Allahabad High Court
State Of U.P. vs Mohd. Jafar And Another on 18 November, 2019
Bench: Vipin Sinha, Umesh Kumar
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Court No. 51 Case :- GOVERNMENT APPEAL No. - 308 of 2006 Appellant :- State of U.P. Respondent :- Mohd. Jafar And Another Counsel for Appellant :- Govt. Advocate Hon'ble Vipin Sinha,J.
Hon'ble Umesh Kumar,J.
Heard learned AGA on the application seeking leave to appeal against the judgment and order dated 19.09.2005 in Sessions Trial No. 126 of 2003 by means of which all the accused persons have been acquitted for the offence punishable under sections 302/34 IPC.
Learned A.G.A. has strongly pressed the application with the contention that the prosecution evidence has not been appreciated by the court concerned in its correct perspective. He has submitted that the finding of acquittal recorded by learned trial judge is against the evidence on record. He next submitted that the learned trial judge has committed a patent error of law and ignored the material evidence on record while holding that the prosecution had failed to prove the charge against the accused respondents beyond the reasonable doubt. However, the fact remains that court concerned has given cogent reason while acquitting the accused persons for the offence under Section 302/34 IPC. Mohd. Jafar was acquitted for the offence under Section 302 IPC and accused Sanju @ Mohd. Arif was acquitted for the offence under Section 302 read with Section 34 IPC.
The prosecution story in brief is that on 19.08.2002 first informant and his brother-in-law Akil was sitting near a pond where Irfan @ Kakku was also present. Suddenly Mohd. Jafar along with one Babloo Singh and two unknown persons arrived at the spot and Babloo Singh fired upon the deceased Irfan @ Kakku, however as a gunshot could not find its target, deceased Irfan tried to escape. All the accused chased the deceased. In the meantime Irfan had fallen down at the door step of Bechan Pathan who was accosted by the accused persons and thereafter, Mohd. Jafar had stabbed Irfan to dead with knife and multiple stab wounds were inflicted upon the deceased, as a result of which he has expired. The police after investigation has submitted a charge sheet against Mohd. Jafar, Sanju @ Mohd. Arif and against Babloo Singh @ Arvind Singh who were absconding; that on 28,08.2002 Mohd. Jafar was arrested and he made a confessional statement; subsequently it is said that knife was recovered from the pond and thus, a fresh case under Section 4/25 Arms was also registered against him and therefore, two Sessions trial were being done.
The Court after going through the evidence as recorded has given a categorical finding;
इस मामले में देखा जाय तो हत्या का जो उद्देश्य बताया गया है वह बहुत ही कमजोर किस्म का है क्योंकि वादी शमशेन की गाय को डेढ़-दो साल पहले जफर ने मारा था जिससे उसकी टांग टूट गयी थी। इस बीच कोई विवाद नहीं हुआ था। पी०डब्लू०-1 ने अपनी जिरह के पेज 17 पर यह बताया है कि गाय की टांग तोड़ने के बाबत उसने कोई रपट थाने पर नहीं लिखाया था। इसमें गांव वालों ने तत्काल सुलह करा दिया। कक्कू ने झापड़ मारने वाला विवाद भी वहीं समाप्त हो गया। पंचायत के बाद थोड़े दिन तक मन मुटाव था लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद आना जाना हो गया। इस प्रकार से इस मामले में देखा जाय तो हत्या का उद्देश्य जो बताया गया है वह घटना के समय समाप्त हो गया। इसके बाद कोई उद्देश्य हत्या का नहीं रहा।
इस मामले में जो उद्देश्य वादी द्वारा हत्या कारित किये जाने का बताया गया है वह बहुत ही असत्यापित एवं तथ्यों को देखते हुए बड़ा ही अप्राकृतिक प्रतीत होता है क्योंकि डेढ़ साल पूर्व ही गाय की टांग टूटी थी तथा उसी समय ही जफर को इरफान ने थप्पड़ मारा था तथा उसी समय ही सुलह हो गयी थी। इस प्रकार की स्थिति में जब घटना के समय बीच बचाव हो चुका था तो ऐसी स्थिति में जो उद्देश्य बताया गया है वह उचित नहीं कहा जा सकता है।
