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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Resolution Moved By Shri C.N. Jayadevan On 11Th ... on 12 December, 2014

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the resolution moved by Shri C.N. Jayadevan on 11th December, 2014 regarding disapproval of Coal mines (special Provision) ordinance and Coal Mines (Special Provision) Bill. (Motion adopted and Bill passed) HON. SPEAKER: Now the House will take up Items 12 and 13.    जीरो-आवर आप शाम को ले लेना, अभी जीरो-आवर नहीं होगा, so, we will go to Items 12 and13—Shri Jyotiraditya Scindia.

1217 hours SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam Speaker, thank you for giving me the opportunity to speak on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014 that has been introduced.

          Madam Speaker, the Supreme Court had, on 24th September of this year, quashed the mining licences of 204 captive coal blocks with the proclamation that they had been illegally and arbitrarily allotted over the last two decades by successive Governments. Now the power for granting captive coal blocks, Madam Speaker, is enshrined in Section 3(3)(a) of the Coal Mines (Nationalization) Act. According to the Coal Mines (Nationalization) Act, the captive coal blocks can only be given to two types of entities, (a) either Central Government Undertakings or Corporations that are owned by the Government of India, or (b) companies that have end use plants in iron, steel, power or cement. So, first, what is very clear from the Coal Mines (Nationalization) Act is that no private sector joint venture company without a specific end use can be allotted a captive coal block. And, second, no State Government company that does not have a specific end use can be allotted a coal block under the captive regime.

          Now the current situation is that out of the 204 coal blocks, 37 are ready for production and five will be, very shortly, ready for production, that is, about 42 are ready. What has the Government’s response to the Supreme Court order? They have said that they have reacted with great alacrity and come out with an Ordinance so that there is no disruption to coal production and to the  economic development of the country. Madam Speaker, these 204 coal blocks are divided into three schedules. Schedule-1 includes all the 204; Schedule-2 is a sub-sect of Schedule-1 which includes the 42 coal blocks that are ready for production; and Schedule-3 includes 32 coal blocks that are determined only specifically for specific end use plants.

          A key feature in this Bill is that from now on coal blocks will be auctioned rather than allotted. Secondly, Government companies can be given an allotment without an auction. But the two changes that are being contemplated are (1) that the State Government entities and joint venture entities between corporations can also be allotted blocks, that means, joint venture entities between Government and private sector can be allotted blocks and (2) the requirement of being an end user has been removed. These are the two new dimensions of the Coal Act. I will deal with these two dimensions separately. But I have seven issues which I would like to pose in front of the Minister, through you, and to the Government and would respectfully require a response on these seven issues.

          The first issue has to do with the current coal crisis in the country. India has coal reserves of close to 293 billion tonnes. Out of that the recoverable reserves are only about 18 billion tonnes. We are today importing coal of 160 million tonnes, which will probably go up to 240 million tonnes by 2016. Today foreign exchange outgo is of about 16 billion dollars.

          Today our power needs are 250 GW. That in the next ten years by 2022 will go to 400 GW. Power demand by 2032 will go to 800 GW. Of this power requirement 60 per cent has to come from thermal, which means 150 GW today, 240 GW by 2022 and close to 480 GW by 2032. How are we going to meet this gap in demand? This means that roughly 800 million tonnes of coal capacity is required today and about 1.3 billion by 2022.

 

          Coal production today, Madam Speaker, has increased in the last 10 to 15 years only at a very low compounded annual growth rate of one and a half to two per cent per annum. The target for the Government, as has been specified, is to reach one billion tonnes of coal production by 2019. My question was how this was going to be achieved. The Minister in his reply to my question in Parliament last week, very clearly outlined the three routes by which an additional 500 million tonnes of coal production will come into place. I would like to rebut all of those three assumptions through three points that I would like to succinctly make.

          The first, he said very articulately that 200 million tonnes will come of excess production through this first round of auction. This first round of production includes 74 mines – Scheduled II and Scheduled III. Ninety million tonnes is ready for production. For 120 million tonnes there is no scope of production starting from tomorrow. In any case if production starts, the ramp up to a steady state of 210 million tonnes will take seven to eight years for every single mine. So, that is not going to bear fruit.

          His second assumption was that an additional 200 million tonnes of production will come into place through efficiency gains of Coal India. My question on that issue is that when Coal India’s production has grown itself, which is 460 million tonnes today out of 560 million tonnes of  total coal production in the country, only at roughly of one and a half per cent to two per cent per year, if you are going to produce an additional 200 million tonnes, CIL will have to increase its production rate by 400 per cent to a compounded annual growth rate of close to 8 per cent as opposed to 2 per cent this year. How is that going to be possible is a question that the Minister must answer this House.

          The third assumption he made was that 100 million tonnes will come from opening up of the sector. Even if you open up the sector, a hundred million tonnes of coal capacity is not going to be possible before 2019. Gestation period of coal mines is close to about seven to eight years. You have to take environment clearances; you have to take land clearances and that certainly is not going to be possible. Therefore, this Government must realize that we cannot build castles in the air without our feet being firmly planted on the ground.

          There are two types of governments that this country can get. One, that undercommits and overdelivers and the other, that overcommits but underdelivers. Through you, Madam Speaker, I would like to caution this Government as to what kind of government would they like to be remembered as, one, that overcommits and underdelivers or, one, that undercommits but overdelivers.

          My second issue is to do directly with Coal India. ‘The elephant in the coal mine needs reform’ as one of the prolific writers in one of the articles has said a couple of weeks ago.

          This Bill talks about Coal India also being allotted blocks. Now, looking at the inefficiency of production of Coal India, are you going to allot blocks to them without expecting productivity returns? Coal India today produces 80 per cent of India’s capacity of coal. The productivity in the coal sector is judged by output per man-shift. If you look at the open cast mines, Coal India’s output per man-shift is close to eleven and a half tonnes, whereas Government companies in Australia produce close to 75 tonnes.

Similar is the case of underground mines. So, the key issue is to boost CIL’s productivity, and that can only be done if we have a production roadmap and if we monitor efficiency, which is the need of the hour.

          The second issue is that we must restructure CIL. We must make sure that their smaller subsidiaries compete with the parent subsidiary, and that restructuring is a need of the hour.

          Finally, on the issue of CIL, the Government is thinking of doing a disinvestment of the company. The Government wants to go ahead on an embarkation of production roadmap and all of this without having a CMD in place in CIL for the last seven months. Since May of this year there is no CMD in CIL. The Minister has tried very hard. He has put out an advertisement in the Press for Rs. 1 ½ crore to attract people from the private sector, but there has been no response and you are thinking of going for a disinvestment of a company in the public market without having a CMD in place. What kind of valuation will you get for that company? I think that you must put in place a CMD as soon as possible so that the importance of CIL -- from an efficiency point of view -- also gets put in place.

          The third issue that I have with regard to this Bill is the changes that are being contemplated in The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act and The MMDR Act. The reason for this Bill is to be able to auction the national blocks. The changes that are proposed are removal of end-user requirement, and allowing Central and State Governments to form JVs within them and get blocks allotted. Now, both of these reasons were the reasons for which the Supreme Court cancelled the blocks allotted. It makes a mockery of the Supreme Court order and in effect this Bill seeks not only to auction these coal mines, but also seeks to amend The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act, 1976 and The MMDR Act, 1957 without a full-fledged debate on the floor of this House. If you are intending to auction the 74 blocks of Schedule 2 and Schedule 3, you do not need these amendments in The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act and The MMDR Act. Therefore, I would urge this Government that if you are thinking of privatisation of the coal area and you want to create commercial gains and private profiteering in this sector, then that is not going to be in the national interest over a long-term.

          I would also like to respectfully ask the Minister that under the new norms it is not clear whether companies bidding under coal or cement and steel can use this coal for their own captive power facility or not. This point must be elucidated on.

          The fourth area is the issue of coal block swapping. We all understand economics. Efficiency gains through lower transport cost are very very important. But please understand that through this caveat you are allowing two companies to sell and purchase coal with each other. Therefore, there could be difference in grades; in volume requirements; and it is not clear if only equal volumes of coal will be allowed to be swapped between two companies or are the two parties going to be allowed to mutually negotiate compensation to adjust for grades and swapping of different quantity of coal. This point must be clarified.

          Chapter V Section 21 also of your Bill states that certain arrangements with other successful bidders can lead to selling of coal in open market for profit. This must be amended. There is no reason for this clause.

          The fifth issue is to do with the prevention of oligopolies. The previous coal policy, which has been followed by successive Governments -- on that side; on this side; and on every side -- has concentrated ownership of coal reserves in a few business groups. The top 10 allotees bagged close to 22 per cent of the reserves. It has also been noted that this Government might introduce certain other filters during the auctions, which will further concentrate ownership in a few hands.

          The rules restrict the ownership of coal blocks to a certain group. But we all know that companies form different joint ventures; company forms different subsidiaries, and under the garb of joint ventures and subsidiaries try to grab many more of the blocks.

          My question to the Minister is, what are the policies that you are thinking of in this Bill because it is unclear of how to plug this loophole?

          The sixth issue is the effect on the power sector because the power sector takes 80 per cent of the coal of this country. The Coal Secretary himself on record has said that out of the Schedule II blocks, which are 42, there are not many at all that have been allocated for the power sector. How can we ensure that sufficient blocks will be there for power and there will be no disruption to the power sector?

          The economics of each coal block is very, very different. The NPV analysis is very, very different. The distance from the power plant differs. Therefore, you will have many of these power companies that will have to go back and renegotiate tariffs with their State Discoms. Would it not be better, and this is my suggestion that in a regulated sector like power where the end product is regulated, if a lot of these mines were handed over to a PSU? The PSU then does an MDO to be able to extract coal on a cost-plus basis and is given back to that PSU, and then that coal is sold at CIL rates to the power companies thereby making sure that the power sector gets the lowest tariff for the end consumer. If this is not done, I am apprehensive that when companies will bid for captive use, they will get a nod for commercial mining which will follow later, and it will only result in more crony capitalism going forward.

          The seventh issue has to do with many unresolved factors in this Bill. The first, it is not clear in this Bill whether there will be any restriction on sale or transferring of assets of the acquired coal block by the winning bidder in the future. If the Government puts in this enabling provision and allows coal block sale in the future, then you could see companies bidding today and selling the assets in the future when commercial mining is allowed to make supernormal profits.

          The second issue is that it is very clearly articulated in the Bill that the block will vest with the bidder only after the land issues are resolved. This seems to me another instance of putting the cart before the horse. There is a wonderful opportunity here to recast the coal sector. We must make sure that all permissions are vested in every block – environment permissions, land permissions, and every single permission must be vested in every block before the auction takes place. Otherwise, like in the past, all your bidders, whether Government companies or end use plants, will be running around for the next seven years trying to get land permission and environment permission before starting production in their coal blocks.

          The third has to do with the timeline that has been talked about by the Ministry. The pricing was supposed to be completed by the 5th of December; the RFP (Request for Proposals) was supposed to be out by the 8th of December; and the sale was supposed to start by the 9th of December. We are already today on the 12th of December and we have no idea as to what the progress is with regard to this timeline. Therefore, we would request the Minister to elucidate on that front as well.

          Finally, there are no details about the auction as well. Members in this House are unaware which blocks are going to be put up for auction, how many blocks will be put up for auction, how many blocks are going to be allotted to Government companies, and how many blocks are going to be allotted to State Government companies. We would like to be enlightened by the Minister on that issue as well.

          In conclusion, I would like to say that it is necessary, that an amendment is required in the coal sector. But it must meet four objectives – objective No. 1, we must reduce the coal deficit; objective No. 2, we must make the mining process much more scientific and cost efficient; objective No. 3, we must make sure that the input prices are the lowest for the regulated sectors. We must make sure that there is not a cascading effect on the end consumers, on the poor of this country. Poor people must get electricity prices at the lowest possible rate so that they can prosper in our country.

Finally also, we must talk about improving the standards for the workers in our coal mines.  There is not a single line in this Bill about the workers of our coal mines.  Their blood, their toil, their sweat  takes out this black gold with which our country is progressing economically.  But there is not a single line in this Bill about thousands and lakhs of our coal workers in our coal mines and their development and their progress. 

          So, I would like to say that in this coal policy, it is very clear that we must have one policy for the regulated sector and another policy for the unregulated sector.  For the regulated sector, we must set a ceiling price with a reverse auction.  For the unregulated sector, it must be a full-fledged auction with the revenue maximising auction process.  According to me, there is no reason even to give Government Companies blocks on allotment which do not have specific end-user requirements. 

          Therefore, at this point of time, Madam Speaker, there should be no amendments to the Coal Mine Nationalisation Act, there should be no amendments to the MMDR Act because the auction allotment of Schedules II and III blocks can proceed without any amendments to both the Acts.  The amendment, according to me, should be acceptable for the inclusion of State Government companies, should be acceptable for joint ventures between two Government Companies but certainly is not acceptable for the removal of end-user requirement and for the inclusion of joint ventures of Private Companies that will lead to profiteering and privatisation of the Coal Sector.

          This Bill, according to us, must be sent to the Standing Committee for their opinion/views before it is passed in this House.

Madam Speaker, it has always been the policy with regard to any Bill.  It must go to the related Standing Committee before it is brought to the House for passing.

          So, at the end, Madam Speaker, this Bill needs to pay respect also to the Supreme Court Order, not only to the Legislature.  I cannot see how we are going to reach a capacity of one billion tonnes per annum by 2019.  It is very clear that we must set up separate markets, build capacity in Government to make sure that they contract, regulate and supervise the coal. It  must be a well-thought out process and not a simple leap of faith as thought of in this Bill.

   

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Madam Speaker, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on this important Bill which seeks to protect the national interest in utilizing coal resources.  I am a humble soldier of AIADMK Party led by our beloved leader, Puratchi Thalaivi Amma, who has taken keen interest to protect the welfare of the workers in the Nevyeli Coal Mines in Tamil Nadu, making it clear that the workforce is the more important resource of the country.

          This Bill is aimed at saving a situation that has arisen due to the directions of the Supreme Court that had found allocation of coal blocks from 1993 to be arbitrary and illegal in many cases.  It would not be out of place to point out here the largest scam, the coalgate scam, which again drew the attention of the hon. Supreme Court like 2G Scam.  Here also, some political figures were involved.  As far as Tamil Nadu is concerned, a former Union Minister belongs to DMK Party is found to be involved in the arbitrary allocation of coal mines.  As a joint venture with a company, this Minister got allotted coal block and sold it away to another firm making a big money.  The hon. Supreme Court has also condemned this kind of corrupt practices.  That is why, the hon. Supreme court cancelled the allocation of 204 coal blocks.  Here, I would like to urge upon the Government to plead for restoring the allocation made to public sector undertakings of the State Governments like Tamil Nadu Electricity Board.

          Both our natural resources and our workforce must get adequate protection from the fallout of the closure of some mines in the light of the Supreme Court’s Order.  So, the Government had to make some interim arrangements to keep the production going on.  An Ordinance was passed in this regard.

Now hon. Coal Minister, Shri Piyush Goyal, has introduced the Bill that seeks to replace the Ordinance. He explained that the Government is keen to overcome the challenges arising out of the cancellation of allocation. He stated that the disruption in the employment opportunities created by the coal mining industries must be attended to. I welcome that part of the observation of the Minister that workers’ interest will be taken care of. This must be followed all over the country in every mine, be it in the public sector or in the private sector.

The Supreme Court has observed that the natural resources are the public property and must be utilised rationally. Mining activities especially in the coal sector must be proportionate to the coal requirements of various industrial sectors like power generation, steel and cement production. With the passing of the Bill, the Central Government will be granting explorative permit, perspective licence or mining lease in respect of any area containing coal or lignite. Coordinated and scientific development and utilisation of resources consistent with the growing requirements of the country will rationalise coal and lignite mines and prescribe the details of mines and other conditions. The Bill becomes necessary to overcome the legal hurdles that may crop up later after the expiry of lease period. The Bill proposes to give permits to a government company or corporation or a joint venture company to carry on coal mining operations in India.

At this point of time, I would like to lay stress that the Government must ensure that either the Central Government or State Governments are the party in such joint venture companies when private players are also allowed to apply for allocation of coal mines.

Either the Central Government or the State Government must have a hand in the operation of coal mines. The shares of public sector undertakings especially the coal units profitably performing as Navaratna companies must not be sold to private players. That is why during the previous regime at the Centre led by the Congress Party, the shares of profit-making Neyveli Lignite Corporation (NLC) were about to be sold to private people. Many attempts were made by the previous government to sell the shares to private companies which may affect the interests of workers.

