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Lok Sabha Debates

Further General Discussion On The Union Budget For 2019-20, Continued. on 9 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Further General discussion on the Union Budget for 2019-20, continued.

माननीय अध्यक्षःश्री वीरेन्द्र सिंह जी  ।

श्री वीरेन्द्रसिंह (बलिया): अध्यक्षजी, नरेन्द्रभाई मोदीके नेतृत्वमें दूसरीबार बननेवालीसरकारने स्वदेशीकी तरहस्वदेशीका बजटप्रस्तुतकियाहै । इसबजट कोप्रस्तुतकरनेके लिएमैं प्रधानमंत्रीऔर वित्तमंत्रीजी कोसलामकरताहूं ।

       अध्यक्षजी, राजनैतिकक्षेत्रमें जोभरोसेका संकटपैदाहुआ है, पहलीबार इसबजट नेदेश कोयह एहसासकरायाहै किराजनैतिकक्षेत्रमें भरोसेका संकटसमाप्तकरनेके लिएनरेन्द्रभाई मोदीकी सरकारकाम कररही है । वर्ष 2014 मेंजब पहलीबार सरकारबनी थी, तोप्रधानमंत्रीजी नेसंसदभवन केसामनेमाथाटेक करइस बातका संकल्पकियाथा कियह सरकारगांव, गरीब, किसानतथा सेनाके जवानके लिएसमर्पितसरकारहोगी ।पांचसाल चलनेवालीसरकारने गांवमें रहनेवालेगरीबोंके मनमें भरोसापैदाकिया ।गरीबएक शौचालयके लिएतरसताथा । आजगरीबके घरके सामनेएक शौचालयदिखताहै, तोउसे लगताहै किकोई सरकारहमारीचिंताकरतीहै औरहमारेघर केसामनेएक शौचालयभी बनातीहै ।

आजादीकी लड़ाईके दिनोंमें मोहनदासकरमचंदगांधीजी केनेतृत्वमें देशकी आजादीकी लड़ाईलड़ी जारही थी । जबआजादीमिलनेवालीथी, तबगांधीजी नेआजादीकी लड़ाईमें लड़नेवालेलोगोंके सामनेकहा किआजाददेश, स्वच्छदेश औरस्वस्थदेश हीस्वतंत्रदेश होताहै ।  उसके लिए नरेन्द्र भाई मोदी जीने काम किया । मैं गुजरात कीधरती  को नमन करता हूं । संसदीय राजनीति केबाहर मोहन दास करमचंद गांधी जीको पैदा किया, उतना बड़ा नेता अभी तककोई पैदा नहीं हुआ है । लेकिन संसदीय राजनीति केभीतर उसी गुजरात कासपूत नरेन्द्र भाई मोदी पैदा हुए,संसदीय राजनीति में उतना बड़ा नेता कोई पैदा नहीं हुआ है,मैं इंदिरा गांधी कोभी कहता हूं । सरदार पटेल कोइन लोगों नेवहां पहुंचने नहीं दिया । आपहमें डिस्टरब मतकीजिए । …(व्यवधान) अभी शुरू किया हैऔर अभी सेही कलह शुरू करदी । …(व्यवधान)

       अध्यक्ष जी,मैं आपके सामने बोलूंगा । इनलोगों सेभी कहदीजिए किमेरे सामने करके नबोलें । गरीब केमन में भरोसा पैदा हुआ है । राजनीति में भरोसे कासंकट कहां सेपैदा हुआ?देश कीसंसदीय राजनीति में भरोसे कासंकट इसलिए पैदा हुआ थाक्योंकि येकहते कुछ हैं,करते कुछ हैं औरदिखता कुछ है । हिन्दुस्तान केकिसानों केमन में पहली बार मनमें भरोसा पैदा हुआ है । कोई सरकार हैजो कहती है,वह करती हैऔर जोदिखता है,उसका परिणाम वर्ष 2019 में आया । हमइस बात कोकह सकते हैं । संसदीय राजनीति में विरोध करना लोकतंत्र कोमजबूत करने कासबसे बड़ा आधार है,अपोज करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा । लेकिन दुख इसबात काहै किअपोज करने कीभी ताकत खत्म होगई है । हमको लगता हैकि हमलोगों कोही पैदा करना पड़ेगा ।

       अध्यक्ष जी,किसानों केमन में भरोसा पैदा हुआ है । नरेन्द्र भाई मोदी केनेतृत्व में संसद नेकिसानों केउत्पादन कालाभकारी मूल्य देने केलिए कानून बनाया है । पहली बार किसी सरकार नेहिन्दुस्तान केकिसानों केखाते में छहहजार रुपये देने काफैसला किया है । कुछ लोग कहते हैं कियह कमहै, जिन लोगों नेकभी छहपैसे किसानों कोनहीं दिए,वही लोग कहते हैं कमहै । उसका विश्लेषण जानना चाहिए, खतौनी में एकबीघा खेत,एक कट्ठा, एकबिसवा, अगर दसभाई कानाम हैतो दसों भाई कोछह-छहहजार मिलेगा । अधीर जी,इस बात कोआपको जानना चाहिए किउसका विश्लेषण क्या है?विश्लेषण यहहै किअगर भूमिहीन किसान नेअपने परिश्रम केपसीने सेएक बिसवा भीखेत खरीदा हैऔर उसके छहभाई हैं तोउसको सलाना छत्तीस हजार रुपये मिलेंगे, इसबात काविश्लेषण करना चाहिए । आपपन्द्रह रुपये रोज मजदूरी जोड़ते हैं,मैं किसान हूं औरइस बात कोजानता हूं । यहपहली सरकार हैजिसने हिन्दुस्तान केकिसानों कोगोबर खाद परसब्सिडी देने काऐलान किया है । मैं सदन केसभी भाइयों सेप्रार्थना करना चाहता हूं किअपने संसदीय क्षेत्र में गोबर कीखाद परसब्सिडी देने काप्रावधान सरकार नेलागू किया है,अपने संसदीय क्षेत्र में उसे लाभकारी बनाएं । किसान केसवाल परमतभेद मतपैदा करो । यहदेश किसानों काहै । यहदेश कृषि प्रधान देश है । ईश्चर चन्द्र विद्यासागर नेकहा थाकि मनुष्य कासबसे बड़ा कर्म दूसरों कीभलाई औरसहयोग होना चाहिए, जोसंपन्न राष्ट्र कानिर्माण करता है । किसान अपना खाता हीनहीं खिलाता भीहै । जबयूरोप केदेशों में आंदोलन चलरहा था,कमाने वाले खाएंगे औरलूटने वाले जाएंगे, भारत में आंदोलन चलरहा थाकि हमखाते हीनहीं खिलाते भीहैं, लूटने वाले जरूर जाने चाहिए ।

अध्यक्ष जी,मैं जिस क्षेत्र सेआता हूं,मैं पहले तीन बार भदोही सेसांसद था,अब बलिया सेसांसद हूं,पार्टी नेआदेश दिया । माननीय मुलायम सिंह जीउपस्थित हैं । बलिया कोठीक सेजानते हैं । यहपूर्व प्रधान मंत्री चन्द्र शेखर जीका क्षेत्र था,इस बार वहीं सेसांसद बना हूं । मेरी जन्म भूमि भीवहीं है । लोक नायक जयप्रकाश नारायण औरमेरा गांव अगल-बगल है । बलिया ऐतिहासिक भूमि है । देश 1947 में आजाद हुआ थालेकिन मेरा बलिया 1942 में आजाद हुआ था । वहां केगांव में रहने वाले किसान, गांव में रहने वाले कामगार नेदेश कीआजादी कीलड़ाई केलिए 1942 में बलिदान दिए थे ।

14.10 hrs                       (Shri A. Raja in the Chair) आजभी जितनी जागरूकता है,राजनैतिक जागरूकता है,इस बात कोआप देख सकते हैं,हमारा औरजय प्रकाश नारायण जीका गांव एकही है । मुलायम सिंह जीगए हैं । संसदीय कार्य मंत्रालय केराज्य मंत्री भीवहां गएहैं, बहुत सेलोग गएहैं । चन्द्रशेखर जीने पदयात्रा केदौरान सपना देखा था,  पीने केपानी कासवाल देखा था,उन्होंने कहा थाकि लगता हैकि इसदेश में पानी केसवाल परयुद्ध होगा । इसकठिनाई कोसबसे पहले अगर किसी नेसमझा हैतो इसदेश केप्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी नेसमझा है । सबसे पहले भारत सरकार में जलसंरक्षण काकाम प्राथमिकता केआधार परशुरू हुआ । मैं पिछली तीन बार सेभदोही सेसांसद था । 67 किलोमीटर कीमोरवा नदी सूख गईथी, मैंने तलहटी सेलगकर, अपना औरअधिकारियों केश्रमदान सेपानी प्रवाह करवाया । आजभी वहां पांच फीट पानी देखने कोमिलता है । मैंने वहां तालाब खुदवाए ।  पानी में प्रदूषण है,आर्सेनिक है,अगर सबसांसद अपने क्षेत्रों में तालाब खुदवा देंगे, प्राकृतिक जलप्रवाह कोजीवंत करदेंगे तोकिसी पानी में कोई प्रदूषण नहीं रहेगा । अगर तलहटी खुदवाएंगे, बालू तकजाएंगे तोपानी स्वाभाविक तौर परऊपर आजाता है,मैंने इसे प्रयोग में देखा है ।

       सभापति जी,बलिया में मैंने काम शुरू किया है । सूरह ताल दुनिया काप्रसिद्ध ताल है,मैं शनिवार कोइसकी खुदाई शुरू करवाने वाला हूं । एकऐसा कटहल नाला हैजो छ: महीने उत्तर कीतरफ चलता हैऔर छ: महीने दक्षिण कीतरफ चलता है,मैं इसकी खुदाई करवाऊंगा । दोआबा में भागड़ नाला है । घाघरा, गंगा औरतमसा केबीच में बसने वाला बलिया है । बलिया वर्ष 1942 केआंदोलन में पहले आजाद होगया, गांधी जीका वहां कमआना-जाना था । सुभाष चन्द्र बोस जीका वहां आना-जाना ज्यादा था । जयप्रकाश नारायण जीके सुभाष चन्द्र बोस जीके पारिवारिक संबंध थे,कुछ दूर कीरिश्तेदारियां थीं । वर्ष 1941-42 में जबसुभाष चन्द्र बोस अंग्रेजों द्वारा नजरबंद करदिए गएथे तोबलिया में आकर चुपके सेजय प्रकाश नारायण जीके यहां रहते थे । किसानों केबीच में जाकर काम करते थे । उसी कापरिणाम हुआ कि 1942 में देश कोआजाद करने कारास्ता बलिया नेदिखा दिया था । बलिया विद्रोह कीधरती है । यहां केऋषियों-मुनियों में भीविद्रोह कीताकत है । भृगु बाबा कीधरती है । भृगु बाबा नेक्रोध में विष्णु भगवान कीछाती परलात मारी थी । उसी विद्रोह कीप्रेरणा आजभी बलिया केलोगों कोमिलती रहती है । वहीं सुभाष चन्द्र बोस नेपहली बार टाउन हाल मैदान कीमीटिंग में कहा था – ‘तुम मुझे खुन दो,मैं तुम्हें आजादी दूंगा ।’ उससमय कांग्रेस केअध्यक्ष केनाते उन्होंने यहकहा था । विधाता काक्या विधान है,दुनिया केसबसे बड़ी पार्टी केअध्यक्ष अमित भाई नेभी उसी बलिया कीधरती परकहा – ‘तुम मुझे समर्थन दो,मैं तुम्हें सुशासन दूंगा ।’ उसी सुशासन काप्रमाण-पत्र यहबजट है । उसी सुशासन कादस्तावेज यहबजट है । गांव, गरीब, किसान केसमर्थन कायह बजट है ।

        सभापति महोदय, इसी संसद में राम मनोहर लोहिया जीभी थे । वहकम वोट सेजीतकर आएथे । यहां मुलायम जीउपस्थित हैं,चुनाव कासंचालन कररहे थे । वहकम वोट सेजीत करआए थे,जो लोग अबवहां बैठते हैं,यहां बैठते थे । जबलोहिया जीशपथ लेने लगे तोये लोग उनपर ताना मारते थे । येलोग यहां बैठते थेतो लोहिया जीपर ताना मारा किकितने वोट सेजीते हैं?तब लोहिया जीने कहा कितुम लोग जितने होउसके दुगुने वोट सेजीते हैं । 336 या 340 संख्या थीऔर वह 1200 वोट सेजीते थे । तबइंदिरा गांधी जीवहां बैठती थीं,इसी संसद में राम मनोहर लोहिया जीने कहा था – इंदिरा गांधी, तुम यदि हिंदुस्तान कीमहिलाओं कोधुँआ रहित चूल्हा देदो, तुम यदि हिंदुस्तान कीमहिलाओं केलिए बापर्दा पाखाना देदो तो 25 साल तकतुम्हें कोई प्रधान मंत्री पदसे हटा नहीं सकता है ।

लोहिया जीने कहा था,संसद कीकार्यवाही उठाकर देख लीजिए । मुलायम सिंह जीइस बात कोजानते होंगे । इसकाम कोकिसने किया? इसकाम कोकिसी प्रधान मंत्री नेनहीं किया, किसी नेमहिलाओं कोधुआं रहित चूल्हा नहीं दिया, किसी नेपर्दे वाला पाखाना नहीं दिया । बहुत अरसे केबाद किसी प्रधान मंत्री नेदेश कीमाताओं औरबहनों केलिए धुआं रहित चूल्हा औरपर्दे वाला पाखाना दिया, उसव्यक्ति कानाम हैनरेन्द्र भाई मोदी । इसलिए मैं कहता हूं,मुलायम सिंह जीसही मानते हैं राम मनोहर लोहिया कीबात को,आप लोग भीमानते हैं,यदि राम मनोहर लोहिया कीबात सही हैतो नरेन्द्र भाई मोदी को 25 साल तकप्रधान मंत्री रहना चाहिए । इसलिए मैं मुलायम सिंह जीको राम मनोहर लोहिया काअसली वारिस मानता हूं क्योंकि जबपिछली लोक सभा कासत्रावसान होरहा थातो समापन भाषण में हमारे मित्र मुलायम सिंह जी,चूंकि येकुश्ती केखिलाड़ी हैं,इसलिए इनसे मेरा दिली प्रेम है,इन्होंने वहीं खड़े होकर कहा थाकि नरेन्द्र भाई मोदी नेलोहिया केसपनों कोसाकार किया है,इसलिए मैं चाहता हूं किनरेन्द्र भाई मोदी पुन:प्रधान मंत्री बनें । इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं,इसीलिए मैं मानता हूं किआप हीलोहिया केअसली वारिस हैं । लेकिन, आजलोहिया केविचार परचलने वाले लोग भटक गए ।

       सभापति महोदय, शायद आपनहीं जानते होंगे किबिहार में हाथी कामेला लगता है । लेकिन, मुलायम सिंह जीके अनुयायियों नेऐसा किया किहाथी काएक मेला लखनऊ में भीलगने लगा । यहां एकमहानुभाव थे,शायद चले गये,बहुत बोलते हैं । लखनऊ सेहाथी खरीदकर जबचलते हैं तोजौनपुर आते-आते फोन आता हैकि तुम हाथी केमालिक नहीं रहे,फिर वेलौट जाते हैं । आपके संघर्ष केप्रभाव सेसोनपुर कामेला फिर सेइस बार लखनऊ में लगने लगा,लेकिन गरीबों केपरिश्रम केपसीने कीताकत नेउस हाथी केमेले कोफिर सेउजाड़ दिया हैऔर भविष्य में भीउजड़ हीजाएगा ।

       सभापति महोदय, जबकिसानों केखाते में पैसे जाते हैं,जब किसानों कोउत्पादन केलाभकारी मूल्य मिलते हैं,जब प्रधान मंत्री सड़क योजना केद्वारा गांव कोखेत सेजोड़ते हैं,पावर फार ऑल,जब हरगांव में बिजली लगाने कीबात आती हैऔर जबपांच लाख रुपये गरीबों कोइलाज कराने केलिए मिलते हैं,मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था,मैंने दोहजार लोगों कोकार्ड बांटे, एकबुढ़ी औरत कार्ड लेकर जारही थीतो लगरहा थाकि उसको पांच लाख काड्राफ्ट मिल गया है,वह कहरही थीकि यहवही जान सकता है,जो गरीब मां काबेटा है । मेरी आंखें भरआईं औरमैंने कहा किधन्य होनरेन्द्र भाई मोदी ! तुमने गरीबों कीआह कोसमझा है,गरीबों कीगरीबी कोसमझा है । लोग दवा केअभाव दमतोड़ देते थे । आपलोगों कोइस बात कीप्रशंसा विपक्ष में रहते हुए भीकरनी चाहिए किपहली बार किसी गरीब कोलगा हैकि कोई सरकार हमारी गरीबी कीआह कोभी सुनने वाली है,समझने वाली है । यहपहली बार लगा है । हिन्दुस्तान में जलसंरक्षण काकाम चलरहा है ।  कहां सेपैसा आता है?यहां शशि थरूर जीकिसान कीबात कररहे थे । सभापति महोदय, शशि थरूर जीजब किसान कीबात कररहे थेतो मैं यहीं बैठा था । बिहार में भिखारी ठाकुर लोकगीत गाना गाने वाले व्यक्ति थे । वेविदेशियों कागीत गाते थे । … *…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you please address the Chair.

… (Interruptions)

श्रीगौरव गोगोई (कलियाबोर): वेजिस लोक सभा में हैं क्या उसमें किसान नहीं हैं?क्या वहां उन्हें किसानों नेनहीं चुना है? …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No more interruptions please.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री वीरेन्द्रसिंह: हमआपको कहां मना कररहे हैकि हमारा जैसा शरीर आपमत बनाइए । यहहमें प्रकृति नेदिया हैतो क्या करें? आपको देदें? यहदेने वाली चीज तोहै नहीं । वेऐसा कहरहे हैं तोहम क्या करें? भगवान नेहमें ऐसा शरीर दिया हैतो क्या करे?मुलायम सिंह जीसे पूछ लीजिए । यहशरीर बड़ी तपस्या सेबना है,ऐसे हीनहीं बना है । आपपगड़ी बांध करआए हैं । आपबहुत अच्छे लगते हैं । मैं पगड़ी बांधने वालों कासम्मान करता हूं,लेकिन यहमत समझना किपगड़ी बांधने वालो सेमैं डरता हूं । किसान डरता नहीं है ।…(व्यवधान) अबआप बोलने दीजिए ।

यहभविष्य में भारत कीसमृद्धि बढ़ाने वाला बजट है । वर्तमान कीचुनौतियों कासमाधान करने वाला बजट है । भविष्य में जोचुनौतियां आएंगी उसका समाधान करेगा । अतीत में जोगलतियां हुई हैं,उसको सुधारने कासंकेत इसबजट नेदिया है ।

सभापति जी,मैं इसबात कोकह सकता हूं किहिन्दुस्तान में गांव, गरीब, किसान औरसेना केजवान केलिए समर्पित इससरकार नेदेश में एकभरोसा पैदा किया है । मैं इसबात कोकह सकता हूं किजयप्रकाश नारायण केगांव सिताब दियरा में भारत सरकार नेप्रधान मंत्री जीके नेतृत्व में औरअमित शाह जीके मार्गदर्शन में जोस्मारक बनाया है,उस संचालन मंडल केसदस्य माननीय मुलायम सिंह जीभी हैं । उसस्मारक कोजाकर देखने केलिए मैं सभी कोआमंत्रित करता हूं । वहां कामैं चेयरमैन भीहूं । वहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण कीएक अद्भूत तरह कीपंचायत कीजो अवधारणा थी,उस अवधारणा केआधार परएक पंचायत विमर्श केन्द्र बनरहा है । किसानों कीसमृद्धि केलिए हमक्या करसकते हैं,उसके लिए एकविमर्श केन्द्र बनरहा है । यहप्रधान मंत्री जीके नेतृत्व में उनके गांव में बनने वाला राष्ट्रीय स्मारक है । इसलिए मैं कहसकता हूं किलोकनायक जयप्रकाश नारायण नेजिस भारत कासपना देखा था,पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जीने जोसपना देखा था । माननीय दत्तोपंत थेंगडी जीने जोसपना देखा था,इस बजट में वहसपना साकार होरहा हैऔर यहबजट ऐसे भारत केबनने कासंकेत कररहा है । इसबजट सेकिसानों केमन में भरोसा पैदा हुआ है । किसानों कीआमदनी वर्ष 2022 तकजरूर दोगुनी होजाएगी । एक किसान होने केनाते मैं कहसकता हूं किकिसानों कीजेब में जबपैसे नहीं रहेंगे, खरीदने कीताकत नहीं होगी तोदिल्ली, मुम्बई औरचेन्नई केबाजारों में रौनक नहीं होगी । इसीलिए इससरकार नेजो बजट प्रस्तुत किया है,उस बजट केप्रस्तुतीकरण में यहबात साफ-साफ है । यहां वित्त राज्य मंत्री जीको मैं बधाई देना चाहता हूं । परिश्रम केपसीने कोसूखने सेपहले उनके परिश्रम कापारिश्रमिक मिल जाएगा ऐसा उपाय आपने बजट में किया है ।  परिश्रम केपसीने कीकीमत काकोई मूल्यांकन नहीं करसकता है । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

श्री वीरेन्द्रसिंह : आपयहांरहतेहैं तोकुछ दूसराकरतेहैं औरवहांरहतेहैं तोकुछ दूसराकरतेहैं ।

HON. CHAIRPERSON: Your Party has given a long list of hon. Members to speak. A lot of other hon. Members have to speak further.

श्री वीरेन्द्रसिंह : इसलिएअपनीबात कोपूराकरतेहुए, मैंआपसेकह सकताहूं:

“खेतों कोसंवारा तोसंवरते खुद भी,फसलों कोउभारा तोउभरते हुए खुद भी, फितरत को निखारा तोनिखरते हुए खुद भी,नित्य अपने बनाए हुए सांचों में ढलेंगे, हमजिन्दा थे,हम जिन्दा हैं,हम जिन्दा रहेंगे ।” इसीलिएमैं यहकहताहूं औरउसे भारतसरकारके प्रधानमंत्रीने औरवित्तमंत्रालयने पहचानाहै किजो शानसे जीताहै, वहीकिसानहोताहै । इसलिएकिसान, जवान, पहलवान – येसब एकही जातिके होतेहैं औरआने वालाभारत, जिसतरीकेसे भारतकी सरकारनरेन्द्रभाई मोदीके नेतृत्वमें चलरही है, पहलीबार यहलग रहाहै किहिन्दुस्तानके साढ़ेछ: लाखगांवोंमें रहनेवालेभारतके गांवोंकी चिन्तायह सरकारकर रहीहै, गरीबकी चिन्ताकर रहीहै, किसानकी चिन्ताकर रहीहै । आपनेदेखाकि 2019 केचुनावमें खेत, खलिहानमें रहनेवालेकिसानोंने लाठीलेकरलोगोंको कहाकि चलो, मतदानकरो ।यह हमाराहै, हमारेबीच रहनेवालाहै ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री वीरेन्द्रसिंह : मैंकन्क्लूडकरताहूं ।

       मैंआपकेमाध्यमसे विपक्षके लोगोंसे यहीकहनाचाहूंगाकि आपविरोधकरें, to oppose is democracy. इस अपोज़ सेही डेमोक्रेसी कोताकत मिलती है,लेकिन कमसे कमकिसान केसवाल पर,हिन्दुस्तान केगांव केसवाल परएकमत रहो । मेरी समझ सेयदि येएकमत रहे तोकिसान, गांव केगरीब लोगों कोसमृद्धि केमुकाम तकपहुंचाने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है । शासन हीसब कुछ करेगा, मैं इसबात सेसहमत नहीं हूं । समाज कोभी खड़ा करना पड़ेगा । …(व्यवधान) मैं एकमिनट में अपनी बात पूरी करूंगा ।

       भारतीय लोकतंत्र में मैंने जोसमझा है,शासन, प्रशासन औरसमाज मिलकर देश कोसमृद्धि तकपहुंचा सकते हैं । यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं ।

         

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Budget for 2019-2020, on behalf of our Party, TRS. I am also congratulating Shrimati Nirmala Sitharaman jifor being the first South Indian woman to present the Union Budget in this august House. निर्मला सीतारमण जी,तमिलनाडु कीबेटी हैं औरतेलंगाना कीबहू हैं । …(व्यवधान) आन्ध्रा प्रदेश की,तेलुगु कीबहू हैं । …(व्यवधान)  हम लोगों नेयह सोचा थाकि अगर इसहाउस में कोई मिनिस्टर हैतो वहउस स्टेट्स काध्यान रखेगा, मगर सदर्न स्टेट्स कीडेवपलमेंट केलिए, जिस तरह सेसोचा था,उस तरह सेइस बजट में प्रॉविजन्स नहीं रखपाए हैं । साथ ही,अगर उनकी स्पीच में देखें तोपहले गवर्नमेंट केविज़न को 10 प्वाइंट्स में बताया गया है । मेरे पास टाइम कमहै, इसलिए उनप्वाइंट्स कोमैं नहीं पढ़पा रहा हूं ।

उन्होंने विजन ऑफद डिकेड में 10 पॉइंट्स कोरेज किया है । वेदेश कीइकोनॉमी कोफाइव ट्रिलियन डॉलर तकले जाना चाहते हैं । India has a federal structure with distribution of powers between the Central Government and the State Governments. You take a look at how the powers are placed between the Central Government and the State Governments for the benefit of the federal system. यह बहुत महत्वपूर्ण है । देश कोआगे बढ़ाने केलिए स्टेट गवर्नमेंट्स कोकिसी भी तरह सेसाथ में लेना चाहिए । जयंत सिंहा जीआज यहां नहीं हैं । कलजयंत सिन्हा जीने बजट केमुख्य दो-तीन इश्यूज परफोकस किया था । उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस ‘जलशक्ति मंत्रालय’ परकिया । यह नया मंत्रालय बना है । हमउसमें एकवर्ड कोट करना चाहते हैं । “This new Mantralaya will look at the management of our water resources and water supply in an integrated and holistic manner, and will work with the States to ensure ‘Har Ghar Jal’.”उन्होंने इसऑगस्ट हाउस में बताया हैकि हरघर जलपहुंचाने केलिए स्टेट केसाथ काम करेंगे । ‘हरघर जल’बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है,हम तेलुगू में इसे ‘इन्‍टिन्टिकी नील्लु’ बोलते हैं । भारत में पहली बार हरघर जलतेलंगाना स्टेट नेदिया है । उसके उद्घाटन केलिए माननीय प्रधान मंत्री जीवहां गएथे । दिनांक 7 अगस्त, 2016 कीप्रधान मंत्री जीकी स्पीच 36 मिनट्स कीहै । प्रधान मंत्री जीके उसस्पीच कोहर पार्टी वालों कोसुनने कीजरूरत है । उसस्पीच में माननीय में प्रधान मंत्री जीने बताया हैकि दोसाल सेबना हुआ यहराज्य है । उन्होंने हमारे राज्य केमुख्य मंत्री, चन्द्रशेखर जीके बारे में बताया थाकि जबकभी भीचन्द्रशेखर जीहमारे पास आते हैं तोवह दोचीज केलिए हीबात करते हैं । वहकिसानों औरगांवों कीबात करते हैं । अभी तकभारत में किसी राज्य नेयह काम नहीं किया है । हमलोग पहली बार घर-घर में पानी पहुंचाने केलिए ‘मिशन भगीरथ’ कोउस समय आगे लेकर गए । उसका उद्घाटन हुआ था । जोकम्पलीट हुआ । यहपिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है । ‘हर घरजल’ केबारे में जोबताया गया है,माननीय प्रधान मंत्री जीने तेलंगाना में ऑलरेडी पानी देदिया है । ऑलरेडी, हमलोग यहकार्यक्रम लेचुके हैं । अभी कमसे कम 23,968 हैबिटेशंस में पानी देरहे हैं । हमहर घरमें फिल्टर पानी देरहे हैं । हमरिवर सेपानी लिफ्ट करके, उसे फिल्टर करके देरहे हैं । हमलोगों नेवाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है । यहपूरे हाउस केसुनने केलिए है । हमलोगों नेहर घरमें जलपहुंचाने केलिए एकलाख पांच हजार किलोमीटर कीपाइप लाइन बिछा दीहै । इसतरह सेहमने हरघर में पानी देना शुरू भीकर दिया है ।

मैं यहबात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा यहप्रोजेक्ट देखने केबाद यही पूरा प्रोजेक्ट सारे भारत में लगा रहे हैं,यह बहुत खुशी कीबात है । नीति आयोग नेस्टडी करके इसप्रोजेक्ट केलिए 24 हजार करोड़ रुपये कीअनुशंसा भीकी है । हमलोगों नेसोचा थाकि इसबजट में तेलंगाना केसाथ जरूर न्याय किया जाएगा औरकुछ पैसा दिया जाएगा । यंग लीडर अनुराग जीसदन में बैठे हैं । मैं उनसे कहना चाहूंगा किकम सेकम आपलोग जोप्रोजेक्ट देश में लगाने केलिए सोच रहे हैं,वह प्रोजेक्ट ऑलरेडी तेलंगाना में लगा हुआ है । उसप्रोजेक्ट कोनेशनल प्रोजेक्ट ट्रीट कीजिए औरउसको फंड देने केलिए आपसे रिक्वेस्ट कररहे हैं । उसी तरह सेदूसरा मुद्‌दाकिसानों केलिए छहहजार रुपये काहै । हमारे दोस्त नेभी यही बात कही है । किसान केखाते में छ: हजार रुपये अभी तकनहीं दिए हैं । भारतवर्ष में हमारी पहली राज्य सरकार है,जिसने 10 हजार रुपये प्रति एकड़ हरकिसान कोदिए हैं । इसयोजना कानाम ‘रायतु बंधु’ रखा है । इससंबंध में मैं एकबात कहना चाहता हूं किसदन में महाराष्ट्र केसांसद भीबैठे हैं । महाराष्ट्र के 40 बार्डर विलेजेज केकिसान बोल रहे हैं किहमारे गांवों कोतेलंगाना में मिला दीजिए क्योंकि यहां पानी भीमिल रहा हैऔर हरकिसान कोदस हजार रुपये भीमिल रहे हैं । ‘आरोग्य श्री’ योजना  है औरइसका कवरेज ‘आयुष्मान भारत’ सेज्यादा है । ‘ऋतु बीमा’ योजना कोभी हमने डिफरेंट वेमें लागू किया है । सबसे महत्वपूर्ण  ‘कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई’ प्रोजेक्ट कीभी बात है । हैदराबाद बहुत हाइट परहै । वहां मल्टीपल लिफ्टिंग करके गोदावरी रिवर को 800 मीटर ऊपर लाकर तेलंगाना केकिसानों कोपानी देरहे हैं । उसके साथ-साथ ‘कालेश्वरम’ केप्रोजेक्ट केलिए  रिक्वेस्ट कीहै औरकेंद्र नेभी स्टडी कीहै, इसे जरूर कंसिडर करें । स्टेट औरसैंटर, दोनों यदि साथ मिलकर चलें तभी डेवलपमेंट में फाइव ट्रिलियन करने काचांस रहेगा । उसके लिए स्पेशल कंसिड्रेशन करना चाहिए । इसके साथ-साथ जीडीपी देखें तोहम सबसे अग्रणी हैं । पूरे भारत देश में तेलंगाना 14.9 परसेंट जीडीपी केमामले में सबसे आगे है । कंट्री काएवरेज यदि 6.8 परसेंट है,तो हमडबल जीडीपी में चलरहे हैं । उसके लिए स्पेशल कंसीड्रेशन करना चाहिए । जबहमारा स्टेट बना था,उस समय रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉयफरकेशन एक्ट में काफी चीजें रेलवे प्रोजेक्ट, बाय्याराम स्टील प्लांट, कोच फैक्टरी आदि कईचीजें हमें देनी थीं,इसे भीकंसिडर किया जाए । इसी तरह बालापुर रंगा रेड्डी जिला है । यहां भीलिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है । हमलोगों केराज्य केलिए प्रधान मंत्री के 7 तारीख केभाषण काउल्लेख करना चाहता हूं । सबलोग यूट्यूब में स्पीच देख लीजिए । वहसब मैं आपको सुनाना चाहता था । हमारे पास समय कमहै । उसमें प्रधान मंत्री जीने अड्रेस किया हैकि यहस्टेट बहुत आगे बढ़ेगा औरयह स्टेट हरक्षेत्र में आगे बढ़ेगा । हमारी रिक्वेस्ट हैकि बजट में हमारे लिए प्रोविजन नहीं है,उसे भीदेख लेना चाहिए । मैं रेलवे केलिए, कोच फैक्टरी केलिए, फोर लेन केप्रोजेक्ट आदि कोइनक्लूड करने केलिए आपके माध्यम सेसरकार सेबोल रहा हूं ।                                          

श्री विनोदकुमार सोनकर (कौशाम्बी): माननीयसभापतिमहोदय, वर्ष 2019-20 केलिए पेशकिए गए, इसेमैं बजटनहींकहूँगा, बही-खातेपर बोलनेका अवसरआपनेदियाहै, उसकेलिए मैंआपकाऔर अपनेराष्ट्रीयनेतृत्वका आभारव्यक्तकरताहूँ ।उन्होंनेपहलीबार देशकी कमाईका बही-खाता, लेखा-जोखापेश करकेदेश कोगौरवकी अनुभूतिकरायीहै ।

       जबसे बजटपर चर्चाहो रहीहै, विपक्षकी तरफसे हमेशाएक सवालरहताहै किफाइवट्रिलियनकी इकोनॉमीकैसेबनेगी, जोलक्ष्यहैं, वेकैसेपूरेहोंगे ।विपक्षयह भूलगया हैकि अगर‘मोदीहै, तोमुमकिनहै,’ यहबात अबकेवलदेश मेंही नहीं, बल्किदुनियाके हरकोनेमें है । अगरदुनियामें कोईभी संकटआता है, अगरकोई बातआती है, तोविश्वके लोगआज देशके यशस्वीप्रधानमंत्रीकी तरफबड़ी आशाभरी निगाहोंसे देखतेहैं किअगर इसकासमाधानकोई करसकताहै, तोकेवलभारतके प्रधानमंत्रीआदरणीयनरेन्द्रभाई मोदीजी करसकतेहैं ।इसलिएविपक्षके लोगस्पष्टरूप सेलिख लेंकि अबदेश मेंकोई भीविषयअसंभवनहींहै । …(व्यवधान) पुलवामा काजवाब अगर किसी नेदिया है,तो हमने दिया है । …(व्यवधान) आपठीक कहरहे हैं । …(व्यवधान)

       आज़ादी के बाद परम् पूज्य महात्मा गांधी जीने कल्पना कीकि इसदेश कोकांग्रेस सेसमाप्त करदेना चाहिए । लेकिन यह 70 वर्षों तकनहीं हुआ । जबगुजरात काएक बेटा, एकनेता पैदा हुआ,यह तभी संभव हुआ । …(व्यवधान) कांग्रेस मुक्त होगया । इसलिए ‘मोदीहै, तोमुमकिनहै ।’ यहबात आपजितनीजल्दीसमझ लेंगे, तोआपकेलिए बेहतरहोगा । …(व्यवधान)

       महोदय,मैं इकोनॉमिक्स काछात्र हूँ । मैं बजट केबहुत अंदर नजाकर, उसके डेटा परनहीं बोलना चाहता हूँ । …(व्यवधान) अभी भीवक्त है,आप लोग समझ लीजिए । आपकी संख्या घटती जारही है । हमलोग यहाँ तकआ गएहैं ।

HON. CHAIRPERSON: No interruptions please. Hon. Member, you please address the Chair.

श्री विनोदकुमार सोनकर:माननीयसभापतिमहोदय, जबइस देशमें बैंकोंपर संकटआए औरजब सरकारबदली, तोबैंकों के जितने डिफॉल्टर्स थे, जिन्होंने पैसे ले लिये थे और नहीं दे रहे थे, उनकी एक सूची बनायी । ऐसे लोग, जो पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, उनको बट्टे खाते में डाल दिया गया । विपक्ष ने इसका दुष्प्रचार करना शुरू किया कि सरकार ने उस पैसे को देश के पूंजीपतियों के पास छोड़ दिया । जिनको व्यापार का क-ख-ग का ज्ञान है, जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, वह समझता है कि बट्टे खाते में डाले गये पैसे को छोड़ा नहीं गया है, उसकी सूची बनायी गई है और उनको चिह्नित किया गया ताकि देश के बैंकों के ऐसे डिफॉल्टर्स को,देश के चोरों को देश के बैंकों से दोबारा पैसे न मिलने पाएँ ।

       आज मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि नयी सरकार के प्रयास से उस पैसे में से एक लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की वसूली इस सरकार ने की है । यह तब मुमकिन हुआ जब इस देश में मोदी की सरकार आयी । इसलिए ‘मोदी है, तो मुमकिन है ।’ देश में 9.60 करोड़ शौचालय बने । ये नामदार लोग उस शौचालय की कीमत को नहीं समझ सकते हैं,उस शौचालय की ताकत को नहीं समझ सकते हैं कि यह नारी-गरिमा और नारी-सम्मान से जुड़ा हुआ कितना महत्त्वपूर्ण विषय है । हम लोग गांव, गरीब किसान से चुनकर आते हैं । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक गरीब की बेटी ब्याह के बाद अपने ससुराल पहुँचती है, जो पढ़ी-लिखी नहीं है,गरीब है, अशिक्षित है,तो उसको यह चिन्ता नहीं होती है कि उसे सोने के लिए कौन-सा कमरा दिया जाएगा, रहने की कौन-सी जगह मिलेगी,खाने के लिए कौन-सी चीज दी जाएगी? उसके मन में केवल यह डर और पीड़ा रहती है कि अगर मुझको शौच आएगी, तो मैं किससे कहूँगी । अभी नई-नई घर में आई हूँ,न तो मैं किसी को पहचानती हूँ,कौन रिश्तेदार है, कौन सास है, कौन चाची है, कौन नानी है, कौन मामी है, कौन काकी है, वह नहीं जानती है । लेकिन उसको इस बात का डर सताता है । इसलिए उसके मन से इस भय को निकालने और सम्मान से जीने का अगर किसी ने अवसर दिया, तो वह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिला ।

       यहाँपर हमारे टीएमसी केसाथी कहरहे थेकि नारी सेनारायणी कैसे बनेगी, यहकैसे संभव है । मैं किसी औरकी बात नहीं कहता हूँ,मैं स्वयं अपनी बात कहता हूँ । मेरी माता जीने उपले बेचकर हमें पाला है,तो उनका जोसपना थे,उनका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं थाकि महल हो,गाड़ी हो । यदि उनका कोई सपना था,तो जीवन कीजो मूलभूत सुविधाएँ हैं,वे कैसे पूरी हों,ये थीं । मूलभूत आवश्यकता केलिए एकघर हो,मूलभूत आवश्यकता केलिए शौचालय हो,मूलभूत आवश्यकता केलिए स्वच्छ ईंधन होऔर जबकोई बीमार पड़जाए तोउसके इलाज केलिए दर-दर भटकना नपड़े, दर-दर भीख नमाँगनी पड़े ।

       मैंअपनी बात कहता हूँ । मैंने बचपन में गरीबी में जीवन जीया है । जबएक छोटा-साऑपरेशन कराने कीबात आई,तो अपनी माता जीको मैंने देखा किउन्होंने कैसे दर-दर भटककर लोगों सेचन्दा माँगा, अगर वहआज जीवित होतीं, तोवह मोदी जीको बधाई देतीं, उनको आशीर्वाद देतीं किअब किसी माँ कोअपने बेटे केइलाज केलिए, अपने परिवार केइलाज केलिए दर-दर जाकर चन्दा नहीं माँगना पड़ेगा ।

       महोदय,आप कहें, तोमैं अपना भाषण लेकर दूँ । इतनी जल्दी मैं अपनी बात भीपूरी नहीं करपाया हूँ ।

       महोदय,एक नहीं अनेक विषय हैं । लोगों नेसवाल उठाए किसरकार नेएससी, एसटी केबजट में कटौती करदी है । लोगों नेठीक सेनहीं देखा । एससी, एसटी केबजट में सरकार नेबढ़ोतरी कीहै, शिक्षा केक्षेत्र में बढ़ोतरी कीहै । महोदय, मैं समझ रहा हूँ किआप समय कमदेंगे ।

       मैंइस सदन काध्यान एकविशेष बात परले जाना चाहता हूँ । हमसभी यहजानते हैं किदेश में बड़े स्तर परसंविदाकर्मी रखे जाते हैं । जबवर्ष 1992 में इसदेश में उद्योगों कानिजीकरण शुरू हुआ,तो उससमय सेइस देश में आउटसोर्सिंग केमाध्यम सेयुवाओं कोनौकरी देने कीबात आई । मैं पूरे सदन कासहयोग चाहूँगा, आजपूरे देश कायुवा आउटसोर्सिंग केनाम परप्रदेश औरकेन्द्र सरकार द्वारा चलने वाली जोकम्पनियाँ हैं,वे युवाओं काशोषण कररही हैं । मैं इसबजट केमाध्यम सेमाननीय मंत्री जीसे आग्रह करूँगा किअब समय आगया हैकि आउटसोर्सिंग परदेश में एकराष्ट्रीय नीति बने ताकि देश केयुवाओं केशोषण कोरोका जासके ।

       माननीय प्रधान मंत्री जीने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स चिह्नित किये थे । जोपूर्ववर्ती सरकारों कीगलत नीतियों केकारण अनेक समस्याएँ पैदा होगई थीं,उन 115 जिलों कोचिह्नित करके उनको विकास कीमुख्य धारा सेजोड़ने काकाम किया गया ।

       सभापति महोदय, मैं इससदन केमाध्यम सेमाननीय मंत्री जीसे निवेदन करता हूं किदेश भरमें एकनहीं, अनेक जिले हैं,जो उद्योगविहीन जिले हैं । वहां केयुवा पलायन करने केलिए मजबूर हैं । मैं सरकार से,वित्त मंत्री जीसे आग्रह करूंगा किऐसे जिलों कोचिन्ह्ति किया जाए । चिन्ह्ति करके वहां केउद्योगों कोकैसे बढ़ावा मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए । इसक्रम में उत्तर प्रदेश कीसरकार द्वारा ‘वनडिस्ट्रिक्ट, वनप्रोडेक्‍ट’ का कार्यक्रम शुरू किया गया है,जिससे थोड़ी सहूलियत औरराहत तोहुई है,लेकिन आजभी लोग उद्योग, व्यापार केलिए पलायन करने केलिए मजबूर हैं ।

       माननीय सभापति महोदय, एकबहुत महत्वपूर्ण विषय है । भारत सरकार नेजिस तरह पूरे देश में शौचालय, आवास औरबिजली देने काकाम किया है,उसी प्रकार सरकार नेसब जिलों में पाइपलाइन सेस्वच्छ पानी देने कीयोजना बनाई है । इसके लिए देश भरमें 256 जिलों कोचिन्ह्ति किया गया है,जिनमें से 1538 ब्लॉक ऐसे हैं,जो डार्क-ज़ोन में चले गएहैं । मैं माननीय मंत्री जीको इसबात केलिए बधाई देता हूं किइस परजितनी जल्दी काम शुरू करेंगे, निश्चित रूप सेऐसे जिलों, ऐसे ब्लॉकों कोहम लोग स्वच्छ पानी देपाएंगे ।

मैं पुन:मंत्री जीको इसबात केलिए बधाई देता हूं कियह बजट सर्वव्यापी है,र्स्वस्पर्शी हैऔर समाज काकोई ऐसा वर्ग नहीं है,इस देश काकोई ऐसा क्षेत्र नहीं है,जो इसबजट सेअछूता रहा हो । इसलिए, मैं इसबजट कासमर्थन करते हुए औरइस बात काआभार व्यक्त करते हुए किजिन बिंदुओं कोहम लोगों नेउठाया है,निश्चित रूप सेसरकार इनबिंदुओं परविचार करेगी । विपक्ष केपास अभी भीमौका है,ज़रा साचिंतन करले, नहीं तो ‘मोदी है,तो मुमकिन है’और हमें लगता हैकि अगली बार हमलोग वहां तकआएंगे । मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Before the hon. Member Shri Ramchandra Paswan speaks, I have to make one announcement. Hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so. It will be treated as part of the proceedings of the House.

 

श्री रामचन्द्रपासवान (समस्तीपुर) : सभापतिजी, आपकेमाध्यमसे मुझेआम बजटपर बोलनेका अवसरमिला, इसकेलिए मैंआपकोधन्यवाददेताहूं ।इस आमबजट केलिए माननीयप्रधानमंत्रीजी औरअमितशाह जीको धन्यवाददेताहूं ।आज पूरेदेश मेंकोई ऐसावर्गनहींहै, जोवर्गआज इससरकारकी सराहनान करे, किसीजगह केलोग नहींहैं, जोइस बजटको अपनाबजट नमानतेहों ।आज इसमहापंचायतमें आपनेमुझेबोलनेका मौकादियाहै ।

       आजमुझेकाफीखुशीहो रहीहै किजो दूर-दराजका, देहातका एरियाथा, मेरालोक सभाक्षेत्रभी काफीइंटीरियरइलाकेमें पड़ताहै । वहांआज सेनहीं, वर्ष 1999 मेंमैं जबजीताथा, तबअटल बिहारीवाजपेयीजी सरकारमें थे । मेराजो क्षेत्रहै, वहमिथिलांचलका क्षेत्र, मिथिलाका क्षेत्रहै । मैंजानताहूं किउस क्षेत्रमें जोसमस्याएंथीं, आजइस सरकारके माध्यमसे काफीसमस्याओंका समाधानहुआ है ।

वर्ष 1997 में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी केराष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जीरेल मंत्री थे । उन्होंने रेल मंत्री केरूप में काफी योजनाएं देने काकाम किया था । हमनरेन्द्र मोदी जीकी सरकार कोऔर पीयूष गोयल जीको भीधन्यवाद देते हैं किइनके समय में कार्य हुआ हैऔर होभी रहा है,लेकिन जितनी तेजी सेहोना चाहिए, उतनी तेजी सेनहीं होपा रहा है । इसी तरीके सेयह जोबजट है,किसानों केलिए हैऔर महिलाओं कोभी इसबजट में प्रोत्साहित किया गया है । आजमहिलाओं केखाते में जनधन योजना केतहत पांच हजार रुपये नरहने परभी उसमें सेपैसे निकालने काप्रावधान किया गया हैऔर एकलाख रुपये लोन देने काभी प्रावधान किया गया है । जोमहिलाएं वंचित थीं,जो घरों में बेरोजगारों कीतरह बैठी हुई थीं,आज उनमहिलाओं कोलग रहा हैकि इसदेश में हमारे लिए भीकोई सोचने वाला हैऔर कोई सरकार है । वहसरकार नरेन्द्र मोदी जीकी है । हमारे बीच में युवा हैं औरउन युवाओं कीसंख्या काफी अधिक है । इसबजट केमाध्यम सेउनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, फिर भीयुवाओं केलिए सोचने कीजरूरत है । आजहमें काफी खुशी होरही हैऔर हमें एन.डी.ए. सरकार परकाफी गर्व है । जोबिजली कीसमस्या थी,यह समस्या काफी हदतक हमारे बिहार में सॉल्व होचुकी है । लगभग हरघर में बिजली पहुंच चुकी है । ऐसा कोई गांव नहीं है,जिस गांव में गैस नहीं पहुंची हो । हमारी सरकार नेयोजनाओं केमाध्यम सेगांव-गांव में गैस पहुंचाने काकाम किया है । हमउस गांव सेआते हैं,जो गांव काफी गरीबी सेगुजरने वाला था । आजभी है,लेकिन उसमें काफी हदतक सुधार हुआ है । जबहमारी मां,हमारी बहन चूल्हा फूंकने काकाम करती थीतो उससमय उसको नानी याद आती थी,लेकिन आजउसको नानी याद नहीं आरही है,आज तोसिर्फ नरेन्द्र मोदी जीकी सरकार याद आरही है,जिनके माध्यम सेउनको गैस काकनेक्शन मिला है । आजउनके चूल्हा फूंकने में कमी हुई है । जोसुलभ शौचालय हैं,गांव में कोई सोच नहीं सकता था,कोई सुनकर विश्वास नहीं करसकता था,लेकिन उनशौचालयों कोबनवाने काकाम हमारी सरकार कररही है । हमइनको धन्यवाद देते हैं । येबधाई केपात्र हैं । उनलोगों कीबात कोइस महापंचायत में रखने केलिए हमभी जीतकर आएहैं, हमें भीगर्व होता है । इससमय हमबोल रहे हैं तोहमारे क्षेत्र केलोग सुनकर प्रसन्न होरहे होंगे किजिसे हमने वोट दिया है,वह सरकार हमारे लिए काम कररही है । जिसको वोट दिया है,वह नेता हमारे लिए सोचने काकाम कररहा है । जोजल-नलयोजना है,उसके लिए हमसरकार कोधन्यवाद देते हैं । जल-नल योजना देश केलिए आई । खासकर बिहार केहमारे क्षेत्र में नलकों कापानी सूख चुका हैऔर बहुत लोग त्राहिमाम कररहे हैं ।

15.00 hrs वे पानी कीकिल्लत में हैं । अत:हम कहना चाहते हैं किफर्स्ट प्रायोरिटी केआधार परसरकार नेइस कार्य कोकरने कीयोजना बनाई है,लेकिन उसमें औरतेजी लाने कीजरूरत है,क्योंकि हमारे यहां नल-जल केबिना लोगों कोकाफी परेशानी होरही है । लोग परेशान होरहे हैं ।

सभापति महोदय, हमअपनी पार्टी कीतरफ सेबोल रहे हैं । हमें भीबोलने काकुछ अवसर दिया जाए । आपभी पुराने सदस्य हैं,हम भीपुराने हैं । हमअपनी बात कोसंक्षेप में रखना चाहते  हैं ।   सरकार नेकिसानों कीआय दोगुना करने कीबात कही है,इसके लिए हमसरकार कोधन्यवाद देते हैं । आजकिसानों केबीच में कोई पार्टी, कोई फिलिंग, कोई मतभेद नहीं है । आजकिसान कोसरकार परपूरा भरोसा हैऔर हमें लगता हैकि जिस बहुमत सेआज यहसरकार काम कररही है,जिस बहुमत सेयह सरकार जीतकर आईहै, अगली बार जबसरकार जीतेगी तोपूरे कापूरा उधर काभी सफाया होजाएगा । इसलिए आजहम कहना चाहते हैं कि ‘आयुष्मान भारत योजना’ केतहत जोगरीब लोग हैं,जो हॉस्पिटल में दवाई केअभाव में मरजाते थे,आज उनके इलाज केलिए सरकार ने 5 लाख रुपये देने कीव्यवस्था कीहै । हमसरकार कोधन्यवाद देते हैं । हमआपके माध्यम सेबहुत कमसमय में अपनी बात कोरखेंगे । 

सभापति महोदय, जबरामविलास पासवान जीरेल मंत्री थे,उस समय सकरी हसन रेल लाइन काकाम शुरू हुआ । लेकिन अभी तककाम अधूरा है,इसलिए हमचाहेंगे कियह जल्द सेजल्द पूरा होजाए । हमगडकरी साहब सेभी आग्रह करेंगे किइनकी जोबहुत सारी हाइवे संबंधी योजनाएं हैं,उनको जल्द पूरा कराया जाए । इसके बाद प्रधान मंत्री सड़क योजना काकार्य है,जो काफी अधूरा पड़ा हुआ है,उस कार्य कोभी हमारी सरकार जल्‍द सेजल्द पूरा कराएगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है । आजहम काफी कुछ बोलना चाहते थे,लेकिन हमारी पार्टी कीतरफ सेआपने कमसमय दिया, लेकिन फिर भीइसके लिए हमआपको धन्यवाद देते हैं कियह सदन हैऔर सदन में एक-एक सेकेण्ड काबहुत महत्व है ।                                      

 

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): I Thank you for this opportunity to express my views on  General Budget for the year 2019-20. Hon. Finance Minister called for giving priority to the Make in India programme similar to the Swadeshi Movement which gained momentum during the freedom struggle of our country. It is appreciable the way the Hon. Finance Minister made such budget announcements with a complete command over the language. Village, poor people, farmers found a mention in the Budget speech. But there is nothing to find solutions to the problems faced by them. They said that the nation has achieved a higher trajectory of economic growth due to the implementation of various schemes of the Government during the last 5 years. It was stated that the achievement of better economic growth  due to the consistent efforts of the present Government has resulted in a huge victory for the BJP led Government in the recently concluded Lok Sabha elections. Hon. MPs, Hon. Ministers and the ruling side always made such claims whenever they got an opportunity to speak. If this is true, I want to ask them why they have failed miserably in all the LokSabha constituencies in Tamil Nadu. Even in the North Indian States only 45 per cent of people have voted for BJP. In Tamil Nadu the DMK led coalition, which was against the BJP led coalition,  got 50.35 per cent of votes. This only proves that in fact your “One nation; One culture”, slogan has not been accepted by the people of Tamil Nadu. Moreover this is a result of the sufferings faced by the people of Tamil Nadu during the last 5 years of BJP rule at the Centre. In Tamil Nadu, all the industries are very much affected. In particular, textile and agriculture sectors are at the verge of destruction. Handicrafts, small and medium scale industries have lost their importance. Hon. Prime Minister has stated that the people should sacrifice something for the growth and development of our country. Hon Finance Minister while quoting the poem of Sangam Poet Pisiraandhaiyaar took pride by saying that levying of tax will not be like a trampled by an elephant into the agricultural field for want of food.  I am afraid that in the name of India’s development Tamil Nadu should not become such an elephant trampled place. Thanjavur, which was once the rice granary of Chola kingdom, and other eastern Delta districts of Tamil Nadu have been declared as Hydrocarbon zone leading to destruction. In a region which fed the entire country, agriculture is in a dilapidated state. The southern part of Tamil Nadu is very much affected due to issues like Neutrino Observatory project and Sterlite copper factory. Using the mighty police force, the fertile farm lands are being acquired for laying of GAIL gas pipeline and IDPL oil pipeline in the districts of Kongu region in the western part of Tamil Nadu. Farm land is also acquired for installation of high power electric poles of Power Grid corporation.  Coconut trees and other useful trees in such farm lands, which are several years of age, are being destroyed. Houses of farmers are also acquired and demolished. The livelihood of farmers is affected. These schemes may be good for the progress of the country but they should not be implemented at the cost of lives of the people living there.  The victims demand for implementation of such schemes by way of cabling along the highways or on an alternative route. This Budget is a big disappointment for Tamil Nadu. The Budget which is claimed to be pro-poor has no solutions for the problems faced by them. Farmers, who are affected due to non-availability of remunerative prices for their agricultural produce and increase in the cost of agricultural inputs, were having expectation from the new Government for waiving off their crop loans. But there is not even a waiver of interest part of these loans  which has caused distress and disappointment to the ailing farmers. The announcement regarding encouragement to Zero Budget Agriculture has failed to explain as how the farmers will get help in this regard. Students who scored good marks in the State Syllabus of Tamil Nadu are also affected due to NEET. Even some students have committed suicide. Due to GST, Textile industry is very much affected in different parts of Tamil Nadu particularly in Tiruppur, Erode and Coimbatore which is called as the Manchester of South India. While there are announcements for employment generation, there is also a mention of disinvestment of public shares of PSUs. There is nothing related to starting of new industries.  After a long struggle for many years, Salem steel plant was established. Now its privatisation is not an acceptable one. The Government should give up its idea of privatising Salem steel plant. The water flow in all the important dams like Mettur dam, Bhavanisagar dam, Amaravathi dam, Mullaiperiyar dam, important for major irrigation and drinking water projects, is totally dependent on the neighbouring States. Even after the verdict of Hon. Supreme Court, the Union Government has failed in its duty to provide the rightful share of water that is due to Tamil Nadu. If that’s the case, how can you justify other schemes that are being forcibly implemented in Tamil Nadu. The Unanimous resolutions passed by the State Legislature of Tamil Nadu on NEET and two-language policy were ignored by the Union Government. As the Union Government is trying to impose three-language policy and NEET on Tamil Nadu which  makes us feel that it does not care about the importance of the State legislature. It is now absolutely necessary to change the west flowing rivers originating from  theNilgiri hills, called as the Princess of hill stations of Tamil Nadu. By changing the direction of these west flowing rivers to the east, water table can be improved and water related schemes can be implemented by the State Government  benefittingmy constituency. I urge upon the Union Government to implement the long pending Moyaru-Pandiyaru Scheme which will fulfil the water needs of Coimbatore, Tiruppur, Erode and Salem districts of Tamil Nadu.                    

       

*SHRI H.  VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): I went through the proposals carefully, but I find nothing beneficial to the common man, women, scheduled castes, scheduled tribes and minorities.  In fact, there are several proposals, which would place them in severe hardship.  This budget is a visionless, directionless empty budget.  The allocation for MNREGA, Swachh Bharat Mission, Scheme for Development of Scheduled Castes, Pradhan Mantri Awas Yojana has been decreased considerably.  The allocation for health is only 2.3% and for education it is only 3.4%.  Now the Government wants to implement this National Health Scheme.  I wonder how it can be implemented, as just 2.3% has been allocated?  I want to know from the Government why the allocation for MNREGA, the allocation for Scheduled castes, Pradhan Mantri Awas Yojana has been reduced? What is the reason?

This budget would aggravate inflation because the Cess on Petrol and Diesel has been increased.  Already people are facing lot of difficulties due to increase in Petrol and Diesel, and above this,  the Government has increased the Cess.  The increase in the fuel prices would result in increase in the prices of other commodities and it would only lead to increase in inflation.

There are several important tourist centers in the country, but Government has not allocated any money for development of those centers.  I am disappointed to know that Kanyakumari, though an important tourist destination, has not been included in the 17 circuits for development.  I request that Kanyakumari should also be included.

Though a specific scheme has been formulated for the fishermen, but it does not contain the details and will the Government come out with the details?  I also demand that the pension facility given to retail traders should be extended to fishermen, and they should be given free housing facilities near the sea so as to enable them to earn their livelihood. 

Kanyakumari is not connected by air although lakhs of people visit here every year.  It should be connected to Tuticorin, Madurai and Chennai under UDAN Scheme.

I am really disappointed about no allocation to solve the water crisis in Tamil Nadu.  There is no proposal for conversion of sea water into potable water for Tamil Nadu when the people are reeling under severe drought like situation in Tamil Nadu. The state Government is not doing anything to solve this crisis.  I, therefore, demand that the Government should take immediate steps and direct the state Government to improve the water supply in the state.

Neyyar River Left Bank Canal will help to irrigate an area of 9200 acres in Vilavancode Taluk in Kanyakumari.  In 2012 Tamil Nadu Government filed a petition against Kerala Government seeking uninterrupted water supply from Neyyar River, and the matter is now pending in Supreme Court.  The Tamil Nadu Government has contended that the Neyyar is an Inter State River because a portion of the river’s  catchment area lies in the territory of Tamil Nadu.  Tamil Nadu Government has not received water since 2004, which has caused serious hardship to the farming community.  Previously, in 1999, the Kerala Government took a stand that Neyyar was not an Inter State River.  However, in its own draft agreement, Kerala informed Tamil Nadu in 2010 that the water shall be supplied subject to realization of water charges and payment of distribution charges and making the agreement valid for five years to be renewed by mutual consent.  The Supreme Court, in November 2016, had framed certain issues including whether the river can be classified as an inter-State river, and also whether the legal obligation is imposed on the Kerala Government to supply water from Neyyar to Kanyakumari under the States’ Reorganisation Act, 1956.  The matter is pending in Supreme Court now.  I request the Central Government to ensure water supply from Neyyar to Kanyakumari to help farmers in the district for irrigation purposes.

The party in power promised so many things before election.  What about those promises?  Have they been fulfilled? The Government has proposed to mop up 100 lakh crores for investment in infrastructure.  But how is it possible without any proposal?  The total budget is only 25 lakh crore.  The Government is making empty promises.

What about income tax for the middle class?  The Government has not done anything to alleviate the hardships faced by salaried class.  I demand that the exemption should be increased upto 10 lakhs and the slabs should be reduced so that it does not increase beyond 20%.

The Government has plans for disinvestment. I am afraid that many of the public sector  undertakings would be closed or sold to private parties.  Will the public sector undertakings, which has led to the development of the nation will be out of the map of this country very soon?  I urge upon the Government not to indulge in indiscriminate disinvestment.

I take this opportunity to draw the attention of the Government to the sale of Salem Steel Plant.  I request to allocate funds for revamp of the plant and not to sell it.

Being a woman Finance Minister, has increased Customs Duty of Gold and precious metals.  This would definitely affect middle class population, who save their hard earned money in smaller sums for purchasing gold to be used at the time of marriage of their daughters.  This will definitely create hardship for them.  I demand that the hike should be withdrawn immediately and in fact it should be reduced to 5%.

Under the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharata Abhiyan, it is proposed to provide internet connectivity in every panchayat in the country.  But, I am really sorry to say, Mr. Speaker Sir, that the telephone services in rural areas are very pathetic.  The telephone and mobile services should be improved.  Unless these are improved, there is no point in giving internet connectivity.

It is mentioned in the budget that more than 50% of India’s urban population have been covered under the Swacch Bharat Scheme, but in my constituency Kanyakumari, there are not enough toilets and foreigners, who come in large numbers are facing difficulties for want of proper rest rooms.  I demand that proper toilet facilities should be created in my constituency.

The Government proposes to introduce a New Education Policy.  I demand that Hindi should not be made a compulsory language, especially for Tamil Nadu. The Government has proposed to create world class institutions.  I am really disappointed to see none of our educational institutions do find a place in the top ranks.  How can they create world class institutions with just Rs.400 crores? The standard of education and infrastructure in our educational institutions should be considerably improved so that they can match with world class universities.

The Government has mentioned in the budget that under Ujjwala Yojana, 33 crore LED Bulbs have been distributed.  I  request for installation of LED Bulbs along the beach and the coastal areas in Kanyakumari to give a face lift.

Madam Finance Minister spoke about Nari Shakti in the budget.  I want to know from the Hon’ble Finance Minister what specific provisions have been made for the women?

The budget for the defence is not sufficient.  The major portion of the budget would go to meet the payments connected with the liabilities of the past purchases.  There is no provision for new purchases.  The security of the Government cannot be compromised by low budget.  The Government should immediately increase the defence budget adequately so that there is no compromise on the security.

There are no specific proposals in respect of railways. The only proposal I point is launching of a massive programme of Railway Station Modernisation. I demand to know from the Minister whether Nagercoil and Kanyakumari have been included for modernization considering the large tourist traffic.  I also wish to speak on the adequate rail facilities.  I hereby submit the following demands of the people of the constituency:-

Train No. 22657/58 TBM-NCJ SF Express runs weekly thrice. People are facing lot of difficulty to travel on Weekends Friday/Saturday from Chennai to Southern Districts like Madurai/Tirunelveli/Nagercoil due to the unavailability of 2265/58 TBM-NCJ SF Express.  Kanyakumar Express & Ananthapuri Express which always runs with full capacity and it is not easy to get the tickets during the entire year. So we kindly request to consider this Weekend Additional Services with 5 days per week as same  previously proposed.

We may also request you to operate a single trip to Veilankanni from Nagercoil using the incoming rake from Chennai on Friday to serve our long pending demand in addition.

Change the Terminal to Egmore for 22657/58 TBM-NCJ SF Express: People are facing lot of problem to reach Tambaram from inside city because of 22657/58 TBM-NCJ SF Express starts at Tambaram itself.  Many Senior Citizens, Women (College Students/Working Women) and family with small children also suffer a lot after reaching Tambaram to go inside city especially also suffer a long after reaching Tambaram to go inside city especially North Chennai.  So, I request you to consider and operate train 22657/58 TBM-NCJ SF Express from Chennai Egmore.  This train Primary Maintenance at Nagarcoil Junction if operated from Egmore will be more beneficial for entire Chennai people including North Chennai. Kanyakumari should be created as a new Railway Division. Late night train from Chennai-Egmore via Nagercoil to Trivandrum should be started. Basic amenities, like toilet, water facility, Passenger Lounge with WI-FI facility etc., should be provided at Nagercoil and Kanyakumari Railway Station. Level Cross 15-B in Vilavancode via Marthandam Railway Overbridge is required. Speed up the Doubling of railway track between Madurai to Kanyakumar and Tuticorrin to Kanyakumari. Madurai Sampark Kranti Exp.Train No. 12651/12652 may be extended upto Nagercoil. Tejas Express Train No.22672 and 22671 may be extended up to Nagercoil. Unreserved women coaches should be all trains running between Chennai-Kanyakumari. The world’s largest form of mass religious tourism takes place in India at Kanyakumari, which attracts over 100 million pilgrims every year it is most important to connect all religious places through railways from Kanyakumari.       Proposal to privatise railways should be withdrawn immediately.

This budget will not only create unemployment as it seeks to disinvestment, privatise public sector undertakings and allowing huge FDI investment in vital sectors.  Because of allowing FDI in Retail Sector our domestic traders will be affected.   Already the traders are affected because of e-Commerce and complex GST procedures. Now I appeal to the Government to take a balanced view in allowing FDI especially in Retail Sector.

The Nation had huge expectations from this Government, but this Government has betrayed each and every section of the society including common man, workers, fishermen, farmers and minorities.  To sum up, this budget is anti-people, and there is no provision anywhere in the budget to solve the day-to-day problems of the public. I appeal to the Government to revisit the provisions like increase in cess on petrol  and diesel, gold and other items being used by the common man. This should be withdrawn immediately.  The budget is making only empty promises and no road man for achieving the target.

Nagercoil Government Hospital may be converted as Super Specialty Hospital.   A sports village at Kanniyakumari (Sports Authority of India) may be established. Immediate action may be taken to stop sea erosion. Air port at Swamithoppu, Kanniyakumari may be sanctioned. A Passport Office, a Central University and Cancer Institute may also be established in Kanniyakumari.

 

*SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): Salem Steel Plant is a unit of Steel Authority of India Ltd which was established in the year 1981 to fulfil the dream of the people of Tamil Nadu for an integrated steel plant at Salem to promote the industrial development of the state and economic development of the region.  The products of Salem steel plant known as Salem Stainless has earned international reputation for its quality and exported to more than 37 countries.

Salem Steel Plant is having very good infrastructure facilities and state-of-Art technology with an asset base of around Rs.15,000 Crores including 4000 acres of land.  Around 3000 farmers parted with their precious agriculture lands for the sole purpose of establishing a Steel Plant under the PSU.  This plant has generated around 2000 direct employment and 3000 indirect employment opportunities.  The plant has contributed to the socio-economic development of the surrounding regions.   Salem Steel Plant has contributed so for more than 2700 crores to the Government in the form of indirect taxes.  This plant has also earned more than Rs.3000 crores as foreign exchange.

Salem Steel Plant workers and officers given their suggestions to uplift the factory from loss, i.e. setting up a new 120MW power plant for the factories production with the investment of Rs.250 crore in the unutilized 1500 acres.

By supplying Salam Steel Plant’s manufactured products for Railway Coach Factory to manufacture Stainless Steel Rail Coach and Carbon Steel Coach required by Indian Railways.

Removing taxes on Salem Steel Factory’s products.

Waiving off the loan and interest amount of Rs.2000 Cr, which was taken for the expansion of SMS and CRM-II projects.

Setting up Special Economic Zone to manufacture allied products of Stainless Steel and Carbon Steel, which was proposed by the Former UPA Government.

The news of privatization of Salem Steel Plant has created a turbulent atmosphere among workers and the public. The name of the city “Salem” is called as “Steel City”, because of this Salem Steel Plant.  This Central Government must abandon the idea of privatizing the profit making Salem Steel Plant and hold the stake by Government itself.  I request the Central Government. to allot adequate fund in this financial year for the expansion of the Salem Steel Plant to secure the welfare of workers.

 

*डॉ. (प्रो.) किरिटप्रेमजीभाईसोलंकी (अहमदाबादपश्चिम):मैं आपका बहुत आभारी हूं किआपने मुझे इसमहत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने कीअनुमति प्रदान की ।

2019 के लोक सभा चुनाव में फिर एकबार हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जीको जोप्रचंड जनादेश मिला है,वह यही बताता हैकि इसदेश के 130 करोड़ नागरिकों नेनरेन्द्र मोदी जीके प्रथम कार्यकाल केनिर्णयों कोअपनी स्वीकृति दीहै । यहजनादेश यहभी प्रतिपादन करता हैकि मोदी जीने ‘नएभारत निर्माण’ कीजो नींव रथी थी,उस परबुलंद एवं भारत कीमज़बूत इमारत बनाने केलिए जनता नेअपनी मुहर लगाई हैऔर स्वीकृति भीदी है । इसजनादेश कीवजह सेदेश कालोकतंत्र औरभी मज़बूत हुआ हैऔर नरेन्द्र मोदी जीएक ‘जन-नायक’ केरूप में स्वीकृत हुए हैं ।

यह बजट नएभारत केनिर्माण केलिए एकमज़बूत नींव कीतरह है,इसलिए मैं भारत कीप्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीतथा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जीको भीबधाई देता हूं । मोदी जीकी सरकार आने केबाद भारत कीअर्थव्यवस्था पूरे विश्व में तेजी सेआगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी है । पूरे विश्व में 11वीं इकोनॉमी सेछठे पायदान परभारत कीअर्थव्यवस्था उभरकर आईहै ।

 वर्ष 2014 तकभारत कीअर्थव्यवस्था 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी,जो वर्ष 2014 में मोदी सरकार केआने केबाद 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हुई है । पहले के 55 सालों में औरमोदी सरकार केमात्र 55 माह में अर्थव्यवस्था डबल हुई है । यही मोदी सरकार कीसफल अर्थव्यवस्था कासूचकांक है । बड़े सपने देखना, उनको साकार करने केलिए कठोर परिश्रम औरशक्ति रखना मोदी सरकार कीपहचान है । इसीलिए, मोदी जीने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कासपना रखा है । मुझे मोदी जीतथा सरकार परपूरा भरोसा हैकि हमवर्ष 2024 तकइस लक्ष्य कोप्राप्त करेंगे ।

इसलक्ष्य कीप्राप्ति केलिए इसबजट में किए गएठोस निर्णयों कीमैं सराहना करता हूं । देश में कनेक्टिविटी केलिए अच्छे निर्णय लिए गए । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कोबल देते हुए उसे तेजी सेबढ़ाना । 97 परसेंट कनेक्टिविटी होगी । इन्डस्ट्रीयल कोरीडोर, सागरमाला, जलमार्ग, नेशनल हाईवे, पोर्ट्स, उडान योजना केसाथ कनेक्टिविटी केइन्फ्रास्ट्रक्चर परजोर दिया जाएगा । मेट्रो रेल,नेशनल हाईवे, अगले 5 सालों में एकलाख पच्चीस हजार किलोमीटर सड़क कानिर्माण । रेलवे में 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये कानिवेश किया जाएगा । उसमें पीपीपी भागीदारी कोभी शामिल किया जाएगा । पावर कनेक्टिविटी, वननेशन वनग्रिड केतहत हरजगह कोबिजली पहुंचाई जाएगी । सभी नागरिकों कोवर्ष 2022 तकघर मिलेगा औरअफोर्डेबल हाउसेस कानिर्माण करके सबको आशियाना मिलेगा । एमएसएमई सैक्टर कोबल मिलेगा औरहर छोटे उद्योग करने वाले कोइन्टरेस्ट सब्वेन्शन स्कीम केसाथ न्यूनतम एककरोड़ रुपये कालोन दिया जाएगा । प्रधान मंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम देश निर्माण में सहयोग देने वाले स्वैच्छिक संगठनों कोबाजार सेस्टॉक मार्केट केजरिए पूंजी कीसुविधा मिलेगी । एफडीआई केलिए बढ़ावा मिलेगा । पहले सेएफडीआई में छ: परसेंट वृद्धि हुई है । एविएशन, मीडिया इन्श्योरेंस सैक्टर में एफडीआई कोबढ़ावा मिलेगा । सिंगल बांड में भीएफडीआई छूट दीजाएगी । भारत में निवेश केलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट काआयोजन किया जाएगा । स्पेस, पीएसयू, एनएफआईएफ कोइसरो सेजोड़ा जाएगा । ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी केरास्ते चलते गांव, गरीब औरकिसानों केकल्याण केलिए कईफैसले लिए जाएंगे । हरघर में उज्ज्वला केतहत गैस दीजाएगी । हर घरमें शौचालय, प्रधान मंत्री आवास केतहत सभी कोघर मिलेगा । 1.95 करोड़ आवासों कानिर्माण होगा । सौभाग्य योजना केतहत हरघर में बिजली होगी । जलशक्ति कोतहत हरघर जलपहुंचाया जाएगा । अन्नदाता सेऊर्जादाता योजना केतहत किसान कीआय दोगुना करने परबल देना ।

        जहां तकएससी/एसटी कासवाल है,उन वर्गों कोअम्ब्रेला केनीचे कवर करलिया औरअनुसूचित जाति केबजट में 9 परसेंट कीवृद्धि कीगई है । एससी/एसटी युवाओं कोस्टैंड-अपयोजना सेलाभ पहुंचाने काकाम किया गया हैऔर स्टैंड-अपयोजना कोवर्ष 2025 तकबढ़ाया गया है ।

       मैंसरकार सेप्रार्थना करता हूं किएससी/एसटी युवा, खास करमहिला उद्यमियों कोबैंक सेदस हजार रुपये कीराशि दीजाए औरबिना कोलेट्रल कमब्याज परलोन देने कीसुविधा दीजाए । शिक्षा में सुधार केलिए तथा नईशिक्षा नीति केलिए मैं सरकार काधन्यवाद करना चाहता हूं । यहबजट फाइव ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी काफाउंडेशन रखने वाला है । नएभारत केनिर्माण केलिए यहबजट आधारशिला रखेगा ।

       मैं इसबजट कासमर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

   

*SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR) : The Union Government has so very proudly announced that the Indian Economy will reach 3 trillion US Dollars by end of FY 20 and thereby overtake UK.  But before the Government uses this as another banner for inflating its ever-growing balloon of public brainwashing propaganda, I want to post a fact which this Government has so conveniently overlooked.

In 2018 India overtook France as the 6th largest economy in the world at 2.6 trillion US Dollars.  But was this Government does not tell its people is that France being a country of a mere 65 million people was generating a GDP of 2.58 trillion US Dollars, while India, the home of continent sized population of 1.3 billion is housed by a 2.6 trillion US Dollars economy.  And soon this figure will surpass that of UK, a country with 66 million people, and again when India inevitably passes this mere feat of overtaking another Eurpean country with a smaller set of people, the real picture will never be brought to light and the headlines will keep fooling the common man.

So, what is it that really matters to the public of our country?  While the headlines of being part of the 5th largest economy in the world will give him a hollow sense of pride, at the end of the day he will ask what is my benefit in this?  What is my purchasing power?  Why hasn’t it gone up to the desired level?

India will become the 5th largest economy in the world in terms of nominal GDP, it is currently 3rd behind USA and China in terms of GDP calculated by purchasing power parity (PPP) at around 9.45 trillion US Dollars.  But, all these rankings are meaningless because time and again this Government has skipped the real question: can India move out of the low-middle income countries category?  This can happen only when the average annual individual income of a citizen is comfortably above $4500.  This is when a country is labelled as a middle-income country.  The current annual per capita income of India in exchange rate terms is still shy of $2000 and about $7200 in PPP terms.  India ranks between 140 and 155 globally under the 2 parameters.  Claiming the feat of reaching the 6th and 5th in the foreseeable future) position among global economies to be a remarkable feat, there is no mention in the budget or the economic survey as to how this Government plans on crossing the $4500 plus per capita income mark to make India a middle-income country.  To reach the target of becoming a 5 trillion US$ economy, which is something one would say taking on more than it can chew, the Indian economy needs to grow steadily at a rate of 8% annually whereas trends a different picture and a sudden jump of 1% that too maintaining it over a decade is highly unlikely.  Now if we presume this Government works miracles somehow (again an unlikely prospect), this rate of growth will bring the per capita income up to a level of $4000 keeping India a low income and a developing country, whereas our BRICS counterparts Brazil and South Africa have been there for more than 2 decades.  Our Finance Minister said that this budget has been made keeping a 10 year agenda in mind-it’s quite shambolic that there is no mention of any initiative to make India a middle-income country by 2030 which is an actual status and this also begs the question that will this Government not once again brainwash its people before the 2024 elections with hollow headlines while the poor man suffers?  As a footnote to this I would like to question this Government which pats its back so much on its foresight.  While the Government makes claims at reaching the level of developed economies like USA and China within the next decade, exactly how will it become a high-income country with the individual holding over $12500 as an average yearly income when it doesn’t even have a plan to reach middle income status?

One basic promise laid out in this budget is that savings drives investment which in turns drives growth.  If we stick to what this survey believes, i.e. savings is the foremost factor that drives growth, supplemented with empirical evidence from across the world, a crash in savings rate from 38% in 2008 to 30% now should ring alarm bells.  So, is the Government oblivious to this and if not, what are its policies to reverse this trend? Economic Survey 2018-19 gives no answer.

Coming to another important issue to which the Government has not yielded any fruitful result but was used as a fake promise to come into power in 2014-job creation.  Our Prime Minister promised 1 crore jobs every year, requiring 8.4 lakh jobs every month.  The Government couldn’t achieve even 5 lakhs.  But why would this scenario stop the Government from making more false promises? It persists on our country’s so called “demographic dividend”, emphasizing that currently 50% of Indians is of working age (between  20-59 years) and by 2040 it will be 60%.  While all this is true, I want to ask the Government how can a working age population without jobs be considered and not the core ingredient in the Government’s recipe for social disaster?

The Government also sheds ample spotlight on the importance of data as a public good.  While the Government claims that digitization has led to an  exponential decline in the cost of collecting, collating, storage and dissemination of data, which if considered true, why does the Government hide inconvenient data, like the current state of joblessness which is at its highest in the past 45 years?  Why has there been no revelation of the “Dirty Dozen”, the biggest most bankrupt companies in India.  The survey has no mention of any of these.  Instead of giving acknowledgement to the outrageous joblessness in India, the Government ever so conveniently and predictably tries to cover its tracks by falling back on the increasing number of employees Provident Fund (EPFO) accounts, which makes a very fragile case for rising employment as EPFO account holders are formal employees constituting less than 3% of the workforce.  This is how the Government masks and covers up its shortcomings, like a top-notch con artist would,.  Let’s consider the Government to be a surgeon and the Indian economy to be its ailing patient and the Indian population the family members of the patient.  What this surgeon is doing is that it is not giving the patient its required treatment, instead giving it a make up on the outside while the primary organs are deteriorating on the inside and also fooling its family members by showing the exterior which doesn’t show the real picture, telling them it’s all well and good, before it’s too late for them to see that what the actual situation is.

Now, I would like to put forward some concerns and questions regarding how this Government wishes to reach the target of making India 5 trillion US Dollars economy by 2024. GDP: Consumption + private investment + Government expenditure + exports – imports.  What are the possibilities of favourable movements across these aspects over the next 5 years? Consumption is ebbing, reflected in lower GST collections and indicators such as a decline in car sales.  Real estate is experiencing a slump.  That means construction, a sector with a significant multiplier impact on economic growth is not generating the income that would spur consumption.   The budget announced ambitious targets for construction of affordable housing. Given the government’s inability to meets its targets, we cannot expect this sector to drive breakthrough growth.

The Survey gives a clarion call for private investment. However, private sector investment has been on the decline too; no animal spirits, and banks are unwilling to lend.  On top of that the NBFC crisis has aggravated the credit crunch.  FDI is decelerating as well, despite India’s growth rate being higher than other major economies.

The MSME sector still aches from the impact of demonetization and hurried implementation of GST.  The Budget’s proposals for MSMEs will not jump start their accelerated growth, keeping job creation slow and unemployment around its 45 year high. Lesser jobs means lower consumption, which in turn, means lower growth.

Government investments can have a big impact on growth. However, the budget only announced, formation of a committee to investigate how to raise and invest the Rs.100 trillion in infrastructure that the BJP promised in its manifesto.  From where will be Government get this amount of money? One announced option was to raise funds from brownfield projects. That means that old roads will possibly become tolled roads.  This government’s track record on disinvestment is not remarkable. Exports have sunk to a 14 year low as a percentage of GDP and are unlikely to get an upgrade, considering global conditions.  The Trump-triggered tariff wars put a cap on the possibilities of substantial gains from export markets.  India has fallen behind in markets where it once had a comparative advantage, e.g. textiles, where Bangladesh is ahead of us significantly. Export-focused Make in India is an optical illusion, unless the US-China trade war results in the US sourcing more from India.

On the import side, India still depends on petroleum products.  Low oil prices have been a boon over the 5 years.  However, US Iran tensions can disrupt the peace. India is also importing electronic components at an unstoppable pace and is unlikely to shift to local manufacturing in the near future. Thus, the present scenario with the factors which drive GDP growth is very pessimistic.  Will there be a miracle over the next few years to help us leapfrog?  Highly unlikely.  One possibility is, if our youth workforce becomes the world’s workforce.  The Budget declared that it would bring new programmes to skill youth for foreign employment.  So, it’s back to brain drain and remittances.  But, given that the Government is unskilled at skilling it is hard to get people’s hopes up.

So, yes, we will reach $5 trillion.  Just not under Modi 2.0.