इस मामले में जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि हत्या का जो उद्देश्य बताया गया है वह बहुत ही कमजोर किस्म का है एवं जो उद्देश्य बताया गया है वह डेढ़ साल पहले समाप्त हो गया था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत हुए एवं जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार देखना होगा कि क्या अत्यधिक सम्भावित है एवं सम्भावना के अनुरुप ही निर्णय करना होगा।
With regard to the eye witness, the Court has clearly observed here as under;
पी०डब्लू०-1 ने अपनी मुख्य पृच्छा के बयान में केवल प्रारम्भ में यह बताया है कि अभियुक्त जफर तथा उसके साथी बबलू सिंह व उसके दो साथी बेचन के मशीन पर ललकारे और वहाँ पर बबलू सिंह ने इरफान पर गोली चलाया तथा इरफान भागने लगा तथा चारो लोग उसके पीछे-पीछे दौड़े। परन्तु इस मामले में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में या मुख्य पृच्छा में अभियुक्त संजू उर्फ मो० आसिफ, को नामांकित नहीं किया गया है।
इस प्रकार से अभियुक्त संजू का नाम अभियोजन साक्षी ने न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया है और न तो मुख्य पृच्छा के बयान में ही उसका अपराध करने वालों में लिया गया है जबकि इस साक्षी से जिरह हुई तो अपने जिरह बयान के पेज 10 में यह बताया कि घटना के 10-12 दिन बाद दरोगा जी ने बताया था कि घटना के इसके गांव के संजू उर्फ मो० आरिफ भी थे। चौथे बदमाश का नाम पता नहीं चल पाया। वह घटना के समय संजू को नहीं पहचान पाया था कि वह घटना में था या नहीं। संजू, मुनीर का लड़का है गांव में यह अफवाह थी कि घटना में संजू भी था।
वह संजू मुल्जिम को बचपन से जानता है। उसे गांव में ही बचपन से देख रहा है। इस प्रकार से इस साक्षी के उपरोक्त बयान को यदि देखा जाय तो संजू को घटना स्थल पर न पहचान पाना बड़ा ही अस्वाभाविक तथ्य है जबकि इसके अनुसार संजू उसके गांव का रहने वाला है तथा बचपन से ही वह देख रहा था। ऐसी स्थिति में इस साक्षी का यह कथन कि अफवाह था कि संजू उपरोक्त घटना में था, इस बात का द्योतक है कि हो सकता है कि यह साक्षी घटना स्थल पर उपस्थित ही न रहा हो। यदि यह साक्षी घटना स्थल पर उपस्थित रहा हो तो ऐसी स्थिति में पेंज 10 पर जो तथ्य आये हैं कि घटना के 10-12 दिन बाद दरोगा जी ने बताया था कि घटना में संजू, मुनीर का लड़का था। गांव में अफवाह है कि घटना में संजू भी था। इस प्रकार की परिस्थिति में संजू घटना में था या नहीं था इस तथ्य के बारे में एक निश्चित साक्ष्य पी०डब्लू०-1 का आना चाहिये था परन्तु वह जानबूझकर उपरोक्त तथ्यों को नहीं बता रहा है तथा इस तथ्य को स्पष्ट रुप से नहीं बता रहा है कि संजू को घटना स्थल पर उसने पहचाना था अथवा नहीं केवल वह यही बता रहा है कि दरोगा जी के बताने पर तथा गांव वालों के अफवाह के आधार पर इस बात की जानकारी उसे हुई कि संजू भी घटना में था। इस मामले में एक तथ्य यह भी है कि अभियुक्तगण को अपराध करते हुए वादी पी०डब्लू०-1 ने बहुत पास से देखा था। यह तथ्य उसने अपने जिरह बयान में बताया है। इस प्रकार से यदि उसने घटना बताया है तो ऐसी स्थिति में वह गांव के लड़के को नहीं पहचान पाया होगा यह तथ्य अपने आप में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार से पी०डब्लू०-2 मो० अकील की भी साक्ष्य है इनसे भी संजू का नाम अपने मुख्य पृच्छा के बयान में नहीं बताया है केवल यही बताया है कि वह बबलू व जाफर को पहचाना था।
On a question being put, the alleged eye witness stated as under;
प्रश्न- अनजान दोनों व्यक्तियों में अभियुक्त संजू था या नहीं?
उत्तर- वह नहीं पहचान पाया यह उसे मालूम हुआ कि संजू अभियुक्त हाजिर अदालत भी इस घटना में था। बाद में मालूम हुआ था। उसे अमीन और शंकर ने बताया था। घटना के लगभग एक महीने बाद बताया था। शंमशीर ने नहीं बताया कि संजू भी घटना में शामिल था। जिस दिन घटना हुई वह थाने पर नहीं गया था।
यदि इस साक्षी के इस बयान को देखा जाय तो यह कहीं भी संजू के घटना स्थल पर उपस्थिति के सन्दर्भ में सही बयान नहीं दे पा रहा है जबकि संजू उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव में घटना घटित हुई। तथा जहाँ अकील पी०डब्लू०-1 शमशीर के साथ रह रहा है तथा अनजान दोनो व्यक्तियों में अभियुक्त संजू था वह नहीं पहचान पाया। यह तथ्य अपने आप में इस बात का द्योतक है कि यह साक्षी भी स्पष्ट रुप से सही तथ्यों को न्यायालय के समक्ष नहीं ला रहा है।
The Court has further observed with regard to the witness of PW-4 Sanjay Yadav as under;
