Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Constitution Scheduled Castes Orders (Amendment) ... on 19 July, 2002
14.08 hrs (लोक सभा १४०८ बजे भोजनावकाश के उपरान्त पुन: समवेत् हुई।) . (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Title: Further discussion on the Constitution Scheduled Castes Orders (Amendment) Bill 2001 moved by Dr. Satyanarayan Jaitya on 18th July, 2002 (Not concluded).
MR. CHAIRMAN : The House will now take up item no. 9.
श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :सभापति जी, जैसा मैं कल कह रहा था कि पांच अक्टूबर, १९७९ को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि हरियाणा प्रदेश में रमदासिया जाति को रविदासी या समदासी के समक्ष समझा जाये और इसे १९५० की जातियों की जो शैडयूल्ड लिस्ट है, उसमें लिस्ट दो में से निकालकर लिस्ट तीन में डाल दिया जाये। लेकिन साथ में गृह मंत्रालय ने यह भी शर्त लगा दी कि यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है, यह भारत की किसी भी कोर्ट में तब तक चेलेंज किया जा सकता है, जब तक यह पार्लियामेंट में पास न हो। १९७९ से लेकर आज तक इतना समय बीत गया, इस बीच में कितने ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार से सम्बन्धित और विकास की योजनाओं से सम्बन्ध कितनी कठिनाइयां आई होंगी। कितने लोगों को वंचित होना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को और जटिया जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल सरकारी स्तर पर एक कांफ्रेंस दलितों की समस्याओं को हल करने के लिए की, बल्कि १५ मई, २००२ को अनुसूचित जाति एवम् जनजाति फोरम के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सेमिनार संसदीय सौध में आयोजित किया। उस सेमिनार में भारत समस्त अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के लोगों की समस्याओं पर विचार किया गया। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इन वर्गों के लिए अपने द्ृष्टिकोण को क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बताया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में अस्पृश्यता जारी रहेगी, तब तक आरक्षण भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज जो नौकरियों में आरक्षण का मामला है, यह केवल आर्थिक विकास के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि इन जातियों का हक बनता है, जिनको हजारों साल से पीड़ित और शोषित किया गया। यह उनके दर्शन को दर्शाता है।
आज उसी का परिणाम है कि १९८० की जनगणना के अनुसार १९९१ में जहां राष्ट्रीय स्तर पर जनरल केटेगरी में शिक्षा का प्रसार ५२.२ प्रतिशत था, वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का ३७ प्रतिशत और ४१ प्रतिशत था। इसमें महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी। १९८० की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की केवल दस प्रतिशत लड़कियां ही पढ़ी लिखी थीं। बाद में यह बढ़कर २३.७० प्रतिशत हुईं। आज दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए ३९० करोड़ रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से भारत सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दी है कि सारे देश के अंदर १२५ बड़े-बड़े हॉस्टल बनाए जाएं, जिनमें केन्द्र और राज्यों का योगदान पचास-पचास प्रतिशत का होगा। लेकिन राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसमें केन्द्र द्वारा ५० प्रतिशत की जगह ९० प्रतिशत का योगदान होना चाहिए और यह सेंटर द्वारा प्रायोजित हो। इससे देश के वभिन्न हिस्सों में दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनें, जिनमें वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी तरह से एक प्रावधान यह भी किया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मेधावी छात्र देश और विदेश में जहां भी शिक्षा प्राप्त करना चाहें, कर सकते हैं और भारत सरकार उसका खर्चा वहन करने के लिए तैयार है।
बाबा साहेब अम्बेडकर के १११वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने अपने इस संकल्प को १४ अप्रेल, २००२ को दोहराया कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित ऐसे दस छात्रों को ६०,००० रुपए, ५०,००० रुपए और ४०,००० रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी, जो मेधावी होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि अगर इन तीन केटेगरी में कोई महिला या छात्र नहीं आता तो उसके लिए अलग से ४०,००० रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह से सफाई कर्मचारी आयोग ने, अनुसूचित जाति विकास निगम ने नई-नई योजनाएं बनाकर हमारे देश के दलित समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करने की ओर पूरा ध्यान दिया है।
लेकिन इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने देश की इस महान संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए एक के बाद एक तीन संविधान संशोधन पास किए। वह भी पास हो गया, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस संसद ने जो निर्णय लिए हैं, उनके मुताबिक देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभ मिलने लगा है और नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया जाने लगा है?बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग केवल मात्र झाड़ू लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वे भी पढ़-लिख करIAS और IPSव इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जायें और देश की टॉप से टॉप सेवाओं में जायें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के प्रति जागरुक होकर ध्यान दिया है? देश की आजादी को आज ५५ साल हो गए हैं, इतने वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके बारे में सरकार की क्लीयर इन्स्ट्रक्शन के बाद भी कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, सविल राइट प्रोटैक्शन या अन्य जो कानून हैं, उनके मुताबिक इम्पलीमेंटेशन हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट के माध्यम से कितने लोगों को सजायें दी गई है? माननीय मंत्री जी इन चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।
महोदय, इन वर्गों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने १२,५०० करोड़ रुपए खाद्यान्न के मामले में PDS सिस्टम में तथा इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए निश्चित किए हैं। इस पीडीएस सिस्टम के तहत ८० प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। लेकिन आज भी देखने को मिलेगा कि कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा, जहां से मैं आता हूं, में फूड सरप्लस है और बिहार के अन्दर पलामू व उड़ीसा में कालाहांडी और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भूखों मर रहे हैं। उनके लिए शिक्षा के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। स्कूल जाने की बात वे क्या करें, उनको खाने तक के लिए भी नहीं मिलता है। आज बड़े-बड़े घराने के लोग अपने बच्चों पर एक-एक लाख रुपया महीना खर्च करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, कन्वैन्ट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जिन स्कूलों में जाते हैं, वहां अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं, तो टाट नहीं है । टाट हैं, तो चार्ट नहीं है। पांचवीं तक के बच्चों के एक ही अध्यापक पढ़ाता है। प्रारम्भिक कक्षा में अ,आ,इ,ई ४५ मिनट तक पढ़ाता है और फिर दूसरी कक्षा में जाकर २+२ पढ़ाता है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे, कन्वैन्ट स्कूल के बच्चों से कैसे कम्पीट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके सामने आज भी भोजन की समस्या बनी हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने जो राशि इस क्षेत्र में निश्चित की है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। देश में यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि आपके आदेशों का कहां तक पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यों को सख्त आदेश दिया जाए कि इन वर्गों के लिए भारत सरकार जो भी स्कीम्स बनाती हैं, उनको इम्पलीमेंट करने के लिए राज्य सरकारें दिलचस्पी दिखायें ।
