Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address ... on 26 February, 2016

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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address ... on 26 February, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the motion of thanks on the President's Address moved by Smt. Meenakshi Lekhi and seconded by Smt. Harsimat Kaur Badal (Discussion not concluded).

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया) : मैडम स्पीकर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे यह कहा गया है कि यह एक सरकारी दस्तावेज़ है। इससे हक़ीकत का, सच्चाई का कोई ताल्लुक नहीं है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय जी से की, जिनका सपना था गरीबों की उन्नति देखना, गरीबों की गरीबी दूर करना, गरीबों के चेहरे पर हंसी देखना।

किसानों की समृद्धि, किसानों की तरक्की की बात उन्होंने कही, लेकिन आज इस देश में गरीबों की उन्नति सरकार ने इस तरह से की है कि फूड सिक्योरिटी के नाम से एक बिल वर्ष 2013 में आया था, उसे सरकार ने अब तक लागू नहीं कर पाई है। सरकार के जो सोशल वेंचर्स थे, सोशल प्रोजेक्ट्स थे, मनरेगा से लेकर आंगनवाड़ी तक सभी प्रोग्राम्स में रुपयों में कटौती की गयी। इनका बजट जो इन्हें खर्च करना चाहिए थ, इस सरकार ने पिछले वर्षों में नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय जी युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे कि उन्हें रोजी-रोटी से जोड़ा जाए। आज यह सरकार बताए कि पिछले 19 महीनों में देश के कितने नौजवानों को नौकरी मिली? यह सरकार बताए कि देश के बेकार नौजवान इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाकर इंतजार करते हैं कि सरकारी दफ्तरों से उन्हें कोई सूचना मिलेगी, इस सरकार इसके लिए अब तक क्या कर पाई है? इसका कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, उल्टे हम यह देख रहे हैं कि...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I want to draw your attention that the debate on the Motion of Thanks on the President’s Address is going on in the House and only one Minister is present in the Treasury Benches. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Two Ministers are there. One Minister is sitting here and another is sitting there.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Only two Ministers! … (Interruptions)

HON. SPEAKER: In fact, three Ministers are present in the House. Manekaji is also there. How can you say like this? Please take your seat.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप बिना देखे कैसे बोलते हैं, मेरा भी ध्यान है इन चीजों पर। हर चीज में नहीं बोलते हैं। मंत्री सदन में हैं। केवल विषय उठाने के लिए मत बोलिए, सौगत राय जी, आप सीनियर मेंबर हैं।

…( व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, कल जब आप यहां नहीं थीं, कल इसी विषय पर चर्चा शुरू हुई, खड़गे जी बोल रहे थे, राजीव प्रताप जी जाकर प्रधानमंत्री जी को लेकर आए और उनके पीछे-पीछे चार-पांच कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहुंचे।

12.28 hours (Hon. Deputy Speaker in the Chair) कल श्री एम. वैंकैय्या नायडू जी ने एक घण्टे दस मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी की ... * के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह कसीदा पढ़ रहे थे। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Unparliamentary words will be removed.

श्री सुल्तान अहमद : कविता पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री जी की शान में कि देश से सब गरीबी दूर हो गयी, किसान हंस रहे हैं, नौजवान स्टार्ट अप को लेकर अपनी रोजी बनाएंगे, लेकिन इसी देश में गुज़श्ता साल 1100 किसानों ने आत्महत्या की है, सिर्फ महाराष्ट्र में की है, मैं अन्य किसी जगह के बारे में नहीं कह रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के सदस्यगण बैठे हैं।...(व्यवधान) महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों में 200 लोगों ने किसानों ने आत्महत्या की है। अरूण जेटली जी यहां बैठे थे, जयंत सिन्हा जी ने एलान किया कि जो एनपीए हुआ है बैंको में, आज जो रुपया लोगों ने डुबाया है, सुप्रीम कोर्ट ने तालिका मांगी है, हमें लिस्ट दो किन लोगों ने किया है। ये सब बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, पूंजीपति हैं, लेकिन इस देश में जब किसान आत्महत्या करता है तो उसके सात दिनों के अंदर बैंक मैनेजर किसान के घर जाकर कहता है कि हमने तुमको लोन दिया था। उस किसान की बीवी और बेटा कहता है कि हमने लोन नहीं लिया था, मेरे पिताजी ने लोन काश्तकारी के लिए लोन लिया था, तो बैंक कहता है कि नहीं, तुम्हारे नाम में है, तुम्हारे पिता के नाम में है, तुम्हारे शौहर के नाम मे हैं।

तुम्हारे पिता के नाम पर, तुम्हारे शौहर के नाम पर यह रुपया लिया गया था, अब हमें वापस दो। यह बैंकों का हाल है और हमारी सरकार इस साल 1 लाख 4 करोड़ रुपए जो बैंकों से लूटे गए हैं, उन्हें माफ कर रही है। यह पैसा लोन के रूप में बड़े लोगों ने लिया था, जिनका महाराष्ट्र में कारोबार फेल हो गया, लेकिन यू.पी. में जमा हुआ है। इसी तरह ये लोग दिल्ली में फेल होते हैं, लेकिन हैदराबाद में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। हर तीन महीने में रजिस्ट्रार आफ कम्पनी का एकाउंट जाता है, तो उससे पता लगता है कि किसी को 25 फीसदी और किसी को 30 फीसदी फायदा हुआ है। यह सब रिकार्ड में है। सरकार ने किस सोच के तहत यह फैसला किया है कि 1 लाख 4 करोड़ रुपए वह माफ करेगी। टोटल देखा जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए हैं, उसमें से 1 लाख 4 करोड़ रुपए माफ करने की बात है।

देश के बड़े लोगों में से 50 फीसदी ने यह रुपया बैंकों का मारा है, घोटाला किया है। क्या सरकार ने कभी छोटे कारोबारी से पूछा है कि आपका कारोबार कैसे बंद हो गया? आप देखें बिजली के दामों में दिनों-दिन इजाफा होता जा रहा है और सरकार कहती है कि we are self-sufficient in energy. लेकिन हमारे छोटे कारोबारियों को, छोटे उद्योगपतियों को, एम.एस.ई. को बिजली नहीं मिल रही है, रॉ-मेटिरियल नहीं मिलता है। चीन का माल यहां आ रहा है और वे उससे कम्पीटिशन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण उनकी कम्पनीज और कारखानों में ताला लग रहा है। सरकार उसे नहीं देख रही है। केवल एंटी डम्पिंग कानून बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि चीन का माल दूसरे मुल्कों के रास्ते हमारे देश में आ रहा है। इस तरह सरकार इस मामले में नाकाम हुई है और हमारे छोटे उद्योगपति बड़ी तादाद में दम तोड़ रहे हैं, एम.एस.ई. और एम.एस.एम.ई. दम तोड़ रही है। लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहती है कि हम छोटे कारोबारियों के साथ, छोटे उद्योगपतियों के साथ हैं।

इसी तरह किसानों की फसल के दाम तय करने के लिए एम.एम.पी. दिया जाता है, लेकिन वह वास्तव में मिलता नहीं है। जब किसान अपना उत्पाद लेकर बाजार में जाता है तो उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार भी इस बात को जानती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा नहीं, हम तमाम सेक्टर्स को अलग-अलग देख रहे हैं, लेकिन वह केवल बड़े लोगों को देख रही है, छोटों को नहीं देख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण की शुरूआत दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से शुरू की और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम पर, उनके राष्ट्रवाद को लेकर और उनकी जो इस बारे में धारणा थी, उसे लेकर अपनी बात समाप्त की। हमारे देश में राष्ट्रवाद इन दो सालों में कमजोर हुआ है, यह बात सुल्तान अहमद या तृण मूल कांग्रेस नहीं कह रही है। अभी नेशनल माइनोरिटी कमीशन ने राज्यों के माइनोरिटी कमीशन की कांफ्रेंस ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित की थी। उसमें हमारी मंत्री नजमा हेपतुल्ला और नकवी साहब भी थे। नेशनल माइनोरटी कमीशन के एडीशनल सेक्रेटरी ... * कहा, यह ‘इंडियन एक्सप्रेस’ अखबार की रिपोर्ट है:-“Minister watching, Minority panel official says: Can’t sleep at night, mahaul worrying” वह कह रहे हैं, सरकारी आदमी एडीशनल सेक्रेटरी... * कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है। अक्लियत के लिए माहौल अच्छा नहीं है। जहां एक बड़ा अधिकारी यह कहे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, वहां पर 15-20 करोड़ हम लोगों का क्या हाल होगा, प्रधान मंत्री जी को तो विदेश जाने-आने से ही फुर्सत नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The officer’s name does not go on record.

श्री सुल्तान अहमद : माइनोरिटी कमीशन के एडीशनल सेक्रेटरी ने कहा है, I will place the paper cutting before you, Deputy Speaker, Sir. आज यह हालत है और यहां राष्ट्रवाद की दुहाई दी जाती है।

नेता जी की जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए आजाद हिन्द फौज बनायी थी। दाहिने तरफ जनरल शाहनवाज हुआ करते थे और बायीं तरफ प्रेम सहगल हुआ करते थे। यह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा थी। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने इनक्लुसिव नेशनलिज्म के बारे में कहा था। उनका नेशनलिज्म सिर्फ भारत नहीं था। उन्होंने एक बंगाली होने के बावजूद आजाद हिन्द फौज की बुनियाद अफगानिस्तान की सरज़मी पर डाली थी। सिंगापुर में उन्होंने बुनियाद डाली थी। नेशनलिज्म सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं, उसे यूनिवर्सलनिज्म के साथ जोड़ा था। यह नेशनलिज्म का सपना नेता जी ने दिया था। आज आप बात नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं दे सकते हैं। आप क्या खाएंगे, उसका फैसला भी आरएसएस करेगी, उसके लोग घर-घर जाकर करेंगे। यह नेशनलिज्म नेता जी का सपना नहीं था, यह नेशनलिज्म जवाहर लाल नेहरू का सपना नहीं था, यह नेशनलिज्म महात्मा गांधी का सपना नहीं था, यह नेशनलिज्म रवीन्द्र टैगोर का सपना नहीं था। उन्होंने जापान में जाकर नेशनलिज्म की बात की थी। उन्होंने पूरी दुनिया में भाईचारा फैलाया था। आप जब पार्लियामेंट एंटर करते हैं तो पार्लियामेंट की दीवार पर चस्पा है। पत्थर काटकर लिखा गया है- वसुधैव कुटुम्बकम। The whole universe is for human being. There are no geographical boundaries of humanity. मैं आरएसएस के भाइयों से कहूंगा, आरएसएस के प्रचारक से कहूंगा कि वह दीवार में जाकर काला रंग लगा दें कि नहीं, यह हम नहीं चाहते हैं। तुलसीदास ने कहा था कि मांग के खाइबो, मस्जिद में सोइबो। हम मांग के खा लेंगे और मस्जिद में सो लेंगे। तुलसीदास ने कहा था और रामायण में यह लिखा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था-

“Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live.” यह कहा कि हम इंसानियत पर किसी को तरजीह नहीं देना चाहते हैं। आज देश में मामूली अकीलियती फिरका के लोग, चाहे वह अब्दुल खालिक हो दादरी का, चाहे पूंजीपति हो, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, अख्लाक की क्या गलती थी? अख्लाक का क्या कुसूर था? होम मिनिस्टर साहब यह कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम सप्रदाय को बुलाकर समझाया जाए, लेकिन दिल जीतने का काम यह सरकार नहीं कर रही है। वह कोई कोशिश करते हैं तो हमारे लोग कहते हैं कि मुसलमान को आराम की नींद सोना है तो पाकिस्तान चले जाओ। यहीं से कहा जाता है। यह अफसोस की बात है। देश को बनाने में, देश की अर्थनीति में क्या 15-20 परसेंट अखलियतों का रोल नहीं है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के गिरजों पर हमले हो रहे हैं। आज उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज क्रिश्चियन परेशान हैं। ईसाई सोचने पर मजबूर हैं कि हमने क्या गलती की थी? अखलियत के लोग यह समझते थे, मैं खुद यह समझता था कि मोदी जी बहुत स्ट्रांग निकलेंगे। मोदी जी देश की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे। लोगों को उस पर भरोसा था। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि दो साल में जो हाल इस सरकार का हो गया है।

हम किसी जमाने में कहा करते थे कि यूपीए की सरकार पालिसी पैरालिसिस पर चल रही है, उसकी पालिसी को लकवा मार गया है। यह इसलिए हुआ क्योकि यूपीए-1 और यूपीए-2 का पावर सैंटर 10 जनपथ हो गया था और दूसरा प्रधान मंत्री, डा.मनमोहन सिंह हो गया था। हम लोगों ने जनता को सुना है, लोग कहते थे, वह बात नहीं करते। लेकिन देखने में सिर्फ यह फर्क सामने आया कि हमारे आज के प्रधान मंत्री बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, यह जनता कह रही है। 2012-13 में कांग्रेस के दो पावर सैंटर थे और उसे लकवा मार गया था और आज जो दो पावर सैंटर्स हैं, वह प्रधान मंत्री का पावर सैंटर है और दूसरा नागपुर का पावर सैंटर है। इस तरह से देश नहीं चलेगा।

प्रो. सौगत राय : नागपुर में किसका हैडक्वार्टर है?

श्री सुल्तान अहमद : नागपुर में हमारे दोस्तों का हैडक्वार्टर है, जो संसद में बैठे हैं। आज वे उनका इशारा सुनते हैं, कितनी दूर तक प्रधान मंत्री के पीछे जाना है, कितनी दूर तक प्रधान मंत्री की पालिसी को समर्थन करना है, देश ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश में कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ, हम यह समझते थे कि मोदी जी बड़े ताकतवर हैं, मोदी जी का 56 इंच का सीना है।...(व्यवधान) मैं तारीफ कर रहा हूं, मैंने 56 से 36 इंच हो गया, ऐसा तो नहीं बोला, मैं 56 इंच ही कह रहा हूं, 36 नहीं कह रहा हूं। आज से दस दिन पहले हरियाणा में क्या हुआ? वहां किसकी सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार है। वहां क्या हुआ, जाट नौजवानों ने रिजर्वेशऩ की डिमांड पर 34 हजार करोड़ रुपये का देश का नुकसान कर दिया। मोदी जी और हमारे राजनाथ सिंह जी करीब थे। वैसे मोदी जी बोलते बहुत हैं, जैसे गुजरात में हार्दिक पटेल का आंदोलन होता है, लेकिन जाट आंदोलन में मोदी जी की जुबान नहीं खुली, लेकिन राजनाथ सिंह जी सामने आए कि मैं देखता हूं। आज क्या हो रहा है, कैसे देश चल रहा है, सैकड़ों लोग मारे गये हैं और समाज में जबरदस्त सोशल टेंशन और एक दरार पैदा हो गई है। लोगों ने वहां रेप किये, ये सब रिपोर्ट राजनाथ सिंह जी के पास है, वह सब जानते हैं, मैं डराना नहीं चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डा.मनमोहन सिंह जी ने अपनी चुप साधने वाली कमजोरी मोदी जी को दे दी है कि चुपचाप रहो। इन हालात में देश को आगे कैसे ले जायेंगे। मैं कह रहा था कि राजनाथ सिंह जी के दफ्तर की रिपोर्ट है, पूरे देश में 2011 से 2015 तक 3365 फिर्कवाराना फसादात हुए। अगर पचास साल का इतिहास देखेंगे तो पचास हजार से ऊपर फिर्कवाराना फसादात इस देश में हुए हैं। लेकिन आज हर महीने तकरीबन 58 से 60 कम्युनल इंसिडेन्ट्स हो रहे हैं। वहीं आप बंगाल में चले जाएं, आज हमारे गवर्नर साहब ने विधान सभा में कहा है - “Bengal is free from all communal riots.” बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इंसाफ करना जानती है। वह नौजवानों को नौकरी दे रही है, मुस्लिम नौजवान, जो पूरे देश में दो परसैन्ट के करीब सरकारी नौकरियों में हाशिये पर आ गये हैं। आप जाटों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी इस देश में हर तबके के लोगों के लिए, चाहे वह ब्राहमण हो, चाहे वह खत्री हो, सबके लिए सोच रही है। आप गरीबी की सतह पर आरक्षण दीजिए, कौन पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उन्हें आरक्षण दीजिए। आज आपने जात-पात के नाम पर आरक्षण दिया है। लेकिन जब अक्लियत मुसलमान, अक्लियत क्रिश्चियन को आरक्षण देने की बात आती है तो आप मुंह मोड़ लेते हैं। यह कैसे होगा? आपने बिहार में देखा, वहां की जनता ने, बिहार के किसानों और गरीबों ने किस तरह इस सरकार के खिलाफ वोट दिया। क्योंकि प्रदेश में निर्वाचन होने से ऐसा वातावरण पैदा होता है कि मोदी जी का मुकाबला उस सूबे के होने वाले मुख्य मंत्री से हो रहा है।

आज क्या हो रहा है? हमने कभी नहीं देखा कि इंदिरा जी तमाम सूबों में जा कर मीटिंग कर रही हों। हमने कभी नहीं देखा कि राजीव जी स्टेट का इलैक्शन लड़ रहे हों, हमने कभी नहीं देखा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरे सूबे में जाकर कौन चीफ मिनिस्टर होगा, … (Interruptions)… * मोदी जी जब जाते हैं, मोदी जी निर्वाचन के समय में जाते हैं, … (Interruptions)… * HON. DEPUTY-SPEAKER: Allegations cannot go on record.