एक बाहर का व्यक्ति है एवं यह चास साथी है तथा इनसे अपने मुख्य पृच्छा के बयान में कहा है कि अभियुक्त जाफर चाकू लिये हुए था संजू खाली हाथ था, मुल्जिम बबलू सिंह कट्टा लिये हुए था तथा एक अज्ञात व्यक्ति जिसे नहीं पहचाना था। इस प्रकार से इस मामले में देखा जाय तो पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 ने तो संजू की उपस्थिति है सन्दर्भ में अनभिज्ञता प्रकट की है जबकि उसी गांव के रहने वाले हैं। पी०डब्लू०-4 जो कि चास साक्षी है तथा दूसरी जगह का रहने वाला है, यह साक्षी संजू की उपस्थिति के सन्दर्भ में साक्ष्य दे रहा है।
यह भी तथ्य है कि पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 में घटना को पास से देखा था जबकि पी०डब्लू०-4 ने घटना 30-40 कदम दूर से देखा था। इस प्रकार से जिन साक्षियों ने घटना पास से देखी थी वे तो संजू को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस मामले में पी०डब्लू०-4 ने अपने जिरह में बताया है कि अभियुक्त की पीठ देख रहा था। यदि पीठ दिखायी दे रही थी तो ऐसी स्थिति में पीठ की ओर से इसने सभी अभियुक्तगण को पहचान लिया यह तथ्य अपने आप में एक संदेह की कड़ी को पैदा करतें हैं। इस मामले में यदि पी०डब्लू०-4 शंकर की घटना स्थल पर उपस्थिति के सन्दर्भ में देखा जाय तो पी०डब्लू०-4 ने अपने जिरह बयान के पेंज 5 पर बताया है कि जब पहले पहल उसने मुल्जिमान व कक्कू को देखा तो वह बेचन पछान के मकान के 20 कदम पूरब था वहीं से उसने सारी घटना देखा था। बेचन पठान के दुआरी के बिल्कुल सटकर कक्कू गिरा था।
जहां कक्कू गिरा था उसके पश्चिम संजू पूरब मुंह करके खड़े थे, पैर के पास बबलू कक्कू के पूरब सिर के पास खड़ा था, अज्ञात व्यक्ति व संजू जहाँ खड़े थे वहीं खड़े थे। इस मामले में यदि मानचित्र प्रदर्श क-18 को देखा जाय तो बेचन पठान के मकान के 20 कदम पूरब यदि पी०डब्लू०-4 शंकर यादव था तो ऐसी स्थिति में उसका एक्स स्थान पर घटना देखा जाना सम्भव नहीं था तथा अभियुक्त संजू व जाफर तथा बबलू को पहचान पाना कठिन था क्योंकि जाफर के मकान के पश्चिम 20 कदम चलने पर बेचन पठान दीवाल समाप्त होती है उसके बाद बेचन पठान का मड़हा पशिचम ओर है। यह तथ्य वादी शमशीर पी०डब्लू०-1 ने अपने मुख्य पृच्छा के बयान में बताया है। उपरोक्त प्रकार की स्थिति जब होगी तो उस स्थिति में यह साक्षी अभियुक्तगण की स्थिति तथा उनके द्वारा कृत्य को देखा जाना सम्भव नहीं होगा तथा इस साक्षी का यह कथन कि संजू भी वहां पर था यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है तथा यह साक्षी भी घटना देखी होगी। जिस स्थान से घटना का देखा जाना बताया जा रहा है वह सम्भावित प्रतीत नहीं होता है। इस साक्षी ने जो स्थिति अपने जिरह बयान में बताया है उसके अनुसार वह अभियुक्तगण की पीठ ही देख सकता था ऐसी स्थिति में इस मामले में देखा जाय तो संजू की घटना स्थल पर उपस्थिति के सन्दर्भ में शंकर यादव का साक्ष्य तथा पी०डब्लू०-1 पी०डब्लू०-2 की जो साक्ष्य है वह अपने आप में एक ऐसी स्थिति प्रकट करती है जो कि अभियोजन कथानक के प्रति एवं उनके साक्ष्य के प्रति एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है। साथ ही साथ इस मामले में संजू उसी गांव का रहने वाला है तथा संजू से वादी के परिवार से बैमनस्यता भी चली आ रही है तथा अभियुक्त की ओर से कागज संख्या 67ख दाखिल किया गया है जो कि मुकदमा नं० 724/2000 मुनीर अहमद बनाम राज्य के मामले में श्रीमती अफसरी के द्वारा आपत्ति-पत्र दाखिल किया गया है एवं मुनीर के से ही अभियुक्त संजू है तथा 65ख से यह तथ्य, भी साबित है कि एक प्रार्थना-पत्र मुनीर अहमद ने पूर्व प्रधान ने दिनांक 7.6.2002 को अफसरी उसके लड़के लायक अली व मुसन्ना हसन व समसैन हैदर व कक्कू उर्फ इरफान के खिलाफ दाखिल किया था। ये सभी तथ्य इस बात के द्योतक है कि संजू को अभियुक्तगण पूर्व से जानते थे तथा उनका कथन कि ऐसा अफवाह सुना था कि संजू भी अपराध में शामिल था यह परिस्थिति इस बात का द्योतक है अभियोजन साक्षी संख्या 1 व 2 जो कि आपस में साले बहनोई हैं इन वास्तविक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के समक्ष तथ्य ला रहे हैं जबकि अभियोजन पक्ष के ही अनुसार शंकर यादव पी०डब्लू०-4 संजू की उपस्थिति के बारे में अपना साक्ष्य दिया है। इस प्रकार से इस मामले में हितबद्ध साक्षी जानबूझकर तथ्यों के सन्दर्भ में एवं संजू की उपस्थिति के बारे में सीधी साक्ष्य नहीं दे रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि अफवाहन पता चला कि संजू भी दो अज्ञात व्यक्तियों में था।
We have perused the impugned judgment, perusal of which shows that the concerned court has recorded categorical findings after perusing the entire evidence on record.