 

15.03 hrs                (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): धन्यवाद सभापति महोदय । मोदी सरकार कायह बजट देश कोऊंची उड़ान देने वाला बजट है । हमारी वित्त मंत्री, जोदेश कीपहली वित्त मंत्री रही हैं,उनके द्वारा जोबजट पेश किया गया है,उससे पूरे देश में एकविश्वास औरआकांक्षा कीउम्मीद जगी है । जिस तरीके सेदेश कीजनता नेमोदी जीपर विश्वास किया, उसविश्वास परखरा उतरने वाला यहबजट है । बजट में आयऔर व्यय, इनदोनों काप्रावधान होता है । धनकहां सेआया, इसका भीमहत्व है,लेकिन उससे भीअधिक महत्व हैकि धनकिस परखर्च हुआ,धन किसको दिया गया?मैं यहकह सकता हूं किआजाद भारत में इसबजट केमाध्यम सेयह तयहो चुका हैकि यहमोदी सरकार गांव, गरीब औरकिसानों कीसरकार है । गरीबों केसपने साकार करने केलिए इसबजट में सभी तरह केप्रावधान किए गएहैं । यहसदन साक्षी हैकि गांव में रहने वाली वेमहिलाएं, जोमिट्टी केचूल्हे परखाना पकाती थीं,उन मां-बहनों कोकिस दर्द औरपीड़ा कोझेलना पड़ता था । सात करोड़ एलपीजी केगैस कनेक्शन दिए जाना, यहदेश केलिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है । आने वाले समय में आठकरोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में देने कालक्ष्य मोदी सरकार नेरखा है । यहदेश में बहुत बड़ा अभियान ग्रामीण मां-बहनों केलिए, गरीब परिवार कीमाता-बहनों केलिए मोदी जी  द्वारा, मोदी सरकार केद्वारा चलाया गया एकबहुत बड़ा अभियान है ।

       सभापति महोदया, मोदी सरकार नेगरीबों केघर केसपने कोसाकार किया है । गांव में रहने वाले गरीब कोपक्का घरबनाने केलिए डेढ़ लाख रुपये दिए जारहे हैं । इसके पहले कीसरकारें क्या देती थीं औरकैसे घरबनता था,पूरा सदन इसबात कागवाह है । पहले इंदिरा आवास केनाम परघर दिए जाते थे,लेकिन राशि बहुत कमहोती थी । वहबना हुआ घरएक बारिश में ढहजाता था । एकआंधी आती थीऔर घरके टिन उड़ा करले जाती थी । लेकिन आजमोदी सरकार नेडेढ़ लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्र में घरनिर्माण कोदेकर गरीब केपक्के घरके सपने कोसाकार किया है । आजएक धनवान व्यक्ति उसघर कीकीमत नहीं समझ सकता है । उसघर कीक्या अहमियत है,यह कच्ची झोंपड़ी में रहने वाले गरीब सेपूछिए । वह गरीब जिसके पास घरबनाने कापैसा नहीं है । बरसात जबआती थीतो बाजार सेप्लास्टिक कीपन्नी खरीदकर बरसात सेबचने केलिए अपने घरपर डाल देता था । आजऐसे करोड़ों गरीबों कोपक्का घरदेकर उनके आंगन में खुशहाली पहुंचाने काकाम मोदी सरकार नेकिया है । इतना भारी समर्थन मिलने केपीछे जोकारण हैं,विगत पांच सालों में सरकार नेसामाजिक सरोकार केजो काम इसदेश में किए हैं । गरीब तकअपनी योजनाओं कोसीधे पहुंचाने काएक सिस्टम डेवलप किया है ।

       सभापति महोदया, इसदेश नेवह भीदेखा हैजब दिल्ली सेगरीबों केलिए पेंशन जाती थीऔर पेंशन गांव केसचिव यासरपंच केहाथ सेमेनुअल जबबंटती थीतो गरीब केतीन सौरुपये में सेभी सौरुपये खालिए जाते थे । लेकिन आजडीबीटी केमाध्यम सेजो भीपैसा भारत सरकार सेपहुंच रहा है,उसमें बीच केबिचौलिए खत्म होगए हैं,बीच केदलाल खत्म होगए हैं,क्योंकि सीधा पैसा गरीब कीजेब में जाने कासिस्टम मोदी सरकार नेडेवलप किया है । इसके माध्यम सेआज गरीब इसबात परविश्वास करता हैकि दिल्ली में कोई बैठा हैजो हमारा रखवाला है । दिल्ली में जोबैठा है,वह हमारे धनपर किसी कोडाका डालने नहीं देगा ।

       सभापति महोदया, सामाजिक जीवन में,समाज काजीवन स्तर ऊंचा उठाने केलिए आजतक जितनी सरकारें इसदेश में बनी हैं औरजितनी भीसरकारों नेप्रयोग किए होंगे, वेअच्छे रहे होंगे । लेकिन मोदी सरकार नेसामाजिक जीवन स्तर, आमआदमी केजीवन स्तर कोऊंचा उठाने केलिए कोशिशें कीहैं । श्रम योगी पेंशन योजना- वहश्रमिक, जोमेहनत केबल परअपना परिवार पालता है,उस श्रमिक सेछोटी सीराशि लेकर 60 वर्ष कीआयु पूरी होने परतीन हजार रुपये महीना आजीवन पेंशन देने कीयोजना नरेन्द्र मोदी सरकार नेदेश में लाँच कीहै ।

आजतक लगभग 30 लाख श्रमिक इसयोजना सेजुड़ चुके हैं । आजदेश भरके किसानों कोछः हजार रुपये किसान सम्मान निधि दीगई है । मोदी जीने सीमांत किसानों केलिए भी ‘किसान पेंशन योजना’ लांच कीहै, इसमें 40 वर्ष तककी आयु केकिसान उसकिसान पेंशन योजना सेजुड़ेंगे । जब उनकी आयु 60 वर्ष कीहो जाएगी, तोउन्हें भीजीवन भरतीन हजार रुपये महीने मिलेंगे । यह ‘किसान पेंशन योजना’ भारत सरकार नेलांच कीहै । यही तोसामाजिक सरोकार है । यही तोलोगों काजीवन स्तर ऊंचा उठाने कीकोशिश है ।

       सभापति महोदया, किसान-मजदूर सेलेकर छोटे व्यापारी तककी भीचिंता कीगई है । मोदी सरकार नेजिस व्यापारी काडेढ़ करोड़ रुपये सालाना तकका टर्नओवर है,उस व्यापारी को ‘कर्मयोगी पेंशन योजना’ केतहत सीधे लाभ दिए जाने काप्रावधान किया है । जलशक्ति विभाग कागठन करके भूमिगत जलभंडारण कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आजजमीन में पानी कमडिपाजिट होरहा हैऔर विद्ड्रॉल अधिक होरहा है ।

       सभापति महोदया, मैं अभी तोबोलने केलिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति : चौहानसाहब, आपकोदस मिनटबोलनेका समयदियागया था, लेकिनअब आपकोबोलतेहुए 12-14 मिनटहो गएहैं ।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान :सभापतिमहोदया, मुझेथोड़ा-सासमय औरदीजिए ।

माननीय सभापति : आपप्लीजवाइंडअप करदीजिए ।बाकीअन्यलोगोंको भीबोलनाहै । इसलिए आपवाइंड अपकर दीजिए ।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान :सभापतिमहोदया, जलशक्तिविभागका गठनकरकेजल संचयके लिएएक एक्शनप्लानबनानाभी इससरकारने तयकियाहै । मोदीजी ने ‘मनकी बात’ मेंअपनीतरफ सेसबसेपहलेदेश कोएक संदेशदियाकि आइए, आनेवालेभविष्यमें जलसंकटसे देशको बचानेके लिएहम जलसंरक्षणकैसेकर सकतेहैं, उसमेंसमाजको जोड़नेके लिएआह्वानकियाहै । उसीके साथघर-घरतक जलपहुंचानेके लिएभी उन्होंनेइस योजनामें प्रोविज़नकियाहै । मैंवित्तमंत्रीजी औरदेश केप्रधानमंत्रीजी कोबहुत-बहुतबधाइयांदेताहूं ।…(व्यवधान)

 

माननीय सभापति : आपनेबधाईदे दीहै ।

…(व्यवधान)

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान  : सभापतिमहोदय, विपक्षअकारणअच्छेकामोंकी भीआलोचनाकरताहै । मैंउनसेयह आग्रहकरूंगाकि अबचुनावखत्महो चुकेहैं ।देश कीखातिरजो अच्छेकाम होरहे हैं, उसकेलिए पूरेसदन कोएक होकरसरकारके साथकदम सेकदम मिलाकरदेश हितमें अपनासमर्थनऔर सहयोगदेनाचाहिए ।आज यहदेश तीव्रगति सेआगे बढ़रहा है । हमारीअर्थव्यवस्थादुनियाकी सबसेतेज गतिकी अर्थव्यवस्थाहै । आजहम अर्थव्यवस्थामें 11वेंपायदानसे 6वेंपायदानपर आगए हैं ।…(व्यवधान) यहसरकारकी उपलब्धियांहैं ।मैं प्रधानमंत्रीजी औरवित्तमंत्रीजी कोबहुत-बहुतबधाईदेताहूं ।

 

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जीऔर सदन केप्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ  । देशकी सर्वप्रथम पूर्णकालीन महिला वित्ता मंत्री आदरणीय निर्मला जीद्वारा देश कोदिए गएइस वित्तीय वर्ष केविकासलक्षी आमबजट केसमर्थन में मुझे अपने विचार व्यक्त करने काअवसर प्रदान किया  ।

       सर्वप्रथम तोमैं आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जीको सविशेष शुभकामनाएं देना चाहती हूँ,क्योंकि 49 वर्ष केएक लंबे समय केबाद आपने एकमहिला वित्त मंत्री केरूप में बजट कोप्रस्तुत किया  ।

       इस बार यहआम बजट इसलिए भीखास औरऐतिहासिक है,क्योंकि स्वतंत्र भारत के 71 (इकहत्तर) वर्ष केबाद इसएकीकृत बजट को "बजट" शीर्षक प्रदान करसदन में प्रस्तुत किया गया    है  ।

       देशके महामहिम राष्ट्रपति जीने संयुक्त सदन कोसंबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में सविशेष उल्लेख किया हैकि इसलोक सभा चुनाव में देश के 61 करोड़ मतदातओं नेअपने मताधिकार कानिर्वहन कर,विश्व केसबसे बड़े लोकतंत्र, ऐसे भारत कीअस्मिता एवं गरिमा कीवैश्विक स्तर परवृद्धि कीहै  ।

       इन्ही कोटि-कोटि मतदाताओं केआशीर्वाद औरजनादेश सेपुनःरचित पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार केबजट में यहपरिलक्षित हैकि वर्तमान सरकार गाँव, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान औरयुवाओं कोसमर्पित पारदर्शी सरकार है  । इस सरकार ने "विमुद्रीकण", "जी.एस.टी." जैसे साहसी निर्णय लिए हैं  । सम्मानीय विपक्ष द्वारा किए गएअनगिनत आरोप औरविरोध केबीच भीहमारे देश कीवृद्धि दरलगभग 7% रही है         वर्ष 2014 के बाद केपाँच साल में हमारा 2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी वाला देश बनपाया है,वर्तमान में विश्व कीछठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, साल केअंत तकहमारी अर्थव्यवस्था 3 अरब डॉलर कीहोगी  । देश काअर्थतंत्र 5 ट्रिलियर डॉलर काहो, यहहमारा लक्ष्य है जो दर्शाता हैकि देश केआर्थिक औरसर्वांगीण विकास केलिए वर्तमान केंद्र सरकार कीनियत-नीतियां-योजना-परियोजना औरकार्यक्रम, देश कोसही दिशा में लेजाने केलिए कारगर है । यह एकीकृत बजट राष्ट्र केसभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में,नव-उत्कर्ष, नव-ऊर्जा औरनव-शक्ति कासंचार करेगा ।

उद्योग-व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र जोदेश कोविकास-रोजगार औरस्थायित्व प्रदान करने कासामर्थ्य रखता है,जिसका उत्तम दृष्टांत कारपोरेट टेक्स में टर्न-ओवर सीमा में किए सुधार हैं  । जी.एस.टी.को 02 वर्ष पूर्ण होचुके हैं  । 48 लाख नएपंजीकरण केसाथ इसविधेयक सेव्यापार-उद्योग तकव्यापक पहुँच काप्रयास औरबैंकों केपुनः पूँजीकरण सेऋण व्यवस्था काविस्तृत व्याप भीइस बजट में समाविष्ट है ।

       वन रैंक-वनपेंशन औरवन नेशन-वनइलेक्शन केसाथ, ऊर्जा क्षेत्र केलिए वननेशन-वनग्रिड कीसंकल्पना कीगई है । मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कीतरह, एकबैंक खाते नंबर सेअन्य किसी भीबैंक में लेन-देन काप्रावधान करने काआयोजन प्रगति में है  ।

       भारतएक कृषि प्रधान देश है । सरकार देशके अन्नदाताओं कोऊर्जादाता बनाने काआयोजन तथा किसानों कोआत्म-निर्भर बनाने कीदिशा में अग्रसर है । 2022 तक किसानों कीआय दोगुनी करने कीप्रतिबद्धता है । आज भी सच्चा भारत, देश केगाँवों में बसता है । शहरों के साथ गाँवों में भीरोज़गार औरआधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने हेतु इसबजट में कुछ आवश्यक प्रावधान किए गएहै जैस 2022 तक हरगाँव बिजली औरसभी कोघर मुहैया कराने कालक्ष्य, 1.95 करोड़ घरमुहैया कराने काप्रस्ताव एवं गाँव में 30,000 कि.मी. सड़क ग्रीन तकनीक सेबनी है ।

       देशके शासन-प्रशासन में गति तथा उत्तरदायित्व औरसंपूर्ण पारदर्शिता सिद्ध करने हेतु डिजीटल भुगतान प्रणाली कोबढ़ावा दिया जायेगा  । नवाचार यानि इनोवेशन कोबढ़ावा देने हेतु देश कीलगभग 3500 पिछड़े तालुका में माध्यमिक शिक्षा केलिए "इनोवेशन फंड"का निर्माण हुआ है   ।

       प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भीअब महिला केंद्रित एवं समर्पित होगई है । "नारी तूनारायणी" केनारे केसाथ पी.एम. मुद्रा योजना केअंतर्गत अब 01 लाख रूपए तकका ऋणप्राप्त होगा  । इस बजट में कईक्षेत्रों में एफ.डी.आई.बढ़ाने कीबात कही है  । आनेवाले समय में उड्डयन, मीडिया, एनीमेशन औरबीमा में एफ.डी.आई.बढ़ाने कीसंभावनाऍं विचाराधीन है,जिसमें बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई.भी समाविष्ट है  ।

       हमारे इस विशाल भारत देश कीबुनियादी संरचना औरआधारभूत ढांचा देश कीविभिन्न सरकारी-गैर सरकारी व्यवस्था को  दक्षता एवं उत्पादकता प्रदान करने कासामर्थ्य रखता है । साथही साथ बुनियादी ढांचा, जनसामान्य केजीवन स्तर में सुधार लाता है । इसीलक्ष्य कोकेंद्र में रखकर, इसबजट में स्मार्ट सिटी निर्माण, रेल,सड़क, राजमार्ग, मेट्रो ट्रेन, तटीय विस्तारों काविकास, हवाई अड्डों का "पी.पी.पी." मॉडल केआधार परविकास, शिपिंग विकास औरपरिवहन विकास सेसंबंधित भविष्यलक्षी योजना बनायी गयी है  । 100 लाख करोड़ कानिवेश देश केइन्फ्रास्ट्रक्चर में हो,उस दिशा में कार्य होरहे हैं  ।

       हमारे प्रधानमंत्री जीका सपना "स्वच्छ भारत" केसाथ-साथ "स्वस्थ भारत" और "जल शक्ति" भीहै  । स्वच्छ-स्वस्थ औरशिक्षित समाज केसाथ, जलहमारे राष्ट्र निर्माण कीसबसे बड़ी पूंजी है । "हर घरजल-हरघर नल"के सूत्र केसरकार केइतिहास में सर्वप्रथम "जलशक्ति मंत्रालय" कीरचना कीगई है । सरकार तीनकरोड़ छोटे कारोबारियों एवं दुकानदारों कोपेंशन कालाभ देगी  । दुकानदारों एवं छोटे कारोबारियों कोयह लाभ प्रधानमंत्री कर्मयोगी मनधन योजना केतहत मिलेगा । शिक्षित भारत सेप्रगतिशील भारत केलिए हमप्रतिबद्ध है । इसीलिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी जाएगी  । नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने कीयोजना है । 1 करोड़ छात्रों केलिए स्किल योजना शुरू कीजाएगी  । भारत कोउच्च शिक्षा काहब बनाया जाएगा  ।

       इस बजट में वित्त प्रबंधन निपुणता केअंतर्गत, संसाधनों काअधिकतम उपयोग कर,विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चत किया गया है । भारतविदेशी कर्ज 5% सेभी कमतक पहुँच गया है । हमारी सरकार,ईमानदार नागरिक कासम्मान करने केलिए बनी है । देश केहर एकईमानदार नागरिक कीखुशहाली औरसुखाकारी केलिए, उनके हितों कीरक्षा केलिए औरउनके अच्छे भविष्य केलिए, करसुधार केअंतर्गत बचत एवं विकास कोबढ़ावा देने कीयोजना भीहै  । अंत में,यह एकीकृत आमबजट जनआकांक्षाओं कोपरिपूर्ण करता है । सर्वस्पर्श, सर्वस्वीकृत औरसर्व समावेशन करता यहबजट आमजन हितैषी, ग्रामजन हितैषी, युवाधान हितैषी, किसान हितैषी औरसर्वजन हितैषी है ।

       अर्थव्यवस्था कोनई रफ्तार प्रदान करता यहसंतुलित, प्रगतिशील औरपारदर्शी बजट देने केलिए, मैं देश केप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीऔर केंद्र कीहमारी इसवर्तमान सरकार काअनेकों-अनेक अभिनंदन करती हूँ औरइस एकीकृत आमबजट 2019 कापूर्ण रूप सेसमर्थन करती हूँ  । 

 

*श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद):यदि इस बजट का सिंहावलोकन किया जाए तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि "अमीरों को कोड़ा,मध्यम वर्ग को छोड़ा और गरीबों को जोड़ा"क्योंकि अमीरों की जेब से रूपया निकालकर गाँव, गरीब और किसान पर खर्च किया जा रहा है  । इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार समाज में फैली आर्थिक असमानता को समाप्त करने की ओर अग्रसर है इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं  । इस बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट भी कहा जा सकता है  ।

2014 में जब हमारी सरकार आने के बाद जो पहला बजट दिया गया था,उसमें भी रिफार्म पर फोकस किया गया था अर्थात उसमें भी गरीबों के ही हित की बात कही गई थी । इस बजट में भी गरीबों को रियायतें और अमीरों को ज्यादा टैक्स यही संदेश देने की कोशिश की गई है  । सरकार में आजमाये फार्मूले पर ही आगे बढ़ने का संदेश दिया है  । सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास करने की मंशा दिखाई, न ही मौजूदा व्यवस्था को बदलने की कोशिश की है  । जिन योजनाओं को गरीबों ने हाथों-हाथ लिया उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया गया  । प्रधान मंत्री आवास योजना का टारगेट बढ़ा, सभी घर को बिजली देने का ऐलान किया गया  । "हर घर जल" योजना भी इसी का अहम हिस्सा है और पेंशन योजना का भी विस्तार किया गया  । उक्त सभी बातों से स्पष्ट है कि यह सरकार गरीबोन्मुखी सरकार है और इसका हर निर्णय गरीबों के ही हित में लिया जाता है  ।

सरकार के इस बजट का जोर साधन सम्पन्न वर्ग से टैक्स लेकर विनिवेश के जरिये पूंजी जुटा कर आम जन के लिए योजनाओं परखर्च करना है  । सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए अगले पाँच सालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर 100 लाख करोड़ खर्च करन का फैसला लिया है  । इससे संबंधित योजनायें गांव और शहर के बीच खाई को कम करने का काम करेंगी  । सरकार इस बजट के जरिये निवेश बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीयों के निवेश के रास्तों को सरल बनाने पर विचार करेगी  । सरकार रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है जिसके लिए पीपीपी मॉडल के जरिये निवेश किया जाएगा  । सरकार नई शिक्षा नीति के जरिये विदेशी छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी  । स्वच्छ पर्यावरण के लिए सरकार इलेक्ट्रिक कार को लोकप्रिय बनाने के लिए जी.एस.टी. दरों को कम कर रही है तथा साथ ही आयकर में भी छूट देने जा रही है   ।

     इस बजट में भारतमाला, सागरमाला और गांव शहर की दूरी कम करने के लिए सुलभ सड़कों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है  । भारत माला के तहत देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है  । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिये एक लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कों का सुधार किया जाएगा  । परिवहन मंत्रालय को 19-20 के लिए 80, 250 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की गई है  ।

सरकार के इस बजट में सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान हैं  । वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी, हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा  । सरकार 2022 तक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1.95 करोड़ मकान लाभार्थियों को मुहैया कराये जायेंगे, इनमें रसाई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होंगी  ।

2024 तक हमारी सरकार प्रत्येक घर को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है  ।

सरकार ने 3 करोड़ छोटे व्यापारियों को पेंशन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है  । इसके अतिरिक्त छोटे और मझले उद्योगों को 59 मिनट में लोन देने का प्रावधान किया जिससे इन उद्योगों को प्रोन्नत होने में सहायता मिलेगी  ।

इसके अतिरिक्त सरकार 10 हजार नये किसान उत्पादक संगठनों का 5 साल में निर्माण, जीरो बजट खेती परजोर ताकि किसानों कीआय दोगुनी होसके, दलहन उत्पादन कीनिर्भरता केसाथ तिलहन उत्पादन में निर्भर होना, एग्रो इंडस्ट्री कोबढ़ावा देना, 75 हजार रिकाल्ड एग्री एण्टरप्रेन्योर तैयार करना, कृषि-व्यापार कोबढ़ावा देने केलिए पी.पी.पी.मॉडल लाना, किसान बाजार परनिर्भर नरहें औरअपने उत्पाद कासही मूल्य प्राप्त करें, ऐसी स्थिति बनाने काप्रयास सरकार किसानों केलिए कररही है  ।

गांवो केलिए हमारी सरकार 2022 तक जलशक्ति मंत्रालय के जरिये हर घरमें जलसुनिश्चित करना, हर घर में बिजली, टॉयलेट और गैस कनेक्शन की सुविधा, 5 साल में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण, गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपडेट करना आदि कार्य करने की योजना है  ।

अंत में,मैं अपने संसदीय क्षेत्र केआम आदमियों कीकुछ मांगों कीओर वित्त मंत्री काध्यान  आकर्षित करना चाहता हूँ         आम लोगों के भोजन के मुख्य खाद्यान्न,ब्राण्डेड दाल और चावल से जी.एस.टी. समाप्त किया जाए ताकि सस्ता मिलने पर आम आदमी स्वपसन्द का भोजन करसके  ।

       मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित मही सागर नदी की सफाई की जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके  ।

       तारापुर सेअरणेज नईरेलवे लाइन बनाने काकाम पूरा किया जाए जोपहले सेसरकार केविचाराधीन हैऔर 5-6 सर्वे पहले भी कराये जाचुके हैं  ।

         

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity. Before I comment on the Budget 2019, I wish to congratulate, through you, Shrimati Nirmala Sitharaman for being the first full-time lady Finance Minister.

 More than a battle of genders, a woman, at the helm of finance, should also, hopefully, help in balancing the home budgets of the poor who continue to face deficits of far greater proportions, and having no recourse to fulfil their empty stomachs even with the borrowed funds that the Governments are able to access on a need basis.

Madam Chairperson, we all know that Budget is essentially a statement of income and expenditure. However, over the years, it also reflects a statement of intent and direction of change. A strong mandate – like the Ruling Benches got this year – further provides that added comfort and confidence to take measures for a much faster trajectory of growth.

When I think of some of the pathbreaking Budgets in the last three decades, three Budgets come to my mind. The first on the list is the historic Budget presented by Dr. Manmohan Singhji in 1991. It changed India for ever by dismantling avoidable controls and lowering of tariffs.

The next on my list is what is still known as the Dream Budget, presented by Mr. Chidambaram in 1997. No one expected that the tax rates would be lowered so drastically and yet the revenues would be increased.

       Lastly, the Budget of 2004 that made our country take huge strides to transform health, education and social justice.  All these Budgets came from coalition Governments and they were all followed by long periods of high growth and the periods that are now acknowledged as the golden periods of Indian economy.

       Budget 2019-20 will be dealing with nearly Rs. 28 lakh crore of money.  Seen in parts, there are bound to be areas that please a section here or there.  Politics is also an art of the possible and lately of projection.  I do not wish to find faults with individual doles here or there as long as they are backed by funds and are finally delivered to the promised sections. 

My concerns are at three levels.  The first is a series of announcements that are not backed by fund allocations.  The most serious concern is the outlay on Defence and more particularly on Defence acquisitions. This will perhaps be the first time that a Finance Minister has failed to make an announcement on the issues of Defence in the Budget Speech. I would have liked to believe that her immediately previous position as Minister, In-charge of Defence, would have given her enough insights into the need for quick upgradation of the Defence capabilities.  The total outlay of Defence capital is up by a meagre 10 per cent.  Adjusted for inflation, it means that we are spending less than even last year even while the threat perception presented to the nation just a few months back was an entirely different story.

Expenditure in Animal Husbandry and Dairying is lower than last year by about 11 per cent.  This is when we are talking of increasing and doubling farmers’ income in three years.  Expenditure in MSMEs, another high priority area, is up by a meagre seven per cent. No wonder jobs remain non-existent. Expenditure in the power sector is up by less than two per cent.  Expenditure in Electronics and IT Ministry, where we are talking of `Digital India’, is up by just four per cent.

It is evident that with the slowing down of the economy and falling revenues, people of India are merely being given headlines which are likely to be replaced by new headlines in future, even while the economy is crying out for help.

Let me now come to the second area, which concerns all States and where I feel the Central Government is literally committing a fraud on the States.  As per the 14th Finance Commission, States are entitled to a share of 42 per cent of the Central Taxes.  Taxes collected as surcharges and cesses are not meant to be a part of the divisible pool.  For decades, a delicate balance has been maintained in collecting money for exceptional needs as surcharges and cesses.  This balance has been seriously breached and in recent years, this Budget has taken it to a new level.  The entire increase in tax on petroleum and diesel this year will go to the Centre alone. This has been budgeted to give a revenue of Rs. 1,27,019 crore in 2019-20.  The massive increase in surcharge on the super rich will go to the Centre alone.

       From a meagre Rs. 15,000 crore of surcharges on personal income in 2017-18,  the Centre is hoping to collect a mammoth Rs. 61,000 crore in 2019-20.  The figures in the case of corporate tax are up from Rs. 37,000 crore in 2017-18 to Rs. 1,09,000 crore.  In the eyes of the States, the Central Government is their superrich. The Budget proposes to tax them at 42 per cent and the share of the States is being reduced from the promised 42 per cent to almost 30 per cent.

       So, let me clarify  that these are not doles from the Centre. They are very much legitimate State taxes, which are collected centrally, and meant to be given to the States as per healthy conventions established over the years.  If all this money is going to be kept by the Centre, the deficits of the States are going to grow higher.

       I come from a State where the fiscal situation is extremely precarious.  The Budget is making our life doubly difficult. I suggest that instead of raising money as surcharges and cesses, it should be collected as the main tax itself.  This would make, at least, Rs. 2 lakh crore available for sharing with the States. 

       The Budget wishes to spend a never before amount of Rs. 100 lakh core on infrastructure in the next five years.  Available resources are being shown as close to Rs. 1 lakh and Rs. 1.5 lakh crore per annum. Rest of the money of more than Rs. 90 lakh crore is meant to come from sources that are unknown at this stage.

The existing ratio of external borrowings of five per cent is planned to be tripled. At another front, the RBI reserves are proposed to be depleted even while there is bickering at the top echelons of the Bank on the prudence of parting with the money.

The disinvestment target of more than Rs. 1,00,000 crore is proposed as if everything is for ready sale. 

We are now delicately placed where GDP has slowed down to 5.8 per cent in the previous quarter.  Exports are stagnant for five years in real terms.  Unemployment rate has doubled and investment climate is falling. We are facing an unprecedented volatility in  global situations.

Our GST could be in the Guinness Book of records to be the most amended law in the last two years.  We have enough indicators of the economy faltering.  We have undone everything that the three best Budgets, I mentioned, tried to do.  We are pushing the dirt of the Central fiscal deficit to the doorsteps of our States, and these are hardly the signs of a good Budget.

Madam, I am going to conclude, now.  Headlines do not produce results by themselves.   They have to be backed by actions that make everyone take note of India as a land of opportunity and efficient delivery.  I would say that the Budget has failed to rise to the challenge despite no pressure from  coalition politics.

With these words, I sit down with my fingers crossed and thank you for giving me the time to speak.

                                                        

*श्रीअजय मिश्र टेनी (खीरी): मैं 2019-20 केबजट कासमर्थनकरतेहुए अपनेलोक सभाक्षेत्रलखीमपुरखीरीके लिएनिम्नलिखितमाँगकरताहूँ: प्रस्तावितनई रेललाइनपलिया-निघासन-बेलरायांका शीघ्रसर्वेकराकरनिर्माणकरायाजाए, प्रस्तावितनई हेरिटेजट्रेनप्रारम्भकी जाए, नेशनलहाइवेनम्बर 730 और731 काशीघ्रनिर्माणपूराकराकरएसएचबेलरायां-पनवारीमार्ग(एसएचन. 21) कोनेशनलहाइवेका दर्जादेकरउक्तमार्गपर पचपेड़ीघाट केपुल कानिर्माणकरायाजाए, प्रस्तावितमेडिकलकॉलेजऔर सौ-सौबेड केदो अस्पताल, जिनकोनिघासनव पलियामें बनानेका प्रस्तावकियाजाए औरशीघ्रबजट आबंटनकर निर्माणकार्यपूराकरायाजाए, दोसौ बेडके नयेमातृ-शिशुचिकित्सालय, जोकेन्द्रनिधिसे निर्मितहुआ है, कोशीघ्रप्रारम्भकरायाजाए, कृषिविज्ञानकेन्द्रव केन्द्रीयविद्यालयका निर्माणशीघ्रपूराकरायाजाए, सभीगाँवोंको प्रधानमंत्रीसड़क योजनासे जोड़ाजाए, सभीपात्रव्यक्तियोंको पक्काघर/शौचालय/बिजली/एलपीजीकनेक्शनव पीनेका साफपानीउपलब्धकरानेकी व्यवस्थाकी जाए, प्रत्येकब्लॉकमें महिलाविद्यालयबनायाजाए, प्रत्येकब्लॉकमें स्टेडियमबनायाजाए, मेरेजिलेमें फूडप्रोसेसिंगयूनिटलगायीजाए ।

       मैंपुन: भारतसरकारकी वित्तमंत्रीजी द्वाराप्रस्तुतबजट कासमर्थनकरतेहुए धन्यवाददेताहूँ ।

 

सुश्री सुनीतादुग्गल (सिरसा): आदरणीय सभापति महोदया, मुझे समय देने केलिए आपका बहुत-बहुत आभार । मैं भारत कीपहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी,अनुराग ठाकुर जीऔर उनकी टीम केसभी ब्यूरोक्रेट्स जोइस सुपर-डुपर बजट केसाथ लगे,उनको मुबारकवाद देना चाहूँगी । अभी हमारी सांसद महोदया परनीत कौर जीएक ऐसी पिक्चर प्रस्तुत कररही थीकि जैसे बजट में सबकुछ एकदम सेधाराशायी होगया हो as if every thing is shattered. इंडिया ऐसे मुहाने परआकर खड़ा होगया हैकि जहाँ परअब पता नहीं, समझ में नहीं आरहा हैकि क्या होने वाला है । लेकिन मैं यहकहती हूँ किहमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीने पिछले पाँच सालों में  ‘Reform, Perform and Transform’,  यहजिस तरह सेकरके दिखाया है,पहले पाँच सालों में रिफॉर्म्स, क्योंकि आपको मालूम हैकि 70 साल केजो पुराने घाव थे,अगर कोई घाव काफी पुराना होजाता हैतो उसके लिए उसको पहले बहुत ज़्यादा कुरेदना पड़ता हैऔर कुरदते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है । उसके बाद जबउसे अच्छी तरह सेबैंडेज करदिया जाता हैतो वहघाव बहुत जल्दी ठीक होजाता है । वही स्थिति हमारे भारतवर्ष कीहै औरहमने इसे महसूस किया । हमने पिछले 5 सालों में 70 सालों केघावों परअच्छी तरह सेबैंडेज लगाया । मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीके लिए यहकहना चाहूँगी कि:

“हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पररोती है, बड़ी मुश्किल सेहोता हैचमन में दीदावर पैदा ।” हमारी सरकार, हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीजिस तरह सेसभी रिफॉर्म्स लेकर आईहैं, अबमैं उन्हें एक-एक करके बताना चाहूँगी । हमचाहे इसकी बात करें किपैसा कहाँ सेआएगा । आपने देखा होगा किपिछली कांग्रेस कीसरकारों में,चाहे हमबुढ़ापा पेंशन कीबात करें, चाहे हमस्कॉलरशिप्स कीबात करें, चाहे हमएलपीजी गैस कनेक्शंस कीबात करें, चाहे हमकिसी भीतरह कीसब्सिडी कीबात करें, वहपैसा इसतरह सेलॉक था । मैं एकबात कहूँगी किउसमें दलालों काजो एकसिस्टम चला हुआ था,आप यहदेखिए किवहाँ सेकरोड़ों रुपया बचा है । आपखुद इसबात कोसमझें किवर्ष 2014 में हमारी जोइकोनॉमी 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी,वर्ष 2014 से 2019 में वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर होगई, यानी वहलगभग 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़गई । हमलोग इसी चीज कोटारगेट लेकर चलरहे हैं । अगले 5 सालों में हमअपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर करने वाले हैं औरहम इसे करके दिखाएंगे । जैसा किहमारे सोनकर जीकह रहे थेकि मोदी हैतो मुमकिन है । अगर आपकी नीयत साफ हैतो कुछ भीमुश्किल नहीं है ।

अबमैं एक-एक करके आपको बताती हूँ किकिस तरह सेअंतरिक्ष सेलेकर पाताल तकका ख्याल इससरकार ने,हमारे प्रधान मंत्री जीऔर हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीने रखा है । हमलोगों नेकहा हैकि जोस्पेस प्रोग्राम्स हैं,गगनयान, चंद्रयान, सैटेलाइट केप्रोग्राम हैं,न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो केसाथ मिलकर उन्हें पीपीपी मॉडल केतहत आगे बढ़ाया जाएगा ।

इसके बाद हमपृथ्वी परक्रांति कीबात करते हैं,बिल्डिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 30 हजार किलोमीटर रोड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी केतहत वेस्ट प्लास्टिक कोइस्तेमाल करके बनाई जाएंगी । इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया किजो वेस्ट प्लास्टिक है,उसे कैसे इस्तेमाल करना है । 1 लाख 25 हजार किलोमीटर रोड्स कोअगले 5 सालों में अपग्रेड करने कीयोजना है । हमभारतमाला-2 कीबात करें । किसी समय में यहाँ परहमारे आदरणीय लालू जीहोते थे,उन्होंने अपने बिहार केलिए कहा थाकि हमसड़क ऐसी बना देंगे, हमारी आजसांसद महोदय यहाँ परमौजूद नहीं हैं,लेकिन हमारी सरकार नेवह करके दिखाया है । हमारी सरकार कीआगे कीप्लानिंग हैकि 1,700 जगहों परयात्री सुविधा सड़क केकिनारे परमिलने वाली है । येऐसी बातें हैं,जिन्हें जनसाधारण कोबताने कीबहुत सख्त जरूरत है । 1,700 जगहों परयात्री सुविधा सड़क किनारे मिलने वाली है,जिसमें से 180 जगह 2 वर्ष केअंदर-अंदर पूरी करली जाएंगी ।

महोदया, मैं सिरसा लोक सभा सेचुनकर आती हूँ । दिल्ली सेडबवाली तकअगर आपएन.एच.10को देखें तोआप हैरान होजाएंगे किजो सफर किसी समय में सात सेआठ घंटे में पूरा होता था,आज आपचार सेसाढ़े चार घंटे केअंदर दिल्ली सेडबवाली तकपहुँच सकते हैं । वहाँ परइतना अच्छा नेशनल हाइवे बना हुआ है ।

अब मैं “उड़ान” स्कीम की बात करती हूँ, जिसके तहत एयर कनेक्टिविटी को छोटे शहरों तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है । हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलें, यह प्रावधान हमारी मंत्री जी ने किया है, ताकि एक ब्रिज रूरल और अर्बन के बीच में बन सके । आपको ध्यान होगा कि शशि थरूर जी कह कर रहे थे कि वे किसान की बात करते हैं । वे हमारे बहुत ही आदरणीय, वरिष्ठ सांसद हैं । वे यह भूल जाते हैं कि किसी समय में उन्होंने हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में बैठने वाले लोगों के लिए कहा था कि यह कैटल क्लास है  । शायद वे भूल गए थे कि वह कैटल क्लास ही आपको संसद तक पहुँचाती है । इसतरह कीबातें हमारे सांसद महोदय बीच में कहते रहते हैं । अभी तेलंगाना केमाननीय सदस्य बात कररहे थेकि तेलंगाना इतना तरक्की करगया, तोमैं यहचाहूंगी किअगर उनके पास पानी याकुछ भीसरप्लस हैतो वेउसके लिए आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों कीमदद क्यों नहीं करते, क्योंकि ‘यादेवी सर्वभूतेषु सर्व भूतेन संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ।’ हमसब एक-दूसरे कीमदद करने सेही आगे बढ़ेंगे, एक-दूसरे कीआलोचना करने सेकोई आगे नहीं बढ़सकता । मैं उनसे कहना चाहूंगी किबहुत अच्छा हैकि आपने तेलंगाना में अच्छा काम किया । इसलिए तोआप जीते, इसलिए तोआप सरकार में आगए औरहमारी सरकार भीइसीलिए वापस आगयी क्योंकि हमारी सरकार नेवर्ष 2014 सेलेकर वर्ष 2019 तकजो काम किया, जिस तरह कीपरफॉर्मेंस दी,उसी केआधार परदोबारा औरइतने जबर्दस्त मैनडेट केसाथ भारतीय जनता पार्टी कीसरकार बनी ।

       अब हम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कीबात करें तो 657 किलोमीटर केमेट्रो केरेल प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होगए हैं । आपदेखिए किएक ‘ वननेशन वनकार्ड’ सरकार शुरू करने वाली है । येछोटी-छोटी बातें ऐसी हैं,जिनके बारे में मिडिल क्लास केलोगों कोबताना बहुत जरूरी हैक्योंकि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जीइनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हैं क्योंकि अपनी बात कोरखने कीएक समय-सीमा होती है । नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आया है । जैसे विदेशों में होता है, अगर आप बससे यात्रा करें तबवह कार्ड आपके काम आएगा, टोल टैक्स देने में वहकार्ड काम आएगा, पार्किंग चार्ज देने में वहकार्ड काम आएगा । अगर आपरिटेल शॉपिंग करते हैं,वह कार्ड आपके काम आएगा । यहां तककि पैसा विदड्रॉ करने में भीवह कार्ड आपके काम आएगा ।

       सागरमाला प्रोजेक्ट्स केतहत जलमार्गों काविकास होगा । इसमें इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा । इससे एक्सटर्नल ट्रेड्स होंगे । इसके साथ-साथ जोइंटर्नल ट्रेड है,उसके लिए भीएक बहुत अच्छा इनलैंड वाटरवेज मिलने वाला है । इससे हमें रोड,रेल केकंजेशन सेराहत मिलेगी ।

       अगरहमारी काँग्रेस कीसरकार नेभी कोई अच्छा काम किया हैतो हमउसे भीएप्रीशिएट करते हैं । सभापति महोदया, आपतो दिल्ली में रहती हैं । आपको ध्यान होगा किपहले दिल्ली में कितना जबर्दस्त प्रदूषण रहता था,लेकिन सी.एन.जी.आने केबाद दिल्लीवासियों नेकाफी राहत महसूस कीहै । उसी तरह से,अगर हमजल केमाध्यम सेकार्गो सिस्टम शुरू करते हैं तोउसके अन्दर हमें बहुत अच्छा एकप्रदूषण-मुक्त सिस्टम मिलने वाला है ।

       अगरहम गांव, गरीब औरकिसान कीबात करें तोआप देखिए किउज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं हैं औरअगर हमइन सबयोजनाओं कोएक साथ क्लब करते हैं तोआप देखिए किहम एकइन्सान कोक्या देने वाले हैं?हम उसे रहने केलिए एकअच्छा घरदेने वाले हैं,टॉयलेट देने वाले हैं,बिजली देने वाले हैं,एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाले हैं,साफ पानी देने वाले हैं । आपसोच करदेखिए किएक गरीब इन्सान कभी इनचीजों केबारे में सोच भीनहीं सकता थाऔर येसब चीजें उसे एकही जगह परमिलने वाली  हैं ।

       किसानों केबारे में अगर मैं बात करूं तोहमारे क्षेत्र में किसानों केखातों में फसल बीमा योजना केतहत करोड़ों रुपये आएहैं । काँग्रेस कीसरकार केसमय तोदो-दो,ढाई-ढाई रुपये केचेक आते थे । वेबहुत हैरान होते हैं किआप कीसरकार इतने पैसे देरही है,उनके खाते में इतने पैसे आरहे हैं,इसका उन्हें यकीन नहीं होता । मैं जिस इलाके सेआती हूं,वह कृषि काइलाका है ।

किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ।

 

       यह हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीने करके दिखाया है ।

माननीय सभापति : अब आपअपनी बात समाप्त करें ।

सुश्री सुनीतादुग्गल:माननीय सभापति महोदया, मैं पहली बार बोल रही हूं ।

माननीय सभापति: मैंने पता किया थातो उन्होंने कहा किआप ज़ीरो आवर में बोल चुकी हैं ।

सुश्री सुनीतादुग्गल :महोदया, ज़ीरो आवर में तोपूरा एकमिनट भीबोलने नहीं दिया जाता है ।

माननीय सभापति: अगर सभी माननीय सदस्य एग्री कररहे हैं तोमैडम कोदो मिनट कासमय औरदे दिया जाए ।

अनेक माननीय सदस्य:हाँ ।

सुश्री सुनीतादुग्गल :एक महिला केपास वित्त मंत्रालय है,एक महिला अध्यक्ष के आसन को सुशोभित कर रही है औरएक महिला यहां बोल रही हैतो आपलोगों कोथोड़ा सुनना           पड़ेगा ।…(व्यवधान)

       महोदया, अगरहम जलशक्ति मंत्रालय कीबात करें तोजल शक्ति मंत्रालय में 1592 ब्लॉक्स क्रिटिकल ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं औरउनमें 256 जिले आते हैं । मैं यहकहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे हरियाणा केभी 18 जिले उसके अंदर आते हैं । कलहमारे आदरणीय सुखबीर बादल जीइसके बारे में बात कररहे थेऔर उन्होंने इसका जिक्र किया था ।

*…..*Today is hon. Member Shri Sukhbir Singh Badal Ji’s birthday. His wife is sitting here. I request her to kindly convey my best wishes to Shri Sukhbir Singh Badal Ji.* माननीय सभापति : मुझेप्रॉब्लमनहींहै, होसकताहै किबाकियोंको प्रॉब्लमहोगी ।पंजाबीका नोटिसनहींहै, इसलिएप्रॉब्लमहोगी ।मुझेसमझनेकी प्रॉब्लमनहींहै ।

सुश्री सुनीतादुग्गल: पानी की समस्या बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम यह चाहते हैं और आप भी देखिए कि हमारे वित्त मंत्रालय ने इसके लिए क्या प्रोविज़न किया है - creation of local infrastructure for source sustainability, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग,ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर है । जल जीवन मिशन है और इसके तहत सेन्ट्रल एवं स्टेट दोनों सरकारें मिलकर सप्लाई मैनेजमेंट एक्रॉस दी कंट्री करेंगी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई साइड भी है ।

सभापति जी, मैं आपको बताती हूं कि जिस तरह से मैं गांवों में देखती हूं, मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी । माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रभावित होकर वर्ष 2014 में नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में आई । मैं यह बताना चाहूंगी कि जब मैं गांवों में जाती हूं, हमारे यहां एक छोटा-सी जगह नरवाना है, वहां  एक कालोनी में पानी इस तरह से खुला चलता है,  जब तक एक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, इस सिस्टम को लागू करने के लिए हमारी सरकार ने डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर ऐट लोकल लेवल शुरू करने का प्लान है । यह बहुत जरूरी  है । जिनके पास पानी सरपल्स है, वे इसकी कीमत को समझते नहीं हैं और जिनके पास नहीं हैं,वे एक-एक बूंद के लिए तड़पते हैं ।

अगर मैं इसी तरह से स्वच्छता के लिए बात करूं तो आप देखिए कि 2 अक्टूबर, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और पूरे पांच साल के अंदर जबरदस्त तरीके से स्वच्छता के लिए उन्होंने काम किया । इस संबंध में 2 अक्टूबर, 2019 को हमारा गांधीपीडिया भी आने वाला है । इसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें सूचित किया है । अगर मैं अभी यूथ के बारे में बात करूं तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है, जिसके तहत रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा । इससे पहले आप देखिए कि जो 200 World class इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर हमारा कहीं नाम नहीं था । अब तीन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें हमारा नाम आ गया है । 2 IIT व एक बैंगलोर में ICSR है ।

       इसके बाद अगर हम ‘खेलो इंडिया’ की बात करें, ‘खेलो इंडिया’ के तहत आप देखिए कि उसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है । …(व्यवधान)मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं । मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने जल, थल और अंतरिक्ष में सब जगह पर काम किया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी सब कुछ किया है । मैं कहना चाहती हूं कि हमारा जो शांति मंत्र था, उसको मैं अब कह रही हूं-

“ऊँ द्यौ: क्रांतिरन्तरिक्षँ क्रांति:, पृथ्वी क्रांतिराप: क्रांतिरोषधय:क्रांति: ।

   

वनस्पतय: क्रांतिर्विश्वेदेवा:क्रांतिर्ब्रह्म क्रांति:, सर्वक्रांति:, क्रांतिरेव क्रांति:, सा मा क्रांतिरेधि॥ ऊँ क्रांति:, क्रांति:,क्रांति:”   इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं ।

 

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you Madam Chairperson for giving me this opportunity to comment upon the Budget.

       First of all, as a student of Dravidian school of thought, I have to congratulate the hon. Finance Minister on becoming the first exclusive full-fledged woman Finance Minister of this country.

At the same time, with all my due respects to the hon. Finance Minister, let me say that I am not able to appreciate the Budget which was presented by her. What is the vision of the Government? You presented the Budget. But what are all the contemplations given in the Budget, what are all the assurances given in the Budget in order to fulfil them, there is no roadmap at all. I read the President’s Address. I read The Economic Survey which was enunciated by the Chief Economic Advisor. In a triangular manner you are appraising the three documents, namely The Economic Survey, the President’s Address and the Budget Speech. A lot of assurances were given with huge sound but there is no light at all. I can specifically say that there is no roadmap at all as to how you are going to fulfil what are all the assurances that have been given in the Budget documents.

       Secondly, there is a big anguish over the Budget document from my side because I have listened to 15 Budget Speeches in this House as  a Member of Parliament, as a Minister of State and as a Cabinet Minister, but I have not come across such a Budget where the central axis itself is fundamentally, drastically and destructively changed. How? This country is agrarian-economy oriented country, but this Government believes that the real wealth creators are the corporates. Where do you have to create the taxation and other resources for the Budget? It must be from the domestic investment; it must be from the agriculture; and it must be from the domestic industry. But this Government exclusively relies upon the foreign investment. They believe that the corporate world in this country can create wealth for our people and our country. It is fundamentally wrong. I will come to these points one by one.

       Madam Chairperson, I charge that until and unless this mindset is going to change, this Budget will not give any single deliverance in this country in the near future. For example, I can tell you that this Budget wants to rely upon two components – FDI and FPI. They have extended a lot of concessions to FPI. Now, I come to FDI. What they are claiming is that the present economic scenario of this country is of three trillion dollars and they want to make it five trillion dollars within five years. For that, they are almost exclusively relying upon the FDI. In the Budget itself, it has been claimed that there is going to be an inflow of 68 billion dollars in this country, In order to achieve the target of five trillion dollars, they are exclusively relying upon the FDI, but compared to five trillion dollars, which this country wants to achieve, 68 billion dollars come to only two per cent. The entire Budget is relying upon this two per cent and they want to project before the country and this Parliament that they are going to achieve five trillion dollars target. Where is the roadmap? Where is the plausible approach? It is not there at all.

       The Finance Minister quoted during her Budget Speech Pisirandaiyar and Purananuru. Pisirandaiyar gave a very valid and valuable advice to King Pandiyan. I read the verses again and again. That is about the mode of collection of tax. What we are worrying about is means of collection of tax – where it has to be obtained from, where people have to be left out and where people have to be taxed. That is not relevant.   Of course, I am entitled to correct the hon. Minister by saying the correct Tamil version in Thirukural. What does Thiruvalluvar say? He says, “Iyatralum Eetalum Kaathalum Kaaththa Vaguthalum Valla Tharasu”.

 

It is the king who should do this – produce, acquire, conserve and dispense. With all my sincerity, I can tell that this Budget miserably fails on these four counts. I will demonstrate it one by one.

       Before speaking about that, I may be permitted to say something about allotment to Tamil Nadu Government because Tamil Nadu Government is almost your Government. You are running from here as de jure Government the Government of Tamil Nadu. The Government is already completely … (Not recorded) In spite of that, you are running the Government.

It is alright, but I want to say that between the intermit Budget and the full Budget presented on 5th July, there is a decrease of Rs. 7,424 crore in Tamil Nadu’s share of tax. Not only that, its GST share of Rs. 7,214 crore has not been released so far. They are in your alliance. You wanted to accommodate them in the Cabinet itself. Is it fair on your part to treat Tamil Nadu Government like this? Not at all. We are weeping, though we are not in power.

       Another thing is, I am really surprised, that the Budget Speech does not disclose for the first time in India – I have been in the Parliament for more than 15 to 18 years – total revenue, total expenditure, fiscal deficit and additional revenue mobilisation. On the contrary, the Finance Minister suggests, ‘Go to the document and read’.  There is a convention. Is it fair on the part of the Minister to say that? There is acute water scarcity throughout the country. There is no single word about this drought. Then, Prime Minister made a long statement about jobs. Even your election manifesto says that you are going to create 10 crore jobs. With all sincerity I would like to tell you the word ‘job’ is missing in this document. Is it the way to present the Budget?

       Then coming to the mode of taxation, you are claiming that for those companies which have a turnover of Rs. 400 crore, the tax will be reduced from 30 per cent to 25 per cent. Then the Minister herself is saying that by this scheme 93.30 per cent of the companies will be covered. So, what is left out? Only 0.7 per cent of the companies has been left out. In other words, I can say the entire corporate world has been given substantial tax concession without any accountability to this country. What does it mean? It is not a matter of pride.

       Coming to the disinvestment, what does the Budget document say?  …(Interruptions) I will just need three or four minutes. I have some very important points to make. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Raja, you have already exceeded your time. So, please conclude within two more minutes.

… (Interruptions)

SHRI A. RAJA : Please give me three or four minutes. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There is an hon. Member who wants to speak from your Party.

SHRI A. RAJA :  … *  But I am exclusively confining myself to the boundaries of the Budget.

HON. CHAIRPERSON: Shri Raja, if you want to seek time, it is one thing. Please take your words back. It will not go on record. Others will also have the same opinion about you. Let us not use these words.

SHRI A. RAJA : I will abide by your order.

       The fiscal deficit is 3.3 per cent. … (Interruptions)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): The National Flag on the top of the Parliament is damaged. It should be replaced.

HON. CHAIRPERSON: We take note of that.

SHRI A. RAJA: Madam Chairperson, the time spent on this conversation may kindly be deducted.

       The Government wants to reduce the fiscal deficit to 3.3 per cent of the GDP through non-tax revenues, including disinvestments since your tax revenue is not good. You are not able to collect revenue. To reduce the fiscal deficit to 3.3 per cent of the GDP, you want to have investments from abroad. This is not good to the economy.

       There is not a single word about the debt that was written off. I have been told that Rs. 5.55 lakh crore have been written off owed by the defaulters. Rs. 5.55 lakh crore have been written off to the benefit of corporate people. But for loans taken by the middle class by way of education loan, loans taken by Scheduled Castes and Scheduled Tribes, OBCs to the extent of Rs. 10,000 or Rs. 1 lakh or Rs. 2 lakh, their properties are being attached. But on the other hand, Rs. 5.55 lakh crore have been written off for the corporates. What is the justification?

HON. CHAIRPERSON: Shri Raja, it has been more than eleven minutes.

SHRI A. RAJA : I will just take one or two minutes.

HON. CHAIRPERSON: One more minute and that is it.

SHRI A. RAJA : Finally, I would like to say ours is an agrarian economy. You want to paint a rosy picture to the world by saying that Rs. 75,000 crore has been allotted to agriculture. When I heard it from the mouth of the Finance Minister, I, as the son of a farmer, was also happy. But going through the document, I found that this Rs. 75,000 crore is not for waiving the loan; it is not for promoting agricultural research; it is not for stabilising the market; it is not for setting up godowns and cold storages; it is not for rural connectivity; and it is not for Minimum Support Price.

       The purpose of giving individually to the farmers, to those who are having lands or those who are landless is that you want to get the political mileage by giving Rs.6,000 to each and everyone and you want to bring everything under the head, ‘agriculture’. Is it not a dubious step? …(Interruptions) Madam, I am just concluding. Please give me one minute.

       With folded hands, I want to advise my young colleague. …(Interruptions). This Government came to power not because of its performance. You promised that black money will be returned to India. It has not been done. Your promised ten crore jobs. It has not been done at all. You promised double digit GDP. It did not happen at all.  Then, for what purpose did you come here?

       Some people are thinking that this is a Hindutva or religious-oriented phenomenon. I am not believing this. This Government came to power because you projected that you are the only saviour/chowkidar who could protect this country. I can say that ultimately what has happened is there is slow-down in growth, rise in unemployment, rise in NPAs in the banks etc. Rural distress is the real face of this Government.

       I want to quote one sentence from our mentor, Shri C.N. Annadurai alias    Anna which he said in the Rajya Sabha about the performance of the Government, “Democracy is distorted, socialism is emaciated, nationality is misinterpreted.” The same is applicable to you. Thank you.

 

*श्रीमती रेखा अरूण वर्मा (धौरहरा):हमारी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल और 17वी लोक सभा का पहला बजट 5 जुलाई, 2019 को इस सदन में पेश किया, यह आम आदमी का बजट है, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के सहयोगियों के साथ-साथ लोक प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देती हूँ  । इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के लोगों के साथ -साथ सभी छोटे-बड़े उद्योगों में सामंजस्य बनाया है  ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्षों पुरानी परम्परा को बदलकर भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रीफकेस की जगह अशोक स्तंभ वाला कपड़े के पैकेट में बजट लाकर इस सदन में प्रस्तुत किया, यह एक सकरात्मक सोच और सराहनीय कदम है! बजट की प्रमुख विशेषता यह है कि सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआईनियमों ) को उदार करने का प्रस्ताव किया है तथा FDI में 4क्षेत्रों में बड़ा फायदा देने की बात कही है  । बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत अधिक है  ।

हमारी NDA की सरकार देश को आगे बढाने और अधिक सक्षम बनाने के लिए विमानन, मीडिया, एवीसीजी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स तथा बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोलने के लिए अंशधारकों के साथ विचार विमर्श करेगी  । हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश को एफडीआई की फेवरेट डेस्टीनेशन बनाया जाय  । हमारी सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है,तथा देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है  । आने वाले समय में हमारी सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी के नियम सरल बनाएगी  ।

माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने पहले बजट में 'नारी से नारायणी पर जोर दिया है  । अब महिलाओं के नेतृत्व में योजनाएं चलेंगी  । साथ ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा  । उन्होंने महिलाओं के लिए जनधन खाता वाले हर स्वयं सहायता समूह की सत्यापित महिला सदस्य को 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा देने का ऐलान भी किया ।

इस बजट में छोटे उद्योगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई । छोटे कारोबारियों को अब मात्र 59 सेकंड में1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा यह सरकार का एक सराहनीय कदम   है  ।

सरकार ने बजट में गांव, गरीब और किसानों का खास ध्यान रखा है  ।2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा  । पी.एस.यू. की जमीनों पर सस्ते घर बनाए जाएंगे  । पहले घर बनाने में 314 दिनों का समय लगता था पर अब यह काम भी मात्र 114 दिन में हो जाएगा  । अत्रदाता को ऊर्जादाता बनाए जाने कि बात भी इस बजट में की गई है, साथ ही कृषि से संबंधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नए उद्यमी तैयार करने की भी योजना इस बजट में है  ।

सरकार ने बजट में छोटे और मध्यम खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन देने का ऐलान किया है  । इससे करीब 3 करोड दुकानदारों को फायदा होगा । सरकार इस योजना के तहत ऐसे दुकानदारों को फायदा देगी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होगा  । पेंशन बैंक खाते और आधार कार्ड के जरिए मिलेगी  ।

पहले प्रत्यक्ष कर से सरकार को 6.38 लाख करोड रूपए मिलते थे लेकिन 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड रूपए हो गया है  । इससे खुश सरकार ने कार्पोरेट कर में बड़ी छूट की घोषणा कर दी  । अब 400 करोड़ वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा  । पहले 250 करोड़ तक की कंपनियों के लिए यह व्यवस्था थी  ।

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है अब पैन कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड के जारिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं  ।

गाँव, गरीब औरकिसान सरकार के केन्द्र बिन्दु हैं, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास में जबरदस्त तेजी आई  है  । जहाँ वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था1.5-8 खरब डॉलर कीथी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2.7 खरब डॉलर  की हो गयी है और आने वाले 55 वर्षों में यह 10 खरब डॉलर पर जाएगी ।

इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन करना होगा तथा नागरिकों की आशाओं विश्वास और आकांक्षाओं को पूरा करना होगा  ।

हर तरफ कनेक्टिविटी को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया  । अभी तक 97 प्रतिशत गांवों को बारह मासी सड़क से जोड़ा गया है. शेष गाँवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है तथा महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है  ।

बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा सरकार ने की है, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है  । इससे लोगों को थोडा परेशानी होगी लेकिन आने वाले समय में हम सभी को इसका फायदा होगा और इससे दूरगामी परिणाम निकलेंगे| आने वाले समय में वाहन सस्ते हो जाएंगे  । देश में नहीं बनने वाले रक्षा उत्पाद सीमा शुल्क से मुक्त रहेंगे  ।

       हमारी सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 45 लाख तक के मकान पर 3.5 लाख तक की टैक्स की छूट का ऐलान किया है और साथ ही हाउसिंग लोन पर टैक्स में छूट दी गई है, पहले मकान खरीदने पर होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट ही मिलती थी  । इस तरह मध्यम वर्ग टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक बचा सकेगा  । इसमें 15 साल की अवधि के होम लोन पर लाभार्थी को सात लाख रुपए तक का फायदा होगा हमारी सरकार जल्द ही मकान मालिक और किराए पर रहने वालों के बीच के वित्तीय रिश्तों को नज़र में रखकर एक नया कानून या रेग्युलेशन लाने का विचार कर रही है, इस नए कानून में मकान मालिक और किराएदार के वित्तीय रिश्तों और अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा  । इससे मकान मालिकों के मनमर्जी से किराया बढ़ाने, रोकटोक करने और किराएदारों को आने वाली कई अन्य परेशानियों पर रोक लगाई जा सकेगी  । इस कानून में मकान मालिक के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा     इस बजट में गांव, गरीब और किसान का ध्यान रखा गया है  । नई शिक्षा नीति लाने का भी सरकार ने ऐलान किया है, जिससे युवाओं को फायदामिलेगा । सरकार एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना चलाएगी, जबकि विदेशी छात्रों को भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम चलाएगी  । शीर्ष संस्थानों के लिए 400 करोड़ की घोषणा की गई है, वहीं राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित करने की घोषणा भी की गई है  ।

       कुलमिलाकर यहसभी वर्गों, व्यवसायियों, उद्योगों काबजट हैआपने मुझे इसबजट परअपने विचार व्यक्त करने कामौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ  ।

 

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Madam, I thank you for this opportunity. I will speak in Tamil.

At the outset I want to say that although this Budget was presented as the one for development, it is not a pro-people Budget. This Budget talks high of FDI and seeks the welfare of Indian Corporates. I can cite an example to prove that this Budget is not in the interest of the common man. Corporate tax which was 30 per cent during the Congress regime has been reduced to 25 per cent during the rule of the present Government led by Shri Modi. At the same time, the cost of sugar distributed through ration shops under Public Distribution System was increased from Rs13.50 per kg to Rs 25 per kg. Sugar price meant for poor has been increased whereas the tax on the Corporates has been reduced. The vision and mission of the present Government is not to ensure the welfare of the Indians but to ensure the welfare of the Corporates and to increase the FDI. That’s why they have done  this. In a similar way, they do call it as development. Where is development? As mentioned by Hon. MP Shri A. Raja, 59 per cent of the population of our nation is fully dependant on agriculture. What have you done for agricultural development? Bank loans worth 5 lakh Crore will be waived in order to benefit the Corporates and whereas Crop loans of farmers worth 1 Crore and 80 lakhs will never be waived. Meanwhile the Government says it will provide Rs. 6,000 per annum to each farmer. But only it lets the farmer starve throughout his life. How can you term the present Government as the Government of the people? Similarly, not only farmers, farm labourers are also leaving the villages. There is a population explosion in the urban areas. Villages are becoming empty. Due to urbanisation, the rural economy is totally shattered and is in shambles. This is the prevailing condition under the present Government led by Shri Modi. That’s why the people are vacating villages. Similarly, never before during the last 45 years, unemployment problem is on the rise in India. How can you call this as development? As many as 5,60,000 Micro Small and Medium Enterprises have been closed. Approximately 6 Crore people went jobless. You promised to create 2 Crore employment every year. This was the assurance given by the present Government last year. The assurances provided in the present Budget is also of similar nature. Agricultural land is being acquired for installation of high power electric poles. No proper legal procedure is being followed for such far, land acquisition. The farms land in the Cauvery delta region is also acquired mindlessly for exploration of hydro-carbons. What happened in Salem.…(interruptions)… HON. CHAIRPERSON: Hon Minister of Parliamentary Affairs is taking notes. It is a collective responsibility. The other Minister is here. …Please conclude. Your time is up.

SHRI K. SUBBARAYAN: I will conclude in 3 minutes.

HON. CHAIRPERSON: It is a collective responsibility. Hon Minister of Parliamentary Affairs is here..... Let him complete. Sir, please wind up.

SHRI K. SUBBARAYAN : I will conclude in 3 minutes.

HON. CHAIRPERSON: Your time is already up.

*SHRI K. SUBBARAYAN : This Government wants to go for disinvestment of shares of all the PSUs, established during the period of Pandit Jawaharlal Nehru. All the assets of our country are being put on sale. This Government calls this as development. Education and health care facilities are still difficult to reach the poor people of this country. Privatisation has done the maximum damage.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Baalu, I have already extended the time by 2 minutes and it is one person who has come from one party. Accordingly, the time has to be allotted. I have given you ample time.

श्री गौरवगोगोई (कलियाबोर): इतनेमहत्वपूर्णबजट परडिस्कशनचल रहाहै औरमाननीयवित्तमंत्रीजी यहांनहींहैं ।

SHRI K. SUBBARAYAN : Please listen to me. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON  : The Parliamentary Affairs Minister is taking notes.

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: It is a collective responsibility. The other Ministers are here.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude as your time is up.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The Parliamentary Affairs Minister is here.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to conclude his speech.

… (Interruptions)

SHRI K. SUBBARAYAN : Madam, I will conclude within three minutes. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your time is already up.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri Sisir Kumar Adhikari.

… (Interruptions)

SHRI K. SUBBARAYAN: Madam, kindly give me two more minutes to speak, and I will conclude my speech. …(Interruptions)

                                                                    

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Please give him some more time to speak. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Baalu, I have already extended his time by two minutes.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The time has to be allocated accordingly. His time has already been extended.

… (Interruptions)

SHRI T. R. BAALU : He is speaking about the issues being faced by Tamil Nadu. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I know, but the time has already been extended.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker to speak is Shri Sisir Kumar Adhikari.

… (Interruptions)

 

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Madam, it was announced that the current Budget is laying a 10-year roadmap of the economy. A dream projection of making India a $5 trillion economy by 2024-25 is shown by the Government. In its own admission, India's GDP must grow at a rate of 8 per cent per annum to achieve the target. Like a typical totalitarian Government, it is shifting goal posts and changing its projections just to fool the people.

Now, after completion of five years in the Government, no Minister or Government document is talking about achieving a double-digit growth. Now, the new buzzword is $5 trillion economy. Even the former Economic Adviser of the Government -- who wrote about achieving double-digit growth -- is now admitting that real GDP growth was merely 4.5 per cent during the last five years. Does this Government think that it can announce anything and get away without providing any evidence?

If you ask any person in the street or in the locality of the country or anywhere else, there will be a uniform answer that lack of employment is the biggest concern of the country, especially, among the youth.

         

16.00 hrs India is a country of young people. We find failure of the Government to generate employment. Rather we find a concerted effort  on the part of the Government is made to take away employment of the people through whimsical action like demonetization, which has created a grave situation where unemployment has reached a 45 year high as per Government’s own statistics. This Government had tried very hard to suppress the NSSO data before the election. In fact, they discredited their own officials who were involved in preparing the NSSO Report. Have we seen any acknowledgement of the fact of highest unemployment in the last 45 years in the Budget speech? The answer is a big no.

In the entire Budget speech, there is only one paragraph – paragraph 47 – where some definite number of employment to be generated by Government action has been provided. It says that the Schedule of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) should enable 50,000 artisans to join economic value chain. Further, the Schedule contemplates to set up 80 Livelihood Business Incubators (LBIs) and 20 Technology Business Incubators (TBIs) in 2019-20 to develop 75,000 skilled entrepreneurs in agro-rural industry sector. Even if we accept these figures as gospel truth, only 1,25,000 employment may be generated in a best case scenario. In a country of a population 130 crore, is it a figure even worth mentioning?

Time and again this Government has shifted goalposts, manipulated figures, suppressed independent evaluation, and cast aspersion on independent economists and thinkers. Institutions have been attacked; their independence undermined; and any voice of dissent muzzled in the name of nationalism.

       Even the Reserve Bank of India that always maintained the highest standard of independent decision making was not spared. In the last five years, we have seen two of the RBI Governors were forced to move out of the RBI. Recently, a Deputy Governor, who consistently opposed Government interference in RBI matters, left prematurely before completion of his term. What message does this Government wants to convey to the nation and to the world?

       Coming back to data and figures, this Government’s reliability has hit the rock bottom. Many times, the GDP growth rate figures were revised retrospectively to show that things were well despite the world wide acknowledgement that Indian economy has been passing through a serious downturn. The Government cannot fool everybody all the time. One of the major areas of concern is the figure of fiscal deficit. This time, The Economic Survey and the Union Budget Speech portray very different pictures.

       I would like to draw attention of this august House to Chapter-2, Volume-II of the Economic Survey which was tabled in this House one day before the Budget Speech.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI : Table 1 of the Chapter shows that revenue receipts as a percentage of GDP is 8.2 per cent. In Medium Term Fiscal Policy-cum-Fiscal Policy Strategy Statement of the Union Budget (page 12), the total revenue receipts for Budget Estimates 2019-20 as a percentage of GDP has been shown as 9.3 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Sisir ji, the time has already been extended. Please conclude. I have told you three times. Just put your last word.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI : What magic has been done in one day that the revenue receipts of the Government increased by 1.1 per cent of the GDP? I demand a thorough probe into the fudging of numbers in the Union Budget.

HON. CHAIRPERSON: He has many papers left. Please conclude, Sisir ji, in last one line.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI : Madam, I will conclude in one minute. I oppose the move of disinvestment of forty-four PSUs. I have serious objection on this issue.

       The prices of petroleum products have been raised. This move should be withdrawn. Kaju import has now gone up from 40 per cent to 70 per cent because of which, at least, one crore kaju workers will be unemployed.

   

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): Thank you for allowing me to express my views on general budget presented by the Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji for the year 2019-20. I would like to congratulate the Hon’ble Prime Minister for his able guidance to present a pro-people and pro-development budget with visionary programs to take the country on the path of rapid development. 

Hon’ble Finance Minister referred to the 12th century’s social reformer, philosopher and icon of Karnataka, Basaveshwara and his teachings in the budget speech.  She quoted very significant message of Basaveshwara the “Kayaka (work) and Dasoha (Giving).” At the outset I welcome the Union Government’s decision to constitute a separate ministry for animal husbandry, dairy and fisheries.  I congratulate  the Hon’ble Prime Minister for taking such a bold step to boost the fishermen to contribute more for the progress of the fisheries sector.

As we are aware agriculture is the back bone of our economy.  Understanding the fact the NDA Government has come up with various programs for the development of agriculture.  For example “Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, ‘Dairy Processing Infrastructure Development Fund’, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc., Our NDA Government is committed to doubling the income of farmers’ income by 2022.  To ensure remunerative price to the farmers for their produce, the agriculture mandis are being connected online.  So far, agricultural commodities valued at about Rs.36 thousand crore have been traded on e-NAM portal.

The Union budget has given more emphasis on social welfare schemes, such as Rs.5000/- bank overdraft facility to women members of Self Helf Groups (SHG).  The budget has increased the allocations for women by 10% for the Scheduled Castes by 30% and for Scheduled Tribes by 25%.

Infrastructure remains its pride of place amongst the Government’s priorities.  The Government has allocated Rs.1 lakh and 5 thousand cores for infrastructure development. In the Financial sectors there several noteworthy proposals were announced by the hon’ble Finance Minister in her budget.

In view of the enormous potential and importance of the fishery sector, the Union Government has taken several measures for the welfare of fishermen and fishery sector.  In the union budget the hon’ble Finance Minister announced “The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).  I congratulate the Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Finance Minister for this initiative.  Under this a robust fisheries management framework will be established to address critical gaps in the value chain, including infrastructure, modernization traceability, production, productivity, post-harvest management and quality control.

Widening of annual turnover from Rs.250 crores to 400 crores will reduce tax liabilities for a large number of companies and boost the confidence among the players.  Moreover this initiative will crack down on nefarious activities.  It will also help to bridge the gap of corporate tax with ASEAN countries.

I would like to mention that the union Government has taken a significant step with a view to provide social security net for Small and Marginal Farmers (SMF) as they have minimal or no savings to provide for old age and to support them in the event of consequent loss of livelihood, the Government has decided to implement another new Central Sector Scheme for providing old age pension to these farmers.  Under this Scheme, a minimum fixed pension of Rs.3000/- will be provided to the eligible small and marginal farmers, subject to certain exclusion clauses, on attaining the age of 60 years.  The scheme aims to cover around 5 crore beneficiaries in the first three years.  It would be a voluntary and contributory pension scheme, with entry age of 18 to 40 years.  The Government has approved a budgetary provision of Rs.10774.50 crore for the scheme till March 2022.

           

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि 2019 के बजट परजो चर्चा चलरही है,आपने उसमें मुझे हिस्सा लेने कीअनुमति दीहै ।

       मैडम, आमतौर परबजट पूरे भारत कीकमाई औरखर्च काब्यौरा होता है,लेकिन 2019 काबजट काफी अलग है । जबमैं अपोजिशन बेंचेज सेसुनता हूं किवे किस तरह सेइस बजट कीकमियां गिनाते हैं,तब मेरा मनकरता हैकि मैं इसबजट कासार रखूं । हमारे बजट में सरकार कीसब योजनाओं कासार है । विकास कामजबूत आधार दिया है । बजट हमारे लिए नहीं चमड़े काएक थैला, इसबार हमने भारतीय संस्कार दिया है । इसबजट केअंदर किस तरह सेभारत कीउम्मीदें जुड़ी हुई हैं,किस तरह  सेभविष्य कारास्ता तयकरना है,वह सारा कुछ इसबजट में दिया हुआ है । पिछले पांच सालों में भारत कीसरकार, प्रधान मंत्री मोदी जीकी सरकार नेजो काम किए हैं,पूरे भारत नेदेखा हैऔर काम करने कातरीका देखा है । पिछले पांच सालों में आपने कईबार सुना होगा किसब कहते थे – आपने बड़े हाई एक्सपेक्टेशन्स बना दिए । कुछ लोग यहभी कहते थेकि इनएक्सपेक्टेशन्स कोआप कभी पूरा नहीं करसकते हैं । यहबहुत दुख कीबात हैकि इतने मजबूत राष्ट्र केअंदर इतने बजट हुए,लेकिन किसी नेइतने हाई स्टैंडर्ड्स हीनहीं रखे । हमने हाई एक्सपेक्टेशन्स कोएचीव किया औरपूरे देश काविश्वास जीता । यहविश्वास हमने मात्र एकमूल मंत्र सेजीता किदेश केहित कोसबसे ऊपर रखना है । “Country comes first, always and every time”.

अगर हमभारत कोपिछले कईदशकों में देखें किकिस तरह विश्व में हमअलग मापदण्डों में पीछे रहजाते हैं तोक्या हमारी काबिलियत में कमी थी?क्या हमारे रिसोर्सेज में कमी थी?क्या किसी नॉलेज कीकमी थी?

16.09 hrs                   (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)        ऐसा बिल्कुल नहीं था । अगर कमी थी तो भारत के जो नेता थे, लीडर्स थे, उनकी इच्छा में कमी थी ।

उनके कमिटमेंट में कमी थी और उनके विजन में कमी थी, लेकिन पिछले पांच साल ने यह सब कुछ बदल कर रख दिया । जनता ने प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का काम देखा और देख कर उनको सराहा और उनका विश्वास पाया । अब जब इतना बहुमत मिला है तो जरूरत है कि हम देश को नई ऊँचाईयों तक लेकर जाएं । यह सबसे युवा देश है तो जाहिर-सी बात है कि नई उम्मीदें होंगी, नई आशाएं होंगी । अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि यह बजट क्या है तो मोदी सरकार का मकसद 2019 के बजट से नए भारत की नींव रखना है । मोदी सरकार का विजन क्या है, वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को तैयार करना है ।

       विपक्ष के बहुत-से वक्ताओं ने कहा है कि रेवेन्यू कहां से जेनरेट होगा, पैसा कहां से आएगा । उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की है । मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज इच्छाशक्ति, कमिटमेंट है । मैं इस तरह से इस बात को रखता हूं :-

बेशक साधन कम हैं, लेकिन हम उम्मीद जगा लेंगे, बेकारी, बेरोजगारी को कोसों दूर भगा लेंगे ।

अगर सिंधु में घोर प्रभंजन उठते हैं तो उठने दो, हम हिम्मत की पतवार से कश्ती पार लगा देंगे ।

सबसे जरूरी जो बुनियादी चीजें व्यक्ति को जीवन जीने के लिए है, हम ने वह देने की प्राथमिकता रखी है । हम ने हर व्यक्ति को गांव तक सड़क दी है । हम ने हर व्यक्ति को घर में पानी देने का संकल्प कर लिया है और लक्ष्य भी रख दिया है कि वर्ष 2024 तक यह संभव होगा । हम हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाएंगे । वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति के पास घर हो और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो । इतने दशकों के बाद हम ने बुनियादी लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू किया है । यह पहली सरकार है जो अपने लिए खुद लक्ष्य रखती है और उसका ऐलान पब्लिकली करती है । यह लक्ष्य के तारीख से पहले लक्ष्य पूरा कर देती है । अगर आप ‘उज्ज्वला योजना’ पर ध्यान देंगे तो हम ने जो लक्ष्य रखा था, हम ने उससे पहले पांच करोड़ कनेक्शंस दे दिए । फिर, यह सरकार ऐसी है कि उसके बाद नए लक्ष्य रख देती है, उसे और बढ़ा देती है । यह काम करने वाली सरकार है । आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है । We were the 11th largest economy in the world in 2013. In mere five years we have taken it from the 11th largest to the 6th largest in the world. While doing this, we have also kept in mind the regulations by which the Budget has to be put across to the House. We have maintained the discipline mentioned in the FRBM Act 2003. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 says that you must take into consideration the fiscal deficit, the current account deficit and the government debt. We have taken that into account and we have maintained the discipline.

जब करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट की बात होती है तो सीधी बात यह है कि भारत में कितना पैसा आ रहा है और भारत के बाहर कितना पैसा जा रहा है । हम ने भारत में पैसे लाने की पूरी कोशिश की है । Foreign Direct Investment 64 Billion dollars in 2018-19, अभीतक कासबसे ज्यादा है । एफडीआई सबसे ज्यादा क्यों होता है?

महोदय, सीधी-सीबात हैकि अगर कोई पूरी दुनिया में पैसा लगा रहा है,चाहे वेवित्तीय संस्थान हों याबिजनेसमेन हों,वे एकही कारण सेपैसा लगाते हैं । उन्हें पता हैकि भारत में पैसा लगाने सेउनका पैसा सुरक्षित रहेगा, यहां कीसरकार स्टेबल है,यहां कीग्रोथ रेट हाई है,गवर्नमेंट पॉलिसीज इनवेस्टर फ्रेंडली है । यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलप होरहा है । ईजऑफ बिजनेस औरईज ऑफलिविंग है । पूरे विश्व में भारत एकऐसी उभरती हुई इकोनॉमी है,जहां दुनिया पैसा लगाना चाहती है । हमने एफडीआई कोऔर खोल दिया । हमने उसको मीडिया केलिए खोल दिया, एनिमेशन केलिए खोल दिया है । आजभारत कीयुवा पीढ़ी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग औरकॉमिक्स सेजुड़ी हुई है । हमने इनके लिए फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट खोल दिया है । हमने सिंगल रिटेल ब्रांड केअंदर यहखोल दिया । हमने इंश्योरैंस सेक्टर केलिए खोल दिया । जिस कारण सेसबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है - पेट्रोलियम, डीजल, हमने उसको एकचुनौती समझ कर,इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने कीएक संभावना खोली है । जबएक मजबूत सरकार निर्णय लेती हैतो इंडस्ट्री तुरंत उसरास्ते परचल देती है । मैं दो-तीन दिन पहले अखबार पढ़रहा थातो उसमें लिखा थाकि एकमेजर कार मैन्युफैक्चरर नेऐलान करदिया, दोसाल केअंदर एकफुल्ली इलेक्ट्रिक कार भारत केअंदर उपलब्ध होगी ।

यह भारत की ताकत है । मैं एक अफ्रीकन ऑथर को क्वोट करता हूं । मैं इसलिए अफ्रीकन ऑथर को क्वोट कर रहा हूं क्योंकि वह भी एक बढ़ता विकासशील रीजन है । उन्होंने लिखा है कि - “Prayers do not build good infrastructure. They do not develop countries; they do not improve poor health system or education system. God has placed man in charge of all.” मैं इसे यदि हिन्‍दी में कहूं तो सिर्फ प्रार्थनाओं से इन्‍फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, सिर्फ प्रार्थनाओं से देश विकसित नहीं होता, वे हेल्थ केयर सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव नहीं कर सकतीं, क्योंकि भगवान ने उसके लिए इंसान को जिम्मेदार ठहराया है । इस देश के 130 करोड़ लोगों ने उस इंसान को पहचान लिया है और चुनकर संसद के अंदर हमारा नेता बनाकर भेजा है । यह इस सरकार की ताकत है कि जो तय कर लेती है, वह करके दिखाती है । पिछले पांच साल को हम लोग ट्रेलर कहते थे । अब तो विपक्ष को भी रट गया होगा कि साठ साल में क्या काम हुआ और साठ महीनों में क्या काम हुआ । मैं आपका समय इस बात में ज़ाया नहीं करूंगा, लेकिन हर दिशा में बहुत तेज़ गति से काम हुआ है । जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सौ लाख करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, तो एक नई उम्मीद जगती है, क्योंकि जहां-जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां अपने आप विकास होना शुरू हो जाता है ।

       महोदय, जहां सड़कें बनने लगती हैं, वहां अपने आप तरक्की होने लग जाती है । मकान, एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज, रेलवेज जहां-जहां जाते हैं, वहां अपने आप विकास होने लग जाता है । मैं अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी को क्वोट करना चाहता हूं । जब सड़कों की बात होती है, तब उन्होंने कहा था कि - “American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good.” आज बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत के अंदर डेढ़ लाख किलोमीटर  सड़कें बना चुके हैं और अब हमने अगले पांच साल के लिए 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कें और बनाने का लक्ष्य रखा है । उसके लिए हमने 80 हजार करोड़ रुपये अलग से रख दिए हैं ।

       महोदय, जब मैं शूटिंग करता था, तब मुझे अमरीका जाने का अवसर मिलता था । वहां गांवों में सड़कों पर नाम नहीं लिखा होता था, लेकिन एफएम और एक आंकड़ा लिखा होता था । मैंने अपने मित्र से पूछा कि एफएम लिखा है, उसका क्या मतलब है । उन्होंने बताया कि एफएम का मतलब फार्म टू मार्केट है । यह कितना शानदार आइडिया है । यह आइडिया भारत के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब ले कर आए, इसी कांसेप्ट से लेकर आए कि जहां आप खेतों को मंडी से या शहर से जोड़ देंगे, तो अपने आप विकास शुरू हो जाता है । हमने यह मुहिम वहीं से शुरू की थी और आज 1 लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का हमने लक्ष्य रख दिया है । Ours is the third largest aviation market in the world. We have also developed 100 airports.

महोदय, अब इनलैंड वॉटर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा  है । सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन इज़ वॉटर ट्रासपोर्टेशन । इस पर काम चल रहा है । रेलवे को इंप्रूव करने के लिए पीपीपी मोड पर काम चल रहा है । गैस ग्रिड्स, पॉवर ग्रिड्स, वॉटर ग्रिड्स, आई-वेज, रीजनल एयरपोर्ट्स इन सब को एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिलिकॉन वैली में कहा था कि भारत को आई-वेज की हाई-वेज से ज्यादा जरूरत है । आज हर भारतीय के हाथ में मोबाइल है, जिसमें इंटरनेट है । देश का गवर्नेंस उनके हाथ में है । इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आती है । मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पिछले साठ साल में यदि 60 ग्राम पंचायतों के अंदर फाइबर ओप्टिक केबल लगी थी, तो आज करीब एक लाख पंचायतों के अंदर लग चुकी है । इसी तरह से हमने पिछले पांच साल में हाउसिंग का लक्ष्य पूरा किया । अब दो करोड़ घरों का नया लक्ष्य रखा है । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2015 में जब हम एक ग्रामीण मकान बनाते थे, तो 314 दिन का समय लगता था, लेकिन वर्ष 2019 तक आते-आते 214 दिनों में ही वह लक्ष्य पूरा कर लेते हैं । विपक्ष ने बार-बार यह बात रखी कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा । मैं कहता हूं कि एक लीडर में यह काबिलियत होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके साधन भी जोड़े जाएं । हमने पहली बार लाँग टर्म बाँड्स, जो विदेश में भी दिए जाएंगे, उन्हें ऑफर करने का एक प्रोसेस शुरू किया है । इसके साथ-साथ क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कार्पोरेशन को सेट-अप किया है । एफआईआई सीधे डेट सैक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं । एमएसएमई की अभी बात कर रहे थे ।

       अभी राजू साहब एमएसएमई की बात कर रहे थे, वे चले गए हैं, एमएसएमईज के साथ भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है । इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इंट्रेस्ट पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी है । इसके लिए साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये रखे हैं । और तो और, भारत की सरकार यह मानती है कि एनजीओज और सोशल सेक्टर का काम भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को विकसित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण है । एनजीओज के लिए, सोशल एंटरप्राइजेज़ के लिए पहली बार स्टॉक एक्सचेंज बन रहा है । आप अच्छा काम करते हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में दिखेंगे और फण्ड इकट्ठा करना और आसान हो जाएगा । हमने स्टार्ट-अप्स को प्रमोट किया, मेक इन इंडिया के लिए कस्टम ड्यूटी वेव-ऑफ की ।

       अगर आप रूरल सेक्टर को देखें, तो ग्रामीण भारत के अंदर 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है ताकि एक इकोनॉमिक स्केलेबिलिटी आ सके । अगर ट्रैक्टर है, तो एक ही ट्रैक्टर को सब इस्तेमाल कर सकते हैं । अगर उनके प्रोड्यूस को मण्डी तक ले जाना है, तो केवल एक ही साधन से ले जाया जा सकता है ताकि सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर लागत को कम कर सकें ।

       ‘ज़ीरो बजट फार्मिंग’ की बात हुई । यहाँ पर शशि थरूर जी ने कहा कि उनको तो यह समझ ही नहीं आता है । ‘ज़ीरो बजट फार्मिंग’ के बारे में उनको समझ ही नहीं आती । उनको कैसे समझ में आएगी? …(व्यवधान)

 

श्री गौरव गोगोई : सर,जो सांसद यहाँ पर नहीं हैं,उनके बारे में कह रहे हैं । …(व्यवधान)

माननीय सभापति:आप प्लीज बैठिए । I too know the rules.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई आपत्तिजनक बात होगी, तो रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा । आप बैठिए ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: Now sum up, please.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए । कौन-सा नियम है?

…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): As per Rule 352, a Member while speaking shall not make a personal reference by way of making an allegation. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There is no allegation. Everyone knows the rules.

… (Interruptions)

SHRI HIBI EDEN: Here in this Session itself, Dr. Shashi Tharoor’s name was previously used by a very senior and learned Member.

माननीय सभापति: कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया है ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: राज्यवर्धन जी, आप कंटिन्यू कीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई एलिगेशन हो, तो नाम निकाल दीजिएगा और नहीं है, तो नाम कंटिन्यू रह सकता है ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत बाबू, आप बैठिए प्लीज । आप तो चेयर की पावर का सम्मान कीजिए । You are a very senior Member. प्लीज बैठिए ।

…(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : सर, जो मेंबर्स यहां उपस्थित हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ । …(व्यवधान) मैडम परनीतकौर जीयहांबैठीहैं, उन्होंनेभी जीएसटीके विषयपर बोला । …(व्यवधान) उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि सब से ज़्यादा अगर कोई गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा, तो वह जीएसटी जाएगा, क्योंकि बार-बार उसके अंदर बदलाव किया गया । …(व्यवधान) यही तो इस सरकार की खासियत है कि यह सरकार जनता की बात सुनती है । …(व्यवधान) हर महीने उसके अंदर बदलाव किया गया । …(व्यवधान) पहली बार जीएसटी आया था । …(व्यवधान) यह रिकॉर्ड है कि जिस देश के अंदर जीएसटी आया, वहाँ की सरकार गिर गई, लेकिन हमारे देश में जब जीएसटी आया, तो हमारी सरकार और बढ़कर यहाँ पर उपस्थित हो गई । …(व्यवधान) यह इस सरकार की ताकत है कि यह जनता की बात सुनती है । …(व्यवधान) कोई भी कमी हो, तो यह सरकार उसे दूर करने में कभी भी पीछे नहीं हटती । …(व्यवधान)

       सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात न कहकर, यहीं खत्म करता हूँ ।

दलित, किसान, मज़दूर हमारा आधार है, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हितों से प्यार है, हर एक परिवार जुड़ रहा है देश के विज़न से, अब भारत का हर नागरिक मोदी सरकार है ।

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Firstly, I congratulate Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharaman for being the 1st Women after Smt. Indira ji to present the budget in the Parliament. Although I must say the maiden budget that was presented on Friday of Narendra Modi 2.0 Government  in Lok Sabha further destroys the already destroyed economy during the last five years.  Unfortunately BJP/Modi 2.0 again lost the opportunity to be bold on economic reformers.  The expectations from the budget were that of a bold reformist budget.  However, it turned out to be an incremental budget at best. There was nothing outstanding about the First Union Budget and moreover I was most surprised to see that the Finance Minister didn’t mention the fiscal deficit target even once.

     It was an incremental Budget.  No bold steps.  No visionary things.  May be, I should call it a supplementary Budget.

     What has the Finance Minister Nirmala Sitharaman, with $500 billion under her control to spend, done to put the 5th largest economy on the road to becoming a $5 trillion-economy in the next 5 years?  Precious little.  Barring the noise, there is nothing in the numbers or nuances of the budget that will help achieve the ambitious target set out by the Prime Minister.   It is a business-as-usual budget at best, and an advertorial budget at worst.

     BJP does not have clear economic way path and strategy to revive economy.  Only goal to become Big Power by importing huge war planes, equipment, arms ammunition on name of modernizing military force.  The economy and the position of poor and middle class become more miserable due to high GST, costlier petrol, diesel, resulting in cyclic rise in all prices.

     For an economy that is undeniably in slowdown mode, it does come as a surprise that the first Budget for the Modi 2.0 Government  has eschewed any sort of pump priming, instead preferring to leave that job of stepping up investment to the private sector a very high disinvestment target, including that of Air India.  At a time when even Jet is not finding a buyer, I am not sure how will they find buyer for Air India!      This year’s Budget speech was the first I have seen that, in my memory, has no paragraphs on the fiscal situation which along with the tax proposals, is at the core of any Budget.  The Budget statement has to first and foremost be a statement of the accounts of the Government .

     The revenue projections are unrealistic.  With an expected real growth of 7 per cent and inflation being contained within a 3-5 per cent band, nominal GDP growth would be 10-12 per cent. The revenue projections imply an elasticity of more than two which is not likely to be realized.  Clearly the Rs 1.67 trillion short-fall in the provisional actual of revenue in 2018-19 has not been taken into account.  In all probability, the end of the year will see the same jugglery with the subsidy payment that we saw this year to keep the deficit figure on target.  The real deficit is more likely to be closer to 4 per cent that the 3.3 per cent indicated in the budget.  Payment delays have become one of the instruments through which the reported fiscal deficit is kept under control.

     Paragraph 103 of the Budget speech is brief but marks a major shift in Government fiscal policy.  It proposes that the sovereign Government  of India borrow from foreigners to finance its expenditures. I have grave concerns about this proposal on grounds of economic security and sovereignty, and about the macroeconomic consequences.  Perhaps it is due to this tight fiscal situation that the FM mentioned the possibility of borrowing directly from foreign investors.  This is a red line that India has never crossed, despite many temptations thrown in by foreign investment bankers.  Even during the balance of payment crisis of 1991, or the taper-tantrum-induced panic of 2013, the Government  did not cave in.  It pledged gold as collateral, or attracted dollar deposits by non-resident Indians, by sweetening the returns.  We have even had dollar bonds floated by the State Bank of India to fend off the effects of the post-Pokhran sanctions.  These bonds were seen as quasi-sovereign, but not quite what is being contemplated now. It is a dangerous idea for many reasons. First, it exposes the Government ’s liabilities to currency fluctuations, which can do wild.  Second it can affect domestic interest rates, much like offshore speculative rupee-dollar trading can adversely affect onshore volatility.  Interest rate volatility is much worse than in currency.  Third, and most importantly, it lets the Government  off the hook.  If domestic fiscal manoeuverability is tight, it affects interest rates because of the crowding-out phenomenon.  But a market-linked price of Government borrowing also acts as a disciplining device.  It there is a safety valve, then the Government  just quietly borrows from foreigners in dollars, at a rate which is higher than what prevails in London or New York for sovereigns.  Thus, the Government  incurs a higher cost through currency risk too.   More worryingly, it may also cannibalize the foreign investment that is anyway coming in as foreign portfolio investment into domestic rupee-denominated Government  bonds. So, we hope that the Finance Minister thinks twice before floating dollar bonds.  There are other ways to increase the pool of domestic savings–like, by selling (demat) gold bonds more aggressively, or giving higher incentives for contractual savings.

