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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Situation Arising Out Of Widespread Discontentment ... on 19 March, 2012

> Title: Further discussion on the situation arising out of widespread discontentment among the working class due to faulty Government policies, raised by Shri Gurudas Dasgupta on 24th March, 2011 (Discussion concluded).

 

MADAM SPEAKER: Now the House will take up item no. 16. Shri Gurudas Dasgupta.

 

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल):अध्यक्ष जी, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आपने मजदूरों के बारे में एक चर्चा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाने की हमें अनुमति दी है।  हमने पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाकर देखा है कि दस साल में कभी लोकसभा में मजदूरों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुयी।  आपने इसके लिए अनुमति दी, इसलिए आपको हम बधाई देना चाहते हैं।  ...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार  : आपको इसलिए बधाई क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं।  

श्री गुरुदास दासगुप्त : अध्यक्ष जी, आपको हम सिर्फ स्पीकर के नाते बधाई नहीं देंगे।    

  एक चीज और है कि हिन्दुस्तान में पहले श्रम मंत्री श्री बाबू जगजीवन राम जी थे। उनका पार्लियामेन्ट्री कैरियर हमारे सामने है। वे सिर्फ पहले श्रम मंत्री नहीं थे उनके नेतृत्व में हिन्दुस्तान में मजदूरों के हित में बहुत कानून पार्लियामेन्ट में बनाए गए थे।

          अध्यक्ष महोदया, आप उनकी लड़की हैं। Madam, you carry the blood. You have the proud ancestry. Therefore, it is most appropriate that the Indian Parliament discusses the problem of Indian working people when you are in the Chair. I pay my respects to Babu Jagjivan Ram and I pay my best wishes to you for allowing this discussion after we had waited for one full year.

          हम हमारे साथी, पार्लियामेन्ट मेम्बर सब को यह बताएंगे कि कोई पालिटिकल कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम हिन्दुस्तान के वंचित जनता का सवाल उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनें। हम आप की भी मेहरबानी चाहते हैं कि इस सवाल के ऊपर आप को जो बोलना है, बोलिए। देखिए, जब हम हिन्दुस्तान के पचास करोड़ मेहनतकश जनता के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में इस समय कितने लोग हाजिर हैं?...( व्यवधान) आप लोग हाजिर हैं, आपकी मेहरबानी है। यह हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रेस गैलरी कैसी है।

It is not within my jurisdiction. But the Media, the Parliament and the country are looking after the sensitive issues avoiding disregarding the basic human problems of the country. There is a tragedy of the Indian democracy. Let the members of Parliament, let the Media, let the Government look into this issue. Madam, you have kindly permitted me to raise a Short Duration Discussion. In the preface, I should make three points...( व्यवधान) मेहरबानी कर के बात मत कीजिए। I say this because I speak from the core of my heart. I am not a professional speaker. The problem is this.… (Interruptions)  सर, पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर को कोड ऑफ कन्डक्ट मांगने के लिए बोलिए।...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):  आप क्या कर रहे हैं?...( व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त :  आप बात कर रहे हैं। हम को बोलने नहीं देते हैं।...( व्यवधान)

This Discussion takes place in the background of a very big general strike which took place in the country. इतिहास में पहली बार, हिन्दुस्तान में जितनी भी ट्रेड यूनियन्स हैं, आईएनटीयूसी जिसका प्रेसिडेन्ट कांग्रेस का एक एमपी है। All the recognised trade unions of the country, for the first time in the history of India – the hon. Labour Minister can kindly verify this – were together. There are 11 Centrally-recognised trade unions in the country. All were together. We have been able to break the political barrier. This is an achievement which should be applauded. There is the talk about the stakeholders,  मैडम, सुबह हम प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। वह स्टेक होल्डर्स के बारे में बोल रहे थे। Who are the stakeholders? ...( व्यवधान) पहली बार, हिन्दुस्तान में सब ट्रेड यूनिन्स इक्ट्ठी हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि केरल में मुस्लिम लीग की जो ट्रेड यूनियन है उसने हम को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में शिवसेना की ट्रेड यूनियन ने हमको सपोर्ट किया।   There is the broadest unity of the working class in the country across political colour. This happened and everybody acknowledges that it was one of the biggest general strikes in the post-Independent period.  This is one.

          Secondly, this discussion takes place in the background of a very unfortunate development.  Just before the Budget, there was an announcement that the interest rate on the Provident Fund would be reduced by 1.25 per cent.  All of us are affected.  Earlier it was 9.5 per cent.  On the day before the Budget, it was announced that it would be 8.25 per cent. हमारे हिन्दुस्तान में मेहनतकश जनता के लिए कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं है। 63 साल की आजादी में हमारे लिए कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं थी। सिर्फ एक प्रॉविडैंट फंड है। आपने उस प्रॉविडैंट फंड का इंटरस्ट घटा दिया।

All trade unions opposed it. मेरी खबर है कि हमारे श्रम मंत्री जी भी इसके खिलाफ थे। Entire trustee board opposed it, but they did it one day before the Budget.  Just imagine the cynical disregard – I am using deliberately this English – for the working class of the country by the Government. बजट से एक दिन पहले उन्होंने प्रॉविडैंट फंड का सूद 1.25 प्रतिशत कम कर दिया। इससे पहले इतना कम नहीं था।    This is second.

          जब हिन्दुस्तान में इतना शोर-शराबा हो रहा है, प्रधान मंत्री जी हमसे नहीं मिलते, ट्रेड यूनियन से नहीं मिलते। क्या कारण है? वे पूंजीपतियों से मिलते हैं, बिजनसमैन से मिलते हैं, कारपोरेट हाउस से मिलते हैं। वे उनकी जनरल बॉडी मीटिंग में जाते हैं। कल वित्त मंत्री was addressing a meeting of the corporates but we had no opportunity to talk to the Prime Minister.  Is it the way, the fruitful democracy functions and their concern for the Aam Admi?  This is the background.

          Then, Madam, the point is, who is a worker?  One who works for a wage is a worker.  What is his asset?  His asset is the physical strength.  His asset is the labour power… (Interruptions) Not muscle power, but physical power.   Muscle power belongs to the goondas.  Please do not call the working class the goondas… (Interruptions) Ignorance is no virtue for any Member of Parliament. 

          Madam, they sell the labour power for the wage.  They are the real producers of wealth.  हम आपसे पूछेंगे बिजली कौन बनाता है? इंजीनियर नहीं मजदूर बनाते हैं। हमारा मैनसन किसने बनाया, मजदूर ने बनाया। साड़ी किसने बनाई, मजदूर ने बनाई, ताजमहल किसने बनाया, मजदूर ने बनाया। हम बनाते हैं, सैम पिटरोडा ने नहीं बनाया। हम सब जानते हैं कि मशीन से उत्पादन नहीं होता। Only machines cannot produce, you need the manpower.  However, sophisticated the machine may be, you need the manpower and the manpower in the workers, those who produce the wealth, please understand my point, they get the least part of it.

हम बनाते हैं लेकिन खाते नहीं। जो बनाने वाला है वह खाता नहीं, जो लूटने वाला है वह खाता है। क्या देश में ऐसा चलेगा? बनाने वाला खाएगा नहीं।  I will tell you the vivid description, not mine but of Government service. बनाने वाला खाएगा नहीं, लूटने वाला खाएगा। क्या यह जनवादी है? Is it a social system based on equity?

Did Mahatma Gandhi talk about this freedom?  Did millions of people give up their lives for this freedom?  My point is, how many people are workers.  He was talking of muscle power. हिन्दुस्तान में कितनी आबादी है? हिन्दुस्तान में 110 करोड़ आबादी है और मजदूर 50 करोड़ हैं। ...( व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर):  120 करोड़ है। ...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA :That is again under debate; I accept it is 120 crores.  But workers are nearly 50 per cent, Mr. Chowdhury, you have to admit. You have to admit, bidi workers are there in your factory, in your place.  If it is 120 crores, about 50 crores are workers of the country, जिसे हम मेहनतकश जनता बोलते हैं, those who work for wage.  And what is their condition?  Out of the 50 crore workers, working people, 97 per cent is unorganised. 97 परसेंट असंगठित मजदूर हैं। असंगठित मजदूर किसे कहते हैं? जिनको कोई सहारा नहीं है, कानून का सहारा नहीं है, one who is outside the pale of any security benefit, जिनके लिए प्रॉविडेंट फंड नहीं है, मिनिमम वेजेज नहीं है, ईएसआईसी नहीं है, उनको इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। देश की आजादी के 63 साल बाद भी यह हाल है।  This is the condition of the Indian democracy after we attained freedom 63 years back. 

          Madam, who are these unorganised workers?  They live at the mercy of their employers. मालिक उन्हें बोलेंगे कि चले जाओ, they will go out.  They all work in peril.  Who are the organised workers?  Organised workers are a little better off but they are also the victims of neo-liberal economic policy that the Government is pursuing today.  They are also the victims of the neo-liberal policy. 

          To give a description of the sordid state of the marginalised humanity of this county, I do fall back on my memory.  I am a trade-unionist; at the age of 18, I joined the political movement.  I will not draw upon my experience to tell the House how horrible and sordid is the tale.  I look upon the Government documents so that I am not contradicted.  Government had appointed a National Commission on Unorganised Labour.  It had submitted its report in August, 2007 under an eminent economist. What did he say?  I am quoting from him; मेहरबानी करके सुन लीजिए । He says:

“For most of them, conditions of work are utterly deplorable and livelihood options are extremely low.  Such a sordid picture co-exists with a ‘shining India’ that has successfully confronted the challenge of globalisation.”             It is not my report; it is their report, an eminent economist. एक तरफ शाइनिंग इंडिया बोल रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी बोल रहे हैं। अमेरिका और चीन के बाद हिन्दुस्तान है, यह भाषण हमारे मंत्री देते हैं, लेकिन this is the report that behind the scene of shining India, there is the utterly deplorable living condition of 97 per cent of the unorganised labour force of the country.  Is it democracy? हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या जीने का अधिकार है? मैडम, आप बताइये कि हमें जीने का अधिकार है? हमें वोट देने का अधिकार जरूर है, लेकिन आज हमें जीने का अधिकार नहीं है।  This is the findings of a National Commission. 

          The National Commission goes further; tears will roll down the cheeks of the most insensitive person in the world if I read this portion, what he is saying.  He is saying, about 79 per cent of the unorganised labour are without any legal protection for their jobs or working conditions or social security, living in abject poverty and excluded from all glory of ‘shining India’.   What a lamentation of an economist. शाइनिंग इंडिया उनके लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है। शाइनिंग इंडिया हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, लेकिन मजदूर के लिए नहीं है। Is it not enough for the Government to look into their policy? 

          Madam, let me tell you one thing.  I had written two letters.  I share with you that I had written two letters yesterday.  One had been addressed to the hon. Prime Minister. I requested him to present in the House, because, this issue is being discussed but Prime Minister is not here. I requested the Finance Minister but he is not here.  I requested the Parliamentary Affairs Minister but he is not here.  This is how the Government looks at the human problem of nearly 47 crore of Indian population.  जान से बात करो, दिल से बात करो। Artificial tears, synthetic tears will not give you any support.  Feel the pain of poverty; feel the pain of starvation; please realise when a man loses his job what happens to him.  You are not here to listen to me.  I am sure that they will never look into the proceedings of the House also.  This is the political system that is responsible for its cowardly inaction towards the producers of wealth in the country. 

          Madam, the Report further says that nearly 90 crore people are living on Rs. 20 per day and 79 per cent of the work force is living on Rs. 20 per day. अधीर बाबू बोलिए, एक बंडल बीड़ी का दाम क्या है?

श्री अधीर चौधरी  : आपकी इस रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हैं।...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is fine.  आप हमारी रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं, लेकिन वेज कितना है बताइए? ...( व्यवधान) I am thankful to you for your statement but I say this is the statement of a National Commission appointed by your Government; by the Prime Minister in 2004.… (Interruptions).

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) … * SHRI GURUDAS DASGUPTA : I will sit down if the hon. Members feel so.… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : दासगुप्ता जी, आप बोलिए। कोई अन्य नहीं बोल रहा है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग सुनिए। फिर आपकी बारी आएगी, आपको भी बोलना है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों खड़े हो गए?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  डाक्टर डोम अब आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am looking at the economic survey presented by the Ministry of Finance.  I am referring to the economic survey regarding industry and agriculture. Both sections you will find here. On agriculture what they are saying:-

“Notwithstanding the declining trend in agriculture's share in the GDP, it is critical from the income distribution perspective as it accounted for about 58 % of the employment of the country.”             They are saying that the agriculture is declining, which means, the value of production is declining. If the value of production is declining, as they say, then the wage must be declining.  It is the normal corollary of elementary economics. 

          I am now going to the industry of the economic survey.  What it says, it says that industrial sector has increased employment from 64.6 million to 100.07 million.  In industrial sector, employment is increased, but who are they? They say that it is because of increase in the employment in construction and the construction workers’ percentage is 21.9.  

वे कह रहे हैं कि निर्माण कर्मियों का काम ज्यादा हुआ। The number of construction workers has increased in the country.  That is the statement of the Finance Ministry.

          Madam, what is the condition of the construction workers? I am again referring to some surveys done by the corporate newspapers, not by any Left or Right corporate newspapers. On the 11th July, 2011, the leading English daily had said:

“Contract workers who are doing construction of Delhi Metro have a demonstration in Jantar Mantar. …”   It further says:

 

“Our employment terminates at the slightest excuse.  We are not paid every month.  Once in two months we are paid.  We have no paid holiday. ….”   It says something more:

 

“When we are forced to pay Rs.15,000 to Rs.70,000 at the time of recruitment to the contractors, we are paid less than the minimum wage.”             What were the slogans, as reported? The workers demanded Provident Fund, ESIC, double wage for the holiday work.  At the same time they demanded implementation of Provident Fund, ESIC and the minimum wage.  This is Delhi!  Who spends money?  We have sanctioned money in the Budget for Delhi Metro.  It is under the nose of the Government of India and it is under the nose of the Government of Delhi.  … (Interruptions)  Do not laugh.  It is time to cry. 

          The point is that your office is situated in Delhi.  They are saying that they do not have the minimum wage. They are saying that they do not have Provident Fund.  They are saying that they are not paid every month.  They are saying that they do not get the minimum wage.  Who is to be held responsible?

          The Government says that the number of these contract workers has increased.  But this is the condition of the contract workers.  Who is to be held responsible for this? Is it the Delhi Government or the Central Government?  The Minimum Wage Act was made by whom? It was not made by any State Legislature.  It was made by Parliament.  Who is the enforcement agency?  You are the enforcement agency.  The accused is in the dock.  The Central Government is in the dock. 

          If you cannot enforce your own law in Delhi, then what will happen elsewhere in India?  Madam, please listen to me.  If it happens in Delhi, then what will happen in other parts of the country?

          There is another aspect about construction labour.  There is a Welfare Fund.  On the basis of a law it was created.  That is for the welfare of the construction workers.  Fourteen per cent of the money has been spent.  Madam, please lend me your ears.  The Welfare Fund for the contract workers, whose numbers are swelling, only 14 per cent has been spent.  Who is to be held responsible?  Should you laugh at me or cry because of your non-performance? And most dishonour, I feel because, when this issue is being discussed, the leading Members of the Government are absent.  This is their political apathy. This is the political apathy. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Gurudas Dasgupta says.

(Interruptions) … * SHRI GURUDAS DASGUPTA : Another leading daily economic paper of India, on 14th September, 2011, published a survey.

 

  15.00 hrs. The survey is about the trend behind the rural wages. हम गांव की बात कर रहे हैं जहां 60 प्रतिशत लोग रहते हैं। Agricultural workers constitute 60 per cent of the total workforce. उनकी वेज की हालत क्या है? हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। ...*  What is the condition the leading daily is saying? The leading daily is saying that the trend of rural wages over the last 10 years, after adjusting inflation in the rural economy has decreased. अरे महंगाई हो रही है, मजदूर की मजदूरी कम हो रही है और सरकार सो रही है। जनवादी सरकार तो चलेगी जरूर, वोट भी मिलेगा जरूर, दुबारा मंत्री भी बनेंगे जरूर, लेकिन महंगाई हो रही है और मजदूरों का वेज कम हो रहा है। Madam,  that is the report of a corporate newspaper, not me, which is saying it. In some cases, it has remained unchanged.  In many cases, it has increased. If it is unchanged, it means real wage has come down.  You cannot control inflation!  You cannot arrange for PDS!  You cannot give any social security!  But their wages are coming down. ...*           स्पीकर जी, ... .* दिल चाहिए, दिल नहीं है तो ... .*    There are people  ... .* हम आपको नहीं पॉलिटिकल सिस्टम को बोल रहे हैं।

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):  सुनिये, आपको बात करने का अधिकार है, क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार है लेकिन  ...( व्यवधान) ऐसी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। ...( व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त :  हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम सिस्टम को बोल रहे हैं।...( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे:  कृपया आप अपनी बात को हमें समझाइये क्योंकि आप सीनियर हैं और मैं जानता हूं आप अपने हिसाब से बेहतर हैं...

SHRI GURUDAS DASGUPTA : All right.  I understand it.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आपकी बात सुनकर हमें खुशी होती है कि कम से कम आप अच्छे सजेशन्स देते हैं, तो उसका हमें कुछ न कुछ लाभ होगा और  we will try to implement it.  अगर आप इंस्ट्रीगेट या प्रवोकेट करेंगे तो वह फेल हो जाएगा। कृपया आप अपने को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, आपको अच्छा भाषण आता है, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, कोन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, वैस्ट बंगाल से आते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए।...( व्यवधान)

 

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I entirely agree with him. I  only  say that I know where the shoe pinches.  I  entirely  agree with him but I say that I know where the shoe pinches.

          Madam, now, I am quoting two reports from a fortnightly national journal. One report is about the weavers in Andhra Pradesh and the other is about the stone crushers in Tamil Nadu.      

          A fortnightly national journal had carried an illuminating survey about the living conditions of two sections of the most marginalized unorganized labour workers connected with weaving and  stone crushing, one in Andhra Pradesh and the other was in Tamil Nadu.

About the weaving, they are  saying: “Highest level of indebtedness is among the weaving workers.”… (Interruptions)

          Please listen to me. Whose report is this?  It is the Handloom Census   of the Government of India. फोर्टनाइट जरनल से मैं दो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, यह कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। हमारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडलूम सेंसस से कोट कर रहे हैं.

They are saying: “The average income of households dependent on weaving is Rs. 75 per day.”  If there are five persons  in a family, it becomes Rs. 5 per day per person.  This is their living condition!  What is the number? The number is 1,77,000. Who is speaking it? It is not a communist like me or a fundamentalist like Joshi!… (Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI):  I am happy that you are saying me a fundamentalist.  It means my fundamentals   are strong, not very weak… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I think it is time for you to conclude. You have taken 30 minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA :        Madam, I am just coming to the end. This is what is being said by a fortnightly journal quoting Handloom Census of the Government of India. We should cry in shame.

          The next I am saying is about a stone crusher.  I am quoting the report published on 9th March, 2012 by the same fortnightly. The caption is, “Pits of Horror’. “A worker engaged in stone crushing was dragged out of his house, beaten black and blue and forced to swallow human excreta.” Madam, this is the report. Should I cry? He was forced to swallow human excreta. This is published in a very well known fortnightly. This is happening. Why did it happen? It is because he protested. The heinous brutality that is committed there is a sin against humanism. We are talking about crime against humanity in Sri Lanka. I agree with you. What about this crime in Tamil Nadu? What about this crime being committed in open?… (Interruptions) It happened two years back.

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Now, nothing else will go on record.

(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: Your time is over.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I have a little more to speak. I am at the end.

          What about the public sector? I have said this about the private sector. What about the public sector? The Central Government is the owner. In the Central Government public sector, 50 per cent of the workers are contract and casual workers. Madam, in Parliament, there is also contract labour. Maybe, in some cases, they are not paid according to the rules. It is being done because of the galloping unemployment. Unemployed youth has no other option but to accept job at any wage. It is happening everywhere.

          Madam, this is the story of shining India. This is the story in the backyard of an emerging nation. This is the story of the betrayal of the political system. I do not blame only one Government. This is the betrayal of the political system. This is how the growth and this is how we are entering into the Twelfth Five Year Plan. This is how growth has bypassed working India.

          Madam, what is more grim is how in a democratic society, the right to protest is sought to be suppressed. We are not being allowed to protest. We are not being allowed to have a union. We are not being able to go on strike. It is our fundamental right. There are 48 labour laws in the country made by the Parliament. All the laws are violated. I will give one example. In the Provident Fund Scheme, 4,50,00,000 people are beneficiaries and default is 1,50,000 crore. Can you imagine? Where is the law?

          May I say, Government is blind to stark reality? It is blind to stark reality. The Prime Minister is non-functional with regard to the problem of the workers. If the Prime Minister was here, I would have said this. He is a good friend of mine. When did he come to Parliament? He came in 1985.

Let the Prime Minister say how many occasions I met him. How many occasions I requested him that 500 workers have been retrenched in Maruti without a chargesheet; take them back. How many occasions I told the Prime Minister, I pleaded with him that trade unions are not being allowed to be registered in Gurgaon; kindly intervene. I am sorry, the Prime Minister has a time to meet the owner of the Kingfisher, who had evaded tax, but he has no time to meet trade unions. When we were supporting the Government from 2004-2008, there was once a meeting. He cannot meet us. We are inaccessible; we are not stakeholders; we are not to be taken account of; we are brushed aside. Can it continue, Madam?

          If the Prime Minister has the commitment for the corporates, he must be having a commitment for the workers. But, it seems that Prime Minister is one eyed.

          At the end, I categorically make this declaration in this Parliament on behalf of all the trade unions; we will not allow this atrocity on the workers lying down. हम तुमको नहीं मानेंगे। Do not compel the trade unions to go on another strike. Do not compel the workers to have two days’ strike. All the trade unions are united. We cannot accept illegality being perpetrated by the Governments for decades. We will not accept it.

          हम क्या चाहते हैं? हम काम का दाम चाहते हैं। मेहरबानी करके बताओ। हम क्या चाहते हैं? हम ट्रेड यूनियन करने का अधिकार चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सब काम का समान दाम होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम मिनिमम वेजेज चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम असंगठित मजदूर के लिए कानून चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम जीने का अधिकार चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम बिजली बनाते हैं। लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं है। हम कपड़ा बनाते हैं लेकिन हमारी घरवाली बिना कपड़ों के है। हम गेहूं बनाते हैं लेकिन हम भूखे रहते हैं। क्या ऐसे चलेगा? बनाते हम हैं और खाएंगे आप।

          I finish with one simple fact. In page no. 225 of The Economic Survey, it is written:

“This not only adds to the transition cost of the industry, it in many ways puts off a potential investor.”             They are speaking of the Labour Law. They are pleading for softening of the Labour Laws. There is a talk that no laws are being allowed; no laws have been implemented; is it a free day for the capitalists?  For growth, for development, workers must be sacrificed. And, there should be no law to protect them. Government is pleading this. I am happy to note that, Madam.  

          My dear friend, Mr. Mallikarjun has given an interview. The copy of it is with me. He has said that the Labour Law does not stand in the way of economic development. I compliment him. This is a real worker-friendly Minister in the Government. I compliment him.

          At the end, Madam,  हम चाहते हैं कि आप लोग मेहरबानी करके हमारे साथ इस सवाल को उठाइए। सरकार को मजबूत कीजिए। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हम चाहते हैं कि इकट्ठा होकर हम सब रोटी के लिए लड़ें। हम आज़ादी के लिए जरूर लड़ें। रोटी के लिए हम लड़ें कि हमारे देश में जो मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनके हित में हम आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। आप सब ट्रेड यूनियन को आशीर्वाद दीजिए। हमें लड़ने दीजिए। हम लड़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे और लड़ते लड़ते इंसान की मंजिल तक आगे जाएंगे।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, I appreciate the issue raised by Shri Gurudas Dasgupta under rule 193; but I must admit that I am not so well prepared as my distinguished colleague for this subject, as I have been directed by my Party leadership to participate in the debate only an hour before. 

