Lok Sabha Debates
Shri T.R. Baalu Called The Attention Of The Minister Of Agriculture To The Plight ... on 10 December, 2012
> Title: Shri T.R. Baalu called the attention of the Minister of Agriculture to the plight of coconut growers of Tamil Nadu, leading to starvation deaths and steps taken by the Government in this regard.
SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
“The plight of coconut growers of Tamil Nadu, leading to starvation deaths and steps taken by the Government in this regard.” MADAM SPEAKER: Baaluji, have you received the statement?
SHRI T.R. BAALU : Yes Madam.
MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you can lay it on the Table of the House.
*कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों की दशा के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता से मैं भी अवगत हूं। भारत सरकार को तमिलनाडु सहित नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल और मिलिंग खोपरा की बहुत अधिक गिरती हुई कीमतों की जानकारी है। इस वर्ष नारियल और नारियल उत्पादों, विशेष रूप से नारियल तेल के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मण्डियों में भी असाधारण गिरावट देखी गई है।
नारियल और इसके उत्पादों के मूल्य नारियल तेल के मूल्यों से जुड़े हैं, जो पामोलीन जैसे आयातित तेलों सहित प्रतिस्पर्धी वानस्पतिक तेलों के मूल्यों से प्रभावित होते हैं।
. भारत सरकार वर्ष 1986 से मिलिंग और खाद्य बॉल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण कर रही है ताकि नारियल किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। इस वर्ष, मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी 5100 रू0 प्रति क्विंटल, बॉल खोपरा के लिए 5350 रू0 प्रति क्विंटल और पानी वाले छिलका रहित पके नारियल के लिए 1400 रू0 प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है, जो इन वस्तुओं के लिए पिछले वर्ष निर्धारित एमएसपी की तुलना में 12-17औ की वृद्धि है।
जब कभी भी मिलिंग और खाद्य खोपरा के बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरते हैं तो राज्य नामित एजेंसियों के जरिए नैफेड द्वारा मूल्य समर्थन कार्य आरम्भ किए जाते हैं। तमिलनाडु में मैसर्स तनफेड खोपरा की खरीद के लिए राज्य द्वारा नामित एजेंसी है। इस राज्य में 17 अधिप्राप्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दिनांक 3-12-2012 तक नैफेड द्वारा खोपरा की कुल खरीद 27,950 एमटी रही है। तमिलनाडु के 17 जिलों में कुछ 16,800 किसान लाभान्वित हुए हैं।
तमिलनाडु सरकार ने पीएसएस के तहत किसानों से सीधे मिलिंग खोपरा की खरीद के लिए प्राथमिक सोसायटियां चुनने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मानीटरिंग समिति बनाई है।
मूल्य समर्थन स्कीम के अलावा, भारत सरकार नारियल के समेकित विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। नारियल पौद की संकर किस्मों सहित गुणवत्ता रोपण सामग्रियों के उत्पादन और वितरण पर जोर दिया गया है। नारियल की वैज्ञानिक खेती के तहत और अधिक क्षेत्र लाने तथा इकाई जोतों की उत्पादकता तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए नारियल आधारित कृषि पद्धतियों के संवर्धन की तमिलनाडु सरकार की पहल इसका समर्थन करती है।
सरकार 2001-02 से "नारियल प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओसी)" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। जिसका अधिक जोर मूल्यवर्धन द्वारा "उत्पाद विविधीकरण और उपोत्पाद उपयोग" पर है। तमिलनाडु में टीएमओसी के कार्यान्वयन से खोपरा-नारियल तेल उन्मुखी बाजार को डी-लिंक करने में मदद मिली है। राज्य में उत्पादित किए जाने वाले अधिकतर नारियल का उपयोग अब कच्चे नारियल के रूप में सूखा नारियल पाउडर, प्रे शुष्कित नारियल दुग्ध पाउडर, पैक किया हुआ और सुरक्षित कच्चे नारियल पानी आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तमिलनाडु ब्राउन नारियल रेशा का देश में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी बन गया है और कॉयर पिथ ब्रिकेट का एक प्रमुख निर्यातक है।
भारत सरकार तमिलनाडु सहित देश के सभी नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करने के लिए कटिबद्ध है।
SHRI T.R. BAALU :Madam, I would like to draw the kind attention of this august House about the plight of the coconut growers in the State of Tamil Nadu, especially, in the districts Thanjavur, Thirvarur, Dindigul, Theni, Tirunelveli, Coimbatore, Tiruppur, Kanyakumari, Krishnagiri, Salem, Madurai, Erode, Pudukkottai, and Nagapattinam.
