरी का यह बोझ उपभोक्ताओं पर डाले। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की गति सुस्त पड़ रही है, हमारे वित्त मंत्री भी चाहते हैं कि लोग महंगी चीजों पर खर्च कम करे। उन्होंने उन गृहिणियों के सपनों पर पानी फेर दिया है जो जेवरात और महंगी कारें खरीदना चाहती थी। सरकार ने गैर ब्रांडेड जेवरात पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया है। जेवरात बाजार में इस तरह के जेवरों की हिस्सेदारी 90 फीसदी है। स्टैंडर्ड व गैर स्टैंडर्ड सोने पर सीमा शुल्क दोगुना करके 4 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है। दूसरी ओर बड़ी कारों पर उत्पाद शुल्क 22 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी कर दिया गया है।
इस बजट में वित्त मंत्री जी ने वैसे भी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है और देश के मौजूदा गंभीर चुनौतियों जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी आदि को कम या खत्म करने के लिए कोई भी ठोस कदम या प्रावधान नहीं किया गया है, इसके उलट उद्योग जगत को दी जा रही सब्सिडी में 20औ की बढ़ोत्तरी की गयी है। एक तरफ तो वित्त मंत्री जी जनता के इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजों जैसे कि पेट्रोलियम और अनाज पर तो सब्सिडी घटाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला लेते हैं।
वित्त मंत्री जी, इस देश के किसी कोने में रहने वाले किसी छोटे से गांव के एक व्यक्ति को शायद आपकी यह आंकड़ों की बाजीगरी समझ में नहीं आएगी। उसे तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका जीवन आज के बाद कितना कठिन या कितना सरल हो पाएगा। उसे तो इस बात से मतलब है कि उसकी दो जून रोटी की कीमत क्या पड़ेगी। रात को रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले केरोसिन कितना महंगा होगा, अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
कुछ उनके लिए सोचिए क्योंकि हमारा देश इन्हीं लोगों से बना है। इन्हीं लोगों का है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि इनके जरूरतों को इनके दर्द को समझें और आपके पास मौका है कि उन्हें राहत दें। इन पक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं -
ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, दस्तूर है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते, न रखना किसी का मार के हक अपने खजानों में, यह कर्ज वह है जो दोजखां में भी चुकाए नहीं जाते।
*श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा)ःमाननीय वित्त मंत्री जी ने 2011-12 का जो लेखा-जोखा बजट के रूप में पेश किया है वे आर्थिक विकास से दूर है एवं अर्थव्यवस्था की समस्या का निदान करने एवं देश को पटरी पर लाने में सरकार अपने दायित्व से भी दूर होने का संकेत दे रहा है। सरकार ने आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों का कोई रोड़ मेप नहीं बनाया है। लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें थी परन्तु खेद के साथ सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस बजट से उन्हें काफी निराशा हुई है। वित्त मंत्री जी का परम कर्त्तव्य था कि महंगाई से लोगों को निजात दिलाते परन्तु यह उलटा हुआ है और लोगों पर, कॉर्पोरेट पर, उद्योगों पर करों का भारी बोझ डाल दिया। पहले सेवा कर 117 सेवा क्षेत्र पर लगता था जो बढ़ाकर 219 और सेवा क्षेत्र कर दिए और सेवा कर में 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी कर दी। उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी की, सब्सिडी को कम कर दिया। हरित क्रंति के नाम पर उत्तर पूर्वी राज्यों को धन दिया है एवं अन्य राज्यों की अवेहलना की है। आयोजन व्यय में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है एवं कृषि ऋणों के लक्ष्यों को बढ़ाया गया है। आज देश के किसानों की खेती व्यवसाय एक घाटे का सौदा बन गया है। सरकार की नीतियों एवं नीयत के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। देश को खाना देने वाला आज जीना नहीं चाहता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है।
भारत के कृषि प्रधान देश में किसानों की आत्महत्या एक कलंक है। भारत में आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का लालन-पालन कर रहे हैं। भारत के किसानों की दयनीय हालत आजादी के बाद भीषण रूप से गंभीर हो गई है। आज के किसानों पर कर्जा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको कृषि करने के लिए बीज, खाद एवं सिंचाई के साधन मंहगे मिल रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। अगर किसानों को हर साल सूखे का, बाढ़ का एवं जंगली जानवरों से उनकी फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। अपनी दयनीय हालत और गरीबी के कारण देश में हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। रोजाना 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केवल 2009 में 17,368 किसानों ने आत्महत्या की एवं मेरी जानकारी में है कि 2010 में 16000 किसानों ने आत्महत्या की। भारत का विश्व का पावरफुल देश बताने वाले किसानों की बात नहीं करते और न किसानों की आत्महत्या पर कोई चिंता करते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान करने में महीनों लग जाते हैं और उद्योगपतियों की समस्याओं को कुछ क्षणों में दूर कर दिया जाता है। सरकार द्वारा 55000 करोड़ से 60000 करोड़ के कर्ज अमीरों के लिए माफ किए जाते हैं और जब किसानों के लिए 10 हजार रुपए माफ करने की बात आती है तो हाय तौबा मच जाती है।
देश का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कई बेकार की वस्तुं देश में कुछ लोगों की सुविधा के लिए आयात की जा रही है और जिन चीजों का हम अच्छा निर्यात कर सकते हैं उनको कई कानूनों से नहीं होने देते हैं। कपास निर्यात के बारे में जो नाटक वाणिज्य मंत्रालय में हुआ इसकी सबको जानकारी है। कपास ज्यादा होता है तो उसकी निर्यात नीति में देर की जाती है जिससे दलालों को फायदा हो और किसानों को घाटा हो। मैं महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले से आता हूं जो विदर्भ का एक हिस्सा है, जहां के किसान परिवार पूरी तरह से कपास की खेती पर निर्भर करते हैं परन्तु केन्द्र सरकार की कपास के संबंध में नीतियां हैं उनसे किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसानों की कपास जब आती है तो सरकार उस समय कपास की नीति नहीं बनाती है जिसके कारण जरूरत से ज्यादा कपास को निर्यात करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के कार्य में नाहक देरी होती है और इस बीच के समय में किसानों का व्यापारी लोग शोषण करते हैं। जब कपास नीति की जरूरत नहीं होती है तब सरकार कपास नीति लेकर आती है उस समय किसानों का कपास व्यापारी के हाथ में चला जाता है। यह सब व्यापारियों को फायदा और किसानों का शोषण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। हमारे देश के उद्योग एवं व्यापार विभाग किसानों का शोषण करने के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें मंत्रीगणों का समर्थन मिला हुआ है। विदर्भ की सिंचाई योजना के लिए केन्द्र सरकार ने जो 300 करोड़ दिया है उसका आभार व्यक्त करता हूं। इस संबंध में सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका जहां से मैं आता हूं किसानों के आंसू सरकार ने अभी तक पोछे नहीं है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। विदर्भ की भूमि पर किसानों की उनकी फसल की लागत नहीं मिल पाने के कारण एवं ऋणग्रस्तता के कारण किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2008 को लालकिले से अपने संदेश में कहा कि विदर्भ के किसानों की हालत देखी नहीं जाती। केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई, 2006 को विदर्भ के किसानों की खुशहाली के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी जिसमें सिंचाई के लिए 2177 करोड़ विदर्भ के अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम एव बुलढ़ाणा 6 जिलों के 50 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया, 112 करोड़ रुपए ऋण माफी के लिए, 1275 करोड़ अतिरिक्त कर्जे के लिए, मवेशी एवं पशुपालन के लिए 135 करोड़ रुपए, संतरों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए एवं 189 करोड़ नए बीज एवं वर्षा संग्रहण के लिए दिए गए। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि पैकेज के अंतर्गत जारी धनराशि का दुरुपयोग नौकरशाहों ने जमकर किया। जिन प्रोजेक्टों पर काम किया जाना था वह भी नहीं किया गया अपर वर्धा में जो काम किए उनमें काफी अनियमितताएं बरती गई है। जो पानी किसानों के खेत को मिलना चाहिए था वे पानी उद्योगों को दिया जा रहा है। सिंचाई कार्यों पर जिन कम्पनियों ने काम किया है उन्हें जबरदस्त लूट खसोट की है। महाराष्ट्र राज्य में भ्रष्टाचार कई लेवलों पर आसानी से देखा जा सकता है जो विदर्भ की समस्या के निराकरण की बजाय बढ़ रहा है। इसलिए इस आवंटित 300 करोड़ रुपए को सदुपयोग किए जाने हेतु पक्षपातरहित मशीनरी का होना आवश्यक है।
इसी तरह से देश में चीनी मिलों से चीनी का उत्पादन ज्यादा हो सकता है। अगर चीनी को निर्यात करके हम अच्छी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं एक ओर तो उदारवादी नीतियां लागू कर रखी हैं दूसरी ओर चीनी उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है। चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम इससे विदेशी मुद्रा कमा सके और गन्ना किसानों को अच्छा भुगतान कर सके और खेती-बाड़ी को लाभकारी बनाया जा सके। देश में गन्ना का काफी उत्पादन हो रहा है, देश में चीनी मिलों के माध्यम से लोगों को अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला हुआ है एवं चीनी मिलों के माध्यम से चीनी के अलावा जो पदार्थ निकल रहे हैं उनसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं ऊर्जा संबंधी तत्वों एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी किया जा सकता है। जैसा कि सरकार चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चीनी के निर्यात नीति की घोषणा करती है उसमें काफी कमियां होती है जिनके कारण चीनी उद्योग एवं गन्ना उत्पादित किसानों के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । चीनी निर्यात का जो लक्ष्य रखा जाता है इसके लिए जो स्वीकृति दी जाती है उसमें मॉनिटरिंग का कोई कार्य नहीं होता है। इस साल कितनी परमिशन मिली है और कितना निर्यात किया गया है इसका कोई अता-पता नहीं है। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने एवं उनकी फसल को उचित कीमत दिलाने की दिशा में कोई घोषणा नहीं की है। किसानों से जिस कीमत पर व्यापारी एवं दलाल सब्जी, फल एवं खाद्यान्न लेते है उससे कई गुणा पर बाजार में बेचते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का प्रतिफल नहीं मिलता है और दूसरी ओर ग्राहकों को काफी कीमत देनी पड़ती है।
आज देश में कई वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं परन्तु उसमें भेदभाव किया जाता है जिसके कारण हमारा विश्व व्यापार में केवल 1.55 प्रतिशत हिस्सा है जबकि विश्व में भारत का भूमि हिस्सा 7 प्रतिशत एवं जनसंख्या हिस्सा 15 प्रतिशत है। इसी तरह से हम फलों, सब्जी, दूध से बने पदार्थों का खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात का हिस्सा भी बहुत ही कम है केवल नाममात्र का। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करना अति आवश्यक है। देश का आयात देश के निर्यात से दुगना है। यह शर्म की बात है।
देश का यह बजट देश की स्थिरता के लिए नहीं बल्कि सरकार की स्थिरता के लिए है ऐसा लगता है इसमें कुछ उसको, कुछ इसको, थोड़ा-थोड़ा दिया है परन्तु दूसरे हाथ से जितना दिया है उससे 6 गुणा वापिस भी ले लिया है यानि इधर का उधर एवं उधर का इधर। इस भावना से देश का आर्थिक विकास नहीं होगा बल्कि महंगाई बढ़ेगी। न जाने क्यों सत्तारूढ़ दल को महंगाई से इतना प्यार क्यों है। सरकार से इस महंगाई के प्रति प्रेम में गरीबों एवं आम आदमी की जीवन लीला ही खत्म न कर दे।
सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी योजनाएं विफल हो रही है क्योंकि उसके पीछे सरकार की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से पर पड़ रहा है। देश की विकास दर महंगाई के आगे झुलस गई है एवं यह विकास दर जो दो साल पहले 9 प्रतिशत से बढ़ रही थी उसमें गिरावट होकर यह 6.9 प्रतिशत की दर की रही और अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही है उससे विकास दर से आगे भी गिरावट होगी। महंगाई से पूंजी निवेश घटा है और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया है और इस महंगाई ने छोटे उद्योगों एवं मध्यम उद्योगों की कमर को तोड़ कर रख दी है। लागत में बढ़ोत्तरी और उत्पादन में कमी से महंगाई कम होने की बजाय बढ़ेगी क्योंकि लागत एवं महंगाई में एक कुचक्र हो गया है। लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लागत बढ़ रही है। सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ने की बजाय फौरी उपाय करने में लगी है और महंगाई बढ़ने के अनेको आधारहीन कारण बताए जा रहे हैं। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक है। हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि मार्च, 2012 तक कीमतें नियंत्रण में आ जाएगी और प्रधानमंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात डंका ठोककर कही बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए महंगाई को आवश्यक मानती है। अगर देश में 6.9 प्रतिशत विकास होता है और मुद्रास्फीति की दर 11 से 20 प्रतिशत हो ऐसा वित्त प्रबंधन किस काम का।
जहां-जहां पर जो कच्चा माल ज्यादा होता है वहां उन वस्तुओं के आधारित उद्योग लगाए जाने चाहिए। जहां कपास ज्यादा होता है वहां कपड़े मिल स्थापित की जा सकती है। एक जमाने में कपड़े का उत्पादन एवं उसकी क्वालिटी विश्व में काफी प्रसिद्ध थी जिसकी वजह से भारत के गांवों में खेती बाड़ी के साथ बुनकर अतिरिक्त आय कमाते थे परन्तु आज हम उनके केवल ऋण माफी कर रहे हैं उनको सुविधा एव उनके बने कपड़ों को बाजार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। कपड़े के क्षेत्र में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को 500 करोड़ रुपए की विशेष मदद की हैं एवं बुनकरों के ऋण माफ के लिए 3,884 करोड़ रुपए दिये हैं। देश में बंद कपड़ा मिलों को चलाने के लिए एवं उनको आधुनिक बनाने की दिशा में यह बजट शून्य है। महाराष्ट्र में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में ईचाल करणजी में विद्युत करघा मेगा कलस्टर की स्थापना के लिए दिया है। इसके लिए महाराष्ट्र के लोग इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
निवेश विकास का एक पहला कदम है परन्तु आज भारत को असुरक्षित कर दिया है जिससे विदेशों से निवेश नहीं हो रहा है। सरकार की लापरवाही से मुम्बई कई बार बम धमाकों की शिकार हुई है एवं श्रंखलाबद्ध ढंग से बम्ब बलास्ट हुए। मुम्बई हर साल 70 हजार करोड़ रुपए का टैक्स देती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मुम्बई की दुर्दशा बड़ी भयंकर कर दी है। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि खोजबीन के बजाय हमारे देश के गृह मंत्री हाथ बांधे इस हादसे पर लीपापोती करते रहे। हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी इस बम्ब बलास्ट कांड की तुलना ईराक और अफगानिस्तान से करते हैं और कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है क्या यह मुम्बई के लोगों पर जले पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है। पहले के बलास्ट में पूर्व गृह मंत्री जी का इस्तीफा हुआ था। दुख की बात है कि करोड़ो रुपया गुप्तचर एजेंसियों पर खर्च हो रहा है परन्तु उनको इस बम्ब बलास्ट की भनक तक नहीं लग पाई, क्या फायदा ऐसी गुप्तचर एजेसिंयों का जो हर दिन एवं हर घंटे जानकारी एकत्र करती है। क्या नेताओं के सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है। आम आदमी की सुरक्षा को भगवान के सहारे छोड़ दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े अशांत पड़ोस में रह रहा है। 12 मार्च, 1993 के बम विस्फोट के मुजरिमों में से 12 को सजा-ए-मौत और 30 को आजीवन कारावास परन्तु इसमें अभी तक किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया। संसद हमले का आरोपी अफजल गुरु तंदूरी चिकन खा रहा है उसकी फासी की फाईल अफसरों के टेबल पर घूम रही है। 26 नवम्बर के आरोपी कसाब को फांसी की सजा सुना दी गई परन्तु अभी तक फांसी नहीं हुई और उस पर 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। जब तक देश में कौम राजनीति होगी रहेगी तब तक किसी आतंकवाद को सजा नहीं मिलेगी और तब तक देश में बम्ब विस्फोट होते रहेंगे।
विश्व में सिंगापुर जैसे कई देश ऐसे हैं जो अपने पर्यटन उद्योग से ही राजस्व कमा रहे हैं और अपना खर्चा बचत के साथ चला रहे हैं परन्तु इस बजट में सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में क्या कहा है और कौन सी योजना बनाई उसका इस बजट में अता-पता नहीं है। देश में कई विश्वविख्यात स्थल हैं जहां पर आने-जाने की सुविधा नहीं है और न ही बुनियादी सुविधा है। इस तरह से पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है और हम इसी वजह से इन पर्यटन क्षेत्रों से अधिक राजस्व कमाने में असमर्थ हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढ़ाणा में एक लोना क्रेयरटर स्थान है जहां पर एक तारा टूटकर गिरा था एवं जिस स्थान पर तारा गिरा वहां पर एक तालाब बन गया है और इस तालाब की वजह से लूनार क्रेयरटर को ए-ग्रेड का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। परन्तु सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि प्रकृति की देन वाले इस तालाब के 500 मीटर के दायरे में अपार गन्दगी है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए कोई आने-जाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए है जिसके कारण लोग चाहते हुए इस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं और जाने के लिए कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में भी केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने कोई रूचि नहीं ली है और न ही ले रही है। सरकार से अनुरोध है कि लूनार क्रेयरटर स्थान को पर्यटन सुविधा से सुसज्जित किया जाए।
आने वाले समय में पानी की विकट समस्या का संकेत है, पानी जीवन का आधार है चाहे वह मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे वह वन सम्पदा है, चाहे खेती-बाड़ी हो। सिंचाई परियोजना में निवेश की बात कही गई है एवं सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जारी धन की प्रक्रिया में ढांचागत परिवर्तन की बात इस बजट में कही गयी है। जब किसी चीज को खराब करना हो तो उसमे परिवर्तन किया जाता है सरकार की यह परिवर्तन नीति सिंचाई व्यवस्था पर विपरीत असर डालेगी। आज देश में सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता है जिसको प्राथमिकता नहीं दी गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढ़ाणा जो एक कृषि प्रधान जिला है और इस जिले के 80 से ज्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हैं और पशुपालन के माध्यम से अपने परिवारों का लालन-पालन कर रहे हैं। परन्तु पानी के अभाव में यहां के किसानों को अपनी खेती की सिंचाई करने में एवं अपने पशुओं का चारा एवं समुचित पानी उपलब्ध करवाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं स्वयं लोगों को अपने लिए पेयजल नहीं मिल पा रहा है। दूषित जल के उपयोग से बुलढ़ाणा जिले में कई बीमारियां हो रही हैं। बुलढ़ाणा जिले में वर्षा कम होती है एवं सिंचाई के साधन भी बहुत ही कम है। इन कारणों से बुलढ़ाणा जिले का भू-जलस्तर नीचे जा रहा है जिसके कारण वन सम्पदा भी खतरे में है।
भारत अभी गांवों का देश है महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांव का विकास देश का विकास। सरकार ने ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता हेतु 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो 27 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य योजना के लिए 20,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बढ़ोत्तरी की है, जितनी बढ़ोत्तरी इन उपरोक्त योजनाओं में की है लेकिन बढ़ती महंगाई से इन बढ़ी हुई राशि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बजट से ग्रामीण विकास पर असर पड़ेगा।
इस बजट में सर्व शिक्षा अभियान हेतु 2012-13 में 25,555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष से 21.7 प्रतिशत ज्यादा है परन्तु सर्वशिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता केवल संख्या बढ़ाने के चक्कर में सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं और इस बजट में पिछले दरवाजों से कई गैर-सरकारी संगठनों को किसी न किसी बहाने करोड़ों रुपया आवंटित किया जा रहा है और मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढ़ाणा में एक ऐसे गैर-सरकारी संगठन को जन-शिक्षा संस्थान का काम सौंपा हुआ है जिसके कार्यों का अता-पता नहीं है। इस संबंध में धन का दुरुपयोग एवं इस गैर-सरकारी संगठन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों के संबंध में एक पत्र भी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को लिखा था जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र, जांच एवं निगरानी तो दूर की बात है बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
यह बजट देश के हित में नहीं है, गरीबों एवं किसानों पर एक मार वाला बजट है एवं जन भावना को ध्यान में रखते हुए इसका घोर विरोध करता हूं।
श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2012-13 के बजट पर अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया।
महोदय, यूपीए-1 का बजट वर्ष 2004-05 में प्रस्तुत हुआ था और वह लगभग पांच लाख करोड़ रुपए का था। जब पन्द्रहवीं लोक सभा का पहला बजट 2009-10 में प्रस्तुत हुआ, तो वह दस लाख करोड़ रुपए के खर्च का बजट था। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ इसी हाउस में कहा था कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहली बार केन्द्रीय बजट दस लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2012-13 का बजट लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। बधाई केवल इसलिए नहीं कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। यह इसलिए भी नहीं कि उन्होंने इनकम टैक्स में व्यक्तिगत आय में कुछ बढ़ोतरी की है और इसलिए भी बधाई नहीं कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा धनराशि का आवंटन किया है, बल्कि मैं उनको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत करने का जो प्रयास यूपीए की सरकार की तरफ से होता रहा या कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता रहा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।
महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वह आर्थिक सुधारों की पहली शुरूआत थी। उसके बाद आर्थिक सुधारों को मजबूत करते हुए और मजबूत नींव रखने का काम डॉ मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में किया। माननीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा अत्यंत कुशलता पूर्वक इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह सभी लोग जानते हैं कि अवस्थापना सुविधाओं के बिना विकास संभव नहीं है। ये आंकड़ें यहां बताए गए हैं कि अगर हम अपने जी.डी.पी. की नौ प्रतिशत की विकास चाहते हैं तो अवस्थापना सुविधाओं में कम से कम बारह फीसदी विकास हमें हासिल करना होगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता, कोई स्कूल-कॉलेज खोलना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर अवस्थापना सुविधाएं नहीं हैं।
मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत जो पहली अप्रैल, 2012 से इस बजट से प्रारंभ होगी, इसमें उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि इसके लिए पचास लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। इस पचास लाख करोड़ रुपए की पचास प्रतिशत राशि उन्होंने निजी क्षेत्रों के माध्यम से प्रस्तावित किया है। पिछले बजट में उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए जो 30 हजार करोड़ रुपए के टैक्स-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स जारी किए थे, उसे इस वर्ष उन्होंने 60 हजार करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया है। ये बॉण्ड्स राजमार्ग, बन्दरगाह, रेलवे, विद्युत, आवास, उद्योग आदि के लिए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 अगली पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। इसके माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं में भारी निवेश करने की जो योजनाएं हैं, वे वास्तव में पूरे हिन्दुस्तान में आर्थिक विकास को तेजी से ले जाने में मदद देंगी। हमारी यूपीए सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं, अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 24000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले से 20 प्रतिशत से ज्यादा प्रावधान है। इसके अंतर्गत दो लाख किलोमीटर की नयी सड़कें बनीं। एक करोड़ तैंतीस लाख किलोमीटर की जो पुरानी सड़कें थीं, उनको भी ठीक किया गया और नई सड़कें बनीं। इन्दिरा आवास हो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, इसमें भी एक करोड़ सत्तर लाख नए कनेक्शन दिए गए और पिछले साल के मुक़ाबले 38 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया।
महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का 52 हजार मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजित की गयी और वर्ष 2012-13, जो कि बारहवीं पंचवर्षीय का पहला वर्ष होगा, उसमें 15000 मेगावाट की क्षमता इस एक साल में सृजित की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान हो या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हो, या अन्य योजना हो, अभी मिड-डे मील के माध्यम से हमारे साथी ने उसकी कटु आलोचना की, लेकिन पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें 12 करोड़ बच्चे प्रतिदिन भोजन लेते हैं। सामान्य बच्चों को वह खाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है, जिनके घर में खाने को नहीं है, वह चाहता है कि इस बहाने मैं पढ़ने भी जाऊंगा और उन्हें खाने को भी मिलेगा। ये योजनाएं पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हैं। इसमें अवस्थापना सुविधाएं आगे बढ़ी हैं।
महोदय, मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा और इस पर विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 में जैसा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारी जी.डी.पी. ग्रोथ की गति में कुछ कमी आयी है। उसके कारण हैं। यूरो जोन की समस्या से हमारे उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में कमी आई है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमने पूरी 2.5 परसेंट ग्रोथ ली, जो सर्विस सैक्टर में पूरी ग्रोथ हुई, लेकिन फिर भी यह कमी होने के बावजूद यूरो जोन की समस्या होने के बावजूद हमारा जो टैक्स कलैक्शन है, जो 50 हजार करोड़ रुपये के करीब कम हुआ है, उसके बावजूद हर तरीके से हमने प्रयास किया है, इसका ज्यादा कारण नहीं दिया गया, लेकिन 6.9 परसेंट ग्रोथ हुई। अगले वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि 7.6 परसेंट यह ग्रोथ होगी, जो कि कम नहीं है।
15.00 hrs. मैं यह बताना चाहूंगा कि बाकी देशों में अमेरिका में केवल 1.8 परसेंट ग्रोथ है, चाइना में 8.2 परसेंट ग्रोथ है, जापान में 1.7 परसेंट ग्रोथ है, पाकिस्तान में 3.8 परसेंट ग्रोथ है और इंडिया में इस बार जो हमारी फटेहाल हालत थी, हमारी हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां थीं तो भी 6.9 परसेंट हमारी ग्रोथ है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।
श्री पन्ना लाल पुनिया : अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिए।
उपाध्यक्ष महोदय : समय तो बहुत हो गया।
श्री पन्ना लाल पुनिया : आपसे विशेष गुजारिश है। अगले साल हमारी 7.6 परसेंट ग्रोथ होगी, आर्थिक समीक्षा में इसका पूरा उल्लेख है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमने सब्सिडीज़ का 1,43,570 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण सब्सिडीज़ का बिल 2,16,296 करोड़ रुपये हुआ, उसके बावजूद हम 6.9 परसेंट ग्रोथ ले सके।
सब चीजों को छोड़कर मैं विशेष रूप से बात बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में वित्तीय प्रबन्धन की खास बात यह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के साथ-साथ प्रदेश सरकारों की वित्तीय स्थितियों में भी हमने सुधार किया है। एक समय था, बहुत लम्बा समय नहीं हुआ, जब राज्य सरकारों के चैक बाउंस होते थे, जब उनकी वित्तीय हालत जर्जर थी, उनका दिवाला निकला हुआ था, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स कलैक्शन का शेयर या सैण्ट्रल असिस्टेंस का भी कुल मिलाकर 4,31,919 करोड़ रुपया राज्यों को ट्रंसफर होता है। उसके मुकाबले में सैण्ट्रल मिनिस्ट्रीज़ की अगर बजटरी सपोर्ट देखी जाये, तो वह 3,91,027 करोड़ रुपये है। इसका मतलब जो हमारा अपने केन्द्रीय मंत्रालयों का आबंटन है...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।
श्री पन्ना लाल पुनिया : उससे कहीं ज्यादा हमने राज्य सरकारों के लिए आबंटन किया है और इसलिए इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं बहुत छोटी-छोटी बातें बताना चाहूंगा।
हमेशा भारत सरकार ने इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात की है और उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए और विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाता रहा है। 1989 में इन्दिरा जी ने यह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान प्रारम्भ किया था और उसका प्रावधान भी किया जाता है कि आबादी के हिसाब से उतना बजट खर्च करना ही करना होगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, आबंटन दिखाया जाता है, लेकिन खर्च जनरल स्कीम्स में किया जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा, पिछले बजट में अलग से हैड खोलने का आपने आदेश दिया, लेकिन जो गाइडलाइंस योजना की जारी की हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेंडेटरी हो कि दलित समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से योजना बने, उसके हिसाब से खर्च हो, तभी जाकर इसमें उत्थान हो सकता है, वरना इन्क्लूसिव ग्रोथ करने की बात बेमानी होगी।
दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण कहीं पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकारों ने भी पूरा नहीं किया, केन्द्र सरकार ने भी अभी तक पूरा नहीं किया है, हमारे विशेष रूप से जो डिफाल्टर्स हैं, सैण्ट्रल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, हमारी बीमा कम्पनियां हैं, वे तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देतीं। जो केन्द्रीय सरकार के नियम हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये एस.एल.पी. में जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि उन पर आदेश सख्ती से लागू हो और आरक्षण पूरा हो।
महोदय, एक-दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान प्रारंभ हुआ। बाराबंकी उन जनपदों में से एक है। लगभग 52 करोड़ रूपए ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त कीजिए। अभी बहुत से सदस्यों के सवाल हैं।
…( व्यवधान)
श्री पन्ना लाल पुनिया : मान्यवर, केवल आधा मिनट और लूंगा, आपकी विशेष कृपा होगी।
उपाध्यक्ष महोदय : विशेष कृपा की बात नहीं है, समय का सवाल है, अभी और सदस्य भी हैं।
…( व्यवधान)
श्री पन्ना लाल पुनिया : ...( व्यवधान) हजार करोड़ रूपए बाराबंकी को आवंटित हुए, लेकिन अब आगे जितना होना चाहिए, मैं चाहूंगा कि उसमें जरूर दिया जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो कोर नेटवर्क वर्ष 2002 में बना था, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज दस वर्ष में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।
अब आप बोलिए।
श्री पन्ना लाल पुनिया : उसके हिसाब से नयी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनें, इसलिए आपसे विशेष गुजारिश है। देवा रोड में ओवर ब्रिज बनना चाहिए, केंद्र सरकार उसके लिए मदद करे। घाघरा नदी पर बंधा बनने का प्रावधान है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।
(Interruptions)* … *DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY): I congratulate the Hon’ble Finance Minister for his focus on fiscal consolidation, agriculture and manufacturing while simultaneously taking care of infrastructure, social sector and reform of our tax laws.
Our country grew at 6.8% GDP despite the following hurdles:
(1) Europe crisis (2) Weak US growth rates (3) High fuel oil bill of 140 billion as against $ 100 billion last year.
Yet we have been able to export $250 billion (23% growth) worth goods, 6.8% GDP growth and also lower the poverty levels from 32% to 29%. We have also produced 250 million tonnes food grains which includes 100 million tonnes of paddy and around 90 million tonnes of wheat during this year.
Finance Minister mentioned 5 areas of importance:
(1) A good domestic market so that world recession does not impact our country (2) Private investment so that more jobs are created.
(3) Higher Agricultural growth so that the impact of high inflation like last year is negatived.
(4) Reduce malnutrition in 200 districts which will help India have a healthy young generation.
(5) Improve deliverables of govt. programme so that more subsidies reach the poor.
Although reduction of subsidies to 2% & later 1.75% is planned, the FM has planned higher resources by ensuring better deliverables e.g. the adhar card programme in Karnataka and would help the Govt. give direct monetary subsidy into their accounts rather than working ineffectively and less amount reaching the poor. I would request the Finance Minister that sending children for education should be made compulsory when moneys flow in to the accounts directly.
Here again I congratulate the Honourable Finance Minister for containing the fiscal deficit at 5.9% for the current year and targeting 5.1% for the next year. In my opinion, there cannot be an ideal number for fiscal deficit target irrespective of circumstances. It is subject to the environment through which the economy is passing . But for the escalating oil prices, high inflation resulting in higher interest rates, high material and other input costs of the industry and recession in the developed world resulting in decreased exports, we would have been on target in respect of the fiscal target. It is unfortunate that we had continuous troubles during the last few years, all imported from other countries starting with the global financial crisis of 2008.
Agriculture and Agriculture Finance is the most important area for our economy and our people especially from the last couple of years. The initiatives taken in the last couple of years have yielded significant results in the form of agriculture growth of 2.5%. Though this is lesser than the 5.4% growth registered during 2010-11, it is still a good growth considering the present circumstances Production of 100 million tonnes of rice, 90 MT of wheat, & 340 lac bales of cotton was possible by the great Indian farmers despite reduced rainfall.
Despite erratic rainfall, our farmers have produced 250 million tonnes of food grains and Indian farmers need to be applauded for this. Food inflation is down thanks to the wonderful measures taken by the Honourable Finance Minister. Food inflation which stood at a whopping 20.2% in February 2010 came down steeply to 9.4% in March 2011 and finally turned negative in January 2012. Considering the importance of the Agriculture sector from the point of view of increasing the GDP as well as containing inflation, the outlay has been increased by 18% from 17,123 crores to 20,208 crores. The Honourable Finance Minister has announced increased budget from Rs.400 crores to Rs.1000 crores for Green Revolution in the Eastern India and the promotion of 60,000 tonnes pulses in rainfed areas. These have resulted in a dramatic improvement in output by 9 million tonnes during the last 2 years. Agricultural credit was enhanced by a whopping Rs.1,00,000 crores to Rs.5,75,000 crore an almost 25% increase over last year. Along with this, water allocation for drip irrigation will help to reach 300 million tonnes of foodgrains at the earliest. Rs.5000 crores have been allocated for creating housing facilities which will help the farmer store the goods and get a better price for the farmer. I thank the Finance Minister for agreeing for viability gap funding in the irrigation sector which will increase food grains productivity.
The National Food Security Bill, 2011 which is before the Parliamentary Standing Committee is a landmark legislation to ensure food security as a legal entitlement. To ensue effective implementation of the subsidy, the following measures have been initiated:
1. Computerized Aadhar platform by December 2012.
2. Allocation for Child development services scheme is being enhanced by 58% from Rs.10,000 crores to Rs.15,850 crores.
3. Encouraged by the improvement in enrolment, retention, attendance, the allocation for the National Mid-Day Meal Scheme in Schools has been enhanced from Rs.10,380 crores to Rs.11,937 crores.
