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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Budget (General) For 2008-09; Demands For Grants On ... on 14 March, 2008

> Title: Further discussion on the Budget (General) for 2008-09; Demands for Grants on Account (General) for 2008-09 and Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 (Discussion Concluded).

 

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I may be allowed to speak from this seat.

MR. SPEAKER: Yes, you are allowed to do so.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the main thrust of the Budget proposal of 2008-2009 is loan waiver of the farmers. Of course, neither I nor my Party is against it. We are in favour of the loan waiver. Our Party has very strongly suggested relief to the farmers whose suicide has been monotonously regular. Of course, it is true that the economists of this country have painted this loan waiver of the farmers as bad politics, and bad economics also.

12.27 hrs                       (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)           The hon. Finance Minister has suggested that the benefit of the loan waiver will go to 4 crore farmers and it will be to the extent of Rs. 60,000 crore. But my point is this. How did the hon. Finance Minister arrive at this figure of 4 crore farmers and Rs. 60,000 crore?

          The NSS Indebted Survey for 2003-2004, which is a Government survey, says that the total number of loans overdue to farmers are to the tune of 3.8 crore. Out of these 3.8 crore, 1.5 crore are large farmers who are not going to get benefited. They are only going to get benefited to the extent of 25 per cent provided they agree to repay rest of it, that is, 75 per cent. Therefore, if we go through that NSS Report, then we find that it is going to benefit only 2.25 crore small and marginal farmers as a whole. But the hon. Finance Minister says that it will benefit 4 crore farmers.

          Secondly, I am coming to another Report by the Reserve Bank of India (RBI). The Trend and Progress of Banking in India is a Report by RBI of last year. It says that outstanding crop loan by the Commercial Banks is to the tune of only Rs. 6,000 crore; for Cooperative Banks it is to the tune of only Rs. 23,000 crore; and for the Regional Rural Banks it is only to the tune of Rs. 3,000 crore. This is a Report by the RBI, which is the central bank of this country and the regulator of the Commercial Banks of this country. It says that if 100 per cent loan waiver takes place for the small and marginal farmers, then it will be only to the extent of Rs. 23,000 crore.[r15]  THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): You are reading a report written in the newspaper by Surjit Bhalla. You must say you accept that report. Have you analyzed it?

SHRI KHARABELA SWAIN : Generally, we are laymen, and we do not have access to all the reports as the hon. Finance Minister is having. As a Member of the Opposition, I have just stated whatever has appeared in the newspaper. The hon. Minister pretty well knows that Mr. Surjit Bhalla wrote it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You are not a layman. Mr. Swain, you said it as though it is an authentic report. You should have prefaced it by saying it is a newspaper report by an author. Then, I would have kept quiet. You did not preface that. You made it appear it was an authentic report of some official agency.

SHRI KHARABELA SWAIN : I think whatever report appeared in the newspaper is true, and what the hon. Finance Minister is saying is untrue. I will appeal to him to simply counter the points raised by me at the time of reply. Whenever he replies, my appeal is let him contradict what I am saying. I do not say that whatever Mr. Surjit Bhalla wrote is wrong. I will say that he is right and that what the hon. Finance Minister is saying is wrong.

          Now, the same report also says that the repayment made by the farmers is also very high, to the tune of 75 per cent. Only 25 per cent of the farm loans are NPAs. As a Member of the Standing Committee on Finance for the last nine years, I know that the level of repayments made by the farmers is very good and it is very high.

MR. CHAIRMAN: You please complete your speech.

SHRI KHARABELA SWAIN : If you say so, Sir, I will sit down. Should I sit down? Probably, it is very unpalatable to the party in the Government and that is why I am being asked to sit down.

SHRI P. CHIDAMBARAM: We are not asking you to sit down.

SHRI KHARABELA SWAIN : Now, the point is that even in 2006, the farmers not only repaid 100 per cent of the loans, they even paid back some portion of the old loans. When a major portion of the agricultural NPAs is already redeemed, there is also a major portion of the agricultural NPAs being written off by the commercial banks. They sometimes make the provisions, which means, they deduct it from their profits; they also do it. So, out of this 25 per cent of the outstanding loan, the banks have already written off something, and they have also made provision for something else.

          So, my point is, how does the Finance Minister say that the quantum of loan waiver is that high? I say that this is a very, very exaggerated figure just dished out by the hon. Finance Minister.

          The second point is, the major distress caused to the farmers is not because of these bank loans. They are actually deeply pained by obtaining loan from the village moneylenders whose rate of interest is actually very high. So, what is the relief to those farmers who have taken the loans at a very high rate of interest from the moneylenders of the village?

          I will make a positive suggestion here. Instead of going for this loan waiver scheme, the Government should go for a moneylenders’ debt redemption fund. If the hon. Finance Minister goes for the moneylenders’ debt redemption fund, the banks could give long-term loans to the farmers in order to swap the high-cost moneylenders’ loans. I think this will help farmers who have taken the loans at a very high cost from the moneylenders of the village, and they will also not commit suicides. This would have been a more effective measure than the loan waiver scheme. [r16]            The hon. Prime Minister on March 5th launched a scathing attack on the NDA and said that what he had done was nothing more than “picking up the unpaid distress bill left by the NDA Government”. That means, it was the NDA Government that was the only cause of farmers’ distress, all the unpaid loans got piled up on the farmers during the six years of the NDA’s rule. That also means, when the hon. Prime Minister was the Finance Minister of the country in 1991 there were no farmers’ loans; and when the present Finance Minister presented his dream Budget in 1996 there were no outstanding loans, and all the outstanding loans got heaped on the farmers only during the term of the NDA rule which they are now going to clear.

          I will just go through the Economic Survey presented by the present Government in 2003-04. I am simply going through the Economic Survey presented by the same Government in the first year of its present term in 2003-2004. The Economic Survey says: “The economy has enjoyed the benefits of relatively low inflation with comfortable stocks of food grains, enhanced competition in product markets, and appropriate mix of fiscal and monetary policy”. Was that the distress we caused to farmers? If that was the distress we caused to farmers, how could the hon. Prime Minister make that statement?

          The hon. Finance Minister on page 23 of his printed Budget Speech says, “Having a lucky Finance Minister may also have helped”. He himself admits that he is a lucky Finance Minister and that he has inherited many good things from the NDA Government.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I did not say that.

SHRI KHARABELA SWAIN : The hon. Finance Minister made a sarcastic comment against Shri Suresh Prabhu that the foundations of the NDA Government’s economic policy were laid at the time of Akbar and Ashoka. However, he himself says that he is a lucky man.

          What does the Economic Survey of 2003-04 further say? It says, “The double-digit annual average inflation rate of 10.6 per cent between 1991-92 and 1995-96…” That means, when Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister, the inflation rate was 10.6 per cent which came down to 4.2 per cent between 2001-02 and 2003-04. Who was in power during that time? It was the NDA which was in power. The present Government admits that the inflation rate came down during that time. We brought the inflation rate down from 10.6 per cent to 4.2 per cent.  The Economic Survey further says that the total flow of institutional credit to agriculture, which was 31,956 crore in 1997-98 - when this hon. Finance Minister was the Finance Minister also before we came into office - increased to Rs.80,000 crore in 2003-04, the last year of the NDA rule. It also says that the Kisan Credit Card Scheme introduced in 1998-99 by the NDA Government had become very popular among the farmers. Then, how could the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister say that the NDA Government did nothing? How can they disregard the economic foundations laid by us? I, therefore, would say that that the hon. Finance Minister should admit whatever he stated in his Economic Survey.

          The Finance Minister always talks about the delivery system. See the delivery system of the NREG Scheme! When the NREG Scheme was launched, the entire Congress party seemed to have thought that they were going to come to power for the next 20 to 30 because of that scheme. [KMR17]  [MSOffice18]  When the Leader of the Congress Party, Madam Sonia Gandhi made a speech 2-3 times, she thumped the desks and said that it was the achievement of only the Congress Party, while the Left supporters were looking at distress because no credit was given to them at that time.

          Now, it says that they do not show any enthusiasm about NREGS because it is only the NDA ruled States like Rajasthan, Madhya Pradesh and Bihar which have achieved astounding success in this programme whereas the Congress led States have become an abject failure. It is the flagship programme which are being monitored and delivered very efficiently by the NDA Governments. The expenditure of funds in the case of the Ministry of Minority Affairs shows these figures. … (Interruptions)

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): No. Please kindly withdraw that. It is not a fact. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Your Minister will reply to that.

          Sir, the Times of India also says that the money given by this present Government on the basis of the 15 point programme for the minorities enunciated by the Prime Minister is being very efficiently spent by the BJP ruled States like Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, and the coalition Government in Orissa. Who are the worst? They are the Congress ruled States like Andhra Pradesh, Delhi, Goa and Jammu and Kashmir, and last but not least, ‘the most secular Left in West Bengal’. This is the report. So, even the money given for the minorities is being very efficiently spent by the BJP. … (Interruptions) This is the Government report. I challenge them; let them say that this is wrong. … (Interruptions) I challenge them; let them say that this is wrong. … (Interruptions) I say that this is correct. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions)* … * Not recorded.

SHRI KHARABELA SWAIN : Then, I will come to the Economic Survey of this year. In the Economic Survey of this year, the Government have made some policy reform options. They say that if we go for these reforms, then the economic condition of India will go up. What are they? They are: there should be coal mining privatization, the old oil fields should also be privatized, 5-10 per cent of the equity in the PSUs should be sold out, all the loss-making PSUs should be auctioned; they have also recommended that the control of sugar, fertilizer, drugs, should be phased out, and in the retail trade, a share of the foreign equity should be allowed, and increase in work week to 60 hours from 48 hours and the daily limit of 12 hours to meet seasonal demand through over-time – these should be done. Ultimately, it has also recommended for development of the urban traffic transport by the private companies.

          If the Government thinks that these are the reforms which will enhance the economic conditions of this country, why they have not done it? I am charging the Finance Minister. Why they have not initiated a single reform in this year’s Budget?

          You can go through the performance of any other Government; whenever a Government remains for five years, at least they bring in one or two Budgets with reformative fervour. But I charge this Government; their intention may be very good. I know that this Finance Minister is a pro-reformist; the hon. Prime Minister is also pro-reformist; I know that their intention is very good; but they are very much crippled by the ‘Left Paralytic Stroke![MSOffice19] ’ Whenever the Left tells them to simply bend down, they just crawl.  It has become anything and everything for them to remain in power.  They have no sense of honour or dignity. They only carry out whatever Left say. They have not been able to bring in the Pension Fund (Regulatory) Authority Bill.  It has been cleared by the Standing Committee on Finance since the last three-four years.  Similarly, the Banking Regulation Act has already been cleared by the Standing Committee on Finance but because of the opposition of the Left, they are not able to even pilot it in the Parliament.  They are so scared of them.

          With regard to Bharat Nirman, they talk of providing electricity to all the villages, to all the houses of the country by 2009.  The hon. Finance Minister, the hon. Power Minister time and again on the floor of this House they have told that by 2009 they will provide electricity to all the houses.  Out of the requirement of Rs.28,000 crore to provide electricity in this year’s Budget the Government has provided only Rs.5,500 crore.  It is 2008 now and 2009 is only next year.  So, Sir, through you I would like to ask the Finance Minister as to when he is going to provide electricity to all the houses of this country as has been declared by the hon. Prime Minister and himself.  Let him reply to it.

          With regard to Orissa I would like to say that the former Prime Minister, Shri Atal Behari Vajpayee, laid the foundation stone of the All India Institute of Medical Sciences in Bhubaneswar four years back but till now only the boundary wall has been constructed.  Every year the Government say that it is starting construction this year.  Even this year the Government has reduced the allocation towards this end to only Rs.50 crore.  Earlier they were giving Rs.150 crore every year.  Now, the Government has declared that it will provide one Central university to all the States but there is no declaration of any such Central university in Orissa.

          They have also removed the tax holiday given to the new oil refinery.  That means we are going to have a new oil refinery by the Indian Oil Corporation in Paradeep.  Probably, the Government is not just going to give this tax-holiday.  I do not know what will happen to this refinery.  I would appeal to the hon. Finance Minister that he would extend this tax-holiday for this Paradeep Oil refinery.  It is a very old project.  He should not withdraw the tax-holiday so that the refinery could be set up there.

          Lastly, I would like to say that this Government may have good intentions but it is totally crippled.  It is incapable of extending any reformative measure and it is incapable of delivering anything.  Sooner this Government goes, sooner this Government demits  office, better it is for the people.  So, let this Government go sooner so that a better Government could come and the economic prosperity of this country could improve. 

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Members that they can lay their written speeches on the floor of the House so that the time could be saved.  It is permissible.

*SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, Budget 2008-09 has been receiving lot of praise and criticism, mainly I believe due to the various pro-agriculture declarations made by the Hon'ble Finance Minister. The critics and admirers have both found good and bad with the waiver of agricultural debt to the tune of 60,000 crore. Even though for the first time in post- independent India, the Hon. Finance Minister has taken a rightful position that the waiver is only the repayment of the countries debt to the millions of ordinary farmers, who forms the back bone of our country, without their silent contribution our country would not have achieved so much in the last six decades.

To the critics and admirers Sir, I would like to ask whether the Hon. Finance Minister has really repaid the debt the country owes to our Farmers? According to me, no, even though this is a good beginning in addressing the problems which are very complex and critical and needs a drastic and whole hearted approach to solve.

I can point out a number of deficiencies as others have pointed out, in the budgetary effort in redressing the problems of our Farm sector. The focus should have been to ensure that the farmer gets remunerative prices for his produce. It is said that the waiver does not do justice to dry land farmers, as land holding is more in dry land areas compared to irrigated areas, the quantum of loan available to dry land farmers are much lower - cotton farmers get only Rs. 5000 per acre while sugarcane farmers get Rs.40000 per acre, and so a large number of farmers will not benefit since the cap is in hectare terms and not in terms of the amount of borrower.

Farmers also complain that when there is rise in the prices agricultural * Speech was laid on the Table.

products, Government tries to suppress it either through imports or by banning exports, but this is not done in the case of steel or cement.

Sir, the waiver has left out a significant number of our farmers, as only 27% of the small and marginal farmers can access institutional credit while 73% depend on moneylenders and OTS scheme will only help the large farmers. The Expert Group on Agricultural Indebtedness under Shri R.Radhakrishana has estimated that the total debt of the agricultural sector comes to Rs. 1,30,000 crore.   Also   the   waiver   relates   to   only "agricultural loans" of the specified financial institutions. Here we need to look at closely the type of loans normally availed by our ordinary farmers. I can point out the case of Kerala State where the so called agricultural loans forms only less than 10% of the loans advanced by the cooperative banks, while 90% of the loans are availed by farmers in the name of household needs, medical treatment, repayment of earlier loans etc. 1 can site the example of four cooperative banks near to my home town, whose total loans comes to Rs.43 crore, out of which agricultural loans comes to only 2.70 crore. The rest of the amount has been availed by farmers in various other heads, for their farming and other livelihood needs. Therefore, if we plan to really help them, we need to take Farmers Debts as a whole into consideration for waiver instead of the designated Agricultural Loans of the financial institutions.

In the case of Kerala, there has been an arrears clearance campaign recently and so the majority of the overdue loans have been renewed.

Hon. Finance Minister has set the target of Rs.2,80,000 cr. Towards agricultural credit in 2008-09 and it is said that the current years target was exceeded. We should verify how much of this was disbursed as new credit as it is said that a large amount goes as book adjustment and so does not reflect the real picture.

Sir, to sustain the good results of the loan waiver announced by the Hon. Finance Minister, I feel that certain other measures should also have been announced by him. There is no mention about the reduction of the rate of interest on agricultural loans. It must be reduced to at lease 4%. We need to think about post harvest operations like value addition and marketing and better transport infrastructure for farmers to maximize their profit. We need to intensify our research and extension work to help the farmers. The recommendations of the National Commission on Farmers headed by Prof. M.S.Swaminathan should be implemented.

One critical omission in the budget Sir, is regarding the non-provision for protection of seeds, a very critical component in the development of agriculture. A special project on Mission Mode has to be started for preserving the seeds of our age old varieties, which were decease, pest and climate resistant, many of which are getting extinct. For example, Kerala has or had more than 100 verities of plantain, many of which are now extinct. The exotic rice variety, Jeerakasala and Gandhakasala and many others of Kerala has to be preserved for future generations. Likewise, there will be many others in other parts of the country. We need to think of a project like the Norwegian Seed Vault project to protect seeds of all varieties of agricultural produce.

I welcome the provision of 1100 core under the National Horticulture Mission for the revival of coconut, cashew and pepper. Special thrust has to be given to pepper in view of the stiff competition in the world market and the difficulties faced by our pepper farmers. We need to include more agricultural products under the National Agricultural Insurance Scheme. It is a very welcome step that Tea, Pepper and Cardamom has been brought under the crop insurance scheme, but coffee has been left out and it has to be included.

To make NREGS more effective and productive, work done in the farmlands of small and marginal farmers can be brought under the scheme, as it will be of help to the farmers, will boost agricultural production and can fetch employment to the unemployed.

The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission should be expanded to include more towns in States like Kerala to address the critical infrastructure problems of newly emerging townships in our country.

Sir, when the CST is reduced to 2%, the resultant loss in revenue has to be compensated by the Centre, as State finances will be under severe strain after the implementation of the 6th  Pay Commission Report.

The National Savings interest rate has to be revised and the MIS bonus to be reinstated to attract more investors since as of now the net collection is minus in States like Kerala. Also withdraw service tax on rentals received by local self Government.

The duty on import of Titanium Dioxide has to be hiked to 12.5 to 15% from 10% to restrict import as due to the appreciation of the rupee import of Titanium Dioxide has surged affecting the existence of Kerala Minerals and Metals Ltd and Travancore Titanium Products.

I congratulate the Hon. Finance Minister for his efforts to help the farmers of the country and would request him to consider the various measures required for their welfare in the long term.

*SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDHANA): Sir I, on behalf of my party Shiv Sena and myself wish to draw attention of Hon'ble Finance Minister regarding waiver of the farmers' loans.

 First of all,  I   welcome   the   decision of   loan waiving of the farmers. However, there are some deficiencies as such :

(a) Farmers below 5 acres are eligible for total loan waiver but unfortunately Vidarbha region of the Maharashtra is totally backward region by way of irrigation, industrialization and transportation too. The land holding of above 80% farmers is more than 80% because of which they are deprived from this total loan waiver and also if there is a part of waiving by way of OTS which is formulated as 25% waiver subject to 75% repayment. I would like to draw attention of the Hon'able Finance Minister, you and all world know better that the high number of suicides of the farmers have taken place in Vidarbha. Since last 10 years about 8000 to 9000 farmers have committed suicides. Not only that, after your declaration of budget, 36 farmers in Vidarbha have committed suicides.

So that, I request the total loan waiver of the total farmers atleast of Vidarbha region.

(b) Secondly, during last two budgets, I have tried to bring to your notice that formation and functioning of Co-operative Banks is very much different from the Public Sector and Commercial Banks. In Co-operative Banks the borrower is the share holder. Unless he holds the shares of the Co­operative Bank, he is not eligible for borrowing. In case of Public Sector Banks, it is not so. Further, the value of the shares of the Share holder of the Co-operative banks remain same because it is not linked with Stock Exchange.    On the other hand, Public Sector and Commercial * Speech was laid on the Table.

Banks' shares are linked with the Stock Exchange because of which they are earning indirect dividend on it.

Here, I would like to draw attention of Hon'ble Finance Minister that earnings of the Co-operative Bank is a surplus and not a profit, which is meant for distribution among the share holders in form of dividend and provision for the development fund for new technology which is adopted in view of heavy competition.

That is why, it is worth to give the exemption from Income Tax u/s 80 P to the Co-operative Banks. Whenever I met the Hon'ble Prime Minister and some of the office bearer of The National Bank's Federation to UPA Chief Hon'ble Smt. Sonia Gandhi, principally both have agreed but unfortunately it is not reflected in the Budget. So that, I request the Hon'able Fiance Minister to consider the exumption of the Income Tax to the Co-opeartive Banking industry which is the movement of the common people.

Lastly, you have given the good relief to the middle class employees, senior citizens and the women for which I express my sincere thanks to you.

*श्री रमेश दूबे (मिर्ज़ापुर) :  महोदय, मा0 वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट 2008-09 का अनुमोदन करते हुए मैं मेरे कुछ सुझाव रख रहा हूं।

·        ऑडिट की सीमा 40 लाख है जबसे ऑडिट की सीमा निश्चित की गई उसके बाद आयकर की समी एवं एक्साइज की सीमा बढ़ायी गयी। साथ ही सेंसेक्स 15000 पर पहुंचा। सोना आज 13000 पर पहुंचा है। महंगाई बढ़ी है। छोटे-बड़े व्यवसायियों का टर्न ओवर भी बढ़ा है इसलिए ऑडिट की सीमा 40 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ तक करना चाहिए। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। सरकार के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि छोटे व्यापारियों को भी किसान ही समझना चाहिए। फर्क इतना है कि किसान गांव में बसता है छोटा व्यापारी शहर में।

·        डेयरी (दूध उत्पादन)  कृषि की पूरक है आज कृषि आय आयकर से मुक्त है। डेयरी भी आयकर से मुक्त करना चाहिए इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

          आशा है कि मंत्री महोदय मेरी बात से सहमत होंगे।

* Speech was laid on the Table.

*SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (MORMUGAO): Sir, After giving a very good Railway Budget to the country, the U.P.A Govt. has gone a step further to give an advice general budget to the country.

I Congratulate the UPA Govt and Finance Minister in particular for this feat where they have covered all the sections of the society – the rich, the poor, salaried people, women and farmers in particular.  Sir, most of the facets of the Budget have been touched by my colleagues.  However some areas might have escaped the attention of Finance Minister.

Sir, I would like to know what would happen to marginal and small farmers who have partly or totally cleared their loans. Could you consider to give them loans for the next period without interest.

          Sir, the support price given to farmers is realized only when the farmes sell the produce and for that the farmer has to produce more than what he requires for the consumption of his family. Such farmers are  20 to 30% of the total farmers in the country. In hilly states and small states like Goa the land holdings on an average are 1/4th of an acre.  Such people produce for their own consumption.  Therefore they should be helped by giving subsidized interests and for that the concerned states should be compensated.

The next area is poultry farming.  They were also expecting to get the same relief like agricultural farmers as they are facing crisis due to bird flu in some states.  We should not forget that poultry farming is an important food production sector which produces the cheapest source of animal protein and other essential nutrients for mass consumption.  There is no reason why it should not be treated at par with Agriculture when Govt of India itself considers poultry as a part of agriculture.  Also in recent years the cost of maize and soya bean needed for poultry feed has nearby doubled and sir if they are not given redressal in term of waiver we will see poultry farmers committing suicides and last I would request           * Speech was laid on the Table.

the Agriculture Minister to strengthen the I.C.A.R centre we have in old goa and direct them to coordinate with the state department so that they produce better producing and resistant paddy seeds, better sugarcane seed and come out with better species of mangoes and cashew.

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I rise to support the Union Budget, 2008-2009. There is no doubt that this year's Budget is really a very good one. I do not wish to repeat the good works done by the Hon'ble Finance Minister and the UPA Government. We have Farmers' Loan Waiver, Steady Growth Rate, Flagship Programmes, Incentives to SCs, STs, Minorities and Women ; Bigger allocation for North-East (NE) Region, Tax Reliefs, Gender Budgetting and so on. These points have already been mentioned by my Hon'ble Colleagues.

Sir, I would like to dwell upon a very crucial point. I do know the ground reality in the North-East. The entire NE Region is decades lagging behind from the rest of the country. They are lagging behind in all spheres of life, e.g., Employment, Economic Opportunities, Healthcare, Infrastructure, Irrigation, Power, Water Supply, Roads and Communication and what not. So, my humble submission to the Union Government and to the Hon'ble Finance Minister is that it is a very high time to give maximum focus in the NE Region. Only paper works and lip services are not going to solve our problems.

Sir, ten percent budgetary allocation for the NE Region from every Ministry and Department is a good arrangement. But we all know how these moneys are being handled. Things are not moving in the North-East. Development is almost nil. Frustrations of the people are mounting. This might be one of the reasons why insurgent outfits are mushrooming. And people feel more alienated. Something concrete should be done otherwise it will be too late.

Sir, keeping in view the Chinese claim over Arunachal Pradesh, Demand for Sovereign independent states by insurgents, KOSOVO's unilateral declaration * Speech was laid on the Table.

of Independence, volatile situation in the NE Region. I once again submit to the Union Government and the Hon'ble Finance Minister that something must be done on war footing. I strongly believe that a fast trek development is the only answer. Development and employment is the only answer. Time is running out. Let us do something very fast for the NE Region.

Sir, I now seek the indulgence of this august House to the continued otherwise fluid and acute law and order situation of my State, Manipur. Months together, almost all the HODs in the State have not been staying with their families at their respective residences. They are housed in the State Guest House or in other fully security protected areas. Killings of people (civilian or otherwise including innocent ones) are frequently happening. Recently, MLA's houses are attacked with grenades. Even the Manipur Legislative Assembly was attacked by grenade. I urge upon the Union Home Ministry to extend all possible help to contain the situation at the earliest.

Sir, in this context, I would once again seek the indulgence of the august House to two important issues. The first being that of the infamous Armed forces Special Power Act, 1950 (AFSPA) and the other is the 16-point Agreement of 1960. The first one, that is, AFSPA was promulgated primarily to contain the underground elements in the State of Nagaland. In 1980, the application of the Act was extended to other parts of the NE Region and J & K; and was being kept for such a long time, which appears to be losing its utility. Justice Jeevan Reddy Committee has recommended its complete repeal and this Act deserves an immediate repeal. Hence my sincere appeal to the Union Government for immediate repeal of this Act.

The second is the 16-point Agreement of 1960. Art. 13 of the alleged Agreement talks of "Consolidation of Contiguous Naga areas". This was just a wish of the then partners of the alleged Agreement. When Nagaland State was formed in 1962 all the important points contained in that Agreement were incorporated. Hence, there is no relevancy of the Agreement now. Any left out points can and must be treated as dead.

Sir, the development activities in Manipur are very very slow. Almost all departments are full of employees appointed on contract basis. Filling up of vacant posts in many departments, on regular basis, faces a lot of problems for various reasons including court cases. All posts appointed in the State are having different large price tags. Of late, life has become very difficult in the State. Power supply, water supply and supply of essential commodities including kerosene oil are never regular in the State. Power supply is never enough even for charging the batteries of mobile phones.

Sir, the two lifelines of the State - NH 39 & NH 53 are yet to be developed to its full potential. These NHs are required to be four-laned for smooth flow of transports. There is little security along these NHs. Many a time the passenger buses and goods trucks have been being robbed and looted. Over and above this, heavy taxes are being levied by many organizations under different pretext. Hence, in order to secure peace and to create a working environment along these NHs, a regular Highway Protection Force (HPF) has become most essential. Hence, 1 urge upon the Union Home Ministry to immediately create a special HPF for exclusive deployment on these NHs. This shall help protecting these NHs from unwarranted blockades etc. Once again, I support the Budget.

*श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर):  माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह पहिले जो बजट पेश किये है वह अलग हट के है पहिले वाले बजट में किसानों की बात और ग्रामीण विकास की बात नहीं होती है परन्तु चुनाव आते है यू.पी.ए. सरकार ने अपना रंग बदलकर इस बजट को किसानों का और गांव का बजट कहलाने के लिए प्रयास किया अतः वह चुनावी बजट जैसा है।  पिछले दो वर्षों से चारो तरफ महंगाई ही महंगाई ही नजर आ रही थी गरीब आदमी महंगाई से बुरी तरह से पिस रहा था सब्जियां इतनी महंगी हो गई थीं कि गरीब परिवारों ने चटनी से रोटी खाने शुरू कर दी थी।

          पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में शिक्षा को काफी पैसा दिया है और इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।  आदिवासी छात्राओं के लिए 410 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है परन्तु जो पहले इस प्रकार के विद्यालय खोले गये हैं उन्होंने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। वहां पर अभी तक आवश्यक सुविधाएं नहीं मिली हैं देश में इस बजट में 6000 आदर्श विद्यालय खोले जाने का विचार है परन्तु क्वालिटी शिक्षा पर इस बजट में कोई विशेष बात नहीं है, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में एक ही केन्द्रीय विद्यालय है जबकि केन्द्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में है जिनके कारण केन्द्र सरकार के पास मिलिटरी फोर्स में कार्यरत लोगों को और अन्य केन्द्र कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता है और नवोदय विद्यालय तो अभी तक खोला नहीं गया।  परन्तु जब राज्य सरकारों यह करोडो रुपया जाता है तो उसका अधिकांश पैसा प्रशासन के खर्चों में चला जाता है जो पैसा हम जिन योजनाओं के तहत देते है उसका केवल 15 प्रतिशत के करीब पहुंचता है। हालांकि इस बजट में एक निगरानी प्राधिकरण बनाने की बात की है परन्तु उसका क्या असर होगा यह समय ही बताएगा क्योंकि इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने जो निगरानी के जो भी कदम उठाये है वह उतने प्रभावशाली नही रहे है और पैसा बर्बाद होता रहा है।  अभी भी देश में 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते तथा बाल मजदूरी के शिकार है।

          इस बजट में बिजली के उत्पादन पर जोर नहीं दिया है बिजली की मांग बढ़ती जा रही है मेरे संसदीय क्षेत्र में कई गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची है और एक एक दिन में 15 घंटे बिजली गुल रहती है जबकि बिजली से आज कल उद्योग चल रहे हैं परन्तु पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण उद्योग बंद होने के कगार पर हैं।  देश में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली पैदा किए जाने हेतु प्रबंध किया जाये।  आज भी देश के खेत 60 प्रतिशत बरसात के पानी से सींचे जाते हैं। अगर बरसात हो गई तो ठीक है। 

* Speech was laid on the Table.

दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी जरूरत से ज्यादा है आये साल वहां पर बाढ़ आने से सैकडों जाने चली जाती हैं, हजारो किसानो के पशु मर जाते है और किसानों की लाखो की फसल चौपट हो जाती है।  मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में कई नदियां बहती हैं वहां पर पुल निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है बाढ़ के दिनों में लोगों को आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है।  जहां पर पुल बनाये हैं पुलों के गलत निर्माण होने से नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया है और आने वाले समय में जब बरसात का मौसम आएगा तो नदियो ने जो नये रास्ते बनाये है उन पर चलकर यह नदियां भारी तबाही मचाएगी।  सरकार को इस संबंध में कुछ करना चाहिए और इस बजट में नजर नहीं आ रहा है।

          देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था जो काम कर रही है वह बहुत ही खराब है।  डॉक्टर नहीं है, नर्स नही है और दवाई नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रो में मरीजों को इलाज के लिए शहरों में ले जाना पड़ता है जिन पर इन गरीब आदमियों एवं किसान परिवार को बहुत खर्च करना पड़ता है।  आवश्यकता इस बात की है इन गांवों में चिकित्सा की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए।  देश में एड्स कार्यक्रम पर 275 करोड़ की व्यवस्था की है परन्तु सरकार ने बीडी बनाने वाले मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया है वह अक्सर टी.बी. का शिकार हो जाते हैं और तरह-तरह की बीमारी उन्हें लगती है।  सरकार को चाहिए कि जहां पर बीड़ी मजदूर है वहां पर इन मजदूरों के लिए अस्पताल बनाये और इनके स्वास्थ्य के लिए स्कीमें चलाई जाये।

          देश में कई ऐसे हेन्डीक्राफट हैं जिनकी विदेशो में काफी मांग है। देश में पतंगबाजी का काफी अच्छा उद्योग था और ग्रामीण लोगों का यह अच्छा मनोरंजन का साधन था। परन्तु इस प्रकार के परम्परागत मनोरंजन एवं प्रतियोगिता के आयोजन पर सरकार कुछ नहीं कर रही है।  परन्तु हैन्डीक्राफ्टमेन को जो सुविधाएं नहीं मिल रही है दलाल लोग अपने प्रभाव से हेन्डीक्राफ्ट की योजनाओं से पैसा कमा रहे हैं। परन्तु कला में लगे इन कलाकारों को कुछ नहीं मिल रहा है जिनके कारण ये कलाकार इन कलाओं को छोडकर अन्य मजदूरी करने को अच्छा समझते है।  इस बजट में हेन्डीक्राफट को कुछ नहीं दिया है यह बड़ी शर्म की बात है।  आज भी देश में महिला उपेक्षित है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की।  शहरों मे जो महिला संबंधी योजनाएं चल रही है उसका फायदा कुछ ही महिलाएं उठा रही हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में महिला बुरी तरह से उपेक्षित हैं जब तक ग्रामीण महिलाओं का भला नहीं होगा तब ग्रामीण बच्चों का विकास नहीं किया जा सकेगा।

          समय के साथ भू-जल स्तर कम होता जा रहा है जिसके कारण खेतो पर सिंचाई करने के लिए किसानों को बहुत दिक्कत उठानी पड रही है।  हर साल पानी छः फुट नीचे जा रहा है अगर यह स्थिति रही तो पन्द्रह साल में खेतों को पानी तो मिलेगा ही नहीं अपितु लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा।

          सरकार ने जो किसानो का ऋण माफ किया है वह अच्छी बात है क्योंकि गरीब किसान के पास खेती पाती के अलावा कुछ नहीं होता है और कुछ वर्षों से खेती बाडी में कई आपदा आई है जिसके कारण किसानो में बचत बिल्कुल नहीं हुई और जो कर्ज उन्होंने लिया था वह चुकाने में असमर्थ थे इसलिए यह कदम अच्छा है परन्तु कई विचारको ने यह अपने विचारो में कहा है कि यह कर्जे कैसे ओर किस तरह से माफ किये जाएंगें अगर बैंकों ने जो कर्ज दिया था वह उसे नहीं मिला तो बैंक दिवालिया हो जायेंगे और उसकी भरपाई कौन करेगा।  अगर सरकार कर्ज माफी की भरपाई कर रही है तो उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाये।  जो नहीं हुआ है।  अतः सरकार को इस बात का स्पष्टकीकरण देना होगा।

          देश के सबसे बड़े मनोरंजन साधन सिनेमा में कई लाख लोग अपने परिवार की रोजी रोटी कमा रहे है परन्तु उनको बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन सुविधा, उनके कल्याण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है जबकि देखा जाये तो राजस्व में इस मनोरंजन के माध्यम से अरबो रुपया आ रहा है।  जितना खजाना इस सिनेमा उद्योग से आ रहा है उतना खर्चा सरकार द्वारा इस सिनेमा उद्योग पर नहीं हो रहा है।  देश में क्षेत्रीय फिल्म जैसे तमिल, तेलुगु, मलयाली और भोजपुरी जैसी भाषाओं में फिल्म बनाकर ग्रामीण लोगों को मनोरंजन साधन उपलब्ध कराये जा सकते है परन्तु सरकार से इस संबंध में कोई सहायता नहीं मिल रही है।  रिमिक्स फिल्मों पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है परन्तु आज इसकी मांग है और इस प्रतिबन्ध को लोकहित में हटा देना चाहिए।

          उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल, बुन्देलखंड और रूहेलखंड आज विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास नहीं किये जा रहे हैं और न ही यहां पर उद्योग लगाये जा रहे हैं। जिनके कारण इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे है जो देश के संतुलित विकास के रास्ते में बाधक है।  हालांकि सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिए 5800 करोड़ की व्यवस्था की है जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है।

          वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से लोगों को एक झूनझूना ही दिया है जो बजाने का काम ही करेगा। लोगों को रोजगार, उनको अपने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में काम नहीं आएगा, इसी कारण मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं।

*श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) :  आपके माध्यम से वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि सामान्य बजट हमारी अर्थव्यवस्था के आधारभूत मुद्दों की ओर ध्यान देने में असफल रहा है।  वित्तमंत्री ने बजट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं।  भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पोलियो उन्मूलन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, किसानों के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम, भूमिगत जल रिचार्ज योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, संकटग्रस्त जिलों के लिए विशेष योजना, कृषिक्षेत्र में भी बहुत कहा गया।  सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है वह अच्छी बात है।  लेकिन उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना जरूरी था।  जो नहीं हुआ है।  फिर भी देश के किसानों को थोड़ा फायदा तो होगा।

          लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों मे रहने वाले आदिवासियों को इस बजट से कोई भी फायदा नहीं होगा।  देश के कई राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में वन कानून और जीव सम्बन्धी कानूनों के होते हुए इन कानूनों के कारण आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजना लागू नहीं होगी।

          गुजरात के नर्मदा जिला, भरूच और सूरत जिला में कई क्षेत्र हैं जहां वन कानूनों की वजह से ग्रामीण विकास योजनाओं का पैसा वापिस जा रहा है।  प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य कोई भी सरकारी योजना से पक्की सड़कें इन क्षेत्रों में नहीं हैं।  पक्की सड़कें नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए भारी मुसीबत झेलनी पड़ती है।  शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं भी नहीं के बराबर हैं।  वर्षाऋतु के समय में नदियों में बाढ़, नालों में पानी रहने के कारण 4 से 5 महीनों तक आने जाने के सभी मार्ग बन्द हो जाते हैं।  बिजली, टेलीफोन की भी सुविधा नहीं होने से समग्र दुनियॉ से सम्पर्क कट जाता है।  आजादी के 60 साल बाद भी आदिवासी नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।  उनके लिए सरकार ने धनराशि को 503 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 805 करोड़ रूपये तो कर दी है पर क्या यह राशि देश में आदिवासी विकास एवं कल्याण के लिए पर्याप्त है?  वन अधिकार बिल लोकसभा में पारित हुआ। वनअधिकार बिल को लेकर आदिवासीयों को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा लेकिन मेरी सरकार से अपील है कि आदिवासीयों के * Speech was laid on the Table पास वर्षों से जमीन के पट्टे हैं उनका कब्जा बहुत सरलता से जल्दी से जल्दी उनको सोंप दिया जायें और रिजर्व फोरेस्ट कानून और जीव सम्बंधी कानून वाले क्षेत्रों में भी विकास के हेतु कोई खास पेकेज दिया जाए जिससे पक्की सड़के, सिंचाई हेतु योजना, टेलीफोन, बिजली के सुविधाऍ उपलब्ध हों।  आवश्यकता आज इस बात की है कि जंगलों में बेकार पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाकर कृषि योग्य बनाकर छोटे-छोटे बांध बनाकर उन्हें आदिवासी लोगों को लीज पर दे दी जाये।  एवं पेड़ आदि लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाये।  ताकि आदिवासी किसान आगे बढ़ सकें।  किसान कोई भी हो, देश के किसानों को सस्ती बिजली, सिंचाइ की पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिलनी चाहिए।  एन.डी.ए. के समय में देश की सभी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाकर जहॉ सिंचाई की सुविधा नहीं है ऐसे सभी किसानों को सिंचाई की सुविधॉ उपलब्ध करवायें।  सभी देश के किसानों को समान पोलिसी बनाकर सिंचाई हेतु बिजली जो भी किसान मांगे उसे तत्काल मिले।  आज देश के युवॉओं की हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।  रोजगार के क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं।  एसे समय में कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने का समय आ गया है।  वित्तमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आज देश में हजारों हेक्टर जमीन में सिंचाई का पानी नहीं है।  ऐसे क्षेत्रों को चुन कर खास पैकेज दिया जायें।  जिससे सिंचाई के साथ साथ पशुपालन करके डेरी उद्योग को भी बढ़ावा दे सकें पूरे देश में डेयरी उद्योग काफी तरक्की कर रहा है।  गुजरात में महेसाणा आनंद जैसी डेरी उद्योग काफी दूध उत्पादन कर रहा है।  बाकी के गुजरात के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर बेकारों को काम दे सकते हैं। 

          ग्रामीण विकास की कर्ज योजनाओं पर पैसा समय पर नहीं पहुच पाता है जिसके कारण ग्रामीण विकास के कार्य अपने समय पर पूरे नहीं होते हैं।

          राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार 200 जिलों में बढ़ाकर 330 जिलों में कर दिया गया है।  परन्तु ये योजना ज्यादातर राज्यों में फेल हो गई है काम करने वाले श्रमिक को दैनिक 50 से 60 रूपये मिलता है, कमसे कम दैनिक मजदूरी वर्तमान महॅगाई को देखते हुए 100 रूपया या महंगाई के बढ़ने के हिसा से मजदूरी दी जाए।  आवास योजना में राशि बहुत कम है इन्हें भी बढ़ाया जाए।

          एन.डी.ए. सरकार ने देश में अच्छी किस्म के यातायात के लिए अत्याधुनिक संचार केन्द्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कल्पना की थी जिस पर काम भी हुआ परन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य अपने निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहे हैं।  अहमदाबात - बड़ौदा एक्सप्रेस वे मुंबई तक निर्माण के लिए 2006-07 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने विश्वास दिया था।  लेकिन आज निर्माण कार्य बहुत पीछे चल रहा है।  वित्त मंत्री से मैं अपील करता हू कि अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस वे मुंबई तक का कार्य जल्दी से पूर्ण करने का प्रावधान करें।  इसी मार्ग पर नर्मदा नदी और तापी नदी पर जहॉ ब्रिज बनाना जरूरी है वो भी जल्द से शुरू करवायें।

          वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकार के जो भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम हैं उनको सही अर्थ में चरितार्थ करना चाहिये।  नहीं तो यह बजट केवल कुछ समय के लिए लोगों को खुश करने वाला साबित होगा।

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Any budget is a mixed bag. A budget is judged—wrongly in my view—on the day it is presented. It should be marked only after the financial year is over. Once upon a time, budgets had an inviolable sanctity. Later, the budget became a bag of tricks and budget figures lost all meaning. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act has brought some discipline. Nevertheless, we still make unfounded budget promises; we still borrow too much; and many ministries cannot spend the money given to them, yet ask for more.

I am an avid reader of Mr P. Chidambaram. He is very refreshing. Whatever he tells the Parliament, in the book he writes nothing but truth. I have taken the above paragraph from his book A View From The Outside. He has the passion of a politician and understanding of an economist. He is candid, except when he is in office. It is with the same flourish and aplomb that he presented his last budget in this government.

He has been extremely lucky, for no other finance minister in our history stayed in the job as long as he has. And he inherited a booming economy with an overflowing food stock from the NDA. The balance of payment position was excellent and the NDA had completed all the necessary reforms. Hence for four years, without doing any reforms, Chidambaram could carry on dancing to the Left tunes, and still stay steady on the growth path.

As Chidambaram wrote about unfunded budget promises and unspent allocations—we have seen it happening in NREGA where the implementation is less than ten per cent and still it has been extended to all the 596 districts. This time the allocation is low and there are all the indications that it is being allowed euthanasia. We will see it again in the big-ticket Rs. 600 billion farmer loan write-off. This is a welcome step wrongly introduced. The FM knows, the programme is * Speech was laid on the Table.

hurriedly announced, for political sloganeering, unfunded and the benefit is not targeted.

After globalisation there is a class of politicians in India who talk as if economics has to be separated and nourished as if it was an end in itself. After all, reforms are for the welfare of the people and it should have a human face. Every year banks write off over Rs 25,000 crore industry loan as bad loan. There is no hue and cry. Of late there is a thinking, promoted by the media, if you are good to the people it is bad economics and if you are good to industry it is good economics that will serve growth.

Like agriculture industry too need incentives. Investment is the dynamo of growth. The budget, however, has not really enthused the new entrepreneur class.

Congress may not benefit politically from Chidambaram's budget. For, it has not addressed the price rise. Under UPA quality of life did not improve, unlike during the NDA. On infrastructure front, the most essential aspect of growth, the UPA has been a failure. The new budget has nothing to offer on this count. Even Choudhary Devilal had written off farmer loans to the tune of Rs. 10,000 crore in 1990, and it was more liberal, giving money directly to the peasant. But his party was voted out. The Congress seems to have created more problems than it can ever solve from its mindless populist binge.

What the Indian farmer immediately needs is money in hand. He needs better irrigation of his fields, power connection, cash availability on demand, urban connectivity, competitive price and non-exploitative marketing facility. There is no provision for any of this in the budget. Rural electrification, rural road scheme, crop insurance and Kisan Credit Card scheme, most of them flagship initiatives of the Vajpayee government languished under the UPA. The 2008-09 budget is also silent on all these aspects.

Yet the budget on the first day, as Chidambaram himself admits, was judged "politically correct" by large majority. In fact, we should have waited for the year-end. To see if stagnation in many areas reversed, if farmer suicides halted and if savings and consumption picked up.

For four years the UPA was particularly unkind to the common man. The loan waiver and the raise in income tax exemption limit have created the euphoria. Both were long overdue. It is unfortunate that Chidambaram has made it a poll plank. No political party has the right to bribe the voter with public money. But this is exactly what Chidambaram has done.

There is the obvious fudging of figures. One, that most of the allocations on NREGA and loan waiver are exaggerated. Equally unacceptable is the communalisation of budget by selecting the Muslims as the hobgoblin. It is clear, with the Sachar Report, numerous other minority specific steps and now the special allocation for the selected 90 districts and the doubling of allocations for the Minority Affairs Ministry the UPA has whetted their political appetite. But the Congress will get only a small portion of their loyalty, as the claimants are too many. These allocations will again largely go unspent. So Chidambaram has left a large cushion to meet his deficit.

The Finance Minister has played the poll opera staying steady on the World Bank prescribed finance sector reforms. He has ensured that money goes to the coffers of the corporate and power and fund to Congress minions. The loan waiver is supposed to benefit 40 million farmers. The biggest stunner of the budget. But as I noted earlier, no provision for this whopping amount is made in the budget. The banks would be provided adequate liquidity by the government over a period of three years, says the Finance Minister. The waiver is applicable to loans disbursed by commercial banks, RRBs and cooperative banks. The cut-off is December 31, 2007. The balance sheet of these banks will be hit resulting in erosion of their net worth as the government is not talking of compensating their loss. The initial reports indicate the bank stocks taking a beating. Indian banks are entering a period of consolidation and readying for increased competition from foreign banks from April 2009. What the new situation created by the loan write-off will do to their valuations is to be seen.

The Reserve Bank of India Report on Trend and Progress of Banking in India 2006-07 says that the waiver between the commercial banks and Regional Rural Banks (RRBs) may not exceed Rs 100 billion. The balance of Rs 500 billion if allocated will go to the cooperative banks, which are presided over by Congress and CPI (M) politicians in most states. What a huge poll eve bonanza. The reaction of experts to the loan waiver has been cautious and qualified. That it will not help the farmers in dry, draught-prone areas with comparatively larger holdings like in Vidarbha, Bundelkhand and Rayalseema has been commented upon. But most farmers in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa and Haryana will. And Gujarat where the last decade has seen growing farm prosperity and a ten-fold increase in farming loans.

The farm loan waiver gives the impression that the farmers are habitual defaulters. Only ten per cent of the farmers default on loan repayment according to the NABARD reports. Two-third of the farmers, experts say, depend on local money-lenders and they will not benefit. It is likely that the money-lenders double up as farmers and corner the benefit of the loan write-off, with some help from local political bosses. Since the Finance Minister has made a claim that 40 million farmers will enjoy the largesse the opposition has a good case to demand a computerised list of the names and addresses of all the beneficiaries. This will not be difficult for the government as it has a plan to complete the process by June this year. And the Congress will learn that honesty is a better strategy.

I would like to appeal to the Finance Minister to allot funds for my home state Orissa for establishing the branch of NT's, AIIMS, Central Universities and more emphasis on the Metro Line from Bhuvaneshwar - Cuttack and Khurda*Fi^6J respectively.                                                             

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Thank you, Chairman, Sir. I would confine myself only to the agriculturists and the waiver of agricultural loans.  While words fail me to congratulate and thank the hon. Prime Minister in general and also the hon. Finance Minister in particular for their showing the generosity and good will towards the farmers of this country in waiving about Rs.60,000 crore.  I thank them wholeheartedly.[R20]  On page 13 in Item No.1 the Finance Minister has said:

“Borrowed before 31st March, 2007 and overdue as on 31st of December, 2007.” Sir, this is not sufficient.  I got the information from the Department of Cooperative of my State yesterday that we will be getting only Rs.810 crore of waiver as far as cooperative sector is concerned.  I do not know how much relief we will be getting from the Reserve Bank of India, commercial banks and NABARD.  I would request the hon. Finance Minister to advise them to send a provisional amount proposed to be waived.  I have got one request.  I beseech the hon. Finance Minister who is a large hearted man to replace the word ‘overdue’ with the word ‘outstanding’.  It is a small change.  I am requesting the hon. Finance Minister to look into it and change one word.