 

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak, in this august House, on the Union Budget. Sir, this is my maiden speech.

माननीय सभापति  : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य का पहला संबोधन है, उन्हें बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT : At the outset, I would like to congratulate the first woman Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitaraman, for outstandingly presenting the maiden Budget of the Government for more than two hours without sipping a drop of water.

       We welcome the aspirations and the vision of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to restructure and develop the concept of New India.  Under his dynamic leadership, we are confident enough that our country will achieve $ five trillion economy.  We are also proud that our hon. Prime Minister has set our great nation on the global pedestal. 

The people of Andhra Pradesh are completely disappointed with this Union Budget.  Our people anxiously waited for a favourable announcement from the Government of India, the hon. Finance Minister, but we are left in deep despair.  I would like to say that promises are like clouds. When they are fulfilled, it touches our soul like rain. 

मैं इसे हिंदी में भी बताना चाहता हूं :

‘ ये वादे जो होते हैं, बादल जैसे होते हैं, और जब ये वादे निभाए जाते हैं, तो ये बरसात के रूप में आते हैं । ’ सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूं that in the year 2014, the Prime Minister candidate, Shri Narendra Modi, at the time of his election campaign, made a promise at the foothills of Lord Tirupati Balaji that when the NDA Government will come to power the bifurcated Andhra Pradesh will be given Special Category Status.  But that promise is yet to be fulfilled.  The then Prime Minister, Shri Manmohan Singh, made a promise on the floor of the Parliament that bifurcated Andhra Pradesh will be given Special Category Status.  The then senior BJP Leader and now the Vice-President of the country had also demanded the UPA Government to give Special Category Status to Andhra Pradesh for ten years.  None of the promises made by the leaders has been fulfilled.  We are left in vain and neglected.  Therefore, the majority of the people of united Andhra Pradesh opposed the bifurcation of Andhra Pradesh.  The people were wretched in a political foul play.

       Sir, for the past 70 years, Andhra Pradesh is considered to be a very rich State as far as the agriculture sector is concerned.  The people of Andhra Pradesh invested huge amounts in building the great Hyderabad. They thought that their investments would be safe, but all the infrastructure, industries and IT companies went to Telangana State. 

       The UPA Government divided Andhra Pradesh unscientifically for their political gains and left us in the lurch.  The NDA Government also left Andhra Pradesh  high and dry. 

Our hon. Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu supports every move of the hon. Prime Minister.  I would like to say that the Budget has maintained focus on infrastructural development.  There is a vision of ‘one nation one grid’ for electricity.  Similar is the plan for gas grids, water grids, highways, and regional airports.  This is indeed ambitious and would be transformational. 

       I welcome the decision to reduce corporate tax by 25 per cent for the companies with a turnover of Rs.400 crore.  The proposal to improve the railway infrastructure through Public-Private Partnership model is well advised. Almost Rs.50 lakh crore investment would be required over the years for this purpose.  We welcome Bharat Mala with an investment of Rs.80250 crore to build 1,25,000 kilometres of village roads.  It is a good initiative for transportation and its maintenance by the Government.  The introduction of loan of Rs.1 crore for MSME would be a great relief to the small business.  Making easier accessibility of processing loans through single portal is also a welcome thing. 

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, this is my maiden speech.

       The hon. Finance Minister has proposed further consolidation of the Centre’s holding in PSUs both in the financial and non-financial sectors.  We also welcome the National Research Foundation.  Some institutions of higher learning were set up in Andhra Pradesh under the AP Reorganisation Act, but they are yet to have their own buildings, infrastructure and the funds are not flowing by.  They are trickling drip-by-drip. 

       The hon. Member, our Olympic shooter who won the silver medal, was quoting that our economy is the 6th largest in the world.  But I would like to mention here the National Sports Education Board.  The Government committed to expand ‘Khelo India’ theme. In 2016 Olympics, India had achieved only two medals and ranked 64th.  We do not want to take a dig on it because your Government had come two years before the Olympics.  I would like to know whether you have any roadmap for the 2020 Tokyo Olympics.  Can India win gold medals?  Can India be in the top ten in this coming Olympics? 

The prices of petroleum products have been increased. This  will be a great deficit to aamaadmi.  Hon. Prime Minister was talking about ‘one nation, one election’; ‘one nation, one card’ and ‘one nation, one grid’.  Why can we not have ‘one nation, one tax’?  Why do you not bring petroleum products under GST?  We are buying crude oil at cheaper prices than before.

Sir, coming to our State, we are in a crisis; we do not even have enough funds to pay salaries to employees. We are in a huge crisis. My leader and our hon. Chief Minister, Shri Y S Jaganmohan Reddy Garu always says `Devudu Unnadu’, which means God is there and God is great. We, the people of Andhra Pradesh honour our God; love our people and defend our country. The State of Andhra Pradesh is the mother to our soul.

       Therefore, I urge upon the hon. Prime Minister to take care of the State of Andhra Pradesh by caressing and nurturing it with love and compassion. I humbly submit to the hon. Prime Minister not to see the State of Andhra Pradesh with the prism of …(Interruptions) The people of Andhra Pradesh rejected him in the General and State Elections of 2019 and TDP is in deep crisis ever since the party was established.

माननीय सभापति  : नाम मतबोलिए । नाम हटा दीजिए । आप अभी नए हैं, अभी सीखिए ।

SHRI MARGANI BHARAT : Our State is in deep crisis … * Therefore, with deep respect YSRCP wants to put the demands of our State before this august House through you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Mohan Naidu.

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, I am concluding. I will take one minute.

       I would like to request the hon. Prime Minister to sanction special category status to the State of Andhra Pradesh without any further delay. The Government may kindly implement the provisions of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 in the right spirit. The Government may also allocate funds to wipe out the deficit Budget by timely release of funds. As the State is reeling under severe financial crisis, I would like to request the Central Government to show big brother’s faith towards its younger brother.

       Sir, our State of Andhra Pradesh is having 13 districts. I would like to request the hon. Prime Minister and the Government of India to sanction 13 major industries in these 13 districts in this Budget. The Government should consider setting up the All India Institute of Medical Sciences at Mangalgiri which is there in the capital area; the coastal corridor from Vizag to Chennai; a steep plant in Kadapa; a petro-chemical industry in Visakhapatnam; and Dugarajapatnam port in Nellore which have all been promised in the State Reorganisation Act.  The Government may also consider setting up an Aqua Park in West Godavari. More than 50 per cent of seafood is produced …(Interruptions)

माननीय सभापति: आपकी पार्टी के और भी सदस्य हैं । आप कृपया अंतिम वाक्य बोलें ।

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, I will just conclude. The hon. Prime Minister has really coined a great slogan `Sabka sath, sabka vikas aur sabka bishwas’. But how come the hon. Prime Minister justify this when we are left alone. Are we not an integral part of Hindustan? …(Interruptions)

       Thank you …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

…(Interruptions)*   *श्री पी.पी. चौधरी (पाली):मै अभिनन्दन करता हूँ देश के ऐसे विजनरी प्रधामन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जिनके नेतृत्व में देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम ने एक ऐतिहासिक बजट जनता के लिए प्रस्तुत किया जिसमे समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया  ।

मैं बजट में दिये गये आंकड़ों की बौछार नहीं करना चाहता,मेरे योग्य साथी बड़े विस्तार से उसमें चर्चा कर चुके है  । मैं इस देशहित एवं विकासशील बजट के लिए वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं  । इस बजट में टैक्स व्यवस्था को सरल करने का प्रयास किया गया तथा हाउसिंग लोन में ब्याज पर टैक्स छूट देना सहरानीय कदम है इससे मध्यम वर्ग और मजबूत होगा ।

इस बजट में शिक्षा, बिजली, गैस,सड़क, आवास जैसी बुनियादी आवश्कताओं के साथ-साथ देश को और बेहतर बनाने हेतु आर्टिफिशियल, इंटेलीजेंस, स्पेस रिसर्च,इलेक्ट्रीक मोबिलिटी व सोलर सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है  ।

पिछले कार्यकाल में जन धन योजना द्वारा विश्व में सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया । गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा कवच प्रदान करने की विश्व की सबसे बड़ी हैल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना द्वारा लाखों गरीबों का मुफ्त ईलाज कराया जा रहा है  । महिला सशक्तीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान के साथ-साथ उज्जवला योजना द्वारा देशभर में 7 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन बांट कर सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिया है  । देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु “तीन तलाक" और "निकाह हलाला' जैसी कुप्रथाओं को दूर करने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है  ।

सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में वर्ष 2017 में 142वं स्थान पर था, जो कि अब 77 वें स्थान पर है । ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही नई औद्योगिक नीति बनने जा रही है  । सरकार का लक्ष्य अब इसे विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में लाना है  । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य हमे जल्दी ही प्राप्त होगा  ।

यह सही है कि सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, केन्द्र में भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की कड़ी नीति को अपनाया है  । मैं 16वीं लोकसभा के दौरान कम्पनी मामलात मामले में राज्यमंत्री था, हमने ह्यूमन इन्टरफेस के साथ-साथ आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस का इस्तेमाल कर काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के चलते 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम किया  । डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में जाने से बीच- बिचौलियों का धंधा खत्म हो गया है और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, इसमें एन.आई.सी. की पूरी टीम भी बधाई की पात्र है  ।

एनकी पिछली सरकार द्वारा अपने वादे को पूरा करते हुए .ए.डी.1500 से अधिक पुराने बेकार कानूनों को हटाया गया, ये पुराने कानून सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न करते आए हैं  । पिछले 66 वर्षों में केवल 1301 पुराने व बेकार कानून हटाए गए थे ।

बजट में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार देने सम्बन्धी स्किल डवलपमेंट योजना तथा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी योजनाओं के साथ-साथ नदियों को जोड़ने जैसी एन.डी.ए. की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है  । नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 70 प्रतिशत से अधिक जनता को पीने व सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जा सकेगी  । हमारे प्रधानमंत्री देश को आयात वाले देश की श्रेणी से हटाकर निर्यात वाला देश बनाने पर बल दे रहे हैं  ।

हमारी सरकार देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास नारे के साथ आगे बढ़ रही है  । इस सरकार के लक्ष्य बड़े तय किये गए है, क्योकि भारतीय जनता पाटी की सरकार में इन कार्यों को पूरा करने का जज्बा है  । लक्ष्य तो बहुत है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में मै बताना चाहूंगा जैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी, हर गरीब के पास वहा इंधन की सुविधा होगी, हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा हर गरीब खुले में शौच से मुक्त होगा, हर गरीब को मेडिकल सुविधा होगी, देश का हर गांव सड़क सम्पर्क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल होगी  ।

किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए फसल समर्थन मूल्य और फसली बीमा से आगे बढ़कर कुछ नया सोचना होगा, जिस पर हमारी सरकार ने अनेको नई योजनाओं के साथ कार्य प्रारम्भ किया है,जिनमें प्रमुखतः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना किसान को सीधा बाजार से कनेक्ट करना, खेत आधारित अतिरिक्त आमदनी के स्त्रोतों का सृजन, कृषि आधुनिकिकरण ग्रामीण भण्डारण योजना,किसान उत्पादक संघ बनानाआदि शामिल है  ।

युवाओं के लिए नए भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है इसके लिए युवाओं के कौशल विकास से लेकर स्टार्ट-अप, स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद और उच्च शिक्षा के लिए सीटों व स्कॉलरशिप की राशि में वृद्धि के साथ-साथ समान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए10प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है  । उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की भी शुरूआत करने का अपने आप में अनूठा प्रयास किया गया है,स्कूली बच्चों में टेक्नॉजॉजी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन व अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है  ।

स्वास्थ्य को जीवन में प्राथमिकता देने के उददेश्य से खेलों के प्रति जागरूकता और खेल प्रतिभा को उचित अवसर देने के लिए हमारी सरकार द्वारा खेलों इंडिया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था  । मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्कीम बड़े शहरों तक सीमित न रहकर देश के हर गांव तक पहुचेगी  ।     इसी तर्ज पर योग को अर्न्तराष्ट्रीय महत्व दिलाने की भारत की कोशिश कामयाब रही है और देश स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक होने लगा है  । अब योग के क्षेत्र में भी नई नौकरियां देश और विदेशों में मिलने लगी हैं  ।

मेरा सुझाव है कि कृषि क्षेत्र के लिए विशेष कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए  । कृषि के प्रयोग में लिए जाने वाले आधुनिक उपकरणों के बारे मे तकनीकी ज्ञान एवं उपयोग का कौशल विकास आने वाले समय के लिए एक चुनौती है, जिसे दूर करने के बारे में सरकार को कुछ करना होगा ।

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार जल जीवन मिशन से हमारी सरकार हर घर तक नल का जल पहुंचाने की योजना बना रही है, जिसका लाभ आमजन को मिलेगा  । जिस तरह देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण को लेकर नए भारत के लिए जो संकल्प लिया है उसमें भी पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा ।

प्रकृति के अनुकूल जीवन यापन करने वाले जनजातीय समुदायों से हमारे अन्य देशवासी बहुत कुछ सीख सकते है  । इनके जीवन में समावेशी तथा संवेदनशील व्यवस्था के निर्माण के लिए हमारी सरकार द्वारा वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी युवाओं को पढ़ाई से लेकर कमाई तक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का विचार किया जा रहा है  । मेरा आपसे अनुरोध है कि पाली संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है  । पाली में कृपया एक स्कूल की स्थापना करने की योजना बनाई जाए, ताकि इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को भी विकास की भागीदारी में जोड़ा जा सके  ।

इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा - अच्छी विकास दर की स्थिरता प्राप्त होगी  ।

अन्त में, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया गया  । यह एक क्रान्तिकारी बजट है देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ होगी  । इसी के साथ मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ  ।  

 

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sale of passenger cars has shrunk for a third straight month in June 2019 mainly because of high interest rates and rising automobile prices.  This slump in consumption is reflected in decline in passenger vehicle sales by 19% in June, 20.5% fall in May and 17% decline in April, 2019.  Consumer sentiments are unfavourable because of high interest rate on loans for consumer products.  This low demand from consumers has led the manufacturing sector to lose its momentum, fuelling the slowing down of output and employment growth.

Indian economy is showing signs of slowdown in the past few months, manufacturing and core sector growth slowed in May 2019. Goods and service tax collections dipped below Rs. 1 lakh crore in June 2019, for the first time in the past few months.  India’s GDP growth slowed to a five year low to 6.8% in FY 2019.  The eight core sectors of industry also grew at a slower rate of 5.1& in May, 2019 compared to 6.3% in April.

Tax Revenue I.  GST tax revenue 2017-18 Actual 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate Rs. in crore 4,42,562 7,43,900 6,43,900 6,63,343   Though Rs.7,43,900 crore was projected to be collected in form of tax revenue from GST, actual collection in 2018/19 (RE) was just Rs. 6,43,900 crore, which fell short by one lakh crore.  In BE 2019-20, the tax revenue through GST is revised downwards to be at Rs. 6,63,343 crore. This puts in question the efficiency of GST implementation and its ability to raise tax revenue as expected.  The Centre must specify to the House, the reasons for shortfall of one lakh crore in GST revenue collection, and the problems it is facing in smooth implementation of GST.

II.  GST tax revenue 2017-18 Actual 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate Rs. In crore 2,03,262 6,03,900 5,03,900 5,26,000   The complete shortfall of Rs. one lakh crore in GST tax revenue came from CGST ie. though Rs. 6,03,900 crore was projected to be collected in the form of tax revenue from GST, actual collection in 2018-19 (RE) was just Rs. 5,03,900 crore.  Centre is visibly facing issues in implementing and collecting revenue from CGST.

Contrary to the claims of increased tax revenue after GST, the revenue from indirect taxes as a % of GDP fell to 5.3% in 2017-18 from 5.6% in 2016-17.  It is projected to fall again to 5.3% in 2019-20 from 5.6% in 2016-17.  How can the Centre claim efficiency of GST, when indirect tax revenue as a % of GDP is actually declining in post GST years?

In 2019-20 budget, the Centre has slashed the funds for developing national industrial corridors from Rs.1,97 crore in 2018-19 to Rs. 850 crore in 2019-20.  As for the MSMEs, they have witnessed fall in their economic activity and loss of employment following GST and demonetization.  Despite these shortcomings, the Central Government  has failed to take measures to encourage them. For example, the Standing Committee on Industry on MSMEs noted the failure of central public sector enterprises to comply with the 20% procurement norm from MSMEs.  In 2015-16 more than 50% of the Central Public Sector Undertakings (CPSUs) did not achieve the procurement target and in the preceding years also, only 32% and 40% of the CPSUs achieved the target procurement.  I request the Ministry to provide clarification on the steps taken by the Ministry to ensure the compliance of CPSUs with the procurement target, and action is taken against the CPSUs which do not comply with the public procurement policy.

Money from the price stabilisation fund is utilised to counter the price fluctuations of agricultural produce.  But in 2018-19 only Rs. 1,500 crore was allocated to this fund compared to Rs. 3,500 crore in 2017-18.  Also the budget allocated for 2019-20 of Rs. 2,000 crore in way less than actual expenditure on stabilizing prices of Rs. 3,500 crore in 2017-18.

The MSP prices approved by the Centre are way lower than those recommended by the Maharashtra state Government in 2017-18 and 2018-19.  For example, MSP for long staple cotton approved by the Centre for 2018-19 is Rs.5450 per quintal, which is much lower than the State recommended price of Rs.7272 per quintal.  I urge the Centre to calculate MSP using the more comprehensive C2 formula, to ensure considerable returns and income to farmers.

In 2019/20, the budget allocated for food subsidy through decentralized procurement under National Food Security Act of Rs. 33,000 crore, is 13% less than subsidy disbursed in 2017-18 of Rs. 38,000 crore. This fall in food subsidy through decentralized procurement, is in spite of the increased devolution of food grain procurement responsibility to the States, and the Centre encouraging decentralized procurement of food grains by the States.

Under crop insurance, total number of farmers covered under crop insurance declined from 5.7 crore to 4.8 crore between 2016-17 to 2017-18.  In Maharashtra the % of cropped area insured reduced from 38% to 27% between 2015-16 to 2017-18.  Under PMFBY, if a loanee farmer is eligible for insurance claims, then the claim amount is deposited into their loan account.  Thus many a time their claim amount goes in repayment of their loan and income loss due to crop loss remains a burden.  Also under PMFBY, the information on crop damage assessment (Called Crop Cutting Experiments) is not in the public domain.

There are three important stakeholders in crop insurance the state, centre and farmers all with conflicting interests. Crop insurance model followed in India is based on the model adopted in developed countries, where nearly all (100%) of the cropped area is insured.  Whereas in India as on 2017-18, only 25% of the gross cropped area is insured.  Hence we need an independent regulatory body to propose alternate suitable model for India and settle all crop insurance related claims.

Rural Development III. MGNREGA outlay 2017-18 Actual 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate Rs. in crore 55,166 55,000 61,084 60,000   Budget allocated for MGNREGA in 2019-20 of Rs. 60,000 crore. is less than last year’s expenditure of Rs. 61.084 crore.  There is lack of work/employment under MGNREGA in drought hit regions of Maharashtra.  I urge the Centre to release sufficient funds to drought hit states, so that the States can provide more work in these areas.

IV. PM Krishi Sinchai Yojana 2017-18 Actual 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate Rs. in crore 6,613 9,429 8,251 9,682 In 2018/19, compared to the budgetary allocation of Rs.9,429 crore, only Rs.8,251 crore was spent on improving irrigation under PMKSY. Despite this under spending, 2019-20 budgetary allocation is increased to Rs. 9,682 crore.

The delays in irrigation projects have debilitating effect on farmers’ lives.  According to the CAG, there has been an overall cost escalation of 2341 percent to major irrigation projects due to delays, making them dependent on monsoons. As the CAG pointed out, the irregularities in the Accelerated Irrigation Benefit Programme were because of financial and implementation indiscipline.

V. National Rural Drinking Water Mission 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate Rs. in crore 7,000 5,500 10,001   In 2018-19, compared to the budgetary allocation of Rs. 7,000 crore, only Rs.5,500 crore was spent on improving access to drinking water in rural areas.  Despite this shortfall in spending, the 2019/20 budgetary allocation in increased to Rs. 10,001 crore.

Swachh Bharat Mission VI. Swachh Bharat Mission 2017-18 Actual 2019-20 Budgetary Estimate  Rs. in crore 19,427 12,644   Funds allocated to Swachh Bharat Mission in 2019-20 fell by 35% to Rs. 12,644 crore, compared to spending of Rs. 19,427 crore in 2017-18.There are also discrepancies in the data on actual number of toilet constructions under this Mission.  While the Government  data on toilet construction indicates that nearly 98% of the Indian households have access to toilets, study by Research Institute for Compassionate Economics (RICE) says otherwise. According to this study, nearly 44% of the rural population in Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan defecate in the open.  These three states of UP, MP and Rajasthan are either fully or largely ODF as per the Government  data, which is evidently incorrect.

Also, the toilets constructed are without proper underground drainage.  Research suggests that of toilets build with Government  support in the above four states, only 42% were found to be twin-pit latrines.  The recommendation of making toilets for safe and sustainable waste management must be considered immediately by the Government .

VII. PM Gram Sadak Yojana 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate  Rs. in crore 19,000 15,500 19,000   The actual expenditure of Rs. 15,500 crore in 2018/19 (RE) fell short of the budgetary allocation of Rs. 19,000 crore.  Also, the BE for 2019/20 is the same as last year at Rs. 19,000 crore.

Urban Development VIII. PM Awas Yojana 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2019-20 Budgetary Estimate  Rs. in crore 25,505 25,853   Budgetary allocation for this ‘housing for all’ scheme is less than allocation in 2018-19. The number of houses constructed under Awas Yojana is way below the target number of houses set by the Government i.e. construction of houses fell short of the target.  As per the data on houses constructed in rural areas under PM Awas Yojana (Gramin), in an unstarred question, the Government  has replied stating that, a total of 18,21,867 houses (as on 05.02.2018) were constructed in 2017-18, against the target of 75,88,618.  As per unstarred question no. 750 answered on 17.12.2018, total number of houses constructed under PM Awas Yojana Gramin was 19,89,677 units which is less than the target of 32,24,378 units for 2017-18.

A high proportion of loans disbursed under PMMY are shishu loans of marginal loan amounts.  As per the data released by the Ministry, of the total loans sanctioned under Prime Minister Mudra Yojana (PMMY), 92.89% were less than Rs. 50,000 (Classified as Shishu loans) in 2015-16. In 2017-18 without much improvement, 88.65% of Mudra loans disbursed were less than Rs. 50,000.  The Prime Minister himself has announced in May, 2018 that Rs. 6 lakh crore was disbursed to 12 crore beneficiaries.  This would mean that on an average Rs. 50,000 amount of loan was disbursed per beneficiary for starting small scale business.

Also, as of August 2018, these Shishu loans (which constitute 90% of the loan accounts) amount to only 44.44% of total loan amount disbursed – which mean nearly 56% of the loan amount went to just 10% of loan accounts.  Centre must clarify on the reasons for such disparity in loan amounts disbursed under PMMY.

In the state of Maharashtra also, Shishu loans constitute mere 40% of total loan amount sanctioned in the State.  Thus nearly 90% of beneficiaries are getting only 40% of loan amount.  In addition to this variance in distribution of loan amount, the increasing cost of inputs, makes it difficult to start a micro enterprise. Hence I request the Government  to increase the limit of Shishu loans to Rs. 1 lakh and sanction higher average loan per beneficiary, to better enable them to open and operate successful micro enterprises.

In 2019-20, the budget allocated to provide LPG connections to poor households is Rs. 2,724 crore, which is 15% less than Rs. 3,200 crore spent on LPG connections to poor in 2018-19.  A particular household might be opting for wood as source of fuel because of its affordability and LPG seeming relatively costlier.  Just by giving the household free connection and not subsidizing the future use of LPG cylinders, the high prevalence of usage of wood in rural India is not addressed. For example, data shows that there are very less number of Ujjwala beneficiaries returning for refills of cylinders.  While the national average refill consumption of LPG cylinders is 7.7 cylinders per annum, for Ujjwala beneficiaries only 4 cylinders have been recorded to have consumed in 2016-17.  Though the Government  may have succeeded in providing subsidized LPG connections, how can it ensure that the households opt for LPG, when it is not subsidising refill of LPG cylinders?

In India citizens face an increasing out-of-pocket healthcare expenditure.  As per latest National Health Account estimates, 67% of the total health expenditure comes from households pockets.  Every year nearly 7% of the population is pushed below the poverty line because of this health expenditure.

In the past few months since its implementation, PM Jan Aarogya Yojana is facing a number of implementation problems.  There has been a recorded delay in the release of funds to the State to reimburse the premium amount paid to the hospital by the State.  Also, less funds have been allocated to the scheme compared to the amount requested by the Scheme’s implementation agency, which is the National Health Agency.

The capacity of Ayushman Bharat to check the out-of-pocket expenditure is limited, because the outpatient expenditure, which forms a major part of out of pocket expenditure of citizens, is left out of insurance cover under Ayushman Bharat.  Insurance cover under PM Jan Aarogya Yojana is limited to only inpatient care.  As per healthcare statistics, more than 55% of the out of pocket expenditure on health care is spent on outpatient care.  By including outpatient care in insurance cover, many ailments can be treated at their initial stages, as people tend to delay their visit to hospital citing high cost of outpatient care. Hence I urge the Centre to provide insured outpatient care inclusive of diagnostics and medicines.  Single rate card provision under Ayushman Bharat-single rate (price) for similar medical procedure across the country fails to take into account, heterogeneity in healthcare prices across the country.  According to the latest round of NSSO survey,average hospitalization rates vary significantly across the country.

Finally, under Ayushman Bharat, medical procedure list is prepared centrally, being the same for all states.  This approach does not consider that the healthcare needs are different for different states.  Hence same medical procedure for entire country would not be suboptimal. Research has recognized there are inherent inequalities in causes of disease burden across states. Hence healthcare interventions must be customized to the associated risk factors and causes. I recommend that the Centre could ask the States to prepare their own medical procedure and corresponding rates.

Government  must consider opening of Jan Aushadi stores in mental health care institutions and ensure the availability of medicines related to mental health at these Aushadi centres. Standing Committee on Health on functioning of AIIMS in six cities of Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur and Rishikesh, observed shortcomings in infrastructure here.  There is 48% of sanctioned faculty posts were vacant in above six AIIMS; and 60% vacancy in non-faculty post here- resulting in overburdening of faculty doctors and skewed doctor; patient ratio.  Operation theatres were found to be non functional with no provision for medical gas pipelines and sewer lines for operation theatres.  During its study visit to AIIMS, Jodhpur, the panel did not find a single modular operation theatre (OT) functioning.

Public Accounts Committee in its report has commended that the Labour Ministry should approach the Health Ministry to take over ESIC hospitals and develop them on the lines of AIIMS. To overcome infrastructure deficiencies in the short term, the Centre can consider this suggestion.

Indian is facing demographic dividend – which millions of youth enter labour force annually.  Over 90% of workforces are employed in informal sector-which means neither job security nor social security.  National Career Portal managed to match only 7,07,000 jobs in 2016-17, which is jobs for just 1.8% of the 39.1 million people registered with it. Parliament’s Estimated Committee has also highlighted this.  The number of job seekers registered and number of them actually placed through Employment Exchange from 2016 (2016, 2017, 2018) is not maintained.

The Government  has claimed an increase in the jobs, based on the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) data.  The questionability of reaching conclusions on employment based on EPFO data, was also raised by the panel appointed by the Prime Minister’s Office.  Panel headed by former chief Statistician TCA Anant recommended that the EPFO payroll data needed significant changes- by bringing the data in tune with the National Industrial Classification (NIC) standards.  When the PMO appointed panel itself has pointed out the vulnerability of EPFO payroll data and questioned its reliability, how can the Government  refer to it to claim an increase in jobs?

Unemployability of youth- According to the Niti Aayog’s report of Strategy for New India @75, about 53% of graduates of Indian higher educational institutions are not employable. Also, only 5.4% of the Indian work force underwent skill training, compared to 75% in Germany and 96% in South Korea.  Hence to increase their employability, there is need to have skilling and training centres for youth.  I request the Centre to make changes in the higher education curriculum so that the focus is on imparting job skills and application of bookish knowledge, instead of rote learning and giving priority to grades.  Curriculum must be changed so that students must be encouraged to think, question and innovate; instead of just reproducing theory.

Social Justice and Empowerment IX. Schemes for development of SCs 2017-18 Actual 2018-19 Budgetary Estimates (BE) 2018-19 Revised Estimate (RE) 2019-20 Budgetary Estimate Rs. in crore 5,061 5,183 7,609 5,445   Budget allocated for development of Scheduled Castes in 2019-20 of Rs. 5,445 crore is less than last year’s expenditure of Rs. 7,609 crore.

 

Renke Commission report made a case for grouping these denotified tribes (like Pardhis or Takari of Maharashtra) into a separate category under a Third Schedule.  Commission recommended for separate categorization so that the benefits of reservations in Government  jobs and education can be extended to them.  In its report, the commission has noted that entire communities were branded as criminals under the colonial rule through enforcement of the Criminal Tribes Act, 1871, and are stigmatized since then.  Idate Commission report recommended that they be given legal and constitutional safeguards and protection under Atrocities Act.

On lines of the above reports, I request the Centre to consider amending the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order to include Dhargars in the Scheduled Tribes list and provide reservation to Pardhis/Takari of Maharashtra.  The Maharashtra Government  has recognized the backwardness of Lingayat community when it included 10 sub-castes of lingayats into OBC category, but left out other sub-castes which are equally backward.  The entire Lingayat community to be included in the Other Backward Caste (OBC) category and be made eligible for reservation jobs  in Government and education.

       

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Union Budget of 2019.

       First of all, like every Member has done, on behalf of the Telugu Desam Party, I would like to congratulate hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, for being the first exclusive Finance Minister to present the grand Budget for this country. We also respect the position she is in right now. We have also elected her as a Rajya Sabha Member from Andhra Pradesh.  So, it means a lot to us that she has presented a full-fledged Budget.

       Other than this, the rest of the points that I am going to make are very disappointing on the part of the Central Government, looking the way that they have presented the Budget.

       First of all, whenever a Budget is to be presented, it is preceded by the President’s Address. After the President’s Address, The Economic Survey will be released.  The President’s Address gives the vision of the Central Government.  It shows the direction in which it is supposed to proceed.  Then The Economic Survey comes in, which depicts the strategy on how to go about the vision.  Then comes the Budget.  The Budget gives out the numbers, the allocations on strengthening the path that the Government wants to take on achieving its strategy and its vision. But it is missing this time.  It has totally gone out of convention.  What is very disappointing is that, in the Budget Speech, there are no numbers at all. It has just words in it.  It was just like an extension of the President’s Address itself.  This is not the convention just in the history of our country but it is there in other countries as well. The convention of the Budget is that it has to be supported by proper numbers. 

       Now, there is a leading confusion because of non-mentioning of numbers.  When it was pointed out to the hon. Finance Minister, she has clarified that we have to look into the books.  We did as she said.  We looked into the books but then it was more confusing.  In the books, especially The Economic Survey and the Budget, there have been discrepancies in numbers.

       For example, I would start by mentioning the discrepancy between the Budget allocations and the actual figures for Central expenditure and revenue which is contained in The Economic Survey. Also, there has been a dubious representation of the nominal GDP.  In some places, the numbers are presented from the same Financial Department.  At one place, it is mentioned as 12 per cent and in the other place, it is mentioned as 11 per cent.  If we take the inflation rate as four per cent, the real GDP amounts to eight per cent in one case and seven per cent in the other case. Which is right and which is wrong? What is to be believed? This is the kind of confusion that is arising from the documents that have been presented through the Budget.

       I would like to provide another example. According to the actual figures of receipts and expenditure, when it was asked to the hon. Finance Minister, she mentioned that the fiscal deficit was 3.3 per cent. But it is stated in the Revised Estimates that Rs.10,963 crore amounts to 3.45 per cent.  Figures about fiscal deficit are different, figures about GDP are different. This kind of discrepancies in numbers is leading to a lot of confusion. So, we cannot really understand what the Budget is actually saying. 

There have been talks about five trillion dollars economy. That is not the solution for everything. That is not the solution especially for the ground level problems that we are facing today.

       One of the problems that we are facing today is unemployment. One of them is job crisis. There are many similar problems because of which the people of the country are facing huge difficulties. I would like to mention some points regarding unemployment crisis.

       Again, I would like to stress that the numbers that have been presented through the Budget are not right and there are many discrepancies.

       There are other points which are to be taken up on priority. Our hon. Member from YSRCP also spoke about them.  He spoke about the rights of Andhra Pradesh.  You have been a witness of how we have been fighting for our rights for the last five years. These are the rights which have been promised to us on this very floor of the House and Parliament.

       One of them is the special status for Andhra Pradesh.  Then we have other issues like Railway Zone, funds for building our new capital, Amaravati and funds for Polavaram and backward districts.  My district, Srikakulam, was supposed to receive a special grant.  That also has not been granted. 

       On deficit budget, what we were stating to the Central Government was Rs. 16,000 crores and what they have stated to us was Rs. 4000 crore.  At that point of time, we thought that they had something against the TDP or the State Government of Andhra Pradesh and that is why, they were mixing up the numbers. But now, we have seen that they are doing this with the whole country itself.  All numbers are being misjudged; all numbers are being fudged.  Even regarding the Report of the NSSO on unemployment, they said that it was a draft Report.  But after the elections, they have released it which said that unemployment is at the highest in the country in 45 years.

Then, they did not release the suicide data of the farmers since 2015. I wanted to do some research on the agricultural crisis. I wanted to see how many suicides are happening across the country. But no report has been published since 2015. So, there is a serious concern regarding the data which is coming out from the Central Government. There is a lot of confusion, especially there seems to be no statistical integrity with this Government, and that is what we are questioning today.

       Now, I come back to AP rights. I have already mentioned about the special status. Now, all eyes are on the YSRCP because they have won with a huge mandate. What he is saying is right in the sense that we have come down to three. But we are not in a crisis. I again want to mention that TDP is not in a crisis. We take this as an opportunity to come back. But today, they have won with a huge mandate of having 22 Members in this House. Now, all eyes are on them. How are they going to achieve the special status?

 I would like to pose this question to the Central Government also because we are listening through various mouths, especially, from the hon. Prime Minister Sir, hon. Home Minister Sir and also the hon. Finance Minister. They are all saying that the special category status cannot be granted. So, we also want to see how the YSRCP, which has convinced the people that they are going to achieve the special category status, is going to achieve it. You tell the people of Andhra Pradesh how you are going to achieve this. We will be very happy if we are getting the special category status. You have also seen how we have fought for it.

       The other point is this. This Government does not have any right to speak about cooperative federalism. I am sorry to say this. But we also have proof right now. This Government speaks about cooperative federalism. I also want to give an example. Even after repetitive demand for the rights of Andhra Pradesh, what they have done today is this. The GIFT City has been proposed in Gujarat. You know about Gujarat. Many of the Members present here also know that it is supposed to be the model State. Why is it so? It is because Narendra Modiji, our hon. Prime Minister, has been the Chief Minister of Gujarat for four times. Whenever the development of this country had been talked about, Gujarat was taken as an example. So, it was one of the leading and the most developed States in this country, and to such a State, even today, you are extending your favouritism by granting special tax benefits in a bid to boost investments at the International Finance Service Centre near Gujarat International Finance Tec-City.…(Interruptions) Sir, please grant me four minutes. I will complete my speech. 

       Sir, now, we are a divided State. You know what financial crisis Andhra Pradesh has been facing. We are not just demanding for something out in the open. Whatever we have been asking are our rights. But now, Gujarat has been favoured in such a way that it is being given tax benefits, it is being given additional budget. But if we talk about a State like Andhra Pradesh, how can we compete with the States like Gujarat tomorrow if everything will go to Gujarat?  There is no way that this Government can use cooperative federalism. This is totally cooperative favouritism that is being done to only BJP-ruled States.

       I will come back to the issue of five trillion dollars economy. This is being provided as an example, as a solution to all the problems that the country is facing today. If our economy, today, is 2.7 trillion dollars, we are expecting it to grow to 5 trillion dollars in five years. I am not being a pessimist. Everybody here knows that I am very optimistic. I am saying this because whenever someone questions anything said by the hon. Prime Ministerji, he says that he is a professional pessimist. I am not trying to be a pessimist. I am just being a maths student. If today’s 2.8 trillion-dollar economy has to be 5 trillion-dollar economy in five years, our GDP has to grow, at least, at 10 per cent but we are saying that the GDP is going to grow at 8 per cent. Even that is also debatable because somewhere it says 7 per cent. Nothing is to be believed. What is going on in this country with the numbers is that nothing is to be believed. In five years, you want it to be 5 trillion dollars. In 2025, you will want it to be even more.…(Interruptions)

Now I come to the most important point. Being a young Member, I have to talk about the unemployment situation in this country. ‘Make in India’ is a failure. Other than that, ‘Mudra Yojana’ is also a failure. About 53 per cent of Mudra loans are NPAs today. At least, Rs. 22,000 crore are depicted as non-performing assets under the ‘Mudra Yojana’.

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I will say ‘Make in India’ is a failure. A lot of people might debate with me but I will keep saying that until the hard facts are placed on the Table.…(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, यह एलिगेशन है ।…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Yes, Sir, I am putting an allegation.…(Interruptions) I am putting the allegation on the Central Government.…(Interruptions) I will keep putting this allegation.…(Interruptions) I will keep saying that ‘Make in India’ is a failure.…(Interruptions)

माननीय सभापति : बैठ जाइए ।

माननीय सभापति : जवाब देने दीजिए ।

…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I am just concluding.…(Interruptions) Nishikantji, please let me finish.…(Interruptions) Sir, they are taking away my time.…(Interruptions)`Make in India’ is a failure until the Central Government proves it is not that.  They have to place hard facts on the table. …(Interruptions) They have to display to the country how many companies have come through `Make in India’; how many jobs have come through `Make in India’; how many people are employed through `Make in India’.  Until a special report is released under `Make in India’, I cannot say it is a hit; it is a failure. …(Interruptions). They have to come out with straight facts.  Whenever the youth is asking for employment, they will question back to the youth: `Are you national or anti-national?’  Whenever they ask for jobs, they will ask: `Are you for Pulwama or are you for Balakot?’  They pose all these questions. …(Interruptions). They divert their mind from unemployment.  They bring all other things into the mind of the young people. …(Interruptions). You can divert these issues for some time, maybe for the elections, but it will come back and it will grip your neck.  That is why, I am warning you that unemployment is a major problem.  …(Interruptions)

माननीय सभापति : बैठिए, आप बैठ जाइए ।

       श्री वरुण गांधी जी ।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, nothing is going on record.

…(Interruptions)* श्रीफिरोज़ वरुणगांधी (पीलीभीत): सर, क्यामैं शुरूकरुं? सर, इनकोएक मिनटमें खत्मकरनेदीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: नायडु जी,आपका समय समाप्त हो गया है,प्लीज़ बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: वरुण जी, सिर्फ आपका माइक ऑन है, बाकी सबका ऑफ है ।

…(व्यवधान)

*श्री कपिल मोरेश्वर  पाटील (भिवंडी):हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्तमंत्री जी ने  2019-20 का आम बजट पेश किया है,मै उसका समर्थन करता हूँ  ।  देश में जब भी आम बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर सबसे ज्यादा आम आदमी की नजर होती है, यह बजट, सामाजिक आर्थिक बदलाव, को सुनिश्चित करनेवाला भविष्योन्मुखी बजट है, जन भागीदारी से इंडिया का नया निर्माण, न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन से देश में स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सशक्तिकरण के साथ रोजगार सृजन और खास तौर से महिलाओं मे उद्यमशीलता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है,इससे देश में तेजी से विकास होगा ।

जब देश की अर्थ व्यवस्था बढती है,तो गरीब की सुविधाएं भी बढती है,इससे नये भारत की आधार शिला रखने, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने, डिजीटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाने, गगनयान, चंद्रयान तथा अन्य अंतरिक्ष उपग्रहो की शुरूआत की तस्वीर इस बजट से झलकती है  ।

यह बजट महात्मा गांधी जी की स्वच्छता, गरीबी, गांव के किसान का उत्थान, ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अवसर पैदा करने का समागम इस बजट में है  ।

2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, कृषि और इससे जुडें क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बडे पैमाने पर बढ़ावा देने का इरादा इस बजट में जताया गया है  । किसानों कि आय बढाने के लिए दलहन के बाद अब तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या बढाने तथा मछली पालन पर जोर देने, इस वित्त वर्ष में 10 नये किसान उत्पादक केंद्र खोलने, दूध की खरीद के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षण देने, ई-मंडियो तक किसानों की पहुंच बढाने, किसानों को पेंशन और साल में 6000 रू की मदद के साथ कई मोर्चों पर हमारी सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है  । वहइस बजट से वह आसानी से होने वाला है  ।

स्वास्थ क्षेत्र के लिए 62659 करोड रूपये के बजट का प्रस्ताव है, यह पहली बार हुआ है जब देश में आम जन के लिए स्वास्थ बजट का आंकड़ा 60 करोड़ से भी ज्यादा पार हुआ है  ।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्यमान भारत का बजट 2400 करोड से बढाकर 6400 करोड रू. करना और आयुषमान भारत योजना के जरिए देश के 55 करोड लोगों को सालाना 5 लाख रू. का स्वास्थ बीमा मुफ्त दिया गया है, इसमें भी अधिक लोगों को बीमा दिया जा सके इस बजट में यह उपाय किये गये है  ।

आयुष के बजट को भी 1692 करोड से बढाकर 1939 करोड किया गया है जिससे आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे,अधिक से अधिक नौ जवानों को रोजगार मिल सकेगा, यह बहुत ही सुंदर है  ।

इस आम बजट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नेटवर्क बढाने के लिए पर्याप्त इंतजाम है, आजादी के बाद देश में गत 5 वर्षों के दौरान 20 फीसदी सड़कें बनी है    इसके लिए में श्रीमान गडकरी जी को धन्यवाद देता हूँ ।

ई-वाहनों के लिए जीएसटी दर में कम ।ब्याज में छूट और फेम 2 के लिए 10,000 करोड रू. की प्रतिबद्धताका उद्योग जगत ने शानदार स्वागत किया है  ।

बजट में वित्तीय बाजार की चिंताओ को कम किया गया है  । बजट से सरकारी बैंको में डालने के लिए अतिरिक्त 70,000 करोड रू. का इंतजाम किया गया है । सरकार सरकारी बैंको को चालू वित्त वर्ष के दौरान मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है  । बजट ने वित्तीय बाजार की चिंताओं को कम किया है,कुल-मिलाकर बजट से अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगी, यह बजट उम्मीदो और महत्वकांक्षाओ के बीच शानदार संतुलन दिखाता है  ।

बजट में प्रधानमंत्री जी की जिन 8 महत्वकांक्षी योजनाओं से देश की तस्वीर बदलेगी,एक ओर जहां उज्जवला और सौभाग्य योजना के तहत2022 तक हर घर को गैस और बिजली के कनैक्शन दिये जायेंगे वही 2024 तक जल संकट दूर करने की राह निकाली गई है   हर नल में जल,स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन किया जायेगा इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवो और शहरों में ज्यादा से ज्यादा आवासो का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि देश में सभी के लिए घर का सपना पूरा हो सके यह एक बजट की मुख्य विशेषतः है  ।

इसबजट में गांव, गरीब, किसान , युवा महिला, राष्ट्रीय समाज औरआर्थिक विकास कोपूरी तरह  समर्पित सरकार  के इसबजट कामै पूरी तरह सेसमर्थन करता हूँ।

 

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Sir, I rise to support the Union Budget. …(Interruptions). I rise to support the Union Budget in letter and spirit. I want to put my observations forthwith. …(Interruptions).

माननीय सभापति: आपका समय पूरा हो गया है । Nothing is going on record.

…(Interruptions)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI:  The Budget has always been a consultative process. …(Interruptions). सर, हम लोग कोई दंगल तो कर नहीं रहे हैं । …(व्यवधान) आप इनसे आग्रह कर लीजिए । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: पुन्नुस्वामी जी,आप क्यों खड़े हो रहे हैं,बैठ जाइए ।  Nothing is going on record.

… (Interruptions)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI :  The Budget has always been a consultative process. …(Interruptions). Sir, I cannot speak like this. …(Interruptions). I am sorry. …(Interruptions).

माननीय सभापति: नायडु जी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है । आप अनुभवी सांसद हैं । समय की सीमा समाप्त होने के बाद आपको स्वयं बैठना चाहिए । आपको चार बार समय दिया गया । आप प्लीज़ बैठ जाइए । Naidu Ji, you are a very senior MP now. गल्ला साहब आपभी बैठ जाइए, नेनी साहब आपभी बैठिए । वरुण जीआप बोलिए ।

…(व्यवधान)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI:  The Budget has always been a consultative process and whether it is industry leaders, whether they are experts, whether they are social scientists, important voices have cooperated in the presentation of this document.

       Sir, seventy-two countries, all over the world, are indulging in participatory budgeting today, which basically means that citizens prevent their Governments from unilaterally putting forth a Budget and they present their civil policy preferences and priorities to negotiate local budget allocations.

       I was recently in Brazil and I was in the city of Porto Alegre, which is supposedly the best governed city in the world where neighbourhood assembly’s community organisers work with participants to identify proposals for capital investment.

       My question is this. Can the Government initiate a new kind of budgetary process slowly with pilot projects expanding forth where we share our economic and financial position with certain sections, with delegates who have been elected by community organisers, from several parts of the country, and then offer them a forum for some kind of public demand? Is it possible? It is because I think that the Government’s budgetary spending would be more closely tied to actual needs.  Were that to happen, it would make the Budget more representative and accountable.

       My next point is on wage inequality, which remains a serious obstacle towards social and inclusive growth. In India Today, I was looking at the fact that we were the first developing country in the world to put the Minimum Wages Act in 1948.  But till date, there is no directive to the Minimum Wage Act.  If, for instance, we look at the fact that 30 per cent of workers are not really protected by the law in any manner, it is a fact that there is no provision in the Minimum Wage Act, 1948 to cover all workers. If we go deeper into this, there is a scheduled employment and a scheduled job category. Scheduled employment is a sector including tea plantation, mining etc. Scheduled employment refers to a job type for unskilled workers.  Now, in the State of Mizoram, there are only three scheduled employments whereas in the State of Assam, there are 102 scheduled employments.  Does that mean that in the State of Mizoram, people are only doing three kinds of work?  It is something for us to think about.

There is  a significant variation in the minimum wage rates. In Delhi, it is  Rs. 538 and in Nagaland, it is only Rs. 115.  Assuming that the costs of living etc., are different, even then, the range difference between highest and lowest minimum wage rate in a given State is wide.  In Kerala, it is Rs. 905 and in Nagaland, it is only Rs. 16, which means whatever kind of job  you do in Nagaland, the minimum wage rate is  only just Rs. 16.   How do you standardise this?

       My request to the Government is that we declare a national floor level minimum wage rate and incorporate it into the Minimum Wages Act, 1948 through revision because this will make it statutory; it will act as a benchmark for increasing minimum wage; and it will give workers rights to agitate and protect their demands at will.    

       Can we have a universal basic income in our country? I would quote two studies of SEWA that were done in Dindori and Alirajpur in Madhya Pradesh where it showed that in the 62 villages that were taken, 90 per cent of them  escaped informal debt by becoming producers – whether it is of cloth, whether it is of kulhars, whether it is of milk etc.  Some unconditional basic income has served to reduce child labour, to produce sustainable increases in income and to reduce informal debt from moneylenders, which is a vicious trap that we all know about.

       The British Economic Gazette says that in the time of Rajasand Maharajas  in 1925, one per cent of India owned 25 per cent of India’s wealth.  Today, one per cent of India owns 73 per cent of national wealth;  and the poorest minimum wage labourer will take  941 years to achieve what a top executive earns in one year.

       While I wanted to discuss compensatory afforestation,  I congratulate the Government on the success of UJALA Yojana, which has entailed distribution of 35 crore LEDs.  But I would like to add: can we replicate the same model for solar stores and battery chargers?

17.00 hrs        There are millions of people who are living off-the-grid electricity today. It will prove a major boost to them, both, in terms of light and fuel.  It will also reduce our LPG burden, etc.         When we talk of afforestation, the environmental laws are old. About 90 per cent environmental laws were made before 1947, the ones we are carrying on with.  They are confusing.  Many of them contradict each other.  Can we have the best minds in our country who sit and write one law for the forest, wild life and the forest people.  Another set of best minds can write a codified law for the environment which is increasingly becoming an urban issue today. Can we have an institutional restructuring?  The forest in India accounts for 21 per cent but the Forest Service is demoralised and in decline.  The working mechanism of the Forest Service must be similar to the Army or to the police in terms of training and new methodology.  We can have specialisations for wild life tourism or protection and it must be a specialised service.  You can not have a forestry service official working in the passport office or in the RTO. It does not make any sense to me. 

       Sir, when we talk about financial independence, in the CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) the Supreme Court has collected Rs. 54,000 crore today in terms of what we call NPVs, which is, net present value of forests that have been used for non-forestry purposes.  Today, all of this is lying with an ad hoc CAMPA Authority.  Not a single penny has been spent. If we can, once again, bring the best minds into this and do a National Afforestation Programme together, I think, there would be a lot of value-add in this.

17.02 hrs                    (Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)        The wildlife towns need to be boosted.  The Ranthambore National Park in Sawai Madhopur had zero revenue before 1985.  Today, it has a revenue of about Rs. 500 crore a year.  It is just one district.  If we look at Bharatpur, Chandrapur, Chikmagalur, Jabalpur, etc., across the country, can we not convert these into model green towns and mix them with the Swachh Bharat Abhiyan to put the best waste cycling processes in these towns and, of course, by tourism in that? 

       Sir, we need a National Employment Policy to lay out the kind of good quality jobs that the Government seeks to generate through investment and skilling methods.  We may have a roadmap for these quality jobs with tax incentives of entrepreneurs and reduced regulatory burdens. The statistics is this.  It costs Rs. 26 lakh to create one steel job in the country and it also costs Rs. 1 lakh to create nine textile jobs in the country.  What we should be investing in is very clear to me. Look at the facts of employment guarantee. Europe was almost completely bankrupt in 2013.  Countries like Greece had 60 per cent unemployment; Italy had 50 per cent; and Spain had 45 per cent unemployment. In Europe, they spend € 3.5 billion for putting an employment guarantee scheme where they said: “We will do three things:  Either we will pay for your further education till you get skilled or whatever skill you have, according to that, we will give you a job or we will give you an apprenticeship according to which you can get a job later.” Can we do the same thing? Can we create a National Employment Grid?  If a construction company in Patna needs 300 welders, can we not create a National Employment Grid where welders from Bhubaneshwar go and work there?  I mean, we need, now, to start thinking of big solutions. 

       I want to end by talking about agriculture. It is true that the MSP hike is and fixed at 50 per cent over A2+FL cost of production.  It is a good step for Kharif crop of 2018-19. However, the Economic Survey itself says that only 29 per cent of crops are sold at MSP.  Can we do two things?  Can we introduce a landmark legislative intervention on Right to Sell at MSP? If we do this, I think, it will save a lot of lives. Consistently over the last 10 years, I read reports that over 20 per cent of farmers, particularly in areas like Bundelkhand etc. are not aware of MSP etc.  Can we do something about that? 

       I just want to end with two points.  One is, we have spent a lot of time talking about water.  But we reward States for behaviour that is not the best practice. Madhya Pradesh has got double the water footprint for wheat of Uttar Pradesh.  Punjab has got double the water footprint for paddy of the next State which have procurement.  But we do maximum procurement for these crops from these States.  Can we work with these States and the farmers to try and institute a different kind of aligned cropping process?

       I just want to end by saying two things.  There is a lot of talk about organic agriculture.  Firstly, the decreased capacity of farm produce for organic agriculture has to be dealt with; otherwise nobody is going to do it. Second is the increase in the cost of base nutrients when compared to NPK fertilizer; you need three times the amount of organic manure than for an inorganic farming.  How do we deal with this? Lastly, for the rural population, to escape money lending, we need penetration of formal credit through rural finance corporations.

       I want to end by just saying that this is a Government which, I believe, believes in emphatic social transformation rather than incrementalism.  Together, let us build a new India.  I hope that with this Budget, we start a new pathway. 

       Thank you, Sir.

       

*m29 श्री दिलेश्वरकामैत (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, आमबजट परबोलने काअवसर देने केलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

       महोदय,यह बजट एकसंतुलित बजट है । यहबजट किसानों कीसमृद्धि औरगरीबों कोसम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक रहेगा । यहबजट सभी वर्गों केहित में हैतथा नएभारत केनिर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला बजट है । माननीय प्रधान मंत्री जीका लक्ष्य देश कोसमृद्ध बनाना है,इसे ध्यान में रखा गया है । इसनए बजट सेदेश में एकनई आशा कासंचार हुआ है । मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीतथा आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं किउन्होंने बिहार केमॉडल ‘घर-घर बिजली’ कोअपनाकर सफलता पाई है । इसबजट में बिहार केमाननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जीके ‘सात निश्चय योजना’, जिसमें घर-घर नलजल उपलब्ध कराने तथा चप्पे-चप्पे कोबेहतर सड़कों सेसुसज्जित करने कीविकास योजना केमॉडल कोकेन्द्र सरकार लागू करने जारही है ।

       महोदय,माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जीके नेतृत्व वाली बिहार कीएन.डी.ए. सरकार सदैव न्याय केसाथ विकास करने कीबात करती रही हैऔर माननीय नरेन्द्र मोदी कीकेन्द्र सरकार ‘सबका साथ,सबका विकास औरसबका विश्वास’ कीबात करती है । दोनों काआशय एकही है । बिहार भारत कादिल है । अत:बिहार काविकास भारत केलिए औरभारत काविकास बिहार केलिए बहुत हीजरूरी है । बिहार कानिरन्तर विकास हो,इसके लिए यहबहुत जरूरी हैकि बिहार कोबाढ़ औरअन्य आपदाओं सेहमेशा केलिए मुक्त किया जाए ।

महोदय, मैं बिहार केकोसी इलाके सेआता हूं जहां बाढ़ कीविभीषिका सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है । बिहार में कृषि औरउद्योग काविकास देश केअन्य राज्यों कीतरह हीजरूरी है । यहबजट भारत कीअर्थव्यवस्था कोसुदृढ़ करने वाला बजट है । विश्व कीछ: बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत भीसम्मिलित हुआ है ।

महोदय, केन्द्रीय बजट में कीगई कईघोषणाओं सेबिहार कोकाफी फायदा मिलने वाला  है । ग्रामीण सड़कों परखर्च करने वाले बजट कोपिछले साल 15.5 हजार करोड़ रुपये सेबढ़ा कर 19 हजार करोड़ रुपये करदिया गया है । बिहार में ग्रामीण सड़कों कीतादाद बढ़ी है । प्रत्येक स्वयं सहायता समूह कीएक महिला कोएक लाख रुपये लोन देने काप्रावधान किया गया है । बिहार में स्वयं सहायता समूहों कीसंख्या काफी अधिक है । मनरेगा में भीपैसा बढ़ाया गया है । बिहार कीबहुत पुरानी मांग विशेष राज्य कादर्जा देने कीहै । अगर यहमांग पूरी होजाती हैतो बिहार अन्य विकसित राज्यों कीश्रेणी में आजाएगा ।

       महोदय,इस बजट में रेलवे में नईरेल लाइन निर्माण तथा आमान परिवर्तन केहेड में 47,997.91 करोड़रुपये काप्रावधान किया गया है । सुपौल संसदीय क्षेत्र, जोएक सीमावर्ती क्षेत्र है,यहां सुरक्षा कीदृष्टि सेतीन परियोजनाएं लम्बित हैं - सहरसा सेफारबीसगंज आमान परिवर्तन, सुपौल-अररिया-गलगलिया नईलाइन निर्माण तथा सकरी सेसरायगढ़ तकके कार्य । इनलम्बित कार्यों कापूरा कराया जाना जनहित में बहुत हीआवश्यक है ।

       अत: निवेदन हैकि इसमद में व्यय कीआवश्यक राशि काआबंटन करइन लंबित परियोजनाओं कोजल्द सेजल्द पूरा करने कीकृपा कीजाए, जिससे देश केपिछड़े क्षेत्रों काविकास होसकें । अंत में,मैं इसबजट कासमर्थन करता हूं औरसाथ हीसाथ माननीय वित्त मंत्री औरआदरणीय प्रधान मंत्री जीको इसआम बजट केलिए धन्यवाद करता हूं ।

     

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, first of all, I would like to thank Shri KCR Sir, the Chief Minister of Telangana, and my Zahirabad constituency people who gave me this opportunity.

       Coming to the financial sector, providing Rs.70,000 crore for the bank capitalisation is welcome. What is needed is more effective implementation of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) provisions. In spite of the strict time limits imposed by the IBC, many cases are taking more time for resolution. This would defeat the very purpose of IBC. More efforts need to be put into early recovery of Non-Performing Assets. While there is a downward trend of NPAs, the Government cannot keep on using tax payers’ money to subsidise the inefficient allocation of credit decisions of Public Sector Banks. By reducing the Government ownership of the banks to less than 51 per cent, the market forces would be allowed a greater play in weeding out poor performing banks. Further, re-capitalisation of banks cannot go on forever and a strict outer time limit should be provided beyond which no further infusion would be done.

       As the hon. Minister emphasised on the teachings of Lord Basveshwara, the social reformer, in particular on the principles of ‘Kayakave Kailasa’ and ‘Dasoha’. Kayakave Kailasa means work is worship and Dasoha refers to giving back to the society. The schemes like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Stand-Up India Scheme, giving up of LPG subsidy and other pension schemes are welcome as they will not only help the human dignity and self-esteem to go up but also work for the wellness of the society.

       Coming to rural economy, formation of 10,000 new farmer producer organisations is a welcome move. What is most needed on the marketing side is a more effective implementation of MSP system by extending the procurement by Central agencies to more crops and expanded coverage. Taking up cold storage and godown infrastructure on a massive scale would enhance capital investments in rural areas. In Telangana, we have effectively utilised warehousing infrastructure fund of NABARD and have increased the godown capacity by eight times in four years.

       Setting up of 100 new clusters for traditional industries and 80 livelihood business incubators and 20 technology business incubators are welcome measures for rural artisans and rural entrepreneurs.

       Expansion of Swachh Bharat Mission to undertake sustainable solid waste management in every village is welcome but there seems to be not sufficient Budget outlays for this.

       The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to address the critical gaps in value chain is welcome. In Telangana, we have taken up similar measures to increase the production and productivity of freshwater fish. With the completion of Kaleshwaram Lift Irrigation Project, which is claimed as the world’s largest multi-stage and multi-purpose lift irrigation scheme, estimated cost is more than Rs.80,000 crore, the State now will have some of the largest reservoirs in the country. It delivers two TMC of water per day and it is working to increase the fish production in these reservoirs. The project is intended to irrigate over 45 lakh acres of new and existing ayacut. It is providing drinking water to Hyderabad and villages en route and supplying 16 TMC of water for industrial needs. But here I would also like to request and state that though the cost of the mega project, Kaleshwaram had been met from borrowing by the Kaleshwaram Corporation but the debt servicing burden has been huge.

       Hence, I would like to request the hon. Minister and the Government of India to grant national status to Kaleshwaram Project and also release additional funds so that the debt burden of the State can be eased. NITI Aayog has also recommended special assistance of Rs. 19,205 crore to Mission Bhagirathi intended to supply piped drinking water to every household and Rs. 5,000 crore to Mission Kakatiya which is meant to restore over 45,000 tanks in the State. I also seek an assistance of Rs. 50 crore to each of the backward districts as promised under the AP Reorganisation Act and that the package should be extended to all districts of the State as the erstwhile nine districts have been divided into 32 districts.

       Pradhan Mantri Karamyogi Maandhan Scheme aimed at providing pension benefits to three crore retail traders and shopkeepers is a welcome move. It is requested to increase the budgetary allocation to national social assistance programme where a measly Rs. 200 per month is being provided to old-age persons, that too only to around 6.67 lakh persons in Telangana. The State with its own resources provides Rs. 2,016 per month to all old-age persons and Rs. 3,016 per month to all differently-abled persons, in all benefitting 47.88 lakh persons. The State outlay for the scheme is Rs. 11,843 crore per annum, out of which only Rs. 203 crores are received from Government of India. To provide security to old-age people, this amount may be enhanced to at least Rs. 1,000 crore.

       Now, I come to the new India to be built on cooperative federalism. Upgradation of 1,25,000 kilometres of roads under PMGSY is a welcome move. The Government of India is insisting that the funds released under PMGSY are transferred into the bank account of the executing agency. This is leading to avoidable idling of resources in bank accounts and is against the basic principles of prudent public finances. This matter may please be looked into.

       Providing 1.95 crore houses under PM Awas Yojana is a welcome measure, but the insistence on using only beneficiaries from SECC data is creating a hurdle for the States to access these funds. This condition may be relaxed as Telangana has taken up a massive 2-BHK programme to provide dignity and privacy even to the poorest Indians.

       There are a number of positive measures which have been announced in the Budget,  which would propel India towards being a five trillion dollar economy by 2024. While all these are necessary, certain fundamental reforms which require major engagements with the States, in the area of factor markets, such as land, labour, credit, agriculture, services such as education and healthcare, are missing. While the fiscal maths and the growth assumptions made appear to be optimistic, we urge the Government of India to encourage States like Telangana, the youngest and dynamic State of the country, so that the nation can progress in the true spirit of cooperative federalism.                                                                                                                                    

 

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर):माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी,के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है  । पिछले 55 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1000 डालर एकत्र किए हैं किन्तु एन डी ए सरकार ने पाँच साल में ही 1000 अरब डालर भारतीय अर्थव्यवस्था को देदिए हैं आज देश की अर्थव्यवस्था2700 अरब डालर की है  । इस वर्ष 3000 अरब डालर की हो जाएगी जिससे यह साफ होता है कि भारत में आर्थिक प्रक्रिया तेजी से बदल रही है  । 2014 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं उस वक्त भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था में गिना जाएगा हर भारतीय को सम्मान मिलेगा और हम भारतीय गर्व भी महसूस करेंगे । विश्व के आर्थिक क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है  । महिलाओं को सम्मान एवं उनका शक्ति का रूप देने के लिए महिला सशक्तिकरण की कल्पना की गई थी और इस पर ईमानदारी से कार्य किया गया जिसकी वजह से पहली बार लोक सभा में 78 महिलाएं विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो एक रिकार्ड है ।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम किया है  । मुदरा योजना से महिलाएं एक लाख रूपये का ऋण प्राप्त कर सकती हैं और जन धन खाते में से 5हजार रूपये का ओवर ड्राफ्ट बना सकती हैं  । इस बजट में नारी तू नारायणी योजना की शुरूआत  की गई है जिससे भारतीय प्रशासन एवं राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है साथ ही महिला समूह के विस्तार में यह बजट सराहनीय कदम उठायेगा  । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को जो बढावा मिला है वो अब तक नहीं मिला है इसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को हार्दिक बधाई देती हूँ  ।

2019-20 का आम बजट अमीरी एवं गरीब के अंतर को कम करने वाला है जिस तरह से अमीरों पर टैक्स लगाकर एवं टैक्स से प्राप्त धनको गरीब लोगों की आवासीय समस्या को सुलझाने, ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज में राहत देने के लिए आयुष्मान भारत एवं ग्रामीण भारत में शहरी संबंधी सुविधाओ पर खर्च करने के व्यय किए जाने के बजट प्रस्ताव पेश करके एक चाणक्य रूपी राजकोषीय नीति का परिचय दिया है  । जब भी देश की आय बढ़ती है तो देश के गरीब की आय बढ़ती है और सुख सुविधा बढ़ती है   पांच साल पूर्व 11वें पायदान पर रहने वाले भारत को विश्व की छठी अर्थव्यवस्था तक लाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई देती हूं  2014 में जब केन्द्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री का पदभार सम्भालते हुए देश में स्वच्छता अभियान की शुरूआत की और खुले में शौच करने से भारत को मुक्ति दिलाने हेतु कई उपाय किए जिसमें गांवों में शौचालय का भारी मात्रा में शौचालय का निर्माण कराया गया   कल्पना कीजिए उस समय की जब गांव में रहने वाली भारतीय महिलायें शौच जाने के लिए सूर्य छिपने का इंतजार करती थी  ग्रामीण स्वास्थ्य आज किस स्थिति में है यह हम सब जानते हैं देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों में और जिला अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर नहीं हैं  । रोगियों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं और विभिन्न टेस्टों पर हजारों रूपया खर्च हो रहा है  । अगर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर रोग लग गया तो पारम्परिक जमीन को भी बेचना पड़ रहा है और शहरों में इलाज के लिए डाक्टरों की ऊंची फीस गरीब और ग्रामीण लोगों के आर्थिक हालातों को और दयनीय बना रही    है ।  हमारी सरकार ने इस विवशता को समझा और हर वर्षस्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में धनराशि को बढ़ा रही है इस वर्ष भी स्वास्थ्य क्षेत्र में 19 प्रतिशत की वृद्धि करके लोगों की स्वास्थ्य समस्या के निराकरण हेतु 62,659 करोड़ रूपये का आबंटन किया है  जिससे देश केआयुष्मान भारत, शहरी स्वास्थ्य मिशन, हेल्थ एंड बेलेन्स सेंटर को दिया जायेगा   देश के एम्स अस्पतालों में इलाज के लिए 600 करोड़ अतिरिक्त बढ़ाया है    हमारी सरकार ने देश की आवास समस्या को बारीकी से देखा है इसके लिए बजट में आवास क्षेत्र में बैंक ऋण को आसान बनाया है और इस ऋण पर ब्याज दर पर रहत बढ़ाई है जिससे गरीब एवं मध्यम वर्ग के गृहविहीन लोगों का लम्बे समय  सेएक घर होने का सपना सच होने जा रहा है   सबसे खास बात है कि यह चार दीवारी का घर नहीं होगा   इसमें बिजली,पानी, किचन एवं शौचालय की सुविधा भी होगी । वर्तमान सरकार ने 2 साल में 1 करोड़ 95 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सिर पर अब छत होगी जो हर मौसम में लोगों की हिफाजत करेगी  । आज भी शहरी क्षेत्र में 55  प्रतिशत लोग किराये के मकान में रहते हैं   हमारी सरकार ने 45 लाखकी केमकान खरीदने परसाढ़े तीन लाख रूपए कीकर की छूट देने की घोषणा इस बजट में की है  । वर्तमान समय में यह छूट 2 लाख की थी । इस तरह से लगभग यानि डेढ़ लाख की छूट बढ़ायी है  । इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ  ।

देश में आयातित पैट्रोलियम पदार्थों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे है और अरबों रूपये की विदेशी मुद्रा इस पर खर्च हो रही है  । एक अनुमान है कि 2018-19 में 9 लाख करोड़ रूपये हमने विदेशी मुद्रा खर्च की है । इसके लिए हमारी सरकार ने इलैक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है  । पैट्रोल एवं डीजल के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार ने पैट्रोल पर 2.50 पैसे और डीजल पर 2.30पैसे का अधिभार लगाया है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद पर आयकर में कटौती एवं बैंक कर्ज पर 1.5 लाख रूपये के ब्याज में छूट प्रदान की गई है   यह कदम आयतित पैट्रोलियम पदार्थों पर बढती निर्भरता को घटाने के लिए उठाया गया है ।

कुछ साल पहले हमारी एनडीए सरकार ने नये भारत की कल्पना की थी और आज हम उस दिशा में जा रहे हैं और बजट का स्वरूप नये भारत का निर्माण करने वाला है  । हम जानते हैं कि प्राचीन काल में हर दृष्टि से भारत का महत्व था  । चाहे वह कला का क्षेत्र हो एवं आध्यात्मिकता काक्षेत्र हो   भारत का नाम शान से लिया जाता था और एनडीए सरकार भारत को अपना पुराना अस्तित्व को प्राप्त करवाने के लिए वचनबद्ध हैं, इसके लिए देश में बुनियादी ढांचा तैयार करने में लगी है   माननीय वित्त मंत्री जी के 2019-20 के वित्तीय प्रस्तावों से नये भारत का निर्माण होगा जिसमें भारतीय उद्योगपतियों को मजबूती, निवेश को बढ़ावा,महिलाओं, युवाओं एवं गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी  । सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का वातावरण तैयार करके समृद्धशाली भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त होगा जो देश की दीर्घकालिक एवं टिकाऊ तस्वीर होगी  मैं बिहार के अति पिछड़े क्षेत्र शिवहर से आती हूं जहां पर दस साल पहले शिवहर एक बालू जैसा था परन्तु आज केन्द्र सरकार की नीतियों से मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास में सहयोग मिला है इसके लिए मैं केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं  बजट पर अपना समर्थन व्यक्त करती हूँ  मंजिले और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते है हासिल कहाँ नसीब से होते है पर वहाँ तुफाँ भी हार जाते है जहां कश्तियाँ जिद पर होती है   *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर):सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारव्यक्त करने का अवसर दिया   । देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला  सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया यह बजट न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है  । इस बजट में सरकार ने विशेषकर गरीब किसान-दलित-पीड़ितशोषित-वंचित को सशक्त करने के लिए चौतरफा कदम उठाए  । आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेठीक ही कहा है कि यह देश के लिए ड्रीम बजट है  । यह बजट देश में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने वाला है  । अत: मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं   ।

यह बड़े गर्व का विषय है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस समय विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है तथा इस साल के अंत तक यह 3 खरब डालर की हो जाएगी  । इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले पांच सालों में हमारी सरकार 5 खरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल कर लेगी  । यही नहीं सरकार ने वित्तीय घाटे को भी यथासंभव सीमित रखने का प्रयास किया है  । विभिन्न कल्याण योजनाओं पर आवश्यक भारी भरकम आबंटन के बावजूद वित्तीय घाटे को 3.7 प्रतिशत तक सीमित रखना निश्चय ही एक सराहनीय कदम है   । इससे न तो मुद्रा प्रसार होगा और न ही मंहगाई बढ़ेगी  ।

बजट में समाज के सभी वर्गों विशेषकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है तथा यह भविष्य में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है  । बजट का मुख्य फोकस है गांव, गरीब और किसान  । सरकार ने इस बजट में गांव, गरीबों और किसानों के हित में अनेक नए कदम उठाने का निश्चय किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक व आर्थिक विकास संभव होगा  । सरकार के इस बजट का उददेश्य है 'मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक । गाँवों को बाजार से जोड़ने हेतु सड़के बनायी जाएंगी  । पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा परंपरागत कारीगरों को अंतराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा ताकिउनकी आमदनी में वृद्धि हो   । 2022 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध किया जाएगा । छोटे दुकानदारों को 59 मिनट में ऋणउपलब्ध करवाया जाएगा तथा खुदरा व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी  ।

इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात है देश के हर व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना  । जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है  । जल संचय जनभावना से हीहो सकता है  । स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा  । ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने तय किया है कि 2024 तक देश में हर घर नल, हर घर जल की नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा  । इसे कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति हेतु 1500 ब्लाकों की पहचान भी कर ली गई है, जिससे सरकार का इस विशाल कार्य किए जाने के प्रति समर्पण झलकता है   ।

मेरा लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विगत एक दशक से सूखे की मार झेल रहा है   । लातूर शहर में 15 दिन में एक दिन पानी की सप्लाई की जाती है  । इसमें पड़ने वाले गांवों में तो स्थिति और भी शोचनीय है  । स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल न जाकर पूरे दिन दूर दराज से घर की जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं  । महाराष्ट्र सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद आम जनता की पेयजल की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है  ।

मुझे ज्ञात नहीं है कि सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु प्राथमिकता के आधार पर चयन किए गए 1500 इलाको में लातूर शामिल है अथवा नहीं   । परन्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हर घर नल, हर घर जल की नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर लातूर में सभी ग्रामीण व शहरी इलाकों में आम जनता को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके  ।

लातूर की महत्वपूर्ण नदी है मंजरी नदी   । पर्यावरणीय दुर्दशा के कारण यह पूरी तरह सूख गई है । इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन की आवश्कयता है ताकि यहां कि सिंचाई एवं पेयजल की समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सके  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं   ।

लातूर जिले को दलहनों,विशेषकर गुणवत्तापूर्ण तुअर की दाल व तिलहनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है तथा इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर हैं  । परन्तु 1993 के भूकंप की तबाही तथा विगत 10 सालों के भयंकर सूखे के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है तथा अनेक उद्योग तथा परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु तत्काल कदम उठाएजाएं ताकि यहां रोजगार के नए अवसर पैदा हो तथा यहां से उदयोगों व लोगों का पलायन रूक सके  ।

हमारी वित्त मंत्री इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है   । महिलाओं के जनधन बैंक खातों में 5000 रूपयों के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा, महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1लाख रूपयों तक का ऋण,स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में सब्सिडी जैसे सराहनीय कदमों से महिला उद्यमशीलता को निश्चय ही बढ़ावा मिलेगा  ।

हमारी भारतीय रेलवे को 50000 करोड़ रूपए के निवेश की जरूरत है  । सरकार द्वारा इस निवेश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पी.पी.पी. मॉडल अपनाया जाने का निर्णय निश्चय ही सराहनीय कदम है  । ऐसा करने से न केवल सरकार चाल वर्ष में 300 किलोमीटर बिछाने के अपने लक्ष्य को हासिल करेगी अपितु रेलवे,विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण करने में भी सहायता मिलेगी  ।

लातूर शहर देश के विभिन्न मुख्य शहरों से रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है   । केवल एकदो- यात्री गाडियां ही यहां से होकर गुजरती है परन्तु उनके चलने का समय यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं होने के कारण उनका भी सही ढंग से फायदा नहीं उठाया जा रहा है   । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि लाटूर शहर से देश के विभिन्न मुख्य शहरों के लिए नई यात्री गाड़ियां चलाई जाएं   ।

साल 2018-19 के दौरान रेलवे बोर्ड ने लातूर रोड से नांदेड तक रेलवे बाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति दी थी  । अब तक सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा इस पर रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट सौंप दी गई है   । परन्तु अभी तक रेलवे बोर्ड ने इस पर अपना अंतिमअनुमोदन नहीं दिया है   । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परियोजना का शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन किया जाए तथा इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ।

इसी प्रकार,रेलवे ने वर्ष 2018-19 में उस्मानाबाद - बीड- औरंगाबाद के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण किए जाने की अनुमति दी थी  । इस मध्य रेलवे दवारा अभी तक इस सर्वेक्षण कार्य को पूरा नहीं किया गया है  । उपरोक्त रेल लाइनों के बिछ जाने से महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास होने में काफी सहायता मिलेगी  । इससे मराठवाडा के इस पिछड़े क्षेत्र का औद्योगिक विकास होने में भी मदद मिलेगी  । यही नहीं इस रेल लाइन से उत्तर व दक्षिण के बीच सबसे छोटा वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हो पाएगा तथा इस मार्ग पर नई रेलों के चलाए जाने से महाराष्ट्र के पर्यटन व तीर्थस्थलों को भी जोड़ने में मदद मिलेगी  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर इस रेल लाइन के  बिछाए जाने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाए ताकि इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक व औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो    सके  ।

इस बजट का मुख्य केन्द्र बिन्दु है किसान   । देश की आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाना, अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनायाजाना, किसानों के लिए 10000 उत्पादक संघ बनाए जाने तथा इस दिशा में सरकार के अन्य समर्पित प्रयासों से निश्चय ही किसानों का जीवन आसान बनाने में सफलता मिलेगी   ।

यह लोगों की आकांक्षाओं का बजट है  । मुझे पूरा विश्वास है कि इससे उद्यम-उद्यमियोंको मजबूती मिलेगी  । इसमें गांव-गरीब का ख्याल रखा गया है  । यह बजट शिक्षा को बेहतरबनाएगा, आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और स्पेस (उपग्रह) का फायदा लोगों को मिल पाएगा  । इसमें आम नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है  । यह एक ग्रीन बजट है  । इसमें सोलर सेक्टर, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है  । पिछले पांच सालों में देश आत्मविश्वास से भरा है  । अनेकों कठिनाइयों से आम आदमी की जिंदगी आसान हो गई है  । इसी दिशा में और आगेबढ़ते हुए यह बजट नौजवानों के लिए नई संभावना के द्वार खोलेगा  । यह बजट देश की जनता के सपनों का, संकल्पों का नया भारत बनाने का बजट है  । इसमें स्वच्छ ऊर्जा और कैशलेस लेनदेन पर जोर दिया गया है, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है  ।

मैं एक बार फिर आदरणीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनकीटीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के लिए एक विकासशील बजट पेश किया है जिससे देश का चहुमुंखी विकास सुनिश्चित होगा तथा साथ ही साथ इसके माध्यम से देश के गरीब-किसानदलित-पीड़ित-शोषित-वंचित लोगों को सशक्त करने के लिए चौतरफा कदम उठाए जाएंगे   । मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह बजट किसानों को समृद्ध और गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करवाने में सहायक होगा   । बजट से मध्यम वर्ग को उनके कठिन परिश्रम का फल और भारतीय उदयमियों को मजबूती मिलेगी  । यह सही अर्थों में उम्मीद और सशक्तीकरण का बजट   है   । अब अगले 5 वर्षों में यही सशक्तिकरण उन्हें देश के विकास का पॉवरहाउस बनाएगा तथा 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पॉवरहाउस से मिलेगी  ।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस इस 'भविष्योन्मुखी बजट' का समर्थन करता है जो ऐसे क्षेत्रों का समावेशी खाका प्रस्तुत करता है जो हमारे नागरिकों को विकास एवं नवोन्मेष के पथ पर आगे ले जाएगा   ।

   

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति जी,आपने मुझे आमबजट परबोलने कामौका दिया, मैं सबसे पहले आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं । माननीय सभापति जी,मैं देश केप्रधान मंत्री, देश केवित्त मंत्री औरउनके राज्य मंत्री तथा पूरी कैबिनेट कोभी हृदय सेधन्यवाद औरबधाई देता हूं ।

महोदय, यहवास्तव में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान औरमहिलाओं केविकास काबजट हैऔर वास्तव में यहधरती परउतर रहा है । वर्ष 2014 से 2019 तक यहदिखाई पड़ा है । वर्ष 2014 में जबदेश केप्रधान मंत्री केरूप में नरेन्द्र मोदी कानाम आया,तो देश केलोगों में एकआशा जागी किएक ऐसी सरकार सेहमें निजात मिलेगी, ज‍िसने पूरे देश में लूट मचाई हुई  है । एकअच्छे शासक केरूप में नरेन्द्र मोदी आएंगे, यहआशा नरेन्द्र मोदी सेबंधी थी । वर्ष 2014 केबाद वर्ष 2019 में जबचुनाव हुआ,तो लोगों केअंदर यहविश्वास आया किवही नरेन्द्र मोदी, जोहमारी आशा परपूर्णरूपेण खरे उतरे हैं औरदेश कापुन: नेतृत्व करने केलिए सामने आएहैं । लोगों नेउसी कापरिणाम वर्ष 2019 केलोक सभा केचुनाव में दिया । लोगों केमन में यहविश्वास हैकि गांव, गरीब, किसान औरमजदूरों काकल्याण जोनरेन्द्र मोदी जीके माध्यम सेचल रहा है,वह होगा ।

महोदय, छोटी-छोटी बातों, जिसे कोई नहीं देखता था,गांव में इज्जत घरयानी शौचालय कानिर्माण किया । हमसब ग्रामीण क्षेत्रों सेआते हैं । माताओं वबहनों केकष्ट औरपीड़ा कोमहसूस करते थे । माताएं औरबहनें शौच केलिए संध्या याअंधेरा होने काइंतजार  करती थीं,इसकी वजह सेकई सारी बीमारियां पाल लेती थीं । देश केप्रधान मंत्री धन्य हैं,जिन्होंने पूरे देश में शौचालय निर्माण कामिशन केतौर परएक अभियान चलाया । आजकरोड़ों घरइज्जत घरसे आच्छादित होरहे हैं । आजगांव-देहात में भीमाताओं वबहनों कोसंध्या काइंतजार नहीं करना पड़ता है । वे  आवश्यकता पड़ने परइज्जत घरका इस्तेमाल करने काकाम कररही है । आजहर घरमें जलनल  की व्यवस्था अलग सेहो रही है । देश में अलग सेजल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया है । गांव, गरीब, किसान औरमजदूर भीनल काजल पिएं, शुद्ध जलपिएं, इसके लिए प्रधान मंत्री जीने सोचने काकाम किया है । काश,इसके पहले सोचा जाता, आजादी केबाद जिन लोगों नेसत्ता संभाली,  वे अगर गांव केगरीब, किसान औरमजदूरों केबारे में सोचते,  तो हमें लगता हैकि आजउसे औरआगे बढ़ाकर नरेन्द्र मोदी जीउसे आच्छादित करने काम किए रहते ।

       महोदय,लेकिन किसी नेऐसा सोचा नहीं । चाहे सड़क कीबात हो,ग्राम सड़क योजना कीबात हो,आज 1,25,000 नई सड़कों केनिर्माण काटारगेट है । आजगांव में भीसड़कों काजाल दिख रहा है । सड़क निर्माण केमाध्यम सेगांव कोमुख्य सड़क सेजोड़ा जारहा है,ताकि यातायात कीअच्छी सुविधा मिले । चाहे कनेक्टिविटी कीबात हो,रेल कीबात हो,चाहे हवाई मार्ग कीबात होया चाहे जलमार्ग कीबात हो,सभी परविशेष रूप सेइस देश केबजट में प्रावधान किया गया है । इससे लोगों कोलाभ मिलेगा ।

सदन केमाध्यम सेदेश केसामने जोबजट आया है,इस बजट केमाध्यम सेआगे आने वाले दिनों में विकास में क्रांति आएगी, विकास में बड़ा इजाफा होगा औरगांव विकसित होंगे । आवास कीबात, सभी कोआवास कीबात किसी नेनहीं सोची होगी, उसके लिए धरती परकाम होरहा है । करोड़ों लोगों कोआवास मिला हैऔर आगे आने वाले दिन,यानी वर्ष 2022 तकदेश केसभी लोगों कोआवास मिले, किसानों कीआय दोगुनी होजाए, देश कीसरकार नेक्रांति लाने काकाम किया है । चाहे किसान सम्‍मान निधि कीबात हो । पूर्व केमाननीय सदस्यों द्वारा इसबात काजिक्र किया गया है । वास्तव में छहहजार रुपये एकसाल में किसान केखाते में जाना, इसमें पहले कुछ पाबंदी थे,कुछ स्तर बनाए गएथे, तमाम स्तर कोसमाप्त किया गया है । जोकिसान खेती कररहा है,जो कृषक हैउसके खाते में छहहजार रुपये जाएंगे ।

महोदय, चुनाव केसमय लोग इसका मखौल उड़ा रहे थे,जब यहयोजना आई । लोग प्रति दिन सत्रह रुपये जोड़ रहे थे । आपउस किसान सेजाकर पूछिए, जिसके पास एकरुपये भीनहीं  है । आजअगर उसे दोहजार रुपये भीमिल रहे हैं,ट्रैक्टर वाले खेती कररहे हैं,खाद वाले उनको खाद-बीज देरहे हैं । चूंकि यहउनके ध्यान में हैकि नरेन्द्र मोदी कादिया हुआ पैसा खातों में आएगा औरपुन: किसान उससे पेमेंट करदेगा । वह किसान खेती केमामले में आगे बढ़चला है । माननीय प्रधान मंत्री जीने पशुपालन केलिए अलग सेमंत्रालय बनाकर एकऐसे माननीय नेता कोउसकी जिम्मेवारी दी,जिन्होंने जबराज्य में भीपशुपालन क्षेत्र में जिम्मेवारी मिली थीतो उसमें उन्होंने आगे बढ़चढ़कर करकाम किया था । पशुपालन कृषकों कीआय कोदोगुना करने में मील कापत्थर साबित होगा । उसमें मत्स्यपालन होया मुर्गी पालन हो,अन्य चीजों केमाध्यम सेकरने काकाम प्रधान मंत्री जीने किया है । उसका लाभ आजलोगों कोमिल रहा है । कौशल विकास मंत्रालय अलग सेबनाया है । नौजवानों कास्किल डेवलपमेंट करके रोजगार सेजोड़ना, आजबहुत सारे लोग रोजगार खोजने केलिए नहीं बल्कि रोजगार देने केलायक बनगए हैं । उनको मुद्रा लोन केमाध्यम सेबैंक सेऋण मिल रहा हैऔर वेरोजगर देने लायक रोजगार खड़े कररहे हैं । वेगांव केकिसानों औरनौजवानों कोरोजगार देरहे हैं । उनको लाभ मिल रहा है ।

       उज्ज्वला योजना केबारे में माताओं औरबहनों नेकभी सपने में भीनहीं सोचा होगा किवे धुँआ रहित चूल्हे परखाना बना पाएंगी । उनमाताओं, बहनों औरउनके परिवार केलोगों नेनहीं सोचा होगा किगरम रोटी औरसब्जी खाएंगे । आजउनके घरतक उज्ज्वला योजना माननीय प्रधान मंत्री जीने पहुंचाई है ।

       अब मैं आयुष्मान भारत कीबात करता हूं । आजआंकड़ा हैकि प्रति वर्ष 6 करोड़ सेज्यादा लोग एपीएल सेबीपीएल चिकित्सा केकारण होजाते थे । प्रति परिवार कोपांच लाख रुपये देकर उनके लिए चिकित्सा काकाम आसान करदिया है ।

       माननीय सभापति जी,मैं ऐसा क्रांतिकारी बजट लाने केलिए देश केमाननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री औरसरकार कोहृदय सेबधाई देता हूं औरधन्यवाद करता हूं ।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairman Sir, I rise in this august House to register my views on the present Budget as well as the performance of the Government in the last five years. Before going on to the topic, I sincerely thank Madam Sonia Gandhi Ji and Rahul Gandhiji for enabling me to enter this House and to make this presentation. …(Interruptions). Not only that, Hon. Speaker, Sir, the Congress President and Sonia Gandhiji have also made me to function as National Secretary of the Indian National Congress for 15 long years. I also thank the people of my constituency who have poured their votes to me and helped me to win by a margin of 3.6 lakh votes to enter this House. 

