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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Finance Bill, 2003. (Continued €“ Not Concluded). on 29 April, 2003

14.22 hrs. Title: Further discussion on the Finance Bill, 2003. (Continued – Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 11, that is, the discussion on the Finance Bill. Shri Sangtam was on his legs. He may continue his speech now.

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Mr. Deputy-Speaker, Sir, yesterday I had raised a very important matter concerning the Finance Bill, 2003, but the House had to be adjourned because of some important reason. However, I was mentioning about tax holiday given to the North-East for 10 years and excise duty exemption given to the industrialists in the North-East and those entrepreneurs who had set up their industries in the North-East. Due to various factors, the North-East is very backward and its economy is still at a low ebb. Therefore, the Government of India has been announcing package after package for the North-East, but because of the flip-flop policy of the Government of India, a wrong message has gone to the industrialists.

Sir, the solution lies in the plucking of holes in the policy of implementation rather than scrapping the policy or tampering it on a monthly basis and issuing nine notifications within a period of 1 ½ years. This process has conveyed a message of one step forward and two steps backward. In this regard, the Government of Assam, the Government of Tripura as well as the Members of Parliament of the North-East have represented to the Prime Minister of India and the Finance Minister for continuation of tax holiday for the North-East as well as exemption of excise duty.

I personally feel that there should be a big publicity campaign launched by the appropriate ministry of the Government of India about the nicotine content and any other intoxicating substance contained in the tobacco products like cigarette, gutka, pan masala etc. to spread the message to the people that these things are not good for human consumption. However, the crux of the matter here is not what my opinion is, but the very important matter is that the entire North-East is reeling under tremendous economic problems and we have to provide better jobs to the people and bring industrial development to the North-East. In this regard, we have to drew two definite lines. There are cigarette companies which, after making finished products, bring them into the North-East and try to get the excise duty concession which is given by the Government of India. Similarly, the companies which have already established their factories and are manufacturing products in the North-East and are giving gainful employment to the people should be given the benefits of tax holiday and excise duty exemption.

Unless we identify these, it will not help, and just giving a blanket ban on this is not fair on the part of the Government of India.

I would like to bring to the notice of the House a notification issued under the Central Excise Act. It states:

"The notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue) Nos. G.S.R.508(E), dated the 8th July, 1999 and G.S.R. 509(E), dated 8th July, 1999 issued under sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 and sub-section (3) of section 3 of Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978, by the Central Government shall stand amended and shall be deemed to have been amended in the manner as date specified in column (4) of that Schedule retrospectively and accordingly, not withstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority, any action taken or anything done or purported to have been done for all purposes, as validity and effectively taken or done as if the notifications as amended by this sub-section had been in force at all material times."

 

 The proposed amendment has cast serious doubts on the minds of investors and people of North East Region towards the flip-flop policy and credibility of the Government of India. This deterrent action will prevent all industries, who have planned or already moved to North East from future investments. People will lose faith in the Government machinery and the secessionist forces will find a better environment to breed. If not arrested, the Parliament, one of the world’s largest democracy, would send signals of a wrong public policy as the genesis of sound democratic system lies on the faith and trust on the Governmental words and action.

All those who have resorted to misuse and exploitation of policy for North- East should be blacklisted and proceeded as per law for offences committed by them. The Industry Policy for North Eastern Region should not be tampered with by any of the Ministries in the larger interest of unity, integrity, peace and harmony of this country.

Sir, the Special Leave Petition of the Government is pending in the Court. This is done ignoring the repeated persuasion of the Government of Assam to honour the judgement and bring back the confidence of investors at least now. May I state, if Government pleads before the Court that the Government is not bound either morally or legally to give benefits of tax exemptions under Industrial Policy for ten years and they have a right to grant the same and withdraw the same anytime notwithstanding the kind pronouncement of the hon. Prime Minister, made by the Department of Industrial Policy and the series of notifications of Ministry of Finance, it would be far cry to accept flow of any investment in North East for industrial development? Such a legalistic approach is uncalled for while talking of development of North East. This holds good for Industrial Policies and Incentive Schemes announced for States like Jammu & Kashmir, Uttaranchal, Himachal Pradesh, etc. Sir, on the 18th of April, 2003, Dr. C.P. Thakur, the Minister in charge of North East Development has written a letter to the Finance Minister explaining the concerns of the industrialists of the North East and also expressing the sentiments of the people of North East. I would like to quote his letter:

"For the misuse of the benefits by some of the units and for administrative failure, the genuine entrepreneurs who had genuinely invested their hard earned money in the North East region in spite of the then prevailing insurgent conditions should not be made to suffer due to the blanket withdrawal of the benefits. The investment decisions by the entrepreneurs are made by factoring in all the benefits available over a span of the policy package announced. If the benefits are withdrawn before the completion of the period of the package, the entrepreneurs will be left with nothing but sinking their entire investment. It will lead to the closure of units, which would mean stoppage of income and employment generation in the North Eastern Region."

 

 Sir, there have been several pronouncements even earlier than that, even with regard to the refineries of Bongaigaon, Digboi and Numaligarh. In the case of Numaligarh also, the Government has announced that there will be 100 per cent excise exemption but again it went back to 50 per cent, and matters like that. Then, 10 per cent fund has been kept there for infrastructural development for the North-East. You take out 10 per cent from each budgeted account of the Ministries and Departments. Today, it is not being done properly. Therefore, the message which goes down to the people of the North-East is not very sound today.

Sir, an important thing which the Prime Minister used to say about the North-East is this. In Hindi I will say दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहता है।But, this has not turned out to be true because many times, the Prime Minister says many things but the Departments and the Ministries connected to his Government is going back from the commitments made by him. So, I think giving this kind of a message to the people, not only of the North-East, but also of the entire country, and those people who want to invest in the North-East is not good. I think, giving a false promise is not a very sound thing in this country. People who are wanting to secede from this country, especially the people from the North-East, they do not think very very good about this. The hon. Finance Minister is a very honourable person. I have had two or three occasions to speak to him. Whenever I used to speak to him about certain problem he used to quickly react. Today, I am sure, you will listen to our pleas. Whatever you have given to the people, the tax holidays for 10 years, and exemption of excise duty for the benefit of the industrialists and entrepreneurs will bring out economy and boom the incomes of the people. I am sure it will go a long way in bringing the integrity of this country. I am sure with a person like you, and the Finance Minister taking up all those issues, will make a big headway for the people of the North-East.

With these few words, I would like to thank you.

   

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष २००३-३००४ के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी का अभिनन्दन करना है क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय संभालने के तुरन्त बाद बहुत सारी योजनाएं अमल में लाने की कोशिश की है। मुझे इस सदन का भी अभिनन्दन करना है क्योंकि यहां अनुकूल और प्रतिकूल पक्षों और इतनी बड़ी संख्या में पार्टियों के होने के बावजूद, सारे सांसद, भाईचारे के नाते, मिलजुल कर काम कर रहे हैं और विधेयक पास कर रहे हैं। इसका भी मुझे बड़ा सन्तोष है।

महोदय, वर्ष १९९९ में, जिस वक्त एन.डी.ए. सरकार ने सत्ता संभाली, उस समय भारत की क्या दशा थी, इसकी जानकारी मुझे सदन को देनी है। उस समय बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सुशक्षित बेरोजगार युवक धक्के खाते फिर रहे थे। पूरे भारत में सात करोड़ से ज्यादा सुशक्षित बेकार लोग थे। अकेले महाराष्ट्र में ४०-५० लाख सुशक्षित बेरोजगार थे। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि गरीबों की कमर टूट गई थी। विदेशी कर्जा इतना बढ़ गया था कि ६ लाख करोड़ रुपए का विदेश कर्ज उस वक्त भारत पर था जिसके १६ हजार करोड़ रुपए ब्याज के देने पड़ते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, सुशक्षित बेरोजगारों के लिए एनडीए सरकार ने कम से कम १०,००० रुपए से २० लाख रुपए तक की सुविधा दी है, जिससे वे रोजगार कर सकें। ऐसे ही जो लघु उद्योग करना चाहते हैं, उनके लिए १२ प्रतिशत की रियायत दी है और जो एक करोड़ की मर्यादा थी, वह पांच कोटि तक ले गए है। अगर पांच कोटि तक का लघु उद्योग करना है तो उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। सबसे बड़ी बात एनडीए सरकार ने यह की है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाना वह था कि किसान जब साहूकार, पुराने पटेल और जमींदार से एक-दो या पांच हजार रुपए मांगने के लिए जाते थे तो उन्हें अपना मकान या खेती गिरवी रखनी पड़ती थी और कई बार वे लोग इसे हड़प भी लेते थे। किसानों की ऐसी हालत को देखते हुए वाजपेयी जी, एनडीए की सरकार ने सचमुच बहुत बड़ा किसानों पर एहसान किया है। आज अगर किसान बैंक से लोन लें तो उसके नाम से ५० प्रतिशत लोन सैंक्शन होता है। वह जितना लोन लेता है उसी पर उसे ब्याज भरना पड़ता है। यह उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। एनडीए सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए १२ योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं के लिए नौ योजनाएं हैं, सुशक्षित बेरोजगारों के लिए पांच और पंथ प्रधान योजना में जो एक लाख रुपए की मर्यादा थी, उसे दो लाख किया है। उससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इससे बेकारी का निवारण हुआ है। किसानों के लिए नौ, मजदूरों के लिए पांच, ऐसी कुल मिला कर २२ योजनाएं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सौ से ऊपर योजनाएं एनडीए सरकार ने बनाई हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जो बीपीएल की लिस्ट बनती है वह ग्रामसभा बनाती है और उनके द्वारा बनाने से वह स्थानीय प्राकरण के कारण असली नहीं होती है तथा उसका फायदा किसानों, मजदूरों और छोटे आदमियों तक नहीं पहुंच पाता, यह बहुत बड़ी दिक्कत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक-दो सुझाव और हैं। राज्य सरकार जब शराब की दुकानें देती हैं, वे दुकानें वह सोसायटी को नहीं देती है। मेरा सुझाव है कि अगर केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह सूचना देती है कि अगर इसी तरह आपने दुकान दी और उसका कुछ हिस्सा केन्द्र दे तो राज्य सरकार और केन्द्र दोनों का फायदा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इससे अरबों रुपए का फायदा हो सकता है और इससे वित्त भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में एक रुपए की लीज़ पर ऐसी कई जगह सालों के लिए दी गई हैं। अगर एक रुपए में न देते हुए मार्केट के भाव से देंगे तो भी अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। बड़े-बड़े कारखानों की तरफ जो कर्जा है, उसे वसूल किया। एनडीए सरकार ने यह वसूली का विधेयक बनाया और वे वसूली कर रहे हैं। उसी वसूली में से आज सुशक्षित बेरोजगारों को, किसान और मजदूरों को रियायत दे रहे हैं। मेरा एक सुझाव यह भी है कि कर्मचारी और अधिकारी का काम देख कर उन्हें पगार देनी चाहिए, कम्प्युटर के जरिए कौन कितना कम कर रहा है।

कुछ अधिकारी और कर्मचारी सचमुच बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन मुआवजा उतने परिमाण में नहीं मिलता और जो लोग काम नहीं करते, उनको मिलता है, इसलिए जो काम करते हैं, उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर आपने कम्प्यूटर के जरिये की तो बहुत बड़ा खर्च बच सकता है। ऐसे कई सरकारी कार्यालय हैं, जिन कार्यालयों में काम नहीं होता, जो बन्द पड़े हैं, लेकिन बजट में उनके भी कुछ प्रोवीजन किया जाता है। अगर ऐसे कार्यालय बन्द किये गये तो अरबों रुपये बच सकते हैं और महसूल बढ़ सकता है।

मेरा एक और सुझाव है। सरकारी नौकरियां एक कुटुम्ब में कुटुम्ब प्रमुख को, उसके बेटे, बेटी, पत्नी और बहू को मिलती है और एक फैमिली में १०-१० नौकरियां हैं। अगर एक कुटुम्ब में एक नौकरी कर दें तो बहुत बड़ी तादाद में बेकारी की समस्या हल हो सकती है, इसलिए मेरा एक सुझाव है कि एक कुटुम्ब में एक नौकरी अगर कर दी तो बहुत अच्छा रहेगा।

देश में काला पैसा बहुत पड़ा है। अगर काले पैसे को निकाल दिया जाये तो भी महसूल बढ़ सकता है। इसी तरह से हमारे देश में मंदिर और मस्जिद बहुत हैं। मंदिरों और मस्जिदों में गुप्तदान के नाम पर पैसा दिया जाता है। अगर उस गुप्त दान में कुछ पैसा कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष में जमा करें तो वह पैसा भी बढ़ सकता है। जैसे तिरुपति बालाजी में अरबों रुपया पड़ा है। ऐसे और भी कई मंदिर हैं। मेरा सुझाव है कि वह पैसा कानून के अनुसार निकालकर राष्ट्रीय कोष में जमा किया जाये। सारे के सारे पैसे की उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे राष्ट्रीय कोष में लगायें तो महसूल बढ़ सकता है।

इसी तरह से वेतन के बारे में मुझे सुझाव देना है। एक तरफ इंडियन एयरलाइंस के पायलट की तनख्वाह तीन लाख से छ: लाख रुपये महीना है और भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य रक्षक योजना है, उसे एक महीने में ५० रुपये दिये जाते हैं। कहां छ: लाख रुपये महीना और कहां ५० रुपये महीना, यह कितने शर्म की बात है। इस विषय में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बोलना पड़ता है, इसलिए इतनी बड़ा तनख्वाह को निकाल दिया जाये। मेरा सुझाव है कि भारत का जो किसान है, उसका एक बार पूरा नहीं तो कम से कम ५० हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने चाहिए। पिछली बार मैंने बोला था तो वित्त मंत्री ने ५० हजार रुपये तक का अकाल की अवस्था में सिर्फ ब्याज माफ किया, लेकिन उसके भी निर्देश अभी तक जारी नहीं हुए। इसलिए छोटे, मझोले और बड़े का अन्तर न रहे, सारे किसानों का कम से कम ५० हजार रुपये के ब्याज सहित कर्जे माफ करने चाहिए। यह क्यों करना चाहिए, मैं आपके इसके लिए कुछ आंकड़े देता हूं। महाराष्ट्र में ७७३ कारखाने ऐसे हैं, जिनके ऊपर १० से २० करोड़ रुपये बाकी हैं, ऐसे २८ हजार करोड़ रुपये अकेले महाराष्ट्र में हैं। भारतीय लोगों के ४३ लाख करोड़ रुपये स्विस बैंक में पड़े हैं, जिनमें से कुछ भारतीय मर भी गये हैं। इसलिए जितना भी यह पैसा है, इसे राष्ट्रीय कोष में जमा करना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनायें तो उससे भी महसूल बढ़ सकता है। ३१ दिसम्बर, १९९९ के अनुसार हर्षद मेहता की तरफ २४२३ करोड़ रुपये, हितेन दलाल की तरफ १४०३ करोड़ रुपये और नौ व्यक्तियों की तरफ ९७२७ करोड़ रुपये बाकी थे। इतना रुपया डूबत खाते में है। इसी तरह फिल्म क्षेत्र के लोग भी हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपये बाकी हैं। बैंकों का ६० हजार करोड़ रुपया डूबत खाते में है। यह राशि अगर लघु क्षेत्र, पी.एम.आर.वाई., मध्यम और बड़े सभी क्षेत्रों को मिलाकर है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश ने जो कर्ज ले रखा है, उसका ब्याज ही हर साल एक लाख एक हजार करोड़ रुपये अदा करना पड़ता है। स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की कंपनियां वभिन्न राज्यों में हैं। उन्हें सबसिडी दी जाती है लेकिन वे पूर्णत: घाटे में चल रही हैं। ऐसी ११ कंपनियां का इन्वेस्टमैंट एक लाख दस हजार करोड़ रुपये है जबकि घाटा १४,८८१ करोड़ रुपये है। ३१ मार्च २००२ तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के २७ बैंकों और ४ विकास वित्तीय संस्था की सकल अनुपयोज्य आस्तियां ७७,८३० करोड़ रुपये की है। जब कंपनियों की तरफ, कारखानों की तरफ हम करोड़ों अरबों रूपया छोड़ सकते हैं, डूबित खाता में डाल सकते हैं तो किसानों की तरफ जो ५० हजार करोड़ रुपये का कर्जा है जो कि सिर्फ ६, ५०१ करोड़ रुपये है, उसे अगर आप माफ करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार को क्या पूरे सदन को किसान लोग देवता मानेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनका यह कर्ज माफ किया जाये।

मुझे बहुत अफसोस है कि "मिड डे" के दिल्ली वर्तमान पत्र के ३१ मार्च २००२ को अनुसार ११० हजार करोड़ रुपये लाक्ड अप किये गये, स्टॉप किये गये। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्या चल रहा है ? गरीबी हटाओ के नाम पर पिछले ५० साल में क्या चल रहा है ? हम गरीब क्यों हैं ? यह न तो देवी देवताओं का श्राप है और न पूर्व जन्म का पाप है। यह तो गये ५० साल की गलत नीतियों का प्रताप है। आपको इसका जरा ख्याल करना चाहिए। …( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आपकी चार साल की गलत नीतियों का परिणाम क्या है, उसका भी आप आकलन कीजिए। आपने कंपनियां बेच खाई हैं। कई कंपनियां कौडियों के दाम बेची गयीं। आप जरा उसका भी आकलन कीजिए। …( व्यवधान)

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कंपनियों का, कारखानेदारों का जो रूपया गरीबी हटाओ के नाम पर माफ किया गया या डूबित खाते में डाला गया, अनुपयोज्य आस्तियां कहकर डिक्लेयर किया गया वैसे ही किसानों का ५० हजार करोड़ रुपया माफ करने में ऐसी कौन सी दिक्कत है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

...( व्यवधान)

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे तो पूरे भारत के किसान और मजदूर आपको बहुत दुआ देंगे।

श्री राज बब्बर (आगरा) : …( व्यवधान)कम से कम दिल की बात तो करनी चाहिए। …( व्यवधान)कभी अपने घरवालों से पूछिये कि उनके दिल को कितनी शांति मिली है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राज बब्बर जी, आप इस तरफ देखकर बोलिये।

...( व्यवधान)

श्री राज बब्बर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ और खुशी भी हुई कि कम से कम इस सदन के कुछ लोगों ने मुझे अभिनेता तो माना। आऩे वाले कल में वे मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी दिलवा देंगे।…( व्यवधान)दरअसल मैं इस फाइनेंस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल को इस देश की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बिलकुल उलटा मानता हूं। मेरा अभिप्राय आदरणीय जसवंत सिंह जी के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का नहीं है। लेकिन यह सच है कि यह इशारा चंद उन लोगों की तरफ है जो उनके चारों तरफ हैं और जो अपने डेजीगनेशन के तहत, यह इशारा उनके तहत है जो डयूटी बाउंड हैं।

जिन्होंने केवल बैलैंस शीट की जिम्मेदारी को समझते हुए सामाजिक जिम्मेदारी को पीछे आंका है। आज इस बिल के लिए बहुत सारी प्राथमिकताएं आईं। ग्रामीण विकास, युवा, पेयजल, लघु उद्योग, कई शहरी विकास, रोजगार और गरीबी उन्मूलन, पता नहीं किन-किन चीजों के लिए इसमें पैसा मांगा गया, हमेशा मिलता रहा है और मिल भी जाएगा। मैं जानता हूं क्योंकि यहां नम्बर के साथ देश चलता है लेकिन कहीं-कहीं दिल भी चलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी उस तरफ बैठे हैं।…( व्यवधान)चलेगा, चला कर देखें ओर अपने गिरेबान में देखें, वह दिल भी मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह देश उन चंद गोरों की तरफ देख रहा है जिनका नाम डालर, पाउंड्स और मल्टी नेशनल्स है। यह बिल उन लोगों की हिमायत करता है। आज हमारे देश का कोई भी सैक्टर उठा कर देख लीजिए, उस पर धीरे-धीरे मल्टी नेशनल्स का शिकंजा होता जा रहा है। आज इस देश के खेलों को देख लीजिए। हमें अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देख कर बहुत खुशी होती है, हम तालियां बजाते हैं, हमारे खिलाड़ी हमें गौरव दिलाते हैं, फाइनल तक पहुंचाते हैं लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि उन खिलाड़ियों पर नियंत्रण कौन लोग करने वाले हैं, कौन लोग कर रहे हैं और कौन लोग करेंगे - ये मल्टी नेशनल्स। हिन्दुस्तान की एक भी बड़ी कम्पनी का विज्ञापन, क्रिकेट जो दो महीने तक चलता रहा, सारा देश अपना काम-काज छोड़ कर, अपने नायकों को देखता रहा। लेकिन उन पर शिकंजा कौन कस रहा है - मल्टी नेशनल्स। आज हमारे देश के अंदर ऐग्रो इंडस्ट्रीज़, हमारा देश ऐग्रीकल्चर प्रधान है लेकिन क्या एक भी हिन्दुस्तानी बड़ी कम्पनी है जो फूड इंडस्ट्री में हो। फूड इंडस्ट्री में हिन्दुस्तान की कोई भी बड़ी कम्पनी नहीं है।…( व्यवधान)एक्शन ही तो है जो आप तक पहुंचेगा। मेरा ख्याल है मैं आप ही की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। मैं राजनीति में आपसे बहुत छोटा हूं लेकिन मैंने कम से कम आप लोगों की भाषा को समझना शुरू कर दिया है।…( व्यवधान)मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस तरह की बातें बीच में आ रही हैं क्योंकि इनके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा है कि राज बब्बर की बात सुननी पड़ेगी। इस देश की ऐग्रो इंडस्टी, इस देश के खेल, इस देश की इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, आज एक भी इंडस्ट्री अपने देश की, बड़ी विदेशी कम्पनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इस देश की अपनी कम्पनियां धीरे-धीरे बिकती जा रही हैं। आज मल्टी नेशनल्स हम पर काबीज हो रहे हैं। और तो और, आज मेरे बहुत सारे साथी नाम लेते हुए शर्माते हैं। शामें चाहे जैसी हों। आज इस देश में शराब भी विदेशी ब्रांड से बिक रही है। उसके ऊपर आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी ने कल बोला कि विदेशी शराब, जो विदेशी ब्रांड से बिक रही है, उसे सस्ता किया जा रहा है। तम्बाकू, मैं मानता हूं कि तम्बाकू, सिग्रेट, शराब गलत चीजें हैं, सेहत के लिए हानिकारक हैं लेकिन कहीं न कहीं हमें जरूर गौर करना चाहिए कि आज डब्ल्यू.एच.ओ. अपनी नाक के नीचे बंद करवा रहा है, मगर अमरीका की बड़ी-बड़ी कम्पनियां जिन्हें हमारा देश उन सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियों को जगह दे रहा है, यहां उनकी कम्पनियां खुल रही हैं, विदेश की बड़ी-बड़ी सिग्रेट हिन्दुस्तान में बननी शुरू हो गई है। मैं यह नहीं कहता कि आप तम्बाकू को प्रोत्साहन दीजिए लेकिन कहीं न कहीं इस नीति में यह जरूर आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम बनाने वाले को रोक रहे हैं या खाने वाले को रोक रहे हैं। खाने वाले को रोकिए। चीन तम्बाकू की बहुत बड़ी मार्किट है। हमारे देश में एक बार चीन ने हमें आर्डर दिया भी लेकिन हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाए जिसकी वजह से वह आर्डर आज छिन गया और दूसरे मुल्कों के पास चला गया।

क्यों नहीं हम ऐसा काम करते जिससे इस देश का भला हो ? मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किस पर रोक लगाएं और किस पर रोक नहीं लगाएं और तो और कपड़ा उद्योग देखिए। बदकिस्मती इस बात की होती है कि वैट एक अजीब तरह की चीज आई है। केतन साहब इस भाषा को समझते हैं। आप भी समझते होंगे। वह व्यापारियों की वाट लगा देगा। इस वैट ने जो हालात किए हैं और वहां पर आप जो हम पर तनखियां कस रहे थे। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप कितना चंदा लेते थे। सारी जिंदगी इन लोगों ने चंदा दिया और इतना चंदा दिया कि अब आपके लिए दीवाने हो गए और आपने उन्हें दीवाना बना दिया। अब उन दीवानों को पत्थरों से आपने मारना शुरू कर दिया। आपने ऐसे पत्थरों से मारा है कि वे श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। आपके यहां से मदन लाल खुराना जी ने इन्हीं के मंच पर जाकर कहना शुरू कर दिया कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। आपने कोशिश की और आप प्रधान मंत्री जी के पास ले गये। अब इस बारे में क्या होगा, मैं नहीं कहता लेकिन वैट के बारे में जब सोचता हूं तो तकलीफ होती है। वैट के अंदर हर व्यापारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे किन-किन जगहों पर जाना पड़ेगा और वैट की जगह पर जो माल बिकेगा, वहां पर टैक्स वसूल किया जाएगा और यह वैट जिन डिपार्टमेंटल स्टोरों की नकल पर लगाया जा रहा है, वहां के स्टोर्स एक लाख वर्ग स्केयर फिट के होते हैं और हमारे यहां के व्यापारी चार बाई चार के खोखे में अपना बिजनैस शुरू करते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मुम्बई की कालबा देवी देख लीजिए। चार बाई चार के खोखे हैं। कानपुर देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, वहां की लुहार गली, हींग की मंडी, कचेरी घाट और रावतपाड़ा देख लीजिए। कितनी छोटी-छोटी दुकानों में ये लोग व्यापार करते हैं।

जो लोग हमेशा आप लोगों के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। कम से कम उन दीवानों को पत्थर से मत मारिए। ऐसे कानून उन पर मत लादिए कि जब वे अपने परिवार वालों के साथ अपने को आपके साथ देखें तो वे उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि इसलिए हमने सारी जिंदगी इनकी सेवा की थी। ये बातें उन डिपार्टमेंटल स्टोरों की करते हैं जहां का मुनाफा १५ से २५ प्रतिशत होता है और हमारे देश का व्यापारी ५ से १० प्रतिशत मुनाफा कमाता है। अगर इतना मुनाफा होता तो वर्तमान में लगभग सौ से अधिक वस्तुएं कर मुक्त हैं। वैट में अब केवल ३६ वस्तुएं कर मुक्त होंगी। चीनी, कपड़ा, पानी, गुड़. बीड़ी, सिगरेट, रोटी जैसी कर मुक्त वस्तुओं पर टैक्स वसूल किया जाएगा। १९५७ के अंदर इसी देश ने ऐसे ही सदन में कानून बनाया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो सामान्य उपभोक्ता, जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर कर न लगाया जाए। आप पचास साल की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पचास साल इधर हुआ, चार साल आपके हुए। गिनतियां मत करिए। यह देश गिनतियों से नहीं चलता। देश चलता है लोगों के दिल में आपके लिए जगह होने से। इसलिए मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सक्षम हैं, संशोधन कीजिए। आपने बातें कही हैं। आपने संशोधन के लिए आस भी दिलाई है। आपने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में सोचेंगे। मैं आपको साधुवाद कहता हूं। जरूर कीजिए। उसके अंदर दर्जी है, छोटा व्यापारी है-- धागा बेचने वाला, कतरन इकट्ठी करने वाला, उनके ऊपर आप कितना बड़ा जुल्म करेंगे। वह किस तरह से कैंची चलाकर एक कमीज सीता है, वह आज के इंटरनेशनल मार्केट में बाहर के जो ब्रांड आ गये हैं, उनसे किस तरह से वह मुकाबला करता है, आपको उनके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपने उनके बारे में कहा है कि आप सोचेंगे। मैं साधुवाद कहता हूं, जरूर सचिए।

आपने पॉवर लूम्स पर कहा है कि शायद कुछ होगा। कल हमारे प्रोफेसर साहब यहां से बोल रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि पॉवर लूम्स किसी एक प्रदेश का नहीं है। शायद इसलिए सोचा होगा कि एक प्रदेश का होगा, आपने शायद यह सोचा होगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। उनके साथ आपका कोई मोह नहीं है, उनका अहित हो जाए। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहूंगा। अगर अल्पसंख्यकों के लिए किया था तो यह मत भूलिए कि मजदूर जो अल्पसंख्यक हैं। बहुत कम होगा कि अल्पसंख्यक जो मालिक होंगे, मालिक तो आप और हममे से लोग हैं।

15.00 hrs. इसलिए अल्पसंख्यकों के अहित या हित की बात करने के बजाय आप इस देश की जो प्रणाली है, उन्नति है, उसकी तरफ देखें। आपने कपड़े के ऊपर वैट लगा दिया है। चाहे हिन्दू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, सभी को कपड़े की जरूरत है। आदमी जब पैदा होता है, तब कपड़े की जरूरत होती है और जब आदमी मरता है, तब भी कफन के लिए कपड़े की जरूरत होती है। …( व्यवधान) मेरे ख्याल से सार्स तो उधर है, आपके साथ थे। अगर आपको लग गया तो उस जगह बैठना मुश्किल हो जाएगा।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : उनको नहीं लगेगा, आपको लगेगा।

श्री राज बब्बर : मुझे नहीं लगा है, तभी मैं कह रहा हूं कि आपके साथ थे बहुत दिनों तक इसलिए अगर लग गया तो हम इलाज कराएंगे। कपड़ा रख कर कराएंगे और जो मास्क बनेगा वह भी कपड़े का बनेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप कपड़े से वैट हटा दें। कपड़ा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के व्यापारी जो कपड़ा बेचने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, वे सब बर्बाद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कपड़े की छोटी-छोटी मंडियां हैं, जैसे आगरा में है, कानपुर में है। यहां पर कपड़े का व्यापारी दुकान पर बैठकर कपड़ा नहीं बेचता। रोजगार की बात की जाती है, इस देश में ४० करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। उनको काम नहीं मिलता, तो उनमें से बहुत से लोग सुबह साइकल पर सवार होकर अपने दोस्तों से या परिजनों से २००-३०० रुपए मांगकर कपड़ा लेकर २०-३० किलोमीटर तक के गांवों में जाकर कपड़ा बेच कर वापस आते हैं। आपने उन पर भी वैट लगा दिया है। अगर कपड़े पर वैट लगा दिया तो ये छोटे व्यापारी कैसे अपना निर्वाह करेंगे। अगर आपको कपड़े पर वैट लगाना ही है तो जहां से कपड़ा निकलता है, वहां डयूटी लगाइए, बढ़ा कर लगाइए और अपनी वसूली बराबर करें, लेकिन कम से कम आम व्यापारी और आम आदमी के ऊपर इस तरह से तलवार न चलाएं।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, उनके विवेक पर, ज्ञान पर, देश प्रेम पर किसी को कोई शक नहीं है, मैं विनती करता हूं कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, यह हम सब लोगों का मामला है। जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां भेजा है, उनके प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी तकलीफों को यहां रखें और उनका समाधान करें।

अभी सांगटम जी बोल रहे थे, मेरे पास भी कई रिप्रजेंटेशन आए हैं और मैं भी बहुत से लोगों से मिला हूं। नार्थ-ईस्ट के लिए इंडस्टि्रयल पालिसी की गोहाटी में मांग की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि गोहाटी का अर्थ क्या है। गो का अर्थ है सुपाड़ी और हाट का अर्थ है बाजार।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : हाट का मतलब है रोड।

श्री राज बब्बर : आपने रोड कहा है, तो मैं अपने को सुधार लेता हूं, क्योंकि मैं वहां पढ़ा नहीं हूं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : आप अपने भाषण में डायरेक्टर और प्रोडयूसर को साथ लेकर आएं।

श्री राज बब्बर : आप मेरे डायरेक्टर और प्रोडयूसर बन जाएं, तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, his director, hon. Mulayam Singh Yadav is not here and his producer, hon. Amar Singh is also not here, but he is doing a good job! श्री राज बब्बर : चूंकि अमर सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं है। मुलायम सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि आपके द्वारा उनके बारे में बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raj Babbar, now you will have to address the Chair. There is no time and we cannot indulge in such things.