          The big farmers are those who are giving food to this country, who are giving cotton to our cotton mills and for exports and who are supplying oilseeds for oil, etc.   Such big farmers cannot be neglected.  The small and marginal farmers will have their own problems but big farmers also have their own problems.  I would request the hon. Finance Minister to waive of all the outstanding loan and allow them to start on a clean slate.  If it is not possible, at least, let them waive of 50 per cent of their loans along with interest.  That may cost him only Rs.12,000 crore more.

          Secondly, I read a piece of speech of the hon. Minister of Agriculture, Shri Sharad Pawar that this waiver refers to the allied activities of agriculture also, namely, poultry, dairy, etc.  I do not know fully whether this applies to other allied activities of agriculture, i.e., poultry rearing, dairying, sheep rearing, purchase of tractors and sinking of irrigation wells, etc.  If it is not covered, I would request the hon. Finance Minister to see that these things are also covered. 

          It is all right that it is a bonanza which the Government has given to us.  We thank them for that.  But what is next?  Having worked as the President of the Bangalore Central Cooperative Bank; President of Karnataka Cooperative Agriculture and Rural Development Bank; and also having worked as the Cooperative Minister in the Ministry of Shri Ramakrishna Hegde, I have learned some lessons.  So, I have a little bit of experience at my disposal.  But my experience compared to the experience of the hon. Finance Minister is very little.  In spite of that, I would like to say that these things will not stop further suicides and they cannot stop more agriculturists becoming defaulters.[R21]            What is it that we want? We want the Minister of Agriculture to help the hon. Minister of Finance to tide over the problems. Some agrarian improvements would have to be brought in. I would like the hon. Finance Minister to bring a Debt Relief Act or a Debt Redemption Act whereby all the loans borrowed by farmers at exorbitant rates from the moneylenders could be waived off.

MR. CHAIRMAN : You may please conclude now.

SHRI R.L. JALAPPA : Sir, I have not spoken for even two minutes. I speak rarely. You at least allow me for another 2 minutes.

MR. CHAIRMAN: I respect your age.

SHRI R.L. JALAPPA : This was done by the late Shri Devraj Urs when he was the Chief Minister of Karnataka. I would request the hon. Finance Minister to kindly bring this Act immediately.

          Secondly, unless you charge 4 per cent, you cannot stop the farmers from becoming defaulters. Once the farmers are growing, their aspirations for a better life will also increase. He would want his children to go to school and would obviously like to have a two-wheeler and a TV or a radio for his use. They would like to improve upon their standard of living. Such being the case where is the surplus for him to purchase these things and educate their children. So, this interest rate of four per cent should be reduced. The Government does not lose anything, rather if the Government will consider reducing this rate, then you would not have the occasion to waive of loan for another six to eight years. I would like to request the hon. Finance Minister to bring in agrarian reforms.

          Sir, we need to strengthen the extension wing of the Department of Agriculture. The Extension Officers have to go to the field. The Government should now consider of starting diploma courses in Agriculture to get in more people. The Government would also have to look for good production and marketing facilities should also be made available at their doorsteps. We also need to strengthen the processing activities. In my State I have seen that tomatoes are being thrown on the side of the roads because there are no persons to purchase tomatoes. Sometimes the same thing happens with onions. If the Government plans to start processing units, then these excess productions of tomatoes and onions could be put to productive use. The processed products could be exported and even used at times of scarcity in our country as well.

          Sir, we must also practise cost-effective cultivation in our country. Such a thing is being introduced by one gentleman and we have to try and enhance the use of organic manure. It is very important and it would help us in reducing the cost of production. [R22] 

13.00 hrs. We have to improve infrastructure in villages like roads, etc.  I remember to have read a statement of the Vice-Chairman of the Planning Commission a few days ago that since the receipts under direct and indirect taxes are very much higher than what was expected, that could be flowed back to villages. I appreciate and welcome it.  I would request the hon. Minister to see that more funds are provided to panchayats.  Nowadays, villages have become dustbins.  We cannot walk freely and safely in the villages.  Insanitation is there too much.  Nobody is looking after sanitation and roads in villages.  All roads should be made concrete roads.  Proper drainage must be provided.  The roads interconnecting the villages and towns should be properly maintained.  This point is very important.

          Lastly,  what happened to interlinking of rivers?   Why cannot we proceed quickly to see that rivers are nationalised and interconnected? Unless you give water, how do you improve agriculture?  It is not possible to do it without water.  So, adequate supply of water should be there.  You have provided a lot of funds for improving and developing water bodies.  But where is water?  Where is rain?  What have you done for improving afforestation?  There is only deforestation.  No afforestation work is done and no officers are taking interest in this regard.  The concerned Ministers should be interested to develop afforestation.  Unless we go in for afforestation, we will not be able to get sufficient rains and there will be no use of improving water bodies without afforestation. 

          Sir, children of all farmers should be given free education upto degree level.  They must be provided with sufficient scholarships irrespective of their caste and creed.  This much we have to look after them.

MR. CHAIRMAN :  The rest of the speech may be laid on the Table.    Dr. Barq may speak now.

… (Interruptions)

SHRI R.L. JALAPPA :  I am very happy that you have provided funds for the welfare of minorities. But what have you done for the backward classes?  You have only given a paltry sum of Rs. 164 crores. I request you to see that it is enhanced to Rs. 500 crores this year. 

          I am grateful that you have mentioned in your Budget speech that you are going to have a Monitoring and Evaluation Cell. It is very essential. After introduction of VAT, Service Tax and development of Income Tax, States are getting more funds.  The Government of India also is contributing more funds to the States. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:   Nothing will go on record.

(Interruptions) *… * Not recorded.

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD NORTH): The Budget presented by Shri. Chidambaramji, has many rhetorics like the growth story is continued and more inclusive growth story.

It is really self-complimentary that the country has been maintaining on an average 8.8% growth rate which the Finance Minister terms as the ever high.

I really congratulate Shri. Chidambaramji at least for one reason that he is presenting consecutively fifth Union Budget. But for this Budget I specially congratulate him for at last looking to the distress of the farmers and for his sop-opera of 60,000 crores worth loan waiver to Indian farmers. But whether this move really is going to wipe the tears on the face of farmers and liberate them from the ever griping clutches of distress and crisis is a matter to be seen.

In all his earlier Budgets, the FM had carefully nursed the SEN-SEX as the external brand ambassador to make the world look at India with favour.

But this time around he had to hunt for a brand ambassador for his party in distress. One straight question I like to ask Chidambaram whose intelligent replies I always like, but this time I want not an intelligent answer but the answer that comes from his heart.

"The question is whether you are really worried about the distress of the farmers or distress of Congress party in the election year? If your answer is farmers, another question I put to you sir, then why did not you do it earlier, which would have saved many farmers across the country from the suicides that went unabated."

I am sure your answer cannot be the distress of the farmers and even if this is the answer you cannot be your usual intelligent! Now whatever is the reply of FM one thing is certain that the so-opera announced in this house is not going to help the farmers in real sense. Admittedly the eligibility for the waiver is limitation of below * Speech was laid on the Table.

2 hectors i.e. the farmer should be small and marginal. But according to one source the number of these small and marginal farmers taken loan from banks is very less.

RBI DATA: Authentic data from RBI is said to have confirmed that the non-performing farm loans in commercial banks is Rs.7367 crores only.

In contrast, farmers loan repayment record with lending commercial banks seems commendable. According to the latest RBI Report on Trend and Progress of Banking in India 2006-07, the gross NPA of all commercial banks put together was Rs. 50,519 crore, of which the share of NPAs on farmers loans was only Rs. 7,367 crore. This is the gross figure, the net must be far less. That is, out of the farm loans of Rs. 2,30,108 crore outstanding, the gross NPA is Rs. 7,367 crore. There is, admittedly, no budgetary support! for the write-off. Yet the'minister asks Parliament to support the write off of Rs. 60,000 crore of bank money, which represents public savings - something over which parliament has no control.

What about prompt tamper who have repaid I urge Finance Minister to follow the example Karnataka which pompt framers were rewarded.

According to the National Sample Survey Organization, indebted farmers had borrowed more than 42 percent of the outstanding amount from sources ranging from moneylenders to relatives. Also, marginal farmers who own less than two acres do not get loans from formal credit institution whether this farmer actually borrows from financial institutions. They have to borrow from private sources. Radhakrishna Committee endorses this. If this the case then the FM owes replies to four specific questions.

Q. NO. 1. What is the correct position of the total outstanding overdue loans of farmers taken from institutional financers including commercial banks co­operatives and others ?

Q. NO. 2.       How is the magical figure of 60,000 crores is arrived at?

Q. NO. 3   Where does this huge amount come from?

Q. No. 4    Whether the FM clarifies the categories of loans covered by this waiver package?

Inclusive Growth Story: Coming back again to 9% economic growth that is more inclusive. I would like to draw the attention of the FM to a very interesting figure in this regard. "About 836 million people in the country are spending less than Rs. 20 per day can we call it as inclusive growth! The FM and PM owes a specific reply to this aspect of over economy. At one side we have been maintaining 9% growth at another end this is the situation. What kind of economy we are nurturing? What is the solution for this?

Tax Reforms: Since it is the election Budget the FM has been kind forwards tax payers.

Service Tax Limit: The service taxability limit to be extended further.

Institution of Excellence: Dharwad Agriculture College to be included and special funds be released.

Communalization of Budget: Para 47 of Budget Speech of FM is full of communal flavour. A multi sectoral development plan for each of the 90-minority concentration districts is launched and for this Rs. 3780 huge funds is earmarked! But look at the size of funds for SC/ST a meager Rs. 1,578 crores (para 43).

Check on the Inflation: There is nothing constructive in the budget which answers for the checking the inflation.  Price have daily consumables have reached sky.

Strengthening Crop Insurance Scheme:    This budget does not contain any assurance of making existing crop insurance scheme more farmer friendly.    Intenion of AIC not at all positive.                

Allocation for the PDS: A some of Rs.32667 crores is provided for Food Subsidy under PDS and other welfare programmes.     But there are no constructive proposals for the strengthening of PDS system.    Wheat now distributing from PDS of lowest quantity.

                                                                                                 

*SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): While participating in the discussion of the historic budget presented by our Hon. Finance Minister, who has earned cudos for a plethora of programmes including the landmark debt waiver for the distressed farmers in our country, so let me seize the opportunity to appreciate the Finance Minister who deserves to be praised lavishly.

Sir, as we know that economic role of a government always reflects through Budget which includes increasing efficiency, promoting equity by using tax and expenditure programme and for redistribution of income, to foster macro economic stability and growth with a view of reducing unemployment and inflation while maintaing growth through fiscal policy and monetary regulation. This budget is a vivid replication of the economic role of an ideal government.

The common people while highlighting the budget proposals commenting upon the welfare measures initiated by this government will upset the apple cart of conservative and pseudo revolutionaries of our country. Applaud from the common people invokes diatribe from the opposition and Trojan horses who are also getting envious. It is said that the envious praise only that which they can surpass and that which surpasses them, they censure It is frivolously argued that budget proposals have been communalized. Nothing can be regrettable and beneath the dignity than this kind of parochial perception which is being nourished by our opposition.

Sir, Union Government represents the entire population of India irrespective of caste, colour, creed, religion and persuasion. National Common Minimum Programme was formulated which includes six very basic principles to promote good governance. The Charter of Governances put focus to provide equality of opportunity, particularly in education and employment for SC, ST, OBC and religious minorities. Sachar Committee suggests policy initiative to * Speech was laid on the Table.

 address educational career and political deprivation among Muslims. That is why, multi-sectoral development plan for each of the ninety minority concentration districts will be drawn up at a cost of Rs.3780 crore and the allocation in 2008-09 will be Rs.540 crore. A pre-Matric scholarship scheme with an allocation of Rs.80 crore next year, Scheme for Modernizing Madrasa education for which a provision of Rs.45.45 crore has been made in 2008-09. 256 branches of Public Sector banks have been opened this year until September, 2007 in districts with substantial minority population. 288 more will be opened by March 2008 and many more in 2008-09 and continuing the exercise started this year more candidates belonging to the minority communities will be recruited to the central para-military forces.

The measures for the minorities have been invoking hostility from the NDA conglomerates, but the fact is that stability of the country depends on the inclusive growth and through the accessibility of all communities, whosoever may be to the resources and prevailing opportunities so that a sense of deprivation could be obviated.

Sir, allocation to the tune of Rs. 3271 crore in respect of schemes benefiting only Scheduled Castes & Scheduled Tribes and Rs. 17691 crore in respect of scheme with at least 20 per cent of benefits earmarked for SC&ST have been made in the Union Budget 2007-08.    In previous budgets, the Government had announced a slew of pre and post-Matric scholarship programme for SC, ST, OBC and minorities.  All of them will be continued in 2008—09 with adequate funds as summarized below foi Scheduled Casts 804 crores, Scheduled Tribes Rs. 195 crore, OBC 16^ crore, Minorities Post-Matric Rs.100 crore.   Even for the year 2008-09, i was proposed to allocate a sum of Rs.75 crore to the Rajiv Gandhi Nationa Fellowship Programme to support SC, ST students pursuing M.Phil. an< Ph.D. courses, leave alone umpteenth number of welfare programmes fo the upliftment of SC, ST and OBC population, who are vulnerable in oi country. 

          मल्होत्रा जी का यह प्रश्न है कि इस साल का जो बजट है वो साप्रदायिक बजट हे और अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके जवाब में, मै एक जान-माने समाज शास्त्री श्री प्रसाद का लेख का उल्लेख करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कः-यह भी साफ नजर आता है कि नए आर्थिक बदलावों ने दलित आबादी की मुक्ति का इंतजाम कर दिया। पिछले साल भारत की सड़कों पर दस लाख कमर्शल वाहन उतरे। उन्हें चलाने वाले दस लाख लोगों में से कुछ मेरे गांव के भी हैं। इस दौरान जो हजारों कारखाने लगे या काम-धंधे शुरू हुए, उनमें भी मेरे गांव के लोगों को रोजगार मिला। मेरे गांव में ऐसे बहुत से दलित थे, जो निपट  गरीब थे, आधुनिक तालीम या रोजगार तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। रिजर्वेशन का सिस्टम उनके किसी काम का नहीं था लेकिन शहरीकरण ने उनके लिए भी रास्ते खोले। वे शहरों की ओर चल दिए। मैंने ऐसे परिवारों में जाकर देखा और पाया कि लगभग हर घर से एक या दो लोग शहरों में मजदूरी कर रहे हैं।        

          उनके जाने से पैदा हुए लेबर शर्टिज और उनकी तरफ से भेजे गए पैसे ने गांव की किस्मत बदल डाली। इसका सबसे ज्यादा फायदा दलित महिलाओं को मिला। उनकी जीवन शैली बदल गई, सुबह और शाम बदल गए। मैं मानता हूं कि यह आखिरी पड़ाव नहीं है। दलित महिला की जिंदगी अब भी दुखों से भरी है, जिन्हें दूर होने में पूरा युग लग जाएगा बराबरी पर आना एक लंबे सफर के बाद ही मुमकिन होगा, लेकिन उन्होंने बदलाव की सुबह देख ली है।         

          जाति व्यवस्था को लेकर नरम ख्यालात रखने वाले लोगों को यह देखकर घक्का लगेगा कि आज दलित महिला के पास भी फुर्सत है। वह ब्रैंडेड चाय पीती है और शैम्पू से बाल धोती है । उसकी यह इमेज परंपरा से मेल नहीं खाती और परेशान करती है। लेकिन वह बदलाव किया, जो परेशान न करे। तो, आइए भदांव और देखिए महिला मुक्ति के इस नजारे को    May I ask, Mr. Malhotra ji, whether the above stated welfare measures meant for SC, ST, OBC people could be categorized  caste budget. I mean caste based budget.

As I observed that this is the first time that the government has beer delivering blow by blow account of the progress being achieved by this government, as for example, under Bharat Nirman, it is stated that these ambitious programmes are now over thousand days old. At the current pace on each day of the year 290 habitations are provided with drinking water and 17 habitations are connected through an all weather road. On each day of the year 52 villages are provided with telephones and 42 villages are electrified. On each day of the year, 4113 rural houses are completed.

Government has launched the Rashtriya Krishi Vikas Yojana with an outlay of Rs.25000 crore and National Food Security Mission with an outlay of Rs. 4882 crore. The objective of National Food Security Mission is tc push both production and productivity of staple foodgrains,» national Krishi Vikas Yojana provides for additional assistance by Central Government as 100% grant to incentivise steps to take up agricultural development on priority and in a comprehensive manner. It is better that the NDA people should  encourage the  State Governments  run  by them  to exploit the opportunity being provided by the Central Government in agriculture, social, educational and health sector.

Prime Minister's Employment Generation Programme allotted Rs.823 crore to provide subsidy to the beneficiaries for meeting the cost of training backward-forward linkage and to meet residual or committed liabilities under PMRY. Credit Support Programme is in vogue to provide guarantee cover to commercial banks for loan without collateral security.

I would propose the government to consider the waive of debt incurred upon micro and small entrepreneurs who are likely to have been affected by the strained international commodity prices and the appreciation of Rupee because crores of people are earning their livelihood from this sector and they are also suffering from severe financial distress. MSME Section is considered to be the largest employment generation in the country next to agriculture. It is declared a priority section. Banks used to refuse to sanction loans to units in this section in spite of the fact that repayment this section is encouragable…..Collateral securities  are demanded by the banks even for loans less than Rs.5 lac and also for loans under GTMSE.  Suitable legisalation is required which can redress the situation and ensure survival of the MSME Sector especially micro sector which constitutes about 80% of MSME.

Sir, I won't indulge myself in consuming more time and prefer to confine to some relevant issues concerning the State of West Bengal in general and the district Murshidabad in particular. Sir, you are well aware that out of ninety minority concentrated districts so far identified, Murshidabad holds the highest concentration of minority people in India and virtually there is no industrial growth worth its name is in existence in Murshidabad. Owing to the contiguity of the district with Bangla Desh, a large number of people are involved in informal trade, like smuggling, cattle trafficking, etc. Sir, recently, the bird flu has inflicted a severe economic hardship to the poultry farmers, including formal and informal sector. Thirteen districts were affected, which includes lakhs of poultry product traders. In spite of the lifting of the bank on poultry products by the State Government without ascertaining the ground reality and without complying the established norms and regulations, as prescribed by the World Health Organisation, the culling and mopping operation did not yield the desired result. And more so, out of political convenience the State Government started distributing the bird chicken for rearing up afresh without having any disinfection to the affected area as a result of which bird flu has resurfaced which has even shaken the confidence of the common consumer. I would propose a financial package including the waiver of loan to the poultry farmers and traders in view of the distressing situation as lakhs of poor farmers who used to earn supplementary income through poultry farming and most of the poultry farmers belong to the minority community. Annually, West Bengal used to consume 700 crore eggs out of which only half of the requisite demand is met locallv.

Lakhs of people in West Bengal have been losing their hearth and home owing to the fierce erosion of river Padma and Ganga. Real estates worth crores of rupees are being wiped out by erosion. Already a great part of erosion prone area has been brought under the authority of Farrakka Barrage Project with a view to arrest the erosion, but due to the lack of adequate funds, works could not be done as much as was desired.

So, I urge upon the Finance Minister to release more funds to the Farrakka Barrage Project so that before the onset of the rainy season, a substantial anti-erosion work could be done.

On the other hand, a number of districts in West Bengal are destined to be inundated every year by the onslaught of flood, which used to entail a loss of farm produce worth crores of rupees rendering farming community in the flood prone area to be impoverished.         

Sir, in this regard I would propose to infuse substantial fund for implementation of Kandhi Master Plan which could transform the agricultural scenario in the Murshidabad District. Already a detailed project report of Kandhi Master Plan has been submitted to the Planning Commission. Your kind intervention is fervently sought to realize the long cherished dream of the common people of Murshidabad, whereby Kandhi Master Plan could be materialized.

Sir, you are also aware that a great part of agricultural land in West Bengal is considered fertile for potato growing, but due to the paucity of cold storage facilities, and the tricks of manipulative traders the potato growers are compelled to sell their produce for a song, which eventually triggers suicide. I would propose to the Government to announce the Minimum Support Price to save the potato growers from being ruined.

Sir, as far as West Bengal is concerned, there is a huge potentiality of export oriented jute products, sericulture, food processing, pissiculture and horticulture.  A large number of weavers and artisans are leading a life of penury and poverty in spite of having their innovative skill, the reason being that they do not have the modern and technology intensive equipment including sufficient funds. You will be astonished to note that in the District Murshidabad, more than hundred varieties of mangoes are grown only to be wasted and to be sold distressely for want of preservation and post-harvest management. In addition there is a huge potentiality in West Bengal for promoting tourism as the state has everything sans desert, you would have majestic hill in the North, bountiful sea in the South, Terai region on the foothills of Himalayas, the labyrinthine deltaic region in the Bay of Bengal, let alone living religious and historical places which can lure the tourists, both domestic and international.

I must appreciate the government that against all adversities, the food subsidy has been continuing on and even increased this year to the tune of Rs.32667 crore. Food subsidy is meant for providing subsidized food to the poor people, but the recent ration riot in West Bengal has debunked the much publicized PDS system, winch has been infected by corruption and insensitivities. Massive funds are siphoned off by the dealers, distributors in collusion with food supply officials in West Bengal. Lakhs of fake ration cards are in circulation. Even you will be surprised to note that Bangla Deshi citizens are drawing rations from Indian soil by using bogus ration cards. The State Government of West Bengal has been failing to off take the quota from central pool while passing the blame on to the Union Government for ration debacle. The Fair Price shops in West Bengal do not display the prices of items, monthly allocation, previous month's issue quantity, issue prices and the addresses for reporting grievances. People are simply cheated by weight and quality. No social auditing is in existence to monitor the performance of PDS in West Bengal.

The deserved persons are excluded from the BPL list, while industrialists, rich people, even Member of Parliament, Ghan Khan Chowdhary were included in the BPL list in West Bengal. Naturally, out of desperation, when poor people got agitated for being deprived of their quota, they are destined to be lathi-charged and fired upon by the police in West Bengal.

Sir, I shall be grateful to you if you kindly make your kind intervention into strengthening the PDS system in West Bengal and offer me the list of offtake of wheat, rice under APL, BPL or Antodaya Annapoorna Yojana made by the State of West Bengal.

I hope, I am optimistic, that the Budget Proposals will usher a new era of peace and prosperity in our country. With these words, I am concluding my speech.                                          

                                       

*श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ0प्र0) :  महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2008-09 के बजट पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

          आज देश का प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से कराह रहा है।  महिलाएं खाना बनाते समय सोचती हैं कि दाल बनायें या सब्जी।  दाल बनाती हैं वह 65-70 रूपए किलो से कम नहीं।  सब्जी के बारे में सोचती हैं तो प्याज, टमाटर, आलू के दाम सालों भर आसमान छू रहे हैं।  यह तो मध्यम वर्ग के व्यक्ति के हालात हैं।  आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं जो व्यक्ति पूरे दिन मेहनत-मजदूरी कर 60-70 रूपए कमाता है, उसकी क्या हालत होगी? वह आलू उबाल कर खाना खा लेता था, लेकिन वह भी सस्ता नहीं रहा।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने महंगाई कम करने के लिए व्यापारियों से अपील की।  मूल्य कम तो नहीं हुए और बढ़ गए।  यह कैसी अपील।  इससे तो बिना अपील के ही ठीक था।  कम से कम मूल्य स्थिर तो रहते।

          हम अन्य क्षेत्रों में औसत वृद्धि प्रतिशत में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कृषि में जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है, हम उसे भी पूरा नहीं कर पाते।  हम पढ़े-लिखे नौकरी पेशा वर्ग, व्यावसायी वर्ग एवं अन्य व्यवसायों में लगे वर्ग को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन किसान जो रात-दिन शारीरिक परिश्रम करके अपने परिवार का जैसे-तैसे पेट भरता है, उसे ज्यादा दर पर ऋण दिया जाता है। कृषि यंत्र पर बैंक ऋण देते समय सुविधा शुल्क वसूलते हैं तब जाकर कहीं ऋण को मंजूरी प्रदान की जाती है।  अधिक ब्याज दर होने के कारण तथा कृषि मुनाफे का सौदा न होने के कारण किसान उस ऋण को चुकाने में डूबता चला जाता है।  यही कारण है कि ज्यादातर किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार देख नहीं पा रही है।  किसानों द्वारा आत्महत्या करने से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ घर उजड़ रहे हैं फिर भी सरकार उन्हें राहत प्रदान करने हेतु कोई खास कदम नहीं उठा रही है।

          माननीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का जिक्र किया गया है।  कृषि में सम्पूर्ण वर्ष वृद्धि दर केवल 2.6 प्रतिशत ही रहने का अनुमान लगाया है।  इसी से पता चलता है कि कृषि की क्या दशा है? किसान किस हालात से गुजर रहे हैं। जबकि भारत कृषि प्रधान देश है तथा पूरा देश खाद्यान्न के मामले में कृषि के ऊपर निर्भर है।  आज भी किसान सिंचाई के लिए इन्द्रदेव के ऊपर निर्भ है।  यदि ठीक से वर्षा हो जाए तो किसान के चेहरे चमक जाते हैं तथा इन्द्रदेव रूठ जाए तो सरकार से उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पाती, जितनी किसान को चाहिए।  सरकार ने लगभग 60 हजार करोड़ रूपए के * Speech was laid on the Table ऋणों को माफ करने की जो घोषणा की है वह नाकाफी है।  संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने किसानों के ऋण को माफ करने की घोषणा की है, परन्तु इससे केवल कुछ किसानों को ही लाभ मिलेगा।  यह ऋण माफी केवल उन्हीं किसानों को मिल सकेगी जिन्होंने संस्थागत संस्थानों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों, गामीण बैंको एवं सहकारी संस्थाओं से ऋण लिया है, परन्तु जिन किसानों ने आढ़तियों एवं महाजनों से कर्ज लिया है उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।  ऐसे किसानों की संख्या देश में पौने 3 करोड़ के आस-पास है।  कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने वालों में भी ज्यादातर ऐसे ही किसान हैं।  किसानों के लिए सुनिश्चित आय व बीमा योजना के तहत लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।  किसानों के अल्पावधि फसल कर्ज को चार फीसदी की ब्याज दर से देने की आवश्यकता है जिन किसानों ने बैंकों के अलावा साहूकारों एवं दबंग किस्म के लोगों से बढ़े हुए ब्याज दर पर ऋण लिया हुआ है और वे अब दैवी आपदाओं के कारण वापस करने में असमर्थ हैं, उस संरक्षण, सुरक्षा प्रदान की जाय ताकि लोग आत्महत्या न करें।

          मैं सदन का ध्यान उ0 प्र0 के अत्यंत पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन की ओर दिलाना चाहता हू।  वहां के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।  कई स्थानो पर जमीन के नीचे खारा पानी ही उपलब्ध है, जिसके कारण लोगों को 25-30 कि0मी0 दूर पैदल, बैलगाड़ी या साइकिल से जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है जिसमें उन्हें सुबह से शाम हो जाती है और वे दिन भर कोई अन्य काम नहीं कर पाते।  जमीन में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा हैं कुएं, तालाब, पोखरे और सभी छोटे बड़े बांध पूरी तरह सूखने के कगार पर हैं।  पशुओं के लिए पानी एवं चारा न होने के कारण लोगो ने सभी पालतू जानवरों को खुला छोड़ दिया है।  80-90 प्रतिशत वर्षा न होने के कारण खेत खाली पड़े हैं।  कई जगहों पर अचानक जमीन फट रही है।

          कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसान वर्षा के जल पर निर्भर है।  सिंचाई के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में नदियों पर बांध बनाकर लिफ्ट कैनाल निकालकर किसानों की मांग के अनुसार टय़ूबवेल लगाकर केन, वेतवा के गठजोड़ को तुंत कार्य शुरू कराकर बुंदेलखंड क्षेत्र के खेतों को तुंत पानी मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है।

          बुंदेलखंड क्षेत्र के गावों में किसानों के अभी भी 90 प्रतिशत मकान मिट्टी के खपरैल से बने हैं।  बड़े-बड़े ओले पड़ने से खपरैल टूट जाती है।  वर्षा में मिट्टी खिसकने के कारण मकान गिर जाते हैं।  गांवों में साफ-सुथरे एवं सुरक्षित मकानों की जरूरत है।  वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आए दिन कई प्रकार की बीमारियों को सामना करना पड़ता है।  कच्चे मकान की जगह पर सभी किसानों को पक्के मकान बनाने के लिए जो भी अनुदान आवश्यक हो, उपलब्ध कराएं।  किसानों को उनकी ढांचागत खेती के लिए अनुदान दिया जाए। 

          कृषि संकट निधि की स्थापना हो तथा आपदा के समय क्षति का आंकलन तहसील के स्थान पर गांव स्तर पर किया जाए।  खाद, बीज, डीजल, कृषि उपकरणों की कीमतें सब्सिडी बढ़ाकर कम की जाए तथा खाद्यान्न को वैट से मुक्त रखा जाए तथा चीनी मिलों को बंद होने से रोका जाए।

          धान का सरकारी खरीद मूल्य 1250 और गेहूँ का मूल्य 1500 रूपए प्रति क्विंटल किया जाए।

          पानी की समस्या के समाधान के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की ध्वस्त नहर प्रणाली का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार किया जाए।

          देश के पिछड़े जिलों को सम-विकास योजना के अन्तर्गत 15 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिसे बंद कर दिया गया है।  अभी सभी जिलों में सम-विकास सुनिश्चित नहीं हुआ है।  इसे तीन साल के लिए बढ़ाए जाने की तरंत आवश्यकता है।  इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष में (खासतौर से बुंदेलखंड के लिए) प्रदान करने की घोषणा सदन में की जाए जिसे सांसदों की देख-रेख में खर्च किया जाए एवं सांसदों द्वारा जनहित के प्रस्तावों पर ही स्वीकृति प्रदान हो, न कि अधिकारियों की मर्जी से।  ऐसा सभी केन्द्रीय निधियों में हो। 

          राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पूरे देश के सभी किसानों एवं जरूरतमंदों को भी शामिल किया जाए।

          देश के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएं तथा वहां रह रहे लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुनिश्चित करवायी जाए।

          राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75-76 झांसी-मिर्जापुर एवं कानपुर-सागर को चार लाईन में परिवर्तित किया जाए ।

          देश के सभी भागों में कम से कम 20 घंटे बिजली सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

          आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल की तर्ज पर बुंदेलखंड में एक बड़े अस्पताल को खोला जाए।

          एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आईटीआई, पोलिटेक्निक तथा आईआईटी खोलने की आवश्यकता है।

          बुंदेलखंड जो उद्योग-शून्य है, वहां छोटे-छोटे उद्योग लगाने की अवश्यकता है।

          डाकखानों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाए।  तहसील स्तर के डाकखानों में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था तथा जिले स्तर के डाकखानों का आधुनिकीकरण कराया जाए।  देश के अनेक महानगरों विशेषकर एनसीआर क्षेत्र का भू-गर्भ जलस्तर लगातार गिरता चला जा रहा है।  गिरते जलस्तर के कारण पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा गिरते जलस्तर को रोकने हेतु न तो कोई कदम उठाए गए हैं तथा न ही इस संबंध में भविष्य के लिए कोई योजना है। ग्रामीण स्तरों में तो और भी बुरा हाल हैं शहरी क्षेत्रों की समस्याएं तो सरकार के ध्यान में रहती हैं फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक समस्याएं सरकार तक ही नहीं पहुंच पाती।  देहात के इलाकों में भी पानी का जलस्तर गिरता जा रहा है।  इसे रोकने के लिए भी तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

          देश में ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण् की बड़ी समस्या है।  इसे दूर करने हेतु और अधिक कदम शीघ्र उठाने की आवश्यकता है देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने और विद्युत का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

          देश में लगभग 2 करोड़ लोगों के पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है।  दिल्ली जैसे शहर में हालत बहुत ही खराब है।  मकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं1  खास तौर पर मध्यम श्रेणी के लोग 10 हजार से 20 हजार रूपए कमाने वाले लोग पूरी जिन्दगी नौकरी, व्यापार करने के बाद भी दो कमरों का आवास नहीं खरीद पाते।  सरकार को इस संबंध में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है।

          विगत चार वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ रही दैवीय आपदाओं के कारण (वर्तमान में भयंकर सूखा) लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

          बुंदेलखंड के किसानों का पूरा कर्जा मूलधन सहित माफ किया जाय तथा राष्ट्रीय आपदा घोषित कर पीड़ित परिवार को लोगों को वर्षभर खाने-पीने तथ पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता, सिंचाई एवं पेयजल, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, नौजवानों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने की व्यवस्था, योजना आयोग द्वारा भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार ढांचागत विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की तुंत आवश्यकता है।

          अतः आपसे आग्रह है कि बुंदेलखंड के उचित विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बजट में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाय तथा सम-विकास योजना के अन्तर्गत 3 साल के लिए 15-15 करोड़ रूपए इसी वित्तीय  वर्ष में स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें। 

*श्री सुकदेव पासवान (अररिया)  : महोदय, बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

          किसानों का कर्ज माफ कियाहै इसमें सभी किसानों को सम्मिलित करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। छोटा किसान जिसके पास एक एकड़ जमीन है आपने उसे सम्मिलित नहीं किया है जो स्थानीय स्तर से  जो किसान साहुकार से जो ऋण लिया है उसके लिए आपने क्या सोचा है, आपने बजट में नहीं कहा है, उन किसानों के लिए कुछ उपाय निकालिए।

          अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं किसी भी जाति के गरीब व्यक्तियों के  लिए आपने कुछ नहीं किया है। एस सी  एस टी का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर का सुधार नहीं हो पाया। आजादी के 62 वषो के बाद भी समाज के मुख्यधारा में अभी तक नहीं आ पाया।

          अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रथम से लेकर बी ए तक आवासीय सुविधा के साथ केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। आप इस विषय बजट के उत्तर देते समय इसे स्वीकार कर बजट में सम्मिलित करें तो देश के करोड़ों एससी एसटी के बच्चों का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

          इंदिरा आवास केन्द्र सरकार ने 25 हजार कई वर्षो से दे रही है, जबकि ईंट, सीमेंट, लोहे की कीमत में कई गुणा वृद्धि हो गयी है। मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि इंदिरा आवास के लिए कम से कम 50 हजार रूपये की स्वीकृति दें। देश में अगर किसी भी समाज का बुरा हाल है तो किसान समाज का खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल आदि का कीमत काफी मूल्य वृद्धि हुई है। किसानों का फसल में जिस स्तर से वृद्धि होनी चाहिए नहीं हो पाया। किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूनर होना पड़ता है मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि खाद, बीज, कीटनाशक, दवाईयां, डीजल इत्यादि का मूल्य में कटौती कर किसान के हित में स्वीकार करें।

           महोदय, वित्त मंत्री, शिक्षित बेरोजगारों को जो बैंकों के द्वारा जो ऋण लिया है अधिकांश बेरोजगार बैंकों को ऋण अदा नहीं कर पाता है। इसलिए पूरे देश के शिक्षित बेरोजगारों का ऋण माफ किया जाये। ऋण माफ होने से देश के हजारों बेरोजगार लोगों का भला हो गया।

          महोदय, यूपीए चेयरमैन सोनिया कहती हैं क्षेत्रवाद करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। आसाम महाराष्ट्र में हिन्दीवासियों की हत्या और धमकाना, भागने के लिए मजबूर करना आम बात है। आसाम और महाराष्ट्र में दोनों राजयों में कांग्रेस की सरकार है।

* Speech was laid on the Table.

          आसाम में लगातार कई वर्षो से उल्फा आतंकवादी संगठन द्वारा हिन्दीवासी बिहार के हो यूपी, एमपी या अन्य प्रदेशों के लोगों की सामूहिक हत्या, पलायन के लिए मजबूर करना आम बात हो गया है। कुछ ऐसे आसाम सरकार में ताकतवर मंत्री हैं जो अल्फा को मदद करता है। यहां तक हमें जो जानकारी है मंत्री मंडल में आसाम सरकार में है उन पर कई केस हैं। उनके ऊपर वारंट रहा है लेकिन सत्ता का दुरूपयोग कर दबा दिया है। मैंने लोक सभा एवं कुछ राज्य सभा के 48 सांसदों का हस्ताक्षर करवा कर पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र दिया। प्रधानमंत्री महोदय एवं यूपीए चेयरमैन को भी दिया कि मंत्री पर जो केस है सीबीआई से जांच करवा कर अगर दोषी हो तो कानूनी कार्रवाई किया जाये।

           महोदय, प्रधानमंत्री महोदय एवं यूपीए चेयरमैन का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तत्कालीन महामहिम पूर्व राष्ट्रपति महोदय का आभारी हूं उन्होंने मुझे पत्र दिया कि आपके पत्र को गृह विभाग को जांच हेतु भेज दिया है।

          महोदय, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि वर्षो बाद गृह मंत्रालय से किसी प्रकार की कार्रवाई जांच हेतु नहीं किया है । कहने का मेरा तात्पर्य है कि यूपीए चेयर जी का जो बयान है कथनी करनी में काफी अंतर है। अगर इस सरकार में इच्छशक्ति है तो आसाम के मंत्री पर सीबीआई जांच करवा कर न्यायोचित कार्रवाई, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाये और आसाम महाराष्ट्र सरकार को कहे अगर आसाम महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में किसी व्यक्ति हिन्दी भाषी हो या अन्य भाषा भाषी किसी प्रकार की प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करें अगर किसी प्रदेश में कोई व्यक्ति या कोई संगठन करता है, प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करूंगा। अगर इस प्रकार की कठोर बयान केन्द्र की तरफ से हो तो कोई प्रदेश में भाषा के नाम प्रदेश के नाम पर अलगाववाद, क्षेत्रवाद फैलाने वाले पर अंकुश लगेगा।

         

MR. CHAIRMAN:  Dr. Shafiqur Rahman Barq may speak now.

डा. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): मोहतरम सभापति जी, मैं वर्ष 2008-2009 के जनरल बजट पर माननीय मंत्री मोहतरम चिदम्बरम जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह छोटे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। छोटे किसानों के लोन माफी के लिए आपने 60 हज़ार करोड़ रुपये रखे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बैंकों से कर्ज़ लेते हैं, उनका लोन तो माफ हो जाएगा। [h23]            46 परसैंट ऐसे गरीब किसान हैं, जो साहूकारों से पैसा लेते हैं और अक्सर ऐसे ही लोग सूसाइड भी करते हैं। उनकी माफी का क्या होगा, बहरहाल उनकी भी मदद होनी चाहिए, उनके लिए भी रास्ता निकालना चाहिए।

          सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे हैं, यह बिलकुल क्लियर है। उसके हिसाब से मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मुसलमानों की जो गिरी हुई हालत है, उसके एतबार से उनकी मदद की जाए। जो फातमी रिपोर्ट बनाई गई है, अभी तक उस पर भी अमल-दरामद नहीं हो रहा है। इस मुल्क के अंदर  मुसलमान सबसे बड़ी अकलियत है, जिनकी मेरी नज़र में तीस करोड़ की आबादी है। अगर इतनी बड़ी आबादी को नेगलेक्ट किया जाता  है, उन्हें संभालने की कोशिश नहीं की जाती है और उनकी पूरी मदद नहीं की जाती है तो मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस मर्तबा आपने माइनोरिटीज़ के लिए एक हजार करोड़ रुपया दिया है, लेकिन यह बहुत कम है। मेरी आपसे मांग है कि कम से कम पांच हजार करोड़ रुपया माइनोरिटीज़ की तरक्की के लिए मिलना चाहिए और आपको मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का पैसा भी और ज्यादा करना चाहिए। जहां तक माइनोरिटीज़ का ताल्लुक है, इसमें मेरी एक गुजारिश है कि मुसलमान माइनोरिटीस के नाम से पिछड़ रहा है, माइनोरिटीस और भी हैं - सिख भाई, ईसाई और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जब इसका बंटवारा होता है, पैसे की तकसीम होती है तो बहेसियत मुसलमान के, जब कि हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, हम उसमें पिट जाते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैंने अभी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री से 26-6-07 को एक रिपोर्ट मंगाई थी, Details of officials belonging to Ministry of Petroleum. यह माइनोरिटीज़ कम्युनिटी से मुताल्लिक रिपोर्ट है, उसमें 15 आदमी हैं, जो मंत्रालय में काम करते हैं। जिसमें सात सिख भाई और सात क्रिश्चयन हैं, लेकिन मुसलमान एक है। इसी तरीके से जब कभी कोई बंटवारा होता है तो मुसलमानों का जो हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता। मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि मंडल कमीशन का मामला आया तो उसमें 27 परसैंट ओबीसी को दिया गया और मुसलमानों का हिस्सा नौ परसैंट है, लेकिन उन्हें नौ परसैंट की बजाए एक परसैंट भी नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुसलमानों का हिस्सा तनासुब के हिसाब से रिजर्व किया जाए। जितना भी पैसा माइनोरिटीस को दिया जाए, उसमें मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उसका बंटवारा होना चाहिए। उसे रिजर्व कर दिया जाए कि इसमें मुसलमानों का इतना हिस्सा है। मुस्लिम अलीगढ़ युनिवर्सिटी और ज़ामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी में, जो कि मुसलमानों द्वारा बनाई गई है, मुसलमानों ने अपने खून-पसीने से उन्हें बनाया है, उनके लिए सबसे बड़ी मदद यह है कि उन्हें माइनोरिटी करेक्टर दिया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें माइनोरिटी करेक्टर नहीं दिया गया। यह उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है, इस देश में हर जगह बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुरादाबाद का एमपी हूं। वहां बिजली की इतनी बुरी हालत है, चार-पांच घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती, जब कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में सरकार ने इस साल सन् 2008-09 के लिए 55 सौ करोड़ रुपए रखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिजली का इंतजाम ठीक किया जाए।[rep24]            कुल बजट 28 हजार करोड़ है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। हिन्दुस्तान की तरक्की तब तक रूकी रहेगी, जब तक बिजली का सही इंतजाम नहीं होगा, बिजली घर-घर तक नहीं पहुंचेगी। मेरी आपसे गुज़ारिश है और इस सिलसिले में जो कुछ मैंने अर्ज किया है कि मुस्लिम अक्लियतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उनको उनका जायज़ हक़ मिलना चाहिए। आज देश देख रहा है कि देश का मुसलमान वफादार है और उसने हमेशा वफादारी की है, लेकिन उसको उस ऐतबार से उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। यह जो बजट लाया गया है, बहरहाल यह आवाम की बेहतरी के लिए है, लेकिन इसमें से मुसलमानों की तरक्की पर भी खर्च होना चाहिए। मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको देश की तरक्की में जोड़ना बहुत जरूरी है। मंत्री जी जो बजट लाए हैं, उससे आवाम में खुशी की लहर दौड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, उन्हें हल करने के लिए भी आप इसमें पूरी तवज्जो देंगे। खुदा हाफिज़।

MR. CHAIRMAN : Dr. Barq, we are very happy that you have concluded. Thank you very much.

13.12 hrs                        (Mr. Deputy Speaker in the Chair) SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR):  Sir, let me begin by congratulating the hon. Finance Minister on his presentation of the Budget. He has painted a picture of ‘Utopia’ to perfection. Few men have his gift or ability to sound so convincing that those in the audience - actually get so  totally mesmerized and begin to believe the picture he has projected with such poetic precision. It is only when one takes a reality check that one finds the alarming disparity between what has been said and the dismal picture as it really exists that one realizes what is going on.

          Today, the nation is reeling under a severe price rise crisis. The common man or the Aam Aadmi is under immense pressure just to survive. I sincerely pray and hope that a situation does not arise now where there is a spate of suicides by the Aam Admi out of sheer desperation.

          While I congratulate the hon. Finance Minister on several aspects of the Budget like enhancement in subsidy for Indira Awas Yojana houses, Mid-Day Meal Scheme being extended to upper primary classes, decision to set up more IITs and Central Universities in the country, a number of initiatives for women and children and the Self Help Groups and the Bharat Nirman Yojana, however,  most of these are the legacies which they have inherited from the NDA Government under the able leadership of our former Prime Minister Shri Vajpayee ji and our leader Shri Advani ji. Last but not least, credit must be given to Shri Venkaiah Naiduji who was the Rural Development Minister during our Government.

          I had great expectations from the hon. Finance Minister. But I am trifle disappointed. I represent Bolangir which is one of the KBK districts as we all know. I have spoken about it several times. It is known for its acute poverty and backwardness. The KBK area is also known as the country’s hunger zone. About 24 per cent of the BPL families in Orissa are from this region. It has a very high  SC, ST population almost amounting to 54 per cent.  And, 90 per cent of the population resides in rural areas and 42 per cent of the cultivable land is highland with very poor soil fertility facing severe drought. Therefore, it needs special policy initiatives and interventions.

          Sir, the hon. Prime Minister has constantly talked of inclusive growth.  Then, I wonder how come the hon. Finance Minister has not even once  mentioned KBK in his Budget Speech. [R25]            As you are aware, in 2007, the Government of India discontinued the special assistance to the KBK region under the RLTAP, viz., Revised Long Term Action Plan.  It is only after our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, committed Rs 600 crore under the Biju-KBK Yojana that the Centre changed its mind and decided to include the KBK region in the Backward Regions Grant Fund , viz., BRGF.  However, it receives a pittance compared to what it would have received, had the RLTAP been extended.  The backward regions grant fund allocation for the financial year 2008-2009 is Rs. 5800 crore for 250 districts. Even though 45% of it is to be spent on Bihar, UP and Orissa, it is still grossly inadequate.  Ironically, Shri Rahul Gandhi has chosen to discover India starting from KBK region.  Is this the Government’s understanding of inclusive growth?  Does it mean that only the UPA-ruled States should benefit while the rest of the country is denied their right?  I would like to request the hon. Finance Minister for a special industrial incentive package for development of industrial infrastructure and industries in the KBK region on the lines of the North-East Industrial policy and other such policies.  It has been known, in the past, that the Government of India has announced such packages in backward areas and Special Category States like the North-East Industrial Policy in 1997, the Sikkim Industrial Policy of 2002, J&K Industrial Policy of 2002, the Uttaranchal and Himachal Pradesh Industrial Policies of 2003.  The KBK region which is the size of Kerala and is amongst the most backward regions of the country has a very high concentration of SC and ST population and people living below the poverty line.  Hence the announcement of a special industrial incentive policy would greatly help the economic development of this area.  A Memorandum on the above lines was given to the hon. Prime Minister during his last visit to Orissa.  I would also request the hon. Minister for establishment of a Design Institute in Bhubaneswar, establishment of an IIT and IIM in the State, establishment of a Central University in the State and establishment of medical colleges fully in the Government sector on a centre-State fund sharing basis, as the fee structure in private medical colleges is very high.  There is an acute shortage of doctors in Orissa especially in the KBK areas.  Non-availability of doctors has a direct relationship to the number of medical colleges in a State vis-à-vis requirement as per population norm.  Provision of Central assistance for flood control activities in Orissa under the 11th Five Year Plan should be made.  Government of Orissa has submitted proposals amounting to Rs. 386.64 crore for inclusion under Centrally-sponsored schemes during the 11th Five Year Plan.  The Paradeep Refinery-cum-Petrochemicals project which has been upgraded to a 15 MMTPA project is to be executed at an estimated cost of Rs. 20000 crores.  This should be expedited and completed within the scheduled time frame which is 2009-2010.  Land acquisition and pre-developmental works have been completed.  All concessions including deferment of Sales Tax have been granted by the State Government.  Realisation of benchmark price for chrome ore and levy of royalty on iron ore on ad valorem basis should be considered. 

