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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Price Rise. on 9 December, 2004

nt> 14.27 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Price Rise Title: Discussion regarding price rise.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion under Rule 193 regarding price rise. Shri Basu Deb Acharia to initiate the discussion.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, the issue of price rise is an important matter. The lives of poor people and that of the lower middle class people are being affected owing to rise in prices of essential commodities. The rate of inflation today is 7.35 per cent.

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Sir, they are responsible for it… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please. He should be allowed to initiate the discussion. I will not accept this.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there has been a sharp increase in the Consumer Price Index (CPI) because of the rise in prices of essential commodities. There is also a wide variation between the Wholesale Price Index and the Consumer Price Index. This has happened primarily because only some commodities were included for calculating the rate of inflation in case of the Consumer Price Index. But the impact of price has been on a large number of commodities like vegetables, food grains, etc. This rise has not happened since the day this Government has come to power. What did we find during the NDA regime? The prices of foodgrains supplied through the Public Distribution System in respect of both BPL and APL were increased enormously. As a result of that, the poor people of this country and the people belonging to the lower middle class who used to get foodgrains at cheaper and affordable prices had suffered. Owing to this policy of the earlier Government, the Public Distribution System had virtually been on the verge of a collapse. That is why, the UPA Government, in its National Common Minimum Programme, has mentioned about strengthening of the Public Distribution System. Unless the Public Distribution System is universalised and unless more items are included in the list – our demand is that 14 essential commodities should be supplied through the PDS – the livelihood of the poorer sections of our society and that of the people belonging to the lower middle class, which is already threatened, cannot be saved.

Sir, their livelihood which is now threatened cannot be saved.

There is another adverse effect on the livelihood of the people of our country. Their real wage is getting eroded because of the increase in the input cost when there is an increase in the prices of essential commodities. As a result of this, their real income is reduced. But, they are not compensated, neither in the case of private sector nor in the case of public sector, nor in the unorganised sector. There is no such system to compensate the people whose livelihood is being affected because of the increase in the prices of essential commodities. Some methodology should be evolved so that larger sections whose livelihood is affected due to the increase in the prices of essential commodities are compensated.

Sir, we have the Payment of Wages Act and there is a proposal to amend that Act. My suggestion is that this should be incorporated in the Payment of Wages Act if the real wage or earning or income of the people is eroded due to the increase in prices of inputs. There should be some provision for compensation. Otherwise, the livelihood of people is affected.

We are seeing that there is an increase in inflation for the last four months although there has been deceleration. But inflation is increasing continuously mainly because of the increase in the prices of petroleum products.

Sir, during the NDA regime, the Administered Price Mechanism was dismantled. It was dismantled during their regime. Though the decision to dismantle APM was taken in 1997, it was implemented in 2001-02. When the decision was taken by the United Front Government in 1997, though we used to support that Government from outside, we opposed the decision of the Government to dismantle the Administered Price Mechanism. What is happening today? Because of import parity in the prices of petroleum products, whenever there is an increase in the international price of crude oil, the domestic price of petroleum products is required to be increased. This was increased during the NDA regime. The prices of all the petroleum products including kerosene were increased. Kerosene oil is used by the poorest section of our society.

They increased the price of petrol. It was doubled. The price of diesel was doubled. The price of LPG was increased from Rs. 141 to Rs. 235. It was increased by almost Rs. 100 during their regime. Kerosene which was available at Rs. 2.75, was increased to Rs. 9. Why were the prices of petroleum products required to be increased? That is because the Administered Pricing Mechanism was dismantled completely and totally by the earlier Government. Why are we opposing the increase in the price of petroleum products? We should see whether it is required or whether there is any other alternative route available which we can follow without increasing the price and without increasing the burden on the common people. Already, during six years of their regime, they have put burden on the common people to the extent of about Rs. 35,000 crore. The UPA Government has to reduce the burden on the common people. Instead of reducing, if they increase the burden on the common people, we cannot support this action of this Government.

Dismantling Administered Pricing Mechanism went against the major objective of self-reliance, which was meant to protect the larger sections of the Indian poor and lower middle class who use kerosene, LPG and public transport. What has happened today? It is because of the increase in the prices of petroleum products on 4th of November, that the Ministry of Railways had to increase the freight rates by 7.5 per cent. When there is an increase in the price of petroleum products, there is a cascading effect on other commodities and services, particularly on the transport which is being used by the common people. I would like to know whether there was a need to dismantle the Administrated Pricing Mechanism or not. What we have seen is that in the year it was dismantled, when the import parity was adopted in the year 2001-02, we have seen that the public sector oil companies made huge profits. In the month of July and again in the month of August, 2004, when the Government reduced excise duty and customs duty, we have seen that the Government"s revenue has not reduced; rather the Government"s revenue has increased by 1.1 billion dollars.

Whenever there is an increase in the price, the Government also gets more revenue. Today, the Government of India is getting revenue more than Rupees one lakh crore. So, if there is a reduction in the taxes, reduction in the cess, what should be done? It was recommended by the Standing Committee not once but a number of times that the cess levied on the petroleum products should be reduced when such the decision to abolish APM was taken. When the decision to abolish the APM was taken, it was also decided to have restructuring of taxes. The APM was dismantled but the restructuring of taxes was not done. For that, it was stated that a Committee would be constituted for recommending restructuring of cess and duties. Neither the Committee was constituted nor has any action been taken in regard to restructuring of taxes and duties. It was to be reduced by 0.5 per cent.

The NDA Government did not initiate any steps towards cushioning the adverse impact on the people after the dismantling of APM. They have not done it. When there was an adverse effect on the consumers, adverse effect on the people of our country, they did nothing to protect the people from the adverse impact of increase in the petroleum prices.

About indigenous production, I would say that our requirement of last year was 91 million tonnes. We could produce only 30 per cent of our requirement in terms of crude. Gradually, we are depending on the import. About 30 years back, we used to import only 30 per cent of our requirements. Today, we are importing 70 per cent of our requirement. But we refine hundred per cent in our country. Because of the import parity, what is happening? 30 per cent crude we are producing here. Although the production cost is much cheaper than the import price or international price, although the refining cost is much cheaper – it is only 50 paise per litre – we cannot give relief to the people. In the case of public sector companies and in the case of one giant private sector company, it is only 33 paise. Because of this policy, I mean the import parity policy, we cannot give the people relief because our production cost of 30 per cent crude which we are producing in our country is much less than the international price or import price. But because of that policy, we cannot give relief to the people. We cannot supply the petroleum products at a cheaper cost. As a result of this, the companies are earning huge profits.

If the profit is shared equally with the common people of our country, the Government is not required to increase the price of petroleum products. But because of the import parity system being followed, the indigenous production of 30 per cent is also being sold at international price.

During the previous Government"s regime, the ONGC increased the cess on crude from Rs. 900 per tonne to Rs. 1,800 per tonne and this was done under the Oil Industry Development Act, 1974. The money collected from the cess is meant for the development of the oil industry. What percentage of the money collected out of the cess is being utilised for the development of the oil industry now?

Sir, the Standing Committee on Petroleum very categorically recommended that the cess should not be enhanced because the imposition of cess, taxes and duties have a direct impact on the price of petroleum products and this puts a burden on the people of our country. On 16th June, soon after this Government assumed office, they reduced the ad valorem excise duty rate on petrol from 30 per cent to 26 per cent, on diesel they reduced it from 14 per cent to 11 per cent and on LPG they reduced it from 16 per cent to eight per cent. This was done to neutralise the effect of price increase by oil marketing companies on the consumer price of these products. Again, on 18th August, the customs duty on both petrol and diesel was brought down from 20 per cent to 15 per cent, excise duty on petrol was reduced from 26 per cent to 23 per cent and on diesel it was brought down from 11 per cent to eight per cent. The net result of that is that the average duty payable now stands at the rate of 30 per cent over the year as a whole. This should put the revenue received by the Government at US $ 9.9 billion or US $ 1.1 billion more, that is, Rs. 5,000 crore, more than what was originally expected.

There is already an increase in the price of petroleum products and then there is an increase in the non-fuel component also. This puts a burden on the people of our country. So, if the Government again reduces the quantum of cess and duty, as they did twice in the month of July and August, the increase in the price of petroleum products can also be neutralised.

But that was not done. There was enough scope in order to give relief to the people, in order to reduce the burden on the common people of our country because people of our country are already overburdened. It has impact on all the essential commodities. It has affected the livelihood of the people of our country. The increase in the price of petroleum products directly hits the people so the Government could have considered not increasing the prices, rather reducing the taxes and duties.

There is an urgent need for review of the dismantling of the administered price mechanism. It was decided in 1996. Prior to the policy of liberalisation, which the Government of India adopted in 90s, neither any multinational company nor any private company started exploration of oil in our country. When they started it, their demand was to abolish administered price mechanism and their demand was to have import parity. The Government considered their demand. Now, there is a need that the Government should review the decision which was taken in 1997 and which was implemented during the NDA regime. We should come back to our earlier position to have administered price mechanism.

The import parity policy has adversely affected the common people of our country. This has eroded the real income of our people because of increase in the prices of all essential commodities. The mandate of the people of our country in the last Lok Sabha election was clear and unambiguous. The people of our country rejected their policies, rejected their anti-people, anti-farmer, anti-working class policy. The mandate of the people of our country was that there should be an alternate policy, a pro-people policy, and a pro-farmer policy.

Today, what is the plight of farmers of our country? You have seen the agitation of farmers in Rajasthan. Six farmers were brutally killed by police and State Administration. Farmers are committing suicide in every State.

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): What about West Bengal?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Not in West Bengal. Not a single farmer committed suicide in West Bengal.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): But people are dying of hunger.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is no hunger, no starvation death.

Farmers are committing suicide in Kerala, in Maharashtra, in every State.

We have to think for the people of our country.

MR. SPEAKER: Shri Basudeb Acharya, first of all you address the Chair. Moreover, we have 30 Members yet to speak. So, I would request you to wind up.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under which rule?

SHRI P.C. THOMAS : Under Rule 376. The Petroleum Minister should also come and sit here. All the Minister should be here. Of course, we are very happy that the Finance Minister is here.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SEPAKER: There is no point of order. I will not allow it.

Shri Acharya, please continue.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): The Leader of the Opposition should take some more interest in the proceedings of this house.… (Interruptions)

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, इनका काम सुबह से शाम तक हाउस को डिसटर्ब करना है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया तो पूरा सदन इसका विरोध करेगा।…( व्यवधान)सुबह से शाम तक पूरे सदन को डिसटर्ब करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे सदन कैसे चल पाएगा? ...( व्यवधान)

महोदय, आपकी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है।…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: If I may say so, this is a very very important debate, and many of our Ministers are here. The Finance Minister, in fact, is listening very intently. But, I wish the Opposition were to give it the same importance. The Leader of the Opposition seems to be absent on all important Debates in this House. This ought to be noticed.

SHRI HARIN PATHAK : Leader of the House and the Prime Minister are both absent.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions)* SHRI KAPIL SIBAL: The Leader of the Opposition is a past master at walk-outs. He has made no constructive efforts in carrying the country forward.… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : UPA Chairperson is absent and the Prime Minister is absent.… (Interruptions)

* Not Recorded MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded. Whatever has been said, should not be recorded.

(Interruptions) * SHRI BASU DEB ACHARIA : In an interview the Petroueum Minister, Shri Mani Shankar Aiyar has said, the question was… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SEPAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am the mover of the Motion. I should get more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party Members are yet to speak.

SHRI BASU DEB ACHARIA : They have taken my time.

The Question was this. Should the profit of the oil companies be at the cost of the consumer? The Minister replied:… (Interruptions)

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नियम १९५ के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैंने स्वयं नियम १९३ में सूचना दी है और आज जो सूचना प्रकाशित हुई है उसमें ३२ माननीय सदस्यों के नाम हैं। मैंने और जिन अन्य ३२ माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, उन सब को अवसर मिलना चाहिए, नियम यही कहता है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It does not fall under Rule 195.

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नियम कहता है कि हमें अवसर मिलना चाहिए। आप ३२ मेम्बर्स को दो घंटे में कैसे अवसर देंगे, यह डिसाइड कर दें, नहीं तो यह बता दें कि हमें अवसर मिलेगा या नहीं? अगर एक व्यक्ति इतना समय लेगा तो फिर हमें समय मिलेगा या नहीं, हम यह जानना चाहते हैं। इस पर हम आपकी रूलिंग चाहते हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Firstly, it is not a point of order. Secondly, we have four hours at our disposal for it. Thirdly, your Party members will certainly speak on this important issue.

श्री थावरचंद गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल कैसे नहीं है? आप नियम १९५ पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।…( व्यवधान)

* Not Recorded MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going to allot time according to the rules of this House.

श्री थावरचंद गेहलोत : महोदय, नियमानुसार इसमें दो घंटे हो गए हैं। …( व्यवधान)आप समय निर्धारित करें।

SHRI BASU DEB ACHARIA : The answer of the Petroleum Minister was:

"The heart of my pricing policy is equitable burden and benefit sharing. There is a difference between a consumer and a citizen. The consumer has demands backed by money while the citizen has felt needs. The consumer will have occasionally taken a higher burden to protect the citizen. The other times the oil companies will have to reduce its profit, and also the Government, which earns enormous revenues from oil. We will have to take the hit by lowering its revenues."

 

  15.00 hrs. The next question was, why did the Government hike the prices instead of reducing the duties? He replied:

"We had pointed out that it was illogical to impose excise duty on subsidised products like LPG and kerosene. We also suggested that import duty on crude be slashed. There should be a balance between increasing prices and absolute revenue. It should be adjusted. But our suggestion was not accepted by the Finance Ministry."

 

 This is the argument. This is what our Petroleum Minister has said. This is what we are arguing. … (Interruptions)

MR DEPUTY-SPEAKER: I have given you more than half-an-hour. Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is the concern of millions and millions of people in our country, who are already overburdened with the increase in the prices of petroleum products, which has cascading effect on the prices of other commodities, and their livelihood has been affected.

Sir, we have been demanding the Government to roll back the prices of the petroleum products. If the prices of the petroleum products are rolled back, then it will have impact on the prices of other essential commodities. In order to protect the poor and lower middle-class people, the public distribution system should be strengthened. Universalisation of public distribution system should be introduced. Also 14 essential commodities should be supplied through public distribution system in order to protect the poor and lower middle-class people of our country.

The administrative price mechanism was dismantled in 2001-02. We demand that the Government should review and restore that mechanism in order to protect the interests of the people, in order to have the increased price neutralized and the burden on the common people is not increased.

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अन्तर्गत मेरे दोनों परम मित्र श्री बसुदेव आचार्य और श्री रामजीलाल सुमन ने जो आम जनता को, ९० प्रतिशत इस देश की जनता के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध है, ऐसे भावों में वृद्धि को लेकर यहां चर्चा छेड़ी है, मैं उसमें अपना समर्थन व्यक्त करता हूं।

मुझे दुख इस बात का है, जहां तक रामजीलाल सुमन जी का प्रश्न है, तब तक तो मैं मानता हूं कि उनकी नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है, मगर बसुदेव आचार्य जी, आज आपकी नीति भी ठीक नहीं थी और नीयत भी ठीक नहीं थी। आज वे अन्दर से नहीं बोल रहे थे। अगर अन्दर से बोलते तो जोर होता। वे एक ही बात दोहराते रहते थे, क्योंकि उनकी पार्टी की इस चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनी कि संसद के बाहर धरना और प्रदर्शन और संसद के अन्दर समर्थन। बाहर रैलियां निकालो, गरीबों की बात करो और अन्दर नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा शुरू करो।

जो वर्तमान सरकार है, जो आम आदमी के लिए कमरतोड़ महंगाई करके उनको बर्बाद कर रही है, उसका समर्थन करो। मगर मुझे इससे आश्चर्य नहीं है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। बीच में हमारे गुजरात के मित्र खड़े हो गये थे, कई बार वे भूल जाते हैं, एक हवा ऐसी चली है कि इस सरकार को सिर्फ ६ महीने हुए हैं। आप क्यों भूल जाते हो, पर्दा पोस्टर पर, इश्तहार पर नेहरू जी की तस्वीर लगाते हो, इन्दिरा जी के नाम से मत मांगते हो, उनकी तस्वीर लगाते हो, राजीव जी की तस्वीर लगाते हो और फिर कहते हो कि ६ महीने हुए हैं। आपको सरकार में बैठे ४५ साल ६ महीने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ६ महीने हुए हैं। आपकी ४५ साल की नीतियां हैं, आप हमें सिर्फ ६ साल की नीतियों के बारे में पूरा भाषण सुनाते हो कि आपके ६ साल में ऐसी स्थिति बनी, जिसके कारण हमारी यह स्थिति हुई, मगर ४५ साल में, १९४७ से लेकर १९९८ तक मोरारजी भाई के १८ महीने को निकाल दीजिए तो आपकी सरकार ने ही शासन किया है।

मैं सरकारी आंकड़े देना चाहता हूँ। देश की स्थिति, आम आदमी की स्थिति कांग्रेस शासन में और वर्तमान शासन में जो हुई है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो यह सोचा था कि जब देश आजाद होगा, तो घी, दूध की नदियाँ बहेंगी। आम आदमी को, किसान को, गरीब को उसकी रोज़ी-रोटी मिलेगी। लेकिन ४५ साल के कांग्रेस के शासन में और आज के शासन में आम आदमी खत्म हो चुका है। गरीब और गरीब बना है। मगर नारे चलते हैं, नारे पर सरकारें बनती हैं, वादों पर सरकारें बनती हैं। एक फिल्म मैंने देखी थी, उसका एक गीत था "कसमें वादे प्यार वफा, सब वादें हैं वादों का क्या"। वायदे करते जाओ। चुनाव में, पोस्टर पर एक वायदा आया था, " कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।"अब तो लोग कहने लगे हैं कि "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ विश्वासघात। "

उपाध्यक्ष महोदय, ६ महीने में ९० हजार से भी ज्यादा, ९५ हजार करोड़ रूपये का बोझ आम आदमी पर पड़ा है। मैं एक-एक करके उसका हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। श्री बासुदेब आचार्य जी, आप नियम १९३ पढ़ते नहीं हैं। नियम १९३ में चर्चा वर्तमान समय में urgent public importance के मुद्दे को लेकर होती ,है एनडीए पर नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Harin Pathak, you should address the Chair and not the individual.

SHRI HARIN PATHAK : He has addressed to the NDA. So, I thought that being a good friend of mine, I should at least let him know.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no doubt he will be your friend, but you will have to address the Chair.

श्री हरिन पाठक : जो चर्चा होती है, वह वर्तमान सरकार की होती है। यह नई बात नहीं है। पिछले ६ महीने के कांग्रेस के, यूपीए के शासन में ९५ हजार करोड़ रूपये का बोझ गरीब पर, आम आदमी पर पड़ा है। ९० प्रतिशत लोग इस देश में गरीब हैं, जिस पर यह बोझ पड़ा है। आपकी सरकार ने ६ महीने के शासन में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में तीन बार, रसोई गैस के दामों में दो बार वृद्धि की है। मैं इसकी डीटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। इसको मिलाकर के आम आदमी पर ५० हजार करोड़ का बोझ पड़ा। आप ६ महीने का हिसाब हमारे ६ साल से लगाते हो। स्टील में आपने एक्साइज़ डयूटी पर ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत किया है। मगर विदेशों से जो नया स्टील आता है, उस पर कस्टम डयूटी आपने १२ प्रतिशत से घटाकर ८ प्रतिशत कर दी, जिसके फलस्परूप १५ हजार करोड़ रूपये और १० हजार करोड़ का बोझ और उसमें बढ़ गया। अब यह ५० हजार करोड़ रूपये से बढ़कर ६० हजार करोड़ रूपये हो गया। आपने जून, २००४ मे कोयले के दाम में १६.७ प्रतिशत की वृद्धि की। उसके कारण १५ हजार करोड़ का और बोझ आम आदमी पर पड़ा । कुल मिलाकर ये सब बोझ जो आम आदमी पर बढ़ा, वह ७५ हजार करोड़ का बढ़ा। मगर उसके साथ ही साथ जब यह बोझ बढ़ता है, वित्त मंत्री तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वे जानते होंगे कि इसका चेन रिएक्शन होता है । डीजल का भाव बढ़ेगा तो ट्रकों का किराया बढ़ेगा, जो दूध ले जाते हैं, सब्जियाँ ले जाते हैं। अगर उसको मिलाकर के रखें तो सब्जियों और फलों के दाम जो कि १० से १५ रूपये किलो थे, आज वह बीस से ४० रूपये हो गए हैं। ६००-६५० रूपये में एक खाद्य तेल का डिब्बा मिलता था, आज वह ८०० रूपये के ऊपर पहुँच गया है। सीमेन्ट की थैली ११० रूपये में मिलती थी, आज वह १६० रूपये में मिलती है। स्टील का दाम1 kg जो २२ से २४ रूपये था, आज वह ३६ रूपये हो गया है। हर एक चीज महंगी हो गई है। उन ६ सालों में आम आदमी की स्थिति क्या थी और इस ६ महीने में क्या हो गई है। मगर यह कोई नई बात नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि इसलिए मैंने ४५ साल की बात कही है। यह सिलसिला तो नाइटिन फिफटीस से, जब से आपने सरकार में आना शुरू किया था, तब से चला आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि यह नारों की सरकार है। १९५० में एक नारा लगाया "कांग्रेस को लाओ, समाजवाद आएगा। "गरीब और अमीर के बीच का अंतर कम हो जाएगा, खेत मजदूर को जमीन मिलेगी, गरीबी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अराजकता दूर होगी। दूसरी तरफ, १९५२ से १९९८ के बाद देश की जो स्थिति बनी, सरकार के आंकड़ों के मुताबिकIn the year 1950, 21 crore people were living below the poverty line and in the year 1998 when the Congress Party left as the Ruling Party, the figure went up to 36 crore. ३६ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। यह आपके ४५ साल के शासन ने दिया। आजकल लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। श्री बसुदेव आचार्य ने ठीक कहा, स्थिति ऐसी बनी है कि आज विद्यार्थी आत्महत्या करता है, किसान आत्महत्या करता है, गरीब आदमी आत्महत्या करता है, बेरोजगार आत्महत्या करता है। मैंने कहा कि यह नई बात नहीं है। आप देख लीजिए, ७०, ८० और ९० के दशक में पूर्णरूप से आपकी सरकार थी। आज तो साम्यवादियों के सहारे आपकी सरकार है। वे थोड़ी-बहुत लगाम कसने की कोशिश करते हैं। बंगाल में उनके चुनाव होने वाले हैं। वे दिल से नहीं करते, ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, उसके लिए मुझे दुख है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आम आदमी के बारे में सोचिए। आपके शासन में आम आदमी मर रहा है। महंगाई कमरतोड़ आगे बढ़ रही है। आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। आप देखिए, १९७० में क्या स्थिति थी। जब आप मंत्री थे, मैं उस समय की बात करता हूं। आपने कहा कि आंकड़े कहां से लाते हैं। मैं इकोनॉमिक सर्वे जुलाई, २००४ के आंकड़ों के आधार पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं राजनीतिक भाषण नहीं करना चाहता। मैनडेट मिला या नहीं मिला, ५४३ सीट में से १४५ सीट लाकर कहते हैं कि हमें मैनडेट मिल गया है। पता नहीं यह कौन सा गणित है। मैंने किसी विद्यार्थी से पूछा कि ५४३ में से पास होने के लिए कितने नम्बर चाहिए। उसने कहा कि पास होने के लिए कम से कम १४८ चाहिए, डिस्िंटक्शन की बात छोड़िए। ५४३ में से १४५ लाकर कहते हैं कि जनादेश मिल गया, एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर कहते हैं कि जनादेश मिल गया। मैं उसकी चर्चा नहीं करता, मैं आम आदमी की व्यथा को सदन के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस की जो नीति रही है,उसके खिलाफ मैं आम आदमी की ओर से आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ७० के दशक में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, the average inflation rate was 7.4 per cent. In early 1980s when late Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, the inflation rate was 9.1 per cent. From 1990-98 during the regime of Dr. Manmohan Singh and my esteemed learned friend, the present hon. Minister of Finance, Shri P. Chidambaram, it reached up to 9.5 per cent. मुझे दुख इस बात का है कि जब दुनिया के सभी देशों में इनफ्लेशन रेट गिर रहा था,during 1970 to 1990 in Europe, America and Japan where the inflation rate was going down from 8 per cent to 3.4 per cent, it was India under the regime of Congress, under the regime of late Shrimati Indira Gandhi, late Shri Rajiv Gandhi and Dr. Manmohan Singh, in the month of August, 1991 it went up to 17 per cent.

१९९१ में १७ प्रतिशत इनफ्लेशन रेट रिकार्ड किया गया। स्थिति ऐसी बनती जा रही है। पैट्रोल के भाव बढ़े हैं, कोयले के भाव बढ़े हैं, स्टील के भाव बढ़े हैं। बाकी जो बचा, वह बजट में बढ़ गया। इस सबका कारण क्या है, मैं बताऊंगा। आज आप जिसकी दुहाई देते हैं, अच्छा होता है तो हमने किया। अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो कहते हैं कि हमारे कारण बढ़ा, कोई अच्छी बात हुई तो हमारे ४० साल के कारण हुई। जब ठीक तरह तंत्र नहीं चलता, गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है तो कहते हैं कि यह छ: साल के कारण है। १९९१ में जब डा. मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने आईएमएफ को जो मैमोरंडम दिया था, आप उसी को अमल कर रहे हैं। मैं वामपंथी और सभी दलों को इस संबंध में विनती करना चाहता हूं कि देखें, आज जो स्थिति बनी है और आने वाले दिनों में जो स्थिति बनने वाली है, १९९१ में एक ऐग्रीमैंट साइन किया गया था कि हम गरीब और किसानोंको दी जाने वाली सबसिडी हटाएंगे। इसलिए आज सबसिडी हट रही है। मडिल क्लास पर सर्विस टैक्स डालेंगे, सरकारी सेवाओं में हम और वृद्धि करेंगे, आदि - वही काम आपने उस समय किया। आप हमारे एनडीए की बात करते हैं लेकिन एनडीए के समय में सर्विस टैक्स नहीं लगा था। कहां-कहां सर्विस टैक्स लगा ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Are you saying that the NDA did not impose service tax? … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : I am mentioning those items on which there was no service tax. … (Interruptions) Mr. Minister, let me complete.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, you will have enough time to reply.

