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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By Dr. Vijay ... on 7 March, 2001

   

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Item No. 12. Shri Vijay Kumar Malhotra to move the following. Time available is ten hours.

१६.४२ hrs. Title: Discussion on the motion of Thanks on the President’s Address moved by Dr. Vijay Kumar Malhotra and seconded by Dr. S. Venugopal.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :--

" कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :--

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो, उन्होंने १९ फरवरी, २००१ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं। "

 

 MR. CHAIRMAN: Dr. S. Venugopal to second the Motion.

१६.४३ hrs. (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Shri Vijay Kumar Malhotra, you can speak now.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): It is not the normal tradition that ruling Party should move it and its partner to second it. The Seconder is absent. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Are you seconding it?

… (Interruptions)

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE (SOLAPUR): I am ready to second it. … (Interruptions) I have to speak on behalf of my Party. … (Interruptions) I have no hesitation in seconding Shri Malhotra. … (Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): घोर लापरवाही है सरकार की, कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना है और मोशन को सेकेन्ड करने वाला सदस्य नहीं है।…( व्यवधान )

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, अब आपको क्या हो गया है?

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Vijay Kumar Malhotra, since you are the Mover, you can speak now. The Seconder comes later.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Normally, the seconder has to move.

MR. SPEAKER: It is not taken up immediately. Shri Malhotra has to speak now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Venugopal has come.

… (Interruptions)

DR. S. VENUGOPAL (ADILABAD): Sir, I second the Motion.

MR. SPEAKER: First, Shri Malhotra has to speak, then only you can second it.

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, श्री वाजपेयी जी की सरकार को लगभग पौने तीन वर्ष हुए हैं। इन वर्षों में अनेक दैवी और भौतिक आपदाएं देश पर आई हैं। वाजपेयी जी ने अणु विस्फोट करने के बाद विश्व के पहले छ: देशों में भारत को स्थान दिलाया, परन्तु उस समय हमारे देश पर बहुत से देशों ने सैंक्शन्स लगा दीं। जैसी सैंक्शन्स हमारे देश पर लगाई गईं वैसी सैंक्शन्स जिन देशों पर लगीं, वे देश बर्बाद हो गए। उन देशों की आर्थिक स्थिति बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो गई। इन सारी सैंक्शन्स के बाद भारत की जो उपलब्धियां रहीं उनका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में किया है।

अध्यक्ष जी, हम पर कारगिल का युद्ध थोपा गया। हमने उस पर विजय प्राप्त की, लेकिन विजय की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया। उसके बाद गुजरात में एक विनाशकारी भूकम्प आया। इन सारी आपदाओं के बावजूद राष्ट्रपति जी ने उन उपलब्धियों का उल्लेख किया है जो वाजपेयी जी की सरकार में इस देश ने प्राप्त कीं। संसार का महानतम् महापर्व कुम्भ अभी संपन्न हुआ। जहां ८-१० करोड़ लोग, एक मास तक, एक नदी के किनारे, एक नगर में इकट्ठे हुए और उसमें एक भी ऐसी घटना नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई, कोई चोरी, डकैती, कोई अपराध नहीं हुआ। इस महापर्व के अवसर पर कुम्भ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विवाद अखाड़ों में या शंकराचार्यों में पहले स्नान करने के ऊपर नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं नहीं हुई। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है और हमारे लिए यह गौरव की बात है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार २ जनवरी, २००१ को ३८.५ बलियन डालर, यानी करीब ३,८५० करोड़ डालर अर्थात् १७७००० करोड़ रुपए था। इस देश में ऐसे हालात भी रहे हैं जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था और ऐसी भी स्थिति रही है कि इस देश में एक सप्ताह से अधिक के लिए भी फारेन एक्सचेंज नहीं था। ऐसी आपदाओं के बावजूद इस देश में इतना फारेन एक्सचेंज जमा है। यह सरकार की सफलता का प्रतीक है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात का बिल ८०००० करोड रूपये होने के बावजूद हमारे पास रिकार्ड विदेशी मुद्रा का भंडार है। हमारे पास कृषि उपज का बफरस्टाक ४० मलियन टन से अधिक है। इससे पूर्व इतना बफरस्टाक कभी भी नहीं रहा, यह स्थिति भी अपने आप में एक रिकार्ड स्थिति है । पिछले साल खाद्यान्न की २०९ मलियन टन की रिकार्ड पैदावार हुई। हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक दूध पैदा करने वाला और चावल, गेहूं और सब्जी पैदा करने ला दुनिया का दूसरा देश बन गया है ।

अध्यक्ष महोदय, कच्चे तेल के बढ़ते बिल को देखते हुए, कच्चा तेल प्राप्त करने की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार ने २५ और क्षेत्रों में पेट्रोल की खोज का कार्य प्रारंभ किया है जिससे कच्चे तेल के आयात बिल पर काबू पाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, ५४ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में ५० करोड़ से ज्यादा लोग निरक्षर हैं और ५ करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों में नहीं जाते तथा छोटे-छोटे बच्चे कारखानों में काम करते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके लिए पूर्ण साक्षरता की योजना प्रारंभ की गई है और तीन वर्ष में पूरे देश को साक्षर बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके लिए इसी वर्ष से योजनाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। न्यायालयों और कचहरियों में मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए १७३४ ट्रेक कोर्टस की स्थापना की जाएंगी जिससे न्यायालयों में लंबित मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, किसानों की बहुत बात कही जाती है, लेकिन पिछले वर्षों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार आने के बाद किसानों के कल्याण की अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है । एक करोड़ से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही उनको पासबुक दी गई है। अब किसानों को किसी पटवारी या महाजन के पास जाकर ऋण लेने के लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब उसे किसी साहूकार या पटवारी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वह सीधा रूरल बैंक में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड और पासबुक को दिखा कर ऋण प्राप्त कर सकता है और उसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। इसके साथ-साथ उसे इंश्योरेंस से भी जोड़ा गया है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो ५० हजार रुपए और यदि घायल हो जाए तो २५ हजार रुपए मिलेंगे और इसके लिए उसे कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को क्रेडिट कार्ड के साथ इंश्योरेंस से जोड़ना, एक ऐसी उपलब्धि है जो पिछले ५३ वर्षों में किसी सरकार ने नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत शोर मचाया गया कि विदेशों से बहुत आयात हो रहा है और चिन्ता प्रकट की गई। सदन में किसी न किसी बहाने से इस पर हमेशा कहा गया कि विदेशों से आयात सस्ता होगा, तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी, उनका क्या होगा, लेकिन वस्तुस्थिति किसी ने नहीं बताई। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार और युनाइटेड फ्रंट की सरकारों के समय में आयात शुल्क क्या था और आज हमारी सरकार के समय में आयात शुल्क क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि गेहूं पर पहले निल आयात शुल्क था उसको ५० प्रतिशत किया गया है। चावल पर निल था, जिसको ७० से ८० प्रतिशत तक किया गया है। ज्वार,बाजरा और मक्का पर जीरो आयात शुल्क था जिसको ५० प्रतिशत किया गया है। बच्चों के आहार पर १६ प्रतिशत आयात शुल्क था जिसको बढ़ाकर ३८.५ प्रतिशत किया गया है। दूध के पाउडर पर जीरो था, उसको साठ प्रतिशत किया गया है। चीनी पर २७ प्रतिशत था जिसको बढ़ाकर ६० प्रतिशत किया गया है। मुर्गे के मीट और अन्य प्रकार के मांस के ऊपर १०० फीसदी और ७० फीसदी आयात शुल्क लगाने की व्यवस्था बजट में की गई है। चाय, काफी, नारियल पर ३५ प्रतिशत से बढ़ाकर ७० प्रतिशत आयात शुल्क कर दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि कोई आयात संभव नहीं होगा और हमारे देश के किसानों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब कांग्रेस की अध्यक्षा ने किसानों की तथाकथित बड़ी भारी रैली की जो कि एक फ्लाप रैली थी जिसमें किसानों की बजाय मजदूरों को लाया गया। उसमें कहा गया कि देश में दूध बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है, अनाज बाहर से लाया जा रहा है। यह सरकार किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों को बाहर से आने को रोक नहीं रही है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के टाइम में जिन चीजों पर जीरो आयात शुल्क था उसको हमारी सरकार आने के बाद ७५, ८० और १०० फीसदी तक कर दिया है। पाउडर के रूप में दूध पिछले एक-डेढ़ साल में बिलकुल आयात नहीं किया गया, परन्तु दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है और गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार किसानों को इतनी सुविधाएं दे रही है, उसके बारे में क्यों जनता को नहीं बताते। क्यों कांग्रेस के जमाने में किसानों को क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं, क्यों आपने आयात शुल्क नहीं बढ़ाया या लगाया, क्यों पासबुक नहीं दी गई, क्यों इंश्योरेंस नहीं किया गया, इस तरह की बातें क्यों कही जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय, सभी ग्रामों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू कर दी गई है। इसके लिए इस साल २५०० करोड़ रुपए रखे गए हैं। देश के हर गांव को तीन साल के अंदर सड़क से जोड़ दिया जाएगा। हर गांव में पीने के पानी की योजना प्रारंभ की गई है। प्रधान मंत्री जी ने देश के उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए एक चतुर्भुज सड़क बनाने के लिए ९००० किलोमीटर की सड़क बनाने की एक योजना शुरू की है। विकसित देशों के समान अपने देश में भी सड़कों का स्तर उनके समान करने का प्रयास किया जा रहा है और इस हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है और इस वर्ष १५०० किलोमीटर सड़क बन रही है। बाकी के लिए टेंडर हो रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं और तीन वर्ष के अंदर ये सारी सड़कें मुकम्मल कर ली जाएंगीं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एक करोड़ परिवारों को हर महीने १५ किलो अनाज दिया जाएगा जिसमें २ रुपए किलो गेहूं और ३ रुपए किलो चावल के हिसाब से दिए जाएंगे।

सरकार छ: रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी और राशन में नौ रुपये प्रति किलो देगी और एक करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दो रुपये प्रति किलो देगी। उनको २५ किलोग्राम चावल तीन रुपये किलोग्राम के हिसाब से देगी। ये इस बजट भाषण की उपलब्धियां हैं जो आपके सामने हैं अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने लगभग १००-१५० उपलब्धियों का उल्लेख किया है। मैं उनमें जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन उपलब्धियों के बारे में बड़े विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इन सारी उपलब्धियों के बाद भी विरोधी पक्ष, सारे दलों द्वारा खास तौर से कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा पर मिथ्या, निराधार और शरारतपूर्ण आरोप लगाये जाते हैं और लगाये जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी हताशा, निराशा यह है कि भाजपा तथा सहयोगी दलों की सर कार बनने के बाद देश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कुछ छोटी-मोटी घटनायें छोड़कर, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है और यह सौहार्द कांग्रेस के लिए, जिसने सारी आयु भऱ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के आधार पर राज किया है, बड़ी हताशा की बात है, बहुत कष्टकारी बात है। इसलिए उन्होंने आरोप लगाने शुरू किये। पिछले पौने तीन साल में …( व्यवधान )मेरी चुनौती है कि पिछले पौने तीन साल में … ( व्यवधान )

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) :एक हजार हुए हैं। …( व्यवधान )

MR. SPEAKER: You should not disturb the House.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: पिछले पौने तीन साल में एक भी भाजपा या किसी संघ परिवार के व्यक्ति को सांप्रदायिक दंगों में कोई सजा हुई हो या उसके खिलाफ चार्जशीट हुई हो … ( व्यवधान )एक भी व्यक्ति का नाम कोई खड़ा होकर बताने का साहस करे कि उस व्यक्ति को सजा हो गई या सांप्रदायिक दंगा हुआ हो । पौने तीन साल में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई इसीलिए कांग्रेस द्वारा …( व्यवधान )आरोप लगाये जा रहे हैं। …( व्यवधान )

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): They were never caught.

MR. SPEAKER: What is this type of running commentary?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में इस अर्द्धशताब्दी का सबसे विनाशकारी भूकम्प आया जिसमें ३० हजार लोग मारे गये। वह भूकम्प ३० हजार लोगों को लील गया जिसके कारण देश के करोड़ों लोग द्रवित होकर सहायता के लिए उमड़ पड़े। सारा देश उस समय एक साथ आया। कांग्रेस के लोग भी आये, दूसरे लोग भी आये। उन्होंने उनके लिए सहायता का बहुत सा काम किया। कांग्रेस की अध्यक्षा भी गुजरात गईं। उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है। वह जा रही हैं तो अच्छी बात है। वहां जाकर यह संदेश दें कि सारा देश गुजरात के लोगों को सांत्वना दे रहा है, दिलासा दे रहा है और उनको विश्वास दिला रहा है कि सारा देश इस आपदा में, इस त्रासदी में उनके साथ है। ऐसा करने के लिए वे वहां जायें तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है परन्तु अगले दिन टी.वी. पर केवल मात्र चार लाइनें दिखाई जाती रहीं कि भेदभाव हुआ, धर्म के आधार पर सहायता बांटी नहीं जा रही थी, धर्म के आधार पर राहत काम नहीं किया जा रहा था और वहां पर जो अल्पसंख्यक, गरीब या हरिजन लोग हैं, उनको सहायता नहीं दी जा रही। …( व्यवधान ) मैं माफी चाहता हूं कि मैंने हरिजन कहा। शैडययूल्ड कास्ट्स कहना चाहिए । मैं उसे वापिस लेता हूं। किन्तु हर आधे घंटे के बाद वही बात दिखाई जाती रही जबकि २४ घंटे चैनल चलते हैं। हो सकता है कि उन्होंने वहां और भी बातें कही होंगी, जो नहीं दिखाई गईं। ...( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे: जो लोगों ने कहा, वही उन्होंने कहा। यहां बैठकर नहीं कहा।

…( व्यवधान )

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैं उसी पर आ रहा हूं। कोई आदमी ऐसी भयंकर विपदा के समय धर्म के आधार पर भेदभाव करे तो उसे धिक्कार है। कोई आदमी ऐसी बात वहां पर …( व्यवधान )

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): People complained to her; that is what she said. She did not make any suo motu statement. She said that people complained to her.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: कोई व्यक्ति छांट-छांट कर राहत दे, कोई छांट-छांट कर धर्म के आधार पर भेदभाव करे तो उसे लानत है, धिक्कार है। उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए परन्तु उससे ज्यादा कड़ी निंदा उनकी की जानी चाहिए जो असत्य, निराधार भेदभाव के आरोप लगाये और वहां पर ऐसे आरोप लगाये जाते रहे। इन आरोपों के लगाने का असर क्या हुआ--ब्रिटेन से जो जहाज आ रहा था, वह रोक दिया गया।

17.00 hrs. ऐसा कहा गया कि वहां भेदभाव हो रहा है इसलिए सहायता न भेजी जाए और जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उस दिन पाटिल साहब ने कहा था कि हमने ऐसा नहीं कहा कि सरकार ने भेदभाव किया। आपने यह भी कहा कि लोगों ने वहां कोई शिकायत की, हम क्या करें, उस शिकायत को कहां भेजें। शिकायत भेजनी चाहिए, शिकायत आई है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। परन्तु शिकायत से पहले ही उसका धुआंधार प्रचार, शिकायत का पत्र लिखा प्रधान मंत्री जी को, पत्र पहुंचा भी नहीं और वह अखबारों में छप गया। …( व्यवधान )

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : टी.वी. और रेडियो सोनिया गांधी जी नहीं चलातीं। टी.वी. और रेडियो सोनिया गांधी जी का नहीं है। जिसने बताया, उसे बोलना चाहिए। ऐसी बातें सिर्फ गुजरात में नहीं हुईं, लातूर में भी हुई हैं, हम पर्सनली जानते हैं।…( व्यवधान )

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: लातूर में हमने जाकर नहीं किया।…( व्यवधान )

श्री शिवराज वी.पाटील: इसका क्या मतलब है।…( व्यवधान )

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Let me complete…… (Interruptions)

श्री शिवराज वी.पाटील: आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि आपकी सिर्फ तारीफ ही की जाए। अगर कोई बात बताए तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है।…( व्यवधान )

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : गुजरात के मुख्य मंत्री ने कहा था कि अगर यह हुआ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए।…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: Shrimati Chikhalia, please do not interrupt.

… (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: देखिए, उसका असर क्या होता है। बारह हजार सेना के जवान लगे थे। क्या उन्होंने भेदभाव किया? वहां तकरीबन २०-२२ हजार…( व्यवधान )

MR. SPEAKER : Shri Shivraj V. Patil, you will have your chance to speak.

.… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, this is not correct and this should not go on record. …( व्यवधान )यह किसी ने नहीं कहा कि सेना ने भेदभाव किया। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि सरकारी नौकर ने वहां भेदभाव किया। किसी ने नहीं कहा कि सरकार ने भेदभाव किया। आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को दिशाभ्रम हो जाए।…( व्यवधान )

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: वे लोग भेदभाव कर ही नहीं सकते थे। तकरीबन ३५-४० दिन बीत गए हैं। कोई तो सामने आकर कहे कि मेरे पड़ोसी को मकान दे दिया, मुझे नहीं दिया। कोई तो सामने आकर कहे कि उसके लिए मकान बन रहा है, मेरे लिए नहीं बन रहा। कोई तो सामने आकर कहे कि उसे राहत का पैसा दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। चालीस दिन बीत जाने के बाद अभी तक एक आदमी नहीं आया। देश की विपक्ष की नेता, कांग्रेस के लोग खुलेआम बड़े-बड़े आरोप लगाएं और उसके कारण सारे दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम बदनाम हो - क्या यह उचित है, इस पर विचार करना चाहिए? इसको छोड़ दीजिए। मैंने तीसरे दिन टी.वी. में देखा, यह कहा गया कि वहां के मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। वहां का चुना हुआ मुख्य मंत्री इस्तीफा दे दे। कांग्रेस के काफी नेता तीसरे दिन टी.वी. में गए। लोग मर रहे हैं, लाशें दबी हुई हैं, निकल नहीं रहीं, वहां सारा देश सहायता करने के लिए उमड़ रहा है और ये कहते हैं कि गुजरात के मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। निगाहें लगी हुई हैं उस पर - क्या यह गिद्ध द्ृष्टि ठीक है? क्या आपदा के समय वहां ऐसा होना चाहिए? मैंने आपसे कहा कि इस तरह के आरोप हम पर हमेशा लगते रहे हैं और इस तरह की बात होती रही है। साम्प्रदायिकता के आरोप न जाने कब से लग रहे हैं। कहा जाता है कि श्रीकृष्णा रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करें, फलां रिपोर्ट लागू करें, फलां कमीशन यह कह रहा है। पिछले डेढ़-दो सालों में माइनौरिटी कमीशन की तीन रिपोर्ट आई हैं। मैं उनको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहले यह बहुत आया कि कर्नाटक, आंध्रा प्रदेश और गोवा में इसाइयों के गिरजाघरों में बम फेंक दिए और यह काम संघ परिवार कर रहा है। आठ-आठ पंक्तियों की हैडलाइन्स, टी.वी. में बड़े-बड़े प्रचार, सब तरफ से आरोप, सदन के दोनों सदनों में हाहाकार - यह सब कुछ हुआ। जब पता लगा कि वे पाकिस्तानी थे जो पक़ड़े गए। पकड़े जाने के बाद साबित हो गया कि वे आई.एस.आई. के एजैंट थे। यह भी साबित हो गया कि यह सब किसने किया - कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, तेलगूदेशम की सरकार ने साबित किया। यह साबित होने के बाद भी किसी ने क्षमा नहीं मांगी। चार रिपोर्ट हैं - पहली रिपोर्ट २७ अप्रैल, २००० की है - जिनके अंदर माइनौरिटी कमीशन के लोग चार जगह - कोसी, मथुरा, आगरा और रिवाड़ी गए। चारों जगहों पर जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंत में लिखा कि इसमें धार्मिक आधार पर कोई बात नहीं हुई, यह वहां की लॉ एंड आर्डर की समस्या थी। वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसके आधार पर कहा जा सके कि इसके पीछे कोई राजनीति या कोई मजहब या कोई साम्प्रदायिकता जैसी बात थी।

ये चार रिपोर्टें उनकी हैं। दूसरी रिपोर्ट गुजरात के बारे में आई तो इस सदन में बड़ा शोर मचा कि भगवाकरण हो रहा है और किताबों में पूरा का पूरा मैटर बदला जा रहा है, किताबों में हिन्दुत्व की बातें लाई जा रही हैं, किताबों में गलत बातें पढ़ाई जा रही हैं। इस पर दोनों सदनों में बड़ा शोर मचा। यह कमीशन गुजरात में अहमदाबाद में सात अगस्त को और सूरत में १२ अगस्त को गया। अहमदाबाद में माइनोरिटीज ने किताबें उनको दिखाईं,In the Second Report, it is said:

"National Commission for Minorities: A Report of the visit to Gujarat.

The Commission, prima facie, did not find any objectionable material in the school books placed before it by the representatives of the minorities in Ahmedabad."

"The Commission, prima facie, did not find any objectionable material in school books placed before it by the representatives of the minorities."यह दूसरी रिपोर्ट है। कमीशन कर्नाटक में बैंगलौर में ८.१.२००१ और १२.१.२००१ को गया है, वहां की रिपोर्ट है। बैंगलौर में कमीशन ने लिखा है:

"The representatives of the Christian community dwelt at length on the role played by their community in various walks of life. The Delegation felt that Christians lived in complete harmony with other members of the society for centuries without any problems whatsoever. As such, the Christians should not develop amongst themselves any minority complex "

 

 यह उनकी रिपोर्ट है। इसके बाद कमीशन उड़ीसा में गया। कमीशन के चेयरमैन मौ. शमीम का २२ फरवरी का प्रैस स्टेटमेंट है, जो मैं पढ़ रहा हूं:

"The Chairman of the Commission Justice Mohammad Shamim said that there was no organised communal or fundamentalist force or organisation working at the national level against the minority communities, particularly the Christians. The Commission Chairman said whatever incidents have been reported are either stray cases or confined to a particular village or area. Justice Shamim said adding that leaders of different minority communities should come forward voluntarily to find solutions. Member of the Commission John Joseph stated… "

 

 SHRI A.C. JOS : He is your successor. You should not talk about him… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Whatever suits you, it is all right to you. They are all members of the Minorities Commission.… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS : Why should the Commission not be given semi-judicial status? Let us not talk about Shri John Joseph… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I continue further. It has been stated:

"The Christian community should and must not blindly blame the Hindus or the majority community for any attack on them. "

 

 अध्यक्ष महोदय, एक और रिपोर्ट है जो बहुत खराब है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिन्दा हूं, लज्जित हूं, सारे देश को उसके लिए लज्जित होना चाहिए। वह रिपोर्ट माइनोरिटी कमीशन की है। इस रिपोर्ट में जो आब्जर्वेशंस हैं, वे काफी सीरियस हैं। उसमें कहा है:

"Local Muslims of this area are having a sense of insecurity after these incidents. It was learnt that many Muslim families had fled out of fear from the area. A number of women were reportedly molested. The Team is constrained to conclude that the police could have averted the deterioration of the situation if they had acted promptly. The National Commission for Minorities Team infers that the police… "

 

 PROF. A.K. PREMAJAM : That is not correct. This is a reference to my constituency. This is absolutely baseless.… (Interruptions)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैनें तो अभी पढा भी नहीं है ।

MR. SPEAKER: This is not the stage to give reply. What is this?

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Further, it says:

"The National Commission for Minorities infers that the police has taken a partisan stand in the whole episode. The police, that is the arm of the Government meant to bring peace and safety to all the citizens, has turned out to be puppets in the hands of the hooligans. "

 

 It is high time and imperative for the Government to fulfil their duty to ensure the safety of Muslims and take suitable action against erring police officials. The disturbances lasted for more than nine days. This was an unusually long period and exposes the State Government agencies to the criticism of indifference to developing situations. … (Interruptions) This needs to be inquired into and guilty punished. … (Interruptions) The image of the Government gets tarnished if it seems to the public that State functionaries are operating in a partisan manner. … (Interruptions)अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग की है, जिसके चारों सदस्य गैर हिन्दू हैं ।

PROF. A.K. PREMAJAM : This is not correct. … (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The National Commission for Minorities decided to send a team consisting of Shri John Joseph and Shri V.K. Dar, Members and Shri M.S. Sokhandi, Joint Secretary for an on the spot assessment. … (Interruptions) यह रिपोर्ट कहां की है…( व्यवधान )

PROF. A.K. PREMAJAM : It is about my constituency. How can I be patient? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not the way to give reply.

… (Interruptions)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने तो यह भी नहीं बताया कि यह रिपोर्ट किस राज्य सरकार की है। यह समझा जा सकता था। अगर मैं नहीं बताऊं कि किस प्रदेश की है, तो कांग्रेस वाले सीधा कहेंगे कि गुजरात की होगी, यू.पी. की होगी, यहां मुस्लिमों के खिलाफ सब कुछ हो रहा है इसलिए पंजाब या हरियाणा की होगी, नहीं, यह केरल राज्य की रिपोर्ट है।

SHRI A.C. JOS : It is not ruled by the Congress. … (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I am coming to that. … (Interruptions)पहले भी वैस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी जी ने ऐसे अल्पसंख्यक लोगों को लाकर पेश किया था जिनके खिलाफ जुल्म हुए, अत्याचार हुए, मारा गया, काटा गया। अब यह केरल में हो रहा है, जहां मुस्लिमों की क्या स्थिति है, यह बताया गया है और वहां की सरकार किस तरह से व्यवहार कर रही थी, यह भी बताया गया है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कैसी स्थिति है। यह केरल का वूमैन कमीशन की रिपोर्ट है। यह कमीशन कम्युनिस्ट सरकार का अपना गठित किया हुआ है। यहां उसको डिफेंड करने कीकोशिश की जाती है।उनको पकड़ा न जाए, वे ऐसा करते जाएं…( व्यवधान )

PROF. A.K. PREMAJAM : One of my comrades had been killed and extremists in the Muslim community are behind it. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is too much, Prof. Premajam.

… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The Kerala Women’s Commission held the State Government guilty on various counts for not making any effort to bring to book the culprits involved in the rape of a mother and a minor daughter at Naadapuram last month. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the speech of Dr. Malhotra.

(Interruptions)* डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मुझे समझ में आता है जो कम्युनिस्टों का तरीका है । उनकी कथनी और करनी में फर्क हैं…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the speech of Dr. Malhotra.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: He is the Mover. How can you disturb his speech?

… (Interruptions)

*Not Recorded.

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे इस पर आश्चर्य है कि कांग्रेस का कोई सदस्य न राज्य सभा में बोला और न लोक सभा में बोला। मुसलमान वहां से भाग जाएं, चले जाएं, वहां जाकर रिपोर्ट करें, माइनोरटीज कमीशन यह रिपोर्ट करे, केरल का वीमैन कमीशन यह रिपोर्ट करें और कांग्रेस वालों को सांप सूंघ जाए, चुप्पी लगा जाएं। आप वैस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल चुप्प हैं। अब कोई साम्प्रदायिकता की बात नहीं, कोई सवाल उठाने की बात नहीं। इसका अगर हजारवां हिस्सा देश के दूसरे किसी भाग में हो जाए तो ये यहां सदन में थरथराने लगते हैं। क्या यह सब इसलिए है कि सोनिया जी ने कोशिश की है कि विरोधी दलों को मिलाकर एक मंच बनाया जाए, उसमें कम्युनिस्टों को भी शामिल करने की जरूरत है इस सरकार को गिराकर वे प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रही हैं । लगता है इसीलिए इन सारी घटनाओं पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली।

अध्यक्ष महोदय, यह देखने की बात है कि इनकी साम्प्रदायिकता के खिलाफ मुहिम कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं है। दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ देश को बेच दिया और लाभकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। इस पर बहुत बड़ी बहस हुई है और मैं इस बहस में दुबारा नहीं जाना चाहता।…( व्यवधान )अब बहुत हो चुका है और इसमें केवल दो चार सवाल जोड़ने हैं जिनका जवाब दूसरे लोगों को देना है। क्या कोई सदस्य कह सकता है कि यह सत्य नहीं है कि डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी सरकार के जमाने में हुए। गैट पर इन्होंने हस्ताक्षर किये हैं जो संयुक्त मोर्चा सरकार थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी और इन्होंने इन समझौतों को पूरी तरह से लागू किया। १९७३, १९९६, १९९८ और १९९९ के चुनाव घोषणा पत्रों में आर्थिक सुधारों का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी ने लिया और सरकारी उपक्रमों के वनिवेश का काम बड़े जोर-शोर से जारी रखा गया। १९९९ में मनमोहन सिंह जी को चुनाव में खड़ा किया गया और उन्हें प्रधान मंत्री पद का दावेदार बना दिया और घोषणा की कि उनकी आर्थिक नीतियों के हिसाब से सब किया जाएगा । अगर आज आप मनमोहन सिंह जी, प्रणव मुखर्जी और श्री चिदम्बरम जी के भाषणों को निकाल लें तो देखेंगे कि जो कुछ आज कांगेस कर रही है, वह किस तरह से शीर्षासन है, किस तरह से पूरी की पूरी घड़ी की सुइयां पेंडुलम पर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं, वह इसमें आपको दिखाई देगा।

सरकारी उपक्रमों को पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ बेचा गया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बिना टेंडर के फ्रांस की एक कंपनी को कलकत्ता का एक होटल बेचा गया जो कि कलकत्ता का सबसे पुराना होटल था। जिस तरह से पैट्रो कैमीकल्स के लिए अमेरिका का एक्सपर्ट लाया गया । पं. बंगाल में अधिकांश उपक्रम बेचे जा रहे हैं। सारी स्टेट्स में बेचे जा रहे हैं। दिल्ली में डीटीसी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, दिल्ली में सुपर बाजार लेने के लिए इंकार किया जा रहा है। पांच निजी कंपनियां इलैक्टि्रसिटी के लिए बनाई जा रही हैं, कर्नाटक में और राजस्थान में निजीकरण किया जा रहा है।

सब जगह वनिवेश हो रहे हैं लेकिन जब बात आती है तो उसके लिए आरोप मढ़ने में सब लोग तेज हैं। अब कहा जा रहा है कि कीमत ठीक नहीं है। जोगी साहब, क्या कर रहे हैं? नाम ले लिया कि सौ करोड़ रुपये का घपला हुआ है, उनके पास नाम हैं और वह बताएंगें । अगर नाम हैं तो क्यों नहीं बता रहे हैं? कितने दिन बीत गये हैं? सौ करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है और नाम नहीं लिये जा रहे हैं।…( व्यवधान )कहा जा रहा है कि मेरे पास बैंक एकाउंट नम्बर हैं और कह रहे हैं कि मैं जेपीसी में बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और र्पालियामेंटरी कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स ये दोनों भी जेपीसी हैं तो क्यों नहीं इन दोनों में से किसी को बताते?क्यों नहीं वे स्पीकर साहब को लिखकर भेजते ? क्यों नहीं वे राज्य सभा के वाइस-चेयरमैन को लिखकर भेजते? क्यों नहीं वे हाउस में अपने मेम्बर्स को लिखकर भेजते? क्यों नही यहां हाउस में बताते?लेकिन कोई चर्चा ही नहीं है, आरोप लगा दिया और उसके बाद चुप्पी साध ली और कह रहे हैं कि बाद में बताऊंगा। क्यों नहीं सी.वी.सी. को बताते?क्या पहले कभी ऐसा हुआ है क जिस दिन से यह वनिवेश हुआ है, हमारे मंत्री ने कहा है कि इसी समय वह सारे कागज सीएजी के पास भेज देंगे और वह तैयारी कर रहे हैं तथा पेपर्स इकट्ठे कर रहे हैं कि कागज सीएजी के पास भेजे जाएंगे। सैकड़ों वनिवेश हुए हैं, कभी सीएजी के पास क्या कागज भेजे गये हैं? जोगी साहब सीएजी को भी भेज सकते हैं। वह सीएजी को बता सकते हैं कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है और वह भ्रष्टाचार हाउस के सामने आये। सदन आज विचार करें कि यदि किसी अपराध की अगर किसी को जानकारी हो और अगर उसे पता हो कि अपराध हुआ है और वह व्यक्ति अपराध को बाहर न निकाले तो वह उससे भी बड़ा अपराध है।…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) …* *Not Recorded.

   

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: यदि किसी आदमी के पास किसी अपराध के सबूत हों और वह अपराध के सबूत न दे तो वह खुद अपराधी है और वह उस अपराध का हिस्सेदार है और उसमें यह कहना कि मेरे पास सबूत हैं, मैं सबूत नहीं दूंगा।

यह उन्हें अपराधी घोषित करता हैं। आज यह क्या कर रहे हैं - ट्रेड यूनियन लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वहां खड़े होकर कहते हैं कि मैं किसी को छत्तीसगढ में घुसने नहीं दूंगा - जैसे इनका अपना कोई रजवाड़ा है, इनका कोई घर का मामला है। मुख्य मंत्री होकर कानून तोड़ रहे हैं। यह फंडामेंटल राइट को क्रश कर रहे हैं, गेंगस्टीज़म कर रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि यह किसी को घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। सौ करोड़ रूपए का जो नुकसान होगा या अब तक हो चुका है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सात हजार मजदूरों का भविष्य अंधकार में है। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है और उसके साथ-साथ प्लांट बर्बाद हो रहा है परन्तु जोगी साहब खुश हैं। वह बहुत दनदना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्या यह मुख्य मंत्री का काम है? यह फेडरल करेक्टर के ऊपर भयंकर आघात है। अगर देश में ऐसा होने लग जाए तो देश का क्या होगा - हमें उस पर भी विचार करना चाहिए।

महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी हमारी आर्थिक नीतियों का विरोध करती है - यह बात समझ में आती है, परन्तु मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ऐसे पूरी तरह से शीर्षासन क्यों कर रही है - उन्हें इस मामले में फिर से विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बहुत भाषण दिए, बहुत कुछ कहा, परन्तु कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई। देश में ११ उपचुनाव हुए, उनमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। वह बहुत सी जगह बूथ केप्चरिंग करके । कांग्रेस ने दस सीटें लड़ीं, ११ की ११ किसानों की, रूरल सीटें थीं। यू.पी. की तीनों सीटों पर जमानत जब्त, दो-ढाई-तीन हजार मत मिले । यू.पी. में, जहां से नेहरू जी, इंदिरा जी आई थीं, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, कभी ८५ में से ८०-८२-८४ सीटें आती थीं लेकिन इस बार तीनों सीटों पर जमानत जब्त। आप यहां जो हाउस में कहते हैं कि एनडीए सरकार कमजोर हो रही है, इसकी साख गिर रही है। कांग्रेस बहुत ऊपर उठ रही है। आप पंजाब में २१ हजार वोटों से हार गए, आंध्रा प्रदेश में, झारखंड और सब जगहों पर हारे - ऐसी दुर्दशा होने पर आपको लगता है कि क्या करें। पश्चिम बंगाल में आपके सदस्य छोड़ गए और कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। तमिलनाडु में कोई पांच सीटें देने को तैयार नहीं - यह आपकी स्थिति हो गई है । ११६ साल पुरानी कांग्रेस है और सदन में ११६ मेम्बर भी नहीं हैं। अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें डूबते को तिनके का सहारा लें ।

महोदय अखबारों में खबर छपी है, मुझे नहीं मालूम कि उस खबर की क्या वास्तविकता है- "Congress labours to understand reforms". कांग्रेस ने सोचा कि हमारी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, क्या आर्थिक नीतियों के कारण हो रही है। क्या हम मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को तिलांजली दें, पूरी तरह लेफ्ट की तरफ चले जाएं या उन्हीं नीतियों को रखें या माइनोरिटीज़ को लाने के लिए गलत आरोप लगाते रहें या कुम्भ में अर्द्ध स्नान करके हिन्दुओं को अपने नजदीक लाने की कोशिश करें। वे ऐसा ही सोच रहे हैं कि करें क्या। इस रिपोर्ट में कहा है ।

"Confused Congress President sent a team, comprising the veteran Natwar Singh, Salman Khurshid and Anand Sharma to the United Kingdom to probe how the moribund Labour Party sprang to life after 18 years."

लेबर पार्टी १८ साल बाद कैसे आ गई। लंदन में टीम भेजी गई जो यह पता करके आए कि हम कैसे सत्ता में आ सकते हैं, the team, to their shock discovered… SHRI A.C. JOS : Dr. Vijay Kumar Malhotra, I am thankful to you for the great concern you are showing about the Congress. This is wrong news. … (Interruptions) Are you speaking on the President’s Address? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Jos, please do not interrupt.

… (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैं इस बात को नहीं कहता, परन्तु इसमें इनवरटेड कोमा में कोट किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं।

The Paper has quoted:

"Mr. Singh wrote, Tony Blair and his spin doctors did not hesitate to confess past errors and were not afraid to take bold electoral and political risks. They have learned hard lessons the hard way. It is another matter that the Congress has refused to learn any lesson, etc."… (Interruptions)

मैंने कोट किया है, "Khurshid said, 'that was the most important aspect of the voyage of discovery in Britain'."

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि क्या उसकी आर्थिक नीतियां गलत हैं, क्या साम्प्रदायिक नीतियां गलत हैं, किसानों की नीतियां गलत हैं या कि वंशवाद या चाटुकारिता उनके पतन का कारण है। इन बातों पर उनको सोचना चाहिए। आपको अधिकार है कि आप हम पर इल्जाम लगाएं। आपने बहुत आलोचना की । आपने कहा कि " हमें शर्म आनी चाहिए", किसी ने कहा कि "धिक्कार है"। बहुत सारी बातें हमने झेलीं। लेकिन तब बहुत आश्चर्य हुआ जब कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रामलीला मैदान में भाषण देते हुए कहा कि सरकार को‘ सरकार चलाने की तमीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तमीज न होना कहां का भाषण है। आप कहिये कि आपको सरकार चलानी नहीं आती, सरकार चलाने का ढंग नहीं आता। लेकिन हमें तमीज सिखाई जा रही है…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: What is this? You are also provoking the other side. Hon. Members, please take your seat.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : अध्यक्ष महोदय, एक बार पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि " नानी याद दिला देंगे"तब भी बड़ी आलोचना हुई थी। पता नहीं कौन इनका कॉपी-राइटर है, कौन उनका ट्रांसलेटर है। क्या उनको यह कहना चाहिए था कि तमीज नहीं आती। कांग्रेस नेत्री माननीय वाजपेयी जी को तमीज सिखाएं, यह बात तो बड़ी अटपटी लगती है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के बरगद हैं।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, it is again misleading. She did not mention Shri Vajpayee's name… (Interruptions) For these things, the floor of the House should not be used. She did not mention Prime Minister's name… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : इन्हें सरकार चलाने की तमीज नहीं है। यह कहा न। …( व्यवधान )

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, this is not the way of using the floor of the House.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : सरकार चला रहे हैं माननीय वाजपेयी जी। सरकार चलाने की तमीज नहीं है यह सारे हिंदुस्तान ने सुना, देखा। टी.वी. से बार-बार कहा गया।…( व्यवधान )

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Nobody is saying against his people, he himself is saying about them… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि "बरगद की बात करते हैं गमले में उगे हुए लोग । कमसे कम ऐसे समय में जब सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं। आप आलोचना करें लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें सारे पक्ष मिलकर एक कार्यक्रम बना सकते हैं। इस समय पांच प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, पांच प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, चार-पांच जगहों पर एनडीए की सरकारें हैं। अब आदर्श समय है जब कुछ बातों पर राष्ट्र के लिए एक नीति बनाई जा सकती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक नीति बन जाए और खुशी की बात है कि एक नीति बन गयी। कर्नाटक कुछ सुधार करता तो हम उसका विरोध करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा उसका विरोध करती है, राजस्थान में हम विरोध करते हैं और अगर हमारी गुजरात या उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करती है तो उसका विरोध कांग्रेस करती है। इसलिए कुछ चीजों पर आज हम आम-सहमति बना सकते हैं। जैसे जनसंख्या इस समय सबसे बड़ी समस्या है। सभी प्रदेश और दल मिलकर इस पर सहमत हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर और कर लगाने पर एक नीति बनाई जा सकती है सभी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री जी ने ऐसी पहल की है। सभी दल और देशवासी मिल कर विदेश नीति की तरह इन क्षेत्रों में भी मिल कर काम करें। इससे हम अपने देश को पुन: महान बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

MR. SPEAKER: Now, Dr. S. Venugopal to second the Motion.

DR. S. VENUGOPAL (ADILABAD): Mr. Speaker, Sir, at the outset, I am grateful to you for giving me this opportunity to state our points of view on the Government’s approaches and policies as stated in the Address of the hon. President to the Joint Sitting of both the Houses of Parliament on the first day of this Budget Session. I rise to second the Motion thanking the hon. President for his Address.

Sir, as expected, the President’s Address has stressed and touched upon certain issues which are political, social and economic. Conventionally, the President’s Address is taken as the Statement of the Government’s policies for the current financial year.

The President’s Address largely touched upon the initiatives and the programmes launched by the Government in the last couple of years and the Statement accordingly amounted to reiterating the continuity of its programmes, policies and approaches.

Since there is nothing much to debate or to argue, I would like to approach the issues from the perspective of our Party’s policies and thinking on major issues; and express our views on important areas of concern.

Sir, this august House is aware that Andhra Pradesh had been at the receiving end of natural calamities in some form or the other at regular intervals, to where we have no hesitation to approach the Centre for necessary relief and highlighting inadequacy of the existing mechanism to face such situations.

Sir, as you know, it is unfortunate that on the 26th of January, when people were celebrating the Republic Day function, the unprecedented earthquake disaster took place in Gujarat. More than 20,000 people were reported to be died and about 57,000 people injured. Nearly 1.5 crore population of Gujarat out of 4 crore population had suffered the fury of this calamity in one way or the other. On the same day, our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu had announced relief to the tune of five crore of rupees and also arranged medicines, radio sets with operators, and food materials to Gujarat by hiring flights and trucks. Also the employees of Andhra Pradesh Government had contributed one-day salary towards this disaster. The Speaker called the Members of Parliament of TDP and each Member of Parliament had contributed Rs.10 lakh. Most of the voluntary organisations, individuals, media and others from Andhra Pradesh altogether contributed around Rs.40 crore to Gujarat. Similarly, I would like to recall that when the super cyclone occurred in Orissa, the Andhra Pradesh Government and its employees had contributed generously. This shows our solidarity when others are in distress.

I would like to state that the Government should take a comprehensive look and come out with an action plan to meet the natural calamity. So far, earthquake had occurred 21 times in our country.

In 1993, there was an earthquake in Latur; in 1950, it happened in Assam; in 1988, it happened in Bihar; in 1991, it happened in Uttarkashi; in 1999, it happened in Chamoli and in 1997, it happened in Jabalpur. Like that, 21 earthquakes have happened in our country. Seeing the scenario a number of times, all the Members of this august House expressed concern that whatever mechanism evolved by the Central Government to tackle the natural calamity or to tackle the relief is inadequate. So, I am happy that the Central Government is moving in the right direction. So, the President’s Address moved in the direction of positioning of an institutional mechanism at various levels to tackle the calamity. But we should not forget that it shall be the collective effort of the Centre and the States to meet such disasters.

Sir, I, particularly, welcome the concern expressed by the President on the delay in passing the Women’s Reservation Bill. The TDP supremo, late NTR had initiated steps for political empowerment in Andhra Pradesh. The Telugu Desam Party, since the beginning, is in the forefront of taking steps for the political and economic empowerment of women. We want that it should be extended to State Legislatures and Parliament. For some reason, it is unfortunate that the 85th Amendment Bill is being delayed. The hon. President clearly urged in his Address that it should be passed immediately.

You know, Sir, Andhra Pradesh leads in carrying out the women’s empowerment programmes through DWACRA and DAKWA groups. The savings of DWACRA groups are Rs.3.5 lakh and the Groups have engaged up to 800 representatives in Andhra Pradesh. Early in 1987, Andhra Pradesh had taken initiatives in giving political empowerment by earmarking nine per cent for them. So, I would request the hon. Prime Minister, in consultation with all the political Parties and their leaders, he should see to it that the Bill is passed in this Session only, thereby political empowerment may be given to women who constitute 50 per cent of our population.

Also, a number of times, the hon. Prime Minister has gone on record that this Government is committed to the implementation of the Women’s Reservation Bill. If you recall, last time on the last day of the Session, the Bill was put before the House for discussion. Knowingly or unknowingly, all the political Parties, before the elections, are committed to women’s reservation. Most of the political parties included it as one of the items in their agendas. But after coming to power, I think, most of the political parties are differing with this issue. Sometimes, it is creating pandemonium in Parliament. So, I would request the Government, through you, that in this Session, this Government should see that the Bill is passed.

After the Women’s Reservation Bill, the hon. President has also stressed the welfare and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other poorer sections of the society. It is very dear to our policy. The Chandrababu Naidu Government has launched many programmes in that direction in Andhra Pradesh like Mundadugu Chaithanya for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Adarna for Backward Classes and Roshani for minorities.

At this juncture, I invite the attention of the august House to the concern voiced by the President regarding the prevailing inequalities in economic arena after Independence. Quoting the object of the Constitution, Dr. Paramapoojya Ambedkar, the hon. President said:

"Contradiction of equality in political arena and inequality in social and economic life shall be resolved without much loss of time. "

 

 We totally share the concern and urge upon the Central Government to do the needful to fulfil the aspirations of the large number of freedom fighters who have laid down their lives for the cause of our independence. The representations of the freedom fighters of Andhra Pradesh have already been given to the hon. Minister of Home Affairs and also to the State Home Minister with a request to redress their grievances. But it is unfortunate that the Government has not tried to tackle the problems pertaining to those freedom fighters.

As I said earlier, we are supporting this Government, based on the NDA’s common agenda which is committed to secularism. Another which is like a bedrock of our philosophy is – I am happy to note it – that the President’s Address reiterated its uncompromising commitment to secularism.

I appreciate the Government’s statement that the law would take its own course unswingingly and impartially against those who seek to create trouble by disturbing the secular fabric of our country.

We have reason to be happy that such type of offences are slowly decreasing and we urge upon the Central Government to stick to their word and discharge their duty of upholding the central character of the policy as enshrined in the Constitution.

Our party has noted with concern the statements of some individuals or groups of organisations with regard to Ayodhya and strongly urges the Central Government to ensure that no untoward incident is allowed to take place at Ayodhya and that the spirit of law is upheld.

The President also mentioned about federalism. Federalism is our party’s life and breath as also of the country and we welcome the Central Government’s efforts to ensure co-ordination and consultation between the Centre and the States in a spirit of federalism.

I am happy to note the way that the Government of India is moving. It has tried to convene some meetings on federal issues like Inter-State Councils and on several other issues. Some issues have been discussed several times like the devolution of powers to the States and also devolution of funds to the States.

The Sarkaria Commission had expressed the same view and the National Development Council also had endorsed devolution up to 50 per cent of the central taxes to the States. But I may bring to the notice of the Government now that the devolution is only around 27 per cent. So, this means that the Government is paying inadequate and unless greater devolution is done, most of the States will not be able to complete the economic reforms.

Secondly, almost all the Central schemes are being implemented by the State Governments, including the recently launched one, the Prime Minister’s Sadak Yojana. There, decentralisation of funds can be authorised to carry on the works. At least the State Governments have got the mechanism because they can go through the process of preparing the estimates through their own agencies and fully spend the funds, whatever may be allotted by the Centre. They know each part of the States, whether it is backward, or hilly area and so the State Government only will be able to identify the nature of the backward areas. But one sorry thing is that under the Prime Minister’s Sadak Yojana the Central Government issued orders to all the States mentioning that they should only send the proposals and that they would select the roads. It is unfair and it is causing problems in the wake of the recommendations of the Sarkaria Commission.

17.44 hours (Shri Shriniwas Patil in the Chair) We know that the State of Andhra Pradesh had got into a lot of problems due to the Lakkadawala Commission’s recommendations. While assessing the poverty levels, since the subsidies have been provided by the State Government, the State had suffered in the allocation of the central funds heavily. The Eleventh Finance Commission also suggested that backward States or backward areas should be given higher allocations.

It detracts the initiative of the performing States. The States, which have taken to reforms and the States that are progressing, are not getting sufficient funds. They are getting only meagre funds. So, the performance should be encouraged, but not the multiplication of poverty. The Government in this regard can take serious steps. Those States, which are coming forward, which are doing progressive reforms or those States which are implementing the reforms, should be given more incentives. As per the Gadgil formula, allocations to those States should be enhanced.

Sir, as you are aware, the hon. President also dealt at some length about economic globalisation and addressed issues about WTO implications. Though the GATT Agreement was signed during early December, 1994, by the then Congress Government, there is no point in accusing the then Government about signing this Agreement on political lines. We have to carry on with the WTO implications. So, the present Government has to critically analyse the implications in different areas like pharmaceuticals, agriculture, small-scale industries, etc. They should come up with viable, practical and advantageous solutions to sort out the problems.

Sir, when the WTO commitments come into force, it will lead to a situation of global competition, posing certain challenges to the farmers. Our agriculture and small-scale industries are going to suffer a lot and, therefore, India cannot be allowed as a dumping ground for several items or commodities and thereby allowing the domestic production to suffer. Though China is not a member, it is entering in most of the fields. China is dumping almost all their products in our country.

China and India are almost similarly placed. So, there is no reason why we cannot do so. All that is required is to necessarily resolve, with clarity and commitment, to take necessary actions and exploit our natural resources and advantages in certain areas of economy. The Government, through the President’s Address, did not make any statement in this regard. I would request the hon. Prime Minister to tell us as to what sort of relief or what sort of measures the Government is going to take during the transition period.

I would also request the Government to make mass media campaign or to make awareness about commencement of the WTO obligations. A process should be immediately initiated to educate the masses on the WTO implications. Our concern is: how are we going to face the present period till such time the necessary adjustments are made in this regard?

I strongly urge the Government to do everything possible to protect the interests of the farmers, because farmer is the backbone of our country, in the face of lifting up the Quantitative Restrictions on imports from the 1st of April this year. Our concern is: how are we going to face the transition period? So, I would request the hon. Prime Minister to kindly elaborate on this point in his reply.

Nowadays, in India, agriculture is currently the worst affected sector. It is reeling under several apprehensions because of imports of agricultural products from several countries. Quoting National Agricultural Policy announced last year the hon. President said:

"It seeks promotion of the higher public and private investment. "

 

 I am sorry to bring this to your kind notice.

It is reflected in the recent Budget that while the Budget Estimate for the agriculture sector in the current financial year was Rs.2,930 crore, it has come down by more than Rs.400 crore in the Revised Estimate.

I am thankful to the Finance Minister that he has increased the import duties in the recent Budget, but still the increase is inadequate and requires a close study on item-by-item basis. Also, the implications of WTO as also the umbrella package should be elaborately explained to the farmers.

I am also grateful to the Finance Minister that he has taken initiative for providing more funds from NABARD for the Rural Infrastructure Development Fund and also for reducing the interest rates. But whatever initiatives have been taken in the recent Budget, those are only post-harvest methods. But what about the pre-harvest package or pre-harvest methods, that is, during the sowing period, the Government is unable to explain. So, I would request the Finance Minister and also the Agriculture Minister to explain this.

Infrastructure development is another area in the context of the economic reforms. I am happy that the Central Government is paying more attention and is giving top priority to IT sector and have also increased the allocations to road, petroleum and natural gas, and also, to some extent, the power sector.

I came to know that after the Government have taken a lot of initiatives for the IT sector, now there are 45 per cent Indians in Microsoft, 35 per cent in IBM and 35 per cent in Intel.

The country had 54,000 kilometres of railway network when the British left our country. But even after 53 years of our Independence, we could add only 6,200 kilometres in our railway network. So, this also requires attention by the Government.