          There are two other issues that I want to raise.  Firstly, the enhanced outlay under NREGS is very meagre.  Earlier for hundred districts the budgetary allocation was Rs. 12,000 crore.  But now for 596 districts the outlay is only Rs. 16000 crore.  It is a five-fold increase with only 25% increase in allocation.  So, how is it going to affect the districts which are already included in the scheme?[MSOffice26]            Secondly, we welcome the waiver of loans to the farmers, even though it will benefit only a very narrow section of farmers. Ideally, no distinction should have been made between the categories of farmers either between marginal and small farmers on one hand and others or between the sources of loan. But this loan waiver is only a temporary solution. It would have been better to have a permanent solution by investing this huge quantum of money in building rural infrastructure and irrigation potential by converting rain-fed farming to irrigated farming completely.

          Sir, I know the hon. Finance Minister has been kind enough to increase the outlay for the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and Rain-fed Area Development Programme (RADP). But it is still not enough, considering that the irrigated land is less than 5 per cent in my constituency. All our major projects like Suktel etc. are still stuck somewhere in the pipeline. More emphasis should have been placed in ensuring that the farmers are provided with good quality seeds, pesticides, fertilisers, post-harvest godowns to store their produce, forward market linkages, distinguishing between crop loans and long-term loans for agricultural development while providing agricultural credit. This would take agriculture to a higher plane of investment and growth and strengthen the agrarian framework of the nation.

          Sir, in conclusion, I, once again, request the hon. Finance Minister to pay special attention to Orissa and specially to the KBK region.

          I thank you, Sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on the General Budget for 2008-09.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next speaker, I would like to say that I have a very long list of speakers with me. So, I would like to say that those hon. Members who want to lay their speeches on the Table of the House may do so and those speeches will be treated as part of the proceedings. I would also like to request those hon. Members who want to speak to speak very briefly and make only suggestions because the hon. Minister will reply to the debate at 4.00 p.m. SHRI P. CHIDAMBARAM : No, Sir. The hon. Speaker said that I should reply exactly at 5.00 p.m. MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay. So, I will request all the speakers to speak briefly.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: But still everybody has to speak very briefly, for about three to four minutes. Otherwise, it is not possible to exhaust the list. I am told there are 75 Members who want to participate in this debate.

SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in the discussion on the General Budget.

          Sir, I support the General Budget for the year 2008-09 presented by our hon. Finance Minister. I would like to thank Shrimati Sonia Gandhi and hon. Prime Minister for the benevolent support given to our Finance Minister for presenting this ‘Golden Budget’ in this august House. This is one of the most innovative, promising, pro-poor, development-oriented and a novel Budget unheard of in the history of Indian Parliament and Indian Government. I congratulate our hon. Finance Minister for the bold steps taken by him to steer the financial sector of this country.

          Sir, the promises made to the people of this country in the National Common Minimum Programme of our United Progressive Alliance headed by our beloved Congress President Shrimati Sonia Gandhi have been fulfilled in this Budget. The hon. Finance Minister Shri Chidambaram has presented the fifth Budget of this Government in this august House in which the social sector, namely, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, women, children, youth, kisans, weavers, artisans and almost all the sections of our society have been covered.[R27] [r28] By presenting this, not only he has made a history but also this historic Budget has given a great relief to millions and millions of our Indian people.

          Sir, India has to grow, the growth path will be made only by education and health as he has rightly mentioned.  These are the two pillars of growth and thereby, this year, 2008-09, the hon. Finance Minister enhanced the budget allocation to the education sector by 20 per cent making it to Rs.34,400 crore.  By SSA, mid-day meal scheme, the primary and secondary education has been covered. This has made a major impact on our country because once the education sector is built up properly, country will certain prosper and its future is very bright. 

          Likewise, one of the greatest achievements of this Government is the introduction of mid-day meal scheme all over the country.   The former Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru K. Kamraj, introduced mid-day meal scheme in Tamil Nadu and today another Tamil Leader, Shri P. Chidambaram introduced the scheme all over India.  Today about 13.9 crore children are fed by this programme.  This is the largest ever programme in the world today and our future is being looked after very well by spending a sum of Rs.8,000 crore.  This is one of the very important factors.  The children are the future of the country and today they are being helped in so many ways.

          The hon. Finance Minister has also introduced a novel scheme for the educationally backward children of our country, whether they belong to SC/ST, OBC, minority, or any other community.  Irrespective of community, the children, who are in need of educational loans, are getting loans and lakhs and lakhs of people are getting education in the higher education sector.  Up to last year, about Rs.16,000 crore has been spent on this system.

          I appreciate this and would request the hon. Finance Minister to extend this to other courses in the education sector.  The students pursuing technical and medial education are being helped by this.  I would appeal to the hon. Finance Minister to extend this other courses, like teacher training, para-medical, technical education. These are the lower rung of the system and these are also to be financed.  There are people who are in need of such loans and are suffering.  I hope, his benevolent gesture will certainly help them grow in the future also.

          We have flagship programmes like NREGA.  It was started in 200 districts and now 596 districts are going to be covered from 1st April with a sum of Rs.16,000 crore.  By the experience it can be seen that the communities like SC/ST, women, etc. in the country are going to get 100 days’ committed work and wages.  So, the vulnerable sections, the deprived sections are going to get the benefit out of it for which I thank Shrimati Sonia Gandhi for her personal intervention and her interest in bringing this Bill to the Parliament. 

         With the last one year’s experience, it can be seen that people belonging to SC/STs, particularly, women are getting employment.  At the same time, I would request the hon. Finance Minister to include more and more communities, like OBC, farmers or farm labourers, in these programmes.

In this system, the mechanism of monitoring is there only by officials.  I would urge the hon. Finance Minister on the floor of this august House that Members of Parliament or Legislatures, that is, the elected representatives should also be involved in the system so that more effective monitoring mechanism is there and so that they will be able to reach the people in good number.[r29]            Sir, under the JNRUM, the Government of India has taken a novel step.  This year, Rs. 6,866 crore have been earmarked for that.  My own constituency, Salem, is the third largest city in Tamil Nadu.  We have given a proposal to the Government of India for allocating Rs. 1,600 crore for the development of Salem under Urban Renewal programme.  I appeal to the hon. Finance Minister to consider this and give us help under this programme. 

          The next issue is this.  For SCs, STs, OBCs and minorities, the hon. Finance Minister has opened up a very good path to begin.  In this Budget, more than Rs. 22,000 crore have been earmarked for the development of SCs and STs.  This is a very great achievement for him; he has given 20 per cent additional allocation for these vulnerable sections.  These sections are to be helped.  That is why, he has made this provision. 

          For minorities also, in the next year's Plan, Rs. 3,780 crore have been earmarked for development plan.  This year, Rs. 540 crore and an additional Rs. 80 crore have been allocated.  The minorities are happy.  At the same time, for the first time the hon. Finance Minister has increased the allocation for OBCs; he has given Rs. 164 crore for their educational upliftment.  I thank him on behalf of the OBC MPs, and on behalf of the vulnerable sections and the weaker sections of the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

SHRI K.V. THANGKABALU : Sir, kindly give me two minutes more to speak.

उपाध्यक्ष महोदय :   आप दस मिनट बोल चुके हैं।

…( व्यवधान)

SHRI K.V. THANGKABALU : I thank him and more allocation in the future may be made. 

An important thing in the Budget is the agricultural debt relief programme.  The hon. Minister has announced debt relief of Rs. 60,000 crore for the farming community.  This programme is one of the highest priorities of the Government.  About 82 per cent of the people who belong to the weaker sections of the country, that is the marginal and sub-marginal farmers, are going to be benefited by this great scheme.  Likewise, our Tamil Nadu Chief Minister, hon. Dr. Kalaignar Karunanidhi ji announced six or eight months back a very novel programme of giving Rs. 7000 crore relief to the farmers thereby completely waiving the agricultural loans in the cooperative sector.  Now the Government has come out with a programme whereby the loans of all the financial sectors are going to be waived.  At the same time, I appeal to the hon. Finance Minister to include Tamil Nadu's request for waiving Rs. 7000 crore also whereby Tamil Nadu will get its share.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude, otherwise that will not be recorded.

… (Interruptions)

SHRI K.V. THANGKABALU : Sir I am just concluding in one minute.  The agrarian sector is the most important sector which feeds the people of India.

उपाध्यक्ष महोदय :  आप तेरह-चौदह मिनट बोल चुके हैं इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

…( व्यवधान)

SHRI K.V. THANGKABALU : Our hon. Finance Minister and hon. Prime Minister have announced a novel programme for infrastructure development in this sector with Rs. 25,000 crore development plan.  It is not enough. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Shrimati Rupatai Patil.

SHRI K.V. THANGKABALU : I appeal to the hon. Finance Minister to increase it to at least Rs. 1 lakh crore for this sector to see that the second Green Revolution comes so that the country will have a benefit of the major development in the agriculture sector.                               

*(a)    This budget provides for  water related development Rs.20000 crores.  

(b)     Fertilizer subsidy to  the tune of 32000 crore  

(c)     Rural Development  Rs.22000 crore  

(d)     Rural infrastructure  Development fund RIDE XIV Rs.14000 crore and  Rural Roads under RIDF XIV 4000  crores.  

(e)     National Highway  Projects under NHDP Rs.12966 crores  

(f)      For food subsidy  Rs.32667 crore are our commitments to implement the PDS  Programme.  

(g)     I urge and appeal to  the Finance Minister to consider Sixth Pay Commission recommendation to support  our Central Government Employees.*   

  

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now nothing will go on  record.  

(Interruptions) **  

  

 

  

  

  

  

  

*…* This part of the Speech was laid on the  Table.  

** Not recorded.  
 

  

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) :  मैं 2008-09 के आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।  यह बजट इस सरकार का तथा 14वीं लोक सभा का आखरी बजट है जिसे चुनावी बजट ही कहा जाएगा।

          आम आदमी के लिये चुनकर आयी इस सरकार ने आम आदमी को मंहगाई की खाई में धकेला तथ देश की जनता के अन्नदाता किसान को कर्ज के बोझ तले दबाकर या तो फांसी लगाकर मार डाला या मरने का मजबूर किया। 

          हर दिन बढ़ती मंहगाई, सीमेंट, लोहा, गैस, फर्टीलायजर, बीज, खेतों के बढ़ते दाम मंहगी बिजली, पानी से लेकर हर चीज मंहगी कराने के बाद आम आदमी की नाक में दम आया।  फसल के उत्पाद पर अधिक लागत सतत बढ़ती गयी।  एमएसपी नहीं बढ़ाया-किसान आत्महत्या पर मजबूर हुआ।  हजारों किसान आत्महत्या कर बैठे, मानसिकता बना रहे हैं।  इस दौरान सरकार के खिलाफ अनेक राज्यों में -विपक्षी व किसानों ने स्वयस्फुर्त आंदोलन किये। 

          जहां महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों की आत्महत्या तथा उससे क्रोधित जनता व विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार का ध्यान आंदोलन द्वारा आकर्षित किया।  मजबूरन केन्द्र सरकार को विदर्भ के अधिकांश जिले सहित देश के 31 जिलों को विशेष पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा देना पड़ा।

          यह पैकेज जन आंदोलन तथा जिन्होंने आत्महत्याएं कीं उन शहीद हुए किसानों को, जिन्होंने जान दी, बलिदान दिया, उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में शर्मसार हुयी सरकार ने पैकेज दिया, समाधान नहीं मिला।  सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ।  आत्महत्याओं के कारण मीडिया, विपक्षी दलों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई फिर भी आत्महत्याएं नहीं रूकीं।

          चारों तरफ टीका-विरोध के देखते कृषि प्रधान देश के किसानों की आत्महत्याएं सरकार की नींद खराब करने लगी तब कहीं जाकर सरकार ने जनता के दबाव में इस बजट में अंशतः कर्ज माफ की घोषणा की जिसका लाभ बैंको द्वारा कर्ज लेने वाले 57 प्रतिशत किसानों व 43 प्रतिशत साहूकार महाजनों द्वारा दिये जाने का डॉ0 राधाकृष्णन कमेटी द्वारा पुष्टि की गयी । उसके अनुसार सिर्फ 22.6 प्रतिशत ही छोटे किसान लाभ पायेंगे यह स्पष्ट है।

          दुर्भाग्य उन विदर्भ के किसानों का कुल लाभ पाने वाले किसानों में महाराष्ट्र के अन्य विभाग की तुलना में विदर्भ के सिर्फ 17 प्रतिशत किसान ही इस कर्ज माफी की घोषणा से लाभान्वित होंगे।  जिस विदर्भ की किसानों की आत्महत्या की वजह से सरकार ने कर्ज मुक्ति की घोषणा की उन्हीं विदर्भीय * Speech was laid on the Table किसानों को लाभ नहीं मिला।  सरकार लाभ देने में असमर्थ रही जबकि सरकारी पक्ष का कहना तथा श्रेय लेने का प्रयास बेबुनियाद है।  यूपीए सरकार तो 2004 में बनी तब 2005/2006/2007 में क्यों नहीं कर्ज माफ किया अब क्यों किया?  सरकार-प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री सब तो यही आप ही थे क्यों नहीं किया 2005 में कर्ज माफ, 2006 में क्यों नहीं किया?  यह कर्ज माफ कर निर्णय या नीति यूपीय या कांग्रेस की नहीं थी, यह तो जनता के दबाव में आत्महत्या करने वाले किसानों की वजह से सरकार को निर्णय लेना पड़ा।  श्रेय अगर किसी को जाता है तो सरकार ने मजबूरी में कर्ज माफ किया वह विदर्भ के आत्महत्या करने वाले शहीद किसानों को ही दिया जाना चाहिए।  इनकी चिता पर श्रेय की रोटी न सेकें।  यूपीए सरकार समाज, किसानों, किसान समाज से माफी मांगे-जिन किसानों का कर्ज माफ किया उन्हीं किसानों से इन बैंकों ने 6 लाख करोड़ रुपया ब्याज के रूप में  कमाया है।  50,000 करोड़ के कर्ज माफी तो यह उन्हीं से कमाया उन्हे लौटा रहे हैं।

          एमएसपी- किसानों को उनके लागत मूल्य के अनुसार लाभकारी मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया जा रहा है।  इस वर्ष गेहूं को दिया गया 1000 का मूल्य धान उत्पादको को नहीं दिया गया, उन पर अन्याय हुआ है।  गेहूं से ज्यादा लागत धान की होती है।  इतिहास के पन्ने देखें।  गेहूँ व धान के एमएसपी में ज्यादा अंतर नहीं रहा बल्कि एमएसपी में धान के मूल्य अधिक रहे।  यूपीए सरकार ने गेहूं को बहुत अधिक मूल्य देकर धान उत्पादन करने वाले को न्याय नहीं दिया।  धान को 1000 से ज्यादा एमएसपी दिया जाए।  देश में दलहन की कमी है आसानी से कम लागत पर उपज होने वाली खेसरी दाल पर कुछ राज्यों में जिसमें महाराष्ट्र भी है उपज पर लगी पाबंदी हटाने हेतु पहल हो तथा दलहन का उत्पादन अपने ही देश में बढ़ाया जाए, आयात न करना पड़े।

          दुर्भाग्य से कृषि प्रधान देश में-चीनी व राईस के अलावा सभी कृषि उपज जिसमें गेहूं-दलहन-खाद्य तेल, मसालों जैसी चीजें हमें आयात करनी पड़ती है।  किसानों को उचित सिंचाई, बीज, खेतों व बिजली की उपलब्धता होने पर व सस्ती मिलने पर निश्चित ही कृषि उपज बढ़ेगी।  राज सहायता सीधी किसानों को मिलने की नीति बनाए, मायनस सब्सिडी न हो।  सिंचाई हेतु बजट में प्रावधान कम किया गया है।  अनके नदियां हैं, उन पर जगह-जगह सिंचाई के लिए परियोजनाएं होनी चाहिए, किसानों को पानी उपलब्ध कराने से ही फसल बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर होंगे।  जिन राज्यों में वनाच्छादित वन बहुल क्षेत्र या जिलों के किसानों को वन कानून के नियमों की वजह से सिंचाई से वंचित रहना पड़ रहा है अन्यों की तुलना में इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं नहीं हैं जहां बनानी है।  वन कानून के चलते मान्यता नहीं मिल रही है और जिन्हें मान्यता मिली उन परियोजनाओं की लागत एनपीवी व वन भूमि के लिए मांगा जा रहा मुआवजा व मूल्य इतना अधिक है कि परियोजना की लागत दुगुनी तीन गुना हो रही है, राज्य सरकारें जो पूरी नहीं कर पा रही है। मैं वन भूमि हेतु लगने वाली लागत जिसमें एनपीवी तुरन्त रद्द करे व वन कानून के रक्षा तथा पालन के लिये मजबूर राज्य सरकारें जो परियोजनाएं वन बहुल क्षेत्रों में प्रलंबित हैं तथ मान्यता प्राप्त हैं उन सभी परियोजनाएं जिसमें मेरे चुनावी क्षेत्र गडचिरोली व चंद्रपुर की कृषि क्षेत्र को लाभप्रद-हुयमनण् तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना,लोअर पैनगंगा आदि को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर तुरन्त पूरी किया जाए, इस बजट में प्रावधान करें।

          देश में बिजली की कमी को देखते हुए बिजली के उत्पादन हेतु अल्ट्रामेगा, परियोजनाओं की की गयी घोषणा में महाराष्ट्र में एक बिजली परियोजना का कहीं अता पता नहीं है, उसे तुरन्त प्रारंभ करने हेतु पहल करें।  बिजली की कमी के चलते शहरों में 8.10 घंटे कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में 12-14 घंटे बिजली कटौती हो रही है।  आर्थिक सर्वेक्षण में विद्युत निर्माता दर 7.7 से घटकर 6.6 प्रतिशत पर गया है यह यूपीए सरकार की विफलता है जहां 12039 मेगावाट विद्युत निर्माण का लक्ष्य रहा उसके अनुपात में 10821 मेगावाट विद्युत निर्मीती के संकेत सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं।  यह भी सरकार की असफलता मैं मानता हूँ।  जिन राज्यों ने केन्द्र से बिजली मांगी है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने करीब 6500 मेगावाट बिजली मांगी उन्हें 100 मेगावाट बिजली दिये जाने की बात करते हैं।  पड़ोसी राष्ट्रों से बिजली खरीदकर सरकार राज्यों को बिजली दे अथवा राज्यों को पड़ोसी राष्ट्रों से बिजली खरीद करने की अनुमति दे तभी बिजली की आवश्यकता पूरी होने में मदद होगी।  विद्युत निर्मीती पर अधिक राशि देने की भी मैं मांग करता हूँ। 

          ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं, ग्रामीण  शहरों की ओर आ रहे हैं।  एसईजेड के लिये ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही एलए एक्ट या अन्य एक्ट में खरीद या जबरन अधिगृहीत भूमि  का मूल्य अत्यल्प दिया जा रहा है बड़े-बड़े उद्योग धरानों को भूमि दी जा रही है।  उपजाऊ जमीन पर किसान अपना परिवार उपज लेकर चलाता है।  उन किसानों को बेरोजगार किया जा रहा है।  एसईजेड या अन्य कारणों से कृषि भूमि अधीग्रहण ना करे। पडिक भूमि तथा पिछड़े जिलों में पिछड़े क्षेत्रों आदिवासी बहुल क्षेत्रों मे ही एसईजेड हेतु मान्यता दी जाने के साथ एसईजेड हेतु दी जा रही रियायतें-बेनिफीट का लाभ इन पिछड़े व आदिवासी बहुल व ग्रामीण व वनवासी भाईयों को बेरोजगारी परिमाण कम करने में हो।  आवश्यक होने पर ही उपजाऊ भूमि अधिग्रहण करें।  उचित मूल्य पर पीएपी को उचित दाम मिले। 

          देश में स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है।  ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो बेहद खराब है।  स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी तथा समुदाय केन्द्रों में 7 हजार से अधिक डॉक्टर और विशेषज्ञों के प दों की रिक्तियां हैं1  कुपोषण अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है।  निजी चिकित्सा आम आदमी के दायरे से दूर होती जा रही है।  आम आदमी सामान्य चिकित्सा के साथ विशिष्ट उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता बजट में इस पर दिया गय प्रावधान अपर्याप्त है।  देश में विशिष्ट सुविधा सर्वागिक करने की आवश्यकता के अंतर्गत देश सभी प्रमुख स्थालों में एम्स की स्थापना करनी चाहिए।  मैंने नागपुर शहर जो कि मध्य भारत का प्रमुख शहर है वहां एम्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।  मैं मांग करता हूं कि नागपुर में एम्स की स्थापना करे। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उपचार में भारी फर्क है।  एक मासिक में मैंने पढ़ा है शहर में प्रति सात सौ व्यक्तियों पर एक डॉक्टर  उपलब्ध है वहीं गांवों में आठ हजार व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो रहा है।  ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी व अपूर्ण हैं।  लोग छोटी-छोटी बीमारियों से मृत होते हैं।  ग्रामीण क्षेत्रों में मेडीकल कॉलेज स्थापित करने से वहां पढ़े डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे पायेंगे वहीं मेडीकल कॉलेजों की स्थापना की जाए।

          बेरोजगारी की समस्या हर दिन गंभीर रूप धारण कर रही है।  सभी सरकारी संस्थाओं व उपक्रमों में निजी क्षेत्रों में मैन पॉवर कटौती का दौर चल रहा है।  सरकारी पदों पर नियुक्तियां नहीं होती।  पढ़े लिखे नौजवान बेकार बैठै हैं।  सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरने तथा नये पद निर्माण करने की आवश्यकता है।  सभी उपक्रमों में नौकर कटौती रोकने हेतु पहल करें, निजी क्षेत्रों में उद्यमियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये नियम बने।  सरकारी नौकर अधिकारियों हेतु छठा वेतन आयेग की सिफारिश लागू करने जा रही सरकार से विनती करता हूँ।  पहले बेरोजगारों को मासिक भत्ता लागू करे जिन्हें शून्य आमदनी है, उनका पहले विचार हो।  बेरोजगारी भत्ता नौकरी-धंध व्यवसाय मिलने तक देने का इस बजट में मांग करता हूँ।

          देश के कुछ हिस्सों में खनिज संपत्ति को जिसमें कोयला, लोह अयस्क, तांबा, लाईम, इत्यादि को सामान्य नागरिक को भी इस राष्ट्रीय सम्पत्ति का लाभ मिले।  सरकार इन खनिजों को जैसे कोयला, लोह अयस्क, कैप्टिव ब्लाकों के आधार पर निजी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या समूह को दे रही है जिसका लाभ व्यक्तिगत स्तर तक ही हो रहा है।  इन ब्लाकों को नीलाम किया जाना चाहिए तथा आने वाली राशि का हिस्सा राज्य सरकारों को ही दिया जाए ताकि इस राष्ट्रीय सम्पत्ति क लाभ सर्वव्यापी हो।  जिन किसानों की कृषि भूमि पर खनिज सम्पदा हेतु अधिग्रहण की जानी है उन किसानों को (पीएपी) इसका हिस्सा मिले, भागीदारी पर विचार हो।  30 वर्ष तक रायल्टी उन पीएपी को मिले ताकि अधिग्रहण के पश्चात् उन किसानों के बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। इन किसानों का उनकी भूमि का उचित मूल्य- मुआवजा मिले।  अधिग्रहण हेतु एलए एक्ट 1894 में संशोधन होना चाहिए।  निगोसेशन से भूमि दाम तय हो यह नीति तुरन्त बनाने की आवश्यकता है।

          देश के विभिन्न भागों मे वनों में रहने वाले सभी आदिम जाति के परिवार जिसमें आदिवासी, कोलाम, माडीया, छोटा माडीया इत्यादि जनजातीय है, उन्हें 100 प्रतिशत परिवारों का आवास मुहैया कराएं।  ग्रामीण मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना में प्रति लाभार्थी को 50,000/- (पचास हजार) रूपये का अनुदान दिया जाए कर्ज के रूप में न हीं।  इसके लिए धनराशि बढ़ाने की जरूरत है।

          सरकार द्वारा तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का हरदम ब्यान दिया जाता है।  महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा के लिए एमसीवीसी कोर्स  कॉलेज 1985 में खोले गये।  अनुदान तब दिये जाने की बात कही जा रही है जब केन्द्र सरकार अपना हिस्सा अनुदान के रूप में दे।  इन तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान इस बजट में प्रावधान करें ताकि प्रशिक्षाणार्थी व अध्यापकों को न्याय मिलेगा।

          कानून-न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से ही हो सभी को न्याय मांगने का अधिकार है।  देश के उच्चतम न्यायालय तक सभी को पहुंचने का अधिकार होते हुए भी दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय का अंतर दक्षिण भारतीयों को अधिक होने से उन्हें न्याय मिलने हेतु उच्चतम न्यायालय में न्याय मांगने हेतु देश के मध्य स्थान नागपुर में उच्चतम न्यायालय को बेंच स्थापित करें।  प्रावधान इस बजट में हो।

          आयकर में छात्र-छात्राएं हेतु पेरेंट को पढ़ाई पर आने वाले खर्च के लिए डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन कहीं छात्र स्वयं कहीं जॉब कर पढ़ाई करता है उस छात्र को अपनी पढ़ाई पर आने वाले खर्च को डिडक्शन नहीं दिया जाता है उस पर विचार हो।  जॉब करने वाले छात्रों को स्वयं की पढ़ाई के लिए आयकर में रियायत मिले।  इन्हें शब्दों के साथ अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट यह चुनावी बजट आंकलनों के अनुसार निराधार साबित होकर भविष्य में मंहगाई बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला बजट आपने रखा है।  मैं इसका विरोध सदन में कर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर)  :    उपाध्यक्ष महोदय,  आपने मुझे इस महत्वपूर्ण आम बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे देश के किसानों को जो राहत देने की कोशिश की है, वह काफी नहीं है। हम जानते हैं कि सरकार ने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने की घोषणा की है जिससे चार करोड़ किसानों  को फायदा मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह न्याय है, क्योंकि इससे कुछ क्षेत्रों के किसानों को ही ज्यादा राहत मिलेगी। हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में ज्यादातर किसानों के पास पांच एकड़ से ज्यादा खेत हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन किसानों का क्या होगा?

          उपाध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी किसानों को राहत पैकेज दिया था, परन्तु उसके बावजूद भी उन लोगों का क्या हाल हुआ, यह सभी जानते हैं। राहत पैकेज देने के बाद भी किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हो गयी है। [r30]            मैं वित्तमंत्री जी को बताना चाहती हूं कि इस वर्ष का बजट आने के बाद मेरे क्षेत्र में तीन-चार लोगों ने आत्महत्या की है। इसका क्या कारण है?  जहां तक मैं समझती हूं, इसका कारण यह है कि जिन किसानों को  इस राहत की ज्यादा जरूरत होती है, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है।  अधिकारी लोग इसका दुरूपयोग कर लेते हैं और किसान के लिए आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है।  इसलिए मैं आग्रह करती हूँ कि कर्ज माफी की जो घोषणा की गयी है, इसमें उन किसानों को भी जोड़ा जाए जो बैंकों से और साहूकारों से कर्ज लिए हुए हैं अन्यथा इसका दुष्परिणाम हो सकता है।  जब किसानों को यह पता चलेगा कि उनका कर्ज माफ होने वाला नहीं है तो वे आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे क्योंकि अभी तक वे इसी आस में थे कि उनका कर्ज माफ होन वाला है।  इसलिए मैं विनती करती हूं कि इसमें सभी किसानों को जोड़ा जाए।  मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि अनाज का आयात क्यों किया जा रहा है? इससे हमारे देश के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार हमारे देश के किसानों को इस प्रकार की सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है जिससे अनाज उत्पादन में वृद्धि हो और खराब अनाज का वितरण क्यों किया जा रहा है?  जो अनाज जानवर नहीं खाना चाहेंगे, उसे मनुष्य कैसे खाएंगे? हमारे देश में रोजगार की कमी होने के कारण ग्रामीण भागों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है।  सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल हो गयी है। सरकार को इसके लिए कोई ऐसी कार्ययोजना बनानी चाहिए जिससे पलायन रूक सके और लोगों को रोजगार मिल सके।  ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आपने पूरे देश में लागू करने की बात कही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। लेकिन इसे केवल लागू करने से क्या होगाघ् सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितनी धांधली चल रही है, इसे ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गन्ना उत्पादकों को कम तरजीह देने से गन्ना उत्पादक भी आत्महत्या करने पर आमादा हो रहे हैं। जो पैकेज चीनी मिलों को मिलता है, उसका फायदा केवल चीनी मिल के मालिक ही उठाते हैं और किसान तक कुछ नहीं पहुंचता है। मै सरकार से यह मांग करती हूं कि सरकार गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने का भाव निर्धारित करे और उसी भाव में गन्ने का पैसा दे।  इससे गन्ना उत्पादकों को राहत मिलेगी और लोग गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

          देश भर में बिजली की बहुत कमी है।  मैं अपने राज्य महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूंगी।  मेरे लातूर क्षेत्र में बहुत परेशानी हो रही है।  वहां 14 घंटे तक बिजली की कटौती होती है, इससे किसान लोग काम नहीं कर पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।  सरकार कम से कम घर पर लैंप जलाने के लिए तो बिजली प्रदान करे। महंगाई का नाम सुनते ही आंखों में पानी आता है क्योंकि गरीब आदमी की सर्वप्रथम जरूरत दो वक्त का खाना होता है। हर चीज की कीमत पिछले तीन-चार साल में दोगुनी-तीन गुनी हो गयी है।  मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि जो आदमी गरीबों से जुड़े हैं, वे सब कुछ जानते हैं।  लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। आटा जो पहले 9 रूपए किलो था, अब 14 या 16 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है। चावल जो पहले 10 रूपए किलो था, अब बढ़कर 22 से 28 रूपए हो गया है, ब्रेड 8 रूपए से बढ़कर  15 रूपए, चाय पत्ती 80 रूपए से बढ़कर 150 या 180 रूपए प्रति किलो, तेल 40 रूपए प्रति लीटर से बढ़कर 80 रूपए प्रति लीटर हो गया है।  इसी तरह पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, स्टील आदि चीजों के भी दाम बढ़े हैं। पेट्रोल तीस रूपए से बढ़कर 40 रूपए प्रति लीटर हो गया है, डीजल 20 रूपए से बढ़कर 30 रूपए प्रति लीटर, एलपीजी 244 रूपए से बढ़कर 295 रूपए, सीमेंट 125 रूपए से बढ़कर 240 रूपए हो गया है।

          महोदय, इंदिरा आवास योजना के लिए आपने दस हजार रूपए की वृद्धि की है। आज 25,000 रूपए में बड़े लोगों का बाथरूम भी नहीं बन पाता है, तो गरीब लोगों के घर बनाने के लिए यह राशि बहुत कम है।[R31]            इस योजना में भी राशि बढ़ानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इंदिरा आवास योजना में कम से 50,000 रुपए की राशि का प्रावधान होना चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी राशि को बढ़ाने की जरूरत है। आज महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब क्या खाएगा, अनाज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, स्टील और अन्य वस्तुओं के दाम दोगुने-चौगुने तक हो गए हैं। इस हालत में गरीब आदमी घर कैसे बना सकता है। आंतरिक सुरक्षा में भी सरकार पूरी तरह विफल रही है। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी को दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

                   यदि तूफाँ में कश्ती हो तो हो सकती हैं तदवीरें                    यदि कश्ती में तूफाँ हो तो खुदा हाफ़िज़ है कश्ती का                    उसको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा।

                                                                                                         

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri  Bwiswmuthiary.  Please be very brief.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR):  Respected Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the Discussion on the Annual General Budget   for the year 2008-09.

*I rise to participate in the discussion on General Budget 2008-2009.  I have mixed feelings about the Budget. Sir, I would like to let the nation know that in 2003, a new political accord was signed between the Govt. of India, the Government of Assam and a militant organization called the Bodo Liberation Tigers.  As per the accord, a new political arrangement by the name Bodoland Territorial Areas District was formed within Assam under the Sixth Schedule to  the constitution.  To run the administration of this area autonomous, a new administrative apparatus called a Bodoland Territorial Council also was formed.  But unfortunately since 2003, Government of India has been providing only Rs.100 crore every year to this area where more than 30 lakh people inhabit. This amount is not enough for an extremely backward  area like Bodoland. I therefore demand that for all round development of Bodoland the Government of India should provide anywhere from Rs.500 crore to Rs.1000 crore per year. A completely separate provision should be made by the National Planning Commission to allocate and disburse this fund to Bodoland.  And this Central fund should be given to the Bodoland Administration directly instead of giving it through the Government of Assam.  With deep sorrow, I would like to add sir, although the Government of India has put more emphasis on Sarbashikhsha Abhiyan, but due importance has not been given to those venture schools of Bodo medium located within and outside Bodoland in Assam where students are taught through Bodo medium which has been the medium of instruction since 1963 in primary schools and gradually upgraded to upper primary schools and high schools.  These Bodo medium schools could not be taken over by the *English translation of the Speech originally delivered in Assamese.

Government of Assam as yet for paucity of funds. As a result sir, 724 Bodo medium primary schools, 320 upper primary Bodo medium schools and 180 Bodo medium high schools have been facing a lot of problems.  Some of the teachers who were working in these schools have already died and some are to retire very soon.  I, therefore sir, demand that the Hon’ble Finance Minister should discuss the issue with the Hon’ble Prime Minister and provide minimum of Rs. 500 crore for the rescue and sustenance of these Bodo medium schools. Or else, great injustice would be done to the students of indigenous Bodo community of Assam. Bodo language was included in the Eighth Schedule to the constitution in 2003.  Hence, Bodo people should not be deprived of their right to take education through Bodo medium.  So far as education is concerned Bodoland area is lagging far behind.  There is no institution for higher education.  I, therefore, demand that a Bodoland Central University should be set up in our Bodoland.  I support the move of the Government to set up thirty new Central Universities in the country.  Along with this Central University, I demand for the setting up of one IIT, one IIM, one school of Planning and Architecture, one Indian Institute of Science, Education and Research, one National Institute of Textile and Fashion Technology, one Central Agricultural University, (one agriculture college in Udalguri), one AIIMS Model institute, one nursing training college, one National Institute of Food Technology and Management, at least 10 polytechnics, 10 textile institutes, 10 ITIs, one National Institute of Catering Service and Hotel Management, one Bodoland Bamboo Technology Institute, one National Institute of Epi (INDI), Endy and Muga Silk Technology, 10 model high schools, 10 JNV Schools, one Epi and Silk Technology Research Foundation and one Dairy Technology Institute within Bodoland. Moreover, we need a lot of financial assistance for various sectors.  I therefore urge upon the Government to provide at least Rs. 5000 crores per year for developing agriculture, irrigation, industry, road and communication and power sector in Bodoland. 

          Sir, I support Government of India’s decision to waive off agricultural loan of the farmers.  But the farmers of the N.E.region do not get loans from the banks.  What would be the Government’s policy for the farmers who have been deprived of bank loans and what about the fate of the lakhs of unemployed youth of our country who had taken loans under Pradhan Mantri Rojgar Yojana?  In our N.E. region, several lakhs of unemployed youth are in debt. I therefore demand that the loans taken by the unemployed youths under PMRY also should be waived.  Another important matter to which I wish to draw your attention sir, is that the Government of Assam has completely failed to maintain law and order and internal security as well.  So, the Government of India should delegate the power of maintaining law and order and internal security to the Bodoland Administration.  I also demand that a separate Bodoland Territorial Police Battalion should be raised and at least 10,000 youths should be recruited for this purpose.  The Ministry of Defence should raise a Bodo Regiment in Indian Army in the same way as it had raised Naga Regiment some years back.  New Police Stations and Police Outposts should be established in various places of Bodoland.  Law and order situation has deteriorated considerably in Bodoland area… MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will be recorded.

(Interruptions) *… * Not recorded.

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA (KANAKAPURA): Sir, I seek your kind permission to speak from here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, but please be brief because you are a member of the ruling party.

SHRIMATI TEJASVINI GOWDA : Mr. Deputy Speaker, Sir, as a member of the treasury benches, Sir, it is a great occasion for us that the UPA Government has done something for the country. It is a great occasion for us to present a pro-people Budget under the guidance of the Prime Minister Dr. Manmohan Singh, under the able guidance of the hon. Finance Minister Shri P. Chidambaram and with the fullest support from the UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi.

          Sir, it is a joyous moment for the farming community of this country. We have waived all the debts of small and medium farmers amounting to Rs. 60,000 crore. I do not say that it is a historical or a revolutionary step. What I meant is that the Government is not doing any charity, and it is only a fulfillment of our simplest commitment to the annadata, who is feeding this country.

          Agriculture is not a profitable thing. To save our farming community from the trap of debt, this amount has been waived. It shows our solidarity and that we honour our farming community. We do not give political speeches, and we let the figures speak for itself. My Government has allocated money to strengthen the backbone of the farming community. My Government has allocated funds for water resources, for marketing and other schemes.

         If you look at agricultural credit, it increased four-fold. The NDA Government, during their tenure, allocated only Rs. 80,000 crore at the rate of nine per cent, whereas our UPA Government increased it four-fold by allocating Rs. 2,80,000 crore at the rate of seven per cent. We have also laid a lot of emphasis on the augmentation of water resources under the Accelerated Irrigation Benefits Programme. [r32]            The Government has allocated Rs.20,000 crore for this year, out of which Rs.5,500 crore have been given as grant and Rs.11,000 crore was allocated. The provision made during the NDA regime was only Rs.2,500 crore. It clearly shows that ours is a pro-farmer Government. I appreciate the hon. Finance Minister for implementing the Rain-fed Area Development Programme with an allocation of Rs.348 crore.  The Centrally-sponsored scheme on micro irrigation was launched in 2006. Within a span two years, nearly 5.5 lakh hectares of area was brought under drip and sprinkler irrigation. The target set for 2008-09 is four lakh hectares. For this purpose the Minister has allocated Rs.500 crore.

          Restoration of water bodies is one of the primary objectives for command area development with an expenditure of Rs.3,500 crore. The Government is taking steps to increase the benefit of command area development to about nine lakh hectares. For this purpose the Governments of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu are getting Rs.3,500 crore from the World Bank. States like Orissa and West Bengal are moving swiftly in this direction to seek assistance from the World Bank.

          The Water Resource Finance Corporation has been established to fund major and medium irrigation projects.  The WRFC would be incorporated as a company under the Companies Act which will help quicken the irrigation projects in the country. Of the 14 approved projects, three projects required an amount of Rs.7,000 crore. This is a step in the right direction.

          I then come to crop insurance. Farmers have always been facing unforeseen destruction to their crops due to natural calamities. To provide them assured crop insurance, the UPA Government allocated Rs.700 crore. The Government has given Rs.60,000 crore as loan waiver. I would like to thank my young leader Rahul Gandhiji for coming to our help. I also request Chidambaramji to raise this up to 10 acres because farmers in dry lands are facing problem because of this area limit. If this area limit increased, it will be a great help for farmers in those areas. I would like to thank Chidambaramji and I also support the demand given by Shri Rahul Gandhi.

          Sir, we should speak the truth. I am a little bit disappointed when the UPA Government stated that agriculture struck a note of disappointment. In spite of the fine start in 2007-08, it has decreased from 3.9 per cent to 2.6 per cent. It is very alarming. We can invest money in any field but if the farmers of this country are disappointed, there will be nobody to feed this country. To ensure food security of the country we must make farming a viable and profitable activity. Providing quality seeds, quality fertiliser, quality pesticides and a stable market price for their produce, will be a permanent solution to the problems of farmers. Our national policies should be agriculture-oriented and farmer-oriented since farmers represent 70 per cent of the population of the country.

          The State of Karnataka has already waived the loans of farmers earlier. So, we are not going to benefit from the loan waiver scheme now. Since we are in the Indian National Congress and speaking in the Parliament, I would request the hon. Finance Minister to extend some help to the farmers of Karnataka also who have already honestly paid their loans.

          I now come to National Rural Employment Guarantee Scheme. Our UPA Government not just talks about addressing the unemployment problem in the country but it works towards solving it. Of the 600 Districts of the country, about one fourth of them are affected by naxalism. Our Government would like to bring the youth misled by the naxalites in those Districts into the mainstream. I feel this is one of the very good programmes the UPA Government has launched. For this programme, the UPA Government has reserved Rs.16,500 crore initially. The UPA Government has assured legal guarantee to this programme. I do not think anywhere in the world a Government has assured legal guarantee for employment generation.

          Minorities Corporation is getting Rs.1,000 crore; scholarship for SCs, STs, minorities is getting Rs.1,264 crore; SHG is getting Rs.40 crore; textile weavers and handloom workers are getting benefit. Elders are getting Rs.400 crore. Remuneration for anganwadi workers has been raised from Rs.1,000 to Rs.1,500; and Rs.500 to Rs.750.[KMR33]  14.00 hrs. Eighteen lakh sisters are going to get benefit out of this scheme and on women and child development, through ICDS programme, the allocation has been raised from Rs.5293 crore to Rs.6,300 crore, and also the Women and Child Development Ministry is getting 24 per cent hike. That means, Rs.7,200 crore has been given to this Ministry. I appreciate this and I congratulate Shri Chidambaram for his pro-women, pro-children programme. An amount of Rs.11,460 crore has been provided for 100 per cent women-specific programmes; also an amount of Rs.16,202 crore is given where 30 per cent women-specific programmes.

          Shri Chidambaram has increased allocation for defence up to Rs. 105 crore. I had an opportunity to visit Ladakh and other areas, along with my dear colleague and MOS, Shri Pallam Raju and we have seen how our brothers in the Army and Defence are guarding us; they are guarding our mother land in such inhospitable situations. Definitely, I thank and congratulate him and I feel very proud of my Government for the defence allocations.

          Science and Technology is given Rs.85,000 crore; he is taking up a lot of things in this; for tiger conservation, he has given Rs.50 crore; one of the National Parks, Bannargatta falls in my Constituency; I particularly thank him and congratulate him on behalf of the people of my constituency.

          At last, Trishakti Self-Help Groups are there; including Karnataka many States are doing wonderful job in this. Of course, they have extended LIC policies to the self-help groups. Only 35,000 groups are benefited; hon. Minister has sincerely made a request; compared to 30 lakh units, this is meagre; so, all the banks should take special steps to bring in all those 30 lakh units who are honestly paying their loans, they must be brought in under this purview.

          At last, he has increased the income tax slabs for women and elderly. Altogether, it is pro-people Budget and one of the finest Budgets; this is in spite of financial challenges the country is facing; it is a pro-people Budget, to save the farmers, to strengthen the farmers, he has taken these steps.

          A lot of work is done in the case of Bharat Nirman. Due to constraint of time, I am not going into them. I have a humble submission. For the last four years, even though we would like to learn in this House, we are not and we are hardly getting any time for debates. I am requesting all our elders to devote valuable time of the Parliament to debate; we would like them to do that. It is the greatest occasion for us to learn. Always we have to please; of course, we understand the difficulties that the Chair is facing.

