Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of ... on 11 December, 2003
16.33 hrs. STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL TAX TRIBUNAL ORDINANCE , 2003 AND NATIONAL TAX TRIBUNAL BILL, 2003 Title: Combined discussion on the statutory resolution regarding disapproval of National Tax Tribunal Ordinance, 2003 moved by Shri Pawan Kumar Bansal and consideration of the National Tax Tribunal Bill, 2003, moved by Shri P.C. Thomas. (Not concluded) MR. CHAIRMAN: Now, we will take up item Nos. 14 and 15 together. Shri Basu Deb Acharia, Shri Iqbal Ahmed Saradgi and Shri Priya Ranjan Dasmunsi are not here. Shri Pawan Kumar Bansal.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I beg to move:
"That this house disapproves of the National Tax Tribunal Ordinance, 2003 (No. 3 of 2003) promulgated by the President on 16 October, 2003."
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI P.C. THOMAS): Sir, on behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to move: * "That the Bill to provide for the adjudication by the National Tax Tribunal of disputes with respect to levy, assessment, collection and enforcement of direct taxes and also to provide for the adjudication by that Tribunal of disputes with respect to the determination of the rates of duties of customs and central excise on goods and the valuation of goods for the purposes of assessment of such duties as well as in matters relating to levy of tax on service, in pursuance of article 323B of the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, there are compelling circumstances and reasons which have motivated me to move this Resolution urging the House to disapprove the National Tax Tribunal Ordinance, 2003. I am sorry to point out that this seems to have become the practice of this Government to circumvent the procedure of the House and rule through Ordinances. I said that the other day. In this particular case, I say it with much greater emphasis.
* Moved with the recommendation of the President.
Sir, as you know, the House has a well established practice now duly fortified by the rules that all the substantive Bills go to the Standing Committees to enable the Standing Committees to discuss those Bills at length. There, we sit in the Standing Committee, discuss the matter, cutting across party lines, deliberate upon the clauses of the Bill, the wordings of the provisions of the Bill and then talk to other people, the stake holders, the persons concerned with the subject and then come to a decision and report that to the Parliament through a Report. Thereafter, based on the recommendations or the amendments suggested by the Standing Committee, the House deliberates thereon and takes the final decision.
Sir, that is - I am sure, the hon. Minister would also agree with me - the practice. The only deviation is, and that has also been accepted by this House, where the Government says that this Bill is just of a very casual nature, only a small amendment here and small amendment there is called for and if these Bills were to be referred to the Standing Committees much time would be taken therein and that might, in fact, frustrate the very objective of the Bill. We have accepted that position and taken up for discussion various Bills here though, strictly speaking, even those Bills should have gone to the Standing Committees.
Now, in this particular case, this is a new Bill, introducing a new concept, wanting to introduce a new forum for decision of matters relating to taxes, all the disputes relating to taxes. Earlier after the decision of the Income Tax Appellate Tribunal etc., the appeals would go to the High Court. Now that provision of appealing to the High Court is being sought to be substituted by the National Tax Tribunal, a very substantive change in the law followed hence till this date.
Please see the statement explaining the circumstances which had necessitated legislation by the National Tax Tribunal Ordinance, which has to be the rarest of rare routes to be followed by the Government. Here casually they are doing it. There is a three-para statement giving the reasons where the Chowksy Committee and the Law Commission of India had recommended the setting up of tax courts, which they feel, with all the trappings of the court, would again delay the matter, therefore, the Tribunal, under article 323 (b).
Having said that, now, see the last para, only three lines. Please permit me to quote that.
"As huge revenue is blocked in litigation because of pendency of appeal and reference is before the High Court, which has adverse affect on the national economy, immediate action was taken."
Now, they are arrogating to themselves the power that way.
"Immediate action was taken by promulgating the National Tax Tribunal Ordinance, 2003 so that the said Tribunal is established at the earliest to take up pending matters before the High Court."
Have they set up the courts? Have they set up the Tribunal within this period? If the Tribunal has been set up, which are the cases which have been referred to the Tribunal? If the cases have been referred to the Tribunal, what is the number of cases which the Tribunal has decided during this period since the day this Ordinance was passed? What for was this Ordinance promulgated? With utmost respect, going all the way out to assure the House, to assure the hon. Minister that we mean to assist the Government in passing the law, but at the same time, the due procedure has to be followed.
Sir, sitting here, I was reading the Bill. With all respect to the people who have taken pains to draft this, I find mistakes in the Bill, mistakes of drafting of language also in this Bill. Now, we will just discuss it in half an hour or one hour and this Bill will be passed. I would urge that this matter should not be taken up and it should be deferred and this matter should go to the Business Advisory Committee. In the Business Advisory Committee, we should discuss this matter. Heavens are not going to fall if this Ordinance lapses. Often we find this argument from the Government, ‘Oh, this is a constitutional provision. If this Bill is not passed in so many days, it would lapse.’ Nothing is going to happen if this Ordinance lapses, unless the Minister stands up and tell me that the Tribunal has been constituted.
Sir, I would urge with all humility that this matter should not be taken up, and this Ordinance should be allowed to lapse. The Bill may be introduced. The Bill should go to the Standing Committee on Finance for discussion at length, and then only the Bill should be passed. That is the way the Parliament should function. We should not rush through the provisions like this where the jurisdiction of the High Court is being ousted for the sake of tribunals. I am not expressing my opinion on the merits, I am saying about the procedure. This is undue, indecent haste which this Government is showing in this matter and this Bill should not be taken up for consideration. I oppose the Ordinance.
SHRI P.C. THOMAS: As has been rightly shown by hon. Shri Bansal, this is a new Bill which proposes to set up a National Tax Tribunal, in order to hand over the cases that are pending before the hon. High Courts to this Tribunal. The number of the cases which are pending before the High Courts has increased like anything and the disposals are only very little compared to the number of … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Please tell us what have you done after 16th of October? What was the urgency?
SHRI P.C. THOMAS: Let me complete first. I am coming to the urgency.
MR. CHAIRMAN : Let him complete.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN(CHIRAYINKIL) : You do not have any urgency.… (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS: I am coming to the urgency.… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : You have slept over this matter for five years. What is the urgency that it has crept up immediately?
MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, you are a senior Member. Please take your seat.
SHRI P.C. THOMAS: Then you might have slept because in 1992 itself there was a report. It appears that people might have slept in this case … (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : 1992 is about 10 years back.
MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, please take your seat.
SHRI P.C. THOMAS: I was just suggesting that the number of disposals was too low when compared to the number of cases which is getting into the pendency list and even one-fifth of the cases were not being disposed of. As on 1.4.2002, about 28,095 cases were pending whereas the disposal was only 6015. This is a very grave issue. Now, the point is that many of the cases are of big amounts belonging to big companies and big parties and those are getting stayed and the huge amounts which are not coming to the exchequer, to the Revenue Department that has been the cause, and that has been the concern of the Finance Ministry. The Finance Ministry has reported again and again that immediately some action has to be taken and the tribunal has to be formed. Sir, it has been found that since huge amounts have been brought… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I am sorry for the interruption. Kindly yield for a moment.
Sir, I am saying for the purpose of this Resolution. What was the urgency? This is on the merits. I will not dispute that. Maybe if I were to speak, I would participate in the discussion, maybe I would even welcome the setting up the tribunals. I am on a different point. Do you want the Parliament to deliberate on the Bills dispassionately at length or do you just want to rush through the Bill? As far as bringing in a Bill replacing an Ordinance is concerned, this point you have mentioned it in the Business Advisory Committee not once, but a number of times. It is because you cite the Constitutional provision. Here I would only like to know from you one thing. The Ordinance was issued on 16th October. What have you done from 16th October to this date? Please tell us.
SHRI P.C. THOMAS: I will come to that.
The main concern of the Government is that the revenue was getting blocked and the national economy was being affected. Sir, my learned friend said that what action was taken thereafter; and what was the intention of the Government in order to malign the Government. I would like to say that there was no specific intention here.
Sir, every action has been taken to implement the law, and the matter was under process. But, it is a fact that several cases were filed and there has been a stay also. The stay orders were also there.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: He said that I was maligning the Government. He said this. I do not wish to malign the Government but I wish to enquire from him again, has the tribunal been set up.
Please say ‘yes’ or ‘no’. … (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS: That is what I am saying. You please have the patience. Shri Bansal knows that the National Tax Tribunal has not been formed yet and I do not dispute that. I was saying that when steps were being taken, several cases were filed against the implementation of the Ordinance itself and stay orders were given by several High Courts. That also is pending. So, the Government had some difficulty in setting up the Courts in between. That is what I was trying to impress. It cannot be said that the Government was not acting upon the urgency. Though steps were being taken, it is true that the final setting up of the Tribunal is yet to take place.
Now, Sir, a lot of actions have to be taken. It is not just immediately that the Tribunals can be formed. The actions are on the way. It cannot be said that the Government has taken no steps so far.
Sir, it has also been pointed out that the Business Advisory Committee should again meet. This has been taken up with the Business Advisory Committee. It is the Business Advisory Committee which has allotted the time. I think, we can take full time, and if more time is necessary, that also can be requested and it is for the Members to decide.
