Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By ... on 14 March, 2012
> Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Dr. Shashi Tharoor on the 13th March, 2012 (Discussion not concluded).
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No.10.
Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move.
… (Interruptions)
14.55 hrs At this stage, Shri P. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Only those amendments, in respect of which slips are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.
A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.
Now, Shri Syed Shahnawaz Hussain … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the hon. Minister for External Affairs is coming shortly.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, the hon. Minister is coming. He is on his way. This is a simple accommodation that we are seeking from the hon. Members.
14.56 hrs At this stage, Shri O.S.Manian and some other hon. Members went back to their seats श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी लीडर श्रीमती सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का यह मौका प्रदान किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार ने जो पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें सरकार ने अपने तीन साल बीत जाने पर अपनी पीठ थपथपाने का काम माननीय राष्ट्रपति जी की ज़ुबान से करवाने का काम किया है। इस राष्ट्रपति अभिभाषण में जिस तरह से एक गीत के लिए गीतकार कोई और होता है और संगीतकार कोई और होता है और वह गीत किसी और की आवाज में सुना जाता है। उसी तरह से कांग्रेस और उसकी सरकार और उनके कैबिनेट के जरिये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम सबको उम्मीद थी कि सरकार नींद से जागेगी क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमने जगाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम जगाते रहते हैं लेकिन ये मानते नहीं हैं। इनकी नींद गहरी है और सोने के मामले में जो कुंभकर्ण का रिकार्ड है, वह भी तोड़ने पर कांग्रेस आमादा है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए लड्डू, पेड़े और नगाड़ा होता था लेकिन इस बार इनको जाने के लिए नगाड़े बजा दिये गये हैं, विपक्ष से नगाड़े बजे हैं लेकिन देश में जो चुनाव हुआ है, जनता ने नगाड़ा बजाया है लेकिन उसके बाद भी ये होश में नहीं आए हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं जब मैं कांग्रेस के नेताओं की शक्ल देखता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि उनके कांफीडेंस में कमी नहीं है। ये जिद पर आमादा हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हमारे लिए भी नतीजे बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की प्रतिठा दांव पर लगी थी बल्कि एक सबसे बड़े परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी।
15.00 hrs. मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने भवियवाणी की थी और मुझे लगता है कि बिना ज्योतिष विज्ञान पढ़े हुए शक्ल देखकर ख्याल आया था कि अगर ये जीत जाएंगे तो कहा जाएगा युवराज की जीत है और विजय प्राप्त नहीं हुई तो किसी न किसी नेता की बलि चढ़ेगी। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी, ये इतने दिन तक तो कॉन्फिडेंस में जीते रहे। 206 वोट मिले लेकिन रुआब 412 वाला है। राजीव गांधी जी को अपार बहुमत मिला था तब विपक्ष की बहुत हैसियत नहीं थी और तब भी विपक्ष की बात नजरअंदाज थी। नजरअंदाज करने वालों के लिए 1984 के बाद 1989 आया, आपको इतिहास याद रहता है। आजकल ये इतिहास के नाम पर सिर्फ एनडीए सरकार से तुलना करते हैं। जब टूजी लाइसेंस की बात होती है तो कहते हैं कि एनडीए सरकार के समय में यह रेट था। नेहरु जी, इंदिरा जी के समय का रेट क्यों याद नहीं रखते हैं? उसी रेट में दे देते, आपको हमारा ही याद रहता है। आपको याद नहीं रहता, नेहरु जी के समय में जीप कांड हुआ था तब नैतिकता के आधार पर निर्णय होते थे। आज नेहरु जी की तस्वीर तो आप लगाते हैं लेकिन वह नैतिकता आपको याद नहीं रहती।
इस सरकार के बारे में कल हेवी डोज़ राजनाथ सिंह जी ने दी थी। मैं छोटा डोज़ देकर होम्योपैथिक इलाज करने आया हूं। लेकिन असर नहीं होता। हमें भी चिंता होती है कि एक बड़ी पार्टी जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है, जिसका झंडा भारत के झंडे से मिलता-जुलता है। आपको लोग पहचानने लगे हैं। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो हमारे नेता राजनाथ जी ने कही हैं। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि सरकार महामहिम राट्रपति के अभिभााण में महंगाई को एड्रेस करती। सरकार एहद करती, अज़म भरती की हम किसी भी शर्त पर भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ऐसा कुछ करने में पूरी तरह नाकाम रही है। मैंने अभिभाषण को मिलाया है लेकिन इन्हें आखिर जरूरत क्या पड़ी कि महामहिम राष्ट्रपति जी की जुबान से ईमानदारी का सर्टीफिकेट लिया? किसने लिया, यह सबको पता है। मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। बालू जी, आप भी साथ थे। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पूरी तरह चर्चा करके लेकिन पहले पैरा में लिखा है - मेरी सरकार ईमानदार, यानी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कीर्ति आजाद जी ने सही कहा है - अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कालेधन के इश्यू पर दो-चार शब्द बोल दिए, कह दिया कि व्हाइट पेपर लाएंगे लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। इन्हें जिन इश्यूज़ पर भ्रटाचार के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं किया।
शिक्षा के क्षेत्र में कपिल सिब्बल जी बहुत विद्वान हैं। जब मैं राजनीति में पार्लियामेंट में नहीं था तब मैं एक बार पार्लियामेंट की कार्यवाही देखने आया था। तब मैंने कपिल सिब्बल जी को देखा था। रामास्वामी जी एक बड़े ईमानदार थे, कांग्रेस के लोगों ने सिम्बल माना था और उन पर महाभियोग चला था। तब यहां कपिल सिब्बल जी को दरवाजे के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वे करप्शन के वकील बनकर आए थे यानी संसद के दरवाजे पर पहला कदम भ्रष्टाचार को डिफेंड करने का था।
तभी उनकी पहचान बनी थी और आज कांग्रेस को वकीलों की सख्त जरूरत है। ऐसे कई नेता वकील होते हैं, हमारी लीडर श्रीमती सुषमा स्वराज भी वकील हैं। ...( व्यवधान) हमारे यहां लॉयर हैं, लेकिन लायर नहीं हैं। हमारे यहां लायर नहीं हैं, हमारे यहां लॉयर हैं। पवन जी भी अच्छे वकील हैं। आज वकीलों की पूछ बहुत बढ़ गई है। पवन जी और हमारी नेता इकट्ठे पढ़े हैं, शुरू के एक-दो साल तक तो पवन जी बहुत कोऑपरेट करते थे, लेकिन बीच में सोहबत का असर हो गया, ऐसे ही कांग्रेस के लोगों का एरोगेन्सी लैवल बढ़ रहा है। सरकार का जो एरोगेन्सी लैवल है, उसमें मंत्री यह समझ रहे हैं कि वे परमानैन्ट बैठ गये हैं। जबकि वह सीट परमानैन्ट नहीं है, जब हम इधर से देखते हैं तो हमें याद आता है कि हम भी वहां बैठते थे। यदि हम इधर की सीट को याद रखेंगे तभी उधर बैठ पायेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल साहब के पास अपर मंत्रालय है, जो जितना बड़ा वकील है, उसे उतना बड़ा मंत्रालय मिला है। श्री सलमान खुर्शीद जी भी वकील हैं, उन्हें माइनोरिटी अफेयर्स मंत्रालय दिया गया है। मैं उस पर बाद में आऊँगा, उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उन्हें एक और मंत्रालय देना पड़ा। सिबल साहब के पास भी बहुत काम है। 2जी स्पैक्ट्रम में उन्हें जीरो लॉस दिखा था और अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय है। जब भी वह शिक्षा की बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे बर्बाद करना है, इसकी पूरी तैयारी उनके पास है, उनसे ज्यादा तैयारी किसी के पास नहीं है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूं कि जितने मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट हैं, उनके पास लोग एडमिशन के लिए आते हैं। आम आदमी के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के संसदीय सचिव, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली में उनकी सिफारिश पर फर्जी सर्टिफिकेट पर उनकी अपनी बेटी का एडमिशन हुआ और लिखकर भेजा कि मैं ये दो नाम भेज रहा हूं, आप इनके एडमिशन कर लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। यह कपिल सिबल साहब के मंत्रालय के अंडर है, यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी है। जब वहां पर कांग्रेस संसदीय सचिव अपनी बेटी का एडमिशन फर्जी सर्टिफिकेट पर करवा रहे हैं तो स्टूडैन्ट्स के मन में किस तरह की फीलिंग्स होंगी। आज दिल्ली के अंदर उऩ पर मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। जब उनके बच्चे का सर्टिफिकेट उड़ीसा की ओपन यूनिवर्सिटी से चैक कराया गया तो लिखकर आया कि वह फर्जी सर्टिफिकेट है। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर भी राष्ट्रपति जी से कहलवा रहे हैं कि यह बहुत ईमानदार सरकार है। कम से कम राट्रपति जी की जुबान से ऐसी बात मत कहलवाइये, अपने आप ही खड़े हो जाइये। अभी आपके वक्ता खड़े होंगे, आप खुलकर बोलिये कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। आप इसका ढिंढोरा पीटिये, लेकिन पब्लिक है, ये सब जानती है कि आप क्या हैं। इसलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा को भी आपने पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है। आपको 2जी में जीरो लॉस दीख रहा था, लेकिन यहां शिक्षा के क्षेत्र में पूरा जीरो लॉस हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस मंत्रालय में सिबल साहब जायेंगे, वहां कुछ होने वाला नहीं है।
महोदय, हमारे यहां बिहार में एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, बिहार के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसे मोतिहारी में बनाइये, लेकिन उन्होंने उसे मोतिहारी में नहीं बनाना है। यहां से टर्म डिक्टेट कर रहे हैं कि यह मोतिहारी में नहीं बनेगी। बल्कि जो सिबल साहब कहें ‘‘न खाता न बही, जो सिबल कहे वही सही’’। यह नहीं चल सकता है। यदि महात्मा गांधी के नाम पर चंपारण में वह विश्वविद्यालय बनना है तो जानबूझकर उसमें दिक्कत पैदा करनी है। गया में मिलिट्री की जमीन लेना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत आदर से कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ यह अन्याय बंद करना चाहिए।
इसके अलावा एक छोटा सा विषय है, जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। आपने बड़ी-बड़ी स्कीम्स बना ली हैं। आज सरकार की हालत यह है कि पहले जब यूपीए-1 सरकार बनी थी तो दो सौ करोड़ रुपये रोज का कर्ज लेती थी और घी पीती थी, लेकिन अब यह 1200 सौ करोड़ रुपये का कर्ज लेकर घी पी रही है।
सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा है। आज देश में कहा जाता है कि आर्थिक मंदी है। कल थरूर जी कह रहे थे कि विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा नाम है। मैं भी उनका बड़ा आदर और इज्जत करता हूँ। लेकिन आप लोग विदेश के नाम पर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि विदेशों में बड़ी इज्जत है। मैं कहता हूँ कि पंजाब में इज्जत है नहीं, उत्तर प्रदेश में इज्जत है नहीं, गोवा में इज्जत है नहीं। इज्जत क्या होती है। राजनेता की इज्जत वोट से होती है। मिनी चुनाव में आपकी सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है और आप हमसे कहते हैं कि आप अपना हाल देखिए। पवन बंसल जी को डबल डय़ूटी करनी पड़ रही है। इनके संसदीय कार्य राज्य मंत्री रावत जी ने उत्तराखण्ड में बगावत का ऐलान कर दिया है। आप एक सीट ज्यादा जीत गए थे तो बड़े खुश हो रहे थे। आपके 18-20 लोग यहीं बैठे हैं, उनमें से कोई गया नहीं है। अब एक मणिपुर में जाइए और वहां जा कर जितना जश्न मनाना है मनाइए, जितनी होली खेलनी है, वहीं खेल कर आइए। आपका मनी से रिश्ता भी बड़ा रहा है। आपकी पार्टी मनी-माइण्डिड हो गई है। तो जाइए मणिपुर में, वहां की जनता ने आपको वोट दिया है। आपको मुबारक हो। लेकिन आपको सिर्फ मणिपुर में ही बहुमत मिला है।
मैं आपके सामने दो बातें जरूर रखना चाहता हूँ। आप तो अल्पसंख्यकों के लिए दुबले होते जा रहे हैं, आप लोगों का वजन घट रहा है। अल्पसंख्यक जो नहीं मांगते हैं वह भी दे देते हैं। आजादी के 63 साल बीत गए, आपने उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले सच्चर कमेटी बना दी थी और उत्तर प्रदेश के चुनावों के ठीक पहले आपको अल्पसंख्यकों की याद सताती है। कितना काम करें आप? कितना पानी डालें आप? कांग्रेस पाटी अल्पसंख्यकों के लिए उल्टा घड़ा है। जितना पानी डालेंगे उसमें से एक बूंद भी अंदर जाने वाली नहीं है। लोग आपको पहचान चुके हैं। आपके यहां कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुस्सा नहीं आता है। अब देखिए आप पर कितना गुस्सा आया है। और वह गुस्सा वोट के जरिए दिखा दिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि लोकपाल बिल पास करेंगे, यहां से 272 का आंकड़ा है कि नहीं। मैं जब भी इधर से देखता हूं तो ये सीटें खाली नजर आती हैं। मुझे कई बार लगता है कि इनसे ज्यादा तो हम इधर बैठे हैं तो फिर ये हुकूमत में कैसे हैं? एक बार आज़मा भी लिया है, अभी-भी ज्यादा खुश मत होइए। कहीं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही हम आपको आजमा न लें। उतना ही खुश होना चाहिए, जितनी खुशी बरकरार रह जाए। आप 272 का आंकड़ा लोकपाल पर तो जमा नहीं कर पाए। वह तो आपके लोगों का बहुत बड़ा सपना था। यहां 272 जमा नहीं कर पाए और एक कमजोर लोकपाल बिल ले कर आए हैं और राज्य सभा से रात में भाग गए। पूरी दुनिया में हमने आधी रात को भागते हुए नेता पहली बार देखे हैं। जब आजादी मिली थी आधी रात को तब वह एक दिन था जब आधी रात को जश्न मनाया जा रहा था। और एक दिन वह देखा कि आधी रात में इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। वह भी आपने की है। आपने लोकतंत्र पर अंधेरी रात में डाका मारा है। जिस तरह से राज्य सभा को स्थगित किया गया इसके लिए आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप यह मत समझिए कि यह पब्लिक कुछ समझती नहीं है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : शाहनवाज़ जी की बात के अलावा किसी अन्य सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मुझे जितना डिस्टर्ब किया जा रहा है उतना समय कांग्रेस के समय में से काट लीजिएगा।...( व्यवधान) आप नए-नए आए हैं अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा अभिभाषण पर ही बोल रहे हैं। पूनिया जी हम बहुत पुराने आदमी हैं, हम थर्ड टर्म एमपी हैं। आप मेरी उम्र पर मत जाइए। मेरी उम्र कम है लेकिन मैं बड़ा अनुभव वाला व्यक्ति हूँ।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप आसन की तरफ देखिये। आप उधर मत देखिये।
…( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि जब चुनाव आता है तो हमारी कौम की याद आपको बहुत सताती है। हिन्दुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह कहा है, इसमें क्या शक है। आज हिन्दुस्तान में मुसलमान की साक्षरता दर औसत से भी कम है, स्कूल में जो ड्राप आउट है, वह सबसे ज्यादा है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में भी 6 परसेंट और सिर्फ 4 परसेंट अगर हिन्दुस्तान का मुसलमान ग्रेजुएट है तो 8 परसेंट आई.ए.एस. कहां से हो जायेगा। आई.आई.टी. में 2 परसेंट से भी कम पहुंचता है। आज उसकी हालत ऐसी क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि आजादी के बाद जब आपको मुल्क में हुकुमत का मौका मिला तो आपने उसे सिर्फ लॉलीपाप देने का काम किया।
जब राजीव गांधी जी की सरकार का दो तिहाई, तीन चौथाई बहुमत था, तब तो आपने तकदीर अपने हाथ से नहीं लिखी। आज तो आपका पता ही नहीं है कि कौन से इश्यू पर बहुमत है, किस पर नहीं है। एनसीटीसी पर कल हमारी नेता बोलेंगी तो मैं उन्हीं के लिए उसे छोड़ता हूं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर पर और कई विायों पर तो आपके पास बहुमत है या नहीं है, यह पता ही नहीं है। आप आरक्षण में आरक्षण दे रहे हैं। आज उन्हें पढ़ाने का इंतजाम हमने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि हिन्दुस्तान की अकलियत को पढ़ने का मौका देंगे तो 10वीं पंचवाावय योजना में हमने कहा कि सबको शिक्षा देंगे। सर्व शिक्षा अभियान हम लोगों ने शुरू किया। आपकी तरह नहीं किया कि मेन बजट में से थोड़ा सा काट लीजिये और अल्पसंख्यक शिक्षा अभियान। हमने कहा कि सारे बच्चे स्कूल जायेंगे। हमने सड़कें बनायीं तो हमें यह पता था कि अकलियत के मोहल्ले इकट्ठे रहते हैं, 500, 1000 की आबादी को सड़क मिले तो हमने अल्पसंख्यक सड़क योजना नहीं बनायी। हमने सबकी फिक्र की थी। आज आप आरक्षण में आरक्षण देने की बात करते हैं। आज उनके लिए कोई फिक्र तो है नहीं, बस जब चुनाव आता है तो जानबूझकर ऐसा काम करेंगे जो कोर्ट में जाकर स्टे हो जाये और उनके बीच में जायेंगे नहीं।
महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अकलियतों ने अब आपको पहचान लिया है, आपको जान लिया है। जब आप उनसे मिलते हैं तो वे अपनी जेब तलाशते हैं कि इनसे गले मिलने से कहीं मेरा कुछ चला तो नहीं गया है। अकलियत के लोगों को वह उत्तर प्रदेश याद है, जब आप कहते हैं 22 साल पुरानी हुकुमत तो उन्हें मेरठ याद आता है, वह मलियाना याद आता है। मुरादाबाद में ईदगाह पर जो आपने गोली चलवायी थी, वह उन्हें याद आता है। आपकी सरकार में जब राजीव गांधी जी यहां थे, वीर बहादुर सिंह जी थे, तब हिंडन नदी के किनारे जिस तरह से अकलियत के नौजवानों को गोली से भून दिया गया था, वह उन्हें याद आता है। आज तक आपने न्याय नहीं दिया है। आप उन्हें डराये रहते हैं कि 22 साल पहले, क्या उस समय दूध की नदियां बह रही थीं? मैं तो भागलपुर से सांसद हूं, उस भागलपुर में आपके राज में कितना बड़ा फसाद हुआ था। आज मैं वहां से सांसद हूं, हमने वहां मुहब्बत का कमल खिलाया है। आपके जमाने में अंगारे बरसते थे। हिन्दुस्तान में करीब 37 हजार दंगे जिसके राज में हुए हों, वह पार्टी अपने आपको सेक्युलर पार्टी कहती है, आपने सेक्युलरिज्म का एक लेबल अपने ऊपर चिपका लिया है। आपने आज तक अकलियतों के लिए कोई काम नहीं करना, उनके लिए कोई इंतजाम न करना, ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि जो सामाजिक समीकरण देश में बना है, जो पिछड़े, जो अकलियत के लोग, जो दबे-कुचले लोग मिलकर रहते हैं, उनके बीच में भी झगड़ा करा देना ताकि झगड़ा होगा, दो लोग झगड़ा करेंगे तो बीच में हम मजा मारेंगे। हम लोग आपकी पॉलिसी को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको तो एक ही याद आता है- गुजरात, जब भी बात कीजिये तो गुजरात, ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस का राज था तो उस समय गुजरात में कभी दंगे नहीं हुए थे। आपको बस एक ही याद है। एक दंगे वाऩ 2002 में हुए तो उसकी गाली कितनी बार देंगे, 2002 की गाली दीजिये, लेकिन 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ तो उसकी ताली भी हमको दीजिये। याद कीजिए गुजरात में अंग्रेज़ों के ज़माने से अभी तक हर साल दंगे होते थे। जब दंगे होंगे तो बीजेपी ज़िम्मेदार, और नहीं होंगे तो आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे। आज देश में हिन्दू और मुसलमान लोगों ने तय कर लिया है कि आज जात-पाँत और धर्म के नाम पर लोग लड़ने वाले नहीं हैं। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : शाहनवाज़ जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।
(Interruptions) …* श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरी याददाश्त और ताज़ा कर दी। मैं आपको राजस्थान के गोपालगढ़ लिये चलता हूँ। वहाँ गोपालगढ़ में, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में ...( व्यवधान) वहाँ पर 12 अकलियत के नौजवानों को राजस्थान पुलिस ने गोली मार दी। वहाँ राहुल गांधी भी गए थे लेकिन उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।
(Interruptions) … * श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, ये नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, ये सत्ता के मद में सराबोर और चूर हो रहे हैं। ...( व्यवधान) अभी तो हम गुजरात में फिर आपको हराएँगे। आप बैठिये। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : शाहनवाज़ जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।
(Interruptions) …* श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, इनका समय काटिये। ...( व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, अकलियत का दर्द देखने हम गए। जब गोपालगढ़ में अकलियत के नौजवानों को मारा गया तो हमारी नेता सुामा स्वराज जी ने हमारी कयादत में सबसे पहला पार्लियामैंट का डैलीगेशन भेजा था, जिसमें हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी थे, मेघवाल जी थे। ...( व्यवधान) आप गोपालगढ़ की ताज़ा खबर सुनिये। ...( व्यवधान) ओवेसी साहब नहीं जा पाए, आप भी हो आइएगा। ...( व्यवधान) एक ही बात है। हम लोग गए तो आप ही को रिप्रज़ैंट कर रहे थे।
उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करने वाला हूँ। मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं बीस मिनट ही बोलूँगा। हमारी नेता का जो आदेश होता है, हम वही मानते हैं। हम कांग्रेस के नेता नहीं हैं जो उत्तराखंड में बगावत कर दें। हमारी नेता का जो आदेश होता है, हम वही मानते हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ? ...( व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, यहाँ गृह राज्य मंत्री बैठे हैं। ...( व्यवधान) ये आपको मंत्री तो बनाएँगे नहीं, आप बिना बात ही खड़े हो जाते हैं। ये लोग माइनारिटीज़ के दो ही मंत्री बनाते हैं, दो से ज्यादा मंत्री नहीं बनाते हैं। आपको मंत्री नहीं बनाएँगे। बिना बात का हल्ला आप करते हैं, कुछ होने वाला नहीं है।
उपाध्यक्ष जी, हम वहाँ डैलीगेशन लेकर गए थे। वहाँ हम मदरसे में गए। मेघवाल जी थे, राजेन्द्र जी थे। हम वहाँ गए और उनका दर्द सुना। हम उस मस्जिद में गए। उपाध्यक्ष जी, मैं हाजी आदमी हूँ, सच बोलता हूँ। जब हम उस मस्जिद में गए तो राजेन्द्र अग्रवाल जी ने कहा कि राजस्थान की पुलिस जूते पहनकर मस्जिद में बैठी है। मैं राजेन्द्र अग्रवाल जी को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने उसी वक्त कहा कि निकलो बाहर, यह मस्जिद है, इबादतगाह में जूते पहनकर नहीं आते हैं। उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। वहाँ पहली बार मैंने इंसान को गोली से छलनी देखा, लेकिन कांग्रेस के राज में जहाँ केन्द्र में भी आपकी हुकूमत है, राज्य में भी आपकी हुकूमत है, शांति धारीवाल आपका गृह मंत्री है, उस समय अशोक गहलोत की हुकूमत में मस्जिद को मैंने गोली से छलनी देखा, मस्जिद के अंदर खून देखा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ के गृह मंत्री ने इतना दबाव बनाया कि आपने विभाग तो बदल दिया लेकिन उनको हटा नहीं सके। आज आप सैक्यूलरिज़्म की बात करते हैं।...( व्यवधान)वैस्टर्न यूपी में चाहे आपने कितने बड़े नेताओं को पकड़ लिया, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को आप राज्य सभा से रिज़ाइन कराकर ले आए थे, लेकिन वैस्टर्न यूपी के लोगों को याद था कि यह वही कांग्रेस है जो मलियाना कांड करती है। यह वही कांग्रेस है जो गोपलगढ़ कांड करती है। यह वही कांग्रेस है जो भागलपुर कांड करती है। यह वही कांग्रेस है, जिसके दौरे-इख्तदार में आजादी के 63 साल बाद भी हिन्दुस्तान के मुसलमानों को हाथ फैलाने पर मजबूर करने वाली, यह वही कांग्रेस है।...( व्यवधान) इसलिए आपका असली चेहरा...( व्यवधान) आप टोकेंगे तो और खुलकर बताऊंगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : इनको बोलने दीजिए। जब आपको मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इनके लिए ट्रैनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बहुत बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का जब समय मिलेगा, तब आप बोलिएगा। बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)* श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप जितना टोकेंगे उतना बोलूंगा और ज्यादा खोलूंगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी, मैं इनकी पूरी पोल खोलूंगा।...( व्यवधान) ज्यादा टोकेंगे तो ज्यादा बताऊंगा। इसलिए टोकिए मत।...( व्यवधान) आप अपना नुकसान कर रहे हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान) * श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना बढ़िया भााण हो रहा है। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, असल में आने वाले चुनाव में इनको हार की आहट आ रही है। इसलिए अभी से नाराज़ चल रहे हैं।...( व्यवधान) वहां बीजेपी फिर जीतेगी और वह भी ज्यादा वोटों से। आप चिंता मत कीजिए।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कनक्लूड करता हूं। यदि आपको बहुत दिक्कत है, चूंकि मैं आपके लिए काफी कुछ लाया था, लेकिन छोड़ देता हूं और अगली बार किसी और मुद्दे पर आपको पकड़ूंगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी, पिछली बार वक्फ़ की जायदाद का मुद्दा मैंने उठाया था। आप माइनोरिटी वेलफेयर की बात करते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूंगा कि आप नया वक्फ़ एक्ट बना रहे हैं। लेकिन आप वक्फ़ की जो ज़ायदाद है, वह अक़लियतों को नहीं दे रहे हैं। उन पर जो सरकारी कब्जा है, वह नहीं हटा रहे हैं। आप अक़लियतों पर अहसान बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब अक़लियतों के लिए काम करती है तो आपकी तरह एहसान समझ कर नहीं, अपना फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी मानकर काम करती है। जो एनडीए रूलिंग स्टेट हैं, चाहे वह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखण्ड हो। आप कहीं भी चले जाएं। हमने अक़लियतों के लिए क्या काम किया है, हम से डायरैक्ट मत लीजिए, क्योंकि आपको बुरा लगेगा, शरमाएंगे भी। इसलिए आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं कि हम क्या-क्या काम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, उसी की नक़ल कर लीजिए। कम से कम अक़लियतों को बहकाना छोड़िए। मैं भागलपुर से हूं और वहां बड़ी तादाद में बुनकर हैं और वे आप ही के सताए हुए हैं। भागलपुर दंगे वाऩ 1989 में हुए थे, माननीय राजीव गांधी जी के दौरे इख्तदार में। जो देश का सबसे बड़ा दंगा था। उसके बाद उनका काम बहुत बर्बाद हुआ। आज पूरे देश के बुनकर बर्बाद हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं उस समय टैक्सटाइल मिनिस्टर था। हमने बुनकर क्रेडिट कार्ड बनाया था। आज उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। आप कलस्टर एनाउंस कर रहे हैं। लेकिन जो नेता आपको नज़दीक नज़र आते हैं, उनके क्षेत्र में करते हैं। जितने बुनकर हैं, चाहे वहां चुनाव न हो रहा हो, उनको भी दीजिए। अब यू.पी. की चिंता हो रही है। बुनकर बिहार में भी रहते हैं, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी रहते हैं। जहां-जहां बुनकर हैं, आपको सबकी फिक्र करनी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए।
आखिरी बात मैं सिर्फ़ ट्रंसपोर्ट पर बोलते हुए दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज आपने अभी-अभी रेल का तो किराया बढ़ा ही दिया। समझ रहे हैं कि हम लोगों के ही समझ में नहीं आता है। बीस प्रतिशत पहले ही बढ़ा दिया। जब रेल बजट पर चर्चा होगी तो हमारी तरफ से बात आएगी, लेकिन अभी यह आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए। यह तीन पैसे-पांच पैसे-दस पैसे प्रति किलोमीटर करके रेल का किराया बढ़ गया।
आज रोड की यह हालत है कि जिस तरह कोल लिंकेज पर हल्ला हुआ है, अगला हल्ला रोड पर भी होने वाला है, क्योंकि जो एन.डी.ए. शासित राज्य हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे हमारे यहां बिहार में कोल लिंकेज नहीं है, हल्ला हुआ। बिहार ने एन.एच. का 1000 करोड़ रूपया खर्च किया, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। आज बिहार में प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा नहीं जा रहा है। आप मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में इसका पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर आप भेदभाव करेंगे तो देश की आवाम आपको कभी माफ नहीं करने वाली।
आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में टाइगर प्रोजेक्ट की चिंता की। पूरे देश में अगर रिवर डॉल्फिन है तो वह मेरे क्षेत्र भागलपुर में है। रिवर डॉल्फिन बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलने चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि शाहनवाज हुसैन भागलपुर से एम.पी. है। इसलिए मुझसे अदावत है तो रिवर डॉल्फिन से भी अदावत होगी, यह मुझे समझ में नहीं आता। आप थोड़ा बड़ा दिल रखिए।
हम विक्रमशिला की बात बराबर उठाते रहते हैं। मैं अभी पाकिस्तान गया था। वहां हमने तक्षशिला देखा। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हम कहते हैं विक्रमशिला पर काम कीजिए। नारायणसामी जी का विभाग बदल गया, लेकिन आपने विक्रमशिला पर कोई काम नहीं किया। जिस तरह नालंदा है, तक्षशिला है, उसी तरह विक्रमशिला है। अब मुझसे अदावत है तो विक्रमशिला से भी आपकी अदावत होगी। एन.डी.ए. से अदावत है तो बिहार से भी आपकी अदावत होगी, यह चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसा कोई काम मत कीजिए। अब जागने का वक्त आ गया है, नहीं तो आपको जगाने के लिए आपके सहयोगी दल बैठे हुए हैं जिनका कितना बुरा हाल कर रखा है। आप डी.एम.के. का साथ भी ले रहे हैं और उनको तंग भी कर रहे हैं। एन.सी.पी. आपके साथ है। उनका साथ भी ले रहे हैं और उन्हें तंग भी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस आपके साथ है। आज बंगाल के अंदर जो उनको पैसा चाहिए, वह बजट आप बंगाल को नहीं दे रहे हैं। आज संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है। इसलिए राजनाथ सिंह जी के हैवी डोज के बाद यह जो मेरा होम्योपैथी वाला डोज था, इससे कम से कम आप जागने का काम करेंगे।
महोदय, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य लिखित भाषण जमा करना चाहते हैं, वे जमा कर दें।
(Text of Amendments) (Pages from 537-549) SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir, for permitting me to speak on the Motion of Thanks to Her Excellency President’s Address moved by Dr. Girija Vyas. The Address mentions about the achievement and the comments on the part of the Government for this year. There are many achievements. We are with them, in support of them, in working with them in such achievements. There are many commitments made by the Government, for which, we have the duty to support the Government. But there are certain issues which the President’s Address has not addressed.