आज जरूरत है इन वर्गों के एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनोमिक एम्पावरमेंट की। स्पेशल कम्पोनेंट असीस्टेंट के अंतर्गत इनके लिए जो भी पैसा निर्धारित किया, वह पैसा कहीं लेप्स न हो और ये अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं। इसी तरह देश के अंदर सात लाख के लगभग स्कवेंजर्स आज भी कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। यह एक-दूसरे की डिग्निटी के खिलाफ एक ऐसा हीनियस क्राइम है, जो समाज के माथे पर कलंक है। आज मंत्रालय के सामने चुनौती है कि इस कलंक को हमें हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करना होगा।
महोदय, मैं मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, १९९१ से लेकर आज तक भारत सरकार ने वभिन्न प्रदेशों के, इस मद के अंतर्गत ६७१ करोड़ १९ लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यह राशि और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। आज भी सात लाख लोग स्कवेंजर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए। सेनीटेशन के जो मामले वर्षों से लम्बित पड़े हैं, इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशंस के कार्य का भी विस्तार किया जाना चाहिए। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूंगा,…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कटारिया जी, जो विषय है, आप उसी पर ही प्रकाश डालिए।
श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, यह उसी से ही संबंधित है। इसी में से सब कुछ निकलेगा, जब सूची में समावेश किया जाएगा, जिन बातों को मैं बोल रहा हूं तभी तो मंत्रालय उन पर ध्यान देगा। विषय बहुत छोटा था, लेकिन उसमें से तभी कुछ निकलेगा जब सरकार के ध्यान में महत्वपूर्ण बातें लाई जाएंगी। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनी है, हम चाहेंगे कि आप इसका जम कर इन वर्गों के उत्थान के लिए उपयोग कीजिए। अभी यक यह होता आया है कि कांग्रेस के ज़माने में प्रधान मंत्री हाथी पर बैठ कर आते थे और कहते थे कि हम गरीबी दूर करेंगे। इन वर्गों के लिए जब कोई लोन की बात आती थी तो कहते थे कि २००० रुपए सुअर और मुर्गी पालने के लिए ले लो। दो-दो हजार रुपए एससी एवं एसटी को कर्जा देने की बात करते थे। इनके जो बड़े-बड़े सत्तासीन लोग थे वे ५००-५०० करोड़ रुपए, हजारों-करोड़ रुपए लोन लेकर सुपर मिल लगाया करते थे। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : कटारिया जी, जो विषय है, उसी पर आप अपनी बात रखिए।
श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अगर किसी ने इनके लिए कुछ किया है तो वह कांग्रेस ने ही किया है।…( व्यवधान)इन्होंने आज तक क्या किया है।…( व्यवधान)इन्होंने कानून बना दिए, लेकिन उनका पालन नहीं किया।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : बंसल जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, is he speaking on the Bill, or is he making an election speech? It seems he is making an election speech. He should speak on the Bill.
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
श्री रतन लाल कटारिया: बंसल जी मेरे दोस्त हैं और मेरे पड़ौस के सांसद भी हैं। इन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं वे आंकड़े बोल रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी के ज़माने में ४१५ एमपी होते थे, जिन्होंने एससी, एसटी का वोट लेकर ५० वर्ष तक देश के ऊपर राज किया, आज वे मार्जिनलाइज़ होकर, घटते-घटते ११२-११४ पर आ गए हैं। आज अनेकों काम हम इन वर्गों के लिए कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हम दो से २०० तक पहुंच गए हैं और बढ़ते-बढ़ते हम उस टारगेट को प्राप्त करेंगे, जो किसी ज़माने में आपने ४१५ का प्राप्त किया था। यह आंकड़े बता रहे हैं कि हम इन वर्गों के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं और क्या संदेश जा रहा है? यह मैं नहीं कह रहा हूं।
अंत में मैं इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं परम पिता से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनकी उम्र लम्बी हो ताकि वह एक के बाद एक इन वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाएं।
SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Mr. Chairman, Sir, this Bill seeks to include eight communities of Scheduled Castes, exclude 24 communities of Scheduled Castes and modify 49 other communities in the List.
In total, it involves 81 communities. The States involved are 18. This number of States may be more.
Sir, after the drafting of the Bill, the Cabinet Committee on the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities gave the green signal on 15th June, 1999. It was done three years back. At that time Bihar and Madhya Pradesh were not bifurcated. Now, Bihar has been bifurcated into Bihar and Jharkhand and Madhya Pradesh has been bifurcated into Madhya Pradesh and Chhatisgarh. This way, if we add Jharkhand and Chhatisgarh, the number of States may be 20 instead of 18.
Sir, I support the intention of this Bill. In entry 33, there is a proposal for inclusion of Dhuli, Sabdaka and Badyakarcommunities. Similarly, in entry 34, there is a proposal for inclusion of Natta and Nat communities. This is a proposal from the State of Tripura.
Sir, I cannot say that this Bill is a comprehensive one. There may be some more communities which deserve inclusion in the List. So, I cannot say that this Bill is anomaly-free or all the anomalies in the List, which was notified in the year 1950, are removed.
Sir, there are certain communities in West Bengal, viz.,Deswuali and Majhi which are mostly inhibited in three districts of West Bengal, namely, Purulia, Bankura and Midnapore. As per my information there was a proposal to include them in this List. Looking at their economic status and social background, they also deserve to be included in this List. But this proposal is not there in the Bill.
This way if we go throughout the country, there may be some more communities which deserve to be enlisted in this Bill. But they are not there.