          All of us have observed the tantrum and the emotional outburst of Shri Gurudas Dasgupta as if he was delivering a lecture on the podium of a trade union organization. We know that labour is his main constituency. He is a very big, old and prominent trade union leader and all of us appreciate his contribution to the labour movement in India. But, at the outset I would like to refer and to remind Shri Gurudas Dasgupta that destiny had conferred on the communists to rule some parts of this country, specially West Bengal, Kerala and Tripura. In West Bengal the communists had ruled for more than 34 years. During the communist regime in West Bengal, 65 thousand industrial units were closed because of the ill-conceived, outdated ideology propounded by the communist regime. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: What is going on? Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI ADHIR CHOWDHURY : They tried to establish that the workers are destined only to earn and not to work. The culture of work in West Bengal was totally demolished during the Left regime in that State. Lakhs of workers got retrenched in West Bengal during the Left regime.

I would like to remind my communist friends that one poor worker Bhikari Paswan who belonged to the Dalit society, who dared to participate in a strike to protest against the oppression of the owners of the mill, got killed and the Left regime in West Bengal was seen as a mute spectator of that horrible episode that took place there.

Now, in Delhi they are playing the saint; but their uncouth face was seen over the years by the poor people, by the working class in West Bengal. That is why, people of West Bengal, including the labour, have preferred to dislodge them from the seat of power. Here they are talking about the welfare of the labour. I may draw the attention of the communist friends that West Bengal is the only State in India where the largest amount of Provident Fund was left outstanding.

          West Bengal is the only State in India where thousands of workers were deprived of having their provident fund dues because the ruling regime during their 34 years was in cahoots with those in the industrial sector and corporate sector who were even goaded of denying the right of the poor workers. Now, they are forgetting all this. Here, they are citing sermons for the welfare of the labour class.

          Have they ever thought that right to work could be provided to the poor people? Was the right to work to the common people ever incorporated in their manifesto? No. This was first conceived, and is being implemented, by the UPA regime at the behest of our Chairperson, Madam Sonia Gandhi, however, all depict UPA as a Government of bourgeois, whom they all depict as a supporter of the imperialists, but that bourgeois Government finds it convenient to provide right to work to the common people. 

Have they ever imagined that people could be provided food security? No. This Government has imagined this. Not only that, this Government has already started implementing food security in our country. It has been incorporated in this year’s Budget also, which reads :

“Our Government has taken definite steps to create food security at the household level by making food a legal entitlement for all targeted people, especially for the poor and vulnerable segments of our population. The National Food Security Bill, 2011 is before the Parliamentary Standing Committee. ”   They should try to learn something from this bourgeois Government. They should try to learn something from this UPA Government.

Have they ever imagined that common people could be provided the right to education? No. It is we, this Government, who feel that India is a country which has been thriving fast.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : The right to education was incorporated by the NDA Government in the Constitution. … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये, आप उन्हें डिस्टर्ब मत करिये। आप क्यों खड़े हो गये, बैठिये।

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing other than what Shri Adhir Chowdhury speaks will go on record.

(Interruptions) … * SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am talking to the pseudo modernists! … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let him speak. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: It is not going on record. So, please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Chowdhury, please continue. Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY: West Bengal has already gained the notoriety in the education sector, in the Public Distribution System, in the health sector and in all other social sectors.   West Bengal has already gained the notoriety during the Left regime in the State. … (Interruptions) Our country is thriving ahead; the entire world including the industrial world is getting envious upon us; and even Mr. Obama, the President of America, used to exhort to the pupils in USA that : “If you do not learn properly, then the job would have been Bangalored.” This means that we are marching ahead. Now, India is being imitated and emulated by the developed countries, and that is why we have been ranked third economic power in the world, which even has earned the envy of Shri Gurudas da.

          Our Government has never denied that we have achieved all the progress in all the sectors. No, it is not so. There are seamy-sides also. We never disown our responsibilities in other sectors, which is where the poor and vulnerable sections of our society belong. But this does not mean that we have not done anything. We have done a significant lot, but still we have to go miles ahead before attaining our objective. The objective is not only political emancipation, but also economic emancipation. Yes, still there is a mismatch. … (Interruptions) still there is inequality; still there are anomalies; and still there is division in our society and nobody can deny it. … (Interruptions)

          I would like to draw the attention of the concerned Minister also that as per the survey carried out by the National Sample Survey Organization in the year 2004-2005, the total employment in both organized and unorganized sector in the country was of the order of 45.9 crore. Out of this, 42.6 crore was in the organized sector and the balance of 43.3 crore was in the unorganized sector. Out of 43.3 crore workers in the unorganized sector, 26.9 crore workers were employed in agriculture sector; 2.6 crore in construction sector; and remaining were in manufacturing activities, trade, transportation, communication and services. A large number of unorganized workers are home-based and are engaged in occupation such as beedi-rolling, agarbatti-making, pappad-making, tailoring, embroidery works.

The problem is that there is a plethora of legislation that exists in our country for the welfare of our working class. There is no dearth of legislation in our country, but the problem is that the tone and tenor and the content of those legislation are not being implemented at the ground level and there lies the rule.  Several legislations exist such as The Workmen’s Compensation Act, 1923; The Minimum Wages Act, 1948; The Maternity Benefit Act, 1961; The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970; The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996; The Building and other Construction Workers Welfare Act, 1996 are directly or indirectly applicable to the workers in the organized sector also.

 But who will implement these laws so that the workers could get the benefits?  It is incumbent upon the State Government.

          Madam, I hail from a district where there is a large concentration of beedi workers. Lakhs of beedi workers in my district are involved in rolling beedis, manufacturing beedis. Our Finance Minister happened to be elected from these areas where there is a large concentration of beedi workers.

          I would like to draw the attention of the hon. Minister that insofar as the Beedi Workers Welfare Fund Act of 1976 is concerned, which is an important legislation enacted by the Parliament for the benefit of beedi workers, it is reported that the quantum of fund has been depleting fast. This Fund is not able to provide adequate sums required for the welfare of beedi workers. That particular Fund was constituted by collecting 0.5 per cent cess per thousand beedis manufactured. But in the age of inflation, when the prices of everything are going up, I think this Fund could be inadequate in providing the requisite welfare to the poor beedi workers.

          Madam, there is a provision in this Welfare Act that the beedi workers will be given access to health benefits because the beedi workers are suffering from asthma, spondilitis, pulmonary diseases, skin diseases, etc. The Standing Committee in its report observed that medical facilities are being provided to 5.5 lakh identified beedi workers through seven hospitals and 204 dispensaries all over the country. There is a serious mismatch and a dispute in regard to the number of registered workers or unregistered workers. It is because a number of unscrupulous traders in this area always try to hide the actual number of beedi workers as a result of which bona fide beedi workers are being deprived of having access to the welfare facilities being provided through this Act.

          The Committee also observed that the number of hospitals is inadequate to cater to the needs of beedi workers. Most of these hospitals are located at far off places and beyond the access of the workers due to which they are not in a position to avail of the medical facilities. The Committee finds that common problems associated with beedi rolling are respiratory, asthma, body-ache, headache, eye strain, tuberculosis and spondilitis.  These affect the beedi rollers and others involved in the manufacturing of beedis too. The Committee note that the accommodation in all the seven hospitals meant for beedi workers is not commensurate with their population.  Not only this, even these hospitals are also not well equipped to cater to the medical requirements of the beedi workers and there is acute shortage of medical and paramedical staff in these hospitals.

MADAM SPEAKER: Adhir Ranjan ji, your time is up.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam, So, I would like to draw the attention of hon. Minister because he is very much sensitive to the concerns of the welfare of workers in our country.  I am coming from a State which is renown for jute cultivation and jute industry.  A number of jute mills have been closed in the State of West Bengal.  Hundreds of workers have been deprived from having their due. Fly by night operators are exploiting the jute workers.  However, in spite of their misdeeds, those jute mills owners are roaming scot-free. 

 

15.37 hrs.                        (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)          On the one hand, lakhs of jute farmers are producing jute in the State of West Bengal but they do not get the minimum support price commensurate with their input costs and on the other hand, those who are working in the jute mill, they are also deprived of having their dues.  So, I would request hon. Minister to take care of the concerns expressed by me and I believe that hon. Minister would take very definite and very effective measures so as to ameliorate the appalling conditions of the workers of the poor workmen in our country.  With these words, I am concluding my speech.

             

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):सभापति जी, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह विषय अब किसी एक राजनैतिक पार्टी या किसी एक सरकार से संबंधित नहीं है। यह देश की 70 से 75 प्रतिशत गरीब जनता के भाग्य से संबंधित है जो किसी एक पार्टी से बँधे हुए नहीं हैं। वे सभी पार्टियों में हैं और इस आशा से हैं कि कोई न कोई शायद उनकी अंधेरी रात में भी सुबह का उजाला ला सके। इसलिए मेरा सदन से यह अनुरोध है कि इस सवाल पर पार्टी के हिसाब से नहीं, परंतु देश की जो नीतियाँ हैं, उनके हिसाब से चर्चा होनी चाहिए।

          सभापति जी, जब हमारा संविधान बना था, तब उसमें हमने कुछ बातें कही थीं। हमने संविधान के अनुच्छेद 43 में यह कहा था और उसमें जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है -

“The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.”   The Article 46 states that:-

“ The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.”   मैंने संविधान के इस अनुच्छेद का ज़िक्र इसलिए किया, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर ने यह कहा है कि सबसे अधिक मजदूरों का शोषण एग्रीकल्चर वेज वर्कर का होता है। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की सबसे अधिक दुर्गति है, सबसे अधिक शोषण है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि पचास प्रतिशत उसमें से शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स है। इस देश की एग्रीकल्चर लेबर की संख्या, इस देश की कुल मजदूरों की संख्या का पचास प्रतिशत है। 94 प्रतिशत मजदूर इस देश में असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें से 11 करोड़ लोग कृषि के मजदूर हैं और इनमें भी 50 प्रतिशत संख्या शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की है। अब यह देखने की बात है कि इतनी बड़ी मजदूर संख्या, इतना बड़े लेबर फोर्स की आर्थिक स्थिति क्या है? सरकार की नीतियों ने अभी तक इसके बारे में क्या किया है? हमारे देश की सभी सरकारों की नीतियां इसमें उजागर होंगी। क्या इन मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है? इन मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित करने के लिए क्या कोई काम प्लानिंग कमीशन ने या सरकारों ने या श्रम मंत्रालय ने किया है? यह बुनियादी सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं - The National Commission on Rural Labour says that the annual earnings of the majority of the agricultural labourers in India is so low that they cannot meet even their minimum consumption needs. फिर आगे वह यह भी कहता है कि- The primary reason for the extreme poverty of the AWW and their dependent family members is that they are not getting what to talk of adequate wages, even the minimum wages. कोई सिद्वांत तो होना चाहिए कि न्यूनतम वेतन कितना होगा? अगर संविधान यह कहता है कि डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। अगर संविधान यह कहता है, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ कर सुनाया- To secure all workers, agricultural, industrial or otherwise, such a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life. What is this decent standard of life? क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ केवल शहरी लोगों के लिए होगा? क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ केवल धनी लोगों के लिए होगा या एक सामान्य आदमी को, कृषक को, किसी मजदूर को, असंगठित मजदूर को और यहां तक कि संगठित क्षेत्र के मजदूर को भी यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा? यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? इस डिसेंट का क्या मतलब है? जैसा वह अभी बता रहे थे और जैसा मैंने कुछ रिपोर्ट्स में देखा है कि गोबर में से चुनकर अनाज खाने की स्थिति आज बहुत से शेडय़ूल्ड कॉस्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स लोगों की है। क्या यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है? कोई व्यक्ति वहां बीमार हो जाने पर एक टेबलट खाने के लिए भी पैसा न जुटा सके, क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है? ऐसे किसी परिवार का बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए न जा सके, क्या यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है? क्या यह वही डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जिसके लिए वर्ष 1948 में मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया था और उस को फिर आगे बढ़ाया गया? आज हम यह पूछना चाहेंगे कि किन सरकारों ने मिनमम वेज एक्ट की परिभाषा दी है? क्या वह आज की परिस्थिति में ठीक है? क्या इस मिनिमम वेज में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोई समानुपातिकता है, कोई प्रर्पोशन है, कोई डिफेरैंशियल है? क्या आप कोई वजह बता सकते हैं कि नीतियां क्यों नहीं बन रही हैं? संविधान कहता है कि नीति बनाइए, कानून बनाइए। अब यह हम सब जानते हैं कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स का...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I apologize. I have come late.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : It is better late than never. We have come now  to Vande Mataram and Bharat Mata ki Jai. So, I welcome it.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : ये क्या हैं? मिनिमम कन्ज़म्पशन नीड्स कितनी होंगी? सभापति महोदय, ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो सरकार को तय करना है। अगर इस देश की आबादी का 60-70 प्रतिशत इस तरह से गुज़ारा करेगा तो आप इस देश को बड़ा कैसे बनाएंगे? इमर्जेन्ट इंडिया तो इस तमाम रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा-सा द्वीप है, और सफ्फरिंग इंडिया भी इस देश का एक बहुत बड़ा इलाका है, जो भाग्य लेकर नहीं, केवल दुर्भाग्य लेकर आया है। इसलिए शायद वह इस दुर्भाग्य को बदलने के लिए आपकी तरफ देखते हैं कि कभी आप इसे भाग्य में बदलेंगे और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। यह सवाल बड़ा गहरा है। ऐसा भारत कभी भविष्य में महाशक्ति नहीं बन सकता? आप कैसे इस देश को महाशक्ति बनाएंगे? अगर 70-75 करोड़ लोग इस दुर्दशा में ग्रस्त हैं, आर्थिक दृष्टि से बदहाली में हैं जो बीमारी में इलाज़ नहीं करा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, दो जून खाना नहीं खा सकते, ऐसे इस देश भारत को हम दुनिया की महान शक्ति बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? वह केवल कागज़ों में होगा।

          मुझे अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां नहीं हैं। योजना विभाग भी उन्हीं के पास है। माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां नहीं हैं। माननीय श्रम मंत्री जी हैं, लेकिन माननीय उद्योग मंत्री यहां नहीं हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं। टेक्नॉलोजी, शिक्षा, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। केवल श्रमिक को हम वायदा कर दें या कागज़ पर कुछ बना दें तो इससे काम नहीं होगा। उनके बच्चे कैसे प्रशिक्षित होंगे? उनको कैसे आप आगे ले जाएंगे? उनको उत्पादक कैसे बनाएंगे? वह देश के उद्योगों में, देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपना योगदान दे सकेंगे, इसके बारे में आप क्या व्यवस्था करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता।

          हमारे पास आपके श्रम विभाग की रिपोर्ट है जो श्रम की स्थिति के बारे में बताती है कि हमारे देश में बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है। यह भारत में रोजगार एवं बेरोज़गारी की स्थिति- Employment and Unemployment Situation in India, 2009-10- वह कहता है कि बेरोज़गारी दर श्रम बल में हजार व्यक्तियों में बेरोज़गारों की संख्या सामान्य स्थिति के अनुसार पी.एस.एस. प्लस ए.एस.एस., ग्रामीण क्षेत्रों में 16 एवं शहरी क्षेत्रों में 34 है। यह शहरी महिलाओं में 57 और शहरी पुरूषों में 28, और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों और महिलाओं में 16 है। चालू दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोज़गारी की दर सामान्य स्थिति एवं साप्ताहिक स्थिति के अनुसार प्राप्त दरों से अधिक है और इसके अनुसार बेरोज़गारी की दर ग्रामीण क्षेत्र में 33 एवं शहरी क्षेत्र में 42 है। चालू दैनिक स्थिति सी.डी.एस. के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 68 और शहरी क्षेत्रों में 58 है। इसी तरह से युवकों में, जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष थी, इनमें बेरोज़गारी दर पूरी जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक है। यही 15 से 29 वर्ष आयु की वह शक्ति है जो सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे ऊर्जावान है। अगर वह पिछड़ गयी तो फिर वह बहुत सालों तक पिछड़ी रहेगी। उसका फिर कोई उपयोग नहीं होगा। This is the economic force. भारत आगे वर्ष 2025-30 तक नहीं, शायद वर्ष 2040 तक दुनिया का सबसे नौजवान देश रहेगा। अगर आज उसकी हालत यह है कि वह बेरोज़गार रहेगा तो मैं नहीं जानता कि आप उस देश के भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं? मुझे चिंता होती है, मुझे डर होता है। यह रिपोर्ट कहता है कि सामान्य स्थिति के अनुसार इन शिक्षित युवकों में बेरोज़गारी दर ग्रामीण पुरूषों के लिए 8 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं के लिए 18 प्रतिशत, शहरी पुरूषों के लिए 10 प्रतिशत और शहरी महिलाओं के लिए 23 प्रतिशत है।

          आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी की दर की यह स्थिति है। यह किन नीतियों का परिणाम है, इसको तो हम आगे देखेंगे। लेकिन, अभी जरा लैटेस्ट इकॉनोमिक सर्वे की तरफ भी देख लें। Employment in organised sector- यह इकॉनोमिक सर्वे के 13.16 में लिखता है-

“Employment growth in the organised sector, public and private combined, has increased by 1.9 per cent in 2010, which is lower than the annual growth for the previous years. The annual growth rate for private sector was much higher than that for the public sector. However, in respect of both sectors, annual increase in employment had slowed down in 2010.”    “The share of women in organized sector employment was 20.4 per cent in 2010 March and it has remained merely constant.”   अब आप देखिए, क्या हालत है।This is the overall employment in public and private sectors. आपकी टेबल 13.9 कहती है।

“Percentage change from 2008 was 0.7 per cent in public sector which becomes 0.4 per cent in 2010. That means, the rate has slowed down.”   पहले जो 0.7 परसैंट था, वह 0.4 परसैंट हो गया। The growth of employment has decelerated. यानी नौकरियां, जॉब्स और साधन कम हैं। प्राइवेट सैक्टर में जो ये सन् 2008-09 का परसंटेज 5.1 था, वह घट कर 4.5 रह गया है। इस तरह से सारे देश में जो दोनों सैक्टर्स हैं, उनमें मिला कर, जो पहले ग्रोथ रेट सन् 2008-09 में 2.3 था, वह 2009-10 में घट कर 1.9 रह गया है। सन् 2010-11 में भी वही ट्रेंड है। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके सर्वे बराबर कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर, इन दोनों में एम्प्लॉयमेंट घट रही है। ये घटा हुआ  एम्प्लॉयमेंट है तो ये कहां जाता है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो वह उधर जाता है, जिसका नाम इन्होंने काँट्रेक्चुअल लेबर कहा। यह जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था, यह जब कम हुआ, कम तो हो रहा है, तो यह कहा गया? इसलिए काँट्रेक्चुअल लेबर में जाने की रफ्तार बढ़ रही है और परमानेंट लेबर में आने की रफ्तार घट रही है। काँट्रेक्चुअल लेबर की दास्तान कुछ तो गुरुदास दास जी ने सुनाई, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यह सबसे खराब बात है। मैं अभी देख रहा था, कौटिल्य ने जो आज से ढाई हजार साल पहले बात कही थी, मुझे देख कर कुछ आश्चर्य भी हुआ। वह सरकार को कहता है -

“Those officials who do not eat up the King’s wealth, that means, the State, but increase it in a just manner, and are loyally devoted to the King, that is, to the State and to the country, shall be made permanent in service.”             वह कह रहा है कि जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है और देश की सम्पत्ति में वृद्धि कर रहा है और देशभक्त है, उसको आप परमानेंट करिए। उसको आप काँट्रेक्ट एवं टेम्परेरी में मत रखिए, उसे परमानेंट बनाइए, क्योंकि वह कहता है कि वह ईमानदारी से काम कर रहा है। वह देश की सम्पत्ति को बढ़ा रहा है। वह भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, इसलिए उसे आप परमानेंट करिए। यहां जो ईमानदार आदमी काम कर रहा है, अपना खून-पसीना बहा कर काम कर रहा है, उसे आप काँट्रेक्ट के लिए भेज रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, माफ कीजिए, उनको आप प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रहे हैं। यह क्या बात है? सारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में इतना आंदोलन है। आज भी भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार एवं देशभक्त आदमी है, जिसका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, जो दो-जून रोटी के लिए मेहनत करना चाहता है, अपना खून-पसीना बहाना चाहता है, जो देश की सारी, जितनी भी मशीनरी है, उसे चलाता है, रेल, मोटर, बस एवं मशीन जो चलाता है, उसको आप निकाल कर बाहर कर देते हैं कि तू ईमानदार है, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। तुम ठेके पर काम करो और ये बेईमान है, इसे आगे बढ़ाओ। इसका नतीजा क्या हुआ है, आप जरा देखिए। हमारे देश में इसका एक और परिणाम हुआ है, वह परिणाम यह है, आप देखें कि वेजेस का क्या हाल हुआ है। आज जिस तरह से वेजेस बढ़ रहे हैं, वे ये हैं - “Indian bourses beat the global leaders in CEO pay hike.” सीईओ की पगारें किस तरह बढ़ रही हैं। Pay and perks Rs.7.35 crore - salary paid to somebody, - I will not take the name here – in 2010-11. ये 11 परसैंट से बढ़ गया, 2.04 किसी दूसरे को मिला, वे भी कहीं सीईओ थे, वह 27.5 परसैंट से बढ़ा। किसी को 1.84 करोड़ का मिला और किसी एक सीईओ को 0.58 मिलियन डालर्स का कम्पनसेशन मिला। दूसरी तरफ 15 रुपए प्रतिदिन के ऊपर आप लोगों को रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 15 रुपए प्रतिदिन आपने, आपकी प्लानिंग कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि 15 रुपए बेसिक मिनिमम है।  25-26 रुपये होने पर और 32 रुपये होने पर तो वह अमीर हो जाता है, लेकिन 15 रुपया सब्सिस्टेंस है और यहां हमने कैलकुलेट किया कि एक उद्योग में एक उद्योगपति की आमदनी 17 लाख रुपये प्रतिदिन है। उसका कोई हिसाब तो होना चाहिए, 17 लाख रुपये प्रतिदिन और उसी के यहां आप कोई न्यूनतम वेतन तय नहीं करना चाहते। कोई हिसाब रहेगा कि नहीं रहेगा।

          सम्पत्ति बढ़नी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं है। गुरूदास दासगुप्त जी को भी एतराज नहीं है, बसुदेव आचार्य जी चले गये, उनको भी एतराज नहीं है, मुझे भी एतराज नहीं है। देश की सम्पत्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन उसका वितरण ठीक होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए और वह तभी हो सकता है, जब आप न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन, इसका कोई तो फार्मूला तय करिये, कहीं से तो शुरू करिये। एक समय जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय नारे लगते थे कि न्यूनतम और अधिकतम में एक और दस का अनुपात होना चाहिए। 1:10, हमारे यहां समाजवादी पार्टी के संसद् सदस्य बैठे हैं, डॉ. लोहिया यही कहते थे, 1:10. आज क्या हाल है, 15 रुपया और 17 लाख रुपया, इसमें कोई हिसाब है, कोई अनुपात है? उसको 17 लाख देना है तो दीजिए, मगर इसको भी तो 1.70 लाख दीजिए। मुझे इसमें एतराज नहीं है कि पैसा कमाइये, लाइये, देश की सम्पत्ति को बढ़ाइये, लेकिन नहीं...( व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : पोलिटिकल पार्टीज़ को दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : पोलिटिकल पार्टीज़ को दें तो आपको भी मिलेगा, उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह सम्पत्ति की वृद्धि और वितरण, सारे देश का सामूहिक रूप से संगठित आन्दोलन यह मांग करता है और सरकार उससे मिलना भी नहीं चाहती। मुझे जानकर बहुत तकलीफ हुई, जब गुरूदास दासगुप्ता जी ने यह कहा कि सारी ट्रेड यूनियंस के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने मिलने की तकलीफ गवारा नहीं की और तब मिलने लगे, जबकि सारी स्ट्राइक घोषित हो गई और तब उन्होंने अपनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि को बुलाया कि आइये, जरा बात कर लें। मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि मैं अकेले बात नहीं करूंगा, अगर आप सब को बुलाएंगे, सब के साथ बात होगी तो मैं बात करूंगा। आप इस बात पर गौर कीजिए कि यह परिस्थिति इस देश के सामने क्यों आ रही है। अब यह नहीं चलेगा कि हम कुछ खास-खास लोगों को और बहुत अधिक मात्रा में धनवान बनने दें और देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को हम गरीबी के रौरव नर्क में जूझने के लिए इजाजत दें। आपको देखना चाहिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है।