श्री राज बब्बर : जहां तक सुपाड़ी की बात है, मैं बताना चाहता हूं इंडस्टि्रयल पालिसी १९९६ में नार्थ-ईस्ट के लिए बनी। उस समय के प्रधान मंत्री जी वहां गए। वहां जाकर उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। १९९७ में दूसरे प्रधान मंत्री जी वहां गए। उन्होंने इसको फार्मूलेट किया, योजना आयोग में डिसकस हुआ, फाइनेंस विभाग में भी विचार-विमर्श हुआ। उसके बाद फार्मूलेट करके वे इसको छोड़ कर चले गए। उसके बाद ८ जुलाई, १९९८ को, तब शायद केयर टेकर गवर्नमेंट थी, प्रधान मंत्री जी वहां जाते हैं और नार्थ-ईस्ट के लिए पालिसी की घोषणा करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी भाषा, जिनके बारे में कहा जाता है कि सरस्वती उनके कंठ में है।

जब वे बोलते हैं, तो वचन पूरे के पूरे सिद्ध होते हैं। बचपन में मुझे याद है, जब सुनते थे कि वे चुनाव प्रचार में कहीं बोलने के लिए पधार रहे हैं, तो निक्कर पहनकर सुनने के लिए जाया करते थे। उनके वचन पर मुझे आज भी यकीन है। जहां तक इस पालिसी की बात है, १९९९ में चुनाव के बाद दिसम्बर महीने में इस पालिसी को उठा लिया जाता है। फिर १७ जनवरी, २००० को उसे दोबारा लागू कर दिया जाता है। उसके बाद एक मार्च को फिर मेघालय में लागू कर दिया जाता है। २१ जुलाई, २००० को मिजोरम में लागू कर दिया जाता है। २८ अगस्त, २००० को नागालैंड में लागू कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, ९ नवम्बर, २००० को मणिपुर में लागू कर दिया जाता है। अचानक पता नहीं फिर क्या होता है, उस पालिसी को दोबारा उठा लिया जाता है। मैं कहता हूं, अगर किसी ने पालिसी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए। इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के अगर कोई पालिसी बनती है और कोई उसका दुरुपयोग करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने पालिसी का दुरुपयोग नही किया है, वे कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट निर्णय लेता है कि इन्डस्टि्रयल पालिसी वापिस नहीं ली जा सकती है। लेकिन इस विधेयक में कहा जा रहा है कि इस पालिसी को रिट्रोस्पैक्टिवली वापिस ले रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप चाहते हैं कि इन्सरजैंसी को खत्म किया जाए, तो इस तरह के कदम नहीं उठाये जाने चाहिए। किसानों को सुपारी का मूल्य अगर सही मिल रहा है, मेघालय के अन्दर अगर चूने का सही मूल्य मिल रहा है, फिर यह सदन यानि यह सरकार उस सहूलियत को उठा लेती है, तो उसका सीधा मतलब होगा कि कल किसान बन्दूक उठाएगा। नौजवान जो पहले से ही बन्दूक उठाना चाहता था, उसको थोड़ी राहत मिली थी, ऐसा होने पर वह दोबारा वापिस अपने रोल में आ जाएगा। इसलिए मैं सदन के माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार द्वारा जो पालिसी बनाई गई है, प्राण जाय पर वचन न जाए, वह लागू होनी चाहिए। अभी हाल ही में काश्मीर में आप एक पालिसी देकर आए हैं, अगर इस तरह से पोलिसी वापिस ली जाएगी, तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह प्रधान मंत्री जी का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किए गए फैसलों का सवाल है और उन फैसलों का सम्मान होना चाहिए। जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, उनको सजा न देकर कहा जा रहा है कि हम माफी चाहते हैं। गुनाह दाड़ी वाले ने किया है, लेकिन सजा मूंछ वाले को दी जा रही है। मेरे ख्याल से यह नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर दाढ़ी वाले नें गुनाह किया है, तो सजा दाढ़ी वाले को दी जानी चाहिए। मूंछ वाले ने किया है, तो मूंछ वाले को दी जानी चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आपके पास दोनों में से कोई नहीं है।

श्री राज बब्बर : मैंने गुनाह नहीं किया है, इसलिए मैंने नाम ही नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : बगैर दाढ़ी-मूछ हो, तो?

श्री राज बब्बर : मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पीछे से कह रहे हैं, मेरे से बड़े हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

महोदय, मैं फिल्म उद्योग के बारे में बोलने से पहले एक बात किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। फिल्म उद्योग के बारे में बोलना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन मैं किसानों के बारे में बोलना चाहता हूं। किसान दिन-रात खेत में मेहनत करता हूं। इस बार आलू की बम्पर क्राप हुई है, लेकिन उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान दिन-रात मेहनत करके फसल पैदा कर सकता है और सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अन्दर कोई निर्णय हो जाएगा। जब कोई निर्णय नहीं होता है, तो किसान आत्म-हत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी से गन्ने के बारे में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन गन्ना केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि सारे महाराष्ट्र, बिहार और देश के अन्य राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने के समान आलू भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आलू उत्पादन से मल्टीनेशनल कमाई कर रहा है और हमारे देश का गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है।

मैं आखिर में सिनेमा के बारे में बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आपके द्वारा उठाए कदम से सिनेमा जगत को राहत मिली है क्योंकि आपकी सरकार ने उसे राहत पहुंचायी, उसके लिए साधुवाद। आपने उसे इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, लेकिन कहीं कोई इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं तो उसे सभी सुविधाएं भी देते हैं। आपने इस बात को माना कि ४० साल तक इसे इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया। बैकवर्ड होने के कारण आप उसे इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं। यदि वह इंडस्ट्री बैकवर्ड है तो उसके फलने-फूलने के लिए कुछ नॉम्स होने चाहिए। उसके लिए क्या-क्या चाहिए, क्या इनसैंटिव्स मिलने चाहिए, वे देने चाहिए। उनसे कहिए कि वे अच्छी कहानी लेकर आएं। यदि किसी अच्छी कहानी में कोई एक्टर काम करता है तो उससे टैक्स वसूल नहीं करिए। …( व्यवधान)फिल्म इंडस्ट्री को केवल इंडस्ट्री का दर्जा देने से वह इंडस्ट्री नहीं बन जाती है बल्कि बैकवर्ड इंडस्ट्री को ठीक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड करके सहूलियत दीजिए क्योंकि आज जिस तरह से मल्टीनेशनल का कला के ऊपर असर पड़ रहा है, शिकंजा हो रहा है, उस शिकंजे को देश का सदन गम्भीरता से ले।

मैं एक बार फिर कहूंगा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी बहुत विवेकशील हैं। मैंने उनके बारे में एक चीज देखी है। मैंने जब भी आपसे बात की, आपने कभी ऐसा अहसास नहीं कराया कि मैं किसी विरोध पक्ष या विरोधी पार्टी का आदमी हूं। आपने मुझ से हमेशा छोटा होने के नाते आशीर्वाद देकर बात की। मैं इस वक्त बोल रहा हूं लेकिन यकीन मानिए कि यह आवाज आपके आगे-पीछे बहुत सारे लोगों की है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, शायद हो सकता है वह यहां न बोली जाए लेकिन हो सकता है पार्टी मीटिंग या दूसरी किसी जगह बोली होगी। इसलिए उन सब की और मेरी आवाज को सुन कर आप इनमें जरूर संशोधन करें, मेरी यही प्रार्थना है। अंत में मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, out of all the film actors who have spoken, he has made the best speech. The Chair and we all should appreciate that fact.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why, he has got a little more extra time to speak.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): After Shri Raj Babbar, I have been called to participate in this debate. I am neither a ‘neta’ nor an ‘abhineta’. I wish to quote Kazi Nazrul Islam:

"Judge, Magistrate tarai sabe, Laat Bad laat tarai hobe, Amra sudhu Chaser Malik, Grass er Malik noi, E desh, E desh bolcho karey, E desh toder noi; "

 

 I belong to that class class of ‘Chasi’ ; I am neither a ‘neta’ nor an ‘abhineta’.

15.13 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Mr. Chairman, Sir, I stand here to support the Finance Bill, 2003, as a partner of the NDA.

I will only touch upon one aspect of the financial policy of the Government of India enshrined in Finance Minister’s speech and CST and the additional excise duty contained in the Finance Bill. This aspect is the first aspect, as mentioned by our hon. Finance Minister in para 130, page 23, in his Budget Speech. This is the first aspect. He says that this year, that means, 2003-04, will be historic with the States switching over to Value Added Tax. The Central Government has been a partner with the States in the highest tradition of cooperative federalism in this path-breaking reform.

Sir, I only wish to touch upon VAT. I will not speak on anything other than that. I have some doubts and apprehensions. I am sure, the hon. Finance Minister will try to dispel those doubts and apprehensions. I have some queries regarding VAT and, I am sure, the Finance Minister will address those queries.

They say that VAT is being implemented in 125 countries of the world, though the Finance Minister has mentioned in his statement that it is practised in 120 countries. Four of our neighbouring countries – xxxxBangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka are practising VAT. Those countries introduced VAT seven to eight years back. I would like to know from the hon. Minister whether any in-depth study has been made on implementation of VAT in those 125 countries, or at least in the four neighbouring countries. Has it been studied as to what has been their experience with VAT, to what extent has it been successful and to what extent it has failed, etc.? If so, the House may please be apprised of the findings of that study. It is then that the House will be convinced that if it has succeeded in those countries, we might as well implement it in our country.

Secondly, is excise duty – that is the production tax – imposed in those 125 countries as also the four adjoining countries? Thirdly, which of the federal countries, leaving Pakistan, among those 125 countries have introduced Value Added Tax in their States? What has been their experience? What was the result? That information should also be given to this House. Two major federal countries – the United States and Canada – have not introduced VAT in their countries. They have gone in for Retail Sales Tax (RST) and Business Turnover Tax (BTT). Are these not better than VAT? The Minister may explain that also to the House.

My next point is a more important one. The Finance Minister should convince this House, whether he is sanguine, that the revenue earned in the States would be higher after the introduction of VAT. Looking at the complexity of the procedures involved - despite the fact that the Finance Ministry thinks that it would be very simple – would it not breed more harassment and corruption, and lead to consequential loss of revenue?

Shall not VAT cause steep hike in prices since it is a multi-point tax? You know that in 1970s, following the recommendations of the Bhoothalingam Committee, a multi-point tax was introduced in Andhra Pradesh. It was proved disastrous both for the consumers and for the traders. Therefore, since VAT is a multi-point tax, would it not result in a steep rise in prices? The Finance Minister may explain that to the House.

When VAT comes into operation, would turnover tax, entry tax, octroi, surcharge, etc., be done away with? If so, what would be its revenue implication to the States? That should also be explained to the House. If things go negative, the States will go from bad to worse. From frying pan they will fall into the fire. What are the immediate and long-term effects of VAT on the revenues of States?

VAT is a presumptive tax. The success of VAT depends upon certain presumptions.

One has to presume only. It is on the presumption that if proper and perfect information system is available or at least, it would be available very shortly. Vat would be successful. But without proper and perfect information system, VAT will lead the market to chaos. That is what I have thought about it. So, this doubt has to be dispelled by the hon. Finance Minister.

Sir, given the Indian conditions, so far as VAT is concerned, we suffer from certain things. The House knows and those who are dealing with taxes know that we are suffering from lack of conceptual clarity on VAT. Ninety-nine percent of the people, I am sure, have no conceptual clarity onVAT. There is absence of inter-State and Centre-State coordination. Most of the States – if not all -- have not made adequate preparation. They have not developed the ability to implement more difficult measures. So, this doubt has to be dispelled by the hon. Minister in his reply. If he would go ahead with its implementation in a hurry or haste, it would only be an introduction of inferior variants of VAT. That has to be explained by the hon. Finance Minister.

Sir, before preparing the soil, if one wants to sow or transplant, the result would be disastrous. He will not get the harvest, he will not get even the seed which he has sown. So, likewise, adequate steps at the State and district level in most of the States are desirable to be taken to address the issues of structure, operation, law, administration, enforcement and transition to the new system. All these things have to be studied in greater details at the State and district level. Otherwise, they will not be able to implement VAT properly.

MR. CHAIRMAN : Shri Trilochan Kanungo, please conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, please grant him some more time. He is making very important points, and he is the only Member from our Party to speak on this debate.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Within a few minutes, I am concluding, Sir.

In this regard, a few conclaves of States’ Finance Ministers were held in New Delhi. But it is not sufficient. My point is that adequate training of officers and ground level officials is necessary before you launch VAT in all the States. Training is very much necessary at the State and district level. It is not my view only. It is the view of the experts.

Sir, one of the eminent experts and an outstanding scholar on public finance, Prof. Govind Rao, whom the Government of India is consulting every now and then, has also very aptly and correctly said:

"The past experience in Maharashtra and elsewhere has shown that half-baked reforms in the name of VAT have done more harm than good in evolving a tax system required to meet the challenges of a more open and competitive environment."

 

 This is the view of an outstanding expert, Prof. Govind Rao of National Institute of Public Finance and Policy whom the Government of India is consulting every now and then.

Therefore, Sir, so far as VAT is concerned, my request to the hon. Finance Minister would be to kindly wait up to April, 2004. In this House, previously, it was told by the hon. Finance Minister that VAT would be implemented from 1st April, 2002; and then it was told that it would be implemented from 1st April, 2003, but it could not be done. Now, 16 States, including Orissa, out of 28 States, have agreed to implement VAT from 1st June. But I do not know what will they do. Therefore, I am appealing to the hon. Minister to please not be in a hurry or haste. Wait up to April, 2004, and, in the meanwhile, ask the States to go in greater details to do daily exercise at the ground level and get themselves ready for the reform the process and result.

All the Finance Ministers in the States are not like Prof. Asim Dasgupta. Prof. Asim Dasgupta, as a Professor has conceptual clarity, though he has not much of information on all these questions.

My point is that please do not be in a hurry. You are a national leader. You are a statesman. Everybody has faith in you. Do not be in a hurry. You ask the States to prepare the ground level so far as VAT is concerned. This is regarding VAT.

Central Sales Tax is connected with VAT. Central Sales Tax was created later, after the Constitution was enacted. In 1956, not only article 269 but article 286 was also amended to bring in the Central Sales Tax. Entry 92A of the Union List has been incorporated for Central Sales Tax, and Entry 54 of the State List has been amended.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are still 19 Members who want to speak.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Mr. Chairman, Sir, I would request you to give me three or four minutes more. I will not ask you more than that.

Sir, I am telling only about the Central Sales Tax because the Finance Minister has referred… (Interruptions)

सभापति महोदय: बहुत से माननीय सदस्य पार्टसिपेट करना चाहते हैं इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप संक्षेप में अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Sir, if my request fails here with the chair the country’s request with the Finance Minister will also fail. If it fails with the hon. Chairman, then there also it will fail.

Sir, what is Central Sales Tax? The Central Sales Tax was introduced in 1957. What for? It was introduced in 1957. After amending the Constitution, the Central Sales Tax Act was enacted. It was created to trace and identify the intere state transactions with one per cent tax, But, in the long run, at stages, it was raised to four per cent, and it became a revenue earning mechanism , a revenue earning vehicle for the prosperous States. Now, I am again quoting the hon. Minister. To what extent has this levy of Sales Tax harmed you – the Chairman and me? You are from Bihar and I am from Orissa. To what extent has it harmed us? "The levy on Central Sales Tax creates severe impediments to internal trade and market segmentation, spill over of input and output taxes with unintended consequences on relative price configuration and inequitable research transfers with richer and prosperous States, collecting significant amount of taxes from the consumers in poorer States like Bihar and Orissa". "The levy of Central Sales Tax not only leads to distortions, but also has adverse inter-regional equity implications. In the pricing situation, the taxes are shifted forward and the consumers in poorer States pay taxes to richer producing States." I am not elaborating as to how CST has come down to this level. Do you know the CST of four high income States like Gujarat, Harayana, Maharashtra and Punjab with 23 per cent population, Gross States’ Domestic Product (GSDP) is 29 per cent, consumption share is 23 per cent, sales tax share is 29 per cent to 30 per cent, and CST is 43 per cent.

The five low income States are Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, U.P. and Orissa. That is, not just BIMARU, but BIMARU plus ‘O’, that is, Orissa. The population of Orissa is 46 per cent and the CST is 18 per cent; the high income states’ population is 23 per cent and the CST is 43 per cent. This is our fate after the introduction of CST. It has to be done away with. So, my request is this. Why to reduce it to only two per cent and why not to do away with it immediately? The entire CST should be done away with in the interest of the larger and poorer population of this country.

So far as Orissa is concerned, do you know that the population of Orissa is four per cent of the population of this country and the share of CST is only 0.56 per cent? This is the fate of the poorer States. Please look at the poorer States and then formulate the policies and formulate the laws. That is my request.

Similarly, additional excise duty has been mentioned in the Finance Bill. It is a good thing because additional excise duty will be transferred to the States. Sales Tax on sugar, Textiles and Tabacco were taken over by centre in 1957 on consensus. Yes, States can reimpose taxes on sugar, tobacco and textiles now. But please do not put a ceiling that it would be only four per cent. Please allow the States to have freedom; please give the States full freedom to impose taxes on sugar, tobacco and textiles. Then only we will do justice to the poorer States and then only we will do justice to the people of India.

I am not speaking these things in my personal interest, I am speaking these things in public interest. I am not speaking these things for class interest, but I am speaking these things in mass interest. I am also not speaking these things for political considerations, but I am speaking these things in the interest of the poorer States.

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन और देश का ध्यान पावरलूम उद्योग की ओर आकर्षति करना चाहती हूं। वर्तमान में देश में १७ लाख पावरलूम हैं जिनमें ९ लाख, अर्थात्, ५० प्रतिशत से अधिक महाराष्ट्र में हैं। इनमें से ज्यादातर मेरे संसदीय क्षेत्र इचलकरंजी में हैं। एक पावरलूम में कम से कम पांच लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि के बाद पावरलूम उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, किन्तु सरकार की उदासीनता और मूल्य संवर्धित कर प्रणाली, वैट के लागू होने के कारण पावरलूम उद्योग संकट में आ गया है जिसका सीधा प्रभाव देश के २ करोड़ १४ लाख कामगारों पर पड़ने वाला है। सैनवेट के माध्यम से १० प्रतिशत और वैट के माध्यम से ४ प्रतिशत कर पावरलूम उद्योग पर लगेगा, अर्थात् पावरलूम उद्योग पर १४ प्रतिशत अतरिक्त कर का भार पड़ेगा जो पावरलूम उद्योग को तबाही के कगार पर ले जाएगा तथा इन दोनों के लागू होने से इंस्पैक्टर राज हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और सरकार से यह मांग करता हूं कि उपर्युक्त अतरिक्त कर बढ़ाने पर पुनर्विचार किया जाए और महाराष्ट्र में पावरलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय सहायता दी जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, फायनेंस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल बजट पर भी काफी चर्चा की थी।

दो मनिस्ट्री की दो-तीन डिमांड्स पर चर्चा की। मैं वभिन्न विरोधी पक्ष के नेताओं की बात सुन रहा था। यहां विषय आ रहा था कि इस बजट में यह त्रुटि है, वह त्रुटि है। सभी को कुछ न कुछ गलतियां नजर आ रही थीं।

सभापति महोदय, मुझे इस बारे में एक किस्सा याद आ रहा है - एक नौजवान किसी आंख के डाक्टर के पास गया और कहा कि मेरी आंख और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आंख में से पानी आ रहा है। डाक्टर ने उसे चैक किया और कहा कि मैं देखता हूं कि आपकी आंख का नम्बर ठीक है या नहीं। तुम्हारे चश्मे का नम्बर क्या है, मैं देखता हूं। वह फ्रेम लगा कर एक के बाद एक लैंस बदलने लगा और कहने लगा कि क्या आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। वह एक के बाद एक लैंस बदल रहा था, लेकिन वह नौजवान कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। डाक्टर को लगा कि इसका नम्बर और ज्यादा है, इसलिए वह लैंस का नम्बर बढ़ाता गया। आखिर में डाक्टर थक गया।When the doctor was about to give up, the young man revealed, "I have not learnt how to read and write". जब डाक्टर थक गया तो उस नौजवान ने कहा कि डाक्टर साहब मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट के बारे में माननीय विरोधी पक्ष के नेता और हमारे सभी सांसद, जिस प्रकार की टीका-टिप्पणी और त्रुटियां निकाल रहे हैं, इस बजट को किस द्ृष्टिकोण से पोजटिव वे में देखना चाहिए, वैसा नहीं देख रहे हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इतनी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि इन्हें देखना ही नहीं आता।…( व्यवधान)देखने के लिए द्ृष्टि होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब २८ फरवरी को वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ नयी योजनाओं की घोषणा की। The Hon. Finance Minister said, ‘health for the poor’. मैं आम आदमी तक यह हैल्प पहुंचाना चाहता हूं। हैल्थ और एजुकेशन के संबंध में उन्होंने अनेक प्रकार की घोषणाएं कीं। He announced an insurance scheme, a unique medical health coverage to the poor, to the downtrodden and to the persons below poverty line. It was a universal Health Insurance Scheme.हमारे क्षेत्र मुंबई में उस योजना का प्रारम्भ किया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि रोज का एक रुपया दीजिए, आपको ३०,००० रुपए का मेडीकल कवर देंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ तो २५ हजार रुपए का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। हमने वह योजना शुरू की और उसे काफी अच्छा रेस्पोंस मिला है। अगर कोई सदस्य उसे देखना चाहेगा तो मैं उसे बताउंगा। पिछली २६ तारीख को माननीय आनंद अड़सूल जी और सुषमा स्वराज जी ने इस योजना का प्रारम्भ किया। मेरे मतदान क्षेत्र में अड़सूल जी के हाथ में हमने १० हजार लोगों की इंश्योरेंस पालिसी के फार्म माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के हाथ में, सुषमा स्वराज जी के हाथ से दिए। This is a unique yojana. इसलिए मैंने कहा कि देखने के लिए द्ृष्टि चाहिए। इतनी सुंदर योजना बनाई है - मां-बाप डेढ़ रुपए प्रीमियम दो, the whole family of five will be covered. "मां-बाप और बच्चों की रक्षा, डेढ़ रुपए में स्वास्थ्य सुरक्षा।" डेढ़ रुपए रोज का भरो, यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, you will get the medical cover.वहां दोनों मंत्री आए थे।"भारत सरकार का अटल आधार, सुखी-स्वस्थ अपना परिवार।"हमने मुंबई में संकल्प किया कि हम एक लाख लोगों तक इसमें कवर करेंगे। मैं कहना चाहता था कि जैसे वह नौजवान डाक्टर के पास गया, उसके पास द्ृष्टि ही नहीं थी, उसे पढ़ना ही नहीं आता था, अगर हम पढ़ना चाहें तो इस बजट में अनेक अच्छी चीजें लिखी हैं।

मैं फाइनेंस बिल के ऊपर तुरन्त आने जा रहा हूं, लेकिन मैं सीनियर सिटीजंस के बारे में बताना चाहूंगा कि आज माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि हमारे देश में ७.७५ करोड़ सीनियर सिटीजन हैं। आने वाले सात साल में १२ करोड़ हो जाएंगे। In Mahabharata also it is written that there is no Sabha where there are no elderly people present.हमने उनका सम्मान करने का प्रयत्न किया है। इस बार का जो बजट है, अभी एक अप्रैल से जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है,Senior citizens up to the annual income of Rs.1,65,000 will not be liable to pay a single paise tax. सालों से टी.डी.एस. में सिस्टम चला आ रहा है, सीनियर सिटीजंस बेचारे टैक्स भरते हैं, टी.डी.एस. सर्टफिकेट लेते हैं और रिफण्ड लेनेके लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इस बार घोषणा की गई, Just you have to submit a self-declaration form. क्योंकि हम सीनियर सिटीजन को रैस्पैक्ट देना चाहते हैं। एक बहुत ही सुन्दर योजना वरिष्ठ पेंशन योजना और घोषित की। हमने यह कहा कि सीनियर सिटीजंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वरिष्ठ पेंशन योजना भी प्रारम्भ होने जा रही है। मैं फाइनेंस बिल के एमेंडमेंट्स पर आऊं, उसके पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी की इस योजना के बारे में दो सुझाव देना चाहूंगा। यह जो वरिष्ठ पेंशन योजना है, जो एल.आई.सी. के द्वारा लागू हो रही है, अनेक प्राइवेट सैक्टर की इन्श्योरेंस कम्पनीज इसमें इण्टरैस्ट ले रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है Life Insurance Corporation is a Government of India’s Corporation. लोगों की सरकार के ऊपर श्रद्धा है और इसलिए वरिष्ठ पेंशन योजना का आपने जो निर्णय लिया है, वह एल.आई.सी. के द्वारा ही इम्प्लीमेंट हो चाहिए। साथ ही मेरी आपसे विनती है कि एल.आई.सी. के पास आज आठ लाख इन्श्योरेंस एजेण्ट्स हैं, इस योजना को एजेण्ट अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें उनको सहभागी होने देने का प्रयत्न होने देना चाहिए। आज एल.आई.सी. और Insurance Division in the Government of India now in the name of bringing down expenditure, ऐसा प्रयत्न चला है कि यह योजना एजेण्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट न हो, यह कारपोरेट एजेण्ट और बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आठ लाख एजेण्ट हैं, आठ लाख परिवार हैं, यह वरिष्ठ पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम से आपसे लागू की है तो इस योजना में छोटे-छोटे एजेण्ट्स को सहभागी होने देना चाहिए। उनके द्वारा यह योजना इम्प्लीमेंट होने देनी चाहिए।

दूसरी मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि मैंने जो जन सुरक्षा पॉलिसी का नाम लिया, उसके बारे में हमने मुम्बई में हमने योजना प्रारम्भ कर दी और नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी के चेयरमैन ने भी आकर वह पॉलिसी पहली दस महिलाओं को प्रदान कर दी। मेरी प्रार्थना यह है कि इस प्रकार की योजनाएं आप और हम यहां पर घोषित करेंगे, लेकिन इन्श्योरेंस कम्पनी को आम आदमी तक पहुंचाना है, शहरों में और गांवों में ले जाना पड़ेगा, उन्हें इसका कैम्पेन करना पड़ेगा। अगर इन्श्योरेंस कम्पनी यह विचार करेगी कि इसमें मुझे ज्यादा प्रोफिट नहीं मिलेगा, छोटा एमाउण्ट है, ३४० रुपये प्रीमियम है, मैं किसलिए यह प्रयत्न करूं तो इस प्रकार की स्कीम ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इन्श्योरेंस कम्पनी से you please yourself or Shri Adsul को एकाउण्ट लेना चाहिए कि गये महीनों में कितना काम किया, आप कहां गये थे, कौन से गांव में गये थे, कौन से शहर में गये थे, किस प्रकार से स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी सैण्ट्रल मोनेटरिंग आपको करनी चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

Now regarding the Finance Bill, during my last Budget speech also I had requested that गुजरात के कच्छ में जो भूकम्प पुनर्वसन में सामाजिक संस्थाओं ने, एन.जी.ओज. ने जो रोल प्ले किया है, उसकी भारत भर में प्रशंसा हुई है। इन सामाजिक संस्थाओं और दूसरी अनेक संस्थाओं ने मिलकर अनेक गांवों का पुनर्वसन किया है। अभी कुछ गांवों का पुनर्वसन रह गया है और खासकर कच्छ के जो चार बड़े शहर हैं, उनकी टाउन प्लानिंग की स्कीम गुजरात सरकार और बाकी विभागों ने छ: महीने पहले मंजूर की है। उनका पुनर्वसन होना बाकी है, प्लान सैंक्शन हो चुका है, लेकिन ३१ मार्च, २००३ तक अगर वह काम पूरा नहीं हो पाता तो सारे पैसे उन संस्थाओं से निकाल दिए जाएंगे। My request is that under Section 80(g)(V) में अर्थक्वेक रिलीफ में एन.जी.ओ. के पार्टीसिपेशन वाली जो स्कीम है, उसे दो साल का एक्सटेंशन देना चाहिए।

मैं आपका यह भी आभार मानना चाहूंगा कि बीमा निवेश के बारे में जो थोड़ी गलतफहमी पैदा हुई थी, वह आपने दूर कर दी है। मुझे विश्वास है कि आप जब इस चर्चा का समापन करेंगे तो उस समय बीमा निवेश के बारे में और स्पष्टता करेंगे।

वास्तव में उसका सर्कुलर निकल चुका है। मैं वित्त मंत्रालय के एक और प्रैस नोट की प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि पावरलूम और टैक्सटाइल के बारे में बड़ी चर्चा हुई है। जो प्रैस नोट सैंट्रल एक्साइज मनिस्ट्री ने निकाला कि हम यह सर्कल या साइकिल पूरा करना चाहते हैं, अनेक सदस्यों ने इस बारे में चिंता प्रकट की है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा किWe have to face the effect of WTO this year when the economy will open up. We would have to prepare ourselves for that situation. हमें अपने क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, मोटीवेट करना पडेगा कि आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। टैक्स के प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है, उसके कारण टैक्सेस ज्यादा आने वाला नहीं है लेकिनWe all would come within the whole circle. It would not help the economy.