Sir, there is a proposal for exclusion of 24 communities. I do not know what is the number of population of these 24 communities. It is not clearly stated in the Statement of Objects and Reasons attached to the Bill. In the Financial Memorandum it is stated that it is not possible to estimate the likely additional expenditure to be incurred on this account at this stage. So, they are unable to estimate the likely additional expenditure that may be there. It is very unfortunate. The Government should come with a comprehensive Bill giving the exact population of these 24 communities, which are going to be excluded from the List. I would like to know the reasons for their exclusion. The Scheduled Caste people belonging to these 24 communities are upgraded and they are now to be treated as general people. Their status is being uplifted. It is all right if this is the case. This is as per the provisions of articles 341 and 342 of our Constitution. I would like to quote article 341 with regard to the Scheduled Castes. It says:
"The President 1[may with respect to any State 2[or Union territory], and where it is a State 3***, after consultation with the Governor 4*** thereof, ] by public notification 5, specify the castes, places or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State 2[or Union territory, as the case may be]"
As per this provision, even the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities recognised by a State are not being recognised so in other places. As a result they are being confined to one place. For example, I belong to a tribal community of the State of Tripura. If I choose to settle in Delhi, my sons and daughters are not recognised as tribal people. I think this is not the intention of our Constitution. It is not the intention of our Constitution that the Scheduled Caste people should be confined to a particular area like the jail. This is not the correct position. My request is that a particular community having defined as either Scheduled Caste or Scheduled Tribe should be recognised so throughout the country. They can go and settle anywhere otherwise they develop a complex.
In the past 52 years, various Governments have implemented a number of developmental schemes for the upliftment of economic, social and educational life of these people. Huge amount of money is being allotted under this head in various Five Year Plans. Though the quantum of money allotted for the purpose is not meagre yet we find that instead of uplifting, the status of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people is coming down.The scheme was not properly implemented and the number is also not properly calculated. The number of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people may be more. The population figure which has been taken in the proposed Bill, is based on the 1991 Census. As per 1991 Census, the population of Scheduled Castes is 13.82 crore which is 16.48 per cent of the total population. At that time, the total population was 84.63 crore. Now, the Indian population is more than 100 crore. So, I am astonished as to why the Bill has been prepared as per 1991 Census. We should take the current 2001 Census figures. Then, we can assess what additional expenditure may be required. But it is not there. The intention is good but the Government have drafted this Bill carelessly. They have not paid the desired attention.
Sir, as per the proposal, 16 SC communities are to be deleted for the State of Arunachal Pradesh. If I go into history, Mizoram, Meghalaya, and Arunachal Pradesh were created by bifurcating Assam. These 16 communities which are enlisted in Arunachal Pradesh, were used to reside there before the bifurcation of Assam and after bifurcation also, they are residing there. They are not new comers. The people who are now proposed to be excluded from the list of Scheduled Caste community are treated Scheduled Castes in the neighbouring States like Assam, West Bengal, and Tripura also. Therefore, I think proper attention has not been given while drafting this Bill. Otherwise, this should not have been in this way. The Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and backward communities should be identified as per economic status, social background, and educational status. If we take all this into account, there will be some communities which would still continue to be Scheduled Castes. After Independence, some States were created. There were some communities, which had the same nature of job, same economic background, etc. but they lived in different neighbouring States like Orissa, Bihar, Bengal, and others. So, people resided in this way. As per this proposal, some castes and communities would no longer be treated as Scheduled Castes. But the people of the same caste, same identity, and same economic status who are living in Orissa will be treated as Scheduled Castes. It is a kind of injustice done to them. So, I would request the Government to bring forward a comprehensive Bill so that all the anomalies that have been crept in can be removed and the all the Scheduled Caste communities in our country can be enlisted in the revised list.
With these words, I thank you once again.
DR. MANDA JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Mr. Chairman Sir, it is a matter of happiness that the Government of India has brought forward the Constitution Scheduled Castes Orders (Amendment) Bill, 2002 to include some more castes in the list of Scheduled Castes and to modify some of them. It is laudable that the Government, after the announcement of the list of Scheduled Castes in 1950 as per the provisions contained in article 341 of the Constitution, depending upon the social status and the development of certain communities, has been modifying the list from time to time and bringing into the list those castes which have not been given such a status till now and which have been deprived of the fruits of reservation. Now that they are sought to be included in the list, from now onwards they will enjoy the fruits of reservation.
As per the latest statistics of the country’s population, the percentage of the Scheduled Castes and that of the Scheduled Tribes stands at around 17 and 7.8 respectively, making it to nearly 25 per cent of the total population of the country. But the percentage of reservation available to them remains the same even after 55 years of independence. Though their population has grown to nearly 25 per cent, the percentage of reservation stands still at 22.5; that is, 15 per cent for the Scheduled Castes and 7.5 per cent for the Scheduled Tribes. This has to be increased to 25 per cent as per the latest statistics.
By adding more and more castes into the list, the Government is not going to help their cause much because there is already unemployment; already disinvestment process is on and therefore the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting enough employment opportunities. So, merely adding more and more castes into the list is not going to solve their problems. You have to increase the quantum of reservation in tune with the growth in their population, which is now nearly 25 per cent.
When you look at the implementation of the provisions of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is very miserable even after 55 years. If you see the employment sector, in the higher category it is around eight per cent and in the lower category of posts, it is between 12 and 14 per cent. Without implementing the provisions in their true letter and spirit, if we are just going to add more and more communities into the list, we will only be creating more unemployment among them in addition to the problems that they are already facing. That is why it is absolutely necessary that the percentage of reservation should also be increased as per the percentage of their population.
When you see the condition of those who are employed, cases of victimisation and harassment are rampant. Instead of having a sympathetic attitude towards these people, those who have been deprived of development for thousands of years are sought to be oppressed in some other form. Their services are terminated on flimsy grounds. In the matter of recruitment also for one reason or the other, a number of posts is kept vacant thereby creating more unemployment among them. Unless it is corrected, the mere addition of more castes is not going to help them.
There are certain schemes conceived by the Government of India, particularly the Special Component Plan for the Scheduled Castes and the Tribal Sub-Plan for the development of Scheduled Tribes. As per the latest figures given by the National Institute of Rural Development, Hyderabad, the national average in the overall implementation of the schemes is only four per cent, out of 22.5 per cent of the Special Component Plan. But when it comes to some States like my State, Andhra Pradesh, the average is 10.6 per cent which is almost more than double the national average. This shows how much the Government of Andhra Pradesh, under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, is concerned for the development and well-being of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In Andhra Pradesh, apart from the regular budget which is around Rs.500 crore per annum, the Chief Minister enhances the budget for SCs, every year, by 15 to 20 per cent and he comes out with innovative programmes taking the Scheduled Castes and Tribes personnel ahead. We have conceived an innovative programme called Mundadugu, that is, taking these people a step forward by allocating Rs.100 crore over and above the normal allocation for the welfare of SCs and STs. This has given a very good result.