          वे अभी बीड़ी मजदूर की बात कर रहे थे, मेरे यहां बहुत बड़ी मात्रा में बुनकर हैं, सारे आध्र प्रदेश में बुनकर हैं। हमारे यहां देश के अन्दर जो काम करने वाले हजारों-लाखों लोग हैं, वे कहां जाएंगे? वे भी मनुष्य हैं, हमारे इसी संविधान के अन्तर्गत उन्हें जीवन का अधिकार मिला है। आप जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रस्तावों की आप सम्पुष्टि नहीं करते, उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते। सारी दुनिया में दो देश हैं, जो इन अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कानूनों को नहीं मान रहे हैं। एक यूनाइटिड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा देश सो-कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। यह क्या बात है? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो बात है, आप वर्ल्ड बैंक की और सारी नीतियां तो मान लेते हैं, जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद यहां की अर्थ-व्यवस्था के लिए हमारे मित्र, ये लोग नारे लगाते थे कि लाइसेंस-कोटा-परमिट राज है, एल.पी.क्यू. है, अब एल.पी.जी. का राज हो गया है, लिब्रलाइज्ड-प्राइवेटाइज्ड एण्ड ग्लोबलाइज्ड, फ्रॉम LPQ to LPG, यह क्या बात है? इसे आपने बदलकर जी कर दिया, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। मैं एक बात के बारे में आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं, जिसे वाशिंगटन कंसेंसस और ब्रटेन वुड्स संगठनों की नीतियां कहा जाता है, वे दुनिया भर में फेल हो गईं। उन नीतियों का मतलब केवल यह है कि ग्रोथ और ग्रोथ के लिए इनइक्वेलिटी कम्पलसरी है। वैस्टर्न सिस्टम ऑफ ग्रोथ बिना इनइक्वेलिटी के ग्रोथ नहीं हो सकती। जो भी उस सिस्टम को अपनाता है, हमारे पड़ोस में चाइना है, वहां भी इनइक्वेलिटी है। वहां भी लेबर लॉज़ पर पूरा हर तरह का अंकुश है, कुछ कानून नहीं है। प्रोस्पैरिटी बढ़ रही है, मगर लैबरर्स में असंतोष वहां भी बढ़ रहा है।

 

16.00 hrs. परिस्थिति को समझने की जरूरत है।  जो भी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिक्स है, यह जो भी अर्थव्यवस्था है, यह इनइक्वलिटी पर बेस्ड है।  उसका फंडामेंटल विषमता है, बिना विषमता के ग्रोथ वह नहीं मानते हैं।  इसलिए वह मेंटेन करते हैं इनइक्विलिटी को, चाहे वह वॉलमार्ट यहां आए, चाहे वह कैरीफोर आए, चाहे कोई और एमएनसी आए, चाहे दवा कंपनियां आएं, वह इनइक्विलिटी मेंटेन करती हैं।  

          मैंने लेबर मिनिस्ट्री का बयान पढ़ा है।  अगर वह बयान सही है, तो मैं बहुत बधाई दूंगा कि लेबर मिनिस्ट्री never approved FDI in retail.  आपके सेक्रेटरी का बयान है कि यह गलत है।  एफडीआई नहीं आना चाहिए, उन्होंने ठीक कहा है।  श्रमिकों के घोर विरोध में होगी, अगर एफडीआई यहां रीटेल में आयेगी, सारे श्रमिकों की दुर्गति होगी और सारे उद्योगपतियों की दुर्गति होगी।  इसलिए अगर यह बात सही है और आपके मंत्रालय की यह पॉलिसी है, तो मैं आपको बधाई दूंगा और यह मैं निवेदन करूंगा कि इस पर टिके रहें। यह हम लोगों की मांग है।  एफडीआई इन रीटेल में मिनिमम और मैक्सिमम वेजेज का अंतर ठीक हो।  यह क्या है? आप मिनिमम वेजेज डिसाइड कीजिए।  लिविंग वेजेज तो बहुत बाद में हैं, फेयर वेजेज भी नहीं हैं, मिनिमम वेजेज से फेयर वेजेज और लिविंग वेजेज।  मिनिमम वेजेज ही नहीं आए अभी तक 1948 के कानून के बाद, फेयर वेज कब आएगा, लिविंग वेज तो पता नहीं कि 22वीं सदी में आएगा या 23वीं सदी में आएगा।  इस बात को बहुत गहराई के साथ देखने की जरूरत है।  

          महोदय, जो अर्थव्यवस्था है यह बुरी तरह से फेल हो गयी है।  इसको आप किसी नाम से दें, रिफार्म्स कहें या कुछ और।  ये रिफार्म्स केवल बड़े आदमियों के रिफार्म्स हैं, यह गरीब आदमियां के नहीं हैं।  स्टिग्लिट्ज जो किसी जमाने में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि globalisation is not working in the interest of poor.  It is not working in the interests of poor nations.  It is not working in the interests of poor in a nation. It is being mismanaged.  मैंने कहा है कि it is not only being mismanaged but the globalisation has been designed so as to be anti-poor.  उसका फंडामेंटल ही यही है।  इनइक्वलिटी को बनाए बगैर ग्लोबलाइजेशन काम नहीं कर सकता है।  Inequality among nations and inequality between nations. घर में यहां इनइक्वलिटी लाओ और दुनिया में इनइक्वलिटी लाओ, यह कभी भी एक इगैलेटेरियन इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकता, इस बात को हमें समझना चाहिए।  पश्चिम में जो कुछ हो रहा है, उसको देखिए।  लोग जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स कह रहे हैं और वहां के जो नए आर्थिक विचारक हैं, वे चिंतित हैं।  वे कहते हैं कि अगर जॉब्स नहीं आएंगे, अगर लोगों को उचित मात्रा में वेतन नहीं मिलेंगे, तो देशों में भीषण क्रंतियां हो सकती हैं।  हम एक ज्वालामुखी पर बैठेंगे, अगर हमारे देश में इन सब लोगों ने, इन बेसहारा लोगों ने, इन सर्वहारा लोगों ने अगर यह ठान लिया कि इस सारी अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो उस अस्सी करोड़ जनसंख्या के सामने आप कितने दिन टिकेंगे? अगर अमेरिका की तरह से जैसे ऑक्यूपाइड दी वालस्ट्रीट हुआ है, अगर यहां ऑक्यूपाइ दी पार्लियामेंट होने लगा या आक्यूपाई कोई और स्ट्रीट होने लगा, तो कितने दिन आप टिकेंगे, किसकी मदद से टिकेंगे?  समझ जाइए, सावधान रहिए।  इस देश के लिए खतरे की बात है।  मैं बताना चाहता हूं कि जो उस समय वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट श्री जेम्स डी. वोल्फेन्सन थे, उन्होंने आज से कुछ साल पहले क्या कहा था?  उसकी भी कथा यह है कि मैंने उनको मजबूर कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए तो उनके आदमी ने आकर मुझे उनकी तकरीर थमायी।  वह कहते हैं?

 “Last week, in Paris, I met with youth leaders who represented organizations with more than 120 million members worldwide.

The meeting also included rural youth and street kids, children orphaned by AIDS and civil conflict, youth from the excluded Roma community and young people with disabilities. They met in peace and with mutual respect. They asked why our generation could not do the same.”              वह हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं निजाम बदलने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं?  फिर वह आगे कहता है कि Mr. Chairman, by the year 2015, there will be 3 billion people under the age of 25, and most of them will be in India. They are the future. But, as the young people in Paris said most forcibly, they are not only the future, they are the present now.       

In the name of future, you cannot spoil their present.  आप किसी भविष्य की आशा में उनके वर्तमान को नष्ट नहीं कर सकते हैं। They also said:

“We also have high expectations.”           वे आगे कहते हैं :

“To respond to them, we must address the fundamental forces shaping our world.  In many respects, they are forces that have caused imbalance.  In our world of six billion people, one billion own 80 per cent of the Global Gross Domestic Product while another billion struggles to survive on less than a dollar a day.  This is a world out of balance.  Over the next 25 years, 50 million people will be added to the population of the rich country and about one and a half billion people will be added to the population of the poor country.  There is further imbalance between the rich countries which spend on the development of arms and armours.  They spend huge amounts on that.  They pay little attention to the condition of the poor countries.”             Then, he has given a lot of instances by showing how this developed world is discriminating against the poor world.  These are the policies which you are following.  यही पालिसिज हैं। आप भी वही कर रहे हैं। हर साल आप पांच लाख करोड़ रूपये बड़े उद्योगपतियों के लिए रेवेन्यू फोरगोन करते है। आप बिड़ी उद्योग के लिए बात कर रहे थे। आप उनको कितना पैसा देते हैं? मैं बुनकरों की बात करता हूं। मैं छोटे कारखानेदारों की बात करता हूं। आप कितना पैसा उनको देते हैं? आप नए बजट में चालीस हजार करोड़ रूपये का इनडायरेक्ट टैक्स दिया है वह इसी गरीब आदमी के ऊपर जा रहा है। पूरा मजदूर के ऊपर जा रहा है। ...( व्यवधान) आप की कौन-सी नीतियां हैं। जब मैं आप कह रहा हूं तो उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह केवल एक ही सरकार की है। This is a common feature.  हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को इस तरफ और उस तरफ, इधर और उधर, बाहर जो चले गए हैं वे भी, आपके साथ जो हैं वे भी और जो हमारे साथ हैं वे भी एक बार मिल कर भगवान के वास्ते कुछ विचार कीजिए।...( व्यवधान) अगर नहीं हो तो कम से कम देश के वास्ते, अपनी मातृभूमि के वास्ते, इसकी उन संतानों के वास्ते विचार कीजिए जो पिछले साठ-पैंसठ सालों से आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं जिनके आंसू अभी तक पूछे नहीं हैं। आप उस आदमी की तरफ देखिए जिनके चेहरे पर झुर्रियां हैं। आप उस आदमी की तरफ देखिए जिसकी आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, जिसके लिए समय स्थिर हो गया है। जिसके लिए अस्तित्व का कोई मतलब नही है। यह लड़ाई, यह संघर्ष हमें मिल कर उन आदमियों के लिए करना है। केवल इसी भारत के लिए नहीं दुनिया के तीन बिलियन आदमियों की लड़ाई हमें अपने संसद के माध्यम से छेड़नी है कि कहीं भी कोई भूखा नहीं रहेगा। कहीं भी किसी को वेजेज के आधार पर इनडिसेन्ट लाइफ के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारी दुनिया के भव्य विश्व का निर्माण करने का संकल्प आज यहां से लें। सब को मिल कर संकल्प लेना होगा। यही भारत का संदेश होगा कि इक्कीसवीं सदी अगर भारत की होनी है और भारत को यदि महान बनना है तो पहला संकल्प यहां से शुरु करना होगा कि अगर भारत के हर व्यक्ति को कम से कम आप लिविंग वेजेज नहीं दे सकते हैं, फेयर वेजेज नहीं दे सकते हैं तो मिनिमम वेजेज तो दीजिए और इस भारी असंतुलन को दूर कीजिए। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा अगर आप इस तरफ कुछ ध्यान दें।

 

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):जब यह सदन लंच के लिए उठा और मैं घर गया तो मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से सूचना मिली की यहां हम मजदूरों की चर्चा कर रहे थे और वहां हजारों की संख्या में मजदूरों को इनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर घर से निकाला जा रहा है। हमारे यहां यह बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कोल इंडस्ट्री हमारे यहां है। हमारे यहां कोयला की खदानें हैं। यह सब जो कुछ किया जा रहा है यह भयानक जुल्म है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अभी तुरन्त इस बात को संज्ञान में लीजिए और उनको जो नोटिसेज दिए गए हैं उनको वापस लीजिए। मजदूरों को इस तरह जो किसी गुरबत में जी रहे हैं उनको इस तरह बेघर करने का काम आप एकदम मत कीजिए।

MR. CHAIRMAN : You made your point.  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा 24 मार्च, 2011 को सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष की चर्चा पर नियम 193 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले सम्मानित सदस्य गुरुदास दासगुप्त जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही नपे-तुले और अच्छे तरीके से हिन्दी में अपनी स्पीच दी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भविष्य में दादा इस प्रकार बोलें ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और आज भी देश की जो 70 फीसदी जनता गांवों में रहती है, वह आपकी बेहतर स्पीच सुनकर कुछ लाभ ले सकें। आप सरकार के संज्ञान में जो बात लाए हैं, सरकार भी उस पर कुछ करने के बारे में सोचे।

 

16.41 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           सभापति जी, यहां गुरुदास दासगुप्त जी ने हमारे स्वर्गीय नेता जगजीवन राम जी का नाम लिया। वे देश के श्रम मंत्री रह चुके हैं। वे हमारे बीच दलित, शोषित समाज से आए थे। उन्होंने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार देखते हुए देश का काफी विकास किया, खासकर ऐसे समाज के विषय में जो दलित, शोषित और गरीब लोग थे। हमें याद है जब हम छोटे-छोटे थे तो जगजीवन राम जी के लिए हमेशा यह नारा लगाते थे - हरिजन नेता एक ही नाम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। आपने उनका उल्लेख किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। उसी कड़ी में मुझे याद आता है, मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी भी इंदिरा जी, राजीव जी की मिनिस्ट्री में लेबर मंत्री थे। मेरा भी थोड़ा सा सैंटिमैंट लेबर मंत्रालय से जुड़ा रहता है। इसलिए मैं आपके बीच बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज यहां जो बातें हुईं, जैसे अभी तमाम लोगों ने यह बात कही, देश की करीब 77 प्रतिशत आबादी के 84 करोड़ लोग, जिनके बारे में यहां चर्चा हो रही थी, मैं उनके विषय में कहना चाहूंगा कि अगर जनगणना करवा ली जाए, तो मेरे ख्याल से उसमें शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है। वे आजादी से पहले, आजादी के बाद और अब भी बराबर नींव के पत्थर की तरह अपना खून-पसीना बहाकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज यहां उनकी बेहतरी के लिए हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। सम्मानित दासगुप्त जी ने बड़े विस्तार से बताया। ये चूंकि कामरेड हैं और कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है कि गुरुदास दासगुप्त जी ने हमेशा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस सदन में आवाज उठाई। उसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो जो 50 करोड़ मेहनतकश लोग हैं जिनमें खेतिहर मजदूर से लेकर कर-कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी पूरी जिंदगी जोखिम भरी होती है। उनका घर और जीवन स्तर देख लीजिए, साक्षरता नहीं है, स्वास्थ्य की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि अगर वे रोज न कमाएं तो उन्हें खाने को नहीं मिल पाता। उनके खुद के बच्चे भूखे रहते हैं। अगर आप आज भी देश के महानगरों में रात्रि में निकलें तो सरकारी भवनों के नीचे, पुलिया के नीचे या बड़े-बड़े पुलों के नीचे जहां वे सोते हैं, उसके ऊपर छत भी नहीं होती। यह स्थिति है और हम ऐसे मजदूरों के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। बहुत दिनों से यह देखा गया है कि जो भी सरकारें आती हैं, वे किसानों, मजदूरों, खासकर बेरोजगार लोगों के लिए बात करती हैं। लेकिन अमीरी-गरीबी के बीच जो खाई है, वह देश की 64 वर्ष की आजादी के बाद भी दूर नहीं हो पाई है, बढ़ती जा रही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खाई भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। आज यही कारण है कि जब ऐसे वंचित लोगों को अत्याचार, शोषण झेलकर भी मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो वे देहात, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। आज बड़ी संख्या में मजदूर देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरू, मुम्बई आदि जाते हैं। बड़े-बड़े महानगरों में आप देखेंगे, तो आपको झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग ऐसे ही समाज के मिलेंगे। देश में बहुत सी सरकारें आयीं और उन्होंने इनकी बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनायीं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अभी मैं रिपोर्ट में देख रहा था। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर सम्मानित राज्य सभा या लोक सभा में भी प्रश्न पूछे गये। सरकार की तरफ से जवाब आया कि इनके उत्थान के लिए, इनको काम देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती  शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और कुछ वर्षों पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार योजना भी आपने लागू की। लेकिन हमने क्या किया, आज उसका मूल्यांकन करने का वक्त आ गया है। हमारे जो शहर के सम्मानित सदस्य हैं, उनसे न कहकर मैं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, मेरे पांचों विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आज भी उनकी स्थिति, उनका जीवनस्तर बहुत बदतर है। सरकार ने उनका जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत से कार्यक्रम लागू किये हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, लेकिन  हम उनके जीवनस्तर को अभी तक ऊपर नहीं उठा पाये हैं। आप शहर में देख लीजिए। हम लोग शहर से आते हैं और इलाहाबाद मे हमारा घर है। माननीय मंत्री जी वहां बहुत से चौराहे हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन लेबर चौराहे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि इलाके का नाम अल्लाहपुर है, तो कहेंगे कि लेबर चौराहा चले जाओ। यहां पर जोशी जी बैठे हैं, वे जानते हैं। बड़े-बड़े महानगरों के जो भी चौराहे हैं, वहां पर ये मजदूर गांव से चलकर शहरों में केवल काम ढूंढ़ने के लिए आते हैं। यही नहीं, हजारों की संख्या में वे बेचारे वहां खड़े रहते हैं। उसमें राजगीर, मजदूर आदि तमाम लोग हैं। अगर काम मिलता है, तो बेचारे काम करते हैं, नहीं तो फिर वापस चले जाते हैं। ...( व्यवधान) उनकी बोली लगती है। यहां पर लाल सिंह जी बैठे हुए हैं। वे बता रहे हैं। यह बात सही है कि उनकी बोली लगती है। उनसे पूछा जाता है कि कितनी मजदूरी लेंगे--सौ रुपये लेंगे या 120 रुपये लेंगे। अगर वह दो सौ रुपये कहता है कि रेट नीचे करते हैं। अगर उसे काम नहीं मिलता, तो वह कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाता है। आज यह स्थिति है। ऐसे लोगों के लिए हम यहां चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। आपके श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आयी है। ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है। ...( व्यवधान) आप आज इसी पर बहस करने दीजिए, क्योंकि रेल मंत्रालय पर डिसकशन होनी थी, लेकिन वह नहीं हो रही। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   आप बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आयी है, जिसमें आपने श्रम शक्ति का एक आंकड़ा दिया है कि आज भी देश में 93 फीसदी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं।  असंगठित क्षेत्र के कामगार, जिनकी देश में 43 करोड़ संख्या है, 64 वर्ष आजादी के बाद भी आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। वे लाचार और बेबस हैं। अगर वे एक दिन काम न करें, तो खा नहीं पाते। उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। वे एक ही वक्त खा पाते हैं।  उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। पड़ोस के घर से वे उधार लाते हैं, तमाम दुकानों से उधार लाकर वे खा पाते हैं। आज उनकी यह स्थिति है। यह सोचने की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाये। जैसे दादा ने कहा कि संगठित क्षेत्र के लिए हमने प्रॉविडेंट फंड सहित थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हमने अभी तक कोई कारगार योजना नहीं बनायी।  आज उनका शोषण और असुरक्षा व्यापक पैमाने पर बड़ी हुई है। कहीं भी कोई बात आती है, तो इन्हीं के ऊपर थोपा जाता है। चूंकि ये न तो कानून जानते हैं और न ही साक्षर हैं। ये कमजोर होते हैं और शरीर से भी बलवान नहीं होते। इनके ऊपर कोई भी तोहमत लगायी जाती है, तो वे बेचारे उसे झेलते भी हैं। ये आज हमारे समाज की विसंगतियां हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे तबके के लिए हमें सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर कोई दैवी आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो या सूखे की स्थिति आती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ही ज्यादा चोट पड़ती है, ऐसे लोग ही उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुझे याद है कि ऐसे लोगों के लिए ही काम के बदले अनाज की योजना चलाई गयी थी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमने कोई परमानेंट योजना नहीं बनाई है जिससे हम उनके जीवन-स्तर को उठाने के लिए कुछ कर सकें। जैसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा, अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो नवसृजित प्रदेशों जैसे झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की स्थिति बहुत बदतर है, ऐसे राज्यों की ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। यहां के लोग बड़े महानगरों में जाते हैं, वे कलाकार हैं, अपने हाथों से इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, नक्काशी करते हैं, उनके हाथों में हुनर है, लेकिन उसका आज तक हमने उपयोग नहीं किया है। ऐसी कोई कारगर योजना नहीं बनी है, जिससे हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। यही लोग बीपीएल में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। आज यह दुर्भाग्य है देश का, सदन में कई बार चर्चा भी हुई है, कि आज तक हमने सही मायने में गणना ही नहीं की कि बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कैसे और कितने लोग हैं। सक्सेना कमेटी, अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी, योजना आयोग है, आपके श्रम मंत्रालय से या ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो फिगर्स आते हैं, लेकिन सही फिगर्स हम नहीं बता पाए हैं। अब आप जनगणना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं-कहीं प्रदेशों में, जिलों में शिकायतें आ रही हैं कि बीपीएल की सूची ठीक तरीके से नहीं बनाई जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि अगर नयी योजना चालू हो, नए तरीके से देख रहे हैं, तो इसको जरा गंभीरता से देखना पड़ेगा। इनके लिए आपने एक योजना चलाई है - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें आपने स्मार्ट कार्ड बनाया है। जब ये बीमार होते हैं, इनकी स्थिति होती है, तो उसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों का इलाज मुफ्त में करना चाहिए। आपके मंत्रालय में यह है, चिकित्सा व्यवस्था है, मोबाइल गाड़ियां हैं, आपके पास डाक्टर्स हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। जहां पर  बहुत संख्या में इस प्रकार के लेबर हैं, वहां पर आपकी वैन्स और डाक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे देखने की जरूरत है। अर्जुन सेनगुप्ता जी ने रिपोर्ट दी कि 48 करोड़ लोग हैं, जो 20 रुपये से कम पर अपना गुजारा करते हैं। यह बात पहले भी आई है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार ने एक योजना लागू की है - भारतीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसका बिल भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में किसी ने पीआईएल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने योजना आयोग से रिपोर्ट मांगी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया कि 26 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 32 रुपये शहरी क्षेत्र में कमाने वाले लोग गरीब नहीं हैं। यह ऐसे तबके के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ये सब बातें दिल और मन को बहुत कचोटती हैं। खासकर दासगुप्ता जी को बहुत तकलीफ होती होगी, तकलीफ हम लोगों को भी होती है क्योंकि हम लोग भी उसी समाज से आते हैं। हम लोगों ने गरीबी-गुरबत देखी है। हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है।...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): बाकी समाज में भी हैं ऐसे लोग।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हां, हैं ऐसे लोग।

          महोदय, आज अगर देखा जाए, तो जो फूड सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर वालों को दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 35 किलोग्राम प्रतिमाह देने की बात आप कह रहे हैं। यह बड़ी अच्छी योजना है, अगर लागू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भुखमरी से मरने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज करीब छः करोड़ टन से ज्यादा अनाज सड़ जाता है, भीग जाता है, बेकार हो जाता है, जिसको हम वितरित नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसे वंचित लोग भी हैं जो एक किलोग्राम गेहूं के लिए काम करने के लिए जाते हैं, जब वे लौटकर आते हैं, तब उनके बच्चों का पेट भरता है। हमें ऐसे बच्चों के लिए भी सोचना होगा। यूपीए सरकार वर्ष  2020 का जो विजन मानकर चल रही है, उसमें अगर देखा जाए तो विकास दर की बात कही है। लेकिन वर्ष 2010-11 में आप देखें तो विकास दर 9 प्रतिशत से लुढ़ककर 6.1 प्रतिशत हो गयी है।  यूपीए सरकार ने आठ से नौ प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है। देश की जनगणना के अनुसार हमारे मुल्क में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोगों की, ये भी युवा ही कहलाएंगे, संख्या 60 प्रतिशत है। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है इसलिए इन लोगों के हाथ में काम दीजिए, उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कीजिए।

सभापति महोदय :  कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जैसा कि यूपीए सरकार ने और पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि अगर हम विकास दर आठ से नौ या दस प्रतिशत तक ले जाएं तो हिन्दुस्तान विकसित देश कहलाएगा, लेकिन यह आज भी विकासशील देशों में गिना जाता है।

          सभापति जी, मुझे और बातें भी कहनी थीं, लेकिन आपने समय का हवाला दिया है इसलिए मैं अब अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया। मैं अंत में सरकार से और खासकर मल्लिकार्जुन खरगे जी से अनुरोध करूंगा, वह कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काफी सोचते हैं, उनके लिए योजनाएं भी लाते हैं, इनके दिल में उनके प्रति दर्द है, आप जरूर कुछ न कुछ इस तबके के लिए अपने जवाब में घोषणा करेंगे।