4. Scheduled Castes and Tribal Sub-Plans: These represent the weaker sections of the economy and deserve proper support. I laud the Honourable Finance Minister for making plan allocation for SC sub plan (SCSP) and Tribal sub plan(TSP) under separate minor heads. The allocation has also been increased substantially by 18% for SCSP to Rs.37,113 crores and by 17.6% for TSP to Rs.21,710 crores. As expenditure under above minor head is not shown, there is need to (A) Give a separate major heading for these sub plans; (B) these funds should be non lapsable and non divisible; and (C) A nodal agency should be announced to monitor use of these funds.
Government has announced a programme for making it mandatory to purchase 4% of goods from SC/ST Rs.500 cores out of the proposed Rs.5000 cr. SIDBI venture capital fund will encourage entrepreneurship amongst the weaker sections. This, I am sure, will help ensure that our weaker section also come on par with the ret and the development will be broad based.
5. Drinking water and Roads and backward area development: The allocation for drinking water and sanitation has been increased by 27% from Rs.11,000 crores to 14,000 crores. The allocation for roads under the Pradhan mantra Gram Sadak Yojana has been raised by 20% to Rs.24,000 crores. The allocation for development of backward regions under the backward Regions Grant Fund Scheme has been increased by 22% to Rs.12,040 crores. The allocation under the Rural Infrastructure Development Fund has been enhanced to Rs.20,000 crores.
6. Education and Health: The allocation for the Sarva Shiksha Abhiyan under the Right to Education Act has been increased by 21.7% to Rs.25,555 crores. Thrust is being given for setting up model schools at the block level. Out of the total target of 6000 schools, 2,500 will be under public-private partnership. The allocation for the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan for quality secondary education is increased by 29% to Rs.3,124 crores. The allocation for National Rural Health Mission is increased from Rs.18,115 crores to Rs.20,822 crores. These initiatives will help to ensure that our vast youth will get proper education and be employable and participate in the growth process of the country in the yeas to come.
There are many more measures aimed at employment, skill development, (Rs.10,000 crores) widow pensions, (increase for Rs.200 to Rs.300) disability pensions which will ensure that all sections of the people are taken care of by the Govt.
7. Income Tax Concessions: Real incomes are getting eroded year after year on account of inflation and rising costs due to the increased excise, customs and service tax rates this year. But, it is my humble suggestion to the Honourable Finance Minister to partly protect the vast middle class from this impact by increasing the exemption limit to atleast Rs. 3 lacs, if not Rs.5 lacs. It is my considered view that the cost to the exchequer will be more than offset by the savings potential and purchasing power of our people which will also influence growth positively. An important element of social welfare involves providing support to the citizens after their working age. The Government employees are provided pension which increases progressively based on the cost of living index. Also, there is no tax on any imputed allowance every year during their working age in this connection. The large and ever increasing population of the private sector employees do not have this benefit. Hence, they create Superannuation funds to which their employers contribute funds during their working life which will be available for providing a pension in the form of an annuity after their working age. Even this annuity will get reduced progressively if the interest rates come down over the years while the rising costs will erode the real value of their annuity. Currently, superannuation above Rs.1 lac per annum is being taxed. If this is exempt, it will ensure better social welfare by increasing the pension available to these citizens during their old age and ensure they are not dependent on others. This will also ensure better motivation for people to join the private sector and help increase growth.
We all know how important and scarce coal is in the world today, especially for India. I represent a constituency which is vastly comprised of coal mines. Miners constitute above 30% of my constituency . If the exemption of underground allowance under Sec 10(14) read with Rule 2BB of the Income Tax Act is increased from Rs.800/- (Rs.9,600/- per annum) to Rs.1,750/- per month (Rs.21,000/- per annum) for coal miners it will greatly help to alleviate the hardship of the Coal miners. This will also motivate more people to work in the mines and also increase in production of coal which is very essential to increase production to 500 million tonnes which will help in bridging the power gap which is presently there.
By the year 2025 we will be in a unique position in the world of having about 70% of our population in the working age. This also gives us an opportunity of becoming a developed country by that time if we plan properly from now itself. We have to plan appropriately to take care of the interest of this young generation so that they become a valuable asset for our country. We have to take initiatives not only for their nourishment and health but also employment opportunities and making them employable through right education and skill development.
8. Infrastructure and Industry: The target of Rs.50 lac crores with 50% from private sector for this sector during the twelfth plan speaks volumes of the attention being paid to this important sector. These investments will spur growth and create more employment opportunities. The Finance Minister has announced a Rs.5000 crores SIDBI venture capital funds for promotion of medium/small scale industry 20 per cent of Govt. purchases from the SSD.
Fuel supply constraints for the power sector have been addressed by advising Coal India Limited to sign fuel supply agreements with power plants that have entered into long term power purchase agreements and would get commissioned before march 2015. The importance given to this is obvious from the fact that an inter-ministerial group is being constituted to review the progress of this initiative. ECB’s are being also allowed to part-finance rupee debt of existing power projects and thus make more resources available.
9. Roads and Civil Aviation: During the year 2011-12, projects covering a length of 7,300 kms have been awarded which is a 44% jump over the previous year. For the next year, the target has been set at 8,000 kms which is a jump of 10% over the increased base. This is expected to reduce the transport constraint significantly. The allocation has been enhanced to Rs.25,360 crore which represents an increase of 14%.
10. Fertilizers: A pricing and investment policy has been finalized for Urea so that our import dependence is reduced and we become self sufficient in manufacturing urea in the next 5 years. The Cabinet sub committee on Economic Affairs has approved the reopening of Fertilizers Corporation of India (which is in my constituency) by given allocation gas and the quick implementation of the project will help reduce imports of urea.
11. Black Money: Unlike the traditional amnesty schemes of the past which only give courage to people to accumulate black money, our Honourable Finance Minister is attempting to address it systemically from the roots which is a significant positive departure from the past. His 5- pronged strategy announced last year to deal with this problem is laudable an speaks of his vision and long range systemic planning. It may be appropriate to publish the names of the persons and the amount of black money recovered in an appropriate site to disincentivise this practice. The progress on this, in the form of 82 Double Taxation Avoidance Agreements, 17 Tax Information Exchange Agreements is laudable. The results could be seen from the fact that information regarding bank accounts and assets held by Indians abroad has started flowing in and prosecution may start anytime soon.
12. In the backward regions of Telangana, Krishna and Godavari rivers flow 70% of their terrain in Telangana. However, the water consumer in Telangana is only 22% due to the improper planning of projects on these rivers. Pranahita Chevella project envisaged by my father Shri G. Venkataswamy who was a 7 time member of this August House would ensue that the barren lands of Telangana upto 17 lac acres can be irrigated by this project. I request that this project be declared a national project. Also, the development in Telangana has been adversely affected during the last many years. The people of Telangana are not involved in the Government. Telangana area is clearly viable as a separate state. Even the Srikrishna Commission confirmed this. The wish of the people is also very strongly in favour of a separate state. Hence, the people of Telengana are looking forward to the formation of a separate state and we hope this will be acceded to.
Under the progressive leadership of Madam Sonia Gandhiji, Prime Minister Manmohanji, our youth leader Shri Rahulji, Honourable Finance Minister Shri Pranab Mukherjee supported by committed and patriotic Ministers, professionals and economists, we have made significant progress in the law few years and we are on the doorstep of achieving much more glory and soon become a developed country. I once again congratulate the Honourable Finance Minister for presenting such a wonderful budget which not only can be called a reform oriented budget, a development oriented budget, a growth oriented budget, a budget aimed at fiscal consolidation but also a Budget for the Aam Aadmi and the young Indians.
*श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र)ः मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। आज विश्व की आर्थिक व्यवस्था को मंदी की सुनामी ने घेर रखा है, इन विषम परिस्थितियों में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा और संतुलित बजट पेश किया है, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। माननीय श्री मुखर्जी एक सुयोग्य प्रशासक तथा परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, जिसका प्रमाण है यह संतुलित बजट। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, जो स्वयं एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयासों से सदन के सम्मुख विचाराधीन है।
आम बजट से देश के प्रत्येक व्यक्ति की आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी रहती है। यह भी देखा गया है कि मीडिया भी बजट पेश होने से पहले उसके विभिन्न पहलुओं पर हर प्रकार का विवेचन करती है। यह भी एक सच्चाई है कि बजट का काम केवल संसद में पेश होने या पास होने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, परन्तु सारा साल वित्तीय प्रबंधन (Fiscal Management) चलता रहता है।
वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के प्रारंभ में शेक्सपियर को कोट किया था कि “I must be cruel only to be kind” अच्छे परिणाम के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। यहां पर मैं मेरे वरिष्ठ साथी श्री संजय निरुपम जी की बात से सहमत हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि देश की तथा विश्व की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री जी ने ऐसी कठोरता का कोई काम नहीं किया है, जो वे कर सकते थे।
इकॉनॉमिक सर्वे के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन को यह जानकारी दे दी थी कि देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर जो 2010-11 में 8.4औ थी वह वर्ष 2011-12 में घटकर 6.9औ हो गई है। विकास दर में हुई यह कमी विश्व में फैली हुई आर्थिक मंदी के कारण है। परन्तु इसके बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वित्त मंत्री जी ने यह भी आशा दिलाई है कि वर्ष 2012-13 में विकास दर 7.6औ रहेगी जो चीन की अनुमानित 7.5औ से अधिक है।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यूपीए के 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान औसत जीडीपी विकास दर 8औ से अधिक रही, जबकि एनडीए के कार्यकाल में यही औसत केवल 5.8औ थी। यह Sustainable विकास माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के मार्ग निर्देशन तथा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में विकास दर 10औ से अधिक भी हो सकती है, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें।
वर्ष 2011-12 में आशा की गई थी कि वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.6औ रहेगा, परन्तु यह 4.12 लाख करोड़ से बढ़कर 5.22 लाख करोड़ यानि 5.9औ हो गया है। इस बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण खाद्य, उर्वरक व पैट्रोलियम पदार्थों में दी जाने वाली सब्सिडी में हुई बढ़ोत्तरी है। पैट्रोलियम पदार्थों में दी जाने वाली सब्सिडी में 44 हजार करोड़ से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है, जो बढ़े हुए वित्तीय घाटे का लगभग 40औ है। यह आशा की गई थी कि कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल रहेगी, परन्तु यह कीमत बढ़कर 115 डॉलर प्रति बैरल रही। आर्थिक मंदी के कारण कर वसूली की दर भी काफी मात्रा में कम रही, जिससे वित्तीय घाटा और बढ़ा।
हमारा देश विशाल है और इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है।
- किसान को उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी आवश्यक है। - आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए सब्सिडी की आवश्यकता है। - ईंधन की कीमतें भी एक सामान्य स्तर पर रखने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विभिन्न वस्तुओं पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता देश की वित्तीय व्यवस्था के संतुलन को खराब न करें और हमारे देश में भी पाश्चात्य देशों जैसे आर्थिक संकट न झेलना पड़े। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस विषय पर कहा है कि आने वाले तीन वर्षों में दी जाने वाली सब्सिडी जीडीपी की 2.4औ से घटाकर 1.75औ कर दी जाएगी। उन्होंने इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का विवरण भी दिया है।
वित्तीय सहायता बांटने के लिए टैक्नोलॉजी का सहारा लिया जाना अति आवश्यक है, जिससे दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के हाथ में पहुंचे ताकि उसका उचित इस्तेमाल हो सके।
इस वर्ष के बजट में मोबाईल बेस्ड प्लेटफार्म बनाए जाने की घोषणा की है, जिससे 12 करोड़ किसानों को उर्वरक के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके हाथ में पहुंच सकेगी। देश के विभिन्न शहरों में लाभार्थियों को सीधी सब्सिडी पहुंचाने के लिए पॉयलेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन पॉयलेट प्रोजेक्टों को और भी शहरों में चलाना चाहिए।
मैंने अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक सर्वे कराया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि लोग भी चाहते हैं कि सब्सिडी सीधे उन्हें ही मिले। "आधार " तथा अन्य "स्मार्टकार्ड " दिए जाने से यह आर्थिक सहायता जरूरतमंद लोगों को सीधे दी जा सकेगी।
खाद्य सुरक्षा पिछली लोक सभा में मैंने Comprehensive Food and Nutrition Security Scheme विषय पर एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरकार से यह निवेदन किया गया था कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। भूखमरी और कुपोषण एक अभिशाप है।
बच्चों में कुपोषण के दूरगामी दुप्रभाव होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को पौष्टिक आहार दें।
श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जी द्वारा यूनाइटेड नेशन के सामने दिए गए भाषण में कहा था कि Democracy means nothing to those who have nothing to eat. यह समय की मांग है कि हर भारतीय नागरिक को भरपूर तथा पौष्टिक भोजन मिले। इन्हीं उद्देश्यों तथा आम आदमी को दिए गए अपने वचन को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार ने पिछले सत्र में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह बिल संसद की स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जरूरी धन आवंटन करने का विश्वास दिया है।
इससे हमारी सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की तथा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की गरीबों के प्रति चिंता तथा देश से भूखमरी मिटाने के संकल्प का पता चलता है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से इस मानवीय उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग देने के लिए आह्वान करता हूं।
कृषि कृषि के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। इस वर्ष अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जो 2 करोड़ 50 लाख टन से भी अधिक है। जिसके लिए हमारे देश के किसान बधाई के पात्र हैं।
इस बजट में कृषि क्षेत्र को कम ब्याज दर पर दिए जाने वाले कर्ज की रकम को 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर वर्ष 2012-13 के लिए 5.75 लाख करोड़ कर दिया गया है। इससे निश्चय ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज किसान भाई केवल कर्जा नहीं चाहता बल्कि वह चाहता है कि उसे समय पर खाद मिले, बीज मिले, उचित भंडारण की व्यवस्था मिले तथा उसके द्वारा पैदा किए हुए खाद्य पदार्थों का उचित मूल्य मिले।
माननीय वित्त मंत्री जी ने समय पर लौटा दिए जाने वाले ऋण पर 3औ की छूट का प्रावधान किया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत अब स्मार्टकार्ड भी दिए जायेंगे जिनका उपयोग तुंत एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए किया जा सकेगा।
कृषि की एलोकेशन 18औ बढ़ाई गई है।.......................
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयासों के द्वारा भारत में कृषि की विकास दर आने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4औ का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी।
शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान अथवा शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने वाले बजट में क्रमशः 21.7औ तथा 29औ की बढ़ोत्तरी की गई है। पिछले 7 वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट में दी जाने वाली राशि तीन गुणा हो गई है और प्रत्येक बच्चे पर किए जाने वाले खर्च की राशि पिछले दो वर्षों में दोगुनी हो गई है। फलस्वरूप स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है और जल्द ही देश में रहने वाला हर बच्चा शिक्षा पा सकेगा।
अब हमारा सारा ध्यान दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर केन्द्रित होना चाहिए। जिसमें अध्यापकों की अहम भूमिका है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद को दिए अपने अभिभाषण में अध्यापकों को समय-समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने के लिए जोर डाला था। मेरा विश्वास है कि अध्यापको की कार्यकुशलता पर इससे काफी अच्छा असर पड़ेगा, परन्तु अध्यापकों को उत्तरदायी बनाने के लिए निश्चित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब प्रयासों के द्वारा शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठ सकेगा।
पानी एवं सफाई व्यवस्था हमारे देश के 70औ ग्रामीण घरों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है और अभी भी 67औ लोग खुले स्थानों पर शौच के लिए जाते हैं। यह एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार स्वच्छ पीने के पानी की भी समस्या है। केवल 18औ ग्रामीण घरों में स्वच्छ पानी मिलता है और बहुत से गांवों में रहने वाली जनता दूषित पानी पीती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए तथा सफाई के लिए बजट में 27औ की बढ़ोत्तरी की गई है जिसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं।
मेरे संसदीय क्षेत्र के कुरुक्षेत्र जिले में 31 मार्च, 2012 तक खुले में शौच जाने की मजबूरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। हरियाणा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला यह पहला जिला होगा।
नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम महात्मा गांधी जी ने कहा था किसी देश की महानता का ज्ञान इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर तबके के लोगों का किस तरह रखरखाव करता है।
नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत बजट में दी गई राशि 37औ बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन स्कीम के अंतर्गत तथा इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन स्कीम के अंतर्गत राशि बढ़ाकर 200 रुपए से 300 रुपए कर दी गई है। किसी परिवार के एक ही कमाने वाले व्यक्ति की दुखद मृत्यु के बाद बीपीएल परिवार को दी जाने वाली राशि भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है।
इस विषय में मेरे दो सुझाव हैं। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राज्य सरकारों के सहयोग से कम से कम 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी जानी चाहिए। मानसिक और शारीरिक कठिनाईयों से प्रभावित बच्चों के रखरखाव के लिए उनके मां-बाप के लिए भी पेंशन का प्रावधान करने की आवश्यकता है।
खेल-कूद मैं एक शूटिंग तथा पोलो का खिलाड़ी हूं तथा विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग ले चुका हूं। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इस वर्ष यूथ अफेयर और स्पोर्ट मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान केवल 30 करोड़ रुपए ही बढ़ाया गया है। मैं हरियाणा से हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा प्रदेश से ओलम्पिक तथा राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने खेल की विभिन्न विधाओं में उच्च कोटि के खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। मेरा सुझाव है कि इसी वर्ष होने वाले ओलम्पिक को ध्यान में रखते हुए खेल तथा खिलाड़ियों को बेहतर साधन व सुविधाएं दी जाएं।
आने वाले दिनों में भी खेल-खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन मिले ताकि वे समय-समय पर होने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल समागमों में भारत का नाम रोशन कर सकें।
सरकार के साथ-साथ उद्योग जगत द्वारा भी इस विषय में आर्थिक सहायता खिलाड़ियों को दी जाने की व्यवस्था की जाए तथा कंपनियों द्वारा ओलम्पिक खेलों में लगाए हुए धन पर 200औ कर की छूट दी जाए। जैसे कि बजट प्रस्तावों में रिसर्च और डिवलपमेंट पर किए जाने वाले खर्च में वेटिड डिडक्शन 200औ है। मैं कॉर्पोरेट सैक्टर द्वारा खेलों की तरक्की पर किए जाने वाले खर्च पर दी जाने वाली इसी प्रकार की छूट की मांग करता हूं ताकि 2016 व 2020 ओलम्पिक में हम अपने खिलाड़ियों से और अधिक उम्मीदें रख सकें।
डिफेंस महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था, "सेना के तीनों अंग को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारी सेना, दुनिया की तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सेनाओं में से एक हो। "
हमारे देश की सेना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा पर किए जाने वाले व्यय में उचित बढ़ोत्तरी की गई है। लगभग 80 हजार करोड़ रुपए केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आवंटित किए गए हैं। मैं यहां पर यह कहना आवश्यक समझता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता आधुनिकीकरण की होनी चाहिए।
यह बड़ी खुशी का विषय है कि देश की सुरक्षा पर किसी प्रकार का समझौता किए बगैर रक्षा क्षेत्र में जितनी राशि की भी आवश्यकता होगी वह आवंटित की जाएगी। इस दिशा में आवश्यक कदम जल्द ही उठाए जाने चाहिए और रक्षा की किसी भी प्रकार की मांग को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना - मनरेगा 2005 में शुरू किए जाने के बाद इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों लोगों को चाहे थोड़े समय के लिए ही रोजगार मिला है। यह विश्व की अपनी किस्म की एक अनूठी योजना है। वर्ष 2011-12 में 16 फरवरी, 2012 तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों ने इस योजना के अंतर्गत फायदा उठाया है। अभी इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके द्वारा अधिक समय तक रहने वाले ऐससेट्स बनाए जा सकेंगे। सरकार ने एमपीलैड तथा मनरेगा दोनों को आपस में जोड़ दिया है जिसके द्वारा एमपीलैड की राशि मनरेगा के उन कार्यों में खर्च की जा सके, जिसको जिला पंचायत और जिला प्रोग्राम कोर्डिनेटर ने मंजूरी दे दी है। मेरा विश्वास है कि इस योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर और अधिक लोगों को रोजगार तथा सुविधाएं मिलेंगी। फिर भी यह बहुत जरूरी है कि यह योजना सही तरीके से संचालित की जाए तथा इसका फायदा उचित लोगों को ही मिल सके।
अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं यह एक दूरदर्शी और संतुलित बजट है। विश्व तथा देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा देश में सस्टेनेबल तथा इन्क्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, इसका यह एक अनूठा प्रयास है। हमारा उद्देश्य समृद्धि के केवल छोटे-छोट टापू बनाना नहीं बल्कि समृद्धि के विशाल समुद्र बनाना है, जिससे हमारे देश का कोई भी वर्ग अछूता न रहे। मेरी धारणा है कि इस बजट से यूपीए सरकार के समान तथा संतुलित विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।
अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दो अन्य महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करना चाहूंगा।
मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसको मैं लगभग पिछले 5 साल से उठा रहा हूं। परन्तु अभी तक उसका संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया है। अभी भी आईटीडीसी द्वारा प्रचालित डय़ूटी फ्री दुकानों पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों से भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं की जाती है।
कुछ समय पहले भारतीय मुद्रा आईटीडीसी की डय़ूटी फ्री दुकानों पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती थी। मैंने लगभग 4 वर्षों तक इस मामले के संबंध में पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक से पत्राचार किया। इसके फलस्वरूप सितम्बर, 2005 में भारत सरकार द्वारा 5000 रुपए की भारतीय मुद्रा में भारतीयों द्वारा इन दुकानों पर सामान खरीदने की छूट मिल गई।
परन्तु खेद का विषय है कि अभी भी आईटीडीसी की डय़ूटी फ्री दुकानों में विदेशियों से भारतीय मुद्रा अभी भी स्वीकार नहीं की जाती है। मैंने देखा है कि विदेशों में ऐसी ही दुकानों पर वहां की स्थानीय मुद्रा बड़ी खुशी से ली जाती है बल्कि वस्तुओं के भाव भी स्थानीय मुद्रा में ही दिखाए जाते हैं।
प्रायः देखा जाता है कि भारत छोड़ते समय विदेशी पर्यटकों के पास थोड़ी-बहुत भारतीय मुद्रा बच जाती है, जिससे वह अपने परिचित व प्रिय व्यक्तियों के लिए कुछ यादगार की चीजे व उपहार खरीदना चाहते हैं। परन्तु उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि उनसे भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं की जाती, हालांकि अब भारतीयों से यह मुद्रा स्वीकार की जाने लगी है।
यह मेरा तर्कसंगत सुझाव है कि सद्भावना के प्रतीक के रूप में विदेशी पर्यटकों से डय़ूटी फ्री दुकानों पर भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाए। इससे विदेशियों के लिए सही निर्देश जायेंगे और उनका हमारे देश की मुद्रा की मजबूती और हमारे देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती के बारे में विश्वास बढ़ेगा।
मेरा पुनः वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस विषय पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करके उचित निर्देश देने की कृपा करें।
कुरुक्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग मुझे कुरुक्षेत्र से दूसरी बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह क्षेत्र न केवल भारत में बल्कि विश्व में अच्छी प्रकार से जाना जाता है। इस क्षेत्र का अपना एक धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व है। इसी स्थान पर योगीराज श्रीकृष्ण ने अपने समय के सबसे बड़े धनर्धर अर्जुन को गीता का अनूठा व अद्वितीय ज्ञान दिया था। यहां सूर्यग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ब्रह्मसरोवर में पवित्र स्नान करते हैं। देश को कोने-कोने से पिहोवा जो कुरुक्षेत्र जिले में है, आकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि करते हैं। इस क्षेत्र में मां आदिशक्ति का शक्तिपीठ, छठीपातशाही गुरुद्वारा तथा महाभारत कालीन कई ऐसे ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से और अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर, सन्नेहित सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, श्री कृष्ण म्यूजियम, पैनोरमा, कल्पना चावला तारामंडल तथा कई अन्य प्राचीन एवं धार्मिक मान्यता रखने वाले तीर्थ स्थान एवं मंदिर हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से अनेदखा नहीं किया जा सकता। सुचारू रूप से इनके रखरखाव की अत्यधिक आवश्यकता है।
इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह अन्य तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं उसी तरह कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्मक्षेत्र है, के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाए।
अंत में एक बार फिर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।
*SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): I represent the people of Mayurbhanj district of Odisha, which is one of the most poor and backward tribal districts of India. Since Independence, nothing remarkable has been done for the socio-economic development of the poor and backward tribals of my district and for the all-round development of my district. I am sorry to say that this time also nothing remarkable has been done in the Union Budget 2012-13 for the all-round development of my district and the socio-economic uplift of the poor and backward tribals of my district. When the Central Govt., in its several speeches, is emphasizing on the development of tribals and backward areas in the country, I am sorry to say that the Central Govt. is not at all considering my district for such development. Therefore, I would like to attract the kind attention of the Hon’ble Finance Minister to some of the major demands, proposals and requirements of my district for all-round development of my district.
You would be surprised to know that even after more than 60 years of Independence, my district still lags far behind in industrial development. It is very pathetic to see that even though my district has a huge reserve of iron ores and other minerals, no private investors are interested in setting up any large scale industrial unit in my district. This also leads to multiplicity of unemployment in my district. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly take necessary steps for the setting up of a large Iron and Steel Manufacturing unit of Steel Authority of India Ltd. (SAIL) at a suitable place in my district as no private investors are interested in setting up a large unit in my district and to make an initial budgetary allocation of at least Rs.50 crores towards this in the Union Budget 2012-13. The setting up of this unit in my district will also give employment to the poor and backward tribals of my district and thereby will be helpful in the socio-economic uplift of the tribals.
Similarly, you would be happy to know that every year, large quantities of quality mangoes and other fruits are produced in my district. But due to non-availability of any food processing unit in my district and the perishable nature of fruits, these fruits are sold to various parties in and outside my district at a very cheap rate. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly make an initial budgetary allocation of Rs.20 crores for setting up a central Govt. sponsored food processing unit at a suitable place in my district. This will also help in employment generation and socio-economic development of the tribals in my district.
Necessary steps should be taken to establish and/or to setup a good number of Central Govt. sponsored warehouses and cold chain in my district. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly allocate an initial amount of Rs. 5 crores in the Union Budget 2012-13.
Setting up and smooth functioning of any industrial units depends upon heavily on the infrastructure. Therefore, development of various infrastructures, such as, road, rail, airports, warehouse, cold chains etc. is also a big necessity.
In the light of this, the National Highways (NH) 18 and 49 passing through in my district need to be upgraded and the construction of Ranchi-Vijayawada new national highway should be speeded up. Whereas NH 18 is proposed to be upgraded to 4 lane under Build Operate and Transfer (BOT) model, there is no proposal to upgrade the portions of NH 49 in my district to 4 lane. Moreover, I am very sorry to say that the portions of NH 49 in my district are in a very pathetic situation. The NH is full of several pitholes and the bridges are also very weak. This endangers the safety of the road users. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to accord priority for the repair, maintenance and upgrade of NH 49 in my district. Similarly, NH 18 should be upgraded to 4 lane on priority basis.
As far as rail connectivity is concerned, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly consider taking up the Bangriposi –Gorumahishani new BG line project in my district as a “Project of National Importance” because this new line will bring in the much awaited development in my poor and backward tribals district.
As far as airport is concerned, I am proud to inform you that the Rasgovindpur Airfield of my district is the largest airfield in Asia according to area. But unfortunately this airfield is in a deserted condition and has not been taken up for development as a regular airport. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly take up this airfield for developing as a regular airport trough Public Private Partnership (PPP) mode. For this purpose, an initial sum of Rs.10 crore should be allocated in the Union Budget 2012-13.
You will be happy to know that my tribal district is the home to North Odisha University. There is an urgent need for upgrading this university to a Central University. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly consider upgrading this university to a Central University. Moreover, I would also like to demand a budgetary allocation of Rs. 5 crores, in the Union Budget 2012-13, for the infrastructure development and growth of this university.
The poor and backward tribals of my district are unable to get advanced medical treatments as there are no medical college and hospitals in my district. Moreover, the poor financial conditions of the tribals deprive them from getting advanced medical treatments in hospitals outside my district. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly make an initial budgetary allocation of Rs. 5 crores, in Union Budget 2012-13 for setting up a Govt. Medical College and hospital at Baripada, the district headquarter of my district or upgrading the District Headquarter Hospital at Baripada into a Govt. Medical College and Hospital with financial assistance from Central Govt. This will go a long way in providing affordable advanced healthcare and medical services to the poor and backward tribals of my district in particular and to the other people of my district, its neighbouring districts in Odisha, Jharkhand and West Bengal in general.
As you would be aware that the Chhau Dance of Mayurbhanj is world famous and I am very proud of this. A Chhau Nrutya Pratisthan and Research Centre is currently working at the district headquarters Baripada for training and development of Chhau dance. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly set up the proposed National Chhau Dance Academy at Baripada as it’s the Mayurbhanj Chhau Dance which is world famous and has carved a niche for itself in the world. The Hon’ble Finance Minister may also consider elevating the Chhau Nrutya Pratisthan and Research Centre at Baripada as National Chhau Dance Academy with an initial budgetary allocation of Rs.5 crore in the Union Budget 2012-13. Similarly, I would like to demand that every year, a national level Chhau dance festival must be organised at Baripada by the Central Govt. to promote Chhau dance. Moreover, national level scholarships should be given by the Central Govt. to the students of Chhau dance every year.
I also take pride in informing you that my district is also home to the famous Jhoomar Folk Dance. This folk dance is also very popular in Bihar, West Bengal, Jharkhand and North Eastern States. In this context, I would like to recite few lines from the popular Jhumar dance song “MADALA BAJIN DEBO HEY DESH DUNIYA NACHEIDEBO AMAR MAYURBHANJ RE JHUMAR GAIHN GAIHN HEY DESH DUNIYA NACHEIDEBO” Therefore, I would like to request the Central Govt. to set up a Jhoomar Folk Dance Research Centre at Rairangpur in my district for the promotion of Jhoomar folk dance.
I feel extremely proud to inform you that my district is home to the world famous UNESCO Biosphere Reserve “Simlipal National Park”. Besides Simlipal, there are innumerable tourist spots and destinations in my district, such as, Khiching, Haripur Garh, Deokund, Lulung, Bheemkund, Baripada, etc. The list is very long. All these tourist spots and destinations attract lakhs of lakhs tourists, both domestic and foreign, every year. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly declare a special package of a least Rs.50 crores in the Union Budget 2012-13 for the upkeep and development of these tourist spots and destinations of my district. Similarly, I would also like to demand for the formation of “Simlipal National Park Development Fund” with an initial corpus of Rs.10 crores from the Central Govt. for the upkeep and development of Simlipal National Park as it is the pride of our nation.
Now I would like to express my views on the current direct and indirect tax proposals contained in the Union Budget 2012-13.
Though it is a welcome move to raise the basic income tax exemption limit to Rs. 2 lakhs for other than senior and very senior citizens, it is unfortunate that there is no increased basic inform tax exemption limit for women assesses who are not senior and very senior citizens. It does not at all go well with the image of Central Govt. who always talks of women empowerment. The Central Govt. has to show women empowerment in its deeds also. Therefore, I demand to increase the basic income tax exemption limit to Rs.2,10,000 for women assesses who are not senior and very senior citizens.
Similarly, I am sorry to say that the basic income tax exemption limits for senior and very senior citizens have not been increased. At the age of a senor citizen, healthcare and medical expenses are quite high. Therefore, to cope with the rising inflation, healthcare and medical expenses, the basic income tax exemption limits must be increased for senior and very senior citizens. Hence, I would like to request the Hon’ble Finance Minister to kindly increase the basic income tax exemption limits to Rs.2,70,000 for senior citizens and to Rs.5,30,000 for very senior citizens.
In a progressive and welfare country like ours, people with more income should pay more tax and people with less income should pay less tax for the inclusive growth of all. But I am sorry to say that in the indirect tax proposals contained in the Union Budget 2012-13; both the poor and the rich will have to bear the burden of tax equally. This will lead to undue hardship on the part of the poor and not so well to do people of our country. The indirect tax proposals treat the poor and the rich equally as far as the incidence of taxes is concerned. In this backdrop, I would strongly advocate and demand that the poor must bear less tax burden and the rich must bear more tax burden. Therefore, I would like to request the Hon’ble Finance Minister you to roll back all increase in indirect taxes on such items which will have a higher tax incidence on the poor. Meanwhile, I would like to propose to the Hon’ble Finance Minister to make one more slab in the personal income tax slabs for total taxable income higher than Rs.60 lakhs a year. This will lead to taxing total taxable income from above Rs.10 lakhs to Rs.60 lakhs at 30% tax rate. Similarly, the total taxable income above Rs.60 lakhs should be taxed at a marginally higher tax rate of 32%. And by dong this, the rich will have to pay marginally a higher tax. Moreover, I would like to propose to increase the existing corporate tax rates for both domestic and foreign companies by a marginal 1%. This will help in collecting more revenues for the exchequer.
So, as I come from and represent the poor and backward tribal district Mayurbhanj of Odisha, I strongly oppose the budget.
