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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Right Of Children To ... on 9 May, 2012

> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012 moved by Shri Kapil Sibal on 08.05.2012  (Discussion Concluded and Bill Passed).

   

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.16.  The hon. Minister to continue.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, as we are all aware, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act was passed by the hon. Members of this House way back in 2009.  It was brought into effect on 1st April, 2010. 

Every legislation has its complexities and when any legislation is implemented on the ground, naturally concerns arise on aspects that were not addressed as and when the legislation was framed.  So, when this legislation was passed we received several representations, especially from groups, NGOs who were espousing the cause of children suffering from disabilities. They wanted the definition of disadvantaged children to also incorporate children suffering from multiple disabilities and other ailments.  As we have indicated in the Bill, this could have been done through executive action by issuance of notification, but naturally we thought it would be more appropriate to incorporate in the definition of disadvantaged children an additional clause through which children suffering from disabilities could also be protected.  The intent was that the children suffering from disabilities are as much entitled to free education and have a right to education just as any other child.

So, it was one set of suggestions which was made to us and we are ready to accept this.  The other set of objections was raised by distinguished members of the minority community.  They had said that the Act did not have any article and any clause which indicated that this Act was subject to the rights of the minority communities under Articles 29 and 30 of the Constitution.  Though, I believe that this is implicit because the Constitution of India and the provisions therein overwrite any legislation as also it is a constitutional provision.   So, any legislation passed by Parliament is subject to Articles 29 and 30 of the Constitution.  It is given.  Yet, the Committee thought that it should be prescribed for and incorporated in the Act.  This suggestion was also accepted by us.  Therefore, we moved an amendment Bill.  It was referred to the Standing Committee on 16th April, 2010.

          The Standing Committee while going through the Bill widened the definition of ‘disadvantaged children’ and included many other disabilities which were not originally incorporated by us in the amendment that we have sought. They have also made some other suggestions and, of course, accepted the suggestion that the Act is subject to Articles 29 and 30 of the Constitution as also it should be incorporated in the amendment Bill itself. So, they made several amendments and by and large we have accepted all those amendments.  We moved the Bill for consideration in the other House and it was passed in the other House.  All these amendments were taken into account and passed.  That is how, we are here before this House. 

          I would like to just mention that the amendments that were sought and as the Bill passed by the Rajya Sabha which is before this House can fall into four separate categories.  The first category relates to enlarging the definition of ‘disadvantaged children’.    Therefore, the definition now means ‘also a child with disability’.   We have been incorporated Clause (ee) in Section 2 after clause (e) which reads as under: 

“(ee) "child with disability" includes,— (A) a child with “disability” as defined in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995;

(B) a child, being a person with disability as defined in clause (j) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999;

(C) a child with “severe disability” as defined in clause (o) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. ”             So, what is sought is the enlargement of this ‘disadvantaged children’; children belonging to the disadvantaged community so that these children who are suffering from disabilities should also get the benefit of the 25 per cent. I think it is very important and that they are integrated into the school system. 

          There is a big debate in this country that when children of disabilities are there, what kind of education should they get?  Should we segregate them from the rest of the community, should we segregate them from the rest of the children or should they be integrated in the classroom?  We in Government fiercely believe that all children must be sensitized to the fact that there are children who are differently-abled.  That sensitivity can only be understood only when they are in the midst of it.  Their difficulties and challenges must be understood by all children. Therefore, we believe that integration of children suffering from disabilities in the same class room as other children is very important not just for the children suffering from disabilities but also for those who do not suffer from such disabilities. Therefore, that is really the intent of this amendment.

          The consequential amendment that was required pursuant to this was an amendment of Section 3 of the principal Act in which for sub-section (1) we have made a substitution which is consequential to the enlargement of definition.  It says now:

“Every child of the age of six to fourteen years, including a child referred to in clause (d) or clause (e) of section 2, shall have the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till the completion of his or her elementary education.”             Clause (e) of section 2 is about children with disabilities.  Therefore, they have the same fundamental right as any other child to free and compulsory education.  That is why, that consequential amendment had to be made to section 3.  The proviso in section 2(b) has been omitted and after section 2(c) the following sub-section has been added and I will read that.  The sub-section 3 says:

“A child with disability referred to in sub-section (A) of clause (ee) of section 2 shall, without prejudice to the provisions of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, and a child referred to in sub-clauses (B) and (C) of clause (ee) of section 2, have the same rights to pursue free and compulsory elementary education which children with disabilities have under the provisions of Chapter V of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.”             We have added a proviso to that.  It says:

“Provided that a child with “multiple disabilities” referred to in clause (h) and a child with “sever disability” referred to in clause (o) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 may also have the right to opt for home-based education.”             हम सभी को मालूम है कि खासतौर पर देहात में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां यह सुविधा उपलब्ध है ही नहीं, जहां ऐसे कोई अध्यापक हैं ही नहीं जिनको चिल्ड्रेन विद डिसएबिल्टी के बारे में जानकारी हो, न ट्रेनिंग है। अगर स्कूल में बच्चा जा ही नहीं पाएगा, तो उसके कुछ अधिकार तो होने चाहिए। हम मानते हैं कि वे अधिकार उसको उसके घर में मिलने चाहिए और यह ऑप्शन उनकी है, यह ऑप्शन पेरेंट्स की है। लेकिन इस बारे में भी चर्चा सारे देश में हो रही है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि होम-बेस्ड एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा किसी भी हालत में हो, उसको स्कूल जाना चाहिए। हम मानते हैं कि वह व्यवस्था भी हिन्दुस्तान में पैदा होनी चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा न हो जो स्कूल न जा सके। जहां स्कूल जाने में उसे दिक्कत हो क्योंकि अध्यापक को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे अध्यापक भी हमें तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे शिक्षक भी तैयार करने पड़ेंगे ताकि बच्चा किसी भी डिसएबिल्टी से सफर क्यों न करता हो, उसको यह हक होना चाहिए कि उसके मां-बाप कहें और बच्चा स्कूल जाना चाहे, तो यह सुविधा उसे उपलब्ध होनी चाहिए।  In the other House also, I clarified that this cannot be used as a provision to keep children out of school. ऐसा न हो कि स्कूल का मैनेजमेंट कहे कि आपके बच्चे की पढ़ाई यहां हो नही सकती, इसलिए आप घर ही बैठिए। यह सेक्शन वह साधन भी नहीं बनना चाहिए कि किसी बच्चे को स्कूल जाने से डिनाई किया जाए। लेकिन यह चॉइस पेरेंट्स को होनी चाहिए, यह चॉइस बच्चे को होनी चाहिए कि जहां यह सुविधा नहीं है, वहां होम बेस्ड एजुकेशन भी होनी चाहिए।

This of course is consistent with the convention on rights of the child also because the Convention says and I quote:

“Until such time that as per the ETE neighbourhood schools are available within one kilometer radius and until there are requisite number of teachers in all schools and all teachers are trained in ICE, I suggest that the multi-option be continued.”   कंवेंशन ऑफ राइट्स में भी यही है।

“recognizing that the varsity of the persons with disabilities; recognizing the rights of all persons with disabilities including those who require more intensive support; recognizing the importance of individual autonomy in independence, including freedom to make their own choices. Children with disabilities best interest laws to be provided appropriate assistance to realize that right and right of living independently and being included in the community to ensure that persons with disabilities have access to a range of in-home residential and other community support systems, including personal assistance necessary to support living and being included in the community’.

          Sir, this is one set of amendments that I seek the approval of the distinguished Members of this august House from. The other, of course, is the demand of the minority community who suggested that we should incorporate in this amendment Bill specific references to articles 29 and 30 of the Constitution. We have, therefore, added in Section 1(a), clause 4 and 5 and I will read those. Clause 4 says:

“Subject to the provisions of articles 29 and 30 of the Constitution, the provisions of this Act shall apply to conferment of rights on children to free and compulsory education.”   Clause 5 says:

“Nothing contained in this Act shall apply to Madrasas, Vedic Pathshalas educational institutions primarily imparting religious instructions.”           This also came about because many of the Madrasas do not impart religious instructions and there was also a demand from the Vedic Pathshalas as well as Madrasasthat we should keep both Madrasas and Vedic Pathshalas out of the ambit of this Act and then, of course, incorporate articles 29 and 30 specifically in the amendment provisions. This is what we have done.

          In the context of that we have made another amendment in Section 21. As you know that under the original Act School Management Committees were to be set up and the School Management Committees were to decide on the developmental plans of the school. The decision making was in the School Management Committees. माइनोरटीज़ की तरफ से यह भी मांग आई कि जो माइनोरटीज इंस्टीटय़शंस हैं, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत उन्हें अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वे निर्णय लें, चाहे वह डवलपमेंट प्लान में निर्णय हो या कोई और हो, इसलिए माइनोरटीज इंस्टीटय़ूशंस को इसके बाहर रखना चाहिए। हमने समझा कि यह मांग सही है और वह हमने मान ली। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है।  On the 12th of April, 2012 the Supreme Court also rendered a decision in which the Supreme Court said that no provisions of this Act will apply to unaided minority educational institutions. So, to that extent, the Supreme Court clarified and severed those provisions of the Act which apply to unaided minority institutions. But the Supreme Court also said that as far as aided institutions are concerned, it will have full application. In that context, I might just mention to the distinguished Members of this House that I had already moved an amendment in Section 21 where I have said, proviso to sub-Section (ii), provided that the School Management Committee constituted under sub-Section 1(a) a school established and administered by minority whether based on religion or language and all other aided schools as defined in sub-Section (2) shall perform advisory function only. 

So, what we have said is that, as far as minority institutions which are aided or even otherwise aided institutions are concerned, the School Management Committee shall only perform advisory functions.  But the management will be in the hands of the private people because most of these institutions are privately run but are aided by the Government and we want the private enterprise to continue and therefore, we have given this protection.  That is the second amendment in respect of minority communities.

          The third is about the anomaly which has arisen in the context of Section 19(2) and Section 25 of the Act.  In Section 19(2) as it originally stood, there was a provision which suggested that the pupil-teacher ratio, as defined in the Schedule, should be set right in six months time.  In Section 25, it was prescribed that certain provisions of the Act shall come into force  during the period of three years.   So, there was a mismatch between Section 19(2) and Section 25 of the Act.  We have removed that anomaly and given a period of three years even under Section 19(2) and made it consistent with Section 25. That is the third set of amendment that I have brought.   

          The last one is that we have added Section 39 after Section 38 which is about the powers of the Central Government to remove difficulties.  This is a very important provision because a complex Act like this will raise a lot of difficulties as and when we implement them.  Many States, schools and individuals will come to us and ask as to what extent the provisions of this Act apply to them and we will have to then give our decisions from time to time.  So, we thought that we would include omnibus clause which is Section 39 which says that if any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act,  the Central Government may by order publish in the public Gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulties provided that no order shall be made under this Section after expiry of three years from the commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012 and every order made under this Section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament.  This is the last set of amendments that I have proposed.

          I just want to make one point clear.  Some Members may talk of some disabilities which are not included in the present definition of disabilities.  For example, dyslexia.  This disability is not included here.  I might just inform the distinguished Members that there is going to be a complete relook and the Social Welfare Ministry is having a relook at the Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act, 1995 and the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. They are carrying a full scale amendment of this Act and once that is done, it will be automatically incorporated in this Bill by virtue of the definitions here.  So, distinguished Members need not worry.  All forms of disabilities will be included and we shall protect children suffering from these disabilities under the provisions of this Act. 

          Having said all this, the only concern that I have as a Minister and which I want to share with the distinguished Members of this House is that we can have an Act but the most important journey that is yet to be made is how to ensure that it is implemented in spirit on the ground. I need the collaboration of the distinguished Members of the House, distinguished political parties and State Governments.

          Sir, the stakeholders in education is not just the Central Government.  The Central Government can enact a law and especially in the context of education, you know that education is in the Concurrent List.  The ultimate responsibility of implementation of that law is with the State Governments.   It is not just to do with the State Governments only.  It is concerned with the individual school management, the School Management Committee, the parents of children who go to schools, the civil society and the NGOs who espouse the cause of the disadvantaged members of the community.  It is, of course, the students themselves.  There are multi stakeholders who are deeply, deeply involved in the success of this Act. We need the support of all those stakeholders.  Unless that happens, we will not be able to implement the Act both in its language as well as in its spirit. 

          Sir, it is with this that I appeal to distinguished Members of this House.  It is the responsibility of every member of civil society to ensure that all the children in India go to school.  It is the responsibility of every member of civil society to ensure that if there is any discrimination done against a child, it should be brought to the notice of the authorities – first to the management, then to the State Government and then, of course, to the Central Government.  There has to be a national concern, a national commitment, a passion for the children of our country; a passion to ensure that India becomes an empowered nation. We are now giving a framework for that passion to be made a reality, and how it is made a reality depends on distinguished Members of this House and distinguished members of the civil society.  We, in UPA-II, are committed to ensure that it is implemented both in letter and spirit.

                                                                                                   

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”                 डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, शिक्षा के निशुल्क अधिनियम पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष आभारी अपने श्रद्धेय नेता श्री आडवाणी जी एवं नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज का हूं कि उन्होंने चर्चा को प्रारम्भ करने की अनुमति दी है।

          महोदय, वर्षों से भारत शिक्षा में एक गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। सदियों पहले भारत की संस्कृति की, तक्षशिला और नालंदा विद्यालय की एक रीति थी। लोग विदेशों से यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। भारत की जो परम्परा और विरासत है, जो हमारी गौरवगाथा है, उसके कारण हम शिक्षा को केवल शिक्षा की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि हम शिक्षा को भगवान और पूज्यनीय दृष्टि से देखते हैं। हम माँ सरस्वती की उपासना के रूप में शिक्षा को देखते हैं। मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा किसी दूसरे देश में नहीं है, जैसी भारत में है। मैं माँ सरस्वती के रूप में शिक्षा की वंदना करता हूं। शिक्षा का हमारे दिल में क्या स्थान है, इसके लिए मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी पोती दूसरी कक्षा में पढ़ती है। एक दिन मैं बैठा था और वह मेरे पास बैठी अपना होमवर्क कर रही थी। गलती से उसका पैर उसकी पुस्तक को छू गया। वह छोटी बालिका एकदम चौंक गई और उसने दोनों हाथ जोड़ कर पुस्तिका को नमन किया तथा सिर पर पुस्तक को लगाया। इस तरह उसने अपनी गलती का एहसास किया। यह परम्परा सिर्फ भारतीय मूल्यों में ही है। यह परम्परा भारतीय नसों में बह रही है और ऐसी शिक्षा के अधिनियम पर जब वर्ष 2009 में हमारे विद्वान एचआरडी मिनिस्टर श्री कपिल सिब्बल, जो नामी वकील भी हैं, उन्होंने शिक्षा के माध्यम में जो भी नवीन काम किए हैं, उनके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने शिक्षा में नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिब्बल साहब बहुत उत्साही भी हैं, लेकिन कभी-कभी शिक्षा के लिए काम करते समय कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऐसा ही हुआ है। हमने बड़े-बड़े मापदंड रख दिए हैं।   हमने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां बना रखी हैं। मगर इन ऊंचाइयों पर कैसे हम समस्याओं को सॉल्व कर पाएं, उनके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने जो विधेयक बनाया है, 135 देशों की सूची में फ्री एजुकेशन देने वालों की सूची में भारत शामिल हुआ है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब हम इसके कानून को इम्पलीमेंट करते हैं तो इस प्रक्रिया में मुझे कहीं एक अभाव दिख रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में कुछ सोचें। हमारे संविधान की धारा 45 में शिक्षा को फंडामेंटल राइट दिया गया है और हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो परिकल्पना उस वक्त की थी कि दस साल के अंदर शिक्षा को कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन देने का जो गोल अचीव करना था,  “The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years. ”   मगर इतने साल बीत गये हैं, हम इस बारे में ज्यादा प्रगति नहीं कर सके। 1964 में बहुत विद्वान शिक्षा मंत्री श्री एम.सी.चागला ने उस वक्त कहा था:

“Our Founding Fathers of the Constitution did not intend that we just set up the hovels, put the students there, give the untrained teachers, give them bad textbooks, no playgrounds and say we have complied with Article 45 and primary education is  expanding…They meant that real education should be given to our children at the age of 6 and 14 years. ”             महोदय, निशुल्क औऱ अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार संशोधन है, इसमें मंत्री जी ने जो अमेंडमेंट रखा है, मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि डैमोक्रेसी का कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन हमारे स्टेट के ही दिनशा पटेल साहब यहां बैठे हैं। हमारे देश के आजाद होने से पहले हमारे वहां बड़ुआ स्टेट हुआ करता था और वे राजा इतने विद्या प्रेमी और प्रजा वत्सल थे कि उस जमाने में उन्होंने शिक्षा को कमपलसरी एजुकेशन बनाया था और न केवल एक्ट बनाया था बल्कि गायकवाड़ ने उसको इम्पलीमेंट भी किया था।

          मैं ओल्ड बड़ुआ स्टेट के चाड़स्पार एरिया से आता हूं और मुझे गर्व है कि हमारे ओल्ड बड़ुआ स्टेट के सभी प्रदेशों में आज शिक्षा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वहां डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। अगर उसका श्रेय किसी को देना है तो शाहजीराव गायकवाड़ को हमें देना चाहिए क्योंकि वे एक राजनीतिज्ञ थे लेकिन फिर भी एक लोकशाही से भी अधिक आगे जाकर काम करते थे। उनको मैं स्मरण करता हूं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया और संसद उसी के तहत चलती है और पूरा देश चलता है, उनको शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया था। अगर बाबा साहब को बाबा अम्बेडकर साहब बनाया था तो वह शाहजीराव गायकवाड़ थे। इस अधिनियम में अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि जो अधिनियम में अमेंडमेंट रखा है, वह वैदिक पाठशालाओं और मुख्यत:धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। हमारी न्यायपालिका हमेशा तटस्थ मुद्दों पर न्याय देती है। अभी अभी जो न्याय प्रणालिका ने फैसला सुनाया है, मुझे लगता है कि इसमें प्रावधान करने की जरुरत नहीं है।

मैं किसी माइनोरिटी के खिलाफ नहीं हूं। प्राइवेट माइनोरिटी इंस्टीटय़ूट मुख्यतः प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट होने के कारण कमर्शियल बेस पर चलाये जाते हैं। मेरी मांग है कि ऐसी संस्थाओं को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।

          महोदय, वैदिक पाठशाला, मदरसा या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में गरीब लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए। मैं सरकार को निजी शिक्षा संस्थाओं में 50 फीसदी गरीब तबके के बच्चों को आरक्षण देने के लिए बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई है। ऐसी 34 प्राइवेट संस्थाएं हैं जो इसके दायरे में आएंगी और गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब दिल्ली में बड़ी संस्थाओं, बड़े स्कूलों या पब्लिक स्कूलों में दलित, वनवासी, गरीब और श्रमजीवी बच्चे जाएं तो उनके प्रति सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमें निश्चित तौर पर प्रावधान करना चाहिए ताकि उनके प्रति अन्याय न हो, भेदभाव न हो, सौतेला व्यवहार न हो। हमारे देश में अमीर और गरीब बच्चे साथ पढ़ते थे। मैं आपको भगवान कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देना चाहता हूं और हमें इस तरह का ही माहौल तैयार करना होगा।

          महोदय, मैं मंत्री जी को आरटीआई की धारा 2 के संशोधन में डिसएबिलिटी को शामिल करने के लिए बधाई देता हूं। मंत्री जी ने अभी सदन में घोषणा की है कि सभी प्रकार की डिसएबिलिटी को इसमें शामिल किया जाएगा। डिसएबिलिटी में वही व्यक्ति डिफिकल्टी नहीं झेलता है बल्कि पूरा परिवार झेलता है। आपने उनके लिए होम वेज एजुकेशन का प्रावधान किया है, मैं मानता हूं कि शिक्षा की मूल धारणा और उद्देश्य इस बात से मारा जाएगा। अगर बच्चों को होम वेज एजुकेशन में रखने का प्रावधान करेंगे तो बच्चों को एटमॉसफेयर नहीं मिलेगा, वे आइसोलेशन में रहेंगे और यह उनके विकास के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इस तरह से उनका कोई विकास होगा।

          महोदय, आपने अभी जिक्र भी किया है कि संस्थाओं और स्कूलों को एक प्रकार से रिजेक्ट करने लेजिटिमाइज रीजन का मिल जाएगा कि इन्हें घर पर पढ़ाओ। अगर आप स्कूलों में ह्यूमेन रिसोर्स डिप्लाए नहीं कर सकते हैं तो होम वेज एजुकेशन में कैसे कर पाएंगे? But this provision is also in contradiction of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the recent Supreme Court’s judgement in April, 2012. मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि होम वेज एजुकेशन के प्रावधान को हटाकर नजदीकी स्कूलों का प्रावधान किया जाए। मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि हमारे पास ऐसा कोई इफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं हैं, संस्थाएं नहीं हैं जो डिसएबल्ड को टीच कर सकें। हमें इसके लिए उपार्जन करना होगा, प्रावधान करना होगा।

          महोदय, ऐसे बच्चों को नजदीकी स्कूल में भेजा जाए तो वह बैटर इक्विप्ड होना चाहिए। वहां साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, एडीक्वेट लर्निंग मैटीरियल होना चाहिए। डिसएबल्ड के लिए करीकुलम में कोई यूनिफार्मिटी नहीं है।  डिसएबिलिटी फ्रैंडली करीकुलम का निर्माण किया जाए, ताकि देश में सभी जगह पर डिसएबल बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्रकार की यूनिफार्मिटी होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your points. I will give you one more minute. Please conclude within that time. Otherwise, I will call the next Member.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : मेरे ख्याल में यह बिल कुछ जल्दबाजी में बनाया गया है, इसमें कई त्रुटियां हैं। इसमें शिक्षा में यूनिफार्मिटी का अभाव है। छः साल से नीचे के बच्चों का इसमें समावेश नहीं किया गया है। मातृभाषा में शिक्षा का जो प्रावधान है, जैसा गांधी जी कह गये हैं कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, उसका यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। धार्मिक संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, उन्हें अंदर लाना चाहिए। अनाथ बच्चों के साथ इसमें अन्याय किया गया है, क्योंकि इस विधेयक के जरिये आपको इंकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बीपीएल कार्ड की जरूरत होती है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मुझे हैरानी इस बात की है कि अनाथ और ऑर्फन बच्चे ऐसे सर्टिफिकेट कहां से लायेंगे, मैं समझता हूं कि उनके लिए इसमें कोई स्पेशल प्रावधान करना चाहिए।

          सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important piece of legislation which provides that children with disabilities and children belonging to the disadvantaged groups will be considered as part of the 25 per cent who are entitled representation in schools. This is a welcome step on the part of the Union Government to have given due consideration to these groups.