Madam, six months back, some of my friends, particularly, the former Ministers, Sri Kannappan, Sri Periyasamy, Sri Alagu Thirunavukkarasu, Sri Pongalur N Palanisamy and Sri Kambam Ramakrishna, MLA and other stakeholder had met me and expressed the problems faced by the coconut growers of Tamil Nadu leading to suicidal deaths also.
Subsequently, on 11th July 2012, I met the hon. Minister for Agriculture, Shri Sharad Pawar and explained the various problem faced by the Tamil Nadu coconut growers. This matter has also been discussed in the UPA meeting wherein Madam Sonia Ji, the hon. Prime Minister and Shri Sharad Pawar were present. Finally, the hon. Minister for Agriculture, Shri Sharad Pawar, came to Tamil Nadu and met the stakeholders, the Members of Parliament, MLAs, various public representatives and the office bearers of more than 23 coconut growers’ associations.
The meeting was attended by so many most important coconut growers in the State of Tamil Nadu and the interaction went on for more than three-and-a-half hours between the coconut growers and the hon. Minister. In fact, I take this opportunity to thank my friend, Shri Sharad Pawar.
Madam, the total area of coconut cultivable land available in the State of Tamil Nadu is 3.9 lakh hectares and Tamil Nadu stands first as far as its productivity is concerned. About 14,000 nuts per hectare, per year is the productivity of coconut in the particular State and the State stands first. The State of Tamil Nadu is the largest coconut producer of this nation.
More than 10 lakh farmers and nearly about one crore labourers are involved in the particular profession. At least 53 exotic pieces and 43 indigenous varieties of coconut are being maintained by two research stations; one at Veeppankulam of my district, Thanjavur, and the second one is at Aliyar Nagar in Coimbatore District. But neither the research centres nor the scientists of this country could detect or invent any medicine for the microbial disease.
For more than five to six years, to my knowledge, the particular microbial disease is prevailing through Tamil Nadu. Therefore, the yield is reduced. The coconut is not yielding properly, in spite of that Tamil Nadu stands first as far as the productivity is concerned.
Madam, to be very frank, I could point out a particular Deputy-Director General, Horticulture, ICAR. Mr. H.P. Singh, who attended the 21st All India Coordinated Research Project on Palms (AICRPP) has said that the disease prevailing would never end. I would like to quote from the Times of India, dated 12.7.2012; he said:
“We have noticed yellowing, a serious disease in coconut and palm trees in Tamil Nadu. We do not have a complete cure for the bacterial infection. It is global and is like cancer.” This is what the person who is in charge of Horticulture has said. The farmers are just blinking. They do not know how to carry out the profession. The scientists or the Government of India have not so far identified the curative medicines. There is no medicine for this particular disease. We do not have any water because rain has failed. Even the subsoil water could not be bailed out because there is no electric current at all, there is no power at all. For more than 17 hours, there is no power for the farmers. There are lot of problems undergone by the farmers because of water scarcity and because of high price of the pesticides as well as fertilizers. Tamil Nadu is a water-starved State. Neither Mullaperiyar nor Cauvery river flows into that particular State. As a matter of right, we have to get water from both Mullaperiyar Dam as well as from Krishnaraja Sagar. We are not getting water because of various issues best known to my friends of those particular States. There is no water, no rain, no power and no pesticides. The prices of pesticides and fertilizers are going at rocket speed. We are not getting proper help neither from the nature nor from the Government of India.