Our Government is starting residential schools and colleges for people belonging to Scheduled Castes and Tribes which have given very good results. In the recent past, the inmates of such residential schools and colleges have topped the school and college final examinations. My request to the Central Government is that more thrust should be given on the education side which is a vital aspect for the overall development of the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
At the end, my request to the Government, through you, would be that the Special Component Plan and the Tribal Sub-Plan should be implemented in true spirit so that there will be rapid development. Even after 54 years of Independence, there is diversion of funds and in spite of the conception of this Tribal Sub-Plan, if the average is four per cent and 10 per cent, then it is very a miserable situation. Unless the funds meant for the developemnt of SCs and STs are spent fully, we are not going to achieve the goal of bringing them above the poverty line.
Now, regarding the issue of privatisation and globalisation which are going on throughout the world, they are against the spirit and concept of our Constitution. Due to reservation, people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are getting some opportunities in employment sector and education sector. Now, because of privatisation and globalisation, this aspect is coming down and if they are practised more and more, then the reservation system will come to a grinding halt and there will be no development of Scheduled Castes. That is my request to the Government. We are not against privatisation or globalisation. But the facilities of reservation should also be extended to the private sector also so that constitutional guarantee will be protected.
Finally, on my own behalf and on behalf of my Party, Telugu Desam, I support the Bill and congratulate the hon. Minister, Shri Jatiya for bringing this Bill. I request him to come out with more and more new programmes for the overall development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, २००१ पर हम विचार कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की ८१ जातियों के नामों में परिवर्तन और कुछ जातियों को जोड़ा जाना इसमें शामिल है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक भाषण के समापन में बताया था कि वभिन्न राज्यों से और भी मांगें आ रही हैं कि उन तमाम जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। अभी वभिन्न राज्यों में ३६४ जातियां ऐसी और हैं जिन्हें लोग समझते हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पास भी एक फेहरिस्त है जिसमें कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों में जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद ३४१ और ३४२ के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची सबसे पहले १९५० में बनी थी। लेकिन समय-समय पर इसमें तब्दीली होती रही, परिवर्तन होता रहा। जटिया जी, वभिन्न प्रांतों से जो मांग हो रही है, यह काम थोड़ा विलम्ब से होता है, अगर आप उनको अभी से विश्वास में ले लेते तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि इसी सवाल पर आपको फिर से इसी हाउस में आना पड़ेगा।
मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सूची थी, उस सूची में लगातार वृद्धि हो रही है। तमाम जातियों को जोड़ने से इन जातियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मेहरबानी करके यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनूसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, उसमें दौलत का आवंटन, योजनाओं को लागू किया जाना-- जब ये सब काम हों तो हमारे ध्यान में यह बात रहनी चाहिए कि अगर हम २१ या २२ प्रतिशत के हिसाब से सोचेंगे तो वह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं होगा।
आपका जो वित्तीय ज्ञापन है, उसमें आपने मामले को गोलमोल कर दिया है और कहा है कि इस प्रक्रम पर, इस मद पर उपगत होने वाले अतरिक्त व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची में वृद्धि हो रही है लेकिन वृद्धि के साथ-साथ कितना पैसा आप उन पर खर्च करेंगे, इस मामले में कोई सफाई नहीं है। हालांकि यह भारत सरकार की नधि से होगा, इसमें लिखा हुआ है।
मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अनूसूचित जाति और जनजाति की कितनी जातियां उसमें शामिल हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन जातियों को प्रदत्त जो सुविधाएं है वे उन तक पहुंच रही हैं या नहीं?जैसा कि अभी रतन लाल कटारिया जी बात कर रहे थे, उन्होंने कभी इधर आरोप लगाया तो कभी उधर आरोप लगाया, मैं समझता हूं कि यह परम्परा ठीक नहीं है। हमारा द्ृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण से जुड़ा हुआ सवाल दल से कहीं ज्यादा हमारी मानसिकता का है, हमारी मनोवृत्ति का है। उसी लिहाज से हमें सोचना चाहिए। आप नीतियां कितनी भी अच्छी बना दें लेकिन यदि उस धन का उपयोग उन वर्गों तक नहीं होगा, उनके पास नहीं जायेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा।
जटिया साहब, आप इस विभाग में अभी आये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। लेकिन इसी सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने इस विभाग को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिन वर्गों के कल्याण के लिए काम होना चाहिए, उसका उल्टा काम हुआ है। हम लोग बड़ी लम्बी चौड़ी बात करते हैं। लेकिन नौंवी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो धन का आवंटन हुआ था, उसमें से ९०० करोड़ रुपये का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अधिकांश राज्यों से शिकायत आई है कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तन्ख्वाह नहीं है इसलिए वह पैसा तन्ख्वाह में बांट दिया गया। कहीं शिकायत आती है कि इस पैसे का दुरुपयोग हो गया लेकिन इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना में जो धन उन वर्गों के कल्याण के लिए, उन वर्गों की माली हालत सुधारने के लिए दिया गया था, उसमें से ९०० करोड़ रुपये का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह गंभीर मामला है और इसे देखने की आवश्यकता है।
जैसा मैंने पहले कहा कि जो इमदाद करने वाले लोग हैं, लागू करने वाले लोग हैं, अगर उन वर्गों के साथ उनका कमिटमैंट नहीं है, वचनबद्धता नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उन वर्गों के साथ किसी भी कीमत पर इंसाफ नहीं हो सकता। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पूरे समाज में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्या सिर्फ आरक्षण तक सीमित है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। आरक्षण का मुद्दा एक अलग सवाल है। अनूसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जब तक माली हालत नहीं सुधरेगी, जब तक उनके परम्परागत उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा, जब तक भूमि सुधार का काम हमारे देश में तेजी से नहीं होगा, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता । असल सवाल आत्मविश्वास का है और आत्मविश्वास आत्मनिर्भर बनने से पैदा होता है। उस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक, लाइब्रेरी से निकलवा लीजिए या आपके डिपार्टमैंट में मौजूद होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो दौलत आवंटित की गई थी, मैं समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में एक परसेंट भी नहीं है। जिस तरह उन वर्गों के कल्याण के लिए धन का आवंटन होना चाहिए था, प्रारंभ से ही उन वर्गों के कल्याण के लिए उस मात्रा में धन का आवंटन नहीं हुआ। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जिस तरह अनुपात बढ़ाते जा रहे हैं, उसी अनुपात से दौलत का भी आवंटन करें और देखें कि उस दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, मैं बड़ी वेदना के साथ कहना चाहूंगा और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस आरक्षण का लाभ अब चंद लोगों को ही मिल रहा है। आरक्षण का मतलब यह है कि पहले बच्चों को आरक्षण का पात्र बनाएं। जब बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति की बात नहीं कह रहा हूं, हर वर्ग के ८७ प्रतिशत बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा तक जाते-जाते बैठ जाते हैं क्योंकि उनके मां-बाप की हैसियत नहीं है कि वे अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें। अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण का लाभ भी उन्हीं वर्गों को मिलेगा जिनकी माली हालत ठीक होगी। सही मायने में जिसको मदद पहुंचनी चाहिए, जिसको लाभ मिलना चाहिए, वह व्यक्ति वहां भी वंचित रह जाता है। उसके कल्याण के लिए, उसके बेटे को बेहतर तालीम दिलाने के लिए, उसे प्रशिक्षण देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी गंभीरता के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है। जब तक हम इन मूल सवालों पर ध्यान नहीं देंगे, मैं नहीं समझता कि उन वर्गों के कल्याण के लिए कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है।
मैं एक और निवेदन करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति की वभिन्न प्रान्तों से जो सूची बनी हुई है, उसमें परस्पर कोई तालमेल नहीं है। हरियाणा में कोई जाति अनुसूचित जाति में है, उत्तर प्रदेश में वही अनुसूचित जाति में नहीं है। पंजाब में कोई जाति अनुसूचित जाति में है, बिहार में वह जाति अनुसूचित जाति में नहीं है। इससे बड़ा अहित होता है।
मेरे पास अभी एक नौजवान आया था। उसका एम.बी.बी.एस., बंगलौर में ऐडमिशन हो गया था। उसके बाद उससे पूछा कि तुम जिस जाति के हो, वह सर्टीफिकेट लाकर हमें दो। वह आगरा के कलैक्टर के पास गया। उन्होंने सूची देखने के बाद कहा कि फलां-फलां जाति अनुसूचित जाति में आती है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि यह जाति हमारे यहां अनुसूचित जाति में नहीं आती। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी वह प्रवेश से वंचित रह गया। आप कैसे तालमेल स्थापित करेंगे, कैसे कोआर्डीनेशन करेंगे, मैं नहीं जानता। इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन कभी-कभी पात्र व्यक्ति को भी इसलिए लाभ नहीं मिल पाता क्योकि वभिन्न राज्यों में बनने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में परस्पर कोई तालमेल नहीं है।
इसे भी आज देखे जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ वर्गों के साथ, कुछ नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी होती है, वह बंद हो जाएगी।
मुझे एक निवेदन और करना है। आरक्षण की बात बहुत होती है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज की जो नई आर्थिक उदार नीति है, उसमें आरक्षण का मामला भी चौपट होने वाला है लेकिन जो बचा-खुचा आरक्षण है, उस पर सदन में और सदन के बाहर कई बार चर्चा हुई और आप जानते हैं कि करीब सौ एम.पीज़ ने प्रधान मंत्री जी को लिख कर दिया था कि एक कम्प्रीहैनसिव बिल बनना चाहिए। वह बिल आपके महकमे में धूल चाट रहा है। कुछ राज्यों में यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण पूरा नहीं होता तो वहां दंड का प्रावधान है। भारत सरकार के पास इस तरह का कोई कानून या कोई एक्ट नहीं है। जब तक आरक्षण लागू करने वाले लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा नहीं करेंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक उनको यह डर नहीं होगा कि अगर उन्होंने आरक्षण को लागू नहीं किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी, तब तक आरक्षण का काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके अगर इस काम को तत्काल कर सकें तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा।
अंत में मेरी एक प्रार्थना और है। अभी कुछ समय पहले अनैक्सी में प्रधान मंत्री जी ने जटिया साहब की पहल पर अनुसूचित जाति, जनजाति के सांसदों को बुलाया था। वहां उनका कमिटमैंटट था कि एक बार फिर सब लोगों को बुलाकर पूरे एक या दो दिन विस्तार से चर्चा होगी और उसमें हम अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्याओं पर खुलकर चर्चा करेंगे। अगर उस चर्चा में सब लोगों का योगदान रहा तो मैं समझता हूं कि हम उन वर्गों के कल्याण में एक अहम भूमिका निभा सकेंगे।
15.00 hrs. श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय जटिया जी को और इस सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके लिए बनी हुई योजनाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, समानता का वातावरण बनाने की द्ृष्टि से बहुत लम्बे समय से इस देश में प्रयास होते रहे हैं। दयानन्द सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी और वर्तमान संसद तक यह क्रम जारी है। इस क्रम में एक बार नहीं, अनेकों बार, केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए हो या राज्यों के लिए हो, किस जाति का कौन सा समूह किस वर्ग में होगा, कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, इस प्रकार के विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते रहे। वर्तमान सरकार ने इन वर्गों की भलाई के लिए २-३ बहुत अच्छे कदम उठाये हैं, इसलिए मैं इन्हें बधाई दे रहा हूं और प्रशंसा भी कर रहा हूं। आपने और हम सब ने देखा कि लगभग छ: साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद १९९७ में कुछ आदेश जारी हो गये, जिसके कारण से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को जो आरक्षण थे, उनको नौकरियों में जो छूट मिलती थी, उस पर वापस प्रतिबन्ध लग गये थे। संविधान में संशोधन करके, वे भी एक नहीं, तीन संशोधन किये गये और उन अधिकारों को या उन प्रावधानों को फिर से इस सरकार ने और इस संसद ने बहाल किया। उसके बाद केन्द्र की सरकार की ओर से आदेश जारी हो गये और जो रिक्त स्थान हैं या उनको आरक्षण में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, रिलैक्सेशन मिलने चाहिए थे, वे फिर से बहाल कर दिये गये, इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। वह कार्रवाई कुछ राज्यों में शुरू हुई है, कुछ विभागों में शुरू हुई है, पर बाकी में वह होनी शेष है। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय जटिया जी और यह सरकार इस दिशा में तेज गति से प्रयास करके कुछ करेगी।
इसके साथ ही साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने सुझाव दिया कि जो नियम, कायदे-कानून बने हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, उस बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर भी लाभ मिलनी चाहिए। इस सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिससे लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतनधित्व बढ़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। जो परिसीमन का कदम उठाया है, जब परिसीमन होगा तो इन्सानों की जनसंख्या के मान में अनुसूचित जाति और जनजाति की जितनी जनसंख्या बढ़ गई है, पहले १९७१ के मान से थे, २० साल में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों की जितनी संख्या बढ़ी है, जितने प्रतिशत बढ़ी है, उतने प्रतिशत लोक सभा और विधानसभाओं में सीटों में भी वृद्धि होगी। आज नहीं तो कल, जब परिसीमन होगा और उसका परिणाम सामने आयेगा, तब इस सरकार ने जो कृत्य किया है, वह हमारे सामने दिखाई देगा और जब सामने दिखाई देगा तो हमें लगेगा कि यह एक सक्रिय प्रयास है।