… (Interruptions)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के मामले में भी यदि हमने हस्तक्षेप किया था, यदि वहां के जनप्रतिनिधियों से हमने बातचीत की थी, तो अपने प्रधान मंत्री जी से राय परामर्श करने के बाद और उनकी सहमति के आधार पर ही मैंने बातचीत की थी। मैं समझता हूँ कि इतने बेबुनियाद और निराधार आरोप किसी देश के प्रधान मंत्री के ऊपर लगाना कि वे रूपये ले कर साथ जाते हैं, यह ठीक नहीं है, मैं इसे कंडम करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे कार्यवाही से बाहर किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will expunge those words. Those words, which he said, cannot go on record.

… (Interruptions)

श्री सुल्तान अहमद : डिप्टी स्पीकर सर, राजनाथ सिंह जी का मैं आदर करता हूँ।...(व्यवधान) लेकिन लोग कह रहे हैं, देश कह रहा है, अगर वे विदेश में रहते, जब हरियाणा का वाक्या हो रहा था, मैं कुछ नहीं कहता, हरियाणा से तीस किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली नगरी में वे बैठे थे, हरियाणा जल रहा था, लोगों की तबाहियां हो रही थी। ...(व्यवधान) आज देश का नुकसान हो रहा है। ...(व्यवधान) देश सुनना चाहता है। ...(व्यवधान) मोदी जी क्या निर्णय ले रहे हैं। ...(व्यवधान) जो प्रधान मंत्री हर 15 दिन में मन की बात कहें, मैं सन् 2014-15 की बात कर रहा हूँ, तब मैं भी मन की बात सुना करता था। पूरा देश सुनता था। ...(व्यवधान) * आज इस सरकार ने मोदी जी को किस जगह ला खड़ा किया है। ...(व्यवधान) * HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sultan Ahmed, you address the Chair.

… (Interruptions)

श्री सुल्तान अहमद : 19 महीने पहले, जब वे प्रधान मंत्री बने थे। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Do not write.

… (Interruptions)… * HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sultan Ahmed, I am requesting you to address the Chair, first. Second, do not create an atmosphere which raises emotions. Try to be on the point. You have the right to criticise but at the same time, the decorum should be maintained.

श्री सुल्तान अहमद: डिप्टी स्पीकर सर, कल आप यहां बैठे थे, आपने श्री वैंकैय्या नायडू जी के कसीदे सुने हैं। ...(व्यवधान) रमेश बिधुड़ी जी नहीं हैं, वे नायडू जी के पीछे बैठे थे, रमेश बिधुड़ी जी ने विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया। ...(व्यवधान) मैं कहुंगा कि रमेश बिधुड़ी जी को बुला लीजिए, मैं वैलकम करूंगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: You please address the Chair.

श्री सुल्तान अहमद : डिप्टी सर, वे बैठे थे, आपने कल देखा है तो आज अगर इस भाषण मे मोदी जी का ज़िक्र हो, हमारे कैबिनेट मंत्री एक घंटा दस मिनिट तक बोलते रहे और प्रधान मंत्री को उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है, मेरे ख्याल में यह सर्टिफिकेट अगर छापने जाए तो सन् 2019 आ जाएगा।

देश की जनता की जो बदहाली है, जो दीवारों पर हम देख रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि वर्ष 2019 में इनका क्या हाल होगा।...(व्यवधान) अवाम और जनता जो चाहती थी।...(व्यवधान) हमारा प्रधानमंत्री महापुरूष है।...(व्यवधान) इससे आप खुश हैं।...(व्यवधान) उस महापुरूष ने गरीबों के लिए क्या कहा था, कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे।...(व्यवधान) भारतवर्ष की जनता को इन्तजार था, गरीब किसान, गरीब मजदूर रोजाना बैंक मैनेजर से जाकर पूछा करता था कि मैनेजर साहब हमने जन-धन योजना के तहत मोदी जी के कहने पर अकाउन्ट खोला है। आज 19 महीने हो गए हैं, 19 महीने में उस गरीब किसान के हित में, उस गरीब मजदूर के बैंक अकाउन्ट में 15 रूपए भी नहीं आए हैं।...(व्यवधान) 15 रूपया भी नहीं आया है।...(व्यवधान) क्या आप लोगों को मिला है?...(व्यवधान) हमारे सज्जन स्वामी जी बैठे हैं। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि आपके अकाउन्ट का क्या हाल है?...(व्यवधान) मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा।...(व्यवधान) सदन को बता दें कि आपके अकाउन्ट का हाल क्या है?...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): बोलिए, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुल्तान अहमद : क्या 15 लाख रूपए में से कुछ आपके अकाउन्ट में आया?...(व्यवधान) ब्लैक मनी, काला धन जो विदेश में था।...(व्यवधान) विदेश में जो काला धन जमा था।...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: आप यह बताओ कि बीमा किसलिए किया जाता है?...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद: बीमा मरने के बाद होता है स्वामी जी, जिन्दा रहने के लिए, रोटी खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, बीमा नहीं चाहिए।...(व्यवधान) बीमा मरने के बाद होता है।...(व्यवधान) बीमा जिन्दा रहने के लिए नहीं है।...(व्यवधान) खाते में आज तक कुछ नहीं आया है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

… (Interruptions)

SHRI SULTAN AHMED: I have time. अभी तो मेरा समय बचा हुआ है।...(व्यवधान) अभी समय नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Majority or minority is not involved in speeches.

श्री सुल्तान अहमद:महोदय, अगर मोदी जी को कुछ कहें तो इन्हें बुरा लगता है तो क्या मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में कुछ कहूँ। राजनाथ सिंह जी जिस क्षेत्र से संसद के सदस्य हैं, वे लखनऊ से हैं। वहाँ के मुसलमान, दो लाख की आबादी है, वे हमारे होम मिनिस्टर की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन वहाँ के बेकार नौजवानों की दशा आप देखें। वहाँ की औरतों और बस्तियों की दशा आप देखें। तमाम काम बनारस में होता है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री का क्षेत्र है।...(व्यवधान) तमाम काम होता है अहमदाबाद में, गुजरात में।...(व्यवधान) प्रधानमंत्री, देश की जनता ने यह नहीं चाहा था।...(व्यवधान) महोदय, उन्हें चुप कराइए।...(व्यवधान) देश की जनता चाहती थी, मैं चाहता था, मेरी पार्टी चाहती थी।...(व्यवधान) आज ममता बनर्जी का काम, उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट में 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा है, दस करोड़ की आबादी है। 7.5 करोड़ लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया है, दो रूपए किलो चावल और दो रूपए किलो गेहूँ।...(व्यवधान) अल्पसंख्यकों के लिए ममता बनर्जी ने ओबीसी का ऐम्बिट बढ़ाया है।...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहूँगा कि ओबीसी का ऐम्बिट बढ़ा दिया जाए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except his speech.

… (Interruptions)…* कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि एक तो सदस्य आपको देखकर बोलें, He should address you and speak instead of addressing the Members because consistently he has been addressing the Members instead of addressing the Chair,और इतनी नफ़रत के साथ देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ ज़ुबान चला रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश भी देख रहा है कि इनकी ज़ुबान से एक व्यक्ति जो देश का प्रधान मंत्री है और उनको पूरा देश मानता है, कितनी नफ़रत की जुबान से हमारे माननीय सदस्य उनके बारे में बोल रहे हैं, हमारा पूरा देश देख रहा है। ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद: मैं राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में भी कुछ कह दूँ।...(व्यवधान) उनके बारे में नहीं, उनके डिपार्टमैंट के बारे में। ...(व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा दफ्तर कामकाज करने का रूडी जी को दिया - स्किल डैवलपमैंट। ...(व्यवधान) कल मैं उनसे सुन रहा था कि ...(व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी सुनिए, अब मैं प्रधान मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पूरे देश में स्किल डैवलपमैंट के नाम पर एक ढोंग शुरू हो गया है। स्किल डैवलपमैंट देखेंगे तो वह ढोंग हो गया है। ...(व्यवधान) नहीं, नौटंकी नहीं बोलेंगे, नहीं तो रूडी जी नाराज़ हो जाएँगे। पूरा ढोंग शुरू हो गया है कि पूरे देश के नौजवानों को हम बारोज़गार करेंगे, रोज़गार से जोड़ेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : बेरोज़गार नहीं...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : बारोज़गार। अरे भाई, हिन्दी समझो। बिहार से ताल्लुक है, हिन्दी-उर्दू तो समझनी चाहिए। बारोज़गार - कि रोज़गार से हम जोड़ेंगे। लेकिन हाल क्या है इनके डिपार्टमैंट का, 19 महीने हो गए हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा):आपने तो कुछ किया ही नहीं। ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : आप बंगाल आइए। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप बंगाल आइए और देखिये। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे मत कहिए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे मत जोड़िये।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Next is Mr. Mahtab. Mr. Mahtab, you speak.

… (Interruptions)

SHRI SULTAN AHMED: Do you want to say something?

Sir, please give me five minutes more time HON. DEPUTY SPEAKER: All right. You address the Chair. Do not waste your time. Instead of unnecessarily provoking others, you try to address the Chair.

श्री सुल्तान अहमद : डिप्टी स्पीकर सर, 2014-15 में रूडी जी के दफ्तर ने टार्गैट किया था कि 2,10,000 नौजवानों को हम स्किल ट्रेन्ड करेंगे। कुल कितने हुए एक साल में? शर्म आएगी लोगों को कि कुल 86 हजार ट्रेन किये। पूरे देश में कुल 86 हज़ार ट्रेन किए और प्लेसमैंट कितने लोगों को दिया है? जहाँ करोड़ों की तादाद में बेकार नौजवान नज़र आ रहे हैं, इंप्लॉयमैंट एक्सचेन्ज में लाइन लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इतने बड़े देश में जहाँ करोड़ों-करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, 58 हज़ार नौजवानों को उन्होंने प्लेसमैंट दिया है, नौकरी नहीं दी है। 2015-16 में पौने दो लाख का टार्गैट है और 2015-16 में इनका सवा लाख लोगों को ट्रेन करने का इरादा है। तो यह मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहाँ गया? मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? आज आप देखेंगे दो-चार या छः महीने में, स्किल डैवलपमैंट एस.डी.एस. हो जाएगा - स्किल डैवलपमैंट स्कैम। रूडी जी अपने डिपार्टमैंट की खबर लें, एक स्कैम शुरू हो जाएगा। कारखाने के मज़दूरों को पकड़कर कारखाने की एजेन्सी कह रही है कि हम ट्रेन करेंगे। उसके एवज में केन्द्र सरकार पैसा दे रही है। आज क्या हो रहा है? आज इस सरकार से एक निवेदन मैं कर रहा हूँ। सरकार को सबको लेकर चलना चाहिए। आज देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का क्रिश्चियन बेचैन हो जाता है जब वह देश का गरीब देखता है कि बड़े लोगों के लिए काम हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, मोबाइल बिक्री हो रही है। लेकिन किसी गाँव में यदि किसी की हत्या होती है तो वह रोता है चाहे वह दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। सबको लेकर आप चलें, इंसाफ करें। मोदी जी से हम इंसाफ चाहते हैं।

13.00 hours मोदी जी से हम चाहते हैं कि वे जब मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिन्दुस्तानी मुसलमान दाईस नहीं हो सकता। हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं, लेकिन उनके लोग, जब नागपुर से आदेश आता है कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है तो मुसलमानों पर आफतें आ जाती हैं, जाट अटैक होता है।...(व्यवधान) चलिये, मालदा ले जाइये, अर्जुन जी, हम आपको दिखाएंगे। कितने अच्छे तरीके से मालदा की मिट्टी में हिन्दू-मुसलमान एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यह ममता बनर्जी का कमाल है, ममता बनर्जी ने बीइंग चीफ मिनिस्टर यह कर दिखाया है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मालदा जाने वाले थे, जब उन्हें रिपोर्ट मिल गई, मालदा में सब ठीक है तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। आज देश को कैसे चलाना है, उसका एक नमूना बंगाल से लीजिए, पश्चिम बंगाल से नमूना लीजिए, मुसलमान, क्रिश्चियन और दलितों के साथ कैसे इन्साफ किया जाता है। बंगाल को एक एग्जाम्पल बनायें, बंगाल को सैम्पल करें।

मैं अपने तमाम भाईयों, उसमें आर.एस.एस. के भाई भी हैं, बी.जे.पी. के सांसद हैं, सब हैं, सबों को मैं कहना चाहता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Sultan ji, please conclude.

Hon. Members, who want to submit their written speeches, can submit them at the Table of the House.

Shri Bhartruhari Mahtab.

… (Interruptions)

श्री सुल्तान अहमद : मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सपने को पूरा करें, आज पश्चिम बंगाल काजी नसरुल इस्लाम के सपने को पूरा कर रहा है। मैंने कवि गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर के बारे में कहा, कवि इकबाल ने कहा है, ‘सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।’ इस पर भरोसा करो, इसी तरह काम करो, मोदी जी, अपनी सरकार को, राजनाथ जी, अपनी सरकार को इस रास्ते पर ले जायें। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Deputy Speaker, Sir, I stand here today to participate in the Motion of Thanks on the President’s Address. The speech of the hon. President is of 19 and a half pages, covering 81 paragraphs, starts with a quotation of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi and ends with a quotation of Netaji Subhas Chandra Bose.

There are many issues that have been flagged by the hon. President. But, at the outset, I would say when the President addresses the Parliament at the beginning of Budget Session his speech, is generally supposed to serve as a rough draft of the Government’s agenda for the coming Financial Year. Hon. President’s Speech dwelt more on what the Government claims to have achieved. However, the listing also reveals the Centre’s policy, focus and priorities. It has moved in a different direction from what was signaled by the Government in its initial months.

Hon. President has in the speech focused mainly on rural and agriculture sectors and fertilizer sector initiatives. Various agriculture schemes, MGNREGA and infrastructure building were given a pride of place. The non-farm agenda like job creation, revival of growth fiscal consolidation, bringing inflation under control, etc. were all part of the speech, no doubt, but they were not its Central focus.

The Ruling dispensation has paid a price in Bihar for the neglect of the countryside. The Jat unrest turning violent in Haryana; Kapu agitation in Andhra Pradesh; continued suicide of farmers point to agrarian distress. Two consecutive years of deficient monsoon rains, low farm commodity prices have forced this Government to pay attention to rural India where 70 per cent of 120 crore people reside.

Hon. President has expounded in his speech about the philosophy of development that this Government understands and that is – I quote - ‘सबका साथ, सबका विकास’। The guiding force is empowering the last person, the talisman that Mahatma Gandhi had said in the event of Independence and to explain that, three focal points have been narrated. They are - ‘गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि, युवाओं को रोज़गार’। I will dwell on these three aspects. Subsequently, I will go to other aspects that have been mentioned in his speech.

Gandhiji’s name has been mentioned relating to poverty eradication. A number of programmes have been mentioned and starting from Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to Jeevan Jyoti Bima Yojana to Atal Pension Yojana have been mentioned.

We are also told that the Direct Benefit Transfer has been extended to 42 schemes, though the last word is yet to be pronounced by the Apex Court relating to transfer through Aadhaar. It is a continuous programme of the previous Government. Since June, 2014, the food security coverage is being implemented. In the speech, we are told that it is covering 68 crore people and more. We also know that only five kilograms of rice is being provided to a person per month. Think for a moment, think for a minute of a tribal woman, who was getting much more previously, to sustain herself and her family and to fight against malnutrition, that was quite sufficient. But today, if the family is of two, they get only 10 kilograms and both of them hardly get 16 grams of rice per day which means eight grams of rice per meal. What type of food security is being provided by this Food Security Act? This is a question which a tribal woman is asking us. She was getting 25 kilograms per month. We are fighting against malnutrition. We are fighting against maternity mortality that is happening. But to bring it down to five kilograms per person - and especially in tribal areas, the family is not very big as they migrate and stay outside the family and they are getting only 10 kilograms for a family of two persons - this is not only impoverishment, but you are also malnourishing that family. Yet the President says ‘we are ….’ and subsequently ‘we have provided food security’. Speeches after speeches from that side are eulogising that this is the security which has been provided, this is the security which has been ensured! What type of ensurement is this? The respective State Governments, like Telangana, Odisha and others, are providing other support in terms of quantities of rice and wheat. But here is an issue which the nation, as a country as a whole, has to ponder and think over.

I am happy that the Minister for Social Justice and Empowerment is also present here. She has been fighting a lone battle. Though she hardly comes out in the open, in the media, but the little that has trickled out, and the information that we have, is that she is fighting a lone battle.

On किसानों की समृद्धि, the major programme that has been launched is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. With back to back drought and unseasonal rain and hail, it has become clear that the risks in farming are on the rise and the existing system of crop insurance was nowhere near meeting the needs of the peasantry. The assessment of crop damage lacked transparency and did not use technology, and compensation took unduly long, even beyond a year which was also reported to be ridden with corrupt practices.

Given this backdrop, the new Scheme is surely a step in the right direction. The new Scheme is estimated to cost the Government around Rs. 8,000-9,000 crore annually. On Monday, when the Budget will be placed, we will get a rough idea of how much is actually being given, but this is my information that around Rs. 8,000-9,000 crore annually will be spent on Fasal Bima Yojana. Given that the Government is already shelling out around Rs. 5,000 crore annually through its clumsy mechanism for disaster relief. The Home Minister was here and I would have been happy if he would have heard it directly from this House. The additional cost of the scheme is not much. 5 हजार करोड़ रूपए हर साल डिजास्टर मिटिगेशन के लिए खर्च किए जाते हैं, अब 8 से 9 हजार करोड़ रूपए फसल बीमा योजना में खर्च किए जाएंगे।

Crop assessment should be done within specified period of time with Automatic Weather Stations, drones, Low Earth Orbits and satellites. This is what is being said. These are the technologies that will be utilised, but is this technology in place? I do not know. The Agriculture Minister is very close to me. We have been interacting on this subject a number of times though I am not in the Consultative Committee of Agriculture. But is this infrastructure in place?