*श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर)ः 2012-13 का यह बजट देश की असली तस्वीर पेश नहीं करता बल्कि जनता को रिझाने और भरमाने के उद्देश्य से यह बजट लाया गया है। एक तरफ कुछ रियायत दी तो दूसरी तरफ गई गुणा का भार डाल दिया गया। इस बजट से नई मुसीबतें आयेंगी। मजदूरों के सीपीएफ की ब्याज दर को 9.5 से 8.25 प्रतिशत कर दिया। आयकर की सीमा में केवल 20,000 रुपए का इजाफा देकर मामूली राहत दी और दूसरे अन्य करों के माध्यम से इसका छः गुणा वसूल किया जाने का प्रावधान 2012-13 के बजट में है। आने वाले समय में एलपीजी एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं इसी माह में रेलवे मालभाड़े में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस बजट में सेवा कर में 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया बल्कि सेवा करों का दायरा 117 से बढ़ाकर 219 नए सेवा क्षेत्रों पर कर दिया है। इससे नए सेवा क्षेत्र पर कर लगेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में मांग को सीमित होने से आर्थिक विकास की गति धीमी होगी।
देश में मौजूदा आर्थिक समस्याओं एवं बढ़ती महंगाई के लिए वित्त मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय कारणों को जिम्मेदार ठहराया है एवं सबसे कम 6.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि पर संतोष जताया है। इस आर्थिक वृद्धि में कृषि का अंश 2.5 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र का अंश 9.4 प्रतिशत एवं औद्योगिक विकास 3.9 प्रतिशत है। भारतीयों का जीवन स्तर इन्हीं तीन क्षेत्रों से पड़ता है और इनकी आंशिक वृद्धि दर्शाती है कि देश की हालत ठीक नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार की नीति एवं नीयत जिम्मेदार है एवं इसका मुख्य कारण भारत सरकार का कुप्रबंधन है। इसी कुप्रबंधन की वजह से राजकोषीय घाटा 4.13 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान था परन्तु हुआ 5.22 लाख करोड़ रुपये। और तो और उद्योगों पर पहले से मुद्रास्फीति की मार झेल रहे हैं और उन पर नए करों का भारी बोझ लाद दिया है और यह बोझ अंत में जाकर लोगों पर ही पड़ेगा।
माननीय वित्त मंत्री जी बढ़ती महंगाई पर कहते थे कि आने वाले समय में महंगाई घटेगी, पर महंगाई कहां घटी, इसी तरह से माननीय वित्त मंत्री जी बेहतर भविष्य का भरोसा दिला रहे हैं पर अभी भी देश की आर्थिक वृद्धि 6 प्रतिशत रह गई है एवं इसे मुद्रास्फीति से जोड़े तो यह आर्थिक वृद्धि न होकर आर्थिक कमी है जिससे हर साल देश में दो करोड़ बेरोजगार हो जाते हैं और आने वाले समय में बढ़ती महंगाई की मार से बेरोजगार की संख्या बढ़ेगी।
देश में 6.9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी का अनुमान है जिसमें कृषि की विकास दर 2.5 है। खेद की बात है 6.9 सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अब तक के भारत इतिहास में सबसे कम है जिसका उत्तरदायित्व वित्त मंत्री जी को जाता है। 2.5 कृषि विकास दर बहुत ही कम है क्योंकि देश में एक तिहाई लोग अभी तक कृषि में लगे हैं और कृषि व्यवसाय ही भारत का मूल आधार है। कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाने की बात कही गई है परन्तु ऋण राशि बढ़ाने से किसान की समस्या हल नहीं होती। खेती व्यवसाय को जब तक लाभकारी नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का आश्वासन एक बहाना एवं धोखा है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए खाद, बीज एवं सिंचाई साधनों का होना अति आवश्यक है एवं सिंचाई खर्चा भी देश में ज्यादा है।
देश में करों को बढ़ाकर घाटा पूरा करने का प्रयास किया है। देश में आज कई करोड़ मोबाईल है। एक मोबाईल पर 500 रुपए का रिचार्ज करने पर 440 रुपए का टॉक टाईम मिलता है एवं 60 रुपए सेवा कर में जाते हैं। इस तरह से सरकार कितना कमा रही है, राजस्व सरकार कमाए परन्तु राजस्व कमाने का यह मतलब नहीं है कि फिजूलखर्ची की जाए। सरकार ने खर्चा कम करने के जो उपाय किए हैं वह सब्सिडी में कमी करके पूरा करना चाहती है। इस बजट में प्रावधान है कि जीडीपी का 2 प्रतिशत सब्सिडी को लाना है। परन्तु अन्य फिजूल खर्चों को कम नहीं किया गया है। देश में कई केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं जिन उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं वह उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और इन प्रायोजित कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार के चलते आवंटित धनराशि का केवल 15 प्रतिशत पहुंच रहा है। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।
सरकार ने कुल मिलकर 35 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है उस पर हर साल एक लाख करोड़ से भी अधिक ब्याज जा रहा है जिस पर सरकार ने चिंता व्यक्त नहीं की है, कहने का मतलब है कि जो ऋण हमारी सरकार ने विकास कार्यों के लिए किया है उसका समुचित उपयोग हो रहा या नहीं। आर्थिक विकास निवेश से होता है निवेश से नए उद्योग खोलते हैं और नए रोजगार पैदा होते हैं परन्तु इस बजट में निवेश का माहौल बहुत ही खराब हो जाएगा जिससे भारत में निवेश की संभावना कम हो जाएगी जिससे सीधा-सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ेगा। देश मे बिजली एवं बुनियादी सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है एवं सरकार ने इसके लिए कई बातें कही है परन्तु इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा इस पर बजट में नहीं बताया गया है।
सीएजी की एक लीक रपट में 2004 से 2009 तक बिना नीलामी के हुए कोयला ब्लॉक से 10.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है जो 2जी घोटाले से 6 गुणा है परन्तु सरकार येन केन प्रकरेण इस पर कार्यवाही करने की बजाय लीपा पोती करने पर तुली हुई है इसी तरह से आयरन ओर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति अपनाकर देश के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों का विचार है कि इसमें सरकार की मिलीभगत थी। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर में आयरन एवं अभ्रक के विशाल भंडार होने पर एवं सेल को कच्चे माल की आपूर्ति 70 प्रतिशत मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझार से होती है। हमने सदन में कई बार सवाल उठाया था कि क्योंझर में एक स्टील प्लांट स्थापित किया जाए इससे सरकार को उत्पादन लागत में कमी आएगी और यहां के रहने वाले आदिवासी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इससे पिछड़े क्षेत्र के विकास के अवसर मिलेगा परन्तु खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है। इस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। उक्त प्लांट को लगाने के लिए यहां पर प्लांट लगाने की सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सड़क है, रेल मार्ग, पानी की व्यवस्था है।
सरकार ने खनिज संबंधी नियमावली एवं भारतीय खान ब्यूरो के कार्य ऐसे हैं जो अवैध खनन कार्य को रोक नहीं सकते हैं। हालांकि खान की मंजूरी एवं उनको रियायत के अधिकार केन्द्र सरकार के पास ही है। 2007 एवं 2008 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के अंतर्गत 764 खानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें 1505 उल्लंघन पाए गए हैं और केवल 22 मुकदमे चलाए गए हैं और इसमें से 12 मामलों में खनन मालिकों के साथ समझौता कर लिया गया। कार्यवाही के स्थान पर समझौते किए गए इससे अवैध खनन कार्य क्या रोक पायेंगे।
देश में 8800 किलोमीटर सड़क बिछाने का उद्देश्य इस बजट में है एवं 11472 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में निवेश दिए जाने का प्रावधान है एवं 1500 करोड़ रुपया नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए प्रावधान किया है। ओडिशा के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग खराब हैं एवं खनिज पदार्थों के माल की आवाजाही में इन मार्गों का उपयोग होने से यह खराब हो गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के जोडा ब्लॉक अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले के अंतर्गत कंकडा हाड तक वाया वासपल तेलबाई होते हुए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि कोयला, लोहा एवं बॉक्साईट जैसे खनिज सम्पदा से यह भरपुर इलाका है, इस इलाके में आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत बहुत पिछड़ी हुई है। औद्योगिक विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां पर माओवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एवं रोजगार के अभाव में यहां के नवयुवक माओवादी के चंगुल में आ रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को इसी बजट में शामिल किया जाए।
आदिवासी क्षेत्र में विकास के नाम पर इस बजट में कुछ भी नहीं है जो नक्सलवाद एवं माओवाद के बढ़ने का कारण है। वर्तमान सरकार आदिवासी लोगों को एक वस्तु के रूप में रख रही है। विभिन्न परियोजनाएं तथा कल-कारखानों की स्थापना के कारण विस्थापित आदिवासी समाज के असीम पीड़ा झेलनी पड़ रही है। सदियों से शोषित, उपेक्षित, अत्याचार एवं अन्याय से पीड़ित आदिवासी समाज अपने अस्तित्व तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए आन्दोलित है। भारत के सबसे गरीब सभी जिले प्रायः आदिवासी क्षेत्र में पड़ते हैं। भीषण गरीबी तथा बेरोजगारी असहनीय शोषण और अत्याचार से उपजे असंतोष के कारण आदिवासी युवक नक्सलवाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला समझकर सरकार नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर सकती है। नक्सलवाद से प्रभावित होने के मूल कारणों तक जाना होगा। इसके लिए आदिवासी कल्याण के कार्य करने होंगे एवं आदिवासियों को राष्ट्रीय धारा में लाना होना। खेद की बात है कि जनजाति मामले मंत्रालय की जो जनजाति कल्याण की स्कीमों का फायदा अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं पहुंच रहा।
अंडमान एवं निकोबार के ज्वार द्वीप की तरह से आदिवासी महिलाओं को विदेशी पर्यटकों के सामने नंगा नचाया गया है। इस मामले को रफा-दफा कर दिया, क्या यह आदिवासी विकास है। भारत सरकार ने जनजाति विशेषकर जंगलों में रहने वाली आदिवासी के कल्याण एवं उनकी सुविधाएं दिलाए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला रखी है परन्तु उन तक इन योजनाओं का 15 प्रतिशत का भाग भी नही पहुंच रहा है। इस तरह से अनुसूचित जनजाति की योजनाओं में आवंटित धन का दुरुपयोग हो रहा है एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं दी जा रही धनराशि का उपयोग अधिकारीगण मनमाने ढंग से कर रहे हैं। इसमें जनजाति मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा की जाए तो तथ्य उजागर हो पायेंगे।
इस बजट में सरकार ने 11472 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश करने का प्रावधान किया है एवं 1500 करोड़ रुपए नक्सलवाद क्षेत्र प्रभावित में सड़कों एवं सम्पर्क मार्ग बनाने के लिए दिया है और 7881 करोड़ रुपए केपिटल आउटलेट के लिए आवंटित किया है परन्तु ओडिशा की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। ओडिशा सरकार ने आदिवासियों के क्षेत्रों के विकस करने के लिए डेकानाल, जोडा वाया कंकराहाड, तेलकुई, बासपाल, बामेबारी को राष्ट्रीय राजमार्ग घेषित करने के लिए निवेदन किया है परन्तु केन्द्र सरकर ने भी अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। इसे लम्बित विषय बनाये जाने के कारण ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई मूल्यवान खनिजों के अपार भंडार है परन्तु राजमार्ग नहीं होने के कारण यहां पर कोई उद्योग लगने की बजाय यहां के खनिज पदार्थों को ढो कर ले जाया जाता है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित होने के कारण इन सड़कों का विकास हो सकेगा उससे इस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण करने में सहायता मिलेगी जो देश के संतुलित विकास को दिशा प्रदान करेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 215 के सेक्शन पानीकुईली-रमोली का निर्माण कार्य 10 साल पूर्व स्वीकृत हो चुका है परन्तु इस पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। सदन के माध्यम से जानना चाहता हं कि इसका कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है उसके क्या कारण हैं और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति इससे इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यह कार्य आदिवासी क्षेत्र में है और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उक्त सेक्शन पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए और नीति के परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है नीति में परिवर्तन किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोलकाता से मुम्बई वाया जामसेला-सम्भ्लपुर-क्योंझर होकर जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर शहर के बीच में होकर निकलता है इस मार्ग पर बड़े वाहन के यातायात रात-दिन चलते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और दिन के समय यातायात जाम हो जाता है जिससे लम्बे रूट के वाहनों एवं स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या बाईपास की व्यवस्था हो जाए तो इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है।
फारेस्ट रिजर्व लेंड एवं सेन्यूचूरी लेंड पर आदिवासी लोगों को बुनियादी सेवा उपलब्ध करवाने में जो विकास कार्य होने चाहिए वे फोरेस्ट रिजर्व एवं सेन्यूचूरी लेंड संबंधी कानूनों के चलते उक्त विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को 63 साल के बाद अभी तक बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पाई है जिनके कारण उन्हें नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनजाति के विकास में एवं उनके कल्याण के कार्यों में जो लापरवाही एवं भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।
खान संबंधी मालिकाना हक के स्थानांतरण एवं इन खानों से राजस्व प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार रॉयल्टी के माध्यम से ............ धन प्राप्त करती है। राज्य सरकार की रॉयल्टी दिए जाने हेतु स्टडी ग्रुप द्वारा जो रॉयल्टी की दर निर्धारित होनी चाहिए वे तीन साल में एक बार होनी चाहिए जिनका पालन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को नागरिक सुविधा के लिए कई विकास कार्य इन खान स्थलों के पास करने होते हैं। बढ़ती महंगाई से इन विकास कार्यों की लागत बढ़ रही है परन्तु रॉयल्टी की दरों में कई सालों से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मेरा गृह राज्य ओडिशा, जिसमें कई खानें हैं उनसे जो रॉयल्टी प्राप्त हो रही है वह काफी साल पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार दरों से प्राप्त हो रही है जो बहुत ही कम है जिनसे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। स्टडी ग्रुप द्वारा जो सलाह दी जाती है उनको नहीं माना जा रहा है उसमें कई कमियां बताई जा रही है। अगर उपरोक्त रॉयल्टी की दरें नहीं बढ़ाई गई तो कई राज्यों में इन खानों में खनन कार्यों में दिक्कत हो सकती है एवं माननीय वित्त जी से मेरा अनुरोध है कि खानों के एवज में जो रॉयल्टी मिलती है इस रॉयल्टी में वर्तमान महंगाई के परिवेश में इस रॉयल्टी दर को बढ़ाना चाहिए।
मेरे क्षेत्र में काफी खानें हैं जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं परन्तु श्रम संबंधी सुविधाओं उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार ने जो योजनाएं उनके लिए बनाई है वह भी उनको नहीं मिल रही हे। दमा एवं टी.बी. की बीमारी मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के खान मजदूरों में आम बात हो गई है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर में ईम्पलाईज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन के ऑफिस का कम्प्यूटरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है।
यह बजट महंगाई को बढ़ावा देगा एवं लोगों के जीवन में कई मुसीबतें खड़ी करेगा इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।
*श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़)ः माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण के दौरान कहा है कि यह वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान में बाधा का वर्ष है, इसमें दुनिया के कठिन आर्थिक हालातों की सच्चाई दिखती है। लेकिन भारत के विकासशील व ताकतवर अर्थव्यवस्था की सेहत पर दुनिया की उम्मीदें टिकी है जिससे पता चलता है कि विश्व मंच पर हमारा भारतवर्ष आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है।
तमाम परिस्थितियों व परेशानियों में अनुशासित निर्णय लेते हुए हमारे अनुभवी, परिश्रमशील व गंभीर माननीय वित्त मंत्री प्रणब दा ने वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते हुए देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान भाई पर जो मेहरबानी बनाए रखी है उसके लिए मैं तहेदिल से किसान पुत्र होने की साधारण हैसियत से पुनः आदरणीय प्रणब दा को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
यूरिया के क्षेत्र में भारत की विदेशो पर निर्भरता कम करने के लिए इस बजट में उठाए गए कदम वाकई सराहनीय है और गंभीरता से कृषि क्षेत्रों की दिक्कतों को दूर करने की भी एक ईमानदार कोशिश है। इस बजट में उर्वरक नीति के बताये रास्ते पर अनुशासन से यदि चला जाए तो हम आगामी 5 सालों में उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर होकर देश के किसानों को निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि और कई सौगातें दे सकते हैं।
गांवों में बसे भारत की आत्मा, कृषि क्षेत्र है। बजट में इसे प्राथमिकता का क्षेत्र बनाए रखने के लिए मैं सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष परियोजना का खर्च 17 हजार 123 करोड़ से बढ़ाकर 20 हजार 208 करोड़ रुपए किए जाने की प्रशंसा की जाना चाहिए। यह कदम यूपीए-2 सरकार की चेयरमेन आदरणीय सोनियाजी, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी व उदारमना वित्त मंत्री प्रणब दा की किसानों के प्रति गहरी संवेदना को दर्शाता है।
राष्ट्रीय कृषि विकास परिव्यय 7 हजार 860 करोड़ से बढ़ाकर 9 हजार 217 करोड़ रुपए किया जाना सराहनीय है। साथ ही पूर्वी भारत क्षेत्र की तरक्की के लिए भी अतिरिक्त धान उत्पादन के लिए 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना बिल्कुल तार्किक है और स्वागत योग्य है।
कृषि कार्य में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर जोर देने व किसानों की दक्षता के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए मंत्रालय से लेकर खेत तक निरन्तर जोर दिए जाने से निश्चित ही बेहतर परिणाम आयेंगे।
इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपए किया जाना किसानों की जरूरत के मुताबिक है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भविष्य में इस पर और ज्यादा रहमदिली की मांग करना चाहूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन कर उन्हें एटीएम कार्ड में बदले जाने से किसानों का तालमेल आधुनिकता से बढ़ेगा और सुविधाओं में भी और अधिक इजाफा होगा।
अंत में, मैं यही बात दोहराना चाहूंगा जो कि विगत 3 वर्षों से निरन्तर इस सदन में आम बजट के पश्चात् अपने भाषण के दौरान कहता आ रहा हूं। इस बजट में भी 7 प्रतिशत की दर पर अल्प अवधि कृषि ऋण जारी रखने व समय पर अदायगी होने पर 3 प्रतिशत की राहत बनाए रखने के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। सरकार ने आने वाले समय में इस मद में और अधिक उदारता के आह्वान के साथ, कठोर अनुशासन की अर्थव्यवस्था की जरूरत के समय में भी, कृषि क्षेत्र के लिए उक्त सुविधाओं को बनाए रखने और राहत देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं।
* श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी)ः माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किए बजट में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हूं वित्त मंत्री महोदय ने जहां एक और आयकर में छूट देकर राहत दी है, वही दूसरी ओर उन्होंने 46 हजार करोड़ रुपए के अप्रत्यक्ष कर लगाकर आम जनता पर बोझ डाला है। इससे मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोत्तरी होगी, परिणामी महंगाई में बढ़ोत्तरी होगी और पहले ही महंगाई की मार झेल रही देश की आम जनता की हालत और बदत्तर होगी।
कृषि हमारे देश के करोड़ों लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कृषि में लागत अधिक होने व आमदनी कम होने से कई किसान कर्जों के बोझ से आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार ने खाद, उर्वरक व पेट्रोल उत्पादकों पर सब्सिडी कम करने का इशारा किया है। इससे उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होगी। डीजल मंहगा होगा व इन सभी का परिणाम कृषि लागत पर होगा। कृषि में लागत खर्चा भी बढ़ेगा।
सरकार को सिंचाई, उर्वरक, अच्छे बीज, कीटनाशक किसानों को उपलब्ध कराने चाहिए दूसरी हरित क्रंति को लाना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को अपना काम मुस्तेदी से करना चाहिए उन्हें किसानों को अच्छी जानकारी देना आवश्यक है।
सरकार को पॉवर, तेल, कोयला इत्यादि आधारभूत संरचना का उत्पादन बढ़ाना होगा। आज हम अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत तेल, 30 प्रतिशत कोयला व लगभग 40 प्रतिशत उर्वरक विदेश से आयात कर रहे हैं। यह खेद का विषय है। क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? क्या हमारे पास कामगारों की कमी है? यह आयात क्यों किया जाता है? श्रम व आभूषण के क्षेत्र में हमारे कई कामगार कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। इस क्षेत्र पर कर लगाकर सरकार ने और अधिक बोझा बढ़ाया है। सरकार इस क्षेत्र पर एक्साईज डय़ूटी खत्म कर दे। कस्टम डय़ूटी बढ़ने से सरकार की आय बढ़ी है। 2 लाख से ऊपर वाले व्यवहार पर 1 प्रतिशत इनकम टैक्स लागने का जो प्रस्ताव है उसे वापस लिया जाए। सोने के आयात पर जो डय़ूटी 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत बढ़ाई है वह अधिक है। उसे 1 ही प्रतिशत रखा जाए। महोदय इन उद्योगों में 2 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जो गरीब तबके में आते हैं, उन कारीगरों का ध्यान रखना चाहिए।
मेरे चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र के शिरडी के पास एक एयरपोर्ट विकास का प्रस्ताव है, मैं चाहूंगा उसे जल्द पूरा किया जाये जिससे शिरडी जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। महाराष्ट्र में फलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, परन्तु उचित संसाधनों के अभाव मे फल उत्पादक इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से अधिक मात्रा में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाए। पिछड़े क्षेत्रों के लिए बजट में बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड को बाहरवीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ने तक का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ व कोंकण क्षेत्रों के विकास के लिए इस फंड से सहायता प्रदान की जाए। काले धन पर सरकार एक श्वेत पत्र लाने जा रही है।
इस पत्र में हवाला मार्ग से जो राशि विदेश जाती है और वहां से पीएन नोट के सहारे एफएलएल के द्वारा फिर देश में आती है। इसका विस्तृत उल्लेख किया जाए। सरकार पीएन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पायी? इन कारणों का भी समावेश श्वेत पत्र में किया जाए।
*श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर)ः मैं अपनी बात का प्रारंभ इस देश के महान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के इस वाक्य से करता हूं कि "यदि राष्ट्र को सबल बनाना है तो सभी को पुरुषार्थ करना होगा " मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को इस बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं जब विश्व की अर्थव्यवस्था भारी संकटों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बजट बनाना एक मुश्किल कार्य है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवव्था कि सुदृढ़ता में आज भी मुख्य भूमिका भारत के किसानों और मजदूरों द्वारा किया जा रहा कठिन श्रम एक महत्वपूर्ण वजह है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के किसान वर्ग को सबल बनाने से ही इस देश की उन्नति संभव है। इससे पूर्व भी मैं अनेकों बार सरकार को यह बात कह चुका हूं कि कृषि कोई एक बहुत व्यवस्थित उद्योग नहीं है और किसान उसके विकास के लिए दिए गए ऋण को कृषि संबंधी व्यापार में खर्च करने के स्थान पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में खर्च कर देता है। वह इसी प्रकार ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। देश में विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं इस तथ्य को उजागर करती है। मेरा दृढ़मत है कि यदि किसान कि आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उसे उसकी फसलों का उचित दाम देना व सूदखोरों के चुंगल से निकालना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं देश के सबसे सम्पन्न कृषि क्षेत्र पंजाब व हरियाणा के किसानों कि वास्तविक स्थिति को इस सदन के सम्मुख लाना चाहता हूं। वहां के किसान पूरी तरह आढ़तियों के ऋण जाल में फंसे हुए हैं।
बजट पर होनी वाली इस चर्चा के द्वारा मैं इस सदन का ध्यान भारत के भीतर पनप रहे विभिन्न दो वर्गों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके एक हिस्से में वो पुराना गरीब आदमी है जिसकी स्थिति अब से 100 वर्ष पहले भी ऐसी थी जिसके पैरों में न जूते थे न दो वक्त का भोजन, वह आज भी उसी स्थिति में है। विकास से कोसो दूर उस व्यक्ति के पास आज भी अपने बच्चों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना असंभव है उसके पास न पीने का पानी है, न बीमारी के ईलाज की सुविधा है, न बिजली, न शिक्षा है, जो बाढ़ व सूखे का अब भी उसी प्रकार सामना कर रहा है। व दूसरी ओर एक नव धनाढ़्य हिन्दुस्तान है जो आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद निरन्तर विलासिता की ओर अग्रसर है।
यह हमारे समाज का विरोधाभास है कि किसान पिछले वर्ष दो लाख पचास हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन कर भी आत्महत्या के मुहाने पर है व दूसरी ओर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 70 करोड़ मोबाइल धारक भारत में मौजूद है। यह एक दुखद विडम्बना है कि इस राष्ट्र की सभी योजनाएं उस सबसे गरीब तबके को दृष्टिगत रखते हुए बनती है लेकिन उसका लाभ नव उपभोक्तावादी वर्ग उठा रहा है, अपने तर्क के पक्ष में, मैं यहां किसानों एवं गरीब आदमी को दी जाने वाली डीजल, मिट्टी के तेल की सब्सिडी का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। एक आंकडेनुसार भारत वर्ष की आबादी का 12 प्रतिशत ही उस किसान वर्ग से आता है जो कृषि उपज के लिए डीजल व घर में उपयोग करने के लिए कैरोसिन का प्रयोग करता है। जबकि बकाया 88 प्रतिशत डीजल, कैरोसीन उद्योग धंधों में, महंगी कारों में, यातायात सुविधाओं में, व जनरेटर सेट आदि में प्रयोग होता है। लेकिन सरकार द्वारा दी जा रही 171 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी गरीबों के लिए कहकर न्यायसंगत साबित करने की कोशिश की जा रही है। सब्सिडी किसान, गरीब के लिए है। इस पर मेरा सुझाव है कि हम वास्तविक गरीबों को बीपीएल कार्ड द्वारा व किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा चिह्नित कर उनकी आवश्यकता अनुमान अनुसार नकद उनके खातों में जमा करवा दें व उच्च धनाढ़्य वर्ग को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दें। मेरा स्पष्ट मत है कि ऐसा करके हम इंडिया और भारत के फर्क को समाप्त कर सकेंगे और जो हमारा प्रथम कर्त्तव्य, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचने का होना चाहिए उसे पूरा कर सकेंगे।
मेरा यह भी मत है कि अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रहित को राजनीति से एवं सत्ता में बने रहने के उपकरण से ऊपर उठकर सोचें व लोकलुभावन नीतियों को त्यागकर वास्तविकता के कठोर धरातल पर चलने का प्रयास करें, समाज में फैले विभिन्न रोगों की दवा कड़वी तो जरूर साबित होगी लेकिन लम्बे परिपेक्ष में हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होंगे। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी और देश का आधारभूत ढांचा जिसमें कुपोषण से मुक्ति, अच्छी शिक्षा, समान, चिकित्सा सुविधा, अच्छी सड़कें, देश के अंतिम स्थानों तक पहुंचनी वाली रेल व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विमानन सुविधा व हर हाथ को काम देने की योजना बनानी होगी, हमें यह भी सोचना होगा कि इस समय विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा के उत्पादन को हमें देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके।
*SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Hon’ble Finance Minister with a solid experience has crafted a very clever Budget. I would call it a “Recovery Budget” as it proposes to pull the economy from a level of 6.9% growth during 2011-12 to 7.6% of growth in GDP during 2012-13 It is a matter of great satisfaction that the Indian economy and its financial health remained intact inspite of world recession. Indian economy’s macro indicators could absorb the shocks of global crisis and its aftermath.
The Country could successfully control inflation that entered double digit. Monetory and fiscal policies adopted to control inflation had their side effects on the other organs of the economy. The country could not achieve the targeted growth rate. The targets set for resource mobilization, through taxes particularly direct taxes and disinvestment could not be realised on the other hand expenses increased as a result of higher subsidies on fertilizers, food and fuel. The resulted in widening the gap between revenue and expenditure and hence the fiscal deficit touched 5.9% mark. As such external factors as well as less realisation on the one hand and more expenses on the other derailed the financial management of the economy. The present Budget tries to put the finances on the rails.
Besides the target to achieve a growth rate of 7.6% during 2012-13 the budget also proposes to reduce fiscal deficit from 5.9% in 2011-12 to 5.1% in 2012-13. Moreover the next year i.e., 2012-13 is also the first year of the 12th Five Year Plan which targets to achieve a growth of 10% for the whole 5 years plan period i.e. 2012-2017. To achieve a growth of this magnitude the Finance Minister has taken certain hard decisions in the Budget.
The budget has identified 5 objectives viz domestic demand driven growth recovery, rapid revival of high growth in private investment, removing bottlenecks in agriculture and core infrastructure sector, addressing the problem of malnutrition and improving the delivery system with addressing the problems of black money and corruption. The budget provides a road map to achieve these 5 objectives.
The Budget speaks about fiscal consolidation which is proposed to be achieved by better management of revenue expenditure so as to release resources for capital spending i.e. expenses on creation of assets.
Subsidies are also proposed to be reduced to 2% of GDP in 2012-13 by better targeting of these subsidies.
The Finance Minister has proposed to enact “Direct Tax Code Bill” and “Goods and Services Tax Bill” to Bring reforms in taxation.
There is a proposal to mobilize Rs 30,000 Crore through disinvestment during 2012-13. The Government could mobilize only Rs 14,000 Crore against the target of Rs 40,000 Crore through disinvestment during 2011-12. The Finance Minister has not Spelt out the reasons for shortfall in direct tax realization as well as less mobilization through disinvestment. Let this should not be repeated in 2012-13.
Investment Environment has been proposed to be strengthened by encouraging FDI and advance pricing agreement to remove tax uncertainly to foreign investors. The budget has also incorporates reforms in the capital market. There is a proposal to introduce new legislations for financial sector reforms which include Micro Finance Institutes, National Housing Banks, Small Industrial Banks, Regional Rural Banks etc. With a view to recover the economy and put it on accelerated growth path, the economy needs a strong infrastructure which includes Power, Coal, Petroleum and Natural Gas, Railways, Civil Aviation and Telecommunications. There is an urgent need to increase power generation mainly through Hydal and Nuclear Sources, Production of Coal mainly through underground mining, increase in indigenous production of Crude oil, expanding the capacity of transport sector mainly Railways by construction of dedicated freight corridors. All this require huge finances which the Budget proposes to mobilize through Public investment and Public Private Participation.
The Finance minister has reduced income tax burden by enhancing the exemption limit thereby foregoing a sum of Rs 4500 Crores. All services except those in negative list have been brought under Service Tax net which has been increased from 10% to 12%. This is a bit high and I would like the Finance Minister to keep it down to 10% only.
Heavy excise duty should be imposed on pan masala, gutkha, Chewing tobacco, Unmanufactured tobacco and Zarda Scented tobacco Pounees. The Finance Minister has not mentioned in excise duty on these products which are causing health problems has been increased in young people.
The Finance Minister proposes to mobilize Rs 18660 Crore through Service Tax during 2012-13. His Proposals on customs and Excise Duties bring Rs 27,280 Crore to the exchequer. On the whole, on the one hand the Finance Minister has given a relief of Rs 4500 Crore on the other hand he has imposed a burden of Rs 45,940 Crore of Indirect Taxes on the General Public. The net burden thus comes to Rs 41,440 Crore. Government should always try to mobilize resources through direct taxes thereby keeping the burden on the common man to the minimum. Let this may not accelerate the inflationary trend.
On the whole this is a good Budget and I support the Budget proposals.
उपाध्यक्ष महोदयः श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। आप बोलिए।
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Thank you, Sir. In an economic atmosphere of global gloom due to the slow down of the world economy, our people look towards this Government and towards the General Budget for assurance of shelter from this environment and decisive decisions for our economy towards a defined and progressive path to meet the challenges of the nation.
While I have no doubt about the skills and the brilliance of our learned Finance Minister, I cannot deny the listlessness and the lack of enthusiasm in the policy imagination of the 2012-13 Budget that has been presented. What could have been a big ticket reformist Budget with all an encompassing growth strategy for all to prevent the country from entering into a financial crisis of slow economic growth, reverse slow down in public and private investments, high inflation, high unemployment and to address all the issues which are affecting the common man today, which is price rise, inflation, unemployment, corruption, etc., I am sorry to say that the Budget, instead of addressing any of these, was nothing but a mere statement of accounts presented by the hon. Minister.
15.07 hrs (Shri P.C. Chacko in the Chair) Sir, if I reflect the sentiments of the Aam Aadmi today, I would not be wrong if I say that today the common man is taxed for everything he does. If he earns, he is taxed; if he sells, he is taxed; if he buys, he is taxed; if he uses the road, he has to pay octroi tax; if he uses water, he pays a tax; if he uses electricity, he pays a tax; if he saves, he pays a tax; and even if he goes for entertainment, he has to pay entertainment tax. Besides eating and sleeping, this Government taxes the common man for everything under the Sun.
So, if we were to calculate all these excise duties, taxes, the educational cess, the octroi, the VAT and all the various taxes, I would not be wrong in saying that the common man pays almost half his earnings in the form of taxes. If after paying a bulk of his earnings in taxes, the least he expects from his Budget is that it should address his major needs, which is to bring down the price rise, give him good and affordable health and education, skill facilities, job opportunities for our youth and their children and address the agrarian crisis, the farmer issues, stimulate the economy and the industry and lead the country towards prosperity and progress for all. This is what the Aam Aadmi looks towards the Budget.
But, unfortunately, Sir, I feel the Government has failed to address all these issues. What they say and what they do is poles apart. If they say that they are going to work repeatedly, they will promise that they are going to bring down the prices. But what do they do? They increase the service tax from 10 to 12 per cent, which will further fuel price rise. They say that they are working wholeheartedly to reduce poverty. What all they do is bring down the poverty line from Rs. 32 and Rs. 26, which has now been brought down per person earning, to Rs.27 and Rs.22 in urban and rural respectively. Now that is the poverty line. So, all it seems that this Government is only interested in bringing down the poverty line, but not the poverty. For them, poor people are just numbers to be played with, but not real living suffering people.