Sir, at this stage, we have to see how fast we can set up the courts. We also have to see that the interest of the Legislature in discussing the matter at length is not forfeited in any way. So many infrastructural arrangements have to be made. Even if the Bill is passed, it is not that immediately on the next day, the Tribunal will be formed.
Sir, this Bill envisages about setting up of 25 Benches, 15 plus 10, in the Direct Tax Section. All these Benches are also to be formed. All the cases are already standing transferred. My learned friend was asking as to how many cases have been transferred. As far as the Ordinance is concerned, the day when the Ordinance is implemented, it stands transferred. That is how we have to legislate and it has to be implemented.
The intention of the Government is not to see in any way that it is not sent to the Committee for further discussion or it is not sent for further discussion in this House. I think, the Bill can be discussed at length and I would plead that … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The hon. Minister, in fact, has fortified my argument by saying that after the passage of the Bill or issue of the Ordinance, it takes a lot of time to set up 25 Benches, infrastructural facilities, etc. That rather fortifies my argument. Where was that plea? Between 16th October and this date, there is only two months. … (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS: That cannot be sought … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Why was then the procedure of Parliament circumvented? When I say ‘Parliament’, I mean ‘Standing Committees of Parliament’. Why are those Standing Committees being bypassed in this House? Is this the way the Government going to follow?
Sir, I say, with all humility, that this is a matter, where if the High Court or the Supreme Court – I was not aware of that part that there is a stay – stayed the matter, after all, they would have applied their mind to it. If nothing has happened during this period and if this Bill were to go to the Standing Committee, nothing could happen whatever. Sir, I suggest, with all humility, that this Bill should go to the Standing Committee. … (Interruptions) The Government should not stand on prestige. Nothing is going to happen if this Ordinance lapses. … (Interruptions)
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, I would like to add one more point. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister complete.
… (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS: Sir, about 12 cases have been filed. It is a fact that anybody can file a case, especially those who may be affected, those who want more time to have their amounts to be stayed for a further time and others might have gone for cases, and we cannot stop them from going for cases… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Include a new provision for tax. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, please take your seat. Let the hon. Minister complete.
SHRI P.C. THOMAS: So, I would think that the matter is well-explained, though there is no intention, of course, on the part of the Government to stand in the way of sending it to any Committee. … (Interruptions) That is true.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, you may kindly refer it to the Speaker. Do not take it up today. … (Interruptions) Kindly refer it to the Speaker and leave the decision to the Speaker.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): ये अपनी गिरेबान में झांककर देखें कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कितने बिल स्टेंडिंग कमेटी में भेजे थे।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN :He is not yielding. Let him complete.
SHRI P.C. THOMAS: Therefore, I would request that the hon. Member may kindly either withdraw the objections at this stage, or I would request that the House may be pleased to take up the Bill for consideration.
MR. CHAIRMAN: Motions moved:
"That this House disapproves of the National Tax Tribunal Ordinance, 2003 (No.3 of 2003) promulgated by the President on 16 October, 2003."
"That the Bill to provide for the adjudication by the National Tax Tribunal of disputes with respect to levy, assessment, collection and enforcement of direct taxes and also to provide for the adjudication by that Tribunal of disputes with respect to the determination of the rates of duties of customs and central excise on goods and the valuation of goods for the purposes of assessment of such duties as well as in matters relating to levy of tax on service, in pursuance of article 323B of the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. "
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, you know that right now a Repeal Bill has been discussed and passed. If that Repeal Bill had gone to the Standing Committee, the Standing Committee would have spent enough time. All the Standing Committees of this Parliament are spending enough time and they are going into the details of every Bill which is referred to them. This is not an amendment Bill. This is an original Bill. This original Bill has to go to the Standing Committee. Otherwise, what is the need for the Standing Committee? A Repeal Bill had gone to the Standing Committee. It was discussed threadbare and the suggestions were given to the Government. Some of the suggestions were approved by the Finance Minister.
As Shri Pawan Kumar Bansal rightly pointed out, this is a Bill which is going to have far-reaching implications in the society. This is an original Bill. How can the Speaker allow them to introduce this Bill? This is an Ordinance replacing Bill. … (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत :आप स्पीकर साहब के अधिकारों को चैलेंज नहीं कर सकते।…( व्यवधान)
SHRI RAMESH CHENNITHALA : I will take one more minute. This Government is making the Parliament a rubber stamp. All the Ordinances are coming. This is an original Bill. This is defeating the spirit of the Standing Committee. So, I urge upon you, Sir, kindly refer this original Bill to the Standing Committee so that the Standing Committee can examine, scrutinise the Bill and give its suggestions. That is my humble request.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : It is just a matter of one hour. It is 5 p.m. now. Kindly adjourn the House today. This matter may be taken up tomorrow. You may refer it to the hon. Speaker. Let a decision be taken on this. We will see tomorrow what we can do with this.
If that is not being done, then I raise the question of quorum. We are serious about this matter. Sir, please ask for the quorum. They are rushing through the Bill with only five Members sitting on this side. Sir, if you are not adjourning the House, then I insist on quorum. They want the Bill to be rushed through with five Members sitting.
SHRI RAMESH CHENNITHALA : Yes, Sir, we are demanding quorum.
MR. CHAIRMAN: The bell is being rung--
Now, there is a quorum. The hon. Member, Shri Ramesh Chennithala may speak now.
SHRI RAMESH CHENNITHALA : We are requesting the Government, through you, that in all good practices, it should be sent to the Standing Committee because this is the usual practice. This is an original Bill. Otherwise, please refer this Bill to the hon. Speaker. Let the hon. Speaker go into the details and examine the merit of the Bill. Let him kindly take a decision on this Bill. You can take the other item. … (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत :सरकार ने जब अध्यादेश प्रस्तुत कर दिया है और सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है तो आपको इस पर बहस प्रारम्भ करानी चाहिए। माननीय चेन्नितला जी से प्रार्थना है कि अपना भाषण प्रारम्भ करें।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप शुरू करें।
प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, २००३ का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, अभी कांग्रेस के बंधु जिस अध्यादेश के बारे में कह रहे थे कि सरकार अध्यादेश क्यों लाई, वे स्वयं अपने गिरेबान के अंदर झांके कि जब वे शासन में थे तब कितनी बार अध्यादेश का सहारा लेकर इस सदन के अंदर उपस्थित होते थे।…( व्यवधान)
PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Shri Varkala Radhakrishnan’s name is there in the list. He should be given the first opportunity. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: One Member has already moved the Resolution. Shri Pawan Kumar Bansal has moved the Resolution.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Resolution has already been moved.
… (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत :जब राजस्व के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तब देश की योजनाओं को पूरा कराने के लिए, माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति कराने के लिए, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए पैसा चाहिए। देश के खजाने में पैसा कहा से आयेगा? वह राजस्व के माध्यम से आयेगा।…( व्यवधान)प्रत्यक्ष टैक्स हों या अप्रत्यक्ष टैक्स हों, एक्साइज डयूटी हो या कस्टम डयूटी हो, इन्कम टैक्स के बारे में हो या सर्विस टैक्स के बारे में हो, इन टैक्सों की वसूली का अभियान चलता था तो पार्टियां हाई-कोर्ट में चली जाती थीं। देश के उच्च न्यायालय के पास पहले से ही इतने अभिकरण हैं कि धन संबंधी, कर संबंधी, वित्त संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए उनके पास समय भी नहीं रहता और इतना लम्बा प्रोसीजर चलता है जिससे देश को उसका अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और राजस्व संग्रह में बाधा पैदा होती है। उसके निराकरण करने के लिए सरकार ने…( व्यवधान)
श्री रमेश चेन्नितला: ये किसके ऊपर बोल रहे हैं?
सभापति महोदय : बिल पर।
PROF. A.K. PREMAJAM : Shri Varkala Radhakrishnan is one of the Members who have to move the Resolution. … (Interruptions)
सभापति महोदय : दोनों बिल मूव कर दिये हैं।
SHRI RAMESH CHENNITHALA : What is happening in this House? Is he speaking on the Bill? … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The Minister has not commended the Bill. How can Prof. Rasa Singh Rawat speak on the Bill? … (Interruptions)
SHRI RAMESH CHENNITHALA : The hon. Minister has to move the Bill. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Minister has already moved the Bill.
… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I am sorry. We thought that he was speaking on the Resolution. … (Interruptions) He cannot speak on the Bill. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Minister has already moved the Bill.
… (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत :सारे मामले न्यायालय के अंदर लम्बित हैं…( व्यवधान)चाहे वित्त संबंधी हों, कर संबंधी हों, सारे मामले इनको सौंपे जाएंगे और उनका हल आयेगा और पैसा राजकोष में आ सकेगा।
17.00 hrs. मान्यवर, ये बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बचाना चाहते हैं। …( व्यवधान)मैं आपके माध्यम से कहना करना चाहता हूं कि ये लोग एनडीए की सरकार के आने के बाद देश में जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, विदेशी मुद्रा के भण्डार भर रहे हैं, बदलती हुई आर्थिक स्थिति को ये पचा नहीं पा रहे हैं। …( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, आप प्रथा गलत डाल रहे हैं। आप कृपया इनको रोक लीजिए।…( व्यवधान)
SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, what is going on here? … (Interruptions) You have called Shri Varkala Radhakrishnan. … (Interruptions) The Bill has not been moved for consideration.