The 15-point programme of the President’s Address talks about - to strive for livelihood security for the vast majority of our population and continue to work for removal of poverty, hunger and illiteracy from our land. On this livelihood security, on 29th February, 2011, there was an All India Strike called by various labour unions.
I do not know whether the Government had held a discussion with them after the strike. The major demands of the unions are that there should not be any contract system of work either permanent or of perennial nature, there should be an amendment to the Minimum Wages Act, there should be assured pension for all and there should be compulsory registration of trade unions etc. These are genuine demands. But I do not know whether the Government is addressing these demands or calling the trade unions to hold a discussion with them to resolve these issues.
There is another major demand with respect to the Employees Pension Scheme, 1995. The employees who are receiving pension under this scheme are drawing a pension of only Rs. 500. This Government has increased the old age pension to Rs. 1,000 whereas under the Employees Pension Scheme, 1995, the employees are drawing only a minimum pension of Rs. 500. Their demand is that this pension should be increased to Rs. 2,000. On a comparison, I would like to mention that in defence services, there are 23 lakh pensioners and the total amount of pension disbursed to them is Rs. 34,000 crore whereas the pensioners who are receiving pension under the Employees’ Pension Scheme, 1995 are about 35,25,000 and the total amount of pension disbursed to them is only Rs. 3,839 crore. On a comparison, you will see that this is not an amount which will help in their subsistence.
Sir, even an old age pensioner is now drawing Rs. 1,000, but a pensioner under the Employees’ Pension Scheme, 1995 is drawing only Rs. 500 which is not fair. So, the Government should come forward to increase the minimum pension under the Employees’ Pension Scheme, 1995 to Rs. 3,000 so that it will help them. In fact, when Shri Narasimha Rao was the Prime Minister, he gave an assurance that a comprehensive review of the scheme will be taken up once in 10 years, but no review of this scheme has been taken up so far and whatever annual increase which they received during 1996, 1998 and 1999 has also stopped now. There is no increase since 1999 to these people. This is one major issue which the Government should take up and resolve.
Secondly, I congratulate Her Excellency for announcing a Department for Disability Affairs. In Tamil Nadu, our former Chief Minister has created a department for physically handicapped people, but the department is called as the Department for Differently Abled. So, when such a department is created here, I would request that it should be named as the Department for Differently Abled and not as the Department for Disability Affairs. This is my request.
Thirdly, I would now like to come to the issue of food inflation. Our food production has increased, but distribution has failed. Many of the parties in this House have been demanding for a Universal Public Distribution System which will help in solving the problem of food inflation. But there is no mention about the Universal Public Distribution System in the President’s Address. So, I would request the Government to implement the Universal Public Distribution System immediately so that distribution of food articles is uniform which will help the poor people.
Fourth is power shortage. Power shortage is the major crisis and Tamil Nadu is reeling under crisis, half of Tamil Nadu is getting power only for four hours a day and we are without power for 20 hours. The Koodankulam Project is yet to start. I do not know whether the agitators are in coalition with the State Government or not, we do not know, but the State Government is not taking action against the agitators. That is a different issue, but the State Government and the Government of India are not dealing severely against the agitators.
Hon. Minister, Mr. Narayansamy is here. He is the spokesperson for the Koodankulam Project. Whenever he comes, he says something. It has become a war of words between the agitators and the Government of India. The Government of India should take stern steps, firm steps to see that the Project starts. It is the demand of our Leader Dr. Kalaignar Karunanidhi that the Project should immediately start functioning and the State of Tamil Nadu should get power; at least 1000 MW of power should be given to the State of Tamil Nadu where the Project is situated.
SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, we associate with this… (Interruptions)
SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Sir, another major issue is the Sri Lankan issue. The President’s Address, until 2010, was talking about a political settlement in Sri Lanka, but last year and this year, that word was conveniently forgotten. They talk only about rehabilitation in Sri Lanka. What happened to the Government’s wish for a political settlement in the Island? Why has the Government withdrawn from that stand? In 2010, the President had talked about a political settlement in the Island. Why have they withdrawn this year? We do not know. India should work for a political settlement in the Island and work towards the progress in the State.
We were told that 50,000 houses were to be built in the Island for the internally displaced people. But I do not know whether at least 50 houses have been built or not. They are still languishing in the open air camps. The Government should help them. They should speed up the process. If we want to help somebody, we should help in time. Timely help is the need of the hour. When we are not helping them in time, what is the use? So, the Government should also consider that.
Sir, Tamil Nadu recently suffered by the attack of a massive cyclone called Thane. The Government of India has not helped the State with the requisite money. Thousands of families have lost their livelihood because they depend on plants and trees like cashew, jackfruit, etc. These trees take time, at least, three to four years or even ten years sometimes to grow. So, up to that time they have to suffer. They will have no other income. So, the Government should come forward to help the people affected by Thane. The Government of India should fund and whatever they have promised has not come so far.
The other issue is water. The Cauvery Delta in Tamil Nadu was once called the granary of the South. They say that it is the granary of the South. But it is drying because of the dispute between the neighbouring States, the inter-State river dispute. The only way to overcome that is linking of rivers, linking of all national rivers. The Supreme Court has also stated that the linking of rivers should be taken up immediately. There is no announcement in that regard by H.E. The President. So, the Government should also consider or immediately take action on the linking of rivers on priority and allocate sufficient funds for that in the ensuing Budget.
With these words, I conclude.
*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : यूपीए/2 सरकार ने अपना आधा कार्यकाल जैसे‑तैसे पूरा कर लिया है। लेकिन ज्यादातर 2009 में जारी की गई अपेक्षाओं की मुताबिक खरी नहीं उतरी है।
2009 के पहले अभिभााण में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही गई थी लेकिन आज तक इसमें कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती है। सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया है और अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने में प्रतिबद्ध नहीं है। दो साल में दस लाख करोड़ का भ्रटाचार हुआ है। भ्रटाचार के मामले में बिल्कुल नाकाम रही है। सिर्फ जनसुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने से नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो जाती।
"आधार" नामक कहलाती अनूठी योजना बिना आधार के निराधार बन गई है। अतः यह कहने में कोई गलती न होगी की यह योजना खटाई में पड़ चुकी है।
12वीं पंचवाावय योजना का लक्ष्य "वहनीय और समावेशी विकास" के तहत 9 फीसदी विकास दर, 4 फीसदी कृिा विकास दर का लक्ष्य जुटाने के लिए इस सरकार की कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती।
देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियों को निपटाने के लिए सरकार काम करेगी, जिसमें आजीविका सुरक्षा प्रदान करना गरीबी, भूख और निरक्षरता समाप्त करने का है। लेकिन ढाई साल से खाद्य सुरक्षा बिल पारित नहीं हो पाया है। एक तरफ बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुपोाण से पीड़ित हैं, तो दूसरी तरफ अनाज पड़ा‑पड़ा सड़ रहा है।
आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की चुनौतियां सिर्फ चुनौतियां ही बनकर रह गई हैं। आज तक इन चुनौतियों का कोई समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है।
एच.आर.डी. की उच्च शिक्षा में अध्यापक शैक्षिक व्यवस्था को केन्द्रबिन्दु समझा गया है लेकिन उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग, महिला युनिवर्सिटी, मेडिकल युनिवर्सिटी, चिर्ल्डन युविवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए।
भारी खर्च के बावजूद शिक्षा में कोई क्वालिटी नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिर रही है। उनका राजनीतिकरण हो गया है।
गवर्नेस ऑफ एजुकेशन देश में पूरी तरह से फेल हो गई है और इसका एजुकेशन सिस्टम नाबूत होकर एग्जामिनेशन सिस्टम बन गई है।
चाईल्ड पालियो वायरस पर हमने काबू पा लिया है। इसी तरह, स्त्री भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए लिंग अनुपात में कमजोर जिलों में बेटी बचाओ अभियान के लिए 2007 से बंद पड़ी योजना के लिए 5 लाख रूपए (एमपी फंड) में दिए जाने चाहिए।
हर डिस्ट्रिक में टैली मेडिसन अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए, मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी जानी चाहिए तथा सीटों में वृद्धि (खासकर गुजरात में) करनी चाहिए। ऐलोपेथिक की तरह होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी महत्व दिया जाए तथा बजट प्रावधान किया जाए।
कुपोष्ण के सामने मल्टी सेक्टोरल पोाण कार्यक्रम, वरिठ नागरिक‑ राट्रीय परिाद का गठन सराहनीय है।
अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत का उप‑कोटा उपलब्ध कराने का निर्णय सरासर राजनीतिक है। यह निर्णय हड़बड़ी में संसद में लिया गया है और उसके कुछ फायदे भी वर्तमान इलेक्शन में नहीं हुए हैं।
कृषि में कार्पोरेट सेक्टर के साथ‑साथ वर्तमान ग्रामीण देशी कृषि को भी सब्सिडाइज प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान किए जाए।
खाद्य सुरक्षा बिल के तहत मांग व आपूर्ति को ठीक करने के लिए कृिा उत्पादन को भी समान अवसर प्रदान किए जाए। सहकारी प्रवृति से इन्कम टैक्स नाबूत किया जाए। डेरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए।
कृषि उत्पादित अनाज और अन्य वस्तुओं का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए।
"सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार देश की सभी नदियों को जोड़ दिया जाना चाहिए। यूरिया खाद का वितरण उचित रूप से किया जाए। मनरेगा में उचित परिवर्तन किया जाए।
सीएनजी, ओएनजीसी, जो कि एक कंपनी है इनको भूमि अर्जित करने के लिए योग्य मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। समान भावनीति लाई जानी चाहिए।
भारत गांवों में बसा है उनकी ढांचागत सुविधाओं को नजर अंदाज न किया जाए।
निर्मल गांव, समरस गांव, पावन गांव जैसे गुजरात सरकार की योजनाओं पर गौर किया जाए।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन में गांधीनगर और करमसद को शामिल किया जाना चाहिए।
मेट्रो रेल परियोजना की बात सराहनीय है लेकिन इसमें त्वरित निर्णय होना चाहिए।
कपड़ा उद्योग में सूरत, जो टैक्सटाईल सिटी है, उसको टैक्सटाईल पार्क दिया जाना चाहिए।
महंगाई को कम करने के लिए पैट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय कर बिल्कुल नाबूत कर देना चाहिए।
रेल माल भाड़े के यातायात में 20‑25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय एवं गरीब प्रजा की आमदनी कम होगी और खर्चा बढ़ेगा।
गांवों में मोबाइल बैंक सुविधा लानी चाहिए।
सड़कों के विकास को प्रतिदिन 20 किलोमीटर का सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए।
एयर इंडिया में "महाराजा" (लोगो) को हटाकर एयर इंडिया राजा से रंक बन गया है। एयर इंडिया की "लेट‑लैफ्ट‑लॉस्ट" तस्वीर बन गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी बीएसएनएल में W.L.N. (वायरलैस नेटवर्क) की मंशा सरकार बनाए। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की तरह प्रोजेक्ट बनाया जाए।
बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाने के लिए गुजरात और वेस्टर्न जोन की उपेक्षा निंदनीय है, क्योंकि गुजरात में 1663 कि.मी. की समुद्री सीमा है और वह मरीन टैरर से जूझ रहा है।
नैशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर का लक्ष्य राज्यों के साथ संवाद बना के किया जाना चाहिए, क्योंकि युपीए/2 सरकार के हरेक फैसले जैसे एफडीआई, लोकपाल बिल को संसद में पारित कराने में साथियों के साथ और विपक्ष के साथ भी कोई सलाह मशवरा नहीं होता है और एक तरफा गवर्नमेंट निर्णय करती है फिर फंस जाती है। योग्य पार्लियामेंट्री प्रक्रिया की सदंतर उपेक्षा होती है और सरकार हरेक बात को राजनीति की नजरिए से देखती है चाहे वह शिक्षा नीति हो, सुरक्षा नीति हो या अर्थ नीति हो।
वर्तमान 2012 जो युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के वाऩ के रूप में मनाया जा रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में राट्रीय समिति बनाई है और अभी के भााण में इसका कोई उल्लेख तक नहीं है।
देश में 55 प्रतिशत युवा हैं, उनकी शिक्षा, रोजगारी और सशक्तिकरण के बारे में कौशल्यवर्धक कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है।
मेरा सुझाव है कि 2012 का वाऩ युवा शक्ति विकास वाऩ के रूप में मनाया जाना चाहिए और गुजरात सरकार की तरह इसके लिए एक सशक्त कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।
मानव सूचकांक को बढ़ावा देना चाहिए और अमीर गरीबों के बीच जो खाई बन रही है उसे कम करना चाहिए । आम आदमी की उन्नति के लिए और किसानों को आत्म हत्या से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
आज 12 मार्च के दिन गांधी बापू ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। वहां साबरमती दांडी हैरिटेज रोड के बारे में 2005 में प्रधानमंत्री जी ने कुछ वायदे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उसको पूरा करने के लिए और प्रवास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कोई ठोस नीति एवं सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।
इसी सत्र में 30 बिल पारित करवाने की सरकार की मंशा की परिपूर्ति करना है तो सुचारू संसदीय प्रणाली अपनाई जाए और विपक्ष और सभी को साथ में लेकर सिर्फ देशनीति को मद्देनजर और राजनीति को दूर रख कर उचित इच्छा शक्ति से वर्तमान सरकार काम करेगी तो देश की जनता जो अभी भी केन्द्र सरकार में विश्वास रखती है वह बरकरार रहेगी।
श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महामहिम राट्रपति जी ने पैरा 4 में कहा है कि मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेरे जैसे व्यक्ति के मन में यह बात उठती है कि क्या यह प्रतिबद्धता पूर्व के लिए है कि नहीं है कि सिर्फ भविय के लिए है। अगर सरकार में ईमानदारी रहती तो सरकार का यह संकल्प होता कि यूपीए सरकार के समय 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, रक्षा जमीन घोटाला जैसे अनेक घोटाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी तथा सभी दोिायों को सजा दिलाने हेतु कड़े कदम उठाये जायेंगे। अपने समय में हुए घोटाले पर कार्रवाई करने का संकल्प नहीं लेना यह बताता है कि यूपीए सरकार अपने को पाक साफ बतलाना चाहती है जबकि कई सत्ताधारी पाटी के नेता प्रथम तौर पर कसूरवार माने जा रहे हैं।
मैं देश में चल रहे 150 सौ करोड़ से ऊपर की 200 से अधिक परियोजनाएं समय से पांच‑पंच वाऩ से लंबित हैं। जिस पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि लागत मूल्य कई गुणा बढ़ती जा रहा है।
मैं सरकार का ध्यान राज्यों के असंतुलित विकास की ओर रखना चाहता हूं। जैसे झारखंड राज्य जिसके कोख में अमीरी हैख् लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। प्रति व्यक्ति औसत आय देश के अन्य राज्यों से बहुत कम है। ऐसे राज्यों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाये ताकि राज्यों के विकास में संतुलन हो, इसकी सोच सरकार की नहीं है।
झारखंड राज्य को बिजली की कमी है। पठारी इलाके होने के कारण पानी की कमी है, उच्च राज्य पथ की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। तकनीकी शिक्षा को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने अपना प्रस्तावना पत्र बनाकर केन्द्र सरकार से सहयोग मांगा है। जिस पर केन्द्र सरकार झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को कोई सहायता सहयोग देना नहीं चाहती है। हमारी मांग होगी कि देश के पिछड़े राज्य झारखण्ड को विशेा आर्थिक सहयोग देने का कट करे।
डीवीसी का पूरा उत्पादन क्षेत्र झारखण्ड में है। कोयला का उपक्रम बीसीसीएल, सीसीएल, राजमहल परियोजना झारखण्ड में है। सेल का बोकारो स्टील प्लांट, एचईसी का कारखाना है, लेकिन झारखण्ड के विकास में इनके योगदान नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण योजना खटाई में पड़ी हुई है।
सिन्दरी का खाद कारखाना बंद पड़ा है। बहुत अच्छा आधारभूत संरक्षण है । लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है।
झारखण्ड राज्य का अधिकांश क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है। लेकिन वहां समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है। यहां तक कि धनबाद का टुड़ी इलाका, तापेवॉची इलाका उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जिसे उग्रवादी उन्मूलन हेतु विकास करने हेतु जिला में शामिल नहीं किया है।
अतः मेरी मांग होगी कि झारखंड के धनबाद जिला को भी उग्रवाद विकास क्षेत्र में शामिल किया जाए।
श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने एवं आजीविका आधारित कार्यो के सृजन हेतु "मनरेगा" योजना की भांति शहरी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। जिसके लिए राट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करने की आवश्यकता है, जिससे गरीब शहरी परिवारों को भी रोजगार के सतत् अवसर प्रदान कराए जा सकें।
सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए एमबीबीएस/ मेडिकल की सीटों में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए तथा उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। महंगे ब्रांड की दवाइयों के स्थान पर जेनेरिक दवाइयों को शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु बड़े कदम उठाना अनिवार्य प्रतीत होता है साथ ही साथ, वर्तमान समय में देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेाकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई एजेंटों, दवाई दुकानदारों एवं डाक्टरों की मिलीभगत से अधिक मुनाफा कमाने के लिए महंगी और अनुपयोगी दवाई लिखते हैं और इस तरह से गरीबों का शोाण होता है। इसके लिए साप्ताहिक जांच के लिए एक निपक्ष जांच एजेंसी होना चाहिए। रेहड़ी‑पटरी पर सामान बेचने वाले व्यक्तियों के साथ‑साथ असंगठित स्तर पर काम करने वाले मजदूरों एवं घरेलू कार्यो में संलग्न नौकरों को भी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कराने की ओर सरकार का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।
आज हमारे देश के खनन उत्पादक राज्यों की दशा बहुत खराब है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेराजगारी, जैसी समस्या विराजमान है, जबकि इसी खनिज संपदा के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया माना जाता है। इसलिए इसे गंभीरता के साथ खनन प्रभावी राज्यों का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए।
देश में किसानों को समय पर उर्वरक प्रदान करने हेतु सरकार को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि अनपढ़ एवं गरीब किसान भी उर्वरक की उपलब्धता एवं उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया से आसानी से वाकिफ हो सकें। कृिा वैज्ञानिकों की कृिा भूमि पर भ्रमण (साइट विजिट) द्वारा मृदा की गुणवत्ता, बीज, उर्वरक इत्यादि के बारे में छोटे किसानों को जागरूक करने हेतु जमीनी स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए, जिससे कि छोटे किसान अपनी पैदावार बढ़ाकर अपनी एवं राट्रीय आय में वृद्धि हेतु योगदान कर सकें। इसके अतिरिक्त देश में वर्तमान सिंचाई की सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच के अंतर को यथाशीघ्र कम करने के उपाय किये जाने चाहिए और कृिा जैसे विशाल क्षेत्र के लिए अलग से कृिा बजट तैयार किया जाना चाहिए और किसानों की समस्याओं को बारीकी से देखा जाना चाहिए।
सरकार को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों एवं शहरों में ब्रॉड गेज रेलवे लाईन की सुविधा होनी चाहिए तथा साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा के लिये रेलवे की अच्छी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए ताकि यात्रियों को आने जाने एवं व्यवसाय में कोई कठिनाई नहीं हो। लेकिन गुजरात के अमरेली जिला को इस उपयुक्त रेल सुविधा से वंचित रखा गया है जिसे दूर करने के लिए सतत प्रयास किया जाना चाहिए।
इसके साथ सरकार को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों के लिये मोनो रेल अथवा अन्य प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करते हुए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए।
श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाये गये कदमों का प्रमुखता के साथ जिक्र किया गया है। कहा गया है कि केन्द्र की सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने इस दिशा में और कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।
राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल के अंतिम वाऩ में उनके माध्यम से इस सरकार ने जो बातें रखी हैं, ये बातें राष्ट्रपति की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं। देश के आम आदमी ने जब ये बातें सुनी होंगी तो कितना कट हुआ होगा। इसकी कल्पना सरकार चलाने वालों को भी कुछ जरूर हुई होगी। भारत के लोग आज भ्रटाचार एवं घोटालों से विचलित हैं। 21वीं सदी के प्रथम दशक की शुरूआत ने प्रत्येक भारतीय के मस्तक पर गर्व की एक चमक प्रदान की थी, किंतु दशक का अंतिम वाऩ एक आघात के रूप में है।
भारत के इतिहास में पहली बार इस सरकार के दो दर्जन मंत्री, नौकरशाह, कारपोरेट तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं। दो सबसे कुख्यात घोटालों, दूरसंचार एवं कामनवैल्थ गेम्स के बाद इस देश को ट्रंसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची में 72वें से 95वें पायदान पर पहुंचा दिया है। ट्रंसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पूरी दुनिया में सरकार की करतूतों के विवरण का उल्लेख करते हुए कहती है कि भारत पारदर्शिता के वैश्विक मानचित्र में 95वें स्थान पर खिसक गया है। यानि पिछले दो वााौ में भ्रटाचार तेजी से बढ़ा है। सरकार की दो वाऩ की कारगुजारियों ने इस देश को भ्रट देशों की जमात में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात को देश के आम लोग अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं।
21वीं सदी के प्रथम दशक के बारे में यानि 2001 में हमारी स्थिति क्या थी? भारत विश्व में सिरमौर था। विश्व के 184 देशों के लोगों और प्रत्येक भारतीय ने न केवल भारत की क्षमता को स्वीकारा बल्कि भारत को सबसे विकासशील और गतिशील देश के रूप में देखना प्रारंभ किया। यह महसूस किया जाने लगा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी ‑ लेकिन आज यदि हम वर्ष 2011‑12 की बात करें तो इसके लिए वर्ष 2011, घोटाला वर्ष और 2012, जल वाऩ ही कहा जाएगा।
देश के लोग हैरान और दुखी हैं कि पिछले 29 वााौ के घोटालों में 10 लाख करोड़ रूपये गवां दिये गये हैं। देश की प्रतिष्ठा भी शर्मशार हुई है।
· 22.5 लाख करोड़ रूपये स्विस बैंक/काला धन घोटाला · 1,76,000 करोड़ का दूरसंचार घोटाला · 70 हजार करोड़ का कामनवेल्थ गेम्स घोटाला · 58 हजार करोड़ का सड़ा अनाज घोटाला · इसरो देवास घोटाला · महंगाई महा घोटाला · के.जी. बेसिन घोटाला · चावल निर्यात घोटाला · सत्यम घोटाला · पी.डी.एस./राशन घोटाला · मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में हेराफेरी · आईपीएल क्रिकेट घोटाला · एयर इंडिया विमान खरीद घोटाला · टेलीकॉम जुर्माना घोटाला · कांग्रेस का कोयला घोटाला · जल विद्युत परियोजना घोटाला · हसन अली मनी लांड्रिंग घोटाला · रक्षा भूमि घोटाला · राजीव गांधी ट्रस्ट भूमि घोटाला
उपरोक्त घोटाले के अलावा भी अन्य कई कारनामे ऐसे हैं जिसमें देश को भारी क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में आजादी के बाद सबसे भ्रट इस सरकार को ईमानदार सरकार कहना प्रत्येक भारतीय को आश्चर्यचकित करने वाला है। अन्य मुद्दों पर भी जो बातें अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने कहलवाई हैं उसमें विश्वसनीयता नहीं दिखाई दे रही है। कहा गया है कि 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में 9 फीसदी विकास दर और 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य है। 2012‑2013, 12वीं पंचवाावय योजना का प्रथम वाऩ होगा। हमें गरीबी, भूख, और निरक्षरता समाप्त करने के लिए बड़ा निवेश करना होगा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी बड़ी पूंजी की जरूरत होगी। अब सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी बतायें कि आखिरकार इतने घोटाले होते रहेंगे‑ आप मूकदर्शक रहेंगे। सरकार घोटालेबाजों को बचाने में लगी रहेगी, विकास दर कैसे बढ़ेगी। काला धन जो आजादी के बाद देश को लूट‑लूट कर विदेशों के बैंकों में जमा किया है अआप उसे देश में लाने के लिए कड़े कानून नहीं बनायेंगे, भ्रट राजनेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों को बचाते रहेंगे, उनके नाम उजागर नहीं करेंगे, उन्हें दंडित नहीं करेंगे तो गरीबी, भूख, निरक्षरता कैसे समाप्त होगी। ऊर्जा सुरक्षा हेतु बड़ी पूंजी कहां से आयेगी? इन प्रश्नों का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी देश को देंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। किंतु विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उत्तर नहीं दे पायेंगे।
अभिभाषण में त्वरित व्यापक विकास तथा जनता के लिए आजीविका आधारित कार्यो का सृजन करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने की बातें की गई है, किंतु हमें देखना होगा कि आज सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य मिशन एवं मनरेगा की क्या स्थिति है। लूट मची हुई है। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा या नकद सब्सिडी देकर समस्या का हल नहीं हो सकता। ये योजनाएं राजनेताओं के लिए वोट बैंक और भ्रट लोगों के लिए अवैध कमाई का स्रोत तो हो सकती हैं लेकिन रोजगार से मिलने वाला स्वाभिमान एवं सम्मानपूर्ण जीवन नहीं दे सकती हैं।
अभिभाषण में 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य है। देश की 75 प्रतिशत आबादी कृिा पर आधारित है। कौन नहीं जानता कि पूर्वी भारत के कई राज्यों में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को मोहताज हैं। खेती घाटे का सौदा बनी हुई है। केन्द्र की सरकार की कृषि नीति मात्र औपचारिकता निभाने की नीति बन गई है।
मैं बिहार से आता हूं, वहां एनडीए की सरकार है। हम तीव्र गति से विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार हमारी गति को रोकने की कोशिश करती है। विकास की बहुत सारी योजनाएं लंबित हैं। जहां तक कृिा का सवाल है बिहार ने दूसरी हरित क्रंति से आगे बढ़कर इंद्रधनुषि क्रंति के लिए कृषि कैबिनेट का गठन कर दस वााौ का रोड मैप तैयार किया है। इस पर करीब 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपये खर्च आयेंगे। बिहार के 247 कृिा फार्म को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए राट्रीय विकास योजना में विशेा प्रावधान की जरूरत है, ताकि उन्नत बीज का उत्पादन किया जा सके, किंतु आपकी सरकार जब राज्यों की सहायता की बात आती है, पैकेज की बात आती है तो भेदभाव बरतती है। क्या इससे देश का सर्वांगीण विकास हो पायेगा? क्या हम 9 फीसदी विकास दर एवं 4 फीसदी कृिा विकास दर प्राप्त कर पायेंगे?
अभिभाषण से स्पट है कि इस सरकार ने विधान सभा चुनावों में झटका खाने के बाद अपना चेहरा सुधारने की कवायत की है, किंतु जो करतूतें इस सरकार ने पिछले दो वााौ के अंदर की हैं, देश को जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई निकट भविय में संभव नहीं है।
* डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): मोहतरमा स्पीकर साहिबा, 12 मार्च, 2012 को सदरे जमहुरिया हिन्द ने मुश्तरका इजलास में अपना एड्रेस पढ़कर सुनाया जिसका बहुत-बहुत शुक्रिया । जिसमें हिन्दुस्तान की तरक्की के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है । लेकिन अफ़सोस है कि मुस्लिम तबके की बदहाली और पसमांदगी का जिक्र तक नहीं किया गया । जबकि सच्चर कमेटी की रो से मुसलमान इस मुल्क में सबसे पिछड़ा हुआ है । यहां तक की मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है । सच्चर कमेटी में मुसलमानों की तरक्की करने और पसमांदगी दूर करने के लिए जो सिफारिशात पेश की गईं हैं आज तक उनको लागू नहीं किया गया । रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई । जिसमें साफ़ लिखा है कि मुसलमानों की पसमांदगी और पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें अलग से 10 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाना जरूरी है । लिहाजा मरकजी हुकूमत अगर मुसलमानों के लिए संजीदा है तो वो बिला ताखिर उसकी सिफारिशात को नाफ़िज करे जिससे मुसलमानों की पसमांदगी दूर हो सके । इकतिसादी तालिमी व सामाजी तरक्की के मैदान में आगे बढ़ सके । अफसोस है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जोकि खालिस मुस्लिम अकलियती इदारा है जिसको जनाब सर सैय्यद अहमद खां साहब ने मुसलमानों के जरिए चंदा करके उसको मुसलमानों की तालिमी इकतिसादी व सामाजी तरक्की के लिए कायम किया था लेकिन अफसोस आज तक इसको अकलियती दर्जा नहीं दिया गया जिसके बारे में मैंने खुद कई बार हाऊस में अकलियती किरदार की मांग की है । जो सरकार मुसलमानों की जायज हक को भी नहीं देना चाहती वो कैसे मुसलमानों की हमदर्द व खैरख्वाह हो सकती है ।
महंगाई और गरीबी जोकि मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रूकावट है उसका कोई इलाज नहीं हो सका और न ही सरकार ने आज तक ऐसा कोई मजबूत कदम उठाया जिससे मुल्क की गुर्बत दूर हो सके और न ही हुकूमत बदउन्वानी और ब्लैकमनी पर रोक लगा सकी है । नफरत और फिरकावारियत का बोलबाला है । गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ लेकिन आज तक कातिलों को कोई सजा नहीं दी गई और न ही कोई कानूनी इंसाफ मुसलमानों को मिला ।
मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम पर झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है । बटला हाऊस फर्जी एनकाउंटर मुस्लिम नौजवानों को बेखता मार दिया जाता है । हजारों फिरकावारना फसादात मुल्क की पेशानी पर बदनुमा दाग है ।
* Speech was laid on the Table बेहद दुख और अफसोस की बात है कि मुसलमानों की इबादतगाह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया । जिसकी हिफाजत करना सरकार का आईनी फर्ज था । लेकिन बजाय हिफाजत करने के नापाक साजिश के तहत मस्जिद को शहीद कर दिया गया । जिसकी गैर-मुल्कों ने भी मजम्मत की और मुल्क की गर्दन शर्म से झुक गई । यहां तक की मुल्क फिरका-परस्ती और नफरत की आग में डूब गया । ये ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी धुल नहीं सकता । लेकिन बाबरी मस्जिद के कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिल सकी । अफसोस है कि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया ।
सेहत मुल्क का अहम मसला है । जहां एक तरफ सरकार एलौपेथिक और आयुर्वेदिक को बढ़ावा दे रही है वहीं यूनानी को खत्म करने की कोशिश कर रही है । क्योंकि इससे मुल्क के समाज का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है । लिहाजा मेरी मांग है कि यूनानी को भी दूसरी पैथियों की तरह बराबरी का दर्जा दिया जाए । गरीब रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को भी उनके रोजगार के लिए मुस्तकिल जगह फराहम की जाए ।
तालिम की अहमियत सबसे ज्यादा है । लेकिन फिर भी गरीबों के बच्चों के लिए तालिम का कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया है । मेरा नेक मश्विरा है कि तालीम में कोई तफरीक नहीं की जाए ताकि मुल्क का हर बच्चा तालीमयाफ्ता शहरी बन सके और मुल्क तरक्की कर सके ।
सरकार ने जो 15 निकाती प्रोग्राम मुस्लिम तबके के लिए जारी किया था अफसोस है कि उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पा रहा है । उसे पूरी तरह अमल में लाया जाए । सरकार ने जो महात्मा गांधी राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) स्कीम और राट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है उसमें मुस्लिम तबके को कम से कम 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए ।
जहां एक तरफ सरकार रेलवे को बढ़ावा दे रही है वहीं सरकार मगरीबी उत्तर प्रदेश में मेरे इलाके सम्भल को नजरअंदाज कर रही है । सम्भल एक तारीखी मुकाम है और जिला भी है लेकिन रेलवे से महरूम है । मैंने कई बार हाऊस में रेलवे बजट के मौके पर मांग की है कि सम्भल को बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए । जिस पर बार-बार सर्वे होकर रह जाता है । लेकिन सम्भल को वाया हसनपुर-गजरौला तक नहीं जोड़ा जाता । लिहाजा मेरी पुरजोर मांग है कि सम्भल को वाया हसनपुर-गजरौला तक मेन लाइन से जोड़ा जाए ।
SHRI RAJEN GOHAIN (NOWGONG): The Hon’ble President of India in her speech to the Parliament on 12th March stated that the Government will work on five important challenges. Unexpectedly, she has not mentioned anything about employment opportunity to the educated unemployed youth of the country which is a serious problem of the country at this hour.
