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Lok Sabha Debates

Combined Discussion Of Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Muslim ... on 25 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion of Statutory Resolution regarding Disapproval of Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 and Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 (Resolution Negative and Bill Passed).

   

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर15 और 16 पर एक साथ चर्चा की जाएगी ।

          श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, आप संकल्प पेश करें ।

 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move the following resolution:

“That this House disapproves of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (No. 4 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019.”   विधि और न्यायमंत्री;संचार मंत्रीतथा इलेक्ट्रोनिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकीमंत्री (श्री रवि शंकरप्रसाद):महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उदघोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष: क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री रवि शंकरप्रसाद:जी, सर ।…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: पहले इन्हें अपनी बात बोलने दीजिए ।

          श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I want to move my amendment to the motion moved by the hon’ble Minister.

I beg to move:

“That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 23rd October, 2019”     श्री रवि शंकरप्रसाद:सर, मैं बहुत संक्षेप में इस बिल की भूमिका सदन के सामने विनम्रता से रखना चाहता हूं ।

सर,कुछ तीन तलाक से पीड़ित बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी । सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2017 के फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी । पाँच जजों की बेंच थी । हम यहां इसलिए आए हैं कि यह बिल पहले यहां से पारित हुआ था और उसके बाद यह राज्य सभा में गया था । चूंकि हाउस डिजॉल्व हो गया था तो हमें फिर से यहां आना पड़ रहा है,जो हाल बाकी ऑर्डिनैंसेज का हुआ है । हमें इसके लिए ऑर्डिनैंस क्यों लाना पड़ा, प्रेमचन्द्रन जी के लिए मैं इसका भी उत्तर दूंगा ।

सर,चूंकि कई माननीय सदस्य नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा समय लेकर इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन फैसले दिए । एक फैसला दिया जस्टिस नरीमन और जस्टिस ललित ने । उन्होंने कहा - “Triple talaq is arbitrary, unconstitutional and, therefore, is invalid”. उन्होंने उन्हें यह कहा । दूसरे जज थे माननीय जस्टिस कूरियन । उन्होंने कहा कि तीन तलाक को कुरान शरीफ में ही गलत बताया गया है, what is not right in the Sharia, cannot be right in law. इसलिए उसे उन्होंने गलत पाया । दो जज, तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री केहर और जस्टिस नजीर ने यह पाया कि यह शरिया का इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए और उन्होंने अपने निर्णय में दुनिया के लगभग20 इस्लामिक देशों को भी विस्तार से देखा जहां शरिया को बदला गया है, तीन तलाक, तलाक-ए-बिद्दत को बदला गया है, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, ईजिप्ट है, ट्यूनीशिया है और बाकी देश हैं ।

          सर, जस्टिस केहर की एक बात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा । जब उन्होंने कहा कि सदन को कानून बनाना चाहिए तो उनकी टिप्पणी की एक बात को मैं आरम्भ में कहना चाहता हूं । यह पैरा 199 में है । I am quoting: “We would, therefore, implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart, while considering the necessary measures requiring legislation.”           सर, हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद और कानून लाने के बाद यह मामला रुकेगा,लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे सदन के सामने यह बताने की आवश्यकता है कि जनवरी, 2017 से अब तक574 तीन तलाक के मामले आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही 345 मामले आए हैं । इसकी मैं तारीख दे रहा हूं कि यह 24 जुलाई, 2019 तक की है यानी दो-तीन दिन पहले तक की है । यह सूचना वह है, जिसे हम समाचार-पत्रों से इकट्ठा कर पाए हैं ।

          सर, मैं सदन के सामने बहुत पीड़ा से कुछ बातें रखना चाहता हूं । यह अखबार 15 जुलाई, 2019 का है । इसमें है - ‘निकाह के बारह घंटे के बाद शौहर बोला - तलाक, तलाक, तलाक ।’ वजह क्या थी?पत्नी तम्बाकू वाला मंजन करती थी । उसे गुल बोलते हैं । उसे तीन तलाक दे दिया। इसे देखिए - ‘पत्नी ने सब्जी के लिए माँगे 30 रुपये तो शौहर ने कहा - तलाक, तलाक, तलाक ।’ इसकी तारीख है - 29 जून, 2019. यह …* 25 जुलाई, 2019 की है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, किसी का नाम और अखबार का वर्जन यहां न रखें ।

श्री रवि शंकरप्रसाद:सर, लेकिन यह बताना जरूरी है ।

माननीय अध्यक्ष: आप न ही अखबार का नाम बोलें ।

श्री रवि शंकरप्रसाद:सर, मैं समझ गया । मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं कि एक मोबाइल ऑपरेटर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था । उसका ऑपोज किया तो कह दिया - तलाक, तलाक, तलाक । सर, एक सवाल है कि ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए?

          सर, तीन सवाल खड़े होते हैं । पहला सवाल है कि अगर दुनिया के 20से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने तीन तलाक को नियंत्रित किया है, तो हिन्दुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? उसे ऐसा करना चाहिए । यह पहला सवाल है । जो दूसरा सवाल है, वह बहुत जरूरी है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है । चीफ जस्टिस ने कहा कि संसद कानून बनाए । जब हम कानून बनाकर आए, तो कहा जा रहा है कि इसका विरोध करें । हमारी जो विक्टिम बहनें हैं, क्या वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगें? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है?

          सर, हमारे संविधान के लगभग 70 साल हो गए । आज जब बार-बार उधर से बात आती हैं, तो संविधान की दुहाई दी जाती है । सुप्रीम कोर्ट की फैसले की बात कही जाती है । सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? उसे मैंने पढ़ दिया है । भारत के संविधान की जो कोर फिलॉसफी है, मैं तीसरी बात कह रहा हूं । जेंडर जस्टिस और महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। इसको हमें समझने की जरूरत है । चाहे वे किसी समाज से आते हों, उनका धर्म-ईमान कुछ भी हो, हिन्दुस्तान की बेटी तो हिन्दुस्तान की बेटी है और भारत का संविधान सभी बेटियों को एक समान देखता है ।

          सर, आज मैं अपने प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा । जेंडर जस्टिस, हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है । मैं कुछ मुद्दे गिनाता हूं । हम लोगों ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम शुरू किया । हमारे पोस्टल विभाग ने ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ चलाई है । उसमें लगभग 1 करोड़ 26लाख बेटियों ने 28,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं । इसके माध्यम से उनकी सुविधा की चिंता की गई है । उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए है । मैं डिजिटल इंडिया का काम देखता हूं । हमारे कॉमन सर्विस सेन्टर को 73,000महिलाएं चलाती हैं और उनका एम्पावरमेंट देख कर खुशी होती है । जो नाबालिग के साथ रेप करता है, उसको फांसी की सजा इसी सदन ने दी है । अभी दो दिन पहले पॉक्सो कानून पारित हुआ । आपने भी परसों देखा होगा । आपने देखा होगा कि इसी सरकार ने भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी । यह आपने देखा होगा कि आज चन्द्रयान हो या मंगलयान हो, हमारी महिला वैज्ञानिक उसको लीड कर रही हैं । आज मैं जब से इस सदन में हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा संतोष इस बात की है कि इस सदन में पहली बार हमारी 78 बहनें लोक सभा की मेम्बर बन कर आई हैं । …(व्यवधान)

          सर, इस बार मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे पटना साहिब की जनता ने मुझे इस हाउस का मेम्बर पहली बार इलेक्ट किया है । जब मैं इस हाउस का मेम्बर बना हूं, तो मुझे एक बात कहने की इच्छा होती है कि कहीं खामोशी भी है, एक आवाज़ खामोश है, वह कहानी कभी और सही, लेकिन इस सदन की आवाज तीन तलाक के मामले में खामोश नहीं रहेगी, बल्कि न्याय दिलाकर रहेगी । मैं यह इसलिए कह रहा हूं और इस सदन से मेरी एक अपील है, बाकी मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा, जब बहस चलेगी । यह सदन बहुत ऊंचाई पर जाता है । इसकी परंपरा जो 70साल की है, एक से एक मामले में यह सदन ऊंचाई पर गया है । आज इस सदन से मेरी क्या गुजारिश है - इस मामले को सियासी चश्मे से न देखें, इस मामले को धर्म तथा ईमान के चश्मे से नहीं देखें । यह सवाल इंसाफ और इंसानियत का है और इसी चश्मे से देखें । यह मामला न सियासत का है, न धर्म का है, न ईमान का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है, बल्कि यह मामला नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का है ।

          सर, मुझे केवल एक अंतिम बात कह देनी है, फिर मैं बहस जरूर सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा । जब हम इसको लेकर आए थे, तो कुछ आशंकाएं आई थीं । हमने उन आशंकाओं को मिटाया है । पहली आशंका थी कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति पड़ोसी को तंग करने के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा? हमें लगा कि यह बात सही है, इसलिए हमने कहा है कि अब यह मामला तभी दर्ज होगा, जब विक्टिम बेटी या बहन या उसकी शादी से संबंधित कोई पारिवारिक रिश्तेदार केस करेगा । दूसरा, जो कहा गया था कि समझौते की गुंजाइश रखी जाए । अब वह भी कर दिया गया है । तीसरा, बेल के बारे में भी कहा है कि विक्टिम पत्नी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है ।

ये तीनों सेफगार्ड्स, जिनकी चर्चा बार-बार हुई थी, इसमें रखे हैं । मैं आज इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस बिल को एक स्वर से पास करिए, ताकि इस मुल्क की बेटियों को एक संदेश जाए । …(व्यवधान) हम आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्या करें? हम कोश‍िश करते हैं । I am not a Barrister from England. मैं पटना लॉ कॉलेज से पढ़ा हूं । जैसा मैंने बताया कि आर्डिनेंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महिलाएं सफर कर रही हैं । हम उनको क्या कहते कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक बहुत ही लायक दोस्त प्रेमचन्द्रन साहब हैं, वे डिसअप्रूवल का रिजोल्यूशन ले आएंगे । देश ऐसे नहीं चलता है । अगर आर्डिनेंस करके इस देश की खवातीनों को इज्जत देनी थी, तो It is the best use of Ordinance provision as far as this law is concerned.

सबसे अधिक 74 मामले यूपी के आए हैं । आज मैं यूपी सरकार का अभिनन्दन इसलिए करूंगा कि उन्होंने कार्रवाई की है, चार्जशीट दाखिल की है । मैं चाहूंगा कि बाकी स्टेट भी ऐसा करें । हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम उनको न्याय दिला सकें ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4)का निरनुमोदन करती है ।” “कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर व‍िचार किया जाए ।”   “कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे 23 अक्टूबर, 2019 तक परिचालित किया जाए ।”   SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. My Statutory Resolution is there; my amendment to the Motion moved by the hon. Minister regarding the consideration is there; and the discussion on the Bill is there. So, my humble submission before the hon. Speaker is that I may be permitted some more time since I am the mover of the Resolution.

          Sir, I rise to oppose both the Ordinance and the Bill which has already been introduced or taken for consideration by the hon. Minister. Hon. Minister in his opening remarks has made an eloquent and elaborate speech regarding the necessity for promulgating the Ordinance as well as taking up the Bill for consideration. I would first like to dispute the arguments advanced by my very learned  Law Minister of this country, Shri Ravi Shankar Prasad ji.  He has stated in the House that it is necessitated only because of the Supreme Court judgement. The Supreme Court judgement is a five-member judgement. It is a 3:2 judgement. You may please note that Justice Nariman and Justice U.U.  Lalit had held that the 1937 Muslim Personal Law, that is, Shariat Application Act,  insofar as it refers to Triple Talaq violated Article 14 of Indian Constitution, that is, the right to equality. Justice Kurian instead argued that Triple Talaq was not a valid practice in Islam, and was, therefore, illegal. Sir, it is 2:1:2.

Sir, the minority view was held by Chief Justice Jagdish Singh Khehar, and Justice Abdul Nazeer was of the opinion that Triple Talaq was undesirable, and the court could not strike it down and only Parliament  could legislate on the matter. So, the judgement of the hon. Supreme Court is 2:1:2 in actual figures and terms. Now, the Government is coming up with a legislation on the basis of a minority or dissent judgement. The hon. Minister was arguing his case that they are legislating because of the directives of the Supreme Court.

 If that is the case, then, I would like to ask a simple question to the hon. Minister regarding Sabarimala issue. What is the legal and political position of the BJP-led NDA Government in respect of Sabarimala issue? What had the Prime Minister stated during the elections in Kerala, in Chennai and in south Indian States? So, I would like to seek the clarification from the hon. Minister on the fact that the Supreme Court has never directed the Government to make a legislation to ban the Triple Talaq. All India Muslim Personal Law Board has sworn in an affidavit before the Supreme Court that it is not the court but Parliament to make a law on this issue. Based on that, the minority or dissent judgement had come. Only two Judges have suggested to have a legislation.

13.00 hrs           If the Government is so pertinent and significant in promulgating an Ordinance and to make a legislation so as to protect the Muslim women in the country, then, Sir, mob lynching is also there in the country. Last week also, three persons were killed by the mob and the hon. Supreme Court has already specifically directed the Government to have a legislation on it. Why is the Government not ready to initiate a legislation on mob lynching? I am not going into the history of this case. This is being done with a clear political motive – to target a particular community in the country and there is no doubt about it.

Three Ordinances have been promulgated. The first Ordinance was promulgated on 19th September, 2018, the second Ordinance was promulgated on 12th January, 2019 and the third Ordinance was promulgated on 21st February, 2019. Consecutive Ordinances have been promulgated so as to ban Triple Talaq. I cannot understand what was the necessity and emergency for promulgating an Ordinance. There is no justifiable answer.

Sir, continuous promulgation of Ordinances one after another is lacking bona fide; it is with a political motive – to target a particular community. This is a specified targeted agenda of the BJP-led Government in the country. That is the first point which I wanted to make.