Our beloved leader, Makkal Mudhalvar, Puratchi Thalaivi, Amma then positively intervened. In order to protect the interests of the working class, our beloved and kind-hearted leader Puratchi Thalaivi Amma made the Centre to yield to and to sell five per cent of the total shares which are about to be shed by the Union Government then. The Government of Tamil Nadu led by our dynamic leader Amma purchased those five per cent of shares thereby claiming a stake in the efficient running of NLC. I would like to say in Tamil that Suyanalavadhigalidamirundhu NLCyai kappatriyavar Puratchi Thalaivi Amma. That means, Puratchi Thalaivi Amma has saved the NLC from selfish people.

At this point of time, I urge upon the Centre, especially the Ministry of Coal, to go in for compensatory measures to benefit the local population in areas where coal mining activities go on. NLC is in my Constituency Cuddalore. In Cuddalore and its surrounding areas the water table has drastically fallen down giving rise to acute drinking water crisis. Since this had occurred due to the extensive mining activity carried out by NLC, this profit-making public sector company itself must come forward on its own to make efforts to expand water resources in these areas. If need be, necessary funds may be set apart. People whose lands have been acquired for mining purposes by NLC have to be duly compensated with alternative sites and employment opportunities.  Suitable compensation may be paid without undue delay. 

I urge upon the Coal Minister to see that the contract labourers who are working with the NLC for a number of years have job security and their just demands must meet with justice at the hands of the Central Government. 

I urge upon the Government to be careful in dealing with natural resources.  They should not needlessly fall into the hands of private players. 

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Today, we are discussing about the Coal Mines Special Provisions Bill 2014.  This is going to be legislated because of the order of the hon. Supreme Court on 25th of August, 2014 whereby the hon. Supreme Court quashed allotment of all coal blocks because the Screening Committee from 1993 to 2009 allotted coal blocks in an arbitrary manner.  Sir, I was the Chairman of the coal related Standing Committee in the 15th Lok Sabha and I remember some of the Members of that Committee are also here in this Lok Sabha.  That Committee, at least one and a half year before the delivery of this judgment, had said before the hon. Supreme Court that all allotments from 1993 to 2009 were illegal and arbitrary. The Committee also made recommendation that so far the mines where coal extractions have not yet been started, that coal blocks should be cancelled and immediately a policy should be formulated by the Government as regards distribution of the coal blocks. Unfortunately, the then Government did not adhere to such recommendation and naturally the judgment of the hon. Supreme Court came on 25th August 2014. 

Sir, we were all the time in favour of distribution of State largesse on a transparent system and no doubt auction is one of the transparent system.   But in 2G scam, when it came before the hon. Supreme Court, the Supreme Court said that auction is not the only criteria for distribution of natural resources.  Why I am saying this is because today we are mostly concerned about the power sector.  Power sector consumes 80 per cent of the coal for supply of energy and we get the electricity all over the country from there.  Now, the Government should have formulated a policy, even without going into the auction, for distribution of coal to the core sectors, namely power, steel, cement etc. However, the Government has chosen to go for auction for all the sectors; auction is the most transparent system and I fully support this. But the object of the Act is to keep supply to the core sectors which are said to be the specified end-use under section 3 (v). I do not find that really under the scheme of this Bill, these sectors are benefitted. Micro and mini are there; micro is specified end-use, but if I go for mini, like cement, electricity, washing of coal, etc. they are no clear policies laid down, except in section 5. I will come to section 5 later. Section 4 is a general section – whoever comes for action, if he bids and successful in the auction, then he will get it.

          Now, the question is how a cement industry can compete with a power industry when it comes under section 4? How can a cement industry compete with an iron industry under section 4, leave alone section 5? If I take section 5, through you, I want to place before the Government that section 5 gives discretionary power and section 4 gives mandatory power. So, a power industry will get coal supply solely on the basis of discretion of the Central Government. Only if the Central Government exercises its discretion, it will get it, and not as a matter of right the core industries will get coal automatically. So, this is my first objection. Why am I objecting to it? Where are you ensuring supply of coal to all the power industries? That is the most predominant question which the country is passing through today. How will the power industry get coal? Where is the scheme of the Act, which ensures supply of coal to all the power industries for generation of power, that has not been specified? That is my first objection. Why is it so? If electricity is not there, then everybody has to suffer. Where is the scheme of the Act? I could not understand that you are having a PSU like steel industry like SAIL. Where have you ensured that your PSUs will get supply of coal without any hindrance, without depending upon anybody? Where is that?

          The Central PSUs like SAIL have to stand like all other private steel industries. Why are you equating the CPSUs with the private ones? After all, it is a nationalized company, a Government company. They must get priority; they must get privilege in supply of coal. That is my second objection. Why are you not doing it?

          Our beloved later Prime Minister, Smt. Indira Gandhi nationalized coal. That is how, coal has come here. From 1972 to 2014, for decades after decades, after putting hard labour, the coal miners today have built up the coal industries. There may be some stray incidents of some faults. But I must say that the Coal India and its subsidiaries have delivered good result in the country itself. They have built it; they have run the country for long years. Why are you going in for privatization? This is your company.  Why are you not giving coal to the Coal India and its subsidiaries? It is a Central Government company.  You may formulate a policy.  The Supreme Court has not said that in future all coal blocks will have to be allocated through auction. Why have you not formulated a policy?  Why are you not strengthening the Coal India and its subsidiaries?  Why are you not giving coal blocks to the Coal India and its subsidiaries?  You should formulate a policy to supply coal to the core companies from where others can get their supply.  There is the uncertainty of getting coal for the iron and steel company, power and cement industry.  This is the grave concern so far as my Party is concerned.

          I was talking to the Minister of coal just a few minutes back.  He asked me as to why we are opposing it as our State will get the money.  I may tell the hon. Minister through you, Sir, that mines are the properties of the States.  So far as coal is concerned, this Parliament is enacting the law which gives power to the Central Government otherwise mines are the properties of the States.  You are not giving any charity.  I would like to remind the hon. Minister that he is not giving any charity to the State Government.  He is rather making money from the State Governments’ property and is trying to be benevolent to the State Governments.

          The Centre should create a positive situation by ensuring uninterrupted supply of coal which will instil confidence in the core industries.  This Government has no scheme of supplying uninterrupted coal.  This confidence must be there.    Today, all the industrialists of the core industries are thinking whether they will get the coal or not.  This confidence is lacking because of the policies of the Government.  The Government has to ensure that the Indian core industries get the coal.  You cannot gain anything from FDI.  This will have a disastrous impact in future.  You may get some gains from some industrialists but this will be at the cost of the poor people of this country.  FDI will bring disastrous effects in our country.

          Why did you not consult associations like CII, FICCI or Bengal Chamber of Commerce, Kolkata Chamber of Commerce, Bihar Chamber of Commerce, UP Chamber of Commerce and Odisha Chamber of Commerce?  I remember when the Indian Mines and Minerals Bill came before the House, it was sent to the Standing Committee which considered it for long one year.  We, in the Committee, gave a chance of hearing to everyone.  You are bringing such a big legislation without consulting those who will be the real sufferers.  The attempts made through this legislation will destroy our economy. 

You are only interested in FDI.  You do not want to protect the interest of our Indian industrialists.   The attempt to bring FDI in all spheres of life is having disastrous effect in our country.  You do not have any scheme to monitor supply of coal.  You have brought the legislation.  I would like to know from the hon. Minister, through you, where is the scheme or provision to monitor coal supply. I must thank Shri Scindia who has also made this point.  If the existing companies do not get coal where is the scope to monitor it?  Why are you not giving coal blocks to Coal India and its subsidiaries?  I have already said that the Supreme Court did not say that all coal blocks should be allocated by auction.  It is the Government’s wisdom.

13.00 hrs. I appreciate that but why only auction?  You could have framed a policy, at least, for the coal-based companies for giving coal through the Central Government Companies.  If it had been done, it would have ensured coal to them. 

          There is no security or facility for the workers in this entire Act.  It does not speak anything about the workers.  The owners mint money at the cost of poor labourers.  What is their security in this Act? 

          The Coal India and other industries are having JBCCI (Joint Bipartite Committee).  They entered into an agreement which speaks about the conditions of service and improvement in service of all the coal workers. What is your intention about this?  Will you try to bring all the workers of coal blocks which will be allotted to other industries under JBCCI?  Will you extend the benefit of JBCCI to those workers also?  Will you kindly tell us what will be their fate?  Are they going to be governed only by the State laws?

          Then, within the specified end-use, another industry should have been included.  I would request the Minister to kindly include gas sector also.  As regards production of gas through coal, in other countries like Australia, gas is one of the products which is being produced through coal.  You kindly include it and also give some concession to such industries. 

          So far as monetary benefit is concerned, I have already said that the Central Government is not doing any charity.  At the end, I would say that unless the core industries are secured, this legislation cannot get its life in future days.  One day, it would create suspicion among all the industrialists of our country.

          With this, I would make a request that this Bill should be referred to the Standing Committee.  It is a very important Bill and it needs a thorough discussion.

                                                                                     

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, there would not be any lunch break today and we would continue this debate.

1304 hour   SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I thank you for this opportunity. 

          As you are aware, I come from the State of Odisha and this State alone holds 26 per cent of the total coal reserves of the subcontinent of India.

          At the outset, I would like to start  by quoting the former Comptroller and Auditor General of India, Shri Vinod Rai, from his book Not Just an Accountant page 157 wherein, this very able and honest executive has written a very interesting line:

“The coal mining saga is a remarkable case study of people in power who, when provided the mantle to lead, faltered the moment a challenge arose.”   This itself is self-explanatory. I would assume that it is not speaking about the past, about what dirty linen has been washed in public in recent years and about what these people did. It just does not apply to the UPA. It could very well apply to the NDA also if they are not careful because what the UPA did we only came to know about it during their second term. If this gentleman and an able Minister again becomes a Minister in the next term, then probably we will also hear things that will not be so savoury for all of us.

          The recent controversies about the coal block allocations have been a great help in shedding light not only on the wrong doings of certain political bosses but also on very serious deficiencies that have been an integral part of this extremely important and core sector of any economy for that matter. I feel more and more convinced listening to everybody talk that the present discourse has not really tried to identify any of the fundamental challenges that the coal sector faces in India and how these challenges could be overcome. We all know that 70 per cent of our power is coal-fired and so 70 per cent of the electricity produced in this country is from coal. Coal is a natural resource which, let us not for a moment forget, belongs to the people of India collectively. The nation’s natural resources should and must subscribe to the theory of public good.

          Sir, I would like to rush through a few points because everybody in the House had not had lunch and I would not like to be an impediment in that. The first point is that there is an organisation called the CMPDI about which the hon. Minister would be well aware. The interesting point is that the CMPDI is our sole assessor of how much coal reserves are lying underground, whether it is surface mining or deep mining does not matter, whether it is Meghalaya or Odisha does not matter, CMPDI is the only organisation. That organisation till today, till the moment we are discussing this Bill, has not even bothered to adopt international standards by which countries all over the world assess their coal reserves. There is this United Nations Framework Classification and CMPDI is not adopting that method to assess the coal reserves. It is funny to know that while we are being informed of what reserves a certain coal block contains, the fact is that suppose that coal block has been mined earlier and a certain portion of that block has been taken out, CMPDI does not renew and update its records. Therefore, we are going in for a bidding process or an allotment process basing on records and data of reserves provided by CMPDI which are not really updated and which are not even correct according to international standards. What we are really doing is waiving a stick in the dark not knowing what we are really dealing with. It is also an injustice towards the person who would bid and who would eventually get the block.

          The second point is that there is belligerence with which a thought is being pushed forward that all the regional Parties and the regional politicians should keep quiet primarily because the proceeds of the bids will go to the State Governments. It is a very good move. I am not decrying that. I am not deriding that move.

But, Sir, the fact is that the mine in totality is huge. The bid will be for a certain amount now.  They are not going in for millions of tonnes to be bid at one-go.  It will be a certain percentage. Later on, it is expected or it is being told that it is not a part of this Bill. It will be an administrative order saying that the State Governments will be the beneficiaries of the accrual of all funds that will become part of the State Exchequer because the Centre will not ask for a share out of it.  Therefore, the States will get a lot of money which is not true.  We all know how India operates. We all know that if this Government does something and if this hon. Minister takes a decision, it is possible that, in this very Government also, another Minister who may become a Home Minister tomorrow and another Minister comes here, this thing will change. Therefore, there is no guarantee that this belligerence with which this thought is being pushed like “Shut up! Take this, it is coming your way.” is not acceptable.  It is not the truth.  This will only be a time bound thing and something to keep us quiet.  In other words, like how we talk to kids, it is a lolly pop.

          I would go one step further. I would request the Government through the hon. Minister that they should consider making this a part of the Bill, a part of the law, so that in case somebody else tries to play mischief with this aspect later on, they will have to come back to Parliament or this House to amend the law.   Then, whoever is there in the House can take a wise decision on the matter.

          The third point which I would like to make is like this.  Suppose a person ‘X’ or company ‘X’ was allotted land on a discretionary mode by the previous Government which we find that the honourable Supreme Court has cancelled and has given it back to the Government saying to use their brains, be judicious, properly re-allocate through tender or bids or through a transparent process and give it to the new player.

          Suppose Company ‘X’ had got it and now, it will go to company ‘Y’. We  have to take into account that company ‘X’ was allocated a certain piece of land which the State Government’s Revenue Department had pointed out that the land was given from ‘X’ to ‘Y’ and this is the plot of land.  That entity or company had bought the land and the registered sale deeds are in the name of company ‘X’.  Now, afresh, you are going to re-allocate those 200 and odd coal blocks to somebody else.   Let us assume for a moment that it does not go back to company ‘X’ saying that they have a fall-out in their negotiations and that they do not manage to get what they want and so, you may not give it to ‘X’ and you give it to ‘Y’. 

Now, there is no mention of this point in the Bill. What happens to the land of which company ‘X’ is the legal owner?  It is because the registered deeds are in the name of company ‘X’. The Bill does not address this aspect.

          Acquisition was made according to the old Land Acquisition Act.  Now this august House has passed a new Land Acquisition Act.  If you want the land back, then you have to go according to the new Land Acquisition Act. Then the question will come up as to whether the original owner from whom you had acquired the land earlier will have a role in this or you are going to throw him to the wolves and not bother about it.

          These up-for-grab mines – this is how I am trying to label them as – have been divided into three Schedules.   Schedule I consists of all mines whose licences have been cancelled and Schedule II has 42 mines that are producing or were close to producing coal. Schedule III consists of mines in which the end use is already specified.

          It is interesting to note the end use definitions.  What is the end use definition?  The first is the production of iron and steel.  It is fine and accepted. 

          Second is regarding generation of power. That also is acceptable. Third and the fourth are very interesting. Third is regarding washing of coal obtained from a mine. What does that mean? That company ‘X’ takes a block, puts up a washeries where coal goes, water is injected at high speed and all the mud is washed away and the good coal comes out. You must have seen coal washeries, Mr. Deputy-Speaker. I have so many of those washeries in my constituency. We have a block which is adjoining my constituency called Chendipadha where two State Governments, Maharashtra and Gujarat, have been allotted coal block. The company that they have registered is called Mahaguj. The coal extraction and washing for Mahaguj has been given to a not so well-known company, called Adani. So, what will happen now? You do not know Adani. We know a lot many more things. … (Interruptions) Nobody knows Adani. We know only Birla and Tata. We do not know anybody else. They are out. Because it has a coal washery now, this third thing – very surreptitiously and innocuously – has been put in such a way that washery owner becomes an end user. It means, in simpler terms, when you give your shirt or trousers to your laundry man, he washes it and then he wears it. So, when you come next time to Parliament, you will see your dhobi walking wearing your clothes and you cannot object because he is the rightful owner because the law says that the ‘owner of a washery’ is an end user. So, somebody who washes the coal becomes  the end user.

          Then, there is cement, which is also acceptable. We have no problems on that.

          Final ‘end use’ definition is again suspicious. It is said, ‘any other use as specified by the Central Government’. So, what you are doing is that you are keeping a huge door open for your discretionary practices, where you will decide what will be the ‘end use’. It is only for five years that they can decide. Six months have gone, so they are left with only four and half years. But this property, this wealth, etc. belongs to the nation.

          So, I would suggest to the hon. Minister and the Government that they should be very clear as to what they think is the ‘end use’ in all its definitions. There should be no ambiguity left.