          Sir, after the Right of Children to Free and Compulsory Education Act came into force, there was widespread opposition to this Act, particularly from the private schools. They even went to courts, and finally, the Supreme Court gave a final verdict upholding the provisions of this Act. With inclusion of children with disabilities and children from the disadvantaged groups, the Government has been able to make a comprehensive legislation. So, I congratulate the hon. Minister for bringing this important amendment before the Parliament.

          In a democratic system of Government, the priority of the Government is to ensure that best quality elementary education is imparted to all groups, particularly to the disadvantaged groups. Unequal access to education brings inequality in the country and by bringing such a legislation, the Government has ensured that inequality in the society is reduced to some extent. Children with disabilities require special education and special attention. We do not have enough trained teachers to look after the needs of the children with disabilities. The Government should make an honest effort to ensure that teachers with specialized training to teach disabled children are recruited in Government schools. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence in the House.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH: Now, I come to the most important aspect of education. As all hon. Members are aware, even after more than 60 years of our Independence, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups have been deprived of quality education. Since these groups received unequal treatment in every area, naturally they could not get education. Even today, there are children belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups of our society who do not go to schools. Even if they are able to get admission in schools, they drop out after receiving only formal education. I would like to know from the Government whether it has the figures available with it as to the drop out rate of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups. How many students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups are able to receive education in our higher educational institutions?

          Sir, there is an apprehension in the minds of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that even if the private schools admit the SC/ST students after this Act, they will be forced to sit separately and there will be untrained teachers.  How is the Government going to ensure that children, who are admitted in private schools under 25 per cent quota and whose school fee is paid by the Government, get quality education that is being received by other children in these schools?  Has the Government prepared any action plan?  I would like the hon. Minister to clear this apprehension while replying.

          The condition of the schools is very bad and pathetic.  The total conditions of the Government schools and aided schools are very bad.  There are no proper buildings; majority of the school are functioning in unfit buildings. So, there is a dangerous situation in such schools. The parents are very much afraid, the students are very much afraid of going to such schools.  There is no money for construction of new building. 

The Government of India has released crores and crores of rupees under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) for the development of infrastructure.  But the SSA fund is being spent in a different way. The State Governments are spending this SSA fund in their own way.  There is no control over that, nobody is looking after that.  The local MPs are not aware how much has been spent under Sarva Shiksha Abhiyan and even in our constituencies we are not aware of how much money has been released under SSA. 

Sir, there is no mechanism in the State Governments ruled by the Regional Parties.  There is a lot of corruption going on.  Nobody is looking after that. There is no evaluation of any kind. This is happening in some of the States.  There are no play grounds, there are no libraries, there are no laboratories, there are no compound walls, there are no toilets, etc. in the schools, whereas we are releasing crores and crores of rupees under SSA.  Many of the school managements and many of the PTAs are approaching the MPs for funds to be released under MPLAD Fund.  How much money can we give to all the schools, in a parliamentary constituency, especially, in Kerala where there are thousands of Government and aided schools? We cannot give such amount because they want school buildings, play grounds, computer laboratories, libraries and such infrastructure.  We cannot give all the amount under MPLAD for such infrastructure.  I would like to know where is the amount released under Sarva Shiksha Abhiyan.  This is a very important question on which I would like to have a reply from the hon. Minister.

Another important issue is that most of the students are suffering from diseases like, obesity, diabetes, etc. which were unheard of earlier.  Why has such a situation come?  The schools do not have play grounds for the children to play and that is why they suffer.  I would not like to go into the details.

The other important issue is the quality education.  We have to take quality education with all seriousness. In the Government aided schools, especially, in rural areas, the quality of education is coming down.  The students can not even read fluently in their local languages, not to speak of English.  They are also not good in Mathematics.  So, the quality of education is coming down, especially, in the rural areas.   Why has it happened?  So, the Government has to ensure quality education for all the students.

Sir, not only the private schools but many of the Government aided schools are facing closure. Why?  The number of students enrolled in the schools is coming down every year.  The parents are interested to send their children to CBSE affiliated schools and the parents do not want their children to be admitted in Government schools because of the quality of the education.  The ranks of the students in Government and Government aided schools are falling down every year.   What is the reason?  It is because of lack of quality education.  So the Government should take appropriate steps. Then only we can impart quality education. 

          In Kerala, 80 per cent of the educational institutions are run by the minority communities.  Majority communities are in minority and minority communities are in majority in Kerala.  Majority communities run only 20 per cent of the educational institutions in Kerala. There is a disparity.  Earlier when this Bill was going to be introduced, we approached the hon. Minister and we conveyed to him the opinions of the majority communities of Kerala.  The Minister agreed to our suggestions.  After that, when the Bill was introduced in Rajya Sabha, that provision was also included in it.  I would like to thank the hon. Minister for including that provision also.

          We are giving so many advantages to the minority institutions.  But, at the same time, institutions run by majority communities in Kerala are facing a lot of problems.  That is why, institutions run by majority communities expressed their problems. We, the MPs from Kerala met the hon. Minister Kapil Sibal ji and we had a detailed discussion with him.  After that, he included this clause also in this Bill.  Rajya Sabha has passed this Bill.  Lok Sabha is also going to pass this Bill.

 This is a very important Bill.  I congratulate the hon. Minister of Human Resource Development for introducing this Amendment Bill.  I support this Bill.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar.   Hon. Members, please maintain silence and allow the hon. Member to be explicit with his views.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे राइट टू एजुकेशन, नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          महोदय, इस बात को सब सत्य मानते हैं कि शिक्षा जीवन में सफलता के द्वार खोलती है, लेकिन देखा गया है कि वर्ष 2009 का नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपने व्यवस्था की है। जो आपने इसमें व्यवस्था की है, वह कार्य आसान नहीं है, इसकी राह बहुत कठिन है। आपने यह कहा कि केंद्र 45,000 करोड़ रूपये इस पर खर्च करेगा, 65 परसेंट केंद्र सरकार देगी और 35 परसेंट राज्य सरकार खर्च करेगी। आज तक केवल 15 राज्यों ने इसे लागू किया है। देश के अगर आंकड़े देखें तो आज प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या 2.85 लाख है, 10.35 लाख सरकारी स्कूल हैं और 2.5 लाख निजी स्कूल हैं। इसमें आपने यह भी व्यवस्था दी है कि हम इन्हें मिड डे मील के दायरे में लेंगे, जिसमें 9वीं से 10वीं कक्षा तक के बच्चों पर भी आप विचार कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है और इस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जिस प्रकार से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों के खाने-पीने और रहने की व्यवस्था है, अगर इसमें इसी प्रकार से व्यवस्था करें तो मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा, नहीं तो यह चल नहीं पायेगा। प्राइमरी विद्यालयों में आपने मिड डे मील लागू किया है, उसकी स्थिति सबके सामने है, समय-समय पर यहां पर चर्चा हुई है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। केंद्र, राज्यों के साथ बैठकर आपको कम से कम दो-तीन राउंड बात करनी पड़ेगी, तब जाकर इस समस्या का हल हो सकेगा। आज भी आपने यह घोषणा की कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 परसेंट सीटें आरक्षित होंगी। आपने कृष्ण-सुदामा के जैसे एक व्यवस्था बनायी है, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पायी है। आज भी हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है, तमाम अभिभावक हम लोगों के पास आते हैं कि साहब हमारे बच्चे का एडमिशन आप करवा दीजिये। यह समस्या है, एडमिशन नहीं हो पाती है।...( व्यवधान) सरकारी विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में दाखिले के लिए आते हैं, हम लोग उनकी सिफारिश नहीं कर पाते हैं और न ही दाखिले होते हैं। यह स्थिति है। जहां तक राज्यों की स्थिति की बात है, उनकी स्थिति बहुत खस्ताहाल है। आपने नःशक्त, विक्लांग बच्चों को घर में शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया है, यह बहुत अच्छी बात है। राज्य सभा से आपने इसे पास भी करा लिया है। शैक्षणिक विषयों के लिए, आपने 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए वोकेशनल शिक्षा की व्यवस्था की है।  

 

15.00 hrs           यह कैसे हो पाएगा, मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने उत्तर में ज़रूर बताएँ। आज भी अगर देखा जाए तो पूरे देश में 81.50 लाख बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। यह आँक़ड़े बताते हैं। अगर गणना देखें तो 2009 से 2010 में 48.46 और प्राथमिक स्तर पर 48.12 परसेंट और उच्च प्राथमिक स्तर पर दाखिला नामांकन दर 19.81 परसेंट है। एस.सी. वर्ग के बच्चों का नामांकन केवल 10.93 परसेंट है जबकि उन बच्चों की  आबादी बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको उचित व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आपने यह भी किया कि 2013 तक सभी स्कूलों में अध्यापक होंगे। कैसे होंगे, इसके लिए बजट का प्रावधान आपको करना पड़ेगा। 60 बच्चों पर आपने दो या तीन अध्यापक देने की बात कही है लेकिन आज की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो बहुत असंतुलन है। मानक पूरा नहीं है। जहाँ कम बच्चे हैं, वहाँ ज्यादा अध्यापक हैं। जहाँ ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ अध्यापक नहीं हैं। कहीं कहीं पर तो सौ बच्चों पर एक अध्यापक है। इसमें आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आदि सब विषयों के लिए आपको विशेषज्ञ अध्यापकों को नियुक्त करना पड़ेगा। ...( व्यवधान) लालू जी शिक्षा मित्र की बात कह रहे हैं। यह बात सही है कि प्राइमरी विद्यालय में आज शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा मेहनत करता है। उसी के भरोसे अध्यापक लोग बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। वही बच्चों को पढ़ाता है और उसको आप मानदेय दे रहे हैं। आप उसको वहीं एब्ज़ॉर्ब कर लीजिए, उसी में उसको एकोमोडेट कर लीजिए, उसको वेतन दीजिए क्योंकि वे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यह मांग समय-समय पर उठाई गई है।

          महोदय, पिछले दस वर्षों में देखा जाए तो महिला साक्षरता दर 11.8 परसेंट बढ़ी है। पुरुषों की देखा जाए तो 6.9 परसेंट बढ़ी है और इस एक्ट के लागू होने के एक वर्ष बाद 81,50,619 बच्चे स्कूल की शिक्षा के दायरे से बाहर हैं अगर यह एक्ट लागू होगा। पिछले बजट में आपने घोषणा की थी कि 6000 मॉडल स्कूल खोले जाएँगे। 1200 करोड़ रुपये के बजट का आपने प्रावधान किया था और 6000 में से अब तक केवल 438 ही शुरू हो पाए हैं। यह बहुत पीछे है। आप इसको कैसे कर पाएँगे, यह आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और बुनियादी ढाँचा खड़ा करने में आपको कम से कम तीन-चार साल लगेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आपसे लगातार बजट की मांग कर रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन कहना चाहूँगा कि जो बड़े राज्य या पिछड़े राज्य हैं, इनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपने कही कि हमारी केन्द्र सरकार सहयोग करेगी, स्कूल के मैनेजमैंट सहयोग करें, पंचायतें सहयोग करें, तभी हम इस सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं। आज सब करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। भरपूर तरीके से अगर हिन्दुस्तान की तरक्की और विकास करना है तो आपको बजट का प्रावधान करना पड़ेगा और यह पहली बार है। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि आपने कम से कम प्राथमिक स्तर पर बजट देने की व्यवस्था की है।

          महोदय, अभी उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि तपती दुपहरी और कड़कड़ाती ठंड में पेयजल की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं हैं। स्कूल निर्माण में कम से कम 0.4 हैक्टेयर जमीन चाहिए। रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तमाम जगह पर हमारे यहाँ विद्युतीकरण हो गया, लेकिन आज भी वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। वाहन पार्किंग, 12 मीटर चौड़ी सड़क, भवन की छत आरसीसी की होनी चाहिए। कभी कभी तो ऐसी कैज़ुएल्टी आई है कि बेचारे भवन की छत गिरे तो वहीं पर बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। इसलिए यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आज भी देश के दो-तिहाई स्कूलों में न्यूनतम कमरे नहीं हैं। खेल के मैदान आधे से ज्यादा स्कूलों में नहीं हैं जहाँ से बच्चों का बौद्धिक और फिज़िकल विकास होता है। ...( व्यवधान) अगर बाथरूम है तो उसमें किवाड़ ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, no cross talks. Please address the Chair; otherwise I will call the next speaker. 

(Interruption)....

श्री शैलेन्द्र कुमार : 40 परसेंट स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं। 20 परसेंट शिक्षक पढ़ाने योग्य न्यूनतम डिग्री वाले हैं।

15.04 hrs                         (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 फीसदी से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें भी नहीं पढ़ पाते। दो-तिहाई बच्चे जोड़-घटाना, गुणा-भाग के प्रश्न भी हल नहीं कर पाते और 25 परसेंट स्कूलों में पेयजल और टॉइलैट की सुविधाएँ न होने के कारण आज भी लड़कियाँ स्कूल छोड़ने के लिए विवश हैं। इसलिए आपको ये व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी। 1.61 लाख प्राइमरी स्कूल कुछ अर्से पूर्व स्वीकृत हुए थे।    जिसमें से 12530 अभी तक नहीं खोले गए हैं। आंकड़ो के अनुसार 14 करोड़ बच्चे हर वर्ष दाखिला ले रहे हैं, जिनमें से चार करोड़ बच्चे हर वर्ष स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और प्राइमरी शिक्षा तक नहीं ले पाते हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है।

          महोदय, अंतिम बात कह कर  मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आप परीक्षा को अनिवार्य कीजिए। आपने हाई स्कूल तक ग्रेडिंग की व्यवस्था की है। यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो बच्चे पढ़कर परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि ग्रेडिंग व्यवस्था को आपको समाप्त करना चाहिए। आप एक तरह से इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एडमिशन की बात कही गई थी और यह बात सत्य है कि आपने यह व्यवस्था की है कि जिन-जिन सांसद सदस्यों के एरिया में एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन हमारे यहां सैन्ट्रल स्कूल नहीं है तो हम क्या करें? हमारे पास भी लोग आते हैं, जो शहरों और कस्बों में रहते हैं। आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको स्पेशल बिल लाना पड़े तो इसके लिए बिल लाइए। यह नहीं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने रोक लगायी है और इस पर पीआईएल दाखिल है। आज यदि आप अनिवार्य शिक्षा या निशुल्क शिक्षा पर आप ज़ोर दे रहे हैं तो इसके लिए अलग बिल लाकर विधान सभा स्तर पर सैन्ट्रल स्कूल खोलें, तभी अनिवार्य शिक्षा का आपका मकसद पूरा हो सकेगा।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राइट टू एजुकेशन बिल पर बोलने का मौका दिया।

          महोदय, लोकतत्र की मजबूती के लिए लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पहले ही 6 से14 वर्ष तक के बालकों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। लेकिन आज़ादी के 62 साल बाद आज यह बिल लाया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में शिक्षा के ऊपर तमाम तरह के कमीशन बनाए गए, जिनमें राधाकृष्णन कमीशन, मुदालीयर कमीशन, कोठारी आयोग और यशपाल कमीशन इत्यादि हैं। इन आयोगों ने शिक्षा के लिए अपनी जो रिपोर्ट्स दीं, उनके आधार पर कभी भी सरकार ने काम नहीं किया। इन आयोगों की रिपोर्ट के अनुसार पूरे बजट का 12 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की गई थी। आज आप इस तरह का बिल लाए हैं, हम यह कैसे मान लें कि आजादी के 62 साल बाद भी संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था की थी और अब तक भी 14 वर्ष तक के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल पायी है तो आपके इस विधेयक से उनको शिक्षा मिल पाएगी! हमने इस संबंध में एक सवाल पूछा था तो उसके उत्तर में आपने कहा था कि 81.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। लेकिन यह आंकड़ा बिलकुल गलत है। आज भी देश के 35-40 प्रतिशत लोग शिक्षा से वंचित हैं। आज गांवों में इसकी जरूरत है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि बहुत ही सोच-समझकर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम इसको इतना बजट दे पाएंगे, जिससे कि लोग शिक्षित हो पाएं!           आपने इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की बात भी की है।  जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सम्मेलन में अपना भाषण दिया, उसमें आपने कहा था कि इस बिल में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का खास ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के आदेश हैं कि जो मदरसे हैं, उन मदरसों को उस कैटेगेरी से बाहर रखा जाएगा और दूसरी तरफ आपने दिनांक 19.10.2008 को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फोर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, उसमें आपने यह प्रावधान किया कि ऐसे मदरसों में अब आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। वहां अंग्रेजी पढ़ायी जानी चाहिए, साइंस पढ़ायी जानी चाहिए, मैथेमेटिक्स पढ़ायी जानी चाहिए। आपने कह दिया कि मानदेय के आधार पर लोग वहां पर शिक्षक रख लें। उसमें आपने क्राइटेरिया रख दिया कि इंटरमीडियट योग्यताधारी को तीन हजार रुपए, स्नातक योग्यताधारी को छः हजार रुपए, और जो एम.ए. और बी.एड. हैं, उनको बारह हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आज तीस महीनों से जो इस तरह के अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं, वे आज आत्महत्या करने को तैयार हैं। एक एकरामुल हक़ स्कूल है, विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर गाज़ीपुर में वहां के एक अध्यापक ने आत्महत्या कर लिया।

          मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्त्ती बसपा की सरकार थी, उस समय जो ग्यारह माह का मानदेय पाने वाले लोग थे, ऐसे 1,00,024 लोगों को वहां बी.टी.सी. का दो साल का प्रशिक्षण देकर उन्होंने उनको रेगुलर करने का काम किया था। हम आपसे भी यह जानने चाहते हैं कि क्या आप इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं? ऐसे तमाम हमारे छात्र जो शिक्षा मित्र हैं, क्या आप उनको भी स्थायी करने की कोई व्यवस्था करने वाले हैं? हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे मदरसे हैं, उन तमाम लोगों की यह मांग है कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए, मदरसा अध्यापक-अध्यापिकाओं की सेवा को स्थायी किया जाए, मदरसा अध्यापक-अध्यापिकाओं की सेवा नियमावली यथाशीघ्र बनायी जाए, मदरसा अध्यापक-अध्यापिकाओं का मानदेय, वेतन प्रति माह उनके खाते में स्थानांतरित किया जाए, केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली समस्त सुविधाएं मदरसा आधुनिकीकरण अध्यापक-अध्यापिकाओं को दी जाएं, और वर्ष 2007 में भेजी गयी मदरसा आधुनिकीकरण अध्यापक-अध्यापिकाओं की पत्रावलियां यथाशीघ्र स्वीकृत करायी जाएं। ये तमाम मदरसे के लोगों की डिमांड है। इसलिए माननीय मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे जो तमाम अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान हैं, जहां पर इस तरह से पढ़ाई हो रही है, वहां जो अध्यापक हैं, उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए।

          अभी हमारे भाई शैलेन्द्र जी ने यहां कहा कि जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है कि जहां पर हमारे एम.पी. जिनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उनको दो सीट की सुविधा दी गयी है, लेकिन यह बहुत ही कम है। ये दो सीट नहीं, कम से कम आपको इसे दस सीट करना चाहिए। जिन सांसदों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, उनके लिए भी यह प्रावधान करना चाहिए कि वे किसी भी स्कूल में उस सुविधा का उपयोग कर सकें।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing else will go on record, except what Dr. Baliram said. 