The Government as well as the Finance Minister in his recent Budget Speech, have addressed the question of Public Distribution System. In his recent Budget Speech, the Finance Minister has indicated that the rice procurement operations should hereafter be handled by the State Governments only. But how far it will be possible, they are unable to explain. It is not possible for want of sufficient qualified staff because most of the qualified staff is not available in the States. Secondly, the availability of the godown space with the State Governments is very limited. The system is disadvantageous to the surplus States, especially to Andhra Pradesh and Punjab. For example, Andhra Pradesh requires only 23 lakh tonnes for the Public Distribution System and the surplus rice available for procurement is 70 lakh tonnes as against 23 lakh tonnes in the previous year. This surplus stock in the country is normally exported through the Central Government. After the introduction of the new system in the Budget Speech of the Finance Minister, Andhra Pradesh has come to the rescue of several States. I recall that earlier, when in other States there was no production, only Andhra Pradesh came to the rescue of most of the other States. Now, when our production is very low, it is unfair to suggest that the procurement operations should be taken up by different States. The Government of India, for several reasons, should pay adequate attention in disposing of the stocks procured by different States.

It also resulted in huge accumulation of buffer-stocks more than the requirement. The normal requirement for the size of the population of our country is only around 20 million tonnes, but the present accumulated stock is around 45 million tonnes which is more than the double. Out of this, about one million tonnes of foodgrains is rotting in godowns for several years now and it is now unfit for consumption. The Government of India has to, now, take a decision as to how to dispose of the rotten rice whether by dumping it in the sea or by some other measure. By doing so, in the States and in various godowns the space will be vacated and the storage charges will be minimised. Similarly the stock which is more than the present requirement should also be dumped.

The present situation of excessive buffer-stock is due to non-planning of the Food Corporation of India and also the Government of India. Presently the FCI is spending Rs. 5,000 crore annually on its operations. This is the reason why we are unable to compete in the international market. Due to non-planning or improper planning of FCI, this system is going wrongly. The handling charges are working to about Rs. 130 to Rs. 150 per quintal. Despite knowing these facts, the Government is not paying proper attention in this direction.

Since our country is totally dependent on the agricultural sector, I would request the hon. Prime Minister to kindly look into this area. Otherwise the farmers of most of the States including Andhra Pradesh and Punjab will be losing heavily in this direction.

In December last year, the Members of Parliament of the Telugu Desam Party had discussed elaborately about the procurement of rice pertaining to our State. Hon. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution had also promised that 20 lakh tonnes of rice will be exported very shortly. But, I am sorry to say that though more than three months have elapsed, so far the process has not been initiated. The rabi crop is also entering into the market. The FCI will not be able to procure the rice. So, I would request the Government to tackle the situation immediately by exporting 20 lakh tonnes of rice from Andhra Pradesh.

Hon. President has also mentioned in his Address about the infrastructural concerns, Health, Human Resource Development and other major areas of abiding concern for our Party. Earlier, the Government had mentioned about Health-2000. But, maybe, for want of resources or other reasons, we are now very near the target but not achieved it. I am rather disappointed that the first policy statement of this Government in this century is only mentioned as ensuring health for all without indicating any specific time limit. I urge upon the Government to come out with specific programmes in this regard.

With regard to education, the hon. President has made some references to the initiatives regarding higher and technical education but surprisingly there is no reference to the universalisation of primary education. We want the Government to respond on this issue. If we especially take the literacy rate, it is unfortunate that though after 53 years of achieving Independence, the country is lagging behind in improving the literacy rate. The present national average is 52 per cent whereas the literacy rate for women is 34 per cent. We have to go a long way in achieving total literacy in the country. In this direction the Government of Andhra Pradesh has recently launched a programme ‘Akshara Sankranti’. In this all self-help groups like DWACRA, DAKWA and other Water Users Associations, Mothers Committees and School Education Committees are involved. With this initiative by the time we reach Ugadi Telugu New Year festival, nearly 60 lakh women will become literates in the matter of 100 days. There is an effort to expand such type of programmes in the national level.

The universalisation of primary education has not been mentioned by the Government.

18.00 hrs. I want a response from the Government on this issue. Sir, you know that power is the need of the hour. Earlier, when the United Front Government was there under the Prime Ministership of Shri Deve Gowda, the Government had brought one action plan. That was called Common Minimum Programme for power. Almost all the Chief Ministers attended the meeting two times, but so far, most of the States are unable to implement the recommendations of that meeting.

Earlier, Shri Sharad Pawar had also introduced and recommended that a minimum amount of 50 paise per unit should be collected by the States, but most of the States are not implementing it. I want to stress upon the Government that more reforms should be undertaken in this area because now we require cheap power. Moreover, there is unequal distribution of power among the States. On the one side, in Jammu and Kashmir and North-Eastern States, there is surplus power. There is lot of potentiality for hydro-power, especially in the North-Eastern States. If you can tap the power potential of only Arunachal Pradesh, nearly 30,000 megawatt of power can be produced. Now, due to paucity of funds and lack of resources, hydro power is not being generated. There is NHPC, National Hydro Power Corporation. So, I would request the Central Government to pump in more funds for hydro-based power.

I would also like to draw attention of the nation to tap and generate more resources so that power generating units could be set up immediately wherefrom cheap power is available and the National Grid could purchase and supply it to the Southern States where power is inadequate.

States should also concentrate on transmission and distribution losses. Most of the States have signed electricity reforms, but only five States – Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Orissa and Rajasthan – are doing very well. Recently, CEA has also given a power rating to these States and CEA also gave `C’ grade to 12 States. Andhra Pradesh Government has also taken lead in the power sector reforms and in the process, has made separate companies, divided the State Electricity Board into two companies, namely, TRANSCO and GENCO. The Government has also initiated the power sector reforms. The State Government is also providing financial assistance for additional power generation. Out of those States which had agreed for power sector reforms, only four or five States are implementing power sector reforms and they are implementing them with human face. I would request the Central Government and the Prime Minister to evolve some system of encouragement whereby cheaper power should be given by NTPC, and five-year moratorium should be there on the power given from NTPC and other companies of the power sector. There is a necessity to form SERC and also the Board should be restructured throughout the country.

Sir, the Finance Minister has, as per most of the Press, presented a progressive Budget. Though my colleague would speak on the Budget, I want to mention that there is no incentive given to savings and also the rate of interest has been reduced by 1.5 per cent and no extra tax rebate has been given. It is further reduced from Rs. 10,000 to Rs. 7,500. When there is no tax rebate and less interest on savings, I fail to understand how the hon. Finance Minister will reach the growth rate of 9 per cent. Without making provision for resources, the only alternative left is of external borrowings. You know that after the introduction of the Budget, the stock market and sensex of BSE rose by 177 points, but presently, the market has totally fallen down. I do not know what is the reason. The Finance Minister and the Government has to inquire why it has happened. Also, I came to know that the GDP growth depends only on industrialisation or private industries.

They are not involving the people. If the Government goes on depending on the external borrowings, then, in future, it may land itself in a debt trap.

I request the Prime Minister to give replies or clarifications on all these issues.

I am thankful to the hon. Chairman for giving me an opportunity to speak on all these issues.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That an Address be presented to the President in the following terms :--

‘That the members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 19, 2001’."

 

 Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated may, if they desire so, move their amendments and send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendment that they would like to move. Those amendments only will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the officer at the Table immediately.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I have one submission to make. I have sent a notice for one amendment today. I may kindly be permitted to move that also. I had sent it in the morning.

MR. CHAIRMAN: Just a minute. Shri Bansal, it has been told to me that your latest amendment cannot be moved because it is time barred.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I had sent the notice in the morning.

MR. CHAIRMAN: According to the information given to me and as per the provisions also, it is time barred.

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय, मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहां खड़ा हूं, जिन्होंने अभी १९ फरवरी, २००१ को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हम सब लोगों को सम्बोधित किया।

सबसे पहले मैं गुजरात में आये हुए विनाशकारी भूकम्प में प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंत्रिपरिषद की दिशा, सरकार की दिशा और राष्ट्र के उत्थापन का नया कार्यक्रम आने वाले वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है…( व्यवधान )

राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के लिए और पूरे देश के लिए, भारतीय जनता के लिए एक दिशा देने वाला होता है। अभिभाषण को मंत्रिपरिषद में रखा जाता है और मंत्रिपरिषद के विचारों से इस अभिभाषण को तैयार किया जाता है। अभिभाषण आपने बनाया है, उसके द्वारा वे पूरे देश को सम्बोधित करते हैं ताकि सरकार की दिशा पूरे देश को मालूम हो जाये। उनके दिल की बात तो वे कुछ नहीं कह सकते। जब ७५वीं वर्षगांठ मनाई थी तो उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के बारे में जो कहा था, कांस्टीटयूशन के बारे में जो कहा था, उसके बारे में इस दिशा में आपने एक भ्रम पैदा किया कि राष्ट्रपति जी को बोलने का अधिकार नहीं है। जितना मंत्रिपरिषद लिखकर देती है, उसके बाहर जाने का उनको अधिकार नहीं है, ऐसी बात आपने कही थी।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी हमारे साथी हैं, मैं बड़े गौर से उनका भाषण सुन रहा था, मुझे लगता था कि सत्ताधारी पक्ष के नेता जब अपने भाषण में राष्ट्रपति जी का आभार प्रदर्शित कर रहे हैं, तब जो कुछ कहा गया है, उसके बारे में बतायें।

कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ आगे जो करना है, उसके बारे में दिशा देंगे, ऐसा लगता था। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे थे और ये बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे। जैसे उनको बताना चाहते थे कि मैंने कैसे विरोधी दलों पर टीका-टिप्पणी की। मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि एक सुसंस्कृत विचारों के पंडित के दिल में कैसे ये विचार आ गए। यह कितना गहरा काला चश्मा आपने अपनी आंखों पर लगा रखा था कि कांग्रेस की नेत्री और इस पार्टी के विरोध के सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। जब गुजरात में भूकम्प आया, उन्होंने किसी की राह नहीं देखी, गृह मंत्री जी वहां गए, यह नहीं देखा और सबसे पहले गुजरात के गरीबों के आंसू पोंछने वे वहां गईं। वहां से उन लोगों की मांग आई, दुखी लोगों ने उनको बताया, आपने भी दूरदर्शन में देखा होगा कि लोग रोते-रोते बोल रहे थे कि हमारे साथ सरकार भेदभाव कर रही है। क्या यह उनके दिल की आवाज थी, नहीं, यह जनता की आवाज थी। हमारी नेत्री वहां पर उन लोगों का दुख देखने गई थीं। लेकिन आपने पूरे भाषण में कांग्रेस का ही विरोध किया, कोई दूसरी बात नहीं की। फिर कैसे हो सकता है यह राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आभार प्रकट करना ? प्रधान मंत्री जी भी कहेंगे कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं विरोधी दल के नेता रह चुके हैं। मेरे पास उनकी किताब भी है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने बधाई दी है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: बधाई दी होगी। आपने इंदिरा जी की बात की, आपने सोनिया जी की बात की। यहां दिल्ली में रामलीला मैदान में इतना बड़ा मेला किसानों का लगा, जिसमें देश भर से किसान इतनी बड़ी तादाद में आए। यह भी आपके मुंह से सही बात निकली। हमारी नेता ने किसानों की बात की, जो किसान कह रहे थे कि इस सरकार को तमीज नहीं है, यह किसानों के दिल की बात कही। इस तरह की बातें तब होती हैं, जब उनके दिल में दर्द होता है, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और जब वे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं, तभी यह भाषा निकलती है, नहीं तो वे वही कहते कि अटल जी कितने अच्छे हैं, मल्होत्रा जी कितने अच्छे हैं, बाबरी मस्जिद गिराने वाले कितने अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आपने अपने भाषण की शुरूआत ही ऐसे की कि यहां भारतवर्ष में सत्ता में आने के बाद अटल जी ने अणु विस्फोट किया। उसके बाद देश पर सेंक्शन लगीं। उनके लगने पर भी हमारी आर्थिक नीति में बहुत सुधार हुआ है इसलिए हम सेंक्शन की परवाह नहीं करते। आप भूल गए, हम विरोध में थे, आपने अणु विस्फोट किया, हम बाहर अलग बात कर रहे थे, लेकिन सदन में हमारे विरोधी दल की नेता ने जब आपने अणु विस्फोट किया और आप गड़बड़ी में फंस गए तब यह कहा था कि हम इस संकट के समय देश के साथ और इस सरकार के साथ रहना चाहते हैं, क्या तब हमने समर्थन नहीं दिया था, ये शब्द कांग्रेस के शब्द थे। इतनी जल्दी आप भूल गए। अणु विस्फोट किया, सेंक्शन लगीं, क्या जरूरत यह करने की ! एक बंद मुट्ठी थी, जो शस्त्र है, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक नई शक्ति के साथ, नई दिशा के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। केवल इतना ही नहीं, आपने तो गुटनिरपेक्षता की नीति भी छोड़ दी है।

मैं उस पर आने वाला हूं लेकिन अभी नहीं। जो नॉन-एलाइनमेंट की पॉलिसी हुई थी और पंडित जवाहर लाल नेहरू जो शांति के दूत थे, उन्होंने डा. भाबा के नेतृत्व में यह दिशा दी थी कि इस देश को शांति से चलाने के लिए अणु शक्ति संशोधन होना चाहिए। अणु शक्ति संशोधन करने के लिए पंडित जी ने पौधा लगाया था। १९७१ में इंदिरा जी ने पहला अणु शोध किया था। आपने तो नहीं किया था। कांग्रेस ने इस शोध को आजमाया लेकिन आप अखंड हिन्दुस्तान की बात कहते थे और हिन्दू राष्ट्र की बात कहते थे कि हम सत्ता में आने के बाद अणु विस्फोट करेंगे और अणु विस्फोट आपने किया। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे दिन तीन विस्फोट कर दिये। क्या हो गया? सौ करोड़ लोगों की जनता वाला देश, हम सारी दुनिया के सामने छोटे हो गये। दुनिया की सब सैंक्शंस लग गई। जो देश की नॉन-एलाइनमेंट नीति थी, वह कहां चली गई?

हम यह मानते हैं कि वनिवेश हमने शुरु किया। १९९१ में कांग्रेस की सरकार ने नरसिंह राव जी के वक्त मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह वनिवेश शुरु हुआ। उसको दिशा राजीव गांधी जी ने दी और वह चाहते थे कि टैक्नॉलोजी नयी आ जाये, देश की आर्थिक स्थिति खराब है। आपने १९८९-९० के बारे में कहा कि सोना गिरवी रखा था, यह बात सही है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉम्र्स के बारे में कांग्रेस ने दिशा दी और हम आज भी इस बात पर कायम हैं। हम उसे बदलना नहीं चाहते लेकिन इकोनॉमिक रिफॉम्र्स क्या हम देश के गरीब आदमी को छोड़कर करेंगे?क्या आप केवल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को देखते रहेंगे?इससे किस तरह का नियोजन हो सकेगा?

मैं समझता हूं कि आपने जो थोड़े से प्वाइंट्स बताये हैं, उनके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा हूं, बाद में भाषण पर आऊंगा। आपने कहा कि कारगिल की विजय हमने हासिल कर ली। कारगिल का युद्ध कहां था?हम सोए हुए थे, पाकिस्तान के सैनिक हमारी सीमा में आ गए, उनको बाहर निकालने में युद्ध किया और वह भी कैसे? अभी तक कारगिल की रिपोर्ट, जो सुब्रामणियम कमेटी की रिपोर्ट आई है, हाउस में उस पर डिसकशन नहीं हुआ है। एक बकरी पालने वाले ने इंटैलीजेंस में खबर दी थी कि इस तरह का काम पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। आपका इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट, रॉ डिपार्टमेंट और मलिट्री इंटैलीजेंस उस समय कहां था और आप बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि हमने कारगिल का युद्ध जीता। मेरे पास युद्ध की कुछ रिपोट्र्स आ गई हैं। कारगिल के विजेता, जो हमारे शहीद हो गये हैं, …( व्यवधान )

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): चीन ने जब इस देश पर आक्रमण किया, तब इस सदन के लोगों ने मांग की थी कि चीन के आक्रमण के संबंध में एक रिपोर्ट इस सदन में आनी चाहिए। उस समय कांग्रेस का शासन था। वह रिपोर्ट आज तक आपने इस सदन में प्रस्तुत नहीं की। हमने तो कारगिल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या कारण है कि अभी तक वह रिपोर्ट सदन में कांग्रेस के अपने शासनकाल में प्रस्तुत नहीं की गई? …( व्यवधान )

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह पुरानी बात है लेकिन जब अभी ली पैंग यहां आए थे, वह दो-दो बार प्रधान मंत्री रहे है और चाइना के टॉप सात एग्जीक्यूटिव्स में से वह एक हैं। चाइना पाकिस्तान को अणु शक्ति का साधन देता है, उसके बारे में आपने कुछ बात नहीं की। यह सीटीबीटी की बात आप करते हो और मैक-मोहन लाइन से जहां से चीन के सैनिक देशपुर तक आ गये थे। कुछ बातें आप ख्याल में रखेंगे या नहीं? जब अवसर आता है तो खाली सैकेंड की बात होती है और कुछ बात नहीं होती। नाथुला पास के बाद क्या आपने कोई दूसरा पास खोलने के लिए कोई प्रयास किये है? उस वक्त स्वतंत्रता के बाद हमारा देश धीरे-धीरे आगे आ रहा था।

पंचशील के सिद्धांत पर हम हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हमने दोस्ती का हाथ आगे किया था लेकिन उस वक्त दोस्ती का हाथ आगे करते समय जो छुरा हमारी पीठ में घोपा गया था, वह बात अलग थी। उस पर काफी डिसकशन हो गया। इसी सभाग्रह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नजदीकी श्री कृष्णमेनन थे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा - क्या आप उसे भूल गए?यहां किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। जब चर्चा होगी तो हम पूरी तरह से इसकी चर्चा जरूर करेंगे।

महोदय, मैं करगिल की विजय के बारे में इतना ही कहूंगा कि वहां हमारी विजय नहीं, अगर हम सही मायने में बोलें तो पराजय कहना चाहिए। कैसे हम उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। हम सोए थे और पाकिस्तान का सैनिक हमारे अंदर आया तो भी हम कुछ नहीं कर पाए। हम देर से जागते हैं, उठते हैं, फिर भी बातें अखंड हिन्दुस्तान की करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी रिपोर्टें पढ़ीं। माइनोरिटीज कमीशन की तीन रिपोर्टें पढ़ीं। केवल एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि प्रैस स्टेटमेंट जितना था, उतना ही पढ़ा - लेकिन क्या आप स्टेंस फैमिली को भूला सकते हैं जिन्होंने बच्चे को किस तरह जलाया है। दारा सिंह के बारे में पेपर में कितना आया क्या आप उसे भूल गए। जो गलती हो गई, हमारी भी गलती हो सकती है, जहां जिसका राज होगा वहां गलती होनी स्वाभाविक है। माइनोरिटीज पर अत्याचार और अन्याय हुआ, हमें उसे करेक्ट करना चाहिए। हम यह नहीं कहेंगे कि उसे उसी तरह रखो। केवल टीका-टिप्पणी करने का काम इस सदन में हम कभी नहीं करेंगे। सोनिया जी के बारे में हमेशा अलग बातें होती हैं कि दो साल में कितना ताकतवर नेतृत्व बना है। कांग्रेस में कोई झगड़ा ही नहीं। उन्हें लगता था कि कांग्रेस टूट जाएगी और बीजेपी का रास्ता पकड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके प्रति सबसे ज्यादा दिल में आग है और यहां यह बोलने का प्रयास करते हैं।

महोदय, गुजरात में भूकम्प आया। हम भी परेड देख रहे थे लेकिन जब घर पहुंचे तब मालूम हुआ कि भूकम्प आ गया। भूकम्प के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की चीज आपके पास है या नहीं। छ:घंटे हो गए और गुजरात की सरकार का एक भी आदमी उस जगह नहीं गया था। सरकार बैठी रही - मेरे पास रिपोर्ट है। यहां कच्छ डिजास्टर हिट रेजीडेंस एसोसिएशन वेलफेयर की रिपोर्ट है। छ: दिन तक गुजरात की सरकार के लोग उस जगह नहीं गए थे। लोग दबे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए ठीक से कुछ नहीं किया गया। इनका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। कुछ लोग हमारा इंडियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज कंधार में लेकर गए थे और वह सब प्री-अरेंज्ड था। वे पाकिस्तान के कुछ लोग थे जो उसे हाईजेक करके ले गए। वह प्लेन अमृतसर में रुका था लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी कोई चीज इस देश में नहीं है। होम मनिस्ट्री और डिफेंस मनिस्ट्री की कोई बात नहीं है। कंधार जाने के बाद सब आफिसर और उनके नेतृत्व वाले लोग आ जाते हैं - इस तरह का इनका डिजास्टर मैनेजमेंट है।

यह डिजास्टर मैनेजमेंट इतने आसान तरीके से लेने से नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मैं राज्य सभा में था। लातूर में भूकम्प आया। लातूर माननीय शिवराज पाटिल जी का क्षेत्र है। मेरे नजदीक का जिला है। मैं महाराष्ट्र सरकार को दोष नहीं दूंगा। वहां हमारी सरकार थी लेकिन हम सुविधा नहीं दे पाए। मैंने प्राइवेट मैम्बर बिल पेश किया था। मैंने फिर चुनाव लड़ा और इस लोक सभा में आ गया। वह बिल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी यहां करेंगे। कंधार का वाकया और जो भूकम्प गुजरात में आया। उस बारे में मुझे फैक्स आया है। उसमें लिखा है कि मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। आज सुबह एक प्रश्न हो रहा था जिसमें कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि १८ हजार रुपये देते हैं, कुछ कह रहे थे कि ३० हजार रुपये देते हैं। तीस हजार में से १० हजार मलबा निकालने के लिए चले जाते हैं तो भुकम्प पीड़ित आदमी कैसे अपना मकान बनाएगा? ये उसकी चिंता नहीं करेंगे लेकिन सोनिया जी ने क्या बोला है, उसकी चिंता इन्हें है। उनका इतना डर इन्हें है। जब देश चलाना है तो डर के क्या करना है। उनकी छाया भी इन्हें दिख जाती है तो डर जाते हैं। आज भी पीड़ित लोगों को सामान का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यह बात सही है। विदेशों से सामग्री आती है और मैं समझता हूं कि भेदभाव का असर लोगों पर हुआ है और क्या सभी लोग इनको चटि्ठयां लिखते हैं। जब टी.वी. पर औरतें, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां रो-रोकर सोनिया जी को कह रहे थे कि भेदभाव हो रहा है तब आपकी आंखें कहा थीं, तब आप कहां थे? यह ठीक है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन /अथॉरिटी हो जाएगा। मुझे खुशी है कि सरकार उसमें थोड़ा ख्याल देगी।

महोदय, आज आर्थिक क्षेत्र में देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां और गलत हो रही हैं। आज सुबह ही आर्थिक नीति पर माननीय पारिख साहब के बारे में माननीय जयपाल जी कह रहे थे। जो स्कैम हर्षद मेहता का हो गया था तो यह जो केतन पारिख का नाम आ रहा है यह किसलिए आ रहा है। बजट का रिएक्शन मैं देख रहा था। कौन रिएक्शन दे रहे थे - पूंजीपति, बड़े घराने के लोग लेकिन कोई भी गरीब, मध्यवर्गीय नहीं बोल रहा था कि बजट हमारे लिए अच्छा है। माननीय चटर्जी साहब आप तो वामपंथी हैं, क्या आपने सुना था। कहते हैं कि नहीं सुना। आप हमारे साथी हैं और हम भी समाजवाद की बात करते हैं। बीच का रास्ता हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी ने चुना था कि इस देशकी सामाजिक और आर्थिक नीति इस देश का गरीब आदमी बनाएगा लेकिन यहां आज उल्टा हो रहा है। वनिवेश के नाम पर विदेशी पूंजी हम मंगा रहे हैं। विदेशी पूंजी मंगाने में हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि जब सोना गिरवी रखा जा रहा था तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस वक्त माननीय मनमोहन सिंह जी राजीव जी के विचारों को आगे लेकर, माननीय नरसिंह राव जी के विचारों को आगे लेकर ये रिफोर्म लाए। सन् १९७८ में चीन में कामरेड डेंग ने रिफोर्म किया था लेकिन उसके रिजल्ट १९९२ तक नहीं आ रहे थे।

मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों को याद दिला दूं I am talking about Comrade Deng. He has piloted the economic reforms.