       I was a bit hesitant in the beginning to make a speech or intervene in the debate. I found on the day of oath taking itself that there was a certain kind of unfriendly and non-congenial atmosphere. Therefore, I thought that I should watch for a while and learn what to do and then rise to speak.

       This is my first speech. I have a word for my friends on the other side. I wish you all the best. I wish all the best for all the Members in this House particularly the Members of the ruling party for having come with a vast mandate and for having a brute majority. On some occasions, it has been exhibited in this House. You have every reason to be jubilant, enjoy your victory and pursue your views. At the same time, you should also learn to be humble, magnanimous, liberal and, all the more, democratic as this is the Temple of Democracy.

       Hon. Speaker, Sir, coming to the Budget, it reads more like a prospectus of a company. Many of the Members, particularly the DMK Member, Shri Raja and also Shri Naidu of Telugu Desam Party mentioned about the Budget. They have said enough about the gaps or inadequacies in the Budget. When the Budget is presented, at the end of it, one comes to know about the size of the Budget, for example, what is the total revenue, what is the total expenditure, whether it is a deficit budget or a surplus budget, wherefrom the funds are going to come etc. But none of these were mentioned by the Finance Minister in the Budget. When we want to know about these things, when asked for these, the reply from the Minister is to see the documents given. There is a large volume of papers where every detail is given, and one can see these things from these papers. But it is humanly impossible to read all the documents that are given. It is just not possible. It is difficult to go through all the papers and get the things. 

       Anyway, I would like to start with the past performance of this Government. The BJP fought the elections in 2014 on the issue of development, but what had happened to that development now? In 2019, when you went to the people, you did not talk about  development and employment. You have no strength to talk about it. You were rather ashamed to talk about employment for the people in this country. You had said that you would generate 10 crore jobs whereas I would say that you have not even reached a figure of  crore.

       You have also stated that you would eradicate black money, and you will bring that black money from abroad and deposit Rs. 15 lakh in each  family account. None of you have talked about it in the last elections. I would say in this Hall that you have no courage to open your mouth. As regards the Rs. 15 lakh deposit in each account, many people in my Constituency have voted for you because if there are three bank accounts, then Rs. 45 lakh would come into their account. You have totally cheated the people of this country. So, you cannot open your mouth on this subject.

       As regards the agriculturists, you had said that the Minimum Support Price (MSP) would be 1.5 times the cost of production i.e. 50 per cent profit, and you have cheated the agriculturists and you did not talk about it in this election. Nobody from you dared to talk about it. Further, why this time no promise about price rise to be brought down or commodity prices and oil prices to come down within 100 days? There is no mention about the petrol prices in your campaigning anywhere. The largest bank scam  in the form of demonetization has taken place in this country already.

       Finally, I thought about why you have not spoken about it. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude now.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Sir, I am speaking for the first time in the House. …(Interruptions) Finally, you have developed Balakot and Pulwama incidents for the election. These are the main things that you have done for votes to win. The hon. MoS, Finance is sitting over here. He knows that the Government aims to reach the $5 trillion economy. How are you going to do $5 trillion economy? I do not know about it. The minimum thing to understand here -- for those people who know a little bit of finance -- is that your track record is very bad. The GDP was coming down from 8.2 per cent to 7.2 per cent to 6.8 per cent, which is the current GDP in percentage. …(Interruptions) In this situation, it is impossible for you to achieve 8 per cent. I wish  you should achieve it. I very much wish that this country should achieve $5 trillion economy, but it is just not going to be possible.

       As regards demonetization, you do it and I am not coming in the way if it is for the good of the people. Demonetization is the single largest scam conceived and implemented in this country.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Sir, please give me some time.

       This Government has slept on this issue. They had brought demonetization, but when they withdrew 2,326 crore pieces of Rs. 500 and Rs. 1,000 denomination notes, then to print similar number of notes of Rs. 500 and Rs. 2,000 you would require eight months. But you have bluffed the people to the core and you have said that in 50 days you would achieve demonetization; everything will be over; the country will be back to normal; and black money will be brought from abroad. What a scandal it is? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Sir, is it not the largest scam in the country ever? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Sir, I have not even spoken for five minutes. As I question the Government you are stopping me.…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, your time is already exceeded. Please conclude now.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Sir, please give me five minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, I cannot give you five minutes. You should conclude by mentioning a few more sentences.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : What is the situation of unemployment in this country? When we left power in 2014, the unemployment rate was only 2.2 per cent. Today, the unemployment rate is the largest in 45 years, and the unemployment figure is close to 8.3 per cent. You have let down the people so badly.

       What is the agricultural growth? The agricultural growth, when we left power, was 3.8 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Today, it is a paltry 2.8 per cent. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now, otherwise I would be compelled to call the name of the next speaker.

… (Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Further, they have been claiming all the credit for the schemes that we have implemented.

       You said that you have done 100 per cent electrification.  Who has done it? Sir, 90 per cent of electrification was done in September, 2014. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Can you conclude your speech in few sentences?

…(Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : They are taking credit for it  …(Interruptions)

माननीय सभापति: भगवंत खुबा जी ।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा (बीदर): आदरणीय महोदय, आपने मुझे सत्रहवीं लोकसभा में बजट परबोलने कामौका दिया है ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Excuse me. Let him conclude his speech in one or two sentences.

…(Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR: Sir, allow me to say a few words about my constituency. I come from a constituency which is having a coastal area. It has the seafront. It needs a seafront creek to be built for the ships to sail in and out. I would request the hon. Minister to note this. The Government is coming up with a very large port at Kattupalli, which would affect the entire environment. It is also hazardous to local economy. There would be a huge scale displacement of fishing colonies.  The party which is coming over here is close to the Government and may bend the rules. Please safeguard the people and the environment. There is a company called Hindustan Motors in my Constituency, which has been sold. Employees of this company are not taken care of. Sir, 17 places have been recently declared as national tourist  places by the Government …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Put your demands please.

…(Interruptions)

DR. K. JAYAKUMAR : Kanyakumari has to be added to the list of national tourist places. When Winston Churchill, the Prime Minister of England, was travelling, press people have asked him as to who is the best politician. Winston Churchill has answered,  “the one who makes tall promises to the people, go to them, and win the elections.” *…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Thank you.

…(Interruptions)

 

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I am grateful that you allowed me to present my views on the 1st budget discussion of our Government  in the 17th Lok Sabha – which off-late is being referred to as MODI TWO POINT O. ‘MODI TWO POINT O’ is an exhilarating combination of experience, modern ideas, rationale and out of the box thinking.  With more than 50% of the MPs in this MODI TWO POINT O; being first time MPs and a little over 14% being women MPs – it is a landmark in history, we’ve created.  This Government  is effervescing  with new ideas and opinions with practical and pragmatic approach to problem solving. A simple reason for this approach of ‘ours’ is our deep rooted connect with the soil – which was missing in the ‘air-conditioned office decisions’ taken in the former few Government s. Possibly that is why – every policy or framework decision we take under the able leadership of our “Ironchested Prime Minister – Shri Narendra Ji Modi”, it automatically transcends into a mass movement, a revolution and a huge success.

This maiden budget presented by our Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman Ji is unique in many senses.  She is India’s first ‘full-time woman Finance Minister’ to have presented this budget. While Smt. Indra Gandhi Ji did also hold this post for a brief period (in 1970-71), she held this Ministry only as an additional charge while being the Prime Minister of India.  So I take this opportunity to congratulate Nirmala Sitharaman Ji for this feat; and hope you continue illuminating unchartered paths for billions of ‘better halved forces’ of this country; who until the last few decades were limited only to the vestibules of their households. While you presented your first Union Budget –‘Amul the milk brand known for its catchy adverts’ paid a memorable tribute to you by calling you ‘Revolution-naari’ in it’s graphical poster.

When our former Finance Minister Shri Piyush Goyal Ji presented the Interim Budget in February this year, it was termed as ‘a pre-election, populist budget’ by many. There was a widespread speculation, even belief – in the adversarial coterie that it is a ‘time-being’ thing and the nation will be laden with huge impositions post Lok Sabha polls.  I am glad to share ‘today’, that our Government presented a well-balanced Union Budget aimed at boosting infrastructure and foreign investment.  When our economy is showing signs of slowdown; this budget will lead to investment, growth and economic development leading to the welfare of the farmers, the downtrodden and  the poor and also the middle class of the country.  Taking a pragmatic approach, we announced no changes in personal income tax rates however only levied some additional surcharge on the super-rich.  We sought to spur growth with reduction in corporate tax, sops to housing sector, startups and electric vehicles.  Now the digital payments will be cheaper, we will launch an ATM-like one Nation One Card for pan-India travel and a new model rental laws will be unveiled to boost affordable housing.

Our Finance Minister – while presenting the Budget, asserted that women play a significant role in improving the financial status of rural India.  Quoting Swami Vivekananda, she said that “Naari Tu Narayani is the country’s tradition”, adding that there are no chances of welfare in the world until the “condition of women is improved.”  She also made several announcements catering to women, so as to empower women financially; one woman in every self-help group will be made eligible for a loan of Rs. 1 lakh under the MUDRA scheme.  She proposed to expand the women self help groups (SHGs) interest subvention programme to all districts, and said, “For every verified woman SHG member, having a Jan Dhan Bank account, an overdraft of Rs. 5,000 will be allowed.

The Union Budget envisages a total outlay of Rs. 27,86,349 crores. Out of this, Rs. 4,31,010.79 crore has been earmarked as an allocation towards our Defence forces – those who sacrifice their family and their life safeguarding us and our territory. This accounts for 15.47% of the total Central Government  expenditure for the year 2019-20.  However, ‘Sir’ there are factions who believe that the Capital Allocation for our defense forces is not adequate to modernize the armed forces.  I must bring it to their notice and on record – that Defence forces are our national priority and the allocations made in the Union Budget is an increase of 6.87% over revised estimates of Rs. 2.98 lakh crore given in 2018-19.  Also our Government  has exempted the import of defence equipment not manufactured in India from basic customs duty.

We as a country manage the fourth largest railway network in the world.  Railways was always a subject of the Union Government and the private partnership was barely limited to catering and housekeeping to a certain degree.  With this budget proposal – soon we will be able to travel in trains that are manufactured with private sector world-class technology! With a strong emphasis on need for private investment in Indian Railways, our Finance Minister spoke of unleashing the PPP (Public-Private Partnership) for faster development of railway infrastructure including rolling stock. We are working very hard on our Dedicated Freight Corridors which will decongest our railway network for faster movement of trains.  Also, Special Purpose Vehicles (SPVs) will be encouraged for the suburban railway network development.  This will go a long way in easing the difficulties faced by several millions of daily commuters in Mumbai and its suburban train routes.  Private sector investment in Indian Railways was a long felt need. I am happy to note that it was registered in this budget and a Rs. 50 lakh crore investment target till 2030 is set.  Indian Railways passengers can look forward to faster, more punctual and most importantly safer trains with Railway Budget 2019 that is focused on safety and modernization of railway infrastructure.  Indian Railways is also chalking out an ambitious plan to eliminate all unmanned level crossings in the coming years, with an eye on safety.

India has a large network of water bodies in the form of rivers, lakes, cannels and backwaters. These long waterways can provide a sustainable and economic mode of transport across the country which is un-harnessed (to a greater degree) till now as compared to other countries in the world.  I am pleased to note that our Finance Minister did also mention in her budget speech about the need for promoting inland waterways.  This will help in reducing pressure on Indian Railways and also the roadways to a greater extent, particularly in the coastal cities like Mumbai and those on the Ganges basin.

Agrarian agony is nothing new to this country.  Budget after budget, our farmers keep looking towards our Government for a respectable reception.  I am glad ‘the budget presented by our Finance Minster did adequately need the twin objectives of growth and inclusiveness’. This budget has been presented with a 10-year vision in mind.  This budget is for a New India and has a roadmap to transform the agriculture sector of our country.

When the agenda of doubling of farmers’ income is being pursued, a fresh slew of measures through this Budget will only firm up the prospects of agriculture and rural development sectors.  The crux of this Budget is ‘sustainability’ in every aspect, be it agriculture practices or economic viability.  Announcement of formation of 10,000 new FPOs over the next five years is a step towards the same.  With this, the economies of scale can be harnessed to achieve the goal of doubling farmer’s income by reduction in input costs and assuring better price realizations by the farmers for their output.

Through the ‘Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana’ our Government  will give confidence ot those who are in fisheries sector, to enhance their income with better fisheries management, infrastructure creation, increasing production and productivity, improved post-harvest management and bringing economic viability of the sector.  As the Government  want to extend the parameters of ease-of-doing business and ease-of-living to the rural areas too, the emphasis of ‘Goan, Garib and Kisan’ will see the uplift of rural lives of farmers and the poor, equally.  The Government  has shown that every person having potential to bring economic revolution will be given an equal opportunity.

Under Prahan Mantri Gram Sadak Yojana, a road network of 1.25 lakh km will bring more villages to rural markets.  Enhancing the prospects of agripreneurs, the ASPIRE scheme will create 50,000 skilled rural entrepreneurs, especially in the rural agriculture sector.  To expand the income sources of our farmers, there is a proposal to enable them to take up power generation activities on their field to transform the Annadata to an Urjadata.  In the dairy sector, cooperatives will be encouraged to create infrastructure for cattle field management, milk production, processing and marketing.  For relieving farmers from uncertain prospects, the States will be urged in implement e-NAM mechanism for better operations under the APMC Act.  Going back to the basics, our Finance Minister rightly said, ‘It is the need of the hour, particularly when the issues of climate change and depleting natural resources are engulfing the sector’.  The concept of zero-budget farming, which some farmers have exemplarily proved to be viable, will boost the confidence of our farmers.  With conventional means, the farmers will be able to enhance their income levels by keeping the input costs under control.  The goal of “Har Ghar Jal” by 2024 shows the sensitivity of our Government to the issue of water availability and its scarcity, equally.  Striking a balance between the demand and supply of clean water, we can see a robust infrastructure being created for tackling ground-water recharge, rain water harvesting, etc. Now I would like Hon’ble speaker Sir to draw the attention towards the condition of declining Healthcare in this country.  India’s spend on the public health and care is estimated only at about 1.4 percent its GDP. This is a thoroughly discouraging figure when compared to what the other BRICS countries are spending.  Even smaller countries like Sri-Lanka, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Bangladesh spend more on their healthcare systems. It is no less than irony that we spend close to 2.5% of our GDP on Defence and for military purposes however just spend 1.4% on our healthcare.  Where in entities like that on IMA wants our GDP spend to stand at 5% - our national health policy commits to spending just 2.5% of it’s GDP – far too low.  Although our Finance Minister presented a well-balanced budget last Friday, I am a little disappointed that there was hardly any mention of healthcare in her maiden budget speech.  It just had a passing reference to the sector citing ‘a healthy society would remain an area of attention for the Government  attributing to factors like Ayushman Bharat and well-nourished children and women.’ Allocation to the health sector has jumped 15.4% to Rs. 62,659.12 crore for FY20, compared to previous year’s revised budget.  Unlike last time, when allocation for the National Rural Health Mission (NRHM) fell, this year, it was increased to Rs. 27,039 crores.  The 7.11% raise however – I believe, may not be enough to better rural health infrastructure.  The Government ’s own economic survey said rural health infra needs urgent attention. 60% of primary health centres (PHCs) in India have only one doctor while about 5% have none, and only 20% of existing PHCs fulfill Indian Public Health Standards norms, according to the Survey tabled July 4. There is an acute shortage of Human resource in these peripheral health institutions, the Survey added. Allocation for the National Urban Health Mission has gone up to Rs. 950 crore from Rs. 875 crore previously.  The fact that tertiary care programmes have been at the centre stage of policy making was also reflected in this year’s budget.  The allocation to these programmes saw an increase of 60% from the previous year’s revised estimates.  This is the highest increase among all component of the health sector’s budget. In a way, it confirms that while it is primary care which needs the utmost attention, tertiary care gets the most.

One of the important components where the allocation has diminished is upgrade of district hospitals to medical colleges.  Against the revised estimates of last year, a reduction to the tune of 36% has happened, with the component being allocated Rs, 2,000 crore this year. This is significant because the Government recently announced it would convert another 75 district colleges to medical colleges and hospitals. The allocation to ‘Upgradation/Strengthening of Nursing Services (Auxiliary Nurse Midwives (ANMS)/General Nurse Midwives (GNMs)’ has also gone down from Rs. 66 crore (2018-19 BE) to Rs. 64 crore (2019-20 RE). Another important department in the health sector is the Department of Health Research.  Its allocation has gone up to Rs. 1,900 crore (2019-20 BE), an increase of 9% as compared to last year’s revised estimates.

We are a home to almost 18% of the world population with the surface area share of just 2%. (of the world).  It being a developing economy, increased urbanization, rapid deforestation, little or no check on pollution levels, it’s geographical position (making it more prone to tropical diseases) coupled with equally dense population; it is but natural, that the health condition of this country could not be the best.  Rising cost of health and care services and shortage of enough doctors and medical centres makes the problem all the more gruesome.  So although ‘sustainability’ has largely remained at the center-stage of this Budget; with the ever – falling state of healthcare of our country we are way far from being a satisfactorily competent health & care nation.

Summarizing I must say that except for the healthcare – the budget presented by the Hon’ble Finance Minister last Friday, was indeed a citizen friendly, development friendly and future oriented budget – as described by our Prime Minister Shri Narendra Ji Modi and perfectly encapsulates his vision of New India. So I request the Government  to look into the health care issues and make necessary budget allocation so that the nation becomes a healthy state.

         

*श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर):मै वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एनडीए 2 सरकार के गठन के इतने कम समय के भीतर हमें उम्मीदों से बहुत ज्यादा बढ़कर एक बड़ा ही जनकल्याणकारी और देशहितकारी बजट प्रदान किया है  । इस बजट में देश की ग्रामीण आबादी,कृषि, बुनियादी संरचना और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के कार्यों पर न केवल यथोचित ध्यान दिया गया है बल्कि अगले पांच साल में देश को पांच खरब डालर की अर्थवयवस्था बनाने का जो संकल्प प्रदर्शित किया गया है वह बेहद सराहनीय है  । हमारा देश इस साल के अंत तक तीन खरब डॉलर की अर्थव्यस्था बन जायेगा, इससे हम देशवासियों को बहुत खुशी मिल रही है  ।

 इस बजट में वर्ष 2022 तक सबके लिए घर बनाने का जो संकल्प प्रदर्शित किया गया है ,वह देश के लिए बड़ी खुशी की बात है । इस बाबत देश में अगले तीन साल के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत करीब दो करोड़ आवास निर्मित किये जाएंगे  । इसमें खुशी की बात यह है कि इन घरो में बिजली, शौचालय और गैस चूल्हा ये सभी उपलब्ध होंगे  । इस कार्य के अलावा नए बजट में अगले पांच साल के भीतर अस्सी हजार करोड़ रुपये की लागत से जो देश के सवा लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़को का जो पुनरूद्धार होगा, उससे कार्यों से देश के ग्रामीण इलाकों में काफी रोजगार मिलेगा । इस देश को अभी ज्यादा से ज्यादा रोजगार की जरूरत है और मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस नए बजट से देश के रोजगार में भी काफी बढ़ोत्तरी होगी  । इस बजट में देश की अर्थवयस्था के एक बड़े क्षेत्र हाउसिंग के लिए उठाये गए कदम भी बेहद सराहनीय है  । 45 लाख तक की कीमत वाले घर के बैंक लोन पर जो डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर राहत दी गयी है उससे नये घर के खरीददारों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इससे देश में एक बार फिर से नयी हाउसिंग क्रांति का आगाज होगा  ।

इस बजट में देश में हर तरह की जो कनेक्टिविटी स्थापित करने की बात कही गयी है, वह काफी तारीफ के काबिल है  । रेलमार्ग, सड़कमार्ग, जलमार्ग , वायुमार्ग माल परिवहन के अलावा देश में सागर माला और भारत माला योजनाए देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगी मुझे ऐसी उम्मीद है  । मैं मोदी सरकार को इस बात के लिए बार बार बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने देश में महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा  । दूसरा इस बजट से मुझे रोजगार के भी बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है  ।

तीसरा महोदय इस सरकार ने इ. गवर्नेस के जरिये और आधार कार्ड के इस्तेमाल के जरिये भ्रष्टाचार को रोकने की भी पूरी पूरी कोशिश की है  । परन्तु मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें योजनाओ के क्रियान्यवन करने वाली सभी एजेंसियों और इसमें कार्यरत नौकरशाही को बेहद चाक चौबंद और जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा मुस्तैद और संवेदनशील भी बनाना होगा  । इस देश में जो जनसेवक है ,वह जनता के सेवक के तौर पर नहीं बल्कि उनपर एक अहसानदाता के तौर पर कार्य करते हैं  । एक जनप्रतिनिधि हर समय और चौबीसो घंटे इनके कार्य की निगरानी नहीं कर सकता  । हमें नौकशाही को वास्तव में जनसेवक बनाना पड़ेगा तभी सरकार की सभी योजनाएं जनता के पास सीधे सीधे और बिना किसी लीकेज के पहुंच पाएगी  ।

मुझे इस बात की बेहद खुशी है की मछली पालन का क्षेत्र हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है  । सरकार ने जिस तरह से पशुपालन , डेयरी और मत्स्य को मिलाकर एक अलग मंत्रालय गठित किया है और इस बजट में जिस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए इसकी एक नयी प्रबंधन संरचना स्थापित करने की पहल की है, वह मुझे बेहद पसंद है  ।मैं मछुआरे समुदाय सेआता हूँ  । मुझे मालूम हैमछुआरे समुदाय कीमूलभूत समस्याएं क्या हैं   । इस योजना का मछुआरे समुदाय को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले इसके लिए योजना के क्रियान्यवन के लिए एजेन्सियों और अधिकारियों का न केवल ईमानदार और संवेनशील होना जरूरी है,बल्कि मछुआरे समुदाय को उनके हक के बारे सही जनकारी, प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाना भी बेहद जरूरी है । मेरा सुझाव है की मत्स्य योजना के तहत बैंको और सहकारी संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता हर तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो  । देश भर में मछली के उत्पादन, संरक्षण और इसके साथ-साथ इसके परिवहन,शीतभंडारण और विपणन की गतिविधि को हर तरह के जोखिम और असुरक्षा से मुक्त किया जाए  । मेरी दूसरी मांग ये है की देश के करोड़ों मछुआरे समुदाय के लिए एक नयी बेहतर बीमा योजना भी लायी जाये  । मेरी तीसरी मांग है कि अन्य कृषि उत्पाद खासकर दूध उत्पादों की ही तरह मत्स्य उत्पादों की भी घरेलू और विदेशी खपत बढ़ाने के लिए स्मार्ट मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाये  । मेरा एक सुझाव यह भी है की मत्स्य उत्पादो के प्रसंस्करण लिए भी एक नयी योजना लायी जाये   ।

इस बजट में देश के आदिवासी और जंगली इलाको में बांस और साखू यानी बेम्बू और टिम्बर उत्पादन बढ़ाने की बात का मै स्वागत करता है  । मोदी सरकार की यह मंशा सही है कि देश का किसान एक अन्नदाता ही नहीं एक ऊर्जादाता भी बन सकता है  । इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ  । बांस हमारे लिए ग्रीन गोल्ड है और साखू एक स्थायी किस्म की इमारती लकड़ी है  । सरकार से मेरा अनुरोध है की इन दोनों पौधों का देश के सभी आदिवासी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोपण किया जाये और इन्हे हर तरह की सहायता, देख-रेख और वहां पूरी तरह से वन विभाग की निगरानी सुनिश्चित की जाए  ।

सरकार से मेरा यह अनुरोध है की इन दोनों योजनाओं के लिए सरकार अपने एस्पायर योजना के तहत जिस मे ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने का कौशल विकसित किया जाता है ,उसके दायरे में अधिक से अधिक मछुआरे समुदाय को भी लाया जाए और इसमें अधिक से अधिक आदिवासी भाईओं को भी सम्मिलित किया जाए  । अब मैं आदिवासी विकास के लिए इस बजट में किये गए प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगा  । मुझे इस बात की ख़ुशी है कि इस बजट में आदिवासी विका स के लिए करीब 6815 करोड़ रूपएका प्रावधान किया गया है, जो गत वित्त वर्ष के6000 करोड़ रूपए के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है  । हालांकि आदिवासी बच्चों कीशिक्षा परइस साल दिया गया बजट पिछले साल के 1953 करोड़ केही आस-पास है । मैंचाहता हूँ किमोदी सरकार देश केआदिवासी बच्चों कीशिक्षा औरकौशल विकास कोसर्वोच्च प्राथमिकता दे । हमारा मानना है कि देश केसभी आदिवासी समुदाय  को नौकरियों में आरक्षण काएक बराबर फायदा नहीं मिल पाता है  । इसकी वजह येहै किदेश कीसभी आदिवासी जनजातियां एकबराबर शिक्षित नहीं होपा रही हैं   । देशमें विद्यमान इसविसंगति काजल्द सेजल्द निराकरण किया जाए   । हमारे देशमें जनजाति समुदाय कीआबादी वैसे तोहर जगह है,परंतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखण्ड औरअसम में इससमुदाय कीआबादी सर्वाधिक है  । मेरा इनसभी आदिवासी बहुल राज्य सरकारों सेअनुरोध हैकि वेकेंद्र सरकार केसाथ कंधे सेकंधा मिलाकर देश केआदिवासी भाईयों केसमंवित औरत्वरित विकास कामार्ग सुनिश्चित करें   ।

 

*श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): मै माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है ।

बजट में मत्स्यपालन और मछुआरा समुदायों को कृषि में शामिल किया गया है जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका मै स्वागत करता हूँ मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत आने वाले मीरा भायंदर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भयंदर जिले के उत्तन पटन और उत्तन भटोडी में मत्स्यपालन विभाग द्वारा मत्स्यन हेतु जेट्टी के निर्माण हेतु सरकार द्वारा 44 करोड रू, मंजूर किए थे लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा देरी की वजह से उक्त राशि वापस हो गई एवं फिर से मत्स्यपालन विभाग द्वारा इस काम के लिए 27 जून 2019 को नाबार्ड से 47 करोड़ रू की मांग की है जिसे जल्द मंजूर करने की कृपा करें ।

बजट में रोजाना 135 कि.मी. सड़क बनाने का लक्ष्य है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत सड़क निर्माण प्राधिकरण (एम, एम.आर.डी.ए) की तरफ से बनने वाले गायमुख-भिवंडी कोस्टल रोड के महत्वपूर्ण प्रकल्प जिसमें 10 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के कारण इसकी लागत 400 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रू. तक पहुंच चुकी है। मै माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रकल्प के लिए जल्दी निधि उपलब्ध कराकर काम जल्दी शुरू कराने की कृपा करें ।

बजट में रेलवे में पी.पी.पी. मॉडल रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण प्रोगाम लॉन्च होने की बात बतायी गई है । मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठाणे रेलवे स्टेशन जो कि एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जहां से पहली ट्रेन दिनांक 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी जिसे लगभग 164 साल बीत चुके है । इस स्टेशन से करीब 7-8 लाख प्रतिदिन यात्री आवागमन करते है एवं मध्य रेलवे के अंतर्गत मुंबई के बाद ठाणे स्टेशन से सरकार को प्रतिदिन 50 लाख रू. की आमदनी होती है मै माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हं कि ठाणे रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन का दर्जा दिया जाए एवं यहां यात्रियों के लिए ओर भी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए । साथ ही ठाणे रेलवे स्टेशन पर बनाई गई पुरानी ईमारत जो कि काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और कभी भी गिर सकती है,के संबंध में  मैं  आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जर्जर ईमारत की जगह एक नई सुसज्जित ईमारत का निर्माण कराने की कृपा करें ।

मै माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र ठाणे के अन्तर्गत आने वाले मध्य रेलवे पर 2 किमी लंबे ऐरोली-कलवा लिंक के काम की तरफ.दिलाना चाहता हूं जिसके भूमिपूजन का काम दिनांक 10 दिसम्बर 2016 को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा हो चुका है लेकिन3 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक दूसरे चरण के काम की शुरूआत नही हुई है मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी शुरू करने की कृपा करें । साथ ही ठाणे तथा मुंलुंड के बीच मेंटल अस्पताल की जगह पर प्रस्तावित नया ठाणे स्टेशन बनाने को मंजूरी मिल चुकी है और उसकी लागत राशि भी जमा हो चुकी है उसके काम को भी जल्दी पूरा करने की मांग मैं रेल मंत्री जी से करता हूं ।

मै माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि वो मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे नवी मुंबई (सेंट्रल और हार्बर) एवं मीरा रोड एवं भायंदर (वेस्टर्न रेलवे) से जुड़ी रेल परियोजनाओं पर ध्यान देते हए ज्यादा से ज्यादा 15 डिब्बों वाली लोकल सेवा शुरू करने एवं लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का ठहराव भायंदर स्टेशन पर देने की कृपा करें ।

सरकार ने बजट में पी.पी.पी. मॉडल में मेट्रो रेल की परियोजना को शामिल कर 300 किलोमीटर के नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसका मै स्वागत करता हूँ साथ ही मैं सरकार से अपने संसदीय क्षेत्र ठाणे में मेट्रो ट्रेन की सेवा जल्दी से जल्दी शुरू करने की मांग करता हूँ । हांलाकि केन्द्र सरकार ने इस दिशा में पहल करते हए घाटकोपर से कासारवडवली (ठाणे) के लिए मेट्रो प्रस्तावित भी की है तथा इसके लिए ठाणे महानगरपालिका ने कारशेड के लिए जगह भी आरक्षित की हुई है । गायमुख-शिवाजी चौक मेट्रो का डी.पी.आर एम.एम.आर.डी.ए. द्वारा महाराष्ट्र सरकार को भेजा है लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया गया है । मै माननीय शहरी विकास मंत्री से मांग करता हूं कि कृपया कर मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे में बढ़ती जनसंख्या एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वहां जल्द से जल्द मेट्रो सेवा शुरू कराने की कृपा करें ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र ठाणे में अंतर्देशीय जल परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग-53 के प्रस्ताव को अनुमोदन देने एवं निधि उपलब्ध कराने की मांग लगातार कई वषों से सरकार से कर रहा हूँ । मैं इसके लिए तत्कालीन शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं वर्तमान मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया, माननीय शिपिंग मंत्री का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ  कि उन्होंने इसके लिए जल्दी ही निधि उपलब्ध कराने की बात की है । मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए ।

मै सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत आने वाले नवी मुंबई में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम एवं मीराभायंदर में जल्द से जल्द पासपोर्ट कार्यालय बनवाने का कार्य शुरू करवाएं । अंत में, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बजट में महाराष्ट्र राज्य में रेलवे के विकास के लिए जो भी घोषणाएं होती है या फिर कोई निधि दी जाती है उसका काम कम से कम 1 वर्ष में शुरू होना चाहिए,ताकि समय से हर परियोजना पूरी हो सके ।

मै इस बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए उन्हे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

 

*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Thank you very much for giving me the opportunity to present my views on the 2019 Union Budget.  It is with deepest regret that the budget having set of announcements of this Government  a way forward of the people of the country.  The budget reflects complete disregard for the genuine concerns, hopes and aspirations of the people of our country who have given a fresh mandate to this Government .  But the Government  has offering disappointment to the mandate of the people of India that the Government has received.

       In the history of the country this is the first budget where allocations are not mentioned.  There was no indication of comprehensive or a roadmap to get that vision.  Our economy was not even considered and mentioned in the budget speech and GDP growth rate.

       The economic survey projected 7% GDP growth in the upcoming fiscal year, the growth rate did not pick up 7.5%, how the PM will  achieve the  target of $5 trillion economy by the end of 2024-25.  Our current growth rate is 205 points lower than what is projected. The GDP of a country will grow, if the contribution is on the basis of investment, manufacturing, consumption and exports.

       Our manufacturing and services sectors are hit by 68% from the previous year.  So, where does the Government  expect the investment comes from.  The Government  must concentrate and improve consumption so the people will buy the product we make. Otherwise it is waste to invest and make something the people cannot buy.  According to the auto market the sale declined by 20.6% and two wheeler by 17.3% in the year 2019.

       Now the decline indicates the union budget has neither shown nor provided a roadmap on how it will turn around.  No relief has given on direct taxation in the budget.  There is an additional income tax deduction limit of 1.5 lakh but the imported house building materials are on the higher tax. The cost of cultivation has gone up but, earnings have fallen every year, there is no provision in the budget. The Fasal Bima Yojana has fallen from 58 million farmers to 55 million farmers.

       There is no budget provision for fisherman in my Constituency Tirunelveli, Periyathalai Georgiapuram, Kooduthalai, Kooddapanai, Uvari. Koothankuli, Thomaiyarpuram, Indinthakari, Panjal and Perumanal Koottapuli are the 10 villages where about 50,000 people’s main activity is fishing and they are using the country boat traditionally.  To avoid the fisherman conflict, the Government  should set up a Coast Guard Police at the coastal area of Tirunelveli. The Government  announced a separate Ministry as promised it in its 2014 manifesto, but now, they have given just a department.

       The source of livelihood for nearly 4 million fishermen is questionable. Most of the fishing communities are vulnerable groups.  To put graoyn in the seashore to avoid soil erosion.  They live below the poverty line, a separate Ministry could have solved their daily problems. Unemployed youth in urban areas are increased rapidly, there are no successful schemes for the youth employment.

 

श्री भगवंत खुबा (बीदर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे सत्रहवीं लोकसभा केपहले सत्र केसत्रहवें दिन बोलने कामौका दिया है,मैं इसके लिए आपको हृदय सेधन्यवाद देता हूं । मैं जिनके नेतृत्व में दूसरी बार चुनकर आया हूं,उन्हें भीधन्यवाद देता हूं और मैं राष्ट्र कल्याण केबारे में सोचने वाले परम आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जीको भीहृदय सेधन्यवाद देता हूं । मैं अपने क्षेत्र केसाढ़े 175 लाख मतदाता बंधुओं कोभी धन्यवाद देता हूं,जिन्होंने मुझे यहां बोलने कामौका दिया है ।

सभापति महोदय, 20 मईवर्ष 2014 में सेन्ट्रल हॉल कामोदी जीका भाषण आजभी मेरे कानों में गूंज रहा है । मोदी जीने कहा थाकि मेरी सरकार किसानों कोसमर्पित है,मेरी सरकार महिलाओं कोसमर्पित है,मेरी सरकार गरीबों कोसमर्पित हैं,मेरी सरकार दीन-दलित औरपिछड़ो कोसमर्पित है । उसी दिशा में वित्त मंत्री जीने बजट पेश किया है । यहबहुत हीदूरदृष्टिकोण, क्रांतिकारी औरमोदी जीकी भावनाओं कोलेकर जोलक्ष्य है,उसी केआधार परबजट पेश किया गया है । इसके लिए मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीऔर राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जीको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

       सभापति महोदय, इसबजट केअन्दर विश्व गुरु बश्वेश्वरा जीका जिक्र किया है । 12वीं शताब्दी में विश्व गुरु बश्वेश्वरा जीसामाजिक, शैक्षिणक औरआर्थिक क्रांति केदृष्टिकोण सेबहुत बड़ी क्रांति लेकर आए । बसवेश्वर जीके ‘कायकवे कैलाशा,’ ‘कायक’ और ‘दासोहा’ तत्वों केऊपर मोदी जीकी सरकार चलरही है । 12वीं शताब्दी में कायकि केनाम परकर्मयोगी कोबहुत गौरव मिलता था,उसी कारण से 12वीं शताब्दी में उनके राज्य में देने वाले थे,लेकिन कोई मांगने वाला नहीं था । उसे ‘कल्याण राज्य’ कहते थे । वित्त मंत्री जीने पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनने कालक्ष्य रखा है । मुझे विश्वास हैकि आने वाले पांच सालों केअंदर निश्चित रूप सेहम पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी तकपहुंच पाएंगे, क्योंकि 2014 में हमारी इकोनोमी 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी,पांच साल केभीतर वर्ष 2019 तकतीन ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी तकपहुंच पाए तोनिश्चित रूप सेआने वाले पांच सालों केअंदर पांच ट्रिलियन डॉलर कीइकोनोमी तकहम पहुंच पाएंगे । जबमोदी जीहैं तोमुमकिन है । मोदी जीको इसदेश की 130 करोड़ जनता केऊपर भरोसा है, 130 करोड़ जनता केसामर्थ्य केऊपर भरोसा है । देश की 130 करोड़ जनता केकर्म केऊपर औरइच्छा शक्ति केऊपर भरोसा होने केनाते निश्चित रूप सेआने वाले पांच सालों में भारत कीइकोनोमी पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी होगी, मैं यहविश्वास जताता हूं ।

16वीं लोक सभा में औरअभी 17वीं लोक सभा में विपक्ष कीबेंचेज सेहमें सुनने कोमिलता हैकि मोदी जीने 2014 केचुनाव में सपनों कोबेचा थाऔर अभी सुनने में आरहा हैकि करनी औरकथनी में फर्क है । यहभी सुनने में आरहा हैकि मोदी जीबहुत बढ़िया ढंग सेमार्केटिंग करते हैं । मैं विपक्ष केलोगों कोबोलना चाहता हूं किमोदी जीने सपने बेचा नहीं है,मोदी जीने लोगों कोसपने दिखाए औरउन सपनों कोपांच साल में साकार किया है । देश कीजनता कोसपने दिखाने केलिए भी 56 इंच कीछाती चाहिए । वह 56 इंच कीछाती सिर्फ औरसिर्फ हमारे नेता नरेन्द्र भाई मोदी जीकी है । जितना मोदी जीकी सरकार नेबोला है,उससे भीज्यादा हमने पांच साल केअंदर करके दिखाया है । इसके कारण, मैं देश कातो नहीं बोलूंगा, मैं अपने क्षेत्र केबारे में बोलूंगा किजहां यूपीए-2 केअंदर मेरे क्षेत्र में केवल 40 हजार शौचालय बने थे । पिछले पांच साल केअंदर मेरे लोक सभा क्षेत्र बीदर केअंदर करीब दोलाख 40 हजार शौचालय बनचुके हैं । इसके अलावा,  गरीब महिलाओं केलिए जोमुफ्त में गैस दीजाती है,मेरे संसदीय क्षेत्र बीदर केअंदर एकलाख 85 हजार गरीब महिलाओं कोगैस मिल चुकी है । इसके साथ ही,मेरे लोक सभा क्षेत्र बीदर केअंदर मुद्रा योजना केतहत एकलाख 25 हजार युवा औरयुवतियों कोकरीब 458 करोड़ रुपये कामुद्रा लोन मिल चुका है । ‘आयुष्मान भारत’ केअंदर करीब दोलाख 35 हजार गरीबों केलिए हमने कार्ड बांटे हैं औरआज तककरीब  25 हजार लोग उसका लाभ लेचुके हैं । इसलिए मैं विपक्ष केसदस्यों, खासकर कांग्रेस केसदस्यों कोकहना चाहता हूं किहमारी करनी औरकथनी में कोई फर्क नहीं है । हमने जितना बोला है,उससे ज्यादा करदिखाया है । यहबात आपकी समझ में आनी चाहिए । यहमैं बोलना चाहता हूं ।

       सभापति महोदय, मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है ।  मैं आपसे विनती करता हूं किमुझे उसपीड़ा सेमुक्ति दिलाइए । विपक्ष केसदस्य ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ और ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ केबारे में सदन केअंदर औरसदन केबाहर भीबहुत अफवाहें फैलाते हैं । जब ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ वर्ष 2016-17 में लागू हुई थी,तब सेलेकर वर्ष 2018-19 तक मेरा लोक सभा क्षेत्र, बीदर देश में नम्बर वनहै । केवल एनरॉलमेन्‍टमें हीनहीं बल्कि वर्ष 2018 और 2019 में एकलाख, 85 हजार किसानों नेबीमा काएनरॉलमेन्ट किया था ।…(व्यवधान) टोटल दोलाख 56 हजार किसानों नेएनरॉलमेन्ट किया था ।…(व्यवधान) सूखे केकारण मेरे क्षेत्र में इससाल 1,29,903 किसानों को 126 करोड़ रुपये तकपैसा मिल रहा है । इसके अलवा न्यूनतम समर्थन मूल्य केकेन्द्र सेहर साल उड़द,मूंग, सोयाबिन, ज्वार, इतर धान,कम सेकम उससे डेढ़ लाख किसान मेरे क्षेत्र में फायदा उठा रहे हैं । मैं सभी विपक्षी सदस्यों कोअपने क्षेत्र बीदर आने केलिए आमंत्रित करता हूं किआप वहां आइए । दोलाख किसानों कोलाभ मिल चुका है ।…(व्यवधान) आपके समक्ष किसानों कीसभा करदेता हूं । सभी विपक्ष मेरे आमंत्रण कोस्वीकार करिए, मैं आपसे यहविनती करता हूं ।…(व्यवधान)

माननीयसभापति : कृपयाआप कनक्लूडकीजिए ।

श्री भगवंत खुबा: सभापति महोदय, नएबजट में नएभारत कीबात कही गयी है,गांव केलिए रास्ता, हरघर कोनल सेपानी, हरघर केलिए बिजली, हरगरीब केलिए घर,किसानों केलिए सिंचाई कीसुविधा, ऐसे कईयोजनाओं कीबात कहीं गईहै ।

मैं एकउदाहरण देना चाहता हूं किकांग्रेस नेयहां पर 60 सालों तकराज किया है । इसके ऊपर एकउदाहरण देता हूँ कि125 वर्ष कीएक पुरानी दीवार केऊपर एकवृक्ष औरकांग्रेस कहती हैकि मैंने वहकिया, यहकिया । उस दीवार केऊपर कोई बीज बोआ नहीं, कोई पानी नहीं डाला, कोई संरक्षण नहीं, लेकिन वृक्ष्र बड़ा हुआ है । कांग्रेस देश केविकास में बाधा बनचुका था । इसलिए वर्ष 2019 में लोगों नेकांग्रेस कोनकारा है ।…(व्यवधान)

मैं कांग्रेस औरविपक्ष वालों कोअटल बिहारी वाजपेयी जीके एकवाक्य कोयाद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता ।

 

यह समझ करविपक्ष आने वाले पांच साल सकारात्मक सोच सेसहयोग करें ।…(व्यवधान)

 

श्री गिरीशचन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपनेमुझेआम बजटपर बोलनेका मौकादियाहै, इसकेलिए मैंआपकेप्रतिआभारप्रकटकरनाचाहताहूं ।बहुजनसमाजपार्टीके अध्यक्षआदरणीयबहन जी, उत्तरप्रदेशकी पूर्वमुख्यमंत्री, जिन्होंनेमुझेयहांआने कामौकादियाहै, मैंउनकाभी आभारप्रकटकरनाचाहताहूं ।देश में25 प्रतिशतअनुसूचितजातिएवं अनुसूचितजनजातिके लोगनिवासकरतेहैं, लेकिनबजट मेंउनकेलिए बहुतकम प्रावधानकियागया है । येएससीऔर एसटीकी बातकरतेहैं, उन्हेंगुमराहकरनेकी भीबात करतेहैं ।मैं आपकेमाध्यमसे कहनाचाहताहूं किउनकेलिए बजटका प्रावधानकरें, उसकीभी व्यवस्थासरकारको करनीचाहिए ।

दूसरीबार यहसरकारबनी है । पिछलीसरकारोंने इसदेश मेंपरम पूज्यबाबासाहेबअम्बेडकरके नामसे योजनाएंसंचालितकरनेका कामकियालेकिनपरम पूज्यबाबासाहेबअम्बेडकरके नामसे जोयोजनाएंचल रहीथीं, उनयोजनाओंको बंदकरनेका कामइस सरकारने कियाहै ।…(व्यवधान) सभापति जी,बाबा साहब केनाम केपुस्तकालय बंद करने काकाम किया है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपबैठ जाएं । केवलमाननीयसदस्यकी बातही रिकार्डमें जाएगी ।

…(व्यवधान)… * श्री गिरीशचन्द्र: परमपूज्यबाबासाहबअम्बेडकरनाम सेपुस्तकालयथा, उसेभी बंदकरनेका कामसरकारने कियाहै ।…(व्यवधान) महोदय, बजट में गरीब, गांव औरकिसान कीबात काजिक्र किया गया है । आजगांव कीहालत बदसे बदतर होगई है । गांव सेलोग पलायन करके शहर कीतरफ जारहे हैं । जबगांव में विकास होगा, जबगांव में बिजली कीव्यवस्था होगी, उनकी सुरक्षा कीव्यवस्था होगी, उसगांव में चिकित्सा कीव्यवस्था होगी, वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी और  रोजगार मिलेगा, तबगांव सम्पन्न होगा । सरकार नेकहा किहम गरीबों काउत्थान करने काकाम करेंगे । गरीब केउत्थान केलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नेकहा थाकि जबलोग शिक्षित बनेंगे औरशिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी देश मजबूत बनेगा । बाबा साहब नेकहा थाकि शिक्षा शेरनी कावह दूध है,जो उसे पिएगा, वहदहाड़ने काकाम करेगा । मैं सरकार सेचाहता हूं किगांव में शिक्षा केक्षेत्र में प्रोत्साहन देने काकाम करे । 

सभापति जी,सरकार नेकहा किहम शिक्षा कीतरफ अग्रसर हैं । मैं अपने क्षेत्र केबारे में बताना चाहता हूं । मेरा लोक सभा क्षेत्र नगीना है । वहां पांच राजकीय विद्यालय बने हुए लगभग दोसाल होगए हैं । राजकीय बालिका विद्यालय तहसील धामपुर में है,जिसका भवन बने लगभग ढाई साल कासमय होगया है । दूसरा अल्पसंख्यक राजकीय बालिका विद्यालय मुकरपुरी में है । तीसरा बालिका राजकीय विद्यालय ननसावली में है । एकबालिका पॉलिटेक्नीक स्कूल मुकरपुर में है,जो आजतक शुरू नहीं हुआ है । आपकी सरकार शिक्षा केक्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें तोकरने काकाम करती है,लेकिन घरातल में मेरे नगीना क्षेत्र में चार विद्यालयों कीबिल्डिंग तैयार खड़ी है,  सरकार वहां शिक्षा देने काकाम नहीं कररही है । मैं मांग करता हूं किवहां शिक्षा देने कीशुरूआत करने काआप काम करेंगे ।

       महोदय,जिस तरह सेसरकार नेकिसान कीबात कही हैकि जिस देश काकिसान मजबूत होगा, वहदेश तरक्की करेगा । हमारा देश कृषि प्रधान देश केनाम सेजाना जाता है । हमारी सरकार नेगन्ने केकिसान काभुगतान करने काकाम किया ।…(व्यवधान) हमारी सरकार नेगन्ना किसान केबकाया भुगतान परब्याज देने कीशुरूआत की । आजउत्तर प्रदेश में किसान काजो बकाया है,उसका भुगतान सरकार करने काकाम नहीं कररही है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपअपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री गिरीशचन्द्र : महोदय, यदिसरकारकिसानको मजबूतकरनाचाहतीहै, तोखेतीके जोउपकरणहैं चाहेट्रैक्टरहो,  हैंडपम्पहो यादूसरेउपकरणहों, वेसस्तेकरनेकी जरूरतहै । यदिकिसानको बिजलीमहंगीमिलेगी, तेलभी महंगामिलेगा, तोकिसानकी आयकैसेदोगुनीहो सकतीहै? अगरआप चाहतेहैं किदेश काकिसानमजबूतहो, तोइसकेलिए मैंमांगरखताहूं किखेतीको उद्योगसे जोड़देनाचाहिए ।जिस दिनआप खेतीको उद्योगका दर्जादे देंगे, उसदिन देशका किसानमजबूतहो जाएगा ।

 

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, thank you for giving me this Opportunity to speak on General Budget for the year 2019-20.

I represent Ramanathapuram parliamentary constituency of Tamil Nadu in this august House. I belong to the Indian Union Muslim League, IUML the leaders of which took active participation in the freedom struggle and were instrumental in the framing of our Indian Constitution. DMK leader ThalapathiThiru M.K. Stalin floated a secular alliance in Tamil Nadu and IUML was an ally. Under the able guidance of DMK leader Thalapathi M.K. Stalin this grand alliance achieved a spectacular victory in the recently concluded Lok Sabha elections. I wholeheartedly thank the DMK leader Thalapathi M. K. Stalin, the national leader of IUML Thiru  K.M. Kader Mohideen, the IUML parliamentary party leader Thiru P. Kunhalikutty the voters of my Ramanathapuram parliamentary constituency and the party workers of IUML for this opportunity.*        Hon. Chairperson, Sir, I have never been a Member of Legislative Assembly. I have been directly elected to Lok Sabha for the first time. Tamil Nadu is facing acute water shortage and the State Government is not taking any steps to solve this crisis. I want to know how much money has been allocated by the Central Government to solve this crisis. The Government says that Har Ghar Jal Scheme would be implemented by 2024, but that is five years away from now. What about today? People are facing difficulties now. I request the Government to take urgent steps on war footing and issue instructions to the State Government to solve this crisis.

       The Government has formulated a scheme called Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for the welfare of fishermen, but no specific proposal has been mentioned under the scheme. I want to know from the Government whether this scheme would cover fishing equipments, boats, insurance cover, health facilities for the fishermen and also GPS-fitted boats in case they lose their way during fishing. The Government should come out with specific proposals under the Scheme. I also want to know whether the housing facilities at subsidized rates would be constructed for fishermen.

       There is no provision for agriculturists and minorities in this Budget. There is no mention about scholarships, increase in scholarships for students belonging to Muslim community or increasing the allocation for minorities or setting up of camps of Aligarh Muslim University at different locations where there is a huge concentration of Muslim population.

       Post-Matric Scholarship for Minorities declined to 28.3 per cent. The National Minorities Development and Finance Corporation Fund declined to 64 per cent. The Maulana Azad Education Fund declined to 28 per cent.

There is no mention about protection of minorities. The incidents of assaults on minorities are increasing day by day. Has the Government allocated any funds or given any financial assistance for the improvement Waqf Boards? I am really disappointed.

I request the Government to allocate funds for the education of girls belonging to Muslim community by appropriation of money earmarked for Haj subsidy, which has now been withdrawn.

17.59 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair) I represent Ramanathapuram Lok Sabha constituency which has the longest coastline in Tamil Nadu and where around 200 villages consist of mainly fishermen. The fisheries sector could not find new hopes in the Union Budget 2019 despite the announcement of a new scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. While the Budget says it will address critical gaps in the value chain, including infrastructure, modernisation, traceability, production, productivity, post-harvest management and quality control, I think it can bring no substantial change in the life of fishermen. The Budget has not addressed any of their long-standing grievances. One of the major demands, that is, GST cut on fishing equipment, was totally ignored. Subsidy on kerosene and diesel also received no attention. Since fishing community is vulnerable to natural calamities including cyclones, they should be allowed to get relief from the National Disaster Relief Fund. None of their demands were met in the Budget. It is my request to also include fishermen in loan waiver scheme, just like farmers.

   

18.00 hrs        The Finance Minister mentioned in her speech about fisheries framework development, possibly under the new Department of Fisheries created recently, but again there are no details. The allocation for Blue Revolution has dropped by about 15 per cent from BE of 2018-19.

संसदीय कार्यमंत्रालयमें राज्यमंत्री तथाभारी उद्योगऔर लोकउद्यम मंत्रालयमें राज्यमंत्री (श्रीअर्जुन राममेघवाल) : माननीयअध्यक्षमहोदय, जनरलबजट परडिसकशनचल रहाहै । अगरहाउसकी सहमतिहो, यदिआप सेंसऑफ हाउसले लेंतो हमलंबेसमय तकबैठकरबजट परपूरीचर्चासमाप्तकर दें, तोबेहतररहेगा ।इसलिएहाउसको दसबजे तकके लिएबढ़ा दें । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : आपसब बताइएकितनेबजे तकके लिएहाउसको बढ़ाएं?

…(व्यवधान)

श्रीअर्जुन राममेघवाल : महोदय, दसबजे तकके लिएबढ़ा दें । …(व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालनऔर डेयरीमंत्री (श्रीगिरिराजसिंह) : महोदय, भोजनकी व्यवस्थाभी करादें । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : मंत्रीजी, मैंनेआपकोआज्ञानहींदी है ।

…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : संसदीयकार्यमंत्रीजी, आपबोलिए ।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री; कोयलामंत्री तथाखान मंत्री (श्रीप्रहलादजोशी) : सर, मैक्सिममटाइमके लिएआप हाउसका सेंसले लीजिए । अगरआप हाउसदस बजेतक केलिए बढ़ाएं, तबभी प्रॉब्लमनहींहै ।

माननीय अध्यक्ष : अभीसभा कोनौ बजेतक केलिए बढ़ादेतेहैं, उसकेबाद एक्सटेंशनपर विचारकरेंगे ।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): What about the dinner?

माननीय अध्यक्ष : संसदीयकार्यमंत्रीआपकेभोजनकी व्यवस्थाकरेंगे ।

…(व्यवधान)

SHRI K. NAVASKANI : Sir, in spite of the devastation recent years has seen due to floods and other disasters, allocations have dropped 31 per cent for infrastructure for disaster management.

       There is also reduction in fund allocation for MGNREGA.  It has actually dropped from RE of 2018-19.  This certainly needs to be increased.  The funding, to the Employment Guarantee Scheme, saw a 1.7 per cent decrease.

       The overall Budget of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, now part of the new Ministry of Jal Shakti, has seen a drop from Rs.22,357 crore in BE of 2018-19 to Rs.20,016 crore in BE of 2019-20.

 

       I would now like to talk about the UDAN Scheme.  The Government says with great pride that UDAN Scheme is successful.  My constituency Ramanathapuram is a pilgrim and tourist destination.  Lakhs of people are visiting every year.  Has the Government any plan to set up an Airport at Rameswaram so that it could be connected to Madurai, Chennai and Tuticorin under the UDAN Scheme?

       In this Budget, there is no scheme for poor.  There is no scheme for women, minorities, and middle-class people.  For whom has this Budget been prepared?  Is it for corporates alone?  I once again reiterate that this Budget is anti-poor, anti-public, anti-common man, anti-minorities, and anti-workers.  With these words, I thank you very much for giving me this opportunity.

 

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you hon. Speaker, Sir.  The Union Budget 2019-20 is a platform which would provide the nation a roadmap for the future growth and development.  In this Union Budget, there has been some attempt made in providing a medium and long-term vision to the nation.  My Party, Biju Janata Dal, my Leader, Shri Naveen Patnaik and myself, welcome this Union Budget but the point, that specific budgetary allocations not being made, raises a pertinent question on the vision turning into reality.

       In terms of Odisha, there are several justified demands that have been raised time and again by the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik.  He has specified one aspect, which is to provide more funds to a State like Odisha since we are prone to natural calamities.  Geographically, we are located in such a manner that almost every year we are bound to face natural calamity, be it recent Fani, Hudhud, Titli, Phailin or any super-cyclone, flood or drought. So all this calls for a strong measure to increase funds inflow to a State like Odisha.  It needs special attention and therefore a special focus State status.  Nothing of this measure was seen in this Budget.  In a federal lacking structure, special attention for Odisha does not augur well. 

       In terms of allocation for railway projects, while the allocation might have come in, the railway projects in Odisha are lagging, whether it is the Khurda-Bolangir line and whether it is rail connectivity to Phulbani, which is still pending since 1980 or the Haridaspur-Paradip line of my own constituency, Kendrapara. It is very unfortunate because it is getting delayed everyday. 

       Recently, the hon. Chief Minister had a review meeting and we are trying our best to sort out whatever land acquisition things are left out.  We will commission the railway lines by September this year, but we request the hon. Finance Minister and the Government that the railway lines like Koraput- Malkangiri and Koraput-Nabarangpur lines are yet to start work in the real sense.  While the State Government is providing free land and bearing 50 per cent of the construction cost, these projects being not started is extremely sad. 

       Sir, levying of additional tax on petrol and diesel is yet another step in taxing the middle class and the poor.  Instead of that, if more focus was provided to generate revenue, it would have been better.  Levying tax duty on newsprint is another step towards almost eliminating the newspaper industry altogether.  On the contrary, the Government should rather come up with special packages for the print media, be it small, be it medium, and be it large.  Though it might be a fact that the country is heading towards digitalization, we cannot deny the reality of our nation, i.e., it is still a practice in every house of India जब हमसुबह उठते हैं तोहर सुबह काम परजाने सेपहले, we read the newspaper.  So, I urge upon the Government to think about the tax that has been levied on newsprint.

       As regards States, there has not been good news. The imposition of cess and surcharges by the Central Government is going to put a dent on the potential of  the State which is not appropriate.  While this Budget while tries to paint a picture of a grand vision, lack of appropriate backing by resources and budgetary allocations in the Budget are going to be the major hindrances to the overall implementation of the Budget.  There are certain things which I want to mention here. 

माननीय अध्यक्ष:आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं ।

SHRI ANUBHAV MOHANTY : Sir, thank you.  It is for the very first time I got an opportunity of speaking on Budget in the Lok Sabha in my life.

       I wish the Union Government would have enhanced the quantum of assistance to farmers under the Pradhan Mantri Kisan Yojana at par with our KALIA Yojana in Odisha where landless labourers and sharecroppers should also have been included in its fold.  It is a request to the Government if they can include landless labourers and sharecroppers, then it will be a great thing for farmers.

       Under Mission Shakti in Odisha, 70 lakh women and seven lakh SHGs have been empowered.  The brightest example is here in the Lok Sabha.   You only mentioned her name a few days back, my hon. colleague, Shrimati Pramila Bisoyi Maa -- we call her mother – who has empowered 70 lakh women in Odisha by her hard work and by the help of the State Government. 

       Under Mamata Yojana, 40 lakh women have benefited. After its grand success, the NDA-1, came up with a National Maternity Scheme, which is almost same to that. Out of 130 crores of population in India, 50 per cent are women which is perhaps 65 crores.  We have to empower 65 crore women by bringing up such kind of schemes so that the nation grows faster and in a better way.

       We all know how important education is.  In the beginning, the Odisha Government and the Central Government together thought of making Adarsh Vidyalayas to give proper education and qualitative education to the students on whom the nation depends and who are the future of the nation.  In the beginning, the Central Government assisted with some money. There was a proposal of 314 Model Schools in 314 blocks.

       The Central Government provided funds in the beginning but all of a sudden they stopped providing funds for this. I would like to request the Central Government, through you, if they could support the State Government so that these Adarsh Vidyalayas could give proper education to students, then it would be a great thing, or else this Government should accept that education is not their priority.

       On the question of Health and hygiene, I would like to submit that to provide good health services, both the Central and the State Government of Odisha should join hands. The Government decided to set up six medical colleges in the State – four of them have already been set up and are functional, 2 are ready to be functional. But the Central Government has done the same thing like they did in the other scheme. In the first phase, they released some money and the State has been waiting a long time to get the rest of the money to have these colleges functioning in a proper way.

       On rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the Government has awarded the State of Odisha not once but twice for showing good performance. In the last ten years, under the leadership of our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, the State has completed construction of 41000 kilometres of roads. In the first place, the scheme was 100 per cent financially supported by the Central Government, now the ratio is 60:40 which is actually 50:50 because the State Government has to bear the administrative cost also. So, allocation of adequate funds under the scheme is needed to support the efforts of the State in this regard.

              Sir, the final point, with your permission, I would like to make in Odiya language.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Hon. Member, you have not given notice to speak in Odiya. No interpretation is available.

SHRI ANUBHAV MOHANTY : I have given. No translation? No problem, then I will speak in English.

       Sir, my friend Shri Anurag Singh Thakur has said something to me and he wants to listen to me and so it would be a pleasure for me to speak in English and make him understand.

माननीय अध्यक्ष : आपकृपया आपस में बातचीत नकरें । 

SHRI ANUBHAV MOHANTY : In the General Elections 2019, BJP had committed, through its election manifesto, committed to the people of Odisha they would honour Kuria as the cultural capital of India if they came. The other point was about the Rath Yatra and then the General Budget came, but till now, I am surprised to find that 17 iconic places have been identified from amongst 12 States …(Interruptions)

       Thank you.

 

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-2020 के बजट परअपना पक्ष रखने केलिए मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । मैं अपनी बात एकशायरी सेशुरू करना चाहता हूं:

“जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं ।

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा देश कांग्रेस मुक्त करना बाकी है ।”   17वीं लोक सभा कापहला पूर्ण बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, शोषित, वंचित, दलित औरमहिलाओं कोसमर्पित एकसमावेशी औरसर्वपक्षीय बजट है । यहबजट न्यू इंडिया केविचार कोस्थापित करने में मील कापत्थर साबित होगा । इससमावेशी औरजनकल्याणकारी बजट केलिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री परम् आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जीका, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीका औरहमारे युवा मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जीका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

       अध्यक्ष जी,हमारी सरकार नेसबका साथ,सबका विकास औरसबका विश्वास कोमूर्तिमान करते हुए इसबजट कीहर योजना में गांव, गरीब, किसान कोकेन्द्र बिंदु मानकर बनाया है ।गांव में निवास करने वाले हरग्रामीण, चाहे वेगरीब होने केकारण जीवन कीमूलभूत सुविधाओं सेवंचित हों,या किसान, जिनको आर्थिक समस्या होअथवा जंगलों में निवास करने वाले हमारे भाई-बहन हों,इन सभी कासर्वांगीण विकास हो,इसे ध्यान में रखते हुए इसबजट कोमाननीय वित्त मंत्री जीने बनाया है ।

अध्यक्ष जी,हमारे लिए खुशी कीबात यहहै किवर्तमान में हमने फ्रांस कोपछाड़ करछठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था काकीर्तिमान स्थापित करलिया है,जबकि पांच वर्ष पूर्व जबहमारी सरकार सत्ता में आयी थीतब हमारा देश ग्यारहवें स्थान परथा । आजादी केबाद हमारी अर्थव्यवस्था ने 2 ट्रिलियन डॉलर परपहुंचने में 55 साल लगा दिए थे । लेकिन हमारी सरकार नेकेवल पांच साल में अर्थव्यवस्था में एकट्रिलियन कीराशि जोड़ दीऔर आजहम लगभग तीन ट्रिलियन डॉलर कीअर्थव्यवस्था केकरीब पहुंच गएहैं । आने वाले पांच साल में हमारे प्रधान मंत्री जीका लक्ष्य हैकि पांच ट्रिलियन डॉलर कीहमारी अर्थव्यवस्था कोहमारा देश पार करेगा ।

       अध्यक्ष जी,भारत कीआत्मा गांवों में बसती है । हमारी सरकार जोकुछ भीकरती है,गांव, गरीब औरकिसान कोकेन्द्रबिंदु में रखकर हीकरती है । उसी कोध्यान में रखकर यहबजट बनाया गया है । हमारी सरकार नेउज्ज्वला योजना केमाध्यम सेदेश केसात करोड़ सेअधिक परिवारों कोएलपीजी कनेक्शन देने काकाम किया है । सभी गांवों में सौप्रतिशत परिवारों कोबिजली प्रदान करने केलिए वर्ष 2022 तकहमारे देश केप्रत्येक ग्रामीण परिवार कोबिजली औरस्वच्छ रसोई सुविधा मिलेगी, यहहमारी सरकार काकमिटमेंट है । हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जीका सपना हैकि वर्ष 2022 तकसबका अपना घरहो औरइस उद्देश्य कीपूर्ति केलिए प्रधान मंत्री आवास योजना केतहत सबके लिए आवास निर्धारित किया गया है । पिछले पांच सालों में 1.56 करोड़ ग्रामीण घरों कालक्ष्य प्राप्त किया गया हैऔर आने वाले समय में 1­.95 करोड़ आवास मुहैया कराने कालक्ष्य रखा है ।

       अध्यक्ष जी,आम बजट सेवैसे तोदेश काहर तबका प्रभावित होता है,किन्तु आमजनता कोबजट सेकाफी उम्मीद होती हैऔर उन्हीं उम्मीदों केप्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सरकार नेपांच लाख रुपये तककी वार्षिक आयको करमुक्त करने कीघोषणा कीहै । लोगों कोपरेशानी सेबचाने केलिए जीएसटी कानून कोउदार किया है । इनकम टैक्स अबपैन कार्ड केअलावा आधार कार्ड सेभी भरा जासकेगा ।

       अध्यक्ष जी,प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रीन टेक्नोलॉजी केइस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर कीलम्बी सड़कें बनाई जाचुकी हैं । जिससे परिवहन कीलागत में कमी आईहै । भारत माला परियोजना केतहत वर्ष 2022 तकलगभग 35 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे कानिर्माण तथा अपग्रेड किया जाएगा । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना केतीसरे चरण में 80250 करोड़ रुपये कीलागत से 1 लाख 25 हजार किलोमीटर कीसड़कों काआने वाले पांच सालों में निर्माण किया जाएगा ।

       महोदय,उड़ान स्कीम केतहत छोटे शहरों में हवाई यात्रा कीसुविधा मिलने सेसामान्य नागरिक कोभी अबहवाई यात्रा कालाभ मिल रहा है । सबके लिए यहखुशी कीबात हैकि हवाई चप्पल पहनने वाले हमारे भाई आजहवाई जहाज में यात्रा कररहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री जीका यहसपना औरकमिटमेंट था । 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौती बढ़ता हुआ जलसंकट है । समय कीमांग हैकि जिस प्रकार सेस्वच्छ भारत अभियान कोलेकर गम्भीरता दिखाई गई,उसी तरह सेपूरे देश केहर एकगांव कोजल संचयन परगम्भीरता दिखानी होगी । आजके हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री औरगुजरात केतत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जबगुजरात में मुख्य मंत्री थेतब पूरे गुजरात में ड़ेढ़ लाख सेज्यादा चेक डेम बनाए गएथे औरलाखों कीसंख्या में खेत तालावड़ी बनाई गईथीं । गुजरात केपानी केस्तर कोइससे रीचार्ज किया गया था । इसी संकल्प केसाथ हमगांधी जीकी 150वीं जयंती मनाने जारहे हैं । वर्ष 2022 में जबहम देश कीआजादी का 75वां वर्ष मनाएंगे तबकिसानों कीआय दोगुनी होगी, गरीबों केपास अपना घरहोगा, हरगरीब केघर में बिजली कनेक्शन होगा, स्वच्छ ईंधन कीसुविधा होगी, हरगरीब खुले में शौच कीमजबूरी सेमुक्त होगा, सभी गरीबों कोमेडिकल कीसुविधा मिलेगी, देश काहर गांव सड़क सेजुड़ा होगा औरगंगा कीधारा अविरल जलसे निर्मल होगी । देश काहर घरस्वच्छता सेजुड़ा हुआ होगा । उसके साथ देश काहर गांव जुड़ा हुआ होगा । मैं आत्मविश्वास केसाथ कहसकता हूं कियह बजट राष्ट्र कोसमृद्ध बनाने वाला होगा, गरीबों औरयुवाओं कोबेहतर बलमिलेगा औरमध्यम वर्गों कोप्रगतीकरण कीदिशा में रफ्तार मिलेगी । मैं अंत में एकशेर सुनाकर अपनी बात कोसमाप्त करूंगा कि-

कामयाब लोग अपने फैसले सेदुनिया कोझुका देते हैं, औरनाकामयाब लोग दुनिया सेडरकर अपना इस्तीफा देकर, अपने फैसले बदल देते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्यगण, मैंसबसेआग्रहकरूंगाकि एकघंटीके बादअपनाभाषणकन्क्लूडकर दें । मुझेयह अच्छानहींलगताहै किकिसीमाननीयसदस्यके लिएदूसरीघंटीबजानीपड़े ।अभी 40 माननीयसदस्यबोलनेके लिएहैं ।सदन मेंसबकोमौकामिलनाचाहिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :क्याआप बोलनाचाहतेहैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आपकोइजाजतदी जाएगी ।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीनओवैसी (हैदराबाद):अध्यक्षमहोदय, मैंऐसी बातकरूंगाजिससेआप खुशहो जाएंगे ।…(व्यवधान)

 

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on the Budget 2019, presented by the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharamanji.

       I am happy to say that we are lucky to have two full Budgets – the pre-election Budget and the post-election Budget within a span of five months. The first Budget – the pre-election Budget – was for gaining votes, and the second one was for punishing those people who voted for this Government. I shall come to this point later.

       First of all, I appreciate our hon. Finance Minister for successfully articulating the anti-people Budget 2019 through her excellent rhetoric skill. I am sorry to say this. With all due respect to the Finance Minister, I want to say that this Budget is only a financial statement and nothing more than that, as rightly spoken by Mr. Naidu, the hon. Member who spoke earlier.

       There is no wonder that the pre-election Budget was glittering with tall claims and promises. It was all about handouts and welfare plans for farmers, labourers, small businessmen, and people at the lowest end of the taxpayer base. But the post-election Budget presented by Shrimati Nirmala Sitharamanji made a studied silence on all these promises. It is deeply disappointing to say that apart from the sweet and hollow promises, both the Budgets are nothing but an eye-wash to cover the real burning problems of our country.

       One of the marked features of this Budget is its vagueness. There is no clear description or geographical indication of the projects to be implemented, for example, projects such as industrial corridors, dedicated freight corridors, Bharatmala, Sagarmala, Jal Marg Vikas, UDAN Scheme, tourist destinations, etc. There is no mention as to when and where these projects are going to be implemented. The selection of the projects is made by the Ministry concerned depending upon their own interest.

My second point is this. I request all the hon. Members of the august House to open their eyes and see what is the rank of India. India has been ranked at 103rd position among 119 countries on the Global Hunger Index. About 27.5 per cent of India’s population was identified as multi-dimensional poverty and about 8.6 per cent of the country’s people lived in extreme poverty according to the 2018 Global Multidimensional Poverty Index (MPI).

       According to the recent Report of UNDP, 365 million people are living in poverty in our country. I repeat, 365 million people are living in poverty in our country. At the same time, the Government is talking about 3 trillion-dollar and 5 trillion-dollar economy. These figures are also with the Government. Anybody can get these figures – the poverty index of UN – while searching on Google. They are hiding these figures from the common people. We forget that GDP is just one number that cannot even encompass everything as an economy means. A five trillion-dollar economy cannot be expected to end all our economic woes unless it is accompanied by job growth, equality of opportunity, and better health and education. 

       It is important not only to worry about achieving this short-sighted goal but also worry about how we would want the $5 trillion economy to look like. Who would be the real beneficiaries of this $5 trillion economy?  Some hon. Members also asked about it yesterday.

       When the BJP-led National Democratic Alliance, the NDA, came to power in 2014, the GDP growth rate was 7.4 per cent.  In 2015, the GDP growth rate was 8.2 per cent. However there was a dip in the GDP growth rate in 2016 and 2017.  It was 7.1 per cent in 2016 and 6.7 per cent in 2017. This decline in GDP was due to demonetization shock and the quick introduction of GST.

       Taking a cue from  past experience, it is typical of Modi Government to sell dreams to the poor.  They are only dreams.  Again, the landless farmers and agricultural workers are excluded from this Budget. Rupees ten lakh crore of corporate debts have been written off while only 10 per cent of farmers gain from loan waivers. The Government is standing with whom : farmers or corporates?

       Coming to disinvestment, it is not ‘Make in India’, it is ‘Selling India’.  They are buying MLAs from different States.  That is why, in the morning in the House, the Opposition staged a protest against  the buying MLA programme of the Ruling party. The Modi Government desires to sell our PSUs. The 235 Public Sector Undertakings that were once the commanding heights of Indian economy still account for about 20 per cent of the GDP and 15 per cent of stock market capitalisation through 50 listed firms. Please do not forget that they have helped us to withstand the threats of the latest global economic crises.

       Look at the conditions of our farmers. India is facing the worst agricultural crisis in its known history. Around four lakh farmers have committed suicide since 1995.  Declaration of Minimum Support Price for cash crops is the only way out to save the farmers from committing suicide.  But there is no clear indication in this regard in the Budget.

       I would also request the Government to constitute a Debt Relief Commission for Kerala farmers. The first UPA Government  with the support of Left parties, started the NREGA with the vision of giving 100 days of employment for everyone.  It was the largest and most ambitious social security and public work programme in the world.  In the last Budget, i.e., the pre-election Budget  of the NDA, the Government allotted Rs. 61,084 crore for MGNREGA.  After the new Government came to power, it was revised to Rs. 60,000 crore. There was a shortfall of Rs. 1,084 crore.

HON. SPEAKER: Now, Shri N.K. Premachandran.

ADV. A.M. ARIF : Sir, I am concluding within two minutes. I am a new Member.

       Sir, 100 days  guarantee work for everyone has come to 46 days only. The wages and allotment of works need to be increased.

       I am sorry to say that Kerala’s traditional sectors are being ignored by this Government.  Coir workers, cashew workers, fishermen, bamboo workers, rubber planters are all away from this Budget.  There are no new schemes for them.  The Kerala Government sought the help from the Central Government on fixing the minimum price of Rs. 200 for rubber.  But what was done by this Government on this crisis?

       The long pending demand of Kerala is the establishment of AIIMS in the State.  The State Government had already acquired the required land for this project but this Budget has turned its back to the Keralite’s dream.  There is no specific allocation for the improvement and development of the National Institute of Virology at Alappuzha in my Constituency, which is very important considering the viral diseases like Nipah, which has been reported two times.

HON. SPEAKER: Now, Shri N.K. Premachandran.

ADV. A.M. ARIF : Sir,  I am just concluding.

       This Budget, where  existing allocations to the States have been reduced, is silent about many long pending demands of Kerala.  Kerala has been a historically neglected region for railway. The insufficient funds earmarked for new lanes, gauge conversion, doubling of lanes and electrification, act as a major impediment for  development of railways in the State of Kerala. The long standing demands of the State for more trains from important cities, a separate railway zone, track doubling and electrification has not been met yet.  After the departure of Intercity Express from morning, there is no train till evening. Similarly, the demand for development of Adarsh Stations at Alappuzha, Cherthala and Mararikulam has not been met.

The State of Kerala has acquired 235 acres of land for the Kozhikode factory.  Even after laying the foundation stone before six years, nothing has been done on that land. 

Therefore, the Union Budget for 2019 is an eye-wash of the Modi Government through manipulated and inflated data. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अबश्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जीका रिकॉर्ड होगा । बाकी रिकॉर्ड नहीं होगा ।

. …(Interruptions)* *SHRI G.M.SIDDESHWAR (DAVANGERE): Hon. Speaker, Sir,  for the first time a women Finance Minister has presented a full-fledged budget. I wholeheartedly welcome this as it gives a proper direction to build a New India.

       The budget has not made any populist announcements. It gives priority to create infrastructure and economic reforms. It is a realistic budget presented by hon. Finance Minister. She has wisely tried to teach how to catch fish, instead of offering fish to the hungry.  Tap water for drinking by 2024, 1.95 crore houses built under Pradhan Mantri Awas Yojana by 2022, every rural household getting electricity and cooking gas connection, 1.25 lakh kilometres of rural roads to be built in 3rd Phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and so many public welfare programmes have been announced by hon. Finance minister. As a whole, she has won the hearts and minds of women, farmers, labours, small entrepreneurs, and youths of the country.  The budget contains everything to make India a 5 trillion-dollar economy.

       I represent Davanagere Lok Sabha constituency of Karnataka, which is in the middle of the State. According to Nanjundappa Report, my constituency has more backward taluks, which are facing water scarcity and many other problems. The groundwater level has depleted as there is no water in lakes and ponds. There is no water in the borewells even at a depth of 1,000 feet. In some places water is contaminated with high fluoride and is not safe for drinking.

Even though the river Tungabhadra passes through my constituency for 70 kilometres, there is acute shortage of water.  All the lakes should be filled with water by lifting it from river Tungabhadra. It will solve the problem of water shortage and also recharge the groundwater. The coalition government in the state is surviving on ventilator. It is unable to release its share of grant to the drinking water projects. It has not even forwarded the proposals of drinking water projects to the Union government. For the people, the State Government is non-existent. Therefore, I request the Central Government to take special care for the state of Karnataka particularly backward constituencies like Davanagere.

       In the year 2017-18, the then hon. Finance Minister had announced one medical college and a hospital each for three Lok Sabha constituencies. Medical education is a distant pipedream dream for a backward constituency like ours. So, a government medical college and hospital should be set up to fill the vacuum.

       There is a long pending demand of the people of central Karnataka for a Central Agriculture University with research facilities. The required land and other basic infrastructure are available in Davanagere.Hence, I request you to consider the important demands of my Parliamentary constituency while presenting supplementary demands for grants.

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker, Sir, for affording me this opportunity to speak on the Budget for the year 2019-20.

       Millions of common people in the country were very eager and anxious for the Budget. They were having huge expectations from the Budget of the NDA-II Government.  It is because this Government has come back to power with a comfortable majority.  It is quite unfortunate to note that the Finance Minister, in her first Budget, has totally failed in fulfilling the aspirations of the people of the country who have voted this Government.

I am opposing the Budget proposals or the contents of the Budget on the following grounds. Most of the hon. Members have already spoken about the opaqueness of the Budget. The Budget of 2019-20 is insipid, opaque, and lacking transparency.  What is the Budget?  It is a Constitutional obligation on the part of the Government to present the Annual Financial Statement of the Government.  The Government is made accountable to the people of India through Parliament.  Article 112 and Article 119 are very specific.  According to Article 112 of the Constitution, it is the Annual Financial Statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the Financial Year.  Article 119 deals with the laws and regulations to be followed.  Unfortunately, in this Budget Speech, both these things are missing. 

Article 112 and Article 119 are not being complied with because the Budget does not speak about the macroeconomic factors.  If you know the macroeconomic factors, then only you will be able to understand the fiscal status of the economy of our country. What about the macroeconomic factors like fiscal deficit or revenue deficit?  What is the inflation?  What is the current account deficit?  What is the GDP of the country?  Without mentioning the growth of GDP or without having the fiscal deficit or revenue deficit or current account deficit, nothing will be known. What kind of Budget Speech is this?  You are just complying the Constitutional obligation.  Yes, I do agree.  This is a live-telecast from the Parliament. Crores and crores of people are watching us. 

The citizens of this country are having the right to know about the fiscal deficit of the country.  Hon. Arun Jaitley ji, the former Finance Minister, we are having a lot of respect for him, had made a statement outside the House: “Yes, definitely, Budget is only a policy statement.”  He said: “Yes, definitely, Budget is an Annual Financial Statement coupled with the policy.”  First you put the figures.  What is the total GDP growth?  What is the revenue earning?  What is the revenue receipt?  What is the revenue expenditure? Then, you can make the policy and give directions. Then, you can say that these are the policy initiatives by which we can address the fiscal deficit.  This is the way by which the Budget is being presented.  That is the convention of the House. 

You are merely saying that Corporate Tax has been reduced from 30 per cent to 25 per cent.  When you are extending the benefit of Corporate Tax exemption from 30 per cent to 25 per cent, which is extended upto Rs. 400 crore, the House wants to knowwhat is the revenue loss. It is being shielded. It is not disclosed in the Budget. 

Similarly, there is a hike in the prices of petrol and diesel. What is therevenue earning due to this hike?  You are taxing the super-rich.  It is okay. How much are you going to earn by taxing the super-rich?

       The Parliament has the right and the people of the country have the democratic right to know the facts and figures, the fiscal status, the fiscal condition and the state of affairs of the economy of our country.  Unfortunately, the Budget Speech does not mention anything about macro-economic terms. This means the Government wants to shield so many things from the general public of this country.  That is why, it has not been spelt out in the Budget Speech and it has been included and incorporated in the documents which have been annexed to the main Speech or the Budget Speech.

       My second point is regarding the unrealistic dream of the Finance Minister and the hon. Prime Minister, that is, becoming a five trillion-dollar economy.  Most of the Members have already said, in 2014, the size of the economy was US$ 1.8 trillion. In 2019, it was US$ 2.7 trillion.  Now, for moving from US$ 2.7 trillion to US$ three trillion, you have to have an economic growth of 11.11 per cent.  An economic growth of 11.11 per cent is required.  I do accept that for GDP growth, the domestic, geographical earnings will only be included and external borrowings and external earnings will not be included.   Even then, 11.11 per cent of economic growth is required so as to have a three trillion-dollar economy in the country in the current financial year, which means, it is impossible.  If it is possible, let the hon. Finance Minister tell us. 

What is the GDP growth rate?  During the last financial year, it was 6.8 per cent, which is the lowest in the last decade.  The highest GDP growth of 8.2 per cent was there in 2016-17.  Now it has come down to 6.8 per cent.  The Government and The Economic Survey expect that economic growth will be seven per cent.  When The Economic Surveytalks about seven per cent economic growth, how are we able to achieve the US$ three-trillion economy as well as USD five-trillion size of the economy by 2025 and US$ 10-trillion economy by 2032?  I would like to know from the hon. Finance Minister how you are going to achieve those figures. 

       Coming to the Economic Survey, it speaks about ‘blue sky thinking’ which means an uninhibited approach to achieve the goal.  If you see the fiscal deficit, it is 3.4 per cent in The Economic Survey but the Government is anticipating 3.4 per cent fiscal deficit.  How?  Rs. 6,000 crore will be achieved by means of having efficiency in the consolidation of finance.

       The overall unemployment rate is 6.1 per cent; it has not been addressed in the Budget. The allocation in the case of MGNREGA has been reduced.

       There is a very recent observation from the most famous economist in the country.  Anurag Singh Thakur ji, I would like to draw your attention that three days after the presentation of the Budget – I am seeking protection from the hon. Speaker also – it has been found that there is Rs. 2 lakh crore 'fiscal hole' in India's financial accounts.  The anomaly was first picked up by Mr. Rathin Roy, a Member of the Prime Minister's Economic Advisory Council. In the Business Standard, he has written an article that he studied both The Economic Surveyand the Budget Estimates and the Revenue Estimates for 2018-19 and it has been seen that in the Revised Estimates, the revenue earnings as per the Budget is Rs. 17.3 lakh crore in 2018-19.  As far as The Economic Survey is concerned, it is Rs. 15.6 lakh crore, that means a shortfall of Rs. 1.7 lakh crore.  There is a discrepancy in the Economic Survey as well as in the Budget.

       The Government spending was shown in the Budget at Rs. 24.6 lakh crore.  In The Economic Survey, it is only Rs. 23.1 lakh crore.  Another big amount of shortfall is also there.   This is the position. Jayati Ghosh, the famous economist of JNU has also said like this.  I am not sure whether it is correct or not; I am stating it from the Press reports.  If the observation which I have made is correct or if the Press reports are correct, there is only one way: to take back the Budget and come with a fresh Budget.

       That is the only means by which this issue can be resolved. Such a shortfall is there in the Budget.

       So, I conclude by saying that the Budget for the year 2019-20 is full of fury and sound and poems in Tamil, Sanskrit, Hindi and Urdu but it signifies nothing. Hence, I oppose the Budget proposals for the year 2019-20. Thank you.

   

श्री असादुद्दीनओवैसी (हैदराबाद): सर, बहुत-बहुतशुक्रिया । यहमेरीखुशकिस्मतीहै किआज आपइस सदर-ए-कुर्सीपर बैठेहैं ।मैं जोबात कहनेजा रहाहूं, मुझेयकीनहै किइस ऐवानमें अगरकोई नसमझेतो यक़ीननआप उसकोसमझेंगेऔर मेरीतक़रीरमुकम्मलहोनेके बादऐवानइस बातको सोचनेपर मजबूरहो जाएगाकि क्याहिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी खुशामदकी गईया एकमंसूबाबंदतरीकेसे उनकोपीछेरखा गया ।

       सर, इसबजट मेंविज़ारत-ए-अक़लियतीबहबूदके बारेमें बातकरनाचाहूंगाकि विज़ारत-ए-अक़लियतीबहबूदको जोयह बजटदियागया है, खासतौर सेअक़लियतोंके प्री-मैट्रिक, पोस्टमैट्रिकऔर मेरिट-कम-मीन्सस्कॉलरशिप्सको जोबजट दियागया है, आपजानतेहैं किमुसलमानोंकी ख़वान्दगीका तनासुबइस मुल्कमें सबसेकम है । यह68.5 पर्सेंटहै । मुल्कमें जोख़वान्दगीका तनासुबहै, वह82.14 पर्सेंटहै । आजहमारेवतन-ए-अजीजमें मुसलमानबच्चेऔर बच्चियां, तलबाऔर तालिबातका स्कूलमें एनरोलमेंट3 करोड़33 लाखहै, जोकुल मिलाकर13 फीसदीहोताहै । जबये 3 करोड़33 लाखबच्चेहायरएजुकेशनमें जातेहैं तोखुद विज़ारत-ए-फरोगेइंसानीवसायल(ए.आई.एस.एच.ई.) काडेटाहै किसिर्फ17 लाखके करीबमुसलमानबच्चेऔर बच्चियांहायरएजुकेशनमें जातेहैं ।आप देखिएकि 3 करोड़33 लाखबच्चेपहलीजमातसे बारहवींजमाततक औरहायरएजुकेशनतक आते-आतेये 17 लाखहो जातेहैं ।यह सिर्फ4.9 पर्सेंटहै । खुद2011 कासेन्ससयह कहताहै किमुसलमानोंमें जोग्रैजुएशनडिग्रीहासिलकरतेहैं, वे2.5 पर्सेंटहैं ।100 मेंसे सिर्फ7 बच्चेमैट्रिकुलेशनकी डिग्रीहासिलकरतेहैं ।16 फीसदीमुसलमानसिर्फप्राइमरीतालीमहासिलकरतेहैं ।यह कुण्‍डूकमेटीने कहाहै, जिसकीरिपोर्टसरकारके पासहै ।

       सर, मुसलमानोंकी परकैपिटाकन्ज़म्पशनफी दिन32 रुपये67 पैसेहै । मुसलमानोंकी परकैपिटाइन्कमसबसेकम है । अबइस तमामको सामनेरखकरइस बर्बादीकी दास्तानको मैंआपकेसामनेरख रहाहूं ।यह सरकारक्याकरतीहै? प्री-मैट्रिकस्कॉलरशिप्समें 49 करोड़की कमीकर दीगयी, पोस्टमैट्रिकस्कॉलरशिप्समें 5 करोड़की कमीकर दीगयी, मेरिट-कम-मीन्समें 35 करोड़कम करदिए गए । जोअक़लियतीबच्चेमुल्कसे बाहरजाकरलोन लेकरतालीमहासिलकर रहेहैं, उनकीसब्सिडीमें 15 करोड़रुपयेकम करदिए गए । मौलानाआज़ादफाउण्डेशन, जोबच्चियोंको, तालिबातको हज़रतमहल स्कॉलरशिप्सदेताहै, उसमेंआपने34 करोड़कम करदिए ।अब आपबताइएकि आपकेमंत्रीने वादाकियाथा किहम हरसाल एककरोड़मुसलमानोंको, माइनॉरिटीजको भीनहीं, स्कॉलरशिप्सदेंगे ।लेकिन, आपकेबजट मेंआपकाजो टारगेटहै, उसमेंआपने88 करोड़रुपयेकम करदिए ।35 लाख60 हजारअक़लियतीतलबाऔर तालिबातको स्कॉलरशिप्सके जोलोन्समिलतेहैं, वहभी इससाल नहींमिलेंगे ।

       सर, मेराआपकेजरिएइस हुक़ूमतसे मुतालिबायह हैकि मैंनेजो आदाद-व-शुमारपेश किएहैं, उसकीबुनियादपर मैंमुतालिबाकरताहूं किकम सेकम विज़ारत-ए-अक़लियतीबहबूदके स्कॉलरशिप्सका बजट6,000 करोड़रुपयेहोनाचाहिएक्योंकिहर सालअक़लियतोंके 85 लाखबच्चेस्कॉलरशिप्ससे महरूमहो जातेहैं ।

       सर, मैंआपकेसामनेएक औरचीज रखरहा हूं । हजसब्सिडीखत्महो गयी । आपनेकहा थाकि हजसब्सिडीके जो500 करोड़रुपयेबचेंगे, उसेमुस्लिमबच्चोंकी तालीमके लिएइस्तेमालकरेंगे ।पर, आजआपकाहज काबजट क्याहै? यहसिर्फ89 करोड़रुपयेहै । आपनेहमारे400 करोड़रुपयेखा लिए । जोहमारेनाम परइस्तेमालहोताथा, वे400 करोड़रुपयेकहांगए? आपउसे क्योंनहींदेते?