So, Sir, I would honestly urge this Government as they are spending only 2 per cent of the GDP on essential services like health, education, water and sanitation. That too, they have reduced, at the cost of the social sector, the expenditure of the GDP on social sector from 14.8 per cent in 2011-12 Budget to 14.7 per cent in this Budget. Whereas the figure should actually be in double digits to deal with the growing demands of health, education, water and sanitation which is required by the huge population and to ensure that they are not just concentrating on raising the growth rate but actually the tax-payers’ money should reach the aam aadmi, the common man, the poor and the farmer.
Sir, I would like to come to three basic points. If 60 per cent of our population is into farming and 70 per cent of India lives in rural India, then should not rural prosperity be the key driver of overall growth? Today, when agriculture is the backbone of our economy, the country is faced with the worst agrarian crisis because the Government is not spending enough on agriculture that it needs to spend because in the name of economic reforms this Government has reduced subsidies to such an extent that they have taken away the cushion that the farmer had from rising prices of fertilizer and petroleum products. The fertilizer subsidy has come down from Rs. 90,000 crore to Rs. 60,000 crore. The petroleum subsidy has come down from Rs. 68,000 crore to Rs. 43,000 crore. But the cost of inputs, namely, seeds, manure, machinery has increased many times over and the Minister has further hinted at further reduction of subsidy on petroleum prices which is going increase the prices even further.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Just in the last nine months, fertilizer prices have gone up by 80 per cent. In the last couple of years, diesel prices have gone up by 50 per cent. But the MSP each year goes up just, meagrely by 5 per cent for wheat and hardly 8 or 9 per cent for rice. So, the Government is making policies which are forcing agriculture to become unviable. Today lakhs of farmers are committing suicides because the Government is not addressing the reason why they are going into debt but turning a totally blind eye to the reasons.
So, I would like to give an example of my State of Punjab. We are 2 per cent of the land mass.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Your time is over; please conclude.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, this is a very important issue.
MR. CHAIRMAN: You take one minute more and then conclude.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I will need at least five minutes. I am the only person speaking from my party. Some Members have spoken for 15 minutes. I would request you to give me five minutes to speak.
MR. CHAIRMAN: Please do not argue; take two minutes more and then conclude. Your time is over.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, it is a very important issue. So I would request you to listen. My State is just 2 per cent of India’s land mass. We produce 50 per cent of the nation’s food grains. Today, if Punjab is forced to stop producing the food grain which feeds the second largest population of the world, Sir, you tell me, will there not be a crisis in our country of food grains? Then, if Punjab does not produce the food grains, the Government is forced to import food. Today, every 7th person in the world is an Indian. So, if the food grains are imported, it will not just create a food crisis in the country but it will create a world-wide food crisis. So, when a State which is so small and which plays such an important role in ensuring food security of the nation, this Government talks about a Food Security Bill but does not talk about securing the assets of that State which is ensuring the food security.
I have been crying myself hoarse in this House innumerable times that the water table in my State has depleted to such an extent that even NASA has said that in the next 15 years Punjab will turn into a desert because we have a 150 year old irrigation system and we have a loss of 30 per cent of water due to leakage from that system. We are asking for just Rs. 5000 to revamp that system but this Government can spend lavishly on various schemes but cannot give Rs. 5000 to revamp it which ensures the food security of the nation.
MR. CHAIRMAN: Please conclude. Take your seat.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, when this Government gives farmers loan of Rs. 70,000 crore in 2008-09, the farmer which gives 50 per cent food security gets one per cent of that. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Take your seat. Your time is over.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, this is my last and very important point for the entire nation, not just for Punjab. If you are concerned about rural prosperity, Sir, all you have to do is to implement the Swaminathan Commission where the farmer gets his cost of inputs and 50 per cent of profit. If the farmer has the money, he does not need the food security. He can buy his food and use the additional money to buy other essential commodities which will give a stimulant to other industries and consumer goods. Why not use this formula and save yourself from those other subsidies and empower the farmers to be self-reliant? In this case, you can use your money to give the basic health and educational facilities that our country requires.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude. This is not the way. How many times I have to extend the time for you.
… (Interruptions)
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I need just two minutes for raising important points of my State. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please get the last minute; otherwise, I will call the next hon. Member.
… (Interruptions)
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : If we look at the state of health of our country today; if we look at the basic things like maternal mortality, it is amongst the highest in the world. Infant mortality is also very high. In the last few years, we have got one AIIMS. The population has trebled but we do not have AIIMS like facilities.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, whatever you are saying is not going on record. Please take your seat.
(Interruptions)* … *SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I would like to support the Budget because it is addressing all sections. Not only that, it is clearly mentioning about the inclusive growth. Our country is performing well in agriculture and service sectors. Also, we have achieved great success in coal, fisheries, cement and electricity. These are showing our growth of economy. I would like to draw the kind attention of this august House that Government should take strong steps to contain the price hike at various levels especially in the fields of food items and drugs. Otherwise, if we are failing to contain it, then surely the common man will suffer. So, I humbly request the hon. Railway Minister and hon. Finance Minister that we should concentrate more attention on pro-poor life. I would also congratulate our hon. Finance Minister that he has presented a balanced budget.
While I am concluding my speech, we are very proud of our nation because we are becoming one of the super powers at the international level.
*डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रणब दा का आभारी हूं कि उन्होंने सिर्फ दो घंटे का बजटीय भाषण किया क्योंकि दो घंटे बोलने के एवज में इन्होंने एक्साइज डय़ूटी एवं सर्विस टैक्स में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर आम आदमी की जेब में पीछे से हाथ डालकर 45000 करोड़ रुपये कमा लिए। अगर कहीं ये पांच-छः घंटे भाषण करते तो गरीबों के साथ मध्यम वर्ग भी दो जून की रोटी के लिए तरस जाता। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, I quote :
“Recovery was interrupted this year due to intensification of debt crisis in Euro Zone, political turmoil in Middle East, rise in crude oil prices and earthquake in Japan.” अर्थात हम सभी भारतीयों को मंदिर-मस्जिद में जाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस वर्ष यूरोप में कोई दिक्कत न हो, मिडिल ईस्ट में शांति रहे, जापान में भूकम्प न आए। अगर यह सब कुछ इस वर्ष नहीं होता है, तो प्रणब दा हमारे देश की तरक्की कराकर दिखा देंगे। जितनी चिंता माननीय मंत्री जी ने विदेशों की आर्थिक स्थिति के बारे में की है, उसके बदले इन्होंने अपने देश के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया होता, तो देश भी तरक्की करता और उन्हें भी वाहवाही मिलती। आपने खुद जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 25 प्रतिशत करने की बात कही है, पर आज आपकी पॉलिसी से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ तीन प्रतिशत हो गया है और पिछले महीनों में यह नेगेटिव में भी जा चुका है।
मंत्री जी ने अपने भाषण में इस वर्ष सेंट्रल सब्सिडी को 20 प्रतिशत के भीतर रखने की बात की है पर इसके लिए इन्होंने जो उपाय सुझाए हें, वे कमाल के हैं। इन्होंने कहा है :
1. Mobile based fertilizer management system for nation wide roll out for 2012.
2. LPG- transparency portals
3. Adhar enabled payment for various government schemes in atleast 50 districts within six months.
4. Subsidy related to food security act will be fully provided.
इन सभी चीजों से ट्रंसपेरेंसी आएगी, इसकी तो उम्मीद की जा सकती है, पर गैस सिलिंडर अथवा फूड सब्सिडी ट्रंसपेरेंट हो जाने से सरकार का सब्सिडी बर्डेन कैसे कम हो जाएगा, यह बात समझ से परे है। मैं मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि ये चीजें सब्सिडी के बाद विदेशों में स्मगल हो जाती हैं, जिससे कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। इसी प्रकार पूर्व बजट के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 का वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.6 प्रतिशत अनुमानित था, परन्तु यह अब 5.9 प्रतिशत होने की सम्भावना है। फिर इस साल के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत निर्धारित कर इसे फिस्कल कंसोलिडेशन का रूप देना फिस्कल कंसोलीडेशन शब्द का मजाक है।
इसी प्रकार टैक्स रिफार्म्स के रूप में जीएसटी नेटवर्क के लिए नेशनल इन्फोर्मेशन यूटीलिटी अगस्त, 2012 में आपरेशनल होने की बात कर रहे हैं, परन्तु जीएसटी कमेटी की जो अनुशंसा थी कि स्टेट जिन चीजों से रेवेन्यु जेनेरेट करती है, उसे आप नेगेटिव लिस्ट में रखेंगे। उसका पालन करने के बजाए सर्विस टैक्स बढ़ा कर उनके लिए रेवेन्यु जेनेरेशन का स्कोप बंद कर दिया। यह लागू होने से राज्य सरकार की अपनी आमदनी बढ़ने की सम्भावना खत्म हो जाएगी और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ेगी। भारतीय संविधान में निर्धारित संघीय ढांचे को तोड़ने मरोड़ने की केंद्र सरकार की कोशिश का एक और उदाहरण है।
इस बजट में इनफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार के लिए काफी बातें कही गई हैं, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इर्रिगेशन और डैम प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर इनवेस्टमेंट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात तो समझ में आती है, परन्तु इसके साथ टेलीकोम गियर एण्ड टावर्स, आयल एण्ड गैस पाइप लाइन एंड स्टोरेज जिनका बिजनेस हिंदुस्तान के अरबपति करते हैं, उन्हें टैक्स पेयर के पैसे से वायबिलिटी गैप फंडिंग क्यों की जाएगी, यह बात समझ से परे है।
जिस इनफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी पीठ थपथपाई जा रही है, उस पर भी ठोस कदमों से परहेज करके इन्हें इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। पिछले आठ सालों में केंद्र सरकार द्वारा गठित असंख्य इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का कामकाज देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस बजट में सुझाए गए उपायों को वास्तविक रूप में अमल में लाने के लिए थोड़ी भी गंभीर है।
इस बात की पुष्टि के लिए मैं बस एक उदाहरण देता हूं। सरकार ने वर्ष 2010 में कोयला पर 50 रुपए प्रति टन का क्लीन एनर्जी सैस लगाया और कहा कि इससे रिन्युएबल एनर्जी में काफी बढ़ोतरी लाई जाएगी, परन्तु इस सैस के अरबों रूपए से क्या काम हुआ, इसकी इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। अगर यह सरकार वाकई इस देश की तरक्की चाहती है, तो मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में अच्छी पोलिसी बनानी होगी, जिससे हम इसे वाकई जीडीपी का 35 प्रतिशत पहुंचा सकें और इसके कारण ही जो देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान हो पाएगा, क्योंकि आज भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ही 86 लाख आवेदन प्रोसेस किए जाते हैं। आज देश का 83 प्रतिशत इंजीनियर बेरोजगार है, परन्तु यूपीए-2 सरकार इनफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की के नाम पर 2जी टेलीकॉम स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, सीडब्ल्युजी स्कैम, कोल स्कैम और न जाने किस-किस स्कैम की चर्चा में आ रही है और आम आदमी कहां पिस रहा है, इसे देखने की सरकार को फुर्सत नहीं है।
*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर)ः भारत गांवों का देश है वहां तो और बड़ी समस्या है जहां आबादी घनत्व बहुत ज्यादा है। इसी सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह उत्तर दिया कि पिछली पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण वर्ष 2009-2010 में एनएसएओ द्वारा आयोजित हुआ तीन सर्वेक्षणों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार जो 1999‑2000 में 305.33 मिलियन था वह 2004-05 में बढ़कर 349-35 मिलियन हुआ लेकिन 2009-10 में गिरकर 340-61 मिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण सरकार ने कृषि कार्यों में रोजगार की गिरावट के कारण हुई गिरावट को मानती है। इसी तरह से 15-29 आयु वर्ग में अनुमानत रोजगार दर 2004-2005 में 41 प्रतिशत थी वह गिरकर 2009-10 में 28.8 प्रतिशत हो गई, तथा शहरी क्षेत्रों में 2004-05 में 18.4 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 14.4 प्रतिशत हो गई। आम बजट का फोकस अवसर प्राप्तों के तरफ ज्यादा अवसर वंचित की तरफ कम है। यही हालत रही तो देश के कुछ लोग आसमान पर होंगे कुछ लोग रसातल में चले जायेंगे।
गरीबी मिटाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, अन्तोदय अन्न योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, स्वर्ण शहरी रोजगार योजना। यह गरीबी कम करने की योजनाएं मात्र कागजों में सफल है धरातल पर सफल नहीं है। योजनाओं को संचालित करने वालों की गरीबी हट रही है, गरीब की नहीं। देश में सभी वर्गों में बेरोजगार नौजवानों की फौज बढ़ी है वह निराश व हताश है। एक तरफ कार्यों हेतु कर्मचारी नहीं है दूसरे तरफ नौजवानों की बेरोजगार फौज है। देश की आय 10,77,612 करोड़ व्यय 14,10,625 बजट में बताया जाता है। इस बजट समाज के सभी वर्गों की समस्याओं को ध्यान में नही रखा है। गरीबी भगाने में सहायक स्वरोजगार सुअर पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन हेतु बजट नहीं रखा गया है। यह भविष्य के गर्भ में छोड़ दिया गया। वित्त मंत्री जी द्वारा यह कहा गया उपयुक्त व्यवस्था होगी। इसमें मधुमक्खी पालन का जिक्र तक नहीं किया गया जबकि यह सफल कुटीर कार्य है। इसी तरह महोदय, सम्पूर्ण बजट में 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं किया गया तो उनके कल्याण को भी भविष्य के गर्भ में छोड़ दिया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों का मानदेय पिछले बजट में 3000 रुपया किया गया परन्तु आज तक उनको मानदेय नहीं मिला उनके अन्दर घोर निराशा है। स्वास्थ्य ग्रामीण व गरीब को ज्योति आशा कर्यकर्ता बनकर उभरी है। परन्तु उनको भगवान भरोसे छोड़ा गया है। उनके मानदेय देने हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। सर्वाधिक आबादी घनत्व के जिले जनपद-देवरिया व बलिया है। आज तक उसे पिछड़ा जनपद में नहीं घोषित किया गया। कॉर्पोरेट जगत के उद्योगों को लाभान्वित करने का बजट बना परन्तु गोरखपुर खाद कारखाना चलाने का प्रयास नहीं हुआ, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज व बीएचयू, वाराणसी को एम्स स्तर पर लाकर एम्स की आधी भीड़ कम की जा सकती है। बजट इस पर मौन है।
*श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा)ः जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड राज्य जनजातीय बहुल प्रदेश है व इस प्रदेश में खनिज सम्पदा के अकूत भंडार हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह राज्य सम्पन्न है तथा ऐतिहासिक धरोहरें व धार्मिक स्थलों की दृष्टि से भी इस प्रदेश का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां के लोग बहुत ही परिश्रमी व साहसी हैं, यहां कृषि, वन उत्पादों व कुटीर उद्योगों की प्रधानता है। इस प्रदेश की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की दृष्टि से भी देशभर में एक अलग पहचान है।
इन सभी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ तो बहुत हैं पर खनिज आधारित उद्योग नहीं, गत् दिनों में इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। हर वर्ष सूखा और अकाल झेल रहे इन क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल और खाद्य भंडारण के लिए कोई नीति राष्ट्रीय स्तर पर नही बनायी गयी। इन क्षेत्रों के लोगों में पशुपालन का विशेष प्रचलन है। अतः डेयरी विकास की असीम संभावनाएं भी यहां पर हैं। इस क्षेत्र में वनों व वनस्पति की अधिकता होने के बावजूद भी यहां वन आधारित उद्योगों का अभाव है। यहां पर दुर्लभ जड़ी-बूटियां पायी जाती है जिनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। यहां से उत्पन्न खनिज पदार्थों से वस्तु निर्माण संबंधी कल-कारखानें अन्य प्रांतों में लगाए जा रहे हैं। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है तथा संबंधित प्रदेशों को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र शिक्षा के अभाव में विशेषकर तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा न होने के कारण बड़ी संख्या में युवक दिशाहीन हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों सहित कोयले की कोई कमी नहीं है परन्तु फिर भी बिजली की भारी कमी से ये क्षेत्र जूझ रहे हैं। जिसका सीधा असर इन क्षेत्रों की कृषि व उद्योग-धंधों पर पड़ता है।
इसी कारण आज झारखंड राज्य सहित देश के लगभग सभी जनजाति बहुल क्षेत्रों से लोग देश के महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। देश के लगभग सभी प्रातों में इन क्षेत्रों मे लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं इसमें महिलाएं व पुरुष दोनों सम्मिलित हैं विशेषकर युवा वर्ग तथा जिनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार की घटनाएं भी आज आम हो गई हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों, संसाधनों के अभाव के कारण ही यहां के लोग विशेषकर युवा आज असमाजिक गतिविधियों व उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा उठाई गई उपरोक्त सभी समस्याओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृपया जनहित में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित मुद्दों को आज बजट में सम्मिलित कर उनके समाधान की योजना बनाई जाए।
शिक्षा - नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सकीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण आदि सभी प्रकार की रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता है।
कृषि - कृषि क्षेत्र में विशेषकर सिंचाई पर अधिक ध्यान देते हुए आवश्यकता है जैसे लघु सिंचाई प्रोजेक्ट तैयार करना, तालाबों का निर्माण करवाना, जल भंडारण हेतु व्यवस्था करवाना आदि। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अनाज मंडी के रूप में सरकारी क्रय-विक्रय केन्द्रों का निर्माण करवाने सहित इन क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वृहत कार्य योजना बनायी जानी चाहिए।
उद्योग - जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग धंधों के विकास के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, विशेषकर वन और खनिज उत्पादों से सम्बन्धित उद्योग के निर्माण किया जाना।
बिजली - इन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता अधिक हो सके इसके लिए कार्य योजना बनाना जिससे कि यहां के उद्योगों, शिक्षण संस्थानों व यहां की कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।
स्वास्थ्य - जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए देश के महानगरों पर निर्भर करना पड़ता है जो कि यहां के लोगों के लिए बहुत ही खर्चीला व पहुंच से बहुत दूर भी है।
*श्रीमती कमला देवी पटले (जांजगीर-चम्पा)ः महंगाई की मार झेल रही जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, जनता की उम्मीदें थी कि इस बार के बजट में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यह बजट निराशाजनक, प्रगति विरोधी, विकास विरोधी, भीषण महंगाई बढ़ाने वाला है, यह आम आदमी का बजट नहीं है। सरकार देश से गरीबी हटाना चाहती हैया गरीबों को? इस बजट में न तो योजनाओ का दायित्व है, न ही कार्यक्रम, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और न ही मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की कोशिश की गई।
सर्विस टैक्स और एक्साईज डय़ूटी के साथ ही खाने-पीने, घूमने-फिरने की चीजों पर टैक्स की बढ़ोत्तरी से आम आदमी को राहत के बजाय उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिन मामलों में सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए उन्हें छोड़कर भारत के एक अरब जनता की दैनिक उपयोग की चीजों, आवश्यकताओं, जरूरतों में वित्त मंत्री जी ने डाका डाला है। सर्राफा व्यवसाय में एक्साइज डय़ूटी लगने से छोटे मझौले एवं निम्न आय वर्ग के कारीगरों के समक्ष जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
बजट ने कर्मचारियों को हताश किया है, इनकी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती कर इन्हें निराश किया है। छठवें वेतनमान के बाद कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा हो चुकी है ऐसी स्थिति में आयकर की सीमा मामूली बढ़ाते हुए दो लाख की गई है, जिसे पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय यशवंत सिन्हा जी की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति के सिफारिश अनुसार तीन लाख की जानी चाहिए।
विद्यार्थिंयों की पढ़ाई लोन ब्याज मुक्त होना चाहिए, स्कूल शिक्षा के लिए और अधिक राशि का प्रावधान बजट में होना चाहिए। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट सेक्टर जॉब में कोई विशेष प्रावधान नहीं किय गया है।
सीमेंट और स्टील की कीमतों में बढ़ोत्तरी से बांध बनाने का क्षेत्र बर्बाद होगा, गरीबों और मध्यम वर्ग का घर का सपना लुट जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, केवल बड़े कॉर्पोरेट हाउस और बिल्डर को ही बढ़ावा मिलेगा।
देश में 70 प्रतिशत जनता खेती से जुड़ी है। बजट में कृषि ऋणों पर ब्याज दर 7 प्रतिशत रखी गई है तथा समय पर अदायगी करने वालों की 3 प्रतिशत रियायत अर्थात् छूट दी जाएगी उसे 4 प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। हमारी मांग है कि इसे कम करके 1 प्रतिशत किया जाए क्योंकि आज किसान ब्याज की ऊंची दर के साथ ही मूल राशि भी समय पर अदा करने में असमर्थ हैं। मैं इस विषय में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने राज्य में किसानों को स्वयं के संसाधनों से 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए ऋण सुविधा दे रखी है। मेरे विचार से कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा करने से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। हमें किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की तरह कृषि से संबंधित अलग से बजट प्रस्तुत करना चाहिए।
इस बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया है। वर्तमान में राज्य नक्सलवाद से ग्रसित है, इस पर नियंत्रण करते हुए सरकार को पर्याप्त मात्रा में स्पेशल आर्थिक पैकेज दे कर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहां पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं फिर भी प्रदेश में गरीबी एवं निरक्षरता है। यहां के एक मात्र स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसके लिए नया टर्मिनल बनकर तैयार भी हो गया है।
मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिला जांजगीर चम्पा पॉवर हब बनने जा रही है लेकिन आज तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, प्रधान डाकघर नहीं है, जबकि शासन के न्यूनतम 20 उप-डाकघर के विरुद्ध यहां 36 उप-डाकघर संचालित हैं। बीआरजीएफ योजना लागू नहीं है। मैं सरकार से यहां मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करती हूं, शहर के बीच से निकलने वाली नेशनल हाईवे 49 शहर जांजगीर नैला, बाराद्वार एवं सक्ती के लिए बायपास मार्ग रायपुर से उड़ीसा बारास्ता बलौदा बाजार, सरसींवा राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन करने का अनुरोध करती हूं। प्रदेश की एकमात्र कोकोडायल पार्क कोटमीसोनार को राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकसित करने हेतु बजट में शामिल करने की मांग करती हूं।
श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस साल इस देश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत पर जाएगा। चालू वर्ष में यह राजकोषीय घाटा, इस सदन को आश्वासन था कि 4.6 प्रतिशत रहेगा, लेकिन वह बढ़कर 5.9 प्रतिशत रहा। हमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2012-13 में 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहेगा। चालू वर्ष की जो स्थिति है, इस वर्ष राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत से ऊपर जाएगा। इस साल योजना व्यय में 80 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस राष्ट्र को आश्वस्त किया है कि हमने योजना व्यय अधिक बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जब हम योजना व्यय की तरफ निगाह डालते हैं तो 80 हजार करोड़ रुपये में से 74 हजार करोड़ रुपये रिवैन्यू एक्सपैंडीचर है। यदि योजना के नाम पर रिवैन्यू एक्सपैंडीचर ही बढ़ता जाएगा तो इस राष्ट्र में योजनाएं सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम वर्ष 2011-12 के बजट पर निगाह डालते हैं तो जहां गैर-योजना व्यय में बढ़ोतरी हुई है, वहां योजना व्यय में 15 हजार करोड़ रुपये की कटौती हुई है। इसका मतलब शायद यह सिलसिला आगे भी चलेगा। वर्ष 2011-12 में योजना व्यय में जो कटौती की गई है, उसके प्रमुख सैक्टर्स हैं। कृषि में 800 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन पर 2500 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 300 करोड़ रुपये की कटौती हुई है और जिस विद्युत पर आज जहां देश के गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, वहां लोगों के लिए जो कमिटमैंट था, उसमें 4 हजार करोड़ रुपये की कटौती की गई है। ग्रामीण विकास जिसमें हम गांव में रहने वाले लोगों को आश्वस्त करते हैं, उनकी रोजी-रोटी, उनके लिए अन्य सारे साधन जुटाने के लिए राशि देते हैं, उसमें 7 हजार करोड़ रुपये की कटौती हुई है। इस तरह 15 हजार करोड़ रुपये की कटौती ऐसे सैक्टर्स में हुई है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, गांव में रहने वाले किसान और मजदूरों के लिए आवश्यक खर्च का आश्वासन था।
महोदय, आज पूरा देश फूड सिक्योरिटी के लिए पूर्वी भारत पर निगाह डाले हुए है। यह माना जा रहा है कि अगर भविष्य मे कहीं कृषि की संभावनाएं हैं, तो इस देश के पूर्वी भारत में हैं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हमें इतनी बड़ी संभावना वाले इलाके में कृषि के लिए 400 करोड़ रुपये और अधिक बजट देने का आश्वासन मिला है। मुझे अफसोस है कि जहां खाद, पानी, बिजली और मजदूरी के लागत खर्च बढ़ते जा रहे हैं, वहां हम उस इलाके के लिए 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जहां इस देश के भविष्य की फूड सिक्योरिटी की संभावनाएं बनती हैं, वहां हम खर्च करने के लिए अधिक निधि नहीं दे पा रहे हैं।
महोदय, किसान मेहनत करके किसी तरह से अपनी पैदावार बढ़ा रहा है, लेकिन उसे उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है। इस देश में बिहार अकेला ऐसा राज्य है, जहां लोगों को पैडी का मिनिमम सपोर्ट प्राइज 1080 रुपये की जगह 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं मिल पा रहा है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यदि पूर्वी भारत के इलाके में उत्पादित माल की कीमत नहीं मिलेगी तो इस कारण किसानों के हाथ में पूंजी नहीं रह पायेगी। आखिर वे खेती कैसे कर पायेंगे। यदि वहां की खेती डूबेगी, वहां खेती का नुकसान होगा, तो इस देश में भविष्य के फूड सिक्योरिटी की संभावनाएं कहां बनती हैं। इसलिए मै कहना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में अधिक खेती की संभावनाएं हैं। वहां की जमीन उपजाऊ है, वहां आज भी सॉयल की फर्टिलिटी बची हुई है। वहां पानी, सिंचाई की संभावनाएं हैं, इसलिए अधिक पूंजी देनी चाहिए।
महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस साल कृषि ऋण बैंकों से 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये इस देश के किसानों को मिलेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों को बैंक से ऋण पाना बहुत आसान नहीं है। आज बैंक्स जितना फर्जी काम कर रहे हैं, इस देश का कोई भी इंस्टीटय़ूशन उतना फर्जी काम नहीं कर रहा है। किसानों के हाथ में ये पैसे नहीं जायेंगे। किसानों को जो ऋण दिये जा रहे हैं, वही उनसे 25 प्रतिशत ले लिये जायेंगे। किसानों की पैसे चुकाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी । इसका नतीजा यह होगा कि एनपीए बढ़ता जायेगा। इससे कृषि सैक्टर में जो आज अधिक ऋण की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, उसे आप घटाते चले जायेंगे। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों के हाथों में यदि सचमुच 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये तरीके से, आसानी से लागत के रूप में मिल जायें, तो इस राष्ट्र की खेती की पैदावार, जो चीन तथा अन्य राष्ट्रों की चर्चा हो रही है, उससे ऊपर पैदावार करके भारत के किसान आपके गोदामों में अनाज दे सकेंगे। आप प्राइज सिक्योरिटी द्वारा ही फूड सिक्योरिटी की गारंटी दे सकते हैं। जब तक प्राइज की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा।
महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो इससे रिलेटिड है। अभी बिहार के मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 120 रुपये मजदूरी मिलेगी, तो हरियाणा के मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 190 रुपये मजदूरी मिलेगी। दुनिया में इससे बड़ा गलत काम नहीं हो सकता। भारत सरकार जब इम्प्लायमैंट की गारंटी दे रही है, मै सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इम्प्लायर जो इम्प्लायमैंट देता है, वह दो तरह के वेजेस, मजदूरी नहीं देता। अभी इम्प्लायमैंट इसलिए दिया जा रहा है, ताकि हमारे मजदूरों का पलायन रुके। वह इसलिए दिया जा रहा है कि उनकी श्रम शक्ति उनके खेतों में काम आये। मैं नही समझता कि इस देश में इस तरह की विसंगति किसी भी रूप में कानूनन जायज है कि किसी राज्य का इम्प्लायर अपने मजदूरों को 120 मजदूरी दे और किसी राज्य का इम्प्लायर अपने मजदूरों को 190 रुपये मजदूरी दे।
महोदय, गरीबी के कारण, क्षेत्रीय विषमता के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं नहीं बदल जाती हैं। हो सकता है कि किसानों को मजदूरी देने की क्षमता में कमी हो, इसीलिए सरकार इम्प्लायमैंट गारंटी देती है। यह सैंट्रल एक्ट है। मैं समझता हूं कि सैंट्रल एक्ट में दो, तीन, चार तरह की मजदूरी तय करना राष्ट्र के लिए बिल्कुल गलत है। यह राष्ट्र एक है और यहां एक ही तरह की मजदूरी होनी चाहिए।
महोदय, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम गांवों में लोगों को स्वच्छ जल भी नहीं दे पा रहे हैं। एक बड़ी रकम माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें रखी है। मैं सदन के सामने आपके माध्यम से इस बात को रख रहा हूं, क्या गांव के गरीबों के पीने के पानी और अमीरों के पीने के पानी में अंतर होना चाहिए? यदि अमीरों को जो पानी नुकसान करेगा, गरीब उस पानी पर जिंदा कैसे रह सकता है? आप कहते हैं कि हम लोगों को स्वच्छ पानी दे रहे हैं। यह बोतल बंद पानी है, भारत सरकार ने इसका मानक तय किया है कि इसका टीडीएस 25 से 95 के बीच होगा और गांव के लोग जो पानी पिएंगे, चापाकल का कुएं का या पाइप लाइन का, उसका टीडीएस 1500 से 2000 के बीच होगा। मैं नहीं समझता हूं कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो पानी में घुलनशील पदार्थ है, यदि वह गंदगी शहर के लोगों को नुकसान करती है, तो गांव में रहने वाले लोगों को भी नुकसान करती है, शायद कोई भी राष्ट्र इस तरह की विसंगति कम से कम पीने के पानी में नहीं रख सकता है कि एक बोतल बंद पानी का टीडीएस जहां 50 से 90 के आस-पास हो, वहां यह तय किया जाए कि गांव में रहने वालों के लिए स्वच्छ पानी हम उसको कहेंगे जिसका टीडीएस 1500 से 2000 होगा। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please take your seat.
श्री जगदानंद सिंह : महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।
महोदय, विद्युत सेक्टर में, जहां हमने हर गांव को, हर घर को बिजली देने का वादा किया है। किसी गांव के विद्युतीकरण का मतलब होता है कि each and every household को आप बिजली देंगे। चालू वर्ष में योजना की राशि में से 4000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी। मैं बहुत अदब और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम बिजली बिहार के लोगों को मिलती है। इस देश में बिजली का सबसे कम पर कैपिटा कंज्म्पशन बिहार में है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र से चार से पांच हजार मेगावाट दक्षिण के क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में, वहां के लोगों की बिजली कटौती कर-करके देश के चारों भागों में दी जा रही है।
सभापति महोदय : समाप्त कीजिए।
श्री जगदानंद सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बिहार या पूर्वी क्षेत्र के लोगों का क्या गुनाह है कि यदि उनके यहां बिजली पैदा हो रही हो, जो डेफिसिट रीजन हो, जहां पर बिजली की पर कैपिटा कंजम्प्शन सबसे कम हो, वहां की बिजली को उठाकर शहरों को रोशन किया जा रहा है। हीटर, गीजर, एयर कंडीशनर चलाने के लिए बिजली दी जाएगी और खेत में पसीना बहाने वाले को, मजदूरों और किसानों को बिजली नहीं दी जाएगी। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Next is Mr. Ijyaraj Singh.
श्री जगदानंद सिंह : महोदय, मैं बहुत कम समय में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।
महोदय, मैं भारत की सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि रीजनल इंबैलेंस को खत्म करना भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चाहे वह गरीबी या अमीरी का अंतर हो या किसी क्षेत्र का हो, यदि रीजनल इंबैलेंस को इसी तरह भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा...( व्यवधान) शहर और गांव की गरीबी बढ़ गयी है, गांव में रहने वालों की गरीबी बढ़ गयी है। यह रीजनल इंबैलेंस भारत को खतरे में डालता चला जाएगा।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
Mr. Ijyaraj Singh, you can start your speech now.