इतना ही नहीं, संविधान समीक्षा की कार्रवाई भी इस सरकार के समय में हुई। भारत का संविधान लागू हुए ५० वर्ष हो गये। अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, तब उन्होंने एक कल्पना की थी कि इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के बीच में भाईचारे का वातावरण बनेगा, अपनत्व पैदा होगा, समरसता का वातावरण बनेगा, छुआछूत मिटेगी और अमीरी और गरीबी की खाई में तेज गति से समानता आ सकेगी। उसके लिए १० वर्ष की निर्धारित अवधि दी थी कि दस वर्ष में कुछ सक्रिय प्रयास करके इस दिशा में आगे बढ़ा जायेगा। उसमें एक बार में सफलता नहीं मिली तो फिर दस वर्ष बढ़ गये और ५० साल में पांच बार वह अवधि बढ़ा दी गई। लेकिन उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों को जिस स्तर पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होना चाहिए था, समानता का वातावरण बनना चाहिए था, वह नहीं बना। इसीलिए आवश्यकता महसूस की गई कि क्या संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई खामी है। या संविधान में जो प्रावधान किया गए हैं, वे उपयुक्त हैं, परंतु उन पर अमल करने में किसी प्रकार की कोई खामी रही है। इस बात की समीक्षा के लिए सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाकर संविधान की समीक्षा भी कराई है। मेरी जानकारी के अनुसार शायद शासन को उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। उस पर भी गम्भीरता से विचार होगा। मुझे विश्वास है कि यह सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी और अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वर्गों के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेगी।
इस विधेयक में जो बातें रखी गई हैं, मैं उससे इधर-उधर जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इन वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उन पर अलग-अलग बहस करने का यह अवसर नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से कुछ जाति समूह अनुसूचित जाति में होने चाहिए, जनजाति में होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर बहुत विचार-विमर्श के बाद कुछ निर्णय किए गए हैं। मैं केवल उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज भी अनेक विसंगतियां हैं, जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे राजस्थान और कुछ अन्य प्रांतों में मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति माना जाता है, लेकिन कई राज्यों में वह इसके अंतर्गत नहीं आती। बिहार में धोबी जाति, रजक जाति अनुसूचित जाति में आती है, मध्य प्रदेश में भी ४५ जिलों में केवल दो-तीन जिलों में उसे अनुसूचित जाति माना जाता है, बाकी के अन्य जिलों में नहीं माना जाता। अगर धोबी कपड़े धोता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके प्रति समाज में कहीं न कहीं दूसरे दर्जे का व्यवहार होता रहा है, तो इस बात को लेकर अगर अगर उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, तो बिहार में तो वह अनुसूचित जाति में है, मध्य प्रदेश में भी तीन जिलों में है, फिर बाकी जिलों और दूसरे प्रांतों में वह कैसे सवर्ण हो गया, कैसे सम्पन्न परिवार का हो गया, यह समझ में नहीं आता। इसलिए क्यों नहीं उसको हर जगह अनुसूचित जाति में जोड़ा जाता ?
मध्य प्रदेश में धोबी समाज की ओर से एक बार नहीं, अनेक बार मांग पत्र इस बारे में प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार से कुम्हार जाति के लोगों ने भी, प्रजापत समाज के लोगों ने भी मांग की है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं भेजा है तो आप वहां से इसे मंगाएं। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग, सचिवालय और अन्य संस्थाओं ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर अमल करने की कार्यवाही करनी चाहिए।
प्रस्तुत विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो हमारे मन में शंका पैदा करती हैं या लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें २४ वर्ग जाति समूह ऐसे हैं, जिनको अपवर्गीत किया जा रहा है। पहले वह अनुसूचित जाति और जनजाति में थे, लेकिन अब उनको इससे अलग किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता के मन में शंका पैदा न हो, आखिर २४ जातीय समूह किस प्रकार से ऊपर उठ गए हैं, जो आप इनको हटा रहे हैं ? क्या कारण है कि इनको अपवर्गीत कर रहे हैं ? आप आठ और जोड़ रहे हैं, लेकिन २४ हटा रहे हैं। ५० जाति समूह ऐसे हैं, उसमें रविदास, रैदास और रविदासिया, इस प्रकार के जाति के पूरक नाम हैं। एक ही जाति में दो-चार पूरक जातियां हैं, क्या इस कारण से उनको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ५० ऐसे हो गए, आठ नए जोड़ रहे हैं और २४ जो पहले थीं, उनको हटा रहे हैं। यह क्यों हटा रहे हैं?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : राज्य सरकारों की तरफ से मांग आई है कि इनको हटाया जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
श्री थावरचन्द गेहलोत : मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह मुझे भी है। परंतु राज्य सरकारों ने इनको हटाने के क्या कारण बताए हैं, वह आप बताएं। मैं अनुसूचित जाति का हूं, क्या मैं सम्पन्न हो गया, कुछ तो कारण दिया होगा कि इस कारण इन जातियों को हटा जाना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किया है, यह आप बताएं ?जाति कोई रोज-रोज नहीं बदलती है। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, तो आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती। यह सुविधा जाति के आधार पर दी जा रही है। वर्ग समूह जातीय आधार पर बन रह हैं। उनको क्यों हटाया गया है, यह आपको राज्य सरकारों से भी पूछना चाहिए। जिन राज्य सरकारों ने ऐसी कार्यवाही की है और जो कारण बताए हैं, उससे संसद को भी अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहार और धेलिया आदि जातियां आदिवासी सूची में हैं और कुछ अनूसूचित जनजाति में है। इसमें भी समस्या हो गई है। आप आन्ध्रा प्रदेश का उदाहरण ले लें, भाग-I,प्रविष्टि-९ के स्थान पर निम्नलखित किया जाए। इसमें बेड़ जाति पूरे प्रदेश के लिए थी, लेकिन अब इसको कुछ जिलों तक सीमित कर दिया। इसमें भी वही समस्या होगी। कुछ प्रान्तों में कोई जाति समूह सम्पन्न हैं, लेकिन वहां कोई नौकरी नहीं है। वहां के लोग दूसरी जगहों पर नौकरी करना चाहते हैं। जब वे दूसरी जगह जाते हैं, तो वे वहां उस जाति के समूह में नहीं हैं। इस वजह से उनको सुख-सुविधायें नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोग जब एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में नौकरी करने के लिए जाते हैं और एक जिले से दूसरे जिले में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो सवर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमें इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस बारे में मै आपको एक उदाहरण दे सकता हूं।
सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए ।
श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, मैं विषय से भिन्न नहीं बोल रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विषय से भिन्न बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया है। मैं विषय से संबंधित बात कह रहा हूं। मैं विषय की बात कह रहा हूं। आपका संरक्षण चाहता हूं, लेकिन अगर आपका आदेश है कि समाप्त करूं, तो मैं कर देता हूं। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : मुख्य बिन्दू आपने रख दिया है। आप कन्क्ल्युड करिए।