I would point out the problems over and above this natural disaster. The policy of the Government of India is not helping the farmers. Firstly, the Government of India has permitted crude palm oil at zero per cent duty. Over and above this, they are extending subsidy. What I would suggest is that instead of giving subsidy to the crude palm oil, the same subsidy can be extended to coconut oil. It can be distributed through PDS with the help of the State Government. The Government of India should come forward to see that the same subsidy extended to crude palm oil can be extended to the coconut oil, which is also edible oil, through PDS.
What is happening in palm oil import? From November 2011 to May 2012, the quantity of import of palm oil is 10,84033 tonnes whereas for the same period, from November 2010 to May 2011, it was only 5,51,327 tonnes only. How come 97 per cent over and above that the consumers can consume? Not only this, more than 82 per cent of palm kernel oil has been used at a particular time. How can palm kernel oil, 82 per cent over and above the previous year, and 97 per cent of palm oil over and above the previous year could be consumed by Indians? I think the Government of India should come forward and see what is going on in the import of crude oil, palm oil and kernel palm oil.
Secondly, Madam, the Government of India is permitting coconut oil cake from Philippines and Sri Lanka. What is happening here? The so-called oil cake is not the de-oiled cake. They are importing oil cake to feed the cattle. The oil cake is not fully extracted. They simply bring the oil cake here. They extract the coconut oil and sell it to Indians at cheaper price. Our people could not compete with those people. That is why the coconut products as well as the coconuts could not be sold in the market at proper price.
Thirdly, Madam, the MSP has been fixed at Rs. 51 per kg for the coconut. This MSP is not at all sufficient. Due to paucity of time, I could not explain everything. This MSP of Rs. 51 is a very meagre amount. When I met the hon. Minister, he was only cursing. “I do not know as to how to tackle this issue”, this is what he has told. But the problem of coconut growers is very much important. It has to be addressed very quickly. Unless the Government of India comes forward to extend it to Rs. 75 per kg, the farmers have to resort to suicidal deaths only.
Those who are producing copra, they have got the infrastructure but, at the same time, the people who are not having the infrastructure, they are miserably failing. The Government of India has identified MSP only for copra not for dehusked coconut or for coconut. Where will the ordinary farmer, who is having one acre or two acres of land, go? Where is the chance for him to invest? He has already burnt his fingers. The Government of India should apply their mind properly. There is a Coconut Development Board but they are doing nothing. They could not deliver the goods properly. The problem of coconut growers persists forever. They are almost treated as untouchables. So, the Government of India should come forward to see that this particular issue is addressed properly.
Madam, the other day the hon. Agriculture Minister was telling me: “Where is a chance for me to store coconut or purchase it from the market through NAFED?” He is purchasing paddy. He is purchasing wheat. He is storing everything but he could not purchase coconut. What is happening here? They are saying that there is no space. We do not mind about space or anything. We want the things to be addressed properly otherwise, the coconut growers will have to shift their profession of cultivation. Then, they have to import from Sri Lanka and Philippines only. So, this matter has to be addressed properly. On the other day the hon. Minister has said: “We will open procurement centres and increase them from 17 to 34.” He has not done that so far. He has said that he will increase the number of field officers as much as possible. Maybe, he would have written to hon. Finance Minister also. I do not know as to what has happened. He has also said that he will order for payments to be made for 24 hours.
So far nothing has happened. The Minimum Support Price of Rs.51 should be increased to Rs.75. That has not yet happened. The Minister has not promised it. The entire set of people who attended this particular meeting, more than 400 people vociferously appealed to the Minister, and I can only make a request to my friend, the hon. Minister, to see that this should happen as quickly as possible. Otherwise, the Government of India will be a party to the problems of the farmers of Tamil Nadu.
SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Madam, I associate with the Calling Attention matter raised by Shri T.R. Baalu. … (Interruptions)
SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Madam, I also associate with Shri T.R. Baalu on this matter. … (Interruptions)
SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Madam, I also associate with Shri T.R. Baalu on this matter. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Yes. All right.
S/Shri Kamal Kishor ‘Commando’, K.P. Dhanapalan, M.K. Raghavan, R. Dhruvanarayana, Ponnam Prabhakar, Shivarama Gouda, S.S. Ramasubbu, and P.L. Punia are also associating with this matter.
Now, the hon. Minister.