इस प्रकार से इस मामले में देखा जाय तो चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य तथा मेडिकल के डाक्टर की राय तथा जिस असलहे से चोट पहुंचाया जाना कहा गया है उनमें एकरुपता नहीं है तथा जो चोटें आयी हैं वे प्रदर्श-1 से आना संम्भव प्रतीत नहीं होती है। जैसा कि डा० डी०बी० सिंह पी०डब्लू०-7 ने अपने जिरह बयान में कहा जिसका उल्लेख मैने ऊपर किया है। साथ ही साथ इस मामले में एक तथ्य यह भी है कि चोट नं०-9 प्रदर्श क-17 में जो पायी गयी है उसके सन्दर्भ में डा० डी०बी० सिंह पी०डब्लू०-7 ने यह बताया है कि चोट नं०-9 के अलावा बकिया सभी चोटो की हुलिया समान था चोट नं०-9 की चौड़ाई 5 सेमी० x 7 सेमी० कृप तक गहरा है यह चोट नं० 1 ता 8 कीचोटों के अलावा किसी भिन्न हथियार से आना सम्भव है। इस प्रकार से इस मामले में कौन कौन से हथियार प्रयुक्त हुए इस सन्दर्भ में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में एकरुपता नहीं है बल्कि भिन्नता है।
इस प्रकार से इस मामले में देखा जाय तो इस मामले में डॉक्टर डी०बी० सिंह पी०डब्लू०-7 की राय तथा चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य तथा जो असलहा अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था उस प्रकार की चोटें आना सम्भावित नहीं है। इस मामले में चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य को भी देखा जाय तो इनका साक्ष्य संदेहास्पद स्थिति प्रकट करता है।
इस मामले में एक तथ्य यह है कि शंकर यादव पंचायतनामा के भी साक्षी हैं तथा पी०डब्लू०-6 उमा शंकर शास्त्री ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने पंचायतनामा लेख बद्ध किया था तथा शंकर यादव भी पंचायतनामा के साक्षी थे परन्तु इस साक्षी ने पंचायतनामा के समय या पंचायतनामा लिखने के समय यह नहीं बताया था कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है अथवा नहीं तथा सभी अभियुक्तगण के नाम नहीं बताये थे। इस मामले में पंचायतनामा निर्मित हो जाने के बाद जब इस साक्षी का धारा 161 द०प्र०सं० का बयान हुआ तो इसने अपने बयान में कुछ नहीं बताया है परन्तु काफी दिन बाद जब धारा 161 का बयान हुआ उसमें तथ्यों को बताया है। धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में क्यों विलम्ब किया गया इसका भी कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं आया है। इस मामले में पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 और पी०डब्लू०-4 ने स्पष्ट रुप से बयान दिया है कि बबलू सिंह ने पहले बेचन पठान की मशीन पर कट्टे से फायर किया था तथा इसके बाद फायर करता रहा परन्तु बबलू द्वारा फायर किये गये असलहे से कोई चोट मृतक को नहीं आयी है एवं न तो मौके से कोई खोखा कारतूस था अन्य कोई चिन्ह मिली।
उपरोक्त स्थल से घटना स्थल पर घटना देख पाया होगा यह तथ्य भी संदेहा स्पद है। साथ ही साथ इस साक्षी ने कहा है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित था परन्तु उसने कोई प्रयास बचाने का नहीं किया। इस मामले में पी०डब्लू०-1 ने जिरह बयान के पेंज 13 पर यह कहा है कि दो मुल्जिम मार रहे थे और दो मुल्जिम ललकार रहे थे। संजू व तिसरे अज्ञात बदमाश के पास उसने कुछ नहीं देखा था। उसने 15-20 कदम से घटना देखा था। यदि उसके उपरोक्त बयान को देखा जाय तो यदि सभी अभियुक्तगण सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करते हुए इरफान की हत्या करने के लिये आये थे तो ऐसा स्थिति में सभी के पास कुछ असलहे होने चाहिये थे। संजू और चौथे अभियुक्त के पास कोई हथियार नहीं था। यह तथ्य भी इस बात का द्योतक है कि सही तथ्यों को नहीं बताया जा रहा है।
इस मामले में पाईप जिसे कक्कू उर्फ इरफान लगा रहा था तथा इस सन्दर्भ में पी०डब्लू०-1 ने बयान दिया है कि पाइप घटना वाले दिन के बाद घटना स्थल पर था एवं वह पाइप घटना वाले दिन पम्पिंग सेट से तालाब तक बिछा दिया गया था एवं घटना के बाद वह पाइप वहीं पड़ी रही। इस मामले में अशोक कुमार मिश्र विवेचनाधिकारी ने कोई पाइप घटना स्थल पर नहीं देखा एवं न तो प्रदर्श क-18 मानचित्र में ही पाइप के तथ्य को बताया है। उपरोक्त भिन्न पी०डब्लू०-1 के साक्ष्य में बताया है। उपरोक्त भिन्नता तथा प्रत्याखान जो साक्ष्य में आया है उनका विवरण मैने ऊपर दिया है। उपरोक्त को देखने से पी०डब्लू०-1 की साक्ष्य संदे उत्पन्न करता है तथा पूर्णरुपेण स्वाकीर योग्य नहीं है। इसी प्रकार अकील पी०डब्लू०-2 जो कि वादी पी०डब्लू०-1 के प्रभाव में है तथा उसी के साथ रहता है तथा इस साक्षी के साक्ष्य के सन्दर्भ में मैंने ऊपर उल्लेख किया है एवं इसके साक्ष्य में जो अमान्य तथ्य आये है एवं उसने अमान्य व अप्राकृति तथ्य बताया है उसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है तथा यह साक्षी घटना स्थल पर उपस्तित रहा हो गया यह तथ्य अपने आप में संदेहा स्पद है क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि इसका साक्ष्य डॉक्टरी जांच से मेल नहीं खाती है।
इस मामले में पी०डब्लू०-4 शंकर यादव की साक्ष्य रह जाती है। शंकर यादव की घटना स्थल पर उपस्थित तथा इसके द्वारा घटना देखे जाने के सन्दर्भ में विवादास्पद स्थिति है जैसा कि मैने ऊपर विस्तृत रुप से उल्लेख किया है तथा इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं इसके द्वारा घटना का देखा जाना एवं इस साक्षी के द्वारा एक अभियुक्त संजू की उपस्थिति के बारे में बयान दिया जाना तथा पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 के द्वारा संजू के बारे में कोई तथ्य न कहा जाना ये सभी तथ्य इस बात का द्योतक है कि ये साक्षी अन्य तथ्य न्यायालय के समक्ष ला रहे हैं। इन साक्षियों की साक्ष्य डॉक्टरी जांच व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है।
जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि इस मामले में चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 हितबद्ध साक्षी है तथा अभियुक्तगण की कोई सीधी दुश्मनी मृतक से नहीं थी तथा जो दुश्मनी है वह अभियुक्तगण तथा वादी से है तथा जैसा कि मैने ऊपर किया है कि पी०डब्लू०-4 ने संजू को पहचाना था। पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 ने संजू को नहीं पहचाना था तथा पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 ने जिन्होंने घटना देखी थी वहां से केवल पीठ ही दिखायी दे रही थी जैसा कि चिरह बयान के तथ्यों से साबित है तथा यह तथ्य पी०डब्लू०-1 के बयान के पेंज 13 में कहा गया है तथा साथ ही साथ पी०डब्लू०-1 पंचायतनामा के समय पर घर पर सो रहा था तथा बाद में आना यह तथ्य बड़ा अस्वाभाविक प्रतीत होता है एवं पी०डब्लू०-4 की उपस्थिति जो दर्शायी गयी है वह संदेहास्पद है वह चान्स साक्षी है। तथा इस मामले में अभियोजन पक्ष ने जो उद्देश्य मारपीट का बताया है वह कमजोर किस्म का है एवं उद्देश्य साबित नहीं है एवं जब किसी अपराध का उद्देश्य साबित नहीं एवं जब किसी अपराध के उद्देश्य का विवरण दिया जाता है उसमें उपरोक्त को साबित करना आवश्यक है जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है।
इस मामले में अन्वेषणकर्ता ने शंकर व अमीन का बयान धारा 161 का बयान पंचायतनामा वाले दिन नहीं लिखा बल्कि काफी दिन बाद लिखा है। अतः शंकर व अमीन चक्षुदर्शी साथी थे तो ऐसी स्थिति में पंचायतनामा वाले दिन ही धारा 161 द०प्र०सं० का बयान अन्वेषणकर्ता ने क्यों नहीं अंकित किया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इस मामले में बबलू सिंह के द्वारा कट्टे से वार करना बताया गया है। कट्टे की कोई चोट नहीं है एवं न तो खोखा कारतूस ही मौके पर बरामद हुआ था जबकि पी०डब्लू०-1 के अनुसार उसने बबलू सिंह को कट्टे में कारतूस भरते हुए देखा था। ऐसी स्थिति में खोखा कारतूस बरामद होना चाहिये था परन्तु कोई बरामदगी नहीं हुई। इस मामले में एक तथ्य यह भी है कि अभियुक्त के अपराध संस्वीकृति के सन्दर्भ में कोई विवरण प्रदर्श क-14 में नहीं है केवल धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में उसका उल्लेख किया गया है। इस मामले में जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि मानचित्र में घटना स्थल पर अगल बगल मकानात हैं परन्तु किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं लिखी गयी एवं न तो उनसे कोई पूंछतांछ हुई जिससे कि घटना के सन्दर्भ में कुछ तथ्य अन्वेषणकर्ता की प्राप्त होता परन्तु अन्वेषणकर्ता ने कोई बयान लेने का प्रयास नहीं किया है एवं न तो वादी ने अन्य साक्षियों की उपस्थिति के सन्दर्भ में कोई बयान दिया है। इस प्रकार से उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है।
इस प्रकार से जो खून आलूदा मिट्टी व खून आलूदा कपड़ा है उन पर मानव रक्त था या नहीं इस सन्दर्भ में रासायनिक परीक्षण की जो रिपोर्ट आयी है उससे कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं मिलता है।
उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 एवं पी०डब्लू०-4 के साक्ष्य में भिन्नता है तथा अप्राकृतिक है तथा चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य डाक्टरी जांच की रिपोर्ट मेल नहीं खाते हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 तथा न्यायालय में जो साक्ष्य आया है उसमें भिन्नता है तथा पी०डब्लू०, पी०डब्लू०-2 ने अभियुक्त संजू का नाम तक नहीं लिया है जबकि अभियोजन साक्षी संख्या-4 शंकर यादव ने उसके नाम के सन्दर्भ में विवरण दिया है तथा इस मामले में चक्षुदर्शी साक्षी ने प्रदर्श-1 चाकू की बरामदगी तथा असलहे को न्यायालय में पहचाने भी परन्तु इनके साक्ष्य डॉक्टरी जांच रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं। इस सन्दर्भ में मैंने ऊपर उल्लेख किया है। साथ ही साथ इस मामले में रासायनिक परीक्षण की जो रिपोर्ट आयी है उसमें रक्त वियोजित पाया गया। साथ ही साथ जफर को जो चोटें आयी उस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं मिलता है साथ ही साथ इस मामले में दुश्मनी के जो तथ्य बताये गये हैं वे भी बहुत ही कमजोर किस्म के हैं सीधी मुख्य दुश्मनी वादी एवं अभियुक्तगण में है एवं मृतक से कोई दुश्मनी भी साबित नहीं है एवं इस मामले में घटनास्थल के सन्दर्भ में स्थिति यह है कि जिस साक्षी को घटना देखा जाना बताया गया है वहाँ से उपरोक्त सम्भावित नहीं है जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है साथ ही साथ इस मामले में घटना स्थल के अगल बगल साक्षीगण के मकानात हैं जिसे मानचित्र में दर्शाया गया है तथा जिनके मकान के उपस्थिति के बारे में वादी पी०डब्लू०-1 ने स्वीकार भी किया है परन्तु उन लोगों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है न तो उनका नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में आया और न ही किसी के बयान में दिया गया है। साथ ही साथ इस मामले में धारा 161 द०प्र०सं० का बयान जो अंकित किया गया है उसमें विलम्ब किया गया तथा उससे संदेह उत्पन्न होता है तथा इस मामले में परिस्थितियां इस बात की द्योतक हैं जिनका विवेचन मैंने ऊपर विस्तृत रुप से किया है। अतः मैं इस मत का हूँ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार से अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपो से दोषमुक्त होने योग्य है।