(Interruptions)* …   MR. CHAIRMAN:  Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Dr. Baliram.

(Interruptions)* … डॉ. बलीराम : सभापति महोदय जी, इसीलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि जो आप यह राइट टू एजुकेशन विधेयक लाये हैं कि हम सभी बच्चों को एजुकेट करेंगे। अभी वोकेशनल शिक्षा की बात हुई है, आप विकलांग बच्चों को, जो मानसिक रुप से विकलांग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अंधे हैं, ऐसे लोगों को घर पर ही शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको घर पर कौन पढ़ायेगा और उसकी क्वालिटी को कौन मेनटेन करेगा। क्या घर पर पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

डॉ. बलीराम : इनको पढ़ायेगा कौन? इसलिए हम आपसे यह मांग करते हैं कि कम से कम 10-15 किलोमीटर की रेंज में एक आश्रम टाइप के विकलांग विद्यालय खोले जायें, उनमें हॉस्टल की व्यवस्था की जाये, खाने की व्यवस्था की जाये, कपड़े की व्यवस्था की जाये, ताकि उनको घर पर रहने की जरूरत न पड़े। इसी बात के साथ आपके इस बिल का हम समर्थन करते हैं।

          जो सुझाव दिये गये हैं, उनको इस बिल में शामिल किया जाये।

                                                                                                   

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there are 30 speakers. So, I request all of you to please confine your speeches to five minutes or six minutes. 

   

श्रीमती मीना सिंह (आरा):सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2012 एक सराहनीय कदम है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल जनता दल (यूनाइटिड) की ओर से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं।

          सबसे पहले यह विधेयक, 2009 में लाया गया था, जो वर्ष 2010 से प्रभावी है। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। इस कानून को बने लगभग तीन साल हो गये, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यू.पी.ए. सरकार इस कानून को लागू करने में पूर्णतः विफल रही है। सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सही मायने में किसी भी कानून के लागू करने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। मैं समझती हूं कि कहीं न कहीं सरकार में तथा माननीय मंत्री जी के अन्दर कुछ इच्छाशक्ति की कमी है, जिस कारण यह कानून हमारे देश में प्रभावी नहीं है। इस कानून के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। मैं जब इस विषय पर सोचती हूं तो दो प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। क्या हम इस एजुकेशन ग्रुप के सभी बच्चों को अनिवार्य और नःशुल्क शिक्षा दे पा रहे हैं? दूसरी बात कि क्या हम इस एक ग्रुप के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं। प्रश्न जहां तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और नःशुल्क शिक्षा देने का है तो आज के समय में जब कभी माता-पिता अपने बच्चे का नामांकन नर्सरी में कराने जाते हैं तो विद्यालयों में उन्हें किन-किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। माता-पिता का नामांकन से पूर्व मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। इन सबसे गुजरने के बाद जब उनके बच्चे का नामांकन हो जाता है तो माता-पिता को ऐसा लगता है कि जैसे हमने जग जीत लिया होहो।

          महोदय, मुझे ऐसा लगता हे कि किसी भी मां-बाप को अपने बेटे या बेटी की शादी में जितनी मशक्कत करनी पड़ती है उससे ज्यादा अपने बच्चे का नर्सरी में नामांकन कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।

          महोदय, किसी प्रकार नामांकन हो जाए तो उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी लगता है। “प्रथम”  नामक एक स्वयंसेवी संस्था के सर्वे के अनुसार इस देश के पांचवीं क्लास के छात्रों को दूसरी कक्षा की किताब पढ़ना भी नहीं आता है। पांचवीं कक्षा के दो तिहाई बच्चे साधारण गुना-भाग तथा जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं। हमारे देश के दो तिहाई स्कूलों में न्यूनतम से भी कम कमरे हैं। इस देश के चालीस प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। इतना ही नहीं हमारे देश के बीस प्रतिशत शिक्षकों के पास शिक्षक होने के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं है।

          महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि इन परिस्थितियों में इस प्रकार के कानून बनाने का क्या फायदा है? जो शिक्षक खुद  अज्ञानी हो वह बच्चे को क्या ज्ञान देंगे। खुले आकाश के नीचे गर्मी-बरसात और ठंड कोई भी मौसम हो आखिर कौन सी पढ़ाई हो सकती है?

          आज स्कूली शिक्षा पाने के लिए धन की कमी है। यह सरकार बड़े जोर-शोर से सर्व-शिक्षा अभियान का प्रचार और प्रसार कर रही है। विगत वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी जिसे इस वर्ष प्रणब दादा ने  21.7 प्रतिशत ही बढ़ाया है।

          महोदय, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य जो अपने आपको विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष तौर पर इस कानून को लागू करने के लिए पूर्ण मदद की जाए।

          महोदय, एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगी कि सरकार ने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए निर्देश दिया है। मैं इसका स्वागत करती हूं। परन्तु एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जरूर करना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है कि सरकारी विद्यालयों में जगह होने के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में कराना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी को इस बात पर गौर करना चाहिए।

          महोदय, अभी तक की शिक्षा पद्धति  को देखेने से ऐसा लगता है कि शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका उद्देश्य सिर्फ साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने तक सीमित है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह होगा कि सिर्फ साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजनाएं नहीं चलाई जाएं वरन् सचमुच शिक्षित करने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाएं।

          महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने चौदह वर्ष तक के बच्चों को नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए तो कानून बना दिया परन्तु उसके बाद के शिक्षा के लिए बच्चे कहां जाएंगे? खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां उच्च शिक्षा की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है।  

 

          अतएव मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि आप बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए यथाशीघ्र महात्मा गांधी की कर्म भूमि मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल करें। बिहार के लोग इसके लिए आपको आजीवन याद रखेंगे। वैसे भी बिहारियों का आप पर सबसे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि सबसे पहले आप वहीं से देश के सर्वोच्च सदन के लिए चुनकर आये थे।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करती हूं।

 

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, Parliament has enacted a legislation making free and compulsory education a right of every child in the age group of 6-14 years which came into force from 1st April, 2010. With this, elementary education has become a fundamental right for all children in the 6-14 age group.

          This is a revolutionary Act. Equally revolutionary is the recent verdict of the Supreme Court which has upheld the constitutional validity of the RTE Act, which mandated that even unaided schools have to provide 25 per cent free seats to children between 6 and 14 years of age who are from economically backward families.

          I appreciate the hon. Minister for bringing this Amendment Bill to include disabled children under this Act. With this attempt, children can be brought to mainstream and we should also ensure the specific needs of the disabled children are met.

          There cannot be two opinions that a child who is disabled has every right to pursue free and compulsory elementary education like an ordinary child. Children with disabilities have been defined under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. A comprehensive National Policy for Persons with Disabilities has been announced in February, 2006 which recognized that disabled people are valuable human resources for the country.

          To implement this Bill, we have to make special infrastructure in schools and also good, trained teachers are needed. The Government’s recent data shows that out of the total number of schools in the country, only 40.39 per cent of the schools imparting elementary education have ramps for children. Another point is that the unaided schools which are not receiving any kind of grants from the appropriate Government or local bodies should not be exempted from constituting School Management Committees, although their activities should be restricted to advisory status only.

         Without taking care of or nurturing and patronizing elementary education, we cannot give much needed fillip to the growth and development of our country. The Nobel Laureate Prof. Amartya Sen pointed out last year, “The system remains deeply unjust. Access to excellence is open to those who can afford it, while the less affluent majority is left behind without even full schooling.”           In reply to an Unstarred Question dated 16th December, 2011, the Minister has replied: “The overall elementary level enrollment has increased from 19 crores in 2008-09 to 19.5 crores in 2009-10.” But what is the learning outcome? It was reported in print media dated 18th March, 2012, “At the international level, 15-uyear old Indian students who were put for first time on a global stage, stood only second last, only beating Kyrgyzstan. When tested on their reading, maths and science abilities, India thus ranked second last among 73 countries that participated in the programme for the international standard assessment conducted annually by OECD to evaluate education system world wide. The survey was based on a two-hour test that half-a-million students put through.”           Of course, we have challenges ahead. It is not an easy task to implement the RTE Act across the country. Both the Centre and the States have to sacrifice a lot. First of all, funds are required to run this mammoth scheme.

          We all know that effectiveness of universalization of education is the State’s responsibility. Fund sharing pattern is 65:35. Our State, West Bengal, is a debt-stressed State. So, insufficiency of money would make hindrances in the proper implementation of the educational programme in the remote villages across the country.

We need your help. We need good teachers, schools, class rooms, basic infrastructure like toilets, roads etc. There is an urgent need to concentrate on this basic infrastructure before we visualise the success of RTE and Sarva Shiksha Abhiyan in the country.

          I hope and trust that the hon. Minister would ensure free and compulsory education for the disabled children becomes a reality. I would also urge the Government to lay emphasis on quality and standard of education that is being imparted and also to bring in reforms in the education sector where we should draft not only experts, intellectuals from all fields, bureaucrats from State and Central Governments but also teachers from primary school, secondary school and higher secondary school. There should also be representative from the students because students have no say in these reforms.

          Special efforts and drive should be initiated by the Ministry to ensure that free and compulsory education is provided to differently abled children. Only then we can think of rendering social justice to the vulnerable section of the society with the intention to bring them to the mainstream. Again, I appreciate and thank the hon. Minister for bringing this Amendment Bill.

                                                                                                   

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, मुझे मौका मिल गया क्योंकि आपको आसन पर बैठा दिया गया है। पहले आपको बोलना था, अब आपको वहां आसन पर बैठा दिया गया है।

          सरकार का यह जो विधेयक है, लगता है कि बहुत प्रगतिशील है और रेडिकल है। आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए जो संकल्प और कानून बनाने जा रहे हैं, इस पर मुझे बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है। इस देश में भारत निर्माण के तहत सर्वशिक्षा अभियान के कंपोनेंट में "सभी पढ़े-सभी बढ़ें" योजना चलाई जा रही है, जिसमें पूरे देश में घपला हो रहा है। इस योजना के तहत साइकिल, पोशाक और मानदेय दिया जा रहा है बच्चों को, शिक्षकों को। जो टीचर्स बहाल हो रहे हैं, वे ट्रेन्ड नहीं हैं। बेरोजगार लोगों से हमें नफरत नहीं है। जो टीचर्स बहाल हो रहे हैं, उन टीचर्स को कौन बहाल कर रहे हैं? मुखिया और बीडीओ बहाल कर रहे हैं। दो लाख-तीन लाख रुपये लेकर वे बहाल कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह निदेश दिया, आदेश दिया कि वर्ष 2012 तक हम मानदेय में हिस्सा देंगे, भारत सरकार देगी पैसा सर्वशिक्षा  अभियान मैं। वर्ष 2012 के बाद राज्य सरकार समझे कि कराएगी या नहीं कराएगी या पैसे देगी, इसे आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि वर्ष 2012 के बाद आप उसको वहन कीजिएगा या नहीं। यह जो आप बनाने जा रहे हैं, यहां से सरकार के अफसरान या जो थिंक टैंक लोग हैं, जो आपको सुझाव देते हैं, क्या आपने सर्वेक्षण कराया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए हमें कितने भवन चाहिए, कितने ट्रेन्ड शिक्षक चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? इसका आकलन किया गया है या नहीं किया गया है या केवल अंदाज पर हम काम कर रहे हैं? आपको इन सभी मामलों को मुल्क को बताना पड़ेगा।

          सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अभी पढ़ाई-लिखाई हो रही है, हमने उसमें देखा है कि जो सुविधा मिल रही है, उसमें जालसाजी भी हो रही है। बिहार राज्य में जांच हुई तो पता चला एक ही लड़के का दस स्कूल्स में दाखिला दिखाया गया है और पैसा उठा लिया गया। अभी महाराष्ट्र के सांसद भी बता रहे थे कि उनके यहां भी इस तरह के घपले हुए हैं। आपको बताना होगा कि छः से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो आप अनिवार्य शिक्षा कर रहे हैं, अगर ऐसी बातें होती हैं, योग्य शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो क्या वह कॉग्नीजेबल ऑफेंस बनाया है या नहीं, कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर ऐसे ही सारी योजना राम भरोसे छोड़ दी है और खाली डंका पीटने के लिए ही आप यह कानून बना रहे हैं? इसलिए आपको इन सब बातों को स्पष्ट करना चाहिए।

          आप कहेंगे कि हमने तो पैसे दे दिए, पैसे का अमुक राज्य में वितरण भी हो गया और वह डाइवर्ट भी हो गया, लेकिन सही हाथों में नहीं पहुंचा, तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि 65 प्रतिशत मदद केन्द्र करेगा और 35 प्रतिशत शेयर राज्य को देना होगा। इसके लिए आपने राज्य सरकारों से राय ली है या नहीं? एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ इनमें ट्रेंड टीचर्स की भी जरूरत है, उसके लिए क्या करेंगे?

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक साज़िश के तहत पूरे देश के ग्रामीण लोगों के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और मैं इसके लिए सभी सांसदों को एलर्ट करना चाहता हूं। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हायर एजुकेशन में आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। उसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ी। पहले उसमें बीजेपी शामिल नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने भी लड़ना शुरू किया है।...( व्यवधान) अगर हम लोगों ने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो शायद ये लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को यहां जगह ही नहीं देते।...( व्यवधान) हुक्मदेव जी जैसे लोग वहां बहाल नहीं होते, क्योंकि आप तो कमंडल वाले हैं। मेघवाल जी अच्छे आदमी हैं और मुंडे जी तो काफी दमदार व्यक्ति हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वह केवल पिछड़े वर्ग से ही नहीं, बल्कि मजबूत नेता भी है और वहां बाल ठाकरे जी को भी चुनौती देते रहते हैं।

          गांव और वहां के बच्चों को एक साज़िश के तहत दसवीं और मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो रही है। जो अभी इस स्तर पर पढ़ाई हो रही है, उसमें परीक्षा नहीं होगी, ग्रेडिंग होगी, ए, बी, सी ग्रेड मिलेगा। अगर कोई बच्चा 33 प्रतिशत लेकर भी ग्रेडिंग में आ गया तो उसके अभिभावक को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसे रोका नहीं जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि मैट्रिक तक कोई परीक्षा कम्प्लसरी नहीं होगी। इस तरह से अगले दस साल में भारत का गांव निरक्षर हो जाएगा। ये चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े ही नहीं, जबकि आज प्रतिस्पर्धा का, टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का ज़माना है।

          हायर एजुकेशन में आरक्षण की बात करते हैं, तो हाय-तौबा मचाते हैं। राज्य सरकारों को क्या आपके अधिकारियों ने कोई राय दी है और क्यों आप परीक्षा की जगह ग्रेडिंग व्यवस्था लागू कर रहे हैं? पहले क्या होता था कि जब परीक्षा का समय आता था और यह ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था तो हम बच्चे को डांटकर या थप्पड़ मार कर भी परीक्षा के लिए भेजते थे और तैयारी करने के लिए कहते थे कि तुम्हें अवश्य जाना है, भले ही वह रूठ जाता था। लेकिन अब एक साज़िश के तहत परीक्षा को बंद किया जा रहा है। गांव के लोगों को मालूम नहीं है, जब उन्हें मालूम होगा तो इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन और जेहाद होगा। यह एनार्की है, शिक्षा चौपट हो चुकी है, डेट्रोरिएट कर चुकी है और आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं।

           आप बोलियेगा कि हम पैसा देंगे, कौनसी राज्य सरकार पैसा देगी? कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए आप हमें बताइये कि ट्रेंड टीचर्स कहां से आयेंगे? जब आप आंकलन करेंगे कि इतने टीचर्स चाहिए, इतने भवन चाहिए तो आपके पास बजट का प्रावधान कहां है? कितना बजट लगेगा यह आपको पता होना चाहिए। एक तरफ लोग रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति खराब है। ...( व्यवधान) आंकलन करने वाले लोग, जो इसका बजट बना रहे हैं वे नाम नहीं बताएंगे।

           माननीय मंत्री जी हमें आपकी नीयत पर संदेह नहीं है, आप बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं लेकिन आप जितनी तेजी दिखाते हैं उतना ही मामला आगे जाकर पलट जाता है। आप चाहते हैं कि इतिहास में आपका नाम रहे कि हमने 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया।

          यहां एक वर्ल्ड लेवल पर सब्मिट हुई और उसमें चिंता जताई गयी कि जिन-जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है वहां लड़कियों की शिक्षा नदारद है, कम है। उसमें बंगला देश, पाकिस्तान, चीन और भारत तथा जितने मुस्लिम देश हैं वहां लड़कियों की शिक्षा कम पाई गयी और उस पर चिंता जताई गयी  और कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से लेकर सब लोगों ने उसमें फंडिंग किया था और यह सब्मिट जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तब हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था क्योंकि चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट हमने दिया था, उस सब्मिट के हम गवाह हैं।

          मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की बात आती है तो हम दरकिनार हो जाते हैं, अलग-थलग हो जाते हैं। उनकी बेटियों की पढ़ाई-लिखाई के लिए मदरसा है तो संस्कृत विद्यालय भी है। हमें किसी से नफरत नहीं है लेकिन जब तक भारत की नारी, भारत की बेटियां साक्षर नहीं होंगी तब तक भारत कैसे साक्षर होगा? मुस्लिम लड़कियों के लिए आपको स्पेशल इंतजाम करना पड़ेगा। माननीय शैलेन्द्र कुमार जी ने ठीक कहा कि चाहे कानून बनाना पड़े, आप कानून बनाइये लेकिन उन्हें आप मेन-स्ट्रीम में लाइये।

          मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं, उनका जितना योगदान इस देश के लिए है उतना ही हिंदुओं भाइयों और दूसरों का है। हमें उन्हें नफरत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अलग-थलग करके नहीं देखना चाहिए। उन्हें हर तरह से आगे बढ़ने में हिस्सा मिलना चाहिए और हमें उन्हें मेनस्ट्रीम में लाना चाहिए।

          शिक्षा से अंधकार मिटता है। हमारी जो मुस्लिम बेटियां हैं उन्हें साक्षर बनाने के लिए आप क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या प्रॉविजन कर रहे न्हे? उनके मौहल्लों में आपको विद्यालय देने पड़ेंगे ताकि उन बच्चियों को दूसरी जगह न जाना पड़े। आप इस तरह की योजना बनाइये और जल्दी-जल्दी में इस बिल को आप पास मत कीजिए। आप पास कराना चाहते हैं तो हम इसे पास कर देते हैं लेकिन इसमें अच्छी और संपूर्ण व्यवस्था आप कीजिए। नहीं तो यह बिल्कुल अधूरा बिल रह जाएगा।

          वर्ष 2012 तक यह बात थी कि हम शिक्षा-मित्रों को जब तक ट्रेंड टीचर नहीं आ जाते हैं मदद करेंगे, बाद में राज्य सरकारें करेंगी। आपका स्टेंड इस पर क्या है यह भी क्लीयर कीजिए क्योंकि वर्ष 2012 तो जा रहा है। आज नहीं बताना है तो किसी दूसरे दिन बता दीजिएगा।

          सर्व-शिक्षा-अभियान में आप कह रहे हैं कि हम इसमें मिड-डे-मील भी देंगे। अच्छा है आप भोजन दीजिएगा लेकिन क्या आपका एक भी स्कूल सही चल रहा है। आपका टीचर दिन-भर भोजन बना रहा है, आपके स्कूल में पढ़ाई बंद हैं। आपको वहां टीम भेजकर पता करना चाहिए। दिन-भर बच्चा कटोरा लेकर खड़ा है और शिक्षक वहां भोजन बना रहा है। यह भोजन खाने के लिए है कि पढ़ने के लिए है। इसलिए भोजन बनाने के लिए आपको अलग से आदमी रखना चाहिए। आपके सब स्कूल बंद हैं और दिन भर भोजन-भोजन-भोजन चलता  रहता है।