          It is true that the Supreme Court judgement of canceling all coal block allocations since 1993 has hit the Government hard and we do need immediate reforms in this sector. There is no denying that factor. The question is, whether this new Bill that the Government has put forward is a long-term solution or it is just a Band Aid to tide over this particular difficulty of taking the wealth from ‘X’ and giving it to ‘Y’. Like the earlier Textiles Bill, in this Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014 too, the Government has tried to thwart the very essence of the judgement of the hon. Supreme Court.

          The recent coal scam only proves that a lot of people have been eyeing this huge wealth for their private benefit and to control the prices of this resource in the market.

          I have a few questions for the Government. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Put the questions.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : In what manner will the coal block be allocated? Will all mines of all the three groups go on auction or will some of them be allocated by the Government? Who will they go to? In other words, the plot of this whole movie is to limit the eligibility of the bidders. So, instead of not knowing who it goes to, you limit it at this end as to who all can bid. The powers that be will certainly decide who gets the cake and sadly who eats it too. They will control which players will win the bids or allocations and corner the huge profits that will accrue.

          After being allocated, what can the allottee do with it? There is a great ambiguity in this respect. Most recent developments indicate China’s decade-old coal boom seems to be over. Offering new hopes for global climate protection. The hon. Minister is very well aware that the Bhagavad Gita, which we thought was the great scripture, could only get international recognition or could only become a super-star as a literature when  our hon. Prime Minister gifted it to the hon. President of the United States  Frederick Barack Obama. Once Mr. Obama got that book, the real worth of  the Gita was obviously known to everybody and we also decided that it should be the national scripture, it should be the national book of the country.

If that be so, we will also have to take into account that the White House under Mr. Obama has recently sent strong signals to the world that it is more committed than ever to reducing carbon emission which  is a huge change in the U.S. Policy. They were also hedging about this. If that be so, will our Coal Policy not follow the example of the Bhagavad Gita being gifted to Mr. Obama and thereby gain international stature?  Observed in this light, our coal reserves may not get time enough to be used for long in view of the fragile global environmental situation.

          So, Sir, again coming back to the State issue  whether the funds would go to the States, it may so happen that we will have enough coal reserves but the global pressure would be so much that the thermal power plants  may not have a very long life, not even  the 30 years that are being predicted now.

          What is the objective of auctioning coal blocks? Sir, the questioning is continuing. This is a very basic question and people may ask about it.

HON. DEPUTY-SPEAKER: There must be an end to your speech. You cannot go on continuing with this. Somewhere, you must end.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I have only a few points to make. The Government is proposing  e-auction as if e-auction is the only panacea to all evils of corruption. E-auction is something which the whole country and all these ladies and gentlemen have had the great opportunity to sit here basing on  one e-auction of the 2G spectrum. Let us not tom tom e-auction. It is not the panacea  to all the evils. It will not clear us of corruption charges. How do we also ensure that the person who is bidding, the intentions are legitimate of that person? The companies that wish to participate in this auction will need to comply with the numerous conditions put forward by the Government. By simple logic, the eligible candidates will be far and few. That does not really sound fair. If the Government wants to privatize coal, then, why micro-manage the auction? They are getting into so many details with their micro managing the whole auction process. The goal is to privatize. But they are going about it in such a way that it will be privatized but only to those select few whom they wish to give it to.… (Interruptions) I will not specify  who  “they” mean? But  it may be Delhi; it could be Jhandewalan; it could be Kolkata and it will be anywhere, it could even be Chennai. Is the Government keeping a watch on bidding companies and their subsidiaries to ensure that oligopoly is not formed in the coal sector? The captive coal block allocation policy of the previous Government concentrated the ownership of coal reserves among a few business groups, skewing industry dynamics in their favour. Interestingly, the top 10 allottees bagged 22 per cent of national coal reserves. The Ordinance has retained that captive policy. There is no qualitative change. So, we will again go from “X” into the pockets of “Y”. It will not be for the people.

          Sir, I will wind up now. In the interest of the companies whose coal blocks have been cancelled, I would say that many of them have bought land. For example, in Odisha, we have a Government organization called the Industrial Infrastructure Development Corporation of Odisha. It behaves as a middleman or as a facilitator – that is a better word – between a company wanting to operate a coal mine and the land owners. It buys the land, it gives them the demarcation, and does everything,  and hands over the parcel of land. In the process, it charges 12 per cent service charges. Suppose the company loses this, the Bill does not address such problems as to who will pay that money which had been paid to an intermediary or interlocutor like IIDCO. Many companies have done this. Suppose the Government fixes the price of Rs.10 lakh per acre; they have paid ex-gratia payment of another Rs.10 lakh. So, it comes to Rs.20 lakh per acre. That also the Bill does not address.

I would think that this Bill should not be hurried through. I would also support the hon. Minister, and if he so likes, I would like that this Bill be referred to the Standing Committee. Let us not put in any ego problem with this. It is for the nation’s well-being. The Minister has all good intentions. I am sure of it. He is a young person. May God bless him! Let him please think about this; let it not be partisan. … (Interruptions)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) :   उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि कोल घोटाले के बाद एक कोल ब्लाक को देने पर काफी मंत्रणाएं होती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इसका ई-ऑक्शन करने का निश्चय किया। मुझे उम्मीद है कि इस बिल के माध्यम से देश में कोल की सप्लाई जल्द से जल्द चालू होगी।

         आज कोयला देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 80 परसेंट कोयला बिजली के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजली का उत्पादन न हो तो हमारे यहां अनाज भी पैदा नहीं हो सकता। आज अगर खेती में बिजली होगी तो खेती में पानी दिया जाता है जिससे अनाज उगता है।  मैं काफी सालों से देख रहा हूं कि मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र रामटेक लगभग 80 परसेंट कोल बैल्ट पर स्थित है। वहां डब्ल्यूसीएल भी है। हम उनकी कार्य पद्धति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

         मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो कोल ब्लाक्स हैं और सीआईएल कम्पनी के जो भी कोल ब्लाक्स हैं, जिनकी सब्सिडिएरीज चल रही हैं, उनके लिए फार्मर्स की लैंड ली जाती है, यानी लैंड एक्वीजिशन होता है, उस समय भी हमारे किसानों के साथ अन्याय होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

         आज हम जानते हैं कि जब कोल ब्लाक की नीलामी होगी तो उसमें सरकार जरूर सरकारी कम्पनियों को प्रायरिटी देगी और देनी भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एमएसईबी, यानी महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोयला चाहिए तो वह किसी और राज्य जैसे ओडिशा, रांची से दिया जाता है। मध्य प्रदेश को कोयला देना है, तो ओडिशा से दिया जाता है। उनके पास खुद का कोल ब्लाक न होने से आज यह परिस्थिति है।

         मैं सरकार से मांग करूंगा कि अभी जो कोल ब्लाक्स दिये जाने हैं, उन्हें हम डायरेक्टली इंडीविजुअल को देने की बात कर रहे हैं। इंडीविजुअल को देते समय सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पावर प्रोजैक्ट्स सैंट्रल गवर्नमैंट के हो, जिसका एनटीपीसी है या स्टेट गवर्नमैंट के जो पीएसयूज के होने चाहिए, जिन्हें आज इस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। कोयला न मिलने के कारण उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। आज महाराष्ट्र के साथ-साथ देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें 16-16 घंटे लोड शैडिंग का सामना करना पड़ता है।

         अगर सरकार इस विषय पर ध्यान दे और सबसे पहली प्रियारिटभ् सैंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज़ को दे उसके बाद स्टेट पीएसयूज़ को दे जो हमारे देश में पावर का प्रोडक्शन करते हैं। पहली प्रियारिटी पावर इंडस्ट्री को देनी चाहिए और उसके बाद स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को देनी चाहिए। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री बिजनैस करती है लेकिन पावर इंडस्ट्री जनता, किसानों के लिए है। इस देश में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

         महोदय, कोल ब्लॉक्स और माइन्स द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। प्रदूषण के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। अगर हम किसी भी कोल इंडिया के माइन एरिया जाकर देखें तो पता चलेगा कि कैसे वहां रहने वाले लोग बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। उनके लिए सरकार द्वारा किसी अस्पताल का इंतजाम नहीं है। मैं डब्ल्यूसीएल की बात कहना चाहता हूं, वह 250-300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन डब्ल्यूसीएल का स्वयं का कोई अस्पताल नहीं है। यहां काम करने वाले कर्मचारी, लेबर और अफसरों को टीबी जैसी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कोल इंडिया के माध्यम से नागपुर शहर में फाइव स्टार अस्पताल खुल गए हैं, ये अस्पताल कोल इंडिया द्वारा  चलाई जा रही सब्सिडरी से अमीर बनते जा रहे हैं। वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पा रही हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे, चाहे डब्ल्यूसीएल, एसीसीएल आदि के खुद के अस्पताल लेबर से लेकर अफसर तक के लिए चालू होने चाहिए।

         अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak in this august House on the very important Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014.

          I understand that over 6,185 million tonnes of hard coal is currently produced worldwide. Coal with a proven reserve of 860 billion tonnes is mined throughout the world. There are five largest coal producing countries in the world namely, China, USA, India, Australia and South Africa.

          India is the third largest producer of coal in the world. However, the country’s domestic consumption is large and as a result, India imports coal to meet the needs of power companies, steel mills and cement producers. Furthermore, non-coking coal reserves make up about 85 per cent while coking coal reserves make up for the remaining 15 per cent.

          Coal plays a pivotal role in the economic development of the nation. In recent years, we have witnessed significant economic growth and growing industrial development. Coal continues to play an important role in supplying energy to the power generation sector and a large number of other industries. Over the past three decades, both coal production and consumption have increased dramatically.

          Sir, I would like to fully support the Bill introduced by the hon. Minister. We have seen during the tenure of the past Government how the allocation of coal mines has lead to huge amount of corruption ultimately forcing the Supreme Court to come in and cancel the allocations. The coal scam was so serious that there were allegations of the Prime Minister’s Office being involved during the past Government. That is why it is important to clean up the mess left by the previous Government.

I am happy that the present Government led by Shri Narendra Modi ji is going in that direction.  This Bill is a bold step by the NDA Government and I, on behalf of myself, our Telugu Desam Party and our leader Shri Nara Chandra Babu Naidu, offer our support.

          While we pass this Bill, I would also like to express some concerns regarding this Bill.  Through this Ordinance, coal would be mined for commercial use and sold for profit.  Once 130 of the mines listed in the First Schedule are allotted to companies – not into power, cement, steel or industries – with the Government retaining the captive dispensation, the risk of coal reserves concentrated among a few groups remains. The Ordinance says the Government might introduce other filters during auctions like the quantum of investment made.

          I would like to mention that the Government is expressing its intention to auction all 204 cancelled coal blocks in the immediate future; the threat of avoidable environment damage remains.  According to the Coal Controller’s Provisional Coal Statistics (2009-10), the peak rated capacity of all captive blocks allotted by March 2010, which should come into production by 2015, was 705.8 million metric tonnes per year.

          I would also like to draw the kind attention of the august House towards the environmental pollution.  India imported 110 MT of coal in 2013-14.  In other words, India could end up opening many more mines than it needs.  Also, the Ordinance says that companies will be allowed to supply coal from their mines to multiple end-use plants, which is likely to lead to an intensification of mining in these areas.

          As I conclude, I would like to say that this Bill has brought to auction coal blocks through competitive bidding as a measure to boost production and introduce transparency in coal mining.  This will also generate additional revenue to the Government, improving the economic activity in the country.  The power deficit of the country would be addressed thereby lighting up the homes of millions of Indians.  I also hope that the Bill would go a long way in generating employment to the vast sections of youth in the country.

          There is one 800 MW thermal plant in Vijayawada which was proposed in 2012.  This plant is built with super critical technology which is highly efficient and environment friendly.   Coal linkage is still awaited.  I hope the Coal Minister considers this request as early as possible.

          With these words, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

 

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you very much, Sir, for the opportunity to put forth my views on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014. 

          At the outset, I would like to say that the coal sector in India, in the past few years, has been subject to various controversies and issues which raise the uneasy questions on overall governance of this sector.  So, in this view, I am sure, this Bill is a welcome move.  We all knew about the murkiness that had happened with the coalgate scam and it is termed as mother of all scams in India today, unfortunately, and it brought a very bad name to our country internationally.

          Now, through this Coal Bill and through the intervention of the hon. Supreme Court, the Government is trying to make some corrections to the image of the country as well as to address the energy crisis of the country.  But, I am really afraid, in the guise of following the Supreme Court Order and in the guise of making sure that the energy crisis in India ends, the Government is also attempting to denationalize coal.  This is not only my concern; this is the concern of the country today.  The labour at large, the workers in the coal mines at large are also worried about this particular factor. 

          Particularly, if we want to allocate the coal mines that were cancelled by the Supreme Court, we could have directly done it without amending either the Coal Mines Act or the Mines and Minerals Development Act.  We need not touch these two Acts to actually allocate whichever are cancelled by the Supreme Court.  But, today the Government has come here to the Lok Sabha with huge mandate.

          They do not have to do things like that.  In the guise of doing something, they are trying to attempt something else.  Particularly, in my area, there is Singareni coal collieries.  We have 70,000 workers in the coal fields.  I am very proud today that they are the most efficient workers in the entire country.  Our coal output, compared to international coal output, is definitely less but in the entire country, Singareni’s coal output is much better. 

          If we have to talk about the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, if you would have amended that Act, the mother Act, directly, then we would have discussed about the miners’ welfare and the various benefits and schemes that they should get. But now, it seems that we are only talking about these 204 mines and their allocation.  Unfortunately, there is not even a single line about the miners and their welfare.  I am really afraid, as a daughter of this soil and as a citizen of this country, that if we are going to privatise these mines, we have always seen that private companies weaken the unions.  They do not talk about the welfare of the workers.  If we will denationalise them, then who is going to take care of the welfare of miners? 

          Even today, in companies like Singareni and Coal India where the OB contract is taken by the private people, they do not adhere to the Wage Board or the wages given by Coal India.  We are not able to do anything to them because they have many rules and regulations.  But tomorrow if we open the flood gates to denationalise coal, how are we going to face that situation?  There is a lot of coal across the country especially in North India, Tamil Nadu and Telangana.  Lakhs of miners are dependant on this. How are we going to take care of this?  I would like to request the hon. Minister to address this issue.

          I know that today our country is facing acute shortage of coal. We have an installed capacity of 250 gigawatts and we are only meeting 160 gigawatts. I understand that.  We need to mine about 776 million tones of coal and we are not able to do that.  I also understand that.  We know that today the thermal power plants, installed in our country, are to have reserves of about 10 to 15 days.  But they are not able to maintain that.  They only have six days’ capacity.  We understand the crisis and the emergency.  We want the Government to go ahead and bring reforms instead of selling Coal India. It is a profit making company.  Why do you want to disinvest that? This Bill does not talk about any of that.  That is the concern and the main worry. 

          Sir, with the popular mandate काशी से कन्याकुमारी तक लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया। काशी से कन्याकुमारी तक, we have trusted him and gave him the mandate.  Not only that, coal and other natural resources are not ours. There is a saying that natural resources of any country are not given to us by our parents but they are given to us by our children. We are supposed to take care of our future generations.

          I would like to bring the attention of the hon. Minister to Schedule IV.  It says;

“a company or a joint venture company formed by two or more companies, may carry on coal mining operations in India, in any form either for own consumption, sale or for any other purpose in accordance with the prospecting licence… ”             What does this mean? Why do we have to be so open-ended?  Are we opening doors for exports because coal exports, till now, were very marginal?  Now, today, when we do not define as to what is the end use, as Satpathy ji was saying, tomorrow if these companies are going to start exporting, how are we going to fact that situation? Please think about it. This is not my issue.  I have coal mines in my State but I have no politics to do in this because when the iron ore was mined, you do remember the border between Andhra and Karnataka was wiped out because of some private interests.  Until the hon. Supreme Court came in and banned the iron exports, our local steel industry did not have iron to get steel.  Tomorrow, if you do not put a ban on export, then how are we going to face the crisis?  This is a serious concern.  This is a grave concern.  Today, whatever we do, we say हम अमेरिका को आदर्श मानते हैं, हम चीन को आदर्श मानते हैं। But today, both the countries are saving their natural resources.  They are importing. हमारी जितनी जनता है, जितनी जनसंख्या है, हम शायद इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन जो भी कोयला भारत की कोख से निकलता है, उस पर इस धरती के बेटे का अधिकार है। अगर इस कोयले को देश के बाहर जाने देंगे तो this is not right.  We will not be justifying this. मोदी जी पर हम सभी को विश्वास है। हम मानते हैं कि उनका बहुत बड़ा सीना है, बहुत बड़ा दिल है, लेकिन इतना बड़ा दिल रखने वाली गवर्नमेंट जब सीधे-सीधे बात बोलती है तो अच्छा लगता है।...(व्यवधान)  मुझे मोदी जी पर विश्वास है और मैं केवल इतना ही पूछना चाहती हूं कि एक बिल आप अमेंड कर रहे हो, लेकिन इसमें बेस-बिल्स दोनों आप अमेंड मत कीजिए। अगर करना है तो अलग से लेकर आइये, कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट अलग से लेकर आइये, क्योंकि उसमें कर्मचारियों और लेबर के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलता है। हम बार-बार आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि, kindly ban exports as a part of this Bill.  The welfare of the workers has to be the prime concern.  Kindly think about it.

