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Lok Sabha Debates

Need To Provide Additional Funds For Rejuvenation Of Khetri Copper Complex Of ... on 30 November, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Need to provide additional funds for rejuvenation of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited in Rajasthan.

 

श्रीमती संतो­ा अहलावत (झुंझनू) ः मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझनू (राजस्थान) में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड/खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स में स्मैल्टर/रिफायनरी प्लांटों से उत्पादन करवाने, कलकत्ता कार्यालय को कॉपर खेतड़ी में स्थापित करने, कॉपर खेतड़ी कॉम्पलैक्स में उत्पादन व कर्मचारी बढ़ाने, स्मैल्टर लगाने के लिए तथा इसकी खस्ता हालत को सुधारने के लिए अतिरिव्त बजट दिया जाए और "मेक इन इण्डिया" के तहत पुनर्जीवित/जीर्णोद्धार किया जाए।

*t12 Title: Need to take necessary steps to increase the production of arhar dal in the country.

 

SHRI ANIL SHIROLE (PUNE) : It has been noticed that the country is importing large quantities of arhar to meet the protein needs especially of the poorer population.  While surplus production of wheat, rice, sugarcane etc.  is taking place on superior agricultural lands.

          It is true that, of late, the Government have been increasing the minimum support price for pulses and oil seeds.

          However, it is noticed that the production of arhar has not been increasing satisfactorily.  I urge the Union Government to take all necessary steps to increase the production of arhar in the country.

*t14 Title: Need to review the proposed hike in fare of Ghatkopar-Mumbai Metro service.

   

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST) : Ghatkopar-Mumbai Metro fare hike proposed Rs.10/- to Rs.110/- by the operator, has been strongly objected by Government of Maharashtra as well as Members of Parliament.  It is understood that Government of Maharashtra has asked for special CAG Audit of Mumbai Metro and also asked for a Fresh Fare Fixation Committee. People of Mumbai are worried about proposed steep fare hike.  It is anticipated that the Urban Development Ministry should take stringent action against the private operator, appoint a fresh Fare Fixation Committee and order CAG Audit.

*t15 Title: Need to set up an LPG Agency in Ghansali and district headquarters in Tehri Garhwal district, Uttarakhand.

 

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) ः मेरे संसदीय क्षेत्र टिहरी के घनसाली विकास खण्ड भिलंगना सहित पट्टी मंदार के सैकड़ें गांवों के लोग रसोई गैस आपूर्ति न होने से परेशानी झेल रहे हैं। विनयखाल, मंदार, बूढ़ाकेदार, घुत्तू, अखोडी, कोटी फैगुल आदि क्षेत्रों में पिछले तीन माह से गैस आपूर्ति नहीं हुई है। इन क्षेत्रों की एकमात्र गैस एजेंसी घनसाली में है जिसके पास लगभग 24 हज़ार रसोई गैस उपभोव्ता कनेक्शन हैं। यह एजेंसी विकास खण्ड भिलंगना, प्रताप नगर के क्षेत्र में शामिल है। इसमें लमगांव, प्रताप नगर, मंदार, माझभ, दो धारा, धाराकोट, पटूडी, रजाखेत के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यहां की एजेंसी के पास बहुत लंबा क्षेत्र शामिल है। एजेंसी के गोदाम से प्रतिदिन लगभग 200 गैस सिलेण्डरों की खपत है। इस कारण भी इण्डेन गैस एजेंसी पूरे क्षेत्र में समय पर गैस आपूर्ति नहीं कर पा रही है जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है।

          अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि टिहरी जिला मुख्यालय तथा चमियाला, जनपद उत्तरकाशी में धनारी एवं गाजणा, जनपद देहरादून में सहस्रधारा क्षेत्र में जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक-एक गैस एजेंसी स्वीकृत की जाए, जिससे लोगों को समय पर गैस मिल सके।

*t16 Title: Need to set up a Passport Seva Kendra in Udaipur, Rajasthan.

   

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) ः मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह क्षेत्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र है। इस संभाग में कुल 6 जिले हैं जिनमें उदयपुर, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द प्रमुख हैं। उदयपुर संभाग से ज्यादातर लोग रोजी-रोटी और व्यवसाय के लिए अरब देशों में जाते हैं जिनके द्वारा प्रतिव­ाऩ हज़ारों की संख्या में पासपोर्ट बनवाये जाते हैं। व­ाऩ 2012 में लगभग 25 हज़ार, व­ाऩ 2013 में लगभग 27 हज़ार, व­ाऩ 2014 में लगभग 35 हज़ार पासपोर्ट इस संभाग से बनवाये गये। अभी हाल ही में सरकार द्वारा लगाए गये पासपोर्ट शिविर में मात्र एक दिन में लगभग 1200 लोगों ने अपना आवेदन पंजीकृत करवाया है। जून 2015 को केन्द्रीय विदेश मंत्री, भारत सरकार के द्वारा उदयपुर प्रवास के दौरान उदयपुर में स्थाई पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की घो­ाणा की गई थी। इसी संदर्भ में उदयपुर नगर निगम द्वारा पासपोर्ट सेवा केन्द्र के लिए नःशुल्क भवन भी उपलब्ध करवा दिया गया है।

          अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि तकनीकी टीम उदयपुर भेजकर अतिशीघ्र स्थाई पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्यालय विधिवत् शुरू कराया जाए ताकि आम जनता को इस सेवा का स्थाई लाभ मिल सके।

*t17 Title: Need to set up a Government body to check rampant adulateration of milk in the country.

 

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE) :  I would like to raise the issue of adulteration of food articles especially milk. While products like Maggi are under scanner, it is worrying that some of the most adulterated food items in India are actually water, milk and edible oil.  A survey conducted in 2012-13 by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) found that milk is the most adulterated food item in India with 68.4% of nation-wide milk adulteration.  Milk adulteration in the country is an even bigger concern because unlike packaged fast food,  milk is not just necessity, but also consumed by most of the population in unpackaged form.

          I urge upon the Government to ensure that FSSAI set up a body to conduct nation-wide check on milk adulteration and ensure regular testing of unpacked food items.  The Supreme Court has also directed in November 2014 to amend the food safety and standards Act and increase the penalty for milk adulteration from six months to life imprisonment.  The States of Uttar Pradesh, West Bengal and Odisha have already legislated in this direction, but this amendment has not yet been passed by the Centre.  I urge upon the government to do this immediately.  Over 70 present of deaths in India are associated with food and water-borne diseases and this menace must be curbed.

 

*t18 Title: Need to formulate a comprehensive programme to protect children from all forms of exploitation in the country.

 

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में संयुव्त रा­ट्र के प्रस्ताव को भारत सरकार भी पालन करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन जो जमीनी परिस्थितियां हैं वे कागज पर लिखी हुई इन परस्थितियों से भिन्न हैं। देश के प्रत्येक इलाके में बाल मजदूरी आज भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। आज पर्यटन की चपेट में भी बच्चे आ रहे हैं और उनके दैहिक एवं यौन शो­ाण के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। "किशोर न्याय अधिनियम" के तहत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियॉ और विशे­ा किशोर पुलिस इकाई की जो सक्रियता इन स्थलों पर होनी चाहिए, वह नहीं है। नतीजे के रूप में यहाँ पर बच्चों के शो­ाण का एक पूरा नेटवर्क बड़े स्तर पर अपना काम कर रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर बाल भिखारियों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों एवं घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस बुराई से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्यनीति बनाई जाए तथा गरीब बच्चों को शो­ाण से बचाया जाए।

*t19 Title: Need to review the new norms recommended by the Saxena Committee for identification of households living Below the Poverty Line.

 

श्री ओम बिरला (कोटा) ः देश में व­ाऩ 2002 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का सर्वे करके उन्हें बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं यथा- स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सामग्री और शिक्षा आदि, उपलब्ध कराए जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान करने का यही प्रमुख आधार निर्धारित किया गया है। उव्त बी.पी.एल. कार्डों के वितरण के पश्चात 2002 से अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे लोग जो उस समय चिन्हित नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिलने के कारण विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जो उनके जीवन स्तर को सुधारने एवं नःशुल्क स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उनसे उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। व­ाऩ 2011 से गणना की प्रक्रिया चालू की गई लेकिन अब तक सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का ही डेटा प्राप्त हुआ है जो प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है।

          उल्लेखनीय है कि गत शासन में व­ाऩ 2011 में सरकार ने सामाजिक एवं जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया और सरकार के पास बी.पी.एल. चयन के लिए नए मानक निर्धारित किए जाने की अनुशंसा सक्सैना कमेटी द्वारा की गई। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि सक्सैना कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बी.पी.एल. में आने वाले परिवारों के लिए निर्धारित 14 मानदण्डों में से कई मानदण्ड व्यवहारिक दृ­िट से अनुचित प्रतीत होते हैं जिनमें फोन कनेक्शनधारी होना, घर में रेफ्रिजरेटर होना तथा दो पहिया वाहन का मालिक होना जैसे बिंदु भी बी.पी.एल. श्रेणी से बाहर किए जाने का आधार माना गया है।

          गत शासन में प्रस्तावित की गई बी.पी.एल. गणना की नई प्रणाली यदि लागू की गई तो लगभग 7.05 करोड़ (लगभगत 40 प्रतिशत) से अधिक वर्तमान बी.पी.एल. कार्डधारियों का बी.पी.एल. सेवाओं से वंचित होने का खतरा है। वहीं उव्त फॉर्मूले के आधार पर एक प्रतिशत से भी कम लगभग 16.5 लाख नए बी.पी.एल. कार्डधारी सम्मिलित होने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में बिना आर्थिक स्तर सुधारे एक बड़े वर्ग को बी.पी.एल. सेवाओं से वंचित किए जाने का खतरा आसन्न है, वहीं बड़ी संख्या में बी.पी.एल. हेतु पात्रता रखने वाले वर्ग को भी बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. चयन प्रक्रिया में विभिन्न अव्यवहारिक मानदण्डों को समाप्त किया जाना व वास्तविक रूप से वंचित परिवारों को अविलंब बी.पी.एल. कार्ड प्रदान करने की योजना प्रारंभ किया जाना आवश्यक है ताकि व­ाऩ 2002 से 2015 के बीच वंचित पात्र परिवारों को वास्तविक लाभ प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके।

*t20 Title: Need to accord early approval to Padalsare Lower Tapti Project in Jalgaon district, Maharashtra.

 

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) ः जलगांव जिले के अमलनेर तालुका (महारा­ट्र) में पडलसरे लोअर ताप्ती परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोला, धारणगांव, एरंडोल और चोपडा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाली उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके। यह परियोजना केंद्रीय जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास पिछले तीन सालों से अनुमोदन हेतु लंबित है। अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की "प्रधानमंत्री सिंचाई योजना" के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा आत्महत्या कर रहे हैं। परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। ताप्ती व्याली योजना में यह लोअर ताप्ती सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए आवश्यक पानी इस योजना से आरक्षित किया है। इस योजना से महारा­ट्र के तीन से चार जिलों के किसानों को लाभ होने वाला है।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उव्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि "प्रधानमंत्री सिंचाई योजना" के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके।

 

*t21 Title: Need to set up Medical College-cum-Hospital in Siwan Parliamentary Constituency, Bihar.

 

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) ः मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान (बिहार) में चिकित्सा का घोर अभाव है। सिवान में एकमात्र सदर अस्पताल है और इस अस्पताल में डॉक्टरों एवं चिकित्साकर्मियों की भारी कमी है जिसके कारण यहां के रोगियों को सिवान से बाहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। अगर सिवान में केंद्र सरकार एक अस्पताल जो सभी सुविधाओं से युव्त हो, खोल दे, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ गोपालगंज एवं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी मरीजों को काफी फायदा होगा।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सिवान में एक मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल खोलने हेतु आवश्यक कदम उठाए ताकि सिवान के नागरिकों को राहत मिल सके।

   

*t22 Title: Need to set up a petroleum refinery in Bhawtara in Jalore Parliamentary Constituency, Rajasthan.

 

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) ः सांचौर उपखण्ड का रणखार से जुड़ता गांव भवताड़ा, गुजरात बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वहीं भवताड़ा में करीब 10 हज़ार बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी है जो खेती योग्य नहीं है, जिससे सरकार को जमीन प्राप्ति के लिए अतिरिव्त पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। वहीं सांचौर से भवताड़ा की दूरी 45 किलोमीटर तथा बाड़मेर से सांचौर की दूरी 150 किलोमीटर ही है। यहां पर ड्राईपोर्ट बनाने के दौरान गुजरात के समुद्र से भवताड़ा तक काल्पनिक नहर निर्माण के दौरान पानी लाया जाएगा। वहीं सांचौर के सीलू गांव में नर्मदानहर का पानी उपलब्ध होने से भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता रहेगी। सीलू से हेड से भवताड़ा की दूरी मात्र 30 किलोमीटर होने से नर्मदा नदी के पानी का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। सांचौर से होकर गुजरात के लिए जाने वाला नेशनल हाइवे होने से सड़क की समस्या भी नहीं है। भवि­य में रिफाइनरी के बाद "बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज" की संभावना बनती है तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समस्या नहीं आएगी। वहीं सांचौर में करीब 20-23 हैक्टेयर जमीन उपलब्ध है। वहीं इसके विस्तार के लिए भी जमीन प्राप्त की जा सकती है।

          चितलवाना के काछेला गांव में ग्रीन पॉवर प्लाण्ट से बिजली उत्पादित करने के साथ रिफाइनरी के लिए सीधी बिजली ली जा सकती है। इसके बाद झाब में केयर्न की ओर से तेल कुआंॊ पर कार्य चल रहा है जहां प्रारंभिक तौर पर इस क्षेत्र में गैस व तेल भण्डार होने के संकेत मिले हैं। यहां पर गैस आधारित पावर प्लांट लगाकर बिजली की मांग पूरी की जा सकती है। जालौर बाड़मेर का पड़ोसी जिला होने से इन दोनों जिलों के लोगों को यहां रिफाइनरी लगने से रोज़गार मिल सकेगा। वहीं रोज़गार के लिए युवाओं का पलायन भी रूकेगा। इन दोनों जिलों में बरसात के भरोसे खेती की जाती है। ऐसे में मैनपावर की समस्या भी नहीं रहेगी।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सांचौर (राजस्थान) के भवताड़ा में रिफाइनरी लगाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

 

*t23 Title: Need to declare all the districts in Uttar Pradesh as drought-hit.

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) ः इस व­ाऩ कमजोर मानसून के चलते पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है जिससे धान की फसल सूख गयी है। किसान अपनी धान की फसल को काट-काट कर जानवरों को खिलाने पर मजबूर हो गया है परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में से केवल 50 जिलों को सूखाग्रस्त घो­िात करके 25 जिलों के साथ भेदभाव किया है। मैं भी किसान हॅं। मैंने भी 10-12 एकड़ में लगी धान की फसल को सूख जाने के कारण जानवरों को खिला दिया है। मुझे किसानों का दर्द मालूम है।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह हस्तक्षेप करके पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घो­िात कराने का क­ट करें जिससे किसानों को राहत मिल सके।

*t24 Title: Need to take punitive action against the individuals/organizations responsible for growing intolerance in the country.

 

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM) : Diversity, tolerance and cultural harmony are an indispensable part of the Indian ethos, but the current atmosphere of growing intolerance in the country has jeopardized these integral values. 

          Incidents such as the murder of three rationalist thinkers, lynching of an innocent man in Dadri, Uttar Pradesh, arbitrary beef bans, smearing the face of an intellectual with ink and attacking a legislator in the State of Jammu and Kashmir, have created a sense of insecurity among citizens and have also caused incalculable damage to the global perception of India.

          The arbitrary raid which was conducted in the Kerala House canteen by breaching the jurisdiction of the State Government is a violation of the non-negotiable Constitutional principles of Federalism and Secularism.

          Therefore, I urge the Prime Minister to condemn the growing intolerance in our country, and take punitive measures against the individuals/organisations which have fuelled this internal hostility through their statements and actions.

*t25 Title: Need to transfer a piece of defence land in Chennai, Tamil Nadu for proper rehabilitation of poor people residing on this land.

   

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL) : I want to raise an issue regarding transfer of a small piece of waste land owned by the Ministry of Defence, Government of India lying in Chennai to the State of Tamil Nadu for productive use.  Out of 17.5 lakh acres of defence land owned by the Government in the country, there is a minuscule piece of unusable and unused land measuring 5.845 acres at Resurvey No.29, Vepery, Chennai called as Sathiyavani Muthu Nagar.  Some 25000 to 30000 economically marginalized people belonging to approximately 4500 to 5000 families are living on this place for the past five to six decades.  The occupants are fishermen, rickshaw pullers, street vendors, daily wagers etc. and earn measly income.  The inhabitants belong to communities like minority, scheduled caste, scheduled tribe, most backward, backward, etc.           Some of them are transgenders also.  It is apparent that they belong to the Government's targeted population deserving social and economic upliftment.  Considering the plight of the deserving poor people, Tamil Nadu Government in line with its policy of providing welfare for all classes, communities and genders, has provided the inhabitants with basic civic amenities like drinking water, underground drainage, electricity, roads, school, dispensary, community centre, etc. But it is a fact that unless the ownership of the land is vested with the Tamil Nadu Government, legitimate right of possession and ownership cannot be conferred to the occupants.  In the past, discussions have been held for transfer of this land to the Tamil Nadu Government but nothing concrete has come out.  I would, therefore, urge upon the Government of India to issue suitable instructions to the authorities concerned for immediate transfer of the land to Tamil Nadu.

*t26 Title: Need for approval of pending river water projects in Tamil Nadu with adequate allocation of funds.

 

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA) : Water is the elixir of life.  In the present times, water is also becoming a precious commodity.  It will be prudent on the part of any government to use its water resource potential to its optimum level.  With this objective in mind, the Chief Minister of Tamil Nadu has time and again stressed the need for the Union Government to allow implementation of proposals relating to inter-linking of rivers within the state of Tamil Nadu and to ensure timely allocation of adequate funds.  This can serve as the pioneering model for inter-linking other major rivers of the country.  Excess water of river cauvery due to floods and incessant rains must be diverted to benefit the drought prone-areas of Tamil Nadu by linking river Cauvery with other rivers like Vaigai and Gundar.  Inter-linking of Cauvery-Vaigai-Gundar will greatly benefit the rain-fed agricultural land in Tiruchy, Pudukkottai, Madurai, Sivagangai, Ramanathapuram and Virudhungar districts of Tamil Nadu.  The State government of Tamil Nadu had already submitted a Detailed Project Report(DPR) with a cost estimation of Rs.5,166 crore to the Union Government for its approval.  Similarly, the proposal relating to modernization of Canals in river Cauvery, at a cost of Rs.11,421 crore, is also under the active consideration of the Union Government.  Same is the case with Pennaiyar and Palar river linking projects and Athikkadavu-Avinashi flood canal project.  I, therefore, urge upon the Union Government to grant approval for early implementation of all the above river water projects in Tamil Nadu with adequate allocation of funds.

*t27 Title: Need to deal with the situation arising out of drop in Jute production.

 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM) : The jute production in the country has been less this year, as a result of which total number of 75 to 80 lakh bales of jute are presently available against a total requirement of 100 lakh bales for the industry.  It seems that there has been hoarding of raw jute by certain jute mill owners resulting in raw jute shortage.  Accordingly, in a meeting held by the West Bengal Government, it has been decided that physical dehoarding operation will be conducted by the Jute Commissioner under the tax jute industry.  Also that stoppage of raw jute export by Bangladesh should be taken up by the Commerce Ministry with the Bangladesh Government.  I urge the Government to take remedial steps to deal with the situation to save the jute industry and its 2.5 lakh workers and prevent closure of jute mills.

*t28 Title: Need to provide employment to the educated youth belonging to the families of land oustes and displaced persons in the Indian Oil Corporation Limited including poly-propylene unit in Paradip, Odisha.

 

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR) : I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas regarding commissioning of some of the units of IOCL at Paradip, Odisha on 22 November, 2015. During the process of its commissioning,  I feel the concerned Ministry as well as IOCL should have shown a little bit of courtesy to invite the local Member of Parliament as well as the Member of Legislative Assembly of the region where it has been esablished.  As the representatives of the people, we are also concerned as MP and MLA for well being of the IOCL and the people of the region.

          While laying up of the foundation stone of the Poly-Propylene (PP) Unit in the Indian Oil Corporation(IOC) Refinery Project at Paradip, Odisha,  I had drawn the attention of the Minister through this procedure on 25 November, 2014 towards employment of local people who lost their residential and agricultural land because of the IOCL project.  I had enquired about how many people of the locality got employed in the original project of IOCL.  The Ministry provided the data regarding the number of land oustees employed  under the contractors in various sectors of the project and was silent on the query as to how many people are employed in the original project.  It is a matter of concern that the people employed under contractors would be rendered jobless once the construction work assigned to the contractors is over.  So, it is necessary to absorb the local people permanently in the set up.  It is also known that the educated youth from amongst the land oustees and displaced families are not meeting the eligible criteria, especially the technical education, required for the purpose.  In this regard, a suggestion was made that the IOCL authority should take initiative for providing training to the educated youth of the region, especially of land oustees and displaced families having engineering degree/diploma/ITI certificate and other educational qualifications by which they could be employed in original project of IOCL as skilled and semi-skilled workers.

          Hence, I urge upon the Minister of Petroleum and Natural Gas again to look into the matter seriously and evolve a special mechanism to provide training to the educated youth of the region so that they could be employed in skilled and semi skilled category in IOCL including poly-propylene unit to be commissioned shortly in Paradip, Odisha.

*t29 Title: Need to improve basic facilities in staff quarters for employees of  Bhabha Atomic Research Centre, Tata Institute of Fundamental Research, Nuclear Power Corporation of India Limited and Tata Memorial Centre in Mumbai, Maharashtra.

 

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) ः मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सेन्ट्रल (महारा­ट्र) में देश के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों के विभाग स्थित हैं। एटॉमिक एनर्जी संस्थान के विभाग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर, टाटा इंस्टीटय़ूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और टाटा मैमोरियल सेन्टर जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारियों को उनके कम्पाउण्ड में ही रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हैं। इन क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। यहां तक कि सबसे जरूरी पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो रही है। स्टाफ क्वार्टर बहुत पुराने हो गए हैं, इनकी मरम्मत भी नहीं होती है। केंद्रीय सरकार का विभाग डी.सी.एस.एस. एण्ड ई.एम. यहां के रख-रखाव का कार्य करता है परंतु इस विभाग के लापरवाह अफसर, डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। पानी की पाइप लाइन 35 साल पुरानी है जो जर्जर हालत में है और इसे बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मुम्बई नगर निगम से भी कोई सहायता नहीं ली जा रही है। इस तरह के कार्यों में यदि केंद्रीय सरकार के विभाग लोकल बॉडी की सहायता लें तो कार्य अच्छी तरह हो पाए।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान एटॉमिक एनर्जी के विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के रिहायशी र्क्वाटरों में मुम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और दो­ााळ व लापरवाह अफसरों पर उचित कार्यवाही की जाए।

 

*t30 Title: Need to release additional funds for flood ravaged regions of Andhra Pradesh.

 

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM) : The Rayalaseema region of Andhra Pradesh has been at the receiving end of incessant and unseasonal rainfall.  Many parts of Kadappa, Chittor, Kurnool, Anantpur and Uttarandhra had received heavy rainfall and it has caused a great amount of inconvenience to the people.  The rains had led to over flow of drains and all the major reservoirs were at the brink of overflow.  The town of Tirupati was also immensely flooded which caused great inconvenience to the local population and the tourists.  The state government handled the crisis and is in the process of rehabilitating the people affected in the floods.  As you are aware, the rebuilding of the roads and the infrastructure is a long drawn process involving a great deal of expenditure.  I would like to request the Government to help the state government in this regard by releasing additional funds on priority basis for the purpose.

*t31 Title: Need to help tobacco farmers to take up alternative crops and provide them adequate compensation in droughtprone Prakasam district of Andhra Pradesh.

 

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE) : Tobacco is the main crop in drought-prone and rain-fed Prakasam district of Andhra Pradesh.  It produces 50% of tobacco grown in India.  But, 18 suicides by farmers in Andhra Pradesh and 10 from Prakasam district this year alone indicate magnitude of problem.

          Government of India earned Rs.6060 crores and Rs.5200 crores foreign exchange by exporting tobacco in 2013-14 and 2014-15 respectively. Secondly, it is providing employment to 36 million people.

          Now, Tobacco Board/Government of India is impressing upon farmers to give up tobacco farming.  But, the reality is that they cannot shun it overnight because they have invested lakhs on each barren land.  In spite of this, they are willing to give up, but they are asking for compensation and enquiring the manner in which they can grow alternative crops.

          My suggestion is that if farmer has two barrens, we can convince him to grow only in one barren.  For remaining  one barren, suitable compensation be paid  by ensuring that he switches to other alternative crop.  Tobacco Board which has in its kitty Rs.400-500 crores collected through cess, taxes, profits, etc. can pay compensation.  Secondly, ITC is enjoying lion's share in tobacco profits.  So, ITC should also be involved in this and share some burden of Tobacco Board.  Thirdly, as ITC has Agro Products Division, it can guide tobacco farmers for producing ago products which it can buy from them.  Finally, Commerce and Finance Ministries, ITC, MPs should join hands to find a permanent solution to this problem.

*t32 Title: Need to expedite the six-laning of National Highway No. 47 from Wadakkanchery to Mannuthi in Kerala.

 

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD) : This is to draw the attention of the Union Government towards some serious issues related to NH 47.  The work of widening of NH 47 is undergoing.  Four laning has been completed between Walayar and Wadakkanachery.  However, the six laning of the next stretch from Wadakkanachery to Mannuthi is yet to start.  This work was supposed to be completed by 2014.  The land acquisition was completed on time.  Though some initial work was done, it has come to standstill for the last six months.  The situation is almost the same beyond the stretch from Walayar to Coimbatore.  The piecemeal manner of work has caused inordinate delay and inconvenience to the people.  This stretch of the highway is extremely important as it connects not only two States but also two major commercial cities of Coimbatore and Cochin.  Hence, I urge upon the Government to intervene immediately to sort out the issues and complete the work at the earliest.

*t33 Title: Need to regularize the service of staff working under National Health Mission on contract basis in Lakshadweep.

 

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP) : NHM staff have been working at Directorate of Health Services, U.T. of Lakshadweep, Kavaratti for the last 5 to 14 years on a meagre remuneration on contract basis with expectation of regular appointment.  In the year 2012, Ministry of Health and Family Welfare had directed all the UTs/State Governments to create and fill up regular posts for the NHM staff.  But the action to create and fill up the posts for the staff of Lakshadweep is still in initial stage.  The Parliamentary Standing Committee of Health and Family Welfare had also expressed its concern in its report regarding contractual appointment in place of regular appointments at various health facilities in rural areas across the country.  It is requested that NHM staff may be appointed on regular basis by creating required posts as directed by the Ministry of Health and Family Welfare.  The services of NHM staff presently working at DHS, UT of Lakshadweep on contract basis may immediately be regularized and their pay, allowances and leave may be fixed at par with regular employees and Medical Cash Less Card (DGEHS Card) be provided to them.

*t34 Title: Need to send a central team of experts to Bihar to study and report on the economic and geographical condition of villages under Diara areas and take suitable action for the development of the region.