इसके साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा आपने प्रारम्भ में कहा है कि आप छोटे व्यावसाइयों को इसमें छूट देना चाहते हैं। अब आपको छोटे की व्याख्या करनी पड़ेगी। छोटे में दो प्रकार की व्याख्या आती है। लूम अनेक प्रकार के हैं। एक प्रकार के लूम ऐसे होते हैं जिसमें पर एनम प्रोडेक्शन ५० हजार होगा। दूसरा अच्छा माडर्न लूम होगा जिसमें पर एनम प्रोडेक्शनMay be more than two to three lakhs. We need not only concentrate on the turnover. अगर किसी एक पावरलूम वाले ने ८,१० या १२ लूम लगा दिये और साल में उसका एक लाख रुपये का प्रोडक्शन हो गया तोThe turn over will be twelve lakhs or twenty lakhs. But it would not be the profit. छोटे का अर्थ टर्नओवर से न जोडकर प्रॉफिट से जोडना चाहिए।They are self-employed people. वहचार लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके खुद के पास २५ हजार रुपये महीना आयेगा तो वह अच्छी तरह से काम कर पायेगा।The definition of `small’ must include ten to twelve lakh or the production turnover of twenty to twenty five lakhs. As I said in the beginning.रेडीमेड गारमैंट्स की जो मीनिमम लमिट होगी, स्मॉल की व्याख्या है, It has to be a little bigger than the powerloom sector.

मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेडीमेड गारमैंट्स सैक्टर का आप जो भी एग्जम्पशन करो, यदि उसमें २० लाख रूपये की अगर वैल्यू एडेड होती है तो उसमें यदि आप १० परसेंट प्रॉफिट पकड़ेगे तो साल का दो लाख रूपये आयेगा। It has to be anything between 30 lakhs to 50 lakhs. मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री हमारी सबकी इंकम, हमें टैक्स नेट में लाना चाहते हैं लेकिन इकॉनोमिक रिफार्म, सोशल रिफार्म एक झटके में नहीं आते हैं। It has to be done in phases. आप छोटे को पहले थोड़ी सुविधा देंगे फिर नेट टैक्स में उनको भी हम प्रेरित करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा कि Please give chance to the people. Many people belonging to Surat, Bhiwandi and also people from both Northern and Southern India have come and met us, हमे पता है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। इनमें से अनेक लोगों ने अपने लूम, अपने कैपिटल इन्वेस्टमैंट को डिस्क्लोज नहीं किया है। इन लोगों को दो प्रकार की चिंता है। एक्साइज की चिंता तो है ही लेकिन वे कहते हैं कि अगर बुक्स में मैं एक्साइज दिखाने जाऊंगा तो Income Tax Officers will come and ask us.कि इन्वेस्टमैंट किसका है। अभी तक आपने बेनामी रखा है। We have to accept that. एक दिन में सभी स्वीकार नहीं होते हैं। That is why, the hon. Finance Minister, while replying to this debate, should declare a special package for the powerloom and the readymade garments sector. वह आज आना चाहता है। टैक्स नेट में आप आना चाहते हैं। आप क्लेरिटी नहीं करेंगे तो सी.बी.टी.डी. और इनकम टैक्स आफिसर उनके पास जायेंगे और उन्हें सतायेंगे। उसके बदले आप आज इसे स्पष्ट कर दें Otherwise also it would not be in the accounts. It would remain in the parallel economy. Let them come once for all जैसे आपने वी.आर.एस. निकाली है। इस सैक्टर के लिए स्पेशल पैकेज है कि आपके जितने भी लूम हैं, आपका इन्वेस्टमैंट है, कैपिटल इन्वेस्टमैंट है, एक बार बुक में दिखा दें तो There would not be any investigation. इसके बाद आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर मिलेगा, एक्साइज मिलेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी टैक्सटाइल सैक्टर की जो दो तकलीफें हैं, उन पर ध्यान देंगे।

मेरे दो-तीन छोटे-छोटे बिंदु हैं। वी.आर.एस. के ऊपर टैक्स बेनीफिट है। I would like to say that some experts have expressed concern that आपने कहा कि इन्सटालमैंट में पैसा लेते हैं। अगर वह एक साल में लेते हैं तो पांच लाख रूपये और यदि उसका दो फाइनेंशियल ईयर में डिवीजन होता है तो ३१ मार्च २००३ तक ४ लाख ८० हजार रुपये वी.आर.एस. मिलेगा फिर एक अप्रैल के बाद ४ चार लाख रुपये और है--इस तरह ९ लाख रुपये का एग्जम्पशन होगा या पांच लाख का होगा,You need correction over there Simultaneously, regarding the Capital Gains Tax on the sale of listed equity, I have brought to the notice of your Departmentकि इसमें आपने कहा, एक साल में नई परचेज़ करेंगे, उसी के ऊपर होगा। अगर यही आपकी इच्छा है तो कोई उसे गिफ्ट देकर इसका वॉयलेशन न करे, बीच का कोई रास्ता निकालें, यह भी प्रयत्न करेंगे।If the intention is not to grant the benefit in respect of shares, then appropriate amendment should be made in the proposed section wherein it is said that share acquired by the assessees by way of gift etc. during the period of one year does not get the benefit if the previous owner has not acquired the same during the period of one year.

इस प्रकार से ऐडीबल आयल है, रिफाइन्ड आयल है। गोदरेज नाम की कम्पनी बहुत अच्छा तेल बनाती है, रिफाइन्ड तेल बनाती है। रिफाइन्ड आयल जो हायर मडिल क्लास ऐफोर्ड कर सकते हैं, अगर उसमें एक्साइज़ डयूटी लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जिस दिन से एक्साइज़ डयूटी लगी, ब्रान्डेड आयल कम्पनियों ने अपने ब्रांड का नाम बदल दिया यानी पहले अगर सन फ्लावर होगा, वेस्पा होगा तो उसकी जगह बड़े अक्षर में अनब्रान्डेड लिख दिया और नीचे बड़े अक्षरों में लिख दियाpacked by Godrej. They are not paying the Excise. फिर उसके पश्चात् हम होलसेल या बड़ी रिटेलर कम्पनियों को फेस में लाने का प्रयत्न करेंगे। नहीं तो बड़े लोग निकल जाएंगे और छोटे व्यापारी या मडिल क्लास के लोग, जो सिर्फ पैकिंग का काम करते हैं, फस जाएंगे। इसलिए इसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

मेरा एक कनसर्न हाउसिंग इंडस्ट्री के बारे में है। जो भी सरकार आती है, जाती है, लेकिन लौबिंग का इस प्रकार से मैनीपुलेशन होता है। आपने हाउसिंग सैक्टर को इन्सैंटिव देने के लिए दो साल का एक्सटैंशन दिया। मैं फाइनैंस मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े बिल्डर्स मैनीपुलेट कर रहे हैं। एक एकड़ का प्लाट, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि अभी दो साल का एक्सटैंशन है। The Transfer of Development Rights, TDR, is only in Mumbai.पुरानी बिल्िंडग में दो माले बढ़ा दें, टी.डी.आर. को इसमें लाने का प्रयत्न किया, रिप्रैजैंटेशन किया और सी.बी.डी.टी. उसमें क्लैरीफिकेशन करेगा। साथ में उन्होंने एक रिप्रैजैंटेशन भेज दिया है।What is the definition of Housing Project? We have to give incentive purely for one hundred per cent residential complex only. पहले तीन साल का जो लीगल बिडर होगा, होगा लेकिन कम से कम एक्सटैंशन मेंYou can clarify that this will only applicable to residential project. हम नई टाउनशिप बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का टैक्स इंसैंटिव बड़े-बड़े बिल्डर्स के लिए नहीं होना चाहिए। नार्थ ईस्ट के एम.पीज की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। अगर नार्थ ईस्ट में इंडस्टि्रयल एक्सटैंशन होता है कि हमें और इंसैंटिव देना चाहिए तो मैं माइन्ड नहीं करता लेकिन अगर कोई भी बैकवर्ड कंट्री या बैकवर्ड स्टेट के नाम से, सिग्रेट या पान की कम्पनी के लोग अगर दो-तीन हजार करोड़ रुपये सरकार की तिजोरी से निकालते हैं तो I cannot support that kind of a proposal; it has to be stopped. अगर नार्थ ईस्ट को और ज्यादा इंसैंटिव और पैसा चाहिए तो सरकार उसे और पैकेज दे लेकिन वे हैदराबाद या अहमदाबाद में फैक्ट्री लगाएंगे और वहां प्रोडक्शन दिखाएंगे, उसकी एक्साइज़ में कनसेशन करेंगे।I support the Finance Ministry’s move वे इसमें जो प्रोवीजन लाए हैं, वह वैसे का वैसे रहना चाहिए।

मैं एक और बात के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे अड़सुल साहब कोआपरेटिव बैंक में काफी एक्टिव हैं। In the last two years, after Mr. Ketan Parekh came into the picture, कोआपरेटिव बैंक छ: महीने, चौदह महीने से बंद पड़े हैं।I am concerned about my small depositors. बैंक का क्या होता है। उस स्टेट गवर्नमैंट के कोआपरेटिव डिपार्टमैंट की क्या भूमिका है, आर.बी.आई. की क्या भूमिका या भाग है। वे डिपाज़िटर्सwhose deposit is insured up to one lakh rupees. उसे इंश्योरैंस नहीं मिल रहा है। जब तक लिक्विडेट नहीं होगा, स्माल डिपाज़िटर, किसी विधवा, किसी महिला, किसी दादी मां का पैसा जाम हो गया है। सालभर से बैंक की ब्रांच नहीं खुल रही है, उनको विदड्रॉल ऐलाउड नहीं है।I would urge the Finance Minister to declare a time period. आर.बी.आई. को टाइम पीरियड डिक्लेयर करना चाहिए कि एक महीने में पैकेज करना है, नीतियों की रिस्ट्रक्चरिंग करें। Otherwise, allow my depositors to withdraw.उसको एक लाख रुपये का इंश्योरैंस कवर मिलना चाहिए। आज आपकी इंश्योरैंस कार्पोरेशन के पास आर.बी.आई. का ४,५०० करोड़ रुपया है।

पैसे की कमी नहीं है लेकिन ५०० करोड़ रुपया स्मॉल डिपॉजीटर्स जो हैं, इसमें टोटल बैंक हैं, जमा होगा। इसलिए २०० करोड़ मेरे स्मॉल डिपॉजीटर्स का है। उनका ५०,०००, ८५,०००, १४,०००, एक लाख रुपया उनके लिए बहुत महत्व का है। I would like to draw your attention to one more provision. हमने शिक्षा और एजुकेशन के लिए प्रोवीजन किया है। १२,००० रुपया प्रति चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर किया। I think we will have to add one more provision clarifying or defining the meaning of ‘expenditure on education’. अगर हमने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया तो मेरा समर्थन है लेकिन कोचिंग क्लास में अगर कोई जाता है, प्राइवेट कोचिंग क्लास में या प्राइवेट टयूशन कोई रखता है और उसको अगर हजार रुपया देता है तो उसको इंकम टैक्स का बैनेफिट नहीं मिलना चाहिए। That type of clarification should come. Otherwise, इसमें काफी हमारा नुकसान होगा।

मैं एक विशेष मुद्दे के प्रति माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। The out-sourcing business in the U.S. and the U.K. लेकिन आपके सभी आंकड़े और आकलन गलत साबित हो गये। मेरे पास पूरे नोर्स हैं। मैंने दो-तीन बार सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न किया था कि यू.एस.ए. और यू.के. में आज इस प्रकार का एक मूवमेंट प्रारम्भ हो गया है कि इंडियन आई.टी. इनेबलिंग सैक्टर की क्या ग्रोथ है, उसको कैसे रोकना है। Though it is not directly concerned with the Finance Bill. In the name of unemployment, यूएसए के चार स्टेट्स हैं। पहले एक न्यूजर्सी था। Now, in four different States, that Bill has been introduced. डिसकशन हो रहा है और बिल अगर मंजूर हो गया, पास हो गया तो हिन्दुस्तान में वहां का जो बिजनैस मिलता है, वह टॉप हो जाएगा। हमने जो अंदाज किया है कि हमें कितनी इंकम होगी।I think in the year 2010, out-sourcing or IT Enabled Sector. इसके कारण हमने ५०,००० करोड़ से ज्यादा एक्सपेक्ट किया है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि विषय को गंभारता से लेना पड़ेगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।

मैं आपका ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।That is purely concerned with the provisions of the Finance Bill. This is regarding Service Tax. मैंने पिछली बार भी कहा था कि सर्विस टैक्स ५ प्रतिशत से ८ प्रतिशत करके इंकम बढ़ेगी ही। It is not. सर्विस टैक्स सिस्टम को हमें मजबूत करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट इंकटम टैक्स होता है। जो इंकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई व्यक्ति पैसा कम भरता है तो खुद की इंकम बचाता है लेकिन दूसरा सर्विस टैक्स होता है। वह सर्विस टैक्स है। The person is collecting money from the common man. केवल ऑपरेटर हैं या जो टयूशन क्लास वाले हो गये। वे सर्विस टैक्स कॉमन आदमी से ५ प्रतिशत से ८ प्रतिशत कलैक्ट करते हैं लेकिन सरकारी तिजोरी में जमा नहीं करते हैं। यह सब इतना जबर्दस्त है कि मैंने केबल का पिछली बार भी बताया था कि बीस लाख केबलों में हरेक के पास से ५ प्रतिशत से ८ प्रतिशत कलैक्शन किया जाता है और सर्विस टैक्स विभाग Less than one lakh connection. एक लाख से भी कम कनैक्शन है, इसलिए मैं आपका ध्यान इन सब बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी काफी अच्छे अलग-अलग प्रकार के जो सुझाव लाए हैं, एक इंश्योरेंस के बारे में, एलआईसी के बारे चिंता व्यक्त करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पिछली बार मैंने सदन में इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाया था कि सौ रुपया भरिए, पचास लाख का जनरल इंश्योरेंस पाइए। यह प्राइवेट कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है और इसमें फिर नीचे लिखा है किYou can get Rs. 50 lakh provided the company earns so much in the next twenty years. ऐसे कहना क्या कोई मजाक है ? What is IRDA doing? इसके पहले इसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी थी। Contribute only Rs. 99 and get security for Rs. 1 crore. और उसमें नीचे लिखा था कि अगर १५ अगस्त को मृत्यु हुई तो एक करोड़ रुपया मिलेगा अन्यथा पांच लाख मिलेगा। इस प्रकार की कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो आईआरडीए करता क्या है ? Are the regulators not accountable to anybody? Do they just want authority? अंत में, वैट के बारे में कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

16.00 hrs, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वैट को गति दी है। हो सकता है सभी राज्यों को इसके लिए प्रिपेयर होने में थोड़ा समय और लगे। I am concluding. Coming to my point, I would say that there is no problem. We can give that much time. आपने जो इनीशिएटिव लिया था, वह खत्म नहीं होने देना चाहिए। यह राज्यों की जिम्मेदारी है, उनका अधिकार है। लेकिन २८ राज्य कहां तक कैसे इक्ट्ठा आएंगे, यह देखना चाहिए। आपने गए साल काफी मेहनत की। उसके परिणामस्वरूप आधे राज्य मानसिक रूप से तैयार हो गए, टेक्नीकली भी काफी सिस्टम बना लिए गए। लगता है दो-चार महीने और लगेंगे।They will be fit for that. बाकी के राज्यों ने भी कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन हमारे यहां छोटी-मोटी कठिनाइयां हैं। We may be ready in the beginning of the year 2004. But you should take them into confidence. काफी राज्य एक जून से प्रारम्भ करना चाहते हैं। आप उनको सपोर्ट करें। अगर वे चाहते हैं कि चार-छ: महीने की मोहलत और मिले और आगामी एक अप्रेल से फुल-फलेश प्रारम्भ करें, You can give the time period. चार-छ: महाने पब्लिक को विश्वास में लेंगे, सामान्य आदमी को विश्वास में लेंगे, इसमें सभी को फायदा होगा। मेरे पास अलग-अलग क्षेत्रों के छ: संस्थाओं के रिप्रजेंटेशन आए थे, जिनमें इंस्टीटयट्स भी हैं, उद्योग भी हैं और ट्रेडर्स एसोसिएशंस भी हैं। We can talk to them and sort it out. इसलिए मुझे लगता है ग्राहक भी, व्यापारी भी और एडमनिस्ट्रेशन भी सब समाज के जिम्मेदार अंग हैं। इन सभी को साथ लेकर विश्वास की भावना पैदा करना जरूरी हैं कि वैट के कारण सभी की प्रगति होगी। ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है कि इस एक जून से नहीं तो अगले साल से सभी राज्य आपको सहयोग देंगे। आपने जिस उत्साह के साथ इसको प्रारम्भ किया है, जो आपने होम वर्क किया है, उसको जारी रखकर इस सिस्टम को हिन्दुस्तान में इम्प्लीमेंट करके औद्योगिक ग्रोथ को ज्यादा गति दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

   

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to you and to my party for giving me this time to participate in the Finance Bill.

With my profound respect and regard for Shri Jaswant Singh as a person, as my senior in the Armed Forces, as a Parliamentarian and as an orator, I would like to say that I am at my wits’ end as to how do I say something about him as the Finance Minister and not hurt his sentiments or feelings.

The Budget is an instrument or a machinery to manage the economy of a country. In the Finance Bill, there are various taxation proposals which help towards achieving the Budget proposals. The Budget has received ecstatic comments, admiration and eulogies. From whom has it received these things? It is from the captains of industry, from the Chambers of Commerce, from the multinationals and from the leaders of the world business. But I would submit that I may have to sound a few discordant notes from some experts, and I hope they are admitted as experts. First is a gentleman called Shri Jai Dubashi. Everyone knows that for the last twenty or thirty years, he has been writing on finances. I think, at one time, he was part of the Think Tank of the BJP. What does he say in the Free Press Journal? I quote:

"Singh’s Budget lacks direction. It only serves the rich class and betrays the poor. There is nothing in the Budget for the senior citizens. In fact, they stand to lose the most. Interest rates have been slashed and will be cut down further for that is the demand of the foreign investors. I would not be surprised if they touch four per cent by the end of the year for that is what the foreign investors want. Those who depend almost entirely on interest from fixed deposits, as senior people do, will be at a loss to make both ends meet. "

 

 Then, there is another gentleman called Shri S.L. Rao.

He was the Director General of the National Council for Applied Economic Research. I hope Shri Kirit Somaiya will admit that he is not as unprofessional and as unknowledgeable as the Opposition Members are because he happens to be the Director General of the National Council for Applied Economic Research. He says: "It is long on rhetoric and short on resources". This Budget lacks an articulated conceptual framework to tackle problems in a wholistic state. One of our former Finance Ministers Shri P. Chidambaram was the one who gave us the ‘dream Budget’. The hon. Finance Minister’s distinguished predecessor gave us the ‘feel good’ Budget and now we have the ‘give away’ Budget. Now, Shri Chidambram says " Jaswant’s forgotten fields - nothing exposes the Centre’s anti-agricultural bias more than the repeated failure to spend the amount outlayed for the sector". In 2002-03, the outlay was Rs.3,733 crore and by the end of March, 2003, only Rs.3,219 crore will be spent. The year 2002-03 has been a bad year for the farmers. The sector registered a negative growth of 3.1 per cent. According to the hon. Prime Minister, the year also witnessed the worst drought in 15 years. The unkindest cut was to raise the fertilizer price. So, I was not surprised by the roll back. There are many such things and I do not want to go into too many details. Similar is the shoddy state with the defence, with our national security. He has been a member of the Armed Forces. I have also been a member of the Armed Forces. Both of us have fought wars. I was mystified by the comment of the French Defence Minister who is on a tour to India. Yesterday, the hon. Lady, the Defence Minister of France, whose pictures are adorning today’s newspapers, said, "No one will talk to you seriously or take you seriously, if you do not have a credible defence, a deterrent defence." What is a credible defence? We do not discuss it here in Parliament for the last ten years. Last year, we gave up Rs.9,300 crore, yet he is a military man and he is giving us again Rs.65,000 crore. There is knee-jerk reaction and there are shivers. Nobody wants to sign a file. There is the ghost of Bofors; there is the ghost of Tehelka; there is the ghost of so many scams.

Nobody wants to sign. So, all those fast track procedures, all those special procurements and all those higher defence management systems are at a standstill. With the nuclear blackmail, I do not know, or anyone in the House does not know, what is our capability. Do we have a deterrent capability? We are not supposed to discuss it here. It might give a knee-jerk reaction to the General sitting across the border who may press the button. We are not allowed to discuss it in the Standing Committee of Defence. We introduced it one day before it, then we withdrew it. So, I think national security, national defence, a credible national defence, is something which we require, if we have to develop as a country. As a schoolboy, we have learnt that if you want peace, be prepared for wars. What is our preparation? In the last three years, Rs.24,000 crore has been left unspent. The same is the position in my own home State. The year 1999 saw the worst super cyclone. My good friend and the President of my college, when I was a student, Shri Trilochan Kanungo, said. brandishing the CAG Report, that out of Rs.645 crore, Rs.137 crore were spent and Rs.509 crore could not be spent. He said all Congressmen should be hung from the nearest lamppost. It was found that in April, 2001, money was given when there was no Congress Ministry. On the 5th of March, the Congress Ministry had resigned. His party is in power. Nobody has so far swung from the oak tree like Tom Dooley, or from the lamppost. I have the Indian Express saying that up to the month of December, only 34 per cent of the cyclone relief has been spent.

Now, the Prime Minister’s Relief Fund is used for contingencies like war or natural calamities like the Gujarat earthquake or the Orissa super cyclone or floods in Assam or West Bengal or Andhra Pradesh etc. Whenever such a calamity occurs, our countrymen generously contribute to the Prime Minister’s Relief Fund. More than Rs. 250 crore has gone into Orissa. Nobody knows how much has been spent because there is no audit by the C&AG on that. There is an audit by the C&AG on what the Government spends. The C&AG said that in the first year only 23 per cent of the money was spent. This is the fourth year after the super cyclone and only 24 per cent of the money has been spent. But as far as the Prime Minister’s Relief Fund is concerned, it is not audited. So, I do not know how much has been spent, what has happened or any farm house has been built in Chattarpur. Some of the buildings constructed after the cyclone are still remaining unoccupied till today and half of them are incomplete.

The hon. Finance Minister talked of financial management in his Budget speech. I compliment him for that because management is the buzzword today, whether it is management of finance, whether it is management of defence, whether it is management of the Government, whether it is the management of the country. After the Gujarat earthquake, we constituted a Disaster Management Committee with a lot of fanfare and the hon. Prime Minister is the Chairperson of that Committee. It is a very high level Committee and I think Shri Sharad Pawar is the Co-Chairperson of that Committee. Till date there have been three committees including this high-power committee, but there is no plan on disaster management.

Now, there is a doctrine on nuclear weapons management and nobody knows what that doctrine is because national security is a holy cow and it is denied even to Parliament. We are supposed to pass the defence budget every year and even the Standing Committee which is supposed to go into the nitty-gritty is also being prevented from looking into it. So, the hon. Finance Minister must take us into confidence and say as to how he would like to improve the management.

Sir, I saw another newspaper report – I do not know, I stand to correction – that the Finance Ministry shall now monitor all the defence projects. The hon. Finance Minister has been the former Defence Minister and I do not know what his experience was, but I saw this news item only seven days back. When Shri Shivraj Patil and I were in the Defence Ministry we had seen that in spite of the fact that Parliament would sanction sums of money, every month the FADS, which is an integrated finance, would poke his nose and money would not be spent.

16.13 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) During the last year, Rs. 9,300 crore went unspent as the Standing Committee Report has brought out. Upto 31st of December, the Defence Ministry was not allowed to spend. On the 1st of March, the Defence Ministry was asked to spend Rs. 9,300 crore. It is virtually impossible. Every year, about Rs. 9,000 crore or Rs. 8,000 crore will go back unspent. So, I would like the hon. Finance Minister to ponder over it. He is a military man, he is a finance man now and one of the best debaters in the country. As a school boy, he got the Gold Medal in the All India Debating Competition.

Sir, beauty lies in the beholder’s eye. As the hon. Member Shri Trilochan Kanungo was saying, in the State of Orissa 48 per cent of the people are living below the poverty line and for the last 40 years it has been beset with weather-related problems like drought, flood, cyclone etc. It is a State with 42 per cent of SC/ST population with a very meagre tax resource base. So, how does Orissa come up to the All India level, leave alone coming to the level of Punjab or Andhra Pradesh or Karnataka or Maharashtra? As a military officer, I have been taught in the Infantry School, Mau that, when we run a class, if there are weak students we should spend a little more time, little more attention and a little more focus on them so that they come to up to the level of the others in the class and we should not bring down the class to the level of the weakest. I am not saying him to bring down the level of Punjab or Tamil Nadu or Maharashtra or Karnataka, but I request him to please bring up Orissa. We are at the bottom of the economic ladder. During every election, whether it is my party or the BJP or the BJD, we keep in our election manifestoes that Special Category Status would be given to the State of Orissa just like the seven sisters or the hill States like Himachal Pradesh and Uttaranchal. Only day-before-yesterday, I got a reply from Shri S.B. Mookherjee that it is impossible to make Orissa a Special Category State because we do not have an international boundary.

   

So, we have to create either Bengal into a Sovereign Democratic Republic or Andhra Pradesh or Chattisgarh. Then only we will be eligible for a Special Category State. Sir, it is not going to happen. Therefore, I would like to plead to the hon. Finance Minister, like they have a special focus on KBK districts (Kalahandi, Bolangir, Koraput districts), let them think something about Orissa and other States which are perpetually and chronically beset with weather-related problems and are at the bottom of the economic ladder, whether it is infrastructure or whether it is roads. I will show you any number of examples. I am carrying all my questions and answers. Gen. Khanduri replies to me: "Yes, we appreciate but there is a ban on the 10th Plan, we cannot take the roads". We have Augul- Tikarpada Road and Keonjhar to Dhenkanal, which are National Highways. Both, Shri Ananata Nayak and I want two district headquarters on the two National Highways. We cannot have a State Highway or a National Highway to be connected. If you take cultural tourism, we have no money, there is a ban. If you take rail, Orissa is always at the bottom end. We are far less per thousand population, per thousand kilometre route line. This year, only Rs.390 crore were given. I compliment the Finance Minister and the Railway Minister for it. But the machinery that will implement – we may be high on intent i.e. intention, maybe low in content - is not up to the mark. From the hang ups of the ICS, we are still controlling, we are still regulating but the administrative machinery is not developing or is not a vehicle for development, is still a vehicle for control.

Now, take, for instance, the irrigation. There are 15 Projects which the Government of Orissa wants to be taken up. They have sent a Memorandum. Every six months, they are sending Memorandum. Only three or four days back, the hon. Irrigation Minister Shri Mangala Kisan had come. He had gone to meet Shri T.R. Baalu. Everything is either held up at the Ministry of Environment and Forests like ‘Rengali’. It was started in 1973 for Rs.273 crore. It is in my entire constituency. Sir, Rs.800 crore have been spent. Three railway lines have not been crossed. So the dam is at one side. The headwork is in one side. The fields are at one side. It has not crossed the Railway Line. So, there is no water. In the worst drought of the century, we did not get a drop of water. Now, the Ministry of Environment and Forests is still sitting pretty over it. My Chief Minister has come and met him. The Irrigation Minister has met him. Now, from where are these 15 Projects? They are from Kalahandi, Bolangir, Koraput Distts Telengiri, Cheligada, Upper Lanth, Dhauragoth, that is in my constituency, Upper Indravati, that is in Shri Bikram Keshari Deo’s constituency, Upper Kolab, Salki, Sasan, Anandapur, Mahendratanaya, Salandi Sanskar, which is the Water Resources Minister’s home constituency, Ong dam, Ret and Hadua. So, they are all languishing here. They have been technically cleared but there is no implementation.