          आप एक भी बच्चे से दर्खास्त लिखवा कर देख लीजिए, वह नहीं लिख सकेगा। वहां टीचर्स से खाना मत बनवाइए, बल्कि इसके लिए भोजन बनाने वाला रखिए। बच्चों की देखभाल के लिए दाई रखिए। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मिड डे मील में सबसे खराब खाना दिया जा रहा है, चाहे जो भी भिजवा रहा है और अच्छा माल कहीं और जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बच्चों के अभिभावकों को नकद पैसा दीजिए। साबुन और शैंपू का पैसा दीजिए। उसके एकाउंट में पैसा दीजिए और सभी जगह सर्वे कराइए। बिहार सरकार ने जांच कराया, तो वहां एक ही लड़के का नाम दस-दस स्कूलों में लिखा पाया गया। पहले फेज में पांच लाख आदमी पकड़े गए। आप एक तरफ अच्छा काम करें और दूसरी तरफ जालसाजी हो, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत गम्भीरता के साथ इस तरफ ध्यान दीजिए। हर तरफ घोटाला ही घोटाला है। सीएजी से आप इसकी आडिट कराइए। मनरेगा की आडिट होने जा रही है। आप इसके लिए अच्छा प्लान बनाइए कि कितने स्कूल चाहिए या कितने टीचर्स चाहिए और आधी पढ़ाने वाली महिलाएं होनी चाहिए तथा एकदम ट्रेंड टीचर्स हों।

          महोदय, परीक्षा को खत्म कर दिया गया है, तो गांव का लड़का गांव में रह जाएगा। उसके आगे आने का कोई चांस नहीं होगा। गार्जियन तो जानता है कि उसका लड़का पास, उसकी लड़की पास, लेकिन कोई कम्पीटिशन में नहीं आ पाएगा। यह बहुत बड़ी साजिश गांवों में रहने वाले लोगों के साथ की जा रही है। किसान और गरीब आदमी के बच्चों को परीक्षा नहीं देने के नाम पर कम्पीटिशन से दूर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आदमी के सुझाव पर ऐसा काम किया गया है? आप ग्रेडिंग सिस्टम चला रहे हैं। हाई स्कूलों में पढ़ाई को छोड़ कर दिन भर ग्रेडिंग का काम चल रहा है। एसी में बैठ कर कानून बनाया जा रहा है। इन्हें फील्ड में जा कर देखना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है। चारों तरफ एनार्की-एनार्की है। अनिवार्य एवं कम्पल्सरी शिक्षा हैडिंग बहुत अच्छा है। हम जब मुख्यमंत्री थी, हम इसे तब लागू नहीं कर पाए। एक रुपया हम बच्चों को देते थे, ताकि लालच से स्कूल आ जाएं। आप उनके एकाउंट में पैसा दीजिए। खाने का पैसा दें, ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। शैलेन्द्र जी ने सही कहा है कि बाथरूम कच्चे हैं। इनका कनसेप्ट वही है, बाथरूम के नाम पर पैसा ले लेते हैं। बाथरूम और टायलेट दिल्ली में हैं, गांवों में तो पुराने तौर-तरीकों को ही अपनाया जाता है। इस बिल को पास करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेंगे, तो आपकी बदनामी होगी। आप आकलन करके इसे पूरी तरह से समझ लीजिए। जैसे फूड गारंटी बिल है। अगर सारा फूड सड़ जाएगा, तो गारंटी कहां रह जाएगी। सबको खाना और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यह बहुत अच्छा विचार है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बूढ़े लोगों का भी नाम लिखाया गया है, कई जगह जाली काम हुआ है। आप कमियों को दूर कीजिए। पैसा खैरात में तो नहीं बांट सकते हैं।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Sir, I express my sincere thanks for giving me an opportunity to speak on this important Bill.  I support the amendments to the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.   

          The Act describes the modalities of the provision of free and compulsory education for children between 6 and 14 years in India under Article 21A of Indian Constitution. India has become one of the 135 countries to make education a Fundamental Right of every child.  I appreciate and congratulate the Government for bringing important amendment in this Bill for the welfare of children with disabilities.     

          I would suggest that the Government should make suitable arrangements for easy transportation of such students with disabilities to reach schools from their homes and seating arrangements must be provided for children with disabilities.  These children should be given special care during their studies in the classrooms.  I would also like to request the Government to assist the children with childhood disabilities according to their disabilities. 

          The amendment of Section 21 and 22 were very much required which is on the School Management Committee constitution.  The amendment in this regard is quite correct as also the amendment of Section 3 of the Principal Act is a welcome step. 

          Every child of the age of 6 to 14 years, including a child referred to in clause (d) of Section 2 shall have the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till the completion of his or her elementary education. 

          Among several other features in this earlier Bill, one of the most important features is the 25 per cent of the seats in the schools aided by the Government and even in the privately-managed schools aided by the Government have been reserved for the weaker sections of the society. This is the most revolutionary step. But it is learnt that some public or private schools are not following this provision of the legislation properly. Hence, proper monitoring of the school admission system is very much required. 

          Our education system should reach to the poorest of the poor, who are living in the remotest rural areas of our country. Most of the people are living in utter poverty without any basic facilities.  Their parents are not much bothered about their children’s education or their future.  In such circumstances, awareness and enlightenment among parents are very essential.  There should be a massive awareness campaign among the parents and guardians in the areas where the growth of literacy is very weak.  There should be all out efforts to encourage the children of these areas and also to the parents or guardians of these children to send their kids to schools to get proper education.  Serious and fruitful efforts are absolutely essential for the better future of these children. 

          I would like to draw the attention of the House about the street children.  We have seen that children are roaming in the towns and cities as also begging in the streets.  Attention should be diverted towards them with a result-oriented motive.  If, those unnoticed innocent children can be picked and given proper care, nutrition and education, then I think that we could consider that this Act become highly successful and fruitful. 

          I would like to emphasize on the quality of education.  The quality of education provided by the Government system remains in question.  It is noted that 54 per cent of urban children attend private schools and this rate is growing at three per cent every year.  Even, the poor children are abandoning the Government schools.  It is because of shortage of teachers, infrastructural gaps in schools and several habitations continue to lack schools altogether. 

          Education is the movement from darkness to light. People who have proper education always prosper and so does the nation.  Every one knows that a nation’s growth depends on literacy.  Therefore, our Government is making high and sincere efforts in improving and standardizing school education throughout the country, which is a welcome and appreciable step.  

          Once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on such an important Bill which has a major role in building and strengthening the future of our nation.

 

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, several years have passed from the year 1960 when Kothari Commission recommendations were made for fulfilling the dream that we have.  In December, 2002, we had passed the 86th constitutional amendment which instituted article 21A which stated that the State shall provide free and compulsory education to all children between the age group of 6 years and 14 years.  In 2009, we had passed a historic legislation called the Right to Education Act and we entered in the list of 135 countries to make education as a fundamental right of every child.

          Sir, I appeal the Government to consider a request from all corners and particularly from the Members of Parliament.  I noticed in 2009, during the course of discussion on the Bill, several hon. Members highlighted this issue.  But at that time the Ministry did not take up this issue seriously. The RTE (Amendment) Bill, 2010, included the children with disabilities in clause 2(d) which said that a child with disability within the definition of child belonging to disadvantaged group. I welcome this step to include the disability in the purview of this Bill.  But in Clause 2, it is stated:

“Provided that a child with multiple disabilities referred to in clause (h) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 and a child with severe disability referred to in clause (o) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 may also have the right to opt for home-based education.”             Sir, I oppose this amendment and would like to point out that providing home-based education as an option to school education for children with multiple and severe disabilities is an extremely retrogressive step which will have huge negative repercussions on the rights of children in education. It is watering down of the fundamental right to education that every child has in our country and goes against the very spirit of the RTE Act which is formalizing education and building standards for quality.

          I urge upon the hon. Minister of Human Resource to reconsider this amendment to the Act.

          In the light of amendment Nos. 21 and 22 regarding the Management Committee, this is not a necessary amendment.  The welfare of the school and the welfare of some particular area are the primary concerns of all groups.  But this particular view of the Government will curtail the right of the minority which has been given to them under article 30 in our Constitution. 

          Sir, I have some more questions to ask.  We are going to implement the RTE Act.  There are so many unanswered questions.  Have you ensured 25 per cent reservation of seats in the minority and self-financing schools? It is possible that it will conflict with article 30 of the Constitution, which allows the minorities to set up and administer educational institutions.  I think the Minister will answer these questions. 

          As regards monitoring and implementation of RTE Act, it is not with the Government but it has been assigned to the National Council for the Protection of Child Rights (NCPCR) which is an autonomous body set up in March 2007. 

 

Considering the scale of the implementation work, how a less experienced authoritarian centralized body could ensure the rights of children without the active cooperation of civil society and coordination between various Government Departments? 

          The third question is regarding the mechanisms to prevent capture of reserved 25 per cent or more seats in high schools by certain sections of the society.

 16.00 hrs What is the institutional mechanism for identifying of neighbourhood schools and disadvantaged and weaker sections? It has been mentioned that Government make reimbursement to unaided schools for per child expenditure and to provide for school infrastructure, teachers training, additional teachers and school resources etc.  Which Government would bear this expenditure – the Central Government, or the State Governments? The hon. Minister may clarify this point.

16.01 hrs                         (Dr. Girija Vyas in the Chair)           Madam, as a signatory to the United Nations Child Right Convention, India has accepted the national definition of child as someone who is under the age group of 18 years. But this Act covers only the children who are in the age group of six to fourteen years. Clearly, it violates the rights of children in the age groupof zero to six and  14 to 18 years. I think, the Government must also clarify this point also.

          Madam, apart from the implementation of the provisions of the Right to Education Act, our educational system is facing so many problems. First of all, there is a lot of shortage of teachers in our country. Now, in our country, the teacher-student ratio is 1:42 and 1:60 in some parts of the country. We seek to achieve the ratio of 1:30.

We are facing a shortage of 6.89 lakhs primary school teachers in the country, and we need more than 5 lakhs teachers to implement the provisions of the Right to Education Act. How does the Government propose to recruit teachers and fill up these vacancies? In 2011, the Central Government directed the States to hire about 18.89 lakhs teachers in the country and only about 12 lakhs teachers were hired. They were employed on a daily wage basis. So, that is the kind of shortage that we are facing. In the State of Uttar Pradesh, there are vacancies for about 1.40 lakhs teachers; in the State of Bihar, there are about 2.11 lakhs vacancies for teachers; in the State of Madhya Pradesh, there are about 72,980 vacancies for teachers; in the State of West Bengal, there are about 86,116 lakhs vacancies for teachers; in the State of Jharkhand, there are about 20,745 vacancies for teachers; and in the State of Maharashtra, there are about 26,123 vacancies for teachers. How does the Government propose to fill these vacancies of teachers? The Chairman of the National Council of Teachers Education  had to resign for reasons taking bribe from some educational Trust and is facing a CBI enquiry.

          The second point is about the mid-day meal scheme. The price of rice today is in the range of Rs. 40 to Rs. 45; the price of Dal is in the range of Rs. 95 to Rs. 100 and Tomato cost is in the range of Rs. 60 and potato is in the range of Rs. 20 to Rs. 30 and LPG is about Rs. 650/-. I am referring to these prices because the Ministry is spending only Rs. 2.89 per day per student in a lower primary school and in upper Primary it is Rs. 4.03 per student per day. How will a school offer nutritious food to students under the mid-day meal scheme? The Government should consider this issue.

          Funding is a constraint. But funds keep on lapsing allocated under the Sarva Siksha Abhiyan. The CAG report presented in 2006 shows that 1.36 crore students still remain out of school in the age group of six to fourteen in our country. 

   

 This is the situation in spite of having spent Rs. 11, 133.57 crore from the exchequer. So, the Government should review the implementation the Sarva Siksha Abhyan and it should be implemented in a proper manner. That will benefit a large mass of students.  

I think the Government must consider my requests. 

          With these words, I conclude my speech.

                                                                                         

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  Madam Chairperson, I stand here today to deliberate on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.

          The basic purpose of education is to make sense of the world  around us. As a freedom fighter and as a scholar of acclaim, Maulana Abul Kalam believed that universal education is the only way to achieve social cohesion. Ideas and utterances have a lasting value. His birthday, 11th November, I doubt whether many of us remember that, is celebrated as National Education Day.  True education should help us make conscious and informed choices about our life. 

The Right to Free and Compulsory Education Act was passed in August, 2009.  It was a momentous decision though it is too late. Amendments to the Constitution are not unusual but a change in the fundamental right, that too, in the fundamental rights section, is a rare occasion.  In August, 2002, the basic character of the Constitution was amended to make free and compulsory education a fundamental right of every child.  It took seven long years for the Parliament to adopt the Right to Education legislation. 

          Recently, the Government released a Report on the progress that has been made. However, very little is known about how the law takes tangible shape at the ground level in schools and classrooms.  We have not discussed about that Report.  I hope this Parliament should discuss that Report which has been released by the Ministry.

          This Act empowers all children to demand eight years of schooling and everything must be done to encourage people to exercise this fundamental right. Meaningful use of law requires new infrastructure. But that is the easier way.  It is the lack of human resources that is more worrying.  But I may come to this aspect a bit later and it is important also.

          Let me first deal with the amendments that are before us for consideration.  The other House has passed the amendment to Right to Education Act which will widen the beneficiary net for disabled children and provide those with severe disability the option of receiving education at home.  While going through the 73 line amendment that is before us for consideration, there are basically three aspects that need to be considered.

          The first one is that the disability clause is being included.  The second part deals with the management and the schools established and administered by minorities, whether based on religion or language, are to be kept out. It includes aided schools and others. Number two is the school management takes on advisory role and the third amendment deals with the enhancement. It is a pupil-teacher ratio from six months to three years, “within three years” that is the wise way of putting it, within three years. So, here I would like to deal with these three major issues. 

          It will give school management committees an advisory role in minority schools both aided and unaided and will put Madrasas and Vedic schools out of the mandate of RTE.  It is because these are schools which impart religious teachings.  … (Interruptions) I support that. You cannot segregate one minority with other minority and Vedic schools basically impart religious teachings.

          The hon. Minister has very rightly said that we can have a very good legislation. I hope the hon. Minister will expand it today while he will be replying to the debate.  We can have a very good legislation, but it needs to be implemented. Please do not tell us that it is the States responsibility.  It is a joint responsibility and everybody who is sitting inside this august House and those who are conscious citizens of this country; it is also our responsibility to make this happen.  The key holders should be involved. 

          Madam, several countries like ours have made education a fundamental right, but have failed to ensure that it is granted to children with disability.     It is a challenge today for us.   In reality, no single teacher or school would be averse to the idea of including children with disability. Madam, I hope you also hold the same view. Still there is a clear lack of awareness about the thought process and the technology that would enable them to accommodate children with disability. 

          It has been demonstrated in the last few years that technology can adequately compensate for the limitations posed by disability.  The blind have their screen reader software to operate computers, the deaf have sign language, the orthopaedic challenged have means of finding access to places they have never been before. This profusion of technology and thought process has opened up newer awareness that disability is not a sin or a stigma, but merely a condition that can be overcome with positive changes to the system. … (Interruptions)  That needs to be done in the Bill. I think the DMK Member can move the amendment. 

          The hon. Minister has said earlier that there are nearly 70 million differently able people in India, but are there any official record of their whereabouts.  The hon. Minister had made a commitment earlier to create a data base of the differently able persons. We would be happy if he shares it with us.

          Today, wherever there is discussion on Right to Education, we discuss about private schools and it has become a fashion today. But let us not forget that even if all private schools become optimally RTE compliant, it will not mean much.  Across India, 93 per cent of school-going children go to Government or Government-aided institutions. To succeed, the RTE mission must focus on augmenting the Government school system.  

Today, between the States and the Union, over Rs. 2,00,000 crore is spent annually on school education but the results are poor and getting worse. The Right to Education  imposes a further burden of Rs.2,00,000 crore. Where is that money? The Union Government is passing its responsibility on the States. Across the country, the State Governments are demanding to increase the Union’s share to 90 per cent; from 65:35 to 90:10.

Under Section   6 of  the  Right to  Education Act, every State is supposed to establish primary schools within one kilometre radius and upper primary schools within three kilometres radius and high schools within 5 kilometres radius.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Shri Mahtab, I am sorry to interrupt you. Twenty more hon. Members have to speak on this subject.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):मैडम, यह बड़ा इंपॉर्टैन्ट विषय है। इनको कुछ और समय दे दें।

सभापति महोदया:  आप अपना टाइम उधर ट्रंसफर कर दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : मैंने इसीलिए डिसटर्ब नहीं किया।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR):  Madam, he is making important points. Let him take time.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: That is why, I did not disturb him. I just reminded him that 20 more Members are there to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Also, high schools must be there within five kilometers radius but Panchayat is one of the major issues. The Act has left it to the States to definite “neighbourhoods.” We would like to be educated. Madam, which are those States which are yet to notify the neighbourhoods? I am told the States like Gujarat – I would be happy if I stand corrected – and Karnataka, States like West Bengal and Goa are yet to notify the State Right to Education Rules which is essential, for the law to roll out.… (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER):  It is only for two States – Karnataka and Goa.… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:  I would be happy to know about that. That is what I said.

Last January, the HRD Ministry threatened them but still these two are withstanding it. What is the position today? I would be happy to know about that.  A number of  unopened schools are prevalent. They were sanctioned by the Centre. In West Bengal, it is 60 per cent; in Bihar – I think Shri Biju should get the numbers correct – and Jammu and Kashmir, it is 25 per cent each. Odisha also has 22 per cent. Regarding Uttar Pradesh,  it is 6 per cent and about Rajasthan, it is 5 per cent. The major problem is to be effective, the Right to Education must focus on outcomes rather than inputs.

          There has been tremendous development in the rural and also in the urban areas. I have seen it myself. Many hon. Members, while going through their constituencies, must have witnessed that there is tremendous improvement in infrastructure. Now, the time has come to improve the quality of education. That has to be looked into.

Madam, in its present form, Right to Education is more a guarantee of schooling rather than of education or learning. Enrolment is the first step.  But does it translate into attendance and learning? It is lack of human resources that is more worrying, as I had said earlier. The Planning Commission has identified the twin problems. Around half-a-million teacher vacancies exist today in the country. And there is a need to have another half-a-million teachers with requisite qualifications to meet the Right to Education Act’s  pupil-teacher ratio.… (Interruptions) Therefore, priority must be accorded to start as many accredited  teacher training institutions as possible.

When we are bringing the disability clause into the Right to Education Act, no one should fail to appoint special  teachers for the disabled children in State-run schools. My question is this. I would be happy to understand about it. Are the Kendriya Vidyalayas equipped to hire such teachers today? Do you have provisions for that? The Delhi High Court has pulled up the Government. I do not know whether Shri Sandeep Dikshit is present here today or not.

 

          Already  the Delhi High Court, of course, the Minister himself is representing a part of Delhi, has pulled up the Government. Your responsibility, therefore, is to create posts across the country. I welcome the provision to keep Madrasas out of the Right to Education Act. It is good that ambiguity has ended. With these words, I conclude, Madam.

 

MADAM CHAIRMAN : Hon. Minister  Saheb, I also request that while replying, please address about the children with disabilities. The whole House is concerned about that.

 

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I stand here in defence of the Right to Education Bill. I would like to compliment the hon. Minister for all the interventions that he made and the focus of this entire Bill and amendment today has been disabilities in learning, actually children with special needs. That is really the focus of today’s Bill. I think, while introducing his amendments,  he has categorically clarified most of the things that we were really looking for. So, he has left really very little for us to ask him.

          But there were a few issues that it would like to flag, and maybe you would like to clarify during your reply. There are about 30 lakh children in this country, we are aware of, with children with special needs. The Government through either Sarva Shiksha Abhiyan or through the Right to Education has tried to make a lot of intervention by making corrective surgeries, supplying of various aids, running awareness campaign all over the country either through television or media to make people aware about autism, Hyperactivity Disorder (HD), Learning Disability (LD). Even in his reply, in introduction, he has talked extensively about HD, LD going to be inclusive in the next year to come as this entire programme unfolds. The NCERT, and the Rehabilitation Council of India together have formulated this entire programme in RTE. So, I am sure, this implementation is not going to be as big a challenge as we all are concerned about.

       I have two or three points which we really are concerned about. One is home based education. Where are we really going to draw the line of: Who decides? The hon. Minister clarified that the parents will decide. But there are at times where children with severe disabilities, the parents cannot bring them to a school but the  child is probably capable of coming there especially in cerebral palsy, the child can easily come but the parents will have to walk an extra mile because an adult will have to bring the child to school and back.  Actually, the child does deserve to come to a normal school. The whole principle behind the Right to Education and Sarva Shiksha Abhiyan  is inclusive education. So, if we are talking about every caste and creed, I think, every differently-abled child also has the right to come to a normal school. There have been a lot of schools where different methodologies have been tried where children with different kind of disabilities or differently-abled children have been very successful. We see them working for various multinationals. I am sure, if we all put our energies together, it is not going to be such a big challenge.