श्री जगदानंद सिंह : इसलिए रीजनल इंबैलेंस को रिमूव कीजिए। इसी के लिए भारत के बजट बनते हैं।...( व्यवधान)
*डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):बजट वर्ष 2012-13 का समर्थन करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र की निम्न योजनाओं को सम्मिलित किए जाने का सुझाव देना चाहूंगा।
मेरे निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत जनपद श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर (उ0प्र0), जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ पर्यटन एवं संरक्षित वन क्षेत्र के साथ ही साथ अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है में-
राप्ती नदी की बाढ़ से बचाने हेतु वाटर रिसोर्स मंत्रालय की फ्लड मैनेजमेंट स्कीम के तहत वि0सं0 जमुनहा के लक्ष्मणपुर बैराज के पास के कलकलवा/ककादरी तथा अन्य राप्ती तटीय ग्रामों के साथ-साथ हरिहरपुर रानी, इकौना विकास खण्डों के अंधापुरवा से मथुरा (बगहा) घाट के राप्ती नदी के किनारे के गांवों को कटान से बचाने हेतु राप्ती के दोनों ही तटों पर तटबन्ध बनाकर उनकी बोल्डर पिचिंग एवं ठोकरों का निर्माण कराया जाना।
इसी प्रकार जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के दोनों तटों पर मथुरा घाट से कोंडरी घाट तक तटबन्ध बनाकर बोल्डर पिचिंग एवं ठोकरों का निर्माण कराते हुए राप्ती नदी पर मधवापुर घाट का निर्माण कार्य के साथ ही साथ अंधरपुरवा पुल का निर्माण पूरा कराया जाना। जनपद श्रावस्ती में तथा कोंड़री घाट को पूरा कराकर आवागमन लायक बनाया जाना जनपद बलरामपुर में।
पर्यटन स्थल श्रावस्ती में बौद्ध तीर्थ स्थल एवं जैन तीर्थ स्थलों को विशेष पैकेज से आच्छादित कर वहां के ऐतिहासिक महत्व के ओंइदा तालाब, डैण्ढ़ी तालाबों का सुन्दरीकरण पक्के घाटों का निर्माण, सीताद्वार (श्रावस्ती) का सुन्दरीकरण कराया जाना।
बार्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत श्रावस्ती में राप्ती पर मधवापुर घाट का निर्माण एवं सुहेलवा वन का टाइगर रिजर्व एवं गेरूआ नदी के मुहाने पर डाल्फिन ब्रीडिंग सेंटर जो कि नोर्मल है के डेवलपमेंट का कार्य कराया जाना।
शाहजहांपुर से बहराइच, श्रावस्ती-बलरामपुर-बढ़नी-गोरखपुर बौद्ध परिपथ को नेशनल हाइवे में कन्वर्ट कर पर्यटन एवं विदेशी राजस्व की प्राप्ति को बढ़ाया जा सके।
कृषि प्रधान इस क्षेत्र में श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी, गिलौला, सिरसिया एवं इकौना तथा जनपद बलरामपुर के हरैया सतधरवा, तुलसीपुर गैसड़ी, पचपेडवा एवं श्रीदन्तगंज विकास खण्डों में सिंचाई हेतु कम से कम 100-100 नलकूपों की स्थापना हेतु धन प्रदान कर सिंचाई की व्यवस्था करना।
कोकून उत्पादन हेतु जनपद श्रावस्ती एवं बलरामपुर में विशेष पैकेज देकर तथा स्किल डेवलपमेंट के तहत सेरीकल्चर एंड टैक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से विशेषकर महिलाओं के उत्थान की योजनाओं पर ध्यान दिया जाना तथा डेयरी डेवलपमेंट के तहत बीआरएफजी/एमएसडीपी योजनाओं के साथ डप्टेल कर क्षेत्र का विकास किया जाना।
जनपद श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर के पीएमजीएसवाई एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का धन आवंटन सुनिश्चित कराया जाना।
वैकल्पिक ऊर्जा एनईडीए के तहत श्रावस्ती एवं बलरामपुर में सौर विद्युत केन्द्रों की स्थापना किया जाना।
बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत पचपेड़वा तथा तुलसीपुर में एसएसबी की बैरकों का निर्माण एवं सेंट्रल स्कूल की स्थापना किया जाना।
जनपद श्रावस्ती में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया जाना।
थारू जनजातीय क्षेत्रों वि0सं0 सिरसिया (श्रावस्ती) एवं वि0सं0-गैसड़ी, पचपेड़वा(बलरामपुर) के उत्थान हेतु बीआरजीएफ एवं बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत सोलर लाइट्स लगाया जाना एवं रोजगार सृजन की योजनाओं तथा कुटीर उद्योगों की योजनाओं हेतु स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं को लागू किया जाना।
0*श्री प्रवीण सिंह ऐरन (बरेली): मैं प्रस्तावित बजट 2012-13 में बजट का सामान्यतः पूर्ण समर्थन करते हुए कुछ संशोधन हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरेली एवं उत्तर प्रदेश की विभिन्न सर्राफा व सुनार एसोसिएशन की भावना और तकलीफों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।
यह बजट 2012-13 में प्रस्तावित सर्राफा व्यापार पर उत्पादन कर आरोपित करने के विरोध में है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि ब्रांडेड ज्वेलरी के अतिरिक्त यह कुटीर उद्योग है और कुटीर उद्योग पर उत्पादन कर नहीं लगता है। जैसाकि ज्ञापन के पैरा 3 में उल्लेख है कि कुटीर उद्योग में यह कार्य 8 विभिन्न प्रक्रियाओं में अलग-अलग जगह होता है। इन लोगों को भय है कि इस कर के लगने पर उद्योग व व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति इसकी चपेट में आएगा और उत्पाद कर विभाग के निरीक्षक इन सबका शोषण करेंगे, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा।
अतः आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस उद्योग को उत्पादन कर से मुक्त करें। इस संबध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान निम्नवत इस ओर दिलाना चाहता हूं-
आगामी बजट 2012-13 में प्रस्तावित उक्त प्रावधान के कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्राफा व्यवसाय से जुड़े लाखों व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। देश भर में सदियों से फैले इस घरेलू कुटीर उद्योग पर रोजी रोटी के संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
इस संबंध में प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं-
यह कुटीर उद्योग घर-घर में एक पूरा परिवार एकत्रित होकर अपने जीवन यापन के लिए इस कार्य को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाता है।
विधि व नाम के अनुसार उत्पादन कर जहां निर्माण इकाई बनी है। उस बिन्दु पर लगता है। निर्माण इकाई में काफी मात्रा में (वाल्यूम क्वांटीटी में) वस्तुओं का उत्पादन होता है। भारत में कहीं भी किसी वस्तु पर ट्रेडर/व्यापारी पर यह कर आरोपित नहीं किया जाता है जबकि प्रस्तावित बजट में सर्राफा व्यवसाय पर उत्पादन कर लगा दिया गया है जो पूर्णतया विधि-विरूद्ध व अव्यवहारिक है।
यह कि अनब्रांडेड ज्वेलरी की कोई भी ज्वेलरी एक व्यक्ति विशेष या किसी फैक्ट्री द्वारा निर्माण नहीं की जाती है, अपितु इसमें निम्नलिखित 8 अलग-अलग कार्य में निपुण व्यक्ति अपने घरों पर बैठकर निम्न कार्य करते हैं-
(1) गलाई (2) डाई (3) कटिंग (4) जुड़ाई (5) मीना (6) पालिश (7) छिलाई (8) जड़ाई उपर्युक्त आठों कार्य करने के बाद तब जाकर कहीं एक आभूषण तैयार होता है।
भारत सरकार के सीईबीसी प्रेस नोट दिनांक 20.03.2012 के अनुसार यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस आभूषण व्यवसाय पर उत्पादन कर लगाने से इंस्पेक्टर राज पुनः स्थापित होगा। जैसाकि 1963 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगने से हुआ था जोकि पूर्णतया सत्य है फिर भी सरकार द्वारा ऐसा मानने के बाद भी एक्साइज विभाग को सर्राफा व्यवसाय का उत्पीड़न करने के लिए भारत वर्ष में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जो पूर्णतया विधि-विरूद्ध अव्यवहारिक दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय है।
भारत सरकार द्वारा इस बजट में गोल्ड को आयात करने पर 2 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत कस्टम डय़ूटी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी उस पर सोने से अपनी आर्थिक सुरक्षा एवं अपनी पत्नी के लिए आभूषणों का निर्माण कराकर भविष्य की सुरक्षा के लिए रखता है। तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर पुनः एक्साइज डय़ूटी लगाना एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसका हम पुर-जोर विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि ज्वेलरी का हाल यह कर दिया है। वैट दो, इन्कम टैक्स दो, तीन गुना कस्टम डय़ूटी दो, एक्साइज दो, जाव-वर्क पर सर्विस टैक्स दो, बिल लो तो टीसीएस दो, पैन-कार्ड दो जैसे ज्वेलरी न हो आरडीएक्स और एके-47 हो।
सभी सर्राफा व्यवासयी राष्ट्र निर्माण में पूर्ण रूप से टैक्स देकर सहयोग करते रहे हैं एवं अपेक्षित कर केन्द्रीय कर के रूप में देने को तैयार हैं परन्तु किसी भी ही में एक्साइज डय़ूटी के रूप में एक्साइज विभाग द्वारा उत्पीड़ित होते हुए किसी भी कीमत पर कर देने को तैयार नहीं हैं।
कहने का तात्पर्य है कि सम्पूर्ण भारत में कहीं भी जो सोना आता है वह विदेशों से आता है। सरकार द्वारा 4 प्रतिशत कस्टम डय़ूटी बजट में आरोपित की गई है। ऐसी स्थिति में दोबारा से उत्पीड़न करने की दृष्टि से इस लघु कुटीर उद्योग को पूर्णतया समाप्त करने के उद्देश्य से 1 प्रतिशत एक्साइज डय़ूटी लगाकर एक ऐसे विभाग से हमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो अपराधियों के लिए बना है और भ्रष्टाचार के दल-दल मे फंसा हुआ है और उत्पीड़न करने के महा भयानक नाम से जाना जाता है।
यह व्यवसाय दिनांक 17.03.2012 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में पूर्णतया बन्द है। सर्राफा व्यवसायी इतनी नासमझ, बेवकूफ नहीं है जो अपने साथ जुड़े व्यापारियों कारीगरों की रोजी रोटी को पूर्णतया बन्द करते हुए बैठा हुआ है। यह एक्साइज डय़ूटी गलत है इसलिए बजट के बाद से दिनांक 17.03.2012 से अपना व्यवसाय बंद करके इसका घोर विरोध कर रहे हैं।
सभी सर्राफा व्यवसायी मांग करते हैं कि अब्राण्डेड आभूषणों पर लगाई गई एक्साइज डय़ूटी वापिस ली जाए क्योंकि संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि किसी भी हालत में हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप या स्थापित विधि के विरूद्ध कोई कानून हम पर थोपा नहीं जाएगा। हम पुनः विधि सम्मत यह बात कहते हैं कि उत्पाद कर (एक्साइज डय़ूटी) निर्माण इकाई स्थल पर जहां कि बहुतायत में किसी एक वस्तु का निर्माण किया जाता है पर लगाई जाती है। सर्राफा व्यवसाय एक लघु कुटीर उद्योग उसी तरह का है जैसा कि कुम्हार के घर में चाक रखा हुआ है और वह इससे मिट्टी के बर्तन बना रहा है।
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. This will not go on record.
(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: Only what Mr. Ijyaraj Singh is saying will go on record. Rest will not go on record.
(Interruptions)* … 1 SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA): Thank you for the opportunity given to me to speak on the Budget.
I would like to congratulate the Finance Minister for presenting a very pragmatic Budget aimed at growth and stability in an environment of difficult circumstances. The Budget is an exercise, which sets not only the financial parameters for our country but also shapes the development polices for the future. The lasting impression of this Budget is an emphasis on concentration on agriculture and infrastructure.
In agriculture, the outlay has been increased by 18 per cent over that of the previous year and it would be pertinent to note that agriculture, while accounting for only 12.3 per cent of GDP, has 65 per cent overall employment. Our country is still predominantly rural and people living here are involved in agriculture and related activities. The farmers have been experiencing difficulties over the past several years and in fact, a recent survey by the NSSO has come up with the fact that 50 per cent of our farmers, given a choice, would not want to continue with farming.
Now, what are the problems and the issues that farmers face? They are related to rising input costs, availing of adequate finance and credit in order to go about with the farming activities, effective irrigation systems, post-harvest losses which might even go up to Rs.44,000 crore as well as getting good price for the crops. The Budget has tried to address all these issues and the target for farm credit has been increased by 21 per cent in this Budget as compared to last year. Correspondingly, loan repayment benefits continue to be extended to the farmers with 3 per cent incentive for payment on time, which makes an effective rate of 4 per cent, the normal rate being 7 per cent.
Sir, Rs.10000 crore have been allocated to NABARD for refinancing Regional Rural banks so that they can disburse this loan to the small and marginal farmers for disbursing short term crop loans.
However, the fact remains that farm credit is given primarily or based on land rights and those that are tenancy farmers cannot avail of these farming credit. Therefore, this is an issue which needs to be addressed and is privileged in major parts of the country.
Post harvest losses occur due to there being a lack of proper cold chain storage as well as warehousing. Proper development of these would enable farmers to eliminate spoilage and to sell their produce at the right time. But, if we look at the facts, India is the 2nd largest producer of fruits after Brazil and if we take fruits and vegetables, 30 to 40 per cent get spoiled or lost post harvest. In 2009, the facts were collected that the post harvest losses were upto Rs.44000 crore.
The Budget tries to address these issues by trying to improve the food supply chain through a whole lot of measures such as development of agriculture markets, national mission on food and availability of post harvest loans.
Investment linked tax deduction in cold chain facilities, warehouses and storage have designed to encourage private entrepreneurship and partnership in this sector.
Procurement of food grains by Government agencies such as Food Corporation of India (FCI) is vital for farmers to realize the Minimum Support Price that the Government guarantees. However, the FCI and such agencies do not have adequate infrastructure and in order to do the procurement have to coordinate with State agencies. Often due to coordination issues, these procurement centres are not set up in time as a result, the procurement happens late and farmers suffer financially and have other issues. Schemes such as Decentralized Procurement in which the State Government does the task of procuring, storing and distribution, should perhaps be encouraged more in the Budget by giving more financial incentives to the States.
The Budget also extends viability gap funding for irrigation, terminal markets and common infrastructure in agricultural markets. Hopefully, this will improve productivity and encourage further the private sector participation.
Regarding infrastructure, Sir, progress in this sector encourages the pace of nation’s development and in this sector the increase in tax free infrastructure bonds from Rs.30000 to Rs.60000 crore is indeed a very positive step. However, issues of land acquisition as well as programme implementation remain.
Moving on briefly to the sector of roads, the target of awarding 8000 kms. under National Highways Development Programme to be completed in the coming financial year is indeed laudable. This is coming on the back of the target of 7300 kms. during the current financial year, which is set to be achieved and this 44 per cent higher than any previously achieved target, which is the great achievement indeed. Allocation to the Ministry has been increased by 14 per cent over last year and coupled with the reduction of withholding tax from 20 to 5 per cent as well as allowing of external commercial borrowings will help this sector develop further.
Notably and hearteningly, the additional 20 per cent increase in the Budget allocation to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, is all set to boost rural infrastructure further and better road connectivity will certainly boost the quality of life in the rural sector.
However, another major issue, that needs to be paid a lot of attention to is the quality of roads within villages. These roads are katcha and have often mud and slush rendering them impassable at certain time of the year. There is a crying need for some kind of a project in mechanism to implement better roads within villages.
Now, briefly addressing the power sector – availability of adequate power is vital for our industry and for the day to day life of our villagers.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI IJYARAJ SINGH : Now, this has been addressed in various ways. In this case, external commercial borrowings as well as reduction of duty free import of coal and natural gas would help in reducing cost.
Whereas we find that the input costs of these fuels such as coal, natural gas and other associated natural energy resources are under pressure, projects in these sectors continue to have problems. However, if you look at new energy sources, you see that consistently the new energy sources have outperformed the targets whereas the traditional sources of energy coal and others have underperformed.
Therefore, there should be more focus on new and renewable energy and this could be by way of solar thermal, solar photo voltaic, wind energy and biogas. In a report the Estimates Committee stated that considerable investment in renewable energy would give manifold return. Such investments have the potential to improve the lives of the marginalized sections of society like the rural poor, tribals and women. The Committee also recommended that the budget for this Ministry of New and Renewable Energy should be increased to one per cent of the total budget. However, if you look at the figures of 2010-11, the Budget for this Ministry was only 0.024 per cent and in the current Budget it is only 0.096 per cent, which still is a long way away from the one per cent desired. Therefore, we need to approach this with far more greater deal of attention.
I would briefly like to suggest that in this sphere we should have a Risk Guarantee Fund. At present there is a Payment Security System for only grid connected solar power projects under phase-I of the Jawaharlal Nehru Solar Mission. However, this is not possible for other renewable energy sources such as wind energy or biogas. Therefore, we need a mechanism of risk guaranteeing all renewable energy projects irrespective of technology used, whether supported by Centre or States.
Finally, I would like to mention that in my own home area of Kota there has been a dharna and protest against certain levies in the sector of gold and jewellery, which I think needs to be paid attention to. We have also seen that the Budget has the support for the Civil Aviation sector as well as companies in aviation, which is of great interest to us in Kota because we are trying to have an airport where possible. We have adequate infrastructure for road, railways as well as water.
The lasting impression of this Budget is the attention given to the Aadhaar card platform which is sought to be introduced in 50 districts in the country and this is an anti-poverty measure which, with better target subsidies, will enable us to be more effective in our subsidies. It is a very heartening step of this Budget and perhaps it is not being given the accolade it deserves.
I would like to refer to the weavers package that has been announced recently of Rs.3884 crore. This is a very welcome step which addresses the needs of the weavers all over the country. However, any package that does not include the weavers of Kethun which make the world famous Kota sarees is an incomplete package. So, I request the Finance Minister to include them.
2*डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल): वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थ डगमगा रही है उस स्थिति से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्थ को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ठोस, नीतिगत आर्थिक सुधारों से संबंधित फैसले लेने की बहुत जरूरत थी और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो कुल मिलाकर हमारे देश के हित में कहा जा सकता है। जिस तरह से वैश्विक मंदी एवं परिस्थतियों में उतार-चढ़ाव आ रहा है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी खींचतान की स्थिति बनी है उससे कुछ हद तक हमारे देश के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी इन परिस्थितियों में भी बिना विचलित हुए देश के सभी सेवा क्षेत्रों, आयकर दाताओं, कॉरपोरेट हाउसेस एवं औद्योगिक घरानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार का एक और सराहनीय केन्द्री बजट प्रस्तुत किया है जो कि देश में व्याप्त महंगाई और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पर्याप्त है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतर एवं सतत विकास और चालू वित्तीय वर्ष का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है और यूपीए सरकार का यह सफल प्रयास रहेगा कि सकल घरेलू उत्पाद की दर 2012-13 में 7.6 प्रतिशत बनी रहेगी।
माननीय मंत्री महोदय जी ने आम बजट 2012-13 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 1.80 लाख से बढ़ाकर 2.00 लाख करने का प्रस्ताव सामान्य श्रेणी के करदाताओं को 20 हजार रुपए का फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के करदाताओं को 2 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर मात्र 10 प्रतिशत की कर वसूली का प्रावधान किया है। आयकर के लिए डीटीसी दर का शुरू करना और बचत बैंक खातों से मिलने वाले ब्याज पर 10 हजार रुपए की कर छूट आम जनता के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हालांकि संसद की स्थाई समिति में ये सिफारिश की थी कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक कर दी जाए मगर देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने हेतु छूट की सीमा 2 लाख तक रखी गई। इससे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी को देश के आर्थिक हितों की भी चिन्ता है। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से ये आग्रह करता हूं कि स्थायी समिति के सुझावों पर भी वे पुनर्विचार करें।
वर्ष 2012-13 के बजट में कृषि के लिए आवंटन 18 प्रतिशत बढ़ाने, केन्द्रीय सब्सिडी व्यय जीडीपी के 2 प्रतिश्त रखने, विनिवेश के जरिए 30 हजार करोड़ जुटाने, बुनियादी ढांचे में 50 लाख करोड़ निवेश बढ़ाने, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्युटरिकृत करने और देश के समक्ष काले धन पर संसद के इसी सत्र में श्वेत पत्र लाने का यूपीए सरकार का इरादा जनहित में काफी कारगर सिद्ध होगा और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उत्पाद शुल्क की दर में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुं महंगी होने की संभावना है। मगर आर्थिक सुधारों के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने की भी जरूरत है। दैनिक एवं रोज-मर्रा की चीजों को जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने सस्ता किया है उससे ये परिलक्षित होता है कि उनको आम एवं गरीब जनता की जरूरतों की काफी चिन्ता है।
वित्त मंत्री महोदय जी ने 60 वर्ष या इससे अधिक व 80 वर्ष से कम आयु वर्ग के आयकर दाताओं के लिए 20 प्रतिशत कर स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की घोषणा से भी आयकर दाताओं में व्याप्त खुशी है। क्योंकि इसके साथ-साथ उन्होंने 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले सम्मानित बुजुर्ग करदाताओं के लिए 5 लाख तक की आय पर किसी भी तरह का कर ना लगाने का प्रावधान किया है जो हमारे देश के बुजुर्गों के लिए सम्मान है। फिर भी प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से लगभग 4500 करोड़ का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है।
यूपीए सरकार का इस बजट में सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत 11 हजार 937 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान देश के गरीब एवं स्कूल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए एक सार्थक पहल है। वित्त मंत्री जी द्वारा उठाया गया यह कदम दर्शाता है कि हमारी सरकार देश के भविष्य एवं सर्वांगिण विकास के लिए कृत संकल्प है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्युटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुविधा तैयार करने की घोषणा से देश हित में आम जनता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता जरूरी है। राजीव गांधी ईक्वीटी बचत योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर भी सरकार को सराहना प्राप्त हुई है क्योंकि इसमें नए खुदरा निवेशकों को 50 हजार तक निवेश करने पर 50 प्रतिशत की आयकर की छूट मिलेगी जिन निवेशकों की आय 10 लाख रुपए से कम है।
देश की मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने एवं स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील बजट की आवश्कता होती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों विशेषकर किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, वेतन भोगियों, बेरोजगारों, विद्यार्थियों व वरिष्ठ नागरिकों के साथ महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रावधान है। इसलिए यह उचित एवं जन हितैषी बजट है। कृषि ऋण के लिए 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखना व किसानों के लिए समय पर सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, किसानों की फसलों का उचित मूल्यांकन एवं आपदा में उचित मुआवजा समय पर देना, कृषि यंत्र एवं बीजों पर सब्सिडी प्रदान करना, फसल बीमा योजना लागू करना व किसान क्रेडिट कार्ड योजना को संशोधित कर के स्मार्ट कार्ड बनया जाना इस बजट की किसान हितोप्लब्धियां है। कृषि विकास योजना के परिव्यय को बढ़ाकर 9217 करोड़ करना किसानों के लिए एक सौगात है।
बजट सत्र में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, बैंकिंग विधि विधेयक एवं बीमा विधि विधेयक में संशोधनों के लिए प्रस्ताव लाना स्वागत योग्य है। क्योंकि विधवा पेंशन एवं विक्लांगता पेंशन को बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह करने, बीपीएल परिवारों के 18 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के कमाउ सदस्यों की मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुदान को दोगुना करना, 200 जिलों में मातृ एवं बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम को शुरू करना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक एक नई योजना लागू करना, अनुसूचित जाति सब-प्लान के लिए 37 हजार 113 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी देना, समाज के कमजोर एवं कामगार वर्ग के लिए बहुत ही लाभप्रद है।
देश के औद्योगिक घरानों, निवेशकों, उत्पादकों, खुदरा व्यापारियों एवं पेशेवरों में आम बजट पर सेवा करों में बढ़ोत्तरी उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी, आयात-निर्यात शुल्क में बढ़ोत्तरी से चिन्ता व्यक्त की है जिससे उत्पादित संसाधनों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है व आम लोगों को महंगाई के नाम से डराया जा रहा है। आम बजट 2012-13 में सरकार द्वारा गैर ब्रांडेड आभूषणों पर एक प्रतिशत बढ़े हुए उत्पाद शुल्क के कारण सोने के भाव बढ़ने के कारण, एमसीएक्स के कारण व टैक्स एवं एक्साईड डय़ूटी लगाने की वजह से हो रही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बजट 2012 के दौरान सभी गैर ब्रांडेड आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क को समाप्त करने के लिए सभी आभूषण व्यापारियों की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है। इस बारे में जल्द से जल्द व्यापारियों के हित में उचित कार्रवाई की जाए। व्यापारियों का मानना है कि पहले से ही आभूषण व्यापारी मंदी की मार झेल रहे हैं और सोने के भाव अत्यधिक होने के कारण बाजारों में आभूषणों की खरीद ना के बराबर हो गई है। चूंकि आम बजट की घोषणा के बाद से ही मेरे संसदीय क्षेत्र की भी सभी सर्राफा एसोसिएशन जैसे की सर्राफ एसोसिएशन करनाल एवं ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन, पानीपत, हरियाणा स्वर्णकार संघ, पानीपत, स्वर्णकार सभा, पानीपत, पानीपत ज्वेलर्स एसोसिएशन इस 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढ़ाने के विरोध में जगह-जगह सरकार के खिलाफ धरने एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरेआम इसके विरोध में बाजारों को बंद किए हुए हैं। जो कि अनुचित है फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश हित में उपरलिखित शुल्कों में वृद्धि की दर पर पुनर्विचार करें। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगरी पानीपत और राजा कर्ण की धार्मिक नगरी करनाल जो की राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर अवस्थित है व उत्तरी भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जीवन रेखा है। क्योंकि यह दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर व जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल को सारे देश से जोड़ता है। इन दोनों जिलों के शहरी ढाचागत सुधार के लिए केन्द्रीय जवाहरलाल नेहरू शहरी सौंदर्यकरण (नवीकरण) योजना के तहत एक विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करें।
देश में सड़क परिवहन को मजबूती प्रदान करते हुए एनएचडीपी के तहत 880 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव, बड़े शहरों में कम आय वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, हथकरघा बुनकरों के कर्ज को माफ करना और उनकी सहकारी सोसाईटियों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव लाना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 4 हजार आवासीय ईकाइयों का निर्माण करना, वेयर हाउस सुविधाओं के लिए 5 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता, शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना, छात्रों के लिए बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करना व सभी ब्लॉक स्तरों पर 6 हजार मॉडल स्कूलों की स्थापना करना माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया वर्ष 2012-13 का आम बजट अति सराहनीय है एवं वैश्विक मंदी में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने वाला है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाले इस लोक हितैषी बजट की मैं सराहना करता हूं एवं इसका समर्थन करता हूं।
3SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, at the outset I would like to say that the Budget allocation for the Ministry of Minority Affairs is highly insufficient. There are three reasons for this. The first one is that this is the first year of the 12th Five Year Plan. The Ministry of Minority Affairs has asked the Planning Commission for Rs.47,000 crore in the 12th Five Year Plan. If you see the figures, a meagre allocation of Rs.3154.70 crore has been given which will never touch the target of the demand that has been made by the Ministry to the Planning Commission.
Secondly, for this year, 2012-13, the Ministry has asked for Rs.4000 crore. The Government has not acceded to that request. The third and the most important point is that recently poverty estimates have been released by the Planning Commission. Though there has now been a decrease of 7.3 percentage points in the poverty in both rural and urban areas, the most important point over here is that when you come to the religious groups in urban areas, who has the highest poverty ratio at all India level? It is the Muslims, that is, 33.9 per cent. The surprising fact over here is that in the so called most developed State of Gujarat you have Muslims who are living in poverty to the extent of 42.4 per cent in urban areas. You have the most fast developing State like Bihar. There are 56.5 per cent Muslims who are living in poverty. In Uttar Pradesh it is 49.5 per cent. The same is the case in rural areas.
The headcount ratio for Muslims is very high in rural areas – Assam-53.6 per cent, Uttar Pradesh-44.4 per cent as also in West Bengal. That is why, these figures clearly show that in the last eight years there has been no substantial real improvement that has taken place as far as removal of poverty of Muslism is concerned. You take Grant-in-Aid to Maulana Azad Education Foundation. Rs.100 crore has been decreased for 2012-13. Though the corpus is increased to Rs.1000 crore, it has no substantial scheme.
This Government has provided 4.5 per cent reservation to minorities in education and employment. To achieve this reservation of 4.5 per cent, you require Government to help. You have schemes like free coaching allied scheme and Rs. 18 crore have been given to it. There is a scheme called support for students clearing prelims for UPSC and State Public Service Commission. Only Rs. 3.5 crore have been given. How can Muslims get 4.5 per cent reservation and that too in minorities, when you are making meagre allocations of Rs. 18 crore and Rs. 3.5 crore? The national average is seven percent and out of this seven per cent, only four per cent Muslims have higher education degrees. So, this allocation is totally insufficient. Since I am an ally supporting the Government, we were told that we should not move Cut Motion. It is a different story that the ruling party Members are stalling the proceedings of the House. What should I do now? Is the Government willing to increase this allocation, which his highly insufficient?
Take the case of merit-cum-means, pre-matric and post-matric scholarship schemes. These three schemes are in high demand everywhere. For each scholarship, there are 10 applicants over there. A promise was made by this Government that the saturation level will be reached, but they have not stuck to their promise. Again, we are going for numbers. This is highly insufficient. Mr. Chairman, through you, I would request the hon. Finance Minister, the Leader of the House, to please follow the saturation approach for merit-cum-means, pre-matric and post-matric scholarship schemes.
For the purpose of a scheme for promotion of education, 100 minority cities and towns out of 251 towns were identified as backward. Only Rs. 45 crore have been given. That comes to Rs. 4.5 lakh for each town or city. That will not be enough to construct even a small class-room. So, I would request the hon. Finance Minister to increase this amount. We are not ready to accept all these things because we have to go to the people. You cannot fool the Muslims any more.
The real demand from the Muslim community is security and development. These are the two most important issues. If you provide one and do not provide the other one, you are out of power. You have to provide both these things.
What about housing? Rangnath Mishra Commission has stated that the highest number of people living in rented houses in urban India is Muslims. There is no talk about providing housing to the Muslims. There is a good scheme and I welcome the scheme of providing free cycle for girl students of class nine. Again, a meagre amount of Rs. 4.5 crore is given whereas in the State of Bihar, every girl is getting a cycle. At least Rs. 20 crore should have been given for this scheme for girls.
Now, I come to MSDP. Again, the amount allocated has been decreased from Rs. 998 crore to Rs. 887 crore. The surprising thing is that in 2010-11, only 68 per cent has been spent out of the money allocated to MSDP. A promise was made to us that the criterion would be decreased from 25 per cent to 15 per cent wherein 63 more districts would be added. That is not to be found. The most important point is that in MSDP, the targeted communities are Muslims, but it has been diverted to other communities due to adoption of the area approach because the focus is on districts and not on Muslim-dominated hamlets. As an implantation unit, we have been requesting that this is happening on the ground – in nine TMCDs whatever schemes are there, not even a single benefit has accrued to the Muslims.
I may now take the priority sector lending scheme. The hon. Finance Minister is here. The target of the Government is 15 per cent, but in that 15 per cent, not even two per cent Muslims are getting loans under the priority sector lending scheme.
Then, there is grant-in-aid to wakfs. The allocation is Rs. 13.50 crore. With this amount, they cannot improve even one wakf property in any city of India, leave aside any other property. So, what will be the income generated by the wakf? This has to be increased to at least Rs. 300 crore.
Sir, skill development initiative is a new scheme and Rs. 18 crore have been given. For God’s sake, please do not give us khairat. We do not want this scheme. Under the Prime Minister, there is a Skill Development Commission. If you give us 15 per cent of that, it will be good enough.
Then, NMDFC’s allocation has been decreased from Rs. 150 crore to Rs. 90 crore. What will this corporation do with Rs. 90 crore? There is a subsidy of Rs. 655 crore for operation of Haj Charter. Sir, I would request the hon. Finance Minister with folded hands that we do want this Haj subsidy. He may take away this subsidy of Rs. 655 crore and give it to the minority girl scholarship scheme because this is nothing but giving it to a loss-making enterprise, Air India, in the name of Muslims. We do not want this scheme of giving subsidy of Rs. 655 crore. The Government should re-negotiate the bilateral agreement between India and Saudi Arabia. Why are they duping us by saying that they are giving Haj subsidy? Those Muslims will go to Haj who have the economic means. I am not saying that remove this subsidy; I am saying that use this amount for educational upliftment of minorities.
Then, no allocation has been made for the Equal Opportunities Commission. If the Equal Opportunity Commission is established, then it will go a long way in helping dalits, backward classes and the Muslim minorities to get their rightful share in the society. Hence, I would request the Government to look into it.
The allocations have to increase. This argument is a very specious argument that the Twelfth Five-Year Plan is going to come and we are going to increase it. I have not seen tomorrow any more. Please increase it now because this has sent a wrong message.
The last point is what Shri Jaiswal has also mentioned, namely, to remove the excise duty on jewellery. In my constituency, 100 per cent jewellery shops are on strike and 90 per cent of those workers are from West Bengal. They are telling me to convey their grievance to the hon. Finance Minister. Please remove the excise duty on jewellery shops.
MR. CHAIRMAN: I now call upon the last speaker. The other hon. Members -- who have given their names -- may place their speeches on the Table of the House.
Shri Yashwant Sinha.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can place your speech on the Table of the House.
… (Interruptions)
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):सभापति महोदय, आपके होते हुए भी हम बोल नहीं पा रहे हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You can take your time after Shri Yashwant Sinha speaks. You please take your seat.
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, let him speak.… (Interruptions)
MR.CHAIRMAN: Shri Sinha, You please speak.
… (Interruptions)
4श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, मैं कुछ मौलिक बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं लेकिन उस विषय पर आने से पहले मैं पुरजोर सिफारिश इस बात की यहां पर करूंगा कि हमारे जो तेलगुदेशम के मित्र हैं, उनको बजट पर बोलने का समय मिलना चाहिए। वो एक राजनैतिक दल से हैं।...( व्यवधान)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, the entire day was washed out yesterday. We wanted to … (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA: I am coming to it. The entire day was washed out yesterday … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We have kept ample time for it, but the fact is that this has to be concluded and the hon. Minister has to reply at 4 o’clock. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, it is decided that the hon. Minister will reply at 4 o’clock. Shri Sinha may please speak till 4 o’clock.