13.02 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           Sir, you are very well aware that article 23, a well-established constitutional position, can be invoked only under extraordinary and compelling circumstances. No extraordinary and compelling circumstances are prevailing in the country so as to promulgate this Ordinance. Sir, the seven-judge bench of the hon. Supreme Court on 2nd January, 2017 in the case of Krishna Kumar vs. State of Bihar held, “Re-promulgation of an Ordinance is impermissible and is a fraud on the Constitution”. Sir, it is a big dictum on the part of the Supreme Court. Consecutive promulgation of Ordinance is a fraud on the Constitution. Further, it says, “The Ordinance-making power does not constitute the President or the Governance into a parallel source of law-making authority or an independent legislative authority”. So, here in this case, this is an abuse or misuse of Constitutional provisions under article 123. Hence, I oppose the Ordinance route of legislation.

          Sir, I am coming to the contents of the Bill. The contents of the Ordinance and the Bill are against the interests of the Muslim men and women. As per the Statement of Objects and Reasons, the Bill is intended to prevent discrimination against the Muslim women and for the empowerment of Muslim women. The Supreme Court Judgment in the case of Shayara Bano vs. Union of India which was held on 22nd August, 2017: Talaq-e-Bidat, i.e. an instantaneous and irrevocable divorce by a Muslim husband on his wife is null and void. This is the Judgment of the hon. Supreme Court on 22nd August, 2017 which means an instantaneous and irrevocable divorce given by a Muslim husband on his wife is null and void. It means that it is void ab initio –the marriage has no legal sanction; no legal sanctity; and the marriage status is still subsisting. That is the position. I would like to know, what is the need for a new law on Triple Talaq when the hon. Supreme Court’s verdict is the law of the land?

          I would like to quote one of the fundamental maxims of criminal jurisprudence, “Nullum crimen sine injuria”. That means, no person shall be punished for an attack that does not prove to be significantly harmful to anyone. Here, Sir, after 22nd August, 2017, i.e. after the pronouncement of the Judgment, an act of Talaq-e-Bidat does not in any way harm or violate the rights of a Muslim wife unless the husband refuses to perform the conjugal responsibilities or duties upon him or the wife is forced to leave from the residential place of the husband. Only in these two circumstances, you can invoke it. If these two circumstances exist, we have Section 498A of the Indian Penal Code which can be invoked and we also have the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. You can very well invoke it. What is the necessity and need for another law? Sir, I am moving the Resolution, please give me some more time. Section 498A of IPC as well as provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 are applicable here. So, what is the necessity of having such a legislation?

Secondly, this is about criminalising a civil wrong. At the time of introduction of the Bill a very detailed narration has already been given. It is absolutely a personal law. How can a wrong arising out of a personal law be treated as a crime under criminal law? A dispute arising out of a marriage has never been considered a crime within the purview of the criminal law. Marriage disputes in all religions are covered by personal laws and are treated as civil wrongs. Matters of marriage, divorce, succession, etc., are considered as civil wrongs.

Imposing the punishment of imprisonment for three years for divorce is not applicable to any other community. Why are you not imposing imprisonment for divorce in the Hindu community? Why are you not imposing imprisonment for divorce in the Christian community? Why do you want to have it only in the Muslim community? That is why I say that this is a discrimination against the Muslim community. This is violation of Article 14, violation of Article 15, and violation of Article 25 of the Constitution.

The provisions of the Bill contradict each other.  Clause 3 says that if instant talaq is pronounced by a Muslim husband upon his wife, it will be null and void. Clause 4 says that the punishment is imprisonment for a period of three years. Clause 5 says that the wife is entitled to claim maintenance from the husband. My simple question is, how can a jailed husband provide maintenance to his wife? Is this protecting the rights of women? If a wife is claiming compensation or maintenance or subsistence allowance from her husband who is in jail, how will he be able to give it? And it says the wife is entitled to the custody of children. If talaq is void and illegal, why are you separating the husband and wife from cohabitation under a single umbrella? Why are you separating them? Why are the children being separated from their father?

As per the CrPC, police is the complainant and prosecution is initiated by the police. Here, the woman upon whom talaq is pronounced shall be heard for granting bail. They are also not to get bail. That provision is also there.

The Bill is not intended to protect the rights of Muslim women but to harass the Muslim husband. Three-year imprisonment of husband while the marital relationship is subsisting, such a provision in legislation is never even heard of. This lacks bona fides. This is brought in with the ulterior political motive to target the Muslim community and violate the basic principles of criminal jurisprudence, and hence I oppose it.

With these words, I conclude, Sir. Thank you.

 

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I would like to endorse the views expressed by Shri Premachandran here. The hon. Minister has very skilfully argued his case. Unfortunately, that is not at all convincing for the stakeholders of this country, that is, the major minority community of India. Why is the Government not at all bothered about that? According to the hon. Minister, this maybe a very genuine case and it is very beneficial to the relevant minority community, the Muslim community. But why is he not having even one consultation? Has any Muslim organisation, minority organisation, ever supported him on this? If it is so beneficial for them, why is it not at all convincing to the major minority community of this country? What is the need for you to make it an issue?

          It is discriminatory as Shri Premachandran told here now. Generally, you are not doing this discrimination with any other community on any other issue. This is the only issue. I do not think that the statistics establish your argument. Of course, the Supreme Court has given its judgement that the triple talaq has come to an end. Where has the Supreme Court told that the Government should bring a law? You are saying that it is reported in this or that paper. So many such arguments are there. That is what the hon. Minister is saying here. That is the reason for bringing this Bill. …(Interruptions) Sir, I have sacrificed two minutes for the Congress Party. That is why you have given me permission.

          I do not think the statistics establish your argument. As per the last census, the percentage of divorce among Muslim communities is very minimal. No statistics establish your argument. I should bring to your notice that it is only 0.56 per cent, whereas, in other communities, it is much higher. So, what is the reason for you to bring this Bill? Major minority community of the nation as well as the whole country knows that it is nothing but your political agenda. Now, the election is over and you have convincing majority, absolute majority. So, what is the need for you to pass such a legislation in a hurry? What you are doing here is you are going ahead with your political agenda, nothing else. That is the reason for this discrimination.

Sir, we are a minority party. We have supported the Sabarimala issue. We are believers and you are also believers. Shri Premachandran was talking about that. So, why is this double standard? Why is this discrimination? Are you not ashamed? Is it not shameful to have discrimination and make the argument so convincingly? Any lawyer can make a bad issue a good issue. That is what I should say to our hon. learned Minister. So, you have to withdraw this Bill. Since you are having a convincing majority and the election is over, political agenda can be set aside. At least you should have a reconsideration about that and withdraw the Bill. That is what I say and you should consult others on this issue.

 

श्रीमती मीनाक्षीलेखी (नई दिल्ली): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया । मैं सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी तो मुझे अचानक इन सबको याद दिलाने के लिए जवाहर लाल नेहरू जी की याद आई । जो स्ट्रगल जवाहर लाल नेहरू जी की थी,उनसे एक आंद्रे मेलरॉक्स नाम के फ्रेंच जर्नलिस्ट ने पूछा- “What has been your greatest difficulty in independent India?” And his answer was, “To make a just society on the basis of just laws.” And not just this, he also said, “…perhaps to create a secular state in a religious country.” क्या यही दिक्कतें आज प्रधान मंत्री मोदी जी की नहीं हैं? Creating a secular state in a religious community और उस समय के तमाम जो भाषण दिए गए और जो-जो विवाद खड़े किए गए, चूंकि यह बिल पहले भी दो बार आ चुका है तो जितने भी विवाद खड़े किए गए थे कि धर्म संकट में है, यह डिवाइन लॉ है, इसके बिना पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी,यह मुसलमानों के हूकूको का सवाल है, आदि सब प्रश्न उठाए गए थे । ठीक इसी प्रकार की बहस उस जमाने में भी हिन्दू कोड बिल को लेकर हुई थी । ठीक उसी बहस के अंदर, जैसे आजकल सुनने में आता है कि वर्ष 1986 के बाद की एक बॉडी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,ठीक इसी किस्म की एक बॉडी ऑल इंडिया एंटी हिन्दू कोड एसोसिएशन तब भी बनी थी, यह भी उसके खिलाफ बनी थी । उस जमाने में भी, अभी कुछ समय पहले जब हम एनआईए और अन्य विषय पर बहस कर रहे थे, तब भी आया था ।

मेरे मित्र पिनाकी जी यहां नहीं है, उन्होंने यह बात उठाई थी कि एक विशेष कौम के लोग ज्यादा फंसते हैं, जिसका कारण आर्थिक व्यवस्था है ।I want to tell that it is not just economic backwardness, but the backwardness of mind and thought and that needs to be corrected. The thinking that religious law is immutable is wrong. People, who think that religion will control every aspect of social life, are wrong in their thinking and this is what needs to be corrected. When the Hindu Code Bill, which was a difficulty, was brought अम्बेड़कर जी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि यह उनके मन की इच्छा थी कि हिन्दू कोड बिल आए । उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो एक मुख्य आधार था कि वे हिन्दू कानूनों को, जो जाति में बंटे हुए थे, तमाम तरीके के विवाह आदि जो समाज को कभी भी एक नहीं कर सकते थे, उन सबको रोकने के लिए वे कानून लेकर आए थे और उस कमेटी की अध्यक्षता उन्होंने खुद की थी । हिन्दू कोड बिल को बनाने में और लाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्री जवाहर लाल नहेरू की भी थी । आज मैं इन लोगों के बारे में सोचती हूं । मैं जस्टिस चागला के बारे में सोचती हूं, जो एक बेहतरीन मुसलमान थे । उनका कहना था कि संविधान का जो कानून है, वह किसी एक कौम के लिए नहीं है । वह भारत की जनता के लिए है और आर्टिकल 44को आप बिल्कुल नेस्तनाबूद नहीं कर सकते और उसको डेड लैटर नहीं बना सकते । You have to get out of this problem. यह कानून पूरे भारत की जनसंख्या के लिए है । भारत के हर व्यक्ति के लिए है । उसका प्रोटेक्शन हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए । I can use the phrase for Justice Chagla that he must be turning in his grave. People like Nehru and Ambedkar must be wondering at the kind of people who succeeded them, because their dream of making India as one nation, their dream of having equality amongst people seems to have been forgotten by the people. This entire book is on the kind of difficulties that existed in post-Independence India. उस कानून को बनाने में क्या-क्या तकलीफें हुईं, अम्बेड़कर जी को सदन में क्या-क्या कहना पड़ा और किस-किस तरह के विवाद खड़े किए गए,  जैसे धर्म संकट में है, डॉ राजेन्द्र प्रसाद जैसे व्यक्ति ने भी उसका विरोध किया था, उसके बावजूद वह कानून लाया गया और उस कानून को लाने का फल हमें आज मिल रहा है । जो समाज में बदलाव आए हैं, जो महिलाओं को अधिकार मिले । Basic things like polygamy हमारे यहां भी थी । कोई सुधरे हुए लोग नहीं थे । वे कानून के डर से सुधरे हैं । Succession Act बहस में अम्बेड़कर जी को कहना पड़ा कि एक चौथाई माइनोरिटी सक्सेशन फॉलो करता है जब एक चौथाई देते हो तो बराबर का अधिकार लड़कियों को भी दे दो । That is how the succession law changed. दलित समाज के अन्दर एक कानून था कि तलाक हो सकता है । बाकी समाज तलाक ही नहीं मानता था । It is a sacrament आप तलाक नहीं ले सकते भले ही कोई आदमी कितना भी निर्दयी हो, कोई औरत कितनी भी खराब हो divorce is an impossibility. दलित समाज के कानून को आधार बनाकर यह हक सभी को दिया गया कि सभी को तलाक का अधिकार है…(व्यवधान) आप बैठ जाइए । आप हिन्दू महासभा की बात कर रहे हैं । मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं । कुछ सीखिए, मैं जवाहर लाल नहेरू जी की बात कर रही हूं…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं भारत की संसद में खड़ी हूं और एक सांसद हूं । महिला अधिकारों की बात कर रही हूं । अगर हिन्दू महासभा की गलती थी तो वह भी बता रही हूं, आज उसी गलती का दुरुपयोग करके जब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो उस पर भी रोक लगाना चाहती हूं । मैं इस संसद में यह बताना चाहती हूं कि इस देश का एक ही धर्म है और वह है भारत का संविधान । आपके जो धार्मिक अधिकार हैं वे अधिकार आपके घर के अन्दर हैं । घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है ।

घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है । No area can be away from constitutional protection. That has been repeatedly given colour by the Supreme Court’s enactments and orders. Somebody was talking about Sharia courts. I think, Shri Premachandran mentioned that in Uttar Pradesh those courts exist and must continue to exist. This has been the observation of Supreme Court in Raghunath vs. Union of India in 1994 on what the State’s role is, could there be a parallel judiciary in the country, how could a parallel judiciary exist when judicial role is assigned to Judiciary under the Constitution of India; probably he chose not to quote it but I am just quoting it. The Constitution of India is a paramount document on the basis of which each person needs to be granted protection and laws.