… (Interruptions)

श्री हरिन पाठक : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, टेलीफोन, मेडिक्लेम, बैंकिंग सेवा, मंडप, शामियाने, केटरिंग, कूरियर, केबल, इंश्योरेंस, टूर आपरेटर, बाल काटने वाला हजाम आदि देश के सब लोगों की आपने हजामत कर दी। इन सब पर हमारे शासन में सर्विस टैक्स नहीं था।…( व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी) : बीजेपी का भाव गिर रहा है। …( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : बीजेपी का भाव नहीं गिर रहा है बल्कि बढ़ने वाला है। आपका तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है। आप तो ऐसे ही आ गये हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The next speaker is from Congress. Please do not interrupt.

श्री हरिन पाठक : मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस स्थिति का निर्माण आज देश में हुआ है। उसके कारण देश में जबरदस्त आक्रोश है। आज आप सत्ता में बैठे हैं, समीकरण आपके पक्ष में है, आंकड़े आपके पक्ष में हैं। पता नहीं कब तक आंकड़े आपके पक्ष में रहेंगे क्योंकि जनमत तो है नहीं, सामान्य बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, सीपीआई, सीपीएम और वाम दलों के समर्थन से यह सरकार चलती है।

मैं आज इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी इससे परेशान है। हरेक चीज के भाव में वृद्धि हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस बात पर जरूर जोर देना चाहूंगा कि सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए। आप अपनी बात सुशासन में रहते हुए लोगों के गले उतारने की कोशिश करेंगे। मै आम आदमी से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मेरे जैसे कई लोग यहां बैठे हैं। जो कई बार चुनाव जीतकर सदन में आते हैं। वे सीधे आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारी सरकार थी तब भी हमें कभी-कभी अंदर से लगता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आम जनता को पसंद नहीं हैं। मगर आप इस हवा में मत रहिये। आप इस सपनों की दुनिया में नहीं रहें कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उसका असर प्रजा में नहीं है। आज प्रजा दुखी है, आम आदमी परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है। इसके कारण आम आदमी का जीना अत्यंत मुश्किल हो गया है।

मैं आपके माध्यम से सदन में इस बात को दोहराना चाहूंगा और सरकार से विनती करना चाहूंगा, मुझे वाम दलों की बात से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उनकी नीति है। अगर वे ईमानदारी से जानते हैं कि इस सरकार के शासन में भावों में वृद्धि हुई है, ईमानदारी के साथ वे रैलियां और जलूस निकालते हैं, ईमानदारी के साथ धरना करते हैं तो उनका कर्त्तव्य है कि ९० करोड़ लोगों पर जो ९० हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ा है, उसका वे विरोध करें और सरकार से कहें कि सारे स्टेप्स जो एंटी पुअर है, एंटी फार्मर है, एंटी लेबर है, उनको वे वापिस लें ताकि आम आदमी को राहत मिले। मैं सरकार से इन सबकी बात करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Jai Prakash to speak now.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, hon. Minister Shri Kapil Sibal has left. He was listening intently for half-an-hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is to be recorded except the speech of Shri Jai Prakash.

(Interruptions) * * Not Recorded श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम १९३ पर जो चर्चा हो रही है, उसके लिए मैं सुमन जी और आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पिछले दो-तीन महीनों से विरोधी दल के लोग अखबारों के माध्यम से यह चर्चा चला रहे हैं। आज इन्होंने सदन में जो विषय शुरू हुआ है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। आज से सात महीने पहले इसी वर्ष २००४ में इस देश में एनडीए गवर्नमैंट थी। हमारे मित्र कह रहे थे कि डीजल के दाम बढ़े। मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स के रेट बढ़ेंगे तो दूसरी वस्तुओं की कीमतों में भी उछाल आयेगा लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है।

मैं एनडीए के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि १९९९ में इस देश की जनता का मत बक्सों में डाल दिया गया। अभी उसका नतीजा भी आया नही और नयी सरकार नहीं बनी थी, लेकिन चार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक रात में दाम बढ़े थे और उसके बाद आप यहां बैठे थे। आप इधर थे और हम उधर थे। एक रात में चार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़े थे। अब हमारे साथी चूंकि विपक्ष में हैं, इसलिए यह कहते हैं कि ६ महीने में डीजल के जो दाम बढ़े हैं, चार रुपये १३ पैसे पैट्रोल के दाम बढ़े हैं। हमारी सरकार आने के बाद ४ रुपये ५४ पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं। हमारी सरकार के आने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है, उसका दाम पर डॉलर बढ़ा है और एन.डी.ए. सरकार के समय में पर डॉलर क्या था, उसका हिसाब निकाल लीजिए। हमेशा ही एन.डी.ए. सरकार ने जो हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इस देश के किसानों को कमज़ोर करने के लिए तेल के दाम बढ़ाए और किसान की फसल के दाम सस्ते करने का काम किया। मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि इस देश में जब एन.डी.ए. सरकार थी, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं, वहां पर धान किसी ने नहीं खरीदा। चूंकि न्यूनतम मूल्य निर्धारित थे। उन पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। किसानों का धान कोड़ियों के दाम पर हरियाणा में बिक रहा था। यदि पंजाब में कांग्रेस की सरकार न होती तो हरियाणा के किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता क्योंकि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों के धान को खरीदा लेकिन हरियाणा में लोक दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारा धान बुरी तरह से डूबता और आज हालत क्या है ?

सरिये के दाम के बढ़ने की बात हुई है। स्टील के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। यह इन लोगों की सरकार के समय में बढ़ने शुरू हुए हैं। हमारी सरकार ६ महीने से आई है। उससे पहले सीमेंट के दाम किसके समय में बढ़े? रातों-रात ३० रुपये बोरा सीमेंट का दाम बढ़ा तो उस सरकार के राज्य में बढ़ा और ये सीपीआई और सीपीएम की बात करते हैं कि वे अब क्यों समर्थन करते हैं। मैं पाठक जी को बताना चाहता हूं कि १९८९ में श्री वी. पी. सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो आप भी इन बैंचों पर बैठे थे और सीपीएम, सीपीआई भी बैठी थी। उस वक्त वामपंथी दल बहुत अच्छे लगते थे। आज चूंकि आपकी धर्मनिरपेक्ष नीति है, गरीब के खिलाफ, किसानों के खिलाफ नीति है और सीपीएम वाले इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये कहते हैं कि ये एन.डी.ए. का साथ क्यों देते हैं?

मै बताना चाहता हूं कि आज की मौजूदा हालत क्या है? आज हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब में नरमा है। उसके दाम दिन-प्रतदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। बासमती धान दिन-प्रतदिन सस्ता होता जा रहा है और भी कई चीजों के दाम बढ़े हैं। लेकिन जो आम आदमी प्रयोग में चीजें लाता है, जो उसकी बहुत सी चीजें हैं, जो वह खाने के काम में लाता है, उनके दाम घट रहे हैं। मैं मानता हूं कि पैट्रोलियम पदार्थों की वजह से कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तेल के दाम बढ़ते हैं लेकिन इन दामों को नियंत्रित करने के लिए जो ओवरहैड चार्जेज हैं, जो पैट्रोलियम पदार्थ हैं, जो क्रूड ऑयल खरीदकर हम रिफाइन करते हैं, मेरा सुझाव है कि उसमें कमी लाकर उन दामों को रोका जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हिन्दुस्तान में जब यू.पी.ए. की सरकार बनी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के रेट बढ़े और इतने भारी बढ़े थे जो आज तक कभी नहीं बढ़े थे। उसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने कस्टम डयूटी को कम करके तेल के दाम रोकने का काम किया। लेकिन जिन प्रदेशों में इन लोगों की सरकारें हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों में हमारी पार्टी की सरकारें हैं, जो प्रदेश सरकारें सेल्स टैक्स लगाती हैं, वे ११ प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत तक है। जब केन्द्रीय सरकार ने कस्टम डयूटी कम कर दी तो प्रदेश सरकारों को भी चाहिए कि वे सेल्स टैक्स कर करें ताकि इन प्रदेश के किसानों को सस्ता डीजल मिले। आप बात कर रहे थे कि सर्विस टैक्स लगा दिया। मैं सामने बैठे हुए अपने मित्रों को कहना चाहूंगा कि आज से डेढ़ वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार थी। वहां गरीब नाई, धोबी, जूता-पॉलिश करने वालों पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। उस वक्त मैं विधान सभा में था। हम विरोध करते थे। वहां पर ये गरीब आदमी पर इतना भारी टैक्स लगाते हैं और लोक सभा में इनकी सरकार नहीं आई तो कहते है कि सर्विस टैक्स लगा दिया। यह रिवाज इन लोगों ने डाला है। यह रिवाज आज का नहीं है।

जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से उस समय केन्द्र में बैठी एन.डी.ए. सरकार ने इस देश के किसान को कमजोर किया था। मैं उदाहरणस्वरूप कहना चाहूँगा कि यमुना नगर में डी.डी.पुरी की शुगर मिल है, पंजाब में और भी मिले हैं, किस तरीके से देश के प्राइवेट शुगर मिल मालिकों ने किसानों का गन्ना कौड़ियों के भाव खरीदा, उस वक्त ये लोग कहां थे?जब हरियाणा में किसानों पर लाठियाँ चल रही थीं, उस वक्त इन लोगों की हरियाणा में सरकार थी। उस वक्त न्युनतम मूल्य निर्धारित करने की बात आपने नहीं कही, उस वक्त यह नहीं कहा कि किसान की फसल सस्ते दामों पर बिक रही है। केंद्र में जब इन लोगों की सरकार थी तो इनके राज में गन्ने का भाव, गेहूँ का भाव कितना सस्ता रहा। इस सम्बंध में मैं हमारी यू.पी.ए. सरकार को एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि किसान को उसकी फसल का ज्यादा मूल्य मिले और जो गरीब आदमी है, जो राशन कार्ड पर खाने की वस्तुएं खरीदता है,उनको सस्ता दिया जाए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि इस देश के किसान और मजदूर को सब्सिडी दी जाए ताकि किसान को अपनी फसल का पूरा दाम मिल सके और गरीब आदमी जो मोल लेकर बाजार से खरीद कर अनाज खाता है या कपड़ा पहनता है, आज उनकी बड़ी बुरी हालत है। उसको सस्ता दिया जाए। इसके लिए मैं सरकार से जरूर कहूँगा कि वित्तमंत्री जी, एन.डी.ए. सरकार के रास्ते पर न चलिए। कांग्रेस की पहले जब सरकारें रही हैं, उसको राशन कार्ड पर सस्ता गल्ला मिलता था। आम गरीब आदमी का राशन कार्ड होता था, वह गल्ला लेता था। इस एन.डी.ए. सरकार ने क्या किया?श्रीमन्, इन्होंने गुलाबी कार्ड बना दिए और उसके लिए शर्तें रखीं कि जिस आदमी का मकान कच्चा हो, पंखा न हो। इन लोगों की सोच, नीयत और विचारधारा कैसी है कि इस देश का गरीब, गरीब होता जाए और अमीर, अमीर होता जाए। यदि माननीय सदस्य श्री हरिन पाठक साहब गरीब की बात करते हैं, तो इन बैंचों पर बैठकर इन्हें बोलना चाहिए था कि क्या कर रहे हो। गरीब आदमी को आजकल सरकारी खजाने से, जो सरकार की दुकानें व डिपो हैं, उन पर राशन कार्ड से गल्ला नहीं मिलता है। गुलाबी कार्ड बनाने से तो आज पूरे देश का गरीब आदमी रो रहा है, एन.डी.ए. सरकार को। उसी का नतीजा है कि इस देश में गरीब आदमी और मजदूर ने उस सरकार के खिलाफ मैण्डेट दिया। एक बात जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि पास होने के लिए ३३% अंक चाहिए, उसमें तो आप हमेशा ही फेल रहे हैं। ३३% तो आपको कभी मिले ही नहीं।

श्री हरिन पाठक : आप क्लेम करते हैं कि आप बहुमत में हैं, हमने क्लेम नहीं किया।

श्री जय प्रकाश : हमारे हरियाणा में जो सिस्टम है कि कोई विद्यार्थी जिसकी उम्र २० वर्ष हो जाए, दसवीं की परीक्षा में नहीं बैठ सकता, इसीलिए इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को कभी भी पास होने का मौका नहीं दिया। आगे बैठने का तो इनको हक ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके आए हैं, यह तो प्रतिस्पर्धा है। यहाँ हमारी हिम्मत देखिए, हम तो आपके खिलाफ भी चुनाव जीत करके आए हैं। आपके सहयोगी को, जिस सहयोगी ने इस देश के नौ किसानों पर गोली चलवाई थी। हरियाणा प्रदेश में नौ किसान गोलियों से मारे जा रहे थे और यहाँ श्रीमान वाजपेयी जी और आडवाणी जी बैठे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रात को सड़कों पर किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजमस्ती उड़ा रहे थे। उस वक्त किसान याद नहीं आए? नौ किसानों और तीन मजदूरों को मारा गया और जब इस देश की आम जनता ने अपने मत का सदुपयोग करके इनको विपक्ष में बैठा दिया, तब इनको किसानों की याद आ रही है। आज राजस्थान में क्या हो रहा है?

श्री हरिन पाठक : मंहगाई पर बोलिए।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज क्या हो रहा है? किस तरीके से बीकानेर में किसानों पर गोलियाँ चल रही हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि इन लोगों में थोड़ी सी भी नैतिकता हो, किसान और मजदूर के प्रति हमदर्द हैं, तो वहाँ जाओ धरना दो और उस सरकार से पीछा छुड़ाओ। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, हमेशा से दोहरी नीति रही है।

पंजाब विधान सभा में एसवाईएल मामले में एक रिजोल्यूशन आया, तो वहां इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और यहां उसके खिलाफ बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप महंगाई पर बोल रहे हैं या किसानों पर बोल रहे हैं ?

श्री जय प्रकाश : मैं महंगाई पर ही अपनी बात कह रहा हूं।…( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : यह लोक सभा है, पंजाब या हरियाणा की विधान सभा नहीं है इसलिए आप केन्द्र पर बोलें।

श्री जय प्रकाश : मैं तो आपकी पार्टी की नीयत बता रहा हूं कि लोक सभा में कुछ बोलेंगे, विधान सभा में कुछ बोलेंगे और बाहर कुछ और बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ प्राइस राइज़ पर बोलें।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर बोल रहा हूं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं। इसी सदन में केन्द्रीय सरकार ने सेंट्रल एक्साइज कम की थी। उसके बावजूद ये लोग बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।...( व्यवधान)...* श्री जय प्रकाश : मैं पाठक जी को बताना चाहता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं, जिनकी कीमतें कम हुई हैं। किसानों के द्वारा पैदा की गई चीजों के दाम निरंतर कम होते जा रहे हैं। नरमा, धान और गन्ने के * Not Recorded दामों में कमी हो रही है। जब केन्द्र में एनडीए की सरकार थी, तो उसने पाकिस्तान से चीनी का आयात किया था। जिसके चलते यहां के किसानों को अपना गन्ना जलाने को विवश होना पड़ा। इस तरह की नीतियों के कारण ही आज ये लोग सत्ता में नहीं हैं और हमारे ये मित्र इतने विचलित हो रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ना है। इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर उनके दाम कम हो जाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारी सरकार को भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। जब एनडीए की सरकार केन्द्र में थी, तो उसने पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर से सब्सिडी उठा ली। इन्होंने कहा कि जो घाटा है वह केन्द्र सरकार नहीं उठाएगी, तेल कम्पनीज को स्वयं उठाना पड़ेगा। लेकिन आज तेल कम्पनीज कहती हैं कि हम क्यों घाटा उठाएं, यह घाट जनता उठाएगी। इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए दोषी तत्कालीन एनडीए सरकार है, जिसने सब्सिडी खत्म करके देश में तेल का व्यापार निजी हाथों में सौंप दिया। यदि केन्द्र सरकार के अधीन कम्पनीज के पास तेल का व्यापार रहता तो कीमतें इतनी नहीं बढ़तीं, क्योंकि केन्द्र सरकार उनको सब्सिडी देती। इसलिए कुछ चीजों के जो मूल्य बढ़ रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था दोषी है और व्यवस्था को कायम उस समय की एनडीए सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने नहीं किया.…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं।...( व्यवधान)...* श्री जय प्रकाश : अभी तो इस सरकार को छ: महीने ही हुए हैं, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बढ़ रही कीमतों को रोकने के लिए कोई सिस्टम लागू किया जाए। किसानों की जो पैदावार है, उसके दाम बढ़ाए जाएं। जो गरीब आदमी किसानों से गल्ला लेता है, उसके दाम कम किए जाएं। इसलिए सब्सिडी किसानों और गरीबों को दी जाए, तभी ये दोनों वर्ग तरक्की कर सकते हैं। सामने बैठने वाली जो पार्टियां हैं, वे तो साहूकारों की पार्टियां हैं, किसान और गरीब विरोधी पार्टियां हैं। यूपीए की सरकार किसानों की, गरीबों की और आम कर्मचारियों की पार्टी है। इसलिए उसको इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए।

* Not Recorded *SHRI LONAPPAN NAMBADAN (MUKUNDAPURAM): Honourable Deputy Speaker Sir, it is Kerala, which lies at the southernmost end of India that faces the most difficulties due to the price rise. Kerala is a consumerist state, which imports virtually everything like iron, steel, cement, metal, rice, sugar, wheat, stationery goods and vegetables. Due to the inordinate hike in railway freight charges and the prices of petroleum products the transport charges and the prices of consumer goods have considerably increased in Kerala. The frequent hikes in the prices of diesel, petrol and cooking gas have become cumbersome for the ordinary people.

15.37 hrs. (Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair) The cash crops and the agricultural products of Kerala do not get reasonable prices due to the wrong import policy of the Central government and the anti-farmer activities of the Kerala government. More than 1200 farmers have committed suicide under the burden of debt. Every year the state faces the loss of hundreds of lives and crores of rupees due to floods, landslides and drought. The state government does not the get the central aid it deserves. The state government fails in reporting to the Central government the actual figures of suicides and the losses due to natural calamities. The farmers as well as agricultural labourers in Kerala are in poverty. Due to the hike in the tariffs of power and water and the rise in the prices of fertilizers and pesticides farming has become hugely loss making. Farmers have to pay a higher price for the things they purchase and get a much lower price for the products they sell. The Public Distribution System of the government has collapsed. Fair price shops are being closed. Sufficient quantity of rice, sugar, wheat and kerosene are not available. Many ration shop owners have already committed suicide. In the open market the prices are escalating. Women are the only cheap things in Kerala. The main industry in Kerala is exploitation of women and trade of girls. And there is a special minister for that department.

In Kerala law and order and communal harmony are in trouble. Life has become unbearable for the public. There is no safety for the life and property of the people. Unemployment is too severe. Administration has come to a standstill in Kerala. All the traditional industries like coir, cashew nut, handloom, handicrafts, clay, toddy tapping and fishing are decaying. The workers of plantation estates like rubber, coffee, tea, and cardamom are all in poverty. Almost all industries have been locked up. No new industry is coming up. Even the existing employees are being dismissed. There are absolutely no new employment opportunities. Fishing has stopped in Kerala due to the paucity and price rise of kerosene. Lakhs of fishermen in the coastal area are in poverty. Due to the frequent hiking of the price of cooking gas the womenfolk are against the UPA government. The wrath of women is never good for a government.

The common people face difficulties in traveling as the fares of bus, auto rickshaws and taxies have gone up. Students are at the receiving end of the hike in the prices of petroleum products.

The hiked price of diesel has resulted in higher farming expenditure and higher losses. The expenses to reach the agricultural products to the market also have increased.

Legislations should be made and enacted for land reforms and educational reforms in every state of the country in the model of Kerala. Welfare schemes and pension schemes should be formulated and implemented for farmers, workers and other weaker sections of the society. Urgent measures should be taken to curb unemployment and poverty. Unemployment wages, old age pensions and widow pensions should be given to the deserved.

It is very easy to raise funds by hiking the prices of petroleum products and by hiking railway freight charges. There is no need for special ministers at the Centre for that purpose. Even officials can do it. The government should think about raising funds by collecting the tax arrears from the rich people and industrialists and by imposing luxury tax on the rich class. There should be steps to curb the increasing corruption in our society. If UPA government follows the wrong path of BJP government it is bound to meet the same fate.

The rise in the prices of petroleum products has caused a lot of misery to the ordinary people of the country. In this respect the central government should adopt a humanitarian attitude. The government should save the people by reducing the prices of petroleum products and defeat the opposition.

   

______________________________________________________________ *English Translation of the speech originally delivered in Malayalam.

     

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ÉÊxɪÉàÉ 193 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆcMÉÉ<Ç {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè कि महंगाई रोकने में सरकार नाकामयाब और विफल रही है। पूरे सदन की भावना को समझने के बाद सरकार इसे रोकने का सार्थक प्रयास करेगी । परस्पर दोषारोपण करने के अलावा बेहतर यह होगा कि आम आदमी जो आज परेशान है, जिस की क्रय शक्ति कम हुई है, आम उपयोग की चीजें जो उसकी खरीद से बाहर हैं, हम उसके बारे में सोचें। इस चर्चा के बाद आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए हम चार कदम आगे बढ़ सकें तो मैं समझता हूं कि यही चर्चा की सार्थकता है। यही प्रयास इस चर्चा के माध्यम से सदन करना चाहता है।

महोदय, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। यह राजनीतिक दलों की परेशानी नहीं है। यह हिन्दुस्तान के करोड़ों आम आदमियों की परेशानी है। यह परेशानी ऐसी है, यदि इस पर तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया तो व्यवस्था बिगड़ेगी और अंततोगत्वा कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ेगी। हमें यह बात भी जोड़ कर देखनी होगी। जब यह सरकार बनी तो इस सरकार के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है लेकिन सबसे अधिक तकलीफदायक बात यह है कि इस बीच जो बयान छपे, वे आपस में मेल नहीं खाते थे। प्रधान मंत्री जी ने ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एक बैठक में कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढती कीमतों से भारत तेल की बढ़ती कीमतों से अछूता नहीं रह सकता। दूसरी तरफ पैट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पैट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगने के कारण मंहगाई बढ़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है और केन्द्र में भी हमारी सरकार है तो पैट्रोल १७ रुपए ४२ पैसे में बिकना चाहिए लेकिन वह ३७ रुपए ८४ पैसे में बेचा जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्षा कम होने के कारण कृषि उत्पादन पर बोझ पड़ा है तथा पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई कीमतों से महंंगाई बढ़ी है।

वित्त सचिव कहते हैं महंगाई कम करने के लिए लेकिन करों में कटौती करने की कोई जरूरत नहीं है और प्रधान मंत्री कहते हैं कि एशिया के अन्य देशों के समान कराधान की व्यवस्था आगामी बजट में है । मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम सरकार के जो मंत्री और जिम्मेदार लोग हैं, इनका तो सुर में सुर मिलना चाहिए। महँगाई के सवाल पर इस सरकार का परस्पर विरोधी आचरण है, विरोधी रवैया है । उसके लिए मैं एक शेर पढूं तो ठीक ही है -

अपनी सूरत का खुद एहसास नहीं है मुझको ।

मैंने गैरों से सुना है कि परेशान हूं मैं ॥ इस प्रकार से सरकार का जो आचरण है और जिस तरह से यह सरकार महँगाई रोकने में दिशा भ्रमित है, क्या सार्थक प्रयास करेगी, यह मेरी समझ से बाहर है । यह बात सही है कि २८ अगस्त को मुद्रास्फीति की दर बढ़ कर ८.३३ प्रतिशत तक पहुँच गई थी जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक थी । यह भी संभावना हो सकती है क्योंकि सरकार कहती है, इराक और पश्चिमी एशिया में जो अशान्त क्षेत्र है, उसके चलते पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि की संभावना बनी रहेगी । मिल्टन फ्रीडमैन एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं । उनका कहना है - "महंगाई एक तरह से एक ऐसा टैक्स है जो बिना किसी नोटिस के वसूल किया जाता है।" यह गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है । जब पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि की या मूल्य बढ़ाए गए तो उसका व्यापक असर हुआ । डीजल के दामों की वजह से छोटे मार्गों पर माल भाड़ा में २५ से लेकर ३० परसेंट वृद्धि हो गई और राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल भाड़ा सात परसेंट तक बढ़ा । १९९८ के लेकर अब तक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम १९ बार बढ़े और ८ बार कम हुए हैं। कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड आयल और पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाता है तब पेट्रोलियम के दाम बढ़ाना हमारी मजबूरी हो जाती है । अभी पांच-छ: दिन पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटा, लेकिन तेल कंपनियों ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम नहीं करेंगे । सरकार और कंपनियां कहती हैं कि २०,००० करोड़ रुपए हमें घाटा हो रहा है । सही मायने मे यह बात है कि जो मुनाफा होता है, जब उस मुनाफे में कम मुनाफा होना शुरू हो जाता है तो उस कम मुनाफे को अपना घाटा बताना शुरू कर देते हैं । यह अजीब बात है । मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर घाटा हो रहा है तो ये आंकड़ें कहाँ से आते हैं । तेल कंपनियों का जुलाई, अगस्त, सितम्बर, इन तीन महीनों का मुनाफा है । इंडियन ऑयल कारपोरेशन का १,२३९ करोड़ रुपए है, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन का ३२१ करोड़ रुपए है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लमटिड का २९४ करोड़ रुपए है। ये आंकड़ें कहाँ से आते हैं । तेल कंपनियां बराबर मुनाफा कमा रही हैं और सरकार निरंतर राग अलाप रही है कि तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं, सरकार घाटे में है । सभापति महोदय, इनका सत्यता से कोई संबंध नहीं है । मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा और उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा । १९८९ में पेट्रोल साढ़े आठ रुपए था और अब ३९ रुपए प्रति लीटर हो गया है । इस प्रकार डीजल ३ रुपए ५० पैसे था, वह बढ़कर २६ रुपए ८० पैसे हो गया है । इस तरह से चीजों के दाम बढ़े हैं । इन कंपनियों में सरकार के लाभांश के आंकड़े मेरे पास हैं ।

भारतीय तेल कम्पनियों द्वारा सरकार को वर्ष २००३-०४ में लाभांशIOCL द्वारा 1105 करोड़ रुपये, HPCL द्वारा 370 करोड़ रुपये और BPCL द्वारा 350 करोड़ रुपये दिये गये। इस साल की द्वितीय तिमाही में आई.ओ.सी. द्वारा १२२९ करोड़ रुपया, एच.पी.सी.एल. द्वारा २९४ करोड़ रुपया और बी.पी.सी.एल. द्वारा ३२१ करोड़ रुपया मुनाफा हुआ है। जब तेल कम्पनियों से सरकार को लाभांश मिल रहा है, तो माननीय वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे कि उनके पास ऐसे कौन से आंकड़े हैं जिसके आधार पर वह कहते हैं कि तेल कम्पनियों को घाटा हो रहा है, सरकार घाटे में चल रही है। जब सरकार को तेल कम्पनियों से लाभांश मिल रहा है और तेल कम्पनियां मुनाफे में काम कर रही हैं तो सरकार एक आम आदमी की कमर तोड़ने पर क्यों आमादा है?