डॉ. बलीराम (लालगंज):सभापति जी, आपने मुझे नियम 193 के तहत इस विषय पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात कहने से पहले श्री गुरुदास दासगुप्त को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सदन में उठाया है, जो कि गरीबों से सम्बन्धित है।

          आज पूरे मुल्क में असंगठित मजदूर किस हालात में जी रहे हैं, इसका जिक्र हमारे कई माननीय सदस्यों ने किया है। आज़ादी के पहले 1942 में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने इस बात को रखा था और कहा था कि देश में 80 प्रतिशत ऐसे असंगठित मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, जिनके बच्चों को तन ढंकने के लिए न कपड़ा मिलता है और न खाने को भोजने। इस तरह से ये लोग और इनके बच्चे नंगे और भूखे ही सो जाते हैं। जो खेत मजदूर हैं, अनाज पैदा करते हैं, लेकिन इनके बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है। अगर सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो ये लोग अपने घरबार छोड़कर देश के बड़े-बड़े महानगरों में चले जाएंगे।

           आज आज़ादी के 64 साल बीत रहे हैं। इन 64 सालों में इस देश की सरकारों ने ऐसे मजदूरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। वैसे तो बड़े पैमाने पर कई आयोग बिठाए गए और कई समितियों का गठन हुआ। इन आयोगों और समितियों की रिपोर्ट्स में भी यह दर्शाया गया है कि आज भी 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए से कम में अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को, विशेषकर श्रम मंत्री जी को, जो यहां मौजूद हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। असंगठित मजदूर चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे किसी भी इंडस्ट्रियल बैल्ट में हों, उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिल पाता है, जितना वे काम करते हैं। काम के हिसाब से मजदूरी नहीं मिल रही है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह उन मजदूरों की मजदूरी तय करे। आज जिस कद्र महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से ऐसे असंगठित मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने के कारण उनके बच्चे आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाते हैं इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर उनके लिए मजदूरी तय करनी चाहिए।  आज जैसे बाजारों में सामान बिक रहा है उसी तरह से आज मजदूर बड़े-बड़े शहरों में और यहां तक की गांव के जो जिला मुख्यालय हैं, जैसा कि माननीय शैलेन्द्र जी ने भी जिक्र किया है, चट्टी-चौराहों पर बैठते हैं कि कोई हमारा सामान खरीदे। इस तरह से मजदूर दिन-भर वहां बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई खरीदार आये। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आजादी के 64 सालों के बाद भी सरकार 2020 के मिशन का सपना देख रही है कि हम तरक्की करेंगे, लेकिन ऐसे मजदूरों के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं जो वास्तव में खाने के लिए भी मोहताज हैं और जिनके बच्चों को दो वक्त तक का खाना नहीं मिल रहा है।

          बीपीएल की सूची बनी है, तमाम हमारे आयोग गठित हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं कि यहां पर 40 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन-यापन कर रहे हैं। इसलिए बीपीएल की जो सूची बनी है जो कार्ड्स उपलब्ध कराए गये हैं क्या उस मात्रा में उपलब्ध कराए गये हैं? चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसा तमाम इलाके हैं जहां पर बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। आज झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के मजदूर बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में फसली सीजन के समय, खेती करने के लिए जाते हैं। वे खेतीहर मजदूर वहां पर 5-6 महीने रहते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। बहुत से मजदूर भट्टों पर, ठेके पर काम करते हैं और ठेकेदार उन्हें काम करवाने के लिए ले आते हैं और उन्हें पूरी मजदूरी न देकर बीच में अपना हिस्सा रखते हैं।

          आज दिल्ली में झारखंड के लोग भरे पड़े हैं, बिहार और छत्तीसगढ़ के लोग भरे पड़े हैं और वे घरों में काम करते हैं। अगर उन्हें 4000 रुपये मिलते हैं तो 2000 रुपये ठेकेदार उनसे ले लेता है, उन्हें केवल 2000 रुपये ही मिलते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो परिवार ऐसे मजदूरों से काम करवाते हैं उनके द्वारा उनकी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकेदारों को बीच में से हटाकर मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिले, तब जाकर उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे असंगठित मजदूरों को आपकी तरफ से न्याय मिलना चाहिए। आज तमाम इंडस्ट्रियल बैल्ट में उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और वे मजदूर झुग्गी डालकर रहते हैं और होता यह है कि जो उस जमीन के मालिक होते हैं वे उनकी झुग्गी को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं और वे खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने के लिए विवश होते हैं। ऐसे लोगों की और भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग मजदूरी करके अपना जीवन-यापन कर रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

          यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हम देखते हैं कि किस पार्टी का आदमी इस मुद्दे पर बोल रहा है तो दूसरी पार्टी आदमी उठता है और कहता है कि आपकी सरकारें दूसरे राज्यों में क्या कर रही हैं, आपके राज्यों में क्या हो रहा है। आज गरीबी का सवाल है यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, असंगठित मजदूरों का सवाल है। यह इस देश की विडम्बना है कि हम बात तो 21वीं सदी की कर रहे हैं, दूसरे देशों से अपने मुल्क की तुलना कर रहे हैं तो हमें अपने देश के गरीबों के बारे में भी सोचने की जरूरत है।  अगर गरीब लोग, असंगठित मजदूर खुशहाल नहीं होंगे, तो देश भी कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे असंगठित गरीब परिवारों में खुशहाली आ सके, इसके लिए सरकार को नए नीतियां और नई योजनाएं बनानी चाहिए। सरकार ने योजनाएं बनाई भी हैं, जैसे मनरेगा योजना चल रही है, स्वर्ण जयंती योजना चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना चल रही है और इसी तरह कई और भी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। हम लोग इन्हीं लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम कैसे अंतिम आदमी तक इन योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचा सकते हैं। इन योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार फैला है कि काम कोई कर रहा है और उसका फायदा कोई और उठा रहा है। जिसके पास कार्ड है, अगर उससे पूछें तो वह कहता है कि मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके कार्ड पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है और लाभ उठा रहा है। इन योजनाओं की सुचारू रूप से मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे गरीब लोगों के साथ न्याय हो सके, भेदभाव न हो सके तथा उनकी मजदूरी का कोई हक न छीन सके।

          अंत में मैं पुनः श्री गुरुदास जी का धन्यवाद करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे असंगठित मजदूरों की तरफ निश्चित रूप से ध्यान दे, जिससे हर वर्ग के लोगों का फायदा हो सके। हम आज सदन में उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कोई ऐसा प्लान बनांए, जिससे कि आपका जो दायित्व गरीब लोगों के स्तर को उठाने का है, वह पूरा हो सके और गरीबों के हित की योजनाएं बननी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

श्री शरद यादव (मधेपुरा):सभापति महोदय, आज की चर्चा बहुत जरूरी है और समाज की विकट समस्या है। आज देश में जो हालात हैं, वे बेकाबू हैं। विशेष तौर पर जिस सवाल को गुरुदास जी ने आज सदन में उठाने का काम किया है, वह समस्या बहुत विकट है और साथ ही साथ दुखदायी और तकलीफ देने वाली है। मैं तो कहूंगा कि देश एक तरह से लाचारी, बेबसी, गुरबत के ऐसे गंभीर संकट से गुजर रहा है, जो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी आंखें ठहर गई हैं, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वे बिलकुल जानते नहीं हैं कि सुबह उठने के बाद क्या शाम को उनको खाना नसीब होगा या नहीं। मंडियां और ठेके, जहां मेले में जानवर बिकते हैं, उनमें और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूं कि इस मंत्रालय की इतनी उपेक्षा जब से बाजार आया है, जब से नई नीति आई है तब से हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद यह विभाग बहुत उपेक्षित हुआ है और मंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। मैं लेबर मिनिस्टर रहा हूं। अभी अभी बजट पेश होने के पहले ही जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 9.5 थी, उसे घटाकर 8.25 कर दिया गया। मैं मंत्री था। मेरे जमाने में भी यह बात बहुत जोर शोर से उठी थी और मैंने दुनियाभर के दबाव के बाद यह बात नहीं मानी और 9.5  जो उनकी ब्याज दर थी, उसे बनाये रखा। उससे हमें बहुत दिक्कत हुई लेकिन हम सुविधा के लिये यहां नहीं आए। यह ओल्ड गोल्ड है, यह बात आपके यहां नहीं चलती। यह सब नकली बातें बनी हुई हैं। मजदूरों के बाबत जितने कानून हैं, वे सब के सब पूरी रह से किताब में ही बने हुए हैं। उनको फाड़कर फेंकने की जरुरत है। वे किसी काम के नहीं हैं। कोई सुनता नहीं है। ये बता रहे थे जब ये मजदूरों के बारे में बोल रहे थे। गुरुदास दास गुप्ता जी जब बोले तो उन्होंने जब समय मांगा था, प्रधान मंत्री जी का वक्त नहीं मिला।  मैं अपनी चर्चा शुरु करने से पहले कहूंगा कि इस देश की आजादी का कोई मकसद था। विश्व के सबसे बड़े आदमी महात्मा गांधी थे। उनके अनुसार यह था कि इस देश में आने वाली सरकारें चुनी हुई सरकारें होंगी। उनको लग गया था कि आजादी आने वाली है। उस समय अंतरिम सरकारों का सिलसिला बन गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में सरकारें आएंगी। वे बड़ी बड़ी बातें करेंगी कि हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन उनको मानना नहीं। हिन्दुस्तान में 1-2 कि.मी. पैदल चलोगे तो आपको हिन्दुस्तान का बनिहार मिल जाएगा। जो असंगठित लेबर के बारे में उन्होंने कहा कि गांधी जी उसे बनिहार कहते थे, जिसे हम मजदूर कहते हैं। गुजराती में और हमारे इलाके में इसको बनिहार कहते हैं। वो आपको 1-2 कि.मी. के अंदर मिल जाएगा। वह जो दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद की सरकार बोल रही है, यदि बनिहार की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आए तो उसी सयम तय कर लेना कि वह सरकार असत्य बोल रही है और उसे पलटने का, उसे बदलने का उसी दिन विचार कर लेना। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि यह आजादी इसके लिए लड़ी जा रही है। यह गुलामी सबसे ज्यादा इसे तबाह कर रही है। यह जो ब्रिटिश हुकूमत आई है, यह सिर्फ इसके अंगूठे और इसके काम को तहस नहस करने के लिए आई है। उनका कहना यह था कि आजादी सिर्फ इनके लिए आई है और यह आजादी रोज सरक-सरककर उनसे दूर जा रही है।

           जीडीपी बढ़नी चाहिए, प्रधान मंत्री सुबह जिक्र कर रहे थे। सरकार जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है। बढ़नी चाहिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो हालात हैं, अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट है, 80 फीसदी आदमी 20 रुपये रोज पर है और वह भी एवरेज है। मैं उनकी बात को दरकिनार कर देता हूं। आपके अनुसार यह कितना प्रतिशत है? यह बात भी पता लगाने का काम आप नहीं करते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता को आप एब्यूज करते हैं। वे नरसिंह राव जी के वित्त सलाहकार थे। आपकी पार्टी के राज्य सभा के मैम्बर थे और बहुत नेक इंसान थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उनका स्वर्गवास जरूर हो गया है। उन्होंने देश के सामने हकीकत लाने का काम किया। जब मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी, मैं कहूंगा कि उनकी रिपोर्ट को हर राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर पढ़ना चाहिए।   उन्होंने हालात को जिस सच्चाई को खड़ा किया है, जिस तरह से बेनकाब किया है, वे सच्चे देशभक्त थे लेकिन यह सरकार उनकी रिपोर्ट को मंत्री जिस हिकारत से देखते हैं, गलत है, झूठ है। सच क्या है बताओ? तुम बता दो सच क्या है? देश की इतनी बड़ी आबादी जो श्रम करती है, पसीना बहाती है, दौलत बनाती है, उसमें और जीडीपी में कोई समन्वय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई संतुलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई मेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह देश किसका है? एक तरफ 80 फीसदी लोग हैं, देश इनका है या दूसरी तरफ 10-12 फीसदी लोग हैं, उनका है? 10-12 फीसदी लूट लें, पूरी तरह से हर तरह के कानून को रोंद दें, अदालत उनकी, विधान सभा उनकी, मीडिया उनका और लोकसभा में हम लोग हैं लेकिन लोकसभा हमारे काबू में नहीं आती। हम बहुत दिन से यहां हैं लेकिन काबू में नहीं आती। लोकसभा भी ऐसे आदमी को बनाती है, ऐसे आदमी को खड़ा करती है जो दिन भर इसकी रक्षा करता है, दिन भर व्यवस्था के हक में लाठी लेकर खड़ा रहता है और तर्क पर तर्क करने की पूरी क्षमता रखता है। कहते हैं देश चमक रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। जब सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब मैं भी बोल रहा था कि चमक रहा है, जो अंधेरा है वह अंधेरा है वह छोटा नहीं है। पूरा देश संपूर्ण है। लोकतंत्र यदि है, लोकशाही यदि है तो बहुसंख्यक बेबस हैं, लाचार हैं। वे दाने-दाने को तरसते हैं। जानवर एक बार मेले में बिकता है और आदमी इस देश में रोज बिकता है। हर शहर में, हर कस्बे में, हर चौराहे पर मजदूर की मंडी लगती है। हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं। मैं ऊब गया हूं, ये योजनाएं नहीं हैं ये भक्षण के लिए हैं, कुछ लोगों के खाने के लिए, लुटेरों के लिए है। गांव और शहर में जबरा है, जो मजबूत हैं, उनकी लूट के लिए हमने करोड़ों रुपए बहाए हैं। ये योजनाएं कहीं काम नहीं करती हैं। मैं कितने नाम लूं, मेरे पास वक्त नहीं है और आप घंटी बजा देंगे। इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं एक एमपी को खड़ा करके पूछ लूं तो वह बता नहीं पाएगा। बनाने वाले को भी नहीं पता है जबकि अधिकारी को पता है। उसे मालूम है क्योंकि वह व्यवस्था को बचाने वाला सबसे चतुर कारीगर है। अधिकारी अच्छी तरह से जानता है, वह चतुर आदमी है। सीधी बात है कि बहुत योजनाएं हैं। खरगे साहब, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। प्रधानमंत्री जी से कहिए कि इन पूर्व योजनाओं को ठप्प करें, बंद करें, ठीक करें और एक सीधी सरल योजना शुरु करें। मैं नहीं कहता इसे बांटो, आप इस पैसे को देश में निर्माण पर इतने बड़े पैमाने पर लगा सकते हैं। 70 फीसदी खेती बिना पानी के है, आप सारी योजनाएं पानी पर लगा दो और कह दो कि इसी पर रोजगार मिलेगा। और देश भी सम्पन्न होगा और आप जिस लेबर की बात कर रहे हो, जिसके बारे में बहुत तरह से श्री दासगुप्ता जी और अन्य वक्ताओं ने वर्णन किया होगा, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया होगा कि इसकी क्या हालत है। आजकल जो बिल्डर्स हैं और यह ठीक कह रहे थे कि जो ईंट भट्ठे वाले हैं, लेकिन ईट भट्ठे वाले गांवों में काम खोले हुए हैं। लेकिन जो बिल्डर्स हैं, जो 20 मंजिल, 30 मंजिल और सौ मंजिलें खड़ी कर रहे हैं, उनके यहां जो लेबर है, उन्हें देखने की जरूरत है। वह किस तरह से अपनी जान को जोखिम में ही नहीं डालता है, बल्कि वह रोज फांसी पर चढ़ता है और रोज फांसी से उतरता है। वह जल जाए, उसकी कोई खबर नहीं है। गाजियाबाद में मर जाए, कोई खबर नहीं है। नोएडा में उसके बारे में कोई खबर नहीं है और गुड़गांव में तो बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, लेकिन वहां भी उसके मरने की कोई खबर नहीं है। यानी उसकी मौत और उसका जन्म दोनों जुड़ गये हैं। वह कब पैदा होता है, कब मरता है, उसकी उम्र ज्यादा है। लेकिन मेहनत कर करके उसकी उम्र 10, 15 या 20 साल कम हो जाती है। ये जो इतनी योजनाएं बनाकर रखी हैं, जो जीडीपी है, यदि देश ठीक रास्ते पर चलना चाहता है, खरगे साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिन लोगों की नकल कर रहे हो, वह सभ्यता आज नहीं तो कल डूबेगी। वह सभ्यता इंसान विरोधी है, वह सभ्यता इसलिए टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने 200, 250 और 300 सालों तक दुनिया को लूटा है। आप उनकी सम्पन्नता पर मत जाओ, उनकी सम्पन्नता दुनिया भर में हैं। इस देश को उन्होंने ढाई सौ साल लूटा है और सब जगह उनका राज रहा है। आस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा यूरोप की औलाद हैं, आप उनकी बराबरी मत करो। वह सभ्यता इतने सालों तक दुनिया को लूटकर बनी है कि उस लूटी हुई सभ्यता की जो अर्थ नीति है, उसका जो इकोनोमिक मॉडल है, उसे आप पूरी तरह से हाथ से नहीं पकड़े हुए हो, बल्कि उसे आप दांत से पकड़े हुए हो और उसे पकड़कर सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि पूरा देश मौत के कगार पर जा रहा है, यह रिटेल एफडीआई को लीजिए। जो हमारा हजारों वर्ष का बाजार है, उसका इवेलुएशन हुआ। यह कोई दो-चार वर्ष की बात नहीं है। अभी जैसे ही दीपावली आयेगी तो आप देखना ये चाकलेट वाले लोग, ये कैडबरी वाले लोग सारी जगहों पर षडय़ंत्र करेंगे और सारे दिन टीवी पर आयेगा। जो किसान दिल्ली के आसपास दो गाय या चार, पांच भैंसे रखे हुए हैं, उनके बारे में मिलावट की खबर देंगे। लेकिन अभी मिलावट की कोई खबर नहीं है। वे सब अनआर्गेनाइज्ड लेबर हैं। लेकिन अभी उनके बारे में कोई खबर नहीं है। उसे ढोकर लाने वाला वही है, लेकिन वे खबर शुरू कर देंगे कि इसमें यह मिलावट है और टीवी पर इतना प्रचार करेंगे कि लोग मिठाई खरीदना बंद कर देंगे, एक दिन ऐसा भी आने वाला है। आज हिंदुस्तान की जो मिठाई है, दुनिया में उतनी वैरायटी कहीं नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी सड़ी हुई मिठाई यानी मशीन से बनाई हुई दो और तीन वर्ष पुरानी चीज को यहां बेचते हैं। जबकि यहां ताजा कलाकंद बनता है, ताजी मिठाई बनती है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रचार नहीं है। अभी दीवाली आयेगी, अभी होली गई है, तब 24 घंटे टीवी पर मिठाई में मिलावट के बारे में चर्चा होने लगेगी। बाल्टियां दिखायेंगे, पता नहीं कौन सा एक नकली आदमी खड़ा करेंगे और आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, खासकर इस धंधें में दिल्ली के आसपास गुज्जर जाति के लोग लगे हुए हैं। उनके पास अन्य कोई दूसरा धंधा नहीं है, उनके पास सिर्फ यही धंधा है। यानी देश को चलाने की सारी जिम्मेदारी और ईमान की जिम्मेदारी उसी की है। उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे सच्चा होना चाहिए, उसे अपमानित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने ऐसी सभ्यता बनाकर रखी है, यह कोई ग्लोबलाइजेशन से नहीं बनी, हजारों वर्ष की हमारी सभ्यता है, इसके बारे में मुझे तकलीफ होती है कि इस सभ्यता को कैसे सुधारूं। इस सभ्यता का जो मतलब है कि जो छोटा है, जितना छोटा है, जितनी मेहनत करता है, उतना हम लोग उसे हिकारत से देखते हैं। उतनी ही हिकारत से हम लोग उसे देखते हैं। जो बड़ा है, लुटेरा है, जो बेइमान है, उसे बड़ा कह कर सलाम करते हैं। जो छोटा है उसे हड़काते हैं। उसे कहते हैं - ऐ! चुप और जो बड़ा है उसे कहते हैं सलाम साहब। हमारी सभ्यता यह हो गई है कि जो ऊपर है, उसे चाटो और जो नीचे है, जो अस्सी फीसदी लोग हैं, जिन लोगों की चर्चा हो रही है उनको काटो। और लोक सभा भी यही कर रही है।

सभापति महोदय  :  यादव जी, आप अभी कितनी देर और बोलेंगे?

श्री शरद यादव : सभापति जी, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। आप तो इस दर्द और तकलीफ को सबसे ज्यादा जानते हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, खरगे साहब तो उन्हीं लोगों में से निकल कर आए हैं। लेकिन मैंने इनके चेहरे पर तेज और गुस्सा नहीं देखा है। मंत्री हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि विभाग की हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ओथ आपको सविंधान ने दिलाई है। आप इसमें ढीले क्यों पड़ रहे हैं। गुरुदास जी ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल को आप देश का सवाल क्यों नहीं बनाते हैं? हम लोग आपके साथ हैं। आप खड़े होइए। आप बिल्कुल एक सा चेहरा बना कर बैठे हैं। यह ठीक नहीं है। यह बहुत दर्द और तकलीफ का सवाल है। यह इस देश के इंसानो का सवाल है। यह आजादी, महात्मा जी ने रोज कहा उसी के लिए आ रही है। यह आजादी उससे दूर होती जा रही है। आपका सूबा तो गजब कर रहा है। वहां तो आयरन ओर बेचा जा रहा है और करोड़ों रूपयों में चुनाव हो रहा है। गरीब तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। इसलिए वहां तो और नाश हो रहा है कि जो वोट है, जो संविधान का आईना है, जब वही बांझ हो जाएगा तो लोकतंत्र क्या बचेगा?

          सभापति जी, मैं इस सवाल का समाधान देता हूँ कि आपने जितनी भी केंद्रीय योजनाएं बनाई हैं, इनको समेटो, लपेटो और एक निर्माण की योजना लाओ पानी लाने की, बिजली बनाने की, सड़क बनाने की और उसमें लोगों को काम दो। इस गरीबी को बचाए रखने का यह फालतू का काम क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इस देश को कंगाली का समुद्र बनाए हुए हैं? यह पूरी तरह से बज-बज कर रहा है। चारों तरफ इंसानों की जिंदगी तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ी है। इस सवाल को सबसे पहले लेना चाहिए और लोक सभा को इसमें इनिशिएट करना चाहिए। श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी, आपको खड़ा हो कर इसमें एक नया रास्ता पकड़ना चाहिए। आज आप बगैर पूछे सारी बात कह दीजिए।

                                                                                                                               

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, today Gurudas dahas brought in very sensitive issue. Beyond all data, if I say so, the jugglery of data, the conditions of the workers are not very good.  I am not saying that in every field there is a deplorable condition but in totality they are not in a good condition.  I am not blaming the Government or the present Labour Minister. 

          Decade after decade, a number of Governments have come, including the State Governments, for making the conditions of the labourers good. To bring them into the decent standard of life, it is not only the responsibility of the Central Government but also of the State Governments. 

          Gurudas da has brought a very sensitive issue but for the last 35 years, his Government could not bring the decent standard conditions of labourers in West Bengal. It is the joint responsibility of the Central Government and the State Governments to implement the labour laws. A good number of labour laws are there.

 

17.00 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) Both the Central Government and the State Governments have failed to implement them.  That is the reality.  That is the practical thing.  Therefore, not only the Government of today is to be blamed for today’s condition of the labourers, but also the Governments who have come, either in the Centre or in the States, have to be blamed.  They have jointly failed to discharge their responsibilities to implement all the labour laws which have been engrafted either by this House or amendments have been brought by the State Legislatures in their respective States.

          I would just like to remind Shri Gurudas Dasgupta that three years back      a number of tea garden workers in the Jalpaiguri district of West Bengal had committed suicide. Therefore, the condition of the workers is bad in all the States.  The policies which have been evolved and the laws which have been made have not been implemented in our country.  That is the most unfortunate situation.

          You take the Minimum Wages Act.  If this House has given the minimum wages to the workers and labourers of this country and these minimum wages have not yet reached the labourers, then it is the fault of the machineries of both the Central and the State Governments. That is an admitted position. That means, the Officers and others have failed to discharge their duties.

          Sir, I would like to take an example of the Contract Labourers. The most pitiable condition is the condition of the contract labourers.  The labourers who were engaged as contract labourers 25 or 30 years back have not yet been regularized or absorbed in their respective establishment. 