अब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर क्या रही है? कभी दस करोड़ शौचालय बनवा देती है, कभी महिलाओं का 12करोड़ गैस के सिलेंडर बंटवा देती है और जब कुछ नहीं मिला, तो नरेन्द्र मोदी जैसा हिन्दू व्यक्ति मुसलमान बहनों का भाई कैसे हो सकता है, यही सोचते हैं ये लोग । भूल जाते हैं कि भारत का संविधान है और वे भारत के प्रधान मंत्री हैं और भारत का प्रधान मंत्री होने का हक अदा कर रहे हैं । वह हक जो जवाहर लाल नेहरू जी के बाद राजीव गांधी जी अदा कर सकते थे और उन्होंने अदा नहीं किया । मैं वह इतिहास भी बताना चाहती हूं । मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष1984-85में जब शाहबानो का केस आया, उससे पहले भी ऐसे केसेज हो चुके थे, शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको वही मौका दिया था, जो शायरा बानो के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया । उन्होंने कहा कि कानून बनाकर, जितने भी विवादास्पद मामले हैं, इनको समाप्त किया जाए । किसने विरोध किया उस बात का? वर्ष 1986 में आप क्या लेकर आए? प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमन ऑन डिवोर्स एक्ट । ये डिवोर्स की बात करते हैं, हम निकाह की बात करते हैं । ये घर तोड़ने की बात करते हैं, हम घर बचाने की बात करते हैं । मुझे एक शेर याद आ रहा है । …(व्यवधान) 

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): दिवाली और रमजान …(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षीलेखी: दिवाली और रमजान की भी बात करेंगे ।…(व्यवधान)  सभी बातें कर रही हूं ।…(व्यवधान) दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में शरिया कोर्ट्स बन्द कर दिए होते तो वहां की औरतों के साथ यह अन्याय नहीं हुआ होता ।…(व्यवधान)

श्री अखिलेशयादव : सभापति महोदय,…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षीलेखी : उस अन्याय का सबसे मुख्य कारण वे शरिया अदालते हैं, जो इनके समय में चलती रहीं । …(व्यवधान)  ये वहां मुख्य मंत्री थे । किस तरह के मुख्य मंत्री थे, जो कि मुसलमान औरतों के हक़ूक़ को नहीं बचाना चाहते थे ।…(व्यवधान) 

माननीय सभापति: बाद में जब आपका अवसर आएगा, तब आप बोलिए ।  प्लीज आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, she is speaking as if he is not entitled to defend himself. …(Interruptions)

माननीय सभापति : अखिलेश जी, बैठ जाइए । प्लीज आप बैठ जाइए ।

                                                    …( व्यवधान)        

HON. CHAIRPERSON: Akhileshji, no, you are not allowed. Please sit down.

… (Interruptions)… * माननीय सभापति: प्लीज, आप बैठ जाइए । वह यील्ड नहीं कर रही हैं । आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You can speak only when your turn comes; not now. She is not yielding. Please co-ooperate.

… (Interruptions)

माननीय सभापति : जब आपका अवसर आएगा, तब आप बोलिए । अभी मत बोलिए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अवसर दिया जाएगा । बैठ जाइए । She is not yielding. Please co-ooperate. आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षीलेखी : सभापति जी, मैं कहना चाहती हूं:

“निकाह निकाह न रहा, मजाक बन गया ।

तलाक, तलाक, तलाक और तलाक हो गया ।” कुछ करने की जरूरत नहीं है । आपने कहा और खत्म, एक बेबस औरत बच्चों के साथ रात में घर से बाहर । क्या एक औरत सिर्फ बीबी होती है?क्या उसके कोई मां-बाप नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वह किसी की बेटी नहीं है, वह किसी की बहन नहीं है, वह किसी की मां नहीं है? जो लोग धर्म के नाम पर साक्षी देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि यह कानून धर्म के प्रति अन्धा है । …( व्यवधान)

 

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा कारपोरेटकार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अनुरागसिंह ठाकुर): सभापति जी, अखिलेश जी बहुत सीनियर मेंबर हैं, पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं, जब एक महिला सांसद महिलाओं के न्याय के बारे में बात कर रही हैं ।…( व्यवधान) आपको भी समय मिलेगा, आप अपने समय पर जरूर बोलिए, लेकिन बीच में टोका-टाकी मत कीजिए । …( व्यवधान) इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है । …( व्यवधान)

SHRI A. RAJA : How many Members from the Ruling Party will speak like this? …(Interruptions)

माननीय सभापति: मीनाक्षी जी, आप बोलिए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं । आप सभी बैठ जाइए । जब अवसर दिया जाएगा तो वह बोलेंगे । केवल मीनाक्षी जी जो बोल रही हैं, वह रिकॉर्ड में जाएगा ।

 

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: The Hindus were singled out, partly because they were the largest community, and also because there were vigorous reform movements among them.  Mahatma Gandhi, in particular, had challenged the discriminations of caste and gender by seeking the abolition of untouchability and bringing women into public life.  इन सभी कारणों से समाज में बदलाव आया और उनकी वजह से देश में बदलाव आया । कुछ लोग पिछड़े रह गए । Some people lived in the past, lived with the medieval mindset. Those changes need to be brought forward and those changes are called for.  It is a very simple thing.  I talked about monogamy being mandatory, Succession Act, giving equal rights to girl child, and abolition of caste system.  अंतरजातीय विवाह या एक ही जाति के कास्ट के बीच में विवाह, ऊपर भी रोक थी । वे सब भी नहीं हो सकते थे । इस देश में दो-दो सिस्टम्स थे- मिताक्षरा, दायभाग । उस सिस्टम में भी बहुत सारी वेरायटीज थीं । उन सभी में कोडिफाई करके बदलाव लाया गया । Towards the end, even the Britishers brought  the Shariat Act  ताकि मुसलमान औरतों और बाकी लोगों को डिवोर्स का अधिकार मिल सके । ऐसा कहना कि इम्यूटेबल है, कोई बदलाव संभव नहीं है, वह गलत थ्योरी है । वह गलत थ्योरी इसलिए है कि  समाज बदलता है,कानून बदलते हैं और नई समस्याओं से जूझने के तरीके भी बदल रहे हैं,लेकिन मेरा कहना है कि  समस्याएं वही हैं,जो वर्ष 1947 के पहले और उसके बाद थीं, सिर्फ क्षेत्र बदल गया है । उस क्षेत्र को संविधान के अधिकार के दायरे में ठीक करने की जरूरत है और हमारी कोर्ट्स वही कोशिश लगातार कर रही हैं । बाकायदा कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया, “what is it that is missing?  Why are we unable to implement these judgements?”  The Court said, the answer is, ‘political courage’.  This is a judgement.  I am not saying it myself.  This is a judgement of the Court that it is the political courage which is missing out and it is for this reason that we are not able to settle this.  This political courage is sought to be shown by this Government for the simple reason because earlier Governments were trying to appease certain sections to get their votes.  We are trying to bring everyone together, and bring everyone on the path of progress.  The path of progress is important.

          If you look at other countries, 22 Muslim countries have given up this practice. दो ऐसे देश जो भारत का हिस्सा थे और आजादी के बाद अलग हुए – पाकिस्तान और बांग्लादेश । जो धर्म के आधार पर बने थे,वे सेक्युलर नेशंस नहीं थे । मुसलमान, हिन्दू एवं अन्य धर्म के जो लोग इस देश में रह गए,वे सेक्युलर्स हैं । जो धर्म को मानते थे, जो धर्म को अपने समाज का आधार बनाना चाहते थे, वे दूसरे देश में चले गए ।  They, who wanted a religion-based society, have gone to other countries.  The basis of a religion-based society was two nation theory.  If we go by this thought, this is nothing but a remnant of an old thought, which is that religion is the basis and communities cannot live together. We have proved that this is wrong. We have shown that religion cannot be the basis of social interactions.  To amend that thought, to get out of the thought process that religion can be the basis of any society, we built a secular India - secular India, which protects the women, takes care of the Dalits, where men and women are equal, where there is gender justice, and where there is justice for everyone. Why should a section of society be neglected and left to the quam?

जो उन्हें करना है, वह कौम तय करेगी । क्या कभी स्वेच्छा से कानून पास होते हैं? क्या स्वेच्छा से हिंदू लॉ पास हुआ था? क्या आपको लगता है कि लोग चाहते थे कि उनका पोलीगैमी का अधिकार खत्म हो जाए, मुझे नहीं लगता है । जब कानून बना, तो वह रुक गया । मुझे नहीं लगता कि सक्सेशन एक्ट में कोई पुरुष प्रधान समाज औरतों को, बेटियों को बराबर का अधिकार देना चाहता होगा । ये अधिकार दिए नहीं जाते हैं, ये अधिकार लिए जाते हैं । These laws have given us the right to be equal and these are the laws which can give right to the ones who have been left out. Who were left out? The Muslim women were left out of the process of changes which happened in the Hindu society.

महोदय, कैथेलिक क्रिश्चियन में डायवोर्स का लॉ नहीं था, लेकिन अब आ गया है । हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, लेकिन सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी उसमें इन्क्लूडेड हैं, वे सबके अंदर इन्क्लूडेड हैं । The law can precede the changes. We have seen that 70 years have not been adequate time to bring those changes. Somebody has to initiate those changes. Somebody has to show that political courage, which this Government has chosen to showcase.

          I come back to the area of Quran. कुरान की आयतों की बाद में बात करूंगी, लेकिन कुरान का मूल वक्तव्य  है – ‘पापी को मिलेगा पाप का प्रतिफल, किसी पर अन्याय नहीं होगा ।’ आप बताएं कि मुसलमान औरतों पर अन्याय हो रहा है या नहीं? यह बात भी देखने वाली है कि अन्याय की डेफिनेशन वे लोग तय करते हैं, जो खुद विक्टेमाइज करते हैं, एक्सप्लॉएट करते हैं या वे लोग जो स्वयं  उस  विक्टेमहुड के शिकार हैं ।  विक्टेमहुड  के  शिकार  वाले  लोग  कोर्ट चले गए । यहां वे  लोग  बहस  कर  रहे  हैं, जो स्वयं कानून का नाम लेकर, धर्म को आधार बनाकर     एक्सप्लॉएट करते हैं । इसकी इजाजत तो कुरान नहीं देता है । किसी पर अन्याय नहीं होगा, यह मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा कुरान कहती है । उसी तरह हिंदू समाज के लिए है – “रामराज्यवासी त्वम्, प्रोच्छ्रयस्व तेशिरम्, न्यायार्थ युद्धस्व सर्वेषु सम चर परिपालय दुर्बलम् विधि धर्मं वरम् प्रोच्छ्र यस्व तेशिरम, रामराज्यवासी त्वम् ।”   It means that you live in Ram’s Kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know the rule of law is above everything. यह रामायण कहती है । आप चाहे कुरान पढ़ें या रामायण पढ़ें, समाज में कैसे रहना है, वह अधिकार आपको वहां से मिलते हैं । राज धर्म क्या होता है, वह आपको संविधान बताता है । Everything which is contrary to that, is propagated in the name of religion. This is the tragedy of this country. I genuinely fail to understand this.  अगर साधारण भाषा में कहूं – ‘जो सोया उसे अल्लाह जगाए, जो जागते-जागते सो रहा है, उसका क्या करा जाए।’ इस संसद में सभी पढ़े-लिखे हैं और लोगों को समान अधिकार देने वाले बैठे हैं । यहां बहुत शिक्षित सामर्थ्यवान लोग हैं । अगर यही लोग उन अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कौन समझाएगा । Somebody has to come forward to bring a change. I genuinely feel this. मीनू मसानी और ऐसे ही अन्य लोग, जितना आप कांस्टीट्यूशनल डिबेट्स में जाते हैं, जितना एर्युडाइट मुसलमानों की बातों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि वे कहां गए । ये इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हैं, ये सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग थे । This has changed and we are becoming more orthodox by the day. Why should we be orthodox? All of us are liberal people. All of us need to understand this aspect that women of this country are the biggest minority in this country. Let us give them gender justice. We can only afford that gender justice once all of us work together to achieve that target.

          Sir, the argument has been to ‘scrap it’. That is the first argument which is going on. I must say the only way to do that is to amend the Constitution. जिस संविधान ने राइट टू इक्वेलिटी दिया है, जब तक आप राइट टू इक्वेलिटी को अमेंड नहीं करेंगे, तो यह कानून आता रहेगा, लिटिगेशन होती रहेगी और आपमें से किसी की क्षमता नहीं है कि आप अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट को बांध सकें ।

So, you cannot scrap it; you cannot wish it away. Shri Premachandran talked about the aspect, कि 3:2 का जजमेंट है, 2:1:2 है, law has already declared it invalid; women continues there and that is why you need not make the law. Why should we not make the law? Is it not the duty of the Parliament to make the law even if there is something wrong? This is the case in which a Supreme Court judgement exists. Even if the judgement did not exist, will you take away the right of the Parliament to make the law? Who will do that? You cannot take away that right. This is my duty and not just right. It is my duty. I got elected because I was supposed to make the law. I am a law-maker. सभापति जी, मुसलमान खतरे में हैं या इस्लाम खतरे में है, ऐसी भी कई बातें सुनने में आती हैं । उनके लिए मेरा कहना है, जो विचार मैं आपके सामने पहले भी प्रकट कर चुकी हूं । Relic of the past; relic of two-nation theory just cannot go on. Preamble to the Constitution talks about fraternity, talks about universal fraternity.

सभापति जी, भाईचारे की बात होती है, सांप्रदायिकता विहीन समाज की बात होती है । सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों को एक तरफ कर के हम सब को भाईचारे को बढ़ाना है । यह तब ही संभव है, जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठेंगे । कुछ लोग आएंगे, जो कहेंगे कि मेरा संवैधानिक अधिकार हट रहा है, धर्म खतरे में है और संस्कृति खतरे में है । मैं उन लोगों को ज़रूर रिमाइंड कराना चाहूंगी कि धर्म, भाषा और संस्कृति के अधिकार आर्टिकल 26, 29, 31 और 31ए में सुरक्षित हैं । इसको कोई खतरे में नहीं डाल रहा है । मुसलमान खुद बदलाव चाहे तो बदलाव संभव है । जब तक मुसलमान बदलाव नहीं चाहेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है । इसीलिए, मैंने हिन्दू कोर्ट बिल को भी आपके सामने रखा । हिन्दू बदलाव नहीं चाहते थे, यह कानून आने के बाद बदलाव आया है । अगर कानून आएगा तो खुद-ब-खुद समाज बदलेगा और उसकी शुरूआत और उसकी कोशिश यहां से होनी चाहिए । Nowhere does the Constitution say that consent is imperative. If they want to come together, so be it. Otherwise, the duty is on the State. कानून बनाने के लिए इम्पेरिटिव नहीं है, बल्कि यह स्टेट की ड्यूटी है, राष्ट्र की जो सरकार है, वह कानून बनाएगी । किसी ने कहा कि यह किस की बेहतरी के लिए है, यह कौन तय करेगा । हम सब मानते हैं कि भारत का संविधान हम सबकी बेहतरी के लिए लागू हुआ है ।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए ।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षीलेखी  : सर,मैं अपनी बात कन्क्लूड कर रही हूं । मुझे अपने पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि उनके बिना मेरी बात अधूरी रहेगी । संविधान सभा और सदनों में इन सब चीज़ों पर बहस हुई । उस बहस में जो महिला अधिकार के विरोध में हैं तो आप मर्ज़ी किससे पूछेंगे?जो महिला अधिकारों के विरोधी हैं, उनसे मर्ज़ी पूछेंगे?उनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, महिलाओं की मर्ज़ी चलेगी । जो पीड़ित है, आप उसकी सुनेंगे?जो कमज़ोर है,आप उसकी सुनेंगे? You are supposed to work for the weak and not for the ones who are exploiters. These are the people who are exploiters, who are exploiting religion and casting aspersions on women. They cannot be protected under the law.