I will give you one example. We have only two installed Doppler Weather Radar Stations in Odisha. The Odisha Government had asked for four – one in Paradeep, which has been installed; one in Gopalpur, which is being installed; one of them we wanted in Sambhalpur in the western part of the State; and another in Balasore, which is another coastal area nearer to Midnapur District of Bengal. Only two have been installed and we do not know the future of the other two. But unless and until we have the Doppler Weather Radar Stations, the success of this Fasal Bima Yojana will not be successful. There is no clarity on this issue. How much time it will take? We do not know about it. Can you fix a time period within which crop damage assessment must be done, say within two weeks time in extreme weather event?

Secondly, compensation must be paid to the farmers account directly, say within a week of assessment of crop damage. Can you ensure it? This has not been ensured in the Fasal Bima Yojana. Looking down the 2 per cent to 1.5 per cent in Rabi and the 2 per cent share of the farmer is a good thing, and this has been possible because of the initiative of the Prime Minister, but the farmer will get it if you have these time-bound provisions that within two weeks’ time assessment will be done and within one weeks time after the assessment the money will flow to his account. Until and unless this happens, the farmer will still doubt about this Bima Yojana because today the Bima is for the crop and Bima is for a village or Gram Panchayat, which was not earlier.

I would just like to remind the Government here that in Kenya it is done in only 2-4 days. In 2-4 days the compensation flows. Perhaps, the Prime Minister is aware about it and the Agriculture Minister is also aware about it, but we are unable to do it here. Why is it so? If somebody is going to respond from the Government side, then we would like to get an answer on this issue.

The third and most important issue that the hon. President mentioned in his speech is relating to Yuvaon ka rozgar.

In the Address, there is a mention about “massive employment generation”. Today there is tremendous unrest amongst youth. अगर हरियाणा में जाटों का इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, उसके पीछे एक ही कारण है कि लोगों में निराशा छायी हुयी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। The agricultural field does not give you that much of yield to sustain yourself, and also you are unable to get engaged or get employment. That is the major reason. The Government is thinking in terms of dividend, but the vast mass of youth is staring at this Government for the last two years. बार-बार हमारे वक्ता 19 महीने, 19 महीने कहते गये, मैंने समझा कि इस सरकार को आये 21 महीने या 22 महीने हो चुके हैं। It is more than 22 months now. They had high hope. The ruling Party had raised their hope before the election. They voted this Government to power thinking that a great change will come, if Narendra Modi Ji becomes the Prime Minister. But within the last 22 months, the hope has turned into despair.

A very interesting review has been published with all facts and figures. I am not going to give you the full details of that. The manufacturing sector is not picking up, which could have generated massive employment. Despite all odds, the services sector is maintaining its position. Rural economy is going down or is weak. During this age of weak economy and inflation, 25 lakh motor vehicles are being sold in this country. Twenty-five lakh four wheelers are being sold in this country in this weak economic situation! Out of these 25 lakhs, जो हिसाब निकला है, जो स्टैटिस्टिक्स निकला है कि हर तीन व्हीकल्स में से एक व्हीकल में एक आदमी को नियुक्ति मिलती है। It means one-third or eight lakh people are engaged, and the remaining two vehicles are self-driven. You have a driver for one vehicle out of every three vehicles that are being purchased. उनमें अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, it engages around three to four persons. These are the statistics which have been given. Within the last two years or annually, how much of employment has this created? This happens to be the only or the most employable sector where people are getting engaged. No other sector has provided employment during the last 22 months.

How much employment has been created for those who have passed out from Class VIII, or Plus 2? Even those who are graduates are getting themselves engaged to drive another person’s vehicle. The maximum number would be around 15 lakhs. That is where the frustration is building up against this Government and against the system. This needs to be addressed. This is not happening because of political reasons. This is happening because the Government or the system is unable to meet the expectation that had risen before the election. The people voted out the Congress Government because it was not delivering. Now, a talk is going around or a joke is going around, “Will this Government be UPA-III or NDA-II?” You have to answer that question. Is it just a continuation of the previous Government, or is it a continuation of the Government that Atal Ji had led?

I would come to the MGNREGA part. A lot of things were being said from the Congress side and also from the BJP side. A report has been published which says, “NREGA falters as rural jobs dwindle”. What was the idea? The idea basically was to provide 100 days of work on demand. Those who are conversant with the Rural Development Ministry and the Report, they know it. At least all Members in Lok Sabha are aware about it because they chair the Vigilance and Monitoring Committee. Invariably, every year – at least I do and all our Members from Biju Janata Dal also do that – we have actually provided engagement through this. Repeatedly during the UPA time, we were always insisting that tangible assets should be created by this money. That has been added, no doubt, by this Government that we have to create assets. You have a third party auditing. That is also being done. But actually the basic idea that we had was that migration of labour will not take place. People will confine themselves and earn their livelihood in their own village. They will demand for job. That will be provided by the Government. That was the basic idea. And it was decided that during the lean period in a year, for hundred days, work will be provided. How many families have actually got engagement for hundred days? The Government can tell this.

HON. DEPUTY SPEAKER: How much time will you take? You try to finish by 1.30 p.m. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I may need some more time. I will continue till 1.30 p.m. … (Interruptions) The average employment days for a household has only been half in the first four months of 2016. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue your speech after lunch.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Thank you, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m. 13.22 hours The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.34 hours The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair) MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, please continue and please be brief because other Members are also waiting to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I was talking about the joblessness or the employment about which the hon. President mentioned citing Yuvaon Ka Rozgar, and I was mentioning about MGNREGA. A report has been published in the Hindustan Times very recently on the 24th, that is two days before. The report says that after three bad farming seasons rural India is battling a high level of joblessness. Shrinking employment generation under the National Rural Employment Guarantee Scheme has only added to the crisis, data accessed by HT showed.

Further, it has also elaborated on it. The average employment days per household has only halved in the first four months of 2016. About 23 million households received work during this period compared to nearly 50 million households a year ago, hinting that the Scheme has not worked well as a drought relief. What does this signify? It signifies that MGNREGA is not doing well but when in the hon. President’s speech it is mentioned that it has been revamped to ensure speedy, efficient disbursement, actually providing employment is becoming an issue and that what is actually not creating productive assets and not providing that much employment.

Another issue which I would like to mention here is that though transparency and productive assets are being created, the Congress is claiming that this programme has revolutionised rural wage structure and BJP Government says it has stopped corruption and it is creating assets, it is stated after completion of ten years of this Scheme less than five per cent households complete one hundred days of work provided in 2015-16. That is the position of NREGA. The major reason is delayed payment. Nearly half of NREGA transactions worth Rs. 7,200 crore until November were delayed. Now, an attempt is being made to turnaround the NREGA Scheme by linking it to skilled work. When there is extreme distress in rural areas, the Government should focus on long term plans; higher social sector spending is the need of the hour.

The third point on which I would like to delve upon is the visible sign of change in the nature of policy-making bodies by this Government seen on 1st January when Planning Commission was replaced with Nationial Institution for Transforming India, that is, NITI. On this, I would like to mention here that it is a non-starter. What progress has been achieved since January, 2015? NITI can best be described as a poor relation to the Planning Commission than a brave new initiative. No significant policy prescriptions have emerged; office-bearers’ responsibility is yet to be defined. Are they supposed to be policy advisers or quasi-political liaisons with State Governments? During UPA time, the then CM of Gujarat was vocal in his objections relating to Plannning Commission’s activity but now the resource allocation has shifted to Finance Ministry. What alternative role has NITI carved for itself? It suffers the lack of sound advisory establishment. There is still time. Why can it not be freshly empowered to serve as an advocate for progressive, market-friendly reform and emerge from the traditional bureaucracy?

In para 65, hon. President has mentioned about efforts being made to tackle the menace of black money. India’s black economy has grown from 4.4 per cent to five per cent of GDP in 1995-96 to the present over 60 per cent. Government has been dragging its feet on banking secrecy. The skeletons are coming out now. Around four lakh crores of rupees have become NPA. If stressed money is added to it, it would become Rs. 8 lakh crore, which is more than the market value of these banks. Is anyone being held accountable? The Government should answer this. In the morning, during the Question Hour, I had put a Question in a different way. The regulatory mechanism that is in place in our country, the Reserve Bank of India did not give the alarm that these banks are going on NPA but here the demand is to name and shame them. Those who have indulged in this are called wilful defaulters but I would allege that they are skilful defaulters. They skilfully have taken away the money from the banks. They are not wilful defaulters but skilful defaulters.

With utmost responsibility, Sir, I would like to mention here about the challenges concerning the security of our country. The bungled response to the Pathankot attack underscores the need for a three-pronged revamp. We are yet to discuss that topic. We have been discussing about what happened in JNU and also in Hyderabad Central University but more alarming situation is that of Pathankot attack. Not only the border was breached but also the airbase was breached for which the Government has to answer. We may discuss that issue separately for which notices have been given but I would suggest that a three-pronged strategy should be borne by the Government now.

There is a need to have a parliamentary oversight. There is a need for a well defined National Security Doctrine and there is a need for an independent Federal Commission of Accountability. I hope the Government will respond to this issue.

Long back, Sir, Kautilya had propounded about governance. In his Arthashastra he has categorically stated that the most important role of the State is to avoid ‘Matsya nyaya’ the law of the fish. What does that signify? The bigger fish will eat away the small fish. What is the role of the Government, the role of the State? Kautilya states that the State must ensure defence, internal security, rule of law and most importantly have complete monopoly over violence within its territory. Kautilya advocated a Government that actively provided public goods, regulated market and encourage public sector undertakings in sectors like mining. The text repeatedly states that self-restraint is the single most important attribute in a King. In other words, the Kautilya’s ideal is a ‘strong and limited State’. The State should not indulge itself in everything.

I am of the opinion, Sir, that the first thing to be done in our country would be to fix the judicial system. Nobody is talking about it. This is the forum where we should deliberate and discuss. We have to fix the judicial system. There are about 32 million pending cases as the epitome of ‘Matsya nyaya’. Kautilya would have thought that the delivery of justice is more important for the welfare of the poor than any subsidy scheme.

Second, invest heavily in the internal security to sternly put down violence from terrorists, Maoists, criminals and mobs of various shades.

Thirdly, attempt a dramatic simplification of taxes, regulations and the administrative structure.

These three major administrative changes were effected by Kautilya when the empire was in the making under Chandragupta Maurya. Two generations later, I was never a student of History, Sir, but while understanding the State-craft of that era, I think it is now necessary to repeat what had happened during that time. During Chandragupta Maurya’s time Kautilya had given that treaty of Arthashastra. But after two generations, Emperor Ashoka says in his inscriptions that he considers his subjects as his children and explicitly states that his officials, his bureaucracy is like Nanis, nurses, Daais meant to look after them. There was a transformation. Here you see the transformation. No wonder over-extended Ashokan State caused the Mauryan empire to disintegrate from rebellion and fiscal stress while the emperor was still alive. We do not read this in history books why during Ashoka’s period the empire shrunk. We read about the expeditions that were made by Buddhist Monks, and expansion of Buddhism to other far flung areas. But what was the State craft? The State craft that was envisioned by Kautilya had made a turn around during Ashoka’s time. That is why, there were rebellions all around. It was very difficult for him to have a control over his empire and to bring in normalcy.

In the 20th century, Nehruvian thinking led the Indian Republic to follow the Ashokan model for 66 years. The result is, a weak and all pervasive State. Wherever we go, the people will tell us that they need a tube well, they need a road, they need a doctor, etc. We always say that the Government will provide it. Everything and anything the Government will provide. That is what happened in the last 66 years and that is what Ashoka had said in his inscription.

The States will be nannies, officers will be nannies and they will be daees and they will look after everything. That was not the case of Kautilya’s treaty in Arthshastra. A State should be restraint. It should not over-impose. What will happen in a University, State will interfere? What will happen in another University, State will interfere? Can the State not be restraint? Can you not allow the Vice Chancellor to take a decision? Why should the State always interfere? This is a recent incident that comes to my mind. But in every aspect, the State has to interfere. Why? The expectation of the people is that the State has to do everything which is actually weakening the State craft of our country.

Coming to disbursement of funds to States to handle disaster, I would like to mention here that we were told that Rs.13,000 crore have been released.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have said that the State must not interfere. It is a good thing and I can accept it. But at the same time, courts are interfering. They are giving directions to all the Governments. The State Governments are facing the same problem. Anybody is going to court for anything.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, I am on a point of order. There is no quorum in the House. We must have quorum in the House for the House to run. Please ask the Government. There is no quorum in the House.सर, हाउस में कोरम नहीं है। आप गिन लीजिए। जब कोरम नहीं है तो हाउस कैसे चलेगा?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. The bell is being rung-

Now, there is quorum. The hon. Member, Shri Mahtab may continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, after having a Malvi lunch, I think Shri Scindia is energetic today and that too sitting in a different seat he is making us accountable that the House should have a quorum. It should have a quorum and it is only with quorum that the House functions and it should happen accordingly.

Sir, I was mentioning what the hon. President had mentioned when he recognized the disaster that is striking our country relating to floods and cyclones and droughts. But in his speech a very alarming information has been provided. It has been mentioned a sum of Rs. 13000 crore has been released under State and National Disaster Respond Fund. I am not challenging this. But the information that I have in my hand is that is different. During the Winter Session the hon. Home Minister had declared that the State of West Bengal will get this much of money under this Fund and the State of Odisha will get a sum of Rs. 815 crore. This was a decision taken by a High Level Committee which was headed by the hon. Home Minister where the hon. Finance Minister also was present. But subsequently a meeting took place on 21st December and there they had cut down the allocation. Though a sum of Rs. 815 was allocated under this Fund to the State of Odisha and a letter to this effect also was sent to the State Government, yet we received another letter that a sum of Rs. 215 crore will be deducted and the State will be allocated a sum of Rs. 600 crore. I was told by my friends from West Bengal that even their allocation has been cut down.

Sir, the Government wishes to cultivate cooperative federalism. Is this the way? The Government wants us to do kadamtal in Odisha and forward march is in the Western parts of the country. This cannot happen and this should not happen. We want this House to function – to discuss, debate, deliberate and legislate. I remember in the college where I did my degree, the motto was enshrined in the gate and I used to learn it by heart everyday whenever I passed through that gate. It is the Bhadrak college in Odisha. It was a famous line from the Rig Veda and it is still enshrined and I am happy that this Government through the speech of the hon. President has also repeated that. The line that is enshrined meant `Let noble thoughts come to us from all sides, all directions’. The hon. President has said that this should be the spirit behind the debate in this temple of democracy. Respect for other’s point of view is the essence of democracy. The situation is becoming more vitiated because every year is an election year. Can we not have a system that term be fixed for five years and if a Government becomes a minority, then it can only be replaced with a Government that proves its majority in the House and continue to govern for the rest of the term. By this we can save time, energy and money to a very great extent and unnecessarily rancour can be avoided.

Sir, I will conclude with what the last paragraph mentions. The last paragraph mentions about Netaji Subhash Chandra Bose. He defined nationalism by saying that it is the highest idea of human race. Here we are told and I believe in what Jawaharlal Nehru had said earlier. Nehru pointed this out in 1930s that majority communalism always masquerades as nationalism. He also said that if fascism comes to India, it will be in the form of majority or Hindu communalism That is why, while being totally opposed to Muslim communalism, he held that majority communalism is more dangerous because it can impose fascism on the whole nation.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up now. Two more Members are waiting to speak.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, he is raising very good points.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : When we remember about Netaji Subhash Chandra Bose, one thing has missed our mind. This ruling party, before it came to power, had specifically announced one thing. When Shri Rajnath Singh was the President of Bharatiya Janata Party, in Cuttack, in the birth place of Netaji, he had said that the moment they will come to power, they will release all the closed and secret files relating to Netaji’s disappearance. This Government has done it. On 23rd January, 100 files had been released which were secret and which were closed files. I was hoping and many of us in this country who loved Netaji were hoping that the top secret files will throw some light on his disappearance. The Government of West Bengal also released certain files. Unfortunately or fortunately, there was no scope. The 17,000 pages contained in 100 files were released by the Prime Minister covered the period 1956 to 2013. The ‘real revelation’ which was so jealously guarded as top secret and closed files contained nothing new which ‘could endanger’ the security of India. There was nothing to jeopardize India’s foreign relations. We were hearing since our school days and college days that Soviet Union and Japan will go against us once we release these files. Where are those files? These 17,000 pages does not reveal anything that was not known to us. There is nothing which could have forced Russia or Japan to break their diplomatic relations with Delhi. Then why was this pretext given for decades since Nehru’s time, Indira Gandhi’s time and Rajiv Gandhi’s time? Why? Is it a joke? … (Interruptions) During Vajpayee Ji’s time, Mukherjee Commission was established and Mukherjee Commission said that there was no accident in the Formosa Islands. So, we have to understand why this amount of secrecy was maintained. Or is there something else? Whatever it may be, it is a very sad one.

Lastly, I would mention about selected amnesia that some suffer when they try to express themselves on a given context, and whether there is a political compulsion or political ego I do not know. But when certain historical facts are portrayed out of context, one does not do justice to the person who is being quoted. I refer to the quotation of Sri Aurobindo.

15.00 hours That was given day before yesterday by learned Professor, Prof. Sugata Bose. He is a professor of history. Lord Wavell proposed framing a loose confederation of States. This idea came before the partition took place. The idea was not to partition the country. That idea was supported by some, including Shri Aurobindo, who had undergone the trauma of partition of Bengal. When we talk of India of today, we talk of India after 1947, after the amalgamation of princely States into the Union of India, after India became Republic in 1950, after Goa and later Sikkim became part of India. The idea of provinces enjoying autonomy, ample power, limited sovereignty was rejected by the leaders themselves when India became a dominion in 1947 and the Constituent Assembly deliberated and decided how the Union of States would be administered. Therefore, it is imperative to remember very clearly that our Parliament has resolved that Jammu and Kashmir is an integral part of India. Nobody, I mean nobody, should cultivate a thought of sovereignty of any province that would mean nothing but sedition. Thank you.

*SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I convey my wholehearted gratitude and thanks to the Honourable President of India for his address. I greatly appreciate the Government's development philosophy, 'Sabka Saath, Sabka vikas'. I would also like to appreciate the constant effort and commitment on the part of the Government in taking the nation forward on social and economic front, both internally and on the international arena, through various missions.

'Sabka Saath' is making each and every citizen a prominent person in the nation building and 'Sabka Vikas' is that the backward section of the society are equally valued and made genuine stakeholders in the country's progress. We must ensure that the poor and deprived are truly empowered to take advantage of the opportunities available to improve their living standards. Essence of progress lies in bringing a sense of fulfillment to the deprived classes.

First of all, I would like to congratulate the security forces in successfully foiling the attempts of the terrorists in attacking the Pathankot airbase. We need to ensure that firm and effective steps are being taken to curb the cross border terrorism which has become a global threat. We stand with the Government with commitment to firmly deal with all the challenges concerning the security of the nation.

We appreciate the steps taken by the Government to increase the productivity of power. Year 2015 witnessed the highest ever generation of electricity. We also appreciate the proactive role played in addressing the climate change by launching the international solar alliance. Environmental protection and economic development should coexist. We also appreciate the defence procurement policy of the Government which is focused on indigenously designed, developed and manufactured weapon system. We need to ensure that our armed forces will be equipped with the most capable and sophisticated weapons in the world.

I appreciate the 'Beti Padavo, Beti Bachavo', program in providing education to the girl child as well as the efforts of the government to maintain the gender equality. I also take this opportunity to request the government to ensure that quality education is to be provided to the children and the ministry needs to emphasize on providing proper training to the teachers as well as ensuring the curriculum will cater to the all round development of the child.

I fully stand with the Government in the mission of Swatchh Bharat and in making the nation clean and green. The habit of cleanliness has to be inculcated among the citizens at every level; right from the schooling. We have to join hands to stop open defecation and ensure that we achieve cent percent ISLs which will be a step forward towards maintaining sanitation as well as prevention of many contagious diseases. I also take this opportunity in requesting the government to allocate more budgetary provision for the health amenities to be provided in the rural areas.

The motto of any Government should be to ensure the welfare of the people of the nation. This is only possible by creating proper employment opportunities. I also agree with the government on making India, Skill India. It is a sad state of affairs that only 2 percent of our youth are skilled and the rest are to be trained. By training our youth in skills we will also simultaneously address the issues of unemployment and increase the per capita income and the living standards of the people. Mudra bank scheme is also a great step to promote small scale industries as well as provide support to the start up companies. We congratulate the government and the nation on recording the highest ever software exports during the year 2015.

Agriculture is the backbone of the Indian economy. I appreciate the steps taken by the government in providing the soil health cards. Many farmers are in distress and many have lost their lives. It is the duty of the Government to stand by the poor farmers who are in distress and stop farmers from committing suicides. The problems of the farmers have to be addressed in coordination with the states. As this is a burning issue in the present circumstance the government needs to work with more commitment in addressing the crisis faced by the agriculturists. Well being of the farmers is vital to the nation' s prosperity.

I also would like to take this opportunity in mentioning about the Sansad Adarsh Gram Yojana which was launched by the Government in a big way. Thought the scheme is a very prominent one which can change the face of the villages due to the non committal tendency of the officers we are taking a backseat. Another main obstacle in taking this initiative forward is the availability of funds. Any initiative that is taken up the government will be successful only when backed by the financial commitment. The amount that can be spent from MPLADS is quite meagre and hence can't fulfil any of the obligations as may be required for the development of the villages. Though smart city concept has been taken up by the Government, as 70 percent of the nation's population live in villages, the government should also prioritise the development of rural areas on par with the urban areas. Rural development should be the top priority of the government to ensure the nation's prosperity.

Make in India is also a great initiative of the government and will encourage many youth. It is also instrumental in increasing the FDI inflow in spite of the adverse global investment climate and also discourage the brain drive and will provide ample opportunities in country.

Finally, I would also like to take this opportunity, as a women parliamentarian, to request the government in taking necessary measures for women empowerment and safety. The entire women of the nation have been awaiting the much desired women reservation bill and I believe the Union Government is committed to this cause and will certainly take up the issue of women reservation bill. I also request for allotting more budget to the women and child welfare and also ensure immunization of every child.

We also realize the fact the entire nation is watching us and Parliament reflects the supreme will of the people. We stand committed to debate on issues and provide constructive suggestions to be a part of nation building and reaffirm our commitment to the nation. Once again, I thank the Honourable President of India for his kind words of reassurance and commitment towards building resurgent nation.

*श्री राजीव सातव (हिंगोली) ः महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की नीतियों और योजनाओं पर जो विचार रखे उसका मैं सम्मान करता हॅं। साथ ही, मैं उन पहलुओं की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हॅं जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के संबोधन में नहीं था। राष्ट्रपति जी ने किसानों की समृद्धि की बात के लिए प्रयासों का वर्णन किया, पर इस सरकार को खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या ये किसानों की समृद्धि के लिए काम रही है?

मैं उस प्रदेश से आता हॅं जहां पिछले वर्ष 2500 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा में ही 1000 किसानों ने अपने प्राण त्याग करने का फैसला कर लिया। हमारे देश में 46 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये ही हैं किसानों की समृद्धि के काम? क्या दिल्ली में एक मंत्रालय का नाम बदल देना ही किसानों की समृद्धि का कार्य है?

पिछले मानसून सत्र की 24 जुलाई, 2015 को जब कृषि मंत्री से किसानों की हत्या के कारण पूछे गए तब उन्होंने बताया कि किसान की आत्महत्या के कारण है, किसानों के प्रेम संबंध और नपुसंकता। मंत्री के इस जवाब से बढ़कर कुछ निंदनीय नहीं हो सकता। इन्हीं की पार्टी के एक सांसद को लगता ह,् ""किसानों में फैशन बन गई है आत्महत्या।""

2014 के आम चुनाव के समय भाजपा के घोषणा-पत्र में लिखा था-"ए र्त्दर्द्वथ्र् दृढ 50।़ द्रद्धदृढद्द्म् दृध्ड्ढद्ध ण्ड्ढ हदृद्द्य् दृढ द्रद्धदृड्डद्वहय्त्दृद" क्या हुआ इस वादे का? इसी सरकार की फरवरी 2015 के एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि यह करना मुमकिन नहीं है। क्या यह है किसानों की समृद्धि?

किसानों की समृद्धि के नाम पर मोदी सरकार किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई। ऐसा बिल जो इनके खुद के सांसद पारित करने को तैयार नहीं थे। चंद उद्योगपतियों के लिए किसानों की जमीन छीनना। क्या यह है मोदी सरकार की परिभाषा ""किसानों की समृद्धि"" की?

महामहिम राष्ट्रपति जी ने सही कहा है कि प्रगति का सार इसी में है कि जो गरीब और वंचित हैं और समाज के हाशिए पर हैं, उनमें भी परितोष का भाव हो। देश का किसान आज गरीबी और भुखमरी झेल रहा है। इनकी सहायता करना हमारी परम नैतिक जिम्मेदारी है। यदि गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला हक है तो सरकार को उन्हें 25 लाख रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से तत्काल राहत धनराशि उपलब्ध कराने की जरूरत है।

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हॅं कि आज देश और समाज में विखंडन आता जा रहा है। समाज में अलगाव की भावना तेजी से फैल रही है और सरकार इसे रोकने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। देश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उसमें कैसे सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है? देश की आर्थिक, सामाजक, सांस्कृतिक स्थिति अत्यंत विकट स्थिति में पहुंच चुकी है। देश में जिस प्रकार से लगातार असहिष्णुता की स्थिति बनी रही है, दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव के मामले और इससे एक दलित छात्र द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता पर पहरा बिठाने की कोशिश की जा रही है और समाज को जातियों में बांटने की गंदी राजनीति की जा रही है। इन सबके साथ ""सबका विकास"" कैसे संभव है?

2014 के चुनाव की गर्मियों में कुछ नारे चला करते थे-उनमें से एक था-""बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।"" आज हालत यह है कि उपभोव्ता मूल्य सूचकांक पिछले 17 महीने के सबसे उछले स्तर पर है@ 5.69.

जनता ने इस सरकार को इस विश्वास पर वोट डाला कि यह महंगाई को कम करने की ओर प्रयत्नशील और सजग रहेंगे, पर आज जो आवश्यक वस्तुओं के दाम हैं, उसे देखकर पता चलता है कि यह सरकार इस वादे में पूरी तरह से विफल रही है।

जब भारत की महंगाई दर ऊपर बढ़ती जा रही है और विकास दर में वृद्धि नहीं हो रही है तब सभी यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह सरकार " is out of touch with the pulse of the nation" या फिर " is out of pulses for the nation "?

गौर करने की बात ये है कि जो किसान गांव में खेती करके फसल उगाता है, उस किसान के लिए इस देश में महंगाई का स्तर सबसे ज्यादा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? जब मैं किसानों से मिलता हॅं, उनक साथ बैठकर बात करता हॅं और पूछता हॅं कि भाई इतनी मेहनत करते हो, महीने का कितना कमा लेते हो? तब बहुत ही दुःख के साथ ये सुनने को मिलता है कि वह तो सिर्फ इतना उगा पाते हैं कि किसी तरह जिंदा रह पाएं।

5.5-6 % महंगाई दर सुन कर लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं है परंतु अगर आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात करें तो वे यह चिंता व्यव्त करेंगे कि जिस समय विश्व 0-0.5 % महंगाई दर पर चल रही है अगर तब आपकी 5.7 % महंगाई दर है और आगे 6 % पार करने के संकेत हैं तो अच्छे दिन कदापि नहीं है। दालों के दाम एक साल में सबसे ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़े हैं, जितना पिछले 10 साल में नहीं बढ़े हैं। पिछले 4 महीने में दालों की महंगाई दर यह हैं-

·       अक्टूबर 2015   -        42.38 %   

·        नवम्बर 2015    -        46.08 %    

·       दिसम्बर 2015    -        45.92 %    

·       जनवरी 2016    -        43.32 %

यह तो सिर्फ आंकड़े हैं। आप बाज़ार में जाकर आज कोई भी दाल 200/कि.ग्रा. में लाकर दिखा दें तो काफी बड़ी बात होगी। इस सरकार को जबाव देना पड़ेगा कि पिछले एक साल में दाल का उत्पादन सिर्फ 12 % घटने के बावजूद दाम 100 % कैसे बढ़ सकते हैं? इसके बीच का लाभ कौन उठा रहा है?

एक आखिरी मुद्दा वह है, जो मुझे सबसे ज्यादा बैचेन करता हैं। वह है भारत की बाह्य सुरक्षा का। कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था, पर इस सरकार ने वह रेखा कब की लांघ दी। पाकिस्तान और उसकी सेना का रवैया उग्र तो रहा ही है पर उधमपुर और दीनानगर के बाद पठानकोट हमलों ने भारत की रक्षा तैयारी की पोल खोल कर रख दी। 24 घंटे पहले मिले इंटेलीजेंस इनपुट के बाद भी इस सरकार की नाक के नीचे से 6 आतंकवादी एयरबेस में घुस जाते हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर सकी।

पठानकोट एयरबेस के पास सेना का कैंटॉनमेंट हैं, जहां 20,000 जवान बैठे थे, जिन्हें उस बेस का चप्पा-चप्पा के बारे में पता है। उनके स्थान पर एन.एस.जी. के कमांडों को दिल्ली से भेजा गया। किसी भी ऑपरेशन के दौरान एक स्पष्ट "चेन ऑफ कमांड की जरूरत होती है। कोई भी सेना अध्यक्ष वारफेयर का यह पहला नियम आपको बताएगा और जिस समय हमारे जवान पाकिस्तान के आतंकवादियों को विफल कर रहे थे, इस सरकार ने "चेन ऑफ कमांड" तीन बार बदल दी....तीन बार?

इस सब के बाद सरकार को सदन में बताना चाहिए कि वह आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों का नाश करने के लिए प्रयास कर भी कर रही है या नहीं?

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हॅं कि तत्काल इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाये। देश में अपनी बात कहने और अपनी समस्या बताने पर या सरकार की आलोचना करने पर पहरा बैठाने के बजाये हर तबके के इंसान की समस्याओं को समझे और उन्हें हल करने की दिशा में प्रयास करें।

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) ः महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के एजेंडा पर चर्चा के अनुसार हमारी नई सरकार का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास एवं नई योजनाओं का अमल होना है, जिससे ""स्वस्थ भारत का निर्माण हो।"" साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके, हम इस विचार एवं योजना का स्वागत करते हैं तथा पूर्ण समर्थन करते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यव्ति तक अवसर प्रदान करते हुए उसे सशव्त करना है। महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के अनुसार सरकार के सभी कार्यक्रम अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित है। यह सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोज़गार दिलाने पर केन्द्रित है। यह सरकार खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास एवं ऐसी सब्सिडियों पर अधिक ज़ोर दिया है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूर मिले जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत लगभग 21 करोड़ से भी अधिक खाते खोले गये जिनमें से 15 करोड़ खाते चालू हालात में है, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा है। यह सरकार सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन नई योजनाएंì प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना लाई है, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को बीमा सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएगी।

सरकार ने नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे अगले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 17 लाख मीट्रिक टन अतिरिव्त यूरिया का उत्पादन होगा। इससे यूरिया के अवैध प्रयोग पर रोक लगेगी। वर्ष 2015 में यूरिया का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है।

इस सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से लगाम लगाया है और भ्रष्टाचारियों को दंड देने में नरमी नहीं बरती है और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम में कड़े संशोधन भी किए जा रहे हैं।

इस सरकार ने कोयला क्षेत्र में गतिशील और व्यापक सुधार किए हैं और पारदर्शी नीलामी प्रणाली द्वारा 70 से अधिक कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया है। आने वाले वर्षों में इससे पूर्वी राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा। कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर अत्यधिक बल देने के कारण कोल इंडिया के कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।

यह सरकार चार दशकों पुरानी मांग- एक लाख सात हजार करोड़ प्रतिवर्ष के भारी वित्तीय भार के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने सैनिकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम- एक रैंक-एक पेंशन योजना लागू करके एक महान साहसी कार्य करने में सफल रही है। इससे देश के सभी सैनिकों के दिल की मुराद पूरी हो गई है।

सरकार का ध्येय होगा कि 2022 तक सभी परिवार वालों का पक्का घर तथा बिजली आपूर्ति की सुविधा मुहैया कराई जाये, जो अत्यंत सराहनीय कदम है।

यह सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ-साथ आंतरिक संरचना में सुधार को लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। सरकार ने रेलवे के आमान-परिवर्तन, नई रेल लाईन बिछाने, विद्युतीकरण कार्य एवं रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए सफलता प्राप्त की है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र भू-भाग में रेलवे को विकसित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी है और अब समय आ गया है कि उनके इस ऋण को चुकाने के लिए हम देश को वैसा ही बनाएं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के शब्दों में राष्ट्रीयता मानव जाति के उच्चतम आदर्शों, सत्यम, शिवम्, सुंदरम से प्रेरित होती है। आइए, देश के सुंदर भविष्य के लिए इन आदर्शों को अपनाएं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हॅं। राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की कार्य योजना, 20 महीने में किए गए कार्य और भविष्य के संबंध में दृष्टि पत्र पर सभी क्षेत्रों की चर्चा हुई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, विज्ञान, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, संसाधनों के उपयोग के संबंध में प्रकाश डाला गया है। ""सबका साथ-सबका विकास"" से लेकर स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप एवं कौशल विकास योजना पर सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में चलने वाली एन.डी.ए. की सरकार का दृष्टिकोण, योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन का दृढ़ संकल्प उसमें परिलक्षित होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 20 महीने में तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाकर इतिहास बनाया है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अद्वितीय है। इससे पूर्व माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़कर देश की आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी देश आशा एवं निराशा के वातावरण में जी रहा था। किंतु, आज देश की जनता की आशाएंì परिणामों में बदलती दिख रही हैं तथा अच्छे दिन आने की शुरूआत सभी क्षेत्रों में दिख रही है।

हमारी संसद जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद-विवाद और चर्चा जरूरी है न कि अवरोध पैदा करना। लोकतंत्र में चर्चा में सभी वर्गों के लोगों के सुविचार शामिल करना चाहिए।

इस संस्था का सदस्य होना हम सभी के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के सुचारू एवं रचनात्मक संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से भेंट कर रचनात्मक प्रयास किए हैं।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यव्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की बात कही थी। उनके अंत्योदय सूत्र वाक्य को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सबको शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बिजली, पानी, सड़क, संचार एवं रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करने, लोगों को सम्मानित जीवन जीने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों योजनाएंì क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 राज्यों के 2011 शहरों को शामिल किया गया है। 24 हजार 6 सौ करोड़ रूपए की लागत से 4 लाख 25 हजार से अधिक घरों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है, जिसका पूरे देश में स्वागत हुआ है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से देश के गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को सुरक्षा एवं पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में मात्र 12 रूपए में 2 लाख रूपए का बीमा मिलने से फुटपाथ के किनारे सब्जी बेचने वाले, पॉलिश करने वाले एवं साईकिल-ठेले पर फेरी लगाकर परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब तबके के लोगों में पारिवारिक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। इन गरीबों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें भी कभी जीवन में बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा एवं आकस्मिक दुर्घटना में निधन हाने पर उनके परिवार को 2 लाख रूपए की राशि बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होगी। सरकार ने सुकुन्या समृद्धि योजना से ""बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं"" की भावना को आगे बढ़ाते हुए बेटी की शिक्षा एवं विवाह की चिंताएं दूर की हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 21 करोड़ से भी अधिक खातों में 32 हजार करोड़ रूपए जमा हुए हैं, जो गरीबी उन्मूलन का एक सशव्त माध्यम बन गया है।