As regards the exercise of the powers of the appellate court, the Supreme Court in Sanmwat Singh vs. State of Rajasthan reported in 1961 SC 715 has laid down three broad principles:
(I) Appellate Court has full powers to review the evidence upon which the order of acquittal is found it.
(ii) The Principles laid down by the judicial committee of the privy council in Sheo Swaroop vs. King Emperor (AIR 1934 PC) page 227 afford a correct guide for the appellate court approach to a case in disposing of such an appeal. These principles require that the appellate court should give proper weight and consideration to such matters as, the view of the trial Judge as to credibility of the witnesses, the presumption of innocence in favour of the accused, the right of the accused to the benefit of doubt, and the slowness of an appellate court in disturbing the findings of fact arrived at by a Judge who had the advantage of seeing the witnesses. These matters and guidelines are the "Rules and Principles" in the administration of justice.
(iii) The appellate court in coming to its conclusion should not only consider every matter on record having a bearing on the question of fact and the reasons given by the court below in support of its order of acquittal, but should also express those reasons to hold that the acquittal was not justified; Damodar Prasad Chandrika Prasad vs. State of Maharashtra 1972 (1) SCC 107.
It follows as a corollary from the above, that if two views of the evidence are reasonably possible, one supporting an acquittal and the other indicating conviction, the appellate court should not interfere merely because it feels, that it would, sitting as a trial court have taken the other view. Two views and conclusions cannot be right and one in favour of the acquittal of the accused must be preferred over the other because our criminal jurisprudence demands that the benefit of doubt must prevail. If, two reasonably, probable and evenly balanced views of the evidence are possible, one must necessarily concede the existence of reasonable doubt. Even otherwise we find that the consistent legal position as laid down by the Apex Court with regard to the scope of interference in an appeal against acquittal is to the effect that until or unless it can be pointed out that there is some illegality or perversity with the findings as have been recorded by the court concerned or until or unless it can be shown that the view taken by the court concerned while writing a verdict of acquittal is perverse or not possible, the appellate court ought not to interfere.
"Suffice it to say that the Apex Court has consistently held that in dealing with appeals against acquittal, the appellate court must bear in mind the following:
(i) There is presumption of innocence in favour of an accused person and such presumption is strengthened by the order of acquittal passed in his favour by the trial court,
(ii) The accused person is entitled to the benefit of reasonable doubt when it deals with the merit of the appeal against acquittal,
(iii) Though, the power of the appellate court in considering the appeals against acquittal are as extensive as its powers in appeals against convictions but the appellate court is generally loath in disturbing the finding of fact recorded by the trial court. It is so because the trial court had an advantage of seeing the demeanor of the witnesses. If the trial court takes a reasonable view of the facts of the case, interference by the appellate court with the judgment of acquittal is not justified. Unless, the conclusions reached by the trial court are palpably wrong or based on erroneous view of the law or if such conclusions are allowed to stand, they are likely to result in grave injustice, the reluctance on the part of the appellate court in interfering with such conclusions is fully justified, and
(iv) Merely because the appellate court on re-appreciation and re-evaluation of the evidence is inclined to take a different view, interference with the judgment of acquittal is not justified if the view taken by the trial court is a possible view. The evenly balanced views of the evidence must not result in the interference by the appellate court in the judgment of the trial court."