          सभापति जी, मैं दो उदाहरण दूंगी । अगर कोई स्त्री सती होना चाहती है तो आप उस पर छोड़ दें, कोई कानून मत बनाइए, is that allowed? No. It is your duty to stop the wrong. अनपढ़ मां-बाप बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो आर्टिकल 45 को मत लागू कीजिए, ऐसा हो सकता है? You have talked about Fundamental Right to Education. My insistence is that it cannot be left to the people who are the basic problem. We have to work towards the solution and listen to the ones who are actually being exploited in the name. …(Interruptions) I will talk about Sabrimala another time. It is not about same religion. The Constitution talks about …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I am addressing the Chair. Uniform Civil Code is about uniformity in civil laws. It is not about uniform religious code. हर जगह एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि कौम खतरे में है । कौम खतरे में नही है, वह प्रोटेक्टेड है । सवाल यह उठता है कि सरकारें इतने लंबे समय तक चुप क्यों थीं? सरकारें चुप थीं, क्योंकि उनकी वोट-बैंक की दिक्कतें थीं ।

पाकिस्तान के एक कमीशन की एक फाइण्डिंग है, उसे मैं कोट करना चाहती हूं  “Report of the Commission on Marriage and Family Laws, Government of Pakistan in 1955 - whether Sharia is immutable or not.” यह सवाल उनके सामने भी था । उनका कहना था कि reforms are a must.  There is nothing called immutability of Sharia and they changed the law.  And after they changed the law, ‘Islam is capable of evolution’ is the verdict.  Islam is capable of evolution. पाकिस्तान का लॉ कमीशन मानता है, लेकिन हिन्दुस्तान के जो मुसलमान हैं, वे कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है । It is shocking to know that we have such people who want to mislead the society in the name of religion.

माननीय सभापति: आप काफी समय ले चुकी हैं । प्लीज कनक्लूड ।

श्रीमती मीनाक्षीलेखी : जो रिफॉर्म और सुधार की बात कर रहे हैं, तो सुधार के नाम आप डिवाइन लॉ को री-राइट नहीं कर सकते हैं । I have quoted many instances where divine laws have been re-written.  आज मैं आप सबके बीच में खड़े होकर कहूं कि मनु और याज्ञवल्क्य का जो कानून 750 बी.सी. में लागू होता था,मीनाक्षी लेखी उसको मानने को तैयार है, लेकिन वह 1950 ए.डी. में भी चलेगा, वह 2019 ए.डी. में भी चलेगा, बताइए आप क्या कहेंगे? If that law is not divine and it is not away from immutability, it is capable of being mutated and evolved, how can the same be not applied to the Islamic law in the same country? 

          Necessity to promulgate was there because it is about public community and it is not the agenda of the BJP.  This is the agenda of this nation. …(Interruptions)

मज़लूम ख्वातीन की तरफ से, “आज सारी औरतों का हौंसला बुलंद है,यह फैसला हर किसी को पसंद है, जो दलाली - I hope it is not unparliamentary - करते थे धर्म के नाम पर, आज उन सभी का मुंह बंद है ।”           Thank you very much.

 

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ) :  Sir, I rise to oppose the introduction of this Bill.  I would like to put forward few facts in this august House.

          The instant Triple Talaq has already been declared unconstitutional by the Supreme Court and is therefore non est.           As per this Bill, a Muslim man can be jailed for upto three years along with a fine.   This provision has the potential to destroy a marriage because of a false complaint by a scheming relative.

          As per this Bill, the Magistrate will grant bail only after hearing the wife. This provision has far-reaching consequences as a man may get bail only on the conditions imposed by the wife.

          This Bill is in violation of article 14 of the Constitution as it discriminates Muslim women and women of other religions. Section 498A of IPC, Domestic Violence Act and Dowry Prohibition Act already apply to Muslims too.  Therefore, there is no need of having an additional law to protect only Muslim women.

          There are several contradictions to the Bill. Section 3 of the Bill says that Talaq-e-Biddat is void but in Sections 5 and 6, it discusses post divorce issues such as maintenance allowance for women and custody of her minor children as if marriage is dissolved through.

          The Ordinance also provides for maintenance of the wife.  However, if the husband is in jail, how will he be able to provide subsistence allowance over and above the maintenance he has to provide under other laws applicable?

सर, जब शौहर ही जेल में होगा तो मेन्टेनन्स कहां से दे पाएगा । यह बेबुनियाद मालूम होता है । The Supreme Court, in the Triple Talaq Judgment, nowhere said that Triple Talaq should be a criminally punishable offence.

          We have to understand what this Government wants to do through this Bill. Imprisonment, not for abandoning his wife but merely for chanting ‘Talaq’ three times, for three years. Considering the punishment for causing death by negligence, which is imprisonment of only up to two years, I think, the present one is much more than what it deserves. This is more than rioting as well. This Bill is laid with a political intention to harass the Muslim community and to portray Islam, the religion of peace and equality, in bad light. हम से पहले के वक्ता ने कुरान के बारे में कोट किया था । It is practised by more than 14 per cent of Indians and about 1/4th of the human race. यह बिल मुसलमान औरतों की बदहाली और मुसलमानों की बर्बादी की नीयत से लाया जा रहा है ।

          This Bill will cause distress to the familial ties and matrimonial relationships, and the only option available to the aggrieved Muslim husband would be to walk out of marriage and abandon his wife. यह चलन है । अगर आप वर्ष 2011 का सैन्सस देखेंगे तो उसके अनुसार ढाई लाख से ज्यादा औरतें सैपरेटिड हैं, जिसमें से दो लाख से ज्यादा औरतें हमारी हिन्दू बहनें हैं । अगर नया लाना है तो उनके लिए लाना चाहिए ।

          As per a report in 2006, the separation cases in Muslim women were 4.8/1000 compared to 5.5/1000 in Hindu women. तो क्या हमारी हिन्दू बहनों की इनको चिंता नहीं है? क्या इनको उनके लिए नहीं सोचना चाहिए?

          Sir, if the present Government is serious and sincere towards Muslim women empowerment,अगर उनकी चिंता है, तो उनकी जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए । उनको देखना चाहिए कि सरकारी नौकरी उनको कैसे मिलेगी, उनका एजुकेशन कैसे होगा, उनको टेक्निकल स्किल्स कैसे दी जाएंगी, उनको लोकल बॉडीज़, असेम्बली और पार्लियामेंट में पॉप्यूलेशन के आधार पर सीट्स कैसे मिलेंगी? जिस तरह से एससी-एसटी का कोटा होता है, पार्लियामेंट और असेम्बली में भी हमारी मुस्लिम बहनों के लिए कोटा होना चाहिए । मैं तो कहता हूं कि अगर इनकी नीयत रहती तो 303 सीट्स में एक न एक मुसलमान जरूर जीतकर आता । 335 एनडीए मैम्बर्स चुनकर आए हैं, उसमें भी एक मुसलमान चुनकर आया है और उसको भी इन्होंने मंत्री पद नहीं दिया है । इनकी नीयत इससे साफ जाहिर होती है । अगर सही मायने में चिंतित होते तो इनको दर्द होता जो शाइस्ता, 19 साल की लड़की है, जिसके शौहर तबरेज़ को झारखण्ड में लिंच करके मार दिया गया । इनको चिंता होती तो अखलाक साहब की बीवी को जस्टिस दिलाते, जुनैद की मां को और जैनुअल साहब की बच्चियों को दिलाते, लेकिन ये यह नहीं चाहते हैं । हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने झारखण्ड की घटना पर काफी अफसोस जताया था ।…(व्यवधान) सर, मेरा बीस मिनट का टाइम है और आपने मुझे पांच मिनट ही दिये हैं ।

माननीय सभापति: कांग्रेस के कई वक्ता हैं और समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा । सदन नियम से चलता है । टाइम अलॉटमेंट के अनुसार ही समय दिया जाता है ।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, please try to conclude.

डॉ. मोहम्मद जावेद: सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने भी चिंता जताई थी, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला है । नतीजा यह हुआ है कि झारखंड में फिर से चार लोगों की मॉब लिंचिंग के तहत हत्या हो गई । चार गैर-मुस्लिमों की हत्या हुई है । अगर प्रधान मंत्री जी सही मायने में चाहते, तो पिछले साल ही एक्शन लेते, 8 मर्डर में जो कन्विक्टेड हैं, उनके मंत्री जी ने जाकर उनको माला पहनाकर सम्मानित किया था ।

          महोदय,आज जो माहौल बनाया जा रहा है,वह मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है । सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही माहौल नहीं बन रहा है, बल्कि वह कमजोर,दलित, माइनोरिटीज और ट्राइबल्स के खिलाफ भी बनाया जा रहा है । नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं, आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है और यूएपीए को मजबूत किया जा रहा है । आज के दिन जो माहौल है, मैं उस पर आपको एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि एक मशहूर पॉस्टर,मार्टिन निमोलर ने आज से लगभग 80 साल पहले कहा था कि-

“First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist, then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionists, then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew, then finally they came for me and there was no one left to speak for me.”           सभापति महोदय, एकदम वही माहौल बनाया जा रहा है । हमें इससे बचना होगा । मैं आखिरी में कनक्लूड करते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, मुसलमानों को जेल भिजवाने का नया तरीका है ।…(व्यवधान)

 

माननीय सभापति : आपकी लिस्ट बहुत लंबी है ।

…( व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद : सभापति महोदय, मुसलमानों को जेल भिजवाने के लिए नया कानून बनाया गया है । उसको या तो आतंकवादी घोषित करके अंदर कर दो, तबरेज की तरह लिंच करके मार दो या तीन लब्जों में उसको जेल भिजवा दो । तीन बार तलाक बोलो और तीन साल के लिए अंदर कर दो । सरकार यह चाहती है ।…(व्यवधान) सरकार मुसलमानों को बरबाद करने के लिए और कितने नए तरीके निकालेगी ।…(व्यवधान) Therefore, I oppose this Bill and request the hon. Minister, who come from Patna, my State, to send this Bill to the Standing Committee for review and make laws for separated women of all communities, not just Muslims.

महोदय, इन्होंने जिसकी तादाद 345 बताई है । इन्होंने बताया है कि 345 मुसलमान औरतों का तलाक के ऊपर जजमेंट आया है । 353 लोग 345 मुसलमान औरतों के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं ।…(व्यवधान) यह अपीजमेंट है । ये लोग कांग्रेसियों को बदनाम करते हैं कि हम मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं । लेकिन यह दिखाने चाहते हैं कि असल में मुसलमान औरतों का अपीजमेंट ये लोग करना चाहते हैं । लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है । जैसा कि हमने कहा है कि जैसी इनकी नीयत है, जो कमजोर हैं, जो माइनोरिटी है, जो मुस्लिम है, उनको किस तरह कुचलकर एक किनारे ढकेल दिया जाए, ताकि इनकी हुकूमत ठीक से चल सके । मैं इस बिल को अपोज़ करता हूं ।

 

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to express my deep reservations, complete opposition and total disappointment with regard to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.

          I begin by questioning as to why this Government is in such a hurry to bring this Bill. What is the signal we are trying to send to this nation? Why are you in a hurry to pass Bills that arouse communal passions and divide our people? Is this the message that you want to give this country?

          Sir, there are so many pressing issues. We are passing Bills here without enough representation of women. It is in your own Election Manifesto that you would pass 33 per cent Women Reservation Bill.

          One term has passed and the second term has started, it has not even been listed.  This Bill, you claim, is to protect the women’s rights.  Why can women not be here to participate and be a part of this dialogue? Let us decide what is good for us.  We do not want a man to tell us what is good for us.  So, please pass the 33 per cent Women’s Reservation Bill before you talk about women’s rights.

          Have we even thought of bringing a Bill to end honour killings which happen in the name of caste and religion.  What sins have these young people, women and men, done in this country other than being in love?  They are being killed. Everyday there are news reports. What laws are we bringing in to stop this?  Nothing. 

The Member from BJP spoke here very eloquently and she spoke about freedom. I would like to ask, what freedom do we have here?  We are not allowed to chose what to eat, who to pray to and if we want to refrain from praying. Have we brought a law to punish people who indulge in mob lynching and mob violence in the name of religion? This is the need of the hour and there is an urgency to bring Bills like this.  When she spoke, she spoke about property rights to women. I would proudly like to say it here that Tamil Nadu was the first State to bring laws on property rights to women and that was because of our great leader  Thanthai Periyar who insisted on it.  Then our leader Dr. Kalaignar implemented it as the Chief Minister of Tamil Nadu.  But when Dr. Ambedkar wanted to make it a part of the Constitution and Pandit Jawahar Lal Nehru was supporting it, who were the people who opposed it? These are the same people who opposed it and made sure that you have to leave the Cabinet.

This law is short-sighted, discriminatory and divisive. Many people have pointed to the controversial history of this Bill.  It was passed in Lok Sabha because you had a majority and it was sent to the Rajya Sabha.  It was stalled there because it was against the Constitution. …(Interruptions). Yes, I was there to stall the Bill.  But then again you are brining it back here. It has been twice promulgated.  As many people have quoted the Krishna Kumar Singh Vs. State of Bihar case, where it was held that re-promulgation is a fraud on the Constitution.  This is what the Judges said there. But I think,  we have to be quoting it everyday because you are doing this again and again and again.  When the Supreme Court, in the Shayara Bano Vs. Union of India 2017 case has outlawed the triple talaq, talaq-e-biddat, then what is the need for this Government to bring in this legislation?  Under the Statement of Objects and Reasons, it has said:

“In spite of the Supreme Court setting aside talaq-e-biddat and the assurance of All India Muslim Personal Law Board, there have been reports of divorce by way of talaq-e-biddat in different parts of the country. It is seen that setting aside talaq-e-biddat by the Supreme Court has not worked as any deterrent in bringing down the number of divorces by this practice among certain Muslims.”  If this is the basis for the present legislation, then the Government must explain to the House as to how many reports are there. When the Minister introduced the Bill, he said 477 cases, but what is it based on and where did he get the statistics from?  He has to explain this to the Parliament. 

