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Lok Sabha Debates

Resolution Regarding Immediate Steps For Rehabilitation And Welfare Of ... on 11 December, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Resolution regarding immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir (Resolution Adopted).

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 21. Hon. Members, before I call Shri Bhartruhari Mahtab to resume his speech, I would inform the House that he has also given notice of an amendment to the Resolution moved by Shri Nishikant Dubey. Shri Mahtab may first move his amendment and thereafter resume his speech.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

That in the resolution, --

add at the end –  “and also to take steps to settle the refugees who migrated to India at the time of partition in 1947 in the Kashmir Valley and are now living in different parts of the country”.

 

          Sir, last time I had just initiated and the House got adjourned. Today in this Winter Session, in the first day of discussing on the Private Member Resolution, I stand here to participate in the Resolution that has been moved by my friend Shri Nishikant Dubey ji asking the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition.

The purpose of my moving an amendment to this Resolution in addition to that is that exodus of people from Kashmir Valley did not happen just towards the last part of the last century but it had happened just after Partition also. Repeatedly some criminal activity had occurred in the Valley that had forced a large number of people to migrate from the Valley. From the Valley that we all call as the Paradise on the Earth, people have been forced to leave their hearth and home for their own safety and for their own succour.

Return of the Pandit community to their homeland is a strategic imperative to ensure that a credible Indian civil presence is in the Kashmir Valley. But can the beleaguered community return as a part of a larger Kashmiriyat family even if ensconced in composite township? That is the question that needs to be answered. Or will they continue to remain hostages to militancy inside India? This is the dilemma confronting the Kashmiri Pandits and has to be addressed by the State and the Union Government.

The return of Pandits to Kashmir will be opposed by pro-Pakistan fifth columnists in that valley. Given the history of their exodus, insurgency in Kashmir and the results thrown up by the Assembly elections, the Ghar Vapasi as we call it of Kashmiri Pandits will be a watershed movement in Indian history. But it can come about only if the Government of India intervenes directly in the process. Paving the way for their return requires major political restructuring in the Valley itself. This country of ours watched with a growing sense of frustrated outrage as Masarrat Alam, an active ‘hate India leader’ in Kashmir calmly strutted out of jail. Mr. Alam is the emerging face of Kashmiri separatism and Srinagar downtown parade welcoming him could be an ominous signal.

Sir, there has been Wahabi mindset that has been engulfing the western borders of our country. A large part of Pakistan also, which was at one point of time influenced by Sufism, was of a composite culture, has been in a sense today totally influenced by Wahabi culture. And what is Wahabi mindset? Wahabi mindset emanates from a small group of people of Saudi Arabia who think they are the purest people on this earth and the rest either have to believe them and adopt their religion or they have no right to live on this earth. And that is what Islamic State is now propagating in Syria and in Iraq. Therefore, to keep India and Indians protected, there is a need also to counter that type of cultural expansion of Wahabi mindset that is creating a problem in our country.

We should also remember that when forces supported by Pakistan Army came into Kashmir, by that time King Hari Singh was yet to sign an accord with the Indian Government, when the Indian forces went to Srinagar to oust the Pakistani marauders. There is an artificial line that was constructed by dividing Kashmir. One is Pak Occupied Kashmir and the other is the Jammu and Kashmir that is part of India. But what is our societal position in both parts of Kashmir? The part of Kashmir that is with Pakistan is Sunni dominated.

          The larger part that is with India is Shia-dominated.  So, I was not surprised when two or three days back, Dr. Farooq Abdullah said, ‘let that part be with Pakistan and let this part be with India.’  This is the mindset and this is being said.  Though it is political in nature, it has something to do with the Shia and Sunni divide.  That division has occurred since 1948 but that division is something which needs to be corrected, corrected in the sense that the conflict between these two communities of Islam has to be addressed by the leaders of Shia and Sunni and Kashmir should not become a corridor of their competition. 

15.46 hours                        (Shri Hukum Singh in the Chair) No doubt there is a need to have a composite township. But the fact is, in our villages, do we not have communities living separately?  Do we not have people of specific castes living separately in our village?  Do we not have communities of different religions living in different parts in that village?  They do.  So, in Kashmir an idea was floated that let the Pandits also go back to the valley and live separately.  Why should we say that we are ghettoising them?  That means we don’t want them to go there.  If the idea is to send them to Kashmir, as they are part of that culture, and to bring in Kashmiriyat, they should live as they were living there.  Accordingly, that should have been done.  As I mentioned last week on another occasion while participating in the discussion, Jammu & Kashmir Government has come out with a statement before the Supreme Court of India.  The Court asked how many families have returned after all the packages and all the things that have been done by the elected Government that has come in Jammu & Kashmir.  Only one family had returned to the Kashmir Valley. 

          I would mention here one thing.  The debate that goes on in Jammu & Kashmir relating to the settlement of Kashmiri pandits in Kashmir is one that will only bring pain to a true nationalist.  Here I am not quoting anyone, but I would only say there was a time and time changes.  With the change of time, there is a need to change the mindset and accordingly we have to create a position there. 

Divergent views emerged from the newly formed BJP-PDP coalition Government in Jammu & Kashmir when Union Home Minister hinted that there was no going back on the plans for a separate settlement for the displaced community in the valley and the Government is firm on that aspect.  As has been claimed, the Prime Minister’s clear directive on this was that the Government must honour its commitment on the rehabilitation of Kashmiri pandits and should aggressively pursue this.  I quote here one of the officers who has been reported in the Asian Age on 10th April, 2015:

          "We are committed to the resettlement of nearly 62,000 registered Kashmiri migrant families who had moved out of the Valley when militancy broke out in 1989. Most of these families have moved either to Jammu, Delhi and other parts of the country. So the Centre has a clear view on this: the state government has to provide land, and quickly, for making separate townships for pandits as this will give a greater sense of security to the community.”A senior officer had mentioned this.

          While answering a Question on 15th July last year, the Minister of State for Home Affairs said, ‘At present, there are about 60,452 registered Kashmiri migrant families in the country, not persons but families; about 38,119 registered Kashmiri migrant families are residing in Jammu; about 19,338 registered Kashmiri migrant families are living in Delhi; and besides Jammu and Delhi, about 1,995 families are settled in other States’. This is because of the onset of militancy in 1990 when most of the Kashmiri Hindu families along with the families of Sikhs and Muslims migrated from the Kashmir Valley. It was not only Kashmiri Pandits; Muslims also migrated because of the militancy and Sikhs also migrated because there was some killing that had taken place. ‘At present’, the reply says, and this is the point I think which the Government can respond to. This was in 2014.

          The Government has been providing a cash incentive of Rs. 1,650 per head per month, maximum Rs. 6,000 per family per month plus dry ration. There are 17,248 eligible families and this is the amount of relief that is being provided. Is this sufficient? Is this adequate? Or, are you thinking of increasing this relief a bit more?

          Under the Prime Minister’s Package, 2004, 5,242 two-room tenements have been constructed in Jammu and Kashmir at four locations and allotted to migrants who are living in various one-room tenements. How pitiable a condition it is! Persons had left their fields, their homes, their hearth, and are living in one-room tenement, in two-room tenement. Since 1989-90, it is already 25 years. The family must have grown. What adequate provision has been made for them? What steps have been taken for them? Of course, a number of governments have changed but this is the pitiable condition about which my friend Shri Nishikant Dubey has brought this question.

          A comprehensive package amounting to Rs. 1,618.40 crore was announced by the Government in 2008 but how much money has been spent and for what? That needs to be gone into.

          I would like to say this because we have to remember, recollect what the position then was. This was published in The Tribune on 29th July, 2014 and we are now in December, 2015. Chilling accounts of murders and rapes return to haunt 55-year old Ramesh Raina, the moment he mentions his homeland Kashmir. He says, ‘I can never forget that night’. ‘I can still feel the jitters’, says the physician who fled his Srinagar home on the intervening night of  January 19th and 20th in 1990. Long settled in Delhi as a migrant Raina recalls with despair the events that led to his escape: “My wife was four months pregnant and I had just bought a flat. Outside, on the streets, mayhem was playing out. Loudspeakers were constantly blaring out one warning, ‘Kafiron, bhag jao’. We were scared to death after the killing of our tallest leader Tikalal Taplu and the gruesome murder of another Pandit D.N. Chaudhury whose eyes the militants gouged out. The terrorists’ policy was to kill one and scare hundred, scare thousand. We escaped and never returned.” He was wondering if the conditions that drove them out of the Valley had ceased to exist. Should I narrate more? He said this in 2014; we are now in December, 2015. This occurred in 1990. The question he has posed through this newspaper is a question to the nation. I would not say he is posing this question to the Government alone.  He is posing this question to the nation.  Has things changed in the Valley?

          What did our Parliamentary Standing Committee on Home Affairs relating to Rehabilitation of Jammu and Kashmir Migrants have stated in 2009?  I would like to understand from this Government because I believe this Government is responsive and will answer to certain questions that are posed before this House.  There is a Kashmir Division.  There is Jammu and Kashmir Migrants Immovable Property Act.  Here is a very intriguing question that arises from this Report and that intriguing question is, the Secretary in the Presentation also stated:

“That efforts were being made to restore the temples in the valley affected by the militancy.  The following are the details:

         

Number of temples prior to 1989 - 436           Temples intact – 266 Temples got damaged – 170 Temples renovated – 90” What happened to the rest 80 temples there?  I would like to understand from this Government, with a new dispensation in Srinagar, Jammu, how many temples have been restored after this Report was submitted in 2009.  In this figure I find 80 temples missing.  I am not talking about the house, the hearth and homes of Kashmiri pandits alone.  I am asking this Government – temples renovated were 90 and demolished were 170 – what has happened to the rest 80 temples.  Have they been restored?  Have they been renovated?  Have Kashmiri pandits gone back to their homes to pray in the temple where their parents were praying and where their children were supposed to go?

The recommendation of this Committee had stated:

 

“The Committee is also of the opinion that the Government should explore the possibility of declaring all the properties, movable and immovable, sold by the displaced persons after 1989-90 as “distress sales” and declare the sales as null and void and accordingly restore possession of the properties back to the respective Kashmiri pandits who were the recorded owners through the custodian of the properties duly constituted. ”             What has happened?  This is the Report of 2009 and Action Taken Report must have been submitted before this House.  Or it has not come.  I have tried to find out actually what Action Taken Note has been submitted by the then Home Minister.  If it has come, let the country know.  As it is being said in the TV, ‘let the nation know’.

          The reply is: “Under the Act the competent authority has been authorized to take action for eviction of the unauthorized occupants.”  If this is the action taken by the Government, telling us that somebody is authorized to take action, we would like to understand what action has been taken actually on the ground.  The properties sold after the enactment of the Act are not covered for relief under this Act.  This is the reply which we get. 

          The recommendation was:

“The Committee strongly feels that there should be a blanket ban on the acquisition of the property of Kashmiri pandits by the State Government.  The Jammu and Kashmir Migrants (Immovable property preservation, protection and Restriction on Distress Sale) Act, 1997 should be implemented in letter and spirit. ”             Another recommendation was:

“The Committee is of the considered view that the word migrant used in the context of Kashmir displaced persons is not an appropriate expression because the affected persons have been forced to give up their homes and hearths against their own will due to the mayhem caused by the militants. ”   16.00 hours           Sir, I am repeating these because these are all records and property of the Parliament. The Government is supposed to work on this and Government is a continuous process. If the previous Government has not acted, I expect that this Government would act on the recommendations of the Committee that had submitted its report.

          Sir, there are around 651 families who had not left. I was mentioning about the temples that were destroyed and not restored, but there were still some families who stayed back in the Valley. The Resolution that has been moved by Shri Nishikant Dubey, of course, does not cover them, but they face the problem. About 651 families comprising around 2500 persons were left in the Valley who endured one of the most violent periods in recent history of Jammu and Kashmir. About 3.5 lakh Hindus have left the Valley after militancy and selective killing campaign in 1989 started. But thousands stayed back in the hope that the situation would improve. They feel discriminated against as non-migrant Pundits have been kept out of every relief and rehabilitation package announced by successive Government for people living in Jammu and other parts of the country. It is estimated that there were around 19000 Hindus in Kashmir in 1998 but following the Sangrampura and Wandhwa massacre, the population has reduced to 10000 in 2002. In 2003 there was another exodus after militants killed 23 members of a minority community in Phoolwana and since then the exodus continued.

          Sir, I come to the crux of the issue. Who are the people who threatened the Kashmiri Pundits? Who are those people who killed the other minority community people in Phoolwana? Who are those people who are, even today, threatening others that if they come they will not be safe? One may say, as was being mentioned by Prof. Saugata Roy, they are the Fifth Columnist; they are supporters of Pakistan. But what does our Government do? They claim that they are political activists. I would like to understand from the Ministry of Home Affairs as to how much this Government is spending for their protection and to provide them with security not only when they move around in the Valley but also when they come to Delhi to meet the Pakistan High Commissioner. The Government has all those records. The Government has allocation for them. Does the Government not provide them with security? How many people are being protected like this? Let that answer come from the Government. How many such people are being provided protection and security by this Government who, day in and day out, the moment they get a chance to speak, they speak against this country, against India, against this nation? Yet, we provide them protection; yet provide them security. On the other hand, our people, our citizens are not allowed to go to Kashmir. The Government has all those records.

          Therefore, I have moved that amendment. It is necessary that the return of Kashmiri Pundits have to be routed in uninterrupted inter-community dialogue and we have to identify those saner persons who are there in the Valley. We have to interact with them and not with these people, I need not name them and make them hero here. It may take time to sort out and reconcile the sharply opposed narratives and arrive at consensus on some bare and bold truths which may be unpalatable.