सभापति महोदय, श्री आचार्य जी ने ठीक ही कहा है कि सरकार के पास नियंत्रण के लिये जो ए.पी.एम. था, उसे खत्म कर दिया गया। उससे तेल कम्पनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। पहले ओ.सी.सी. के माध्यम से तेल आयात होता था लेकिन अब यह व्य़वस्था हो गई है कि तेल कम्पनियां चाहे जहां से तेल खरीद सकती हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं है। कम्पनियां तेल के भाव स्वंय तय करती हैं। मैं चाहूंगा कि इस बात को देखने की आवश्यकता है। हम कच्चे तेल का आयात करते हैं जिसे रिफायनरी में परिष्कृत करने के लिये भेजा जाता है। उससे पेट्रोल, बैंजीन, डीजल और नेफ्था आदि बनाये जाते हैं। यह सब प्रोसैस करने के बाद भी हमारे यहां कॉस्ट दुनिया में सब से ज्यादा है। सिंगापुर में एक अमरीकी डालर प्रति वैरल, भारत में ६-७ डालर प्रति वैरल है। इस प्रकार सिंगापुर हमारा मार्गदर्शक है। यूरोपियन देशों में भी जी.आर.एम. एक अमरीकी डालर प्रति वैरल है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बात को भी देखा जाये कि ऐसा किस तरह हो रहा है। तेल कम्पनियों के पास बेशुमार दौलत जा रही है। जब तेल कम्पनियों की शुरुआत हुई थी, उस समय तेल कम्पनियों को संरक्षण दिया गया था और विपणन में ८००० रू. जो प्रोफेट मार्जिन दिया जाता था जिसे आज बढ़ाकर लगभग १८ हजार रू. कर दिया गया है। आज के संदर्भ में उसे घटाने के बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। यह फिजूलखर्ची के अलावा और कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, हम तेल का मुख्य रूप से आयात दुबई और मलेशिया से करते हैं । तेल की कीमत अक्तूबर में ५० डालर प्रति बैरल हुई थी जबकि हम दुबई से ३८ डालर प्रति बैरल तेल ले रहे हैं। हमारा दो तिहाई तेल दुबई से आता है लेकिन पूरी दुनिया में इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि तेल का दाम ५०-५५ डालर प्रति बैरल हो गया है। आज महंगाई बढ़ रही है जबकि हम तेल दुबई से सस्ते दामों पर ले रहे हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारा रुपया मजबूत है तो महंगाई उसके अनुसार बढ़नी चाहिये थी, जो नहीं बढ़ी। सरकार अपनी सुविधानुसार तेल का दाम तय कर लेती है। देश की आजादी के बाद इन ऑयल कम्पनियों को संरक्षण देने के लिये effective rate of Protection दिया जाता था, जो लगभग पचास प्रतिशत है। आजादी के बाद जब ये कंपनियां शुरू हुई थीं, तब इन्हें संरक्षण देने का काम शुरू किया गया था। अब ये कंपनियां फायदे से चल रही है। लेकिन यह जो इतना सारा पैसा जाता है, इसका उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत एक बात जरूर कहना चाहूंगा और साथ ही यह भी चाहूंगा कि सरकार इस पर तवज्जह दे। दुनिया के सारे देशों में जो मौजूदा ईंधन है, वे सभी देश वैकल्पिक ईंधन की तलाश करने में लगे हुए हैं और इसके लिए युद्ध स्तर पर शोध और पायलट टैस्िंटग चल रही है। हमारे यहां एल्कोहल का मिश्रण और बायो डीजल तक ही यह मामला सीमित है। तेल कंपनियां विदेशों में जाकर तेल क्षेत्र खरीदने में लगी हुई हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने अभी तक समयबद्ध तरीके से जैसे हाइड्रोजन इनर्जी या हीलियम इनर्जी आदि वैकल्पिक ईंधन हेतु प्रयास नहीं किया है। आज दुनिया के विकसित देशों में हाइड्रोजन के लिए समयबद्ध योजना लोगों ने बनाई है। यूरोप में इस दशक के अंत तक हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन सड़कों पर आ जायेंगे। चीन ने भी दुपहिया वाहनों के क्षेत्र में ऐलान कर दिया है कि थोड़े ही समय में हाइड्रोजन से चलने वाले दुपहिया वाहन उनके देश में सड़कों पर आ जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब ईंधन की किल्लत हैं, जब इस ईंधन का संकट है तो क्या हमारे देश में इन संभावनाओं पर कभी विचार किया गया कि दूसरा वैकल्पिक ईंधन तैयार करने के लिए हम कुछ शोध करें, कुछ प्रयास करें। मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। यह सबसे गंभीर मामला है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेट्रौल और डीजल के जो बेसिक मूल्य है, उससे सौ गुना ज्यादा टैक्सिज हैं। सभी प्रांतों के आंकड़ें मेरे पास हैं। मुझे यह कहते हुए फख्र है कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रांत हैं, जहां अभी तक तुलनात्मक द्ृष्टि से सबसे कम टैक्स पेट्रोल और डीजल पर है।

मैंने उस दिन श्री मणिशंकर अय्यर जी को सुना था। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों को खत लिख दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल राज्यों को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। आपने कहा था कि हम काम करेंगे। जहां आपकी कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित प्रदेश हैं, उन्हीं प्रदेशों में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्सिज हैं। क्या उन्हें कम करने की दिशा में आप कोई प्रयास नहीं करेंगे। क्या आप एक आदर्श स्थापित नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि हमें इस ओर भी जाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आप पैट्रोलियम मंत्री जी से बात करें, हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस है, वह सभी पैट्रोलियम उत्पादों का विकल्प हो सकती है । लेकिन होता क्या है कि जब हम इनका आयात करते हैं तो इसका आयात एक तरल पदार्थ के रूप में हमें मिलता है और माइनस १६० डिग्री सैल्शियस पर ठंडा करने के बाद हम उसे टैंकर्स में ले जाते हैं। उसके बाद यह उर्वरक कारखानों और औद्योगिक इकाईयों में जाता है। जो तरल पदार्थ हम लोग आयात करते हैं, यह तरल पदार्थ अगर हमें गैस के रूप में मिले तो निश्चित रूप से तुलनात्मक द्ृष्टि से वह काफी सस्ता होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस ईरान, कतार और रूस में है। ईरान से अगर हम पाइप लाइन बिछाकर यह गैस ले आएं तो वर्तमान ईंधन की तुलना में गैस हमें सस्ती पड़ेगी और पाकिस्तान और ईरान इस प्रोजैक्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत विशेष प्रयास इस दिशा में हम नहीं कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान से रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें कश्मीर ही एक मुद्दा नहीं हैं। व्यावसायिक रिश्ते भी उसका एक अहम् आधार हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं तो इससे पाकिस्तान को भी लाभ होगा और हमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग इस दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहे हैं।

आखिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भाई जयप्रकाश जी ांग्रेस पार्टी की तरफ से बोले, श्री हरिन पाठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोले। लेकिन हमारा अनुभव है और उस अनुभव के चलते हमारा मानना है कि आर्थिक नीतियों पर चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार हो या यू.पी.ए. की सरकार हो, इनमें कोई ज्यादा बुनियादी फर्क नहीं है।

१६.०० hrs. समाजवादी पार्टी की शुरू से ही यह राय रही है जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे हमारी राय और मज़बूत होती जा रही है। हम चाहेंगे कि आज पूरे देश की जो स्थिति है, उसको सरकार समझे। मैं तुलनात्मक आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि असल और बुनियादी सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में नयी सरकार बनने के बाद यहां के आम आदमी को अहसास होना चाहिये कि यह सरकार पिछली सरकार की तुलना में अच्छा काम कर रही है और चिदम्बरम साहब माफ करें, अगर यह संदेश नहीं दे सके तो आपके इस सरकार में आने और चलाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे इतनी ही निवेदन करना था।

   

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति जी, आज नियम १९३ के तहत काफी गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी, रामजीलाल सुमन जी, श्री हरिन पाठक जी एवं श्री जयप्रकाश जी ने अपने-अपने सुझावों को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखा। मेरी यह मान्यता है कि महंगाई ऐसी चीज़ है कि जिससे इस देश के आम आदमी पर उसका काफी बुरा असर पड़ता है और खासकर जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी कमर टूट जाती है। हर सरकार वादा करती है कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। यह बात तो ठीक है, लेकिन यह महंगाई रुकेगी कैसे? यह एक दिन में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अभी हमारे एनडीए के साथियों ने बताया कि यह सरकार महंगाई को रोकने में विफल रही है। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पिछले छ: वर्षों में वे क्या कर रहे थे? उनकी जो महंगाई की दर थी, उनके कार्यकाल में वह कितनी बढ़ी? उन्होंने जब तक शासन किया, उनके शासनकाल में महंगाई की दर ७ फीसदी से अधिक हो गई थी, परंतु उन्होंने महंगाई पर रोक लगाने का काम नहीं किया। यूपीए की सरकार जब माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी तो उसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था और उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्णय लिया गया और उसके माध्यम से राष्ट्र की जनता को आश्वस्त किया गया कि हम महंगाई बढ़ाएंगे नहीं बल्कि महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। आपके पिछले छ: महीनों में यह नहीं आँका जा सकता कि यह सरकार महंगाई को रोकने में विफल हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार ने महंगाई को रोकने का निरंतर प्रयास किया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल और पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में निरंतर वृद्धि के कारण, मुद्रा स्फीति में वृद्धि के कारण, हमारे देश में प्राकृतिक प्रकोप के कारण कहीं सूखा और बाढ़ आने के कारण से महंगाई पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का कर्तव्य और दायित्व है कि महंगाई के बोझ से जनता को बचाए।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस सदन में जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों को मानकर उन कामों को प्राथमिकता देकर महंगाई पर रोक लगाने का काम करें। यह ऐसी विकराल समस्या है जिसके कारण १९६७, १९७७ तथा १९८९ में भी देखा गया कि जब महंगाई तेज़ी से बढ़ी तो विपक्ष के आंदोलन के साथ जनता भी खड़ी हो गई और फिर सरकार की कोई बात नहीं चली। हमारे साथ माक्र्सवादी पार्टी के लोग हैं। इन्होंने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि राशन की चीजों, तेल और रसोई गैस तथा डीज़ल और पैट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इनके दामों के बढ़ने से आम जनता के उपयोग और उपभोग की वस्तुओं के दाम भी निरंतर बढ़ते जाते हैं और फिर उन पर नियंत्रण नहीं रहता है।

मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस महंगाई पर नियंत्रण रखा जाए ताकि हमारी यूपीए सरकार ने जनता से जो वादा किया है, उसको हम पूरा कर सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय सभापति महोदय, महंगाई पर आपने बोलने का मौका दिया है । हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं ।

महोदय, आज हिन्दुस्तान के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है । आम आदमी का जीना दूभर हो गया है । पेट्रोलियम कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है । खाद, पानी, बिजली, जरूरी दवाएं, सभी आवश्यक वस्तुएं, जो दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं, सभी वस्तुओं की कीमतों में भयंकर रूप से वृद्धि हो रही है । जहां राष्ट्रीय आमदनी में आठ प्रतिशत की कमी हुई है, वहां मुद्रास्फीति में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । महंगाई के सामने आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है । इस सदन में हमें दिल खोल कर सोचना होगा, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे हम लोग जो बाहर से समर्थन कर रहे बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सबको दिल की आत्मा की आवाज पर विचार करना होगा । अपनी आत्मा और मस्तिष्क को मिलाना होगा । आम आदमी के बारे में सोचना होगा, जो हिंदुस्तान में ७५ प्रतिशत किसान रहता है, जिनके पास झोपड़ी नहीं है । हम लोग ऊंची अट्टालिकाओं के नीचे बैठ कर भाषण देने का काम करते हैं । हिंदुस्तान की राजनीति में आंकड़ेबाजी होती हैे । सभी पार्टियां अपने आंकड़े रखती हैं कि हिंदुस्तान में इस ढंग से आबादी बढ़ी है, इस ढंग से महंगाई बढ़ी है, इस ढंग से पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि हुई है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज पर आज हिंदुस्तान के दलितों के बारे में, दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए लोगों के समाज के बारे में सोचना होगा । हमारे आदर्श पुरुष डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडर ने भी कहा था कि जब तक हिंदुस्तान के आम आदमी को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देंगे, सत्ता की चाबी नही सौंपेंगे, तब तक हिंदुस्तान के आम आदमी को सुख-चैन नहीं मिलेगा । हमारी बहन सुश्री मायावती ने भी दलितों के लिए संघर्ष करने का काम किया । हमारी बहुजन समाज पार्टी आंकड़े प्रस्तुत करने में विश्वास नहीं रखती है । आंकड़े तो यहां के अधिकारी बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे । पढ़ाई-लिखाई का काम करेंगे, लेकिन हमें तो आत्मा की आवाज पर, अपने दिल की बात पर उस आम आदमी के बारे में सोचना होगा जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर बगैर पानी के, बिजली के, झोपड़ी में बिना पंखे के सोता है, मरता है । उसे खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, भूखा मरता है । महोदय, आपको विश्वास नहीं होगा, आप सुदूर गांव में चले जाएं। हम जो एक रोटी यहां की कैंटीन में झूठी छोड़ देते हैं या चावल छोड़ देते हैं उन्हें छीनने के लिए लड़ाई होती है । गांव में बड़े आदमी के घर बारात आती है और जब रात में बारात निपट जाती है तो रात के दो बजे के बाद, भोर के तीन बजे गरीब आदमी, दलित लोग, दबे-कुचले पिछड़े लोगों में चावल और झूठी सब्जी लेने के लिए लाठियां चलती हैं । हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि इसके पीछे कौन हैं । हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो-जो सरकारें आईं, उन्होंने आम आदमी के बारे में विचार करने का मन नहीं बनाया, केवल सत्ता प्राप्त करने की बात सोची । हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के श्री हरिन पाठक हमारे बड़े भाई हैं । मैं उनका सम्मान करता हूं । मुझे उनके भाषण से लगा कि उनकी आत्मा में हूक है कि हम चुनावी इम्तिहान में ३३ प्रतिशत नम्बर क्यों प्राप्त नहीं कर सके । मुझे दर्द है और हमें आम आदमी के बारे में सोचना होगा । सत्ता के बजाए हमें आम आदमी के बारे में सोचना होगा । हमें सुदूर गांव के आम आदमी की आवाज को सुनना होगा ।

महोदय, मैंने सैशन के दौरान दिल्ली में अखबार में पढ़ा कि पानी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है । जिस हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती थीं, कहा जाता था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे हिंदुस्तान को सोने की चड़िया कहा जाता था । लेकिन आज सोने की चड़िया में कोई सोचता नहीं था कि दूध दस रुपये लीटर या १२ रुपये लीटर बिकेगा । हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती थीं । मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान में दूध की बात तो छोड़ दीजिए, पानी १२ रुपये लीटर हम खुशी से खरीद कर पीते हैं कि पानी शुद्ध मिलेगा । यह कैसी भाग्य की विडम्बना है । हमारे संविधान के निर्माताओं ने, आजादी के लड़ाकों ने जिन्होंने आजादी के नाम पर अपनी आहूति दे दी, अपने परिवारों की आहूति दे दी, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा । उन्होंने सत्ता की ओर नहीं देखा था, न ही श्री चंद्रशेखर आजाद, श्री भगत सिंह ने सत्ता की ओर देखा था, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं । उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के नाम पर अपने आपको शहीद कर दिया । जब तक हिंदुस्तान के आम आदमी की बात को हम मजबूती के साथ इस सदन से पारित नहीं कराएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा । चाहे पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि का सवाल हो या कोई और सवाल हो । हम माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय आमदनी में जो महंगाई बढ़ी है, उसमें पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि का कितना प्रतिशत है ?

सभापति महोदय, यह देखना पड़ेगा कि जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वहां दूसरी ओर किसान द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं, धान, दाल और अन्न की कीमतों में बेतहाशा कमी क्यों हो रही है। आपको यह देखना पड़ेगा कि किसान के द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों में कमी क्यों हो रही है। उसके द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों की कीमतों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि चीनी और शुगर उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी की गई है या नहीं। गन्ने के दाम बढ़ाने के बारे में यहां कोई बात नहीं करता। किसान बड़ी मेहनत करता है और अपने द्वारा उत्पादित गन्ने को ले जाकर मिल मालिक के दरवाजे पर उधार डाल आता है और उसे पता भी नहीं होता है कि उसका पैसा छ: महीने में भी मिल पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वह गोली खाता। उसे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आन्दोलन करने पर किसान गोली खा रहा है।

सभापति महोदय, मैं अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि किसान द्वारा पैदा की जा रही चीजों के दाम बढ़ाने पर भी आपको सोचना पड़ेगा। आज किसान महंगाई से पिस रहा है। बैंकों की ब्याज दर बढ़ने से भी महंगाई बढ़ी है। मैं आज सदन और सरकार से गुजारिश करता हूं कि आम आदमी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उसे भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी हिन्दुस्तान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। महंगाई आज अपनी चरम सीमा पर है। इसे बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करने होंगे और कदम उठाने पड़ेंगे।

महोदय, मैं अन्त में, दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं-

" हो चुकी पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए।

इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए॥ "

सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Hon. Chairman, Sir, I am representing Tiruchendur constituency which is in the southern tip of India, in which the famous Kanyakumari is located.

I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion. I am very grateful to my DMK Party which has very good reputation of long standing under the able Presidentship of our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi without whom I would not have been here.

I would like to bring this to the kind notice of the dignified Members of the Lok Sabha. The prices of essential commodities have attained galloping speed due to additional tax levied on petroleum products. Hon. Minister of Petroleum and Natural Gas, Thiru Mani Shankar Aiyar stated that fifteen States have charged heavy additional tax ranging from 15 per cent to 34 per cent on petroleum products. This has led to the increase in transportation cost.

Since the prices of petroleum prices have gone up, transport costs have also increased. This has resulted in the increased prices of essential commodities, like vegetables, fruits, pulses and cooking oil, which we use daily. The Central Government should direct the State Governments, especially Tamil Nadu, to reduce the sales tax immediately, so that the prices of all essential commodities could also be reduced.

In my constituency, there are plenty of villages in which mostly fishermen live. They live only by fishing. They use kerosene for their boats. Now, since the price of kerosene is very high, they find it difficult to purchase it. Without kerosene they cannot go for fishing. This is a very serious problem prevailing in my constituency.

I humbly request the Government to give subsidy for the purchase of kerosene to the fishermen for their boats. A speedy action is required for this. In my constituency, there is a place named Thovalai, which is renowned for flower cultivation. Quite often, there is price fluctuation. Since it is a perishable commodity, they are not able to store them for longer periods. So, they are forced to sell them at a throwaway price very often. It is high time the Central Government should set up cold storage for the benefit of marginal farmers so that price fluctuation does not occur in future. Cold storage is a must for all perishable products. If the Central Government could provide cold storage centres in all district headquarters, where they are required, the farmers could be benefited.

There are many cement manufacturers in Tamil Nadu. Raw material for the production of cement is available around the factories itself.

In spite of these facilities that are available, the price of cement is Rs.170 per bag. Due to high price of cement, construction work has suffered and in turn, the masons also suffered. So, suitable preventive measures have to be taken to bring down the price of cement. Only then the construction work will thrive.

The Central Government has given importance to manpower and given reduction of tax in respect of textile and match factories. I humbly request the Central Government to give subsidy to fishermen for the purchase of kerosene. Also, proper steps have to be taken to reduce the price of cement. Only then the construction work will thrive. I hope and trust that the above matters will be given due importance.

With these words, I conclude.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’(अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सदन में नियम १९३ के अंतर्गत महंगाई के संबंध में चर्चा हो रही है। मुझे याद है जब १ दिसम्बर, २००४ को एक विराट प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित किया गया और उसमें लाखों की संख्या में पूरे देश का प्रतनधित्व हुआ। उसमें विशेष रूप से ध्यान देने के लिए एक विषय आया। समाचार-पत्रों की टिप्पणी थी कि एनडीए के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ३० वर्षों बाद इस प्रदर्शन में अपनी गिरफ्तारी दी। उसमें उल्लेख किया गया कि एक बार गिरफ्तारीआपातकाल में दी थी। वास्तव में ऐसा लगता है कि अब मौजूदा समय में आफतकाल आ गया है - आम आदमी के लिए एक आफत, मुसीबत यूपीए की सरकार लेकर आई है, क्योंकि चौतरफा महंगाई पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि के कारण हो गई है। यह कहना सही नहीं होगा कि दवा, दूध, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, गैस, सब्जियां, दालें, यहां तक कि पानी दिल्ली में जो ३० पैसे किलो लीटर उपलब्ध था, वह अब दो रुपए किलो लीटर है। बिसलरी की बोटल १२-१४ रुपए लीटर है और वह भी अशुद्ध है। कुल मिला कर चौतरफा महंगाई बढ़ी है और उसकी चपेट में आम आदमी आया है। चाहे जितने सरकार के समर्थन में लोग हों, चाहे विपक्ष के हों, हरेक का यह मानना अवश्य है कि देश में महंगाई चौतरफा बढ़ी है। इसके कारण अनेकानेक ढंग से कहे गए कि एनडीए की सरकार थी तो इतने दाम बढ़े, लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं तो देखेंगे कि कोई भी विकासशील देश होगा, वहां निश्चित रूप से इनफ्लेशन का रेट बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं हैं। Creeping Inflation होगा। अगर सही मैनेजमेंट और सही नीतियां होंगी तो इनफ्लेशन का रेट धीरे-धीरे बढ़ेगा, जिससे एम्प्लायमेंट का जेनरेशन भी होगा और देश का डेवलपमेंट भी होगा। अगर मिसमैनेजमेंट होगा, सही नीतियां नहीं होगी, सही पालिसी और ठीक समय पर ठोस निर्णय नहीं होगे, तोit may be a running inflation or it may be a jumping inflation.