Again she is happy with record production of foodgrains of 241.56 million tones during 2010-11. She also informed the House about rising of minimum support price of agricultural commodities by 10 to 40%. But the bitter truth is that the farmers of North Eastern region had to make hue & cry to sell rice and price of rice is still far below the level of minimum support price.
The Hon’ble President mentioned in her speech about inclusion of a few cities in the map of metro rail. Guwahati city is the gateway to the seven states of the North East and the communication system of the city becomes uncontrollable. But, name of Guwahati city had not been included although it should have a place at the top of the list.
Reason for inflation of food articles was stated as rising global prices of commodities, industrial materials and fuels. But, most of the food articles of common people are produced by our own farmer and they are deprived from their own share. The price of food items paid to the farmers are almost half of the price that priced by the traders. So, the actual reason of inflation is failure of the Government in monitoring the stocklist and traders, not the global price rise.
Steps to improve the financial health of the banks by recapitalization of the public sector banks cannot be accepted as proper. Due to poor management and rampant corruption in granting loan etc. at high level, the financial health of the PSB deteriorated. It is necessary to recapitalize the development banking institutions like SFCs, SIDCs and SIDBI etc. for industrial growth in micro, small and medium sector which creates greater avenue of employment with minimum investment.
The Hon’ble President deserves thanks for mentioning exploration of possibilities to take up more inland water transport projects in the North East. Since the Brahmaputra is the only major water way for the water transport project. But, there are every possibility to dry up the bed of the mighty Brahmaputra within couple of years since the life line of the North East has been attacked by both insiders and outsiders. The main source of the Brahmaputra is the Shyang River which has already been reported to be blocked by our neighbouring China.
Other tributaries of the river are also going to be blocked within couple of years by constructing big dam by our own Government. The stepmotherly attitude of the Government reflects from the fact that they have taken steps to clean the Ganga at an investment 2600 crores while they least bother about existence of the Brahmaputra. It is true that the country needs enough power for its all round development. But in the name of development of the country, a part of the same should not be sacrificed forcibly. The power hungry attitude of the Government will convert the entire North East to a big desert. To meet the increasing demand of power, the Government should consider setting up a nuclear power plant at a North Eastern State as mentioned in the speech of the Hon’ble President, since storage of uranium is there in Meghalaya.
Regarding modernization of railways, nothing has been mentioned about the poor infrastructure as well as service of rail communication in a backward area like North East. To bring prosperity to the country, it is essential to consider all round development including infrastructure development of the under developed areas. The geographical character of North Eastern region deserves special attention for communication development with rest of the country.
The Hon’ble President mentioned about revised package of 1200 crores for ‘‘Project Tiger Scheme’’ in her speech. It is pertinent to mention here that mere sanctioning of big budget cannot save the wild animals. Whether the Government is aware that the Guwahati city becoming the dwelling place of tiger and the people have been killing tiger like street dogs during last month. Again, the President has not mentioned a single word about regular poaching of world heritage rhinoceroses in the Kaziranga National Park. The Kaziranga National Park has been reducing by erosion by the Brahmaputra (about 60,000 hectares during the last 10 years) and encroaching the forest land by some people of doubtful origin at the patronage of the State Government. To save the wild lives, proper steps to be taken to protect the forest area from encroachers.
Signing of Memorandum of settlement with Unite Peoples Democratic Solidarity in Assam has rightly mentioned in the speech while she was silent on the during insurgency problem with ULFA, peace talk with Naga etc, without which there will be no permanent solution to bring peace in the North Eastern Region.
Briefing the diplomatic achievement of the Government, the Hon’ble President mentioned about high priority in developing strategic and cooperative partnership with China. But, nothing has been mentioned in the speech about building of war infrastructure bordering Arunachal Pradesh, criticism of the visit of the Indian Prime Minister and Defence Minister to Arunachal Pradesh etc. by the Chinese Government. Due to the recent development reported to be taken up by China near the international border with Arunachal Pradesh, the people of North Eastern region have been feeling insecure since they have bitter past experience of the situation. The Government should react to the recent development and reciprocate the action of the China Government immediately.
SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): It is a matter of satisfaction that we are the citizens of the biggest democracy of the world. In the democratic framework of the country, following the norm Mahamahim Rastrapati addressed the joint session of both the Houses on the beginning of the Budget Session of the Parliament on the 12th March, 2012.
The Address of the President is the real picture of the intention of the Government. The Address broadly states what really the Government propose to do and what it had done for the development of the country and the people.
In the Presidential Address many points have been raised. As regards economic development, it is said that the economy grew in a handsome rate and it will grow to 8% to 9%. But what in the real picture? It is totally opposite.
It is said that the Government is committed to providing an honest and more efficient Government and for the purpose, further important steps are taken. But actually this is the most corrupt Government ever seen by the people of India.
It is mentioned that the Government has initiated action on various fronts to tackle the menace of black money. In this connection, I am constrained to say that in spite of announcement by the Hon’ble Finance Minister, why ‘White Paper’ regarding black money is not published. At least this would prove the honest wish of the Government.
Through the address of the President, the Government tried to depict a very bright picture, in most cases the picture is very gloomy. In case of security of the country, the effort of the Government is not praiseworthy. It is unbelievable that China protest against the visit of our Defence Minister in Arunachal Pradesh. China is not ready to accept that Arunachal Pradesh as an integral part of India. Otherwise, China would not behave like this.
It is astonishing that the Presidential Address did not touch upon the burning problems of the country particularly the North Eastern States. Only thing found place regarding North- East was tackling of terrorist groups. But nothing is mentioned regarding development of the North East region, the most undeveloped area of the country. The most critical situation is created due to the totally broken communication system. Over and above, the half done condition of the broad gauge conversion from Lumding to Silchar and super express highway (East West Corridor) from Silchar to West Bengal border. Both these are declared National Projects. In spite of this, it is said that the main hurdle is the transport lobby and lacking in co-ordination between the State and the Central Government. This need to be rectified in the interest of the people of the whole north east.
Besides this, the problem of electricity is acute. No visible effort is adopted by the Government to remove this very serious problem. In the field of infrastructure, nothing is being done. On the whole, the situation in the North East is beyond description. Unfortunately, there is not mention of those adversaries. This is not the case only with the North East. There is a longstanding movement for creation of Telengana State. This demand is out of regional aspiration and genuine. The Government has failed to tackle this problem.
National Counter Terrorism Center creation has been opposed by the ten Chief Ministers of the country. They feel that the Government of India encroaches upon the jurisdiction of the state and this is really a threat to the federal structure of the Constitution. Such an attempt on behalf of the Government should be given up. Everybody is in favour of removal of terrorism but the method should be acceptable to all.
The Presidential Address dealt with all the matters relating to the activities of the Government in respect of the present situation in all spheres of the society. This has shown only light and there is no darkness. But we should be realistic. One who thinks in right perspective will certainly agree that the Government failed on all fronts. There should be clear vision before us for sorting out the anti-social activities from the social life and making the country economically strong and sound.
*DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on President's Address today.
On behalf of my party, Trinamool Congress and my leader, Kumari Mamata Banerjee, I would like to highlight a few of the important points in this august House.
In the President's Address there is a mention of Gorkhaland Territorial Administration, which is the success story of UPA of which we are very much a major contributory. In fact, it is the brainchild of our leader and West Bengal Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee. West Bengal Government after ending the 34 years reins of Left Front Government, ventured on a path of recovery in every sense. And one of the success stories of our Government in West Bengal in such a short time is enforcing peace in Naxal affected Junglemahal area. There cannot be two opinions about that.
We, in West Bengal, are making great strides in every conceivable front in spite of financial difficulties we have been facing since we took over.
Coming back to the Motion of Thanks to the President's Address, though the UPA-II Government has highlighted as to what it had achieved and as to what it proposes to achieve, on the one hand, we can say that we are moving in the right direction, and on the other hand, we can say that we have failed in stalling the hike in the prices of essential commodities. Hike in petroleum products, which has a cascading effect, looms large on poor and downtrodden. Government of the day is yet to find a lasting solution so that hike in petroleum products at regular intervals is stopped. With spiraling prices of essential commodities, how can one lead a normal life?
* Speech was laid on the Table Though we are the partners of the UPA-II Government, I would not hesitate to add that we witness corruption everywhere, in every sector. Corruption is all pervasive. When you open the newspapers in the morning, one can witness corruption in the front page, and page after page. The Government is making all out efforts to stem this rot. I strongly urge the Government not to compromise on corruption.
There is an issue of black money stashed in foreign banks. Is Government doing enough to get back the black money, which is usurped by the wealthy from the people of this country? In her Address, the President has stated as to what Government is thinking of doing to tackle the menace of black money. We welcome it. In the last session, Government has promised to bring out a 'White Paper' on Black Money. I would strongly urge the Government to come out with White Paper immediately.
There are many contentious issues on which our leader, Kumari Mamata Banerjee, and our Party, Trinamool Congress, have apprehensions. For example, FDI on retail trade, Lokpal, NCTC, water treaty with Bangladesh. At the same time, we believe in constructive criticism.
Our Government in West Bengal wants more funds. Just to quote an example - we pay Rs.22,000 crore every year by way of paying interest, whereas our yearly revenue stands at Rs.21,000 crore. We need generous financial help from the Centre to tide over the financial crunch situation in the State.
The President's Address has highlighted achievements made during the last nearly 3 years. No doubt, the UPA II government is making great strides in fulfilling its promises. But there are certain hiccups on our path to fulfilling certain more pending promises. We are making efforts to fulfil them too.
We are in the midst of economic slowdown, which has an impact on our growth. No right thinking person can deny this fact. In such a scenario, this UPA II Government, of which, we are the alliance partners, is taking measures and initiatives to tide over the fallouts being faced in the economy and country.
Due to prevailing situation, there is a fear of increase in the fertilizer prices, petroleum prices, essential commodities prices, etc. making. We are for the common man. How would he cope with the impact of rising food prices and other commodities in the market, every now and then? I strongly urge the Government to act against those indulging in malpractices, blackmarketeers, corruption, etc. Of course, there is no denying of the fact that we also face the problems of shortage of drinking water, population explosion, inadequate health care, shortage of power particular during summer, ritual of floods, droughts every year et al. Government cannot take the plea that with such a huge population and diversity, it cannot have control and is not in a position to ensure that basic amenities could not be made available to everyone.
I would like to suggest to the Government that we should try to resolve the problem of water. Earlier, solution offered was the linking of rivers, which is a stupendous and arduous task which can be implemented only by pooling enormous money. We are no where now. We do not know where we stand vis-a-vis linking of rivers. I do not actually know whether it is feasible at all. But I am all the more certain that it would take long years to complete the linking of rivers. The more we delay implementation; the more cost escalation will be. But if we complete this unthinkable task, our future generations would heave a sigh of relief. Here, I would like to request the Central Government to keep the regional interests in mind while implementing the linking of rivers. Government has to study afresh the problems being faced in the implementation of linking of rivers. Environmental costs too should be studied in depth. We are not supposed to go against environment for linking of rivers as that would be detrimental to our growth, economy and our existence itself. Here, I would like to know from the Government the status on the linking of rivers or the Task Force that has been formed long back.
The farmers receive loans from commercial banks but they could not repay the loan back to the banks due to poor and volatile climatic conditions, droughts, cyclones. They have to go through a lot of formalities for getting the loan. When they are not able to repay the loan to the banks due to the above mentioned reasons, they are deprived of getting fresh loans. They are in a Catch 22 situation. Under such circumstances, they are forced to approach the moneylenders who take advantage of their helplessness and charge hefty amount of interest which farmers of our country could not pain and they are well fall into the debt trap. I would like to strongly suggest that banks should make the terms and conditions simple so as to enable the farmers to get the loans without any difficulty. Because of stringent formalities followed by banks, farmers are keeping away from banks and going after the moneylenders who take advantage of their ignorance and cheats them by charging high rate of interest.
Agriculture is in the State List, my plea is that it should be brought under the Concurrent List so that the Central Government can extend the helping hand to the States in solving the problems of farmers. Central Government with the funds at its disposal can help the funds-starve States in saving the lives of farmers.
There is no proper understanding between the General Insurance Company and the Agriculture Department and the banks. Farmers are depositing the premium amount in banks and the General Insurance Company is collecting the premium from banks. At present, Government is not having a monitoring mechanism in this respect. Sometimes, the premiums deposited by the farmers are wrongly accounted with the result farmers are losing the benefits. I would request the Government to make earnest efforts to release the above amount immediately to the farmers who are in a very pitiable condition in West Bengal. Due to paucity of time, I would not like to speak further on this issue.
A number of farmers have committed suicide all because they could not repay the debts as they face the natural calamity in the form of droughts or cyclones which result in bad crop. I am of the firm conviction that as long as we depend on monsoon, we are bound to face such problems. When a State is facing drought continuously for four consecutive years, Central and the State Government has to come to the rescue of the farmers by way of giving loans at a cheap rate of interest or by waiving off the loans which would help the farmers from committing suicide.
I am of the firm opinion that population explosion is one of the main reasons for all our ills. If we can stop population explosion, we can easily take care of our people with the resources available with us. According to a report one child is born every 1.26 second in India. This is the highest in the world. 25 million children are born in India every year. It is also estimated that India would overtake China in a span of ten years. How to stop population explosion should be the immediate task of the Central Government?
Health is one area in which India's position is not worthy of mention. Though we have made great strides in the field of health, according to a report, more than 26 crore people cannot afford healthcare and the Government hospitals cater to only a quarter of the people who approach the Government hospitals desperately without any source of treatment. We often come across cases of malnutrition across the country. Government hospitals should be upgraded in par with the state of the art private hospitals. I would urge the Government to move in this direction. Good and expensive treatment should be given to those who cannot afford due to poverty.
Education is another area, where we have to lay more emphasis in the years to come. Dropouts from schools have not reduced over the years. Innovative and effective steps should be made to ensure that each and every child, particularly from the underprivileged sections of the society and people living in despicable conditions attend the school. If we provide education to one and all, there is no doubt that our country would become a developed country sooner rather than later.
Tourism is another area where we can bring in more foreign exchange. Maintenance of historical sites along with improvement of infrastructure with low-budget hotels, airports facilities and other services would undoubtedly improve the inflow of foreigners.
Power is another subject which is to be treated with utmost seriousness. Power thefts should be stopped lock stock and barrel. All out efforts should be made to use the renewable sources of energy like wind and solar energy to tide over the huge shortage of electricity in various parts of the country.
This Government has stood the test of time nearly 8 years. This Government has solved many of the impending problems of the country with aplomb and great finesse. I hope and trust this Government would solve in future too the problems that may crop up from time to time.
About mention of Government's resolve to form the the National Counter-Terrorism Centre (NCTC) in the President's Address, Kumari Mamata Baneree, our leader and West Bengal Chief Minister, and our party, Trinamool Congress is of the firm opinion that the National Counter-Terrorism Centre (NCTC) severely hurts the very basic federal structure of the Constitution and infringes on the powers of the States. Hence, we vehemently oppose this setting up of NCTC as it destroys the autonomy of the States like West Bengal. States like Gujarat, Tamil Nadu, Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand Karnataka, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have all opposed coming into being of NCTC.
Trinamool Congress is of the firm opinion that the NCTC will become another inefficient intelligence centre under Intelligence Bureau which would have sweeping powers. Hence, we consider this is the latest ploy to take away the legitimate rights of the States. We in the Trinamool Congress will not allow the Government to sacrifice federalism.
Another important point I would like to raise is that in the US, the NCTC has no powers to arrest, interrogate, investigate and prosecute. The responsibility in these matters lie with the FBI. Here, in India, NCTC is given powers to arrest and carry out searches under Section 43 (A) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, which we object. Is it a crime to raise the genuine concerns of out State Government of West Bengal? Will the Centre give an undertaking that all the contentious provisions of NCTC and all those powers of arrest and carrying out searches by NCTC are addressed?
Even when we accede that countering terrorism is a shared responsibility of both Centre and the States, how would the Centre justifying this draconian power of arresting and searching provisions of NCTC, overlooking the powers of State Police? Under such a situation, we, strongly demand the UPA Government to delete this paragraph of forming the NCTC.
*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI) : Hon’ble President of India has emphasized on agriculture. It is sorry to note that the agricultural growth of Assam is not up to the mark.
My priority is to bring home the points in the field of agriculture, water resources, big dams, minority related issues and price rise and corruption. I am representing Dhubri constituency in the state of Assam as it appears to me from the Address given by Hon’ble President to the Parliament, that the figures, data and other statements are unfounded with regard to the state of Assam.
Assam agriculture department suffers the negligence causing much havoc to the farmers.
Jute production plays vital role in the agriculture sector in Assam. In the districts Dhubri, Darrang, Marigoan state of Assam, a large number of farmers are involved in the just production and they are bound to burn their products because of no market. Both the state Government as well as the Government of India never paid attention to them, rather the middle man’s interference, recovery agents of the loan granted with the financial agencies, negligence meted out with them by the concerned Government force them on the street or on the path of suicide.
Giving the example of recent brutal killings of farmers, I would like to draw the kind attention of UPA Government to the four farmers namely Mr. Syed Ali, Mr. Billal Hussain, Mr. Moinul Haque and Mr. Akbar Ali of Bechimari, Darrang district of Assam, who were killed by the police firing in the gathering of farmers while protesting against lower jute prices on the Black Day of 10th October, 2011. I fervently request the Government to kindly let us know whether any compensation is provided to these martyrs and the initiatives taken not to repeat the same incident in future as well as for the price hike of jute for the greater interest of the farmers of India.
It has come to notice that Arunachal Government is constructing a large number small and big dams on Siang river. The actual number is not known. Due to construction of these dams, a great danger is looming large on the people and land of Assam. Due to construction of these dams by Arunachal Government, Brahmaputra river is facing threat of drying. Thousands of people/farmers of Brahmaputra basin in Assam and other North Eastern states are dependent on Brahmaputra water. It is understood from various surveys, expert reports that these dams are not suitable and will harm the environment and lives of the people of Assam. All over Assam, the people are feared and they are organizing dharna, agitation against the construction of these dams. They feel that if these big dams burst any time in future, the people of Assam will die due to flood. I, therefore, urge upon the Government to take up the matter with the Arunachal Government urgently and see that big dams are not constructed on river Siang to save the life of people of Assam.
1. People of Assam are confused about the number of dams constructed in Assam and Arunachal Pradesh.
2. People are also confused about the various reports of experts study about the dams in Assam.
3. At least there should be some public hearing regarding the constructions of the dams.
4. If China construct some dams, it may affect the natural flow of the river Brahamputra.
5. From Arunachal to Dhubri, the natural flow of Brahamputra should not be affected (around 600 kilometers).
6. There should be immediate interference of Central Government to stop the construction of big dams (lower subansiri) which may affect 25 lakhs people of Assam mainly who live their livelihood on river Brahamputra.
7. The construction should stop till there is experts reports clearly in favour of the big dam because it can affect the bio-diversity through fisherman, agriculture and others.
Flood and erosion are the most inevitable natural calamities that the people of Assam are affected by. It damages the cultivation area and other public properties and also hampers the overall development of the State.
Assam state has a total flood prone area of 31.60 lakh hectors. Average area affected in a year is 9.31 lakh hectors and Average total damages in a year Rs.124.28 crores Most importantly, on an average 8,000 hectors of land is eroded in Assam every year due to flood. The reason is that 74% of the dykes in Assam have already lived their lives has not been taken into consideration seriously by the government.
Since 1954, total area eroded is 3.86 lakh hectors. 7% of the total land area of the state has been eroded so far. Present value of the eroded land will be almost Rs.20000 crore. Number of villages eroded is 2,534 affecting 90,700 people. It may be mentioned that many towns like Fakirganj, South Salmara have been submerged. Currently entire Mancachar sub division is under the threat of extinction.
In case of flood, the affected people can at least start their normal life after the flood abates. But in case of erosion they become landless and totally helpless.
I would also like to apprise that besides Lakhimpur and Dhemaji districts, other districts viz. Dhubri, Barpeta, Goalpara, Darrang, Nagaon, Morigaon and Barak valley which face flood and erosion are incidentally minority dominated.
The Prime Minister’s 15 Points Programme, the MSDP programme, ensuring empowerment of minorities through proposed 4.5 % reservation, are the complete failure in the state of Assam. Rampant corruption is taking place in implementation of aforesaid programmers in the state of Assam.
I am very specific to provide 10% population or should reflect the population pattern of the country and have strong objection to provide sub-quota of 4.5% within 27% reservation for OBC. Minority education specially in lower primary and primary education have not been supported by any Government schemes of India.
Level of corruption and unemployment and price rise are the issues I am concerned with and strict measures need to be adopted of by the Government to face the menace.
*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत):इस सत्र के शुरूआत में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपतिजी का जो अभिभाषण हुआ उसे देश को बहुत अपेक्षायें थीं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई हैं। आम तौर पर देश के लोगों के सामने एवं देश के सामने जो समस्यायें एवं चुनौतियां हैं उन चुनोतियों के चलते पूरे सदन को साथ में रखते हुए केन्द्र सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है एवं इन समस्याओं से लोगों को कैसे मुक्ति दिलायेंगे, उसका दिशा निर्देश इस अभिभााण से मिलेगा ऐसी अपेक्षायें पूर्ण नहीं हो पाई हैं।
इस अभिभाषण में कई समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। साथ ही केन्द्र सरकार जिस तरह से सत्ता के अहंकार में डूबी है उसका राज्यों के प्रति जो रुख है, देश की फेडरल स्ट्रकचर, उसकी जो कार्यपद्धति है उसको ही उजागर करता है। वो फिर NCTC का गठन हो या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट में अमेंडमेंट हो, केन्द्र सरकार राज्य के बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को दरकिनार करके उनके जिस प्रकार तानाशाली पूर्ण रवैये से देश को चलाना चाहती है उसका ही एक चित्र देश के सामने आया है। देश के कई मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकार के निर्णयों का विरोध किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद अभिभाषण में NCTC के गठन के बाद यह देश के फैड्रल स्ट्रकचर को छिन्न‑भिन्न करने की दिशा में एक कदम है ऐसा मेरा मानना है। आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई में कानून और व्यवस्था जैसे राज्य स्तरीय विायों में भी केन्द्र सरकार राजनीति को ला रही है। एक ओर NCTC का गठन करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की मंशा जताई जाती है, लेकिन क्योंकि गुजरात में माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा शासित भाजपा की सरकार है उसके द्वारा बनाया गया गुजकोक कानून को केन्द्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। आतंकवाद जैसे विाय पर दोहरा मापदंड देश के लिए घातक साबित हो सकता है। कई साल हो जाने के बाद भी संसद पर हमले के आरोपी को फांसी नहीं दे पा रही है। ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का कैसा रवैया है, जो देश के लोगों को आज भी समझ नहीं आ रहा है। केन्द्र सरकार का यह रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। आज भी जहां‑ जहां विरोध पक्ष की सरकार है वहां वहां सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। महाराट्र में मकोका लागू हो सकता है लेकिन इसी महाराट्र से अलग हुए गुजरात में गुजकोक लागु नहीं हो सकता। गुजरात विधानसभा से पारित कई बिलों पर केन्द्र सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है एवं जनता द्वारा बहुमत से चुनी गई विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अमलीकृत करने में केन्द्र सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रही है। जैसे गुजरात लोकल आथोरिटी अमेंडमेंट बिल 2001 जिसके माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। गुजरात विधान सभा द्वारा पारित कच्छ इनामी एरीया बिल को भी ब्लाक कर दिया गया है। अगर ये बिल को मंजूरी दी गई तो कच्छ जैसे क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों के हो रहे घोटालों को गुजरात सरकार रोक सकती है। लेकिन सरकार खुद भ्रटाचार में लिप्त होते हुए राज्य सरकारों को भी भ्रटाचार से लड़ने से रोक रही है।
देश की आर्थिक विकास दर पिछले कुछ समय से कम हुई है जो एक बड़े खतरे की घंटी है, जिसके चलते एक अर्थशास्त्री द्वारा मार्गदर्शित सरकार खोखले वायदे देश को कर रही है। इस विकास दर का 8 या 9 फीसदी का टारगेट रखा गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था को जैसे मजबूत किया जायेगा उसका कोई रोडमैप इस अभिभाषण में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर देश की कृषि समस्या से लडना है तो जिस तरह से गुजरात में मान्यवर नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र पर काम किया गया है, उसी तर्ज पर देश में काम होना चाहिए। अफसोस कि क्योंकि सिर्फ माननीय नरेन्द्र भाई जी द्वारा क्रियान्वित मॉडेल होने की वजह से केन्द्र सरकार उसे अपना नहीं रही है। लेकिन उस अहंकार के चलते देश के कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
*SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER) : First of all, I want to express my gratefulness and sincere Thanks to Hon’ble Her Excellency Smt. Pratibha Devi Singh Patil, Hon’ble President of India for new initiative taken in agricultural reform sectors.
The country have suffered from a un-repairable loss in the music and cultural life by the void left behind by Jagjit Singh and Mansur Ali Khan Pataudi.
As specified the Government’s top priority is to reduce the rate of inflation and in particular to protect common man from the impact of rising food prices, this is only possible after the Government will boost farmers by providing them the required infrastructure for time and cost saving to put maximum efforts for the cultivation activity. There should be separate agriculture budget to be presented as like the one we are presenting for Railway. Then and only then we can achieve the control over the economy and can reduce the rate of inflation. The following heads can be considered in presenting the separate agriculture budget.
Infrastructure development of internal farming approach roads should be developed on top priority to protect the agricultural produce in turn minimizing losses hence increasing the financial position of farmers with round the year availability of foodgrains and all perishable and durable agriculture produce.
Green revolution can be worked out with water conservation through scientifically and technologically developed drip irrigation system for watering the crops to consider and provide the subsidy once in every five years block.
As the farmers are taking utmost care to preserve water for their plantation and predominantly using drip irrigation system. Because of the high usage of the scientific way of watering system the farmers are bound to use the water soluble fertilizers. In the speech, there is no mention of the provision of subsidy as like the one provided with the traditional fertilizers. Also the usage of water soluble fertilizers means assuring of 80% efficiency for the usage which fetch the national saving.
Farmers are facing the problems of storage of their agriculture produce, hence as and when the crop reaches at the finished stages, farmer has to sale the produce at the price he is realizing at that time. But if there is a provision to store the agricultural produce, farmer will store the same in the storage space available for him and will sale out the same after realizing the better price. Also, if there is proper storage, the perishables and durable commodities wastage will get minimized, hence we can utilize whatever we produce. There is no mention of storage facilities provided at least for each block level. Actually speaking, the storage facilities can be created as per the needs of the farmers to again minimize the cost of transportation thus further savings on it.
Once the agriculture produce are stored in safe storage by the farmers where the life of it can be prolonged and the quality of the produce maintained at natural level which are under the lock and key and full control of Government authority. Bank can also provide finance against hypothecation of the produce very easily which in turn can be utilized for further activity in cultivation, thus increasing the economical growth. There is no mention of this in the speech for upliftment of farmers by providing proper storage facilities and provision of finance through NABARD like Government’s authority. This will certainly help to reduce rate of inflation and increase overall economy in true sense as mentioned and highlighted in the speech.
No assurance has been discussed for providing 24 hour of electrical power supply used for agriculture purposes by the farmers to achieve the proper and quality agriculture produce.
To consider introduction of Crop-Insurance, weather based scheme to minimize the revenue losses arise due to natural calamities which farmers are facing because of global warming effect and sudden changes observed during recent time.
As the water table is deepening day by day there is stiff depleting of water table, introduction of Mega Recharge scheme particularly in the alluvial zone(Bazada Zone) should be taken on top priority to save the future scarcity of water, such recharge has proved to be feasible technically by the Central Ground Water Board.
To consider the effective project scheme for linking of rivers to avoid drought and flood disasters for which farmers are really worried forever.