… (Interruptions)
श्री यशवंत सिन्हा : सभापति जी, मुझे भी इस बात का खेद है कि कल का सारा दिन इसी में समाप्त हो गया। आज का आधा दिन समाप्त हो गया। अगर सरकार तेलंगाना के मुद्दे पर अपने किये हुए वादे पर कायम होती...( व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आज आप बिल लाइए। हम लोग तेलंगाना का पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप बिल लाते नहीं हैं। आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Sinha, please speak on the Budget, please.
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : I am going to speak on the Budget. सभापति महोदय, इस देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या क्या है? उसी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या मुद्रास्फीति है। आज वित्त मंत्री जी को यह संतोष हो सकता है कि इंफ्लेशन हाल के महीनों में धीरे-धीरे नीचे आया है लेकिन फरवरी के जो आंकड़े आए हैं, उससे पता चलता है कि इंफ्लेशन फिर आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब इंफ्लेशन का दर अगर 7 और 8 प्रतिशत होता था तो हम लोगों को बहुत चिंता होती थी। आज हम लोग इस बात का उत्सव मनाते हैं कि इंफ्लेशन की दर 7-8 प्रतिशत नीचे आ गयी है औऱ वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं कि 20 प्रतिशत थी और वहां से 7 प्रतिशत पर आ गयी है। इंफ्लेशन अगर केन्द्रीय मुद्दा है तो क्यों है?
अगर आप पिछले कई वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि वर्ष 2007-2008 तक सबकुछ बिल्कुल ठीक था। वर्ष 2003 में मेरे काबिल दोस्त जसवंत सिंह जी इस देश के वित्त मंत्री थे। 2003-2004 में इस देश ने छलांग लगाई और हम तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे।...( व्यवधान) अरे कुछ पढ़ो, लिखो तो पता चले। इस देश ने छलांग लगाई और उसके बाद आप 2007-2008 का आंकड़ा उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि सब कुछ बढ़िया था। ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत से ऊपर था, फिसकल डैफिसिट कंट्रोल में था, रेवेन्यू डैफिसिट कंट्रोल में था, इंफ्लेशन रेट कंट्रोल में था, सेविंग रेट आज तक उतनी नहीं हुई, 37 प्रतिशत इंवेस्टमेंट रेट से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई। इस तरह से हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक 2008-2009 के वर्ष में इस मुल्क में एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। क्योंकि उस साल सरकार ने सरकारी घाटा दो लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिया। एक लाख तीस हजार करोड़ बजट में था, वह बढ़कर तीन लाख तीस हजार करोड़ से ऊपर चला गया। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसी सदन में बयान दिया था कि जितना हमारा घाटा बढ़ा है, उसे आप स्टिमुलस मान लीजिए और दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसेज आया है, उसके लिए हम स्टिमुल्स दे रहे हैं। इसलिए ये दो लाख करोड़ हमने स्टिमुलस दे दिया। अब आप देखिये कि वहां से गिरावट कैसे शुरू हुई। वर्ष 2008-2009 में फिस्कल डेफिसिट छः प्रतिशत हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट साढ़े चार प्रतिशत हो गया, उसके बाद मुद्रास्फीति की दर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर आठ प्रतिशत हो गई और तब से लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। क्योंकि एक चक्रव्यूह है, एक विशस साइकिल है। वह विशस साइकिल क्या है कि जब आपका सरकारी घाटा बढेगा और इस साल वह पांच लाख करोड़ रुपये तक गया और जब आपका घाटा बढ़ेगा तो उसका असर मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा, जब मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी तो आरबीआई हरकत में आयेगा और आरबीआई उसके बाद ब्याज दर बढ़ाना शुरू करेगा। 13 बार आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाई है। जब आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ानी शुरू की तो उसके बाद उसका नतीजा यह हुआ कि देश में जो इनवैस्टमैन्ट होता है, पूंजी निवेश होता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ा, क्योंकिMoney not only became unaffordable, it also became unavailable. न बाजार में पैसा था और जो 15.52 hrs (Madam Speaker in the Chair) पैसा था उसका ब्याज दर इतना था कि लोगों ने कहा कि हम इनवैस्टमैन्ट नहीं करेंगे और जब उन्होंने इनवैस्टमैन्ट नहीं किया या इनवैस्टमैन्ट करना कम कर दिया तो उसके बाद उसका असर ग्रोथ रेट पर पड़ा और जो लास्ट तिमाही के आंकङे आये हैं, यदि वह 6.1 प्रतिशत हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अचानक कौन सी आफत आ गई। 2008-2009 में इन्होंने कहा कि दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसेज हो गया, अमरीका के बैंक कोलैप्स कर गये। उसके बाद आज कह रहे हैं कि यूरो जोन का क्राइसेज आ गया। 2008-2009 में आपने सैंट्रल एक्साइज की दर घटा दी और इसे 12 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया। उस समय यह सही कदम था। आज अगर यूरो जोन का क्राइसेज है तो आपने उसे दस से बारह प्रतिशत क्यों कर दिया। हमारा कहना है कि दोनों सही नहीं हो सकते। अगर यह सही है तो वह सही नहीं था और अगर वह सही है तो यह सही नहीं था। अब क्या हो रहा है कि दोबारा इस बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि “I am going to be cruel in order to be kind.” इस बजट का नतीजा यह हुआ कि यह 41 हजार 42 हजार करोड़ रुपये टैक्स में उठाने जा रहे हैं। उसके साथ आप रेलवे बजट का जो बोझ है, खासकर जो फ्रेट रेट है, उसे जोड़ दीजिए तो आप पायेंगे कि इन सबका सीधा असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा और अर्थशास्त्र का कोई नियम यह नहीं कहता कि आप घाटा बढ़ाते जाओ और उसका असर नहीं पड़ेगा। उसका असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा, मुद्रास्फीति फिर तेजी से आगे बढ़ेगी और इंफ्लेशन के बारे में कहा गया है कि It is the worst form of taxation; it is taxation without legislation. सरकार को यहां आने की जरूरत नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, इसलिए हम तुम्हारी मंजूरी चाहते हैं। सदन की बिना मंजूरी के यह टैक्स सरकार वसूल करेगी We are back to that vicious cycle of rising inflation because of Government deficit, उसके बाद interest rate hike, lack of investment, impact on growth rate, मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके बजट ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज मैं यहां खङे होकर दावा करूं कि जब हम लोग सरकार में थे तो हमने इस चक्रव्यू को तोड़ दिया था। आप यहां पर बैठे हैं और जो लोग हाँ-हाँ, कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ। ...( व्यवधान) आप इसे स्वीकार करें या न करें। ...( व्यवधान) आप इसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन दुनिया इस बात को मानती है कि हम लोगों के समय में महंगाई नहीं थी। हम लोगों के समय में इंट्रेस्ट रेट को सॉफ्टन किया गया था। ...( व्यवधान) अभी सोनिया जी आ कर बैठी हैं।
अध्यक्षा जी, इसी सदन में जब सोनिया जी सुषमा जी की जगह बैठी हुई थीं तब वे हम लोगों की सरकार के लिए एक अविश्वास का प्रस्ताव लाई थीं और लास्ट डेसिमल तक कंपेयर किया था कि हमारे समय में ग्रोथ रेट क्या था, आपके समय में ग्रोथ रेट क्या था। कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक आंकड़ा कंपेयर कीजिए कि हमारे समय में महंगाई कितनी थी और आपके समय में महंगाई कितनी है? ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आब भी बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए, बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ये क्या हो रहा है?
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्षा जी, मैं जिस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था वह यह है कि इस चक्रव्यूह से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को निकालना है। मुझे लगता है और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री जी का जो इस साल का बजट है, वह हमें और ज्यादा इसकी गहराई में ले जाएगा। उससे हमें फायदा नहीं होने वाला है। अगर यह है तो फिर हम क्या उम्मीद करें? एक-दो बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
एक तो यह है कि यहां पर जीएसटी की चर्चा हुई है। अभी हाल में राज्यों ने सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो उनका बकाया था, उसके बारे में वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि हमारे 19 हजार करोड़ रूपये आपके ऊपर निकलते हैं, क्योंकि आपने सेंट्रल सेल्स टैक्स को 4 प्रतिशत से कम कर के 2 प्रतिशत कर दिया है और यह कहा कि हम राज्यों को कंपनसेट करेंगे। राज्यों का जो उचित मुआवजा है उसे देने के बजाय आपने उन्हें यह कह दिया कि हम 6 हजार करोड़ रूपये आपको देंगे और हमारा-तुम्हारा हिसाब साफ हो गया, अब हम राज्यों को इसके अलावा कोई पैसा नहीं देंगे। आप जानती हैं कि बिना राज्यों की सहमति के जीएसटी लागू नहीं हो सकता है। अगर जीएसटी लागू नहीं होगा तो यही सरकार कहती है कि बड़ा भारी सुधार का कदम है। तब क्या होगा? मैं एनसीटीसी और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वित्तीय प्रबंधन में राज्यों के साथ नाइंसाफी की और राज्य आप से नाराज़ होते हैं तो उनसे आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी लगाने में वे आपका सहयोग करेंगे।
मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को लेकर राज्यों का जो देय है, वह उन्हें उपलब्ध कराइए ताकि वे अपना काम-काज चला सकें।
दूसरी बात, जो हमारे कई साथियों ने कही कि सारे देश का सर्राफा बाजार 12 दिनों से बंद है। जिस दिन से बजट आया है उस दिन से सर्राफा बाजार हड़ताल पर है। चाहे वह झारखण्ड का हो, अहमदाबाद का हो, चांदनी चौक का हो, हैदराबाद का हो, महाराष्ट्र का हो और चाहे गुजरात का हो, पूरे देश का सर्राफा बाजार बंद है। टैक्स लगाने का अगर कुछ अनुभव हमें है, तो मैं उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इन छोटी-छोटी सर्राफा की दुकानों पर टैक्स लगा कर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ यही होगा कि आपके पदाधिकारी जाएंगे और उन लोगों को परेशान करेंगे। उसके बाद, भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिससे हम सब परिचित हैं, उसी को बढ़ावा मिलेगा। आपको कोई टैक्स मिलने वाला नहीं है।
16.00hrs.
इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आपने यह जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स को अभी, जब आप जवाब देने के लिए उठेंगे, आप फाइनेंस बिल का इंतजार मत कीजिये, आप यहीं पर घोषणा कीजिये कि आपने सर्राफा के ऊपर जो टैक्स लगाया है, उसे आप वापस ले रहे हैं। ताकि उन लाखों लोगों को रिलीफ मिल सके, जो लोग आज हड़ताल पर हैं और जिनकी रोजी-रोटी उनसे छिन गयी है, उन लोगों के लिए मैं आपसे पुरजोर सिफारिश करता हूं कि आप उन्हें राहत पहुंचायें।
मैं एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं, क्रुएलिटी और काइंडनेस की बात है, आपने तो लोगों की जेब पर डाका डाला। 41 हजार करोड़ रूपया उसमें से निकाल लिया, लेकिन आपने सरकार के खर्च को काटने के लिए या कम करने के लिए क्या किया? Where is your expenditure management?
महोदया, मैं बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार में वित्त मंत्री जी ने नहीं कहा कि मंत्रियों के विदेश जाने पर हम रोक लगा रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि बड़े सरकारी पदाधिकारियों के विदेश जाने पर हम रोक लगा रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि जो ट्रैवलिंग एलाउन्स है, उसमें हम यह कटौती कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रालयों से नहीं कहा कि कागज के दोनों तरफ टाइप करो। उन्होंने पैट्रोल, डीजल आदि किसी भी चीज के बारे में नहीं कहा। ऑस्टेरिटी के बारे में इनकी बजट स्पीच में एक शब्द नहीं है। देश को आप कहते हैं कि बेल्ट बांधकर तैयार हो जाओ, टर्बोलेंट वेदर आ रहा है। पहले तो आप अपना बेल्ट बांधो। आप अपना बेल्ट नहीं बांधेंगे, आप कहेंगे सरकार का बिजनेस ऐज यूजवल है, तो देश की जनता आपकी बात क्यों मानेगी? अभी यहां जायसवाल साहब बैठे हैं, कानपुर में बोलकर आये हैं कि * …( व्यवधान) ये खुद कहकर आये हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करें। समय हो गया है।
…( व्यवधान)
कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): आप हमारी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा : ये कानपुर में बयान देकर आये हैं कि *...( व्यवधान)
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। आप इतने सीनियर मेंबर हैं, हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं।...( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा : आपका सब अखबार में छप गया है, आप क्या बात कर रहे हैं?...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी, अब आप समाप्त कीजिये।
श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, बहुत सारी बातें थीं, लेकिन संक्षेप में मैं यह कह रहा हूं कि आप देश के साथ न्याय कीजिये। देश की जनता के साथ इंसाफ कीजिये और यह जो आपने एक भयानक क्रूर रूप दिखाया है, क्रूर रूप, आपका जो क्रूएल चेहरा है, वित्त मंत्री जी वह नहीं जंचता है क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया मुस्कुराइये, देश की जनता को राहत पहुंचाइये। देश की जनता आपका नाम लेगी, और कोई इस सरकार में नहीं बचा, जिसमें देश की जनता को थोड़ा भी विश्वास है। अगर किसी में विश्वास है तो आपमें है, इसको बना रहने दें।
5*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): At the outset, I would like to express my sincere thanks to the Hon’ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee for his contribution to the whole nation as a Finance Minister. Madam, he is the man who stands like Mountain Himalayas in the field of economic experts. I am whole heartedly supporting this Budget which is introduced by our Hon’ble Finacne Minister.
First of all I am supporting the steps taken by the Finance Minister for the betterment of Agriculture sector. Madam, in last Budget, we allocated Rs.4.75 lakhs to Agriculture Sector whereas this time the allocation is 5.75 rupees. It is a real farmer oriented budget. This huge amount will give livelihood to our farmers who are struggling to withstand. Madam, up to Rs.3 lakhs farmers will get loans from the banks at the rate of 4% interest. Madam, anybody in the Hon’ble House can find any fault with it? This declaration is welcome fully by the rural India where the true farmers are living.
The banks are trying to sabotage this farmer oriented scheme. They are not ready to give loans. The Banks are unnecessarily putting so many conditions to get this loans.
I am requesting the Hon’ble Fiannce Minister to make an in depth study about the disbursement of agriculture loans. I am also requesting a spot verifications of this. Madam, in our State Kerala , almost all banks are denying the agriculture loans to the needy farmers.
The second item, I would like to mention is the allotment of funds to the education sector. More than 75,000 crores is allotted to the entire education field. It will strengthen the education system in a good manner. After the introduction of Right to Education Act, our country is forwarding in a right direction. The amount which is allotted to education will help the entire nation.
The interest-free education loan which they are getting since 2009 onwards is a pro-poor decision. Madam, I am also requesting the Hon’ble Finacne Minister to take some revolutionary steps for reducing the interest rates to the education loans. Now, it is 12% to 18% interest. Madam, how can a poor student can afford such an interest rate.
It is not practical too. Madam, I am requesting the Finance Minister to introduce a model education loan scheme in which the interest rate is not fixed more than 5%. Madam, the education investment is not a mere expenses. It is an investment to the future. I am also congratulate the Government for allocating the amount more than 21.7% over 2011-12.
The declaration in the budget regarding rural infrastructure development is also notable. The enhancement of allocations for rural infrastructure development fund to Rs.20,000 crore.
Yet another important step for the poor people is the social security measures. On the death of the Primary bread winners of a BPL family in the age group 18 to 64 years, a lump sum grant of Rs.20,000 amount is a deep rooted benefit.
I would like to request the Government to introduce a uniform fee structure to the nursing students all over India. Now the nursing schools as well as the colleges are charging huge amounts from the nursing students. After the completion of the nursing course, these students are getting only a little amount as salary. I am also requesting the Hon’ble Minister to introduce the minimum salary to the nursing staff. Today they are getting below Rs.10,000/-. Madam, my humble suggestion is that the Union Government will fix the lower limit of the salary of the nursing community all over India to at least 15,000/- Today all over India the nursing staff are on striking. An early settlement is also needed. With these words I would like conclude my and words and I am fully supporting this Budget.
6*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सरकार ने जो बजट पेश किया है, इससे उद्योग जगत को आम आदमी से दोगुना फायदा दिया है। आम जनता को दी जा रही सब्सिडी को एक बड़ा बोझबताने वाले वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली कर सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की है। ऐसे समय जब सरकार का राजस्व संग्रह कम हो रहा है तब भी कंपनियों को दी जाने वाली कर छूट में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनियों को 5,39,552 करोड़ रुपए की कर रियायत दी गई, जो आम जनता को दी जाने वाली सबसिडी से लगभग दोगुना है। अभी भी सरकार सोच रही है कि आम जनता और कसानों को दी जा रही उर्वरक, खाद्य व पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती की जाये। सरकार ने अर्थव्यवस्था के गंभीर हालात के बावजूद वित्त मंत्री ने कारपोरेट कर के मामले में 51,292 करोड़ रुपए की छूट देकर उद्योग जगत को राहत देने का काम किया है जबकि आम जनता को आयकर के मामले में थोड़ा छूट देकर। दूसरी ओर सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाकर आम आदमी की जेब पूरी तरह ढीली कर दी है। अभी सभी वस्तुं मंहगी होने वाली हैं। इस तरह से सरकार ने आम आदमी के साथ धोखा किया है।
सरकार ने पूर्वोत्तर भारत हेतु हरित क्रंति लाने की पहल करने को कारगर मानते हुए इस योजना हेतु आवंटन में 2011-12 में 400 करोड़ से बढ़ोत्तरी कर 2012-13 में 1000 करोड़ कर दिया है। इस तरह की योजना उत्तर प्रदेश किसानों के लिए क्यों नहीं चालू की गयी। देश में सबसे जयादा किसान आत्महत्या कर रहे है। सरकार कब जागेगी। सरकार बीमार पड़ने के बाद क्यों जाग जाती है। जैसे महाराष्ट्र विदर्भ किसानों द्वारा आत्महत्या करने से उन्हें कर्ज मुफ्त करने के लिए पैकेज की घोषणा की, इसका किसको फायदा हुआ है यह सभी जानते हैं। लेकिन किसनों को तो कतई नहीं हुआ। विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो अभी इस कर्ज माफी आवंटन में सैंकड़ो अधिकारियों को दोषी पाया गया है ओर सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही करने की बात कर रही है। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि आप किसानों की खेती को लाभकारी बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज कई सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 40 प्रतिशत किसान, यदि उसे आजिविका चलाने के लिए दूसरा कोई विकल्प मिला तो, खेती छोड़ने को तैयार है। सरकार किसानों को मजबूत कर रही है। अभी तो किसान ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। यदि सच में किसान खेती छोड़ेगा तो देश में क्या होगा? इसका कोई अंदाजा सरकार लगा रही है। बुंदेलखंड में हजारों किसानों ने गरीबी एवं भुखमरी व सरकारी कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्याएं कर ली हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों की 50 हजार रूपए के ऋण शीघ्र ही माफ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा उत्तर प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। सिंचाई की नई परियोजनाएं नदियों, बांधों तथा जहां-जहां जलाशय हैं, वहां से निकाली जाएं। आवश्यकतानुसार बांध अवश्य बनवाए जाएं। जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पंचनदा पर बांध अत्यंत जरूरी है, इसका शीघ्रातिशीघ्र सरकार को धन उपलब्ध करवा कर इसका निर्माण करवाना चाहिए।
झांसी में अथवा जालौन जिले के उरई में मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर एम्स की ही तरह मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। पूर्व में हमारी मांग पर भी सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी, इस हेतु शीघ्र धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र जालौन के भोगनीपुर क्षेत्र में एवं बुंदेलखंड के जालौन जिले में शीघ्र एक बड़ी विद्युत परियोजना हेतु धन आवंटित करने की कृपा करें, जिससे वहां की बिजली की समस्या दूर हो सके तथा बेरोजगारी एवं नौजवानों को रोजगार मिल सके।
मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मनुष्य की मूलभूत समस्याएं, जैसे दवा, शिक्षा पूर्ण रूप से सरकार को नःशुल्क उपलब्ध करवाना चाहिए। गरीबों को आवासों की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से लोग आज भी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। आज का नौजवान रोजगार ढूंढने के लिए भटक रहा है तथा दर-दर की ठोकरें खा रहा है। शीघ्र नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था करना चाहिए तथा जिनको रोजगार न दे सकें, उन्हें बेरोजगारी भत्ता, कम से कम एक हजार रुपए की दर से, उपलब्ध करवाना चाहिए।
कन्या धन ऐसी पुनीत योजना है, उसे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो गांव और मजरे सड़क से वंचित हैं, उन्हें शीघ्र धन उपलब्ध करवा कर उन गांवों में सड़कें बनवाई जाएं, जिससे उन गांवों का विकास हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई जगह अभी भी सड़क, बिजली, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल एवं स्कूलों की कमी है। मैं सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को सड़क, बिजली, दवा, शिक्षा, सिंचाई इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन उपलबध् करवा कर कार्य पूर्ण करवाना चाहिए। सरकार अमीरों के प्रति उद्योगपतियों के लिए मेहरबान है लेकिन किसानों, नौजवानों, गरीबों एवं महिलाओं के विकास कराने के लिए उदासीन है।
दुनिया में भूखमरी का शिकार हर पांचवा इंसान भारतीय है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2011 के मुताबिक भूख से लड़ रहे देशों की सूची में नेपाल, पाकिस्तान और सूडान जैसे देश भारत की तुलना में कहीं बेहतर हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है?
इस देश में सभी क्षेत्र में उत्पादकों को अपने उत्पादन के दाम तय करने और मुनाफा कमाने का अधिकार प्राप्त है मगर किसानों का देश की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों की उसके उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार नहीं है फिर देश में बढ़ रही महंगाई का उस पर पड़ रहा प्रभाव से वह खेती से निराश हो रहा है। किसानों पर क्राप हालिडे की नौबत आ रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों के हर फसल को सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया जाए और केवल घोषणा ही नहीं उसे उचित समय पर खरीद करने का प्रावधान भी करना पड़ेगा क्योंकि यह कटु अनुभव भी सामने आए हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद में देरी करने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए उसे समय पर खरीदने का प्रावधान भी करना अनिवार्य है और यदि इसमें कोई अधिकारी की लापरवाही होती है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्यवाही करने का प्रावधान भी करना चाहिए।
मैं एक महत्वपूर्ण विषय, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश के विकास से भी जुड़ा है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि देश में किसानों के लिए गांव से खेत जाने के लिए खेत रास्ते नहीं होन से समय पर अनाज घर नहीं ला पाने के कारण देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह केवल खेतों से समय पर अनाज घर नहीं लाने के कारण होता है। समय पर अनाज नहीं लाने का केवल एक ही समस्या है, वह है गांवों से खेतों को जोड़ने का रास्ता नहीं होना।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी जोड़ो अभियान को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया। नदी जोड़ा योजना यह एक ऐसी योजना है, इसका सीधा-सीधा फायदा देश के किसानों से जुड़ा हुआ है और सरकार की नीति जैसे हरित क्रंति लाने का सपना देखती है। केन-बेतवा नदी को शीघ्र जोड़ना चाहिए, जिससे बुंदेलखंड के किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
माननीय मंत्री जी मैंने अपने सुझाव रखें हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र जालौन एवं भोगनीपुर और पूरा बुंदेलखंड अत्यंत पिछड़ा हुआ है। देश के लिए एवं प्रदेश के लिए तथा अपने संसदीय क्षेत्र जालौन एवं बुंदेलखंड के विकास के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं, वह शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाने का कष्ट करें ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके एवं पूरे क्षेत्र का विकास हो सके।
7*SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): I lay the following points of the general Budget placed by Hon’ble Union Finance Minister.
The country is now facing three major problems.
(1) Unemployment (2) Price rise and crisis in our economy due to depression of western world. In this budget, government has not placed any positive target to solve the major problems. Only the increasing rate of GDP has been quoted but it is required to fix up target in every sector that is agriculture, industry and service sector.
Actually, it is urgent to increase production to create employment. There is no such mention in this budget. The worst affected area is Agriculture in the country. Now, it is required to extend irrigation facilities. Now only 48% land is covered by irrigation facilities. But allocation in agriculture is Rs.1500 crore. 3% of plan budget has been allotted only.
How employment will be generated in agriculture sector? This budget has no provision. You may kindly study the condition of the farmers in the country which is now horrible. The poor farmers are committing suicide. This is happening in my state West Bengal also. But the Government has decided to reduce the amount of subsidy on fertilizer. Subsidies for DAP and MOP fertilizers will thus be slashed by 27.4% and 10%. Subsidy rates for nitrogen, phosphate and potash nutrients are being cut by 11.6%, 32.6% and 10.3% respectively.
The policy to decontrol fertilizer prices must be scrapped. The Government is not providing support price to market agriculture products. Is there any clear direction to generate rural employment in the budget? The answer is negative...................the allotment for Rural Employment Generation Programme is Rs.33,000 crore. The amount has been reduced. Similarly, allotment in small scale and cottage industry is less than current year. Infrastructure Development is essential to raise production to increase employment. Government is encouraging private participation to build infrastructure.
Neo-liberalization policy has created depression worldwide. How the Government is depending on foreign investment. Government expenditure to build infrastructure will create employment. But the budget has avoided the issue.
Now I am coming to the point to discuss high price rise in the country. Many times the issue was discussed. The high rate of inflation in the country is a dangerous sign. Food items are out of reach of the poor.
How government will provide money directly to the poor. Clear division between the BPL and just above BPL is not the solution. Government should stop forward trading. The government should check monopoly in the market. Again, there will be price rise due to increase of indirect taxes; subsidy has been reduced for cooking gas, diesel and public distribution system. Total Rs 73,000 crore will be indirectly collected from the common people by this way which will lead to price rise.
But why the budget is so generous to corporate sector. The tax concession for rich and corporate houses is 5 lakh 29 thousand crore. This is real kindness of the union budget. We can’t expect much more from the government. I would request the Hon’ble F.M. to save the gems, and jewellery, industry by reducing excise duty.
Government has announced the policy of disinvestment there is no mention about the unorganized poor workers of the country. They are living in the country without job security and proper salary structure.
There is no kindness in the budget for these poor countrymen. My question is why the life time savings of the workers in provident fund is targeted. Unlike other deposits including term deposits, fixed deposits in banks and financial institutions, the provident fund of workers is a social security fund and this fund remain with the government, continuously for long twenty five to thirty years. The government has punished the workers in the country.
After Independence the report of Housing Census 2011 is shameful for the government. But Budget is not for those people who are living in such pitiable condition though they are majority in number. Hence I cannot support the Budget.
8*SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): The 2012-13 Union Budget presented by the Honourable Union Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee is a deft effort to balance the book without imposing unbearable burden on all. The intention of the government to go ahead with its committed path to ensure inclusive growth so that poor, vulnerable and rural people who constitute the bulk of the population don’t suffer is amply reflected in sparing the food subsidy, though other subsidies such as fertilizer and oil would be capped within two per cent of the GDP in the next fiscal. The Prime Minister Dr. Manmohan Singh while appreciating the effort of the Finance Minister to limit subsidies, stated that this required the government to put forward an effective programme for adjusting the prices of petroleum products and adjusting other relevant prices. In this context the Prime Minister reassuringly said in a post-budget briefing that “when the time comes to take relevant important decisions which are tough, we will consult all our allies and take them on board”. This reveals that this coalition government will follow every cannon of coalition dharma and will not be found wanting in taking bitter pills to cure the economy of its various maladies and to put in place “ a sustainable strategy for managing the economy” as elegantly expressed by our honourable Prime Minister.
The budget has made earnest efforts to provide an impetus to both the economy and equity markets, which are important in terms of meeting the aspirational demands of millions of Indian youths. On the front of fiscal consolidation so as to ensure growth without inflation, bringing all services except 17 services under tax net is the boldest bid considering the fact that the services sector continues to bloom and its share in gross domestic product (GDP) is close to 57 per cent. Rightly the FM has announced the introduction of amendments to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) 2003 by way of expenditure reforms to control no-plan and unproductive expenditure which is ballooning year after year. The move to put in place effective revenue deficit which reflects the difference between revenue deficit and grants for creating of capital assets is a laudable initiative. Because, this will help control consumption component of revenue deficit and create space for increased capital spending for durable asset creating and framework sets forth a three year rolling target for expenditure indicators which would go a long way in planning essential expenditure and weeding out the inessential ones.
The thrust of the Budget is to create an enabling environment for accomplishing the targeted GDP growth of 7.5 percent in 2012-13 against 6.9 percent growth estimated this fiscal year. Both the Economic Survey and the subsequent Budget laid due emphasis on growth propelled by revival of the industrial sector as this job creating manufacturing segment has of late been a laggard in India’s growth story. For manufacturing industry, a slew of customs duty cut was announced on plant and machinery imported for setting up of iron ore pellet plants or iron ore beneficiation plants, coating material for manufacturing of electrical steel, nickel ore and concentrates and nickel oxide/hydroxide. Relief has been extended to stressed sectors such as steel, textiles, branded readymade garments, low-cost medical devices, labour-intensive sectors churning out items of mass consumption and matches produced by semi mechanised units. In view of the need to contain energy cost as imported crude oil is threatening to blow up import bill, the Budget has rightly outlined concessions and exemptions for encouraging the consumption of energy-saving devices, plant and equipment needed for solar thermal projects. Similarly, the increase in basic customs duty on import of gold and other precious metals and extend the excise duty on unbranded jewellery is also designed to reduce the growing import of gold which is adversely impacting the current account deficit.
Since no growth could occur without adequate resources, the budget has pertinently focused on adding vibrancy and dynamism to the capital markets by simplifying the process for applying for Initial Public Offers (IPOs), allowing Qualified Foreign Institutional Investors (AFIIs) to access the Indian corporate bond market and raising Foreign Institutional Investment (FII) limit in government bonds.
As infrastructure holds the key to development, the Union budget proposes allocation of Rs.50 lakh crore towards infrastructure investment during the 12th plan. About half of this is likely to flow from the private sector. Hence, the budget has eased constraints on funding sources of the private sector through several innovative plans and programmes. This would allow corporate to access low-cost funds and also to promote higher level of investments in several key sectors.
The Budget has several positive features such as measures proposed to deter generation and use of unaccounted money, a white paper on black money and the commitment of the government through its tax proposals both on the indirect and service tax fronts to move towards Direct Tax Code (DTC) and the Goods and Service Tax (GST). Income tax exemption limit has been raised from Rs.1.80 lakh to Rs.2 lakhs and the upper limit of 20 per cent tax slab has been raised from Rs. 8 lakh to Rs. 10 lakh in a major move to accord relief to numerous salaried people, both men and women, which will help them to save or enlarge their disposable income in discretionary spending.
For kisans of the country, the Finance Minister has been extremely generous as the target of agricultural credit for the next fiscal is raised to Rs.5.75 lakh crore, representing a massive hike of one lakh crore of rupees in a single year. This will definitely address the farmers’ need for timely access to affordable credit abundantly. The budget has also proposed a host of excise and customs duty exemptions which would help spur additional investments by the private sector in agriculture, horticulture, dairying and animal husbandry. Provisions have been liberally made for augmenting the grain storage capacity by two million tonnes through the construction of modern silos and bins. The budget has provided substantial additional allocation to irrigation and agricultural research and extension. The rationalization of various schemes for agriculture under five main missions would help focused support for these.
The constraints confronting him to ensure funds for various real sectors of the economy, the Finance Minister has made a conscious bid to raise the bar for all players in the economy so that resources get efficiently allocated and the benefits ensured to all stakeholders and shareholders in the hard development journey.
With these words, I welcome and support the Budget.