Regard may also be had to the consistent legal position with regard to the scope and interference by the High Court in the judgement and order of acquittal. The Apex Court in the case of Murlidhar @ Gidda & Anr. Vs. State of Karnataka decided on 09.04.2014 in Criminal Appeal No. 791 of 2011 has observed as under:
"The Supreme Court started by citing Lord Russell in Sheo Swarup highlighted the approach of the High Court as an appellate court hearing the appeal against acquittal. Lord Russell said,....."the High Court should and will always give proper weight and consideration to such matters as:
(1) The views of the trial Judge as to the credibility of the witnesses;
(2) The presumption of innocence in favour of the accused, a presumption certainly not weakened by the fact that he has been acquitted at his trial;
(3) The right of the accused to the benefit of any doubt; and (4) The slowness of an appellate court in disturbing a finding of fact arrived at by a Judge who had the advantage of seeing the witnesses." The opinion of the Lord Russell has been followed over the years.
11. As early as in 1952, this Court in Surajpal Singh[2] while dealing with the powers of the High Court in an appeal against acquittal under Section 417 of the Criminal Procedure Code observed, "..........the High Court has full power to review the evidence upon which the order of acquittal was founded, but it is equally well settled that the presumption of innocence of the accused is further reinforced by his acquittal by the trial court, and the findings of the trial court which had the advantage of seeing the witnesses and hearing their evidence can be reversed only for very substantial and compelling reasons."
12. The approach of the appellate court in the appeal against acquittal has been dealt with by this Court in Tulsiram Kanu[3], Madan Mohan Singh[4], Atley[5] , Aher Raja Khima[6], Balbir Singh[7], M.G. Agarwal[8], Noor Khan[9], Khedu Mohton[10], Shivaji Sahabrao Bobade[11], Lekha Yadav[12], Khem Karan[13], Bishan Singh[14], Umedbhai Jadavbhai[15], K. Gopal Reddy[16], Tota Singh[17], Ram Kumar[18], Madan Lal[19], Sambasivan[20], Bhagwan Singh[21], Harijana Thirupala[22], C. Antony[23], K. Gopalakrishna[24], Sanjay Thakran[25] and Chandrappa[26]. It is not necessary to deal with these cases individually. Suffice it to say that this Court has consistently held that in dealing with appeals against acquittal, the appellate court must bear in mind the following: (i) There is presumption of innocence in favour of an accused person and such presumption is strengthened by the order of acquittal passed in his favour by the trial court, (ii) The accused person is entitled to the benefit of reasonable doubt when it deals with the merit of the appeal against acquittal, (iii) Though, the power of the appellate court in considering the appeals against acquittal are as extensive as its powers in appeals against convictions but the appellate court is generally loath in disturbing the finding of fact recorded by the trial court. It is so because the trial court had an advantage of seeing the demeanor of the witnesses. If the trial court takes a reasonable view of the facts of the case, interference by the appellate court with the judgment of acquittal is not justified. Unless, the conclusions reached by the trial court are palpably wrong or based on erroneous view of the law or if such conclusions are allowed to stand, they are likely to result in grave injustice, the reluctance on the part of the appellate court in interfering with such conclusions is fully justified, and (iv) Merely because the appellate court on re-appreciation and re-evaluation of the evidence is inclined to take a different view, interference with the judgment of acquittal is not justified if the view taken by the trial court is a possible view. The evenly balanced views of the evidence must not result in the interference by the appellate court in the judgment of the trial court.
Reference may also be made to the case of Basappa Vs. State of Karnataka decided on 27.02.2014 passed in Criminal Appeal No. 512 of 2014, wherein the Apex Court has observed as under:
"8. The High Court in an appeal under Section 378 of Cr.PC is entitled to reappraise the evidence and conclusions drawn by the trial court, but the same is permissible only if the judgment of the trial court is perverse, as held by this Court in Gamini Bala Koteswara Rao and Others v. State of Andhra Pradesh through Secretary[1]. To quote: "14. We have considered the arguments advanced and heard the matter at great length. It is true, as contended by Mr Rao, that interference in an appeal against an acquittal recorded by the trial court should be rare and in exceptional circumstances. It is, however, well settled by now that it is open to the High Court to reappraise the evidence and conclusions drawn by the trial court but only in a case when the judgment of the trial court is stated to be perverse. The word "perverse" in terms as understood in law has been defined to mean "against the weight of evidence". We have to see accordingly as to whether the judgment of the trial court which has been found perverse by the High Court was in fact so." (Emphasis supplied)
9. It is also not the case of the prosecution that the judgment of the trial court is based on no material or that it suffered from any legal infirmity in the sense that there was non-consideration or misappreciation of the evidence on record. Only in such circumstances, reversal of the acquittal by the High Court would be justified. In K. Prakashan v. P.K. Surenderan [2], it has also been affirmed by this Court that the appellate court should not reverse the acquittal merely because another view is possible on the evidence. In T. Subramanian v. State of Tamil Nadu [3], it has further been held by this Court that if two views are reasonably possible on the very same evidence, it cannot be said that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt.
10. In Bhim Singh v. State of Haryana [4], it has been clarified that interference by the appellate court against an order of acquittal would be justified only if the view taken by the trial court is one which no reasonable person would in the given circumstances, take.