           Mahtabji talked about special teachers. The hon. Supreme Court has talked about it. But I am not sure whether the Government would really be able to have so many teachers which will be like counsellors. Today, it has become fashionable that all the elite schools have counselors. The fact that these schools have counsellors means that every school can address these issues of children with special needs. But I don’t think that is really a requirement. A counsellor is not a solution. There are a lot of classroom management programmes which are run. If we just talk about HD or LD children or a child with any kind of LD, say, if the child is extremely restless and has HD or LD, he does not need to sit near the window. We can just manage the classroom and make him sit in the middle of the class, in front of two children who are probably little focused. There is a solution. So, actually if there are 25 per cent of children who are with special needs; and there are only five per cent need one to one attention, there are 20 per cent who do not need the attention and need classroom management, does the normal teacher trained to do that, we see a huge change and a good solution for all this without spending too much money. I think, our entire focus in this disability programme will be training teachers, specialized creating awareness with small   solutions which really cost no money.

          The other one is occupational therapy because most of these programmes which are the Sensory Processing Disorders (SPDs) because we talked about cerebral palsy, polio, visually impaired children, all these are known to us. Children with SPD are only children who need occupational therapy. So, maybe, if we can’t have an occupation therapies in every school, we could do it either by a block or put 10 or 15 schools together and have these children in that type  of Sensory Integration Therapy  - that is going to be very critical while implementation of this programme.

          But I think the modalities of development and evaluation are going to be the most important aspects of this particular amendment which the hon. Minister has brought about. Skill development is defined as acquisition of new skills. I think Laluji talked extensively about examinations and how the children drop out from schools after the 8th standard. The drop out ratio after the 8th standard is much higher because a lot of children are pushed up. Talking about dyslexia, I think, pushing them ahead will not be a solution. So, the hon. Minister has to address this issue because today most children are aware that they can go up to 8th standard without studying and even if they fail in Mathematics or in a language subject, they can still reach up to 8th standard. So, the intent of doing this is very good, but it has repercussions because the children are aware that even if they do not study, they are going to reach up to 8th standard. So, what will happen after that? Therefore, I think, we all have to make an intervention to provide good quality education and have some sort of grading system whether it is a normal child or a child with special needs. We have to have some bench mark. Otherwise, it will be a futile exercise.

          The same thing applies to alphabets and Mathematics because these are really the weaknesses with children. So, I think we have to assess our weaknesses. As the hon. Minister said, if we all pool our energies together, I am sure slowly we can make a change. It is going to take a lot of time because it is a game of patience. Every teacher may not be able to resolve all the issues because there is a strength of 60 or 70 children in every section and if there are many children who need special attention, it is physically not possible for one teacher to address all these issues. So, we will have to look at that.

          But I would request the hon. Minister to reconsider home-based education and clarify it a little more because there are a lot of agencies involved. … (Interruptions) Every normal teacher can make 20 per cent intervention and the teachers do not have to be specially qualified for that.

          Then, section 39 is a very general section. I would just like to flag three issues which concern my State. In Maharashtra, we have 5+3+2 system while the rest of the country has 4+3+3 system. So, we will, probably, need some more time to bring ourselves to 4+3+3 system. Even in all our Zilla Parishad schools, every child goes to the first standard when the child is 5 plus. But under this Act, every child goes into the first standard when the child is 6 plus. This is another big change for which we will need some more time. There will be one level of the first standard which may go empty for a while, at least till we bring this change. So far as the academic authority is concerned, there is still a little bit of grey area. Like the NCERT, we have SCERT in Maharashtra and we have a Text Book Bureau. The States like Punjab and West Bengal also have this. So, if the States get a little more power in tune with what the curriculum is going to be, that would be good. Therefore, on this section 39, the hon. Minister will have to throw some light because we have these three issues in our State. I am sure each State, in their own Board, will have these issues. I think the School Management Committees have shown very good response to whatever changes that the hon. Minister has suggested.

          Then, we support the measure to keep the minority schools and other religious schools out of the purview of this Act. We fully support it. I would like to inform the hon. Minister that we will do everything to support the measures to make this RTE, which is a dream project under our Constitution, successful and I am sure every child in this country will get good quality education.

 

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Madam Chairman, I rise to participate in the discussion on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012. This Bill seeks to amend the definition of the Act to include children with disabilities. This Bill would bring about a change in the fundamental rights of the children which is a very essential one. The implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act has already started. But still it is having some problems.  …( व्यवधान)

सभापति महोदया:  आप भी बातचीत मत करिये, इधर भी बातचीत नहीं हो रही है।

SHRI C. RAJENDRAN: Until now only a dozen of the State Governments have created Commissions for Child Protection and also Grievance Redressal Mechanisms.  If the Act has to be meaningful and beneficial then all the States in the country have to create such mechanism for the protection of children’s rights.

          There is no doubt that the subject of Education is in the Concurrent List.  But, there is an urgent need to have a clear cut division of responsibilities between the Centre and the States in implementing schemes with regard to education. The Centre and the States should have to agree to a definite role and implement the Act in a productive manner. Without the active participation of the State Governments, this will not have the required effect.  Hence, the Centre should have wider consultations with the State Governments and see that this is implemented in right earnest.

          For the full implementation of this Act, we are left with only four more years.  I feel that there is a greater urgency now on the part of both the Centre and the States to act faster.

          Coming back to the provision of Grievance Redressal Mechanism, there are many complaints, even from the Capital of India, Delhi, stating that this Act does not make any provision for Grievance Redressal Mechanism and that the parents do not know how to get their problems sorted out.  The Government should pay serious attention to this.

          This Act will cover children from the age of six years to 14 years.  Now-a-days, children start going to school or pre-school from the age of four years. Hence, I request the hon. Minister to consider bringing those pre-school children also within the ambit of this Act as was suggested by the National Advisory Council.  Necessary amendments to the Act in this regard may be brought forward as soon as possible, keeping in view the situation existing as of now. If the Government brings forth such an amendment, then additionally another four crore children will get benefit out of this.

          When Dr. MGR was the Chief Minister of Tamil Nadu, he initiated a lot of steps for educating poor children – one such step being nutritious Noon-Meal Scheme, which saw a huge enrolment of many children of poor families into schools.  It retained them in schools and also it ensured that there was no dropout from schools.

          The present Chief Minister of Tamil Nadu is also following those schemes for the betterment of children’s education. Hon. Amma is encouraging poor children to attend schools by giving them four sets of free uniform, free books, free note-books, free Atlas, free geometry box, etc.  To encourage poor students to pursue higher studies, hon. Dr. Amma, Chief Minister of Tamil Nadu, is giving computers/laptops and free bicycles to students.  All such efforts of AIADMK Government make Tamil Nadu to be on top in the field of education in India.

          The Union Government can also try and emulate such efforts for the welfare of students from the poor and downtrodden communities.  The Government has a responsibility to provide quality education in all the Government schools and Government aided schools across the country.  It also should see that the student-teacher ratio in the schools is strengthened for imparting quality education.

          With these words, I once again urge the Government to bring another amendment so that the pre-school children are also brought within this Act.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Madam.  I can recollect that during the discussion on Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2012 several Members in this august House raised very important questions.

Those very important aspects have been left out.  So, what is needed is a comprehensive legislation for free and compulsory education of the children.  One of the important aspects which have been left out is the question of disability. I welcome this Amendment Bill as this Bill touches upon this point. 

But before going to that, my another question is with relation to the definition of ‘children’.  The United Nations Convention on the Right of Children defines ‘children’ as human beings below the age of 18 years under the law applicable to the child.  That had been ratified by 192 countries out of 194 countries.  So my first point is this.  Why the Ministry, why the Government is not taking this matter for amendment of the Constitution?  Even Article 21A of the Constitution says that the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine. So, I think the Minister should think over it as it has been ratified and it has been accepted in the UN Convention.  So, up to the age of 18, any human being, any child should be attributed.  The Government should take responsibility for those children.  

Madam, much has been told about the disability.  I thank the hon. Minister that he has defined a ‘child with disability’ in a specific manner in the Bill.  He has already made it clear in this House that it will cover all forms of disabilities.  It is good. It is good in saying but the question is how it will be implemented in practice.  Particularly regarding children with severe disability, how it will be implemented?  There is no adequate infrastructure.  There is lack of teachers.  We are talking about the home-based education.  It is only a talking term.  But how it will be implemented? So, this is a serious matter. 

As you have come out with such an amendment, so please make all these things clear.  Though education is in the Concurrent List and much has to be done by the State Governments, but, even then, when we are going to amend the Act and we are going to touch upon this matter, we should make clear all these things, particularly in the case of providing infrastructure, providing able teachers and providing other matters. 

Now, it is not clear to me, though I am not against this; this is in the amendment that nothing contained in this Act shall apply to Madrasas, Vedic Pathsalas and educational institutions primarily imparting religious instructions. How does it apply with the main spirit of the Constitution?  The Constitution does not mean that some areas should be left out in the name of religion, in the name of other things.  So the point is how it is related with the provisions of the Constitution.  It should be clarified.  The Minister may kindly tell us.

          Now, we are talking about mid day meal.  Much has been said on mid day meal.  This point has been raised by several hon. Members. But I am mentioning about providing fund in the mid day meal.  It is very meagre.  In fact, this is not adequate for providing sufficient mid day meal to the children.  So, please, enhance it; increase the funds. 

I would like to know as to what is the responsibility of the Union Government, State Government and the Local Self-Government.  That has to be sorted out.  The fact is that this meagre amount is nothing but a mockery, a jock. 

My last point is about sharing of funds, which is 65:35.  You should think over it.  This is not sufficient and this should not be confined only for a few years.

These are my points.  I am supporting this Bill.  I think, in the coming days, the hon. Minister will come with a comprehensive legislation so that all other points, which have been left out, will be covered and addressed properly. 

With these words, I thank you, Madam. 

   

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): : Hon. Madam Chairman, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on a very important bill, “The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012”.

          Madam, who are the children who are eligible to get free education?  Are they the children of poor parents or rich parents? The children of the rich study in pre-nursery, followed by nursery, lower KG, upper KG, class I and so on.  But, the children of the poor go to Anganwadi schools.  These Anganwadi schools have no buildings, no rooms, no toilet facilities etc.           Madam Chairman, the Hon.Minister has taken a bold step.  It is a major step. However, a lot of hard work is needed for the effective implementation of the step taken by him.  The ground reality is bleak and dismal in rural areas. The poor children study in government schools.  The children of the rich, on the other hand, study in private, English medium schools.  The poor children cannot afford to study in private schools.  They also have to help their parents in doing various works.  So, I request you to see to it that school holidays coincide with days when harvesting etc.  is in full swing, as the poor children are busy helping their parents in these works.

          Madam Chairman, provision for home based education for ‘disabled’ children has been provided in the bill.  This is a major step.  A lot of qualified teachers will have to be recruited for teaching these differently-abled children at home.  Is it feasible or possible?  It would be better if special schools are opened at sub-divisional level for these challenged children to cater to their special needs.  Such children could be housed in these schools,  as commuting daily from home to school and vice-versa would be difficult for such disabled children.

          Madam, schools in rural areas face an acute shortage of teachers. The Government has fixed the student-teacher ratio at 30:1. However, as there is dearth of teacher in rural primary schools, the same teacher has to teach all the classes from class I to class V.  Can he do justice?  What kind of system is this?

          Madam, the Government has done away with the exams. Shortage of teachers means that the syllabus will never be completed.  Education is bound to be a casualty in such circumstances.  What is the fun of giving ‘free and compulsory education’ rights to children of 6 to 14 years age in such a scenario?  The standard of education has to be uplifted.

MADAM CHAIRMAN : Please wind up now.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Children are not supposed to go to school just for attendance purpose. Until and unless qualified teachers are there, how will we ensure the standard of education.  Hence, I urge upon the Hon. Minister to first provide at least 5 teachers at the primary level for a government school in rural area. Trained and highly qualified teachers need to be recruited.

          Also, ensuring quality education for minorities is very important.  Especially, every girl child of the poor must be educated.  Schools in the vicinity of poor people will be helpful in this process.  I am happy that several states like Punjab and Bihar have done good work as far as providing education to girl-child is concerned.  The Punjab Government has provided free cycles to girl students of class X and XI.  Free laptops have also been provided to them.  All this has been done to give a boost to free education for poor girls.

          Madam, the Hon. Minister is too busy.  He has many responsibilities.  His hands are full.  He is busy with the Planning Commission.  He also makes himself busy trying to rein in Baba Ram Dev. Education needs single-minded devotion and dedication.  I advise him to give up all his other responsibilities.  Only then can he provide justice to the education sector.

MADAM CHAIRMAN: Thank you.

DR. RATTAN SINGH AJNALA  :  Ma’m, the Hon. Minister is  doing a lot of hard work. He got passed the RTE bill in 2009.  Actually this bill should have been brought in 1952. Had this been the case, the entire scenario would have been different.  It should have been passed on 13th May, 1952.  Things would have been far better by now.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma’m, religious education is the bedrock of our society.  All schools should impart this.  We must give our children religious moorings so that their religious development takes place properly.  This is very important.  Along with religious education, giving an impetus to sports in schools is also the need of the hour.       

MADAM CHAIRMAN : Thank you. Ajnala ji.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma’m, I’m raising very pertinent points.  I am only voicing the agony and aspirations of the poor rural people on this issue.

MADAM CHAIRMAN : Please speak your last point.  There is paucity of time. 

DR. RATTAN SINGH AJNALA:  Ma’m, I am in favour of the Mid-day Meal scheme. We can induce and bring to school the children of the poor by this scheme.  However, the standard of the ‘Mid-day Meal’ must be improved.  This system needs to be streamlined. 

MADAM CHAIRMAN: Please cooperate. Kindly conclude.  There is a long list of 15 more members.  Ajanla ji, you have spoken well. 

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma’m, I’m raising very valid points… MADAM CHAIRMAN : Nothing else will go in the record now.

             

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):महोदया, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक लाया गया हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे निश्चित रूप से नःशक्त एवं विकलांग छात्रों के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी से समाज के उस तबके को शिक्षा के अधिकार में शामिल करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य है। हमने 2010 में इस संबंध में बिल पारित किया था, लेकिन आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हम शैक्षणिक संस्थानों पर नजर डालें, आज देश में 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जिनमें से लगभग 80 लाख बच्चे शैक्षणिक संस्थानों से दूर हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50-60 लाख श्रमिक हैं और अगर गैर-सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो 6 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जो आज भी स्कूलों से दूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं। इनको जब तक हम स्कूलों में नहीं ले जाते हैं, तब तक हमारा सर्वशिक्षा अभियान अधूरा भर रहता है। इसके अंतर्गत हमने स्कूलों के भवन बनाए, कमरे बना दिए, लेकिन उनमें काफी विसंगितयां देखने को मिलती हैं। मैं एक स्थान पर गया, वहां मैंने देखा कि मात्र 45 बच्चे हैं, पांच शिक्षक है और पांच कमरे हैं। दूसरे स्थान पर मैंने देखा कि 267 छात्र हैं, वहां भी पांच कमरे हैं लेकिन शिक्षक वहां पर मात्र दो हैं।  जब इस तरह की विसंगतियां रहेंगी, तो हम सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? पूरे देश में शिक्षकों की कमी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में छः लाख अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, जहां पर कम से कम पांच लाख ट्रेन्ड टीचर्स की आवश्यकता है। हमारे सर्वशिक्षा अभियान में जो प्रावधान किया गया था, बहुत से माननीय सदस्यों से जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, गरीब विद्यार्थियों को स्कूल एडमिशन में 25 प्रतिशत आरक्षण की बात की गयी थी, उसका पालन नहीं हो रहा है। अकेले दिल्ली के स्कूलों में 10 हजार स्थान रिक्त पड़े हैं, जो गरीब विद्यार्थियों के कोटे से नहीं भरे गए हैं।  इस पर बहुत सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। घुमन्तू  जातियों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

          नःशक्त बालकों के लिए कानून की जो बात कही गयी है, इसकी भी स्थिति कहीं हमारे पूर्व विधेयक जैसी न हो जाए। इसके लिए नौकरशाही दृष्टिकोण को छोड़कर नई सोच अपनानी होगी। विकलांगता सामान्य रूप से चार प्रकार की होती है- मानसिक विकलांग, अस्थिबाधित, मूक-बधिर और दृष्टिबाधित। पिछले बिल में जो विकलांगता की सात कैटेगरीज शामिल की गयी थीं और नए बिल में इनकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गयी है। केन्द्र सरकार के द्वारा विकलांगों के चार नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीटय़ूट चलाए जा रहे हैं - देहरादून, कोलकाता, सिकन्दराबाद और मुंबई। इनके अतिरिक्त 17 आवासीय, रोजगारोन्मुखी केन्द्र विकलांगों के लिए संचालिए किए जा रहे हैं। यह संख्या हमारे देश में विकलांग बच्चों की संख्या को देखते हुए काफी कम है। इसके साथ ही विकलांग बच्चों के लिए चलाए जाने वाले आवासीय विद्यालयों एवं विद्यालयों की संख्या भी बहुत कम है। कितने जिलों में प्राथमिक विद्यालय हैं, कितने में मिडिल स्कूल तक शिक्षा दी जा रही है, कितने संभागीय मुख्यालयों में आवासीय विद्यालय 12वीं कक्षा तक दिए जा रहे हैं? सर्वशिक्षा अभियान के तहत 30.82 लाख विकलांग बालकों की पहचान की गयी। 2001 की जनगणना के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक 2.1 प्रतिशत विकलांग बालकों में से मात्र 1.5 प्रतिशत को ही दर्शाता है। इनमें से नियमित स्थल और घर पर आधारित शिक्षा के तहत अब तक केवल 27.80 लाख छात्रों को ही शामिल किया गया है। हमारा देश ज्यादातर गांवों में रहता है और 81 प्रतिशत विकलांग भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। 55 प्रतिशत विकलांग पूरी तरह से अशिक्षित हैं, मात्र 9 प्रतिशत ही मिडिल तक शिक्षा ले सके हैं क्योंकि विकलांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विद्यालयों की पूरे देश में कमी है। सरकार अगर जागरूक होती, तो ये आंकड़े 50 प्रतिशत तक जा सकते हैं। आप स्वयं यह बात कह रहे हैं कि सरकार द्वारा संचालित विद्यालय कम हैं।

          सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज सरकार से लाभ लेकर केवल कुछ बड़े शहरों में केन्द्र चला रही हैं, छोटे शहरों एवं कस्बों को सरकार एवं एनजीओज, दोनों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी नहीं होती है, हर जिला स्तर पर कम से कम हाईस्कूल एवं संभागीय मुख्यालय पर हायर सेकेंडरी नःशक्त बालकों के लिए आवासीय एवं रोजगारपरक विकलांग विद्यालय बनना चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रति बालक 3000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1000 रुपये समर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग रखा जाएगा। यह सार्थक कदम है, लेकिन ऊंट के मुं में जीरे के समान है। गरीब परिवार का बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, 200 रुपये प्रतिमाह लॉजिंग-बोर्डिंग के लिए दिए जाएंगे, हॉस्टल में आया की आवश्यकता होने पर आया को 50 रुपये दिए जाएंगे। आप बताएं कि 50 रुपये में कौन आया काम करने के लिए तैयार होगी। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अभी तक विकलांग बालकों में से सिर्फ 75099 बालकों को ही नियमित स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। अतः सर्व सुविधायुक्त स्कूलों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी स्थायी समिति की रिपोर्ट के प्वाइंट 4.8 में कहा गया है कि नःशक्त बालकों को सहायता प्रदान करने के लिए कुल 10014 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।  58.78 प्रतिशत स्कूल्स को रैम्प और हैंडरेल उपलब्ध कराए गए हैं, अपने आपमें ये कहते हैं कि यह संख्या बहुत कम है। हमारी तैयारी पूरी नहीं है, कितने प्रकार के विक्लांग बच्चे हैं। सभी राज्यो में एक अभियान चलाकर सरकार को इस कानून के अंतर्गत सेम्पल सर्वे नहीं, बल्कि पूर्ण सर्वे कराना चाहिए। कितने विकलांग हैं, कितने प्रकार की विकलांगता है, कितने मूक-बधिर हैं, कितने दृष्टिहीन हैं, कितने मंदबुद्धि हैं, उन्हें किस तरह से शिक्षा देने की आवश्यकता है, यह देखना चाहिए। क्या पास के गांव में या जिले में पुनर्वास केन्द्र में रहकर उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, यह भी देखना चाहिए।

सभापति महोदया:  अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपके दल से दूसरे सदस्यों को भी बोलना है इसलिए केवल पाइंट्स बता दें।