SHRI RAMESH CHENNITHALA : No, sir; how can he continue to speak? … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he is speaking on the Bill. We were speaking on the Resolution. … (Interruptions) You asked him to speak on the Bill. … (Interruptions)
PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, the hon. Minister did not move the Bill for consideration. … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, please stop him from speaking. … (Interruptions) I am sorry, sir. Please stop him. … (Interruptions)
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, it is not correct. … (Interruptions) It is not the way. … (Interruptions)
१७.०१ hrs. (At this stage Shri Pawan Kunar Bansal and some hon’ble Members came and stood on the floor near the Table) MR. CHAIRMAN : Please take your seats.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please go to your seats.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप जो भी बोलना चाहते हैं, अपने स्थान पर जाकर बोलिए।
...( व्यवधान)
सभापति महोदय : हम आपको सुनने के लिए तैयार है। आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
१७.०२ hrs. (At this stage Shri Pawan Kumar Bansal and some other hon’ble Members went back to their seats) MR. CHAIRMAN : I am giving the floor to Shri Shivraj Patil. Let us hear him.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : The hon. Minister has already moved it.
… (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, we very strongly oppose to the promulgation of this Ordinance. This should be taken note of by the Government. We have objected to the Ordinance moved by the Government a few days before. In Committees also we have taken objection to it. Now, this Bill is a very important piece of legislation. This Bill was introduced in the House. It was suggested that it should go to the Standing Committee. Why should it go to the Standing Committee? It is because in the Standing Committee, those who have the knowledge of these kinds of things, without following the directions given by their Parties in majority of the cases, could come to the correct conclusions and then a report could have been given to this House.
Hon. Speakers from time to time in this House have ruled that any Bill which is introduced here has to go to the Standing Committee unless and until it is approved by this House that without going to the Sanding Committee it should be passed. In order not to see that this requirement of referring this Bill to the Standing Committee, if the Government has issued the Ordinance and has come before this House, it is a colourable exercise of the executive powers by the Government.
It is denying the opportunity to this Legislature to look into the minute details of the provisions of the Bill in the Committee and in this House. Now, this kind of exercise of the Executive power is suggesting to this House that you may be sitting in the Legislature, but we will use the provisions in the Constitution in such a fashion that your right to hold us accountable does not hold us accountable at all. Should it be allowed? This is not an easy piece of legislation. This is not a Bill with one or two clauses. This is not a technical Bill. This is the original Bill. This original Bill is ousting the jurisdiction of the established judiciary in the country.
Sir, a Bill of this nature, which ousts the ordinary jurisdiction of the judiciary in the country, has implications and it is provided in the Constitution of India that this kind of a Bill can not only be passed by Parliament, but it has to be passed by the State Legislatures also. The constitutional provisions are there. You are not taking any step here, but you are coming to the House through the Ordinance route. This is not acceptable. The Anti-Defection law was passed by this House, without its going to the State Legislatures. When the Anti-Defection law had said that no other court shall have the jurisdiction to go into the merit of the decision given by the Presiding Officer of this House, it was discussed by the Supreme Court and the Supreme Court said that you are curtailing the jurisdiction of the ordinary judiciary in the country and that is why, that provision is null and void. It was struck down. They were on the verge of striking down the entire Bill as such, but they did not strike down the entire Bill and struck down only that provision in the Bill which said that ordinary judiciary shall not have the jurisdiction. You are providing something of this nature. It has various implications.
What are the reasons given? The reason given for promulgating this ordinance is that a huge revenue is blocked in litigation because of the pendency of appeals and references before the High Court, which has an adverse impact on the national economy and an immediate action was taken by promulgating the National Tax Tribunal Ordinance, 2003 so that the said tribunal is established at the earliest to take up matters pending before the High Court.
Sir, I charge the Government that this is being done to give relief to the people who have to pay money to the Government. They would like to oust the jurisdiction of the High Courts. They would not establish the tribunals and they will allow those people to continue to use the money which is to be given by them, to the Government. Where there were laws passed to establish the debt tribunals, tribunals have been established, but judges are not appointed and clerks have not been given. They do not have places to sit and they do not have other wherewithal required to look into the matters, and those tribunals are not functioning. If the matters have to go to such tribunals, it is not the Government which will get revenue; it will be those people, who do not want to pay the taxes to the Government, who will get relief.
You, sitting there, ask us to act as Opposition Members. Now, we would like to act as Opposition Members. This legislation will not go in this way. You shall have to send it to the Standing Committee. We will not allow it to be passed in this fashion. What is the difficulty? You are saying that the NPAs are not being recovered. For how many years the taxes are paid. The arrears are there for 20 years and more. One month’s period would not have created any difficulty. You are playing tricks with the Legislature; you are playing tricks with yourself; and you are playing tricks with the judiciary. These kinds of things cannot be allowed. We will not allow.
Sir, if you are not in a position to give the judgement – I do not doubt your authority to give the judgement – as a Member sitting as a Chairman of this House and feel little hesitant, let the hon. Speaker come. On this point, we are not going to compromise. Let this Bill follow the regular procedure laid down for this purpose.
Sir, I have not done. How many crores of tax arrear are there? There are 80,000 crores of tax arrears. The existing courts are not in a position to recover them and you are again coming to establish the tribunals.
May I tell you, we have to ask questions from the officers of the Finance Ministry as to why the Judges are not appointed to man the tribunals, and so on. We will certainly not allow such tricks until the time we are sitting here.
MR. CHAIRMAN : It is only one clarification.
… (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman Sir, I strongly oppose this Ordinance for the simple reason that it will be the blackest day in the history of this House when you are the Chairman. Take it from me. I am saying this because we are now implementing a Constitutional provision by an Ordinance unheard of in the Parliamentary democracy.
Now, what is it? Article 323 B of the Constitution is being implemented by an Ordinance. Have you ever heard of a Constitutional provision being implemented through an Ordinance? I can understand if there is some emergency, an unforeseen circumstance, and because of that an Ordinance provision is used. Only in exceptional cases and in emergency cases it is done, but here is an instance where there is a Constitutional provision pending for long. Article 323 B is there and they want to implement the provision of the Constitution through an Ordinance. They are making a mockery of the Parliamentary democracy.
They are making a committed legislation. The people on the other side may not get the opportunity to express their opinion.
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. No. You have already made your point.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : This is a committed legislation, which is unprecedented and unheard of, and I strongly oppose it because it will be the blackest day in the history of Indian Parliament that we are implementing a Constitutional provision. … (Interruptions) I strongly oppose it.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, श्री शिवराज पाटील इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे इस सदन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे नियमों से पूरी तरह से परचित हैं। उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं, वे बहुत व्यापक बहस के विषय बन सकते हैं। उन्होंने बिल की मैरिट कंटैंट्स पर अपनी बातें रखीं, उसका विरोध किया है। उन्हें विपक्षी सासंद होने के नाते यह अधिकार है कि वे बिल का विरोध करें। उनका डिसअप्रूवल का नोटिस है, इसलिये वे इसका विरोध कर सकते हैं।
सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बिल के नियमों तक अपनी बात सीमित रखते हुये उन्हें बताना चाहूंगी कि यह साधारण विधेयक के तौर पर आर्डिनेंस को रिपील करने के लिये लाया गया है। आप जानते हैं कि एक संवैधानिक पाबंदी है कि किसी भी आर्डिनेंस को ६ हफ्ते के भीतर इसे विधेयक के रूप में लाना होता है वरना वह आर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। इसलिये इस सत्र के चलते इसे विधेयक के रूप में लाया गया है । अगर आप इस बिल को पारित न करके इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करते हैं तो इसका कारण यह है…( व्यवधान)
श्री शिवराज वि.पाटील: आप आर्डिनेंस, क्यो लाये?
श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने पहले ही कहा कि यह व्यापक बहस का विषय है लेकिन हम इसे अलग मुद्दे के रूप में क्यों लाये हैं, यह बताना चाहूंगी।
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : You give us a statement.
श्रीमती सुषमा स्वराज : आर्डिनेंस का स्टेटमेंट ले किया जाता है लेकिन आज हम उस स्थिति में खड़े हैं जिसका कारण बताना चाहती हूं कि इसका स्टेटमेंट बाकायदा रखा गया है और संबंधित मंत्री ने बताया है कि क्यों लाये। अब आर्डिनेंस आ चुका है, क्यों लाये, यह रीडेंट हो जाता है, इसलिये मैंने कहा कि बहस को सीमित कर रही हूं।
SHRI SHIVRAJ V. PATIL : You are answerable to us and to the Parliament.