          Sir, as per Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, if any job is perennial in character, no contract labour should be engaged in such perennial character of the job.  What is the effect of that?  Contract labourer has to be abolished there.  Right or wrong, in 2001 there was a judgment given by the Supreme Court in the SALES matter.  Whenever Section 10 of this Act would be invoked, the contract labourer would be abolished, but they are not entitled to be regularized or absorbed in that job. 11 years have passed from the date of delivery of that judgment.  We are all talking about these labourers but still we have not yet brought any amendment in the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act saying that the moment Section 10 notification is issued, the contract labourers of that establishment have a right to be absorbed.  We have not yet brought it.

          I would request the hon. Labour Minister – he was earlier the Labour Minister in his State for six or seven times – to think about this matter.  Sir, today you will find that in some of the establishments the strength of the contract labourers is more than the regular labourers. Unfortunately it has not yet been considered.  Both the appropriate Governments can bring their respective amendments.  Therefore, it is wrong to blame only either the Central Government or the present Labour Minister.

          Sir, the Government of India had notified the recommendations of Justice G.R. Majithia Wage Boards for journalist and  non-journalists newspapers and news agencies  on 11th November, 2011.  But it is very unfortunate that even after a lapse of over four months, that   notification has not been implemented by the Management of the newspapers and news agencies,  which is creating a lot of problems for the employees of the media organisations, who have not got any hike in  their salaries for the past fourteen years.

          Sir, the Confederation of Newspapers and News Agencies Employees’ Organisations has decided to gharao Parliament  tomorrow at 1 p.m.  I would, therefore, request the hon. Labour Minister to decide and settle their issue before 1 p.m. tomorrow.  Mr. Minister, since you have already notified the recommendations, why are you not implementing them?  Their demands of 14 years have been worked out and the recommendations are in their favour. Right has been crystallized.  You are recognising the right. Then, why are you not extending the benefit of that right?

          Mr. Chairman, Sir, similarly about the jute industry, the conditions of jute industries are extremely bad in the State of West Bengal.   The State of  West Bengal and the State of Assam are having a lot of jute industries. But a number of jute industries are often being closed; and nobody is there to take care of the jute workers working there.  Thousands and thousands of jute workers become jobless all of a sudden as the jute industries where they are working  get closed.

          I would, therefore, request the hon. Labour Minister to look into this matter and to encourage the utilisation of jute bags in our country.

          Mr. Chairman, Sir, this sudden decrease in the interest rate of employees’ provident fund, which has already been mentioned by Shri Gurudas Dasgupta, is deplorable.   It is not only the workers, or the  employees but all the middle-class people very much  depend on their provident funds and the interests on their provident funds during their crisis time.  If  a single amount is touched or lessened, it would be a great deprivation of their life.  Therefore, I would request the hon. Minister to restore the original position, which was there earlier. 

          Although the Employees State Insurance Hospitals are there under the ESI Act, unfortunately, they are not working in a proper manner.  Even a worker who is having his ESI card, does not get the benefit of the ESI card during the time when he requires it. So,  ESI hospitals are required to be equipped  with more modern equipments and more doctors so that during the time of crisis, during the time any worker suffers from any serious disease -- let us say, he suffers from a severe heart attack --  he gets his treatment immediately.

          Sir, there is a non-implementation of the Minimum Wages Act in all types of fields. You know about the unorganised labour class.  In the most pitiable conditions, these unorganised labours are living.  So, new and more modernised policies are required to be brought for the purpose of taking care of these unorganised labour classes. 

          Sir, since I belong to a legal profession, I witness everyday such faces of labourers everyday suffering pitiable condition.  The mechanism which has been engrafted in various Acts, specifically under the Industrial Labour Laws, is not at all working well. 

          If we go to the Tribunal, we will find no judge there. Even if there is a judge, he will come at 12 o’ clock. He will remain there for only one or two hours. The labourers are moving within the corridors of the Tribunal as orphan children. From Tribunal to Supreme Court, it is a three-tier system; first-Tribunal, second-High Court and then Supreme Court. Is it possible for a labourer to sustain this? It is impossible. Therefore, a mechanism has to be fixed. Although the Act itself speaks about a speedy mechanism, but in reality it has not become a speedy mechanism. A speedy mechanism has to be brought for the purpose of redressal of grievances of the labourers.

          Since I have got this opportunity because Shri Gurudas Dasgupta has brought this very sensitive issue, I would request the hon. Labour Minister to bring a suitable amendment under the Industrial Disputes Act so that they can have the right to get an interim relief either at the conciliation stage or at the Tribunal stage. The Act does not speak about that. The Act does not give that power. Even if an employee has been terminated, he does not have any right of interim relief either at the stage of conciliation or at the stage of Tribunal. Kindly think about that and bring it. It will be having a balancing effect for the labourers.

          I will be ending with what I started. Today, the offices of the labour establishment must implement all the labour laws. We are having nearly 50 or 60 labour laws. All labour laws are there. At least, you implement it. Although the Constitution under the Directive Principles has given us a philosophy of a decent standard of life to the workers, but we know that it is impossible. Forget about a decent standard of life. In our country, the daily labourers do not have any meaningful life. Therefore, I would request the Labour Minister to implement all the labour laws.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE : I will conclude now.

          I hope, no Members, who are all present here in this House, will go and say to the labourers in their constituencies that the labourers are having a decent standard of life. Everybody has to admit that they do not have a minimum standard of life. Therefore, today in this House a Resolution should be adopted that steps should be taken to give the labourers a meaningful life. At least, let them enjoy the rights protected under Article 21 of the Constitution of India.

                                                                                                                       

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion which has been initiated by my learned senior comrade, Gurudas Dasgupta Ji.

          I will start from the very point on which my learned friend, Mr. Kalyan Banerjee has just now concluded. I will take the baton from him. It is very nice to see that cutting across political party lines, this august House expresses its solidarity to the working class of this nation.

          I would like to congratulate the whole working class of this nation for participating, for taking up the issues of the labour force, for campaigning and for conducting successfully a strike, a first ever strike, participated by all the national trade unions of this country. Since Independence, we now have such an experience. 

          Sir, you have also witnessed, while the discussion has been initiated, unfortunately, some of my friends were smiling sarcastically and some of them were laughing, while very senior leaders were raising some very important points in this august House. 

          With your permission, I would like to seek the help of the hon. Labour Minister, Shri Mallikarjun Kharge. We all have aspirations and expectations on him. He should be a man of mission. But, what do we see now? I would like to invite him and my friends also in this august House. If we are discussing about a shining India, of course, we should remember that who is shining. It is the skeleton in the cemetery, which is shining. I would like to invite my friends, come along with me to the streets, not on your top-end versions of SUVs and Sedans, but come, walk and see the plight of the people. Sir, many have eyes, but do not see; many have ears, but they do not hear.

          I am coming from a State where a great dalit leader, by name, Sree Ayyankali, who gave a call to the people 115 years back, ‘if your rights are not accepted by the Rulers, by the Maharajas, by the officers, then strike. Starvation is not a new thing for you.” It was then in West Bengal, the palanquin bearers, then the railway workers of Howrah set on a strike. We have a great experience, even our people, our brothers, our forefathers, who were working in the Royal Indian Navy, they staged in a mutiny. So, it all happened in this nation.

          Sir, I would like to point out certain things, which, I hope, I expect and I genuinely believe, are to be considered by our hon. Minister. It was in the year 1957, in the 15th Indian Labour Conference that it formulated the historic guidelines for fixing the minimum wages.  Further judgments of the hon. Supreme Court also strengthened our argument. But, what is the situation now? In the month of February – on the 14th and 15th of February this year, it was the 44th Session of the Indian Labour Conference – there were three main agendas. One was the Minimum Wages, the second was the Social Security and then, the third was Employment and Employability. Sir, if the labour problems are being raised by any of the leaders of the trade union, why our Ministers are very much hesitant to hear them, to give them a hearing? At least, invite them, let us have a cup of coffee, let us sit together across the table and we can discuss. But, that does not happen.

          Sir, in this country, our rulers are very much eager to hear the voice of the corporates, but they are not willing to hear the voice of the common man. As my learned friend, Mr. Kalyan Banerjee has right now said, ‘how can a common man go to the Supreme Court?’ I have been practising as a lawyer for the last 25 years. I have visited the Supreme Court many times. There have been rumours in its corridors and I have heard from the mouth of my own friends that this is a casino judiciary. If people do not get justice from the judiciary, from where will they get it? You all know the procedure and ‘ABCD’ of the bureaucrats. ‘A’ means, Avoid; ‘B’ means, Bypass – this is not my joke, you go somewhere and check; ‘C’ means, Confuse – he will be confused whether I have to be here or I do not know where I am – and ‘D’ is the last thing, it is Delay – get everything delayed. This is the ‘ABCD’ of Indian bureaucracy. If this goes on, the people will not tolerate. There is a limit for everything.

          Sir, you and we all know that in this country, more than 40,000 sq. kilometres of land does not have any rule, any Government. Even a Post Office is not there. How did this happen? I will reserve my comments because you all know. Who is the single largest violator of the labour laws? It is the Government of India.

The hon. Minister of State for Food and Civil Supplies, Prof. K.V. Thomas was here. Some 48 hours back, one of the FCI depots at Kuttippuram in the district Malappuram, from where one of our hon. Ministers come, was closed down by FCI management. For the last 22 years, thousands of people under the FCI management are working as casual labourers and contract labourers. All the disciplinary action will be taken but no benefits will be given. Under Air India, more than 20 years back many young people joined as casual labourers. They are still doing that job. For how many hours? More than twelve hours. … (Interruptions)

          It was during 1890s in the United States of America there was organised labour agitating. Their demand was eight hours work, eight hours rest and eight hours recreation. Here in India everybody knows well what happens. Have we forgotten the word ‘shame’ or have we forgotten to be ashamed of ourselves? Here, women and children are exploited the most. It is a fact. We still employ child labour. In many a thing that we wear, we use, we eat, we drink, there is the smell of the tear, sweat and blood of the children of India. It still happens. I am really ashamed.

          Today, we have read about some news articles in various newspapers. The daughters of Florence Nightingale are on a warpath. It was not my mother who took me first when I was born. It was not my mother who heard my cries first when I was born. It was not my mother who smiled at my face first when I was born. It was an unknown lady, a nurse, who brought me to my mother. But, in this nation, thousands and thousands of women nurses are not even getting the minimum wages; their work time is not at all fixed; no labour laws are implemented in their case; all labour laws are flouted. So, what is the duty of the Labour Enforcement Officers? There is a primary duty of every Government to feed the people, to give them clothing, to give them shelter, to give education for their children.

          I am concerned about the sad plight of the working class in India. They constitute 90 per cent of the people. There may be unfortunately some people’s representatives who cannot hear their voices, who cannot hear their shouts, who may see them sometimes as public nuisance. They are the people, they alone are the people.  There may be some representatives or political party leaders, who may believe that they can purchase the political right with the help of the economic right. No, Sir. That cannot be done because this nation is not for sale.

          My hon. Minister is saying that we do not have money to run these establishments and to ensure that the provisions of the Constitution are adhered to. I am speaking of the Constitution, the very foundation of the Constitution, the fundamental rights which have been enshrined in the Constitution. They are being denied. How can that be? Article 19 is being denied. The right to form association is being denied. There was a time when anything could be done at the gun point. There was a time when even locomotive drivers were forced to run the locomotives. But, remember, there was a time when even ordinary policemen like those in Delhi Police, Punjab Police, ITBT, CRPF,CISF all have laid down their arms and went on strike. It was in the year 1979.

          So, if the Government says that they do not have money, my humble submission is that there is money inside India and outside India stashed in foreign banks. I am not asking for any part of the sweat equity.   I do not want any part or portion of the sweat equity. What I want is my Fundamental Rights, my constitutional rights. This is the primary responsibility of the Government. So, I would request, through you, that it should be ensured that the labour laws are implemented. The Central Government, the Government of India, should be a model employer. They should show the model.

                                                                                                                       

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I have only five points to make. I stand here to deliberate on the discussion that has been initiated by our good friend, Shri Gurudas Dasgupta, on the situation arising out of widespread discontentment among the working class due to faulty Government policies.

          Since the last two decades, this country of ours has undergone tremendous changes. The Government has certainly made some progress in the alleviation of poverty and programmes like employment guarantee, subsidized food grains to BPL families and loan to farmers at lesser rate of interest have provided relief to the poorest people, but this is not helping to establish peace in the country. The reason may lie in the huge increase in inequality. The results of top companies indicate an increase in profits of about 28 per cent against an increase in sales of two per cent. What does this mean? Huge increase in profits means businessmen are rolling in money. On the other hand, stagnant sales means that people do not have the purchasing power to buy the goods.

          The price of agricultural commodities is at historically low levels. The village folks are migrating to cities in search of better incomes. Inequality between villages and cities is increasing.  A similar increase in inequality is taking place within the cities. The wages of urban workers have increased by, say, 20 per cent, but the income of businessmen has increased 20 times in the same period. This is the true story of nine per cent growth rate that we have attained. The growth rate is laudable, but it comes along with a huge increase in inequality. High growth rate will enable the Government to collect more taxes and use the money for running poverty alleviation schemes, but it fails actually on the touchstone of inequality. This policy, in fact, is based on acceptance of increase in inequality.

          I have a different point to make on the recent strike that this country witnessed. The recent 24-hour countrywide strike called by 11 major trade unions across the political spectrum was in protest against the “anti-labour” policies of this Government. But look at the farcical side of it. One of the serious charges against the Government is that it has failed to move on the labour front, thereby thwarting efficiency and growth. Labour reforms were a ‘no’ ‘no’ because of the stranglehold of the Communists on the UPA-I. Even after the Communists were dethroned in West Bengal and Kerala, UPA-II is letting the status quo to continue.

          Is it not the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, who has himself confessed at the Indian Labour Conference last month that the existing policies have “unduly” protected the interest of the “currently employed”? Has it not hindered the creation of new jobs? I expect that the Minister can throw some light on it.

Often, it has been argued that the rules are not flexible enough for industrial units to get rid of surplus manpower when demand is falling. As a result, several companies prefer to work with fewer hands and opt against expansion of workforce during a period of boom.

Recently, one of the major policy initiatives of the Government, the National Manufacturing Policy, lost its teeth after the Union Cabinet decided against special benefit on hiring and retrenchment to companies operating in designated manufacturing zones. But the Trade Unions need to justify their existence and so strike was called, perhaps, just for the heck of it.

The UPA Government has faced five major strikes since returning to power in 2009. The earlier strikes were related to fuel price-hikes and the move to allow FDI in multi-brand retail. It is true that the 9 per cent inflation during 11 months of last year reduced the purchasing power of the common man, but the wages of bank employees, particularly, the public sector employees who joined the strike in large numbers are inflation-indexed.

In our country, Trade Unions have a sizeable presence in the banking and financial sector. This time, the RBI’s clearing houses were shut. The private and foreign banks where Trade Unions do not have a presence also got affected.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, please conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : What was achieved by this? The country lost man-hour and productive output. However, the strike had one interesting sidelight. In West Bengal, Kumari Mamata Banerjee Government issued an open warning that absence from duty by the Government employees will be treated as a break in service. Later she claimed success in breaking the Left-sponsored bandh and declared that destructive bandhs were not the future of her State and the country. Having proved a point, she now needs to take this to a higher plane and not replicate her political bete noire in blocking long overdue labour law reforms.

Today, all over India, both in industry and services, contract labour has become the solution to meet industry’s needs. Further, a rise in the aspirations of India’s lower middle class and galloping wage inflation due to a systemic inability to enhance the supply of skilled labour has increased costs considerably. Permanent employment is no longer looked at as the means to meet the needs of a growing economy by the industry.

In India, the white collar component of manufacturing remained to some extent while the blue collar diminished or was replaced by casualisation of labour.

MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I need two more minutes to speak.

MR. CHAIRMAN: I am asking you to conclude because at 6 o’clock we have to complete the whole thing.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Sir. The rise of contract labour as a response to this, could no longer expect annual increases in compensation and benefits, security of tenure and promotions, but only increased insecurity. Contract labour creates flexibility and lower costs, but it destroys the ability of labour.

We should not forget that large-scale unionisation and permanent labour conditions coupled with increased       inflation led to higher and higher compensation, lower productivity, inability to fully compete and ultimately the destruction of the entire industry.

India’s manufacturing industry saw the same trend and an insensitive Government that caved in to militant labour. Industry suffered deep pain as they restructured.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Anant Gangaram Geete.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, this is the suggestion that I am going to make. The labour laws did not help as the ability to restructure and lay off labour to meet competitive conditions was constrained.

This vacuum in policy response needs to be filled before it becomes more widespread and hurts India’s manufacturing. Therefore, there is a need to bring in changes in India’s labour laws to give the necessary flexibility to employers. Lack of policy response to the new situation is no solution. India needs a policy response before the situation gets out of hand. The next 20 years are India’s in the making. Large-scale employment generation can be achieved if we get our act right. Fairness and equity requires a better response from both the employers and the employees.

 

MR. CHAIRMAN : Shri Anant Geete Ji, please conclude your speech in five minutes because by six o’clock we have to complete this debate. There are ten more speakers who are waiting for their turns.

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़):  सभपति महोदय जी, मैं श्री गुरूदास दासगुप्त जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह चर्चा करने का अवसर हमें यहां पर दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि 28 फरवरी को पूरे देश के कामगार संगठनों ने एक दिन की हड़ताल की। हड़ताल सफल रही। सारे राजनीतिक दलों की यूनियन्स उस हड़ताल में शामिल हुई। इससे पूर्व जितने भी कामगार संगठनों के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी उस हड़ताल से पूर्व नहीं मिल पाए या उन्होंने शायद इन कामगार संगठनों से मिलना उचित नहीं माना। इसलिए आज नियम 193 के तहत गुरूदास दासगुप्त जी ने यह चर्चा सदन के सामने पेश की है और सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। जो कामगारों का दुख-दर्द  है उसे सुनने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है।

          सभापति महोदय जी, ये जो वर्किंग क्लास है, लगभग 70 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। जब दो दिन पहले वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने बजट पेश किया तब बजट के पहले ही रात, एक दिन पहले जो संगठित क्षेत्र के मजदूर एवं कर्मचारी हैं उनके प्राविडेंट फंड पर 1.25 परसेंट इटरेस्ट कम कर के करोड़ों कर्मचारियों के ऊपर हमारे वित्त मंत्री जी ने अन्याय किया। फिर यह लग रहा था कि शायद बजट से कुछ राहत मिलेगी लेकिन बजट से कुछ राहत नहीं मिली। उन्होंने इन्कम टैक्स छूट की लिमिट एक लाख अस्सी हजार रूपये से दो लाख रूपये तक बढ़ा दी है। उन्होंने इन्कम टैक्स छूट की लिमिट बीस हजार रूपये तो बढ़ा दी है लेकिन सर्विस टैक्स फ्लैट दो प्रतिशत बढ़ा  कर, एक तरफ तो बीस हजार रूपये की सहूलियत और दूसरी तरफ उन्होंने चालीस हजार रूपये उन्हीं कर्मचारियों की जेब से निकाल लिए। आपने जो फ्लैट सर्विस टैक्स दो परसेंट बढ़ा दिया है, लगभग साल भर में एक कर्मचारी पर उससे ज्यादा बोझ बढ़ा दिया है। लगभग 43 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। श्रम मंत्री जी ने पिछले सत्र में कई  प्रश्नों के जवाब में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रोजगार चाहने वाले जो पढ़े-लिखे शिक्षित युवक हमारे देश में हैं, वर्ष 2008 का जो आंकड़ा है, उनके अनुसार संख्या 26 करोड़ 96 लाख 53 हजार, यानि लगभग 27 करोड़ है। लगभग 27 करोड़ युवक रोजगार कार्यालय में पंजिकृत हैं जो रोजगार चाहते हैं।  

ऐसे युवकों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। इसलिए 70 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले लोगों के दुख-दर्द की चर्चा इस सदन में हो रही है।  मैं श्रम मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां जो चर्चा हो रही है, उसका उत्तर अंत में वे देंगे। यह उनका अधिकार है, उन्हें उत्तर देना है। लेकिन यह सदन उनसे केवल उत्तर नहीं चाहता, केवल जवाब नहीं चाहता बल्कि सरकार इस बात को स्वीकार करे कि 70 करोड़ से अधिक लोग, जो इस वर्किंग क्लास से जुड़े हुए हैं, वे देश में आज दुखी हैं, परेशान हैं। उनका जीना मुश्किल हो गया है। इस बारे में मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। इसलिए सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि आज 70 करोड़ से ज्यादा आबादी परेशान है। हम वर्ष 2020 में विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में जाने का, उनकी बराबरी करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश की 120 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ आबादी ऐसी है जिनके लिए सम्मान से जीना भी मुश्किल है यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता।

          मैं पिछले महीने कामर्स मिनिस्ट्री के अध्ययन दौरे पर दार्जिलिंग गया था। जब हम वहां के चाय बागानों में गए तो हमें मजदूर यूनियन के नेता मिले। उन्होंने कहा कि चाय बागानों में जो लोग मजदूरी करते हैं, उन्हें एक दिन का रोजगार 65 रुपये से लेकर 90 रुपये तक मिलता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब यूनियन के नेता स्टैंडिंग कमेटी से मिलने आए तो उन्होंने रोजगार बढ़ाकर नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि हमें रोजगार मिलेगा या नहीं, बढ़ेगा या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आज जो मजदूर 65 रुपये, 90 रुपये में मजदूरी करके जी रहा है, उसे जीवित रहने के लिए कम से कम एक सरकारी अस्पताल दीजिए। यह देखिए कि यूनियन की मांग क्या थी। कामर्स मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के रिकार्ड में यह सारी बातें आई हुई हैं।...( व्यवधान) सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित हो, यह कामगारों की हालत है।

          23 फरवरी, 2012 के ‘जनसत्ता’ अखबार में एक आर्टिकल आया है। उसकी हैडिंग है - रोजगार सुरक्षा की बात क्यों नहीं होती। उसके एक पैराग्राफ को यहां उद्धृत करना सही होगा। मैं आपकी इजाजत से उसे यहां पढ़ना चाहूंगा। जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा है, उनका नाम श्री मस्तराम कपूर है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You tell the gist.  It is not necessary to read the whole paragraph.

श्री अनंत गंगाराम गीते :मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ चार लाइनें पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है - गरीबी की समस्या मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, मंत्री जी, आप भी सुनेंगे तो ठीक होगा।...( व्यवधान)

 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :  मैं सुन रहा हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते :धन्यवाद।      उन्होंने कहा है - गरीबी की समस्या मनरेगा, खाद्य सुरक्षा या नकद सब्सिडी देकर हल नहीं हो सकती। यह योजनाएं राजनेताओं के लिए वोट बैंक और भ्रष्ट लोगों के लिए अवैध कमाई का स्रोत तो हो सकती हैं लेकिन रोजगार से मिलने वाला...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  This is not relevant.

श्री अनंत गंगाराम गीते :सभापति जी, आप कमेंट पास करने से पहले अगला वाक्य तो सुनिये। आप अगला वाक्य सुनिये, उसके बाद कमेंट पास कीजिए। मैं भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहा हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं उससे आगे का वाक्य पढ़ रहा हूं, जिसे आप सुनिये। ‘लेकिन रोजगार से मिलने वाला स्वाभिमान और सम्मानपूर्ण जीवन नहीं दे सकती। प्रत्येक श्रम योग्य व्यक्ति के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था ही आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होना चाहिए।’ यह अगला वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।

          सभापति जी, इसी सोच से सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिएं। आज दासगुप्ता जी ने नियम 193 मे कहा है, वह सरकार की गलत नीति के कारण है। वर्किंग क्लास के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उनकी जो हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, उनका जीना मुश्किल हो रहा है,  वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है। इसलिए इन नीतियों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप ऐसी नीति बनायें, जिस नीति के तहत जो श्रम मंत्री हैं, जो इस देश के 70 करोड़ श्रमिकों के श्रम के गार्जियन हैं, उन्हें इस श्रम को हमारे देश का ऐसेट मानना चाहिए, हमारे देश की सम्पदा माननी चाहिए। यदि हमारे मंत्री इस 70 करोड़ श्रमिकों के श्रम को देश की सम्पदा मानते हैं, तो उस सम्पदा के तहत हमारी श्रम नीति होनी चाहिए।                                                                                          

 

MR. CHAIRMAN : Since this is a very important subject that we are discussing, as a special case, those Members who have got the written speeches and they want to lay it, they can do so.

          Now Shri C. Sivasami.