HON. CHAIRPERSON:  Hon. Members, I have to inform the House that two hours allotted for the discussion of the Resolution is almost over.  As there are eight more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion of the Resolution.  If the House agrees, the time for discussion of the Resolution may be extended by one hour. Is this the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON:  Since only one hour is left for the discussion and there are eight more Members are to speak, Shri Mahtab, please cooperate with the Chair and conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:  At least a beginning can be made in this respect.  Let those who have a political agenda, let those who always come out with a statement when an election takes place, and let those who give a call to boycott participating in the election,  express regret.  Let them today say that what had happened was wrong.  At least, that will give a good signal that peace and tranquility will prevail in the Valley.  Until and unless they say this, why should this Government provide them with security?  I have this question to ask.

          While concluding, I would say that pragmatism lies in first of all toning down rhetoric and then reaching out to each other. That is why, an effort by a Valley-based civil society group comprising of Muslims, pandits, Sikhs is a wholesome one.  That attempt can be made by the elected Government of Jammu and Kashmir.  That would be a very good beginning.  The Government must facilitate this move and allow various groups to meet and interact with each other.  Ultimately, let them be open to incorporate the suggestions that emerge from these discussions before a written policy is put in place.

          While coming back to  my addendum to the Resolution, I would say that a large number of people migrated because of the political situation during the time of partition. They never thought that Pakistan will ultimately come into being and be able to survive.  I think, the Ministry of Home Affairs is aware that those people who  migrated from the other part of Kashmir is an integral part of this country. It is Pak occupied, no doubt but it is integral part of our country, no matter how artificial that Line of Control may be. I have my doubts as to how long it will remain.  But I would say that those migrated in 1948, those who are migrating after that, also should be settled.  They may have settled in Jaipur or in parts of Rajasthan or in some other parts of the country but they have the right to go back to the Valley.  We should  not restrain them under certain pretext.  They have every right because they were and are a part of that Valley and Kashmir. 

          I support this Resolution and my request to this House is, this House should unanimously support the Resolution that has been moved by Shri Nishikant Dubey and the addendum that has been added by me to that Resolution.

                                                                                                   

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं श्री निशिकांत जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में सदन के माध्यम से देश और दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

          यह कहानी किसकी है? हम अपनी पीड़ा की कहानी स्वयं सुनाते हैं। लेकिन दुख है कि उस पीड़ा को पैदा करने का कारण न खोजा जाता है, न ही उसका निवारण किया गया। अगर इसके कारण को ढूंढना चाहें और निवारण करना चाहें, तो मैं भारत वर्ष के सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा, खासकर युवा पीढ़ी से कि अमेरिका, फ्रांस और रूस ने इस समय जैसा निर्णय लिया है, वहाँ के लोगों ने, मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने तथा जनता ने जिस एकता, कटिबद्धता, प्रतिबद्धता का परिचय अपने राष्ट्रवाद के लिए दिया है, भारत के अंदर जिस दिन जन-जन और कण-कण में वही एकता, वही समरूपता और वही प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रवाद की भावना उग्र रूप से प्रज्ज्वलित हो जाएगी, उस दिन हिन्दुस्तान से इन समस्याओं का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। लेकिन दूसरे को कौन कहे। हिन्दुस्तान बार-बार क्यों गुलाम हुआ? दुनिया में सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान गुलाम होता रहा, इसका कारण क्या था? सन् 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में 1200 घुड़सवारों के साथ बाबर हिन्दुस्तान आता है और हिन्दुस्तान को फ़तह करके चला जाता है। इतना बड़ा मुर्दा देश उस गुलामी को कबूल कर लेता है। हम वर्षों तक मुगलों के गुलाम रहे, वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसलिए हम उस गुलामी की मानसिकता से जब तक नहीं निकलेंगे और इससे देश को निकालेंगे नहीं, तब तक हिन्दुस्तान में समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है।

          आखिर, जो लोग विस्थापित होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, इसे कौन जानता है। हम तो बाढ़ में बसने वाले हैं, जब भयंकर बाढ़ आती है, तो विस्थापित होकर जाते हैं, कहीं बांध पर बसते हैं, कहीं पेड़ पर बसते हैं या फिर कहीं अन्य जगह पर बसते हैं। पन्द्रह दिनों या महीना तक खानाबदोस की जिन्दगी जीते हैं। उस पीड़ा से इतने व्यथित हो जाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोग इतने वर्षों से विस्थापित हैं, उसका क्या कारण है? श्री महताब जी अभी सारे कारण बता रहे थे। लेकिन इसका एक कारण इसी संसद में डॉ. लोहिया ने बताया था और मैं उसे किताब में से निकालकर इस संसद में कई बार कह चुका हूँ। डॉ. लोहिया ने इसी संसद में कहा था कि पिछले 1500 वर्षों में हिन्दुस्तान ने दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा है, उसने स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा ही नहीं है। आज भी हिन्दुस्तान उस दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय में जी रहा है। हम स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को कब जिएगें। इतिहास की दो धाराएँ रही हैं। रोमिला थापर और आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार इस देश में हुए, जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की धारा की बात कही है। वह धारा, दास भाव की धारा है, वह स्वामी भाव की धारा नहीं है। आज भी हम उस दास भाव की सांस्कृतिक धारा को ही अंगीकार किये हुए हैं। दास भाव का मतलब है कि हम परायी संस्कृति के आगे, जो ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, उसके आगे सिर झुकाकर उसके साथ समन्वय करें और स्वामी भाव का मतलब यह है कि यदि हम किसी की अच्छाई को सीखें, तो मेरी अच्छाई को भी वह सीखे, अच्छाई का लेन-देन हो, दोनों बुराई का त्याग करें, तब वह स्वामी भाव का समन्वय कहलाता है। यह कारण उसी का है। उसी से यह पैदा हुआ है। आखिर उन पर क्यों आक्रमण हुआ, उन पर आक्रमण करने वाले कौन थे? मान लीजिए आक्रमण किये, तो धन लूट ले जाते, जेवर लूट लेते, पैसे ले जाते, लेकिन मन्दिरों ने क्या बिगाड़ा था? गज़नी-गोरी ने जैसा किया था, उन लोगों ने सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ा था और आकर हिन्दुस्तान को लूटा था, उसी तरह से ये दूसरे गज़नी-गोरी हिन्दुस्तान में घुस रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि यह कोई साधारण कारण है। बहुत-से मन्दिरों को तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? उस मन्दिर ने क्या बिगाड़ा था? इसका एक मात्र कारण यह है कि कश्मीर की घाटी से उन राष्ट्रवादियों को चुन-चुनकर निकालकर बाहर कर दो और बाहर करने वाले वे लोग हैं, जो इस राष्ट्र के विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी नहीं, आतंकवादी हैं। उस आतंकवाद के कारण आज भी देश पीड़ित होता है। जब आतंकवाद से देश पीड़ित होता है। हम उस दास भाव से यहाँ तक गुलाम हैं कि उन आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए दो बजे रात में सुप्रीम कोर्ट को बिठा देते हैं। धिक्कार है इस देश पर। क्या अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में है किसी वकील में ऐसी ताकत। है किसी अदालत में यह ताकत, जो ऐसा करके दिखाये। लेकिन हम ऐसा करते हैं। फिर यदि आतंकवादी के नाम पर पकड़े जाते हैं, तो हम ही, तथाकथित मानववादी और तथाकथित भ्रमजीवी-बुद्धिजीवी उनको जाति के श्रेणी में गिनाने लगते हैं।

          कितने आतंकवादी पकड़े गए, किस जाति के हैं, किस सप्रदाय के हैं। श्रीमान जी, मेरा खेत चरेगा भैंसा तो क्या हम नाथने जाएंगे सांड को, बकरी को। क्यों यह देश में बढ़ता जा रहा है, केवल कश्मीर में नहीं है, अन्य जगहों पर भी है। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? किसी अन्य देश में अगर ऐसा हुआ होता तो इसको बर्दाश्त नहीं किया होता, उन्होंने इसका निराकरण कर लिया होता। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। राष्ट्रवादियों को उजाड़ो, राष्ट्रविरोधियों के लिए नारे लगाओ, उनका सम्मान करो, उनकी जय-जयकार करो, उनको प्रतिष्ठित करो? कहां गए थे हिन्दुस्तान के वे सारे बुद्धिजीवी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाले, साहित्य रत्न वाले, साहित्य पुरस्कार लेने वाले जिस दिन कश्मीर के इतने पंडितों को और कश्मीर के राष्ट्रवादियों को चाहे वह मुसलमान हो, सिख हो या हिन्दू हो, उनको उजाड़कर वहां से भगाया गया? उस समय इनकी बुद्धि, विद्वता, योग्यता कहां चली गयी थी? उस दिन उन लोगों को सोच नहीं आई थी। उनकी पीड़ा कहां चली गयी थी? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। क्या बात करते हैं साहब। इसीलिए मैंने कहा था ये हैं भ्रमजीवी बुद्धिजीवी। हिन्दुस्तान में अनुग्रह और अनुकम्पा पर पलने वाले बुद्धिजीवी बनाए गए, उन्होंने एक अलग तरह से लिखना शुरू किया, अलग धारा से लिखना शुरू किया और लोगों के अंदर यह भ्रम पैदा करना शुरू किया। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने यह फैसला किया कि उनको पुनर्वासित करेंगे, बसाएंगे, सब कुछ ठीक करें। लेकिन अगर उनको वहां बसाने का निर्णय हुआ है तो बसाइए। चाहे जितनी ताकत लगे, सारे कश्मीरी पंडितों के इलाके को कांटेदार तारों की तीन तह से घेरिए, उनको उसी जगह बसाइए, हिन्दुस्तान की पलटन को लगाइए और उससे भी अगर कम पड़े तो हिन्दुस्तान के वे नौजवान जो अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मरने वाले हैं, ऐसे लाखों नौजवान उस घाटी को घेरकर पहरा देंगे और आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे। हमको वहां जाने तो दीजिए। लेकिन कानून बना दिया कि बाहर से किसी हिन्दुस्तानी को घुसने नहीं दिया जाएगा। यह कानून किसने बनाया? पाकिस्तानी आना चाहे तो आ जाए, दूसरे लोग आ जाएं तो आएं, लेकिन कश्मीर में किसी हिन्दुस्तानी को न जमीन खरीदने देंगे, न रहने देंगे, न बसने देंगे। क्यों? अगर उस समय यह कानून नहीं बनाया गया होता,तो मैं कहता हूं, जिस सरकार ने यह कानून बनाया, उस सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया। हमारा देश है, हम सब जगह जाकर बस जाएं, लेकिन कश्मीर में जाकर नहीं बसने देंगे। क्यों? अगर कश्मीर में भारतीयों को बसने की इजाजत होती तो मैं आपसे कहूंगा, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में ऐसी लड़ाकू जातियां हैं कि वे सीमा पर जाकर बस जातीं और मिलिटेंट्स को बता देते कि उन्होंने मां का कितना दूध पिया है और हिन्दुस्तान का नौजवान मां का कितना दूध पिया हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : मेरे अमेंडमेंट में यह बात है कि कैसे जा सकते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : लेकिन नहीं, उनको बसने नहीं दिया, कानून नहीं बनाया। कौन सी धारा है - 370। मैं नहीं कहता, आज भाजपा के लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि गलत बोलते हैं, आप पढ़िए डॉक्टर लोहिया को। इसी सन्दर्भ में डॉक्टर लोहिया ने धारा 370 का विरोध किया था, वह तो समाजवादी थे। हम सोशलिस्ट पार्टी में थे, उस समय नारा लगाते थे - 370 हटाओ, कॉमन सिविल कोड लाओ। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे, जिन्होंने जन-जन में इस आन्दोलन को चलाया था। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, नम्बर एक, यह सदन संकल्प ले और सदन के मार्फत राष्ट्र संकल्प ले कि हम सदन के साथ-साथ राष्ट्र के लोग संकल्प लेते हैं कि जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस के नागरिकों ने, मीडिया ने और सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए संकल्प लिया है और सरकार का साथ दिया है, उसी तरह भारत की सरकार निर्णय ले तो पूरी मीडिया और सभी राजनीतिक दल उसका साथ देंगे।          क्या इस संसद में हम सब ये प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब हमारे ही शरीर में खुजली है तो हमें दूसरे की खुजली का इलाज क्यों करना चाहेंगे हम अपने यहां उग्रवादियों को छिपाने के लिए उन्हें सहारा देते हैं, खिलाते हैं और रखते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो उस दिन हुई थी, जब इसी संसद पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था। जिस पर पूरे सदन ने शोक व्यक्त किया था। हम उस समय यहीं थे।

          सभापति जी, मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, जिससे और भी माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें। इसका एक ही उपाय है, और वह है राष्ट्रीय जागरण, समलक्ष्य, समबोध। देश के हर नागरिक में एक बोध हो कि राष्ट्र का कण-कण हमारा है और जो हमारे राष्ट्र की एकता, संस्कृति और सभ्यता को चुनौती देगा, उससे इस देश का एक-एक नागरिक निपटेगा, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हर नागरिक उस विदेशी ताकत को यहां से खदेड़ कर बाहर करेगा। कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां स्थापित करने के लिए अगर सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो देश के नागरिकों से मांगे, मैं समझता हूं कि तब उसे पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इन लोगों को चाहे कश्मीर में हो या जम्मू में हो, पुनर्सवासित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार को यह भी चाहिए कि वहां जो मंदिर तोड़े गए, उनका जीर्णोद्धार कराए। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कई राजनेताओं के विरोध के बावजूद कराया था, उसी तरह भारत सरकार सभी मंदिरों का वहां जीर्णोद्धार कराए। कश्मीर घाटी में एक नहीं अनेक सोमनाथ मंदिरों का निर्माण अगर कराना पड़े तो अपने खजाने से पैसा लेकर या लोगों से पैसा लेकर जैसे भी हो, सरकार यह काम करे। वहां से विस्थापित हुए लोगों को स्थापित किया जाए, हिन्दुस्तान के मान-सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, यही आह्वान मैं देश के सभी नौजवानों से करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

   

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Thank you, Sir.  I stand here to support this Resolution. … (Interruptions)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :आपने तो बायकॉट किया था।

प्रो. सौगत राय : बायकॉट किया है ऑफिशियल बिजनेस का, यह प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस है। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, हम प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं।

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रैस करें।

PROF. SAUGATA ROY: Sir, as I told you, I support wholeheartedly the Resolution brought by Shri Nishikant Dubey and I thank him for bringing this issue to the core of national discussion.