श्रीमती सुषमा स्वराज : जो आज की परिस्थिति निर्मित हुई है, उसका जवाब संबंधित मंत्री ने दे दिया है कि यह बिल क्यों लाये हैं। मैं केवल निर्मित परिस्थिति की बात कर रही हूं।
आर्डीनेंस आ चुका, इसे विधेयक में परिवर्तित करने के लिए बिल आपके सामने है। अब सूरतें क्या होंगी, दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो बिल यहां विधेयक बन जाए या छ: हफ्ते के अंदर आर्डीनेंस लेप्स हो जाए।…( व्यवधान)अगर सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सोचा था कि आर्डीनेंस लाने की आवश्यकता है तो कोई अनिवार्यता सोची थी। अगर आप समझते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में दे दिया जाए तो छ: हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी नहीं आ सकती और छ: हफ्ते के अंदर दूसरा सत्र भी नहीं बुलाया जा सकता। इसका मतलब होगा कि आर्डीनेंस लेप्स हो जाए। अगर सरकार यह समझती थी कि आर्डीनेंस लाना जरूरी है तो वे उसे रीप्रोमलगेट करना चाहेगी, अगर यह करना चाहेगी और बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने होगा तो फिर उसी तरह प्रोप्रायटी का सवाल उठेगा जिस तरह इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट बिल में उठा, जो बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था सरकार उस पर आर्डीनेंस, अध्यादेश क्यों लाई। अभी आप कठघड़े में खड़ा कर रहे हैं कि हम क्यों लाए, तब आप हमें दुगुना खड़ा करेंगे कि बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था, आपने आर्डीनेंस रीप्रोमलगेट क्यों किया। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूं कि आर्डीनेंस क्यों आया, इस बहस में न पड़ते हुए, क्योंकि इस समय आर्डीनेंस सामने है इसलिए बेहतर यह होगा कि सदन अपनी बुद्धिमत्ता से इस पर चर्चा करे, आखिर स्टैंडिंग कमेटी भी सदन का ही छोटा रूप होती है। आप चर्चा करें और जो सुझाव देने हैं, वे दें, जहां विरोध करना है वहां विरोध करें, हम विरोध का जवाब देंगे। आप जो तर्क सामने रखेंगे उनका हम जवाब देंगे। उसके बाद जो सांझी सहमति विधेयक के बारे में उभरेगी, उसे तय करेंगे, लेकिन एक साधारण विधेयक के तौर पर अगर हम इसे प्रस्तुत करें तो आप कहते कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, मैं यहां खड़े होकर सीधे-सीधे स्वीकार करती कि यह स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। कल भी केबिनेट ने जो बिल पारित किया, मैंने ब्रिफिंग में कहा कि यह बिल हम प्रस्तुत करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे।
महोदय, पिछले सत्र में हमने जितने बिल प्रस्तुत किए, आपके कहने से पहले हमने यह कहा कि हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे। यह बिल साधारण विधेयक के रूप में नहीं आया, आर्डीनेंस के रूप में आया है चूंकि सरकार ने यह महसूस किया कि आर्डीनेंस आना चाहिए। अब या तो हम रीप्रोमलगेट करें, अगर आर्डीनेंस लेप्स हो जाए, क्योंकि अगर आप इसे विधेयक नहीं बनाएंगे तो रीप्रोमलगेट हम करें और स्टैंडिंग कमेटी के सामने बिल हो तो एक और प्रोप्रायटी का सवाल उठेगा, वह इम्प्रोप्रायटी हम कमिट नहीं करना चाहते।
इसलिए मेरा आपसे पूरी विनम्रता से निवेदन है कि आप इसे डिसकस करें और इस पर चर्चा करें। आपने जो अपनी बात कहनी है, कहें और जिस बात पर विरोध करना है, करें, मंत्री जी आपकी पूरी बात का जवाब देंगे। आपकी बातों का समाधान होगा तो आप इसे पारित करेंगे और अगर नहीं होगा तो विरोध करेंगे। हम बहुमत में होंगे तो यह पारित होगा अन्यथा यह आर्डीनेंस लेप्स हो जाएगा और हमें छ: हफ्तेके बाद रीप्रोमलगेट करना पड़ेगा, फिर बजट सत्र में इसी रूप में आएगा। पाटील जी, आर्डीनेंस वाला बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाता है, यह आप जानते हैं और भेंजेंगे तो एक ओर इम्प्रोप्रायटी कमिट करनी होगी।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बिल पर चर्चा कराएं और उसमें अपनी पूरी बात रखें। जितना समय बीएसी ने दिया है, अगर उससे और ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो उतना लीजिए और मंत्री जी की बात को सुनने के बाद इसे पारित करिए।
श्री शिवराज वि.पाटील: श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने गलती की, वह गलती मान कर उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। अब जो रिजर्वेशन ऑफ वूमैंस बिल है, वह आपने कमेटी को भेजा और यहां लाए। लोगों ने उसका विरोध किया और आपने उस बिल को पास करने की कोशिश नहीं की, हम समझ सकते हैं। आपने यहां यह आर्डीनेंस क्यों लाया। आप कह रही हैं कि हमने आर्डीनेंस लाया, इसलिए इस सदन को इसे पास करना चाहिए। आप आर्डीनेंस लाए तो इसे इस सदन को पास करना जरूरी नहीं है। आप जो कानून बनाना चाहते हैं, वही कानून बन सकता है, जो यहां के सदस्यों को, आपको और हमें मिल कर मान्य हो।
बहन जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी सही बात हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर कोई भी गलत बात, टि्रक को हम विक्टिम नहीं बनना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कहना चाहती हैं, क्या कह रही हैं -
"All matters and proceedings pending in appeals and references under the direct tax laws and indirect tax laws before the High Courts shall stand transferred to the National Tax Tribunal on the date on which it is established."
आपने आर्डीनेंस बनाया, उसके बाद नेशनल टि्रब्यूनल बनाने के लिए कोई कदम उठाया? इसे बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है ? Heavens were not going to fall.
आपका जो एक लाख करोड़ रुपयों का एन.पी.ए. है, एक लाख करोड़ रुपये के एन.पी.ए. में से आपने जो टि्रब्यूनल बनाये हैं, आपने कितने टि्रब्यूनल बनाये हैं, हमने आफिसर्स को पूछा है, आपके फाइनेंस सैक्रेटरी को पूछा है, आपके आफिसर्स को पूछा है कि आपने क्या किया है, लेकिन उसका कोई जवाब हमें वे नहीं दे सके और यहां तक कि एक पैसे की वसूली नहीं होते हुए यह हाईकोर्ट का जूरिस्डिक्शन भी आप निकाल रहे हैं, आप टि्रब्यूनल भी नहीं बनाएंगे और जो एन.पी.ए. है, उनके पास रहने देंगे, आप इस प्रकार से सरकार चलाते हैं, इसे एफीसिएण्ट सरकार बोलते हैं, इसे गवर्नेंस बोलते हैं और आप कह रहे हैं कि आप आर्डिनेंस लाये हैं, इसे पास होना है, अगर नहीं पास हुआ, Twenty-five benches have to be set up. This itself will take time. आप आर्डिनेंस लाना चाहते हैं, आप कानून बनाना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट को यह तैयारी करनी चाहिए। अगर यह कानून नहीं होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। वे कहां बैठेंगे, किन जजेज को आप सलैक्ट करेंगे, किस प्रकार का प्रोवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स का तो कोई बंधन नहीं है, उसकी सिर्फ एथारिटी देने का है। उसकी प्रायर प्रिपरेशन कुछ हुई है? कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हाईकोर्ट का जूरिस्डिक्शन निकालकर इस नेशनल टि्रब्यूनल को जूरिस्डिक्शन देना चाहते हैं और इस नेशनल टि्रब्यूनल को जूरिस्डिक्शन देने के बाद अगर यहां पर २५ बेंचेज नहीं बनीं, २५ जजेज नहीं आये, मैंने तो लैटर्स भी लिखे हैं कि टि्रब्यूनल्स बने हैं, उसके अन्दर जजेज का एपाइंटमेंट नहीं हुआ है और रिकवरी का काम नहीं हुआ है। हमने मुंहजबानी बताया भी है, लैटर्स लिखकर बताया है, कमेटी में बताया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। इसके बाद इसमें इतनी गड़बड़ क्या है, इसे आप प्रेस्टीज क्यों बनाना चाहते हैं? अगर हम इन्सिस्ट करते हैं, अगर आप यहां पर आकर बैठें, आप वहीं बैठे रहें, हम आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, मगर आप यहां पर आकर बैठें, वहां पर जाकर हम बैठें तो हमसे आप एक बात नहीं पूछेंगे और वहां पर बैठकर आप कह रही हैं कि अपोजीशन बैंचेज पर बैठकर अपोजीशन का काम समझना नहीं चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की बैंचेज पर बैठकर गवर्नमेंट का काम करना आपको आता नहीं है। क्या वजह है कि इसके लिए लाना है, क्या रीजन दिया है, मैं आपको पढ़कर बताऊं। देखिये, आपने इसका रीजन दिया है:
"As huge revenue is blocked in litigation because of pendency of appeals and references before the High Court, which has adverse impact on the national economy, immediate action was taken by promulgating the National Tribunal so that the said Tribunal is established at the earliest to take up pending matters before the High Court."
Is this the urgency? Is this the situation in which you should issue an ordinance? Is this the situation in which such a thing has to be done?