          I have to make one last point. हमारे क्षेत्र के बारे में मुझे एक बात बोलनी है कि सिंगरेनी जो तेलंगाना में है, आप जब कोल-इंडिया को एलोकेशन में प्रीओरिटाइज कर रहे हो, kindly do consider Singareni.  Also allocate mines to Singareni on a priority basis. 

          Thank you so much.  Jai Telangana.

                                                                                               

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Hon. Chairperson, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity.

          I am hailing from that part of the country where we do not have coal but definitely we are very much concerned about coal because coal contributes to the economy of our country and thousands of workers are associated with coal.

          Sir, to raise the concern of our economy and also our workers, I would like to supplement the discussion with certain points. The previous four speakers, Shri Scindia, Shri Banerjee, Shri Satpathy and just now, my colleague, Shrimati Kavita have made very important points.  I think, the hon. Minister has definitely noted down all these points.  This has facilitated me.  I will not repeat those points but I will have to just mention some other points.

          Let us go back to pre-nationalization of coal mines, that is, before 1973.  Why was it necessitated to nationalize coal mines? It was because that before 1973, coal was extracted in different ways.  The assets were not taken care of for a longer run, and very particularly, the plight of thousands of workers was treated very slavishly.  In those days, other industries like power generation, steel, etc. were suffering due to the dearth of supply of coal.  That is why, coal mines were nationalized, broadly disciplined and the welfare of the workers, though not in all respects, improved through certain steps.  Since then it was doing well. 

Of course, there are weaknesses.  Many data have been mentioned here to prove that still there is deficit for our steel, power generation, etc.  The solution may be that the Coal India Limited may be restructured in such a way by inducting more technology, skill, etc. to improve the working condition of the miners but we have not seen to that extent.  Rather, the plight of the workers got deteriorated. 

Now, as it has been rightly said, under the guise of this Bill, actually through this PPP route and Foreign Direct Investment, scope has been given to the private players and indiscriminate looters.

Again I will like to mention that in 1999 there was an amendment for captive plants unit.  Why is it?  It is because we are suffering from the energy deficit and we shall have to generate more power.  That is why   some captive plants were given power. Simultaneously,  about 246 coal blocks were allotted.  If I go by the facts, what happened to that?  Those who were there with the objective of indiscriminate loading have done something.  But in most of the cases, the hon. Supreme Court had to intervene, as the coal scam happened.   So many things have been talked about. It has been seen that in most of the blocks which were allotted, no production has started yet and they are lying idle. 

          That is why, Sir, instead of strengthening the CIL, a public sector undertaking, they are thinking of denationalisation of these mines, which are our assets.  We cannot be in agreement with that.  

          There is another very important aspect.  The black gold is lying in about 32 districts   of our country. It is in West Bengal, Jharkhand, Telangana, Chhattisgarh. These 32 districts are the districts, where a majority of people living is tribal community.  But in this proposed Amendment, there is not a single line or a word about them. If these blocks are leased out, hundreds and thousands of families will have   to be rehabilitated.  What would be their fate? What kind of compensation or rehabilitation would be provided to them? Everything is absent in this Amendment Bill.  Then, it would clash with the Forest Rights Act also, which was enacted by this very august House.  But in this regard, this Amendment is mum.

          Sir, in the year 2002, during the regime of NDA Government, Respected Atal Behari Vajpayee was the Prime Minister of India. In those days also, there was an attempt to totally privatise the coal sector.  But that move was opposed by all the trade unions including the BMS, which belongs to the present Ruling Party. The BMS was opposed to that. Though  there were some manipulations going on outside, they were opposed to this Amendment that it could not be done.  It is because the private  players, the private companies would not take care of the welfare of workers; they would not take care of the plight of our environment and also economy. Then, hon. Atal Behari Vajpayee himself called all the five trade union leaders, held discussion at length and arrived at a decision that ‘in  any kind of such move for amendment or whatever, the trade unions would be brought into confidence and their concerns would be addressed.’  Their concerns were addressed.

          But here, in this proposed Amendment Bill, there is nothing mentioned about the trade unions and workers.  There is also   nothing mentioned about their grade leader, Shri Atal Behari Vajpayee as to what decision had been arrived at in 2002.    

          I would like to mention that in 1972, if we go by the references, when the then Coal Minister of India, Shri Kumaramangalam was there, while it was nationalised, a lot of discussion was made in this House and there, this will or wish had been expressed in this House that coal shall never be de-nationalised. It is the national property. It is the property for our generations, and this kind of assets cannot be leased out. But today, definitely, that kind of magnanimity we can expect from our present Coal Minister also. Though not in a big way, I have heard some lectures where he was talking about so many things. I think these aspirations of our forefathers or our previous leaders should be heard.

          Again, I would like to mention another thing. From the end of the trade unions, not only from the trade unions but also from the common citizens of our country, by observing or by seeing the plight of the coal-gate scam and so many other things, we cannot allow those things to be repeated again. What happened in our country? So, I would like to specifically draw the attention of the hon. Minister and the Government that if these 10 points that I am going to mention could be considered and brought into the proposed amendment, then we may have some discussion.

They are: first, to scrap the enabling clause in Ordinance No.5 of 2014 to allow commercial mining to private sector. Second, before auctioning coal blocks, Coal India Limited and its subsidiaries be given first preferential choice. Third, stop further dis-investment in Coal India Limited. Four, restore sale of coal through E-auction to generate additional funds for development. You are attempting to privatise it. Five, rationalise coal pricing mechanism linked with cost of production and associate trade unions in coal pricing. What Mr. Atal Bihari Vajpayee assured in 2002, you follow it and follow your great leader. Six, extend benefits of NCWA to workers of captive coal mines in India. Even coal mines have to be given to the captive units. They are accruing huge profits but nothing is going for the welfare of the workers. Then, stop outsourcing contractual agency work in coal industry. Enforce SPCCIL Board’s enhanced wages, perks, bonus to contract workers engaged in mining activities from 1st January, 2013. Then, lift ban on recruitment in coal industry. Even today Coal India is the largest player. It is producing almost 50 million tonnes. My figure may be wrong or right because I am not aware of it. So, it is the biggest player but by weakening the SECIL, by weakening its workforce, how can the Corporation be run? As Shri Scindia said, there is no CMD. How can this Corporation run? Then, enforce the provision of revised Land Acquisition Act, 2013 to enhance land compensation, employment of land oustees and proper R&R to PAPs. Unless this is done, it cannot be accepted.

I propose that either this Bill may be withdrawn or it may be sent to the Standing Committee. Either step may be accepted. Thank you.

                                                                                     

14.00 hrs. SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014.

          The Bill allows the Government to take over the cancelled coal blocks. The first of blocks would be allotted to Government entities such as NTPC, Sate Electricity Boards and mining companies of State Governments. This would protect the interests of electricity consumers.

          For private companies, the coal blocks would be put in a central pool for bidding through e-auction. The entire proceeds from the auction would go to the States where these mines are located and lakhs of labourers would get employment. Coal worth 20 billion US Dollars, which is being imported annually, would be domestically substituted through this measure.

          Estimated coal reserves in India is 300 billion tonnes. In India, coal based power projects generate the highest energy. All other sources like wind, solar and hydro have their limitations because of low plant load factors. Coal based power projects account for 60 per cent of the total capacity; it contributes 75 per cent of the energy generated.

          Unfortunately, during the last five years, while the domestic coal production grew only at 1.5 per cent per annum, the coal based power generating capacity has increased by about 15 per cent per annum. The result is, we are increasingly dependent on import of coal. As estimated 185 million tonnes of coal has to be imported this year, if we have to meet complete gap. If we are importing a product that can be produced within the country, we are importing unemployment that is started of employment.

          For example, Singareni Collieries Company Limited with an annual coal production of 50 million tonnes, provides direct employment to 70,000 persons and an indirect employment to as many people. If we are importing 185 million tonnes, it only means that we are depriving 5 lakh people of employment.

          It is shocking that while India and China have the same level of proven coal reserves, India’s production of coal has stagnated at 500 million tonnes per annum against China’s 3500 million tonnes per annum.

          At least now the Government has to urgently complete process of re-allocation of blocks and start increasing production on a war footing. The biggest problem will be the forest and environment clearances and providing infrastructure for evacuation of coal produced. The Government should take special interest in providing inter-department coordination for the newly allotted coal blocks to start producing coal.  

          I suggest that the Government should revisit the report of B.K. Chaturvedi Committee, which has gone in depth on the issue of environment for coal blocks. They opined that:

“In respect of forests, what really should matter is forest cover loss due to projects as proportion of total forest cover available. For instance, all the coal reserves, particularly those classified as no-go-areas by MoEF, constitute just about 0.75 per cent of the total forest cover loss but can power about 2,00,000 MW additional power plants in the country.”             The Government may impose a tax for the loss of the forest cover and afforest 100 more degraded forests in the country besides improving the lives of tribal. So, the need of the hour is not just to allot coal blocks and leave it to the private companies to do the legwork relating to obtaining clearances. The Government has to shoulder this responsibility. Otherwise, we will be back to square one.

          With these words, I conclude and support the Bill on behalf of my party, YSR Congress Party. Thank you, Sir.

     

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं और जो इसका रिप्लेसिंग बिल आया है, उसका भी समर्थन करता हूं। उसके कुछ कारण हैं, आखिर यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर प्रश्न उठाये कि एक्ट क्यों आया, आने वाला बिल क्यों आने वाला है, इसकी क्या जरूरत थी, यह क्यों आया? इसकी जरूरत पैदा किसने की, हम थोड़ा इस पर भी विचार कर लें। राष्ट्रीयकरण के बाद एक व्यवस्था चल रही थी और सबको जानकारी है, यहां हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 80 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति से विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अगर कोयले का इतना महत्व है और कोयले के बारे में कोई व्यवस्था न हो या कल कोयले की आपूर्ति बंद हो जाए तो पूरा देश अंधेरे में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सरकार के पास कोई और विकल्प ही नहीं था सिवाय इसके कि तुरंत अध्यादेश जारी करे और कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इसके ऊपर भी प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले वक्ता थे कांग्रेस के सम्मानित सदस्य, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। वे अपने भाषण में कह रहे थे कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? कोयले का उत्पादन आप ऐसे कैसे कर पाएंगे? सामाजिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मेरी समझ में यह नहीं आया कि क्या इसकी व्यवस्था भी हमें एक्ट में करनी पड़ेगी कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। उसके लिए तो एक सिस्टम बनेगा, सारी व्यवस्था होगी। ऑक्शन होने के बाद जब विभिन्न क्षेत्रों में यह कोयला जाएगा, वे लोग कोयला निकालेंगे, इस बात की जिम्मेदारी उनकी होगी। हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, व्यवस्था देने में भी यह श्रेय हमें कम है। यह भी मैं मानता हूँ, श्रेय उन्हें ही ज्यादा है। राष्ट्रीयकरण हो गया, व्यवस्था चलती रही, लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त करने वाले, बर्बाद करने वाले कौन थे?

         आज सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रकरण क्यों गया? कुछ दलों को महारथ हासिल हो गई थी कि चाहे साधन प्राकृतिक हों या दूसरे हों, जब तक उनका पूरा शोषण अपने व्यक्तिगत हित के लिए या दूसरे हित के लिए न कर लें, राष्ट्र हित से उसको अलग न हटा लें, तब तक उनको संतोष नहीं होता था। हम दस साल के कुशासन की बात करें। सरकारें तो उससे पहले भी रही हैं। राष्ट्रीकरण तो बहुत पहले हो गया था। उस दस साल में ही आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आखिर एक के बाद एक स्कैम हुए। कोई क्षेत्र ही नहीं बचा, जो स्कैम से खाली रह गया हो। वैसे तो हमारे यहां कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। लोगों ने इस कोयले को भी नहीं छोड़ा। इसमें भी इतना बड़ा घोटाला कर के रख दिया कि सारे देश में उसकी चर्चा हो गई। पत्र-पत्रिकाएं उसकी चर्चा से भर गईं। अंततोगत्वा सारा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भारी मन से यह किया होगा कि पूरे राष्ट्र के हित का प्रश्न यह था कि तमाम आवंटन रद्द कर दिए। आवंटन रद्द होने के बाद  क्या व्यवस्था बने, सिवाय इसके कि सरकार एक सुविचारित कानून बना कर लाए यहां पर ला कर पेश करे और उस कानून के माध्यम से फिर आगे कार्यवाही चले, इसके अलावा और क्या विकल्प हमारे पास था?

         मुझे आश्चर्य यह हुआ कि माननीय सदस्य, बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि फलां-फलां व्यापारी संगठन हैं, उनसे सलाह-मशविरा क्यों नहीं किया। मान्यवर, हमारी पार्लियामेंट से बड़ी कोई व्यवस्था है क्या? क्या उससे बड़ी भी कोई संस्था ऐसी होगी, जहां विचार कर के आएगा? आज यह प्रश्न सारे सदन के सामने है और मुझे खुशी है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने एवं अन्य दलों के माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपने विचार रखे हैं। सुझाव भी दिए हैं। हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिला है। इसलिए मैं तो मंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इतना विचार करने के बाद कम से कम एक व्यवस्था बनाने का एक रास्ता उहोंने निकाला है और इस पर विचार आज हो रहा है। अभी होना क्या चाहिए? होना तो यह चाहिए कि इस बिल को हम सर्वसम्मति से एक्ट के रूप में पास करें, अध्यादेश का हम अनुमोदन करें और अनुमोदन करने के बाद एक व्यवस्था इस देश में बन कर आए।

         मान्यवर, मैं चंद शब्दों में कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। ठीक है कोयला है और कोयले के रूप में शक्ति के सबसे बड़े स्त्रोत हमारे पास में है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जल विद्युत का स्त्रोत बहुत कम है। बाकी स्त्रोत बहुत कम। लेकिन विचार तो हमें यह भी करना चाहिए कि प्रकृतिक ने हमें और भी तो सुविधा दी हैं। यह देश इतना बड़ा है, इस देश का इतना बड़ा भौगोलिक आकार है कि सारी सुविधाएं हमें मिली हुई हैं। मान्यवर, सूर्य की शक्ति क्या थोड़ी है इस देश में? लेकिन किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। आज विश्व में ऐसे कई देश हैं, जो अपनी ऊर्जा शक्ति, बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से करते हैं। एक देश तो ऐसा है, जो अपना 60 प्रतिशत उत्पादन सौर ऊर्जा से करता है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं?  मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जहाँ उन्होंने इतना कष्ट किया है, इतने बार विचार करने के बाद वे इसे लाए हैं, वे इस पक्ष पर भी विचार करें कि जो हमारे पास वैकल्पिक स्रोत हैं, उनका भी हम उत्पादन करना शुरू करें।

         आज जल की कमी होती जा रही है। चीन जैसे देश में, जल विद्युत से ही इतना बड़ा उत्पादन उन लोगों ने कर लिया कि आज उनके पास सरप्लस बिजली है। हमारे पास क्योंकि उसकी कमी है, हमारे पास वह स्रोत उतना नहीं हैं, तो हमारे पास जो और प्राकृतिक स्रोत बचते हैं, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए।

         मैं एक साधारण सा सदस्य हूँ, लेकिन आपको इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि 6 महीने की सरकार में आप लोगों ने देख लिया होगा, क्या कहीं करप्शन का जिक्र है, कहीं जरा सा भी जिक्र है कि किसी भी व्यवस्था का हम शोषण कर पाएंगे या करना चाहेंगे? हमने 6 महीने में एक व्यवस्था करके और चलाकर दिखाई। पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नाम कमाकर दिखाया, इस देश की पहचान करके दिखाई। मैं आगे भी आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप इन पेचीदगियों में मत उलझिए। मैं भी जानता हूँ कि जब हम कानून पर बहस करेंगे तो पक्ष-विपक्ष में न जाने कितनी तकनीकी बातें उठायी जा सकती हैं।

         मान्यवर, भारत के संविधान से बड़ा संविधान किसी और देश में नहीं है। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो तमाम विश्व में उसकी प्रशंसा हुई थी। मैं भी राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ। लेकिन जब हमें कानून का दुरूपयोग करना होता है तो हम संविधान को ही कहाँ छोड़ देते हैं? एक समय ऐसा भी आया कि संविधान भी सस्पेंड हो गया, मौलिक अधिकार भी सस्पेंड हो गए, न्यायपालिका के अधिकार भी सस्पेंड हो गए, तो यह मानसिकता की बात है। पालन कराने वाला जो शासक बैठा हुआ है, उसकी नीयत अगर ठीक है, उसकी सोच अगर ठीक है, देशहित और राष्ट्रहित की उसकी सोच है तो कानून उसके रास्ते में रूकावट नहीं बनेगा। अगर सोच गलत है, नकारात्मक सोच है तो संविधान भी उस नकारात्मक सोच को रोक नहीं पाएगा।

         मैं आग्रह करता हूँ कि आप नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कीजिए, इस सरकार पर विश्वास कीजिए। इनको काम करने अवसर दीजिए और अवसर मिलने के बाद आप देखिए कि पाँच साल में इस देश की हालत क्या होती है। कोयला भी वहीं रहेगा। आपने श्रमिकों की चिन्ता की है, आज तो हम कानून लाए हैं और बहुत संक्षेप में इस पर बात हुई है। श्रमिकों की चिन्ता भी की जाएगी, उनके रहने की सुविधा भी की जाएगी, उनके वेतन की चिन्ता भी की जाएगी, उसमें कोई भी आपको अविश्वास करने की बात नहीं है। मैंने केवल इशारा किया है और इशारा इस बात के लिए किया है कि अब हम बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करें कि हम मिलकर इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज इसी बात की आवश्यकता है।

         इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

  14.43 hrs.                                     (Shri Hukum Singh in the Chair)         *SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : I thank you, Hon’ble Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on an important bill –‘The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014’.