डॉ. चरण दास महंत: माननीय अध्यक्ष महोदया, बालू साहब ने जो नारियल उत्पादकों की चिन्ता व्यक्त की है, हम सब उस चिन्ता से परिचित हैं। माननीय बालू जी और उनके साथियों ने अनेक बार हमारे कृषि मंत्री जी एवं अन्य मंत्रियों को इस बारे में अवगत कराया है। मैं ऐसा समझता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य, जो कोकोनट स्टेट से आता है, जहां कोकोनट ज्यादा पैदा हो रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि हमारे देश के 18 राज्यों में कोकोनट का उत्पादन होता है। उसमें से अगर 90 प्रतिशत कोकोनट की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि से आता है। यहां की चिन्ताओं के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आपके सामने बातें कही हैं, यह बात सही है कि 26-10-2012 को हमारे कृषि मंत्री जी चेन्नई गए थे। उसमें हमारे बालू साहब भी थे और नैफेड तथा कोकोनट बोर्ड के कुछ सदस्य भी थे। वहां अनेक स्थानों से फार्मर्स आए थे। कोयम्बटूर, तिरूपुर, थंजावुर, तैनी, कन्याकुमारी, वेल्लूर, दिंदिगुल, शिवगंगा आदि से जैसा कि इन्होंने बताया। इस तरह से जो अनेक प्रभावित फार्मर्स हैं, वे सब लोग वहां उनसे मिले थे। उनके सामने बैठक हुई थी और कुछ बातों पर विचार हुआ था। वहां कुछ मुद्दे तय किए गए थे कि हमें भविष्य में क्या करना है। सबसे पहला विचार यह आया था कि opening up of more copra procurement centres. इसकी बात वहां के लोगों ने की थी कि ज्यादा प्रक्योरमेंट सेंटर्स की बात हो। प्रक्योरमेंट सेंटर खोलने की टैनफेड और नैफेड को जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे बताया गया है कि अब तक तीन और प्रक्योरमेंट सेंटर नैफेड के द्वारा स्वीकृत हो गए हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूं - एक तो Alangudi, Pudukkootai district में है, दूसरा Thirupuvanam, Sivaganga district में है और तीसरा Vazhapadi, Salem District में है। इन तीनों की बात हो गई थी, अन्य और स्थानों पर खोलने पर भी विचार चल रहा है। यह बात भी हुई थी कि जिस प्राइस पर नैफेड खरीदती है, उसका जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाए। मुझे यह बताया गया है और यह सत्य भी है कि अब तक कोशिश यह की जा रही है कि उन किसानों को 24 घंटे के अंदर उनका दाम मिल रहा है। मैं बालू जी से कहूंगा कि वे इसका परीक्षण कर लें। अगर इस दिशा में कुछ तकलीफ हो रही हो तो फिर से कृषि विभाग द्वारा आदेश दे दिए जाएंगे। कोकोनट प्रोसेसिंग के लिए और टैंडर कोकोनट वाटर परचेजिंग की बात वहां आई थी। वहां यह तय हुआ था कि आने वाले समय में और युनिट्स यहां खोले जाएंगे। बालू साहब को यह मालूम ही होगा कि आज की तारीख में वहां इस तरह के 55 सेंटर्स काम कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में इसको बढ़ाने की बात चल रही है। यह चर्चा दो महीने पहले की है और इस प्रक्रिया में दो-चार एवं छ: महीने का समय लगता है, यह प्रक्रिया जारी है। इनकी चिन्ता पर भी बात हुई थी। कोकोनट ऑयल को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इन्होंने वितरण करने की बात कही है। ये बात तमिलनाडु सरकार के माध्यम से संभव होगी कि किस तरह से हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहां कोकोनट ऑयल दे सकते हैं। इस बारे में भी केन्द्र सरकार ने अपने हिसाब से वहां निर्देश दे दिए हैं और तमिलनाडु सरकार के साथ बात चल रही है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने सब्सिडी बढ़ाने की बात कही थी। अभी तक कृषि विभाग ने 25 परसेंट की सब्सिडी निर्धारित की है, मगर सब्सिडी को और बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि हमें वित्त विभाग की भी अनुमति चाहिए और प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी चर्चा करनी पड़ेगी। वह चर्चा भी अभी जारी है, जिसके बारे में निकट भविष्य में हम आपको बतायेंगे। 12वीं योजना में इस तरह से बात चल रही थी और शायद हम इसमें सफलता पा सकेंगे।
कोकोनट सोसाइटीज के जो प्रोडय़ूसर्स हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि बेहतर ढंग से उसका वितरण हो सके और कम से कम एक हजार टेंडर कोकोनट आउटलेट हर एक पर्यटन स्थल पर खोले जाएं, ताकि किसानों को उसका उचित दाम मिल सकें। ऐसी चर्चा वहां की गयी थी और इस दिशा में भी कार्रवाई जारी है। लगभग इन सभी बातों पर वहां जिक्र हुआ था, जिसमें बालू साहब उपस्थित थे। उन सभी बातों पर जहां-जहां निर्देश दिए जा सकते थे ...( व्यवधान)
SHRI T.R. BAALU : Madam, especially on the Calling Attention Motion, the proper Minister should reply because the Minister of State cannot reply on this issue. He is simply reading whatever his senior Minister has given him, in writing.