स्पीकरसर, मैंहुक़ूमतसे आपकेज़रिएमुतालिबाकरताहूं किआप ऐसीसरज़मींसे आतेहैं जहांपर इल्मकी शमारोशनकरतेहैं ।क्योंनहींआप पूरेमुल्कमें माइनॉरिटीजके लिए, अक़लियतोंके लिए500 रेसिडेंशियलस्कूल्सखोलिए, ताकियह जोतालीमीपसमान्‍दगीहै, इसकाखात्माहो सके । आप5 ट्रिलियनडॉलरकी इकोनॉमीबनानेकी बातकरतेहैं, मैंतो कहूंगाकि यह10 ट्रिलियनडॉलरकी होजाए, मगरअगर आप14 फीसदीमुसलमानोंको तालीमीतौर परमंसूबाबंदतरीकेसे पसमान्‍दारखेंगे, तोफिर वहकैसेहोगा?

       सर, मैंअपनीबात खत्मकर रहाहूं ।

       सर, आरबीआई काटारगेट हैकि प्राइऑरिटी सेक्टर लेन्डिंग में 15 फीसदी माइनॉरिटीज़ कोमिले, लेकिन आपने फिगर भीदेना बंद करदिया । आपकी फाइनैंस मिनिस्ट्री ने ‍फिगरदेना बंद करदिया । मुसलमानों कोप्राइऑरिटी सेक्टर में लेन्डिंग हीनहीं मिलती है । अक्लियतों कोमिनिस्ट्री ऑफपर्सनेल केतहत वर्ष 2015 तकहर साल यहडेटा दिया जाता थाकि कितने माइनॉरिटीज़ कोसेन्ट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिल रही है । आपने वर्ष 2015 सेउसको बंद करदिया है । आपयह क्यों कररहे हैं,आखिर इसकी वजह क्या है?

       अब आप चाबहार पोर्ट परआइए । अफगानिस्तान में तालिबान आरहा है । अमेरिका दोहा में बैठकर बात कररहा है । आपने 145 करोड़ रुपये काबजट कमकरके उसको 40-45 करोड़ रुपये करदिया । हम कैसे अफगानिस्तान सेट्रेड करेंगे, कैसे हमतालिबान कोरोकेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है,वह हमें समझ में नही आता । चाबहार पोर्ट काडेवलपमेंट अबखत्म होगया । अख़बारात सेआपको इतनी दुश्मनी है,किताबात सेआपको इतनी दुश्मनी हैकि उसकी हिम्मत बढ़गई ।

       सर, सेल्फ एम्प्लाएमेंट स्कीम जोमैन्यूअल स्कैवन्जर्स केलिए हैं,यकीनन मैं मुबारकबाद देता हूं किआपने उसको 30 करोड़ रुपये सेबढ़ाकर 110 करोड़ रुपये करदिया । मगर पिछले साल 30 फीसदी बजट भीइस्तेमाल नहीं हुआ । हरपांच दिन में मैन्‍यूअल स्कैवन्जिंग में दलित मारा जाता है,उसकी मौत होती है,उनके लिए आपक्या कररहे हैं?मैं जानना चाहता हूं । शेड्यूल कास्ट्स केलिए जोएजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम है,उसमें भीआपने 2,610 करोड़ रुपये कमदिए । आखिर आपदलितों सेइतनी मोहब्बत करते हैं,फिर जबमोहब्बत करते हैं,तो आपने उनकी स्कॉलरशिप कीस्कीम में 2,610 करोड़ रुपये कमकर दिए । उनके लिए आपकी क्या मोहब्बत है!यहां परमुझे एकशेर याद आगया किएक करोड़ मुसलमानों कोस्कॉलरशिप नहीं, दलितों कोकम नहीं, तोगाल़िब नेअच्छा कहा थाकि ‘तेरे वादे पर जिये हम, तो यह जान झूठ जाना के खुशी से मर न जाते, अगर ऐतबार होता ।’          सर, एक शायर नेइस हूकुमत केलिए अच्छा कहा-

‘गज़ब किया तेरे वादे पर ऐतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया ।’          आप क्या कररहे हैं?सर, हरमिनिस्ट्री काबजट बढ़गया, सिवाय माइनॉरिटी वेल्फेयर   के । मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब सेजानना चाहता हूं किपावरलूम इंडस्ट्री भिवंडी में,शोलापुर महाराष्ट्र में औरतमिलनाडु केवेल्लूर में आपएंटी डम्पिंग क्यों नहीं निकालते हैं?उन पावरलूम इंडस्ट्रीज़ कोयार्न कीजरुरत है । वेबंद होरही हैं,बर्बाद होरही हैं । अरे,आप एंटी डम्पिंग निकालिए न! आप क्यों नहीं निकालते हैं?क्योंकि, बंबई कीएक बड़ी इमारत में जोशख्स रहता है,उसको बचाने केलिए नहीं निकालते हैं । अगर आपगरीबों कासाथ देना चाहते हैं,तो यहएंटी डम्पिंग ड्यूटी निकालिए औरपावरलूम इंडस्ट्री कोबचाइए । …(व्यवधान)

       सर, मैं अपनी बात जल्दी खत्म कररहा हूं । खाद कीसब्सिडी के 30 हजार करोड़ रुपये काकोई जिक्र नहीं है । ज़िरात कीइनकम कोदोगुना करने कीबात आपभूल हीगए हैं । फूड कार्पोरेशन ऑफइंडिया काजो बकायाजात है,एक करोड़ पच्चासी लाख रुपये है । जीरो बजट फार्मिंग में जबतक आपफर्टिलाइजर सब्सिडी में तब्दीली नहीं लाइएगा,…(व्यवधान) आखिर में,मैं कहना चाहता हूं,मैं जिस रियासत सेआता हूं,वह तेलंगाना है । वहां परहमारे चीफ मिनिस्टर नेमौजूदा दौर काताजमहल तामीर किया । जोकालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया, मैं अनुराग साहब सेकहूंगा किकभी आपआइए औरइसे देखिए । आपइसे देखकर जाइए किक्या काम हुआ है,इसलिए उसको नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए ।

       सर, मेरी आपके जरिए सेहूकुमत सेगुजारिश हैकि आपमुसलमानों केबारे में बहुत वादे कररहे हैं,लेकिन आपकी हकीकत अयां होगई । आपने स्कॉलरशिप केपैसे कमकर दिए । सबका विश्वास नहीं, बल्कि आपने मुसलमानों सेविश्वासघात किया । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपआपस में बात नकरें । आप दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं ।

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد):سر،بہت بہت شکریہ، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ اس صدرِ کرسی پر بیٹھیں ہیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس ایوان میں اگر کوئی نہ سمجھے تو یقیناً آپ ضرور سمجھیں گے اور میری تقریر مکمل ہونے کے بعد ایوان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گاکہ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی خوشامد کی گئی یا ایک منصوبہ بند طریقے سے ان کو پیچھے رکھا گیا۔        سر، اس بجٹ میں وزارتِ اقلیتی بہبود کے بارے میں بات کرنا چاہوں گاکہ وزارتِ اقلیتی بہبود کو جو یہ بجٹ دیا گیا ہے خاص طور سے اقلیتوں کے پری۔میٹرک، پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینس اسکالرشِپ کو جو بجٹ دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی خواندگی کا تناسب اس ملک میں سب سے کم ہے۔ یہ 68.5 فیصدہے۔ ملک میں جو خواندگی کا تناسب ہے وہ 82.14 فیصد ہے۔ آج ہمارے وطنِ عزیر میں مسلمان بچے اور بچیاں، طلبہ اور طالبات کا اسکول میں اینرولمنٹ 3 کروڑ 33 لاکھ ہے، جو کل ملا کر 13 فیصدی ہوتا ہے، جب یہ 3 کروڑ 33 لاکھ بچے ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو خود وزارتِ فروغِ انسانی وسائل (اے۔آئی۔ایس۔ایچ۔ای۔) کا ڈاٹا ہے کہ صرف 17 لاکھ کے قریب مسلمان بچے اور بچیاں ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھئے کہ 3 کروڑ 33 لاکھ بچے پہلے جماعت سے بارہویں جماعت تک اور ہائر ایجوکیشن  تک آتے آتے یہ 17 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف 4.9 فیصدر ہے۔ خود 2011کا سینسس یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو گریجویشن ڈِگری حاصل کرتے ہیں وہ 2.5 فیصد ہے۔ 100 میں سے صرف 7 بچے میٹریکولیشن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں 16 فیصد مسلمان صرف پرائمری تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ کنڈو کمیٹی نے کہا ہے، جس کی رپورٹ سرکار کے پاس ہے۔        سر، مسلمانوں کی پر کیپِٹا کنزمپشن  فی دن32 روپئے 67 پیسے ہے۔ مسلمانوں کی پر کیِپٹا انکم سب سےکم ہے، اب اس تمام کو سامنے رکھ کر اس بربادی کی داستان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سرکار کیا کرتی ہے؟ پری۔میٹرک اسکالرشپ میں 49 کروڑ کی کمی کر دی گئی۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں 5 کروڑ کی کمی کر دی گئی، میرٹ۔کم۔مینس میں 35 کروڑ روپئے کم کر دئے گئے۔ جو اقلیتی بچے ملک سے باہر جا کر لون لیکر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی سبسڈی میں 15 کروڑ روپئے کم کر دئے گئے، مولانا آزاد فائونڈیشن، جو بچیوں کو، طالبات کو حضرت محل اسکالرشپ دیتا ہے، اس میں آپ نے 34 کروڑ روپئے کم کر دئے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کےمنتری نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال 1 کروڑ مسلمانوں کو، مائینوریٹیز کو بھی نہیں اسکالرشپ دیں گے۔ لیکن، آپ کےبجٹ میں آپ کا جو ٹارگیٹ ہے، اس میں آپ نے 88 کروڑ  روپئے کم کر دئے، 35 لاکھ 60 ہزار اقلیتی طلبہ اور طالبات کو اسکالرشپ کے جو لون ملتے ہیں، وہ بھی اس سال نہیں ملیں گے۔        سر، میرا آپ کے ذریعہ اس حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے جو اعداد و شمار پیش کئے ہیں اس کی بنیاد پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کم سے کم وزارتِ اقلیتی بہبود کے اسکالرشپ کا بجٹ 6 ہزار کروڑ روپئے ہونا چاہئے، کیونکہ ہر سال اقلیتوں کے 85 لاکھ بچے اسکالرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں        سر، میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ رہا ہوں۔ حج سبسڈی ختم ہو گئی، آپ نے کہا تھا کہ حج سبسڈی کے جو 500 کروڑ روپئے بچیں گے، اسے مسلم بچوں کی تعلیم کے لئے استعمال کریں گے۔ پر آپ کا حج کا بجٹ کیا ہے؟  یہ صرف 89 کروڑ روپئے ہے۔ آپ نے ہمارے 400 کروڑ روپئے کھا لئے۔ جو ہمارے نام پر استعمال ہوتا تھا، وہ 400 کروڑ روپئے کہاں گئے؟ آپ اسے کیوں نہیں دیتے؟        اسپیکر سر، میں حکومت سے آپ کے ذریعہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایسی سر زمین سے آتے ہیں جہاں پر علم کی شمع روشن کرتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ پورے ملک میں مائینوریٹیز کے لئے اقلیتوں کے لئے 500 ریسیڈینشیل اسکول کھو لئے، تاکہ یہ جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ 5 ٹریلین ڈالر کی ایکونومی کی بات کرتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ یہ 10 ٹریلین ڈٓالر کی ہو جائے، مگر آپ 14 فیصدی مسلمانوں کو تعلیمی طور پر منصوبہ بند طریقے سے پسماندہ رکھیں گےتو پھر وہ کیسے ہوگا؟ سر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ۔۔        سر، آر۔بی۔آئی۔ کا ٹارگیٹ ہےکہ پرائیوریٹی سیکٹر لینڈنگ میں 15 فیصدی اقلیتوں کو ملے، لیکن آپ نے فیگر بھی دینا بند کر دیا ہے۔ آپ کی فائننس منسٹری نے فیگر دینا بند کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو پرائیوریٹی  سیکٹر میں لینڈنگ ہی نہیں ملتی ہے۔ اقلیتوں کو منسٹری آف پرسنل کے تحت سال 2015تک ہر سال یہ ڈاٹا دیا جاتا تھا کہ کتنے مائینوریٹیز کو مرکزی حکومت میں نوکری مل رہی ہے۔ آپ نے سال 2015سے اس کو بند کر دیا ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔        اب آپ چا بہارپورٹ پر آئیے۔ افغانستان میں طالبان آ رہا ہے۔ امریکہ دوحہ میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ آپ 145 کروڑ روپئے کا بجٹ کم کرکے اس کو 40-45 کروڑ روپئے کر دئیے ہیں۔ ہم کیسی افغانستان سے ٹرید کریں گے، کیسے ہم طالبان کو روکیں گے، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. چا بہار پورٹ کا ڈیولپمنٹ اب ختم ہو گیا ہے۔ اخبارات سے آپ کو اتنی دُشمنی ہے، کتابات سے آپ کو اتنی دُشمنی ہےکہ اس کی ہمت بڑھ گئی ہے۔        سر، سیلف ایمپلائمنٹ اسکیم جو مینول اسکوینزرکے لئے ہے، یقیناً میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کہ 30 کروڑ روپئے سے بڑھا کر110 کروڑ روپئے کر دیا ہے۔ مگر پچھلے سال 30 فیصدی بھی استعمال نہیں ہوا۔ ہر پانچ دن میں مینول اسکیونزرمیں دلت مارا جاتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ شیڈیولڈ کاسٹ کے لئے جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اسکیم ہے، اس میں بھی آپ نے 2610کروڑ روپئے کم دیا ہے۔ آخر آپ دلتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر جب محبت کرتے ہیں، تو آپ ان کے اسکالرشِپ اسکیم میں 2610کروڑ روپئے کم کر دئے۔ ان کے لئے آپ کی کیا محبت ہے۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ ایک کروڑ مسلمانوں کو اسکالر شِپ نہیں، دلتوں کو کم نہیں، تو غالب نے اچھا کہا تھا کہ ۔۔                            تیرے وعدے پر جئے ہم تویہ جان جھوٹ جانا                            کہ  خوشی سے  مر نہ  جاتے اگر اعتبار ہوتا          سر، ایک شاعر نے اس حکومت کے لئے اچھا کہا                            غضب کیا تیرے وعدے پے اعتبار کیا                            تمام  رات قیامت  کا  انتظار  کیا        آپ کیا کر رہے ہیں، ہر منسٹری کا بجٹ بڑھ گیا، سوائے مائینوریٹی ویلفیر کے۔ میں فائننس منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاورلوم انڈسٹری بھِونڈی میں، شولا پور مہاراشٹر میں اور تمل ناڈو کے ویلور میں آپ اینٹی ڈمپِنگ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ان پاورلوم انڈسٹریز کو یارن کی ضرورت ہے۔ وہ بند ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ ارے آپ اینٹی ڈمپِنگ نکالئے نا۔ آپ کیوں نہیں نکالتےہیں؟ کیونکہ ممبئی کی ایک بڑی عمارت میں جو شخص رہتا ہے، اس کو بچانے کے لئے نہیں نکالتے ہیں۔ اگر آپ غریبوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو یہ اینٹی ڈمپِنگ نکالئے اور پاورلوم انڈسٹری کو بچائیے ۔ (مداخلت)۔۔        سر میں اپنی بات جلدی ختم کر رہا ہوں۔ کھاد کی سبسڈی کے 30 ہزار کروڑ روپئے کا کوئی ذکر نہیں ہےضلعات کی انکم کو آپ دوگنا کرنے کی بات آپ بھول ہی گئے ہیں۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کا جو بقایاجات ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپئے ہے۔ زیرو بجٹ فارمِنگ میں جب تک آپ فرٹیلائزر سبسڈی میں تبدیلی نہیں لائیے گا (مداخلت)۔۔۔  آخر میں، میں کہنا چاہتا ہوں میں جس ریاست سے آتا ہوں، وہ تیلنگانہ ہے۔ وہاں پر ہمارے وزیرِ اعلیٰ نے موجودہ دور کاتاج محل تعمیر کیا ہے۔ جو کالیشور پروجیکٹ تعمیر کیا ، میں انوراگ صاحب سے کہوں گاکہ کبھی آپ آئیے اور اسے دیکھئے اور اسے دیکھئے۔ آپ اسے دیکھ کر جائیےکہ کیا کام ہوا ہے، اس لئے اس کو نیشنل اسٹیٹس ملنا چاہئیے۔        سر، میری آپ کے ذریعہ حکومت سے گزارش ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں بہت وعدے کر رہے ہیں، لیکن آپ کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسکالرشِپ کے پیسے کم کر دئے۔ سب کا وِشواس نہیں بلکہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ وِشواس گھات کیا ہے ۔۔ شکریہ                                                                                 श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल):माननीय अध्यक्ष जी,आपने मुझे बजट परबोलने काअवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं औरआभार प्रकट करता हूं ।

18.49 hrs                  (Shri N.K. Premachandran in the Chair)        मान्यवर, मैं बजट केसमर्थन में बोल रहा हूं । यहबजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी औरसर्वग्राही है । मैं कहसकता हूं किभारत कोआजाद हुए 70 वर्ष होगए है,लेकिन जोसपने उनवीर सपूतों केथे, जिन्होंने देश कोआजाद कराया, उनक्रांतिकारियों नेदेश केलिए जोसोचा था,वह 55-60 वर्षों में पूरा नहीं हुआ । यदि वेसपने पूरे हुए होते, तोहर घरमें बिजली होती, हरघर में पानी होता औरहर घरमें उजाला होता । क्रांतिवीर, जिन लोगों नेदेश कोआजादी दिलाई, ऐसे वीर सपूत मदन लाल धींगरा, खुदीराम बोस,वीर सावरकर, भगत सिंह, आजाद, इसदेश कीआजादी केलिए हंसते-हंसते फांसी केफंदों कोचूम गए । उनका सपना थाकि मेरा भारत लोकतंत्र में जिएगा, आजाद भारत में,आर्थिक रूप सेभी, सांस्कृतिक रूप सेभी, सामाजिक रूप सेभी स्वतंत्र होंगे । …(व्यवधान) सभापति जी,वे सपने पूरे नहीं हुए । आर्थिक, सामाजिक औरसांस्कृतिक दृष्टि सेभी हमस्वतंत्र नहीं हुए,गुलामी कीजंजीरों में जकड़े रहे । …(व्यवधान) मित्र, सुन लीजिए । मित्र, इतिहास पढ़लीजिए । …(व्यवधान)

       मान्यवर, आजनरेन्द्र भाई मोदी जी,प्रधान मंत्री परलोगों कीउम्मीदें जागी हैं । पिछले पांच वर्षों में उन्होंने करकेदिखलाया हैऔर जनता नेउसका इसचुनाव में परिणाम भीदिया है । मैं कहसकता हूं कियह बजट पारदर्शी, स्वावलंबी, देश कीदिशा औरदशा कोठीक करने वाला बजट है,देश कोआगे बढ़ाने वाला बजट है,दूरदर्शी औरप्रभावशाली बजट है,देश कोतरक्की देने वाला बजट है,राष्ट्र कोआगे बढ़ाने वाला, गांव, गरीब औरकिसान काबजट है,क्योंकि भारत कीआत्मा गांव में बसती है । सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास - यहसबको लाभ देने वाला बजट है । हरसमाज औरगरीब कोलाभ होगा, गांव औरगरीब काकल्याण होगा औरन्यू इंडिया कानिर्माण होगा । हरघर पानी देने वाला बजट होगा औरवह दिख भीरहा है ।

माननीय प्रधान मंत्री मोदी जीने जलशक्ति मंत्रालय बनाया है । 18 करोड़ परिवारों कोजल-नलदेने काकाम होगा । मैं कहसकता हूं किजो आने वाला समय होगा, भारत हीनहीं विश्व केअंदर यदि कोई युद्ध ‍छिड़ेगा, तोवह पानी केलिए होगा । पिछले दशक में साढ़े आठलाख लोगोंकी जीवन लीला गंदे पानी सेसमाप्त होगई ।

माननीय प्रधान मंत्री जीने जिस प्रकार कीव्यवस्था बनाई है,मैं जानता हूं,मैं उत्तराखंड, हिमालय सेआता हूं,बद्रीनाथ, केदारनाथ, मेरे क्षेत्र में ग्लेशियर कमहोते जारहे हैं । पानी कास्रोत नीचे जारहा है । पानी कीत्राहि-त्राहि केवल वहां हीनहीं, मैदानी क्षेत्रों में भीदेखने कोमिलती है । जहां डेढ़ सौफीट में पानी आता था,वहां पांच, छ: या आठसौ फीट नीचे पानी चला गया ।

प्रधान मंत्री जीने जलाशय बनाने कीबात की । मनरेगा केअंदर जोबजट बढ़ाया, वहएक सराहनीय कदम है । उन्होंने कहा हैकि आने वाले समय में हरघर कोपानी औरनल मिलेगा ।मुझे विश्वास हैकि निश्चित रूप सेवह लक्ष्य पूर्ण होगा ।

अबमैं किसानों कीबात करता हूं । किसानों कीआय दोगुना करने कालक्ष्य, जीरो बजट खेती परछ: हजार रुपये किसानों कोसम्मान निधि केद्वारा देना, किसान ऋणबिना ब्याज केदेना औरकिसान सम्मान पेंशन 3 हजार रुपये देना इससरकार नेतय किया है । नौजवान किसान जबजब जवान रहेगा, तोफावड़ा चलाएगा, बेलचा चलाएगा, कुदाल चलाएगा, लेकिन जबवह बुजुर्ग होजाएगा, तोवह क्या करेगा?

 

उसहालत में उसको तीन हजार रुपये पेंशन देने कीबात कीहै । यही नहीं, उज्ज्वला गैस योजना केतहत सात करोड़ लोगों कोगैस कनैक्शन सेनवाजने काकाम किया । आजहर कोई धुएं सेमुक्त होगया है । माता वबहनें धुआं सेमुक्त हुई हैं । यही नहीं आयुष्मान भारत योजना केतहत देश केपचास करोड़ लोगों कोनवाजने काकाम किया । अमेरिका जैसे देश में भीपचास करोड़ कीसंख्या नहीं है,छोटे टापू केदेशों में दसऔर बीस करोड़ कीजनसंख्या केदेश भारत केप्रधान मंत्री जीने पचास करोड़ लोगों कोइस व्यवस्था सेनवाजने काम किया है ।

माननीयसभापति:प्लीज, अबआप समाप्त कीजिए ।

श्री तीरथ सिंह रावत :माननीयसभापतिजी, अभीतो शुरूकियाहै । अभीतो मौसमबन रहाहै ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री तीरथ सिंह रावत :सभापतिजी, मैंइस योजनाका उदाहरणदेताहूं ।

HON. CHAIRPERSON: Please no explanation, just conclude now.

श्री तीरथ सिंह रावत :सभापतिजी, एकसब्जीठेलेवालेकी रीढ़की हड्डीखराबहो जातीहै । वहइलाजनहींकरा सकताहै । यदिआयुष्मानभारतयोजनाके तहतपांचलाख रुपयेकी व्यवस्थानहींहोती, तोशायदवह खाटपर पड़ाहोता, लेकिनइस योजनाके तहतउसकोभी उम्मीदजगी किमैं जीसकताहूं, खड़ाहो सकताहूं ।आयुष्मानभारतयोजनाके तहतपांचलाख रुपयेका इलाजकरायाऔर खड़ाहो गया, चलदिया ।

HON. CHAIRPERSON: If you are not concluding, the speech will be unfinished.

श्री तीरथ सिंह रावत:सभापतिजी, शौचालयको आठकरोड़लोगोंको नवाजनेका कामकिया  है ।

 

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir. At the outset, let me first congratulate, Shrimati Nirmala Sitharaman Ji, being the second Female Finance Minister, for presenting the Budget. Actually, I am a great fan of hers and I was really excited to listen to her Budget Speech, but I was a bit disappointed with the Budget. I don’t blame her. Maybe demonetisation, unemployment, lack of jobs in the manufacturing sectors, and other things were the reasons why she couldn’t provide a proper budget.

       Let’s talk about the five trillion-dollar economy. हमें फाइव ट्रिलियन याटेन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होहमें कोई प्रोबल्म नहीं है । We will be very happy, if it is a five trillion-dollar economy. इसका क्या मतलब है?मैंने अपने एरिया में फोन किया I come from a tribal region and both Koraput and Rayagada are aspirational districts. मैंने उनसे कहा किफाइव ट्रिलियन डॉलर कीइकोनॉमी 2024 में होरही है । आपका क्या ख्याल है?उन्होंने बहुत मासूमियत सेपूछा किहमें जोएक रुपये किलो चावल मिल रहा हैक्या वहबंद होजाएगा? हमें क्या नौकरी मिल जाएगी? What does the Government want to do with the five trillion-dollar economy? Will it remove all the subsidies? अभी 3,38,949 करोड़ रुपये कीसब्सिडी है,क्या इसे देना बंद करदेंगे? Will we be so powerful? क्या सभी कोजॉब्स मिल जाएगी? So, when you talk about the five trillion-dollar economy, it is very good, but the real issues which the country is facing are employment, jobs, farmers’ distress, farmers’ suicide, and millions of people to whom we are providing subsidised food, fertilisers and other things. These things need to be taken care of with the growth of the economy. अभी समझ में नहीं आरहा हैकि इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? We are talking about sunrise companies, advanced technology and lithium storage batteries manufacturing in India by giving some tax relief in Income tax etc. क्या इससे मैन्यूफेक्चर करने केलिए आएंगे? Why are we not looking to have the defence sector as a manufacturing hub? For example, why do we not revive Rafale?  These are the key things.

       Now I come quickly to the Railways due to lack of time. There is a line where it is mentioned that the sanctioned projects will take decades to be completed with the current budget. So, none of the projects will be completed before 10 years till we have the private-public partnership and so on. What does it mean? Will there be new rail projects or not? Will there be new trains or not? This is not clear in the Budget and this is something for which the Finance Minister needs to provide an answer.…(Interruptions)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, where is the Finance Minister?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, there is a request for new Jaipur to Bhubaneswar Intercity train.

HON. CHAIRPERSON: The Cabinet Minister is there.

19.00 hrs SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : There is a request for a new Jeypore to Bhubaneswar Intercity train; there is a request for new rail line project from Gunupur to Therubali via Bissamcuttack; there is a request for expedition of double lines; and there is a request for multiple other rail projects, which my colleagues have also mentioned here.

       When we talk about education and health, it is all fine. But what we were expecting from the Budget is declaration of new AIIMS or the establishment of medical colleges. Coming from a poor region like Odisha, there is a lack of AIIMS and medical colleges and there was no declaration about them. So, through you, Sir, I would like to request the Government to setup AIIMS in some backward District like Kashipur and in Rayagada District.

       The third issue that I want to highlight is regarding tourism. Why was Odisha neglectedwhen the Indian Government declared 17 iconic tourist places? It was there in the manifesto of BJP that they wanted to have Puri as the cultural capital. But Odisha, in spite of having world-heritage sites like Konark, Puri, Chilika Lake, Similipal National Park and many other places there …(Interruptions)

       Sir, I have just started. This is my maiden speech. Kindly give me two minutes, and I will wrap up.

HON. CHAIRPERSON :Yes, okay.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, the key issue is the PM Kisaan Yojana. We also want to double the income of farmers by 2024. I am coming from Odisha. So, I am sharing my experience from the State. We do not have the list of farmers, which is an issue. We do not know the income of the farmers. So, how are we talking about doubling the income of farmers? Currently, in the PM Kisaan Yojana, the State Government has not been able to provide the list of farmers. So, what are we talking about here?

       Odisha is a State that is devastated by floods, cyclones, famines, droughts and what not, and since BJP and BJD are in a very good understanding now, the ‘double engine’ that they wanted to have is in place. Shri Amit Shah talked about 120 plus, but they have 135 Members in the Odisha Assembly. So, can we have some special package for Odisha? I want to request you, Sir, that Odisha deserves a special package.

In addition to this, one last thing is that there are about 20 lakh small depositors who have been duped to the tune of Rs. 10,000 crore in a chit-fund scam. These small investors need that money from the Government. Will the Government tell us as to when they will get back that money, which they have lost in the chit-fund scam?

With this, I would like to say that there were a lot of expectations from the Budget, but we are terribly disappointed. May be, you will do something for the State of Odisha, and the people at large. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

       Hon. Members, there are 30-40 speakers remaining who wish to speak during this discussion. The time allotted for all the political parties has already been exhausted. So, it is directed by the hon. Speaker that we will try our level best to accommodate maximum speakers, but the speech should be confined to five minutes each so that maximum speakers could be accommodated. So, kindly confine your speeches to five minutes each.

       The next speaker is Shri Thomas Chazhikadan.

 

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the general discussion on the Budget. Having obtained a huge mandate, the entire country had high expectations about this Budget. However, I must say that this is a highly disappointing Budget.

I would like to touch upon a few important issues, which I would like to highlight before this august House. The hon. Finance Minister raised the prices of petroleum products. The raise is by around Rs. 2.6 per litre on petrol and Rs. 2.3 per litre on diesel. This will have a cascading adverse impact on all goods and services all over the country, especially, in the Southern part of India. This is a blow to the common man.

During the last five years, at the international level, the price of crude oil came down drastically from around $150 per barrel to around $48 per barrel. Even at that time, the price of petrol and diesel were hiked nine times, and only twice the prices were brought down and that too marginally. By doing this, the Government has amassed huge resources at the cost of the common man.

       There are around 13.2 lakh marginal rubber growers in the country. Out of this, around nine lakhs are from Kerala. We are producing around  95 per cent of the total production of natural rubber in the country. Unfortunately, rubber growers are in great distress due to fall in the price of natural rubber. In spite of repeated demands and agitations by growers, the Government continues to neglect this segment. The Finance Minister has not declared any policy for upward revision of import duty on import of natural rubber. Moreover, sufficient funds are not provided in the Budget for payment of overdue subsidies to the farmers. All the Members of Parliament from Kerala, including you, have demanded urgent intervention of the Government of India to take steps for enhancing the price of natural rubber to at least Rs.200 per kg.

       In paragraph 20 of the Budget speech, the hon. Finance Minister has urged the need to develop our inland waterways in order to shift a significant portion of inland cargo movement from road and rail to waterways. Even though many States have been covered in this project, my State, Kerala, is not given due consideration. As we all know using waterways for movement of cargo is quite cost effective as well as eco-friendly.

       Sir, Kerala is blessed with a network of waterways. The West Coast Canal or the National Waterway No.3 which passes through the entire State from Trivandrum to Kasargode is more than 600 km. in length. Out of this, Kottapuram-Kollam segment of 168 km. is already commissioned. The Champakkara Canal and the Udyogmandal Canal together stretching  to 37 km. are navigable, and connect the industrial centres of Kochi. Allapuzha-Kottayam-Athirampuzha, Allapuzha-Changanacherry, Kottayam-Vaikom in my constituency extending to around 108 km. together are also declared as National Waterways but not developed. In addition to this, there are several hundreds of kilometres of feeder canals which can effectively be used for cargo movement, tourism and fishing activities. Hence, I request the hon. Finance Minister to consider a separate package for the development of waterways in Kerala, which will be a boost to its economy.

       There is no mention of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Programme in the Budget. Even though several lakhs of rural workers are employed under this Scheme, their daily wages are quite meagre at Rs.271 per day. Hon. Member, Shri Varun Gandhi was mentioning two hours back in this House that in Kerala, the minimum wages are around Rs.900 whereas these poor workers are getting only Rs.271. I request that the Government should take immediate steps for revising wages being paid to the Nagare workers.

       Now, I come to the pat of incentivizing the coffee industry.

HON. CHAIRPERSON : Now, please conclude.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Incentivizing the coffee industry in India can improve our exports. This would help coffee growers to get better share, value realisation and increased.

       The Hon. Minister spoke of rationalising labour laws into labour codes. Let us also revise and rationalise laws which may be restraining the potential of our economy, especially old laws such as the Plantations Labour Act and the Tea Act. We need rationalization, which will balance the needs of the industry, along with the rights of the workers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude with last sentence.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Hon. Prime Minister has declared that the use of plastic will be prohibited and some initiatives have already been taken. If the culture of using plastic carry bags is to be discontinued, then, use of eco-friendly paper carry bags need to be promoted.

       Unfortunately, the GST rate on paper carry-bags and also on the machinery used to manufacture paper carry-bags is 18 per cent. I request the hon. Finance Minister to take immediate steps in this matter, and the GST Council, for reducing the rates.

 

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): This budget 2019-20 is entirely shifting of goal of the Government and changing its projections just to fool the people. After completion of five years in government, budget document is not talking about achieving a double-digit growth but buzzing with 5 Trillion Dollar economy. As a member of the opposition party it is my duty to expose the hollowness of claims of the current Government and to highlight their failure to address the basic need of the country and the plan to SELL INDIA.

If you ask any person in the street there will be a uniform answer that lack of employment is the biggest concern of the country, especially among the youth. Have we seen any acknowledgement of the fact of highest unemployment in last 45 years in the budget speech? The answer is a big NO. In a country of a population of 130 crore is the figure of 2.5 lakh employment generation is a figure even worth mentioning?

Time and again this Government has shifted the account, manipulated figures, suppressed independent evaluation and cast aspersion on independent economists and thinkers. Institutions have been attacked; their independence undermined and any voice of dissent was muzzled in the name of nationalism. In last five years we have seen two RBI governors were forced to move out of the Bank. Recently, a Deputy Governor who consistently opposed Government interference in RBI matters left prematurely before completion of his term.

Many times, GDP growth rate figures were revised retrospectively to show that things were well despite the world-wide acknowledgement that Indian economy has been passing through a serious downturn. In terms of 2011-12 base year, the GDP was 13.99 in 2005-2006; 19.92 in 2010-11; 10.46 in 2015-16 and 11.20 in 2018-19. The world bank reports the growth rate of GDP in India as 9.285% in 2005; 10.26% in 2010; 7.41 in 2014 and 6.624 in 2017. From the above fact it is clear that Government cannot fool everybody all the time.

A pro-people Government would have passed on the moderation in global oil price to the consumer. Instead, this Government passed on the entire burden on the consumers when crude oil price hit US Dollar 80/barrel and imposed excess excise duty when the price has fallen to US Dollar 60/Barrel. Today almost 18 Rupees are collected by Government from consumers as excise duty for sale of one liter of petrol. The corresponding figure is 13 Rupees per liter in case of diesel. I demand immediate roll back of excise duty and cess on petroleum products which will put further pressure on the large scale of people.

The Government is talking about doubling of farmers income by 2022. There is a negative trend in agriculture and to achieve the target of doubling farmers' income by 2022 there is a need of 18% annual growth in the sector. Can the Government tell us how the current budget will help achieving 18% growth in agriculture?

Growth of industrial production has also shown only marginal growth due to deceleration in manufacturing sector. Government in last five years showcased the dream of 'Make in India' and at the end of five years manufacturing sector is showing far less growth compared to previous year. The figures in the economic survey conclusively prove that people are in distress, there is visible downturn in economy, there is loss of jobs, less employment opportunities, people do not have enough disposable income to buy products. But still the Government is in denial and the budget is trying to show that everything is fine with the economy.

On external front, current account deficit has gone up from 1.9% of GDP in 2017-2018 to 2.6% in 2018 (April-December). This is largely due to increase in trade deficit. India's export today stands at US Dollar 330 billion which is marginally higher than what it was in 2013-2014. So, there is no visible growth in India's export over last five years. Government is trying to push a free trade agreement with China and other ASEAN countries through Regional Comprehensive Economic Partnership which will destroy our manufacturing industry especially the MSME sector. It is also a fact that the graduates engineers are in deep problem in getting jobs in country and all the students are in position to get job in abroad. The technical and engineering colleges are in trouble to get students. We have talent and can compete with foreign brains as well as technology. Why we will not march MSME with technical institutes and or with ITIs of the country and can exchange ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) technology to produce cheaper products and sustain the job and economy market therein.

This budget is to privatise public sectors. Rs 105 lakh crores has targeted from PSU share sells. There is no reason to sell Salem Steel, Alloy Steel Plant and Viveswaraya Iron & Steel, also there is no clarity to corporatize Chittaranjan Locomotive Works including land and industrial plants of state-owned enterprises like National Thermal Power Corporation, Cement Corporation of India, Bharat Earth Movers Ltd. It has been seen that, in 2014-15, when Modiji took over as Prime Minister, Central Government expenditure shrank from 13.9% of GDP to 13.2%. Since then, it has dropped to just 12.2% in 2018-19, as per CGA data. What is the reason to suck out cash from the profitable public sector through shares buy back? Does this Government want us to go back to the IMF again with a begging bowl? I urge upon the Government to withdraw the decision to sell out or corporatize PSUs immediately.

I cannot remember a single Government in the recent past that showed such spectacular failure in all fronts. None of its promise has come to realty and yet it is trying to sell new dreams. The budget, instead of addressing the immediate issues in hand, is trying to plan a 10-year road map which is full of dream.

 

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): आदरणीय सभापति, आपने मुझे आमबजट 2019-20 पर बोलने हेतु समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सभापति जी,मुंबई महाराष्ट्र कीराजधानी औरदेश कीआर्थिक राजधानी है,इसके बावजूद भीइस बजट में मुंबई केसर्वांगीण विकास केलिए भारत सरकार सेआवश्यक निधि काप्रावधान नहीं किया गया है । आजमुम्बई कीजनसंख्या डेढ़ करोड़ तकपहुंच गईहै, इसके अलावा फ्लोटिंग जनसंख्या 50 लाख है । केन्द्र सरकार कोदेश भरसे जितना टैक्स मिलता है,उसमें से 35 प्रतिशत टैक्स केवल मुंबई सेही प्राप्त होता है । भारी आबादी वाली एकअंतर्राष्ट्रीय नगरी होने केबावजूद औरदेश भरके हिस्से का 35 प्रतिशत टैक्स देने केबावजूद भीमुंबई केलिए केन्द्र सरकार केबजट में विशेष आर्थिक पैकेज काप्रावधान नहीं है । जोनेशनल केपीटल रीजन है,जहां एन.डी.एम.सी. यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केलिए ज्यादा प्रावधान है,यह हमारी कैपिटल सिटी है । उसको साफ-सुथरा रखने परसरकार ज्यादा ध्यान देती है,लेकिन मुंबई परध्यान नहीं दिया जाता है ।

       देशके विकास कोगति देने हेतु सभी क्षेत्रों केलिए केन्द्र सेविशेष आर्थिक पैकेज देना जरूरी है,लेकिन इसबजट में भीमुंबई केलिए विशेष पैकेज नहीं है,यह अफसोस केसाथ कहना पड़रहा है । मुंबई महानगर पालिका वएम.एम.आर.डी.संस्था मुंबई कीधरा है । यहशहर कीअच्छी देखभाल जरूर करती है,लेकिन भारत सरकार केद्वारा विशेष आर्थिक योगदान मिलेगा तोमुंबई केधीमे विकास कोअवश्य गति मिलेगी । इसलिए मैं मुंबई केलिए विशेष आर्थिक पैकेज कीमांग करता हूं ।

There are various issues and constraints which the Mumbai City is facing. I will elaborate now.

       The CRZ Notification of 2011 needs to be finalised. The entire Mumbai City is alongside the sea. A proposed Goregaon-Mulund Link Road passes through Sanjay Gandhi National Park which is under Mumbai Forest Department. There is a need to get ‘No Objection Certificate’ from the Central Environment Ministry.

I have been continuously taking up the issue of pouring out the mud deposits in the Versova Creek and Andheri West. The site was also surveyed by the authorities concerned. The Dredging Corporation of India, Vishakhapatnam has submitted a proposal estimated to cost Rs. 80 crore to the Maharashtra Maritime Board. The Maharashtra Maritime Board immediately sanctioned Rs. 5 crore in 2017. I request the Central Government to sanction Rs. 38.62 crore under the Sagarmala Project.

       Versova and Andheri fishermen Jetty Port needs to be redeveloped. A proposal of Rs. 350 crore was prepared by the Maharashtra Maritime Board in 2017.  It is suggested that more funds be provided under ‘Sagarmala Project’.

       Slum Rehabilitation projects are operative in the Maharashtra State. Those projects can be worked out over the plots reserved by the State Government or local government. But these schemes are not allowed to be worked out on the plots reserved by the Central Government or Institutes affiliated to the Central Government. As a result, these plots remain undeveloped. It is clearly mentioned in the Pradhan Mantri Awas Yojana that it is the responsibility of the Ministry concerned to rehabilitate the slum dwellers. It is suggested that the Government may frame rules and regulations. Residents in the slums around Chhatrapati Shivaji Maharaj Airport are not yet rehabilitated anywhere which is resulting in delay in development of the airport. It ultimately affects the air travelers’ schedules. Considering the magnitude of the problem, it is suggested that the Aviation Ministry should pay immediate attention.

The Juhu airbase is the first civilian airport in Mumbai. As on today it is only used for operating ONGC helicopters. This airbase is not yet fully developed for operating helicopters during the night. Many businessmen in Mumbai are willing to travel by helicopters but as there is a slum of 25,000 residents, it is not possible to develop the Juhu airbase. If these residents are rehabilitated as per the guidelines of Chhatrapati Shivaji International Airport, then it is possible to develop the Juhu airbase. It is suggested that the Civil Aviation Ministry should look into the matter.

Under the Swachh Bharat Abhiyaan, a collective fund of Rs.7,000 crore …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON :  Your two points are over.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR : One more, Sir. Mumbai is a large city.

HON. CHAIRPERSON: Do not explain, just put the demands on record and conclude.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: Sir, under adverse conditions, Chhatrapati Shivaji Maharaj raised forts in various remote parts of Maharashtra. These forts are required to be preserved for posterity. Forts like Raigad, Shivneri, Pratapgad, Sindhudurg and Vijaydurg should be included in the UNESCO World Heritage Sites list. It is suggested that the Department of Archaeology should pay necessary attention and more funds should be allocated for the restoration of forts.

       The Central Ocean Fishing Research Institute, Kochi has initiated a census of the fishing community in the coastal areas of Maharashtra in February, 2016 in coordination with Maharashtra Government’s Department of Fisheries. However, in my Constituency of Mumbai North-West, Mumbai suburban District area namely Khardanda, Versova and nearby areas have not been taken up yet. The community is unable to avail of facilities under the Government schemes thereby remaining backward as before. It is suggested that the Central Government’s Department of Fisheries should immediately act in the matter.

 

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आजआपने मुझे सदन में पुन:एक बार बोलने कामौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं । सबसे पहले सत्र में वित्त मंत्री जीद्वारा जोबजट पेश किया गया है,इसमें एकविज़न पेश किया गया है । आने वाले एकसाल केअंदर हमदेश कोकिस मुकाम परले जाना चाह रहे हैं,उसकी एकझलक देखने कोमिली है । पहली बार बजट में हरेक सेक्टर कोटच किया गया । कोई भीऐसा सेक्टर नहीं है,जो अनटच्ड रहा हो,चाहे वहकिसानों कीबात हो,नौजवानों कीबात हो,मध्यम वर्गीय लोगों कीबात हो,स्टूडेंट्स औरमहिलाओं कीबात हो,या मजदूरों कीबात हो । इसबजट में वित्त मंत्री जीने कहीं नकहीं हरकिसी काध्यान रखा है ।

मैं वित्त मंत्री जीऔर माननीय प्रधान मंत्री जीको आपके माध्यम सेबधाई देना चाहता हूं । बिहार केमाननीय मुख्य मंत्री जीके सात निश्चयों में सेदो योजनाओं, जिनमें सेएक है – ‘हर घरजल,’ जोपाइप केद्वारा जलदेने कीयोजना बिहार में चालू है,जो सात निश्चयों में सेएक हैऔर हरदरवाजे परपानी पहुंचाने काकाम बिहार केमाननीय मुख्य मंत्री जीलगातार पूरा कररहे हैं,उसे माननीय प्रधान मंत्री जीने औरमाननीय वित्त मंत्री जीने अपने बजट में सम्मिलित करके, बिहार कीउस योजना कीसफलता परअपनी मुहर लगाई है ।

       सभापति महोदय, दूसरी योजना हरघर में बिजली पहुंचाने कीहै । भारत सरकार नेभी हिन्दुस्तान केहर घरमें बिजली पहुंचाने काप्रोविजन इसबजट में किया है । ब‍िहार में माननीय मुख्य मंत्री, नीतीश कुमार जीका संकल्प हैकि हरघर में बिजली पहुंचेगी । आज बिहार केहर घरमें बिजली पहुंचने काकारण हैकि अभी जोचुनाव हुआ,उसमें बिहार कीजनता नेलालटेन कोबुझाने काकाम किया है । बिहार में कहीं भीलालटेन जलती हुई नहीं दिखी, क्योंकि हरघर में बिजली पहुंच गई । यहभारत सरकार औरबिहार सरकार कीदेन हैकि वहां हरघर में बिजली हैऔर कहीं लालटेन नहीं है । आपने जोदेखा, वहइस चुनाव केपरिणाम नेभी बताया है । जनता नेभी प्रधान मंत्री जीऔर मुख्य मंत्री जीकी इसयोजना परमुहर लगाने काकाम किया है ।

       मैंइस बजट कीकुछ बातों कोआपके समक्ष रखना चाहता हूं,कुछ बिन्दुओं कोआपके सामने उठाना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जीने कहा हैकि हमगंगा केऊपर ट्रांसपोर्टेशन काकाम करेंगे । आजपटना में गंगा नदी में गाद कीलेयर बहुत बढ़चुकी है । कभी पटना कीगंगा नदी सौफीट गहरी थी,आज उसकी गहराई मात्र 20 फीट रहगई है । अगर वहां सेगाद नहीं निकाली गयी तोस्टीमर केद्वारा ट्रांसपोर्टेशन करने कीयोजना पूरी नहीं होपाएगी । उसके लिए बजट में एकप्रोविजन होना चाहिए थाकि गंगा कीगाद कोनिकाला जाए ताकि वहां जलपर स्टीमर चलसके ।

माननीय सभापति महोदय, सरकार स्टेट्स कोजो फंड देती है,वह वर्ष 2018-19 में 1,41,353 करोड़ रुपये थी । सरकार नेवर्ष 2019-20 के लिए 1,55,447 करोड़रुपये काबजट में प्रोविजन किया है,परन्तु बिहार, ओडिशा औरआंध्रप्रदेश तीन राज्यों केमाननीय सदस्यों नेमुद्दा उठाया हैकि जबतक हमें स्पेशल राज्य कादर्जा नहीं मिलेगा, तबतक बिहार, ओडिशा औरआंध्रप्रदेश जैसे पिछड़े राज्य आगे नहीं आपाएंगे । आप इसदेश कीअर्थव्यवस्था कोपांच ट्रिलियन डॉलर कीअर्थव्यवस्था वाला देश बनाना चाहते हैं । जबतक बिहार सुदृढ़ नहीं होगा, बिहार पूरे हिन्दुस्तान कादिल हैऔर हिन्दुस्तान कादिल कमजोर होगा तोहिन्दुस्तान कभी स्वस्थ नहीं होसकता है । इसलिए बिहार कोविशेष राज्य कादर्जा मिलना चाहिए । विशेष राज्य कादर्जा देने में जोभी रुकावटें आरही हैं,उनको दूर किया जाए औरतब तकस्पेशल पैकेज दिया जाए,ताकि बिहार कीउन्नति औरतरक्की होसके ।

       सभापति महोदय, आपराज्यों कोजो राशि देते हैं,उसमें हमारा अनुरोध होगा किराज्यों कोडायरैक्ट राशि वहां दीजाए । केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वहराशि जाती है । राज्यों कोउन योजनाओं कोपूरा करने में बहुत समस्याएं आती हैं । इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा किउसे सीधा राज्य कोदिया जाए,ताकि राज्य उसे खर्च करसके, इसकी ऐसी व्यवस्था हो । आपने मुझे बोलने कामौका दिया, इसलिए मैं आसन केप्रति आभार प्रकट करता हूं ।                   

*SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): I think the third NDA Government’s First Budget which our Hon’ble Union Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitaraman has submitted in the Parliament on 05.07.2019 is nothing but a rhetoric speech and a mishmash of reformist and socialist moves. This Budget cannot show the country the direction for the welfare of the people as a whole.  In this Budget, we fail to find out the means of employment for the educated young person.  Particularly, there is no provision for education and employment for the SC/ST/OBC youth.  There is no investment for the welfare of poor and weak.

       As a result of this Budget, the rich will be richer and the poor will be poorer.  This Budget clearly grows faith that the Government wants to sell the public sector to the private sector of the foreign countries.

       After Independence of the country, we did not see such a bad Budget as this.

       So, I am not in agreement with this Budget.

            

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Respected hon. Chairperson, Sir, from the core of my heart, I convey my gratitude and thanks to you. Let me first congratulate first full-time woman Union Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji for presenting a growth-oriented visionary Budget for new India under the dynamic leadership of the most popular hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This is a Budget for new India. The Budget shows commitment for people of India who have blessed us with record votes and seats. This is a Budget for achieving 5 trillion U.S. dollar economy.

जब हौसला भर लिया है ऊंची उड़ान का, तब फिजूल है देखना कद आसमान का ।

 

       The Budget focuses on growth with fiscal stability. The Budget has schemes for every category of our fellow Indians, be it farmers, women, small children, labour, SCs, STs or minorities. The 10-point vision of growth with minimum government and maximum governance will change the structure of economy. We are speaking here on the basis of our last five years’ achievements. Gone are the days of corruption, loot raj, instability and uncertainty. This is a new Government for new India. So, I wish to tell the House:

              “कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ खिलाने हैं, मुश्किल यह है कि बाग में कांटे पुराने हैं ।”   There are so many projects ranging from Har Ghar Jal to Ayushman Bharat that have already been discussed in the House. Yesterday, we saw that the Opposition leaders raised a hue and cry over excise duty and cess on petrol and diesel. Without any basis, there is no mathematics. Actually, I am not a pundit of Economics. I am a gynaecologist, but I have passion for Economics and Environmental Science. There are two terminologies: one is food mile per capita and the other is essential goods mile per capita. On that basis, if we calculate the achievement of people per capita, it will be very clear that people are getting Rs. 10 in lieu of expense of one rupee. Members from the Opposition said that the price of oil in the world market is diminishing gradually. When the price of oil diminishes, this minor cess will be the buffer action in the Budget.

       Before concluding, I make one mega appeal to the Finance Ministry and the Jal Shakti Ministry to make an integrated planning for the country for preservation of river and flow of rainwater, accepting the watershed from the mohalla to the river. The mega project will prevent flood, and at the same time, scarcity of water in the country.

       Hon. Chairperson, please let me make the last part of my speech in Bengali.

* Hon. Chairman, Sir, through you I would like to request the hon. Finance Minister to allocate special funds for the densely populated West Bengal in this fiscal year. My area is known as Jangal Mahal. There is scarcity of water in the five Lok Sabha constituencies of Jangal Mahal. The dam at the confluence of Gandeshwari and Darakeshwari river in Bankura, dam at Upper Kansabati in Purulia, dam over Dulung river in Jhargram. * HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, what you have stated just now is not being translated since you have not given prior notice. So, please conclude now.

DR. SUBHAS SARKAR : There should be rail lines from Chhatna to Mukutmanipur, from Purulia to Jhargram and from Bishnupur to Tarakeswar. At the same time, I would like to request the Government to allow a Special Economic Zone in Jangal Mahal and in the border area of West Bengal. In addition to this, the Gangasagar Mela is held in the month of January and that is almost a national mela. I request the Finance Ministry that there should be a large Yatri Niwas for people coming to the mela. I will conclude by saying,        “कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,        जब कोशिश ही नहीं करोगे, तो पहचान कैसे पाओगे ”     श्रीमतीअनुप्रियापटेल (मिर्जापुर): माननीयसभापतिमहोदय, सबसेपहलेमैं अपनीपार्टीअपनादल कीओर सेदेश कीप्रथमपूर्णकालिकमहिलावित्तमंत्रीजी कोएक सर्वस्पर्शीऔर प्रगतिशीलबजट पेशकरनेके लिएबधाईदेतीहूँ ।मैं अपनीपार्टीकी ओरसे इसबजट कासमर्थनकरनेके लिएखड़ी हुईहूँ ।

       माननीयवित्तमंत्रीमहोदयाने एकऐसा बजटप्रस्तुतकियाहै, जिसनेसमाजके हरवर्गकी आकांक्षाओंको पूराकरनेका कामकियाहै, चाहेवे महिलाएँहों, युवाहों, हमारेकिसानहों यामध्यमवर्गके लोगहों ।सभी कीउम्मीदोंको दिशादेनेका कामइस बजटने कियाहै । यहगांव-गरीब-किसानपर केन्द्रितबजट है, इसलिएबात भीउन्हींसे शुरूहोनीचाहिए ।

       हमसभी जनप्रतिनिधिहैं औरहम इसबात कोअच्छीतरह सेजानतेहैं किहमारेदेश केकोने-कोनेमें, विशेषरूप सेग्रामीणइलाकोंमें, गरीबीका सबसेबड़ा संकेतकआवासका अभावहोताहै । मुझेप्रसन्नताहै किमेरीसरकारने पिछलेपाँचवर्षोंके कार्यकालमें देशके ऐसेकरोड़ोंगरीबोंके सिरपर छतदेनेका कामकियाहै, जोआवासके अभावमें अपनाजीवनजी रहेथे । ऐसेगरीबोंके लिएडेढ़ करोड़मकानबनाएगए औरअगलेपाँचवर्षोंमें भीसरकारने लक्ष्यनिर्धारितकियाहै किएक करोड़पंचानवेलाख मकानदेश केउन गरीबोंके लिएऔर बनाएजाएंगे, जोआवासविहीनहैं ।इन आवासोंके अंदरवे तमामसुविधाएँदी जाएंगी, जोकिसीभी आवासको पूराकरतीहैं, चाहेशौचालयकी सुविधाहो, गैसका कनेक्शनहो, बिजलीका कनेक्शनहो यापाइपवाटरसप्लाईयानीपीनेके पानीकी व्यवस्थाहो । इससेदेश केतमामगरीबोंको बड़ीराहतमिलेगी ।

       एकऔर महत्त्वपूर्णविषयकृषिऔर किसानकल्याणविभागसे जुड़ाहै । वर्ष 2018-19 कीअपेक्षावर्ष 2019-20 मेंइस मंत्रालयका जोबजट आबंटनहै, वह 82.90 प्रतिशततक बढ़ायागया है । यह 75,753 करोड़रुपयेसे बढ़कर 1,38,564 करोड़रुपयेहो गयाहै । इसमेंजो सबसेबड़ा हिस्साहै, वहपीएमकिसानयोजनाके नामपर है, जिसमेंसरकारने 75 हजारकरोड़रुपये काआबंटनकियाहै । यहएक ऐसीयोजनाहै, जिसकेजरिएहमारेकिसानभाइयोंको छहहजाररुपयेकी इनकम-सपोर्टदेनेका कामदेश कीसरकारकर रहीहै । इसछह हजाररुपयेकी एकबहुतबड़ी कीमतहमारेउन किसानभाइयोंके लिएहै, जिनकोखेतीमें अपनीछोटी-मोटीजरुरतों, जैसेबीज, खादके लिएअक्सरसाहूकारोंपर निर्भररहनापड़ताथा । लेकिन, आजजब छहहजाररुपयेकी धनराशिऐसे किसानोंके पासहै, तोवे अपनीछोटी-मोटीजरुरतोंको इसधनराशिसे पूराकर सकतेहैं ।बहुतबड़ी संख्यामें देशके किसानोंको इसकालाभ भीमिलनेजा रहाहै ।

       सभापतिमहोदय, मेरीचिन्ताउन बंटाईकिसानोंको लेकरहै, जोलिखितपट्टेके अभावमें इसलाभ सेवंचितरह जातेहैं ।मैं माननीयमंत्रीजी सेआग्रहकरनाचाहूँगीकि एकऐसी व्यवस्थाबनायीजाए ताकिबंटाईकिसानोंको भीइस पीएमकिसानयोजनाका लाभमिल सके ।

       हमारीसरकारका निरंतरजोर रहाहै किकृषिकी उत्पादकताबढ़े ।हमारेकिसानोंकी आमदनीदोगुनीहो औरइसकेलिए 2022 कालक्ष्यभी निर्धारितकियागया है । इसकेलिए हमेंपीएमकिसानयोजनासे आगेबढ़करबहुत-सेव्यापकप्रबंधकरनेकी आवश्यकताहै औरपिछलेकार्यकालमें सरकारने ऐसेबहुत-सेकदम उठाएहैं, जिनमेंनीम कोटिंगऑफ यूरिया, मृदास्वास्थपरीक्षणकार्ड, नयेतरीकेकी फसलबीमायोजनाऔर कृषिसिंचाईयोजनालाई गईहै । यहाँतक किकिसानोंको ई-मण्डीसे जोड़नेका कामभी सरकारने कियाहै । लेकिन, इसबजट मेंमेरीउम्मीदयह थीकि हमारीसरकारका जबबजट आबंटनहोगा, तोउसमेंएग्रीकल्चरलरिसर्चऔर डेवलपमेंटपर ज्यादाबजट काआबंटनकियाजाएगा ।

       इकोनॉमिकसर्वेमें भीकहा गयाहै किभारतएक ऐसादेश है, जोअपनेएग्रीकल्चरलजीडीपीका 0.37 प्रतिशतही एग्रीकल्चरलरिसर्चएंड डेवलपमेंटपर खर्चकरताहै । जबकिवैश्विकस्तरपर यहसहमतिहै किजितनीभी डेवलपिंगकंट्रीजहैं, जितनेभी विकासशीलदेश हैं, उन्हेंअपनेएग्रीकल्चरलजीडीपीका कम-से-कमएक प्रतिशतएग्रीकल्चरलरिसर्चऔर डेवलपमेंटपर खर्चकरनाचाहिए ।मेरीउत्सुकताहै औरमैं माननीयमंत्रीजी सेयह जाननाचाहूँगीकि एग्रीकल्चरलरिसर्चऔर डेवलपमेंटको बढ़ानेके लिएसरकारइस बजटके माध्यमसे क्याप्रयासकरनेजा रहीहै?

       यहाँपर ‘ज़ीरोबजट फार्मिंग’ काभी जिक्रकियागया है, जोआज केसमय कीएक बहुतबड़ी जरूरतहै । अगरमेरीजानकारीसही है, तोआंध्रप्रदेशदेश काएक ऐसाअग्रणीराज्यहै, जहाँपर पाँचलाख किसानइस कृषिपद्धतिको अपनाचुकेहैं ।

       देशके कोने-कोने में लगभग ऐसे 40 लाख किसान हैं,जो इसकृषि पद्धति कोअपना रहे हैं,क्योंकि इसमें खेती कीलागत भीकम होती है,जोखिम भीकम होता है,मिट्टी कीउर्वरता भीबढ़ती हैऔर किसानों कोकर्ज़ केजाल सेमुक्त होने में भीआसानी होती है । शायद इन्हीं उद्देश्यों कोध्यान में रखते हुए सरकार नेज़ीरो बजट फार्मिंग कोइस बजट में लाने काकाम किया है । इसके लिए भीमैं माननीय वित्त मंत्री जीको बधाई देना चाहती हूं ।

       सभापति महोदय, देश में एकऔर महत्वपूर्ण विषय जलसंकट काहै । भारत कोई ऐसा देश नहीं है,जहां पानी कीकमी हो । हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जलहै, लेकिन हमअपने जलस्रोतों सेउपलब्ध जलका उपयोग कैसे करते हैं,उसका प्रबंधन कैसे करते हैं,शायद समस्या इसी में छिपी हुई है । इसकारण हमारे देश काएक बहुत बड़ा हिस्सा जलसंकट सेजूझ रहा है । पानी कीदो किस्म कीआवश्यकताएं हैं - पेयजल केलिए औरसिंचाई केलिए । मुझे प्रसन्नता हैकि सरकार नेदेश केऐसे 256 ज़िलों काचयन किया है,जिनमें 1592 ऐसे ब्लॉक्स हैं,जो पानी केसंकट सेजूझ रहे हैं । मैंने हालांकि अभी उससूची काअवलोकन नहीं किया है,लेकिन मैं ज़रूर उम्मीद करूंगी किउत्तर प्रदेश केबुंदेलखंड औरपूर्वांचल ऐसे हिस्से हैं,जिनके तमाम जनपद पानी केभीषण संकट केशिकार हैं,ऐसे हिस्सों कोभी उसमें शामिल किया गया होगा । विशेष तौर परमेरे संसदीय क्षेत्र मिर्ज़ापुर केलालगंज, हलिया, पटेरा, राजगढ़, पहाड़ी आदि ऐसे तमाम ब्लॉक्स हैं,जो पानी केसंकट सेजूझ रहे हैं । इनको भीइस सूची में शामिल करने कीआवश्यकता है ।

       सभापति महोदय, जहां तकपानी केप्रबंधन कीबात हैतो कुछ बातों परगौर करने कीज़रूरत है । हमारे देश में जितने भीएक्विफर्स हैं,हमें उनकी सही जानकारी होनी चाहिए । एक्विफर्स केप्रबंधन केलिए हमारे देश में विशेष तौर परदो कार्यक्रम चलाए गएथे, जिनमें सेएक ‘अटल भू-जल योजना थीऔर दूसरा ‘नैशनल एक्विफर्स मैपिंग प्रोग्राम’’ था । आजइन कार्यक्रमों कीवस्तु स्थिति क्या है,हमें इसको जानने कीआवश्यकता है,क्योंकि येकार्यक्रम शायद उतने सफल नहीं हुए,जितना इन्हें सफल होना चाहिए था । हमारे केन्द्र औरराज्य सरकार केजो ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट्स हैं,उनकी भीस्थिति काफी कमज़ोर है,उनमें भीसुधार लाने कीआवश्यकता  है ।

       सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यहहै किहमारे देश में जितना भीपानी है,उसमें से 90 प्रतिशत सिंचाई कीज़रूरतों केलिए जाता है । हमारे किसानों कोवॉटर इनटेंसिव क्रॉप्स कीखेती करने कीआदत है,क्योंकि इसकी एकएश्योर्ड मार्केट है । अगर हमसिंचाई केलिए पानी कीबचत करना चाहते हैं,तो हमें किसानों कोप्रोत्साहित करना होगा किवे ऐसी फसलों कीखेती करें, जोवॉटर इनटेंसिव नहों । इससे हमें पीने केलिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा औरपाइप वॉटर सप्लाई कीजिस योजना कासपना हमारी सरकार नेदेखा है,वह भीकामयाब होगा ।

       मैंरोज़गार केविषय परभी ज़रूर कहना चाहूंगी किइकोनॉमिक सर्वे केहिसाब सेहमारे देश में वर्ष 2021 सेलेकर वर्ष 2031 केबीच में 41.5 मिलियन वर्किंग age पॉप्युलेशन तैयार होगी औरवर्ष 2031 सेवर्ष 2041 केबीच में 95.6 मिलियन ऐसी पॉप्युलेशन तैयार होगी । ऐसे युवाओं कोरोज़गार कीआवश्यकता है । मुझे खुशी हैकि आधारभूत ढांचे केविकास में निवेश काफैसला सरकार नेलिया है । इससे रोज़गार कीपर्याप्त संभावनाएं पैदा होंगी औरदुनिया भरको आने वाले समय में जिस वर्क फोर्स कीज़रूरत पड़ने वाली है,उसके लिए भारत केयुवाओं कोकौशल प्रशिक्षण कीव्यवस्था भीकी जारही है । स्टार्ट-अप्स केलिए एंजल टैक्स कोहटाने कारास्ता भीसाफ किया गया है ।

       माननीय सभापति महोदय, मैं तीन छोटे प्रश्नों केसाथ अपनी बात कोसमाप्त करना   चाहूंगी । मेरा पहला प्रश्न मनरेगा कोलेकर है । ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा रोज़गार काएक बहुत बड़ा माध्यम है । आखिर क्या कारण हैकि मनरेगा केबजट में 1 हज़ार 84 करोड़ रुपये कीकटौती कीगई है?यह मैं माननीय मंत्री जीसे जानना चाहूंगी । हमारे इकोनॉमिक सर्वे में स्पष्ट रूप सेकहा गया हैकि स्वच्छ भारत मिशन काफोकस अबओडीएफ सेबदलकर पर्यावरण औरजल प्रबंधन परहोना चाहिए । ऐसे में हमारा जोस्वच्छ भारत मिशन काबजट है,उसमें 31 प्रतिशत कीकटौती क्यों कीगई है?मेरा तीसरा प्रश्न यहहै, जोहमें सबसे ज़्यादा उत्साहित भीकरता है,कि हमभारत कीइकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर कीइकोनॉमी बनाने जारहे हैं । एकयुवा होने केनाते मेरे मनमें यहउत्सुकता उत्पन्न होती हैकि आखिर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर कीइकोनॉमी बनाने कारोडमैप क्या है?

       सभापति महोदय, मैं चाहूंगी किमाननीय वित्त मंत्री महोदया मेरे इनप्रश्नों केउत्तर दें । मैं इसबजट कासमर्थन करती हूं ।

 

*प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद) : बजट 2019 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नये भारत का विजन है । यह बजट एक ऐसे महत्वकांक्षी भारत का बजट है जिसके नागरिक आज अधिक अवसर, अधिक विकल्प,बेहतर मूलभूत सुविधाएं एवंम् अच्छी सुरक्षा एवं संरक्षण की चाहत रखते है । यह बजट लोकहित का बजट है यह बजट विकास का बजट है । यह बजट भविष्य को संवारने वाला बजट है ।

भारत केवल एक विकासशील अर्थव्यवस्था नही है,यह तेजी से बढ़ रहा ऐसा समाज है जो परिर्वतनोंमुख है । हमारे विपक्ष में बैठे हमारे विद्वान साथियों को इस बजट में कोई भी उपयोगी तत्व नजर नहीं आ रहे है उन्होने तरह तरह की प्रतिक्रियाए प्रस्तुत की है । एक पूर्व वित्तमंत्री ने बजट को संरक्षणवादी नीति पर आधारित ऐसा बजट बताया जिसमें जनमत को शामिल नहीं किया गया है । उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वित्त विभाग ने बजट बनाने से पूर्व जनसुझाव मांगे थे और 50 हजार से ज्यादा लोगो ने अपने मत भेजे थे । वे भूल गये है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बन चुकी है और मतदाताओं ने 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को दो बार पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाने के लिए मत दिया । यदि 303 सांसद लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज नही है तो फिर कौन होगा? इसी के साथ यदि 'मेक इन इण्डिया' के अंतर्गत अपने देश के उद्यमियों व उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे कागज, बिजली के उपकरण,कपड़ा, कुछ रसायन, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है तो ऐसी संरक्षणवादी नीति देश के भले के लिए मानी जायेगी ।

कुछ आलोचक इस बजट को ड्रीम बजट की संज्ञा दे रहें है वे भूलते है कि जो बड़े सपने देखते है वही प्रर्वतक होते है । महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अपने उद्बोधन में कहते थें "सपने वो होते है जो सोने नही देते" ऐसे ही एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना जो मोदी जी ने देखा है वो उन्हे सोने नहीं देता और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर के ही रहंर क्योंकि 'मोदी है तो मुमकिन है ।' सभी विशेषज्ञ ये स्वीकार करते है कि समाजिक क्षेत्र में किये जा रहे सुधार,पर्यावरण के प्रति चिंता मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार, सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन के लिए बजट में अच्छे प्रावधान है वे ये भी मानते है कि बैंकिंग क्षेत्र में किये जा रहे सुधार पर्यावरण के प्रति चिंता, मूलभूत सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमियों के लिए बजट में अच्छे प्रावधान है वे ये भी मानते है कि बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे सुधार व बैंकों के साथ गैर बैंकिग वित्तीय संस्थानों (एन.बी.एफ.सी.) एवं रिर्जव बैंक को मजबूत करने का प्रयास उचित है ।

एफ.डी.आई. अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मीडिया, उड्यन एवं बीमा के क्षेत्र में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति,एन.आर.आई. को निवेश हेतु सुविधाएं प्रदान करने, श्रमिक कानूनों को चार श्रेणीबद्ध करने का फैसला भारत में निवेश को बढ़ाने देने व एक सुदृढ अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में अहम् भूमिका निभायेगा । हमारी सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को 8 प्रतिशत के आस पास रखने, मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के नीचे तथा वित्तीय घाटे को3.3 प्रतिशत पर सीमित करने का जो लक्ष्य रखा है वह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा । यह बजट विकास का बजट है जिसमें विदेशी निवेश का उदारीकरण किया गया है तथा इसमें उपभोक्ता ही नहीं वरन निवेश आधारित विकास पर बल दिया गया है ।

इस बजट की आत्मा गांव गरीब व किसान है । आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता को उपर उठाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में अनेक सुधार प्रस्तावित किये गये है । मोदी जी के लिए यह शेर बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है –        धन है गरीबों की किस्मत का, वो उनको दिलाकर मानेंगे ।

        हर मेहनतकश को राहत का, हकदार बनाकर मानेंगे । ।

बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्र है जिसके लिए 4.3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है । यदि प्रधानमंत्री जी व्यापार में 'ईज आफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing business)' पर बल दे रहें है तो साथ ही साथ ईज आफ लिविंग के माध्यम से करोड़ो घरों में खुशहाली पहुंचाने के लिए उन्होने अनेक कदम उठाये है । 2024 तक हर घर में बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय व नल द्वारा पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प उन्होने लिया है । जल जीवन मिशन द्वारा 2024 तक घर - घर जल पहुंचाने का संकल्प है । उनका यह जल शक्ति अभियान एक भगीरथ प्रयास है जिसे वे पा कर रहेंगे । क्योंकि 'मोदी है तो मुमकिन' है । 1.5 करोड़ आवास बन चुके है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य तथा उज्ज्वला योजना में 7 करोड़ गैस के चूल्हे बाँटने के बाद8 करोड़ और चूल्हे बाटने का फैसला क्रांतिकारी है । मोदी मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बन चुकी है । महात्मा गांधी के 150वें वर्ष में सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ओ.डी.एफ. का लक्ष्य महात्वकांक्षी तो है परन्तु नये भारत में एक अनूठी सफलता की कहानी लिखेगा ।

इस देश में 55 वर्ष एक राजनीतिक दल की सरकार रही जिसने दावे तो बहुत किये परन्तु जनता न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही । हर गांव को सड़क से जोड़ने के क्रम में इस वर्ष 1.20 लाख किमी0 सड़क का निर्माण प्रस्तावित है तो 2030 तक 50 लाख करोड़ रूपये रेल की सुविधा बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए है ।

दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और आज कौशल विकास के बिना सम्मानजनक रोजगार मिलना असंभव है । "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम" में 117 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । उच्च एवं स्कूली शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यमों से प्रधानमंत्री चाहते है कि देश में शैक्षिक गुणवत्ता के साथ - साथ शोध एवं वैज्ञानिक माहौल तैयार हो । इसी परम्परा में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (एचईसीआई )', "राष्ट्रीय शोध फाउण्डेशन (एन.आर.एफ.)", स्वयम्, ज्ञान,आदि संस्थानों के माध्यम एवं कौशल विकास द्वारा करोड़ो युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल विकास एवं भाषा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी । इन सब के साथ "डिजिटल इण्डिया" को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने का भी संकल्प है । "राष्ट्रीय क्रीड़ा बोर्ड"के द्वारा खेलो इण्डिया देश को खेल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाने का माध्यम बनेगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री,श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया है । श्री नरेन्द्र मोदी जी जबसे प्रधानमंत्री बने है उन्होने महिलाओं को विशेषरूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है । उन्होने महिला विकास नही वरन् महिला के नेतृत्व में विकास का संकल्प लेते हुए महिलाओं को राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का जो बीडा उठाया है उससे देश की आधी आबादी में प्रधानमंत्री जी में अटूट भरोसा उत्पन्न हुआ है ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के विशेष योगदान के दृष्टिगत सरकार ने पिछले 5 वर्ष व आगे भी मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहों व स्टैडअप इण्डिया के जरियें महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का सराहनीय प्रयास किया है । स्वयं सहायता समूह की हर महिला को जिनका जनधन खाता खुला है । 5 - 5 हजार रूपये का बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने का प्रावधान किया है तथा समूह की एक महिला को एक लाख रूपये तक का ऋण भी दिया जायेगा ।

सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले5 वर्षों में मुद्रा योजना के अंतर्गत निर्गत ऋण में70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं थीं । स्वयं सहायता समूहों के ऋण की राशि में 75 हजार करोड़ की वृद्धि,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) में लगभग 4000 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गयी है ।

10 वर्षो में 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है । स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व सफलता के रूप में गिना जायेगा ।

सामाजिक क्षेत्र में 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं'के कार्यक्रम ने देश की पुरूष प्रधान मानसिकता को बदला है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए योजनाओं को तेज ही नही किया गया बल्कि मातृ वंदना योजना के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया गया है । महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है इसलिए निर्भया फण्ड में 500 करोड़ का प्रावधान है ।

मां और बच्चा एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते है । अक्सर महिलाओं के विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते है,परन्तु हमारी सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है । बाल सुरक्षा सेवाओं में 62 प्रतिशत की वृद्धि,आगनबाड़ी सेवाओं में 11 प्रतिशत की वृद्धि तथा महिला एंव बाल विकास विभाग के बजट में लगभग 5000 करोड़ की वृद्धि कर इस सेक्टर के प्रति प्रधानमंत्री ने अपने इरादे को स्पष्ट किया है ।

यहां मैं कहना चाहूंगी कि सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम सरकार ने दिये उन्होने महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है । प्रधानमंत्री आवास योजना हो अथवा उज्ज्वला, सौभाग्य या आयुष्मान भारत की योजना हो इसने घर की महिलाओं के ही जीवन को सरल, सुगम व सुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ।

कहा जाता है कि 21 वीं सदी महिलाओं एवं युवाओं की सदी होगी । जिस प्रकार प्रधानमंत्री लगातार महिला व युवा केन्द्रित नीतियों को लागू कर रहें है हमें जरा भी शक नही है कि21वीं सदी के भारत के निर्माण में महिला एवं युवाओं की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका होने वाली है,इसके लिए हम सदैव प्रधानमंत्री जी के आभारी रहेंगे क्योंकि पूर्व में लोगो ने केवल बाते की और नारे दिये परन्तु श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को अमली जामा पहना कर नये युग का आगाज किया है ।

हमारे पूर्व सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे अभूतपूर्व कार्यों का विवरण दिया है इसलिए उनकी बातों से सहमत होते हुए मैं कहना चाहूंगी कि भारत कृषि प्रधान देश है व 70 प्रतिशत हमारी आबादी कृषि पर निर्भर है । परम्परागत खेती के अलावा "जीरो बजट प्राकृतिक खेती" (Zero Budget Natural Farming), वैकल्पिक खेती पर जो जोर दिया गया है। उससे किसानों की आमदनी में बड़ा परिर्वतन होगा । किसानों व खेतिहर मजदूरों के प्रति सामान्य रूप से इस बजट में चिंता की गयी है । किसान सम्मान योजना, विभिन्न प्रकार के बीमा योजनाओं, मनरेगा आदि के माध्यम से इन वर्गों की सुरक्षा एवं विकास का ध्यान रखा गया है । ज्यादा विस्तार से ना बोलते हुए मैं कहूंगी कि किसानों के आय को दुगना करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, 'प्रधानमंत्री आशा खरीद योजना',दलहन - तिलहन की उपज को प्रोत्साहन व सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगो, एग्रो इण्डस्ट्रीज, मत्स्य पालन, कृषि शोध संस्थानों, किसान समूहों आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ाने हेतु सकारात्मक दिशा में नीति निर्धारण एवं बजट का प्रावधान प्रशंसनीय है ।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों का विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है । हम सब जानते है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस सेक्टर की 29 प्रतिशत भागीदारी है । हमारे प्रधानमंत्री ने इसको 50 प्रतिशत पहुंचाने के लिए जो प्रावधान किये है उनसे इस सेक्टर में विशेष उछाल आने की संभावना है । 'स्टार्ट-अप' के लिए भी अनेक प्रावधान किये गये है जैसे कई विदेशी वस्तुओं के आयात पर टैक्स में वृद्धि, ऐंजल टैक्स में राहत, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति हेतु 'पेमेंट प्लेटफार्म व ई बिजनेस' के लिए सुगम व्यवस्थाएं की गयी है । मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होने हमारे परम्परागत कलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अलीबाबा व एमाजॉन जैसे ई कामर्स प्लेटफार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है । इस माध्यम से हमारी करोड़ो कारीगरों को ही लाभ नही होगा बल्कि हमारी परम्परागत हस्तकलाएं पूरे विश्व में पहुंचेंगी ।

अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं कहूंगी कि यह बजट सकारात्मक बजट है जिसका ज़ोर 'मध्यावधि सतत विकास' (Medium Term Sustainable Growth) पर है । इसमें दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता नही वरन् निवेश आधारित विकास पर बल दिया गया है ।

जो आलोचक संदेह कर रहें है कि भारत 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था नही बन सकेगा वे नहीं जानते कि मोदी जी जो ठानते है वो करके रहते है । कहावत प्रचलित हो गयी है कि "मोदी है तो मुमकिन है" । मुझे एक शेर याद आ रहा है जो पुराना तो है परन्तु यहां सटीक बैठता है– 'कौन कहता है आसमां में सुराख नही हो सकता ।

एक पत्थर तो तबियत से उछालों यारों । ।

मोदी जी का सिद्धांत है - सुधार,सम्पादन एवं परिवर्तन । उन्होने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर भारतवासियों के जीवन को सरल एवं सुखद बनाने का संकल्प किया है । जो लोग दिन रात श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते है उनके लिए मोदी जी कह सकते है – राहे जूनून ए शौक में बढ़ने तो दे कोई ।

मंजिल जगह जगह ना बना दूं तो बात क्या  । ।

आपने मुझे बजट 2019 - 20 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ  ।

 

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM): I wish to place on record the views pertaining to the Budget for the year 2019-20. Majority of the population of my parliamentary constituency Nagappattinam are farmers and farm labourers. Agriculture is undertaken in an area of 15 lakh acres. Approximately 20 lakh tonnes of paddy is cultivated. Non-availability of water through Cauvery river has very much affected the farming in this area. As the drought affected farmers are unable to repay their crop loans and their livelihood is at stake. They are slowly migrating to the urban areas seeking employment for their existence.  Agriculture plays a major role in our economy. Farm labourers do not have alternative jobs. They are unable to live as most of them are below the poverty line. They should therefore be provided employment. Under MGNREGA, their man days of employment should be increased. 100 man days of work should at least be increased as 200 man days. Moreover they should be provided a salary of minimum Rs 400 per day. MGNREGA should be extended to the areas of Town Panchayat. Poor people living below poverty line in the adjoining areas of cities are facing difficulties. Keeping in view of their livelihood, this MGNREGA should be extended to city areas. In the year 2018, Gaja cyclone devastated my parliamentary constituency after moving across Bay of Bengal. Lakhs of houses, particularly thatched huts were destroyed due to Gaja cyclone. Due to this Gaja cyclone, coconut trees teak trees, banana trees and other useful trees have also been uprooted. Till date no complete relief has been provided. I urge upon the Union Government to provide additional funds in the current Budget. Adequate funds should be allocated to construct houses under Pradhan Manthri Awas Yojana (PMAY), in my Nagappattinam constituency. The loans availed by farmers during the year 2018-19 should be completely waived. The Prime Minister Crop Insurance Scheme should be reviewed. The damage to standing crops should be calculated under the old scheme and necessary crop insurance claims should be settled. Agricultural wastes and tree wastes. In my Nagappattinam parliamentary constituency, there is ample opportunity to start paper mills by using waste paper as a raw material. I urge that a paper mill should be started in Valangaiman which comes under Nannilam legislative constituency.  Fishermen live in large numbers in Nagappattinam constituency. A ship building base should be set up. Nagappattinam port having ancient and historical importance should be revived and funds should be allocated in the present Budget. Adequate funds should be allocated in the fishermen areas for construction of additional houses. The Broad Gauge conversion work  between Agasthiyampalli and Thiruththuraippoondi is in snail pace. Additional funds should be allocated to expedite the work and complete it by this year end. There is no Gatekeeper on work at  Level Crossing No 72 on the Thiruvarur-Karaikkudi broad gauge section. I request that a Gatekeeper should be appointed immediately at this level crossing. In my constituency, additional funds should be allocated to provide toilet facilities in Thittacheri, Thirumarugal, Peralam, Poonthittam, Kudavaasal, Kottur, Nannilam, Muthuppettai, Valangaiman, Nahoor, Sikkal, Keezhvelur, Vedaranyam, Thalaignayiru, Koothanallur and Koradacheri. Additional funds should be allocated for PMGSY. All the education loans availed by students should be waived. Additional funds  should be allocated for providing education loans to students. Additional fund should be allocated for the welfare of Scheduled Castes for  educational loans, business loans and special component plan.