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः मैं बिहार के दियारा क्षेत्र की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकृ­ट करना चाहता हॅं।

          राज्य के कुल 22 जिलों एवं 75 विधान सभा क्षेत्रों में फैली गंगा, कोसी और गंडक का बेसिन दियारा के नाम से जाना जाता है। यह बिहार की कुल भूमि का 12.5 प्रतिशत है। यह क्षेत्र आज भी वैसा ही है जैसा सौ साल पहले हुआ करता था। आज़ादी के 67-68 सा बीतने के बाद भी दियारा के वासी आज भी गुलाम की तरह जी रहे हैं। इनके पूर्वज लालटेन की रोशनी में रात का खाना खाया करते थे और नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। (जैसे देश के प्रथम रा­ट्रपति स्व. राजेन्द्र प्रसाद एवं लोकगाथा के शेक्सपीयर कहे जानेवाले स्व. भिखारी ठाकुर)। आज भी पूर्व की भांति दियारा के लोग लालटेन की रोशनी में खाना खाते हैं एवं नदी पार करके पढ़ने जाते हैं। दानापुर दियारा बिहार की राजधानी पटना से महज दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन वहां के लोगों को सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएंì उपलब्ध नहीं हैं। आज के आधुनिक युग में जहां आधुनिक भारत की कल्पना की जा रही है, वैसी परिस्थिति में भारत के उस भाग जहां अभी तक मूलभूत सुविधा भी आम जनता को नहीं मिल पा रही है, में कैसे विकास की कल्पना की जा सकती है।

          अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य के  बक्सर से दानापुर, पटना से भागलपुर, कोसी एवं गंडकर नदी के दियारा क्षेत्र के विकास हेतु विशे­ाज्ञों की टीम भेजकर आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट के आधार पर योजनावार तरीके से कार्य किया जाए ताकि दियारा क्षेत्र का विकास हो तथा दियारा के वासी भी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें।

*t35 Title: Need to establish a new Railway Division in Hisar in Haryana.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to urge Hon'ble Minister of Railways to make Hisar as a new Railway Division in Haryana.  Presently, Hisar falls under Bikaner Railway Division of North Western Railway Zone.  Bikaner Division is the second largest Railway Division of India in terms of total route kilometre (RKM) that is 1780 RKM and sprawls in 3 states-Haryana, Punjab and Rajasthan.  Hisar division if created will have a total of 980 RKM covering agrarian centres like Mandi Dabawali, Bhattis, Sirsa, Bhiwani, Hisar and Bikaner Division will still be left with 960 RKM. There are a number of divisions in the country with 900 RKM.   The new Division may also include stretches like Hisar-Rewari, Hisar-Bhatinda stretch, Hisar-Sadupur, Hanumangarh-Bhatinda and Bhiwani-Rohtak which presently form part of  Bikaner Division.  More than 90% of the Hisar Division area will fall in the state of Haryana.  Therefore, I urge the Hon'ble Minister to take initiative for establishing a new Railway Division in Hisar in Haryana.

 

*t36 Title: Need to release funds under Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Bihar.

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) ः महात्मा गांधी रा­ट्रीय गारंटी योजना (मनरेगा) देश में एक महत्वपूर्ण रोज़गार गारंटी योजना है, जो व­ाऩ 2005-2006 से ही चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने में मदद मिल रही है। लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि महिलाओं को सशव्त करने में मनरेगा काफी हद तक सफल रही है क्योंकि योजना के अंतर्गत एक तिहाई महिलाओं के लिए कार्य निश्चित है। इससे मज़दूरों का पलायन रूका है। ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-शव्ति को भी बढ़ाने में मनरेगा सफल हो रही है। यह योजना दोहरे कार्य-लक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है। जैसे- जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क पथ निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, तट बंधों का निर्माण और मरम्मत, नये टैंक, तालाबों की खुदाई, भूमि समतलीकरण, आहर एवं नहर की खुदाई व मरम्मत कार्य, आदि।

          अब तो विश्व बैंक ने भी मनरेगा को संसार के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि अपने देश के करीब 19 फीसदी या यूं कहा जाए कि करीब 18.5 करोड़ निम्न एवं मध्यम वर्ग के पुरू­ा एवं महिलाओं को इस रोज़गार गारंटी योजना से लाभ हो रहा है। फिर भी सरकार इसे बंद करने पर अमादा है। मनरेगा में केंद्र द्वारा राज्यों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को इस योजना के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। यह तो गरीबों के साथ सरासर अन्याय है और उन्हें तुरंत ही भुगतान करने की जरूरत है। हां, अगर योजना में कोई खामी है या कमी है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे भ्र­टाचार या जिन मज़दूरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से भी मजदूरी का भुगतान आदि वि­ाय है, उस पर सदन में चर्चा हो और सार्थक हल निकाला जाये। परंतु योजना को बंद करने का विचार न्यायसंगत नहीं है।

          अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हॅं कि योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाये और पिछड़े राज्यों जैसे बिहार प्रदेश का जो भुगतान रोका गया है, उसे तुरंत निर्गत किया जाये एवं सदन में इस योजना की कमज़ोरियों पर चर्चा हो।

       

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :  अध्यक्ष महोदय, रूल 193 के तहत जो चर्चा है, उसे अभी शुरू किया जाए। रूल 193 के लिए आइटम 13 में जो चर्चा इनटॉलरेंस के ऊपर है, उसे अभी लिया जाए। बाकी काम बाद में हो सकता है as that is an important issue.  That is my request, Madam.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : सरकार हमेशा नियम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा लग रहा है कि नियम 193 के तहत तुरंत चर्चा करनी चाहिए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नॉर्मली प्रश्न काल के बाद शून्य काल होता है। मैं तुरंत गृह मंत्री जी को खबर करूंगा, वह आ जायेंगे, सरकार को नियम 193 के तहत बहस करवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

HON. SPEAKER: All right. 

          Now ‘Zero Hour’ will be taken up in the evening.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I have given notice for Adjournment Motion today regarding price rise in the country which is a burning issue.  It is reaching skyrocketed height.   The essential commodities are going out of the grip.  I have said it repeatedly on the floor of the House that hungry people are fighting with hunger.  The essential commodities, at least, 15 in numbers, should be brought under Public Distribution System for a regular flow by which the poorest of the poor people can survive with their food.

          Madam, it is a very important matter.   Therefore, I would request you to allow us to take up this discussion in detail any time in this Session.

HON. SPEAKER: Shri Veerappa Moilyji has also given notice on the same issue.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष :  क्या आप हर वि­ाय पर बोलेंगे? वह आपसे सीनियर हैं, फोर योर काइंड इंफॉर्मैशन। मैं उनके बारे में बोल रही हूं। आज यह क्या हो रहा है?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उन्हीं का नाम लिया है कि उन्होंने भी इस इश्यू पर नोटिस दिया है। क्या आप मेरा वाक्य पूरा भी नहीं होने देंगे?

…( व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Madam, I have given notice for an Adjournment Motion on the skyrocketing price rise.  It is of a very grave concern because the Government has failed to control this.  It is at a record high, that is why, it requires immediate attention.  It is also a question of attacking malnutrition in the country. 

HON. SPEAKER: I have disallowed the adjournment motion but we will discuss it.  I am not saying that we will not discuss it. 

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : स्पीकर मैडम, मेरी बात सुनने के बाद आप जो भी निर्णय करें।...(व्यवधान) वह होने के बाद स्पीकर मैडम बोल रही थीं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You have raised the issue.  I have given you sufficient time.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Speaker, they do not want a response from the Government… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, I have not allowed you to speak.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay has given the notice.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: That will not go on record.  Everybody is saying something.

… (Interruptions)… SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  Madam, what I was suggesting is that Shri Sudip Bandyopadhyayji as also Shri Veerappa Moily, another senior Member, have raised the issue of price rise… (Interruptions).  We are not discussing the subject.  We are identifying the subject… (Interruptions) 

HON. SPEAKER: Veerappaji, you have raised the issue.  We are not having a discussion on that.  I have disallowed it.  You were supposed to say one or two sentences and you have done so.  That is all.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : But that is not enough.  I would request that the discussion may take place today itself.  If the time is fixed, I will be happy but it cannot be postponed.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  There is no question of postponing.  The Government is ready to discuss tolerance issue, intolerant issue as also price rise issue.  Shri Veerappa Moily is one of the senior most Members and a very experienced also. You cannot discuss simultaneously all issues together one after another. Whatever the hon. Speaker decides, whether tolerance first or price rise first or other issues first, let the hon. Speaker decide. Government is ready to discuss both the issues. There is no problem from the side of the Government… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now it is over. The Government is ready.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Madam, there should be a positive indication from the side of the Government that it will be taken on a priority basis. The issue of price rise will have to be taken up on topmost priority. A general statement like this issue will be taken up or that issue will be taken up is not what we want. There should be a positive indication either from the Government or from the hon. Speaker that the issue of price rise will be taken up on priority basis and discussed immediately. This is our serious concern and that cannot be just brushed aside.

HON. SPEAKER: Everybody has so many issues. Only those two hon. Members have given notice on this subject of price rise.

          Shri Rajiv Ranjan, I have got your notice also. मैंने यह भी कहा है कि आज इसे ऐलाऊ मत कीजिए। कोई भी स्थगन प्रस्ताव ऐलाऊ नहीं हुआ है। आपको फिर कभी बात उठाने का मौका दे दूंगी। That is all.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have disallowed it. We will discuss the issue. It has been decided. The Government is ready. हम आपका दूसरा ईशू ले रहे हैं।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: It will be decided in the Business Advisory Committee as to when it will be taken up and when to discuss. It is not like that. You know it very well. Please take your seat.

… (Interruptions)… श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, हमारा मामला काफी गंभीर है।...( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : आपको शाम को बोलने का मौका दे दूंगी।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  माननीय सदस्यगण, अब हम नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप सबकी सहमति बनी है कि इनटॉलरैंस के संबंध में जो प्रसंग उभर रहे हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करें। मैं चेयर के नाते आपसे कहना चाहूंगी कि जो ईशू सब लोग डिसकस करेंगे, हम सब इससे चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण वि­ाय है, इसलिए आज इसे तुरंत ले रहे हैं। मेरा दोनों तरफ के सदस्यों से इतना ही निवेदन है कि आरोप-प्रत्यारोप सब होंगे, हम कम से कम यहां इनटॉलरैंस नहीं दिखाएं, एक-दूसरे की बात सुन लें। अगर यहां से कुछ बोला जाए, …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सुन लीजिए, आपकी तरफ से भी जवाब आएगा। जब आपकी तरफ से जवाब आएगा, आप लोग भी शांति से सुन लीजिए। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, अपने आपको लाखों जनता का नेता मानते हैं, पूरे देश को एक दिशा देते हैं। अगर देश में किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आज की चर्चा उसे पॉज़िटिव दिशा देगी। इसलिए यह ईशू ऐक्सैप्ट किया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं डिगनिटी शब्द कहूं या क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहना चाहती हूं कि यह बात मेनटेन रहे। हम अपनी जिम्मेदारी समझें। यहां कम से कम इनटॉलरैंस नहीं दिखे, यह आप सबसे मेरा निवेदन है। अगर सदन में उच्च प्रकार की चर्चा होगी तो हम पूरे देश को विश्वास दे सकेंगे कि देश का नेतृत्व देश को उचित दिशा में ले जा रहा है।

   

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इनटॉलरैंस वि­ाय पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले चर्चा में भाग लेने वाले सभी सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्हें यह महसूस हो रहा है कि देश में इनटॉलरैंस बढ़ रहा है, मैं उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि वे अपना सुझाव भी दें। इनटॉलरैंस हमारी दृ­िट से नहीं बढ़ रहा है, यदि उनकी दृ­िट से बढ़ रहा है तो उसे समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए, यह बताएं। मैं इतनी अपेक्षा करूंगा।

 

12.25  hours DISCUSSION UNDER RULE 193 *t37 Title: Discussion regarding situation arising out of incidents of intolerance in the country.

 

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received a notice from Shri P. Karunakaran authorising Shri Mohammad Salim to initiate the discussion on his behalf under Rule 193 regarding the situation arising out of incidents of intolerance in the country.

          I am accepting it. Now, Shri Mohammad Salim please.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं करूणाकरण जी, आपका और सदन का धन्यवाद करता हूं कि हम इस वि­ाय पर मर्यादित ढंग से चर्चा करेंगे। अभी गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा, हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं, अगर हम सदन में असहि­णु हो जाएंगे तो पूरे देश को सहि­णु बनने के लिए नहीं कह सकेते। मैं आपसे अनुमति लेकर करूणाकरण जी की जगह से बोल रहा हूं। देश में जो असहि­णुता की स्थिति उत्पन्न हुई है मैं उसके व्याख्यान में नहीं जाऊंगा। पिछले कई महीनों से हमारे देश में जिस तरह की घटनाएं शुरू हुई, कुछ लोग यह कहने लगे कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। सदन में महंगाई और दूसरे तमाम वि­ाय थे, लेकिन हमने इस वि­ाय को क्यों लिया, ये घटनाएं छिटपुट नहीं हैं इसकी स्वीकृति सदन भी दे रहा है और आपकी कुर्सी भी दे रही है। जिस तरह से इस बारे में कहा जा रहा था वास्तव में यह वैसा नहीं है बल्कि गंभीर मामला है। यह असहि­णु शब्द अल्फाज के लिहाज से कम है। देश में सहनशीलता का अभाव हो रहा है बल्कि मेजोरिटिनिज्म की टैरनी, एक विस्फोटक स्थिति इस देश में पैदा कर रही है। यही कारण है कि यह वि­ाय केवल राजनीतिक चर्चा का वि­ाय नहीं है, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और वैज्ञानिक सोच में भी है, जो लोग इस देश को बनाने में, उत्थान करने में अपना दिलो दिमाग लगा रहे हैं, चाहे वे व्यवसाय के क्षेत्र में हों, इस संकट की स्थिति में सबने अपना विचार रखने की कोशिश की है। आज असहि­णुता और स्प­ट हो रही है Democracy is all about debate, discussion and dissent. लेकिन कोई आपकी बातें हैं, जो कारनामे हैं, उनसे हम सहमत नहीं हैं हमें लोकतंत्र में यह अधिकार है। मंत्री महोदय कहते हैं कि मैन्युफ्रैक्चरड डिसेंट है। मैन्युफ्रैक्चरड डिसेंट, आप किसको अपमानित कर रहे हैं, श्री सी.एन. राव, श्री भार्गव, श्री नारायणमूर्ति, एक के बाद एक फेहरिस्त लंबी होती गई। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, हम क्या कह रहे थे? हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई, आप देश का अपमान कर रहे हैं, देश को असहि­णु कह रहे हो, वह मैन्युफ्रैक्चरड हो रहा था, सवाल देश का नहीं है, देश बहुत बड़ा है, ग्रोइंग इन्टोलेरेंस बढ़ती गई, सहि­णुता का मतलब है कि हमारी देश की परंपरा, संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता सहनशीलता सिखाती है, जो कहीं न कहीं डिपार्चर हो रहा है, हम मुड़ रहे हैं और तेज रफ्तार से मुड़ रहे हैं। चारो तरफ से सिग्नल दिखाने की धीरे-धीरे कोशिश की गई। अभी हमने संविधान के बारे में चर्चा की।  बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर विचार किया। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

          हमारा संविधान कोई हाथी के ओहदे पर बैठाकर यात्रा करने के लिए नहीं है। हमारी यात्रा किस रूप में हो, उसे दिखाने के लिए है, उसकी दिशा दिखाने के लिए है। हमारा संविधान हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। यह कोई फासिस्ट रा­ट्र नहीं है। यह लोकतांत्रिक रा­ट्र है। हमने संविधान की चर्चा पर बहुत भा­ाण सुने। संविधान का ग्रंथ, चंद बहुत बुद्धिमान लोग जो संविधान पंडित हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उन्होंने कांस्टीटय़ूशन असेम्बली में बैठकर किताब नहीं लिखी। हमारी हजारों साल की सभ्यता के बुनियाद पर लिखी है। दो सौ साल आजादी की लड़ाई से यह मिली। हमें अफसोस है कि जब प्रधान मंत्री जी बोले, जब गृह मंत्री जी बोले, तो हमारी आजादी की लड़ाई, एंटी कम्युनल जो मूवमैंट था, चाहे वह अहिंसा के रास्ते से हो, सहि­णुता के रास्ते हो, 1857 का गदर हो या विरसा मुंडा का आंदोलन हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  गदर नहीं, स्वातंत्र्य संग्राम था। 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम है। उसे गदर नहीं बोलते।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : गदर मूवमैंट हुआ। ...(व्यवधान) ठीक है, गदर वह बोलते हैं। हम पहले आजादी की लड़ाई बोलते हैं। लेकिन पंजाबी में हमारा गदर मूवमैंट है। वह गदराइट्स हैं, वह गदरी बाबा हैं। अंग्रेज गदर को एक तरह से देखते हैं और हम वामपंथी दूसरी नजर से देखते हैं। विद्रोह भी एक इंक़लाबी शब्द है। यह रिवेलियनशिप नहीं है, नहीं तो गदरी बाबा देश के बाहर जाकर भी इतनी परेशानी में अपनी जान नहीं देते। ...(व्यवधान)  आज वह हमारा वि­ाय नहीं है।  लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसकी एक कन्टीन्यूटी है। जब लोग देखें, तो उसका कहीं न कहीं ब्रेक हो रहा है। चूंकि कुछ लोग यह बोले कि क्या पहले नहीं हुआ? अच्छा, 1984 में नहीं हुआ? अच्छा, 1977 में नहीं हुआ? ...(व्यवधान) एक कहानी है कि एक भेडिया बकरी को बोल रहा है कि तुम पानी झूठा कर रहे हो। उसके बाद उसने कहा कि तुम नहीं, तो तुम्हारे बाप-दादा ने किया होगा। What about your grandfathers?

          यहा आडवाणी जी बैठे हुए हैं। सुधींद्र कुलकर्णी, मैं उनका नाम इसलिए बोल रहा हूं कि वे एक वक्त भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य थे। बहुत से ऐसे नाम आयेंगे। वे सदन के सदस्य नहीं हैं। इन सब लोगों ने घर के अंदर से वार्निंग दी। मैं वार्निंग की बात कर रहा हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हर  वि­ाय पर ट्वीट करते हैं, जो ग्रेट ओरेटर हैं, जिन्हें देश के लोगों ने बहुत आशा से देश का नेता चुना, सिर्फ सरकार का नेता नहीं चुना। पूरे विश्व के सामने देश को एक सम्मान की जगह पर ले जायेंगे, ऐसी उम्मीद की गयी। विकास पहला मुद्दा होगा, सबका साथ होगा। आपको याद है कि पहले दिन जब पूणे में सिद्दीकी टेक्नोलाजिस्ट की हत्या हुई, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्वीट हो। जब जन्मदिवस पर होता है, कुर्ते या कोट पर होता है, तो कम से कम उस पर भी होना चाहिए था। खैर, एक आध वि­ाय नहीं है। दादरी कांड हुआ। उससे पहले कलबुर्गी की हत्या हुई, पंसारे की हत्या हुई। उससे पहले दाबोलकर की हत्या हुई। आज हम यह चर्चा किसलिए कर रहे हैं? We want a rationale India. We want a secular India.  This is not the making of a day. यह एक दिन में नहीं होता। सभ्यता एक दिन में नहीं बनती।

          सरकारें आती-जाती हैं। हम सब यहां किरायेदार हैं। कोई यहां का मालिक नहीं हैं। आपने पांच साल के लिए एक कार्यक्रम जनता के सामने अपनी तरफ से दिया, जिसे भारी संख्या में लोगों ने सराहा। यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। वहां पर हमने यह देखा कि कहीं न कहीं, जब एनडीए की सरकार थी, उस समय हम हिडन एजेंड़ा कहते थे, तो लोग कहते थे कि हिडन एजेंड़ा क्या है? अभी हिडन एजेंडा नहीं है, सब कुछ खुल्लमखुल्ला है, सब कुछ दिखता है। हमने सरकार से ट्रांसपेरेंसी मांगी थी, काले धन की वापसी, भ्र­टाचार खत्म। कहा गया फ्रिन्ज एलीमेंट्स। पहले कहा गया छुटपुट, फिर कहा गया फ्रिन्ज एलीमेंट्स। कौन से फ्रिन्ज एलीमेंट्स? सदन के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य? दलित बच्चे की हत्या होती है, जांच करके देखा जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमारी यह कौन सी संस्कृति है कि जब मुसलमान या दलित की बात आएगी तो कुत्ते का पिल्ला याद आ जाएगा एनोलॉजी में। यह तो इंसानियत के खिलाफ है, यह धर्म का मामला नहीं है। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं सहनशीलता की बात कह रहा हूं, हमें ऐसे मंत्री को भी सहन करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) बात यह थी कि जो हमारे प्रांत में हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अपाहिज, को किस तरह से मेन स्ट्रीम में ले आएं। आजादी के बाद तो यही सबसे बड़ी सोच है। हमारे संविधान ने यही निर्देश दिया है कि हम इन्हें मुख्यधारा में ले आएंगे। कहां से फ्रिन्ज एलीमेंट्स नया तैयार हो गया? ये फ्रिन्ज एलीमेंट्स नहीं हैं, हब एंड स्पोक कन्सेप्ट है, जैसे बिजनैस प्रपोजिशन में होता है वैसे राजनीतिक प्रोजेक्ट में हो रहा है। हम खामोश है और स्पोक चक्कर लगा रहा है। पूरे देश में संदेश क्या जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात यहां बार-बार की जाती है, मैं बंगाल से आता हूं।

ओन्नाय जे कोरे, ओन्नाय जे शोहे, तोबो घृना जेनो तरे तृनोशोमो दोहे।

 

जो अन्याय करता है और जो अन्याय सहता है, दोनों एक समान हैं, दोनों का अपराध समान होता है। कोई सहन नहीं करना चाहता है, चाहे कोई राइटर हो, शायर हो, अपना सम्मान, पूरी जिंदगी की कमाई वापस कर रहे हैं और हम उनकी सोशल मीडिया, अखबार, प्रैस काफ्रेंस में धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमेशा हर दौर में ऐसा हुआ है, राजा रजवाड़ों के दौर में हुआ है जब लोकतंत्र नहीं था। सब विदू­ाक नहीं होते, सब साइकोफेन्ट्स नहीं होते। आप टाइम्स स्कवेयर की आवाज सुन सकते हैं और इस समय की बात नहीं सुन सकते कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है? यह सुनना जरूरी है, इसके लिए जमीन पर कान लगाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी आउटगोइंग कॉल के साथ इनकमिंग कॉल भी रखनी चाहिए कि क्या कॉल आ रही है। अगर एक ही मोड में होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगा कि आउटगोइंग कॉल तो है, मन की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तन की बात हो रही है लेकिन देश का मन क्या बोल रहा है, कहां दहल रहा है, यह बात सामने नहीं आ रही है। उसके लिए बिहार के चुनाव की जरूरत हो गई? उसके लिए चुनाव के नतीजे का इंतजार करना पड़ा? क्या हम यहां बहस करने इसलिए आए थे? यह सवाल नहीं था, सवाल था कि दाल क्यों 200 रुपए किलो हो गई? प्याज क्यों 70-80 रुपए किलो हो गया? एक व्यापारी सत्ता के गलियारे के करीब होने के कारण क्यों देश की सारी दाल गोदाम में भर लेगा और दाल की कीमत से करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा? सवाल यह नहीं है कि किसके घर में क्या खाना पक रहा है, छोटे का है या बड़े का है, बकरे का है या गाय का है? सरकार की जिम्मेदारी, राजनीति की जिम्मेदारी, राजनैतिक संगठन की जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संगठन की जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम मछली पका रहे हैं या नहीं पका रहे हैं या कुछ नहीं पका रहे हैं? हम रोहु पका रहे हैं या हिल्सा बना रहे हैं? सवाल यह है कि इस देश में जिसका चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसकी हांडी में खाना नहीं है, सरकार को उसकी तरफ देखना पड़ेगा, राजनीति को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। हम मुद्दे को बदल रहे हैं। सवाल खाद्य सुरक्षा का था ताकि हर गरीब को भरपेट खाना मिले, बेरोजगार को काम मिले, महंगाई थोड़ी कम हो, मैलनरिशमेंट कम हो, कुपो­ाण के शिकार बच्चों को पौ­िटक आहार दिया जाए। इसके बजाय अख्लाक अहमद को मारना पड़ा, कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ा, कुर्बानी के बाद उसके घर क्या खाना बना। हमें लज्जा आनी चाहिए कि उसका बेटा जो भारत की एयर फोर्स में है, मैंने मीडिया में देखा, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, कुछ कहते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वह सरफरोश कहता है कि “सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।” That’s the spirit of India. यह एक चुनाव के आंकड़े से बदलता नहीं है। यह एक सरकार के कहने से नहीं होता है। ये सदियों का है। कहां से हिम्मत मिली?  ये फ्रिन्ज एलीमेंट्स सेंटर में कैसे आ गये? गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं दूसरे मंत्री के नाम से पहले गृह मंत्री से शुरु करना चाहता हूं। संविधान का मामला भी उनके विभाग का है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भा­ाण में क्या कहा गया- ...  क्या यह लोक तंत्र की दुहाई है? क्या यह सैकुलेरिज्म की दुहाई है? क्या यह संविधान की दुहाई है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? I can quote: I quote: ...* जब आप इलैक्शन की विक्ट्री के बाद ...( व्यवधान) गृह मंत्री जी बोले।...( व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : कौन बोले? कब बोले? ...( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : क्या आपको मुझे ऑडियो वर्जन देना पड़ेगा? अच्छा है, वे खड़े होकर बोल दें कि हम ऐसा नहीं बोले। फिर बाकी हम देखेंगे। वे खड़े होकर बोल दें।...( व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद सलीम जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मैंने ये सब कहां बोला है? मैंने किस अवसर पर ये बोला है? ये पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें सदन के सामने क्षमा-याचना करनी होगी। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए।...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : अच्छी बात है, अगर ये नहीं बोलते हैं। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं।...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है। क्या उन्होंने ऐसा कहा?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इन्होंने कहीं से पढ़ा है। I am sorry. क्या आपने कहीं से पढ़ा है?

…( व्यवधान)

 

श्री मोहम्मद सलीम : हां। मैं तो बोल रहा हूं। मैं तो चुनौती दे रहा हूं।...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : संघ परिवार की बैठक में,...( व्यवधान) आपका निवेदन था। मैं इस तकरार में जाकर इस बहस को मारना नहीं चाहता। गृह मंत्री जी ने कहा कि यह ...  साल का सवाल उन्होंने नहीं बोला, जो मैंने कहा, वह मैं रिपीट नहीं करना चाहता।...( व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि जब मीडिया में उस ...( व्यवधान) उस सम्मान के कार्यक्रम के बाद मीडिया में रिपोर्ट आई, गृह मंत्री हैं, ...( व्यवधान) तो वो उसके खिलाफ...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। मैं यहां बैठी हूं। वे उनका जवाब देंगे। प्लीज, आप बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : This is the tyranny of majority. ...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आदित्यनाथ जी, एक मिनट बैठिए। मोहम्मद सलीम जी, क्या आपने ये कहा करके आपने किसी रेफरेंस में ये पढ़ा और वह वक्तव्य आपने कहा कि गृह मंत्री का है? गृह मंत्री ने आपसे पूछा कि कब और क्या कहा? वह आप बताओ। उन्होंने कब कहा?