As agriculture plays very vital role in the Indian economy, the above mentioned issues can be taken up in consideration for presenting the budget including the other issues like fertilizers, timely availability, the prices of fertilizers, the subsidy provision on fertilizers, strict control on monitoring system for fertilizer control, pesticides, seeds, etc. The other issues on which Government failed to find the remedial causes are as under :
a) There are many areas of tribal in our countries still lacking for the life-leaving facilities. There is no proper mention of the scheme to take care of starvation for these tribal areas.
b) The sugar, cotton and onion prices have suddenly collapsed in the market because of ban imposed on exports. This has created severe damages to the farmers and plenty of such agriculture produce has gone in waste. No proper handling and monitoring on public distribution for essential commodities has been discussed.
c) For the farmers no proper and effective incentive scheme is mentioned in the speech. Farmers have suffered losses in the onion, cotton, crop, there are no effective steps considered in speech for these farmers.
d) Food security law has not been keenly monitored for whom it was meant. No corrective measures have been discussed to make available the foodgrains at subsidized rates for the families below BPL under Food Security Law.
e) In recent times, Government have totally failed in controlling various scams and monitoring the corrupt practices which have been initiated by Government’s own Ministries. No proper drive to control the corrupt practices has been discussed and mentioned.
f) A new initiative like horticulture train must be run on daily basis to transport all horticulture products towards a market.
I accept the Motion of Thanks on the President’s Address.
SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Madam, on the President’s Address, the hon. President of India had addressed both the Houses of Parliament.
At the very outset, I would like to say that the Address makes only a passing reference to the resettlement and rehabilitation of Sri Lankan Tamils in that island nation. The Address says that ‘the Government initiated steps for resettlement and rehabilitation of the Internally Displaced Persons (IDPs). I would like to remind the august House that the Government had extended a financial package of Rs. 500 crore a few years back for the welfare of the IDPs. But we do not know how that money was spent. On the other hand, there are reports showing that even now there are thousands of Tamilians, who are yet to be resettled; and they are living a miserable life in that nation.
We feel that it is the responsibility of the Indian Government to see that all of them are resettled and returned to their own homes. During the war in that nation, the Sri Lankan Government indulged in excesses and killed more than 50,000 innocent civilians. The Report of the United Nations quotes that the number is more than 40,000. It is a misfortune that the Sri Lankan Government is planning to wipe out the entire Tamil race from their country by undertaking such ethnic killings.
In this regard, as soon as our Party Leader, hon. Amma took over as the Chief Minister of Tamil Nadu, a Resolution was passed in the Tamil Nadu Assembly in June last year urging the Centre to take this issue to the UN to declare those found guilty of war crimes as war criminals and also to impose an economic embargo against Sri Lankan Government till the Sri Lankan Tamils are resettled entirely.
Currently, this issue is being discussed in the Human Rights Council in Geneva. There is a US-backed Resolution for taking action against the Sri Lankan Government. I urge the Centre that India should support that Resolution when it comes up for voting to strongly condemn the Sri Lankan Government. Sri Lankan Tamils have a right to live with dignity, self-respect and equal Constitutional rights.
Fishermen issue is the next important issue concerning Tamil Nadu. Innocent fishermen from Tamil Nadu venture out into the sea to catch fishes to earn their livelihood. That is their traditional profession, without which they cannot live. While catching fishes, they are being caught by the Sri Lankan Navy and brutally attacked. Their boats, nets and other fishing equipments are thrown into the sea. They are being captured and taken to Sri Lanka and tortured. Even if they do not cross the boundary, they are attacked in the Indian Waters. Such incidents are occurring frequently, causing grave danger to their lives.
Retrieval of Kachchatheevu could be the only permanent solution to this issue. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu had said many times in the past that handing over of Kachchatheevu was unconstitutional and the Centre must take efforts to retrieve it. I request the Government to take adequate steps in this regard for the welfare of the Tamil fisherman and also to find out a permanent solution to this problem.
The next major concern with respect to Tamil Nadu is the power situation. Most of the States are facing severe shortage of power. Even though the President’s Address states that the Government had made achievements in power generation, the reality is to the contrary. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu had written many letters to the hon. Prime Minister in this regard, requesting him to allocate around 1,000 MW additional power to Tamil Nadu to tide over this crisis, and also to give power transmission corridor to transmit power from other States. Hence, I request the Central Government to consider the request and allocate 1,000 MW of additional power to Tamil Nadu.
Coming to the Centre-State relations, in a federal set up, powers, duties and responsibilities are given separately for Centre and the States but of late, the trend is that the Centre is taking away all the powers of the States unilaterally. The Centre is not even consulting the States before taking such decisions. The States do not have even the financial autonomy. The recent case is that of the office memorandum from the Union Home Ministry about the establishment of the National Counter-Terrorism Centre under the Intelligence Bureau from 1st March 2012.
The Centre did not consult the States before taking this initiative. Only after the State Chief Ministers started objecting, the Centre started consulting the States and holding meetings. Many States are objecting to the provision with regard to the power to arrest and the power to search under Section 43A of the Unlawful Activities Prevention Act. This is infringing upon the rights, duties and powers of the State Government. There is an apprehension that this power could be misused for reasons other than tackling terror. ‘Law and order, and police’ are State subjects and the States also have equal responsibility. We are not against taking strong action against terror but the States’ power and duties must be restored. Hence, there is an urgent need to consult the State Chief Ministers before going ahead with this subject.
After assuming power in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister had written a letter to the Prime Minister, requesting him to grant special financial package to Tamil Nadu because the State was under huge financial crisis. Added to this, recently, Thane cyclone had hit Tamil Nadu and devastated most parts of Tamil Nadu. To give proper relief to the victims of this cyclone and to have proper rehabilitation measures, the State needs some special financial assistance. I request the Centre to consider this issue in its seriousness and grant special financial assistance to Tamil Nadu.
To give equal status to women and to protect the rights of women, our leader, hon. Dr. Amma had given reservation of one-third of seats in local bodies and Panchayats during her earlier term as the Chief Minister to Tamil Nadu. But, the Centre is not able to bring the Women’s Reservation Bill to give reservation of one-third of seats in Legislatures. I request the Central Government to bring in this Bill and pass it.
Next one is about the Global Hunger Index of the International Food Policy Research Institute, which states that 21 per cent of Indian population is under-nourished; 44 per cent of under-five children are underweight and 7 per cent of them are dying before they reach five years. India was firmly established among the world’s most hunger-ridden countries. United Nations’ Food and Agricultural Organisation puts the figure of hungry and malnourished people at around 230 million. This is almost confirmed by the National Family Health Survey statistics which says that a large number of Indian families are caught in slow-starvation. This is a worrisome aspect and the Government should take note of this.
About infant mortality and maternal mortality, the figures are shocking. The World Bank’s World Development Indicators say that over 55,000 women die in India due to child birth every year. Of the total children born in a year, about 13 lakh die before they reach their first birth day. Even if they survive this, about 16 lakh children die before they are five years old.
There is extreme poverty, hunger, disease, lack of education among Indians. The Government does nothing about all this. There is an overall failure of the Government to tackle all these issues. Requesting the Government to pay immediate attention to all these issues, I conclude and I thank the Chair for giving me an opportunity.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam. I rise here today to discuss a few things arising out of the Motion of Thanks on President’s Address that has been moved in this House. It is no doubt customary to pass that Motion without any amendments. But, many of us have moved amendments. Some are identical also. These amendments reflect the mood of the nation and it displays the disappointment that is very much there throughout the country.
At the outset, I would say that there is nothing inspirational about it, nor does it excite the imagination of either the Members or the people whom we represent. If any purpose is served by this Address prepared by the Government, it is an endless list of great things which need to be achieved. I would say there is more of reassuring oneself to complete the pending works within next two years and three months time, which were or could not be done during the last two years and nine months.
I may be excused, Madam, if I say that hon. President’s speech revealed precious little on the thinking of the Government on how it intends to move forward on crucial economic reforms, the growing chasm between the Union and the States on federalism and the way forward on the stalled Lokpal Bill.
Considering the economic growth, which had slowed down from 8.4 per cent in 2010-11 to seven per cent this year, it is mentioned that it would be the endeavour of the Government to put the economy back on the high growth trajectory of eight to nine per cent. It does not, however, spell out how the Government would reach this goal. Economic growth is slowing down. If this continues, my apprehension is that all the social programmes will be hit. If growth does not take place, no progress will happen elsewhere in terms of roads, education and healthcare spending.
When UPA Government took over in 2004, India had high growth, low inflation and fairly consolidated public finances. The NDA Government had enacted the Fiscal Responsibility and Budget Management Act and there was expectation that the revenue would rise by the years. We have fallen back. Fiscal deficit is already high at 5.6 per cent of the GDP. Energy subsidies are ballooning. This Government has to really restore confidence. But, that is the last agenda perhaps in this Government’s list. Unfortunately, the Government’s ability to execute domestic energy and infrastructure projects is diminishing because its functioning is wrong.
How would we expect that this Government is prepared to face the five challenges that have been listed by the hon. President in her speech? How would one strive for livelihood security, achieve economic security, ensure energy security, realise a balance between development and ecology/environment? When we recognise the challenge about internal and external security, one is reminded of the manner in which this Government has tried to bulldoze the National Counter Terrorism Centre idea arbitrarily by an executive order without consulting the States. We believe that it is wrong in principle to vest the Intelligence Bureau with power of arrest. It seems this Government can barely resist the temptation to encroach on the State’s powers. The Congress of today seems to be particularly afflicted with the malaise. The challenges that the Republic faces from terrorism and other threats require the Union Government to be more sensitive to powers of the States. Many State Governments face such challenges on their own turf. Unfortunately, the anti federalist tendencies of this Government seem to be getting worse over time. Terrorism is a major threat and the States have as much concern to tackle it as the Centre. To assume that it is a matter that concerns only the Centre is to have a very narrow view of the challenges to fight. Otherwise, why would one say that the Chief Secretaries, Home Secretaries of the States, DG Police of States should not be CM’s stenographers in a meeting convened very recently in Delhi by the Union Home Secretary? Such ill conceived ideas sow avoidable seeds of conflict between the Union and the States. This is certainly no way to foster national integration either.
In a large a diverse country like ours it would be foolish to think that Central agencies can be a substitute for State agencies. NCTC or no NCTC, counter terrorism strategy cannot succeed without close and continuous coordination between the Union and the States. Ham-handed attempts to set up the NCTC has only weakened the fight against terrorism. I am reminded that our Chief Minister Shri Navin Patnaik wrote a letter to the hon. Prime Minister and subsequently also he sent a reminder. The Prime Minister responded assuring him that a meeting of all the Chief Ministers will be convened and the Home Ministry will be in consultation with the Chief Ministers. But, till date no such thing has happened. An attitude of one-upmanship would not help.
Hon. President has mentioned about eradication of corruption. I would not mention about 2G, KG and other Gs! But I would like to refer to a recent High Court remark, which has hit out at the Central Bureau of Investigation for not arresting those accused in the Adarsh Housing Society scam. The Court had asked why the agency was not arresting powerful people involved in the scandal despite having evidence. I quote : ‘‘Why have you not arrested any of the accused yet? Are you feeling shy or are you just protecting the accused?’’ Does this remark not demonstrate the actual state of affairs?
I would like to draw the attention of this House to the matter relating to appropriation of States’ powers and responsibilities. It is not NCTC alone where police’s powers are proposed to be taken away but also construction of minor and medium ports where responsibilities are to be taken away by the Union Government. Why is the Government doing this? If this is not trampling into the powers of the States, then what is?
I have already expressed myself about the Lokpal and Lokayukta Bill during the last Winter Session that it was a weak Bill. I believe that this was deliberately made controversial. We all remember that night when the other House was adjourned amidst din. If they are actually serious to drive out corruption, make governance transparent, bring a fresh Bill on Lokpal only and prepare a model draft on Lokayukta and send it to the respective States to be made into an Act.
This Government, it seems, is suffering from creeping paralysis. I will give you one example. In order to check trading of illicit liquor in Odisha, the State Government evolved a policy and subsequently the Orissa Excise Bill, 2008 was passed by the Odisha Legislative Assembly unanimously in the 14th Session of 13th Assembly to replace the Bihar-Orissa Excise Act of 1915. This Bill, though passed since 2008, is still awaiting the assent of hon. President of India. Sometimes it is the Ministry of Finance, sometimes it is the Ministry of Home Affairs and sometimes it is the Ministry of Law which is putting spoke into it and the Bill is getting delayed to become an Act. Every year people die taking spurious liquor and adequate punishment is unable to be meted out to the culprits in Odisha.
We are reminded that the year 2012-13 will be the first year of the 12th Five Year Plan which sets the goal of ‘‘faster, sustainable and more inclusive growth’’. When the Government is suffering from creeping paralysis, how would tinkering with the names of programmes help to curb corruption when the Union Government’s programmes have inherent problems for which corruption takes place? In the case of NRHM, it is not only UP, but you can go to any other nearby State – I need not mention about Rajasthan – and you will find that it is inherent in the policy itself which breeds corruption. It is not only in the case of NRHM but also MGNREGA. How does one expect from this that the system will change for the better just by changing the nomenclature? The Government has seldom tried to accept the wise advice of the Opposition nor has it attempted to bring in consensus on national issues, but it always says that they have the numbers. In this regard, I would like to remind the Members, who are in the Government, that the nation is not built on numbers. They should remember to be aware that such arrogance at times and boastfulness will never cover up inefficiency.
With these words, I conclude.
*श्री अर्जुन राम मेघवालः महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोक सभा में प्रस्तुत श्रीमती गिरिजा व्यास के धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रपति अभिभाषण में उल्लेखित कुछ बिन्दुओं पर मेरे सुझाव ले करना चाहता हूं : -
1. महामहिम राष् ट्रपति जी ने अपने भाषण के पैराग्राफ 2 में अंकित किया है कि अंतर्राट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता व अनिश्चितता बढ़ी है। चूंकि भारत की संसद के समक्ष यह वाक्य पढ़ा गया है, इसलिए राजनैतिक अस्थिरता व अनिश्चितता भारत में भी बढ़ी है, ऐसा प्रकट होता है। दूसरी तरफ अभिभाषण में जीडीपी की दर घटने का उल्लेख किया गया है। जीडीपी की दर 8 से 9 प्रतिशत पहुंचने का भी उल्लेख किया गया, लेकिन यह किस तरह से पहुंचेगी इसका जिक्र नहीं किया गया। इसलिए राजनैतिक व्यवस्था में अनिश्चितता व अस्थिरता के साथ साथ जीडीपी की दर में अनिश्चितता व अस्थिरता बढ़ गई है जिसको समय रहते ठीक किया जाना आवश्यक है।
2. राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण बिल लंबित होने का उल्लेख किया है और भाषण के अंत में सदस्यों से अपेक्षा की है कि रचनात्मक सहयोग की भावना से पैंडिंग बिल पर काम करें, लेकिन सत्ता पक्ष इन पैंडिंग बिलों पर किस तरह से सूत्रधार का काम करेगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि विपक्षी सदस्य संसद में बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। यह भावना ठीक नहीं है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में संसद में बिल पेश करना एवं पास करवाने की व्यवस्था करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सत्ता पक्ष के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देना राट्रपति जी के अभिभाषण में एक तरफा मार्गदर्शन प्रकट होता है।
3. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कौशल प्रशिक्षण को महत्व दिया गया है जो एक शुभ संकेत है। लेकिन कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य को पूरा कैसे किया जायेगा, इस बारे में केवल पीपीपी मोड़ पर कार्य करना देश हित में उचित नहीं रहेगा। सरकार को नई पहल करके योजना मद में इतनी राशि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए जिससे कौशल प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन अब शहरी क्षेत्रों में भी होगा, यह शुभ संकेत है, लेकिन एनआरएचएम के जो घोटाले देश में हुए हैं उनको कैसे रोका जाए, इसका राष्ट्रपति अभिभाषण में उल्लेख नहीं करना किसी भी दाष् िट से उचित नहीं है। इसलिए एनआरएचएम के जो घोटाले हुए हैं उनकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और उस जांच के आधार पर जो निकर्ष निकले उनको ध्यान में रखते हुए एनआरएचएम को शहरी क्षेत्र में लागू करना चाहिए।
5. सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की बात राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति अभिभाषण में कही गई है। यह अच्छी बात है, लेकिन देश में कानून पहले से ही है, फिर भी सिर पर मैला ढ़ोने की बात समाप्त क्यों नहीं हुई, यह दुखद बात है। इसलिए सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा समाप्त हो और सफाईकर्मियों के लिए पुनवास की वैकल्पिक व्यवस्था हो। इसकी जब तक पुख्ता व्यवस्था नहीं होगी सिर पर मैला ढ़ोने की दुखद बीमारी से निजात पानी मुश्किल काम होगा।
6. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बाल श्रम अधिनियम में संशोधन करने की बात कही गई है, लेकिन जिन उद्योगों में बाल श्रम आवश्यक है तथा किसी भी तरह का कोई प्रदूाण भी नहीं है, उन परिवारों का अध्ययन करके परिवार की दस्तारी के साथ‑साथ पास में ही एजुकेशन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा, जिससे भारत में दस्तकारी की परिस्थितियों के अनुरूप इस समस्या का समाधान हो सके।
7. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मेट्रो परियोजना पर सहायता उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य शहरों को सहायता का तो उल्लेख है लेकिन राजस्थान के जयपुर को सहायता उपलबध करवाने का उल्लेख नहीं है जो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के साथ किसी भी दृिट से न्याय संगत नहीं है।
SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Madam Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak a few words about the Motion of Thanks to be given to the hon. President of India.
The Address contains meritorious activities / achievements of the UPA Government and also the programmes to be taken up this year. Under the leadership of Dr. Manmohan Singh and able guidance of Madam Sonia, our Government is continuing its journey for the better future of our country.
Thousands of people have lost their home / property; agriculturists have lost their crops; and most of the roads were badly damaged during the recent havoc created in Tamil Nadu by Cyclone Thane. I urge upon the Government of India to come to the rescue of Tamil Nadu by allotting more funds to withstand this calamity.
Madam, at this juncture, I would like to make a very serious point. Tamil Nadu is gravely affected by power shortage. We are not able to get even … (Interruptions)
SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): The Government of India … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI O.S. MANIAN : The Government of India … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Your Party has already spoken. Please address the Chair.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI N.S.V. CHITTHAN: Madam, I am talking about the real situation in Tamil Nadu. Everybody knows that Tamil Nadu is in darkness due to severe power-cut. … (Interruptions) We are not able to get even 4-8 hours of continuous power supply. … (Interruptions)
SHRI T.K.S. ELANGOVAN: What was your policy during elections? … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Chitthan speaks.
(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN: Please sit down. Please do not discuss among yourselves.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please sit down. You have already spoken.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI N.S.V. CHITTHAN: Madam, I have not said anything against the Parliamentary principles. I am stating the real position in Tamil Nadu. It is a known secret all over India that Tamil Nadu is in grave situation due to power shortage. We are getting 6-8 hours of power supply in a day, and we do not know when the power supply will be cut. … (Interruptions)
SHRI O.S. MANIAN: Madam, he is giving wrong information to the House.
MADAM CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI N.S.V. CHITTHAN: The agriculturists are not able to grow their produce; thousands of small-scale industries have shut down; and lakhs and lakhs of labourers are on the streets without work. So, I wish to say this here. The Kudankulam Atomic Power Project was started by the Government of India in the year 1989; more than Rs. 14,000 crore have been spent on this project; and if the first unit of this plant is started, then Tamil Nadu will get 1,000 MW of power. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI N.S.V. CHITTHAN: If the project is started, then Tamil Nadu will get 1,000 MW of electricity. So, our efforts should be to commission this plant as quickly as possible. I urge upon the Government of India that only a very few people are against this project. But everybody in Tamil Nadu -- whether they are teachers, labourers or agriculturists -- want this project to be started at the earliest. So, I urge upon the Government to take urgent concrete steps so that the project is started as quickly as possible.
17.00 hrs. Madam, the hon. Minister for External Affairs has given a suo moto Statement regarding the situation in Sri Lanka. Madam, I wish to record the views of my Party here. It is the considered view of all political parties in Tamil Nadu that the Government of India should support the Resolution to be tabled at the Human Rights Conference in Geneva. This is the view of the Tamil Nadu Congress Party. Yesterday, we the Parliamentarians of the Tamil Nadu Congress Party called on the hon. Prime Minister and stressed that our Government should support the motion being moved regarding the human rights violations in Sri Lanka.
श्री महेन्द्रिसंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : रा ष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि के विकास की बात कही गयी है। कृषि क्षेत्र में वाऩ 2010‑11 में 6.6 फीसदी की वृद्धि की बात कही गयी है, लेकिन किसान अपना खून‑पसीना एक करके, कठोर परिश्रम करके भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपने आपको असमर्थ पा रहा है। कृषि लगातार एक घाटे का सौदा साबित हो रही है तथा अभी भी किसान सूदखोरों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज भी किसान अपनी दयनीय अवस्था में मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। 2010‑11 के दौरान 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का कृिा ऋण सरकार द्वारा दिया गया लेकिन आज भी छोटे किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। किसानों द्वारा बैंक के बार‑बार चक्कर लगाने के बाद भी अंत में ऋण नहीं मिल पाता है तथा बैंक के अधिकारी किसानों के ऋण आवेदन निरस्त कर देते हैं । इन तमाम कारणों से देश के अन्नदाता किसान का हौसला परस्त होता है। कृिा के क्षेत्र में जैसे जैसे मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे‑वैसे खेती की लागत बढ़ती जा रही है जबकि फसल की बिक्री से प्राप्त मूल्य में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए कभी संपन्नता का प्रतीक माने जाने वाले टैक्टर आज आत्महत्या के सूचक बन गए हैं।
आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुपोषण को एक राष्ट्रीय अभिशाप मानते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है तथा इसके समग्र उन्मूलन हेतु ठोस कदम उठाने की बात की है। यह स्वागत योग्य है लेकिन आज भी देश के 42 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में माताओं तथा उनके नौनिहालों के कुपोाण से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार द्वारा राट्रव्यापी ठोस और पारदर्शी कदम उठाने की अति आवश्यकता है। आज जब देश के सभी भंडारणगृह अनाज से भरे पड़े हैं तथा कई बार सुनने में आता है कि बंदरगाहों पर अनाज के बोरे खुले में पड़े हुए सड़ रहे हैं, इसके बावजूद इस देश के आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिल पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के इतने वर्षो बाद भी भुखमरी तथा कुपोषण आज भी एक गंभीर चिंता का विाय है। देश के नीति निर्माताओं के लिए यह गंभीर चिंतन के विश्लेषण का मुद्दा है। इसी के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हुए धन्यवाद करता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस चल रही है। हम लोगो ने प्रारंभिक काल से सीखा है कि सरकार का सल भर का पॉलिसी और स्टेटमेंट होता है राज्यपाल का भााण असेंबली में और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केंद्र में। हमने कागज को उलट-पलट कर देखा और सेंट्रल हॉल में सुना भी कि अगले साल भर के एक भी कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है जो आगे ये क्या शुरू करने वाले हैं। इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आज से ढाई-तीन साल पहले जब सरकार की शुरूआत हुई थी, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। यूपीए-1 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। उसका रिव्यू भी होता था। लेकिन यह सरकार बिना प्रोग्राम के चल रही है। शुरू वाले दौर में सौ दिन का कार्यक्रम आया था। लोगों ने कहा कि अमरीका की नकल है। हमने कहा कि जिस सरकार को 1800 दिन का मेंडेट है, वह सौ दिन का कार्यक्रम लाई है तो बाकी 1700 दिन क्या करेंगे? यही घोर अव्यवस्था का शिकार यह सरकार है। इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही है?
यह गठबंधन की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से एक पार्टी की सरकार होती है। इसलिए गठबंधन की बाकी पार्टियां बराबर छिड़ियाते रहती हैं। छोटी पार्टियां हैं तो भी उनका भी ख्याल रखना चाहिए।
सरकार और इस देश के सामने इतनी चुनौतियां हैं। हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें? बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कौन सी समस्या गिनाएं?
आडवाणी जी ने काले धन का मुद्दा उठाया था। इन्होंने काले धन के बारे में कहा है कि - सरकार काले धन की समस्या से निपटने के लिए विविध मोर्चों पर कार्यवाही शुरू कर चुकी है। मतलब कि आपने देर से कार्यवाही शुरू की है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में काला धन पर के.एन. वांग्चु कमेटी बैठी थी। पुराने जमाने से ही देश के अंदर और बाहर काला धन की समस्या है। और ये सरकार कहती है कि हम कार्यवाही प्रारंभ कर चुके हैं। आपने क्या कार्यवाही प्रारंभ की है?अभिभाषण के नीचे भी मैंने देखा कि इन्होंने काला धन पर कई एजेंसियों को बैठा दिया है। सीबीआई का कोई डॉयरेक्टर हुआ है, उसने बोला कि 40 करोड़ रूपये, 50 लाख करोड़ रूपये या 500 लाख रूपये का काला धन है। कोई बोल रहा है कि स्वीट्जरलैण्ड, जर्मनी आदि के बैंकों में जमा है। कोई कहता है कि 40 लाख करोड़ रूपये है, कोई कहता है कि 50 लाख करोड़ रूपये है, कोई कहता है कि 500 लाख करोड़ रूपये है। अब बताइए कि इसका न कोई हिसाब-किताब है? आम जन के मन में बड़ा भारी कोलाहल उठा हुआ है। यह क्या तंत्र है? इनका कराधान और कर चोरी रोकने की कानून-व्यवस्था कहां है? क्या हालत हुई, विदेश में इतना धन कैसे चला गया? अनुमान जो भी हो, लोग बढ़ा-चढ़ाकर कहते हों, लेकिन कोई भी काला धन क्यों गया? यह क्या तंत्र है? यह सारा तंत्र गलत है, फरेब है, आम जनता, गरीब आदमी को धोखा देने के लिए है, नहीं तो ये सारे पैसे जमा कैसे हो रहे हैं? देश के अंदर काला धन, देश के बाहर काला धन, दुनिया में करोड़पतियों की, अरबपतियों की सूची बनती है तो हमारा हिन्दुस्तान कम अरबपतियों की सूची नहीं है। गरीबों का क्या हाल होगा, आम गरीब और किसानों का क्या होगा, इनकी कोई दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है। कोई टाइमबाउंड प्रोग्राम नहीं है, गरीबी क्यों है, बहुत हिसाब जोड़ते हैं कि गरीबी है, गरीबी इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है। बेराजगारी खत्म होगी तो गरीबी खत्म होगी। बेरोजगारी मतलब गरीबी रेखा से नीचे का हिसाब, उसे कितने वाऩ हो गये हैं, लेकिन ये अभी तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची तय नहीं कर पाये हैं। कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी बनीं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, परिवारों को जो सरकार आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, वह गरीबी कैसे हटा देगी। नहीं, नहीं, वह गरीबी घटायेगी भी नहीं, गरीबी रूकेगी भी नहीं, गरीबी बढ़ेगी। यह हिसाब क्यों गोलमोल करके रखा है, हिन्दुस्तान में गरीब आदमी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सक्सेना कमेटी है, अर्जुन सेन गुप्ता जी का देहावसान हो गया, उनकी कमेटी है, उनकी रिपोर्ट है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, इनका एनएसएसओ अलग आंकड़े बता रहा है, योजना आयोग में भी बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हिसाब है कि गरीबी का अभी तक आकलन नहीं है। काले धन का अभी तक आकलन नहीं है। बोलते हैं कि हम भ्रटाचार खत्म करने वाले हैं, आप भ्रष्टाचार कैसे खत्म करियेगा, जब घेरते हैं सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई आदि तब जाकर कुछ करते हैं, भ्रष्टाचार का जब पता चलता है तभी आप तुरन्त उस पर कार्रवाई कर दीजिये तभी भ्रटाचार खत्म होगा। देश भर से केवल खान माफिया को आप ठीक कर दीजिये तो हम जान जायें। आप कहते हैं कि खान माफिया में, कागज में देखते हैं और कहते हैं कि अब हम यह कानून बनायेंगे। देश को लूटकर धर दिया और अब ये कानून बना रहे हैं। क्या व्यवस्था है, क्या हिसाब है, गांव के लोगों से हम कहते हैं कि कानून है, हम लोग गरीब का काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे।
महोदया, देश में बहुत खराब हालत है और सरकार की हालत ठीक नहीं है। चाहे जो सरकारें हों, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों के बीच में क्या हालत है। महोदया, कल आप सदन में उपस्थित रही होंगी, किसानों के सवाल पर अध्यक्ष महोदया ने निदेश दिया कि इस पर अलग से बहस करायेंगे। गन्ना किसानों का कितना बकाया है, उसे सरकार बताये, कब तक उनका भुगतान होगा, पांच हजार करोड़ इतना बकाया क्यों हुआ? गरीब किसान जिसने गन्ने की खेती की, उसने मिल में गन्ना दे दिया, जब उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा तो वह आगे की खेती कैसे करेगा, कब करेगा। आपने इस पर क्या कार्रवाई की? क्या यह आपके संज्ञान में है? गन्ना किसानों की ऐसी स्थिति क्यों है, आप सदन को इस बारे में बताइयेगा। जिन राज्यों में गन्ना किसान हैं, चीनी मिलें बंद हैं, वे कब चालू होंगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जहां चालू हैं...( व्यवधान) औने-पौने दामों पर चीनी मिलों को बेच रहे हैं, वह तो अलग बात है, लेकिन किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। यह अहम् विाय है। इस पर आप हमें जवाब दीजिये कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की?