महोदय, आज जो इनफ्लेशन का रेट आया है, जो चार प्रतिशत के आस-पास साढ़े छ: वर्षों तक रहा, वे आंकड़े लगभग आठ प्रतिशत को छू गए हैं। यह बिलकुल जम्िंपग इनफलेशन है, जिसे नियंत्रण में लाना अतिआवश्यक है। मुझे यहां पर यह स्मरण आता है, जब सदन में उल्लेख किया गया कि एनडीए की सरकार आठ प्रतिशत की विकास दर लेकर आएगी और उस समय आज के सत्तापक्ष की ओर से यह कहा गया कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन वास्तव में वे हसीन सपने सही साबित हुए। सपने-सपने नहीं रहे, हकीकत हो गए और तब ८.४ प्रतिशत की विकास दर आई । दसवें प्लान की मध्यावधि समीक्षा में प्लानिंग कमीशन का कहना है कि हम सात-साढ़े सात प्रतिशत से ऊपर नहीं जा पाएंगे। मेरा अनुरोध होगा कि थाने, दोनों तरफ इनफ्लेशन को कंट्रोल करने और ग्रोथ रेट को कैसे इनहांस कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसका रेमडियल उपचार, समाधान होना चाहिए। मुझे आज अपने ही घर के लोगों से पूछना पड़ा कि गैस सिलैंडर का भाव क्या है तो पता लगा कि पहले दिल्ली में २०० रुपए था, जो अब २८४ रुपए हो गया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, यहां से लगभग ४०० किलोमीटर की दूरी पर जो मंडी है, वहां से भी डेढ़ सौ किलोमीटर दूर मोटर ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। दुर्भाग्य से जो ऑयल कम्पनी पहले सब्सिडी देती थी, यहां माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसका लाभ हमें जरूर मिले। मैं उत्तरांचल से आता हूं।

बाद में अभी यह हुआ कि जो नई एजेंसीज आ रही हैं, वे मालभाड़ा भी सिलेण्डर के दाम में जोड़ रही हैं जिससे उसका दाम लगभग ३१०-३१५ रुपये प्रति सिलेण्डर पड़ रहा है, वह भी रोड हैड पर, जहां ट्रक से जा रहा है। उसके आगे भी २०-२० किलोमीटर टट्टू, खच्चर या हैडलोड पर जब सिलेण्डर लेकर जाएंगे तो वह लगभग ३५० रुपये प्रति सिलेण्डर से कम नहीं आयेगा। यह केवल पैट्रोलियम पदार्थों का ही नहीं, हर चीज का मामला है, चाहे वह भवन निर्माण की सामग्री हो, ईंट हो, सीमेण्ट हो, लोहा हो, खाद्य साम्रगी हो, यह हर चीज के लिए है, लेकिन विशेष रूप से पैट्रोलियम पदार्थ पर आप सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कम से कम यह गृहिणी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कि घर में हर व्यक्ति को २-४ होना पड़ता है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कैसे हम इसका समाधान निकालें। अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री रामजी लाल सुमन जी ने उल्लेख किया था कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अपनी एन.डी.ए. की सरकार में इस दिशा में काफी सार्थक प्रयास हुए। जहां तक एथेनोल को पांच से १० प्रतिशत तक प्रतिशत पैट्रोल में मिलाया जायेगा, यह निर्णय हुआ था, यह कई राज्यों में हुआ भी, उस समय यह मेण्डेटरी था, लेकिन इस समय इसमें यह कर दिया है कि नहीं, छूट कर दी है कि मिलायें या नहीं मिलायें। जिससे वह सारा कार्य जो एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा था, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ब्रेक सामने आ गया है। जो बायोडीजल का क्षेत्र है, इसका इसलिए उल्लेख करना आवश्यक है कि जहां एक तरफ इतना प्राइस राइज हो रहा है और हर एक चीज के लिए कहा जा रहा है कि पैट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि के कारण आज चौतरफा महंगाई बढ़ी है। कारण वह नहीं है, यह उसका एक कारण हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से केवल पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य ही इस सारी महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, यह बात सही नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि दूनिया भर में उसका स्टाक लमिटेड है-नम्बर एक। आने वाले कुछ वर्षों में यह सारा भंडार समाप्त होना है और हमें अपने यातायात और अन्य क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक ईंधन पर जाना है, इसलिए एथेनोल का जो प्रोग्राम है, वह आगे बढ़ना चाहिए। नम्बर दो-जो बायोडीजल में रतनजोत है, जैट्रोफास है। बायोडीजल का प्रोग्राम चला था, लेकिन अभी हमें यह जानकारी मिली है कि जहां-जहां पौध पैदा कर रहे हैं, उसमें फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, जबकि उसकी आवश्यकता थी कि उसकी नर्सरीज वगैरह लगें और देश में पूरे बेनाप भूमि पर या वेस्टलेंड में उसकी उपज हो। इससे न केवल देश के भीतर बायोडीजल पैदा होगा, बल्कि करोडों लोगों के रोजगार का एक माध्यम भी यह बनने वाला है। लिहाजा इस देश में विशेष प्रयास करके जो बायोडीजल के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो एल.पी.जी. है, इसके लिए बायोगैस का क्षेत्र हम कितना बढ़ा सकते हैं, देश के भीतर इस दिशा में भी विचार अवश्य करें।

मुझे एक विशेष उल्लेख करना है, चूंकि मैंने पूर्व में उल्लेख कर दिया कि मैं उत्तरांचल से आता हूं। अभी हाल तक जब जनवरी-फरवरी में हम लोग चुनाव के मैदान में थे तो हमारे विरोधी पक्ष की और से एक उल्लेख वहां किया जाता था, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां अपनी उत्तरांचल की भाषा में ही कहते थे, ३० रुपये का तो एक किलो तेल और २० रुपये की गुड़ की भेली मिलती थी तो वे बोलते थे,‘तीसो का तेल, बीसे की भेली, के खाली ब्वारी, के खाली चेली।’यानि ३० रुपये का तो एक किलो तेल और २० रुपये की एक गुड़ की भेली मिलती है, क्या बहू खायेगी और क्या बेटी खायेगी। आज हालत यह हो गई कि आज ६० रुपये का एक किलो तेल हो गया और ४० रुपये से ऊपर भेली हो गई। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि महाराज, अब आप बताइये कि ‘साठ का तेल, ४० की भेली, के खाली ब्वारी, के खाली चेली।’यानि आम आदमी के लिए जस्ट डबल हो गया। यह मंडी के नजदीक तो सस्ता हो सकता है, लेकिन रिमोट और फार फ्लंग एरियाज हैं, रेगिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं और पूरा हिमालत का क्षेत्र है वहां स्थिति बहुत खराब है, तो इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम केवल खाद्यान्न ही नहीं, आवश्यक वस्तु कितनी ले सकते हैं, दालें कितनी ले सकते हैं, अन्य चीजें कितनी शामिल कर सकते हैं, इस पर भी विचार हो। पैट्रोलियम के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो थोड़े दाम बढ़ें, यह ठीक है, कम्पनी को मुनाफा कुछ कम होकर मिले, लेकिन कन्ज्यूमर को सब्सीडाइज करके उसका फायदा दिया जाये।

तीसरे, जो गरीब मजदूर हैं, उनकी मजदूरी अभी ५८ रुपये ही दी जा रही है। आज ही मैंने टेलीफोन से पता किया है कि ७३ रुपये जो मनिमम वेजेज फिक्स हुए हैं, लेकिन फील्ड में अभी ७३ रुपये पर डे नहीं दिये जा रहे हैं। इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। एक ओर तो महंगाई बढ़ गई और दूसरी ओर मजदूर ५८ रुपये मिल रही है, जबकि ७३ रुपये मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान दियाजाये और पूरे देश में मनिमम वेज तत्काल फिक्स किया जाये। रोजगारसृजन के लिए बहुत सारी बातें की गईं। अभी सुनने में आया कि रोजगार गारण्टी योजना हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें १०० दिन का रोजगार एन्श्योर करेंगे। मुझे जहां तक जानकारी है, दसियों साल से एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम चालू है, सुनिश्चित रोजगार योजना में १०० दिन का रोजगार वही है।

मजदूरी के लिए पूरे देश में योजना पहले से लागू है। उसका केवल इनैक्टमैंट करना है, उसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन उसमें हम स्व-रोजगार कितना बढ़ा सकते हैं, लघु उद्यम कितना बढ़ा सकते हैं, यह देखना है।

सैंट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट के इम्प्लाइज़ का दिल्ली का उदाहरण लें। हर जगह आम बात थी कि करैंट प्राइस इंडैक्स पर डीए फिक्स किया जाएगा। लेकिन हुआ यह कि दो साल पहले फाइल चली और उस प्राइस इंडैक्स पर डीए फिक्स किया गया और बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया। इससे उनको कोई विशेष फायदा नहीं मिला। कहा यहां तक गया कि पांचवा पे कमीशन पुराना हो गया है, अब हम छटा वेतन आयोग ला रहे हैं। लेकिन उसका जिक्र न सीएमपी में है और न किसी एनाउंसमेंट में है, ऐसा सुनने में आया है। सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाइज़ को भी महंगाई से दो-चार होना पड़ता है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भाड़े की बात हो या जरूरी वस्तुओं की बात हो। इस संबंध में मेरा अनुरोध होगा कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में करंट प्राइस इंडेक्स पर वृद्धि होनी चाहिए, पे-कमीशन के लिए समग्र रूप से कमीशन सामने आना चाहिए और उनको राहत मिलनी चाहिए।

अब मैं जो गैर-जिम्मेदारी का कार्य हुआ है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन ने जब फारेनर्स को सलाहकार नियुक्त किया तो उसका विरोध हुआ। आज एक चीज का विरोध हुआ तो कल उसका समर्थन हो गया। बाहर कुछ और भीतर कुछ, हम इसे मगरमच्छ के आंसू कह सकते हैं जो यहां काफी कुछ वामपंथी मित्रों की ओर से देखने में आए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह जनविरोधी नीतियां आईं, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां आईं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां आईं, राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो टकराव की राजनीति आई या तुष्टिकरण की राजनीति आई है, तुष्टिकरण - केवल वोट के हिसाब से और टकराव - विपक्ष के साथ टकराव की राजनीति। इस सबसे ऊपर उठकर हम महंगाई को कैसे दूर कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। यह जनहित से जुडा हुआ मामला है, इस दिशा में पूरे विपक्ष की ओर से सरकार को, इसमें निश्चित रूप से सहयोग और समर्थन मिलेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थिति में ऐसा कुछ हो रहा है।

मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक मशहूर शायर ने कहा है ---

बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है।

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, I rise not to support price rise, but to support the steps that have been taken by the hon. Finance Minister as well as the hon. Minister of Petroleum.

Why I oppose the issue of price rise? It is because usually the price rise sufferers are poor, middle class and lower class people, particularly the unorganised people in the villages and the fixed income employees. It is certainly not the rich, industrialists and traders because whatever price rise is there, it is incorporated into the price of the product and the society is made to pay.

It is the duty of the Government to exhaust all means before raising the price of any commodity, that is, unless it becomes inevitable and affects the economy. In this particular case in regard to price increase of petroleum products, the hon. Minister of Petroleum has already explained that by virtue of 70 per cent of oil that is being imported, which has become inevitable, and due to the abnormal increase in prices in international market, he has absorbed lot of price rise and only to the extent where it could not be possible, has increased the price to a minimum extent.

Sometimes, even though there is a little increase, the traders and industrialists take a lot of benefit and in the guise of that, increase price by making extensive publicity in the society.

They will increase that price and will ultimately put the consumer at loss. In this context, I just want to mention some of the things that are going on in the parties. I would like to mention about the manner in which the BJP-led NDA Government acted when it was in power; and now when the price has increased, how the Congress-led UPA Government is behaving. I do not mean to say only BJP, but generally all the political parties. When the party is in power, it does not try to restrain, or it does not try to do as much as it has to do. But at the same time, those in the Opposition Benches, create so much havoc not only in arguments but also create panic in the House, and they stage dharnas etc. I saw the other day BJP Members staging a walk-out and staging a dharna there. If they were to recollect what they had done at the time they had increased the price, they would not have done that much. I will explain the difference between what they have done and what my Government has done.

A discussion went on on 17th April, 2000 on an Adjournment Motion on the price rise. My leader, Shrimati Sonia Gandhi had participated in the discussion. Her Government today had increased the price but inevitable part of it only, that too on petroleum. By whom is petroleum being used? Petroleum or diesel is being used by the rich men. They may say the effect of that has gone to the common man. But, what is the percentage of the effect on the common man? Out of the expenditure that he makes in his regular life, what is the component of these products? What are the essential requirements of a common man? They are food, shelter and clothing. But not petrol, air-conditioner or refrigerator.… (Interruptions) Now Road Transport Corporation (RTC) is using the diesel. The price will increase and naturally it will have an impact on the common man. There, the Government has to do something to see that the common man is not affected by the price rise by subsidising the road transport which is being utilised by the common man but not entirely.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Mr. Rao, please address the Chair.

SHRI K.S. RAO : Now, the BJP-led NDA Government, in 2000, had increased the price of fertiliser by 51 per cent. Fertiliser is for whom? It is for the farmers. Who are the farmers? It is the most unfortunate lot which constitutes 75 per cent of the economy of the country. They never bothered about what would be the impact on the farmer by increase in the price of not only fertiliser, but also other inputs. While the prices of agro-products – food grains which they are producing in the farm – have not been increased, the increase in the price of fertiliser has led to a number of suicides by farmers in several parts of the country. Prices increased not in the case of farmers only. They went further. They increased the price of kerosene oil. Kerosene oil is used by whom? It is used by the common man. This Government has not increased the price of kerosene. How much price had they increased? During their regime, there was an increase of 151 per cent in the prices of kerosene. Who were affected? The people living below the poverty line were affected. They went further. They increased the price of commodities like foodgrains, wheat, rice, sugar, which is being distributed through Public Distribution System. Who are using the Public Distribution System? It is not being used by the rich people or the middle-class people. It is only being used by the poor people. They say a number of things; they give long lectures in the shape of ethics and morale.

By their action in 2000, who had suffered? The poor people below the poverty line had suffered. I would have appreciated if they were to help the poor people by reducing the price of food grains which are supplied through the public distribution system. They did not do that. But my Government has not increased the price of food grains which are being supplied through the public distribution system. What right have they got to criticise my Government? What morale have they got? I do not understand that.

Simply because they are sitting in the Opposition now, they think that it is their duty to find fault with the Government which is in power, and because of that, they bite. I do agree that by virtue of their being in Opposition, they can criticise the Government wherever it went wrong, when it took a wrong step, and wherever its actions have affected the common man and poor people in particular. I have no objection to that. But today, their criticism appears to be only on the basis of their being in the Opposition. I can understand the Communists criticising this Government because they have taken a stand all the time. Though they are supporting this Government from outside, they are criticising the Government. When the NDA Government was in power, they criticised them. When we are in Government, they are criticising us. I have no problem with them. I cannot criticise them for that but not the BJP. … (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS : They can oppose. What about the people of India? Can they oppose? … (Interruptions)

SHRI K.S. RAO : I give another similar instance that when a discussion was going on under Rule 193 on 28th October, 1999, the then Government had increased the price of HSD by 35 per cent and LPG by 30 per cent. They had put a burden of Rs. 9,700 crore on the people. Today, my Government, having understood the impact of this, once again reconciled to it and the Finance Minister has come forward with several measures by which he has foregone Rs. 2,850 crore by giving reduction in the customs duty and excise duty.

I was patiently listening to what my friend, Shri Harin Pathak was saying. He said that the oil prices in the last six months have increased three times. Do you know, Sir, how many times they increased the oil prices in 2002 and 2003? In 2002, they increased the oil prices 13 times. … (Interruptions)

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI (GARHWAL): In how many years?

SHRI K.S. RAO : In only one year, 2002, they increased the oil prices 13 times. You can see the record.

In 2003, they increased the oil prices 11 times. They are talking about this Government which has just come to power only six months back. The effect of the increase in the first six months was because of them, and not because of the present Government. I can understand if they criticise this Government next year but certainly not in the first six months of this Government.

Sir, his logic is surprising. He said that because of reduction in the customs duty and excise duty by the Finance Minister, the revenue has gone down by Rs. 15,000 crore. He says that this loss of Rs.15,000 crore revenue has become a loss to the poor man. Suppose we were to increase it, he would have said that it is a burden on the poor man. And when we reduced it, then also he says that it is a burden on the poor man because of loss of revenue. What is to be done? Should we keep quiet? Do we not have to take any action? I can understand the reason. He says that by reducing the excise duty, there was a loss of revenue to the extent of Rs. 15,000 crore and it is a loss to the Government. I do not know where from he got the calculation. He said that by decreasing the price of coal, there is Rs.75,000 crore loss of revenue to the Government. And he says that because of the actions of the Government, there is Rs. 90,000 crore burden on the people. He talked about the Economic Survey and so many other things. While mentioning all these things, he said: "Mr. Finance Minister, remember that the mandate of the people is not in your favour." I ask now, is it in their favour? It is very clear. I do not dub that the mandate is in favour of Congress but the mandate is clearly against the BJP. There is no doubt about it. Remember, we have never craved to form the Government. If you recollect, in 1999 when the Congress Party had got more than 200 seats, we said, "We do not want to form the Government."

We left it to the Opposition. Did you have the capacity to do so? You did not, but we have done it. We have proved it. It is not by just speaking and giving a lecture either in the House or outside. We have practically implemented it. … (Interruptions) We had more than 200 seats at that time. When we got more than 200 seats, we did not form the Government. So, today, do not speak of any mandate for this Government at any time.

Similarly, in July 1998 when there was an inflation, the then hon. Finance Minister said that 86 per cent of the growth in inflation was due to fruits, vegetables and edible oils. Today, once again may I say that he was harping very much on inflation? He says inflation is mainly because of vegetables, that means, the commodities which are being consumed by the poor man. I agree, today, you see, inflation is more on whole sale price index, and not on consumer price index. So long as inflation is not on the commodities which are being used by the poor man, the common man, we do not need to bother so much. I do not support inflation, but sometimes inflation may not be bad as long as there is a growth in the economy. If the rate of growth, if the rate of development is excellent, a little inflation will not affect the nation at all.

Now, for example, if the prices of the foodgrains being produced by a farmer in the country were to be increased, there will be no deaths. So, a wage earner, a coolie who is working in the village, will not be affected more by the increase in the prices of foodgrains than by the increase in the manufactured products outside. But they never increased the price of the food commodities which are being produced by the farmers. But they have gone to the extent of increasing the prices of all the articles which are produced by the manufacturers, by the rich people and by the industrialists. Who are the purchasers? If the purchasing power of the farmer were not to go up, how can the economy grow up in the country? They do not bother about this.

Now, if the prices of petrol were to go up, who will be affected? It is the rich man. Then, why are we talking so much? We do agree that all of us have to discuss the price rise, but not in the tone in which they are doing it.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You also mention how much is the increase in the prices of foodgrains. The farmers can be benefited by the increase in the prices of agricultural products.

SHRI K.S. RAO : Today, we have increased the wheat price by Rs.100. They had never done it in their tenure. Rs.100 is certainly a substantial amount for the farmers. It is a benefit to the farmers. Except giving lecture and participating in the discussion, did they ever think of farmers?

In this context, I just want to mention some of the things that are happening in my State. I just wanted to say this. How do we control the prices of the commodities? It has to be only by increasing the production. How do we increase the production? It is by increasing the capacities and the skills of the citizens of this country. If whatever Bill or Act that we all make in Parliament were to motivate an individual, a citizen to work hard, put his sweat and produce wealth for this nation, automatically the prices will be controlled. But we are not doing     this. So, we must see that the maximum amount of budgetary allocation is to be made for the development of human resources, more particularly in giving vocational education, thereby the capacities of the people and the production will increase. Then we can even link up all those lakhs of crores of rupees, which are lying in the banks, to all those trained people directly, make them work and produce the wealth, which we are not doing.

Also, there is another aspect. In Andhra Pradesh, today, my Chief Minister is planning to irrigate 65 lakh acres by taking up 26 projects.

In this way, the annual production will go up apart from value addition by Rs. 40,000 crore. The TDP, which is in Opposition there like the BJP here in Parliament, was creating problems. … (Interruptions) To begin with, they were saying that this Congress Government was not interested in taking up these projects and most of the projects which they had promised before elections … (Interruptions)

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): We were not creating problems. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Rao, please conclude now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Jagannath you are the next speaker. You are going to get the opportunity soon.

… (Interruptions)

SHRI K.S. RAO : In Andhra Pradesh, before elections, in the election campaign, both the Congress Party as well as the Telugu Desam Party were promising to the people that they would construct Polavaram, Pulichintala, Devadula and other projects. I am not saying that the TDP had not promised in the election campaign that they would not construct these projects.

Now, when our Government was elected and came to power, my Chief Minister initiated 26 projects to irrigate 65 lakh acres of land. They were questioning as to where would they get the required money to construct these projects. When it became certain that this Government would procure money to execute them, then they were questioning as to where is the permission for constructing these projects. If that were to be so, how did they promise during their election campaign that they would also construct the same projects, knowing fully well that they do not have the permission for constructing these projects? It means, they wanted to cheat the people with false promises. Now, when it has become certain that the Congress Party is going to construct all these things, they are doing everything possible to prevent the projects to come up. … (Interruptions)

DR. M. JAGANNATH : What Shri K.S. Rao is saying is not correct. Please allow me to say something. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only the speech of Shri Rao is going in the record and nothing else.

(Interruptions) * SHRI K.S. RAO : I appreciate the BJP Government in constituting a Task Force to link the rivers in the country and to find out the cost of it. When my learned friend, Shri Suresh Prabhu had assessed in his report that Rs. 5.6 lakh crore are required for linking of rivers, then everybody got scared even to speak about that. But once again, my Government in Andhra Pradesh has taken the initiative for linking the Krishna and Godavari rivers by which not only Andhra Pradesh but even Karnataka and Maharashtra would also be benefited. … (Interruptions).

Now, my State Government is constructing several power projects and has started giving free power to the farming community. The Andhra Pradesh Government has already decided to allot one lakh acres of irrigable land to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the landless poor.

So, once again, I request the hon. Ministers of Petroleum and Natural Gas and the hon. Minister of Finance to ensure all restraints in raising the prices of any * Not Recorded commodity unless it becomes highly unavoidable. It is because if they were to increase the price by rupee one, the traders will take advantage of it and give extensive publicity, create a hype and increase the price by Rs. 4/- thereby filling their coffers and doing extensive damage to the common man.

Sir, with these few words, I support the actions taken by our hon. Ministers of Petroleum and Natural Gas, and Finance. But still I wish they must take some more steps to prevent the price rise.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :सभापति महोदय, आज हम सदन में नियम १९३ के तहत महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे से पूर्व कांग्रेस की तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे थे जिन्होंने अपने भाषण का समापन यह कहकर किया कि वह सरकार का समर्थन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होने महंगाई बढ़ने का समर्थन किया है…( व्यवधान)

SHRI K.S. RAO : You did not hear. The very first sentence I said was I am opposing this price rise. … (Interruptions) That is what I said.

MR. CHAIRMAN : But are you opposing this discussion under Rule 193?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Anyway, he has not interrupted you. Please allow him to speak.