          The displacement of Kashmiri pandits was one of the issues that the BJP had used politically in the past saying that earlier the Governments were so weak that people were displaced inside their own country.  It is indeed a matter of shame.  If you look at the figures, at the beginning of militancy in 1990, there were 75,343 Kashmirii pandit families.  By 2008, they had reduced to 651 families only.  Now, 60,000 Kashmiri pandit families are registered with the Government.  Out of them, 38,000 are staying in Jammu; 19,338 families staying in Delhi Transit camps; and 1,995 families are staying in other States. It is indeed pathetic that even after one and a half years of formation of the new Government led by the BJP at the Centre not even a single family has been returned to J&K.  There has been no lack of money.  In a reply, Minister of State for Home Affairs Shri Kiren Rijiju said that more than Rs. 1,500 crore has been already allocated by the Central Government for the rehabilitation of the Kashmiri pandits.  These include money for construction of new houses, repair of dilapidated ones and creating other infrastructure for resettlement of Kashmiri pandits. So, we have to ask ourselves as to why this rehabilitation is not taking place.  क्यों कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है? इसका एक कारण यह है कि जम्मू-कश्मीर में अभी पीडीपी-बीजेपी की सरकार है। अगर कश्मीरी पंडितों को रिहेब्लिटेशन के लिए ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो पीडीपी-बीजेपी के बीच जो समझौता है, उसमें कठिनाई आएगी। इसका मतलब यह है कि कश्मीरी पंडित फिर से सियासती कारणों से विक्टिम बन रहे हैं।

          सर, आज मैं इस सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस में आपको बताना चाहता हूं। मैं भी एक बंगाली रिफ्युजी परिवार से संबंध रखता हूं और उसके दुख और कठिनाइयों के बारे में आपको बताऊंगा।

We are also displaced people from what is now Bangladesh.  We know as to what are the experiences of people who grew up in camps and colonies.  Now, the present generation has overcome these problems but my parents and relatives of ours suffered these problems.

So, in an independent country of India, for Indians to be refugees is really a very tragic thing.  It should not have happened.  Many people know that – Shri Bhartruhari Mahab ji has mentioned this – what happened from 1990 onwards was an attempt of ethnic cleansing.  These are the words which we heard from the last part of the 20th Century.  It happened where the Muslims were subjected to ethnic cleansing in Bosnia Herzegovina of former Yugoslavia. It again happened in Armenia. In Armenia, still this problem is going on.  I met many Armenians recently.  This ethnic cleansing is that you clear out all the people who do not belong to your race and you convert women by having children through them.  This is one of the worst and heinous forms of crimes against humanity.  That is what had happened in Jammu and Kashmir.  But at the same time, I must say this with some pride.  Many people thought that due to rise of militancy in Jammu and Kashmir, Kashmir would go over to Pakistan. 

I was in Pakistan on two occasions, in 1999 and also in 2002.  I was there when Shri Nawaz Sharif was the Prime Minister in his earlier term. I met with a lot of Pakistanis here.  When you talk with them, they talk very nicely and they offer you good hospitality.  मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है? वह बोला, क्योंकि कोर इश्यु रह गया है। What is the core issue?  वह क्या है?  They said: “unfinished business of partition”.  When I asked as to what it is, they said: “Jammu and Kashmir”.  According to the Pakistani mindset, Jammu and Kashmir should be a part of Pakistan because it is a Muslim majority.  That is why, I think that Jammu and Kashmir is so crucial, and the test of secularism of India will be in Jammu and Kashmir, which is a Muslim majority State.  We must prove to the world that a Muslim majority State can stay in India with pride.

          Of course, in meeting the proxy war with Pakistan, our soldiers have given a befitting reply.  Col. Rajyavardhan Rathore is here.  I must pay tributes to our Armed Forces. With their blood, they have kept J&K together and foiled all efforts of shadow war by the Pakistanis, whether in the heights of Kargil or whether on the plains of Srinagar and Baramulla, and this is not from today.

          Sir,  you read the book ‘Slender Was the Thread’ by Gen. L.P. Sen, a Bengali General.  When the hanadars, invaders came into Pakistan in   1947-48, they had reached up to the Srinagar Airport.  Then the Maharaja, in fear, signed Instrument of Accession.  The Indian troops were airlifted to Srinagar Airport and they held the Srinagar Airport.  Otherwise, the whole of Kashmir valley was in the dark; they had seized the power station.  Our Army has been bold.

But I must also remind you, Sir, that we must also pay our tributes to the people of J&K who, under the leadership of Sheikh Abdullah, resisted the Pakistani invaders in 1947-48; who in 1965 when Pakistan had sent a large number of infiltrators into India, stood firm with the Indian Army when Pakistan attacked in the Chamb-Jurian Sector; who in 1971, again stood with this country; and who in 1998 during the Kargil War   supported our Army.  Kashmiri people basically believe in Kashmiriat.  They do not believe in the ‘two-nation’ theory.  That is why Sheikh Abdullah supported Kashmir’s accession to India. We must not forget this basic fact.

Yes, we have made major mistakes.  Historically, mistakes have been made. The first major mistake was removal of Sheikh Abudllah and his incarceration, his jailing. The second major mistake was rigging of elections in J&K and stuff the ballot boxes.  The last major mistake was made in 1987 when elections were rigged.  Many Kashmiri young men lost faith in the Indian democratic process.  Successively, Governments in Jammu and Kashmir were corrupt Governments.  All the money that the Government of India had sent were not properly utilised in the service of the people.  The land reforms, which Sheikh Abdullah had initiated, are not properly implemented.  That is why in 1990, we saw a large number of young men from J&K joining militancy… (Interruptions)

Sir, the initial militants were JKLF (Jammu and Kashmir Liberation Front) headed by Yasin Malik.  They were for an independent status for J&K.  But later, the  Hizb-ul-Mujahideen and the Lashkar-e-Toiba made Kashmir a place of international jihad.  People from different countries of the world came to capture Kashmir.  They burnt down Charar-e-Sharif.  But India has held firm.

As I always tell my Pakistan friends: “If your condition is that for friendship with you, J&K will have to be given to you, it will not happen in a thousand years. India, with all her might, will hold on to J&K because test of our secularism will be there.  We, as a big country, cannot afford to given an inch of our territory.  If there are unsettled problems,  the problems are in PoK (Pak Occupied Kashmir) with Capital at Muzaffarabad.  Gilgit and the Northern Areas should all have been part of J&K.” Lastly, Sir, I would appeal to my BJP friends.  In the past, you have made J&K a take for your campaign. Now, you are in the Central Government. You are a part of the Government in J&K.  Please do not raise the demand for abolition of article 370.  Let Kashmir retain its special status.  Let Kashmiri people not feel that the rest of India is imposing things on them.  May I say that we debate intolerance in this country and any act of intolerance in the rest of India strengthens the hands of militants, separatists and secessionists in J&K. We must show to the world that we are a tolerant country in which people from all religions can live in peace. 

          Lastly, for the last five days in Parliament, I have been raising the question of Sushma Ji’s visit to Pakistan and before that, secret hush-hush meeting between NSA and the Pakistani NSA at Bangkok.  Before that, meeting of Indian Prime Minister and Pakistani Prime Minister on the sidelines of the climate change talks in Paris, till today, we have had no statement from the Government as to what they talked but I am sure the Pakistani Prime Minister said that we talked on all issues.  The Pakistani NSA said all issues include Jammu and Kashmir.  Let us again state that Kashmir is non-negotiable thing. We shall discuss everything with Pakistan.  But Jammu and Kashmir cannot be negotiated.  Similarly, the return of Kashmiri Pandits to J&K should be non-negotiable.  We must prove that we are strong enough.  This country is strong enough so that part of our brethren can live wherever they want to.  There will no ethnic cleansing.  We shall not allow it in the republic of India.  That is why, I again thank my friend Nishikant Dubey for bringing this to focus and we shall pass this resolution and we shall wait and see how soon and how much the Government of India implements this resolution by leading Members of the Ruling Party.

 

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री निशिकान्त दुबे जी का जो इस संकल्प को लाए हैं, उनका बहुत अभिनन्दन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। यह हम लोगों के लिए एक रिमाइन्डर है कि इस देश की संसद के अन्दर पिछले 25 वर्षों से, मुझे लगता है कि हर वर्ष, हर संसद के अन्दर हम इस बात को डिस्कस करते रहे, लेकिन आज तक इसका हम कोई हल नहीं ढूँढ पाए।

          मैं यह कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का यह नाम, हम कहते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर रहा, यह स्वर्ग इसलिए नहीं है कि वहाँ पर प्राकृतिक सौन्दर्य है, कश्मीर को स्वर्ग इसलिए कहा गया, क्योंकि यह ज्ञान का तीर्थ रहा, ज्ञान का केन्द्र रहा। बहुत लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी, एक जर्मन राइटर ने एक किताब लिखी है कि जीसस क्राइस्ट भी कश्मीर में आकर के पढ़े थे और उनकी कब्र अभी भी कश्मीर के अन्दर है। 14वीं शताब्दी तक इतने विद्वान, इतने ब्राम्हण पंडित कश्मीर के अन्दर पैदा हुए कि कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के अन्दर तिल के दाने के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं, जो तीर्थ न हो। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, विल्हण ने विक्रमांकदेव चरित लिखा, क्षेमेन्द्र ने संयमत्रिका लिखा, सोमदेव ने, दुनिया की, वर्ल्ड बेस्ट नोन टेल्सजिसे कहते हैं, कथासरित्सागर लिखा,गुणाध्याय ने बृहत्कथा लिखा, मंख ने श्रीकंठचरित लिखा, लगध ने वेदांगज्योतिष लिखा, अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती और तत्रलोक लिखा, जिसे कहते हैं कि वह उस समय का सर्वोत्म कवि था, मम्मठ ने काव्यप्रकाश लिखा, इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि यह शारदा की भूमि थी। गोडेस ऑफ लर्निंग की भूमि थी। इसलिए दुनिया के अन्दर और इस देश के अन्दर कश्मीर को स्वर्ग माना गया है। यह स्वर्ग की भूमि आज नरक कैसे बन गई? मेरे से पहले के कई वक्ताओं ने कश्मीर के पंडितों की बातें कीं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1948 के अन्दर लगभग 65 हजार हिन्दू गुर्जर पाकिस्तान से आकर के जम्मू के अन्दर बसे। 

          यह दुर्भाग्य की बात है और पूरी संसद के लिए…* है कि आज भी ये लोग जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के लिए वोट नहीं डाल सकते।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : लोक सभा के लिए डाल सकते हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : केवल लोक सभा के लिए वोट डालते हैं लेकिन इससे बात बनती नहीं है। हम बाहर जाकर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ खाना नहीं मिलता है, उनके बच्चों को स्कूलों और कालेजों में एडमिशन नहीं मिलता है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। वे ज़मीन नहीं खरीद सकते। क्या यह हम लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात नहीं है?