Same is the question of bridges. In 1990, late Shri Biju Patnaik laid the foundation stone of a bridge on river Brahmini, named after the youngest freedom fighter of the world, Shri Baji Raut. It is 2003. There is still no action. There was an administrative approval, there was an allocation in the Budget. Now, from Rs.22 crore, it has come to Rs.36 crore. Now when it is going to come? Is it going to link the entire six steel plants which were planned by Shri Biju Patnaik to the district headquarters? It will open up the entire route from Kolkata to the Central Orissa.

Same thing is with regard to telephones and telecom. We are having a telecom revolution. We are supposed to be leaders in information technology. There are no cables being given to Orissa. So, most of the backward regions are not getting telephone connections of cables. They have got the WLL and VPT. The functioning is more by exception than by rule. People are without any communication.

Now, let me come to drought. The whole concept of KBK is because of the starvation deaths in Kalahandi, Bolangir and Koraput. The Government accepted the recommendations of the Petitions Committee of Rajya Sabha. Now, enough money is being pumped in, but the drought is one of the severest. This year’s drought is more severe than the last year’s drought. The wells have dried up. Drinking water resources have come down. Cattle are dying and the people are going to die. Just like in Barmer and Jaisalmer desert, we also have 50 degree Celsius of heat in Sambalpur, Kalahandi and Angul. Therefore, we have not been able to make this area drought-proof. I do not know whether it is due to lack of resources or lack of administrative things or lack of will. I would entreat on the hon. Minister to ponder over it and see if he can help us in this.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI K.P. SINGH DEO : I am concluding. I will make one or two points. One thing, which is related to my own constituency, is about the Indian Institute of Mass Communication. I raised it under rule 377 today. It is a national institute like the IIM or the IITs. For the last 10 years, the Branch in Dhenkanal has been producing the All India topper". A number of people are in national papers.

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): I wish to inform the hon. Member that he had come and spoken about the IIMC earlier. That was an earlier decision. I have already advised the officials concerned to keep the IIMC in its present location till we have taken proper decision.

SHRI K.P. SINGH DEO : I am very grateful. I thank you very much. … (Interruptions) One is in Kottayam; one is in Jhabua; and one is in Dimapur.

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): One is located in my constituency. It is the most neglected one.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): I think more IIMCs will be coming up.

SHRI K.P. SINGH DEO : I am very grateful. This is an Institute where for the last 10 years, the all India topper is from Dhenkanal. This time when the hon. Speaker took the three Members of Parliament, Shri Kirti Azad, myself and Shri Dinesh Trivedi, in Johannesburg, I met four boys who are products of IIMC, Dhenkanal and they are employed by the newspapers in Johannesburg. So, I thank the hon. Finance Minister very much. I am extremely grateful to him. The whole of Eastern India will be grateful to you.

My last point is, this year also we could not discuss the Ministry of Sports and Youth Affairs. This is the Olympic year. The hon. Prime Minister last year had assured us that Rs.500 crore would be given in this year’s Budget because we have to train our sports people who will be going to the Olympics. We have identified eight disciplines like athletics, boxing, weightlifting, wrestling, shooting and yachting. But, this Rs.385 crore, which has been given, is only for building infrastructure. There is nothing for training. From 31st of October, 2002, 52 coaches, including the expert on general training methods and technique, have been sent home. Till today, till the 1st of May, I do not think any foreign coaches are going to come. We have just got a few months left to participate in the Olympics or to train for the Olympics. Today, Olympic game is highly professional and it has excellent standard. If we have to reach it, we have to apply sport sciences, we have to apply scientific methods of training and it mostly requires management of the sportsmen. Unless we manage our sportsmen properly, if we allow the sportsmen just to practise by themselves, we will be sending a large contingent, but they will be coming back, probably, last or something like that. Over the years, India has been hitting at the places of fourth and fifth positions. There is every chance that we may win more than one bronze medal like we won in the 2000 Sydney Games. We won that also in weightlifting. There are four or five games in which we may win. In shooting, we are expecting a win. In tennis, we are expecting a win. So, kindly spare some resources for the training and coaching of our sportsmen.

           

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

I stand here in support of the Finance Bill of the current fiscal year. Before I go into the Finance Bill and the Budget, as they are both inter-related, I must congratulate the hon. Minister of Finance for very many reasons. The first of these is that he has been able to ensure 17.9 per cent more collection of direct and indirect taxes. He has been able to ensure that the Debt Recovery Tribunal got Rs.2,153.19 crore, the outstanding recoveries which have been made in the last year. The EXIM Policy has been very good, which aims at one per cent of the global trade and which is a very good achievement.

The most important thing is the matter relating to fiscal consolidation. I would like to refer to the Annual Report of the Finance Ministry. When we think of fiscal consolidation, I would like to invite the attention of hon. Members to the public debt system wherein there is a market borrowing of a staggering nature. The Central Government has borrowed something like Rs.95.859 crore. The State Governments have borrowed Rs.17,276 crore; and the Central financial institutions and the State financial institutions have also been borrowing.

This year, the hon. Minister of Finance has taken several steps to ease the burden on the common man. While doing so, he has given certain concessions to the small-scale sector. At the same time, certain small-scale sector items have been de-reserved, which is likely to cause a very keen competition with the large-scale sector. I really want to inform the hon. Minister of Finance that the de-reserved items are being manufactured very efficiently by the small-scale sector and that the small-scale sector consists of employment generating units. All said and done, the major employer in our country is the small-scale sector. The hon. Minister of Finance should take into consideration and excise concessions should be enhanced from Rs.1 crore to Rs.2 crore. This would keep the small-scale sector going and also enable this sector to withstand competition from the large-scale sector.

Today, we are bothered about the growth rate. The growth rate has been severely affected by drought conditions and production levels in the agriculture sector have dipped. When compared to the last four or five years, this year’s production levels are the lowest. We have not witnessed this sort of an effect on the farming community earlier. The farming community, which represents the majority of the production, is really facing troubles today.

Today, the farming community is not getting any credit. When the hon. Prime Minister said in his statement that the interest on loans would be waived, everybody including myself thought that the interest on loans taken from various banks would be waived. However, they have waived only 20 per cent of the interest. This means, only a year’s interest has been waived and they have deferred the balance interest that has accrued on the loans. As a result, the farming community is again getting into the debt trap. It is very difficult for them to get loans again, which is really required by them in the coming season. This is a very serious problem. I want the hon. Minister of Finance to understand the feelings of the public and everyone else, including the feelings of hon. Members because everybody thought that the whole interest part had been waived. I shall request the hon. Minister of Finance to look into this matter.

Today, the farming community needs insurance. It has been given only for select crops and that too on a random basis. The hon. Minister of Finance has stated that a separate insurance body would be created. I would request the hon. Minister of Finance to take immediate steps to set up an insurance organisation at the national level to undertake crop insurance activity.

I now come to handloom and textiles. There are certain small powerlooms which manufacture certain branded items but they do not do it on a large scale and excise duty is being imposed on them now. I would like to urge upon the Government to exempt such units from excise duty. If the duty continues at the present level, those units would not be able to compete with the larger companies in the market. This would adversely affect the employment situation in this sector.

This sector is already facing a crisis due to lack of marketing facilities and imposition of excise duty now would badly hit this sector. I request the hon. Minister of Finance to look into this.

I sincerely appreciate the steps that have been taken by the hon. Minister of Finance. I may also ask about the removal of dividend tax at the company level. But some companies can pay the dividend tax. I am very happy that he has removed the dividend tax at the level of investors. This will boost the investors. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Adhi Sankar, Kindly do not read whole the speech. You can quote some portions.

… (Interruptions)

SHRI ADHI SANKAR : Sir, I will conclude within two or three minutes. … (Interruptions) As far as youth community is concerned, in the history of this House, it was the first time that the subject of youth affairs was listed for discussion in the House. Unfortunately, that did not take place.

What is the position of the youth in the country today? Unemployment is becoming acute day by day. I am sure the hon. Prime Minister is also aware of the situation. They speak of Jawahar Rozgar Yojna. There are many proposals but no employment is being given. We can see that recruitment in public services has been more or less stopped because the Government is of the opinion that no further recruitment is needed. The State Governments are also not filling even the posts that have fallen vacant as a result of retirements. The Central Government is also contemplating to reduce the employment opportunities for the youth. That is the position.

Through the process of disinvestment, almost all the public sector undertakings are being put up for privatisation. Youths are being thrown out of their jobs. If I am not wrong, there are about 40 crore youths awaiting employment in the country. It is a very serious situation. Everyday we hear reports of criminals flourishing and the law being broken. All this is the result of our failure to provide employment for the youth. It is a very grave situation. The Budget has not addressed this serious problem. Without solving this problem, we cannot progress and we cannot claim ours to be a progressive nation. The youth in the country is discontented. Suicidal tendencies are being noticed among youths in the country. People are turning violent because they are not able to get employment.

The revenue mobilisation both for revenue and capital expenditure through the Finance Bill has to ultimately aim to fight poverty, protect the weakest and also to promote and flourish economic activity in the country to a greater height, where I feel the Government has completely failed.

The Value Added Tax is a recommendation of the task force. It is considered that it has simplified the tax realisation method if so, then why is the trading community agitating? The taxation departments, both in the Centre and in the States, have failed to understand the infrastructural deficiency of the trading community. I am not opposed to the very concept of VAT per se. But what we are opposing from our Party is that you have got to rationalise the whole thing.

Good governance is your basic slogan. If in one project out of the 100 projects of India, in one sector your escalation is Rs. 20,000 crore, how do you take the Parliament into confidence that NDA’s proclaimed agenda of governance is taking steps. If a small trader cannot pay the VAT in time, he will be booked by a police inspector but a company like ITC, Indian Tobacco has cheated the nation to the tune of Rs. 20,000 crore of excise duty.

As far as exemption of customs and all duties on metro are concerned, who is the beneficiary? The beneficiaries are the contractors. The Government must explain this while replying to the debate.

Regarding excise duty exemption on readymade garments, I would like to know as to what kind of mechanism you will have to see that small tailors and small groups, who buy the cloth and stich them, are totally exempted from the tax? My appeal to the Government is that it may ask the Tax Department to give the figures before the 30th as to what percentage of the readymade garments manufactured throughout the country is under the brand-name or the trademark and what percentage of readymade garments is manufactured by the common people.

Finally, I would like to say something about Sethu Samudram Project in Tamil Nadu. It is a very long pending Project.

I request the hon. Minister of Finance to allocate some more funds for the Sethusamudram Project.

Sir, regarding the rural development programmes, not only in Tamil Nadu but I think in all the States, it is not properly implemented. Regarding the Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana, SGRY, wasteland development programme, watershed programmes etc. these projects are not properly implemented. The drought relief measures are also not properly monitored and maintained. I request the hon. Minister of Finance to kindly consider all these aspects.

With these words, I conclude and thank you very much.

   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I thank you for the opportunity given to me. I stand to oppose this Finance Bill. We had a discussion on the General Budget. Now, we are going to have a discussion on the Finance Bill. During the discussion on the General Budget, I expressed my reservation and I made a comment that it was anti-poor, anti-people and anti-farmer also.

The NDA Government has reiterated its total and unflinching commitment to their policies in regard to economic reforms. It has made loud declarations regarding the achievements expected from the wholesale reliance on the Indian monopoly capital and the foreign financial capital and the working on the basis of unregulated market mechanism. This idea is the point of objection. This is the essence of the Budget. This Finance Bill is going to affect the financial proposals of the Central Government. That is why I oppose this Budget. It is evident that there has been a kind of total commitment to a set of instrumental and institutional policy variables as distinct from the policy goals and the social structure of our country.

In a democratic society like ours, it is very difficult to repudiate openly the responsibility to the social, economic structure, the responsibility to uplift the society as our policy goal. They have been routinely mouthed by the Government; but rarely given any operational, accountable and credible thrust nor the results obtained in the wholehearted pursuit of the proper trade policy instrument as compared and contrasted vis-à-vis these non-repudiated and non-operational socio-economic objects of our country.

While introducing the Finance Bill, the hon. Minister of Finance made some points regard to the VAT, US-64 and he has also made some points in regard to the textile industry. In regard to VAT the Government has made a gesture of compensating the losses to the States. But nothing is found in the Budget or in the Finance Bill. What is the reply of the Government in regard to VAT, regarding compensating the States? Seeds and agricultural commodities have been put within the ambit of VAT. They should be exempted. The life-saving drugs should also be exempted from VAT.

In the textile and garment sector, the small garment units throughout the country are facing serious difficulties on account of the withdrawal of SSI exemption on excise in the Union Budget on readymade garments.

So, my request to the Government is to restore the SSI excise exemption on readymade garments up to one crore of rupees.

Sir, we are talking about the banks. There are NPAs of around Rs. 120 lakh crore. All India Bank Employees Association has kindly disclosed the names of the defaulters. Now, our Government is going to denationalised the banks and offering the shares to the defaulters who are responsible for the NPAs. I do not know what is the plan of this Government to take stringent action against these defaulters.

Sir, what about the black money? Nothing has been said in the Budget or in the Finance Bill itself in this regard. Now-a-days, black money has become a parallel economy in our country. The development of this unaccounted money is a danger to our nation, but nothing has been said about the black money. What measures the Government is going to take to recover black money from this country? Now-a-days, this should be given paramount importance.

About the customs duty and excise duty, it is evident and it is revealed that our Government has given some sort of commitment to the WTO and therefore, they have reduced the customs duty in pursuance of their commitment to the WTO. There are so many other countries which have joined WTO, but they are protecting their own domestic small industries, but our Government would not. Our Government is so loyal to the WTO that beforehand, they are going to implement their conditionalities. They have given a commitment about foreign liquor to the WTO. So, they have reduced customs duty on foreign liquor from 182 per cent to 166 per cent. On the contrary, they have reduced excise duty on tyres, soft drinks, air-conditioners, motor cars etc. They have imposed duty on edible oil, vanaspati, black and white televisions, papers, and reduced rate of interest on provident fund and small savings.

I have seen in the newspaper that one task force has been set up to protect the sugarcane growers. I would request the Finance Minister, through you Sir, for getting remunerative prices for the paddy growers, the potato growers and the jute growers. A high-level committee should be set up.

I am coming to the problem of Public Distribution System, PDS. That should not be dismantled. Only targeted PDS should not be there. The PDS should be open for all people. For the persons below poverty line, the price should be less, but the other people, who are not below poverty line, should at least get the chance to purchase foodgrains from the Government’s shops. That is why, PDS should be there, and all persons, whether they are below poverty line or above poverty line, should get the opportunity to purchase commodities from the fair price shops. This sort of discrimination between persons above poverty line and persons below poverty line should not be there and Public Distribution System should not be confined only to people who are below poverty line.

Lastly, I would like to say that there was a recognition of it in the Budget Speech itself of the Finance Minister. He said : "We have to recognise the need to address reduction of not just our social but economic inequalities too."

But, Sir, finding any measures, which can really go to contribute to either social or economic equity, is like looking for a needle in a hay stack. On the contrary, the overall macro-effects of the Budget, this Finance Bill as well as the specific effects of most of the key and substantive proposals, are to widen the divide between the pampered rich and the sidelined poor. That is why, I oppose this Finance Bill.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :सभापति महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किए गए फाइनैंस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है कि इस फाइनैंस बिल के अंदर, जो एन.डी.ए. सरकार की commitment towards poverty alleviation and generation of employment; improvement in agriculture sector; small scale sector; and social sector जो भी टारगैट रखे गए हैं, उन सबमें हम क्रान्तिकारी परिवर्तन करने में कामयाब होंगे। फाइनैंस बिल में अन्त्योदय योजना का जिक्र किया गया है जिसके अंतर्गत इस बार ५०७ करोड़ रुपये पिछली बार से ज्यादा रखे गए हैं। यह सरकार की इस कमिटमैंट को जाहिर करता है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ा पी.डी.एस. सिस्टम चला रहे हैं। इसी तरह जो लोग बी.पी.एल. रेखा से नीचे रहते हैं, उनको दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल प्रदान करने के लिए इस स्कीम को चलाया जा रहा है जिससे देश के करोड़ों परिवारों को बी.पी.एल. रेखा से ऊपर उठने का मौका मिलेगा। इसी तरह फाइनैंस बिल के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस - इम्पोर्ट डयूटी, कस्टम डयूटी, एक्साइज़ डयूटी आदि जो दूसरे सैंट्रल टैक्सेज हैं, उनमें रिडक्शन लाई गई है। इससे हमारे देश के औद्योगिक जगत को बहुत उन्नति के अवसर मिलेंगे। आज देखने में आ रहा है कि भारत ने आजादी के बाद पहली बार ५१ अरब रुपये अमरीकन डालर का एक्सपोर्ट किया है। यह एक्सपोर्ट इसलिए संभव हो सका है कि हमारे देश की मुख्य रूप से जो क्राप इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री है, जो प्राचीन उद्योग हैं, छोटी साइंटीफिक इंडस्ट्रीज, और भी इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटैंसिव हैं, उन सबमें मजदूरों की मेहनत से यह संभव हो पाया है।

इस महान् सदन के अंदर मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बातें कही हैं। मैं भी आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है।

इसी प्रकार से लोक सभा के अंदर जगादरी के अंदर बर्तन का उद्योग है और लोक सभा के अंदर अम्बाला के अंदर साइंटफिक इंडस्ट्री जो सारी दुनिया के अंदर जानी-मानी इंडस्ट्री है, इनको राहत प्रदान की जानी चाहिए। जो भी प्रस्ताव इनके ऊपर जो टैक्स लगाने का आया है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन सब को वापस लिया जाए। हमारी लोक सभा के अंदर जगादरी में बर्तन उद्योग है और बहुत पुराना उद्योग है लेकिन जो ब्रास शीट है, इसके ऊपर एक रुपये से ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। मैं चाहूंगा कि उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लेकर जो राहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिलती है, वही राहत उसको भी दी जाए। जो कार्ड बोर्ड इंडस्ट्री हमारे यमुना नगर के अंदर फ्लरिश हो रही है, वह एरिया में सबसे बड़ी कार्ड बोर्ड इंडस्ट्री बनी है, आज उसको भी राहत दी जानी चाहिए। बहुत सी चीजों पर छूट दी गई है। परन्तु मैं उनका ध्यान एक छोटी सी बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जो साइकिल के कम्पोनेंट्स हैं, उसके ऊपर छूट दे दी है लेकिन साइकिल इंडस्ट्री का प्रतनधि मंडल मुझे से मिला था उन्होंने एक छोटी सी बात कही लेकिन उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा और जैसे हमारे जो विरोधी कांग्रेसी है या जो अन्य विपक्षी लोग बैठे हैं, उनके पास प्रोपेगेंडा करने के लिए बात हो जाएगी और वे मिसयूज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि साइकिल के कम्पोनेंट्स को आपने फ्री कर दिया लेकिन साइकिल के टायर के ऊपर टयूब पर छोटा सा पंक्चर लगता है, उसी पंक्चर में कोई लोशन इस्तेमाल होता होगा, उसके ऊपर कहते हैं कि १६ प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। फिर विरोधी इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि बड़ी-बड़ी कारों की टयूबों पर टैक्स नहीं लगाया और साइकिल के पंक्चर पर जो लोशन इस्तेमाल होता है, उस पर सरकार ने १६ प्रतिशत टैक्स लगाया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने के लिए उस पंक्चर पर जो लोशन लगता है, उस पर से टैक्स हटाया जाए। उसका हौवा खड़ा किया जा रहा है।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बैंकिंग सैक्टर है, भारत सरकार ने बैंकों को बहुत ही सस्ती दरों पर आरबीआई की तरफ से क्रैडिट उपलब्ध कराया है लेकिन जो एडमनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है जिससे लास्ट बैनेफिशयरी जो होता है और जिसकी पॉकेट में वह लोन जाएगा, उसे यह महंगा पड़ता है। इससे हमारे देश के अंदर जो सैल्फ हैल्प (एस एफ जी) ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके सामने कठिनाई आ रही हैं।

एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर कठिनाई आ रही है। आरबीआई से ७ प्रतिशत पर कोआपरेटिव बैंक को लोन मिलता है लेकिन कोई किसान या दलित की जेब में जाता है तो वहां जाते-जाते ब्याज दर १४ प्रतिशत से १६ प्रतिशत के बीच में चली जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका सरलीकरण किया जाए। आज इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि या तो शेरशाह सूरी जी ने ५०० साल पहले कलकत्ता से पेशावर तक जी.टी.रोड बनाकर एतिहासिक कार्य किया था।

या आज प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर है कि नेशनल हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए जसवंत सिंह जी ने १,६४,३४५ करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। वित्त मंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया है, जो आदरणीय प्रधान मंत्री की देखरेख में चल रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी एन.डी.ए. की सरकार का विजन कितना क्रिस्टल क्लियर है कि हम भारत के शहरों और गांवों को बड़ी-बड़ी सड़कों के साथ जोड़ कर इस क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहते हैं।

जो कस्टम डयूटी घटाई गई है, उससे भी हमारे देश के व्यापार को बढ़ोत्तरी मिलेगी। हैल्थ सेक्टर के अंदर जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या जीवन रक्षक इक्वीप्मेंट्स हैं, जो बड़े-बड़े अस्पतालों में काम आते हैं, उन पर कस्टम डयूटी में छूट दी गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश के अंदर पावर सेक्टर में भी काफी रिफाम्र्स हो रहे हैं। मेगापावर प्रोजेक्टस पर कस्टम डयुटी में छूट का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल कटारिया: अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आप १२ मिनट बोल चुके हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: केवल दस मिनट और दे दें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री रतन लाल कटारिया: मेरा तो मोशन ही टूट गया।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): आपकी साइकलपंक्चर हो गई।

श्री रतन लाल कटारिया: सही कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि जो इस बजट में स्टेंडर्ड डिडक्शन को वैसा ही रखा गया है, फिर भी मंत्री जी ने छूट दी है कि या तो जिसकी बेसिक सैलरी है, उसका ४० प्रतिशत वह बेनफिट ले सकता है या ३०,००० रुपए तक का बेनफिट वह ले सकता है। इसी तरह से सीनियर सिटीजंस को मिलने वाली राहत को १५,००० रुपए से बढ़ा कर २०,००० रुपए कर दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर चाहे कोई हैंडीकैप हो या महिलाएं हों, उनको भी राहत दी गई है।

२००१ की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी का करीब ३० प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति का है। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वभिन्न फोरम काम करते हैं, यहां तक कि संसदीय फोरम जो है, उसमें भी यह मांग बार-बार उठती है कि हमें जो राहत प्रदान की जा रही है, वह हमारी जनसंख्या के हिसाब से वित्त विधेयक में रखी जाए। वभिन्न विभागों के अंदर जो राशि दी जाती है, उसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि जो इस वर्ग के लोग हैं, उनके लाभ के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनको पूरा-पूरा लाभ मिल सके। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का युग शुरू हुआ, रिफाम्र्स का युग शुरू हुआ। यद्यपि बहुत सेक्टर्स में तरक्की हो रही है, देश ने टेलीकम्यूनिकेशन में काफी तरक्की की है। लेकिन जो रोजगार के साधन हैं, उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एस.सी., एस.टी. के लोग थे,उनको सरकारी नौकरियों के अंदर नियोजित किया जाता था। लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, इन लोगों के सामने रोजगार के साधन सीमित होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें जो एक करोड़ रुपए से ऊपर का लोन लेकर अपना धंधा स्थापित करता है, भारत सरकार से पैसा लेता है, उसके लिए मेंडेट्री किया जाए कि वह उस वर्ग के शक्षित व्यक्तियों को अपने यहां रोजगार दे।

17.00 hrs. इस बारे में मैं यह कहना नहीं चाहूंगा कि कोई क्वालफिकेशन या आयु में छूट दी जाए, लेकिन मैनडेटरी इन संस्थाओं के लिए बनाया जाए कि वे इस वर्ग के जो शक्षित लोग हैं, उनको रखा जाएगा। आज मैं बड़े विश्वास और संकल्प के साथ कहना चाहूंगा कि भारत के दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना काबिल बना दिया है कि इस वर्ग के बच्चे ९४ प्रतिशत, ९६ प्रतिशत नम्बर लेकर आते हैं। जिनके माता-पिता ने उनको मोची का, सफाई कर्मचारी का काम करके पढ़ाया है, अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस समाज में एक बहुत बुरा संदेश जाता है। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलकर इस बारे में अनुरोध भी किया है और कई बार अपनी मीटिंगों में भी बुलाया है। मैं माननीय जटिया साहब जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने मंत्रित्व काल में फाइनेंस मनिस्टर साहब और प्रधान मंत्री जी को बुलाकर जो भी हमारे समाज के सामने आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उन्होंने उठाए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका लाभ हमारे समाज के लोगों को मिल सकें।

इसी तरह से हमारा जो स्मॉल-स्कैल इंडस्ट्री का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, उसमें भारत की जनसंख्या का ७२ प्रतिशत भाग जो है वह गांव में रहता है। गांव में, कृषि और उद्योग क्षेत्र में, छोटी-छोटी इकाइयां लगी हुई हैं। अगर हमें महात्मा गांधी जी के और माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने गांवों की स्थिति को सुधारना होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हैल्थ सैक्टर, एजूकेशन, पीने के पानी, ट्राइबल्स वैलफेयर, शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइव्ज के लिए धनराशि बढ़ाई है और वीमैन और चाइल्ड वैलफेयर के अंदर १३ प्रतिशत राशि बढ़ाई है। जनसुरक्षा पारिवारिक आरोग्य बीमा योजना के अन्तर्गत देश के गरीबों को एक रुपया प्रति व्यक्ति प्रीमियम देने की बात जो की है, उससे ३० हजार रुपये का लाभ इनको मिलेगा। एक बार फिर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बढि़या फाइनेंस बिल रखा है जिससे देश की उन्नति होगी। माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके स्पष्ट नजरिये से आज भारत दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरकर आ रहा है। इस सरकार से पहले जब हमारा कोई नेता विदेश जाता था तो उसके अखबारों में कार्टून छपते थे कि " दे दे, अल्ला के नाम पर दे दे, इंटरनेशनल फकीर आये हैं" । वे सोचते थे कि और कुछ नहीं तो अनाज मांगने आया होगा। पैसे मांगने आए होंगें लेकिन आज हमारे देश के अंदर अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ८६ बलियन से ऊपर चला गया है। । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त विधेयक, २००३ का समर्थन करता हूं।

   

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Finance Bill. I come from an North-Eastern area, an area about which the hon. Finance Minister is well aware because he was very much involved during the days of the agitation of AASU in Assam.

He visited for political reasons, and he contributed a lot for the development of North-Eastern region. Unfortunately, Sir, I think, today, without your knowledge something is going on in North-Eastern region. It is not sending a correct message in spite of the earnest desire of the hon. Prime Minister as well as your goodself. I will primarily try to deal with some of those subjects. I am glad you are here. I am sure you will give due consideration about all these things. When you were sitting this side, I have heard myself, as a Minister sitting there, your speeches and you always spoke about North-Eastern region. So, I take this opportunity to speak about North-Eastern region before the Finance Minister to whom the North-Eastern region is very near and dear one. Now, I would like to draw your kind attention about the Gascracker Plant which was a part and parcel of the Assam Accord signed by Shri Rajiv Gandhi with AASU in 1985. Since then, it is 18 years and it has not taken shape any way. What is the reason? The first problem came because the natural gas was not available to the extent, it was needed. There was a dialogue between the various concerns, and after a long, long time it was solved. The Indian Oil Corporation agreed to supply LPG. When that problem was solved, the problem of the viability of the project came. It was because there was a difference in prices between the LPG and the natural gas. Naturally, the question of the viability of the scheme came. Now, this is the major hitch which is standing in the way. How can this project be made more viable? Who will fill up the gap, the gap between the price of natural gas and LPG? I do not know who will fill up it. But, since it is connected with the Assam Accord, it needs special consideration of the Government of India, particularly from the Finance Ministry and particularly because you are there. I will say something has to be thought very, very soon. It is because at one time it was declared by the Unit of the Assom Gana Parishad, and the BJP that some declaration will come from the hon. Prime Minister which has not yet come. There must be some basic problem. Still I feel that no further delay will be done. Something will be done to fulfil the desire of the youth of that area. It is because this will cater to the needs of the employment of the whole North-Eastern region. Hundreds of engineers, technocrats are sitting idle. They need employment. This is the one project which will give employment. Necessary provision of subsidy to make good the gap between the viability and non-viability of this project must be made in this Budget. This is my humble appeal. I am not complaining. It is because I know you are a very, very progressive Finance Minister, and you do take care of the genuine problem of the area.

The second is about the withdrawal of the tax incentives to the industries of the North-Eastern region. You know, for ten years, Special Industrial Policy was declared. We are glad to see that some outside agencies are starting their industries. If I understand well and if I know well, some cigarette companies misused the benefit which was given, namely, tax exemption and excise exemption for those who will start these industries. I fully agree with the Finance Minister when he said that this is not on. You punish that particular industry. But why is everyone punished? The Ministry has taken away this concession with retrospective effect.

This is more shocking for us. Betel nut is grown all over Assam. The Minister had come to Assam; he had been offered tambul and pan. Betel nut is grown and you will be shocked to know – we are also guilty as Congressmen – most of the betel nut used to go to Bangladesh due to smuggling. After the policy of the Government of India, some people went there and started pan masala business and chewing of pan and it went on very well. About 1700 boys had been employed. It had also started in Tripura and other North Eastern States. Now, suddenly the withdrawal of that concession, and more so, with retrospective effect, will definitely be a very deterring factor for us. I would humbly request you to do something.