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: कवर पेज है। November 16 issue of `Outlook’  -  Pakistanisation of India. ...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आप इसका खंडन वहां कीजिए। I want to see; you write a letter to the Editor. The writer of the article is Mr. Pranay Sharma....(व्यवधान) वे आथेंटिक रिपोर्ट करते हैं।...(व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा है कि आपने यह सदन में कहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उसका उत्तर दीजिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने शुरू में ही कहा था इसलिए कि हर कोई जिम्मेदारी से, आपने कोट करके कहा कि ये उनके वाक्य हैं। आप मेरी पूरी बात सुनिए क्योंकि मुझे आपको भी संरक्षण देना है और उन्हें भी संरक्षण देना है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। गृह मंत्री जी ने आपसे पूछा कि कब कहा, कौन-सी सभा में कहा। आपने केवल वाक्य कोट किया है। उनका कहना है कि उन्होंने नहीं कहा है। कौन-सी सभा में कहा है, यह भी आपको बताना चाहिए। नहीं तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, संसद में लगा रहे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : महोदया, अब तक मेरा दुर्भाग्य नहीं हुआ कि मैं आरएसएस की बैठक में उपस्थित हुआ।...(व्यवधान) मैं सच्चाई बता रहा हूं मैं आरएसएस की बैठक में नहीं बैठता हूं। क्या आपको इस पर भी आपत्ति है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्लीयर कीजिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप गृह मंत्री जी की बात क्लीयर कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : ये तमाम संगठन हैं और इनकी जो कार्यवाही होती है, उसकी कार्यकारिणी हमारे पास नहीं आती है लेकिन टेलीविजन में, अखबार में रिपोर्ट आती है, फोटोज़ आते हैं। दुनिया की जो नम्बर वन मैगजीन्स हैं, उनमें से एक मैगजीन "आउट लुक" से मैंने कोट किया है।...(व्यवधान) राजनाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं उनका सत्कार करता हूं और वे उठकर कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।...(व्यवधान) I want to see the Home Ministry send a notice to this correspondent कि तुमने गलत बयान क्यों दिया, जिसकी वजह से इतनी झड़प हो गई।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Is it there on his name?

श्री मोहम्मद सलीम : अगर यह गलत बात है, तो खंडन कीजिए।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, there are certain rules which this House has framed. If I am going to accuse any Member in this House, I have to give notice. I am only saying, please follow the rules when we are debating. We cannot be prejudiced. I would like to know whether any notice has been given to you. If I am going to accuse anyone of them, I have to give notice in advance. … (Interruptions) I am not going into that aspect. But there is a specific rule. Rule 352 (ii) and Rule 353 may be looked into. Rule 352 (ii) says:

“make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House...” … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Bhartruhari Mahtab says.

… (Interruptions)… SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, Rule 353 says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker…” … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Who is making an allegation here? … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, Mr. Scindia is more educated, he understands English much better. But I am only referring to the Rule Book. My only submission is, we are in a very important discussion. Let us follow the rules.  I think, Madam, you have to bring this House in order as per the rules that have been framed.… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष  : मेरा मो. सलीम जी से यही कहना था क्योंकि यहीं आमने-सामने बात हुई है। मेरे वाक्य को भी आप ध्यान में रखें। देश के गृह मंत्री पर आपने एक प्रकार से कुछ आरोप लगाये। उन्होंने भी खड़े होकर आपसे कहा कि मैंने यह नहीं बोला है, आप स्थान, समय बताएं। अब उसमें भी ऐसा लिखा है कि गृह मंत्री ने यह बोला; whether that reporter has said something like that what you are quoting.   एक बात ऐसी भी है कि उस पर से कोट करके आप बोलेंगे, उसके लिए भी आपको पहले, what he is saying is also correct, नोटिस देना पड़ेगा।..(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आपका कहना सही है। गृह मंत्री भी खड़े होकर बोले कि हम यह नहीं बोले हैं। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  :  उसमें यह लिखा है कि गृह मंत्री ने बोला है।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम :  सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) I will show you. … (Interruptions) The reporter has said: “The current strife is uncharted territory. It has the imprimatur of the .....(to quote Union Home Minister Rajnath Singh on Modi’s election victory). … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Who said it?

… (Interruptions)

श्री मोहम्मद सलीम :  पूरे देश ने सुना है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार हमारे देश में शासन में...(व्यवधान) इंडियन होम मिनिस्टर कौन है? ...(व्यवधान) मैं तो कोट कर रहा हूँ। … (Interruptions) I will lay it.  Madam, you allow me.… (Interruptions) Let the Parliament take cognizance of this why such things are going on in the name of the Home Minister.  I also want to know that.  … (Interruptions) मैं जानना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) I will lay it… (Interruptions) I will authenticate.… (Interruptions) मैं भी रूल्स जानता हूँ।...(व्यवधान) If I am quoting something from a paper, I will authenticate and submit it to the hon. House.  You allow me to do this.… (Interruptions)  I will authenticate and submit it. This is what I am saying.  I know the rules.… (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not proper.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष  : आज ऐसे ही बहुत-से प्रसंग आएंगे।

… (Interruptions)

श्री मोहम्मद सलीम :  इसे पूरा विश्व पढ़ रहा है। ...(व्यवधान) मैंने इसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ा है।

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji, do you want to say something?

PROF. SAUGATA ROY(DUM DUM) : Madam, it is true that if some Member levels an allegation against a Minister or a Member, he has to give a previous notice with authentication.  That is the normal rule which was quoted: Rule 352 (2).… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Rightly also.

PROF. SAUGATA ROY: It was quoted by Shri Bhartruhari Mahtab.… (Interruptions)  It is true and it is correct.  But the other point is that this is an issue of Outlook dated 16th November.  So, two weeks have elapsed since then.  Outlook is a major magazine in the country.  If it was not true, the Home Minister should have taken note and issued a denial letter to Outlook which, he being the Home Minister, would have been published all over the country.… (Interruptions)  Why did the Home Minister not do that, is a question.  So, whether Mr. Salim is right or wrong, the Home Minister did not object that he had called Narendra Modi the first Hindu ruler after Prithviraj Chauhan.  Now, that point he has to clarify.  … (Interruptions)

HON. SPEAKER: That is why, he has also clarified and he has also clarified.

PROF. SAUGATA ROY : He simply has not done that.  That is why his defense is not warranted.  That is all I want to say. हर मंत्री का नाम बोलेंगे, कुछ न कुछ निकल आएगा दस्तावेज।...(व्यवधान)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Madam Speaker, this is a matter of breach of privilege. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप जब बोलेंगी, तब इसके बारे में बोलिए।

श्री मोहम्मद सलीम : आपने अच्छा कहा है मैडम, मेरे कुछ और भी प्वाइंट्स थे, अब मैं उन पर नहीं बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्यमंत्री जी इसी के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, हम लोगों ने पहले से तय किया था कि इस तरह की चर्चा में किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी या आरोप नहीं लगाएंगे, जिसके कारण वातावरण खराब हो।

माननीय अध्यक्ष : बोला है, वह रिक्वेस्ट है।

*m02 श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, उन्होंने जो चर्चा की है और जिस प्रकार का संवाद पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास किया है कि देश के गृहमंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है, जबकि देश के गृहमंत्री ने स्प­ट किया है कि इस प्रकार का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। यदि आप चाहते हैं कि सदन ठीक से चले तो जब तक इस तथ्य की सत्यता प्रमाणित नहीं हो, इस बयान को माननीय सदस्य वापस लें ताकि हम सदन की कार्यवाही को चला सकें। जब तक इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है, तब तक माननीय सदस्य इस वक्तव्य को वापस ले लें ताकि सदन ठीक प्रकार से चले, अन्यथा इस प्रकार का आरोप, जो पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को एक ऐसे वातावरण में धकेलेगा जो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। यह एक ऐसा बयान है जो देश के लिए खतरनाक हो सकता है। सदन की कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के बयान से परहेज करते हुए, अभी उस टिप्पणी को अलग रखें, तब तक उसकी सत्यता प्रमाणित न हो जाए। मेरा यह आग्रह है कि अगर आपको सदन चलाना है तो मेरा सरकार की तरफ से आग्रह है कि इस प्रकार के बयान न दें। हम उनकी बात सुन चुके हैं, देश भी सुन चुका है, लेकिन देश में इस प्रकार का वातावरण न बने कि देश के गृहमंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है, हमारा माननीय सदस्य से यही आग्रह है कि आप इस बयान की सत्यता प्रमाणित होने तक स्वयं को इस बयान से अलग कर लें या विदड्रॉ कर लें, सदन आपकी बात सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

माननीय अध्यक्ष : वह नियम ही बोल रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इस बयान को उनको अलग रखना पड़ेगा, जब तक इसकी सत्यता प्रमाणित न हो जाए। अगर यह बात कर लें तो हम सामान्य रूप से सुन सकेंगे, अन्यथा इस आरोप के बाद हमारे लिए इस सदन में बैठे रहना कठिन होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Madam, the whole country is watching us.  We have to be sober. … (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: You cannot make a statement against the Home Minister who has categorically refuted it. You are trying to hold it.… (Interruptions) You have to withdraw your sentence till the fact is found out. … (Interruptions) Hon. Member has to withdraw his sentence and then continue. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं?

SHRI MOHAMMAD SALIM : Madam, I would like to read Rule 352 (ii) together with 349.  Rule 352 (ii):-

 

“Personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto; ”             The issue is ‘growing intolerance’ और उससे उत्पन्न स्थिति। हमने कहा कि यह फ्रिंज एलिमेंट्स का मामला नहीं है, and come to the hub, मेन जगह पर आओ।...(व्यवधान) उस पर अगर कोई कहे तो उस पर कार्रवाई हो, मेरे ऊपर भी हो। I am ready for that. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने भी, जैसा भतृहरि महताब जी ने भी कुछ प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, आपकी बातों पर माननीय गृहमंत्री जी ने भी कुछ बातें कही हैं, आपने भी कुछ कागज ऑथेंटिकेट करके दिया है, इन सभी को I will have to see. यह होने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगी। अभी आप कंटीन्यू कीजिए।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will have to see all these things.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will have to examine it and then I can give any ruling but not before that.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will have to examine it और तब तक आपके ये शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। I will have to examine it, that is what I am saying.

*m03 श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, श्री मोहम्मद सलीम जी ने जो कुछ भी कहा है, उससे मैं आहत हूं। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय जीवन में आज जितना मैं आहत हुआ हूं, अध्यक्ष महोदया, अपने जीवन में कभी उतना आहत नहीं हुआ हूं। मैं समझता हूं इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृहमंत्री देता है तो उस गृहमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इससे बहुत आहत हुआ हूं। इस सदन के सारे सम्मानित सदस्य जानते हैं, केवल सदन के सदस्य ही नहीं, हिन्दुस्तान की मॉइनारिटी कम्यूनिटीज के इंसान भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते। मैं बराबर जब बोलता हूं, सोच-समझकर बोलता हूं, नाप-तौल कर बोलता हूं। मैं आहत हुआ हूं, अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

   

13.00 hours माननीय अध्यक्ष : मैंने इसीलिए कहा है कि जो भी कुछ बोला गया है, उसको मैंने रिकार्ड में नहीं रखा है। दूसरा, मैंने कहा था कि उस रूल के अनुसार नोटिस देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह बात कही है कि उन्होंने नहीं बोला है। आपने किसी एक पत्रिका की बात को ऑथेंटिकेट मानकर रखा है। So, I will have to examine it. मैंने पहले भी बोला था कि देश के गृह मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाना, जिसके बारे में मैंने शुरूआत में भी बोला था, ध्यान रखने की आवश्यकता है। So, I will have to see it. आज यह बात रिकार्ड पर कहीं नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी। हम सभी लोग बोलते समय सावधानी से बोलें। भर्तृहरि महताब जी ने बिलकुल सही कहा है कि उस रूल के अनुसार हम लोग रोज़ उठ कर एक-दूसरे पर आरोप लगाएं, वह भी विदआउट नोटिस, यह ठीक नहीं है। इससे हम पूरी चर्चा में बचें ताकि बार-बार हमें रूल की किताब हाथ में नहीं लेनी पड़े।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, बहस आगे बढ़ाने से पहले, उनको माफी तो मांगनी पड़ेगी।...(व्यवधान)

अब जब गृह मंत्री जी ने स्प­ट रूप से बोल दिया है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He has agreed.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, I think, you have also agreed. आपने भी कहा है।

 श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, रूल की बात हो रही है। रूल 349 (ii) है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

I quote Rule 349 (ii).  It says:

“A member shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises in any other disorderly manner; ….” माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि उन्होंने नहीं कहा है।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let him speak.

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं 25 साल से ज्यादा समय से सांसद रहा हूं। मैंने कभी किसी के नाम पर कोई प्रिवीलेज नोटिस नहीं दिया है, चाहे इस सदन में हो या दूसरे सदन में हो। न कभी किसी पर कोई लांछन लगाया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. 

Shri Mohammad Salim, please continue.  The interruptions will not go on record.

                 … (Interruptions)… श्री मोहम्मद सलीम : न कभी किसी पर लांछन लगया है।...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने कहा कि वे आहत हुए हैं। उनको आहत करने में मेरा कोई कुसूर नहीं है, मैं क्यों उनको आहत करूंगा? जिस काम को सेन्ट्रल आईबी को, पुलिस विभाग को और खुफिया एजेंसियों को करना चाहिए था कि आपका नाम इस तरह के आर्टिकल में लिखा है। उस काम को मैंने कर दिया है और उसे आपकी नज़र में इस सदन के ज़रिए ले आया हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : इसके बाद आसन से आपने जो निर्देश दिया है, मैं उसको मानता हूं। मेरी बात के बारे में आपने कहा, मंत्री जी ने भी कहा है, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। आपने कहा कि दोनों बातों को मैंने रिकार्ड में नहीं रखा। आप चर्चा करेंगी और सरकार की तरफ से भी इस बात को देखा जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष :  आप भी गृह मंत्री जी पर विश्वास रखेंगे।

श्री मोहम्मद सलीम : बिलकुल। दादरी कांड के बाद जब सरकार चुप थी तब होम मिनिस्टर जी ने ही सबसे पहले लोगों को आश्वस्त करने के लिए बयान दिया था। हम उनको आहत नहीं कर रहे हैं। हम उन पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यदि आउटलुक मेगजीन में ऐसा निकलता है तो पूरे विश्व का आउटलुक मंत्री महोदय के बारे में ऐसा बन जाएगा और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। मेरा ऐसा आउटलुक नहीं है। जब इन्होंने कहा कि आपने कहां से बोला तो मैंने कहा कि आउटलुक पत्रिका से कोट किया और वह हमारा अधिकार है। आप उसको देख सकते हैं।...(व्यवधान) आसन से जो कहा गया है, वह मेरे सिर माथे पर। मैं सब की बात नहीं सुनुंगा।...(व्यवधान)

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Madam Speaker, he must withdraw his statement. … (Interruptions)  He is not withdrawing his statement.  He must withdraw his statement. … (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, my only submission is that a statement has been made by Shri Mohammad Salim.  Till the authenticity of this statement or this instance is verified, he should withdraw it. That is what we are saying, and then he can carry on. That is so simple. I am saying it so simply.… (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): He is ready to obey the Chair… (Interruptions) It is not the verdict that the Chair has given… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I   understand.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मेरा इतना ही कहना है अगर आप सोचो तो मो.सलीम जी की यह बात भी ठीक होगी कि अगर आपकी बात पर या आपने किसी संदर्भ में जो स्टेटमैन्ट पढ़ा है और जब गृह मंत्री जी ने कुछ कहा है कि he has not said something, तो फिर आपको गृह मंत्री पर विश्वास रखकर उसे वापस लेना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें भी चर्चा चलेगी if he is saying and if you have anything. When he is denying it, तो बात बनती है।

श्री मोहम्मद सलीम : क्या मैं कोई मनगढंत बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि इस मैगजीन से मैं कोट कर रहा हूं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने खुद तो नहीं सुना है।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : वह बयान गलत है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने तो नहीं सुना है।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : लो कर लो, मैं खड़ा हूं, क्या करोगे, क्या मुझे फांसी पर चढ़ाओगे, सूली पर चढ़ाओगे...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  Hon. Members, please.  I am sorry, this is not the way.

… (Interruptions)

श्री मोहम्मद सलीम : चढ़ाओ सूली पर चढ़ाओ।

 

माननीय अध्यक्ष : यह ऐसे नहीं चलेगा। I am sorry.

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER:  The House stands adjourned to meet again at 14.05 hours.

13.06 hours The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.05 hours The Lok Sabha reassembled at Five Minutes past Fourteen of the Clock (Hon. Deputy Speaker in the Chair)   *m04 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, जिस वि­ाय को ले कर चर्चा चल रही थी, उसमें मो. सलीम साहब ने देश के गृह मंत्री के बारे में एक टिप्पणी की और उन्होंने एक अखबार का रेफरेंस देते हुए उस वि­ाय को कहा था। उसके बाद उन्होंने काग़ज़ को ऑथेंटिकेट किया और कहा कि यह काग़ज़ है। स्पीकर महोदया ने इस पूरे वि­ाय का संज्ञान लिया है। मो. सलीम द्वारा जो तथ्य रखे गए थे वे सर्वविदित हैं और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने जिस प्रकार से वि­ाय को रखा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बीच में मो. सलीम साहब ने भी अध्ययन कर लिया है। हमारा उनसे अभी आग्रह है कि यह वि­ाय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक उस बात की सत्यता प्रामाणित नहीं हो जाती है, उस बयान को वापस ले लें तो हमें कोई कठिनाई नहीं है, सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से चल सकेगी। माननीय सदस्य से मेरा फिर से आग्रह है कि आपने जो वि­ाय रखा माननीय गृहमंत्री जी ने उसे स्प­ट तौर से कहा है कि यह मैंने नहीं कहा है। जब देश के गृहमंत्री ने यह वक्तव्य आपके और सदन के समक्ष रखा है तो मुझे भी यह विश्वास है कि आप उस वि­ाय को पूरे संज्ञान में लेते हुए, उस वक्तव्य को वापस ले लेंगे। हाँ यह बात सही है कि किसी मैगज़ीन ने उसको कोट किया है, जिसको आपने यहां कोट किया है, आपने उसको ऑथेंटिकेट भी किया है। लेकिन आप उस घटना को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सत्यता आपके पास नहीं है। हमारा आपसे आग्रह है कि इस पूरे बयान को आप वापस लें, ताकि सदन की कार्यवाही ढंग से चल सके।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :  उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी स्प­ट बात यह है कि मैं जो बयान दे रहा हूँ, उसके ऊपर यदि संसदीय कार्य राज्य मंत्री यह कहें कि जब तक इसको आप वापस नहीं लेते, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। ...(व्यवधान) यह भी सहनशीलता का एक अभाव है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ,Sir, for your benefit, when I quoted from Frontline, why I said that? I am sorry, I quoted from Outlook.I am giving undue advantage to Frontline also. It is because they asked me from where I was quoting this. I said this is the article. I authenticated that. Now, this is ridiculous that the Minister is saying that as long as I cannot prove the truth, no further proceedings will continue. How come? I cannot. What I said was, I quoted and I put it. Now, if the Minister says, no, then it is up to the Minister and the Government of India. With their own might, let them take action. How can I? As a reader, I purchased the magazine. I read it and I quoted it. I have the right. Now if there is anything wrong, let him take action.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Salim, what the Parliamentary Affairs Minister is telling is, whether you are withdrawing that statement or not. That is, he wants you to withdraw whatever you said.

SHRI MOHAMMAD SALIM: How can I? The Speaker has already given the ruling. Now after the ruling, if somebody else is giving a ruling, I cannot abide by every ruling. I only abide by the ruling of the Chair. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Anyhow, the House will be adjourned up to 2.30 p.m. I will adjourn the House till 2.30 p.m. and then we will continue.

14.10 hours The Lok Sabha then adjourned till  Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30 hours The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes Past Fourteen of the Clock.

 

(Hon. Deputy Speaker in the Chair) श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष जी, जो वि­ाय अभी इसके पहले माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने उठाया था कि माननीय सदस्य ने जो बोला था, वह उसे वापस ले लें। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें तो क्षमा भी माँगनी चाहिए, बहुत असत्य आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं उनसे यह आग्रह करूँगा।

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Sir, I have a Point of Order. Rules 352 and 353, which the hon. Member has referred to clearly and categorically state that he should not have made such type of a statement without verifying, without authenticating and without issuing notice. It is because during lunch time when I went home I saw that all TV channels were flashing Md. Salim’s statement, which is derogatory for the country क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाया है। उन्होंने यह गलत काम किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Deputy-Speaker, Sir, I would like to refer to Rule 349. Clause (i) of Rule 349 says:

“Whilst the House is sitting, a Member shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House.”             Here, Md. Salim has quoted the name of the magazine ‘Outlook’. He has not made any allegation. He has only quoted it as per clause 349 (i). There is no defamatory statement on his part. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is alright.

… (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Please let me complete. … (Interruptions) I also like to refer to Rule 352 (ii) which is essentially in connection with the discussion of the matter pending before the House. Definitely, he can do it. … (Interruptions) So, no defamatory statement has been made on his part. He only made a quotation that is fully in consonance with the Rules and Procedures of this House. … (Interruptions)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, he has not only quoted that but thereafter he relied upon that. That is the whole thing. Quoting of passage from a magazine is a different thing but after quoting he said that this is the state of affairs and asked the hon. Minister to make a statement on the matter. So, he relied upon that. So, Hon. Member, Shri Premachandran’s saying that he only quoted it is wrong. He not only quoted it but relied upon it.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Trivedi ji, do you want to say something?

… (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Sir, I am just wondering whether we have tolerance to accept whatever is being said. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please quote the Rule. Do you want to quote any Rule?

… (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI: I am afraid and very sad that this also is a reflection of intolerance.  

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, please quote the specific rule.

… (Interruptions)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की स्पीकर साहिबा ने अध्यक्षता की और विपक्ष की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि सरकार इस मोशन पर विमर्श करने के लिए चर्चा स्वीकार करे। हमने इसे सह­ाऩ स्वीकार किया और कहा कि आप जैसे, जहाँ, जिस समय चर्चा कराना चाहें कराएं और आज जीरो ऑवर भी छोड़कर, 377 भी ले कराकर इस बहस की चर्चा शुरू की। मुझे लगता है कि यह करूणाकरण जी की बहस थी, उन्होंने मोहम्मद सलीम जी को अवसर दिया और हमने भी स्वीकार किया। यहाँ तक कि हम एक कदम और आगे गए, कांग्रेस के वक्ता, हमारे मित्र बोलना चाहते थे, हमने कहा कि हम दूसरा स्पीकर नहीं बनेंगे, कांग्रेस को भी हम अनुमति देंगे कि आप प्रथा तोड़ते हुए दूसरे स्पीकर बन जाएं।  तीसरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। यह सब कुछ हम लोग बड़े आराम से स्वीकार करते गए। उसके बाद जिस वक्तव्य में किसी एक टिप्पणी का आधार बनाते हुए हमने यह नहीं कहा कि आप गलत हैं या सही हैं, आपने उस कागज़ पर, जो कि एक पत्रिका का कागज़ था, उस पर ऑथैन्टिकेट किया, लेकिन कहीं भी आपने उस आरोप को भी ऑथैन्टिकेट किया है या नहीं, वह सच है या नहीं, गृह मंत्री ने स्वयं उठकर यह बात कही कि यह गलत है। मैं समझता हूँ और माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जब उनके पास तथ्यों का आधार नहीं है, उन्होंने किसी पत्रिका को क्वोट किया है तो सहज ही उस स्टेटमैंट को विदड्रा कर लेते और कहते कि मेरी मंशा नहीं थी, अगर वह गलत है तो मैं विदड्रा कर रहा हूँ। उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो वह आज भी सदन की संपत्ति है। आज की तारीख में यदि वे उस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं और हमें लगा कि हम पर आघात हुआ है,  गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया कि देश के किसी भी गृह मंत्री को उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है अगर इस प्रकार का उनका बयान हो। वैसी स्थिति में हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है जो कनफ्रंटेशन का है। हम माननीय सदस्य मोहम्मद सलीम से आग्रह करेंगे कि आप कृपया इस वक्तव्य को विदड्रा कर लें ताकि सदन को हम चला सकें और यदि इसमें सत्यता होगी तो आप समझें कि देश के गृह मंत्री ने क्या कहा है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि इसमें अगर एक अंश भी सत्यता हो तो वैसे व्यक्ति को देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। इतने बड़े बयान के बाद भी अगर माननीय सदस्य इस पर सहमति व्यक्त नहीं कर रहे, ...(व्यवधान) और हम बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि हम सब उनके साथ हैं, उस वि­ाय पर चर्चा सुनने के लिए साथ हैं, कहीं किसी प्रकार का ऐसा वि­ाय नहीं है। एक छोटे से आग्रह में, जिसको पूरा देश देख रहा है, एक बयान, जिस पर हमारी आपत्ति है, गृह मंत्री की आपत्ति है, उस पर भी अगर वे इस बात पर टिके रहें तो हम पूरी की पूरी परंपरा की अवहेलना करेंगे।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, unnecessarily it is being rewinded and rewinded. स्पीकर महोदया ने कहा -  ‘pause and proceed’. Instead of pausing, I admitted that you pause that portion and let us proceed with the debate.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Salim, that is not the rule.

SHRI MOHAMMAD SALIM : What you are saying is that ‘unless you do this, we will not allow it to proceed.’ This is unfortunate. … (Interruptions)

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have been there in the forenoon session and also heard Salimji and hon. Home Minister.

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to quote any rule, you do it.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : No. I am just telling that there is nothing; it is only the emotions which are driving the proceedings of the House today. 

          Hon. Member Salimji has quoted from the Outlook magazine. The question is whether he is authorized to withdraw the statement which appears in the Outlook. … (Interruptions) If he is authorized or he obtains some authorization, then he can withdraw.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Moily, that is not the issue now.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: The issue is of withdrawing it. I am not raising it unnecessarily. The only question is if he withdraws, the matter will not end because it is there on record. … (Interruptions)I am telling you that I am helping the House to resolve the question. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Venugopal, do you want to say anything?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, let me complete it. I have not completed yet.

Hon. Home Minister, of course, naturally out of emotions said that ‘if I were to be the Home Minister, I would not have given the statement.’ HON. DEPUTY SPEAKER: No, that is different. That is not relevant.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: It is relevant. That means to say that the House is surcharged by emotions. … (Interruptions)

          Sir, it has appeared in the magazine. If the Home Minister says that he has not given that statement and he disowns the statement, that is the end of the matter. Where is the question of hon. Member withdrawing it? I do not understand the logic of  asking the hon. Minister to withdraw it when the Home Minister can rise and say that he disowns the statement.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Deputy Speaker, Sir, hon. Member Shri Salim only quoted a statement which appeared in the Outlook as per Rules 349 and 352. The rule allows him to quote a magazine.

HON. DEPUTY SPEAKER: That is alright.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, I have a point. Already the hon. Speaker has given a ruling. Government is imposing another ruling.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, a statement has been made by a senior Member in this House against or accusing the Home Minister of making a particular statement and he has relied upon that. That is to begin with.

          The second part is that an unauthenticated and unverified statement cited to be made by the Home Minister is written in a magazine which has not been authenticated by the hon. Member. When the Home Minister has made the statement in the House and has disowned it, as Shri Veerappa Moily said, then, to keep that statement on record, of an unverified statement, is incorrect and improper because the sanctity of this House is far greater than a journalist sitting elsewhere, who is quoting things from nowhere. It is the sanctity of this House which is at stake, to begin with, and in my opinion, this is a case of privilege motion to be brought against not only the Member but also the journalist.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Salim, do you have to say anything against what the Minister has said?

SHRI MOHAMMAD SALIM : To whom should I respond, Sir? Should I respond to you, Sir, or to the Minister, or to the Member who wanted a privilege motion?

HON. DEPUTY-SPEAKER: You may respond to what the Parliamentary Affairs Minister has said.