I want to know whether the de-husked coconut should be purchased from the coconut growers or not… (Interruptions) Otherwise, there is no meaning at all. Invariably, on the Calling Attention Motion, the concerned Cabinet Minister should be answering. The Minister of State cannot have his say in the decision-making. He cannot decide on the issue.
MADAM SPEAKER: Let him complete.
SHRI T.R. BAALU : This shows the lukewarm approach of the Government of India about the coconut growers. This is not proper, Madam. I do not agree. This should be taken up once again… (Interruptions)
डॉ. चरण दास महंत : अध्यक्ष महोदया, मैं इनकी पूरी बातों का जवाब दूंगा। ...( व्यवधान)
SHRI T.R. BAALU : I am not going to hear him. We are walking out, Madam.
12.27 hrs At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.
DR. CHARAN DAS MAHANT: What is this, Madam? This is not correct… (Interruptions)मैं इनकी पूरी बातों का जवाब दे रहा हूं। इस तरह से गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप अपना जवाब पूरा करिए।
…( व्यवधान)
SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): It is a very serious issue.
MADAM SPEAKER: I know.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: All this will not go on record.
(Interruptions)* … डॉ. चरण दास महंत : महोदया, बालू जी ने एमएसपी की बात कही कि इसमें पिछले वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। मैं बताना चाहता हूं वर्ष 2008 में 3,660 रूपए मिलिंग खोपरा का एमएसपी निर्धारित हुआ था, जो वर्ष 2012 में बढ़कर 5,100 रूपए हो गया है। इसमें लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है। अध्यक्ष महोदया, बॉल खोपरा की वर्ष 2008 में 3,910 रूपए एमएसपी थी, इसमें 36.80 यानी लगभग 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है। पानी वाले छिलका रहित पके नारियल का दाम 988 रूपए था, यह बढ़कर 1,400 रूपए हो गया है, इसमें लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि है। उनका कहना है कि कोकोनट की एमएसपी में वृद्धि नहीं हुयी है, यह सही नहीं है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप इधर संबोधित करिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Mr. Minister, you address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): The Minimum Support Price of coconut should be raised… (Interruptions)
SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): In Kerala, de-husked coconut is procured by the NAFED whereas in Tamil Nadu, there is no procurement of de-husked coconut. The Government should make arrangement to procure de-husked coconut from the farmers. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : उनको जवाब देने दीजिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Let the Minister give his reply. Please sit down.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
डॉ. चरण दास महंत : आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, हम सभी सदस्यों को ज्ञात ही है कि एमएसपी एक कमीशन निर्धारित करती है जो कृषि विभाग के माध्यम से कैबिनेट तक जाता है और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही एमएसपी आती है। जहां तक कोकोनट के एमएसपी की बात है, यह लगभग जनवरी में डिसाइड की जाती है। अभी तो, दिसम्बर शुरु हुआ है और जनवरी आने वाला है। सरकार सोच रही है कि आने वाले समय में किसानों की आवश्यकतानुसार एमएसपी का निर्धारण किया जाएगा। हम को विश्वास है कि किसानों की चिंता हमें ज्यादा है बनिस्पत उनके मैं ऐसा कह सकता हूं।