       

श्री हनुमान बैनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, मैं सुबह सेयहां बैठा हूं औरसबको लगातार सुन रहा हूं ।

       महोदय,आज आपआसन परविराजे हैं,इससे हमें एकनई ऊर्जा मिल रही है,क्योंकि आपहर बिल परबोलते हैं,जिससे नएलोगों कोसीखने कोमिलता है । आपनिश्चित रूप सेमुझे दो-चार मिनट ज़्यादा बोलने काटाइम देंगे, ऐसा आपको देखकर लगरहा है । वर्ष 2019-20 के लिए यहजो बजट हमारी प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीने पेश किया है,इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा ।

निश्चित रूप सेइस बजट केअंदर पूरे देश केहर तबके काध्यान रखा गया है । वर्ष 2014 सेलेकर 2019 कायह बजट है । पूर्ववर्ती सरकार सेशुरूआत हुई किदेश केप्रत्येक कोने केअंदर रहने वाले व्यक्ति को,पहले हमने कईबजट देखे थेऔर इसदेश केअंदर ज्यादा सरकार किसकी रही है,यह कहने कीआवश्यकता नहीं है । लेकिन उनबजटों केअंदर एकवर्ग विशेष काध्यान रखा जाता औरदूसरे वर्गों कोक्षति हो,उनको नुकसान हो,एक वर्ग विशेष कोफायदा हो,ऐसे बजट भीदेश केअंदर पेश हुए हैं । मैं प्रधान मंत्री जीको धन्यवाद दूंगा किइसमें हरवर्ग, पहली बार दुकानदारों, लघु उद्योग औरव्यापारी वर्ग काभी ध्यान रखा गया है । गरीब दुकानदारों केलिए पेंशन कीयोजना भीरखी गयी है । किसान केसाथ-साथ जवान, व्यापारी औरउद्योगपति सबका इसबजट केअंदर ध्यान रखा गया है । यहएक ऐतिहासिक बजट है । मेरी पार्टी आर.एल.पी.की तरफ सेमैं इसबजट कासमर्थन करता हूं । जोयह बजट है,अगर हमइस बजट कोपूरा पढ़ेंगे, तबलगेगा किहमारे कईपूर्व वक्तओं ने,हमारे कांग्रेस केसाथियों नेऔर दूसरे विपक्ष केसाथियों नेइसका विरोध भीकिया था,लेकिन हमने उनके बजट भीदेखे थे । किस तरह सेबड़ी सोच केसाथ प्रधान मंत्री जीयह बजट लेकर आएहैं औरहर वर्ग तक,अन्तिम छोर परबैठे व्यक्ति तकपहुंचाया है । अगर येसारी चीजें पहले होजातीं, ढाणी-ढाणी तकबिजली पहुंच जाती, हरघर में नलपहुंच जाता, रोजगार केबारे में 40 साल पहले सोचा होता, अगर 50 साल पहले सिंचाई केपानी केलिए नदी-नालों कोजोड़ने कीयोजना अगर वर्ष1960, 1965 या 1970 के अंदर बनती, तोप्रत्येक खेत केअंदर सिंचाई कापानी होता । पंजाब औरहरियाणा कीतरह राजस्थान कीजमीनें भीउपजाऊ होतीं, लेकिन इसके लिए किसी नेज्यादा नहीं सोचा । इसबजट केअंदर जोनौजवान कश्मीर केअंदर भटकाव केरास्ते परचले गएथे, पत्थरबाज बनगए थे,उन नौजवानों केलिए भीकश्मीर केअंदर अलग सेबजट दिया गया है,जिससे वेभी मुख्य धारा केअंदर आएं । दो-तीन बिल पेश किए गए । आपएक बिल लाए जोकश्मीर केअंदर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है,जब वहां परगोलीबारी होती हैऔर सीमा केऊपर जोगांव बसे हुए हैं,उनको कईबार वेगांव खाली करने पड़ते हैं । मैं धन्यवाद दूंगा गृह मंत्री जीऔर प्रधान मंत्री जीको, जोवे यहबिल लेकर आएकि उनसीमावर्ती इलाकों केजवानों कोभी अलग सेआरक्षण मिलना चाहिए ।

       सभापति महोदय, यहएक ऐतिहासिक बजट है । आपघण्टी मतबजाइए, मैं आजपूरी तैयारी करके आया हूं । अमेरिका केव्यापारिक मंडल नेबजट कीसराहना करते हुए कहा कियह भविष्यवादी औरउदारवादी बजट है,जो भारत में निवेश कीसंभावनाओं कोबढ़ाएगा । वहीं इण्टरनेशनल चैम्बर ऑफकॉमर्स नेकहा हैकि इसबजट सेदेश केबुनियादी ढांचे में सुधार होगा । भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर कीइकॉनोमी बनाने में मदद मिलेगी । 11वें नम्बर परजो हमारी अर्थव्यवस्था थी,इस बजट केबाद 6वें नम्बर परआ जाएगी । यहभारत कोएक नईदिशा देने वाला बजट होगा । माननीय वित्त मंत्री जीका प्रथम बजट हैऔर एकमहत्वाकांक्षी बजट है । इसका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर काबनाना है । स्टार्ट अपएम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहित कररोजगार केअवसर उपलब्ध कराने केसाथ-साथ यहबजट ग्रामीण भारत औरमहिलाओं केसशक्तिकरण कोप्राथमिकता देता है । यहबजट बस,सड़क, रेलवे, जलमार्ग औरवायु मार्ग सहित सभी क्षेत्रों केविकास परध्यान केन्द्रित करता है ।

लोक सभा अध्यक्ष जीने हमारे नएसदस्यों कीट्रेनिंग लीथी, आपभी उसके अंदर आएथे, अधीर रंजन जीभी थे । आपसब नेकहा थाकि नएसदस्य बोलें, वहबिल्कुल आंकड़ों केसाथ बोलें । इसलिए मैं आंकड़ों केसाथ बोल रहा हूं । वैसे तोमैं भीआधे घण्टे कालम्बा भाषण देसकता हूं । मैं एक-एक चीज वही बोलूंगा जोदेशहित केअंदर होगी औरजो सही बात होगी । मैं इसलिए इसबजट कीतारीफ कररहा हूं । ग्रामीण भारत में देश कीलगभग 68 फीसदी आबादी रहती है,इसलिए ग्रामीण भारत काविकास सदैव सरकार कीप्राथमिकता में रहा है । जैसे वर्ष 2022 तकसभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों केलिए बिजली, रसोई कीसुविधा, प्रधान मंत्री आवास योजना केअंतर्गत सभी कोआवास कीव्यवस्था वप्रधान मंत्री सड़क योजना केतहत वर्ष 2022 तकप्रत्येक आबादी वाले क्षेत्र में पक्की सड़कें जोड़ने कालक्ष्य रखा गया । …(व्यवधान) सर,दो मिनट औरबोलने दीजिए । हमसुबह सेबैठकर सुन रहे हैं । कोरम भीहम जैसे लोग हीपूरा करते हैं,कई बार कोरम पूरा भीनहीं होता है । बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार केअवसर हेतु बांस, शहद आदि  पारम्परिक उद्योगों कोबढ़ावा देने कीयोजना भीबनाई गईहै ।

2 अक्टूबर, 2014 से 2019 तक 9.6 करोड़ शौचालयों कानिर्माण किया गया । 5.6 लाख सेअधिक गांव खुले में शौच सेमुक्त हुए । प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान  के तहत 2 करोड़ सेअधिक ग्रामीणों कोडिजिटल रूप सेसाक्षर बनाया गया । भारत नेट योजना द्वारा प्रत्येक पंचायत कोइंटरनेट कनेक्टिविटी अभी दीजा रही है । सार्वजनिक क्षेत्रों केबैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये कापूंजी निवेश किया जाएगा । विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान बनाने केलिए 400 करोड़ रुपये काप्रावधान किया गया है । शोध कीगुणवत्ता बढ़ाने केलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कागठन शोध कीदिशा में एकबड़ा कदम है । सभी कोघर देने कीदिशा में सरकार नेएक औरअहम् फैसला किया है । 45 लाख रुपये तकके होम लोन केब्याज परआयकर छूट कीसीमा डेढ़ लाख रुपये औरबढ़ा दीगई है ।

       सभापति महोदय, देश में पेयजल कीउपलब्धता हमसबके लिए एकबड़ी चुनौती है । प्रधान मंत्री जीने जलशक्ति मंत्रालय कागठन किया । वर्ष 2023 तकप्रत्येक घरको नलसे पानी पहुंचाने केलक्ष्य कोलेकर जिस मिशन मोड परहमारी एनडीए सरकार कार्य कररही है,उसका फायदा होगा ।

माननीय सभापति: कृपया अबआप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए ।

श्री हनुमान बैनीवाल :1592 ब्लॉक ऐसे हैं,जहां परजल कीस्थिति चिंताजनक है । कृपया 2-3 मिनट बोलने केलिए औरसमय देदें ।

HON. CHAIRPERSON : You kindly confine yourself to the Budget and conclude.

श्री हनुमान बैनीवाल: एकतरफ प्रत्येक वर्ष जहां बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल केकई हिस्सों सेबारिश केदिनों में नदियों केउफान सेबाढ़ आजाती है,वहीं दूसरी तरफ हमारे राजस्थान केआधे सेज्यादा हिस्से कोसूखा झेलना पड़ता है । ऐसी स्थिति में चम्बल, गंगा औरयमुना केपानी कोएक चैनल औरयोजना केमाध्यम सेराजस्थान केलोगों कोपानी उपलब्ध करा सकते हैं,जिससे पानी समुद्रों में व्यर्थ नहीं जाए । इसकी ओरसरकार कोध्यान देने कीआवश्यकता है । पिछले 1000 दिनों में प्रत्येक दिन 130 किलोमीटर पीएमजीएसवाई केतहत सड़के बनी, 80,250 करोड़ रुपये कीअनुमानित लागत सेआगामी 5 सालों में 1 लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क बनाने कालक्ष्य सरकार नेइस बार रखा है ।

HON. CHAIRPERSON: You have taken seven to eight minutes.  Please come to your concluding remarks and conclude.

श्री हनुमान बैनीवाल: कृपया एक-दो मिनट काअतिरिक्त समय देने कीकृपा करें । भारत माला परसड़कों केअन्य प्रोजेक्ट्स केसाथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाने कालक्ष्य सरकार नेइन 5 सालों केलिए रखा है । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जोस्व. अटल बिहारी वाजपेयी जीलाए थे,राष्ट्रीय राजमार्ग कीकई परियोजनाएं, जिनकी स्वीकृति होनी है,वहां केएम.पी.से संबंधित हैं ।

माननीय सभापति :एक्स्प्लनेशन नहीं चाहिए । प्वाइंट्स प्लीज ।

श्री हनुमान बैनीवाल :इस हेतु संबंधित सांसदों कीअनुशंसा औरराय लीजाए । केन्द्र कीकोई भीयोजना, उसका विभाग चाहे कोई भीहो, अगर किसी जिले में वहयोजना क्रियान्वित होरही है,तो वहां केएम.पी.से राय लीजाए । अभी माननीय प्रधान मंत्री जीने सर्वदलीय बैठक में कहा हैकि एम.पी. कीप्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े?राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है,लेकिन  दिल्ली में हमसत्ता में है,इसलिए राजस्थान केजिलों केअंदर, जहां केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं,उसे सांसद देखें, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ।

माननीय सभापति: प्लीज समाप्त कीजिए । 

श्री हनुमान बैनिवाल :कृपया एकमिनट कासमय औरदे दीजिए । पेट्रोल औरडीजल केजो दाम बढ़े हैं,उसके लिए मैं चाहता हूं किपेट्रोल औरडीजल केदाम घटें ।

 

श्री विजय बघेल (दुर्ग): धन्यवाद सभापति महोदय औरधन्यवाद हनुमान जी । ईश्वर कीकृपा हुई किहमारे नेता माननीय श्री मोदी जीऔर माननीय श्री अमित शाह जीका आशीर्वाद मिला । मेरे संसदीय क्षेत्र दुर्ग कीसम्मानित जनता-जनार्दन केआशीर्वाद सेमुझे यहसौभाग्य मिला । ईश्वर कीकृपा हुई । माननीय मोदी जीऔर माननीय अमित शाह जीका आशीर्वाद मिला । मेरे लोक सभा क्षेत्र दुर्ग कीजनता जनार्दन केआशीर्वाद सेमुझे यहसौभाग्य मिला कि 92 साल पुराने इससंसद भवन में जहां परइस देश केमहान नेताओं कीआवाजें गूंज रही हैं,वे इतिहास केपन्नों में अंकित होगए हैं,इसके इतिहास केपन्नों में मुझे भीएक छोटा साहिस्सा बनने कासौभाग्य मिला है । मैं उनसब केप्रति आभार प्रकट करता हूं औरउनको धन्यवाद देता हूं ।

       माननीय सभापति महोदय, मैं सत्रहवीं लोक सभा केपहले बजट,जो जनहित औरलोकहित में हमारी वित्त मंत्री जीने माननीय मोदी जीके मार्गदर्शन में बड़ी मेहनत औरलगन सेबनाया है । पूरे विश्वास केसाथ मैं कहसकता हूं किजो नारा लेकर हमलोग इसचुनाव में माननीय मोदी जी  केनेतृत्व में गएथे – सबका साथ,सबका विकास औरसबका विश्वास, उसका सारा कासारा समावेश इसबजट में है । मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीऔर हमारे अनुराग जी,जिनका पूरा कापूरा नाम इसबजट में समावेषित है,यह बजट निर्मल भीहै, रमणीक भीहै औरअनुराग सेभरा हुआ भीहै । सीता मैय्या कीममता कीभी झलक इसबजट में दिखती है । यहहम सबके लिए सौभाग्य कीबात है,क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं औरपूरा समाज जागरुक होगया है । हरघर में एकन एक  बेटा औरबेटी शिक्षित है । हरएक केहाथ में मोबाइल है । सोशल मीडिया काजमाना है । इलेक्ट्रोनिक मीडिया अपनी बात पूरी सक्षमता सेजनता तकपहुंचा रही है । प्रिंट मीडिया भीउतनी हीमेहनत कररहा है । हरगांव में समाचार पत्र पहुंचते हैं । हरघर में टीवी हैऔर हरहाथ में मोबाइल है । आजकल इलेक्ट्रोनिक मीडिया केलोग डिबेट केमाध्यम सेबजट केएक-एकअंग कोसमीक्षात्मक ढंग सेलोगों कोसमझाते हैं । ऐसे अनुभवी लोगों कोडिबेट में शामिल करके लोगों तकएक-एकबात कोपहुंचाते हैं । वहजमाना गया जबआधी आबादी अशिक्षित थी । कईगांव तकपेपर नहीं पहुंच पाता थाऔर टीवी काजमाना नहीं था । उससमय लोग अनभिज्ञ रहते थे । बजट काइंतजार नहीं करते थे । बजट क्या होता है,यह जानकारी उन्हें नहीं रहती थी । लेकिन आजबजट काइंतजार लोग बड़ी बेसब्री सेकरते हैं । जबबजट आता हैतो उसमें अपने आपको ढूंढ़ते हैं । हरवर्ग केलोग उसमें अपने आपको ढूंढ़ते हैं,खोजते हैं किमैं इसबजट में कहां हूं । मैं दावे केसाथ कहता हूं माननीय सभापति महोदय, इसबजट में हरव्यक्ति नेअपने आपको पाया है । हरव्यक्ति नेअपने हित कीबात इसबजट केमाध्यम सेमहसूस कीहै । इसी काप्रतिफल हैकि आजहमारी सरकार केप्रति लोगों केमन में विश्वास बना है । हमारे विपक्ष केसाथी कुतर्क बातें करके, इसबजट कोक्रिटिसाइज करते हैं । लेकिन अंत में अपने क्षेत्र केलिए अनुरोध भीकरते हैं । पहले क्रिटिसाइज औरउसके बाद अनुरोध । बहुत सारे अधिकार हैं,मैं यहमानता   हूं । लेकिन समालोचक बनिए, पूरी तरह सेआलोचक मतबनिए, यहमेरा निवेदन है । घंटी बजगई है । मैं सोच रहा थाकि मैं कमबोलूंगा औरजब घंटी बजेगी तोमैं अपने आपको धन्यवाद दूंगा । लेकिन दुर्भाग्य सेमेरे लिए भीघंटी बजगई है । जबकि पांच मिनट हीहुए हैं ।

मैं एकश्लोक केसाथ अपनी बात कोसमाप्त करूंगा – सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ।

 

       मेरे क्षेत्र, मेरे प्रदेश छत्तीसगढ़ औरमेरे दुर्ग क्षेत्र में बहुत सारी बातों कासमावेश इसबजट में है । हमकुछ औरभी चाहेंगे । हमआपके माध्यम से,इस सभा केमाध्यम से,माननीय प्रधान मंत्री जीऔर माननीय वित्त मंत्री जीसे मिलकर औरउनसे निवेदन करके वहां कीजो आवश्यकताएं हैं,उनको पूरा कराएंगे । यहमैं अपने क्षेत्र औरअपने प्रदेश केलोगों कोआश्वस्त करना चाहता हूं ।

 

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Respected Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the General Budget presented by the hon. Finance Minister.  I also want to convey my thanks to our leader Y.S. Jagan Mohan Reddygaru and the people of Anantapur District.

       I appreciate Shrimati Nirmala Sitharaman, the first fulltime woman Finance Minister for presenting her first  Budget in the Parliament.

       Today, I stand before this House to present my views on the General Budget.

       On the irrigation front, the situation is alarming.  Despite highlighting 1,592 blocks being overexploited in 256 Districts, the Budget for the PM Krishi Sinchai Yojana, though up by 17 per cent, remains miniscule;  it is less than Rs. 10,000 crore. This is not enough to take care of the irrigation needs of this vast country.

       The Government is focussing on ‘private investment’ to boost the economy. However, more details have to be worked out to develop a roadmap in this regard.  Stages of growth and contributing sectors need to be spelled out clearly.

       The thrust on connectivity through PMGSY, Industrial Corridors, Railway Networks, National Highways, Ports and Jala Margas in the name of name of Bharat Mala is a welcome framework.

       Programmes like Housing for All under PMAY by 2022 is a much needed programme  for the poor and lower income groups in the country. The Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana will help thousands of villages in the country to get connected with the mainstream.

       As per the Census 2011, 69 per cent of the population in the country lives in rural areas.  Though the Finance Minister said that the Government’s focus is on ‘Gaon, Garib and Kisan’, there are no allocations announced for agricultural infrastructure, crop diversification and productivity. Excepting the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme, which is aimed at small and marginal farmers with a minimum income support of Rs. 6,000 in a year, there is no other scheme announced for the farming’ community.

19.58 hrs                    (Shrimati Rama Devi in the Chair) It is difficult to understand  the rationale behind releasing this amount in three instalments.  There are no policy announcements to protect the interests of the farmers from the clutches of indebtedness.

The announcement of setting up of a Committee to assess the budgetary allocations through a gender lens is appreciable.  There is an increase of 17.7 per cent budgetary allocation for the Women and Child Development Ministry and  an increase of 62 per cent budgetary allocation for the Child Protection Services with allocation of Rs. 1,500 crore.  There is also a two-fold hike in regard to allocations for Working Women Hostels, which is Rs. 165 crore.  The Nirbhaya Fund of Rs. 500 crore is also appreciable.

Madam Chairperson, now, I would like to place before this House, some issues of concern.

The principle of ‘Reform, Perform and Transform’ should not be a mere slogan. 

The total expenditure of the Union Government on all sectors in the Budget Estimates of 2019-20 has been increased from Rs. 27.84 lakh crore in the Interim Budget presented in February, 2019 to Rs. 27.84 lakh crore in the present Budget.  The increase in expenditure is only of Rs. 2000 crore, which looks like a replica of the Vote on Account Budget.

 

20.00 hrs        It is also noteworthy to mention that the expenditure in the Union Budget, in the last six years, has stagnated at 13 per cent of the GDP of the country. Health expenditure is also stagnant at 0.3 per cent of the GDP from 2014-15. There is no change in the expenditure in the present Budget also.  While the international conventions prescribe allocation of 4 per cent of the GDP for healthcare, the National Health Policy, 2017 assured that the allocation will be increased to 2.25 per cent of the GDP by 2025.  The objective will not be reached unless the Government of India enhances its budget to the health sector by 20 per cent ever year.  Presently, it is increasing only by 5 per cent to 6 per cent every year over the last five years. We request the Finance Minister to look into the matter more deeply. 

       The Schemes like SFURTI and ASPIRE should mark the re-entry of such artisans back into action by taking up their traditional occupations. I appreciate the Government’s commitment to develop 75,000 skilled entrepreneurs in agro-rural industry sectors.   I request the Government to add more traditional occupations to the list. …(Interruptions)

                                                                      

श्री पंकजचौधरी (महाराजगंज): सभापतिमहोदया, मैंदेश केयशश्वीऔर दूरदर्शीप्रधानमंत्रीआदरणीयश्रीनरेन्द्रमोदीजी केनेतृत्ववालीसरकारके माननीयवित्तमंत्रीद्वाराप्रस्तुतवर्ष2019 केबजट कासमर्थनकरताहॅूं ।यह लोकप्रियसरकारका छठवांबजट है, परंतुपांचवर्षकी अल्पावधिमें भीइस सरकारने विविधक्षेत्रोंमें काबिलेतारीफसफलताहासिलकी है । चाहेवह अणुशक्तिहो याअंतरिक्षहो याआम जनताके हितमें सरकारके अनेकबुनियादीमूलभूतसुधारोंको लागूकियागया हो । इसबजट मेंगरीब, किसान, आदिवासी, महिलाएवं दिव्यांगसे लेकर शिक्षितबेराज़ारयुवाहोतेहुए घूमंतुजनजातियोंतक केकल्याणके लिएइसमेंऔर इससेपूर्वअंतरिमबजट मेंप्रावधानकिए गएथे । इसबजट मेंस्वास्थइन्फ्रास्ट्रक्चर, महिलासमूहोंको प्रोत्साहितकरनायह दर्शाताहै किसरकारकी- मंशाअंतिमव्यक्तिको बराबरीपर लानेके लिएसराहनीयकार्यकियाहै ।

       सभापतिमहोदया, मैंसन् 1991 सेसदन मेंआ रहाहॅूं ।हमनेबहुतसे बजटदेखेहैं ।जब बजटआता हैतो निश्चिततौर सेकहींन कहींसदन मेंभी हंगामाहोताथा औरबजट केदूसरेदिन अखबारोंकी सुर्खियांभी बनतीथीं, टीवीपर डिबेटचलतीथी औरतमामप्रकारके कमेन्ट्सआते थे । मैंवित्तमंत्रीजी कोबधाईदूंगाकि जबउन्होंनेबजट पेशकियाथा तोइस सदनमें भीपिन ड्रॉपसाइलेंसरहा थाऔर निश्चिततौर सेजितनेभी अखबारोंमें टिप्पणियांऔर आमजनताकी टिप्पणियांआई हैंतो वहकहींन कहींइस बजटके पक्षमें आतीहैं ।इस बजटके बारेमें अगरएक लाइनमें कहाजाए कितिजोरीसे निकलकर झोलीतक कायह बजटहै । अभीबहुतचर्चाऔर आरोप-प्रत्‍यारोपइस सदनमें चले । सरकारके बारेमें भीचले, हमारेलोकप्रियप्रधानमंत्रीमोदीजी केबारेमें भीचले ।निश्चिततौर सेहम लोगसन् 1991 मेंकाफीयंग थे । जबजीत करआए थेतो मनमें एककल्पनारहतीथी किअपनेक्षेत्रका हमेंविकासकरानाहै । हमलोग बॉर्डरक्षेत्रसे चुनकर आतेहैं ।निश्चिततौर सेवहांन सड़कोंकी व्यवस्थाथी औरन पीनेके पानीकी व्यवस्थाथी । नघर कीव्यवस्थाथी औरअंतर्राष्ट्रीयबॉर्डरक्षेत्रहोनेके नातेबहुतसे विदेशीपर्यटकहमारेक्षेत्रसे होकर गुज़रतेथे । शामके समयहमारीमाताएं-बहनेंसड़कोंके किनारेशौच करनेजातीथीं तोकहींन कहींहम लोगोंको बहुतही शर्मिंदगीका सामनाकरनापड़ताथा, क्योंकिविदेशीपर्यटककहींन कहींफोटोग्राफीकर केले जाकर अपनेदेश औरदुनियामें भारतका नामखराबकरनेका कामकरतेथे । सन्1999 मेंजब अटलबिहारीवाजपेयीकी सरकारआई, उसकेपहलेहम लोगबहुतप्रयासकरतेथे, लेकिनहम सड़कनहींबनवासकतेथे । पीनेके पानीकी व्यवस्थानहींकरवासकतेथे । लेकिनजब सन्1999 मेंअटल बिहारीवाजपेयीकी सरकारआई, प्रधानमंत्रीसड़क योजनाके तहतजो गांवोंमें सड़कोंकी क्रांतिलानेका कामउन्होंनेकियाहै, पेयजलकी व्यवस्थाउन्होंनेकी, उसकेबाद लगातारजो सरकारेंचलतीरहींऔर सन्2014 सेजब सेमोदीजी कीसरकारआई हैऔर सबकासाथ-सबकाविकासका जोनाराहमनेदियाथा, उसकोचरितार्थकरतेहुए कामकिए गएहैं ।

महोदया, गरीबको चाहिएक्या? गरीबको रहनेके लिएएक मकानचाहिए ।मकानमें एकशौचालयकी व्यवस्थाहो । मकानमें बिजलीके कनैक्शनकी व्यवस्थाहो । खानाबनानेके लिएगैस केचूल्हेकी आवश्यकताहोतीहै । गरीबआदमीहोताहै तोसस्ताराशन, दो-तीनरुपयेसस्तेराशनकी उसकोआवश्यकताहोतीहै औरगरीबके घरमें बीमारीआ जाएतो निश्चिततौर सेउस बीमारीकी समस्याको दूरकरनेकी व्यवस्थाहोनीचाहिए ।हमारीसरकारने निश्चिततौर सेसबकासाथ – सबकाविकासका जोनारादियाथा, जोयहांपर बार-बारआरोप-प्रत्यारोपहोताहै, हमनेजो कार्यकियाहै, आजअगर हमनेनौ करोड़शौचालयबनाएहैं, तोहमनेजातिऔर धर्मको नहींदेखाहै । जोआवश्यकथा औरजिसकोआवश्यकताथी, उसकोदेनेका कामहमनेकियाहै ।

इसदेश कानागरिक होने केनाते जोगरीब काएक अधिकार था,जो 55 साल सेवंचित था,हमारी सरकार नेपाँच साल में उसगरीब कोहर सुविधाजनक चीज देने काकाम किया है । हमारी सरकार नेइतना हीनहीं किया है,हमारी सरकार नेगरीबों कोआत्मनिर्भर बनाने काकाम किया है,उनको सामाजिक सुरक्षा देने काकाम किया है । अगर गरीब केघर में कोई दुर्घटना होजाती थीतो निश्चित तौर सेउसके परिवार कोदर-दरभटकना पड़ता था । हमारी सरकार नेप्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाकर 12 रुपये में दोलाख रुपये कादुर्घटना बीमा उसको देने काम किया हैताकि उसके परिवार में कोई दुर्घटना होती हैतो उसके परिवार कापोषण होसके । प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केमाध्यम से,शहरों में तोसब काघर, दुकान, गाड़ी, घोड़ा सबकुछ इंश्योरेंस होता हैलेकिन गरीब बड़ी किश्त होने केकारण वहबीमा नहीं करा सकता थाऔर उसगरीब कोभी साल का 330 रुपये बीमा करा करजीवन बीमा देने काभी काम हमारी सरकार नेकिया है । श्रम योगी मानधन योजना, जोइस बजट में हमलोगों नेसम्मिलित किया हैकि मजदूर जोमजदूरी करके अपना पूरा जीवन लगा करइस देश कोखड़ा करने काकाम करता थाऔर 60 साल केबाद अगर उसका हाथ-पैर खराब होजाए याबुजुर्ग होजाता था,कोई पूछने वाला नहीं होता था,उसको भीतीन हजार रुपये महीना कहीं नकहीं पेंशन देने कीयोजना हमारी सरकार नेबनाई हैऔर देने काकाम कररही है । पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जोव्यापारी पूरे देश कोचलाने काकाम करते हैं,उनको भीदेने काम किया । किसान सम्मान निधि योजना में देने काकाम किया । श्रमिक जोदेश कोबढ़ाने में अपना बहुत योगदान देते हैं,श्रमिकों केलिए 44 कानूनों कोश्रम संहिता बनाकर 4 कानूनों में बदल करकाम किया है । जलसंचय काजो कार्य किया है,केवल हरघर में पानी देने कीव्यवस्था नहीं है,हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री निश्चित तौर सेवे दूर तकदेखते हैं किजल सेजो संकट आने वाला है,हमको पानी सबको देना भीहै, पानी काहमें संचय भीकरना है,हमें वाटर स्ट्रेटा भीठीक करना है,उसके लिए उन्होंने जलशक्ति मंत्रालय बनाया है । निश्चित तौर सेसरकार नेअपनी दूसरी पारी कीशुरुआत कीहै ।…(व्यवधान)

माननीयसभापति : श्री एम.के. राघवन ।

श्री पंकजचौधरी :सभापति महोदया, मैं दोमिनट में अपनी बात समाप्त कररहा हूँ ।…(व्यवधान) जोसरकारें निर्णय नहीं लेपाती थीं,आज कहीं नकहीं एकमहीने केभीतर किसान सम्मान निधि, छोटे व्यापारी, सीमांत किसानों कोपेंशन, पांच करोड़ छात्रों कोछात्रवृत्ति, सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस वालों, शहीदों, विधवाओं, आश्रितों केलिए कल्याणकारी कदम, 13 हजार पशुओं काटीककारण, अभूतपूर्व निर्णय लेने काजो काम किया है,यह दिखाता हैकि हमारी सरकार कहीं नकहीं आगे बढ़ती है । उसके लिए भीशक है । इसलिए मैं दोलाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा:-

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो ।

 

अगर हमारे प्रधान मंत्री ठान लें,जो निश्चित तौर सेपांच साल में करके दिखाया है,निश्चित तौर सेइस देश कीअर्थव्यवस्था पाँच ट्रिलियन करके दिखाएँगे । अंत में,मैं एकबार पुन:माननीय प्रधान मंत्री जीऔर माननीय वित्त मंत्री जीका आभार प्रकट करते हुए इसबजट कापुरजोर समर्थन करता हूँ ।

 

*श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :  I'm pleased to have got the opportunity to put my views on the budget proposals for the financial year 2019-20, presented by the Honorable Finance Minister in this august House on 5th July. 

I've been listening to the debates on this budget very intently and I must tell you that I'm quite bemused at the analysis of this budget by some of our members from the opposition benches.

वित्तीय वर्ष 2019-20 का यह बजट देश, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास एवं भविष्य के लिए एक शानदार बजट है,  पर बजट शानदार दिखे भी, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए,उसके लिए वो सोच चाहिए;इस बजट की खूबियों को समझने के लिए वो समझदारी चाहिए । जो समझ गए,वो इसे एक futuristic बजट बता कर इसकी खूबियाँ गिना रहे हैं, और जो ना समझ पाएँ, वो अब तक इसमें कमियाँ निकालने में उलझे हैं, पर कोई भी अब तक कोई ठोस आलोचना कर पाने में असफल रहा है ।

वैसे इनकी मन:स्थिति मैं भली भांति समझती हूँ । बोलना तो ये सच चाहते हैं, पर,जैसा कि बशीर बद्र साहब ने कहा है, "जी बहुत चाहता है कि सच बोलें पर क्या करें हौसला नहीं होता"

तो,अपने विपक्षी साथियों से कहना चाहूँगी, कि अपने हौसले बढ़ाइए और मुझसे सुनिए इस बजट की क्या विशेषताएँ हैं ।

मेरे नज़रिए से इस बजट की तीन मुख्य विशेषतायें हैं, जिसके लिए इसे हमेशा याद रखा जाएगा :

वित्तीय अनुशासन (Fiscal discipline), आधारभूत संरचना का विकास (infrastructure creation) और 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य हासिल कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्पष्ट रोडमैप ।

This budget reflects the maturity of the NDA Government. The NDA has come back to power with a landslide majority. It becomes an overwhelming moment for any Government that often tempts them to come up with a slew of populist announcements as gratitious payback measure. But, this Government didn't fall into trap and took to short-term populist routes. In this budget, the Finance Minister has drawn a roadmap for future under the clear vision of the Prime Minister to take India to the path of 5 trillion dollar economy. To my friends in opposition, some of the measures may appear tough, but they're missing the woods for the tree.

यह बजट अपने आप में अकेला नहीं है । यह बजट उन पाँच साल के हमारे दृढ़ निश्चय, ईमानदार सोंच, सत्य और निष्ठा से परिपोषित नीतियों की तार्किक परिणति है । इस बजट को अकेले में नहीं देखा जा सकता, इसके लिए एक समग्र सोच एवं दृष्टि की आवश्यकता होगी । अतः, आज मैं उस पाँच साल की सोच एवं दृष्टि की बात करूँगी जो की इस नायाब बजट के पीछे की फिलॉसफी है ।

यह बजट हमारे पाँच साल के कार्यकाल के एक ऐसे भारत के निर्माण के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का परिचायक है जहाँ पारदर्शिता है, जहाँ शुचिता है, जहाँ रोज़गार है, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ किसानों के लिए समृद्धि है, जहाँ व्यापारियों के लिए अभिवृद्धि है, जहाँ गरीबों के लिए खुशहाली है, जहाँ महिलाओं के लिए सम्मान है, जहाँ अल्पसंख्यकों के लिए अवसर है, जहाँ सबके लिए "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के सिद्धांत के तहत जीने के समान अवसर हैं । यह पाँच साल हमारे लिए उस सोच से सृजन की ओर एक समर्पित यात्रा रही है। यह बजट हमारे उन संकल्पो की परिणती है, जिसे 2019 के चुनावों में जाने से पूर्व हमने अपने संकल्प पत्र में डाला था । यह बजट उन संकल्पों के सिद्धि का प्रथम चरण है । हमारा ये 2019-20 का बजट उस कठिन यात्रा से सफलता पूर्वक आगे निकल कर समृद्धि और विजय के पथ पर बढ़ निकलने का परिचायक है ।

वित्त मंत्री जी ने NDA सरकार के 'नए भारत' की रूपरेखा खींचते हए बजट को किसानों, सैनिकों, उद्यमियों, व्यवसायियों, महिलाओं तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए समर्पित किया है । आयुष्मान भारत के रूप में आबंटन बढा कर सस्ते इलाज सुलभ कराने से ले कर पिछड़े क्षेत्रों के विकास का संकल्प लेना, या फिर भूमि, जल, नभ तथा अंतरिक्ष में सामरिक शक्ति सुदृढ़ करने हेतु आर्थिक प्रबंध करना - इन सभी संकल्पों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किन दिशाओं में कार्य करने जा रही है । साथ ही घरेलू एवं कृषि उपयोग हेतु जल के समुचित प्रबंधन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल - शक्ति मंत्रालय का गठन कर 2024 तक हरेक घर तक नल का पानी पहुँचाने जैसा लक्ष्य साधना सरकार की प्रगतिशील सोच जाहिर करती है ।

यह बजट महामहिम राष्ट्रपति दवारा खींची गयी 2022 के भारत की रूपरेखा को क्रियान्वित करता है । निश्चित रूप से अब हम महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगाँठ की पूर्वसंध्या पर गांधी जी के सपनों का भारत देख सकेंगे । यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । जो सपना स्वतंत्र भारत के संस्थापकों ने देखा था, जो सपना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रगतिशील समाजवादियों ने देखा था तथा जो सपना लोहिया एवं दीन दयाल उपाध्याय सरीखे मानववादियों ने देखा था, वो सपना अब आज़ादी के पचहतर साल बाद साकार होगा । इस बजट के बाद अंत्योदय अब एक नारा नहीं, एक हकीकत होगा, लोक कल्याण दिवास्वप्न नहीं, हमारा जीवन दर्शन होगा ।

जैसा कि हमने देखा, पिछले पाँच वर्षों में हमारी सरकार ने सिर्फ सत्ता भोगने के लिए राज नहीं किया बल्कि हमने राज किया है - एक सपने के साथ, और वो सपना रहा था - देश का सर्वागी विकास ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार ने पिछले पांच साल की अवधि में सर्वजन हिताय,सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों और आदर्शों का अनुसरण करते हुए लगातार मौलिक और पारदर्शी ढंग से डिजिटल इंडिया,स्किल इंडिया,मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन - धन योजना, मुद्रा योजना,फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और सागरमाला, भारतमाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) एवं नमामि गंगे परियोजना जैसे विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों तथा योजनाओं को सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर पूरे देश में विकास की क्रांति का माहौल बनाया है, यह बजट उसे और भी आगे ले जाएगा  ।

 

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the General Budget 2019 presented by hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji.

       I would like to disagree with the Budget because this is an anti-farmer, anti-labour, anti-youth, and anti-poor Budget.  What has happened to this Government? 

       Our hon. Finance Minister has not disclosed crucial information to the common man about the total revenue, total expenditure, fiscal deficit, revenue deficit, and the details of additional revenue mobilisation. For example, allocations to important programmes like MGNREGA, to health care, and to the weaker sections like SCs, STs, minorities, and women empowerment are not stated in the annual financial statement.  

Actually, we are very much shocked because it is against the usual practice.  This Government started the journey.  But where is it going?

       I would like to remind this Government about the experience of Christopher Columbus. Everybody knows about Christopher Columbus. Christopher Columbus started off from Spain to discover India but ended up in Bahamas which is part of US. In similar way or in similar fashion, The Economic Survey, 2018-19 and the General Budget 2019-20, probably started out as a policy document but ended up as a sort of none-too-coherent textbook on economics. It means the same thing is happening to the NDA Government. The annual financial statement is nothing but sale of tantalizing dreams.

       What was the NDA’s main slogan in the 2014 elections? When the NDA campaigned in 2014 elections, the main propaganda was the slogan ‘achhe din’, which has not been materialized even after the full term of the last Government. The Government, which came to power exploiting the short memory of some voters, now extended the dream of ‘achhe din’ to 2022 and 2030.

       What about two crore jobs per year for the youth? The Government itself tabled in the House that unemployment rate is at its peak within a span of 4-5 years. In 2014, it was offered that every year two crore jobs would be created. I would like to remind this House that passage of time proved that the God of Srishti has become the God of Samhara by annihilating the unorganized sector and small-scale industry, with the advent of demonetization. Nothing concrete is seen in the Budget to cure the enhancing unemployment.

       What are the real challenges faced by the farmers? Above 50 per cent of the Indian workforce is still in agricultural field. The farmers are not getting fertilizers, irrigation facilities and reasonable price. What is the result? Day by day, we are seeing increasing suicidal death of farmers. To cite an example, 12,000 farmers espoused death in one State of Maharashtra itself. What about other States? The same suicidal death is increasing.

       Please allow a few minutes more to speak.

But the Government is blind towards the woes of farmers, except making noisy declarations.

       The Government of India can easily befool the 135-crore people of India by discontinuing the Railway Budget since last tenure as the people do not know what is denied to them, as it was in the past. The current Budget, which swallowed the Railway Budget, does not draw meticulous attention towards the realm of railways.

       When almost all North Indian States are covered by 19 AIIMS, South India, especially, Kerala faces step-motherly treatment in sanction of AIIMS. By all means, the Government of India is ignoring our State, Kerala. We are also a part and parcel of this nation.

       I request the hon. Minister to include the following suggestions also in the speech:

       In 2018, the World Bank said in its report that the Indian diaspora has sent 79 billion dollars to their motherland. In the above circumstances, the Government should introduce welfare fund for the betterment of the returned NRIs.

       The headquarters of Malabar region, Kozhikode Corporation should be included in the list of smart cities, and it is a long-pending demand before the Ministry. The Government of Kerala has allotted 250 acres of land for the proposed AIIMS in my constituency and it should be considered as a long-pending demand of Keralites.

       The Government of India must initiate legislation for the protection of the nature and practice of Sabarimala Temple. The National Institute of Research and Development for Defence Shipbuilding, Chaliyam, Kozhikode could not reach its expected level after its inauguration, and I request necessary sanction may be accorded for its regular functioning.

I also request the Government to increase the frequency of Delhi-Trivandrum Rajdhani Express, introduce Calicut-Bangalore Jan Shatabdi Express and also introduce Mangalore-Calicut, Calicut-Ernakulam and Calicut-Palakkad MEMU service.

       While finalizing the steps for the development of Kozhikode Railway Station into a world-class station, the views of the people’s representatives may also be taken into consideration and the project may kindly be expedited.

       Madam Chairperson, the hon. Prime Minister had tweeted in 2012, when he was the Chief Minister of Gujarat, that if the Government of India increases fuel price with the hike in price of crude oil, that shows the inefficiency of the Central Government. I would like to remind that when they are increasing the fuel price with increase or decrease in crude rates, what should the Government be named? The current hike in fuel prices would fuel total price hike and the common man is going to bear the brunt.

माननीयसभापति: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जारही है ।

       श्रीनिहाल चन्द जी,आप बोलिए ।

…(व्यवधान)*   *SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): I am thankful to you for giving me the opportunity to express my views on the general budget for the year 2019-20.

Hon'ble Finance minister referred to the 12th century's social reformer, philosopher and icon of Karnataka, Basaveshwara and his teachings in the budget speech. She quoted very significant message of Basaveshwara the "Kayaka  (work) and Dasoha (Giving)." Basavanna practiced what he taught. He was a finance minister under the king Bijjala of Kalachuri kingdom. He treated everyone equally without any discrimination.

The rainfall deficiency is major concern for the growth of agriculture sector, particularly small and medium and marginal farmers as majority of them dependent on monsoon. As far as Karnataka is concerned the state has been reeling under vagaries of natural calamities like drought and flood always. This year in around 150 taluks drought is affecting the life of farmers and also the livestock. The Union Government should extend all necessary help to the state Government to tackle the problem. There is a need of preparing district wise contingency plans to mitigate the ill effects of drought situation.

NDA Government has laid 10 points vision for the development of the country. One of those 10 points vision is Water, water management and clean rivers. The union budget has announced Har Ghar Jal scheme. Around 80% of the rural households are not getting piped water supply even after 70 years of Independence. This NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modiji has taken timely decision to make arrangements to supply safe and quality drinking water to tackle the water crisis in the country. It would be a great help to rural households, especially women and girls to get relief from fetching water from bore wells, lakes and ponds at far away places. This would also improve the economy and also health of the rural families. By announcing Har Ghar Jal the BJP has fulfilled its promise made in election manifesto to provide water from tap to each house in villages. The NDA Government introduces the Jal Jivan Mission to cover 14 crores households. The scheme proposed to use both ground and surface water to meet the requirement of rural water supply scheme.

Another vision is Make-in-India, with particular emphasis on MSMEs, Defence, Electronics and automobile manufacturing etc., Promoting Make in India initiative will be a big boost to create job for unemployed youths of the country. In the budget the Government has widened the limit of annual turnover from Rs. 250 crores to 400 crores will reduce the tax liabilities for a large number of companies and boost the confidence among the players. More over this initiative will crack down on nefarious activities. It will also help to bridge the gap of corporate tax with ASEAN (Association of South East Asian Nation) countries.

The increasing number of elephants death in Karnataka is a matter of great concern. As per the available reports about 22 elephants were died between May 2018 and March 2019 in elephants camps established in the state. I urge upon the Government to take immediate necessary steps to set up more elephant camps in the country including Karnataka to save the elephants. Along with this the Government should also focus to increase the number of veterinary doctors to take care of the health of the elephants and also take steps to put an end to elephant menace need to take as the elephants are and other wild animals are entering into the villages and destroy the standing crops such as banana, mango, coconut, sugar cane and paddy etc., Further there are number of people killed by elephants and other wild animals.

Hence I urge upon the Union Government to take steps to put an end to the human-animal conflict and protect the precious lives of people and also famers by saving the standing crops from wild animals.

As a women finance minister of the country, Shrimati Nirmala Sitharaman ji felt the need of importance of women, particularly rural women in the progress of the family as well as the country. The Government also proposes to take steps for welfare of the women of the country. The budget for children in the Union Budget 2019-2020 has shown a marginal increase of 0.05% going up from 3.24% in the last fiscal to 3.29% in the current fiscal with a grant of 91,644.29 crore.

       There are areas need adequate focus to protect child rights, including education, health, development and child protection, shows that the first two categories have registered a decline while the money allocated for the ambitious plan for nutritional development may be insufficient. The country recorded a neo natal mortality rate of 24 per 1,000 live births in 2016 and an infant mortality rate of 33 per 1,000 births in 2017.

The Anganwadi services and the Poshan Abhiyan (Nutrion Mission) are among the most important Government programmes aimed at reducing stunting, under-weight, anaemia and low birth weight. While the former has registered an increase of 19% and the latter of 14% in this latest Budget announcement, experts have argued that it is inadequate given the expectations from the scheme. "Given the multiple demands upon the ICDS system [or Anganwadi services], including increase in honorarium for anganwadi workers, even this substantial increase may not be adequate to meet the expectations.

The Government's Integrated Child Protection Scheme, which aims at preventing trafficking and providing care to missing, abandoned and orphaned children and rescue victims of child labour has seen an increase of 62% with an allocation of Rs1,500 crore as compared to last year's Rs 925 crore.

As far as three key schemes for the girl child are concerned, they have either remained unchanged or have registered a sharp decrease. The Beti Bachao Beti Padhao scheme has received Rs 280 crore, same as last fiscal, but the scheme for adolescent girls and National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education have both registered a decline of 60% in allocation.

The Women and Child Development Ministry saw a 17.7% increase in its budgetary allocation, from Rs 23,356.50 crore last fiscal to 27,584.37 crore during 2019-2020. Anganwadi services have seen an 11% hike in their grant to Rs 19,834 crore. Other schemes that have seen a noticeable hike include child protection services (62% with an allocation of Rs 1,500 crore), and working women hostels which got a two-fold hike at Rs 165 crore.

For schemes on the safety of women, Rs500 crore has been set aside for the Nirbhaya Fund.

I would like to make some observation that there is increasing number of crime against women, children and elderly persons in the country. There is an urgent need put an end to this ugly situation. To tackle this problems there is a need to increase  CCTV surveillance  in all the strategic locations and places in the residential colonies in the country. Hence I urge the Government to allocate sufficient funds for the said initiative without any delay. It can be implemented in an effective manner by involving residents by taking them into confidence and giving subsidized electricity to install CCTVs in the premises of house holds.

Another point I would like to mention is there is huge gap in enrolement of male and female students in most of the technical, professional and management courses. Though the Government is giving so many initiatives the number of girls are not coming forward to join the courses. So, there is a need to focus on this aspect. I would like to suggest that the Government should open more and more girls hostels to encourage the parents and students should also feel comfort able in staying in the campuses of the college and universities. I urge the Government to make serious efforts to see that girls comprises 50% of the students.

The union budget has increased the allocation to the department of Space to Rs. 12,476.26 crores. It is a significant move of the Union Government in the year of Launching Chandrayan-2 by ISRO. The increasing allocation would strengthen the hands of ISRO to increase its activities of launching satellites and National Remote Sensing Centres. The allocation covers Gaganayaan mission of 2022, Insat and Gsat Communication statellite system also.

I would like to request the Union Government to take steps to enhance the accuracy of the date and information related to weather forecast of the Meteorological department. This would help the people of the county to have a fair idea about the raining and sowing operations. There is a need of increasing the application of the advanced technology to study the movement of wild animals in the thick forest. There is also a need to have state of the art technologies in place to provide better network for internet and mobile connectivity as it is the need of every individual in the 21st century world.

As far as health care is concerned the union budget has allocated Rs. 62,659.12 crores. It includes Rs. 6400/ crores allocation for Ayushman Bharat scheme, under which the beneficiaries would get medical treatment up to Rs.5 lakh in a year. It covers 50 crore people of the country. I welcome this initiative of the NDA Government as it will be a very big step in addressing the health care issues of the country. 

       Along with this I would like to make an observation of the health issues of the country. It is a matter of great concern that Vector-borne disease such as Dengue, Chikungunya are on the rise in the country especially in the state of Karnataka. It has created a panic among the people as they are not getting timely medical treatment. The number is 1830 in the city of Bengaluru from January to April 2019. It was 17844 in the year 2017 and about 4848 cases reported in 2018. Last year there was an out break of H1 N1 and other communicable disease in the state and also in the country.

       In the recent months almost every day the hospitals are getting suspected dengue patients. Government hospital are recording full occupancy and private hospitals are reporting a shortage of beds. This is the scenario of the health department in the country. Doctors are seeing about hundreds of patients with viral fever and dengue like symptoms every day.

       The most worrisome factor is that there is no permanent solution found to the disease. Whenever the dengue case is reported the civic authorities simply fog the house and surrounding areas. This is only a temporary solution to kill the mosquitoes. It is not a permanent solution and the people are apprehensive over the residue of the insecticide as it can be harmful for children as insecticides are poorly monitored in the country.

       Hence there is a need to find out a long-term solution by encouraging the research to develop a better medicines to all these diseases. I would also urge the Government to extent all kinds of technical and financial support to the state of Karnataka to deal with the problems effectively.

       As far as generic medicines are concerned the union Government has proposed to amend the Drugs and Cosmetics Rules 1945 to ensure that the medical practitioners of the country should prescribe only generic medicines to their patients. I welcome this move as it helps the poor and all the needy people to get medicines at cheaper price to safeguard their health. I would also like to request the Government to take steps to ensure easy availability of quality generic medicines in the hospitals.

 

*DR.  D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):       In the 2018-19 budget the Revised Estimate to Post Matric Scholarship scheme was Rs 6000 Cr. That amount itself was insufficient to meet the demand. Instead of increasing the allocation it has been reduced. This year allocation is Rs 2926.82 Cr only. I sincerely request the Government to revise the allocation and help the SC/ST students.

       There was a shortfall in the allocation of SCSP and TSP funds in the 2018-19 budget. The apathy continues in this year budget too. I request the Government to revise the allocation to match with the population of SC/STs Though I welcome the tax exemption announced for the affordable housing we would like to point out the problem in fixing the upper limit as 45 lakh. Even in medium size cities like Madurai, Tiruchirappalli and Coimbatore the average square feet rate of an apartment is more than 6000/- Rs. Buying an 800 sq ft apartment will surpass the eligible limit. So I earnestly request the Government to consider the reality and increase the upper limit at least to 60 lakh.

Iran crisis and the cut in the production announced by the OPEC countries are threatening the global oil market. The average crude oil price per barrel in April 2019 was 71 US dollars. But you have said in the budget that the "Crude prices have softened from their highs". Already the common people are suffering by unjust tax burden on petrol and diesel. Now an increase of 1 rupees Cess on every litre of petrol and diesel has been announced in the budget. It is unbearable to the people. I kindly request the Government to withdraw the increase.

I request you to increase the overdraft limit announced to SHG members who hold Jan Dhan accounts from 5,000 to 50,000 rupees and extend the one lakh rupee MUDRA loan to all members of Women SHGs.

I request the Government to include the street vendors and hawkers also in the Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme.

The Government has promised in the NEP draft, 6% in GDP for education. But contrary to its promise we see only a mere 11,000 crore increase in the allocation for HRD. It is quite insufficient. I request the Government to increase the amount.

Rural poor particularly women depends upon the MGNREGS for their livelihood. Shockingly the allocation to this important scheme has been reduced from 61084 Cr in the RE 2018-19 to 60000 Cr in 2019-20 budget. This is unacceptable. I strongly urge the Government to increase the allocation.

 

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): मुझे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं ।

हमारी सरकार ने हमेशा से रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल दिया है । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत आज विश्व में सबसे युवा देश है और यहां पर उसी अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है । इसी श्रृंखला में हमारी सरकार ने युवाओं में कौशल क्षमता के विकास पर काफी बल दिया और इसमें सफलता भी प्राप्त की । आज हमारे पास विभिन्नह क्षेत्रों में कुशल युवा उपलब्ध हैं । हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और भवन निर्माण के क्षेत्र में काफी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है । इसी दिशा में सरकार की योजना है कि तीन साल के अंदर प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ पिचानवे लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे तथा एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर सड़कों का उन्नयन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत होगा । यह कदम रोजगार उपलब्धता दिशा में एक बड़ा कदम है तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने में भी मद्दगार होगा ।

      रोजगार उपलब्धता की दिशा में तीसरा महत्वपूर्ण कदम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है जिसमें कि सरकार द्वारा 17 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना है । पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनका नम्बर बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुरू करना एक सार्थक कदम है तथा यह विमानन क्षेत्र में भी रोजगार की उपलब्धता निश्चित कराएगा । साथ ही, यह व्यापार, होटल इंडस्ट्री तथा छोटे-छोटे रेस्तरां इत्यादि में भी संभावनाओं को बढ़ाने में मददगार होगा  ।

सरकार द्वारा उठाए गये एक अन्य महत्वपूर्ण कदम को संज्ञान में लाना चाहूंगा जिसमें सरकार ने उन प्रतिष्ठिानों को 30 प्रतिशत कर के दायरे से हटा कर 25 प्रतिशत कर की श्रेणी में ला दिया है और इसके साथ ही अभी तक 200 करोड़ रूपये के कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ रूपये तक कर दिया है । यह एक गौर करने योग्य बात है कि करों में छूट देने से इन प्रतिष्ठानों का कारोबार बढ़ेगा जिससे कि यह भी रोजगार उपलब्धता में अपना प्रतिशत बढ़ा सकेंगे ।

सरकार द्वारा उठाया गया एक अन्य सराहनीय कदम श्रम कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर उन्हें समय के अनुरूप प्रासंगिक बनाने का सुझाव है । इसमें सबसे प्रमुख है श्रमिकों से जुड़ी न्यूनतम मजदूरी की विसंगतियों को खत्म करना तथा एक समान व तर्कसंगत मजदूरी ढांचे को लागू करना क्योंकि अभी केवल 18 राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है उसमें भी हर राज्य में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ग्रामीण युवकों का पलायन रुक सकेगा । वह इसी संदर्भ में था कि यह न्यूनतम वेतन समान रूप से लागू होगा तो हर युवा अपने क्षेत्र में रहकर रोजगार करेगा ।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये मासिक पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा । लगभग30 लाख कामगारों ने इस योजना को अपनाया है । यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे छोटे व्यवसायियों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी और वृद्धावस्था में उनको किसी पर आश्रित होने का विचार विचलित नहीं करेगा । इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

      सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को (एम.एस.एम.ई) एक ही प्लेटफार्म से  कार्य की सुविधा प्रदान करने,  कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज की छूट की सुविधा से निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा ।

बच्चों के कल्याण के लिये कुल बजट आवंटन में 16 प्रतिशत की वृद्धि स्वागत योग्य कदम है । इससे बच्चों की शिक्षा, बिछड़े बच्चों के पुनर्वास, बाल श्रम पीड़ितों के पुनर्वास आदि में सहायता मिलेगी |धूप, गर्मी, बरसात में पुट्ठे के टुकड़े एवं पॉलीथीन के बैग बटोरते बच्चों की शिक्षा दीक्षा संस्कार एवं पुनर्वास पर ध्यान दिये जाने से हमारा आने वाला कल मजबूत होगा । बाल कल्याण समितियां, बाल संरक्षण सेवाओं एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

स्फूर्ति योजना से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिये रोजगार के साधन बढ़ेंगे । ग्रामीण क्षेत्र के जो परम्परागत काम हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा । पहले गांव का नत्थू लुहार किसान का हल बनाता था, कृषि उपकरणों की मरम्मत करता था,गेती, फावड़ा, कुदाली, हंसिया बनाता था । देवानंद विश्वकर्मा बैलगाड़ी, हल,बैट एवं खिलौने बनाता था । सरजू मामा के घर कपड़े बुनने का काम होता था । कुन्दन मास्टर जी के यहाँ गांव में किसी परिवार में शादी होने पर पन्द्रह दिन पहले से ही घर भर के कपड़े सिले जाने लगते थे । रमोला वंशकार के घर के लोग शादी विवाह के दस्तूर में बाजा बजाया करते थे |       लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, पीतल से तरह-तरह की मूर्तियां गांव में ही बनायी जाती थी । घर-घर मे गायें एवं बकरी पालन किया जाता था । घर की आवश्यकता पूर्ति उपरांत दूध शहर में बेचने भेजा जाया करता था । ग्रामीण उद्योगों के खत्म होने से रोजगार की स्थिति गंभीर हुई है ।       

प्रस्तुत बजट से ग्रामीण क्षेत्र के परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने, बांस, शहद एवं खादी उद्योगों के कलस्टर बनाये जाने एवं प्रधान मंत्री कृषि संपदा योजना के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से फल, सब्जी, बागवानी रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ेगी ।

      प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना से किसान के खेत तक पानी नहर अथवा पाईप लाइन से पहुँचेगा जिससे वर्षा पर निर्भरता समाप्त होने से किसान 2 एवं 3 फसल भी ले सकेगा ।

       नदियों को आपस में जोड़ने की योजना इसमें सहायक होगी । आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यह योजना बनायी गयी थी किन्तु यू.पी.ए. के दस वर्ष के कार्यकाल में इस पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ । आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने पिछली सरकार के समय से इसको आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है । शीघ्र ही योजना का कार्य प्रारंभ होगा । मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ की केन बेतवा नदी प्रथम चरण में जोड़े जाने की योजना थी । बुन्देलखंड जैसे वह क्षेत्र जहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है वहाँ यह योजना जीवनदायिनी होगी  । टीकमगढ़ में धसान नदी पर ककरवाहा, पिकअप वियर बांध बनने से टीकमगढ़ की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा का लाभ भी ग्रामीणों को मिल सकेगा तथा प्रधान मंत्री जी की जल संरक्षण योजना जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में पाईप लाइन से पानी आपूर्ति की योजना को भी बल मिलेगा ।

      टीकमगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कृषि प्रधान उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है । इससे विकास के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा ।

बुन्देलखंड में खनिज प्रचुर मात्रा में तथा लोहा भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है । अतः, छतरपुर में स्टील कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये । छतरपुर जिले में मेरे संसदीय क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. के लिये जमीन अधिग्रहण का कार्य होकर वहाँ बाउंडरी बाल भी बन चुकी है । अतः एन.टी. पी.सी. का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिये ।

      प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेस का कार्य प्रारंभ होने से 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन 80,250 करोड़ की लागत से अगले पांच वर्षों में किया जायेगा।

      2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिये बिजली एवं स्वच्छ रसोई की सुविधा, सौभाग्य योजना एवं उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुँचाई जायेगी ।

      प्रधान मंत्री आवास योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है । 60 वर्ष इस दिशा में जितना काम हुआ उसको पीछे छोड़कर यह योजना वर्तमान में गरीबों के जीवन का आधार बन चुकी है ।

      डेढ़ करोड़ से कम सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ छोटे दुकानदार एवं कारोबारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा । इससे इनको भविष्य के प्रति निश्चितता का भाव निर्मित होगा ।

      राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से देश में शोध कार्य को काफी प्रोत्साहन मिलेगा ।

      अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयों को छुआ है । ऐंटी सेटेलाइट मिसाइल इस क्षेत्र में हमारे देश में बढ़ते कदमों का प्रतीक हैं एवं हम विश्व में चौथी महाशक्ति बन गये हैं ।

      सेल टैक्स और इनकम टैक्स देने वाले सभी नागरिकों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसके एवज में सरकार द्वारा सभी करदाताओं को उनके परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए ।

      आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है । इन आवासों हेतु जो राशि दी गई है उसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान बजट में किया जाए, जिससे देश में व्याप्त गंभीर जल संकट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और यह कदम जल सरंक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा ।

      आदरणीय वित्त मंत्री जी ने “नारी तू नारायणी” के सूत्र का जिक्र करते हुए महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएँ की हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में जनधन खाताधारक महिलाओं को पाँच हजार रूपये,खाते में पैसा न होने की स्थिति में भी निकालने की सुविधा दी गई है जबकि पहले यह दो हजार रूपये थी । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ।

 

      ”स्टैड अप इंडिया” के अंतर्गत महिला उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) की एक महिला को एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जोकि इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा  जिससे यह अपने कार्यक्षेत्र में आर्थिक रूकावटों से उबर पाएंगी ।

      अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक समिति के गठन का भी प्रस्ताव है जोकि देश के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा अन्य योजनाओं के लिए विभिन्नह मदों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट आबंटन 17 प्रतिशत बढ़ाया गया है ।

      बजट में आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत चार हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिए गये हैं । इस योजना में पिछले वर्ष संशोधित बजट 23,356 करोड़ रुपये के अनुपात में इस बार यह आवंटन 27,584 करोड़ रूपये कर दिया गया है ।

आई.सी.डी.एस.योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी तथा पोषण मिशन के लिए निर्धारित बजट आवंटन भी इस बार बढ़ाया गया है । इसके अतिरिक्त “क्रेच स्कीम”और “बाल संरक्षण योजना का आबंटन भी बढ़ाया गया है जोकि कामकाजी महिलाओं के हित में है ।

बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के ऐलान से देश की आधी आबादी जोकि महिलाओं की है,  का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा और उनमें सुरक्षा की भावना का एहसास बढ़ेगा ।

आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है और वह छोटे से छोटे कारोबार से लेकर बड़े से बड़े पद पर स्थापित है । यहाँ यह कहना बहुत ही तर्कसंगत है कि आज भारतीय संसद में भी सबसे अधिक भागीदारी बढ़ी है और संसद में 78 महिला सांसद चुन कर आई हैं और यह उन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल है ।            

श्री निहालचन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम सेसबसे पहले केन्द्र सरकार को,माननीय वित्त मंत्री जीऔर माननीय वित्त राज्य मंत्री जीको धन्यवाद देना चाहूंगा किवर्ष 2019-20 के इसबजट केलिए आपने मुझे बोलने काअवसर दिया है ।

       सभापति महोदया, किसी भीकाम केलिए उसका विज़न बड़ा होना चाहिए । पहली बार देश केप्रधान मंत्री जीका विज़न हमने देखा हैकि पिछले छ: सालों केअन्दर पूरे विश्व में भारत कोविश्व गुरू बनाने काजो काम किया गया है,ऐसा पहली बार हुआ है । इतना बड़ा विज़न लेकर केन्द्र कीसरकार चली हैऔर मैं समझता हूं किएक बड़े विज़न कोप्रदर्शित करने केलिए उसके लक्ष्य कोहासिल करना हमारा मुख्य काम रहेगा । मैं केन्द्र सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जीऔर माननीय वित्त मंत्री जीको धन्यवाद देना चाहूंगा किउन्होंने इसबजट में इसदेश केगरीब आदमी, गरीब किसान औरगांव केअंतिम छोर परबैठे हुए व्यक्ति काध्यान रखा है । पहली बार इसदेश कीअर्थव्यवस्था कोमजबूत करने काकाम अगर किसी नेकिया हैतो वहकेन्द्र कीसरकार नेकिया  है । आज़ादी केबाद के 70 सालों केइतिहास में पहली बार केन्द्र कीभारतीय जनता पार्टी केनेतृत्व वाली सरकार नेइस देश कीअर्थव्यवस्था कोमजबूत करने काकाम किया है । आजअर्थव्यवस्था केमामले में अगर भारत विश्व में पाँचवे पायदान परआगे बढ़रहा हैतो इसके लिए अगर किसी कोश्रेय दिया जाना चाहिए तोवह देश केप्रधान मंत्री जीको दिया जाना चाहिए । इसशुभ अवसर परमैं आपसभी कोधन्यवाद देना चाहूंगा किआज विश्व केअन्दर भारत काएक नाम है । पूरे विश्व में भारत कोविश्व गुरू बनाने काकाम देश केप्रधान मंत्री जीने किया है ।

       महोदया, मैंकेन्द्र सरकार कोधन्यवाद देना चाहूंगा किउन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति केतहत 400 करोड़ रुपये काप्रावधान किया है । इसदेश केशिक्षण संस्थान पहली बार अच्छे बने । इसदेश कानौजवान, जोगांवों में बैठा है,वह अच्छे सेपढ़े । वहअच्छे सेपढ़-लिख करआने वाले समय में इसदेश में आगे बढ़े,इसके लिए यहप्रावधान किया गया है ।

       सभापति महोदया, मैं केन्द्र सरकार कोधन्यवाद देना चाहूंगा किवर्ष 2014 केबाद पहली बार भारत केशिक्षण संस्थान दुनिया के 200 अच्छे शिक्षण संस्थानों में शामिल हुए हैं । इसदेश केअन्दर पहली बार विकास कीइतनी बड़ी योजनाएं बनी हैं । उनविकास कीयोजनाओं केलिए माननीय प्रधान मंत्री जीका विज़न एकस्पष्ट विज़न हैकि इसदेश काविकास गांव केगरीबों केलिए, गांव केअन्तिम छोर परबैठे हुए व्यक्ति केलिए होगा औरइस देश काविकास युवाओं औरनौजवानों केलिए होगा । ऐसा पहली बार हुआ है,जो देश केप्रधान मंत्री कीसोच केमुताबिक है । हमलोग एकस्वस्थ समाज कीपरिकल्पना करते हैं । गांव केबूढ़े-बुजुर्ग औरनौजवान, जोगरीब औरपिछड़े तबके सेआते थे,जिन्होंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं किमैं भीकभी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा, पहली बार देश केप्रधान मंत्री जीने ‘आयुष्मान भारत योजना’ केतहत पाँच लाख रुपये हरपरिवार कोदेकर यहसाबित करदिया किहिन्दुस्तान केहर एकगांव कापिछड़ा हुआ व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति केपीछे नहीं खड़ा होगा, बल्कि उसके बराबर खड़ा होकर बड़े सेबड़े अस्पताल में अपना इलाज़ करा सकता है ।

       महोदया, मैंआपके माध्यम सेकेन्द्र सरकार कोधन्यवाद देना चाहूंगा किपहली बार मनरेगा केअन्दर 60 हजार करोड़ रुपये कीव्यवस्था कीगई है । यहगांव केउस गरीब व्यक्ति केलिए, जिसके पास कोई उत्पादन नहीं होता, उसके लिए यहबहुत हीकारगर सिद्ध हुई है । इसके लिए मैं केन्द्र सरकार कोधन्यवाद देना चाहूंगा औरमैं आग्रह करूंगा किआज लाखों टनअनाज, जोगोदामों में पड़ा-पड़ा सड़रहा है,बर्बाद होरहा है,अगर उसे भीइस मनरेगा सेजोड़ दिया जाए तोइस देश केगांव काभविष्य खुशहाल होगा । मैं यहनिवेदन आपके बीच करूंगा ।

सभापति महोदया, इसदेश केअंदर सरकार नेसिंचाई परियोजनाओं केलिए 9000 करोड़ रुपये दिए हैं । मैं जिस प्रदेश सेआता हूं,मेरे प्रदेश में तीन नहरें हैं । हमारे यहां राजस्थान कैनाल, गंगनहर औरभाखड़ा नहर है । पहली बार राजस्थान कैनाल को 2300 करोड़ रुपये देकर नवीनीकरण करने काकाम अगर किसी नेकिया है,तो हमारे प्रधान मंत्री जीने किया है,इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा । हमारी दूसरी नहर गंगनहर है,उसके लिए 786 करोड़ रुपये कीराशि केन्द्र सरकार नेदी हैऔर हमारे भाखड़ा नहर केलिए 719 करोड़ रुपये कीराशि दीगई है । इसके लिए मैं अपने प्रदेश कीतरफ सेआदरणीय प्रधान मंत्री जीका धन्यवाद करना चाहूंगा । हमारे प्रधान मंत्री जीने जोसपना देखा था,जिस किसान केखेत में पूरी तरह सेपानी नहीं पहुंच रहा हो,वहां पक्की नहर बनाने कासपना अगर किसी नेसंजोया, गांवों में अगर किसी नेपक्के तालाब बनाने काकाम किया, तोहमारे प्रधान मंत्री जीने उसकाम केलिए पैसा दिया है । इसके लिए मैं अपनी तरफ सेउनको धन्यवाद देना चाहूंगा ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम सेसरकार सेनिवेदन करूंगा, हमलोग राजस्थान प्रदेश सेआते हैं । हमारे यहां एकराजस्थान कैनाल है । राजस्थान कैनाल केमाध्यम सेपंजाब कागंदा पानी हमारे प्रदेश में आरहा है । पंजाब में जोशुगर मिल हैं,उनका जोशीरा होता है,उनका गंदा पानी हमारे यहां आरहा है । मुझे यहसदन कोबताते हुए दुख होरहा हैकि मेरी कांस्टीट्युएंसी के 20 प्रतिशत लोग कैंसर सेपीड़ित हैं । हमारे यहां सेभटिंडा केलिए एकट्रेन चलती है,जो बीकानेर भीजाती है,उस ट्रेन कानाम कैंसर ट्रेन है । मैं केन्द्र सरकार सेनिवेदन करूंगा किइस परविशेष ध्यान दिया जाए ।

महोदया, पजांब की 383 फैक्ट्रियों काजो केमिकल युक्त पानी है,उनमें सेशीरा निकलता है,वह सीधे उननहरों में जाता हैऔर जिसको हमलोग पीते हैं । मैं समझता हूं किवहां केलोगों काबहुत हीखतरनाक भविष्य है । अभी वहां एकचड्डा शुगर मिल है,उसका एकबॉइरल फटा था । उसके गंदे पानी तथा शीरे कीवजह सेउस नहर कीसारी मछलियां मरगईं । उसनहर में जिस पशु तथा पक्षी नेपानी पीया, उनकी भीमौत होगई औरऐसा गंदा पानी हमलोग पीरहे हैं । …(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं अपनी बात कोतुरंत खत्म करूंगा, आपको घंटी बजाने कीजरुरत हीनहीं पड़ेगी । मैं समझता हूं किइस सदन केअंदर जितने भीसांसद बैठे हैं,उन सभी कोबोलना हैऔर टाइम कीक्या पाबंदी है,उसे मैं समझता हूं । मैं ऐसी कुछ बातें रखरहा हूं किजिन्हें केन्द्र सरकार कोभी ध्यान में रखना चाहिए । मैं केन्द्र सरकार सेआग्रह करूंगा किजो चड्डा शुगर फैक्ट्री है,उस पर 25 करोड़ रुपये काजुर्माना लगा है,लेकिन उसके द्वारा जुर्माना नहीं भरने केबाद भीपंजाब कीसरकार नेउसको फिर सेचलाने केलिए आदेश देदिया । मैं आपके माध्यम सेसिर्फ इतना कहसकता हूं किइन शुगर मिलों काजो केमिकल युक्त पानी है,उसे हमलोग पीरहे  हैं ।  उस फैक्ट्री परजो जुर्माना लगा है,उसे जरूर भरना चाहिए औरउस फैक्ट्री कोबंद करना चाहिए ।

महोदया, मैं आपके माध्यम सेइतना हीकह सकता हूं किराजस्थान प्रदेश सूखे काप्रदेश है । हमारा जोपाइंट सिक्स एमएएफ पानी पंजाब लेरहा है,वह हमें देनहीं रहा है । कलभी हमारे एकसदस्य यहबात उठाई थीकि राजस्थान कोजो 6.6 एमएएफ पानी देना चाहिए, वहपानी हमें आजभी नहीं मिल रहा है । केन्द्र सरकार पंजाब सरकार सेबात करे । आजसे पहले चार बार राजस्थान, हरियाणा औरपंजाब कासमझौता हुआ है । मैं उनकी तारीखों में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात ज्यादा लंबी होजाएगी । मैं केन्द्र सरकार सेनिवेदन करूंगा किहमें जोपाइंट सिक्स एमएएफ पानी मिलना चाहिए था,वह पानी हमें नहीं मिल रहा है । पहली बार जबकेन्द्र सरकार नेआदेश दिया, बी.बी.एम.बी. में तीन स्टेट हैं । उसमें राजस्थान, पंजाब औरहरियाणा हैं । इनतीनों स्टेट्स सेएक-एकसदस्य कोरोटेशन केआधार परनामित होना था,लेकिन आजभी राजस्थान काकोई सदस्य नामित नहीं हुआ,इसके लिए मैं केन्द्र सरकार सेआग्रह करना चाहूंगा ।

सभापति महोदया, मेरी कांस्टीट्युएंसी सीमावर्ती क्षेत्र है । हमलोग बॉर्डर पररहते हैं । हमारी जमीनें कंटीली तार में पाकिस्तान कीतरफ आईहुई हैं । आजभी वहां लोग पाकिस्तान कीतरफ जाकर काश्त नहीं करसकते हैं । मैं केन्द्र सरकार सेनिवेदन करूंगा किउनको मुआवज़ा देने कीव्यस्था करें, ताकि वहां केकिसानों कीजीवन सुधर सके । मेरा एकअंतिम सुझाव हैकि मैं जिस कांस्टीट्युएंसी सेआता हूं,वहां परएक तेल डिपो था,जिसे काफी साल पहले बंद करदिया गया था । मेरी कांस्टीट्युएंसी पंजाब सीमा सेलगती हुई है । मेरा घरपंजाब सेतीन किलोमीटर दूर है । …(व्यवधान)

मैं अंतिम सुझाव देकर अपनी बात कोसमाप्त करूंगा । पंजाब सेतीन किलोमीटर दूर मेरा घरहै । पंजाब में औरमेरे राजस्थान में,जहां मेरा घरहै, वहां आठरुपये प्रति लीटर डीजल केदामों में फर्क है । अगर हनुमानगढ़ी में बना डिपो दोबारा चालू होजाए, तोमैं समझता हूं किकिसानों औरगांव केग्रामीणों कोउसका बेनिफिट मिलेगा ।

       सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने काअवसर दिया, इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ सेधन्यवाद देना चाहूंगा औरबजट केसमर्थन में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा ।

 

*कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : आपने मुझे केंद्रीय बजट 2019-20 पर अपने विचार रखने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद ।

       देश को और अधिक आगे ले जाने और न्यू इंडिया के निर्माण के लिए लगभग 27.86 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी सरकार ने पेश किया है जिसमें प्रमुख जोर देश में आधारभूत संरचनाओं के और अधिक विकास और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर है । बजट के द्वारा सरकार ने विकास की स्पष्ट नीति को प्रस्तुत किया है । इस हेतु सरकार ने भविष्य के निम्न लक्ष्य रखे हैं :-

∙      प्रक्रियाओं को सरल बनाना ।   

∙       निष्पादन को प्रोत्साहित करना ।   

∙      लालफीताशाही में कमी लाना ।   

∙      प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करना ।   

∙      शुरू किए कार्यक्रम और सेवाओं को गति प्रदान करना ।   

मोदी जी के नेतृत्व में सरकार निरंतर कार्य कर रही है और 2014-2019 के दौरान की उपलब्धियां निम्न हैं :-

∙      पिछले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है ।

∙      भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । 5 वर्ष पहले यह 11वें स्थान पर था ।

∙      क्रय शक्ति की समानता की दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ।   

∙      2014-19 के दौरान राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया तथा केंद्र-राज्य संबंधों      को गतिशीलता प्रदान की गई ।   

∙      अप्रत्यक्ष करों, दिवाला मामलों तथा रियल इस्टेट क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार किए गए ।   

∙      2009-2014 की तुलना में 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना      खर्च किया गया ।   

∙      2014 की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी अधिक पेटेंट जारी किए गए ।   

∙      नीति आयोग की योजनाओं और समर्थन से नए इंडिया के निर्माण की प्रक्रिया जारी है ।   

       सरकार का जोर 5 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है और इस हेतु निवेश की वृद्धि के साथ ग्रामीण भारत को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है । निवेश की आवश्यकता बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटी और मझोली कंपनियों में नौकरियों के सृजन के लिए अधिक है और साथ ही ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन करने हेतु पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि लागत में कमी और फसलों के उचित मूल्य पर सरकार ने जोर देने की नीति को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने पर बल दिया है ।

किसानों के लिए 75,000 करोड रुपए पीएम किसान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और संबंधित क्रियाकलापों में लगे निजी उद्यमियों को सहायता दी जाएगी ।

पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना तैयार करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा । किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे सरकार ई-नाम से किसानों को लाभान्वित करने के क्रम में राज्य सरकारों  के साथ मिलकर काम करेगी । जीरो बजट फार्मिंग जिसमें कुछ राज्यों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा  है ।

       उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के रहन-सहन में सुधार हुआ है और इससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है । सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य तक पहुंचना ।       इसके दूसरे चरण 2019-20 से 2021-22 में पात्र लाभार्थियों को शौचालय, बिजली     और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे ।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्य पालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जाएगी । अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक अंतर को हल करना ।

       पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 किया गया है । ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क संपर्क सेजोड़ दिया गया है । हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगले 5 वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा ।

रोजगार के टिकाऊ अवसरों के सृजन के लिए पारंपरिक उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक एवं सक्षम बनाने के लिए कलस्टर आधारित विकास में आसानी के लिए साझा सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी) स्थापित किए जाएंगे । 2019-20 के दौरान बांस, शहद और खादी पर विशेष जोर देते हुए 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे,जिससे50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल हो सकेंगे । नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता बढ़ावा योजना (एएसपीआईआरई) को अंतिम रूप दिया गया । 2019-20 में 80 आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर (एलबीआई) और 20 औद्योगिक व्यापार इनक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए जाएंगे ।

       कांग्रेस ने 50 वर्षों तक हर चुनाव सड़क-बिजली पानी देने का नारा लगाकर लड़े, परंतु कोई समाधान नहीं दे सके,जनता की संवेदना का मजाक उड़ाते रहे । मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं । मेरी अटल जी की सरकार एनडीए-1 ने पीएमजीएसवाई से सड़क एनडीए-दो जो मोदी जी ने सौभाग्य योजना से विद्युत घर-घर में दी । अब हर घर-घर नल,हर-घर-जल पर काम प्रारंभ हो गया है । 2024 तक हर समस्या का समाधान होगा ।

       बुंदेलखंड सहित देश में जल प्रबंध की अत्यधिक आवश्यकता है और सरकार ने इस हेतु विशेष उपाय भी करना शुरू कर दिया है और सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया है । नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जलापूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा । जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 'हर घर जल' (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा । स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा । इसके लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा । जलशक्ति अभियान के लिए256 जिलों में 1592 खंडों की पहचान की गई है । इसके साथ शहरी और ग्रामीण मजदूरों, मध्यम और निम्न आय समूह की महिलाओं के लिए भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई अर्बन) लगभग 81 लाख घरों के निर्माण के लिए 4.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई । इनमें 47 लाख घरों में निर्माण कार्य शुरू हुआ । 26 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण पूरा हुआ और लगभग 24 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे गए । नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अभी तक 13 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण हुआ ।95% से अधिक शहरों को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया ।

लगभग एक करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता एप्प डाउनलोड किया है । 2 अक्तूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए गांधी जी के स्वच्छ भारत के संकल्प को अर्जित करने का लक्ष्य। इस अवसर के उपलक्ष्य में दिनांक 2.10.2019  को गांधी दर्शन, राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा । युवाओं और समाज को सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी पीडिया का विकास किया गया है ।

लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना में शामिल हो गए हैं । इस योजना के तहत असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के मजदूरों को60        साल की उम्र होने पर पेंशन के रूप में 3000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है । उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जिससे      वार्षिक रूप से 18,341 करोड़ रुपए की लागत बचत हुई । एलईडी बल्ब मिशन की पहुंच का उपयोग करते हुए सोलर बैटरी चार्जरों को बढ़ावा देना । रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए ।

       महिला नेतृत्व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केंद्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव । लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति प्रस्तावित की गई है । सभी जिलों में महिला एसएचजी हित बढ़ोतरी कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है । जनधन बैंक खाता रखने वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी ।

       मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार अंत्योदय के दर्शन पर निरंतर चलते हुए न्यू इंडिया के निर्माण के लिए संकल्पित है और मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड सहित पूरे भारत का विकास समग्र रूप से और तेजी से जनसरोकार वाली वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित रूप से होगा ।

       आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट2019-20 पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । मान्यवर यह बजट सर्व ग्राही,सर्व स्पर्शी, हर वर्ग हर जाति हर पंथ एंव हर क्षेत्र के लिये बनाकर मा0 मोदी जी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण जी ने साफ बता दिया कि "सरकार सबकी है,और भारत का आम जन सरकार का है” । मान्यवर, मैं मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास की सही झलक देखनी है तो 2019-20 के बजट में स्पष्ट दिखाई देती है ।

       वास्तव में यह भारत की आत्मा का बजट है, सड़क में कंकर तोडने वाला, सम्बल और बेल्चा चलाने वाला, बाल काटने वाला, कपड़े धोने वाला, घरों में काम करने वाली बहिनें एवं भाई, सब्जी, पान,बीड़ी, चना,चाय और चाँट का ठेला लगाने वाले से लेकर मध्यम वर्ग एंव उच्च वर्ग के सभी लोगों के लिये यह बजट भरपूर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है ।

       2014 से 2019 के के बीच,मोदी जी की सरकार ने, केन्द्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद,जी0एस0टी परिषद एवं राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया है ।

       पिछले 5 वर्षो में जो कार्य किये थे और जो गतिमान है, इस बजट के बाद उनमें काफी गति आयेगी । 4 महीने पूर्व यानी चुनाव से पूर्व जो अन्तरिम बजट पेश किया गया था, उसमें इस बजट की रूप रेखा एवं आगे के दस वर्षों का मिशन बताया गया है । स्वच्छ धरती, सबको पानी, हर व्यक्ति को घर, आम आदमी को बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, पेंशन, मध्यम वर्ग को 5 लाख रूपये तक की आयकर की छूट समेत कई बिन्दु पहले ही तय कर दिये थे ।

       जब मा0 मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाई थी उससे पहले पूरे देश में अराजकता का माहौल था । रोज कोई न कोई तत्कालीन सरकार के माननीय मंत्रीगण किसी न किसी घोटाले में जेल जा रहे थे । भय एवं भ्रष्टाचार चरम पर था । देश के आम जन के मन में हताशा एवं निराशा थी क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस समेत उनके सहयोगी दलों ने सेवा-भाव छोड़कर अनैतिक मार्ग चुन लिया था ।

       उनके संगठन एंव सरकार के जिम्मेदार लोगों ने ठीक उसी प्रकार से आखें मूंद ली थी जैसे भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण के वक्तं भीष्म पितामह जैसे परिवार के मुखिया एंव विदुर जैसे नीति निर्धारकों ने ऑखें मूंद ली थीं इसलिए अनीतिकारक दुर्योधन एवं उसके विनाशकारी चरित्र के सामने सब अन्याय को चुपचाच सहन करते रहे जिसका परिणाम पूरे कौरव कुल का अन्त होना ही था ।

       ठीक उसी प्रकार 2014 से पूर्व संप्रग “काग्रेस" एवं उसके घटक दलों के कारनामों से पूरे विपक्ष का ही पतन हो गया । कांग्रेस के पास तो विपक्ष का नेता बनाने लायक सदस्य संख्या भी नहीं हो पाई ।

       मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने सत्य, अहिंसा, धर्म एवं न्याय की मशाल लेकर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व एवं भारत में एक नयी रोशनी दिखाई । आज मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व के कारण भारत विश्व के अग्रणी देशों में आगे खड़ा होकर विश्व के बीच ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है ।

       विपक्ष के लोग नरेन्द्र मोदी जी को हर समय बदनाम करते हैं और गरियाते रहे, वो आज विदेशों में मोदी जी के नाम पर सम्मान पा रहे है । क्योंकि विदेशों में किसी की पहचान उनके दल के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के नागरिक के कारण होती है ।

       यह सर्वविदित है कि जब मोदी जी ने 2014 में सत्ता सम्भाली उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानत: 1.85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी । इन पांच वर्षो में यह 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गयी है । आगे कुछ ही वर्षों में यह 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने वाली है । ये सब वैसे ही नहीं हुआ है,लगातार24 घन्टों में से  ।8-20 घन्टे तक मोदी जी के कार्य करने का परिणाम,गैर जरूरी खर्चों में कटौती, राजनैतिक भोग विलास के युग का अन्त एवं हर विभाग में ”लीकेज” बन्द करने का जबरदस्त असर तथा “उत्कृष्ट” वित्तीय प्रबन्धन का ही परिणाम है ।

   

       एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 100 साल पुराना शहद है, दूसरे ने कहा थोड़ा चखा दे, उस आदमी ने कहा यदि मैं ऐसे ही हर एक को चखाते रहता तो क्या ये 100 साल पुराना शहद होता, यानी पाई-पाई की बचत के बदौलत आज देश,विश्व की आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है । चाहे एलईडी बल्ब, नीम कोटेड यूरिया हो, फर्जी गैस कनेक्शन हो या फर्जी राशन कार्ड हो और फर्जी अध्यापकों की छुट्टी हो तथा फर्जी पेन्शन हो । ये सब लीकेज ऐसे थे जिन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर बहुत बड़ी मात्रा में धन की बचत की गई । इसीलिये आज हम विश्व की छठवी अर्थव्यवस्था हो गये हैं  जबकि 05 साल पूर्व हम 11वें स्थान पर थे|        इसलिये पूरे देश ने विश्वास कर जहां 2014 में 282 सांसद दिये थे आज 2019 में उससे भी बढ़ाकर 303 सांसद देकर मोदी जी के कार्यों पर जबरदस्त मोहर लगायी है और पूरे देश ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है ।

       जिस भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 55 साल से भी अधिक समय लगा आज मोदी जी ने सिर्फ 05 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक जोड़ कर इतिहास रच दिया है । इस समय भारत लगभग3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और आगे लक्ष्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हम अवश्य ही प्राप्त करने वाले हैं ।

       पिछले 05 वर्ष में हमने जल, थल एवं नभ में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान बनाये हैं । अन्तरिक्ष में हमने लाइव सैटेलाइट को मार गिरा कर,चीन, रूस एवं अमेरिका के समकक्ष खड़े होकर विश्व को चौका दिया तथा एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है ।

       चाहे उरी की घटना हो या पुलवामा की, पाकिस्तान के अन्दर घुस कर आतंकवाद को नष्ट करने की प्रतिबद्धता दिखा कर आतंकवादियों को जबरदस्त सबक सिखाया है ।

       दैनिक मजदूरी करते-करते जो मजदूर अपने बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने को मजबूर होता था आज उसे 3,000 रूपये प्रतिमाह पेन्शन देकर अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के संकल्प को साकार रूप दिया है । छोटे दुकानदरों को पेन्शन लाभ देकर जीवन के अन्तिम दिनों का सहारा दिया है । रिक्शा, तांगा, थ्री व्हीलर,ट्रक ड्राइवर, प्राइवेट वाहन के ड्राइवर से लेकर पान, बीड़ी, चाय,सब्जी की ठेली लगाने वाले को अब बुढ़ापे में दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा ।

       हमारी सरकार ने हमेशा मातृ शक्ति को दुर्गा,काली, सरस्वती, लक्ष्मी एवं नव दुर्गा के रूप में माना है । “नारी तू नारायणी'” कह कर "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" को चरितार्थ किया है ।

       हमने मातृशक्ति को भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार माना है । इसलिये 7 करोड़ माता-बहिनों को रसोई गैस वितरित कर एक इतिहास बनाया है, वह भी सरकारी खजाने से नहीं बल्कि सब्सिडी छोड़ने के अनुरोध के बाद जितना सर्वग्राही बजट मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी ने दिया है इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है । बजट ने “सब का साथ सब का विकास और सबका विश्वास"  की धारणा को भली-भांति सिद्ध कर दिया है ।

       मेरी लोक सभा नैनीताल-ऊधमसिहं नगर की जनता ने मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथों को मजबूत करने लिये 03 लाख 39 हजार 96 वोटों से विजय दिलाकर भेजा है तथा क्षेत्र की भी मुझ से अपेक्षाएं है । मेरे लोक सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । जमरानी बांध जो तराई एवं भाभर तथा गंगेटिक क्षेत्र की लाइफ-लाइन है आज तक न बन पाने से गम्भीर पेयजल समस्या बनी हुई है, इस बांध से भाभर,तराई एवं गगेटिक क्षेत्र (बरेली एवं रामपुर जिला) की सिचांई एवं पेय जल की समस्या का समाधान हो जायेगा ।

 

       52 साल पहले से यह मांग चली आ रही है जिससे साफ होता है कि 52 साल पहले भी यहां पेयजल एवं सिचांई की गम्भीर समस्या बनी हुई थी । लम्बे समय के बाद सारी आपत्तियों का निराकरण हो चुका है । अब इसे नेशनल प्रोजेक्ट में लेकर निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है  इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बांध को तुरन्त नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये ।

       कई साल पूर्व मेरी लोक सभा में एच0एम0टी0 की फैक्ट्री लगायी थी जो एका-एक बन्द हो गयी है । कर्मचारियों को वी0आर0एस तक नहीं दिया गया है । कर्मचारियों को तुरन्त भुगतान कर इस स्थान पर कोई भी दूसरा उद्योग अथवा संस्थान खोलकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय । उत्तराखण्ड में जल विद्युत योजनाओं पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाना भी आवश्यक है । ताकि उत्तराखण्ड की राजस्व की स्थिति ठीक हो सके एवं बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ।

       यह भी आवश्यक है कि गंगा जी की अविरल धारा लगातार बहती रहनी चाहिए । मान्यवर, मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, गढ़वाल का एक कैम्पस मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत भी खोला जाना चाहिए,ताकि उच्च शिक्षा का लाभ पूरे क्षेत्र को मिल सके ।

       काला धन जो समाज के लिए अभिशाप है तथा समाज में खाई पैदा करने का मुख्य कारण है,गरीब को और गरीब बनाने में मुख्य कारण है, उस पर करारी चोट कर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काले धन का वर्चस्व समाप्त कर दिया । अचल संपत्ति के लेन-देन के लिए 20000 रूपये से अधिक के लेन-देन पर रोक लगा दी । कारोबार से संबंधित लेन-देन की सीमा घटा दी तथा धर्मार्थ न्यासों की नकद दान करने की न्यूनतम सीमा 10000 से घटाकर   2000 रूपये कर दी । राजनैतिक दलों के चंदा लेने की अथवा दान लेने की सीमा को 2000 रूपये कर दिया ।

       बेनामी संपत्ति जब्त कर बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों पर नकेल कस दी, जो अपने नौकर, रिश्तेदारों अथवा मित्रों के नाम बेनामी सम्पत्ति खरीद कर,कालेधन को ठिकाने लगाते थे ।

       साथ ही,फर्जी एनजीओ के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिये । जो लोगों ने बैंक से बाहर धन अन्य कार्यों में लगाया था, उन्हें उस धन को टैक्स देकर बैंकों में लाना पड़ा । आज हम विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं । जो हमें 5 साल पूर्व तक हेय की दृष्टि से देखते थे,  आज वे हमसे दोस्ती करना चाहते हैं ।

       मैं पुनः एक बार और इस सर्वग्राही, सर्व स्पर्शी बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा मा0 प्रधानमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री को इतना उपलब्धि-पूर्ण बजट लाने के लिये अपनी ओर से एवं उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं ।

 

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Chairperson, I thank you for the opportunity to speak on the General Budget 2019-20 on behalf of my AIADMK Party.