मुद्रा बैंक योजना से वंचित एवं गरीब तबके के लोगों में करोबार प्रारंभ करने के लिए शिशु योजना में 50 हजार रूपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी से प्राप्त होने से प्रधानमंत्री जी की कार्य प्रणाली के प्रति गरीब लोगों में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। लाखों लोग इस योजना से लाभ लेकर सफलतापूर्वक न केवल अपने परिवार की रोजी-रोटी चला रहे हैं, बल्कि कारोबार आगे बढ़ाने में भी सफल कारोबारी बनकर समाज में आदर्श के रूप में आगे गए हैं, जो आस-पास के लोगों के लिए प्रेरक का काम भी कर रहे हैं।

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के प्रयासों की सर्वत्र सराहना हो रही है।

प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया ""स्वच्छता अभियान"" एक जन अभियान बन गया है। देश के रेलवे स्टेशनों पर इस अभियान के प्रारंभ होने से पहले की स्थिति एवं बाद की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग स्वतः आगे बढ़कर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें विद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर व्यापारी, बुद्धिजीवी, रंगमंच, फिल्मी दुनिया के कलाकार एवं माननीय न्यायाधीशों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है तथा ""स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत"" के अभियान को आगे बढ़ाया है। विद्यालयों में विशेष रूप से बालिका विद्यालयों में इतनी बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण इससे पहले कभी नहीं कराया गया।

कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा हुनरमंद लोगों को प्रशिक्षण देकर एवं सर्टिफिकेट देकर जहां उनके हुनर को और अधिक प्रभावी बनाया गया है, वहीं अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जाने से रोजगार के नये-नये अवसरों का सृजन हुआ है।

प्रधानमंत्री कृषि शिक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों में आशा का संचार हुआ है। फसल बीमा योजना में जो नये प्रावधान किए गए हैं, उनमें फसल कटने के बाद खेत में रखी फसल आंधी, पानी, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर भी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जिसका किसानों ने सर्वत्र स्वागत किया है।

राष्ट्रीय मृदा परीक्षण कार्यक्रम से खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार खाद यूरिया का उपयोग करने से जहां किसान की लागत कम होगी, वहीं फसल में भी वृद्धि होगी।

भारत विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। ये युवा हमारे देश के भविष्य की ताकत हैं। व्यापक रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ""मेड इन इंडिया"", ""मेक इन इंडिया"", ""स्टार्ट अप इण्डिया"", ""स्किल इण्डिया"" इत्यादि योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन कराने में सफल रही है।

ग्रामीण विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रूपए से भी अधिक का अनुदान अगले 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायतों को विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसका देश के सभी राज्यों ने स्वागत किया है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में भी 300 ग्रामीण विकास समूहों की शुरूआत की गयी है, जिससे लोगों के कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2019 तक 1 लाख 78 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

12 हजार 9 सौ कि.मी. लंबे राजमार्ग की परियोजनाओं के निर्माण का निर्णय भी सरकार ने लिया है, जो अभी तक की सबसे बड़ी मंजूरी है।

अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 6 राज्यों के 13 शहरों के लिए 495 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी गयी है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत इन राज्यों में पेयजल आपूर्ति, सीवर सुविधा, जल निकासी, शहरी यातायात के लिए जरूरतों को पूरा किया जायेगा, जो एक सराहनीय कदम है।

पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है कि ""शत्रु बदले जा सकते हैं, किंतु पड़ोसी नहीं बदले जा सकते।""

सरकार ने पड़ोसी देशों से संबंध बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वह सराहनीय हैं। बात चाहे बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर की हो, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर हस्ताक्षर की बात हो, जिसे निर्वाध रूप से इन देशों के बीच में आवागमन हो सकेगा। चाहे बात नेपाल की हो, जहां भूकम्प आने पर सबसे पहले पहुंचकर हमारे देश द्वारा सहृदयता से सहायता की गयी। चाहे बात पाकिस्तान के साथ समरसता के साथ सम्मानजनक संबंध बढ़ाने और सीमापार का आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग का माहौल तैयार करने की हो, सभी स्थानों पर पड़ोसियों से अच्छे संबंधों की पहल की गयी है।

फूड सिक्योरिटी के लिए बजट 2015 में दुगुना किया गया। इसके साथ ही, 2015 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यूरिया का उत्पादन किया गया।

कुछ बिन्दु हैं, जो चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से कहीं अत्यधिक वर्षा होने से तथा वहीं कुछ राज्यों में वर्षा नहीं होने से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निर्मित होने वाली स्थितियां, म.प्र. एवं उ.प्र. के बुंदेलखण्ड में लगातार पड़ता सूखा और सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी एवं गंभीर पेयजल संकट विकास की गति को प्रभावित कर रहा है।

किंतु, हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन क्षेत्रों के बारे में विशेष कार्य योजना बनाकर स्थितियों का सामना करते हुए वहां रोजगार के अवसरों का सृजन कराने एवं पेयजल के लिए विशेष योजना बनाकर लोगों को संकट की इस घड़ी में राहत दिलाने में पीछे नहीं रहेगी।

आज लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी आशा एवं विश्वासभरी नज़रों से देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 20 माह की अवधि में देश में एवं विश्व में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे भारत का मान समूची दुनिया में बढ़ा है।

अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हॅं।

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) ः मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखता हॅं, जैसा कि प्रतिवर्ष संसद के बजट सत्र में पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुव्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं और यह प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता को दर्शाती है और जैसा कि अभिभाषण में कहा गया है कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो, इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया सिद्धांत ""सबका का साथ-सबका विकास"" सत्य प्रतीत होता दिख रहा है और इसी के तहत सरकार का लक्ष्य देश के अंतिम व्यव्ति तक अवसर प्रदान करने का है और हमारी सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव कार्य करना है।

हमारी सरकार सबको अपना मकान देने के लिए वचनबद्ध है और इसी के तहत 2022 तक हम इस लक्ष्य को पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक वस्तु है। हमारी सरकार ने प्रत्येक व्यव्ति को बैंक अकाउंट खोलने के लिए राजी किया है और इससे निश्चित रूप से हर ऐसे व्यव्ति का बैंक अकाउंट खुलेगा जो अब तक अपना बैंक अकाउंट खोलने में अक्षम था। जन-धन योजना सरकार का सार्थक कदम है और यह बहुत खुशी की बात है कि अब तक देश भर में 62 लाख लोग गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं।

हमारी सरकार ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह फैसला स्वागतयोग्य है, इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि कहा जा सकता है।

हमारी सरकार ने कई क्रांतिकारी एवं विकासोन्मुख कदम उठाये हैं और इसमें मदरसों में छात्रों को ट्रेनिंग, पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास पर ज़ोर, वन फूड जोन, वन कंट्री-वन मार्केट की नीति पर ज़ोरदार काम चल रहा है। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम प्रीमियम की बीमा योजना, नयी यूरिया पॉलिसी, किसान चैनल पर 24 घंटे विभिन्न जानकारी एवं पी.एम. कृषि सिंचाई योजना शुरू की की है। इस स्कीम से देश काकिसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा। इसी के तहत, सरकार ने 2015-16 में कृषि विकास के लिए 2 लाख करोड़ रूपए दिए थे।

देश में 4 नए मेगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाये जाना सरकार की विकास नीति को स्पष्ट करता है। सरकार स्वास्थ्य सम्बंधी विषय पर भी गहन कार्य कर रही है। इसी के तहत एक साल में सबसे ज्यादा टीकाकरण किये जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है और सरकार आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी मेडिसिन पर ज़ोर देकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद देश में महंगाई और सरकार का घाटा भी कम हुआ है। सरकार ने अब तक एक लाख 55 हज़ार डाकघरों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा है और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गाँव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का है। सरकार ने स्टार्टअप योजना की शुरूआत कर युवाओं और प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। स्टार्टअप योजना निश्चित ही स्वागतयोग्य योजना है। पी.एम. मुद्रा योजना से 2.07 लाख महिला उद्यमी अभी तक लाभान्वित हुए हैं। सरकार स्किल इंडिया के तहत 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और अब तक देश में 39 फीसदी विदेशी निवेश भी बढ़ा है। यह अब तक सरकार की अच्छी नीति और विकास करने की इच्छाशव्ति को दर्शाता है।

सरकार अब तक देश भर में कुल 7200 कि.मी. हाईवे का निर्माण कर चुकी है और देश के चारों धामों को जोड़ने के लिए 12 हज़ार करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसी के तहत देश में स्पेशल ग्रीन हाईवे की शुरूआत की गई है। पी.एम. खनिज कल्याण योजना के तहत खनिज वाले इलाकों को विशेष ध्यान रखकर विकास किया जा रहा है और पूरी पारदर्शिता से खदान आवंटित की जा रही है। सरकार द्वारा घोषित हाईस्पीड ट्रेन का काम मुंबई-अहमदाबाद के बीच जापान की मदद से शुरू किया जा चुका है। रेलवे आम लोगों के परिवहन का माध्यम है। इसी के तहत, रेलवे स्टेशन, ट्रेन की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ट्रेन में नए कोच लगाये जाने के साथ ही साथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलगाड़ियों में बॉयो-टॉयलेट लगाये जाने का काम शुरू किया जा चुका है।

देश के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमारे दिल में विशेष इज्जत और प्यार है। हमारी सरकार ने अपने वन रैंक-वन पेंशन के वादे को पूरा किया है। हम सीमा पर आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम और तैयार हैं। हमारी सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाने को तत्पर है और हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी खतरा है और इससे निपटने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हॅं कि यह सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोज़गार दिलाने पर केंद्रित है।

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (बड़ोदरा) ः महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने बजट सत्र के पहले ही दिन पिछले कई सत्रों में बाधित हुई संसद को लेकर अपने विचार व्यव्त करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में बात होनी चाहिए। संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे सहयोग और मेलजोल की भावना से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। उनके इस अनुरोध के प्रभाव ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले देशवासियों के मन को झकझोर दिया और उनको यह अहसास हो गया कि संसद न चलने से देश को काफी बड़ी क्षति उठानी पड़ती है और देश की प्रगति के रास्ते भी बाधित होते हैं। अब देखना यह है कि महामहिम के अनुरोध का कितना असर सांसदों पर हुआ है, उसका पता तो समय आने पर ही चलेगा।

देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर नक्सलवाद और देश के बाहर से आतंक फैलाने का कार्य हो रहा है जिसे हमारी सरकार अपनी पूरी क्षमता से प्रभावी ढंग से रोकने का कार्य कर रही है। पठानकोट जैसे हमलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकने की जरूरत है। हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा संबंधी सभी चुनौतियों से सख्ती से निपटने के लिए संकल्प लिया है। सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है।

हमारे देश में जो आज तक बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही थी उसे कम करने के लिए मेरी सरकार रोजगार सृजन का कार्य तेजी से कर रही है और वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारी सरकार इस समस्या का निदान पूरी तरह कर देगी।

हमारी सरकार का मूल मंत्र "सबका साथ-सबका विकास" है। इसी मंत्र के साथ चलकर हमारा देश पूर्ण विकास और आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। इसमें संदेह नहीं कि हमारी सरकार इसी राह पर चल रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश विकास की ऊंìचाई पर खड़ा दिखाई देगा।

हमारी सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का सतत प्रयास कर रही है। देश में 2015 के वर्ष में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ। मछली पालन के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा 3000 करोड़ रूपए की नीली क्रांति शुरू की गई है। जन-धन योजना दुनिया की सबसे सफल वित्तीय योजना है। इससे गरीबों को भी लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिव्त स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, अर्बन मिशन जैसी योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ करके देश को विकास की ओर अग्रसर किया है। यही कारण है कि दुनिया भर में मंदी के बीच भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है।

हमारी सरकार सशव्त और दूरदर्शी भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें लोगों को विकास के वे सारे अवसर उपलब्ध हों, जिनका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है।

हमारी सरकार भारत-पाक संबंधों को सुधारने के लिए काफी प्रयास कर रही है और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार को इस विषय में सफलता हासिल होगी। हमारी सरकार ने हमारे जनप्रिय नेता श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नियंत्रण पर कई कठोर और प्रभावी कदम उठाये हैं और इस पर नियंत्रण भी किया है।

*डॉ. यशवंत सिंह(नगीना) ः महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मेरी सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं का रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। इनके द्वारा चलाई गयी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना समाज के वंचितों के भविष्य को सुधारने वाली योजनाएं हैं। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना भी गरीबों के जीवन में नई आशा की किरण है।

जहां तक किसानों के हित की बात है सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं जिसमें सभी किसानों को 2017 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पानी के उचित उपयोग से अधिक फसल का सिंचन करना, एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार को वन फूड जोन, वन कन्ट्री, वन मार्केट बनाकर उचित मूल्य उपलब्ध कराना आदि, उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा अब तक की सबसे कम राशि पर बीमा कराकर 30 प्रतिशत नुकसान पर 50 प्रतिशत अधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। गन्ने का भुगतान तथा स्वदेशी यूरिया नीति 2015 के तहत नीम लोपित सब्सिडी वाला यूरिया उपलब्ध कराना, नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, किसान चैनल शुरू कराना आदि सभी उपायों से किसानों की स्थिति में सुधार आयेगा।

ग्रामों के विकास को ध्यान में रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वरन मिशन के तहत 300 ग्रामीण विकास समूहों का चयन एवं उन्नयन अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। प्राथमिक विद्यालयों में चार लाख सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण, शिक्षित स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत की ओर एक बढ़ता कदम है। इसी स्वच्छ भारत अभिमयान के तहत कचरे से ऊर्जा उत्पादन, रसायनों एवं उर्वरक कंपनियों द्वारा कंपोस्ट खाद के विपणन और मलवे के प्रयोग संबंधी नीतियां बनाई गयी हैं। गंगा की स्वच्छता बनाये रखने हेतु 118 शहरों में 1949 ग्राम पंचायतों के लिए संपूर्ण स्वच्छता समाधान का क्रियान्वयन भी इसी का हिस्सा है।

ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि सराहनीय है, इसमें सौर ऊर्जा का 20 महीने में दो गुना होने तथा वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 175 जी.डब्ल्यू. करना महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाना एक प्राथमिकता है। गांवों तथा घरों में एल.ई.डी. बल्ब द्वारा विद्युत खपत कम करना, नौ हज़ार नौ सौ करोड़ रूपए की असम गैस क्रं्Eकर परियोजना का राष्ट्र को समर्पण भी अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है।

सरकार द्वारा ट्रेनों की दशा सुधारने में विशेष योगदान है। जहां बायो-टॉयलेट लगाये जा रहे हैं वहीं तीव्र गति से ब्रॉडगेज बिछाने का कार्य तथा उत्तम श्रेणी के कोच जिसमें मनोरंजन के साधनों के साथ-साथ उत्तम खाना उपलब्ध कराना सराहनीय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2019 तक एक लाख बत्तीस हजार गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

युवाओं को आगे बढ़ाने हेतु स्किल इंडिया, गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजीटल इण्डिया, सभी डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण, पोस्टल पेमेन्ट बैंक इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

आज भारत चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, परंतु किसी विकास को आप तब तक विकास श्रेणी में नहीं रख सकते जब तक विकास का असर समाज की वंचित श्रेणी पर न आयें। इस संबंध में मेरा माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है की गरीबों, दलितों, वंचितों के हित में निम्नलिखित सकारात्मक कदम उठाये जायें।

1. मनरेगा में मजदूरी कम्पोनेंट के मद को सामग्री वाले मद से अलग किया जाये तथा सामग्री वाले मद को किसी भी योजना से जोड़ा जाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सौ दिन उपलब्ध हो सके तथा मानदेय को कम से कम 250 रूपये किया जायें।

2. गरीबों का जातिगत उत्पीड़न एक भयंकर श्रेणी का अपराध माना जाये।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सब प्लान के पैसे का 100 प्रतिशत उपयोग दलित लोगों के हित में होना सुनिश्चित किया जाये तथा आरक्षण को हर स्तर पर समीक्षा करके पूरा किया जाये। गरीब का सुधार जब तक नहीं होगा, विकास कहना एक बेईमानी होगी।

*SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): I would like to point in the beginning itself that this Government has announced many schemes but the implementation of those schemes is an utter failure. It was mentioned in the President's Address that the Government has undertaken various visionary initiatives towards building an India that strides into the future with confidence. In this regard, I would like to say the last year after the Economic Survey, there was a talk of JAM trinity -Jan Dhan Yojana, Aadhar, Mobile numbers. The Union Government then announced about creating a universal social security scheme for the poor through a slew of medical and accident insurance schemes and a Senior Citizen Welfare Fund. The main purpose of JAM trinity is to expand welfare policies. However, I would like to say that the poor people are not given any kind of welfare benefits. Instead, they are asked to deposit Rs. 500 to Rs. 1000 to maintain their bank accounts. This scheme is not at all helping the poor. But, on the other hand, the Union Government is claiming as though this scheme is a big achievement of the BJP Government. In reality, it is utter failure of the Government in ensuring the welfare benefits to the poor through JAM scheme.

With regard to MUDRA scheme, the Centre has earmarked Rs. 100 crore of token fund for establishment of Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA). It is an apex refinance agency to enable over fifty million unfunded entrepreneurs to access the formal credit institutions. However, in reality, the banks are discouraging new entrepreneurs by asking them to provide collateral security to get bank loans. It is a clear violation of the objective of MUDRA scheme.