महोदया, हम अभी अपने इलाके से घूमकर आये हैं। किसान लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें कोई सहायता नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि घोरपड़ा से, नीलगाय से, सुअर, वानर आदि से हमारी जान बचाइये। अब सुप्रीम कोर्ट का, पर्यावरण का कानून बना हुआ है, माननीय सदस्य अपने इलाके में जाते होंगे, वे बतायें कि देश में यह समस्या है या नहीं।
अनेक माननीय सदस्य ः है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश में नील गाय की, वानर की, बनैया, सुअर की समस्या है या नहीं। ये सारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वह पूरी फसल खा जाता है और जिस खेत में परीक गया, वहां कुछ नहीं होगा। किसान ने पूंजी लगायी, ऋण लगाया, बीज लगाया और यह कानून खड़ा कर दिया कि उसे कोई मार नहीं सकता।
सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाएगा, दंड हो जाएगा। जानवरों के आतंक से बचने के लिए न कोई मुआवज़ा है, न कोई दंड है, न कोई कार्रवाई है। सरकार क्यों बेखबर है? हम तो सरज़मीं पर कहते हैं। ‘‘तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी।’’ हम लोग गाँवों में जाते हैं तो किसान आकर कहता है कि नीलगाय और दूसरे जानवरों से हमारी जान बचाइए, खेतों में सूअर आकर सारा आलू उखाड़कर खा जाते हैं। उसको किसान मार नहीं सकते, नहीं तो उस पर कोई केस हो जाएगा, दंड अलग मिलेगा। सरकार बताए कि उसको इन सबकी जानकारी नहीं है? ...( व्यवधान) उस सूअर के भयंकर दाँत होते हैं, वह पटककर लोगों को मार सकता है। सरकार बताए कि उसको इन बातों की जानकारी नहीं है। हमने कई राज्य सरकारों को लिखा है। विभिन्न माननीय दस्यों ने भी लिखा होगा। बक्सर के इलाके में और वैशाली, मुजफ्फरपुर, गंडक के किनारे लोगों ने हमें इस बारे में कहा। संपूर्ण सदन इस बारे में कह रहा है और सरकार को भी खबर है। सरकार उस पर बयान करे कि इसके लिए क्या उपाय है? कानून हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ रही है, पर्यावरणविद् पकड़ रहे हैं और किसान मारे जा रहे हैं। उसकी तैयार फसल बरबाद हो रही है। पेड़ लगाए हैं, तो उसको भी बरबाद कर देते हैं। किसान क्या करे? कानून का डंडा अलग है, और उधर उनकी तबाही अलग है।
महोदया, किसान कभी बाढ़ से तबाह होता है, कभी सुखाड़ से तबाह होता है और कभी सरकार से। इन तीनों से किसान तबाह होता है। फिर जानवर से उसको तकलीफ आती है। खाद नहीं मिलती है तो खाद की ब्लैक हो रही है और जाली खाद उसको मिलती है। फिर उसको बीज नहीं मिल रहे हैं। सरकार बताए कि क्या किसानों में डिसट्रैस सेल है या नहीं? जो सामान किसान उपजाते हैं, क्या उसका सही मूल्य मिल रहा है? तमाम माननीय सदस्य बताएँ कि क्या उनके इलाके में डिसट्रैस सेल है या नहीं? लाचार होकर किसानों को बिचौलियों के हाथ अपना सामान बेचना पड़ रहा है या नहीं? इसीलिए किसान पर हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। जब किसान पर आसन से मंज़ूर होकर बहस होगी तो उसमें हम सरकार को बताएँगे कि किसानों की क्या तकलीफ़ है। आज गन्ना किसान बरबाद हो रहा है।
यही हाल शिक्षा का है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा का कोई ज़िक्र नहीं है। हायर एजुकेशन को ये कहाँ ले जा रहे हैं? छोटे बच्चों का नाम स्कूल में लिखाना हो तो कहाँ नाम लिखाएँ? हरेक माननीय सदस्य के यहाँ गाँवों से लोग पहुँचते होंगे कि हमारे बच्चे का नाम सैन्ट्रल स्कूल में लिखा दो, यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दो। यह भारी समस्या है। लड़के कहाँ पढ़ें, कहाँ जाएँ? अभी देश में एक अच्छा वातावरण हुआ है कि गरीब आदमी अपना पेट काटकर भी अपने बच्चों को यथाशक्ति पढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकार बताए कि कहाँ इंस्टीटय़ूशन हैं जहाँ उनका नाम लिखाया जाए? वह कहाँ पढ़ेंगे? चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे सैकेन्ड्री हो या यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, लोग नाम लिखाने के लिए घूम रहे हैं। कट ऑफ परसेंटेज देखें तो 99 और 100 प्रतिशत वाले बच्चों का नाम भी यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा पा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कहाँ चले गए? ये कह रहे थे कि हम बड़ा सुधार कर रहे हैं। शिक्षा के लिए कई कमीशन बने - मुदलियर कमीशन, डॉ. राधाकृणन कमीशन, हार्टले कमीशन, रॉबिन्सन कमीशन, कोठारी कमीशन। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : रघुवंश बाबू, आप अपनी बात समाप्त करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, राजीव गांधी जी के समय से एक नई शिक्षा नीति बनी और सारी शिक्षा नीतियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन शिक्षा का बुरा हाल है। माननीय सदस्य बताएँ कि क्या स्कूलों में मास्टर हैं? 700 लड़के हैं और दो मास्टर हैं। 40 बच्चों पर कम से कम एक मास्टर चाहिए लेकिन मास्टर नहीं हैं। चाहे हाई स्कूल हों, लोअर या मिडिल स्कूल हों, चाहे कॉलेज हों, 50 प्रतिशत शिक्षक हैं। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो नए कॉलेज और स्कूल कहाँ से बनेंगे? इससे बच्चों को नाम लिखाने में भी दिक्कत आती है। मास्टर नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं हैं। खाली बिहार में ही 8000 स्कूल हैं जिनके भवन ही नहीं हैं।
प्राथमिक स्कूल है, लेकिन भवन ही नहीं है। पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहे हैं।
सभापति महोदया : आप एक ही सबजैक्ट पर अड़े हुए हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इसलिए शिक्षा का भी बुरा हाल है।
महोदया, मैं स्वास्थ्य पर कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। सप्ताह में अनेक लोग आते हैं और कहते हैं कि एम्स में भर्ती करवा दीजिए। क्या हुआ है? किसी की किडनी खराब है, किसी का हार्ट खराब है। लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोा में उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो इस देश का क्या हाल होगा? इस देश का क्या होगा? गरीब आदमी की सहायता प्रधानमंत्री राहत कोा से होती थी। वह कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं। गरीब कहां जाएगा? गरीब के लिए जिस राज्य में प्रधानमंत्री के यहां पैसा नहीं है, वह कहां जाएगा? हम यह सवाल उठाते हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पन्द्रह मिनट से बोल रहे हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को एड्स की बीमारी है। डायबीटीज है, हार्ट की बीमारी है। हमारे यहां कालाजार है। बीमारी भी भेदभाव कर रही है। हम सुनते हैं कि डॉ. फारुख अब्दुल्ला डॉक्टर भी थे। क्या कभी एक अमीर आदमी के कालाजार हुआ है। गरीब आदमी के होता है। कालाजार केवल गरीब के होगा, क्योंकि वह जमीन पर सोता है और सेण्डफ्लाई होती है...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप कृपया कनक्लूड कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीब आदमी चटाई पर सोता है तो उसे ही वह काटेगा। पलंग पर सोने वाले को नहीं काटता है। कालाजार हमारे यहां बिहार में सबसे ज्यादा है। बंगाल और पूर्वी यूपी में भी है। आपने इसके लिए क्या उपाय किए हैं? पटना में जो एम्स है, जब वहां कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वह लिखता है कि आप वाऩ 2013 में आइए। वह हमारे पास आता है और बीमारी बूझाता है, वह दो-चार रोज में मर जाएगा और कहता है कि वाऩ 2013 में आइए। जनसत्ता में दो जगह यह छपा है। क्या दुर्दशा है? गरीबों को एम्स में भर्ती कराने के लिए या नाम लिखाने में क्या तकलीफ है।...( व्यवधान)
श्री गणेश सिंह (सतना): एम्स का डॉक्टर तो बात नहीं करता है, एडमिशन देना तो बहुत दूर की बात है।
सभापति महोदया : आप लोग आपस में चर्चा न करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। गरीबों का क्या हाल है और अस्पताल खोलने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में है कि देश के विभिन्न इलाकों में अस्पतालों को अपग्रेड करके एम्स का दर्जा दिया जाएगा। वह योजना कहां है? बिहार में चार-पांच एम्स खुलवाइए, जैसी आज लोगों की स्थिति है।
उसी तरह से नेशनल हाईवे की बात कहना चाहता हूं। उसका फार्मूला है कि 15 हजार पीसीयू 24 घंटे में जाएगी तो फोर लेन होगा। हमारे यहां से बरौनी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से बरौनी पन्द्रह हजार यूनिट हो गया, लेकिन चार लेन नहीं हुआ। 71 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना था। हम 12वां हिस्सा है, इसका मतलब बारह छिक बहत्तर, हमें छह हजार किलोमीटर चाहिए, लेकिन 3400 किलोमीटर है। यह आधा है। फोर लेन में आपकी क्या पालिसी है? विद्युत के लिए कोल लिंकेज के लिए सदस्य वैल में आए थे। बिजली का बुरा हाल है। विद्युत संकट से बिहार के लोग जूझ रहे हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारे यहां कांटी में थर्मल पावर प्लांट बंद है।...( व्यवधान)
बरौनी थर्मल पावर संकट से जूझ रहा है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब हो गया। आपको अगली बार और समय मिलेगा।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं एक पंक्ति कह रहा हूं।
सभापति महोदया : बस, एक पंक्ति कह दीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : लोग कहते थे कि वाणिज्य में बहुत तरक्की हो रही है। आज देखा जाता है कि अपने देश में चीन की गणेश जी वाली मूर्त्ति बिक रही है। सारा हिन्दुस्तान चीनी सामान से आच्छादित है। कहां है हमारा वाणिज्य विभाग? क्या इन्तजाम आपने किया? क्या हमारे यहां छोटी-छोटी चीज़ों का निर्माण नहीं होता? लेकिन सम्पूर्ण हिन्दुस्तान चीनी सामानों का डंपिंग ग्राउण्ड है और हमारा विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय मस्त है। क्या इन्तजाम हो रहा है?
सभापति महोदया : डॉ. महबूब साहब, कृपया बोलना शुरू करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। चीन से सीमा विवाद बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। सीमांत पर बराबर उपद्रव के बारे में हम सुन रहे हैं। तिब्बत के संबंध में क्या नीति है? तिब्बत के दलाई लामा यहां डेरा डाले हुए हैं। उनके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जमीन पर भले ही हम 2.4 फीसदी हैं, लेकिन आबादी में हम 16 फीसदी हैं। दुनिया की सात अरब की आबादी में हमारी आबादी 120 करोड़ है। हम दुनिया का छठा हिस्सा हैं। हमारा स्वर कहां है? म्यामांर की सर्वमान्य नेता आंग सान सू की वहां डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही हैं। हम चुप हैं। तिब्बत के लोग भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हम चुप हैं। तिब्बत हमारे सीमांत पर है। इसके उलट चीन कभी इधर, कभी उधर अपना दावा करता है, कभी सीमांत पर हमारी सड़क रोकता है। आप क्यों निश्चिंत हैं?...( व्यवधान)
सभापति महोदया : महबूब साहब, आपको बोलना है तो आप खड़े होकर बोलिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कहां पड़े हुए हैं? वह सीमा पर तैयारी कर रहा है। इसलिए विदेश के संबंध में इनकी नीति कहां है? जो गुटनिरपेक्ष नीति बनी थी और उस नीति में भारत और चीन के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है कि कभी वह हमारा पानी रोक रहा है, कभी कुछ और करता है?
सभापति महोदया : एक पंक्ति कहकर समाप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, अब मैं थोड़ा अपने क्षेत्र पर आ जाता हूं। प्रथम शताब्दी में जब कनिष्क ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की थी तो वह पाटलिपुत्र से अश्वघोष, जो महापंडित थे, उनको ले गया। भगवान बुद्ध ने वहां अंतिम प्रवास के बाद कहा कि आज से नौवां दिन हमारा महानिर्वाण होगा। वैशाली के लोग उन्हें छोड़ नहीं रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना भिक्षा पात्र दे दिया। वैशाली में उस भिक्षा पात्र की 600 वााॉ तक पूजा हुई। जब कनिक ने वहां चढ़ाई की और पंडित अश्वघोष को वहां से ले गया तो उस भिक्षा पात्र को भी उठाकर पेशावर ले गया। उस समय पेशावर का नाम पुरूष्पुर था। वह कनिष् क की राजधानी थी। वहां से कांधार ले गया। हमने सवाल उठाया तो भारत सरकार के एम्बैसी ने हमें फोटो खींचकर दिखाया कि भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के समय में काबुल के म्यूजियम में आ गया। भगवान बुद्ध का वह भिक्षा पात्र कहां गया? अभी दोनों देशों के बीच के रिश्ते अच्छे हैं। हमारे वैशाली के भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र वापस कराए, बरामद कराए। यह हमने बराबर अपेक्षा की है।
सभापति महोदया : ठीक है। अब दस पंक्तियां हो गयी हैं। अब अपनी बात समाप्त करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह उद्गम स्थल इतिहासकारों ने, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की रोमिला थापर, और पटना विश्वविद्यालय के श्री राजेन्द्र राम, ये सभी जो प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल के पुराने इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखकर दिया है। वैशाली का वह भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र वापस हो।
महोदया, अभी तो बहुत सारे बिन्दु रह गए।
SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I would like to express my views about Motion of Thanks on President’s Address and propose amendments to it accordingly.
In my view the President’s speech is most disappointing as it does not contain any encouraging aspects in reducing poverty and narrowing the gap between rich and the poor.
My area of thrust is naturally agriculture which provides employment to about two-third of our population without the Government’s involvement in it. Though there is a mention about agriculture in para 31 of the speech, it has not expressed any assurance to make Indian agriculture viable and profitable to farmers. It speaks much about the agriculture growth achieved in 2010-11 but not hinted anything about the current fiscal. The President has not made any mention nor spelled any definite proposals regarding reform agenda for Indian agriculture.
In fact agriculture has to be kept at the centre of any reform agenda or planning process to alleviate poverty and malnutrition and to ensure food security. This sector calls for major reforms from marketing to investment and institutional change especially in water management, new technologies, land markets and creation of efficient value chains. This Government is aware that despite a very high projected growth of 4% in 11th Plan, we achieved any 2.4% of agricultural growth in terms of GDP.
The non agriculture sectors are receiving higher investment as compared to farm sector and there is need for substantial increase in the investment instead of providing subsidies for long term growth. Because the investment option is much better than subsidies for sustaining long term growth in agriculture production which can reduce poverty faster.
But there is no such hint in the address, I am constrained to say. The advanced projection of agricultural growth in the economic survey was 4.7% for 2011-12 but according to some sources it may not even touch 2% mark and the Government has not found out any reasons for this low growth.
Though para 31 contains some reference to Minimum Support Price (MSP) mechanism and its growth for some crops, there is no mention about the rationalization of MSP system.
CACP (commission on agri costs and prices) was constituted by Government for recommendations on the subject. The factors considered by formulating the MSP system by CACP has to be incorporated in MSP system by Government. These factors are most of production, changes in input prices trends in market prices etc. There is no mention about the rationalization of fertilizer subsidies and price decontrol. Very important para 18 of the speech mentions about health sector. It is quite disappointing to note that in 12th Plan, Government intends to spend only 2.5% of GDP on this, whereas the WHO has recommended for minimum 6.5% allocation for health. It mentions about 26% increase in MBBS and 62% in post graduate seats. But irony of the situation is that still we do not have sufficient doctors in rural areas. In this regard, I propose a guaranteed service in rural area should be spelt out precisely and the speech needs amendment to this effect.
India is perennially short of electric power. The generating capacity in 1997 was 76,700 MW which it was estimated would have to be doubled in the next 10-15 years requiring an addition of some 7,000 MW of new capacity per annum. Given the gaping disparity between demand and supply, the Indian power sector is being chased by the world’s most prominent independent power project developers, generation equipment suppliers and project financers from all over the world. Coal is the most important fuel for India’s power sector. It is the source of more than 70% of generating capacity. But, coal shortages, delays in coal transportation and the low thermal quality of coal supplies cause disruptions in power generation and result in lower plant load factors.
Transmission and distribution losses in India are high, in the range of 20-23 percent. State Electricity Boards (SEBs) generate and distribute power, set tariffs and collect revenues. However, they suffer from chronic financial problems because of rising generating costs accompanied by eroding revenues due to pilferage, bad debts and supply of power at subsidized rates for the agriculture sector.
When such is the situation, the President Address does not contain any specific package or way out for this. It simply mentions about the statistics of the future agenda, in power generation for the 12th Plan.
One more problem I like to relate with this issue is supply of coal to power generation agencies including state government undertakings. This Government is fully aware that there has always been delay in providing coal linkages. This is very important aspect so far as solving the power problems in the country which does not figure in the President speech. I propose amendment to this effect so as to address this problem effectively by which my state Karnataka is also severely suffering.
I am disappointed and constrained to say that President address has no constructive proposals with regard to fighting terrorism. This Government even at the cost of demolishing the federal fabric of our Constitution is much enthusiastic to bring in NCTC but has no political will to bring to books those who are involved in many terrorist acts against our nation. For example, the President’s Speech does not reflect any resolve of the Government to execute the sentence pronounced by our courts against such terrorists, at least against those committed against Parliament House and Mumbai Hotel.
Railway is not one of the effective vehicles of developments but also an important national symbol of unity and integrity besides being cheap and economic mode of transport for people. But there is no mention in the President’s Address to make this organizational network enlarged so as to increase per thousand population density train facility in some states including Karnataka.
*डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल) : वर्ष 2012 में विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। पूरे विश्व में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमारी अर्थव्यवस्था 7 फीसदी से 8.4 फीसदी की आकर्षक दर से बढ़ और घट रही है। जोकि मौजूदा प्रवृतियों को देखते हुए अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी है और हमारी यूपीए सरकार माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक विकास की इस दर को 8 से 9 फीसदी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस बजट सत्र के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी देश के सभी आंतरिक एवं बाहरी, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी पहलुओं पर विचार करके संसद के दोनों सदनों को वर्तमान सरकार की उपलब्धियों एवं नीतियों से अवगत कराया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।
हमारी सरकार ने कारगर, ईमानदार एवं उच्च कोटि की शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विधेयक जनहित में संसद के दोनों सदनों में पेश किये हैं। जैसे कि लोकहित प्रकटन और प्रकटन करने वाले लोगों को संरक्षण, विसल ब्लोवर विधेयक, विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतर्राट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वत एवं भ्रटाचार संबंधी निवारण विधेयक, न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन, देश में काले धन की समस्या से निपटने के लिए बेनामी संव्यवहार अधिनियम एवं धन संशोधन निवारण अधिनियम का बनाना अपने आप में देश में काले धन को पनपने से रोकने के लिए एक सशक्त उपाय है। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार जनहित में और ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी विधेयक लाएगी और देश में कानून एवं सुरक्षा का माहौल तैयार करेगी तथा सख्ती से इन विधेयकों का क्रियान्वयन भी करेगी।
आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा के साथ‑साथ देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी यूपीए सरकार वचनबद्ध है और देश में भूख, गरीबी एवं निरक्षरता से मुक्ति के लिए तथा आजीविका के सृजन के लिए और मजबूती से कारगर कदम उठा रही है। वैश्विक मंदी में भी 8 से 9 फीसदी विकास दर के साथ‑साथ हमारी सरकार महंगाई एवं भ्रटाचार के विरुद्ध सक्षम लड़ाई लड़ रही है और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनहित में मूर्त रूप देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रही है। जैसे कि देश के लाखों वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण एवं डाक सेवाओं में जल्दी से जल्दी ई‑गवर्नेंस प्रोजेक्ट शुरू किये जा रहे हैं और आम लोगों तक पहुंचने के लिए "आधार" नामक अनूठी योजना भी शुरू की है।
हमारी सरकार हर वर्ग एवं तबके के लोगों, किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों, महिलाओं, बेरोजगारों व व्यवसायिक घरानों एवं व्यापारियों के सर्वांगीण विकास के लिए शहरों में आजीविका मिशन शुरू करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के समुचित विकास के लिए सही नीयत से प्रयासरत है। जैसे हमारी सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में से 4.5 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए उप‑कोटे के प्रवधान का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक सकेंद्रित 90 जिलों में 3500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश कर उनके सामाजिक‑आर्थिक ढांचे को सुधारने के प्रयास में सफलता मिली है और इसके कार्यक्षेत्र को बढाने में हमारी सरकार प्रयासरत है।
हमारी यूपीए सरकार शहरी गरीबों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार के लिए गरीबों की आवश्यकताएं पूरी करना पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हमारी सरकार दृढ़संकल्प है। इसके साथ ही हमारी सरकार एक ऐसा विधेयक भी लाने जा रही है जिसमें शहरी बेघर लोगों के लिए रहने और उनके खाने की पूरी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर आजीविका कमाने वाले लाखों लोगों के हितों, सुरक्षा एवं विकास के लिए व सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को खत्म करना, अस्वच्छ शौचालयों को खत्म करने के लिए संसद में एक नये विधेयक को पेश करने का प्रयास अपने आप में एक सार्थक कदम है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार को बढ़ाते हुए 7 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि यूपीए सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम गरीब जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास करेगी। सरकार 14 वाऩ से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करेगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार को बढ़ाते हुए 7 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि यूपीए सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम गरीब जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करके राट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास करेगी। सरकार 14 वाऩ से कम आयु के बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी तथा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के देश के पड़ौसी राट्रों के साथ मैत्री संबंधी एवं द्विपक्षीय आपसी सहयोग से आतंकवाद एवं अन्य विदेशी मामलों का समुचित निपटारा करने के आह्वान का समर्थन करता हूं तथा यूपीए सरकार से आशा करता हूं कि मैत्री देशों जैसे रूस, अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एवं इस्लामिक देशों के साथ भी संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद एवं नक्सलवाद की हर स्तर पर भर्त्सना होनी चाहिए। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां के निवासियों के लिए 3300 करोड़ रूपये की एकीकृत योजना जो कि पहले 60 जिलों में लागू की गई और अब 78 जिलों तक इसका विस्तार किये जाने के सरकार के फैसले का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।
महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सदन में अपने भाषण में, यूपीए सरकार द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई है जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश व कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्नों एवं तिलहन का रिकार्ड उत्पादन, कृषि ऋण को बढ़ाकर 4 लाख 60 हजार करोड़ करना, कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि , राष्ट्रीय जल मिशन के तहत त्वरित सिंचाई लाभ, किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्युटरीकृत विस्तार, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन विधेयक को जल्द अधिनियमित करने का प्रयास, एवं समय पर उचित मुआवजा देने का प्रावधान, भारत निर्माण के तहत 1 करोड हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त सिंचाई का सृजन, करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों के बिजली मुहैया कराने और करीब 2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार, मध्यम नगरों का विकास राट्रीय शहरी मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रों का तीसरा फेज शुरू करने की व्यवस्था, शहरों में बेसहारा लोगों का आवास प्रदान करना, हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए करोड़ों रूपये के वित्तीय पैकेज एवं ऋणों की घोाणा, सार्वजनिक बैंकों एवं रिजर्व बैंक की मजबूत वित्तीय नीतियां, विद्युत संचरण बोर्ड स्थापित करना, सूक्ष्म एवं लघु उपकरणों को बढ़ावा देना, रेलवे का आधुनिकीकरण, फसलों के उत्पादन एवं भंडारण का आधुनिकीकरण, रेलवे एवं सडकों का व्यापक रूप से आधुनिकीकरण, आम लोगों तक सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नीतियों को पहुंचाना, ऊर्जा के उत्पादन के लिए न्युक्लियर संयंत्रों की स्थापना, तथा सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण के लिए सक्रिय उपाय किया जाना एवं देश के प्रत्येक नागरिक एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना यूपीए सरकार का प्राथमिक एजेंडा है और सरकार इस एजेंडे पर काम कर रही है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी यूपीए सरकार आम जनहित में कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करके सक्षम तरीके से क्रियान्वित करेगी। मैं महामहिम द्वारा संसद में प्रस्तुत किये गये अभिभााण का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें यूपीए सरकार द्वारा देशहित में राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जो रूपरेखा देश के सम्मुख प्रस्तुत की गई है उसका अनुमोदन करता हूं।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग):मैडम, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण 12 मार्च, 2012 को समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष हुआ। यह 21 पेज़ पर है, 21 पेज़ पर 106 प्वाइंट्स में माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें एड्रेस किया था।
17.25 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) सभापति महोदय, मैं अपने आप को पेज 18 पर कन्फाइन करूंगा, क्योंकि पेज 18 पर बिन्दु 89,90 एवं 91 मेरी स्टेट के साथ रिलेट करता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने सही कहा कि जम्मू-कश्मीर के साथ उन्होंने एक ह्यूमन एप्रोच से एड्रेस किया। माननीय राष्ट्रपति जी ने जो एड्रेस किया, जम्मू-कश्मीर के हवाले से, जम्मू-कश्मीर हमारे देश में एक यूनिक प्रोबलम रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने सही कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने, फर्मनैस तो छोड़ दीजिए, ह्यूमन एप्रोच, एक पोलिटीकल एप्रोच एडोप्ट किया, यह जो जम्मू-कश्मीर का इश्यु है, इसे एड्रेस करने के लिए। उस सिलसिले में दो बातें बहुत इम्पोरटेंट हुई। एक बात यह हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने कमेटियां नोमिनेट कीं। कमेटियों ने रिकोमेंडेशंस दीं। यह बड़ा अच्छा एप्रोच था, मगर अभी तक वे जो रिकोमेंडेशंस हैं, वे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर की एलिनेशन को एड्रेस करने के लिए जो एप्रोच हुआ, वह बहुत अच्छा हुआ। मगर जब तक वे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मुझे इस बात का डर है कि कहीं वह एलिनेशन और न बढ़े। यही नहीं, जब सन् 2010 में हमारे यंग डायनमिक चीफ मिनिस्टर, जम्मू-कश्मीर के फेस कर रहे थे, जो पूरे मुल्क में, जिसे सोचा भी नहीं जा सकता है, एक ऐसी सिचुएशन थी और यूपीए टू सरकार ने उसका ख्याल रखते हुए तीन इंटरलॉक्युटर्स भेजे। जब सारा कश्मीर जल रहा था, सारे कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे थे। उस एलिनेशन को एड्रेस करने के लिए तीन वैल रिप्यूटेड इंटरलॉक्युटर्स भेजे। उन्होंने तमाम जम्मू-कश्मीर के तीनों रीजंस में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में तथा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका टूर किया और एक फुलफ्लेज्ड रिपोर्ट अक्तूबर, 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश की। मगर अनफोर्चुनेटली अभी तक वह रिपोर्ट लोगों के सामने आई ही नहीं, ताकि उस पर एक डिबेट चले, डिसकशन हो। जम्मू-कश्मीर का जो यह मसला लटक रहा है, इसे हल करें।
सभापति महोदय, यहां पर 2011 से बीजेपी के पास एक न्यू फाउंड लव फेडरलिज्म के लिए, मगर इनका यह जो फेडरलिज्म है, ये उसकी केम्पेन करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं, अगर गुजरात के बारे में हो। मगर जम्मू-कश्मीर का जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो बड़ी नेगोसिएशंस, बातचीत के बाद तय हुआ था कि जम्मू-कश्मीर का जो रिश्ता है, यह युनियन के साथ कैसा होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के अनडिसप्यूटेड लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मिर्जा अफज़ल बेग के जरिए 52, दिल्ली एग्रीमेंट किया और एक खूबसूरत फेडरल सिस्टम का नक्शा दुनिया के सामने पेश किया। वह फेडरल सिस्टम था - रिपब्लिक विद इन रिपब्लिक, कांस्टीटय़ूशन विद इन कांस्टीटय़ूशन। बीजेपी उसकी बात नहीं करती है, बीजेपी फेडरलिज़्म की बात करती है। मगर जम्मू-कश्मीर का जो फेडरल स्ट्रक्चर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तय किया था, उसकी बात वे नहीं करते हैं।
मैं जानना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी, अरूण जेटली जी, शाहनवाज हुसैन जी, आजकल जबरदस्त फेडरलिज़्म और फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो बड़ी नेगोसिएशंस के बाद जम्मू-कश्मीर को एक फेडरल स्ट्रक्चर मिला था, जिसे डिस्ट्रॉय किया गया, उस फेडरल स्ट्रक्चर को रेस्टोर करने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत को आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे या नहीं? क्योंकि जब तक उसका रीस्टोर नहीं किया जाता, जो मेरी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का एक सियासी कमिटमेंट है, जब तक वह रीस्टोर नहीं होगा, तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है।
ऑनरेबल प्रेसीडेंट ने पंचायत इलेक्शंस की बात की। तीस साल के लंबे गैप के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पंचायत इलेक्शंस करवाये। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूं कि बायकाट कॉल के बावजूद 80 फीसदी लोग बाहर आए और उन्होंने वोट दिया और जम्मू-कश्मीर में पंचायत इलेक्शन का राज कयाम में आया। यह सबसे बड़ी एचीवमेंट है जो उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट ने हासिल की, जम्मू-कश्मीर में यूपीए टू की गवर्नमेंट ने, यह कोई मामूली बात नहीं है। ऑनरेबल प्रेसीडेंट ने बात की, एक करोड़ लोग माता वैणों देवी की यात्रा के लिए आए, लाखों लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आए। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कश्मीर आ सकते हैं, कश्मीर के हालात कैसे हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात की कैंपेन करे, लाखों अमरनाथ यात्री पिछले साल उस गुफा में गए और वहां दर्शन किए इंसीडेंट फ्री। किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो सेक्युलरिज्म की बात आप करते हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में, मजहब के नाम पर खून की होली खेली जा रही थी, रियासत जम्मू कश्मीर वह रियासत थी जिसने कहा है - " शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू-मुस्लिम-सिख इत्तिहाद "। एक हिंदू को चोट नहीं आयी। ...( व्यवधान) जम्मू-कश्मीर के लोगों को सेक्युलरिज्म नहीं सिखाया जा सकता। एक पंडित भाई को चोट नहीं आयी। हम फLा से कह सकते हैं, महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने कहा था, " मुझे इस अंधेर नगरी में रोशनी की किरण एक ही जगह से नजर आती है और वह कश्मीर है, बाकी सारा हिंदुस्तान जल रहा है। " मगर इसको बचाये रखना है, इसकी इज्जत करनी है। अगर अब वहां पर अमन कायम हुआ, अगर लाखों-करोड़ों यात्री इंसीडेंट फ्री आये, पंचायत इलेक्शंस हुए, जिसमें 80 परसेंट लोगों ने समूलियत की इंसीडेंट फ्री, तो वह लोग कहते हैं जब वह एबनार्मल लॉज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, उस वक्त यह हालत थी, कश्मीर में बाहर नहीं निकला जा सकता था। उस वक्त जब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लगा था, वहां पर सिर्फ मिलिटेंट्स का राज चलता था, मगर आज वहां अमन कायम हुआ है। आम लोग चाहते हैं कि इस अमन का फायदा आम लोगों तक पहुंचे। वह इस तरह पहुंच सकता है, जब ऐसे कवानीन, जब एबनार्मल सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए एबनार्मल लॉज की जरूरत थी, अब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसे लॉज जो हैं, इनको आहिस्ता-आहिस्ता हटा देना चाहिए, ताकि आम लोग भी इस डेमोक्रैसी में आसानी से बाहर आएं और आराम से सांस ले सकें। इसमें कोई देशद्रोह की बात नहीं है, इसमें हजारों लोग कटे हैं, जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस को कोई नेशनलिज्म नहीं सिखा सकता है।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जिन्ना जी वहां आए थे, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक सेक्युलर डेमोक्रैटिक कंट्री के साथ हाथ मिलाया था। यह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, हमारी पार्टी थी नेशनल कांफ्रेंस, जिसने उस आग का सामना किया और एक सेक्युलर डेमोक्रैटिक कंट्री का ख्वाब देखकर हाथ मिलाया था। अगर वहां लोग चाहते हैं, अगर वहां अमन है, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, आम लोगों को जो यह पीस है, यह जो अमन है, इसका फायदा मिलना चाहिए। इसमें कोई इंटरनेशनलिज्म की बात नहीं है। ऑनरेबल प्रेसीडेंट ने बातचीत के लिए कहा है, बातचीत होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम लोगों से बातचीत होनी चाहिए। उन लोगों के साथ भी बातचीत होनी चाहिए जो नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं हैं। वे भी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वायलेंस छोड़ कर, वहां हुरियत में एक फैक्शन है उनको माडरेट्स कहते हैं उन्होंने बंदूक छोड़ दी है। उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। उनकी नाराजगी है। वहां के जो प्रोटेस्ट हैं, उसको यह नाम नहीं देना चाहिए कि यह पत्थरबाजी है और इसको भूल जाओ। उन नौजवानों से बातचीत होनी चाहिए। उनसे सर उठा कर अनकन्डिशनल बातचीत होनी चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर का जो मसला है उसको हमेशा के लिए एड्रेस किया जाए।
सर, यह कह कर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये कमेटिज की रेकमैंडेशंस मैं फिर कहूंगा और इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट, मैं फिर दोहराऊंगा, वह सामने आनी चाहिए ताकि इस मसले का हल हो। सर, आनरेबल प्रेसिडेंट ने बात की है, अनइम्प्लायमेंट को लेकर कुछ स्कीम्स के नाम लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पांच लाख से ज्यादा अनइम्प्लायड यूथस हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, जो नोन हैं कि ये पांच लाख हैं। शायद, इनकी तादाद ज्यादा होगी। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में भी कोई रास्ता नहीं है, कोई सैक्टर नहीं है, जैसे पूरे मूल्क में है। वहां के नौजवान गवर्न्मेन्ट की जॉब की तरफ देखते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेगी जिससे जो लाखों बेकार और बेरोजगार नौजवान हैं, वे पढ़े-लिखे हों या पढ़े-लिखे न हों, उनके लिए रोजगार का कुछ न कुछ रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। नहीं तो जो बेकार और बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, वहां पर एक ऐसा प्राब्लम है जो देश के बाकी इलाकों में नहीं है मगर वहां है क्योंकि वहां गवर्न्मेन्ट जॉब्स के अलावा कोई पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर नहीं है इसलिए इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं यह कह कर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे टाइम दिया है।
मैं आप से एक और गुजारिश करूंगा कि हमारी कुछ स्कीम्स हैं - मनरेगा, एनआरएचएम, फूड सिक्योरिटी बिल है, यह नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, जिन स्टेट्स ने इनका फायदा उठाया उनका बहुत फायदा हुआ और जिन स्टेट्स ने कम फायदा उठाया उनका कम फायदा हुआ। मेरे ख्याल में इसमें स्टेट्स का भी कॉपरेशन और कॉर्डिनेशन हो। ये स्कीम्स इनप्रिन्सपल्स बहुत अच्छी हैं मगर इनकी इम्प्लीमेन्टेशंस में प्राब्लम्स हैं, लैक्यूनाज हैं जो प्लग करनी चाहिए ताकि इन स्कीम्स का फायदा आम लोगों को मिले।
श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आज आजादी के 65 वाऩ बीत चुके हैं। विकास की अगर हम बात करें तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश में रहने वाली लगभग आधी जनता को न ही इसका कोई भान है और न ही इस बात की उसको कोई गर्वानुभूति क्योंकि आज भी देश के आर्थिक विकास की लहर से उसका कोई सरोकार नहीं है। मैं बिहार राज्य के अररिया जिले से आता हूं जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। यह अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। बिहार एक ऐतिहासिक प्रदेश है इसकी एक विशेा पहचान है, लेकिन विकास के नाम पर आज भी उपेक्षा का शिकार है।
महोदय, अररिया जिले सहित पूरे कोसी क्षेत्र में यहां तक कि पूरे बिहार में आज भी उद्योग धंधों की इतनी जरूरत है जिसके कारण लोग देश के दूसरे हिस्से में कमाने के लिए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में जूट की पैदावार बहुतायत में होती है, लेकिन आजादी के 65 वाऩ बाद भी कोई बड़ा कारखाना लगाने की बात तो दूर, कोई सरकारी प्रोत्साहन भी आज तक नहीं दिया गया है।
बिहार राज्य बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है। हर साल बाढ़ से करोड़ों के जान, माल, फसल की क्षति होती है। कोई चीज बनती भी है वह भी बाढ़ में बह जाने के बाद फिर उसके बनने की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होती है। कोसी, घाघरा, महानन्दा, बकरा, कनकई नूना, परवान जैसी नदियां बहुत नुकसान करती हैं। लेकिन कोई स्थायी योजना हम लोगों के पास नहीं है। 2007 में बाढ़ नियंत्रण पर सलाहकार समिति ने महानन्दा बेसिन के काम को सैद्धान्तिक मंजूरी दी भी थी, काम भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, लेकिन गति धीमी होने के कारण दिखायी कम ही दे रहा है।
बिजली एक महत्वपूर्ण समस्या है इसके कारण लोगों के गुस्से का हम सभी को सामना करना पड़ता है। केन्द्र से जो बिजली कोटा बिहार राज्य को निर्धारित है उससे भी कम बिजली राज्य को केन्द्र की तरफ से मिलती है। इसमें से भी नेपाल, रेलवे, रक्षा, एयरपोर्ट तथा अन्य अनिवार्य सेवाओं में बिजली जाती है। लिहाजा जो बचती भी है उससे राज्य की बिजली पूर्ति नहीं की जा सकती। एनटीपीसी के काफी बिजलीघर बंद रहते हैं। बांग्लादेश समझौते के कारण गंगा नदी के पानी की अधिक मात्रा उसे देने के कारण फरक्का में भी उत्पादन ठप्प रहता है।
कहलगांव यूनिट भी कोल लिकेंज की भारी कमी के कारण पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं कर पाती है। वहीं राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार निजी कंपनियों की मिलीभगत से एक तो काम समय पर पूरा नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर जो सामान लगता है वह भी मानकों के अनुरूप नहीं है। मेरे जिले में एस.पी.एम.एल. नाम की कंपनी का भ्रटाचार इसी संबंध में सामने आया है, उसकी जांच भी चल रही है।
आज भी बिहार में स्वास्थ्य के नाम पर पटना में ही एक अनुसंधान संस्थान है। लोग सुदूर क्षेत्र से दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं जिससे उनको ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को कोई मेडिकल कालेज और अन्य चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय पैकेज देना चाहिए।
मेरा क्षेत्र अररिया नेपाल की सीमा से लगा है जिससे सैलानियों का आवागमन खुली सीमा होने के कारण बहुतायत में होता है। लोगों को दिल्ली अथवा अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा का यदि उपयोग करना होता है तो या तो उन्हें पटना एयरपोर्ट या फिर बागडोगरा (प. बंगाल) एयरपोर्ट पर जाना होता है जिससे दूरी ज्यादा होने के कारण आवागमन में समस्या होती है। पूर्णिया जिले में चुनापुर हवाई पट्टी है जिससे काफी समय पहले वाणिज्यिक उड़ाने होती थी, लेकिन फिलहाल कुछ सालों से बंद पड़ी हुई है। लिहाजा अगर फिर से शुरू होंगी तो काफी सुविधा होगी।
हमारे जिले अररिया में एबीएमसी पथ जो सीधे नेपाल सीमा तक जाती है और इसकी दूरी 35 किमी. है, यह सामरिक दृिष्ट से काफी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इस सड़क का निर्माण जनहित एवं सुरक्षा कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।
शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां आधारभूत संरचना की कमी है। गरीबी एवं पिछड़ेपन से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण एक तरफ शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्ष्ण नहीं है वहीं दूसरी ओर संसाधनों के अभाव से उदासीनता की स्थिति है। सर्वशिक्षा अभीयान, मिड‑डे मिल जैसी योजनाओं का भ्रष्टाचार के कारण सुचारू रूप से न चल पाना भी शिक्षा के प्रोत्साहन में आड़े आता है।
उसके बाद कोई प्रबंधकीय तकनीकी संस्थानों के अभाव में रोजगारोन्मुख शिक्षा के कार्यक्रम न होने से बच्चों को देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता है जिसका खर्च वहन करने की क्षमता गांव के व्यक्ति के बस की बात नहीं है।
देश में समान विकास तथा प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का उचित एवं समय पर लाभ मिले इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की प्रगति के लिए भी कुछ वित्तीय पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सभी समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जाये और एक समृद्धशाली एवं सशक्त भारत के निर्माण में सभी का सहयोग हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the President’s Address delivered on 12th March, 2012. I would, first of all, like to thank the hon. President for delivering her Address to both the Houses of Parliament and would also like to draw the attention of the Government on five major points that the hon. President had mentioned in her Address.