SHRI MOHAMMAD SALIM : Please help me, Sir. … (Interruptions)

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : मान्यवर, आज जिस प्रकार से एक सम्मानित सदस्य ने माननीय गृह मंत्री पर गम्भीर आरोप लगाये हैं और बिना पु­िट के आरोप लगाये हैं, बिना प्रमाण के आरोप लगाये हैं और जब उन आरोपों को गृह मंत्री जी ने चुनौती दी तो उन्होंने एक मैगजीन को कोट किया कि इसमें यह अंश छपा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह आरोप ऐसा है, जिस समय से...(व्यवधान) मान्यवर, मैं बस खत्म कर रहा हूं। मेरा भी विशे­ााधिकार हनन का नोटिस है, माननीय सदस्य के खिलाफ भी और एडीटर के खिलाफ भी, उस पर गौर किया जाये और दोनों में नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये, वरना सदन का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो जिसकी मर्जी आएगी, वह बोलेगा। जिसकी जो मर्जी आएगी, वह आरोप लगाएगा। इस आरोप-प्रत्यारोप को रोकने के लिए अब एक ऐसी चुनौती की घड़ी आई है कि आप अनुशासन को कायम रखने के लिए इन दोनों के खिलाफ मेरे नोटिस को स्वीकार करें और सदन उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, such an important issue is not being discussed. ‘Intolerance’ is the most important subject. It appears to me that both the CPM and the BJP have decided not to allow the discussion to go further. Something is being said from here and they are opposing it from there. All the other political parties which have something to submit over here are not being allowed to proceed further. Thus, it is leading to some sort of  conclusion. Therefore, if both the CPM and the BJP are in connivance, I would request that it should be withdrawn and the House should run.  … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.15 p.m.   14.43 hours The Lok Sabha then adjourned till  Fifteen Minutes past Fifteen of the Clock.

15.16 hours The Lok Sabha re-assembled at Sixteen Minutes past  Fifteen of the Clock.

 

(Hon. Deputy Speaker in the Chair) *m05 SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, allow me to continue. I am not going back to that. I am not going back from my words. What I have spoken, I have spoken. Let the Speaker take a decision. … (Interruptions) I go by the ruling. She said: “You pause. Do not put it on the record.” I quoted in response to that because of authenticity and so many things. I am a Member, a private Member. I cannot go and enquire. Let the Government do that. Let the Secretariat do that. I go by the rules. I have not made any allegations. I have no qualms personally with Shri Rajnath Singh. In fact, I would have been happy if instead of Shri Modiji, Shri Rajnath Singh would have been the Prime Minister. … (Interruptions) क्या उसे भी बोलना मना है?...( व्यवधान) क्या मेरी यह इच्छा नहीं हो सकती?...( व्यवधान) क्या आप इतने असहि­णु हो जाएंगे?...( व्यवधान) क्या मैं एक नागरिक के रूप में बात नहीं कर सकता?...( व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : कम्युनिस्ट वालों के हाथों में आ जाए, तो कभी कुछ होता नहीं। इसलिए लोगों ने इन्हें दिया नहीं। मेरा कहना इतना ही है कि a Member made an allegation which has been contested. Rules are there. Let the Chair go through the rules, give a ruling and then move forward. That should be the thing. If somebody says that it would have been better if Shri Karunakaran would have become the General Secretary instead of Shri Sitaram Yechury. It would be like that only. Let us not get into that unnecessarily. You go by the rules and give your rulings. … (Interruptions)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 4.00 p.m. 15.18 hours The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

 

16.01 hours The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Sixteen of the Clock.

 

( Hon. Speaker in the Chair)   RULING BY THE SPEAKER HON. SPEAKER: Hon. Members, during the discussion under rule 193 on the situation arising out of incidents of intolerance in the country, Shri Mohammad Salim made certain allegations against the hon. Home Minister. I have heard the submissions made by Shri Bhartruhari Mahtab and other Members also in this regard. Under the provisions of rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, no allegation by a Member may be made unless an adequate notice has been given. After due consideration, I find that the statements by Shri Mohammad Salim have been made without giving advance notice. Therefore, the remarks of Shri Mohammad Salim shall not form part of the proceedings.

 

माननीय अध्यक्ष : एक और बात आप सभी को बतानी है कि इसको केवल दो घंटे एलॉट हुए हैं। तो प्लीज बी ब्रीफ। 

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: At least I must suggest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Our Members also have to speak. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: You know  it better.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : चलाइए न। आप एकदम क्यों खड़े होते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको 72 मिनट के लिए भी नहीं रोका।

…( व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : We should also get time. Every time, we are not getting time to speak. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं। आप भी बोलेंगे। मैंने किसी को बोलने के लिए मना नहीं किया। मैंने कहा कि समय का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा शार्ट।

…( व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Our Members also want to speak. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपने तो अभी शुरूआत ही नहीं की। क्यों विरोध करते हैं?

…( व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: I want a clarification. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपको मालूम है कि दो घंटे यानी दो घंटे।

                                                   …( व्यवधान)          

PROF. SAUGATA ROY : I want a simple clarification. You just said what Shri Salim said about the Home Minister will not form part of the proceedings. Are you expunging it under rule 380 or using any other rule? Please tell us about it because if a Member’s speech is to be expunged it can only be done mentioning the rule. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: About that only I told you. It is there.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: How can I remove the whole of his speech? मैंने एलीगेशन की जब बात कही है, तो वही बात हो गई। सौगत राय जी, पूरी स्पीच कैसे करूंगी?

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: I am asking, for even this part of the speech, are you using rule 380? … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जहां-जहां ऐसे एलीगेशन बार-बार अगर आए हों तो पूरा चला जाएगा। You know it better than me.                          

… (Interruptions)

 

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अरूण शौरी जी, अपने इंटरव्यू में बोले, हमारे फार्मर मिनिस्टर एनडीए की वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। ...(व्यवधान) ठीक है, उनकी बात मैं नहीं करुंगा। हबीब जालिब के एक सेर का मिसरा है। ...(व्यवधान) तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीं था, जितना हमारी माननीय सदस्या यकीन कर रही हैं। ...(व्यवधान)

          मैडम, मैं चर्चा चाह रहा था। हमारे लोग चर्चा चाह रहे थे। ...(व्यवधान) मैं लोक सभा की प्रोसीडिंग से कोट कर सकता हूं। ...(व्यवधान) मैं राज्य सभा की नहीं करूंगा। आप फिर उठेंगे, रूल्स बतायेंगे। मैं लोक सभा की बात करूंगा। दिनांक 11.06.2014, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको एड्रेस करके बोले हैं। मैं बाकी चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। वह बहुत अच्छा स्पीच था, जब वह प्रधानमंत्री बने थे। “1200 साल की गुलामी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हम से थोड़ा ऊँचा व्यक्ति मिले तो सर ऊँचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती। दो सौ साल आदिवासी से लेकर, चापेकर ब्रदर्स से लेकर, भगत सिंह, अशफ़ाकुल्ला, चन्द्रशेखर आजाद से लेकर, खुदीराम, कन्हाई लाल तक फांसी की सूली पर चढ़ गये लेकिन अंग्रेज शासन से, कोलिनयनल शासन से आंख से आंख मिला कर बात करने की कोशिश की, उन्होंने कभी सर नहीं झुकाये।”           उसके लिए हमें गर्व है। अल्लूरी सीताराम राजू हों, मैं सभी का नाम नहीं बोलूंगा, पूरे देश के हर प्रान्त में, मणिपुर से लेकर केरल तक...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :  मोहम्मद सलीम साहब, इसमें गलत क्या है? यह सबको पता है। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम :  कबीर का दोहा है। कबीर का दोहा सुनिए।...(व्यवधान)

  “मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी।”       पिछले कई महीनों से जो पूरे देश में हो रहा है, मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, बल्कि हकीकत सामने है और आपके नेतागण भी उसको मान रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं किसी कि नाम नहीं ले रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष :  आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दीजिए, आप अपनी बात सदन में रखें। 

श्री मोहम्मद सलीम :  व­ाऩ 1984 में जो सिखों के साथ जो हुआ तो देश ने उसे सहन किया। यूपीए-वन के समय में जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आयी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फिर से कानून लागू हो, उसका पालन हो, रिपोर्ट की सिफारिश लागू हो, क्या उसकी चर्चा नहीं हुयी? आप कोई भी पाप करो और कहें कि पहले वाले ने भी पाप किया था तो पाप का सिलसिला चलता रहेगा। वह कहीं न कहीं तो थमेगा।...(व्यवधान) अन्याय आप करें या मैं करूं, अन्याय, अन्याय है। ...(व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं। ...(व्यवधान) यह हिम्मत रखें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  बैठे-बैठे कमेंट्स नहीं करें।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम :  मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर यह गीत गाया जाता था। वह कविता है -

 “हौ धरोमेते धीर, हौ करोमेते वीर, हौ उन्नतशीन नाहीं भय ।”             धर्म में धीर हो, कर्म में वीर हो, तब तुम्हे कोई भय नहीं होगा, तब तुम्हारा सर ऊंचा होगा।  Where head is held high the mind is without fear.  लेकिन आज परिवर्तन क्या हुआ है। क्यों ऐसा सुनना पड़ रहा है? अब कह रहे हैं, हौ धर्म में वीर और कर्म में धीर, तो उससे हमारे देश का सर नीचा हो रहा है, हम सर ऊंचा करके नहीं रह सकते हैं। यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कहें कि हमारा सर 1200 साल से नीचा था। ...(व्यवधान) इसलिए मैंने कहा कि राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 33 प्रतिशत डिसकाउंट दिए।...(व्यवधान) अगर नहीं बोले हैं तो ठीक है।...(व्यवधान) यह सिलेबस में है।...(व्यवधान) यह आपको पढ़ाया जाता है कि एक हजार साल की गुलामी।...(व्यवधान) उसके बारे में चाय की दुकानों में, रास्ते पर बात की जाती है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing, except whatever Shri Mohammad Salim says, will go on record.

… (Interruptions)… श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टीस ठाकुर और कुरियन ने क्या कहा? जब जैन समुदाय ने ही मीट बैन के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नहीं बन सकता है। किसी का खाद्य पदार्थ मुद्दा नहीं बन सकते हैं। सबको अपना-अपना धर्म पालन करना है, प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है। सबका अधिकार संविधान सिद्ध अधिकार है। हमें धर्म से वैर नहीं है। सबको अपने-अपने अधिकार हैं। अगर आप एक के ऊपर दूसरे को लादेंगे, आप पूरे विश्व में देखिए, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म हो, अगर हम उस धर्म को सॉफ्ट से हार्ड बनाना चाहते हैं कि हम बहुत सहन कर लिये, अब हम सहन नहीं करेंगे, तो यह बुनियादी सवाल है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? वहां सॉफ्ट इस्लाम था। तालिबान और मुजाहिद्दीन आकर बोलें कि सॉफ्ट इस्लाम से काम नहीं होगा, हार्ड इस्लाम से काम होगा पूरे विश्व में मदद मिली। बामियान जो गांधार शिल्प कला के दिग्दर्शन थे, बौद्ध मूर्ति को तोड़ दिया गया। क्या उससे अफगानिस्तान का भला हुआ, इस्लाम का भला हुआ, धर्म का भला हुआ? हम क्या करना चाह रहे हैं। इस्लाम से उसका विरोध नहीं था, बौद्ध मूर्ति थी, लेकिन सॉफ्ट से जो हार्ड रिलीजन हुआ, हमने बहुत सहन कर लिया, अब और सहन नहीं करेंगे, यहां उसका मुजाहिरा करने की कोशिश की गई। आज क्या हो रहा है। आज आईसिस की ताकत है। पेशावर के बारे में हमने बात की। इस विश्व में जो भी धर्म को कवच बनाकर अन्याय करने की कोशिश करेगा, वह अन्याय उसे भी खाक कर देता है।

          आप कहते हैं, धर्म नहीं, धर्मनिर्पेक्ष  नहीं, पंथ निर्पेक्ष। यहां सदन में बोला गया। प्रधान मंत्री जी ने शुक्रवार को जब भा­ाण दिया तो कहा कि विश्व के जो जीवित बारह धर्म हैं, वे सब हमारे देश में है। अच्छी बात है। सब धर्म, रिलीजन। जब हम कह रहे हैं कि राजनीति से धर्म को अलग कीजिए, आप कह रहे हैं कि पंथ। पंथ अलग-अलग है, कोई शैव्य है, कोई वै­णव है। राजनाथ सिंह जी ने यहां बताया कि मुसलमानों के 72 फिरके हैं। देश क्या, हम फिरकों से अलग रहेंगे। यह कहीं न कहीं रॉग नम्बर लग रहा है, इस नम्बर को दुरुस्त करना है। सहनशीलता की जो बात हो रही है, मैं उस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। कहीं बुनियादी सोच में खोट है। मैं फिर कह रहा हूं कि हर साप्रदायिक तत्व धर्म को कवच बनाते हैं। मैं धर्मनिर्पेक्ष होकर बोल रहा हूं। आप देखिए बंगलादेश में क्या हो रहा है। यहां कलबुर्गी की हत्या हुई, पन्सारे की हत्या हुई। रैशनल सोच। सवाल हिन्दु-मुसलमान का नहीं है।...( व्यवधान) जिस देश में एक धर्म के सौ फीसदी लोग रहते हैं, वहां भी रैशनल थिंकर्स, लिबरल थिंकर्स के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ दकियानूसी, प्रतिक्रियावादी शक्तियों की लड़ाई होती है। सब जगह, सब धर्म के लोगों की जरूरत नहीं होती। ऐसी सोच के लोग जो हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, देश के लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। जैसे विज्ञान को हम कहते हैं विशे­ा ज्ञान, वैसे ही बिहार का मतलब है विशे­ा हार। जो विशे­ा हार हुई उसे आप समझिए।...( व्यवधान) शत्रुघन सिन्हा जी समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप पहले उनकी बात समझ लेते,...( व्यवधान) मैं होश ठिकाने की बात कर रहा हूं। हमारे देश में गौरव है। हजारों सालों से एक संस्कृति बनती है। कोई संस्कृति मंत्री आकर उस संस्कृति को बदल नहीं सकते। आप उन्हें कलाम जी के बारे में इतना कहते हैं, कलाम जी का मकान उन्हें दे दिया। कलाम जी की सोच तो दीजिए। उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता, सबको मालूम है। कल्चरल मिनिस्टर, कौन सा कल्चर? अभी बोलेंगे तो कहेंगे अनफाउंडेड चार्जेस।...( व्यवधान) यह क्यों हो रहा है, यह आपको समझने की कोशिश करनी है। यह लोकतंत्र का मंदिर है। जब पहले प्रधान मंत्री जी यहां दाखिल हुए तो उन्होंने सिर झुकाया। मंदिर में लोग रोजाना उपासना करते हैं, सिर्फ उद्घाटन के दिन उपासना नहीं करते। लोकतंत्र हमें यह शिक्षा देती है। आजादी की लड़ाई जद्दोजहद की घरोहर है, जो मुअस्सर की तहजीब है, मिक्स्ड संस्कृति है, महासागर की तरह है। मैं कोट नहीं कर रहा हूं, आप रविन्द्र नाथ जी की कविता जानते हैं। वहां गंगा की धारा कौन है, यमुना की धारा कौन है, नर्मदा की धारा क्या है, गोदावरी क्या है, कावेरी क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, महासमुद्र में जाकर अलग-अलग धारा को ढूढने से आप पागल हो जाएंगे, धारा नहीं मिलेगी। इस देश की एक धारा है। उत्तर भारत में गंगा-यमुना तहजीबी है। आप ढूंढते रहिए।...( व्यवधान)  ये अच्छी बात समझना नहीं चाहते।...( व्यवधान) इस मुअस्सर की तहजीब को ठेस पहुंच रही है। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस धारा को मिलाने की कोशिश की थी। जिनका इस धरोहर से कोई सरोकार नहीं है वह इस धारा को तोड़ना चाहते हैं। यह बिल्कुल साफ बात है।

माननीय अध्यक्ष :  आप बैठे हुए लोगों की टिप्पणियों पर उत्तर मत दीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : स्वामी विवेकानंद जी, आजकल तो बहुत स्वामी हैं, पूरे भारत का पथिक बनकर जब वह घूमे, वह भारत की आत्मा को समझने की कोशिश किए, जिसको आप कुता कह रहे हैं वह भी हिन्दुस्तानी है, उसका भी अधिकार है, उस दलित को साथ में लेना पड़ेगा, हर पेशे के लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि सब को मेल-बंधन करना पड़ेगा, इसके लिए ब्रिज तैयार करना पड़ेगा, कुछ लोग बनाते हैं और कुछ लोग पुल तोड़ते हैं।  यहां पर चर्चा करेंगे तो आप नोक-झोंक करने लगेंगे, आज गांवों में क्या हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा है, चायखाने में क्या हो रहा है, आज लोग बंट रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है, चाहे मुललमान हो या क्रिश्चियन हों, वे इतनी बड़ी तादाद में हैं उनको आप कहां धकेलेंगे, आप सभी को पाकिस्तान नहीं भेज सकेंगे। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं जहां हिन्दुस्तान का मुसलमान जाना चाहता है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग 1947 में ही चले जाते, हमने इसे नकारा है, हमारे बाप-दादाओं ने नकारा है, इस जमीन को हमने अपना बनाया है, इस चमन को सिंचा है, आप कहते हैं, यह खाते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, वह बोलते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, नारायण मूर्ति को कहां भेजेंगे, रघुराम राजन को कहां  भेजेंगे ...(व्यवधान) शाहरूख खान, आमिर खान को कहां भेजेंगे, कश्मीरी पंडितो को क्या दे दिए, आप कश्मीर में सरकार बना लिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाकर सरकार बना लिया, उनको भी धोखा दे दिया, आप लोगों को बांटते हैं और साथ मिलकर सत्ता हथियाते हो, आप किसकी बात करते हैं, हम लोगों का बंटावारा नहीं चाहते, दिलों का बंटवारा नहीं चाहते, हिन्दु और मुसलमान के नाम पर जंग मत छेडो। यदि आपको जंग छेड़ना है तो भूखमरी के खिलाफ जंग छेड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग छेड़ो, पिछड़ेपन के खिलाफ जंग छेड़ो, महिलाओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़ो, अगर आपमें हिम्मत है, आज भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उस चुनौती के खिलाफ जंग छेडो, हम सब साथ हो सकते हैं। आप लोगों को बांट कर किसकी रोटी सेंक रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, वह विदेशी दौरों में कहते थे कि हमें गर्व है, उस वक्त आईएस नहीं था, हिन्दुस्तान का एक भी मुसलमान नौजवान  अलकायदा में रिक्रुट नहीं हुआ, हमें फक्र है। ...(व्यवधान) आज जब प्रधानमंत्री विश्व के दूसरे देशों में जाएंगे तो क्या कहेंगे, जो भी जा रहा है वह गलत है, लेकिन उसको गलत रास्ते में खिंचने के लिए देश और विदेश में तत्व है, हमारे सीमा के पार ऐसे तत्व हैं, उनके एजेंट हैं, आप ऐसा कुछ काम मत कीजिए, जिससे उस एजेंट का काम आसान करके उसके कैंप में धकेल रहे हो, हम कश्मीर में मिलिटेंसी को रोक नहीं पा रहे हैं जबकि वहां 10 लाख की फौज है।

HON. SPEAKER: He is not yielding.

… (Interruptions)

श्री मोहम्मद सलीम : आज फिर से पंजाब जल रहा है, हिन्दु-मुसलमान का सवाल नहीं है, पिछले एक-डेढ महीने से जल रहा है, अकालियों को यह सोचना पड़ेगा कि संघ परिवार के साथ मिलकर क्या किया? हमारा सबसे खुबसुरत, सबसे ताकतवार और सबसे देशप्रेमी आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा खून बहाया, उस पंजाब में आग क्यों जल रहा है। यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा, धर्म को आश्रित बनाकर राजनीति करोगे तो उसका नतीजा बहुत ही खराब होगा। मैं बंगाल से आता हूं, आज ही हमारे क्षेत्र में फसाद का माहौल पैदा कर दिया गया, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया, आज मुर्गी चोरी की छोटी सी घटना भी फसाद का कारण बन सकता है। ...(व्यवधान)

 HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, do not answer them.

… (Interruptions)

श्री मोहम्मद सलीम  : आप अच्छी बात सुनिए।   

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)…   श्री मोहम्मद सलीम :  मैडम, हमारे देश में जो अशोक स्तंभ हैं उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है, कुछ आर्टिस्टों को लेकर जुलूस करने से आप सच को नहीं छुपा सकते।  सच्चाई सामने आ रही है। सत्य के ऊपर एक श्लोक है, जो मुण्डक उपनि­ाद् से लिया गया है। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।

                             ‘सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः’ हमारा रा­ट्र धर्म यही है। सत्य की जय होगी और हमारा राजनीतिक दर्शन, बौद्ध, जैन, गांधी तक अहिंसा परमो धर्मा। आज क्या हो रहा है? आज थोड़ा सा एक विकल्प रास्ता देखा गया। अहिंसा परमो धर्मा के ‘अ’ को उठाकर सत्यमेव जयते के सामने लगाकर आज कहा जा रहा है “असत्यमेव जयते और हिंसा परमो धर्मा।”  यह इस देश में नहीं चलेगा।

                                                                                     

*m06 SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):  Madam Speaker, I would thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the growing intolerance throughout the country. I think the entire nation is anxiously waiting to hear the fruitful debate and satisfactory  action from the Government.

          Madam, our country, which always upheld the values of Ahimsa, tolerance and harmony, is going through a period of crisis. The land of Buddha, Ashoka, Akbar and Mahatma Gandhi is now termed as a land of intolerance. There is an unprecedented attack on the people’s fundamental right to life, right to eat, right to think; threatening, abusing and killing of people of opposite views have become a daily affair. These are unprecedented events. The reactionary forces in the country have become much courageous doing the politics of hate. The national and the international media are talking about intolerance. Eminent personalities from various fields are talking about intolerance but our Prime Minister is keeping silence. On the other side, his Cabinet colleagues are pouring oil on fire.

          Madam Speaker, why has discussion come in? Is it because of political conspiracy? No. Madam Speaker, all the eminent scientists, all the eminent writers, all the eminent historians, they are expressing their serious concern in respect of intolerance in the country.… (Interruptions)  I am telling you that if they are politically motivated, then the Government should stand and say that these people are making  political conspiracy against the  nation. Here, what is happening? I am quoting the words of complaints from the historians.… (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Who are the historians?

SHRI K.C. VENUGOPAL :  The historians say this. I will tell you. Do not worry. Differences of opinions are being sought to be settled by using physical violence, arguments are met not with counter arguments but with bullets. These historians, these eminent personalities are not affiliated to any political party. You can see it. These persons, I am telling you, are those who have got the Padma Vibhushan, those who have got the Sahitya Akademi Awards and they are saying this.

SHRI NISHIKANT DUBEY:  Please give the names.

SHRI K.C. VENUGOPAL:  I will tell you. Please wait. Some of them have already returned their Awards. Some of them have already resigned from their distinguished posts. Some eminent personalities are expressing their views through the media. Is it a political conspiracy? Being a responsible Member of Parliament representing millions of people, I think it is the duty of us to express our concern on intolerance.

          That is what we are doing. … (Interruptions)… Why are you people becoming intolerant? I would like to quote Martin Niemoller, a famous German poet. During the Nazi regime, he wrote against the prevailing  intolerance  in the Nazi Germany. I quote: " First they came for the Socialists, and I did not speak out because I was not a Socialist; then they came for the trade unionist, I did not speak out because I was not a trade unionist; then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew; then, they came for me, and there was no one left to speak for me.” This is a clear reminder for everybody, those who are keeping silence on intolerance, especially the Treasury Benches.

Each and every day, Madam, we are hearing stories of intolerance. There are people who are opposing the existence of intolerance in the country and States; there are people who say that there is intolerance always in the country. That is not true. I must tell that, it is only in the last 15 to 16 months we witness a chain of events from different parts of the country with a similar fashion to disturb the secular fabric of the country. People expressing their  views are being killed. People were killed for eating what they want. People are getting threatening letters for expressing their differences. What is this? We are living in a country like India. We will have freedom to express what we think. But here everything is questioned. When has it started? This Parliament also witnessed so many things. I am remembering; I am reminding you. When has it started?

          Madam, Perumal Murugan, an eminent Tamil novelist, declared to stop writing because of the threat he received for a novel he wrote. We had raised the issue of Perumal Murugan in this Parliament at the time of that incident. It followed a series of incidents. One after another, it all aimed at killing or threatening others who held similar viewpoints. I will list, please hear, Govind Pansare was killed – Mohammed Salim ji has already pointed out – he was an active member of CPI. He had written 21 books; wrote commentaries on social wrongs; and he was against the superstition practices. He was killed on January 26, 2015.

          M.M. Kalburgi, the former Vice Chancellor of Hampi University was murdered in Dharwad. … (Interruptions) He was killed for expressing his views only. Narendra Dabholkar was also killed. We can see that. The way of killing in all the three cases is similar. That means, conspirators are the same. Conspirators are Right Wing extremists. They are the same people.

          Then, the Dadri incident took place - growing intolerance in the country reaching maximum when Mohammad Akhlaq, a villager from Dadri was beaten to death by a group for consuming beef. People were attacking him based on communally motivated rumours. Interestingly, police had arrested two main accused. One of them is local BJP functionary. … (Interruptions)  The Dadri incident was a terrible blot on the nation. It was a terrible blot on the secular values we inherited for centuries. People’s liberty to choose their food  was targeted there. It is a clear, planned attack. A day after the incident, newspapers reported that the main accused Sangeet Som, a BJP legislator has shares in a beef exporting company. Madam, how can one become the protector and killer of cow at the same time? We cannot understand this? Everyone who believed in the secular values of the country was shocked to hear about these incidents. But no mature statement or remark came from the Government. We expected a remark from the hon. Prime Minister. Our Prime Minister addressed 31 rallies during the Bihar Election campaign, but not even in a single rally did he mention this tragic incident. He tweeted his foreign counterparts on their birthdays. But none of his tweets included this terrible incident. On the next day of this incident, he tweeted birthday wishes to Lata Mangeshkarji. It is good; at the same time, the country was expecting at least a tweet of two words from the hon. Prime Minister for condemning this terrible incident, but it never happened.

          Madam, it was only a warning. We are all shocked to hear similar news following this incident. In a similar fashion, a truck driver named Zahid Ahmad Bhat from Anantnag, Kashmir was burnt to death by a mob for allegedly killing cow. He was a prey to politics of hate and intolerance. Interestingly, the officials said after forensic tests that the cow had died due to food poisoning and the rumours of slaughter were spread to create communal tension in Hindu majority area. Who made this conspiracy?

          Before this incident, in Kashmir we saw a legislator named Engineer Rashid was assaulted by BJP legislators for holding a beef party. It was an attempt to kill the member, that too inside the House. After a day, he was again attacked by right wing groups in Delhi who blacked his face with Mobil oil.