अगर आप कांस्टीटयूशन के प्रोवीजंस को समझते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे कि आपको कांस्टीटयूशन समझ में नहीं आता, वह समझकर भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कहेंगे कि आप इनएफीसिएण्ट हैं, हम कहेंगे कि आप गवर्नेंस क्या है, आपको मालूम नहीं है। आप हमारी आंखों में धूल झोंककर इस तरह का टि्रब्यूनल बनाकर काम करना चाहते हैं, यह हम नहीं होने देंगे, जब तक हमारी एथारिटी है, हम इसे नहीं होने देंगे।
दूसरा कोई भी बिल आया, आई.डी.बी.आई. का बिल आप लाये, हम सब लोगों ने पास कर दिया। किस प्रकार से पास कर दिया, आप जानते हैं। दूसरे बिल भी आप लाये, किस प्रकार से काम किया, हम जानते हैं। मगर वहां हम अपोज करेंगे, जहां हमें टि्रक नजर आयेगी। हम वहां अपोज करेंगे, जहां कलरेबल एक्सरसाइज नजर आयेगी। आपकी चालाकी हम नहीं समझे तो हम बुद्धू कहलाएंगे, मगर आपकी चालाकी का अगर हमने जमकर जवाब दे दिया तो फिर हमने अपोजीशन का भी काम किया और वहां बैठने भी हम गये तो इसी प्रकार से हम काम करेंगे। यह जो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है, कांस्टीटयूशन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बिलावजह इसे यहां पर ला रहे हैं। हम इतना चीखते-पुकारते नहीं, इतनी ऊंची आवाज करके बोलते नहीं, मगर कभी तो बोलना पड़ेगा, प्रिंसीपल पर तो बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप मजे से हमें धोखा देकर हमारे ऊपर टि्रक करके काम निकालकर जाएंगे, लेकिन उसका फायदा आपको भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि एक बिल पास होने के बाद, २५ टि्रब्यूनल्स आपके एपाइण्ट करने के बाद आप एक साल के अन्दर दस हजार करोड़ रुपये का एन.पी.ए. कम करके बताएंगे तो मैं आपके सामने आकर सलाम करूंगा। यह नहीं होने वाला है, आप यह नहीं कर सकते हैं। आपने जो पहले टि्रब्यूनल्स बनाये हैं, उनमें भी आपने नहीं किया है तो इससे क्या होने वाला है। इस हालत में अभी से यह पास कराना चाहते हैं।
माफ करना, बहिन जी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मगर इसमें हम आपको कोआपरेट नहीं करने वाले हैं। इसे हमारा डिटरमिनेशन समझकर उसमें से कुछ रास्ता निकालें तो निकालिये, नहीं तो हम इसमें कोआपरेट नहीं करने वाले हैं।
अगर आप हमारे डिटरमिनेशन समझकर उसमें से कुछ रास्ता निकालें तो निकालिये, नहीं तो हम इसमें कोआपरेट नहीं करने वाले हैं।
श्री पवन कुमार बंसल: आप कल स्पीकर से बात कर लीजिए क्योंकि अभी तो सिर्फ आधा घंटा रह गया है। …( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज पाटील जी अपनी परचित शैली में क्यों नहीं बोल रहे हैं। यह शैली हमारे लिए बिल्कुल अपरचित है। …( व्यवधान) It does not go with you at all.
श्री शिवराज वि.पाटील: आप हमारी उस शैली को वीकनैस समझते हैं। …( व्यवधान)शालीनता से बोलने को आप वीकनैस समझते हैं। …( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: आप कभी ऊंचे स्वर में बोलते नहीं हैं। जब आप हल्के स्वर में बोलते हैं तो आपकी बात उतनी ज्यादा प्रभावी होती है। आज आप ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं इसलिए आज आपकी बात उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही है। उत्तेजना कितनी भी हो तब भी मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगी कि आप अपनी शैली को बरकरार रखिये।…( व्यवधान)
श्री मधुसूदन मिस्त्री :आप अपनी मीठी जुबान का जादू मत चलाइये।…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: उनकी शैली का भी जादू है। वह शैली बनी रहने दी जाये। …( व्यवधान)मुझे नहीं मालूम कि यह बिल आपको क्यों इतना उत्तेजित कर रहा है। …( व्यवधान)आप बिल्कुल द्ृढ़ता से बात करिये लेकिन उस शैली में कहिये जो शिवराज पाटील जी की है। …( व्यवधान)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Everything proper will be done.
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप शैली का जवाब शालीनता से दे रही हैं।
...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, मैं यह कह रही हूं कि कौन कहां बैठेगा, इसका फैसला तो जनता करेगी। न शिवराज पाटील जी कर सकते हैं और न मैं कर सकती हूं। बहुत वर्षों तक जनता ने उन्हें इधर बैठाया और हमें उधर बैठाया तो हम बैठे रहे। अब जनता ने हमें पांच वर्ष तक इधर बैठाया है तो हम बैठे रहे। आगे हम लोग यहां बैठेंगे या नहीं, जनता जिसको बैठायेगी, वह बैठेगा। इसलिए हम लोग आपस में यह तय नहीं कर सकते कि कौन किस तरफ बैठेगा। यह तो जनादेश की बात है। मैं आपसे फिर कह रही हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बिल के कन्टैंट्स पर आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं ? आप कह रहे हैं कि यह रीजन दिया कि Huge revenue is blocked. क्या यह कम बड़ा रीजन है। अगर उस ब्लाक्ड रेवन्यू को खत्म करने के लिए इतने-इतने केस, हां, यह पहली बार नहीं हो रहा है कि हम हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन निकालकर कर रहे हैं। हम केवल बेंचिस बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ज्यूरिस्डिक्शन खत्म करके ये बेंचिस आपने ही स्थापित की थी। उन बेंचिस का हम नम्बर बढ़ा रहे हैं। …( व्यवधान)नया कुछ नहीं कर रहे हैं। …( व्यवधान)आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ज्यूरिस्डिक्शन खत्म करके हम कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। यह ज्यूरिस्डिक्शन समाप्त करके बेंचिस बनाने का काम, टि्रब्यूनल बनाने का काम आपकी ही सरकार ने किया था। …( व्यवधान)
SHRI MADHUSUDAN MISTRY : We are opposing the procedures. … (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज: उस समय कम था इसलिए चार बने। उसके बाद छ: बने, फिर दस बने। अब हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि एन.पी.ए. बहुत ज्यादा है। जहां तक ऑब्जेक्टिव एंड रीजन्स की आप बात कर रहे हैं, यह कम बड़ा उद्देश्य नहीं है जिसकी पूर्ति करने के लिए हम यह कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूं। …( व्यवधान)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : It is for the Ordinance.