14.00 hrs           There are blatant deficiencies in this Bill.  One is the penal provision in the present Bill under Section 4, which provides for  imprisonment of up to three years and a fine.

          I want to understand: how does this become a crime? When it is under a criminal law, then it is a civil issue.  Why are you sending the husband to jail for three years?

          What is more interesting is this. Clause 7(c) of the Bill prescribes preconditions for the bail, which are  not in accordance with the legal principles of this country.

          Clause 7(c) says:

“(c) no person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail unless the Magistrate, on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced, is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to such person ” Sir, is it fair and just in any country to bring a law like this?  I am not supporting  men here; I am proud to say that I am a feminist; and I stand by women’s rights.  But will there not be an opportunity to use it against a husband? Is it fair to a man? I think, the Minister has to consider protecting men also because women’s rights include men’s rights also.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I will reply to it.

HON. CHAIRPERSON : Now, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI : Sir, give me just a few more minutes.

          I would like to ask the Minister,  why is it that he only cares about Muslim women in this country? Does he not care about Hindu women, Christian woman?  There is no law which says, when you abandon a Hindu women or a Christian woman, that you would be sent to jail and there would be no bail? Why is that only Muslim women have to be protected and the Muslim men have to be targeted while Hindu men or Christian men or men belonging to any other community are allowed to go scot-free?

          Mr. Minister, do you not think that our domestic violence laws are stronger than your Bill, which you have brought in here today? The domestic violence laws  are stronger and they protect the Muslim women also.  Our domestic violence laws do not leave the Muslim women out of it.

If they are really interested in going by what the Supreme Court says and carrying it out in letter and spirit, I would like to ask the Government that when the Supreme Court said that women can be allowed to enter Sabarimala Temple, why were  the BJP and its Government silent on it?  Why did they oppose it?  Why should those women, who believe in God, who believe in that religion, who want to enter the Sabarimala Temple, be stopped? What is their answer for that?

HON. CHAIRPERSON:  Now, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI : Sir, within a minute, I am concluding.

          Many people have asked this. Once you send a husband in jail, who is going to provide for his family?  Who is going to maintain his family?  What would happen to his kids’ education?

HON. CHAIRPERSON:  Now, with your last  sentence, please conclude.

 

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am concluding. There is just one more point.

          Let me now talk about rights of women, about their marital relationship. This morning, even our hon. Member, Dr. Shashi Tharoor had mentioned it. What is your stand on rape laws within a marriage? Under Section 375, it provides a very shameful exception to a husband raping his wife. To a question, which I had raised in Rajya Sabha to this Government, there was a reply, which says:

“It is considered that the concept of marital rape, as understood internationally, cannot be suitably applied in the Indian context due to various factors, including level of education, illiteracy, poverty, myriad social customs and values, religious beliefs, mindset of the society to treat the marriage as a sacrament, etc, ”          Sir, if the Government holds marriage, religious laws, beliefs and social values so high, then why have they suddenly  become so progressive in regard to one community while in regard to other religions, they go back to their own values. The statistics prove that there are more Hindu women, 2.37 million Hindu women, abandoned in this country as against 0.28 Muslim women. Should this Government not reach out to those women for protecting them?  What are you doing?  You are doing nothing. 

          This Bill is brought entirely to target one community, one religion and the DMK will oppose it.  We will not allow the minorities of this country to feel insecure.         Thank you Sir.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR) : Hon. Chairman, Sir, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019, was discussed last on 27.12. 2018.  I took part in it. 

          It appears sometimes that the Government is being run through Ordinances only.  In this case also, Ordinance was promulgated by President on 19th September, 2018.  First of all, we want to say that we are totally in favour of empowerment of women in this country.  India is a country which is a firm believer in secularism and communal harmony. All sections of women should be kept protected. That is beyond doubt. 

14.07 hrs                       (Shri A. Raja in the Chair)           Sir, when the hon. Supreme Court delivered its judgement, then nobody has any doubt about its implementation.  I am telling you about my Constituency which I represent, Kolkata. I have been here from 12th Lok Sabha.  My Constituency is Muslim dominated including linguistic minorities who can read and write Urdu language only.  They are known as Urdu-speaking Muslims.  They are a little bit tough as far as their religion is concerned. Many sensible Muslim people feel that triple talaq is sinful.  They do not support this triple talaq.  I sometimes become surprised to hear when they make such comments.  It was the time when the entire community was against any interference as it was their personal law.  Why was the Government interfering?  Why were the people interfering?  But, now, the situation has changed. There is no doubt about it.  There cannot be any dispute about the need to protect not only married Muslim women but unmarried Muslim women also. They need to be protected from triple talaq. They should be given health education, etc., as has been discussed a few minutes back by others.

          According to us, divorce by triple talaq is a threat to social security and well-being of a society as a whole. We are opposing the pronouncement and implementation of triple talaq.

We have some strong points against this Bill. We are yet to protect the married Muslim women who are, really, facing difficulties with the pronouncement of triple talaq and the way they are being divorced.

          So, on this part which has been introduced by the Government, we have nothing to say.  But, regarding the question of punishment, this is excessive, arbitrary and irrational according to us.  There is three years of imprisonment to husband; we do not support that part of the Bill.  He is being asked to look after his family. Once a person will go to jail, how will it be possible?  How will it happen?  A man who is imprisoned cannot look after his family.  So, the question of giving maintenance by the husband will be moot if the person is in jail. He will find no scope and opportunity to provide her any financial support. There can be little question of maintenance as the person will not be in a position to earn money. The only women, who could be truly benefited under this law are those, whose husbands have significant estates and incomes. That will permit their husbands to make payment of maintenance even if they are not working.

          This is the problem.  So, if this provision of imprisonment persists, then the said Bill would lead to injustice and make a woman’s life deteriorate further.  The divorced women would suffer and justice would be denied to them. We, therefore, propose that this Bill should be referred to a Joint/Select Committee.  We think that this is not a battle of war. Very firmly, we are for empowerment of women. We have very categorically said it. 

          In our Party, 22 MPs have been elected and certainly about 40 per cent of the women MPs are there in our Party.  So, we have of course crossed the figure of 33 per cent and it has reached up to 40 per cent. 

Our demand is this.  By pronouncing ‘talaq’ three times consecutively, the lady is divorced; we do not support it.  I would have been happy if I could have heard this from Members like Dr. Farooq Abdullah sitting in the House.  I think, he will also agree with me that this portion should be immediately abolished. There is no doubt about it.  This message should go to the country that our objection is very firm.  If you withdraw the portion: ‘punishing a person with three years’ imprisonment’, from the Bill, the whole nation and the whole country, including the responsible Muslims and Imams of masjids, will welcome it.   I have discussed with the Imams of very important masjids of Kolkata like Nakhoda Masjid and Barri Masjid.  They are also of the opinion that if you communicate their sentiment and their feeling also, they will not oppose it. 

It is because, nowadays, empowerment of women is most important.  We are also in a State where a woman Chief Minister is heading the State.  We can see how courageously she is implementing the orders.  Our political party, Trinamool Congress is making this statement by supporting the attitude of the Government and the Bill so vocally and so firmly.  Mr. Ravi Shankar Prasad ji, you may not have taken degree from London or America, as you were telling that you are an Indian lawyer, but we have our respect for your lawyer-ship.

          You are a very good lawyer. You have introduced a Bill. You are trying to pass it. It will go to Rajya Sabha. Again, there will be blockage. Why should it not be passed with some modifications? Women upliftment is our principle. We want to see that women’s problems are sorted out, whichever community they may belong to – Muslim, Hindu, Jain or Christian; Muslims alone are not the minorities. There are six other groups who belong to minority groups. If this idea is decided in such a manner that it is accepted with unanimity as you are asking for, that will be a good thing. If this punishment portion can be withdrawn, what are the difficulties over there? We want to know it from you. If you imprison someone for three years, what does it give to you?  You are putting somebody behind the prison.  Do you expect that, that man will send financial assistance to the divorcee? Is it possible for him?  So, we believe that we are for the empowerment of women.  We are the firm believers in the principle of secularism and communal harmony of the country.  Let it continue with united efforts if it can be implemented, every one will be happy – even if it is Hindu, or even if it is a Muslim. The whole nation will feel satisfied that a disputed question after long time has been sorted out very nicely. I hope this will be done and it will be accepted with unanimity.

 

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET) : At the outset, I would like to thank you for permitting me to talk on the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 popularly known as the ‘Triple Talaq Bill’.

          Sir, I would like to reiterate that our Party is for gender equality; our party is for the empowerment of women; and our YSR-Congress Party is for the upliftment of women. All our schemes which our hon. Chief Minister has started is for the upliftment of women and he advocates communal harmony in a big way and we are for the empowerment of women in each and every possible way. But I would like to start by saying that we strongly oppose this Bill in the present form.  We are not in a position to support this Bill. We are ready to support any Bill which is in the national interest – be it NIA or UAPA Bill - which were taken up recently.  We strongly oppose this. We have our objections. I would like to put forth my objections.

          In August, 2017, the Supreme Court has clearly declared the pronouncement of Triple Talaq as unconstitutional.  Where is the point of criminalising this offence? There is no point in criminalizing this offence and it does not carry any value and that too a three years jail term is totally uncalled for.  It is not at all required right now. As we all know that the Supreme Court in Shayara Bano case had held that the practice of Talaq-e-biddat is manifestly arbitrary and unconstitutional.  An act that has no legal consequence being punished or are being made a criminal offence and that too with non-bailable cases is violation of Article 14 of our Constitution.  It is not a fair thing since Muslim marriage is a civil contract between two people. So, the procedure for the break-up of the marriage should also be civil in nature. It should not be criminalized. There should not be criminal cases booked for a simple civil procedure. No country in the world penalizes for the plain divorce. I think the Government should reconsider this.   

          The Bill is discriminating in the sense that only Muslim men are penalised whereas the men of other religions are not penalised or no action is taken against them. So, I think the Government has to look into this. This is a serious objection we are raising. The law should be equal for all. Be it Hindu, be it Muslim, be it Christian or be it anybody, the law is law for everybody. That is what is our demand. Though the Hindu Marriage Act does provide for a one-year jail term in case of harassment and in case of desertion, here just a plain divorce is being given a three-year jail term without any case of cruelty and desertion. If there is a violence within the marriage, we already have enough provisions. As the other speakers have spoken, there is Prevention of Domestic Violence Act, 2005; and also, we have section 498-A of the Indian Penal Code (IPC).

          In the Prevention of Domestic Violence Act, 2005, section 20 clearly states that maintenance amount should be paid to the woman. Section 21 clearly states that the woman can have possession of the children. So, it is very clear that we have options which encompass both criminal and civil procedures. We have existing laws which are there for all religions; and no law should be based on a particular religion. We object to this. The law is law for everybody.

          There is also no clear mention of the economic, social and legal support which they get when the husbands are in jail. We would like to know what support was given to those families of men who are being jailed like the hon. Minister was saying that a number of people were jailed in Uttar Pradesh. We want to know this because highest number of cases was there in Uttar Pradesh. What kind of support was given to those families? It is because already the women are suffering from divorce and in spite of that, they run into financial problems. It is a big problem for the women more than the men in jail. So, the term of imprisonment for three years is highly objectionable.

          If you see, various serious crimes are having much lesser jail terms. For example, causing death by rash and negligent act comes under IPC section 304-A, rioting comes under IPC section 147, injuring or defacing places of worship with intent to insult is coming under IPC section 295, which is a serious offence—all these are punishable with imprisonment for only two years in jail and all these have lesser punishment than pronouncing triple talaq. We object to this.

          I would like to recall what the Government is saying – “sabka saath  sabka vishwas.”  With this sort of laws, the vishwas part is not possible. If vishwas has to be there, the law should be equal for everybody. That is our request.

          To sum it up, I would like to say that yes, we do not have a majority in the House.  The Ruling Party has a huge majority in the House. But what we have to object, we are objecting. I want to tell the people of our State that yes, we are understanding your concerns; you do not feel insecure; and our Party is there with the minorities of the State.

I would like to make one more point. If you see the world, the world-wide phenomenon is that terrorists are taking advantage of all these insecurities. If such Acts are there or even if there is a small insecurity, they will make use of it as they have made use of it in Sri Lanka and other countries where they have motivated the youth to join terrorists. All these Acts are going to motivate the youth to join terrorists in one way or the other. These are serious things and our country has to take care of it.  I request the Government to re-consider our objections, clear them and then pass the Bill.

At the end also, I would like to reiterate that we are for the upliftment of women; and we are for the empowerment of women. Thank you.

 

HON. CHAIRPERSON : Now, the hon. Minister, Shri Mukhtar Abbas Naqvi wants to make his intervention.

 

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important and historical Bill, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.

सर,मैं अपनी बात एक गजल के साथ कहूंगा “न हमसफर न किसी हमनशीं से निकलेगा हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा इसी से आज समुंदर से नूर निकलेगा ”   HON. CHAIRPERSON: Nothing will go in record except what the hon. Minister is saying.

…(Interruptions) … * SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am on a Point of Order. …(Interruptions) If the translation is correct, the hon. Minister is saying that we ourselves will resolve our problems. We would like to know whom does the Minister represent? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : What is the Point of Order?

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: Premachandran ji, you are a senior Member. When you raise a Point of Order, you have to first tell the Chair under which Rule you are on a Point of Order.

… (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I am talking about the conventions and ethics of the Minister. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Premachandran ji, please sit down. After the hon. Minister finishes his speech, I will give time to you to speak.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

…(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you may continue your speech.