          मैं अपने साथियों को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि लश्करे तइबा जो आतंकवादी संगठन है, यह अभी पैदा नहीं हुआ। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भागने लगे, 1989 और 1990 में यह शुरू हुआ, उससे पहले 1960 के दशक के अंत में और 1970 के प्रारंभ में वहाँ के स्कूलों और कालेजों के अंदर रेडिकल प्रीचर, जेहादी प्रीचर और जेहादी उपदेशक वहाँ पर यह काम कर रहे थे और जेहादी आतंकवाद और जेहादी विचारधारा फैला रहे थे। 1960 और 1970 के दशक में जिनको पढ़ाया गया, 1990 तक आते आते वे लोग आतंकवादी बनकर तैयार हो गए। हमारे देश की इंटैलिजैन्स एजेन्सीज़ के लिए भी यह विफलता थी…* है कि हम लोग जागे नहीं। जिस प्रकार से हमारी अक्साई चीन एरिया की ज़मीन 1962 में नहीं ली गई, जो भारत-चीन युद्ध हुआ, उसमें नहीं ली गई, उससे बहुत साल पहले ले ली गई, पर हमारे देश को कई सालों बाद मालूम चला जब वहाँ सड़कें बनीं मिली। इसी प्रकार आतंकवादी गतिविधि केवल तब शुरू नहीं हुई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ।

          1986 में मैं पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ पहलगाँव गया था। एक खेत में अखरोट सुखाए जा रहे थे और हमारी टीम के साथ लोकल पुलिस से केवलमात्र एक लद्दाखी बौद्ध पुलिस सब-इंस्पैक्टर था। हमने उसको कहा कि पता करो, यहाँ अखरोट सूख रहे हैं, यहाँ से हम ताजे अखरोट खरीद लेते हैं। उसकी शक्ल और हमारी शक्ल देखकर वहाँ का किसान कहता है कि हम हिन्दुस्तानियों को अखरोट नहीं बेचते। यह तब की बात है। हम उससे कई साल पहले 1981 में एक जगह गए थे। जहॉं रूके थे, वहां का पम्प ऑपरेटर कह रहा था कि जब हम हिन्दुस्तान में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है आदि-आदि। उन लोगों ने हिन्दुस्तान को अलग माना और कश्मीर को हमेशा से अलग माना और इस भावना को हमने खत्म करने की बात नहीं की न कोई यथोचित कदम उठाये। इसलिए एल.ई.टी. कहती है कि Kashmir is the gateway to the entire India. हमपहले कश्मीरको लेंगे,बाद मेंपूरे इंडियाके अंदरइस्लामीकरण करेंगे, पैन-इस्लामिज़्म फैलाएँगे। हिज़्बुल मुजाहिदीन भी यही कहता है, लश्करे तइबा भी यही कहता है और इसलिए वहाँ पर इस तरह से किया गया।  इसलिए कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जान-बूझकर भगाया गया। हमारे देश का कोई भी बुद्धिजीवी नहीं बोला। हमारे देश का ह्यूमन राइट्स कमीशन और मानव अधिकार की बात करने वाले जो लोग हैं,  ये क्यों चुप हैं? अगर कहीं जेल में किसी की नैचुरल और प्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है तो वहाँ से मैमो भेजते हैं, लैटर भेजते हैं, स्टेट गवर्नमैंट का एक्सप्लानेशन कॉल करते हैं, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडितों के बारे में या जो गुर्जर 1948 में आए, उनके बारे में किसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई नोटिस नहीं निकाला। ये सब सो जाते हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं लिखते।

          महोदय, अगर हमें इसका इलाज ढूँढ़ना है तो सबसे बड़ा इलाज है कि हमें मखमली दस्तानों में लोहे के हाथ चाहिए। जब गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में यह बात डिसकस हुई तो बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि सब अपनी संसद के लोग हैं, मैंने कहा कि भारत सरकार इतना बजट कश्मीर को देती है लेकिन वहाँ गूजरों को आज तक क्यों उनके अधिकार नहीं दिए गए, पिछले इतने वर्षों में कश्मीर गवर्नमैंट ने उसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया। मैं अकेला संसद सदस्य उस कमेटी में था जिसने कहा कि मेरी बात उसमें रखी जाए कि जब तक ये लोग उन गूजरों को अधिकार नहीं देंगे, तब तक भारत सरकार से उनको बजटरी एलोकेशन नहीं दिया जाएगा। 

          लोग बोलते हैं, नहीं-नहीं, चलता रहना चाहिए। यह चलता रहा, 40 वर्षों से, 60 वर्षों से चलता है, अभी भी चलता रहना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं उसे भूल गया कि वहां केवल मंदिर ही नहीं तोड़े गये, निशिकान्त दुबे जी ने कहा था, जहां तक मुझे याद है, 600 से ज्यादा गांवों का इस्लामीकरण किया गया, उनके नाम बदल दिये गये। उनके बारे में कोई बोलता नहीं है, उनका इस्लामीकरण कर दिया गया, उनके नाम बदल दिये गये। अभी मेरे से पहले आदरणीय सौगत दादा जी बोल रहे थे कि हमें तो धारा 370 खत्म करने की जरूरत नहीं है, इससे मालूम चला कि हम कितने टोलरेंट हैं। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर हाथ में कैंसर हो जाये या शरीर में कैंसर हो जाये, उसको टोलरेंस नहीं कहते, उसको निकालना ही पड़ता है। धारा 370 इस देश के लिए इर्रीटेंट है, इस देश की राष्ट्रीयता के ऊपर धब्बा है। एक कश्मीरी कहीं भी जाकर देश में रह सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है- पर कोई गैर-कश्मीर कश्मीरी में जाकर न ही बस सकता है, न ही संपत्ति खरीद सकता है। यह कितना हास्यास्पद है। जब तक धारा 370 इस देश के अन्दर रहेगी, इस देश के अन्दर राष्ट्रीयता नहीं फैलाई जा सकती। जब तक धारा 370 को खत्म नहीं किया जायेगा, वहां जाकर कोई बस नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। कश्मीर अलग है और हिन्दुस्तान अलग है, जब तक धारा 370 रहेगी, तब तक कश्मीर के अन्दर राष्ट्रीयता नहीं आ सकती। इसलिए धारा 370 खत्म होनी चाहिए।

          मैं यह भी कहता हूं कि वहां के अलगाववादी लोगों को वहां पर हाउस अरैस्ट किया जाता है, क्या उनके ऊपर यू.ए.पी.ए., जो हमारा कानून है, उसके अन्दर एक्शन नहीं लिया जा सकता। नश्तर को काटना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए केवलमात्र समझाने से बात नहीं बनती। आज भी अगर ये अलगाववादी वहां पर रहकर काम करते हैं तो यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से जिन लोगों ने पंडितों की जमीनों पर कब्जा किया है, उनको खाली करवाओ। उनको तीन महीने का समय दिया जाये और सख्त कार्रवाई की जाये, यह सरकार को तय करना पड़ेगा।

माननीय सभापति : अब समाप्त करें। ये हमारे पड़ोसी हैं, मैं इन्हें जानता हूं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं बस खत्म कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

          लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर राज्य को कोई हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा नहीं, वह धर्म है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, वहां के पंडितों को बसाने के लिए अगर हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह हिंसा नहीं है, वह हमारा राष्ट्रधर्म है और हमें उसका साथ देना चाहिए, उनको बसाना चाहिए।

          मैं तो एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का जो हश्र हुआ, उसका दुख अतुलनीय है। यह सरकारों की अकर्मण्यता का और असहायपन का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आज भी हम कहते रहे, जो हुआ कि:

‘अपूज्या यत्र पुज्यन्ते, पुज्यांचः व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, रोगं, दुर्भिक्षं, भयम्।’             जिस समाज के अन्दर, जिस देश के अन्दर पूज्य लोगों का निरादर, तिरस्कार होता हो और बुरे लोगों को प्रोटैक्शन दिया जाता हो, आतंकवादियों, अलगाववादियों को प्रोटैक्शन दिया जाता हो और आपको तो मालूम होगा, उनको पैसे दिये जाते हों, वहां यही होने वाला है। वहां दुख, दुर्भिक्ष और अलग-अलग प्रकार की मुसीबतें व रोग होते हैं। ...(व्यवधान)

          मैं खत्म कर रहा हूं, केवल इतनी बात कहकर कि कश्मीर का बड़ा उज्ज्वल इतिहास रहा है:

 

                              ‘उज्ज्वल रहा अतीत तो भविष्य भी महान है,   अगर संभल जाये वो, जो वर्तमान है।’           धन्यवाद।

                                                                                     

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, सबसे पहले मैं निशिकांत दुबे जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आप लेकर आये।

       मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि:

‘वह रिश्ता भी क्या रिश्ता है, जो खुलकर सांस लेने से भी डरता है, वह रिश्ता भी क्या रिश्ता है, जो अपने तरीके से जीवन जीने से भी डरता है।

                    क्या मैं बंदी हूं, क्या मैं पशु हूं, क्या मैं बंधुआ हूं, कहने को तो मैं आजाद हूं, लेकिन अहसास कैदी सा है।’             आज जम्मू-कश्मीर के बारे में बात हो रही है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जम्मू-कश्मीर की उसी धरा पर पैदा हुई हूं, जहां की आज हमारे माननीय सदस्यगण बात कर रहे हैं। अभी सब बात करके गये, हमारे भर्तृहरि महताब जी ने एक कटिंग थी, उसके बारे में भी बताया।

          महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि चाहे वह पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी का हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडितों का हो, उनका दर्द मैंने बहुत करीब से देखा है। कश्मीरी पंडित और सिख लोग, जो वहां से माइग्रेट होकर आए हैं, उन्हें कठुआ जिला में फ्लैट दिए गए थे। मैं खुद उनके एक फ्लैट में गयी हूं। मुझे मौका मिला था। मेरी दीदी की एक मित्र के घर एक छोटा-सा प्रोग्राम था। मैं उनके घर गयी थी। वहां एक छोटा-सा कमरा था। उसी कमरे में सभी लोग रहते थे। एक छोटा स्टोर के जैसा एक और कमरा था, जिसमें उनके पिता जी थे। तभी एक शोर की आवाज़ आई। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी, दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। आपने उसे बंद क्यों कर रखा है? उस समय मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मुझे आज इस पर बोलना था, तो मैंने इस विषय को पढ़ा और फिर मुझे वह क्षण याद आया। जब मैंने दीदी से पूछा कि उस कमरे में कौन है, तो उन्होंने मुझे वह कमरा खोल कर दिखाया। वहां उनके पिता जी थे। वे कश्मीर से आए तो थे, उनका शरीर तो वहां आया था, पर वे अपनी आत्मा वहीं छोड़ आए थे। उनकी आत्मा वहीं पर थी। वे एक ही बात कहते थे कि मेरा घर मुझसे मत छुड़वाओ। सब कुछ मेरा कश्मीर में ही रह गया। बस दो-तीन ही बातें उनको याद थीं, बाकी कुछ उन्हें याद नहीं था। कठुआ में आए हुए उन्हें एक-दो साल भी नहीं हुआ था कि उनका एक बेटा था, वह भी गुज़र गया। आज एक बेटी है और उसी से उनके घर का गुज़र-बसर चल रहा है। क्या हम यह कभी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को जो फ्लैट्स दिए गए, वे किस स्थिति में हैं? वे लोग वहां पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन्हें उसमें क्या मिलता है? आज उन्हें कठुआ से उठाकर जम्मू में नगरौटा भेज दिया गया। वे एक ज़गह से तो ऑलरेडी विस्थापित होकर आए हैं और फिर उन्हें कठुआ में लाया गया और फिर जम्मू में भेज दिया गया। वे कितनी बार इस तरीके से अपना घर छोड़ेंगे?

          महोदय, मैं रिफ्यूजियों की बात करना चाहूंगी। आज़ादी के 67 साल गुज़र जाने के बाद भी इनको आबाद नहीं किया गया। ये लोग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग अपने अधिकारों के लिए संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिश, जिसमें रिफ्यूजी के लिए 30 लाख रुपए प्रति परिवार, विधान सभा में आठ सीटें, पी.ओ.जे.के. के कोटे के तहत नौकरी इत्यादि देने की बात की गयी थी। मैं माननीयश्री निशिकान्त दुबे जी से यह कहना चाहूंगी कि सरकार रिफ्यूजी बोर्ड का गठन करे, क्योंकि इनकी संख्या पन्द्रह लाख है। जो अधिकार इन्हें मिलना चाहिए, जैसा अभी सतपाल जी ने भी बताया, कि इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला है। मैं अभी चुनाव के समय वहां गयी थी तो वे लोग हमारे पास आए थे। लोक सभा के चुनाव में वोट डालने का तो इन्हें अधिकार है, पर विधान सभा के चुनाव में इन्हें अधिकार नहीं है। इन्हें नौकरी नहीं मिलती है और जो वहां से दलित आए हैं और उन्हें कोटे से जो आरक्षण मिलना चाहिए, वह भी उन्हें नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को हम केवल चर्चा तक सीमित न रखें, बल्कि इसको अंतिम रूप से अमली जामा पहनाया जाए। इन्हें इनका अधिकार दिलाया जाए।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यह हमारी विडम्बना ही है कि पाक़िस्तान से विस्थापित व्यक्ति भारत के प्रधान मंत्री के पद तक पहुंच गए, लेकिन पाक़िस्तान से विस्थापित जो रिफ्यूजी हमारे जम्मू-कश्मीर में आए, उन्हें वहां वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। वर्ष 1987 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर सरकार पश्चिमी पाक़िस्तान से आए हुए विस्थापितों को हर प्रकार के बुनियादी अधिकार दे सकती है, जिसके लिए उन्हें जम्मू-कश्मीर के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एकमात्र शासकीय आदेश के द्वारा यह किया जा सकता है। लेकिन, 28 वर्षों में भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया और न ही जम्मू-कश्मीर के संविधान में उन प्रावधानों के संशोधन की कोई प्रक्रिया शुरू की गयी, जबकि दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उन लोगों को नागरिकता के अधिकार दिए जा सकते थे। लेकिन, दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार की कोई पहल नहीं की तथा इनकी आर्थिक मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। यह विश्व मानवता पर आधारित है। इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकार को मिल कर 67 वर्षों से पीड़ित पाक़िस्तानी विस्थापितों को न्याय दिलाना होगा, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना होगा। वहां से आए हुए सिखों को भी न्याय दिलाना होगा।

   

          सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और दो शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगी -

 

जमीं के जलजले में आस के दीए बुझ गए, फिर कायम हुए होंसले रोशनी-ए-जुगनू तले                     जय हिन्द। जय भारत।

माननीय सभापति : चूंकि 6-7 माननीय वक्ता और हैं और इसके बाद में एक विषय और आना है। मेरा आग्रह है कि आप लोग 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

          जगदम्बिका पाल जी।

 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):यह जो संकल्प आज सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उस संकल्प को शायद मुझे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे पहले इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य चाहे इस पक्ष में बैठे हों या चाहे उस तरफ बैठे हों, सबको यह चिंता है कि आज एक ऐसे विषय और संकल्प पर हम चर्चा कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : इस पक्ष में कोई नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: आप हैं, सौगत राय जी थे। ...(व्यवधान) मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देश का जो भी सिटीजन है, देश का नागरिक है, उस नागरिक को जो फंडामेंटल राइट है, वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक के देश के हर व्यक्ति पर लागू है, चाहे वह कश्मीर की वैली में रहता हो, चाहे वह केरल के कोचीन में रहता हो, चाहे वह ओडिशा में रहता हो या उत्तर प्रदेश में रहता हो। जहां देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट है और देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो और उस संकल्प पर जिस पर सभी हमारे सहयोगी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां 25 वर्षों में हमारे सामने पैदा हुईं कि 25 वर्ष पूर्व 19 जनवरी, 1990 को बहुत बड़ी संख्या में लोग कश्मीर वैली से विस्थापित हुए। आज भी वे अपने ही देश में भारत के नागरिक होकर उसी देश में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। यह विषय राजनीति का नहीं है, बल्कि इस सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधियों और सरकार के लिए एक निश्चित तौर से गंभीर विषय है।

          मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम आज 25 वर्षों के बाद यह सदन पूरी गंभीरता से आज उस पर डिसकस कर रहा है कि जो लोग कश्मीर से माइग्रेट हुए, उनके रिहैबिलिटेशन और वेलफेयर के लिए, वे चाहे जम्मू में हों या दिल्ली में हों या देश के किसी हिस्से में हों, उनके वेलफेयर के लिए कदम उठाए जाएं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके पहले या अभी तक भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। यह बात सभी ने स्वीकार किया है कि जो जम्मू-कश्मीर से माइग्रेंट हैं, वे चाहे देश के किसी राज्य में हों, देश की राजधानी दिल्ली में हों, अगर उन कैंप्स में, जैसा कि अभी माननीय सदस्या अंजू जी ने कहा, इसके पहले निशिकांत जी ने कहा, जिसको भी जाने का मौका मिला है, उन्होंने देखा है कि उन कैंप्स में रहने वाले लोगों की कंडीशन, कश्मीरी पंडितों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उनकी इतनी बदतर स्थिति है कि जब उन्हें एलॉट हुआ था तो एक कमरा एक परिवार का था। आज जब उनके परिवारों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद भी न उनके रहने की सुविधा है और न उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। जिनको रिलीफ दिया जा रहा है, एस्टीमेट ऑफ रिलीफ एक्सटेंडेड टू दी डिसप्लेस्ड पीपुल फ्रॉम कश्मीर, वह फेमिलीज नंबर 34,305 है, जो जम्मू में रह रहे हैं और जो वैली से कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, जबकि 19,338 परिवार दिल्ली में विस्थापित होकर रह रहे हैं और देश के दूसरे राज्यों में 2,603 परिवार विस्थापित हैं। उनका क्या दुर्भाग्य है? वे जब जम्मू-कश्मीर में थे, तो वहां के लैंड लार्ड थे, एन्सिएंट टाइम से एक-दूसरे के साथ रहते थे। उस वैली में 4 परसेंट उनकी पॉपुलेशन थी। एक मिलीजुली भाईचारे की संस्कृति कहलाती थी। उस संस्कृति को कोई अलग नहीं कर सकता था। किन्हीं कारणों से चाहे वह सेपरेटिस्ट हों या वहां की पॉलिटिक्स रही हो, आज विडंबना है कि उस विडंबना के कारण लोग अपने घर से बेघर हुए और दूसरे राज्यों में विस्थापित हुए।    

17.00 hours            मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आज जिन विस्थापित परिवारों को जो रिलीफ दिया जा रहा है, जैसा मैंने कहा है कि 34,305 परिवार जम्मू में हैं उनमें केवल 13,378 परिवार रिलीफ के लिए एनटाइटल हैं। इससे यह साफ है कि 34,305 परिवारों में केवल 13,378 परिवारों को रिलीफ मिल रहा है। दिल्ली जो 19,338 परिवार हैं, उनमें 1,268 परिवारों को आज सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज मिल रहा है। दूसरे राज्यों में 2,603 परिवार हैं, उनमें से केवल 2,484 लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आप अन्य परिवार के लोगों के लिए सोचिए। ...(व्यवधान)

          सभापति महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह तो अभी कंटीन्यू रहेगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह आज ही खत्म हो रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो परिवार विस्थापित हुए हैं उनके परिवारों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उनके रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक सबकमेटी फरवरी 2009 में बनी, जिसमें रिहैब्लिटैशन ऑफ जेके माइग्रेन्ट्स पर डिसकशन हुआ। 30 जुलाई, 2013 में जेके माइग्रेन्ट्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट और माइग्रेन्ट्स के साथ डिसकशन हुआ और एक बहुत स्ट्राँग रिकमैंडेशन हुआ। आज के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वैंकैय्या नायडू जी उस कमेटी के चेयर मैन थे। उन्होंने साफ तौर से स्ट्राँग रिकमैंडेशन दिया है। आज माइग्रेन्ट्स की कंडीशन में सुधार लाने की आवश्यकता है। माइग्रेन्ट्स के परिवारों को रिहैब्लिटेट करने की आवश्यकता है। आज सभी ने जो कहा है, उससे मैं भी सहमत हूं।...(व्यवधान)पिछले दिनों जो सरकार जम्मू-कश्मीर में बनी है, उन्होंने भी कहा है कि जो माइग्रेन्ट हो गये हैं, उनको जम्मू-कश्मीर में लायेंगे, उनके लिए कॉलोनी बनायेंगे और उन्हें बसायेंगे। अभी तक वहां एक परिवार गया है। मैं सभी सदस्यों के साथ चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश के विभिन्न राज्यों, राजधानी, और जम्मू में जो विस्थापित हो चुके हैं, सबसे बड़ा टारगेट हमारा उस दिन पूरा होगा, जब हम फिर से उनको अपने घरों में ले जाकर उन्हें रिहब्लिटेट कर सकें तो शायद हमारे देश के संविधान की मूल आत्मा पूरी होगी। निश्चित तौर पर, यह सरकार के लिए एक बड़ा कदम होगा। उनके कंडीशन में सुधार लाने की जो बात है, उनकी वोटिंग राइट की जो बात है, वहां विधान सभा का कार्यकाल छः साल है, बहुत से ऐसे बिन्दु थे, जिन पर मैं अपनी बात कहता, लोक सभा की बात आयी, मैं समझता हूं कि उन कंडिशंस से ज्यादा, कम से कम उनके लिए ब्रेड-बटर और उनके रोजगार का इंतजाम किया जाये। जब मंत्री जी प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से ही उन पर उत्तर देंगे तो उनके भविष्य में आने वाले परिवार के लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी का क्या प्रबंध होगा, मैं चाहता हूं कि वह अपने उत्तर भाषण में जरूर कहेंगे। इसी के साथ, मैं माननीय निशिकान्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :  सभापति महोदय, "यतो धर्मः ततो ईष्टः, यतो ईष्टः ततो जयः।" मैं अपने भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी के दर्द को महसूस करके यह प्राइवेट मैम्बर बिल लाए। यह पता नहीं है कि उन्होंने अंतरात्मा से उस दर्द को महसूस किया है या कहीं इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण ज्यादा है। ...(व्यवधान) मैं विवेकानंद जी की एक बात कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कर्मयोग की बात की थी। अरविन्द घोष ने धर्म के बारे में कहा था कि स्वयं से स्वयं को समझो और स्वयं से समाज को समझो। मैं बहुत ही गंभीरता से कहूंगा कि मामला बहुत गंभीर है और आप निश्चित रूप से गंभीर संवालों को लेकर आते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत इच्छाशक्ति की जरूरत है। हमारी नीयत और नीति बहुत ही बेहतरीन हो। मुझे लगता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित नेहरू और फिर नरेन्द्र मोदी जी, निश्चित रूप से इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक मजबूत दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग है, जिद्द हैं, जुनून हैं, नीयत भी है और नीति भी होगी, लेकिन आपको उनके उस भाषण को समझना होगा जिन्होंने सार्वभौमिक समाज की कल्पना इसी जगह चार दिन पहले की थी।   सर्व धर्म समभाव की कल्पना इसी जगह बैठकर उन्होंने की। मानव-मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व अपने भाषणों में इस बात को उदृत किया। मैं उससे आगे बढ़कर कहना चाहूंगा - एक चूल्हा, एक समाज, एक है मानव समाज। आप लोग धर्म की बहुत बात करते हैं...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON :  Hon. Members, I have to inform the House that the time allotted for the discussion on the Resolution is almost over.  As there are six more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution.  If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by one hour. Is this the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री राजेश रंजन : मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं -

                                                          ऊं भूर्भुव: स्व:

                                                          तत्सवितुर्वरेण्यं                                                           भर्गो देवस्य धीमहि                                                           धियो यो न: प्रचोदयात।

इस परिकल्पना को लेकर ही हम सर्व धर्म समाज की बात कर सकते हैं।

                                                          ऊं संगच्छध्यं संवदध्वं                                                           सं वो मनांसि जानताम्                                                           देवा भागं यथा पूर्वे                                                           सज्जानाना उपासते।

 

सम्पूर्ण विश्व की मानव कल्पना को ध्यान में रखे बगैर यदि ऊं का मतलब समझते हैं तो विराट और भूर्भुव का मतलब सम्पूर्ण धरती की बात करना चाहते हैं तो कश्मीर को राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो वे क्यों बने। उस युग में झंझावात की दुनिया से तंग होकर माया, ममता, कर्मकांड, आडम्बर जैसी चीजों का विरोध नानक, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा बुद्ध, विवेकानन्द, गुरु तेग बहादुर जी आदि ने करके सम्पूर्ण समाज की कल्पना की। आपको इस बात को मानना होगा कि क्या कारण है चाहे इस्लाम विचारधारा आई, सिखिज़्म की विचारधारा आई, बौद्धिज़्म की विचारधारा आई, कहीं न कहीं हम सब लोग स्वयं को नहीं समझ पाए और समाज के शोषण को समझने में देर कर दी जिसके चलते यह सारी विचारधारा समय, काल, पात्र के अनुसार आती गई और आगे बढ़ती गई। आप लगातार मंदिर की कल्पना करते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि धर्म व्यक्ति के लिए है, धर्म राजनीति के लिए नहीं हो सकता। धर्म व्यक्ति के विश्वास की चीजें हैं। धर्म को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।...(व्यवधान) कुछ देर में घंटी बजेगी, इसलिए मैं उन चीजों में न जाकर कश्मीर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। राम जन्म भूमि जैसी बातें जब आती हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वह इतिहास में है। सुप्रीम कोर्ट में भी राम जन्म भूमि पर बहुत सारी चर्चा हुई। आप राम चरित मानस की कल्पना याद कीजिए या तुलसीकृत रामायण क्यों लाई गई, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन आग्रह करेंगे कि भानुमति के पिटारे की तरह मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा हो, चर्च भी हो। यदि आप अपने पूर्व के गुरू को देखें, सदाशिव की कल्पना कीजिए या कृष्ण की कल्पना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी लोगों के भाव में आत्म मोक्षारतम् जगत हितै की कल्पना गई। सार्वभौमिक समाज और बगैर दूसरों के कल्याण के आप मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते, यह बात आपको समझने की जरूरत है। कश्मीर ईशू को समझने से पहले इस बात को कहना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। कश्मीर के बारे में बार-बार जो बातें आती हैं, उसमें सिर्फ एक चीज को नहीं ले सकते। आप याद कीजिए, 12 लाख मुस्लिमों ने भी भारत में शरण ली थी। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर, आपको याद होगा 1947, 1948, 1965  और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से विस्थापित भारत के सीमांत क्षेत्र के लोग जम्मू के इलाके में, बेशक भारत इन युद्धों में विजयी रहा, लेकिन दो लाख लोगों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी जबकि वे समृद्ध किसान थे।...(व्यवधान) मैं प्वाइंट पर ही आ रहा हूं। आपने दो मिनट में ही घंटी बजा दी।...(व्यवधान) बगैर इसे समझे कुछ नहीं हो सकता।...(व्यवधान) इन बातों के बगैर कल्पना नहीं सीखी जा सकती।

 

17.10 hours                               (Dr. P. Venugopal in the Chair) मैं आपको बता दूं, कि मैं भारत और भारत से बाहर  भी पढ़ा हुआ हूं, आपकी तरह हम अमेरिका में भी पढ़े थे। यदि जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी, चीन को आप देखिए, मधेशियों के सवाल को देखिए, दुनिया में खालिस्तान को लेकर कितनी हायतौबा मची थी, पंजाब की स्थिति को भी हमें ध्यान में रखना होगा। कश्मीर की बहुत जटिल समस्या है। देश के कई प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किएं। नरेन्द्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद साहब की गठबंधन की सरकार बनी है। सरकार द्वारा वहां अत्यधिक पैसे दिए गए हैं, इस सरकार  के पहले भी पैसे दिए गए हैं। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने काफी पैसे दिए हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जिन कश्मीरी पंडितों को आप लौटाने की बात कर रहे हैं, क्या वे पैसे या धन से लौटेंगे? यदि समाज में भय का वातावरण बना रहेगा और असहिष्णुता रहेगी, जो बौद्धिक लोग हैं, तथाकथित संपन्न लोग हैं, ऐसे माहौल में जाकर अशांति का माहौल पैदा करना नहीं चाहेंगे। यह बिल निश्चित रूप से  देश हित के लिए है। चाहे हिन्दु हो या मुसलमान हो, जो भी विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों को बसाने के लिए आपकी सरकार दृढ़संकल्पित है। आप मंदिर और मस्जिद में मत जाइए, सभी विस्थापित लोगों को बसाने का आप प्रयास कीजिए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं श्री निशिकान्त दुबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस रिजोल्यूशन को मूव करके कश्मीरी पंडितों के बारे में संकल्प किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किए बगैर कश्मीर की बात पूरी नहीं हो सकती है। जिन्होंने इस देश में दो विधान और दो निशान नहीं चलेगा, का ऐलान करते हुए देश और कश्मीर के लिए अपना बलिदान कर दिया। मैं आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहूंगा। इसके आंकड़े बहुत शर्मनाक हैं, कश्मीर के लिए आज तक जितने पैसे इस देश ने दिए हैं, जितने जवानों ने अपनी जवानें गवाई हैं, जितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने कश्मीरी पंडितों को हम पुनर्वासित कर पाए हैं? यह आंकड़ा हैं, जो बहुत ही लज्जाजनक है। इसलिए आंकड़ों पर न जाते हुए वास्तविकता की बात करनी चाहिए।