9*श्री महेश जोशी (जयपुर): मैं केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का बजट में हर वर्ग का विशेषकर कृषि क्षेत्र एवं आधारभूत सुविधाओं का ध्यान में रखने के साथ ही ग्रामीण भारत, कृषि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों, रेलवे, सड़क परिवहन एवं महिला कार्यक्रमों के विकास के लिए बजट में समुचित प्रावधान रखने पर उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने और कर सीमा स्लैब को आठ लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने के लिए माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।
निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर जवाहरात एवं आभूषणों के बड़े केन्द्र के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है देश के सोने, चांदी एवं जवाहरात के कुल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर से संचालित किया जाता है।
प्रस्तुत बजट 2012-13 को वैसे कुल मिलाकर एक शानदार बजट कहा जा सकता है लेकिन सर्राफा, जवाहरात एवं आभूषण व्यापारी इसके कुछ प्रावधानों में राहत चाहते हैं एवं इसके लिए लगातार मांग के साथ आंदोलन भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अपने क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में जवाहरात सर्राफा व्यापारी हैं, ये भी आंदोलनरत हैं और इसी सिलसिले में ये मुझे मिले भी थे। इनकी मांगों के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि इनकी मुख्य मांग सर्राफा व्यापार पर लगाई गई एक्साइज डय़ूटी हटाने को लेकर है।
मेरा भी यह मानना है कि व्यापारी वर्ग को अलग-अलग विभागों के जितना हो सके कम से कम चक्कर लगाने पड़े यह ठीक माना जाता है इसलिए विभिन्न स्तरों पर सिंगल विंडो सिस्टम को लोग पसंद करने लगे हैं।
अतः मेरा आपसे आग्रह है कि सर्राफा व्यापार को एक्साइज डय़ूटी से मुक्त करने के संबंध में विचार करने की कृपा करें। यदि आप यह समझते हैं कि एक्साइज डय़ूटी से प्राप्त राशि नहीं आने से सरकार को विशेष आर्थिक हानि होती हे तो यह कर दूसरे मद में एक प्रतिशत बढ़ाकर वसूल किया जा सकता है और ये व्यापारी इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लेंगे।
आशा है आप इस संबंध में विचार करने की कृपा करेंगे ताकि सर्राफा व्यापारियों को एक्साइज डय़ूटी से राहत मिल सके और उन्हें एक और विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर न होना पड़े।
इन्हीं विचारों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2012-13 का समर्थन करता हूं।
0श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बजट में वित्त मंत्री जी ने प्रॉब्लम्स को तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, उन्होंने बजट स्पीच में यह बात बोली थी कि इसमें पांच प्रॉब्लम्स हैं। ये पांच अंगुलियों जैसी पांच प्रॉब्लम्स हैं, उसमें वे बोलते हैं कि एक तो कृषि की प्राब्लम है, एनर्जी की, कोल की, पावर की, रेलवेज की और सिविल एविएशन की प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ-साथ ब्लैक मनी और करप्शन भी है। वित्त मंत्री साहब आपने बीमारी को तो पहचान लिया, मगर आप दवा देने में टोटली फेल हो गये। बीमारी की दवा देने में फेल हो गये। अभी कोल के बारे में बात की गयी, कोल की हालत क्या है, कोल के स्कैम्स क्या हैं, हम लोगों को मालूम है। रेलवे के बारे में बोला है, रेलवे के लिए बजट में जितना प्रोविजन देना चाहिए, वह नहीं दिया गया है। अभी रेलवे के बजट के टाइम में क्या बोला है, बाद में क्या बोला है, यह सारी दुनिया जानती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में बोला है, एग्रीकल्चर का तो बजट एलोकेशन में आप लोग वर्ष‑दर‑वर्ष कम कर रहे हैं। आपने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई किया, लेकिन बजट एलोकेशन में कुछ भी नहीं है। आपने ब्लैक मनी के बारे में पिछले साल भी बोला था, इस साल भी बोला है, आपने बोला है कि उस पर श्वेत पत्र लायेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यूपीए-2 को तीन साल हो गए हैं, और दो साल बाकी हैं। दो सालों तक ब्लैक मनी के बारे में कुछ भी नहीं होने वाला है। All talk but no action. ...( व्यवधान) करप्शन के बारे में बोला है और दिन पर दिन उसको कंट्रोल करने के लिए मौका भी है, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस तरह से देश की बीमारी के बारे में बोले हैं, उस तरह से बजट में दवा नहीं दे पा रहे हैं। ...( व्यवधान) I will give suggestions. आप ज़रा पेशेन्स से सुनिये। मैं सुझाव भी दूँगा। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप उधर नहीं इधर देखकर बोलिये।
SHRI NAMA NAGESWARA RAO : Madam, he says, “For Indian economy, recovery was interrupted for this year due to the Europe debt crisis, political turmoil in the Middle East, rise in the crude oil price, and earthquake in Japan”. What it means is that the blame is laid on the East, West, South, North and the whole world. इसका मतलब क्या है? इसका ब्लेम ईस्ट, वैस्ट, साउथ और वैस्ट, पूरे वर्ल्ड में डाल दिया है मगर अपनी इनएफिशियेन्सी की वजह से पॉलिसी चेन्ज करने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। Now the country is burning with a high fiscal deficit. हायर इंटरस्ट रेट है, हायर इनफ्लेशन रेट है, अनइंप्लॉयमैंट है और कमोडिटी प्राइसेज़ स्काइरॉकेटिंग कर रहे हैं। इसलिए मेन इश्यूज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन अगर हम देखें तो India is the fifth indebted country. जीडीपी की ग्रोथ के बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ की वजह से कॉमन मैन की लाइफ में कोई सुधार नहीं हो पाया है। मिडिल क्लास के लोगों की लाइफ़ में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। यह सब भी देखना चाहिए। अगर आप देखें तो एनडीए के समय में एग्रीकल्चर सैक्टर की ओवरआल जीडीपी 23 परसेंट थी, Now it has fallen to 14 per cent. 9 प्रतिशत कम है। यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप देखें तो बजट एलोकेशन 1.66 परसेंट से लेकर 1.26 परसेंट पर आया है। इसमें बहुत ड्रॉप है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। किसानों के बारे में ये बोल तो रहे हैं लेकिन जब तक एग्रीकल्चर सैक्टर को प्रोटैक्ट करने के लिए किसान को एम.एस.पी. सही तरीके से नहीं देंगे, तो एग्रीकल्चर सैक्टर बहुत दिक्कत में आएगा और किसानों द्वारा सूसाइड कंट्रोल में नहीं आएँगे। पूरे देश में किसानों द्वारा सूसाइड हो रहे हैं। इसलिए उनको प्रॉपर एम.एस.पी. देना चाहिए। जो भी स्वामिनाथन कमीशन की रिकमंडेशन थी, उसको तुंत इंप्लीमैंट करिये। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिये।
श्री नामा नागेश्वर राव :महोदय, जब से हम आज़ाद हुए, तब से यूपीए-1 की सरकार के आने के बाद से जो 20 हज़ार करोड़ रुपये का डैट था, वह अब 45 हज़ार करोड़ रुपय का डैट हो गया है।...(व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Very nice. Thank you so much. Please take your seat. Nothing else will go on record.
(Interruptions)* … अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये। आपने सभी बिन्दुओं पर बोल लिया है। बैठ जाइए।
1*श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): माननीय अर्थ मंत्री जी ने साल 2012-2013 का बजट 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया। देश की जनता आशा भरी नज़रों से देख रही थी कि माननीय अर्थ मंत्री जी के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान इस बजट में होगा और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी की चपेट से माननीय अर्थ मंत्री जी उनको कुछ न कुछ राहत दे देंगे। लेकिन आमजन की और मध्यमवर्गीय लोगों की स्थिति और दयनीय बनाने में अर्थ मंत्री कामयाब हुए हैं। इस बजट में उनको कुछ भी राहत नहीं मिली है। उल्टा साइकिल जैसे बिना पैट्रोल के चलने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के वाहन पर और ज़्यादा भार डाल दिया है, उसकी कीमत बढ़ाई है।
महंगाई के कारण देश की जनता पहले ही त्रस्त थी। इस बजट में महंगाई कम करने का वादा यूपीए सरकार ने किया था। लोक सभा चुनाव के दौरान यूपीए ने कहा था कि वे और उनकी सरकार फिर सत्ता में आने के बाद सौ दिन के अंदर महंगाई कम करने का वायदा किया गया था, लेकिन महंगाई कम करने की बात छोड़ो, उल्टी हर दिन महंगाई बढ़ती चली गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। बेरोज़गारी से भी वह पीड़ित है। काम करना चाहता है लेकिन हाथ को काम नहीं मिल रहा है। बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार का शैतान देश को बरबाद कर रहा है।
देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है। देश को अनाज पैदा करके खिलाने वाले किसान की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार का ध्यान खेती और खेती करने वाले किसान के ऊपर नहीं है। असमय की बारिश के कारण, खाद की उपलब्धता ठीक समय पर नहीं मिलने के कारण किसान अपनी फसल उगा नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ महंगाई बढ़ रही है। किसानों की समस्याओं के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारे संकट और गहराएँगे और देश का विकास नहीं हो पाएगा।
देश का नवयुवक आज त्रस्त है। अपने हाथ को वह काम मांग रहा है। लाखों रुपये खर्च कर वह डिग्री हासिल करता है लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद भी उसको काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता तो वह गलत रास्ता अपनाता है। आतंकवादी या नक्सली बनता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बेरोज़गार युवकों और युवतियों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाय यह सरकार करे।
बड़ी चिन्ता का विषय है भ्रष्टाचार। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की गतिविधियाँ चल रही हैं। उससे देश खतरे में से गुज़र रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई के कारण भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। इस पर काबू पाने में सरकार असफल रही है। भ्रष्टाचार के बारे में ठोस योजना यदि सरकार नहीं बनाती तो देश की स्थिति और दयनीय बन जाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे ताकि देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़े।
माननीय अर्थ मंत्री जी हर मंत्रालय को उनकी योजनाओं के लिए पैसा देते हैं। पूरे साल के लिए दिया हुआ पैसा कितना खर्च किया जाता है, इसका हिसाब देश की जनता को नहीं मिलता है। दिये हुए पैसों में से केवल 40 प्रतिशत पैसा खर्च किया जाता है। 60 प्रतिशत फंड खर्च नहीं होता है। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है? इस तरह से देश का विकास कैसे होगा? मैं मांग करता हूँ कि बजट का पैसा ठीक तरह से खर्च करके किसानों को मदद दी जाए। भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय किये जाएँ और बेरोज़गारों को रोज़गार देकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करके देश को मज़बूत किया जाए।
2*श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के बजट में महिलाओं और किसानों की जिस प्रकार उपेक्षा की गई है वह निराशाजनक है। इस बजट से महिलाएं और किसान अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आजादी के पहले और उसके बाद भी महिलाओं ने (पुरूष प्रधान मानसिकता वाले) समाज में बड़े संघर्षों के बाद हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है लेकिन इस बजट में जिस तरह महिलाओं और किसानों की अनदेखी की गई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है।
बजट आने के पहले ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी कि गृहस्थी चलाना, चौका-चूल्हा आबाद रखना महिलाओं के लिए दूभर बना हुआ था। अब सुनने में आ रहा है कि बजट के बाद रसोई गैस की कीमतें भी बढेंगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल को नियंत्रण मुक्त सरकार करने वाली है, यानी खाने-पीने की चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। महिलाओं के सामने अशिक्षा, अत्याचार, बेरोजगारी जैसे कई गंभीर सवाल हैं जिनसे वित्तमंत्री को रूबरू होना था। यह सुनिश्चित किया जाना था ताकि बजट प्रावधानों से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मर्ग प्रशस्त हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बजट के मद्देनजर, समस्याओं को दूर न करने की रणनीति को देखते हुए यूपीए सरकार की खामोशी हैरान करने वाली है।
इस बजट में आप किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याजदर पर ऋण देने की बात की है, जो किसानों के हितों में नहीं है, पिछले रिकार्ड पर आपने गौर नहीं किया, आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि किसानों द्वारा देश में ऋण की आदायगी न कर पाने के कारण बड़ी संख्या में आत्म हत्याएं की जा रही हैं। पिछले डेढ़ दशक में तकरीबन 2 लाख किसानों ने कृषि की समस्याओं तले दब कर आत्म हत्या की है। खेती आज पूरी तरह अलाभकारी हो चुकी है। कृषि को किसान छोड़ना चाहता है पर उसके सामने विकल्प नहीं है यदि किसानों को विकल्प मिल जाए तो वह निश्चिततौर पर कृषि छोड़ देगा पर उसके सामने विकल्प नहीं है। कृषि क्षेत्र के त्रैमासिक वृद्धि दर के आंकड़े चौकाने वाले हैं।
आर्थिक समीक्षा 2011-12 में कृषि के त्रैमासिक आंकड़े 2.7 दर्ज हैं। इससे और अधिक चिन्ता की बात क्या हो सकती है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि हम 50 वर्ष पहले कृषि में वर्तमान समय से अच्छे थे। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का ही नतीजा है कि पैदावारों में हम अपने पड़ोसी देशों से काफी कम खाद्यान्नों का उत्पादन प्रति हैक्टेयर कर रहे हैं। चीन प्रति हेक्टेयर हमसे दुगुना पैदावार कर रहा है, पाकिस्तान, श्रीलंका भी पैदावारों के मामले में भारत के मुकाबले अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कर रहा है। पर खेद है कि इन सब समस्याओं से वाकिफ होने के बावजूद सरकार उसी पुरानी दर पर कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने की नीति बजट में रख दी यानी साफ है कि किसान आत्महत्या करते रहें पर सरकार उनके प्रति कोई लचीला रूख अख्तियार करने वाली नहीं है1 यह सरकार किसानों के आत्महत्याओं पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं किसानों को 2 फीसदी की ब्याजदर पर ऋण देने की मांग करती हूं। इस पर सरकार विचार करे और किसानों के हित में कदम उठाए।
एक तरफ आप किसानों के आत्म हत्याओं से विचलित नहीं होते हैं पर दूसरी तरफ निजी एअरलाइंस के डूबने से बचाने के लिए अपने सभी महकमों को तत्परता से उसकी मदद की बात करते हैं, उनके लिए राह निकालने की बात करते हैं, सस्ते कर्ज की बात करते हैं, यह इस देश में क्या हो रहा है जिस देश की 70 फीसदी जनता कृषि में लगी हो, उस कृषि के विकास की बात, उस कृषि को उबारने की बात और उसे सुविधाओं की बात सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।
आज उर्वरकों की महंगी दरें, कालाबाजारी और समय पर किसानों को उर्वरक न मिलने की घटनाओं से हम सभी रूबरू हैं पर क्या कारण है कि सरकार किसानों को राहत देने के मूड में नहीं हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड को संशोधित करने की बात आपने इस बजट में रखी है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है और किसान क्रेडिट कार्ड में जो दिक्कतें किसानों को पहले से आ रही है, उसके समाधान में आपने कोई कदम उठाने की बात नहीं कही है। मैं यहां बताना चाहूंगी कि केसीसी एकाउंट (किसान क्रेडिट कार्ड एकाउंट) खुलवाने में किसानों को बहुत सारे कागजातों को बैंकों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के चलते बहुत सारे किसान केसीसी एकाउंट नहीं खुलवा पाते हैं, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। बजट में इसके समाधान की बात नहीं है।
किसान क्रेडिट कार्ड एकाउंट में एक अन्य कठिनाई किसानों के सामने यह है कि एक बार जब केसीसी एकाउंट खुल जाता है और यदि 1 या 2 वर्ष किसान उसमें लेन-देन नहीं करता है तो उस केसीसी एकाउंट को बैंक द्वारा अपने आप बंद कर दिया जाता है और जब किसान उस एकाउंट से पुनः लेन-देन चाहता है तो किसान से फिर केसीसी एकाउंट खुलवाया जाता है, इस प्रक्रिया से किसानों को काफी असुविधा होती है और उन्हें सही समय पर इसका लाभ नहीं मिल पाता। आप किसानों के लिए ऐसी यूनिक व्यवस्था क्यों नहीं करते जिससे वे जब तक उससे ऋण लेना चाहें ले सकें?
महिलाओं के अधिकारों की उन्हें सशक्त बनाने की बातें तो बहुत की जाती है लेकिन उनके लिए होता कुछ नहीं है। इस बजट में महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकते थे जिससे वे अधिकार सम्पन्न बन सकें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पुरूषों के लिए आयकर की सीमा में छूट दे दी गई लेकिन यहां महिलाओं को अलग किसी छूट से वंचित कर दिया गया। पूरा बजट महिलाओं को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तुत किया गया है। आधी आबादी को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के प्रति बजट पूरी तरह खामोश हैं। मैं तो यूपीए सरकार की महिलाओं के प्रति ऐसी संवेदनहीनता से हैरान हूं, निराश हूं।
मैं यह भी आग्रह करूंगी कि महिलाओं के हित में किए जाने वाले खर्च की योजना इस तरह रखी जाए कि उनका विकास तो हो ही, साथ् ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियमों का सही ढंग से पालन हो तथा समाज में महिलों के प्रति सोच में बदलाव आ सके ताकि महिलाओं को सही मायने में बराबरी का हक हासिल हो सके।
3*SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Even though I applied my heart and brain the best I could do, I find no way to appreciate or support the General Budget of 2012-13. This document is a manifesto for neo-liberalization at the expense of the common people. This is a regressive budget which will throw the working class from the frying pan to the fire.
If the Government says that it aims for “austerity”, I may say that it is austerity at people’s expense. The Government still play music to the rich, neo-rich and elite classes at the expense of the poor. No bold and concrete measures are announced to prevent the growth of the parallel economy which has grown into gigantic proportions and dimensions, consisting solely of the black or illicit money, I doubt the intention of the Government is to further allowing the way and means of money laundering.
The food security is at peril. Food production does not show a rosy picture. Farmers’ suicide has become a daily incident. Manufacturing sector has not achieved the targeted growth. Then how can the Finance Minister justify again the sale of Public Sector Undertakings for another 30,000 crore of rupees?
This budget utterly fails in the field of employment generation. Even the lakhs of vacancies under various government departments and public sector undertakings are lying vacant for the last so many years. The reduction of interest rate of the Provident Fund just before this budget clearly sends the signal the smoke and smell. I strongly oppose this economic policy and hence this budget.
The different documents provided by the government along with the budget clearly portray the lacklusture performance in the global economy. Unemployment rates are unusually high not just in American Continent, but also in Europe. Even in countries like China, where the rates of growth is high, employment is not increasing at a reasonable rate. Nowadays governments are increasing their expenditure to relieve people from distress and despair. While the entire nations of the world is pursuing expansionary fiscal policies, with increased expenditure and urge for controlling the corporate houses and also for the common ownership of the scarce resources, we fail to understand, why we are keen on reducing our deficits under the pretext of reducing the subsidies?
It is not surprising that this year’s budget also grants tax concession to the large corporate houses and the income tax payers, and shifts the burden to the common man by increasing the excise duties and service tax to 12%. Even the cess levied on domestic oil production has been increased. The Hon’ble Finance Minister is trying to take pride in the reduction of both revenue as well capital expenditure, that too when the employment opportunities for the rural population is too less and fast diminishing.
Let us remind ourselves that the tax-GDP ratios in our country is far lower compared to different other countries in the world. We have a good number of our countrymen privileged to be in the world rich men’s poor. In certain regions of our country, the human development index and levels of poverty are worse than in sub-Saharan Africa. In addressing the aspirations of the common man, the Finance Minister has proved to be a big failure. After giving concession on Direct Taxes to the tune of Rs.4500 crore for the year, he has cleverly shifted the onus of bearing the same on the common man by increasing the indirect taxes through increase in excise duties and service taxes to the tune of 45,940 crore.
Across the world, while Governments are trying to regulate and control the capital markets, so that they do not have a negative impact on the rest of the economy, our Finance Minister thinks otherwise. Only in the previous year had “Occupy Wall Street Movement” drawn attention to the greed in the financial markets. Why is that, at this juncture, the FM thought in terms of reducing the securities transaction tax from 0.125% to 0.1%? This is definitely going to contribute to high volatility in our capital markets.
This Government lacks political will to mobilize and collect tax revenue. The Revenue forgone under the heads of Customs Duty, Excise Duty and Corporate Income Tax is shocking. It constitutes more than 1/3rd of the total budget. This is a budget for the rich, by the rich and of the rich – and again only for the rich! And now, the Government claims without any shame that it would try to go in for public-private partnerships towards implementing the next Five Year Plan. The country is already a witness to a number of protests against projects made on PPP basis. It is excluding people’s access to public roads. The negotiation of contracts under PPP lacks transparency and many of them virtually denies the very basic constitutional principle of social justice. Moreover, our previous plan period have clearly revealed private sector would be less forthcoming with respect to projects related to infrastructure which would have a long gestation period. Wherever the private sector has been roped in for delivery of public services, there has been huge controversy. It has been very shy in the manufacturing sector. The plunder of precious natural resources happens with State aid. Where is the PPP in North-Eastern States?
We seem to the making a mountain out of a molehill on the issue of subsidies. The subsidies are provided for fertilizers, food as well as petroleum in any civilized society. Compared to other countries, our subsidy bill of 2.2$ (2010-11), to begin with, was too low. Now the FM is suggesting that it should be reduced further to 1.7%. Our fertilizer subsidy in the coming year has been reduced by Rs.6000 crores which will definitely affect the livelihood of millions of farmers. The reduction in petroleum subsidy when oil prices are less likely to fall globally means that we are going to have period bouts of oil price increase, which will ultimately spur the rate of growth of inflation.
The FM had made certain sweeping statements about the flagship programme of the government. According to the Expenditure Budget of the Ministry of Rural Development in the current financial year, i.e., 2011-12, even in the context of rural distress, the government has failed to spend the 40,000 crores assigned to the MGNREGA. The revised estimates mention that it has spend only to the tune of Rs.30,000 crores. For the year 2012-13, budget has allocated only Rs.33,000 crores. And remember that this is just 0.32% of the GDP of our country. At the same time, while the government has been making claims that it would look into the matter of linking wages under this scheme to the cost of living, the allocation of funds in this head is too little too less. In the backdrop of global financial crisis, economic and political commentators worldwide has hailed the MGNREGA in India to be responsible for reducing the extent of distress in the rural hinterland. Even when the conservative estimates of government, as revealed in the Economic Survey (Page 309) mentions that poverty is as high as 57.2% in Odisha and 54.4% in Bihar, it seems that the government is not very keen on tackling the issues of poverty and unemployment. Quite a number of flagship programmes of the Union Government are only half-hearted measures without any determination. Even in the RKVY and NFGMP, 1/3rd amount allocated was not spent.
Ever since the global financial crisis of 2007-08, the gross capital formation in our country has decreased from the peak of 38.1% to around 30% of GDP in the current year. So far as the private corporate sector is concerned, the decrease has been maximum – from 17.3% (2007-08) it has decreased to 12.1% now, i.e., a decrease of around 5%. At such a juncture, wouldn’t it be appropriate to increase the plan capital expenditure of the government by going for huge infrastructure projects. Rather than doing this, the budget documents reveal that our capital expenditure is slashed from 2.0% (2010-11) to 1.99% (2012-13) (E). Even the plan capital expenditure is just 0.98% of the GDP.
The non-resident Indians, I mean, the Indian Migrant worker abroad were again and again anxiously looking for every successive Budget for some relief and welfare programmes. But alas, there cries go unheard. Even last year, the more than 3.5 million Keralites working abroad specially in the Middle-East, have sent their remittances to a tune of about 30,000 crores of rupees. It is about 7 times more than the budgetary provision of the Union to my State. Since the global financial crisis, the employment opportunities and the income of the people working abroad have severely affected. There is no mention of any relief and rehabilitation welfare measures for the NRIs.
4* DR. TARUN MANDAL: I strongly oppose the out and out anti-people, pro-rich, pro-capitalist Union Budget 2012-13, which is destined to spell further disaster in the lives of the wretched, impoverished and destitute people of India. The proposed Budget is for the rich, by the rich and of the rich. Hon. Finance Minister, I am bound to say, has been ‘severely harsh’ on common people and ‘immensely kind’ to the industrialists and corporate sectors.
It is queer that any talk of people’s welfare, giving some relief to the poor is termed as ‘populist’ while all anti-people measures starting from flat increase in indirect taxes, extension and hike of service taxes, galloping increase in fuel tariff, abolition and reduction of subsidies are called ‘growth and development oriented’ brave steps.
While presenting last year’s Budget, the Finance Minister told in this House that Indian economy was a resilient one and was well insulated against overseas shocks. Then, why the Finance minister is talking now of economy having a downturn because of global situation. He should not try to hide the endemic crisis of capitalist economy of our country and it is equally true to the USA, European Union countries, Japan, China – whoever pursuing the same economic model.
If the purchasing power of the common people suffering from mounting unemployment, retrenchment, job loss, wage freeze is on a steady swindle, there has to be market crisis for the capitalist rulers and owners, who are on the hunt for maximum profit. There is no respite from that.
The Finance Minister is talking of containing inflation by increasing interest rate but there is a complaint of less off-take of credit that fuels artificial situation of demand. If interest rate is brought down, excess money circulation is pushing inflation. No quackery can save capitalism from this double whammy. They are somehow starting off a crisis to plunge into a bigger crisis.
Let me ask hon. Finance Minister are the common people, the wretched, the impoverished have-nots is responsible for this economic collapse? If not, why should they bear the burden of this crisis? Why should they pay tax and the rich and affluent would get away by evading tax, defaulting bank loans, embezzling Provident Fund money or receiving thousands of crores of rupees as fiscal stimulation from public expenditure to make good business losses?
While there is a cosmetic relief of around 4000 crores to the individual tax payers who constitute barely 7 to 8 per cent of the populace, an estimated increase of about 41,000 crores is expected to accrue by way of additional impost of indirect tax the brunt of which would be borne by one and all in the form of further push to the already spiraling price line.
Reduction of interest of EPF will deprive large section of employees. Indication of FDI entry into multi-brand products will create catastrophe to both small and middle level traders as well as to the farmers of our country. Liberalization of inflow of foreign investment in ‘capital assets particularly in speculative capital market’ is brought with immense danger. Not increasing direct share of Budget to education and health sector, the Finance Minister has shown the path of public private partnership model which will further squeeze health and education from the common people and will encourage health and education …….
I fail to understand as to how Government unilaterally takes decision of disinvestment, of PSUs which were built up in Independent India under public pressure with public money.
It is sad to mention that due to unholy nexus of many Ministers, politicians, bureaucrats and corporate bosses, public exchequer of lakhs of crores are being defrauded while debt-trapped farmers of Maharashtra, Karnataka, West Bengal and other States are dying by committing suicide.
The augment revenue collection, big private sector units selling refined oil abroad be taxed and Government must stop cheating the people by showing ‘under recovery by the oil firms’ as losses.
5*SHRI JANARDHANA SWAMY (CHITRADURGA): I understand it is a daunting task to put together a Budget that satisfies everyone. While I appreciate the Honourable finance Minister on the job done, I would like to express my views on the Budget 2012-13 as follows:
Increase the Direct Tax exemption Limit; It has been increased from Rs. 1.8 L to Rs. 2.0 L in order to provide comfort to the people of this country who are working hard but not able to make a decent living with low income. I believe it should have been increased to at least Rs.4.0 L. Salaries must be increased in the Public Sector in order to enable the Public Sector work force to provide a decent living to their families and dependents. The lower wages create harder options for living which normally yields to the corruption.
2.9% GDP in Agriculture is very low given that majority of the population of this country depends on the agriculture; serious steps must be taken to improve this.
The Budget failed to encourage modernization of Agricultural sector.
20% Food Inflation is too high. It is obvious that the lower sectors of the society are struggling to get food for living and this level of inflation reflects the poor performance of the government.
What is the vision by the Hon. FM for this country? The government seems to have failed to portray the bigger vision for this country and failed to provide a Budget that to accomplish that. For me, it appears like it is more of some percentage adjustments to the previous years’ Budget numbers. The GOI should have used this opportunity to outlay a vision for this country and aligned the Budget to accomplish that. Another missed opportunity.
The stability of the India’s economy is largely due to our isolation from the rest of the world, not necessarily due to strong economic plans or strategy.
The Budget is more of maintaining the status quo by keeping the things the way they presently are.
The Budget is based on While Money only. What is the impact of the Black Money floating in this country? Could Hon. FM please clarify?
Why are we maintaining “don’t-ask – don’t tell” policy on the Adhar? The Parliament and the Public deserve to know more on this project.
There were no plans or strategy outplayed to prevent tax evasion.
Rs.50 L cr. to provide Public Infrastructure (for dams, oil and gas, telecom, etc.) in PPP model is welcome.
The Budget did not elaborate on the Defence spending.
The Budget also failed to outlay the importance of the Education Sector in which India has lot more to do compete at the global level.
No serious importance given to river linking.
An increase from Rs. 3K Cr. to Rs. 4K Cr for rural housing is still too low.
Rs. 5K Cr for venture funds is also too low given the status of Indian ventures.
The MPLAD funds, which is less than Rs. 63L per Taluk is way too low and even less than MLA’s funds which lowers the image of MP’s in the general public.
The GOI also failed to show the seriousness towards the research in the solar energy.
My constituency Chitradurga is draught prone area and the GOI has failed to provide any relief making the labours and farmers to leave the villages and migrate. The budget did not talk about the relief funds.
India has some of the world’s potential places for tourism. For example, my constituency Chitradurga has an historic fort which is attracting tourists from all over the world; however, the Budget did not talk about promoting such tourists attractions by providing basic facilities such as water, maps, safety, etc. I was hoping that the Hon. FM and the GOI were going to use this opportunity to provide a vision for upliftment of the poor and enable India to compete at the global level.
In summary, the Budget appears like some adjustments of few numbers from the previous year’s Budget. It does not appear like it is using all the experience, wisdom, and experience of the Hon. FM and Hon. PM.
6* श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): दिनांक 16 मार्च को प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा आम बजट प्रस्तुत किया गया। पूरा देश इस बजट को बड़ी उम्मीदों से देख रहा था कि प्रणब दा की थैली से क्या उपहार निकलता है।
प्रणब दा के बजट की मुख्य विशेषताएं हैं -
शिक्षा के अधिकार 25,555 करोड़, जो कि सन् 2011-12 से 21.7औ अधिक है।
एनएचआरएम को 18.118 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 20.822 करोड़ रूपये किया गया है। उसी तर्ज पर शहरी स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई है।
पीएमजीएसवाई के बजट में 20औ की वृद्धी।
कृषि के लिए 1,00,000 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 5,75,000 करोड़ की वृद्धि।
बच्चों और महिलाओं में प्रोटीन की कमी को ध्यान में रखते हुए सोया उत्पाद पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क को घटाया गया है।
एक नजर में इस बजट में उत्पाद-शुल्क में 2औ की कमी और सर्विस टैक्स में 12औ की वृद्धि की गई है। कुछ दिन पहले ही योजना आयोग की रिपोर्ट आयी, 22 रूपये और 28 रूपये की सीमा तय की गई है। जो व्यक्ति गांव में 22 रूपये और शहर में रह कर 28 रूपये कमा रहा है वह गरीबी रेखा से ऊपर है। योजना आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष शायद गांव न गए हों, गरीबों को नज़दीक से न देखा होगा।
दयावान बनने के लिए मुझे क्रूर बनना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दादा आपने आम आमदी को एक हाथ से दिया और दोनों हाथों से ले लिया।
सेवा कर और उत्पाद-कर में जो वृद्धि की गई है, उसका बोझ कंपनी नहीं सहेगी, उसे उपभोक्ता को ही चुकाना पड़ेगा।
पूर्वी क्षेत्रों के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है। धान उत्पादन का आधा हिस्सा पूर्वी क्षेत्रों से आता है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र के किसानों को कोई पैकेज नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने जा रहे हैं। बिहार में अलूवियल साइल बुनकरों के लिए इतना बजट का प्रावधान है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनकर हमारे बिहार के बांका के बुनकरों के लिए कहीं जगह नहीं है। क्या इनकी गरीबी और लाचारी के लिए आपका दिल नहीं पिघलता है। इनकी बेबसी आपको दिखती नहीं है? घर के चार सदस्य मिल कर पांच मीटर रेशम बनाते हैं। वह रेशम जो हमारी राजधानी दिल्ली में बड़े स्टोर में ब्रांड के साथ बिकता है और बड़े लोग पहनते हैं। उन्हें मनरेगा के मजदूरों से कम कीमत मिलती है। क्या हुनरमंद लोगों की इतनी ही इज्जत है। अब बात आती है वित्तीय घाटे को पूरा करने की। इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए ही सब्सिडी में कमी और सेवा-दर और उत्पाद-दर में वृद्धि की गई है। इसमें डिमाण्ड और सप्लाइ का बैलेंस बिगड़ेगा और मंहगाई की आग तेजी से भड़केगी और औद्योगिक क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ेगा।
कुल बजट में भारी वृद्धि के बाद में रक्षा बजट में मामूली वृद्धि की गई है। इसमें जो वृद्धि है वह सिर्फ मुद्रस्फीति को ही सामने रख कर की गई है। आज जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि कर के अपनी तैयारी को बढ़ा रहे हैं। हम कहीं न कहीं उन तैयारियों के प्रति सजग नहीं हैं।
प्रणब दा, आय कर में मामूली छूट दे कर उसमें ज्यादा बोझ आपने मध्यम वर्ग पर डाल दिया है। इस तबके से कम आय वाले आदमी को अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने, मूल्य वृद्धि के अलावा सब्सिडी में कटौती की मार झेलनी पड़ेगी।
रेलवे में मालभाड़े की वृद्धि के साथ मंहगाई की आग और बढ़ेगी।
हम लोगों ने गरीबों को और गांवों को नज़दीक से देखा है। हम उन्हीं के वोट से जीत कर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि 90 रूपये किलो ढास कम से कम बीस रूपये किलो चावल की कीमत है। गरीबी रेखा के 22 रूपेय और 28 रूपये की आमदनी के मापदण्ड में आम आदमी कहां जाएगा? यह आम आदमी और गरीबों के साथ मजाक है।
इस बजट से आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
7* श्री प्रेमदास (इटावा):आज आम बजट पर चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ः-
1. भारत निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जो भारत में विकास का मामला है।।
2. ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाए।
3. मिड-डे मील स्कीम बंद कर दी जानी चाहिए जो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही है।
4. सर्राफा बाजार में जो टैक्स लगाया गया है उसे तुंत हटाया जाए।
5. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन को बढ़ाया जाए।
8*SHRI THIRUMAAVALAVAN THOL (CHIDAMBARAM): I would like to point out that the tax proposals contained in this Budget would affect common people especially those who are in the lower strata of the society. Service Tax and Excise Duty have been increased, this would hit-hard the marginalized people like Scheduled Castes and Scheduled Tribes more than others. Hence, I urge upon the Government to roll back these tax proposals.
It has been proved again that our budgetary exercises seek to ignore and fail to focus attention on the special need to ensure the development of SCs and STs. I would like to remind this Government of our UPA Manifesto which promises reservation for the SCs and STs in the private sector. We have completed three years in our second stint and it is paining to note that we are neglecting our responsibilities and fail to take care of the interests of SCs and STs and their upward mobility in the social order.