जहां तक उन्होंने पामोलिन आयल की बात कही है जो हमारी कठिनाई है, आप सब जानते हैं कि लगभग 40 प्रतिशत एडीबल ऑइल आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और इसके लिए क्रूड ऑइल भी कर रहे हैं, रिफाइन ऑइल भी कर रहे हैं। देश में कोशिश यह की जा रही है कि हमारे यहां किसी तरह से तिलहन का क्षेत्र बढ़े। हम खुद अपने देश में तिलहन पैदा कर सकें, ऑइल पैदा कर सकें ताकि हमें इस तरह की इम्पोर्ट करने की जरूरत न पड़े। हम समय-समय पर यह परेशानियां भी झेलते हैं और अपने क्षेत्र के किसानों को, देश के किसानों को इस दिशा में हम बढ़ा रहे हैं। बाहर से पामोलिन ऑइल आ जाता है और यहां के लोगों का कोकोनट ऑइल पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं जा रहा है, यह भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में आप सब जानते होंगे, मुझे कुछ कहना नहीं है। कुछ साल पूर्व कोकोनट ऑइल को केरल से बाहर भेजने की बात हुई है और अभी अन्य पोर्ट से भी भेजने की बात चल रही है, इस में कैबिनेट और कृषि विभाग गंभीरता से विचार कर रही है कि कहां-कहां से हमें एक्सपोर्ट का आर्डर देना है। जब इस तरह से निर्णय हो जाएंगे तो कहां हमें इस ऑइल को एक्सपोर्ट करना है उसकी भी बात पूरी हो जाएगी।
उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि नारियल के जो पेड़ हैं, आजकल उनके रूट पर बिल्ट नाम की एक बीमारी हो रही है। इस बीमारी की जानकारी आईसीएआर को हो चुकी है। इसमें परीक्षण चल रहा है। यह गंभीर बीमारी है। जिस तरह से आज कल मनुष्य में कैंसर हो जाता है, उसके इलाज की कोशिश हो रही है, उसी तरह इस गंभीर बीमारी की भी इलाज की बातें चल रही हैं।
मैं सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि देश में नारियल की तीन तरह की वेरायटिज पाई जाती हैं। एक टॉल वेरायटी जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल की होती है। दूसरी, ड्वार्फ वेरायटी जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। इसकी हाइब्रिड वेरायटी भी नई आ गई है जो लगभग 30 साल तक फल देती है। किसी भी नारियल के पेड़ से छः साल बाद ही हम उसका फल पा लेते हैं बाकी कोई 5 साल में फल देता है तो कोई 6 साल में फल देता है। इस तरह की जो कठिनाइयां हैं उन पर भी विचार चल रहा है कि फ्रूटिंग कैसे हो, फाउलिंग कैसे हो, उनके क्रास पॉलिनेशन का जो प्रॉब्लम हाइब्रिड में आता है उसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं?
मैं जहां तक समझता हूं सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से हमारे यहां के जो किसान हैं चाहे वे नारियल के किसान हों, धान के किसान हों या अन्य फल-फूल के किसान हों, उन्हें कोई कठिनाई न हो। उनकी कठिनाइयों का सतत् नियंत्रण किया जा रहा है, परिक्षण किया जा रहा है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्णय भी किया जा रहा है।
यह मेरा निवेदन है। जिस तरह से बालू जी ने अपना रोष यहां प्रकट किया है, मैं नहीं समझता हूं कि सरकार जो कर रही है, वह रोष प्रकट करने लायक है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और जो भी समस्याएं हैं, आदरणीय पवार जी आप से अनुमति ले कर गए हैं, जब भी वह आएं, गंभीरतापूर्वक उनके साथ बैठ जाएं। पवार साहब उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी लोग बात करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी लोग बात करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की किसानों की समस्या है उसको पूरी तरह से हल किया जाएगा।