          मैं तथाकथित मीडिया और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि वे इस देश में टोलरेंस और इंटोलेरेंस की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर है। ऐसे समय में कम से कम तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया के लोग कश्मीरी पंडितों को वहां स्थापित करने के लिए और कश्मीर की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई डिबेट करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे एक नया दौर प्रारंभ हो सकता है, एक नया माहौल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। पप्पू यादव जी कहते है कि मंदिर और मस्जिद की बात मत कीजिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम मंदिर और मस्जिद की बात न करें, तो कश्मीर में सिर्फ मंदिर ही क्यों तोड़े गये? कश्मीर में से सिर्फ हिन्दुओं को ही क्यों भगाया गया? गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में 72 फिरके रहते हैं तो उसमें से बहुत सारे फिरके कश्मीर में रहते होंगे। उन फिरकियों के बारे में  क्यों वहां के अलगाववाद और आतंकवादी लोग हल्ला नहीं करते? क्यों सिर्फ कश्मीरी पंडितों और हिन्दुओं को ही वहां से खदेड़ने का काम किया गया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है।

          मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर के बारे में चर्चा करते समय हमें कोई एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। इस एक्शन प्लान को बनाने में हम जितनी देरी करेंगे, उतनी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। हमें कीमत तो चुकानी है, वह चाहे आज चुकाइये या कुछ साल के बाद चुकाइये। हम जितनी देरी करेंगे, उतनी ज्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, इसलिए इसका फैसला हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा।

          सभापति महोदय,  मैं आर्टिकल 370 के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे बहुत बुजुर्ग सदस्य ने यहां पर कहा कि आर्टिकल 370 के बारे में बात मत कीजिए। क्या कश्मीर के लोग कह सकते हैं? वहां पर अलगाववाद की बात करने वाले लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 को आप समाप्त करने की बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नाता तोड़कर पूरा पाक आक्यूपाई कश्मीर भारत के साथ एक नाता बनाने का प्रयत्न करेगा। क्या इस बात के बारे में कोई कह सकता है? क्या इस बारे में कोई चर्चा हो सकती है। हमें लगता है कि इस समस्या को दूर करने के लिए आर्टिकल 370 को समाप्त करना अनिवार्य है। लेकिन इसके बारे में बातें हो सकती हैं, चर्चा हो सकती है क्योंकि लोकशाही है। अगर सारा विपक्ष कश्मीर के मुद्दे पर एक होता है, तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की समस्या हम देखते-देखते समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के आतंकवादी जितना इस देश के लोगों को हैरान-परेशान करने का काम करते हैं, उतना हमारे विपक्ष के कुछ भाई कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हम खुले दिल से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे जितने भी प्रधान मंत्री अटल जी से लेकर मोदी तक बने हैं, वे सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा याराना संबंध हो, दोस्ती हो। हम उनके साथ बातचीत करें और उससे कोई रास्ता निकालें। लेकिन पाकिस्तान कभी भी बातचीत का माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान बातचीत का माहौल इसलिए नही बनाता, क्योंकि हमारे देश में भी विपक्ष के कुछ लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश के सारे विपक्ष के लोग इन्कूलडिंग भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ खड़ी हो जाती है, तो कश्मीर का यह मसला हम देखते-देखते समाप्त कर सकते हैं।

           मैं इस चर्चा के माध्यम से चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। हम सारे मीडिया के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि वे देश और दुनिया के सामने अपनी बुद्धि का परिचय दें कि कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं? आर्टिकल 370 के बारे में आपकी क्या विचारधारा है और कश्मीर में जो अलगाववाद है, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उनके बारे में आपकी सोच और समझ क्या है? इस बारे में एक बहुत बड़ा डिसकशन हमें आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। यह सिर्फ लोक सभा में डिसकस करके समाप्त होने वाला विषय नहीं है। लोक सभा के बाहर भी तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ हमें चर्चा करनी पड़ेगी तब हम इस समस्या का समाधान ढूंढ़ पायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

          सभापति महोदय, कश्मीर के लिए बहुत सारे लोगों ने जानें गंवायी हैं। कश्मीर के लिए हमने बहुत सारे पैसे खर्च किये हैं। इस देश ने कश्मीर के लिए जितना खोया है, उतना 90 प्रतिशत आबादी के लिए भी नहीं खोया। लेकिन इतना खोने के बाद भी अगर हम इस समस्या का समाधान किसी झगड़े या वार के बिना ढूंढ़ सकते हैं, तो यह देश और समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है।

            इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                     

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on a Private Member’s Resolution moved by Shri Nishikant Dubey for immediate step for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir.  After going through various debates on the issue, it is clear that the bone of contention lies in Article 370.   If the controversy with respect to Article 370 is resolved, then there will be no problem with respect to Kashmir.  For the last so many years- since 1947 or we can say since 1950- we have been facing tremendous problem at international level as well as at national level.  For that purpose, we have spent a lot of money and the economy of the country has also been affected by it.

          If we see why Article 370 was enacted, the purpose of enacting Article 370 was only temporary. It was not meant for a permanent purpose because the words used in Article 370 say that it is a temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir. The provisions were made and promulgated way back when our Constitution was enacted in 1950. For such a long period of time we cannot say and we cannot assume that the provision made long back should be treated as temporary. Now, at the same time the Constitution framers were also vigilant and conscious of this fact. For that purpose, the provision has been made under Article 368.

          The question is whether Article 370 is subject to Article 368 or not. It is within the legislative power of this august House, Parliament of this country even to abrogate and amend the provision of Article 370. There is no doubt that in Article 370 the provision has been made for having consultation with the Government of the State and concurrence of the State in any order made by the President of India with respect to that State as well as taking the permission of the State Legislature. So far as Article 368 of the Constitution of India is concerned, it is within the legislative competence of Parliament Article 368 on the basis of which it starts like:

“Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution …”             The expression used under Article 368 as to ‘any provision of this Constitution’ included the provision of Article 370. It is not only this but Article 368 (5) provides:

“For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article.”             The provision of Artcile 370 is also a provision of this Constitution. Therefore, it is high time that Parliament amend the Constitution under its constituent power under Article 368 and repealed the provision of Article 370 so that all the problems which have been created in our country can be solved. Besides this, the Explanation to Article 370 says that the provisions of Article 1 shall be applicable to that State. Article 1 of the Constitution of India says:

“India, that is Bharat, shall be a Union of States.”             Jammu and Kashmir is also a part of India. Once it is a part of India, Article 368 is applicable and this legislative competence with Parliament is there for abrogating Article 370. Once it is done, all the problems of refugees will be resolved.

          Thank you Sir very much for affording me an opportunity.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you very much.     I thank the Chair for giving me this wonderful opportunity.

          Recently, I had occasion to visit Jammu and Kashmir and to tour the entire length and breadth of the State out of sheer interest to know the developmental activities and to study the sentiments of the people. In my opinion, the Jammu and Kashmir issue cannot be compared with any other issue for the simple reason that whenever we discuss or talk about Jammu and Kashmir the background of what happened at the time of partition has to be kept in mind. The people of Jammu and Kashmir, particularly of Kashmir believe that what has been promised at the time of partition has not been agreed to.Where the majority of the muslims are there, it should be given to Pakistan.  Later, because India got into the ‘catch-22’ situation, we were not able to give it.  There were also certain situations where that could be considered on the lines of Switzerland, where an independent state could be created which will act as a buffer state between Pakistan and India.  But, instead of taking the sentiments of the people into consideration and the background, what has been promised at the time of the partition, we are going in one direction. 

Maybe, India is helpless for the simple reason that Jammu and Kashmir is such a location where India cannot afford to leave it.  That is a different issue.  But there the majority of the people are muslims and what they want is the promise India has given to them at the time of partition should be respected. 

We do not see any development there.  On top of it, we have literally deployed Army there.  As a result there is no freedom for any of the citizens there.  I have gone as a tourist there.  Every 10 feet there is one army soldier.  So, we cannot freely move and cannot talk freely.  Imagine the situation of the local people there.  Therefore, it simply cannot be compared with any part of the country.   While I agree with the Resolution there, the Kashmiri pandits who have suffered, resettlement is not a harmful thing.  But if you consider the human resettlement there we are really adding fuel to the fire.  They will not keep quiet and the situation will continue forever.  Pakistan will not keep quiet.  On top of it we also know how much Indian land has been taken over.… (Interruptions)  Kindly appreciate I am only telling the facts.  I am not supporting anything here.… (Interruptions)  You may be knowing it, but it does not mean that others do not know.  Why do you rake up issues here? 

HON. CHAIRPERSON : Please do not disturb him.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Kindly have a little patience.  What I am trying to say is that they are the citizens and they have certain fundamental rights.  They have to live there happily.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: So, the economic development is the best solution.… (Interruptions)  Very prominent leaders, like Shri Farooq Abdullah has clearly mentioned that the PoK will stay with Pakistan.  That means a dialogue is essential with the local people.  In the morning it will be very peaceful and suddenly there will be a flare up.  The local people have no peace there.  Therefore, in my opinion resettlement is a small issue.  Passing of a Resolution is not harmful at all but without taking the sentiments of the local people and what happened to the State in the past… (Interruptions)

AN. HON. MEMBER: What do you mean by the local people?  Please define it.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : You know it very well and I know it very well.… (Interruptions)

          To have a permanent solution, dialogue is the best way and unless that is done the innocent lives will keep on going.  Any amount of our talking outside the Kashmir will not find a solution in Kashmir.  Only the people of Kashmir have to come to an understanding and a dialogue has to take place along with the development.  The ethnic cleansing, and all that, is simply not possible there.  What has been considered in Palestine or Israel cannot be done here for the simple reason that it only will aggravate the situation.  Therefore, I am of the opinion that dialogue is the best solution.  What has happened in the past also should be considered.  All the people should be taken to the dialogue table and give a resolution to that.

          Thank you very much, Sir.

                                                                                                           

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय निशिकांत दुबे जी द्वारा लाये संकल्प, जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संबंधित है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

          सन् 1990 में चौबीस हजार से ज्यादा परिवार और चार लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए। फुटकर रूप में तो बहुत लोग मारे गये, लेकिन 2000 लोगों का तो सामूहिक नरसंहार हुआ था। आज वह पूरे देश में विभिन्न जगहों पर अमानवीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। पूर्व की सरकार ने इसकी कोई चिन्ता नहीं की, वह केवल घोषणाएँ करती रही। वे लोग टेन्टों में अमानवीय स्थिति में रहने को मजबूर हुए थे। मैं अपने केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही घोषणा की कि हम अटल जी के तीन मंत्रों पर चलकर कश्मीर का विकास करेंगे और कश्मीरी पंडितों की समस्या का हल करेंगे। माननीय अटल जी द्वारा दिये गये तीन मंत्र- कश्मीरियत, इंसानियत और ज़म्हूरियत के आधार पर  हमारे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर का विकास करने का संकल्प लिया है। उसी आधार पर हमारी सरकार ने आते ही कौशरनाग तीर्थस्थल, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, तमाम उग्रवादियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कौशरनाग तीर्थ यात्रा को शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद हमारी सरकार ने मकान बनाने के लिए राशि को बढ़ाकर बीस लाख रुपये करने का काम किया। सबको रहने के लिए घर उपलब्ध कराने और साथ ही तीन हजार से ज्यादा नौकरियाँ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। दो हजार करोड़ रुपये केवल घर बनाने के लिए हमारी सरकार ने देने का काम किया है। विशेष तौर से जो पुरानी योजनाएँ फेल हुई थीं, उनको दुबारा चालू करने के लिए सरकार ने तीन प्रकार से प्रयास किये। पहले उनके सामुदायिक भवन का निर्माण हो, साथ ही उनके रहने के लिए आवास और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जहाँ सबको पारिवारिक वातावरण मिले, ऐसी एक बस्ती बनाना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय सरकार स्थानीय और राजनीतिक कारणों के कारण, न-नूकुर करने के बाद 50 पर्सेंट पर राजी हुईं। मैं कहता हूँ कि चलिए 50 पर्सेंट ही सही, कुछ और लोग रहेंगे, लेकिन 50 पर्सेंट कश्मीरी पंडित वहाँ रहेंगे। उसकी योजना बनाने का काम वहाँ शुरू हुआ और वहाँ पर वह योजना लागू हो रही है और घर बन रहे हैं।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि यदि कोई स्मार्ट सिटी बने, तो वह कश्मीरी पंडितों के लिए बने। आज आप इस सदन से सरकार को निर्देश देने का काम करें। जिन्होंने इतनी यातनाएँ झेली हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया है, इसलिए यदि देश में स्मार्ट सिटी बनायी जाए, तो वह सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए बनानी चाहिए।

          इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधीन लाकर कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का समाधान किया जाए और उनकी चिन्ता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करे। यदि जरूरत पड़े तो उनके लिए अलग से एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का काम करना चाहिए।

          धारा 370 की चर्चा भी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि धारा 370 वहाँ से हटे क्योंकि वहाँ की समस्याओं का स्थायी समाधान धारा 370 का हटना ही है। इसके लिए हमारी सरकार को सार्थक पहल करनी चाहिए और उसके लिए माहौल बनाने का काम करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, इस संकल्प का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। ...(व्यवधान)