These sections of the society are getting reservation in jobs only in the government service and in PSUs. When privatization is in full swing in almost all spheres of activity, there is an impending danger that the reservation available as of now may get wiped-out. Dalits can have social security and protection only when the reservation is ensured in the private sector. Dalit people are not in a position to compete with people from other classes and castes of the society, hence they cannot share power and get empowered socially. Hence, I urge upon this UPA Government to legislate as a first step to provide for reservation in private sector for SCs and STs.
Lakhs of Dalit people are still carrying on with their traditionally forced upon occupation of manual scavenging. Not only railways many municipalities, corporations and town panchayats are continuing with this despicable social practice. In the Northern parts of the country this practice of carrying the night soil on the heads continues unabated. People are made to collect it with their hands and carry it on their hoods the human waste from inside the private houses in some parts of the North even in the vicinity of the National Capital. This must make our heads hung in shame. We cannot hold our heads high in the comity of nations. Hence, I urge upon the Government to do the needful as spelt-out by the President of India in her Address to the Parliament so that this undignified labour comes to an end.
I urge upon the Government to provide reservation in jobs for Muslims and other minorities based on the reports of Rajinder Sachar Committee and Ranganath Mishra Commission with this I conclude.
9THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, first of all I would like to express my deep appreciation to all the hon. Members – including my colleague Shri Yashwant Sinha who was my distinguished predecessor, not immediate predecessor but who had the record of presenting six budgets including one interim budget when Chandra Shekharji was the Prime Minister from 1998-99 to 2002-03 – who have made very valuable contributions.
Up to now, 24 hon. Members spoke on the floor of the House and as many as 114 have laid their speeches on the Table of the House. If normalcy could have prevailed, some of them could have made their observations to the benefit of all of us.
Madam, when I stand before you and before the august House, I have no intention of scoring any debating points or any brownie points. I want to explain, as I did, to the best of my capabilities, during the presentation of the Budget and in response to the various observations made inside the House and outside the House, where I have responded to some. I will try to elaborate what prompted me to formulate the Budget proposals in the context of the situation prevailing within the country and outside the country. The situation prevailing outside the country has some relevance and we cannot ignore it.
Just a few minutes ago, I was accused that I am increasing the petrol and diesel prices. Most respectfully I would like to submit that in the last one year, from June 2011, we have not increased the petrol and diesel prices even once. But the petrol and diesel prices are increasing on the other hand. In June 2011, when we deregulated petrol and enhanced some price on diesel, kerosene and LPG. We sacrificed Rs.49,000 crore in the form of taxation. Therefore, the energetic and articulate Member of the SAD, I would most respectfully submit that it is not me who has increased; I do not have the capacity; I would have been glad if I had the capacity to control the world market. I have not increased. I did not have the privilege which my distinguished colleague, Shri Yashwant Sinha had; during the entire six years period of NDA regime, petrol and crude prices varied from 12 dollars per barrel to 32 dollars per barrel and throughout the year, I had to buy Brent petroleum crude which we use, at 115 dollars per barrel.
We produce only 39 million tonnes of crude; we import more than 100 million tonnes. The Petroleum Minister is here; perhaps it may be 106 million tonnes or 110 million tonnes. That is the difference. One of the most important ingredients in inflation basket is oil; we have food, fertilizer and fuel. Therefore, we shall have to place the budgetary proposals in the perspectives of the situation which is prevailing around us. We are not living in isolation. We do not produce enough petrol and petroleum products in our country; we have to depend on imports. Therefore, what happens in the Middle East, affects the fertilizer prices. I have to import the entire NPK; it is not indigenously available. If there is crisis in Libya or if there is crisis in Syria, our farmers do not get NPK fertilizers; it affects us. We are not living in cocoon.
It affects us when Europe is in a serious crisis as it accounts for 36 per cent of our export and if our exports come down, resulting in enhanced current account deficit, then I cannot but feel concerned about the developments of Euro Zone. I find that throughout the year, except in the last two months, FIIs are going out not because of my policy. It is because of the hard fact of the domestic requirements of the Foreign Financial Institutions, which have invested in India. When they withdraw them, that surely is a matter of concern to us. We cannot ignore it. We cannot if there is a slow recovery in Europe, poor and fragile recovery in USA and major economy of Japan struck by an earthquake and nuclear accident. It is because from day one, Japan is an important contributor to our developmental process through ODA. Therefore, when I talk of international crisis, there is no need to trivialise it. We have to try to understand it in its proper perspective.
I do appreciate your anxiety. Sometimes I wonder, perhaps, in thought that this old man has a magic lamp or magic wand and he can address all the contradictory situations and bring out something which is acceptable to all of us. I feel flattered. I feel proud when I see that this type of confidence is there in me. But, at the same time, I shall have to keep in mind the ground reality. The ground reality is that we do not have the clear absolute mandate. Yes, we have a mandate but that mandate is limited, which carries others with you. Therefore, we shall have to carry others with us. Others may not share many of the decisions, which we consider necessary. But simply I cannot brush aside their perception. However, strenuous and time consuming it may be, I shall have to carry others with us. It is because my ultimate objective is not to win a school debate but to get things done through consensus, which will have more lasting impact and exactly, Madam Speaker, I am trying to do this.
What prompted me to formulate the Budget proposals? I am fully aware of it that we shall have to - in the context of uncertainty prevailing in the international and external environment - work out a domestic demand-driven strategy, which will help me to achieve higher GDP. I have indicated it in my Budget Speech. I will elaborate on all those three objectives. I had primarily three objectives. I must come back to the path of higher growth trajectory. We are having a growth of nine and a half per cent upto 2007-08. Particularly, in the previous three years and perhaps, for the first time, Yashwant Sinhaji has agreed that in the last three years we had higher growth, inflation was modest and moderate. And the fiscal deficit was within the prudential management. But we had the crisis. I entirely agree with him. Yes. I injected a stimulus package of Rs. 1,86,000 crore in the Interim Budget which I presented from here in February, 2009 and subsequently in the full Budget in July, 2009. I did not roll back. I reduced the excise duty from 14 per cent to 8 per cent. I did not roll back. From 8 per cent , I went to 10 per cent and from 10 per cent, I have gone to 12 per cent and not 14 per cent. Please remember that in the pre-crisis period, excise duty was 14 per cent.
Why did I increase the service tax? It was on a broad consensus. Shri Jaswant Singh and many other hon. Members including Shri Mulayam Singh Yadav, our good friend, Shri Jagdambika Pal have referred to about the excise duty on jewellery and CST. I will come to it a little later. Hon. Member, Shri Harin Pathak had led a delegation. I will come to it a little later.
But the short point which I am flagging at this stage is that there was a broad consensus that ultimately, when we want to have GST, we will have to align the taxes. There should be common tax for goods and services which I am trying to do by having 12 per cent service tax and 12 per cent central excise duty. And at the next stage, there will be alignment with the State taxes so that there will be avoidance of cascading effect and it will of a very high rate. When GST will be put into operation, smooth transition can take place. That was the rationale behind it.
Regarding the formulation of the negative list, item-wise, it is 17 but a large number of sub-items are there. Apart from the negative list, there are exempted categories where a large number of services are kept outside the taxes. Why have we done it in two stages? For the negative list, if any alternation or amendment is required, we shall have to come to Parliament every time. Exempted category can be addressed by amending the rules which is within the executive power of the Government. When we will have GST, the States have a vital interest and when I shall have to address their problems, I thought that I could keep a basket as a separate group where their dues can be accommodated, and hence, I created this exempted category.
Let me come to the main three points, namely, how to achieve the domestic demand driven growth, how to achieve fiscal consolidation and how to achieve the moderation of inflation. Coming to the domestic demand driven growth, what are we expected to do? We are to make investment in agriculture. We are to make investment in infrastructure. We have to make investment in rural sector. We have to inject money at the hands of the rural population. Please examine the budgetary proposals. I have made an attempt to address these three areas.
You may say: “Mr. Minister, what you have done is not adequate”. Most respectfully I would accept that. Yes, it is not adequate. If I could have stepped up the allocation by 20 or 25 per cent more for agriculture, I would have been the happiest person. I take this opportunity to congratulate my distinguished colleague, Shri Sharad Pawar because for the first time rice production in India has crossed 100 million tonnes. This appreciation is not coming from us alone. We are not indulging in an activity of praising each other. This has been recognised by Mr. Robert S. Zeigler, Director General of International Rice Research Institute, Manila. I would like to quote him. He said: “The most heartening aspect of India crossing the 100 million tonnes of rice production is that a major contribution has been from the Eastern India.” When I talked of extending the Green Revolution to the Eastern India and allocated a sum of Rs. 400 crore, somebody pooh-poohed that idea and asked: “What would happen?” But something has happened. In the last Kharif, seven million tonnes of extra rice production has come from that area. By way of recognition, I have stepped up the allocation from Rs. 400 crore to Rs. 1,000 crore. I do hope that it would be possible to maintain this level of food production.
I entirely agree that food production is the most important component of the food security. Without food production, what security can we give? There is no country in the world which can feed 121 crores plus people. We will have to produce our own food grains. But that cannot be achieved merely by words. For that we require, correct planning; effective investment; we have to ensure farmers interests; we have to give them remunerative price; we have to provide extension services; and most importantly, which brought the Green Revolution in this country, we have to provide good research atmosphere. That is why I have emphasised encouraging our young scientists of some of the most important and prestigious agricultural research institutions which I have detailed in the Budget and I am not going to repeat them. We have given Rs. 200 crore to encourage these scientists for innovation, for new research work which can be path-breaking.
Please look at the investments which we have made. I know there is a problem in Vidarbha. Some hon. Members referred to it. Farmers are committing suicide there even now, despite the loan waiver of Rs. 65,000 to Rs. 70,000 crore in 2008. That is why I have provided, under RKVY, Rs. 300 crore to Vidarbha Intensified Irrigation Development Programme to bring farming areas under protective irrigation.
One of the important shortcomings is lack of storage facilities. Everyone of us has talked of storage facilities. Since 2009-10 we have already created 47 million tonnes of storage capacity. We are going to add another three million tonnes by 31st March, 2012. Forty-seven million tonnes is the existing capacity and within a few days, additional three million tonnes are going to be added; and additional 12 million tonnes will be added by 31st March, 2013 and 31st December, 2013. The incentives which we have provided including the viability gap funding, including the concessions in ECB, including the support to ensure that the storage facilities are created, if we want to have the food security in true sense of the term. We shall have to produce enough, we shall have to procure enough, we shall have to store enough and we shall have to prevent the leakage and the wastage. We shall have to ensure that the Public Distribution System which will be the vehicle of implementing the Food Security Act, which is a legal and no doubt is a daunting and challenging job, but the nation collectively with the cooperation of all concerned – from this side of the House, from other side of the House and from all sides of the House – we shall have to implement it. We can do that.
Madam, much has been talked about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. I agree that there are no two disputes or two opinions that though basically it is wage earning scheme, demand-driven wage-earning scheme, it cannot be linked with the asset creation activities. I have no quarrel with that. But please do not forget that we passed the Minimum Wages Act in 1948 within one year of getting the Independence. Before the drafting and adoption of the Constitution, within one year of India’s Independence, the Provisional Parliament passed three important Acts – 1948 Industrial Resolution, 1948 Trade Union Act and 1948 Minimum Wages Act. But in most of the States the Minimum Wages Act could not be effectively implemented. At least, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has ensured that today you cannot get a wage earner in the rural areas earning less than whatever has been provided by the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme as minimum wages. Yes, there are problems in implementing any scheme. You will face those teething problems and those teething problems are to be addressed. I do not deny that. But that does not mean the effectiveness of the Scheme is not there. I entirely agree when somebody suggested that if we can implement it through the restoration of the water bodies, which long ago Mr. Chidambaram as a Minister of Finance announced the scheme; that Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme will have to be linked with the restoration of the water bodies which will create durable assets and which will also provide substantial assets creation and irrigation benefit, fishing activities and if it is a larger area, some sort of a little bit of local tourist activity. The allocation under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) has been enhanced to Rs. 20,000 crore. I have already mentioned about the viability gap funding. This is supporting the PPP in infrastructure, which is an important instrument in attracting the private investment into the sector.
This year, it has been decided to make irrigation including dams, channels, embankments, terminal markets, common infrastructure in agricultural markets, soil testing laboratories and capital investment in the fertilizer sector eligible to have funds from the viability gap funding arrangement. Investment in infrastructure, investment in irrigation, investment in the rural infrastructure, investment in agriculture – all these are leading towards strengthening the generation of the domestic demand which will act as a fuel to attain the desired GDP growth. This is the reason why I have stepped up the allocation for AIBP from Rs.12,620crore to Rs.14,242 crore. For drinking water, I have increased it. For rural sanitation, I have increased it substantially. Apart from that, I am going to create a company, hundred per cent owned by the Government, Irrigation and Water Resources Financing Company, to raise the resources for the long-term and mid-term irrigation projects.
I have a series of tax concessions. I am not going to read it out which I have provided for agriculture equipment either in the customs duty or in the excise duty including the warehousing facilities, interest subvention for our farmer. When he keeps his produce in the warehouse, stores it, he will get bank loan with interest subvention so that he is not compelled to sell his produce at the throw away price when the harvest takes place. Six months’ facilities have been extended to him. All these are to strengthen the domestic demand which will fuel our GDP growth and to some extent, not fully, it would insulate the economies from the adverse impact from external environment.
Now, coming to the questions whether we will be able to achieve this fiscal consolidation, whether we will be able to keep the fiscal deficit at the desired level, I would say this. I do agree with many of us sitting on this side, on that side, on the other side who will say: “Mr. Minister, your message should have been strong. Instead of saying 5.1 per cent as fiscal deficit, you should have reduced it further because already 4.9 per cent has been achieved the year before last as fiscal deficit.” But I became pragmatic and a little conservative. When I say that except on food items, except on food security, in all other areas, we shall have to peg the subsidy at the level of 2 per cent of GDP, I mean it. I say this because like many of you, particularly, of course, Shri Advani, said. Though he is senior to me age-wise, two or three years, perhaps, yet I am senior to him in Parliament by nine months. He came to the Rajya Sabha in April, 1970. I came to the Rajya Sabha in July, 1969. So, perhaps, I can claim my modest seniority, not in stature, he is of very high stature, in Parliament.… (Interruptions) During all these years, I have seen what real financial crisis means. I have seen that when our foreign exchange reserves came to the bottom, the Finance Minister at that point of time – I may miss my sleep for a few days – had to miss his sleep weeks together But he had to miss his sleep weeks together because hardly there was any foreign exchange; hardly anybody was there to help India at that critical hour. It was not in some remote past. Please remember. Therefore we cannot indulge in fiscal profligacy. It is a task which collectively we shall have to address. If somebody expects that it is the job of the Finance Minister; Finance Minister may come and go. In this country, there has been no dearth of Finance Ministers. Quality-wise, in this House, at least more than a dozen persons are present who can be better Finance Ministers than me, that is not the issue. The issue is, collectively we shall have to address certain issues. If the petrol prices go on like this; if it reaches 150 dollar per barrel; if it reaches 200 dollar per barrel; would the country be in a position to import petrol and petroleum products at all? We have to address it collectively.
Therefore, Budget is not the only exercise through which we can take decisions to correct the wrong or to take the corrective, appropriate decisions to help the economy but there, the cooperation of all concerned are required. I think, we have over the years built up that crisis. Again, I am referring to a couple of years back – rather, two decades back – from 1989, in no Lok Sabha elections, no single Party got the clear mandate from the electorate. No political party or group of political parties; in pre-election, coalition got clear mandate in favour of, in terms of absolute number from 1989 onwards – 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009. What does it mean? That every alternate year, we have to go for General Elections! There will be no Government! There will be constitutional crisis! Political establishments of this country, they recognise the significance and tried to work out a mechanism through which we have successfully – whether it is led by NDA or whether it is led by UPA I or UPA II - we have provided coalition Government, despite contradictions, despite differences of views, despite divergence of approaches because we do recognise, as political institutions, the way, since yesterday morning, the House reacted some of the remarks of a section of the civil society. It speaks of the inherent strength of the House – I am appealing to that inherent strength of the House that this is a serious economic crisis we shall have to address it collectively. Some efforts are being made through the budgetary exercise; but much more efforts have to be made through our collective efforts, throughout the year because nobody can say, what would be the outcome of it.
I am candidly admitting, Madam Speaker, to my colleagues that I wonder if the Euro Zone crisis extends to a major economy in Europe, outside these four PIGS countries – Portugal, Ireland, Greece and Spain – what would happen? Any amount of bail out package by European Banks or International Monetary Fund would not be able to resolve that crisis and it would have its impact. We cannot deny that grim scenario. Therefore, what would be our contingent plan? How we could insulate ourselves? I am grateful to my colleague, the Commerce Minister, who has made serious efforts for diversification of our exports destinations as a result despite poor growth, poor recovery, poor demand – in Japan, in USA, North America and Europe – which account for more than 60 per cent of our export earnings earlier, we are down but not substantially down so far as our export performance is concerned.
Jaswant Singhji very correctly pointed out to me as to how I am going to address the current account balance. Yes, we shall have to address it. But most respectfully I would like to submit that very candidly and honestly I have presented the number as it is and I have not tried to provide any below the lines number. What is deficit is deficit, you are not to find out from any small place whether certain other hidden figures are there. I have not done that. Yes, I candidly admit that the shortfall of direct taxes is Rs. 32,000 crore because of the poor profitability of the corporate sector, including the oil companies. I have requested my colleague, Petroleum Minister to ask some experts to examine that. After all, the upstream oil companies would have earned some more profit when the crude prices were increasing because I calculated 90 dollars per barrel as the cost of the imported crude, they also calculated around that figure, but when they got at 115 dollars per barrel as consumer, I had to pay through the nose. But they should have made some profit. The experts will look into it and laymen like us cannot make any comment on it.
From all angles, I have tried to put the numbers in proper perspective. So, we shall have to come back to the path of fiscal consolidation. Through the FRBM amendments, which I have made, I have fixed the rolling target for three years of expenditure. Why? It is because if I find that in any year we are not moving in the correct direction, we can have the mid-year correction. That is why, I have kept this three years target and I would like to ensure that we adhere to it.
Yashwant Sinhaji asked as to why I am not talking about austerity now-a-days. Just two years ago, I had adopted austerity measures. Many of my Cabinet colleagues were extremely unhappy when I told them that they had to travel by Economy Class. More often than not, it so happened that I used to travel in Economy Class and many of my colleagues in Parliament used to travel in Executive Class and sometimes I found them.
Therefore, these are the standard practices we do and surely I will look into it. If there is any profligacy of expenditure in any section, I would like to control it. That is the job of the Finance Minister, as in-charge of expenditure, to ensure that. At least all my Cabinet colleagues will bear with me that whenever they come to me, if some of them say ‘Good Morning’, my response is, ‘No money, Mr. Minister. Therefore, I don’t say Good Morning’, my response to Good Morning is, no money’. It is not that we are not trying. But surely I do not want to press any panic button. Therefore, I have to ensure that these things go in the right direction.
Madam Speaker, I would also like to talk of the most important issues about moderation of inflation. On the external side of inflationary pressure like crude oil, certain metals etc., the volatility of international prices will affect us to some extent. How to absorb it, how to address it, as I mentioned, we shall have to collectively think of it.
But last year, if you have noticed, Shri Yashwant Sinha digged at me that I said that I have brought it down to eight per cent. Yes, I said that I have brought down food inflation to eight per cent because it reached as high as 20 per cent. In February, 2010, if it reached 22 per cent, this is simply unacceptable and therefore, when it comes to eight per cent, average eight per cent during the year 2011-12, and in the month of December-January it becomes negative definitely, it is a satisfaction.
But there are two aspects. One aspect is the excess liquidity which has been injected in the market through stimulus package. By tight monetary policy resorted to Reserve Bank of India, those have been substantially addressed and it is still being addressed, though through CRR. Additional liquidity has been released to the banks, but interest rates are still high and when the next time of revision will come, surely, Reserve Bank in consultation with the Finance Ministry will take the appropriate steps.
But we are fully aware of the inflationary pressure. Only one advantage we are having and that is statistical that last year it started with double digit, this year we have started with little less. But that is no consolation. We shall have to address and which I have done adequately in my Budget Proposals by removing the supply constraints of agricultural products, which cost substantial inflationary pressure, built up substantially inflationary pressure in the system.
About 60,000 plus villages, well-pump programme, fodder programme, which are now all being converted into various agricultural missions, oil-seed villages, special thrust programme, substantial quantum of dairy development with World Bank Aided Projects, all these are aimed to improve the production, preservation of fruits, vegetables, enhancement of production of egg, milk, pulses, edible oil. Therefore, if we can address the supply constraints of the essential food agricultural commodities, and there has been a change in the consumption pattern, surely, it would be possible to keep it at a moderate level.
Of course, I am not claiming that I will go back to three-and-a-half per cent. It will take some time. But in this given situation, if we are careful from the very beginning and if we can remove the supply constraints and if monetary policy and fiscal policy move in close conjunctions, it would be possible, to my mind, Madam Speaker, to address these issues.
Now, I would like to address two-three issues because I will have another opportunity of explaining in detail when we pass the Finance Bill. The first thing is about the Central Sales Tax compensation to the States. It is not merely Bihar. I have just received the Deputy Chief Minister and Chairperson of the Empowered Committee of State Finance Ministers.
I am just placing the facts for the consideration of the House. It was decided in 2007-08 that CST will be brought down. First year, from four per cent to three per cent; second year, from three per cent to two per cent; third year, from two per cent to one per cent; and fourth year, from one per cent to zero per cent. That was the arrangement which was made in 2007-08 onwards. The States were to accept certain obligations; Centre was to accept certain obligations. When 2009-10 came, then the issue came because that was the financial crisis year. It was not a unilateral decision of mine as Finance Minister but in consultation with the Empowered Committee of the State Finance Ministers, the then Chairman, we decided that we will not bring it down further from two per cent to one per cent. It was a collective decision. And what was agreed? It was agreed that the Centre will withdraw the devious concessional CST rate on purchase by Government departments and agencies from 2007-08 onwards –we have done that – and allow taxation on 333 identified intra-State services from 2007-08 onwards. Additional 44 items were to be added subsequently. The estimated revenue from 33 services was Rs. 3,480 crore in 2007-08, Rs. 4,750 crore in 2008-09, and Rs. 5,171 crore in 2009-10. All these three years, I paid the compensation.
Then the question came –yes, I raised this question – that I must see the light at the end of the tunnel when we are going to have GST. Unless we have a time-frame, how long I can go on compensating? It is because, what was the idea? The idea was that on tobacco, sugar, the States will also increase the VAT so that the overall compensation is reduced. Now, some of the States have increased the VAT. But their position is that: “Look, this is my inherent right. I can increase the VAT from 4 per cent to 5 per cent, from 5 per cent to 6 per cent; you do not take it into account while computing the Central Sales Tax compensation.” There I am suggesting and I am suggesting while responding to their issues that I have not closed my mind. I am ready to sit with them, and I will sit with them and work out a mechanism so that I can give them some compensation, but if I have that in mind that this is the time-frame, whatever it may be.
Some work, my colleague, Yashwant Sinha ji also is doing and I hope by Monsoon Session if he is in a position to give me the report of the Constitution Amendment and the Bill which we have referred to because he is also having interaction with the Empowered Committee of State Finance Ministers and other stakeholders. That is very much needed. And if we can have that, whatever recommendation the Standing Committee will give, I will give the due consideration to that and I will sit with the State Finance Ministers, and their authorised forum of the Empowered Finance Committee, I will work out the mechanism through which we can ultimately reach the GST.
It is not correct to say that nothing has been done. A common portal has been created and through that common portal, filing of returns, receipts, deposit, and payment has been simplified. GST network (GSTN) is going to be in place shortly. These are the preliminary steps we have taken. I do feel that we will get the basic legislation because my anxiety is that whatever you recommend, after the Government considers that, it will require special majority in both the Houses to get the Constitution Amendment Bill passed. I am telling it candidly, we must come out of our mindset. If the mindset is that, no, the States will have the sovereign right to impose the Sales Tax and nobody should be allowed to come into that domain, then the whole thing falls flat.
17.00 hrs As I am permitting that you will have the right to impose Service Tax, Excise Duty and Centre will like to have right to impose Sales Tax. That is the reason why Constitutional Amendment is required because today’s Constitution does not permit it. Unless it is being done, further movement is stonewalled there. So, we shall have to be ready. If we agree then ‘yes’, here we shall have to make a compromise; ‘yes’, we will have the right. What is there in the GST Council? The Finance Minister and his deputy; only two members and 28 States have their representatives. There is no ‘veto power’. We can work it out collectively with ‘dispute settlement mechanism’. When we are having open minds and there is a regular Institution, I do not feel there is any difficulty.
The last point in this respect, I would like to suggest is this. Day in and day out we talk about Sushmaji’s brilliant Hindi, which I cannot imitate that संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है। I have no intention of attacking on federal structure. If I say it, how from first Finance Commission to the Twelfth Finance Commission the devolution has increased.
In the First Finance Commission from 1952 to 1957, the devolution was – share of Income Tax was 55 per cent and share of Excise Duty was 40 per cent. That was the total devolution. Today, it is the 13th Finance Commission – the devolution is 32 per cent of the total revenue earning including Excise Duty, Customs and Service Tax. That Rs. 41,000 crore, which I am making as additional resource mobilisation and for which I have received huge gaali, will not be appropriated by me, 32 per cent of that Rs. 41,000 crore will go to the States. They will also get a share but none of them is sharing the gaali and criticism which I am having it here and outside the House.
In Tenth Finance Commission, it was Income Tax, 77.5 per cent and Union Excise Duty was 47.5 per cent. In the Eleventh Finance Commission, it was 29.5 per cent; in the Twelfth Finance Commission it was 30.5 per cent; and in the Thirteenth Finance Commission it was 32 per cent. Please remember the base of the devolution.
Between Twelfth and Thirteenth Finance Commissions, some of the States have got as higher devolution as 159 per cent; not all but some of the States. These figures do not speak that we are encroaching. We are expanding and sharing.
I have some figures on petroleum products. We see that whenever the petroleum prices have increased we get huge criticism. But what is the actual position? Price without tax – I am taking Delhi city – per litre of petrol price would be Rs. 39; per litre of diesel would be Rs. 33.51; per litre of kerosene would be Rs. 14.12. For kerosene, there is hardly any tax. The Central Government does not have any tax. Some States have some tax, that is 4.8 per cent; but Centre has no tax. If the Excise Duty, Customs Duty and State VAT taken together, it comes to Rs. 26.55.
You add Rs.39 with Rs.26, then it becomes Rs.65. I cannot tell the States, that you sacrifice almost half of these because they will say: “Where will we get the money?” But I had to have a haircut, not remote past but in last June, as I mentioned earlier, Rs.49,000 crore of revenue sacrifices I had to make.
The last point, which creates a lot of confusion, I would like to clarify is about the revenue foregone and revenue indicated but not realised and what the position is. I will give you just one example. People have stated that these are the concessions we are giving to the big houses and corporate sectors. Yes, we are giving some tax concessions to the corporate sector which is in the ‘exemption’ category. That is why, we are advocating for DTC. I could not make the recommendations of DTC implemented in this year’s Budget because I got the Report, I think, only on 6th or 9th of March. Therefore, what I have incorporated is the original provisions of the DTC Bill which I introduced in the House and which was under the consideration of the Standing Committee. I will examine whatever recommendations that the Standing Committee have made before we come to the House for its approval. But for the limited purpose of the Budget, I have accepted one tax rate for the personal income tax. The original recommendation was exemption up to Rs.2,00,000; thereafter between Rs.2,00,000 and Rs.5,00,000 - 10 per cent; between Rs.5,00,000 and Rs.10,00,000 – 20 per cent; and above Rs.10,00,000 – 30 per cent. I have accepted that.
I have accepted GAAR – General Anti Avoidance Rules. I did not have the privilege of examining the recommendations of the Standing Committee to incorporate it in the Finance Bill but surely I will examine and I will modify as and when it will be required. This is essentially an anti-avoidance measure. This House gave me the mandate in the debate on black money that not only to bring back black money stashed outside but also to take steps to prevent the generation of black money. GAAR is one path. What we are saying is this. Sometimes we see that the investments are coming from ‘no tax’, ‘zero tax’ or ‘tax haven’ countries. I do not mind if the investments come from the prospective investors who have their regular business. But when I find there is no establishment, there is no office, somebody is making huge investment and getting concession on capital gains tax, and the address is the address of a Chartered Accountant or the address of a Tax Advisor or a Tax Consultant, should I not prevent that? We are trying to attain GAAR. It is not made for harassment. It is not for harassing the honest taxpayers but we shall have to take action against those who are taking advantage to avoid taxes because it is your mandate. This House, in an Adjournment Motion, told me: “Take appropriate steps not only to bring back black money stashed outside but also to prevent the generation of black money.” That is why I am strengthening the transfer pricing mechanism. That is why I am adopting the AAP of direct taxes in toto. I will examine this in the context of the recommendations of the Standing Committee on Finance.
I would like to clarify another point because a lot of viewpoints have been expressed about the retrospective legislation in respect of taxation.
Please correct me. There are many knowledgeable Members. Hardly I find any Finance Bill where some retrospective legislation has not been made in respect of the taxation items with reference to judgement of the court. In one year a particular new Section was added to the Finance Bill, not during my time or Mr. Chidambaram’s time. One new Section was added. I myself have done it. In 2008, I have done it. In 2009, I have done it. What do we want to achieve?
The Supreme Court told that you clarify the intention of the Legislature about the determination of the tax and how tax regime should be there. You explain the intention of the Legislature. The intention of the Legislature will be from the day of legislation. It cannot be in between. Therefore, if the Act was enacted in 1961 or 1962, when I am giving the interpretation of the interpretation of legislation, it will be with reference to that day. But that does not mean that all the cases will be reopened for all these years from 1961 or 1962. There is another provision in the Income-tax Act which will prevail where no tax case can be reopened beyond six years. So, where is the apprehension that 20 years or 50 years old cases will be reopened?
India is not a no-tax country. India has a determined tax rate but it is not a tax haven. It is not a no-tax country. We have the intention of having it. What intention we have is that you are not to pay double taxes. If you pay tax in your country of origin, you need not pay tax if we have the Double Taxation Avoidance Agreement with the country of your origin. We are exactly explaining that position. In respect of Vodafone case, it is not with any vindictive attitude. But I shall have to prevent my own right. Otherwise, there will be outflow from the treasury. Those, who have similar cases, accepted the interpretation of the Department and paid taxes. If I do not amend the law, if tomorrow they come and say that you have to return the taxes because I have paid taxes, accepting your interpretation; and now, your interpretation has been nullified by the Supreme Court; you have not made the necessary legislative corrections; you pay it back, can any Government accept that position? We are not going to have a tax haven. At the same time, we are not going to say that tax laws are arbitrary. Tax laws are transparent. It is firm. It is determined.
Madam Speaker, the last point I would like to suggest is this. I have received series of representations from various political leaders, various individuals, MPs including my Party colleagues, both in Cabinet and outside Cabinet about the excise duty on the small jewellers. I have no intention of causing any harassment or disturbing their trade. The intention was very clear. Please remember, all the State Governments are charging VAT on them. What I indicated was that if you pay VAT, you can pay excise duty also. But as there have been lot of representations, I am considering it. During the period which will be available between now and the passage of the Finance Bill, I will come out with an acceptable formulation.
There are three angles. One is the requirement of PAN card for purchasing gold ornaments of Rs.2 lakh. That issue is to be addressed. Realising the Excise Duty, re-introduction of the infraction tax has been addressed. The third area is about import duty. I would like to submit most respectfully the quantum of gold import, which is taking place. Last year, it was more than $46 billion - next to petroleum. Yes, the gold is a part of our culture, I admit, but at the same time, please remember the precious foreign exchange. If it is spent on importing dead assets like gold, it causes problem. Therefore, small jewellers, I understand their plight; the question of the value PAN Card, I understand; but surely not on the import duty on gold and platinum.
Madam Speaker, I tried to address some of the issues pointed out by the hon. Members. With these words, I commend the Budget for the consideration of the hon. Members. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions)* … SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, if you permit me, there is one issue on which I have also received some representations. But, there are two angles. Last year, I reduced the import duty on raw silk from 30 per cent to 5 per cent. It is mainly to protect the large number of weavers of the whole of India because they were going to practically close their activities. But, it has caused some problems to the sericulture farmers. To address the problems of the sericulture farmers, to protect them, as I am to protect the interests of weaver, which I have addressed by reducing the import duty and making available raw materials cheaper, I would like to address the problems of the sericulture farmers by working out a special package in consultation with the State Governments and the Central Silk Board. I will come out as and when I can formulate it. Thank you, Madam. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Will the Finance Minister be kind enough to assure this House that after he has reconsidered the matter of gold jewelry, until then there will be not tax. It will be prospective and not from the date of the Budget. That is the only assurance we want. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI PRANAB MUKHERJEE: The former Finance Minister is fully aware of the legal implications. I shall have to look into the legal implications and without looking into the legal implications, I cannot make any comment. I will examine it. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 2012-13 to the vote of the House.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2013 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 63, 65 to 75, 77, 78 and 80 to 106.” The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2011-12 to the vote of the House.
The question is:
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.1 to 5, 7, 9 to 14, 17 to 20, 22 to 25, 29 to 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45 to 48, 50, 52 to 55, 58 to 61, 65, 67 to 70, 72 to 75, 77, 78, 81, 82, 85 to 91, and 93 to 106.” The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 2009-2010 to the vote of the House.
The question is:
“That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.13, 14, 20 to 23 and 54.” The motion was adopted.
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