श्री अनंत गंगाराम गीते : मंहगाई को लेकर आज पूरे देश में चिन्ता है। हर स्तर पर महंगाई के बारे में चिन्ता जताई जा रही है और उस पर चर्चा की जा रही है लेकिन इस महंगाई का सब से अधिक असर देश के आम आदमी पर हुआ है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला मजदूर वर्ग और शहरों में रहने वाला मजदूर जिसकी आय कम है, उसे इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है…( व्यवधान)

सभापति महोदय : उनमें अन-और्गनाइज्ड वर्कर्स भी है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसके अलावा जो खेतिहर मजदूर हैं, गांव में रहने वाला छोटा किसान है या जिसके पास जमीन नहीं है, दुर्भाग्य से आज हमारे देश की आबादी का ७० प्रतिशत भाग बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त है।

सभापति महोदय, यदि महंगाई पर काबू पाना है तो सब से पहले आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के मन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिये। इस महंगाई को रोकने के लिये क्या उपाय किये जायें, उसके लिये मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। मैं सरकार की मानसिकता के बारे में कहूंगा और आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। आंकड़े कई बार धोखा दे देते हैं और हम जो पेपर यहां देखते हैं, वे जमीनी हकीकत से अलग होते हैं। पिछले ५ महीनों में महंगाई बहुत बढ़ी है। इस सबंध में समय समय पर अखबारो में कई आर्टिकल आते रहे हैं। क्या कारण है कि पिछले पांच महीने से, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से इतनी महंगाई बढ़ गई और आसमान छूने लग गई। इस संबंध में न केवल रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स ने बल्कि हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के पेपर्स ने आर्टिकल छापे हैं। लगभग सभी राजनैतिक दलों ने महंगाई पर चिन्ता जताई है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी महंगाई पर चिन्ता जताई है। आज सभी राजनैतिक दल महंगाई से त्रस्त है।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अभी एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में हुई। लाखों लोगों ने इस रैली में अपना योगदान दिया।…( व्यवधान)लाखों की संख्या में लोग थे, कम भी हो सकते हैं। महंगाई के खिलाफ जो रैली निकली थी, वह शायद बी.जे.पी. की रैली न हो, शायद किसी और दल की रैली हो, लेकिन महंगाई तो सबके लिए है। महंगाई का असर आम आदमी पर होता है और निश्चित रूप में उनकी संख्या ७० प्रतिशत से ज्यादा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए जो आम आदमी है उस पर इस महंगाई का असर होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो सरकारें राज्यों में होती हैं और जो केन्द्र में सरकार होती है, ये सरकारें जो नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों के अच्छे-बुरे परिणाम आम आदमी को भुगतने पड़ते हैं। यदि सरकार की नीति अच्छी है तो उसके अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं और यदि नीति गलत होती हैं तो उसके बुरे परिणाम देश की जनता और आम आदमी को भुगतने पड़ते हैं। मैं इस बात का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं कि जब से सरकार में परिवर्तन हुआ है, सत्तापलट हुई है, यू.पी.ए. की सरकार आई हैं, मुझे पता नहीं है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। जो अनुभव हम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, गांवों के स्तर पर कर रहे हैं, मैं यह पिछली सरकार की प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पिछली एन.डी.ए. की सरकार थी, उस सरकार की यह प्राथमिकता थी कि ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक सुविधाएं दी जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं चलाई जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक से अधिक धन आबंटित किया जाए। उसके परिणाम पिछले पांच वर्षों में आपने भी देखे होंगे। पिछले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्कूल भवनों का निर्माण हो, चाहे पेयजल की योजनाएं हों, भारत सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं पर करोड़ों रुपये हर राज्य में खर्च हुए हैं और ये योजनाएं आम आदमियों तक पहुंची हैं। इन योजनाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं जब सड़कें बनती हैं तो सड़कें बनाने के लिए वहां मजदूर लगते हैं और इन सड़कों के निर्माण से उन्हें रोजगार मिलता है। जब हम भवन बनाते हैं तो भवनों के निर्माण से भी लोगों को रोजगार मिलता है। जब हम पेयजल की योजनाएं लागू करते हैं तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार की योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर वहां के मजदूरों को रोजगार मिलता है। चाहे वे खेतिहर मजदूर हों या आम मजदूर हों। जब उन्हें इनसे रोजगार मिलता है तो निश्चित रूप से जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले मजदूर हैं, उनकी आय बढ़ती है और उन्हें जीने का एक सहारा मिलता है। दुर्भाग्य से पिछले पांच महीनों से हम जो अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, मुझे पता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग सारी योजनाओं में इस सरकार ने धन आबंटित नहीं किया है। सारी योजनाएं बहुत धीमी गति से चल रही हैं। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उनके अलावा नई योजनाएं आज लगभग बंद सी पड़ी हैं। इन योजनाओं का भविष्य क्या है, मुझे मालूम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यहां यह अवश्य कहूंगा कि जब महंगाई बढ़ती है तो जो आम आदमी हैं, जो सबसे गरीब आदमी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। हमारा देश एक विकासशील देश है। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। जिस गति से आज दुनिया आगे बढ़ रही है, उस प्रतिस्पर्धा में हमें भी जाने की आवश्यकता है। यह इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि इस सारी प्रतिस्पर्धा में में हमें बने रहना है।

17.00 hrs. यह प्रतिस्पर्द्धा आवश्यक है लेकिन प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने से पहले हमारे लिए सबसे बड़ी चिन्ता यह होनी चाहिए कि हमारा देश एक विकासशील देश है और देश की आबादी सौ करोड़ से अधिक है और सौ करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में ७० प्रतिशत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी है जिन की आय लगभग गरीबी रेखा के बराबर है या गरीबी रेखा के नीचे है। इसलिए जो गरीब है, उस गरीब को दो वक्त की रोटी मिले, गरीब को कम से कम उसकी आवश्यकता की वस्तुएं मिलें, इसके लिए हम अलग-अलग योजनाएं चलाते हैं। एक योजना हमारे यहां पीडीएस के माध्यम से चलाई जाती है। हम सारे देश में सस्ते दामों पर अनाज देते हैं। आज इस योजना के तहत गरीब आदमी को अनाज मिलता है। दुर्भाग्य यह है कि कई राज्यों और जिलों में स्थिति यह है कि इस योजना के द्वारा मिलने वाला अनाज लेने के लिए भी लोगों के पास धन नहीं है। अन्नपूर्णा योजना जो पिछले पांच सालों से चलाई जा रही है, इसके तहत जो खासकर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं और जो अधिक उम्र के हैं, उनके लिए हम सस्ते दामों पर अनाज दे रहे हैं - तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह स्थिति दिखाई देती है कि कई राज्यों और जिलों में अन्नपूर्णा योजना के तहत जो सस्ता अनाज हम दे रहे हैं, उसको खरीदने के लिए दो या तीन रुपये भी गरीब के पास नहीं हैं। इस स्थिति में जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके कई कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण जिसका सबने उल्लेख किया है कि जब पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर जीवनोपयोगी वस्तुओं के दामों पर पड़ता है, खासकर अनाज, सब्जियां, तेल, ये सारी जो जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं, उनके ऊपर सीधा असर पड़ता है।

सभापति महोदय : गीते जी, मंत्री जी को ७ बजे के बाद कुछ काम भी है और जाना भी है। थोड़ा सा उनको कैबिनेट का काम भी है। हम समझते हैं कि यदि ७ बजे तक उनका रिप्लाइ होने के लिए सब सहयोग करें तो अभी हम सदन की अवधि बढ़ा देते हैं। इससे हाउस को रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। आपकी सहमति होगी तो ठीक रहेगा। ७ बजे तक हम पूरा कर देते हैं। फिर आपत्ति नहीं होगी। छ: बजे कहेंगे कि हाउस नहीं बढ़ाएंगे। आज ही वह रिप्लाई हो सकता है। माननीय सदस्यों को भी जो कहना है, वे हाउस में कह सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मनिस्टर बोले कि उनको भी ७ बजे के बाद काम है। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह काम का सवाल नहीं है, पार्लियामैंट का सवाल है। The work of Parliament should, definitely, be given priority.संसद के काम को महत्व कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ७ बजे तक समय कर देते हैं तो मैम्बर्स के लिए प्लानिंग करके बोलना आसान हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अगर सदन चाहेगा तो मंत्री जी १० बजे तक भी रहेंगे। संसद के आगे मंत्री जी का समय कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले बताने से सभी सदस्यों की प्लानिंग आसान हो जाती है। अभी गीते जी ने कहा कि दो मिनट में अपनी बात कहेंगे, लेकिन पांच-सात मिनट ले लिए, मुझे आपत्ति नहीं है। The hon. Members can take their own time for the discussion. All the parties have already been allocated time for their participation in this discussion. लेकिन एक बार समय फिक्स हो जाता है तो मंत्री जी सुनने के लिए भी कुछ सदस्य आना चाहेंगे, उनके लिए भी सुविधा हो जाती है। इसलिए मैं आपकी सहमति से यह तय कर रहा हूँ।

श्री खारबेल स्वाईं : अपोज़ीशन के पास बोलने के अलावा और है ही क्या?

सभापति महोदय : बोलने के लिए ही तो मौका दे रहा हूँ आपको। सबकी यही स्थिति होती है। जब कांग्रेस अपोजीशन में थी तब उनकी यही स्थिति थी। अब आपकी यही स्थिति है।

DR. M. JAGANNATH : Mr. Chairman, Sir, if the discussion is not concluded today, then it can be taken up tomorrow. I am saying this because it is a very serious matter.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jagannath, kindly cooperate with the Chair. You can speak during your turn for participation in the discussion.

DR. M. JAGANNATH : Sir, my only submission is that if this discussion is not concluded today, then it can be completed tomorrow. … (Interruptions)

17.05 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) सभापति महोदय : जगन्नाथ जी, इसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, इसलिए जो हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीनी वास्तविकता है उसी को मैंने सदन के सामने रखने का प्रयास किया है। मेरे पूरे भाषण में एक वाक्य भी राजनीति से प्रेरित नहीं है लेकिन जो जमीनी वास्तविकता है उसको रखने का प्रयास मैंने किया है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। महंगाई को यदि हम नहीं रोकते हैं तो कम से कम जो हमारे देश का आम आदमी है, उसको हम किस प्रकार से राहत दिला सकते हैं?

सभापति जी, आम आदमी की जो सालाना आय होती है, उसकी जो राजाना आय होती है, उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस संबंध में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। मैं उन सुझावों को देकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा।

सभापति जी, सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि पिछली सरकार ने खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार की योजनाएं चलाई थीं, उनमें कटौती न हो और उन सभी योजनाओं के लिए समय पर धन आबंटित किया जाए।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या गरीबी रेखा के स्तर पर जीने वाले जो ६०-७० प्रतिशत लोग हैं, जिनके लिए पिछली सरकार के समय से रोजगार की योजनाएं चली आ रही हैं, उन्हें निरन्तर चलाए रखा जाए, बन्द न किया जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए हमने सवाल किया था कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और यदि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी है, तो निश्चित रूप से हम महंगाई पर भी काबू पा सकते हैं।

महोदय, मैंने अभी कुछ देर पहले पी.डी.एस. का जिक्र किया। इसके माध्यम से हम देश के हर राज्य के गरीब आदमियों को दो रुपए प्रति किलो की दर पर अनाज देने का काम कर रहे थे। यहां मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि हम महंगाई को कैसे रोक पाए थे। यह सरकार महंगाई को कितना रोक पाएगी या महंगाई का भविष्य में क्या रूप होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आज जो स्थिति है वह यह है कि आज आम आदमी महंगाई से पीड़ित है और क्रोधित है। यदि इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती रही, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इस देश में एक दिन सविल वार न हो जाए।

महोदय, देश में जिस प्रकार से गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, उनसे देश में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका कारण यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन्हें वहां खाने के लिए दो टाइम रोटी नहीं मिल रही है और रोटी की तलाश में लोग शहरों में आते हैं। शहरों में रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए जीने की जो राह मिलती है, वह उसे ही पकड़ लेता है और फिर धीरे-धीरे जुर्म की जिंदगी में पहुंच जाता है। इसलिए पी.डी.एस. के माध्यम से जो हमारी योजनां चलती हैं, उन्हें चलाए रखा जाए। मैं उस बारे में यहां एक उदाहरण दूंगा।

महोदय, जब महाराष्ट्र में शिव सेना और भाजपा की सरकार थीं, उस समय पूरे देश में काफी महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई के कारण सारा देश पीड़ित हो चुका था, आतंकित हो चुका था। मैं वर्ष १९९५ से लेकर १९९९ तक के पीरियड की बात कर रहा हूं। उस समय महंगाई पर काफी चर्चा हुई थी। हमारी सरकार ने राज्य में निर्णय किया था कि पांच साल तक, जब तक हमारी सरकार है, तब तक जीवन के लिए आवश्यक १० चीजें, जिनका चयन किया गया था और जिनमें गेहूं, चावल, दाल, तेल और गुड़ जैसी जैसी चीजें थीं, मतलब यह है कि जो आम आदमी के उपयोग की आवश्यक चीजें थीं, उन १० चीजों के दाम पांच साल तक नहीं बढ़ेंगे हमारी सरकार ने यह निर्णय किया। इन चीजों की जो दर १९९५ में थीं, वही दर १९९९ में भी हमने कायम रखीं। इसकी वजह से जो घाटा होता था, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हुआ करती थीं। दुर्भाग्य की बात है कि आज देश की राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए राज्य सरकारें भी इस किस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र राज्य सरकार पर इस समय लगभग १००० करोड़ रुपए का लोन है। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि लगभग सभी राज्य सरकारों की यही स्थिति है और उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि महंगाई का सीधा असर आम आदमी पर होता है। अत: गरीबों और आम आदमी के इस्तेमाल की आवश्यक चीजों के दाम हम नियंत्रित करें।

आप पांच साल के लिए तय करें। आप तय करें कि जब तक हमारी सरकार है तब तक हम आवश्यक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाएंगे - चाहे गेहूं, चावल या जो भी धान जिस भी राज्य में होता हो, दाल, तेल गुड़ या शक्कर हो। साबुन और तेल हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसी आठ या दस चीजें हम तय करें और निर्धारित करें कि आने वाले पांच सालों में आज जो दर है, उसे बढ़ने नहीं देंगे। महंगाई को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे थामे रखना जरूरी है।…( व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया, हम राज्यों पर बोझ नहीं डाल रहे, भारत सरकार जो अलग-अलग सब्सिडी देती है, हम अलग-अलग योजनाएं बनाते हैं, भारत सरकार यह जिम्मेदारी ले कि जो चीज हर व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक है, उन वस्तुओं के दाम हम पांच साल तक बढ़ने नहीं देंगे और उससे जो भी राज्यों को घाटा आएगा, वह सब्सिडी के रूप में भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यदि यह निर्णय हम भारत सरकार की तरफ से लेते हैं तो निश्चित रूप से महंगाई पर काबू पाने में हम सफल होंगे।

   

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to discuss the issue of price rise.

At the outset, I would congratulate my predecessor Shri Geete for giving very pertinent suggestions. He has not only been critical of the situation prevailing in the country but also, to ease the tension of the common man, has given some suggestions. I think the hon. Minister of Finance will look into them and will respond while replying to the debate.

A lot of discussion has already been made for the last about two and a half hours. The situation in the country is alarming. It is pinching the common man. There is no doubt about that. We are not debating whether actually it is affecting the people or not. Reports have come out looking into the situation prevailing in the country.

I would like to quote some figures from some of these reports. These are Government reports. The Annual Report of RBI for the year 2003-04 has stated that inflation in India generally remained stable during 2003-04 although rising commodity prices led to episodes of pressures. Similarly, agricultural commodity prices were subdued due to favourable supply conditions. Yet, this year, - the comparison is made in that report – the situation has gone from bad to worse.

The Half-Yearly Review, which was released two months back, states "Annual inflation measured by point-to-point variations in the Wholesale Price Index rose from 4.6 per cent in end March to 8.3 per cent in end August. In these circumstances, RBI is bound to revise the projected figures for 2004-05. So, the figure has gone beyond eight per cent.

The RBI may attribute this inflationary trend to deficient monsoon, increase in international crude price but the fact remains that within six months of the UPA Government, the Government has destructed the growth momentum of the nation generated by Shri Vajpayee-lead NDA Government. India"s current inflation rate is the highest among the emerging economies of the world. Interest rates, which were normalised during the NDA rule, have risen due to selective manipulations. Sectors like housing, automobiles, construction and manufacturing are suffering today. There has been a deceleration in the performance of these key infrastructure sectors during September this year. Government data indicates growth in production of finished steel came down to three per cent between April and September, 2004 as against 11.9 per cent during the first half of the previous year. The cement sector also slowed down to 4.8 per cent. These are all consumable goods.

Similarly, the foreign exchange, which had tripled during the last six years of NDA rule, has reached a stagnation point. These are indicators. The recent upward movement in Consumer Price Index about which the initiator of this discussion, Shri Basu Deb Acharia mentioned the Consumer Price Index for industrial workers, that is also an indicator, largely reflects rise in price of food articles. I would refer to Shri Rao"s statement which he has made here. Let us see rise in price of food articles, particularly fruits and vegetables, tea and coffee. Who uses these articles? You can delete fruit but who uses vegetables? Who uses tea? Who uses coffee? The rise in consumer prices in the rural areas has been stronger than that of the urban areas. Reports are there within the last 15 years. Umpteen number of reports have come out indicated that large consumers are there in rural areas in comparison to urban areas. At least, we should not live in amake belief world that it is the urban growth centres which has the largest market for consumable goods. That is not so today.

Higher inflation in the current fiscal year largely reflects rise in prices of fuel groups and manufactured groups. Manufactured goods recorded 6.6 per cent year –on - year rise in Wholesale Price Index during April-September, 2004 as compared to 5.1 per cent in the same period of 2003. Basic metal alloys and metal products and textiles have been largely responsible for the upward rise in WPI of manufacturing goods in the current fiscal year.

Textile items are the second largest group of manufactured products whose prices have risen in the current fiscal year. Prices of manufactured food products have gone up by 5.5 per cent during April-September, 2004 on top of the 8.5 per cent during the corresponding period of 2003. These are bare facts. This rise is mainly due to 16 per cent increase in the prices of sugar, Khandsari and gur. Besides sugar, manufacture of common salt - आम आदमी का सवाल है। - tea and coffee also saw double digit rises in prices.

I go to the market. Many Members of this House are also visiting the market and purchasing their consumable products. During the last six months, we have all been affected. We have cut down our consumption to meet the demand. We all know how much we are concerned about the aam admi during the last six months! We all know about the ‘common man’ as a reader of the Times of India. We find that ‘common man’ in Shri R.K. Laxman’s cartoon. What is his version? What has he been saying during the last one month or two months or since September last? I would request both the learned Ministers who are present here today -- I am referring to the Minister for Petroleum and also the Minister of Finance – to go through and find out how that ‘common man’ of the Times of India, has reacted.

Of course, how can the comrades be silent when the ‘common man’ is being talked about? They have thundered: "The UPA Government cannot last a day without their support. And, therefore, they have to hear, they have to bear and they have to follow." This is their statement. I do not know what they are hearing; how much they are bearing; and what they are following. But history has confirmed that Communists are experts in ruining the economy. I have heard with rapt attention that day when a reply was being given during Question Hour or after that, and I will definitely keep it for my future reference which Shri Aiyar had given. I would now quote what another learned Member Shri Gurudas Dasgupta has quoted in Kolkata. He has thundered: "If the UPA Government did not consider a roll back in the price of diesel and LPG, the CPI’s labour union, the All India Trade Union Congress will launch a campaign to counter the UPA’s anti-people politics." He has also added, "Alternatively, measures such as – that is a suggestion – reduction in customs and sales tax rates and increase in IT rates should be applicable for corporate and rich people to compensate the loss in revenue." This is his suggestion. We are eagerly awaiting, I think, next week, how much the roll back will be, if at all it is going to be, and how much adjustment, in the Supplementary Budget, the hon. Finance Minister is going to make.

But, in the meanwhile, the Finance Minister has very kindly sacrificed – the word which has been used – Rs.2,500 crore in customs and excise duty cuts on petroleum products to contain the price rise, specially Rs.350 crore of import duty cut on steel and scrap. It is expected to have the price control measure which will cross around Rs.3,500 crore.

But what is happening in the market today? Last week, I had gone with my children to a market, which is frequented by some Members of this House, and I found that the packaged food products do not contain the same amount, the same weightage that it had six months earlier. The gramage of products pack have been reduced with price remaining the same. The traders, especially the Indian traders are very innovative. I do not know whether the Government is looking into this aspect or not. Of course, in some respect, the State Governments will be responsible for this. The Weights and Measures Department will be responsible for this. But this is having a psychological impact on the children also who go out to the market.

Sir, here, I have the National Common Minimum Programme of the UPA Government. It comprises of around 57 pages. This is supposed to be the Bible, the Gita, the Quran on which this Government is functioning with the advice and the guidance of the Left Front. Page 43 of the NCMP mentions about the Fiscal Policy and the Economic Reforms. It is the seventh item. It says: "Effective and strong measures to control the price rise of essential commodities." This is the Bible; this is the Gita; and this is the Quran of the UPA Government. But what has happened and what is happening?

MR. CHAIRMAN : Mr. Mahtab, please come to the main points and conclude. There are 33 Members who had given names to speak on the discussion. Only 12 Members have spoken so far, and 21 Members are still remaining to participate. Time at our disposal is very less. आपकी पार्टी को पांच मिनट एलॉट किये गये थे जो आप क्रॉस कर चुके हैं।

...( व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : Sir, my previous speaker has very rightly mentioned about the 70 per cent of the people… (Interruptions)

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि पार्टी का जो एलॉटेड टाइम है, उस सीमा के अन्तर्गत यदि वे बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्ना आप सबको रात के दस बजे तक बैठना पड़ेगा। अब देख लीजिए कि सदन की क्या राय है?

...( व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : Sir, we will abide by that decision provided everybody agrees.… (Interruptions)

सभापति महोदय : यदि आप सब अपनी समय सीमा के अंदर बोलेंगे तो साढ़े छ: बजे तक पूरा हो जायेगा।

...( व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : Right Sir, India has a bigger middle class which varies between 30 crore and 35 crore. This middle class is one of the largest middle class of any country in this world. This middle class is a vocal middle class unlike other democratic countries. They are educated, professionals, emerging from the rank, smart, innovative, enterprising and hard working. Many of them are honest, thoughtful, compassionate, sensitive, socially responsible and politically correct. But this Government has betrayed them. It has also betrayed the poor.

Kerosene is in short supply. Gas, petrol and diesel prices have gone up despite scaling down of crude in the international market. This is the situation today.

Sir, I would like to know from the Government that what concrete steps are being taken to contain the price rise. We have been hearing about the price rise since our college days, since the early Sixties, and the price rise is a phenomenon which occurs year after year continue unabated.

But during the six years of NDA rule, that effect or that impact was not felt. This is the reaction of the common people. But here within six months now, people feel betrayed. So, please assure us and convince us by telling what steps are being taken in this regard.

   

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : सभापति महोदय, मूल्य वृद्धि पर जो चर्चा चल रही है, यह देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय :आपके पास चार मिनट का समय है। इसी समय के अंदर आप अपनी बात समाप्त करिए। समय-सीमा का ख्याल रखिएगा।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : समय-सीमा क्या हम पर ही लागू होगी?

सभापति महोदय : सब पर लागू होगी।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : सभापति महोदय, जो मूल्य वृद्धि पर चर्चा हो रही है, यह चर्चा देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब यू.पी.ए. की सरकार बनी थी तो गांवों के गरीबों को, मजदूरों को सबको यह उम्मीद थी कि यह सरकार अच्छे से अच्छा काम करेगी। हमारी पार्टी का भी समर्थन इनको सरकार चलाने के लिए प्राप्त है। लेकिन अभी जो मुद्रास्फीति की दर ८ प्रतिशत बढ़ी है, यह उसी का परिणाम है कि महंगाई बढ़ रही है। अभी होलसेल में ७.५ प्रतिशत महंगाई बढ़ी है और रिटेल में बढ़कर १० प्रतिशत हो गई है। अभी पैट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं। मिट्टी के तेल के दाम नहीं बढ़े हैं।

जब एन.डी.ए. की सरकार के पहले मिट्टी का तेल ३ रुपये प्रति लीटर बिकता था, एन.डी.ए. उसका दाम बढाकर ९ रुपये कर दिया । किसान को जो खाद, बीज मिलता था, उसके दाम दुगुने, तिगुने हो गये हैं। यू.पी.ए. की सरकार को चाहिए कि वह एन.डी.ए. की नकल नहीं करे। उनको तो जो भुगतना था, उन्होंने भुगत लिया। यदि इसी तरह से मूल्य-वृद्धि होती रही तो आम जनता यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ चली जाएगी और यह आम जनता और सरकार दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, उसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। किसान लगातार फसल पैदा करता है लेकिन उसकी फसल के दाम नहीं बढ़ते हैं। खाद, बीज, फर्टिलाइजर, पैट्रोल, डीजल इन सब चीजों के दाम बढ़ गये हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देश की आबादी के जो ७० प्रतिशत किसान हैं, गांवों के रहने वाले मेहनतकश मजदूर लोग हैं, उन पर पड़ता है। आज महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है।

इस महंगाई का असर एक ओर तो सरकारी कर्मचारियों, ऑफिस में काम करने वाले लोगों और पब्लिक सैक्टर में कार्यरत लोगों पर पड़ता है और दूसरी ओर महंगाई भत्ते के रूप में कुछ थोड़ा-बहुत मिल जाता है। यहां तक कि चाहे मंत्री हों, चाहे माननीय सांसद हों, उनको भी थोड़ी-बहुत महंगाई में वेतन और भत्ता में बढोतरी हो जाती है लेकिन गांव में रहने वाले जो ९० प्रतिशत गरीब मजदूर किसान लोग हैं, उन पर महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। इसलिए यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। यू.पी.ए. की सरकार ने जब सांझा कार्यक्रम बनाया था तो वादा किया था कि हम गरीबों और किसानों के लिए काम करेंगे, देश के किसानों औऱ गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको मारने का काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए कि जूट के दाम कम हो गये, शुगरकेन के दाम कम हो गये हैं लेकिन चीनी के दाम बढ़ गये हैं। इसी तरह से यह लगातार होता जा रहा है। इसलिए यह जो बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बढ़ रहे हैं, किसान व गरीब लोग बेमौत मारे जाएंगे।

अभी बाढ़ और सुखाड़ कई प्रदेशों में आया हुआ है, किसान तबाह हैं, उनकी उपज नहीं हुई है और मूल्यों में वृद्धि बढ़ती जा रही है। इन बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए सरकार इच्छा-शक्ति पैदा करे। वह कैसे इसे रोकेगी, यह मिलकर तय करे।

किसानों पर जो ऋण का भार है, वित्त मंत्री जी जब यहां बोलें तो किसानों के ऋण को एकमुश्त रूप से माफ करने की घोषणा करें, जिससे किसान जिंदा रह सके।

दूसरी बात मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार पीडीएस को मजबूत करके, सभी पदाधिकारियों को साथ मिलाकर, उचित दाम पर सामान मुहैया कराए।

तीसरा, जूट, कॉटन और गन्ने का उचित दाम सरकार दिलाए और जो कैरोसीन, गैस और डीजल के दाम आपने बढ़ाए हैं उनको वापस लो। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण रोजगार योजना को सख्ती से चलाएं। अगर सरकार यह सब काम नहीं करेगी तो इस सरकार का भी वही हाल होगा जो हाल एनडीए की सरकार का हुआ है। इसलिए हम आपनी पार्टी की तरफ से यूपीए सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस बढ़ती हुई मूल्य-वृद्धि को रोके चाहे इसके लिए सरकार को कुछ भी करना पड़े। मूल्यों को बढ़ने न दें क्योंकि आप जनता के हित में सोचते हैं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Thank you very much for giving me this opportunity to speak. I rise to protest against the price hike, which is irreparable, unprecedented and uncalled for.

I am really shocked to see such a price hike. I am not making any personal allegation or attacking any particular individual but we have generally seen that before elections the political parties think people as the essential commodities and after the elections are over they think them as saleable commodities. I would like to say that they are not the saleable commodities but the essential commodities and the political parties are not the essential commodities. The matter is so shocking that I gave a notice to discuss it under Rule 184 so that we could discuss it seriously. It is very unfortunate that we are discussing it today under Rule 193. What will be the fate of this discussion? It will end only in a discussion after which we will get an ordinary reply from the Minister. The Government is under no compulsion or obligation to accept it. I do not think merely discussing the issue will lead to a solution.