श्री थावरचन्द गेहलोत : आप आदेश दे रहे हैं, तो मैं समाप्त कर रहा हूं।
मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार को बधाई देना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि इन वर्गों के ऊपर देश के वभिन्न राज्यों में जो कठिनाइयां व्याप्त हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र दूर करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member from the BJP side, initiating the discussion, tried to say as if this Government had paved a path of milk and honey for the people belonging to the Scheduled Castes. He even tried to seize this opportunity to ridicule, shut his eye to what really the Congress has done for them, which I would say is no favour to anyone but was our duty which we performed over the years. But no one can ever lose sight of the fact that right from day one, it was the Congress for whom it was an article of faith that if we want to really say on a future date that India has gained Independence, we will be able to say that only, as the Father of the Nation had said, if we wipe out the tears from the eyes of the poorest of the poor. That was the talisma he gave to the Congressmen, he gave to the countrymen. If ever you are in doubt, if ever you find your steps wavering, try to imagine the face of the poorest of the poor in your mind and then ask the question to yourself whether the steps that you are going to take would benefit that poor man or not, and if your answer is in the positive, you would automatically move forward, you would move in the right direction.
Sir, I do not want to take this opportunity to convert this debate into polemics of party politics. I want to confine myself only to two or three simple points, which I would like the hon. Minister to respond to thereafter.
Sir, very briefly I would only mention article 341.
I need not really read it. But it is because of the power under article 341 that the various Constitution Scheduled Caste orders are issued by the President from time to time.
Shri Ramji Lal Suman referred to a very pathetic condition resulting from variance in the lists from State to State. He cited an example where a person, a young boy who got job in a Government Department was deprived of the same because the State where he got the job refused to give him the certificate for the simple reason that despite the fact that his caste was mentioned in the list of Scheduled Caste in the State of his origin, it did not find mention in the second State. What I want to really mention here is still more pathetic.
For that, to be brief, I would like to give the example of Union Territory of Chandigarh. The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order 1951 was amended on the reorganisation of Punjab in 1966. Paragraph 4 of this Order was amended to read as follows:
"Any reference in this order to a Union Territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to the Union Territory constituted as a Union Territory from the first day of November 1956. "
We are not concerned with this. The second part is:
"Any reference to a Union Territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union Territory from the first day of November 1996. "
Sir, as I said yesterday in a different context I do not blame this Government for that. This was done even earlier when the Congress Government was there what I feel is that there is a passion with the people who are drafting laws, who are drafting the resolutions, who are drafting the Orders for this country to really dwell into the domain of uncertainties. They feel that the right law is drafted only if they use long winding words and phrases for that. Here they say: "Any reference to Union Territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union Territory from the first day of November, 1996." Now what does this all mean? I will say what it comes to mean. Now in Part II, Chandigarh only is there. There is no ‘reference’ to any ‘Union Territory’ or anything as such. Chandigarh is in the Schedule. It is the Constitution Order for the Union Territories. Those two lines mean nothing but they have come to mean a lot for the people who are deprived of the right to get the caste certificates. Now how has this Order been interpreted of late? Here I would say that after the BJP Government came to power, only then that the Order has been interpreted in the way that many people have been deprived of the right to seek the S.C.certificates. What is said there? That is nowhere to be seen. You cannot infer from article 341. You can not infer from this Order. But what do they say? Any person, even if his caste finds mention in the list of the Scheduled Caste of Chandigarh, if that person has migrated to Chandigarh after 1st November, 1966, he is not entitled to get the Scheduled Caste certificate. There are cases. I would say this is a preposterous proposition.
Sir , Chandigarh is the Capital of Punjab and Haryana .There are people coming from other parts of the country. Chandigarh is a mini India. It is an example of that composite culture of India. But certainly people in large numbers are coming from both Punjab and Haryana States of which Chandigarh is the Capital. I am giving this only as an illustration. Let us say a person who is a Ramdasia. You would find this word missing. Let me not say for a moment "Ramdasia" because that is another mistake which this Government has made. I will refer to that later. Let me say a person who is registered as a Ramdasi, if a Ramdasi person in Punjab comes and settles in Chandigarh today, he will not get the certificate despite the fact that Ramdasi is a caste mentioned in the list of Chandigarh. Why so? This problem is arising daily. So far, this problem was arising for the people who were wanting to join some Government job. I know of cases. People came to me with the appointment letters. They need to produce the SC certificates.
There was a case when a young boy got a job in the Air Force. He was asked to produce S.C. certificate. His father had the certificate and his brother had the certificate but he was declined the certificate. So, he lost the job. Is this what you are talking of? I am sorry that Shri Rattan Lal Kataria is not here at the moment. Is this what your Government is doing for the people? This was unheard of and has happened for the first time. When we write to the administration, as normal red tape, files and files are being piled up one above the other but no solution is being found. All sorts of inexplicable explanations are being offered, not to the benefit of the poor but to their chagrin and to their dismay. This is being done to keep them out of job.