Firstly, the hon. President made a mention of five points which are a major challenge to the country. Seventy-five per cent of our population lives in the villages whose main source of livelihood is agriculture. But what is the position of agriculture today? The farmers are committing suicide. From the inception of the UPA –II Government, the subsidy on fertilizers have been withdrawn in phases and the farmers are feeling suffocated by this.
Sir, the Government is aimless today and it is like a rudderless ship. The prices of commodities are increasing by leaps and bounds and the growth rate is declining. Sir, the wrong policy of the Government has taken the farmers to the verge of destruction throughout the country. The policies are not implemented properly in all respects which could result in the benefits of the farmers of our country. No symptoms of remedy are seen in the Address of the hon. President of India. It is said that only steps are going to be taken about it. The subsidy on fertilisers is not being given to the farmers and the farmers are not getting fertilisers on time. जब किसान को खाद की जरूरत होती है तब उसे खाद नहीं मिलती और जितनी खाद की जरूरत होती है उतनी खाद नहीं मिलती।
On the other hand, the Address of the President mentions about providing employment to lakhs of people. But what about the educated youths who fail to get employment even after passing their productive age? Many hon. Members in this august House, from time to time, have been saying that issues relating to employment generation should be discussed. What is the position of unemployed youth today? What is the policy of the Government on employment? About 15 days ago, we have seen, on 28th February, a massive strike called by all the trade unions and the country came to a standstill.
Sir, regarding this issue, measures should be taken to check the exploitation of farmers to prevent the incidents of suicides. Now, the situation has worsened more in the past 65 years since Independence of our country. All successive Governments are responsible for this situation. Since Independence, the people in the villages have been suffering day in and day out. This situation has been prevailing even today. It should be looked into and the Government should take it up as their responsibility for the betterment of those people.
Thirdly, in the President’s Address, a mention has been made about corruption and black money. I think, we need to evolve several effective measures to deal with the problem. The measures to prevent corruption and black money should not only remain in writing but also practised on ground. What have we seen since the inception of the UPA-II Government? There is corruption in all areas. We are hanging down our heads due to shame. What have we seen in this democratic country? We are Members of Parliament and we have been discussing it in Parliament.
There is a need for the Government to think over it. This shows that the credibility of the Government has completely vanished in the country. I think, there is a need to restore it and if the Government is unable to do it, then it does not have any moral right to continue to be in power. करप्शन, ब्लैकमनी और जितने धंधे चल रहे हैं, जब तक उन्हें समाप्त नहीं किया जाता तब तक सरकार को कोई मॉरल राइट नहीं है।
Today, the biggest problem of our country is the increasing population. The President’s Address is silent on this issue as to how we can stop this increasing population, even though it should have been stated very clearly here. Unless we check this increasing population, we cannot progress. I have earlier stated about the scam worth crores of rupees in the National Rural Health Mission which is being investigated by the CBI. Several irregularities have taken place in the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and in the Mahatma Gandhi NREGA. These large-scale irregularities should be investigated. We are providing crores of rupees and we would like to know where this money is going.
I belong to a remote district, Jangalmahal, in Purulia from West Bengal, which is surrounded 99 per cent by villages. There we have seen the utilisation of Mahatma Gandhi NREGA funds through various policies and steps.
Regarding the Prime Minister’s Relief Fund, I would like to say that people come to us asking for financial assistance for the treatment of various diseases, like heart disease and bone disease. They are unable to meet the expenditure. When we recommend their cases for financial assistance from the Prime Minister’s Relief Fund, we get a reply that our quota is over and that this particular recommendation is not being accepted. This ceiling should be removed. गांव के गरीब आदमी को इलाज के लिए जिस चीज की जरूरत है, वह भी देनी चाहिए।
The Government will have to take strong steps for streamlining and strengthening the democracy. We will have to rise above political lines and we will have to take hard decisions to eliminate terrorism and to deal with external threat to our security.
Many hon. Members, while speaking on the Motion of Thanks on the President’s Address, have raised issues relating to health, education, agriculture, corruption, scams, black money, etc. These issues should be discussed in the House. The Government should take strong policy decisions to tackle these issues effectively in order to save the poor people and our villages. After 65 years of our Independence, the people in the villages are not getting adequate drinking water, educational facilities, and shelter in order to save them from rain and Sun.
With these words, I conclude by extending my support to the Motion of Thanks on the President’s Address.
*श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नागपुर शहर और विदर्भ में पर्यटन की असीम संभावनायें हैं। किंतु उचित सुविधायें और केन्द्र तथा राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण विदर्भ पर्यटन में लगातार पिछड़ता जा रहा है।
मुझे यह खेद से कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार अन्य राज्य और शहरों को प्रचार और प्रसार माध्यम से बढ़ावा दिया गया है उसी प्रकार नागपुर और विदर्भ को बढ़ावा नहीं दिया गया, हम पर अन्याय हुआ है। इसी कारण डोमेस्टीक और इंटरनेशनल पर्यटकों से नागपुर और विदर्भ वंचित रहा है। नागपुर और विदर्भ पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है। वर्धा जिले में स्थित महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम, पवनार में विनोबा भावे का आश्रम, नागपुर की दीक्षा भूमि जैसी राष्ट्रपुरूषों से जुड़ी महत्वपूर्ण जगह है। विदर्भ वन्य जीवन से भी समृद्ध है, ताडोबा और नवेगांव जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार अन्य पर्यटन स्थलों को पूरे विश्व में प्रचारित किया गया उसी प्रकार विदर्भ की प्राचीन धरोहर, यहाँ के विशाल मंदिर और वन्य जीवन तथा आदिवासी संस्कृति से समृद्ध इस प्रदेश को प्रचारित किया जाना चाहिए, जिस कारण गरीबी और विकास में पिछड़े इस प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकता है।
श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): राष्ट्रपति जी का भाषण एक तरह से सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की उपलब्धियों एवं भावी कार्ययोजना होती है, उसी को महामहिम राट्रपति जी व्यक्त करती हैं। 12वीं पंचवाावय योजना में आठ से नौ फीसदी की विकास दर का लक्ष्य काफी उत्साहजनक है। मगर सवाल यह है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के उपाय क्या होंगे। सरकार ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मोर्चो पर कार्यवाई प्रारंभ करने की बात कही है इसके लिए आन्दोलन हुए, सदन में काफी बार चर्चा हुई, लेकिन परिणाम क्या रहा? सरकार को इसके लिए कठोर कानून बनाना होगा। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही है। सरकार ने इसके लिए ठोस कदम उठाने की भी बात कही है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। आज नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट है, जिसके हाथ में पैसा गया मौका मिला वह पैसा लेकर भाग गया। इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। मगर यह दस्तावेज एक दिशाभ्रम में डूबी हुई सरकार का घोाणा पत्र लगता है। अभिभाषण में रोजगार नीति के बारे में प्रकाश नाममात्र का डाला गया है। आज देश में बेरोजगारी भी भयंकर समस्या है। मनरेगा से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मनरेगा से कुछ लोगों को रोजगार मिला है इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रटाचार है। इस योजना की समीक्षा कर इसे किसान, खेती, ग्रामीण उद्योग आदि के साथ जोड़ा जावे। आज किसान की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। किसान को उनके उत्पाद का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उसे अपना उत्पाद औने‑पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने जा रही है, किंतु यदि उत्पाद नहीं बढ़ा तो इसका लाभ कैसे मिलेगा। किसान को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है। उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। राजस्थान में इस बार शीतलहर और पाला पड़ने से चना‑सरसों‑गेंहू आदि की फसलें तबाह हो गई। किसानों को किसी प्रकार भी राहत नहीं दी जा रही है। राजस्थान सरकार कह रही है कि शीतलहर सी.आर.एफ. में शामिल नहीं होने के कारण किसान को मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मेरा आग्रह है कि शीतलहर को भी अकाल अतिवृिष्ट की तरह प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जावे। किसान को समय पर खाद नहीं, पीने व सिंचाई का पानी नहीं, बिजली नहीं, किसान अपना जीवनयापन कैसे करेगा? किसान को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जावे, फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जावे। इसमें कानून कायदों की आड़ लेकर सरकार को बचना नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति एकड़ किसान की उपज की लागत जब तक हम डेढ़ गुना नहीं देंगे, तब तक किसान की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। 1981 में पंजाब‑हरियाणा‑राजस्थान के मध्य समझौते के अनुसार 8.6 एमएएफ पानी राजस्थान को मिलना था, लेकिन आज भी पंजाब राजस्थान के हिस्से का .60 एमएएफ पानी नहीं दे रहा है जिसके कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य अधूरा है। नहर का सम्पूर्ण सिस्टम तैयार है, लेकिन पानी के अभाव में सिंचित क्षेत्र काफी कम हो गया है। आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तरफ सिधमुख नहर के पानी के हिस्से को हरियाणा नहीं दे रहा है। केन्द्र सरकार से बार बार आग्रह के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। देश में महंगाई के कारण आदमी पीड़ित है, सरकार को कठोरता से इस पर नियंत्रण करना चाहिए।
एनसीटीसी ( NCTC ) की स्थापना का विरोध लगभग एक तिहाई राज्यों ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया लेकिन प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके गठन की बात की गई है। आखिर आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सरकार राज्यों एवं विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लेना चाहती। सरकार को संघीय ढांचे के साथ छेड़‑छाड़ नहीं करनी चाहिए। सरकार की मंशा आतंकवाद के बहाने राज्यों में हस्तक्षेप करने का है। केन्द्र और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है। सरकार द्वारा आतंकवाद खत्म करने का गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। सभी राज्यों को विश्वास में लेकर इस पर काम करना चाहिए।
श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के आने वाले वाऩ की रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करता है। इससे जनता को काफी उम्मीदें होती हैं। जनता की जितनी समस्याएं हैं, देश के जितने इश्यूज हैं, उनका जिक्र इस अभिभाषण में होगा, जनता इस बात की उम्मीद करती है। लेकिन राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण से ऐसा लगा कि एक मिनिस्ट्री से कुछ लाया गया और दूसरी मिनिस्ट्री से कुछ लाया गया और उन सबको लेकर कुछ ऐसा बनाया गया, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में महिलाओं को सजाया जाता है। ...( व्यवधान) मैंने जो महसूस किया, वही कहा। हमारे देश में बहुत सारी जातियां, उपजातियां-जनजातियां हैं। सभी जनजातियां अपनी-अपनी आइडेंटिटी के लिए अस्थिर हैं, इसलिए जगह-जगह, कहीं पर अपना देश डिमाण्ड कर रहे हैं, कुछ सिक्सथ शिडयूल डिमाण्ड कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का भी कहीं पर जिक्र नहीं है। यह दुख की बात है क्योंकि मैं जिस कांस्टीट्वेंसी से आई हूं, वहां कई जनजातियां हैं और असम में 70 लाख टी गार्डन्स हैं और टी गार्डन वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था या कोई बात इस भााण में नहीं है, इसलिए मैं काफी दुखी हूं। ऐसे भी वे लोग गरीब हैं और आज गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रही हूं क्योंकि मैं असम से, नॉर्थ-ईस्ट से आती हूं। वहां पर हर बात में बम विस्फोट होते हैं। हम लोगों के माननीय गृहमंत्री बार-बार असम में जाकर कहते हैं, असम के एक मंत्री श्री पवन जी भी यहां बैठे हैं, बार-बार कहते हैं कि असम में, पूरे नॉर्थ-ईस्ट में शांति है। लेकिन आज असम में इतनी किडनैपिंग हो रही है, कोई घर से बाहर निकला, किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। डाक्टर्स को किडनैप करते हैं, टीचर्स को किडनैप करते हैं, बिजनेसमैन लोगों को किडनैप करते हैं। वहां लोग मरते है, जैसे गाय-भैंस या कुत्ते मरते हैं, वैसे लोगों को मारते हैं और लोग मरते हैं। नॉर्थ-ईस्ट की बात मैं क्या करूं, इसमें कहने की भी कोई बात नहीं है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री के घर के सामने बम विस्फोट हुआ है। दूसरी बात, जो काफी रिडीकुलस है कि होम मिनिस्टर के आफिस में जासूसी की कार्रवाई हो रही है। जब होम मिनिस्टर के आफिस में जासूसी हो रही है, तो बाकी क्या रहा, यह मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं। आम जनता क्या करेगी, बाकी मिनिस्टर्स क्या करेंगे? यहां पर दो मिनिस्टर्स मुश्किल से बैठे हैं और इनके घर में कितनी जासूसी हो रही है, यह भी मेरी जानकारी में नहीं है।
मैं एक अन्य बात मालदीव के बारे में कहना चाहती हूं। मालदीव में पहले जो सरकार थी, उसका भारत के साथ अच्छा संबंध था। अभी मालदीव की सरकार का परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के बाद भारत के स्थिति क्या होगी, रिलेशन क्या होगा, इसका जिक्र कहीं पर नहीं है। मेरे ख्याल से यह न केवल डिप्लोमैटिक रिलेशन्स के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका इस भााण में कहीं जिक्र नहीं है। शायद सरकार के लिए इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो दो-चार कांग्रेसी बैठे हैं, ज्यादा तो नहीं हैं, इनके बड़े-बड़े नेता भााण देते हैं, आम जनता की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, किसान भारत की आत्मा हैं, देश गांवों में रहता है, लेकिन गांव के लोगों की दुर्दशा-दयनीयता क्या है, शायद इन लोगों को जानकारी नहीं है। अभी किसान अपनी जमीन बेच रहा है, असम में तो किसान को जमीन बेचने के लिए सरकार मजबूर कर रही है क्योंकि वह जमीन सरकार किसी बिजनेसमैन को देना चाहती है और सारे देश में किसान जमीन बेचना चाहते हैं क्योंकि वे लोग अपने खेत में जो पैदा करते हैं, चाहे वह धान हो या गेहूं हो, उसका सही प्राइस नहीं मिलती है। वे लोग जो खर्चा करते हैं, वह खर्च नहीं मिलता है, तो परिवार के पोषण के लिए वे जमीन बेच देते हैं और किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में जिक्र किया है। सबसे दुख की बात है कि एक्सीलरेटेड इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए जो धनराशि जाती है, कई हजार करोड़ हर राज्य में धनराशि जाती है। हर राज्य में एआईबीपी के तहत काफी धनराशि जाती है, लेकिन वह धनराशि कैसे खर्च होती है? कुछ मंत्री की जेब में जाती है, ऑफिसर की जेब में जाती है, कुछ कांट्रैक्टर की जेब में जाती है, लेकिन वह कृाक के खेत तक नहीं पहुंचती है। यह बहुत दुख की बात है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूं। असम में नदी बांध का विरोध हो रहा है। इसलिए विरोध हो रहा है कि अरूणांचल के पहाड़ बहुत सॉफ्ट हैं। सेकण्डली, ये भूकम्प प्रभावित हैं, वहां भूकम्प रेगुलरली आते हैं। इसलिए वहां बहुत खतरा है। वहां पर दो-एक बांध हैं, एक बांध का नाम है - रंगा नदी बांध। वह धंस गया था, तो उससे तीन जिलों में इतनी बड़ी बांध आई थी कि लोगों के खेत और घर आदि सब खत्म हो गए थे। इसलिए बिना साइंटिफिक एनालिसिज़ बड़ी नदियों पर जो बांध बनाए जा रहे हैं, वे किसके लिए बना रहे हैं, लगता है सिर्फ बड़े ठेकेदारों के लिए या जो फार्म वाले बड़े लोग हैं, उनके लिए बनाने जा रहे हैं। यह एक चिंता की बात है।
मैं किसानों की बात कह रही हूं। देश में जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहां हमारी पार्टी की सरकारें हैं, वहां किसानों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। अगर कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी ऐसा करें तो देश में किसानों की काफी उन्नति होगी और किसानों को अपनी जमीन बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
असम में काफी भ्रटाचार है, मैं इसका ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कहना चाहूंगी। अरुणाचल प्रदेश में अभी 148 पावर प्रोजेक्ट्स का एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 120 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट प्लेयर्स को दिए हैं। मैंने खुद देखा है और हमारे साथ भूतपूर्व सांसद किरीट सोमैया जी भी थे। हमने जाकर देखा कि वहां सिर्फ नाम की फार्मिंग है, उन लोगों का कोई आफिस तक नहीं है। इतने एमओयू साइन हुए हैं, लोगों को डर है कि पब्लिक टायलेट में लोग जाते हैं और पानी यूज़ करते हैं कि कहीं इसे भी प्राइवेटाइज करके ठेकेदारों को खुश करने के लिए न दे दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश की सरकार दिल्ली सरकार यानि केन्द्र सरकार को फालो करती है इसलिए वहां भी भ्रष्टाचार है। लोगों का क्या होगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है। सिर्फ एमओयू साइन करते जा रहे हैं, पावर आए या न आए, विकास हो या न हो, इसकी कोई चिंता नहीं है।
हमारे वहां शहरों में रहने वाले गरीबों की हालत काफी खराब है। वहां पर हरिजन लोग जो सीवरेज का काम करते हैं, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनके पास अब यह काम भी नहीं रहा, क्योंकि यह काम राज्य सरकार बड़े-बड़े ठेकेदारों को दे रही है। ये लोग अपनी-अपनी जगहों से लोग वहां लाकर इस काम को कराते हैं इसलिए वहां के जो गरीब लोग सीवरेज का काम करते थे, उनके पास कोई काम नहीं है, वे बेकार है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में खुद देखा है इन लोगों को भीख मांगते हुए। इसलिए मैंने इसका यहां जिक्र किया है।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वीवर्स के लिए राहत की बात कही गई है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वीवर्स को कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। वीवर्स असम में एक कल्चर के समान है और वहां ऐसा माना जाता है कि हर औरत को वीविंग का काम आना चाहिए। मैं खुद इस काम को जानती हूं। जो औरत या लड़की को वीविंग नहीं आती, पहले के समय में उसकी शादी भी नहीं होती थी, ऐसा वहां कहा जाता है। लेकिन अभी थोड़ा बदलाव आया है, फिर भी यह जरूरी है, क्योंकि यह एक काटेज इंडस्ट्री है और घर-घर फैली हुई है। घर-घर का सदस्य बाहर सर्विस ढूंढ़ने नहीं जाता, घर में ही ये लोग कपड़े बुनकर पहनते हैं और बेचते हैं और परिवार का गुजारा चलाते हैं। इस कारण यह उद्योग वहां काफी प्रचलित है। लेकिन आज यह उद्योग भी खत्म होने के कगार पर है। सारे नार्थ-ईस्ट में लूट ही लूट मची हुई है, लूट लो जितना लूटना हो, यही हो रहा है, और कुछ नहीं।
आज करोड़ों की तादाद में इस देश में युवा वर्ग बेरोजगार है। इनके लिए कोई जिक्र नहीं है कि ये क्या करेंगे, इनका भविष्य क्या होगा। एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जिक्र किया कि भारत का करीब 25 लाख करोड़ रुपया कालेधन के रूप में विदेशों में जमा है। उस पैसे को यहां लाकर देश की कैसे तरक्की की जा सकती है, इसका भी कोई उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, यह भी दुख की बात है। भारत की प्रतिष्ठा विश्व में इस बात को लेकर घटती जा रही है। देश की जनता जानना चाहती है कि जब इतना कालाधन विदेशों में हमारा है, तो हम उसे क्यों नहीं भारत लाते, किस कारण नहीं लाते, किसका इसमें फायदा है? मैं प्रधान मंत्री जी से और यहां मौजूद मंत्रियों से निवेदन करना चाहती हूं कि वे इस पर ध्यान दें कि हमारे देश का 25 लाख करोड़ रुपया कालेधन के रूप में विदेशों में जमा है, वह तुंत यहां लाकर देश के विकास में लगाएं।
18.00 hrs. जो एस्ट्रीमिज्म, एक्सटोर्शन और किडनैपिंग की बात मैं कर रही हूं, उसके कारण आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। यह नार्थ-ईस्ट के लिए भी बात है और इसे जितनी जल्दी समाप्त किया जाए, उतना अच्छा है।
The force of extremism is still going on. You had seen the picture in the recently concluded elections in the North Eastern Region. I would like to mention about China, which is knocking at the border in North-Eastern Region, Arunachal Pradesh, and other parts also.
सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो एक घंटा समय बढ़ा दिया जाए।
अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।
श्रीमती विजया चक्रवर्ती : हम लोग कितने तैयार हैं, हम जानते नहीं हैं। बार्डर पर चाइना की अच्छी रोड है, अच्छा एयरशिप है एवरीथिंग है। But in our side, in Arunachal Pradesh, I have been there. वहां पर कुछ भी नहीं है। यह बहुत चिंता का विषय है। साथ ही ब्रहमपुत्र नदी का डायवर्सन भी चीन करने जा रहा है, इसका भी मैं जिक्र करना चाहती हूं। इसका उल्लेख यहां पर नहीं है। अगर ब्रहमपुत्र का डायवर्सन हो गया तो सारा नार्थ-ईस्ट सूख जाएगा। भारत की असम साइड की भूमि बंगला देश को गिफ्ट की तरह हम देने जा रहे हैं। Jawaharlal Nehru, when he was the Prime Minister, had donated the beautiful Kabaw Valley of Manipur to U Nu, the then Prime Minister of Burma, now, Myanmar. So, in this way, I would like to know whether this Government is going to give the entire Assam, North-Eastern Region, to any foreign country. It is a matter of great worry because Parliament has not been consulted.