I know that the hon. Minister is annoyed because they had gone to the High Court of Guwahati and got an injunction. His Ministry had gone to the Supreme Court on an appeal. In this Finance Bill one particular clause has been included so that it could regularise it. I would request you to consider this. Considering the employment potential, that should be reviewed because you should consider the backwardness, insurgency position of the North East and the need for its development as also the employment potential of our future generations.

Industry is one of the keys to any development. The motive with which it was given by the Central Government and particularly of the present Prime Minister, it is a very welcome one; it should be maintained and not taken away. If the words of the successive Prime Ministers are taken away, you will be doubted. The agents who are trying to destabilise the North Eastern Region would then say that there was an example; the Prime Ministers come and go; they say many things; but their words are not backed by the successive Governments. So, I would say that with the mandate of the High Court, you should try to take this into consideration.

Again, Mr. Finance Minister, I would draw your attention to the withdrawal of excise concession from the refineries. For ten years, it was given; you have already allowed 50 per cent. The Numaligarh Refinery is also a bi-product of the Assam agitation. We ourselves were against this agitation, but we were happy when the agreement was signed by Shri Rajiv Gandhi with those boys; they had not only asked for political power; they wanted some economic package from the Government of India, the then Congress Government. A technical institution was sanctioned and it started functioning. Those boys are getting education now.

Now the refineries have been deprived of this excise concession. I do not know why it has been done. You may kindly reconsider it and it should continue. Otherwise, the proposal will be a suicidal one for our State.

I will go to the next point. I am putting all this in short because I do not want to take much time of the House. I just want to touch the point because all the issues are very well known to the Finance Minister. There is the problem of tea industry. I congratulate the Finance Minister because he has reduced the rate by one rupee. He did not do only that, but he has also formed a fund. I would request him not to be miser, and to have the other one also with that. It was done in the past; Shri Manmohan Singh did it when it was in trouble. A time will come for tea industry when it will pay Rs.5 and give you precious foreign exchange also. Now in our State, in Kerala, and also in West Bengal, the tea industry is in a very bad shape. So, he has to reconsider the excise duties.

Secondly, I would also appeal to him on this. The godowns are full of rice and wheat. The management is supposed to give rice and wheat at subsidised rates. They cannot afford; they cannot pay provident fund; they cannot pay electricity bills; they cannot maintain hospitals. So, he has to see that that should continue with at least the minimum ration supplies to labourers because it is a labour-oriented industry.

17.15 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) We have appealed to the Prime Minister, appealed to the then Commerce Minister, Shri Arun Shourie, to give PDS rates to the tea industry so that they can buy from it and need not buy at high price from FCI and suffer. About three million people are employed in the tea industry and they originally belong to UP, Bihar and Orissa but for generations they are in Assam. So, they are as good as Assamese but they are suffering very much. I would request you to consider this.

I would try to say a word about the Tenth Finance Commission award. Injustice was done to Assam. It is now agreed that it was a mistake. Smaller States like Nagaland, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh got Rs.3536 crores, Rs.11,211 crores and Rs.4,549 crores respectively as non-Plan revenue grant but Assam got only Rs.110 crores. We are glad to hear our Chief Minister saying yesterday that this year’s Plan as well as non-Plan allocations to Assam are made in a better way and the Planning Commission has also appreciated the financial management of our Government. The Planning Commission has also taken into consideration the new Power Bill that has been introduced in Assam where they have securitised the backlog and have also introduced the Power Bill. I would request that Rs.1000 crore which was not given to Assam should be given back so that we could overcome the overall financial crisis which we are facing. Our State Government is paying monthly salaries, is giving basic amenities to the people. We are utilising money, other than the Central Government help, on the development work that is going on DRDA. Hon. Prime Minister was kind enough to have discussed with the hon. Finance Minister and have allowed us to get money after paying 10 to 15 per cent as and when situation arises, which otherwise we are entitled to get after paying 25 per cent. It is a very welcome step. So, I would request you to consider this backlog which has not been given to us.

I now come to the mega railway projects which have been given to Kashmir and other States. We demanded Barrack Valley conversion of broad-gauge from Lamding to Silcher should be taken up. I had recently met the Prime Minister and had given a Memorandum also. We are happy that Brahmputra Bridge is being developed. The Prime Minister had gone and inaugurated the work on it. He had assured that there is no dearth of fund. There is not a single Kilometre of electric line in Assam. I suggest the hon. Finance Minister, since he has a soft corner for the Northeast, to grant an electric train from Guwahati to Dibrugarh and we shall name it as Jaswant Singh Train. We would welcome it. Let us get that train. I understand that the Railway Minister has told that it is not at all costly because infrastructure is there and only electric line is to be laid. I sincerely request you to consider this.

I now come to the hydel projects. The Prime Minister is giving very-very serious consideration to it. Recently when he inaugurated a plant in Sikkim he had told that we are neglecting the hydel power. The world over the ratio of hydel to thermal power is 60:40 whereas it is just the reverse in our country. We are generating more thermal power than the hydel power though we have got the highest potential for hydel power in our country. Himachal Pradesh and Kashmir can contribute a lot and maximum can be contributed by the Northeast region.

The Tipaimukh Dam project in Manipur is in final stages. A Cabinet Note would soon go. The problems which this project is facing are: security cost, flood cost, and the diversion of National Highways cost. If these three costs are loaded in the project cost, the project becomes unviable. Now, the Ministry of Power is going to the respective Central Ministries with the request to bear this expenditure. I understand from the discussion with the Home Minister that they are considering to bear the security cost up to 50 per cent. But it should be cent per cent.

The flood management cost should also be given. Assam is a perennially flood-affected area. The river Brahmaputra is still a river of misery. During the last five years, very minimum amount has been given for flood management to Assam. So, this is also creating problems. Therefore, you kindly consider it. I would request that when the Tipaimukh Dam project comes before yourself, it should be given all possible help.

As Chairman of the Standing Committee on Energy, I wrote a letter to you on 24th December, 2002 and suggested some measures to be taken in the Finance Bill. I am really very grateful that in your Budget for 2003-04, you have given concessions to mega power projects, both for generation and transmission. You have also declared cent per cent excise duty exemption. I congratulate you on behalf of the Standing Committee on Energy. When I toured all over the country as Chairman of the Standing Committee, I received those suggestions which I gave to you. You must have got a letter of congratulations. I also got a letter of congratulation for ventilating their cause before you. I thank you for doing this. I do not want to go into the details. I will given you a note.

I also wrote to you regarding review of Section 80-1A of the Income Tax Act. It needs a slight amendment. I also wrote to you about Section 115JB of the Income Tax Act, 1961 which needs to be corrected. These are small amendments by which SEBs would be able to go for modernisation of their plants. If it is done, they will be in a position to bring things from outside also. For example, if the private sector companies which are taking over in Delhi, bring something like machines from outside, they would get some tax concession on that. I will give you a copy of this so that you could have a look at it.

Sir, to promote power sector, hundred per cent depreciation should be allowed. One of the reasons why I am suggesting this is that, this was done in Mexico and they were very successful. That would give incentive to people to invest and banks will also be encouraged to finance. It is because sometimes due to the fact that depreciation is not allowed by the Income Tax Act, it becomes unviable.

In my letter, I also gave details regarding hedging cost and re-introduction of investment allowance. When you go back and have a dialogue with your officers, please ask your officers to place before you my letter of 24th December, 2002. You had committed that these suggestions will also be considered. This is not my suggestion alone. This is the suggestion from Maharashtra, Karnataka and all over the country. Sir, you allowed me to tour and I toured 28 States. The Electricity Bill has been passed and if this is also done, the power sector will improve and this will be remembered for years to come. It is because power is the ingredient of the real development of the country.

Sir, with these words, I thank you for giving me the permission to speak. I hope the North-Eastern region will be in your mind always and you will do some justice to us.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, at the outset, I thank the hon. Finance Minister that while piloting the Finance Bill, he expressed his concern at the miserable plight of the powerloom industry and the readymade industry.

Sir, the Budgetary proposal levying Excise Duty on these industries came as a thunderbolt. It was and it is a fatal Excise Duty, breaking the back of these industries. It forced the various units to close down and the workers were driven to the verge of starvation. At that time I wrote to the hon. Finance Minister drawing his attention to the plight of those in these industries.

Sir, look at the situation today in these industries. There are 17 lakh powerloom industries in our country. More than four crore people -- drawn from weaker sections, especially the Minorities and Backward Classes – depend upon these powerloom industry for their livelihood. In case of powerloom, the daily production is to the extent of Rs. 350 crore. The powerloom industry is an unorganised and decentralised sector. Those in this industry, as I said, are from the weaker sections, especially the Minorities, the Backward Classes and so on. These units are located in the dwelling houses. The one who is called the powerloom owner really works on his powerloom and is assisted by other family members. Nearly 90 per cent of those in this industry are not so literate or educated to be able to maintain complicated records. Under such a situation, this Excise Duty, for the first time since Independence, has been levied upon such a vulnerable section of our society.

Sir, in the case of readymade garments industry also we find that more than three crore people, drawn again from, as I said, the weaker sections, the Minorities and the Backward Classes, depend upon this industry for their livelihood. Nearly 90 per cent of this readymade garments industry is in the unorganised and decentralised sector. We talk of brand names but it should be remembered that not more than two per cent of the producers of readymade garments bring out these brand articles.

The powerloom industry or the ready-made garments industry is located in the houses of the people and they work upon them. Illiterate and not much educated people who are not able to maintain those complicated records run them. I may point out that the powerloom industry or the ready-made garments industry is already under heavy Excise Duty levies. The Excise Duty is collected on the manufacture of yarn. At the processing level there is the Excise Duty is payable on dyeing, printing, bleaching, etc. This Excise Duty on the powerloom cloth or the ready-made garments is very merciless, fatal and devastating.

At the time of piloting the Finance Bill, the Finance Minister expressed his concern at the situation and assured the House that necessary steps will be taken. Once again, I reiterate my appeal to withdraw this particular Excise levy and to take into consideration the miserable plight of the powerloom and the ready-made garments manufacturing people. I hope that the response of the Finance Minister at the time of the passage of the Bill will be adequate in the form of bringing about necessary amendments. I hope he would accept fully the demands, which are very legitimate ones, made by these industries. This is the question of their survival and it has to be understood very seriously.

Let me move on to some other matters. There is the Minority Financial Development Corporation. It was established a few years back. At the time of its inception, the nation was assured that it would have an equity capital of Rs.500 crore. Years have rolled on; but the capital is barely to the extent of Rs.200 crore or so. I strongly appeal to the Finance Minister to see that this Minority Financial Development Corporation receives its full equity capital in order to be able to serve these vulnerable sections of our society.

The Planning Commission had a committee and this committee formulated certain proposals for the economic and educational development of the minorities. It is shocking to see that the proposals formulated by the very committee of the Planning Commission for the minorities finds no place in the final Tenth Five Year Plan. It is just thrown totally overboard and jettisoned. This is the attitude shown towards this proposal. I hope the Finance Minister will consider the matter seriously and take the necessary corrective steps.

I have to draw the attention of the Finance Minister to some of the problems being faced by Kerala. In Kerala, coconut, tea, coffee, rubber, pepper, ginger and so on, all these spicy products are facing serious crisis. I may say that coconut occupies a dominant position in the economy of Kerala.

Forty per cent of the cultivated area is under the cultivation of coconut and more than 3.5 million families drawn from marginal and small farmers depend upon it for their livelihood. It is necessary that the problems of coconut industry be understood. Not only is there the question of the serious and the sharp decline in their prices but there are also several other aspects to it. Nearly eighty lakh wilt root diseased palms are there in Kerala. Then, two per cent of the palms, that is nearly forty lakhs, are senile and old. The productivity of coconut in the case of Kerala is much less as compared to the other major coconut-growing States in our country. Therefore, we have to come forward with the necessary and adequate relief measures for this purpose.

The Government of Kerala has submitted a proposal of about Rs. 357.14 crore under the Technology Mission Programme of the Centre for the revival of the coconut economy. I appeal to the Government to see that it is expeditiously sanctioned.

Before I conclude, I must say that the Budget is replete with delusions. There is this talk about second Green Revolution, but there is no plan. Just Rs. 50 crore have been allocated for horticulture. There was one rupee per Kg. excise duty on tea. This has been changed to cess which will give the Government hardly Rs. 80 crore fund. For the development of tea, it is inadequate. In the case of Kerala and Bengal, for the development of tea, a lot of attention has to be paid.

In the social sector, even the grants given are not properly utilised . I, therefore, conclude by saying that the Budget is replete with delusions. I have my own apprehensions about the so talked about second Green Revolution and boosting of the rural economy. For the industrialisation of the rural economy, hardly Rs. 0.90 crore has been provided. Is that how the rural economy is to be boosted? Therefore, I would like to say that a greater practical attention has to be paid rather than have a Budget that deludes the entire nation.

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। किसी भी देश का बजट उस देश के दिशा-निर्देश को इंगित करता है। हमारे बुद्धिमान फाइनेंस मनिस्टर ने बजट बनाते समय, बजट प्रस्तुत करते समय इस देश के लोगों को बताया कि इस बार के बजट का पहला लक्ष्य, पहला दावा सबसे कमजोर वर्ग का है। जो देश का सबसे कमजोर वर्ग है, उस ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है। इसके बाद गृहिणी अपना खर्च नियंत्रित करके बचत कैसे करे, उस पर मंत्री जी ने ध्यान दिया है।

मैं वित्त मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस देश के गरीबों की ओर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया। पहली अप्रैल से अन्त्योदय योजना का विस्तार करने की घोषणा हुई ताकि इसके तहत पचास लाख परिवारों को लाया जा सके। इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे के कुल परिवारों में से एक चौथाई से भी अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सका। इसके लिए ५०७ करोड़ रुपये का अतरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे गरीबों के पेट में दाना पहुंचाने का पूरा पक्का इरादा इस सरकार ने साबित किया है और वित्त मंत्री जी के इस ओर ध्यान देने से साबित होता है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में उनकी क्या धारणा है। वित्त मंत्री जी ने अच्छी धारणा लेकर बजट प्रस्तुत किया है।

गृहणियों के बटुए में, जिसे वे टुकिया कहती हैं, बचत हो, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रावधान बजट में किए हैं। यह आप सबको पता है कि आम जनता के उपयोग में लाई जाने वाली अनेक वस्तुओं के उत्पाद शुल्क को १६ प्रतिशत से घटा कर ८ प्रतिशत करने का प्रस्ताव उन्होंने किया है जिसमें बहुत सी वस्तुओं को कर मुक्त भी किया गया है।

मैंने पिछले बजट में भी अनुरोध किया था कि गरीब आदमी की सवारी साइकिल है। साइकिल और उसके पुर्जों पर से उत्पाद शुल्क माफ कर दिया जाए। वित्त मंत्री जी ने उसे भी खत्म कर दिया। खिलौनों पर से टैक्स समाप्त कर दिया। रसोई के बर्तन, रसोई के अंदर काम आने वाले चम्मच, चाकू इत्यादि तमाम चीजों के ऊपर से टैक्स कम करके या समाप्त करके वे हर गृहिणी को बचत योजना में लाए और उनको प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, हम पिछले बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में चिंतित थे। इसके लिए भी वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दी। बजट में ५ लाख रुपये तक की आय पर मानक कटौती को वर्तमान में २०,००० रुपये से बढ़ा कर ३०,००० रुपये या ४० प्रतिशत, जो भी कम हो, किया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नए वित्त वर्ष में दो बच्चों की शिक्षा पर खर्च की जाने वाली २४,००० रुपये की राशि को आयकर में छूट दी गई है। किसी भी देश के बजट में इतनी सारी छूट एक साथ देकर बजट को संतुलित करने का काम जब वित्त मंत्री को करना पड़ता है तो साथ में कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन इन कठोर कदमों का आम जनता पर क्या असर होता है, इस बारे में विचार करने का काम भी सत्ता का है।

मैं वित्त मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। उनको पहले एक और बधाई दे दूं। पिछली बार बजट के समय हमने वित्त मंत्री जी से कहा था कि सीनियर सिटीजन्स की पैंशन की कोई व्यवस्था या उनकी जमा राशि पर ब्याज रेट बढ़ा दें जिससे वे अपने शेष जीवन को संतुलित कर सकें, लेकिन वे नाराज हो गए थे। मैं काशी से आता हूं। पूरे देश के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था में काशी जाते हैं। अपनी थोड़ी सी पूंजी बैंक में रख कर ब्याज द्वारा अपने शेष जीवन का वे निर्वाह करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी में मरने के लिए जाते हैं। इस बात को उद्ृत करते हुए हमने वित्त मंत्री जी से कहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज रेट बढ़ा दीजिए। उन्होंने इस बार के बजट में ब्याज रेट बढ़ाने की जगह एक बीमा योजना लागू की है जिससे सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। कभी-कभी हमें भी बातें कहनी पड़ती हैं, समाज के अंदर बहुत सी बातें चलती रहती हैं और यह आवश्यक भी है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी कर प्रणाली के ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री नई-नई सोच रखते हैं, बहुत सारी नई चीजें निकालते रहते हैं। हमने ब्याज ज्यादा मांगा तो उन्होंने बीमा योजना दे दी। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कर प्रणाली लागू होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार, इंस्पैक्टर राज और कर चोरी का कोई स्थान न हो।

राज्यों को अधिक राजस्व मिले, उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष कर का भार कम पड़े और व्यापारी सरल प्रक्रिया के द्वारा कर की अदायगी कर सकें, इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए जिस कमेटी के अंदर उत्पादक, व्यापारी, अर्थ-शास्त्री, राज्यों के वित्त मंत्री, कर विशेषज्ञ और उपभोक्ताओं के प्रतनधि सम्मिलित हों जो मिलकर एक नयी कर प्रणाली को जन्म दें और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो कि कर ज्यादा मिले और बोझ भी ज्यादा न पड़े तथा इंस्पेक्टर राज भी न हो पाए।

सिले-सिलाए कपड़े के ऊपर कुछ आफत आ गई है। पहले सूत के ऊपर टैक्स लगता था। अब प्रथम कपड़े की बुनाई पर टैक्स हो गया, दूसरे, कपड़ा धुलाई पर टैक्स हो गया और तीसरे कटाई और सिलाई पर टैक्स हो गया। ये तीनों मिलकर इतना टैक्स हो गया कि इतनी लिखा-पढ़ी के अंदर व्यापारी और कर्मचारियों को डाल दिया कि आफत सी आ गई है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर उनको जरूर विचार करना चाहिए और इस प्रकार का व्यापार करने वालों को इन करों से छूट दी जाए तो अधिक अच्छा होगा।

आज पॉवरलूम बड़ा विवाद का विषय बन गया है। पॉवरलूम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है। वह इस पर पुनर्विचार करने वाले हैं। संभवत:रेट कम करने की उनकी इच्छा है क्योंकि चारों तरफ से ये बातें आई हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। हथकरघा उद्योग को किस तरह से कितनी ज्यादा राहत दी जा सकती है, इसका विचार सरकारें हमेशा करती रही हैं और हम तो दीन दयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को देखना चाहिए और आपने समाज के गरीब व्यक्तियों को देखते यह बजट बनाया है। इसमें पहला दावा सबसे कमजोर वर्ग का अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लिया है। इसी तरह से कपड़े के मामले में हथकरघा उद्योग को कैसे प्रोत्साहित कर सकें, इसका विचार करते हुए पॉवर लूम की छूट के बारे में आपने कुछ संकेत दिया है कि आप इसके बारे में कुछ पुनर्विचार करेंगे। आपने कहा करेंगे, यह आप जानते होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि पॉवर लूम के अन्तर्गत जो बहुत दिनों से हड़तालें चल रही हैं, मेरा यह कहना है कि बातें साफ-साफ होनी चाहिए। उनसे वार्ताएं होनी चाहि और रास्ता निकलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): I am sorry that I could not come yesterday because of preoccupation in the panchayat elections in West Bengal.

MR. SPEAKER: Parliament must be given top priority and not the panchayatelections.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Neither he was present yesterday nor he was present today since morning.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : First of all, I am expressing my satisfaction for a successful test of a new missile from Chandipur this morning. I express my deep concern about the decrease of interest rate from 6.25 per cent to 6 per cent just now announced by the Reserve Bank Governor on the savings of the poor employees. Of course, a sop has been announced that this will not further decrease within October this year. It may decrease after that but it will not decrease within October this year. Sir, experts say that deflation is a mechanism for massive centralisation of capital on world scale and, hence, much favoured by all the different segments of international finance capital.

Since international finance capital is the driving spirit behind the new liberalised economic policies imposed on the Third World, deflation is an inevitable feature for such a policy design. So, it was not at all surprising to me when the Government had drawn a deflationary Budget with reduction in the Government expenditure with deliberately creating losses in the public sector undertakings to generate pressure for privatisation. It was also not surprising that the Government would allow the efficiency of the Government machinery and also that of the public sector undertakings slide down instead of upgrading them in keeping with the time and the need of the hour of this imperialist-driven global scenario. The capitalists and big landlords are under the cover of farmers which is a word often repeated in Parliament, but there are only farm owners, not peasants.

Since the capitalists and big landlords were in dire need of capital and infrastructural development which the Government of India has created for the last 50 years, it has to be just handed over to them. It is at their behest these were created and it is at their behest that these are being handed over to them. This is the law of capitalist development. As a Marxist, I am very much aware of this law, and that is why I am not surprised when the capitalists prescribe something and the Government follows it. But it pains me when we see the utter dishonesty of these capitalists, the rich people who not only evade taxes and misappropriate public funds, but also raise a bogey of work culture which they themselves do not practise at all. They do all these things only to cover up their inefficiency and incompetence as capitalists. On this account, I urge upon the Minister of Finance to disclose the details of tax evasion. I request him to disclose, for Heaven’s sake, what is happening in the field of tax evasion. He should disclose the major players in creation of NPAs.

Sir, while presenting the deflationary Budget, the Finance Minister has chosen to hit the peasantry precisely at a time when they are already in a crisis. The fertiliser prices have been jacked up, light diesel oil used for running pump sets would now attract an additional duty of Rs. 1.50 per litre and this is in addition to the general hike in petrol and diesel prices. Then, a cess of 50 paise per litre of diesel has been levied and the cess of 50 paise per litre on domestic and imported crude oil has also been levied.

And also from some other funds some other cess is there.

The national calamity contingency fund has been created. It is a practically political fund in the hands of the Government because for the same extent of calamity, for the same nature of calamity happening in Gujarat, happening in Andhra Pradesh, happening in Assam or West Bengal or in other States, the criteria is different. Some States are discriminated against. I do not want to go into all these details at this moment.

However, peasantry being worst hit, the leading rate of agriculture has been hiked up by two per cent above the existing lending rate. I do not know why.

Now, I come to powerloom. Much has been said on that and I only add to it that I am also in support of what has been said in favour of poorloom by a lot of my friends here in this House. I would request that this should be exempted from taxation.

I would request that the real price and tax of crude oil, petrol, diesel, etc. be disclosed on the floor of the House. I fear that most of the amount collected by the Government of India by way of taxes is from various streams and a huge amount is being collected. Almost a third of the taxes is being collected from petro- products alone.

About tax reforms it has been said that:

"since it refers to the total savings by the States over the entire residual of the maturity period, on account of both interest payment…"

About restructuring and fiscal consolidation, it was said:

"that the deficit will be off-set partly by a shift from sales tax to VAT."

 

 For that I want to add and conclude by saying that VAT is inevitable. That would be bounden on the system of taxation. The States and the Centre have to address themselves with more details of the modus operandi of the VAT system. While, I am urging upon the Government to do away with the Central sales tax, VAT has to be modified and the Government of India and the State Governments should come to an understanding and develop a modus operandi to operate in all the States. Partially, in a haste, if it is implemented in some parts of the country, it will bring about some disastrous results, I fear.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक २००३ पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बजट ऐसा दस्तावेज है जो आम आदमी की समझ में आसानी से आना चाहिए। कहने को तो साक्षरता की दर हमारे देश में ६०-६५ प्रतिशत हो गयी है, 18.00 hrs. लेकिन सही अर्थों में बात यह है कि बजट की जो भाषा है, उसको कम लोग ही समझ पाते हैं। इसलिए बजट की भाषा को सरल और सुगम बनाए जाऩे की आवश्यकता है। बजट का लेखा-जोखा पारदर्शी होना चाहिए। उससे जनता का विश्वास प्रशासन में बढ़ेगा और करों की वसूली में सुगमता होगी। करों की वसूली में वृद्धि होगी और विकास को भी गति मिलेगी। भ्रमित भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, वह आम जनता की पहुंच के बाहर होता है। मेरा अपना मानना है कि २.५ प्रतिशत लोग ही बजटीय भाषा को समझ पाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी बजट पेश हो, उसकी भाषा सुगम और सरल होनी चाहिए और हिन्दुस्तान के आम जनता की पकड़ में होनी चाहिए। वर्ष २००३-२००४ का बजट ४,३८,७९५ करोड़ रुपए का है, जिसमें गैर-योजना व्यय ३,१७,८२१ करोड़ रुपए और योजना व्यय १,३०,९७४ करोड़ रुपए है।

MR. SPEAKR: I extend the time of the House, with the consent of the House, up to 7 o’clock today.

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, उपरोक्त राशि को हम करों के माध्यम से एकत्रित करते हैं। यह कैसी विडम्बना है कि चार लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद भी देश की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा बजटीय घाटा है और यह घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। सन् २००१-२००२ में बजटीय घाटा १,४०,००० करोड़ रुपए था। सन् २००२-२००३ में यह घाटा बढ़ कर १,४५,००० करोड़ रुपए हो गया और वर्ष २००३-२००४ में यह घाटा बढ़ कर १,५३,००० करोड़ रुपए है। घाटा बढ़ने का कारण गैर विकासीय खर्च का लगातार बढ़ते जाना है यानि गैर योजना व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष २००२-२००३ में यह खर्च २८९,००० करोड़ रुपए था और वर्ष २००३-२००४ में गैर विकासीय खर्च ३,१७,८२१ करोड़ रुपए है। जब गैर विकासीय खर्च बढ़ता है, तो हम कर लगाते हैं या कर्जा लेते हैं। वास्तव में देखा जाए, तो हम कर लगाने की सीमा लांघ चुके हैं। अलोकप्रिय सरकार बनने के भय कारण सरकार कर्जा लेती है और हमारे देश में कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च, १९९८ में जब यह सरकार बनी थी, उस समय सरकार पर घरेलू बाजार का कर्ज ३,८९,००० करोड़ रुपए था, जो दिसम्बर, २००२ में यह बढ़ कर १०,३७,००० करोड़ रुपए हो गया। जैसे-जैसे कर्ज बढ़ेगा, वैसे-वैसे ब्याज बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में कुल मिलाकर सरकार आम आदमी पर बोझ डालने का काम कर रही है और उसकी रोजी-रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। पैट्रोलियम मंत्री जी ने खुद सदन में स्वीकार किया है कि पैट्रोल पर १४६ प्रतिशत कर है और डीजल पर ६२ प्रतिशत कर है। कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञ ने कहा था - राजा को चाहिए कि वह प्रजा का ध्यान रखकर ही कर लगाये। जिस प्रकार भौरा फूल से मधु लेता है और भौरे के मधु लेने से फूल मुर्झाता नहीं है तथा नष्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में निरन्तर करों में बढ़ोतरी हो रही है और आम आदमी पर अत्यधिक भार बढ़ रहा है। यह कर अमीर आदमी से नहीं बल्कि गरीब आदमी से वसूल किया जा रहा है। पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का कारण यह होता है कि जो दूध गांव में सात-आठ रुपए प्रति लिटर बिकता है, वह भाड़े के कारण छोटे और गरीब उपभोक्ताओं को १८ रुपए प्रति लिटर मिलता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जो सेब तीन से पांच रुपए प्रतकिलो बिकता है, वह भाड़े के कारण मुम्बई और कलकत्ता जैसे शहर में २० से २५ रुपए प्रति किलो बिकता है। बीमारी की हालत में कुछ परिवारों के लिए यह संभव नहीं होता है कि बीमार आदमी को वह सेब खिला सके। आम आमदमी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वे ऊंचे दरों पर मिल रही हैं और हमारे यहां पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सवाल है, कपड़ो बनाने पर वभिन्न स्तरों पर कर लगाए जाते हैं।

सबसे पहले कताई पर, फिर बुनाई शुरू होने से पहले सूत को तैयार करने की प्रक्रिया पर, फिर बुनाई पर, उसके बाद निटिंग पर, फिर प्रसंस्करण पर और उसके बाद परिधान तैयार करने पर टैक्स लगता है। इस प्रकार छ: स्थानों पर कपड़े पर टैक्स लगाया जाता है। यह कहां तक न्यायसंगत है। मुझे जो जानकारी है, उसके मुताबिक कताई पर ९.२ प्रतिशत, कपड़ा बुनाई पर १२ प्रतिशत और परिधान तैयार करने पर १२ प्रतिशत यानी लगभग ३४ प्रतिशत कर कपड़े पर लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, बजट में गैर सरकारी व्यय का कारण सब्सिडी बताया जाता है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एल.पी.जी. पर सब्सिडी का शोर मचाती है। एल.पी.जी. के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पैट्रोल की उत्पादन लागत १३ रुपये प्रति लीटर है। जैसा मैंने पहले कहा कि हम पैट्रोल पर १४६ प्रतिशत कर लगाते हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि एल.पी.जी. का ट्रांसपोर्ट व्यय १.३३ रुपये किलोमीटर प्रति मीटि्रक टन है। इस प्रकार एक हजार किलोमीटर एल.पी.जी. ले जाने में एक किलो एल.पी.जी. का भाड़ा १.३३ रुपये ही आता है। देश में एल.पी.जी. के उत्पादन और मांग में बहुत कम अंतर रहता है। सरकार मानती है कि उसने एल.पी.जी. का आयात नहीं किया है, परंतु सब्सिडी देने के लिए वह आयातित मूल्य को ही आधार मानती है, क्योंकि देश में एल.पी.जी. के वास्तविक उत्पादन मूल्य को छिपाकर तेल कंपनियां तथा वित्त मंत्रालय को लाभान्वित किया जाता हैं। जब देश के उत्पादन से एल.पी.जी. की मांग की आपूर्ति हो रही है तो फिर आयातित मूल्य को आधार क्यों बनाया जा रहा है।