          Sir, power generation is the need of the hour for our country.  Coal has been making headlines for the last several years in the Parliament and outside for all the wrong reasons.  Coal-scam rocked the erstwhile UPA Government and several ministers of the previous regime  were involved in it.  Charge-sheets were filed against them.  Even the Supreme Court had to intervene in this matter and the tainted were exposed.

          Hon’ble Deputy Speaker Sir, the rate of coal has increased by leaps and bounds since 2001.  One year it would be Rs.1000 per tonne, the very next year, it would sky-rocket to Rs.3000 per tonne.  The small-scale industries were badly affected by this inordinate price-rise.  Coal is an essential ingredient in the production of power.  The erstwhile UPA Government distributed coal-blocks arbitrarily like pea-nuts.  It resulted in a massive coal-scam.  The coal-production was adversely affected.  The price of coal went through the roof.  The whole country suffered due to the acts of the previous Government.  As a result, the Congress Government lost at the hustings.

             Hon’ble Deputy Speaker Sir, I do not want to dwell at length on this issue.  Punjab has always purchased coal at an expensive rate from the coal-producing states.  However, now, the people of the country are hopeful that the Government of Prime Minister Modi ji will surely help boost the economy and industry of the country.  Trade and commerce will get a fillip.  Scams will become a thing of the past and the agenda of development will be pursued with vigour.  This bill is a step in this direction..  Hon’ble Deputy Speaker Sir, a new and transparent coal-block auctioning system will now be followed.  We must ensure ample production of coal now.  It must be ensured that the coal-block allottees produce a minimum amount of coal in a fixed time-frame so that there is no artificial shortage of coal.

          Also, sir, we must have the data regarding the coal production in all the states.  The states must be made responsible for the proper functioning of their thermal power-plants.  A law should be made in this regard.

          Sir, labour is very cheap in our country.  However, we had to import coal in recent years as our coal production dipped.  Good quality coal at cheaper rate was imported by the erstwhile UPA Government.  It ruined our coal industry.  We must avoid this scenario.

          In the end,  I thank the Hon’ble Minister for bringing this bill in the Parliament.  I whole-heartedly support this bill.  A coal policy friendly to the states should be framed so that there is no dearth of coal in our country.

               

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी अच्छे इंसान तो हैं, अच्छी जगह बैठे हुए भी हैं लेकिन लगता है कि अच्छी पार्टी में नहीं हैं। ...(व्यवधान) “मुँह में राम बगल में छुरी, नहियों कम तो थोड़मथोड़ी।” कथनी और करनी में इतना फर्क, खाने के दाँत कुछ और, तथा दिखाने के कुछ और। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : यह आपको किसी और ने बताया है।

श्री राजेश रंजन : हाँ। कोयला जितना काला, उतना ही काला धन, उतना ही काला मन, उतना ही काला माफिया। यह कोयला अध्यादेश लाना - इस सरकार से क्या राष्ट्रहित की कल्पना की जाए? अध्यादेश पूँजीपतियों के हित में है, अडानी और अंबानी के हित में यह अध्यादेश है। मान्यवर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप प्रकृति को नष्ट करके इस देश को कैसे बचाना चाहते हैं। क्या प्रकृति को बचाने के लिए आपके पास कोई सुझाव आ पाता है या नहीं?

         मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन बिंदु जानना चाहता हूं कि के.पी.एम.जी. द्वारा चालीस प्लांट्स और माइन्स की दूरी के हिसाब से अदला-बदली करना चाहते हैं। अगर " ए " के नजदीक " बी " है और उसे " ए " से लिंक कर दिया जाए तो सामने से तो यह ठीक लगता है, लेकिन इसके भीतर जाने पर आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं? आपने कहा है कि किसी माइन की लाइफ दस साल बाकी है तो किसी माइन की बीस साल बाकी है। जो माइन अच्छी है, आपकी क्या मंशा है कि उसे सरकार से हटा कर पूंजीपतियों को दे दिया जाए? जिस माइन की मात्र तीन साल की आयु बची है, जिसकी आयु बहुत कम है उसे सरकार में लाकर घाटे का सौदा दिखा दिया जाए। इन चालीस प्लांटों में सरकारी और प्राइवेट दोनों होंगे। यह न हो कि सरकार की अच्छी क्वालिटी की माइन्स प्राइवेट को दे दें और सारी खराब क्वालिटी की माइन्स सरकार रख ले। आप इस मामले में पारदर्शी हैं या नहीं? वैसे तो यह सरकार कहीं से पारदर्शी नहीं है। इस सरकार की स्थिति छः महीने में दिखायी दे रही है कि सोशल जस्टिस और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। आप छः महीने में केवल पूंजीपतियों के लिए बिल पर बिल ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 68 सालों में यह देश बिचौलियों, दलालों, पूंजीपतियों और ब्यूरोक्रेट्स के तालमेल और घालमेल से ही चला है। ये बिचौलिये हमारे देश के गरीब और आम आदमी को क्या बचने देगें, इस पर चर्चा कभी अलग से होनी चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि पूरे देश और दुनिया को पता है कि ये कोयला माइन्स हैं। इनमें बिचौलियों, माफियाओं और पूंजीपतियों की पूरी मिलीभगत है। आप की सरकार और आप जैसे बेहतर मंत्री इस देश को लूटने के लिए बिचौलियों और पूंजीपतियों का जो यह घालमेल है, क्या आप उनकी इस संस्कृति को रोकेंगे? जिस तरीके से आप विदेशों में जाकर छः हजार करोड़ रुपये के लिए अडानी को देने के लिए परेशान होते हैं और आप यह अध्यादेश पूंजीपतियों के लिए ला रहे हैं, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। इस बारे में आपको बताना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं।

         तीसरी बात यह है कि आप टोटल लाभ वाली माइंस का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और जो माइन्स घाटे में हैं, उन्हें सरकार के पास रखने जा रहे हैं। इसके साथ मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बिहार गरीब प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, बेरोजगारों का प्रदेश है। मंत्री जी आप बिहार गए थे। बिहार आपसे बिजली के लिए जितने कोयले की मांग करता है, आप उसे आबंटित नहीं करते हैं और जो कुछ आबंटित करते भी हैं, वे भी आप समय पर नहीं करते हैं। हमारे यहां जमुई, बांका, मुंगेर, सासाराम, नवादा, गया आदि माइन्स के इलाके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, मैं यह जानता भी हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मुझे पता नहीं है कि बोलने के बाद आप क्यों यू टर्न ले लेते हैं। यदि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो बिजली की पूर्ति के लिए आप बिहार को पूर्ण रूप से कोयला, जिससे कि कोयले की कमी न हो और समय पर इतना कोयला दें कि हम अपने गांवों में बिजली दे सकें। मैं आपके माध्यम से अंत में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी पूरे मंत्रालय को पारदर्शी करने का काम करें और यह सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, उन पूंजीपतियों से देश को बचाएं तथा इस विभाग को आम आदमी का बनाएं।

 

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कोयला खनन से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा हेतु खड़ा हुआ हूं।

         महोदय, कोल माइन्स का नेशनलाइजेशन वर्ष 1973 में स्वर्गीय इंदिरा जी की सरकार ने किया था। इसके पीछे प्राइवेट कोल कंपनियों के द्वारा असुरक्षित और केवल अपने लाभ के उद्देश्य से की जा रही अवैज्ञानिक माइनिंग प्रमुख कारण था। इससे पर्यावरण, मज़दूरों और देश में सभी को नुकसान हो रहा था। वर्तमान विधेयक कहने को तो माननीय उच्चतम न्यायालय के कोल ब्लॉक रद्द करने के फैसले को अमल में लाने के उद्देश्य से लाया गया है, परंतु इसकी आड़ में यह सरकार पूरे कोयला खनन उद्योग को निजीकरण के रास्ते पर डाल रही है। ऐसा करना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए घातक है, जो कि आज भी 65औ कोयले पर निर्भर करती है। निजी क्षेत्र अपने फायदे के लिए सोचेंगे, फायदे के लिए करेंगे। वे देश के लिए नहीं सोचेंगे और देश के मज़दूरों का हित नहीं करेंगे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, उसका ही परिणाम है कि भारत ने कोल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी और शक्तिशाली कंपनी खड़ी की। वर्ष 2013-2014 में कोल इंडिया ने 465 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 22,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा, 9,000 करोड़ रुपये का अंशदान भी भारत सरकार को दिया है।

         वर्ष 1993 में कांग्रेस की सरकार ने बदली अर्थव्यवस्था में कोयला खनन के लिए उन निजी कंपनियों को अनुमति दी जो कि स्वयं के उपयोग जैसे स्टील, पावर, सीमेंट बनाने के लिए कोयले का खनन कर सकती हैं, अर्थात् किसी भी निजी कंपनी को खुले बाजार में कोयला बेचने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत आज जो विधेयक लाया गया है, उसमें धारा 4 में निजी कंपनियों को खुले बाजार में कोयला बेचने, यहां तक कि निर्यात करने की भी छूट दी गयी है। ऐसा करना कोयला राष्ट्रीयकरण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ फैसले के खिलाफ है। यह कदम वर्तमान में कोल ब्लॉक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। वस्तुततः निजी कंपनियों को खुले बाजार में कोयला बेचने की छूट देना कोयला राष्ट्रीयकरण कानून में संशोधन नहीं है, वरन इससे पूरे कानून को पलटा जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी संशोधन मूल कानून की भावना के विपरीत नहीं हो सकता, परन्तु इस विधेयक की धारा 4 व धारा 30 मूल कानून के एकदम विपरीत है।

         प्रस्तुत विधेयक की धारा 4 व धारा 5 में सरकारी कंपनियों के साथ बने निजी कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को भी कोल ब्लॉक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोल ब्लॉक मामले में जो फैसला आया है, उसमें इस संयुक्त उपक्रम मॉडल को पूरी तरह अव्यावहारिक बताया गया है। दो अलग-अलग कंपनियों की कोयले की आवश्यकता एक ही समय में समान नहीं हो सकती। इस बात की पूरी आशंका रहती है कि कोयले के आवंटन का दुरुपयोग हो सकता है।

         सम्माननीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोयला ब्लॉक रद्द होने के फैसले के बाद सरकार के पास अवसर था कि वह पूरे कोल ब्लॉक को नए सिरे से आवंटित करने के पहले यह जांच करती कि अत्यधिक घने जंगल वाले ब्लॉक, जो कि कुल ब्लॉकों में महज 15-20 प्रतिशत हैं, और अत्यधिक विस्थापन वाले ब्लॉकों को छोड़ देती, परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

         महोदय, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि तारा कोल ब्लॉक, सरगुजा अत्यधिक घने जंगल में स्थित है और यह क्षेत्र हाथी-आदमी का क्षेत्रीय संघर्ष स्थल बन गया है। अगर यहां कोयला खनन हुआ तो यह संघर्ष और बढ़ेगा, परन्तु फिर भी सरकार इस ब्लॉक को पुनः आवंटित करना चाह रही है।

         इसी तरह, धर्मजयगढ़ का दुर्गापुर, तराईमार, सरया कोल ब्लॉक लगभग आधे धर्मजयगढ़ शहर को उजाड़ देगा। इस कारण इस क्षेत्र की जनता इस कोल ब्लॉक के भारी विरोध में है, परन्तु फिर भी सरकार इन्हें आवंटित करना चाहती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में कोल माइन्स (नेशनलाइजेशन) कानून में सम्पूर्ण कोल ब्लॉकों की एक बृहद् योजना के तहत माइनिंग प्लान बनाने का प्रावधान है। यह प्रावधान होते हुए पुनः घने जंगल वाले या बड़ी संख्या में विस्थापन वाले ब्लॉकों का आवंटन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।  सरकार कोयले की कमी और बिजली की कमी को बहाना बनाकर निजीकरण करना चाहती है। यह तथ्य भी सामने आना आवश्यक है। वर्तमान में देश में 2.5 लाख मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित है। इसमें लगभग 1.5 लाख मेगावाट कोयले पर आधारित है। वर्तमान में हमारी अधिकतम विद्युत की माँग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण रिपोर्ट के आधार पर 1.45 लाख मेगावाट है अर्थात् क्षमता हमारे पास अधिक है, कमी हमारे पास ट्रांसमिशन व वितरण नेटवर्क की है। यह कहा गया कि 37 प्रतिशत कोयला आधारित पावर प्लांट कोयले की कमी के कारण बन्द हैं, यह सर्वथा गलत है। वस्तुतः अधिकांश प्लांट या तो महंगी बिजली बेचना चाहते हैं या फिर तकनीकी खराबी के कारण बन्द हैं। कोयले की कमी को बहाना बनाकर सरकार कुछ बड़ी निजी कम्पनियों को लाभ दिलाना चाहती है, इसलिए वह कामर्शियल माइनिंग को खोलना चाह रही है। इससे सीधा नुकसान मजदूरों और कर्मचारियों को होगा। इसलिए सारी यूनियनें, यहाँ तक कि आरएसएस की बीएमएस भी इसके विरोध में है।

         महोदय, स्वयं के उपयोग के लिए सीमेंट, पावर व स्टील क्षेत्र पहले से ही निजी क्षेत्र के लिए खुला है। ये तीनों क्षेत्र 85 प्रतिशत कोयले की खपत करते हैं। इस विधेयक में कामर्शियल माइनिंग को इन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों को कारण बताकर खोला जा रहा है, जो कि महज 15 प्रतिशत है, जबकि इतना तो कोल इन्डिया का उत्पादन बढ़ाकर पूरा हो सकता है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

 

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): महोदय, कोयला घोटाला देश के सबसे बड़े घोटाले की शक्ल में हम सबके सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय को विवश होकर हस्तक्षेप करना पड़ा और 2004 कोल ब्लाकों के आबंटन रद्द किये गये, क्योंकि, इन आबंटनों से प्राकृतिक संशाधनों का दोहन करके व्यक्तिगत हित को साधा गया और राष्ट्रहित की अनदेखी की गई। 

         माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया, वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित में रहा, लेकिन उससे देश के समक्ष तमाम चुनौतियाँ आकर खड़ी हो गईं। उन्हीं चुनौतियों से निबटने के लिए आज हमारी सरकार ने इस विधेयक को लाने का काम किया है। हमारे देश की अधिकांश ऊर्जा पूर्ति का एकमात्र स्रोत कोयला है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कोल माइनिंग आपरेशंस को बन्द किया जाए तो निश्चित रूप से ऊर्जा का बहुत भारी संकट हमारे देश में खड़ा होने की संभावना है। इसके साथ ही बहुत सारा निवेश जो बैंकों से लोन के रूप में लिया गया है, उसके भी नॉन परफार्मिंग एसेट्स बनने की एक बड़ी चुनौती देश के सामने है, इसलिए यह अनिवार्य था कि इस बिल को लाया जाए।

         मैं इस बिल का समर्थन और स्वागत करती हूं। हमारे कुछ विपक्ष के साथियों ने राष्ट्रीयकरण के सवाल को खड़ा किया है। मैंने भी इस बिल के प्रावधानों को पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक बहुत बड़ी चिंता जो डीनेशनलाइजेशन के संबंध में बहुत सारे सम्मानित साथियों द्वारा व्यक्त की गयी, उस पर आप एक विस्तृत वक्तव्य जरूर दें और इस चिंता से हम सबको, पूरे सदन को मुक्त करें कि जो डीनेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, इससे आप कैसे बचाव करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कोयला खदानों वाले क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय की ओर भी ले जाना चाहती हूं। अगर इन कोल ब्लॉक वाले तमाम इलाकों का भौगोलिक अध्ययन किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो आबादी रहती है, वह आदिवासी और जनजाति समुदाय की है। ये क्षेत्र सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। विकास के मानदंडों पर देश में सबसे ज्यादा अफसोसजनक एच.डी.आई. के आंकड़े अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो इन इलाकों में मिलते हैं।

         सभापति महोदय, ये वे इलाके हैं जहां पर मानव तस्करी के सबसे बड़े आंकड़े हमारे सामने आते हैं। ये हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय के बेटे-बेटियां हैं, जिनको देश और दुनिया में मजदूरों और घरेलू कामगारों के रूप में सप्लाई किया जाता है। खनिज संपदा भी यहीं से देश और दुनिया में भेजी जाती है। अगर हम आजादी के समय की कल्पना करें, उस वक्त के आंकड़े निकाल कर देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इन आदिवासी जनजाति समुदायों की आबादी लगभग 70 से 80 प्रतिशत हुआ करती थी, लेकिन आज आजादी के बाद लगभग 68 वर्षों में जिस तरीके से इन लोगों का स्थानीय माफियाओं द्वारा शोषण हुआ है, बड़ी-बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों के गठजोड़ के द्वारा, रोजी-रोटी के लिए इनका जो पलायन हुआ है, उससे इनकी आबादी घटकर 10 से 20 प्रतिशत हो गयी है।  आज वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बिल को तो सरकार लाने जा रही है लेकिन इन कोयला खादान वाले क्षेत्रों में जो शोषित तबके के लोग रहते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं बनाई है?

         सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ये वही क्षेत्र हैं जो प्रशासनिक और सरकारी तंत्र की विफलता के कारण नक्सलवाद के प्रभाव और उसके दंश को भी झेल रहे हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि आज जब आप बिल ला रहे हैं तो उसमें ऐसा प्रावधान जरूर होना चाहिए कि बीडिंग के जरिए जिन कम्पनियों को कोयला खादानों का आवंटन करने जा रहे हैं उनकी अनिवार्य रूप से यह जिम्मेदारी हो कि उन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, वह अपने सी.एस.आर. फण्ड को उन खादानों के दो किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी तमाम बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी उठाने का काम करे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि हमारे पिछले अनुभव यह साबित करते हैं कि जब कोयला खदानें बड़ी-बड़ी कम्पनियों को अवंटित की गईं तो उन्होंने व्यक्ति हित के लिए उनका दोहन किया लेकिन उन इलाकों में रहने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए हैं।

         मैं पुनः सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस बिल में ऐसे प्रावधानों को निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

   

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कोयला, संशोधन विधेयक - 2014 पर विचार रखने के लिए मौका दिया है, इसके मैं आपका लिए आभार व्यक्त करता हूं। सरकार अक्टूबर, 2014 में कोयला खान विशेष प्रावधान अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए, इस बिल को सदन में लेकर आई है जिसका सरकार समर्थक, ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ भी विरोध कर रहे हैं। माननीय सदस्यों की जो राय आई है, निश्चित रूप से इस बिल को स्थायी समिति में जाना चाहिए। अभी अनुप्रिया पटेल जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि जहां पर पहाड़ी इलाका होता है, वहीं पर खदान होती हैं, वहां पर आदिवासियों की बड़ी आबादी होती है। आज उनके खाने, रहने और स्वास्थ की चिंता है। आखिर वह कौन करेगा? बड़े-बड़े उद्योगपति आएंगे और कोयला ब्लॉक्स लेंगे, कोयला निकालेंगे, मजदूरों को काम देंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता उनको नहीं है, उनके घर की चिंता उनको नहीं है। इस तरह की चिंता पर भी विचार होना चाहिए। वह भी हमारे देश के अंग हैं उनके प्रति भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अभी कई ट्रेड यूनियन, इंटक के लोग, वामपंथी पार्टियां भी बिल का विरोध कर रहे थे। कई तरह की विरोध की खबर पेपर में भी आई है उसके बावजूद भी आपने इस विधेयक को लाया है। इस विधेयक को जल्दीबाजी में पारित करना ठीक नहीं होगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2014 कोल ब्लॉक्स आवंटन को रद्द करने के कारण, न्यायालय के आदेश से जो संकट उत्पन्न हुआ है उसी की आड़ में सरकार उसे बदलना चाहती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तभी सरकार ने भी उसे अवैध आवंटन माना, नहीं तो पीछे से चली आ रही बंदरबांट को कोई सरकार अवैध मानने को तैयार नहीं थी। अब सभी तथ्य सामने आए हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि नीलामी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो और कहीं से कोई भी संदेह न हो। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कानूनी प्रक्रिया में नीलामी प्रक्रिया एवं आवंटन सही हो, जिससे आवंटियों को जो अभी परेशानी हो रही है, वह उन्हें फिर न हो। क्योकि ऐसा देखा जा रहा है कि जिन-जिन कम्पनियों के कोल ब्लॉक्स रद्द हुए हैं, वे भी काफी परेशानी में हैं, उस के कारण कई कम्पनियों की बहुत बड़ी पूंजी हुई फंसी है।  उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है। साथ ही बैंक, संस्थाएं आदि के बड़े लोन भी इसमें फंस चुके हैं। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बिजली कम्पनियों को देने वाले कोयले से बिजली महंगी न हो। ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए।

         मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खदान में जो आवंटन रद्द हुआ है, इससे निजी कोयला खनन ठप्प कर दिया गया है। केन्द्र सरकार निजी खनन को मंजूरी देने के लिए जो पॉलिसी लाई है, निश्चित रूप से यह स्थायी समिति में जाने लायक है। मैं सदन व मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इसे वापिस किया जाए और सब लोगों की सलाह ली जाए।

                                                                                     

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Sir, Nepoleon used to say, ‘give me a General for a day, I will change the history.  In the same way आज आदरणीय पीयूष गोयल जी नरेन्द्र मोदी जी के उस जनरल के तौर पर उभरकर आए हैं।

  14.41 hrs.                                      (Hon. Deputy Speaker in the Chair) एक क्रान्तिकारी कदम भारत में रिफॉर्म की दृष्टि से लाए हैं। मैं इस असवर पर कहना चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से भारत को विश्व पटल पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी grab all those opportunities. यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालाइसिस के समय से आज हमारी सरकार पॉलिसी प्रोनाउंसमैंट की ओर बढ़ रही है। एक के बाद एक क्रान्तिकारी कदम सुधारों के बारे में हो रहे हैं।

         मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। हरियाणा में कोयला नहीं होता, लेकिन वहां इस देश का सबसे बड़ा कोयला ...* था जो पिछली बार इस संसद में भी था। ...(व्यवधान) मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जनता ने उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। वे तीसरे, चौथे नम्बर पर गए हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कुरुक्षेत्र की गीता की उस पवित्र भूमि का सांसद इस देश का सबसे बड़ा कोयला ...  * निकलेगा। इस प्रकार जब देश में इस सम्पदा को लूटा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और सारे कोल आवंटनों को रद्द कर दिया।

मुझे वर्ष 1991 का समय याद आ रहा है। हमारे शैडयूल्ड कास्ट मोर्चे की एक बैठक कुरुक्षेत्र में थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वह बैठक करने गए थे। मैं वंचित समाज से भी आता हूं। मैंने नैचुरल रिसोर्सेज के बारे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से उस समय प्रश्न किया था कि जब आप इस देश के प्रधान मंत्री बनेंगे तो what will be your policy regarding distribution of means of production and natural resources? तब उन्होंने उसका उचित उत्तर देते हुए कहा था कि कभी वक्त आया तो नैचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम एक पारदर्शी योजना बनाएंगे। आज वही काम पूयीष गोयल जी लेकर आए हैं, आज वही काम हमारे नेता आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी लेकर आए हैं।  इस बिल के माध्यम से सभी कोयला उत्पादनों में लगी कम्पनियों को अधिकार मिलेंगे, कोयला निकालने की पूरी छूट मिलेगी। देश उन हालतों से कैसे बचेगा, हमने देखा कि वर्ष 2012 में हिन्दुस्तान का सारा उत्तरी ग्रिड फेल हो गया, उत्तरी भारत के 60 करोड़ लोग 24 घंटे बिना बिजली के रहे। हरियाणा के अंदर राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्लांट खेदड़ में है, वहां भी बहुत बुरी हालत हुई, वह किस तरह से ठप हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कोयले से चलने वाले बिजली घर थे। उन सभी में काम बंद रहा। देश के 100 तापघरों में एक समय ऐसा आया, जब 50 से भी ज्यादा में मात्र 6-7 दिन का कोयला शेष रह गया था। जिस तरह से यह कदम उठाया गया है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: There are four more speakers to speak and the hon. Minister also has to reply. Please wind up. 

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : ...* कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया के मामले में पांचवा देश होने के पश्चात् भी 20 लाख डॉलर का कोयला दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं। हम कोयले के थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन गए हैं। आज देश में सुपर क्वालिटी का कोयला उत्पादन करने  की अतिआवश्यकता है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, हिन्दुस्तान के सात लाख गांव में बिजली पहुंचाने का, हमारी सरकार इसे अवश्य पूरा करेगी।

(इति) श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने कोयले की खदानों के इस अह्म बिल पर बोलने का मौका दिया। पिछले दो साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराबर दलीलों के बाद कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया गया, वह रद्द इसलिए किया गया क्योंकि पिछली यूपीए सरकार द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उसमें बहुत बड़े स्केल पर कोल के आवंटन में करप्शन हुआ। मैं सरकार के इस बिल का स्वागत करता हूं। आज हमारे देश की क्षमता ढाई सौ गीगावाट यूनिट बिजली प्रोडक्शन की है। अगर हम अपने देश की बात करें तो कोयले की कमी के कारण मात्र 156 मेगावाट बिजली प्रोडय़ूस कर रहे हैं। नुकसान चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक क्षेत्र का हो रहा है। यह उस कमी के कारण है जो यूपीए-1 और यूपीए-2 के कोल ऑक्शन के दौरान हुई थी। मेरे से पहले रत्न लाल कटारिया जी ने कहा कि हम कोल के इंपोर्टर में तीसरे नंबर पर हैं। हमें बड़े पैमाने पर कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, चाहे वह मलेशिया हो या अन्य कोल प्रोडय़ूसिंग कंट्री, उनसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, इससे देश का अधिकतम पैसा दूसरे देशों की इकोनॉमी में जा रहा है। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। पॉवर सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, सरकार द्वारा जो कोल ऑक्शन के एलोकेशन का बिल लाया गया है, मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि पिछले दो सालों के अंदर हमने 15 बिलियन यूनिट बिजली के लूज किए, क्योंकि हमारे पास कोयले की खपत नहीं थी। हरियाणा में बिजली के 12 यूनिट हैं, जो थर्मल पर आधारित है, कोयले पर आधारित है। उसमें से डेढ़ साल तक चार यूनिट और छह महीने तक 5 यूनिट बंद रहे क्योंकि हमारे प्रदेश में कोयले की कमी थी। एक समय तो ऐसा आया कि प्रदेश के अंदर तीन यूनिट में केवल पांच से सात दिन का कोयला बचा था। केन्द्र सरकार ने कदम उठाया, कोयला भेजा गया, दुबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहां अब 11 प्रोडक्शन यूनिट चल रहे हैं।

         माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, उस संबंध में मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूरे आबंटन का 80 प्रतिशत कोयला पावर सैक्टर के लिए एलोकेट करना चाहिए, जिससे हमारे यहां बिजली की किल्लत न आये। जहां तक बिल की बात है, तो उसका क्लाज 8, सैक्शन 5 कहता है कि माइन्स को फ्लोर प्राइज पर ऑक्शन किया जायेगा। मगर माननीय मंत्री ने वह फ्लोर प्राइज कहीं भी डिसक्राइब करने का कार्य नहीं किया। मैं अपील करूंगा कि वे सदन में बताने का काम करें कि फ्लोर प्राइज क्या है? क्लाज 4, सैक्शन 5 में लिखा है कि पिछले कोल आबंटन के अंदर जिन्हें तीन साल से ज्यादा की सजा हुई, वे इसके अंदर पार्टीसिपेट नहीं कर पायेंगे। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि तीन साल नहीं, जो भी दागी है, चाहे उसे एक दिन की सजा हुई हो, उसे इस ऑक्शन से बैन करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे लुटरे हमारे देश में न आयें।   

         मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि क्लाज 4(3) में गवर्नमैंट माइनिंग के बारे में कहती है, मगर माइनिंग के बाद उसके यूज को स्पेसीफाई नहीं कर पाती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस यूज के अंदर स्पेसीफाई किया जाये कि गवर्नमैंट बेस्ड, चाहे हाइड्रो सैक्टर हो ...(व्यवधान)

         माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में अपनी बात कनक्लूड करूंगा। चाहे हाइड्रो सैक्टर हो, स्टील इंडस्ट्री हो या अन्य गवर्नमैंट ओरियेन्टेड सैक्टर्स हों, जिसमें कोल की जरूरत है, कम से कम 85 प्रतिशत हिस्सा हमें उस सैक्टर के लिए एलोकेट करना चाहिए। ...(व्यवधान)

         माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। अभी जिस तरह अनुप्रिया जी ने कहा कि सीएसआर को वहां रहती हुई छोटी जातियों के लिए, जो इन्हें रीलोकेट किया जायेगा, उनके लिए एलॉट करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से उस सुझाव का भी स्वागत करता हूं और मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि प्राथमिक तौर पर उन जनजातियों के लिए, जिन्हें आप वहां से निकालने का काम करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए ...(व्यवधान) काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                               

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) :  उपाध्यक्ष महोदय, कोल आबंटन के संबंध में जो नया बिल आया है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि दो साल सुप्रीम कोर्ट की लगातार दखलअंदाजी के बाद पिछला आबंटन रद्द हुआ और उसकी जगह नया कानून लाया गया है। यह इस देश की जरूरत है, क्योंकि हमें कोयला चाहिए, बिजली चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, परन्तु इसका आबंटन पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आदिवासी लोग, चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़ या देश के किसी दूसरे प्रदेश में हैं, उनको जल, जंगल, जमीन का अधिकार प्राप्त है। वे सदियों से वहां पुश्त दर पुश्त रह रहे हैं। जब इन कोयला खदानों की नीलामी की जाये, चाहे वह कारपोरेट सैक्टर इंडियन हो या फॉरेन कारपोरेट सैक्टर हो, उनके लिए ऐसे प्रावधान रखने चाहिए, ताकि वहां रहने वाले आदिवासी भाई, जो पुश्त दर पुशत रहने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके। यह देखने में आया है कि जहां से भी लोगों को विस्थापित किया गया है, चाहे वह पंजाब में भाखड़ा डैम, व्यास डैम, चंडीगढ़ डैम, चंडीगढ़ शहर या नर्मदा घाटी जैसी परियोजनाओं में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का कार्यक्रम है, उसकी हमेशा अवहेलना होती है। वे लोग अभी तक सेट नहीं हो पाये हैं। मुझे शंका है कि जो नया कारपोरेट सैक्टर आने वाला है, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आने वाली हैं, उन पर सख्ती से ये क्लाज डाले जायें कि इन्हें उन लोगों की शिक्षा, रोजगार, सेहत और सम्मानजनक वेतन देने का प्रावधान किया जाये। यदि उनकी जिंदगी को बढ़िया बढ़ाने के लिए कोई सिस्टम न बनाया गया तो जैसे पहले खान-खदानों के विस्थापितों लोगों के साथ पहले होता आया है, वैसा इनके साथ होगा।