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आर्थिक सुधारों के बारे में हमारी नीति बिल्कुल साफ है। इसे जरूर अमल में लाना चाहिए। हमारे देश के दुखी लोगों के सामने जो अड़चनें हैं, हम उसे ख्याल में रखेंगे या नहीं? आपने कहा कि बाल्को को एक किया। आपने वैस्ट बंगाल में क्या किया? वहां आपका स्टैंड बिल्कुल क्लीयर था। आपने बाल्को का ही क्यों किया? अब उसका क्या हाल होगा, पता नहीं? उसका कुछ न कुछ अंजाम तो होगा। आप इसमें संशोधन करें।

इस देश ने कानून बनाया कि आदिवासियों की लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती। उस समय लैंड पी.एस.यू. को दी गई क्योंकि वहां के लोगों को काम देना था। यही नीति हमारी सरकार की थी। आपने इसके बारे में क्या समझौता किया? आपने कहा कि शेडूयल्ड ट्राइब्स को एक साल तक पूरा प्रोटैक्शन मिलेगा और उसके बाद उन्हें वी.आर.एस. दी जाएगी। एक साल फुल प्रोटैक्शन देने के बाद उनके सामने दिक्कतें आएंगी। आप यही चाहते हैं कि उन्हें एक साल खुश रखा जाए और एक साल के बाद उन्हें एक-एक करके निकाल दिया जाए। उनकी क्या मांग थी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो खुद आदिवासी हैं, उनकी मांग है कि इन लोगों को प्रोटैक्शन दिया जाए क्योंकि वह उस जमीन के मालिक हैं और उसके सुपुत्र हैं। वे छोटे आदमी हैं। आप यह जमीन किसी और को बेचना चाहते हैं। यदि इनका प्रॉफिट कम हो गया तो वह बी.आई.एफ.आर. के पास आएगा या नहीं? सुनने में आ रहा है कि इसका प्रॉफिट २७करोड़ रुपए से कम हो जाएगा। ऐसे समय पूंजीपति यही कुछ फिर से करेंगे। मैं स्टरलाइट की बात नहीं कहूंगा। उन्होंने क्या किया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। उसकी क्या रिपोर्ट है, वह कहां है और जे.पी.सी. की क्या रिपोर्ट है, मैं अभी उसके बारे में नहीं कहूंगा। बिग बुल के वक्त इनको किस दायरे में लाए थे, मैं उसके बारे में भी नहीं कहूंगा लेकिन आदिवासी भाइयों ने अपनी जमीन दे दी, अपना श्रम दे दिया, अपनी इज्जत दे दी। उन्होंने उस मिट्टी का पुत्र बन कर वहां काम किया और देश की सम्पत्ति पर अनुदान दिया। वहां से थोड़ा नुकसान होने के बाद आपने उसे बेच दिया।

सैंटर ऑफ इंडस्टि्रयल ऐंड इकॉनॉमिक स्टडी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार १९९७-९८ में ५० सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने १३ परसैंट मुनाफा कमाया जबकि निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों द्वारा मुनाफा १.१ परसैंट रह गया और वह यहां से चले गए। उन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में विशुद्ध रुप से मुनाफा ५.४ परसैंट था जबकि प्राइवेट कम्पनियों का ५.२ परसैंट था। किस का मुनाफा बढ़ा है, इसे आप समझ सकते हैं। पब्लिक सैक्टर के विरोधी इस निष्कर्ष को एक बहाना बना कर अनदेखा कर रहे हैं। आप श्रम मंत्री हैं और आपको पता है कि वहां क्या चला? इसे लेकर कितना दर्द होगा? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हजारों प्राइवेट कम्पनियां अपना बैंक कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। उनके पास ५० हजार करोड़ रुपए मूल्य की काम में न आने वाली बेकार चीजें हैं।

उसके कर्जे को कैसे चुकायेंगे? उसे इस दायरे में कैसे लगायेंगे, क्या यह सोच रहे हैं? आपने तो सोच लिया कि ५०० करोड़ रुपए लो, १००० करोड़ रुपए लो, ५ हजार करोड़ रुपये की बात हो गई और आपका काम सम्पन्न हो गया। आप बातें कर रहे थे कि ३८५० बलियन डालर विदेशी मुद्रा आपको मिल गयी, आगे आने वाले आठ सालों में केवल इनफरमेशन टैक्नॉलॉजी में ५० बलियन डालर का व्यवहार होने वाला है - फिर क्या सिर्फ ५ हजार करोड़ रुपये के लिये धकड़-पकड़ कर रहे हैं? केवल एक ही सैक्टर नहीं होता है। आदिवासी सैक्टर को हाथ में लेने की क्या जरूरत है। दूसरे सैक्टर भी थे। आदिवासियों की क्या डिमांड्स हैं? उन लोगों को प्राफिट शेयरिंग चाहिये। आपने एग्रीमेंट नहीं किया। मैं कल लॉ मनिस्टर को और स्पोक्समैन को टी.वी. पर सुन रहा था। वे कहते हैं कि यदि वे मांग करें तो हम सोच सकते हैं। फिर आप लोगों को गरीब लोगों का ख्याल क्यों नहीं आया? आप तो पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं। यदि गरीब मर गया तो आपको फिक्र नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee said in - `Four Decades in Parliament’ Lok Sabha, 9th December, 1969 :

"In the situation that prevails today, we cannot close our eyes to reality. Our Scheduled Caste brotheren need reservation but the question is not only of giving representation in Parliament or legislature. Even after 20 years of such representation, we have not been able to remove the backwardness of these oppressed classes. So, it is necessary that along with passing a Bill for providing reservation, we should also try to bring them up to the level of the rest of the society by giving them special concessions in the social field and to prepare them to fully exploit the educational facility that we have given them."

 

 This he said, not as the Prime Minister but as the Leader of Opposition. So, he speaks this from here but forgets when goes to the other side.

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। मुझे इस बात की फिक्र थी कि देश के सब लोग वनिवेश लगाने में लगे हुये हैं तो ऐसे समय में हम सांसद लोग बड़े एलर्ट रहना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं है। वहां एस.सी.एस.टी. को कोई पूछता नहीं है। हमारे नेता स्व. राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव करके एस.सी.एस.टी. के लोगों की भर्ती किये जाने का काम किया था। हम तो बार बार इस हाउस में कहते रहे हैं लेकिन वैल में नहीं आये। उन्होंने कहा था कि स्पेशल ड्राइव से एस.सी.एस.टी. के लोगों को अपार्चुनिटी दो।

सभापति महोदय, मैंने भी पार्लियामेंट में एक बिल लगाया थाThe Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes (Reservation in Service) Bill, 2000.

मैं क्या बताऊं कि उस बिल का क्या हुआ? एक दिन यहां डिसकशन के लिये आया था। उस बिल में ओ.बी.सी. का नाम भी था जिसे मैंने नहीं छोड़ा था। वे लोग बहुत दुखी हैं। इसलिये उन्हें भी इस दायरे में लेकर आया। जब कल प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग होने वाला है क्योंकि उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है।

अपने क्षेत्र में एक बड़ा रईस आदमी बन जाता है तो वह देखता है कि उसकी क्वालिटी में कैसे सुधार होगा। लेकिन जब मुट्ठी भर लोग क्वालिटी की बात करने लगें तो पूरे ९० परसेन्ट लोग बाहर ही रह जायेंगे। फिर रशिया जैसी रिवोल्यूशन इस देश में होगी और उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए जब हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो हमें इस बात को सोचना होगा, जिसके लिए हम इस बिल को लाये थे। जब बिल रिकार्ड पर आ गया था तो उस दिन मुझे चिट्ठी आ गई कि राष्ट्रपति जी ने उसे मान्यता नहीं दी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें लिखा था कि दो करोङ का फाइनेन्शियल इनवोल्वमैंट है इसलिए इसे मान्यता मत देना और कितनी सुन्दर बातें मैंने अभी पढ़ीं जो हमारे अटल जी ने १९६९ में इस हाउस में एक मैम्बर होने के नाते कही थीं। कितना अच्छा लगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी हम गरीबों के लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। वही सरकार, वही नेता, वही पार्टी राष्ट्रपति जी को लिखती है कि यह बिल नहीं आना चाहिए। अब क्या बोलें। मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। यहां दर्द होता है कि इस देश में वनियोग आ रहा है और हमारे राष्ट्रपति जी एक दिशा देकर इस देश के गरीबों का उत्थान करने का काम करते हैं और यह सरकार गरीबों को गाड़ने का काम करती है। कैसे होगा, हम कैसे अलाऊ करेंगे। फिर आपको बुरा लगता है कि अजीत जी हमारे मुख्य मंत्री थे, कुछ ट्रेड यूनियनों की बात कर रहे थे और एक मामूली ट्रेड यूनियनिस्ट जैसा बोल रहे थे। ट्रेड यूनियनिस्ट मामूली नहीं होता, वह सत्ता को हिलाकर रख सकता है, इतनी ताकत ट्रेड यूनियन मूवमैंट में होती है। हमने इस देश में कामरेड डांगे की लीडरशिप में देखा है।

सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी का एक और बड़ा अच्छा भाषण यहां बताना चाहता हूं, जो उन्होंने डिफैन्स के बारे में डिफैन्स के बजट पर दिया था और यह रिजर्वेशन के बारे में है। भारत के हमारे रक्षा मंत्रालय में जो हमारी सेना है उसमें राजपूत रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट, महार रेजीमेंट, चमार रेजीमेंट भी थी, जो चली गई, पहले चमार रेजीमेंट थी। लेकिन महार रेजीमेंट रह गई। उसके बारे में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोक सभा में १९५७ में २४-२५ जुलाई को डिमांड के बारे में भाषण करते हुए कहा था -

"It is 10 years since the British left. But the communal classification of the armed forces still continues. There is a Dogra Regiment, a Rajput Regiment, a Jat Regiment, and a Sikh Regiment. We have declared India to be a secular State. Then the communal classification of our armed forces in accordance with our ideal of a secular State? If we have to give the names of our regiments, we should have a Rana Pratap Regiment instead of a Rajput Regiment, a Shivaji or a Tanaji Regiment in place of a Maratha Regiment, a Ranjit Singh or a Hari Singh Nalwa Regiment instead of a Sikh Regiment. The name should be such as would inspire bravery and at the same time not create a feeling of communalism."

 

 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना अच्छा भाषण किया था कि डिफैन्स में हमें शेडयूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन देना चाहिए। इस तरह के भाषण उस वक्त हो रहे थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि चूंकि रिजर्वेशन यहां प्राइवेटाइजेशन में नहीं मिलता है - यहां तो उसका विचार हो जाए, लेकिन हम यह नहीं बोलेंगे कि रिजर्वेशन के माध्यम से जो शारीरिक माप है, शारीरिक शक्ति है, उसमें कुछ छूट दी जाए। चूंकि उसे सियाचिन सैक्टर में जाकर शत्रु के साथ लड़ना होता है, इसलिए शारीरिक माप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डीनेन्स फैक्टरीज में जरूरत है। लेकिन उस वक्त भी उसकी चर्चा नहीं हुई थी। मैं आज यदि डिमांड करूं कि आर्डीनेन्स फैक्टरी में तो इसे लागू कर दें, आज वहां कितनी जगहें खाली हैं, लेकिन सभापति महोदय, यह बात ये नहीं सोचते है। जो भाषण उन्होंने किया है, हम नहीं कहते कि हमारे डिफैन्स मनिस्टर रिजर्वेशन डिमांड नहीं करेंगे।

जो ऑर्डिनेन्स फैक्टि्रयां हैं। …( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : There are many more speakers. Please conclude.

श्री सुशील कुमार शिंदे: अभी दो स्पीकर्स ने इतना भाषण किया और मैं कांग्रेस की तरफ से अकेला बोल रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हम डिमांड नहीं करेंगे लेकिन ऑर्डिनेन्स फैक्टि्रयों में रिजर्वेशन फिक्स हो और ओबीसी तथा पिछड़ी जातियों के लोगों को भी दें। यह भी देखना होगा कि हमारे यहां जो जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेन्ट है, उससे देश में सिक्यूलरिज़्म की बात नष्ट होती है। सुभाष चन्द्र बोस और बाबा अंबेडकर के नाम पर रेजिमेन्ट के नाम रखने चाहिए और अच्छे नाम देने चाहिए। सभापति जी, हमारे यहां शैडयूल्ड कास्ट नाम के पीछे लगने वाले सरनेम से ही पहचाने जाते हैं, इसलिए वह नाम ही काट दिये। अब आठवले और शिन्दे को लोग नहीं पहचानते हैं। लगता है कि एक कम्यूनिटी के हैं मगर बतलाना पड़ता है कि हम उस जाति के हैं। …( व्यवधान )सभापति जी, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने २६ जनवरी १९५० को जब कांस्टीटयूएंट असेम्बली में कांस्टीटयूशन का ड्राफ्ट रखा था, तब कहा था --

"On January 26, 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality. In social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognising the principles of one man, one vote and one value. In our social and economic life we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principles of one man, one vote, one value. How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up."

 

 सभापति जी, मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जोReport of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 1955 and subsequently उसके बाद अभी भी ऐसा किया गया है। यहां १७३.६२ मलियन हैक्टेयर लैण्ड अनअटैन्डेड पड़ी हुई है जिसका उपयोग नहीं होता है। Water erosion 107 million hectares, wind erosion 17.80 million hectares, ravine 3.97 million hectares, salt affected 7.62 million hectares, water logging 8.53 million hectares, shifting cultivation 4.91 million hectares, degraded forest 19.49 million hectares, special problems 2.73 million hectares, coastal sand erosion 1.46 million hectares.

कुल मिलाकर १७३.६४ मलियन हैक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन का कुछ उपयोग नहीं है। उसको थोड़ा अच्छा करके दलित और गरीबों तथा आदिवासियों के लिए दो-तीन एकड़ कल्टिवेट करने के लिए दे दें तो कितना अच्छा होगा।

सभापति जी, यह कहा गया है किसानों को किसान कार्ड देंगे। डेढ़ साल से आप ये स्कीम चला रहे हैं और अभी तक कितने किसानों को आप ये कार्ड दे पाए हैं? एक करोड़ कार्ड भी डिस्टि्रब्यूट नहीं किये और मैं चाहता हूं कि ये कार्ड सब जगह डिस्टि्रब्यूट कर दें तभी उसका कुछ फायदा होगा।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि खेती का उत्पादन बहुत बढ़ा है और रखने के लिए जगह नहीं है।

"As per the Economic Survey, despite a normal monsoon for the thirteen successive years on the basis of average rainfall, prospects of agricultural production in 2001 are not considered to be bright.

The production of food grains is expected to decline to 199 million tonnes in 2000-01. This, in turn, is expected to lead to a decline in the overall agricultural output in the current year."

 

 यह आपके सर्वे की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप तो कह रहे थे कि इतना ज्यादा अनाज दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता की है कि प्रधान मंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक नई अन्त्योदय नाम की योजना शुरू की गई। गरीबों को अनाज किसी भी नाम से दे दें, हमें उस पर प्रसन्नता है। शान्ता कुमार जी ने अनाज देने की योजना अपने राज्य में शुरू की। पूरे देश में केवल तीन राज्यों में ही यह योजना प्रारंभ की गई है। कोई प्लान नहीं है, कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। सिर्फ योजना शुरू करनी है तो अपने क्षेत्र में शुरू कर दी। आप क्यों प्रधान मंत्री जी का नाम खराब कर रहे हैं। एक सज्जन पुरुष इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हमें उन पर गर्व है। उनका नाम क्यों खराब कर रहे हैं। जो गरीबों को आप देना चाहते हैं, वह दें, लेकिन उनका नाम क्यों ले रहे हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह योजना पूरे देश के लिए है। पूरे देश के अन्दर गरीब परिवारों का चयन हो रहा है। तीन प्रदेशों ने कल से योजना शुरू कर दी है। बाकी सभी प्रदेश मार्च के महीने में योजना शुरू करेंगे और सभी प्रदेशों में एक करोड़ अति गरीब परिवारों को चुनकर सस्ता अनाज दिया जाएगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे: ठीक है। आप अपने उत्तर में बताइए कि किस-किस स्टेट में कितना-कितना अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हम इसका स्वागत करते हैं। यह अच्छी योजना है। इसमें कोई बुराई नहीं है।

सभापति जी, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह शोलापुर है। मैंने वहां की टैक्सटाइल की खराब स्थिति के बारे में, हैंडलूम वीवर्स की खराब स्थिति के बारे में, भिवंडी और शोलापुर और मालेगांव आदि के बारे में सदन में क्वश्चन भी पूछा था और बताया था कि वहां टैक्सटाइल वर्कर आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी थीं, उस समय २० सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें हथकरघा में धोती बनाने के लिए दी गईं। जब मैंने यहां प्रश्न किया, तो मुझे बताया गया कि इस सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वैसी ही एक योजना चलाई है और इंदिरा जी का नाम हटा दिया है। इस योजना के अंदर हथकरघा वालों को, पावर लूम वालों को सहायता देने का काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना से उनको फायदा नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि २० सूत्री कार्यक्रम जैसी कोई योजना बनाकर उनकी सहायता की जाए। हमने टैक्सटाइल मंत्री महोदय को भी कहा कि इसमें जो २० की संख्या है उसे घटाकर पांच किया जाए, ताकि वह फिजीबल और वाएबल हो सके, लेकिन वैसा नहीं किया गया।

MR. CHAIRMAN : Shri Shinde, there are eleven speakers and you have taken 45 minutes.

श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति महोदय, मैं एक दो बातें और बताना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है इसलिए आखिर में केवल यह कहना चाहता हूं कि जाति के नाम पर बिजनैस होते हैं। जैसे जूते का काम करने वाला चर्मकार कहलाता है। यदि उसके स्थान पर कोई ब्राहमण भी जूते बनाने का कार्य करेगा, तो वह भी चर्मकार ही कहलाएगा। इस व्यवस्था को बदलने की आज बहुत जरूरत है। चर्मकार और सफाई का कार्य करने वाले नौजवानों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वे इतनी अदूरदर्शी योजनाएं हैं कि उनका लाभ जो वास्तविक और जरूरतमंद लोग हैं उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि २५-३० युवक टैनर कम्युनिटी के एक योजना प्रारंभ करना चाहते थे जिसके लिए वे सहयोग चाहते थे। वे सुशक्षित लोग थे, लेकिन ढाई वर्ष तक उनकी योजना को स्वीकृति नहीं मिली। कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस योजना हेतु सांसद को बोलना पड़ा, सांसद को इंटरवीन करना पड़ा, तब कुछ सफलता मिली। इसको देखकर लगता है कि इस देश में टैनर, स्केवेंजर्स या कोई गरीब आदमी अपना बिजनैस नहीं कर सकता। उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। होना तो यह चाहिए कि देश का कोई भी गरीब से गरबी व्यक्ति हो, यदि वह कोई काम करना चाहता है, किसी बिजनैस को प्रारंभ करना चाहता है और वह कोई योजना प्रस्तुत करता है, तो उसे १५ दिन के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब हमारे राष्ट्र का युवक हमारे पीछे खड़ा होगा और साथ चलेगा, लेकिन उसकी इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। गरीब को अपने साथ रखना पड़ेगा। देश के गरीब की जो आशा है उसे बनाए रखना पड़ेगा, गरीब की सरकार के प्रति जो आशाएं हैं वे टूटनी नहीं चाहिए।

बामियन में बुद्ध प्रतिमा को तालिबान द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पर पूरी दुनिया ने अपना रोष जताया है लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया है -- खाली स्टेटमैंट देने के अलावा कुछ नहीं किया है। आपके प्रतनधि यूनाइटेड नैशन्स में जाकर फोकी हन्नान के पास बैठकर कुछ करने और इस्लामिक देशों की एक पावरफुल लॉबी बनाकर उसे रुकवाने का काम क्यों नहीं करते ? आप बार-बार विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन ऐसे काम के लिए यू.एन.ओ. में चार लोग जाकर बैठने के लिए क्यों डरते हैं? मुझे पता नहीं लगता, इसके बारे में मैंने पूछा था। मुझे क्या बताया गया? आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं सारी बातें नहीं कह पा रहा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के पेपर में सिक्योरिटी लेप्सेस के बारे में आया है।

मैंने शुरुआत में कारगिल के बारे में कहा था। आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि"Yet another secret tunnel discovered on Indo-Pak border." डिस्कवर्ड नहीं बल्कि अंदर चले गये हैं और उधर से आने का रास्ता बनाया है। जब सियाचिन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा था तब मैंने इस संबंध में बात की थी। जनरल मुशर्रफ १९८३ में कारगिल में थे, सियाचिन के बाजू में। वह पाकिस्तान की ब्रिगेड को लीड कर रहे थे। उनको पूरे प्रांत के बारे में मालूम है कि किस सैक्टर से जाना है। उनके पास पूरा नक्शा है लेकिन हम चुप बैठे हैं। दूसरा टनल आ गया। कहां है आपका इंटेलीजैंस?…( व्यवधान )मैं ली-पांग के बारे में बता रहा था। चाइना के बारे में हमने धोखा खाया। पाकिस्तान के बारे में भी हम तीन-चार बार धोखा खाने के बाद सुस्ती से, आराम से सत्ता चला रहे हैं। यहां २२ पार्टियां आपके पीछे हैं। न औद्योगिक क्षेत्र में, न आर्थिक नीति में आगे जाने दिया लेकिन इंटरनैशनल स्थिति में आपको तनकर रहना चाहिए लेकिन यह सरकार नहीं रह रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं तो चाहता था कि मैं कल सुबह तक बोलूं लेकिन Sir, I wanted to stand on my feet till tomorrow morning. But you are not allowing me.

MR. CHAIRMAN : I would be glad to hear you. But there are many hon. Members who want to speak. Please conclude.

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं राष्ट्रपति जी को जरूर धन्यवाद दूंगा। लेकिन यह सरकार जो आंख में पट्टी बांधे बैठी है, जो सुनना नहीं चाहती, गूंगी सरकार है, मैं उनको क्या बोलूं। मैंने इतना पढ़ा, इतना बोला, इतने आंकड़े दिये। उन सबके बारे में आप अपने उत्तर में कुछ बताइये कि हम दलितों, गरीबों औऱ बैकवर्ड क्लास के लिए और इस देश के सच्चे संरक्षण के लिए क्या-क्या कर सकेंगे ?

मैं आर्थिक नीति के बारे में बहुत बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा। महाराष्ट्र में बहुत नुकसान स्मॉल सेविग्स में हो गया है क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरस्ट कम कर दिया है। पूरे देश में आपने १.५ प्रतिशत कम कर दिया है। आप स्मॉल सेविंग्स के लिए क्या कर रहे हैं ? जो डेवलपमैंट के लिए ११०० करोड़ रुपये डायवर्ट करते थे और पावर जनरेशन के लिए यह पैसा जाता था। आप चाहते हैं कि देश के लिए पावर जनरेट करें। डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी होती है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन इनके कान ठीक हों तो बोलूं। उसका उपयोग हो और उसे यह ग्रहण करें तो मैं कुछ कहूं। यह सुनते हैं लेकिन उसका अमल नहीं करते। ऐसी सरकार कैसे काम करेगी ? इस देश की जनता को इनसे बचाना होगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

Three hundred and fifty five (Nos. 1 to 34, 177 to 181, 248 to 325, 348 to 391, 452 to 473, 501 to 521, 562 to 606, 637 to 670, 732 to 739, 755 to 787, 848 and 866 to 895) amendments were moved. These amendments were moved by the following Members:-

1 Shri G.M. Banatwalla

२. Shri Basu Deb Acharia

३. Shri Hannan Mollah

4. Shri Samar Choudhury

५. Shri Pawan Kumar Bansal

6. Shri Bhan Singh Bhaura

७. Shri Prasanna Acharya

८. Dr. Raghuvansh Prasad Singh                                                             श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने १९ फरवरी को इस माननीय सदन के केन्द्रीय हाल में दोनों सदनों के समवेत् सदस्यों को संबोधित करते हुए अभिभाषण दिया था जिसका धन्यवाद प्रस्ताव आज सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने सदन में प्रस्तुत किया है और अनुमोदन श्री वेणुगोपाल जी ने किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

19.00 hrs. मुझसे पूर्व इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, जिनको मैं राज्य सभा से जानता हूं, श्री शिंदे बोल रहे थे। वे लगभग एक घंटे तक बोले। ऐसा लगा कि जब वे इधर से उधर जाते हैं तो भगवान उनको सारी सदबुद्धि दे देता है और जब उधर से इधर आते हैं तो न जाने वह बुद्धि कहां चली जाती है। आज आपका भाषण बड़ा ज्ञानवर्धक था। काश, उन दिनों अगर आपने इतना ध्यान रखा होता तो आज शैडयूल कास्ट्स या जनजातीय क्षेत्रों की इतनी वेकैन्सीज़ क्यों होतीं। क्या यह सब गड़बड़ी इन्हीं दो-ढाई सालों में हुई? क्या यह वेकैन्सीज़ अभी आई हैं, पहले कोई नहीं थी? आपने किसानों के बारे में बहुत कुछ बोला कि आज आपकी सारी हमदर्दी किसानों के प्रति है। लेकिन आज तक आप क्या करते रहे, कहां सोए रहे, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

बालको के बारे में आप २०-२५ मिनट बोले। क्या सरकार के उत्तर के बाद भी आपको कोई संतोष नहीं हुआ?…( व्यवधान) २६ जनवरी को गुजरात प्रान्त में जो भीषण भूकम्प आया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुच्छेद २, ३, ४, ५ और ६ में, उसके बारे में उल्लेख है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया जिस प्रकार केन्द्र सरकार, वभिन्न प्रान्तों की सरकारों के बल्कि विदेशों से भी आर्थिक सहायता मिली। इस देस के जन-जन ने भी अपनी नेक कमाई से मदद की है। वहां जिस प्रकार सरकार ने तत्परता से काम किया, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। श्री शिंदे ने तो इस बात में भी राजनैतिक रोटियां सेकने की कोशिश की और सरकार की आलोचना की। देश में पहली बार भूकम्प नहीं आया। अनेक स्थानों पर उनके समय में भी आया होगा। उस समय लोगों को क्या मिला, आज क्या मिल रहा है, कम से कम इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। मैं इस बात के लिए भी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि आने वाले समय में डिज़ास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि मैंने देखा है कि जब किसी छोटे प्रान्त में कोई क्षति होती है तो उसे नैशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करने में भी बहुत समय लगता है। उदाहरण के लिए पिछले साल मेरे चुनाव क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र किन्नौर में बादल फटने से भीषण बाढ़ आई थी। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस प्रकार की बाढ़ लगभग ६२,००० वर्षों के बाद आई है जिसने उस क्षेत्र में तबाही मचाई। मैंने इस सदन में कहा था कि उस दिन हिमाचल में कहीं बादल भी नहीं था। लगता है कि कहीं तिब्बत की ओर से एकदम पानी आया, न केवल किन्नौर बल्कि जितना भी सतलुज के किनारे बसा इलाका है, चाहे किन्नौर जिले का था चाहे शिमला, कुल्लू या मंडी जिले के क्षेत्र थे, सब में तबाही मचाई और हिमाचल सरकार को १७०० करोड़ रुपये की क्षति सहन करनी पड़ी। वहां के मुख्य मंत्री ने सब माननीय सदस्यों को भी पत्र लिखे। हमने उनका वितरण किया कि ऐसे संकट की घड़ी में ऐसे प्रान्त को सहायता दी जाए क्योंकि हमारी आर्थिक आय के साधन सीमित थे। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि तीन सांसदों को छोड़ कर, और प्रान्त से संबंधित सांसदों को छोड़ कर, किसी ने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। …( व्यवधान )मैंने तीन सांसदों का नाम लिया। बंसल साहब, उसमें आप भी एक हैं और मैं इस बात के लिए आपके प्रति धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह अथॉरिटी बन जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह अथॉरिटी इलैक्शन कमीशन की तर्ज पर होनी चाहिए ताकि जब भी इस प्रकार का कोई डिज़ास्टर हो, सारे विभाग उस कमीशन के अन्तर्गत आ जाएं और लोगों को सही तरीके से राहत मिले और वे सारी चीजों का आकलन करें। मुझे लगता है कि जब छोटे प्रान्तों में इस प्रकार की क्षति होती है, इसलिए कई बार नेशनल केलेमिटी में नहीं आ पाती, क्योंकि वहां मरने वालों की संख्या कम होती है और कम होनी स्वाभाविक है, क्योंकि बिखरी हुई आबादी है, कटे-फटे इलाके हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां कोई क्षति नहीं हुई है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है। यही नहीं, बल्कि किन्नौर में जो सेव का उत्पादन होता है, वहां का सेव इस देश में सबसे बढि़या सेव माना जाता है और वहां के किसानों के लिए वह आय १९.०५ बजे (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए) का साधन है। हिमाचल प्रदेश में चूंकि कोई २०० कि.मी. सड़क टूट गई, १७ पुल टूट गये थे, कोई रास्ता नहीं बचा था। उस सेव को निकाला नहीं जा सकता था तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अन्तर्गत वहां के बागवानों का सेव खरीदा, जिसका अगर मैं मूल्य बताऊं तो ए ग्रेड का सेव १० रुपये प्रतकिलो के हिसाब से ३,४३८ मीटि्रक टन खरीदा। इसकी कुल कीमत ४३४.९२ लाख रुपये बनती थी और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अन्तर्गत इसका ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने देना है। मैं इस बात के लिए तो कृषि मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इन सारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, लेकिन अभी तक यहां से जो शेयर जाना था, वह नहीं गया है, इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पैसा जल्दी जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : पैसा क्यों नहीं, आप दबाव डालिये। अगर तेलगूदेशम का होता तो अभी तक मिल जाता।…( व्यवधान )