          Madam, the hon. Home Minister is here. The Delhi Police, which comes under him, raided Kerala House Canteen for allegedly serving beef. It was a gross violation of federalism also. Kerala House is not a private restaurant. It is a property under the Government of Kerala. Without making any communication with authorities concerned or the Government, the Delhi Police acted in an autocratic manner. The hon. Chief Minister of Kerala wrote a letter to the Prime Minister on 27.10.2015. I have a specific question. Who has got the authority to search a restaurant? I would like to know whether the police have the authority. According to the Delhi Agricultural Cattle Preservation Act, 1994, Section 11 (1) (2) says:

“For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority or the Veterinary Officer in writing in this behalf, shall have powers to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction where he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being or is likely to be committed. The power of entry, search and seizure of premises suspected of containing slaughtered meat of agricultural cattle can only be conducted by the Competent Authority, that is, the Veterinary Officer and there should be notice in writing to exercise the power.”   Under Section 11 (4) of this Act, the Police Officer’s powers are confined to stopping and searching of any vehicle used or intended to be used for the export of agricultural cattle. The Police Officer’s powers are confined to the search of vehicle only and not premises. But what happened here? On 26.10.2015, a PCR Van of the Delhi Police reached the Main Gate of Kerala House at about 2.15 p.m. along with two Sub-Inspectors. The Security Guard posted at the Main Gate asked about the purpose of the visit from the Delhi Police. They were told that a complaint was made to them that there was a quarrel inside the Kerala House.  They were allowed to enter the Kerala House after obtaining permission from the reception. … (Interruptions)  Frankly speaking, hon. Chief Minister wrote a letter to the hon. Prime Minister on 26.10.2015.  So far, no reply has been given by the PMO..… (Interruptions) It was a Chief Minister who wrote a letter.  These are all being done by hearsay.  There are a lot of issues in Delhi.  A lot of people are being killed everyday.  The police acted within ten minutes; 20 police personnel rushed to the Kerala House and raided the canteen.  Hon. Rajnath Singh ji, before starting this discussion, you advised us.  You should tell what should be done for stopping, for addressing these types of intolerance.  What action you have taken against these police personnel so far?  If they have any right, what message have you given by this to the country?  You have not taken any single action.  You are giving bhasans; you are giving advices.… (Interruptions)  That itself is against federalism; that itself is against law also.  … (Interruptions)

          Then, in the commercial capital of the country, Mumbai, Sudheendra Kulkarni, chairman of the Observer Research Foundation in Mumbai and a member of ruling party was assaulted and smeared with ink before the launch of book written by former Pakistan Foreign Minister, Khurshid Mahmud Kasuri.  It was a huge blow to the tolerance.… (Interruptions)

          Music has no limits.  It comes to our hearts beyond limits.  Then, renowned Pakistani ghazal singer Ghulam Ali’s concert in Mumbai has been cancelled after objections raised by the Shiv Sena.  Hurt by the politics of hate and intolerance, Ghazal Master Ghulam Ali has said that he will not be performing in India.  What an unfortunate incident it is!            After this unfortunate incident, International Cricket Council withdrew Pakistan umpire Aleem Dar and commentators Shoaib Akhtar and Wasim Akram from India-South Africa cricket tournament.  Intolerance came into the field of sports also.  … (Interruptions)

          Then, the politics of cow got an ugly turn when in Jaipur, an artist named Siddharth Kararwal was detained by right wing organization for installing a plastic cow in the ongoing art festival.  The two artists were released in the afternoon only after the organizers dismantled the installation.  This is intolerance. 

          Then, two children of a dalit family were burnt alive and their parents suffered injuries allegedly after some persons set their house afire while they were sleeping in Sunped village on the outskirts of Delhi.  Vaibhav, who was two-and-a-half years old, and his sister, 11-month-old Divya, died after the attackers allegedly poured petrol and set the house ablaze.  It was a clear indication of intolerance based on caste discrimination.… (Interruptions)  But, what followed was more unfortunate and more painful. … (Interruptions)

There was an unfortunate casteistic derogatory statement from the Union Minister. Gen. V.K. Singh told that the Government cannot be held responsible for the murder of the two dalit children in Haryana.  He reportedly said, and I quote: “If someone throws a stone at a dog, the Government is not responsible.”  How unfortunate is this!   Is this the way of speaking of a Minister?  I am asking Hon. Rajnath Singh ji, what should be done.  I am seeking your intervention. We are courageously asking you to sack the Minister, Gen. V.K. Singh.  Otherwise, you are giving a message to the country that we are promoting intolerance.  Are you ready to sack the Minister? We are insisting that you should sack the Minister, Gen. V.K. Singh for his defamatory statement.

          Madam Speaker, more than 40 intellectuals and writers have returned literary awards or written open letters to protest the rise in intolerance and the assault on free speech.  I have a long list of eminent writers who returned their prestigious awards like Padma Bhushan, Sahitya Academi Awards and other National Awards.  When we look at the list of people we will find it is extensively diverse.  There are poets, novelists, essayists, drama writers and story writers.  They were writing in different languages also.  They are never united by any single political affiliation.  Around 50 historians including Romila Thapar – I think, you know about him – Irfan Habib, B.D. Chattopadhyaya, Upinder Singh, M.G.S. Narayanan and D.N. Jha, wrote to the hon. President expressing their concern.

          Shri Bhargava, a well known scientist of India wrote to the President of India about this intolerance.  Filmmakers who have decided to return their National Awards are Dibakar Banerjee, Anand Patwardhan, Paresh Kamdar, Nishtha Jain, Kirti Nakhwa, Harshavardhan Kulkarni, Hari Nair, Rakesh Sharma, Indrani Lahiri and Lipika Singh Darai.  Earlier in Pune, two FTII alumni, Pratik Vatsa and Vikrant Pawar also decided to return their Awards.

          Actors like Sharukh Khan and Amir Khan expressed their anxiety over growing intolerance.  But they received ‘intolerant’ statements and comments from the people including the Ministers.  The reaction to their comments strongly proved the depth of intolerance existing in the country.  Amir Khan stated that he has been ‘alarmed’ by a number of incidents.  The Government did not ask him as to what has happened to him.  But, on the other side, some people asked him to go to Pakistan.  Is this the only one remedy?  If somebody questions the Government attitude on intolerance, the only one simple answer is, “Go to Pakistan.  Otherwise you are equivalent to Hafiz Sayeed”.  That is very wrong.

          Here you have told as to whom you are talking, and who Raghuram Rajan is.  He is the Governor of the Reserve Bank of India.  Shri Arun Jaitley ji is not present here now.  Referring to the growing intolerance, Raghuram Rajan, India’s Reserve Bank Governor has appealed for tolerance of diverse opinions and challenges to established orthodoxies.  He also warned that India’s long-term economic prospects depend on a climate of intellectual freedom.

          Infosys founder N.R. Narayanamurthy said that there is a considerable fear in the minds of minorities, adding that no country can make economic progress unless it removes strife and reassures its minorities.

          Madam, hon. President of India, Shri Pranab Mukherjee expressed his concern on growing incidents of intolerance at many instances.  He again and again reminded the need for protecting the multiculturalism and pluralism of the country but the Government maintained unfortunate silence.

          After a long chain of such incidents and protests, the Government and the Ruling Party is busy in finding political conspiracies behind intolerance.  Who made the conspiracies behind these incidents? I would like to say that those who find conspiracy behind these incidents must clarify in front of the nation.  We are daring you; you should clarify the conspirators to the nation.

          Adding fuel to the fire, members from the Ruling Party including the Ministers, Chief Ministers and Governors were making irresponsible and communal remarks. I am quoting the remark made by the Chief Minister of Haryana …  on beef issue. He said:

“मुस्लिम रहें, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा।” That means, Muslims can live in India if they do not eat beef.

          Shri Mahesh Sharma is not here.  After the protest of these eminent writers and historians, our Minister of Culture, Shri Mahesh Sharma   made a statement.  I am quoting him.   He said: “You have freedom to write.  But if you protest, you should stop writing.”  What a Minister of Culture, Madam?  I would like to remind Mahesh Sharmaji the words of Obama, Modiji’s dear friend, Obama: “It is our writers and artists, who hold up mirror to our society reminding us our common purpose and our collective opposition.”  That is what Obama is telling about the writers. And, our Minister of Culture is telling: “You stop writing if you want to protest.”  What is this?

          The Governor of a State is telling:  “Hindustan is for Hindus.  Muslims are free to go anywhere.”  A Governor, a person who is holding a Constitutional position is saying it… (Interruptions)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): No, Madam… (Interruptions)  This should be deleted… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : I can quote Shri Giriraj Singhji, who later become Minister in the Government.  He told the media: “Those opposing Narendra Modi are looking at Pakistan and such people will have place in Pakistan, not in India.”  This was told by Shri Giriraj Singhji… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : What Sadhvi  Niranjan Jyoti said, I am not even able to quote… (Interruptions)

          Another Minister, Shri Mukhtar Abbas Naqvi, on beef issue said: “Those who cannot live without eating beef should go to Pakistan.” What is this?  A Minister is telling these ugly comments! There is a long list  of such  ugly remarks, which came out increasingly after the unfortunate Dadri incident.

          The Union Finance Minister, Shri Arun Jaitley  called  the Dadri lynching  ‘a stray incident’. He has already told that it had been manufactured by somebody. That is what the Finance Minister has told.

          Shri Mahesh Sharma told that the Dadri incident is an accident.   Sangeet Som and other BJP MLAs, as I have already told,  made inflammatory speeches. Sangeet Som said: “If innocents are framed for lynching of a man over beef  rumours, befitting reply will be given.”… (Interruptions)  Sakshi Maharaj has told that he is ready to kill and get killed for cow. 

          Madam, these are the words uttered by the Ministers and parliamentarians.    How can we say that the country is tolerant by doing such things?  But unfortunately, no action had been taken on these statements.  No strict action was carried out against people who were involved in these  acts… (Interruptions)

          Our Prime Minister rejected the existence of intolerance in the country  in foreign lands.  He keeps unjustifiable silence on these issues.  Why is the Prime Minister not talking about intolerance in the country?  In his ‘Mann ki Baat’, the Prime Minister talks about   our diversity of cultures  and religions.  The Prime Minister says: “Diversity is the mantra for unity.”  Then, why does he not stop his Members and the Cabinet colleagues those who are disturbing   the tolerance?

          The BJP Party President   is talking about strong action against people who make irresponsible statements.  How can  he take action, Madam?  What is his statement about Bihar elections? He said: “If BJP loses  is Bihar, people will celebrate in Pakistan.”… (Interruptions) These were the words uttered by the BJP President… (Interruptions)  The BJP terribly lost in Bihar. We did not see any celebration in Pakistan.  The people of India celebrated the Bihar victory of  Maha Gathbandhan.

          Like many of the Government policies, we are getting bogus declarations, bhashans but not any strong action in this regard. The Government is still busy to find political conspiracy behind every form of protest.  They  say, these are manufactured protests.

          The  Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji,  wrote in his Facebook post that the return of Sahitya Academy Award by several writers following the Dadri lynching incident as a “manufactured paper rebellion”.  These are the words used by the Finance Minister… (Interruptions) In your terms it is right but in terms of the nation it is a very strong contemplative statement from the Finance Minister. It is clear that there exists a double standard politics, a hypocritic politics. On one side, there is a tall talk of development, progress, harmony and diversity but on the other side, people are creating maximum issues for provoking communal sentiments. This is the double standard politics of the Narendra Modi’s Government itself.

          There was a deliberate attempt from the Government to communalise and saffronize the cultural centres in the country. After their coming to power, we have repeatedly raised this issue in Parliament. Indian Council of Historical Research (ICHR), Indian Council of Social Science Research (ICSSR), National Book Trust – all eminent institutions were targeted. They were committed to right wing ideologies. The things got into national interest when the Government decided to appoint Mr. Gajendra Chauhan to head FTII. The students of FTII staged a several month long protest but the Government did not listen to their protest. This is the clear proof of deliberate attempt to disrupt our secular fabric. It is clear that the ideology of the Ruling Government is based on the reactionary policies of RSS and other right wing movements. It is based on the notion of Hindu Rashtra. I must remind this House what the ideology of Hindu Rashtra is. Golwalkar ji in his book ‘We or Our Nationhood Defined’ says:

“At the outset we must bear in mind that so far as 'nation' is concerned, all those who fall outside the fivefold limits of that idea can have no place in national life unless they abandon their differences, adopt the religion, culture and language of the National and completely merge themselves in the National race. So long as they maintain their racial, religious and cultural differences, they cannot but be only foreigners, who may be either friendly or inimical to the nation.”             These are the words of Golwalkar ji. The same ideology was applied by the RSS Chief. He recently remarked that India is a Hindu Rashtra. I must tell in this House that we must differentiate the tolerant Hinduism from intolerant Hindutva.

          I really feel proud by reading the speech of Swami Vivekananda delivered at Chicago on the occasion of 400th Anniversary of Columbus’ Discovery of America. Swami Vivekananda went there and made a very, very famous speech. I am quoting his words:

“I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance.”             Are you following Hinduism by killing the people? Are you going by Hinduism by threatening the people? You are doing politics on communalism. … (Interruptions) You are using Hinduism for your narrow political interests.

          Madam, when we got freedom we had two options. One was Hindu Rashtra envisaged by right wing extremists and the other was Secular India. Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Maulana Azad, the founding fathers selected the second one, that is, Secular India. Pandit ji always believed in beauty of unity in diversity. In his maiden speech which he delivered at Red Fort after getting Independence he said:

“People of this country, its beautiful cultures, its languages, the places and the good hearts of Indians make us feel proud that we are born in such a beautiful land. When we have such a beautiful land to live in, then why will not our heart be filled with pride.”             That is what Pandit ji talked about India. But during this period, our Government is trying to erase the legacies of Nehru ji also. The same vision was shared by Gandhiji  in his dream of Ram Rajya. We were a nation in the making. It was the vision upheld by the Congress during our historic freedom struggle and after Independence.

          We must unite against the reactionary forces who attempt to disrupt the peaceful co-existence in the country. We do not need any declarations or speeches. We need actions to stop this intolerance.

HON. SPEAKER: You are speaking very well. Please conclude now.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, till date, no serious action was taken against any culprit. The same inaction, that we saw when churches were widely attacked in the country, still exists. The Prime Minister extensively talks about the idea of India which he did last week also, but he did not utter a single word against it. I am totally disappointed by hearing the words of the Prime Minister in this august House in the discussion on the occasion of Constitution Day. He did not utter a single word about intolerance. Why is the Government tolerant towards growing tension in the country? The Prime Minister did not take any action against Shri V.K. Singh who compared the dalit children to dogs. In fact, this inaction from the Government gives courage to these reactionary forces. That is the real thing.

          We will have to pay a high price for this silence.  I also remind the Government that people will not allow you in this country and give a befitting reply to those who attempt to ruin our nation.

At last, I would like to say that till our last, we will fight against your intolerant moves and attitude. Our diversity in culture, religion and language made our country beautiful. Our Prime Minister repeatedly quoted the idea of India in his speech last week on this diversity. When we lose these values, our country will become a battlefield of rival ideologies.  Those who try to disturb this diversity will always be haunted by history. India no longer lives in declarations which trouble it.        Our country should not be ruled by fear, but by hope and vision. I will end my speech by quoting our pride, Rabindranath Thakur.

“Where the mind is without fear and the head is held high  Where knowledge is free  Where the world has not been broken up into fragments  By narrow domestic walls  Where words come out from the depth of truth  Where tireless striving stretches its arms towards perfection  Where the clear stream of reason has not lost its way  Into the dreary desert sand of dead habit  Where the mind is led forward by thee  Into ever-widening thought and action  Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake”             Thank you. Jai Hind.

                                                                                       

*m07 श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि “कभी दूसरों पर तनकीद मत करिये, तनकीद करने से पहले आइना अपने सामने रखिये।” मैं आप सबके सामने खास तौर पर जो आइना भेजने की बात कह रहे हैं, उन्हें आज आइना दिखाने का ही काम करने जा रही हूं। जब मो.सलीम साहब बोल रहे थे तो आज जो कुछ वाकया इस संसद में हुआ, ठीक उसी तरीके की डिबेट देश में शुरू की जा रही है और वही मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि कहीं पर कोई खबर किसी अखबार, मैगजीन आदि में छापी जाती है और उसके बाद किसी नेता का बयान आता है और उसके ऊपर माहौल को गरमाया जाता है। जो लोग पिछले एक-डेढ़ व­ाऩ से किसी चीज के बिना घूम रहे हैं, जिसके रहते उनके हाथ में सब कुछ होता था, जमाना उनका होता था, इसी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति असहि­णुता इनके मन में है और वही असहि­णुता का माहौल इस देश में बना रहे हैं और ये बातें तथ्यों से साबित होती हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तथ्यों से हटकर रिटोरिक में नहीं बोलते और तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। पहला तथ्य जब यह कहा जाता है कि इस देश के अंदर असहि­णुता का माहौल बढ़ रहा है तो पहला तथ्य है, that according to the Ministry of Home Affairs, a total of 2,715 communal incidents occurred in the country from the year 2011 to 2015 - on an average, about 57 communal incidents per month in last four years. 

17.00 hrs. “… and 85 per cent of these incidents occurred in just seven States. All of them were either ruled by the Congress or the non-BJP Parties.”   The incidents of communal violence have actually declined during the past 14-18 months because the year 2014 has recorded 644 cases as per information available and this was so stated even in the Rajya Sabha by the Minorities Affairs Minister.

          Madam Speaker, numerous writers, film-makers and so-called intellectuals have returned their awards in the past few weeks to protest against the growing intolerance in the country. I am sure that there are a lot of people who are actually worried about this atmosphere, which is sought to be created in this country and who have not returned their awards. According to me, these were probably the rewards for political considerations and not the awards, which were genuinely sought. I would like to assure them that India is not becoming intolerant and there is absolutely no data to support this particular fact. In fact, this entire atmosphere is sought to be created to malign the image of a democratically-elected Government and that is why I call them intellectual mercenaries. They are intellectual mercenaries because they are not concerned about how they are tarnishing the image; how they are affecting the relationships between communities; and how India needs to progress and get ahead on the ground of poverty and fight against poverty.

          Our Prime Minister, in whose name a lot of bhashanbaazi has happened, Shri Narendra Modi has reiterated his commitment to the holistic development time and again and has spoken out against violence of any kind, and in his rally in Bihar he affirmed his stance on development and need for communal harmony while stating that : “We must decide whether Hindus and Muslims should fight against each other or against poverty. Only peace and goodwill can take this country forward. This is our commitment to the communal harmony of this country”, and it is in this stance that repeatedly our Government has maintained ‘Sabka Saath Sabka Vikas’. If people in the Opposition vouch by the Sachar Committee Report, then they should also vouch by the status of Muslims in Gujarat where the then Chief Minister has worked hard for ‘Sabka Saath Sabka Vikas’ because these people have run the Government in the British-style of divide and rule. The formula is very simple, that is, divide the majority community into castes and polarize the minority communities in the name of religion and that is exactly what they are working on.

          When these people remember and vouch by the Constitution, in the name of Constitution and in the name of law and order of this country and they want to debate cow slaughter in this country! They forgot what the Directive Principles have to state; they forgot how many States in this country allow cow slaughter; and how many States do not allow cow slaughter. This country and this Constitution have given the right to amend even that law.   

हिंदुस्तान के अंदर 29 में से, क्योंकि यह डाटा तब का था, जब 30 राज्य नहीं थे, 29 में से 21 राज्य ऐसे हैं, जहां पर काऊ स्लॉटर बैन है और यह तब से बैन है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं थी और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। आंध्र प्रदेश में जो Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act जिस साल में पास हुआ, वह साल सन् 1977 था। वह साल तब था, जब 287 सीटों में से 219 सीटें कांग्रेस के हाथ में थीं और तब कांग्रेस ने यह पास किया था। और तब कांग्रेस ने यह कानून पारित किया। जम्मू और कश्मीर के अन्दर, जब वेणुगोपाल जी बोल रहे थे और मौहम्मद सलीम साहब कह रहे थे कि उसको काऊ स्लॉटर के लिए असेम्बली के अन्दर धमकी दी, वे भूल गये कि 1932 से उस राज्य का वह कानून है। एक कानून मानने वाला देश, जहां पर संविधान प्रमुख दस्तावेज़ है, क्या इस देश में और खास तौर पर जीते हुए प्रतिनिधि लोगों के बीच में यह माहौल बनाना चाहते हैं कि राज्य का कानून भले ही कुछ हो, आप राज्य के कानून को तोड़ें। क्या यह देश में एनार्की नहीं होगी? आपको अधिकार है, कानून के तहत उस राज्य के कानून को बदलने का हक है और इसी सन्दर्भ में मैं वेणुगोपाल जी की बात का जवाब देना चाहती हूं कि जब इन्होंने दादरी के इंसीडेंट को बार-बार कोट किया, दादरी के इंसीडेंट में आपको समझना होगा कि हम एक क्वासी फैडरल स्ट्रक्चर हैं और उस क्वासी फैडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्यों के अपने कानून हैं और केन्द्र के अपने कानून हैं। जब राज्यों को प्रमुखता से अपने कानून का पालन करना है, अगर किसी राज्य के अन्दर उस कानून को तोड़ा गया तो क्या यह उस सरकार की जिम्मेदारी है या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है? उस घटना में दो कानूनों का उल्लंघन हुआ, अगर पहला कानून काऊ स्लॉटर को बैन करता है तो क्या उस कानून का उल्लंघन होना चाहिए और अगर किसी ने गऊ हत्या की और उस पर लोग भड़के और उसके बाद अगर किसी का मर्डर होता है तो वह मर्डर है। उसको आप सियासत की निगाह से मत देखिये, क्योंकि काऊ स्लॉटर पर ...(व्यवधान) आप बैठिये और सुनने की हिम्मत रखिये। आज मैं आपको इस देश के तथ्य बताना चाहती हूं कि 2006 में भी काऊ स्लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे। 2013 में भी काऊ स्लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे, यह भी इस देश का इतिहास है और इस देश के इतिहास के मुताबिक आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि काऊ स्लॉटर न हो तो अपने राज्य का कानून बदलिये और यह खास तौर से कांग्रेस के लिए है, जो कर्नाटक के अन्दर लगातार इस तरीके की हरकत कर रही है, वह कर्नाटक के अन्दर इस कानून को बदलने की हिम्मत रखे, बदलकर लेकर आये।

          इस देश के अन्दर जब दादरी जैसा हत्याकांड होता है और कानून-व्यवस्था पर शक की निगाह जाती है और देखा जाता है कि पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई, नहीं हुई, वहीं पर दिल्ली में उसी हादसे को दोहराने की कोशिश की जाती है और केरल हाउस का इंसीडेंट, जो बार-बार कोट किया तो मैं बताना चाहती हूं कि केरल हाउस कोई डिप्लोमेटिक एन्क्लेव नहीं है, वह कोई और राज्य नहीं है, वह भारत के एक राज्य का हाउस है और उसके मेन्यु के ऊपर बीफ लिखा गया था और बीफ के अन्दर यह तय होगा कि वह बीफ है, गाय का मांस है, किसी और का मांस है, सिर्फ एक फोरेंसिक जांच के बाद और जब वेणुगोपाल जी ने कोट किया...(व्यवधान) बैठिये साहब, आज आप सुनकर जाइयेगा। आज आप अपनी सहि­णुता दिखाइये। देश आपको भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है, बैठिये और सुनिये। प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट की जब आप बात करते हैं तो आप आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आई.पी.सी. के तहत कोई भी ऐसी दुर्घटना, जिसमें कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, प्रिवेंटिव कस्टडी तक में लेने का पुलिस का अधिकार है और उसका अधिकार प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट नहीं छीन सकता। आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. के माध्यम से पुलिस ने कार्रवाई की, वह सही कार्रवाई थी, क्योंकि अगर पुलिस वह कार्रवाई नहीं करती तो दादरी जैसी दुर्घटना इस राज्य में होती और साथ ही यह राज्य का कानून था। जब राज्य के मुख्यमंत्री इस पर राजनीति करते हैं तो मैं उनको कहती हूं कि अगर इस कानून से आपत्ति है तो इस कानून को बदलकर दिखाइये। आप कानून को बदलिये।  यह देश कानून से चलता है। यह देश राज्यों के अधिकार से चलता है और देश केन्द्र के अधिकारों से चलता है। हर बहस को, हर मुद्दे की राजनीति की जा रही है, ताकि कहीं न कहीं आप माइनॉरिटी के मन में खौफ़ पैदा करें। हर चुनाव से पहले इस तरीके का हादसा किया जाता है और हर चुनाव से पहले इस तरीके की बेबुनियादी बातें की जाती हैं।...( व्यवधान) I am an independent Member of this House and I will express myself under right to freedom.  जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि freedom of speech was restricted by the Constitutional Amendment in 1951 by none other than highly reverential Pandit Jawaharlal Nehru.  Pandit Nehru restricted freedom of speech because there are always reasonable restrictions on freedom and when people from the Opposition constantly mock and play with the sentiment of the community, then I again cite,  छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा लगा जो ज़ख्म ज़बान का, रहा हमेशा दर्द             ये लगातार जो ज़ख्म इस देश की आत्मीयता पर कर रहे हैं, वही दर्द हम लोगों की ज़ुबान से बयां हो रहा है।...( व्यवधान) वही दर्द कि in the name of secularism, in the name of tolerance, the kind of humiliation which the majority community and others who are law-abiding citizens of this country, are subjected to. … (Interruptions)  बहुत सारे लोगों की अमीरी इस देश की असहि­णु जनता से हुई है।...( व्यवधान) I am coming back to the date of West Bengal and Kerala because two of my friends have quoted certain data.  One data is of Kerala in 2010 where Professor T.J. Joseph’s hand was chopped off for making a question paper.  No award wapasi happened at that time.  On 1st December 1999, Master Jayakrishna was killed in front of his students at Mokeri East School and it was not less than Kalburgi or Dabholkar’s case.  In case of Kalburgi and in case of Dabholkar, let me remind my friends that this happened when Congress was in power in those States and now also they continue to be in the State in Karnataka. 

          Madam Speaker, award wapasi brigade never actually saw the point and the point is actually opposite of what they are protesting for- be it the carnage of Sikhs in 1984, riots at Nellie, Meerut, Hashimpura, Bhagalpur, Maliana or Muzaffarnagar recently.  The list just goes on and on.  Large scale of communal violence has been engineered by the non-BJP Governments.  The Congress, the Left and the Samajwadi Party and all others are very tolerant to all these incidents.  Their tolerance is so very well enhanced and spoken about because on one side they wrote about and spoke about Dadri but they do not care to even mention Moodbidri. They do not even care to mention that there is a mafia in this country which is acting against the law of the land and if people complain against them they get killed. … (Interruptions)

          This is a law abiding society. How will the Government run? How will the society run? It will run on the basis of the law the Constitution provides. … (Interruptions) I am coming to West Bengal. I will just come to West Bengal also. … (Interruptions) ‘Law and order’ is a State subject and it is solely the State’s responsibility. … (Interruptions) Please show some tolerance to me.

          I am going to cite 66A. Remember, you brought in section 66A of the IT Act against people who were making statements and tweets on Twitter. The Press Code was also brought in by the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. These are all instances of tolerance! … (Interruptions) I am not done.

          I personally have a grudge; I am going to make it very personal today. The Shah Commission Report was a Report against the break-down of the law and order machinery and people remember Justice Shah very well. The prosecutor in that case happened to be my father-in-law and the reports were burnt. How those people were haunted! We are personal witnesses to all that. Even the gas cylinders from the houses were taken away; and they talk about tolerance!           They are going to teach tolerance to this side. I am really surprised. The Faridabad incident was quoted by my friends in the name of the dalits. Whatever happened earlier and whatever is the law and order situation, a contrary report has already come. I am sure the hon. Home Minister will refer to that. It was a case of personal animosity and that is how those allegations were made because there were FIRs pending against both sides and they had fought against each other over a period of time. … (Interruptions) A case of personal animosity was said to be made into a case of caste violence. I think, there could be no bigger crime than that because you are breaking the fabric of this country. What happened in the Faridabad incident, especially people from Haryana will remember. I can go on and on about Mirchpur, Gohana and at least ten other incidents which have happened in the last four or five years. This is what I have to state on violence. … (Interruptions)

          I am not justifying anything. I am the last one to justify anything. It is a law and order issue which is condemnable and strict action has to be taken against anyone who breaks law and order. That is what my statement is. … (Interruptions) I will handle that also. Show patience please.