The President's address did not mention about the rising prices of essential commodities including toor dal, which has touched a historic high with Rs. 200 a kilo in the wholesale market and Rs. 250 a kg in Retail market. It was around Rs. 120 a kg in market during the first week of August. The jump in prices due to crop failure started around April, 2015. In May, 2015, the wholesale price had crossed Rs. 100 a kg for the first time. It is a clear indication of how the Union Government failed in controlling the prices of essential commodities. Even the prices of vegetables and especially that of onion jumped Rs. 60 - 70 per kg in the months of July-August last year.

The President's Address has not mentioned any mechanism to put in place to control hoarding, theft of taxes etc., to prevent the rising prices of essential commodities. As they erode the incomes of wage-earners, they give rise to labour unrest. That in turn brings down productivity leading to further increase in prices. So the Union Government should take necessary measures to prevent the rising prices of all the commodities and protect common people from the burden of spiralling prices.

The President in his Address mentioned about IT Modernization Project and computerization of post offices by the year 2017. I would like to point out that postal services in the country need some comprehensive measures to enable the department to serve better to people in the nook and corners of the country. As per the information provided by the Government, about 35% of the population do not have banking facilities. India Post could play a vital role in increasing awareness among rural people about schemes like, Savings, Deposits of money, postal insurance, etc. to help people in critical times. There is a need for India Post to computerize the network so as to widen and deepen the level of financial transactions and offer banking services to the rural population. Keeping the changing scenario in terms of modern technology India Post should introduce state of art delivery strategies to provide speedy and better services to general public.

The President in his Address mentioned about Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat Mission was launched throughout length and breadth of the country as a national movement. However there is no significant change in the country in this regard. Hence the Union Government should allocate more funds to construct toilets in the country.

I would like to mention that until and unless the Union Government allocate adequate money to all Urban Local bodies and Panchayats to undertake regular cleaning activities in their jurisdiction is very difficult to achieve the objectives of Swachch Bharat Abhiyan.

With regard to levy of the Swachh Bharat Cess, I would like to state that the people of the country are already burdened with the price rise of essential commodities, increasing service tax, etc., The Government has saved thousands of crores of rupees in the wake of drastic drop in the crude oil prices in the international market. In such a situation, it is not good to put more burden on people by imposing more tax in the name of Swachh Bharat.

His Excellency the President has mentioned in his Address about promoting food processing industries. The agriculture sector in India contributes a fourth of Country's GDP and provides employment to approximately two third of the population. However, its potential has not been tapped due to underdevelopment of the food processing sector in India. I would like to mention that it has an important role to play in linking Indian agriculture to consumers in the domestic and international markets. There is an urgent need that India should develop its traditional food items under global standardization and mechanize them. At the same time, the country should also develop its own brands with global presence and standards.

The President's Address has not mentioned about measures that need to be taken to address the issue of groundwater pollutants arsenic and fluoride in the country including Karnataka. The Centre should provide both financial and technological support to supplement the efforts of states to provide adequate drinking water to the rural population.

With regard to Drinking water and Sanitation I would like to point that a Parliamentary panel had expressed serious concern over "drastic" cuts in budgetary allocation of Drinking Water and Sanitation Department. The reduction would have an "adverse" impact on NRDWP and Swachh Bharat Mission Schemes. It is not possible with the meagre funds to achieve the objective of providing safe drinking water and achieve 100 per cent sanitation in rural areas and it would affect the million of people living in rural areas of the country.

India is home to the highest number of children with hunger and malnutrition. Despite this, it does not appear that the Government is serious about tackling the scourge of malnutrition. Since ICDS is an important flagship program for ensuring good health of our children, the inadequate allocation would only hamper only the development of our children and also expose to far greater degrees of vulnerability in various sector. Therefore, the Government should take steps to provide proper healthcare to our children and women.

*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): At the outset, the speech of Hon. President of India is just a compilation of the public relation exercise of the present Government with hollow promises. It is in sharp contrast with the ground realities that exist in our country. The Government is only focusing on its image building through media and false promises to the people. But in a closer look, we can see that the Make India project is a bubble. There is no truth and honesty in the action of the government and it is high time for a reality check. Almost all the projects and programmes of the previous government have their names changed and it is simply old wine in new bottle. This Government is more aggressive in pursuing the neo-liberal agenda in helping the corporates.

I am sorry to say that the Government has failed miserably in fulfilling its promises in sectors such as agriculture, industry, preventing inflation and employment to mention a few. It is a matter of great surprise that the present Government which always criticised the previous governments for the inordinate price hike in the fuel prices is doing the same under pretext of Make in India project. Across the world, the price of the crude oil has touched rock bottom. But the present Government has increased the price of petrol and diesel in multiple times and in India, the price of fuel is skyrocketing on a daily basis. In a rough estimate, around 2 lakh crore earned by the low crude oil price has never passed on to the customers. Instead, the government is hiking the import tax and diverting it to the corporate interests.

There is a much celebrated financial inclusion policy, a pet project of the present government led by Shri Narendra Modi under the scheme called "Pradhan Mantri's Jan-Dhan Yojana". According to the World Bank Reports, nearly 75% of the accounts opened under the scheme are lying dormant with zero balance. Again women are largely excluded from the scheme of financial inclusion. Still, only 26% of female adults in India have an account with formal financial institutions. According to the Reserve Bank of India report, women's credit outstanding from commercial banks accounts for only 5% of all credit outstanding. Schemes such as Pradhan Mantri Bima Yojana, the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana are welcomed. But what about the larger picture in the insurance sector? The move to implement 49% FDI in the insurance sector is really an alarming situation. Customers of the private insurance companies are still apprehensive about their credibility. While LIC has settled 99.89 percent of the claims, the private sector repudiated nearly 11 percent of the claims. Undermining this factor, the Government has allowed the corporates to invest up to 30 per cent which was earlier set at 10 per cent. In a developing country like India the danger will be huge if the Government is losing its control over the Insurance and leaving at the mercy of the corporates.

The much coveted Direct Benefit Transfer for Liquefied Petroleum Gas Scheme is aimed at curtailing the bogus connections and controlling the black marketing of LPG. But the Government's huge claims of improved operational efficiency and saving in subsidy lack clarity. The Government has thus not provided detailed calculations regarding either its claimed saving from DBTL in the financial year 2014-15 or projected saving for the financial year 2015-16. It raises important questions on the much publicized fiscal saving figure of Rs. 12700 crore in the last financial year. Based on an analysis of publically available data, this figure appears to be an over estimate.

It is a good gesture from the Government to acknowledge "Kisano ki Samriddhi", who are the backbone of our economy and prosperity. But about a week ago, one of the Member of Parliament from the ruling Government party said that farmers have become a fashion and trend. The remark comes at a time when Maharashtra is reeling under a grave agrarian crisis with 124 farmers committing suicides in the state since January 2016. Not only in Maharashtra, all the other states are facing agrarian crisis and not able to stop farmers suicide. The era of Modi Government, that promised achhe din to the poor in India, has not been able to change the situation. In 2004, it around 6000 farmers committed suicide revealing the hollowness of the project achhe din. Drought and floods take a toll on the harvest time but Banks in India had not announced a penny for Restructuring of Farm Loans and Crop Loans. At the same time, corporate sector in India has witnessed a windfall with every budget. As per RBI report, Rs. 4,26,100 crore worth of Corporate debt was restructured in just one year (2013-14) and over Rs. 14,00,000 crore in last four years. Gross Bank Credit was Rs. 35,49,744 crore on 25th February, 2011 which was expanded to Rs. 59,71,200 Crore as on 23rd January, 2015. So, in this period, Corporates also received Rs. 18,00,000 crores as new bank credits also. Thus Rs. 32,00,000 crore were delivered on a platter to Corporates in just four years which neither created jobs, nor IPR, nor contributed to much GDP growth. Incidentally, it requires just Rs. 5,00,000 crores to store, process and market farm produce by farmers, to create 20 crore jobs and triple to quadruple rural GDP. How is that only Ambani and Adani are considered qualified to process store and market farmers produce? This serious situation will have long term ramification not only in the agriculture but also in the overall development of the country.

What is happening to this country is predictable, unfortunate, and so avoidable. Intolerance has become the general temperament of the social-psych of India. The intolerant atmosphere was considerably enhanced with the gross insensitivity shown by the Government to its intolerant rank and file. Temple politics got replaced by morality and cow politics. Brutal lynching of an innocent man by indoctrinate mob in the name of his eating habit, shooting of intellectuals because of their liberal thinking and fight against the darker side of the religions, banning artists in the name of their religion and country shows that Intolerance is not in the statistics on communal violence, but in the atmosphere. An atmosphere of fear, an atmosphere that encourages conformity has gripped our country tightly. Many social activists such as Govind Pansare, Narendra Dabholkar and Prof. M.M. Kalburgi were killed since they stand against social evils. The Government wants to bring bank the outdated and obsolete practices of social evils and forcibly imposing it on the citizens of a country that always take pride in its unity in diversity. They are talking about Hindutva and Hindu solidarity. But the NDA Government is taking no stand on frequent atrocities on dalits. Reports suggest a manifold increase in the number of cases related to assault, murder and sexual assault of Dalit women, especially incidents of gang rapes, over the past four years. It is ironical that only 50% of the accused in such crimes and faced action.

Key positions in 14 cultural and academic institutions had been fulfilled by those handpicked by the Government. The over enthusiastic intervention of the NDA government is alarming and will curtail the cultural and scientific development of our country. It is also to be noted that never ever in the history of India, a huge number of non-political personalities, especially writers and intellectuals, publicly expressed their concerns over the rising 'intolerance' in the country. Nearly three dozen writers have since returned their prize to the Akademi. It is sad that religious nationalism is over- powering our long standing secular nationalism and fake public video, without checking its veracity. Our higher educational institutions across the country are under fire due to the undemocratic and exploitative atmosphere.

Above all, the discontent has been creeping in to the various sections of the society such as farmers, youths, students and different caste groups. The recent insurrection for reservation by various caste groups such as patels in Gujarat and Jats in Haryana is nothing but a by-product of the incessant and Neo-Liberal policies initiated by the UPA Government and pursuing vigorously by the present NDA Government. The Neo-Liberal reforms have taken a toll on our agricultural sector. Cutting of subsidies, poor access to formal rural credit system, ineffective compensation policies and above all, corporatization of agriculture has broken our agrarian economy. The discontent from the various sections should be seen in this light of crumbled agrarian structure of our country. This has led to unemployment, poverty and dissatisfaction among the predominantly agrarian depended caste groups. In reality the insistence of the neo-liberal policy by the present government is solely responsible for the unleashing of the Frankenstein of reservation revolts in the country.

It is sad to say that our Hon. President who made several statements against intolerance and discontents did not make a single mention on the issue.

I conclude with a firm conviction that our country is not going in the right direction. Creating an atmosphere of tolerance, space for dissent, real upliftment of the poor, constructive intervention in the agriculture sector and protection of the people and environment from the corporates forces are the need of the hour.

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I express my views on the consideration of the motion of thanks for the Address which Honourable Rastrapati ji has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the February 23, 2016; as moved by Hon. Smt. Meenakshi Lekhi and seconded by Hon. Smt. Harsimrat Kaur Badal.

Let me start with the fundamental tenet of the NDA Government -Sabka Sath Sabka Vikas vis-a-vis the issues that are our immediate concern: Emerging trend of national intolerance; our economic growth vis-a-vis economic slowdown; Governance deficit; black money, corruption, terrorism; internal security and of course International relations. The Presidential Address hardly tried to address all these issues in a very sensible manner. The Government has not given enough space to the Honourable President for the same.

Our Hon'ble President, Shri Pranab Mukherjee was born on 11.12.1935. He is now running into 81 years. Interestingly and quite coincidentally, the number of paragraphs in his Address is exactly 81. What arithmetic.

In a developing country like ours, where democracy is getting matured, the most basic issue is to empower its citizens. How to do it is the crux of our entire endeavor. To me, it is a possible proposition. However, it appears that the present NDA Government does not try to put enough effort for this.

Please refer to Para 3 of the Address - "Deen Dayal Upadhyaya who spoke of Ekatma Manavata Darshan which envisages Antyodaya, where the empowering rays of opportunity reach the last person. This principle guides all the programmes of my Government. My Government, in particular is focused on 'Garibon Ki Unnati' (Poverty Eradication), 'Kisano Ki Samriddhi' (Farmers' Prosperity) and 'Yuvaon Ko Rojgaar' (Massive Employment Generation)".

So far so good! I wish the Government all the best in its endeavour.

I would very humbly state that this is but a corollary to "An important initiative of the UPA Government - the rollout of the Direct Benefits Transfer System". This would enable Government sponsored benefits to flow directly into the accounts of beneficiaries, who can access them using their Aadhaar number.

This system will help cut down leakages, bring millions of persons into the financial system and lead to better targeting of beneficiaries. It will definitely be a trend setter in the use of modern technology to bring benefits to our poorest citizens, especially in rural areas. We all know that India lives in villages."

However, there is a word of caution. That is, the Direct Benefits Transfer System will not be a substitute for public services and will complementary to the Public Distribution System.

In Para 29 -"My Government aims to create a Shikshit Swasth Swachh, an educated, healthy and clean India. In a reflection of how the spirit of Swachh Bharat has manifested in our primary schools, over four lakh seventeen thousand functional toilets for boys and girls have been constructed".

There is no doubt that the toilets are constructed in our primary schools. However, there is no proper water supply and therefore these toilets are bound to perish an unnatural early death.

Instead I urge upon the Union Government to provide a good school in every Indian village. A good school requires good roads leading to the school, proper water and power supply over and above the required qualified trained teachers and proper physical infrastructure of the school. I hope, the Government understand it! In Para 69 - " there has been significant improvement in the overall security in the North-Eastern States and Left Wing Extremism affected States. This has been made possible through sustained efforts and measures taken by the intelligence agencies and security forces in collaboration with the State Governments".

I am from the State of Manipur. This statement is very subjective at least in respect of my State, I would once again very respectfully state that it is a blatant lie. Why?

In my State, the Armed Forces (Special) Power Act (AFSPA), 1958 has been promulgated since 80's, and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act. This Act provides immunity to the Army from being tried without the prior permission of the Union Government.

Under this Act, the State of Manipur has seen many orphans, widows, parents who do not know whereabouts of their missing children. Rapes, fake encounters, custodian killings are rampant.

Moreover, in my State Manipur, one lady Irom Sharmila (Iron Lady) is still on fast onto death for repeal of the Act since 2000. In spite of the recommendations of various committees, conferences, UN bodies to repeal the Act, the Government of India is still shy to repeal this draconian law. However, the Government of Manipur has lifted AFSPA from the seven Assembly Constituencies under Imphal Municipality.

I am always for the immediate repeal of this AFSPA. Time has come for this draconian Act to go. I do very sincerely urge upon the Union Government to repeal this act immediately for the sack of humanity.

The then UPA Government under the leadership of the then Prime Minister and the AIICC President has been able to conduct itself very successfully through our National Flagship Programmes and various Welfare Schemes. Mahatma Gandhi NREGA, Right to Information Act, Right to Education Act and National Food Security Act to mention a few. For this, we have to take decisive strides towards reaching these goals. The road is long, but our journey is in progess.

I, very respectfully, urge upon all the Hon'ble Members to accept this historical fact.

I now come to the case of rising prices of essential commodities. It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities get stabilized immediately. However, all of us are aware of the fact that considering the size of the country and her population size, it is but natural that the demands are large while the supply is limited. This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here. We must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly.

However, this NDA Government is doing very little in this regard. I am confident that the Flagship Programmes and the Welfare measures of the then UPA Government, will certainly re-gain the lost space sooner than later.

I would like to mention the combined responsibilities of the federal Governments -State Governments and the Union Government. I am afraid, transparency in this governance is still lacking in many parts of the Federal Governments. This scheme and these programmes require to be judiciously and holistically implemented. So, they also require the leadership and guidance of the Union Government.

At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended.

Next, I would like to make a sincere attempt to address the issue of terrorism in the country and abroad, which is nevertheless an issue both National and International. Terrorism as I do understand is a war against humanity.

I would very respectfully wish to ask the NDA Government, where has gone the zero tolerance policy on terrorism of our UPA Government. I do urge upon the Union Government that on terrorism, the zero tolerance policy has to be practiced in its fullest meaning both in spirit and in action. Civilizations grew on the lives of millions and that the King can do no wrong do remain and had been the greatest tragedy of mankind. We, who practice Democracy, should think together and work together for a better world so that our children enjoy the fruit of their birth and live happily. Together we must able to give to our children a better tomorrow.

Lastly, I would like to mention about our independent foreign policy which remained intact. This was being debated by some of the Hon'ble members on the other side. We do not agree with them. Our independent foreign policy has to be kept intact.

I do sincerely wish that our relation with neighbouring countries like Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal and Sri Lanka would continue to grow from strength to strength and particularly relations with Myanmar through our Look East Policy (now Act East Policy) should be able to catalyze it.