       I congratulate and appreciate the hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman who is, for the first time, a full-time female Finance Minister for presenting the people’s Budget which is growth and employment oriented. I also congratulate Shri Anurag Singh Thakur, hon. Minister of State in the Ministry of Finance and Corporate Affairs for supporting her to make this Budget.

       My colleague Members described about the vision of the Budget. They asked a question. In my words, I want to answer their question. This is our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji’s democracy. He is creating a new India. I want to describe the word ‘DEMOCRACY’. It is: D for development budget, E for enormous budget, M for modernisation budget, O for organised budget, C for corruption-free budget, R for revolutionary budget, …(Interruptions) A for associated budget, C for cultural budget, and Y for young budget …(Interruptions)   These all reflect the vision of our Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji’s new India’s DEMOCRACY. …(Interruptions)

       Madam, the Union Budget mainly focuses on the development of gaon, garib and kishan and doubling the farmer’s income by the year 2022. The announcement of Jal Jeevan Mission will provide potable water to every rural household by 2024. The Government has formed a new Ministry, Ministry of Jal Shakti which looks after the management of water resources and drinking water supply in a holistic manner. Ujjawala and Saubhagya Schemes have transformed the lives of rural families. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for establishing a fisheries management framework; setting up 10,000 Farmer Producer Organisations in the rural areas; setting up of 100 clusters to bring 50,000 artisans engaged in traditional crafts; setting up of 80 Livelihood Business Incubators, 20 Technology Business Incubators for new entrepreneurs; over Rs.60,000 crore allocation towards MNREGA; over Rs.27,000 crore allocation for Integrated Child Development Service; over Rs.12,000 crore allocation for the Swachh Bharat Mission; Rs. 75,000 crore allocation for PM Kishan Yojana; allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana of Rs.80,000 crore to upgrade 1.25 lakh kms. of rural roads; and Zero Budget Farming are the pivots around which our Hon. Prime Minister seeks to give wings to the concept of ‘Antyodaya’.

       Madam, the Government of Tamil Nadu, with the blessing of our Puratchi Thalaivi Amma and the under the good governance of our Chief Minister and the Deputy Chief Minister, is implementing various number of projects and Centrally-sponsored schemes for the benefit of the people. The State of Tamil Nadu comes second from top with a significant contribution to nation’s GDP. 

Madam, Tamil Nadu is affected and has suffered massively by national disaster like Tsunami, cyclones in the name Gaja, Ockhi etc. and also by drought situations. So, we are in need of additional financial assistance from the Centre. However, I express my concern at this moment that there are a number of pending allocations to be provided by the Central Government to Tamil Nadu Government for successfully implementing the schemes. A total amount of Rs.11,335 crore has been pending for Tamil Nadu for the last two years. Therefore, I urge the Government to take necessary action to provide the pending allocation without further delay.

Madam, I also congratulate the hon. Prime Minister for taking necessary efforts to get back the Tamil peoples’ traditional rights regarding Jallikattu, which is a traditional festive event in Tamil Nadu, especially, in my Theni Lok Sabha Constituency. I also thank the hon. Prime Minister for setting up of an All India Institute of Medical Sciences hospital in the ‘temple-city’ Madurai, which will give advanced treatment and save the lives of our people in South Tamil Nadu. Some other Parties that were in power for more than 15 years were not able to bring this hospital to Tamil Nadu. …(Interruptions)

On the one side, our hon. Prime Minister is committed to the development of our nation, and on the other side, he is protecting the country. I retrospect the situation several decades before, in 1976, wherein our Katchatheevu Island, our land, which belongs to our mother India is donated to the other country. …(Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Madam, we demand that this statement of his be removed from the records. …(Interruptions)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : This is a historical fault. …(Interruptions) If this fault was not committed, then the lives of a large number of Indian fishermen would have been saved. …(Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : Madam, we demand that this statement of his be removed from the records. …(Interruptions)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR: Finally, with one sentence, I would like to conclude my speech. …(Interruptions)

माननीय सभापति : अगर कुछ आपत्तिजनक बातें होंगी तोउसको निकाल दिया जाएगा ।

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : I would like to end my speech with a quote of universal Tamil poet, Thiruvalluvar.

“Iyatralum eethalum kaathalum kaatha Vaguthalum valladhu arasu.”   It means that : “A king is he who treasure gains, stores up, defends, and duly for his kingdom's weal expends.”. Our hon. Prime Minister has proved once again as the perfect example of this Thirukkural. The hon. Prime Minister and hon. Finance Minister have prepared the current Budget, which quiet adequately balances the income and expenses of the nation translating into the welfare of the people. Thank you.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, भोजन कीव्यवस्था लोक सभा केकेन्द्रीय कक्ष में कीगई है,माननीय सदस्य जाकर भोजन करसकते हैं,यह मैं आपसे अनुरोध कररही हूं ।

*श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं इसऐतिहासिक केन्द्रीय बजट 2019-2020 के बारे में सभा पटल परप्रस्तुत करता हूँ  । मैं सरकार कोबधाई देता हूं जिन्होंने इसकेन्द्रीय बजट में सभी वर्ग केलोगों केबारे में ध्यान रखा है,किसानों कोकाफी सुविधाएं देकर कृषि क्षेत्र कोमहत्वपूर्ण स्थान दिया हैऔर पशुपालन एवं डेयरी कार्य कोजो महत्व दिया गया हैउससे किसानों एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों केलिए रोजगार कासृजन होसकेगा  । इसी प्रकार सरकार नेसभी गांवों कोजोड़ने केलिए सड़कों केनिर्माण काकाफी ध्यान रखा हैतथा व्यापार कोबढ़ावा देने केलिए काफी स्कीमों कीव्यवस्था कीगई है । ये एक महत्वपूर्ण कदम है । महोदय,माननीय मोदी जीकी सरकार इसबात केलिए अत्यंत बधाई केपात्र हैं किइन्होंने जलसंकट कोदेखते हुए जलशक्ति मंत्रालय कागठन किया हैजिससे हमारे देश केउन जिलों में जलकी उचित व्यवस्था होसकेगी, जहां परजल संकट सेकाफी संख्या में लोग परेशान हैं  । इससरकार नेकौशल विकास औरउद्यमशीलता मंत्रालय केबजट कोबढ़ा करदिखा गया हैकि सरकार बेरोजगारी कोलेकर कितनी गम्भीर हैक्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी जिस प्रकार सेबढ़ रही थीउस परपूर्ण विराम लगाने केलिए काफी प्रयास किया गया हैऔर हमारे युवाओं कोरोज़गार केनये-नये साधन उपलब्ध कराने काप्रयास किया गया है । इसीप्रकार सूक्ष्म, लघु औरमध्यम उद्यम मंत्रालय केबजट कोबढ़ाकर सभी प्रकार केछोटे एवं मझौले व्यापारियों कोकाफी सुविधा प्रदान किया गया   है । इसबजट में स्वास्थ्य परभी काफी ध्यान रखा गया हैजिससे इससरकार नेस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग काबजट बढ़ाकर इसक्षेत्र में भीकाफी महत्वपूर्ण कदम उठाया हैऔर विद्यालयी शिक्षा औरसाक्षरता विभाग केबजट में बढ़ोत्तरी करके भीसरकार नेअपना रूख साफ करदिया हैकि "पढ़ेगा इण्डिया तभी तोबढ़ेगा इण्डिया"  ।

       सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों केअलावा भीबहुत सारी बातों काध्यान महत्वपूर्ण बातों काध्यान रखा हैजिससे हमारे देश केविकास गति कोबढ़ाया जासके  । मैं आपके माध्यम सेसरकार कोपुनः बधाई देते हुए कहना चाहता हूं किआप इसी प्रकार काप्रयत्न करते रहे जिससे देश काविकास तीव्र गति सेबढ़ता रहे  ।

माननीय सभापतिःप्रो. सौगत राय  ।

 

प्रो.सौगत राय (दमदम):मैडम, फाइनेंसमिनिस्टरदो दिनोंसे दिखाईनहींदे रहेहैं, Where has the Minister of State, Shri Anurag Thakur, gone? बाहर गएहैं, क्याउनकायही कामहै? हमलोग साढ़ेआठ बजेतक भाषणसुनतेहैं औरये बाहरघूमतेहैं ।

माननीय सभापति: आप अपनी बात बोलिए जोआपको समय मिला है ।

प्रो.सौगत राय :मैडम, आपगरिमामयीचेयरपर बैठीहैं, आपकोबोलनाचाहिएकि मिनिस्टरको रहनाचाहिए ।

माननीय सभापति: छुट्टी लेकर गएहैं, वहआ रहे हैं ।

प्रो.सौगत राय: मैडम, सदस्यका क्यामूल्यरहेगाअगर मिनिस्टरन रहे, कौनजवाबदेगा, कौनसुनेगा? कोईसुनवाईनहींहै । There is not a single Cabinet Minister present here in the House. What type of Government is this Modi Government? …(Interruptions) There is only one Parliamentary Affairs Minister sitting here. …(Interruptions) Madam, still what to do? …(Interruptions) मैडम, रातमें साढ़ेआठ बजेतक बैठेहैं, भाषणदेनेका मौकामिलातब बोलताहूं । …  * माननीय सभापति: आप लोग यहसब बात नहीं नोट कीजिएगा । येफालतू बात है ।

वित्त मंत्रालयमें राज्यमंत्री तथाकारपोरेटकार्य मंत्रालयमें राज्यमंत्री (श्रीअनुराग सिंहठाकुर): सभापति जी,कल सुबह दोबजे सेआठ बजे तकचर्चा चली,मैं छहघंटे यहीं परथा । आजसुबह दोबजे सेचर्चा चलरही है,अब साढ़े आठबज गएहैं । साढ़े छहघंटे में क्या आपके साथी कोपानी पीने काहक हैया नहीं?

प्रो.सौगत राय:हां है । आपबार-बारपानीपीनेबाहरजातेहैं ।

श्री अनुरागसिंह ठाकुर: आप जैसा वरिष्ठ नेता औरसदस्य यहकहे? मैं कईसालों तकवहीं बैठा हूं,मुझे इनको जवाब देना आता है । मैं दससाल वहीं पररहा ।

मैं दूसरी बात यहकहना चाहता हूं   अगर आपइतनी छोटी बातों तकआएंगे, बजट परबोलने केलिए कुछ नहो तोइतनी-इतनी बातें ढूंढ़ेंगे तोइससे काम चलने वाला नहीं है । …(व्यवधान) मैं फिर कहना चाहता हूं किविपक्षी दलके प्रमुख नेता यहां परनहीं हैं । …(व्यवधान) कितने लोग यहां परबैठे हुए थे,अगर इसपर चर्चा करने परआएंगे तोशायद येबोल भीनहीं  पाएंगे । मैं अकेला हीबहुत हूं इनसब केलिए । …(व्यवधान)

प्रो.सौगत राय: माननीय सभापति जी,अगर आपकी इजाजत होतो बोलूं ।

माननीयसभापति: इजाजतक्यादें, आपनेअपनाटाइमबर्बादकर दिया ।

…(व्यवधान)

श्री अनुरागसिंह ठाकुर: माननीयसदस्यमर्यादामें रहकरबात करें, केवलबजट परबात करें । …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Madam, I rise to speak on the Budget, and I oppose the Budget placed by Shrimati Nirmala Sitharaman and her Budget speech in all totality. …(Interruptions) Madam, kindly listen to me. …(Interruptions)

माननीय सभापति: आपबजट परबोल रहे हैं याविरोध में बोल रहे हैं ।

…(व्यवधान)

प्रो.सौगत राय: मैं तोबजट परही बोल रहा हूं । …(व्यवधान) मैं तोपहले हीइसको अपोज़ करता हूं ।

माननीय सभापति: बजट परबोल रहे हैं तोबोलिए ।

…(व्यवधान)

प्रो.सौगत राय:कृपया आपसुनिए । …(व्यवधान) क्यों डिस्टर्ब कररहे हैं? …(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Madam, this is highly unfair. Hon. Minister of State in the Ministry of Finance is sitting in the House since morning till this moment. His comment … * is uncalled for and the same has to be expunged. The Minister of State has just gone to have a glass of water. The hon. Member is commenting all these things. It is uncalled for. I urge you to expunge all such comments. Let him continue with his Budget speech. (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: …* The Finance Minister should have come. एक बार उनको आना चाहिए था । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: जोभी इन्होंने बोला है,उसको निकाल दीजिए । जोबात इन्होंने कही,उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनको मंत्री परकमेंट नहीं करना चाहिए । इनको केवल बजट परबोलना है ।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): …(Interruptions) *   माननीय सभापति: आपजब खड़े होते हैं तोटाइम बर्बाद करते हैं ।

…(व्यवधान)

प्रो.सौगत राय:  ……(Interruptions)  * 20.37 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair)        Sir, we welcome you to this Chair. You have been more regular than the Finance Minister. You have spent a lot of time in the Chair. I congratulate you for the same.

       Sir, I rise to oppose the Budget, and the Budget speech of the Finance Minister.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जीआप बैठे-बैठे नबोलें ।

PROF. SOUGATA RAY : This speech has been given in the background of growth rate falling to 5.8 per cent; highest unemployment rate in 45 years; 11 lakh crore of rupees of NPA of banks; farmers’ suicides; and lynching of Muslims.

As far as West Bengal is concerned, we did not expect anything from the Budget. We have got nothing. This is a useless, directionless Budget, with a useless Budget speech. It is strange that there are no figures about allocation to Ministries in this Budget. That is why, the newspaper from Chennai, The Hindu said, `The Budget that goes nowhere’.  That is the headline of The Hindu.  

       Sir, the formula of the Budget was given in The Economic Survey by Shri Krishnamurty Subramanian. His Economic Survey is reflected in the Budget speech. The Economic Survey talks about the behavioural economics of Richard Thaler. The first chapter is called, `Private Investment as key driver of growth, jobs, export, and demand’. This is the framework of the Budget. This Budget is by the corporates, of the corporates and for the corporates.

       We have a new Deng Xiaoping. You must have heard of Deng Xiaoping, the Chinese leader. He said, “It is glorious to be rich”. Mrs. Sitharaman says in her Budget Speech, “We do not look down upon legitimate profit earning”. India Inc. are India’s job creators and wealth creators. She, who was once a former JNU free thinker, has become the biggest proponent of the private sector and the corporate sector in this country. It is a shame on all of us. I am basically opposed to this philosophy enshrined in the Budget. Many BJP MPs who clapped while Nirmala ji was speaking did not realise that these people are being taken up the garden path, by the corporates and the Finance Minister. Their clapping shows that she has done nothing for the rural areas. This Budget is all about selling public sector shares and the target is Rs. 1.05 lakh crore.

 

माननीय अध्यक्ष: आपका बोलने कामौका आएगा, तबआप पूर्ण रूप सेबोलिएगा । किसी अन्य माननीय सदस्य कोडिस्टर्ब मतकीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपबैठ जाइए । मैंने आपको बोलने कीइजाजत नहीं दीहै । मैं आपको नाम सेपुकारूंगा ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Thank you, Sir. This Government believes in selling the public sector units to make up for budget deficit. It is selling Rs. 1.05 lakh crore. What Cut-Money are you talking about! You are selling Government property worth Rs. 1.05 lakh crore to the private sector. हमें पता नहीं किकितना कटमनी है । This is like selling family silver to run the family.

There is another big promise - $5 trillion economy in five years. India will become the sixth largest economy. What is the great deal if India overtakes Britain, France, Germany or Japan? They are small countries with a miniscule population. Our country with a big population will naturally have more output, but that does not mean we are more advanced. The actual advancement will be measured by the per capita purchasing power. That is never mentioned by the hon. Finance Minister.

       Sir, the Budget talks about sale or closure of forty-two Central PSUs. Pandit Jawaharlal Nehru had said that public sector will be at the commanding heights of economy. This Government has already handed over three airports including Ahmedabad to the Adanis. It talks of disinvesting Air India. The BSNL is on the point of being sold. This is the economics of these people.

The Budget talks of schemes and programmes which have been talked about in the past – GST, Insolvency and Bankruptcy Code, Real Estate Regulation Act, MUDRA loans, Ujjwala Yojana and Saubhagya Yojana. The Government does not mention that those who got Ujjwala connections do not have the money to have a refill. सर, मैं सरकार केबारे में बोल रहा हूं । सिर्फ दोमिनट दीजिए, सरऐसा मतकरिए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी कासमय समाप्त होगया हैउसके बावजूद भीहम आपको समय देरहे है ।

PROF. SOUGATA RAY : सर,मुझे पता है । हमआपके हीग्रेस सेबोल रहे हैं तोथोड़ा औरग्रेस दिखाइए । There is mention of Swachh Bharat Abhiyan, PMGSY, Bharatmala and Sagarmala projects, but there is no mention of new goals. So, today, this Budget is one such Budget which talks of PPP in State-owned railways to unleash faster development, completion of tracks, rolling stock manufacturing, and delivery of passengers. रेलवे भीनिजी हाथों में जारहा है ।

The Budget speaks of building infrastructure through PPP on land owned by Central Government and Central PSUs. सेंट्रल पीएसयूज़ कीजमीन भीजा रही है । It talks of opening up of Foreign Direct Investment (FDI) in aviation, media and insurance sectors. एयरइंडिया भीजाएगा फॉरेन में,आप जबएयर इंडिया सेजयपुर जाने केलिए उठेंगे तोवह बोलेगा कियह फॉरेन कंपनी है । Sir, 100 per cent FDI is being allowed in insurance intermediaries.

Labour Code will be changed. If it means hire and fire, then the working class will protest. The Budget Speech has not spoken of how much is the total NPA of banks and how banks can come out of the current mess. The Government has spoken of reducing the shares below 51 per cent.

Sir, I also want to mention that the only concession made is on electric vehicles. I do not know why they only receive all concessions. IT deduction is allowed on loans for affordable housing. These are the only two sectors which get some concessions. On the other hand, petrol will cost Rs.2.5 per litre higher and diesel will cost Rs.2.3 per litre higher. When you drive your own car, you will have to pay more money.

The markets are down. Have you seen the papers today? The markets are down as never before. This is a useless budget which gives no direction and so, naturally the stock markets are down.

They are saying that allocation for agriculture is hiked by 78 per cent. What hike? Rs.75,000 crore given to Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi.  That is not a hike in allocation for agriculture. अभीकहा गया किहर किसान कोदिया, गांव कोदिया गया,लेकिन एकभी पैसा नहीं बढ़ाया गया है । सर,आप जानते हैं,…(व्यवधान)

Allocation for MGNREGA is down from Rs.61,000 crore to Rs.50,000 crore; for Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) it is down from Rs.18,900 crore to Rs.16,000 crore. Thank you.

 

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Mr. Speaker, Sir, at the outset I would like to congratulate our first full-time female Finance Minister Shrimati Nirmal Sitharaman Ji on presenting such an inspiring Budget, a Budget that is people centric and more importantly India centric. This is the Budget for a new India that dares to dream big.

पिछले 75 सालों सेदुनिया हमारे देश कोएक गरीब देश कीदृष्टि सेदेखती थी,लेकिन उसी गरीब देश केएक गरीब परिवार में जन्मे एकसाधारण इंसान कासपना बहुत बड़ा था । 55 साल लगगए हमारे देश कोवन ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनाने में,परन्तु हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जीके नेतृत्व में हमने पिछले पांच सालों में उसमें वनट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया । स्वामी विवेकानन्द जीकहते थे – ‘उठो, जागो औरतब तकन रुको, जबतक अपने लक्ष्य कोहासिल नकर लो ।’हमारा नया लक्ष्य भारत कोफाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनाने काहै औरयह बजट उसी संकल्प कीतरफ एकबड़ा कदम है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी,आप एकमिनट रुकिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज ।

प्रो. सौगत राय: सर,टोकना नहीं चाहिए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है ।

       श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी ।

   

SHRIMATI  LOCKET  CHATTERJEE : Hon. Speaker, Sir:

Bharatbarsho Surjer Ek Naam Amra Roechi Shei Surjer Deshe Leela Chanchal Samudre Abiram Ganga, Jamuna, Bhagirathi Jeitha Meshe.

 

That in English means: India is another name of Sun. We are in this land of Sun where oceans are playful; where Ganga, Yamuna and Bhagirathi meet.

Sir, Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, this Bharatiya Janata Party-led Government is working towards unifying India in true sense. Water grids, gas grids, regional airports, power grids and highways are laying foundation towards the same. Our Government is working towards multi-dimensional development of the country. On one hand we are connecting the villages under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and at the same time we are connecting India to space by launching various satellites. Industrial corridors, Bharatmala and Sagarmala projects, Jal Marg Vikas and Udan schemes are steps towards the same goal. The Government is trying to ease the pressure on road and rail network by connecting the rivers and promoting waterways transportation. Multimodal terminals are being developed in Sahibganj and Haldia in West Bengal. We have the dream of ‘One Nation, One Grid’ to connect every nook and corner of the country.

नारियों कीपरेशानियों कोसमझते हुए पिछले पांच सालों में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जीने नारी सशक्तीकरण कीनई परिभाषा दीहै । एकतरफ उन्होंने उनके चूल्हों को ‘उज्ज्वला योजना’ सेधुआं मुक्त किया, वहीं दूसरी तरफ ‘स्वच्छ भारत अभियान’ केमाध्यम सेउन्हें टॉयलेट्स कीसुविधा देकर उनके मान-सम्मान कीरक्षा कीहै । ‘मुद्रा योजना’ में दिए गएलोन्स में 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं । यहइसका एकबहुत बड़ा प्रमाण है । For every verified woman Self Help Group member having a Jan Dhan Bank Account, an overdraft of Rs. 5,000 shall be allowed. One woman in every SHG will also be made eligible for a loan up to Rs. 1 lakh under the Mudra Scheme. हमारी सरकार हमारे देश कीहर महिला कोमां दुर्गा, मां काली केरूप में देखती है । * Ishwar Chandra Vidyasagar said, no country can develop without imparting education to women. Women should come in the forefront for the progress of the nation.* He was one of the first Indians to champion the cause of women. Our Government is following in his footsteps.

       The introduction of faceless e-assessments of Income Tax returns is a ground breaking initiative and a huge stride towards fulfilling the promise of ‘ना खाऊंगा, नखाने दूंगा’ by our Prime Minister. According to the Upanishads, ‘teno takteno vhunjitha’ means enjoyment through sacrifice and ‘ma gridhah’ means don’t be greedy. This will move to remove the stigma of corruption that is associated with Income Tax Assessment and will definitely make the lives of both Assesses and Assessing Officers much easier, at the same time, reducing the time taken for assessment and making the entire process increasingly efficient.

       Our Prime Minister who understands the plight of the poor, brought in the Aayushman Bharat Yojana for their health needs where they can get free treatment up to Rs. 5 lakh in hospitals throughout India. Sadly, this benefit could not reach West Bengal because of non-cooperation on the part of TMC Government in the State. Due to them, millions of people living in the State of West Bengal are being deprived of this wonderful scheme.

       Similarly, our Prime Minister has the vision of housing for all by 2022 under Pradhan Mantri Awas Yojana. But again, in my State this has been politicized as houses are either allotted to Members of the ruling party or cut money is taken to allot them to normal public.

       Our Government has great respect for farmers. The direct benefit scheme of Kisan Samman Nidhi aims to provide financial support to our farmers. Rs. 6,000 is directly sent to the bank account of farmers. But here again, the Government of West Bengal did a huge injustice to the farmers of the State as they did not provide the names of farmers. My constituency has a huge population of farmers. We all know about the condition of Singur whose farmers have lost both their land and also the opportunity for industrialisation due to the land policy of the State Government. I would urge the House to look into this matter and try to find a solution for this problem.

        I would like to inform the Members of the House that this Budget is meant for fulfilling hopes, dreams and aspirations of a New India. It is attached with the emotion of a common man. It aims to empower rather than appease; it aims to build rather than import; and it aims to satisfy the needs which are basic and of paramount importance. I would like to congratulate the Government on such a fantastic Budget.

       This is a chance for all of us present in the House to work together with pride and to make ‘Shaktishaali Bharat’.

“Dhano dhanye Pushpe Bhara amader ei boshundhara Tahar majhe achhe desh ak, shakol desher shera o shey shapno diye toiri she je sriti diye ghera Emon deshti kothao khuje pabe na to tumi shakol desher rani she je amar janmobhumi”   This in English means:

Our Earth is full of resources, flora and fauna. There is one country which is the best. That country is created by dream and surrounded by sweet memories. You will never find such a country anywhere. She is the queen of all countries. She is my motherland.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्या पहली बार बजट परबोल रही हैं,तो सभी कोऐसे माननीय सदस्यों कास्वागत करना चाहिए ।

 

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं किआपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय परबोलने कामौका दिया है । मैं सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं किवे पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हुईं औरउन्होंने बजट पेश किया । वेमहिला होते हुए बड़ी मेहनत सेसवा दोघंटे खड़े होकर जिस विश्वास सेबोली हैं,उसके लिए मैं उन्हें बाकायदा मुबारकबाद देता हूं ।

       महोदय,जहां तकबजट कासवाल है,हमारी पार्टी कामानना हैकि इसमें बहुत लम्बे-लम्बे वायदे हुए हैं । उनवायदों कोमैं सपना कहूंगा, तोमेरे भाई ठाकुर साहब भीनाराज होजाएंगे ।

माननीयअध्यक्ष : कोईनाराजनहींहोगा, आपचेयरको देखकरबोलिए ।

श्री  एम. बदरुद्दीन अजमल :महोदय, हमारी पुरानी दोस्ती है,इस वजह सेहाथ उधर चला गया ।

माननीयअध्यक्ष : अबआप इधरदेख करबात करनेकी आदतबना लीजिए ।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल: माफी चाहता हूं, अब इधर की आदत बनाएंगे । दरअसल पिछले दस साल की बिगड़ी हुई आदत है । महोदय, उस तरफ से आज बहुत शेयरो-शायरी हुई है इसलिए आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं –   “गजब किया तेरे वायदे पर एतबार किया,  तमाम रात कयामत का इंतजार किया,  कि सुबह होगी तो देखेंगे । ”   लेकिन वहसुबह कयामत कीरात तकलम्बी होगई । यहकहा गया कियह काम वर्ष 2025 तकहो जाएगा, 2030 में होजाएगा, 2040 में होजाएगा । यदि येवायदे थोड़े कमदिनों केहोते, तोशायद प्रैक्टिकल लगता । दोकरोड़ नौकरियां देने कीबात कही है,लेकिन उसमामले में कोई भीपहल नहीं हुई है । मैं आपसे कहना चाहता हूं किडेढ़ लाख रुपये, पन्द्रह लाख रुपये लोगों केएकाउंट में जाएंगे, वहभी नहीं हुआ । ‘सबका साथ,सबका विकास’ कीबात कही गईहै । मैं आपके माध्यम सेगुजारिश करूंगा किउसके अंदर ‘इंसाफ’ कोभी जोड़ दिया जाए,ताकि सबका साथ,सबका विकास औरसभी कोसम्मान होतथा सभी कोइंसाफ भीमिले । ‘आहचाहिए एकउम्र असर होने तक,कौन जीता हैतेरे जुल्फ केसर होने तक ।’        महोदय,बजट केअंदर मुझे यहबात नहीं लानी चाहिए, लेकिन बगैर इसके मैं शायद हिंदुस्तान में अपनी माइनोरिटी कम्युनिटी कोजवाब नहीं देपाऊंगा किमुझे इसबार पहली मर्तबा बोलने कामौका मिला औरमैंने मॉब लिंचिंग केमामले में क्यों बात नहीं कही । मोदी जीऔर उसतरफ केहमारे भाई जिस बजट कीतारीफ कररहे हैं,उस बजट काखूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया में जाने कीजरूरत थी,लेकिन मॉब लिंचिंग कामामला पूरे मुल्क केअंदर काला दाग लगा रहा है । इसबात सेमुझे दिली तकलीफ है । जैसे कुछ दिनों पहले एकएमएलए नेबैट सेआफिसर कोपीट दिया थाऔर मोदी जीने उसएमएलए कोनिकाल दिया, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं ।

प्रो. सौगत राय: अभी निकाला नहीं है ।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल: मोदी जीने बोल दिया । मैं समझता हूं किप्राइम मिनिस्टर काबोलना भीबहुत बड़ी बात है । यदि इसतरह सेमॉब लिंचिंग वालों कोएक-दोजगह भीजरा कुछ किया जाएगा, तोशायद यहसिलसिला बंद होजाएगा । मैं माइनोरिटी सेआता हूं । इसबार माइनोरिटी का 4700 करोड़ रुपये काबजट रखा गया है,जितना पहले था,उतना हीइस बार है । हमारे कहने कीकोई बात नहीं थीकि इसे ज्यादा करदीजिए, नहीं तोहम कहदेते । चूंकि इसबार माइनोरिटी मिनिस्टर नेकहा किएक करोड़ माइनोरिटी केबच्चों कोहम वजीफा देंगे । मैंने एकदिन बैठ करहिसाब निकाला । मुझे लगा किशायद मुझसे भूल होरही है,इसलिए लोगों सेहिसाब निकलवाया, तोप्रति साल 4700 रुपये एकबच्चे केहिस्से आता है । महीने केहिसाब सेदेखें तोयह राशि 400 रुपये है । यहराशि बहुत नाकाफी है । इससे बच्चों काकुछ होने वाला नहीं है । इसी बीच अलवर में एकमहीने पहले हमारे माइनोरिटी मिनिस्टर गए । उन्होंने एकयूनीवर्सिटी कावायदा किया । हमने उनका इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया । यहबहुत बड़ी बात हैकि आपमाइनोरिटी केइलाके में एकयूनीवर्सिटी देंगे, लेकिन यदि आपने बजट में एकरुपया भीनहीं बढ़ाया, तोआप पैसा कहां सेदेंगे? यहमेरा सवाल माइनोरिटी मिनिस्टर सेहै । आपसच्चर कमेटी कीरिपोर्ट केबारे में जानते हैं । अभी कुछ दिन पहले एकमामला टीवी में बहुत उछला किमोदी जी,मुसलमान औरमदरसा । यह बहुत अच्छी बात हैकि मदरसे में माडर्न एजुकेशन हो ।

श्री अर्जुनराम मेघवाल: अध्यक्षजी, सदनका समय9 बजेतक बढ़ायागया था । अभीभी चर्चामें काफीसदस्योंने अपनीबात कहनीहै । यदिसदन कीसहमतिहो, तोसदन कासमय एकघंटेके लिएऔर बढ़ादियाजाए ।

माननीयअध्यक्ष : यदिमाननीयसदस्यसहमतहों तोसभा कीकार्यवाहीका समयएक घंटेके लिएबढ़ा दियाजाए ।

अनेकमाननीय सदस्य : हाँ,हाँ ।

माननीयअध्यक्ष : सभाकी कार्यवाहीका समयएक घंटेके लिएबढ़ायाजाताहै ।

श्री बदरुद्दीन अजमल :महोदय, मेरी आपके माध्यम सेगुजारिश हैकि यदि आपवाकई माइनोरिटीज केलिए कुछ करना चाहते हैं,मदरसे केबच्चों कोभी आपकुछ देना चाहते हैं औरबजट वही 4700 करोड़ रुपये है,तो हमारी पार्टी कीडिमांड हैकि आपइसे कमसे कमचार गुना कीजिए । उसतरफ केभाई भीयदि चाहते हैं किमुसलमान बच्चे भीपढ़ें औरपढ़-लिखकर इंसान बनें, अच्छे मानुष बनें, अच्छे नागरिक बनें, अच्छे डाक्टर बनें, अच्छे इंजीनियर बनें औरमैं जानता हूं कियह सभी चाहते हैं ।

21.00 hrs किसी केदिल में कोई बुराई नहीं है । मैं 11 साल सेदेख रहा हूँ । कुछ नये चेहरे हैं,वे तोबिचारे थोड़े चिल्लाएँगे-विल्लाएँगे औरकुछ दिन में ठण्डे होजाएँगे । यह मेरा कहना है ।

       सर, मैं असम सेआता हूँ । असम कासबसे बड़ा मामला सिक्योरिटी काहै । इसमामले कोअभी तककिसी नेनहीं उठाया । असम कोनेशनल सिक्योरिटी काथ्रेट है । बंगलादेश बॉर्डर केबारे में सारी पार्टियों नेकहा किवहाँ फेंसिंग कीजिए, लेकिन हमारी पहली पार्टी है,जिसने शुरू सेही डिमांड कीहै किउस बॉर्डर कोसील कीजिए । आजपूरी दुनिया में सीलिंग कामामला चलरहा है । यहकरोड़ों नहीं, अरबों रुपये खाने कीएक नयी लाइन है,जिसका रास्ता खोलकर रखा गया है । हरचीज काकाम चलता रहे औरआना-जाना भीचलता रहे । हमारी पार्टी कीतरफ सेयह डिमांड हैकि सबसे पहले इसको बंद किया जाए ।

       फ्लडऔर इरोज़न केबारे में मैं कहना चाहता हूँ,जहाँ सेमैं चुनकर आया हूँ,वहाँ ज़बरदस्त सैलाब आया हुआ है । मैं पहले भीकई मर्तबा कहचुका हूँ किब्रह्मपुत्र हमारे लिए देव बनगया है । इसको फ्लड एंड इरोज़न डिक्लेयर किया जाए ।

       कुछदिनों पहले, असम गवर्नमेंट ने,जो आपकी गवर्नमेंट है,सुनामी केनाम सेएक बहुत बड़ा नमामि प्रोग्राम किया । आजसाइंस एंड टेक्नोलॉजी काजमाना है,इसलिए ब्रह्मपुत्र कोरोकने केलिए कईसौ नहीं, कईहजार करोड़ रुपये सिर्फ पूजा-पाठ में खत्म किये गये हैं । कोई बात नहीं है,आप पूजा कीजिए, लेकिन आजके जमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कासहारा भीलीजिए । तभी येसब बातें बंद होसकती हैं,ये फ्लड औरइरोज़न बंद होसकता है ।

       सर, हमारे यहाँ सिर्फ दोही पेपर मिलें हैं । असम में इंडस्ट्री नहीं है । यहखत्म होगया । लोग गुरबत केनीचे आगये हैं । मैं इसे कईमर्तबा इससदन में उठा चुका हूँ । कछाड़ औरनौगांव पेपर मिल्स हमारे यहाँ कीसबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थीं । प्राइम मिनिस्टर साहब नेलास्ट टाइम भीवादा किया थाकि हमइसको चालू करेंगे । इसमर्तबा भीवादा किया । लोकल गवर्नमेंट नेभी वायदा किया, लेकिन वहाँ केलोग भूखे मररहे हैं । वेखुदकुशी कररहे हैं । उनके बच्चे पढ़ाई सेडिप्राइव होगये हैं । येदो हीबड़े पेपर मिल्स थे । इसलिए मैं आपके माध्यम सेगुज़ारिश करता हूँ किइन चीजों परजरूर ध्यान दिया जाए ।

       सर, धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज़ मेरे इलाके कासबसे ब्रिज है,जो मेघालय, तुरा औरअसम कोमिलाकर बनाया गया है । इससे छहघंटे कारास्ता केवल 45 मिनट में तयकिया जाएगा । मैं शुक्रगुज़ार हूँ किप्राइम मिनिस्टर साहब नेइसको ओके किया । श्री गडकरी जीइसको रिवाइव कररहे हैं,लेकिन बगैर फाइनेंस के,बगैर पैसे केकोई काम नहीं होसकता है । इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर सेमेरा कहना हैकि वेइसके लिए बजट एलॉट करें ।

       मेरालिखा हुआ भाषण तोबहुत था,लेकिन मैं उसको नहीं कहूँगा । लेकिन एकबात है,जो इसबजट सेरिलेटेड है । हमएमपीज कोजो पाँच करोड़ रुपये मिलते हैं,मेरे हिसाब सेयह बहुत कमहैं । एमएलएज कोजो पैसे मिलते हैं,वे हमसे बहुत ज्यादा होरहे हैं । मैं समझता हूँ किपूरा हाउस इसमामले परजरूर तालियों सेस्वागत करेगा । हमको पैसे कीजरूरत है । बगैर उसके आपक्षेत्र केलोगों केसाथ घरमें बैठ नहीं सकते हैं ।

 

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ میں سب سے پہلے نِرملا سیتارمن جی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ پہلی خاتون فائننس منسٹر ہوئی ہیں جنہوں نے بجٹ پیش کیا۔ وہ عورت ہوتے ہوئے بڑی محنت سے سوا دو گھنٹے کھڑے ہو کر جس وِشواس سے بولی ہیں، اس کے لئے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔        جناب، جہاں تک بجٹ کا سوال ہے ہماری پارٹی کا ماننا ہے کہ اس میں بہت لمبے لمبے وعدے ہوئے ہیں، ان وعدوں کو میں سپنا کہوں گا، تو میرے بھائی ٹھاکُر صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے۔        جناب، ہماری پرانی دوستی ہے اس لئے ہاتھ اُدھر چلا گیا۔معافی چاہتا ہوں اب اِدھر کی عادت بنائیں گے، دراصل پچھلے دس سال کی بگڑی ہوئی عادت ہے۔ جناب، اس طرف سے آج بہت شعر و شاعری ہوئی اس لئے آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں۔۔                            غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا                            تمام رات  قیامت کا  انتظار  کیا                            کہ صبح ہوگی تو دیکھیں گے        لیکن وہ صبح قیامت کی رات تک لمبی ہو گئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ کام سال 2025 تک ہو جائے گا، 2030 میں ہو جائے گا، 2040 میں ہو جائے گا۔ اگر یہ وعدے تھوڑے کم دنوں کے ہوتے تو شاید پریکٹِکل لگتا۔ دو کروڑ نوکریاں دینے کی بات کہی گئی، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی پہل نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیڑھ لاکھ روپئے، پندرہ لاکھ روپئے لوگوں کے اکاونٹ میں جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا،سب کا ساتھ، سب کا وِکاس کی بات کہی گئی۔ میں آپ کے ذریعہ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر انصاف کو بھی جوڑ دیا جائے تاکہ سب کا ساتھ، سب کا وِشواس اور سبھی کو سمّان ہواور سبھی کو انصاف ملے۔                            آہ کو  چاہئے  اِک عمر  اثر  ہونے  تک                            کون جیتا ہے تیری زلف کےسر ہونے تک        جناب، بجٹ کے اندر مجھے یہ بات نہیں لانی چاہیے، لیکن بغیر اس کے شاید میں ہندوستان میں اپنے اقلیتی طبقہ کو جواب نہیں دے پاوں گا کہ مجھے پہلی بار اس مرتبہ بولنے کو موقع ملا اور میں نے ماب لنچنگ کے بارے میں کیوں بات نہیں کی ۔ مودی جی اور اس طرف کے ہمارے بھائی جس بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اس بجٹ کا خوبصورت چہرہ پوری دنیا میں جانے کی ضرورت تھی، لیکن ماب لنچنگ کا معاملہ پورے ملک کے اندر کالا داغ لگا رہا ہے۔ اس بات سے مجھے دِلی تکلیف ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے ایک ایم۔ایل۔اے۔ نے بیٹ سے ایک آفیسر کو پیٹ دیا تھا،  اور مودی جی نے اس ایم۔ایل۔اے۔ کو نکال دیا، اس کے لئے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔  مودی جی نے بول دیا میں سمجھتا ہوں کہ وزیرِ اعظم کا بولنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس طرح سے ماب لنچنگ والوں کو ایک دو جگہ بھی زرا کچھ کیا جائے گا تو شاید یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میں اقلیتی طبقہ سے آتا ہوں اس بار اقلیتوں کا 4700 کروڑ روپئے کا بجٹ رکھا گیا ہے، جتنا پہلے تھا اتنا ہی اس بار ہے۔ ہمارے کہنے کی کوئی بات نہیں تھی کہ اسے زیادہ کر دیجیئے، نہیں تو ہم کہہ دیتے۔ چونکہ اس بار مائینوریٹی منسٹر نے کہا کہ ایک کروڑ اقلیتی طبقہ کے بچوں کو ہم وظیفہ دیں گے۔ میں نے ایک دن بیٹھ کر حساب نکالا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے بھول ہو رہی ہے، اس لئے لوگوں سے حساب نکلوایا، تو ہر سال 4700 روپئے ایک بچے کے حصے میں آتا ہے۔مہینے کے حساب سے دیکھیں تو یہ رقم 400 روپئے ہے۔ یہ رقم بہت ناکافی ہے۔ اس سے بچوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی بیچ الور میں ایک مہینے پہلے ہمارے مائینوریٹی منسٹر گئے۔ انہوں نے ایک یونیورسٹی کا وعدہ کیا۔ ہم نے ان کا استقبال کیا، انکا ویلکم کیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مائینوریٹی علاقے میں ایک یونیورسٹی دیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے بجٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں بڑھایا تو آپ پیسہ کہاں سے دیں گے؟ یہ میرا سوال مائینوریٹی منسٹر سے ہے۔ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں جانتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک معاملہ ٹی۔وی۔ میں بہت اچھلا کہ مودی جی، مسلمان اور مدرسہ۔ یہ بہت اچھی بات ہےکہ مدرسے میں جدید تعلیم ہو۔        جناب، میری آپ کے ذریعہ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اقلیتوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بھی آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اور بجٹ وہی 4700 کروڑ روپئے ہے، تو ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اسے کم سے کم چار گُنا کیجئے۔ اس طرف کے بھائی بھی اگر چاہتے ہیں کہ مسلمان بچے بھی پڑھے اور پڑھ لکھ کر انسان بنیں، اچھے انسان بنیں، اچھے شہری بنیں، اچھے ڈاکٹر، انجینیئر بنیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ سبھی چاہتے ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں 11 سال سے دیکھ رہا ہوں، کچھ نئے چہرے ہیں، تو وہ بیچارے کچھ چلائیں گے اور پھر کچھ دن بعد ٹھنڈے ہو جائیں گے، یہ میرا ماننا ہے۔        جناب، میں آسام سے آتا ہوں۔ آسام کا سب سے بڑا معاملہ سیکیوریٹی کا ہے، اس معاملے کو ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا۔ آسام کو نیشنل سیکیوریٹی کا تھریٹ ہے۔ بنگلا دیش بارڈر کے بارے میں سب نے کہا کہ وہاں فینسنگ کیجیئےلیکن ہماری پہلی پارٹی ہے جس نے شروع سے ہی ڈیمانڈ کی ہےکہ اس بارڈر کو سیل کیجئے۔ آج پوری دنیا میں سیلنگ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ کروڑں نہیں عربوں روپئے کھانے کی نئی لائن ہے، جس کا راستہ کھول کر رکھا گیا ہے۔ ہر چیز کا کام چلتا رہے اور آنا جانا بھی چلتا رہے۔ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے اس کو بند کیا جائے۔        فلڈ اور ایروزن کے بارے میں، میں کہنا چاہتا ہوں جہاں سے میں چُن کر آیا ہوں، وہاں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ برہمپتر ہمارے لئے دیو بن گیا ہے۔ اس کو فلڈ اینڈ ایروزن ڈکلئر کیا جائے۔        کچھ دن پہلے آسام کی حکومت نے جو آپ کی حکومت ہے، سنامی کے نام سے ایک بہت بڑا نامی پروگرام کیا، آج سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے، اس لئے برہمپتر کو روکنے کے لئے کئی سو نہیں کئی ہزار کروڑ روپئے صرف پوجا پاٹھ میں ختم کئے گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ پوجا کیجئے، لیکن آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنولوجی کا سہارہ بھی لیجئے، تبھی یہ سب باتیں بند ہو سکتی ہیں، یہ فلڈ اور ایروزن بند ہو سکتا ہے۔        جناب، ہمارے یہاں صرف دو ہی پیپر ملیں ہیں۔ آسام میں انڈسٹری نہیں ہے۔ یہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ غربت کے نیچے آ گئے ہیں۔ میں اسے کئی مرتبہ اس ایوان میں اٹھا چکا ہوں ۔ کچھاڑ اور نو گائوں پیپر مِلس ہمارے یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹریز تھی۔ وزیرِ اعظم صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو چالو کریں گے۔ اس مرتبہ بھی وعدہ کیا، لوکل گورنمنٹ نے بھی وعدہ کیا ، لیکن وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ خود کشی کر رہے ہیں ۔ ان کے بچے پڑھائی سے دور ہور رہے ہیں، یہ دو ہی بڑے پیپر ملس تھے۔ اس لئے میں آپ کے ذریعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر ضرور دھیان دیا جائے۔        سر، دھُبری، پھُلواری برِج میرے علاقے کا سب سے بڑا برِج ہے، جو میگھالیہ، تورا اور آسام کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس سے چھہ گھنٹے کا راستہ صرف 45 منٹ میں طے کیا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اوکے کیا۔ گڈگری صاحب اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، لیکن بغیر فائننس کے، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے فائننس منسٹر صاحب سے میرا کہنا ہے کہ وہ اس کے لئے بجٹ ایلوٹ کریں۔        میرا لکھا ہوا بھاشن تو بہت تھا، لیکن میں اس کا نہیں کہوں گا۔ لیکن ایک بات ہے جو اس بجٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم ایم۔پیزکو جو پانچ کروڑ روپئے ملتے ہیں، میرے حساب سے یہ بہت کم ہے۔ ایم۔ایل۔ایز کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہائوس اس معاملے پر ضرور تالیوں سے سواگت کرے گا۔ ہم کو پیسے کی ضرورت ہے۔ بغیر اس کے آپ حلقہ کے لوگوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔                                                                                   (ختم شد)     KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Thank you Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak on this Budget.  Sir, I would first of all like to say that I stand here with a sense of pride, a sense of belonging, and a sense of hope to see our first woman Finance Minister, Madam Nirmala Sitaraman present the Budget.  I would like to congratulate Madam for giving such a wonderful Budget. I would like to congratulate our hon. Prime Minister, my friend, MoS, Shri Anurag Thakur, and the entire team that has been responsible for presenting and bringing about this Budget.

       Sir, I would like to start from a quote by a great poet of India, Shri Rabindra Nath Tagore.  I quote:

“We have for over a century been dragged by the prosperous West behind its chariot, choked by the dust, deafened by the noise, humbled by our own helplessness, and overwhelmed by the speed.  We agreed to acknowledge that this chariot-drive was progress, and that progress was civilization.  If we ever ventured to ask, ‘progress towards what, and progress for whom,’ it was considered to be peculiarly and ridiculously oriental to entertain such doubts about the absoluteness of progress. Of late, a voice (Gandhi) has come to us to take count not only of the scientific perfection of the chariot but of the depth and of the ditches lying in its path.” Sir, at the outset, I would like to say that this Budget of 2019-20 is in alignment with the vision and beliefs of the Father of our Nation, Mahatma Gandhi, whose 150 years we are celebrating this year.  Therefore, I believe that this Budget is a tribute to the Father of our nation.

We are at a time where the only way forward is through sustainable development.  As has been recognized by Mahatma Gandhi and by Rabindranath Tagore, we cannot follow the western concept of development and we have to recognize that the western model of development in the past has been unsustainable; it has been energy intensive, fuel intensive and that has been based on over consumption of non-renewable resources and non-biodegradable resources. We need to focus on sustainability and I am so grateful to our hon. Prime Minister and the Finance Minister for ensuring that this Budget focusses on sustainability in this new vision for our new India. 

The steps such as e-vehicles, setting up of Jal Shakti Ministry and encouraging green technology, especially, in PMGSY and also implementation of schemes such as Ujjwala Yojana also enhances energy efficiency.  The plans for organic farming are also very sustainable plans that this Government has and I welcome such initiatives and such plans in the Budget.

Secondly, I would like to draw your attention to the fact that this Budget is trying to improve the well-being of our people.  It is trying to improve the quality of life of our people.  The basic facilities that the citizens of this country are entitled to are being focussed on.  We see initiatives such as Swachh Bharat Abhiyan, Pradhan Mantri Avas Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Ujjwala Yojana, Soubhagya, etc.  They all have recognised the importance of basic things that people need in order to improve the quality of life.

The Swachh Bharat Abhiyan has helped improve the safety of our women.  The PMAY has given houses to our people.  Ujjwala has made it more energy efficient and Soubhagya has improved the health of our women.

Finally, I would also like to say that the intention of this Government through the Budget is focus on inclusiveness. The motto that our hon. Prime Minister spoke about such as ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas’ and regional aspirations, these visions can be seen in many of the schemes that are being focussed on in this Budget.  Har Ghar Jal is one of the very important visions of this Government which I would like to be grateful for.  I would reiterate that this scheme be converged with the Pradhan Mantri Awas Yojana and rainwater harvesting structures be included in PMAY so that Har Ghar Jal Scheme can be done in a more effective and a quicker manner.

Approximately 70 per cent of our population lives in rural areas.  Therefore, SFURTI Scheme which aims to boost the agro-industries is again a very welcome initiative.  The Mudra Scheme for women again is a very important initiative.

       I would like to say that I am very positive and hopeful that this Budget is going to be a very good Budget. But there are certain concerns of mine for the North-Eastern region. I will quickly, in a minute, put forth those concerns.

       Sir, though the Budget allocation for the DONER Ministry has been increased by Rs. 3000 crore, allocation for road infrastructure has also been increased, the allocation for the North East Special Infrastructure Development Scheme has been increased to Rs. 695 crore, yet the allocation for the NEC has been decreased to Rs. 580 crore. Also, the allocation for the Central pool of resources for the North East region and Sikkim has been reduced to Rs. 531 crore. I would like to urge upon the Central Government to kindly re-consider this and increase the fund allocation for the North East Council and for the development of the North Eastern region. I would also like to request the Central Government to improve the connectivity infrastructure between North East India and South East Asia by improving the international roads and air connectivity.

       Sir, India shares its border with eight countries. सर, एकपेज रहगया है । हमारा बॉर्डर 8 कंट्रीज केसाथ लगा हुआ हैऔर उनमें से 4 कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट केद्वारा कनैक्ट होती हैं । I would like to request इस बजट में बोला गया हैकि 400 करोड़ केनए इंस्टीट्यूशंस, the institutions of higher education have been set up and I would like to urge upon this Government to kindly look at the North Eastern region for setting up such institutions because it is strategically located and setting up of these institutions in the North East would be helpful to us economically and also it would help in national integration. There was a mention of organic farming in the Address of the hon. President but I was unable to locate any specifications of this in this Budget …(Interruptions) I would like to request the hon. Finance Minister to kindly look into this aspect.

       With these words, I thank the hon. Finance Minister for presenting a wonderful Budget and also, I thank you for giving me this opportunity to participate in the general discussion on the General Budget.

       Thank you.

 

श्री प्रदीपकुमार  चौधरी (कैराना): धन्यवादअध्यक्षमहोदय, जोआपनेमुझेइस बजटके ऊपरतथा इसकेसमर्थनमें बोलनेका अवसरदिया ।मैं इसकेबाद धन्यवादकरूंगावित्तमंत्रीसीतारमणजी का, जिन्होंनेइतनासमृद्धशालीबजट देशको ताकतवरबनानेके लिएप्रस्तुतकियाऔर उसमेंहमारेवित्तराज्यमंत्रीअनुरागजी नेसहयोगकिया ।हमारेदेश केयशस्वीप्रधानमंत्रीआदरणीयमोदीजी केनेतृत्वऔर उनकेमार्गदर्शनमें इतनासुंदर, इतनासमृद्धशालीबजट प्रस्तुतकरनेका अवसरवित्तमंत्रीजी कोमिलाहै । इसीक्रममें इसबजट मेंसभी काध्यानरखतेहुए किसानोंको प्राथमिकता, महिलाओंको उनकेउज्ज्वलभविष्यके लिएकार्यकरनेऔर युवाओंको अवसरदेनेका कार्यकियाहै । इसबजट मेंनौजवानोंतथा सभीवर्गोंका ध्यानरखतेहुए सबकाप्रावधानकियागया है ।

माननीयअध्यक्षजी, उज्ज्वलायोजना, जोपिछलेकुछ दिनोंसे चलरही है, जिसकेअंदरहर घरको गैसका कनेक्शनदेनेकी प्राथमिकताबनाकरसरकारने कार्यकियाहै । इसीक्रममें अबसे लगभग5 सालपहलेजो सरकारेंहुआ करतीथीं, उनसरकारोंमें गैसका कनेक्शननहींमिलताथा । सांसदोंके पाससिफारिशोंके बावजूदबड़ी मुश्किलसे एककनेक्शनमिलताथा । जबकिसीको कनेक्शनमिलताथा, तोवह व्यक्तिकनेक्शनको लेकरघर पहुंचताथा । वहबड़ी प्रसन्नताजाहिरकरताथा औरआस-पासके लोगोंको बुलकारमिठाईबांटनेका कामकरताथा । मैंधन्यवादकरूंगामाननीयप्रधानमंत्रीजी का, जोउन्होंनेघर-घरमें गैसका कनेक्शनपहुंचानेकी एककार्ययोजनाबनाकरहर घरमें, हरमहिलाको यहसुविधादेनेका कार्यकियाहै । सौभाग्ययोजनाके अंतर्गतबिजलीके कनैक्शनदेनेका कार्यकिया ।बिजलीके क्षेत्रमें इतनीबड़ी सफलताप्राप्तकी हैकि आजसे पांचसाल पहलेहम क्षेत्रमें कामकरतेथे, वहांबिजलीघर बहुतओवरलोडेडहोतेथे । बिजलीघरोंके अलावाजो गांवमें ट्रांसफार्मर्सलगे होतेथे, उनपर इतनालोड रहताथा किवे जल्दी-जल्दीफुंकतेरहतेथे । लगातारएक-एकदिन में20-20 फुंकेहुए ट्रांसफार्मरोंकी सूचनाएंआती थीं, सिफारिशेंआती थीं ।

उनसिफारिशों केबावजूद बड़ी मुश्किल सेएक-एकदो-दोट्रांसफार्मर्स, एकदिन केलिए मिलते थे । ओवर लोड होने केकारण बिजली घरों परधरना-प्रदर्शन, आंदोलन होने काकाम होता था । उसअक्षमता कोदूर करने काकार्य हमारी सरकार नेकिया है । गांव-गांव में बिजली केट्रांसफार्मर्स लगाने काकाम किया है । हमारी सरकार नेप्राथमिकता सेहर व्यक्ति कोबिजली काकनेक्शन देने काकाम किया है । प्रधान मंत्री आवास योजना केअंतर्गत भीकरोड़ों लोगों कोलाभान्वित करने काकार्य किया है । ‘आयुष्मान भारत’ जोएक महत्वपूर्ण योजना है,के तहत कईलोगों कोलाभान्वित होने काअवसर मिला है । 

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कीविधान सभा कासदस्य होने काभी मुझे अवसर मिला है । विधान सभा कासदस्य होने केनाते मुझे भिन्न-भिन्न समितियों में कार्य करने काअवसर मिला । पिछले दिनों मैं प्राक्कलन समिति कासदस्य था । उसदौरान हमलोगों नेनिरीक्षण कार्यक्रम रखे औरनिरीक्षण कार्यक्रमों केअंतर्गत हमलोगों नेअस्पतालों कानिरीक्षण किया । हमने ‘आयुष्मान भारत योजना’ सेलाभान्वित लोगों केपास पहुंचकर बात कीहै । उन्होंने अपने आपको इतना अच्छा महसूस किया औरकहा किवे माननीय प्रधान मंत्री जीके कारण इसयोजना कालाभ लेरहे हैं । हमप्रसन्नता जाहिर करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जीको बधाई देते हैं । प्रधान मंत्री जीने एकविजन बनाकर इसपर कार्य किया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, ‘नारी तू  नारायणी’ केमाध्यम सेमहिलाओं कोशक्तिशाली बनाने कालक्ष्य हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जीने बनाया है । ‘प्रधान मंत्री कौशल योजना’ केमाध्यम सेहमारे युवकों कोलाभान्वित करने काकार्य किया है । सड़कों केमामले में काफी बड़े स्तर परफोर लेन औरसिक्स लेन बनाने काकार्य किया है । श्री नितिन गडकरी जीने जोवायदा किया था,उस वायदे केअंतर्गत उनसड़कों कायोजनाबद्ध तरीके सेनिर्माण कराने काकार्य किया है । यहबजट जनहित औरदेशहित में है । हमारी सरकार नेयह बजट स्वच्छ भारत केअंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र केगरीबों, किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं कोदृष्टिगत् रखते हुए लाई है । इसबजट में गरीबी कोदूर करने काअवसर मिलेगा औरदेश अधिक शक्तिशाली वसमृद्धशाली बनेगा वदेश में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पररोक लगाने काकार्य होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में आपको धन्यवाद करते हुए दोशब्दों केसाथ मैं अपनी बात कोखत्म करना चाहता हूं-

“मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए ।

यह जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे अपनों का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए ।”   SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to express my opinions on the General Budget.

       I heartily congratulate the Finance Minister who is the first full-time woman Finance Minister of this country. 

21.18 hrs                    (Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) As a woman Finance Minister, I appreciate her announcement to extend Rs. 5000 overdraft facility to the Self-Help Groups having Jan Dhan Account.  I also appreciate her announcement of Rs. 1 lakh loan to one of the SHG members.

       Unfortunately, our Minister has earned the ire of common women of this country by imposing import duty on gold.  Gold is considered to be a saving according to women.  By enhancing the import duty on gold, common women feel that they are cheated and it will lead to black marketing in the country. 

There is another issue on which the common man feels dejected by this Government.   This Government is charging a cess of Re. 1 on petroleum and its allied products.  It will directly and indirectly impact on various issues by which common citizens will be hit hard on their earnings like increase in the cost of transport, increase in the prices of vegetables, daily use goods, etc.  It shows that the Government is more friendly towards rich men and an enemy of poor men.

       Another important issue raised by this Government in the Budget is utilisation of river water for transportation.  Unlike other countries, in our country, most of the habitants depend upon rivers for their drinking water and other usages.  If river water is used for transportation, then that water gets contaminated and becomes unusable for drinking purposes.  A serious concern was raised by environmentalists on this issue.

Hence, the Government should think twice before venturing into such activities. India is one of the major exporters of pharma products in the world. To encourage further exports, the industry needs more support from the Central Government. Unfortunately, there is no mention about any sort of relief or support announced by the Government to the pharma industry and its exports. This will not only discourage the industry to grow further but also face negative impact on further investments in this industry.

Sir, this Government is trying to double the farmers’ income by 2022 but unfortunately, there are no sops announced in the Budget to boost their income and also to reduce the cost of farming. Farmers have started non-conventional farming in some parts of the country. To encourage such farmers and to decrease the conventional farming and bring them to non-conventional systems, the Budget has not specified any concessions. As of now, a large number of farmers are committing suicides due to drastic increase of price in cultivation and not receiving MSP due to which they are unable to repay the debts. Hereby, I humbly request the Government to seriously consider to increase the MSP.

Sir, with your permission, I want to speak in Telugu. I had given the notice yesterday.…(Interruptions) So, please give permission.

HON. CHAIRPERSON: Okay, but please conclude quickly.

*SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY : Honourable Chairman Sir, Telangana state was formed after four decades of struggle, in which 1100 students sacrificed their lives. Then UPA Government led by Shri Manmohan Singh, our honourable Congress party president and UPA Chairperson Smt Sonia Gandhi with the support from BJP made Telangana a reality. Unfortunately, the state Government of Telangana which retained second term failed to fulfill aspirations of four crore people of Telangana. Yesterday Honourable Finance Minister stated in Rajya Sabha that the loans of Telangana which were Rs 60,000 crores has risen by Rs 1,59,000 crores in the last five years. Not even a single infrastructure project came up with these funds. Basic amenities for poor like food, clothing and shelter were also not provided. In last 20 years, not even 20,000 houses were built for poor in Telangana. My humble request through you Speaker sir, AIIMS was proposed in my Constituency Bhongir. Last year it was sanctioned. There is no mention of it in this budget and I request that this may kindly be set up at the earliest. Sir, Kaaleshwaram Project has been redesigned with Rs 1,00,000 crores which amounts to an investment of Rs 1,00,000 per acre per annum. Such project should be declared as National Project. Let it be Bayyaram Steel plant, Kazipet Rail Coach Factory or Special Category status to Andhra Pradesh, these were promised by UPA Government and present Government should fulfill these assurances. Friend from TRS has said about water supply to every House through Mission Bagiratha.

HON. CHAIRPERSON : Now, please conclude.

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी  : सभापति महोदय,मुझे शुक्रिया अदा करने केलिए एकमिनट दीजिए ।

माननीय सभापति : जल्दीकीजिए ।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY: Hon. Chairman, Sir, I am really thankful to you for giving me this much of  time to speak on the General Budget.

In the end, I would request this Government to please take care of our Telangana State.  It is a newly formed State. तेलंगाना स्टेट में क्या गड़बड़ी होरही है,क्या होरहा है,…(व्यवधान) तेलंगाना केपीपूल्स कोसेव करने केलिए मेरी रिक्वेस्ट है।…(व्यवधान) 

 

श्री बंदी संजय कुमार (करीमनगर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । मैं संसद में पहली बार चुनकर आया हूं । मुझे पहली बार बजट कीचर्चा में भाग लेने काअवसर प्रदान करने केलिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपकी अनुमति सेतेलुगु में बोलना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : आपको अनुमति दीजाती है ।

*SHRI BANDI SANJAY KUMAR : Honourable Chairman sir, this Budget presented by Smt Nirmala Seetharaman clearly establishes the objective of this Government which is ‘Sab Ka Saath, Sab Ka Vikas, Sab Ka Vishwas’. As envisaged by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi and Honourable Finance Minister Smt Nirmala Seetharaman, this Budget reflects our goal to emerge as Rs 5 Trillion economy soon. This Budget also establishes Government’s commitment for the welfare of poor people, farmers, women and youth. Many colleagues referred to several points in the Budget, due to time constraint I will confine myself to the budgetary allocations made for Telangana. For creating world class education infrastructure, Rs 400 crores has been allocated. Under ‘Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana’ around 1 crore youth will be imparted skill development training, which is a positive development. Yet again our Government proved it’s commitment towards women empowerment. Various political parties and previous Governments used women groups for their own benefits by using such groups for agitations, rallies and demonstrations. But, this Government is truly empowering women by making them self reliant. Women are provided with Rs 5,000 over draft facility and with a loan of Rs 1,00,000 to Jan Dhan account holders. I am happy to note that 3 crore small traders will be provided with pension.

       Sir, I represent Telangana state, it is never enough when I speak about strange ways of state Government of Telangana. Out of 29 states in our country, Telangana Government’s governance and approach are different. TRS Government takes credit for all good developments in the state and if something goes wrong it blames Union Government. TRS party is opportunist and is raising hue and cry that injustice has been meted out to Telangana in this Budget.

If I don’t condemn and clarify such misleading statements of TRS Government on this platform, people will believe their lies. Sir, if we look at the allocations made for Telangana state, Rs 800 crores has been ear marked for IIT Hyderabad. For Tribal educational institutes in both Andhra Pradesh and Telangana around Rs 8 crores have been allocated. For Atomic Minerals research and exploration centre, Rs 313.39 crores. For Salar Jung Museum, Rs 22 crores. For National Centre for Ocean Information services, Rs 23 crores. For International Advance Research centre for Powder Metallurgy and New Materials Rs 59 crores. National Fisheries Development Board, 80 crores. For IIT second campus in Hyderabad, Rs 200 crores. For Hyderabad Outer Ring Road second phase works, Rs 120 crores. Five years ago average National Highways in Telangana used to be 2.5% compared to 3% throughout the country. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi and with the involvement of Road and Transport Minister Shri Nitin Gadkari, Rs 60,000 crores were spent for the development of National Highways in Telangana and as a result when national average of National Highways  is 3%, Telangana’s average is 4%, which is the highest in the country.

       Sir, Telangana Government claims to be the Government of farmers and introduced ‘Rythu Bandhu’ scheme. But that scheme is beneficial only to land lords. The scheme which was introduced by the union Government to uphold self respect of farmers is more beneficial for small and marginal farmers. ‘Fasal Bhima Yojana’ was implemented to benefit farmers but in Telangana this scheme is being diluted and as a result 5 lakh farmers are deprived of the benefits of this Scheme. Similarly, ‘Ayushman Bharat’ Scheme is being implemented throughout the country, but Telangana Government has discarded this scheme and deprived lakhs of poor people from the benefits of the scheme. Union Government has set up Ministry of Jal Shakti to conserve and manage water resources in the country to provide ‘Ghar Ghar Jal’, whereas Telangana Government is wasting lakhs of crores of rupees in the name of Mission Kakatiya and other projects. Though our Prime Minister is implementing so many welfare schemes, TRS party is making derogatory comments about him and trying to vitiate atmosphere of the nation. 

       Sir, my special thanks to Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi and Honourable Finance Minister Smt Nirmala Seetharaman for making this budget so special. Still, Telangana is not getting justice in Budgetary allocations and therefore, it is the responsibility of Union Government to give more funds to Telangana. I assure people of Telangana that I will work towards getting more funds from Central Government for the development of Telangana. I thank Honourable Prime Minister Narendra Modi ji, Shri Amit Shah ji and people of my constituency for giving me this opportunity to represent my constituency in the Parliament. With this I conclude. Thank you. Bharat Mata Ki Jai.

 

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Respected Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget.

       Before starting my speech in English, I want to recite a poem in Telugu:

               Akkarkau raani chuttamu         Mrokkina varameeni vadpu Moharamunadanekkina baarani gurramu        Grukkuna viduvamgavalayum gadara Sumati          I can tell you the meaning of the same by tomorrow. 

       The Union Budget is so much disappointing that it fails to address the issues of farmers, youth, women, minority and differently abled persons. There are no sufficient measures taken to address the problems of unemployment, agrarian crisis, health and education. 

       Sir, through you, I would like to appeal to Madam Nirmala Sitharaman ji to explain as to how the Union Budget is going to provide employment to crores of youth who are awaiting employment. She is also requested to explain how the present Budget is going to tackle agrarian crisis which India is struggling with today.

       The Budget seems to have neglected regional imbalance of Andhra Pradesh which is a deficit State.  It needs more support from the Union Budget.  Unfortunately, the Budget 2019 has miserably failed to address several issues of Andhra Pradesh.  The BJP-led Union Government has been turning a deaf ear to the crisis in Andhra people.  The aspirations of the Andhra people have been loud and clear.  The Budget has failed to fulfill the dreams of the people of Andhra for a ‘Special Status’.  The recent electoral mandate of Andhra Pradesh is loud and clear.  Their only agenda is ‘Special Status’.  That is the reason why they have rejected the TDP which had taken several u-turns on the issue of ‘Special Status’. 

       Let me take this opportunity to awaken the Government of India which has stalled the allocation of Rs. 50 crore each to the seven most backward districts of Andhra Pradesh on the pretext or for silly reasons like technical issues.

       Another issue which needs more attention of the Union Government is this.  The Central University of Andhra Pradesh was allocated to Andhra as a part of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.  The University was supposed to be established by 2015; whereas the Government of India had no interest to follow it up.  The Government of Andhra Pradesh was not in a mood to take initiative.  As a result, the University was started only in August, 2018.  Let me bring to the notice of the House that the University was inaugurated only after the break-up of BJP’s honeymoon with TDP.  The University has been accommodated only in a transit campus of a small building. 

I appreciate the ‘new India’ idea of Modi ji.  But let me question Modi ji on this occasion how he is going to build new India by allocating just Rs. 13 crore to a Central University which is insufficient to construct even half of the compound wall.  I hope, Madam Nirmala Sitharaman ji, who was a student of JNU, must have gone through the text of Nehru ji’s speech given on third December, 1947 at the Allahabad University.  He said: “A University stands for humanism, for tolerance, for reason, for progress, for the adventure of ideas and for the search for truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives.”        The announced Railway Zone in Vizag has not been realised.…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV: Thank you, Sir.

 

SHRI KHAGEN MURMU (MALDAHA UTTAR): Hon. Chairperson, Sir, Marotan chairmanbonke, disemran santhal ko pata koi manab johar – at the outset, let me wish our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Shrimati Nirmala Sitharaman ji for presenting a Budget which in its truest form would benefit elderly, differently-abled, youth, and middle-class citizens of our country.  This Budget has not only taken care of people from all walks of life, but also has paved the way for India’s economic superpower status.  This Budget would provide an impetus to our vision of providing economic independence to every citizen of our country while maintaining transparency in all aspects.  This Budget provides accountancy of every single penny of our countrymen and hence it is a well-planned bahi khata presented in public interest.   Post-Independence, the previous Governments were unable to get desirable results for our country, but Modi ji Government’s administration skills have helped our nation to reach new heights.

       I would like to bring forth some of the issues which have been a bone of contention to the overall development of my Parliamentary constituency, along with West Bengal, and which need immediate attention.  West Bengal is the only State which is deprived of Ayushman Bharat scheme. 

       Hence, I would request, through you, Sir, the Government to kindly initiate this scheme so that the downtrodden people of West Bengal can reap the benefits of this scheme.  The Kisan Samman Nidhi Yojana has also not been launched in West Bengal.  So, the farmers of West Bengal are not getting the benefit of Rs.6,000. The hon. Prime Minister’s ambitious schemes such as the Swachh Bharat Abhiyan, Pradhan Mantri Awas Yojana, Deen Dayal Grameen Vidyutikaran Yojana and the Ujjwala Yojana are the other successful schemes of the past five years and a milestone of Modi Ji’s Government.

       Our Prime Minister’s motto of sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas is now resonating in every person’s conscious mind.

       The hon. Prime Minister’s Gram Sadak Yojana has been the backbone of connecting remote and rural people to urban areas of our country. With approximate 130-135 km per day construction of roads, it has not only helped the villages seeking better medical care and ease of transportation of agricultural produce but also has been a boon to students seeking higher education and job prospects for the youth.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KHAGEN MURMU: Please give me two minutes more.

HON. CHAIRPERSON: We have a very long list of speakers.

SHRI KHAGEN MURMU: There are some important demands from my Parliamentary constituency. We have the problem of erosion. My constituency is a flood-affected area. The river Ganga and its tributary, Fulhar cause a lot of damage, including loss of lives and property. In addition to this, hundreds of acres of land submerge into the rivers. The problems of river erosion and flood have to be addressed immediately.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KHAGEN MURMU : The second demand of the people of my constituency is about airport. Land acquisition mark has been completed once there but the operation of flights has not been started which is affecting the progress of my constituency. Construction of airport and operation of flights is another big demand of my constituency people.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KHAGEN MURMU: There is one problem at the Indo-Bangladesh border. Nearly 100 km area of my constituency is close to the international border. The Government is doing fencing work but some of the area is not covered. …(Interruptions)

                                                                      

* DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. At the outset I wholeheartedly thank you for allowing me to express my views by taking part in the discussion on General Budget for the year 2019-20. After making a two and a half hour speech Hon Union Minister of Finance Smt. Nirmala Sitharaman presented the Budget of a great country. I congratulate the Hon. Finance Minister for the commendable job. I once again congratulate for becoming the first woman Finance Minister to present the General Budget in free India in an efficient manner. At the same time, I wish to state that this Budget speech is full of ornamental words and attractive announcements. There is a dearth of aspects that can kindle happiness or lead us to congratulate the Government of the Day. This is a matter of great concern. There is no announcement for new employment generation in the country or any schemes for improving our agriculture. There is no scheme that is aimed to protect the livelihood of micro and medium level farmers and farm labourers in a country fully dependant on agriculture. The Scheduled Castes and Tribes people constitute 25 per cent of our population and there is no announcement to protect the SCs, STs and the marginalised people. “Sabka Vishwas”, is the slogan of the present Government. This slogan is aimed to gain confidence of all the people of this country. But the Budget for the year 2019-20 or the Budget Speech of Hon. Finance Minister has failed to gain confidence of all the people of this country. This is my concern. “Housing for All”, is announced as a dream project of the present Government in the current Budget. An amount of Rs. 18,516 Crore was allocated last year under the Pradhan Mantri Awas Yojana. During the current financial year of 2019-20, an amount of Rs16114 Crore has been allocated. It means a reduction of approximately Rs1400 Crore. During the current financial year of 2019-20, Rs.60,000Crore was allocated to the 100-day employment guarantee scheme as against Rs 61,084 Crore for the last year. This results in a reduction of Rs.1,084Crore. I want to register my concern in this august House as to how this Government can gain confidence of all sections of the society. “One Nation; One Culture”, is a famous slogan of this Government. Why the Government is not putting up another note to put forth the slogan, “One Nation; One Village”. Every village is divided into two parts. Within a village, the people are divided as locals and Dalits. Moreover, there are separate crematoriums for locals and Dalits. Every village has two crematoriums. I will just take one more minute. This Government should come forward to create a situation there is only “One Nation and One Crematorium’’. I have one more demand. Under the direction of Hon. Supreme Court, Tamil Nadu Government had sent a recommendation to Hon. Governor with regard to release of 7 persons including Perarivaalan, 10 months ago. H.E. the Governor of Tamil Nadu has not explained his stand point besides he has not announced any decision in this regard. This raises severe doubts thereby creating no-confidence on Union Government. I therefore urge upon the Union Government to direct the Hon Governor of Tamil Nadu to announce his stand by taking a decision with regard to release of 7 persons including Shri Perarivaalan. Thank you. Vanakkam.

 

*श्री रवि किशन (गोरखपुर):मैं आपका अत्यंत अभारी हूं कि आपने मुझे 2019-2020 के वार्षिक बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

       मेरे विचार में बजट मात्र एक वर्ष में किये जाने वाले व्ययों एवं आय का विवरण नहीं है बल्कि बजट के माध्यम से सरकार आने वाले समय की दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करती है । बजट मात्र एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दस्तावेज भी है । अपने वक्तव्य के आरम्भ में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री एवं माननीया वित्त मंत्री का अभिवादन करना चाहता हूं । आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार का पहला बजट इसलिए भी बधाई का पात्र है कि सरकार बनाने के बाद इतने कम समय में इस प्रकार का दूरदर्शी और समावेशी बजट तैयार किया गया है । वित्त मंत्री महोदया ने प्रधानमंत्री के विजन को मूर्त रूप देने का काम बखूबी किया है । अगर कम शब्दों में कहा जाए तो यह बजट प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की कहानी कहता है ।

       जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो महाराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट छोड़कर सन्यास लेकर वनगमन करना चाहते थे, पर नारद मुनि के कहने पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया । नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि भीष्म पितामह अभी मृत्यु शैय्या पर हैं और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं । भीष्म राजधर्म के ज्ञाता हैं और युधिष्ठिर को उनसे उनकी मृत्यु के पहले राजधर्म की शिक्षा ले लेनी चाहिए । इस प्रकार युधिष्ठिर पितामह के पास पहुंचे और उनसे राजधर्म का ज्ञान ग्रहण किया । भीष्म पितामह युधिष्ठिर को शिक्षा देते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को सुखी रखना है । पितामह  आगे  यह भी कहते हैं कि ‘कर’ इस प्रकार लगाना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से मधु लेती है, गो-पालक गाय से दूध निकालते हैं, अर्थात बिना उन्हें कोई हानि पहुंचाये । उसी प्रकार कर उन पर ही लगाना चाहिए जो कर देने में समर्थ हों । हमारी सरकार ने इसका अक्षरशः पालन किया है । कम आय वर्ग के लोगों को छूट दी गयी है परन्तु निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सहायता में वृद्धि की गयी है ।

       वैसे तो बजट एक वृहत दस्तावेज है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विवरण है लेकिन मैं अपनी बात कुछ मुख्य बिंदुओं पर करना चाहता हूं ।

       जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, सभी आर्थिक और वित्तीय मापदंडों के विचार से हमारी अर्थव्यवस्था पांच साल पहले के मुकाबले आज बहुत बेहतर स्थिति में है । भारतवर्ष आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास कर रहा है । मुद्रास्फीति पूरी तरह से नियंत्रण में है । करंट अकाउंट डेफिसिट और वित्तीय घाटा दोनों ही नियंत्रण में हैं । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहतर से बेहतर होती जा रही है । ये सभी उपलब्धियां इस बात को दर्शाती हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार करके दिखाने वाली सरकार है । हम बोलने में नहीं करने और करके दिखाने में विश्वास रखते हैं । अब हमारी सरकार का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है । वर्तमान में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । जैसा कि वित्त मंत्री महोदया ने बताया कि भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के स्तर तक पहुंचने में 55 वर्ष लगे थे, पर हमने पिछले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिए हैं । इस वर्ष हम 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे । जब नीति और नियत दोनों साफ हों, तो इस प्रकार की ऊंचाइयां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, ऐसा हमने दिखाया है ।

       महिलाएं हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है । हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का समाज में बहुत ऊंचा स्थान रहा है । हमारे देश में सीता, गांधारी, मैत्रेयी, अनुसुइया, लोपामुद्रा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं की परंपरा रही है । हमारी सरकार ने मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्वयं सेवा दल आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया है । इस बजट में सरकार ने इसे और आगे ले जाते हुए महिलाओं के जन धन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है और मुद्रा स्कीम के अंतर्गत उन्हें 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा भी देने की घोषणा की है ।

 

       महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतवर्ष की आत्मा गांवों में बसती है । मैं यह गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार के सभी कार्य ग्राम, गरीब और किसान को ध्यान में रखकर किये जाते हैं । आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार के दो कार्यक्रमों ने हमारे गांवों की पूरी रूपरेखा ही बदल दी है । मैं ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ और ‘सौभाग्य योजना’ की बात कर रहा हूं । इन योजनाओं के चलते ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक सुधार हुआ है । प्रत्येक घर में स्वच्छ ईंधन पहुंचा है और ऊर्जा आपूर्ति हर ग्राम तक आज पहुंच चुकी है । हमारी सरकार 2022 तक “सबके लिए आवास” के लक्ष्य पर काम कर रही है । विगत 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ आवास बनाए गए हैं और अगले 2 वर्षों में इतने ही आवास और बनाये जाएंगे । इस प्रकार 2021-22 तक हर व्यक्ति के पास अपना आवास होगा ।

       अभी भी देश में कृषि सबसे अधिक लोगों को रोजगार देती है । देश के विकास के लिए कृषि में निवेश सबसे आवश्यक है और यह सरकार कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है ।  किसानों को न सिर्फ  खेती के लिए  बल्कि  इससे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए भी सरकार सहायता देगी । इस संबंध में एक नया प्रयास कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है ।

       आज भारत एक युवा राष्ट्र है । हमारे देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है । वर्तमान में एक भारतीय की औसत आयु 29 वर्ष है जबकि यह औसत चीन के मामले में 37 वर्ष और जापान के मामले में 48 वर्ष है । हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा और बेहतर रोजगार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले 5 वर्षों से अथक प्रयास कर रही है । खेल के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बेहतर परिणाम आने लगे हैं और विश्व स्तर पर सभी प्रतियोगिताओं में हमारे एथलीट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं । 2017 में प्रारम्भ किया गया ‘खेलो इंडिया’ स्कीम में छात्रों को खेलों से जोड़ने का अदभुत कार्य किया जा रहा है । युवाओं में कौशल विकास के लिए ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ के अंतर्गत एक करोड़ युवाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, 3-डी प्रिंटिंग आदि में प्रशिक्षण दिया गया है ।

       मैं फिल्म उद्योग से आता हूं । बाहर से तो यह माया नगरी है, बड़ी आकर्षक दुनिया है, पर अंदर की सच्चाई कुछ और है । भारत का फिल्म उद्योग विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है और सभी भाषाओं की फिल्मों को यदि मिला दिया जाए तो यहां 1000 से भी अधिक फिल्में प्रति वर्ष बनती हैं । फिल्मों के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुमानित राजस्व लगभग 3 बिलियन डॉलर का है । इसमें हिन्दी फिल्म उद्योग सबसे बड़ा है पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्में जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, राजस्थानी फिल्म उद्योग का महत्व बढ़ रहा है । यह उद्योग सरकार के लिए ‘कर’ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । एक फिल्म बनाने में हजारों व्यक्तियों का योगदान होता  है  । हस विषय को यहां उठाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह बताना है कि फिल्म उद्योग में एक बहुत विशाल संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है । फिल्म उद्योग में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, जैसे- स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, पेंशन, प्रोविडेंट फण्ड, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि उपलब्ध नहीं है । यदि किसी कारण से ऐसे लोग काम करने में असमर्थ हो जाएं तो उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो जाता है ।

       अतः मेरा माननीया वित्त मंत्री से अनुरोध है कि फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए किसी प्रकार का प्रबंध करे । मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरा फिल्म जगत इसके लिए उनका आभारी रहेगा ।

       अंततः मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदया को इस विकासोन्मुखी बजट के लिए बधाई देना चाहूंगा । यह बजट भारतवर्ष की भावी दिशा को तय करने में मील का पत्थर साबित होगा । इस बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है और किसानों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है । अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं चाणक्य को उद्धृत करना चाहता हूः मत - रक्षणे कार्य सिद्धि भवति  ।

दैवम विनतिप्रयत्नम करोति यक्षदिवफलम ।  ।

 

अर्थात, कार्य को उचित योजना बन जाने के बाद ही आरम्भ करना चाहिए और पूरी तैयारी के बाद किसी कार्य को करने से उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं । हमारी सरकार की दृष्टि स्पष्ट है । इसलिए इस सरकार की सारी योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाती हैं और यही हमारी सफलता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का राज है ।

 

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion on General Budget. The biggest achievement of Modiji’s Government is giving India political and economic stability. Economic stability is a very difficult thing to achieve. After all, ‘Lakshmi’ is considered to be chanchala, unstable. Lakshmi does not stay at one place, but our Prime Minister has made chanchala Lakshmi into sthita Lakshmi, from unstable economy to stable economy.

       Sir, everyday when we get up in the morning, in our culture, we recite a shloka:-

कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिते गौरी, प्रभाते करदर्शनम् ।

 

It only means that at your fingertips, you have money – Lakshmi and in the middle, you have Saraswati - knowledge. Strength of mind is the king of all qualities. In the rest, you have Durga - strength and security, which is very important. For Lakshmi to stay stable, you have to give more importance to Saraswati and Durga – knowledge, and strength and security.

       Sir, if you look at the policies adopted by Modiji’s Government in last five years, if you look at the initiatives taken by Modiji’s Government, he has solely focussed on Durga, Saraswati and Lakshmi.

       If you look from Swachh Bharat to Swasth Bharat, it stresses that the health of the economy as well as the health of the people is very important. Thus, he brought this noble concept called Swachh Bharat. On the one side, he is building toilets; he is giving pucca houses; and he is giving clean cooking gas and on the other side, under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana, he is giving health insurance to every family worth five lakh rupees in a year .

Not just that. From surgical strike to Balakot air strike, he is giving a sense of security to the people of our nation. As far as ‘Saraswati’ is concerned, he is giving more importance to education by framing National Education Policy, by setting up new AIIMS, IITs, IIITs, and by writing Exam Warriors. In the last five years, he has also focussed on ‘Lakshmi’. He has come out with programmes like Skill India, Stand up India, Start up India, Mudra yojana, and Jan Dhan Yojana. Through these Schemes, he is empowering the people.

       I would like to cite the figures regarding the fiscal deficit. This will show how the Modi Government has changed things positively. When UPA was ruling this country for ten years, the fiscal deficit was almost touching six per cent. He has brought it down to 3.4 per cent. Now, our present Finance Minister is aiming to bring it down further to 3.3 per cent.

       The greatest achievement of Modi ji’s Government in the last five years is the management of macro economy. That is the reason we are the fastest growing economy in the world and that is the reason why our country attracts highest foreign investment. Opposition was blaming our Prime Minister, Modi ji for demonetisation. In the last three years, the tax collection has increased by 78 per cent. There is no such example in the world.

       The learned Member from Opposition, Dr. Shashi Tharoor was expressing doubts about five trillion dollar economy. All big achievements start by thinking big. We are a country of 130 crore people. …(Interruptions) Please give me five more minutes.

HON. CHAIRPERSON : No. You have to conclude in three minutes.

SHRI PRATHAP SIMHA: Should we not think big? I will just focus on my State. The State of Karnataka has immensely benefited under Modi ji’s Government. I will give you a few examples. I won’t take more than three minutes.

HON. CHAIRPERSON: Your time is over. Please conclude.

SHRI PRATHAP SIMHA: I will finish it two minutes. When we came to power in 2014, the total number of Passport Seva Kendras was 77 in this country. Now, we have added 412 Post Office Passport Seva Kendras. In my State, Karnataka, we had only five Passport Seva Kendras. Now, we have 27 of them. Every district has got one Passport Seva Kendra. Look at the size, scale and the speed.

       When we came to power in 2014, the total length of National Highways in Karnataka was 6,000 kms. Now, it has gone up to 13,500 kms.

       I have a few requests to make to the hon. Finance Minister. The Government is planning to develop 17 cities as iconic destinations for tourism. She won’t find a better city than Mysore for this purpose. So, I would request her to choose Mysore to be included in these 17 cities.

       I have two more issues to speak about. Our Prime Minister is aiming to double the income of farmers. The kind of GST we are levying on agricultural related products, like fertilizer, pesticides, rubber, plastic, is above 18 per cent. We need to bring it down. It is very important for the farmers.

       There are many tractor manufacturing companies, like Tafe, Mahindra, Sonalika and Escorts. These companies are not mentioning the MRP in their brochures. If a particular variant is sold at a particular price in Chamaraj Nagar, the same variant is sold at a different price in another place. This is very important.