अभी श्री बनातवाला जी फरमा रहे थे, जो सवाल मैं सुबह उठाना चाहता था, अध्यक्ष महोदय जिसका आपसे भी संबंध है, इसलिए हम आपका भी संरक्षण चाहेंगे। चूंकि मुम्बई में भी रेडीमेड गारमेंट्स का काफी उत्पादन होता है और यह बहुत गंभीर सवाल है। सदन के तमाम सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है। दस लाख छोटी इकाईयां ३१ मार्च से बंद पड़ी हैं और लगभग दो करोड़ लोगों को यह क्षेत्र रोजगार देता है। अभी प्रधान मंत्री जी ने २५ अप्रैल को कहा है कि नई कार्य संस्कृति विकसित करने का हमने प्रयास किया है। यह तभी सफल हो सकता है, जब हम सेवा की पुरानी अवधारणा का अनुसरण करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करें। महोदय, जो हैंडलूम और सिले-सिलाये कपड़ों का सवाल है, इसे संरक्षण देने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें बच्चे और महिलाएं काम करती है। करोड़ों लोगों का भविष्य इस सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। हम पीठ का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका संसदीय क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप स्वयं वित्त मंत्री जी से बात करें कि रेडीमेड गारमेन्ट्स पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है, यह उत्पादन शुल्क किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। इससे भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी, आम आदमी से हाथ से काम चला जायेगा और पूरे देश में तबाही का एक वातावरण पैदा होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चंद्रकांत खैरे। खैरे जी, आपके पास पांच मिनट हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सर, पांच मिनट में कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो मिनट और बढ़ाकर सात मिनट दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी बात का पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आज आपने कितना कोऑपरेट किया, आज नियम का अपवाद है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने बहुत अच्छा बजट सदन में रखा है। यह लोगों के लिए फायदेमंद बजट है। इसमें दो-चार बातें थीं, किसानों के फर्टिलाइजर के जो दाम बढ़ने वाले थे, उसके लिए हम शिवसेना के तथा बाकी सब लोग प्रधान मंत्री जी से मिले, इसलिए उन्होंने रोल बैक किया, उसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

दूसरा टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गारमैन्ट्स इंडस्ट्रीज तथा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज पर जो टैक्स लगाया गया था, उसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय ने एक स्टेटमैन्ट दिया है। उस स्टेटमैन्ट के संदर्भ में हम यह कहेंगे कि कल जब मंत्री जी उत्तर दें तो उसे पक्का कर दें। उससे छोटे-छोटे व्यवसायी बहुत खुश होंगे।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सूखा चल रहा है, जिसके कारण वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय अर्थ मंत्री जी से मांग करते हैं कि किसानों के लिए जो भी आप कर सकते हैं, यदि आपने अभी नहीं किया तो सारे किसान मारे जायेंगे।

महाराष्ट्र में कई चीनी मिलें हैं। बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीनी का भाव कम है और यहां की उत्पादन लागत ज्यादा होने से यहां की चीनी का भाव ज्यादा होता है। गन्ने का भाव भी हमने कम किया जिसके कारण किसान बहुत तकलीफ में हैं। चीनी के भाव में जो अंतर होता है वह भी केन्द्र सरकार को देना चाहिए और चीनी के इंपोर्ट पर बैन लगना चाहिए। उसी तरह से जो दूध नौर्वे और दूसरे देशों से आता है, उस पर भी बैन लगना चाहिए ताकि हमारे दूध उत्पादकों को लाभ मिले।

इंडियन एक्सप्रैस में एक सीरीज़ आई थी कि कई बैंकों से कई लोगों ने करोड़ों रुपये लिये। मेरे यहां फतेजा इंडस्ट्रीज़ के मालिक को वहां लोकल इंप्लॉयमेंट के लिए हमने रिक्वैस्ट किया तो उन्होंने रखा। उसके बाद उन्होंने बैंकों से ८५० करोड़ रुपये बालुज के प्लान्ट के लिए लिये। वैसे ही भुसरी और पुणे में भी प्लांट है। उन्होंने पैसा लेकर पैसे का गबन कर दिया और फैक्ट्री को बंद करके चले गए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस विषय पर वित्त राज्य मंत्री से बात की? उनसे भी पूछिये कि क्या हुआ?

श्री चन्द्रकांत खैरे : वित्त मंत्री से मैं वही पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री तो हैं लेकिन वित्त राज्य मंत्री से भी पूछिये। वे आपकी पार्टी के हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : वित्त राज्य मंत्री से भी मैं पूछना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रैस में जो सीरीज़ आई थी, उसकी इनक्वायरी करिये कि कई करोड़ रुपये बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लिये हैं। मंत्री जी के पास बैंकिंग विभाग है इसलिए अर्थ मंत्री जी को तकलीफ न देकर आप ही इनक्वायरी करिये क्योंकि इतने लोगों ने बैंकों से पैसे लिये और घोटाला किया। हमारे महाराष्ट्र में जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ७० प्रोडक्ट्स कम कर दिये हैं लेकिन उनको कोई सहायता नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए धनराशि लेने के लिए कोई बैंकों में जाते हैं तो वे मदद नहीं करते हैं। हम आदरणीय वित्त राज्य मंत्री के पास आए तो वे फोन करते हैं लेकिन बैंक वाले इतनी तकलीफ देते हैं कि ये कागज़ लाओ, वह कागज़ लाओ और इस कारण उनको फाइनैन्स नहीं मिलता है। फिर मुजे आश्चर्य लगता है कि छोटे-छोटे स्माल स्केल इंडस्टि्रयलिस्ट्स को पैसा नहीं मिलता है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो पैसा दिया है, जो एन.पी.ए. हो गए, उनका आपने क्या किया है? जो सीएमडी और ईडी थे कंपनियों के उन्होंने करोड़ों रुपये का गबन किया, जैसे मैंने फतेजा का उदाहरण दिया। और भी कई उदाहरण मेरे पास हैं किन्तु आपने मुझे समय कम दिया, इस कारण मैं सारे उदाहरण नहीं दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, आप उदाहरण दीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : हाँ, धन्यवाद।…( व्यवधान)

हमारे वित्त राज्य मंत्री बैंकिंग के यहां बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो दिया, उनका एन.पी.ए. बढ़कर ६५००० करोड़ हो गया।

श्री प्रकाश परांजपे : एन.पी.ए. बढ़ रहा है लेकिन एम.पी.लैड नहीं बढ़ रहा है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : वह भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने एम.पीलैड नहीं बढ़ाया तो हम कल बिल पास करने वाले नहीं हैं। एक करोड़ तो बढ़ाना चाहिए।

श्री प्रकाश परांजपे : एक करोड़ नहीं दो करोड़।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : पांच करोड़ होना चाहिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : हमारेआदरणीय ने एक करोड़ की घोषणा की थी, इसलिए एक करोड़ बढ़ना चाहिए। आज एन.पी.ए. की संख्या कितनी हो गई है। एन.पी.ए. की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। एकाध बार इंडस्ट्री जो नहीं चल रही है, कोई लेबर प्राबलम हो गई तो उसके नाम पर इंडस्ट्री बंद हो जाती है, पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, डायरैक्टर्स में झगड़ा होता है। रॉ मैटीरियल नहीं मिलता है तो प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है और सेल नहीं होता है। इस कारण से उद्योग घाटे में जाते हैं यह बात ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो कंपनियों के सीएमडी और ईडी होते हैं, उनके कारण ही लॉस होता है। वे पैसे नहीं भरते हैं, पैसों का गबन करके भाग जाते हैं। जैसे मैंने एपीआई के बारे में परसों बात कही थी, जब कामगार बिल के संबंध में मैं बता रहा था। एपीआई के चेयरमैन ए.सी.मुथैया फिकी के चेयरमैन भी हैं। एक दिन माननीय प्रधान मंत्री जी भी एक फंक्शन में जा रहे थे लेकिन उनके ऑफिस से कहा गया कि जो फिकी का चेयरमैन है, वह ढाई सौ करोड़ का बैंकरप्ट है और आज भी ए.पी.आई. के लोगों को उन्होंने पेमेन्ट नहीं दिया जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है। वहां लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन वहां न देकर आप ऐसे बैंकरप्ट लोगों की चेयरमैनशिप के फंक्शन में जाते हैं, फिर फिकी के कई मैम्बर्स ने कहा कि उनके लिए नहीं, हमारे लिए आइए, तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी गए। मेरे ख्याल से आदरणीय वित्त मंत्री जी फिकी के कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन फिकी का चेयरमैन बैंकरप्ट होता है और फिर भी उस पर कोई ऐक्शन नहीं होता है।

महोदय, फिक्की के चेयरमैन को निकालना चाहिए। फिक्की अलग संस्था भी है तो क्या हुआ, उसकी एडवाइस भी हम लेते हैं। उसके सलाहकार हमारे यहां आते रहते हैं। बजट बनाते समय हम फिक्की के लोगों को बुलाते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की मदद की जाए। बड़े-बड़े लोगों की मदद करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। शिव सेना ने महाराष्ट्र में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया है। श्री बालासाहेब विखे पाटिल, हमारी पार्टी के सांसद हैं, वे यहां बैठे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अलग-अलग जल-परिषद बनाई हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): हमारे स्पीकर साहब, भी आपकी ही पार्टी के हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, उससे हमारे महाराष्ट्र के किसानों और आम जनता को बहुत लाभ होने वाला है। अत: उसके लिए केन्द्र सरकार की ओर धनराशि देने की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री जी करें और उसकी घोषणा इस बहस के उत्तर के समय करें, तो हमें प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो मुम्बई है, वह ४४ प्रतिशत राजस्व देती है। सारे देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण सबसे ज्यादा पैसा केन्द्र सरकार को मुम्बई से आता है, लेकिन हमारी मुम्बई को केन्द्र सरकार १०० करोड़ रुपए भी नहीं देती है। आप भी मुम्बई के महापौर रहे हैं, मुख्य मंत्री भी रहे हैं और अब लोक सभा के अध्यक्ष हैं, मेरी आप से भी विनती है कि यदि आप भी थोड़ा प्रयास करें, तो मुम्बई को जो अधिक पैसा केन्द्र सरकार की ओर से मिलना चाहिए, वह मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुम्बई के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने का औचित्य इसलिए भी है कि मुम्बई में बाहर के ग्रुप्स आते हैं। बड़े-बड़े शहरों में बाहर के लोग आते हैं जिससे उस शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होता है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और रहने की सभी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुम्बई में ०१-०१-१९९५ का कायदा लागू होना चाहिए। अभी भी मुम्बई में प्रति दिन ३०० परिवार बाहर से आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि दिनांक ०१-०१-१९९५ के बाद मुम्बई में जो लोग आए हैं, उनके स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए, एस.आर.आई. के लिए केन्द्र सरकार की ओर से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।

महोदय, अन्त में, जाते-जाते मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड्स) के पैसे की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। अभी एक साल में एक सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में केवल दो करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करा सकता है, मेरा निवेदन है कि इसे बढ़ाकर कम से कम दो गुना अवश्य करना चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में छ: विधायक हैं। कई क्षेत्रों में नौ विधायक हैं, कहीं चार हैं। दिल्ली में कई लोक सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल चार विधान सभा क्षेत्र हैं। ऐसा सभी जगह है। दिल्ली में एक विधायक को एक करोड़ रुपए की धनराशि अपने विधान सभा क्षेत्र में कार्य करने हेतु मिल रही है। हमें केवल दो करोड़ रुपए ही मिलते हैं। हमारे यहां महाराष्ट्र में एक विधायक को ८५ लाख रुपए इस योजना के अन्तर्गत मिलते हैं। ऐसी स्थिति में सांसद को इस योजना में जो धन मिलता है, वह बहुत कम है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस धन को भी दुगना किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि एमपी लैड का पैसा दो करोड़ से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी जो ग्रामीण विभाग की ग्रामीण सड़क योजना है, उसके लिए चार-चार करोड़ के आस-पास एक-एक डिस्टि्रक्ट को जाता है। मेरा यह कहना है कि उसमें से दो करोड़ रुपए सांसदों के माध्यम से खर्च होने चाहिए, ऐसा नियम में बदलाव होना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के लिए सांसदों को, जो भी वहां डिस्टि्रक्ट का वजिलेंस और मोनिटरिंग एजेंसी का चेयरमैन है, आज जैसे रूरल डेवलपमेंट पर प्रश्न था, उसने एक सर्कुलर निकाला कि वहां का सांसद ही उसका चेयरमैन होगा और चेयरमैन रहते हुए वह पूरी रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं - चाहे वह हैल्थ डिपार्टमेंट की हो, अरबन डेवलपमेंट की हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट की हों, सब के लिए चेयर पर्सन होनी चाहिए, ऐसा ही आपके सर्कुलर में होना चाहिए, तब ही सेंट्रल से जो राशि जाती है उस पर एमपी का कंट्रोल रहेगा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास यहां बोलने वाले दस वक्ताओं के नाम हैं। आप जानते हैं कि सात बजे मुझे डिबेट पूरी करनी है, इसलिए हरेक को बोलने के लिए केवल पांच-पांच मिनट दिए जाएंगे। मेरी सभी माननीय सदस्यों से विनती है कि पांच-पांच मिनट में आप अपना-अपना भाषण पूरा करें।

 

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): Mr. Speaker Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate.

I come from the North-Eastern Region. I will try to highlight the aspirations of the people of the North-Eastern Region. I represent most tea growing areas of the country. The tea industry is passing through a great difficulty and the tea industry has employed about three million people in the country. Many of the tea gardens in Kerala, in Tamil Nadu and West Bengal have been closed down. In my State also, it is facing a very great problem and we have requested the hon. Minister of Finance to withdraw one rupee excise duty. He has kindly withdrawn one rupee and another one rupee remains. That was withdrawn when the tea industry was in difficult period.

18.22 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) In the Eastern India, they supply the concessional rate of ration to the workers. If the Government decides to provide the BPL rate of ration to the tea garden workers, because the godowns are full, then that will be one of the reliefs to the tea industry. The Government has to take some steps in this regard. The tea industries are in backward and remote areas. The Government has to find out some solution for the development and revival of the tea industry.

My second point is about the insurgency problem and high rate of unemployment problem, geographical isolation of the region from the main centres of trade and industry, inadequate physical infrastructure, smallness of the regional market and low accessibility to the market outside the region. The Government of India then declared a very well thought out Industrial Policy on 24th December, 1997 giving incentives in income tax exemption, Central Excise refund, Capital Investment Subsidy and Interest Subsidy because no industry is going to the North-Eastern Region. That has given a good ray of hope in the North-Eastern Region. It has become very difficult and it is agitating the minds of North-Eastern people regarding the entire matter of giving benefits and exemptions in July, 1999, then withdrawing the same in December, 1999, again restoring them back in January 2000, again withdrawing them in January/March 2001 and now through the Finance Bill 2003 legislation to negate the hon. High Court of Guwahati’s order, when the matter is under the consideration of the hon. Supreme Court, would indeed have a serious impact on the development of the North Eastern region and their socio-political future.

For the misuse of the benefits by some of the units and for the administrative failure, the genuine entrepreneurs who had genuinely invested their hard-earned money in the North-Eastern region, in spite of the then prevailing insurgency problems and the difficult geographical conditions, should not be made to suffer due to the blanket withdrawal of the benefits. The investment decisions by the entrepreneurs are made by factoring in all the benefits available over a span of the policy package announced. If the benefits are withdrawn before the completion of the period of the package, the entrepreneurs will be left with nothing but sinking their entire investment. It will lead to the closure of the units which would mean stoppage of income and employment generation in the North-Eastern region which has already been created in that region.

It is, therefore, submitted before the hon. Minister of Finance for his kind consideration that the blanket retrospective withdrawal of the benefits in respect of certain products in the North-Eastern region should not be made through the Finance Bill, 2003. This is our humble request to the hon. Minister of Finance. We may, if necessary, amend the New Industrial Policy for the North-Eastern region of 1997 to plug the loopholes, if any, so as to eliminate the scope of misuse by anyone prospectively. To make the policy result in desired generation of income and employment in the North-Eastern region, we may further propose that the industrial units willing to avail the benefits of such concessions in the North-Eastern region must ensure reinvestment of 50 per cent of their profits from the units in the State.

Sir, as you know, betel nut is grown in large scale in the region and thousands of people are in the betel nut cultivation in the North-Eastern region. If this industry is closed down, their market will also be greatly affected. I wish to draw the kind attention of the hon. Minister of Finance about the Award of the Eleventh Finance Commission which has done a great injustice to Assam. I simply request the hon. Minister of Finance to look into the matter that was well represented by our State Government and the Member from Assam to the hon. Minister of Finance. I request the hon. Minister to look into the matter and see as to how best Assam can be helped in this regard.

There is another matter of great concern. The hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee made a policy declaration in Shillong on 20th January, 2000 in the presence of the then hon. Minister of Finance and the Chief Ministers of the North-Eastern region and declared 100 per cent excise duty exemption to the Numaligarh Refinery Limited. He declared this for a period of ten years. That benefit was given for a period of one-and-a-half years and then suddenly it was withdrawn and that is also agitating the minds of the people and it is giving a wrong impression.

Flood is a perennial problem for the people of the North-Eastern region and the people there have demanded that the flood situation should be treated as a national problem. The allocation made for the flood relief is less. Thousands of acres of cultivable land is eroded every year. The land is shrinking there. Some adequate financial help has also to be given.

The hon. Prime Minister has rightly decided that 10 per cent of the funds of all Ministries should go for the development of the North-Eastern region. This amount of 10 per cent has to be correctly collected and given for the infrastructure development of the North-Eastern region. My earlier speaker, Shri Sontosh Mohan Dev has rightly mentioned that there is not a single kilometer of railway line in the North-Eastern region which is electrified. I request that from this 10 per cent non-lapsable fund you may consider giving some funds for the electrification of railway lines in the North-Eastern region.

There is another difficulty with regard to my constituency. The then hon. Prime Minister has laid the foundation stone for the gas cracker project in my constituency. I do not know whether I am lucky in this regard or not.

For the last 15 years, this project is pending for consideration of subsidy. We have discussed it several times in the Standing Committee on Petroleum and we have given so many recommendations, but that gascracker project is not taking off. I would request the hon. Finance Minister to decide either way – to start the project or withdraw the national commitment of giving a gascracker project to the people of Assam.

Sir, the infrastructure is very poor in the North-Eastern region and the hon. Finance Minister is well-versed with the connectivity and accessibility of the North-Eastern region. He knows the difficulty of the North-Eastern region. I think, we have approached the Deputy-Chairman of the Planning Commission - and we had discussed with the then Finance Minister also - to know what is the total amount of this 10 per cent non-lapsable fund for the development of infrastructure in the North-East, but nobody has told what is the total amount and what are the priorities going to be for infrastructure development from this 10 per cent non-lapsable fund. I would request the hon. Finance Minister to look into this matter and kindly consider about not to negate the industrial policy he has declared with a very well-meaning idea of giving a fillip to the industrial development in the North-Eastern region.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri K. Francis George will speak. Since a large number of speakers are still there, I would request all the speakers to conclude their speeches within five minutes.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, what can we say within five minutes?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will ring the bell after four minutes and you take one more minute to conclude.

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) :उपाध्यक्ष महोदय, आप सात बजे न करके थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए । हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। यह हम लोगों का विषय है इसलिए हम दो मिनट में कैसे कह पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी हाउस में थे तो आपको मालूम होगा कि माननीय स्पीकर साहब ने क्या कहा था।

...( व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र: आप सात बजे की जगह साढ़े सात बजे तक का समय कर दीजिए। ताकि हम भी अपनी वेदना कह सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच-पांच मिनट सबको मिलेंगे। यदि आपका नाम है तो आपका भी बोलने का मौका मिलेगा।

...( व्यवधान)

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, in the Budget, the hon. Finance Minister has spoken very eloquently about the agriculture sector – to introduce hi-tech horticulture and precision farming, use of fertilisers, biotech tools, green food production and hi-tech greenhouses. These are all very welcome steps. The hon. Minister has mentioned about precision farming technology which, of course, goes without saying, is the need of the hour. It will ensure judicious utilisation of resources, as the hon. Minister has said, like land, water, sunlight etc., but we have millions of small and subsistence farmers also. How are we going to take care of them?

What about the existing crops? Hon. Minister has mentioned about the plantation crops. He has very graciously withdrawn excise duty in the case of tea, but has announced a cess of one per cent, of course, to help the plantation sector. This one per cent cess adds up to only around Rs. 70 crore to Rs. 80 crore, but the problem that is being faced by the plantation sector in the country could not be solved with this amount. The problem is very acute in Kerala and probably, throughout the country. That problem is very acute, particularly, in my constituency. As you all know, the plantation industry is more concentrated in Idukki district of Kerala. In the Permid taluk of Idukki district of Kerala, about 18 estates have closed down and more than 13,000 workers are without jobs. If you add their family members also, about 50,000 people are in very critical condition now. They are really in dire straits. The workers are not receiving salaries for the past two years and all their benefits have been cut down. Their Provident Fund has not been paid by the management and a lot of problems are there.

The Government has announced a Price Stabilisation Fund. But, this Price Stabilisation Fund, in its actual operation, -- Plantation Industry plus the Small Growers and all concerned say -- is not going to benefit the farmers. So, a very thorough, detailed discussion and interaction with the stakeholders is required about the actual implementation of the Price Stabilisation Fund. Due to paucity of time I am not going into the details.

Next, I would like to talk about the import of various agricultural products, like tea plus cash crops like pepper, etc. Under the WTO regime, we have the lowest of import duty in our country. And with the Indo-Sri Lankan special bilateral trade agreement, now we have a zero duty regime as far as this particular agreement is concerned. Now, almost all the cash crops that are being produced in excess in our country could be imported from Sri Lanka under this agreement. How are the millions of farmers in our country, especially, the cash crop cultivating farmers going to survive? Of course, the Commerce Ministry also comes in place, but at the Government level -- since the Finance Ministry is the nodal agency -- the initiative has to be taken by the hon. Minister. That is what I want to make a request here.

Sir, all other measures, namely, the Antyodaya Anna Yojana; the rationalisation of the rural development schemes; the life time concerns -- housing, education, games and sports -- are all very good schemes. All the measures that have been announced by the Finance Minister are welcome.

Especially, I want to put in a word about sports and games in our country. Sir, in the recently concluded Asian Games, Kumari K. M. Beenamol -- she hails from my constituency, and she belongs to a Panchayat where there is no facility at all -- won three gold medals in the last Asian Games. What would have been the result had we provided enough facilities to our youngsters at Panchayat level itself! Even without any facility at all, she could win three gold medals. Of course, she belongs to the Railways now, and she is getting all required facilities. But, in the beginning she had absolutely no facilities at all.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Likewise, now you look at all the basic amenities, as the hon. Finance Minister has very well put it in his Budget. It will take a long way in promoting all these sectors.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Francis, please conclude.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : I have to conclude. One more word about rural roads, about infrastructural development of rural roads. The Prime Minister’s Gram Sadak Yojana (PMGSY) was discussed in the morning itself. Sir, there has to be some parity between the contribution of the States, and the funds that are being allotted to the States.

Let me cite an example of Kerala. According to the records, from 2000 to 2003, Kerala has paid about Rs. 900 crore to this pool by way of cess on diesel and petrol. But, what have we got back? We have got back only Rs. 67 crore for the last three years. It is not that Kerala is fully connected, especially, in the high range. You know it very well, Sir. We have the same connectivity problem like any other State in the country. But, we have got very little compared to our contribution. So, at least in this particular programme, which is a very good programme, the hon. Minister and the Government should ensure that States get their due, at least, to a certain extent, according to the contribution to this particular fund.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, I am concluding. I would request the hon. Minister to give a thought to what little I have said, and I congratulate the hon. Minister for all the good proposals that he has put forth in his maiden Budget.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, if hon. Members want to lay their speeches on the Table, I am permitting them to do so. Instead of making a speech for 4-5 minutes, if they want to get it in the record here, they can lay their speeches.

*SHRI S. MURUGESAN (TENKASI): Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this year’s Finance Bill. During this debate, esteemed senior colleagues of this august House have already spoken extensively analyzing the Bill threadbare. More than 70% of the people of our total population are dependent on agriculture. They get job opportunities to earn their livelihood only for about 150 to 200 days in a year. 80% of their earnings go for procuring food for themselves and they have to manage everything else with the 20% of their earnings and must strive to improve their living standards.

In most of the rural areas of the country, the poor, the downtrodden, the underprivileged, especially the Scheduled Castes people are forced to remain as agricultural labourers or marginal farmers. Agriculture alone is their occupation and pre-occupation.

Due to consecutive monsoon failure in several parts of the country, the ground water level has gone down further. As the water table has depleted the situation is very bleak. Such of the farmers and labourers are finding it difficult to make both ends meet.

I would like to focus on to the Ganga-Cauvery link canal scheme thereby creating a peninsular river grid which alone can rescue the poor farmers of the country. As early as in 1984, our leader and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr Puratchi Thalaivi had laid stress on this Ganga-Cauvery link scheme as a viable one and urged upon the Government to take it up as a priority project. She had registered her points then in the upper house of the Parliament. I urge upon the Union Government to accord top priority and evolve a plan to complete this project at the earliest as a time bound project.

Centre has evolved several employment generation programmes in the rural areas. Some are carried with grants and some with loan assistance. In order to benefit the rural poor loan assistance schemes are there. There are schemes to encourage youth from SC and ST communities to go for self-employment ventures. They are assured of loan assistance for self-employment through programmes like TADCO. Eligible entrepreneurs are identified by the nodal agencies to get the loan assistance provided through these schemes. But the pity is such youth found eligible for loan assistance are not provided with loan by the nationalized banks and even by the cooperative banks. They are denied of promised assistance. I urge upon the Union Finance Minister to take serious note of this.

I request the Finance Minister through you Sir, to form a committee to monitor these irregularities and to give proper direction to all nationalised banks and other banks to give loans and to grant subsidy from TADCO and other institutions.

I would like to touch upon the plight of handloom weavers next. Already many of our colleagues have expressed their views drawing your attention on to this. About a lakh of weavers in my constituency alone are severely hit hard by the value added tax levied by the Centre.

I would urge upon the Government to withdraw the CENVAT immediately in the interest of weavers.

In Tamil Nadu, under the able leadership of our leader Dr Puratchi Thalaivi several rural development and welfare schemes are carried on. Under one such scheme, the girl students hailing from the rural areas are provided with bicycles free of cost to enable them to go to their schools and pursue their education. We strive to create jobs, provide jobs and also enable people to be eligible for seeking jobs. Such of the schemes are affected by the financial crunch. I urge upon the Centre to be liberal in allocating funds to Tamil Nadu.

The Tamil Nadu Government earlier demanded one time grant of Rs 3,000 crore to meet the financial contingency in the State but unfortunately the State Government did not get the grant. I would urge upon the Government to immediately give a grant of Rs 3,000 crore. * Tax structure should be simplified to ensure that even an ordinary citizen is in a position to comprehend it easily. Hundred per cent grant should be given to the Mid-Day Meal Scheme and other schemes in Tamil Nadu.

__________________________________________________________________ *-------*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

   

*SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH) : Sir, I rise to support the Finance Bill introduced by Hon. Finance Minister. Sir, very well known and much reputed – "The Hindu" daily has stated in its editorial, this Budget as a ‘cautious Budget’ and the another well known daily ‘The Tribune’ has described it as ‘an innovative Budget’ and The Pioneer ‘as visionary as people friendly’.

Sir, I have heard the Opposition Members who have criticised this Budget. But, Sir, I fail to understand that what crime Finance Minister has committed when he has taken care in his Budget for middle class, salaried class, poor people and people living below poverty line.

Sir, for the first time in the history of our democracy this Government under dynamic leadership of Hon. Prime Minister, Hon Finance Minister has made provision for poor by expanding ‘Antoyodaya Anna Yojana’ from April 2003 to cover an additional 50 lakh families, raising the total coverage to more than a quarter of all below poverty line families, during the year 2003-2004. The additional Budgetary expenditure on this account will be Rs. 507 crore.

Sir, I congratulate Hon. Finance Minister for rationalising all rural development, rural industries and artisans and poverty alleviation in urban areas, and other similar schemes. He has proposed a committee headed by the Deputy Chairman, Planning Commission to examine all schemes having a bearing on poverty alleviation and rural development, and recommend their practical convergence.

Sir, I think for the first time, proper care has been taken for poor people and people living below poverty line in the history of democracy. Finance Minister deserves congratulation on crores of such people for making health insurance scheme for them in this Budget.

*Speech was laid on the Table.

Finance Minister has stated in his Budget that for large majority of our less advantaged citizens for whom easy access to good health service is just a dream. To this type of situation, Hon. Finance Minister has envisaged scheme by encouraging public sector general insurance companies to design community based universal health insurance scheme during 2003-04. Sir, under this scheme what would be premium rates? Re.1/- per day (Rs.365 per year) per individual; Rs. 1.50 per day for a family of five; and Rs. 2/- per day for a family of seven/which will entitle them to get reimbursement of medical expenses upto Rs.30,000 towards hospitalisation; to cover for death due to accident Rs.25000/- and compensation due to the loss of earning at the rate of Rs.50/- per day upto maximum of 15 days.Hon. Finance Minister has also made this scheme more affordable to below poverty line families. For them he declared in Budget that in such cases Government would contribute Rs.100/- per year towards their annual premium.