          With this request, I would like to thank the Ministry; I thank you also.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जब भी समय मांगा है हमने दिया है। आपने जितना कहा उतना ही समय दिया है। हमने कभी आपके समय को कम नहीं किया। मैं खास तौर से महिला मैम्बर्स को ज्यादा ही समय देता रहा हूं।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी):  मुझे आशा है कि हम पर भी आप ऐसी ही कृपा करेंगे जैसी आपने तेजस्विनी जी पर की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी उतना ही समय देंगे।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी):  महोदय, जो बजट महंगाई पर काबू न पाए वह असफल बजट है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं एनडीए के छः वर्षों में महंगाई पर पूर्णतः काबू था और देश में जनता खुशहाल थी। ये हम ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। हम कहते हैं कि बार-बार लोकसभा भंग हो रही है और जल्दी चुनाव कराना है, सरकार जल्दी चुनाव करा दे ताकि एनडीए सरकार आए और जनता को चैन मिले, महंगाई पर काबू पाया जा सके।

          वर्ष 2008-09 के बजट का आधार आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक आधार है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा पड़ा हुआ है, जमीनें फट गई हैं, कुएं सूख गए हैं और पीने के लिए पानी भी नहीं है और जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें पाले के कारण चना, मसूर, मटर की फसलें चौपट हो गई हैं।[r34]            हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार से मांग भी की कि वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए लेकिन जो बजट पेश हुआ उसमें मदद देने का अभाव पाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि जनता के कष्टों को देखते हुए राजनीति न करें। वे केंद्र में बैठे हुए हैं, वे दया करें और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मांग पर स्पेशल पैकेज दें ताकि जनता को चैन मिले।

14.06 hrs.                              (Dr. Laxminaryan Pandey in the Chair)           यह बजट न तो गरीबों का बजट है और न ही महिलाओं, किसानों का बजट है, यह बजट केवल वोटों का बजट है। चार साल तक किसी की चिंता नहीं थी और अब बड़े-बड़े आंकड़े बनाकर एक भ्रम और मायाजाल बनाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भारत निर्माण के नाम पर भारत को तोड़ने वाला बजट बनाया है जो सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर बना है। अगर बजट बनाना सीखना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी से सीखिए क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से जो भी बजट बनता है वह धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी और कष्ट के आधार पर बनता है। गरीबी और कष्ट की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, सबके पीड़ा और कष्ट एक से होते हैं। मेरा निवेदन है कि आप समाज और देश को तोड़ने वाला बजट न बनाएं बल्कि विकास के लिए बजट बनाएं, गरीबों के हित के लिए बजट बनाएं, केवल चुनाव के लिए बजट न बनाएं। अगर हम माननीय मंत्री जी से कहें कि उन्होंने देश को तोड़ने वाला बजट बनाया है तो वो हिन्दू गरीब हैं, के लिए अलग बजट में प्रावधान क्यों नहीं दिय? जो दिया भी है, उसकी राशि इतनी कम है जो उनके विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक एक कहावत कहना चाहती हूं, ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है - रंगा सियार, यानी कहना कुछ और मन में कुछ और, जो दिखे वह होता नहीं है। यही हाल इस बजट का है। यह बजट बजट नहीं है बल्कि चुनावी रंग में रंगा हुआ बजट है, एक भ्रमजाल और मायाजाल है। जनता भी इन टोटकों को खूब समझ गई है कि ये चुनावी टोटके हैं। जनता में भी यही मैसेज है कि चुनाव आ रहा है इसलिए यूपीए सरकार ने जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा बजट पेश किया है जो दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और। गरीब जनता को सस्ता भोजन, सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सस्ती दवाएं चाहिए जो माननीय मंत्री जी नहीं दे पाए हैं। आटा, दाल, चावल, गेहूं, चीनी और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई मुंह फाड़े सुरसा की तरह बढ़ रही है। कारें सस्ती हुई हैं लेकिन आम गरीब जनता अन्न की जगह कारें और मोबाइल नहीं खा सकती है। उसे दो वक्त पेट भरने के लिए सस्ता गेहूं और दाल चाहिए, जिसका इस बजट में अभाव है, इसे बजट में सस्ता नहीं किया गया है। महंगाई पर वित्त मंत्री जी काबू नहीं पा सके हैं, यूपीए सरकार महंगाई पर काबू कर पाने में असफल है।

          देश के विकास का क्या हाल है इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं, 30 साल पहले मेरे लोकसभा क्षेत्र सिवनी का निर्माण हुआ और नए परिसीमन में 30 साल बाद मेरा लोकसभा क्षेत्र समाप्त हो गया है। सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद होने के नाते मेरा इस बजट का आखिरी भाषण है। इन 30 सालों में अलग-अलग दलों के सांसद यहां जीत कर आए, हमें विश्वास है कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए मांग रखी होगी। हमारे यहां जो नैरो गेज है, इन 30 सालों में इस बारे में हमारे समेत जो सांसद यहां आए, उन्होंने मांग की, आंदोलन किए लेकिन आज तक वहां ब्रॉड गेज नहीं हो पाया है। लोकसभा बन भी गई और खत्म भी हो गई लेकिन एक इंच पटरी नहीं बदली। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पांच साल बाद भी जो छोटी रेल लाइन की पटरियां बिछी हुई हैं वे भी उखड़ने लगी हैं। हमारे सिवनी लोकसभा क्षेत्र में न तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और न ही कोई मेडिकल कॉलेज खुल पाया है। इस तरह से यह विकास की गति है, अगर इसी गति से हमारे देश का विकास होता रहा तो बेरोजगारी और गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती ही जाएगी। [r35]            माननीय सभापति जी, किसानों के बारे में बजट में बड़ा हो-हल्ला मचा है और दूसरी तरफ आज ही की ताजा खबर है, जब मैंने सुबह उठते ही समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें पहली खबर यही थी कि कर्जा माफ होने के बाद देश में तब से अब तक 34 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जबकि कर्जा माफी का इतना ज्यादा हल्ला मचाया गया। मैं समझती हूं कि जब तक किसानों की मूल समस्या दूर नहीं होगी, किसान कर्ज के जाल में उलझते रहेंगे। उन्हें खेतों में डालने के लिए समय पर खाद चाहिए, समय पर अच्छे प्रकार के बीज चाहिए, उन्हें समय पर सिंचाई के लिए बिजली चाहिए और समय पर उन्हें सिंचाई के लिए नहरों से पानी चाहिए और जब ये सब चीजें उन्हें प्राप्त होंगी, तभी उनकी समस्याएं दूर होंगी, केवल कर्जा माफ करने से समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। आपने बैंकों वाला कर्जा माफ किया है। लेकिन ऐसे कितने किसान हैं, जो बैंकों से कर्जा लेते हैं और शहरों तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर किसान अपने गांव के साहूकारों और महाजनों के कर्ज के जाल में फंसे होते हैं और उनका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है, फिर उनके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अंत में हारकर किसान अपने कर्ज से बचने के लिए आत्महत्या करने की ओर बढ़ जाता है। इसमें भी इन्होंने किसानों के लिए दो हैक्टेअर की सीमा रखी है। मेरा संसदीय क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है और हमने देखा है कि जो किसान फटेहाल और बदहाल हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती नीता पटैरिया : सभापति जी, वैसे भी हमारा लोक सभा में आखिरी समय चल रहा है और जो समाप्त होने वाला व्यक्ति होता है, उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें ज्यादा समय दें। एक बार हमारे यहां बहुत गरीब फटे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आया। वह घी बेचने वाला था। हमने उससे घी खरीदते वक्त पूछा कि क्या तुम बहुत गरीब हो, क्या तुम्हारे पास जमीन आदि नहीं है। तब उसने बताया कि उसके पास साठ एकड़ जमीन है। उसके पास साठ एकड़ जमीन सुनकर एकदम हम घबरा गये। हमने कहा कि तुम साठ एकड़ जमीन के मालिक हो और ऐसे फटेहाल और बदहाल हो और गली-गली में घी बेच रहे हो। उसने कहा कि क्या करें, पूरी जमीनें पथरीली, अनउपजाऊ और असिंचित हैं, उनमें कुछ पैदा नहीं होता है, केवल नाम के लिए साठ एकड़ जमीन है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आपने दो हैक्टेअर तक जमीन वाले  किसानों के कर्ज माफ किये हैं। आपने सिंचित और असिंचित का भेद नहीं किया है। हमारे क्षेत्र में तो ट्राइबल्स के पास भी दो हैक्टेअर से ज्यादा जमीनें हैं, परंतु उनकी हालत यह है कि उनके पास दो वक्त का खाना भी नहीं होता है, क्योंकि वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है। इस तरह से आपने दिखावे की बातें की हैं, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मैसेज भी जाए कि हम किसानों के कितने बड़े मसीहा हैं और कुछ करना भी न पड़े, किसी को राहत भी न देनी पड़े। आपने ऐसे बंधनों में बांध दिया है कि किसी को राहत ही नहीं मिलेगी।

          माननीय सभापति जी, किसान आयोग का गठन हुआ था और स्वामीनाथन जी ने उसमे सिफारिश की थी कि चार प्रतिशत ब्याज की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए। इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे किसानों को चार प्रतिशत की दर ऋण दें।

          महोदय, बजट में नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि नक्सलवाद और आतंकवाद से हर पल देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा रहता है। कल ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि नक्सलाइट्स ने अपना बजट पेश किया है कि उन्हें आतंक फैलाने के लिए कितने हथियार खरीदने हैं। इसलिए निवेदन है कि ज्यादा बनावटी बजट पास न करके हमारे देश की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके लिए बजट पास करें।

          मैं साइंस और टैक्नोलोजी कमेटी की सदस्या हूं और जब कभी हम दौरे पर जाते हैं तो हमने एक बात का एहसास किया है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वे कहीं न कहीं हतोत्साहित हैं। आज प्राइवेट सैक्टर में बहुत सारी अच्छी तनख्वाहें और सुविधाएं मिल रही हैं। परंतु आज के छात्र वैज्ञानिक बनना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि हमने कई जगह यह भी देखा है कि पी.एच.डी. करने वाले छात्र भी नहीं मिल रहे हैं, क्योकि उनके सामने एक ही समस्या रहती है कि पी.एच.डी. करके हम क्या करेंगे। यदि कोई वैज्ञानिक भी है तो वह आज की सारी व्यवस्थाएं देखकर हतोत्साहित हैं।  जो हमारे देश के लिए 24 घंटे अनुसंधान करते हैं, हमें उनके लिए चिंता करनी होगी और वैज्ञानिकों के लिए भी हमें अलग से कुछ न कुछ करना होगा।।

          जल संरक्षण की दिशा में भी हमें कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है और सूखा और बाढ़ से हमारा देश प्रभावित हो रहा है। इसलिए जल संरक्षण के उपाय किये जाएं। मध्याह्न भोजन में यहां से जो राशि दी जाती है, वह एक बच्चे के अच्छे भोजन के लिए बहुत कम होती है, ऊपर से उसमें खाना बनाने वाले और ईंधन आदि चीजें भी उसमें लगती हैं। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह प्रावधान करे कि उसमे एक कर्मचारी खाना बनाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं हो, जिससे राज्य सरकारों पर भार न पड़े।

          खेलों के लिए भी हमें उचित बजट का प्रावधान करना चाहिए। अभी हाकी में हमारे देश का जो हश्र हुआ है और हम सब शर्मिंदा हुए, वह हश्र हम सब देख चुके हैं। हमें अपने देश के खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़े,  उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे लोग देश का नाम रोशन करें।

         अंत में मेरा यही कहना है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हें सरकार दूर करे। सिर्फ कर्ज माफ कर देने से उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। इसके अलावा सरकार दाल, चावल, गेहूं, गुड़, शक्कर और गैस सिलेन्डर सस्ता करे, जो गरीब जनता की जरूरतें हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

*SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Thank you for permitting me to participate in the discussion on the General Budget 2008-2009.

The budget this year addresses the paradigm of inclusive growth, sustainable development, leading to Bharat Vikas. Sir, as we tackle the challenge of emancipation of our people from poverty, ignorance and disease, to bring to them the fruits of the freedoms of a civil society that celebrates liberation.

I would in this debate focus areas:

There is no doubt that the Budget in its manifold domains be it: Bharat Nirman, the National Rural Employment Guarantee Scheme, the Sarva Siksha Abiyan, the National Rural Health Mission or the socially inclusive Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission or the strengthening of the Panchayati Raj institutions, the concepts and deliveries for inclusive growth have been factored in, in terms of the Government's Common Minimum Programme.

Education:

In this context I would like to commend the Government for the special focus on opening 410 additional Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Jawahar Navodya Vidyalayas in areas dominated by ST/SC/OBC and Minority communities. As well as IIM(s), IIIT(s) and ISSER, two schools of Planning and Architecture and sixteen Central Universities in the country during the plan period.

In particular I would like to commend the foresightful scheme to nurture scientific talent that has been initiated with a provision of Rs.85 crores in this Budget. The INSPIRE programme will provide scholarships to young learners as well as secondary and higher education science graduates to encourage them to take up the challenge of building a knowledge society.

* Speech was laid on the Table.

In this connection I would like to mention that the required infrastructure and curriculum framework to nurture science talent needs to be put in place:

schools, colleges, and universities would require augmentation to enable these students to acquire the desired capabilities.

Coupled with this initiative is the sphere of Skill Development Mission with an outlay of 15,000 Cr. with Government and Private Sector participation, to initiate world class skill development programme. This is a much required initiative to enable industry to continue to have personnel that can keep the nation's competitive edge in place.

Health care:

Sir, the health care component finds a special place with the establishment of 462 thousand ASHA center (Associated Social Health Activists) to kickstart the Rastriya Swasthya Bima Yojna and the National Programme for the elderly are particularly significant, alongwith the additional support to the ICDS program for attending to the needs of young mothers and children.

Agriculture:

Sir, the architecture of inclusive growth is particularly addressed by the incentives and sensitivities focusing the Agricultural Sector While the loan waiver and the one-time settlement to farmers has been much discussed in many diverse appreciations. The bottom line is that it is only fair that inclusion create a levelling of opportunities before a process is initiated to achieve the target of 4% growth in the agricultural sector i.e. to about 16% of GDP. To achieve this target after initiating the startline placement, the Government has provided for 2.80K crore for agricultural credit and 1,600 crore for interest subvention @ 7% per annum. In this context may I mention that servicing loans at 7% is far too high for marginalised sections in any economy let alone a developing one.

Sir, the Finance Minister has made a provision for interest subvention at 7% if that is lowered to 4% a saving of lOOOcr. will be affected, which can further augment the agricultural sector.

Sir, the architecture of inclusive growth covers investment in Accelerated Irrigation Benefit Programme. Conversion of an additional 400K hectares under Drip Irrigation.

The Agriculture Insurance Scheme and the Co-operative Credit Scheme need further support of Government in order to make a difference.

4. Minorities:

May I Sir, briefly mention the need to augment resources for creation of opportunities for minorities to enhance their participation in the process of national reconstruction and emancipation.

The allocation of an additional 1000 Cr. to address the needs of nearly 16 crore minorities to take up implementation of the Justice Rajendra Sachar Committee Report, is commendable. The outcomes are now awaited in the 90 minority concentration districts of the country.

5. Women:

Sir, I would very specially like to record appreciation to the Gender Budget initiatives currently in place. As well as the 24% increase in allocation to the Ministry of Women and Child Development. This together with the resources for increase in compensation to Anganwadi workers and Helpers are bold steps taken by the Finance Minister in order to create the platform for inclusion of women. The women of the nation, despite the unequal sex ratio hold up more than half the sky. It is fitting that their augmentation has met the much needed attention.

To Conclude Sir, this Budget is popular not only because it addresses debt concerns of the agricultural sector, but also its sets in place initiatives for a new beginning with inclusion and involvement. Education, Health care, Women Empowerment and Skill Development are important instruments to kick-start new growth engines for the future of this great nation.

With these words I support the Budget proposals.

                                                                                                         

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) :  सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने इस वर्ष के बजट 2008-2009 पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो बजट आदरणीय चिदम्बरम जी ने इस सदन में रखा है, इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री और हमारी यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में जो भी सुविधाएं हमारे किसानों, गरीब लोगों को, मजदूरों को, सरकारी कर्मचारियों को और महिलाओं को दी गई हैं, इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

          जैसा कि भारत निर्माण में चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, चाहे राजीव गांधी ड्रिंकिंग वॉटर मिशन हो, चाहे वह रूरल हैल्थ मिशन हो, चाहे वह दूसरे कार्यक्रम हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इस बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। खेती के क्षेत्र में इस बजट में जो बढ़ोतरी की गई है और बड़े लम्बे समय से जो हमारा किसान खासकर गरीबी में था, कर्जे में था, सरकार ने उनके कर्जे माफ करके सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

           इस बजट की जो रूपरेखा है, उसमें गांवों की तस्वीर झलकती है और इस बजट से पता चलता है कि यह सरकार गांवों की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। इस सरकार का नारा यही है कि चलो गांवों की ओऱ कि वहां पर सड़कें अच्छी हों, पीने के पानी की पूरी सुविधा हो, बिजली का प्रावधान हो और वहां पर जो खेत-खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको हर किस्म की सुविधा दी जाए। मैं देखता हूं कि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत से क्षेत्रों के लोग पलायन करते हैं और जब उन असंगठित मजदूरों को मैं हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में या जम्मू-कश्मीर के उन दूर-दराज के इलाकों में देखता हूं, उत्तरांचल के दूर के क्षेत्र में उनको मजदूरी करते हुए देखता हूं तो मैं खुद यह महसूस करता हूं कि वहां की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए बड़े पैमाने पर वहां से पलायन किया जाता है। इसलिए आज सरकार ने जो लोग पलायन करने वाले हैं, उनके लिए भी बीमा योजना का प्रावधान असंगठित मजदूरों के प्रावधान में से किया है, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत सा पैसा एग्रीकल्चर सैक्टर में दिया है। आज मैं देख रहा था कि 50 करोड़ रुपया, मोबाइल लैब्स जिन्हें टैक्सिंग लैब के लिए सरकार ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देने का प्रयास भी किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसमें जब तक इस देश का लैंड-यूज प्लानिंग प्रोपर नहीं होगी, हम किसान की गरीबी को दूर नही कर सकते हैं। इसलिए मेरा विशेषकर वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि हिन्दुस्तान के ब्लॉक स्तर तक लैंड यूज प्लानिंग की जाए। हरेक छोटे से छोटे खेत तक एक किसान को, साइंटिस्ट को वहां पहुंचना होगा और उस लैंड यूज प्लानिंग में लार्ज स्केल मैप्स तैयार किए जाएं और देखा जाए कि कौन किसान किस प्रकार की उपज पैदा करता है, छोटा किसान क्या पैदा करना चाहता है। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं हर बजट चर्चा में कहता हूं कि जब तक इस देश की मिट्टी का लैंड यूज प्लानिंग, क्राप पैटर्न किसान नहीं बदल सकता है, तब तक किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता।[r36]            आज सर्वे ऑफ इंडिया के पास लैंड यूज प्लानिंग के बहुत से अवसर हैं। कृषि यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ को-ऑर्डिनेट करके वैज्ञानिक खेत पर जायें और बड़े पैमाने पर नक्शे  बनाये जायें। बलाक स्तर पर सीमा बनाकर जैसी मिट्टी, जैसा क्लाइमेट, उसी प्रकार का लैंड यूज मैप बनाकर सारे हिन्दुस्तान के लिये एक अलग से पैटर्न बदला जाये, यह मेरा विशेष सुझाव है। मैं चाहता हूं कि 11वीं योजना  लैंड यूज़ प्लानिंग का प्रावधान होना चाहिये। यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनैंस बैठे हुये हैं। अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम हो जायेगा तो हर किसान को खेत की मिट्टी का पता होगा, क्लाइमेट क्या है, बीज कैसा होना चाहिये, किस प्रकार का फर्टिलाइजर  देंगे तो यह कार्यक्रंम सफल हो सकेगा। आपने किसानों के लिये कर्जे माफ किये हैं, करोड़ों रुपये सब्सिडी के रूप में उन्हें दे रहे हैं लेकिन प्रापर लैंड यूज प्लानिंग नहीं है। मुझे याद है कि एक समय श्री एल.डी.स्टेन ने ग्रेट ब्रिटेन के लिये यह प्लान बनाया था। उसके बाद चीन के लिए और फिर जापान के लिये बनाया। अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि वे देश कितना आगे बढ़ गये हैं? इसलिये यहां भी यह अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

          सभापति महोदय, आज यू.पी., हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा और यमुना का जल स्तर कम होता जा रहा है।  1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिमालय डैवलेपमेंट अथौरिटी का गठन किया था। हिमालय से लगते हुये जितने प्रदेश हैं, वहां पर जंगलों में ज्यादा प्लांटेशन के लिये योजना बनाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि जितना कैचमेंट ऐरिया है, उसे डिटैक्ट किया जाये। आज हम देख रहे हैं कि गंगा, यमुना, ब्यास और सतलुज नदियो का पानी कम हो रहा है। इसके लिये हमें सोच करनी पड़ेगी, एक लांग टर्म स्ट्रेटिजी बनानी होगी कि कैसे नदियों का जल बढ़ाया जाये?मुझे अफसोस है कि स्व. राजीव जी का यह सपना पूरा नहीं किया जा सका है कि हम हिमालय डेवलेपमेंट अथौरिटी द्वारा वहां के जंगलों में ज्याजा से ज्यादा प्लाटेंशन करके नदियो में पानी का स्तर बढ़ायेंगे। हमें फॉरेस्ट पौलिसी को बदलना पड़ेगा।

          सभापति महोदय, कल मेरे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि अभी तक हिन्दुस्तान में कोई फॉरेस्ट पौलिसी नहीं बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि फॉरेस्ट पौलिसी की परिभाषा को बदलना पड़ेगा, फॉरेस्ट में प्लांटेशन के लिये नीति बनानी पड़ेगी ताकि कैचमेंट ऐरियाज़ में पानी बढ़ाया जा सकें। एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। सरकार को बजट में इस बात के लिये प्रावधान करना चाहिये।

          सभापति महोदय, फाईनैंस मिनिस्टर ने आज कहा है कि क्लाइमैटिक चेजेंज हो रहे हैं। उसके लिये एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें वैज्ञानिक होंगे जो अपने सुझाव देंगे। मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप में अच्छे एक्सपर्ट्स लोग हों जो प्रैक्टिकल बात करें। इसके लिये सेमिनार होने चाहिये। केवल गोष्ठियां करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये प्रागमैटिक अप्रोच होनी चाहिये। जिस प्रकार से ग्रांउड वाटर कम होता जा रहा है, उसके लिए एक लांग टर्म स्ट्रेटिजी बनानी पड़ेगी।

          सभापति जी, मुझे यह कहते हुये खुशी हो रही है कि इस बजट में  क्रॉप इन्श्योरेंस स्कीम को बढ़ाया गया है। पहले यह स्कीम केवल रबी और खरीफ फसलों तक थी लेकिन आज क्लाइमैटिक जोन का जिक्र करके जहां ओलावृष्टि होती है,  पानी की कम मात्रा होती है, रेनफाल कम है, उन्हें क्लाइमैटिक जोन में बांटकर वहां के लोगों को भी क्रॉप इन्श्योरेंस  स्कीम के तहत लिया गया है।[s37]            बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो इंश्योरैन्स स्कीम में लाई गई हैं जिनमें बहुत सी कैश क्रॉप्स हैं। इनमें चाय, रबड़, तंबाकू, चीनी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची है।  मैं यह भी चाहूँगा कि जिन एरियाज़ में ज्यादा हॉर्टिकल्चर होती है, उनको भी इंश्योरैन्स स्कीम में लाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिले। इसके साथ साथ हमारे यहां की जो सैक्टोरल प्लानिंग है, बहुत सा पैसा हम स्टेट्स को देते हैं। मैं स्टेटस रिपोर्ट में देख रहा था कि जो पैसा हमने दिया, चाहे वह सड़कों के लिए दिया, राजीव गांधी ड्रिंकिंग वॉटर मिशन पर दिया या दूसरे कमीशंस पर दिया, बहुत सी स्टेट्स ने 50 प्रतिशत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। आज हम देखते हैं कि करंट फाइनैंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला है और बहुत सी स्टेट्स का पैसा खुर्द-बुर्द होता है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

प्रो. चन्द्र कुमार : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा मॉनीटरिंग सैल स्टेट और सैन्ट्रल लैवल पर होना चाहिए जिसकी क्वार्टरली मॉनीटरिंग होनी चाहिए। जो पैसा हम स्टेट्स में देते हैं, उसका ठीक पैसा स्टेट्स में लगना चाहिए। आज जो भी पैसा हम स्टेट्स को एलोकेट करते हैं, वह एवरेज पैसा 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं होता, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो या सिंचाई की व्यवस्था में हो। इसलिए इसकी प्रॉपर मॉनीटरिंग होकर क्वार्टरली उसको रेव्यू किया जाए। जो स्टेट्स उस पैसे को समय पर खर्च नहीं करतीं, उनको पैनलाइज़ किया जाए और आगे उनको उतना ही कम पैसा दिया जाए क्योंकि उनकी परफॉर्मैन्स ठीक नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर इस बजट का समर्थन करता हूँ और इस बजट के लिए मैं एक बार फिर आदरणीय चिदम्बरम जी को बधाई देता हूँ। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

                                                                                               

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, the Budget presented by the hon. Finance Minister may be termed as a “populist Budget”, but not a “pro-people Budget.”  It has certainly some very good aspects, such as loan waiver to small and marginal farmers.  But at the same time it acts only as a temporary succour to the farmers in distress.  Loan waiver is applicable to those farmers who have taken loan from the scheduled banks, rural banks and cooperative societies, having up to five acres of land.  But according to Dr. C. Rangarajan Committee Report, only 27 per cent of the farmers households take loan from these formal sources.  Others borrow from the private moneylenders. 

          Though the hon. Finance Minister has announced that Rs. 50,000 crore will be the expenditure of this scheme, the Reserve Bank of India says that it is only Rs. 23,000 crore.  What is the truth?  We would like the hon. Finance Minister to explain the facts. 

          There are two or three problems with regard to loan waiver scheme.  According to 2001 census, there are about 12,29,000 kisan households in this country.  Only three crores are going to get the benefit of this loan waiver scheme.  As I said earlier,  the waiver scheme covers it partially, only the institutional loans.  It does not cover the loans borrowed from the private moneylenders.  The limit of five acres will also not serve the purpose.  In backward and rain-fed areas, farmers having even ten acres of land are considered as small farmers because the yield is low.  Most of the farming suicides are reported from these areas only.  So, this package should be extended to those farmers also. 

          In respect of other farmers, the Budget proposes a rebate of 25 per cent against the payment of balance 75 per cent as one time settlement.  That means we are again sending the farmers to private moneylenders to take money at a bigger rate of interest.  Instead, a direct waiver of 25 per cent or 50 per cent should be provided to these farmers also.[MSOffice38]            There is a longstanding demand for reducing the farmers’ credit rate to 4 per cent but it is not conceded. We propose to extend the loan waiver scheme to the farmers who have taken loan from the private moneylenders. Also, we demand the constitution of the National Rural Debt Relief Commission to give long-term and permanent solution to the rural indebtedness as unprecedented number of farmers committed suicide in this country. The 4 per cent interest rate to peasants is a permanent solution. Unfortunately, a section of the Press criticised this concession given to the peasants which is not correct. We reject it and appreciate the Finance Minister for this courageous act. But we would like to say that whatever has been done, it is having only a partial impact. Though it is being criticised as an election Budget, yet, at least, in the name of election, if this is given, it is a good thing.

          Another major decision in the Budget is to raise the minimum exemption of the Income-tax limit. It may do help a section of the society, particularly the middle class and the Government employees. But the preson getting Rs. 5,00,000 per annum and the person earning more than Rs.100 crore a year are paying the same 30 per cent income-tax. This is a very improper way of taxation. Instead, more tax should be laid on the super rich. Nothing is done to tax the dollar billionaires who are pocketing the biggest percentage of national wealth. It is a shame that somebody earns Rs.40 lakhs a minute in this country while a large number of people are living in utter poverty.

The Government is claiming that the economy is booming, the average per capita  income is increasing.  In reality, the fruits of the booming economy are not equitably distributed in the society. The gap between the rich and the poor is widening alarmingly. According to the Government reports, even today 83.6 crore of Indians, which means 77 per cent of the population, are living in poverty. They are the vulnerable and marginal section of the society. These figures are before our eyes. Yesterday, there was in the news that eight super rich Indians ordered for supersonic jet flights which cost more than Rs.300 crore. Then, how can the Government say that the average per capita is increasing?  I urge upon the Government to come out with the real per capita income by separating the incomes of the 53 super rich billionaire families with a combined wealth of 341 billion dollar wealth. It is approximately Rs.14 lakh crore. If this income is separated and then the per capita income of the average Indian is taken, then, the real income of our average Indians will come out. This is definitely not an inclusive growth but an exclusive growth. The real per capita income should reflect the sad state of affairs of our country. Sufficient amounts are not allotted in the Budget for the social security of 40 crores of the unorganised workers in the country. Further, 92 per cent of the total workforce in the country is unorganised labour and no allocations are there in the Budget.

          The Government is giving more and more sops to the corporate sector. The rich gets subsidies in numerous  hidden ways. The cut in excise and customs is one such way. According to our estimate, the Government has lost Rs.2,78,644 crore of potential revenue during this year on account of various exemptions, rebates and concessions provided to individual and corporate tax payers. This is 48 per cent of the total tax collection. If this amount is tapped, it is easy for  the Government for not only waiving the farm loans but also sanctioning new interest-free loans to the agricultural sector and also welfare of the unorganised could have been taken care of. The problem of increasing inflation and price rise is not addressed in the Budget. Though the Planning Commission and the Government talk a lot about inclusive growth, yet, the big sections of society are kept out of the benefits of growth. I feel sorry to say that in India what we are building today is not a welfare society but a corporate society.[R39]  India stands at 128 number in human development index.  That shows in which direction we are moving.  A beginning is made in this Budget for minority welfare though not sufficient.  I am very shocked to find that some of my colleagues from the NDA are criticising this Budget as a communal Budget.  What I feel is that the amounts that have been allotted are very insufficient.  That should have been appreciated.  I do not agree with the acquisition of this being a communal Budget.    Allocations to the health and education sectors may look higher.  Percentage might have increased but it is not in accordance with the growing necessities.  NCMP pledged to raise public spending in education to at least six per cent and in health to at least four per cent of GDP, yet it is to be implemented.  Overall, the Budget and general economic policies will not reduce but increase the income gaps.  This is a pro-rich Budget in the guise of sops to the farmers and middle class.  Budget certainly left over the welfare of large chunk of poor people.  Long term and concrete steps are to be taken for the revival of crisis ridden farm sector.  Increase of Budget to women and child welfare is certainly a good measure helping the Anganwadi workers and helpers with a pay hike which is overdue.  But we are worried about the 60-hour working week, which is indicated in the Economic Survey.  This will not be accepted.  An 8-hour working days is achieved after long battles of working class.  The Government should remember it and be cautious.  There is also an indication that there will be sale of 5% of public sector.  It is not good.  It is just like selling the family jewellery which is sold only in distress, only when the country is almost collapsing.  Public sector should be defended and the Government should find more resources by trying to levy taxes on rich and super-rich and should not try to destroy the public sector.  

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं चिदम्बरम जी द्वारा प्रस्तुत बजट को लोक-लुभावन चुनावी बजट कहना चाहूंगा। यह बजट गरीब विरोधी है, आम आदमी के हितों के विरूद्ध है, गरीब और अमीर की खाई को बढ़ाने वाला है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया को बढ़ाने वाला और भारत को गिराने वाला है। मुद्रास्फीति एवं महंगाई को बढ़ाने वाला है। इन्होने जो सर्व समाज के विकास का दावा किया है, मैं समझता हूं कि वह थोथा है।

          महोदय, यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला है। मैं एक गांव में गया था, वहां के लोग नारे लगा रहे थे कि "कांग्रेस का देखो खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल। "  यह महंगाई को इंगित करने वाला है कि खान-पान और आम उपभोग की वस्तुं किस तरह से महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से रामायण में आता है कि श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जब सुरसा आती है, "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता तो दूण कपि रूप दिखावा। " जैसे-जैसे सूरसा अपना मुंह फैलाती है, हनुमान जी उससे दुगुने हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे-जैसे यह सरकार मुद्रास्फीति को कम करने की बात करती है, महंगाई पर मगर के आंसु बहाती है, लेकिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और उपभोक्ता वस्तुं दिन-दूनी रात-चौगनी महंगी होती जा रही हैं।

          महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोट करना चाहूंगा "kitchen budget hit as oil prices go through the roof" मैं आपको केन्द्रीय भण्डार के रेट बताना चाहूंगा। केन्द्रीय भण्डार में एक लीटर धारा रिफाइण्ड अक्तूबर-दिसम्बर में 70 रूपये लीटर था और 29 दिसम्बर को 78 रूपये लीटर और 23 फरवरी को 84 रूपये लीटर, 8 मार्च को 90 रूपये लीटर हो गया है। फार्चून सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल 1 दिसम्बर को 72.50 रूपये लीटर था, 29 दिसम्बर को 76.50 रूपये लीटर, 23 फरवरी को 87 रूपये लीटर और 8 मार्च को 92.50 रूपये प्रति लीटर था।[R40]            इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बजट आने के बाद में और भाव बढ़ रहे हैं। पामोलीन ऑयल से गरीब भी काम चलाता है, इसका एक लीटर का भाव एक दिसम्बर को 57.50 रुपये, 29 दिसम्बर को 59 रुपये और 29 फरवरी को 60.50 रुपये और आठ मार्च को 63.50 रुपये हो गया। एगमार्क सरसों का तेल इतना महंगा हो गया कि आम आदमी, गरीब आदमी भी अब सब्जी छोंककर नहीं खा पाएगा। मस्टर्ड ऑयल की क्या स्थिति है, एक दिसम्बर को 65.50 रुपये, 29 दिसम्बर को 67.50 रुपये, फरवरी 23 को 71 रुपये और 8 मार्च को 76.50 रुपये इसका भाव था। ...( व्यवधान) सफोला का जो दो लीटर वाला डिब्बा आता है, उसका भाव 23 फरवरी को 245 रुपये से और 8 मार्च को 253 रुपये हो गया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाव किस प्रकार से आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी का जीना कैसे दूभर हो गया है और ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि आहा, हमने बड़ा वैसा बजट, सब को खुश करने वाला पेश किया है। यह चुनावी टोटका ज्यादा चलने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, वह सब समझती है। अगर ये इतना ही करने वाले थे, किसानों के लिए आंसू बहाने वाले थे तो चार साल तक कहां गये? चार साल तक हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली यह सरकार और सरकार के समर्थक कहां गये? आज किसानों के कर्ज के नाम पर ये कहते हैं कि हमने किसानों के इतने कर्जे माफ कर दिये।

          मैं आपके माध्यम से इस सरकार के बहरे कानों तक याद दिलाना चाहता हूं कि 1989 में जब वी.पी.िंसह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और बी.जे.पी. के द्वारा समर्थित और हमारे लैफ्टिस्ट बन्धु भी उस सरकार के समर्थक थे। उस समय में दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये थे। उस समय कांग्रेस के लोग गली-गली और घर-घर जाकर कह रहे थे कि यह ढकोसला है, यह धोखा है, कर्जे माफ नहीं हो सकते, पैसा कहां से लाएंगे, बैंकों का दिवाला निकल जाएगा, यह कांग्रेस के लोग कहते थे, लेकिन आज चमत्कार को नमस्कार है। आज 18 साल के बाद वही कांग्रेस उन्हीं किसानों के कर्जे माफ करके वाहवाही लूटना चाहती है, यह इससे अंदाजा लग सकता है।

          मैं महंगाई के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं एक महिला को कोट करना चाहूंगा, क्योंकि वह गृहिणी भी है, गृहलक्ष्मी भी है, वही बाजार से खरीदकर सामान लाती है। उसने क्या कहा:

“I was surprised to see the rate list of edible oil during my visit to a Kendriya Bhandar outlet. Why is there so much price variation of the same products like ghee and oil? It seems the ‘Aam Aadmi’ plank of the UPA Government is a farce, said Pratibha Singh, a housewife residing in East of Kailash.”           यह केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे राजधानी दिल्ली का हाल है, तो फिर राज्यों की क्या स्थिति होगी, गांवों के अन्दर क्या स्थिति होगी, इसका हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। यह तो महंगाई की बात हो गई। इस बजट से कारें सस्ती हो गईं और रोटी महंगी, पानी महंगा, शक्कर महंगी और गेहूं महंगा, दूध महंगा, ए.पी.एल. और बी.पी.एल. गेहूं दुकानों के ऊपर मिल नहीं रहा और सब उपभोक्ता वस्तुं महंगी हो गईं, इसलिए आज लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसके लिए कांग्रेस की महंगाई को बढ़ाने वाली नीतियां जिम्मेदार हैं।

          आपने पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये, ये तो खुश हो रहे हैं कि हमने दाम बहुत कम बढ़ाये। दाम बढ़ने से रोडवेज का किराया महंगा हो गया, अब बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। दूसरी जगह, किसानों के ट्रैक्टर के लोन के लिए और खाद में, हर चीज की कीमतें आगे बढ़ती चली गईं और अब तो आज के अखबार में आया है कि सेंसैक्स लुढका, दुनिया के बाजार में तेल उछला और सोना सुर्ख, यह इनकी नीतियों का नतीजा है। पहले ये कहते थे कि ओहो, यह हमारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव है कि हिन्दुस्तान में इतने लोग अमीर हो गये हैं, सेंसैक्स इतना ऊंचा चला गया है। अब सेंसैक्स लुढक रहा है, बेचारे लाखों छोटे-छोटे निवेशक पछता रहे हैं, अपना माथा कूट रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई। सोना तो कितना महंगा हो गया, अब शादी के दिन आ रहे हैं, अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है, आखातीज के ऊपर जैसे-तैसे एक सुहाग का चिन्ह या कानों के लिए वह खरीदने बाजार में जायेगा...( व्यवधान) अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको आठ मिनट हो गये हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : अभी मैंने महंगाई वाली बात कही, अब कर्जे वाली बात रखना चाहता हूं।[R41]            मान्यवर हम पत्तों को पानी दे रहे हैं, लेकिन मूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।  हिंदुस्तान का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में मर जाता है।  इसके लिए कौन जिम्मेदार है?  मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि आजादी के बाद 45-46 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा।  कांग्रेस ने किसानों के नाम पर राज तो किया, कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी कोई और नारा लगाया, लेकिन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।  चिदंबरम साहब, महंगाई बढ़ाने वाला यह बजट, आम-लोगों के जीवन को दूभर करने वाला है।  आप आदमी की बात कहते हैं, लेकिन आप इसमें खास आदमी की बात कहते हैं।  आप तो उदारवारवादी हैं, आप तो वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे की कैसे पूर्ति करें, इसके बारे में सोचने वाले थे।  आप कैसे इन चक्करों में आ गए?  मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है। शायद मजबूरी है कि इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो जनता को दिखायें।  इन्होंने 60 करोड़ रूपए के कर्ज को माफ किया, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और कहते हैं कि इससे चार करोड़ किसानों को फायदा होगा। 

          मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने एक हैक्टेअर और दो हैक्टेअर का नाम लिया, लेकिन जमीन सिंचित है, असिंचित है, पथरीली है, पहाड़ी है, बुआई वाली है या ऊषर है, वह किसान की कौन सी या किस प्रकार की जमीन है?  जिस किसान के पास पट्टा होगा, जिसके रिकार्ड में या पास बुक में होगा, वह तो बेचारा थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है और क्लेम कर सकता है, लेकिन उसमें उसका नाम ही नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मेरे दादा के नाम आज तक जमीन चढ़ी हुयी है।  मैं जाउंगा और कहूंगा कि मेरा कर्ज माफ कर दो, मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे में किसान भटकता रहेगा, लेकिन आपने इसके बारे में नहीं बताया।  अच्छा होता कि पचास हजार रूपए से लेकर एक लाख रूपए तक के कर्जें सारे हिंदुस्तान के किसानों के आप माफ कर देते।  कम से कम इससे कोई सीमा तो रहती।  आपने साठ हजार करोड़ रूपए राशि बता दी और एक हैक्टेअर, दो हैक्टेअर भी बताया, लेकिन कहीं पांच बीघा जमीन है वहां कुछ पैदा नहीं होता और मान लिया बोया तो सब कुछ चौपट हो गया या अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या और कुछ आपदा हो गयी।  बैंकों से ऋण लेते ही कितने किसान हैं?  साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त कराया जाए।

सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।  किसानों की कर्ज से मुक्ति किस प्रकार से हो?  यह आपके इस काम से नहीं होगी।  अभी-अभी मैं एक अखबार में एक बात पढ़कर आया हूं।  मैंने उसको एक तुकबंदी के रूप में जोड़ा है।  “अब भी किसान दे रहे हैं जान।”  यहां कर्ज माफी की घोषणा हो गयी और आज के अखबारों में आया है कि 34 किसान महाराष्ट्र में, विदर्भ के अंदर, जहां के कृषि मंत्री जी हैं, आपमें होड़ लगी हुयी है, बड़े-बड़े पेजों में विज्ञापन आ रहे हैं कि किसको श्रेय मिले।  शरद पवार जी कहते हैं, कि मैंने पहले कर्ज माफी की बात कही, सोनिया जी कहती हैं कि मैंने पहले कर्ज माफी की बात कही।  इसके लिए सब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में  " अब भी किसान दे रहे हैं जान, नहीं है इस सरकार को कुछ भी ज्ञान और नहीं रख पा रही है यह किसानों की आन।  " साहूकारों के चंगुल से किसान कैसे मुक्ति पाएगा?

          मान्यवर, 74 प्रतिशत किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं।  उसकी ब्याज की दर ज्यादा होती है।  उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं।  स्वामीनाथन और राधाकृष्ण की रिपोर्टें इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दी।  उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ब्याज की दर कम करिए।  उसे चार प्रतिशत लाइए, लेकिन उसके बारे में ये भूल गए और कानों में तेल डाल दिया।  उन सारी बातों को भूलकर, साठ हजार करोड़ रूपए की बात कह रहे हैं।  मान्यवर, यह भी एक प्रकार से भ्रम है।  हालांकि हम किसानों के हमदर्द हैं, किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, किसान की हर सुविधा हम भी चाहते हैं।  किसानों के साथ यह जो भ्रम कर्ज माफी के नाम पर किया गया है, मैं चाहूंगा कि इसकी सीमा बढ़े।  इसे दो हैक्टेअर तक नहीं, यह कम से कम पांच-दस या पन्द्रह हैक्टेअर तक बढ़े और जो 31 मार्च की जो सीमा है, और जो आगे की सीमा तय की गयी है, उस सीमा को हटाएं और गांव के किसानों के पचास हजार रूपए से एक लाख रूपए तक के कर्जे माफ करें, तभी किसानों को फायदा होगा। ...( व्यवधान)    

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : आप कांक्ल्यूड करिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, रोजगार योजना के अंदर पहले कम जिले थे।  उस समय कुछ राशि इसके लिए रखी गयी थी, लेकिन सारे हिंदुस्तान के जिलों को इसमें ले लिया और राशि बढ़ायी मात्र बीस प्रतिशत।  मान लिया पहले 16 हजार करोड़ रूपए थे, अब बढ़ाकर कर दिए 18 हजार करोड़ रूपए, मैंने उदाहरण दिया, एग्जैक्ट आंकड़े कागजों में मेरे पास हैं, ऐसी स्थिति में सारे हिंदुस्तान को रोजगार गारंटी योजना का लाभ आप कैसे देंगे, शहरों के गरीब कहां जाएंगे और शहरों के बेराजगोर कहां जाएंगे? [p42]     बेरोजगार और ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं।

          अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)        इन्होंने जैसे जे एंड के, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व को त्वरित सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत विशेष पैकेज दिया है, हम मांग करते हैं कि राजस्थान को भी विशेष पैकेज दिया जाए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.  You have taken 13 minutes.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : वह इस बजट में नहीं है। क्यों? क्योंकि और राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति ज्यादा खराब है। राज्य का लगभग दो-तिहाई हिस्सा थार रेगिस्तान का हिस्सा है, सूखाग्रस्त है, राज्य का अधिकांश हिस्सा जनजातीय क्षेत्र है। भारक-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण यह क्षेत्र संवेदनशील है। राज्य में वर्षा बहुत कम होती है।...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि राजस्थान जैसे राज्यों के लिए बजट के अंदर विशेष पैकेज घोषित किया जाए।

                                                                                     

MR. CHAIRMAN: Now, nothing will go on record.

(Interruptions ) *… * Not recorded.

SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): Hon. Chairman, Sir, I rise to support the Budget for 2008-09 presented by the hon. Finance Minister.  I do not have the language to praise the hon. Finance Minister for placing a Budget which is appreciated by every section of people whether rich or poor, privileged or unprivileged, and all walks of life. 

          The Budget proposals have been discussed in detail in the House and all the provisions including the farfetched provision of exemption of agricultural loan will yield benefit to the whole nation as well as my State Assam.  I was surprised hearing the speeches of the Opposition.  Throughout the Budget discussion, I found that in the Opposition also there are constructive people, affirmative people who are supporting the Budget.  But, just now, I heard my learned Opposition member who was saying that it is a 'dhoka'.  How can it be a dhoka?  The hon. Finance Minister has already fixed the deadline; by June all the process of loan exemption is to be completed.  So, if a deadline is given, only then if it is not done, you can say dhoka.  This is not a dhoka; this is a far fetched provision.  This is bound to yield benefit to whole of the nation and to the peasantry class who are joyous hearing this. 

          Another point he was saying about petroleum prices.  So far as I know, immediately after taking oath by the NDA Government, they hiked the price and that is the highest hike in petroleum price till today.  Since all this we have discussed, I would not like to discuss all this now.  I would only like to draw the attention of the hon. Finance Minister to some of the problems relating to my State.

          Sir, in education, about Rs. 6,000 crore have been increased in this Budget.  Sarva Shiksha Abhiyan, higher education, elementary education, all these, are going to be benefited.  The hon. Minister also proposed the establishment of 6000 model schools for more effective education.    Provision is also made for larger number of scholarships for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities, and OBCs.  But, Sir, a section of barefooted and empty-stomach teachers who are serving in my State, they are missed out.  We have a few thousand of teachers who are working in different venture schools.  The schools are permitted, recognized by the State Government but these people are not getting salary since inception of the schools.  After rendering life-long honorary service, many of them retired without any benefit, and they are starving.  I raised the issue three times in Parliament Budget Session but no effective action was taken excepting granting some lump sum financial help to a microscopic few schools. 

         Now, my request to the hon. Minister is kindly consider their case.  To the best of my knowledge, the requirement of fund for these teachers is already placed with the Human Resource Ministry by the Government of Assam.  I would request, once again, to the hon. Finance Minister to kindly consider their case because they are doing the same job as their counterparts are doing in Government schools, model schools and KVs.[r43]            So, if these people are not considered, they will remain  frustrated.  After long days of service, their condition is incredible.  I would once again request – this is the fourth time I am making this request – you to consider them. 

         Sir, in my constituency, there are two districts which are minority-concentred districts.  The hon. Finance Minister has allocated a sum of Rs.3,780 crore, of which he is going to release a sum of Rs. 540 crore this year for multi-sectoral development of the minority-concentrated districts.  Since the two districts – Karimganj and Hailakandi – are minority-concentrated districts, I would request that these two districts should be included under this Scheme.

          Another thing is that a provision has been made for modernising the madrasa education.  Definitely this will help the percentage of employment among the minority people because they will be more qualified for the job.  There is a huge demand for inclusion of Sobahi Muktabs under the Sarva Shiksha Abhiyan.  Sobahi Muktabs are those schools where the minority children are taught. Kindly consider this.

          There is a heavy demand everywhere for electrification under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.  For my constituency, no fund had been allotted under the Tenth Plan.  So, this Yojana could not be started in the two districts - Karimganj and Hailakandi - of my constituency.  In the 11th Plan, I think, there is a fund.  I would request the hon. Finance Minister to see that this fund is allotted to all districts, and the national power grid can start the work.

          Sir, another most important point is that the Government of India has declared some districts as ‘backward districts’ and they have been provided with backward region grant, and for that a sum of Rs. 5,800 crore has been allocated this time.  Karimganj is the most backward districts but it is left out though adjacent districts have been declared as backward districts.  Karimganj district has been deprived also.  I will tell you why it is deprived.  Once it was the most accessible district to the whole of India before the Independence.  After the Independence, the rail link with Kolkata was closed and also the water link with Kolkata was closed.  Now, it is the farthest most district and it is inaccessible almost.  It was a flourishing district in trade and commerce due to its easy accessible position.  But this district is not accessible now due to the transportation bottleneck.  So, this district could not grow along with other districts because of this bottleneck and day-by-day instead of developing, it is rather moving backward.  It has become now more undeveloped.  So, 45 per cent of the backward district grant is given to Orissa, Bihar and Uttar Pradesh.  I would request the hon. Finance Minister that Karimganj district be included under this and provided with the backward district grant.  At the same time, I would like to remind the Government that I have repeatedly requested to open the railway link between Karimganj and Kolkata and also to re-establish the water link between Karimganj and Kolkata. If these links are established, then again this district will get back its glory and it will rather develop along with other districts. 

          Sir, I now come to my last point.  My State, Assam was very famous for tea production.  It is known to everybody.  Assam tea had fetched huge revenue and foreign exchange for the country once.  Now, it is in a very distressed position.  The tea industry has become sick and it cannot cope up with the situation in the market.[h44]            If the Government of India does not come forward, the tea industry will extinct from Assam and several lakhs of people would be unemployed. Therefore, I would humbly request the hon. Finance Minster to take steps to help the tea industry there so that they can survive and revive their past glory.

          With these few words, I conclude.