                             

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर रिज्योल्यूशन पर उनके वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कश्मीर से विस्थापन पर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विस्थापित परिवारों के कल्याण के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उनके साथ अन्य तेरह माननीय सदस्यों श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, प्रो. सौगत राय, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्रीमती अंजू बाला, श्री जगदम्बिका पाल,  श्री राजेश रंजन, श्री गोपाल शेट्टी, श्री पी.पी.चौधरी, श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली और श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सदन में पेश किए हैं।

          मैं इन सभी रचनात्मक सुझावों के लिए माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि श्री निशिकान्त दुबे एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव सदन में दिए हैं, उन पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि कश्मीर से विस्थापित परिवारों का जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। माननीय गृहमंत्री जी द्वारा भी इस बारे में बजट पर बहस के दौरान सदन को अवगत कराया गया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ भी आयोजित बैठकों में इस बारे में विस्तृत चर्चा की है। मैं जम्मू-कश्मीर से विस्थापितों की संख्या, उनके कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में कुछ बातें सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं।  वर्ष 1990 में जम्मू-कश्मीर राज्य में उग्रवाद की घटनाओं के कारण, अपने सुरक्षा के मद्देनजर काफी संख्या में कश्मीरी पंडित, सिख एवं कुछ मुस्लिम परिवार कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में शिफ्ट हो गए। आज विस्थापित कश्मीरी परिवारों की वर्तमान संख्या करीब 62,000 है, जिनमें से 40,660 से ज्यादा रजिस्टर्ड विस्थापित परिवार जम्मू में रह रहे हैं, करीब 19,000 परिवार दिल्ली में रहते हैं और बाकी परिवार अन्य राज्यों में बस गए हैं।

          सरकार द्वारा रजिस्टर्ड विस्थापित परिवारों को शुरूआत से ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जम्मू में रह रहे पात्र 18,250 विस्थापित परिवारों को जो सहायता के रूप में 1650 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास मिलता था, 6600 रुपये प्रति परिवार प्रतिमास मिलता था, उसको हमारी सरकार ने 1650 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास और 6600 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति परिवार प्रतिमास कर दिया है। इसके साथ ही राशन के लिए प्रति व्यक्ति नौ किलोग्राम चावल, दो किलोग्राम आटा तथा प्रति परिवार एक किलोग्राम चीनी प्रतिमास दिया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य को इस संबंध में प्रति वर्ष किए गए लगभग 137 करोड़ रुपये के खर्च को रिइम्बर्स करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसे हुए पात्र 3385 परिवारों को भी उपरोक्त दर से सहायता दी जाती है। अन्य राज्य भी अपने बजट से विस्थापित परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं। सरकार ने इन राज्यों को भी उपरोक्त दर से सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया है। सरकार द्वारा ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास में सहायता के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज, 2004 में जम्मू-कश्मीर के चार स्थानों पर 5242 दो कमरे वाले आवासों का निर्माण किया है, जिनका आबंटन इन परिवारों को किया गया है जो अलग-अलग जगहों पर रह रहे थे। इसके अलावा बड़गाम जिले  के शेखपुरा में 200 फ्लैट बनाकर शेयरिंग बेसिस पर आबंटित किया गया है। इनमें से कुछ फ्लैट उन विस्थापितों को आबंटित किए गए हैं जो प्रधानमंत्री पैकेज, 2008 के तहत नौकरी लेकर कश्मीर में वापस आए हैं। इनमें से 31 फ्लैट्स सार्वजनिक रूप से विस्थापित परिवारों को भी उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों की वापसी और पुनर्वास के लिए वर्ष 2008 में 1618 करोड़ रुपए के एक काप्रीहेंसिव पैकेज का भी प्रावधान किया था। उसके तहत कुल 1967 विस्थापित युवकों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें 1500 युवकों ने सरकारी नौकरी जॉइन कर ली है। इस पैकेज के तहत घर बनाने के लिए साढ़े सात लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त 469 ट्रांजिट आवासों का भी निर्माण किया गया है। इसी पैकेज के अंतर्गत घर खरीदने, मरम्मत कराने और नया घर बनाने के लिए भी राशि द्वारा सहायता की जाती है। ट्रांजिट आवासों का निर्माण, नकद राहत जारी रखना, छात्रों को छात्रवृत्ति, रोजगार और स्वरोजगार के लिए सहायता देना, कृषि एवम् बागवानी के लिए भी सहायता और ऋण माफी शामिल है।

           इसके अतिरिक्त मैं सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हाल ही में नवम्बर 2015 को इस बारे में 2,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त पैकेज भी मंजूर किया है, जिसमें 3,000 सरकारी नौकरियों का प्रावधान करना और नौकरी पाने ऐसे कर्मचारियों के लिए लगभग 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन का निर्माण करने की बात भी है। कश्मीरी परिवारों की वापसी के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए प्रधान मंत्री पैकेज योजना अमल में है। समय-समय पर इसकी सघन समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अमल के सम्बन्ध में रिव्यू के समय आने वाली अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयत्नों के लिए सरकार इसकी सतत् समीक्षा करती है और विस्थापित परिवारों के कल्याण और उनकी कश्मीर वापसी के लिए कार्यरत है।

          इस विषय में मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का हमेशा स्वागत करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के लिए सरकार व्यापक और प्रभावी नीति के तहत कार्यवाही कर रही है। जिन 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों पर हम अच्छी तरह से गृह मंत्रालय में विचार करेंगे। हम इस रिजोल्यूशन का पूरा सपोर्ट करते हैं और इस सम्बन्ध में जितने भी कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे और आप सभी ने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से खड़े होकर मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं निशिकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे सम-सामयिक विषय को चर्चा के लिए यहां रखा। ऐसे विषय जो देश के लिए राष्ट्रीय शर्म के विषय हैं। दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है, जहां गृह युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी देश के नागरिक शरणार्णी कैम्प में रह रहे हैं। सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने इस संकल्प का समर्थन किया और इस संकल्प से अपनी समप्रासंगिकता को जाहिर किया। मैं मंत्री जी के जवाब के अनुक्रम में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे सौभाग्य से देश के सभी थल बॉर्डर्स पर काम करने का मौका मिला है। देश के इतिहास का यदि अध्ययन किया जाए तो देश के सीमावर्ती क्षेत्र में जिस-जिस जगह एक मजहब विशेष के लोगों की संख्या या अनुपात बढ़ा है, वह-वह हिस्सा देश से अलग होता आया है। इस चर्चा के दौरान भी कई सदस्यों ने ऐसी बात कही। कई सदस्यों ने इत्तिफाक भी जाहिर किया कि फेंडामेंटलिज्म प्रायोजित तरीके से ग्रो किया गया कश्मीर में, 1990 में जो इम्पैक्ट दिखाई दिया, वह 1960 और उससे पहले यह फेंडामेंटलिज्म ग्रो किया गया था। क्या देश के अन्य हिस्सों में इस तरह का फेंडामेंटलिज्म ग्रो किया गया है?

           मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, वहां भी लगातार एक क्षेत्र विशेष से लोग आकर चाहे कश्मीर हो, चाहे देवबंद हो या बरेली से हों, वहां पर सप्रदाय विशेष के लोग आकर पिछले 20 सालों से फेंडामेंटलिज्म ग्रो कर रहे हैं। इस दौरान वहां जिस तरीके से फेंडामेंटलिज्म बढ़ा है या जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बांग्लादेश या अन्य जगह से आने वाले घुसपैठियों से बढ़ा है, उस दिशा में सरकार की क्या सोच है, सरकार की क्या मंशा है? इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हुए यदि मंत्री जी इस पर भी अपना पक्ष रखेंगे तो उचित होगा।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सहयोगी साथी आदरणीय निशिकांत दूबे जी द्वारा लाए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी संविधान के अनुच्छेद 35ए को रिमूव करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं? यदि ला रहे है तो कब तक?

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ क्लैरीफिकेशन पूछने से पूर्व श्री निशिकांत दूबे जी को, जो यह संकल्प लेकर आए हैं, बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ जो संशोधन आदरणीय भर्तृहरि महताब जी लाए हैं, उस का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश के पार्टिशन के बाद से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत को अपनी भूमि समझने वाली बहुत सारी आबादी पाकिस्तान से भारत में आयी, लेकिन वे आज तक नागरिकता के संकट से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आज भी आते हैं, उनके बारे में हमारे मंत्रालय और सरकार का क्या दृष्टिकोण है? दूसरा, जब हम जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को बसाने की बात कर रहे हैं तो वहां के गुर्जर आदि लोगों को संसद के इलेक्शन में वोटिंग का राइट है, लेकिन विधान सभा के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार नहीं मिलता है। इन लोगों को वोट देने का अधिकार क्या सरकार देगी या नहीं? पैकेज में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। जिस साढ़े सात लाख हाउसिंग की बात कर रहे हैं, वह हाउसिंग सात लाख में आज की डेट में संभव नहीं है। तीसरा, नियोजन का जहां तक मामला है, वह कितना हुआ है, वह भी बताएं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जो ग्रांट दी जाती है, पाकिस्तान से जो शरणार्थी हिन्दुस्तान में आए हैं, उनको ग्रांट देकर, उन विस्थापितों को कहीं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार ला रही है या नहीं?

श्री हरिभाई चौधरी : महोदय, सम्मानित सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं, लेकिन आज का विषय ‘कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने’ से संबंधित है। माननीय सदस्य ने 35ए के बारे में कहा है, उस बारे में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा। गृह मंत्रालय और भारत सरकार का यह निश्चय है कि विस्थापितों के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए, वह उठाएगी। माननीय सदस्यों के जिन सवालों के उत्तर रह गए हैं, वह मैं उनको भेज दूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):भर्तृहरि महताब जी जो संशोधन लेकर आए हैं, क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं?

श्री हरिभाई चौधरी : उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं। 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप-टू वर्ष 1947, यह कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, पार्टिशन के समय जितने लोग आए हैं, उन सब के लिए।

 

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी का और उनकी सरकार का आभारी हूं कि जब से यह जनसंघ बना, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, जब से हमारी आइडियोलॉजी बनी है और हमारी पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस बात को कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और विधान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। उस आइडियोलॉजी से आज भी हमारी पार्टी जुड़ी हुई है। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद यह है कि हमारे द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हमारे बड़े भाई, सहयोगी सांसद माननीय श्री भर्तृहरि महताब के अमेंडमेंट को सरकार ने माना है। इसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं। अपनी आइडियोलॉजी की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, देश की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

          इस चर्चा में काफी लोग हिस्सा लेना चाहते थे और मैं बड़ी गौर से सभी को सुन रहा था। जितने लोगों ने चर्चा में भाग लिया, वे सभी मुझसे ज्यादा जानकार हैं। उनको इस देश के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी के बारे में उनका ज्यादा अनुभव है। मैं इससे आत्मविभोर हूँ क्योंकि चर्चा की शुरूआत मैंने की, उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, बड़े भाई भृतहरि महताब साहब, हुक्मदेव नारायण साहब, सौगत राय साहब, जिन्होंने कि एक अलग डायमेंशन दिया, सत्यपाल सिंह जी, अंजु बाला जी, जगदंबिका पाल जी, राजेश रंजन जी, गोपाल शेट्टी जी, पी.पी. चौधरी जी, वाराप्रसाद राव, भैरो प्रसाद मिश्रा जी और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, शरद त्रिपाठी जी, सुनिल कुमार सिंह जी और रमेश बिधुड़ी जी, इन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन सभी ने इस चर्चा में भाग लिया। लेकिन इस रेज़ोल्युशन को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? मैं जब पिछली बार बोल रहा था, तो सौगत बाबू ने कहा कि बढ़ते रहिए-बढ़ते रहिए और मैं सन् 1990 में आ कर अटक गया था। आज जब  चर्चा चल रही थी तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, उसके पॉइंट तक जाना चाहिए। ये हिंदु, मुस्लिम, सिख और ईसाई का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह प्राब्लम क्यों है। लगातार इस पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, देश-दुनिया में लगातार यह चर्चा होती रहती है। एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडोलॉजी, आप समझिए कि जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी जम्मू-कश्मीर के कारण कुर्बानी दे दी और जो सन् 1947 से यह प्रॉब्लम चल रही है। आज भी आजादी के 69 साल के बाद यह नासूर बना हुआ है। यही कारण है कि हमारे एन.एस.ए. कहीं मिलते हैं, हमारे प्रधान मंत्री कहीं मिलते हैं, हमारे विदेश मंत्री कहीं से मिल कर आते हैं तो एक सवाल होता है कि हम आखिर किस आधार पर बात कर रहे हैं। हमेशा बात यह होती है कि जम्मू-कश्मीर एक ऐसी जगह है कि जहां कोई नेगोशिएसन नहीं हो सकता है। मैं केवल दो-तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसके प्रॉब्लम में है क्या, क्या फाइनली हुआ था और आज इस देश की क्या स्थिति है। यह 06 दिसंबर, सन् 1945 में हुआ था। जिन्ना साहब का यह स्टेटमेंट है, जो कि 06 दिसंबर, सन् 1945 का है। कश्मीर के प्रॉब्लम में ये चीज़ें, टू नेशन थ्योरी कैसे आगे बढ़ी, उसमें यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने क्या कहा था ः - 

 