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Hon. Chairman, let me thank you for the opportunity you have given to speak on this discussion under Rule 193. With the haves living in the sky scrappers on one side and the have-nots in the slum dwellings on the other side and calling it a prosperous world, is laughable and the world will laugh at us along with the Gods.  So goes a song by our former Chief Minister. 

The hard reality, we witness today is that this Government at the Centre is looking at the rich and rich only to make them richer further. We do not find definite action plan and schemes for the upliftment of the poor.  Tiruppur, the knitting industry town which earns thousands of crores of rupees as foreign exchange is in my Tiruppur Lok Sabha Constituency.  As one who has seen for myself the living conditions and the problems faced by the workers in the industrial units there, I would like to participate in this discussion putting forth their views and reflecting their sentiments. 

Today, we find two categories of labour force and workers. Those with social security cover and find themselves governed by industrial and labour laws are on one side and those who do not have social security and not organised are the other category of workers.  Beedi workers, agricultural labour, daily wagers and coolies in the farm sector are the workers in the unorganised sector.  Workers in the garment sector and textile units are all governed by labour laws and get social security cover as workers of the organised sector.  If we compare the living conditions on standard of these two categories of labour, we find the workers in the unorganised sector hardly get social security cover and they live in backward conditions.  At the same time, when we have a look at the ground reality available in the organised sector and when we raise a question as to whether they are happy and prospering the reply could only be a disappointing no.  The policies and their implementation in the globalised and liberalised economy are coming in the way of ensuring a better deal even for the workers in the organised sector.  Many of our industrial units are severely affected by the policies especially the export policy of the Government.  This results in the closure of industrial units and job loss rendering workers unemployed.  Because of this they have to face hardships and sufferings in life. 

I would like to point out just one instance as an example to what I am referring to.  In the name of benefiting the cotton growers, agriculturists and the agricultural workers the Government allowed export of cotton.  I would like to point out that this would go against what is intended.  By way of exporting cotton without processing it both the farming community and the spinning and weaving community of labour are not at all benefited.  This policy of exporting cotton directly would only be benefiting the hoarding traders and the middlemen in that trade.  Knitting units, spinning units and the weaving units that are dependant on the processed cotton are greatly affected by the policy of the Government to export cotton.  The direct impact results in the close-down of such units rendering many workers jobless. 

          Tiruppur the town popular for knitting industry used to fetch ten thousand crores of rupees as foreign exchange with the export of finished products in the form of garment and knitted products.  The wrong policy of the Government to allow the export of cotton lifting the ban has affected the cotton growers and the agricultural sector.  The judicial orders pertaining to the dyeing units have resulted in the close-down of several dyeing units.  This has greatly affected the knitting and garment industry there.  The Government must protect both the industrial units and the industrial workers. 

          The Government gets good amount of money to its ESI funds from the labour class working in the knitting and dyeing units of Tiruppur.  It rather pains me to point out that no ESI hospital has been established in Tiruppur at a time when there is more of contribution to ESI funds from that town.  It is saddening to note that the Government has reduced the interest rate on EPF. 

          Now in Tamil Nadu, we find good governance has been established with our leader Puratchi Thalaivi as Chief Minister at the helm of affairs.  She has introduced several welfare measures to benefit the poor labour class like distribution of 20 killogrammes of rice free of cost.  This is to ensure a hunger-free work force and the avoidance of starvation deaths.  In order to lift up the women in the lower strata of society to have the life style and living conditions of the well-to-do sections of the society, mixies, grinders and fans are to be distributed by our leader Puratchi Thalaivi. Rural families have been distributed with sheep and goats to help them have improved living conditions and self-employment opportunities. 

          I would like to charge this Government of allowing itself to be the puppet in the hands of the corporate sector while leaving in lurch the labour class especially those in the un-organised sector.  The Government must come forward to study the various factors that affect the lives of the workers in both the sectors and must take remedial and rehabilitation measures.  Urging upon the Government to evolve suitable policies to wipe-out the tears in the eyes of the working class and improve the lot of the workers and their families, let me conclude.

                 

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The whole  world is celebrating the Labour’s Day on  May 1st .  The labourers are still hungry and starving without food.  All the labourers of the world should be united, this slogan was raised by the labourers for those who were brutally murdered.  Out of that bloodshed we are observing the Labour’s Day.  But what happened to the world?  The poorers are poor and the richers are rich.  This gap is enhancing the difference between haves and have nots. The great sacrifice of the labour from Taj Mahal to Konark, from Sphinx of Egypt to Angkor Wat of Cambodia is known to all.  The sacrifice of labour is never depicted in the history of Labour Day.  Any monumental work of heritage to the modern art from Girja Temple and Moscow to Budhist Pagoda, from Ajanta Elora to Sindhu Civilization, wherever you go and look the sublime arts  engraved on the stones are by the golden hands of labourers. Despite that even in the modern India you can see the huge mansion, palace or building of builders, from garden to orchards, from stones to sand which have ornamental design by the laboure’s fingers or hands.  The poor man’s wisdom and sacrifice should be realized. Poor labourers are sweating everywhere in the hill, mountain, while stoning and breaking the rock.  The labourers are sweating still now in the open sun, sacrificing their blood and even then they do not get money to feed their children, even a day meal.  They are conditioned the life of misery and poverty which is the property of the labour family.  They should not have been ignored after the Independence.  Until and unless the labourers who had sacrificed their lives are not recognized by the government, the disparity, commotion and emotion which is boiling cannot be pacified.  Today even the Alsatian dog eates more than 1kg of mutton daily.  The mutton rate is now at about Rs. 300/ whereas labourer’s wage is presently about Rs. 150/.  This is a very bright example which can be discussed.  The rate of a dog who smoothly leads its life in the rich man’s building is more than a hungry man who leads a miserable life without food and shelter.

          The Government is committed to improve the condition of workers in the unorganized sector under the Un-organized Workers Social Security Act.  The Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) was launched to provide smart card based cashless health insurance and some other provisions are also framed by the government to protect the labour.  RSBY has been extended to building and other construction labourers, street vendors, beedi workers and other beneficiaries who have worked for more than 15 days including domestic workers.  The Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme has been expanded by revising the criteria eligibility.  Earlier all citizens of the age of 65 years and living below poverty line were eligible for benefits under the scheme.  The welfare measures including health and medical care, insurance, housing, education, recreation, water supply and maternity benefits have been provided and all schemes and programmes formulated by the government for the welfare of labourers have been implemented.  Despite that the labourers are dying without food and health hazards are creating very precarious conditions and their problem still persist. Whether any study has been conducted with regard to the condition of women labourers in industrial and non-industrial area of the country or any assessment of their contribution has been made.  What is the state-wise percentage of women labourers in compassion to men labourers and the details of skilled and unskilled labourers? Whether the government has formulated any special plan for women labourers?  Efforts are being made by the Government to remove anomaly in the pay scale norm.  Specific study has been conducted on the conditions of women labourers.  The information relating to state-wise women and men workers in manufacturing industries has been compiled in which labour growth is ineffective, enforcing the provision of equal remuneration act which provide for maintaining the equilibrium for men and women for the same work or work of similar nature without any discrimination. Nothing has happened for the benefit of labourers and they are still suffering without shelter, water, sanitation and health.

          The number of job seekers registered with the Employment Exchanges gives an idea of the extent of educated unemployment.  There were about 38.8 million job seekers registered with employment exchanges. Due to the campus recruitments most of the graduates do not get registered.  All the job seekers who were unemployed do not necessarily get registered with the employment exchanges. There can be cases where job seekers could not renew their cards within the stipulated period and by virtue of their non-renewal their names get deleted from the register.

          I earnestly request the August House that nothing has progressed and the miserable life conditions are creating hazards. The government should have paid proper attention in protecting the life of labourers and their families, those were dying below the ageing process.  The health condition of their family must be ensured through insurance for better future.

          I have been fighting since long as a trade union leader prior to my legislation and after being elected as a Member of Legislative Assembly and to the Parliament, I have been raising again and again, reminding the Hon. Minister to have a labour hospital in the capital Bhubaneswar, my constituency. The money is sanctioned and the Government has already located the land.  I do not understand why the work is being delayed and despite my attempt, where is the lacuna after the allocation of the land by the state government. Why the centre is neglecting to start the work despite the sufficient allocated money.  I like to draw the attention of the Hon. Prime Minister and also Hon. Minister of Labour to pay proper attention to start the work immediately this year on war footing to save and protect the poor workers’ family, who are in need of health service.

                           

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट का ऊंचा खम्भा बनाया होगा, उन पर आज बहस हो रही है। गांव-देश में जो कामगार हैं, जो खेत-खलिहान में काम कर रहे हैं, कहीं हलवाही कर रहे हैं, चरवाही कर रहे हैं, घसवाही कर रहे हैं, भुसवाही कर रहे हैं, दवनी-निकौनी कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं, कुदाल चला रहा हैं, कहीं-कहीं फावड़ा चला रहे हैं, कारखानों में जो काम कर रहे हैं, ईंटा ढोने का काम, पत्थर तोड़ने का काम, हथौड़ा चलाने का काम, कारखानों में अथवा देश के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मेहनतकश जहां कहीं भी लगे हैं, ये जो करोड़ों लोग काम में लगे हुए हैं, उन पर आज यह बहस हो रही है। गुरूदास दासगुप्ता जी ने इसे शुरू किया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, इसीलिए जो माननीय सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं कि जो करोड़ों मेहनतकश लोग हैं, उन पर आज बहस चल रही है। उनका क्या सवाल है, उनकी समस्याएं क्या हैं, इस पर विचार होना है और फिर उसके लिए क्या समाधान होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई एवं जीवन की बुनियादी चीजों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, इस पर विचार हो रहा है।  आप कहते हैं कि संक्षेप में कहें। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी की बात तो संक्षेप में ही कह दी जाएगी, लेकिन जरूरत है कि जो कहा जाए उस पर ध्यान देने की। हम लोग ज्यादा बहस करके उनकी समस्याओं को उलझा देते हैं।

          देश में तीन तरह के कामगार हैं। एक हैं बेरोजगार कामगार, जिनके पास काम नहीं है, दूसरे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी यूनियन होती है और हमारे कई वामपंथी मित्र उन यूनियंस के लीडर भी हैं। ये लोग थोड़ा-बहुत लड़-झगड़कर उन्हें राहत पहुंचाते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान नहीं होता है। तीसरे हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जिन्हें हम प्रवासी मजदूर भी कह सकते हैं। ये लोग अपने गांवों से पलायन करके रोजी-रोटी की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। सन् 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन इन्हीं लोगों का हुआ है और पलायन बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है।

          प्रवासी मजदूर यानि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग शहरों में और अन्य जगहों में घर बनाने का काम करते हैं। आज रिएल इस्टेट का काफी नाम है। ये मजदूरर वहां ईंटें ढोने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि उन्हें कितनी मजदूरी मिल रही है, वे कैसे रह रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम बना दिया, उससे इन लोगों को कुछ मदद मिली। साल में 100 दिन इन्हें काम मिला, लेकिन बाकी दिनों में ये खेत में काम करेंगे अथवा कहां करेंगे, इसे देखने वाला कोई नहीं है। इनकी स्थिति क्या है, इनके परिवार में बच्चों के पास पढ़ाई-लिखाई के साधन नहीं हैं, बीमार को दवा उपलब्ध नहीं है यानि इनकी समस्याएं बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

          समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। हमारे देश में पत्रकार संगठित क्षेत्र में आते हैं। इनकी बात काफी महत्व रखती है। ये लोग पढ़े-लिखे, अच्छा बोलने वाले होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अनपढ़ होते हैं, अपनी पीड़ा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो पत्रकार लोग हैं, इनके एक नहीं कई संगठन हैं। ये लोग पढ़े-लिखे हैं, राजनीति में उथल-पुथल करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। इनके कई संगठन हैं, जैसे - कंफडरेशन आफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसीज इम्प्लाइज आर्गेनाइजेशन, आल इंडिया न्यूजपेपर इम्प्लाइज फैडरेशन, इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स, फैडरेशन आफ पीटीआई इम्पलाइज यूनियंस, यूएनआई वर्कर्स यूनियन। ये सब इनके संगठन हैं। कल ये सभी संसद का घेराव करेंगे। आज 19 तारीख है, कल यानि 20 मार्च को ये लोग संसद का घेराव करने वाले हैं, इसलिए कि इनके वेतनमानों के लिए सरकार ने मजीठिया वेज बोर्ड का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। सरकार ने उस बारे में नोटिफिकेशन चार महीने पहले जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इस कारण ये लोग कल संसद का घेराव करेंगे। इन संघों के द्वारा कंफडरेशन आफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसीज इम्प्लाइज आर्गेनाइजेशन द्वारा सरकार से कहा जा रहा है कि मजीठिया आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जा रही है। जब पढ़े-लिखे और संगठित लोगों की यह हालत है, तो जो अनपढ़ हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, मेहनतकश हैं, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उनकी क्या हालत होगी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

          मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इन पढ़े-लिखे, संगठित लोगों की, जो राजनीति में कोई भी उलट-पुलट कर देते हैं, उनकी यह दुर्दशा है तो हमारे गरीब आदमी, जो खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में, घर निर्माण में कार्य करते हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या स्थिति होगी?

 

18.00 hrs.           एक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का क्या हुआ, क्या खाली कागजों में मजदूरों का फायदा हुआ। राजीव गांधी जी का नाम ले दिया लेकिन उस योजना का हुआ क्या? सरकार को बताना चाहिए कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का क्या हुआ?

          राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या है कि उन्हें बीमारी होगी तो उनका कुछ इलाज होगा, तो दवाइयों के लिए 30,000 रुपया दिया जाएगा। क्या गरीब को केंसर नहीं होगा, क्या गरीब आदमी की किडनी खराब नहीं हो रही है, हार्ट की खराबी नहीं हो रही है, डायबिटीज, ब्लड-प्रैशर उसको नहीं हो रहा है लेकिन गरीब आदमी का 30,000 रुपये में क्या होगा? क्या उसका इतने पैसे में इलाज हो पाएगा? हमारे गरीब मजदूर के इलाज की व्यवस्था क्या आपने की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के ऊपर हमारे दो सवाल हैं। वर्ष 2004-2005 के आंकड़ों के अनुसार 43 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन अब तो उनकी संख्या 50 करोड़ को पार कर गयी होगी। अब तक उनका कितान बीमा हुआ है, सरकार बताए? रोजगार गारंटी कानून में जो मजदूर काम कर रहा है 100 फीसदी उसकी स्वास्थ्य बीमा हुई या नहीं।

          आम बीमा योजना में गरीब आदमी का क्या हुआ?

MR. CHAIRMAN:  Raghuvansh Prasadji please wind up.  It is 6 o’clock.  You have to be brief.  I have already given you five minutes. You have taken so much time. Please wind up. 

          Now, it is 6 o’clock. There are seven Members who are yet to speak.  If the House agrees, we can extend time for this discussion up to 7 o’clock because we have to take ‘Zero Hour’ also?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :    यह करोड़ों मजदूरों का सवाल है जिससे निर्माण का काम होगा। भाषणों से और लिखा-पढ़ी से देश का कुछ नहीं होता। अनाज का उत्पादन मेहनत करने से होता है, कारखाने में उत्पादन मेहनत करने से होता है, दुनिया में जिंदगी मेहनत से चलती है। मेहनत के सवाल पर हम क्या कंजूसी से बात करेंगे। देश के करोड़ों लोगों की नजर संसद पर लगी हुई है कि यहां क्या बोला जा रहा है तो हम पूरी बहस करेंगे। तभी तो मजदूर पूरा निर्माण करेगा और खेतों में उत्पादन बढ़ेगा, कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा तथा देश-प्रदेश के निर्माण का काम होगा।

          दक्षता उन्नयन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना का क्या हुआ? राष्ट्र की सामाजिक सुरक्षा निधि के द्वारा मजदूरों की समय-समय पर सहायता की जाएगी, उस निधि का क्या हुआ? उस निधि से मजदूरों की सहायता होनी चाहिए।

          महोदय, असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार लोग हैं उनकी पेंशन का क्या हुआ? आज 8 लाख 87 हजार लघु उद्योग बंद हैं। अगर 10-10 मजदूर भी उसमें होंगे तो करीब डेढ़ करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गये। उनके लिए सरकार ने क्या किया, यह हम जानना चाहते हैं। जो मेहनतकश लोग हैं उनके लिए रोटी-कपड़ा-मकान की गारंटी का इंतजाम जब तक नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान पिछड़ा रहेगा। इसलिए सरकार को सभी संगठनों के साथ मिलकर-बैठकर सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो।                                                                                                    

             

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Chairman Sir, I, on behalf of my party RSP congratulate the dauntless workers who had organised a successful industrial strike a few days back.  I also congratulate the undisputed labour leader Shri Gurudas Dasgupta for raising this significant issue in this august House under Rule 193.

          Indian economy stands on two pillars – one is the farmers and the other is the workers.  The Economic Survey 2012 has been presented before the budget.  It says that there is a sharp decline in the agricultural sector resulting in the reduction of labour wages.  The plight of the poor farmers thus can be well imagined.  With the declining value of product, there is reduction of wages. The same problem can be seen in the industrial sector also.  The workers do not get due wages after toiling hard.  Most of them are contractual labourers in the construction sector.  These hapless people are not paid regularly,  they are not allowed to avail leave and if they do, then their wages are deducted. They don’t even receive the minimum wages.  There is no Provident Fund for the unorganized labourers and there is also no surety of job.  Threat of unemployment hovers over them.

          The Government of India has not less than 48 labour laws in its kitty but these laws are never properly implemented.  97% of working population are in the unorganized sector.  Unless their condition improves,  the economy of the country can never flourish.

          In North Bengal, the place which I hail from, the tea estate labourers are suffering a lot.  There is retrenchment every now and then and the jobless workers have nowhere to go.  The tea gardens are being shut down and its poor labourers are starving.   Similar is the case with the jute mills in West Bengal.  Most of the factories have been closed and the lobourers are a worried lot. Thousands have lost their jobs. So many commissions have been set up by the Government like the National Commission in 2004 but nothing substantial have been achieved. When the workers move to the Arbitration Court, they do not gain anything because when the court gives a verdict in their favour, the Parliament immediately passes a resolution to nullify the verdict.  This practice should be immediately stopped.

          Recently we have been that in West Bengal, the striking workers have been harassed and threatened. Their rights have been denied. This is not proper.  Hon. Chief Minister of West Bengal must address this issue.  This is my request to the respected Labour Minister through you sir.

          All over the world, workers are uniting against the atrocities meted out to them.  They are agitating and taking the centre stage. They want justice, they want their rights restored.  The workers are raising their voices against the unfair treatment, illegal labour laws and are trying to organise more such strikes if their demands are not met. In India too, the workers are coming together to fight for their cause.  They must be given a patient hearing; otherwise they might agitate further and go to any extent to exercise their right.

          Even the journalists or media persons are going to hold a strike very soon to get their demands addressed.  So the working class is rising from the ashes.  They must be given their due.  Otherwise the country will never prosper, the economy will never be strengthened.

          With these few words, I thank you for allowing me to participate in this discussion.

               

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, आज सदन में मुझे उस विषय पर बोलने का अवसर मिला है, जिस पर हम तमाम देशवासी जिंदा है, जो राज कर रहे हैं, हम उनकी मेहनत पर चाहे वह खेत का मजदूर हो, चाहे वह फैक्टरी का मजदूर हो, आज उनकी ही मेहनत पर हम तमाम देश के लोग राज कर रहे हैं।   हमें उस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि हम आज आजाद भारत की संतान हैं। हमारा देश आजाद भारत के नाम से जाना जाता है। आजाद प्रजातंत्र के नाम से हमारा देश जाना जाता है। पूरी दुनिया में हमारे आजाद भारत का कैसा स्वरूप है? इस स्वरूप के बारे में हम माननीय सदस्यों को सोचना होगा कि कैसा आजाद भारत है? जो दिन भर खेतों में काम करे, उसके बच्चे शाम को भूखे सो जाएं। यह कैसा आजाद भारत है कि लाखों महिलाएं सिर्फ रोटी की खातिर जिम्म बेचने को मजबूर हैं?  मैं अपने झारखंड प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।  हमारे बगल में छत्तीसगढ़ राज्य है। बंगाल और उड़ीसा भी है। आज भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, सूरत हो, दिल्ली हो, आप इन सभी राज्यों में झारखंड के लोग देख सकते हैं, चाहे वो आदमी हों, या महिलाएं हों या बच्चे हों, हर गांव की महिला या बच्चे कहीं न कहीं इन प्रदेशों में जरूर आपको मिल जाएंगे चाहे वो चौका-बर्तन कर रहे हों या वो ईंट-भट्टे का काम कर रहे हों या होटल में झूठी प्लेटें धोने का काम कर रहे हों।

          आज झारखंड जो इतना बड़ा राज्य है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा देता है लेकिन आज झारखंड की हालत बहुत दयनीय है। हमारे यहां बहुत सी खदानें हैं, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि की खदानें हैं। उत्तर प्रदेश में भी एल्युमिनियम की फैक्टरी है लेकिन छत्तीसगढ़ से चलती है लेकिन उन माइन्स में 70 से 75 पैसे की भी बेसी मजदूरी मजदूरों को नहीं मिलती है। हमारे यहां खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी आप देखेंगे तो उनकी मजदूरी जो वर्षों से थी, आज भी कई जगह पर कमोबेश वही है। मैं 26 साल तक उनके लिए ही संघर्ष कर रहा था जो दो जून की रोटी के लिए तरस रहे थे और जिनकी अस्मिता लूटी जा रही थी तथा जो सामन्ती हुकूमत के चलते तलवे के नीचे रौंदे जा रहे थे। माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी ने जिस तरह से सदन में उन मजदूरों के प्रति जो पीड़ा रखी है, उनके दर्द के बारे में जो जिक्र किया है चाहे वो असंगठित मजदूर हो चाहे वह खेत या कारखाने का मजदूर हो। मैं इसके लिए उनका तहेदिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास हुआ कि इस सदन में कहीं न कहीं ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी दीन-दशा और उनकी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और तमाम सदन को इस पीड़ा से उन्होंने अवगत कराने की कोशिश की है।

          सभापति महोदय, मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन असंगठित मजूदरों की पीड़ा के बारे में सोचे। हमारे यहां जितनी भी फैक्टरीज हैं, जितनी भी माइन्स हैं, उन माइन्स में असंगठित मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी को तो छोड़ दिया जाए, वे अपनी मजदूरी के लिए ठेकेदारों के रहमोकरम पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सरकार उन असंगठित मजदूरों की पीड़ा-दर्द को समझे। मेरा इतना ही निवेदन है।

ओश्री गणेश सिंह (सतना):  आज नियम 193 के तहत मा0 सदस्य श्री गुरूदास दास गुप्ता ने जा विषय देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में उठाया है , मैं अपने दल के नता श्री मुरली मनोहर जोशी जी के विचारों से अपने को संबंद्ध करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि देश के लगभग 50 करोड़ श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए शोषण के शिकार हो रहे हैं । यह देश के लिए अत्यंत शर्म की बात है ।  आजादी के बाद नारा लगाया गया था " कौन बनाता हिन्दुस्तान भारत का मजदूर किसान "

          लेकिन आज देश को बनाने वाले किसान मजदूर दोनों की हालत दिनों दिन खराब हो रही है दोनों के सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है ।  श्रमिक कई क्षेत्रों में काम करता हुआ कई हिस्सो में बंटा हुआ है ।  उसके शोषण का सबसे बड़ा कारण यही है ।  कोई ऐसा कठोर कानून नहीं है जिससे उसकी  रक्षा हो सके ।  उसके मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है ।  कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भवन बनता है उसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो अनाज पैदा करता है वह भूखा है, जो कपड़ा बनाता है उसके बदन में कपड़ा नहीं है, जो दिन रात जीवन भर काम करता है उसके पास मृत्यु के बाद कफन का कपड़ा तक खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता ।

          सुबह से अपना श्रम बेचने के लिए श्रमिक खड़ा रहता है ।  ऐसा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा । यूरोप के देशों में जो अधिक मेहनत करता है , उसे सबसे अधिक वेतन मिलता है लेकिन हमारे देश में उल्टा है जो सबसे अधिक मेहनत करता है उसे सबसे कम पैसा मिलता है । जो सबसे कम काम करता है, वह सबसे अधिक  पैसा पाता है ।  उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है ।