          We have limited time. I have to deal with many arguments and you are violating. … (Interruptions) Violence is not just physical, violence is even verbal; and I can appreciate. Those who twist the statements to mean something which was not stated that is also violence to language; and violence to language needs to be exhibited and needs to be spoken about.  … (Interruptions)

          People like me will say this country has respect even for dogs because in this country maximum people believe in non-violence. Temperamentally, I have nothing against those who eat non-vegetarian food; absolutely not. It is a personal choice but for most people whether it is a dog or an ant life is precious and life has to be respected; and no violence either to the environment, to the rivers, to the lives and non-living objects needs to be maintained. That is the philosophy of ahimsa. And the philosophy of Ahimsa seems to be violated when people make such rabid statements.  Such rabid statements need to be condemned.  Such twisting of the words also needs to be condemned.

          Madam, I was going through the records and in the records I came across some comments on Salman Rushdie.  Some words have been spoken about Salman Rushdie. His book was banned in eighties.  Who was in power at that time I need not say.  In 2012 Rushdie was not even allowed to appear in a video conference in Jaipur.… (Interruptions)

          अध्यक्ष महोदया, वेस्ट बंगाल में व­ाऩ 1977 से व­ाऩ 2009 के बीच 55,408 लोग मारे गये। वेस्ट बंगाल में किसका राज था और वे किस तरह के सेक्युलर मर्डर थे, उन पर भी कुछ रौशनी डालनी चाहिए। क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में मर्डर होते रहेंगे, लोगों को बांटा, काटा, छाँटा जायेगा और लोग विकास, पढ़ाई, महिला सुरक्षा, भोजन और मैलन्यूट्रीशंस की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की अखबारों और किताबों में डाली जायेंगी और उसके ठीक दो महीने बाद या कुछ समय बाद, जब तक तहकीकात होगी, एक छोटी-सी अपोलोजी आ जायेगी लेकिन तब तक वह मुद्दा भुनाया जा चुका होगा। यह इस देश की असलियत है। इस देश की असलियत है कि भारतीय संविधान के मुताबिक जो क्वासि फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही थी, उसी क्वासि फेडरल स्ट्रक्चर में 13 राज्यों में कांग्रेस पावर में थी, कैटल स्लॉटर्स के खिलाफ जो कानून है, उसे लाया गया। डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिल्ज और ड्राउट एनिमल्स के खिलाफ बात कही गयी है। मैं उसके इकोनॉमिक एंगल को मैलन्यूट्रीशन से जोड़ना चाहती हूं। जब किसी बच्चे को बढ़ती उम्र में खुराक की जरूरत होती है, तो उसका जो कैल्शियम-प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स है, वह गाय, भैंस और मिल्क एनिमल्स का दूध ही रहता है। उसमें धर्म को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और वह इकोनॉमी का हिस्सा है कि एक गरीब देश में, जहां पर गरीबी, भुखमरी, मैलन्यूट्रीशन है, भोजन की व्यवस्था अपने-आप में दु­वार है, लगातार परिवार के खेती के प्लॉट साइट छोटे होते जा रहे हैं, लगातार उसमें फर्टिलाइजर डालने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बिहार का बार-बार उदाहरण दिया जा रहा था, पुरु­ा काम करने के लिए राज्य से बाहर आ जाते हैं और महिलायें वहां बच्चों की देखभाल करने के लिए रह जाती हैं। अगर घर में गाय-भैंस कोई जानवर हो, तो उनके गोबर का इस्तेमाल, गोबर गैस के चुल्हे के लिए किया जा सकता है और जानवरों से दूध, घी, मक्खन का इंतजाम किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर एग्रोइकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह मैं नॉन-रिलिजियस, इरिलिजियस लोगों के लिए कह रही हूं, जो धर्म के आधार पर इस बात को मान्यता देना चाहते हैं, वह धर्म के आधार पर मान्यता दे लें, लेकिन जो धर्म के आधार पर मान्यता नहीं देना चाहते हैं, सोच उनकी कहीं न कहीं एक सुखमय जीवन की है, खास तौर से किसी भी गरीब परिवार के लिए और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि जब संविधान पर भा­ाण हुआ तो लगातार डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र इस सदन में हुआ। कहा गया कि किस तरीके से वह विजन का डॉक्युमेंट है, राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ना है। वह कामयाब हो या न हो, लेकिन इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। काउज, मिल्ज एनिमल्स के खिलाफ जो आवाज है, वह हमारे संविधान के डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में कही गयी है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को अगर उसके धर्म या कम्युनिटी की निगाह से देखा जाता है तो वह बहुत ही सीरियस लॉ एंड आर्डर ईशू है। मैं चाहती हूं कि यह सदन इस बात को बहुत गंभीरता से सुने। फेल्योर्स को कभी भी कवर करने की कोशिश न करे। कानून-व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी ऐसे राज्य के लिए, जो धर्म और संविधान में विश्वास रखता है, वह किसी भी देश के लिए सबसे गलत होगा। अगर असहि­णु माहौल है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि वह असहि­णु माहौल वहां पर मौजूद है जो भारत के बहुत नजदीक के कई ऐसे देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा थे। वहां पर चाहे वह अल्पसंख्यकों का गिरता हुआ स्तर हो या संख्या हो, वही अपने आप में बताएगा कि भारत किस तरीके से सहि­णु मुल्क, देश है जिसने लगातार इन बातों को एक साथ रखा, चाहे वह पाकिस्तान का उदाहरण दिया, अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, बंगलादेश का उदाहरण दिया। ये तमाम उदाहरण बिल्कुल सही उदाहरण हैं।

          मैं एक और बात का जिक्र करना चाहती हूं और वह इस देश की मान्यताओं, अस्मिताओं का जिक्र है। जब संविधान की बात हुई तो जिक्र आया कि संविधान की शुरुआत आजादी की लड़ाई से होती है। कहीं न कहीं आजादी की लड़ाई उसमें रिफ्लैक्ट होती है। मेरा मानना है कि इस देश का इतिहास बहुत पुराना है, बारह सौ व­ााॉ से भी अधिक पुराना है। इस देश के इतिहास में एक परम्परा थी। वह परम्परा यह थी कि जब भी राज्याभि­ाॊक होता था, तो जो भी राजा बनता था, वह मुकुट पहनने के वक्त यह कहता था - अहम् अदंड दो­ााळ, अदंड दो­ााळ, अदंड दो­ााळ यानी मैं सबसे ऊपर हूं और मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। वह तीन बार ऐसे कहता था। लेकिन राज पुरोहित उसके सिर में एक छोटा का डंडा तीन बार मारता था और कहता था -  धर्म दंड दो­ााळ, धर्म दंड दो­ााळ, धर्म दंड दो­ााळ यानी आप घर्म से ऊपर नहीं हैं और धर्म आपको भी कंट्रोल करेगा। इस संसद का धर्म यहां का संविधान है। संविधान और कानून का उल्लंघन  करना  किसी भी राज्य के हित में नहीं हो सकता। लगातार इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, वह कानून के विरोध में बनाया जा रहा है। जिन वि­ायों को, जैसे मैंने कहा अमैंडमैंट का अधिकार इस संसद के पास है और अमैंडमैंट का अधिकार किसी राज्य की लैजिस्लेटिव असैम्बली के पास भी है। अगर आपको बहस करनी है और ऐसे किसी मुद्दे पर बहस करनी है, आप कानून-व्यवस्था के तहत उस कानून-व्यवस्था को बदलने के लिए बहस करें और अगर बदल सकते हैं तो उसे बदलें। लिट्रेचर फैस्टिवल्स में जो लोग जाकर इस पर भा­ाण करते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वे अपने राज्यों को, जो उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य हैं, उन्हें कानून-व्यवस्था को बदलने का आदेश करें। उसी प्रकार एक मुख्य मंत्री जी ने कहा हिन्दी भा­िायों को बाहर करें। यह हाल ही की बात है। मुझे लगता है कि जो यहां पर भारत की इंटैग्रिटी, नेशनल इंटैग्रेशन को लेकर भा­ाण करते हैं, वे कम से कम भा­ााओं के नाम पर लोगों को बांटने का काम न करें।...( व्यवधान)

 उसी प्रकार बिहार का उदाहरण बार-बार दिया गया। जब बिहार का उदाहरण बार-बार दिया गया तो बिहार के उदाहरण में बाहरी शब्द का इस्तेमाल हुआ। मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते मैं भारतव­ाऩ में कहीं भी बाहरी नहीं हूं। क्योंकि मैं बाहरी नहीं हूं, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना ही संविधान के खिलाफ है।...( व्यवधान) जो लोग लगातार संख्यक और अल्पसंख्यकों के बारे में इस देश में बोलते चले आए हैं।

मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने अल्पसंख्यकों की क्या हालत कर दी, क्या उन्हें आपने मुख्यधारा से का हिस्सा बनने दिया, क्या उनकी महिलाओं के खिलाफ जब काम हो रहा था तो आपने क्या किया? मैं इसे डॉटा के साथ बताना चाहती हूं, 70 हजार महिलाएं जब आपसे कहती हैं, उनके सामने तीन मुख्य दिक्कतें हैं, पहली मेंटेनेंस की, दूसरी दिक्कत शादी के स्टेटस का, जब देश का सर्वप्रिय सर्वोच्च न्यायालय एक कानून-व्यवस्था के तहत एक केस के अंदर जजमेंट देता है और आप मेजोरिटी गवर्नमेंट हैं, वह पहला जजमेंट नहीं था उससे पहले भी इस तरह का जजमेंट आ चुका था, यह तीसरा जजमेंट था, ऐसे जजमेंट्स के बाद क्या संसद ने देश के कानून को फेल नहीं किया, जब उन महिलाओं को सेक्युलरिज्म के नाम पर जस्टिस नहीं दिया गया, एक कानून लेकर आए जिसमें ऐसे जजमेंट की भी अनदेखी की गई। मैं महिलाओं के नाम पर बोल रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, इस देश की महिलाएं देश के जितने भी सर्वोच्च पद हों, चाहे इकोनोमिक डाटा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का डाटा हो या न्यूट्रिशन का डाटा हो, सब जगह इनको इन सब चीजों से दूर रखा गया है। उनके साथ हर समाज ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है।

          When it comes to the freedom of expression, I would like to highlight that the Government has banned 35 books throughout the country between 1950 and 2014.  As against the 31 books banned by the Congress Government, the only book banned after this Government coming to power was on the orders of a Pune Court.  If the banning of books is done to preserve harmony and public order, it can still be justified but instances like the banning of M.O. Mathai’s book “The Reminiscence of the Nehru Age”, Javier Moro’s The Red Sari”, Arthur Koestler’s “The Lotus and the Robot” and Salman Rushdie’s “The Moor’s Last Sigh” show that some bans were inspired to preserve the image of the Nehru-Gandhi dynasty which is something that is purely an act of silencing criticism.… (Interruptions)  It may be available but the Government did order banning. And Nehru by Phulpert was also banned and I want some people to read it. 

          The Opposition has clearly underestimated the acumen of the people of this country.  If they believe that by creating a rhetoric of intolerance, they will succeed in making this country intolerant, the answer is“No”.  The  answer is, we the people believe in logic and reason and it is through logic and reason that they will be defeated and it is through data and statistics that they need to be shown the mirror.   आप जो आइना भेजने की बात कह रहे थे, उनको जरूर आइना दिखाया है, मैं चाहूंगा कि वे उस आइने में देखें और अपने गिरेबां में झांककर भी देखें, ...(व्यवधान) और यह भी देखें इस देश ने आपको क्या-क्या दिया और आपने सहि­णुता से कैसे-कैसे खिलवाड़ किया...(व्यवधान)। Just for securing political agendas,  you think shall not be tolerated. मैं आपको दिल्ली का भी बताना चाहती हूं, जिस तरह बिहार में दादरी इन्सिडेंट को लेकर हुआ ठीक उसी प्रकार दिल्ली चुनाव के ठीक पहले चर्च अटैक - चर्च अटैक शुरू किया गया और जब तथ्य सामने आए कि चर्च से अधिक मंदिरों पर हुए थे, ...(व्यवधान)

          लेकिन इस तरीके की हरकतें लगातार देश के ताने-बाने के साथ खिलवाड़ हैं और मैं यही बात भारत के देशवासियों को बताना चाहती हूं कि आप इस खिलवाड़ का शिकार न हों। आप इस खिलवाड़ का शिकार इसलिए न हों, क्योंकि अगर आप 80 और 90 के दशक को देखेंगे, तो पायेंगे कि उस समय 50 हजार लोग पंजाब में मारे गये और उस समय कौन सी सरकार थी, यह आप सभी जानते हैं।   ...(व्यवधान) अमृतसर में अभी हाल ही में सो-कॉल्ड सरबत खालसा का जलसा हुआ और उस जलसे में स्टेज के ऊपर से खालिस्तान की मांग की गयी। ...(व्यवधान) उस समय स्टेज पर कौन-कौन से लोग मौजूद थे, यह मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहती हूं। ...(व्यवधान) मैं जानना चाहती हूं कि जब इस तरीके की हरकत हुई, तो उनके प्रदेश के नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्या इस देश में जो  नैशनल इंटीग्रेशन का भा­ाण देते हैं, वह अपने आफिस बेरर या एमएलए से नहीं पूछेंगे कि आपके सामने जब खालिस्तान की मांग की गयी, तो आप वहां क्यों बैठे रहे और आपने उस जलसे में पार्टीसिपेट कैसे किया? ...(व्यवधान) इस देश ने खून देखा है। ...(व्यवधान) बहुत लोगों के बलिदान के बाद के बाद यह देश और आजादी हमें मिली है। जब राजनीतिज्ञ इन सब वि­ायों से देश को भ्रमित करना चाहते हैं और राज्य के आधार पर इस पर रणनीति बनना चाहते हैं, तो मैं उस राज्य की जनता, इस देश के नागरिकों और उन सब लोगों से, जिन्हें संविधान और कानून में विश्वास है, से कहूंगी कि हाथ जोड़कर करबद्ध आपसे विनती है कि कानून के तहत जो भी उस राज्य का नियम है, कृपा करके उसका पालन कीजिए या उस कानून को बदलने की हिम्मत रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                            

*m08 श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझसे कहा गया कि हमारे पास सिर्फ सात मिनट का समय है और सात मिनट के समय में पता नहीं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :   मैं आपको टोक नहीं रही हूं।

…( व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी :  इस सात मिनट के समय में ऐसे सीरियस मुद्दे पर कहां कैसी बात करें। मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि मैं आज थोड़ा सहमा सा हूं। मुझे भी पार्लियामैंट में बहुत साल हो गये हैं। यह मेरा चौथा टर्म है। जब आईने की बात आ रही थी तब मैं सोच रहा था कि आईना मुझसे वह पहली सी सूरत मांगे।

          मैडम, वह पहली सी सूरत क्या थी? यहां गुनाहों का लेखा-जोखा हो गया। आपके गुनाह ये हैं, आपके गुनाह वह हैं और हम बेगुनाह हैं। आज हमने सोचा था कि जो बातचीत होगी, जो बहस होगी और आपने भी बहुत शालीनता के साथ यह दिशा दी थी कि भइया, आप आज जो भी करें, लेकिन इस संसद की गरिमा को थोड़ा नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आज संसद में इस तरफ से या उस तरफ से ऐसी बात होगी, दोनों तरफ से एक सुर मिलेंगे। कहा गया है कि ‘सुर मिले मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा।’ मगर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम थोड़े बेसुरे हो गये। यह आईने का बात आयी है तो देश यह आईना देख रहा है। जहां टालरेंस और इन्टालरेंस की बात आयी है, मैं समझता था कि इसी वि­ाय पर चर्चा होगी और ऐसे मुद्दों पर बात होगी कि किस प्रकार से, मैं रेल मंत्री रहा हूं इसलिए रेल का जिक्र करूंगा कि हम जिस पटरी पर चल रहे हैं, उसी पटरी पर चलते रहें, मगर डीरेल न हो जायें। कहीं न कहीं यह मानकर चलना पड़ेगा, Something has, perhaps, gone wrong. वरना इस वि­ाय पर आज चर्चा क्यों करते? Why are we talking about a subject like being intolerant? This is a country of Kabir, Mirabai, Tulsidas, Ramanujam, Rahim, Vivekanand, Narsi Mehta, Sri Aurobindo and Tagore. मुझे लगता है कि पूरी रात निकल जाएगी और बात खत्म नहीं होगी। यही है हमारा परिचय, हमारा परिचय इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं है। विवेकानंद जी की जब आती थी, सबने कोट किया है, मैं भी थोड़ा कोट करूंगा -

“I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance.”   यही है हमारा असली चेहरा। लेकिन कहीं न कहीं आज बहस माइनोरिटी और मेजोरिटी के बारे में हो गई। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहस या चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे विंग कमांडर राकेश शर्मा की याद आती है। मैडम, आपको याद होगा विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी थे, जो स्पेस में गए थे। उस समय माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा था - राकेश जी, आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तब विंग कमांडर राकेश जी ने कहा - सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा। यही है हिंदुस्तान की पहचान। हमें यह तय करना है कि हमसे गलती हो रही है या नहीं हो रही है? क्या हम नि­क­ाऩ पर पहुंचते हैं कि गलती नहीं हो रही है, हम ठीक चल रहे हैं? सबको लाइब्रेरी से दस्तावेज मिले हैं। जब भी सदन में बहस होती है तब लाइब्रेरी बहुत अच्छी रिसर्च करती है। यदि हम इस रिसर्च पेपर में जाएं तो पाएंगे कि जितने भी साइंटिस्ट्स, इंटेलीजेंट्स, आर्टिस्ट्स कह रहे हैं, अवार्ड वापसी हो रही है तो कहीं न कहीं कुछ है। यदि आमिर खां कुछ कहते हैं तो वह कहते हैं, वह उनकी बात है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको दूसरे देश भेज दें। यदि दूसरे देश भेजते हैं तो वह भी डायसपोरा हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जाकर उन्हीं से मुखातिब होते हैं। यदि सबको पाकिस्तान भेजेंगे तो टू नेशन थ्योरी फिर से वन नेशन थ्योरी बन जाएगी। कितनों को भेजेंगे?

          महोदया, चूंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है इसलिए संक्षेप में मोटी-मोटी बातें कहना चाहता हूं। आज यदि आमिर खां कुछ कहते हैं तो उसका महत्व कम है लेकिन यदि कोई सांसद कुछ कहता है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हाउस में प्रिविलेज है। आज मैगजीन की बात कही गई कि यदि उसने गलत लिखा है तो प्रिविलेज का मामला बनता है। आज हाउस की गरिमा का सवाल है, आप देखें कि कैसे-कैसे शब्द, अशब्द का उपयोग हाउस के बारे में होता है। मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना नहीं चाहता हूं। अभी कल की ही बात है, दोपहर के करीब दो बजे थे, मैं एफएम रेडियो सुन रहा था। रेडियो जोकी कह रहा था, तमाशा नाम की फिल्म आई है, अगर आपको वह फिल्म देखने बाहर नहीं जाना तो आप टेलीविजन खोल लीजिए क्योंकि पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा तमाशा है। जब यहां आतंकवादियों का हमला हुआ था तब सिक्योरिटी फोर्सिस ताकत से लड़े और शहीद हुए थे। मैं बहुत से लोगों से सहमत नहीं हूं, जो कहने लगे थे कि आज संसद में बहुत दुखद घटना हुई कि एक भी सांसद नहीं मारा गया। यह हमारा रिफ्लेक्शन है।

इसलिए हमें यह तय करना है कि हम चिंगारी से आग लगाएंगे या आग को बुझाएंगे? कहते हैं:

”चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए?”   यह बहुत बड़ा देश है और इस देश पर हम सबको नाज़ है।

          मैडम, पूरा विश्व आज तकलीफ में है और उसको रास्ता दिखाने वाला हिन्दुस्तान है और हिन्दुस्तान यदि कहीं डगमगा गया और इस चक्कर में हम पड़ गये कि यह माइनॉरिटी है, यह मेजोरिटी है तथा हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे मैं कहता हूं कि यह फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स है। वह प्योर साइंस है और प्योर साइंस सबको लागू करती है। न्यूटन्स थ्योरी एक मज़हब या दूसरे मज़हब को लागू नहीं करती है। सब मज़हब को लागू करती है। इसलिए आपका चाहे स्वच्छ भारत का अभियान हो जो कि बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन अभियान तभी सफल होगा जब हमारे विचार स्वच्छ होंगे और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साथ मिलकर कहीं न कहीं गरीबी के खिलाफ लड़े क्योंकि गरीबी से हम टॉलरेंस नहीं हो सकते।

          मैडम, गांधी जी जो टॉलरेंस के एक बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने अपना ‘चौरीचौरा’ का आंदोलन स्थगित कर दिया जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए। ‘चौरीचौरा’ का आंदोलन स्थगित इसीलिए किया गया कि 25 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया, उन्होंने यह कहते हुए कि मुझे ऐसा आंदोलन नहीं चाहिए जहां वॉयलेंस हो। हमें कहीं न कहीं सोचना होगा और आपस में मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी जिसका अभी प्रधान मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि ऐसे गरीबी से लड़ाई नहीं हो सकेगी जब हम डिवाइडेड हैं। आज शाम के बाद जब हम घर जाते हैं तो मैसेज क्या जाता है?

Are we united or are we divided? There is nothing wrong. Difference does not mean defiance. In democracy, there has to be difference. Otherwise, there will be a one-party Government. But on certain basic structures like drinking water, like poverty, like law and order, like defence, I do not think there could be any other view than making sure that we fight for it.

          Madam, I still have a lot of hope that outside, this country is certainly very tolerant. I will not accept that this country is not tolerant. We had tolerated for years and years and years together a lot of things. We belong to  a country of Gandhi. And that is what Mahatma Gandhi had taught us, and a lot of leaders had taught us. I am not going to give a sermon because - उसके काबिल तो मैं नहीं हूं मगर यह है कि -

“मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, हिन्दी हैं हम, वतन है, हिन्दुस्तां हमारा।”   Madam, before  you stop me, I again want to thank you very much for giving me this opportunity.

*m09 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I start where my predecessor has just stopped. He said, beyond this country it is more peaceful, if I understood him right.  Recently, Pope Francis during his visit to Kenya has told, Christian and Muslim leaders at Nairobi that they have little choice but to engage in dialogue to guard against the barbarous, “Islamic Extremist Attacks” and by saying that they have to be prophets of peace. We all know, within last some years, in African continent, most of the Christian community is erecting Jesus Christ in their own colour. They are not European in nature as we see Jesus in our church or in other parts of the world. African Jesus Christ is black in colour. What have we done? Our Christian brothers and sisters have Indianised the Christian sermons, prayers. पूजा पद्धति भी वे लागू कर चुके हैं। वे साड़ी पहन कर चर्च जाते हैं, वे जूता बाहर रखकर चर्च में जाते हैं जो कि पचास साल पहले यहां नहीं होता था। They have Indianised the religion, in our own culture, which is a world religion. So, what I am driving at is, culture and religion are two different things and that is where the difference always arose. मैं ऐसा हूं, वह ऐसा नहीं है और वह मुझसे अलग है। So, he should not sit in my room, he should not be in my village, he should not be here in my State and he should not be here in my country; that is what Wahabi culture in the last Century had propagated and that is actually being propagated through Islamic State and which has reached our borders also. But here, I would say one great thing has happened in between. Very recently, the Mullahs and the Maulvis, thousands of them congregated here and they have given a clarion call against Islamic State. That is how we should respond to the fissiparous activities of those people who want to divide our society, our country and to those who want to divide our people on fanatic utterances.

          There is an orgy of intolerance out there in the world. That is why, very humbly I would say Dineshji, I differ with you. There is an orgy throughout the world. Twitter has made intolerance easy to practise. It has become more effective than shouting and in India, there is a complaint about intolerance from those who, frankly, do not like the change in Government. This had happened in 1977, this had happened in 1989, this had happened in 1998 and this has happened in 2014. Who are reacting? When there is a change of Government, the persons who were the beneficiaries, they feel that they are being ousted; they feel that they are not going to get that much of coveted positions which they were enjoying earlier. That is why, - I may agree, I may not agree – when Morarjibhai became the Prime Minister of this country, he said, ‘do away with all these Padma Shris, Padma Bhushans and Padma Vibhushans’. I do not know whether this Government is going to do that or not. I am not saying I subscribe to that view either.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): But you left after Kandhamal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am coming to that. Thank you for reminding me. At times Asadbhai doubts my intelligence.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am not; you are very intelligent.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Thank you.

          But is it only the Government that has changed? That is the greater question. Is it the Government that has only changed that is actually creating this much of turmoil throughout the society, throughout the country? That needs to be discussed.

          Madam, there is a new political order in power. There are people who think differently. They do not have the sophistication of the previous elite. They are aggressive in expressing themselves, at times clumsily. These are the people who defend the cow and openly express the doubt whether a section of our population is genuinely is a part of India. But is not there intolerance in every society? Was it not there earlier? Has it increased? I am of the belief that it is a function of deep lying fault lines in our social fabric. It is a result of prejudice for anyone different from us or for someone who does think differently from us.  These are fault lines which, over time, for various reasons get plastered over. They never really go away. जैसा कि हमारे Swarastra (Home) मंत्री जी ने कहा कि सजेशन मांगे हैं। Political correctness and social etiquette keep this intolerance in check.  Take for instance, at the Independence, the United States of America asserted equality of all men but was in denial whether the Union  would survive with differences about slavery.  After 70 years, there was a civil war not on the question of slavery but whether the Union would survive with differences about slavery.   They fought a bloody war.  We are in our 69th Independence year.  Our founding fathers specially insisted that independent India is not a theocratic State.  Yogi Aurobindo had said after partition that this partition line is a myth.  It will go away; it will wither away.  It cannot survive as a nation, meaning Pakistan.  How prophetic these words were!  Pakistan is a failed State today.  In India, the idea is a Hindu nation with non-Hindu minorities where the State is secular.  The State shall not profess, not propagate any religion and be equal to all.  In the Constitution,, जो हिन्दी में ट्रांसलेशन है, उसी में लिखा है,  in place of secular, it is ‘पंथनिरपेक्ष’. We may debate, we may discuss, we may not discuss.  But the translation was made in Hindi, it was ‘पंथनिरपेक्ष’ but the usage is ‘धर्मनिरपेक्षता’.  In US, the racial fault lines never did go away, though legal measures have ensured that people confined their intolerance, their prejudices, to their homes or perhaps even to their minds. The women’s liberation or suffragist movement is another example. Women fighting for their place in society were considered belligerent.  The protesting members were beaten by the police. Even today, prejudice against women as equal stakeholders hasn’t really gone away.  One is yet to see a woman Head of State in the United States of America.

In India, the situation is no better. The prejudices against caste, gender, religion and colour have been deeply embedded in our society and continue to exist today. Even though it is not expressed openly, we know the intolerance towards those whom we believe to be other, not our own. Yet, I would say, it is equally true that many well-meaning Indians are worried and concerned about the socio-political situation in this country.

But, instead of focusing on intolerance which is merely a behavioural manifestation, we need to focus on the underlying cause of those fears and anxieties. That needs to be addressed by those who wield power, who are in charge of administration.  Their silence is actually emboldening them and it has created a culture of impunity.  This can come to a halt when the powers that be, denounce these elements and strong actions are taken against them.  If you are unable to or do not want to remove those from position, at least rebuke them in public.  Protect people’s right to free speech and save them from violent attacks. 

This takes me to a poet of eminence, Jayanta Mahapatra who has written a letter to the hon. President of India.