श्री महेश्वर सिंह : उन्होंने रिकमण्ड कर दिया है, जल्दी मिल रहा है। इसके अतरिक्त जो सी ग्रेड का सेब था, वह भी ५२,८२१ मीटि्रक टन खरीदा गया, इसमें भी अधिकांश सेब जो ३.२० रुपये प्रतकिलो के हिसाब से खरीदा गया। किन्नौर के अतरिक्त यह कुल्लू जिले के उस क्षेत्र से सम्बन्धित है, जो कि सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है और मंडी तथा शिमला जिले का क्षेत्र है। आज भी हम कृषि मंत्री महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यह पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अन्तर्गत दे दिया जायेगा। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहूंगा, जिसने अपने सीमित साधन होते हुए भी रिकार्ड टाइम में सड़कों की मरम्मत कर दी, मरम्मत ही नहीं, बल्कि नये सिरे से बनानी पड़ीं और कई पुल नये सिरे से बनाने पड़े। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो १४१ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसको भी हिमाचल प्रदेश को रिअम्बर्स किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता के रूप में केवल आठ करोड़ रुपया मिल पाया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पैसा हिमाचल प्रदेश को जल्दी से जल्दी मिलेगा।

अनुच्छेद दस में इस वर्ष देश की सबसे बढ़ी हुई जनगणना का उल्लेख है। मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा और मुझे आशा है कि आने वाले समय में संसदीय क्षेत्रों का डीलमिटेशन भी होगा। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जिसका कुल क्षेत्रफल ५५,००० स्क्वायर किलोमीटर है और मेरे चुनाव क्षेत्र का क्षेत्रफल ३२,००० स्क्वायर किलोमीटर है। २३,००० स्क्वायर किलोमीटर से तीन सांसद चुनकर आते हैं और ३२,००० स्क्वायर किलोमीटर से एक सांसद चुनकर आता है। इसमें किन्नौर, भरमौर और लाहौल-स्फीति तीन जनजातीय क्षेत्र भी हैं। ये सब अलग-अलग जिलों से हैं, लेकिन ये सारे जनजातीय क्षेत्र हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका केवल आबादी ही आधार नहीं होगी, बल्कि प्रान्त की भौगोलिक स्थिति भी आधार होनी चाहिए और वहां के जनजातीय क्षेत्र के लोगों का इस माननीय सदन में कोई अपना प्रतनधि नहीं है, इसलिए वहां एक जनजातीय क्षेत्र बनाने की भी आवश्यकता है।

अनुच्छेद ११ में भारत की बाहय एवं आन्तरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का उल्लेख है, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। कारगिल के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया, लेकिन शिंदे साहब भूल गये कि सारे राष्ट्र ने जिस प्रकार से कारगिल के आपरेशन से निपटा गया है, उसके लिए सरकार को बधाई दी है। वे न दें, यह उनकी इच्छा है, क्योंकि वे विपक्ष में बैठे हैं, उनको तो विरोध ही करना है, इस चीज से तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात और आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। माननीय शान्ता कुमार जी यहां बैठे हैं, वे स्वयं हिमाचल प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं। वे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कारगिल के लिए जितनी भी आर्मी सप्लाई गई, चाहे वह अनाज था, चाहे पैट्रोल था, एम्युनीशन था, चाहे जवानों का जाना था, वह कुल्लू होकर रोहतांग दर्रे से होकर गये।

क्योंकि यह शार्टेस्ट रूट है वहां जाने के लिए। लेकिन वहां सबसे बड़ी बाधा रोहतांग दर्रा है, जो प्राय: बर्फ के कारण साल में लगभग पांच-छ: महीने बंद रहता है। दूसरा कोई रास्ता वहां जाने के लिए नहीं है। यह सही है कि उसके आगे भी दो पासेज हैं, एक बारालाचा है और एक दूसरा है। अगर रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बन जाती है, जोकि केवल साढ़े आठ किलोमीटर की है, तो वहां ५० किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और पेट्रोल इत्यादि के खर्चे में कमी आएगी जो हर साल नई सड़क बनानी पड़ती है, उसका खर्चा भी बचता है, जिस पर हर साल कम से कम २४ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश की सुरक्षा की द्ृष्टि से इस टनल का बनना बहुत आवश्यक है। इसके बन जाने से साल में लगभग नौ महीने तक रास्ता खुला रहेगा और सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कारगिल है, वहां तक सप्लाई पहुंचाने में सुविधा होगी।

पिछले साल ३ जून को जब प्रधान मंत्री महोदय लाहोल स्पीति में प्रवास के लिए गए थे तो केलांग में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले समय में इस टनल का निर्माण किया जाएगा। इसमें पहले जो सर्वे किया गया था वह राइट्स कम्पनी ने किया था और इसकी लागत १५०० करोड़ रुपए आंकी थी। अब जो आधुनिक मशीनरी आई है, कोंकण रेलवे ने उसकी फिजीकल रिपोर्ट तैयार की है, उसके अनुसार केवल ५०० करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं समझता हूं देश की सुरक्षा को देखते हुए ५०० करोड़ रुपए ज्यादा नहीं हैं। इसलिए इस टनल का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए और प्रधान मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा है, उसको कार्यान्वित किया जाए।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में अनुच्छेद २२ में गत वर्ष कृषि उत्पाद में २०९ मलियन टन रिकार्ड उपज का उल्लेख है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यहां कहा गया है कि किसानों की बहुत दुर्गति है, किसान कार्ड को लेकर कहते हैं कि बहुत कम बने हैं। शिंदे जी आप बताएं कि आपके समय में आपने कितने किसान कार्ड बनाए, क्या आपके समय में कृषि बीमा योजना चली थी, कम से कम सरकार जो अच्छा काम कर रही है, उसके लिए तो बधाई देनी चाहिए। यही नहीं आज कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए होर्टिकल्चर नेशनल बोर्ड ५० प्रतिशत की सब्सिडी दे रहा है, ताकि अच्छे से अच्छे कोल्ड स्टोरेज बनें। मैं खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर सोचा कि किस प्रकार से हमारे अन्न के भंडारण में हजारों टन अन्न चूहों, धूप और बारिश से नष्ट हो जाता है। उसकी सुरक्षा के लिए आधुनिक तरीके से किस प्रकार स्टोरेज किया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

अनुच्छेद २५ में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ५०० से अधिक आबादी वाली एक लाख से भी अधिक बस्तियों को अगले सात साल में पक्की सड़कों से जोड़ने वचन दिया है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य और नार्थ-ईस्ट के जो कम आबादी वाले राज्य हैं, वहां २५० की आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा, यह बात कही गई है। इसमें एक समस्या आने वाली है। जहां तक पहाड़ों का सम्बन्ध है, अधिकांश गांव जंगलों से घिरे हैं। १९८० का फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आड़े आएगा। वह सड़कें नहीं बनने देगा। चूंकि यह केन्द्र का विषय है, जब हिमाचल प्रदेश और नार्थ-ईस्ट के राज्यों में गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम हो तो एन्वायरंमेंट क्लियरेंस लेने का काम सरकार अपने जिम्मे ले, तब ही ये सड़कें बन पाएंगी, अन्यथा नहीं बन पाएंगी। वहां के लोग भी चाहते हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें। ये तभी मिल पाएंगी जब एन्वायरंमेंट क्लियरेंस मिलेगी। यह भी कहा गया है कि इन सड़कों के निर्माण के लिए और योजना के चयन में सांसदों की भागीदारी होगी। उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पिछली २५ दिसम्बर को ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सांसदों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अच्छा होगा, कई प्रांतों में लिखा जाता है कि एम.एल.ए. प्राथमिकता सड़क। इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत जिस सड़क की अनुशंसा सांसद करे, उस सड़क का नाम सांसद प्राथमिकता सड़क लिखा जाए तो अच्छा होगा।

यहां पर मंत्री जी बैठे हैं। एक बात के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। अभी-अभी जिसकी चर्चा शिंदे जी ने की है कि आज कम से कम गरीबों के बारे में सोचा गया है। आज इस देश में तैंतीस करोड़ के करीब इस प्रकार के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और उसमें से भी १००० निर्धनतम जो परिवार हैं, उनका चयन अंत्योदय अन्न योजना के अन्र्तगत करने का बीड़ा इस सरकार ने उठाया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। शिंदे जी को आपत्ति थी कि केवल तीन प्रांतों में यह काम हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि इनका सर्वेक्षण पहले किया गया है। जो सर्वेक्षण पहले पूरा करेगा, वहां इस योजना के अन्तर्गत २५ कि.ग्रा. अनाज जिसमें दो रु. किलो गेहूं और तीन रु. कि.ग्रा. चावल इस प्रकार के निर्धनतम परिवारों को दिया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत पहले उन लोगों को नहीं लिया जाता था जो कि पेंशनभोगी हैं लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ६५ वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं, उनको भी दस कि.ग्रा. अन्न दिया जाएगा।

बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें कहनी हैं लेकिन समय कम है, इसलिए मैं माननीय सभापति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate on the Motion of Thanks to the President's Address for the speech he has delivered to both the Houses of Parliament.

Sir, we were disappointed even on that day after hearing the President because you know that it was a customary Address put forward into the mouth of the President by the Cabinet.

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): Sir, his disappointment is also a customary one.

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, the President has not specified any new programmes except for disinvestment of Indian Airlines, Air India, ITDC, IPCL, VSNL, CMC, BALCO, Hindustan Zinc and Maruti Udyog. However, it is a definite and categorical statement by the President, all other matters spoken by the President are not going to meet the aspirations of the people of India; are not up to the expectations of the people of India. That is why, I start with a note of dissent.

Sir, last year when I spoke on the Motion of Thanks to the President's Address, I had spoken about many expectations of the people of India and more particularly, the people of Tamil Nadu. I have given about as many as 12 amendments to this Motion of Thanks. I was, on that day, looking for any page whether there was any reference to the inclusion of Setusamudram project. It was not included. Then I went through the other pages to see whether there was any reference to the establishment of a circuit bench of the Supreme Court in Southern India, especially in Chennai. There was no such reference. It is not a constitutional obligation discharged by the Government, and the President was forced to read whatever the Government asked him to read. So, he was constrained.

Then, was there any reference to the problems faced by the agriculturists? No, there was no mention about them. I was amazed when there was no reference about the allocation of funds for projects for cleaning the water of the rivers Koovam, Vaigai and Tamirabarani.

These are all polluted. I brought to the notice of this House through matters under Rule 377 and made so many references.

Sir, it seems that people are made to believe that the Government has sanctioned a sum of Rs.700 crore. We saw in newspapers that the Chief Minister of Tamil Nadu and the Environment and Forest Ministers had laid the foundation stone for these projects. I was looking for the allocation of those Rs.700 crore. Now, Rs.7,000 crore is deficit. I know that there is a financial constraint. This project was projected by the body politic of the Government, the State Government and the Central Government. There was no reference about it in this Presidential Address. There was no reference about it in the Budget also. I have gone through the budgetary allocation for the year 2001-2002 and the Expenditure Statement for the year 2000-2001. So, the President had not talked about that project.

Then, there was no reference to nationalisation of any rivers in India. There was no reference about providing support price to farmers. Mr. Chairman, Sir, you are a crusader and a pioneer for the welfare of the farmers. There was no reference about that.

Is there any reference about the Constitutional guarantee given by this Government on the floor of this House in respect of providing 33 per cent reservation to women? That guarantee is still not given to women. What about the sugarcane growers who are facing huge loss?

Sir, there was no reference about the stringent action to be taken against the defaulters in the nationalised banks. There was no reference about the welfare of the labourers engaged in bidi work. The bidi workers are going to be affected by the ban on cigarette advertising. There is going to be a ban and that section is going to be affected. I do not know how this Government is going to cope up with that. There was no reference about it.

I would like to bring to the notice of this Government through this House about the Sethusamudram project that everybody, irrespective of party lines, is in favour of execution of this project.

Sir, Bharathiar, a great poet, had said:

"Velli pani malaein meethu ulavuvom adi melai kadal muzhuthum kappal viduvom. "

 

 He said that where there is sea, we can run ships. He was a freedom fighter. He wrote these poems to stimulate the feelings of the younger generation to get Independence.

Sir, I must mention about the historical aspect of this project. During 1947-1955, the Indian Government took up this project and examined it under a Committee headed by Sir A. Ramaswamy Mudaliar. So, a Committee was appointed during 1947-1955 but nothing had happened. In 1955-56, Sir A. Ramaswamy Mudaliar had submitted his Report that a sum of Rs.8.18 crore was needed for execution of this project. There were attempts in 1964, 1967, 1981, 1986, and till 1994; but nothing had happened.

Sir, Sethusamudram is emanating from my constituency. The distance between Tuticorin and Chennai via Sethusamudram is 316 miles whereas if you take a round about route, the distance comes to 750 miles. This project will save fuel cost considerably. The present distance between Tuticorin and Visakhapatnam is 1050 miles as on today. If this project is executed, the distance would come down to 726 miles. So, the gain would be 324 miles.

There will be a short distance. Between Tuticorin and Kolkata, the distance is 1370 miles today. If that project is executed, it would come to 1015 miles. We will gain 255 miles. Between Tuticorin and Rangoon, it is at present 255 miles. If we execute this, it would come to 136 miles. We will gain 119 miles. The distance between Tuticorin and Singapore is 1736 miles as on today. If this project is executed, it would come to 1675 miles.

Sir, I would like to draw your attention to two other projects. At the time of formulation of this project, in the entire world, there were two other projects which were executed. They are Suez Canal Project and Panama Canal Project. We all know about Suez Canal which is connecting the Red Sea and the Mediterranean. It is 99 miles long, 198 feet wide and having a minimum depth of 34 to 40 feet ensuring the passage of ships with 32 feet long. The navigating time is 50 hours. This project of Suez Canal was estimated at that time.

Then, the Panama Canal is separating North and South Americas and connecting the Atlantic and Pacific Ocean. It is 40 miles long. The Minister of External Affairs may know everything. It is 300 to 1000 feet wide with the minimum depth of 41 feet. The navigating time is 10 hours. India is unfortunate. … (Interruptions) Tamil Nadu is a part of India. That is why, I say. Why not the Central Government execute this project? Why not the Government allocate fund to this project? Why should it be delayed? It will cut across every section of Indian territory.

Then there is another point about this project which should be highlighted. The project excavators, the planners of this project met Pandit Jawaharlal Nehru when he was the Prime Minister. He assured them. After that, it is being assured every time, but nothing has happened. There is a long book. Sethusamudram project has a history of its own. It is drafted by the Chamber of Commerce in Tuticorin. Sir, we are disillusioned by the non-execution of this project.

As far as establishing a Bench of the Supreme Court in Chennai is concerned, the delay in disposal of the cases is also amounting to injustice. Travelling to a longer distance to Delhi and from Kanyakumari to Chennai is also injustice. It is a costly justice. Why not the President in his Address say that under article 130 of the Constitution, he will establish a Bench? He has got the power to do so in consultation with the Chief Justice of India. It is the onerous power. It is not the Cabinet power but it is the onerous power. If the Chief Justice of India agrees with the President, we can establish a Bench in the southern part of India, in Chennai. It has not been mentioned.

I would like to point out that the Central Government headed by our Prime Minister has lagged performance in different directions. The Government failed in Kashmir problem. Did they ascertain the diabolic act, the diabolic attitude of President Mushharraf? It should be bilaterally discussed. The cease-fire should be bilaterally discussed. Then only, we can arrest the cross-border terrorism. The cross-border terrorism has not been arrested after the unilateral declaration of cease-fire by India. There was an attempt to bomb the PMO. There was a bomb attack in the Supreme Court. There was a bomb attack in Red Fort. There was a likelihood of bomb attack in Coimbatore when he was likely to visit. The ISI agents are operating in India. Stealthily, currency is flowing indiscriminately. Five hundred rupee notes are being flown from Pakistan.

What about the narcotic activities in different parts of the country?

India is used as a transit country by different countries like Mynamar and others. We are not producing any synthetic drugs. We are not drug traffickers. It is used as a passage route whether it be Nepal border, Bhutan border, or Pakistan border, it is being infiltrated. So, the Government lacks will, lacks power and lacks vision. … (Interruptions)

AN HON. MEMBER We have power, we have vision.

SHRI P.H. PANDIYAN : No, power is not there.

The executive is weak, Parliament is not weak. I do not say that. The Cabinet is weak. We were not able to oppose cross-border terrorism by Pakistan when there were militant activities even after the unilateral declaration of cease-fire was made.

We visited Kargil. Some of us, as a Committee visited Kargil.

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): The soldiers are dying there! SHRI P.H. PANDIYAN : There, daily soldiers are dying. We visited Jammu. We examined about 250 people. About forty people were killed. What did the Government do? What is the remedy? On all fronts, even in the North-East the Government has failed. They are not able to face cross-border terrorism. They are not able to check militant activities. They are not able to contain militant activities.

What about finance? What about the value of the rupee? The value of the rupees has gone down, Who is responsible for it?

Today morning there was a question. I think Shri S. Jaipal Reddy raised a question during the Zero Hour that the Sensex operation was not to the expectation of the shareholders. How do they inflate the shares or deflate them? The economic activities have also come to a standstill.

How can the Government cope with the Gujarat problem? How are they going to set apart Rs.7,000 crore at least, for the first time? They need at least Rs.l4,000 crore. The Chief Minister of Gujarat has said it. You were also there in the meeting of the Committee set up for Disaster Management. The Chief Minister of Gujarat had asked for Rs.20,000 crore. It is very difficult to re-build Gujarat in a day. I know that. What is the proposal there? How is the problem going to be sorted out?

Everywhere there is talk of elections, elections and elections. It is only polarisation of politics. What are the constituents of the NDA doing? Are the partners of the NDA happy? Are they supporting them fully? They talk one thing here something outside. They speak in different voices. They are not able to satisfy the needs of the people.

The problems faced by the common man are variable and they vary in different terms. Is the Government giving employment to people? No. Is it able to provide shelter to everybody? No. Is the Government able to provide food to everybody? They have said it. They are not able to do it. That is all.

But for the first degree rich classs – first degree – and the middle classes they can advance loans, to students who may go in for higher studies, up to Rs.5 lakh or so.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI P.H. PANDIYAN : I have just started. There are only ten Members. They are not going to participate.

The economic position of the country and the policy of the Government are not clear even today. The Finance Minister only quoted some financial statistics. We are not economists. We want that the people should be happy. We are not economists. We only want that the people should be happy.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN (TINDIVANAM): We never wanted to be economists also.

SHRI P.H. PANDIYAN : In that way, the Government has failed on all fronts. The people want employment. The people below poverty line are not happy.

The Government is counting the days. We are not happy because they are cajoling the partners. Some partners intimidated and got their things done. But the Chief Minister of Tamil Nadu is not intimidating. Had he intimidated, the Sethu Samudram project would have come? … (Interruptions) He should have intimidated like this, `if you are not granting Sethu Samudram project, we are withdrawing’. So, you should intimidate like that. … (Interruptions) Shri Chandrababu Naidu got it. Can you not write letters? You can write a letter to an ordinary man, but to the Prime Minister you must pressurise. You should warn your Prime Minister to give you Sethu Samudram project; otherwise he cannot be Prime Minister or the Chief Minister there. … (Interruptions)

You should know that Shri Chandrababu Naidu got it during the foodgrains crisis in Andhra Pradesh. By one Government Order, it was done. … (Interruptions) On that day, there was a trouble in Parliament. There was a likelihood of voting. He utilised that opportunity. He seized that opportunity and got things done. It is a bargain for the State. He bargained for the people of Andhra Pradesh. We have nobody to bargain for ourselves because our Chief Minister is 77 years’ old and the hon. Prime Minister is 77 years old. They can write letters. Shri Chandrababu Naidu is only 45 years’ old. He can direct the Prime Minister: `I want this thing’. So, both are 77 years’ old and are equal in writing letters. There is no energy—this side, there is no energy and the Chief Minister has no energy. … (Interruptions)

Sir, on the last occasion a question was there: is there any big irrigation project sponsored by the Government of Tamil Nadu? All the States were listed. All the States said, `one or two projects’. But in Tamil Nadu, there was no big irrigation project sponsored by the Government of Tamil Nadu. The Government should act on certain things like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. However, the Government is not acting. There is a backlog of cases in different High Courts. There are a number of vacancies in the Supreme Court. All the vacancies have not been filled up. The Government is not able to cope up with the situation in all the directions. … (Interruptions) The Government is not able to operate in all the directions. They are able to confine to numbers only. … (Interruptions)

So, I would say that this President’s Address is a formality -- I do not say empty formality—it is a formality. It is a customary Address, but without substance; without fulfilling the aspirations of the people; without fulfilling the expectations of the people below the poverty line.

Sir, the hon. Prime Minister has said that he is going to scrap the subsidy given in the form of free electricity to farmers. He has said this last week, just two days back. How can a poor agriculturist pay the electricity tariff now? All these years he has enjoyed this benefit. All of a sudden if you cancel the tariff and ask him to pay, he will not be able to pay. So, the Government has failed in the agricultural front. … (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : There is one small clarification. It is not the statement of the hon. Prime Minister. It is the expression of the Conference of all the Chief Ministers. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : So, all the Chief Ministers of the NDAs are party to it. … (Interruptions) We are not a party. I am not a Minister and I am not a party to it. So, all the Chief Ministers of NDA have supported the withdrawal of the subsidy.

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : Not only NDA, but Congress Party also supported it.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : But in Tamil Nadu, the agriculturists are the worst affected.

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : Tamil Nadu has objected to it. That is also recorded. They opposed it in the meeting.

SHRI P.H. PANDIYAN : What is the remedy? The poor agriculturists have to pay the minimum tariff. The Government went on its assurance to poor farmers. So, the farming sector is neglected. The people below poverty line are neglected. Who is appreciated and who is well looked after - Sterlite! Who is well looked after - Air India, with all the disinvestment! Who is well looked after - only the corporate sections! Corporates are the adopted children of the Government and the poor people are the God’s children. That is all. They are not the adopted children of the Government, the rich people are the adopted children of the Government. What do you say, Shri Rasa Singh Rawat? We can attack the Government because it is the President’s Address. We cannot attack the President because the President acts on the advice of the Council of Ministers. This Address has no substance, so it is not worthy of reading. That is why some people were agitated even on that day. Two times I heard it – in English as well as in Hindi… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, please conclude.

SHRI P.H. PANDIYAN : I am concluding in a minute, Sir.

This Government, headed by the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, deserves to be replaced. Then only you can write a better Presidential Address. If some young Turk sits there, he will do well and he will write well. So, this Address is not to the expectations of the Allies also. If the Allies say yes, they must say so. Let the people will identify them because they are going to face the Assembly elections.

The law of the land is totally violated. CBI is used as a tool to suppress the Opposition. This morning I raised a question but I was not able to get the answer, so I am repeating the same. For 17 years, there was an investigation against one Minister. Last week suddenly, the CBI said that they were filing the charge-sheet. So, the Prime Minister is not able to control even the CBI. I do not think this Prime Minister will direct the CBI to file a charge-sheet against that Minister after 17 years. So, the country is in turmoil. The country is not safe in the hands of the Prime Minister because of militancy. Can you negotiate with the militants? If you are a militant, you can negotiate with the militants. Answer with bullets if he is coming with bullets. You are all democrats, you cannot negotiate.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Why can we not negotiate?

SHRI P.H. PANDIYAN : He says, why not. He was a police officer, he knows it. Will you negotiate with the criminals? You will kick him, you will arrest him, you will put him in the lock-up, then only you can extract information.

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : Now he is a retired police officer.

SHRI P.H. PANDIYAN : So, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. On behalf of the AIADMK, I have expressed my views on the President’s Address. Though this Address has no substance, yet, to support the President, I am constrained to support it.