… (Interruptions)

 

श्री मुख्तारअब्बास नकवी: माननीय सभापति जी, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है । 5 मई, 1986 को इसी सदन में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर फैसला आया था । उस समय की सरकार इस सदन में 5 मई, 1986 को उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए एक कानून लाई थी । आज की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करने के लिए कानून ला रही है । वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े फैसले को निष्प्रभावी किया गया । आज माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी और आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े फैसले को प्रभावी करने के लिए कानून लाए हैं ।

          महोदय, कभी लम्हों की ख़ता सदियों की सजा बन जाती है । उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ लोगों को खुश करने के लिए लम्हों ने खता की थी और तब से लेकर आज तक इसे सजा के रूप में माना जाता है । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा हुई और इस सदन ने उसके बाद महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानून को पास किया । लोक सभा के चुनाव घोषित हो गए और चुनाव घोषित होने की वजह से रवि शंकर प्रसाद जी को बिल यहां दोबारा लाना पड़ा ।

          महोदय, मैं तीन चीजें प्रमुख रूप से कहना चाहता हूं । ऐसा नहीं है कि  हम पहली बार सुधार के लिए कोई कानून ला  रहे हैं । हमारा देश इस बात का गवाह है कि  सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई और कुप्रथा को खत्म किया गया था । यह देश गवाह है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति और बुराई को खत्म करने के लिए आंदोलन हुए । उस वक्त भी कुछ लोगों ने धर्म के रूप का जामा पहना कर कहा यह तो धर्म पर हस्तक्षेप है इस‍लिए सती और बाल विवाह प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए । यह इस देश के लोगों की संवैधानिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक सोच है, जिसने इन तमाम कुप्रथाओं को खत्म किया है । आज ट्रिपल तलाक भी ठीक इसी प्रकार की कुप्रथा है, ठीक इसी तरह की सामाजिक बुराई है । अब इस सामाजिक बुराई और कुप्रथा पर लोग तर्क दे रहे हैं कि  अगर पति जेल चला जाएगा तो उस महिला को कौन देखेगा? अरे, ऐसा काम ही क्यों करो कि  जेल जाना पड़े? यह तर्क तो ऐसे हो गया कि कानून मत बनाओ, अगर आतंकवाद करेंगे,जेल चले जाएंगे तो परिवार को कौन देखेगा?अगर हमने कत्ल कर दिया तो हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा?

I am not yielding. …(Interruptions) हमने कत्ल कर दिया, हमने चोरी कर दी, हमने जघन्य अपराध कर दिया तो हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये तर्क नहीं हैं, ये कुतर्क हैं । इसलिए इन कुतर्कों के आधार पर सामाजिक सुधार से जुड़े हुए सवाल हल नहीं होते । हम जानते हैं कि इस सदन में बैठे हुए ज्यादातर माननीय सदस्य,  I am not yielding. …(Interruptions)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय:मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि टेररिज्म और ट्रिपल तलाक दोंनों को एक साथ मत मिलाइए । आप ट्रिपल तलाक को ट्रिपल तलाक ही रहने दीजिए । …(व्यवधान)

श्री मुख्तारअब्बास नकवी: इस सदन में ही आपके बंगाल के एक माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी थे,मैं उनका जिक्र बाद में करना चाहता था । सैफुद्दीन चौधरी साहब ने5 मई 1986 को इसी सदन में मुस्लिम महिलाओं के…(व्यवधान)

“आज उन सबकी परीक्षा का वक्त है जो धर्मनिरपेक्षता और हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करते हैं ।” यह बात हमने नहीं कही, यह कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट सैफुद्दीन चौधरी साहब ने कही थी, जो आपके बंगाल के थे । सुनिए-

“आज हमारी अंतरात्मा की परीक्षा की घड़ी है । आज इस पर व्हिप नहीं किया जा सकता । आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एक राज्य मंत्री ने पर्यावरण के लिए समय व्हिप जारी किया है और कहा है कि सभी लोगों को इस बिल का समर्थन करना होगा जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने वाला है ।” इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इसको महत्वपूर्ण माना है- मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का समर्थन करने के लिए हमारी महिला वर्ग पर व्हिप करना होगा, लेकिन अभी भी वक्त है । मैं उर्दू में नहीं बोल सकता, मैं फैज अहमद फैज द्वारा लिखी गयी चार पंक्तियों को उद्धृत कर रहा हूं । मेरा उच्चारण गलत हो सकता है । उन्होंने इसमें कहा था-

“बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ओ ज़बाँ की मौत से पहले, बोल कि सच जिन्दा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है, कह ले  ।”           ये सैफुद्दीन चौधरी साहब ने उस वक्त कहा था यानी उस वक्त सदन के मूड और माहौल में फर्क था । उस वक्त राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे और आज नरेन्द्र मोदी जी हैं । आज हम सुधार के साथ हैं और उस वक्त वे लोग किसके साथ थे, यह वही लोग बताएंगे । आज हम मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए कानून ला रहे हैं । उस वक्त उस संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए वह विधेयक लाया गया था । अभी बहुत-सी बातें हो गईं हैं, यहां पर कुरान और इस्लाम के बहुत विद्वान लोग हैं । वे अपनी बातें कहेंगे । लेकिन, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश किसी शरीयत, धार्मिक कानून, इस्लाम, हिन्दुत्व से नहीं चलता है, न किसी और धर्म से चलता है । संविधान में लैंगिक समानता की बात को बार-बार जोर देकर कहा गया है, क्या हम उसको भूल सकते हैं, क्या हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं?

          आज एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे मालूम है कि इस ऐतिहासिक दिन में कई लोगों पर दबाव भी हो सकता है, कई लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं और कई लोगों को यह भी लग सकता है, चाहते हुए भी हो सकता है कुछ लोग इसका समर्थन न करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर करेंगे तो हो सकता है कहीं कुछ लोगों का वोट न खिसक जाए । लेकिन, यह गलतफहमी आप निकाल दीजिए  । आज भारत के सभी वर्ग, उसमें मुस्लिम समाज भी है, सुधार के साथ हैं आपके उधार के साथ नहीं हैं ।

          अभी रविशंकर जी ने कहा कि तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं, जिन्होंने ट्रिपल तलाक या तलाक-ए-विद्दत को गैर-कानूनी और गैर-इस्लामी दोनों कहा है । 

तमाम ऐसे देश हैं, जिन्होंने इस पर रोक लगा दी है । वर्ष 1929 में सुडान ने तीन तलाक पर रोक लगाई । वर्ष 1956 में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने रोक लगाई, बांग्लादेश ने रोक लगाई । वर्ष 1959 में इराक ने रोक लगाई । वर्ष 1953 में मलेशिया ने तीन तलाक खत्म किया । इसके अलावा साइप्रस, जार्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर जैसे तमाम इस्लामिक देशों ने तीन तलाक खत्म किया, लेकिन हमें उस कुप्रथा और सामाजिक बुराई को खत्म करने में 70साल लग गए और हम 70 साल बाद उसे खत्म करना चाह रहे हैं तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं । यह कहीं न कहीं तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है । हमारा केवल इतना कहना है कि आज रविशंकर जी जिस कानून को लेकर आए हैं, यह कानून शुद्ध रूप से संविधान और संवैधानिक रक्षा के मूल्यों से संबंधित है । इसका मजहब से कोई संबंध नहीं है, इस्लाम से कोई संबंध नहीं है । अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो इस्लाम में दखलअंदाजी हो रही है । उस समय जब बहस हुई थी तब तीन महत्वूपर्ण मुद्‌दे उभरकर आए थे । नम्बर एक था कि आपने नॉन बेलेबल कर दिया है । नम्बर दो था‍ कि जो कम्पाउंडिंग का प्रोवजिन है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रखी है । नम्बर तीन था कि कोई भी एफ.आई.आर कर दे तो पति जेल में चला जाएगा तो सरकार ने आपके और तमाम अन्य लोगों के सुझावों के आधार पर इन तीनों बातों पर फिर से विचार किया और विचार करने के बाद पहला इसको बेलेबल किया, दूसरा समझौते की व्यवस्था की और तीसरा संशोधन यह किया कि सिर्फ ब्लड रिलेशन ही एफ.आई.आर. कर सकता है, अन्य कोई एफ.आई.आर. करके किसी को जेल नहीं भेज सकता है । यह आपकी तीन चिंताएं थीं, अब आप कोई नई चिंता लेकर आए होंगे तो मैं नहीं कह सकता । आपके अपने जो तरकश हैं, उस तरकश में कितने तीर हैं वह तो आप चर्चा में बता सकते हैं कि यह हमारा तरकश है और हम एक नया तीर निकाल रहे हैं…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर): हम लोग आपको सुझाव दे रहे हैं…(व्यवधान) हमारे सुझाव के बिना आप बदल नहीं सकते…(व्यवधान)

श्री मुख्तारअब्बास नकवी: हमारे सुझावों पर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । आपने जो वर्ष 1986 में किया था उसकी सजा देश अभी तक भुगत रहा है । वर्ष 1986 में आपने जो मुट्ठी भर लोगों के दबाव में घुटने टेक दिए थे और घुटने टेककर आपने जो पाप किया था, जो आपने गलतियां की थीं, उन गलतियों की सजा देश आज भी भुगत रहा है । इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी । इसको लाने की जरूरत इसलिए हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने निष्प्रभावी कर दिया । मुझे लगता है कि आपने जो गलतियां की थीं, उसकी सजा आपने भुगती है । आप वह गलती मत करिए…(व्यवधान) इसलिए कह रहे हैं कि वह गलती दुबारा मत करिए, उस गलती से कोई फायदा नहीं होगा । आप अपनी गलतियों में सुधार करिए । आप वोटों के उधार के चक्कर में मत पड़िए । मैं एक अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा ।

यह बिल निश्चित तौर से जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है, जो कांस्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, उस कांस्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ है । यह बिल मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए है । अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि माइनोरिटीज में तो 6 नोटिफाइड आते हैं, तो वे सब भी आ जाएंगे । आपके साथ तो हम लोग लोकसभा में भी रहे हैं, इस बिल का मतलबThe Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill is not a Minority Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, इसलिए यह माइनोरिटी बिल नहीं है, बल्कि मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल है इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और कन्फ्यूज करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए । मैं अपील करूंगा कि सभी लोग ईमानदारी के साथ बिना किसी दबाव के और सच्चाई के साथ इस बिल का समर्थन करें और इस बिल को पास करें । यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उस हाउस में पास नहीं होगा । आपके आशीर्वाद से वह हाउस भी इसको पास करेगा ।

                                                                                                 

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :धन्यवाद, सभापति महोदय । यहां जो मुस्लिम  विमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

          सभापति महोदय, संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाले इतिहास का आज यहां निर्माण हो रहा है । 17वीं लोक सभा के हम सारे सदस्य भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे क्रान्तिकारी निर्णय का साक्षी बनने का मौका प्राप्त हुआ है ।

          मुझे याद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दो बार संसद को ऐसे निर्देशित किया था । पहली बार शाहबानो केस था और अभी शायरा बानो केस है । शाहबानो केस के बाद क्या हुआ, सारे देश में इमरजेंसी लगी और शायरा बानो केस के बाद आज़ादी मिली इस देश की बहनों के लिए । ये दो राजनीति करने वाली सरकारों का फर्क है । मैं दावे से कहता हूं कि आज अगर हमारे हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी होते तो जरूर आकर, भारत माता के सुपुत्र माननीय नरेन्द्र मोदी जी और इस देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का सम्मान करते । शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी और पूरी शिवसेना पक्ष की तरफ से, मैं देश के विकास के काम करने वाले भारत माता के सुपुत्रों को धन्यवाद देता हूं ।

          सभापति महोदय, आज से सात साल पहले, अगर देश के 125-130 करोड़ लोगों से यह पूछने की कोशिश होती थी कि क्या इस देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने की कोई कोशिश करे, तो सारे देशवासी बोलते थे कि ऐसा करने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं है । लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में काम करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी के 72वर्ष के बाद इस देश की बहनों को आज़ादी देने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने में सक्षम हैं और आज वही दिन है । इसीलिए मैंने पहले कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ।

          परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जब संविधान लिखा गया, तभी इक्विटी और इक्वैलिटी, एकता और समानता इस देश के सारे लोगों को मिलनी चाहिए थी । संविधान में उसका अन्तर्भाव किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले राज करने वाले, राजनीति करने वाले जो लोग थे, कांग्रेस के कार्यकाल में, मुस्लिम समाज को उन्होंने वोट बैंक माना और इस वोट बैंक को संभालने के लिए काम किया । चाहे वे गरीबी हों, अशिक्षित हों, विकास से कितने भी दूर हों, तब भी उनको कोई फिक्र नहीं थी । हमारा वोट बैंक है, हमें मिलना चाहिए और पांच वर्ष में एक बार उनका वोट लेना, उसके बाद फेंक देना, ऐसी राजनीति कांग्रेस के कार्यकाल में चली थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी के रक्षण के लिए भगवान श्रीकृष्ण आए, दुर्योधन और दु:शासन से उनको बचाया, वैसे ही आज माननीय नरेन्द्र मोदी जैसा भाई उनको मिला है और मुस्लिम बहनों को आज असलियत में न्याय प्राप्त हुआ है । सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि हमें कितने वोट्स मिले हैं । नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन यह मेरा कर्त्तव्य है कि इक्विटी, इक्वैलिटी और कर्त्तव्य भावना सामने रखकर आज सभी मुस्लिम बहनों को न्याय देने का प्रयास हो रहा है । इसके लिए, मैं फिर एक बार सरकार को धन्यवाद दूंगा । …(व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वह आपके कार्यकाल में नहीं होगा और कांग्रेस के कार्यकाल में भी नहीं हुआ । …(व्यवधान)

सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके लिए असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया है । इसलिए ऐसी प्रथा-परम्परा को समाज के माध्यम से नहीं तो कानून के माध्यम से दूर करने की जरूरत है । यह संविधान ने कहा है और वह करने की जिम्मेद्दारी राजनीति करने वाले लोगों की होनी चाहिए थी । दुर्भाग्य से इसके पहले जो राजनीति करने वाला पक्ष कांग्रेस था, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? वे बहुत बड़ी घोषणा करते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटी । उनके सभी लोग गरीबों पर राज करते समय, गरीबों को हटाया और खुद सम्राट बन गए । आज की राजनीति वैसी नहीं है । आज गरीबों के हित के लिए जिन योजनाओं पर अमल करना हो, उन पर सक्षम दृष्टि से अमल करते रहे हैं । भारत के सारे लोग चाहे वे किसी धर्म, किसी जात‍ि या किसी प्रांत के हों, अपना पूरा भारत एक है । भारत में रहने वाले सारे भारतवासी एक हों, सबका विकास उनके विश्वास के माध्यम से करना है, इसका ध्यान 16वीं लोक सभा के राजकर्ता के पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी थे, उन्होंने किया है । आज भी पूरे देश ने उनके हाथों में अपना भविष्य दिया है । उन्हें भरोसा है कि  माननीय नरेन्द्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जब प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं तो वे पूरी तरह से उनके सुख-दु:ख को ध्यान में रखते हैं । उनके माध्यम से हमारा भला हो सकता है, यह विश्वास पूरे देश के लोगों के दिल में है और उनके विश्वास को न्याय देने का काम ऐसे कानून के माध्यम से हो रहा है ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं । मेरे सामने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अखंड भारत है, इस भारत का सपना सच होना चाहिए, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, जो सपना स्वतंत्रता के वीर सावरकर जी ने देखा था, जो सपना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि इस देश के कई भागों को दूर करके उनमें अपनी दूरी पैदा करके, इस देश के बारे में कैसे नफरत पैदा हो सकती है, ऐसे देखने वाले कांग्रेस की जो राजवट थी, अभी वह राजवट दूर चली गई है ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि   सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखंड हिन्दुस्तान का सपना देखा था, आज वह सपना साकार होना चाहिए । देश में फंसे हुए धारा 370 को रद्द करें और अखंड भारत का निर्माण करें । मैं यही गुज़ारिश करके अपनी बात समाप्त करता हूं ।

                                                                                       

श्री राजीवरंजन उर्फ ललनसिंह (मुंगेर): सभापति महोदय, हमारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है । हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वर्ष1960 से साथ हैं । हमारे मित्र और माननीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी यह जानते हैं । वर्ष 1996से, जब अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे, उस समय से हम लोग साथ हैं । हम लोग बीच में तीन-चार साल नहीं रहे,लेकिन लगातार उसके बाद से साथ में हैं । माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि  हम लोग वर्ष 1996 से इस बात के लिए कन्सिसटेंट हैं कि किसी भी विवादास्पद मुद्दे के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं हैं । आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना, उसमें भी तीन बातें लिखी हुई हैं,आज भी वह रिकॉर्ड है । उसमें लिखा हुआ है कि  जो विवादास्पद मुद्दे होंगे, धारा 370 के साथ छेड़-छाड़ नहीं होगी, अयोध्या मामले के विवाद का समाधान कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा ।

कॉमन सिविल कोड में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यह उसमें लिखा है और उस समय से हम साथ हैं । इस बिल का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन नहीं करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि यह एक समाज के मन में अविश्वास पैदा करेगा । एक समाज के मन में एक खास तरह की भावना पैदा करेगा, इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं । कोई भी यह नहीं चाहता है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो । किसी के मन में यह भावना नहीं आती है । पति पत्नी का रिश्ता आपसी सहमति से होता है । आपसी विश्वास का पति पत्नी का रिश्ता होता है । आप किसी कानून को बनाकर पति पत्नी के रिश्ते को तय नहीं कर सकते हैं । किसी के मन में यह भावना नहीं होती है कि पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद हो जाए । आप यदि कानून द्वारा इसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो एक खास समुदाय के लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है । यह बात सही है कि तलाक को कोई भी पसंद नहीं करेगा, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, इसे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन आप कानून बनाने के बजाय उस समुदाय को फैसला करने दीजिए और उनमें जागृति पैदा करने के लिए सरकार जितना प्रयास कर सकती है, उतना प्रयास सरकार को करना चाहिए । लोगों में जनजागृति पैदा करने की जरूरत है । जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, माननीय मंत्री जी अवगत हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि मुस्लिम समाज के बीच जागृति पैदा करने में हम सहयोग करेंगे ।…(व्यवधान) आप चुपचाप सुनिए । हमने बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी है । आप उस समय कहीं और घूमते थे । आज आवश्यकता इस बात की थी कि उस समुदाय के लोगों को लेकर समाज में जागृति पैदा करते । उस समाज को इस बात के लिए सहमत कराते कि आप यह कर सकते हैं । आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं । आप क्यों नहीं स्वच्छता अभियान को कानून बना देते हैं? यदि कोई आदमी अपने घर से कूड़ा बाहर फेंकेगा, तो उसे पांच साल के लिए बंद कर देंगे । आप स्वच्छता अभियान के लिए एवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि समाज में घर के आगे कूड़ा मत फेंको, सड़क को गंदा मत करो । जागृति पैदा करने की जरूरत है । हमारा समाज सिर्फ संविधान से नहीं चलता है । यह समाज रीति-रिवाज से, परम्परा से भी चलता है और उस समुदाय में एक परम्परा है । उस परम्परा को खत्म करने के लिए आपको ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ेगा । आपने कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है ।…(व्यवधान)

 

विद्युत मंत्रालयके राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीयऊर्जा मंत्रालयके राज्य मंत्रीतथा कौशल विकासऔर उद्यमशीलतामंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री आर. के.सिंह): सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है ।

 

श्री राजीवरंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): राजकुमार बाबू, आप बड़े पदाधिकारी रहे हैं । आपको बताएंगे कि बड़े पदाधिकारी के रूप में आपका अनुभव क्या रहा है । हम कहना चाहते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाएं । आप जागृति पैदा कीजिए और जनजागृति पैदा करके इस कानून को आगे बढ़ाने का काम कीजिए । राजकुमार बाबू कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक खत्म कर दिया है । बहुत अच्छी बात है कि यह खत्म हो गया । अब कोई तीन तलाक कहने वाला जेल चला गया । तीन तलाक कहने वाले पर एफआईआर दर्ज हो गई और वह कह रहा है कि मैंने तीन तलाक नहीं कहा । यह कौन साबित करेगा कि उसने तीन तलाक कहा है या नहीं । आपने देश में कानून बनाया है,आपने एंटी डॉवरी एक्ट बनाया है । आपने498 एक्ट बनाया है ।

          राजकुमार बाबू अभी बोल रहे थे, वे बहुत कड़े प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं । उनके बगल में जो माननीय सदस्य हैं, वे भी एक पुलिस पदाधिकारी रहे हैं । आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन देश में उसका मिसयूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं । अगर आप इस तरह का कानून बनाएंगे तो इसका मिसयूज़ होगा । …(व्यवधान) गिरिराज बाबू आपका एजेंडा है, हमें मालूम है आपका क्या एजेंडा है । …(व्यवधान) आप पर्मानेंट उस पर चलते रहते हैं, आप उस पर चलिये । …(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस तरह का काम मत कीजिए । आपका जो यह बिल है, इसका सेक्शन 4 किसी भी तरह जनहित में नहीं है । आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस तरह का काम मत कीजिए । आपको मैन्डेट मिला है, बहुत काम करना है । आप काम करिये, ये सब काम तो बाद में करते रहिएगा, जब चुनाव नज़दीक आएगा, तब यह काम होना चाहिए । अभी इसकी क्या ज़रूरत है? अभी जो बाकी काम हैं, उन्हें आप करिये ।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड इस बिल का समर्थन नहीं करती है । हम इसका बहिष्कार करते हैं, न हम इसके भागीदार होंगे और न हम इसका समर्थन करेंगे, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति : श्री अनुभव मोहंती ।

‍     SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, I rise to support the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 which is in favour of the Muslim women.

The modern era is an era of women and, as parliamentarians, it is our duty and responsibility to ensure the empowerment of women not only in the present but for decades to come.

          Sir, our Odisha’s Chief Minister, hon. Shri Naveen Patnaik Sir, our Party Leader, has always been a champion of the cause of women through many State Government schemes like Mission Shakti, Mission Khushi and Mission Pari through which lakhs of women have been empowered and lakhs of girls are being encouraged to move forward in their lives. He has also set a precedent of nominating 33 per cent of women candidates in the Lok Sabha Elections and I am proud to say that Odisha has sent 33 per cent women to the Lok Sabha for this term.

          Sir, now I will come to the Bill. The Government has decided to support the Supreme Court Judgment through this Bill and this is an admirable cause. The hon. Law Minister has pointed out that more than 200 cases have come even after the Supreme Court’s Judgment which is really alarming. After the hon. Supreme Court says and makes a law, it should not happen. The idea is to remove an age-old practice of some Indian Muslim men and provide relief and justice to the Indian Muslim women from a constant threat of instant divorce through pronouncement ofTriple Talaq.

          Sir, the Bill has undergone a few changes over the past few iterations and in its present form, it seeks to deter Muslim husbands from whimsically divorcing their wives. If passed, the Bill shall provide equality to women that the Constitution of India mandates and the hon. Supreme Court recommends.

14.58 hrs                              (Shrimati Rama Devi in the Chair)           Madam, correct me wherever I am wrong or if I am wrong, no other country having a majority population of Muslims has such a law, then why India has it? It is not in Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Iraq or Iran. Then why are we so far behind? So, my stance and my Party’s stance on this Bill is that we are in complete agreement with the Government as far as the letter and intent of the Bill stand.

          Now, I wish to point out certain issues that should be addressed in the Bill and I would request the hon. Minister to consider these certain suggestions from our side.

15.00 hrs           My respected senior and a former Member of this august House, esteemed Shri Tathagata Satpathy Ji spoke on this Bill in the 16th Lok Sabha. Mr. Bhartruhari Mahtab Ji has spoken on this and moved five amendments. I am happy and glad to say that the Government has almost accepted all the amendments. There are just one or two suggestions which I would like to make.

          Tathagatababu had said, “The Triple Talaq Bill criminalises a civil wrong done by a particular community. As marriage itself is a civil contract, we feel that divorce-related offences under it should not be criminalised unless they can be linked to domestic violence or other criminal law issues.” Since the Bill proposes that the act of triple talaq will result in imprisonment up to three years for the husband, there is no clear provision as to how the incarcerated person will provide maintenance to the wife.

          Madam, these are generally poor people like rikshaw pullers, those working in hotels, etc., and they depend on their daily wages. They work every day, they earn every day, and they feed themselves every day. So, if such a poor person is sent to jail, how is it possible for him to pay maintenance to his wife. This is really complicated and this has to be clarified by the Government.

          Also, as the triple talaq is void and the divorce would not have taken place, an incarcerated man may be coerced to provide subsistence allowance to a woman who is still his wife legally. When we say triple talaq is considered illegal and void by the Supreme Court law, how is it possible that the husband in jail will have to pay the maintenance to his legally-wedded wife? We have to think about that also.

The Bill should include a provision giving women the option to ratify a marriage annulment and claim the maintenance under this Bill. The wife has to be empowered and given a choice to elect whether she wants criminal consequences or civil consequences. Let her take the decision, let her take the power to take whichever one she opts for.       

Moreover, society today is moving towards decriminalising certain things and improving inter-personal relationships. Section 377 has been decriminalised. So, let us think beyond party lines, beyond political agendas. If we can think on those lines and consider it on a wider basis, it will be more helpful for the Indian Muslim women. Of course, it will be an honour from our side to those women and will empower them to move forward.

Madam, I would like to say that declaring the practice of triple talaq as void and illegal and providing for punishment as well as subsistence, acts as a sufficient deterrence to potential perpetrators of instant divorce and will go a long way in empowering Muslim women in this country. I am very happy today that I have been given this opportunity to speak on this wonderful historical Bill. I feel really privileged to be a part of this historical debate. For this, I would like to thank my party Biju Janata Dal, my leader Navin babu. And of course, Madam, I thank you for giving me this opportunity.

I believe the Government will definitely accept my suggestions and the hon. Minister will kindly address them during his reply.

 

कुंवर दानिशअली (अमरोहा): थैंक्यू सभापति महोदय । यहां पर मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2019 डिस्कस हो रहा है,मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ।

ग्रामीण विकासमंत्रालय मेंराज्य मंत्री (साध्वी निरंजनज्योति) : दानिश अली जी, इसका समर्थन कीजिएगा ।

कुंवर दानिशअली : आप समर्थन करने लायक बिल लाते तो हम जरूर समर्थन करते । अभी भी हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप समर्थन करने लायक बिल लाइये । पूरा हाउस यूनैनिमस होकर उसका समर्थन करेगा । …(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने सवाल किया है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं । वह भी बैठे-बैठे सवाल किया है ।

माननीय सभापति : दानिश अली साहब आप अपनी बात बोलिए ।

कुंवर दानिशअली : चेयरपर्सन मैडम, ऐसा लग रहा है कि जैसे महिलाओं को अधिकार दिलाने का राइट सिर्फ इनका है, बाकी विपक्ष में बैठे हुए लोगों को इसका कोई ध्यान ही नहीं है । …(व्यवधान) हम आपको बता देना चाहते हैं कि महिलाओं के अधिकार दिलाने की बात तो कभी आपने की ही नहीं है । …*मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं …(व्यवधान) I am not yielding.