श्री वीरेन्द्र कुमार: मैं सिर्फ पाइंट्स ही बता रहा हूं। सेंट्रल स्कूल्स में ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं। विक्लांगों में किसी तरह की कमी नहीं होती। इनकी विकलांगता किसी तरह से प्रगति में बाधक नहीं होती। इसका उदाहरण है हमारे ही सदन में माननीय जयपाल रेड्डी, मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे ही रविन्द्र जैन संगीत की दुनिया में जाना-पहचाना नाम है। उन्होंने नई-नई रचनाएं रचकर आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। यमुना प्रसाद शास्त्री जी 1977 में हमारी इसी सदन के माननीय सदस्य रह चुके हैं। अगर देखना है इनकी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को।

          हमें अपने बजट में इनके लिए रखे गए एलोकेशन को बढ़ाना होगा। हम उनके हक का आसमान खुला रखें तो देखेंगे कि तारे ज़मीन पर भी आएंगे। इन विक्लांग बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ट्रेंड टीचर्स की व्यवस्था कराई जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश में किसी भी तरह के हमारे विद्यार्थी अपनी योग्यता प्रमाणित करने में पीछे नहीं रहने वाले हैं।

          मैंने अभी एक मैगज़ीन में पढ़ा था 16 विद्यार्थियों के बारे में और वे विक्लांग थे। हर विद्यार्थी में कुछ न कुछ प्रतिभा थी। कोई अपने पैरों से ही कम्प्युटर को अच्छी तरह से चलाकर मास्टर बन गया। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग पैरों से बना रहा था। वह लेख पढ़कर मुझे लगा कि वास्तव में अगर इन्हें सही मायनों में सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो हमारा देश विक्लांगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

          इस बिल में क्रियान्वयन की जहां तक बात है, इनकी क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इनकी क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं अक्सर रेलवे स्टेशंस पर, कहीं आप बैठे हुए हैं तो आपकी बगल में विक्लांग बच्चा बैठा होता है। अगर उसके मुंह से लार बह रही होती है, उसकी माता अपने पल्लू से पोंछती है। लेकिन साथ में जो महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी होती है, वह चली जाती है। इसी तरह अगर वह स्कूल में खाने की मेज़ पर जाता है, तो बगल में बैठे हुए बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर वहां से उठ कर चले जाते हैं। जब वह स्कूल से बस में घर जाता है, तो बच्चे उसके साथ नहीं चलते हैं। इस तरह अगर इन बच्चों के साथ भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक कैसे इस बिल की सार्थकता होगी। इस सम्बन्ध में हमें दिल से काम करना होगा, दिल से क्रियान्वयन करना होगा, तब ही सही मायनो में इस बिल की सार्थकता सिद्ध होगी।

                    ज़िंदगी की हर कमी जो भूल जाता है,                     बस वही उपलब्धियों के फूल पाता है।

                    आदमी सच्चा वही जो हौंसला रखता,                     सदा ही मुस्कराता है।

                    क्या हुआ जो आंख से देख नहीं पाता,                     दिव्य दृष्टि से नज़र सब उसको आता है।

                    हाथ से लाचार है जो पैर से कमज़ोर,                     दौड़ जीवन की मगर वह जीत जाता है।

                    बोल न पाए, जो कानों से सुन भी न पाए,                     ध्यान से सुनना, अक्सर वह गुनगुनाता है।

   

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Thank you Madam for giving me this opportunity to put forth my views, my observations on this path-breaking legislation, the RTE which ensures free and compulsory education to all children, and by all children we mean children with disabilities as well.

          I would like to take this opportunity to congratulate the hon. Minister for laying the much required emphasis on the differently abled children and their education. After years of struggle and strife by persons working in the disability sector, today we have seen results and we have seen fruition to this and I thank the Minister for the same.

          Madam, I do have some apprehensions which I would like to bring to the notice of the Minister for his consideration. One apprehension, like many other colleagues have pointed out, is regarding the home study, the option of home study.

17.00 hrs I know the hon. Minister has already clarified that the option of home study lies with the parents. But, Madam, I want to speak from my personal experience as I have worked with children with disabilities. I worked in a special school and we have tried for years to integrate these children into regular mainstream schools. I must say that with the vision of dedicated teachers and educationists, we were very successful. We were very successful with some hand-holding, with some counselling and coercing to get these children admitted in our neighbourhood mainstream schools and the results were fantastic. We saw these children flourished in every way. When we asked those children, ‘Do you want to come back to your special school?’ All of them said, ‘No Madam, we do not want to come back; we are really happy here.’ This is what the achievement of integrated education is.

   

17.01 hrs               (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)           Sir, I believe that home education will be detrimental. When we give an option to parents or to a teacher, we are actually giving them an option to keep the child back home. When we say that these children need special educators, how will these special educators come to your home, come with the right intervention? It is only the affluent families, who may be able to afford this. But, when we look at children with disabilities in the villages or amongst the poor, the home study will not work. In fact, the children will be locked up into their homes as what was happening earlier. We will be going back to square one. So, my request is that let us remove the option and come up with solutions and ways as to how we can achieve this integration. This integration can be achieved once we make structural audits in schools, make schools barrier-free, make special educators available in these schools, see to it that every parent can reach those schools with their children.

          Severe disability happens only when there is no early intervention; a child grows to be severely disabled. But, when there is an early intervention and there is early detection of any sort of disability, there are remedial methods; there are remedial therapies for the same, which make that child capable enough to learn. In my process and in my years of work with the disabled children, I learned one thing, which they taught me, to look at their ability and not their disability and work from there. Therefore, Sir, this is something which we really need to re-look at. This is one intervention, which I thought is very important and something which was very close to my heart, which I had to say.

          Secondly, the Right to Education (RTE) covers all children from the age group of six and 14 years. Again, a lot of my colleagues have brought up this issue of as to what happens to children after 14 years. What happens when the State cannot pay for their education further, the parents cannot afford to pay for their education further? Are these children once again left out of the ambit of education? I would like the hon. Minister to please clarify that.

         Sir, according to the Annual Status of Education Report (ASER) studies, show 22.6 per cent of children are enrolled in private schools, which was in 2008 and, of course, the number has increased since. Over 70 to 75 per cent still study in Government’s schools. Even after 25 per cent of reservation of seats of the economically weaker sections of students in private schools, we will still have a vast majority studying in Government’s schools. Therefore, Sir, I feel it is imperative to see that we strengthen the public school system so that every child gets equal opportunity for quality education even in a Government’s school. Why should just the 25 per cent get the quality education and why is it that only in private schools we get quality education? If we really want RTE to work in a holistic way, we need to see that Government education, public school education imparts that quality education. 

          We should be talking about quality and not quantity. Another point is the status of orphan children which needs to be taken up seriously. There are orphans, abandoned children who are left out of the ambit of education. Most of them are seen wandering on the streets, being abused physically and sexually. They have no paper in respect of their identification and no birth certificate which is required for admission in any school. There are thousands and lakhs of these children who are left out of the ambit of education. Therefore, I would request the hon. Minister to come up with a solution to this problem so that all children – we talk about education for all – from all disadvantaged groups should be taken into consideration.

          Sir, I thank you for having given me this opportunity to talk about these very pertinent questions and make observations and suggestions which I had.

           

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर):  महोदय, सरकार द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, मुझे लगता है कि इनसे कोई असहमत नहीं हो सकता है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो वंचित थे, उन विकलांगों को, भी इसमें शामिल करने का काम किया गया है। इसमें सभी को खुशी है, क्योंकि ऐसे लोगों को   घर तक जाकर शिक्षा देने की व्यवस्था भारत सरकार चाहती है।

          महोदय, कोई भी नहीं चाहेगा कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण प्रबंधन में हस्तक्षेप किया जाए। मुझे याद है कि विद्यालयों में प्रबंध समिति बनाने के लिए हम लोगों का बहुत जोर था। मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो सकता है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए प्रबंधन की व्यवस्था, उन्हें अपने से प्रबंधन करने देना चाहिए, यह सरकार की सोच सही है। लेकिन इसी पर एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पॉलिसी बना रही है, कानून बना रही है और वित्त का प्रबंधन कर रही है, जबकि राज्य सरकारें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रही हैं। लेकिन विद्यालयों की समिति को प्रबंधन का जो अधिकार दिया जा रहा है, उन्हें पंचायतों से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? इस समय सरकार के तीन स्तर हैं, जिनमें से स्थानीय सरकार यानी पंचायतीराज, जिससे प्रबंध समिति एकाउंटेबल होगी तभी उसके माध्यम से राज्य सरकारों को स्थानीय प्रबंधन को दुरूस्त करना संभव होगा। चाहे भारत सरकार की नीयत कितनी भी अच्छी हो, चाहे जितने अच्छे कानून आप बना लें, इसके बिना परिणाम हासिल नहीं होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत में सामाजिक व्यवस्था के तहत शिक्षा का कार्यक्रम चलता था जिसे सरकार ने अपने हाथों  में ले लिया है, सरकार को वित्त का प्रबंधन करना चाहिए था, लेकिन स्थानीय प्रबंधन को भी बनाए रखना चाहिए था। उस स्थानीय प्रबंधन को छीनने का नतीजा है कि आप जो अच्छी शिक्षा देने की चाहत रखते हैं, वह अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम लोगों की एक ही चिंता है कि जब आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन मिल क्यों नहीं रही है? यह बात अलग है सात लाख से अधिक शिक्षक, जो कि शिक्षित हैं, लेकिन स्वयं में प्रशिक्षित नहीं हैं। पांच लाख से ऊपर कक्षा पांच तक और अपर प्राइमरी में करीब ढाई लाख, पूरे देश में सात लाख से ऊपर शिक्षक स्वयं प्रशिक्षित नहीं हैं और इन्हीं के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं।   क्वॉलिटी एजुकेशन एक सोच नहीं है बल्कि इसे धरातल पर उतारने की आवश्यकता है लेकिन मैं आपको निश्चित सलाह देना चाहूंगा कि यदि प्रबन्धन समिति को आप ताकत देना चाहें और पंचायती राज की व्यवस्था को सीधा इसमें जोड़ें तो थोड़े से प्रशिक्षित लोग भी मेहनत करके बच्चों को परिश्रम करके पढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब से यह नियम आया कि आप सभी को शिक्षा देना चाहते हैं, यह स्वागत योग्य कदम है। यूनिवर्सेलाइजेशन बहुत अच्छा शब्द है लेकिन आपके स्कूलों से बच्चे निजी स्कूलों में भाग रहे हैं। मेरा अनुभव है कि आपके जितने स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे तेजी से प्राइवेट स्कूल गांवों में बढ़ रहे हैं और जिसे हम ग्रामीण भारत कहते हैं, उसकी सारी शिक्षा व्यवस्था इस जगह पर जाकर खड़ी है कि आज गरीब आदमी मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पेड एजुकेशन के लिए पैसा जुटाकर किसी तरह से निजी स्कूलों में ले जा रहा है।

          मैं अधिक बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहूंगा कि सारी नेक नीयत रखने के बाद भी 2 लाख 31,000 करोड़ 5 सालों में खर्च करने की आपकी इच्छा केन्द्र 65 और राज्य 35 के रेशियो पर है लेकिन कुल मिलाकर अभी इसके नतीजे नहीं आएंगे तो फिर आपकी सारी नीति और कानून का क्या मतलब होगा? इसलिए प्रबंधन को आप अभिभावकों के जिम्मे दीजिए और अभिभावकों की समिति अपने पंचायती राज के माध्यम से स्कूलों पर नियंत्रण करे अर्थात् पूर्ववत जिस तरह से सामाजिक आंदोलन का परिणाम हमारे देश में शिक्षा की शुरुआत है, आप उस जगह पर इसको ले जाइए। आप समिति बनाइए। आप कानून बनाइए, कानून का पालन कराइए और वित्त की व्यवस्था करिए । आप अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन अन्य स्कूलों का प्रबंधन शक्तिशाली बनाइए और उस ताकतवर संस्था के द्वारा आप एलीमेंट्री एजुकेशन को नियंत्रित करिएगा तो मैं समझता हूं कि शायद इससे आपकी सोच सफल हो सकेगी।

     

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me a chance to participate in the discussion on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. Many hon. Members have discussed about the right of children to free and compulsory education. I would also like to suggest some points relating to this issue.

          What do we see in our country after 65 years of our Independence? How are poor people providing education to their children in the rural areas? Today, the hon. Minister has come before us with a Bill with various prospective things and points of view regarding education. But what do we see in our country? We can see that the divide between the poor and the rich people is there even with regard to their children in the education sector also.

          The poor person, whose monthly income is very low, is unable to send his children to private schools. It is because if he sends his children to private schools, then he would have to pay a lot of money there. What do we see in the lower primary schools; upper primary schools; middle schools; or junior high schools in the rural villages where children aged 6-14 years come and study?

There is no good classroom arrangement; the schools are found wanting of infrastructure; the number of trained teachers is not sufficient, proper and adequate; and the scenario of infrastructure in different schools is different. It is in this sense of providing education to poor children that more than 85 per cent of the people living in rural areas are suffering from not being able to educate their children in private schools for want of money or due to the wrong education policy of the Government. A proper education policy should be formulated because the children of the villagers and the poor people are dropping out of school. They are not getting proper education. The infrastructure in the educational institutions is not of good quality. Hence my request to the hon. Minister is to take care of these children of the poor people.

          As the time given to me is very short, I will quickly put the points that I have to the hon. Minister, through you, Sir. Each Member of Parliament can recommend two students for admission in a Central School every year. But what is the position of the infrastructure in the Central Schools? The HRD Ministry should look into the matter. In my constituency, there is a Central School, but there is no hostel facility. Where will the children stay? How will you provide proper education to the children? Therefore, every Central School must have the hostel facility.

          Secondly, in Navodaya Vidyalayas, a Member of Parliament cannot recommend any student for admission. My humble submission to the hon. Minister, through you, Sir, is that a Member of Parliament should be able to recommend for admission in these schools also. That should be done.

        In the case of Sarva Shiksha Mission, what are we seeing in our country? The teachers are engaged in taking care of the mid-day meals, and they are not giving proper time for imparting education or to teach the students. Mid-day meals are essential, but it should not be the responsibility of the teachers. The Self-Help Groups or any other organization should be engaged for providing mid-day meals in the primary schools, and the teachers must be focussing on educating the children.

          In a school, a shikkha mitro, a para-teacher, who is a trained graduate teacher, is getting Rs. 3,000 or Rs. 4,000 per month, but on the other hand a full-time teacher, who is appointed either by the State Government or the Central Government, is getting pay and allowances of more than Rs. 20,000 per month. What is this? This difference should be abolished.

             

          My last point is that the Minister should abolish the grading system and make arrangements for examination for a better future of the students. Otherwise, the children of village and rural people will not get proper education and better enhancement of their knowledge. While the children of the urban people, those who have money or those who are rich, will become IPS, IAS and other officers and as a result, the differences between the urban and the rural people will remain the same.

          Sir, with these words, I conclude my speech.

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपके ध्यान में दो-तीन बातें झारखंड की स्थिति के बारे में लाना चाहता हूं। जिस तरह से ग्राम प्रधान या प्रमुख की एकाउंटिबिलिटी की बात हो रही है।  लेकिन यदि इसे असलियत में इम्पलीमैन्टेशन के रूप में देख लीजिए तो किसी तरह से इसकी कोई चर्चा नहीं है। सबसे बड़ी कमी अगर हम देखते हैं तो वह यह है कि हम इस देश में खूब सारे लेजिस्लेशन करते हैं, लेकिन जहां तक इम्पलीमैन्टेशन की बात है, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में करीब 11 ब्लाक हैं, जिनमें से 11 के 11 ब्लाक नैक्सेलाइट अफैक्टेड़ हैं। कुछ दिन पहले हम एक स्कूल में गये थे तो उस स्कूल में एक ही टीचर है और चार सौ बच्चे हैं, यह कोडाडूमा नाम का स्कूल है, जो गाछिला सब-डिवीजन में है। हमारे मंत्री महोदय बहुत विद्वान और इंटेलिजेन्ट है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि हम ग्राम प्रधान और प्रमुख को स्कूल चलाने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए पावर देने के लिए सिन्सेयर हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइये जहां पर टीचर्स की अटेंडेन्स के बारे में फंडिंग को ट्राई कर लीजिए, यदि टीचर उपस्थित नहीं है तो स्कूल की फंडिंग नहीं होगी। क्योंकि 65 परसैन्ट फंडिंग भारत सरकार की है और 35 परसैन्ट स्टेट गवर्नमैन्ट की है। जब तक हम यह एड्रैस नहीं करेंगे कि टीचर्स की अटेन्डेन्स रेगुलर हो तो बात नहीं बनेगी। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि यदि हम शिक्षा को बढ़ाने के लिए सिन्सेयर हैं तो ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि जहां सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एक मानिटरिंग कमेटी होगी, उसमें टीचर्स की उपस्थिति के बारे में लोकल एमपी और लोकल एमएलए शामिल हों।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ओवरसाइट नहीं है। स्कूल के चलाने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग फंडिंग करेंगे, राइट टू एजूकेशन हमने एनाउंस कर दिया है। लेकिन किसी भी स्कूल में आप जाइये, यहां तक कि काफी स्कूल्स में एमपीलैड में हमें कुर्सी और टेबल देने की रिक्वैस्ट आ रही हैं। यदि हमारा ग्राउंट लैवल पर यही इम्पलीमैन्टेशन है तो यह एक मजाक बनकर रह गया है।

          झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और वहां कस्तूरबा गांधी स्कूल चलता है। यदि आप कस्तूरबा गांधी स्कूल की स्थिति देख लेंगे, यह बहुत अच्छे उद्देश्य से बनाया गया था। उस स्कूल में टीचर्स और पदाधिकारी का एक ही इंटरैस्ट है कि 25 लाख के आसपास साल के खर्च का प्रोविजन है, उसी पर सबका ध्यान है। हमारे क्षेत्र में डुमरिया में एक स्कूल है, वहां अभी दीवार की कम्पलीट नहीं हुई है, यह स्कूल आदिवासियों बच्चियों के लिए बना है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत अफसोसजनक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए।

          तीसरा विषय यह है कि हम लोगों ने परीक्षा का सिस्टम खत्म कर दिया है और यदि दिल्ली में बैठे हुए पदाधिकारी समझते हैं कि यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमारी समझ से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम सिर्फ नरेगा के लिए तैयार कर रहे हैं और वे बाकी किसी काम के लायक नहीं रहेगे। हमने परीक्षा को एकदम से बंद कर दिया है। आप देख लीजिए मुम्बई में हाल में एक स्कूल मे करीब पचास परसैन्ट विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सिर्फ नरेगा में काम कराने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि अमेरिकन सिस्टम के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा अनुरोध होगा कि जब तक इन्हें एजूकेट नहीं करेंगे और परीक्षा के माध्यम से इवेलुएट नहीं करेंगे तो राइट टू एजूकेशन सिर्फ लिखा-पढ़ी में ही रह जायेगा।

          महोदय, अटेंडेन्स के बारे में हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया है और सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है और मुझे यह पक्का मालूम है कि यह टीचर्स के माध्यम से एक पापुलर सेन्टिमैन्ट नहीं होगा। लेकिन अब हर जगह बायोमैट्रिक अटैंडैन्स की व्यवस्था हो गई है। झारखंड में यदि किसी स्कूल में तीन टीचर्स हैं तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर स्कूल दो-दो टीचर्स के साथ चल रहे हैं, प्राथमिक स्कूल को आप छोड़ दीजिए। यदि आप अटैंडेन्स के बायोमैट्रिक सिस्टम को लागू करा देंगे तो बहुत उचित होगा। जमशेदपुर में एक सरकारी स्कूल शहर में है, वहां पर दो कंप्यूटर टीचर्स हैं और वहां के प्रिंसिपल आकर हमसे कहते हैं कि कृपया हमारे पास दो कंप्यूटर टीचर्स हैं, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और एक टीचर की महीने की तनख्वाह एक कंप्यूटर के बराबर है। हमारा यह कहना है कि जिस तरह से लास्ट मैन कनैक्टिविटी एजूकेशन या सरकारी कार्यक्रम में जो भी कनैक्टिविटी है, वह बहुत अफसोसजनक है।

          एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मदरसा और वैदिक पाठशाला को आपने एक्ट के मुताबिक बाहर रखा है। हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। लेकिन यह जरूर सोचने वाली बात है कि यदि हम किसी तरह से इन्सेन्टिवाइज कर लें कि आप धार्मिक पढ़ाई भी करें और नार्मल पढ़ाई भी करें, क्योंकि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई के हिसाब से जमशेदपुर में मान लीजिए की सौ, डेढ़ सौ मदरसे चलते हैं, यह जरूरी है कि हम उन्हें भी नॉन-रिलीजियस एजूकेशन के माध्यम से इंसेन्टिवाइज करने के लिए कह रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसे राइट टू एजूकेशन से बाहर रख रहे हैं, वह ठीक है।  लेकिन यह जरूरी हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल परपज़ से हम लोग यह सोचते हैं कि यह बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। इसलिए मैं इस बिंदु पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चिल्ड्रन ऑफ डिसएब्लिटि के बारे में काफी चर्चा हुई थी। हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय चला रहे हैं, उसी तरह से हर जिले में ब्लाइंड बच्चों के लिए हॉस्टल वाला स्कूल चलाएं। मेंटली रिटार्डिड बच्चों के लिए हॉस्टल वाला स्कूल चलाएं। अगर सरकार उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर दे और एक उचित स्कूल चला दे तो आज जितनी भी चर्चा हुई थी, कस्तूरबा गांधी स्कूल की तरह तो उचित होगा।

          मैं आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। झारखण्ड में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग अपने क्षेत्र में कोशिश करें। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अगर सरकार इतना खर्च करती है तो 4500 रूपये प्रति सोलर लाइट पड़ती है। हम लोग सोचते हैं कि ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों के साथ कंपीट करेंगे लेकिन उनके पढ़ने के लिए लाइट ही नहीं है। अगर 4500 रूपये की सब्सिडी हो जाएगी तो अच्छा होगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय कुमार: सर, मैं यही कह कर आपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, as far as the parent Act of this Act is concerned, we know that it was a landmark enactment the country has ever seen. If anybody asks which is the most significant law made in this Lok Sabha, I would not hesitate to say that it is this RTE Act. I congratulate the hon. Minster for piloting such a very important and remarkable legislation.