 

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय सभापति जी,आपने मुझे बजट परबोलने केलिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

       सभापति जी, 45 वर्षों केसबसे उच्चतम स्तर परआज बेरोज़गारी पहुंच गईहै, जबकि वर्ष 2014 में सरकार नेवादा किया थाकि वहबेरोज़गारी दूर करेगी । सरकार नेप्रतिवर्ष दोकरोड़ रोज़गार देने कावादा किया था । सरकार नेनिजीकरण करके एकतरफ एससी, एसटी औरओबीसी केआरक्षण कोखत्म किया है,तो दूसरी तरफ इनसमाज केलोगों कोबेरोज़गार भीकिया है ।

साथ हीसाथ प्रतिदिन सरकार किसी नकिसी सरकारी उपक्रम कोबेचने कीकोई नकोई नईयुक्ति लगाती रहती है । अभी हाल हीमें रेल बजट कोसमाप्त करके एकल बजट प्रणाली लागू कीगई है । इसबजट सेकोई भीव्यक्ति आसानी सेपता लगा सकता हैकि रेल मंत्रालय कानिजीकरण होरहा है । रेल मंत्रालय कानिजीकरण मतलब एससी, एसटी, ओबीसी केलोगों काआरक्षण खत्म करना । आउटसोर्सिंग द्वारा कीगई भर्तियों कोतत्काल बंद करके सरकार निजीकरण में भीआरक्षण देने काकाम करे । …(व्यवधान) बेरोजगारों कोकाम देना सुनिश्चित करे । …(व्यवधान)

       इस बजट में सरकार काध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं किएससी, एसटी, ओबीसी केछात्र-छात्राओं कोशैक्षणिक कार्य हेतु छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार द्वारा देकर इससमाज केछात्र-छात्राओं कोशैक्षणिक दिशा में आगे बढ़ाने कामौका दिया जाता रहा है । लेकिन पिछले कुछ वर्षों सेकेन्द्र सरकार द्वारा दीजाने वाली छात्रवृत्ति बंद करदी गईहै याजो दीजा रही है,वह एससी, एसटी छात्र-छात्राओं कीसंख्या केसमानुपात में बहुत कमहै अर्थात ऊंट केमुंह में जीरे केसमान है । …(व्यवधान) मैं सरकार सेमांग करती हूं किएससी, एसटी, ओबीसी केछात्र-छात्राओं कोमिलने वाली छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति कीराशि कोबढ़ाते हुए छात्र-छात्राओं कोक्षतिपूर्ति औरछात्रवृत्ति देने काप्रबन्ध किया जाए । …(व्यवधान) सुन तोलीजिए । …(व्यवधान) सरकार कोचाहिए किएससी, एसटी, ओबीसी एवं समस्त महिलाओं कीसुरक्षा हेतु समुचित कारगर कदम उठाए । …(व्यवधान)

       इस बजट में पेट्रोल, डीजल, दाल,प्याज, आदि घरेलू वस्तुओं कीकीमतों में भारी वृद्धि हुई है । …(व्यवधान) किसानों, मजदूरों, नौजवानों केसाथ धोखा हुआ हैएवं महंगाई कोचरम सीमा तकपहुंचाने केसंकेत दिए गएहैं ।

       इस बजट में लालगंज लोक सभा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने काकोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । इसबजट में केन्द्रीय भण्‍डारण लालगंज में खोलने काकोई जिक्र नहीं हुआ है । …(व्यवधान) इसबजट में हमारे लोक सभा क्षेत्र में भारी उद्योग एवं लघु उद्योग खोलने काकोई जिक्र नहीं हुआ है । इसबजट में हमारे क्षेत्र में कोई नईशुगर मिल खोलने काकोई जिक्र नहीं हुआ है । …(व्यवधान)

       महोदय,इस बजट में हमारे क्षेत्र केविकास हेतु बहुत सीचीजों कीअनदेखी कीगई है । मैं माननीय वित्त मंत्री जीसे अनुरोध करूंगी किआप हमारे लोक सभा क्षेत्र कीओर थोड़ा ध्यान दीजिए ।

   

श्री संगमलाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बजट परबोलने काअवसर दिया, इसके लिए हमआपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

 

रिश्तों की ये नाजुक डोरें, तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आँखे दुखती हों तो, फोड़ी थोड़ी जाती हैं ।

ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसे डरना है ।

राहें मुश्किल हो जाएं तो, छोड़ी थोड़ी जाती हैं ।

 

   महोदय, यहशेर हमने इसलिए पढ़ा किनिवर्तमान सरकार कीउपलब्धियाँ औरवर्तमान सरकार केबजट नेदेश के 80 प्रतिशत आबादी वाले लोगों केमन में जीवन कीनई आसपैदा करदी है । यहउम्मीद तबपैदा कीजब देश आकंठ भ्रष्टाचार औरभाई-भतीजावाद कीजकड़न सेजूझकर विकास केपथ सेदूर जाने केकगार परखड़ा होरहा था ।

       महोदय,देश कीआजादी के 67 वर्षों बाद बनी मोदी सरकार केसमय भीवह दौर था,जब देश केगरीबों केसिर पर छतनसीब नहीं थी । दीये कीरोशनी कोलेकर राशन कीदुकानों परमिट्टी केतेल कीकतारें लगती थीं औरभरपेट भोजन केलिए राशन केदलालों औरसेठ साहूकारों कीचौखट परबेगारी कीमार झेलने कोआम आदमी बेबस खड़ा था । भारत केविकास कीनई इबादत लिखने काकाम यहसरकार कररही है । प्रधान मंत्री जीजो स्वयं नीचे सेउठकर आएहैं, उन्होंने उसका दर्द महसूस किया ।  

 

22.00 hrs        सभीको छतऔर हरघर कोसौभाग्य योजना कीरोशनी, कालाबाजारी करने वाले माफियाओं परनकेल कसहै । स्वैप मशीन याअंगूठा लगवा करनाममात्र कीटोकन मनी लेकर आवश्यकता केगेहूं औरचावल कीव्यवस्था गरीबों केघरों में कराकर ऐतिहासिक कदम उठाया   है । जिसके चमत्कारिक परिवर्तन गांव केगलियारों में दिखे, देश में कल्पना कीजिए, चाहे ठंड केठिठुरती रात होया बरसात कीभयानक बादलों कीकड़क होया तपती दोपहरी में वीरान पड़े खाली खेतों में गरीबों कीबहू-बेटियां शौचालय जाने कोमजबूर रहा करती थीं । तबमोदी जीने स्वच्छ मिशन केतहत हरघर कोशौचालय बगैर भेदभाव केपहुंचाने काकार्य किया ।

संसदीय कार्यमंत्री; कोयलामंत्री तथाखान मंत्री (श्रीप्रहलादजोशी): महोदय, बहुत सारे मेंबर अभी बोलना चाहते हैं,इसलिए हाऊस कासमय एकघंटे केलिए बढ़ा दिया जाए ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, why cannot we complete the discussion tomorrow? The Members are very much tired now. …(Interruptions)

माननीयसभापति: एकमेंबर केवल तीन मिनट हीबोलेंगे ।

श्रीसंगम लालगुप्ता : सभापति महोदय, अबजब उन्होंने ‘सबका साथ सबका विकास’ केनारे परविकास कापहिया आगे बढ़ाया ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, we would not allow further extension of time of the House after 11 pm. …(Interruptions)

माननीयसभापति: मैं हाऊस सेसंज्ञान लेना चाहता हूं औरहम सदन कीकार्यवाही को 1100 बजे तकबढ़ाते हैं ।

अनेकमाननीय सदस्य: बढ़ा दीजिए ।

माननीयसभापति: सदन कीकार्यवाही कासमय 1100 बजे तकबढ़ाया जाता है ।

श्री संगमलाल गुप्ता: सभापति महोदय, विश्वास जोड़ने वाली परिकल्पना कोसाकार करने में हमारी सरकार कीसशक्त महिला वित्त मंत्री जीने भारतीय अर्थव्यवस्था कोअगले कुछ दिनों में पांच ट्रिलियन डॉलर तकपहुंचाकर दुनिया कीअर्थ महाशक्ति में खड़ा करने काबजट रखा है,वह निश्चित रूप सेकाबिलेतारीफ है । सरकार नेबजट में अधिकांत: गांव में रहने वाली जनता कोकृषि एवं पारंपरिक उद्योगों काउन्नयन करशिल्पकारों कोआर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल करसमर्थ बनाये जाने कीपहल कीहै । उससे भीज्यादा काबिलेतारीफ है,बजट में वर्तमान परिवेश में पेयजल केगहराते संकट परप्रधान मंत्री जीके हरघर कोजल योजना औरजल संचयन परबजट कीजो व्यवस्था कीहै,  इसपर निगाह डाल करप्रारम्भिक रूप से 256 जनपदों के 1592 अत्यन्त दयनीय स्थिति वाले ब्लाकों में पानी केपुर्नजीवन कीकार्य योजना परअमलीजामा पहनाया है । इसके साथ हीनारी तूनारायणी कीसंकल्पना लेकर बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं कीभूमिका कीदास्तान कोध्यान में रखकर महिला स्वयं सहायता समूहों केविस्तार करने काप्रस्ताव किया है । सत्यापित एसएचजी को 5 हजार रुपये केओवरड्राफ्ट कीअनुमति तथा एकमहिला कोमुद्रास्कीम केअंतर्गत 1 लाख तकके ऋणउपलब्ध करा करउन्हें अपने पैरों परखड़ा करने वाला बजट नारी सशक्तीकरण कराकर नईइबादत लिखने काकाम करेगा ।

       महोदय,सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में ‘पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत’ कीपरिकल्पना कोभी साकार करना परिलक्षित होरहा है । सरकार नेस्टडी इनइंडिया योजना शुरू करने काऐलान कर 400 करोड़ रुपये केबजट काप्रावधान किया है । यहदेश केउच्च संस्थानों कोविश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने में क्रांतिकारी कदम साबित होगा । इसयोजना सेदेश केप्रतिभावान छात्रों कापलायन भीरुकेगा औरदेश में शोध कोबढ़ावा भीमिलेगा ।

श्री तापिरगाव (अरुणाचलपूर्व): माननीय चेयरमैन सर,वे अच्छे स्पीकर हैं,मेरा समय उसमें नजाए, मैं यहचाहता हूं ।

माननीय सभापति : केवल तापिर जीकी स्पीच रिकार्ड में जाएगी ।

श्री तापिरगाव : माननीय चेयरमैन सर,मैं बजट कासमर्थन करने केलिए खड़ा हुआ हूं । आजदो दिनों सेबजट परचर्चा सुनता आरहा हूं । मैं दोदिनों सेबजट कीचर्चा सुन करहोश खोगया था । जबआपने मेरा नाम लिया तोमैं होश में आगया हूं । इसमें टिप्पणी करने याएडिशन करने काविचार नहीं है । 

जबमैं देश केलोकप्रिय नेता मोदी जीके चेहरे कोदेखता हूं तोऐसा लगता हैकि येही ब्रह्मा, विष्णु औरमहेश हैं,इसलिए मुझे कुछ नहीं जोड़ना है ।  मेरे देश कीपहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जीकी पॉलिसी में मैं देखता हूं किये हीलक्ष्मी, सरस्वती औरदुर्गा माँ हैं । इन्होंने देश कोआगे लेजाने काएक रोडमैप बनाया है । इस 8 लेन रोडमैप में कोई दूसरी पार्टी डिरेल होजाती हैया भटक जाती है,हम उसकी सहायता नहीं करसकते हैं ।

माननीय सभापति जी,गांव, गरीब, किसान, वूमेन एम्पॉवरमेंट, सेल्फ एपग्रुप तकएक लाख पहुंचाने कायुवा पावर विद स्किल डेवलपमेंट, किसानों कासाथ देने का,हमें 5 ट्रिलियन तकजाने काऔर साथ में गगनयान तथा चन्द्रयान तकबजट बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । इससे औरबढ़िया बजट इसदेश में कभी नहीं होगा औरहुआ भीनहीं है ।

चेयरमैन सर,मैं एकऔर बिन्दु केबारे में बताना चाहूंगा । हमसभी मनुष्य हैं । हमारे पास दोआंखें हैं,इन दोआंखों सेहम दुनिया कोदेखते हैं । हमअच्छाई भीदेखते हैं,बुराई भीदेखते हैं,लेकिन हमारी दोआंखों केनीचे जोनाक है,वह हमारी दोआंखों सेभी दिखाई नहीं देता है । इसी प्रकार 5 ट्रिलियन, गगनयान औरचन्द्रयान तकजाने केलिए इसबजट कोबनाते समय कुछ बिन्दु छूट गये होंगे । इसलिए मैं सीधे उसबिन्दु परआता हूं ।

माननीयसभापति : सिर्फतीन मिनटबोलनाहै ।

श्री तापिरगाव : चेयरमैन सर,देश कीसुरक्षा खतरे मेहैं, यहसुनकर आपको भीआश्चर्य होगा । मैं कश्मीर सेलेकर अरुणाचल प्रदेश तकजितने इंटरनेशनल बार्डर में घूमा हूं,आज पीएमजीएसवाई कीबात हुई है,हर गांव में रास्ता पहुंचना चाहिए, लेकिन आर.डी. डिपार्टमेंट नेऐसा कानून बनाया है,जहां 250 सेकम आबादी वाली बस्ती यागांव में पीएमजीएसवाई द्वारा सड़कें नहीं बनाई जाकती । चूंकि हमकश्मीर सेसेना बार्डर सेजुड़े हुए हैं,जहां 250 सेकम आबादी है,वहां सड़कें नहीं बनने से,वहां केनिवासी अपने बच्चों कीपढ़ाई औरअपने शरीर केइलाज केलिए शहरों में चले जाते हैं,जिससे it become no man’s land. जहां हरसाल चाइना केलोग आकर बसते हैं । इसलिए मैं वित्त मंत्री जीकहना चाहता हूं किपीएमजीएसवाई केकानून कोरिव्यू करना चाहिए क्योंकि बार्डर एरिया में सड़कें बनाने काकानून जुड़ा नहीं है ।

आजआप चार्ट में देख लीजिए, इंडिया औरचाइना केबीच में अरुणाचल प्रदेश हमेशा सेन्यूज बनता है । इसका कारण यहहै किचाइना केआब्जेक्शन कीवजह सेआज अरुणाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक, एडीबी बैंक औरब्रिक्स बैंक सेएक रुपया भीनहीं पहुंचने दिया जाता है । मैं इसविषय परमनमोहन सिंह सरकार केसमय में भीबोल चुका हूं कि,उस समय मनमोहन सिंह सरकार नेआश्वासन दिया थाकि मैं वर्ल्ड बैंक सेपैसा नहीं देपाउंगा लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट सेअरुणाचल प्रदेश केलिए अलग सेबजट बनाऊंगा । मैं माननीय वित्त मंत्री जीसे कहूंगा किअरुणाचल प्रदेश केलिए वर्ल्ड बैंक, एडीबी बैंक औरब्रिक्स बैंक सेन सही,लेकिन कम्पंसेटरी ग्राउंड परइंफ्रास्ट्रक्चर देने कीव्यवस्था कीजिए, क्योंकि देना जरूरी है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री तापिरगाव : सभापतिजी, मैंकन्क्लूडकर रहाहूं ।आज मैंइसलिएहोश मेंआया हूंकि प्रधानमंत्रीजी काटॉयलेटयोजनाअरुणाचलप्रदेशके पहाड़ीतक पहुंचगया है । लेकिन, अरुणाचलप्रदेशमें सिंगाएक ऐसीजगह है, माननीयवित्तमंत्रीजी जबडिफेंसमिनिस्टिरथीं, चाइनाने अरुणाचलप्रदेशके अंदरदो कि.मी. सड़केंबनाईथीं । वहां एकगांव है,जहां सीमेंट कीएक बोरी कीकीमत छ: हजार रुपये है । एककिलो नमक कादाम 150 रुपये है । एकजगह हैविजयनगर, जोबर्मा केबॉर्डर परहै, वहां परएक सीमेंट केबैग कादाम 7,000 रुपये हैऔर एककिलो नमक कादाम 200 रुपये है । इसजगह में हमक्या करें? इसके लिए आपके बजट 5 ट्रिलियन में इसे भीजोड़िए, जहां आजके समय में नमक 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है । मैं अरुणाचल प्रदेश कीसरकार सेऔर एन.डी.ए. की सरकार सेयही मांग करूंगा । अरुणाचल प्रदेश पनिशमेंट पोस्टिंग डेस्टिनेशन है । आजअरुणाचल प्रदेश कोस्टेट कादर्जा मिले 32 साल होचुके हैं,लेकिन आजतक अगमू कैडर में,यूनियन टेरिटरी कैडर में आई.ए.एस.,आई.पी.एस. ऑफिसर कोवहां परपनिशमेंट पोस्टिंग दीजाती है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री तापिरगाव : सीनियर आई.ए.एस.ऑफिसर कोदो साल केलिए पोस्टिंग दीजाती है,जबकि जूनियर आई.ए.एस.को ढाई साल केलिए पोस्टिंग दीजाती है । अरुणाचल प्रदेश कीतरफ ध्यान देने काअवसर नहीं मिलता है । इतना बढ़िया बजट बनाने वाले कोहमें धन्यवाद देना चाहिए । हमारे गोगोई भाई यहां बैठे हैं । हरसाल में ब्रह्मपुत्र में ब्लॉक होता है । जबसे स्वाधीनता मिली, बीते जमाने सेलेकर आजतक ब्रह्मपुत्र में ब्लॉक होता है । वहां अरुणाचल सेबारिश आती है । वहां कासारा पैसा इसी में एनकैश कररहे हैं । । ब्रह्मपुत्र में वाटर मिनिस्ट्री, एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री …(व्यवधान)

 

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD) : I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on Union Budget on behalf of my party Shivsena.  I would also like to congratulate and compliment Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman and Shri Anurag Thakur ji, MoS Finance for presenting a pro-poor, pro-farmer and a very progressive budget. Hon. Chairman Sir, when we were contesting this Lok Sabha elections, an election rally was organized in my constituency and in that rally Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji promised that a Jal Shakti Ministry will be established to provide water to the drought prone areas.  Hon. Narendra Modi ji kept his promise by creating a new ministry called Jal Shakti.

My Marathwada region has many expectations from Modiji and this ministry.  Congress-NCP led government had done injustice to Marathwada region by not giving 21 TMC water.  I would cite some examples.  A girl named Priti Vyankat Atkare aged about 19 years, committed suicide because her father was suffering from high blood pressure and her family could not bear the expenses of treatment.  She thought that her father has no money for his own treatment; then how he would marry her off?  Akshay Shahaji Deokar, a boy aged 16 years committed suicide for not having money to pursue his studies.  All these happened due to the acute water scarcity and drought.  Hence, 21 TMC water should be given to my Marathwada region. We don’t need any financial or drought relief package or a loan waiver.  I have been elected by a margin of 1,28,000 votes because of Modiji as people have faith in him.  I want to request Hon. Minister to provide 21 TMC water to my Marathwada region and allocate sufficient amount of fund for irrigation projects.  So that justice would be done to our farmers.  Thank you.

   

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद):सभापति महोदय, आपने बजट केसमर्थन में बोलने काअवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

       महोदय,मैं देश केयशस्वी प्रधान मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जीका किसानोन्मुखी बजट पेश करने केलिए देश केगरीबों, किसानों औरमजदूरों कीतरफ सेकोटिश: वंदन-अभिनन्दन करता हूं । माननीय नरेन्द्र मोदी जीने देश काप्रधान मंत्री बनने सेपहले सेंट्रल हॉल में अपना जोवक्तव्य दिया था,उसमें उन्होंने कहा थाकि यहसरकार किसानों केलिए है,गरीबों केलिए है,महिलाओं केलिए है,बेरोजगार नौजवानों केलिए है ।

       महोदय,माननीय प्रधान मंत्री जीने अपने पांच वर्ष केकार्यकाल में जोकहा सोकिया । मैं कहना चाहूंगा :

“शूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु ।

विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहिं प्रतापु॥ ”           कहने कातात्पर्य यहहै किशूरवीर अपना परिचय अपने कार्यों केद्वारा देते हैं,खुद अपना बखान नहीं करते हैं । माननीय प्रधान मंत्री जीद्वारा बजट सत्र में जलशक्ति मंत्रालय केलिए जोबजट दिया गया है,उसके माध्यम से ‘जल हीजीवन है’और ‘जलहै तोकल है’के माध्यम सेदेश में,जिस तरह सेआगे आने वाले समय में पीने केपानी कीसमस्या होरही है,उस समस्या कासमाधान होगा । पूरे देश केगांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने केलिए हरगांव में हरघर कोजल औरहर घरको नलदेने कीघोषणा कीगई है । आजहम देख रहे हैं किबहुत सेऐसे क्षेत्र हैं,जहां परपीने केपानी कीविकराल समस्या है,लोग कईकिलोमीटर दूर सेपीने कापानी लाते हैं औरअपना काफी समय पीने केपानी कीव्यवस्था करने में लगा देते हैं । अभी देखने में यहआया हैकि यदि लोगों केलिए पीने केपानी कीसमस्या कासमाधान होजाए तोयह बहुत बड़ी बात होगी । सरकार नेइसे लक्ष्य बनाया है,यह घोषणा कीहै औरमुझे पूर्ण विश्वास हैकि हरघर कोनल, हरघर कोजल यहसरकार उपलब्ध कराएगी ।

       महोदय, इसी तरह सेजब पिछली बार ‘आयुष्मान भारत’ कीघोषणा कीगई थी,तब विपक्ष केलोगों कोलग रहा थाकि यहसिर्फ घोषणा है । इसी तरह उज्ज्वला योजना केबारे में भीकह रहे थेकि यहसिर्फ घोषणा हैऔर हमारे बीच में कईलोग सोच रहे थेकि येयोजनाएं कैसे पूर्ण होंगी । हमदेखते हैं किदेश में कईऐसे गरीब परिवार हैं,जो पैसों केअभाव में अपनी जान गंवा देते थेऔर अपना इलाज नहीं करा पाते थे । आजदेश में बहुत सेऐसे लोग हैं । मैं एकबार अपने क्षेत्र में एकडाक्टर केपास बैठा था,वहां एकव्यक्ति इलाज कराने केलिए आया । उसने कहा कि 16,000 रुपये खर्चहोंगे औरहम आपका हार्निया काऑपरेशन करदेंगे ।

वहबहुत देर सेकराह रहा था । उसने बोला किमेरे पास पैसे नहीं हैं औरउठ करजाने लगा तोहम लोगों नेकहा किपैसा देदेंगे, आपइलाज करा लीजिए । वहबोला कियदि आपपैसा देदेंगे तोमैं इलाज करा सकता हूं लेकिन मेरे पास इलाज कराने केलिए पैसा नहीं है । कितनी भीपीड़ा हो,मैं अपना इलाज नहीं करा सकता हूं । ऐसे में मैं कहना चाहता हूं किजब ‘आयुष्मान भारत योजना’ केमाध्यम सेगरीब लोगों केलिए गोल्डेन कार्ड बनगया हैतो अबकोई भीगरीब व्यक्ति अपने दर्द कोसहन नहीं करेगा । अपना गोल्डेन कार्ड लेकर जाएगा, अपना अंगूठा दिखाएगा, कार्ड दिखाएगा औरउसका इलाज शुरू होजाएगा ।

       महोदय,यह कहा गया हैकि 45 लाख रुपये तकके आवास खरीदने परसाढ़े तीन लाख रुपये ब्याज संबंधी कटौती कीघोषणा कीगई है । ‘प्रधान मंत्री सड़क योजना’ केमाध्यम से 80,250 करोड़रुपये कीव्यवस्था कीगई है । इसके माध्यम सेएक लाख, 25 हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी । जिस दिन येसड़कें बनजाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास हैकि किसानों औरगांवों काविकास होगा ।

       महोदय,देश केलिए बहुत अच्छा बजट है । इसकी जितनी तारीफ कीजाए कमहै । मैं अपने क्षेत्र केलिए एक-दो बातें कहना चाहता हूं । मैं चाहता हूं किफर्रूखाबाद, कन्नौज औरकासगंज सेअलीगढ़ तकएक नया रेल मार्ग बनजाए तोपांच लोक सभा क्षेत्रों कोफायदा होगा ।

श्रीधर्मेन्द्रकश्यप (आंवला):  माननीयसभापति महोदय, मैंवर्ष2019-20 केबजट केसमर्थनमें बोलनेके लिएखड़ाहुआ हूं । मैंमाननीयवित्तमंत्रीजी कोबधाईऔर धन्यवादभी देनाचाहताहूं ।जिस तरीकेसे उन्होंनेसामाजिकन्याय, उन्नतिशीलभारतके विकासका बजटपेश कियाहै । आप‘पंडितदीनदयालउपाध्यायअंत्योदययोजना’ कोदेखें ।गांधीजी नेकहा थाकि भारतकी आत्मागांवोंमें बसतीहै । लोहियाजी नेकहा थाकि जबतक गांवोंका विकासनहींहोगा, तबतक देशका विकासनहींहोगा ।अम्बेडकरजी नेकहा थाकि हमेंऊंच-नीचको समाप्तकरनापड़ेगा ।लोहियाजी नेकहा थाकि जोसबसेपीछेबैठाहै, जोसबसेनीचेबैठाहै, जिसकेपैर मेंचप्पलनहींहै, जिसकेपेट मेंअन्ननहींहै, जिसकेतन परकपड़ानहींहै, हमेंऐसे व्यक्तिको केन्द्रबिन्दु बनानापड़ेगा ।मैं कहनाचाहताहूं कि   “मोदी जी ने हिन्द में वह काम कर दिया, गांधी, लोहिया, अम्बेडकर, दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया ।

जब से रखा है प्रधान मंत्री के कुर्सी पर कदम, देश में नहीं, विदेश में भी चमत्कार कर दिया ।”          आदरणीयसभापतिमहोदय, मैंकहनाचाहताहूं किहर आदमीरोटी, कपड़ाऔर मकानचाहताहै । अच्छीरोटीखाएं, अच्छाकपड़ापहने, अच्छामकानहो, लेकिनरोटी, कपड़ाऔर मकानके साथ-साथसुरक्षाऔर सम्मानजरूरीहै । हमारीसरकारसम्मानभी देनाचाहतीहै । हमारीसरकारपहचानभी देनाचाहतीहै औरसरकारस्थानभी देनाचाहतीहै । मछुआसमुदायतालाबोंके किनारेरहतेथे, ठंडमें कामकरतेथे, माननीयप्रधानमंत्री ‘मत्स्यसंपदायोजना’ केतहत उन्हेंसम्मानदेनेका कामकियाहै ।

       मैंप्रधानमंत्रीजी कोबधाईदेनाचाहताहूं किआज ‘उज्ज्वलायोजना’ कीबहुतचर्चाहोतीहै । आजहमारीबहनें‘उज्ज्वलायोजना’ सेप्राप्तगैस कारेगुलेटरखोलतीहैं तोमोदीजी कोदुआ देतीहैं ।हमारीवे बहनेंजब शौचालयकी कुंडीखोलतीहैं तबमोदीजी कोदुआ देतीहैं ।हमारीवे बहनेंजब गांवोंमें बिजलीका बटनप्रेसकरतीहै तोमोदीजी कोदुआ देतीहैं ।मैं कहनाचाहताहूं कि‘प्रधानमंत्रीआवासयोजना’ केतहत सभीको मकानउपलब्धकरानाहै, मेरालोक सभाक्षेत्रदो गंगाके बीचमें है । रामगंगा औरबड़ी गंगा काजो इलाका है,वहां बहुत गरीबी है । वहां छप्पर पड़े हुए हैं औरजिस तरह सेप्रधान मंत्री आवास योजना केतहत उनग्रामीणों कोआवास कीसुविधा मिली है,आज वेमोदी जीको दुआ देने काकाम करते हैं ।

22.25    hrs               (Hon. Speaker in the Chair)        आदरणीय अध्यक्ष जी,जिस तरह सेप्रधान मंत्री  श्रमयोगी मानधन योजना है,आप कल्पना करें किजो व्यक्ति कमाता है,वह कमाना बंद करदे तोउसका बेटा उसे रोटी नहीं देना चाहता, उसका भाई उसे रोटी नहीं देना चाहता । ऐसे मजदूर कीभी चिंता हमारे प्रधान मंत्री जीने करने काकाम किया है । जिस तरह सेआदरणीय प्रधान मंत्री जीने चाहे जलकी बात हो,चाहे आयुष्मान योजना कीबात हो,चाहे सड़क कीबात हो,लगातार चिंता करने काकाम हमारी सरकार नेकिया है । जबहमारी सरकार वर्ष 2014 में बनी थी,तब हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानत: 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी । गत् पांच वर्षों में 2.7 ट्रिलियन डॉलर होगई औरअब हमारा लक्ष्य पांच ट्रिलियन डॉलर काहै । मैं कहना चाहता हूं -

“है विश्व हमारी मुट्ठी में भविष्य हमारी चाहों पर विश्व गुरु बन जाएगा भारत, चले मोदी की राहों पर ।”   श्रीगौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्षजी, मैंसबसेपहलेआदरणीयवित्तमंत्रीजी काआभारव्यक्तकरनाचाहताहूं किआज रातसाढ़ेदस बजेहमारेबीच आईहैं औरसबकीबातेंसुन रहीहैं ।पूरेदिन हमआपकोदेखनेके लिएतरस रहेथे । आपसदन मेंआए, हमेंबहुतअच्छालगा ।अब मैंथोड़ीचिंताव्यक्तकरनाचाहूंगा, क्योंकिआपके303 सदस्यहैं औरसभी आपकेबजट केबारेमें मीठी-मीठीबातेंकर रहेहैं ।आप यदिइतनामीठासुनेंगी, तोशायदडायबिटीजभी होसकतीहै । मैंथोड़ीकड़वीबातेंकहनाचाहताहूं ।हमारीबातेंनीम कीतरह हैं, कड़वीहैं लेकिनसेहतके लिएअच्छीहैं ।

       महोदय, मैंआपकासंरक्षणचाहूंगा । आजसरकारकी तरफसे जोआंकड़ेआए हैं, उनकेअनुसारदायांहाथ कुछऔर कहरहा हैतथा बायांहाथ कुछऔर कहरहा है । वर्तमानसरकारकहतीहै किफास्टेस्टग्रोइंगजीडीपीहै, लेकिनइनकेपूर्वचीफ इकोनॉमिकएडवाइजरकहतेहैं किवास्तविकजीडीपीसे 2 प्रतिशतकम आजकी वर्तमानजीडीपीहै, उसपर सफाईनहींदी गईहै । यहांबेरोजगारीका जोडेटाहै, उसकेलिए इकोनॉमिकसर्वेमें बोलतेहैं कि6.1 परसेंटबेरोजगारीहै, लेकिनलोक सभामें आकरकहतेहैं किनहीं, ईपीएफओके डेटामें करोड़ोंलोगोंको नौकरीमिलीहै । कहतेहैं कि3.3 परसेंटफिस्कलडेफिसिटहै । मैंपूछनाचाहताहूं किकितनीऑफ बजटबोरोइंग्सहो रहीहै? एफसीआईद्वाराकितनीफूड सब्सिडीजा रहीहै औरवर्तमानमें आपकितनीफिस्कलडेफिसिटछिपारहे हैं? महत्वपूर्णसवालयह हैकि वर्तमानसरकारकी एक्चुअलइनकमऔर एक्चुअलरेवेन्युक्याहै? वर्ष2018-19 केबजट डाक्यूमेंटमें लिखाहै किजो रिवाइज्डएस्टिमेटबजट वर्ष2018-19 काहै, वह17.3 लाखकरोड़रुपयेहै । लेकिनजो इकोनॉमिकसर्वेआया है, जिसमेंप्रोविजनलएक्चुअल्सका इस्तेमालहुआ है, उसमेंकहा हैकि 15.6 लाखकरोड़रुपयेका एक्चुअलरेवेन्युवर्ष2018-19 मेंहुआ है । क्योंइकोनॉमिकसर्वेएक चीजकहताहै औरआपकाबजट दूसरीचीज कहताहै । आपपहलेरक्षामंत्रीभी थीं । आजआप वित्तमंत्रीहैं ।आपकेपास एकऐतिहासिकमौकाथा किरक्षामंत्रालयका बजटबढ़ाते, लेकिनडिफेंसएलोकेशनजीडीपीके मुताबिकआज 20 सालोंमें सबसेकम क्योंहै? आपकीसरकारने सोचाथा किउत्तर-पूर्वांचलमें चीनकी जोबढ़तीहुई ताकतहै, उसेरोकनेके लिएआप माउंटेनआर्म्डफोर्सउत्तर-पूर्वांचलमें, अरुणाचलप्रदेशमें करेंगे । आपनेऐसा क्योंनहींकिया? आपनेअपनेभाषणमें बहुत-सीबातोंका उच्चारणकिया, जोपिछलेबजट मेंभी हैं, लेकिनआपनेकिसानोंके लिएडबल आयका जिक्रनहींकिया, आपनेस्मार्टसिटीऔर अमृतका जिक्रनहींकिया ।मुम्बईमें जिसतरह सेअर्बनाइजेशनकी प्राब्लमहो रहीहै, क्यावह महत्वपूर्णनहींहै? आपआयुष्मानभारतयोजनाकी बातकरतेहैं, लेकिनइसकेद्वाराहमारेप्राइमरीहेल्थसैंटर्सकैसेबढ़ेंगे? हमनेमुजफ्फरपुरमें देखाहै किअस्पतालमें नबिस्तरहै, नदवाईहै । आयुष्मानभारतयोजनासे बिस्तरोंकी संख्याबढ़नेवालीनहींहै औरन दवाइयोंकी संख्याबढ़नेवालीहै । वर्तमान  सरकारआज रेवेन्युक्राइसेसमें है । आजउनकाजीएसटीरेवेन्यु1 लाखकरोड़रुपयेकम  होगया है । इकोनॉमिकसर्वेमें कहागया हैकि प्राइवेटइन्वेस्टमेंट्सकम, एक्सपोर्ट्सकम, ग्रोथकम, कोरसैक्टर्सकम, इंडस्ट्रियलप्रोडक्शनकम हुआहै ।

यहसरकार क्या कररही है?यह सरकार रेवेन्यू जेनरेट करने केलिए पेट्रोल औरडीजल परसेस बढ़ा रही है,यह सरकार रेवेन्यू बढ़ाने केलिए एयर इंडिया काडिसइनवेस्टमेंट कररही है,यह सरकार रेवेन्यू बढ़ाने केलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ कीलैंड कोबेचना चाहती है,यह सरकार रेवेन्यू बढ़ाने केलिए गोल्ड परइम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है । इससे किसका नुकसान होता है?इससे मिडिल क्लास केलोगों कानुकसान होता है,किसानों, युवाओं, माताओं औरमध्यम वर्ग कानुकसान होता है । इन्होंने किसको बेनिफिट दिया? इन्होंने प्राइवेट कम्पनीज़ कोबेनिफिट दिया । आजउन्होंने 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स किया हैउन कम्पनीज़ केलिए जिनका टर्न-ओवर चार सौकरोड़ रुपये काहै । आपने यहक्यों किया? आपको औरटैक्स चाहिए, आपकी टैक्स रेवेन्यूज कमहैं, इसलिए चार सौकरोड़ रुपये टर्न-ओवर कीजो कम्पनीज़ हैं,उनको टैक्स बेनिफिट क्यों दिया?

       एनबीएफसीज केकारण आजबहुत-सेमीडियम औरस्मॉल इंडस्ट्रीज में उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आजएनबीएफसीज़ क्राइसिस में हैं,जिन्होंने रिस्की एपेटाइट लिया है,जिन्होंने गलत प्रैक्टिसेज किए हैं,जिसके कारण आजएमएसएमईज सेक्टर डाउन हैं । आपने उनको पनिश क्यों नहीं किया है?आप फाइनेंशियली साउंड एनबीएफसीज कोमहत्व देरहे हैं । बैंक्स कोआपने री-कैपिटलाइज किया है,उनको 70 हजार करोड़ रुपये दिए हैं । बैंक्स कीरी-कैपिट्लाइजेशन सेकिसानों काफायदा होने वाला नहीं है । इससे उन्हीं कम्पनियों काफायदा होने वाला है,जिनसे आजहमारे देश में एकफाइनेंशियल क्राइसिस आया है ।

       अंतमें, मैं अपने क्षेत्र कीबात कहना चाहता हूँ । मैं आभार प्रकट करता हूँ,मंत्री जीपहले कॉमर्स कीमंत्री थीं । आपको पता है,आज टी-बोर्ड हो,कॉफी बोर्ड हो,टी-प्लांटेशन केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल औरअसम में है,टी-प्लांटेशन केबारे में आपको अच्छी तरह सेपता है । आजयह बहुत हीमुश्किल में है । मैं टी-इंडस्ट्री केलिए एकस्पेशल पैकेज कीमाँग करता हूँ । इसके साथ ही,आपको पता हैकि आजउत्तर पूर्वांचल में जोनॉर्थ-ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है,जिसके कारण कम्पनीज़ कोपहले उत्तर पूर्वांचल में जाकर वहाँ केयुवाओं कोरोज़गार देने में सहायता मिलती थी,जिस प्रकार सेउनको तंदुरुस्त होना चाहिए था,वह नहीं हुआ है । आपकॉमर्स कीमंत्री रहचुकी हैं । आपके पास पूरी जानकारी है । मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा । कड़वी बात,लेकिन सेहत केलिए अच्छी बात करके, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा ।

 

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीद्वारा पेश किये गये इसबजट केसमर्थन में बोलने केलिए खड़ा हुआ हूँ । मैंने अपने विपक्ष केकई साथियों कोसुना । इस बजट केविषय में आलोचना औरशिकायत कीगई है । लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ किपिछले पाँच वर्षों सेदेश काबजट जिस प्रकार सेहमारी सरकार रखरही है,वह निश्चित रूप सेहमारे सामने केसाथियों केलिए चिन्ता काविषय है । चिन्ता होना स्वाभाविक है,क्योंकि जबपैर केनीचे सेजमीन खिसकती है,तो मनुष्य कोचिन्ता होती हीहै । यहचिन्ता इसलिए भीहै किदेश केलोगों नेएक नहीं अनेक बार पचास वर्षों सेभी ज्यादा तकइनको मौका दिया । देश कोइनसे जोअपेक्षाएँ थीं,इनसे देश केलोग जोचाहते थे,वह इनलोगों नेनहीं किया । अबजब यहसरकार कररही है,तो इनको आश्यचर्य भीहो रहा हैऔर तकलीफ भीहो रही है । इनको यहलग रहा हैकि जबइस देश में इसतरह सेकाम होगा, तोअभी तो 2014 के बाद 2019 आया है,आगे भीइनको अपना भविष्य नज़र नहीं आरहा है । इसलिए इनलोगों कीचिन्ता बढ़ी हुई है ।

       जब मैं इसदेश कीसबसे बड़ी पंचायत में वर्ष 1998 में 12वीं लोक सभा में चुनकर आया था,तो उससमय सांसदों केपास हजारों लोग गैस केकनेक्शन केलिए आते थे । उससमय एकएमपी कोएक साल में 160 कूपन मिलते थेयानी तीन महीने में 40 कूपन मिलते थे । हजारों लोग लाइन में खड़े होते थे,वे चिरौरी करते थे,गिड़गिड़ाते थेकि हमें एककूपन देदीजिए । आज उनको उज्ज्वला योजना केतहत मुफ्त में गैस काकनेक्शन मिल रहा है ।

       देशकिस तरह सेपरिवर्तित हुआ हैऔर किस तरह आगे बढ़रहा है,मैं इसका दूसरा उदाहरण यहदूंगा किजहां 67 सालों में,वर्ष 1947 सेले लें,तो 67 साल,वर्ष 1992 सेले लें,तो 62 सालों में इसदेश केअंदर मात्र 13 करोड़ गैस केकनेक्शन्स थे । यहइच्छाशक्ति हैकि मात्र पांच वर्षों में, 2014 से 2019 केबीच 14 करोड़ गैस केकनेक्शन्स दिए गए,जिनमें सेलगभग 8 करोड़ उज्ज्‍वला योजना केतहत दिए गएऔर बाकी सामान्य योजना केतहत दिए गए ।

       जब इस देश में यूपीए कीसरकार थी,उन पांच वर्षों में इनलोगों ने 25 लाख मकान गरीबों केलिए बनवाये । जबमाननीय नरेन्द्र मोदी जीके नेतृत्व वाली, एकदृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार इसदेश केलोगों नेबनाई, तोउन्हीं पांच सालों में 1 करोड़ 25 लाख मकान पांच सालों केअंदर बने,यानी उससे पांच गुना अधिक । उसकी राशि भीदोगुनी हुई । इनके कार्यकाल में एकमकान बनाने केलिए मात्र 70 हज़ार रुपये ‍मिलते थे । जहां सेमैं चुनकर आता हूं,वह एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट है,वहां 74 हज़ार रुपये मिलते थे । आजकरीब-करीब 1 लाख 59 हज़ार, यानी दोगुने सेभी अधिक राशि लोगों कोमकान बनाने केलिए मिलती है । इसकारण इनकी चिंता बढ़ी हुई है ।

       मैंकहना चाहता हूं किआज जोसंकल्प है,जो इसबजट में देखा भीगया, वहहै - गांव, गरीब औरकिसान । इसके साथ हीयह विज्ञान औरतकनीक कायुग है,हमारी सरकार नेइस चीज़ कीआवश्यकता महसूस करते हुए नैशनल रिसर्च फाउंडेशन कीस्थापना करने काभी निर्णय लिया है । हमदुनिया सेस्पर्धा करते हुए,दुनिया केसाथ चलते हुए,अपने आपको दुनिया कीबराबरी में खड़ा करना चाहते हैं । अबहम हिंदुस्तान कोज़्यादा दिनों तकमोदी जीके नेतृत्व में प्रगतिशील देश हीनहीं कहलाना चाहते, बल्कि हमडेवलप्ड कंट्री कीश्रेणी में आना चाहते हैं । यहहमारे मोदी जीके नेतृत्व में,उनकी इच्छाशक्ति केकारण होगा ।

       माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गांव, गरीब औरकिसान कीबात कररहा था । प्रधान मंत्री आवास योजना केतहत एसीसीसी में जिनका नाम होता है,उन्हीं कोइस योजना कालाभ‍ मिलता है । हमारे बिहार में दूसरी बार जोसर्वे हुआ है,उसके तहत जिन लोगों केनाम काउसमें चयन हुआ है,उसकी एकसूची राज्य सरकार नेकेन्द्र केपास भेजी है । मैं केन्द्र सरकार सेयह अनुरोध करूंगा किउस सूची कोयहां अप्रूवल मिल जाए,ताकि जोगरीब अभी छूटे हुए है,जो इसयोजना केलाभ सेवंचित हैं,उनको लाभ मिले ।

       महोदय,हमारे प्रधान मंत्री जीकी ‘एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स’ कीएक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है । इसमें देश के 115 जिले हैं । पहले किसी सरकार नेऐसा नहीं सोचा थाकि कौन हमारा भाई छूटा हुआ है,हमारा कौन साजिला अभी तकविकसित नहीं हुआ । हमारे प्रधान मंत्री जीका यहनया आइडिया है,यह उनकी सोच हैकि उन्होंने इसका सर्वे कराया किदेश केकौन सेऐसे जिले हैं,जिनका अभी तकऔसत केनीचे विकास हुआ है । उसी श्रेणी में,उसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कीसूची में मेरे संसदीय क्षेत्र केदोनों जिले हैं - औरंगाबाद औरगया । इससंबंध में मैं माननीय मंत्री जीको एकसुझाव देना चाहूंगा कियह जोयोजना है,इसकी समीक्षा केलिए औरकाम कहां तकआगे बढ़रहा है,क्योंकि हमलोग जिस कांस्टिट्यूएंसी सेचुनकर आते हैं,हर जनप्रतिनिधि कोअपने क्षेत्र कीहर समस्या कीजानकारी होती है । अगर उसमें हमलोगों कीसहभागिता होतो हमअपनी राय बेहतर तरीके सेदे सकते हैं,अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं । हमारे प्रधान मंत्री जीकी जोसोच है,उससे येजिले औरतेज गति से,और जल्दी विकसित होंगे, यहमेरा मानना है ।

       इसीतरह हमारे विपक्ष कीएक चिंता औरहै । जिस बात कोये लोग सोचते तकनहीं, उससमस्या कोपहले हीहमारे प्रधान मंत्री जीभांप लेते हैं औरउसकी योजना बना लेते हैं । जैसे पानी कीकमी कोपहले हीहमारे प्रधान मंत्री जीने भांप लिया, उसके लिए योजना बनगई, जलशक्ति मंत्रालय बनगया औरउसमें जलशक्ति अभियान भीशुरू होगया ।

हमलोगों केगांव केविकास केलिए मनरेगा योजना चलती है । इसजल शक्ति अभियान केतहत मैं अपनी सरकार कोएक सुझाव देना चाहूंगा । अभी तकमनरेगा में बहुत स्पेशल केस में हीमशीन काउपयोग करने कीअनुमति है । मैं कहना चाहूंगा किजो ऐसे जिले याब्लॉक्स हैं,जहां पानी काअभाव है,वहां मनरेगा केतहत नएतालाबों केनिर्माण केलिए यापुराने तालाबों की  खुदाई केलिए मशीन काउपयोग करने कीअनुमति मनरेगा केतहत हमारी सरकार कोदेनी  चाहिए । …(व्यवधान) मैं बसएक मिनट में अपनी बात खत्म कररहा हूं । हमारे आदरणीय अटल जीके समय में नदियों कोआपस में जोड़ने कीएक योजना शुरू हुई थी । कहीं पानी कीबर्बादी है,कहीं पानी जरूरत सेज्यादा है,कहीं पानी कीकमी है । हमलोग पानी कीकमी वाले क्षेत्र सेचुनकर आते हैं । मेरा सुझाव यहहोगा किनदियों कोजोड़ने कीजो योजना है,जो स्कीम है,उसमें ज्यादा सेज्यादा धनदेकर, उसयोजना कोव्यापक तरीके सेपूरे देश केअंदर चलाया जाए । अभी जलशक्ति अभियान केतहत 256 जिलों केजो 1592 ब्लॉक्स सलैक्ट हुए हैं,उनमें हमारा औरंगाबाद जिला नहीं है । मैंने माननीय मंत्री जीको अनुरोध किया हैकि वहभी जलकी कमी वाला क्षेत्र हैं,उसको जोड़ना चाहिए औरनदियों कोआपस में जोड़ने कीयोजना जरूर होनी चाहिए ।

       अध्यक्ष जी,मैं परसों अपने क्षेत्र में थातो एकबूढ़ी माताजी मुझसे मिलीं औरउन्होंने कहा किमुझे पहले वृद्धावस्‍थापेंशन मिलती थी,लेकिन पिछले 6 महीने सेवह पेंशन नहीं मिल रही है । कोई तकनीकी कारण होगा यादोबारा उसकी जांच होनी होगी, चाहे कारण जोभी हो,मैं यहअनुरोध करूंगा किजल्दी सेजल्दी उसकारण कोदूर करके ऐसे हजारों-लाखों लोग हैं,उनको पेंशन मिले । उसवृद्ध महिला नेअपनी शिकायत बताई थी,मैं कहना चाहूंगा किइस समस्या कासमाधान जल्दी सेजल्दी होना चाहिए । मैं जहां सेचुनकर आया हूं,वह ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तोहै ही,साथ हीसाथ वहएल.डब्ल्यू.ई. डिस्ट्रिक्ट भीहै । वहां नक्सल काप्रभाव हैऔर वहनक्सली जिला है । नक्सली जिले में सड़कों केनिर्माण केलिए एकयोजना भारत सरकार कीतरफ सेपहले सेचल रही है । साथ हीसाथ उनजिलों केविकास केलिए ए.सी.ए. नाम कीएक योजना चलती है,एडिश्नल सेण्ट्रल एसिस्टैंस । मैं बताना चाहूंगा किउसमें एकथ्री मैन कमेटी है,जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेण्डेंट ऑफपुलिस औरडिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं । इसकमेटी में किसी भीजनप्रतिनिधि काकोई श्रेय नहीं है । हमवहां केजनप्रतिनिधि हैं । मुझे पता हैकि उसइलाके में क्या प्रॉब्लम हैऔर कैसे विकास किया जाना चाहिए । मैं आग्रह यहकरूंगा किउस  योजना के  सफल कार्यान्वयन केलिए जनप्रतिनिधियों कोभी उसका सदस्य बनाना चाहिए, उनकी राय लीजानी चाहिए, ताकि सरकार कीइच्छा केअनुसार औरतेज गति सेअच्छा विकास हमअपने इलाकों काकरा सकें । साथ हीसाथ एल.डब्ल्यू.ई. के तहत सड़कों केनिर्माण केलिए केन्द्र सरकार जोराशि देती हैऔर सौप्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देती है,इसमें भीवहां केजो चुने हुए जनप्रतिनिध हैं,उनकी राय केआधार परऔर उनके सुझाव केआधार परकार्यान्वयन होना चाहिए ।

महोदय, आयुष्मान नाम कीइतनी अच्छी योजना, इतनी लोकप्रिय योजना हमारी सरकार नेशुरू कीहै, लेकिन जिन लोगों कानाम एस.ई.सी.सी. कीसूची में नहीं होता है,उनका गोल्डन कार्ड नहीं बनता हैऔर वेगरीब इलाज सेवंचित रहजाते हैं । सरकार इसका विकल्प ढूंढ़े औरइसके लिए कोई व्यवस्था कायम करे,ताकि वैसे गरीब जिनका नाम एस.ई.सी.सी. कीसूची में नहीं है,उनका भीगोल्डन कार्ड बनसके, जिससे वेबीमार पड़ें तोउनका इलाज होसके । महोदय, आपने मुझे बोलने कामौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*श्री रामचरण बोहरा (जयपुर):आपने मुझे बजट 2019-2020 पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

       मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने बजट में हर वर्ग, चाहे वह दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, और किसान का भरपूर ध्यान रखा है, इसके साथ ही इस बजट में संगठित और असंगठित कामगारों और छोटे-छोटे व्यापारियों का भरपूर ख्याल रखा गया है । आज इस बजट से लोगों में अपार प्रसन्नता है । शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो जो इस बजट से निराशा महसूस कर रहा हो ।

       यह बजट नये भारत के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है । इस बजट में एक भी लोक-लुभावन बात नहीं है बल्कि यह बजट देश की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । इस बजट में नए भारत की तस्वीर बेहतर तरह से पेश की गयी है ।

इस बजट में गांव, गरीब और किसान को महत्व दिया गया है । इस बजट में 130 करोड़ देशवासियों के सर्वांगीण विकास की रूप-रेखा तैयार की गई है । यह बजट यह दर्शाता है कि आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्पिक यह सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की तर्ज पर ‘छत, जल और रोशनी’ की योजना पर काम कर रही है । यह बजट उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की खाई को पाटने वाला बजट है ।

सरकार की ओर से उसके वायदे के अनुसार हर एक गरीब परिवार को 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए 2 करोड़ के करीब मकान बनाने की आवश्यकता है । इन मकानों में बिजली, रसोई गैस और स्वच्छ जल तथा शौचालय की व्यवस्था होगी । यह सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा जिससे कि हर एक व्यक्ति जो दलित, पीड़ित और शोषित है, उसको इसका लाभ मिलेगा ।

       सरकार का फोकस इकोनॉमिक रिफोर्म पर है । माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डालर हो जाएगी । हम निःसंदेह ही 2025 तक 5 लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और परचेजिंग पॉवर में हमारा देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा ।

       पॉवर कनेक्टीविटी के लिए ‘वन नेशन वन ग्रिड’ पर काम होगा । इस योजना पर 2030 तक 50 लाख करोड़ रूपए खर्च होंगे । इसमें देश के हर घर को बिजली उपलब्ध होगी । इस वर्ष 7 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है ।

       गांव में भारत बसता है और किसान भारत की रीढ़ है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीया वित्त मंत्री जी ने 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इन संगठनों के द्वारा किसान को फसल का सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा । किसान न केवल अन्नदाता है बल्कि वह ऊर्जादाता भी है । किसान अगर अपने खेत में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है तो सरकार उसको भी खरीदने का काम करेगी । सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान को फसल की लागत का दोगुना पैसा मिलना चाहिए । इस दिशा में इस बजट में यह पहला कदम लिया गया है ।

       खुदरा दुकानदारों के लिए सरकार पेंशन योजना ला रही है । ऐसी नई व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन मुहैया कराई जायेगी । इन खुदरा व्यापारियों को ऋण में 2 प्रतिशत की छूट होगी । साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है ।

       महिलाओं को जन धन खाता धारक योजना के तहत 500 रूपए तक का ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी गई है । इसके अलावा मुद्रा लोन के तहत एक लाख रूपये तक का लोन भी ऐसी महिलाओं को मिल सकेगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि ‘स्टैंड अप इंडिया’ के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा । स्टार्ट अप के लिए टी.वी. चैनल पर कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे ।

       यह बड़े हर्ष की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए भी माननीया वित्त मंत्री जी ने आयकर नहीं बढ़ाया । सिर्फ अमीर लोगों पर आयकर बढ़ाया गया है ।   मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को घर खरीदने में सरकार ने काफी राहत प्रदान की है । 45 लाख तक का घर खरीदने में 15 वर्ष में ब्याज पर 7 लाख रूपए की छूट मिलेगी, इससे रीयल स्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा ।

       इस बजट में कहने के लिए बहुत कुछ है, पर समय-सीमा का ध्यान रखते हुए मैं उन बिन्दुओं पर चर्चा नहीं करना चाहता । अंत में मैं, केवल यहीं कहूंगा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास का बजट है । इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, उससे सरकार ने निवेश के मौके बढ़ाए हैं । यह सरकार आशा, विश्वास और आकांक्षाओं की सरकार है और यह बजट उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है ।

 

डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले): स्पीकर सर,मैं आपका बहुत आभारी हूं किआपने मुझे इसबजट परअपनी बात रखने कामौका दिया औरअनुमति दी । मैं बजट केसमर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी,एम.ओ.एस., फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर जीको धन्यवाद देना चाहता हूं,जिन्होंने एकअच्छा बजट पेश किया । यहबजट इन्क्लूजिव है,डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैऔर हमारे प्रधान मंत्री जीकी आइडियोलॉजी परबेस्ड है । हमारे प्रधान मंत्री जीकी सोच हैसबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास । यहहमारे देश कोनए भारत केनिर्माण कीतरफ लेजाने वाला बजट हैजिसमें किसान कीआय दोगुनी होगी, हरगरीब केसिर परपक्की छतहोगी, हरगरीब केपास बिजली कनेक्शन होगा, हरगरीब केपास स्वच्छ ईंधन कीसुविधा होगी, हरगरीब खुले में शौच कीमजबूरी सेमुक्त होचुका होगा, हरगरीब कीपहुंच में मेडिकल सुविधा होगी, देश काहर गांव सड़क संपर्क सेजुड़ा होगा, गंगा कीधारा अविरल औरनिर्मल होगी, हम 5 ट्रिलियन डॉलर कीअर्थव्यवस्था बनने केलक्ष्य केनिकट होंगे, हमविश्व कीतीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने कीतरफ अग्रसर होंगे, हमएक नईऊर्जा औरआत्मविश्वास केसाथ विश्व केविकास कोनेतृत्व देने कीतरफ कदम बढ़ाएंगे । इसबजट में समाज केसभी वर्गों केहितों काध्यान रखा गया है । गांव, गरीब, किसान, शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स, यूथ,वूमेन, मजदूर, मिडिल क्लास, ट्रेडर, बिजनेस कम्यूनिटी सभी वर्गों केहितों काख्याल रखा गया है । समय कीकमी केकारण मैं अपने क्षेत्र कीबात रखना चाहता हूं ।

       स्पीकर सर,मैं  नॉर्थ महाराष्ट्र सेआता हूं । नासिक जिले में सुरगाणा एकतहसील है । हमउसे महाराष्ट्र काचेरापूंजी बोलते हैं । वहां सहयाद्रि रेंजेज़ कीवजह सेभारी बारिश होती रहती है । वहां कीचार नदियां- नार,पार, औरंगा, अम्बिका पश्चिम वाहिनी है । इननदियों केबेसिन में 40 टी.एम.सी. पानी होता है,जो पूरा कापूरा अरब सागर में चला जाता है । अगर इसपानी काइस्तेमाल हमारे नार्थ महाराष्ट्र केइरीगेशन में होतो हमारा नार्थ महाराष्ट्र ‘सुजलाम-सुफलाम’ होजाएगा । आप जानते हैं किपंजाब औरहरियाणा काइरिगेशन परसेंटेज 98 प्रतिशत है । उसी कीवजह सेपंजाब कोदेश काअन्न भण्डार कहते हैं । हमारे महाराष्ट्र में वर्ष 2014 तकजब यू.पी.ए. गवर्नमेंट थी,तो इरीगेशन परसेंटेज सिर्फ 16 प्रतिशत था । महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ केसाथ नॉर्थ महाराष्ट्र भीसूखे कीचपेट में हैऔर हमारा किसान चार साल सेसूखे कीमार खारहा है । अगर नदी लिंकेज कीपरियोजना होजाती है,तो हमारा नॉर्थ महाराष्ट्र भीदेश काअन्न भण्डार कहलाया जाएगा । नदी लिंकेज परियोजना यहहै किउन चारों नदियों पर 13 डैम बनाए जाएं औरउनका पानी मांजरपाडा जोन में लाया जाए । मांजरपाडा जोन से 11 किलोमीटर कीटनल सेचनकापुर डैम में लाया जाए,जिसके माध्यम सेनासिक जिले कीकम सेकम 7 तहसील, जिसमें  सुरगाणा, कलवण, बागलाण, सिन्नर, मालेगांव आते हैं । इसके लिए मैं महाराष्ट्र केमुख्य मंत्री जीको औरइरीगेशन मंत्री श्री गिरीश महाजन जीको धन्यवाद देना चाहता हूं,जिन्होंने इसके डीपीआर केलिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए औरडी.पी.आर. होते हीगुजरात सरकार केसाथ एम.ओ.यू.होने केसाथ हीयह पानी हमारे उत्तर महाराष्ट्र कोमिल सकता है । इन 4 नदियों कापरियोजना लिंकेज है,जिसमें कमसे कम 40 हजार हेक्टेयर, एकलाख बीस हजार एकड़ कीलैंड इरीगेट होजाएगी । इसके साथ चार नदियों- नार,पार,औरंगा,अम्बिका कीनदी लिंकेज परियोजनाएं हैं,गिरना रिवर लिंकेज, पार गुजारी रिवर लिंकेज, दमन गंगा गोदावरी एकदरे परियोजना, रिवर लिंकेज दमन गंगा वैतरणा कडवा, देवबंदी रिवर लिंकेज परियोजना । 

इनचारों रिवर लिंकेज परियोजनाओं केमाध्यम सेउत्तर महाराष्ट्र केनासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद औरअहमदनगर जिलों कीकम सेकम 3 लाख 30 हजार लैण्ड इरिगेट होजाएगी । इसलिए मैं आपके माध्यम सेअपील करना चाहता हूं किकेन्द्र सरकार इसे राष्ट्रीय प्रकल्प कादर्जा देने कीअनुमति देऔर जल्द सेजल्द इसपरियोजना कोपूरे करे । धन्यवाद ।

 

श्री परबतभाईसवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष जी,मैं सबसे पहले देश केयशस्वी प्रधान मंत्री औरवित्त मंत्री जीको धन्यवाद देता हूं किबजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा औरमहिलाओं केलिए है । यहबजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा औरमहिलाओं कोध्यान में रखकर बनाया गया है । इसबजट में गांव में बैठा हुआ हमारा गरीब भाई,किसान, मजदूर, युवा औरमहिलाओं काजिक्र किया गया है । विपक्ष केबहुत कमलोग हाजिर हैं,फिर भीमैं इससदन केमाध्यम सेमैं कहना चाहता हूं किजिन्होंने 55 साल सेभी ज्यादा समय तकशासन किया औरउसमें उन्होंने क्या किया? ऐसी बातें उठाते हैं कियह काम बाकी है,वह काम बाकी है,आपने 55 साल में जोकाम नहीं किया है,वह काम मोदी जीने पांच साल में किया है । मैं इनलोगों कोयह बताना चाहता हूं किगांव कीसड़कों कीस्थिति क्या थी,गांव में बिजली कीक्या हालत थी,कितने गांवों कोपानी दिया गया था । बीपीएल परिवारों कोगैस कनेक्शन देने केबारे में क्या कभी सोचा था?इसके अलावा भीमैं बताना चाहता हूं किअकाल पड़ता थातो क्या करते थे,मजदूरी देते थे । फ्लड यासाइक्लोन केबारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा था । मैं यहबताना चाहता हूं किमोदी जीके आने केबाद सेजब कहीं अकाल पड़ता हैतो किसानों नेजो खर्च किया है,उसमें राहत दीजाती है । साइक्लोन में भीयही करते हैं । जबफ्लड आता हैऔर किसानों कीजमीन कानुकसान होता हैतो उनको भीराहत दीजाती है । आजतक जिन्होंने कुछ नहीं किया है,वह लोग बोलते हैं किइन्होंने यह-यह नहीं किया है । मैं ऐसे लोगों कोजो घरबैठे हुए हैं,इस सदन केमाध्यम सेबताना चाहता हूं किआपने 60 सालों में क्या किया था । मोदी जीने आने केबाद जोकुछ किया है,उनको शर्म भी नहीं आती है । अभी भीवे लोग समझ नहीं पाते हैं कियहां इतने साल बैठकर वहां क्यों गए?विरोधी पक्ष में बैठने कास्थान भीप्रजा नहीं देती है । जोलोगों कोगुमराह करते हैं,उनको प्रजा नेजवाब दिया है । मोदी जीने महिलाओं कोसात करोड़ गैस कनेक्शन दिए । एकगैस कनेक्शन केलिए एमपी को 25 कूपन मिलते थे । मेरे जैसे लोगों कोभी कूपन सेगैस कनेक्शन मिलता था । हमारी सरकार नेसात करोड़ महिलाओं कोगैस कनेक्शन दिया । किसानों कोपिछले 60 साल में एकपाई भीकिसानों कोनहीं दीहै । हमने हरएक किसान को 6 हजार रुपये देने कीबात कीहै । मुझे लगता हैकि जिन्होंने कुछ किया है,वह कुछ बोलें, लेकिन जिन्होंने कुछ किया हीनहीं है,वह लोग ऐसे बोल रहे हैं । प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना केतहत मिनिमम सपोर्ट दोगुनी करदिया है । हमारे प्रधान मंत्री जीजब गुजरात केमुख्य मंत्री थे,वर्ष 2014 केपहले उनको कोई नहीं जानता था ।

माननीयअध्यक्ष : आप तीन माननीय सदस्यों कोमत सुनाइए, इधर सुनाइए ।

श्रीपरबतभाईसवाभाई पटेल:साहब, मैं आपको नजर में रखकर हीबोलूंगा ।

       हमारे प्रधान मंत्री जबगुजरात केमुख्य मंत्री थेतो उन्होंने जोकाम किए औरअब जोकर रहे हैं, 24 घण्टे औरथ्री फेज बिजली गुजरात में मिलती थी ।

वहां बाहर सेजो प्रवासी-यात्री आते थे,बाहर सेजो अधिकारी लोग आते थे,पर्यटक आते थेऔर ट्रांसपोर्टर आते थे । गुजरात में आज 78 प्रतिशत घरों में नलों सेपानी मिलता है । यहकब सेशुरू हुआ थाऔर इसी वजह सेआज हमजो कुछ कररहे हैं,गुजरात में 18,000 गांवों में बिजली बाकी थीऔर गुजरात में एकजगह केवल सात हीघर थे,उसमें 36 लोगों कीआबादी थी,वहां परभी ट्वेन्टी फोर ऑवर्स औरथ्री फेज़ बिजली मिलती थी,यह मोदी जीने किया है ।

महोदय, मैं इसी वजह सेबोलना चाहता हूं किजहां-जहां परमोदी जीने काम किया है,अगर जो 303 सीटें भाजपा और 353 सीटें एनडीए कोमिली हैं,उसकी वजह यहहै किहर लोग,हर जनउनको याद करता है । हरघर में बेटी भीयाद करती हैऔर मां भीयाद करती हैकि यहहमको मोदी जीकी वजह सेमिला है । मेरा छोटा बेटा भी…(व्यवधान) पढ़ता है,वह भीयाद करता हैकि मोदी जीकौन हैं । इसीलिए, तोयह ठगबंधन इकट्ठा हुआ था । वहगठबंधन नहीं था,ठगबंधन मोदी जीको निकालने केलिए इकट्ठा हुआ था । क्या करें, किसी केविचार मिलते-जुलते नहीं थे,फिर भीठगबंधन इकट्ठा हुआ था । प्रजा नेबता दिया किवे यहां परक्या बोलते हैं,जहां-तहां बोलते हैं औरइसीलिए प्रजा नेयह रास्ता बता दिया किआप कहां बैठने केलायक हैं । ऐसा रास्ता प्रजा नेबताया है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीअजय टम्टाजी, आपबोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीयसदस्य, प्लीज ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहकाम मेराहै ।

…(व्यवधान)

   

श्री अजयटम्टा (अल्मोड़ा) : माननीयअध्यक्षजी, आपनेमुझेबजट भाषणपर बोलनेका अवसर  दिया, मैंइसकेलिए आपकोबहुत-बहुतधन्यवाददेताहूं ।…(व्यवधान) अध्यक्षजी, सबसेपहलेमैं माननीयफाइनेंसमिनिस्टरश्रीमतीनिर्मलासीतारमणजी कोबहुत-बहुतबधाईऔर बहुतशुभकामनाएंदेताहूं किउन्होंने 130 करोड़जनताका विशेषध्यानइस बजटमें दियाहै । मैंमाननीयप्रधानमंत्रीजी कोभी बहुतधन्यवाददेताहूं औरमैं हमारेएमओएसठाकुरसाहबको भीबहुत-बहुतधन्यवाददेताहूं । 130 करोड़भारतीयोंकी उम्मीदोंके केन्द्रमें यहबजट नएभारतकी ओरबढ़तेकदम वालाबजट है । माननीयनरेन्द्रमोदीजी कीनई सरकारका पहलाबजट जिसकामूल मंत्रसशक्तभारत, नयाभारतजिसमेंगांव, गरीब, किसान, युवाऔर महिलाओंको तरजीहदी गईहै, जिसकेपरिणामस्वरूपहमारीसरकारने देशका दिलजीताहै । नएभारतके लक्ष्यको प्राप्तकरनेके लिएअंतिमछोर परबैठेव्यक्तिके विकासकी ओरकदम बढ़ानेवालायह बजटहै । माननीयमंत्रीजी नेबजट पेशकरतेसमय कहाथा कि-

“यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है” ।

 

इससे यहसाफ होता हैकि मोदी सरकार 130 करोड़ देशवासियों केविश्वास परखड़ी हैऔर सरकार काविश्वास आगे औरभी ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा मेरा औरहम सबका मानना है । माननीय अध्यक्ष जी,जिस प्रकार सेदेश कीआज़ादी के 70 सालों केबावजूद भीहमारे सामने जोविपक्ष है,उनको कईअवसर मिले थे । मगर उनसब गरीबों केवोट लेकर उन्होंने लंबे समय तकसरकारें तोबनाईं, लेकिन उनसबको उनकी मूलभूत सुविधाओं सेहमेशा वंचित रखा था । यहां तककि उनके घरों कीचिंता छोड़,उनके भोजन कीचिंता छोड़,विभिन्न प्रकार केजो उनके कष्ट थे,जिनको सरकार कीआवश्यकता होती है,उन चीजों कोउन्होंने कभी-भी आगे नहीं रखा था ।

मगर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जीके नेतृत्व वर्ष 2014 कीसरकार केबाद लगातार अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति कोआवास, गैस-चूल्हा, शौचालय, पानी औरबिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं देने काकाम किया है । उसदिशा में बहुत बड़ा परिणाम देखने कोमिला है । उसी काकारण हैकि उसगरीब जनता नेदिल खोलकर नरेन्द्र भाई मोदी जीको अपना पूरा दिल औरसम्मान दिया है,इसीलिए इसऐतिहासिक बजट कापरिणाम सामने दिख रहा है । माननीय मोदी जीकी सरकार में यहदेखने कोमिलता है । वर्तमान में जोहमारी वित्त मंत्री हैं औरवह पहले जबरक्षा मंत्री थीं,मुझे यहकहते हुए बड़ा गर्व औरअति प्रसन्नता होरही हैकि मेरा लोक सभा क्षेत्र जोनेपाल-चाइना-तिब्बत काबार्डर है,मेरे लोक सभा क्षेत्र में धारचूला क्षेत्र जोबार्डर परहै औरउसका भीजो लिपुलेख क्षेत्र है,उसमें माननीय रक्षा मंत्री जीके नाते उन्होंने उसक्षेत्र में आने काअवसर दिया था ।

23.00 hrs यहअपने आपमें बड़ा अवसर है । इसलिए जिस प्रकार सेमोदी जीकी सरकार पिछले समय सेकाम कररही हैऔर अभी भीबजट दिया है,मैं माननीय अध्यक्ष जीसे निवेदन करूंगा आपमुझे थेाड़ा साअवसर औरदेंगे, क्योंकि बहुत कमसमय आपने मुझे दिया है । मैं छोटी-छोटी बातों केबारे में सीधे पॉइंट रखूंगा । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, अगर सभा कीइजाजत होतो माननीय सदस्य औरएक नएमाननीय सदस्य औरहैं, उनका पांच मिनट कासमय देदें तोसभी सदस्यों कीलिस्ट पूरी होजाएगी …(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जीहाँ अध्यक्ष जी,समय बढ़ा दीजिए ।

श्री अजयटम्टा: अध्यक्षजी, समयबढ़ानेके लिएआपकाधन्यवाद ।

       महोदय, चूंकिजिस प्रकारसे पहलीबार, जोहमारेसीमाके क्षेत्रहैं, अभीअरुणाचलप्रदेशके माननीयसदस्यने भीसीमाओंकी बहुतबड़ी चिंताकी हैऔर सीमाओंकी चिंतापर नरेन्द्रभाई मोदीजी नेभी बहुतजरूरतसे ज्यादाध्यानदियाहै । इसीका परिणामहै किपूर्वमें भीहमारेबहुतसारेमंत्रियोंने इसपर काफीकाम कियाहै । लीपूलेकतक कीहमारीसड़क बनरही है, उनसड़कोंको स्वयंसे देखकर, उनकीपुष्टिकर, वहांकी जनतासे मिलकर, जोसरकारके कामहैं, उनकोदिशादेनेका कामकियाहै । मैंबहुतबधाईदेनाचाहूंगाकि पहलीबार देशके अन्दरऐसा परिणामदेखनेको मिलाकि नरेन्द्रभाई मोदीजी के, जैसे115 आकांक्षीजिलोंऔर जो ‍किटारगेटिडविलेज़थे, वहांकी गरीबजनताको मूल-भूलसुविधामिले, लोगोंको सुविधामिले, ऐसेचिन्हितकर केमंत्रियोंकी ड्यूटीऔर सरकारके अधिकारियोंकी ड्यूटीलगा करउसकोजमीनीस्तरपर उतारनेका कामकिसीसरकारने कियाहै तोपहलीबार नरेन्द्रभाई मोदीजी कीसरकारने कियाहै । उसकोबढ़ानेका कामभी इसबजट मेंप्रावधानकियागया है, इसकेलिए मैंआपकोबहुतबधाईदेताहॅूं ।मैं एकबधाईऔर देताहॅूं, चूंकिमैं सीमाराज्यसे हॅूं, इसीप्रकारसे पूर्वोत्तरका जोक्षेत्रहै, हमारापूराहिमालयका जोक्षेत्रहै, उनराज्योंमें भीप्रत्येकदो-तीनमहीनेमें हरमंत्रीको जाकर अपने-अपनेविभागोंकी समीक्षाकर केदेश केसाथ उनकीआत्माजुड़ीरहे, उनकाप्यारजुड़ारहे, विश्वासऔर विकासजुड़ारहे औरअधिकसे अधिकबजट देनेका कामयदि किसीने कियाहै तोयह हमारीसरकारने पिछलेपांचसालोंमें कियाहै । हमारेसामनेबैठेजो लोगहैं, इन्होंने54 सालोंतक राजकियाहै, ऐसाकाम इन्होंनेकभी नहींकियाहै । येसारेकाम पिछलेपांचसालोंमें हुएहैं ।उसमेंभी बजटको बढ़ानेका कामकियागया है । यहएक ऐतिहासिकबजट है ।

       अध्यक्षजी, मैंयह भीबतानाचाहताहॅूं ‍किमहात्मागांधीजी की150वींवर्षगांठहै । उन्होंनेकहा थाकि भारतकी आत्माउसकेगांवोंमें बसतीहै, उसीबात कोले करगांवोंके विकासके लिए, जिसप्रकारसे विभिन्नप्रकारकी योजनाओंको लक्षितकरनेका कामइस बजटके अन्दरकियागया है, यहभी आनेवालेसमय मेंगांवोंके अन्दररहनेवालेलोगोंको अहसासहोनेलगा है, उसकोऔर बढ़ानेका कामकरेगा ।इसकापरिणामऔर विश्वासनरेन्द्रभाई मोदीजी कीसरकारमें औरआगे देखनेको मिलेगा ।

       अध्यक्षजी, जिसप्रकारसे स्वच्छभारतमिशनके स्वरूपके माध्यमसे पूरेदेश कोदुनियाके अन्दरएक नयाइतिहासबनानेका कामकियाहै, क्योंकिमेरेदेश कीजनसंख्यादुनियामें दूसरेनंबरकी है । इसकोस्वयंसे उन्होंनेशुरूकर केदेश केअंतिमव्यक्तितक लेजानेका कामकियाहै । आजबच्चाभी स्वच्छताके लिएबहुतभिज्ञहै । वहभी जानताहै किकूड़ाकहांफेंकनाहै । यहअपनेआप मेंएक बहुतबड़ी जागरूकताहै । इसीप्रकारसे माँगंगाकी सफाईके लिएएक नमामिगंगेनाम सेयोजनाका संचालनकियागया है । आजउसकेलिए जल-शक्तिमंत्रालयभी नयाबनायागया है । चूंकिमैं ग्लेश्यिरक्षेत्रका रहनेवालाहॅूं ।एशियाका सबसेबड़ा ग्लेशियर– मिल्लमग्लेश्यिर, जहांसे कईनदियांउद्गमहोतीहैं, देशके विभिन्नक्षेत्रोंको सिंचितकरतीहैं, पेय-जलदेतीहैं, ऐसेमंत्रालयको स्थापितकर, वास्तवमें इससंकटसे जूझकर इसपर कामकरनेका प्रयासकियाहै । इसकोआप औरहम सबकोसमझनेकी जरूरतहै, क्योंकिग्लोबलवार्मिंगके कारणलगातारग्लेश्यिर्सघट रहेहैं औरआने वालेसमय मेंजब ग्लेश्यिर्सही नहींरहेंगेतो जलकैसेमिलेगा ।इसलिएजो वर्षाका जलहै, उसकोसंरक्षितकरनेका कामकरनाहै । लोगोंका जीवनजल केसाथ जुड़ाहुआ है । इसमहाअभियानमें, मेरानिवेदनहै किआप औरहम सबकोजुड़ करअपने-अपनेक्षेत्रोंके अन्दरमाननीयप्रधानमंत्रीजी केविज़नको सफलबनानेमें   एकजुटहोनाहै । ऐसामेरामाननाहै ।

       अध्यक्षजी, जिसप्रकारसे हमारे5 करोड़64 लाख668 गांवखुलेमें शौचमुक्तहुए हैं, वैसेही 1700 शहरखुलेमें शौचमुक्तहुए हैं । 02 अक्टूबर, 2019 तकभारतखुलेशौच सेमुक्तहोगा ।माननीयप्रधानमंत्रीजी कायह अभियानहै । इसअभियानको पूर्णकरनेके लिएआप औरहम सबलगेंगे, पूरादेश लगेगातब यहअभियानसफल होगा ।

       ऐसेही जोहमारेयुवाहैं, उनकोरोजगारमिले ।हमारेशिल्पकारोंको रोज़गारमिले, ऐसीस्फूर्तियोजनामें भीबजट काप्रावधानकियाहै । इससेआने वालेसमय मेंहमारेश्ल्पिकारभाइयोंका हुनरऔर बढ़ेगा । बाँस, शहदऔर खादीके उत्पादनमें भीआर्थिकसुधारलानेके लिएइस बजटमें प्रावधानकियाहै । यहअपनेआप मेंबहुतअच्छाकाम कियाहै ।

       अध्यक्षजी, आपकेमाध्यमसे मैंएक औरबात बतानाचाहताहॅूंकि पलायनसीमांतक्षेत्रोंकी एकबहुतबड़ी समस्याहै । हमारेजो सीमांतक्षेत्रोंमें रहनेवालेलोग हैं, वेसीमाके प्रहरीहैं ।हमारेउन गांवोंमें रहनेवालेलोग, सीमाकी रक्षाकरतेहैं ।चूंकिसीमाकी रक्षाको हमतभी सफलबना सकतेहैं, जबवहांतक कीअच्छीसड़कोंका निर्माणहोगा ।जिस प्रकारसे पहलीबार देश-दुनियाके अंदर, भारतमें ऑलवैदररोड काकाम होरहा है । इसमेंचार धामोंके कामको जोड़ागया है । गंगोत्रीजी, यमुनोत्रीजी औरकेदारनाथके साथ, पहलीबार हमारेलोक सभाक्षेत्रके, पहाड़ीक्षेत्रके अलावाबहुतसारीयोजनाओंको जोड़तेहुए, लीपूलेकदर्राजो चाइनाका बॉर्डरहै ।       चाइना वहाँ तकरोड लेकर आगया है । उसरोड कीगति कोबढ़ाने काम औरउस परबजट काप्रोविजन किया है,उसको भीबढ़ाने काकाम किया है । यहअपने आपमें बहुत बड़ा काम है । सीमा केये क्षेत्र खाली नहों, वहां पर्यटन औरतीर्थाटन जुड़े औरभारतमाला केमाध्यम सेउन क्षेत्रों में युवाओं कोअच्छा रोज़गार मिले । माननीय अध्यक्ष जी,मुझे आपने अवसर दिया, मैं बजट कासमर्थन करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजू बिष्ट । येअंतिम वक्ता हैं औरनए माननीय सदस्य हैं औरदार्जिलिंग क्षेत्र सेआए हैं,जहाँ गम्भीर समस्याएं हैं ।

 

श्री राजूबिष्ट (दार्जिलिंग): स्पीकर सर,धन्यवाद । मैं बजट केसमर्थन में खड़ा हुआ हूँ । मैं तीन दिनों सेदेख रहा हूँ,एक बात तोस्पष्ट हैकि यहबजट बड़ा जोश वाला है,क्योंकि रात को 11 बजे हैं,फिर भीहर व्यक्ति, हरएमपी कमसे कमएक घंटा बोलना चाहता है । इसबजट में खास बात यहध्यान में रखी गईहै किकम खर्च केसाथ इनकम जनरेशन कैसे हो,इसका भीविशेष ध्यान रखा गया है,क्योंकि हमारे बजट काबहुत बड़ा हिस्सा आजभी ब्याज केतौर परजाता है । मैं इसके लिए विशेष तौर सेमाननीय वित्त मंत्री जीको धन्यवाद देना चाहूँगा । साथ हीसाथ जबभी रुपये-पैसे कीऔर बजट कीबात आती हैतो हिन्दुतान में एकमशहूर कहावत हैकि- ‘पैर उतने हीफैलाने चाहिए, जितनी लम्बी चादर हो ।’माननीय वित्त मंत्री जीको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा किउन्होंने पैर भीफैला लिए औरचादर काभी पूरा-पूरा ध्यान रखा ।

आजआज़ादी के 72 वर्ष केबाद भीहम में सेबहुत सारे नेता लोग गरीबी कागुणगान करके जीत करयहाँ तकआते हैं । मुझे लगता हैकि यहहमारे लिए कोई गर्व काविषय नहीं है । इतने सालों केबाद भीहम गाँव औरगरीब कीबात करें, मुझे लगता हैकि यहबजट आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान सेगरीबी कोपूरी तरह सेमुक्त करसकता है । इसबजट में गरीब, महिला, युवा, किसान, श्रमिक औरसामान्य व्यक्तियों केउत्थान परज़ोर दिया गया । इसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रचर, कनेक्टिविटी, हाइवे, ग्राम सड़क योजना, हेल्थ, जलऔर एजुकेशन परपूरा ज़ोर दिया गया । विदेशी मुद्रा औरविदेश सेनिवेश कैसे बढ़े औरजॉब क्रिएशन बढ़े,इस परविशेष ध्यान दिया गया । इसके साथ हीबजट देश काबेलेंसशीट होता है,इसके लिए हमारे करंट एकांउट डेफिसिट औरफिस्कल डेफिसिट कापूरा-पूरा ध्यान रखा गया ।

       महोदय,मैं दार्जिलिंग क्षेत्र सेआता हूँ । स्वाभाविक हैकि मैंने बहुत कोशिश की,इस बजट कोअपने क्षेत्र केसाथ जोड़ूं । बंगाल में आजजिस तरह कीसरकार है,हम सबअपने आपको अनाथ समझते हैं,क्योंकि वहाँ कीसरकार पहले तोकट मनी लेने में बिज़ी थीऔर इनदिनों कटमनी देने में बिज़ी है । मैं वित्त मंत्री जीसे चाहूँगा किबंगाल परविशेष कृपा करें, विशेष ध्यान दें । बजट में एकबात काजिक्र हुआ कि ‘स्टडी इनइंडिया’ यानी हमविदेश केबच्चों कोहिन्दुस्तान आकर पढ़ने केलिए प्रोत्साहित करेंगे । मैं कहना चाहूँगा किदार्जिलिंग आजभी एकएजुकेशन हबहै औरविदेश केबहुत सारे बच्चे खास करम्यांमार, लाओस, कम्बोडिया, थाइलैंड, भूटान औरइंडोनेशिया केबच्चे यहाँ परपढ़ने आते हैं । मेरा फाइनेंस मिनिस्टर सेनिवेदन हैकि ‘स्टडी इनइंडिया’ केप्रोग्राम कीशुरुआत दार्जिलिंग क्षेत्र सेहो ।

       लेबररिफॉर्म कीबहुत बड़ी बात हुई । मैं कहना चाहूँगा किदार्जिलिंग, डूअर्स, अलीपुरद्वार, कूचबिहार औरबगल केक्षेत्र में काफी मात्रा में करीब 300 सेज़्यादा बड़े चाय बागान हैं लेकिन आजवहाँ केचाय बागान बड़ी विचित्र स्थिति में हैं । वहाँ कीजो सरकार है,सब जगह मिनिमम वेज एक्ट लागू है,लेकिन वहचाय बागान में लागू नहीं है । आजभी वहाँ जोमजदूर काम करते हैं,उन्हें मात्र 176 रुपये प्रतिदिन मिनिमम वेजेज मिलता है । उससे नवे खासकते हैं,न अपने बच्चों कोपढ़ा सकते हैं । मैं आपके माध्यम सेचाहूँगा किप्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 यानी अंग्रेज चले गए,उनके कानून आजभी हमारे ऊपर थोपे जारहे हैं । वहाँ केश्रमिकों परथोपे जारहे हैं,उसको बदला जाए ।

       मैंदिन में टीएमसी केसांसद कोसुन रहा था । जोदो परसेंट टीडीएस लगा,उसका वेविरोध कररहे थे । वास्तव में अगर वेइसको लेकर इतने चिंतित हैं तोउनको यहकहना चाहिए किवहाँ जोलेबर काम करती है,उनको मिनिमम वेजेज कापूरा पैसा देना चाहिए ।

       जल शक्ति कीबात हुई । वाटर इजनेक्स्ट ऑयल,ऐसा हमसब कहते हैं । दार्जिलिंग हीचेरापूंजी केबाद सबसे हाइऐस्ट रैनफॉल वाला इलाका है,लेकिन मेरा पूरा क्षेत्र सिलीगुड़ी, मतिगारा, नक्सलबाड़ी, चोपड़ा औरफांसीदेवा पानी कीकमी सेजूझ रहा है ।

जिस तरह सेहमने हरघर कोइलेक्ट्रिसिटी औरक्लीन कुकिंग गैस दी,मुझे लगता हैकि यहकार्य भीअगले 5 साल में जरूर पूरा होगा । कनेक्टिविटी औरइनफ्रास्ट्रक्चर कीबात हुई,खासकर केसिलीगुड़ी औरबॉर्डर सेलगा हुआ जोक्षेत्र है,मैं चाहूँगा किइस क्षेत्र परविशेष ध्यान दिया जाए । इसी तरह सेपर्यटन परभी विशेष ध्यान दिया जासकता है ।

       समयकम है,अंत में अपनी बात समाप्त करने सेपहले मैं नेपाली साहित्यकार लक्ष्मी देवी सुंडस जीके दोशब्द आपके सामने रखना चाहूँगा ।

“देखोस न देखोस यो वर्तमाण भावी पीढ़ी ले देखने छ ।

कसैले छदमा भेष मा तिमरो इतिहास लेखदै छ । उत्सर्ग गर, उत्सर्ग गर॥”   इसका अर्थ हैकि:

“ये वर्तमान देखे या न देखे भावी पीढ़ी उनको देखेगी कोई कही छदमा भेष में आपका इतिहास लिख रहा है अभी तुम उत्सर्ग करो । उत्सर्ग करो ।”        बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीयअध्यक्ष : सभाकी कार्यवाहीबुधवार, दिनांक10 जुलाई, 2019 कोसुबह11 बजेतक केलिए स्थगितकी जातीहै ।

23.11 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, 10th July, 2019/Ashadha 19, 1941 (Saka)   * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

         

* Treated as laid on the Table.

* Not recorded.

*  English translation of the speech laid on the Table originally in Tamil.

   

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the Table.

*.......* English translation of this part of the speech was originally delivered in Punjabi.

* Not recorded.

* Speech was laid on the table.

*  English translation of the speech originally delivered in Tamil.

 

*  English translation of the speech originally delivered in Tamil.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

*....* English translation of this part of the speech originally delivered  in Tamil.

* Not recorded.

* English translation of the speech laid on the Table originally in Kannada.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

 

*.......* English translation of this part of the speech delivered originally  in Bengali   * English transaltion of the speech laid on the Table originally in Tamil.

 

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

 

* Not recorded.

* .....* English translation of this part of the  speech was originally delivered in Bengali.

* English translation of the speech originally delivered  in Telugu.

*  English translation of the speech originally delivered in Telugu * English translation of the speech originally delivered in Tamil * Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Speech was laid on the Table.