I would like to take this particular opportunity to make a request to the hon. Minister. If he wants to call me, I can go to him with all those papers. I do not know whether he would perform the good job that he did in his earlier Ministry. In his earlier Ministry he took a stand on something and has been shunted out to a different Ministry. I have all the regards for him. I have watched his work there. I have admired his work there. I would like to admire it here. I wish he stays here to rectify the malaise that prevails today, the malady that exists here. I wish he stays here and takes care of these things.
As in the example I have given, certificates are denied to these people. I do not know when these Constitution Orders were framed immediately after the Constitution, maybe, there was a basis, a substance or a reason for framing different Orders for different States and having different schedules and different lists for them. But today is it not time to frame a composite list for the entire country? I suppose that is absolutely necessary. Just consider the provisions of the Constitution under article 19. It is a Fundamental Right of any citizen to settle anywhere in the country. Do you not want a person from West Bengal to come over to Chandigarh or Punjab and settle there? If he belongs to a Scheduled Caste there, why should you deprive him of the benefit here? This would, in essence, mean that you are not really honouring the right that you have conferred upon him as a Fundamental Right under article 19. So, what are we talking about? What rights are we saying that we have really conferred on them? In this context, I would like to make only one point after the first two points.
The point is that the date that is somehow mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order should be deleted. It has no meaning. If Delhi – now, the National Capital Territory of Delhi – is a Union Territory, any person residing in Delhi for the time being if he belongs to any of the castes mentioned therein should get the certificate irrespective of when he came to Delhi. This should be done similarly in the case of Chandigarh and also Daman and Diu. This restriction about the date – in the case of Delhi, it is November, 1956; in the case of Chandigarh, it is November, 1966; and in the case of Daman and Diu, it is perhaps 1987 – should have no meaning. Any person who belongs to a caste enumerated in the Schedule should be able to get the certificate. Secondly, I would urge the hon. Minister to take steps now to frame a composite list for the entire country.
The hon. Minister in his opening remarks mentioned yesterday that this Constitution Scheduled Castes Orders (Amendment) Bill comes after another such Amendment Bill that was of 2002 but was passed immediately thereafter because a peculiar situation had arisen particularly in Punjab over the synonyms Ramdasi and Ramdasia. There was an interpretation that Ramdasi is perhaps different from Ramdasia. In order to rectify that situation, a Bill was brought and that was a welcome piece of legislation. Then, again, perhaps the response of the Government was not a comprehensive one. It was a knee-jerk response. They did not know that if they were doing it for Punjab they ought to have done the same thing for Chandigarh also. It did not strike this Government. I had, before the official Bill was moved, introduced two amending Bills, one to that effect for Punjab and one for Chandigarh. Now, the Punjab-related Bill has been taken care of. Along with Ramdasi, Ramdasia and Ramdasia Sikh have been included and along with Ravidasi, Ravidasia and Ravidasia Sikh have been included , though the second one was not necessary because if a Sikh belong to a Scheduled Caste, he would be treated a Scheduled Caste. But, in any case, if you have added those, it does not really matter. However, you have not done the same for Chandigarh. Did no one bring to your kind notice that that is needed for Chandigarh? Did any one not bring to your kind notice the Private Member’s Bill, which I have introduced? You could have picked it up from there. Kindly do it even now; otherwise the same anomalous situation would continue to bedevil the future of many people who may like to contest elections, who may like to seek jobs or work elsewhere. Such anomaly should be removed and removed forthwith, if you really mean to give the benefit of these things to the poor people.
Sir, I say so because earlier I was referring to the people seeking jobs. Of late, what has happened in Chandigarh is this. The students, whose parents have been in Chandigarh for as many as 36 years- say from 1966 which we have left far behind and now a new generation of people has come up, they are deprived of the right to get the S.C. certificate. They are not only not getting the certificates but they have been deprived of the chance to get even admissions in the schools there. So, please check up this factor that because of want of certificates which the Administration is not issuing they are not even granted admissions in the schools. There is a talk here that you provide conditions for those people to improve their lot, to educate themselves, to provide them the conditions to move forward in their lives but even in the Government schools, you are denying them admissions because you are not giving them certificates. So, this is the situation which prevails.
Sir, I would like to keep myself confined to these arguments without, as I said, getting into partisan politics. This is a matter which concerns each one of us. This is important for that vulnerable section of the society, the welfare of which we all standby. If we really mean what we say, if we do not want to have that disparity between our action and perception, kindly do something for them.
Sir, with these words, I would certainly welcome this present Bill but urge the hon. Minister to move forward at a good pace, not just satisfy himself by saying that there are a large number of recommendations, to the tune of 364 pending before him and from time to time the Government is taking action. It is time to take action immediately.
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) :सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन के लिये ख़ड़ा हुआ हूं। मैं अपने भाषण के शुरु में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समति का सदस्य होने के नाते, दो यूनियन का प्रेज़ीडेंट होने के बाद माननीय मंत्री जी कॉस्ट, सब-कॉस्ट का अनुभव ले रहे हैं, अनुसूचित जाति एवं. अनुसूचित जनजाति के लोग जो प्राब्लम फेस कर रहे हैं, उन सारी प्राब्लम्स को इक्ट्ठा करके हमारे मंत्री महोदय यह बिल लाये हैं। माननीय मंत्री जी की खासियत यह है कि जो भी पोर्टफोलियो इनके पास रहा है, उसमें जो पैंडिंग इश्यूज़ होते हैं, उन्हें हाउस में लाते हैं और डिसीजन देते हैं। जब लेबर मनिस्टर थे, तब उसका अनुभव लिया। इसलिये मैं एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।
सभापति जी, माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि अगर कॉस्ट सर्टफिकेट लेना है, हमारे पिता जी, फिर उसके पिता जी यानी दादा जी जब कभी स्कूल गये नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफेकेट न होने के कारण बहुत प्राब्लम आती है। मेरा भी ऐसा अनुभव है कि गौंड और ग्वारी कॉस्ट के लिये भी यही बात है कि एक रिकार्ड के सामने गौंड लिखा हुआ है और एक रिकार्ड पर ग्वारी लिखा है....
सभापति महोदय : आप अगली तथि पर अपना भाषण जारी रखियेगा। अब हम प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेते हैं।