                                                                                                      

श्री सीताराम सिंह (शिवहर)  : महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।  माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट लाए हैं, वह सभी स्तरों पर, सभी तरह कि लोगों को लाभ पहुंचे, फायदा हो ऐसा प्रयास किया गया है।  मैं बजट के बारे में कोई टीका-टिप्प्णी नहीं करना चाहता हूं, लोग कह रहे है कि यह चुनावी बजट है, हर बजट के पहले चुनाव आता है, हर बजट के बाद चुनाव आता है, सरकारें आती और जाती रहती हैं।  किसी भी सरकार को बजट लाने का अधिकार होता है और लाना भी चाहिए। आज गांव से शहर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी जगहों पर इस बजट की प्रशंसा हो रही है, आम लोगों ने प्रशंसा की है और सभी स्तर के लोगों ने प्रशंसा की है। सभी बिंदुओं पर बोलने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मात्र दो-तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 

          पहली बात यह है कि किसानों के लिए ऋण माफी की जो घोषणा की गयी है, वह बहुत सराहनीय प्रयास है।  इस संबंध में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा।  किसान की समस्या का निदान सिर्फ कर्ज माफी से संभव नहीं है।  कर्ज माफी के लिए आपने जो घोषणा की है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों की समस्याओं की समस्या का स्थायी निदान हो, इसके लिए आगे बढ़कर कुछ सोचना होगा।  जरूरी है कि किसान जो खेती करते हैं, उसके लिए समय पर खाद मिल जाए, सिंचाई की सुविधा मिल जाए और जो लागत आती है, उसके हिसाब से फसल का मूल्य निर्धारित हो।  मैं चाहूंगा कि इस बजट में जो व्यवस्था की गयी है, उसमें सिंचाई, समय पर खाद देने और खेती के लिए, इस ऋण की माफी के बाद जो ऋण आगे दिया जाएगा, वह समय पर किसानों को दिया जाए ताकि किसान समय पर खेती कर सके। मेरा चौथा सुझाव यह है कि किसान की फसल की जब क्षति हो जाती हे, अकाल या तूफान या पत्थर पड़ने से उसकी फसल की क्षति होती है तो उसके लिए मुनासिब तरीके से समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी लंबी बहस में लघु और सीमांत किसानो की चर्चा हुई है।  यह ठीक है कि सरकार ने इस घोषणा को लघु और सीमांत किसानों तक सीमित किया है, लेकिन मेरा सुझाव है कि  इस घोषणा को केवल लघु और सीमान्त किसानों तक सीमित न किया जाए, इसमें सभी तरह के किसानों को शामिल किया जाए।  इस देश में विभिन्न राज्यों में तरह-तरी की खेती होती है, काफी लंबी-चौड़ी जमीन पर इसकी खेती होती है जिसकी उपज की दूसरे तरीके से नाप-जोख की जाती है।  इसलिए लघु और सीमांत किसान की सीमा को  खत्म किया जाए और सभी किसानों की ऋण माफ के लिए व्यवस्था की जाए।  बहस का एक अन्य विषय यह बना हुआ है कि जिन किसानों से बैंक से ऋण लिए हैं, उनके ऋण तो माफ हो जाएंगे, लेकिन जिन किसानों ने साहूकारों से ऋण लिए हैं, उनके ऋण का क्या होगा।[R45]    सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे इलाके के लिए कोई पैकेज बनाएं, जहां साहूकारों से ऋण लिया जाता है। इस प्रकार उन किसानों को राहत देने का प्रयास करना चाहिए।

          सभापति महोदय, मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। इस बजट में गरीबों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में धन की राशि में वृद्धि की गई है। जैसे भारत निर्माण के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना एक बड़ा कदम है। इस योजना में पहले 20,000 रुपए प्रति मकान बनाने के लिए गरीबों की दिए जाते थे। उसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। आज इस योजना के तहत इस धनराशि को बढ़ाकर 35,000 रुपए करदिया गया है। यह गरीबों के हक में बहुत अच्छा फैसला है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम होगी।

          मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की पहचान नहीं हुई है, कई वर्षों से यह मामला वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उन राज्यों की तरफ से भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। उसके कारण इंदिरा आवास योजना का पैसा बिहार में गरीबों में बांटा नहीं जा सका है। वह पैसा अभी तक जिलों में और प्रखंड में पड़ा हुआ है, जिस वजह से गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा भारत सरकार इस पर निर्णय ले और जो पैसा उसने गरीबों के लिए दिया है, वह उन तक पहुंचे और वे गरीब अपने मकान बना सकें।

          मैं पुनः हृदय से इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, वर्ष 2008-2009 के सामान्य बजट पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1989 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करने सम्बन्धी पहली बार कार्यक्रम लाने का काम किया था। जब यह योजना आई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इस योजना का विरोध किया था। लेकिन हमें खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने पांचवे और चुनावी बजट में किसानों की कुछ हद तक सुध ली है। उसके लिए वित्त मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

          मैं इस मौके पर सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि किसानों की जो वास्तविक समस्या है, उसे समझने का प्रयास सरकार ने नहीं किया है। वित्त मंत्री जी ने दो हेक्टेयर की सीमा कर्ज माफ करने के लिए जो तय की है, वहीं मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि खेती और किसानों का मापदंड हेक्टेयर से नहीं होती है। इसका मापदंड सिंचित, असिंचित, उपजाऊ और पथरीली जमीन के आधार पर करनी चाहिए। जो कि सरकार ने नहीं की है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दो हेक्टेयर की सीमा जो वित्त मंत्री जी ने निर्धारित की है, वह उसे खत्म करने का काम अपने जवाब में करेंगे।

          सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में किसान आयोग गठित किया था। उस समय हमें बड़ी उम्मीद थी कि किसानों की वास्तविक तरक्की सरकार चाहती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस आयोग ने जो सिफारिशें और संस्तुतियां की थीं, सरकार ने अपने बजट में उन्हें शामिल करने का कोई संकेत नहीं दिया है। हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने भी इस बारे में चर्चा की है। उन्हीं के साथ मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं किसानों को ऋण देने वाली सहकारी समितियां या सहकारी बैंक हैं, उनमें केवल एक तिहाई किसान ही ऋण लेते हैं और दो तिहाई किसान गांवों के साहूकारों से ऋण लेते हैं। आप जानते हैं कि साहूकार किस कदर ब्याज लेते हैं, जिसके कारण मजबूर होकर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए उनकी आत्महत्याएं करने का एक बड़ा कारण साहूकार होता है। [R46]            डा.स्वामीनाथन जी ने संस्तुति की थी कि किसान भाइयों को 4 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण दिया जाए, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने उस बात पर विचार नहीं किया। हम प्रार्थना करेंगे कि जहां देश के 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हों, वहां माननीय वित्त मंत्री जी किसान भाइयों की परेशानियों पर गंभीरता से विचार करें।

          जहां एक ओर आप आर्थिक विकास के ऊंचे-ऊंचे आंकड़ों की बात करते हैं,  8.8 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो मैं बड़ी विनम्रता-पूर्वक इस सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां आपने 8.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को छूने का काम किया, वहीं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि विकास दर 3.2 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ चुकी है और किसानों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। विगत सालों में, किसानों के प्रति, चाहे यूपीए सरकार की नीतियां रही हों या एनडीए सरकार की नीतियां रही हों, कि कृषि विकास दर निरंतर घट रही हैं।

          सभापति जी, हमने वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री और आज के प्रधान मंत्री जी की देखरेख में विश्व-व्यापार संगठन की समस्त शर्तों को मानते हुए उदारीकरण की नीतियां लागू कीं। हमने कारपोरेट सेक्टर में, उद्योग जगत में तमाम चीजों में पश्चिमी देशों का अनुसरण करने का काम किया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश के 60-70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हों और भारतीय किसानों को विश्व-व्यापार संगठन की शर्तों को मानने के बाद, विश्व-बाजार में जो प्रतिस्पर्धा मिली है, तो क्या इस सरकार ने हमारे किसानों को पश्चिमी देशों की तुलना में कोई राहत देने का कार्य किया, क्या हमारे किसानों को कोई सब्सिडी देने का काम किया?

          सभापति जी, आजादी के 61 वर्षों के बाद भी हम अपने किसानों को डीएपी और यूरिया मुहैया नहीं करा पाते हैं और आप देखेंगे कि अप्रैल-मई तक रबी की फसल आ जाएगे और वह बहुत कम होगी। यह स्थिति हमारे देश की है। हम चर्चा करते हैं विश्व-व्यापार-संगठन की, हम बहुराष्ट्रीय कंपिनयों के माध्यम से पूरी दुनिया से मुकाबला करने की बात करते हैं लेकिन क्या हम अपने किसानों को कोई सुविधा दे पा रहे हैं? इस बात पर सरकार को चिंतन करना पड़ेगा, पूरे सदन को चिंतन करना पड़ेगा।

          यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गयी है लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपना वायदा पूरा कर पा रहे हैं और जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसका स्तर क्या है, मैं समझता हूं कि वह इस सदन के किसी भी सम्माननीय सदस्य से छिपा हुआ नहीं है। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि जहां हम एक ओर सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन निशुल्क देने की बात करते हैं वहीं आज किसी भी विद्यालय में तीन से ज्यादा शिक्षक नहीं हैं। जब हम हर प्राइमरी स्कूल में पांच शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तब हम अपने बच्चों से, अपने नौनिहालों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वे कोरपोरेट सेक्टर के मुकाबले में आ जाएंगे या वे देश की मुख्य धारा में आ जाएंगे, इस बात पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी को और यहां के मानव संसाधन मंत्री जी को सदन में संकल्प लेना चाहिए कि जितनी भी हमारे स्कूलों में कक्षा हैं, हर कक्षा के लिए एक-एक शिक्षक हम निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

          हमारे सामने उदारीकरण की जो चुनौतियां हैं हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जब तक इस देश के अंदर उत्कृष्ट शिक्षा और समान शिक्षा लागू नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने देश का संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने चुनौती है और केन्द्र सरकार इसे भरने में सक्षम भी है कि एक समान शिक्षा लागू करके, देश के अंदर उपलब्ध सबसे अच्छे कोर्स को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे हमारे देश में जो प्रतिभाएं हैं वे समान रूप से तरक्की कर सकें।

          सभापति महोदय, आज मैट्रो-सिटी में, बड़े-बड़े शहरों में और देहात के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी शिक्षा में मौलिक अंतर आपने देखा होगा। आज इस मौके पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को गांधी जी के सपनों और आदर्शों को दोहराते हैं तो गांधी जी ने तो संपूर्ण रोजगार और स्वरोजगार की बात की थी। आज एक-एक बहुराष्ट्रीय कंपनी[r47]  पूरे देश के न जाने कितने लघु उद्योगों को समाप्त करके चली जाती है। हमें इस संबंध में चिंतन करना पड़ेगा। सदन के सामने मैं अपनी चिंता जरूर व्यक्त करना चाहूंगा कि आज अगर हम बिसलेरी का पानी पीना चाहते हैं, तो 18 रुपए लीटर पानी बिक रहा है और दूध?

          दूध के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि दूध की जांच करने के नाम पर किसानों को कितना परेशान किया जाता है। पेप्सी की जांच की रिपोर्ट आई थी, संयुक्त संसदीय दल गठित किया गया था। मैं यूपीए और एनडीए के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या हम अपने देश के किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं? दूध के नाम पर किसानों का हम शोषण कर रहे हैं। पानी 18 रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन आज दूध का क्या दाम है?

          महोदय, मैं निवदेन करना चाहता हूं कि जहां वित्त मंत्री देश की तरक्की का संकल्प लिए हुए हैं, चाहे देश का किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बुनकर हो या छोटे से छोटा व्यापारी हो, लघु उद्यमी उनके बारे में भी चिंतन करना पड़ेगा। आप कारपोरेट सेक्टर को लगातार मदद कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा मकड़जाल फैलाया है कि हमने आयकर में बहुत छूट दी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में छठा वेतन आयोग लागू होने वाला है। क्या छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद वित्त मंत्री जी द्वारा आयकर में जो छूट दी गई है, क्या सरकारी कर्मचारी उस छूट का कोई फायदा उठा पाएंगे? ये सभी सवाल भविष्य के गर्त में हैं।

          सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Budget 2008-09 presented by the hon. Finance Minister.

          I welcome the loan waiver scheme of over Rs.60,000 crore. However, if the scheme had been brought four years ago in the first year of the UPA Government, they could have got enough time to analyze the various aspects of its implementation and its real impact on the lives of farmers and the Government could have come up with various projects for the benefit of the farmer. The Government declaring this scheme in the last year of its term goes beyond explanation … (Interruptions) It is a welcome measure. We are not opposing it; we welcome this measure. I would like to say that it should have been taken four years ago. The recommendation of Swaminathan Committee on agriculture in the country should also have been implemented.  Interest on farm loans should have been made four per cent.

          Today, the per capita income of a farmer comes to Rs.503, as per the National Sample Survey. For a BPL farmer it comes to Rs.423 per annum per farmer. So, it is a big problem which you have to solve. At the same time, the Government is perhaps aware that in the world there is going to be a shortage of rice and wheat because the production of rice and wheat has fallen drastically. This is the time when India should play a major role in producing food grains. Dr. Swaminathan has said that while the first major landmark in Agriculture was Green Revolution, what we now need is an Evergreen Revolution. So, the Government must take steps to bring in an Evergreen Revolution, provide an impetus in irrigation.

          If the Government really wants to strengthen the farm sector, all the agro based industries – like establishment of cold chains, warehousing, upgradation of storage handling, transportation, etc. - should be given the status of infrastructure. The Government should give 100 per cent tax benefit for these types of industries which should be repaid in ten consecutive years up to fifteen years. That period of ten consecutive years should start when the enterprise starts its commercial business or its activities.[KMR48]  You have not been able to control inflation. Today, it is 5.1%. Consumer price for the Aam Admi is spiralling.  There is no food security.

This holiday should be given to encourage the farming community and the agro-industries; then only, will the farmer get the remunerative price. Otherwise, you would keep on raising MSP every year. Now, you have raised the MSP of wheat to Rs.1000. Why did you not raise the MSP of rice to Rs. 1000? In India, more people eat rice today, right from South India to Maharashtra to North East, and to the Eastern India. All the people depend on rice. The price of rice has gone up by 83 per cent in the world market and by about 18 per cent in the wheat market.

          So, considering these factors, we must be proactive in agriculture. The Central Public Sector Enterprises contribute about 76.8 per cent of the growth rate. But these CPSEs which are handling agriculture sector, their investment is 0.04 per cent and today, that has come down to 0.001 per cent. So, these CPSEs have not played any role to develop the allied sectors of agriculture. So, agriculture and agro-industries, especially the rice-milling industries, have to be given ‘infrastructure status’. Otherwise, you will never give a remunerative price to the farmers. So, it is high time that the farm sector is given the ‘infrastructure status’, thereby encouraging the farmers.

          The farming activity is not a one-day activity; it is seasonal activity; rice grows for about six months and the short-duration varieties take about three months; wheat takes about three months; our entire agriculture depends upon the precipitation of water which we receive. We receive about 4,000 billion cubic metres of water, out of which we have been able to utilize only 30 per cent. So, how does the Government expect to achieve four lakh hectares of irrigation by the 11th Plan? Most of the projects have been neglected because of paucity of funds and Bureaucratic delay, Red tapism, etc.  Regional disparity persists.  Please tell Planning Commission amd CWC to clear the Upper Indrawati Lift Irrigation Project.

          For example, take the projects of Jharkhand. Bihar Government has totally neglected Jharkhand State; the projects that had been inaugurated by Jawaharlal Nehru, have not yet been completed. You must take steps to complete those irrigation projects.

Lastly, I would like to say regarding the Central Public Sector Enterprises. As I told you, today they contribute to about 76 per cent of our growth where 16 lakh employees are employed. But today I am sorry to state that you have not given them any excise reductions. If you had given them any excise reduction, it would have given them a level-playing field with FDI. I am sure the CPSUs where there are 16 lakh employees besides casual and contract labourers, you must at least give two per cent excise duty reduction, then only they would be able to compete with the FDIs. If you are looking at ‘The Look East Policy’, China has reduced it. you look West, EU has done it.

          But there is one problem here; you just cannot give it to them; once you give it to them, it will be challenged by the Supreme Court. So, you have to give uniformly to everybody. So, this must be considered; they can play a major role in our agriculture development.

          Health should be given ‘infrastructure status’. Today you should give 100 per cent tax benefits to the health care sector and you have to provide tax holiday benefits under US 80/1A so that the health sector can come up; otherwise, the National Rural Health Mission would totally fail. Today, you do not have enough doctors to serve in the rural areas.

          Take the example of Cuba. I think, the Communist and Socialist friends will be very happy with me when I say this. In Cuba, the doctors work voluntarily in other parts of the world without taking any extra pay. [MSOffice49]  Mid-Day Meal is a very important component.  The nutritional value of the meal given under Mid-Day Meal comes to about 1200 calories.  This is nothing for a growing child.  The healthy nutritive diet for a child’s growth must contain minimum 1800 calories.  I urge the Government to kindly include protein value products in the meal so that our children are healthy, like egg, paneer etc. This will also boost the allied Agriculture Sector.

For the Commonwealth Games the allocation made is very less.

MR. CHAIRMAN : Shri Deo, you are making very good points but there is limitation of time.  Kindly conclude.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Please give me one minute more to speak.

            Lastly, I would like to say that the Government has reduced the amount of money to be spent on the Commonwealth Games.  To meet the budgetary requirement, please increase that amount.  We have already made a bad name in hockey.  I did not have the food the day we lost the hockey match.  It is a great insult to our sports industry where we had got eight gold medals and today we could not qualify for Olympics.  It is such a sad situation.  Impetus should be given to rural sports where the talent can be exploited.

          With regard to WTO, I would like to say that the Government has not proceeded with the agreement on agriculture after Doha talks.  The developed countries are not agreeing to reduce the subsidy.  You must give the agriculturists more sops.

          To protect the tiger, which is our national animal, Rs.50 crore is too less.  Today, we have 28 Tiger Reserves in the country where the staffing pattern is much below standard.  Take for example, Bandhavgarh or Kanha the staff is not complete.  With the Tribal Rights and Settlers Bill you will have to relocate a lot of people from the sanctuaries and the Project Tiger Areas and give them additional land.  For that we must have adequate provisions in the Budget.  We do not what is there in the Demands still Rs.50 crore is inadequate for this.

          The Government has totally neglected the Culture Ministry.   The Central Advisory Board of Archaeology has been demanding more money.  Today in Bhubaneswar, the largest ancient civilization after Athens has been discovered in Shishupal Garh.  Proper excavation facilities should be made available there.

          The Finance Minister did not mention about KBK this time.  I am very happy that Shri Rahul Gandhi went to my constituency.  I hope you must have got first hand information about the tribals living there.  I hope if he had consulted me and gone there I would have given him a better picture, actual ground realities of these KBK areas where the tribals are suffering.… (Interruptions)  From 1993 to 2002, 3000 banks have closed.  You must take steps to open more Gramin Banks and give tribals ATM cards.  You should have a single window system in the banks for small and marginal farmers.

MR. CHAIRMAN: You are taking your own Members’ time.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Thank you, Sir.

                                                                                               

*SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): It has been rightly stated that this is a political budget unsuccessfully tempered by the Finance Minister's desire to improve efficiencies.

          Shri P Chidambaram had to balance politics inflationary tendencies, economic growth, and efficiencies while presenting the Union budget for 2008-09. He has produced a sound political budget (but too late to help the Congress in elections) that will spend and stimulate growth, but not restrain inflationary tendencies and do nothing to improve expenditure efficiencies.      

Last year's deficit reduction did not account for the bonds issued to oil companies and others. The claimed revenue deficit of 1.4 per cent and fiscal deficit of 3.1 percent are hence understated by about 2 per cent. The proposed expenditures will only add to inflationary pressures.

Tax revenues to Gross Domestic^Product (GDP) ratio were 9.2 per cent in 2003-04 and 12.5 per cent in 2007-08. The buoyancy is due to superior information from modern information technology, better compliance because of lower tax rates and general economic buoyancy.

Difference between RE and BE The use of Budget Estimates gives a different picture than when using Revised Estimates (RE) since the latter is the is the difference between the previous Budget Estimates and the actual expenditure, which is usually presented in the following Budget. In Budget 2007-08, for example, expenditure on education was estimates at Rs. 32352 crores but the revised estimates showed that Rs. 29588 was spent.

* Speech was laid on the Table.

Malnutrition The prevalence of malnutrition in India is double that of the sub-Saharan African region. In fact, countries poorer than India, like Bangladesh and Myanmar have better tackled this problem. Contrary to the government's claim, a NFHS III survey showed that malnutrition in the age group 0-6 years has declined by only 1% in the past 8 years. The intention of the government was to increase overall expenditure on heath and education to 2-3% and 6% of GDP respectively but the overall expenditure seems to have stagnated at about half of these levels.

Import of wheat For the second year running, India is importing wheat. The government has decided to import 50 lakh tonnes of wheat, Ostensibly to ensure that there are enough stocks to meet the requirements of the Public Distribution System (PDS). From a wheat surplus nation only a few years ago, India today has turned into the world's largest importer of wheat.

NREGA Allocation under wage employment schemes have not only been grossly inadequate but have actually fallen. The foodgrain component of SGRY has been reduced from 68 lakh tonnes in 2005-06 to 24 lakh tonnes in the following year to 7.3 lakh tonnes in 2007-08. The total expenditure by the government on wage employment schemes has come down from Rs. 18406 crores in 2005-06 to Rs. 16117 crores in 2006-07 to approximately Rs. 15000 crores on 2007-08. This year's allocation of Rs. 16000 crores does not compare to that of three years ago!i Weak governance and poor service delivery has resulted in the total degeneration of the scheme.

Rural Infrastructure Of all the components in rural infrastructure, only telephony and electrification have done considerably well. Budgetary-allocation has stagnated this year despite some increase in the previous 3 years. Rural housing though big absolute numbers yet hardly significant when situated in the context of India's rural poor. The total achievements of 3236559 after 4 years of being operational is only 54% of the scheme's objectives of 6000000 houses.

EDUCATION  

                        

NCMP        PROMISES               

PROGRESS SO        FAR                   

Raise   public   spending   on education to 6% of        GDP               

At present it stands at        2.84%                   

Ensure national        coverage of the Mid Day Meal Scheme               

Currently the scheme        covers 12 crore children and is being extended in upper primary level in        3479 educationally backward blocks                   

Establish              the              National Commission on Education               

The Kothari Commission        set up in 1964 was the last commission set up on education and no new        commission has been set up yet  

HEALTH                        

NCMP        PROMISES               

PROGRESS SO        FAR                   

Raise public spending        on health to at least 2-3% of GDP with a focus on primary health        care               

Public spending is        currently at 0.99% NRHM was launched in 2005-6 with a Plan Outlay of        Rs.9801 crores.  Increase in        outlay has been Rs 12050 crores or 11.4%  less than half the promised        increase of 30%                   

Improve                 control                 and         

Management of        drug               

Redrafting of the 2002        Drug Policy into National Pharmaceutical Policy 2006                   

administration         

»               T               

1.   Proposal to control all 354        essential and 74 life  
saving drugs was criticised by  MNCs and 
shelved.    All    essential    drugs    are    totally 
exempted        from excise duty or countervailing 
duty.         

2.   Process patent replaced by        Product patent that 
is favoured by MNCs and not to the benefit        of 
small and medium producers               

                   

Reform  recognising/accrediting agencies        for education/ training institutions               

Six new AIIMS like        institutions will be set up and Rs 290 crores has been set aside for this        purpose, f A proposed 5 year tax        holiday to encourage hospitals to be set up anywhere in India        except in specified urban agglomerations, and especially in tier-2 and        tier-3 towns in order to serve the rural hinterland.               

                              

  

श्री अरुण यादव (खरगौन): सभापति महोदय, आज मुझे सदन में अपना पहला भाषण, मेडन स्पीच देने का अवसर मिला है। मेरे मायने में 26 फरवरी का दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि खरगौन लोकसभा उपचुनाव में जनता जनार्दन ने मुझे भारी बहुमत से जिताकर देश के इस लोकतांत्रिक मंदिर में विद्जनों के बीच सदन में बैठने का मौका दिया। मैं इसके ठीक दूसरे और तीसरे दिन, रेल और सामान्य बजट, 2008-09 के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना जब यूपीए सरकार ने देश के करोड़ों किसानों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारी रियायतों का तोहफा देकर भारत विकास के राजपथ की तरफ लेकर जाने की दिशा में एक सार्थक पहल की।[r50]            जाहिर है कि यू.पी.ए. की हमारी चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में देश के चार करोड़ किसानों के लिए ऋण माफी और अन्य सौगातों का ऐलान माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने किया। आम बजट देश में किसानों की घोषित ऋण माफी से हमारे उन विपक्षी नेताओं और हंगामाबाजों के चेहरे उतर गये, जो किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। जब-जब किसानों और ग्रामीणों पर आर्थिक संकट की स्थिति बनी है, तब-तब कांग्रेस ने उनकी समस्याओं के प्रति गम्भीरतापूर्वक पहल की है। वर्ष 1974-1975 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसी एक सार्थक पहल की थी और देश के किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए ऋण मुक्ति का अभियान चलाया था। मैं आज इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने संस्थागत ऋणों के भार के किसानों को राहत दिलाई है, उसी तरह देश में ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जो आज भी साहूकारों से ऋण लेते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जिस तरह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कार्यवाही की थी, उसी तरह आप भी उस योजना को क्रियान्वित करें और इस देश में ऐसा कानून बनायें, जिससे हमारे किसान भाइयों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिल सके।  

  15.33 hrs.                      ( Mr. Deputy Speaker in the Chair)           उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी शहीद हो गये और उसके बाद देश में पांच सालों के लिए जो सरकार बनी, उसने हर क्षेत्र में महत्वूर्ण काम किये। लेकिन साप्रदायिक और अवसरवादी ताकतों ने एक सोची-समझी ताकत के तहत देश मे साप्रदायिकता का वातावरण बना दिया और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनमानस को गुमराह किया और देश में अपनी सरकार बना ली। उनके शासन के दौरान देश की प्रशासनिक और आर्थिक जड़ें खोखली हो गईं और सारा देश मायूसी में डूब गया। उस समय भारत की जनता के आग्रह पर देश का नेतृत्व संभालने के लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी आगे आईं और उन्होंने अपनी निष्ठा, परिश्रम, कड़ी मेहनत और नेहरू खानदान की परम्पराओं के अनुसार देश का नेतृत्व किया इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार में आज तक ऐसी दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती, जब सारा देश किसी बहुमत प्राप्त नेता को प्रधान मंत्री बनने का आग्रह कर रहा हो और उस नेता ने प्रधान मंत्री का पद खुद स्वीकार न करते हुए एक दूसरे योग्य व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री बना दिया और खुद ने गरीब, मजदूरों और किसानों के लिए अंधेरे कोनों तक सूरज की रोशनी पहुंचाने के लिए कमर कस ली हो। उनके द्वारा चलाये गये अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत आज देश का बच्चा-बच्चा उनके साथ है। शायद किसी शायर ने ठीक ही कहा है -

“अकेला ही चला था जानिबे मंजिल,   लोग मिलते गये और कारवां बढ़ता गया”।

         

          माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी को राहत देने की कोशिश की गई है और खास तौर पर भारत और इंडिया के बीच जो खाई है, उसे पाटने की ईमानदार कोशिश वित्त मंत्री जी द्वारा की गई है[b51] ।

          कुल मिलाकर बजट सिर्फ किसानों के हितों का नहीं बल्कि हर आबंटन किसी[r52]  न किसी वर्ग,जाति और क्षेत्र तथा इलाके के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कुल मिलाकर बजट में घोषित सारी रियायतें जमीनी हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतों और कर्ज माफी की कीमत यदि देखी जाए तो यह बजट का मात्र दस प्रतिशत है। इस तरह किसान के अर्थशास्त्र को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उठाया गया है। इस देश में 70 फीसदी लोग आज भी किसानी करते हैं और समय समय पर उनके पुनर्वास के लिए सरकारों द्वारा योजनाएं बनायी जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के उस कदम से बेहद रोमांचित हूं जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी के उन शब्दों को दोहराते हुए कहा था जो हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू  ने आजादी की पहली रात को अपने भाषण में कहे थे। उनके मशहूर भाषण Tryst with dynasty में उन्होंने कहा था कि हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक सारे किसानों के आंसू नहीं पौंछ लेते। मैं खुद एक किसान परिवार से आया हूं और उनके दुख दर्द का साक्षी हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण भारत की प्राथमिकता को समझा है और यह आशा जगी है कि ग्रामीण भारत आधुनिक भारत की विकास की गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा, गांवों से पलायन रुकेगा, शहरों में गंदी बस्ती को विराम लगेगा और कृषि की वृद्धि दर जो विगत वर्षों से अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही है,  उसे बढ़ाने में वर्तमान बजट में की गई वित्तीय व्यवस्था में सहायक होंगे। बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 32,667 करोड़ खाद्य अनुदान देने की जो व्यवस्था की गई है, इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण को राहत मिलेगी परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जो राज्य सरकारें हैं, वे इसका क्रियान्वयन ठीक से करें और इसका लाभ नीचे के लोगों तक ठीक से पहुंचाने की व्यवस्था करें।

          प्रौफेसर वैद्यनाथन कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर 17 राज्यों में पुनरुत्थान के लिए जो कार्रवाई की गई है, उससे निश्चित रूप से हमारा सरकारी आंदोलन मजबूत हुआ है। अभी तक 1185 करोड़ रुपये 4 राज्यों में दिये गये हैं। इस दिशा में मेरा अनुरोध है कि दीर्धकालीन  संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए जो समिति केन्द्र और राज्य सरकारों में बनी है, उसका क्रियान्वयन अतिशीघ्र किया जाए। ग्रामीण विकास के लिए आरजीईएस में वर्ष 2008-09 में 14,000 करोड़ रुपये की जो वृद्धि की गई है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्राइवेट सड़कों के लिए 4000 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है जिससे विकास को गति मिलेगी।

           राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 5500 करोड़ रुपये का जो आबंटन किया गया है, निश्चित रूप से हमारे देश में जो गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, उनमें उजाला पहुंचाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत यूपीए सरकार ने एक सकारात्मक सोच ली है और इस योजना का संशोधन विचाराधीन है। साथ ही वर्तमान योजना को यथावत जारी रखते हुए वर्ष 2008-09 में खरीफ और रबी की फसल के लिए 644 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो योजना विचाराधीन है, उसे किसानों के हित में अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में शीघ्र निर्णय पारित करने की कृपा करें। सिंचाई और जल संसाधन की दिशा में वित्त मंत्री जी ने सकारात्मक पहल की है। इससे निश्चित रूप से कृषि विकास में गति मिलेगी और खासकर सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम का जो गठन किया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके लिए इस बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

          निश्चित रूप से हमारी सिंचाई योजनाओं को इन से लाभ मिलने वाला है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं जिसकी लाईफ लाईन  नर्मदा है जिसकी निर्मल धारा में मैं अखटेलियां करते हुये पला-बढ़ा हूं। वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी  ने इस डैम का शिलान्यास किया था और उन्ही के नाम पर इन्दिरा सागर डैम बनकर तैयार हुआ। उससे न केवल निमाड़ जिला बल्कि पूरा मध्य प्रदेश लाभ ले रहा है। यह डैम खरगोन और निमाड़ जिलों के वासियों के लिये उनका अंतिम उपहार था। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने नर्मदा घाटी विकास परियोजना...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  मुझे पता है कि यह आपका मेडन भाषण है, फिर भी आपको बोलते हुये 12 मिनट  हो गये हैं।

श्री अरुण यादव :  उपाध्यक्ष जी,  मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि नर्मादा घाटी विकास परियोजना के लिये केन्द्र सरकार की ओर से पिछले वर्ष जो पैसा दिया गया, उसमें से एक हजार करोड़ रुपया लैप्स हो गया है। उसका कारण मध्य प्रदेश की बी.जे.पी. की सरकार द्वारा उस पैसा का उपयोग न किया जाना है। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने समय समय पर नर्मदा घाटी विकास परियोजना और अन्य योजनाओं के लिये पैसा दिया है। हमारे क्षेत्र की ओंकारेश्वर जल परियोजना, अपर वेदा परियोजना, कठौरा परियोजना और बहुत ही शीघ्र प्रारम्भ होने वाली लोअरगोई परियोजना के लिये माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बहुत सी धनराशि उपलब्ध कराने के लिये निमाड़ के लोगों की ओर से उनका  बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा अनुरोध है कि हमारी लोअरगोई महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना को शीघ्र चालू कराने के लिये स्वीकृति प्रदान करें।

          उपाध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये क्रमश: 3966 करोड़ रुपये और 18,983 करोड़ रुपये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में रखे गये हैं। इसमें विशेष रूप से 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये लक्षित किये गये हैं। मैं उसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी धन्यवाद करता हूं। सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत करने के लिये दिये गये दिशा निर्देश सामाजिक सुधार को गति देंगे। इस क्षेत्र के लिये 20 प्रतिशत आवंटन बढ़ाने की जो पहल की गई है, वह सराहनीय है। वर्ष 2008-09 के बजट में शिक्षा के लिये 34,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 13,100 करोड़ रुपये, मिड-डे-मील के लिये 13,800 करोड़ रुपये और सैकंडरी एजुकेशन के लिये 40 करोड़ रुपये और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवंटित किये गये हैं। निश्चित रूप से यह राशि शिक्षा के ढांचे को मजृबूती प्रदान करेगी। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बड़वानी नवोदय विद्यालय को इसी सत्र में खुलवाने के लिये अनुरोध करता हूं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  इसी के साथ आप प्राइमरी एजुकेशन को इनकलूड कर लीजिय़े कि उसके लिये पैसा बढ़ाया जाये।

श्री अरुण यादव :   उपाध्यक्ष जी,  वर्ष 2008-09 का जन-कल्याणकारी बजट जहां लोगों को खुश कर रहा है, वहां विपक्षी भौंचक्के हैं। उनकी आलोचनायें न केवल आधारहीन बल्कि हास्याप्रद हैं। उनका कहना कि बजट में जो घोषणायें की गई हैं, उसके लिये पैसा कहा से आयेगा तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि  "इतदाय इश्क में होता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या?"  कल तक जो अरण्य रोदन कर रहे थे, आज अनायास ही उनकी आंखों के आंसू क्यों सूख गये?[s53]  उन्हें भी अवसर मिला था। वे चाहते तो किसानों के लिए बहुत से काम कर सकते थे। ज़ाहिर है, उनके हित लगातार साहूकारों से जुड़े हैं। संघ, भाजपा और साहूकारों का गठबंधन है यह आप जानते हैं और किसान और कांग्रेस का गठबंधन भी जगजाहिर है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया था, तब भी उन पर बहुत सारे सवाल खड़े किये गये थे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की पहली स्पीच है लेकिन 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अरुण यादव  : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूँगा।

          महोदय, किसानों और कांग्रेस का जो संबंध है, उसको पूरी शिद्दत देते हुए बजट 2008-2009  में माननीय वित्त मंत्री जी ने जाहिर किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पहली बार एक यथार्थ, पूरक, सटीक और लक्षित बजट देकर ग्रामीण भारत के प्रति खास तौर से अपनी कृतज्ञता जाहिर की है। उन्होंने जाहिराना तौर पर कहा है -

          " प्यासी थी ज़मीन, लहू सारा पिला दिया,           मुझ पर वतन का कर्ज़ था, मैंने चुका दिया। "

          महोदय, इस बजट में हमारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बहुत प्रावधान किये गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि खरगौन क्षेत्र से बहुत से मुस्लिम भाई हज यात्रा के लिए प्रति वर्ष जाते हैं।  हज यात्रा करने के लिए उन्हें मुम्बई या दिल्ली जाना पड़ता है जहां से उन्हें हज जाने के लिए फ्लाइट मिलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भोपाल और इंदौर में कृपया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करें और भोपाल में हज हाउस की स्वीकृति देने का भी कष्ट करें।

          मैं इस अवसर पर सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Hon. Member, though it was your maiden speech, yet it was on the facts.  अच्छी  स्पीच  थी आपकी।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर)  :  महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसे देखने पर साफ जाहिर होता है कि यह चुनावी बजट है। प्रधान मंत्री जी बार बार कहते थे कि राज्य सरकारें लोकलुभावन घोषणायें करने से बचें। लेकिन वित्त मंत्री जी ने सरकार के पक्ष में वोटों के जुगाड़ की खातिर समूचे केन्द्रीय बजअ को किसानों की कर्ज माफी और आयकर में छूट जैसी केवल दो लोकलुभावन घोषणाओं तक ही सीमित कर दी है। बजट में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं महंगाई को रोकने की पहल नहीं की गयी है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, रोजगार सृजन जेसे महतवपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी गयी है। आंकड़ों की बाजीगरी और लोकलुभावन घोषणाओं के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर क्या है यह बजट लाने के एक दिन पूर्व सदन में प्रसतुत किये गये आर्थिक सर्वेक्षण को गौर से देखने के बाद समझ में आता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास दर 9.6 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत पर आ गयी है। उद्योग जगत में यह दर 11.6 से घटकर 9 प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्र में 3.8 से घटकर 2.6 प्रतिशत होने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार यदि आर्थिक विकास दर को दहाई अंकों पर बनाये रखना है तो कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और सतत विकास बनाये रखने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर 1993-94 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 8.3 प्रतिशत हुयी है। 1990 से 2007 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 फीसद थी। इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन की दर में केवल 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। पिछले चार वर्षो में वास्तविक मंहगाई 35 से 40 प्रतिशत बढ़ी है।

          महोदय, यूपीए सरकार जिस आम आदमी की दुहाई देती रहती है उसे पिछले चार बजटों और मौजूदा बजट में क्या मिला है? सरकार की नजर में आम आदमी केवल आयकर देने वाला मध्य वर्ग है। लेकिन वह इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है कि उसके ही द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 78 फीसदी लोगों की दैनिक आय 20 रूपये से भी कम है। बजट की पेचीदगी और आंकड़ों के खेल को आम जनता नहीं समझती। उसके लिए तो बिजली, पानी, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता ही बजट की सफलता का पैमाना है। इस पैमाने पर हमारी हालत लगातार बदतर होती जा रही है। सरकार बुनियादी सुविधाओं में सुधार का भले ही दावा करती हो लेकिन * Speech was laid on the Table.

इस मामले में वह खुद संशय में है। वित्त मंत्री जी खुद कहते हैं कि लोगों तक एक रूपया पंहुचाने में चार रूपये खर्च हो जाते हैं और राशन का 58 फीसदी गेहूं लुटेरे डकार जाते हैं। सरकारी वितरण प्रणाली सब से भ्रष्ट सरकारी योजनाओं में बदल चुकी है। खुद सरकारी स्तर पर कराये गये सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के कारण निर्धन वर्ग के अधिकांश लोग इस योजना से वंचित रह जाते हैं। यूपीए के घटक दलों के साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने का वादा किया गया था परन्तु मौजूदा बजट में यह 3 प्रतिशत के आसपास पहुंच पाया है। महिला कल्याण के लिये बजट में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। इस मद में गत वर्ष के 3.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष कुल बजट का 3.6 प्रतिशत धन आबंटित है। ग्रामीण रोजगार पर खर्च तो वास्तव में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत से घटकर 0.27 प्रतिशत रह गया है। बजट में इस सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को व्यापक और असरदार तरीके से लागू करने के मामले में माननीय वित्त मंत्री ने कंजूसी की है। इस योजना को लेकर वे खुद  आश्वस्त नहीं हैं। अगले एक अप्रैल से यह योजना देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों में लागू हो जायेगी। लेकिन उसमें पिछले वर्ष के 12 हजार करोड़ रूपये की तुलना में इस वर्ष केवल 16 हजार करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। इससे जाहिर होता है कि वित्त मंत्री जी की नजर में इस योजना का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस योजना में भारी भ्रष्टाचार और अनियमिततायें सामने आ रही हैं लेकिन इस पर नियंत्रण का कोई प्रावधान बजट प्रस्ताव में नहीं है। इस योजना की कलई हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से खुल चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किये गये जिलों में मात्र 3.2 प्रतिशत घरों को ही 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जा सका है। सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 8000 रूपये औसत वार्षिक आय कराने का दावा करती है लेकिन सर्वेक्षण से पता चला है कि लाभान्वित ग्रामीणों को इस योजना से हर साल केवल 1500 रूपये की आमदनी हो रही है।

          मान्यवर, कर्ज में डूबे किसानों की कर्ज माफी के लिये 60 हजार करोड़ रूपये देने की घोषणा करके सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। इसे भुनाने के लिये गांव स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रैलियां करने की योजना बन रही है। लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने में चार साल का समय क्यों लिया जिसका उसने वायदा किया था। यदि यही फैसला पहले बजट में लिया गया होता तो हजारों किसानों की जान बचाई जा सकती थी। दो साल पहले हर 8 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता था और अब 4 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या वित्त मंत्री जी आत्महत्या के शिकार उन हजारों बदनसीब किसानों की कब्र पर कर्ज माफी का तोहफा समर्पित करेंगे? कर्ज माफी जरूरी होते हुये भी व्यापक कृषि संकट और किसानों की समस्याओं का स्थायी निदान नहीं है। यह तात्कालिक राहत देने वाला हो सकता है। असल समस्या को समझने की कोशिश नहीं की गयी है। यह कर्ज माफी बैंकों के माध्यम से होगी जबकि समस्या की असली जड़ निजी साहूकार हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करनेवाली एनएस एस ओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार केवल 36 प्रतिशत किसान ही सरकारी और संस्थागत बैंकों से कर्ज लेते हैं। इसी तरह हाल ही में जारी वित्तीय समावेश पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केवल 27 प्रतिशत किसान ही संस्थागत वित्तीय संस्थानों तक पहुंच रखते हैं। अर्थात बाकी किसान 36 से 48 प्रतिशत की ब्याज दर पर सहुकारों से कर्ज लेते हैं। बजट प्रस्ताव में इन बहुसंख्यक किसानों की कोई सुध नहीं ली गयी है। जब पूरे कृषि क्षेत्र पर संकट है तो बाकी किसानों के लिये सरकार ने कोई ठोस और साकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया है? कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किये बगैर किसानों को लंबे समय तक कर्ज के फंदे से नहीं बचाया जा सकता। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है और उसका विकास दर भी घटता जा रहा है। लेकिन बजट में इसमें सुधार लाने की कोशिश नही की गयी है। किसान कर्ज में इसलिए डूबे हैं क्योंकि कृषि की उत्पादकता गिर रही है और वह लाभ का सौदा नहीं रह गयी है। किसानों की असली समस्या यह है कि उन्हें खाद, बीज, कीटनाशक और सिंचाई सुविधा समय से उचित दर पर नहीं मिल पाता। इसके विपरीत उन्हें उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। बजट प्रस्ताव में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मा0 वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए कृषि ऋणों के लिये 2 लाख 80 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और फसल ऋणों पर 7 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखा है। सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ0 एम0एस0 स्वामीनाथन की उस सिफारिश को नजरअंदाज कर दी गयी है जिसमें कृषि ऋणों पर 4 फीसदी की ब्याज दर लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह फसल बीमा के लिये गत वर्ष 718 करोड रूपये दिया गयाथा जिसे घटाकर इस साल 644 करोड कर दिया गया है। मौसम आधारित बीमा के लिये पिछले बजट में 69.19 करोड़ रूपये का प्रावधान था जो इस बार केवल 50 करोड़ रूपये है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नियत और नीति कृषि और किसानों के प्रति साफ नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की खुशहाली के साथ खिलवाड़ करते हुये वोट बटोरू बजट की गलतफहमी में बस किसानों को कर्ज माफी का झुनझुना थमा दिया है।

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Finance Minister’s Budget for the year 2008-09 has generated considerable euphoria. I welcome the debt waiver scheme benefiting crores of farmers. A relevant point was mentioned in the House yesterday by the hon. Member Shri Rahul Gandhi. The Government should consider raising the land ceiling limit of 2 hectares for eligibility for total write-off taking into account land productivity and determining the cut-off date based on local cropping cycles, in places like Vidarbha.

          Sir, but permit me to put it in perspective. In the last financial year, the Government wrote off taxes and duties worth a colossal Rs.2.79 lakh crore by way of customs duty exemptions, corporate tax and excise duty concessions and individual income-tax exemptions. This is more than four-and-a-half times the Rs.60,000 crore one-time debt relief now announced for farmers. Taken along with some export-related subsidies and exemptions, the write-off would be a stupendous Rs.3.37 lakh crore or 58 per cent of actual tax collections. I would quote an eminent columnist who wrote: “Nothing could be a more eloquent comment on our distorted economic policy discourse!” Doubts have also arisen as to its effective implementation. There is every chance of the process getting snared in complications relating to establishment of contacts with individual loanees, verification of claims and squaring up of the accounts. And, 42.3 per cent of agrarian loans amounting to Rs.48,000 crore were taken from moneylenders, traders, relatives and friends. Out of the Rs.48,000 crore availed of from non-institutional channels, Rs.18,000 crore was at an interest rate of 30 per cent per annum or more. The number of total accounts itself in public sector banks, as per the RBIs published data, is just 2.35 crore. Of this, small and marginal farmers account for only 78 lakh. It is an indication as to the number of farmers falling outside the banking net. Though the loan waiver scheme which was not recommended by the Expert Group on Agricultural Indebtedness has been announced, a more radical suggestion has been ignored.[R54]  They had recommended a one-time measure of providing long-term loan by banks to farmers to enable them to come out of the clutches of moneylenders.  Further, they had recommended that Panchayati Raj institutions, civil society organizations and farmers’ cooperatives should be involved in arriving at a negotiated settlement with moneylenders.

          Another feasible long-term suggestion of the Dr. R. Radhakrishna led expert group for a “Money Lenders Debt Redemption Fund” to be created with a corpus of Rs. 100 crore was obviously not as dramatic as the scheme of waiver.  This recommendation has, however, the merit in that it would have tackled the problem of farmers' indebtedness to moneylenders, which leads to suicides. The Hon. Finance Minister is on record post-Budget, that those who are pressing for relief of moneylenders' dues do not have a clue as to how to determine its magnitude. I would suggest that the House take note of how the expert panel has commended the Left Democratic Front ruled Kerala Government's Kerala Farmers' Debt Relief Commission Bill as a model.

Why can't we bail out small and marginal farmers and make them economically viable by providing them a fair income by ensuring assured remuneration for their crops? Need I say that the rich Western nations are providing huge agricultural subsidies running into billions of dollars? In India 52% depend on agriculture as the sole means of livelihood. If a population of this magnitude is dispossessed or marginalised all talk of inclusive growth will be meaningless. Handing over land, water and seed to corporate interests bent only on profit, is reneging on our social commitment. The poor people, legitimate owners of the land is in this market-oriented economy a liability, whereas the natural resources including water become subject to corporate plunder. Here, it is pertinent to highlight the related vital aspect of food security. The United Nations World Food Programme has issued an alert on food prices with a warning that it will persist till 2010. World food stocks are down to their lowest level in 30 years. In such a scenario, if our farmers are unable to produce crops how will the country be able to sustain unaffordable agricultural imports, impacted by the  twin phenomenon of rising crude prices and crops being diverted to produce bio fuels?

I will conclude by touching upon a couple of issues. The focus given overall to women and children has to be commended. Similarly, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities have been given the special attention they deserve. However, fisher folk have a legitimate grouse that their interests have been ignored, and it has to be redressed. Both the vital sectors of education and health have drawn allocations a quarter and one-eighth the size provided to defence. Without stinting expenditure on national security, isn't it our social duty to ensure the future of our children and the health of our people?

*श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): आपको धन्यवाद करते हुए कि मुझे बजट 2008 पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया।

          यह बजट  Inflation  को बढ़ाने वाला, देश के विकास को अवरूद्ध करने वाला, सिर्फ लोक-लुभावन चुनाबी बजट है जिसमें आम आदमी की कोई चिन्ता नहीं की गई है।

          मान्यवर सरकारें बजट बनाती क्यों है लोगों को सुखी करने या दुखी करने के लिए । योजनाये क्यों बनती है? देश के विकास के लिए या फिर विनाश के लिए मुझे लगता है काग्रेंस का हाथ आम आदमी के साथ चुनावी नारा देकर यू.पी.ए ने सरकार बनाई थी आज चार साल के बाद अनुभव यह आता है कि काग्रेंस हाथ में छुपी हुई ब्लेड के साथ सभी आम आदमी की जेब कब कट गई कैसे कट गई इसका पता ही आम आदमी को नहीं चला। अपनी बात को तर्क देकर प्रस्थापित करना चाहूंगी सभा पटल पर।

          माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में N.D.A से तुलना करते हुए कहा था अनेक बार   N.D.A  ने ये किया, हमने ये किया, उसने कार्यकाल में दाल, चावल, चीनी, गैस सेलेन्डर, के जो दाम थे आप कृपा करके उन दामों पर जन उपयोग की रोजमर्रा की चीजें आम आदमी को मिले उतना ही करें । देश की सामान्य जनता को और कुछ नहीं चाहिए परंतु दुख की बात यह है कि आपका ध्यान इस ओर है ही नहीं।

महंगा दूध सस्ती शराब, सस्ती कार वाह सरकार, सामान्य गृहिणी अपने बच्चों को एक कप दूध भी नहीं पिला पाती है। क्या जवाब है आपके पास इसका क्या सुझाव है? किसानों का कर्जा माफ करने की बात रखकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो वाह वाह कर रहे हो और दुख की बात तो यह है कि यह बजट भाषण चल रहा है और उसी समय काग्रेस के द्वारा आयोजित किसान सोनिया जी का अभिवादन करने के लिए इक्कठा हो रहे है प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने कब बजट भाषण सुना और अपनी बात करने उठकर कैसे कार्यक्रम में पहुंचे? इन ढोल नगाड़ों में उन किसानों की चीखे दब जायेगी जिन्होंने अपने देहात के किसी महाजन से कर्ज लिया होगा जो ये कभी नहीं चुका पायेगें।

* Speech was laid on the Table.