11. In Kallu alias Masih and others v. State of Madhya Pradesh [5], it has been held by this Court that if the view taken by the trial court is a plausible view, the High Court will not be justified in reversing it merely because a different view is possible. To quote: "8. While deciding an appeal against acquittal, the power of the appellate court is no less than the power exercised while hearing appeals against conviction. In both types of appeals, the power exists to review the entire evidence. However, one significant difference is that an order of acquittal will not be interfered with, by an appellate court, where the judgment of the trial court is based on evidence and the view taken is reasonable and plausible. It will not reverse the decision of the trial court merely because a different view is possible. The appellate court will also bear in mind that there is a presumption of innocence in favour of the accused and the accused is entitled to get the benefit of any doubt. Further, if it decides to interfere, it should assign reasons for differing with the decision of the trial court." (Emphasis supplied)
12. In Ramesh Babulal Doshi v. State of Gujarat [6], this Court has taken the view that while considering the appeal against acquittal, the appellate court is first required to seek an answer to the question whether the findings of the trial court are palpably wrong, manifestly erroneous or demonstrably unsustainable and if the court answers the above question in negative, the acquittal cannot be disturbed.
14. The exercise of power under Section 378 of Cr.PC by the court is to prevent failure of justice or miscarriage of justice. There is miscarriage of justice if an innocent person is convicted; but there is failure of justice if the guilty is let scot-free. As cautioned by this Court in State of Punjab v. Karnail Singh[8]:
"6. There is no embargo on the appellate court reviewing the evidence upon which an order of acquittal is based. Generally, the order of acquittal shall not be interfered with because the presumption of innocence of the accused is further strengthened by acquittal. The golden thread which runs through the web of administration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted. The paramount consideration of the court is to ensure that miscarriage of justice is prevented. A miscarriage of justice which may arise from acquittal of the guilty is no less than from the conviction of an innocent. In a case where admissible evidence is ignored, a duty is cast upon the appellate court to reappreciate the evidence even where the accused has been acquitted, for the purpose of ascertaining as to whether any of the accused committed any offence or not. ..."
Last but not the least, reference may also be made to the recent judgement of Supreme Court in the case of Ashok Rai Vs. State of U.P. & Ors. Decided on 15.04.2014 in Criminal Appeal No. 1508 of 2005;
" 8. Several Judgments of this court have been cited on the principles which should guide the court while dealing with an appeal against order of acquittal. The law is so well settled that it is not necessary to refer to those judgments. Suffice it to say that the appellate court has to be very cautious while reversing an order of acquittal because order of acquittal strengthens the presumption of innocence of the accused. If the view taken by the trial court is a reasonably possible view it should not be disturbed, because the appellate court feels that some other view is also possible. A perverse order of acquittal replete with gross errors of facts and law will have to be set aside to prevent miscarriage of justice, because just as the court has to give due weight to the presumption of innocence and see that innocent person is not sentenced, it is equally the duty of the court to see that the guilty do not escape punishment. Unless the appellate court finds the order of acquittal to be clearly unreasonable and is convinced that there are substantial and compelling reasons to interfere with it, it should not interfere with it."
Reference may also be made to a judgment rendered in the case Ramesh Harijan vs. State of U.P. 2012 AIR SCW 2990 wherein the Hon'ble Apex Court has observed as under:
"only in exceptional cases where there are compelling circumstances and the judgment in appeal is found to be perverse, the appellate court can interfere with the order of the acquittal. The appellate court should bear in mind the presumption of innocence of the accused and further that the trial court's acquittal bolsters the presumption of innocence. Interference in a routine manner where the other view is possible should be avoided, unless there are good reasons for interference."
Reference may also be made to another judgment of the Hon'ble Apex Court rendered in the case of Murugesan v. State through Inspector of Police reported in 2012 AIR SCW 5627 wherein the Hon'ble Apex Court has observed as under:
"the reversal of the acquittal could have been made by the High Court only if the conclusions recorded by the learned trial court did not reflect a possible view. The use of the expression "possible view" is conscious and not without good reasons. The said expression is in contradistinction to expressions such as "erroneous view" or "wrong view". A possible view denotes an opinion which can exist or be formed irrespective of the correctness or otherwise of such an opinion. A view taken by a court lower in the hierarchical structure may be termed as erroneous or wrong by a superior court upon a mere disagreement. But such a conclusion of the higher court would not take the view rendered by the subordinate court outside the arena of a possible view. The correctness or otherwise of any conclusion reached by a court has to be tested on the basis of what the superior judicial authority perceives to be the correct conclusion. A possible view, on the other hand, denotes a conclusion which can reasonably be arrived at regardless of the fact where it is agreed upon or not by the higher court. The fundamental distinction between the two situations have to be kept in mind. So long as the view taken by the trial court can be reasonably formed, regardless of whether the High Court agrees with the same or not, the view taken by the trial court cannot be interdicted and that of the High Court supplanted over and above the view of the trial court."
Thus, in view of aforesaid consistent legal position as elaborated above and also in view of the fact that learned A.G.A. has failed to point out any illegality or perversity with the findings so recorded in the impugned order, no case for interference has been made out.
It is an established position of law that if the court below has taken a view which is a possible view in a reasonable manner, then the same shall not be interfered with moreso in view of the fact that more than 17 years have already elapsed as the incident is of the year 2002.
After perusal of the impugned judgment shows that the trial court after a thorough marshalling of the facts of the case and a microscopic scrutiny of the evidence on record has held that the prosecution has failed to prove the charge against the accused respondents and the findings recorded by the learned trial judge in the impugned judgment are based upon evidence and supported by cogent reasons.
No interference with the impugned judgment and order of acquittal is warranted. Accordingly leave to appeal is refused and application is rejected. Consequently, the appeal also stands dismissed.
Copy of the order be certified to the court concerned for consequential follow up action.
Order Date :- 18.11.2019 ujjawal