Sir, Hon. Finance Minister has also taken care for disabled and handicapped persons by declaring deduction of Rs.50,000/- and Rs. 75,000/- for severally disabled from income tax.

Further, he has declared to reduce the customs duty on hearing aids, crutches, wheel chairs, walking frames, tricycles, braillers, and artificial limbs to only 5% without special additional duty (SAD).

Sir, Hon. Finance Minister has also taken care of our about 76 million senior citizens and pensioners who are expected to increase (because expectancy of life in India is increased) to 100 million in 2013 by providing tax rebate of Rs.20,000/- As a result of their income upto Rs.1.53 lakh will henceforth become fully exempt, over and above, they will also get relief of the tax rebate under Section 88.

Sir, I congratulate Hon. Finance Minister for introducing insurance pension scheme, viz. For pensioner or for any citizen above 55 years of age, could on payment of lumpsum amount, get benefits calculated at 9% per annum.

Sir, over and above all these schemes, Hon. Finance Minister has introduced number of other schemes for : Ex-servicemen,, our veterans, For burden of education for children by providing education expenses upto Rs.12,000/- per child for two children, will be made eligible for rebate U/s 88 of Income Tax Act. For games and sports, and For housing.Sir, now I will make few suggestions to Hon. Finance Minister which I request him to consider while giving his reply.

Sir, I congratulate Hon. Finance Minister for introducing ‘desert Pasturage Development’, a special programme ‘Maru Gaucher Yojana’ proposed to be taken up for desert districts of Rajasthan.

Sir, my request to Hon. Finance Minister to extend this yojana to my constituency, i.e. Kutch which is a desert district of Gujarat.

Sir, half area of Kutch is a desert and it is the victim of almost all kind of natural calamities, two worst cyclones in 1998-1999 and lastly world’s worst killer earthquake which has destroyed whole economy of Kutch District.

I, therefore, request the Hon. Finance Minister ton include desert district Kutch in this Maru Gauchar Yojana.

Secondly, sir, Hon. Prime Minister, Shri Vajpayeeji during his visit to earthquake devastative Kutch on 03.06.2001 has assured for excise duty exempted to the entire production occurring in Kutch, but, Sir, notification issued by the department did not translate the spirit of announcement made by Hon. Prime Minister.

Tax Holiday Notification No. 39/2001, dated 31.07.2001 for Kutch is at variance from the declared intent of Hon. Prime Minister.

Notification does not provide for excise duty relief to industries which were in pipeline at the time of earthquake.

Secondly, it also discriminates between the investment on industries less than and more than Rs. 20 crore.

Sir, this discrimination may please be removed.

Thirdly, sir, request for extension for starting production before 31.07.2004 may please be extended for further period of one year as many indsutries require more time for their gestation period.

Fourthly, sir, in Kutch Tax Holiday exemption is only for the period of five years, which also requires to be extended for further period of five years that means it should be totally for 10 years.

Sir, now I request Hon. Finance Minister to extend the deal line of utilisation of the donation for relief and rehabilitation for earthquake victims in Gujarat, which expires on 31.03.2003, be extended for further period of two years, i.e. upto 31.03.2005 as construction of new houses in four cities in Kutch, Bhuj, Anjar, Bhachau and Rapar, where permission for starting construction work under town planning scheme has been accorded only before two to three months that means it is not possible to complete rehabilitation work of more tan about one lakh houses before 31.03.2003.

Sir, my few suggestions about avoiding unnecessary hardships to citizens that limit of Rs.20,000/- for payment of deposits, receipts, acceptance etc. should be only be cheques in business transaction. This limit be enhanced at least to the limit of rupees one lakh for such payments. Advocate or chartered accountant be allowed to remain present at the time of raid, search or seizure from any assessee U/s 132 of Income Tax Act and discretionary powers of income tax officials be curtailed and they may be directed to have fair behaviour.

Sir, specific and special provision of advance ruling or correct advance interpretation on some ambiguous question relating to act notification etc. be made so as to avoid further inconvenience and litigation to be faced by so perplexed assessee. This would avoid and curtail the wrong exercise of powers on the part of income tax officers and further avoidable long litigation for assessee as well as department.

Sir, I appreciate that farmers of our country are the backbone of our economy and their income from agriculture should not attract income tax or other taxation. But at the same time, sir, those framers, who are possessing agricultural land more than 10 acres within the vicinity of our metropolitan cities and market price of which is above 25 lakh rupees should pay taxation to the nation and for that appropriate amendment be made in Income Tax Act.

Sir, I would like to submit that in our country organized service class or employees forms only 3 to 4 per cent of our population. Sir, this class is very much vigilant and always cautious about their perks and rights, but experience of all of us is that they are not similarly vigilant or cautious for their duties.

Sir, we do not mind even if this class are paid still more pay and other perks but at the same time if they found negligent in their duties should be in termianted by summary proceedings and not after years and years of long period of trial. In short, for such class the policy of ‘hire and fire’ requires to be adopted and for that necessary amendment requires to be made.

Sir, I request Hon. Finance Minister to review the levy of 8% excise duty on labelled and branded edible oil, which has created heavy burden on middle class and people living below poverty line. This duty may please be removed and Government of Gujarat be allowed to import palmolien oil without duty for distribution to below poverty line families.

Sir, one proposal from Government of Gujarat is pending with the Government of India for seeking clearance to assistance from Japan Bank for international cooperation to the Government of Gujarat, for its Gujarat forestry development project for protection and conservation of forest in Gujarat. Sir, this proposal is pending since 14.02.2000 and last reminder was also sent to F.M. on 11.06.2002.

Sir, as you know that large number of semi-skilled and unskilled self-employment persons are earning their livelihood from powerloom sector, textile processing units and readymade garments manufacturing units.

In our country as per one estimate, there are more than 18 lakh powerlooms and more than 6.7 crore workers are earning their livelihood from this sector.

Sir, due to withdrawal of exemption from excise duty to S.S.I. units below rupee one crore, these all self-employed persons and workers associated with powerlooms – textile processing and readymade garment manufacturing units were compelled to close down their production and have become jobless. Many of such people have expressed their protest by observing bundh – hartal etc. I urgently request Hon. Finance Minister to restore the withdrawal of these exemptions which were enjoyed by these small self employed persons involved in powerlooms – textile pressing units and readymade garment manufacturing units.

               

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सन् २००३-०४ के वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नासिक जिले में तिरम्बाकेश्वर में जुलाई में सिद्धहस्त मेला होने वाला है। भारत सरकार ने उसके लिए शत-प्रतिशत रकम देने का वादा किया है। ५० प्रतिशत रकम तो दे दी है, बकाया रकम जल्द से जल्द देने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

महोदय, गन्ना किसान पूरे देश में संकट में हैं। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए और उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वे सहकारी संस्थाओं के कर्ज पर जो ब्याज है, उसमें छूट देंगे। वह जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई है। इससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और वे अनशन कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाए।

पावरलूम के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है। उस पर जो कर लगाया गया है, उसको वापस लेना चाहिए। देश में आदिम जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी १२ प्रतिशत है। लेकिन बजट में उनके लिए एक प्रतिशत भी नहीं रखा जाता। मेरी विनती है कि इस वर्ग के लिए १२ प्रतिशत राशि बजट में दी जानी चाहिए। रेडीमेड कपड़ों पर सरकार ने डयूटी लगाई है। यह डयूटी वापस लेनी चाहिए।

महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र को ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए, जिससे अकाल से निपटा जा सके। हमारे क्षेत्र में नारपार योजना है। केन्द्र सरकार अगर इसके लिए राशि मुहैया करा दे, तो हमारे यहां की १२ तहसीलों में पीने के पानी की और सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाएगी।

केन्द्र सरकार राज्यों को कई योजनाओं के लिए पैसा देती है, जिसमें कुछ योगदान राज्य सरकार को भी करना होता है। लेकिन कई राज्यों की आर्थिक हालत सही नहीं है इसलिए वह अपने हिस्से का योगदान नहीं दे पाती। इसकी वजह से केन्द्र का पैसा खर्च नहीं हो पाता और वह वापस यहां आ जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र को शत-प्रतिशत पैसा देकर मदद करनी चाहिए। नरपाणिपुरवठा योजना है, उसमें आदिम जाति के लोगों से दस प्रतिशत कर लिया जाता है। मेरी विनती है कि इस कर को समाप्त करना चाहिए।

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Budget should address broad macroeconomic issues. But in all democracies, different types of pressures reduce it to mostly clerical microeconomic exercises targeting minute sections.

It is said that Budget-making is like driving a cart with a bullock on one side and a buffalo on the other; the bullock pulls towards dry land, and the buffalo towards wet patches. If we are serious of raising the growth rate to 8 per cent, we should initiate yet another paradigm change. We should stop propping up failures and start rewarding the competent.

Too many artificial impediments rather than two few resources are the cause of retarded progress. For example, we are sitting on a mountain of grain, and yet many villages are going hungry only because they cannot find jobs, they do not have the capacity to purchase.

Similarly, at the not too extravagant standards of New York, we will need barely 0.2 per cent of the land area of the country. Yet most of our urban dwellers are forced to live in appalling slums that are ten-twenty tones more congested than New York, even because they cannot find jobs in small towns, which alone offer affordable housing.

Likewise, our banks are flush with money – both rupees and foreign exchange – but they have no takers because entrepreneurs find it difficult to start new enterprises. Further, though we have an army of civil servants, the service the citizens get is poor. These are all flaws in resource allocation. The existing paradigm not only retards economic progress, it angers the people too. Unless there is a willingness to change the prevailing culture of finance and administration, we cannot realize the dream of 8 per cent growth. Prevailing flaws are the result of wrong policies.

*Speech was laid on the Table.

Current Rozgar Yojanas do not create jobs, they merely waste money. Subsidising slums does not create more housing; it ends up by making housing worse, and more expensive.

Rigid labour laws do not guarantee job security, they merely lead to less employment. Increasing the number of Government employees does not help citizens; they only slow down growth. There are flaws within the provenance of the Finance Minister to correct, if not entirely, at least significantly.

Now, I deal with certain few points in short detail for the consideration of Mr. Finance Minister.

My first point is on Employment. For instance, instead of offering subsidies to job seekers, if we provide subsidy to employers; it has two advantages :

One, unlike various Rozgar Yojanas, which offer subsidies before a job is found, this subsidy comes into effect only after a job is created. Hence, it is less likely to be misused.

Two, this subsidy will function better than the exercise rebates that are currently provided as a sop to small industries. Excise rebate condemns small businesses to remain small. Tax subsidies based on employment encourages them to grow without limit so long as wages are not extravagant. Even if wages start to rise, the tax benefit diminishes slowly; it does not cut off abruptly the way excise rebate does.

My second point is on Housing. Next, problem of urban housing. It is now common knowledge that the acquisition of a house changes both economic habits and psychological behaviour for the better. Housing industry has large employment potential even for unskilled workers. Hence, it a well-ordered polity, housing should be a thrust area. We have choked the housing industry by virtually concentrating economic growth in expensive cities. In this case, employees enjoy so many positive externalities in congested cities that they will not shift to socially superior locations.

Congestion tax is the answer. Congestion tax on cars be used to reduce traffic.

A deterrent tax be levied on buildings with high floor space ratios.

My third and most important point is labour. Politically, it is impossible to review the near absolute security that our labour enjoys.

Unwanted labour is so large in numbers that we cannot afford unemployment insurance. As the economy is growing quite fast, the problem is not absence of new employment but the unemployment of redundant labour in new areas of growth.

The correct solution is for the Government to make it attractive for labour to keep abreast of new skills and opt for jobs on contract.

For instance, entire savings may be made tax deductible only for those who are on temporary jobs but not for those who are in permanent ones. The Government may also offer unemployment insurance for those that acquire new skills. With such workers, even if their current job becomes obsolete, their skills will not. They will remain employable. Unemployment insurance for such people alone will be affordable. The present system treats both the timorous and the adventurous alike; this scheme will help both, but in different ways.

The timorous can opt for permanent employment and get security but at a small take home pay (or less savings) static skills and static opportunities.

The adventurous opt for risky contract appointments but will always have valuable dynamic skills, which offer opportunities to progress rapidly. They will also have the benefits of subsidized unemployment insurance.

Now I deal with credit. Of all anomalies that are afflicting our economy, the strange situation of unwanted credit is the saddest one. That is due to the reluctance of entrepreneurs to start new ventures. Here, poor governance is the real impediment.

Currently, all Government establishments operate on the principle of deficit financing by which the Government underwrites to meet, in full, all expenses in excess of income. Because it guarantees to meet all expenses, anticipated and unanticipated, the Finance Ministry appropriates to itself whatever income is earned.

Deficit financing is spoon-feeding. It discourages Government establishments from generating new revenue because the whole all that will be taken away. It does not encourage economy either because, all expenditure, both good or bad, is underwritten.

Better alternative is block grant. We need a paradigm change to get at 8 per cent growth – particularly a change in the way we budget subsides and taxes. By themselves, subsidies are not a problem. Ill designed, wrongly targeted, dishonestly implemented subsidies are the problem.

For instance, rural employment subsidies target those have failed. Excise rebates for small business reward merely being small. Instead, subsidies to employers based on numbers employed reward thrift and the ability to create jobs.

Unemployment insurance rewards failures to retain jobs. Training subsidies and insurance for those who accept jobs on contract reward conscientiousness and risk taking. Similarly, congestion tax penalises social irresponsibility.

Now I come to the most vexed part. That is VAT. I would congratulate the Finance Minister for being candid in elucidating the virtues of the value-added tax (VAT) while making the Finance Bill.

VAT was to have been ushered in April 1, but could not be because of the failure of the State Governments, the implementing agency, in doing the spadework for putting VAT is an important initiative and a progressive piece of modern tax.

Hence, when he says that trade and industry should not end up thinking that the VAT is a "vexation added tax" just because the States do not do their homework properly, one should lend him all ears. The decision of the Government to go slow on the follow up with the State Governments on the issue of implementing the VAT regime seems to be the result of the din and dust kicked up by the protesting trading community. VAT, adopted by more than a hundred countries of the world, is a system where tax is levied at each value addition stage and collected and remitted to the Government by all those who are responsible for collecting.

This way, it is different from the present sales tax, which is levied, collected and remitted at a single point.

While the Government claims that the VAT regime wold widen the tax net and simplify the procedure, the agitating traders are of the opinion that VAT is a complicated system not suitable for a large country like ours.

Besides, as we are struggling to dismantle the licence-quota-permit raj, there is another bothersome arm of the administration, the inspector-raj, from which the traders and the manufactures really want freedom. The VAT system they fear would end up strengthening the inspector raj, as the number of collection centres increases.

Though the legislative resolve has been united the implementation and execution has been sodden and disjointed. The roll out of an important economic legislation has been unfortunately singularly influenced by the prevailing political situation in the respective States. Long term prudence has been sacrificed for short-term electoral grains thus depriving the nation of a vital and much needed structural rectification in our economy.

A thoroughly good content has been derailed by a patently bad intent, influenced by vested interests, who are bound to be adversely affected by the new tax regime, due to its uniformity, simplicity and transparency.

Unsurprisingly the most aggrieved and vocal are the tax evasive traders for whom tax evasive traders for whom tax evasion is a permanent way of life.

A united and forceful effort is needed on the part of the Centre and the States, or else the traders will continue to switch the Government and the consumers as well.

Before I conclude, I should also mention that the Union Cabinet is likely to clear poverty scheme today.

Additional expenditure of Rs.509.97 crores every year for poverty alleviation under PM Antodaya Anna Yojana.

Extendedly the benefits under the Antodaya Scheme to another 50 lakh destitutes. Taking the number of families covered by it to 12.5 million.

The scheme started since 9th December 25, 2000, identifies families below poverty line. These families qualify to get 25 kg of foodgrains under PDS at a subsidized rates of Rs.3 per kg for rice and Rs.2 per kg for wheat. This scheme be given full support. I conclude by saying that on behalf of my party, I extent full support to the Finance Bill of 2003.

               

SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak on the Finance Bill. But I am afraid that the hon. Finance Minister’s Finance Bill gives the most unkindest cut to the North-Eastern Region despite the resolve of the Government to put this historically neglected region on a fast track development.

At the initiatives of the three successive Prime Ministers, namely, Shri H.D. Deve Gowda, Shri I.K. Gujral and Shri Atal Bihari Vajpayee, a series of proposals and concrete steps were formulated for rapid development of the North-Eastern Region.

The Industrial Policy of 1997 for the North-East is a path-breaking, and unique, in the sense that it was exclusively for the North-East considering its near inaccessibility communication-wise and distance, from the national and international markets. This uniqueness is now removed by this Finance Bill.

Sir, we do not grudge when similar benefits are extended to a few other backward States like Himachal Pradesh and Uttaranchal. But at the same time, in respect of the North-East, adequate thinking and precaution should have been given to cushion and hedge these special incentives already granted, with thoughtful safeguards and further incentives, so that the flow of investment converging towards the North-East is protected. Once, these exclusive incentives are given to the regions which are communication-wise better off and located near the international and national market centres, no investors will be there in the North-East! So, the North-East is back to square one, triggering a trail of frustration, loss of hope and faith, and loss of time and opportunities, and loss of promises and possibilities.

Sir, my second point is about the excise duty. The excise duty benefit extended to Bongaigaon Petrochemicals and PSF business videclause No. 146(1) read with Schedule 9 to the Bill has been withdrawn. But it is not known as to how and why the full excise duty benefit granted on 3rd January, 2003 has been withdrawn, within the course of just three months. All steps of reviving the petrochemical and PSF business, the operation of which was suspended since October 2001; all initial investments and preparations are now nipped in the bud, giving a rude shock and jolt to the popular aspiration.

Sir, same is the case with the Numaligarh Refinery Limited. At the behest of the hon. Prime Minister, as a special case, cent per cent central excise duty was exempted in June 1999, so that a ‘stand alone’ refinery can survive and thrive. But then, without any valid reason, 50 per cent of full central excise duty benefit was slashed in the course of 18 months. We expected to hear from this hon. Finance Minister, Shri Jaswant Singh that this 50 per cent which was slashed would now be restored. But it appears now that ‘the Prime Minister proposes and the Finance Minister disposes!’ Sir, now I come to my last point. What is surprising is that where the Government sympathy is most wanted -- I mean on Tea -- no serious thought has been given to save the crisis-hidden industry. Assam’s economy depends on tea. Nothing has been proposed to revive this industry. Nothing has been done for helping out over 30,000 young small tea growers with more than a lakh of families depending on them. This is the third crisis year for the industry where nothing has been done.

So, Sir, unless immediate redressal measures are taken in the form of restoration of the status quo by scrapping these new proposals, the hon. Finance Minister, instead of putting food in the stomach of the hungry -- as he set forth as the objective of the Budget "putting food in the stomach of the hungry, and more money in the welfare of the tax proposals" – I am afraid, he would rather only give lusty kicks to the hungry stomach of the North-Easterners.

But I hope, the hon. Minister would reconsider all these things and do justice to the people of the North-East. With these few words, I conclude.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while congratulating the hon. Finance Minister for trying to strengthening the economy with least problem for the common man, I would like to state a few points for the kind consideration of the hon. Finance Minister. I would just make two to three points.

One is regarding debt relief to the poor. Already, some schemes have been declared. Up to Rs. 25,000, as a one-time settlement, there is a complete waiver of interest. That is a very good step. Similarly, for farmers, up to Rs. 50,000, it has been declared. Now, a large chunk of small farmers, especially in my State of Kerala, have gone to the cooperative banks. So, my submission is that, just as the hon. Minister has done in the case of nationalised as well as scheduled banks, some kind of fund or some thing must be done so that the cooperative banks are also brought on par. We cannot just ask the cooperative banks to waive the whole interest because they are all small loans or small deposits by small farmers there, and they cannot sustain.

So, some kind of help from NABARD or some other agencies by which the hon. Finance Minister may be pleased to enlarge this facility to the cooperative banks, to the loanees, should be given.

The second point is regarding Service Tax which has been imposed on Parish halls of churches. We call oottupura of temples. It is a small hall. It is mainly used for religious purposes, sometimes for small parties like marriages. It is also used for community purposes as a community hall. It is also used for madarsas. They have small halls. These are not to be taken as profit-making ones. In no way, they should come under taxation. But, unfortunately, notices have been issued by the income-tax officials, stating that this comes under the Service Tax net. Therefore, I have already brought the matter to the notice of the hon. Minister. This may be considered, and I pray that this may be clarified, and if necessary, withdrawn.

My penultimate point is regarding your constituency. Coconut is grown in the beautiful constituency of Lakshadweep, Kerala, Tamil Nadu and other parts of our country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He does not want to come to Lakshadweep.

SHRI P.C. THOMAS : Farmers can be helped by merely publicising the good aspects of coconuts. With a lot of fighting, now Indian Airlines and others are now serving tender coconut water. This can be done in trains, stations and everywhere. You can do so by publicising the good aspects of coconut. There is a saying that out of one coconut, 56 industries can be set up. This is not a simple statement. For 56 industries, the Coconut Development Board has got the facility to finance, and also to give technical aid.

Lastly, I do not have to add anything more, as Shri Francis George has already mentioned enough about pepper. But, I would clarify only one thing. As far as pepper is concerned, one problem is with regard to import duty. Of course, it comes under the Ministry of Commerce. But the other thing is that it comes under the guise of the bilateral agreement with the SAARC countries. From Sri Lanka, pepper can be imported without duty, whereas 70 per cent of the duty has to be paid otherwise. So, Vietnam and some other countries are taking their low quality pepper there , and they are bringing them here. This is actually smuggling. So, if the Finance Ministry and Revenue Intelligence is put to task, I am sure, this can be stopped. This is true not only for pepper but this is true in the case of cardamom which is coming from Nepal, and through Kolkata, from Guatemala. So, that is an additional point.

The other point which he has already mentioned is with regard to plantations which are especially found in Kerala. I also associate myself with this.

   

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Thank you very much, Mr. Deputy Speaker, Sir. I am requesting you in advance to give me grace time and allow me to complete my speech without ringing the bell. I make this request knowing full well that there is paucity of time. So, I will restrict myself to a few suggestions.

My first suggestion is about my Department where I worked for 37 years, that is, the Income Tax Department. My second suggestion is about my constituency, that is Patan, in North Gujarat. My third suggestion is about my State, that is Gujarat. My fourth suggestion is about my people, that is the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Finally, I will have a few suggestions about the Central Excise, VAT and CENVAT, levied by the hon. Finance Minister this year. I am sure he will consider my request and suggestions very patiently.

19.00 hrs. The hon. Finance Minister, while presenting the Budget, quoted Mr. Edmund Burke. That quotation was as old as 1773; that is, more than 200 years old. I am quoting the India Human Development Report, prepared by the National Council of Applied Economic Research. That was given after a study of four years. The report says and I quote:

"The goal of all development effort is to raise the level of well being of all the citizens of a country. Traditionally, per capita income was regarded as the key summary indicator of economic welfare. This has been increasingly questioned in recent years."

 

 श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय बढ़ाया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. We have two more hon. Members to speak. We will sit for another 15 minutes to finish this. Is it the pleasure of the House that we extend the time of the House by another 15 minutes?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, we may extend it up to 7.30 p.m. MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay. We will extend it up to 7.30 p.m. You may continue now.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL: Sir, the report further says:

"India is a country of diversities in the social and economic spheres.

Among social groups, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have the lowest levels of income and human development in rural India. National policies and programmes during the last half a century have not helped the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to emerge from the perennial poverty trap. Level of village development has a clear influence on income and human development. "

 

 The report also suggests to the Government that something should be done in the area of literacy and schooling, health and longevity, employment and wage security and access to public programmes.

My Constituency, Patan was declared as a border district four years ago. We all know the importance of a border district. It does not have good roads; it does not have Railways; there would be no social facilities, etc. The border is exposed near Rann of Kutch; and anybody from this side can go to Pakistan and anybody from Pakistan can come to this side.

I had requested the Deputy Prime Minister and the Home Minister of this country to provide adequate facilities, but it is not being done because there is no fund. I request the hon. Finance Minister to at least provide Rs.10 crore to the border district of Patan which is important from the level of protection of the border.

There is another problem. VAT is to be imposed at the rate of 12.5 per cent on milk products, at the rate of four per cent on cattle feed, and at the rate of four per cent on milk powder. When there is no VAT on milk, how can there be VAT on milk powder? Milk powder is dried milk only. Somehow, this mistake is committed. Milk powder cannot be taxed, as we are not taxing milk. In milk products, we are taxing ghee. Who is using ghee in this country? I can imagine imposing VAT on Cadbury’s Chocolates, butter, cheese, which are fashionable things for city dwellers, but I cannot imagine imposition of VAT on ghee which is consumed by rural India. According to one statistics, 65 per cent of consumption of ghee is only in the villages, and we are going to levy 12.5 per cent VAT on ghee. I am inviting the attention of the hon. Finance Minister to the memorandum dated 26th March 2003 from the National Cooperative Dairy Federation of India Limited, where they had rightly pointed out that 12. 5 per cent VAT on milk productions should be reduced to four per cent. There is no question of levying VAT on cattle feed and milk powder. I will request the hon. Finance Minister to do something in that respect.

Shri P.S. Gadhavi, Shri Haribhai Chaudhary are sitting here; they also know that entire Patan, Banaskantha, Sabarkantha, Mehsana areas and other districts of Saurashtra are dependent on the income of dairy only. Who are employed in the dairy industry? They are womenfolk with 2-4 buffaloes; they supply it to them. I have received thousands of letters from the small cooperative dairies. They are all worried.

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): Let me clarify it for a minute. The hon. Member is referring to the possible application of a rate upon VAT being introduced. At present there is no VAT, therefore, there is no tax. Therefore, this fear is totally unfounded because there is no tax of this nature.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I now come to the specific issues of the State of Gujarat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Rashtrapal ji, you have already taken six minutes.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : In the Budget the Government has provided a scheme for infrastructure. I am sorry to say that in our country, be it this Finance Minister or the Finance Ministers of the earlier Governments, when the Government thinks of providing infrastructure, it thinks only of Delhi, Mumbai, Kolkata and other big metro cities. For the development of airports, you have selected only Mumbai and Delhi. For the development of seaports, you have selected only Mumbai and Chennai. So, Mumbai has been selected for the development of both airport and seaport. I request the hon. Finance Minister to select Surat as an airport which can be developed into an international airport. This will reduce the burden on Mumbai. Why can Surat airport not be developed? I would also like to know why Bhavnagar port, which has got 120 years’ old lock gate which was the first in whole of Asia, cannot be developed. In our country Bhavnagar is the only port where we have got the lock gate. A steamer once it goes on the other side, it can wait for 15 days there. Even then there is no trial. The Government is not worried to develop minor ports but to develop only those ports which are already developed. I have no opposition to it but my only request is that Gujarat may also be given an opportunity to develop Bhavnagar Seaport and Surat Airport. At the same time, in the Railways, broad gauge conversion projects have not been given fund, as a result, a lot of gauge conversion is pending in Gujarat.

There was an Office of National Saving Organisation in Ahmadabad. Recently that Office at Ahmadabad has been cancelled. The Government has provided four offices in Northern India, Chandigarh, Jaipur, Delhi and Lucknow and the Office at Ahmadabad has been cancelled. What is the role of Gujarat in national Saving Organisation? I have got the official figure. We are always second or third in NSO but the Office at Ahmadabad has been cancelled. I would request the hon. Finance Minister to start an office of NSO at Ahmadabad.

I would also like to request the hon. Finance Minister to provide adequate funds to the Government of Gujarat for the construction of Narmada Dam. To meet the drought situation, the Government of Gujarat has requested for Rs.850 crore.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Rashtrapal ji, you will have to conclude now.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : This is a very serious matter. I am very sorry that my Party has given my name in the last. I feel sorry for that. I am raising certain important issues.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry, I cannot give you more time.

… (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am not shy in telling that. I will also give a complaint to my Party President.

The Gujarat Government had requested for Rs.850 crore assistance but the Central Government has given only Rs.150 crore. You may ask the MPs from Gujarat. Almost 50 per cent of the State is covered with drought. Cattle are dying without grass and drinking water. People are dying in Banaskantha due to contaminated drinking water. I would request the hon. Finance Minister to give adequate funds to the Government of Gujarat to meet the drought situation as also for the construction of dam. As far as Narmada Dam is concerned, for the last two years we have not been able to do anything.

There is one more request from the Government of Gujarat. Here, I am not asking for funds and I will give proof also subsequently. The Government of Gujarat has requested the Reserve Bank of India to remove the norms of irrigation and water projects. Certain percentages have been fixed for taking foreign loan. This request of the Government of Gujarat is not attended to by the Reserve Bank of India for the last three years. So, I would request you to please look into this matter.

I now come to the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. According to the latest figures, the SC/ST population in our country is about 30 crore, which is 30 per cent of the total population. Out of these 30 crore, 80 per cent resides in rural India. But what is the fund given by the Central Government for Special Component Plan and Tribal Sub Plan? I do not want to go into the figures. These figures are very much there in the Budget.

In fact, I requested the Minister for Social Justice and Empowerment to take up the matter with the Government that this SCP of Rs.370 crore will not serve any purpose of the SCP, Tribal Sub-Plan, and even of the Ministry. I would request the hon. Finance Minister to allot SCP and TSP on the basis of population of the people. I have got one figure which I want to bring to the notice of the hon. Finance Minister. This is the most important statistics which I want to give you. It is the composition of public spending ratio for other social sector, namely, SCs, STs, and OBCs. The population of OBCs is 40 per cent, SCs – 16 per cent, and STs – 9 per cent. They comprise 50 per cent of the Indian population. What is the ratio of expenditure to the total expenditure by the Central Government? These are the Planning Commission figures of 1998-99. The expenditure is only 1.40 per cent by the Government of India for this sector. As regards States, in Madhya Pradesh, it is 10 per cent, Delhi - 8 per cent, Tamil Nadu – 7.22 per cent, Karnataka – 6.19 per cent, Tripura – 6.95 per cent, Andhra Pradesh – 6.98 per cent, Maharashtra – 5.52 per cent, and Gujarat – 4.09 per cent. The average spending by all States put together is 5.38 per cent. Our population is 50 per cent but the amount spent for our people is only five per cent or six per cent.