          वित्तमंत्री जी आपको मालूम है। महाजनों से कर्ज लेने वाले 52 प्रतिशत किसानों का क्या होगा मैं पूछना चाहती हूँ आपने उनके बारे में कोई प्रावधान किया है दूसरा प्रश्न जो कर्ज भार न चुकाने पर मर चुके है उनके बारे में क्या प्रावधान किया है और क्या करने वाले हो इसका भी जवाब है।

          मैं बात करना चाहूंगी आपके द्वारा लिये गये कोमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में आप ने कहा था आप रोजगार योजनाए लायेंगे, चार सालों में कुछ नहीं हुआ आज भी ज्यों की त्यों है लोग उसी जगह बेकारी, मजबूरी और महँगाई से मरते है।

          ऐसे ही आपने अपने न्यूनत्म साझॉ कार्यक्रम में आपने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करने की कसम खाई थी । आज भी देश में शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में कमरों की कमी, स्कूलों में बच्चों के पीने के पानी की और   Toilets की व्यवस्था भी नहीं है। आँगनवाडियों के मकान नहीं है मैं पूछना चाहती हूँ क्या मतलब है सर्वशिक्षा अभियान का उन स्कूलों में सामान्य स्थिति के बच्चे पढ़ते है जो चाहते हुए भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते है।

          यही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं में भी है मात्र 16000 करोड आपने प्रावधान के रुप में रखे है जो कि जी.डी.पी का 0.3 प्रतिशत बनता है। आज स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत महंगी है, लाईफ सेविंग ड्रग्स महंगी है। हमारे गरीब बच्चे और उनकी माताओं में खून की कमी है। यह पूरे देश में सामान्य समस्या है। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कम न होने का कारण भी यही है। इन बातों के सुनिश्चित आकलन और समस्याओं के समाधान की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

          देश की सुरक्षा के लिए 1 लाख 16 हजार करोड़ प्रावधान किया गया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु देश की आंतरिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इस बारे में गुजरात सरकार द्वारा गुजकोक कानून को पारित करने की अनुमति देने पर भी मैं जोर देना चाहूंगी।

          यूपीए सरकार को धन्यवाद एक बात पर जरूर देना चाहूंगी कि सरकार ने आंगनबाड़ी  वर्कर्स और सहायक महिलाओं को मिलने वाले वेतन को बढ़ाया है, यह हमारी भी मांग थी ही परन्तु उनको कोई बीमा कवर भी दिया जाये। यह मेरी प्रार्थना है क्योंकि सरकारों द्वारा प्रचालित योजनाओं को परिचालन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

          अंत में नदियों को जोडकर मानसून में व्यर्थ बहे जाने वाले पानी का प्रबंधन जो कि एन डी ए सरकार ने शुरूआत की थी जिससे देशवासियों सूखा और अकाल दोनों स्थितियों में पड़ने वाली तकलीफों से बचाने वाली व्यवस्था पर ध्यान देकर उसे प्रचलित करने की योजना पर ज्यादा जोर दें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं।                              

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): I welcome the step taken by the UPA Government in waiving off loan to the farmers to the tune of Rs. 60,000 crore.  But I have strong doubt whether four crores of small and marginal farmers would be benefited by this or not.  A repot points out that 75 per cent of the small and marginal farmers will not be benefited from the loan waiver.  Another study reveals that 78.5 per cent of the farmers have borrowed credit from thee money lenders.  If this is the fact and the real situation, who will be benefited by this loan waiver? It is only a small section of 22.5 per cent farmers who have taken loan from banks.  When we divide the total loan waiver amount of Rs. 60,000 crore by the number of four crore farmers of the country, one farmer will get a meagre amount of Rs. 15,000.  This is nothing but an election gimmick. [MSOffice55]            [r56] Our agricultural sector is in a great crisis.  While our population growth is at 1.9 per cent, the food grain growth is just 1.6 per cent only.  The neglect of agriculture resulted in farmers’ suicides at Vidarbha and other parts of the country.  The growth rate of agriculture during the current year is just 2.6 per cent only.  Public investment in irrigation, agricultural research, rural infrastructure has been neglected for long time.

          Price of essential commodities are sky-rocketing and are tightening the noose at the neck of common people.  Prices of medicines,  cement and vegetables are going up day by day.  Prices of construction materials are shooting up.  The Central Government does not have any control over the rampant increase in cement prices by the cement companies.

          Even though my State, Orissa, has been constantly demanding to set up an IIT in Orissa, the demand has not been accepted till date.  The Government should consider setting up an IIT in Orissa immediately.

          Above all, the highest number of billionaires in Asia is in India and we are proud of that.  But the highest number of poor in the world is also in India.  This is the type of inequality we have. In order to address these issues, education and employment generation are very important.  The Government has failed in this aspect.  Therefore, I would request the Finance Minister to note the above points for implementation.

          With these words, I would like to conclude my speech.

         

डॉ. राम लखन सिंह (भिण्ड)  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन दिन से लगातार अपने माननीय सांसदों का भाषण सुन रहा था। सभी के भाषण का केन्द्र बिन्दु इस देश का किसान है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो किसानों का 60 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया है, उसी के कारण सभी को ध्यान आया कि इस देश में किसान भी रहता है। अभी हमारे सामने वाले कुछ सांसद मित्रों ने कहा कि 60 हजार करोड़ रूपये की कर्ज माफी से विपक्ष के लोगों के होश उड़ गए हैं। शायद उन्हें यह पता नहीं है कि इस देश की आजादी के बाद पहली बार यदि किसी ने किसानों की तरफ रूख किया था तो वह एनडीए की सरकार और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जिन्होंने 25 दिसम्बर 2000 को पहली बार घोषणा की थी कि वर्ष 2007 तक इस देश के 500 की आबादी वाले  प्रत्येक गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। वहीं से इस देश के किसानों की तरफ ध्यान देने की शरूआत हुई थी। आपने 60 हजार करोड़ रूपये के कर्ज को माफ करने की बात कही है। मुझे लगता है कि यह घोषणा पूरी तरह से चुनाव को देखकर जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में की गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि न तो इसका कहीं सर्वे ही हुआ है और न ही इसका कोई आकलन किया गया कि यह किन लोगों के लिए और किस तरह से होगा? मेरे ध्यान में आता है कि यह कर्ज माफी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर की गई है। आपने इसमें यह नहीं बताया है कि राज्यवार कितने किसानों का, कितना कर्ज माफ होगा? इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपने जवाब में इसे बताएंगे और इससे पूरे देश के सामने इसका नक्शा आ जाएगा। मराठवाड़ा में करीब पांच हजार करोड़ रूपये कर्ज माफी का अनुमान है। विदर्भ में, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, वहां एक सौ करोड़ रूपये के आस-पास कर्ज माफी का अनुमान है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश से, वहां से चार-पांच सौ करोड़ की कर्ज माफी का अनुमान है।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य तय किया जाता है, आज तक यह नहीं पता लगा है कि वह किस फार्मूले के तहत किया जाता है? जहां तक मेरी जानकारी है, उसका फार्मूला इन्होंने बनाया है,[r57]  16.00 hrs. अकुशल किसान के आधार पर लागत लगाकर समर्थन मूल्य तय होता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश के किसान से ज्यादा कुशल कौन हो सकता है, जिसकी अकुशलता के आधार पर आप समर्थन मूल्य तय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कृषि मंत्री जी का बयान पढ़ा था, उन्होंने उसमें इस देश में खाद्यान्न की कमी की आशंका जाहिर की थी तो ऐसा क्यों नहीं होगा। किसान एक तरह से खेती की तरफ से निराश हो रहा है। अगर पूरे देश का सर्वे कराया जाये तो समझ में आयेगा, जिस आबादी के बारे में आज भी हम कहते चले आ रहे हैं कि इस देश में 75 से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, वहां पर अगर ठीक से सर्वे हो जाये तो पता चलेगा कि कितने लोग रोजगार की तलाश में खेती को छोड़-छोड़ कर शहरों में जा रहे हैं और इस कारण कि उनको अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा। जब मूल्य नहीं मिलेगा तो कौन किसान खेती करना चाहेगा। आज इस देश में अगर कोई साधारण फोर्थ क्लास का कर्मचारी, जिसको सबसे कम तनख्वाह मिलती है, आखिरी तनख्वाह मिलती है, वह नौकरी करना चाहता है, खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि खेती में उसको उतना पैसा नहीं मिलता, जो इस देश के सबसे नीचे वाले कर्मचारी को मिलता है, लेकिन इस पर कभी विचार नहीं हुआ। समर्थन मूल्य आप तय करते हैं, उसकी लागत के आधार पर, लेकिन अगर उसका मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य तय किया गया होता, तो किसान की यह हालत नहीं होती। इस देश में जो असिंचित जमीन है, उसके किसान की तो यह स्थिति है कि वे खेती करने के बाद दाल रोटी खाने की भी परेशानी में हैं, दाल रोटी भी आज उनको नहीं मिल पा रही है, वे लोग आज मजदूरी कर रहे हैं।

          हम माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, गांव में एक कहावत है कि देर से आये, दुरुस्त आये, लेकिन ये देर से तो आये हैं, लेकिन दुरुस्त नहीं आये हैं। दुरुस्त तब आते कि इसके लिए उपाय किये जाते। आपने इसमें जो 8.8 प्रतिशत औसतन वृद्धि की चर्चा की है, इतना आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो कृषि की हिस्सेदारी है, वह 2.5 प्रतिशत है। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? उसमें भी अगर विश्लेषण करें तो सर्विस सैक्टर में 73 प्रतिशत उद्योगों में 15 प्रतिशत और जो एग्रीकल्चर में है, वह मात्र 12 प्रतिशत, यानि 75 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी ही इसमें नहीं है। उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 2.5 प्रतिशत की है और फिर आप इस देश को विकसित देशों की सूची में ले जाने की कल्पना कर रहे हैं।     उनके लिए आपने सिंचाई के लिए एलाटमेंट किया है, इर्रीगेशन के लिए बात कही है, इन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए बात कही है, लेकिन सूखे का कहीं जिक्र नहीं है। आप सूखे को इसमें शामिल नहीं कर रहे। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड है, हमारी कांस्टीट्वेंसी भी बुन्देलखंड में आती है, वहां पर लगातार 3-4 साल से सूखा पड़ रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, आये दिन लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां जानवरों के लिए भूसा नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है। लोग गांव छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। उस सूखे के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं है। देश के कई भागों में सूखा पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने बजट में कोई एलाटमेंट नहीं की। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया कि इसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाये, ताकि हम वहां के किसानों की मदद कर सकें, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। बार-बार निवेदन करने के बाद भी उसका कोई जिक्र नहीं है।

          हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश में 141 मिलियन हैक्टेयर में से मात्र 79 मिलियन हैक्टेयर सिंचित जमीन है और आपने जो कर्जा माफी की घोषणा की है, उसमें कोई भेद नही किया है कि सिंचित और असिंचित में क्या फर्क होगा। जब सिंचित के लिए दो हैक्टेयर आपने सीमा तय की है, अगर दो हैक्टेयर सिंचित जमीन का किसान कर्जा लेगा और उसकी माफी आप कर रहे हैं तो जो दो हैक्टेयर की असिंचित जमीन है, वह तो कहीं भी नहीं आयेगा। वैसे तो दो हैक्टेयर का सिंचित किसान भी कर्जे की स्थिति में नहीं पहुंचता।[R58]            कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, राहुल गांधी जी, जो आदरणीय सांसद हैं, हमें खुशी हुयी कि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सिंचित और असिंचित भूमि का दायरा बढ़ाना चाहिए।  मेरी कांस्टीच्युंसी रिजर्व हो गयी है, इसलिए मैं तीन दिन से यहां लगातार बैठा हुआ था।  हो सकता है कि यह मेरा आखिरी भाषण हो, इसलिए आपके संरक्षण की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नौ मिनट ले चुके हैं। अभी 12 सदस्य और बोलने वाले हैं।  कृपया, आप जल्दी अपनी बात समाप्त करिए। 

डॉ. राम लखन सिंह  : महोदय, आपने लोगों को 15 मिनट तक बोलने के लिए दिए हैं, कृपया आप थोड़ा मुझे संरक्षण दें।  मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कर्ज माफी की बात कही है, कर्ज माफी इस देश में किसानों की हालत में सुधार का कोई स्थायी हल नहीं है। जब तक इस देश मे सिंचाई और ऊर्जा की योजनाएं द्रुत गति से नहीं चालू की जाएंगी, तब तक कोई स्थाई हल नहीं हो सकता।  आप किसानों के लिए सिचांई और बिजली उपलब्ध कराइए।  उन पर जो चार्ज होता है, आप उन्हें उतना नहीं दे पा रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा उनसे वसूलते हैं।  आप समर्थन मूल्य प्रापर उसकी लागत को लगाकर नहीं लगाते, अकुशलता के आधार पर आप इसे तय करते हैं।  ऐसी स्थिति में कैसे किसान की हालत सुधरेगी?

          उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद ऐसे प्रदेश से हैं जहां खेती ठीक से होती थी और आज स्थिति क्या है? आप इस बात को समझ सकते हैं।  मैं माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र लगातार सूखे से जूझ रहा है, वहां के लिए विशेष तौर से कुछ पैकेज दिया जाए।  यहां बार-बार गेहूं की बात आयी कि हम गेहूं को आयात कर रहे हैं।  उस गेहूं की शक्ल आपने भी देखी होगी।  वह कैसी शक्ल का गेहूं है?  आप अपने यहां के किसान को इसके लिए साढ़े आठ सौ रूपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं और जो गेहूं आयात कर रहे हैं, उसके लिए 16 सौ रूपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं।  जो गेहूं बाहर से आ रहा है, उसे जानवर भी नहीं खा सकते। 

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात कई बार आ चुकी है।

डॉ. राम लखन सिंह  :  महोदय, मैंने उस गेहूं को देखा है।   मैं इस बात को विशेष तौर से आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया किसानों के साथ हो रहा है?  आज आप 60 हजार करोड़ रूपए की कर्जमाफी देकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। 

          जिन क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्यायें की हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में जिन किसानों ने आत्महत्यायें की हैं, उनका सर्वे कराया गया कि उनके ऊपर कौन सा कर्ज था और किससे उन्होंने कर्ज लिया था?  क्या इसके लिए कोई सर्वे हुआ या इसका कोई आकलन हुआ?  अगर इसका आकलन कराया गया होता, तो ये बातें सामने आतीं। 

          महोदय, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।  आपने बजट में शिक्षा खर्च पर वृद्धि की है, आप कहते हैं कि बीस प्रतिशत की वृद्धि इसमें की है।  हम एक बात के लिए जरूर इनका स्वागत करना चाहते हैं कि इन्होंने छः हजार माडल स्कूल खोलने की बात कही है।  हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये स्कूल देहाती क्षेत्र में खुलेंगे या शहरी क्षेत्र में खुलेंगे।  पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे देहाती क्षेत्रों मे शिक्षा खत्म हो गयी।  आप चाहे सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर पैसा दें या गुरू शिक्षा के नाम पर पैसा दें, किसी के नाम पर पैसा देते जाएं, स्कूल भवन बनाते जाएं, लेकिन वहां की क्वालिटी खत्म हो गयी।  वहां पर पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गयी।  लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं।  अगर आपने ईमानदारी के साथ 650 करोड़ रूपए माडल स्कूल बनाने के लिए दिये हैं, तो महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये माडल स्कूल देहाती क्षेत्रों में बनाये जाने चाहिए, तभी इस देश के किसानों को भी इस विकास की गति में हिस्सेदारी मिलेगी।

          महोदय, मैं स्वास्थ्य के ऊपर अपनी अंतिम बात कहना चाहूंगा।  आपको पता है कि आज स्थिति क्या है?  मैं जब से दिल्ली में आया हूं, आज स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि पांच से लेकर सात पेशेंट हमारे पास रोजाना आते हैं।  [p59] वे कैंसर से पीड़ित होते हैं, हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, किडनी खराब होने से पीड़ित होते हैं। इसमें प्रावधान है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें सरकार पूरा पैसा देगी। पहली बात यह है कि  उस सूची में बहुत कम लोग आते हैं। मेरा मानना है कि जो खेती करने वाला किसान या मजदूर है, भले ही वह बीपीएल की सूची में है या नहीं, लेकिन हर किसान या मजदूर की यह हैसियत नहीं है कि यदि वह कैंसर से पीड़ित है तो अपना इलाज करवा सके, हृदय रोग से पीड़ित है तो अपना इलाज करवा सके या उसकी किडनी खराब हो गई है तो वह उसे बदलवा सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के लिए एक क्राइटेरिया बने कि यदि वे कैंसर से पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं या उनकी किडनी खराब हो गई है, तो उनके लिए पूरा अनुदान दिया जाए।

          आपको पता है कि एम्स पूरे देश का एकमात्र ऐसा आयुर्विज्ञान संस्थान था जहां पूरे देश से लोग आते थे। जब उसका निर्माण हुआ, तब इस देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गई है। आपने पिछले समय देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी का वहां के डायरैक्टर से झगड़ा हो गया। उसके कारण वहां के काफी विशेषज्ञ प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। वहां कोई विशेषज्ञ रहने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को वैसे ही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आयुर्विज्ञान संस्थान जिसकी पूरे देश में पहचान बनी, उसे कम से कम ऐसा बनाए रखें कि वहां अच्छे डाक्टर रहें ताकि देश की जनता का विश्वास बना रहे। पूरे देश में इसी तरह के छ: आयुर्विज्ञान     स्तर के औषधालय खोलने की जो बात एनडीए सरकार ने की थी, उसके लिए आपने 50 करोड़ रुपये दिए हैं, जो ठीक नहीं है। उस पैसे से एक औषधालय भी नहीं बन पाएगा। हम निवेदन करना चाहते हैं कि उन छ: आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए, जो छ: राज्यों में दिए गए हैं, कम से कम इतना पैसा दिया जाए कि वे दो-तीन साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएं ताकि  यहां का प्रैशर कम हो जाए।

          आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया पांच मिनट ही बोलें, अन्यथा मैं सबको समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां की चर्चा लोक सभा में होती ही नहीं है। आप जानते हैं कि देश में जो केन्द्र शासित इलाका है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती और मौका भी नहीं मिलता। अभी तक यहां सारे देश की जितनी चर्चा वित्तीय व्यवस्था को लेकर, विकास की बात को लेकर हुई, मैं उस सबमें नहीं जाना चाहता। मैं अपने आपको उस जगह पर केन्द्रित करना चाहता हूं जहां की चर्चा नहीं होती। केन्द्र शासित इलाके में अंडमान निकोबार एक जगह है जहां भयानक रूप से सुनामी आई थी। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय से हमेशा उनकी सिम्पथी हमारे साथ रही है। उन्होंने हमें कभी भी वित्तीय कमी नहीं आने दी। वित्त मंत्री जी,  हमें एक बात कहनी पड़ती है कि आपने इतना परिश्रम करके बजट पेश किया, लेकिन आप शायद यह भूल गए कि कुछ केन्द्र शासित इलाके ऐसे हैं जहां असैम्बली नहीं है, विधान सभा नहीं है, कुछ नहीं है।[N60]  अगर हमें वहां की कुछ बात करनी है, तो वह भी हमें पार्लियामैंट में  ही करनी होगी। जब तक सदन का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वहां कुछ भी विकास का काम नहीं हो सकता।  आपने हमारे राज्य के विकास के लिए बहुत पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह पैसा सही ढंग से काम में लगा और कितना पैसा आपको वापिस मिला?

          मैं एक बात बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वहां डिजास्टर के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। केन्द्र सरकार ने हमारे  क्षेत्र में पुनर्निर्माण  और विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सारे देश में एक व्यवस्था है और हमारे क्षेत्र में अलग व्यवस्था है।  सारे देश में एक विधान सभा है जहां विधायक अपने क्षेत्र के विकास, लोगों के दुख-दर्द और केन्द्र से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, आदि सारी बातें करते हैं।  हमारे यहां एक व्यक्ति का शासन है। एक व्यक्ति जो कुछ चाहेगा, वही करेगा। एक व्यक्ति अगर निर्माण करना चाहता है, तो वह होगा। यदि वह निर्माण नहीं करना चाहता, तो निर्माण नहीं होगा। हमारा कहना है कि जब तक आप इस व्यवस्था पर आघात नहीं करेंगे, देश के बाकी हिस्सों की तरह हमें भी बराबरी का, विधान सभा का अधिकार नहीं देंगे तब तक वहां का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता।

           उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां विधान सभा के गठन के बारे में यूनेनीमसली अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनामी के समय यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई विधान सभा होती, लोगों के द्वारा सरकार चलती, तो यह बात न होती।  वहां बहुत अच्छा काम होता  और लोगों को तकलीफ कम होती।  हमारा कहना है कि उस एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सरकार और होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक सदन इस बात को तय नहीं करेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को भी बराबर का अधिकार मिले, तब तक कुछ नहीं होगा। देश के बाकी इलाकों के लोगों को जो अधिकार प्राप्त है, वे अधिकार हमें भी प्राप्त होने चाहिएं। जब तक हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक वहां के लोगों के दुख-दर्द दूर नहीं होंगे। आप वहां के विकास के लिए रुपये का प्रावधान करेंगे, लेकिन उस रुपये का खर्चा कैसे होगा? कुछ ब्यूरोक्रेट्स उस रुपये का खर्चा मन माफिक करेंगे। आज  वहां हालात यह है कि यदि कुछ किराया बढ़ता है, तो हमारे यहां के लोग जैसा चाहें वैसा किराया बढ़ा देते हैं। वे लोग हमारे से कुछ भी बात करना जरूरी नहीं समझते। 

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत  लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा बजट दिया, तो उसका लाभ उठाने के लिए हर जगह बराबर की व्यवस्था होनी चाहिए।   वहां बराबर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपके इतने अच्छे बजट का लाभ हम नहीं उठा पायेंगे।  दूसरा, हमारे यहां आजकल टूरिज्म का मौसम है।  लोग इस समय अंडमान निकोबार काफी संख्या में जाते हैं।  ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

…( व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त :  आपने घंटी बजा दी है। हमने तो अभी अपना भाषण शुरू किया है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आपको बोलते हुए छः मिनट हो गये हैं।

…( व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त :   मैं यही बताना चाहता हूं कि आपने हमेशा दूर-दराज के इलाकों ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा आपका ख्याल रखता हूं।

…( व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त :   मैं यही कह रहा हूं कि आप दूर-दराज के लोगों का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारे दुख-तकलीफ को सोचा है। मैं मंत्री जी से यही बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विधान सभा के लिए प्रयत्न करें। इस सदन में जितने मैम्बर्स हैं. उन सबसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

          आने वाले समय में हमें भी देश के बाकी हिस्सों की तरह यह अधिकार दीजिए जिससे हम भी अपने विकास का काम कर सकें।  मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय में विचार करने के लिए कैबिनेट में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है।  माननीय वित्तमंत्री जी भी उस ग्रुप के एक मेंबर हैं।  अगर इस सदन की सहमति और समर्थन मिलेगा तो हमारे यहां जो अभाव और कमी है, उसे दूर करके हम देश के बाकी हिस्सों के बराबर आ सकेंगे।  आपने हमारे लिए इतना किया है, मेरा निवेदन है कि एक छोटा सा काम और कर दीजिए। सुनामी आने के बाद वहां जो काम पेंडिंग रह गए हैं, उनको मेहरबानी करके पूरा करवा दें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।

          उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी)  : महोदय, आपने मुझे वर्ष 2008-09 के सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          महोदय, इस बजट में किसानों के कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की गयी है।  इसके लिए 60,000 करोड़ रूपए के किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की गयी है।  पूरे देश में बड़ी प्रतिक्रिया हुई है कि यह 60,000 करोड़ रूपए कहां से आएगा।  सरकार ने बजट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि पैसा कहां से आएगा। हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में यह पैसा आम लोगो से वसूलने की योजना सरकार की हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कहा हैकि इससे चार करोड़ किसानों के कर्जे माफ होंगे।  अब कितने किसानों के कर्जें माफ होंगे, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि किसानों के लिए दो हेक्टेयर खेती की जो सीलिंग रखी गयी है, उसकी वजह से पूरे देश के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। कुछ किसान कॉफी पैदा करते हैं, कुछ आलू पैदा करते हैं और कुछ गन्ना, कहीं पर दो हेक्टेअर में खाने तक के लिए कुछ नही पैदा होता है, कहीं 5 लाख रूपए एक हेक्टेअर में आमदनी होती है तो कहीं 5 हजार की भी आमदनी नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सीलिंग का आधार उत्पादन होना चाहिए, वहां पैदावार कितनी होती है, किसान को कितनी आमदनी होती है, उसको आधार मानकर किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा होनी चाहिए।  किसानों ने तमाम सूदखोर साहूकारों से कर्ज लिए हैं, लेकिन ऐसे किसानों के कर्ज माफ करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। [R61]            उस पर इतना अधिक ब्याज होता है कि किसान उससे मजबूर होकर आत्महत्या करता है। आज जो किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, वे इसी कारण हो रही हैं कि किसान ने जो कर्जा लिया है, उसे वह वापस नहीं कर पा रहा है और ब्याज लगकर वह कर्ज दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उस कर्ज की माफी के लिए सरकार द्वारा इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई गई है। सरकार ने अपने बजट में पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी कुछ नहीं किया गया है. ये क्षेत्र आजादी के बाद से लेकर आज तक पिछड़े हुए हैं और हमेशा इनके साथ अन्याय हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों में एक बुंदेलखंड का एरिया आता है। मैं उसी क्षेत्र से चुनकर आता हूं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को क्षेत्र में एक एकड़ जमीन पर मुश्किल से पांच हजार रुपए की पैदावार ही होती है। वहां भी दो एकड़ की जमीन वाले किसानों के कर्ज माफ होंगे। मैं समझता हूं कि इससे वहां के किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाएगा, मुश्किल से एक या दो प्रतिशत ही किसान दो एकड़ वाले होंगे। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें।

          उत्तर प्रदेश में जो सीलिंग एक्ट था, उसमें भी बुंदेलखंड के किसानों को अलग रखा गया था। पूरे प्रदेश में 12 एकड़ की सीलिंग थी, लेकिन बुंदेलखंड में जो सिंचित क्षेत्र था, वहां 18 एकड़ और असिंचित क्षेत्र में 27 एकड़ की सीलिंग करके कानून बनाया गया था। बुंदेलखंड में पिछले चार साल से बारिश नहीं हुई है। वहां सिंचाई के अन्य संसाधन भी नहीं हैं। वहां के सारे किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए। मैं दो बार इस सदन में यह मामला उठाया है। कई बार वहां सरकार की तरफ से अध्ययन दल भेजे गए। कई केन्द्रीय मंत्री भी वहां गए। सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी जी भी वहां गए और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी भी वहां गई थीं। इन सभी लोगों ने वहां जाकर किसानों की हालत का अध्ययन किया और केन्द्र से एक एक्सपर्ट डा. सामरा के नेतृत्व में टीम भेजी, जिन्होंने वहां जाकर अध्ययन किया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि बुंदेलखंड में पूरी तरह से असंतुलन है। वहां के किसानों के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। न तो उनके खेतों को पानी मिलता है और न ही कोई पैदावार होती है। लेकिन सारे अध्ययन दलों की रिपोर्ट्स आने के बाद भी केन्द्र सरकार ने उस क्षेत्र के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा इस बजट में नहीं की है।

          मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराया जाए और उसे अलग संवर्ग घोषित किया जाए। जिस तरह से पर्वतीय संवर्ग हुआ करता था और केन्द्र सरकार उसके लिए अलग से बजट उपलब्ध कराती थी।  केन्द्र सरकार उसी तरह से उस क्षेत्र को भी अलग से संवर्ग घोषित करके अलग से बजट एलाट करे। इसलिए बुंदेलखंड के विकास के लिए अलग से आप बजट उपलब्ध कराएं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

          मैं एक और निवेदन वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन केन्द्र सरकार को करना चाहिए। अगर बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन हो जाएगा तो वहां की क्या समस्याएं हैं, वहां के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, वहां के लोगों के खेतों में पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए, इन सब बातों पर अमल हो सकेगा।

          आपने अपने बजट में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की है, लेकिन इससे स्थाई हल होने वाला नहीं है। अगर आपको किसानों की समस्याओं का स्थाई हल करना है तो हर खेत को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा उनके उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करना होगा। किसानों को फसल की लागत और मेहनत के अनुसार लाभकारी मूल्य मिले। जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, सारे किसानों को फायदा नहीं होगा और न ही उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

          मैं एक और निवेदन माननीय वित्त मंत्री से करना चाहता हूं। जिस तरह से किसानों पर आयकर की छूट है, उसी तरह से डेयरी उद्योग पर भी आयकर की छूट होनी चाहिए। कोआपरेटिव सेक्टर को भी आयकर से छूट मिलनी चाहिए। जब किसानों के खेतों में उत्पादन बढ़ेगा, तब किसान खुशहाल होंगे। इसलिए उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो संसाधन हैं, जैसे बिजली है, पानी है, उर्वरक है और बीज है, इन सबको उपलब्ध कराने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इस बजट में इन सब बातों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र बुंदेलखंड से मैं आता हूं, कृपा करके उस ओर ध्यान दें। वहां के किसान आज मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। [R62]            उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके लिए भरपूर मात्रा में बजट उपलब्ध कराइये। दूसरी तरफ मेरी विनती है कि आप बुंदेलखंड को अलग घोषित कीजिए और बुंदेलखंड विकास परिषद का गठन करने की कृपा करें।

                                                                                               

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन)   : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2008-2009 पर बोलने का समय दिया।

          मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर दुर्भाग्य से हमारे देश में कृषि-बजट अलग से नहीं है। इस कारण किसानों के उत्थान की बात सोचना बेईमानी है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं और मेरे से पूर्व मेरे साथी चन्द्रपाल सिंह जी बोल रहे थे और वह बुंदेलखंड की य़थार्थ स्थिति बता रहे थे।

          उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड में चार साल से सूखे की स्थिति बनी हुई है। माननीय मंत्री जी ने किसानों के कर्जे माफ किये, इसके लिए हम उन्हें बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन जो आदमी भूख से मर रहा है, भूख से तड़प रहा है, उसे कोई स्पेशल पैकेज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की है। मैं दो साल से बराबर इस लोक सभा में उनकी मांग उठा रहा हूं और मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के समक्ष पिछले साल ये सारी बातें रखी थीं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं एक सर्वे टीम को भेज रहा हूं और जब वह सर्वे टीम यहां आकर अपनी रिपोर्ट देगी तो निश्चित ही हम बुंदेलखंड के लिए कुछ-न-कुछ राहत देंगे। वह सर्वे रिपोर्ट भी आई लेकिन इस बजट में बुंदेलखंड के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम मांग करते रहे कि बुंदेलखंड को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। वहां किसान और जानवर पानी के बगैर मर रहे हैं, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है।

          मैं एक गांव में जा रहा था। एक छोटा सा जानवर जिसे हम लैहिया कहते हैं, जो रात में निकलता है लेकिन मनुष्य को देखकर भाग जाता है। हम लोगों की गाड़ी देखकर वह सीधा रोड पर आ गया और जोर-जोर से भूख के मारे चिल्ला रहा था, प्यास के मारे चिल्ला रहा था। यह जानवर मुंह से बोल नहीं पा रहा था और भूख और प्यास से मर रहा था। माननीय मंत्री जी जब बोलेंगे तो हमारे बुंदेलखंड के लिए निश्चित ही कुछ-न-कुछ विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे। वह बुंदेलखंड के लिए इतना पैसा दे देंगे जिससे वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकें। आप इतना पैसा देते जिससे सिंचाई का साधन यानी कोई बांध बन जाता। हम कई सालों से वहां पर पचनीदा बांध की मांग करते आ रहे हैं। अगर वह बन जाता तो चार-पांच जिलों को जल मिल जाता। हम डिकोली में लिफ्ट केनाल की मांग करते आये हैं जो पहलादघाट के पास है। अगर वहां लिफ्ट केनाल बनाने के लिए पैसा दे दिया जाता तो निश्चित ही 100-150 गांवों के किसानों को पानी मिल जाता और वे अपनी फसल पैदा कर लेते।

          सिकरी व्यास के नीचे खमाघाट पर अगर बांध को बांधकर पानी रोक दिया जाए और हमारी जो बेतवा है, वहां पानी रोक दिया जाए तो आस-पास के किसानों को पानी मिलेगा। अगर हम किसानों को अच्छी फसल पैदा करने के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो निश्चित ही उनके साथ यह बेइंसाफी होगी। आप पैसा चाहे जितना दे दें, लेकिन पानी की व्यवस्था करना अति-आवश्यक है।

          माननीय वित्त मंत्री जी जब आपना भाषण दें, तो बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज दें। वहां लोग भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए वहां कुछ नहीं है, किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्याओं को सरकारी आंकड़ों में आत्महत्याएं नहीं दिखाया जाता। डीएम ने गांव के प्रधान को कहा है कि अगर तुम्हारे गांव में किसी ने आत्महत्या की तो मैं तुम्हारा बस्ता रखवा दूंगा, तुम्हारी प्रधानी खत्म करवा दूंगा। अब उसने एक प्रधान अपने साथ लगा लिया है जिससे वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाए कि इस गांव का किसान भूख से नहीं मरा है, उसने आत्महत्या नहीं की है। [r63]            उपाध्यक्ष महोदय, वे कहते हैं कि वह किसान अपने आप किसी कारण से मर गया है। आज यह स्थिति बुंदेलखंड की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी मांगें प्रस्तुत कर दी हैं। अब आप अपनी बातों का रेपिटिशन कर रहे हैं। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बचे हुए भाषण को सभापटल पर रखता हूं।

            *महोदय, एक ओर बुंदेलखंड में अकाल दूसरी ओर पेयजल की किल्लत साथ में कमर तोड़ महंगाई ऐसी परिस्थिति में आम बजट में बंदेलखंड को केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देना चाहिये। जिससे जटिल समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं उनका निराकरण हो सके आम जनता रोज रोटी चला सके तभी बुंदेलखंड की जनता वित्त मंत्री जी के आम बजट पर धन्यवाद करेगी। क्योंकि सामान्य बजट सामान्य लोगों की ही जरूरतों के लिए होता है।

          महोदय सूखा पेयजल की किल्लत की वजह दूषि जल पीने को मजबूर लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं जिसकी वजह से भविष्य में महामारी फैलने की भी आशंका है अतः स्वास्थ्य सेवाओं पर भी समुचित बजट व्यवस्था करायें।

*…….* This part of the speech was laid on the Table.

           महोदय यदि बुदेलखंड क्षेत्र के लिए बजट में टयूब वैल एवं टयूब वैल के प्राईवेट बोरिंग कराने वालों को निशुल्क विद्युत कनैक्शन दिये जायें ताकि टयूब वैलों से सिंचाई कर फसल की पैदावार कर सके एवं इसी क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाये।

          भारत में ढांचागत सुधारों के लिये 500 बिलियन डालर के निवेश भी अवश्यकता है जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंफ्रास्टक्चर के निवेश के लिये सार्वजनिक संसाधन सीमित मात्रा में होंगे पूर्व में कुछ सार्वजनिक निजी भागीदारी सौदे होते हैं इनमें दिल्ली नोएडा फ्लाई ओवर नव सेना कंटेनर टर्मिनल दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सरकार की ओर से किये गये विभिनन अन्य प्रयास शामिल हैं। प्रत्येक दिन सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अधिकाधिक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। एक उचित व्यवस्था और प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है ताकि निजी भागीदार केवल अपने फायदे के लिये कार्य न करे और सार्वजनिक भागीदारी के साथ साथ सरकार द्वारा तय नियमों का महत्व भी समझे। इस मामले में दिल्ली नोएडा फ्लाई ओवर और नव सेना पोर्ट में उदाहरण दिए जा सकते हैं। योजनाआयोग ने इन्हें सबसे खराब प्रयास माना है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में धोखा दिया गया है। यह आवश्यक ही इस मामलों को उपयुक्त जांच की जाये यह भी अति आवश्यक है कि ऐसा व्यवस्था बनाई जाये कि भविष्य में ऐसे मामले न हों। जैसे कि रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्रयासों के लिये भारत एक उदयमान और आकर्षक बाजार है, जहां वर्ष 2005-2010 तक की अवधि के लिये 120 विलियन डालर से अधिक राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय होना निर्धारित है। हालांकि जहां तक सार्वजनिक निजी भागीदारी का समन्वय है। यह एक हाई रिस्क जोन है अभी तक हुये सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रयासों में हमारे अच्छे अनुभव न होने के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में सुधार के उद्देश्यों के चलते एक केंद्रीकृत परियोजना प्रबंधन प्रभाग की आवश्यकता है जो सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पर ध्यान दे सके। इस प्रभाग में वित्त विधि और बिजनेस प्रबंधन में बेहतर कुशलता प्राप्त विशेषज्ञ और योग्य प्रो केथनल्स वरिष्ठ लोक सेवक जिन्हें हाई वे बंदरगाह पॉवर, ऑयल एंड गैस शिक्षा और अन्य क्षेत्रों जहां सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रयास किए जाने जो में महारथ हासिल हो। इस समय प्रतिष्ठित आई आई एम के सौ से भी अधिक स्नातक सरकारी सेवामें विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। सरकार के सुझाव हैं कि वह इस प्रभाग के गठन के लिये उनकी सेवायें लेने पर विचार करे यह प्रभाग कनशेसन एग्रीमेंट लिखने डील तैयार कहने के साथ साथ विद डिजाईन और विद सलेक्शन प्रक्रिया के लिये जिम्मेदार होगा। तत्पश्चात यह प्रभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी समस्त गतिविधियों का केन्द्र बन जायेगा। मा0 सभापति महोदय, बजट में यदि किसानों को ऋण के साथ साथ उन्हें फसल पैदा करने हेतु जिन चीजों की आवश्यकता है उनको उपलबध कराया जाता तो निश्चित किसानों को बहुत लाभ होता  क्योंकि किसानों के ट्रेक्टर की कीमत में छूट, खादय में और ज्यादा छूट तथा पानी की सुविधा दी जाये तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

          सेगूर नदी, एटा इटावा होते हुए कानपुर देहात मूल नगर के पास चपरघटा में जमुना नदी में मिलता है मलासा बलान के पास जुनेदपुर गांव के पास नदी को रोक दें।असलपुर, गोदालपुर में पानी मिलेगा। * DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, I rise to support the General Budget for the year 2008-09 presented by the hon. Finance Minister but I have apprehensions too. As the Finance Minister says, I quote: “we are in the trajectory of economic growth”, with 8.7% growth rate in the current year. But since the growth is not percolated down, there is widening gap between the rich and the poor. Now, the Finance Minister prophesies of ‘inclusive growth mantra’. But I could see nothing new in his mantra.

I congratulate the Minister for announcing the debt waiver and debt relief for the farmers. Even though its implementation may have some drawbacks, it is a welcome step. Previously, as in the case of Vidharbha Package, only interest waiver was given.  Unless waiver to the principal amount is given, it would not benefit the farmers.  This was pointed out several times. This time, the hon. Finance Minister has adopted a realistic approach. But this waiver scheme too benefit only one-third of the farmers because of the stipulations put forward. Two-third of farmers have availed credits from money-lenders and other non-institutional agencies. A good number of farmers would be excluded from the definition of small and marginal farmers as described by the hon. Finance Minister.  Also, the hon. Finance Minister has not revealed how he would mobilize the funds without destabilizing the financial position of RRBs, Co-operatives and other banks.

In order to mitigate agrarian crises, the Government has declared certain packages for 31 debt-prone districts in the country and appointed certain Commissions to study the agrarian crises in certain other districts which do not come under the already declared debt-prone districts. For example, Dr. M.S.Swaminathan Commission to study the agrarian crises in "Kuttanad" of Alappuzha and Idukki districts of Kerala State has been appointed and the Commission has submitted its Report. But no action has been taken by the Central Government.   Besides debt waiver, since this Report contains recommendations for the eco-conservation and sustainable livelihood for farmers of wetlands of Kuttanad, this recommendation of the Commission should be implemented without any delay.  Sir, I would like to share the apprehension of the farmers of Kuttanad in this regard. Unless basic infrastructural facilities to prevent flood situation and post harvest operations are provided to the farmers of Kuttanad, debt waivers will make no difference to their life. Hence, I would request the hon. Minster to provide adequate funds to implement the Kuttanad package as Kuttanad is considered as the Rice Bowl of Kerala.

The fishermen of the country, especially the traditional fishermen, are facing acute indebtedness. The per capita income of the fishers is among the lowest in the country. That is, it is half that of the general population. It is usually said that the fishermen have only half life compared to the other citizens of the country. Being a member belonging to the fishermen community, I know the fishers are the only group of laborers who are not entitled for wages unless they get some catch from the sea. In addition to that, the rising operational costs, lack of opportunities for organized marketing, presence of middlemen, non-availability of institutional finance, reluctance of the insurance companies to provide insurance coverage to the traditional fishing crafts, etc. have thrown them into severe indebtedness.[R64]  I am glad that the hon. Finance Minister has announced debt waiver to farmers. But 1 am very much pained that the debts of traditional fishermen find no place in that debt waiver.  The Government of Kerala has submitted a proposal for Special Central Assistance of Rs.424 crore to provide debt relief for the fishermen. If some percentage of the debt waiver is earmarked for the fisher folk that would be a great relief for traditional fishermen.  So I urge upon the Government to include the debt of traditional fishermen also under the debt waiver scheme announced by the hon. Finance Minister in the budget.

After Tsunami, there is depletion of marine fishery resources. More research and development should be initiated to replenish the marine fishery resource like introduction of cage culture and creation of artificial breeding centres in the sea. More over diversification of traditional fishing craft is essential. Now insurance companies are reluctant to insure traditional crafts because of the risk involved in it. Any of the national insurance companies should be directed to provide insurance to the fishing crafts as in the case of NAIS scheme.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay rest of your speech.

DR. K.S. MANOJ : Sir, I am laying rest of my speech.

*Operational costs of fishing crafts have been increased to many fold due to the hike in price of petroleum products. Central Government has taken a firm stand not to give kerosene for fishing and agricultural purposes. This has created more hardships to the fishermen. Diesel subsidy given in the mechanized sector is not adequate. Special quota of kerosene and diesel at subsidized rate should be given in the fishing sector. Customs and excise duty on Out Board Machines used by fishermen should be brought down.     

The other day office bearers of Sea Food Exporters Association had met hon. Prime Minister to express their concern over the shattering of marine export industry, rise in operational costs, depreciation of dollar etc. all added up their crises. Some sort of tax holidays and duty drawback support should be given to the sea food exporters. Lakhs of workers especially women are dependant on this industry.

Traditional industries, especially coir are facing acute crises. As with the marine exports, coir exports is also seriously affected because of the depreciation of dollar. Special support to the coir exports in the form of duty exemptions and duty drawback should be given to the coir exports also. Budget provision for the rejuvenation and diversification of coir sector is meager and this should be enhanced.

Since others Members have already made out their remarks about the deaf-mute attitude of the budget on containment of inflation and price rise, no mention about strengthening of Public Distribution System, no provision for the implementation of Sixth Pay Commission, I would not go into the details. These are all areas which will nullify the merits of the budgets. With these words, I support the budget. *           श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) :   महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। सारे देश के लोग उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। भले ही कम लोग इसके ऊपर टीका-टिप्पणी करते हैं लेकिन आज तक जो भी बजट पेश किए गए हैं, उनमें से सबसे अच्छा और बैस्ट यह बजट है। खास तौर पर किसानों को 60 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, एक लाख 50 हजार टैक्स की छूट दी है और अन्य जो भी बातें की हैं, उससे सब लोग बहुत खुश हैं।

           गुजरात में बनासकांठा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। देश में दूसरे भी पिछड़े एरियाज होंगे। उनको विकसित करने के लिए बजट में स्पैशल पैकेज होना चाहिए था क्योंकि हमें सब का सम्पूर्ण विकास करना है। अगर उनके लिए खास पैकेज नहीं होगा तो पिछड़े इलाकों का विकास नहीं होगा। मेरे एरिया में शिक्षा कम है, कोई उद्योग नहीं हैं, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है और बिजली कम है। मैं चाहता हूं कि बनासकांठा के लिए स्पैशल पैकेज होना चाहिए। मैंने एक दफा वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि पिछड़े राज्यों को विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाना चाहिए। यह कोई बात नहीं बनती है। माता अपने छोटे बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। बच्चे के बड़े होने पर कम ध्यान रखती है। जो क्षेत्र विकसित नहीं हैं, गरीब हैं, उनके लिए स्पैशल पैकेज होना चाहिए। मैं खास तौर पर विनती करता हूं कि बनासकांठा की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कृषि, इरिगेशन, बिजली, शिक्षा हरेक के लिए पांच सौ से हजार करोड़ रुपए देकर स्पैशल पैकेज बनाना चाहिए। 

          उद्योग में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। कच्छ में दस साल के लिए टैक्स हॉलिडे किया था तो वहां बहुत से उद्योग विकसित हुए थे। बनासकांठा के लिए भी टैक्स हॉलिडे तैयार करके उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। शिक्षा में हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। अभी कई जगह नेशनल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। बनासकांठा में एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और एक विकास बोर्ड बना कर, उसके लिए बजट में प्रावधान करके बनासकांठा का विकास करना चाहिए।

                                                                                               

 डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। केंद्रीय यूनियन बजट में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही गई है। बुंदेलखंड के बारे में सम्मानित सदस्य श्री राम कृपाल यादव और भानु जी ने कहा है। वहां चार वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, वहां की जमीन भारत के अन्य इलाकों की तुलना में रफ और हल्के किस्म की है। इन्होंने दो से पांच एकड़ तक की जमीन के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है, वहां के किसान इस रेंज में नहीं आते हैं, इसे बरखास्त करना चाहिए। वहां के किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं इसलिए यह जानकारी लेनी चाहिए कि साहूकारों से कितने किसानों से कर्ज लिए और इस सिलसिले में प्रबंध होना चाहिए। किसान कर्जदार न हों। इसके लिए उपाय करने चाहिए क्योंकि कर्ज माफ करना मात्र उपाय नहीं है जिससे किसानों को खुशहाल कर देंगे। किसानों को खुशहाल करने के लिए उनको उपज की लाभकारी कीमत मिलनी चाहिए। सब उद्योग अपने प्रोडक्ट की असली कीमत तय करते हैं, लागत मूल्य के खर्च का हिसाब जोड़कर उसकी कीमत लगाते हैं और धड़ल्ले के साथ उनका प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन किसान अपनी फसल की कीमत स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, उसकी कीमत दूसरे लोग तय करते हैं। जब वह बाजार में जाता है तो उसकी बोली लगती है और एक, दो, तीन की बोली कोई दूसरा लगाता है। किसान को यह पावर नहीं है कि वह अपनी फसल का मूल्य लगा सके। अगर आप फसल की कीमत का मूल्यांकन करने की ताकत किसान को देने का काम करेंगे तभी किसान खुशहाल होगा।

          मान्यवर, बाढ़, सूखा, ओला जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। आपने जो फसल बीमा योजना बनाई है, वह बिल्कुल प्रेक्टिकल नहीं है, इसका कोई लाभ किसानों को नहीं हो रहा है, फसलों को बाद में अधिसूचित किया जाता है। पहले किसान फसल बोता है लेकिन सरकार अधिसूचित बाद में करती है कि फसल का बीमा बाद में करेंगे। इस कारण किसान बाद में घूमता फिरता है, उसको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। आपको फसल बीमा योजना में खेत को ईकाई मानना चाहिए जबकि आप तहसील को ईकाई मानते हैं। तहसील में 400 गांव होते हैं। नैचुरल कैलेमिटी किसी गांव में होती है तो किसान के खेत को ईकाई मानकर बीमा का लाभ देना जरूरी है। आपको बाढ़ या सूखे का कोई उपाय करना है तो नदियों को जोड़ने का कार्य कीजिए। हमारे टीकमगढ़, छत्तरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना का सर्वे हुआ है, उसका डीपीआर बनना है लेकिन वह डिले किया जा रहा है। यदि वह परियोजना चालू हो जाती है और सफल हो जाती है तो छत्तरपुर जिले की चार लाख जमीन सिंचेगी, साढ़े तीन लाख जमीन टीकमगढ़ की सिंचेगी और साढ़े तीन लाख जमीन उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी की सिंचेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप ये काम करेंगे तभी किसान खुशहाल होगा। आप कर्जा माफी के मुद्दे पर फिर से आकलन कर लें ताकि उन तमाम किसानों को लाभ मिले, उनके साथ राजनीति न की जाए। किसानों के बारे में जो खबर आई है, आपने 40-50 सालों से लगातार राज किया है, अगर इस तरह के बजट करते चले आते तो आज ये हालत देश की नहीं होती। आप इस पर फिर से विचार करें ताकि तमाम किसानों को इसका लाभ मिले और उनका पलायन रुके, आत्महत्याएं रुकें। अगर आप ये काम करेंगे तभी निश्चित रूप से किसान खुशहाल होंगे और देश खुशहाल होगा।

          मान्यवर, हमारा प्रदेश खजुराहो पर्यटन स्थल है, वहां के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। ओरछा में रामराजा का दरबार है, जहां देशी और विदेशी पर्यटक हजारों, लाखों की संख्या में आते हैं इसलिए पर्यटन की दृष्टि से यहां के लिए विशेष पैकेज दें। वहां आवागमन के साधन जुटाएं जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले और वहां का विकास हो। मैं आपसे यह निवेदन करना हूं कि विशेष रूप से ग्रामीण रोजगार योजना में सौ दिन का काम देने की बात की है।[r65]    जहां अकाल की स्थिति है, यदि वहां आप पूरे दिनों का काम देंगे तो वहां से लोगों का पलायन नहीं होगा।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने सूखे के लिए एक पैकेज बनाया है। चूंकि वहां पिछले चार वर्षों से पानी नहीं बरसा है, इसलिए उन्होंने 24 हजार करोड़ रुपये इस पैकेज के तहत मांगे हैं, जिससे कि वहां पानी का इंतजाम हो सके और किसानों की पुनर्स्थापना की व्यवस्था हो सके।

         महोदय, हमारे क्षेत्र मे सैंकड़ों चंदेलकालीन बांध बने हुए हैं, जिनमें आज एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन तालाबों को फिर से गहरा करने और वहां की नहरों में सुधार करने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

DR. ARUN KUMAR SARMA (LAKHIMPUR): Sir, I thank you  for giving me this opportunity to speak on the Budget, 2008-09. 