                                       

श्री अनंत गुढे (अमरावती): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने जो अभिभाषण किया, उसका मैं स्वागत और उनका धन्यवाद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, पिछले चार वर्ष हमारे देश के लिये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। लगातार लोकसभा के चुनाव होने से हमारी आर्थिक अवस्था पर बुरा असर पड़ा है। उसके बाद उड़ीसा का तूफान और अब गुजरात का भूकम्प आया। इससे काफी जन-धन का विनाश हुआ। इन प्राकृतिक आपदाओं से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इन सब के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उनके नेतृत्व में भारत की अर्थ-व्यवस्था ने तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की और इस देश की सारी जनता ने अपनी शक्ति अनुसार जो भी मदद करनी चाहिये थी, उड़ीसा की आपदा और गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिये बड़े पैमाने पर की है। मैं इस सब के लिये देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन कठिन परिस्थितियों में देश को संभाला, इसके लिये भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ध्यान से सुना और पढ़ा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिये यहां पर अनेक भाषण हुये और आगे भी होने वाले हैं। आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हुये हैं, वे कल तक विपक्ष में थे और जो विपक्ष में बैठे हुये हैं, कल तक वे सत्ता में थे जिन्होंने ४०-५० साल तक देश के लिये कुछ नहीं किया और पिछले चार साल से जो सत्ता पक्ष में हैं, उन्हें करना चाहिये, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। मैं कुछ बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश की कुल आबादी का ३७ प्रतिशत हिस्सा युवा वर्ग है। इस प्रकार १०० करोड़ की आबादी में ४० करोड़ युवा हैं और इनमें २०-२२ करोड़ ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। मैं बेरोज़गारी के दौर से आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लोक सभा में आया हूं लेकिन उन २०-२२ करोड़ युवाओं के रोजगार के लिये कोई योजना नहीं है। उन बेरोज़गारों में से इंजीनियर्स और कई उच्च शिक्षा से विभूषित हैं। आजकल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बड़े जोर-शोर से विस्तार हो रहा है लेकिन बेरोज़गार युवाओं के सामने रोज़गार का प्रश्न खड़ा हुआ है।

बेरोजगारआज एक हाथ में डिग्री लेकर बेकार घूम रहा है और दूसरे हाथ से भीख मांग रहा है। उसे नौकरी चाहिए, पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने ऐसी कोई योजना डिक्लेयर नहीं की जिसमें वह बेरोजगारों को कोई काम दे सके। इसलिए अगर हमने बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो एक दिन यही युवक आंदोलन पर उतर आयेंगे। अभी तक स्वतंत्रता के बाद ५२-५३ साल तक हमने देश को संभाला, हमारे पूर्वजों ने संभाला, लेकिन जो आने वाली इन युवकों की पीढ़ी है, उसके हाथ में हमें देश की बागडोर देनी है। अगर हमने इन युवकों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये युवक अपने हाथ में शस्त्र लेकर रास्तें पर आ जायेंगे और कोई सरकार फिर नहीं चल पायेगी, अगर इन युवकों को हमने आने वाले दिनों में शक्ति नहीं पहुंचाई। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमें जो प्रोग्राम बनाने हैं, जैसे किसानों के लिए प्रोग्राम बनाने हैं, वैसे ही युवकों के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बनाने बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए योजनाएं बनानी बहुत जरूरी हैं।

सभापति महोदय, हम इस साल को महिलाओं के सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण वर्ष में महिलाओं को शक्ति देना बहुत जरूरी है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि महिलाओं को लोक सभा और राज्य सभा में ३३ फीसदी रिजर्वेशन देने से संबंधित बिल इस सदन में मंजूर होना चाहिए।

लेकिन प्रश्न यह है कि इस देश की कुल आबादी में ५० फीसदी से भी ज्यादा आबादी महिलाओं की है और केवल लोक सभा और विधान सभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण देकर इन महिलाओं की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं हैं। केवल ३३ प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं का विकास होने वाला नहीं हैं। इसलिए महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज प्रथा की शिकार होती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो रोजगार के लिए दर-दर भटकती हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती हैं, अपना खुद का पेट नहीं भर पाती हैं। हमारे देश में जो आर्थिक द्ृष्टि से निचले स्तर की महिलाएं हैं, सरकार को उनके लिए जल्दी से जल्दी योजना बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूं कि जैसा हमने पिछली बार घोषित किया था कि हम महिलाओं के लिए हर जिले में अलग से पुलिस स्टेशन बनायेंगे, आज महिलाएं जब न्याय मांगने के लिए या शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उन्हें न्याय नहीं मिलता है, इसलिए हर जिले में कम से कम एक पुलिस स्टेशन ऐसा होना चाहिए जहां महिलाओं की शिकायतें सुनी जाएं तथा हर जिले में एक ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जहां महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं की वहां अपील सुनकर उन्हें न्याय देने की कोशिश होनी चाहिए। सरकार को महिलाओं के सशक्तिकरण वर्ष में इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस साल काफी अच्छी फसल हुई हैं। हमने ४० मलियन टन ज्यादा अनाज का उत्पादन किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चावल, गेहूं, सब्जी, फल आदि इन सारी चीजों में हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आया है। हमने इतनी अधिक फसल पैदा की है, लेकिन जो किसान सारे देश को इतना अधिक अनाज देता है, आज वही किसान भूखा मर रहा है।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, खासकर विदर्भ में, चार-पांच सालों से हर साल अकाल पड़ रहा है। कभी ज्यादा पानी की वजह से अकाल पड़ता है और कभी कम पानी के कारण अकाल पड़ता है। इस साल कम पानी की वजह से कोई भी फसल विदर्भ में नहीं हुई है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): विदर्भ को अलग राज्य बनाना चाहिए।

श्री अनंत गुढे : अलग राज्य बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। पीने का पानी तक विदर्भ में नहीं है। गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में तूफान आया, वही बात विदर्भ में भी है कि वहां किसान आज बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने वहां अकाल घोषित किया है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अकाल घोषित करने के बाद भी राज्य सरकार ने वहां के किसानों को कोई मदद नहीं दी है। वहां के किसानों के पास काम नहीं है। ऐसी परिस्थितियां वहां पैदा हुई हैं। चार महीने हो गए, वहां की राज्य सरकार ने अकाल घोषित किया, लेकिन कोई पैकेज अभी तक वहां डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए किसानों की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। किसान अनाज पैदा करता है लेकिन उसके घर में अगर उसकी बेटी की शादी है तो उसके पास कुछ नहीं रहता। उसे कर्ज लेना पड़ता है। वह कर्ज को नहीं चुका सका तो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है…( व्यवधान )

सभापति महोदय : अब कनक्लूड कीजिए।

श्री अनंत गुढे : यहां बड़े-बड़े नेता तो रोज़ बोलते हैं और लगातार बोलते हैं।

अगर उस किसान को अपनी बेटी की शादी करनी है तो खेती का एक टुकड़ा बेचकर उसे अपने घर में बेटी की शादी करनी पड़ती है। अगर एक किसान के दो-चार बेटियां हो गईं तो उनकी शादी करने में किसान की पूरी खेती चली जाती है, ऐसी हालत किसानों की है। जिस किसान ने इस देश को खुशहाल बनाया उनकी ऐसी हालत है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस वर्ष बजट में सरकार ने किसानों के लिए काफी योजनाएं बनाई हैं। बहुत अच्छी योजनाएं किसानों के लिए बनाई हैं लेकिन केवल इनसे ही किसानों का विकास होने वाला नहीं है। जो पांच एकड़ या दस एकड़ का किसान है जिनके पास इर्रिगेशन की सुविधाएं भी नहीं हैं, उन किसानों को सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा संरक्षण देने की बहुत जरूरत है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। एक तरफ हम राज्य के गरीब और आदिवासी लोगों को दो रुपये किलो में अनाज बांट रहे हैं लेकिन उसी वक्त सरकार ने इंपोर्ट होने वाले अनाज पर बहुत बड़ी डयूटी लगा दी है। इसकी वजह से किसान को राहत मिलने वाली है लेकिन इसके बावजूद भी किसानों पर इस देश में और ध्यान देने की जरूरत है।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र में बहुत दिनों से बेलगांव, कारवाड़ और नेपानी का प्रश्न चल रहा है। कई सालों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच इनको लेकर सीमा-विवाद है। कर्नाटक में बेलगांव, कारवाड़ और नेपानी में रहने वाले लोगों को मराठी बोलने पर सख्ती की जाती है और कई दिनों से मांग की जा रही है कि यह एरिया महाराष्ट्र में आना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी से इसके लिए बातचीत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और कर्नाटक के मुख्य मंत्री से भी इस पर बातचीत चल रही है लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यह बात कहनी पड़ रही है कि इस साल के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह मुद्दा नहीं आया है। इसलिए मैं सरकार से दख्र्वास्त करूंगा कि सरकार को दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर काफी दिनों से चल रहे इस विवाद को खत्म करना चाहिए।

20.00 hrs. सभापति महोदय, कर्नाटक के मराठीभाषी बड़गांव, कारवार और निपानी के लोगों की मांग है कि उन्हें महाराष्ट्र से जोड़ना चाहिए उसके ऊपर सरकार को शीघ्र विचार करने और वैसा करने के लिए अपने कदम उठाने की बहुत जरूरत है और मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए कोशिश करेगी।

इसी आशा के साथ, सभापति महोदय़, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत। जय महाराष्ट्र।

20.01 hrs (Shri P.H.Pandiyan in the Chair) SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, three weeks before the hon. President addressed the two Houses of Parliament, we heard him speak on the eve of the Republic Day. On the first occasion it was the statesman in the President who spoke to his countrymen from the core of his heart, sharing with them his views, his perceptions, his disappointments, his hopes and his expectations. The second time, in his address to the Parliament, he was obliged to just read out a report prepared by a Government that seems to be basking in the make-belief glory of complacence.

Sir, look at the performance of this Government in any field from any angle. It is dismal and disappointing. It has proclaimed that the mantra of the decade would be `faster and more balanced development’. But protestations and words so far have not matched the actions of the Government anywhere. The Government intends to take the common man up the path of milk and honey – via its interpretation of economic reforms. But the assurance to fortify self-reliance, generate more employment and remove poverty sound hollow given that the domestic industry, particularly the small scale industry and the farmers have been badly hit and severely bruised.

Sir, in spite of the swelling sanks of people without jobs, which has failed to attract the attention of the Government, the Government is guided by the wishes of the Chambers of Industries and the multinationals and has announced easier lay off and retrenchments. This is the Government’s view of reforms. Already, the poor labourers have suffered immensely and are being exploited by well-connected contractors. If the Government passes the Bill that it wishes to do at the instance of the CII, then our poor Indian labourers would be doomed.

Sir, we also are unfortunately hearing that even for sweeping the streets, the Government is trying to get in touch with a French Firm to hand over that job to them. This Government swears by Dr. Ambedkar. But its policies threaten the very concept of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so necessary to undo centuries of injustice to them. The census format even deprive the Members of the Scheduled Caste community to mention their caste in a State as the hon. President, the other day, himself discovered to his chagrin.

Sir, there was a talk about the empowerment of women. But there was no reference of it in the Address of the hon. President and the Government of the day seems to be only paying a lip service to this question of reservation for women. This item is listed on the last day of every Session and perhaps the Government is prepared that this is not to be taken up for a discussion.

Sir, in his Address to the Parliament, the hon. President has urged the Members of Parliament to contribute their utmost to the furtherance of the Republican values as enshrined in our Constitution and yet, this Government, a hydra-headed coalition of convenience put in place by a motley conglomeration of disparate and political outfits, considers it necessary to tinker with the Constitution through a Review Commission.

In the meanwhile, the mandarins in the Prime Minister’s Office, called the PMO, have acquired extra-Constitutional and a megalomaniac role. There is no downsizing or rightsizing of the Government, there is only up-sizing of the PMO. And we do not know what it would lead to and where would our Constitutional responsibilities and duties go! In Jammu and Kashmir, the Government has failed miserably. Pakistan persists – even today the Government has admitted in answer to one of the Questions – with its support to cross border terrorism. But we no longer hear our Home Minister talk of his proactive policy while the Prime Minister continues to ruminate over his Lahore Bus Yatra. All the while our brave soldiers, our jawans, our officers and the innocent people continue to make the supreme sacrifice of their lives at the altar of nation’s unity and integrity.

   

The Government is afflicted by utter confusion and paralysis and has failed to devise a strategy of peace offensive. No dialogue is in sight. In fact, there is utter lack of sincerity on the part of the Government in dealing with the Jammu and Kashmir situation.

It was heartening to hear the hon. President tell us that the Government is uncompromising in its commitment to secularism. Pious words these are, intended more to retain the support of its allies than to really mean any business.

The communal agenda is only put on the backburner. It has not been repudiated. If the Government is really sincere about what it says, let it take the House into confidence. Let the Government tell us what it has done, what plan of action it has worked out, to take action against those people who arrogate to themselves the right to interpret Indian ethos and culture and have the audacity to tell Indian citizens belonging to a faith other than their own to disown their own religious places simply because they are situated outside their country.

Dr. Vijay Kumar Malhotra, the Mover of the Resolution – he is not present here in the House now – was making much out of this. He went to the extent of making an uncharitable allegation against the Congress that because there was no communal violence in the last two and a half years of the BJP rule, the Congress was flabbergasted over it. I do not know what he really means to convey by that or what the rationale of his thought is! I am constrained to make this comment, Sir, the simple fact that Congress is in Opposition, and has performed a role much different than the role that was performed by the BJP in its endeavour to come to power, may be the reason why we have lesser number of such incidents. But, has the Mover of the Resolution forgotten what happened – no reference was made to it – in the case of murder of Mr. Steines and his two minor sons? It is the confession of the person involved in the offence that he belongs to the Sangh Parivar. Thereafter, have Members on the Treasury Benches forgotten so soon as to what is happening in Jammu and Kashmir, the selective killings of the members belonging to the Sikh families? … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): He is in the jail now. When your party was in power, you could not arrest him. We arrested him. … (Interruptions)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :सभापति जी, रिपोर्ट ऐसी है कि संघ परिवार का उससे कोई संबंध नहीं है।…( व्यवधान )

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : If you are honest in what you are saying, please introspect and try to find out as to who is responsible for it? … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : You ask your leader as to why she kicked out Janaki Ballabh Patnaik much before his term was over. … (Interruptions)

श्री मोहन रावले : सभापति जी, संध परिवार को कार्यवाही से निकाल दीजिए।

…( व्यवधान )

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The demolition of statues in Afghanistan is outrageous and barbarious. But what about those self-annointed protagonists of Hindutva who demolished the Babri Masjid here?

The hon. Prime Minister referred to it as the re-assertion of the national sentiment, and the people out there -- the Taliban Group -- say that it is their reaction to what happened in our country.… (Interruptions)

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Whatever he is saying has been quoted by the national press.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Kindly speak in English because I am not getting the English translation.

… (Interruptions)

PROF. RASA SINGH RAWAT :Now, he is remembering the Babri Masjid.… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं। आप रिकार्ड देखिए, मैंने क्या कहा है।… (व्यव धान) MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please allow him to speak. When you get your turn, you can reply to it.… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने कहा है कि तालिबान जो कर रहा है, गलत कर रहा है।

…( व्यवधान ) I am condemning those people.… (Interruptions) आप अगर समझने की कोशिश करते कि मैं क्या कह रहा हैं तो खड़े होकर यह बात न कहते। I was saying that it is the Taliban who have said so, and thereafter, now, it is their people -- the Bajrang Dal people -- who say, "we will revenge that." Are they going in for this mad race ad nauseam? Will this madness not stop? Will the Government not take action against the people who, by their irresponsible utterances, lead to situations like this?

Sir, the hon. Prime Minister -- I would repeat with all humility -- calls that cataclysmic event as the re-assertion of the national sentiment! What are they talking of?

Mr. Chairman, Sir, we are reminded by the President, at the asking of the Government, of the contradictions in our society.… (Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): तालिबान की सरकार जो मूर्तियां तोड़ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप उसे ठीक मानते हैं?…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN: Kindly allow him to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Under what rule you are asking it? This is a debate. When you get your turn to speak, you can reply to it.

… (Interruptions)

श्री मोहन रावले : वे फैनेटिक लोग हैं।…( व्यवधान )

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Sir, what the Shahi Imam is saying outside is that he is supporting the Taliban activities.… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल: वही रास्ता अख्तियार करने में लगे हुए हैं तभी ये हालात हो रहे हैं।…( व्यवधान )

SHRI MOHAN RAWALE : Who broke the temples in India?… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे देश की सभ्यता कुछ और सिखाती है। लेकिन आप उस सभ्यता के खिलाफ बात करते हैं और वही रास्ता अख्तियार करते हैं जो तालिबान करता है औरे इसी कारण हमारा सिर शर्मिंदगी से नीचे होता है।…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Rawale, kindly resume your seat. It is a debate.

SHRI MOHAN RAWALE : It has been written… (Interruptions)…There was a temple and it was broken by Babar… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Mr. Chairman, Sir, we are reminded of contradictions in our society by the President. We have got the surplus food grain buffer stock of 5 crore tonnes owing to the hard work of the Indian farmers for the last 35 years. The Government says that it is their harvest, a harvest of two and a half years.

Sir, is it not a shame for us that if we have the surplus stock of 5 crore tonnes, crores of people go to sleep on empty stomachs? I would not immediately find fault with the scheme of the hon. Minister. The scheme seems to be well-intended but again, it lacks vision. There is no mention in the President’s Address about any viable and reliable scheme for something like what we had i.e ‘food for work’ No food security system can work otherwise. A pennyless person cannot buy the food offered to him at Rs one a kilo or Rs. two a kilo. So, the only thing that he would witness once again is all these stocks being diverted to black market to only fill the money bags of people who along with the officers of the Government indulge in that activity.

Sir, any rural development programme must have, as its component, a substantial construction activity, and that seems to be lacking here.

There is certainly a mention of the promotion of warehousing and even soft loans. But I would like to know one thing from the hon. Minister of Public Distrubution, who is present here. Over two decades back, people were coaxed to construct godowns for the FCI and so, certain rates were fixed. Today those people are put in a precarious condition, that after 20 years also, the rental which they are forced to accept is much less than what it was. Is this the Government’s credibility in its dealings with the people? Given this track record, will the people come forward to build the warehouses for the Government?

There is an ominous indication of the functioning of the Government. The Government, we fear, may withdraw the system of Minimum Support Price to the farmers. If that happens, our decades of gratitude to the farmers who work tirelessly to bring a situation of having bufferstock in the country would be meaningless and our plans go haywire.

We have been informed that India has become the largest producer of milk. Yet, come 1st April, our markets will be flooded with imported dairy products and American chicken legs. This is the Government’s roadmap to reforms. There is no word from the Government about enhancing import duties on these products. The Mover of this Motion was referring to certain statistics saying that during the Congress days, there was no import duty on milk, there was no import duty on wheat and there was no import duty on rice, etc., and today, they have clamped such import duties. Can anyone from this side stand up and say whether anybody anywhere in the world at that time thought of exporting these commodities to our country? Today, a potato, which costs only Re.1 comes processed and we have to pay Rs.40 for it. This is what is happening to the economy of our country. The Government is shirking its responsibilities to come and help the poor people of this country. If there is any increase in the import duty of edible oil, as it was made out by this Government, it is again, to help the American people, the exporters of Soyabean oil, vis-à-vis the palmolein-producing countries of Asia. The Government pats itself for eliminating shortages of all commodities.

For all its failures, the Government or the spokesman of the BJP, the hon. Member who moved this Motion today, blames the Congress or blames the predecessor Governments. As I said, for the surplus in food, it says that it is its harvest of a year and a half. With utmost respect I would like to only say this. Given these policies, all that the Indian farmer today is exposed to is the mercy of free market. Why is the growth of agriculture only one per cent against the estimated five per cent? The Government owes an answer to this House.

The Prime Minister’s Rural Roads Yojana was announced with much fanfare last year. We thought that it was something good. Maybe, it was a replica of RLEGP. But nothing has happened after that. For 10 months, no guidelines were prepared. Finally when certain guidelines were announced, there is no mention of the role of panchayats. Panchayatshave nothing to do with the work that is going on in the rural areas. This is the respect the Government pays to the panchayats and to other local bodies.

In the field of telecommunications, the Government applauds itself for expanding and modernising the same. I certainly do not expect the Government to acknowledge the stupendous work done by Shri Rajiv Gandhi in this field. He was then scoffed off by none other than the present Prime Minister of this country, Shri Atal Bihari Vajpayee.

This Government talks of increasing the tele density in the country. But I charge this Government for going soft on those private operators who had made promises to provide telephones in the villages but failed to do anything. Let the Government come forward and tell us what action has been taken against all those defaulters.

A valid point was made by my hon. colleague on the issue of Information Technology. If the Government expects to make hundreds of billions of dollars from the Information Technology, why is this mad hurry to sell nation’s assets at throw away prices? Certainly, we salute our young bright professionals who have put India on the world map of Information Technology. There is a revolution in our country on this front. But what are the Government’s policies? Look at the hardware Sector. The policies of this Government have led to mushrooming of the grey market. The grey market has captured 60 per cent of the share. There is no mention of that by the Government. Perhaps, there is no policy. As I said on an earlier occasion, the disaster that the country today faces is the result of the cumulative failures of the Government policies.

We certainly expected the Government to permit DTH. Here again, it has put the cart before the horse. We only hear them talking about Convergence Bill which is pending, the work which is being done thereon etc. But till that Bill is not passed in this House, and till the Government is not clear as to what it has to do with various channels, you have got to see whether you can permit this. There is a reference to certain safeguards and precautions being taken. I do not know what the Government means by those safeguards, what those safeguards are, and how they would be enforced. But I do know a Bengali Channel of Doordarshan recently referred to Kashmir as Indian Occupied Kashmir. The Government did nothing about it. Fox News which is the website of the Government’s favourite, Rupert Murdoch, put up a map of India excluding Jammu & Kashmir there from. I would like to know what action has been taken on these matters.

The President’s Address reminds us about the alleged neglect of Railways for long years. The vast and sprawling network built up assiduously by the dint of sheer hardwork of railway men and the Government for over fifty years has not been acknowledged. There is no acknowledgement of that and I do not expect the Government to do that. But this Government has done precious little to improve the working further. Let them stand up and say that this is the innovation we have brought about in Railways, and this is the modernisation that we have done in Railways. The Government, instead of working as an engine, the engine of power which pushes or pulls others along, is working as brakes. The Government of the day is working as brakes to the nation’s march towards development, self-respect and dignity.

It seems that it is the Governments anxiety today to run down all the achievements of the past. The public sector has played a vital role in the economic growth and employment generation. The Government accepts it. It cannot deny that fact. Yet the public sector has become the whipping boy of the day’s dispensation at the Centre. A loosely cobbled up numerical majority in the House does not give you the right to deal with the nation’s assets as recklessly as you are doing now. You may gloat over your victory on the BALCO matter the other day, but the nation has the right to expect of you to declare clearly as to what your plans are.

Which are the units which the Government is going to put under hammer? The reason for disinvestment, the market value of the assets and not the value which the Government calculate. If a prudent man were to sell his house, what would he get out of it. That is how the Government has to put it before the House. The system of making evaluation, profile of the valuer chosen, details of the tenders received and all other details necessary to ensure an honest and transparent transaction must be put before the House before the Government proceed further in the matter.

A day’s debate is just not enough. I would say with all humility, a day’s debate in the House is just not enough to pass the requisite scrutiny when the national assets are put to sale. The present policy of disinvestment and privatisation stinks. Sir, it is with all responsibility that I make this charge against the Government. Its present policy of disinvestment and privatisation stinks. The global advisors are not independent professionals. They are not independent consultants but representatives of investors eyeing to gobble-up our public sector units, those projects which were nurtured by the sweat of the workers and the public money.

Who are the so-called strategic partners? I have tried to understand as a layman, what do we mean by the strategic partners. What do we mean by strategic sale? You choose a partner in advance, tell him to go in for scouting of money and bring it to us. Because there will .be no other tenderer – there will be a single tender – we will say that there is no other person wanting this and this amount is much more than what we were expecting. As the valuation was fixed by somebody watching your interest, you say, "fine, we will give it to you".

Why and how was the public sector started in our country? It was because we then felt that the requisite money was not available with the private sector and today also it is not available with the private sector. But we are selling those to the private sector because somehow they manage to put that much money together. One tenderer is coming and the Government is giving it off to him. To those strategic partners the Government is charging only 51 per cent and is handing over the entire thing, even the management. They come to our country and raise resources from our internal financial institutions. Please check up, is it not a fact that they do so. It was at the time of Independence, after Independence in fact, when we realised that this system of appointing managing agents for big concerns in our private sector was not good for the country. Because we had come of age, we thought that we could manage our own affairs. Therefore, the law relating to the appointment of managing agents was done away with. Today, after 50 years, the Government is again bringing in managing agents to manage the affairs in our country.

MR. CHAIRMAN : There are ten more Members to speak from your Party. You have already taken half an hour.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I will keep that in mind. My Party would stick to the time given to it.

This is what has happened to BALCO. The national interest and the tribal economy of Chattisgarh has been bartered away for a song. The Government may gloat over its victory, as I said, because of the numerical strength but they are in the dock today. The country is watching them. They have played havoc with the lives of the tribals. Because of their obsession to garner more money, they feel anything is good enough for the country.

Sir, there is glib-talk about education. Education certainly is a veritable barometer of the state of development of any society. But here again, the Government is shirking its responsibility.

It treats education like any other commodity. Perhaps, its only approach is money and business. Sir, the Government is forcing universities to raise resources by admitting students who are not up to the mark but who can pay at the cost of people who cannot pay but are bright students. As I said the other day, such students will be a drag on the society, and a drag on the class. But the Government goes about the same job.

Sir, the Government talks of rather offers tantalising education loan. But in my humble opinion, that is again meaningless. The stipulation is that the loan has to be repaid after a period of four years. When you do not assure employment to the young educated citizens of the country, will you not rather deteriorate and worsen their financial condition by burdening them with those loans? They will feel that after a few years and after acquiring this knowledge they would step into the world and get an excellent job. But where from would they get a job? They would rather be entrapped in a vicious debt trap.