Finally, however, in the best established tradition of parliamentary democracy, I do support the Motion. However, the claims made by his Government are on the contrary and commitments made are in the vacuum.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं।

संवैधानिक प्रावधान और परम्परा के अनुसार बजट सत्र के पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। उनके प्रति धन्यवाद देने के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव श्रीमती लेखी जी ने इनिशिएट किया और श्रीमती बादल जी ने उसे सेकण्ड किया, उस पर कल कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे साहब ने भी अपने विचार रखे। लेकिन कल शाम को जब पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टरएम. वैंकैय्या नायडू जी ने सवा घण्टे में पूरे भाषण का विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि बोलने के लिए जैसे कुछ बात रही है या नहीं, लेकिन आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने शरू में दिया - सबका साथ, सबका विकास, उसी से अपने भाषण की शुरूआत महामहिम राष्ट्रपति जी ने की। उनके अभिभाषण में तीन प्रमुख बिन्दु हैं - गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार। जब मैं गौर से उनके भाषण को सुन रहा था और महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं इस सदन में उन्नीस-बीस वर्षों से देखता आया हूं, तो थोड़ी पुरानी एक याद मेरे दिल में आई। जब आजादी के लिए वर्ष 1885 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस बनी, जिसमे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, ऐसे अन्य बड़े-बड़े नेता थे। जब हमें आजादी मिली तो एक महत्वपूर्ण संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था अपनी पार्टी को कि जिस कारण के लिए कांग्रेस बनी थी, अभी हमने स्वतंत्रता पाई है, आजादी पाई है, अब कांग्रेस को डिजॉल्व कर दो, नहीं तो भविष्य में वह बदनाम हो जाएगी। वही बदनामी के तौर पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। जो पिछले लोक सभा चुनाव हुए, उसमें हमने यह देख लिया है। मुझे एक बात कहनी है। हमारे एक पूर्व कांग्रेसी नेता थे, जिनका सीना चौड़ा था और दिल भी बड़ा था। जब 11वीं लोक सभा बनीं, तो उस समय अटल जी की सरकार बनी थी और मैं पहली बार सदन में चुनकर आया था। अटल जी ने पहले ही दिन अपने भाषण में कई उल्लेखनीय बातें कही थीं। मैं श्रद्धेय अटल जी के भाषण का वह अंश बताना चाहता हूं जो उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम एक दिन इस देश के प्रधान मंत्री बनोगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उनका सीना वाकई में चौड़ा था और दिल बड़ा था। विपक्ष में बैठे हुए एक व्यक्ति को इस तरह उद्धृत करना, यह वाकई में एक बड़ी बात है। जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे, उनकी बातों में इस सरकार के प्रति एक आदर था। इस सरकार ने जो काम किया है, उसका भी उल्लेख बार-बार वह दिल से कर रहे थे। उस समय मुझे अटल जी का बताया हुआ वह किस्सा याद आ गया।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने तीन बिंदुओं पर अपने अभिभाषण का मुख्य आधार रखा। रिपीटिशन करना अच्छी बात मैं नहीं मानता हूं। हमारे कई साथियों ने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देश में जब भी कोई राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधान मंत्री बनते हैं, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष बनते हैं, तब वे किसी पक्ष के नहीं होते, पूरे राष्ट्र के होते हैं। उनके प्रति जो आदर हमें दिखाना चाहिए, कई वक्ताओं के भाषण में मुझे वह नहीं दिखा। जैसे हमारे एक वक्ता ने ‘मन की बात’ को गैर जरूरी बताया। मैं आदरणीय खड़गे जी की रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने भी कल नक्ल की कि प्रधान मंत्री जी कैसे बैंच थपथपाते हैं, यह नहीं होना चाहिए। मैं उनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। इन लोगों के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, क्योंकि वे देश के नेता हैं। जब भी वे विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत का प्रधान मंत्री, भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है, किसी पार्टी का नेता नहीं कहा जाता।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अडसूल जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप सहकारिता आंदोलन और लेबर मूवमेंट के साथ भी रहे हैं तथा अटल जी की सरकार के समय से आज तक इस सदन में हैं। मैं तो परसों-परसों ही आया हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के प्रधान मंत्री जी विदेश जाते हैं तो क्या यह उचित है कि वह पूर्व प्रधानमंत्रियों की और किसी पार्टी की निंदा करें?...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): यह सही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हर जगह उन्होंने कहा है कि जो अब सरकार आई है यह ठीक है। इससे पहले जो भी सरकारें थीं, आपको मालूम है कि वह काम नहीं करती थीं, भ्रष्टाचार में लिप्त थीं...(व्यवधान) वह जब आस्ट्रेलिया गए और वहां एन.आर.आईज़. से मिले, जब अमेरिका गए, हडसन सर्कल गए, जहां भी गए और एन.आर.आईज़. से मिले तो जोश में यह बोलते रहे। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ऐसा नहीं कहा इसलिए बोली और चाल एक सी होनी चाहिए। लेकिन आप बाहर जाकर दूसरों पर कमेंट करते हैं, अगर हम सामने कोई बात करें तो आप लोग बुरा मान रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह कहना कि देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं, यह बिलकुल गलत है। इनके पास न इस बात का कोई प्रमाण है और न ही इसमें कोई सत्यता है। इस पूरे वक्तव्य को कार्रवाई से बाहर किया जाए, क्योंकि यह उचित नहीं है कि इस प्रकार से कहना कि प्रधानमंत्री सिर्फ आपके और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में चिंतन करते हैं, हम लोग कतई इस तरह की बात नहीं करते हैं।

श्री आनंदराव अडसुल : उपाध्यक्ष जी, मुझे जो सही लगता है, मैंने वही बात रखने का प्रयास किया है। उसको मानना या न मानना दूसरे पर निर्भर होता है। मैं एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि खड़गे साहब कर्नाटक के बॉर्डर के हैं और मराठी भी जानते हैं। हमारे मराठी संतों ने बोला है- निंदगाचे घर असावी सेझारे। शायद आपको भी पता चला होगा कि मुझे क्या बोलना है? निंदा का मतलब यह होता है कि वह पॉज़ीटिव होनी चाहिए। प्रतिपक्ष में केवल इसलिए बैठे हैं कि खाली टीका और टिप्पणी करना है तो मैं समझता हूं कि यह काम नहीं होता है, बल्कि अच्छे काम की सराहना करना भी होता है। इन बीस सालों के दौरान मैंने बड़े-बड़े नेताओं से सीखा है और हमारे नेता हिन्दू-हृदय सम्राट माननीय शिव सेना प्रमुख जी से सीखा है। आप अगर सामने वाले को मान-सम्मान देंगे तो आपका सम्मान बढ़ता है, अपमान नहीं होता है, यह हमें सीखाया गया है। इसलिए प्रमुख बिंदू पर जाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जन-धन योजना के तहत सामान्य आदमी का पैसा बैंक में जाना चाहिए, इसकी संकल्पना अभी तक किसी ने भी नहीं रखी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया और हमारे देश के 21 करोड़ परिवारों ने बैंक में अपना खाता खोला। 32 हजार करोड़ रुपये की राशि उसमें जमा हुई और 15 करोड़ अकाउंट ऑपरेटिव हैं। बैंक के पास सामान्य आदमी कभी नहीं जाता था। उनका बैंक से ताल्लुक नहीं था। उनको बैंक तक पहुंचाने और उनका खोता खोलना और सरकार की 42 स्कीम्स की सब्सिडी आज उनके खाते में जा रही है। डायरेक्ट कैश पेमेंट हो रहा है। इसकी सराहना करनी चाहिए, जो अच्छी बात है...(व्यवधान) मेरा कहना है कि कुछ न होने से कुछ तो है। उसमें कुछ आंकड़े गलत होंगे, लेकिन कुछ तो सही होंगे। कुछ न होने से कुछ तो है, कम से कम इसकी तो सराहना आपको करनी चाहिए। जब आप सत्ता में थे आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि गरीब आदमी को बैंक तक पहुंचाना है, उनके खाते में सब्सिडी देनी है...(व्यवधान) आपने बैंको का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन मैं इसके बारे में बोलूंगा तो आपको दर्द होगा। आपको आज जो बैंकों का एनपीए दिख रहा है, यह केवल इस सरकार के 18 महीनों का नहीं है, आपके कार्यकाल का भी है। इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ, क्या मैं उसके आंकड़े यहां दूं? मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैम्बर भी था...(व्यवधान) बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या बैंको को लूटने के लिए किया? मैंने अपनी सरकार से सुबह एनपीए के बारे में सरकार से प्रश्न पूछा था, उस समय आप नहीं थे। जो एनपीए के आंकड़े बढ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी चाहिए और हर बैंक को सीधा करना चाहिए। कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, यह बात सुबह हुई है। हम एक तरफ की बात नहीं करते हैं, हम सत्ता पक्ष के एक घटक जरूर हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बोलना भी हमें सिखाया गया है और हम यह करते भी हैं। कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, क्या कभी सोचा था कि एक महीने में एक रूपया, 12 महीने में 12 रुपये देंगे और यदि घर में कोई अप्रिय घटना घटी तो उसे दो लाख रुपये मिलेंगे। जब आप सत्ता में थे तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा था? इसके अलावा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना है, इसमें केवल 330 रुपये देने होंगे, साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन 330 रुपये एक साल में भरिये और कुछ अप्रिय होने पर फिर आपको दो लाख रुपये मिलेंगे। यह बात सोचने की है, उस पर अमल होता जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन कुछ न कुछ चालू हो गया है, कोई न कोई उसका लाभ ले रहा है, यह तो कम से कम आप सोचिये और कम से कम इसकी सराहना कीजिए।

इसके अलावा अटल पेंशन योजना आई, इसमें क्या गलत किया। जो सामान्य आदमी है, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उस पर अगर भविष्य में ऐसी कोई आपत्ति आई तो इस योजना के माध्यम से उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिन बातों में सही माय़ने में दम है। इसकी एक दूसरी साइड भी है, लेकिन उसमें जाने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही लीजिए, यह इम्पलायमैन्ट जनरेशन करने वाली एक इंडस्ट्रीज है। उसकी टैक्नोलोजी अपग्रेड करने के लिए उन्होंने 18 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे चुनाव क्षेत्र में पहले केवल एक ही टैक्सटाइल मिल थी, लेकिन आज नौ टैक्सटाइल मिल्स बन चुकी हैं और एक टैक्सटाइल पार्क बन चुका है। यह एक साल के अंदर की बात है। फिर मैं क्यों न इसकी सराहना करूं। विदर्भ में जो किसान भाई आत्महत्याएं करते हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं, उनकी खेती बारिश के ऊपर निर्भर है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, पढ़े-लिखे लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। अगर वहां टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती हैं, टैक्सटाइल पार्क बन चुका है, अगर वह टैक्नोलोजी अपग्रेड होती है, अगर बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है तो मैं उसकी सराहना क्यों न करूं, इसके लिए उसकी सराहना करनी चाहिए।

इसके बाद स्किल डैवलपमैन्ट की बात आई। स्किल डैवलपमैन्ट, स्किल इंडिया के लिए अलग से अभी एक साल पहले मिनिस्ट्री बनाई गई और एक साल में 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिली। आपने इस पर यह कहना चाहिए कि ऐसा डाइनामिक मंत्री उसे मिला है...(व्यवधान) कल की बात है, जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे, यहां से बात आई, कितनी देर तक बोलते रहे, बोलने जैसी बात थी, समझाने की बात थी। यहां तक उनकी स्टडी है, वहां तक उनका अटैचमैन्ट उस डिपार्टमैन्ट के साथ है, क्या हमें उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए, क्या हमें उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यह सब युवाओं के लिए हो रहा है, देश के जवानों के लिए हो रहा है, वे जवान हैं, इसलिए उन्हें पता है कि बेरोजगारी क्या चीज है। स्किल डैवलपमैन्ट में 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): आज जिसे भी नौकरी मिल रही है, स्किल डैवलपमैन्ट मे मिल रही है।

श्री आनंदराव अडसुल: जरुर मिलेगी, आप इसका कारण समझिये, जो अनस्किल्ड है, उसे सेमी-स्किल्ड बनाना है, जो सेमी-स्किल्ड है, उसे स्किल्ड बनाना है, तभी उन्हें नौकरी मिलेगी और यह मेरा दावा है और अनुभव भी है कि अभी मैंने जो टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात की, इस पर कल मैंने सप्लीमैन्ट्री क्वैश्चन पूछा था कि आपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल डैवलपमैन्ट सैंटर खोलने का ऐलान किया, लेकिन जो भी हमारी पब्लिक सैक्टर कंपनियां हैं, प्राइवेट सैक्टर कंपनियां हैं, उन्हें भी आकर बोलेंगे कि आप रिक्रूटमैन्ट के पहले यह स्किल डैवलपमैन्ट सैंटर खोलिये, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें अपने यहां लीजिए, यह भी हो सकता है। यह मैंने उनको बोल दिया है। पूरी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को मैंने बोला कि आप स्किल डेवल्पमेंट से कीजिए। जैसे अभी हमारे यहां मिसाइल फैक्ट्री खुलने जा रही है। उन्होंने पहले ऐसी ट्रेनिंग दी, 40 लोगों को एडवर्टाइज़मेंट दे कर ट्रेनिंग दी, अभी उनको कोई आपत्ति नहीं है। जब भी चालू होगी, उनको इज़ी रोज़गार मिलेगा। यह तो मतलब समझने की बात है।

दूसरा, यह बात आपको छोटी लगती होगी, लेकिन कभी मन में आयी, ध्यान में आई कि योग तो सालों से चलता आया है। लेकिन इंटरनेशनल योग डे, अभी हम सबने देखा कि हर जिले में, हर चुनाव क्षेत्र में जितने भी सांसद थे, उन्होंने अपने-अपने यहां योग का प्रोग्राम सैलिब्रेट किया। स्वयं प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राजपथ पर योगा का प्रोग्राम हुआ। यह कोई छोटी बात है? योग का साधारण महत्व आप जानते हैं। वह कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। प्रधान मंत्री ने झाड़ू हाथ में लिया और भारत स्वच्छता अभियान चलाया तो बहुत से लोग अभी झाड़ू हाथ में लेने लगे हैं। नेता क्या करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है कि जनता क्या करती है। उसको इस एंगल से देखिए कि नेता क्या करते हैं।

कल यह टिप्पणी भी हुई कि यह योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है, वह योजना प्रधान मंत्री के नाम पर है, कुल आठ योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम पर हैं। मैं कहता हूँ कि प्रधान मंत्री के नाम पर हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर तो नहीं है। जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, आज भी उस योजना को हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बोलते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी दस साल तक प्रधान मंत्री रहे थे, लेकिन योजना का नाम प्रधान मंत्री सड़क योजना ही रहा। एक आपत्ति उठाना कि आठ-आठ योजनाएं प्रधान मंत्री जी के नाम पर हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। जो अभी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, उसमें हमने महात्मा गांधी जोड़ दिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा नाम जोड़ा है। यहां हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, प्रमुख रूप से हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं, यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कम से कम मेरे राज्य में तो बीते दो साल से ठप्प पड़ी है, उसका काम नहीं हो रहा है। यह भी देखना जरूरी है कि इसका कारण यह है कि पहले वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1700 करोड़ रूपये के प्रस्ताव के बदले उन्होंने 27000 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भेजे। टेंडर निकाले, जो भी उनका हिस्सा था, निकाल लिया और पैसा तो सिर्फ 1700 करोड़ रूपये का जाने वाला था। आज उनके ठेकेदार का पैसा नहीं दिया इसलिए कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आ रहा है। यह बात कैसे हैण्डल करनी है, वह सरकार के ऊपर निर्भर है।

प्रमुख रूप से मैं एक और बात उठाना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में पिछले 15 सालों से तो किसान भाई आत्महत्या करते ही आए हैं, अब उसमें और भी बढ़ोत्तरी हो रही है। हम प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाए और भी कुछ लाए, उस एरिया में कहीं तो पानी होना चाहिए, अगर टय़ुबवेल से लाना है, प्रिंग्कलर से लाना है, लेकिन पानी तो होना चाहिए। जब तक वहां हम हर नदी में डैम नहीं बनाते हैं, छोटे-छोटे नाले से ले कर बड़ी-बड़ी नदी तक जब तक नहीं बनाते हैं, तब तक यह प्रधान मंत्री सिंचाई योजना कोई काम नहीं करेगी और यह भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, रूडी जी, आप यहाँ बैठे हैं, हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे तो बहुत से परिवार हैं और यह हमेशा दुर्भाग्य होता है कि बीमारी पहले गरीब लोगों के घर में पहुँचती है। वर्ष 2008 में यूपीए सरकार एक जन औषधि योजना लाई थी। जब मैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर कमेटी का चेयरमैन बना हूँ तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि जितनी भी औषधियाँ हैं, वे अपनी वास्तविक कीमत की 15 गुना, 16 गुना, 20 गुना दाम पर बाजार में बेची जाती हैं। इसलिए यूपीए सरकार ने एक जन औषधि योजना वर्ष 2008 में लाँच की। उस योजना में यह ऐलान किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यानी 536 डिस्ट्रिक्ट में उसी टाइम एक-एक दुकान खोलेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में 181 दुकानें खोली गईं, उसमें से केवल 84 दुकानें चालू हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को लेटर लिखा था कि आप जो भी योजना लाँच करते हैं तो उसे जनता स्वीकारती है। मैंने यहाँ तक लिखा था कि ‘If anything comes from the horses mouth, it is accepted by all.’ आप भारत स्वच्छता अभियान लाए, आप जन-धन योजना लाए, आप बीमा योजना लाए, जो भी योजना आप लाए, उसे लोगों ने स्वीकार किया तो आप अगर जन औषधि योजना फिर रीलांच करेंगे, हर ब्लॉक में अगर हम दुकान खोलेंगे तो कम से कम तीन-चार हजार दुकानें हमारे देश में निर्माण हो जाएंगी। हर तरीके की दवा अगर उन दुकानों में रखेंगे तो गरीब लोगों को उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान में रखने की बात है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, खड़गे साहब का और हमारा सीमा का झगड़ा बहुत सालों से चालू है। वहाँ के जो हमारे सीमावासी हैं, वे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नाम से चुनाव लड़ते हैं। वहाँ की पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, सभी चुनाव वे इसी नाम पर जीतते हैं, लेकिन उनके ऊपर कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा ऐसा अत्याचार होता है, जैसा अत्याचार ... * भी नहीं करते थे। खड़गे साहब, आप भी ध्यान में रखिए। उसे भी हल करना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। पानी की समस्या हमें दूर करनी है। श्रद्वेय अटल जी नदी जोड़ प्रकल्प योजना लाए थे, अगर उसे हम कार्यान्वित करेंगे तो जितने भी हमारे स्टेट बाधित हैं बारिश के कारण, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। आखिर में मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक संदेश दिया है और शायद उसका परिणाम अच्छा हुआ है, यह हाउस पहले दिन से अच्छा चल रहा है। उन्होंने यह संदेश दिया कि ‘Our Parliament reflects the supreme will of the people. Democratic temper calls for debate and discussion, and not disruption or obstruction.’ यह उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक संदेश दिया और हमारे साथी विपक्ष वह संदेश अमल में लाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, in his speech, he had mentioned that in Belgaum, Maharashtra Ekikaran Samiti always gets elected and the Karnataka Government is suppressing them like …* This is not good and so, this word should be deleted… (Interruptions) They speak about Akhand Bharat, लेकिन जस्ट यहाँ पर डिवाइड करने के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो गलत मैसेज जाता है। You are a Member of Parliament. We all are also Members of Parliament. Let them fight democratically… (Interruptions) अगर आपके पास ताकत है तो पार्लियामेंट में चुनकर आ सकते हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. The word … * can be removed from the records.