We are grateful that the Finance Minister, the Minister of Petroleum and other Ministers are sitting here. When I was the Railway Minister in the NDA Government, even at that time the LPG price was hiked, I tendered my resignation on that. I told the then Prime Minister that we could not tolerate this because we would have to ultimately go to the people. Our Constitution says that it is the Government of the people, by the people and for the people. Atal ji was kind enough to consider our demand. Even you were in the NDA at that time and you also criticised the then Government. I remember even some of the BJP friends also criticised the hike. Everybody wanted that the Government should roll back and consider the issue favourably.

We should not take the issue as political. Today your Party is in power and tomorrow some other Party may be in power. We should follow some ethics. If today we are not discussing the matter under Rule 184, I do not accuse the Government for it. I accuse my Leftist friends for this. Why did they accept to have a discussion on the matter under Rule 193 and not under Rule 184?

In that event we could have found an opportunity to find out whether my friends from the Left were defending the Government on this issue or were criticising them. The outcome of a discussion under Rule 193 is `zero’. How will they become a `hero’? They would not be able to become `heroes’. Inside the Chamber here a discussion has been allowed under Rule 193 and outside the Chamber they are going for `chakka bandh’!वे जब हाउस में आते हैं तो उनका बोलना बंद हो जाता है। What they are doing here is hypocrisy and double standard.

Sir, I think, we should be honest in our approach on this issue. No Member, irrespective of which party he/she belongs to, is happy about price hike of essential commodities. Everybody feels that the common people should get justice. A person who goes to the market everyday told me that one day he went to the market with his children and asked -- भिंडी के कितने भाव हैं? जब भिंडी वाले ने उसके भाव बताए तो वे कहने लगे कि हम को बर्नर लाना चाहिए था। भिंडी के भाव सुन कर उनका शरीर ऐसे गर्म हो गया जैसे आग लग जाएगी। अगर किचन में आग लगती है तो घर में आग लगती है। अगर घर में आग लगती है तो देश में आग लगती है। इसलिए मैं यह बात कहना चाहूंगी क the Government must re-consider this issue. The Government must sit together and prepare a blueprint in the matter in order that the common people of this country are not put to hardship.

Sir, when we talk of economic reforms and globalisation, the views of only one per cent of the total population are taken into consideration and the views of the rest of the 99 per cent of the population – they may be villagers, common people, middle class people, people from the salaried class, or the poor people – are not considered… (Interruptions) Mr. Minister, I am from a very common background and so you may criticise me… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Mr. Minister, you can do that because you are from Harvard and I am from the grassroot level.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have said nothing about you.

KUMARI MAMATA BANERJEE : You have to accept it from your heart and not politically.

Sir, there is no value of this discussion under Rule 193. The price of LPG has been hiked thrice. The NDA Government is not in power at the Centre today. When they were in power they also had raised it but this Government, within a span of just six months, have raised it by 40 per cent. The prices of LPG, petrol, coal, cement and even freight rates of the Railways, to earn a revenue to the tune of about Rs. 400 crore, have been increased. Coal is an essential commodity but it has been excluded from the list of essential commodities. Coal earlier was there in the list of essential commodities. Coal prices have been hiked. Even the price of kerosene has been hiked. Where would the common people go? There has been a hike even in consumption of electricity.

Sir, take for example potato. Now, a variety of vegetables are flooding the market. There are two to three types of potatoes. The lowest quality of potato today in the market costs Rs. 8/- per kilogram. This is the position when there are vegetables available in the market. What would be the price of potato when the production and supply of vegetables would be less in the market? Lady’s Finger costs Rs. 30/- per kilogram. Brinjal costs about Rs. 15-20 per kilogram. Even edible oil costs more today. Where would the common people go?

You said that the State Governments should give some relief to the people by way of taxation, sales tax, etc. In my State, for your information I may tell you that there is a price difference of Rs. 17 to Rs. 25 as far as LPG is concerned. The price of domestic gas is about Rs. 280 or Rs. 285 in Chennai or in Mumbai or in Delhi. But in my State, the price is more. It is more by about Rs.25 as compared to Delhi and Mumbai. Please look into this matter. When the Central Government is increasing prices on one part and getting more taxes from the people from another part, where will the common man go? I think the Government must sit with the State Government and prepare a blue print so that the common people may not be harmed and they shall at least live peacefully.

You know the state of salaried people. Their salary has not been increased. The Central Government has got many programmes for the poor people. From the time of Shrimati Indira Gandhi, there have been many rural development programmes like the Food for Work Programme, Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Jawahar Rozgar Yojana and other programmes. But money is not reaching the people. The money which the Central Government is sending to the State Government is not reaching the people. This money is diverted for other purposes. This money is not utilised. Members belonging to different States may speak in detail about their own respective States. I cannot say about other States. I can say only about my State.

There is a tea garden in my State called the Jalpaiguri Duar Tea Garden where more than one thousand people died. Poverty is prevailing there. In districts like Belpahadi, Amlasol, Midnapore, Bagmundi Purulia, Cooch Behar, South Dinajpur and Jalpaiguri, people are suffering due to hunger. Starvation like situation is increasing like anything. That is why, I am appealing to you on this issue. Please do not take it lightly or do not take it that we are saying it just like that. We are saying this for the benefit of the people. Please consider the prices of petroleum products like LPG, kerosene, diesel, etc. Diesel is used in the tractors. If you increase the price of diesel, then it will affect other areas also. That is why, I request you to please see that there is a monitoring system and there should be some sort of a check and balance. Prices are different in different markets. There is no control and no monitoring system and there is no system of check and balance. You may think that CPI(M) will balance your Government. They will check you sometimes but will not balance you. And when there is a need or a difficulty for you, they will be the first persons to withdraw their support because we know their game very well. Hence please do not take any risk or unnecessary burden to satisfy them. You should satisfy the people of this country…… (Interruptions)

SHRI SUDHANGSHU SEAL (CALCUTTA-NORTH WEST): Do not give advice… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : I am not giving you advice. You are clever people.… (Interruptions) Sir, they are always clever people. They play double game and always mislead and misguide people. They have started playing the game. When the Planning Commission was set up, they had their own people in it…… (Interruptions) We are not responsible for this. We may continue in the Opposition. But we would not disturb the Government. When we were supporting the NDA Government and when we found any problem for the people, we raised the issue to the Government. Sir, they are not doing so. They are just pushing the people towards the PMO and other places….… (Interruptions) That is why, I have an appeal to make to you. Please do not trust the Leftists. They are opportunists. Leftists will always misguide you, mislead you and disturb you, and the result will be zero. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Madam, please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, why should they disturb me when I did not disturb them when they were speaking?

MR. CHAIRMAN : Madam, you have already taken ten minutes" time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* KUMARI MAMATA BANERJEE : It is null and void. It is absolutely wrong. … (Interruptions) The Corporation has already replied. … (Interruptions) You do not know the details. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Madam, please address the Chair and conclude your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please take your seat.

(Interruptions)* KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, I think I have raised right points. That is why they are angry. You are angry. But do not make the people hungry.

MR. CHAIRMAN: Madam, please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : With these words, I request the Government to please re-consider the price hike which is the demand of the people. People want that. You should re-consider this decision as it is people"s demand. It is not a matter of sentiments, like we are going for roll back. If you do not roll back, then it will be rolled gold. They are the rolled gold. They will sell you like anything. With these words I thank you very much for giving me this opportunity. But at the same time I would plead for the people that the Government should re-consider the price hike and please see that common people are not made to suffer because of the decision of the Government. You please set up a monitoring system. You please prepare a blue print so that common people get their livelihood. With these words I thank you very much. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No interruption. I am not allowing you.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No cross talks please.

… (Interruptions)

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* Not Recorded श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री रामजी लाल सुमन ने नियम १९३ के अधीन मूल्य वृद्धि पर सदन में चर्चा उठाई है, उस पर मैं अपने कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले जिन-जिन माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात रखी है, वे अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि आपने जो लोगों को वचन दिया था और इस वचन के जरिये आपने सरकार चलाई, साझा कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम के जरिये फील गुड फैक्टर बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि फील गुड फैक्टर के जरिये आपने इस देश में क्या किया। आपने ट्रैक्टरों पर टैक्स बढ़ा दिया। आज तक किसानों को ट्रैक्टर बिना एक्साइज डयूटी के मिल रहा था, लेकिन एऩ.डी.ए. सरकार ने होंडा सिटी के ऊपर ६० हजार रुपये एक्साइज डयूटी कम करके किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर एक्साइज डयूटी बढ़ाई। जिसका भुगतान पिछले छ: महीने से लोगों को करना पड़ रहा है। इनकी गलत नीतियों के कारण आज सारा देश इतनी मुश्किल में फंस गया है। इस पर मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अभी ममता दीदी बोल रही थीं, मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह लैफ्ट फ्रंट के बारे में कुछ बोल रही थी। लेकिन लैफ्ट फ्रंट के कितने आंकड़े बने हैं और दीदी के कितने आंकड़े बने हैं, यह वह खुद देखें, हमें इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक आंकड़ा बचा है और अगर इसी तरह से गलत नीतियां चलेंगी तो जीरो आंकड़े पर पहुंच जायेंगे। आप एन.डी.ए. की सरकार में चली गई थीं। पिछले छ: सालों में एन.डी.एन.ने जितना नुकसान किया है, उसके कारण आज किसान मर रहे हैं। दस साल पहले किसान को मूंगफली का भाव ३०० से ३५० रुपये मिल रहा था, लेकिन आज किसान की मूंगफली २५० रुपये में नहीं बिक रही है। कॉटन के दाम आज से दस साल पहले ६०० रुपये मिल रहे थे, लेकिन आज किसान का कॉटन ४०० रुपये में नहीं बिक रहा है। आज कपड़े के दाम कितने बढ़ गये हैं। आपकी गलत नीतियों की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। माननीय मनमोहन सिंह जी की अच्छी सरकार आई है।…( व्यवधान)आप सुन नहीं पायेंगे, क्योंकि आप उधर बैठ गये हैं। अब आपको वहीं पर बैठना है, आपको अब यहां बैठने की जगह मिलने वाली नहीं है। …( व्यवधान)मैं अपनी सरकार को सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ट्रैक्टर और मिट्टी के तेल के जो दाम पिछली सरकार ने बढ़ाये थे, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट के जरिये मिट्टी के तेल और ट्रैक्टर के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन राज्य सरकारें इन पर जो सेल्स टैक्स बढ़ा रही हैं, उस सेल्स टैक्स का मामला एक हद तक हमें तय करना चाहिए कि तीस रुपये से ज्यादा यदि पैट्रोल का रेट बढ़े तो उस पर सेल्स टैक्स न लिया जाए।

अभी भी ग्राहकों को कम दाम में पैट्रोल और डीज़ल मिल सकता है। मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। मैंने अभी राजस्थान का दौरा किया था। वहां के मुख्य मंत्री ने लिखा है कि आपके लड़के को एक गिलास दूध पिलाइए। मैं एक गरीब एरिया में गया। मैंने पूछा कि आप एक गिलास दूध अपने लड़के को पिलाते हैं? उन्होंने कहा कि हम कैसे पिलाएंगे? ५० साल तक हमें तीन रुपये में मिट्टी का तेल मिला लेकिन छ: साल से ऐसी सरकार आई कि तीन रुपये लीटर का मिट्टी तेल सीधे ९ रुपये लीटर तक चला गया। हमारे महीने की आमदनी मिट्टी के तेल में ही चली जाती है, दूध कैसे पिलाएं? ऐसी सरकार की नीतियों के चलते हुए। अब फील गुड फैक्टर वाले कहां बैठ गए, उनको भी यह देखना चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बिजली का दाम सबसे ज्यादा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ा है। सारे देश में इतनी महंगी बिजली नहीं मिल रही है। बीजेपी वाले सांसद गुजरात के नहीं बैठे हैं। आप अपनी सरकार को बोलें, किसानो की क्या परिस्थिति हो रही है। आज किसान आत्महत्या की ओर जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उसको काटन का भाव ६०० रुपये तक मिलता था और बीजेपी की सरकार आई तो यह भाव गिरा। बिजली का भाव बढ़ा है, डीजल का भाव बढ़ा है, पैट्रोल का भाव बढ़ा है और इसकी वजह से किसान को आत्महत्या की ओर जाना पड़ा है। वहां इतने मुख्य मंत्री आए हैं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except the speech of Shri V.K. Thummar.

(Interruptions) *   * Not Recorded श्री वी.के. ठुम्मर : मैं समझता हूँ कि जोशी जी को शायद अच्छा नहीं लगा। उनको सत्ता में रहने की गुलगुली होती होगी लेकिन सत्ता में आने के लिए किसानों की ओर भी देखना पड़ेगा, गरीब लोगों की ओर भी देखना पड़ेगा। एनडीए की सरकार गई और जब से यूपीए की सरकार आई तब से लोगों के मन में ऐसा भाव जगा कि हमारी अपनी सरकार आई है। किसानों के मन में भी आशा जगी है कि हमारी सरकार आई है। गरीब लोग भी बोलने लगे हैं कि अब हमारी सरकार आई है। तब यूपीए सरकार के वित्त मंत्री को और पैट्रोलियम मंत्री को बताया गया कि जो दाम बढ़ रहे हैं, वह पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ेहैं। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि सेल्स टैक्स न बढ़े, उस पर भी अंकुश रखकर पैट्रोल और डीजल के भाव कम करने के लिए सरकार सोचे।

आज सस्ते अनाज की दुकान का नाम हमारे गुजरात में दीनदयाल ग्राहक योजना रख दिया गया है। सस्ते अनाज की दुकान में हम जाते हैं तो १९३ रुपये में २० किलो गेहूँ मिलता है और मार्केट में जाते हैं तो १५० रुपये में २० किलो गेहूँ मिल जाता है। यह क्या योजना बनाई है? मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि जरूर इस पर सोचें कि गरीब लोगों को कम से कम दाम में वस्तुएं उपलब्ध हों और जो धनिक लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स बढ़ाइए क्योंकि गरीब आदमी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता है। गरीब लोगों के लिए सरकार अच्छा काम करे यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ और बसुदेव आचार्य जी और सुमन जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक गंभीर विषय पर चर्चा शुरू कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in this very momentous discussion affecting the breadth and width of the country. There can be no two opinion on the fact that the country today is experiencing price rise. But there is a difference of opinion on the perception of price rise. People say that it is alarming, it is unprecedented, it is skyrocketing and it is galloping. But in my view, price rise is there.

MR. CHAIRMAN: Prof. Ramadass, just sit down for a minute.

18.00 hrs. सभापति महोदय :Prof. Ramadass, just sit down for a minute.

यदि सदन की राय हो, तो एक घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाए? मैं समझता हूं कि सदन की अनुमति है, इसलिए एक घंटा सदन का समय और बढ़ाया जाता है।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे समय का ख्याल रखें। यदि समय का ख्याल रखेंगे, तो सभी माननीय सदस्यों का भाषण हो जाएगा। सायंकाल ७.०० बजे तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

PROF. M. RAMADASS : Therefore, Mr. Chairman, there is only a difference in the perception of the problem of price rise in the country today. I feel that the price rise is of creeping nature rather than of galloping nature and one should not feel very much alarmed about it. This is because most of the developments that have led to the recent price rise in the country are beyond our control and most of the factors are international factors and imported factors that have come to the country.

So, while criticising the present Government, one should always take into account the compelling reasons causing price rise in the country. Price rise in this country has been a pervasive phenomenon ever since 1956 when we went in for large scale deficit financing in this country; whether this Government was there or that Government was there, price rise was inescapable for a developing country like India and that has been proved beyond doubt. Therefore, what we should look at are the remedies rather than harping upon the political aspects of it. I fully agree with Kumari Mamta Banerjee that there is no political question involved in this. There are more of economic happenings and events that have contributed to the price rise.

Sir, if you look at the recent price rise in the country, in my view, there are four important factors which must be tackled by the Government today.

The first factor is the unprecedented rise in the prices of petroleum products in the international market.

The second is the rise in prices of a number of commodities at the international level, which we are importing, into this country. This is another factor, which no Member has realised. There is a commodity price index constructed for the global level. This shows that the prices were up by 8.8 per cent in the current period and this has got a cascading effect on the Indian economy, which is importing these commodities.

The third important factor is that there has been less than the expected growth on the agricultural front.

The fourth important reason is that the UPA Government has now undertaken a number of expansionary activities for the benefit of the growth of the country. The Government today is really in a fix whether to promote growth and thereby render justice to the people of this country or to concentrate on inflationary forces. In my view, there has to be a golden trade off between inflation and growth. You cannot have growth without allowing for inflation and you cannot control inflation without promoting economic growth. The hon. Finance Minister was kind enough to realise the fact that the credit has been a constraint in the economic activities of agriculture, small-scale industry, export, import, etc. and he has announced a liberal policy of agricultural credit to the extent of Rs. 1,05,000 crore.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

PROF. M. RAMADASS : I am giving economic factors. You should not disturb me like this. Give me three more minutes.

MR. CHAIRMAN: There is a constraint of time. Please conclude quickly.

PROF. M. RAMADASS : So, this year, Rs. 92,443 crore have actually been disbursed so far as non-food credit against the last year’s disbursal of Rs. 41,034 crore. The total flow of resources from banks and financial institutions to the commercial sector has touched a level of Rs. 1,08,051 crore and the limit of advances given to the priority sector has been enhanced to the extent of 40 per cent. All these activities are expansionary in nature, which increased the liquidity in the economy, and thereby the purchasing power of the people and, therefore, the demand management becomes difficult for the Government from a macro level perspective.

Therefore, these four factors have to be attacked somehow or the other and we should realise that we are now in the stage of initiating inflation and unless it is curbed, it may endanger the Indian economy.

The Government has responded very well to this situation. As soon as the prices of petroleum products rose, the Finance Minister was kind enough to give a dole of Rs. 3,500 crore. First of all, he reduced the base import duty by 10 per cent on edible oil. The duty on steel has been reduced and the customs duties on petroleum products have also been reduced, all these to the extent of Rs.3,500 crore. This was an immediate response.

The UPA Agenda, that is, the National Common Minimum Programme, says that this is a responsible and responsive administration. Therefore, as soon as the prices went up, the Finance Minister pushed himself and then responded to this. No other Government in this country has done it. But at the same time, let there be no complacency on the part of the Government also. We should be able to think of some important measures also.

I would feel that now the villain of peace is the prices of petroleum products. There is no reason to argue whether it affects the common man or not, but it becomes an input in many of the commodities that are produced in the country and therefore, their prices have to be slashed.

There are only four options before the Government as far as petroleum products are concerned. One is a cut in the customs duty. Second is, the oil companies will have to bear a part of the burden. I understand that the hon. Finance Minister and the hon. Minister of Petroleum may not agree on these measures because of their constraints. The third option is that you will have to persuade the State Governments to reduce the sales tax. I see a possibility in this because after the Finance Commission grants, the Planning Commission grants and now the State Governments are also claiming a share in the service tax revenue, we should be in a position to persude to the State Government to reduce sales tax.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

PROF. M. RAMADASS : I will take only one minute, Sir.

If the State Governments are craving for a share in the service tax, they should be able to help the Government of India at the present juncture by reducing the sales tax on petroleum products to some extent. If these three options are not available the Government should be able to think of the fourth alternative. The fourth alternative being that we should be able to allow Indian currency to appreciate in the international market… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. M. Jagannath to speak now.

PROF. M. RAMADASS : When the dollar rate is coming down, then that is one of the best options that is available to us. If you are able to fix a rate of Rs.40 per dollar, we would be able to slash the import bill by ten per cent. The import bill an be reduced to the original level of 19 billion dollars.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) * * Not Recorded.

   

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate on price rise in petroleum products under Rule 193. The recent hike in petroleum products like petrol, diesel and LPG is most unfortunate and unwarranted at this juncture. It will cause a lot of burden on the common man.

The Congress had been criticising the previous NDA Government whenever there had been a marginal hike keeping in view the international market. What do they have to say now? But at that time, it was not coming to their mind. I totally agree with Shri K.S. Rao, that at least he has accepted that it is internationally related and every Government, whichever party is ruling, has to take that step. Referring to Left, he says, they will always be opposing. It is because they do not have any chance of coming to power and taking care of these things. That is why, on whichever side they are, they will always be opposing.

The Congress had promised during the election that they would not increase the prices of petrol, diesel and LPG. What have they done now? Within a period of six months after coming to power, they have increased the prices of petrol, diesel and LPG three times. It is a gift to the country by the UPA Government because they have been voted to power.

Contrary to their promise, the Economic Survey, which they have presented, stated that the growth rate would be seven to eight per cent and would give us strong results in terms of poverty reduction and increase in employment. After the first Budget of the UPA Government, we find that the inflation has crossed eight per cent.

The NDA had touched the growth rate of 8 per cent, but now the UPA has taken the inflation to that digit. This situation should change to help the poor people. When Dr. Manmohan Singh – an economist – became the Prime Minister, the people of the country were expecting him to be pro-poor, but we find that due to rise in prices of essential commodities, people are suffering. It is felt that, sharp rise in the prices of petroleum, diesel and LPG – though it was direct on the vehicular traffic – has got a long-lasting and indirect effect on the common man. It does not only affect the vehicular traffic. It will indirectly affect the prices at the places where the essential commodities will be transported. Now, you will see that the rate of inflation is more than 8 per cent, which is affecting essential commodities like sugar etc. Mr. K.S. Rao said that price rise has not affected the common man; it has affected only the poor people. I would like to put a question to Mr. K.S. Rao. Who are the people who travel by the Government transport, namely, Government buses and diesel-hauled trains? Sir, tamarind – I do not know how it is used in other parts of the country –is one which is used by the poorest of the poor to make curry with chilly called Pachi Pulessi. That is a poor man’s item. Now, tamarind is sold in Andhra Pradesh at Rs. 70 per kilogram, which was to be sold at Rs. 30 or Rs. 40 per kilogram. It is all because of this inflation, and because of price rise which have indirectly made the transporters to increase their prices. All sections of the people are suffering. There is speculation also. Due to that, there is price-rise in the wholesale market, and the increase is going on.

Sir, democratic policies respond to the demand of the people. Still, 26 per cent of the people are below the poverty line, and all the Governments are trying to bring them above BPL. Unless the Government has a policy to cater to the needs of such people, and if the policies are taken like this – hiking of prices are very much affecting the common man – they are not going to get their objectives fulfilled. Mr. K.S. Rao has rightly said that the increased growth would provide increased revenue, which can be used for increasing the social expenditure. That is not a part of this subject.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

DR. M. JAGANNATH : I am addressing the Chair, Sir. I am not addressing anybody else.… (Interruptions)

He said that the present Government of Andhra Pradesh has conceived projects costing Rs. 46,000 crore. He said that no steps had been taken by the previous Government. I give one example. Jurala Project is the first Project of the Krishna River in Andhra Pradesh after Karnataka. Congress have spent only Rs.30 crore during 20 years, whereas during Telugu Desam Government, under the Chief Ministership of Mr. Chandrababu Naidu, more than Rs. 565 crore were spent. Likewise, they are proposing to have Rs. 46,000 crore. They said, they will be getting Rs. 10,000 crore through AIBP. I would like to ask, through you, the Finance Minister as to what is the total Budget of AIBP. Will it be giving finance to the Projects which they are going to start now (Interruptions) If they are taking pro-farmer issues and pro-farmer steps. What made the farmers to commit suicides? More than 2000 farmers have committed suicides in Andhra Pradesh. The respected Prime Minister also came to Andhra Pradesh twice. He had promised that every care would be taken to protect the farmers interests that the Government had already started a Helpline Project. They said that every farmer, who is going to die, will be helped, if he comes through the Helpline Project.

Now, the help line project has become the death line project for them. Nobody is caring about the help line project now. Though 2,200 farmers have committed suicide, not even hundred farmers have been given any relief, and only a few farmers have been given relief.

Under these circumstances, I, on behalf of Telugu Desam Party and on my own behalf, demand the Government to roll back all the prices to the previous status. All the prices which have been increased have to be rolled back to the previous level immediately.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on price rise under rule 193, which has been raised by Shri Basu Deb Acharia and Shri Ramji Lal Suman.

I must say that when the UPA Government came to power, there is a lot of faith on the two economic maestros, two eminent economists within the UPA Government. One is our hon. Prime Minister and the other is our hon. Finance Minister. People have got a lot of faith on both of you.

Everyone mentioned here that price rise is thanks to oil price rise but there are other factors which we also need to look at. You have put eight per cent service tax on 64 items. You have put two per cent overall education cess. The steel prices have been hiked. The housing interest rate has also been hiked. It comes out to the bottom level. It comes out to the consumer. The consumer gets affected. The rise in prices of essential commodities is pinching the आम आदमी. You had mentioned in your Budget speech, "मैं आम आदमी का हूं। मैं हूं ना। " I mention to you, Sir, that it is the common people who are facing several hardships.

Sir, while introducing your Common Minimum Programme, you have said that the UPA Government would be working for the welfare of the farmers, for the agriculturists, for the labourers, for the weavers, for the workers, and for the weaker sections of the society. You have aimed to ensure the economic growth at seven to eight per cent per year. I must commend the previous Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee. During his tenure as the Prime Minister, there was inflation but it was maintained between 4 and 4.5 per cent, unlike you have it in your Government. It has now gone up to eight per cent. It is affecting the common man, and the common man is getting affected on day-to-day basis. The common man cannot purchase vegetables. The purchase rates have gone up. The essential commodities like fruits, edible oil and other things have been severely affected within the country. It also hit your Employment Guarantee Programme. You have said that you would give hundred days employment under this Programme. When you give someone employment and increase the rates of your products, you are affecting the wages of the person. As you mentioned right now in the House, the wages have also not been given to the optimum level as you have planned. The daily wagers are finding it difficult to manage a square meal. So, we need to look at an avenue, to work together in a combined way, to work for a common purpose for the country.