Infiltration is still going on unabated. Bangladeshis are still coming. On 9th of this month, 10 Bangladeshis are arrested. All the border forces and CRPF are not at all in a position to control the infiltration of Bangladeshis, who are crossing over to our country. मैं अब राजीव गांधी ड्रिंकिंग मिशन प्रोग्राम और एनआरएचएम के बारे में कहना चाहती हूं। ये सिर्फ नाम पर हैं काम के नहीं हैं। असम में एनआरएचएम का पैसा बांस खरीदने में लगाया गया है, इस बात को सभी जानते हैं। कहीं पर अस्पताल है तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो मैडीसन नहीं हैं। जो मैडीसन मिलती भी है तो ऐसी होती है कि अगर आपको बुखार है तो वह मैडीसन खाने से आपको टाइफाइड हो जाएगा और अगर आपका पेट गड़बड़ होगा तो थोड़ी सी मैडीसन खाने पर आपको कोलरा रो जाएगा। ऐसी हालत मैडीसन की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जितनी लोगों को उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई है। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
*श्री देवजी एम.पटेल (जालौर) : राष्ट्रपति जी का भाषण एक तरफ से सरकार का दस्तावेज होता है, आगामी वर्ष का कार्यक्रम और रूपरेखा होती है। इस भाषण में गरीब, किसानों की खेती में अरूचि, मजदूरों, बेरोजगार युवकों पर विशेा कुछ नहीं है। मनरेगा, एनआर एचएम, साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में भारी अनियमितता है। आज आम आदमी की सरकार किसानों की खुशी से खिलवाड़ कर रही है। भारत कृषि प्रधान देश है, यह मात्र कहावत नहीं होकर सच्चाई है। कृषि योग्य भूमि, फसलानुकूल ऋतु चक्र तथा परोपकारी भाव से मेहनत करने वाले किसानों के परिवार भारत के अलावा अन्य किसी भी देश में नहीं हैं। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने में सरकार विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखती है, जिसमें (क) उत्पादन लागत, (ख) कृिष में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के मूल्यों में परिवर्तन, (ग) कृिा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री व उत्पादन समानता, (घ) बाजार मूल्यों की प्रवृति, (च) मांग व आपूर्ति स्थिति, (छ) अंतर फसली मूल्य समानता, (ज) औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव (झ) सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, (ट)जीवन स्तर मूल्य सूचकांक पर प्रभाव, (ठ) अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, (ड) किसानों द्वारा प्रदत्त एवं प्राप्त मूल्यों के बीच समानता। इतने ज्यादा पैमानों पर कृिष उपज का समर्थन मूल्य तय किया जाता है। किसानों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दुनिया का उत्पादक अपनी वस्तु के मूल्य निर्धारण में इतने पहलुओं को स्वीकार करना तो दूर, यदि उसे इन पहलुओं के अनुसार मूल्य निर्धारण का सुझाव भी दिया जाए, तो या तो वह विद्रोह कर देगा या उत्पादन बंद कर देगा। दूसरी ओर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असंतोष और उसका क्रियान्वयन कांटे की तरह चुभने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके कारण किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं होकर मात्र गिरते को सहारा देने का विकल्प दिखाई पड़ता है, जिससे देश की लगभग 60 प्रतिशत जनता को वंचित करना उनकी व देश की खुशहाली के साथ खिलवाड़ ही है। कृषि अत्यधिक जोखिम भरा क्षेत्र है जिसमें फसलों की बुवाई से लेकर खलिहान तक निरंतर खतरे बने रहते हैं। किसानों को न्यूनतम 5000 रूपए प्रति परिवार मासिक आय सुनिश्चित करने को लक्ष्य बनाकर नीति तैयार करनी चाहिए। किसानों को अकुशल व अंशकालिक मजदूरों की श्रेणी से हटाकर उसका श्रम निश्चित करने की आवश्यकता है। देशी बीज व जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाए, राष्ट्रीय हित में कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित करने से पूर्व उतनी ही भूमि कृषि योग्य बना कर देना अनिवार्य किया जाए।
इस सरकार का किसानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार बहुत ही दुखद है, जिसका जीता जागता उदाहरण कृिष पर आधारित क्षेत्र जालौर, सिरोही है। पैरा 32 में किसानों को कृिष ऋण के लक्ष्य हासिल करने की बात कही गयी है लेकिन इस वर्ष प्रदेश के जालोर सिरोही जिले में शीतलहर व पाले से यहां की अरण्डी, सरसों, जीरा तथा वरियाली आदि फसलें पूर्णतः नट हो चुकी है, जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने उर्वरक खरीदे हैं, इसलिए किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न स्तरों से आर्थिक ऋण तथा अन्य उपकरण की व्यवस्था किसानों द्वारा स्वयं के स्तर से की गई है, जिसे फसल नट होने के कारण चुकाना भी मुश्किल लग रहा है। सरकार और बीमा कंपनी शीतलहर व पाले को प्राकृतिक आपदा नहीं मानती है। ऐसे में किसानों का ऋण चुकाना तो दूर की बात है, वे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति जी के भाषण में पैरा 34 में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना एसएमएस इंटरनेट और टेलीफोन पर देने की बात कही गई है, लेकिन किसानों को यूरिया की कालाबाजारी से झूझना पड़ रहा है। अंकित मूल्य से दुगुना दाम देने पड़ रहे हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों द्वारा खेतीबाड़ी का काम छोड़कर 40 दिन तक धरना देने के बावजूद दोषी अधिकारियों एवं डीलर्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है । ऐसे में किसान उन कालाबाजारियों के हाथों लुटा जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। पैरा 33 में सरकार सिंचाई की सृजित क्षमता को बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में नर्मदा नहर प्रोजेक्ट का लोग पिछले पांच साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। यह परियोजना 2004 में प्रारम्भ हुई परंतु सरकार की लापरवाही के कारण परियोजना अधर में अटकी है। इस परियोजना के पूरा नहीं होने के कारण अतिरिक्त पानी को लुनी नदी में छोड़ दिया जाता है जिससे पानी की बर्बादी होती ही है साथ ही बाढ़ के कारण किसानों की फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। दूसरी तरफ, सालेगांव बांध परियोजना को कुछ रसूकदार लोगों की जमीन होने की वजह से बंद कर दिया गया है। जिससे माउट आबू में पेयजल और किसानों को सिंचाई के पानी की किल्लत हो गई है। पैरा 14 में सरकार अध्यापक शिक्षण एवं फैक्लटी विकास की बात कर रही है लेकिन जालोर सिरोही जैसे शिक्षा की दृिष्ट से पिछड़े क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में मात्र एक अध्यापक ही कार्यरत है एवं जालोर जिले के 43 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका खुद का अलग से भवन नहीं है। कई विद्यालय तो भवन के अभाव में खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं। आहोर में 6 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है, भीनमाल में 9, रानीवाडा में 3, सांचौर में 15 विद्यालय अपने भवन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसान का बेटा कैसे पढ़ेगा और इंटरनेट पर या एमएमएस पर जानकारी कैसे लेगा। पैरा 20 में स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कही गई है जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के सदस्यों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना की गई। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में किसी भी अस्पताल में जितने पद हैं उसके आधे भी डाक्टर नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कही गई बात कहाँ तक योग्य है। ये सरकार को सोचना चाहिए। राजस्थान में बीपीएल परिवार को इस योजना के 10 वााौ में केवल 7 करोड़ 51 लाख रूपये की राशि ही स्वीकृत की गई है। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज):सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे भी जल्दी है और हमारी पार्टी का समय भी कम है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश करुंगा। कल से लगातार मैं सभी सदस्यों के विचार सुन रहा हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी हमने पढ़ने और समझने की कोशिश की है। लेकिन इस भााण से जोकि सरकार की नियति और नीयत को दर्शाता है, इससे देश के किसी भी वर्ग के लिए कोई अच्छा संदेश निकलकर नहीं गया है।
मैंने कभी एक शेर पढ़ा था - " दर्द होता है मगर जाने कहां होता है। आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दूं कि यहां होता है।"
18.05 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) हम जब देश की सीमाओं पर नजर डालते हैं तो दर्द होता है। जब आंतरिक सुरक्षा की तरफ नजर डालते हैं तो दर्द होता है। जब भ्रष्टाचार की तरफ नजर डालते हैं तो दर्द होता है। जब किसानों की स्थिति पर विचार करते हैं तो दर्द होता है। जब शिक्षा की तरफ देखते हैं तो दर्द होता है। जब स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ देखते हैं तो वहां भी दर्द होता है और जब नौजवानों की हालत देखते हैं तो दर्द होता है। चारों तरफ दर्द ही दर्द है। इसीलिए मैंने कहा कि दर्द होता है, मगर जाने कहां होता है, एक जगह हो तो बता दूं कि यहां होता है। हमारी सरकार राष्ट्रपति जी के भाषण के माध्यम से देश को कुछ संदेश देना चाहती थी, लेकिन मैं मानता हूं कि वह संदेश देने में सरकार विफल रही है। मैं तमाम योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं केवल मनरेगा योजना की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। इस योजना ने जो गांव में बैठा सीधा-साधा आदमी था, उसे भी भ्रष्टाचारी बनाने का काम किया है। सरकार की नीयत खराब नहीं है, लेकिन सरकार को विचार करना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है और ग्राम पंचायत का भी चुनाव हुआ है। ग्राम पंचायत के चुनाव मनरेगा योजना के कारण कितने मंहगे हुए हैं, इस बात को कहा नहीं जा सकता है। आज गांव में बैठा हुआ आदमी भी भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आज देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, लेकिन हम जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जहां गांव में लड़के इंजीनियरिंग करके, छोटी-मोटी पूंजी से काम करना चाहते हैं तो वहां सरकार के अधिकारी कुछ ऐसा कानून बनाते हैं कि कोई छोटा आदमी इस काम में भागीदारी न कर सके। बड़ी-बड़ी कम्पनियां जाकर पूरे प्रदेश का ठेका लेती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गांव में विद्युतीकरण के लिए कौन सी टैक्नोलॉजी की जरूरत है। उसमें खम्भे, तार और ट्रंसफार्मर की जरूरत है। इससे गांव में बैठा हुआ आदमी जिसने इलैक्ट्रानिक्स में इंजीनियरिंग की हुई है, वह काम नहीं पाता है और बेरोजगारी की बात होती है। मेरा सरकार और उसमें बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है। यही हाल इन्होंने सड़कों में किया है। आज इंजीनियरिंग करके लड़के बेकार घूम रहे हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लिए कहा गया कि जिसने पचास करोड़ रुपए का काम किया होगा, वह इसमें क्वालीफाई करेगा। यदि कोई विद्यार्थी निकलता है तो वह पचास करोड़ रुपए का काम कैसे करेगा? उनको मौका नहीं दिया जाता है। आज वह पढ़ा-लिखा विद्यार्थी, आईटीआई इंजीनियर मजदूरी करने के लिए बेबस है, मजबूर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की समस्याएं अनगिनत है।
लेकिन एक समस्या-बढ़ती हुई आबादी के तहत मैं बात करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के प्रति किसी को चिंता नहीं है। मैं संजय गांधी को सलाम करना चाहता हूं जो इस समय हमारे बीच में नहीं हैं। जिस समय 1976 में एमर्जेंसी लगी थी, उन्होंने दो कार्यक्रम बड़े जोरदार ढंग के चलाये थे- एक नसबंदी और दूसरा वृक्षारोपण। लेकिन 1976 के बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी हार गई और लोगों ने कह दिया कि संजय गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई।
मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन भागने का नाम नहीं है। जीवन लड़ने का नाम है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की समस्या है और इस समस्या से कई समस्याएं पैदा होती हैं। इससे भागने की जरुरत नहीं है। इससे लड़ने की जरुरत है और मैं फिर उस शख्स को सलाम करना चाहता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है। वो लड़ रहा था, वो संघाऩ कर रहा था लेकिन लोगों ने बदनाम कर दिया कि उसके कारण सरकार चली गई। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो रही थी। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से और इधर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इधर के लोग भी कहते थे मैं सरकार बनाऊंगा और उधर के लोग भी कहते थे मैं सरकार बनाऊंगा।...( व्यवधान) मैं आलोचना नहींकर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं।
सभापति महोदय : पहले ही समय कम है। आप अपनी बात कहिए।
श्री बृजभूषण शरण सिंह : इधर के लोग भी कहते थे कि मैं सरकार बनाऊंगा और इधर के लोग भी कहते थे कि मैं सरकार बनाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कहां गई? नौजवानों के पास गई, रिक्शा वालों के पास गई, विद्यार्थियों के पास गई, पढ़ने-लिखने वाले बच्चों के पास गई कि हम तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। रिक्शा वालों से कहा कि हम तुम्हारे लिए रिक्शा की व्यवस्था करेंगे। किसानों से कहा कि हम तुम्हारे लिए सुविधा देंगे और जनता ने सबको नकार दिया। मैं खड़ा हूं तो मैं तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हूं लेकिन देश की नब्ज को पहचानिए। देश के दर्द को जानिए। देश क्या चाहता है? न आप पर भरोसा किया और न ही आप पर भरोसा किया। सबने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। आज देश निराश है। नौजवावन निराश है।
एक दिन मैं एक गांव में गया। वहां क्रिकेट का खेल हो रहा था। वहां 5000 लोगों की भीड़ थी। एक मंत्री जी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नेता जी, देखिए, यह खेल कितना लोकप्रिय है। हमने कहा माननीय मंत्री जी, यह खेल लोकप्रिय नहीं है। यह बेरोजगारों की भीड़ है और मैं जब अपना भाषण देने के लि खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मित्रों, हमारे मंत्री जी कह रहे थे क्रिकेट गांव का बहुत लोकप्रिय खेल है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि यह बेरोजगारों की भीड़ है। मैंने कहा कि जो अपनी दुकान बंद करके आए हों, जो अपना खेती का काम बंद करके आए हों, वो जरा हाथ उठा दीजिए। एक भी हाथ नहीं उठा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के नौजवानों के पास इस समय काम नहीं है। आपको विचार करना होगा कि कैसे काम पैदा किया जाए? कैसे भरोसा पैदा किया जाए और तब जाकर इस देश की तस्वीर बदल सकती है। यह देश किसी एक के कारण पीछे नहीं गया या एक दिन में पीछे नहीं गया है। आगे भी गया है। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं गया है, आगे भी गया है औऱ बहुत आगे गया है लेकिन आज जरुरत है भरोसा पैदा करने की। आज गांवों में बैठे हुए लोगों के दिल में और किसानों में भरोसा पैदा करने की जरुरत है। अगर मैं यह सब कहूंगा तो समय लम्बा हो जाएगा। लेकिन देश के अंदर जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है और सरकार को इस जनादेश को आदेश के रूप में लेना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सरकार के कार्यक्रम कहीं न कहीं असंतोष पैदा कर रहे हैं। इसी से नतीजा निकाल लेना चाहिए कि अगर इधर के लोग आना चाहते हैं या इधर के लोग फिर आना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो लीकेज है, उसे बंद करना चाहिए।
श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के विचारों को लेकर आया है। अभिभाषण में देश के हर बिंदु को लेकर सरकार की मंशा प्रस्तुत की गई है। सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से पांच चुनौतियों को स्वीकार किया है जिसमें आजीविका सुरक्षा, गरीबी, भूख और निरक्षरता समाप्त करना, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण को जोखिम में डाले बिना विकास दर हासिल करना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
इस देश में तीन तरह के आदमी हैं, एक मुंह चलाकर खाने वाला जीने वाला आदमी, दूसरा कलम चलाकर जीने वाला खाने वाला आदमी और तीसरा जांगर चलाकर जीने वाला खाने वाला आदमी। सरकार गरीबी, भूख और निरक्षरता को समाप्त करना चाहती है। जब हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे - खाने बिना मरता कौन है, खाने बिना होशियार नहीं मरता है केवल गंवार मरता है, बुरबक गुरबत मरता है। ऐसा भोजपुरी में कहा जाता है। जब यही सत्य है कि होशियार खाने बिना नहीं मरता केवल गरीब ही खाने बिना मरता है, गंवार ही खाने बिना मरता है तो आखिर हम आज तक आजादी के 65 वााॉ बाद गंवारपन को क्यों नहीं खत्म कर पाए? इस पर सरकार की मंशा साफ नहीं दिखती है। एक तरफ हमारे देश में एकादशी के दिन सूपा पीटकर दलिद्र भगाया जाता है। इस दिन गांव में हमारी माताएं और बहनें घर का टूटा हुआ सूप लेती हैं, एक छड़ी लेती हैं और गांव के शिवान पर लेकर जाती हैं और कहती हैं - दलिद्र भागो और लक्ष्मी आओ। मैं उस गरीब की हालत बयान करना चाहता हूं जो जांगर चलाकर खाने वाला आदमी है, जीने वाला आदमी है, जब उसकी बेटी जवान हो जाती है तब वह दस रुपए सैंकड़ा कर्जा लेता है तब शादी होती है। उसका घर नहीं बन सकता। उसका जवान बेटा बीमार हो जाता है तो पैसे के अभाव में तड़प कर मर जाता है। यह हालत जांगर चलाकर खाने वाले आदमी की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कलम और मुंह चलाकर खाने वाला आदमी है उसने जनसंख्या वृद्धि रोक ली। उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बने हैं। उसने अपने अंदर से अशिक्षा भगा दी, अंधविश्वास भगा दिया। उनके यहां कहीं भी संक्रमण की बीमारियां नहीं हैं। अगर सबसे अधिक जनसंख्या कहीं वृद्धि हो रही है तो जांगर चलाकर कमाने वाला आदमी के यहां हो रही है। अगर कहीं सबसे ज्यादा अधिक अशिक्षा और अंधविश्वास है तो वह यहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर ईमान साफ है तो सरकार इस देश में सबसे पहले जितनी भी योजनाएं बनाई हैं सारी योजनाओं में इस देश के गरीब और गंवार लोगों को ‘‘होशियार बनाओ’’ आंदोलन से जोड़े तो वे खाने के बिना नहीं मरेंगे।
इस देश में कभी जातिवाद की बात होती है, कभी धर्मवाद की बात होती है। ये सब झूठ है, थोथा है। इस देश में केवल दो वाद हैं, एक अज्ञानवाद है और दूसरा ज्ञानवाद विज्ञानवाद है। देश के जिन लोगों ने विज्ञानवाद का सहारा लिया उनकी बात बन गई और जिन्होंने अज्ञानवाद का सहारा लिया उनकी बात नहीं बनी। मैंने अभिभाषण में एक चीज देखी, हमारे यहां प्रथम सेंसेज अंग्रेजों ने कराया था, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो आज भी प्रदेश सरकारों में नोटिस में नहीं हैं। ये जातियां आजादी के 65 वाऩ के बाद नोटिस में आईं और आज भी जाति प्रमाणपत्र के लिए तरस रही हैं। इस देश में बहुत सी जातियां हैं जिनकी माली हालत एससी और एसटी से भी खराब है। इन जातियों को किस श्रेणी में रखा जाए, इसके बारे में अभिभााण में लिखा नहीं है। पूर्वांचल में राजभर, निशाद, चौहान आदि जाति है जो आज दाने-दाने के बिना मर रही है। वहां के लोग पैसे के अभाव में बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। वहां मजदूरी नहीं है। उनकी माली हालत का कोई इंतजाम नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है।
यहां काले धन की बातें होती हैं। विदेश में हमारे देश के 25 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, इस पर चर्चा हो गई। लेकिन हमारी ही राष्ट्रीय पूंजी, जो सभी धर्मों के धर्मालयों में रुपये जमा हैं, उसे आप क्या कहेंगे, क्या उसे कार्यशील पूंजी बनाने के लिए यह सरकार कोई उपाय करेगी? हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। इस देश में एक ग्राम प्रधान है, बीडीसी का सदस्य है, जिला पंचायत का सदस्य है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य है और कोटेदार है, सोचिये, हम उन्हें क्या देते हैं, फिर वह भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेगा। सरकार एक कोटेदार को क्या देती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जो ईट-भट्ठे पर काम करने वाला बच्चा है, एक तरफ हम अपने देश के आईसीएस और सीबीएसई बोर्ड में मार्च और अप्रैल महीने यानी तीन महीने पहले एडमिशन करते हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं, उनके एडमिशन जुलाई में करेंगे। इस तरह से हमने देश के एक बड़े वर्ग के बच्चों को तीन महीने पीछे कर दिया। हम आज तक बीपीएल सूची तक नहीं बना पाये।
महोदया, आज कृषि की बात होती है। हमारे संसदीय क्षेत्र के भाटपार विधान सभा क्षेत्र में हल्दी मसाले का उत्पादन होता है, इसके अलावा हमारा संसदीय क्षेत्र का सिकंदरपुर, जो पूरे विश्व को इत्र देने वाला क्षेत्र है, आज वहां इत्र का कारखाना बंद पड़ा हुआ है।
इसके अलावा हम आज तक इस बात की मांग करते रहे कि भोजपुरी भााा को सम्मान दिया जाए। लेकिन आज तक इस भााा को उचित सम्मान नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र और पूर्वांचल के गोरखपुर में एक खाद का कारखाना था, लेकिन आज तक वह कारखाना नहीं चला। इस अभिभाषण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तर्क दिया गया है कि मानवीय हस्तक्षेप कम करके ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। हमारे यहां एक तरफ कर्मचारियों की कमी है और दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवानों की फौज मौजूद है। परंतु यदि हम नौजवानों को बेरोजगार करके और कर्मचारियों में कमी करके भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। यदि चरने वाले ज्यादा होंगे और रखाने वाले कम होंगे तो निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं।
महोदया, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam, Chairman, Her Excellency, the Rashtrapati Mahodaya followed convention and addressed the Joint Houses of Parliament, but it appears that the multiple shortcomings of this present Government were overlooked.
In her speech, she requested the Houses to be productive. We have seen this morning how the House had to be again adjourned because certain hon. Members were demanding that the coal supply be made normal. Now, I agree with them because this country is facing an acute shortage of coal and the electricity that is being produced from coal is going to be disturbed; the supply is going to be disturbed.
It is known that some States have coal storage for coming two days and some have no coal in their stores at all. A country, which is being thought to be thriving forward and going ahead in leaps and bounds, has to take care of the power sector. So, this possibly has been overlooked. The State like West Bengal, from where the coal is distributed to the rest of the nation and outside, is not being paid the royalty over the coal. So, we in West Bengal, have been facing a dire shortage of fund.
When this Government took over, we had a debt-trap of Rs. 2,03,000 crore on us which is like a death-trap to the people. Every person, even the little child, the little infant born today, would have Rs. 21,000 debt on his head. This has been allowed to happen by the Union Government because every time loan was allowed, debt was allowed since 2001 to 2010 when the previous Government was there. During that time, the debt accumulated along with the interest. Now, every year Rs. 22,000 crore has to be paid back to the Union Government. The FRBM was also not imposed, it was not passed. It was only passed in June, 2010, so that we cannot even take any borrowing in the present State Government to meet our requirements.
This State is now facing a problem like an economic blockade. Our country being in a federal structure, like a mother or father figure taking care of all the States must have taken this into consideration. But in spite of multiple appeals, this has not been brought forward and it has not been given a thought. So, we have a request to the Government that the interest and repayment moratorium in the form of an annual grant for a period of three consecutive years be made and also a long-term financial debt restructuring programme be taken care of. We would like to request the Government of India to restore in full the CST compensation to the States.
Our State has seven districts which have international borders. Certain more funds are required to take care of these international borders because of security reasons. The Government is taking care of external and internal security as we hear but again without considering the federal structure the anti-terrorism body is being formed. This has to be given a second thought, and in its present form we would like it to be scrapped altogether.
We also would like to point out that this money shortage that is always being given as an excuse to bring about projects which are of benefit to the common man can always be done away with if we take into consideration that nearly a sum of Rs.48 lakh crore is lying in foreign banks as far as black money is concerned, and we have requested the Government to bring back this money to our country time and again. The names have been made known by these foreign banks, and these names should be made known to the public because the public has a right to know the names. If we have that money back, we can give one lakh rupees to each BPL cardholder or for one whole year without collecting taxes the country can be run or also we can electrify all our villages which have no electricity. Nobody has spoken about this in seriousness or thought about it in seriousness.
As far as our State Government is concerned, we have the Rural Infrastructure Development Fund. This Fund was made in 1995-96. The interest rate was 6.5 per cent. This has been brought up, and at the moment we would have to pay about 10 per cent which is absolutely impossible for the State Government to pay. So, I would request, on behalf of the State Government of West Bengal, to keep the interest rate at six per cent for the loans available for RIDF, and that is essential for the growth of the rural infrastructure. The rural infrastructure has been talked about in the President’s Address but we do not see any measure by which we can actually form the rural infrastructure, since there are no roads and interest is being raised. So, when a person is sick, the ambulance cannot reach or if the ambulance reaches, the patient is taken to a subsidiary health centre where there is no electricity. So, a very important injection of methergine is getting rotten in the fridge, in the storeroom because there is no electricity, and we are losing mothers. So, unless we take care of the Maternal Mortality Rate and the Infant Mortality Rate, we are cheating ourselves when we say that we are taking care of the health system. The health system is totally being neglected. We will never meet MDG like this. Though we can clap ourselves on the back saying that we have done away with polio, there are other diseases like chikungunya, malaria, dengue, which we have to take care.
This Address has also talked about irrigation. Madam, I would like to bring to your notice that as far as irrigation is concerned, the West Bengal Government is facing a serious challenge because our source of water in the Bhagirathi River has been flowing down the drain literally. Our Farakka barrage has been intentionally or unintentionally made breaches into, for which 80 per cent of our water is draining away and the farmers there are suffering. The quantity of water that flows in these months down the Bhagirathi River has decreased; silting will take place by which the farmer is going to lose more, and irrigation will be a big problem. We request that this matter be investigated into. The Gate Nos. 13 and 16 have collapsed in June 2011 but till date nothing has been done to repair them properly.
To keep the Kolkata and Haldia Ports functional, these gates will have to be repaired immediately in all seriousness so that water for irrigation and the ports can be saved.
Besides this, Madam, I would like to draw the attention of this august House to the fact that as the elections came near, suddenly the empowerment of minorities was given a thought of giving them 4.5 per cent quota. This seems to be like a gimmick since among the minorities, the Muslims form 73 per cent; and they are very much underrepresented and sometimes wholly unrepresented in the Government jobs. In this respect, we need to increase their numbers. The word ‘backward’ is being used for them. We should also include the words ‘socially and educationally’ and reserve posts for them in all cadres and grades in the Central and State Governments. We also want that the NCTC should be scrapped altogether.
As far as the infrastructure like roads and highways are concerned, the Government of India has allotted Rs. 50 crore for a distance of 452 kilometre of the National Highway starting from Koklata-34 going up to Dalkhola. I think, this is a big joke. Madam, Rs. 50 crore cannot be sufficient even for 50 kilometres. For 452 kilometres, there has been an allotment only Rs. 50 crore, which seems like a joke. Then, there is National Highway-2 in Bengal having a very important military base in Panagarh. That is also to be taken care of. Then, there is a National Highway-35, which is also in a dilapidated condition. It forms a good international connection. This should also to be properly taken care of.
Madam, I have drawn the attention of this august House to some of the facts with the request that they should be taken care of in all respects.
MADAM CHAIRMAN: Hon. Members, please keep in mind the time constraint while making your speeches.
श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस, अपारदर्शी, दूरदर्शिता से परे है । और कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश के लोगों को मिला तो केवल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार । इस सरकार ने, अगर मैं यह भी कहूं कि भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़े तो गलत नहीं होगा ।
हमारे देश में हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच आज तक सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए हैं । इसे स्थापित करने की सख्त जरूरत है । हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां और नक्सलवाद की गतिविधियां और हमले लगातार जारी हैं । सरकार उन्हें रोकने में और देश के नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने में असफल रही है ।
सरकार केवल घोषणा कर वाहवाही लूटने का काम कर रही है । किसानों को ऋणमाफी के ढोल पिटते रहते हैं लेकिन सही लाभ किसानों को नहीं बैंकों को हुआ है । आज भी किसान विशेषकर महाराष्ट्र के किसानों का हाल बेहाल है । जैसे समाचार-पत्रों में आ रहा है 25-30 गांवों के लोग इस पैकेज से वंचित है । इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
आज भी देश में किसानों का क्या हाल है । देश के किसान "क्रॉप हालिडे" तक मना रहा है । इसका मतलब है कि किसानों के आज बद से बदतर हालात हो गए है । देश के किसानों को उत्पादन का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है । सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित तो कर देती है लेकिन उसे खरीदने में आना-कानी करने से किसानों को अपनी फसल ओने-पोने दाम में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है । इस प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । देश में रेल के विाय में क्या हालत हो रही है । रेल बजट में घोषणा कर के पांच से छः साल बाद भी उस पर कोई कार्य तक शुरू नहीं किया गया है । मैं महाराष्ट्र के जलगांव से आता हूं । जलगांव रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने की घोाणा को लगभग 7 साल हो गए हैं लेकिन आज भी उसका मास्टर प्लान तक नहीं बना है । क्या रेलवे आम जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है । हर साल बजट पेश कर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है लेकिन उसे कार्यान्वित करने के लिए कोई प्लान तक नहीं करती है । ऐसी स्थिति को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है।
* Speech was laid on the Table हमारे देश में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है । मगर आज तक आत्महत्या रोकने के लिए हमारी सरकार कोई उपाय निकाल रही है । देश में किसानों की हालत खराब होते हुए भुखमरी में भारत सबसे आगे है । और ऐसा ही चलता रहा तो किसानों को अगर आजीविका का कोई दूसरा पर्याय मिले तो देश में किसान बच पाएगा इसलिए महोदय मैं आपसे विनती करता हूं कि देश के किसानों के लिए खेती का लाभकारी बजट स्वयं बनाकर किसानों को राहत देनी चाहिए । सरकार ने इसके ऊपर एक योजना बनाकर विशेा तौर पर किसानों के प्रश्न का हल निकालना चाहिए । इसी के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं ।
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD) : I would like to express my views on Presidential Address and also on the motion moved by Girija Vyas ji from the Treasury Bench. It is sad to state that many of the burning issues of our country are not touched or reflected in the speech made by our Hon’ble President, Pratiba ji.
The suicide of farmers has become an acute problem on which the President speech is silent. It is reported that more than 2,58,000 farmers have committed suicide in the last 10 years in India. We have the reports still now that large numbers of farmers are committing suicide in various states. The main reason for this tragic episode is the neo-liberal policy which caused the farmers bankrupt.
India witnessed a historic national strike of workers on 28th of February and all trade unions including INTUC & BMS have participated in the strike. It is against the anti labour policy persuaded by the UPA Government. Inflation and price rise are the common slogans raised by the workers. They are denied employment and wage cut is going on.
We have a Federal set up where Centre and States should have better coordination and understanding. The duties and responsibilities of Centre and States are clearly defined in our Constitution. But now-a-days Central Government takes an authoritarian approach towards many issues where the role of the states are fully neglected. When the expenditure of states are increasing, the tax share in between Centre and States have to be reviewed. At present, the majority of the share goes to the Centre. States should get due share since they have to undertake large number of functions. The recent decision taken the Government for the information of NCTC is another example for the concentration of power by the Centre. In the implementation of the centrally sponsored schemes, states have to pay huge amount as their own share.