           मैं पीयूष गोयल जी से विनती करता हूं कि वे इस बिल में ऐसे सख्त प्रावधान रखें, ताकि हमारे आदिवासी, दलित भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार हो सके, उनकी जिंदगी एक अच्छे रास्ते पर चल सकें और वे उसका फायदा ले सकें। धन्यवाद।

                                                                           

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कुशल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी लंबित कुव्यवस्थाओं को इतने कम समय में हल करने के लिए विधेयक लाए हैं। पूरा देश जानता है कि 1993 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण देश कितनी कुव्यवस्थाओं से जकड़ा रहा है। देश को कितना बड़ा झटका लगा है जब देश को इनकी गलत नीतियों के कारण 1800 करोड़ रुपए का आयात बिना किसी कारण के करना पड़ रहा है। इनकी गलत नीतियों के कारण बैंकों का 80,000 करोड़ रुपया बर्बादी की कगार पर हा देश को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसका फायदा देश के आम जनमानस को होना था।

         अभी माननीय सदस्य श्रमिकों की बात कह रहे थे। वह यूपीए के युवा हैं, वह राज्य मंत्री भी रहे हैं और अच्छे घराने से हैं। इन लोगों के मुंह से श्रमिकों की बात अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों ने श्रमिकों की चिंता की है। हमारी सरकार ने हमेशा गांव, झोंपड़ी, मजदूरों, किसानों की चिंता की है। यही कारण है कि आज हम तुरंत द्रवित होकर यह विधेयक लाए हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। इस देश में पहली सरकार की कुव्यवस्था के कारण बिजली परियोजनाएं लंबित पड़ी रही हैं। इस समस्या का निदान इस विधेयक के द्वारा होने जा रहा है। बिजली होगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गांव के गरीब श्रमिक के यहां चिराग जलेगा, उसके घर में रोटी बनेगी।

         आज श्रमिकों की चिंता की जा रही है। कांग्रेस या यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण 1973 से लेकर अब तक 24 घटनाएं श्रमिकों के साथ हो चुकी हैं। सुबह जो श्रमिक यह सोचकर निकलते थे कि शाम तक घर वापस आ जाएंगे, अपने परिवार के बच्चों के लिए खिलौना लाएंगे, दो जून की रोटी लाएंगे लेकिन पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण इन मजदूरों की खदान में दबकर मृत्यु हो गई। आज तक इनकी चिंता यूपीए सरकार को नहीं हुई है और आज श्रमिकों की चिंता की बात की जाती है।

         ऊर्जा की चर्चा हो रही है, कोयले की चर्चा हो रही है। कोयले में ऊर्जा भी है और कालिख भी है। इस ऊर्जा का लाभ कैसे देश को मिले इसके लिए हमारी लोकप्रिय सरकार बहुत कम समय में यह विधेयक लाई है और कालिख इन लोगों के लिए छोड़ दी है, इनके जिम्मे कर दी है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हमें हमेशा गांव के गरीब की चिंता सताती है। उन्होंने अपनी पीड़ा एक रैली में व्यक्त करते हुए कहा था-

         

ज़ुल्म तो हम गरीबों पे हुआ करते हैं ऊंचे महलों से तो आग भी कतराती है, मकानात् तो हम गरीबों के जला करते हैं, इस मुल्क की कैसी सिसायत है, ए बर्बादे वतन कि यहां ईद के दिन भी कत्ल हुआ करते हैं।

 

इंकलाब आएगा, जरूर आएगा, ऐसा हम नहीं यूपीए और यूपीए के साथी लोग कहा करते थे लेकिन हमारी छः महीने की सरकार ने देश को इंकलाब लाकर दिखा दिया है।

       आज माननीय सदस्य ने आदरणीय मोदी जी के बारे में 56 इंच सीने की बात कही है। मैं विनम्रता से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह की बात कहते हैं तो अच्छा लगता है। क्रांतिकारियों और महापुरुषों की बात कहते हैं तो अच्छा लगता है कम से कम एक बार तो अच्छे मन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचें, जिन्होंने पहली बार आजादी के बाद से ऐसा काम किया है कि जिस देश को कोई समर्थक नहीं मिलता था, आज 173 देश के लोगों ने माननीय प्रधामंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर समर्थन किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना 56 इंच का सीना मजबूत नहीं किया है, बल्कि पूरे देश का सीना विश्व में मजबूत किया है। इसके लिए यूपीए को बधाई देनी चाहिए। आज चर्चा के लिए चर्चा की जा रही है। इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए था लेकिन इस पर अपनी कालिख को छुपाने के लिए चर्चा लाई जा रही है।

         मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यह विधेयक लाए हैं, यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। फिक्की जैसे संगठनों ने इसका स्वागत किया है, देश की औद्योगिक कंपनियों ने स्वागत किया है, बिरला जी ने स्वागत किया है, बहुत घरानों ने स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ‘मेक इन इंडिया’ का नारा दिया है, उस नारे को सार्थक करके रहेंगे। धन्यवाद।

 

15.00 hrs. SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):  Sir, I would like to add a few lines to the ongoing discussion. Already the Minister has been assigned to produce  one billion tonnes of coal by the year 2019. For this, to achieve that goal, he is adopting the ways and means which is not in congruence with the national interest. That is why, I am warning the hon. Minister that you should not do anything in haste.

          I am hailing from a State where in the year 1778 the first coal mining operation was started. I know that I have a severe constraint of time. So, I would like to draw the attention of the hon. Minister provided he is intending to do it.

          Hon. Minister, I am drawing you attention to the fact that you are planning to allocate the national resources through auction. The reason why I am asking this question is that the Ministry of Coal tried to auction the “C” Block in Jharkhand. Shri Nishikant Dubey is sitting beside you. In February this year, when it tried to auction, only two private companies submitted bids for one block. That should be kept in your mind.

          Second, whether this kind of auction would entail the tariff of electricity. That needs to be considered seriously.

          I would like to draw the attention of the hon. Minister to clause 4 (2) (b) which says:

“A company or a joint venture company formed by two or more companies, may carry on coal mining operations in India, in any form either for own consumption, sale or for any other purpose….”   Here, what do you mean by “any other purpose?”        Now, I come to clause 5 on allotment of mines to  Government companies or corporations. In the proviso , in great trickery, you  say  “provided further that no company other than a Government company or corporation shall hold more than 26 per cent…” Here, does the word “company” refer to Government company or a private company? Please clarify it in your reply.

                 According to clause 12, I got the impression that the NPAs of  the financial institutions are only going to rise further. It is a very serious matter.

                 In clause 14 (6) (a), you say “No claim for wages, bonus, royalty, rate, rent, taxes, provident fund, pension, gratuity or any other dues in relation to a Schedule-I coal mines in respect of any period prior to the date of vesting order or allotment order, as the case may be shall be enforceable  against the Central Government or the successful bidder or the allottee, as the case may be:”  I think this is a violation of the rights of the Constitution.

                   Finally, I am also drawing the attention of the hon. Minister to one thing. You are trying to convey a feel good factor to the investor, to the industrial majors of our country. Here, as per section 16 of the Bill, the prior allottees will be compensated for the land prices mentioned in the registered sale deeds plus 12 per cent simple interest. I would like to know whether it is not in contravention to the Land Acquisition Policy of our country. That needs to be clarified. Thank you.

                                                                                   

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL):   Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much grateful to all the 20 hon. Members who have participated in the debate. It has been a very lively debate. Some very important points were flagged off. It also gives me an opportunity to place before the august House the need for the Ordinance, how we have acted with alacrity and how this Government has fulfilled its obligations to the people of India whose interest is our bounden duty to protect.

         जब 25 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें कोल ब्लॉक्स के आवंटन को अवैध घोषित किया गया और 24 सितंबर, 2014 को 204 ब्लॉक्स के आवंटन को कैंसिल किया गया, उस समय पूरे देश में ऐसी स्थिति थी जिसमें लोगों को लगता था कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गयी है। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, बिजली के कारखाने बंद हो जाएंगे, लोगों की जॉब्स नहीं रहेंगी, जो लाखों कर्मचारी इन खदानों में काम करते हैं, उनका क्या होगा, बैंकों के जो लाखों-करोड़ों रुपये इन प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उनका क्या होगा। एक तरह से यह अनिश्चितता बहुत तकलीफ दे रही थी और देश में संकट के आसार थे। ऐसी परिस्थिति में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने तुरंत कदम उठाए, दिन-रात लगकर एक आर्डिंनेंस कैबिनेट ने 20 अक्टूबर को पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में कोयले की खदानों में जितने कामगार हैं, उनका प्रोटेक्शन हो। ये खदानें बन्द न होने पाएं, इन खदानों के चालू रहने से उनकी नौकरियां न खराब हों। साथ ही, इस देश में कोयले की कमी है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आज भी लाखों-करोडों रुपये का कोयला विदेश से आता है जबकि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है।  यह एक तरीके से शर्मनाक बात है। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। कई वर्षों से एक-डेढ़ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही है, उस परिस्थिति में कोयले की खदानें चलती रहें, नौकरियां बचें और देश में बिजली की कटौती न हो, इसके लिए यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था। सम्मानीय सदन जानता है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत आर्डिनेंस को बिल से रिप्लेस करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए आज यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है।  कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसे स्थायी समिति के पास जाना चाहिए। यह आर्डिनेंस कई दिनों से चर्चित है, कई पेपर्स में इसके बारे में लेख आए हैं, काफी चर्चा विशेषज्ञों ने की है। वास्तव में अभी तक इस आर्डिनेंस का कोई प्रावधान पब्लिक डोमेन में, इंडस्ट्री में और बैंकों में क्रिटिसाइज नहीं हुआ है। वास्तव में, जब विपक्ष के नेताओं ने भी मुझसे इसके बारे में चर्चा की, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि इसमें किसी प्रकार से सरकार ने कोई गलत प्रावधान रखा है या कोई ऐसा प्रावधान किया हो जिससे हमारे पास कुछ डिसक्रिशन हो या गलत करने की कोई संभावना हो।  मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार की भूमिका इस अध्यादेश को लाने में और आज इस बिल को पेश करने में, कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन की पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता लाने की है। उस पारदर्शिता को लाने के लिए इस बिल में बहुत से कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 204 ब्लॉक्स कैंसिल किए, उनमें कई ब्लॉक्स सरकारों को दिए गए थे, कई ब्लॉक्स प्राइवेट पार्टीज को दिए गए थे। ये सभी ब्लॉक्स निशुल्क दिए गए थे। निशुल्क देने से एक तरीके से इंट्रेस्ट क्रिएट हुआ और एक विन्ड-फाल प्रॉफिट कमाने का उनको साधन मिला। उस साधन को इस बिल के द्वारा हमने समाप्त किया है। आज के बाद जो भी खदानें दी जाएंगी, जो खदानें सरकारी कंपनियों को दी जाएंगी, उनके लिए एक रिजर्व प्राइस होगा।  अगर खदान पब्लिक में ऑक्शन होगी, जिसे ई-ऑक्शन के द्वारा किया जाएगा तो वह पैसा अधिकतर राज्य सरकारों के पास जाएगा और बाकी बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास-ऑन होंगे। मैं इस सदन में बहुत हर्ष से कहना चाहूंगा कि ई-ऑक्शन की जो प्रोसेस डिवाइज की गयी है, उसमें बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें घटने का प्रोसेस हमने तैयार किया है। सदन को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो पावर सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर है, उसमें ऑक्शन रिवर्स बिडिंग के माध्यम से होगा। जिस दिन ऑक्शन हो रही है, उस दिन कोल इंडिया की प्राइस को बेस मानकर कंपनियां उससे कम दाम पर हमें बिजली देंगी। इस प्रकार की ऑक्शन की प्रक्रिया तैयार की गयी है जिससे कंज्यूमर्स को जो बिजली खरीदना पड़ती है, उसका दाम कम होगा और लोगों में जो डर था कि ऑक्शन के बाद दाम बढ़ सकते हैं, उसका हमने पूरे तरीके से समाधान किया है।

 साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेबर की जॉब न जाए, उसकी निरंतरता के लिए यह प्रावधान, जल्दी से आर्डिनेंस और अब बिल के रूप में लाए, जिससे माइन्स 31 मार्च के बाद भी चलती रहें। माननीय कोर्ट ने 31 मार्च तक की अवधि दी थी और .यह समय मात्र 6 महीने का था। इन 6 महीनों के अंदर, भारत के इतिहास में इतना बड़ा कानून, इतनी सारी कठिनाइयों से गुजर कर बनाना यानी माइन्स को भी चलाना, बिजली का उत्पादन कम न होने देना, कोयले का उत्पादन बढ़ाना और जनता की सेवा करने के लिए यह ऐतिहासिक कानून सदन पास करने जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करुंगा कि इसे सर्व-सम्मति से हम पास करें, जिससे देश में मैसेज जाए कि पूरा सदन ट्रांसपेरेंसी के प्रति प्रतिबद्ध है, पूरा सदन लेबर के इंट्रेस्ट के प्रति प्रतिबद्ध है, पूरा सदन पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिनको इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा, सबसे ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा। पूरा सदन चाहता है कि इस देश के हर घर और उद्योग को बिजली 24 घंटे और सातों दिन मिले, सस्ती मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले।

         कई बार इस सदन में वर्कर्स सैफ्टी, वर्कर्स इंट्रेस्ट की चर्चा होती है। मैं बताना चाहूंगा कि हरेक प्रावधान में, हरेक विषय के ऊपर क्लाजेज नहीं बनाए जाते हैं, ना सैक्शन लिखे जाते हैं। माइन्स एक्ट, 1952 आज भी देश का कानून है, जिसमें कर्मचारियों के लिए सैफ्टी और सिक्योरिटी के प्रावधान हैं।  भारत का कानून जो लेबर सैफ्टी और सिक्योरिटी के विषय में है, वह सर्व-प्रथम सर्वमान्य रहता है और यह कानून माइन्स के संबंध में, सबका इंट्रेस्ट प्रोटैक्ट करता है। बाकी मिनिमम वेजेज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट भी इस देश में कायम हैं।

         कुछ माननीय सदस्यों ने बात की कि डि-नेशनलाइज किया जा रहा है। मैं आज सुबह ही देख रहा था कि डि-नेशनलाइज का मतलब क्या है? रेंडम-हाउस डिक्शनरी देखें तो denationalise is to remove an industry from Government ownership or control.  ब्रिटिश डिक्शनरी कहती है, denationalise is to return or transfer from public to private ownership.  अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बिल में ऐसा कौनसा प्रावधान है, जिसमें कोई भी वस्तु सरकारी स्वामित्व से प्राइवेट हाथों में देने की बात है। हमने कोल-इंडिया लिमिटेड को पूरे तरीके से संरक्षण दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड, गत चार-पांच वर्षों में मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ाता रहा है, लेकिन हमारी सरकार के जून में आने के बाद, कोल-इंडिया का प्रोडक्शन, जून-अक्टूबर के बीच साढ़े-सात प्रतिशत बढ़ा है, सप्लाई साढ़े-आठ प्रतिशत बढ़ी है और कोयले से बिजली का उत्पादन, जून-जुलाई-अगस्त में 21 प्रतिशत बढ़ा, जिसने इस देश में इतिहास रचा है। जून से अक्टूबर तक देखें तो 15 प्रतिशत से अधिक कोयले से बिजली का उत्पादन हुआ है। अगर किसी के भी मन में डि-नेशनलाइजेशन की कल्पना है तो उसे निकाल दीजिए। सरकार कोल-इंडिया को और मजबूत करना चाहती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक-बिलियन टन का टार्गेट कहां से पूरा होगा? मुझे लगता है उन्होंने ठीक से मेरी बात को नहीं सुना। उनके ध्यान में था कि कोल-इंडिया 200 मिलियन टन बढ़ाएगा, निजी क्षेत्र 200 मिलियन टन बढ़ाएगा आदि-आदि। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जब तक हम बड़ी सोच न रखें, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। माननीय यादव जी ने कहा कि मोदी जी की छप्पन इंच की छाती है, उस छप्पन इंच की छाती को लेकर ही हमने एक-बिलियन टन का लक्ष्य कोल-इंडिया के लिए रखा है।  कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन कोयला बना सकता है। कोल इंडिया में इतनी ताकत है, वह इतना सक्षम है। सरकार को पूरा विश्वास है कोल इंडिया के कर्मचारियों पर, उनकी काबिलियत पर और जो गत वर्षों में कमी रही है, कोल प्रोडक्शन को बढ़ा कर हम अगले चार-साढ़े चार वर्षों में उसको पूरा करेंगे। दो सौ से अधिक माइन्स ऐसी हैं जिनको कोल इंडिया ने नहीं खोला है। आज तकनीक दुनिया में कहां से कहां पहुंच गयी है, लेकिन कोल इंडिया उसका इस्तेमाल नहीं कर पायी है। कामगारों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान इतने वर्षों से नहीं रखा गया था। इस सरकार ने इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। कोल इंडिया का एक बिलियन का टारगेट है, जिसमें रेलवे लिंकेंजिस लाकर दो सौ मिलियन टन बढ़ सके, नई खदानें खोल कर डेढ़-दो सौ टन बढ़ सके और आज जो खदानें चल रही हैं, उनमें नयी तकनीकों का इस्तेमाल करके डेढ़-दो सौ मिलियन टन कर सके। इस तरह से कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन बना सकता है। साथ ही साथ इन 204 माइनों को खोलना।

         एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच-सात-आठ साल लगते हैं, वह आपके राज्य में लगते होंगे, आपकी सरकार में लगते होंगे। हमारी सरकार में हर एक परमिशन चाहे वह पर्यावरण की हो, चाहे माइनिंग क्लीयरेंस हो, वह ईमानदारी से दी जाती है। बिना डिसक्रिशन के ट्रांसपैरंट मेथड से दी जाती है और जल्दी दी जाती है। जिससे ये खदानें देश की सेवा में जल्द से जल्द आ सकें। उसी क्रम में इन्होंने टाइम टेबल की बात की है। हमने इसके लिए अपने लिए बड़े स्ट्रिक्ट मापदंड रखे हैं। हमारी सरकार अपने ऊपर टाइम टेबल के मापदंड रखती है और हर एक टाइम टेबल को हम मीट कर रहे हैं। हमने कोल माइन्स के रूल्स ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स होने थे, वे 11 दिसम्बर को नोटिफाई हो गए हैं।

         तथागत जी ने कहा कि रूल्स के माध्यम से क्यों? लॉ के माध्यम से क्यों नहीं? रूल्स की इम्पोर्टेन्स इसलिए रहती है कि डायनेमिक सिचुएशन में कई बार आपको समय के हिसाब से बदलते रहना होता है। छोटी-छोटी बातों के लिए सदन के सामने हर बार कानूनी प्रावधानों को बदलना ठीक नहीं है। 6 दिसम्बर को बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब मिले थे। उन्होंने संविधान प्रोवाइड किया है। रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोक सभा प्रोवाइड करती है कि वे भी रूल्स हैं, वे सदन के सामने रखे जाते हैं। सम्माननीय सदस्यों को उन पर गौर करने का मौका मिलता है और अगर रूल में कोई आपत्तिजनक चीज हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो पूर्वी राज्यों के इलाके हैं, इससे लाखों-करोड़ों रुपयों का उन्हें लाभ पहुंचने वाला है। झारखण्ड में सबसे ज्यादा खदानें हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को लाखों रुपये रॉयल्टी और ऑक्शन से मिलेंगे। कुछ सदस्यों ने कहा कि यह हमारा हक है। लेकिन आपने पूछा कि प्रावधान में क्यों नहीं लिखा गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रावधान के क्लॉज 6 में हमने प्रोवाइड किया है कि यह पैसा डायरेक्ट स्टेट को जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं उसके अग़ज़ैक्ट अंश को पढ़ देता हूं-

 “The Central Government shall act through the nominated authority for the following purposes,….”   और धारा ई में है-

“collection of auction proceeds, adjustment of preferential payments and transfer of amount to the respective State Governments where Schedule I coal mine is located in accordance with the provisions of this Act.”            हर तरीके से हम इस बिल के माध्यम से पूर्वी राज्यों को, कामगारों को और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बिल को लाए हैं। हमने कहा है कि कुछ छूट दी जाएगी कि कोयला आगे चल कर मार्किट को क्लीन करे और ईमानदार बनाएं। इसके लिए सबसे पहले एंड यूज़ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। राज्यों और सीपीएसयूज़ को सबसे पहले कोयले की खदाने दी जाएंगी, जिनको एंडयूज़ रिक्वायरमेंट हैं। दूसरा ऑक्शन किया जाएगा और जिनके प्लांट तैयार हैं, जो  आज कोयले के लिए भूखे हैं, उन स्टेटस को दिया जाएगा जो आगे चलकर पॉवर, स्टील के प्लांट लगाना चाह रहे हैं। चौथा ऑक्शन उनको दिया जाएगा कि जो एंड यूज प्लांट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो देश की गरीब जनता जो आज ब्लैक में कोयला खरीदती है, जो कोयला 1-2-3 रुपये होना चाहिए, उस कोयले को देश की गरीब जनता, देश के लाखों परिवार चूल्हे के लिए 30 रुपये पर खरीदते हैं, उनको वह मिले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, छोटे बॉयलर्स, भट्टों वाले, फैक्टरी वालों को कोयला मिलना चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ी-बहुत माइन्स ऑक्शन द्वारा जाती हैं तो उस ऑक्शन का पैसा पूर्वी इलाकों को मिलता है। जो कोयले में काला धंधा चलता है, वह पूरी तरह से बंद हो और लोगों को यह कोयला सही दाम पर मिले, जनता की सेवा करने के लिए हमने वह प्रावधान रखा है।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने बिल पेश करता हूं। इस बिल में दो क्लाजेज में फाइनेंशियल इम्पलीकेशन है। Clause VI, which provides for the appointment of the nominated authority and Clause XV, which provides for the appointment of Commissioner of Payments. Due to oversight, these Clauses, having financial implications, are not in a bold font. That is a minor thing that it is not in a bold form. बोल्ड फॉम में नहीं है। बाकी बिल एकदम सही है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम इस बिल को सर्व सम्मति से पारित करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में पूरी चर्चा यहां हुई है और उसमें क्या खामियां हैं तथा उनको कैसे दुरुस्त करना है, इसके लिए हमारी पार्टी की ओर से और विरोध पक्ष से भी बहुत से नेतागणों ने इसके बारे में बताया है। लेकिन कुछ गलतफहमियां भी इस सदन में हुई हैं और खासकर मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं क्योंकि आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि यह हमेशा रहा है कि कभी भी कुछ बोलना है तो यदि पिछली सरकार का कुछ अच्छा है तो सारा आपका है और यदि उसमें कछ खराबियां निकलीं तो सारा यू.पी.ए. सरकार ने कर दिया।...(व्यवधान) यह बात यहां पर भी हो गई है।...(व्यवधान) गलत क्या है, सच क्या है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं:

“The Supreme Court's ruling on coal block allocation, reminding the ruling party that there was an NDA Government for six years between 1998 and 2004.” … (Interruptions)            इसको तो आप मानते हैं न?

“The SC verdict had once again brought out what was said in a Standing Committee Report earlier, which had concluded that transparency was not maintained in coal block allocations since 1993.”… (Interruptions)     श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह तो कांग्रेस का बनाया हुआ है।...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दुबे जी, इतना डिफेंड करके भी आपको फ्रंट पर सीट नहीं मिल रही है।...(व्यवधान)           HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, we have to pass this Bill before 3:30 p.m. So, try to be very brief.  … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I will just conclude.

“In the period between 1993 and 2009, the NDA also had a Government led by Atal Bihari Vajpayee between 1998 and 2004. The policy of coal block allocation followed by the NDA was continued during the UPA regime,” … (Interruptions)             Then further, it says:

 “It was UPA Prime Minister Manmohan Singh who started to issue advertisements for coal block allocation, which had not happened from 1993 to 1998. A screening committee at the State level was also set up then. ” … (Interruptions)   Therefore, between 2004 and 2009 was the same as was being followed between 1993 and 2004. … (Interruptions) If the Supreme Court has come to a conclusion with regard to the entire period between 1993 to 2009 and the conclusion is uniform in nature, उसमें आपका भी है, इसीलिए आप वही फोलो करते आए हैं। पिछली सरकार के ऊपर बार बार आप आरोप लगाते हैं। ...(व्यवधान) कोल मिनिस्टर ने यह कहा कि मोदी साहब की 56 इंच की छाती है और बड़ी है। अरे, 56 इंच की छाती है लेकिन दिल छोटा है।...(व्यवधान) इसीलिए हम बोल रहे हैं। HON. DEPUTY SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan – not present.

          I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri C.N. Jayadevan to the vote of the House. The question is: “That this House disapproves of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (No.5 of 2014) promulgated by the President on 21 October, 2014.”   The motion was negatived.

  HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

  HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.  

                Clause 2                         Declaration as to expediency of Union action  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

                            “That Clause 2 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 2 was added to the Bill.  

Clause 3                Definations  

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I beg to move:  

“Page 3, for line 48, substitute,—  

   

“(iii) requirement of coal washeries;”.”     (4)  

   

   

“Page 4, lines 5 and 6, omit,—  

   

“the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act,  

1957 and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973”.”   (5)  

   

Sir, I do not want to ask for separately moving the amendments and for asking Division.  We are in a hurry to pass the Bill.  All I would ask the hon. Minister is to correct the language in the Bill.            Please see page no. 4 - Chapter II - 4 (b).  Totally the language is wrong.  Again, in 4 (4), regarding prior allottees, you may please see and correct the language.  Please have a proper look at 4 (2) (a) and (b), and then there is a sentence.  There is no link between the two sentences. SHRI PIYUSH GOYAL: I will have it looked into. … (Interruptions) PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I thought that you would study the Bill more carefully but the language needs to be corrected. HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment nos. 4 and 5 to Clause 3 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Satpathy, are you moving your amendment no. 25? SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I just wanted one small clarification from the hon. Minister.  Then only I will be able to say whether I will move my amendment or not. HON. DEPUTY SPEAKER: You have to move your amendment first and then only you can speak. SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am moving my amendment.  I beg to move:

“Page 3, omit line 48.”            (25)             Sir, I just wanted to know what is his decision about making the washery person as the end-user.  That is one thing.  There is a slight mistake.  Please see page no. 33.  There is an explanation, which reads: “Explanation.—In case a mining lease has been executed in favour of a third party, subsequent to such allocation of Schedule I coal mines, then, such third party shall also be deemed to be the prior allottee.”             There is no third party here.  All the parties are first parties, whether it is the West Bengal State Electricity Board or the Odisha Mining Corporation.  There is an ambiguity in this. SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will just explain both the things very briefly.           As regards washing of coal, it is not an end-use but it is a process in between.  The Coal Mines Nationalization Act identified washing as an end-use.  Therefore, it has come in here also.  We have no intention to give only washeries the coal.  It will go to the end-use and then it will be … (Interruptions) SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Then, delete it.

SHRI PIYUSH GOYAL: It is continuing from nationalization, 1973.  But I am giving you an assurance that there is no plan to give any mines to washeries.  The mines are given for the end-use and the end-users may go through the washery for washing.           As regards your point on third party, in some cases the States have done joint ventures, where a new company has got created.  That becomes a third party and the mining lease is in their name. Therefore, we have included them so that they are bound to pay the additional levy, as per the Supreme Court direction.  Otherwise, the State Governments would have a problem.  It is to protect the State Governments. HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 25 to Clause 3 moved by Shri Thathagata Satpathy to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER:

“That Clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

 

                           Clause 4                         Eligibility to participate in auction   

                                         and payment of fees  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment nos. 6 and 7? PROF. SAUGATA ROY : I am not moving my amendments.  We have committed yesterday to pass this Bill today. SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir. I beg to move:                            

   

“Page 4, lines 23 and 24,—  

for “either for own consumption, sale or for any other purpose”,  

substitute “for own consumption”.”                            (11)  

                                                                    

   

“Page 4, line 31,—  

after “coal mining operations”,  

insert “for own consumption for specified end use”.”         (12)  

                                                                    

   

“Page 4, line 36,—        

after “whose application”,  

insert“for coal blocks for specified end use”.”                (13)  

                                                                    

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 11, 12 and 13  moved by Shri M.B. Rajesh to vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, after passing this Bill, we will take up the Private Members’ Business.

                          Clause 5                               Allotement of mines to Government  

                                                       companies or corporations  

   

   

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir. I beg to move:                              

 “Page 5, line 13,—  

for “either for its own consumption sale or for any other  

purpose”,  

substitute“for its own consumption”.”               (14)  

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No 14   moved by Shri M.B. Rajesh to vote of the House. The amendment was put and negatived.

        HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 5 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

 

Clause 8                    Nominated authority to issue   

                                         vesting order or allotment order  

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment Nos. 15  to clause 8? SHRI M.B. RAJESH: No, Sir, I am not moving my Amendment No. 15 to clause 8. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 8  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

 

                                   Clause 14         Libilities of prior allottees HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment No 17 to clause 14? SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 17 to clause 14. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:                   

                  “That clause 14  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

   

                       Clause 15                                  Commissioner of payments to  

                                                                       be appointed and his powers  

   

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment No. 8 to clause 15? PROF. SAUGATA ROY : No, Sir, I am not moving my Amendment No. 8 to clause 15. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 15  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

 

Clause 16                                 Valuation of compensation for  

                                          payment to prior allottee  

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Tathagata Satpathy, are you moving your Amendment No. 26 to clause 16? SHRI TATHAGATA SATPATHY : No, Sir, I am not moving my Amendment No. 26 to clause 16. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 16  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

           

                                   Clause 20              Power of Central                        

                                                                                       Government to approve  

                                                                                        certain arrangement   

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment No 18 to clause 20? SHRI M.B. RAJESH : No, Sir, I am not moving my Amendment No. 18 to clause 20. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:                   

                  “That clause 20  stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

Clauses 21 to 23 were added to the Bill.

 

Clause 24                       Panelty failure to comply with   

                                              directions of Central Government   

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment Nos. 9 and 10 to clause 24? PROF. SAUGATA ROY : No, Sir, I am not moving my Amendment Nos. 9 and 10 clause 24. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 24  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

                                        Clause 24 was added to the Bill.              

Clauses 25 to 33 were added to the Bill.

Schedules I to III were added to the Bill.

    Schedule IV HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment Nos. 19 to 24 to Schedule IV? SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am my moving my Amendment Nos. 19 to 24 to Schedule IV. HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:                   

                  “That Schedule IV  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The Schedule IV was added to the Bill.

Clause 1        Short title, extent and commencement   

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG):  Sir, I beg to move:  

 “Page 1, line 5,—  

for “(2) It extends to the whole of India.”,  

       

substitute “(2) It extends to the whole of India except the tribal  

areas mentioned in the Sixth Schedule to the Constitution.””          (3)  

                                                                                       

          Sir, the land tenure system in Meghayala in the VI Schedule is totally different from the mainland.  I want an assurance from the Minister whether they have any intention to disturb the present mining in Meghalaya.  If the hon. Minister can give the assurance I will withdraw my Amendment. SHRI PIYUSH GOYAL: I will examine the matter, in detail and get back.          HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No 3  moved by Shri Vincent H. Pala to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That clause 1 stand part of the Bill.”     The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula was added to the Bill.

Preamble PROF. SAUGATA ROY : Sir.  I beg to move:

 “That in the second part of the Preamble,—  

for “energy security”  

substitute “power requirements”.”                   (1)  

                                                           

   

““That in the second part of the Preamble,—  

for “core sectors”  

substitute “end users”.”                     (2)  

Sir, I will withdraw it if the Minister again reassures the House that there will be no denationalization of the Coal India Limited. SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I have already said it on the floor of the House that we are in fact strengthening the Coal India Limited.  About the denationalization, I just read out its definition, which says, when you transfer ownership and management control to the private sector. We have absolutely no such plans at all. HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 1 and 2  moved by Prof. Saugata Roy to vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                  “That Preamble  stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Preamble was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

        SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I beg to move:

         “That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

         “That the Bill be passed.”                        The motion was adopted.

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