We should also look at the salaried persons. The salaried persons and the people at home are also cutting down on their essential goods and commodities which they were used to during the NDA Government.

Sir, you have promised in your manifesto that when you come to power, you would work for the common man. I do not think, Sir, you have worked on that framework.

Now coming to the main framework of today’s debate, we had increased the crude oil prices. So, we had the trickle effect. I must say we do have a lot of reserves within India. I belong to the State of Rajasthan. I request the hon. Minister of Petroleum to give us the opportunity to select a refinery centre in my State, Rajasthan, so that we can produce world-class oil and reduce the bottom line of the price level, and we can have a better way of living out here. I must say it has affected the farmers even individually. The prices of products have gone up. The prices of urea have gone up. It has affected the farmers all over the country. The prices of LPG, CNG and kerosene have also gone up and it has a zooming effect on the people of India.

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के पांच-छ: मैम्बर्स और बोलने वाले हैं। आप जितना ज्यादा समय लेंगे, उतना समय आपकी पार्टी के टाइम से कट जायेगा।

श्री दुष्यंत सिंह : आपने मुझे अभी दो मिनट ही बोलने का समय दिया है। …( व्यवधान) I would say that the RBI had a yearly review, and they have clearly mentioned that there is a tremendous increase in inflation rate from 4.6 per cent to 8.4 per cent. It is shocking that it has increased within the six month’s period. I must also say that there is an increase in the diesel prices by Rs.7. So, the bottom line level of the farmer, the आम आदमी, आम किसान has really been affected.

I would end by saying about your partners. When they came to power in West Bengal, West Bengal was number three in industrialisation. Now, when they have held power for 27 years, it is ranking 16th. You know how well they are doing in other parts of the country. But they are meddling with our State of Rajasthan. First, they should get their State organised. I must say we must work together in tandem to make this country a successful place.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI DUSHYANT SINGH : My submission to the hon. Finance Minister would be to work with the RBI, with the Planning Commission and with the FIIs which are coming. You ask your allies to get foreign members here to teach us, to mould us, to create a niche for us wherever we are good at, make our country so powerful and not criticise each other likeएक दूध का गिलास है।We must improve and make our India a promising place. But I must say that you have not given us what you have promised. … (Interruptions)

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : सभापति जी, आपने मुझे नियम १९३ के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि पर चल रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे सदन का एकमात्र विचार यही है कि मूल्य वृद्धि का कारण सरकार द्वारा पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स में बढ़ाई गयी दरें हैं। पिछले ३० वर्षों में मूल्य वृद्धि १५ से २० गुणा तक बढ़ गयी। पूरा सदन इस बात की चिन्ता करता है कि किसानों का उत्थान होना चाहिए, किसानों का विकास होना चाहिए। लेकिन जो किसान पैदावार करता है, उसकी मूल्य वृद्धि इन ३० वर्षों में मात्र ४ से ५ गुणा ही हुई है। किसान के द्वारा जो पैदावार की जाती है, आप मानते हैं कि हिन्दुस्तान में ७० प्रतिशत से अधिक लोग, किसान तथा मजदूर हैं।

इसी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि किसान को अपनी फसल पैदा करने के लिए तथा अपने खेतों में पानी देने के लिए जितनी भी लागत आती है, आज की तारीख में आपने डीजल के दाम बढ़ाए हैं। जो दाम बढ़े हैं, उससे किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है। जो नहरें आपने आज तक बनाई हैं, मैं समझता हूं कि एक-एक प्रदेश में आपने हजारों-हजारों करोड़ रुपया लगाया होगा। लेकिन १५ से २० प्रतिशत नहरों से उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसान को यदि सस्ते मूल्य पर पानी मिल जाए तो पैट्रोल या डीजल पर आधारित वह किसान नहीं रहेगा।

महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चीनी की दर १२ रुपये से १७ रुपये तक हो चुकी है। लगभग ४० से ५० प्रतिशत के बीच में बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन किसान जो गन्ने का उत्पादन करता है, उसके लिए सरकार से हम यदि २५ प्रतिशत की भी वृद्धि की मांग करते है तो किसान की मांग की अनदेखी की जाती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और पैट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि या तो किसान को उसके अनुदान पर डीजल उपलब्ध कराया जाए या किसान को उसके खेत पर पानी पहुंचाने की सरकार जिम्मेदारी ले तभी इस देश का किसान खुशहाल हो सकता है और इस मूल्य-वृद्धि का फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। यदि उसे अपनी पैदावार करने के लिए खाद और बिजली समय पर कम लागत में मिलेगी तो इससे किसान का हित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने कहा कि महंगाई के बारे में घबराने की बात नहीं है। खासकर वित्त मंत्री जी ने एक फिल्मी डॉयलॉग के तहत कहा क‘मैं हूं न।’ जबकि सरकार कहती है कि त्रुटिपूर्ण औऱ डगमगाते मानसून के कारण ही खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे महंगाई की दर ७.५१ जा पहुंची है, जो कि दो वर्ष का रिकार्ड है। जबकि पैट्रोलियम पदार्थों के बढ़े दामों के कारण इस महंगाई ने विकराल रूप धारण कर लिया है।

सरकार ने यह भी कहा कि मानसून के आने पर आर्थिक नीतियों में बदलाव लाएंगे और हम महंगाई पर काबू पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता। यू.पी.ए. सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में कहा था कि रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली चीजों के दाम में बढ़ोतरी होगी तो उस पर नियंत्रण रखेंगे लेकिन कुछ महीनों से देखा गया है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। कीमतों में बढ़ोतरी हुई है लेकिन उसमें गिरावट के कोई लक्षण नहीं आए हैं। सरकार ने कहा कि महंगाई की अपनी चरम सीमा होती है। उसके बाद उसके दाम घटते हैं। लेकिन यह मूल्यांकन भी गलत है। डीजल की कीमतों में जब भी बदलाव हुआ है, अन्य चीजों के दामों में भी जरूर सीधा असर पड़ता है। ज्यादातर हमारे देश में कच्चे या पक्के माल की ढ़ुलाई सड़कों द्वारा होती है। जब डीजल, पैट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तब अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में उछाल आया है और वह ४५ डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा है। इसी पर हमारे अर्थशास्त्री अशोक लाहिणी जी ने कहा है कि मानसून आगमन पर नीतियों में उपयुक्त तालमेल के साथ मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, वहीं पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि मानसून के आगमन पर हम स्थिति में सुधार लाएंगे लेकिन पांच दशक में चार बार महंगाई ने झकझोरा है, वह चाहे जंग के रूप में हो या पैट्रोलियम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का कारण रहा हो। हमें याद है कि एक फिल्म‘रोटी, कपड़ा और मकान’ का एक गाना चला था-- "हाय-हाय यह महंगाई, तू कहां से आई, अपने थैले से पैसे जाते हैं, मुट्ठीभर शक्कर लाते हैं। "

आज महंगाई का मेन कारण बाढ़, सूखा और आतंकवाद भी है। जहां तक पैट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी पर कंट्रोल की बात है, पैट्रोल, रसोई-गैस, केरोसिन-ऑयल में एक्साइज और कस्टम डयूटी को माफ करके हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं। आज भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की इस राजनीति लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है। आपके आंकड़ों से गरीब आदमी पर जो महंगाई का बोझ पड़ा है, वह कम नहीं होगा बल्कि महंगाई कम करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा।

जो गरीब लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जहाँ तक जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग की बात है।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, अब खत्म कीजिए, आपका समय पूरा हो गया। Shri S. Mallikarjunaiah to speak now.

श्री शैलेन्द्र कुमार : लोक सभा चुनाव के समय आपने कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ - अब आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ है।

सभापति महोदय : श्री मल्लिकार्जुनैय्याकी स्पीच के अतरिक्तकुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(Interruptions)*   * Not Recorded.

SHRI S. MALLIKARJUNAIAH (TUMKUR): *Hon. Chairman Sir, you are ringing the bell again and again due to paucity of time. Therefore, I do not want to go into the details of the steep increase in prices of essential commodities. The PDS has collapsed in the country completely. The poor people are not getting any food grains in the black market.

Sir, a central team is visiting Karnataka to study the drought situation in the State. As you are aware the State is reeling under severe drought condition for the last four years. Therefore my request is that the Central team should give its report at the earliest such that the poor people can get some help. I hope the hon. Finance Minister will be magnanimous in considering the difficulties of the people of Karnataka and to provide immediate relief. * Sir, I request that you may kindly accept my written statement which may go as part of the record. Thank you.

MR. CHAIRMAN: But you have already spoken.

Now Shri S.K. Kharventhan.

 

*---------* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

       

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Thank you, Mr. Chairman for giving me this opportunity to participate in this discussion. Our friends sitting in the opposite camp have vehemently opposed this Government for this price rise and inflation. Actually, they came to power in 1996 for 13 days, in 1998 for 13 months and in 1999 for four-and-a-half years.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): And finished on 13th May.

SHRI S.K. KHARVENTHAN : Yes, before their death in September in 2004 they committed suicide in April 2004 itself.

Sir, who is responsible for the price rise? The previous Government developed corruption from village level to public sector undertakings. I want to mention particularly one thing. When they came to power, the price of kerosene was Rs. 3 a litre. Then they fixed it at Rs. 9 a litre. I want to know whether the poor people are able to get it at Rs. 9 a litre or not. The direction from the Government of India to all the public distribution shops was that they should sell blue kerosene at Rs. 9 a litre. What were they doing? They were making it white by putting a powder and selling it outside for Rs. 20 a litre and the poor people were not able to get it. This was the success of the previous Government.

The public sector undertakings were sold out for meagre money. Not only that, in Tamil Nadu, in the year 1989, free electricity was introduced by our former Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanidhi. The previous NDA Government introduced amendments in the Electricity Act and the Electricity Regulatory Authority was appointed. Then, this free power was cancelled in the State even for poor farmers and restored after 13.5.04 results. This was the achievement of the previous Government.

They have forgotten one more thing. Five years back in some of the States, people have given power to that Party. Then people were not able to get even one onion. People were forced to purchase onions from outside. They are now saying about price rise.

Because of the faults of the previous Government only, we are now suffering this price rise and inflation. Our hon. Ministers, particularly hon. Minister of Finance Shri P. Chidambaram and the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas Shri Mani Shankar Aiyar have taken effective steps to control the price hike and inflation.

I want to mention certain steps taken by them. Particularly on June 15, 2004, this Government reduced excise duties on selected petroleum products to keep the domestic retail prices under check. In the face of rising international prices of oil, excise duty on petrol was reduced from 30 per cent to 26 per cent. Like that, they have taken all the steps necessary to reduce the price. Also, this Government and our Ministers are working on the line to really reduce the price and safeguard the interest of the public.

सभापति महोदय : श्री इलियास आजमी।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदय।

सभापति महोदय : पार्टी टाइम में आपके दो मिनट बचे हैं।

श्री इलियास आज़मी : पार्टी टाइम में हमारे १०-१२ मिनट बचे हुए हैं।

सभापति महोदय : आपके कहने के अनुसार नहीं बचेंगे। टाइम रिकार्ड के अनुसार बचेंगे। आपके अंदाजे से नहीं बचेंगे।

श्री इलियास आज़मी : चलिये, वह टाइम मैं आपको दे देता हूं।

सभापति महोदय : नहीं-नहीं आप बोलिये। हमने तो केवल आपको संकेत कर दिया है, आप नाराज़ हो रहे हैं।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदय, जब महंगाई पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोग महंगाई की रिश्तेदारी यूपीए सरकार से बता रहे थे और कुछ महंगाई की रिश्तेदारी एनडीए सरकार से बता रहे थे। महंगाई की रिश्तेदारी किसी से नहीं है। …( व्यवधान)सभापति महोदय, यह कहा गया और पूरे मूल्क में रुझान फैलाया गया कि पेट्रोलियम का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। आंशिक रूप से यह बात सही है लेकिन पूरी तरह से यह बात सही नहीं है। पहले कहा जाता था कि गल्फ की इकोनॉमी तेल पर आधारित है लेकिन धीरे-धीरे हमारी इकोनॉमी भी तेल पर आधारित हो गयी। हमारे बजट में जितना पैसा लोगों की जेबों से निकाला जाता है उसमें से लगभग एक-चौथाई तेल के जरिये राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार निकालती है।

सभापति जी, सन् १९७३ में जब क्रूड-ऑयल का दाम एकदम से बढ़कर ३७ डालर तक पहुंच गया था तब हमारे यहां डीजल का दाम पांच रुपये था लेकिन आज ५५ रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के जवाब में आज बताया था कि हम उसे ३७ रुपये में खरीद रहे हैं। जितना हम सन् १९७३ में खरीद रहे थे उतने से बढ़ने के बाद भी उतने में ही खरीद रहे हैं। आप बताएं कि कहां पांच रुपया और कहां ३० रुपया। बहरहाल, मैं कोई नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं पूछ रहा हूं कि सीमेंट के दाम दो साल पहले १००-११५ रुपये थे। सीमेंट के कारखानेदारों ने राय करके इन दामों को १५०-१६० रुपये तक पहुंचाया। क्या उस वक्त कोई सरकार नहीं थी? आज चीनी के कारखानेदार राय करके चीनी के दाम डयोड़े बढ़ा रहे हैं जबकि गन्ने पर एक पैसा भी नहीं बढ़ा।

सभापति महोदय : आपका कहना है कि कारखाने से जो उत्पादित माल है उसका दाम बढ़ रहा है।

श्री इलियास आज़मी : यह सोची-समझी साजिश है। सरकार चाहे तो क्या इस तरह से कारखानेदार राय करके दाम को डयोड़ा कर सकते हैं? दो साल पहले सीमेंट के दाम बढ़े, इनके राज में यही शक्कर के मामले में हो रहा है। कोयले के दाम पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। कोयला तो सरकार की इजारेदारी में है। इनके जमाने में भी हर साल दाम बढ़ते रहे हैं और अब भी दाम बढ़ रहे हैं। कोयले के दाम बढ़ने से लौहे के, ईंट के दाम बढ़ रहे हैं। कोयले के दामों में सरकार चाहे तो कमी ला सकती है।

मैं कहता हूं कि महंगाई के बढ़ने का एक सबब बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। सभापति जी, आप फूड-मनिस्टर थे। हम जानते हैं कि आप गरीबों के हमदर्द हैं। आपने गरीबों के नाम पर बीपीएल और अंत्योदय योजना शुरु की। उसमें पैसा इतना बढ़ा कि आज २६ हजार करोड़ रुपया बजट से जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस २६ हजार करोड़ रुपये में से बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को एक हजार रुपये भी नहीं पहुंच रहे हैं। सब पैसा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी और अधिकारी, गुंडे, माफिया, डीआरडीए मिलकर लूट रहे हैं।

एक नया तबका, नए धन्ना सेठों का - भ्रष्टाचार के जरिए उभर रहा है जिन की देखादेखी गांवों में फाइव स्टार तहजीब पनप रही है। इस तरह भ्रष्टाचार दाम बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है।

अब मैं अपनी बात ज्यादा न कह कर कुछ तजवीजें रखना चाहता हूं। चिदम्बरम जी उठ कर चले गए हैं। पैट्रेलियम मंत्री यहां मौजूद हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): We are there to take down the points raised by you.

श्री इलियास आज़्ामी : सीमेंट, लोहा बनाने वाले कारखानों के मालिक सिंडिकेट बना कर उत्पादन कम होने की बात कह कर एकदम उनके दाम बढ़ा कर महंगाई बढ़ा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए जैसे टैररिस्टों के लिए टाडा और पोटा जैसा कानून बनाया गया है ताकि उनको चौराहे में खड़ा करके फांसी पर लटकाया जा सके।

श्री खारबेल स्वाईं : पोटा कानून हटा दिया है।

श्री इलियास आज़मी : जो कानून बेगुनाहों के लिए बना था …( व्यवधान)कोयले के दाम सरकार के हाथ में हैं। कोयले के दाम कम करने से लोहे और ईंटों के दाम खुद-ब-खुद कम हो जाएंगे। लोहे के कारखाने ज्यादातर सरकार के पास हैं। इसके लिए सरकार कोई ऐसी योजना बना कर लाए जिससे लोहे के कारखानों को कसा जा सके। इससे लोहे के दाम कम हो जाएंगे।

मैं एक बात खास तौर पर चिदम्बरम जी और अय्यर जी से कहना चाहूंगा। नौकरशाह जो आंकड़े और चार्ट बना कर देते हैं वे उनको कुरान की आयत और गीता का श्लोक समझ कर अमल करना छोड़ दें। आधी समस्याएं खुद-ब-खुद खत्म हो जाएंगी। बजट को संतुलित रखा जाए।

जैसा मैंने कहा कि २६ हजार करोड़ रुपए गरीबों को मदद देने के लिए वभिन्न योजनाएं बना कर रखे गए थे। माननीय सभापति जी, आप जब खाद्य मंत्री थे तो ऐसी योजनाएं बनी थीं लेकिन २६ हजार करोड़ रुपए में से २५ हजार करोड़ रुपए लूट रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जितना पैसा दिया जाता है, वह ९९ परसैंट लूट लिया जाता है। एक परसैंट भी खर्च नहीं होता है। करोड़ों रुपए जो इन कामों पर खर्च होने चाहिए, वे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। इससे एक आदमी भी साक्षर नहीं हुआ। साक्षरता अभियान और कई दूसरी योजनाएं चलायी जा रही हैं। एक-दो करोड़ रुपया डीआरडीए में पहुंच रहा है लेकिन अधिकारियों और एनजीओ की सांठ-गांठ से वह पैसा आपस में बांट लिया जाता है। आप ये सब खत्म कीजिए। बजट को संतुलित कीजिए। गरीबों के लिए जो अन्त्योदय योजना चलायी गई है, उसका लाभ उन्हें दीजिए। इन स्कीमों को ठीक से चलाने के लिए कोई तरकीब सोचिए चाहे एक साल के बाद कोई तरकीब सोचिए। साल भर तक उसे बंद रख सकते हैं लेकिन कोई तरकीब जरूर ऐसी सोचिए जिन से गरीबों को सीधे मदद दी जा सके। मैं इसका स्वागत करूंगा। चाहे इस काम के लिए २५ हजार करोड रुपए की जगह २६ हजार रुपए करोड़ देने पड़े लेकिन इस बारे में जरूर सोचिए। आप लूटेरों और डाकुओं को पैसा देते जा रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात हो गई है। आप मिडल मैन को खत्म करने की बात कह रहे हैं।

श्री इलियास आज़मी : गैर जरूरी खर्च को खत्म करिए। पैट्रोल के दाम कम करने के बारे में मैं पैट्रोलियम मंत्री से कहना चाहूंगा कि आपने ढिंढोरा पीटा था कि तेल के दाम ५५ डॉलर हैं। आपने खुद तसलीम किया है कि हम ३७ डॉलर में खरीद रहे हैं। इस बीच १५ डॉलर जो दाम कम हुए हैं, आप उतने दाम कम कीजिए। इससे कुछ न कुछ महंगाई पर असर पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश के ९० परसैंट लोग इस समस्या के साथ जुड़े हैं। जब यूपीए सरकार का गठन हुआ था तो बहुत से लोगों को आशाएं थी कि पहले के वित्त मंत्री आज भारत के प्रधान मंत्री बने हैं। अनुभवी अर्थशास्त्री देश के वित्त मंत्री बने है, निश्चित तौर पर उससे देश का भला होगा। ऐसा लोग महसूस कर रहे थे लेकिन आज देश के सामने जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है।

जिस तरह से चीजों के दाम बढ़े हैं, इसकी कल्पना कभी किसी को नहीं की थी । एनडीए सरकार के बारे में भी यहां पर बहुत चर्चा हुई है कि उनके समय में महंगाई बढ़ी थी । मैं बताना चाहता हूं कि उनके समय में इतनी महंगाई नहीं थी और देश में कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ा प्रदर्शन महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर नहीं हुआ । आज छ: महीने के भीतर देश में कई राजनीतिक दल के लोग, जो यूपीए सरकार के साथ शामिल हैं, उन लोगों ने भी इस मुद्दे का जमकर विरोध किया । यह बात अलग है कि उन्होंने बाहर से विरोध किया लेकिन अन्दर भारी समर्थन किया । हमारे देश को आजाद हुए लगभग साढ़े पांच दशक हो गए हैं । पहले भी मूल्य नियंत्रण के बारे में गंभीर चर्चा इस सदन में हुई है । कई राजनीतिक दलों के एजेंडे में महंगाई जैसे मुद्दा शामिल था लेकिन इसके बावजूद भी पिछले छ: महीने में मूल्य नियंत्रण घटा है और चीज़ों के दाम जो आसमान को छू रहे हैं और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है । इसका सरकार को चिंतन करना चाहिए । आज मुद्रास्फीति की दर ८.३३ पर पहुंच गई है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि १६ अगस्त के समाचार पत्र में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम महंगाई को किसी भी हालत में रोकेंगे। उनके इस बयान के बाद समाचार पत्रों में इंडीकेट किया था कि ३१ जुलाई तक जो मुद्रास्फीति ७.१५ प्रतिशत थी और वह तीन दिन बाद बढ़कर ७.१६ पर पहुंच गई। उसके बाद दर इतनी तेज बढ़ी कि ७.९६ तक पहुंच गई । आज की स्थिति में यह दर ८.३३ पर पहुंच गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया? पेट्रोलियम के दाम बढ़े और चीज़ों के दाम बढ़े । जब बजट यहां पर पेश किया जा रहा था तो कह रहे थे कि इस देश में इस सदन के भीतर मैं हूँ और महंगाई को रोकूंगा । आज सीमेंट का दाम कहाँ है ? लोहे के दाम कहां हैं? खाद्य वस्तुओं के दाम कहाँ हैं? किसानों के औजारों और दवाइयों के दाम कहाँ हैं? ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी महंगाई न बढ़ी हो । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले जब महंगाई बढ़ी थी, उस पर नियंत्रण पाया गया था । २००१ में साढ़े तीन और चार प्रतिशत तक मुद्रा स्फीति पहुंचा दी गई थी । क्या वजह है कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है? मैं माननीय सभापति महोदय के संरक्षण में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा अभी भी समय है वह अपने फैसले पर विचार करे ।

यूपीए सरकार को समर्थन देने वाले दलों में कुछ हमारे समाजवादी मित्र दल हैं, वे समर्थन दे रहे हैं, उनके एजेंडे में शामिल रहता था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वे सारी चीज़ें भूल गए । दाम बांधों की नीति उनके एजेंडे में थी, खर्च पर पाबंदी उनके एजेंडे में था । किसी भी चीज का दाम लागत मूल्य के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होना चाहिए । उनके लिए ये आंदोलन के विषय थे । आज न जाने यूपीए सरकार के साथ वे किस मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं । जो जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को ध्यान में रखते हुए अपने समाजवादी सहयोगी साथियों से कहूंगा कि वे अपना समर्थन वापस लें और इस मुद््दे पर वे विपक्ष के साथ आएं । मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आहट बहुत तेज गति से है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो इसके परिणाम गंभीर होंगे ।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : माननीय सभापति महोदय, नियम १९३ के तहत महंगाई पर चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले ६ महीने में इन्सानी जिन्दगी को छोड़कर हर चीज के दाम बढ़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि डा. मनमोहन सिंह के प्रधान मंत्री और श्री चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते वे महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मुझे लगा कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसमें प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वित्त मंत्री जी कुछ बोलते हैं, पैट्रोलियम मंत्री कुछ बोलते हैं। वे लोग प्रधान मंत्री जी के प्रति जवाबदेह होने के बजाय किसी ओर के प्रति जवाबदेह हैं। सारी महंगाई का कारण भी यही है।

सभापति महोदय, जब चुनाव हो रहे थे, तब इन लोगो ने कहा था - ‘ कांग्रेस का हाथ, जनता के साथ।’ आज इन्होने जनता को साफ कर दिया है। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ गई है। अभी हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे और मुझे हंसी आ रही है। श्री वाजपेयी जी की सरकार के समय शामिल घटक दलों को छोड़ दीजिए विरोधी दलों तक ने भी सदन में महंगाई पर चर्चा तक नहीं की और आज हालत यह है कि माननीय सभापति महोदय मंहगाई पर चर्चा को नियम १८४ के बजाय नियम १९३ में वामपंथी लोग उठाते हैं ।

सभापति महोदय : त्रिपाठी जी, आप चेयर के प्रति रिमाक्र्स नहीं कर सकते। आप पुराने आदंमी हैं और सोशलिस्ट हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि पिछली सरकार के समय सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी।

सभापति महोदय : सुमन जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं लेकिन त्रिपाठी जी बी.जे.पी. की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सभापति जी, मैं समाजवादी रहा हूं और बी.जे.पी. से बढ़कर समाजवादी पार्टी कोई नहीं हो सकती। मैं अपने मित्र श्री सुमन जी से कहना चाहता हूं…( व्यवधान)

सभापति महोदय : त्रिपाठी जी, आप विषय पर बोलिये।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सभापति जी, मैं अंतिम वक्ता हूं।

सभापति महोदय : इसलिये मैंने आपको दो मिनट के लिये समय दिया है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सभापति जी, मै नहीं जानता कि सुमन जी किस मजबूरी में इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। पिछले ६ साल में पैट्रोलियम पदार्थों के दाम इतने नहीं बढ़े जितने पिछले ६ महीने में डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार में बढ़े हैं। अटल जी की सरकार में, जब विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े, तभी पैट्रोलियंम पदार्थों के दाम बढे और इस प्रकार ६ साल के समय में केवल चार बार पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाये गये। जब विश्व बाजार में दाम घटे तो अटलजी की सरकार ने पैट्रोलियंम पदार्थों के दाम घटा दिये। आज जब विश्व बाजार में तेल के दाम घटे हैं तो सरकार ने दाम कम नहीं किये हैं। पैट्रोलियम मंत्री बतला रहे थे कि रसोई गैस पर हर महीने पांच रुपये बढ़ेंगे जिसे उन्होंने वापस ले लिया…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बीती बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं?