18.00 hours He hails from my city Cuttack. This has happened after the election results of Bihar.  It has nothing to do with impressing the population of Bihar, the voters of Bihar. He said: ‘I desire to return my Padma Shri Award as a small protest against the growing “moral asymmetry” in the country.’  That is the word that he has used.  He has also said: ‘I am already 88 years old.  I cannot do much but this is a token protest.  I feel writers and poets are no longer first-class citizens in this country.  I believe our freedom is being curtailed.’ That is what he has said.  He expressed his anguish.  He also said: ‘My protest is not against a particular party.  I am much hurt by Dadri issue, Tamil Nadu police arresting Kovan as well as by the utterances of Assam Governor.’ HON. SPEAKER: We will have to complete his speech and the ‘zero hour’. If all of you are agreed then, we will extend the time of this House by one hour for completing his speech and thereafter ‘zero hour’.  We will continue this discussion tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, the hon. Member is propagating wrong information in this House about the arrest of Kovan.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have quoted what Mr. Jayant Mahapatra has written to the President of India.  

HON. SPEAKER: He is quoting Shri Jayant Mahapatra.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, मेरा छोटा सा आग्रह यह है, यह बिल्कुल सही है कि माननीय सदस्य की स्पीच के बाद हम जीरो आवर कर लेते हैं, लेकिन इसकी अवधि का हम बहुत विस्तार कर रहे हैं, कल अगर इसे छोटा रखा जाए, कुछ सदस्यों के बोलने के बाद गृहमंत्री जी का उत्तर करवाएं।

माननीय अध्यक्ष : दिनेश जी को बोलना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी बात समय में समाप्त कर ली। मैंने शुरू में ही कहा है।

…( व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, sense of hurt can be gauged from these words of an acclaimed poet who is now in his 88th year. 

          Some have also mentioned about Amir Khan’s utterances.  It is his view.  Why he chose to say it in a platform, which he did, is his decision but the crux of the matter is that many sensitive Indians do worry about the creeping intolerance in our country.  We all have made to feel a bit diminished and the country stands reduced to a very small country.  But I believe that this nation is great.  It has survived many upheavals.  Amir Khan’s episode has demonstrated the hollowness that exists.  We know there are people who check-in at five-star hotels when there is a power cut or load shedding and they talk about the country’s secularism.  We also know that NRIs are being placated throughout the world.  This is India.  It is a changed India.  We know fault-line exists, at times plasters peel off and cracks appear.  Onus lies on the thinking public especially the Government to nip the evil in the bud before it disrupts peace and harmony. This reminds me the question which Yudhisthir had asked after the war of Mahabharta from Bhishma Pitamah in Shanti-parva. 

                             राजा कालस्य कारणम् या कालः कारणं राजा।

          Let us think as about what was the reply of Bhishma during that time. What did Vyasa write? Is it the situation; or is it the people who put the king on the pedestal, on the throne? It is not the Kala who put the king on the throne. It depends on us as to how we should behave and how the Government should behave.    

          Therefore, I would say that it is for the Government to act, it is for the person who is in power to act.  Do not miss a chance when you see that there is some fissiparous activity that is going to occur somewhere.

          Here I am reminded of one thing.  Recently, the Jammu and Kashmir Government has submitted this before the Supreme Court of India.  After all the packages that have been announced and after the new Government came into being, only one Pandit family has returned to the Valley.  Is this not demonstrating the amount of intolerance that is prevalent there which is part of our country? 

          We have a different Resolution to discuss later on if it happens on this Friday.  But I am just mentioning only one thing that only one Pandit family has gone back to the Valley. Why? That is a question which every true Indian should ask himself.

          Madam, narration of incidents will not bring in any justice.  It will only incur rancour and ill feeling in the society and amongst communities.  The best thing is to plaster those fault lines. 

One suggestion had come earlier from our Party.  Shri Satpathy, in the previous Session during the discussion on communal harmony had suggested –I think, this is something which needs to be considered – to have a Communal Harmony Commission.  Not necessarily it should be headed by a Judge.  It should be a Communal Harmony Commission.  Whenever some communal clashes happen, what does the administration do?  They bring in the leaders of different communities, put them together and ask them to march together on the streets so that it is demonstrated that we are all one.  … (Interruptions)  Yes, we can have a Peace Committee. 

          Why can we not have one Communal Harmony Commission to look into this aspect?  Let us not think that it will be another green tribunal or something like that.  But here is an idea because now things have changed, things are changing.  We are from a Regional Party.  We will strive hard to protect our interest relating to the power that has been given to the respective State Government for maintaining law and order.  But here is a situation which has manifestations throughout the country because Twitter has come; Facebook has come, and there the respective State Government has very little control.  We also believe that it should be independent and it should be free.  That is where, I think, this Communal Harmony Commission can play a role.  We have to think differently now because new challenges are being put forth before the country and here is a new challenge. 

          Thank you, Madam.

DR. P. VENUGOPAL: Madam, the entire House should know about the arrest of Kovan and his release.  Madam, if you permit, I would like to give a clarification tomorrow morning. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: It is all right.  He has quoted it. Yes, you can clarify it tomorrow.

          Now, we shall take up ‘Zero Hour’.

*t38 Title: Regarding CBI inquiry into the drug mafia in Meerut.

 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):अध्यक्ष जी, आजकल बहला-फुसलाकर नशीलें पदार्थों के सेवन का आदि बनाकर और उसके आधार पर महिलाओं के साथ दु­कर्म करने की घटनाओं से समाज को खतरा पैदा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को मेरे संसदीय क्षेत्र में हाल की एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मेरठ के कुछ विद्यालयों में कम उम्र के छात्र-छात्राओं को दोस्ती के बहाने बहला-फुसलाकर एक गिरोह के कुछ लोगों द्वारा खाद्य सामग्री एवं फास्ट फूड इत्यादि में नशीले ड्रग्स मिलाकर सेवन करवाने की घटनाएं सामने आयी हैं। एक छात्रा जिसे गिरोह के कुछ लोगों ने लगभग एक व­ाऩ से नशीले पदार्थों के सेवन की लत लगाकर नशे का आदी बनाया, तत्पश्चात इन लोगों ने ब्लेकमेल से लेकर सामुहिक दु­कर्म करने की घटनाओं को अंजाम दिया। परंतु इस बहादुर छात्रा के निर्भीकतापूर्वक बयान देने के बावजूद, उस लड़की ने स्वयं स्वीकार किया और कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि उसके साथ बहुत घृणित कार्य किया गया, उसके साथ रेप हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का रवैया इस अत्यंत चिंताजनक मामले में गंभीरतापूर्वक छानबीन करने के बजाय लीपापोती करने का रहा है।

          अध्यक्ष महोदया, ऐसे गिरोह जिनकी जड़े संभवत: ड्रग तस्करी में लिप्त अंतरराज्यीय और अंतररा­ट्रीय गिरोहों से जुड़ी हो सकती हैं, जो युवा वर्ग को नशीली ड्रग्स के दलदल में धकेलने में लगे हैं। दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार व­ाऩ 2014 में भारत में कुल 12168 ड्रग ट्रैफिकिंग के दर्ज मुकदमों में से लगभग एक-तिहाई 4064 मुकदमे उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किये गये थे। इन आंकड़ों के आलोक में मेरठ में हुई उपरोक्त घटना की रा­ट्रीय स्तर की सक्षम जांच एजेन्सी से विस्तृत जांच कराया जाना बहुत आवश्यक है। ताकि ड्रग माफियाओं के इस अंतरराज्यीय और अंतर्रा­ट्रीय संजाल को पकड़ा जा सके। अभी-अभी माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित थे।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहादुर छात्रा को सुरक्षा मुहैया कराते हुए न्याय दिलाया जाए तथा युवा वर्ग को ड्रग्स के दलदल में धकेलने वाले इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जैसी सक्षम जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराई जाए, ताकि भावी युवा वर्ग को इनके चंगुल से बचाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : *m02 कुमारी शोभा कारान्दलाजे, *m03 श्री निशिकान्त दुबे एवं *m04 कुंवर पु­पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए वि­ाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

     

*t39 Title: Regarding safeguarding the interest of Madhesis living in Napal.

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैडम, नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं और बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। आजादी के पहले से लेकर आज तक देखा गया है कि जब भी जो भी सरकार आई नेपाल और भारत के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी आए, उन्होंने इन संबंधों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस बीच नेपाल के भीतर जो भारत मूल के लोगों का मधेशी इलाका है, जिसके बारे में आप भी जानती हैं। वहां के संविधान परिवर्तन पर मधेशियों द्वारा आशंका जाहिर की गई कि उस संविधान में मधेशियों का हित उनका संरक्षण, उनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हित नहीं हैं। मधेशियों ने इसके चलते वहां लगातार अपना राजनीतिक और सामाजिक विरोध जाहिर किया। उस विरोध के कारण 100 से ज्यादा मधेशी वहां गोली से मारे जा चुके हैं और मासूम, औरतें, महिलाएं और बच्चे भी मारे जा चुके हैं। वहां अभी भी दमन की प्रक्रिया जारी है और माओवादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मधेशियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में नेपाल सरकार के माध्यम से प्रवेश करते हैं।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नेपाल को इस बात का पता है कि उनका एक मात्र बाजार भारत है, उनके चीन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से नेपाल को भी कहना चाहता हूं और इसके साथ ही साथ सदन को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि क्या चीन के द्वारा लगातार बीच में हस्तक्षेप करना इस बात की ओर संकेत नहीं करता है कि उनकी दृ­िट भारत की ओर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस शंका को सरकार के समक्ष प्रकट करना चाहता हूं कि हमें लगता है कि चीन कहीं न कहीं भारत की ओर गिद्ध दृ­िट से देख रहा है और नेपाल में मधेशियों पर जो लगातार अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं चीन और माओवादियों का हाथ है। इसीलिए हम आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि यदि भारत को सही मायनों में विश्व गुरू बनना है और भारत विश्व गुरू बनेगा भी तो हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की जो कूटनीति है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मधेशियों का संरक्षण किया जाना चाहिए और मधेशियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारी सरकार को नेपाल के साथ वार्ता करनी चाहिए, ताकि मधेशियों पर जुल्म न हों और जिस संविधान में मधेशियों के संरक्षण की वकालत नहीं की गई है, उनके राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण की वकालत की जाए और वहां पर गोली-बारूद न चले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वार्ता करके इन अवरोधों को रोका जाना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :  *m02 कुंवर पु­पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए वि­ाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*t40 Title: Regarding alleged delay in disbursement of funds to the pension holders in Kerala.

 

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Madam Speaker, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a very urgent and important matter.

          A serious lapse is occurring in the Postal Department in the State of Kerala.  The Government of Kerala is implementing   various pension schemes for the welfare of old people, disabled and people with different vulnerabilities.  This pension amount is disbursed through the Postal Department in the State of Kerala. The Government of Kerala has deposited Rs.925.54 crore to be disbursed to as many as ninety one lakh pensioners in the State. The money was deposited months back to disburse the amount to the Post Office Savings Bank Account of the pensioners well before the local self-Government elections. But the Postal Department has purposefully delayed the disbursement of the money to the pensioners.  Maybe, it is done by the officers and staff belonging to the Trade Unions of the Opposition Parties in Kerala. It is believed that the pension sabotage by the Trade Unions hand in gloves with the officials of the Postal Department was to influence the voters against the Government and in favour of their political parties. The authorities of the Department have not monitored the disbursement of the pension and thus failed in their duties. This has resulted in loss of trust towards the Postal Department and if the allegations are found true, the Postal Department will lose a big business permanently. This will be detrimental to the very existence of the Department of Posts and its credibility will go down drastically.

          I urge upon the Government to conduct high level inquiry in this matter and if any culprit is behind this, they should be punished. So, I would like to request the hon. Government, through you, Madam, to conduct a high level inquiry because the poor pensioners are not getting the pension in time. It is a very important matter. Thank you.

HON. SPEAKER: *m02 Shri Rajeev Satav is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

 

*t41 Title: Need to release funds for damage caused by floods in Tamil Nadu.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Speaker Madam, Tamil Nadu received in the first 20 days of this November the heaviest rainfall recorded in over 100 years. Madam, 169 people have died due to heavy rains. Our Tamil Nadu Government led by Amma rushed with a compensation of Rs.4 lakh, increasing the compensation from Rs.2 lakh, to every affected family.

          More than four lakh people have been shifted to relief camps and provided food and shelter. Rescue and relief operations have been taken by the Government of Tamil Nadu on a war footing.

          Despite all preventive measures taken by the State level agencies, Ministers and District Collectors, Cuddalore, Kancheepuram, Chennai, Thiruvallur and Thoothukudi suffered large scale destructions in the heavy rains. Our Amma had sanctioned Rs.500 crore for the relief operations. Despite the continuous rainfall hon. Amma visited R.K. Nagar and addressed the people’s grievances.

          Our Amma called upon the hon. Home Minister Shri Rajnath Singh and requested him to depute a Central team to Tamil Nadu to make an on the spot assessment of the flood damage.

          Our Chief Minister Amma has assessed that an amount of Rs.8,481 crore would be required immediately for rescue and relief of the temporary and permanent restoration of infrastructure.

          Our leader, Amma has also requested the Centre to sanction immediately Rs.2,000 crore in this regard. But the Centre has announced less than a thousand crore of rupees.

18.18 hours                         (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           A high level inter-Ministerial Central team met our hon. leader Amma on 26th November. At that time our Amma urged the Central team to submit its flood damage assessment report immediately so that financial assistance could be released without any delay.

          Hon. Prime Minister appreciated the flood rescue and relief works carried out by our leader Amma in his Mann Ki Baath.

          But the hon. Ministers Shrimati Nirmala Sitaraman and Shri Pon Radhakrishnan visited the flood affected areas only after 12 days. They never interacted with the Tamil Nadu Government and key officials and at the same time let them not politicize the disaster.

          Hon. Deputy Speaker, Sir, I request the hon. Prime Minister to release the flood relief fund amount requested by hon. Amma immediately. Thank you.

*t42 Title: Regarding cleanliness campaign of government of Indi and Government of Delhi.

 

 श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहती हूँ, जोकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार आज स्वच्छता अभियान के लिए बहुत जोर-शोर से लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने बहुत बार यह देखा है कि कई कॉलोनियों में जो चौराहे हैं, चौक हैं, गोलंबर है, शहर को सजाने के लिए जहां पर अच्छे से गारडनिंग की जाती है, वहां पर सरेआम कुछ इस तरह के शैल्टर्स हैं, जहां पर लोग भीख मांगने वाले भी हैं, सरेआम रहते हैं, वहीं पर पुलिस की चौकी रहती है, वहीं ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, वे अपने बच्चों को वहीं पर शौच कराते हैं, वहीं पर कपड़े भी धोते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं से वे बलून वगैराह भी बेचते हैं, वहीं से चौक-चौराहों पर भीख भी मांगते हैं। हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि उन कालोनियों में गाड़ियों के शीशे आदि चोरी होने का क्लेम भी उन पर ही आता है और वे चोरी करते भी हैं। वहीं से वे नशा भी सप्लाई करते हैं। अफसोस की बात यह है कि यह सब दिल्ली पुलिस की आँख के नीचे होता है। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि हर चौक-चौराहे पर जहाँ पर पुलिस होती है, लेकिन बगल में सौ मीटर की रेंज पर वे शेल्टर में रात-दिन वहाँ पर रहते हैं, उनका अड्डा होता है। वे तंबू लगाकर वहाँ रह रहे होते हैं। अगर सरकार का ध्यान स्वच्छता पर है, तो यह किस तरह की स्वच्छता है? क्या ये गंदगी नहीं फैला रहे हैं और इनको किसकी परमीशन से यह इजाजत है, बहुत सारे पॉश इलाके हैं, बसंत कुंज ले लीजिए, मोती बाग का अंडर ब्रिज ले लीजिए, सिद्धार्थ होटल के नीचे वाला जो गोलम्बर है, वहाँ देख लीजिए, रिज रोड में ले लीजिए, मैक्सिमम स्टापेज में जहाँ पर रेड लाइट्स होती हैं, अच्छे गार्डन बनाए जाते हैं, उसके बाद इनका शेल्टर होता है। मैं तोहमत नहीं लगा रही हूँ। यह सुनने में आता है कि क्या पुलिस इनसे हफ्ता लेती है, जिनके बिहाफ पर उनको वहाँ रखा जाता है? एक तरफ हम कहते हैं कि ह्रासमेंट बढ़ रही है, बच्चियों के साथ दु­कर्म हो रहे हैं, उसमें इन लोगों की भी इनवाल्वमेंट है। आखिर सरकार और दिल्ली पुलिस इनको सरेआम क्यों शेल्टर देती है? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Rajeev Satav is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Ranjeet Ranjan.

*t43 Title: Need to reserve seats for women passengers in domestic and international flights.

 

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on reservation of seats for woman passengers in domestic and international flights.

          Quite often what happens is that when a woman passenger gets a middle seat, she is squeezed between two male passengers. She feels quite uncomfortable and irksome during the long air journey. Of late, the number of woman passengers travelling by air from the corporate sector and other public sector undertakings has ballooned substantially.

          Therefore, I urge upon the Civil Aviation Minister to direct the DGCA to consider reservation of two rows of seats, that is, 12 seats in domestic flights for woman passengers only. This would make their journey comfortable and pleasant. Sir, I am only echoing the sentiments expressed to me personally by the woman passengers. Thank you. 

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Nishikant Dubey and *m03 Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajanan Kirtikar.

       

*t44 Title: Need to reinstate the Shiksha Mitras who were rendered jobless due to an order of Hon'ble High Court of Allahabad.

 

 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत लोकमहत्व और तात्कालिक प्रश्न पर अपनी बात करने की अनुमति प्रदान की है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश और देश में पैरा-टीचर के रूप में दूरस्थ या जो रिमोट एरियाज में स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने के लिए नियुक्तियाँ हुईं। उत्तर प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार वे टीचर जो पिछले 15 व­ााॉ से लगातार ऐसे स्कूलों में, जहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं थे, ये शिक्षा मित्र के रूप में अनवरत पढ़ाने का काम कर रहे थे। जो 1:40 छात्र और अध्यापक का रेश्यो होना चाहिए, वह उन्हीं के द्वारा, उन विद्यालयों में, जो बेसिक शिक्षा परि­ाद के या गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें वे उस रेश्यो को मेंटेने करने का काम कर रहे थे और स्कूल को भी चलाने का काम वहीं कर रहे थे। उनको व­ाऩ 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद, जिसमें यह हुआ कि अब अध्यापक वही होगा, जो टीचर्स इल्लिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा। व­ाऩ 2009 के पहले जो भारत सरकार का एचआरडी मंत्रालय है, एनसीटीई ने इन एक लाख सत्तर हजार टीचर्स को छूट दी कि अगर ये अप्रशिक्षित हैं तो ये डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से दो साल का कोर्स कर लें। इन्होंने दो साल का कोर्स किया। एक बार साठ हजार टीचर्स ने कोर्स किया, एक बार नब्बे हजार टीचर्स ने कोर्स किया। वे प्रशिक्षित हैं। भारत सरकार के एचआरडी मंत्रालय ने उनको छूट देकर, उन्होंने टीईटी का प्रशिक्षिण प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद विगत दिनों हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ, जिसमें उन एक लाख सत्तर हजार टीचर्स को रिमूव कर दिया गया। पूरे प्रदेश में वे एक लाख सत्तर हजार परिवार 14-15 व­ााॉ से शिक्षक के रूप में, सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे।  आज वे भुखमरी के कगार पर हैं, आज उनके सामने अंधकार है और उनका भवि­य भी अंधकारमय है। 

          मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि एनसीटी ने फिर एक पत्र दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को और यहाँ से एक चिट्ठी गई है कि ये जो शिक्षामित्र उत्तर प्रदेश में थे, इनको एकज़ैम्प्ट किया जाता है क्योंकि इन्होंने प्रशिक्षण भी डिस्टैन्स लर्निंग से प्राप्त कर लिया। इनकी रैगुलर टीचर के रूप में सहायक अध्यापक की नियुक्ति हो गई है, इसलिए इनको समायोजन टीचर के रूप में रखना चाहिए। इस चीज़ को लेकर राज्य सरकार अभी एस.एल.पी. में जा रही है। मेरा कहना है कि अगर आठ महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है तो एक निर्देश होना चाहिए कि हमारे शिक्षा मित्र का जो बुनियादी शिक्षा का ढाँचा है, और जो पूरे प्रदेश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके सामने जो अनिश्चय की स्थिति आ गई है, उस स्थिति से बचा जा सके और यह जो सहायक शिक्षक रेगुलर के रूप में 1लाख 70 हज़ार नियुक्त हो गए हैं,  इनको यथावत् रखा जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Kunwar Pushpendra Singh Chandel and *m03 Shri P.P.Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.

*t45 Title: Need to reopen the Airport at Gopalganj in Bihar.

 

 श्री जनक राम (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध में उपयोग हुआ गोपालगंज जिला का सब्या एयरपोर्ट जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, बहुत लंबे अर्से से बंद पड़ा हुआ है जिसकी ज़मीन पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। गोपालगंज के आसपास के जिलों की जनता डोमैस्टिक एयरपोर्ट चाहती है। यहाँ पर्याप्त ज़मीन की उपलब्धता है। कुछ ही दूरी पर नेपाल का बार्डर होने के नाते सामरिक रक्षा के दृ­िटकोण से भी एक एयरपोर्ट तैयार किया जा सकता है जिससे कि इस जगह को रा­ट्रीय और अंतर्रा­ट्रीय पहचान दिलवाकर यहाँ रोज़गार  उपलब्ध कराते हुए आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाई जा सकती हैं और इसकी ज़मीन को अतिक्रमण से भी रोका जा सकता है। सदन के माध्यम से मैं  माननीय प्रधान मंत्री जी, नागर विमानन मंत्री जी से विनती करूँगा कि भारत सरकार के संबंधित विभाग से विशे­ाज्ञों की एक टीम यहाँ भेजकर जनता की इस मांग पर शीघ्र विचार कर यहाँ पुनः निर्माण कराए जाने की रूपरेखा तैयार करने की कृपा करें।

*t46 Title: Need to increase the number of railway platforms at Jammu Railway Station.

 

 श्री जुगल किशोर (जम्मू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का और विशे­ा तौर पर रेल मंत्री जी का ध्यान जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू शहर की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है औऱ जम्मू कश्मीर प्रदेश की राजधानी भी है। वहाँ 1972 में रेल पहुँची थी और उन्हीं दिनों जम्मू रेलवे स्टेशन बना था। रेलवे स्टेशन पर रेलों के रुकने के लिए तीन प्लेटफार्म बने थे। उस समय रेलगाड़ियों की संख्या भी कम थी और उस समय यात्री और टूरिस्ट भी कम जाते थे, लेकिन आज की तारीख में तीन ही प्लेटफार्म हैं जबकि 35 और 40 के बीच गाड़ियाँ जम्मू पहुँचती हैं। देश से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग माँ वै­णो देवी के दर्शनों के लिए, कश्मीर और जम्मू को देखने के लिए टूरिस्ट्स आते हैं। फिर वहाँ पर  उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं और दर-ब-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कारण यही है कि केवल तीन प्लेटफार्म्स हैं, रेलगाड़ियाँ लेट हो जाती हैं और लेट पहुंचती हैं और लेट ही वहां से चलती हैं। यह एक समस्या जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मेरी रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से प्रार्थना है कि यह जो जम्मू शहर जम्मू-कश्मीर प्रदेश की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए तथा जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी सुविधा के लिए यहाँ तीन प्लेटफॉर्म और बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें तेजी लाई जाए और तीन प्लेटफार्म यहाँ जल्दी बनाए जाएँ ताकि देश और दुनिया से आने वाले जो टूरिस्ट्स और यात्री हैं तथा जो सफर करने वाले लोग हैं, उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। रेल भी समय से चले और समय से पहुँचे। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने मुझे उठाने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Kunwar Pushpendra Singh Chandel  is permitted to associate with the issue raised by Shri Jugal Kishore.

*t47 Title: Regarding alleged demotion of employees belonging to SC/ST categories in Uttar Pradesh Public Services.

 

 डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण वि­ाय की ओर आकर्­िात करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग दो लाख कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं, काफी हद तक हो भी गए हैं। जो इंस्पैक्टर और कांस्टेबल पुलिस में अपनी मैरिट पर भर्ती हुए थे और जो एस.सी. एस.टी. को बिलांग करते थे, उनको डिमोट कर दिया गया है। वे सड़कों पर आ गए हैं। जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे,  वे एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर हो गए हैं। सन् 1997 में पाँच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार हुई थी। मैं इत्तेफाक से अनुसूचित जाति जनजाति संगठन का रा­ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आन्दोलन हुआ, वाजपेयी जी की सरकार ने 85वां संविधान संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उसी 85वें संविधान संशोधन के ऊपर सुनवाई की कि वैध है कि नहीं है। उसकी भी पैरवी हमने ही की थी, तब जाकर पदोन्नति में आरक्षण बचा था। पांच जजेज़ की बैंच का यह फैसला था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन लगता है कि लखनऊ हाईकोर्ट की दो जजेज़ की बैंच का फैसला 04.01.2011 को कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, जबकि मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि पांच जजेज़ की बैंच से यह छोटी बैंच है और हाईकोर्ट का है।

          उत्तर प्रदेश के कर्मचारी/अधिकारी इस समय बहुत प्रताड़ित हैं और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार से बड़े दुखी हैं। हजारों-लाखों की संख्या में सात दिसम्बर को रामलीला मैदान में अपनी बात को कहने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि फौरन सरकार कदम उठाये और उनकी  पदावनति नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to associate with the issue raised by Dr. Udit Raj.

*t48 Title: Need for urgent release of payment to Bihar under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme.

 

 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी रा­ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना देश में एक महत्वपूर्ण रोजगार गारण्टी योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और मजदूरों को रोजगार प्रदान करने की गरीबी हटाने में मदद मिल रही है। उन्हें अपने क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि महिलाओं को भी सशक्त करने में मनरेगा काफी हद तक सफल रही है। यह योजना दोहरे कार्यलक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है, जैसे जल संरक्षण नवीकरण, ग्रामीण सम्पर्क पथ जैसी कई योजनाओं पर इससे कार्य किया जा रहा है। अब तो विश्व बैंक ने भी मनरेगा को सराहा है और संसार के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया है।

          अपने देश में करीब 18.50 करोड़ निम्न एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं एवं पुरु­ा रोजगार गारण्टी कार्यक्रम से लाभ ले रहे हैं, लेकिन विगत दो व­ााॉ से लगातार मनरेगा में बिहार में पैसा नहीं जा रहा है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2012-13 में लगभग 20.88 लाख परिवारों को रोजगार मिला। 2014-15 में घटकर मात्र 10.59 लाख परिवारों को लाभ मिला। आश्चर्य तो तब होता है, जब 2015-16 में मात्र 2.72 लाख परिवारों को ही लाभ मिल रहा है।

          मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि मनरेगा का जो पैसा है, राज्य सरकार को जल्द से जल्द भेजा जाये, जो लगातार गरीब और बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं, जो उसमें काम करने वाले हैं, उनको पैसा आज तक नहीं मिला। लगातार वे बेरोजगारी के सवाल पर जूझ रहे हैं। मैं विनती करूंगा कि बिहार को मनरेगा का पैसा जल्द से जल्द दिया जाये, जिससे गरीबों को राहत मिले।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Rajeev Satav is allowed to associate with the issue raised by Shri Kaushalendra Kumar.

*t49 Title: Need to provide a stoppage of Ranikhet Express running from Kathgodam to Jaisalmer at Beawar station in Rajasthan.