          Overall, the special package given to the farmers on account of loan waiver was welcomed by the people.  But as regards the farmers who are left out, there are two or three categories.  There are farmers who have not taken loans from the banks but have taken loans from other sources. They have to be covered. Secondly, there are also farmers who are affected by natural calamities, who lost their crops and have become landless and homeless due to natural calamities like flood, erosion, landslides, etc.  They have to be brought under a special package like the Special Rehabilitation Council for the labourers.  There should be formation of Rehabilitation Council for the farmers who have become landless and homeless due to flood, erosion and other natural calamities. 

          As regards the problem of unemployment, how do the Budget proposals help us in solving the unemployment problem?  NREGA could not solve the problem of unemployment in the country. Many foreign investments have got diverted from India to other countries because we do not have skilled labour. There is a good proposal for the modernisation of ITI.  The ITI has to be brought under another umbrella. It should not be under the Ministry for Labour. It should be brought under a different agency and there should be a  minimum 4000 new trades.  Presently, there are only 200 trades in ITI.  It has to be modernised with extensive allocation of trades, and should be brought under the umbrella of a different agency.

          I have to draw the attention of the Government, specially the Finance Minister, to the fact that a few national projects were declared for implementation in the North-East Region.  No specific amount has been mentioned in the Budget for them.  It needs budgetary support.  I want to know from the hon. Finance Minister on the specific allocation for those national projects.

          There is one more important point pertaining to the State of Assam.  There are more than 15,000 teachers in the unaided and non-governmental schools who are not getting their salaries for the last 20 to 25 years.  These institutions have been established by the people.  These are not private schools.  They are getting recognition by the Government.  They are run by people but so far, they are not getting any kind of Central grant because rules are such that these schools are not covered.   So, I want to request the hon. Minister , through you, that the Government should form a special project to cover all the non-government schools of Assam so that all the teachers are brought under the purview of the Sarva Sikhsha Abhiyan or any other Central scheme so that all teachers get their salaries to see that education facilities are given to all sections of the society.

          With these words, I thank you once again for giving me this op[MSOffice66] portunity.

                                                                                               

SHRI MANJUNATH KUNNUR (DHARWAD SOUTH):  Hon. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the General Budget for the year 2008-09.

          Generous grants, compassion, righteous rule and succour to the downtrodden are the hallmarks of good governance” are the words of Saint Thiruvalluar which were quoted by the hon. Finance Minister while concluding his Budget Speech.  The hon. Finance Minister has tried his best to prove that he has remained true to this philosophy while presenting the Budget.

          But, Sir, what are the generous grants and succour to the downtrodden that the hon. Finance Minister has announced in the Budget? Is he referring to the waiver of loans of marginal and small farmers that were overdue on December, 31, 2007 and remained unpaid until February 29, 2008? Or,  is he referring to the one-time settlement scheme of all loans of other farmers? If it is so, I am disillusioned because this succour to the downtrodden farmers is like a drop of water on the surface of hot frying pan.

          The farmers are in a state of severe distress, which is misleading them to the tragic path of committing suicide. This is disheartening. Actually, the misery of farmers calls for adequate improvisation of water resources and their management, sufficient power supply, seeds and fertilizers at reasonable price, interest-free loan without any hassles, crop insurance at their door-step, scientific and technological assistance and 100 per cent freedom from moneylenders. Only then the goals of full employment, abolition of poverty and elimination of inequality can be achieved.

          Now, we have to attach more importance to the linking of rivers in this country. Then only we can achieve the desired standards in our economy. Also, the common man can lead a happy life.

          Regarding linking of rivers, I would like to state that there are about 30 links in this country. There are two links in Karnataka which are Hemavathi and Netravathi. Also, there is another link called the  Bedthi and Varada river. For these two links and also for the other 28 links in this country, a huge amount of money is required to execute them. They are all in the first stage. The Detailed Project Report has not come out. Also, they have to get the Feasibility Report. For this, sufficient amount should be given by the Government of India. Then only we can take up all these river projects.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay the rest of your speech on the Table of the House.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : I would lay the rest of my speech on the Table of the House.

*Sir, I would like to express my thanks for allowing me to speak on the General Budget for 2008-09. Hon. Finance Minister-has stated in this year's Budget speech that India's economy has been growing rapidly and that Gross Domestic Product (GDP) has increased by 7.5 %, 9.4% and 9.6% resulting in an unprecedented average growth rate of 8.8%. I hope the UPA Government would maintain this growth in the current year also. It is certainly a matter of satisfaction. But there are many grey areas still to be taken note of and addressed effectively by the Government to extend relief to the vastly affected agricultural sector.

It is estimated that the agricultural sector would record a meager 2.6 % growth rate during 2007-08 though it registered a promising beginning. Farmers are as a whole in dire situation as they were caught in the debt trap as they are unable to repay the debts due to failure of crops and are forced to commit suicide.  This has become a recurring feature in different States of the country. Of course, the silver lining of this Budget is the waiver of farmers debts to an unprecedented extent of Rs.60,000 crore. It is no doubt a bold initiative and also timely. It would go a long way in improving the lot of the farming  community but I think, extraordinary efforts should be taken by the Government to ensure that this benefit of loan waver reaches to deserving  farmers   in  time.  Apart from this huge *……..* This part of the speech was laid on the Table.

 farming community, 140 million Jarmers are in the clutches of private moneylenders.   Government should also address this pertinent and  very vital  segment of farmers who  bought loans from moneylenders for exorbitant rate of interest.     

The farmers of dry land area too encounter many problems. Government should probe the real difficulties of dry land farming and address their issues before it goes out of hand.

In regard to the prices of food grains, in general and other essential goods, in particular, the less said the better. Everyone is aware of the spiraling prices over the last 4 years of UPA Government.  For example,  the overall  level  of prices  has moderately increased from 201.4 as on April 7, 2007 to 207 as on January 19, 2008. Between 14.1.2004 and 16.1.2008, the retail prices of 16 items of foodgrains and other commodities of daily use also went up extraordinarily. I strong urge the UPA Government to address this issue on war footing as it affects the poor, downtrodden and middle classes very badly.

The other aspect, I would like to touch upon is the prices in the world market. We are in the process of globalisation and liberalization where the prices in the world market are bound to leave its impact on domestic prices too, which lead to inflation. What is the need of globalisation and liberalization and economy registering a whopping over 9 per cent growth, when prices of domestic and essential commodities are skyrocketing and the benefits are not reaped by a common man? Government should make the prices of at least essential items affordable for which the UPA Government has to initiate emergency efforts to curb the rise in prices of essential commodities.

The other grey area which is very closely connected with the  farmers  and  escalating  prices  is  unemployment.  It  is mentioned in the Economic Survey of 2007-08 that employment opportunities have been grown in the country over the years but it had made really no effect because of the corresponding rate of growth in the labour force and unemployment problem remained where it was earlier and in fact, has grown enormously. Hence, I strongly urge the UPA Government to make efforts to reduce unemployment immediately.

In the Budget, the Finance Minister has mentioned that it is possible to bring to the bidding stage the proposal for an ultra  mega power project in Kamateka along with those in ** Chhattisgarh. Maharashtra, Orissa and Tamil Nadu. I welcome this announcement. He has also urged the State Government to provide necessary support. I would like to know the latest position of these projects in Karnataka.

Likewise,   the   UPA   Government   has   taken   efforts   to promote Tamil language and has increased the allocation from      Rs.5 crore to Rs.12 crore this year. I would like to only suggest that Kannada too deserves the status of a classical language. We, the Members of Parliament, and general public, have been demanding for the last 4 years. Kannada is one of the richest and most ancient languages of South India. It would be unfair to keep the matter of granting the status of classical language' to Kannada.

Now, I would come to one of the main issues concerning Karnataka. We have been urging the Central Government to accord Special Status to Karnataka under Article 371  of the Constitution for the all round development of Bidar, Gulbarga, Raichur and Koppal districts. These districts have been backward for ages and hence need special attention of the Central Government.

The other matter which has caused a lot of heartburn is setting up of an IIT in Karnataka.   But the Finance Minister has proposed to set up NTs in Andhra Pradesh, Bihar and Rajasthan Karnataka has been pleading for setting up of an IIT for a long time. Hence, I would take this opportunity to consider setting up of an IIT in Karnataka keeping in view the desire of the people of Karnataka and efforts of Members of Parliament from Karnataka in this regard over the years.

The Finance Minister has also proposed 16 Central Universities in different States this year. It is certainly a welcome measure. I hail the effort wholeheartedly. But there has been a long-pending demand of Karnataka for a Central University in Gulbarga, Karnataka. I hope the Finance Minister would consider this request, it is not included already.

There are about 50 development schemes, and projects of Karnataka pending before the Centre which relates to power, railways, highways, airports, infrastructure, Jawaharlal Nehru National   Urban   Mission   and   infrastructure   development in Bangalore. These projects and schemes cover the whole of Karnataka and by implementing them cross sections of people would reap the benefits. Hence, I request the Government to take them up on priority and implement them early.

Now, I come to the next most important subject, that is, linking of rivers. I would like to suggest that rivers should be nationalized to solve this ever increasing water problem in different parts of the country and linking of rivers is the first right step in that direction. Irrigation and electricity are two important factors for the farmers. I hope the whole House would agree to this. Efforts should be made by the Central Government to ponder over generation of hydro electric power which would indirectly save or avoid the money of the Government spent or flood and drought relief and also agricultural debt relief.

The debt relief announced by the Government is not sufficient keeping in view the magnitude of the problems. Price should be fixed for their agricultural produce. So also prices should be fixed for the raw materials. Here, I would suggest that the Government should fix the prices not only scientifically but also reasonably. Agriculture Ministry should come out with an open heart in this regard to help farmers affected by prices of commodities. Agriculture falls in the domain of Central Government.  Hence, I would request the Government to ensure fair prices for the agricultural produce.  Sometimes, farmers get seeds of bad quality. Quality of the seeds should be ensured. I would like to state here that we, Members of Parliament are sent to this august House by the farmers and we have a solemn obligation to attend to their problems. But the Government is failing in its duty by not ensuring right fixation of prices of agricultural produce. Action has to be taken by the UPA Government and attend to this grave matter instantly. I would like to know what action the Government is contemplating in this regard.

Regarding linking of rivers, I would like to state that there are about 30 links in the country which are waiting for undertaking Feasible Report and Detailed Project Report (DPR). We have to cross this first hurdle. We have to complete this first stage activities. I would request the Government to use the services of Geographic Information System for preparing Feasible Reports and Detailed Project Reports (DPRs) for these 30 river linking projects. I would also state that NTs and other Universities who are well-versed with these activities can be entrusted with collecting hydrological data and they should be allowed to use Carto Sat 2 Satellite. Huge funds are required for executing linking of river project. Hence, I would suggest to the Government to follow the Konkan Railway method which had floated bonds in the market and implemented the mammoth project.

There is a longstanding irrigation project Upper Tunga in my parliamentary constituency.  This project requires to complete finance assistance from Govt of India.  Hence I urge the central Govt to give money by way of grant or loan may be given to state Govt under accelerated irrigated benefit scheme.

In regard to Cauvery issue, I would suggest that Government should think of linking Netravati-Hemavati link and for the benefit of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, linking of Bedti-Varada rivers should be undertaken. I hope the UPA Government would take proper steps in this regard.

I would like to highlight two important rivers links - Bedti -Varada Link and Netravati - Hemavati Link - in little detail. In regard to Bedti-Varada Link, I would say that this link proposal envisages diversion of 242 Mcum of surplus waters of Bedti basin to water short Tungabhadra sub-basin, to be utilized under Tungabhadra Project Command. The irrigation that proposed under the link canal is 60,200 hectares in the drought prone Raichur district of Karnataka. Two powerhouses with an installed capacity 1.8 MW each are also proposed. The requirement of power for lifting the water has been estimated to be 61.10 MW for a total lift of 123.70 m. in three stages.

The Netravati-Hemavati link proposes to divert 188 Mcum of surplus water from Netravati basin to water short Cauvery basin to irrigate an area of about 33,813 hectares under the command of Hemavati Irrigation Project in the drought prone Tumkur, Hassan and Mandya districts of Karnataka. In this project too, the total lift shall be of the order of 81 m, in two stages; consuming a total power of about 6 MW. The total length of the canal is about 11 km., which includes 3 tunnels of total length of 8.4 km.

There is no iota of doubt that with the implementation of linking of the above two links would permanently solve the water problems in Karnataka to a very extent. Hence, I would fervently appeal to the hon. Finance Minister to allocate funds for the implementation of this all important links for Karnataka.

I would like to make a few suggestions for the consideration of the Government. These suggestions are also part  of  the   representation   made   by   Consortium   of  Indian Farmers Associations (CIFA) to Parliament Members Farmers Forum (PMFF):

•         An amount of Rs.50,000 which is being given by the banks to small farmers should be sanctioned without security and be made as the basis for waiving of agricultural loans.

•         The cutout date for agricultural loans borrowed during Kharif 2007 (April to September) be extended from 31.3.2007 to 31.12.2007. At present, they are not eligible for waiver under the scheme.

•         At present, there is no incentives for the farmers who promptly repay the loans. The should be given incentives as that would enthuse other farmers to prompt repay their loans in time.

•         At present, poultry farmers and fishermen are not included in the 2% subvention. 2% subvention should be extended to medium and long-term loans. There are over 3.2 million poultry farmers in the country. Hence, I would suggest the loan waiver scheme must be made applicable to poultry farmers and fishermen.

• High rate of interest charged by private moneylenders is the actual reason for the suicide of farmers. The fact of the matter is that only 25% farmers receive institutional^, finance and the balance 75% are forced to knock at the doors of private moneylenders. This is more so among the backward areas. This trend should be corrected forthwith. Hence, I would suggest the Government to study this issue in depth and come out with innovative measures to reverse this disturbing tend forthwith.

Now, I come to Railways. Hubli-Ankola railway line is a very important one. The Ministry of Environment and Forests has to clear from its angle. Efforts should be made to ensure clearance of this project immediately. The other important fact is that sufficient funds have not been provided in the Budget for the implementation of this railway project in Karnataka. This aspect should be taken up, reconsidered on top priority. This is the main link for North Karnataka and hence, very important.

Doubling of line from Bangalore to Hubli and from Hubli to Miraj are also very important. New trains should also be introduced in this sector. There is also a long-pending demand for the introduction of a new train from Bangalore to Varanasi via   Hubli  for  the   benefit  of  people  visiting  Varanasi  from Karnataka. There is also a need to introduce one more a new train from banglore Hubli to Pune on a daily basis. So also linking of new railway line, that is, between Dvanagri and Thumkur and from Dharwad and Belgaum via Bailhongal is also very vital. Hence, these trains should also be considered and taken action on top priority.

Recruitment of people of local and regional languages that is, from Karnataka should be considered in the right perspective. Preference should be given to Karnataka people in the South Western Railway (SWR), Hubli. At present, scores of graduates from Karnataka are frustrated due to unemployment. Agitations are taking place in Karnataka in this regard. Hence, this request of mine should be considered on top priority.

Regarding the formation of 4-lane road under Golden Quadrilateral Project in my parliamentary constituency, Harihar, Davangere, Chitradurga, Hubli that is, km. 280 to 404, work is moving very slow. National Highway road which ought to have been completed in September, 2003 is not yet completed. It is reliably learnt that there is a dispute between the contractors and the Government. It is also learnt that the contractor has even gone to the Supreme Court and hence, the work has come to a standstill.

Due to this inordinate delay, a lot of accidents have taken place and precious lives have been lost. I want to know the reasons for the Government not taking up the matter and resolving it on war footing. Necessary and emergent steps should be taken and the Government should come forward to resolve this  matter at the earliest.

The  National  Horticulture  Mission   has  identified  many districts in Karnataka but it should also come forward to include Haveri, Gadag and Dharwad districts of my constituency in Karnataka immediately. What measures the Government has taken in this regard? I am surprised to know that the Government has not even considered my request for inclusion of these districts in the Mission. On the other hand, farmers are committing suicides as they are only dependant on growing seasonal crops. Horticulture should be encouraged in the current set up. Therefore, I strongly plead with the Government to include these districts in the National Horticulture Mission immediately.

With regard to sugar industries, the Government should announce a special package to the sick sugar industries throughout the country keeping in view the pathetic situation prevalent in regard to the sugarcane growers and sugar industries. Recently, it is noticed that in my constituency, Sangur Sugar Factory has been leased out for a lesser amount on a long-term basis. By doing so, the factory has sustained huge losses and farmers of that area are the worst sufferers of this policy of the Government. Hence, I would request the Government that it should encourage the sick sugarcane factories by extending sufficient funds which would indirectly restore the confidence of the sugarcane growers on the Government and the interests of the sugarcane growers would be protected.    In this regard, I would also strongly urge the Government to extend the Minimum Support Price (MSP) to the sugarcane growers.

Likewise,   MSP  should   be  extended  to  all  agricultural commodities like wheat, paddy, jawar, ragi, chillies, etc. I have raised many of these issues many a time in this august House. But no proper response has been given by the Government. Discussion the General Budget has become an annual ritual. This should be changed. Important and pressing problems and projects should be taken up and addressed early. I hope the UPA Government would attend to many of the issues, which are the lifelines of not only my constituency but also that of Karnataka, and resolve them to the satisfaction of Karnataka people. With these words, I conclude. * श्री अशोक अर्गल (मुरैना) :  उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों के लिए काफी कुछ कहा है लेकिन किसानों की हालत खराब हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, यह सब आपको मालूम है।

          तेल का भाव क्या है, यह वित्त मंत्री जी को मालूम होना चाहिए। गरीब किसानो की हालत बहुत बुरी है, वे काफी मात्रा में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए भी कुछ सुधार होना चाहिए। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने काफी मांग की है और कई इलाकों में सूखा तथा अकाल की स्थिति  है, उनके लिए स्पेशल पैकेज की बात होनी चाहिए। मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों के मामले में भी काफी उन्नति होनी चाहिए लेकिन मुझे वह उन्नति नहीं दिख रही है। एनडीए की सरकार में सड़कों के क्षेत्र में उन्नति दिखी थी। प्रधान मंत्री सड़क योजना एनडीए के शासनकाल में लागू की गई थी, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा आपने भारत निर्माण संशोधन किया है, मैं चाहता हूं कि चम्बल 7त्र के लिए कोई विशेष उद्योग लगाया जाए क्योंकि वहां काफी बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां के लोग मजबूरी में अपने हाथ में कानून लेते हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े हुए चम्बल के क्षेत्रों में या तो बीहड़ों का समतलीकरण किया जाए, ऐसी कोई योजना बनाई जाए या चम्बल का जो पानी बहकर निकल जाता है, उसे रोककर कोई रोजगार वहां उपलब्ध किये जाएं या कोई वहां एक  लघु फैक्टरी वगैरह खोली जाए। देखने में यह आता है कि जहां-जहां जो प्रभावशाली नेता हैं, उनके यहां तो बजट स्पेशल दिये जाते हैं, जैसे सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में और राहुल गांधी जी के क्षेत्र में इनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि बड़े इलाकों के साथ-साथ छोटे इलाकों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस लिखित भाषण को रख देता हूं।

          *आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सामान्य बजट देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत मुद्दों की ओर ध्यान देने में असफल रहा।  वित्त मंत्री जी ने काफी अच्छी बातें कहीं हैं। भारत निर्माण, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पोलियो उन्मूलन एकीकृत बाल विकास, भूमिगत जल रीचार्ज, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा सरकार ने किसानों के कर्ज माफी योजना की घोषणा की है।

          मान्यवर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के चम्बल के बीहड़ों को कृषि भूमि बनाने हेतु योजना नहीं है, की योजना बनायी जाये - ग्वालियर - श्योपुरकलां कोटा विस्तार अमान परिवर्तन हेतु विशेष बजट पैकेज दिया जाये।

*…* This part of the speech was laid on the Table           चम्बल संभाग जो कि काफी पिछड़ इलाका है यहां सड़कों का जाल राज्य सरकार ने बिछाया है परन्तु यहां के लाखों बेरोजगार लोगों के लिए कोई उद्योग नहीं है, उसकी आवश्यकता है।  मुरैना में शस्त्र फैक्ट्री खोली जाए।

          बरसात के समय चम्बल नदी से लाखों क्यूसिक पानी बहकर निकल जाता है।  मैं चाहता हूं चम्बल नदी, क्वारी नदी, आसन नदी, कूनो नदी, पार्वती नदी पर पानी रोकने हेतु कोई योजना बनाई जाये जिससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई हेतु पानी मिलेगा।

          राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार 200 जिलों से 330 जिलों में किया है, परन्तु जो मजदूरों को दैनिक 50-60 रुपये मिलता है इतनी राशि में मुरैना जिले में कोई भी मजदूर कार्य नहीं करता है।  मैं चाहता हूं कि उक्त् राशि 150 एवं 200 रुपए करते हैं तब मजदूर इस महंगाई के समय परिवार को ठीक से पाल सकेगा।

          राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 जो कि एन.डी.ए. सरकार ने 4 लेन का बनाया था बढ़ते आवागमन को देखते हुए आगरा से ग्वालियर तक 6 लेन की आवश्यकता है।

          वित्त मंत्री से अनुरोध है कि मेरी मांगों पर विचार किया जाए। * *श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):   कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने मई, 2004 में सत्ता संभालने के बाद से यह पांचवां बजट पेश किया है।  पहले चार बजट में सब कुछ लुटा देने के बाद पांचवें बजट में झूठ का पुलिंदा तैयार कर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है।  एक शायर ने ठीक ही कहा है कि "सब कुछ लुटा के आए तो क्या हुआ।"  इनके शासन काल में लाखों लोगों ने आत्महत्या की है।  इनकी आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा।  इन्होंने चार वर्षों तक लगातार झूठे वादे करने और किसानों, मजदूरों को बहलाने के अलावा कुछ नहीं किया।  महोदय, मैं महंगाई की चर्चा करना चाहूंगा।  महंगाई न तो सैक्यूलर होती है न कम्यूनल।  वह न तो अगड़ा समझती न पिछड़ा वह सिर्फ अपनी मार दिखाती है।

          महोदय, भागलपुर शिक्षक के लिए जाना जाता है।  भागलपुर को रेशमी शहर कहा जाता है।  मैं मांग करता हूं कि भागलपुर में एन.आई.एफ.टी. खोला जाना चाहिए।

          इस बजट में साप्रदायिकता का जहर फैलाने का प्रयास भी किया गया है।  पिछड़ों, दलितों को कुछ पैसा ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया है।

          महोदय भागलपुर में विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है और मैं मांग करता हूं कि जो आई.आई.टी. बिहार के लिए दिया गया है उसे भागलपुर में खोला जाए ताकि विक्रमशिला का ऐतिहासिक महत्व बढ़ सके।

           महोदय, बजट के बाद दाम बढ़े हैं।  बजट से पूर्व और बजट के बाद - अरहर दाल 36 रुपए से बढ़कर 42 रुपए, उड़द दाल 30 रुपए किलो से बढ़कर 35 रुपए किलो, मसूर दाल 38 रुपए से बढ़कर 42 रुपए किलो, चना दाल 28 रुपए से बढ़कर 35 रुपए किलो, रिफाइंड तेल 67 रुपए बढ़कर 75 रुपए लीटर, सरसों का तेल 65 रुपए से बढ़कर 75 रुपए, डालडा घी 60 रुपए से बढ़कर 68 रुपए, मैदा 13 रुपए से 15 रुपए, यह बजट आने के बाद जो दाम बढ़े हैं।  यह चार साल का पूरा का पूरा है। 24 मई के बाद में सरकार में आए थे और आज तक हैं, उसके आंकड़े मैं यहां रखना चाहूंगा।  अब आप मसालों के बजट से पूर्व और बाद के रेट देखिए - धनिया 58 रुपए से 71 रुपए, काली मिर्च 160 रुपए से 170 रुपए, हल्दी 38 रुपए से 45 रुपए और लाल मिर्च 50 से 55 रुपए।

          सरसों का तेल 60 रुपए से 72 रुपए हो गया है।  मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि आम आदमी की जरूरत की चीजें जैसे मैदा, चीनी, चाय, मकान बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, ईंटें आदि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जिसके दाम न बढ़े हों।  यह दाम और ज्यादा बढ़ेंगे तथा और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

* Speech was laid on the Table           महोदय, मई, 2004 से फरवरी, 2008 तक दामों में जो वृद्धि हुई है, उसके आंकड़े पढ़ने की बजाय सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।  20 परसेंट से 200 परसेंट तक महंगाई बढ़ी है।  चार साल पहले आप इस नारे पर सत्ता में आए थे कि महंगाई कम करेंगे।  आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर किस तरह से महंगाई से टूट चुकी है, इसे आप देखें।  आटा 10 रुपए किलो था, अब 18 से 20 रुपए किलो हो गया है।  चावल 10 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो हो गए हैं।  ब्रैड 8 रुपए की थी, अब 15 रुपए की हो गई है।  चीनी 14 रुपए किलो थी अब 22 से 25 रुपए किलो हो गई है।  ऐसे सभी आंकड़े मैं सभापटल पर रखना चाहता हूं।  इस भयंकर महंगाई का असर किस पर पड़ेगा, आम आदमी और आम औरत पर इस महंगाई का असर पड़ेगा।  मैं पूछना चाहता हूं कि बजट आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई है? सबसे पहले कारें सस्ती हुईं।  हर कार मेकर ने 16 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए कम कर दिए।  बजट आने के बाद शराब सस्ती हो गई।  पानी महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया और जरूरत की चीजें ज्यादा महंगी हो गई।  महंगाई ऐसा विश्वासघात है, महंगाई ऐसा अपराध है, जो कि सरकार को ले डूबेगी।  यह देशव्यापी महंगाई है और सरकार ने जानबूझकर महंगाई को बढ़ने दिया है।  महंगाई इस कारण नहीं बढ़ी कि कहीं भूचाल आ गया या फसल नष्ट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है।  आपने जो कमॉडिटी एक्सचेंज किया है, आपने सरमाएदारों को, जमाखोरों को, बड़े-बड़े कैपिटल हाउसिस को जो रिटेल में काम करने दिया और एफ.सी.आई. की बजाय इन लोगों को सारी चीजें कंट्रोल करने को दीं और गेहूं का आयात किया, इन सभी कारणों से महंगाई बढ़ी।  श्री मनमोहन सिंह जी ने यहां भाषण दिया, तो कहा कि किसानों को पैसे कम दिए गए, इसलिए महंगाई हुई है। अब हम किसानों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं।  क्या सीमेंट खेत में पैदा होता है, क्या स्टील खेत में पैदा होती है, क्या एल्यूमिनियम या दूसरी चीजें खेत में पैदा होती हैं?  गेहूं को बाहर से इम्पोर्ट किया जाए और यहां हमारे किसानों की बात कही जाती है।  यह महंगाई आपकी नीतियों के कारण बढ़ी है।  इस बारे में इस सरकार का बहुत ही शर्मनाक इतिहास है।

बढ़ी हुई मूल्य सूची                        

वस्तुं               

कीमतें (प्रति कि.ग्रा. राजग (मई,        2004)               

कीमतें (प्रति कि.ग्रा. यूपीए (मई,        2006)               

कीमतें (प्रति कि.ग्रा. यूपीए (दिसम्बर,        2006)               

कीमतें (प्रति कि.ग्रा. यूपीए (फरवरी,        2008)                   

गेहूं               

9               

15               

16-22               

14-16                   

आटा               

10               

17               

15               

18                   

मैदा               

12               

17               

16               

17-20                   

चावल               

10               

20               

25-32               

22-28                   

ब्रैड               

8               

12/पैकट               

15               

15                   

चीनी               

14               

25               

20               

18-24                   

चाय               

80               

135               

150-200               

150-180                   

सरसों का तेल               

40               

60               

55               

80                   

डालडा घी               

40               

45               

52               

68                   

देसी घी               

130               

170               

155-175               

175-225                   

मूंग की दाल               

24               

36               

50               

42                   

अरहर की दाल               

26               

40               

38               

44                   

मसूर की दाल               

22               

35               

35               

42                   

चने की दाल               

25               

40               

42               

37                   

राजमा               

28               

40               

56               

50-55                   

गुड़               

14               

20               

18               

20                   

बेसन               

20               

40               

50               

48                   

दूध               

14               

20               

21               

24                   

पनीर               

62               

100               

100-120               

100-140                   

मिट्टी का तेल               

18               

28               

28               

                   

एल.पी.जी.               

244               

295               

295               

295                   

पैट्रोल               

33.15               

43.49               

47               

47.7                   

डीज़ल               

22.50               

30.45               

33               

32.5                   

सीमेंट               

125               

170               

193               

240                   

स्टील               

23000/टन               

28000/टन               

28000/टन               

44000/टन                   

ईंट               

1800/1000               

3000/1000               

3000/1000               

2500/1000  

  

          महोदय, रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम का भी बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके बारे में शायद हमारे दोस्त जिक्र करना चाहते थे, उन्होंने उड़ीसा में क्या कहा, उसका जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता हूं, परन्तु उन्होंने कहा था कि एक रुपए में से पांच पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं।  राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपए में से 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि केवल पांच पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते हैं।  इसका मतलब यह है कि आम आदमी के लिए आप 60 रुपए कह रहे हैं, यानी उस तक केवल तीन रुपए ही पहुंचेंगे।  वित्त मंत्री जी ने रूरल गारंटी स्कीम में कैसा भ्रमित किया है।  पिछले साल के बजट में यह स्कीम 100 जिलों में लागू थी और कहा गया था कि इस साल से 200 जिलों में इसे लागू करेंगे।  अभी आपने घोषणा कर दी कि 596 जिलों में आपने इस स्कीम को लागू कर दिया है।  पिछले साल बजट में क्या प्रोविजन था, यह वित्त मंत्री जी जानते हैं, 12000 करोड़ रुपए पिछले साल 100 जिलों के लिए रखे थे।  पिछले साल के बजट में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस योजना के अलावा थी।  12000 करोड़ रुपया नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के लिए था और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 3420 करोड़ रुपया पिछले साल रखा था।  पिछले साल कुल 15420 करोड़ रुपए रखे गए थे और अब 3420 करोड़ रुपए को जीरो कर दिया है, उसे अमलगमेट कर दिया है और इस साल कुल 16,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे हैं।  मतलब 100 जिलों के लिए 15420 करोड़ रुपए और 596 जिलों के लिए 16,000 करोड़ रुपया, यह कैसा इंसाफ है?  यह कैसे हो सकता है?

          इस बजट को केवल किसानों की कर्ज माफी तक केन्द्रित कर दिया और सारे सदन ने इतनी देर तक तालियां बजाई और देश की जनता तथा विशेषकर किसानों को भ्रमित करने का काम किया।  जो उन्होंने कहा है, मैं उसे ही पढ़कर उसका कुछ विश्लेषण करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे देश की जनता और किसानों को बताएं कि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के परिणामस्वरूप कितने किसानों का लाभ मिलेगा।  उन्होंने सब किसानों को कर्ज माफी देने की घोषणा नहीं की है।  उन्होंने कहा है कि एक हैक्टेयर तक के अर्थात् लघु किसानों को उसका लाभ मिलेगा, परन्तु उसमें भी शर्त लगाई है और वह शर्त यह है कि 31 मार्च, 2007 तक जिन किसानों ने कर्ज लिया है और 31 दिसम्बर, 2007 तक उन्होंने अपने कर्ज को जमा नहीं किया है, और वह अतिदेय हो गया है यानी ओवरडयू हो गया है।  साथ ही ओवरडयू की राशि 29 फरवरी, 2008 तक यदि जमा नहीं की गई है, तो उन्हें लाभ मिलेगा।  मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि एन.डी.ए. की सरकार ने किसानों के हित में जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, तब सस्ती दर पर, 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मुहैय्या कराने का काम किया, तो अधिकांश किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लिए हैं।  यदि कोई किसान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लेता है, तो उसकी कोई किश्त की अवधि तय नहीं होती है।  उसके किसान क्रेडिट कार्ड की जो अवधि है, उस अवधि में उसके खाते में जितना पैसा है, उसे वह, जब चाहे, आवश्यकता पड़ने पर निकाल ले और जब उसके पास पैसा आ जाए, उसे जमा कर दे, अर्थात् उसमें ओवरडयू होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।  इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों पर कर्ज आवेरडयू हुआ ही नहीं है, क्योंकि कैश-क्रेडिट लिमिट में निर्धारित अवधि, मासिक या त्रैमासिक किस्त नहीं होती है।  इसलिए वे ओवरडयू नहीं होंगे।  इसके विकल्प में मंत्री जी ने एक बात कही अन्य किसानों के लिए जो इस दायरे में आते हैं, अर्थात् 2 हैक्टेयर तक के दायरे में आते हैं, यदि वे कर्जा देने नहीं आते हैं और यदि वे अपने कर्ज का 75 फीसदी एक साथ जमा कराएंगे, तो उनका 25 प्रतिशत कर्जा माफ किया जाएगा।  अब यह भी भ्रम जाल है क्योंकि बैंकों के प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि अगर कोई किसान पैसा जमा नहीं करा पा रहा है, वह अतिदेय हो गया है, लम्बे समय तक वह पैसा नहीं दे पा रहा है और वह यदि बैंक के मैनेजर के पास आकर आग्रह करता है कि मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता हूं, मेरा पैसा माफ कर दो, कुछ समझौता कर लो, मैं कुछ पैसा दे देता हूं और बाकी का आप माफ कर दो, तो 25 प्रतिशत तक धन राइट ऑफ करने का अधिकार बैंकों के प्रबन्धकों को है।

          मंत्री जी ने घोषणा करके कौन-सा एहसान किया है?  यह तो उनका अधिकार है।  उनको 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक का अधिकार है।  इन्होंने 25 प्रतिशत कर दिया।  इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों के बारे में जो घोषणा की गई है, यह उनके साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ मजाक है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया जा रहा है।  उनसे लाभ मिलने वाला नहीं है।  मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि कैसे और कितने किसानों को लाभ मिलेगा?

          महोदय, मैं जो बातें कह रहा हूं, वह अनेक समाचार पत्रों में भी छपी है।  अनेक समाचार पत्रों ने इस संबंध में लिखा है।  मंत्री जी बताएं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों को कितना कर्ज दिया गया है, जो अतिदेय हुए हैं और इस परिभाषा के दायरे में आ रहे हैं।  सहकारी बैंक, कोपरेटिव बैंक राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और सीधे-सीधे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।  अनेक कोआपरेटिव बैंकों की आर्थिक हालत बहुत खराब है, वे घाटे में जा रहे हैं।  उनके द्वारा यह कर्ज माफ करना बहुत कठिन होगा।  इस कर्ज को माफ करने के लिए मंत्री जी ने बजट में उनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया है।  अनेक समाचार पत्रों ने इस बात का निष्कर्ष निकालकर कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है और जो मंत्री जी ने घोषणा की है, संभवतः उस दायरे में दस हजार करोड़ रुपए तक ही कर्ज माफी की संभावना है, इससे ज्यादा कर्ज माफ करने की संभावना नहीं है।  जो संस्थाएं बैंकिंग कारोबार करती हैं, सरकार से लाइसेंस लेती हैं और सरकार को उसके बदले में टैक्स देती हैं, वे भी इस दायरे में आनी चाहिए।  इसी तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं कही गई है।  वह कर्ज माफ किया जा सकता था, मैं अभी भी मांग करूंगा कि उन बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया कर्जा माफ करें, उनसे रिकार्ड मंगवाएं, जांच-पड़ताल करें।  अगर सही बात है, तो उनका कर्जा माफ करें और अगर कहीं गलती है, तो उनसे पूछताछ करें।  मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि देश के कृषि मंत्री किसानों के नेता कहे जाने वाले शरद पवार जी, अपनी खीज मिटाने के लिए, क्योंकि इस बजट का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, उन किसानों का ध्यान बांटने के लिए कह रहे हैं कि सूदखोरों से जो किसानों ने कर्जा लिया है, उसे मत लौटाओ।  क्या कभी ऐसा हो सकता है?  उन सूदखोरों ने अगर कभी बिना लाइसेंस के धंधा किया हो, तो आप पता लगाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उन्हें जेल में डाल दो।  अगर उन्होंने लाइसेंस लिया है, सरकार के नियमों का पालन किया है, अगर वे टैक्स चुका रहे हैं, टैक्स चुकाने के बाद अपना धंधा कर रहे हैं और किसानों को ऋण दे रहे हैं, तो ऐसे किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने की कार्यवाही करनी चाहिए।  ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है और कहा है कि उनका कर्जा मत चुकाओ।  मंत्री जी कानून को हाथ में लेने की सलाह उन किसानों को दे रहे हैं।  अगर किसान कर्जा वापिस नहीं करेंगे, तो क्या लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा।  उसके बाद भी किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा।  जिसने कर्जा दिया है, वह बदला जरूर लेगा।

          मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं।  अच्छा होता यदि आप इन चार वर्षों में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कोई न कोई व्यवस्था करते, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की।

          महोदय, इस बजट में प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।  आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रही और उससे पर्यावरण, कृषि, प्रौद्योगिकी, अनाज, बांध आदि पर दुप्रभाव पड़ रहा है तथा इन पर और दुप्रभाव पड़ने की संभावना है।  महोदय आज हमारे देश की दो नदियां गंगा एवं यमुना पूर्ण रूपेण प्रदूषित हो गई हैं।  गंगा जो पवित्र नदी है वह कई जगहों पर सिकुड कर नाले के रूप में हो गई है।

          महोदय, मैं भागलपुर से सांसद हूं यहां से गंगा नदी बहती है लोग बाबा अजगैबी नाथ मंदिर में उत्तरवाहिनी गंगा का पानी चढ़ाते हैं।  इसके साथ ही जिस प्रकार कुंभ में जितने लोग आते हैं उतने ही लोग हर साल देवघर में बाबा बैजनाथ में जल चढ़ाने आते हैं।  अतः गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए तथा अन्य नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया गया है।

*श्री अशोक प्रधान (खुर्जा)  :   मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सामान्य बजट पर अपनी बात रखूं।  मान्यवर जी, आज इस बजट को हम एक लोक लुभावन बजट कह सकते हैं।  इसको हम चुनावी बजट कह सकते हैं।  क्योंकि मान्यवर इस बजट में जो किसानों का कर्ज 60,000 करोड़ रुपया माफ किया है वह कितने किसानों को लाभ पहुंचायेगा, ये वक्त बतायेगा।  मंत्री जी कहते हैं कि 4,000 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसका लाभ बहुत कम किसान होंगे जिन्हें लाभ मिलेगा।  महोदय, जो 2 हैक्टेयर की सीमा लगायी है उससे देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां 2 हैक्टेयर अधिक पैदावार होती है और कहीं-कहीं 10 हैक्टेयर में भी 50,000 की पैदावार नहीं होती।  मान्यवर इसको देखना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये 60,000 करोड़ किसानों को सही मायने में लाभ पहुंचाये।  इससे महाजनों का जो किसानों पर कर्जा है उसका क्या प्रावधान होगा इसका भी मंत्री जी प्रावधान करें।  क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं द्वारा होता है।  मान्यवर जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं।  मेरे बाकी साथियों ने भी अपनी बात की बुंदेलखंड के लिए भी अलग से पैकेज दिया जाना चाहिए।  मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्जा माफ करना, कोई स्थायी हल नहीं है।  इसमें किसानों को जो कर्ज मिले, वह ब्याज मुक्त हो, हर खेत को पानी मिले, हर घर, खेत को बिजली मिले और शिक्षा का सही साधन हो, किसान को समर्थन मूल्य बाजार रेट पर मिले, खेती को इंडस्ट्री का दर्जा मिले और गांव खेत को सड़क से जोड़ने का काम हो तभी किसान खुशहाल होगा।

          मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें नोयडा, ग्रेटर नोयडा जैसे दो शहर भी आते हैं।  जहां हजारों ऐसी यूनिट लगी हैं जो आज देश में आई.टी. सेक्टर का बोलबाला है और इस क्षेत्र की वजह से हमने विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है।  मान्यवर, इसकी लाखों यूनिट पूरे देश में लगी हैं और सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रावधान किया था जिसकी अवधि 10 वर्ष थी।  उसमें एस.टी.पी.आई. के अंडर जो यूनिट आती थी लेकिन उसकी अवधि अब खत्म हो रही है।  उसको आगे बढ़ाये जाने का इस बजट में कोई जिक्र नहीं है।  अगर समय रहते उसकी अवधि नहीं बढ़ायी गयी तो लाखों लोग बरबाद हो जायेंगे और बैंकों का जो कर्ज है उसका क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।  मान्यवर, एस.ई.जैड. की वजह से इन छोटी यूनिटों को बरबाद नहीं किया जा सकता।  इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसकी समय अवधि 10 वर्ष और तुरन्त बढ़ाये।

          मान्यवर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहां के किसानों की जमीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हो रहा है। चाहे उद्योगों के नाम पर चाहे एस.ई.जैड. के नाम पर चाहे बड़ी-बड़ी टाउनशिप के नाम पर।  लेकिन * Speech was laid on the Table जिन्होंने वहां जमीन की चाहे फैक्टरी के लिए चाहे एस.ई.जैड. के नाम पर चाहे टाउनशिप के नाम पर उन्हें तो लाभ इतना मिला कि वो आज उसका लाभ लेकर कहां से कहां पहुंच गये लेकिन किसान बरबाद होता चला गया।  मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान की जमीन किसान की मर्जी से ही अधिग्रहण होना चाहिए।  अगर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो उसको जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और उसकी जमीन की कीमत किसान से सीधे बात करके बाजार रेट पर दिया जाना चाहिए और किसान चाहे तो उसमें से कुछ जमीन बचाना चाहे तो वह अधिकार उसे दिया जाना चाहिए।  प्रदेश सरकार अधिग्रहण के लिए किसान का शोषण न करें।  केन्द्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे किसान का शोषण रोका जा सके।

          मान्यवर, महंगाई के विषय में देश की जनता ही जानती है और समय आने पर यू.पी.ए. सरकार को जवाब देगी।  देश की जनता महंगाई की वजह से त्राहि-त्राहि कर रही है।  मान्यवर, लाखों लोग इस सरकार की गलत नीति की वजह से शेयर मार्किट के छोटे निवेशक बरबाद हो गये उस पर भी विचार करना चाहिए।

          अंत में, मान्यवर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

*SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR): FM has taken note of the GDP achieving an 8.7% growth rate. This is high enough but if it does not compare favourably with the rate of the previous three years then it is due to, as he says, considerable turbulence in the markets of the developed world which has not abated. We are also told that the growth rate of agriculture was a not too happy 2.6%. These pose a challenge to the India growth story.

The FM had to therefore come up with budget proposals that would maintain the growth trend. He has rightly focussed on the need to stimulate demand for manufacturing goods and has then identified 'services' and the 'manufacturing' sectors as critical to growth. He has proposed the reduction of excise duty on items of mass consumption such as reducing the excise duty on some of these items such as on two wheelers from 16% to 12% and on paper from 12% to 8%. He has also reduced the Central Sales Tax from 3% to 2%.

I compliment him for these commendable proposals, which we can expect, will increase the manufacturing growth rate. Here however I am not sure if his insistence on maintaining high interest rates is right. If he reduces these rates it will help the manufacturing and the services sectors and stimulate production.

I therefore urge the FM to reconsider his view on interest rates and suggest that he may reduce these.

AGRICULTURE:

It is expected that we will achieve record food grains output in this financial year and farmers are appreciative of the highly remunerative prices fixed by the UPA govt. It is commendable that the FM has proposed some extremely farmer friendly measures. These include:  Debt waiver of farmers, Increase in the outlay for irrigation from Rs. 11,000 crores to Rs. 20,000 crores, * Speech was laid on the Table.

A provision of Rs. 348 crores for the Rainfed Area Development Programme and a Provision of Rs. 500 crores for the centrally sponsored scheme on micro-irrigation so as to bring an additional area of about 4-lakh hectare under drip and sprinkler irrigation. These are all praiseworthy proposals and FM deserves to be complimented for them. I wish here to make a few suggestions:

i)       Agreements have been signed by the states of Tamilnadu, Andhra Pradesh and Karnataka with the World Bank to repair, renovate and restore water bodies for a total of US $ 738 million that will benefit a command area of 9 lakh hectare. A similar agreement needs to be signed with Bihar, which suffers heavily every year due to widespread water logging that adversely affects at least one crop. It is utterly essential to see that the state is rid of this curse.

ii)       The MSP of paddy and wheat that the UPA govt, has fixed is highly remunerative. My suggestion is that the MSP of rice may be fixed at Rs.1000 so that it is in tune with the MSPs fixed for wheat and paddy.

iii)      The Debt Waiver is indeed a revolutionary decision and has been welcomed by the entire farming community. In fact they feel it is too good to be true. It is important that it is implemented according to the time schedule announced by the FM. I suggest that every thing should be done to ensure that the entire exercise to complete the waiver is completed by 30 June 2008. The important consequence of the debt waiver is that farmers will be eligible for fresh loans and as they will require these loans around that time, it is important that the waiver exercise is completed by the stipulated period. Government spends a lot in subsidies but unfortunately not all of them reach the intended target. While the debt waiver is, I repeat a revolutionary decision; I do think it would have been better if the farmer had been paid the subsidy in cash directly. He spends at an average of Rs.4, 000/ per acre per crop and had this amount been given to him directly I feel it would have been better. The payment could have been made by the District Revenue Collector who has all the necessary data about farmers in his district and the payment could have been made either block wise or even panchayat wise. It is also suggested that the issue of Kisan Credit Cards should be made an item of general issue just like the Identity Cards issued by the Election Commission. Farmers will be spared the tedium of running to the banks every now and then. Also, on the basis of these Cards credit should be paid also by the Collector. It should be made a single window operation.

iv)      Small and Marginal farmers will need to be redefined on the basis of their land classification. It will be advisable to base this classification on the land quality such as whether it is rainfed or arid or water logged. In each of these cases it will be only fair, for instance, to increase the area of land. Since I have no direct access to accurate statistics I leave it to the FM to fix this himself or in consultation with the Agriculture Minister. But in all fairness to the farmers such land reclassification is essential if the farmers are to gain comprehensive benefit of this revolutionary decision.

v)       The World Bank Loan Agreement signed with Tamilnadu, Karnataka and Andhra Pradesh for the restoration of water bodies is a good initiative. But such an agreement is essential for Bihar too especially since thousands of acres of land remains water logged leading to the loss of one crop per year. Very special effort is required to deal with the problem of water logging and the agreement with the World Bank will prove to be extremely useful for Bihar. FM is requested to examine ways and means of getting Bihar to sign a similar agreement with the World Bank.

vi)      FM has referred to setting up fully fitted mobile labs for soil testing in 250 districts. This is a good initiative and should be particularly useful in selecting crops for cultivation. My constituency is a combination of well irrigated areas and those which lack irrigation facilities and so are dependent upon the monsoon. When monsoon fails, as it did two years running in 2004 and 2005, we experienced deep drought. Soil testing will help in enabling farmers to choose the type of crops he can cultivate as also in identifying crop diseases and crop diversification. A soil-testing lab will be of great value. FM is requested to kindly consider providing one of these labs to my constituency Aurangabad in Bihar.

vii)     It is possible to improve the low growth rate of agriculture through a conscious attempt to link rural and urban markets through a system of intelligent food chains.

viii)    High diesel costs lead to adulteration with Kerosene oil. This can be prevented by periodic checks of petrol pumps and it is suggested that such checks should be organized on a regular basis to be followed by effective implementation of the Essential Commodities Act. Unfortunately this is not being done in Bihar, which along with the utterly inefficient functioning of the PDS there has been no check on prices of essential commodities. I suggest that the central government may devise some suitable method to monitor the functioning of the PDS and the implementation of the EC Act.

ix)      It is good that the subsidy per unit of houses under the IAY has been increased from 25,000 to Rs.35, 000/. I compliment the FM for paying attention to this important matter. But even this seems to be inadequate given the current prices of cement, bricks and iron rods. It is suggested that if this scheme, that has been designed for the benefit and welfare of those living below the poverty line, is to be really helpful, FM should consider raising the amount to Rs.50, 000 per unit.