Sir, there is a high talk of Government’s resolve to strengthen the educational infrastructure on its own. But the intake in the colleges -- and this I say particularly with reference to what is happening in Delhi -- and even in Kendriya Vidyalayas is being reduced. If I am wrong the Government could check me out. If my facts are correct, I would urge the Government not to take this suicidal path.

The President’s Address has expressed concern over the deteriorating quality of life in urban areas. But no determination is noticeable in the Government’s approach in the matter. The number of pavement dwellers in the metropolitan cities is increasing rapidly and instances of defecation in the open, though embarrassing, are common even in cities where I come from, namely, Chandigarh.

The Government’s simple solution to fight poverty is to fudge figures. Contradictory figures about the number of people living below poverty line are doing the rounds. For the first time, we see the Government talking about growth rate not in accurate terms. You see theEconomic Survey. For the first time, there is no clear mention of the economic growth rate but only the likely rate of growth. Sir, I salute the Government for its statistical innovations. There is a clear slow down of economic growth in all major goods producing and labour absorbing areas. Yet a technical and statistical figure is given to us which is nothing but a smokescreen created to obscure reality. Six years ago, our savings amounted to 25 per cent of the GDP. Today, this figure is less than 22 per cent. This is because of the disincentives inherent in the Government’s policies particularly hitting the small savings and the raw deal given to the retired and middle-income groups.

Over 20 million cases are pending in courts. There is a need of 5000 more courts. But we are told that the Government is in the process of setting up fast track courts. The Government has got into this habit of using high vocabulary borrowed from its whiz-kid. Tomorrow, as is the wont of the Government , fast track courts will be replaced by the words FTCs given the fetish of coining those words.

Sir, no serious exercise has been undertaken to consult the judiciary and the representatives of the lawyers to see as to what you can really do to expedite decision of the cases and to cut litigation. Here I would like to say that despite this, the Government continues to be the biggest litigant causing hassles to the private individuals and extreme drag on the public exchequer.

Finally, as you want me to conclude, I have to say a very few words about the foreign policy. The Government says that it has responded creatively to the changing world scenario. The appreciation I find is missing completely of our claim of strong independent views on international matters. It is nowhere perceptible. Rather, gone are the days when a non-aligned India could not be taken for granted by super powers. Today the Minister for External Affairs escorts foul-mouthed terrorists to Kandahar. He bears the ignominy of their company. Then the Taliban, as I said earlier, blasts the Buddhas. And we, as it was said by me earlier, only bask in the complacence of having passed resolutions, not trying to mobilise the world opinion at all.

Iraq, our traditional friend, has been bombarded. What have we done? We only decide to be oblivious of the fact only because we must please somebody. Is this the new dimension of our external relations? I just want to bring this to the notice of Shri Ajit Kumar Panja, who is sitting here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI AJIT KUMAR PANJA): It is not correct that no world opinion was created. We have taken every step. At present, I am happy to announce that the whole world has denounced certain barbaric activity.

MR. CHAIRMAN :How did you assess the world opinion?

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Through our Missions, through our Ambassadors and also through public utterances made by them which we have got with us.

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : You should not have this type of doubts.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The hon. mover of the Motion had asserted that the Government has effaced and overcome the effect of sanctions. This was rather the high watermark of his speech today. But the truth is otherwise. I say the Government, paranoid over sanctions and in an anxiety to win an elusive UN Security Council seat, is out to please the United States and does whatever it wants us to do.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It is not correct. We have taken all steps. I myself visited Iraq, denounced all types of sanctions because it is counterproductive. It is on record.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Is this the new dimension of our external relations and growing strength of interaction with the USA which the President's Address probably proclaimed?

I will conclude by saying that the reforms as pursued by the Government are nothing but elite driven. There is no place for an average Indian, much less the poor in the Government's scheme of things. The Government is internally fragmented in its policy views, but clings to office by the sheer instinct of survival amongst its constituents. The Government today is an apology for inefficiency and our democracy an apologetic democracy. Wasteful expenditure and corruption have not been checked. Whenever we point out to an anti-poor component of the Government's policy or even try to point out one well-meaning flaw in the Government's approach, the answer always given to us is that we began the reform process. Yes, we did. But we also asserted that economic inter-dependence is not incompatible with political independence.

Let me just repeat it. We did begin the reform process. But we did assert at the same time that economic inter-dependence is not incompatible with political independence. Today it is this independence which the present Government is robbing the nation of. People continue to pay the price for misgovernance. It is for the Government to reflect over that. But, I would only like to say that if the Government does not heed to the timely and often statesmanly warning signals by the President, the Government would do so only at the peril of the nation.

   

With these words, I certainly join all the hon. Members in thanking the Hon’ble President for his Address to both the Houses of Parliament.

       

*SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Hon’ble Chairman, I rise to support the Motion of Thanks to President for his address to both the Houses of Parliament in its joint session. I deem it a privilege to participate in the discussion on the motion moved in this august House. I feel proud to put forth my views on behalf of my party Dravida Munnetra Kazhagam in this discussion on the policy guidelines and implementable measures and schemes that have been spelt out by our President. I welcome the policy statement of this transparent and responsive clean Government. This governance at the Centre that is popular with the people upholding democratic values ensured by Shri Atal Behari Vajpayee is suitably and reasonably supported by the great leader of all the Tamil masses and our leader Dr Kalaignar, the Chief Minister of Tamil Nadu. Our leader believes in saying what he would do and unfailingly do what he says and I am happy to find this Government treading its path on the same lines. Shri Vajpayee’s Government has converted challenges into opportunities and provides able governance under an umbrella called National Democratic Alliance.

We the members of Dravida Munnetra Kazhagam would like to express our grateful acknowledgements to our President for his address stating the programmes and policies though we too have certain disappointments as pointed out by certain parties in the opposition benches. With particular reference to Sethu Samudram project I cannot but point out the lack of vigour with which it ought to have been carried out by now. We are of course pained but at the same time we believe in the commitment made by the Government on this count earlier.

Sethu Samudram envisages to deepen the shallow waters between Dhanushkodi and Thalaimannar to make shipping viable across the gulf of Mannar and Palk Straits. Digging a canal across Adam’s Bridge is also an aspect of the project. Sethu Samudram project was conceived to circumvent the round about sea __________________________________________________________________*English Translation of the speech originally delivered in Tamil.

route beyond Colombo taking a lengthy sea-faring around the island nation Sri Lanka. From 1947 to 1955, a feasibility study was conducted by Shri A. Ramasamy Mudiliar Committee set up by the Government of India. A project report was submitted to the Government of India to complete the Sethu Samudram project at a cost of about Rs 8.17 crore. But unfortunately that project has been shelved all these years right from the Nehruvian era. Many leaders have all along been saying that Sethu Samudram project would be taken up. But it is to be implemented still. Our Hon’ble Prime Minister Mr Vajpayee whom we believe to be saying what he can do, recently stated while dedicating to the nation the Ennore port complex that Sethu Samudram project would be taken up for completion. But it is not finding place in our President’s Address.

Sethu Samudram project is necessary to augment shipping service from Tuticorin to several destinations along the eastern coast of our country apart from several South East Asian harbours. Our shipping services can be expanded to places like Calcutta, Vishakhapatnam and Chennai and also to Singapore and Yangoon. Sethu Samudram project on its completion would help the Tamil Nadu Electricity Board to save several crore rupees in foreign exchange. The thermal power station at Tuticorin would now require 15 thousand tonnes of coal everyday. The coal that has to come from Haldia, Paradeep and Vishakhapatnam could be transported by ship saving time and energy by completing Sethu Samudram project. It would be cost effective. Taking a roundabout going round Sri Lanka to reach Tuticorin can be avoided.

In 1986 Shri Rajesh Pilot, the then Surface Transport Minister, and in 1994 Shri Jagdish Tytler, the then Surface Transport Minister, have made statements in this august House in this regard. They pointed out to the financial crunch due to the slide in the economy and the technological changes in the shipping industry to be the causes for delay in implementing the Sethu Samudram project. They explained the difficulties in taking up the project that involved the removal of rocks in the seabed affecting coral reefs and eco-balance there. We are living in a modern scientific era where deep sea excavations to lay and construct even railway lines and stations under the sea water have been found feasible due to technological advancements. At such a time when things are possible with science, we are afraid the Government is still apprehensive and we are greatly disappointed about that. It has been projected that the Union Government could save a minimum of about Rs 100 crore the hard earned foreign exchange from the day the Sethu Sundaram project is completed. This is a conservative estimate. Many more gains are bound to accrue. And hence the Sethu Samudram project must be pursued vigorously. This is being ceaselessly pursued by our able leader Dr Kalaignar and he has been taking up this matter for completion with the Union Government whenever he meets the Union Ministers and in his letters to our beloved Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee and other leaders at the Centre. We are disappointed with the lack of desired vigour. At the same time we take solace at the fact that Union Government has set apart Rs 5 crore for completing a feasibility study in the changed scenario. We also understand that financial allocations would be made once it is approved and sanctioned. We are now happy that this project has seen the light of the day at least now. We firmly believe in the commitment of this Government in implementing this Sethu Samudram Project and I also recall the assurance given by the Hon’ble Prime Minister at the function in Ennore Port complex. Hence, I urge upon the Union Government to set apart funds for this project in the current Budget itself.

MR CHAIRMAN : Shri Radhakrishnan, you also may take up this and get the allocation for this project.

SHRI ADHI SHANKAR: In our President’s Address we do not find a mention about our long pending demand to make Tamil as one of the official languages of the Indian union. Tamil is an ancient and classical language of the country and it must be made an official language. On behalf of DMK and on behalf of our leader Dr Kalaignar I would like to reiterate our demand to make Tamil an official language of the Union Government as a first step at the earliest while you may consider to accord similar status to other Indian languages also.

I would like to mention about the references made in the President’s Address about the situation prevailing in Jammu & Kashmir. What is witnessed there is quite alarming. The indiscriminate firings and killings and the free run of the militants are disturbing us. Innocent common people are massacred there. It has been stated that our Government would come forward to hold talks to evolve a way out from the impasse. There should not be a let up in curbing terrorism. There should not be any relaxation in curbing the activities of the militants. Stringent action must be taken against the insurgent tendencies. We feel that stepped up action alone can yield results as of now.

Pakistan has announced that it is prepared to hold talks with India. But when we watch the ever-increasing activities of the militants it becomes evident that Pakistan wants to mislead us. We cannot but think that it is a double talk and Pakistan’s offer apparently lacks seriousness and sincerity it warrants. Any kind of talks must begin only after Pakistan proves itself credible and trustworthy and it must begin only after Pakistan proves beyond doubt that it does not encourage cross border terrorism. We want to appeal to the Union Government that we must be cautious in our conciliatory approach.

As long as Pakistan lets loose religious fundamentalism and spread communal tensions and terrorism against humanity and humanism we need to be wary of them. Pakistan’s abetting cross border terrorism must end; its involvement in insurgency and its smear campaign against India must end; democracy must be restored there; only then India should think of holding any talks with Pakistan. I would like to emphasise this on behalf of our party Dravida Munnetra Kazhagam.

It was comforting to note in the President’s Address the importance accorded to agricultural sector and farmers and farm labour in particular. Our leader late Arignar Anna pointed out that God is in the smiling faces of the poor. For a change, we see the face of our beloved Prime Minister in the smiles of the poor in the agricultural sector because the compassion and concern of the present Union Government has been amply indicated in our President’s Address. I do not see this an exaggeration.

As for agricultural production and productivity are concerned, President’s Address enlists the efforts to augment the same wriggling out of the stagnation. I am proud to point out that our Tamil Nadu ranks first among all the states of the union in rice production. Tamil Nadu also ranks first in both sugarcane production and oil seeds cultivation. Ever after our leader Dr Kalaignar has assumed office as Chief Minister of Tamil Nadu steps in the right direction were taken to increase the productivity thereby increasing production which is now at the top when compared to other states as regards to rice, sugarcane and oil seeds. We translate into action the aspirations of the agriculturists in line with the policy of the Union Government for the whole of India as indicated in President’s Address.

When we come to vegetables that are grown, we witness an augmented growth of vegetables in Tamil Nadu. In 1995, the vegetable production remained at 40 lakh metric tonnes. Now in 2000, it has increased to about 50 lakh metric tonnes. As for fruit cultivation is concerned, what was 32 lakh metric tonnes in 1995 as fruits yield has gone up to 47 lakh metric tonnes now.

In tune with Centre’s policy envisaged in President’s Address, Tamil Nadu has contributed its mite in agricultural sector and has even gone further in ensuring increased productivity and agricultural production. Electricity is provided free of cost to agriculturists. Through vegetable marketing centres set up throughout Tamil Nadu styled as ‘Uzhavar Sandhai’ benefits accrue to both the cultivators and consumers. 8 lakh cards to farmers to identify fertiliser subsidy beneficiaries have been distributed. This massive scheme has been carried out at a cost of Rs 12 lakh.

As far as paddy procurement is concerned Rs 360 was given in 1996 to medium quality paddy and now in 2000 it stands at an enhanced remunerative price of Rs 510. Fine quality rice is procured now at the rate of Rs 540. Thus our leader Dr Kalaignar has ensured the welfare of both the agriculturists and agricultural labourers giving them a big boost and adequate encouragement to increase production. For sugarcane the then AIADMK Government gave just Rs 5 more than the Central Government price but our DMK Government led by Dr Kalaignar has enhanced it and pays Rs 180 over and above the centrally administered price. Thus the agriculture sector is carefully nurtured in tune with our Union Government’s policies outlined in our President’s Address.

Above all these measures, Tamil Nadu Government has set up a Board for the welfare of the agriculturists and agricultural labour. In order to ameliorate the sufferings and hardship that could be faced by the have-nots among the people in the agricultural sector adequate measures are being taken by this newly conceived Welfare Board. The agricultural labourers through this Welfare Board could see a change for prosperity and progress. What is expressed as an action plan in President’s Address is already translated into action in Tamil Nadu.

MR CHAIRMAN: What are you speaking on? President’s Address or Governor’s Address.

SHRI ADHI SANKAR: I am speaking on President’s Address.

Our President in his Address laid emphasis on the Women’s Reservation Bill that seeks to empower women for their upliftment. Women’s reservation has been introduced in all the local bodies in Tamil Nadu. This has been a successful experiment that has come to stay in Tamil Nadu. 33% reservation to women has been ensured in the local bodies that function in Tamil Nadu. Our DMK Government has successfully endeavoured to empower women in Tamil Nadu ensuring their constructive participation in local administration.

MR CHAIRMAN: Women’s Reservation in local bodies is through a Constitutional Act and it is Constitutional obligation.

SHRI ADHI SANKAR: But it is only our DMK Government that had the political will to implement it in letter and spirit.

MR CHAIRMAN: I have given you seven minutes more than the time allotted to your party. Complete your speech soon.

SHRI ADHI SANKAR: Our President in his Address to the Parliament had indicated the concern of the Government to streamline and strengthen the public distribution system. In Tamil Nadu, Monitoring Committees have been set up at various levels to distribute rice and other essential commodities through fair price shops. Advisory Committees have also been set up at every level. With the help of the Union Government and with the guidelines of the Centre, public distribution system is being managed efficiently in Tamil Nadu. We are happy to tread alongwith the Union Government to share the concerns of the needy and people living below the poverty line as has been set out in our President’s Address.

MR CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ADHI SHANKAR: When we come to stabilisation of population, of which census is on now, the Government of Tamil Nadu has taken effective steps in line with the concern expressed by the Union Government as outlined in the President’s Address. The President has also indicated about strategies like extending incentives in the population stabilisation programme. Our Tamil Nadu is already in the forefront to bring down the birth rate. Our only concern is we must not be penalised instead of being rewarded in the ensuing delimitation of constituencies of the House of the people.

While referring to Urban Development, our President in his Address had outlined the Union Government’s efforts to streamline the unwieldy increase in size of our cities and towns and spelt out the need to enforce certain regulatory and restrictive measures. I would like to point out at this juncture the commendable steps that are being taken up by our Mayor of Chennai Shri M.K. Stalin to ease traffic congestion by way of constructing flyovers to make it a beautiful city – ‘Singara Chennai’. This is only to point out that our party DMK and our administration are working hand in hand with the Centre as per its plans and schemes referred to in our President’s Address.

When it comes to ‘Health for All’, need to strengthen our public health system has been stressed in the Address by our President. On this count I would like to bring to your notice that Tamil Nadu Government has already taken massive campaigns to take health and medical facilities to the rural masses. ‘Varumun Kappom’ and ‘Vazhvoli’ schemes are already popular there in Tamil Nadu. President has also indicated that new national health policy would be brought out soon. I would like to urge upon the Union Government to give incentives to states like Tamil Nadu as a way of rewarding them for the pioneering initiatives they have been taking in the field of extending medical facilities to the masses ensuring better health care. New drug policy must be commensurate with the aspirations of the practitioners of various medicine systems in our country. We look forwarded to welcome it.

There is a boom in the ever changing IT sector. In order to keep pace with the new strides in ‘Information Technology’ a new Bill aimed at integrating them is to be brought out soon. President in his Address has mentioned this. I am proud to point out that Government of Tamil Nadu is making inroads in the field of Information Technology way ahead of many other States. A technological park has been set up already and a new one is in the offing. We are not lagging behind in walking along the Union Government in its endeavours spelt out in our President’s Address.

Before I conclude my speech, I would like to reiterate our demands to curb militancy and terrorism from lifting its ugly head, to take up and complete Sethu Samudram project and to make our Tamil language the ancient and classical language an official language of the Union of India. With the fond hope that our righteous demands would be addressed, I thank the President for his Address and extend my support to the Motion of Thanks.

       

२१.०० hrs. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, नॉन आदिशंकर अवरगलिन तमिल उरइक येनद वालतुक्कड़ई तेरवित्तु कोलगिरेन। अवरकु येनद नंडरि।

श्री पवन कुमार बंसल: अब जो आपने तमिल में बोला है, उसे हिन्दी में भी बोल दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं आदिशंकर को तमिल में बोलने के लिए बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं।…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : With your permission, the time of the House is extended till he completes his speech.

SOME HON. MEMBERS: Yes.… (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, we are supporting you. We wanted to extend time of the House.… (Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत : आदिशंकर तो सतयुगी शंकर हैं, लेकिन जो आपके पीछे बैठे हैं, वे कलियुगी शंकर हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हम जानते हैं कि The President’s Address is a policy statement of the Government. राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह सरकार की नीति और कार्यक्रमों को परिलक्षित करता है कि इस साल में सरकार कौन-कौन से काम करेगी। जो काम सरकार करेगी, उनको राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाती है। इस सदन में अभी तक इस विषय पर बोलने वाले सभी विद्वान सदस्यों ने अपने भाषण में और राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने वाले श्री मलहोत्रा और उनके प्रस्ताव क समर्थन करने वाले श्री वेणुगोपाल ने जो कहा उसको हमने सुना, लेकिन राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करने के विषय पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य और उसका समर्थन करने वाले माननीय सदस्य, दोनों ही इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। इससे इस सरकार की राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर गंभीरता प्रकट हो जाती है। उन्होंने मंत्री श्री जटिया जी को यहां बैठा दिया है और स्वयं उपस्थित नहीं हैं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): There are many hon. Members who would like to speak today. Tomorrow, it will be very crowded. They can speak today. We would listen to them.

MR. CHAIRMAN: If there are any hon. Members to speak today, we can extend the time of the House.

… (Interruptions)डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, यह संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है कि मूवर और सपोर्टर दोनों ही सदन में उपस्थित नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: Tomorrow, you may not get time.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: In case the Members, who have sat up to nine o’clock, desire to speak, we should allow them to speak. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Prof. Rasa Singh, if you want, you can speak.

… (Interruptionsडॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :यह इन लोगों की और सरकार की लापरवाही का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि इनकी राष्ट्रपति महोदय में कितनी श्रद्धा है।

श्री महेश्वर सिंह : रघुवंश प्रसाद जी, आपका भाषण सुनने के लिए तो हम इतने लोग उपस्थित हैं, लेकिन आपकी पार्टी का तो एक भी सदस्य आपका भाषण सुनने के लिए उपस्थित नहीं है और फिर भी आप हमको लापरवाह कह रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह जी जब अपना भाषण कर रहे थे तब खाद्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मैं माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी को बताना चाहता हूं कि जब एन.डी.ए. की सरकार बनी थी, तब उसने शुरू में ही दो घोषणाएं की थीं। एक तो यह थी कि १० वर्ष में अनाज का उत्पादन दुगना कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवर्ष कम से कम १० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अनाज का उत्पादन ७० लाख टन घट गया है और यदि कुल उत्पादन देखें तो एक करोड़ टन उत्पादन घट गया है। जब ऐसी स्थिति है, तो आप किस बात के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। कुल उत्पादन एक करोड़ टन घट गया, जी.डी.पी.घट रहा है, फिस्कल डैफीसिट बढ़ रहा है। इस प्रकार से इकनौमीकल इंडीकेटर देखने से लगता है कि सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह फेल हुई है और भविष्य में कोई दिशा नहीं है।

सभापति महोदय, एन.डी.ए. ने अपने घोषणापत्र में दूसरी घोषणा यह की थी कि हम बेकारी को दूर करेंगे। पूरा राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़कर देख लीजिए कहीं एक भी शब्द बेकारी को खत्म करने के बारे में नहीं है। बेकारी को दूर करने का कोई जिक्र नहीं है। इनके हिसाब से बेकारी देश की समस्या नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से यह सरकार खोखलेपन से सोचती है, यह इसका स्पष्ट प्रमाण है। गाए हुए गीत को फिर से गा रही है। गुजरात में विध्वंस हुआ, लेकिन वहां की जनता के लिए क्या किया जा रहा है, वहां की पीड़ित जनता के लिए आपने क्या किया है ?

आज क्वश्चेन ऑवर में सब लोग जान गए कि उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। जिनके घर विध्वंस हो गए, उनके घर बनाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। क्या दस या पंद्रह हजार रुपये रिलीफ बांटने से उनके घर का पुनर्निर्माण होगा? यह कहते हैं कि वहां २०००० करोड़ रुपये की बरबादी हुई। अभी तक मदद का हिसाब हम लोगों ने ५०० करोड़ रुपये लगाया है। इसमें कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने खजाना खोल दिया, ४८ करोड़ रुपये राज्यों ने दिये, २०० करोड़ रुपये विदेशों ने दिये और कुल मिलाकर ७०० या ८०० करोड़ रुपये की मदद हुई है। क्या इससे रीबिल्िंडग हो जाएगी और उनकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी--नहीं हो सकती। मैं देखता हूं कि सरकार में संकल्प का अभाव है। यह कोई भी डिज़ास्टर का धक्का, विध्वंस का धक्का, प्राकृतिक आपदा का धक्का नहीं सह सकती। इनका सारा तंत्र चरमरा गया है। वित्तीय हालत भी इनकी चौपट है। वित्त मंत्री ने दावा किया था कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारी वित्तीय स्थिति सुद्ृढ़ है, लेकिन प्रधान मंत्री का बयान आया कि हमें टैक्स लगाना पङेगा, तब इस आफत का मुकाबला होगा। उनका मैनेजमेंट भी मिसमैनेजमेंट था। उनकी वित्तीय हालत भी ऐसी है कि वह प्राकृतिक आपदा का एक धक्का भी नहीं सह सकती।

गुजरात में प्राकृतिक आपदा है जबकि दिल्ली में सरकारी आपदा है। इनके शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन जी सारी फैक्टि्रयों को बंद कराने को आतुर हैं। वह ऐसा नहीं कहते कि वह सरकार के मंत्री हैं बल्कि कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है कि सील करें और हम उनके आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं। सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाने से लोग बेरोज़गार होंगे, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कोई इंतज़ाम इनका नहीं है। बार-बार बैठकें होती हैं लेकिन कहते हैं कि हमें उस आदेश को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। मंत्री जी यह सोचने को तैयार नहीं हैं कि वे गरीब कहां जाएंगे। उस गरीब आदमी के लिए इनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। यह संवेदनहीन हैं और आंख मूंदकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर गरीबों को उजाड़ रहे हैं, यहां से भगा रहे हैं।

इसी तरह से अनाज का मामला है। अनाज के मामले में और गरीबों के मामले में कहते हैं कि देश में छ: करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसे इनकी अज्ञानता कही जाए या सामान्य बुद्धि का अभाव कहा जाए, जब यह कहते हैं कि छ: करोड़ में से एक करोड़ परिवार जो पूअरैस्ट ऑफ द पूअर परिवार हैं, उनको दो या तीन रुपये किलो के हिसाब से अनाज देंगे। अंत्योदय योजना यह चला रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी अन्नपूर्णा योजना के बारे में कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि एक छटांक अनाज भी देश मे अन्नपूर्णा योजना के तहत नहीं बांटा गया। …( व्यवधान )आप ज्यादा बरगलाइए नहीं। तीन वर्ष पहले घोषणा हुई। तीन वर्ष इस योजना को घोषित किये हो गए हैं।

" दिन गए बरस गए यातना गई नहीं रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं।

श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। "

 

 पृथ्वी पर गरीबी है और हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने ही लोग करीब १२०० कैलोरी भोजन पर अपना गुजारा चलाते हैं जबकि उनको २५०० कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। इनके गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। दो लाख टन अनाज ये कहां ले जाएंगे? समुद्र में फेंकेंगे, पानी में बहाएंगे मगर वह पानी में रहने वाले जंतुओं के खाने लायक भी नहीं है। ५ करोड़ ४० लाख टन अनाज एफ.सी.आई. के गोदामों में भरा हुआ है और गरीब को अनाज नहीं मिल रहा है। पृथ्वी पर गरीबों का इतना बड़ा दुश्मन आज और कोई नहीं हो सकता जितनी यह सरकार है।