Last but not least, I come to the Department of Income Tax. The posts of Commissioners were restructured and sanctioned on the basis of files which is one lakh files per Commissioner. I do not want to give you the figures. You may verify it from Delhi as to what is the total number of files in the Salary Section and whether adequate number of Commissioners are working over there. Why do the Commissioners want to work in the Companies Circle and the Assessment Circle and not in the Salary Circle? I want that more Commissioners and senior officers may be posted in salary and refund circles. My further request is that let refunds be issued in time. Sir, I consider even now the Income Tax Department as my Department. The image of our Department is tarnished only because of delay in giving refunds. Let there be a pucca time limit.

Sir, I have been requested by the employees to inform you that they are against out sourcing of the work. Please consult the Income Tax Employees Federation and the Federation of the Gazetted Officers before out sourcing the work of a Central Government Department which is the most sensitive Department. I have written you a letter asking for an appointment along with the representatives of the Federation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, I am concluding. As regards MPLAD Scheme, my suggestion is that Members of Parliament elected from rural India may be given more funds. It is because there are Members of Parliament who have to take care of more than 1000 villages. Kindly take the case of the Members of Parliament from rural India and Members of Parliament of big constituencies. I am told that my friend, Shri Paranjpe’s Constituency has around 27 lakh voters. Something has to be done. We want more amount so that we can do more and more work for the people.

With these few suggestions, I am sure the hon. Finance Minister would do us some favour.

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) :उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं फाइनैन्स बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाया गया है, नये रोजगार सृजन किये गये हैं, अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से धन का आबंटन किया गया है, इसके लिए मैं फाइनैन्स मनिस्टर का ह्ृदय से स्वागत करता हूं। एक्साइज में काफी सुधार हमारे पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री जी ने किये हैं, क्योंकि एक्साइज में जिस प्रकार की कठिनाइयां थीं, उससे छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमी आज भी बहुत डरते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस बजट में जो पावरलूम है, जो रेडीमेड गारमैन्ट्स हैं, हौजरी है और पानीपत में गूदड़ से जो कम्बल बनते हैं, उनके ऊपर जो एक्साइज डयूटी लगाई गई है, उससे पूरे देश के व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं।

१ अप्रैल से आज तक पावरलूम उद्योग, गारमैन्ट उद्योग, हौज़री उद्योग, कंबल उद्योग बंद चल रहे हैं। इतने लंबे समय तक बंद होने के कारण खुद सोचा जा सकता है कि क्यों बंद हैं। पावरलूम उद्योग की बात की जा रही है कि कुछ लोगों ने बेनामी पावरलूम लगा लिए हैं। अगर कुछ लोगों ने बेनामी पावरलूम लगाए हैं तो उनकी जांच की जानी चाहिए। केवल कुछ लोगों के कारण सबको दंडित किया जाए यह न्यायोचित नहीं है। अगर पावरलूम बेनामी लगे हैं तो उनकी जांच कराकर उनको बैंक की सुविधा बंद की जानी चाहिए, बिजली के कनैक्शन काटे जाने चाहिए और जिन अधिकारियों ने ऐसे बेनामी पावरलूम लगाने की अनुमति दी है, उनको भी बर्खास्त किया जाए। महोदय, गरीब पावरलूम के बने कपड़े को कौन इस्तेमाल करता है? उसको गरीब ही इस्तेमाल करता है। अमीर उसका नाइट सूट भी नहीं बनाता है, परंतु इस देश का रिक्शे वाला, मज़दूर, भीख मांगने वाला पावरलूम के कपड़े को पहनकर अपनी ससुराल जाता है, शादी-ब्याह में जाता है। इसलिए उस पावरलूम को बिल्कुल छूट दी जानी चाहिए। यही स्थिति गारमैन्ट उद्योग की है। यही स्थिति हौज़री उद्योग की है।

हौज़री दो प्रकार की है। एक बड़े बड़े उद्योगों में बनती है जैसे टीटी आदि है। इन लोगों के बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं और चूंकि इनका माल निर्यात भी होता है इसलिए इन पर एक्साइज़ लगाएं तो बात समझ में आती है क्योंकि ये विज्ञापनों में अंदर की बात कहते हैं। हम बाहर की बात कहने वालों की बात कह रहे हैं। हमारे दस कामगार अपने घरों में हौज़री बनाते हैं और उनके घर की बनी बनियान २० रुपये में मिलती है जिसको रिक्शा वाला पहनता है, जबकि बड़े हौजरी उद्योगों में बनी बनियान ४० रुपये में मिलती है जिसको अमीर आदमी पहनता है और वह विदेश जाती है। इसलिए हौज़री में जो तीन जगह टैक्स लगाया गया है, कपड़े पर, बुनाई पर और फिर ब्लीचिंग या धुलाई पर, फिर कटिंग और सिलाई पर, उसमें एक करोड़ रुपये की छूट दी जानी चाहिए, पावरलूम को छूट दी जानी चाहिए। पानीपत और जालंधर तथा अमृतसर में पुरानी ऊन के जो कपड़े आते हैं विदेशों से, जिसको शेडी यार्न कहते हैं, उस गूदड़ से कंबल बनाए जाते हैं। ये कंबल ३० रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर से १५० रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर तक मिलते हैं। पहले इन पर पूरी छूट थी क्योंकि ये गरीबों में बांटे जाते हैं, जिन पर दैवी आपदा आती है, उनमें बांटे जाते हैं। पहले इऩ पर एक्साइज़ डयूटी नहीं थी लेकिन अब इन पर भी एक्साइज़ डयूटी लगाई गई है। मेरा निवेदन है कि बड़े कंबल बनाने वालों पर तो आप एक्साइज़ डयूटी लगाइए लेकिन जो ३० से १५० रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर तक के कंबल हैं, जो गूदड़ से बनते हैं, शेडी यार्न से बनते हैं, इनको एक्साइज़ से बिल्कुल मुक्त रखा जाए।

महोदय, समय कम है इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वैट प्रणाली इस देश में लागू करने का प्रयास है। ५० साल से बिक्री कर की व्यवस्था से इस देश के व्यापारी प्रसन्न नहीं थे। वे मांग कर रहे थे कि उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर समाप्त किया जाए। कांग्रेस ने १९८० के चुनाव घोषणापत्र में लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणापत्र में लिखा कि अतरिक्त उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर समाप्त किया जाएगा और जिन पर लगा है, कपड़ा, तंबाकू और चीनी पर, उसे समाप्त किया जा रहा है। वैट प्रणाली को बड़ी वैधानिक प्रणाली बताया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह वैधानिक कैसे है। कहा जा रहा है कि एक समान बिक्रीकर हो जाएगा। मेरे पास ११ राज्यों के वैट हैं। मैंने इनका अध्ययन किया है। एक वैट मॉडल बनाया है जिसको एक समति ने बनाया है, केन्द्र सरकार ने नहीं बनाया। केन्द्र सरकार ने समति नहीं बनाई, लोक सभा ने समति नहीं बनाई, किसी विधान सभा ने समति को नहीं बनाया और बदनाम किया जा रहा है केन्द्र की सरकार को। इस तरह कैसे काम चलेगा? यह वैट एक्ट मॉडल एक समति ने बनाया है और जो उसके अध्यक्ष हैं वह वैस्ट बंगाल के हैं। वैस्ट बंगाल ने जो एक्ट बनाया, वह इस मॉडल एक्ट के अनुरूप नहीं है और कहा जा रहा है कि एक समान बिक्री कर प्रणाली होगी। मैं यह कागज़ टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप टेबल पर रख दीजिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: जो ११ राज्यों के वैट एक्ट हैं, वह एक समान नहीं हैं। इसमें भिन्नताएं हैं।

महोदय, फिर एक समान कैसे है। खाद्यान्न के ऊपर वैट प्रणाली के माध्यम से डबल टैक्स लगाया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। वैट प्रणाली का मूल सिद्धान्त डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत जल्दी बोल रहा हूं और अपनी बातों को विस्तार में न कहकर बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। आपने मुझे सात मिनट बोलने के लिए दिए हैं। कृपया मुझे सात मिनट तो दीजिए।

महोदय, वैट प्रणाली वैधानिक प्रणाली नहीं है। अतरिक्त उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर को समाप्त करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह राज्यों का मैटर है, परन्तु केन्द्र सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह राज्यों का विषय है बल्कि जो नई प्रणाली आ रही है, इससे देश की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होने वाली है, देश का करावंचन और अन्य व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह कोई एक साल का बजट नहीं है कि इस साल ध्यान नहीं दिया, तो अगले साल फिर बजट आएगा, बल्कि नई कर प्रणाली १०० वर्ष के लिए बन रही है। जो नई कर प्रणाली होगी, वह आने वाले १०० वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उससे देश की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएं जिसमें अर्थशास्त्री हों, कर-विशेषज्ञ हों, उद्यमियों के प्रतनधि हों, व्यापारियों के प्रतनधि हों और उपभोक्ताओं के भी प्रतनधि हों। वे इसका अध्ययन करें, इससे प्रभावित होने वाले ग्रुपों का ध्यान रखें और खूब सोच-विचार कर नई कर प्रणाली को लाएं। वर्तमान वैट प्रणाली जिस समति ने बनाई उसमें अर्थशास्त्री नहीं थे, उसमें कई समुदायों के विशेषज्ञ नहीं थे, जिन्हें इसमें होना चाहिए था। इसलिए मेरा निवेदन है कि १ अप्रेल, २००५ तक इसे स्थगित किया जाए और एक कमेटी का निर्माण कर इसका अध्ययन कर, नई कर प्रणाली लाई जाए। वर्तमान वैट प्रणाली मूल कर-सिद्धान्तों के विपरीत है।

महोदय, नई कर प्रणाली में सभी बातों का ध्यान रखा जाए। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में केवल आठ राज्यों में गन्ने पर टैक्स है, लेकिन इस वैट प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में टैक्स लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अन्न और दालों पर कोई टैक्स नहीं है। इस नई प्रणाली के माध्यम से इन चीजों पर ४ प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है। अमीर आदमी दो फुल्के खाता है, लेकिन गरीब आदमी, ठेले वाला, मजदूर या रिक्शे चलाने वाला, पूरा ४०० ग्राम अन्न खाता है। इस प्रकार से आप आटा और दाल भी महंगी कर रहे हैं। दाल और अन्न पर गुजरात, कलकत्ता, कर्नाटक और दिल्ली आदि में कोई टैक्स नहीं है, लेकिन नई कर प्रणाली द्वारा सारे राज्यों में टैक्स लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह बिल्कुल गलत है। इसमें जो बातें कही जा रही हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कर प्रणाली का अध्ययन करने हेतु माननीय वित्त मंत्री जी के सभापतित्व में एक समति गठित की जाए जो सभी पहलुओं पर विचार कर एक नई और अच्छी कर प्रणाली लागू कर सके। इसमें जिन १२० देशों की बात कही जा रही है, वे कितने फैडरल कंट्रीज हैं, उनकी आबादी कितनी है, क्या उन १२० देशों की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी के भी बराबर है और क्या उसका मुकाबला किया जा सकता है। १०८ करोड़ की आबादी वाले देश का क्या कोई उन देशों से मुकाबला किया जा सकता है।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और अन्त में मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पावरलूम, रैडीमेड गारमेंट्स, हौजरी पर पहले के अनुसार एक करोड़ रुपए तक छूट होनी चाहिए और ३० रुपए प्रति मीटर के कम्बल पर, जिस पर पहले कोई टैक्स नहीं था, उस पर पूरी छूट होनी चाहिए और गल्ले को करमुक्त किया जाए। इसी प्रकार जो हमारी सिनवैट कर प्रणाली जिसके अनुसार ८ प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, उसे वापस लिया जाए और कस्टम और एक्साइज डयूटी में आपने जो छूट दी थी, उसे बढ़ाकर उसकी पूर्ति की जाए। इससे आपको ज्यादा राजस्व आएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं और वह है आलू किसानों की। आज आलू किसानों की देश में बहुत दयनीय स्थिति है। उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज आलू किसान मर रहा है। ५० रुपए क्िंवटल किसान का आलू बिक रहा है। उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही है। मैं तहेदिल से इस वित्त विधेयक का अपने द्वारा दिए गए सुधारों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक २००३-२००४ के ऊपर बोलने के लिए खङा हुआ हूं। हमारे नए वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी ने इसे बहुत धूम-धाम से प्रस्तुत किया है। इस वित्त विधेयक की विशेषता यह है कि इन्होंने इसमें गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया है। इससे पूर्व श्री यशवन्त सिन्हा जी चार वर्ष तक बजट पेश करते रहे, लेकिन वे गरीबी नहीं हटा पाए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिन्हा जी को हटाकर जसवन्त सिंह जी को नया वित्त मंत्री बनाया। जसवन्त सिंह जी मलिट्री के आदमी हैं। वे बजबूत हैं। इसलिए हमें यह लगा कि जैसे वे मजबूत हैं वैसे ही देश का बजट भी मजबूत होगा और गरीबी हट जाएगी, लेकिन हमारी यह आशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है।

जसवंत सिंह जी, आपने २००३-२००४ के बजट में गरीबी हटाने का जो दिया है नारा, इसलिए जाग गया देश का गरीब सारा, डेढ़ साल में गरीबी हटाने का अगर सफल नहीं हुआ तुम्हारा नारा,…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप वित्त विधेयक पर कुछ रोशनी डालिए।

श्री रामदास आठवले : महोदय, गरीबी हटाने के लिए ही वित्त की आवश्यकता है। जसवंत सिंह जी, डेढ़ साल में अगर सफल नहीं हुआ आपका नारा, तो आने वाले चुनाव में अटल जी और आप सभी के बज जाएंगे बारह। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने गरीबी हटाने का नारा तो दे दिया है, लेकिन गरीबी हटाने के लिए जिन मुद्दों को, आइडियोलोजी को स्वीकार करना चाहिए, उसे हम नहीं स्वीकार रहे हैं। अगर आपको सही में गरीबी हटानी है तो हमारे देश में जो जमींदारी है, उसे थोड़ा खत्म करना चाहिए। अगर गरीबी हटानी है और नीचे के लोगों को ऊपर उठाना है तो नीचे के लोगों को ज्यादा पैसा देना चाहिए तो वे ऊपर उठ जाएंगे। आपका बजट ऐसा होता है कि ऊपर के लोगों को और ज्यादा ऊपर ले जाने का होता है और नीचे के लोगों को और ज्यादा नीचे ले जाता है। हमारे देश में गरीबी हटाने का नारा होता है, मगर बिलो पावर्टी लाईन की संख्या २६ प्रतिशत दिखा रहे हैं, जब कि असली में हमारे देश में ५० प्रतिशत से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

जसवंत सिंह जी, हम आपसे अपील करते हैं, आप एक अच्छे मंत्री हैं, उसके बावजूद भी आप वहां क्यों फंस गए हैं, हमें मालूम नहीं है।…( व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): ऐसी बात आपने यशवंत सिन्हा जी के बारे में भी कही थी कि आप बहुत अच्छे मंत्री हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : परांजपे जी, आप बीच में कैसे आ गए?

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय,ये सब को ऐसे ही बोलते हैं। चार साल पहले ये यशवंत सिन्हा जी के बारे में भी ऐसे ही बोलते थे कि आप बहुत अच्छे हैं और आज इनके बारे में कह रहे हैं। पता नहीं इनकी पालिसी क्या है।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : अगर आपको भी मंत्री बनाया जाएगा तो आपके बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे।…( व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : इसका मतलब है कजो मंत्री बनेगा, उसे आप अच्छा कहेंगे।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : ãÉäÉÊBÉExÉआपको मंत्री नहीं बना रहे।

श्री प्रकाश परांजपे : हमें मंत्री बनना भी नहीं है।

श्री रामदास आठवले : आपको मंत्री बनना कैसे नहीं है, अगर आपको बालासाहेब आदेश देंगे तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे?…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आपको उधर देख कर भाषण नहीं करना है, आप इधर देख कर बोलिए।

श्री रामदास आठवले : मैं आपकी तरफ देख कर ही बोल रहा हूं, क्योंकि उधर देख कर बोलने से कोई फायदा भी नहीं है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि अगर आपको गरीबी हटानी है तो हरेक व्यक्ति के पास जमीन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर करने वाले किसानों को खेती करने के लिए जमीन देनी चाहिए। इस तरह का कोई प्रावधान आपके इस बजट में होना चाहिए और जो बड़े उद्योग हैं, बड़ी प्रोपर्टी वाले लोग हैं, उनके पास कितनी प्रोपर्टी होनी चाहिए। रिलायंस की प्रोपर्टी अगर ७० हजार करोड़ रुपए है, अगर एक ही आदमी या समूह की प्रोपर्टी इतनी हो तो उस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। बाबासाहेब अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि एक आदमी की प्रोपर्टी कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कांस्टीटयूशन असेम्बली में अपने विचार भी रखे थे, मगर उस समय उन्हें ज्यादा सबूत नहीं मिले। इसलिए मेरा कहना है कि अगर सही मायनों में गरीबी हटानी है तो एक आदमी के नाम पर कितनी प्रोपर्टी होनी चाहिए। अगर एक आदमी के पास ५० एकड़ जमीन है और दूसरे के पास हजार, २०० या ४०० एकड़ जमीन है, एक व्यक्ति के पास दस-दस गाड़ियां हैं और दूसरे के पास साइकिल भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई न कोई प्रावधान और बदल करने की आवश्यकता है। अगर आप समाज में चेंज चाहते हैं तो मेरी मांग है कि इसी तरह की इकोनोमिक इक्वेलिटी का इंडियन कांस्टीटयूशन ने जो मुद्दा स्वीकार किया है, उसे अमल में लाने के लिए ५५ साल में हम सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके द्वारा इस तरह का एक अच्छा काम होना चाहिए। एससी, एसटी के जो लोग हैं, आज उनकी पापुलेशन कम से कम ३१ प्रतिशत है, इसलिए उन्हें ३१ प्रतिशत रिजर्वेशन देने के बारे में सोचना चाहिए। आपका जो बजट ४ लाख ३८, ७९५ करोड़ का है, उसमें कम से कम एक लाख दस करोड़ रुपए एससी, एसटी के डेवलपमेंट के लिए लगाने की आवश्यकता है। इसलिए इसी तरह का कोई न कोई काम आप कर लीजिए। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ज्यादा दिन तक आप वहां रहेंगे।

अगर आप इतना अच्छा काम करोगे तो भी आपको मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरी मांग हमारी यह है कि एम.पी.लेड तो है है, अगर आपको सरकार पांच साल चलानी है तो एक एम.पी. को एम.पी.लेड फंड पांच करोड़ करने की आवश्यकता है। पैसा तो आपके पास बहुत है, ४.३८ लाख करोड़ रुपया है। मैं आपको १-२ सुझाव देना चाहता हूं। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो हमारे देश में चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा ब्लैकमनी है। सरकार के खाते में यह पैसा भी आना चाहिए। अगर चार हजार करोड़ रुपया आप अपने कब्जे में लेते हैं तो हम आपको ज्यादा पैसा दे सकते हैं, इसलिए ब्लैकमनी को भी हटाने का काम आपको करना है, जो ब्लैकमनी हमारे देश में बढ़ती जा रही है और जो हमारे देश के विकास में बहुत बड़ी हर्डल पैदा हो रही है, उसे कम करने के बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के शिल्पकार भी हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो मैमोरियल है, इसे मुम्बई में होनेकी आवश्यकता है। उसके लिए आपको मदद करने की आवश्यकता है। जहां आपने पार्लियामेंट में यहां शिवाजी महाराज जी का पुतला अभी बिठाया है। यहां विश्वेश्वर जी का भी है, महात्मा गांधी जी का भी है, मेरी मांग यह है कि गौतम बुद्ध का स्टेच्यू इस परिसर में लगाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध दुनिया में शान्तिदूत हैं और पूरी दुनिया को शान्ति का संदेश देने वाले हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी का भी बहुत बड़ा स्टेच्यू यहां लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी आपको आर्थिक प्रावधान करने की आवश्यकता है।

मुम्बई शहर के माध्यम से, हमारे चन्द्रकान्त खैरे जी बता रहे थे कि मुम्बई से ४४ परसेंट रेवेन्यू आपको मिलती है, इसलिए २० साल के लिए मुम्बई के डवलपमेंट के लिए दो हजार करोड़ रुपया मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग यह है कि जैसे दिल्ली हमारी कैपीटल है, उसी तरह मुम्बई को सब-कैपीटल का दर्जा देने की आवश्यकता है। संसद का एक अधिवेशन वहां होना चाहिए। पैसा तो आप वहां से ज्यादा लेते हैं तो वहां अधिवेशन करने में क्या प्राब्लम है?इसलिए हमारी यह भी मांग है कि एक अधिवेशन अगर मुम्बई में हो जाता है तो मुम्बई से और भी ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसलिए मुम्बई को उप-राजधानी का दर्जा भी देने की आवश्यकता है। मुम्बई में कांदीवली में एक बहुत बड़ा स्पोट्र्स कॉम्पलैक्स बनाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जितना बाकी है, वह सब ले कर दो।

श्री रामदास आठवले : ले करने से क्या फायदा है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जितनी बाकी स्पीच है, वह सब ले कर दो।

श्री रामदास आठवले : इस तरह स्पीच देने से कुछ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर समाप्त करो।

श्री रामदास आठवले : १-२ मिनट में समाप्त करता हूं।

हमारी दूसरी मांग यह है कि है स्लम डवलपमेंट के लिए भी चाहे मुम्बई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बंगलौर हो, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, जो भी सिटी हो, सभी सिटीज में स्लम डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की आवश्यकता है। आपको काम करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि आपने जो १८ लाख पावरलूम वाले हैं, यह महाराष्ट्र में ६५ प्रतिशत हैं, जो भिवंडी, मालेगांव, धूले, इचलकरंजी और नागपुर में हैं, उनमें से ८० परसेंट पावरलूम बेस वाले छोटे लोग हैं। उनके बारे में आपने चर्चा भी की है। आपने सिम्पैथी तो दिखाई है, मगर खाली सिम्पैथी दिखाने से काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सारा नोट कर लिया है। Shri Ramdas Athawale, please conclude now. You have taken so much of time.

श्री रामदास आठवले : इसके बारे में भी हम आपसे कुछ निर्णय चाहते हैं, जो १० परसेंट एक्साइज कम करने के बारे में भी आपको विचार करना है। पंढरपुर में जो एक छोटा सा एयरपोर्ट है, शिरडी की धरती पर बनाने की आवश्यकता है। पंढरपुर में एक स्टेडियम भी बनना चाहिए और बी.पी.एल. का रीसर्वे करने की आवश्यकता है। उसके साथ-साथ आपने लेबर लॉज में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह काम भी आपको करना चाहिए। आपने समय दे दिया और मंत्री महोदय को वक्त भी चाहिए, नहीं तो हम लोग ही बोलते रहेंगे तो इन्हें समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए भी वक्त रखने की आवश्यकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If any hon. Member wants to lay his speech on the Table of the House, he can do so.

श्री रामदास आठवले :उपाध्यक्ष महोदय हमारे लिए वक्त रखते हैं और आपने हमारे लिए पैसा रखा है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, अब आपको अपना भाषण समाप्त करने की आवश्यकता है।

...( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि--

" जसवंत सिंह साहब, मारनी है लात, तो जनता की पीठ पर लात मारो उनके पेट पर लात मारने का पाप मत करो अगर आपके पास देने केर् ौलए कुछ नहीं हो तो मत दीजिए मगर गरीबों से लेने की कोशिश मत करो देश का करना ही है तो विकास करो देश को बर्बाद करने की कोशिश मत करो।

यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। "

 

 अंत में यही कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। इस बजट से इकॉनोमिकली इक्वेलिटी, सोशली इक्वेलिटी आने वाली नहीं है इसलिए आपको उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Any hon. Member who wants to lay his speech may please lay it on the Table of the House.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I lay my speech on the Table of the House.

*Mr Deputy. Speaker, Sir, I would request the Hon’ble Finance Minister to kindly respond to the following points in his reply to this debate on the Finance Bill:

The proposal for the retrospective withdrawal of excise concessions on cigarettes allowed in the North-East by the Government notification of July 1999 should be withdrawn primarily on the ground that retrospective legislation is contrary to the principles of natural justice and good governance. The prospective withdrawal of this concession from the current fiscal year onwards would be perfectly in order but undertaking such an exercise retrospectively amounts to penalizing the industry for the mistakes of the government. Moreover, investor confidence in a sensitive, investment-starved areas like the North-East has been badly shaken by repeated policy changes on the fiscal and financial fronts; such inconsistency and vulnerability to lobbies also shakes domestic investor confidence everywhere in the economy. Finally, it leads to foreign investors shying away from an uncertain and volatile policy framework. The issue is, therefore, larger than the specifics of this excise duty concession: the withdrawal of such retrospective legislation would be to the benefit of the economy as a whole.

The imposition of 10 percent excise duty on mill cloth when the entire textile industry in the country as a whole and in Tamil Nadu, in particular, is bleeding to death, is yet another body blow to a dying industry whose revival is crucial to realizing the positive gains of the WTO Agreements. The excise duty proposal in this regard may please, therefore, be withdrawn.

While there are many problems with VAT in general, in the sector of textiles, the proposal to impose VAT appears to violate the provisions of The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957 which had been legislated precisely with a view to avoiding Sales Tax in a sector where it would prove impossible in practice to collect taxes from numerous traders spread through the length and breath of the country. This consideration applies as much to VAT as to any other system of Sales Tax.

With regard to Central Excise notification no. 7/2003, read with notifications no 6 and 14 of 2002, in so far as these apply to yarn dyeing, winding, warping and weaving, the Hon’ble Finance Minister is requested to recognize that this is a key economic activity employing, after agriculture, the largest number of persons in the unorganized sector. In a situation where non-farm rural employment has been growing much slower than other forms of employment and is estimated to have turned negative in the last financial year, the withdrawal of these notifications is crucial to reviving the domestic industry and gearing it up to face both the challenges and opportunities of the globalization of the textiles trade.

Manufacturers of Mosquito Net fabrics, especially those in the business of making HDPE Monofilament Knitted Round Mesh Mosquito Net fabric covered under sub-heading 6002.53, need to be protected from the deleterious consequences of the proposed excise duty at 8 per cent plus 2 per cent AED. In keeping with the exemption from Central Excise hitherto enjoyed by the industry under 68.A item no 14, the proposed excise duty may please be withdrawn.

I endorse the representation made to the Hon’ble Finance Minister by the Deputy Leader of the Opposition and other party leaders for the withdrawal of CENVAT duty on the powerloom weaving industry. At the same time, I urge a holistic approach to the handloom industry in the silk, cotton and synthetic/mixed fabric sectors because silk handlooms, in particular, are being squeezed between the remunerative prices paid to raw silk manufacturers and the advantages accorded to the silk powerloom industry. The Hon’ble Finance Minister may please note that whereas there are large private sector manufacturers in the silk powerlooms industry, the silk handlooms industry is largely the preserve of cottage industry and a dynamic cooperative sector, both of which need more encouragement than large-scale manufacturers. Relative to cotton handlooms, silk handlooms constitute a smaller and less widespread segment of the economy, concentrated in certain parts of the country, including my Tamil Nadu Constituency of Mayiladuturai. Key centres of production in the constituency include Pattiswaram, Darasuram, Kumbakonam and Thirubhuvanam in Thanjavur district besides Mayiladuturai and other centres in Nagapattinam district. A solution to the problems of silk handloom weavers should integral to the revival of the handloom and powerloom sectors in the country as a whole, bearing in mind, inter alia, the immensely important employment and export potential of all types of textiles.

The Hon’ble Finance Minister has proposed to withdraw the SSI exemption limits on the manufacture of ready-made garments although 98% of manufacturers are in the cottage and tiny industry category. While there may be justification for imposing excise duty on branded garments, there can be no such justification for those in the readymade garments industry who are manufacturing garments as wage-goods catering to the mass consumption demand of the poor. One estimate is that the escalation of the excise duty on cloth from the yarn stage to the calendring, is already upward of 30 per cent and the imposition of a further 8 per cent, taking the total to around 40 per cent, will hurt poor consumers and at the same time jeopardize the livelihood of about 40 lakh of our fellow-Indians who eke out a living manufacturing ready made garments.

It is disturbing to discover that the Hon’ble Finance Minister, is, in effect, discriminating against manufacturers of sweetmeats and namkeen, who constitute a key segment of the country’s food processing industry, in favour of imported alternatives. The proposed Central Excise duty on these items of virtually household manufacture should be withdrawn.

   

SHRI P.R. KYNDIAH (SHILLONG): Sir, may I speak for two minutes?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you may please lay your speech.

SHRI P.R. KYNDIAH : I do not have the written speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can prepare your speech and lay it tomorrow. I will give you permission.

SHRI P.R. KYNDIAH : I can finish it in two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will not be able to finish it in two minutes. Shri Nand Kumar Singh Chauhan is also there. He is also waiting. Therefore, I think it would be better to prepare your speech and lay it tomorrow. The House now stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m. 19.38 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 30, 2003/Vaisakha 10, 1925(Saka).

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