The budget has some other extremely commendable features such as provisions relating to education, youth, the Unorganized Sector Workers and the minorities. FM deserves compliments for these and our best wishes for the success of his proposals, which will encourage the manufacturing and the services sectors. I urge the FM to particularly devise a mechanism to monitor the expenditure on Social Welfare & Security Schemes and on the implementation of the recommendations of the Sachar Committee. Once again my compliments to the FM for producing a rare budget that caters for the aam admi, women, youth, minorities and the farmers.

*श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, आर्थिक संकल्प 2008-09, स्वागत पर अर्थ संकल्प - 2008-09 के आम बजट में वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम जी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की जैसे किसानों का कृषि ऋण 60,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, लघु और सीमांत किसानों के लिए संपूर्ण ऋण माफी, चार करोड़ किसानों को लाभ।

          हम हमारी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस बजट का और वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी का स्वागत करते हैं। ट्राइबल एरिया में दलित और आदिवासी (आदिवासी उपाय योजना) उन्हें जो भी कर्ज दिया जाता है उसा् कर्ज की राशि का अधिक पैसा मंजूर होना जरूरी है। व्यापकता से छोटी छोटी कृषि विकास की योजनाएं दलित और आदिवासियों को देना जरूरी है। एससी/एसटी के लिए एक लाख, 50 लाख बढ़ोत्तरी बजट में देनी चाहिए। दलित वर्गीय लोगों के एससी/एसटी महामंडल या एनएसएफडीसी, वित्त संस्था से लिया गया कर्ज माफ करना अत्यावश्यक है। चैत्यभूमि - शिवाजी पार्क मुम्बई राष्ट्रीय स्माकर घोषित करके विकास के नियोजन का प्रावधान होना आवश्यक है। भारत की राजधानी में (दिल्ली) “बुद्धिश्ट यूनिवर्सिटी”  भी घोषित करने का सहयोग दें। डॉक्टर बाबासाहब अम्बेडकर जी का 26 अलिपुर, दिल्ली में स्मारक है। आप जिस प्रकार दिल्ली क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं उसी प्रकार डा. अम्बेडकर जी के एक नया स्मारक के निर्माण करने की घोषणा करने का प्रयास करें।         फारेस्ट बिल को मंजूरी नहीं मिलने से आदिवासियों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की अव्यवस्था है। विस्थापना की नीति निश्चित होते ही भी, उससे संबंधित अभी तक कानून न बनने के कारण महाराष्ट्र को वित्त की मंजूरी होना बाकी है। आदिवासी आश्रयशाला में दलित विद्यार्थियों को प्रवेश देना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक समावेश के कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। महिला आरक्षण एससी, एसटी 33 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए और जो बिल है, उस पर अमल जरूर होना चाहिए।

          दलित आदिवासी वर्गों को कर्जा देने वाली सहभागी वित्त संस्था संबंधी एनजीओ, जो काम कर रहे हैं, उन्हें बजट में वित्त बढ़ाने से कार्य सुलभ होगा। जैसे नाफेड। इस बजट में वृद्धि करने की जरूरत है। प्रशिक्षण के कारण पूर्व प्रशिक्षण जो सेवा भर्ती केंद्र की संख्या में वृद्धि करके उनहें वित्त का प्रावधान करें।

* Speech was laid on the Table.

कोपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड की संख्या में वृद्धि होना जरूरी है। उसे अलग वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता है। नार्थ ईस्ट को जैसे बजट में पैकेज घोषित किया है, उसका स्वागत है। उसी तरह से नार्थ इस्ट के बाहरी इलाकों के लिए भी पैकेज घोषित करें।

          सब्जियां, फूड प्रोसेस यूनिट्स को वित्तीय सहयोग करके उनके क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता है। हमारी मांग है कि यह वर्ष 2008-09 का बजट ग्रास रूट तक कार्यान्वित होता है या नहीं, यह भी देखने की आवश्यकता है। यदि इस बजट को कार्यान्वित नहीं किया, तो यह बहुत खेदजनक बात होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I have finished the list. I would now request the hon. Finance Minister to reply to the Debate.[R67]  THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am deeply grateful to my good friend, Shri Vijay Kumar Malhotra and 62 other Members, according to my count, who have participated in this debate on the Budget that I presented last Friday.  As a number of Members have said, the Budget is not a mere statement of receipts and expenditure, though that is what the Constitution says it will be.  Over the years, the Budget and the occasion for making a Budget speech has become a vehicle through which the Government can communicate with the people of India and a report on the state of economy and what the Government will do in the following year to promote economic growth with social justice.  That is why, the Budget speech has become an event.  From my point of view, it is too much of an event these days, thanks to the media.  Nevertheless, one must adjust one’s own feelings and thoughts on the subject in order to meet the requirements of the situation.   When I heard Shri Malhotra and certain others from the Opposition benches, for whom I have great respect, it occurred to me that they had, perhaps, forgotten that they had also been in office for six years.  I think the habit of sitting in the Opposition is so ingrained that you have forgotten that for six years, they were in office.  If that is where they would like to sit, let me wish them well.  Continue to sit where you are.  One should, therefore, make a true and correct assessment of what the state of economy was during the six years when the NDA was in office and what the state of economy today is.    It is certainly far from my mind to claim that everything was wrong in the NDA period and everything is right under the UPA Government.  That is not the purpose of my statement.  The economic progress worldwide is measured  on certain terms.  If you and I speak the same language, we must accept the same grammar.  We cannot claim to speak the same language, if each one follows different grammar. The worldwide economic growth and economic progress are measured in terms of the growth in the GDP, the growth in per capita income, the improvement in human development indicators, the fiscal deficit and the revenue deficit, the external account, particularly the balance of payments and the foreign exchange reserves, the rate of savings and the rate of investment in a country, employment and whether the benefits of growth are shared by a larger and larger number every year.  Poverty has been a major stigma in this country for several thousand years.  [MSOffice68]  [r69] Our common goal is to wipe out the stigma of poverty.  The starting point of the journey, where we can claim that one day, not too distant future, poverty as we have known for five thousand years, has been wiped out, is growth. 

          As I have said many times before, and I say it with humility, with growth there is a chance for equity, there is a chance for inclusive growth.  Without growth there is no chance for equity, there is no chance for inclusive growth.  If you will measure what has been achieved in the last four years in terms which are accepted world-wide, you will find that in the six years that the NDA Government was in office, the average GDP growth was 5.9 per cent, in the four years that the UPA Government is in office, the growth has averaged 8.8 per cent.

          Now, the difference between 5.9 and 8.8 is not simply a number close to three.  The difference between 5.9 and 8.8 is the difference between modest growth, which will mean that we will take many years to wipe out poverty, and spirited growth, which will help us double the per capita income every decade and wipe out poverty much sooner than we had expected.

          Sir, let me give another figure.  In the 24 quarters between 1998-99 and 2003-04, growth exceeded eight per cent only in three quarters.  After the UPA Government came into office, since the last quarter of 2004-05, that is beginning January 2004, for 13 successive quarters, including the current one, growth has exceeded eight per cent.  Never before, and I say this with some amount of pride but you will forgive me if I sound immodest, in the history of this country have we had eight per cent plus growth in 13 successive quarters.

          Sir, this growth has given us a certain degree of freedom which we did not have.  No Government has had in the past.  This growth has given us enormous amount of revenues.  I am not a magician. I do not produce revenues out of thin air. Revenues come to me because of high growth and because of the stupendous tax buoyancy which everybody has commented upon, we have the capacity today to spend on projects which could never have been imagined four years ago. 

          In 1997-98, the last year of the UF Government, the tax GDP ratio was 9.1 per cent, that is when the Principal Opposition Party led Government came into office. So, they inherited a tax GDP ratio of 9.1 per cent.  When they left Government in 2003-04, the tax GDP ratio was 9.2 per cent.  For six years, they crawled from 9.1 per cent to 9.2 per cent, which is what constrained Mr. Yashwant Sinha and Mr. Jaswant Singh. 

          In fact, Professor Malhotra is here and if the Leader of the Opposition was here, I would have appealed to him that he should ask me why Mr. Yashwant Sinha and Mr. Jaswant Singh could not do things that we are doing.  They did not have the money because there was not adequate growth, there was not a corresponding increase in the tax GDP ratio and they did not have the money to do the things that we are doing.[r70]  When we came into office, as I said, we took over from where they left at 9.2 per cent.  In the year that is coming to an end in 15 days, the tax GDP ratio will increase to 12.5 per cent.  Next year, if I achieve my Budget targets, I would have achieved the tax GDP ratio of 13 per cent.  From 9.2 per cent to 12.5 per cent is an increase of 3.3 per cent, which gives me today the strength and the confidence to undertake programmes and schemes which could never have been imagined irrespective of who was the Finance Minister or who was the Prime Minister at that time.

          Another thing has happened; that is about the fiscal deficit and the revenue deficit.   When the United Front Government left office, the fiscal deficit was 4.8 per cent.  Then the first Finance Minister of the NDA assumed office.  He inherited a fiscal deficit of 4.8 per cent.  Kindly note Shri Malhotra, he inherited 4.8 per cent.  When he moved from North Block to South Block, he left for Shri Jaswant Singh a fiscal deficit of 5.9 per cent.  Instead of reducing the fiscal deficit, the fiscal deficit increased from 4.8 per cent to 5.9 per cent. 

          Likewise, the first Finance Minister of the NDA Government inherited a revenue deficit of 3 per cent.  When he left the office to his successor, he left it at 4.4 per cent.  Surely, instead of creating fiscal space in order to do things which need to be done, the        NDA Government in the first five years constrained the fiscal space, and therefore could not do the many things that we are able to do, and which has caused them such awe and such envy. Thankfully, Shri Jaswant Singh was a luckier Finance Minister or a more capable Finance Minister.  He was able to reduce the fiscal deficit from 5.9 per cent to 4.5 per cent, and reduce the revenue deficit from 4.4 per cent to 3.6 per cent.  When we took office, we had a fiscal deficit of 4.5 per cent.  This year I have reduced it to 3.1 per cent, and next year I will reduce it to 2.5 per cent.  Likewise, the revenue deficit, when we took over, was 3.6 per cent.  This year I have reduced it to 1.4 per cent, and next year I will reduce it to 1.0 per cent. 

          I want my dear friends – they are all good friends – to please pay attention to what this means.  What it means to keep the fiscal deficit at 2.5 per cent?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): They will issue bonds and other things… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : I will answer the bonds.  Do not worry.  I anticipate this question.  I will add the bonds and tell you what it is. 

          Keeping the fiscal deficit below 3 per cent, when the FRBM which the Parliament has passed allows me to keep it up to 3 per cent, gives me so much fiscal space.  Prof. Ramadass will understand this; many friends will understand this.

SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): Which Ramdas?

SHRI P. CHIDAMBARAM : Even Ramdas Athawale ji should make an effort to understand this!  This gives me fiscal space of 0.5 per cent on a growing GDP which means you and I can decide tomorrow what we will spend this money on?  Do you want to spend it on capital expenditure?  Do you want to spend it on agriculture?  Do you want to spend it on education?  Do you want to spend it on Defence?  It will depend upon the context.  It will depend upon the particular need of the year.  There may be a year when we have to spend more on education.  There may be a year, God forbid, when there is a natural calamity like the Tsunami, we may have to spend on Tsunami relief.  There may be a year, again God forbid, when we have to spend on security.[r71]            But I have created the fiscal space.  I have created the fiscal space and I sincerely hope that every succeeding Finance Minister will keep for himself this fiscal space so that Parliament can decide what it wants to spend this money on depending upon the immediate need of that year.  This, I think, is the most important achievement on the fiscal side by the UPA Government, namely the creation of fiscal space which gives us tremendous headroom to spend on what we want to spend.  

          Sir, Prof. Malhotra interrupted me to say you have issued bonds.  I was not the first Finance Minister to issue the bonds.  Your Finance Ministers also issued the bonds.  Let us add the bonds.  Even if we add the bonds, the fiscal deficit including the bonds was 5.58 per cent in 1999-2000 and came down to 5.15 per cent in 2003-04; including the bonds in 2007-08 I have brought it down to 3.66 per cent.  Even so, our record is an impeccable record, a good record.  I wish the record was better.  That is because, as you know, of oil prices.  When the NDA was in Office, the highest level to which crude oil reached was 37 dollars a barrel.  Today, it is 110 dollars a barrel.  It is easy to run an economy, it is easy to price petroleum products, it is easy to take a stand on petrol prices, diesel prices and prices of LPG and kerosene when crude oil sells at 37 dollars a barrel.  How much more difficult it is when crude oil is 110 dollars a barrel.  We are not playing in the same field.  The whole rules of the game have changed today.  We are playing in a very different league today.  The same thing applies to all commodity prices.  The same applies to edible oils which I said in the morning in answer to a question.  The same applies to wheat and rice.  We are in a very different world today than what it was in 2003-04.  The world, where commodity prices and food prices have spiralled putting an almost impossible, intolerable burden upon the developing countries, yet the UPA Government, under the guidance of the UPA leadership especially Shrimati Sonia Gandhi ji and under the leadership of the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has been able to deliver 8.8 per cent average growth in a world, where all commodity and food prices have almost doubled and trebled in some cases.

          Sir, I have spoken about tax revenues.  Tax revenues have been a great success of this Government.  I wish to take this opportunity and I invite all hon. Members to join me, if they agree with me, to compliment the Department of Revenue of the Ministry of Finance for a remarkable job on tax collection.  We are meeting our targets for indirect taxes year after year.  In fact, we are exceeding it.  On direct taxes we are far exceeding the target giving us a large amount of revenue so that the Members of Parliament of both the Houses can then decide what we will spend on. 

          Let me give you a few examples of what this tax buoyancy means.  In 2003-04, allocation to Sarva Shiksha Abhiyan was Rs. 1,951 crore.  In 2008-09 – the Budget that we are debating – it is Rs. 13,100 crore.  The Mid Day Meal Scheme, in 2003-04, had received Rs. 1,175 crore. In 2008-09 we have allocated Rs. 8,000 crore.  For rural employment schemes, in 2003-04 it was Rs.4,986 crore.  In 2008-09 we are allocating  Rs.16,000 crore.  I can go on but I do not wish to.  The point that I am making is that growth is leading to tax buoyancy and higher tax revenues leads to greater opportunities for Parliament to decide what the money will be spent on.[h72]            Without growth, without the tax revenue we could not have done this.  I will return to the subject briefly when we discuss the loan waiver, which has become the central piece of this Budget as I gather from the speeches made by 63 hon. Members. But there is more to this Budget than the loan waiver scheme.

          There is a great emphasis on education. I think, Mrs. Tejaswani summed it up very well; she pointed out what we are doing through the Sarva Shiksha Abhiyan, the Jawahar Navodya Vidyalaya, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, the National Means-cum-Merit Scholarship, and above all, the Institute of Higher Education.  Primary education is important.  You mentioned it, and I fully endorse it.  Primary education is the bedrock, on which the whole edifice of education stands.  But the strength of India is also that despite  the tremendous constraints on the education system, we are able to  produce  the best doctors, the best engineers, the best scientists and the best professionals. Why?  It is because we have some very high quality Institutes of Higher Learning. But we must continue to emphasise  Institutes of Higher Education.  That is why we  have announced a grand scheme  for the central universities, for IITs, for IIMs, for IIITs, for IISERs, and we are providing large grants, something, which no university could have imagined.  We are providing Rs.  100 crore each year for institutes,  the Indian Institute of Science in the first year and now, the Mahatma Phule Agricultural University in Rahuri, Maharashtra.  It is equally important that we pay attention to Higher Education because it is Higher Education, which will give us  the intellectual strength to be leaders in different sectors of our economy.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : You promised six per cent of the GDP in your National Common Minimum Programme.  Why do you not come to that?

SHRI P. CHIDAMBARAM:  I  will answer that.

          Sir, this is the standard question to which there is an evident answer.  If the GDP is growing by eight per cent a year; if my allocation increased by less than eight per cent, we will never improve the share of education.  But every year I am allocating to education, 20 per cent more than the  previous year.  So, if the GDP is growing by eight per cent and if I increase the allocation to education by 20 per cent every year, sooner than later, we will achieve the target.  And, the point is that if we are in a position to allocate 20 per cent more than last year, it is only because  our economy is growing  and because we have tax revenues.  If I turn around and ask the same question  to you, Prof. Malhotraji, you will not be able to answer.  I can provide my answer to my own question but that will embarrass you very deeply, and therefore, I shall not ask the question and not answer the question… (Interruptions)

          On the health sector, the National Rural Health Mission  is the product of this Government.  The National Rural Health Mission is  rolling out throughout the country.  There are difficulties; nobody is saying that  there are no difficulties.  But  ASHAs are being put in place; 24x7, Primary Health Centres are working today; more doctors are being appointed; more untied grants are being given; more district hospitals are being upgraded; and more money is being given to the State Governments to improve health.

          Sir, on Women and Child Development, I need not say that the increase has been a massive increase for 2008-09.  For elderly, we have  a number of a number of fiscal concessions as well as  non-fiscal concessions.  On drinking water and sanitation, we are providing more money. On skill development – this is important – whether we have primary education or higher education...

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): एम्स का बजट क्यों नहीं बढ़ाया?...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I  am not yielding… (Interruptions)

          You can put a question and the Minister of Health will answer it more  than adequately. He will answer it more than adequately; just put a question  on Monday or Tuesday, during the Question Hour, when his turn comes.

          Sir, skill development is very important.  A large number of our boys and girls are  leaving schools.  For a variety of reasons, they leave school when they complete  VIII classes; they leave school when they  complete X classes.  The effort is to keep them in school until they complete XII classes.  [r73]  But that effort does not always succeed. There are a number of socio-economic factors, which pull them out of school. We are trying to improve retention. Retention has improved at the primary stage, and we have to improve retention in the secondary stage, that is, the upper primary classes. But these boys and girls who leave school are literate in the sense that they can read and write their names, and they can do simple arithmetic. But do they have skills? They do not have skills. What has this Government done in this regard? Please look at the four years. We started by saying that we will upgrade all our ITIs, and that programme is proceeding apace. I have given you the number in the Budget speech. Further, we have adopted a Skill Development Mission, which pulls together all the Skill Development Programmes across various Departments and Ministries. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House. Please do not disturb the hon. Minister.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Thereafter, we decided that it is not enough to take the existing schools or existing institutes and upgrade them. We must start today a massive Skill Development Programme, which is quickly scaled up to cover the whole country. Therefore, we have announced an ambitious National Skill Development Mission. I will garner Rs. 15,000 crore of capital, and I assure this House that we would have rolled it out to many parts of India before the financial year 2008-2009 is out. We would rapidly upscale it, beginning 2008-2009 to cover every part of India, so that every boy and girl leaving school will leave school only with a skill in his or her hand. This is extremely important.

          As regards the Unorganised Sector, the Bill is before the Parliament. But, we have announced three major programmes even before the Bill is passed, and these are not symbolic programmes. These are programmes that cover and benefit a very large number of people. The Aam Aadmi Bima Yojana will cover one crore families by 30 September. Why do I have the confidence to say this? It is because I have entrusted it to LIC, which I repeat is a jewel in India’s public sector crown.

          The Rashtriya Swasthya Bima Yojana is being rolled out on 01 April in Delhi, a State ruled by the Congress Party and in Rajasthan, a State ruled by the BJP. We are not discriminating between one State or another State. It is being rolled out beginning 01 April, and I appeal to all the hon. Members to impress upon their State Governments that the State Governments should quickly join the Rashtriya Swasthya Bima Yojana. Many of them have agreed to join, but they should quickly join. The money is available, and we can roll it out to all the States in 2008-2009.

          Thirdly, there is the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. Why was this pension kept at Rs. 75 in the six years of NDA Government? Not a pie was increased. We came to the office and we have not given a very large amount, but we have increased it to Rs. 200 and we have asked the State Governments to match it by Rs. 200. Today, let me say with a sense of gratitude that almost all State Governments are matching it with another Rs. 200, and Rs. 400 is available today to the pensioner. Now, we are trying to deliver this amount using technology; using the Post Office network; and using the bank account, so that there is no leakage on the way, and Rs. 400 is received by all pensioners. Earlier, the condition was that the pensioner must not have progeny on whom the pensioner can depend. Today, we say that the pensioner will get this benefit as long as the pensioner is below the poverty line irrespective of whether the pensioner has progeny or not and that is, whether pensioner has children or not.

          I need not mention the numerous scholarships that we have announced. I was very very disappointed and very anguished when some hon. Members said that there is a communal colour to this Budget. I am deeply sorry. I only see a child when I see a young boy or girl in school struggling to remain in school; struggling to find the money from his or her parents to pay the school fee, to buy the books, to wear a uniform or to wear a pair of slippers. I do not see a Hindu, Muslim, Christian, Sikh or a Buddhist child. I only see a child. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The scheme is the same. It only provides Rs. 25 lakh scholarship for minority, and it is not for Hindu child. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Please sit down. I see a child like you see your son and daughter or like I see my son. I see a child who wants to study. [r74]           The point is we have a large number of scholarship programmes in this country, beginning 1947. It is not as though the scholarship programme was invented by the UPA Government. There are many, many scholarship programmes. What we found was a large gap in scholarships that are targeted towards the disadvantaged and neglected sections. Among them are Scheduled Castes, Scheduled Tribes and now because of the aspiration among the OBCs, the OBCs, and the minorities. Therefore, in the last two years, we have announced new scholarship programmes or expanded existing scholarship programmes. The numbers are being increased so that more children belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and the minorities can continue in school and college.

          I ask you what is wrong with this. We should provide more. But what is wrong if we find that there is a deficiency among certain sections, and there is a gap in certain sections. We are trying to fill the gap by enhancing the scholarships. Now, why do we do it for girl children? There are special programmes for girl children, why? There is gender inequality among boys and girls. It is not as though boys do not get scholarship. But when we lean a little in favour of girls and say we will provide a few more scholarships for girls, that is to bridge the gender gap or the gender inequality.

          Similarly, when we find in society, there is a gap between what the so-called advanced communities have and the Scheduled Castes have; what the first group has and what the Scheduled Tribe has; and what the first group has and what the minorities have. What is wrong, I ask myself, if you lean in favour of those who are left behind. There is a gender gap, there is a caste gap, and there is a religion gap. That gap, that inequality is sought to be filled by providing a few more scholarships. You, Prof. Malhotra, not Vijay Malhotra but Prof. Malhotra, must be the last person to stand up and say that you oppose this scholarship programme. I am deeply disappointed.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : There is a differentiation between the two.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You please ask Mr. Shahnawaz; if he supports you, I will withdraw my statement. What is wrong, I want to know.

          Sir, on agriculture, I need not dwell upon it. I have pointed out in my Budget Speech that the gross capital formation in agriculture has increased under the UPA Government from 10.2 per cent in 2003-04 to 12.5 per cent. There was a question this morning on this. The goal is to raise it to 16 per cent. At the present rate, we will achieve the target of 16 per cent by the end of the Eleventh Plan. We have raised it from 10.2 per cent to 12.5 per cent, but more investment has to be made in agriculture.

          We have announced today an Irrigation and Water Resources Finance Corporation. Just as IDFC and IIFCL, this Corporation will mobilize a large amount of money to be spent on irrigation. I think the key for agriculture – there is, of course, the issue of seeds, the issue of fertilizer, the issue of power and the issue of credit – is water. Unless you provide water, there is no agriculture.

SHRI C.H. VIJAYASHANKAR (MYSORE): What has happened to the interlinking of rivers?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. These are specific questions which can be easily put to the Minister concerned and you will get a comprehensive answer.

          Water is the key. We are spending a lot on AIBP. AIBP was something which I started in 1996-97. Every Government has continued it. This year we are providing an outlay of Rs. 20,000 crore in 2008-09. But even Rs. 20,000 crore is not sufficient. Every Member has said that there is a medium irrigation project in his State, or there is a major irrigation project in his State, “give me more money”. Tell me which party, which State, does not require money for irrigation. Everybody wants money for irrigation. We have provided Rs. 20,000 crore in 2008-09 for AIBP, but that is not enough. Therefore, we are floating this Irrigation and Water Resources Finance Corporation. We will garner a large amount of money and we will pour money into irrigation so that water is available to our farmers.

Soil testing: Sir, I discovered to my shock that there were not enough soil testing laboratories in this country. Without testing the soil, how do you provide fertilizer? That is why the NPK balance has completely gone awry today.[r75]  Therefore, we are now providing soil testing laboratories. I have sanctioned 250 fully fitted mobile soil testing laboratories to be provided by the end of 31-3-2009.

          I do not wish to go into all other things. These are all spelt out in the Budget Speech. The point I wish to make is that this is not a Budget which revolves around the loan waiver. There is so much to the Budget beyond loan waiver to farmers, although the loan waiver has turned out to be the centrepiece of this Budget.

          We have looked at very carefully some areas which tend to get neglected. For example, climate change gets neglected. For the first time, last year in the Budget Speech, at the instance of the Prime Minister, we have included a paragraph on climate change. We have appointed the National Council on Climate Change. We are taking it forward this year by saying that we will have an institutional mechanism to deal with aspects of climate change in our own self interest. Let me repeat, this has nothing to do with Kyoto Protocol, this has nothing to do with the Bali meeting, this has nothing to do with what will happen tomorrow. In our self interest we must address the issue of climate change. There are many eminent scholars and thinkers in this House who understand what I say. It is in our self interest to address issues of climate change and have an institutional mechanism.

          We have also looked at India’s soft power. India’s soft power is our music, our arts, our cinema, especially our cinema. Virtually in a way Bollywood is uniting this country. In a way Bollywood is uniting the Indian diaspora. We are proud of all these people. I hope that nobody will call this communal just because Bollywood is dominated by Shahrukh Khan and Saif Ali Khan! We are now going to spend Rs.75 crore through the ICCR in promoting India’s soft power.

          I have not forgotten the tiger. I feel very passionate when I find that a tiger has been killed. Who are these poachers? Poachers are the actual killers. But Behind them are very powerful interests who can finance these poachers and make money out of the tiger skin and whatever they get out of the tiger. We have to eliminate the poacher before the poacher eliminates the tiger. Therefore, we are determined to set up a special Tiger Protection Force. We will raise the force, we will train the force, we will arm the force. I want to send out a clear message that this force will eliminate the poacher before the poacher attempts to eliminate the tiger.

17.37 hrs.                       (Mr. Speaker in the Chair)           Now I come to what has become the most important part of this Budget, namely, the loan waiver. Loan waiver is debt forgiveness. Debt forgiveness is not unknown in this country. As early as 1938, under the then Government of India Act - and now it is Item 30 of List 2 – money-lending and money-lenders and relief of agricultural indebtedness was a State Subject, and is a State Subject today. The answer to many questions about what you are going to do about money-lenders is, it is a matter solely falling within the jurisdiction of the State Government. We can only help the State Government. Parliament or the Central Government has no executive or legislative power in respect of money-lending and money-lenders.

          Be that as it may, a very wise man by name Mr. C. Rajagopalachari, fondly called Rajaji, passed the Madras Agricultural Debt Relief Act, 1938. I want hon. Members to please go to the Library and look at that Act. It is a far-reaching Act which said very simply, that particular operative section, “If a borrower has paid twice the amount that he has borrowed, either as principal or interest or both, the debt is completely wiped off.” Now I ask hon. Members, why are our State Governments not emulating that Act and passing an Act and wiping out the debt of money-lenders? That is within the power of the State legislature. The point is, what is it that we can do and what is it that we have done? 

          1 am glad the Leader of Opposition is here.  Thank you, Sir, for doing me the honour.

          For three days, you paralyse Parliament in anticipation that the Government will not do a loan waiver so that at 1215 hours on Friday you could stand up and say, “This Government has not done a loan waiver”, and continue to paralyse Parliament.[KMR76]  You were stunned when at 12.15 p.m. I announced a loan waiver and now you are asking questions, where will the money come from? Where was this wisdom on Tuesday, Wednesday and Thursday last week? Now you ask the question – how did you decide upon Rs.60,000 crore? How did you decide upon three crore small and marginal farmers and one crore large farmers? How will you deal with Vidharba and how will you deal with unirrigated land? Where was this wisdom on Tuesday, Wednesday and Thursday last week?

          Anyway, this Government, after very careful consideration did this; I want to submit most humbly that it is most unlikely that Dr. Manmohan Singh and in a smaller way, I would venture to write an examination, without doing our homework. Even if I stumble and fall, even if I trip and fall, Dr. Manmohan Singh is not likely to do that!           We have done our homework; we have been doing our homework over the last 2-3 months; after doing our homework, we have come to the conclusion that the context, the time, the compelling need is that there must be debt forgiveness.

          The IMF and the World Bank have forgiven the debt of Africa, of African countries; the External Affairs Minister is here; India has forgiven the debt of many African countries. In respect of the State Governments, after the Finance Commission headed by Dr. Rangarajan, we have given debt forgiveness – that is a word of art – or debt write off to State Governments. The total aggregate debt of State Governments waived so far, ‘under the Dr. Rangarajan headed Finance Commission’, is Rs.13,285 crore.

          Under the CDR package announced in 2002, in respect of certain industries, the principal and interest of Rs.1,000 crore was waived and loss due to reduction of interest was Rs.5,000 crore. So, that is the debt waiver to those industries. In the case of the infamous Enron, which the short-lived 13 day Government signed at 1.30 p.m. on the last day of office, under their guidance, we have resurrected that company and made it as Rathnagiri Power and Gas, and we have waived Rs.2,500 crore. So, debt waiver is not new.

         The most recent example and the most famous example of a straight loan waiver was the late hon. Prof. Madhu Dandavate’s loan waiver in the 1990-91 Budget speech, as part of a Government which was supported by the principal Opposition Party. What did Prof. Madhu Dandavate say? Let me read out that paragraph and please contrast it with the scale and size of what we have done today.

          This is paragraph 29 and 30 of his speech and I will read out a portion of paragraph 29 and of 30. He talks about farmers and says:

“Over the years, they have been caught up in a vicious circle of indebtedness and low incomes which keeps them in perennial poverty. In order to relieve our farmers from the burden of debt, an assurance was given in the National Front’s manifesto, that relief would be provided to farmers with loans up to Rs.10,000, as on 2nd of October 1989. ” So, if you had a loan of Rs.10,001, you were not entitled to any benefit. He said:

“It is proposed to introduce a scheme for providing debt relief which will have the following features: The relief will be available to borrowers who have taken loans up to Rs. 10,000 from public sector banks and regional rural banks. ” So, the limit was Rs.10,000 and the cooperative institutions were kept out. He said:

“The relief will cover all over-dues as on 2nd October 1989, including short term as well as term loans.” There will be no limit on the size of the borrowers’ land-holding.  “However, wilful defaulters, who in the past did not repay loans, despite their capacity to do so, will be excluded.”  So, who will decide who is a wilful defaulter and who is a mere defaulter?

“The Central Government will compensate the public sector banks and Regional Rural Banks for the debts which are thus written off. ”           Actually, when was this debt written off?  In 1991, my late and good friend, hon. Prof. Madhu Dandavate, provided Rs.1,500 crore.  After Dr. Manmohan Singh became the Finance Minister, in subsequent years he paid off the remainder of Rs.3,766 crore over a period of four years.  So, the total amount paid was Rs.5,266 crore. 

Today, we are announcing a debt waiver of Rs.60,000 crore.  I am able to do that, as I said before the hon. Shri Advani came, because of the tax buoyancy and because of the fiscal space that we have created by four years of prudent financial management of India’s economy.

Sir, as soon as this Government came into Office, the first policy announcement on behalf of the Government was made on 18th June, 2004 where I said that farm credit will be doubled in three years.  We actually achieved it in two years.  It was Rs.83,000 crore when the NDA laid down Office.  This year, the target was Rs.2,25,000 crore.  By 31st March we will reach Rs.2,40,000 crore.  Next year I have set a target of Rs.2,80,000 crore.  But in that policy announcement there was a very crucial paragraph and that paragraph read as follows:

“In some parts of the country farmers face acute distress because of the heavy burden of debt from non-institutional lenders, for example money-lenders.  Banks will be permitted to advance loans to such farmers to provide them relief from indebtedness against appropriate collateral or group security.  The Boards of RRBs and cooperative credit institutions will be encouraged to provide such relief by using their local knowledge.”           This is a debt swap arrangement which has been in force since in June 18, 2004.  Banks today, and let me make it very clear to hon. Members, so that you can carry it to your constituencies, have been authorized to provide money to a farmer to pay off the money-lender and then become a borrower from the bank.  The scheme is there.  In Andhra Pradesh the State Government has come forward with a Pavala Vaddi Scheme which encourages farmers to take money from the bank and pay off the money-lender.  I agree, this scheme has not been a great success.  I shall tell you why.  For a variety of reasons farmers do not have any records.  There are no perchies.  The money-lender does not maintain any books of account.  For a variety of reasons farmers are unable to take advantage of the scheme.  I am seized of the matter.  RBI is seized of the matter and I will, if I succeed in finding a way out, come out with a scheme by which banks can step in and lend money to the farmer to pay off the money-lender and become an institutional borrower.

          So far, and I confess, we have been able to do it in 36,000 farmers’ accounts and Rs.105 crore has been paid.  But my effort will be to rapidly multiply this number so that more farmers can take money from the banks and pay off the money-lenders.

In Kerala, they have established a State Debt Relief Commission.  That has just started.  I was just told by a very authoritative source,  I have not yet verified it but this can be verified that in Wyanad 1,40,000 farmers have applied to this Commission but there are no more  than a handful of cases where they say that the lender is a money-lender.  Out of 1,40,000 except a handful, everybody is a borrower from a bank who has come forward to ask for relief.  So, there are apparently socio-economic inhibitions in paying off the money-lender.  But I will try to find a way.  There are socio-economic inhibitions in identifying the money-lender.  Let us sit together and find a way in which farmers can be relieved from the clutches of the money-lender.  The bank will give the farmer the money and the farmer will pay off the money-lender.  I am fully aware of the gravity of the problem.[R77]  But as yet I have no solution.  I will try to work out a solution.  Believe me, I am seriously concerned about the matter.

          Finally, when the Prime Minister said that we are picking up the unpaid distress bill left by the NDA, there was an uproar.  I do not think the Prime Minister exaggerated the issue.  He was, in fact, being very kind to you when he used very kind words like unpaid distress bill.  Why did farmers fall into this distress?  It is because the Government paid unremunerative prices.  The key to farmers’ distress, apart from other things, is the unremunerative prices.  We cannot get away from these facts.  In 1998-99, the NDA Government gave Rs.550 as MSP for wheat and six years later in 2003-04, they gave Rs.630, an increase of Rs.80 in a matter of six years.  Today, we give Rs.1000 which is Rs.370 more.  For paddy common variety, in 1998-99, the NDA Government gave Rs.440 and in 2003-04, they gave Rs.550 which is an increase of Rs.110.  Today, we give Rs.745.  Unless you give remunerative prices to farmers, they will be in distress. 

How is this distress impacting the PDS?  There was some claim that the PDS was functioning so well in the NDA Government.  Not at all, the figures speak for themselves.  The total off take – that is the measure whether the PDS is functioning well, not the number  of shops but how much grain is lifted from the PDS – of wheat and rice in the NDA Government were and I am reading the numbers for six years – 186 lakh tonnes, 170 lakh tonnes, 120 lakh tonnes – goes down and then rises – 138 lakh tonnes, 200 lakh tonnes and 239 lakh tonnes.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा  : अध्यक्ष जी, मार्किट में खाद्यान्न इतना सस्ता मिलता था कि राशन की दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। Nobody wanted to go to the PDS.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  It means there were no poor people in this country.  There was no BPL card holder in this country. 

So, 186 came down to 120 and rose to 200 lakh tonnes.  In the UPA Government, the off take for the four years has been– 239 lakh tonnes, 293 lakh tonnes, 311 lakh tonnes and 313 lakh tonnes.  Therefore, we are providing enough to the PDS.   There are difficulties, as the report pointed out there is a leakage of 36 per cent throughout the country.  Some States are less and some States are more but the average for the whole country is 36 per cent.  But who is responsible for the PDS?  We provide the food grains and we provide the subsidy.  But the ration shop is under the control of the State Government.  The shopkeeper is a State Government appointee or nominee.  The monitoring is done by the State Government.  So the State Government must improve upon this so that more people can access the ration shops.  This is the reason for the distress and we are trying to address the distress in the best manner possible given the head room available for us to address this issue and given the context in which people have committed suicide.  I can read the figures for every year from 1998-99.  It is not as though suicides have been committed only today.  Even if one farmer commits suicide, it is a matter on which we should all hang our heads down in shame.  Nobody should commit suicide because he is unable to pay his debt.  Therefore, we came up with what to me is a doable scheme.  When I come up with something doable, you are saying why are you not doing that.  It is a strange logic which pits the undoable against the doable.  The best can never become the enemy of good.  Here is something which we are attempting on a scale and size that has never been attempted before.  This, I believe, is doable.  If we are all convinced that we can do more, we will do more.  I have announced it on February 29; we are working on the doable package; we are gathering information; and I will make a statement now.  If we can do more, we will do more but when I am doing something which is doable, what is the point in saying why are you not doing that and why are not doing this?  Let me do what is doable and then let us put our collective heads together to see what more can be done.

          Sir, I wish to make a statement on the loan waiver package and with this I shall conclude my reply.[R78]            Sir, in my Budget speech before the House I had announced a package of debt waiver and debt relief for farmers. It was in paragraph 73 of my Budget speech and it may not be necessary to repeat the same today. A number of hon. Members have made valuable and important suggestions so that the well intended debt waiver and debt relief package includes all the deserving farmers, especially the small and marginal farmers. I assure the House that I shall bear in mind every suggestion that has been made during the discussion and try and incorporate some of them to the extent possible in the final scheme.

          Sir, wherever one draws the line, however one draws the line, there will be some people who will be at the edge requesting to be included. My intention is to include all deserving farmers and I shall do my best taking into account any compelling circumstances. I may also add that the final package must be affordable, non-discretionary, automatic, simple and easy to implement at the Branch level by the Branch Manager. This is the key. We cannot allow the farmers to run from pillar to post. It must be implementable at the Branch level by the Branch Manager in all the lending institutions throughout the country.

I shall now present the broad contours of financing the package. I surprised you on February 29 and some more surprises await you. At the request of the Government, the RBI and NABARD have asked scheduled commercial banks and RRBs and Co-operative institutions to submit particulars Branch-wise of the overdue accounts by March 14, 2008, that is, today. After the RBI and NABARD have examined the data, they have been requested to submit the data to the Government by March 20, 2008. Provisional estimates indicate that the relief to be offered will be around Rs. 60,314 crore comprising Rs. 50,524 crore of debt waiver to small and marginal farmers and Rs. 9,790 crore as relief to other farmers as a one time settlement at 25 per cent of their overdues. Provisional estimates also indicate that about three crore small and marginal farmers and one crore other farmers will benefit if they have overdues as on December 31, 2007.

          Hon. Members will note that the relief to small and marginal farmers will be about 84 per cent of the total package and the balance of 16 per cent will be the relief to other farmers. In terms of institutions, an estimated 55 per cent of the package will be to borrowers from co-operative institutions -- really the benefit is going to the State Government institutions -- 35 per cent to borrowers from the scheduled commercial banks and 10 per cent to borrowers from the RRBs. Above figures are provisional estimates.  We will have firm estimates once complete data is available. Upon receiving the data we shall immediately authorise an audit of a random sample of Branches in order to verify the correctness of the data furnished.

          As I had indicated in the Budget speech, our goal is to finalise the details of the package in consultation with the RBI, NABARD and the lending institutions so that the process of debt waiver and debt relief is completed by June 30, 2008. This will ensure that the farmers who will benefit from the debt waiver and debt relief will become eligible for fresh credit immediately thereafter.

          As far as the lending institutions are concerned, the amounts overdue as on December 31, 2007 would have been recovered in the normal course over a period of time. Some part may not have been recovered, but I am not alluding to that now. They would have recovered it over a period of time. That is our experience in the past. Government has, therefore, decided that the lending institutions should be provided equivalent liquidity over a period of 3 years or 36 months… (Interruptions) Shri Malhotra, please sit down. Please listen to the rest of the speech. You did this when I read my Budget speech. You are too anxious to anticipate what is coming.

          Mr. Speaker, Sir, I am happy to announce that the farmers’ accounts will be cleaned up by June 30, 2008. [R79]  18.00 hrs. The disbursement of funds to the lending institutions will be spread over a period of 36 months beginning from July, 2008.  Hon Members will notice that the period of 36 months span three agricultural years but at the same time, the period falls within four financial years for the purpose of Government account.  The three agricultural years are as follows:

Year-I          -        1st July, 2008 to 30th June,  2009  

Year-II         -        1st July, 2009 to 30th June,  2010  

Year-III        -        1st July, 2010 to 30th June,  2011  

Hon. Members may be pleased and may I add that some sceptics like Prof. Malhotra may be surprised to note that I have already provided Rs. 10,000 crore in the third supplementary this year itself which I call Year – 0.  This is Year – 0 and not Year – I. Taking into account what has been provided in Year – 0, I propose to release in cash the compensation to the lending institutions in the following manner. 

          Immediately after 30th June, 2008, as soon as the first supplementary for 2008-09 is approved by Parliament, Rs. 25,000 crore will  be released to the institutions.  In the Budget, 2009-10, Rs. 15,000 crore will be provided.   In the Budget, 2010-11, Rs. 12,000 crore will be provided. In the Budget, 2011-12, Rs. 8000 crore will be provided. It is a total of Rs. 60,000 crore.  In phasing out the package across institutions and over time, we have been and we will be mindful of the need to ensure that all institutions have sufficient liquidity to meet the fresh credit demand. In particular, we will frontload the package in favour of cooperative institutions and RRBs which are typically more liquidity constrained than scheduled commercial banks.  Therefore, nobody needs worry that cooperative institutions and RRBs  will be constrained.  We will provide most of the money to them.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप 2010-11 का बजट कैसे बना सकते हैं? ...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Please sit down. … (Interruptions) Just remember what Prof. Madhu Dandavate did for Rs. 5200 crores over six years? 

          I am happy and proud that in the third supplementary for this year itself, I have been able to keep aside Rs. 10,000 crores to quick start the farmers debt relief fund.  This has become possible because of higher buoyancy in tax revenue that we are able to establish the funds in Year – 0 itself and that too, with a substantial contribution of Rs. 10,000 crore as the demonstration of the UPA Government determination to ensure that debt waiver and debt relief package are fully financed and the lending institutions are adequately compensated. 

          Sir, even as the package is spread over three agricultural years,  hon. Members will kindly note that as much as Rs. 25,000 crore will be reimbursed to lending institutions between 1st July, 2008 and 30th June, 2009, that is, within just  12 months.  We will disburse a further amount of Rs. 15,000 crore by August, 2009 thereby completing two-thirds of the relief package in just 14 months.   In 14 months, I would have given Rs. 40,000 crore to lending institutions.  Financing of the package, Sir, should be relatively easy given the buoyancy in revenues and efforts of expenditure restructuring.   Since I have been able to find Rs. 10,000 crore to establish the funds even in Year – 0, this will reduce the burden in future years.  Given the potential for the rapid growth of the economy, the burden in any single year, if you do a back of envelope calculation, will not be more than 0.25 per cent of the GDP.  Actually, it will be 0.25 per cent of GDP only in 2008-09 and will decline in every successive year and will be only about 0.1 per cent of the GDP in 2011-12.

We can also look at this in terms of absolute numbers. The total expenditure projected for the Financial Year 2008-09 is Rs.7,50,884 crore. The average annual debt relief burden of Rs.15,000  crore is just two per cent of the total expenditure. In future years, the proportion will be even smaller. I am, therefore, very confident that we can finance a burden of this order as part of the regular Budget exercise. The sources of funds to the Government are: one, tax revenues; two, non-tax revenues, that is, dividends, interest, royalties, fees; three, non-debt capital receipts, that is, recovery of loans and advances, premium on the sale of sequestered assets and initial listing of public sector enterprises; and, four,  additional borrowing, if necessary. The above indicates the hierarchy of the means of finance for the debt waiver and the debt relief package. We should be able to finance the package in each year out of the buoyancy in tax revenues alone. If that is not sufficient, we can tap non-tax revenues and non-debt capital receipts in that order.

          Finally, if even that is not sufficient, there will be enough headroom for the Government to borrow. This will, however, be the last resort.

          Sir, I was somewhat disappointed that many knowledgeable commentators had not quite grasped the significance of pegging the fiscal deficit at 2.5 per cent of the GDP well below the FRBM target of 3 per cent. This headroom opens up many possibilities. If, in the future also, we peg the fiscal deficit at 2.5 per cent or even lower, the fiscal space that we will create for ourselves will give us enormous flexibility to incur essential capital expenditure. I am, therefore, totally confident of the Government’s capacity to finance the package over the next three agricultural years out of which two-thirds will be done in 14 months.

          In conclusion, I wish to reiterate that one, the estimated cost of the loan waiver package is of the order of Rs.60,000 crore subject to figures being firmed up based on the data that will be furnished by the RBI/NABARD. The number of beneficiaries will be about three crore small and marginal farmers, and about one crore other farmers. Two, the package will be fully financed through payments in cash during a period of 36 months between July 2008 and June 2011. Three, the financing package is largely front-loaded, as much as Rs.25,000 crore will be disbursed to lending institutions in July-August, 2008 and another Rs.15,000 crore in June-July, 2009. Four, at less than 0.25 per cent of GDP - and even this will decline every year - the total burden is very much within manageable limits. The Government is confident of financing the package as part of the regular Budget exercise and, five, additional borrowing for this purpose will be the last resort in the unlikely event of resorting to borrowing. It will be well within the FRBM limits.

          Sir, with these words, I commend the Budget.

                                                                                     

MR. SPEAKER:  Let us extend the time of the House till half past Six of the Clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपने महंगाई के बारे में जिक्र कर दिया लेकिन महंगाई कैसे रोकेंगे?

SHRI P. CHIDAMBARAM:  I have answered it in the morning. You were not present. In the morning, there was a Question. I have answered it.

MR. SPEAKER:  I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 2008-2009 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on Account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 62, 64 to 74, 76, 77, 79 to 105.” The motion was adopted MR. SPEAKER:  We now come to the Supplementary Demands for Grants. I shall now put the Supplementary Demands for  Grants (General) for 2007-08 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second  column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4, 5, 7 to 15, 18 to 26, 28 to 33, 35, 39 to 48, 50 to 61, 65, 69, 70, 72, 78 to 87, 89 to 99, 103 and 104.” The motion was adopted