श्रीमती सुषमा स्वराज: जहां तक यह सवाल है कि आर्डिनेंस के बाद हमने क्या किया, पूरी लंबी तफसील है कि हमने क्या किया लेकिन वह संबंधित मंत्री का दायरा है जिसको मैं लेना नहीं चाहती। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मनिस्टर के तौर पर मैं अपनी बात को केवल नियमों तक ही रख रही हूं वरना मेरे पास पूरी फेहरिस्त है कि आर्डिनेंस जारी करने के बाद क्या किया। परन्तु उसका जवाब संबंधित मंत्री दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि आर्डिनेंस जारी करने के बाद हाथ पर हाथ धरकर हम बैठे नहीं रहे। आर्डिनेंस जारी करने के बाद टि्रब्यूनल को सेटअप करने के लिए बहुत कदम उठाये गये हैं। संबंधित मंत्री आपको उसका जवाब देंगे। आप इस बिल पर चर्चा कराइये।
मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं । आपने कहा कि सरकार ने कहा चूंकि हम आर्डिनेंस ले आये हैं इसलिए पारित कर दो, ऐसा नहीं है। यहां जो चीज लगती है, वह पहले बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय होती है। बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने समय एलाट किया है। उसके कन्टैंट्स बताये जाते हैं। …( व्यवधान)
श्री शिवराज वि.पाटील: बीएसी ने कन्टैंट्स फिक्स किये हैं ?…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: वहां कन्टैंट्स बताये जाते हैं, सब्जैक्ट बताया जाता है। …( व्यवधान)
आपने एक घंटा दिया।…( व्यवधान)मैं यह नहीं कह रही कि बीएसी ने चर्चा के लिए समय दिया वरना बीएसी कह सकती थी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। अगर बीएसी ने चर्चा के लिए समय दिया था, मैं यहां तक कह रही हूं कि आप समय बढ़ा दीजिए। अगर आपको लंबी चर्चा करनी है तो आप और समय ले लीजिए लेकिन चर्चा करिये। …( व्यवधान)चर्चा करके आप विरोध कीजिए। विरोध करके आप चर्चा थोड़े ही रोक सकते हैं। शिवराज जी, आप चर्चा रोक नहीं सकते। आप विरोध करिये। …( व्यवधान)
आप विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम करिये।…( व्यवधान)
श्री शिवराज वि.पाटील: आप वूमैन्स रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला रहीं? …( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कह रही हूं कि आप विरोध करिये। आप चर्चा कैसे रोकेंगे।
सभापति जी, मैं आपसे भी कह रही हूं कि बीएसी ने समय एलॉट किया, लिस्ट ऑफ बिजनस में रखा। आप चर्चा कराइये। उनको विरोध करना है तो अलग से वोट करें। विपक्ष में वोट करके गिरा दें। इसके लिए यह चर्चा थोड़े ही रुकवा दें, चर्चा नहीं रुक सकती।
बीएसी ने समय ऐलॉट किया है। आप चर्चा करवाइए। अगर विपक्ष को कंटैंट्स पर विरोध करना है, वोट अलग देना है तो दे पर चर्चा तो कराइए। ये चर्चा कैसे रोक सकते हैं।…( व्यवधान)
श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर कैसे हो गया।
श्री शिवराज वि.पाटील: आप मेरी बात सुनने के बाद उनका प्वाइंट ऑफ आर्डर सुन लीजिए।…( व्यवधान)सरकार एक पैसा भी इस सदन की इजाजत के बगैर खर्च नहीं कर सकती। एक पैसे का टैक्स भी सरकार इस सदन की इजाजत के बगैर नहीं खर्च कर सकती। हजारों-करोड़ों रुपये के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स इस सदन की इजाजत के बगैर आप भेजना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स कानून से बना है, उसके सिवाए मत बनाइए। यहां पर भी जो पैसा है, दूसरों के पास क्या है, उसे लाने का प्रयास होना चाहिए। आपने कह दिया कि जो ट्राइबुनल बना है, उसका कोर्ट ने स्टे दिया है। आप ही कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे दिया है, तब भी यहां आर्डीनैंस के माध्यम से ला रहे हैं और इस पद्धति से ला रहे हैं कि जल्दी-जल्दी चार घंटे में पास कर दें। अगर यह कमेटी में जाएगा तो इसके ऊपर दस घंटे विचार होगा, इस सदन में आएगा जहां साढ़े पांच सौ सदस्य हैं, चार घंटे के अंदर पास हो जाएगा और चार घंटे में से आधा समय तो पॉलीटिक्स और दूसरे रिमाक्र्स में चला जाएगा। ऐसे पीस ऑफ लैजिसलेशन इस प्रकार पास करवाकर आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ट्रेजरी में कुछ पैसा नहीं आने वाला है। आपका समाधान होगा कि हमने यह बिल पास कर लिया लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आप हमारे रीज़न को नहीं सुन रहे हैं तो जिस प्रकार सुन सकते हैं, उस प्रकार सुनाने का प्रयास करेंगे।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : क्या आप प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं।
श्री थावरचन्द गेहलोत : जी हां।
नियम ७५ (१), (२) और २(क) के अंतर्गत मैं कुछ कहना चाहता हूं। सामान्यत: जो आपत्ति हो रही है, वह पुरस्थापन के समय होनी चाहिए थी। पुरस्थापन के समय इन्होंने आपत्ति नहीं की।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: आप उस समय हाउस में नहीं थे। मैंने वही किया था।…( व्यवधान)
श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं हाउस में था। पुरस्थापन पहले हो गया। आज प्रभारी सदस्य ने विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव रखा। पुरस्थापन और चर्चा में अंतर है।…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : पुरस्थापन के समय का मतलब है इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति करनी चाहिए थी।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: मैं जानता हूं। यह आर्डीनैंस है। वे गलत बात कह रहे हैं।…( व्यवधान)
श्री थावरचन्द गेहलोत : आर्डीनैंस के बाद भी यह बिल इंट्रोडयूस हुआ है।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: आप बताइए कि कब हुआ है।
श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन मैं जो नियम पढ़ कर सुना रहा हूं, उसे सुन लीजिए।
नियम ७५ (१) कहता है -- नियम ७४ में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किए जाने पर विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।
(२) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु ---
(क) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समति को सौंपा जाए या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।
इनके पास यह अवसर है। ये चाहें तो प्रस्ताव कर दें। आप सदन की राय ले लीजिए और इस पर चर्चा कराइए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : यह आर्डीनैंस है, आपका कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं बनता। पूरी बात कही है वह जो विधेयक ऑर्डिनेंस के आते हैं, उन पर यह बात नहीं लगती।
श्री थावरचन्द गेहलोत : पर यह बिल पर लागू होती है और बिल पर विचार करने के लिए सदन में आसन से अनुमति मिली है और आसन ने अनुमति दी है तथा आसन ने इस बिल को स्वीकार करके चर्चा करने के लिए निर्देश दिया है। अब कैसे लागू नहीं होता?…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप बोलिए।
प्रो. रासा सिंह रावत : मैं तो इसके बारे में पूरी बात कर रहा था। आपके आदेश का अनुपालन कर रहा था। बिल का समर्थन कर रहा था।…( व्यवधान)
SHRI MADHUSUDAN MISTRY : What are we discussing, Sir?… (Interruptions)
सभापति महोदय : कृपया आप बैठिए।
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Please refer to Rule 71. It says:
"Wherever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance. "
I emphasis the words, ‘immediate legislation’. Here, that statement does not justify. यह इस बात पर जा रहे हैं कि कानून क्या है…( व्यवधान)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : It may be your point of view that it is not justified but the statement has been laid and all the procedural formalities have been observed.… (Interruptions)
श्री पवन कुमार बंसल: मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। मंत्री जी एक बात का जवाब दे दें। क्या हमेशा के लिए ऑर्डिनेंसेज का तरीका ही अपनाना चाहते हैं ताकि स्टैंडिंग कमेटीज को बाइपास करते रहें?
सभापति महोदय : यह बात आप उठा चुके हैं।
श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।…( व्यवधान)उसके बाद कोई भी चीज के लिए आप ऑर्डिनेंस ले आइए, नया बिल बनाते हुए, नया बिल सौ पेज का, पचास पेज का और यह कह दीजिए कि क्योंकि हमने ऑर्डिनेंस कर दिया है, इसलिए कमेटी में नहीं जाएगा। यही होगा। हम यह बात मान सकते थे अगर उसमें कोई खास बात होती कि It requires immediate legislation और यहां हमें बताया गया है कि यह ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेट किया, उसको स्टे हो गया। अभी तक कोई कदम नहीं उठाये जा सके कि कोई भी उसकी बैंच बन सके और जैसा शिवराज पाटिल साहब ने कहा, इसमें एक नहीं, २५ ट्राईब्यूनल्स बनने होंगे और एक साल बनाने का काम खत्म नहीं होगा और यहां दुहाई की जा रही है कि जल्दी काम होगा और अगर जल्दी नहीं होगा तो आसमान टूट जाएगा और पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। हम समझते हैं कि जिस ढंग से यह काम किया है, यह सिर्फ पार्लियामेंट की तौहीन थी। जो एक माना हुआ तरीका है कि जो भी यहां विधेयक हों, उनकी बहस पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाए, वहां अच्छे ढंग से उन पर बहस हो, एक-एक बात पर बहस हो, बाहर वाले विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी बात सुनी जाए, उनकी राय ली जाए और फिर उसके बाद आप देते हैं। लेकिन ऐसा है तो आप रुल्स खत्म कर दीजिए। आप मैजोरिटी की बात कर रही थीं। रुल्स भी खत्म कर दीजिए। हटा दीजिए स्टैंडिंग कमेटीज को।…( व्यवधान)
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I am on a point of order.… (Interruptions)
सभापति महोदय : क्या आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कह रहे हैं?
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: पहले उनका जवाब दे दूं जो उन्होंने सवाल उठाया। बंसल जी ने दो सवाल उठाए। पहले तो उन्होंने रूल ७१ पढ़कर बताया और कहा किA statement has to be laid. The statement has been laid.… (Interruptions) Yes, it was requiring immediate legislation. The hon. Member says that it does not justify. This is his point of view but the Government thinks that it is justified. A Statement has been laid and all the procedural formalities have been observed.
दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या यही तरीका है और शिवराज जी ने कहा कि आपको गवर्नेंस नहीं आती। आप इधर बैठे हैं लेकिन आपको गवर्न करने के लिए कहा गया है लेकिन आपको गवर्नेंस नहीं आती। चूंकि हम ऑर्डिनेंस लाते हैं, इसलिए हमें गवर्नेंस नहीं आती। मैं बताना चाहती हूं कि जब इतने वर्षों इन्होंने सरकार चलाई तो इन्होंने कितने-कितने ऑर्डिनेंस प्रौमल्गेट किए और उसकी तुलना में हमने कितने किए। जरा गवर्नेंस का एक उदाहरण देख लीजिए। सन् १९७५ में इनकी सरकार थी। इन्होंने २९ ऑर्डिनेंस दिए। १९९६ में…( व्यवधान)आप सुन लीजिए। अगर हमारी गवर्नेंस की कैपेबलिटी का सवाल उठाया है, अगर हमारी शासन करने की क्षमता का सवाल उठाया है तो सुन लीजिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : रमेश चेन्नितला जी, आपने सवाल उठाया है तो आपको सुनना चाहिए। मंत्री जी, बोलिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, हमारी शासन करने की क्षमता पर अगर सवाल उठाया है कि हम अध्यादेश जारी करके शासन कर रहे हैं और हमें गवर्नेंस नहीं आती तो एक आंकड़ा सुन लीजिए। हम १९९८ में आए हैं।
१९९६ में ३२ आर्डिनेंस आए, १९९७ में ३१ आर्डिनेंस आए, जब इनकी और इनके समर्थकों की सरकार थी। जब हम १९९८ में तो उसकी तुलना में २० आर्डिनेंस आए। हमारे राज में १९९९ में दस आर्डिनेंस आए, २००० में केवल पांच आर्डिनेंस आए और २००१ में १२ आर्डिनेंस आए। आप २९, ३२ आर्डिनेंस लाते हैं तो आपको गवर्नेंस आती है, उसके मुकाबले में हम पांच, दस या १२ आर्डिनेंस लाते हैं तो हमें गवर्नेंस नहीं आती।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया, अब उसका जवाब सुनें।
श्रीमती सुषमा स्वराज: हमें गवर्नेंस नहीं आती इसलिए हमें वहां बैठना चाहिए।
श्री शिवराज वी. पाटिल: जब सच्चाई सामने आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। आपको बुरा लगा होगा।
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I am on a point of order.