एक तरफ किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, फिर प्रोक्योरमैंट कैसे करेंगे, हमें कोई बताए। इनके सारे गोदाम भरे हुए हैं और कहते हैं कि प्रोक्योरमैंट करेंगे। किसानों को धोखा देते हैं। सबसे पहली समस्या यह है कि किसान को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। किसानों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा, उचित दाम नहीं मिल रहा, मनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा, तभी किसान रो रहा है। यह धोखा देते हैं कि प्रोक्योरमैंट करेंगे। कहां करेंगे प्रोक्योरमैंट? आपने दाम बढ़ा दिए, पी.डी.एस. को खत्म कर दिया, ए.पी.एल. को हटा दिया और कहा कि नौ रुपये किलो अनाज देंगे। बाजार में छ: रुपये मिल रहा है और यह नौ रुपये देंगे - कितनी धोखाधड़ी है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है क्या उसमें लिखवाएंगे‘सरकारी महंगी गल्ले की दुकान’, महंगी नहीं‘मुनाफाखोर गल्ले की दुकान’क्योंकि बाजार में छ: रुपये है और यह नौ रुपये बेच रहे हैं। यह मुनाफाखोर सरकार है या नहीं, कोई बताए। मैं किसी भी पंच को मानने के लिए तैयार हूं। बहुत हल्ला हुआ कि दाम घटाए हैं, साढ़े आठ रुपये किया है लेकिन कितनी मुनाफाखोरी करेंगे? आपने ए.पी.एल. की चीनी खत्म कर दी। ५०-५२ लाख टन लेवी में चीनी लेकर पी.डी.एस. में दी जाती थी। इन्होंने मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ५२ लाख टन से घटा कर ४० लाख टन की, ४० से ३० लाख टन की और अब १५ लाख टन कर दी है। १५ लाख टन कर देने से ३० लाख टन लेवी में जो चीनी ली जाती थी, वह फ्री हो गई, मतलब ११ रुपये किलो चीनी का दाम अब १६-१७ रुपये किलो हो गया। इससे ५-६ रुपये किलो मिल मालिकों को लाभ हुआ। इन्होंने मिल मालिकों को १२०० करोड़ रुपये लाभ पहुंचाया है और १२०० करोड़ रुपये उपभोक्ताओं पर खर्च बढ़ाया है। हमारा आरोप है कि सरकार ने लेवी को कम करके, ए.पी.एल. की चीनी खत्म करके, पूंजीपतियों को १२०० करोड़ रुपये का लाभ दिया। गरीब और मडिल क्लास के लोगों को पी.डी.एस. की चीनी देना बंद कर दिया। यह पी.डी.एस. को खत्म करने जा रहे हैं। इनके ऊपर वल्र्ड बैंक और डब्ल्यू.टी.ओ. का दबाव है। ए.पी.एल. का तो सब कुछ खत्म कर दिया, बी.पी.एल. का रखा है, लेकिन उसका भी दाम बढ़ा देते हैं। इसलिए गरीब लोगों की उसे भी खरीदने की क्षमता नहीं है। देश में १८० लाख टन चीनी पैदा हुई है, उसका क्या होगा? अन्तत: किसानों पर मार पड़ेगी। गन्ने की खपत की समस्या पैदा हो गई है। अनाज से गोदाम भरा हुआ है। आप कहते हैं कि पूअरैस्ट ऑफ दी पूअर, सब माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई बताए, गरीबी रेखा से नीचे छ: करोड़ परिवार हैं तो एक करोड़ परिवारों को कैसे चुनेंगे, गरीबों में से गरीब को कैसे चुनेंगे - कोई समझाए, जानकारी दे। इन्होंने छल किया है, धोखा दिया है। सौ भूखे आदमियों में से पांच सबसे ज्यादा भूखे आदमियों को दे दिया जाएगा तो उपद्रव हो जाएगा। ये कैसे अनाज बांटेंगे। आप कहते हैं कि सबसे गरीब आदमी को बांटेंगे, छ: करोड़ परिवारों में से एक करोड़ परिवारों को बांटेंगे। कैसे चुनेंगे। यह सामान्य बुद्धि है या नहीं। मैं नहीं समझ सकता कि यह अज्ञानता है,.....* गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, आप कौन से गरीब को अनाज देंगे। इस तरह वहां मार-काट होगी।

उनको हमने छोड़ दिया तो सब गरीब लोग लड़ेंगे। छ: करोड़ में से पांच करोड़ छांट दीजिए तो कैसे छांटिएगा, एक करोड़ को कैसे लीजिएगा। मतलब कोई सुनेगा नहीं, हम जानते हैं कि क्या कारण है। प्रधान मंत्री की सलाहकार समति बनी है, उसमें अम्बानी है, उसमें बजाज है, उसमें पूंजीपति सुझाव देने वाले हैं, मतलब दही की रखवाली बिल्ली करेगी। बड़ा आदमी गरीब का दुख क्या जाने, जाके पैर न फटी बिवाई, सो *Expunged as ordered by the chair.

   

क्या जाने पीड़ पराई। जो आदमी गरीब का दुख नहीं जानता, उसको क्या मालूम कि गरीब किस हालत में रह रहा है। वह कैसे अनाज खायेगा, कहां से लायेगा, उसकी कितनी आमदनी है, बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता है, सारी जगह त्राहि-त्राहि है। इसीलिए आन्दोलन शुरू हो गया है। चार मार्च को गांधी मैदान में रैली हुई, बिहार के कोने-कोने से लोग वहां आये, मैदान भर गया। एक हरबोला है कि जब गांधी मैदान भर जाता है, तब दिल्ली सरकार हिलती है और दिल्ली सरकार हिलती है तो दिल्ली सरकार ढहती है, गिरती है। इसीलिए तमाम किसान, गरीब लोग, दलित लोग, सारे लोग एकजुट हो गये हैं। मुम्बई में किसानों का आन्दोलन शुरू हो गया। जालंधर में आलू सड़क पर रख दिया। बुलन्दशहर और हापुड़ में आलू सड़क पर फेंक दिया, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। आलू का किसान तबाह है, तेल, अनाज, गेहूं, मक्का पैदा करने वाला किसान तबाह है। धान, सोयाबीन, जूट, गन्ना पैदा करने वाला किसान सारे देश में त्राहि-त्राहि कर रहा है। डब्लू.टी.ओ. का खतरा अलग है, इसीलिए मैं देख रहा हूं कि सरकार पथभ्रष्टक नीति पर चल रही है। इनके दिल में गरीब किसान और गांव के लिए कोई ममता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी इसीलिए २५ तारीख को किसान रैली हुई थी। मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि रैली फ्लाप हो गई, लेकिन रैली टॉप हो गई, रैली फ्लाप नहीं हुई। देश भर में हम लोग जुटान कर रहे हैं। सारे लोगों को एक करके हमको लगता है कि वोट से यहां पर हम सरकार को पार्लियामेंट में गिराएंगे। फिलीपींस में पार्लियामेंट में सरकार गिराई, इतना भारी आन्दोलन हुआ कि वहां के राष्ट्रपति को छोड़कर भाग जाना पड़ा। उसी तरह से डॉ. लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें पांच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। इनको आन्दोलन करके बीच में गिराया जायेगा, क्योंकि ये लोग किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं और जन विरोधी हैं। सब जगह हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह त्राहि-त्राहि और हाहाकार मचा हुआ है। यहां नोर्थ ब्लाक में सैण्ट्रल सैक्रेटि्रएट सर्विस के लोग तीन महीने से अनशन, धरना और आन्दोलन कर रहे हैं, सरकार के कलेजे पर मूंग दल रहे हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई वादा नहीं किया है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इस तरह से चलेगा?फारुखासियर एक बादशाह हुआ था, उसको हाली मुहाली गदिया पर मार दिया, वही हालत इस सरकार की होने वाली है। सैण्ट्रल सैक्रेटि्रएट सर्विस के लोग ग्रास रूट काम करने वाले हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अभी तक कोई वार्ता नहीं की। इतना ही नहीं, संसदीय समति की रिपोर्ट उनके पक्ष में है, लेकिन १८ वर्ष में एक ही पोस्ट पर स्टेगनेट कर दिया। जो बड़े अफसर हैं, उन पर १९९६ का वेतन आयोग लागू हो गया और सारे बड़े लोगों को ३०-४० हजार रुपये की गर्माहट है, जबकि सबसे नीचे काम करने वाले और असली काम करने वाले लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा, अभी तक कोई बातचीत नहीं की। यहां सरकार के कलेजे पर रोज अनशन, धरना और आन्दोलन चल रहा है। इतनी करीब दूरी पर, जहां सरकार बैठती है, वहां पर बात नहीं सुनी जा रही है तो गांव के लोगों का क्या होगा, वहां आन्दोलन का क्या होगा। कोई भी डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो कान लगाकर रहती है, कहां मर्मरिंग है, कहां उपद्रव है, कहां अशान्ति है, कहां मांग है, कहां जुलूस है, कहां धरना है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं है। अभी माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि ये क्रमिनल्स से बात करते हैं, क्रमिनल्स के सामने घुटने टेकते हैं, ये क्या देश बचाएंगे। अजीत पांजा जी कहते थे कि हमने वल्र्ड ओपनियन को मोबीलाइज किया है। तालिबान वहां दुनिया भर में…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you have taken 20 minutes.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :खत्म कर रहे हैं।

दुनिया भर के कट्टरपंथी एक हैं। हमारे यहां बाबरी मस्जिद गिराई गई, वे वहां बुद्ध की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने यहां प्रस्ताव पास किया। वे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी इसलिए हम उसके जवाब में कर रहे हैं। आप देखिए कि कट्टरपंथियों में कैसा एका है। फिर वे कहते हैं कि यहां से मूर्तियां हटा दो, तो हम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना छोड़ेंगे। दुनिया में जितने भी कट्टरपंथी हैं, चाहे हिन्दुस्तान में हों या बाहर के हों, मानवता के लिए दुश्मन हैं, कलंक हैं। अजित पांजा जी आप मस्जिद तोड़कों के साथ बैठे हैं। इसलिए तालिबान पर कैसे आपकी बात का असर होगा, क्योंकि वहां भी आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी हैं। फिजी में स्पेट ने कहा कि भारत सरकार हमारी मदद करे। हम आश्चर्यचकित हुए कि कैसे वे बोले। फिर हम समझ गए कि यहां भाजपा वाले मूल का सवाल उठाते हैं, जाति-धर्म का सवाल उठाते हैं। इसलिए सोनिया गांधी जी का भी सवाल उठाया। तभी स्पेट ने मूल का सवाल उठाया। इसलिए वहां का कट्टरपंथ और यहां का कट्टरपंथ एक हैं। उसी तरह हिन्दुस्तान और तालिबान का कट्टरपंथ मानवता का दुश्मन है। चाहे कोई पुरानी मस्जिद तोड़ने वाला हो या बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वाला हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मानवतावादियों को एक होना चाहिए। इन्सानियत और एकता के जो दुश्मन हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए, तब हिन्दुस्तान का माथा ऊंचा होता, नहीं तो अपने घर में आप सरंडर किए हुए हैं, कैसे तालिबान आपकी बात सुनेगा। इसलिए दुनिया भर में इन्सानियत और मानवता को बचाने के लिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए।

सभापति महोदय, भगवान महावीर की २६००वीं जयंती मनाई जा रही है। जटिया जी उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, इन्सानियत और भाईचारे तथा जीयो और जीने दो का संदेश दिया था। वह संदेश आज से २६०० वर्ष पहले हिन्दुस्तान से दुनिया भर में गया था। हम मांग करते हैं कि इस अवसर पर वैशाली में जहां उनका जन्म हुआ था, वहां २६०० गांवों को उनके नाम पर आदर्श गांव बनाया जाए। यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अगले साल के लिए इस सरकार के क्या कार्यक्रम होंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। इनका आगे कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल मंदिर वहीं बनाना है, उसी जगह बनाना है, यह कहते रहते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा जनता की भलाई का, गरीबी हटाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का इनके पास कोई इलाज नहीं है। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ, क्यों नहीं ला रहे हैं, इसलिए कि* इसलिए ये लोकपाल विधेयक लाने से घबरा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have taken 25 minutes.

… (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, you have to stop him. Otherwise, he will say that the entire Ministers are corrupt.

MR. CHAIRMAN: Do you mean to say the present Ministers?

Dr. Raghuvavansh Prasad Singh, you cannot make wild allegations.

SHRI AJIT KUMAR PANJA: It is not correct.

MR. CHAIRMAN: I expunge that portion.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :महिला आरक्षण विधेयक की भी यही हालत है। जब तक आदिवासी महिला, गरीब महिला, अल्पसंख्यक महिला को हिस्सा नहीं देंगे, तब तक महिला आरक्षण विधेयक का कोई औचित्य नहीं है, यह सिर्फ दिखावा है। महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। उन्होंने कहा है कि इस पर कंसेंसस कायम की जाए। हम चाहते तो हैं इस प्रस्ताव पर धन्यवाद देना, लेकिन हमारा जो संशोधन है, उसके लिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह पास हो। बिहार के सात सांसदों ने प्रधान मंत्री जी के यहां रिप्रजंटेशन दिया।

सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में १०,००० करोड़ रुपया हमारा हिस्सा नहीं मिला है और बिहार पर १०,००० करोड़ रुपया बकाया है।…( व्यवधान )

*Expunged as ordered by the chair.

           

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Dr. Raghuvansh Prasad Singh, what can I do?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Hari Shankar Mohale. Dr. Raghuvansh Prasad Singh, I have given the floor to him. Please conclude.

… (Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए १०,००० करोड़ रुपया माफ करिए और बिहार के इकोनॉमिक इंडीकेटर को देखते हुए उसे स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए तभी बिहार बचेगा।…( व्यवधान )छत्तीसगढ़ में बालको को बेच रहे हैं। एक भी जवाब सरकार ने नहीं दिया। …( व्यवधान )जांच से सरकार क्यों घबड़ा रही है? ‘बालको’ के ५००० करोड़ रुपये के सामान को ५०० करोड़ में बेच दिया। इस प्रकार इस देश को बेचने में सरकार लगी हुई है। लेकिन हम इन्हें बेचने नहीं देंगे। …( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN: As far as allegations against Ministers’ are concerned, I will expunge them. Suddenly, no one can make an allegation. He has to substantiate it.

… (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Sir, I am obliged.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हम सब विरोधी सरकार के खिलाफ एक हो जाएंगे और देश को बचाएंगे। जो गरीब दबा हुआ किसान है, जो गांव-गांव के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आंदोलन करके सरकार को धराशायी करेंगे और फिर किसानोन्मुखी सरकार बनेगी और तब हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अपना आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महाराष्ट्र सीमा प्रश्न का हल अभी तक नहीं हो पाया। कर्नाटक में हुबड़ी कालबाड़ बैलगांव मराठी भाषी लोग हैं, वे मराठी भाषा हमेशा बोलते हैं। वे लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। केन्द्र को इस बारे में सोचना है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह जल्दी से जल्दी इस सवाल का हल निकाले।

‘बालको' कंपनी के बारे में अनेक लोगों ने बोला है। आदिम जाति के लोगों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। निजीकरण के बारे में आदिम जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कुपरिणाम भुगतने पड़ेंगे क्योंकि उनके लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरियों में कुछ लोग ही लग पाते हैं लेकिन निजीकरण होने से और वनिवेश होने से, आदिम जाति और पिछड़ी जमात के लोग ऐसे ही रहेंगे क्योंकि भारत का पहला जो मूल आदमी है, वह आदिम जाति का आदमी है लेकिन आदिम जाति के आदमी का ज्यादा से ज्यादा कत्ल होने वाला है। फारिस कानून बना है। इसमें बिजली, टेलीफोन, स्कूल और छोटे तालाब बांधने के लिए जमीन नही मिलती है और दस-दस साल प्रकरण मंजूर होने में लग जाते हैं। दो कोटि का प्रकरण होता है लेकिन आगे जाकर प्रकरण मंजूर होने के समय तक, दस से बीस कोटि रकम एक प्रोजेक्ट की कीमत हो जाती है और इस तरह से विकास में बाधा आती है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि फारिस कानून के बारे में ढि़लाई देनी चाहिए और विकास के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

आरक्षण के बारे में इधर-उधर सब बोलते हैं लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि आदिम जाति और अल्पसंख्यक लोगों का आरक्षण होना जरूरी है। सरकार को बेरोजगारी दूर करने के बारे में भी सोचना चाहिए। किसान की खराब हालत के बारे में अभी रघुवंश बाबू ने बोला है कि ज्यादातर किसान की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है।

देश में ६० प्रतिशत किसान हैं । पंजाब के किसानों ने आत्म-हत्या नहीं की, लेकिन पिछले वर्ष कुछ किसानों ने हत्या की है। इसलिए सरकार को कृषि नीति में सुधार करने की आवश्यकता है । महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन के लिए एनरान कम्पनी है। इसको भारत सरकार ने काउन्टर गारन्टी दी है । रक्षा विभाग को छोड़कर देश को गिरवी रख दिया है। मेरा निवेदन है कि एनरान कम्पनी से करार रद्द करके इसको देश से बाहर निकालना चाहिए ।

सभापति महोदय, जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है । देश में सभी लोग अच्छी तरह से रहें, इसको पूरा करना सभी भारतीयों का कर्तव्य है । भारत ने हाल में युद्ध में विजय हासिल की है, लेकिन देश के अन्दर के युद्ध को जीतने में बहुत पीछे है । रामजन्म भूमि का मामला युद्ध के समान है । युद्ध विराम की घोषणा दो-तीन बार की गई, भारत सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए । युद्ध विराम से कुछ होने वाला नहीं है । इस तरह से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम भारत सरकार कर रही है । यह ठीक नहीं है । मराठी में एक कहावत है - "मलयादेऊ काचेजी लंगोटी, खटया लाला मारु काठी ।" इसका हिन्दी में अर्थ है - भले आदमी के लिए तो धोती छोड़ दी जाए, लेकिन जो खराब आदमी है, उसके काठी मारने की जरूरी है । पाकिस्तान के बारे में यही करना जरूरी है । बिल क्िंलटन भारत आए और बाय-बाय करके चले गए, लेकिन भारत के लिए उन्होंने क्या किया । वे भारत में आठ दिन रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया । चीन के बारे में भी यही बात है । चीन बोलता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है और भारत बोलता है कि हमारा हिस्सा है । संसार में ऐसा है कि वह चीन का हिस्सा है । ऐसे जो संसार में बोलते हैं, यह ठीक नहीं है। इस बारे में सोचना चाहिए। भारत की थोड़ी सी भूमि भी उनको नहीं देनी चाहिए।

दूसरी बात - रूस के राष्ट्रपति भारत आए । हमारे पुराने मित्र है । उन्होंने कुछ-न-कुछ तो भारत को दिया है । उसके लिए भारत सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए । उन्होंने भारत के साथ अच्छे-अच्छे करार किए हैं। मैं भारत और रशिया के साथ किए गए करारों के लिए धन्यवाद देता हूं। वाजपेयी सरकार के बारे में मेरे मन में आदर है, लेकिन रामजन्म भूमि एक राष्ट्रीय सवाल है । उनको इसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। महात्मा गांधी जब राष्ट्रीय सवाल उठाते थे, तो जेल में जाते थे और उनके ज्यादा से ज्यादा सजा हो जाती थी । लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी जब राष्ट्रीय सवाल उठाते हैं, तो जेल जाने से क्यों डरते हैं । यह ठीक नहीं है। पंथ प्रधान को ऐसी बात बोलना और देश में अलग-अलग जातिवाद को फैलाना ठीक नहीं है।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के ज्यादा से ज्यादा समय दिया ।

MR. CHAIRMAN : Some words used by the hon. Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh during his speech are unparliamentary. Hence I am expunging them from the records.

Hon. Member Shri Sansuma Khunggur Bwiswmjuthiary to speak now.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है, आपने मुझे उस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस सिलसिले में मैं बड़े दुख और गंभीर भाव से एक बात को दोहराना चाहूंगा, हिन्दुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति जी ने पिछली १९ फरवरी को केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करते समय हिन्दुस्तान में रहने वाले करोड़ों ट्राइबल लोगों की समस्याओं को जिस ढंग से उल्लेख करना था, उसके मुताबिक नहीं किया। मैं खास तौर से एक बात को कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने हिन्दुस्तान में ३० साल के आंदोलन के बाद तीन राज्यों को बांट कर नए राज्य बना दिए। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। लेकिन हिन्दुस्तान में सिर्फ इन तीनों राज्यों में ही अलग राज्य मांगने का आंदोलन नहीं चल रहा था, इन तीनों रीज़न्स के अलावा भी कई रीज़न्स और अंचलों में आज भी अलग राज्य के लिए आंदोलन चल रहे हैं। हमारे बोडो लैंड के लिए, असम के उत्तरांचल लैंड के लिए आंदोलन चल रहा है। नार्थ में बंगाल में आंदोलन चल रहा है, गोरखा एरिये में गोरखा लैंड आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए और आंध्रा प्रदेश में तेलंगाना के लिए आंदोलन चल रहा है। उसी मुताबिक वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, उसमें भी बुंदेलखंड पूवार्ंचल के लिए आंदोलन चल रहा है। इसी तरह अन्य जगहों में भी मांग हो रही है, लेकिन बी.जे.पी. ने स्माल स्टेट्स के ऊपर विश्वास होने के बावजूद भी पूर्व के राज्यों की मांग को स्वीकृत नहीं किया, वे उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के अलावा अन्य जगहों पर अलग राज्य बनाने के लिए तैयार नहीं है।

It is a matter of serious concern for we people that if the BJP is very much committed to the constitution of more number of smaller States in the country, why are they so reluctant to the genuine and long-standing demand being raised by the people of Bodoland, by the people of Gorkhaland area, by the people of Telangana region, by the people of Vidarbha region, by the people of Panchal region and so on and so forth? So, I would request through your honour that the Government of India should immediately take a very positive and effective policy decision to create more number of new States in India including Bodoland, Gorkhaland, Telangana, Panchal and Vidarbha and so on and so forth in the best interest of ensuring all round growth and development within those regions.

Here, I would like to mention certain very serious points which have not been mentioned at all in the President’s Address. He has not mentioned anything about the protection of the tribal lands and about the restoration of alienated tribal lands. So, I would appeal to the Government of India to create a separate National Scheduled Tribe Development Authority, which has to be headed by the Prime Minister himself. All the tribal Members of Parliament should be the members of that National Scheduled Tribe Development Authority, and their rank and status should be either of a Deputy Minister or of a Minister of State. This National Scheduled Tribe Development Authority itself should formulate the tribal development policies and should prepare the Budget for undertaking tribal welfare policy, tribal development projects and schemes etc., all over the country.

Apart from all these points which I have mentioned a few minutes back, I would like to mention some more points in the form of demands. Bodo is a very ancient and rich language. This language should have been given national status under the provisions of the Indian Constitution, but over the last 53 years of Independence, this language has not been accorded national status under the provisions of Eighth Schedule of the Constitution. So, I would appeal to the Government of India, through your honour, to take a very concrete and positive policy decision to include Bodo language in the Eighth Schedule of the Indian Constitution without any further delay.

Apart from all these points, again, I would like to appeal to the Government of India to create more number of autonomous districts under Sixth Schedule of the Constitution, in the southern bank of River Brahamputra, and to include Bodokacharis living North Kachar Hills and Karbi Anglong autonomous district in the Scheduled Tribe Hills List.

Further, I would appeal to the Government of India to revoke the proposal of Pagladia Dam Project which is very dangerous. It has been proposed by the Government to India to establish that dam at the cost of indigenous tribal people. If that dam is constructed, then a total of 26 villages will be uprooted. We are strongly opposed to that move.

इसके साथ-साथ बोडो-लैंड एरिया के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कालेज, मैडिकल कालेज और कुछ आई.टी.आई होनी चाहिए तथा एक इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलॉजी का भी इंस्टीटयूट होना चाहिए। अगर दिल्ली में, चैन्नई में, कलकत्ता में और बंगाल में हो सकता है तो बोडो-लैंड में क्यों नहीं हो सकता है। If the Government can set up these institutions at other places, then, why not in Bodo area? हिंदुस्तान में जितना रुपया मनिस्ट्रीज और विभागों के नाम पर वार्षिक रूप से एयरमार्क किया जाता है उसमें से १० प्रतिशत ट्राबल्स आबादी के विकास के लिए होना चाहिए।

यह रुपया नेशनल ट्राइबल डैवलपमैंट फंड के नाम पर रखना चाहिए। केन्द्र सरकार की तरफ से ट्राइबल लोगों के विकास के लिए जितनी राशि मिलती है, उसका ठीक ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इनके ऊपर जिस ढंग से खर्चा करना चाहिए, उसके अनुसार खर्चा नहीं होता है। केन्द्र सरकार की तरफ से ट्राइबल लोगों के विकास के लिए अच्छे प्लान बनाने चाहिए।

इसके अलावा ट्राइबल लोगों की आबादी बढ़ रही है और वह साढ़े सात परसैंट के हिसाब से बढ़ रही है। इस हिसाब से सरकारी नौकरियों में इनके आरक्षण में २ से १२ परसैंट वृद्धि करनी चाहिए। १९९५ में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर द्वारा ट्राइबल लोगों की प्रमोशन को रोक दिया था, उसे केन्द्र सरकार यथाशीघ्र पूरा करे। Despite the commitments made by the hon. Prime Minister, nothing has been done in this regard.

बोडोलैंड में पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती है। इसके लिए कोई इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां मेडिकल और हैल्थ फैसलिटी नहीं है और न ही उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था है।

There is no medical college, there is no engineering college, there is no university, and there is nothing of this sort. We have been neglected very badly for the last 53 years after Independence by the successive State Governments of Assam and even by the Government of India. We used to consider ourselves as Indian people of this great country -- India. Why can you not accord equitable justice to the people living in the plains, to the Bodoland people of Assam, to all the tribal people of the whole country. We want to live in India as dignified Indian citizens along with our distinct, ethnic self-identities and with the right of self-determination within the Indian Union. In the long run, I would like to appeal to the Government of India to take a very, very positive, concrete and effective policy decision to create more number of States in India including Bodoland, Gorkhaland, Telangana, Vidarbha, Panchal, Bundelkhand and so on and so forth, on the lines of Uttaranchal, Jharkhand, and Chhattisgarh to ensure all round growth and development of those regions and to bring them at par with the rest of the country.

21.48 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 8, 2001/Phalguna 17, 1922 (Saka).

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