          This amendment gives certain clarifications which will eradicate the doubts among the minorities and religious institutions. They had a kind of fear that this legislation may result in encroachment of their Constitutional rights. With this amendment, the Madrasas, Vedic pathashalas, and institutions imparting religious education will have no fear. That fear is really eradicated.

          Coming to the Committee side, the Management Committee’s nature has been converted into advisory nature in respect of minorities. I am of the opinion that even this kind of an advisory Committee is not required. Not only that, whether it is a minority institution or a non-minority institution, let all the aided institutions be treated alike.

          Coming to the special education, there is a different school of thought as to whether it should be integrated education or whether there should be a separate stream in that. I agree that integrated education is very good. They must mingle with the other students. But we cannot do away with the special schools. In severe conditions, special schools are very much required. Of course we have to encourage integrated education. At the same time existence of special schools is very much required.

          About special teachers, there is a lack of teachers in these schools. We must pay the teachers. Unfortunately in our country there are not many institutions imparting special school teacher training. We have to start more institutions right away. We have to ensure that specially trained teachers are engaged in a school for teaching the physically handicapped and mentally retarded children. That is very important. Some people say that normal teachers also can teach. They can teach up to an extent but specially trained teachers are very much required in teaching this kind of students.

          In respect of student-teacher ratio, for the general stream it has been specified but on the special school side also specifying the teacher-student ratio must be considered.

          Another important thing is that we must ensure accessibility. The main purpose of this Act is providing accessibility. There is a condition in starting the CBSC schools – the State Governments should give NOC. Article 30 of the Constitution says that minorities can start educational institutions and administer education for the minorities. NOC is insisted from the State Governments and some State Governments are reluctant to give them. Then what is the purpose of article 30? I am of the firm opinion that this condition should be removed and there should not be any hurdle in giving NOC. This has created some problems and so, this should be removed.

          There are some points to be mentioned in respect of clarity. There is a provision of 25 per cent reservation in schools. It is really a revolutionary step. But in that also, there is lack of clarity. The disadvantaged group is to be defined. Some States are doing according to their will and pleasure. I am of the firm opinion that it is to be redefined and clarity should be brought in.

          About registration, there is a provision that all the schools must get registered. There is confusion. There are hundreds of schools in our country which have already completed formalities and having registration. Should they also go again for registration? Secondly, even if they are applying for registration, what is the criterion in giving registration? That also may kindly be addressed so that that doubt is removed.

          The very purpose of this Act is to ensure accessibility, enrolment and retention. I am of the opinion that quality has not been given much emphasis. I may request the Government that we should not compromise on quality. Infrastructure and accessibility are all right, but if we are ignoring quality, that will affect the future generation.

          The physically handicapped persons must have an option. Whichever may be the school, according to their liking, they must get admission in such a school. About the rules, it is the duty of the State Governments to make rules. But the Minister and other hon. Members are aware that the rules should be in conformity with the Act. Unfortunately, some State Governments have formulated their own rules which are contradictory to the parent Act. I humbly request the hon. Minister to examine that. The rules should be strictly in accordance with the Act. That should also be kindly examined.

          With these words, I conclude.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Thank you. I wish to put forward my views on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.

          This Amendment Bill settles the doubt regarding the status of minority institutions with regard to Right to Education Act. The amendment, by excluding minority educational institutions, both aided and unaided, from the 25 per cent reservation ensures protection of cultural and educational rights of ethnic and religious minorities guaranteed by Articles 29 and 30 of the Constitution.

          This amendment has provided only advisory role for management committees in minority institutions. But the past experience has shown that such committees are prone to abuse their position and harass the school functionaries. I therefore suggest that we should remove the management advisory committees which have more been a hindrance than an aid to better governance.

          Moving on to the amendments in general, I wish to make some suggestions to the 25 per cent reservation in private schools for children for disadvantaged sections of the society.  An experimental research conducted by the economists using Indian data has found that children from disadvantaged section performed just as well as children from affluent families if their identity was not revealed to their classmates but performed 20 per cent worse when their financial and other conditions were revealed.  However, an under-privileged child’s social backdrop cannot be hidden in the real world. Thus, there is a need to boost the self-confidence of the disadvantaged children and the execution of the RTE must consider this while ensuring education for all. 

The amendment rightly includes differently-abled children within the ambit of the RTE legislation.  Nevertheless, there is a need to provide necessary physical infrastructure in the schools to make them accessible to differently-abled children. Adequate fund allocation must be made in this regard.  In addition, the Government must work towards setting up social schools that can cater to differently-abled children’s need which should be furnished with the required teaching and learning aids. 

          With these remarks, I support the Government’s move to amend the Right to Education legislation.                                                                                              

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। इसमें संशोधन से संबंधित आज के इस प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, शिक्षा के महत्व को भारतीय समाज ने बखूबी समझा है और उसके महत्व को जाना है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान का ही नहीं, बल्कि सभ्य समाज और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका का निर्वाह करता है। मुझे केवल दो मुद्दों पर सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है।

          महोदय, नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, राइट टु एजुकेशन यद्यपि दो वर्ष पूर्व पूरे देश में लागू हुआ है, और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं जो स्वागत योग्य हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब क्या है? जो शिक्षा समाज में समानता पैदा न कर सके, राष्ट्रीय एकात्मकता को मज़बूती प्रदान न कर सके, उस शिक्षा का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। अच्छा होता अगर नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ एक समान शिक्षा पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कोई प्रावधान माननीय मंत्री जी के द्वारा होता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूँगा कि इस देश में यह तो नहीं चलेगा कि गरीब और किसान तथा मज़दूर का बेटा उन सरकारी विद्यालयों में पढ़े जिन सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। हमारे एक सहयोगी ठीक कह रहे थे कि कक्षा एक से कक्षा पाँच तक की कक्षाएँ प्राथमिक विद्यालयों में चलती हैं लेकिन वहाँ दो से तीन क्लासरूम हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल का रूम भी होगा। स्वाभाविक रूप से दो कमरों में पाँच कक्षाओं का संचालन कैसे होगा? दूसरा, इस अधिनियम के तहत भी आप कह रहे हैं कि कक्षा एक से पाँच तक जो साठ बच्चे होंगे, उनमें दो शिक्षक देंगे। दो शिक्षक पाँच क्लास कैसे लेंगे, और साठ से अधिक के लिए तीन शिक्षक करेंगे तो स्वयं इस देश के गरीबों का आर्थिक उन्नयन हो, वे स्वावलंबन की ज़िन्दगी गुज़र-बसर कर सकें, इस पर सरकार ईमानदार नहीं है। इसलिए इस देश में चाहे कोई गरीब हो, जवान हो या किसान हो, या इस देश में राजा हो या रंक हो, सबके लिए समान शिक्षा करिये। अगर सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ एक समान शिक्षा, एक समान पाठय़क्रम को ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को इस देश में मौलिक अधिकार नागरिक के लिए बनाया जाना चाहिए और सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी जीडीपी का कम से कम दस प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करे और इतना ही स्वास्थ्य पर खर्च करे जिससे इस देश में स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

          दूसरा, सरकार की शिक्षा नीति को यदि आप देखें कि केन्द्रीय विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित हुए हैं। लगभग हर जिले में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय अलग से हैं। कस्तूरबा बालिका विद्यालय भी बनाए गए हैं और अभी तीन-चार वर्ष पूर्व इस सरकार ने छः हजार मॉडल स्कूल बनाने की बात की थी, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? चार वर्ष में मात्र चार सौ कुछ विद्यालय ही अभी तक बन पाए हैं। शिक्षा और मॉडल शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी ईमानदारी से यह सरकार कर पा रही है, यह आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इस सरकार के द्वारा अभी तक जो बातें कही गई हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 13 लाख स्कूलों में से 10 लाख स्कूल सरकारी और ढाई लाख निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं। उनकी स्थिति यह है कि आज भी आधे सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है, 40 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 25 प्रतिशत स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और 20 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों की शिक्षक के लिए जो न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, वह उसको पूरा नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि बी.एड. और बीटीसी की मान्यता एनसीटीई देता है, जिसका केन्द्र जयपुर में है। वहां संस्थाओं की मान्यताओं के लिए दस लाख रुपए बीटीसी और बी.एड की मान्यता के लिए, अनैतिक रूप से लिया जाता है। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछली बार भी आकर्षित किया था और चेयरमैन के यहां सीबीआई का रेड पड़ा था। वह रंगे हाथ पकड़ा गया था। आखिर यह सरकार जब टीचर ट्रेनिंग के लिए स्थापित संस्थाओं के भ्रष्टाचार को ही नहीं रोक पा रही है तो उस भ्रष्टाचार से पनपे हुए शिक्षक कैसे योग्य छात्र और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक  दे सकेंगे, यह स्वयं में प्रश्नचिह्न है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर विचार करें।

          तीसरा, निजी क्षेत्र के विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अन्य गरीब बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन मेरी आपत्ति है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को उससे वंचित क्यों किया गया है? मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के भेद को यह देश समाप्त करे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर इस देश को बांटने की प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी? यदि राष्ट्र के हित में संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में आप अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए वहां शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? यदि वे सरकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं और सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो उनके लिए व्यवस्था दी ही जानी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त किया जाना चाहिए। यूएनओ चार्टर का पालन करके दस प्रतिशत की आबादी के इस देश में जो भी निवासी हैं, उनको अल्पसंख्यक से मुक्त करके बहुसंख्यक के साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान लें।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I would like to support the Bill that has been moved by the hon. Minister.  I do not want to make a big speech, but I would only like to make a few points. 

The concerned Standing Committee had proposed that for children with disabilities, the option of going to school - that can cater to the specific needs - should be available, irrespective of it being a neighbourhood at a distance.  This particular recommendation of the Standing Committee has not been incorporated in the present Bill. 

The present Bill also talks about that the School Management Committee for unaided minority schools will act in an advisory capacity.  The hon. Minister is a lawyer of great repute.  As far as the law and legal capabilities are concerned, I cannot question.   He is a lawyer of great repute but as a Minister, I have my own doubts.  It is said that the School Management Committee for unaided minority schools will work in an advisory capacity.  Why should it work in an advisory capacity? Why do you require a School Management Committee for an unaided minority school?  You have all Supreme Court judgements starting from St. Xavier School right up to T.M.A. Pai case, Unnikrishnan case and other judgements. According to them, you cannot have an advisory committee in unaided minority professional colleges.  So, will this not go against the Supreme Court order? 

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I just want to clarify to the hon. Member that after the Supreme Court judgement, this provision has no impact. The Supreme Court has clarified that as far as unaided minority institutions are concerned, no provision of this Bill will have any application to unaided minority institutions.  I want to make that clear. 

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I would like to bring to the notice of the hon. Minister amendment to Section 21 and amendment to Section 22.  My stand over here is that in unaided minority schools, why should you have a management committee which would work in an advisory capacity?  It is because article 30 is a fundamental right. 

          Secondly, under the 15-Point Prime Minister’s Programme, in the year 2010-11, as regards the number of schools constructed under Sarva-Shiksha Abhiyan in districts with substantial minority population, the target of the Ministry was 4969 and what has been the achievement?  It is only 3573.  Now, you come to the number of additional class rooms constructed under SSA in the substantial minority population, 1522 was the target and 797 is your achievement. Your targets have not been achieved in this also.  Then, you have number of teachers in the Sarva-Shiksha Abhiyan in substantial minority population in 2011, 48,000 was the target and you could achieve 34,941. During 2011-12, it was 32,728 and you could achieve 24,000 and odd only.  The number of KGB schools constructed in substantial minority population area, this year 107 was the target and you could achieve only 70. So, it is fine to have a law but under your own 15-Point Programme, the targets are not being achieved and that too when it is the new initiative of the hon. Prime Minister.  

          Thirdly, when this Bill was being passed in this august House -- Sir, you must be remembering that as you were here --  I had stood up and said that 25 per cent reservation will not be applicable in unaided minority schools but the hon. Minister stood up and said that it will be applicable.  Despite my numerous reminders in this august House, he did not agree with me.  Now it took the Supreme Court to struck that particular provision of the Act that was passed by this august House.  Does he agree that he had committed a mistake? Now the Supreme Court has said that it will not apply to the unaided minority schools. 

 

          Then, we had talked that Madrasas and Vedic Pathshalas should be excluded from RTE. But the Minister dragged his feet. Numerous delegations met him. The religious scholars from great Seminaries came and met him.  In the meeting with the Jamiat-Ulema-i-Hind, he promised that.  Now when this amendment was brought, the Personal Law Board took out an all India agitation programme.  Everywhere, they held agitations.  This is another point where unfortunately, the Minister is dragging his feet and that is why, they are facing the political consequences. 

          Lastly, though there is a dissenting judgement in the Supreme Court order, let aided minority schools also be excluded from this order.  This will be in the fitness of things.

          Sir, lastly, I would like to remind the hon. Minister that his former colleague in the last Lok Sabha, Shri Fatmi created a Fatmi Committee Report. The late Arjun Singh was then the Cabinet Minister. What happened to that Fatmi Committee Report? You have the highest drop out rates amongst the Muslims; the literacy rate is the lowest amongst the Muslims. What exclusive programme does the Ministry has, especially for the Muslim girls? The Government must come out with programmes for that and that will send out a strong and a sound message.

         

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Respected Chairman, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

At the outset I would like to congratulate the hon. Minister for bringing in a Bill to facilitate free and compulsory education to children in our country. I am sure, this historic move to provide education to children of our country is yet another bold step of the UPA Government for the educational advancement of the common people and mostly for the down-trodden, disabled and the marginalized sections of people. The present Bill to amend the Bill of 2010 is a welcome move.

          By the present amendment, the Government now seeks to provide equal opportunities to children with Autism, Cerebral Palsy and mental retardation with other children. In this context, the Government has to make it clear that whether additional posts of teachers will be allowed to be appointed in schools to handle the children with disabilities. The level of disability has to be ascertained and accordingly the children would have to be handled and the Government will also have to see the syllabus of these children as the ability of children vary and accordingly they have to be taught and trained and make them self-reliant and useful to the society. I still have my own doubts about the move to bring in more disabled children to normal schools. What will be the fate of the special schools then? The percentage is very high in respect of children suffering from learning disability. The disability of such children vary. The Government has to make it clear if children with learning disability will be provided admission in normal schools. 

          The School Management Committee as defined in the Section 21 of the Principal Act is actually an encroachment on the rights of the management of the educational institutions. The management which provides infrastructure and facilities for the institution has their own vision and style in managing their own institutions. Trying to control them through various representatives will have adverse effects and I have my own doubts that whether constituting a Management Committee will help in proper management of an educational institution.

          Sir, by the amendment now proposed, at least the institutions established and managed by Minorities can retain its individuality and freedom to maintain the traditions, individuality, the style of functioning and the cultural identity for which these institutions were established and managed.

          The educational institutions established and managed by Minorities are institutions with individual traditions maintained for the protection of cultural identity and many are institutions which give special attention to English, Urdu and other languages and follow strict discipline. A majority of these institutions have been established some forty to fifty years back and now cater to the educational needs of all sections of people, but were originally established mainly for the students belonging to the Minority community by which it was established.

          A Management Committee of Members representing various agencies of the Government and others may look for the progress of the school. But it actually creates a situation that for each and every aspect, the management has to consult the Management Committee. Members with varying interests may assert their own views which at times can have adverse effects. The Managing Committee can only be an advisory committee for the best interests of the institution.

          Sir, by the present amendment, the Government at least has brought some changes to the nature of the Management Committee for the institutions managed by Minorities. Considering the present situation in educational institutions managed by Minorities, the Management Committee, even if is of an advisory nature can cause difficulties as there is a management to look after the day to day affairs and there is a parent-teacher association in every school which looks after the overall functioning of the school. An Advisory Committee with representatives from various local bodies and people’s representatives will definitely be an encroachment to the functioning of the management and the parent-teacher association.   It is doubtful as to whether the so-called members nominated by different local bodies can contribute towards the proper conduct of the schools.  I am of the opinion that in all aided schools, the Management Committee will be one that may bring unnecessary interference in the functioning of the management. Regarding the State of Kerala, it attained 100 per cent literacy with the help of management which belong to the minority and the majority communities.  My view is that, in all the aided schools, the Management Committee should be avoided or at least it should be made as an advisory body.

                                                                                         

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR):  Mr. Chairman, Sir, I am not against this proposed minor amendment which basically deals with ‘able’ and ‘differently able’ students but I am totally against the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 introduced on 1st April, 2010 in its entirety.

          This Act is a misnomer and a misleading one. It is neither guaranteeing right nor education to our children.  It should be replaced with an appropriate Act with provisions of adequate funding and it should be vigorously implemented to pursue the expressed intention of the Act.

          The Act has no explicit provision to mobilise necessary resources to the States for which the Act itself is being disabled and physically challenged.  Due to lack of financial support, several States have refused to implement the Act though two years have already lapsed. 

About 15 million children are still out of school and drop-out rate is as high as 46 per cent.   Shortage of teachers is to the extent of 14 lakhs in India.  There is no school within one kilometre radius and there are 17, 282 such habitations. There is no building for 1,48,696 schools.  There is no drinking water for 1,65,747 schools. There are no toilets for 4,55,561 schools.  There are 1,14,531 primary schools with a single teacher.  These figures are as per the Survey Report of CRY in 2010.

          What is the Government actually doing then? Without infrastructure, what is the meaning of Right to Education?

          In an interview in CNN-IBN on 1st April, 2010, the hon. Minister, Shri Kapil Sibal, shifting the onus of the Government from its shoulder, was saying:

“It is a collaborative enterprise of parents, neighbours, teachers, friends, the Managing Committee, the State Governments, the Panchayats, the Central Government and the child itself. Now in this collaborative exercise, if you expect the Central Government to deliver the ‘right’, then it will not happen.  We do not have a magic wand to say that Central Government has passed an Act and everything will be fine. This is not going to happen tomorrow, the 1st of April.  But I have said that we have created the ecosystem for it to happen.”   This was said by the hon. Minister. This may be taken as his and the Government’s understanding of Right to Education.   

The road to that has been created by the recommendation given in the Report of Ambani-Birla Committee much before the introduction of the National Knowledge Commission. That Report said:

“Rates of return in education are also better than rates of return in other sectors such as agriculture, industry and infrastructure”     Since the adoption of the National Policy on Education in 1986, there is a systematic and methodical drive on the part of the Government to convert the entire field of education into a field of trade and investment.  And it is a pity that education was not declared as a fundamental right since Independence and adoption of our Constitution in 1950.  Even ten per cent minimum budget allocation was never allotted in free India for education.

18.00 hrs Sir, I am making a new point here.  Please protect me. … (Interruptions)

          Sir, there is a mention of `No Detention Policy’ and removal of pass fail system in the Act up to Class VIII.  Sir, in the name of `automatic promotion’, it is a lethal attack on the very foundation of our education. 