          एक तरफ एक व्यक्ति 15 रूपये दिन भर में एवरेज  कमायी आंकी गई है , दूसरी तरफ 17 लाख रूपये हर रोज उद्योगपति की कमाई आंकी गई है, इस अंतर को कैसे खत्म किया जायेगा । उद्योग क्षेत्रों  में श्रमिकों का भयंकर शोषण हो रहा है ।  स्थायी मजदूर, बदली का मजदूर, ठेका का मजदूर, सबका काम एक जैसा है किंतु  बदली मजदूर तथा ठेके के मजदूर को 100 रूपये से कम मजदूरी मिलती है ।

          उद्योगों में  हर रोज एक्सीडेंट में श्रमिक मारे जा रहे हैं, परंतु उसके बदले परिवार को कुछ नहीं मिलता,           श्रम न्यायालयों के फैसलों को  कोई भी कंपनी मानने को तैयार नहीं है श्रमिकों की सुरक्षा के सारे कानूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश में एक सशक्त कानून की जरूरत है ।

          म0प्र0 सरकार ने श्रमिकों को दो हिस्सों में बांटकर योजनाओं का लाभ दे रही है ।  पहली योजना में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा  योजना दूसरी मुख्यमंत्री भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल योजना ।

          इन दोनों योजनाओं  के तहत पूरे परिवार की सुरक्षा , इलाज की व्यवस्था बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था, बेटी के शादी की व्यवस्था, मकान की सुविधा, गर्भवती माता की 45 दिन की घर बैठे मजदूरी पति को 15 दिन की घर बैठे मजदूरी, पौष्टिक आहार के लिए पैसा, यहां तक कि अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो उसके लिए आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है ।   देश  के कई शहरों में भवन बनाने वाले मजदूरों का भयंकर शोषण हो रहा है, उन पर रोक लगानी चाहिए। इसी तरह की नीति पूरे देश में बनायी जाए। पूरे देश में काम करने वाले श्रमिकों की पहचान करायी जाए।  बुनियादी सुविधाएं तथा  न्यूनतम मजदूरी तय की जाए । श्रमिकों के उत्थान के लिए नए और कठोर कानून बनाये जाएं।

     

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाई गई गंभीर चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मुझे बताया गया कि दस साल बाद इस विषय पर चर्चा सदन में चली है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की बात सदन में उठाई जा रही है। हम इस विषय की गंभीरता को इससे समझ सकते हैं कि आज हाउस खाली है। हम कितने गंभीर है, हम इस बात को समझ सकते हैं। उन मेहनतकश लोगों की बात कह रहे हैं, जिन्हें मजदूर कहते हैं। आज जनतांत्रिक प्रणाली वाले देश में मेहनतकश लोगों की बात कहने वाले लोग, गंभीरता से सोचने वाले कितने कम हैं, ये हम समझ सकते हैं। अभी बजट आया और एफडीआई का रेट और कम कर दिया गया। हम एक तरफ पूंजीवादी सभ्यता से होड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था कहीं न कहीं चुनौती दे रही है। आज दैनिक मजदूरी करने वाले, कलकारखाने में मजदूरी करने वाले ढेरों मजदूर हैं जो कठिन श्रम और संघर्ष करते हैं लेकिन अगर उनके साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। उनके लिए कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, उनकी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनके अपाहिज होने के बाद उनके घर की स्थिति क्या होती है, उनके बच्चे कैसे भूखे रहते हैं, उनका परिवार कैसे दाने-दाने को मोहताज हो जाता है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। कोई सामाजिक या न्यायिक व्यवस्था इनके लिए नहीं है। हमें इनकी तभी याद आती है, हम इनकी सुध तभी लेते हैं जब चुनाव आता है और वोट लेना होता है। फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए भविष्य निधि भी होती है, उन्हें सहायता भी मिलती है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कहना चाहती हूं जो असंगठित हैं, उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। बीड़ी बनाने वाले, पत्तल बनाने वाले, खेतिहर मजदूर, बुनकर जैसे बहुत लोग हैं। बीड़ी बनाने वाली मजदूर औरतें ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 25 रुपए कमाती हैं। जब वे बीड़ी बनाकर ले जाती हैं तो कंपनी का मुंशी एक तिहाई हिस्से को यह कहकर अलग कर देता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता की कमी है, हम इसे नहीं ले सकते। उन्हें शर्तों के हिसाब से बाध्य किया जाता है। मैं उन मुंशियों बारे में कह रही हूं जो औरतों का शोषण करते हैं। उनका परिवार 25 रुपए प्रतिदिन कमाने के बाद नमक के साथ रोटी खाकर दिन गुजारता है। जब उनका शरीर 50-60 साल की उम्र में स्वस्थ नहीं रहता, कमर झुक जाती है, पैर दुख जाते हैं, आंखों में मोतियाबिंद उतर आता है, तब उनको कोई नहीं पूछता। मैं पत्तल बनाने वाले मजदूरों की बात कह रही हूं जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। ये उनकी आजीविका का साधन है, जब वे पत्तल बनाकर लेकर जाते हैं उन्हें रास्ते में तंग किया जाता है। रेल में टीटी तंग करता है, सीआरपीएफ के जवान तंग करते हैं।

          महोदय, मैं बुनकरों के बारे में बहुत गंभीर बात कह रही हूं और बुनकरों को मजदूरों की श्रेणी में रख रही हूं जो बहुत खराब बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि होनहार बुनकरों के हाथ के कपड़े ब्रांडिड दुकानों में बिकते हैं। उन मजदूरों को होली, दीवाली और ईद के मौके पर पैसे दे दिए जाते हैं जबकि वे पूरे साल कामगार मजदूर की तरह उनके लिए काम करते हैं। आज बंधुआ मजदूरी को देश से हटा दिया गया है लेकिन आज भी बंधुआ मजदूरी उन गांवों में जिंदा है जहां बुनकर काम करते हैं। एक परिवार के चार आदमी कपड़ा बनाते हैं, पूरे दिन में पांच मीटर और ज्यादा से ज्यादा छः मीटर कपड़ा बनाते हैं। एक मीटर कपड़े का दाम 15 रुपए मिलता है और ज्यादा अच्छा कपड़ा होता है तो 20 रुपए मिलता है। चार लोग मिलकर काम करते हैं और 80 रुपए मजदूरी मिलती है। “इंडिया ग्रोइंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया इमर्जिंग” के बारे में कितना ही कहें, कितना ही आर्थिक सुधार के बारे में कहें लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है। सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ अंधेरा है, जहां मजदूर सिसक रहे हैं, जहां वे गरीब और लाचार हैं। हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। जब तक दोनों पहलू बराबर नहीं होंगे तब तक हम आर्थिक सुधारों की बात नहीं कर सकते हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा तभी हम विश्वस्तर पर चुनौती दे सकेंगे, एक नई व्यवस्था को कायम कर सकेंगे।

      आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

       

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, अगर आप इस समय के पीछे जीरो और लगा दें तो काम सही है, अन्यथा फायदा क्या है। हमारे देश में जो आर्गेनाइज्ड और अनआर्गेनाइज्ड मजदूर हैं, अगर इनके लिए हम नहीं बोलेंगे और जो इतनी बढ़िया डिस्कशन हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई श्री दासगुप्ता जी ने शुरू की है। मैं कह सकता हूं कि यह मसला एक सोच का है। सवाल यह नहीं है, सरकारें कई आईं और कई चली गईं, कई आयेंगी और कई चली जायेंगी। सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद मैं उस सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा और वह इस सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे। अफसोस है कि हम सोचते क्यों नहीं, हम सारे क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मजदूर का शोषण हो रहा है, यह सब मानते हैं। सब मान रहे हैं कि मजदूर गरीब है। सब मानते हैं कि मजदूर की हालत खराब है। सब मानते हैं कि वह बीपीएल से भी नीचे है। सब मानते हैं कि उसका गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मानने के बाद इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एक मिनिमम रेट कर दीजिए। जो ऊपर देना चाहता है, वह दे, लेकिन कम से कम मजदूर की जिदंगी का गुजारा तो चले, आखिर वह भी इंसान है, ह्यूमैन जस्टिस है, इंसानी इंसाफ की बात है। वह भी इस देश इंसान है। वह इस देश का महत्वपूर्ण पिलर है। जिसकी मेज्योरिटी, जिसकी तादाद, जिसकी पापुलेशन इस देश में सबसे ज्यादा है। क्या उस बंदे का सिर्फ एक्प्लायटेशन होगा, उसे सिर्फ लूटा ही जायेगा। मैं आपको क्या सुनाऊ, हम सारे हिंदुस्तान बात कर रहे हैं, अब मैं आपको अपनी स्टेट की बात सुनाता हूं। मेरे राज्य में आर्टिकल 370 है और 370 के कारण जो इस देश के बनाये गये कानून हैं, वे लागू ही नहीं होते हैं। वहां जो डेली वेजर है, कांट्रेक्ट लेबर है, उन्हें दो सौ रुपये पर मंथ मिलते है, जो नीड बेस्ड लगा है। इसके अलावा एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उसे पांच सौ रुपये महीना मिलता है, लेकिन उन्हें 28 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तीस महीने की तनख्वाह नहीं मिली। वे कौन है, वे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हैं, उनकी अंग्रेजी इतनी जबरदस्त है, अंग्रेजी के वर्ड्स इतने जबरदस्त हैं, लोग कहते हैं कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में लगाओ और जब उसे लगाते हैं तो उसकी शादी हो जाती है। क्योंकि सबको मालूम होता है कि लड़का नौकरी पर लग गया। उसकी औरत इंतजार करती है कि इसकी तनख्वाह नहीं आ रही है। एक महीना हो गया, दो महीने हो गये फिर चार महीने हो गये। पहला धोखा उसके साथ सरकार ने किया और उसने उस औरत के साथ भी धोखा कर दिया। उसका परिवार भी बन गया। लेकिन तनख्वाह नहीं आई। वह घुमाने नहीं ले गया, खाना ढंग से नहीं खिलाया, इज्जत नहीं मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज जितने भी हम पोलिटीशियंस हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यह नहीं है, वह नहीं है। इसके लिए सारे जिम्मेदार हैं।

          महोदय, हमने दुनिया में टैक्स सुने हैं, अमीरों पर टैक्स सुने, अभी भी टैक्सों की बात हो रही थी। टैक्सों के बारे में कई लोगों ने बोला। लेकिन यह मेरी समझ से बाहर है कि जहां हमारे नीति मे ही कोई कमी है। कटरा के 25 हजार मजदूर, जो पिठ्ठू, पालकी वाले और घोड़े वाले हैं। क्या आपने दुनिया में कहीं लेबर टैक्स सुना है। हमने हमेशा इंकम टैक्स के बारे में सुना, सरचार्ज या टोल टैक्स के बारे में सुना। लेकिन यह लेबर टैक्स कहां से आया। मैं अचम्भित हूं कि कोई पूछने वाला नहीं है। खरगे साहब को मैंने पहले भी बताया है। लेकिन क्या करें, यह इनके बस का रोग नहीं है। यह किसी के बस का रोग नहीं है, यदि हम सब मिलकर चलेंगे तो यह हमारे बस का रोग है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मजदूर सुन रहे होंगे, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। क्योंकि नीति नहीं है, मन ही नहीं है, सोच नहीं हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं तकरीर ठोकूं और वाह-वाह सुनू और तकरीरें करूं। इन्होंने भी सरकारें चलाई हैं,            उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं। लेकिन कोई माडल नहीं बना। कोई स्टेट माडल है? कोई पार्टी माडल है? कम्यूनिस्ट, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और पार्टी बताए कि किसने अपने राज्यों में इन मजदूरों के लिए कुछ किया है? केवल लूट मची है।

          मनरेगा की बात की जाती है जिसमें लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया जाता है और 120 रूपये महीना दिहाड़ी में दिए जाते हैं। उस दिहाड़ी की भी चोरी और हेरा-फेरी की जाती है, उसमें भी टांका लगाया जाता है। मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। I am so sorry for that. मुझे आपसे कहना पड़ेगा। डीडीसी बनी, बीडीसी बनी, एसपीओ बने और पांच सौ नौजवान एक्प्लाइट हो कर 23 वर्षों में टर्माइल में, मिलिटेंसी में गोलियों का शिकार हो कर शहीद हो गए हैं। लेकिन वह एसपीओ था, वह बीडीसी में था, वह डीडीसी में था, उसका खाता कहीं नहीं था, उसके लिए कोई कानून नहीं था, न उसके परिवार को कुछ मिला। मिला तो सिर्फ शोषण।

          हमारे लोगों को दूर पहाड़ों पर पढ़ाने के लिए टीचर के पद पर नियुक्त किया गया। मोबाइल स्कूलों में नियुक्त किया गया। सर, सुनिए पढ़े-लिखे और अनपढ़ मजदूर की हालत बहुत दयनीय और मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक कमेटी बनाई, इतनी रिर्पोटें आईं, इतने प्रपोजल आए, वे किस बात के हैं? अब तक इंपिलिमेंट क्यों नहीं हुए। Who is behind the anti-labour?

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister will reply to your question.

चौधरी लाल सिंह  :  सर, मंत्री जी से मेरी आखिरी विनती है। मंत्री जी, अगर आप एक स्टैंड लें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मजदूर को क्या न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि मजदूर को कम से कम पांच सौ रूपये प्रति दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए, नहीं तो वह नहीं जी सकता है।

                                                                                                     

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI):  The workers community is a vital part of our development of our economy. In order to give employment opportunity to rural masses, our Government has established the Mahatma Gandhi NREGA work policy.  It is helpful to make the negotiations for the employees in rural areas to get the minimum wage. At the same time, this scheme is useful to eradicate the problem of exploitation of labour.

          Due to the government policy of global economy, most of the builders and educated workers are getting the opportunity to get the employment opportunity in foreign countries. It is helpful to develop our economy.

          The organized workers are getting beneficiaries from the Government. But at the same time, due to non-cooperation of Trade Union leaders and management, most of the industries are lacking the production and lock outs are possible.

          In our areas Beedi workers are available in large number. These are workers are exploited by Contract Beedi Managements. Properly the pension and provident funds are not maintained by these contract beedi managers.

          The regulation of unorganized workers are necessary. In order to give education for their children, provide medical facilities and keep the provident fund and other necessary facilities, the Government should take adequate steps and enact suitable laws.

          The retired people of beedi workers and cotton workers are getting only a megre amount of pension. The beedi workers are suffering a lot due to low level of pension.

          The minimum pension of retired employees in general must be fixed at least Rs.2000/. It will be helpful for them to run their livelihood in their old age.

          Now there are scarcity for agricultural labourers in rural areas. The agricultural wage should increase to encourage them to work in the field.

          In my constituency a beedi workers, hospital at Mukkudal is providing health facilities to the Beedi workers. Now-a-days the doctors are not properly giving treatment to the poor beedi workers.

          More hospital must be opened to take care of the health of the Beedi workers in our area.

          The women workers are facing difficulties in cotton industries by getting minimum wages. They are used as temporary workers. They must be protected from the exploitation of employees.

          The healthy workers are necessary to build our nation. So our Government should give all the necessary facilities to the employees. Whatever may be financial crunches, the workers money should not be touched by Government. The benefit of the workers should not be curtailed. Then only our country can develop without any murmur among the working community.

                                                                                                                                                                                                                       

*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM):  It is really very important issue among the working class due to faulty Government policies. Sir our Government always welcomes strengthening of labour laws and seriously concentrates on the strengthening of the lives of the workers from many angles like economic, environmentally health and sustainability to life those lives by strict implementing the various labour laws. Hon’ble Minister of Labour Shri Mallikarjun Kharge always implemented many of the schemes across the country for the benefit of the workers in various sectors namely through the Ministry under the able guidance of Hon’ble Prime Minister Shri Dr. Manmohan Singh and our beloved Shrimati Sonia Gandhiji, UPA Chairperson            MGNREGA programme is one of the largest programmes and it is a one of the feather in the cap of UPA Government. Why I am mentioning all this because many of the agricultural labourers are working under MGNREGA programme and stepped up their living standards. Sir, many of the labourers are working in various sectors. Many of the women labourers are working in many industries and companies across the country. I humbly request through you Sir to Minister of Labour to make special provisions and implement the same and improve the health conditions of labourers of jute industries who are living in very poor state of affairs and who are living in my Vizianagaram constituency and lift their families.

                                                                                                         

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आज नियम 193 के अंतर्गत भारत में कार्यरत श्रमिकों के समक्ष कठिनाई की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया में चायना के बाद भारत में ही सबसे अधिक संगठित एवं असंगठित मजदूरों की संख्या है । इतने बड़े मानव संसाधन हमारे पास उपलब्ध है जिसके योगदान से भारत के समक्ष पिछले वर्षों में आई मंदी के बावजूद श्रमिकों की मेहनत के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 6.7औ बनाए रखने में सफल हो सके । इसके बावजूद श्रमिकों के समक्ष काफी चुनौतियां एवं कठिनाई आज भी विद्यमान है । भारत में लगभग 50 तरह के श्रमिक कानों के उपलब्ध होने के बावजूद श्रमिकों का शोषण बरकरार है । आज भी उन कानूनों से कामगारों के हितों की रक्षा कम हो पा रही है । श्रमिक कानूनों को पालन करने वाले श्रम आयुक्त एवं उनके अधीन राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में असफल साबित हो रहे हैं । एक तरफ श्रमिक गरीब एवं असंगठित होते है जिससे वह कानूनी रूप से मिल-मालिकों के खिलाफ लड़ने में प्रभावी नहीं हो पाता है । उद्योगपति आजकल श्रमिकों को न्याय देने के बजाय उन्हें उच्चतम न्यायालय तक कानूनी लड़ाई में उलझाता रहता है जिसमें तमाम श्रमिकों की या तो मौत हो जाती है या वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है । भारत में संगठित श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है । पिछले तीन वर्षों में वैश्विक मंदीकरण के नाम पर भी श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती हुई । दूसरी तरफ भारत के असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं हो पा रही है । असंगठित मजदूर अपने हक एवं हकूक के लिए, न्याय के लिए केवल भटकते रहते हैं और वह निराश होकर के घर बैठ जाते हैं । आज देश में बहुत बड़ी संख्या में घरों, कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में सुरक्षाकर्मियों की भर्ती हो रही है । सुरक्षाकर्मियों को रोजगार देने वाली निजी एजेंसी है । वे निजी एजेंसी बहुत बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है । उदाहरण स्वरूप यदि एजेंसी अपने द्वारा दिए गए सुरक्षाकर्मी के लिए प्रतिष्ठानों से 5000 रूपया लेता है तो उसे बमुश्किल 5000 रूपया दिया जाता है । इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है । यदि कोई कानून है तो वह प्रभावी नहीं हो पा रहा है । इसी तरह प्रवासी मजदूर, खेतिहर, मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं में लगे हुए श्रमिकों को भी पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है । प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के पद रिक्त रहने के बावजूद नियमित नियुक्तियां न करके आउटसोर्सिंग संविदा के मजदूरों से काम कराया जाता है । संविदा के मजदूरों को पूरा पैसा भी नहीं मिलता है तथा उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है । इस तरह से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों को न तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है और न तो श्रमिक कानूनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होता है । महिलाओं को प्रसूति लाभ भी नहीं मिल पाता है । खान के श्रमिकों का भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है । इसी तरह चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है । अतः सरकार को प्रभावी ढंग से देश के श्रमिकों की समस्याओं को लागू करना चाहिए तथा उद्योगपतियों एवं मालिकों के द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कठोर कायवाही करने की अपेक्षा करता हूं । क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार उस देश का श्रमिक होता है । इसी के साथ मैं अपने विचारों को क्रियान्वयन की अपेक्षा राज्य सरकारों से आपके माध्यम से करना चाहता हूं । भारत सरकार को अर्जुनसेन गुप्ता की संस्तुतियों को भी लागू करने हेतु राज्य को सलाह भेजना चाहिए ।

          अंत में मैं कहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा, बीमा पेंशन, वृद्ध, विकलांग आदि लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों के हितों की सुरक्षा राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से करें ।

             

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष की स्थिति  :

          नियम 193 के अधीन श्रमिकों में व्यापक असंतोष की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने पर में विशेष रूप से आपका आभारी हूं ।

          भारत के आजादी के बाद बनाया गया संविधान और डा0 बाबा साहब अंबेडकर एवं अन्य संविधान के स्थापतियों ने संविधान में श्रमिकों के बारे में जो भी प्रावधान किया गया है ।  उस से विपरीत नीतियों के लिए ये सरकार जवाबदार है ।

          इस देश में श्रमिक और किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और इस बड़े देश का विकास में अपना अहम योगदान देते हैं ।  मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन दोनों वर्गों को इस सरकार की गलत नीतियों के तहत किनारे पर किया गया है ।

          श्रमिकों की बात करे तो उनके बारे में गठित की गई नीतियों को नजर अंदाज करके उनको भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है ।

          वैश्वीकरण एवे उदारीकरण की नीतियों की बजट से सबसे ज्यादा श्रमिक प्रभावित हुआ है । आउटसोर्सिंग एवं कोंट्रैक्चुअल जोब की नीतियों के कारण श्रमिकों पर अतिक्रमण हुआ है और श्रमिकों का जिसको नजर अंदाज करके ठेकेदारों को तगड़ा मुनाफा मिल रहा है ।  श्रमिक वर्ग अपना खून, पसीना एक करते हुए भी दो वक्त् की रोटी भी नहीं पा सकता है ।

          उदारीकरण का आउटसोर्सिंग और कोन्ट्रैक्चुअल जोब की बजट से आरक्षण की संविधानिक नीतियों को चोट पहुंचाया है ।  मैं समझता हूं कि ये  नीति असंवैधानिक एवं गरीब और दलितों के विरोधी है । श्रमिक वर्ग में सबसे ज्यादा दलितों एवं गरीबों आते हैं ।  मैं सरकार से मांग करता हूं कि सांविधानिक आरक्षण को चुस्त किया जाए और आउटसोर्सिंग एवं कोटैक्चुअल प्रथा की तिलांजली देनी चाहिए ।

          असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति और भी बदतर है और इन वर्ग का शोषण किया जाता है और उनके लिए स्पष्ट रूप से उनके हितो के लिए कानूना बननो चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके ।

       

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):  मैं मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट की अनुपालना शीघ्रता से चाहता हूं जिसमें प्रेस से जुड़े हुए हॉकर को भी इसमें सम्मिलित किया जाए । हॉकर भी लेबर है तथा अधिकतर "वीकर सेक्शन ऑफ सोसायटी" से संबंधित हैं ।

                                         

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, those who want to lay their written speeches can lay their speeches on the Table of the House.

 

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):  सभापति जी, श्री गुरुदास दासगुप्त जी, ने आज सदन के सामने विचार के लिए विषय रखा है - “The situation arising out of widespread discontentment among the working class due to faulty Government policies.”   इस विषय पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं :- श्री अधीर चौधरी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री यशवंत सिन्हा, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. बलीराम, श्री शरद यादव, श्री कल्याण बनर्जी,  श्री ए.सम्पत, श्री अनंत गंगाराम गीते, श्री सी.िशवासामी, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार, श्री कामेश्वर बैठा, श्रीमती पुतुल कुमारी और चौधरी लाल सिंह।

          17 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और बहुत से विषय प्रस्तापित किये हैं। अगर मैं भी फिर से उन सभी विषयों को प्रस्तावित करूं तो शायद और दो घंटे लगेंगे। इसके बजाय जो मोटी चीजें हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, उनके बारे में मैं कहूंगा। उसके बाद जो हमने नोट किया है, जो कुछ भी हमें उसके बारे में कहना है, फिर मैं एक-एक करके बताता जाऊंगा। जो बाकी विषय रह जायेंगे, उन पर हम विचार करेंगे।

          Sir, at the outset, I would like to thank all the hon. Members who have been kind enough to provide some very useful inputs and insight into the problems relating to working class. I would also like to specially thank the hon. Member, Shri Gurudas Dasgupta, who has always been very supportive of the efforts that the Government has made in resolving issues relating to workers.… (Interruptions)  “Supportive” means do not think that he has merged with the Congress. It is for resolving the issues relating to workers.… (Interruptions)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मंत्री बनाओगे तो सपोर्ट करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : बनायेंगे, आइये जल्दी आइये।   

          Let me now draw the attention of the House towards some of the steps that the Government has taken in the interest of the workforce, especially those in the unorganized sector. The Government has been very much concerned about the conditions of such workers and that is why we enacted the Unorganized Workers Social Security Act. It has been our endeavour to evolve schemes to provide social security to this segment of the workers. Accordingly, the  National Social Security Fund has also been constituted to fund welfare schemes.