MR. CHAIRMAN: What is your point of order?
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I am referring to Rule 71(2) which says:
"Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table."
The statement has been laid. Rule 72 talks about the procedure when introduction of a Bill is opposed. There is no specific rule with regard to the opposition to an Ordinance.
17. 42 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : You are wrong. There is a provision in the Constitution… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Radhakrishnan, he is raising a point of order. Let me listen to him.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, my point is that there is no specific provision mentioned in the rule book with regard to the opposition to an Ordinance. Actually, Ordinance and the Bill are just the same. Rule 72 talks about the procedure when introduction of a Bill is opposed. Paragraph 3 of Rule 72 says:
"Provided further that the Speaker shall forthwith put to vote the motion for leave to introduce a Finance Bill or an Appropriate Bill."
Sir, what I mean to say is that if they oppose it, you could put it to vote whether it should be introduced and debated upon or not. So, you should put it to the vote of the House.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, this is the only case, you would permit me to say, where the statement explaining the circumstances which had necessitated legislation does not mention the facts that because these-these things had happened, the Parliament was not in Session, immediate action had to be taken, otherwise this would have happened, etc. I have seen all the statements and everywhere this is mentioned that since it is to be done but Parliament was not in Session, therefore, the Government was compelled to take this action. This is the sole case where I find a casual and a very flippant statement where they just say that they have ousted the jurisdiction of the High Court with all the arrogance that the hon. Minister had shown… (Interruptions)
THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS(SHRI RAM NAIK): Was it arrogance?
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Please understand what this word means.
SHRI RAM NAIK: I understand it but you have to use the word which should be appropriate.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Well, I think, I do not need really that guidance from you howsoever senior you may be.… (Interruptions)
SHRI RAM NAIK: You would have forgotten what you said earlier… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I stay with what I said because it was said that आप अपनी मर्जी से सोचते हैं, जैसा हमें सोचना है, उसके हिसाब से होगा।
I would humbly submit that this is the first case where the statement does not refer to the urgency part which is why that action had to be taken during the time when the Parliament was not in Session. Invariably, not invariably but always any statement which is laid, talks of that. It would say that it was done because of certain emergent situation. There is no emergent situation here. This situation has been prevailing over the years. In the statement itself, they say that the number of cases pending in the High Court are as many as 28,000. This has not suddenly cropped up which require something very immediate action. We are saying that it is the prerogative of the Government to bring in a piece of legislation. Then that piece of legislation goes to the Standing Committee… (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत :मुझे बोलने के लिए कहा गया था। जब मैं पांच मिनट बोला तो ये लोग वैल में आ गए।
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : In the Standing Committee, all these things are discussed. That is what we are saying. We are not saying that you do not have the right to bring forward a Bill.
We are not saying so. We are saying that when the Government brings in original Bills like this, they should not call for the ordinance route. Ordinance route is resorted to when something is emergent and for something that happens overnight. एकदम कोई चीज हो जाती है and on that some immediate action is called for as it was in the case of the People Representation Act. The provisions were like that. It was because the Election Commission had suggested something; the officers had to be appointed; the elections were pending and the Parliament would not have met before the elections, therefore, an ordinance was called for. We did not say that it should have gone to the Standing Committee. We have not said that in case of other ordinances. But here is a matter where in the long-term perspective one feels that instead of the High Court, this matter should go to a Tribunal, whatever be our views on that otherwise. That is a matter on which we say that it should not have gone through the route of ordinance, particularly as you have got the lessons yourself when the setting up of the Tribunal had been stayed. There was no action whatever. They have to justify that from the date of promulgation of the ordinance till this date, when the Government has given us this statement, they have done something. All that the hon. Minister of State for Law says is that under the Act all the cases stands transferred. Where have these cases been transferred? The hon. Minister says, `cases shall stand transferred to the Tribunal on the date the Tribunal is established’. I asked the hon. Minister, before you came to the Chair, one simple question. I asked him to tell us whether the Tribunal has been set up or not. How many benches have been set up? Have the cases been transferred to that? Have they started dealing with the cases? If nothing has happened like that so far during this period, then that by itself knocks down the argument of the Government that there was some urgency, some immediate need to promulgate an ordinance. If that has not been done, then the Government should not stand on prestige.
Sir, now I would request you, since you, the custodian of the House are here, that this is a matter that should go to the Standing Committee. What would happen? As has been said by the hon. Parliamentary Affairs Minister, the ordinance would lapse. But there will be no loss of face in this case. The Government need not stand on prestige. Had some action been taken, then we would have accepted it. Why should the collective wisdom of the Standing Committee be not applied in discussing the provisions of this Bill? I can point out to you so many errors in this, including grammatical errors. This has been our experience that no Government accepts anything here. Only in the Standing Committees we discuss the provisions of the Bill dispassionately cutting across party lines and that we come to a consensus and then recommendations are suggested and the Government for that matter accepts those and then a Bill is brought before the Parliament. We are only wanting that course to be followed. In your absence we had made that submission. We are happy that you are here now before this matter could be disposed of. That is the request we made. This matter is not for the Government to decide. It is the prerogative of the hon. Speaker to refer any Bill to the Standing Committee and nothing is coming in his way, whether it be an ordinance or anything else. You would only have to exercise your discretion keeping in view the circumstances where something of that nature could happen in the meanwhile unless you take action under the ordinance or the law stipulated by the ordinance, some such thing could happen that could lead to an irretrievable situation. That is not the situation here.
Sir, therefore, we urge upon you to exercise your jurisdiction that such original bills that call for a massive change in the existing law should be referred to the Standing committee. That is the request we are making to you.
MR. SPEAKER: I am not going into the details of the Bill. But before I say something on this, I know and as I understand, it has been discussed a number of times in the BAC that all Bills should be sent to the Standing Committee. This point was raised a number of times by Shri Shivraj Patil and generally the Government also has agreed. In the last Business Advisory Committee when it was decided that this particular Bill in the form of an ordinance is to be brought sometimes, I think four hours time was also allotted to this, it was agreed in the BAC. Was it not possible to stop it there only and say that this was not possible? That is the only question that I would like to ask.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I being a Member of the BAC, do not know whether it is competent to refer to that here or not. But you would recollect that I raised a general opposition to the ordinance. We did not discuss the contents of this Bill. I hope I am not wrong when I am saying this.
MR. SPEAKER: May not be in details but what the ordinance is, was explained.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, maybe something is lacking in me but it is for the first time I am seeing this Bill today.
We did not discuss the contents of the Bill there. Sir, you would know that time is often marked for many many Bills which do not come up and there have been instances in the past where the Business Advisory Committee had allocated time but when the Bills were taken up for discussion here, there had been demands raised. I raised a demand about one Bill here and it was sent straightaway to the Standing Committee. And after that, during the course of discussion, it has happened on many many occasions that the Bills have gone to the Standing Committee.
SHRI RAM NAIK: Was it an Ordinance?
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : No. It does not really matter.अगर आगे बढ़ गए होते, अगर कुछ ऐसा हो गया होता, आगे निकल गए होते, वापिस करना मुश्किल था, तो अलग बात थी। श्री राम नाईक जी आप उस समय यहां नहीं थे। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। हमने सबसे पहला सवाल लॉ-मनिस्टर से यही किया था कि आप बतायें, क्या ऐसा कुछ हुआ है? …( व्यवधान)
श्री राम नाईक : मैं यहीं पर था।
श्री पवन कुमार बंसल : आप यह बता दें कि ये-ये लोग बन चुके हैं। अगर ऐसा होता, तो हम ऐतराज नहीं करते। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: No cross-talk please because I want to conclude this point.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Shivraj Patil, you are also very well aware that as far as possible, in the case of a Bill in the form of an amendment, normally – there are exceptions - it is passed as soon as it comes to the House. It is not referred back again to the Standing Committee normally.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, it is an original Bill.
MR. SPEAKER: Yes, this is an original Bill.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL : This is not an amendment.