          Sir, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) movement removed it up to Class V. Now, it has been made up to Class VIII.     There are theorists who say that pass-fail system may be a hindrance to universal education which is absolutely wrong. … (Interruptions) Sir, I am concluding. This is my last point.   Abject poverty is the root cause for sending children of school going age to child labour and even in hazardous professions. Sir these are the main causes of `drop outs’ from the school.  Continuous evaluation is possible there where there is a system of commitment to upliftment of its citizens and the society and there is a cultural milieu wherefrom the students can get education. But in India it will be a catastrophe.  In the practical concrete situation in our country, when there is exam and a compulsion to pass it, only then students will read. Otherwise, the entire education will be a child’s play. … (Interruptions)

          Sir, before I conclude, I would like to say that 25 per cent reservation was provided in private non-aided schools and the Law Commission in 1998 had advised to make it 50 per cent reservation.  But the hon. Minister has not accepted it.  Sir, the hon. Minister being a quality lawyer of high-standing, he should consider this suggestion of making it 50 per cent.  This Act is taking no responsibility of the students before six years of age and after 14 years of age.  What will happen to them? 

          Sir, our teachers should not be given any non-teaching work like census or election duty, etc to improve the teaching in the public as well as in the Government schools.  So, by all these measurers, the functioning of the schools will be better.

          Sir, with these few words, I conclude my speech.

                                                                                                                 

सभापति महोदय:  आपका भाषण समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही माननीय मंत्री जी के उत्तर और जीरो अवर तक बढ़ाई जाए, इसके लिए सदन की सहमति है।

कई माननीय सदस्य  :  जी हां।

सभापति महोदय : भाषण समाप्त हुआ। सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री जी।

   

श्री कपिल सिब्बल:  सभापति महोदय,  बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी संसद सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की और जो सुझाव उन्होंने दिए, शायद पिछले दो-तीन घंटों में I have become wiser.  उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए। खासतौर से लालू जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। सुप्रिया सुले जी ने जो बातें चिल्ड्रेन विथ डिसैब्लिटीज के बारे में कही उसके बारे में मैं उत्तर दूंगा। बड़ी अच्छी बातें थीं। सोलंकी साहब ने सवाल उठाए। बलिराम जी ने भी अच्छी-अच्छी बातें कही। बीजू साहब ने भी अपना योगदान दिया। हम जो संशोधन ला रहे हैं चर्चा उसके दायरे में होनी चाहिए थी लेकिन अच्छी बात है कि पिछले दो वर्षों के एक्सपीरिअंस के अंतर्गत जो बातें आप लोगों ने मेरे सामने रखी है उससे मुझे भी ताकत मिलती है क्योंकि आगे जाकर हमें भी सोचना है कि यह एक कंटिन्यूंग इन्टरप्राइस है। हमें आगे जा कर क्या करना है तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि   if you really look at what has been happening in primary schools, upper primary schools, additional class rooms, drinking water, toilets, teachers  सभी लोगों ने ये बातें मेरे सामने रखी। मैं कुछ आकड़े 31 दिसम्बर, 2011 का देना चाहता हूं। जहां तक प्राइमरी स्कूल्स का सवाल है तो टोटल एसएसए के अंतर्गत जो अनुमति दी गई, जो सैंग्शन दी गई हैं, वे एक लाख बानवे हजार सात सौ छप्पन प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक लाख तिहतर हजार छः सौ चालीस प्राइमरी स्कूल्स 31 दिसम्बर, 2011 तक या तो कंप्लिट हो गए हैं या प्रोग्रेस में हैं। जहां तक अपर प्राइमरी स्कूल्स का सवाल है। वहां आकड़ा एक लाख सात हजार चौवन है और कंप्लिट एण्ड इन प्रोग्रेस एक लाख दो हजार दो सौ पांच हैं। जहां एडीशनल क्लास रूम का सवाल है वहां आंकड़ा  सोलह लाख एक हजार आठ सौ चौदह है और कंप्लिट एण्ड इन प्रोग्रेस  पन्द्रह लाख सात हजार नौ सौ इक्कावन हैं ।   Drinking water 2,20,953, completed and in progress 2,13,194.; toilet sanctioned 5,84,324 and completed and in progress 5,25,112. Coming to toilets, the sanctioned number was 5,84,324; completed and in progress,  the number is about 5,25,112. य                     टीचर्स के बारे में विस्तार से चर्चा हुई कि टीचर्स की कमी है। सब स्कूलों के लिए टीचर्स की टोटल सैंक्शन्ड पोजिशन्स 19 लाख के लगभग है। आज तक 12 लाख टीचर्स की भर्ती हो चुकी है। बाकी 6 लाख हमने सैंक्शन कर दी हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं है। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द रिक्रूटमैंट और डिप्लॉयमैंट करें। मैं आपके सामने यह स्थिति रखना चाहता था। कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, पिछले सालों से कुछ नहीं हो रहा है, टॉयलैट्स नहीं बन रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टीचर्स की रिक्रूटमैंट्स नहीं हुई और क्लास रूम नहीं बने। मैंने सदन के सदस्यों के सामने आंकड़े रखे।...( व्यवधान)

          लालू जी ने हमारे सामने एक बात रखी। हालांकि यह संशोधन से संबंधित नहीं है लेकिन मैं फिर भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपने जो दसवीं का टैस्ट समाप्त किया है, उससे बड़ा बुरा प्रभाव हो रहा है, खास तौर से देहात के स्कूलों में।...( व्यवधान) मैं फैक्चुअली केवल इतना ही बताऊंगा कि दसवीं की जो बात हो रही है, वह केवल सीबीएसई स्कूलों तक सीमित है। इस देश में 12 लाख स्कूल हैं और केवल 1200 स्कूलों में यह एक्सपैरीमैंट किया गया है, और कहीं पर दसवीं की रोक नहीं लगाई गई है। 12 लाख स्कूल हैं, सब स्टेट बोर्ड के साथ संबंधित हैं। वहां दसवीं की परीक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि उसे खत्म करना है। जो राज्य सरकार नहीं चाहती वह न करे। हमने कभी किसी राज्य सरकार को यह नहीं कहा, हमने केवल कहा है कि सीबीएसई सिस्टम में यह संशोधन लाना चाहते हैं। वह 1200 स्कूलों में लागू है।...( व्यवधान) 12 हजार स्कूलों में लागू है। उन 12 हजार स्कूलों में हमारा एक्सपीरिएंस रहा है कि आज के दिन बच्चों के रिजल्ट सीसीई के कारण बैटर हैं, उनमें बेहतरी हुई है, खराब नहीं हैं। सीसीई का मतलब क्या है? सीसीई का मतलब यह नहीं है कि इम्तहान बिल्कुल नहीं हों। सीसीई का मतलब केवल यह है कि आपकी असैसमैंट लगातार होगी। कप्रीहैनसिव कंटीन्युअस इवैलुएशन - आपका टीचर है, आपको हर चीज में इवैलुएट करेगा। आपकी बोलने की क्षमता क्या है, समझने की क्षमता क्या है, आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं, आप अपने आपको कितना एक्सप्रैस कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, यह कप्रीहैनसिव कंटीन्युअस इवैलुएशन है। इसमें शिक्षक को ज्यादा काम करना पड़ता है because he has to be constantly in touch with the students. हमने एक सर्वे भी करवाया है खास तौर से सीबीएसई में, because this is only limited to the CBSE schools. We have had a survey of the success of the CCE in the CBSE schools and it is proved to be exceptionally successful. I have gone around the country, talked to several people, talked to parents, talked to teachers. We have got inputs from parents and teachers. If you want, I can give the results of the survey.

          There is some misunderstanding. CCE does not mean that a child should not be bothered about any kind of assessment. No. In fact, it is a constant assessment.… (Interruptions) लोग हमें कह रहे हैं कि सीसीई की वजह से ज्यादा भार बढ़ गया है क्योंकि हर महीने असैसमैंट होती है। रिस्पौंसीबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई है।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: आपको लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और मैट्रिक परीक्षा में लड़के पढ़ते थे, परीक्षा देते थे, रिजल्ट के लिए माला लेकर जाते थे।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल :  मैं आपसे असहमत नहीं हूं।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: अब ग्रेडिंग हो रही है। जॉब आउट नहीं हो, उसे आधार मानकर परीक्षा को समाप्त किया।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : स्टेट बोर्ड में नहीं है।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: आप यह इनश्योर कीजिए कि हम हर क्लास में परीक्षा लेंगे।

श्री कपिल सिब्बल :  हर क्लास में ले रहे हैं।...( व्यवधान)

  18.10 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair)   All I was trying to explain to the distinguished Members  of this House is that we have not imposed that in State Boards, class X examination should be removed. In all state Boards, they are continuing. It is their decision and it is the decision of the State Boards.  We cannot control them. … (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद :  स्टेट बोर्ड या स्टेट गवर्नमैंट आपके परव्यू से बाहर नहीं है। यह बिल्कुल गलत है कि हम अपनी बातों को स्टेट बोर्ड पर फेंक दें। ...( व्यवधान) सिब्बल साहब, यह गलत है। ...( व्यवधान)

हम आपको दोषी  नहीं मान रहे हैं। आप बात को समझिये और पहले जैसे परीक्षा होती थी, वैसी परीक्षा कराइये। आप इस बारे में हमें इंश्योर कीजिए। ...( व्यवधान) यह गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

SHRI KAPIL SIBAL: The other issue that Shrimati Supriya  Sule raised is relating to a very important issue. She indicated that the provision in respect to home based learning may have a negative impact. In fact, when this provision was introduced and it was cleared by Rajya Sabha, several representations came to us. Several organizations came to us. Just two or three days ago, I met them. I met all the organizations. They were organizations from different parts of the country; some from West Bengal, Maharashtra and some from other parts of the country. I sought their views on the subject.  Four of them, out of 15 or 20, expressed the view that you have expressed. But a large majority  of them said that look, there should be a choice. They said that education is something that happens both in the classroom and at home. Both things happen. So, child needs to be educated at home and at classroom. And the choice should be of the parents. I then said, look, since this is an issue that needs to be looked at in depth, we will set up a Committee.

श्री शैलेन्द्र कुमार:  मंत्री जी, आप हिन्दी में बोलिये, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है। ...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल:  मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। शैलेन्द्र जी, मैं हमेशा हिन्दी में बोलता हूं। आप हमें आदेश दीजिए, तो हम और किसी लेंग्वेज में नहीं बोलेंगे। आप जैसे चाहेंगे, वैसे बोलेंगे। हम पंजाबी में भी बोल देंगे। ...( व्यवधान)

          मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं। ...( व्यवधान) कमेटी का गठन कर रहा हूं और उसके अन्तर्गत हम गाइडलाइन्स तय करेंगे। गाइडलाइन्स इस एक्ट के अन्तर्गत इंट्रोडय़ूस कर देंगे, ताकि यह तय हो जाये कि किस स्थिति में होम बेस्ड एजुकेशन होगी और किस स्थिति में नहीं होगी। हमारा लक्ष्य केवल इतना ही है कि एजुकेशन एक इंटिग्रेटेड प्रोसैस होना चाहिए और क्लास रूम में होना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि एजुकेशन घर में हो, क्योंकि अगर बच्चा घर में रहेगा, तो उसे अकेलापन लगेगा। अगर बच्चों के साथ रहेगा, वह खुद भी पढ़ पायेगा और बच्चे भी सीखेंगे। जो बच्चे हमारे डिसएबिलिटीज के साथ हैं, वे भी अपने आपको कैसे, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि वे बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। मैं समझता हूं कि उनमें बड़ी खूबियां हैं और जब बाकी बच्चे उनकी खूबियां  देखेंगे, तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। यह इंटिग्रेटेड प्रोसैस होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। मैं आपको यह कहना चाहता था, ताकि that issue needs to be addressed.

          दूसरा, कुछ सदस्यों ने यह बात भी पूछी कि इस देश में किन-किन डिसएबिलिटीज में कितनी संख्या के लोग हैं। वे आंकड़े भी मैं आपको देना चाहता हूं।  Orthopedic disabilities 7.58 lakhs; totally blind – approximate one lakh; low vision – 4.5 lakh; hearing impaired  4.5 lakh; speech impaired – 1.81 lakh; mental retardation -  5.5 lakh; cerebral palsy – 1 lakh;  multiple disabilities – 1.6 lakh; autism – 32,839.ये आंकड़े भी हमारे पास हैं।  

 

ये साधन हमें बनानें होंगे, एक दिन में यह काम होगा नहीं। यह बहुत लंबा रास्ता है, सभी को साथ चलने का रास्ता है। कोई कहे कि एक दिन में शिक्षा का पूरा ढांचा बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यह एक रनिंग प्रोसेस है जिसमें जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, संसद सदस्य साथ नहीं देंगे, राज्य सरकारें साथ नहीं देंगी, पेरेंट्स और टीचर्स साथ नहीं देंगे और जो बच्चे आज के दिन स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, यह पूरा नहीं होगा। कुछ सदस्यों ने यह बात भी रखी कि लगभग आठ मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं हैं, यह बात सही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी समाज की है, हमारी है और जब तक हम खुद इसे तय नहीं करेंगे, अगर हमें पता चल जाए कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं है, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम तुंत उसे स्कूल भेजना तय करें। साथ ही जो नेबरहुड स्कूल का कांसेप्ट है, इसमें जो प्रावधान लिखा है, राज्य सरकारों को तय करना है कि नेबरहुड स्कूल होना कहा चाहिए। हमारे यहां आजाद मंडी है, मेरी कांस्टीट्वेंसी में है, वहां बिहार से, उत्तर प्रदेश से बच्चे आते हैं, वहां मंडी में काम करते हैं। कहां स्कूल की सुविधा है? आज अगर राज्य सरकार तय करे कि आजाद मंडी के नजदीक कहीं कोई रेजिडेंशियल स्कूल खोलेंगे, तो हम उसको अनुमति देंगे, उसका साथ देंगे क्योंकि जब तक इन बच्चों के लिए रेजिडेशियल स्कूल नहीं खुलेंगे, तो एक दिन वे स्कूल जाएंगे और दूसरे दिन वापस मंडी में काम पर चले जाएंगे। हमारी सोच यह है कि ऐसी व्यवस्था में अगर हमें साधन लाना है, तो हमें रेजिडेंशियल स्कूल खोलने पड़ेंगे। अगर राज्य सरकारें तय करेंगे कि नेबरहुड स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, तो उसका साथ देकर हम भी चाहेंगे कि उसमें जो सहयोग हम दे सकें, देंगे। यह हमारी सोच है और इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।           ...( व्यवधान) जहां तक कॉमन एजुकेशन का सवाल है, उसका इस इश्यू के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक कॉमन एजुकेशन का सवाल है, हमने सारी स्टेट बोर्ड्स के साथ मीटिंग की। हमारे देश में लगभग 39 स्टेट बोर्ड्स हैं। उसमें हमने सीबीएसई और आईसीएसई को साथ में रखा, मैंने उनको कहा कि आप एक कोर-करीकुलम तैयार कीजिए, जो ऐसा होना चाहिए कि सभी स्कूलों में लागू हो।...( व्यवधान) मैं यह नहीं चाहता कि हरेक टेक्स्ट बुक एक किस्म की हो, टेक्स्ट बुक्स अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कोर-करीकुलम एक होना चाहिए।  इसकी अनुमति सीएबीई ने दे दी है, सारे स्टेट बोर्ड्स ने दी दी है, वह करीकुलम बन चुका है, वह लागू भी हो गया है।...( व्यवधान) साइंस में हो गया है, मैथ्स में हो गया है, अब हम कॉमर्स में लागू करने जा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं, 50-60 साल में यह हुआ नहीं, लेकिन जब हम तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, तब आप लोग आलोचना करते हैं। हम चाहते हैं कि यह कोर-करीकुलम साइंस, मैथ्स, कॉमर्स एवं अन्य बाकी चीजों में भी लागू हो। जो आर्थिक व्यवस्था पिछले पाच साल में यूपीए सरकार ने पैदा की है, सर्वशिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन लाए, हिन्दुस्तान के इतिहास में क्या कभी पहले ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ।...( व्यवधान) मैं दाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को जिन्होंने तय किया कि आम आदमी के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य और नःशुल्क मिलनी चाहिए।...( व्यवधान) पिछले 50-60 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। वर्ष 1997 से लेकर 1999 तक हम सत्ता में नहीं थे, उस समय भी नहीं हुआ। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the minister’s reply.

(Interruptions)* … श्री कपिल सिब्बल: महोदय, वर्ष 2001-2002 में जब कोई और सरकार थी, सर्वशिक्षा अभियान के लिए बजट था 2000 करोड़ रुपये, आज इसके लिए हमारा बजट 25000 करोड़ रुपये है। मैं केवल बता रहा हूं कि अंतर क्या था, हमारी सोच क्या है और हम जमीन पर कर क्या रहे हैं?...( व्यवधान) दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)

 

कई सदस्यों ने कहा कि कभी स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि टीचर्स नहीं मिलते। कई स्कूल्स में ज्यादा टीचर्स हैं और कई में कम हैं। प्राब्लम डिपलाएमेंट की है। हमने पैसा दे दिया, मंजूरी दे दी, लेकिन रिक्रूटमेंट राज्य सरकार करती है और वही डिपलाएमेंट भी करती है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें सही तरह से टीचर्स का डिपलाएमेंट करेंगी और किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी न हो। लेकिन इसमें हमारी दखलअंदाजी नहीं होती है। स्कूल कहां बनाना है, रूल्स के तहत राज्य सरकारें तय करती हैं। सभी राज्य सरकारों ने गोवा के अलावा रूल्स फ्रेम कर दिए हैं। टीचर्स कौन से रिक्रूट करने हैं, उनका कहां-कहां डिपलाएमेंट होना है, यह सब राज्य सरकार तय करती है, हमारा कोई दखल नहीं होता है। हम सहयोग देना चाहते हैं, हम पैसे भी देंगे और मदद भी करेंगे, राज्य सरकार कहे कि हमारे साथ चलो, हम चलने को तैयार हैं।

          मैं कुछ दिन पहले बिहार गया था। वहां एक स्कूल की एक कक्षा में 90 बच्चे थे और एक टीचर। हम चाहते हैं कि टीचर्स ज्यादा होने चाहिए, हमने इसके लिए अनुमति भी दी है कि रिक्रूटमेंट जल्दी हो।

श्री लालू प्रसाद: दो बातों का जवाब नहीं आया। हाशिम कमेटी ने मुस्लिम बाहुल्य गांवों में लड़कियों के स्कूल्स की कमी को देखते हुए सिफारिश की थी कि वहां ज्यादा स्कूल खोले जाएं। इसके अलावा जो आप मिड-डे मील देते हैं, जो आपके छाते के नीचे ही होता है, हमने देखा है कि टीचर्स और उनमें भी ज्यादातर फीमेल टीचर्स दिन भर खिचड़ी ही बनाती रहती हैं। इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। हिन्दू समाज की परम्परा के अनुसार खिचड़ी शनिवार को बनती है, लेकिन स्कूल्स में तो सातों दिन खिचड़ी ही बनती है।

श्री कपिल सिब्बल: हमारे नार्म्स के अंतर्गत कोई टीचर कुक नहीं कर सकता। हमने 1,000 रुपया ऑनरेरियम तय किया है कि बाहर से कुक लाया जाएगा। It is in addition to the cost. इसके लिए हमने पैसे का प्रावधान किया है। राज्य सरकार इसे लागू नहीं करती तो हमें बताएं कि कहां लागू नहीं होता, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से प्रावधान है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions* … MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair.

SHRI KAPIL SIBAL: The other broad issue that was raised was with respect to minority institutions.  As I have clarified already, pursuant to the judgement of the Supreme Court, it is now clear that as far as unaided minority institutions are concerned, they are not covered by the provisions of this Act.  So, that is the final judgement. जहां अन-एडेड माइनोरटीज इंस्टीटय़ूशंस हैं, वे इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में कवर्ड नहीं हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): हाशमी कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी। लड़कियों की शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा है।

SHRI KAPIL SIBAL: We are only talking about Right to Education, that the conditionalities of this Act are not applicable to unaided minority institutions, but the aided minority institutions are covered.

As far as Management Committees are concerned, the aided institutions will have Management Committees, but they will only serve in an advisory capacity. Those are the provisions of this Act and Articles 29 and 30 will prevail.  This will not apply to Madrasas and Vedic Pathsalas.  That has been made clear.  So, by and large, these are the broad issues that have been raised by distinguished Members of this House.  I am grateful to the distinguished Members who have participated in this debate.… (Interruptions)

 

18.27 hrs Shri Lalu Prasad and some other hon. Members then left the House   Again this has nothing to do with this amendment.  We are not having a general discussion on education.  If you want any clarification, I will be more than happy to provide those clarifications to you.  … (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

 

Clause 4 MR. CHAIRMAN: Shri P.K. Biju, are you moving your amendment?

SHRI P.K. BIJU: Yes, Sir I beg to move:

 

Page 2, omit lines 31 to 34.      (1)   MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 1 moved by Shri P.K. Biju to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

SHRI KAPIL SIBAL:  I beg to move:

“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

         

MR. CHAIRMAN: Now we will take up ‘Zero Hour’ matters.