          With a view to providing health insurance cover to Below Poverty Line Workers and their families, the smart card based cashless health insurance scheme, “Rashtriya Swasthya Bima Yojana” was launched. More than 2.83 crore families have been covered under the scheme. The Government has spent more than Rs.1630 crore since the inception of this scheme. The scheme is presently being implemented in  24 States and Union Territories and the remaining States have also initiated the process to implement it. The scheme has been extended to building and other construction workers, street vendors, MNREGA workers/beneficiaries who have worked for more than 15 days during the preceding year and beedi workers also. It is the endeavour of the Government to extend the scheme to other occupational groups in the unorganized sector in a phased manner.

          There has been a lot of concern with regard to the problems faced by contract workers. We are also very much  concerned about their plight and, therefore, we have not only taken action against those who have violated the provisions of the Act but also issued 82 Notifications banning engagement of contract labour.

          To examine issues relating to contract labour, a Tripartite Group was constituted by the Government. The Group submitted its report on 31st December, 2009. Considering the importance of the issues, these were also discussed at length during the State Labour Ministers’ Conference on the 22nd of January, 2010. The report was also placed in the 43rd Indian Labour Conference held on 23-24 November, 2010.

          Some very useful suggestions emerged during these deliberations. On the basis of  theinputs received from various quarters, a proposal to amend the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 has been prepared and is under active consideration of the Government.

          Strict enforcement of labour laws has been our commitment. So far as enforcement of labour laws in the Central sphere is concerned, there exists a well defined and effective machinery under the Chief Labour Commissioner(Central) for enforcement of the various labour laws. Similarly, Employees State Insurance Corporation (ESIC) and Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) have their own enforcement machinery. Similar arrangements are also available in the States. Since the State Governments are also involved in implementation of labour laws, we are having continuous interactions with them for strengthening of the labour machinery in the State as well as better implementation of the labour laws. The Government has carried out amendments in the following nine  Acts – the Payment of Wages Act; the Payment of Bonus Act; the Apprentices Act; the Workmen's Compensation Act; the Maternity Benefit Act; the Payment of Gratuity Act; the Employees' State Insurance Act; the Plantation Labour Act; and The Industrial Disputes Act.

         These nine Acts have been amended during these two years. This itself shows the concern of the Government towards the workers. But in spite of that, we have to do a lot more. … (Interruptions) We have to do a lot through implementation. State Governments have to implement; we have to implement. I am agreeing with you but at the same time, it is the duty of all of us to see that it should be strictly implemented in the States also.

  It has been the endeavour of the Central Industrial Relations machinery to maintain peace and harmony in the establishments falling under the Central sphere. The industrial relations in the Central sphere remain, by and large, satisfactory though my friends, Shri Gurudas Dasgupta and Shri Acharia will not agree. That is a different matter but it is more or less peaceful.

          Employment generation has been one of the most important priorities of the Government. Global economic meltdown has adversely affected most of the economies of the world and there have been widespread job losses. The global crisis affected India as well. However, what is of great significance is that despite the economic slowdown, there was no net employment loss during this period. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  40 lakh workers have lost their jobs according to the ILO Report.

 SHRI MALLIKARJUN KHARGE I will come to that.

The Indian economy, including the Indian labour market, demonstrated a strong flexibility to the crisis and in fact, around 20 million new employment opportunities were created on current daily status basis during the period 2004-05 to 2009-10 as per the data released by the NSSO for the 66th round survey conducted in 2009-10. The unemployment rate also came down from 8.3 per cent to 6.6 per cent during the same period while most of the countries registered increases in their unemployment rates.

It has also been decided to conduct annual Employment & Unemployment Survey by the Government in order to get data on annual basis and keep a close watch on employment & unemployment situation in the country. This will enable the Government to make timely interventions, whenever required.

Besides taking various steps for planned growth of the economy, the Government has also taken special measures like implementation of various employment generation programmes which include - Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana, Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana, Prime Minister's Employment Generation Programme and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.

Under Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana, 10.98 lakh beneficiaries have been benefited upto December, 2011.

Prime Minister's Employment Generation Programme directly creates self-employment by providing credit linked subsidy for setting up of micro enterprises. The scheme is for implementation from 2008-09 to 2012-13 with an estimated expenditure of Rs. 4735 crore towards margin money and Rs. 250 crore towards backward and forward linkages with the target for generation of 37.37 lakh employment opportunities.

Under the Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana, since its inception upto Jan.2012, a total of about 173.34 lakh Swarojgaries have been assisted with bank credit and subsidy.

Under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, about 4.10 crore households have been provided employment in the current year till February, 2012.

Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana has been restructured into National Rural Livelihood Mission to provide self employment opportunities. Its allocation has been increased by over 34 percent in the next financial year.

The allocation for Prime Minister's Employment Generation Programme has been increased by 23 percent in 2012-13.

Government has also been making sincere efforts for skill development of a large number of people under various skill development programmes. The hon. Prime Minister has set a target of skilling 500 million persons by 2022 and the Ministry of Labour & Employment is required to train 100 million persons. We have increased the training capacity of the Ministry to 2.7 million against a target of 1.9 million in 2011-12.

All the Government ITIs are being modernized and new courses have been introduced and most of the ITIs are running in two to three shifts. More than 4000 new Government and Private ITIs have been set up in the last five years. According to a study carried out by Quality Council of India, placement rate has increased to about 80% to 99% because of improved infrastructure in the modernized ITIs.

Skill Development Initiative (SDI) scheme based on Modular Employable Skills (MES) has been started during Eleventh Five Year Plan for early school leavers and existing workers, especially in the unorganized sector to improve their employability. 12.65 lakh persons have been trained under the scheme so far.

In order to focus skill development efforts in the Left Wing Extremism affected 34 districts, the Government has started a new scheme with an allocation of about Rs. 233 crore.

The Government has been continuously watching the effect of employment situation due to global financial crisis and economic slowdown in India since September, 2008 through quarterly surveys.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt the Minister. The hon. Minister has every right to say what he wants.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The last such survey to assess the impact of economic slowdown on employment in India was conducted by Labour Bureau for the period October - December, 2011.

During the survey, the information was collected from 2188  units/establishments in eight selected sectors, namely, textiles including apparels, leather, metals, automobiles, gems & jewellery, transport, IT/BPO and  handloom/powerloom. The overall employment in the selected sectors has experienced a net addition of 25.84 lakh during the period October, 2008 - December 2011. This is the finding of a sample survey for only eight sectors of the economy. It is expected that total job creation in the economy taken all sectors together would be much higher.

Apart from growth of employment in the unorganized sector, there has been a significant growth in the organised sector employment also. While the organised sector employment was 26.4 million in 2004-05, it has now increased to 28.7 million which is all time high.

In order to have a uniform wage structure and reduce the disparity in minimum wages across the country, a concept of National Floor Level Minimum Wage has been evolved… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No comments, please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please, you have no right to make comments.  If you want to ask anything, address the Chair, do not interrupt him.  This is not correct.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this has been revised from time to time primarily taking into account the increase in the Consumer Price Index Number for Industrial Workers. It has been enhanced from Rs.100/- per day to Rs.115/- per day w.e.f. 01.04.2011. Since this is a non-statutory measure, the State Governments are persuaded to fix/revise minimum wages in such a way that in none of the scheduled employments, the minimum wage is less than the National Floor Level Minimum Wage. A proposal to amend the Minimum Wages Act is under consideration of the Government.

 

The wage ceiling for coverage of employees under the Employees' State Insurance Act, 1948 has been enhanced from Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/- per  month. A Pehchan Identity Card Scheme for Employees' State Insurance Corporation's beneficiaries has been launched and Cards have been issued to about 70 lakh beneficiaries. This card would enable Insured Persons and their family members to avail medical benefits from anywhere anytime, even if living at separate locations. ESIC has decided to set-up one hospital in each State as a Model Hospital and so far Model Hospitals in 18 States have been set up. The minimum amount of periodical monthly payment of dependants' benefit to all eligible dependants of the deceased employee has been enhanced to Rs. 1,200/- under ESI Rules, 1950 w.e.f. 1st March, 2012.  Both EPFO and ESIC have undertaken ambitious projects of computerisation and modernisation of their organisations.

The amount of medical bonus under the Maternity Benefit Act, 1961 has been increased from Rs. 2,500/-to Rs. 3,500/-..

The Government has also ratified ILO Convention No. 127 concerning maximum weight for manual transport. The National Policy on Safety, Health and Environment at work-place and the National Policy on HIV/AIDS have been announced. A Bill to amend the Mines Act has been introduced in the Rajya Sabha.

Indian Labour Conference is the highest tripartite forum for discussion on matters related to Labour. The 44th Session of the Indian Labour Conference was held on February 14-15, 2012.

It took up three important items for discussions – one of the Members also specified this – that is Minimum Wages, Social Security, Employability and Employment. Discussions on these agenda items took place in three different Conferences, Committees which comprised of workers, employers and Government representatives. Valuable recommendations have been received by the Government on these items.   I would like to assure the Hon. Members that the Government will sincerely follow up on these recommendations.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let him complete.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Apart from this, Raghuvansh Prasad Singh ji, then Gurudas Dasgupta ji mentioned about the Metro Rail issues.  Minimum wages are fixed for the activities and employments and not specifically for the establishment.  Many of the activities associated with Delhi Metro such as sweeping, construction, loading, unloading, watch and ward etc. are already covered in the central sphere and definitely I will call for the report and see to it.

          Next, Raghuvansh Prasad Singh ji spoke about the Majithia Wage Board.  The Award of Majithia Board was notified on 11.11.2011.  We have requested all the State Governments and employers to implement the awards. Recently, both the Labour and Employment Minister and the Secretary have written to all the State Governments to set up a Committee to monitor early implementation of this Wage Board, and we are monitoring it.  Most of the State Governments still have not taken any action.  I will follow it up and I will see that this should immediately be implemented.  At the same time, I would request the Members to kindly bring pressure on the State Governments to implement it.

MR. CHAIRMAN: How can the Members bring that?

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: In our respective States, there are different Governments.  If our MPs pressurize, definitely the concerned Ministry will do it.… (Interruptions) 

You all know that Labour is under the concurrent list.  Whatever law we make or enact, that will be implemented by the State Government.  At the most, we can monitor, we can call, and we can request them.  We can write a letter to them.  But, ultimately, the State Governments should become strong and implement it.  That is why I am telling it.… (Interruptions)

          Now, regarding the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector under the Chairmanship of Arjun Sengupta ji, about this our veteran leader Gurudas Dasgupta ji and other leaders mentioned.  Just I want to give two or three instances where we have acted.  We might not have implemented it fully but in certain spheres, in certain areas we have taken action.  One is, the Ministry of Labour and Employment had considered the report of NCEUS and the Unorganized Workers’ Social Security Act, 2008 was enacted.   Many social security schemes were formulated for unorganized workers such as extension of Rashtriya Swasthya Bima Yojana for health insurance cover, higher old-age pension under the Indira Gandhi Old Age Pension Scheme, and Aam Aadmi Bima Yojana to provide for life and disability insurance.  These all schemes which will be made applicable to the unorganized workers.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you address the Chair.  Except the Minister, nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI MALLIKARJUN KHARGE:  The welfare of construction workers has been a major concern for the Government… (Interruptions)  We have repeatedly impressed upon the States to formulate welfare schemes and use the construction workers’ cess fund for their welfare.  The Rashtriya Swasthya Bima Yojana has been extended to the workers of this.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Not once, several times, I have written regarding construction workers and cess implementation.  Some of the States have acted well, for example, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Maharashtra, Haryana and even Delhi.  Some States have worked on this but some of the States, though there is a lot of cess money, they have not spent it for any scheme.  I can give the names but I do not want to elaborate all those things.  This is in the hands of the State Governments.  They constitute the committee; they implement it; money is with them; and it is in the bank. 

          Therefore, they have to do it.  They should become more sensitive towards this problem.… (Interruptions) The minimum wages are linked to variable dearness allowance.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Anything that you want to speak, please address the Chair.  Do not ask directly. It is very unfair that you are doing. Let him complete.

… (Interruptions)

 

 SHRI MALLIKARJUN KHARGE: According to the 66th Round of NSSO’s Survey, the rural wages for casual labour, have increased from Rs. 49 per day in 2004 to Rs. 93 per day in 2009-10. But this is also not sufficient.  I do agree.  Again, we have to think over it in the next year.  

          Now, about the Beedi Workers Welfare Fund – the fund collected through cess is not sufficient to meet the requirement for various welfare schemes for beedi workers.  The Government has provided additional funds through budgetary support for setting up additional hospitals and dispensaries. More dispensaries and hospitals were sanctioned in West Bengal; in Andhra; wherever the beedi manufacturing units are there. … (Interruptions)  We have sanctioned hospitals for beedi workers.… (Interruptions)

    

MR. CHAIRMAN: Mr. Acharia, please take your seat.  Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) … * SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is also significant that Rashtriya Swasthya Bima Yojna has been extended to beedi workers. … (Interruptions)  Everybody knows that beedi cess is insufficient.  We got the budgetary support for scholarship fund and for hospitals.  We got additional money and we are implementing that scheme.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He has not yet completed.  Let him complete first.

… (Interruptions)

 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: My last point is this.  मैं डिटेल में अभी बोलता हूं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन सजेशन  मैंने आपके सामने रखा है। एक बात जरा मुझे अच्छी नहीं लगी, जंची नहीं, वह यह है कि बार-बार गुरूदास दासगुप्त जी और बहुत से मैम्बर्स हिट एण्ड रन हो गये। बहुत से सदस्यों ने बात की और चले गये।  Mostly, they do not want to listen our suggestions or whatever we want to say.   आप देखिये the hon. Prime Minister came for Pradhan Mantri Shram Awards function on 15th September, 2010 and 13th October, 2011.  He has also addressed an Indian Labour Conference, the Parliament of workers, held in the recent past on 14th February, 2012.  The hon. Finance Minister has encouraged the cause of workers by attending the ESIC Diamond Jubilee Celebrations held in February, 2012.  He has been providing all support to our Ministry by providing adequate funds for the workers and their welfare related schemes.

 

19.00 hrs.           The recent initiative of our Ministry is to open new hospitals and dispensaries for beedi workers.  We are going to implement this plan because of the budgetary support from the Finance Ministry. 

          So, they are supporting us in all these things.  The Prime Minister is supporting us.  The Finance Minister is supporting us. … (Interruptions) Please wait for a minute.  I will come to that. … (Interruptions)

          अगर गरीबों और वर्कर्स के लिए उनके पास मन नहीं होता, तो आज जो एलोकेशन सोशल सिक्योरिटी में है, खासकर चाहे मनरेगा हो, मिड-डे-मील हो, राइट-टू-एजुकेशन हो ...( व्यवधान) आप जितना काम करायेंगे, उतना पैसा आएगा, आप उसकी चिंता मत करिए।  पहले काम कराइए।  चाहे फूड सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं और सारी गरीबों के लिए ही हैं और उनके हित में ही किया जा रहा है।  इसके बाजवूद भी यह कहना कि इस गवर्नमेंट को गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं, कर्मचारियों के बारे में चिंता नहीं है, बीपीएल लोगों के बारे में चिंता नहीं है, यह ठीक नहीं है।  राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो, रूरल हेल्थ मिशन हो, ये सारी चीजें इन्हीं के लिए हैं और जो दूसरी योजनायें जिनके बारे में मैंने बताया, ये सभी लेबर के हित में हैं।  इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस गवर्नमेंट को गरीबों और कर्मचारियों के बारे में कोई चिंता नहीं है।

          दूसरी बात, अब प्रोवीडेंट फंड के लिए ...( व्यवधान) आप ठहरिए।  आप रेज करते हैं, फिर उसका रिप्लाई तो होना ही है। रूल 193 में जो आपने रेज किया और दूसरी बहुत सी बातें भी कीं। ...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I must welcome the Minister of Parliamentary Affairs.  He has come at least at the end. … (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे :  यहां पर बहुत क्रिटिसाइज इसके लिए हुआ कि प्रोवीडेंट फंड का इंट्रेस्ट रेट 8.25 हुआ है, यह कम है।  इसे गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। ऐसा कहा गया।  ...( व्यवधान)  आप सुनिये।  

          मैं आंकड़े पढ़ता हूं।  वर्ष 2005-06 में 8.5 परसेंट दिया था, वर्ष 2006-07 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2007-08 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2008-09 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2009-10 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2010-11 में 9.5 परसेंट, यानी 1 परसेंट ज्यादा दिया।  यह क्यों दिया, वहां पर एकाउन्टिंग में जो एक्युमुलेटिड पैसे थे, 1,722 करोड़, सारे ट्रस्टी ने यह सोचा और यह सलाह दी कि यह जो 1,722 सरप्लस फंड है, इसे हमारे वर्कर्स को, बेनीफिशरीज को और कंट्रीब्यूटर्स को दिया जाये। उनकी सलाह के अनुसार हमने लास्ट टाइम वित्त मंत्री जी को रिकमेंड किया कि हमारे पास एडीशनल इतनी सेविंग है, इसलिए आप हमको 9.5 परसेंट की मंजूरी दीजिये। उस वक्त भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एतराज किया।  वह बोले कि आपका एक्चुअल एनुअल इनकम केवल 8.5 का है, 9.5 का नहीं है, इसलिए आप 8.5 परसेंट कीजिये। फिर हमने लिखित में दिया कि अगर इसमें कुछ कमी होती है तो हम अगले साल, जो हमारे पास रेवेन्यू आयेगा, उस रेवेन्यू में से इसे आप डिडक्ट कर सकते हैं।  सारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, प्रोवीडेंट फंड के जितने भी मेंबर्स हैं, सबने मिलकर यह डिसीजन लेकर भेजा और 9.5 परसेंट पर आए।  इस वक्त हमारी इंकम 8.25 परसेंट तक है।  इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह कहना है कि 8.25 ही आपकी एनुअल इंकम है, इसलिए आप 8.25 परसेंट से ज्यादा अगर दिए तो कल के दिन ईपीएफसी में पैसे कम होंगे और आगे दूसरे लोगों तकलीफ होगी।   यह गरीबों का पैसा है। हम इसको निकाल कर दूसरे जगह पर डाल नहीं सकते हैं। इसे कोई ले कर नहीं जा सकता है। इसे हम सेफर साईड, ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जिस जगह से हमें यह गारंटी हो कि हमारा पैसा भी सेफ रहे और इन्टरेस्ट भी समय पर मिले ताकि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। इस नीयत से पैसा रखते हैं। अगर हम पैसे को शेयर होल्डिंग में इधर-उधर या बाहर के कंपनियों को दिया तो और भी ज्यादा आ सकता है। अगर यह पैसा किसी दूसरे जगह पर वह सेफ नहीं रहा वहां कोई घोटाला हुआ तो कल के दिन चार करोड़ लोग या हमारे दूसरे मेम्बरर्स जो भी हैं, छः करोड़ लोग उन सबका पैसा गायब हो जाएगा। इस नीयत से ही हम सिक्योरड डिपॉजिट रखते हैं जिस जगह हमारा पैसा सेफ रहता है और इन्टरेस्ट भी मिलता है। हम ने इस नीयत से पैसा रखा है। आज हम को 8.25 इंटरेस्ट रेट मिला है। यह लास्ट ईयर का इन्कम है। इस साल थोड़ा ज्यादा मिलने की आशा इसलिए है कि बैंक की दर दिसम्बर से ज्यादा हो गए हैं तो नेचुरली हम को भी वह फायदा इस साल मिलेगा और नेक्स्ट ईयर वह ज्यादा जाने की संभावना है। इसलिए इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको 9.5 परसेंट से आज एकदम 8.25 परसेंट कर दिया है। गवर्न्मेन्ट है इसलिए ऐसा कर दिया है। यह एंटी लेबर है। यह ठीक नहीं है। पैसा हमारे पास है। पंचायत में जैसे - एक तरफ ट्रेड यूनियन के लीडर्स रहते हैं, इम्प्लायर्स रहते हैं और दूसरी तरफ गवर्न्मेन्ट रहती है। ये तीनों लोग और फायनैंस डिपार्टमेंट के रिप्रजेन्टेटिव सभी मिल कर एक निर्णय लेते हैं उसमें डेफिनेटली कभी ट्रेड यूनियन के लीडर अपना डिमांड ज्यादा रखते हैं और कभी इम्प्लॉयर यह कहते हैं कि उसको उतना देना ठीक नहीं है। ओवर ऑल पिक्चर, हम को उस आर्गनाइजेशन को चलाना है, उस आर्गनाइजेशन को जिन्दा रखना है और लोगों के हित में काम करना है। इस दिशा में गवर्न्मेन्ट ने यह काम किया है। इसलिए इसमें कोई दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आप से यही अपील करूंगा कि यह 9.5 परसेंट से एकदम 8.25 परसेंट कर दिया ऐसी न्यूज प्रेड होना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं उनसे अपना रिकार्ड स्ट्रेट रखने की विनती करता हूं। सारे इरेस्पेक्टिव ऑफ पालिटिकल पार्टिज और सभी सदस्यों ने ऐसा सलाह मुझे दिया है कि इसमें कोई पार्टी पालटिक्स नहीं लाए इसलिए मैं तमाम सदस्यों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Gurudas Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPT : Minister, there is only question from my side. I am suggesting to you to please call a meeting of all the State Labour Ministers to discuss registration of trade unions, to discuss the minimum wages and to discuss implementation of law.  Please call a meeting and allow minimum wages.  Please agree to a suggestion for calling a meeting of all the State Labour Ministers.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): The minimum wages should also be included… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Minimum wages have been included.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, when Mr. Dasgupta is already speaking, why are you shouting? Please take your seat.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr. Minister, would you agree for a meeting of the State Labour Ministers?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : It is a good suggestion.  Definitely, I will examine it.

MR. CHAIRMAN: Okay.

          Yes, Mr. Bishnu Pada Ray, you may ask only one question.

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Regarding safe money, the State Bank of India is already giving 9.25 rate of interest.  आपने वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक 8.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट दिया। स्टेट बैंक और इंडिया के पार्लियामेंट ब्रांच में डिपाजिट पर 9.25 इंटरेस्ट रेट देता है तो आप वहां पैसा क्यों नहीं रखते हैं। मजदूर के हित में आपने काम नहीं किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंग कि सेफ मनी के लिए 9.25 इंटरेस्ट रेट एसबीआई दे रहा है तो आपने क्यों घटा दिया?

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, the hon. Minister has referred to hospital for the beedi workers.  There is one hospital in my district Purulia at Jhalda. The construction work has been completed.  I have already written a letter to the Minister.

          The hospital building has been completed. In order to start the hospital and make it functional, whether the Ministry will provide necessary staff and doctors so that the beedi workers can get benefit out of it without delay? 

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : हर माननीय सदस्य ने कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट रखें तो 9.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है, तो आप 8.5 प्रतिशत क्यों दे रहे हैं? उसके पूरे रीजन्स हैं। अगर मैं उन्हें पढ़ूं तो एक-दो पेज और हैं कि अगर हम सिक्युरिटी में रखें तो कितना मिलता है। सेविंग्स में रखें तो कितना मिलता है। इन सारी चीजों की वजह से रिवैन्यू की ओवर ऑल जो पिक्चर इमर्ज होती है, वह रिवैन्यू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लें आप भी मेरी जगह पर आएं तो यही करने वाले हैं क्योंकि आपको इस फंड को सेफ रखना है और कंट्रीब्यूटर्स के हित में काम करना है।...( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है।...( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे :  हमारे पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही हैं, मैं दूसरी जगह नहीं रखने देता। बहुत से लोग कहते हैं कि वहां रखें, लेकिन वहां भी अलग-अलग है। अगर आप कहें तो मैं पढ़कर बता देता हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : No, it is all right.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे :         आपने अस्पताल के बारे में कहा। बीड़ी वर्कर्स अस्पताल के लिए हमने एडिशनल फंड्स दिए हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो मैं अपने डायरैक्टर (लेबर वेल्फेयर) से कहूंगा कि जहां डाक्टर्स नहीं हैं, वहां स्टाफ भेजने की कोशिश करें।...( व्यवधान) We have to create staff. We will try.… (Interruptions)

   

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up ‘Zero Hour’.

          Shri Nikhil Kumar Choudhary … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the speech of Mr. Nikhil Kumar Choudhary.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: You have to speak very, very briefly. Everybody will speak for two minutes only, and not more than that.