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मुद्रास्फीति की दर ८ प्रतिशत से ज्यादा हो गई है जब कि श्री वाजपेयी जी की सरकार के समय यह २ से ४ प्रतिशत तक हुई थी। मैं वामपंथियों से कहना चाहता हूं कि वे यहां बैठकर इस सरकार का समर्थन करते हैं और बाहर उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी।

सभापति जी, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यह वचनभंगी सरकार, असंवेदनशील सरकार और आम आदमी की दुश्मन सरकार है। इस सरकार से जितनी जल्दी छुटकारा मिल सके, उतना ही अच्छा है।

   

SHRI P. CHIDAMBARAM : Mr. Chairman, Sir, I am grateful to nearly 30 hon. Members who have participated in this debate which has ranged for about four-and-a-half hours. I am especially grateful to the 23 hon. Members who do the honour of listening to my reply.

Sir, I think memories are short. Memories are not only short; memories fail Members more often than they should. An hon. Member started by saying that we have destroyed the economy in the last six months. I do not know from where he gets his figures.

Presumably from the publication of his own party. For the period April-October, compared to the period April-October, 2003, crude oil production has increased by 3.6 per cent against minus 0.9 per cent; petroleum products by 7.2 per cent against 5.2 per cent; coal by 7.3 per cent against 3.2 per cent, electricity by 7.3 per cent against 2.9 per cent; and cement by 6 per cent against 5.7 per cent. … (Interruptions)

Shri Mahtab, I did not interrupt you. Please listen to me. Maybe you will get some facts which you did not know. … (Interruptions) Just a moment. … (Interruptions) You have given your figures and I am giving my figures. Let us see who is right. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB : The question was: Where did I get the figures … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not yielding in his favour. … (Interruptions) He has given his figures, I am giving my figures. Let Members draw their own conclusion.

Except in the case of steel, every other core sector has grown at a higher rate in the current fiscal than in the corresponding period of the previous fiscal. The annual growth rate of all core and infrastructure industries in April-October, 2004 is 5.9 per cent against 5.4 per cent in the corresponding period last year. This 5.9 per cent is not only higher than the corresponding growth in the period last year, it is higher than the 5.4 per cent growth in the whole of last year, it is higher than the 5.6 per cent growth in the whole of 2002-03.

The Sensex today is over 6,300, that is, 6,304. The rupee is stronger after a long gap, it has breached 44. It was at 43.92. Bank credit on 12th November, 2004 increased by 30.5 per cent. Non-food credit increased by 31.2 per cent. FII investment in the current year is over eight billion dollars, a record for any year. The total foreign exchange reserves stand at 127 billion dollars, the highest ever achieved. In fact, if prices had not increased, there would be nothing for you to attack the Government. In every sector, in the current fiscal, in the calendar year, the record is an impressive record - a record of growth, a record of stability and a record of promise. There is a problem with inflation. … (Interruptions) If you are patient, you will get the answers. You must be patient please. You are impatient in one minute. … (Interruptions) I do not mind. I can speak in one minute and close, if you want. … (Interruptions) He is not anxious to hear. What am I to do? . … (Interruptions) There is a problem of inflation. What is inflation? I hope you heard Prof. Ramadass. We are talking about relative prices. Inflation is about relative prices. If the price of a particular commodity last year was at a certain level and if the price of that commodity this year is at a higher level, that is measured as `point-to-point inflation’.

MR. CHAIRMAN : Just a minute, Hon. Minister.

Hon. Members, shall we extend the time of the House till the hon. Finance Minister completes his speech?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, the time of the House is extended till the hon. Minister completes his speech.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I shall complete my speech by 7.15 p.m. We are talking about relative prices. There are three main reasons why prices have behaved in a manner in which they are behaving in the current year.

19.00 hrs. But as I said, memories are rather short. It was claimed, and the last hon. Member, I think, said that never before and certainly not in the NDA regime, it had touched this height. Let me give you some figures. I am only talking about weekly point-to-point inflation above seven per cent. If I took above six per cent, the picture will be far worse. I am only looking at weeks where weekly point-to-point inflation was above seven per cent. In the year 1998-99, the first year of the NDA Government, between 3rd of July and 24th of July, the point-to-point WPI inflation crossed seven per cent for four weeks. Then again, between 23rd October and 4th December, for seven consecutive weeks, the point-to-point inflation was over seven per cent. In the year 2000-01, when the NDA Government was in full flow and India was beginning to shine, for 22 weeks, for 22 uninterrupted weeks, inflation was above seven per cent. It touched 8.8 per cent in the week ending 15th of January, 2001. It remained at 8.7 per cent for two weeks thereafter. It again went up to 8.8 per cent in the week ending 12th February, 2001. When the NDA Government’s term was coming to an end, the week ending 11th December, 2003 – and I will give you the figures, I am reading the weekly figures… (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहां उत्तर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी को बताना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ वह अलग बात है। महंगाई बढ़ी है लेकिन उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, इस बारे में बताएं। …( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: You talked about Indira Gandhi, Rajiv Gandhi… (Interruptions)

सभापति महोदय : अभी मंत्री जी बैकग्राउंड बता रहे हैं।

… (Interruptions)

SHRI K.S. RAO : What is the harm in giving statistics?… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just a minute. You all spoke about the last 20 years. I am speaking about the last 20 months… (Interruptions)

Sir, beginning the week, in October and November, 2003, the weekly point-to-point inflation consistently rose up to 19th February, 2004. Then, it dipped for a while. Then again, in the current fiscal -- and I will give you the figurers of the current fiscal – every week, it was 4.5; 4.6; 4.7; 4.3; 4.6; 4.6; 5.0; 5.2; 5.6; 6.7 when the new Government assumed office.

Now, there are reasons, and the point is that we must understand why this is happening and what is the way to control it. There is no point blaming and saying that the UPA Government has come and destroyed the economy. The economy is far from destroyed. The economy is strong. The economy is growing. Inflation is a problem. The Prime Minister recognises it. I recognise that. And, I will now tell you why this is happening, and what we will do.

The first reason and the most important reason is the petroleum prices. This is entirely beyond our control and that everybody has accepted. Seventy per cent of our crude oil requirements are imported, and everybody concedes it, and that is why the bulk of this debate was not on price increase but on petroleum induced price increase. All of us recognise that it is petroleum. If you look at the figures… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Santosh Gangwarji, let the hon. Minister reply. Please do not interrupt. This is not fair.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The average price of crude in 2003-04… (Interruptions)

Please allow me to speak. I am not yielding. I am not going to respond to you… (Interruptions) Will you please allow me to speak?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

(Interruptions) * SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the average price of crude in 2003-04 was 27 dollar and 96 cent per barrel.

The average price in 2004-05 so far is 37 dollars and 60 cents a barrel, an increase of 10 dollars a barrel which means, upon 27.96, it is almost an increase of 40 per cent over last year’s price. If this year’s price is higher than last year’s price, as I explained a little while ago, since inflation means relative prices, the point to point inflation will indeed be high until petroleum prices come down to last year’s price. … (Interruptions) Sir, you have to protect me. The hon. Member cannot interrupt me like this. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No. This is not fair. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: No. I am not going to respond to you. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी । आप पहले मंत्री महोदय को सुनिए ।

(Interruptions)* SHRI P. CHIDAMBARAM: No. I am not going to respond to you. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister’s reply.

(Interruptions)* SHRI P. CHIDAMBARAM: No. I am not going to respond to you.

MR. CHAIRMAN: Take your seat please. Nothing is going on record. No. This is not fair.

(Interruptions) * * Not Recorded SHRI P. CHIDAMBARAM: I did not say that. I said that this was the first reason. Please listen to me, Shri Swain. I said that I would give you the reasons. The first reason is petroleum prices. I said that this was the first reason. Please wait and listen to me carefully. You are a young man. … (Interruptions)

On the 1st April 2004, the Indian basket of crude was 32 dollars a barrel. On the 24th of May, it was 33 dollars a barrel. It touched 40 dollars a barrel. 40 dollars a barrel upon 32 dollars represents an increase of 25 per cent. Again when you measure inflation as relative prices, point to point inflation, it will be reflected in the WPI for all commodities. The international prices of crude oil mainly Brent, for example, went up to 51 dollars 40 cents. And on some days, you will remember that it went up to 56 dollars a barrel. There is no way in which we can insulate Indian prices from international prices unless – mark this ‘unless’ – the entire price increase is absorbed by the oil marketing companies or the exchequer and the price increase is not transmitted to retail prices.

We can argue about that. We can argue whether that should be done or not. In fact, the hon. Member from Maharashtra said that between 1995 and 1999, their Government decided that ‘come what may, the prices of ten essential commodities will be maintained and other programmes of the Government may take a hit, but they would maintain prices’. Now, what happened in 1999? Why was that Government defeated?

The point is that the international prices will get transmitted to retail prices. As I said, unless the State decided ‘we will not transmit it to retail prices; we will absorb the entire burden – either the exchequer takes the burden or the oil companies take the burden’. What have we done here?

You heard the Minister of Petroleum speak in the Rajya Sabha yesterday. It has been reported in the papers. The bulk of the burden has been taken by the oil companies. A burden of something like Rs.20,000 crore will be, in this year, absorbed by the oil companies. The exchequer has already taken a burden of Rs.4,400 crore by cutting customs duties and excise duties. The remaining burden has indeed been passed on to the people. I am not happy about it. Nobody is happy to increase the petroleum prices or diesel prices or LPG prices.

KUMARI MAMATA BANERJEE : What is the remedy?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. Let me first describe the problem so that we understand the problem.

So, what we have done is this. There are three stakeholders. One is the oil marketing companies. According to me, they have taken a large part of the burden. The second is the exchequer. The exchequer has already taken a substantial part of the burden. The remaining part of the burden has been passed on to the people, for which I am deeply sorry. But this is something over which we cannot have any control unless international prices of crude oil moderates.

Now, let me tell you what we have done as far as exchequer is concerned. The NDA Government left us the following customs duties. Nobody is blaming them. That is the custom duty that we inherited. For motor spirit it was 20 per cent and we brought it down to 15 per cent. For diesel it was 20 per cent and we brought it down to 15 per cent. For LPG it was 10 per cent and we brought it down to five per cent. For kerosene it was 10 per cent and we brought it down to five per cent.

When we assumed the Office the excise duty for motor spirit was 30 per cent and it was brought down by us first to 26 per cent and then to 23 per cent. Similarly, for diesel it was 14 per cent and we brought it down to 11 per cent and then to eight per cent. For LPG it was 16 per cent and we brought it down to eight per cent. For kerosene it was 16 per cent and we brought it down to 12 per cent.

By these cuts in the excise duty and customs duty, the exchequer has already taken a hit of about Rs.4,400 crore. The question is, can we afford to take a larger hit. If we take a larger hit, what happens to other programmes that we have to fund? The Food for Work Programme, which has been started in 150 districts, is costing us Rs.2020 crore. Allotment for the Sarva Shiksha Abhiyan has been doubled this year. If we want to maintain prices and not pass on any of this, take more hits, we can do that but some other programme will suffer.

As Prof. Ramadass has said, we have to balance between the investment necessary for growth and putting up with the burden of inflation for sometime until international prices of petroleum moderate, in which event some of these prices will indeed get rolled back. So, the first reason is, crude prices are entirely beyond our control. We have done our best. I have not heard any suggestion.… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, we are not happy with this answer because the Minister is justifying the price hike. Government cannot give any protection to the people. It is very unfortunate. We are walking out in protest.

19.12 hrs. (At this stage, Kumari Mamata Banerjee and some other hon. Members left the House.) श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मंत्री जी यह नहीं बता रहे हैं कि यह सब करने के बाद भी महंगाई क्यों बढ़ रही है ? …( व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हम मंत्री जी द्वारा दिए जा रहे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

१९.१३ hrs. (Shri Santosh Gangwar and some other Hon. Members then left the House) MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the Minister’s reply.

(Interruptions) * SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Chairman, Sir, we request the hon. Finance Minister… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Are you staying back or walking out? I want you to stay back. Please stay back.

* Not Recorded SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, the Minister need not explain all these things.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Why? I have heard them for four-and-a-half hours. Should I not explain the Government’s case? You have come just now. What am I here for if I do not explain the Government’s case ? My duty is to explain the Government’s case.

AN HON. MEMBER: He wants to go out along with the BJP.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I know Shri Yerrannaidu will remain in the House. I have heard them for four-and-a-half hours. Bear with me for ten minutes.

Therefore, the first reason is, this is really petro-flation. This is imported inflation caused by high crude price. I think crude prices will moderate. There are indications that they are moderating. As they moderate, you will find that WPI will also moderate.

What did the NDA Government do when prices went up in the past? I am only talking about crude prices. Yesterday, my colleague, the Minister of Petroleum gave out these figures. During the NDA regime the international petrol prices went up by 63 per cent and retail prices were increased by 93 per cent. During the UPA Government regime, from December to June, the international prices of petrol went up by 15 per cent and we have increased it by only six per cent. From June to today the international prices went up by 22 per cent and we have increased it only by nine per cent. The remaining burden has been borne by the oil companies and the exchequer. That is the point I am trying to say. We have not passed on the entire increase in international prices to the retail customers. With regard to diesel, during NDA regime the international prices went up by 31 per cent and retail prices were increased by 197 per cent.

What are they talking about? … (Interruptions) Shri Yerrannaidu, you have come at the fag end of the debate … (Interruptions) You were not here during the four and a half long debate … (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : If the previous NDA Government increased the prices, does it mean that this Government would also increase the prices?… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: You were not there during the debate and you do not know what the debate was all about… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, nowhere in the world has ever any Government increased the prices of petrol by Rs. 5.50, of diesel by Rs. 4.92 and that of LPG cylinder by Rs. 40 within a span of just six months… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, he has come at the fag end of the day and now he wants to have his say… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, this Government is anti-farmers and anti-poor and, therefore, in protest, my party also is walking out… (Interruptions)

19.16 hrs. (At this stage, Shri Kinjarapu Yerrainnaidu and some other hon. Members left the House.) MR. CHAIRMAN : Nothing, except what the hon. Minister is saying, would go on record.

(Interruptions) ** Not Recorded   SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the second reason for increase in prices is commodity prices. Today, there is a great demand for certain commodities. Steel, coal, metals – international demand for these commodities has increased very sharply, especially because China is growing at an extremely fast pace there is a demand for these commodities in China. In India also, the manufacturing sector, is growing by 7.9 to 8.0 per cent, and the demand for these commodities has increased sharply. As demand for these commodities increase and international prices increase, domestic prices will also increase. Unless we impose price control, unless we impose statutory price control, with increase in international prices, domestic prices will also increase because imports are no longer a restraining factor.

So, the second reason why there is inflation is the rise in international commodity prices spurred by higher demand. The higher demand is coming not only from China but from India as well as per the figures. Credit has expanded. Non-food credit has expanded; agricultural credit has expanded and all these mean investment is taking place. There is a demand for these commodities. It will stimulate growth and that growth will bring, as Prof. Ramdoss said, some measure of inflation, and if crude oil prices were relatively stable would not have caused us this problem.

Sir, let me give one figure which is a telling way to explain this. Inflation is made up of three broad segments. One is, primary articles, the other is fuel power light lubricants and the third is the manufactured products. Let me now compare the period April to November 15. Primary articles this year contributed 14.4 per cent to inflation. Last year, they contributed 14.5 per cent to inflation. Manufactured products this year has contributed 46.1 per cent to inflation. Last year, they contributed 61.7 per cent to inflation. So, if the third segment had remained more or less constant, then inflation this year would have been lower than last year. Unfortunately for us, because fuel power light lubricant segment is behaving irrationally, thanks to international prices, the contribution from this segment this year is 39.8 per cent compared to last year’s contribution of 23.6 per cent.

Sir, we are, in fact, a victim of international prices. If only this segment, the fuel power light lubricants segment, had behaved in the same manner this year as last year, believe me, point to point inflation this year would have been lower than last year. I still maintain, once international prices moderate, the hon. Members would find that inflation would moderate in this country as it happened in 1998- 99 and again in 2000-01.

Sir, things are not so bad as people are trying to make out. It is bad. I am unhappy about it. But I think, this is just a stroke of bad luck that when everything is going well, international prices of crude oil have created this extremely difficult problem for us. But after the point to point inflation peaked at 8.7 per cent in the week ending 28th August, let us look at what happened thereafter. On 28th of August, it touched 8.7 per cent. In the succeeding weeks it was 8.2 per cent, 8.2 per cent, 7.9 per cent, 7.3 per cent and then it went up to 7.8 per cent and has now come down to 7.3 per cent.

As of tomorrow, that is for the week ending two weeks ago, the point to point inflation declined again marginally from 7.34 per cent to 7.3 per cent. I am confident that if international prices of crude do not rise further with a good North-East monsoon, with the Rabi crop coming, I am confident that we would be able to gain mastery over WPI point to point inflation. But I am keeping my fingers crossed about the petroleum prices.

The third reason, a reason which I am going to try to explain - although it is a trifle difficult to explain - is the very short-sighted liquidity management by the previous Government. Everybody thinks that when foreign exchange comes to this country, that is good. I agree. It is good in itself. But it causes problems. When foreign exchange comes into this country, it contributes to liquidity. Unless the liquidity is managed well, an abundance of liquidity will give a push to inflation. This is precisely what happened last year.

Let me deal with this very briefly. I will tell you some measures that we can take. For example, as far as foreign exchange is concerned, in end March 2003, we had a foreign exchange reserve of $ 75 billion. In end March, 2004, it rose to $ 111 billion. $ 36 billion came in as foreign exchange. That is good by itself. But it pushed up M-3. The broad money supply was pushed up sharply to 16.6 per cent as against 14 per cent which is the target. The excess liquidity, when it enters the market, unless production expands, output expands to match this liquidity, prices will rise. This is one of the reasons why we have to be extremely careful in managing the inflow of foreign exchange. We are no longer in a situation of 1991 when we had to manage it with very great difficulty. Virtually, there was no foreign exchange. A billion dollars were there. In 1991, we were faced with one kind of problem. Dr. Manmohan Singh tackled that problem effectively. In 2004, we are confronted with a very different kind of problem. We cannot apply the medicines of 1991 to 2004. We have to manage this liquidity. We are managing liquidity. We are trying to keep M-3 to 14 per cent. If I succeed for the remainder of the year to keep M-3 at 14 per cent, you will find that liquidity-induced inflation is moderated over the next four or five months.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Today, is the M-3 at 14 or 16 per cent?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Last year, it was 16.6 per cent. Today, we are targeting it at 14. We are confident that we will keep it at 14 per cent. Today, it is about 14 per cent. We are trying to manage the liquidity. These are the three main reasons why inflation was on a rising trend. As we assumed the Government, the inflation was on a rising trend. It got accentuated because of the petroleum prices. It is now beginning to moderate because the international prices are moderating. It moderated because we have cut some customs duties and excise duties. We have done something in edible oil, we have done something in steel. I am not taking the time of the House on that. It is moderating because we are managing liquidity.

One other reason which has caused this inflation is really inflationary expectations. In the last ten years, in three years, we had deficient rainfall. These were in 1995-96, in 2000-01 and in the current year. The behaviour of prices is exactly the same in these three years. In 1994-95, foodgrains production declined from 191.5 million tonnes to 180.4 million tonnes. Similarly, in 2000-01, foodgrains production declined from 209.8 million tonnes to 199.5 million tonnes. This led to inflationary expectations.

This year, unfortunately, the first monsoon, the Southwest Monsoon, was deficient by 13 per cent. A 13 per cent deficiency meant that the market assumed, quite rightly, that there would be pressure on prices and this had also caused some pressure on prices. But fortunately for us, the 13 per cent deficiency is likely to be made up, more or less, in the second monsoon, the Northeast Monsoon and if the Rabi crop which is being projected turns out to be as good as that, you will find that much of this can be offset in the Rabi crop and much of these inflationary expectations would be dampened.

Now, what are we doing? Firstly, Sir, we are in negotiations with a number of countries to reduce our dependency on imported oil and gas and improve our own resources for oil and gas. The Petroleum Minister has made a very detailed statement yesterday in the Rajya Sabha and, I am sure, when there is an opportunity, he will make a statement here. But this is not something that will happen overnight. This will happen over a period of time. But we must reduce our dependency on imported crude and we must find our own sources of crude as well as gas in order to meet our energy requirements. We are in talks with oil-producing countries. We are talking to them to see that the Asian premium, which they are charging, is not being charged, that we get crude at prices at which other countries get. As international prices moderate and as the price of the Indian basket also moderates, I am sure that the first cause of inflation would be, more or less, taken care of.

Secondly, we have done as much as we can do in terms of customs duties and excise duties. I cannot see any scope for further reduction of duties before the next Budget, nor can I tell you now what I may be able to do in the next Budget. But I will certainly keep your suggestions in mind and to the extent that the exchequer can bear the burden, we will address this issue by adjusting some taxes although I cannot make any promise of what taxes I can adjust or to what extent I can adjust.

The third thing that we have done is with respect to managing liquidity. I think our management of liquidity is extremely sober and balanced today. We are watching liquidity very carefully. The Reserve Bank and the Government are working together. If we keep M3 growth within the targeted limits, you will find that liquidity-induced inflation is moderated.

Finally, I am praying – I am keeping my fingers crossed – that the Rabi crop should be a good crop, that we make up for the deficiency of the Khariff crop and if the Rabi crop makes up for the deficiency of the Khariff crop, you will find that WPI inflation will moderate.

I am absolutely confident that the worst is over, that unless there are unexpected external shocks, WPI inflation would moderate. As WPI moderates, you will find that the CPI also moderates. Fortunately for us, the CPI of essential commodities is still within tolerable limits. It was 4.6 per cent for the month of October. It was 4.8 per cent, but it has come down to 4.6 per cent.

We are keeping a careful watch over essential commodities and we will ensure that prices of essential commodities remain within the reach of the common man and we will take other steps by augmenting supply, by importing them if necessary and by ensuring that supply bottlenecks do not develop. We will keep a close watch over essential commodities and ensure that the CPI inflation remains well within limits.

Government is doing its best. I am as concerned as any other hon. Member about inflation, but we must learn to live with some inflation because of international prices. I am confident that in the medium-term we will gain mastery over inflation and we will be able to bring down prices.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Chairman, Sir, I would like to make two points.

One is about CPI and WPI because I referred to them in my speech and said that there was a wider differentiation between CPI and WPI. He has not explained that.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will explain that.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The second point is, yesterday in the Rajya Sabha, the Petroleum Minister has elaborately stated about the plan and programme to enhance our crude production. Even if we increase our crude production, because of the import parity system, the benefit will not go to the common man.

I would like to know whether the Government would consider reviewing the administered price mechanism, which was there prior to 2001-02 so that the Government can control the prices. Today, the Government has no control over the price of petroleum products. So, Government can control the price of petroleum products. This is very important. Even if the crude production is increased, the Government will have no control over the price.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Why there is difference between CPI and WPI, difference is easily explained. In the CPI calculation, the food group has a weightage of 57 per cent. In the WPI calculation, the food group has a weightage of 27 per cent. That is the WPI takes in some other items and the weightage for calculating the wholesale price index is a different weight, and for CPI the weightages are different. Quite rightly because for the consumer, food represents the biggest component.

Now, food group inflation, as I just told you, has been moderate. So, if you take the moderate food group inflation, apply the weight of 27 per cent in the WPI, it results only in a small contribution to the WPI. In the sense that it does not pull it down further because the weight is only 27. In the CPI, since the weight is 57, that is more than half, and food group inflation has been moderate, the CPI inflation is much lower than the WPI inflation. This is the reason why there is a difference between the CPI inflation and WPI inflation.

The next question is a larger policy question, and I cannot answer a question of that kind. The administered price mechanism was dismantled, not entirely, dismantled in a rather fragmented fashion. It was never fully dismantled. We have moved to import parity, but we have never really fully implemented import parity either. We are now in some kind of a hybrid situation where some prices are administered, some prices are at import parity.

The larger question whether we will go back to administered prices means that the State must then bear the entire burden of international price rises and not transmit it to retail prices.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Today, we are producing 30 per cent of our requirement.

SHRI P. CHIDAMBARAM: This is a larger question. This cannot be answered in a manner that "you ask and I stand up and answer here". There are serious consequences for not passing on the real price effect to the retail consumer. To what extent we should pass it to the retail consumer is a matter for debate. But to say that no price changes should be transmitted to the retail customer, and that all price changes must be absorbed by the State or oil producing marketing companies raises questions, which cannot be answered in this fashion. It requires deep thought and reflection.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. 19.33 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 10, 2004/Agrahayana 19, 1926 (Saka).

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