The President’s speech is silent on the most important reports of Justice Sachar Commission as well as Justice Narendran Commission. It deals with uplifting of the socially backward communities especially minorities.
Government could not control the price rise and inflation since they have already decontrolled the prices of petroleum products. Even the prices of kerosene has gone up. The decision of the decontrolling should be reviewed and should retain the earlier status.
Widespread corruption charges are mounting against UPA Government. The issues of 2G Spectrum, Commonwealth Games, Aadarsh Flats, Black money etc. have already diminished the image and status of UPA Government. Government is unable to take any action on such issues. The election results of five states where Congress has weakened is really the direct reflection of the anti people measures of this Government and also the direct protest against the increasing corruption charges. The burning issues such as price rise, inflation, farmers suicide etc. can be solved only if the Government change the neo-liberal policy.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity.
I stand here to support the Motion of Thanks on the President’s Address. The policies and programmes announced in the Address of the hon. Rashtrapatiji is the reflection of the vision and determination of this Government in leading this country towards the right direction. I express my heartfelt congratulations for such a novel effort.
As far as our country is concerned, we are in the first year of the 12th Plan. Our goal set for the 12th Plan is fast, sustainable and inclusive growth.
I would like to say that the most appreciating part in the Address of the hon. Rashtrapatiji is in respect of the Skill Development Plan for the youth. Today, over 35 per cent of our population is below the age of 20. By 2020, it is expected that 325 million people in India will reach working age, which will be the largest in the world. This will come at a time when the rest of the developed world will be faced with an aging population. It is estimated that by 2020, the United States will be short of 17 million people of working age; China will be short of 10 million people of working age; Japan will be short of 9 million people of working age; and Russia will be short of 6 million people of working age. At the same time, India will have a surplus of 47 million working people. While comparing the developing countries, Brazil’s working population is set to grow by 12 per cent; China’s working population is set to grow by one per cent; Russia will be declined by 18 per cent in terms of working population whereas India’s working population will grow by 30 per cent. We are having such a favoured situation.
Considering all these things, under the Skill Development Plan, we have now made a plan for training 85 lakh people during 2012-13 and 800 lakh people during the 12th Plan by spending Rs. 13,000 crore. That is a novel effort being taken by them.
Coming to reservation for minorities, as correctly pointed out by my previous speaker, I would like to say that in the President’s Address, adequate emphasis has not been given in the case of minorities. Of course, I have no doubt about the honesty of this Government in doing something favourable for the minorities. But as correctly said by my previous speaker, this kind of 4.5 per cent quota taking from 27 per cent quota will not have that much of impact on the conditions of the minorities.
I would like to say that it is a kind of cosmetic touch only. We have to do something substantially for that. We all know that in 1984 Gopal Singh panel had categorically stated that Muslims and Neo-Buddhists are the most socially backward communities in the country. So, as far as our country is concerned, we have to give adequate consideration for this section of the society.
We were all saying about Sachar Commission and Ranganath Mishra Commission. We have made threadbare discussion on Sachar Commission. Sachar Commission is like a doctor’s diagnostic chart. The doctor does the ECG, X-ray, scan and everything. Then, he diagnoses and says this is the disease. Then, treatment comes. Treatment is what? That is in the prescription chart. The real prescription chart is Ranganath Mishra Commission.
Ranganath Mishra Commission says that we must give 10 per cent reservation for Muslims and five per cent for other sections. Unfortunately, we have discussed a lot of things about Sachar Commission but at the same time, we have not even discussed Ranganath Mishra Commission. So, I would like to say that we have to take a very, very active step to implement the recommendations of the Sachar Commission. Unfortunately, there is a trend. As far as the minorities are concerned, they are treated as an 'election urgent stuff'. It should not be so. You have to do justice to them. That is what I would like to say on this.
Coming to another point, that is, physically handicapped persons, Madam, in the President’s speech we have given emphasis to them. We are going to start a Department for that. They are a neglected section. We have to do the maximum possible in their case also.
Similarly, about higher education, there is some specific recommendation. It should be made reachable to everybody, irrespective of their financial capacity. Similarly, as far as the physically handicapped section is concerned, I am told that certain adequate steps are going to be taken for their employment, and even for amending the existing PWD Act, in that way. It is my humble submission that there is an omission in the President’s speech. We were saying about patients, cancer patients and all kinds of other patients. The issue of kidney patients is really a burning problem in our country. Even in tender age, people become kidney patients. It is a very expensive treatment. I urge upon the Government and I humbly request the Government to make a national kind of programme for the treatment of the kidney patients, and that is an urgent necessity.
Similarly, about drug price policy, it is also a very important point. Let me just make that point also. Yesterday there was a news.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER: I am coming towards the end.
Yesterday, there was a news that one packet of 120 tablets for cancer treatment costing Rs.2.48 lakh, is going to be made available for Rs.8,880. This is because of a policy decision by the Controller General of Patents Designs and Trade Marks. They granted compulsory licence to a Hyderabad-based institution. I would like to say that that is the most welcome step. I humbly request the Government to make these kinds of things under the control of the Government because drugs are sold at very exorbitant rates. How can the ordinary people, aam aadmi, poor people afford it? They cannot afford it. So, I would like to request the Government that some effective steps should be taken in respect of controlling the prices of these kinds of drugs.
With these few words, I conclude.
श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार):सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने देखा कि सरकार की जो चिन्ता है, भावना है, सरकार जो करना चाहती है, आने वाले वाऩ में वह क्या करेगी, उस संबंध में राष्ट्रपति जी द्वारा अभिभाषण में बात रखी जाती है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार राट्रपति जी के द्वारा इतनी सुन्दर और अच्छी बातें कहलवाती है, लेकिन उसके उल्टा चलती है और उसके उल्टा काम करती है। सरकार ईमानदारी की बात करती है, बेरोज़गारी और महंगाई दूर करने की बात करती है लेकिन सब चीज़ों के दाम बढ़ाती जा रही है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। लोग सोच रहे हैं कि महंगाई घटे। लेकिन हमारे यहां अर्थव्यवस्था की हालत गड़बड़ है। राजनैतिक व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। हमारे यहां वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा लिया जा रहा है, दूसरी संस्थाओं से पैसा लिया जा रहा है और उन्हीं की शर्त पर बजट बनाया जा रहा है। उनकी शर्तों पर देश चलेगा तो ऐसे ही देश चलेगा। इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था तोड़ी-मरोड़ी जा रही है। हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
जहां तक घोटाले की बात है। जब हम लोगों ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनायी है तो उसके लिए हमने कोफेपोसा और विदेशी मुद्रा कानून में छूट दी गई है। जिससे यहां से पैसा चले जाए। यहां लोग गम्भीर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश का पैसा विदेश में जा रहा है। काला धन बढ़ रहा है। हमारे देश में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है। हमारा देश के धनी व्यक्तियों का नाम संसार के सबसे धनी व्यक्तियों की लिस्ट में आ रहा है। यह सम्मान की बात है। लेकिन विामता भी बढ़ रही है। इस विामता को दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और नई नीति बनानी चाहिए। यह सरकार नई नहीं है, यह शुरू से राज कर रही है। यह खराब आर्थिक नीति है कि सरकार बैंकों और इंश्योरेंस कम्पनियों में फोरेन इनवेस्टमेंट करना चाहती है। जिन देशों ने आर्थिक उदारीकरण में विश्वास किया उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उनका बैंक दिवालिया हो गया। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है। मैं चाय बागान के क्षेत्र से आता हूं। सभी लोग बड़े शौक से चाय पीते हैं। लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब है। लगभग 20-25 लाख मजदूर चाय बागानों में काम करते हैं और उनमें महिला श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। ये सभी आदिवासी हैं। चाय का व्यापार तो बढ़ रहा है लेकिन श्रमिकों को सही मजदूरी नहीं मिल रही है। अखबारों में आ रहा है कि चाय बागान के मजदूर भुखमरी के कारण मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाय बागान के श्रमिकों के लिए, जो कि देश को विदेशी मुद्रा देता है, एक वेज़ बोर्ड का गठन किया जाए।
महोदया, फोरेस्ट के बारे में अभिभाषण में कहा गया है। मेरे क्षेत्र में फोरेस्ट है। आप लोग सुनते होंगे कि हाथी रेल से कटकर मर रहे हैं। रेल जंगल में नहीं जाती है, लेकिन हाथी रेल की पटरी पर भटक कर आ जाते हैं, क्योंकि जंगल में उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। आजकल फोरेस्ट पॉलिसी कमर्शियल हो गई है। पहले मिक्स पेड़ लगाते थे, लेकिन कमर्शियल होने की वजह से वे लोग टीक के और अन्य बढ़िया पेड़ लगाते हैं। इस पॉलिसी से जानवरों और वहां रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है।
टूरीज्म के बारे में कहा गया है। हमारे यहां टूरीज्म के स्थल हैं, जैसे कि दार्जीलिंग है। राट्रपति जी ने गोरखालैंड टैरीटोरियल एडमिन्सट्रैशन की घोषणा अपने अभिभाषण में की है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि गोरखाओं की उन्नति हो और वहां शांति आए। लेकिन हमारी मांग है कि जहां समान संख्या है वहां इसे किया जाए, लेकिन जहां मिक्स जाति है, उसका हम विरोध करते हैं। यह श्री सुभाा घीसिंग के समय से था। मैं चाहूंगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) : महोदया, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।
इस बार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने कुल मिलकार अपनी झूठी तारीफ़ के अलावा और कुछ नहीं किया है। इस पूरे अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर कोई विशेा टिप्पणी की जाए। यह कुल मिलाकर पिछली बार की घोषणाओं की तरह है जिसमें बातें तो बहुत की गयी हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देश के पांच राज्यों के चुनावों में इसका परिणाम मिल चुका है।
साथ ही, पूरे अभिभाषण में सबसे दुख की बात है कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां सात प्रदेश हैं, इनके विकास तथा यहां रहने वाले अधिकतर पिछड़े तथा आदिवासी लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अफ़सोस की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र से बार-बार चुनकर आते हैं, लेकिन इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जो यहां दिखाया जाए। केन्द्रीय सरकार ने एक योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एन.एल.सी.पी.आर. का गठन किया है। लेकिन एन.एल.सी.पी.आर. में इतना कठोर नियम बनाया है कि यहां से पैसा निकालना आग से लोहा निकालने जैसा है। सरकारी अधिकारी लोग ऐसे नियम बना देते हैं कि यहां से पैसा निकालना संभव नहीं है। हम लोगों के मंत्री जी बैठे हैं और डोनर मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन इनके इतने कठोर नियम हैं कि यहां से पैसा निकालना मुश्किल है। वे लोग इतने नियम दिखा देते हैं कि वहां से पैसा निकालना असंभव है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री से आज तक वहां कुछ नहीं हुआ है। सरकार को चाहिए कि अगर वह उत्तर-पूर्व के क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित है तो वह दिखावा छोड़ दें और उत्तर पूर्वी राज्यों को झूठा खिलौना दिखाना बंद करें। तब ही कुछ होगा। जो वास्तव में है, उसको कीजिए। बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि इतना फंड देंगे, इतना कुछ करेंगे, लेकिन अंत में कुछ नहीं होता है।
असम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में उल्फा संगठन और ऐसे कई गुट सक्रिय हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास न होने के कारण पैदा हुए हैं। किन्तु, सरकार द्वारा एक विशेा गुट के साथ शांति वार्त्ता करने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। इसके लिए अगर संगठित होकर सभी गुटों के साथ खुले तौर पर बातचीत की जाए तो इसका हल जरूर निकल सकेगा। यही वहां की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन, उल्फा के बारे में कोई जिक्र्ा़E नहीं है और सबसे ज्यादा समय से वही है। इस पर हमारे बी.जे.पी. के सदस्य बोलकर गए हैं कि वहां दिन-दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन, इसके बारे में कोई जिक्र्ा़E नहीं है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने देश में रिकॉर्ड तोड़ अनाज पैदा होने की बात कही है। लेकिन, फिर भी देश के कई हिस्सों में आज भी लोग भूखों मर रहे हैं। किसानों के विकास के लिए बातें तो बहुत की हैं। किन्तु, फिर भी देश के विभिन्न हिस्सों में किसान कर्ज़ के बोझ से अपनी जान दे रहा है। आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों के गरीब तथा पिछड़े किसानों की हालत देश के अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले बेहद खराब है। इनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास की कोई घोाणा इस अभिभााण में नहीं है।
असम राज्य में खेती के रूप में देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। इसमें असंगठित कर्मचारी वर्ग के 80 लाख से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं जिनके विकास के लिए सरकार ने राट्रपति के अभिभााण में कोई उल्लेख नहीं किया है। अगर यहां विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है तो चाय से आ रहा है। असम बोलने से सब को चाय की याद आती है, लेकिन इनके रहन-सहन के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है।
मैडम, यूपीए सरकार अपनी विदेश नीति को पता नहीं किस दिशा में ले जा रही है। सरकार को अफ्रीका से अपने रिश्तों को बढ़ाने की चिंता है, लेकिन पड़ौसी देश चीन बार-बार अरूणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर देता है। अरूणाचल प्रदेश में अगर देश के रक्षा मंत्री जाते हैं तो चीन खुले तौर पर इनका विरोध करता है और इसे सीमा वार्ता का उल्लंघन मानता है। ये सरकार केवल देखती ही रहती है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आखिर हमारी विदेश नीति किस और जा रही है, सरकार को चाहिए कि वह इसकी समीक्षा करे।
मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने उल्लेख किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती मूल्यों पर दालों की आपूर्ति की जा रही है तथा पिछले आठ वााॉ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंर्तगत चावल तथा गेहूं के मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भले ही पिछले सालों में यूपीए सरकार ने चावल तथा गेहूं के दाम नहीं बढ़ाए, किन्तु यह सभी जानते हैं कि इसमें आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है।
अंत में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि देश के सभी राज्यों को बराबर का हिस्सा मिले और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां सबसे अधिक आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वे आज भी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के काफी दूर हैं, उनके विकास के लिए विशेा ध्यान देते हुए, इन्हें भारत का हिस्सा समझने की कोशिश करे।
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address. I will come directly to the issues which I would like to raise over here.
The President’s Address talked about the Prime Minister’s 15-point programme for the minorities. If you have a look at the Ministry of Minority Affairs’ website, it clearly says and contradicts what the President’s Address talked about. There is a huge difference between what the hon. President had said in her Address and the data which is given at the website of the Ministry of Minority Affairs.
In Indira Awas Yojana, the target for 2010 was not achieved. We are way behind the target for this year also. The same thing is there in respect of the financial achievement under IAY. We are way behind the target for this year.
18.53 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) The President’s Address has talked about the priority sector lending. It says that the Government is striving for 15 per cent in priority sector lending. In this regard also, I would like to point out that in 2010-11, there was a huge difference in the target and what was achieved. It was the same for the year 2011-12. Again, we are way behind the targets for 2011-12, which have been notified in the website of the Ministry of Minority Affairs. The important point over here is that in the priority sector lending and Indira Awas Yojana, there is nothing in the website to show what benefit has actually accrued to the Muslims. In priority sector lending, I can say with all the responsibility that not even 40 per cent priority sector loans have been given to Muslims in the minority sector. Still the Government claims that they will strive for 15 per cent.
Another issue over here is that of education in 15-point programme. In 2011, the target for primary schools to be constructed was 4,969 but the achievement was 3,573. For this year, the target is 1,522 for construction of schools, but we have achieved only 797. In regard to construction of upper primary schools, for 2010-11, the target was 1,147 and the achievement was 1,103 only. For this year, the target was 67, but we have achieved only 23.
For Sarva Shiksha Abhiyan, the number of teachers targeted to be appointed last year was 48,000, but the achievement was only 34,941. This year, again we are lagging way behind. These are the realities.
I am really surprised that once in a year the whole Cabinet sits and reviews the 15-point programme. These figures are there for the Cabinet to see. The Cabinet should pull up all the bureaucrats and ask them this question. Why is it that the Government is claiming something and in reality, it is completely different? This will really hurt the credibility of the Government.
Then, in respect of ICDS figures also, we are again lagging behind. The target in 2010-2011 was 15,322, and we have achieved only 6,934. The same is with this year. I hope that the Cabinet will take serious review of this, and the Prime Minister will take action on it.
As regards 4.5 per cent reservation, I do not know what was the calculation for it, and which smart aleck had advised the Government to go for 4.5 per cent. The Ranganath Mishra Commission had given three recommendations. One was to give 10 per cent reservation to Muslims. It is a Commission and the Government is duty-bound under the Commission of Inquiry Act, 1950 to file the recommendations of a Commission, which they had established. It said 10 per cent to Muslims and five per cent to other minorities. If that is not possible, it said to give six per cent to Muslims and two per cent to other minorities. You have arrived at 4.5 per cent.
The Terms of Reference of the Ranganath Mishra Commission were clear whether reservation can be given to Muslims. The answer was given to you and the Government has done the opposite. The Ranganath Mishra Commission also talked about giving Dalit status to Muslims and Christians. The Government does not talk about it. A case was filed in the Supreme Court in January 2010, and the Supreme Court asked three questions. Does Article 341 contravene Articles 14, 15 and 16, which are fundamental rights of our Constitution? The Government is yet to give answer on this clarification. Is it not true that Article 341 is a blot on our Constitution, which only says that in this country of ours a Dalit can only be a Hindu, a Sikh and a Buddhist? Is this not a reservation based on religion? This answers the question, which has been put over here that reservation cannot be given to Muslims on the grounds of religion. We are saying no, not on the grounds of religion, but on our socio-educational backwardness, which has been amply proven by the empirical data given by the Ranganath Mishra Commission and Sachar Commission. Despite this, the Government does not want to act upon it. Why do you not answer the Supreme Court? Let the Supreme Court decide on the issue. Moreover, the BJP says that you cannot give on religion. If that is the case, why is reservation being given to Muslims in Bihar and Karnataka, which are BJP ruled or NDA supported? This is a contradiction over here.
We are saying give reservation, and when the Constitution was being framed and when it came to the question of backwardness it was none other than Sardar Patel who said that backwardness includes Minorities. This was part of the Constituent Assembly debates.
Now, I am coming to another question about Equal Opportunity Commission, the biggest recommendation of the Sachar Commission. We do not know as to what is the fate of the Equal Opportunity Commission. How can justice be done to all the backward sections of the society unless and until you establish the Equal Opportunity Commission whether they are Muslims, Backward Classes, Dalits? You do not want to establish the Equal Opportunity Commission.
As regards the National Databank, what is the fate of the National Databank? How do you know that the benefits of the schemes that are earmarked for SCs, STs, BCs and Minorities are really accruing to them? You cannot do it unless and until you have the National Databank.
As regards the National Commission of Minority Education Institutes, why has the Government taken away the administrative and financial powers of the Chairman? What was the reason for doing this? Kindly restore it as it sends a wrong signal.
MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech.
SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I am concluding in another three minutes. I would like to talk about the issue of IPC 377. I am surprised with this Government. Why is the Government quiet on decriminalization of homosexuality? I am of the opinion that it should not be decriminalized as we will be destroying the social, moral and family life of our society.
The Government of the day over here says that we are going to make a Presidential reference. It is because the 2G judgement has come. This Government has rightly formed an opinion that the Supreme Court can cancel the license, but the Supreme Court cannot encroach in the domain of policy, which is of the Government of the day. You want to give a Presidential reference, but when it comes to decriminalization of homosexuality, you want to keep quiet.
MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech.
SHRI ASADUDDIN OWAISI : Please give me three minutes.
MR. CHAIRMAN: No, please try to wind up your speech in one minute.
SHRI ASADUDDIN OWAISI : My request to the Government is to file an Affidavit. The Ministry of Health says that sex between men there are 25 lakh and 10 per cent of them are at risk of getting HIV. Why does not the Government file an Affidavit? I demand that the Government file an Affidavit in the Supreme Court.
Once again, our feelings have been hurt. Why does not this Government declare Mr. Salman Rushdie a persona non grata? Why does this person have to come over here and threaten the unity and secular fabric of our country? What is the utility of Mr. Salman Rushdie? He is hell bent on destroying communal amity that is existing in our country.
On the question of terrorism, 11 modules have been … (Interruptions) Sir, please let me conclude. I am coming to the important point. Nearly, 11 modules have been busted. Why was the journalist Mr. Kazmi been arrested who has a pass for Parliament? I demand that the Government release Mr. Kazmi on bail.
What happened to the Interlocutor’s Report of Kashmir? It has not been tabled in this House even after the passage of six months. What about the un-marked graves issue? Why does not the Government take a strong stand on the Palestine issue? The Government must take a strong stand on the Palestine issue and condemn the behaviour of the Israeli Government. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude now. The next speaker is Shri Thol Thirumaavalavan. He is the last speaker today.
… (Interruptions)
19.00 hrs. SHRI ASADUDDIN OWAISI: Lastly, I would like to conclude by talking about Zakia Jaffri. Nearly, 10 years have passed since the Gujarat riots. How can there be sadbhavna without justice and fair play? Hence, I demand that the Government to look into these issues and take strong steps.
MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Thol Thirumaavalavan, and he is the last speaker. You have two minutes to speak because it is already 7 o’clock and we have to take Zero Hour also. So, please be very brief while speaking.
*श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिये गये अभिभाषणपर सदन में लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। अभिभाषणमें सरकार की उपलब्धि की चर्चा की गई लेकिन वे सब आधारहीन हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं मनरेगा क्रियान्वयन के अभाव में असफल साबित हो रही हैं। अभिभाषणमें विकास दर पर चर्चा करते समय 9 प्रतिशत रहने का जो विश्वास जताया गया है, वह किस आधार पर है, यह समझ से परे है। देश के लगभग सभी अर्थशास्त्री, सरकार के आंकड़े स्वयं बोल रहे हैं कि विकास दर 6 प्रतिशत के आसपास ही रहेगी। फिर भी सरकार 9 फीसदी की बात कहकर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। विकास का आधारहीन चित्र बनाकर देश को बरगलाया जा रहा है। वर्तमान यूपीए सरकार देश की अब तक की सबसे असफल सरकार साबित होती जा रही है। सरकार ने राट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र स्थापित करने की जो पहल की उसका यूपीए के सहयोगी दल ही विरोध कर रहे हैं। सरकार के आंतरिक विरोध के कारण ही यह सरकार अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन तक नहीं कर पा रही है। यह सरकार गैर कांग्रेस राज्यों के साथ पहले ही सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य परियोजनाओं की धनराशि के आवंटन में मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा भी उचित तरीके से नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा से पारित कई लोकहितकारी विधेयक केन्द्र के साथ मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। केन्द्र सरकार की मंजूरी न मिलने के कारण जनहित के काम रूके पड़े हैं। इससे केन्द्र राज्य समन्वय पर बुरा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यह सरकार मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल को पुलिस अधिकार बहाल करने से प्रदेशों की कानून व्यवस्था कायम रखने के अधिकार पर अतिक्रमण किया है। यह राज्यों के आंतरिक मामलों में केन्द्र का हस्तक्षेप है जोकि किसी राज्य को भी मंजूर नहीं है। इसी प्रकार, आतंकवाद निरोधक केन्द्र के द्वारा राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। उसी तरह आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामले में सरकार असफल साबित हो रही है। मुंबई‑दिल्ली जैसे महानगर आज असुरक्षा में जी रहे हैं। नक्सलवाद अपना दायरा बढ़ा रहा है। देश की सीमा पर अरूणाचल में चीन, पाकिस्तान से मिलीभगत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के संरक्षण कार्यालय पेंटागन द्वारा हमारी भारत में उपस्थिति दर्ज है, यह बयान देश की प्रभुसत्ता पर हमला है। लेकिन सरकार इन सभी मामलों पर चुप्पी साधे बैठी है। देश की सुरक्षा और प्रभुसत्ता के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। हम यह नहीं होने देंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मामलों के निराकरण के लिए उचित कदम उठाये। केन्द्र सरकार की दूसरी असफलता भ्रष्टाचार के मोर्चे पर है। 2जी स्पैक्ट्रम मामले में उच्चतम न्यायालय ने कटाक्ष कर सभी 122 आवंटन रद्द किए और इसे पुनः नीलामी करने के लिए ट्राई को कहा गया है। लेकिन सरकार इसे मानने की बजाय पुनर्विचार याचिका के द्वारा आवंटन पर कायम रहने की अकारण चेटा कर रही है। एन्ट्रिक्स‑देवास मामले में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ, लेकिन देश के वरिठ वैज्ञानिकों को काली सूची में डालने से वैज्ञानिक जगत की प्रतिठा को चोट लगी है। इस पर भी विचार करना चाहिए। देश में आज महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार महंगाई के बारे में मुद्रास्फीति की दर का हवाला देकर महंगाई को नकार रही है। पेट्रोल डीजल के साथ रेलवे मालभाड़े के दामों को बढ़ाए जाने से महंगाई और बढ़ सकती है। सरकार की ऑयल कंपनियों द्वारा पैट्रोल‑डीजल के दाम बढ़ाये जाने की बात चल रही है इससे महंगाई और बढ़ेगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण देश के लोग हकलान हो रहे हैं। पर्यटन से रोजगार सृजन संभव है। हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में केन्द्र सरकार की सहायता आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अब तक केन्द्र सरकार द्वारा उचित सहायता नहीं दी जा रही है। मैं स्वयं खजुराहो से आता हूं, वहां पर पर्यटन के द्वारा रोजगार बढ़ाये जाने की असीम संभावनाएं हैं। परंतु उचित अवसंरचना बनाने के लिए केन्द्र सरकार को उचित धनराशि का आवंटन करना चाहिए। पूरे देश से संपर्क बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क स्थापित करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के अभाव से यह पर्यटन केन्द्र उपेक्षित हो रहा है। इस सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। आम आदमी का नाम लेकर सत्ता में आई यह सरकार आज आम आदमी का जीना दूभर कर रही है।लोगों का इस सरकार से मोहभंग हो चुका है। यह हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में दिखाई दिया है। जनता में वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी रोष है।
*SHRI THIRUMAAVALAVAN THOL (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman, let me thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion on the Motion of Thanks to the President’s Address to both the Houses of Parliament. The achievements of this Government, the policy formulations of this Government and the performance-assessment of this Government have all been spelt out in this Address. At this juncture, I would like to point out that the Address does not indicate any further measures to be taken to ensure the upliftment of the Dalits and the people of the depressed sections of the society. As this Address is not specifying any move to ensure the implementation of the reservation policy pertaining to the Dalits, I cannot but express my disappointment. Even though the President in her Address that went on for an hour and more, touching upon here and there certain things pertaining to the deprived sections of the society like the Dalits, the other backward classes and the minorities, nothing concrete has been emphatically put forth towards their empowerment and upliftment. It is disappointing to note that no constructive action plan has been spelt out.
The United Progressive Alliance in its Election Manifesto had stated that this Government would endeavour to bring about reservation in the private sector also. More than two and a half years have elapsed and there is no mention about the steps taken to introduce reservation in the private sector. It is a matter of great concern. Unless and otherwise, we ensure reservation in the private sector we may not be able to improve the lot of the marginalized sections of the society like the Dalits, Other Backward Classes, Minorities and more specifically the women. Hence, I urge upon the UPA Government to go in for legislate a suitable law to provide for reservation in the private sector.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil This Government makes announcements often and on about its handling of external affairs highlighting the foreign policies. It is reflected in this year’s President’s Address. Unfortunately, there is just a single-line mention about Sri Lanka in the twenty-one page Address of the President. That sentence refers only to the steps taken by this Government after what had happened in Mullivaikkal. The present stand and the current situation has not been adequately indicated. The Tamils there are still suppressed and oppressed. The encroachment by the Sri Lankan Army of the Tamil areas are continuing unabated. Young women, girls and students are being ravished and the incidents of rapes are on the increase. It is said that more than twenty five thousand school-going and college-going girls are pregnant and the Army men are on the prowl. It is astounding that we are mute spectators still. More than ninety thousand women who have lost their husbands are struggling to eke out a living. It is also reported that Sri Lankan Army men are forcing them to flesh trade. Systematic genocidal attack on the cultural identity of the Tamils has been let loose. Young Tamils are also introduced to drugs and pornographic materials in the form of CDs and Diskettes. Through Cell phones and blue-tooth-technology, these things are spread as an attack on the cultural traditions of Tamils. There is a state-sponsored Terrorism that seeks to wipe out the Tamil race leading to genocide. We are pained to note that our Government seeks to ignore the real problem there under the plea that we might not interfere in the affairs of other countries.
Now, in Geneva an important meeting of the UN HCR is in progress. Nearly about 47 countries are its members. India is a also a member of that body. An important resolution is there before that Council as proposed by the US. The world Tamils believe that the current Sri Lankan regime can be tried for war crimes by way of passing this resolution. At a time when many countries including the US have come forward to vote against the Sri Lankan Government, the stand of the Government of India has not been spelt out as yet.
Even in the statement placed before this House by the External Affairs Minister, it is stated that India might not go into the internal affairs of the other countries. I would like to point out that India had taken resolute stand against the apartheid policies of the erstwhile South African regime. India had also taken a stand in support of the Palestinians. It is only with our intervention Bangladesh was carved out of Pakistan. India had also taken a stand to extend asylum to Dalai Lama which is definitely against the stand taken by China. I would like to point out that we have enough of precedence to show that we have taken stands deviating from the claimed-stand that we do not take a stand against any country. Only in Sri Lankan Tamil issue, the Indian Government tries to seek umbrage under the plea that we may not interfere in the affairs of other countries. Let me point out that this is an anti-Tamil stand.
Almost everyday Tamil fishermen are being attacked in the high seas. They are attacked, injured and killed and their fishing nets are torn and destroyed. Be it the problem faced by the Tamil fishermen, be it Mullaiperiar Dam or Cauvery river Water dispute, be it an attempt by a neighbouring state to build a check dam across the Palar river, the Centre is not at all taking a stand to benefit the Tamils and it is saddening us. The Centre is continuously failing to take a stand to benefit the Tamils and always takes a stand against the Sri Lankan Tamils. Viduthalai Chiruthaigal Katchi strongly condemns the attitude of this Government. I would like to draw the attention of this Government to state that the Viduthalai Chiruthaigal Katchi would be forced to take a stand, if the Indian Government fails to vote against Sri Lanka in the on going UN HCR meeting in Geneva. We may have to take a decision even if the Government fails to cast its vote taking a neutral stand. With this, let me conclude, thanking the Chair again for giving me this opportunity.
MR. CHAIRMAN : The discussion will continue tomorrow.