MR. SPEAKER: I know. But this is replacing an Ordinance and in such cases, discussion has taken place in the House. There are a few exceptions.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Let me make a very humble submission. We generally value your views very greatly and, as Members of this House, we are expected to abide by your ruling also. Ordinances are not discussed in the House. In the Business Advisory Committee, we fix the time. But you know how the time is fixed. I had raised that they wanted to repeal 30 Bills by just passing one Repeal Bill. Is it possible for the Members to have read all the 30 Bills and say ‘yes’ or ‘no’? We wanted to know what kind of Bills are there and read them. As regards this Ordinance also, was it not necessary for the Government to explain that this is an Ordinance and this has to be passed for certain reasons? It was not suggested to us. We were just thinking that it is a routine matter. Moreover, may I submit that in the Business Advisory Committee, we do not consider the contents of the Bill because time is not available. We consider the time, the sequence of the Bill and not the contents of the Bill in the Committee. The contents of the Bill should have been explained to us. It should have been explained that the jurisdiction of the High Court is going to be ousted by passing this Bill. This is a very important matter. May I read out the provisions of the Constitution, specially article 368?… (Interruptions)
Sir, there are three methods by which the Constitution is amended. One method is by simple majority when the boundaries and other things have to be changed, the second method is by two-thirds majority, and the third method is by two-thirds majority and ratification. These are the three methods. Now, in which cases two-thirds majority and ratification are required? Whenever we deal with matters relating to Judiciary, whenever the jurisdiction of the High Court or the Supreme Court has to be curtailed or is going to be affected, then it has to go for ratification. Here, in this case, what is the Bill trying to do?
This Bill is saying that the cases which are with the High Courts will be transferred to this Tribunal. This is not an amendment to the Constitution. This is a Bill to make a law. Yet this Bill is trying to oust the jurisdiction of the High Courts. This Bill is trying to transfer the appeal cases from the High Courts to the Tribunal. Previously the Tribunals were there, but the appeals could go to High Courts. But this Bill is saying that the High Courts shall not have the jurisdiction and all the cases will be transferred from the High Courts to the Tribunal. Is it a simple thing? Anything relates to the Executive, anything relates to the Legislature, anything relates to the Judiciary, there are special provisions as far as the Constitution is concerned. If it were a Constitutional Amendment, it could not have been passed by simple majority and without sending it to the State Legislature. But what could not be done by amending the Constitution by this Parliament, this Parliament is trying to do it by passing the law saying that High Courts shall not entertain these cases and these cases shall go to the National Tax Tribunal. Now, is it not a big thing? Was it discussed in the House? We have not read everything here. The Ordinance was promulgated. The only thing in this case is that the Government has promulgated the Ordinance, so it says that it has to be passed by us. Should the Government stand on prestige? Supposing we have doubts, let them clear the doubts in a proper manner.
If this reasonable argument of ours is not acceptable to the Government, you know that the House is adopting unreasonable methods. When unreasonable methods are adopted, we succumb to it. But when reasonable arguments are advanced, we just brush them aside. Is that a correct thing to do? What is going to happen if this Ordinance is not passed excepting that the prestige of the Government will be dented? They would say that you should have understood the implications of this Bill. It should not have come before the House in the form of an Ordinance and that it should have come before the House in the form of a Bill which you have not done, so we are objecting. Excepting that what is going to happen?
They have to constitute 25 Tribunals. These 25 Tribunals will not be constituted by them within a short period of time. There were debt Tribunals constituted, but they have not appointed judges for those Tribunals, clerks are also not appointed and nothing has happened. How is it urgent? Is it simply because you say that it is urgent we have to accept it? Is saying that there are pendency of cases in the High Courts and one lakh crores of rupees of tax arrears, a logic? For 25 years this could not be done. By issuing the Ordinance you will do it! Is this what we should accept?
I am very humbly submitting to you, Sir, that we are subject to your direction, yet in this case we are not going to submit. If we adopt a method which we think is correct in this case, please do not mind.
श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आपके पीठासीन होने से पहले इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। मैं उन तमाम तर्कों को न दोहराते हुए केवल एक तर्क आपके सामने रखना चाहूंगी। जहां तक नए बिलों को स्टैडिंग कमेटी में भेजने का संबंध है, सरकार इससे पूरी तरह सहमत है और इसमें पूरी तरह आपकी मदद भी कर रही है। आपको याद होगा कि हमने पिछली बार जितने नए बिल प्रस्तुत किए, वे स्टैडिंग कमेटी गए। इस बार जितने नए बिल आ रहे हैं, वे सभी स्टैडिंग कमेटी को जाएंगे लेकिन साधारण रूप में विधेयक का यहां आना और ऑर्डिनैन्स को रिप्लेस करने के लिए बिल का यहां आना इसमें कुछ फर्क है। सरकार जिन चीजों में अनिवार्यता महसूस करती है, जल्दी की आवश्यकता महसूस करती है, उनको ऑर्डिनैन्स के रूप में लाती है।
अध्यक्ष जी, आपने अभी शिवराज जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि एक लाख दस हजार करोड़ रुपए का एनपीए है। पाइलिंग ऑफ केसिज इन हाई कोर्ट को निकाल कर २५ टैक्स टि्रब्यूनल के माध्यम से उनको खत्म करना कम बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी बात में वह कैसे कहते हैं कि क्या बड़ी बात है?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL : This is playing trick with words.
श्रीमती सुषमा स्वराज:हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन हटा कर पहली बार टि्रब्यूनल नहीं बनाए जा रहे हैं। बीसियों केसिज में पहले उनकी सरकार ने भी यह बात की है। अध्यादेश हमने नहीं उन्होंने भी जारी किए हैं। मैंने उन्हें यहां दिखा दिया कि किस-किस ने कितने जारी किए? मेरा केवल आपसे इतना निवेदन है और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस तर्क को लम्बा नहीं करना चाहती, केवल इतना निवेदन है कि यह अध्यादेश है, ६ हफ्ते के अन्दर इसे बिल बनना है, एक्ट बनना है वरना यह ६ हफ्ते के अन्दर लैप्स हो जाएगा।
18.00 hrs. अगर आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में देते हैं तो ६ हफ्ते में न तो इसकी रिपोर्ट आयेगी और न सैशन होगा, सरकार री-प्रोमलगेट करेगी। इसी प्रकार इंडियन टैलीग्राफ बिल में हुआ जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने था और सरकार ने री-प्रौमलगेट कर दिया। इस प्रकार सरकार पर इमप्रोपरायटी का इलजाम लगा। इसलिये मैं बार बार कह रही हूं। There is the collective wisdom of the Standing Committee. Also, there is something called the collective wisdom of the House. अब यह कहना कि उनका आर्गूमेंट तो रीजनेबल है, हमारा आर्गूमेंट अनरीज़नेबल है, यह उनकी द्ृष्टि में हो सकता है लेकिन मेरा कहना है कि आपने जितने सम.य इसके लिये दया है, यदि आप चाहें तो और समय लें और हाउस की क्लैक्टिव विज़डम में अपनी बात रखें। वे कहें कि सरकार ने गलत काम किया है, तो ट्राइब्यूनल नहीं बना चाहिये, एनपीएज़ नहीं जाने चाहियें, हाई कोर्ट में केसेज पाइल अप रहना चाहिये और हाईकोर्ट की ज्युरिसडिक्शन में रहना चाहिये। जो कहना चाहें, आप कहें लेकिन आपको कुछ निर्णय करना है SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Is this the way that the Parliamentary Affairs Minister should respond to this issue… (Interruptions) I do not expect it from you, Madam. … (Interruptions) If this is your argument, then, I will also ask my other friends to argue in the same language in which you do.… (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर उन्हें लगता है कि सरकार ने सही किया है तो बतायें। माननीय शिवराज पाटी ने जो आर्गूमेंट दिया है उसका लबोलुआब यही है लेकिन मेरा कहना है Well, they are within their right to say that.टैक्स टि्रब्यूनल नहीं बनना चाहिये…( व्यवधान)
एक माननीय सदस्य : उसका लबोलुआब आप निकाल रहे हैं।
श्रीमती सुषमा स्वराज: उसका लबोलुआब यही हो सकता है कि बिल में अपने मन की बात महसूस कर सकते हैं। मेरा आपसे कहना है कि इस आर्डिनेंस को बिल में परिवर्तित होना है और इस सैशन में लाया गया है। अगर बिल में परिवर्तित नहीं होगा तो सरकार इसे री-प्रोमलगेट करेगी। यदि यह स्टेंडिंग कमेटी में जायेगा तो एक नई इमप्रोपरायटी खड़ी हो जायेगी। बी.ए.सी. ने इसके लिये समय तय किया है। आप इस पर चर्चा करिये, आप चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं, उससे आपको कोई मना नहीं करता। हो सकता है कि आपका कोई तर्क हमारी समझ में आ जाये और संबंधित मंत्री जवाब देते समय उसे मान लें। उसे आफशियल अमेंडमेंट के तौर पर ले आयें। आप इस पर चर्चा करिये। संशोधित रूप में इसे पारित करिये। यदि विरोध करना है, वह करिये लेकिन यह कहना कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये, यह सही रास्ता नहीं है।
MR. SPEAKER: Hon. Members, you are aware that today there is an important function of Rajya Sabha in the Central Hall. Therefore, the House has to be adjourned now. We can take it up again tomorrow or whenever it comes up for discussion.
Before adjourning the House, there is only one report of the Business Advisory Committee to be presented to the House. May I ask the Parliamentary Affairs Minister to present it?
_______