 “I wish His Majesty’s Government, who by now ought to be in full possession of the facts regarding the quintessence of the Indian problem, would apply their mind to the real issue. Sir Stafford Cripps made it clear in his statement after the breakdown of the Simla Conference on July 15th 1945, when he said there will be no agreement possible till the Pakistan issue is solved…”   यह 06 दिसंबर, सन् 1945 का है और आज भी जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने टू नेशन थ्योरी किया, आज भी वे कहते हैं कि कश्मीर इंटिग्रल प्रॉब्लम है, कश्मीर के बारे मे यदि बात नहीं करोगे तो कोई बात नहीं होगी और हमारे देश के जो सो कॉल्ड सैक्युलरिस्ट हैं, वे हमेशा कहते हैं कि नहीं ये बाते होनी चाहिए। एक स्टेट के पूर्व मुख्य मंत्री जो यहां कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिसके बारे में माननीय महताब साहब ने जिक्र किया, वे कहते हैं कि तुम आधा ले जाओ-आधा ले जाओ, जैसे लगता है कि कोई घर का बंटवारा कर रहे हैं, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है। यह जो मानसिकता है, दूसरा जो नैशन कॉफ्रेंस बना, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। यह स्टेटमेंट शेख अब्दुल्लाह साहब का 23 मार्च, 1938 का है। वे यह कहते हैं कः-

 

“Muslims of India cannot accept any Constitution which must necessarily result in a Hindu Majority Government. Hindus and Muslims brought together under a democratic System forced upon the Minorities can only mean Hindu Raj. Democracy of the kind with which the Congress High Command is enamoured would mean the complete destruction of what is most precious in Islam. We have had ample experiences of the working of the Provincial Constitutions during the last two and a half years and any repetition of such a Government must lead to civil war and raising of private armies as recommended by Mr. Gandhi to Hindus of Sukhur when he said that they must defend themselves violently or non-violently, blow for blow, and if they could not, they must emigrate.”   यह 1938 का शेख अब्दुल्ला साहब का मुस्लिम काफ्रेंस में स्टेटमेंट है। मुस्लिम काफ्रेंस बाद में नेशनल काफ्रेंस बना।

श्री भर्तृहरि महताब : इसके बाद वर्ष 1948 में उन्होंने अपना बयान बदला।

श्री निशिकान्त दुबे : मैं यह कह रहा हूं कि आज जो इस देश की स्थिति है, वह इसी में निहित है। वह क्या कह रहा है? आज जो इस देश की स्थिति है कि चोला बदल लेने से आदमी नहीं बदलता। मैं केवल इस देश को यह कहना चाहता हूं कि चोला बदलने से आदमी की मानसिकता नहीं बदल जाती है। जो उन्होंने 6 मार्च, 1938 को वक्तव्य दिया, आज कश्मीर की क्या स्थिति है, यदि इस पूरे को इलैबोरेट करेंगे तो यह पता चलेगा। आज क्या है? उन्होंने कहा कि दे मस्ट इमीग्रेट, उनका स्टेटमेंट है कि दे मस्ट इमीग्रेट और मैंने अपनी पिछली तकरीर में बोलते हुए यह कहा कि वर्ष 1982-83 में जब फारूख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, वहां के गांवों का नाम बदलने का प्रयास किया। सारे हिन्दू के नाम के जो गांव थे, वे मुस्लिम के नाम पर हो गए। आज जो टॉलरेंस पर इतनी बड़ी बात हो रही है, उस वक्त किसी आदमी ने कुछ नहीं कहा। आज ही दैनिक जागरण में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल तारीख फतह साहब ने लिखा है। तारीख फतह साहब पाकिस्तानी मूल के कनाडाई समाज चिंतक हैं। मैं यह कह रहा हूं कि किस तरह मानसिकता नहीं बदली है। उन्होंने लिखा कि यदि हम भारत की बात करें तो सवाल है कि असहिष्णुता पर बात करने वाले लोग तब कहां थे, जब कश्मीर से कुछ हिंदू पंडितों को बेघर कर दिया गया था। वे अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। मुट्ठी भर पाकिस्तानी कश्मीर में खुला ताण्डव कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। यह असहिष्णुता किसी को क्यों नहीं दिखती है। जब मैं सच बोलता हूं तो मैं दक्षिणपंथी कहा जाता हूं। मैं एक बात और कहूंगा, जो मुझे बहुत खराब लगती है। भला मुस्लिम धार्मिक स्थलों में महिलायें क्यों नहीं जा सकती हैं? जब यह आपके देश में हो रहा है तो इसका विरोध क्यों नहीं होता है? मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता है, तो उसके बोर्ड पर काला पेंट कोई मुसलमान क्यों नहीं लगाता, क्यों कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम दाराशिकोह नहीं रखता है? हम मुसलमानों को अपने घर में भी साफ करना चाहिए, मुसलमानों के लिए फैशन हो गया है कि वे खुद को मुसलमान होने के लिए अमेरिका को गाली दें। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्लिम कह रहे हैं और क्या स्थिति है, पाकिस्तानी मूल का आदमी कह रहा है, जो कनाडा में है, वह इन बातों को कह रहा हैं। आप कह रहे थे कि 1948 में उन्होंने कुछ कहा। इंदिरा-शेख पैक्ट 1975 में हुआ। यह पैक्ट क्या कहता है? इंदिरा-शेख पैक्ट कहता है कि:

“Jammu and Kashmir, which is a constituent unit of the Union of India, shall in its relations with the Union continue to be governed by Article 370 of the Indian Constitution.”             जिसके बारे में पी.पी. चौधरी साहब ने, शरद त्रिपाठी साहब ने कहा। काफी अभी चर्चा हो रही है कि 370 किस तरह का टेंपरोरी था, 35 (ए) के कारण क्या हुआ है? मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का आपको लेटेस्ट बताता हूं, आप कहते हैं कि ये चीजें लागू नहीं होती हैं या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसा सौगत बाबू भी कह रहे थे कि 370 नहीं खत्म होना चाहिए। 370 के कारण क्या परेशानी है? मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो केस चल रहे हैं। आप देखिए कि क्या स्थिति है?

I would like to quote case no. 490/9/97-98.  It says:

“The Commission received a complaint from Kashmiri Samiti about gruesome killing of 23 members of Kashmiri Pandit community in village Vandhama, Ganderbal, Kashmir on 26-01-1998.  It was also alleged that members of Kashmiri Pandit community were suffering from continuous harassment and cruelty and insensitivity of the State Government to the severity scale, ….

 

          The Commission vide its proceedings dated 12-05-1999 constituted a Committee to look into all aspects of the problems of the displaced Kashmiri Pandits and to explore avenues for certain satisfactory solutions to their problems.  During the course of consideration of the case till 2007, the Commission considered the remedial steps taken by the State Government for provision of facilities to the families in the relief camps.  Vide Proceedings dated 02-04-2008 …”             यह वर्ष 1997-98 का केस है, यह एन.एच.आर.सी. में लगातार चल रहा है। 

18.00 hours           It further says:

 “Vide proceedings dated 02/04/2008,  the Relief Commission was directed to inform about the number of criminal cases registered in regard to the terrorist violent besides information on authentication of records  of inventory of Kashmiri migrants prepared by different Deputy Commissioners and the policy of creating employment opportunity for the migrant Kashmiri youth…”   HON. CHAIRPESON : Nishikantji, one minute.

          Hon. Members, it is already 6 o’clock. If the House agrees, the time of the House may be extended by 10 minutes.

SOME HON. MEMBERS:  Yes, Sir.

HON. CHAIRPESON: So, the time of the House is extended by 10 minutes.

          Nishikantji, you may continue.  But be very brief.

… (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY : Sir, it further says:

 “Since January, 2010, the Commission has been monitoring the process of filling up of the 3000 posts which were financed by the Central Government.  The process has not yet been completed.”             यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है। एक तो वह कह रहा है कि तुमने किसी पर एफ.आई.आर. किया या नहीं, HON. CHAIRPERSON: Nishikantji, please be brief because we have extended the time of the House by only 10 minutes.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं दस मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा।...(व्यवधान)

          It further says:

“The Government of J&K has submitted status reports mentioning the progress made for appointments against the 3000 posts financed by the Central Government.  As per the last report submitted, a total of 2491 selection has been made against the 3000 posts for selection against the other sect of 3000 employment opportunities which were to be provided by them.”             और आज भी उऩकी हालत वही की वही है।

          दूसरा एक टी.एन.कौल की रिपोर्ट है एन.एच.आर.सी. की और 2005-06 से यह केस चल रहा है।

It says:

“Vide its proceedings dated 10/04/2012, the Commission considered the matter and  while  observing that the complaint was extremely weak, unable to walk.  The status report on treatment provided to the complainant and reimbursement  to his medical bills, if any, is still awaited from the State Government. ”           इसी प्रकार से शिव कुमार भट्ट के मामले में है। मैं यह कह रहा हूँ कि यदि इस देश में इस तरह के नियम कानून आप चलाते जाएँगे तो हालत फाइनली उसी तरह से होगी।

          अंत में मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक मिथ बनाया जाता है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसा क्यों हुआ, कश्मीरी पंडितों के बारे में वहाँ का समाज क्यों खराब है। इसमें पहला मिथ यह है कि Kashmiri pandits were big landlords. यह किताब है हमारे पास, यह कहती है कि कश्मीरी पंडित कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं। 99 परसेंट सेब की खेती मुसलमानों के पास है।

It says that Kashmiri pandits are victims of wide economic disparity that exists between the valley and the rest of the country.’ यह भी एज़म्पशन गलत है जितने लोगों ने तकरीर की। 

It further says that Kashmiris feel that their distinct Kashmiri Muslim identity is under threat from Hindu India.

          आप यह समझिए कि यह कैसे हो सकता है। जैसे शिया की बात है, सुन्नी की बात है। शिया और सुन्नी सैक्ट को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से जबकि मैंने पिछली बार बात करते हुए कहा कि एम.जे.अकबर की जो किताब है, वह यह कहती है कि कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहाँ तीन बार कनवर्शन हुआ। और नहीं तो शेख अब्दुल्ला साहब की फैमिली के बारे में है कि उनके दादाजी खुद ही कश्मीरी पंडित थे और आज तक उस किताब को किसी ने डिसप्यूट नहीं किया। तो जब आप एक ही डी.एन.ए. के आदमी हैं, जब एक ही धर्म से आप निकले हैं, जब आप कनवर्शन से हुए हैं, सातवीं शताब्दी से पहले यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, सातवीं शताब्दी के पहले इस्लाम नाम की कोई संस्था नहीं थी, तो आप यह समझिए कि आपकी स्थितियाँ किस तरह से इसके प्रतिकूल होंगी?

          उसी तरह से जो दूसरा मिथ हमेशा नज़र आता है कि एक्सोडस के बाद क्या हुआ। मैं अंत में कनक्लूड करूँगा, ग्रीनफील्ड ब्रदर्स की एक बहुत बढ़िया पोइट्री है।

                   “Green fields are gone now, parched by the Sun;

                    Gone from the valleys  where rivers used to run;

                   Gone with the cold wind that  swept into my heart;

                   Gone with the lovers, who left their dreams depart.”             मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि कश्मीरी पंडित बड़ी बुरी स्थिति में हैं। जितनी हत्याओं के बारे में भर्तृहरि महताब साहब ने कहा, यदि समय ज्यादा होता तो मैं आपको बताता कि किस तरह से नन्दीग्राम में लोग मरे, किस तरह से गंदरबल में लोग मारे गए, किस तरह से वाडलू का मैसाकर हुआ। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि 1999 से कोई ऐसा साल नहीं है जब मैं तीन-चार बार कश्मीर नहीं जाता हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि अपने एम.पी. बनने के पहले 2008 दिसम्बर में मैंने बीपीओ खोला। वहाँ के कश्मीरी लड़कों को मैंने नौकरी देने का प्रबंध किया और इसके बावजूद भी मैं यह समझता हूँ कि हिन्दू और मुस्लिम के नाम पर वहाँ डिसक्रिमिनेशन है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को, और 1947 के बाद जो रिफ्यूजी माइग्रैन्ट आए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है।

          महोदय, मैं इस सदन का, इस सरकार का और खासकर माननीय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का शुक्रगुज़ार हूँ कि सरकार ने इस रिजॉल्यूशन को एडाप्ट करने का फैसला किया है। यह रिजॉल्यूशन केवल रिजॉल्यूशन न रह जाए क्योंकि 1994 में भी यह रिजॉल्यूशन आया था।  2001 में भी मदन लाल खुराना साहब ने कहा था, जिस तरह सौगत बाबू ने आज बात कही कि वे रिफ्यूजी हैं, उसी तरह मदन लाल खुराना साहब ने कहा था कि मैं रिफ्यूजी हूं और 1990 के बाद से भी रिफ्यूजियों की हालत वही है, जो कैम्पों में लोग पड़े हैं। उनका विकास हो, उनको आगे बढ़ाया जाये, उनका विकास किया जाये और मेहताब साहब ने जो कहा, जो अपनी बातें कहीं कि हमेशा इस देश में ऐसा होता आया है कि हिन्दू अलग रहते हैं, मुस्लिम अलग रहते हैं, अलग-अलग जातियों के लोग अलग रहते हैं, इसीलिए यदि सरकार सीरियस है तो सैपरेट कालोनी बनाकर कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडितों की वापसी की जाये, उनको एक सम्मान दिया जाये।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द, जय-भारत।

                                                                                                         

HON. CHAIRPERSON : Now, I shall put the amendment moved by Shri Bhartruhari Mahtab.

The question is:

“That in the resolution, -

 

add at the end-

 

“and also to take steps to settle the refugees who migrated to India at the time of partition in 1947 in the Kashmir Valley and are now living in different parts of the country.””   The motion was adopted.

 

HON. CHAIRPERSON: Now, I will put the motion for adoption of Resolution.

          The question is:

“This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition.”   The motion was adopted.

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