 

 श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द के ब्यावर में निकलने वाली रानीखेत एक्सप्रैस, जो काठगोदाम से जैसलमेर की ओर जाती है, इसके ठहराव के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          ब्यावर राजस्थान का एक औद्योगिक क्षेत्र है और मिनरल्स की हृदयस्थली है। यहां पूरे भारत से सभी क्षेत्रों के लोग आते-जाते रहते हैं, व्यापारी आते-जाते रहते हैं। इस ब्यावर क्षेत्र से लोगों को आवागमन के साधन के लिए इस रानीखेत एक्सप्रैस का अगर ब्यावर में ठहराव दिया जाये तो इससे रेलवे को भी आर्थिक लाभ होगा और वहां के व्यापारियों को भी सुविधा उपलब्ध होगी। ब्यावर के अन्दर सुबह चार बजे से लेकर रात्रि के नौ बजे के बीच में जयपुर और दिल्ली के बीच में कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। 14 घण्टे तक वहां कोई साधन आने वाले लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। यह गाड़ी अगर वहां ठहराव करती है तो इसके डैस्टीनेशन पर पहुंचने पर भी कहीं विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि अजमेर का जो ठहराव समय है, उसमें से थोड़ी सी कटौती करके अगर ब्यावर में इसका ठहराव किया जाये तो रेलवे को भी इसका फायदा होगा और वहां की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा।

          आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करे और सहयोग दे। धन्यवाद।

*t50 Title: Need to strengthen emergency medical transportation system in the country.

 

 डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):आदरणीय उपाध्यक्ष जी, किसी व्यक्ति की, परिवार की और रा­ट्र की अमूल्य निधि होती है उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य पर विशे­ा ध्यान देने के आग्रह के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि पूरे देश के अन्दर आपातकालीन स्वास्थ्य की बहुत ही सोचनीय स्थिति है।

          श्रीमन्, हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक प्रतिशत व्यय करते हैं, जबकि चीन तीन प्रतिशत और अमेरिका आठ प्रतिशत व्यय करता है। अभी भी उस दिशा में हमारा ध्यान नहीं है, जहां लाखों लोग चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। वहीं अगर सड़क दुर्घटना की बात की जाए, तो एक घंटे में सोलह से अधिक लोग दम तोड़ रहे हैं। इस व­ाऩ देखा जाए तो डेढ़ लाख लोग केवल और केवल सड़क दुर्घटना में दम तोड़ रहे हैं।

          श्रीमन्, ऐसी स्थिति में अगर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है तो एक घंटे के आधार पर मुश्किल से दस और बीस प्रतिशत घटनाओं में एम्बुलेंस नहीं मिलती है। जिसमें मिलती भी हैं, उनमें से 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत में तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती है। उपकरणों का अभाव है और जो प्रशिक्षित स्टाफ है, उसका भी अभाव है। इसलिए बहुत सारे लोग इसके अभाव में दम तोड़ देते हैं।

          श्रीमन्, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हमने उत्तराखण्ड में 108 नम्बर की आपातकालीन सेवा शुरू की थी, जो वहां की प्राणदायिनी बन गयी थी, जिसने वहां लाखों लोगों की जान को बचाया है। यहां तक कि चलती हुई एम्बुलेंस में प्रसव के समय भी हजारों बच्चों ने जन्म लिया है। ऐसी मां, बहनें और बच्चों की उस 108 सर्विस ने रक्षा की है। वर्तमान में वहां पर 108 नम्बर की सेवा दम तोड़ रही है।

          महोदय, ऐसी आपातकालीन सेवा, जो जीवन की रेखा बन जाए, ऐसे उत्तराखण्ड और उसके सीमावर्ती राज्यों में ब्लॉक स्तर पर इसे अनिवार्य रूप में किया जाए और रा­ट्रीय स्तर पर, उच्च स्तर पर आपातकालीन सेवाओं को और सशक्त किया जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: *m02 Shri Bhairon Prasad Mishra and*m03  Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

*t51 Title: Need to accord sanction for the pending irrigation projects in Rajasthan.

 

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हाड़ौती संभाग की कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में लंबित हैं। इन योजनाओं के स्वीकृत होने से कोटा और बारा की अधिकांश ज़मीनों पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। जहां लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, वहां पेयजल की योजनाओं के माध्यम से लोगों को साफ पीने का पानी भी मिलेगा।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से हाड़ौती की परवन सिंचाई परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए है, इसे रा­ट्रीय सिंचाई परियोजना में शामिल करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। इसी तरीके से काली सिंध-II की परियोजना, जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए है, वह जल आयोग में विचाराधीन है। इसको भी बहुत जल्द स्वीकृति दी जाए।

          महोदय, बूंदी जिला मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है। व­ाऩ 2010 में बूंदी जिले में गरदड़ा बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण हजारों बीघा ज़मीन परती पड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है केन्द्रीय जल आयोग के अंदर गरदड़ा बांध की जो ड्राइंग और डिज़ाइन लंबित पड़ी हुई है, इसे भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए, ताकि गरदड़ा बांध का निर्माण हो सके।

          महोदय, राजस्थान के तीन नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव के डी.पी.आर. बनाने का प्रस्ताव लंबित है। इससे पार्वती, काली सिंध नदियों का सरप्लस पानी बनास, गंभीर और पार्वती नदियों में आएगा, जिससे आठ जिलों के लोगों को सिंचाई और पेयजल का पानी उपलब्ध होगा।          उसी तरीके से, जायका स्कीम-II के अंतर्गत 3,461 करोड़ रुपए के विभिन्न तालाबों, नहरों के जीर्णोद्धार के ऋण के प्रस्ताव भी लंबित पड़े हुए हैं।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनको भी जल्दी स्वीकृति दी जाए, ताकि राजस्थान के खेतों को पानी मिल सके और लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके। 

HON. DEPUTY-SPEAKER: *m02 Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.

*t52 Title: Need to introduce a new train from Guna to Indore.

 

 श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण वि­ाय को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में मध्य प्रदेश, जबलपुर मंडल के अंतर्गत गुना-मक्सी रेलखंड आता है। जिस पर गुना से इंदौर के मध्य कोई भी रेल नहीं चलती है। इसके लिए रेलवे प्रशासन को गुना से इंदौर के मध्य इंटरसिटी एक्सप्रेस रेल चलाने की सख्त आवश्यकता है।

          मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक नगर इंदौर होने से गुना, ब्यावरा, पचौर, राजगढ़, सारंगपुर इत्यादि अधिकांश स्थानों से इंदौर के लिए ही व्यापारिक सारे काम होते हैं। गंभीर बीमारियों के लिए भी तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा के इंदौर का आवागमन काफी लंबा और असुविधापूर्ण बना हुआ है। इस क्षेत्र में एकमात्र रेल खंड गुना-मक्सी है। इस पर प्रतिदिन लगभग 5 से 7 हजार लोग यात्रा करते हैं। रेल सुविधा नहीं होने की वजह से क्षेत्र के विकास में कई प्रकार की बाधायें आती हैं।

          श्रीमान् से आपके माध्यम से निवेदन है कि गुना-मक्सी रेल खंड पर एक इंटरसिटी गुना से इंदौर के लिए चलाई जाए तो क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, धन्यवाद।

*t53 Title: Regarding maintenance and repair of Udaipur-Khairwada section of N.H. 8 in Rajasthan.

 

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर):महोदय, रा­ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महारा­ट्र राज्यों से गुजरता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर से गुजरात सीमा के रतनपुर जिला डूंगरपुर तक के गुजरने वाले इस रा­ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भारी संख्या में रहता है। इस कारण से इस मार्ग पर लगभग दो-दो फिट के गड्डे पड़े हुए हैं। इसकी वजह से प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं और जनहानि होती रहती है। पिछले कई व­ााॉ से इस मार्ग पर टोल शुल्क वसूला जाता है, परन्तु इसकी एवज में इस मार्ग की देखरेख और मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

          अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि अतिशीघ्र उदयपुर से रतनपुर जिला डूंगरपुर तक गुजरने वाले रा­ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की मरम्मत कराने की कृपा करें, जिससे दुर्घटना एवं जनहानि रोकी जा सके। धन्यवाद।      

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Bhairon Prasad Mishra, *m03 Kunwar Pushpendra Singh, and *m04 Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Arjun Lal Meena.

*t54 Title: Need to construct a rake point at Bairganiya station in Sheohar Parliamentary Constitutency in Bihar.

 

 श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अन्तर्गत बैरगनिया रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के समस्तीपुर रेल मंडल के सीतामढ़ी-रक्सौल रेल खंड पर है। बैरगनिया प्रखंड भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है। बार्डर के दूसरी तरफ नेपाल का गौर नामक पुराना और बड़ा शहर अवस्थित है। बैरगनिया में जहाँ एक ओर भारत सरकार के कस्टम विभाग का सीमा शुल्क कार्यालय है, वहीं दूसरी ओर नेपाल सरकार का बड़ा भंसार कार्यालय है।

          विदित हो कि व्यापारिक दृ­िटकोण से सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बैरगनिया और गौर दोनों शहर अपने-अपने देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत-नेपाल दोनों देशों को जोड़ने के लिए पहले से ही बेहतर सड़क मार्ग निर्मित है, जिससे कि न सिर्फ बैरगनिया या गौर के आम लोगों बल्कि दोनों देशों के दूर-दराज के व्यापारियों का बैरगनिया शहर आना-जाना होता है। इनका मुख्य रेलवे स्टेशन बैरगनिया ही है। विदित हो कि 15वीं लोक सभा में मेरे प्रयास से तत्कालीन रेल मंत्री जी के द्वारा बैरगनिया रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर रेल विभाग की 50 एकड़ से भी अधिक जमीन खाली पड़ी हुई है। बैरगनिया के व्यापारियों की शुरू से यह माँग रही है कि यदि उक्त खाली जमीन पर रेलवे के रैक प्वाइंट का निर्माण हो जाता है तो बैरगनिया के व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही कस्टम ऑफिस होने के कारण नेपाल के व्यापारी भी इस रैक प्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे भारत सरकार को भी राजस्व का लाभ मिलेगा।

          अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में पूर्व-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत बैरगनिया स्टेशन पर रैक प्वाइंट का निर्माण कराया जाए, जिससे बैरगनिया के साथ-साथ इसके आसपास के इलाके के व्यापारियों की कठिनाई दूर हो और राजस्व की भी वृद्धि हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 

*t55 Title: Need to develop Mau railway station as a terminal station and allocate funds for conversion of Indara Dohri Ghat railway line into broad gauge.

 

 श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) :  मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र के मऊ शहर में मऊ रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकास करने की स्वीकृति रेलवे मंत्रालय द्वारा दी जा चुकी है और इसके निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा धन राशि भी दे दी गयी है। धनराशि दिये जाने के बावजूद आज तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

          इसके साथ ही दिनांक 23.11.2015 को बलिया में माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने इंदारा दोहरी घाट रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की घो­ाणा की है। सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मऊ स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाये और माननीय रेल मंत्री जी ने इंदारा दोहरी घाट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की घो­ाणा की है, उसके लिए आगामी बजट में धनराशि आवंटित किया जाये ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ आस-पास के जिलों, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर आदि के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Harinarayan Rajbhar.

*t56 Title: Need to open a passport service centre at Hisar, Haryana.

 

श्री दु­यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र की एक समस्या को लेकर आया हूं। हरियाणा के अंदर तीन पासपोर्ट केन्द्र है, एक गुड़गांव केन्द्र, जो दिल्ली को केटर करता है, दूसरा चंडीगढ़ पासपोर्ट केन्द्र, जो पंजाब के पासपोर्ट को हैंडल करता है और तीसरा पिछली सरकार द्वारा अंबाला में बनाया गया केन्द्र है। आज हिसार के किसी व्यक्ति या सिरसा-भिवानी के किसी व्यक्ति को पासपोर्ट बनवाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर दूर अंबाला जाकर पासपोर्ट की अप्लिकैशन लगानी पड़ती है। आज हिसार में युनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीटय़ूशंस और उद्योग भी हैं।

          मैं आपके माध्यम से माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से यह मांग करता हूं कि एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र हिसार के लोगों के लिए हिसार में बनाये, जिससे केवल हिसार जिले को ही नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक, भिवानी, जिन्द, फतेहबाद, सिरसा, इन सब जिलों को फायदा भी मिलेगा और आज जिन लोगों को अंबाला का तीन-चार चक्कर लगा कर अपना पासपोर्ट  बनवाना पड़ता है, उनको भी हिसार के अंदर यह सुविधा मिल पायेगी।

          मैं आपके माध्यम से माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से यही मांग करता हूं कि हिसार में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोला जाये। 

*t57 Title: Regarding alleged rape of a dumb girl in Nawa District and providing compensation to the victims.&    श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, बिहार में हमारे संसदीय क्षेत्र नावा नगर थाना के अंतर्गत विगत दिनों एक महादलित गरीब परिवार, शिव जी, पासी के चौदह व­ाावय गुंगी बच्ची के साथ छठ प्रसाद संदेश के रूप में बांटने के क्रम में, इसराफिल उर्फ राजू ने उसे अपने घर में जबर्दस्ती ले जाकर, उसके साथ दु­कर्म किया। दु­कर्म के बाद वह लगातार चौकी के नीचे बेहोश पड़ी रही, उसके मुंह से फेन निकल रहा था। मोहल्ले वाले ने खोज कर उस पीड़िता को निकाला और आम जनता ने मिल कर  राजू को थाने में सुपुर्द किया। आज 12 दिन हो गये हैं, लेकिन आज तक उस बच्ची का सघन इलाज प्रशासन और सरकार ने नहीं किया है। यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं स्वयं जांच टीम के साथ गया था। आज उस घटना का बारहवां दिन है, वहां धरना-प्रदर्शन, स्वतः बाजार बंद हो रहे हैं, वहां लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा इस घटना को झूठलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने कल इस आशय का महामहिम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन सौंपा है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस घटना का विशे­ा मेडिकल टीम द्वारा जांच करायी जाये तथा पीड़िता की सघन चिकित्सा-व्यवस्था की जाये जिससे उसकी जान बच सके। साथ ही, पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर भुगतान करने एवं उसे इंदिरा आवास के तहत भवन निर्माण कराया जाये। इस घटना को दबाने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने तथा दु­कर्म करने वाले अपराधी को कठोर सजा दी जाये। इसके साथ ही पीड़िता का साथ देने वाले लोगों के ऊपर से असत्य मुकदमा वापस लिया जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Choubey.

       

*t58 Title: Regarding release of Indian fishermen arrested by Srilankan Navy.

 

 DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of the august House an important issue regarding the string of unfortunate instances of apprehension and arrest of Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy while peacefully pursuing their traditional livelihood in the Palk Bay.

          In the latest incident, eight fishermen who set out for fishing in two mechanised fishing boats from Rameswaram fishing base in Ramanathapuram district and Jegathapattinam fishing village in Pudukottai district have been apprehended by the Sri Lankan Navy in the early hours of 29.11.2015 and taken to Kankesanthurai in Sri Lanka.

          Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma has written a letter to the hon. Prime Minister in this regard. Hence, the Ministry of External Affairs should immediately take up the matter with the Sri Lankan authorities in a concrete and decisive manner so as to secure the immediate release of 37 fishermen and 55 fishing boats including the eight fishermen and two fishing boats apprehended on 29.11.2015 and also expedite the return of four Indian fishermen and their motorised craft which drifted to the Sri Lankan shores on 8.11.2015 due to mechanical failure and remain still stranded there.

*t59 Title: Regarding ISO certification of all CMOs and Central and State government departments.

 

 SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Sir, I want to make a very important and pertinent recommendation to the Government.

The Gujarat CMO (Chief Minister's Office) acquired ISO- 9001:2000 certification in the year January, 2009 during the tenure of Shri Narendra Modi as the Chief Minister of Gujarat. The Gujarat CMO was the first in the country to acquire the ISO 9001: 2000 certification. This certification is awarded for "administration and overall governance". The notable aspect here is that the certificate was not attained as a piece of paper to exhibit, but the processes in the CMO had actually undergone a distinct change. CMO was audited by a third party for performance standards.

Information Technology (IT) is used for all the internal processes. Majority of the CMO is online; 80 per cent of CMO is paperless. Any communication with the CM is online. Anyone wants to seek his appointment, any application etc, is all done online. I heard that when Modi ji was the CM, he used to receive 500 mails every day, but after screening and filtering, synopsis of around 150-200 mails were sent to him every day. He used to comment and revert back on every mail daily. All the mails were forwarded to the respective Departments and followed up on a monthly basis. Every mail he received was archived and docketed properly. This is the beauty of the ISO certification. It develops transparency, accountability and ensures swift action.

I take this opportunity to request the Prime Minister Modi ji to prepare an action plan in the lines of Gujarat CMO and ensure to get ISO certification to all the CMOs of the country in the first phase and all Central Government Departments in the second phase and all the State Government Departments in the third phase. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Arjun Ram Meghwal is permitted to associate with the issue raised by Shri Thota Narasimham.

*t60 Title: Need to set up a Kendriya Vidyalaya at Jagatsinghpur, Odisha.

 

 DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Human Resource Development to a proposed  step taken by the Ministry to set up a Kendriya Vidyalya in the district headquarters of Jagatsinghpur, Odisha in 2012.  In this regard a team of Sangathan surveyed the feasibility and criteria of the locality and assured to set up a Kendriya Vidyalya in the proposed area in the financial year 2013-14.  The Collector of Jagatsinghpur district also demarcated more than 8 acres of land for the purpose.  However, no progress has been made in Sidhal till this date.  I would like to state that people in the surrounding area have been facing difficulty in getting quality and affordable education.  The only Kendriya Vidyalya situated in my parliamentary constituency, that is in Paradip Port, is around 60 Km. away from the district headquarters of Jagatsinghpur.  Hence, I would like to urge upon the Minister of Human Resource Development to look into the matter and take necessary steps to expedite the process of setting of a proposed Kendriya Vidyalya in the district headquarters Jagatsinghpur.  Thank you, Sir.

*t61 Title: Need to give Mehdi status of Agricultural Product instead of a chemical product.

 

 श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूरे देश में राजस्थान का पाली लोक सभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सोजत में विश्व प्रसिद्ध मेंहदी का किसान उत्पाद करते हैं और वह व­ााऩ पर निर्भर करती है। लेकिन आज तक इस उत्पाद को कृ­िा उत्पाद का दर्जा न देकर अभी भी रासायनिक उत्पाद का दर्जा दिया हुआ है। मेरा सदन के माध्यम से संबंधित सभी मंत्रालयों से निवेदन है कि मेंहदी को कृ­िा उत्पाद का दर्जा दिया जाए जिससे किसानों को इसमें होने वाली हानि, क्योंकि अन्य किसानों को जो मुआवजा आदि मिलता है, वह इन किसानों को भी मिल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: *m02 Shri Bhairon Prasad Mishra and *m03 Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri P.P. Chaudhary.

*t62 Title: Need to entend financial assistance by the central government to state governments for implementing welfare measures in tribal settlements.

 

 SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy Speaker, Sir, Vanakkam.

          There are 7,94,697 tribal people in the entire Tamil Nadu State which comprises 1.10 per cent of total tribe in the country and 0.76 per cent of the population of Tamil Nadu.

          Kodaikanal is sometimes referred to as the “princess of hill stations”.  There are 30 tribal villages having 16 panchayats called Adukkm, Kilakuchettipatti, Vaadagounchi, Thandikudi, Toolathur, Kookal and Kamanur in Dindigul district, Tamil Nadu.  The total Number of tribal population in Dindigul district is 6,484. The total number of tribal population in Kodaikanal Hill Station in 16 Panchayats, and one municipality is 2,014. Forests have always been an open resource for livelihood and cultural interaction for the tribal inhabitants.

The State Government of Tamil Nadu headed by hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma,  has given emphasis upon improving the quality of life of the socially disadvantaged groups viz., Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The major welfare activities are educational development, economic development, housing and other schemes, Special Component Plan programmes and Tribal Sub-Plan programmes. The government at the Centre has suppressed the "Report of The High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India".

I urge upon the Minister for Tribal Affairs to accept the report and implement the slew of welfare measures to uplift the socio-economic conditions of the Tribal people in the Kodaikanal hills and the nation in general. I request the government to provide infrastructural support for the development of Tribal settlements to provide education there by improving the standard of living of Tribals in forest areas; and to construct the road and facilities for the Tribal community living areas. The Central Government should extend all financial assistance to the concerned State Government for implementing welfare measures in tribal settlements so as to fight the left wing extremism.

       

*t63 Title: Regarding abolition of stock limit Mung Dal.

 

 श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) :   माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पश्चिमी राजस्थान की एक समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इस व­ाऩ जो रेनफॉल हुई है, अंतिम समय में रेनफॉल न होने से सारी फसलें 35औ से 45औ ही पैदावार हुई है, विशे­ा तौर से मूंग जिसकी दाल बनती है। महारा­ट्र में अच्छी पैदावार न होने से इस व­ाऩ मूंग के अच्छे भाव मिल रहे थे उनकी अच्छी कीमत मिल रही थी, इसी बीच सरकार के द्वारा स्टॉक लिमिट कर देने से व्यापारियों ने कृ­िा ऊपज मंडियों से खरीदना बंद कर दिया। मैं आपके माध्मय से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मूंग प्रोडय़ूसिंग एरिया में कृ­िा ऊपज मंडी के ऊपर नहीं स्टॉक लिमिट न लगाया जाए, दूसरी जगह जैसे महारा­ट्र में स्टॉक किया जाता है, बड़े शहरों में किया जाता है उसे वहां लिमिट किया जाए। आज किसान का माल न खरीदे जाने से किसान परेशान है व्यापारियों ने अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर दिए हैं क्योंकि स्टॉक लिमिट बहुत कम है इस कारण मंडियों में माल जा रहा है और वह वहीं पड़ी रहती है फिर उसे वापस लाना पड़ता है। अतः आप सरकार को निर्देशित करें कि जहां मूंग की प्रारंभिक कृ­िा ऊपज मंडी है वहां पर वहां छोटे व्यापरियों  के ऊपर स्टॉक सीमा न लागू किया जाए और जिससे किसानों का माल बिक सके।    

*t64 Title: Regarding publicationof data of the socio-economic caste census of the OBC.

 

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, I just want to bring to the notice of the Government of India a very important issue regarding socio-economic caste census which is a very important data necessary to know, plan and implement the developmental work for almost 50 per cent population. 

          The OBC population census was conducted in 1935 under the British Government.  This Government had promised to come out with the OBC Socio-Economic Caste Census in the last Session.  But till now there is no publication of the OBC census.   The courts and various agencies are asking for the data of the OBC population as and when the developmental agenda is coming under the jurisdiction of the courts.  I wish to bring to the kind notice of the Government that only 300 scholarships are issued for 60 crore population of India.

          I urge upon the Government of India to come out with the publication data of the socio-economic caste census of the OBC population as early as possible so that justice can be done to this section of the society.

19.00 hours *t65 Title: Need to declare Jharkhand drought hit and announce a special relief package.

 श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड के जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। झारखंड के लगभग सभी 24 जिले सूखे की चपेट में हैं। सरकार ने राज्य को सूखा प्रभावित घो­िात नहीं किया है। झारखंड में जुलाई में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे धान की फसल बोने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। झारखंड में लगभग 95 प्रतिशत खेतों में फसल की बुआई की गयी थी। अगस्त व सितम्बर में सामान्य से केवल 20-25 फीसदी ही बारिश हुई, जिसके कारण किसानों की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे झारखंड राज्य को सुखाड़ से निपटने के लिए विशे­ा आर्थिक पैकेज की घो­ाणा की जाये। गत व­ाऩ का मुआवजा भी किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। सारी फसलों का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। फसल की उत्पादकता 30 प्रतिशत से कम हो चुकी है, जो बेहद चिन्ता का वि­ाय है। इसलिए राज्य शासन के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी किसानों को राहत दिलाने में अपना सहयोग दे, जिसमें फसल बीमा, बिजली के बिल के साथ-साथ किसानों का हर प्रकार का ऋण माफ किया जाये और मुआवजे के तौर पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध करायी जाये।

 

*t66 Title: Need to implement, the final verdict of Cavery River Water Tribula and setting up of Cavery Management Board and Cavery Water Regulatory Authority.

 

 SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker, Vanakkam. Cauvery river water issue is one among the contentious river water issues concerning Tamil Nadu. The agreements entered between erstwhile Madras presidency and the Princely State of Mysore during the years 1892 and 1924 clearly express the rights of Tamil Nadu over river Cauvery. During July 1986, the Tamil Nadu government urged upon the Union government to set up Cauvery river water Tribunal as regards sharing of Cauvery water. After the Orders of Hon. Supreme Court in May 1990, as per the Inter-State River Water Sharing Act of 1956, the Union Government had setup Cauvery River Water Tribunal in June 1990 to look into issues relating to Cauvery river water sharing. After a long struggle by the Tamil Nadu Government, the Cauvery River Water Tribunal issued an interim order on 25 June 1991. The Tribunal has also issued strict orders for release 205 TMC water from Cauvery to Mettur Dam in Tamil Nadu besides fixing the amount of water that is to be released to Tamil Nadu through river Cauvery on weekly and monthly basis. Due to the continuous efforts of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr.Puratchithalaivi Amma, the final verdict of Cauvery River Water Tribunal was published in the Union Gazette on 19 February 2013. After the Gazette notification Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr.Puratchithalaivi Amma in a letter written to the Hon. Prime Minister had requested for setting up of Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulatory Authority. Even the Hon. Supreme Court has opined that it is the duty of the Union Government to setup the Cauvery Management Board and Cauvery River Water Monitoring Group.  Hon’ble Minister for Water Resources. Due to the insufficient water released through Cauvery to Tamil Nadu during the last two years, water could not be released for agricultural purposes from Mettur Dam as per schedule on 12 June 2015. As a result, the livelihood of several lakhs of farmers has been affected. There has been a considerable loss in Kuruvai rice cultivation in the Cauvery Delta Districts. It has affected the economy of Tamil Nadu as well as the economy of the country. On behalf of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma, on behalf of farmers of Cauvery Delta Region and on my own behalf, I urge upon the Union Minister of Water Resources to completely implement the final verdict of Cauvery River Water Tribunal and protect the legal rights of farmers of the Tamil Nadu by setting up the Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulatory Authority very soon. Thank you.                                                                                            

*t67 Title: Need to provide adequate water supply for the people of Bundelkhand.

 

 श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :   उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे बुन्देलखंड में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस व­ाऩ कम बारिश के कारण पानी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। तालाब, पोखर व कुएं आदि सब सूख गये हैं। मनु­य के साथ-साथ पशुओं के लिए भी पीने के पानी का अभाव हो गया है। बांधों में भी जल न रह जाने के कारण अधिकांश नहरें सूखी पड़ी हैं जिससे खेत सूखे पड़े हैं। पुराने लगे हैंडपम्पों ने जलस्तर नीचे चले जाने के कारण पानी देना बंद कर दिया है। नये हैंडपम्प साल भर से लगाये नहीं जा रहे हैं, इसलिए वहां हालात वि­ाम है।

          अस्तु आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट एवं बांदा जनपद में पीने के पानी की समस्या के तुरंत निदान हेतु कम से कम एक हजार नये गहरे हैंडपम्प लगाये जायें एवं तालाबों, पोखरों को भरवाकर पेयजल समस्या का तुरंत निदान कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER:*m02  Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri  Bhairon Prasad  Mishra.

The House stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow, the 1st December, 2015.

 

19.04 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 1, 2015/Agrahayana 10, 1937 (Saka).