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर):राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार क्या करने वाली है, इसका लेखा-जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु ठोस नीति का उल्लेख है। अभिभाषण के शुरूआत में ही राष्ट्रपति जी ने ऐसे भारत के निर्माण की बात कही है, जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होगा। ऐसा सशव्त एवं दूरदर्शी भारत जो लोगों को विकास के वे सारे अवसर मुहैया कराएगा, जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। विकास का यह सिद्धांत ""सबका साथ-सबका विकास"" में निहित है और यही सरकार का मूलभूत सिद्धांत है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से ""गरीबों की उन्नति"", ""किसानों की समृद्धि"" और ""युवाओं को रोजगार दिलाने"" पर केंद्रित की है। देश में व्याप्त गरीबी के प्रति चिंता व्यव्त की है तथा इसके पूर्ण निवारण, सहायता एवं सशव्तिकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है, जोकि सराहनीय है।

वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के दो पंखों पर सवार होकर ही मानव अभिलाषा उड़ान भरती है। सरकार इन्हीं के माध्यम से इस उद्देश्य को संभव करने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रयोजन में सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास और ऐसी सब्सिडियों पर अधिक जोर दिया है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूरत मिले, जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। महत्वाकांक्षी ""प्रधानमंत्री जन-धन योजना"" संसार का सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए 21 करोड़ से भी अधिक खातों में से 15 करोड़ खातें चालू हालत में हैं, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा हैं। यह कार्यक्रम मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया है, जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा मुहैया कराता है।

सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन नई योजनाएं ""प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना"", ""प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"" और ""अटल पेंशन योजना समाज"" शुरू की हैं, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएंगी।

सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। 25 जून, 2015 को प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों, शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन में आगामी 5 वर्षों में सभी 4041 शहरों को शामिल किया जायेगा। इस मिशन के तहत पहले वर्ष में ही 27 राज्यों के 2011 शहरों को शामिल किया गया है। चौबीस हज़ार छः सौ करोड़ रूपए की लागत से चार लाख पच्चीस हज़ार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है।

किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक वहां की युवा शव्ति पर आधारित होता है। आज हमारा देश विश्व का एक ऐसा देश है, जहां युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। किंतु, पिछली सरकार में युवाओं के विकास एवं उनके लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराने पर गंभीरता से धन नहीं दिया गया। जिसके कारण युवाओं की बेरोजगारी भी पिछली यू.पी.ए. की सरकार की प्रमुख समस्या थी। वैसे बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने की बात एवं देश की आबादी के बड़े हिस्से को ""मेक इन इंडिया"", ""स्टार्ट अप इंडिया"" एवं ""स्किल इंडिया"" स्कीम के उद्देश्य से और अत्यधिक हुनरमंद बनाने की बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है। स्किल इंडिया मिशन में तेजी आ चुकी है और इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

देश में संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है तथा ""शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत"" के निर्माण की बात की है। स्वच्छ भारत की भावना इस बात में परिलक्षित होती है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए चार लाख सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ""स्वच्छ भारत मिशन"" एक सामुदायिक अभियान का रूप ले चुका है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति जी ने मई 2018 तक सभी गांवें में बिजली, सोशल मीडिया, आर्थिक नीति, कृषि-रेल नेटवर्क, हाई स्पीड ट्रेन, नमामि गंगे, जल क्रांति अभियान, जलमार्गों, स्वच्छ इपधन, सुगम्य भारत अभियान, पर्यटन, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर सरकार की आगामी नीतियों का उल्लेख किया है, जो कि अपने आप में संतुलित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की आगामी नीतियों द्वारा देश की प्रत्येक जनता के विकास पर ध्यान दिया है। इस अभिभाषण से देश का हर वर्ग आशान्वित है।

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): On behalf of all Indians, I would firstly take this opportunity to extend my gratitude to the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, for clearly outlining the Government' vision for India through the President's Address delivered to the Joint Sitting of Two Houses of Parliament.

The Address reminded the elected representatives in Parliament, the Members of Parliament of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, about the "trust reposed in us by your fellow citizens, about how "our Parliament reflects the supreme will of the people" and expressed confidence that "we will all be partners in the progress and development of our great country".

It called for "debate and discussion, and not disruption or obstruction" and I firmly believe that the power of constructive debate is the fuel powering India forward, and is, in effect, necessary for our democratic evolution. I take this opportunity to urge the Government to reach out to the Opposition for the smooth functioning of the Parliament, and for the Opposition to understand how India has always marched ahead on the back of constructive debate and never through destructive disruption.

The Address rightly points out how "being a member of this great institution bestows great honour as well as important responsibilities". However, the fact that the Government too has to consistently live up to its responsibilities should have been reiterated. The Government has failed to adequately protect the right to freedom of speech and expression (a Fundamental Right provided by the Constitution), has not succeeded in the endeavor of ensuring adequate protection to marginalized sections of society, who continue to be the victims of ruthless and condemnable violence, and has not made significant efforts to instill an assurance of safety in Indians of all faiths.

The Address pointed out how the Government is focused on "Garibon ki Unnati"(Poverty Eradication), "Kisano ki Samriddhi"(Farmer's Prosperity) and "Yuvaon ko Rojgaar"(Massive Employment Generation). While targeted interventions to uplift the poor, to ensure farmers' livelihoods, and to provide jobs to the youth are indeed commendable, it is important to mention how the Government has not been particularly effective in these respects. The Government has not laid out a clear time-bound action plan in relation to how to address farmers' suicides - all over India, due to deficient monsoons, inadequate market linkages, debt traps and sub-optimal Government support, our farmers continue to take their lives, and I urge the Government to recognize the urgency of ensuring adequate support for agriculture and I earnestly hope that the upcoming General Budget shall address the plight of our farmers. Poverty eradication requires a multi-dimensional approach - more jobs, an increase in agricultural productivity, Government support for the homeless, and access to formal credit markets (While the 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' is a commendable initiative, the Government should monitor the operational effectiveness of the bank accounts opened under the Scheme and devise steps to encourage greater access to credit for the poor); "Massive employment generation", a stated goal for the Government, is yet to be realized, and the Government should devise mechanisms to monitor the effectiveness of existing Skill Development programs ("What percentage of trainees secure jobs?" and "are the skill imparted demand-driven?" are significantly important questions to be considered by the Government).

The Address mentioned how the Government has taken steps for strengthening agricultural higher education by setting up 109 new KVKs and 3 new Agricultural Technology Application Research Institutes. In this regard, I would like to bring to the Government's attention the potential for agricultural development in my Lok Sabha Constituency, Balasore (Odisha). Approximately, 90% of Balasore population resides in rural areas and a majority of the rural populace is engaged in agriculture - Despite Balasore being well connected by National and State Highways, having a well-functioning law and order system and being highly congenial for industrial growth, its per capita income is just Rs. 19,268, which is well below Odisha' average of Rs. 28,834. Though Balasore houses around 3,900 small-scale units, its economy depends primarily on agriculture, and it has the highest number of cultivators (2.89 lakhs) for any district in Odisha. This indicates immense potential for the development for food processing and agro-based industries in the region. I would, therefore, in tandem with the Government's stated objective of "Kisaano ki Samriddhi", urge the Government to establish an Agricultural Technology Application Research Institute, a Mega Food Park, and projects under the Cold Chain Scheme in Balasore. I would also like to take this opportunity to reiterate my request to the Government in relation to extending the Chennai-Vizag industrial corridor to Odisha, particularly to Balasore.

A commendable step forward by the Government in the direction of rural development has been recently launched 'Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission', which envisages creation of 300 rural growth clusters for local entrepreneurship, skills training and infrastructure provision. As mentioned earlier, approximately 90% of Balasore's population resides in rural areas and that Balasore's per-capita income is lower than the national average, that it is well-connected by State and National Highways, and that its geography is extremely well-suited for economic activity (it is situated between Bhubaneshwar and Kolkata) indicates how the Mission can have significant impact on rural livelihoods in Balasore. In that respect, I would request the Government and the Ministry of Rural Development to allocate 3 clusters under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission to Balasore to facilitate the overall development of the region by creating job-creators and by uplifting the poor. Relatedly, I urge the Government to set up rural livelihood and technology business incubators in Balasore to boost entrepreneurship in the agricultural and rural sectors.

To promote entrepreneurship, the Government recently launched the Start Up India Mission, and I would urge the Government to recognize the potential Odisha reflects in relation to first-generation entrepreneurs. With respect to last year, the State has performed significantly better in setting up businesses, allotments of land and obtaining construction permits, complying with environment procedure, tax procedures and carrying our inspections, as reflected in the recent World Bank report on the Ease of Doing Business in India. Hon'ble Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, has consistently reiterated his commitment to ensuring an environment conducive to investments and the actions of his Government in this respect have been recognized the world over, with Odisha proving to be the most sought-after State in the recently concluded Make in India Week in Mumbai, Maharashtra. That the capital of Odisha Bhubaneshwar, houses some of India's most acclaimed engineering and management institutes indicates its potential in relation to "Startups" - I request the Government to consider setting up start-up incubators in Odisha and to formalize support for budding entrepreneurs in Odisha through the Start Up Mission.

In relation to the Pradhan Mantri Mudra Yojana, I would urge the Government to set district-specific targets and hold Banks accountable for performance under the Scheme - the Scheme, if fully utilized, can, by providing access to fair finance, spur entrepreneurship and job creation at large scale. Also, the Government should ensure that credit camps are held in every district at regular intervals - While the existence of the Scheme is in itself commendable, last-mile awareness drives assumes great significance and are equally important.

With respect to the Government's Sagarmala project, aimed at the modernization of our ports and islands, I would like to reiterate my request to the Government to declare Baliapal Port in Balasore as a coastal economic zone.

With guidelines in relation to the protection of Good Samaritans from harassment in road accident cases is commendable, the Government needs to make efforts to enact a comprehensive Roads Safety legislation - In the last decade alone, India lost 1.2 million people to preventable road accidents. Another 5.3 million are disabled and disfigured for life. Every hour, 16 lives are lost due to road crashes in India - the highest in the world, even superseding China. The Supreme Court of India called the problem of road accidents in India a National Emergency, and it is imperative that the Government addresses the systemic challenges plaguing the road transport sector and ensure road safety for our people.

The Address states that the focus of the Government in relation to space shall be on completing the constellation of the Indian navigational satellites in 2016 to cater to indigenous and location-based services. I would urge the Government to also include as one of its primary objectives the enactment of a National Space Law to protect India's Sovereign, commercial and public interests.

The Address mentions the Government's commitment to ensuring that economic development and environmental protection coexist. In that relation, I would like to draw the Government's attention to the Paradip Port region in Odisha, whose inhabitants are suffering from serious diseases as a result of the pollutants emitted from surrounding industrial units. Again, due to the absence of a modern medical care establishment, many have lost their lives as a result of industrial accidents. Hospitals in the area are simply not equipped with sound infrastructure. In this regard, I would request the Government to urgently set up a Super-Specialty Hospital in my constituency (Balasore, Odisha). I would like to reiterate my request to the Government in relation to renovating the British-era East Coast Canal, passing through my constituency, Balasore.

The significance of learning outcomes in education has not been emphasised in the Address - as far as focusing on outcomes in education is concerned, the Government should regularly carry out qualitative assessments through a country-wide policy (suitably catering to different regions).

I am of the firm opinion that the above points, if addressed adequately, can bring about significant progressive changes in India's social and economic landscape, and would, once again, like to thank the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, for guiding parliamentarians towards the noblest goals: serving the people of India to the best of their abilities.

*SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): The budget session of the Parliament is one major session where the entire eyes of the nation are set onto. Right from the Members of governing dispensation to all the Members of Parliament, from the corporate honchos to the ordinary entrepreneurs, from the normal salaried middle class to our less fortunate people and last but not the least both the print and visual media eagerly look forward to what is in store for them in the upcoming budget.

As one knows, the budget session of the Parliament begins with the President's address which is normally a report sheet of the Government's achievements in the past one year and this year the exercise did not differ.

The President's speech began with mention that the Government was committed to 'Garibon ki Unnati', Kisano Ki Samridhi' and Yuvaon ka Rojgar'. However a closer look at the data reveals that not all is well with our economy. For 'Garibon Ki Unnati' to actually happen at the ground level, the inflation has to come down. However, inflation which acts in a more cruel form than taxation takes away the precious earnings of the poor and leaves very little by way of savings. Inflation hit a 17-month high, rising 5.69% year-on-year in January 2016 from 5.41% in November 2015 with especially food prices escalating by 6.85%.

A closer look at the operational guidelines of the much touted Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana reveals that it falls way short of recommendations contained in Prof. M.S. Swaminathan's National Commission on Farmers Report of 2006 thereby taking the 'Kisano ki Samridhi' for a toss.

Despite the best and pro-active efforts of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the scenario for employment at the basic grass root level for the youth has not changed. There are a host of Ministries running their own Skill Development initiatives and sometimes working at cross purposes. This does not augur well for our nation and especially for our demographic dividend that we proudly trumpet about.

In spite of the best efforts in garnering publicity for the Make in India program since the government came to power, all the indices of industrial production in the country have fallen drastically. The index of Industrial Production for capital goods fell from 234.9 in May, 2015 to 190.7 in November, 2015. So is the case with basic goods, consumer durables, consumer non durables and Intermediate goods. If our nation has to move forward on a concrete footing in the longer run, we have to ensure that our country is not just another place where goods from all over the world are sourced, assembled and exported and the global economic decline has shown that an export led strategy for growth in this highly volatile world can prove disastrous to the country sometimes leading to serious consequences also. So in that regard, urgent steps are required to boost up domestic demand. This is clearly not happening.

No less a person than the RBI governor had publicly called for a review of the methodology adopted for arriving at the revised GDP numbers last year.

The President's speech also mentioned that the Government was ensuring that our Armed Forces will be equipped with the most capable and sophisticated armaments in the world. However, the Government should be seriously concerned that almost 50% of the funds allocated of the modernization of the armed forces have lapsed.

Apart from that, even though the President mentioned about Mission Indhradhanush to revitalize the Public Sector Banks, special attention needs to be given by the Government to crack the whip on the wilful defaulters as well as providing sufficient re-infusement of liquidity to conform to the Basel-3 Norms.

On the whole, I would like to thank the President for addressing our august House and enunciating the achievements of the government. I hope that the Government will fulfil its responsibilities to the common man and sincerely wish that it would be reflected in the budget too.

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली) ः माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 23.02.2016 को अभिभाषण हुआ, परंपरानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए चर्चा होती है। इस चर्चा में सभी विषयों का समावेश जिन पर हमारी सरकार कार्य कर रही है, और करने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का सभी क्षेत्र में एक वर्ष के लिए एजेण्डे की घोषणा होती है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने पर भी जोर दिया है।

फसलों की सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। किसानों को अधिकतम बाज़ार मूल्य दिलाने के लिए 585 नियमित थोक बाज़ारों को एक साथ जोड़ने वाले एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्वदेशी उत्पादन और ऊर्जा के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित भी की गई है। पूर्वी राज्यों की कृषि क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लाने पर भी सरकार कार्य कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट फूड पार्कों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया आदि योजनाएं संचालित की गई है। विश्व बैंक की ""कारोबार करने में सुगमता"" (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) के मामले की नवीनतम रैंकिंग में भारत के स्थान में सुधार भी दर्ज हुआ है। विभिन्न बैंकों के माध्यम से ""प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना"" से 2.6 करोड़ लोगों को एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। स्किल इंडिया मिशन अब तक 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कल दिये गये महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने या भारत निर्माण योजना का हो। इसके अतिरिव्त, इस अभिभाषण में मुख्यतः राष्ट्रीय सूर्य ऊर्जा मिशन, रेल संबंधी विभिन्न योजनाएं, भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान, विदेशों से काला धन वापस लाया जाना तथा आम आदमी को सुलभ न्याय दिलाने संबंधी योजनाओं आदि का समावेश महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा रहा है।

इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर की 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। दलित, अल्पसंख्यक, किसानों व मजदूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हॅं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, देश आज सचमुच बहुत खुश है कि जिस प्रकार से हमारे सभी सदस्य सदन को चला रहे हैं और जिस तत्परता के साथ बहस हो रही है, पूरा देश देख रहा है। हम सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको भी हम बधाई देते हैं कि कोरम नहीं रहते हुए भी आप चला रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : कोरम है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Private Members’ Business.

15.30 hours

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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address ... on 26 February, 2016