माननीय सभापति : इस बात को रिकॉर्ड में से निकाल दिया जाए ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : मैंने अगर ऐसा कुछ कहा है तो बिलकुल कीजिए । …(व्यवधान) मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है । आप लोग कृपया करके बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : मैंने कुछ नहीं कहा है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए । रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय बर्बाद हो रहा है । आप कृपया अपनी बात रखिए ।

…(व्यवधान)

श्री रवि शंकरप्रसाद :सभापति महोदया, मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि एक अच्छे विषय पर बहस चल रही है और पर्सनल टाइप के एलिगेशन पूरी पार्टी पर लगाना सही नहीं है । यह अनुचित है और उसको रिकॉर्ड से निकाला जाना चाहिए ।

माननीय सभापति : उसको रिकॉर्ड से निकलवा दिया गया है ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए, किसी पर व्यक्तिगत चार्ज मत लगाइए ।

कुंवर दानिशअली : मैं किसी पर नहीं लगा रहा हूं । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए ।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : महोदया, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं । मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो रहा है, यह कहां का इंसाफ है…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप ऐसी कोई बात यहां मत बोलिए ।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : आप हाउस में इंसाफ नहीं दे रहे हैं…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, मैं आपसे बार-बार कह रही हूं ।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : महोदया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं …(व्यवधान) मैडम, मुझे याद दिला दिया गया है कि मेरा टाइम अब स्टार्ट हो रहा है ।

          मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे आगे खड़ी हुई है । हमारी बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानती है और उनके उसूलों पर चलती है । महिलाओं का सशक्तिकरण मेरी लीडर बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है कि महिला क्या कर सकती है । वे चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हैं ।…(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिखाया है ।…(व्यवधान) आज जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है …(व्यवधान) आज जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है …(व्यवधान) लोग बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद करते हैं…(व्यवधान) परिंदा भी पर नहीं मार सकता था…(व्यवधान) आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं ।

मैं सबजैक्ट पर आना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी जब यह बिल लेकर आए तो उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में आ रहा है । सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा…(व्यवधान) सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जब यहां बिल रखा तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में यह बिल ला रहे हैं । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत को, ट्रिपल तलाक को निरस्त कर दिया है । अब इस देश में कोई भी व्यक्ति ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है, वह null and void है । चैप्टर वहां क्लोज्ड हो गया । Chapter is closed there.

अब यह बिल किसलिए लाया जा रहा है? कानून की क्या जरूरत है? इन्होंने जिस बात को कहा है…(व्यवधान) सभापति महोदया, प्लीज हाउस को आर्डर में कीजिए । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं । पांच जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है कि ट्रिपल तलाक को अलाउ नहीं है । उसमें दो जजों ने कहा है कि इसमें कोई कानून होना चाहिए था ।…(व्यवधान) मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है । यह …* है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अपनी बात कहनी चाहिए ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, किसलिए यह जो एक सिविल अफेन्स है, उसको क्रिमिनल अफेन्स में बदलना चाहते हैं? आपने कहा है कि अगर जो ट्रिपल तलाक देगा, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी नल एंड वाइड कर दिया है कि वह तलाक नहीं माना जाएगा । दूसरी तरफ, आप उसके पति को जेल में भेज रहे हैं । जब उसका पति जेल में रहेगा, आप उसके वापिस आने के बाद उसमें निगोशीएशन का क्लाज़ भी खत्म कर रहे हैं ।…(व्यवधान) मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं…(व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे बस दो मिनट और दीजिए । ऐसी …* मत कीजिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जल्दी से खत्म कीजिए । आप बिना मतलब की बातों में इधर-उधर समय गंवा रहे हैं । आपको अपनी बात करनी चाहिए थी ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली  : सभापति महोदया, उन्होंने डिस्टर्ब किया है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको टाइम दिया गया था । आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी । आप उनसे क्यों उलझ रहे हैं?

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,मैं आपको एड्रेस करके कह रहा हूं ।…(व्यवधान)

श्री रवि शंकरप्रसाद : महोदया, इन्होंने स्पीकर के लिए कहा कि आप … * मत कीजिए।…(व्यवधान) स्पीकर के खिलाफ … * शब्द का प्रयोग किया है, वह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कानून बनता है,तो…* शब्द नहीं आता है ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : …* शब्द को रिकार्ड से निकाल दिया जाए ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं ।  मैं आपसे बात कर रहा हूं ।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक सर्वे के मुताबिक जो तलाक है,वह0.56 प्रतिशत है, आधे प्रतिशत से भी कम है । उसमें तलाक का बिद्दत कितना है,यह डिबेट का प्रश्न है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मुझे बताइए, आप उधर देखकर क्यों बोल रहे हैं?

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,वे मंत्री होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात को मुझसे कहिए ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद, आज़म खां जी ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,सरकारी पक्ष का यह तरीका ठीक नहीं है । जिस तरीके से मंत्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं,वह सुनना नहीं चाहते हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको मुझसे कहना चाहिए । आप इधर-उधर की बातों में क्यों भटक रहे हैं? आपको मुझसे कहना चाहिए । आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सभापति महोदया,हमारे देश में इतने कानून हैं । 498 आईपीसी है, जो दहेज का एक्ट है, उसको लागू कीजिए । आप इस  सिविल  अफेन्स को क्रिमिनल अफेन्स में  मत बदलिए ।…(व्यवधान) यह हमारी पार्टी का स्टैंड है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए ।

… (Interruptions) … * माननीय सभापति : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

…( व्यवधान)

 मोहम्मद आज़म खां (रामपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे । मैं चाहूंगा कि वह जहां भी हों, यह सुने कि– “तू इधर-उधर की न बात कर,यह बता कि काफिला क्यों लूटा ।” माननीय सभापति : आप भी इधर देखकर बात कीजिए । उधर मत देखिए ।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मदआज़म खां : अध्यक्ष महोदया,मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजरें हटा लो ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : नजर नहीं हटाना है,आप मेरी तरफ देखकर बात कीजिए ।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मदआज़म खां : अध्यक्ष महोदया,…*…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं छोटी… * हूं इसलिए?

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मदआज़म खां: अध्यक्ष महोदया, *……(व्यवधान)

 

माननीय सभापति: यह बोलने का सही तरीका नहीं है । इस सब को रिकार्ड में से निकाल दिया जाए ।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मदआज़म खां : आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं । आप … *   …(व्यवधान)

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा कारपोरेटकार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अनुरागसिंह ठाकुर) : मैं दो बातें कहना चाहता हूँ । इस टिप्पणी के लिए माफी माँगनी चाहिए ।…(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्रालय मेंराज्य मंत्रीतथा भारी उद्योगऔर लोक उद्यममंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री अर्जुनराम मेघवाल) : आपका  क्षेत्र में  काफी अनुभव रहा है, आप  ये  शब्द वापस ले लीजिए । यह  ठीक  नहीं है । ये शब्द जो आपने बोले हैं, यह  ठीक  नहीं है । आप  वापस ले लीजिए ।…(व्यवधान)

साध्वी  प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल) : यह आपके  लिए  बोला  गया  है,मैं इसका  विरोध  करती  हूँ ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रिकार्ड से निकलवा दिया है । मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, कृपया आप सुनिए ।

…( व्यवधान)

श्री रवि शंकरप्रसाद : मैंने अभी माननीय सांसद महोदय को सुना है । उनको उस हाउस का और इस हाउस का लम्बा अनुभव है । उत्तर प्रदेश विधान सभा का भी अनुभव है । वहाँ वे वज़ीर भी रहे हैं । चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं, उनको अच्छी समझदारी है । उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक तो महिलाओं  के  खिलाफ  और  आपके  खिलाफ,  इसके लिए उनको माफी माँगनी चाहिए ।…(व्यवधान)

 

माननीय सभापति : आप माफी माँगिए ।

…( व्यवधान)

श्री अनुरागसिंह ठाकुर : इन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है । जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माफी माँग लीजिए ।

…( व्यवधान)

 

15.17 hrs                                     (Hon. Speaker in the Chair)   माननीय अध्यक्ष : बैठिये, प्लीज बैठिये । माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, गलत । जो भाषा गलत है, मैंने टोका है । यह गलत है ।

…( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : आप यह भाषा मत बोलिए । मैडम, नहीं, प्लीज । यह सदन है । किसी भी माननीय सदस्य के प्रति इस तरीके की बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है । माननीय सदस्य, आप बैठिये । माननीय सदस्यगण, चेयर की गरिमा बनाना आपका काम है । सदन में मर्यादित बोलना भी सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है । हर विषय को मर्यादित कहते हुए आप अपनी बात कहें, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी ऐसी चीज, मैं खुद देखूँगा, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक होगा तो मैं सब को हटाऊँगा ।

माननीय सदस्य, अपनी बात कहें ।

…( व्यवधान)

 

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) :पहले माफी माँगे । मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये ।

…( व्यवधान)

 

श्री रवि शंकरप्रसाद : मुझे और बाकी लोगों को इस सदन और उस सदन का लम्बा अनुभव है । आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ वह भी एक महिला के खिलाफ नहीं कहा । हमारी सम्मानित सदस्य प्रिसाइड कर रही हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है । सर, उनको माफी माँगनी चाहिए । मैं आपसे यह अपील करूँगा । यह बहुत गम्भीर विषय है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बताइये ।

   

डॉ. निशिकांत दुबे:स्पीकर सर, इसमें रूल बड़ा स्पष्ट है । रूल नंबर 10, पेज नम्बर7, यह साफ कहता है-

“The Deputy Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall, when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding.” माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए । इसमें किसको आपत्ति है? जब सभापति चेयर पर बैठते हैं, तो उन्हें ऐज ए स्पीकर पूरा अधिकार होता है ।

…( व्यवधान)

 

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरीमंत्री (श्री गिरिराजसिंह) :इन्हें मॉफी माँगनी चाहिए।…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत) : महोदय,जो कुछ कहा गया है, वह आपके लिए कहा गया है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ ।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए । मैं आपकी बात भी सुनूँगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बोलिए । आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

 

प्रो. सौगत राय: महोदय, मुझे दो ही बातें कहनी हैं । मैं यहाँ हाउस में बैठा हूँ । इनके पहले वरिष्ठ सदस्य दानिश अली ने बोला ।…(व्यवधान) रूलिंग पार्टी के 3-4 मंत्री से लेकर सब लोग हल्ला करने लगे । ये  सत्ता  पक्ष  के  लोग हैं ।…(व्यवधान) दानिश  अली  जी  बिल  के बारे में  बोल रहे थे ।…(व्यवधान) उसके बाद आज़म खां जी का नम्बर आया ।…(व्यवधान)  

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप इन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, फिर आज़म खां साहब बोलने के लिए खड़े हुए । जब वे बोलने लगे, रूलिंग पार्टी की बेंचेज की तरफ से हल्ला होने लगा । जो सभापति महोदया चेयर पर पीठासीन थीं।…(व्यवधान)

 

श्री अर्जुनराम मेघवाल: महोदय,ये सही नहीं कह रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है कि आप इनके बोलने के बाद बोलिएगा तो फिर आप बीच-बीच में क्यों ऐसा करते हैं?

प्रो. सौगत राय: सर, उन्होंने बोला कि आप मेरी ओर देखिए । आज़म खां बोले कि मैं आपकी ओर देखना चाहता हूँ, लेकिन…*…(व्यवधान) आप देखिए, क्या हो रहा है?…(व्यवधान) इस हाउस में 78महिला सदस्य हैं । उनमें एक भी मुस्लिम महिला नहीं है ।…(व्यवधान) 2मुस्लिम मेंबर बोलेंगे और उसी समय रूलिंग पार्टी के सभी लोग हल्ला करेंगे ।…(व्यवधान) हम आपका संरक्षण चाहते हैं, तभी विरोधी लोग बोल सकें ।…(व्यवधान) 

श्री अर्जुनराम मेघवाल : महोदय, मैं उस समय हाउस में था और जो सौगत राय जी कह रहे हैं, वह  सही  नहीं  है ।…(व्यवधान)  वे दानिश  अली जी  का   उदाहरण  देकर  बात  को  कह  रहे  हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए । दादा, आप बैठिए । मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप बोलिए ।

श्री अर्जुनराम मेघवाल : महोदय, मैं उस समय हाउस में ही था । मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोग इसलिए उत्तेजित हुए, सौगत दा जो डीविएट कर रहे हैं, वह विषय नहीं है । दानिश अली जी वाला विषय अलग था । वह टोका-टाकी वाला विषय था । यह जो आज़म खां साहब वाला विषय था,इस विषय में कुटिलता झलकती है और भाव बहुत अच्छे नहीं हैं ।…(व्यवधान) अच्छे भाव नहीं हैं और चेयर के प्रति दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है ।…(व्यवधान) शब्दों का प्रयोग भी ठीक नहीं है ।…(व्यवधान) पहले तो उन्होंने नकवी साहब को टोका कि वे कहाँ चले गए? उन्होंने इधर-उधर की बात की । चेयर से कहा गया कि आप इधर-उधर मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए । ऐसा तो आसन कहता ही है । जब उन्होंने वह दूसरा शेर पढ़ा, वह ठीक नहीं था । चेयर के सम्मान के लिए उन्हें मॉफी माँगनी ही चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : सुप्रियो जी, अब आप बोलिए । आपकी बात इनसे अलग हो तो ही बोलिएगा । आप बात को दोहराइएगा नहीं ।

 

पर्यावरण, वन और जलवायुपरिवर्तन मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री बाबुलसुप्रियो) : सर, मैं बात को दोहरा नहीं रहा हूँ । जब दानिश साहब बोल रहे थे, मुझे ये शब्द दोहराते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सबके सामने ऐसा कहा गया ।

माननीय अध्यक्ष : आप उस बात को मत दोहराइए ।

श्री बाबुलसुप्रियो : उन्होंने कहा कि…* इसके बारे में हमने बोला कि ये गलत शब्द हैं । यह मेरा पॉइंट नम्बर वन है ।           पॉइंट टू यह है कि जब आज़म खां साहब ने बोला, जैसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर निशिकांत जी ने कहा है, पहले स्पीकर मैडम ने उनसे कहा कि आपको जो भी कहना है, आप मुझे कहिए । उन्होंने उसके बाद जो दो लाइन बोली हैं, वे इतनी वाहियात हैं कि मैं उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ ।…(व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ ।…(व्यवधान)   

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है । अब बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री बाबुलसुप्रियो : महोदय, मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूँ । सौगत दादा जो बोल रहे हैं, वह बिल्कुल असत्य है ।…(व्यवधान) आज़म खां साहब का जो क्वोट है, उन्होंने उसे चेंज करके बोला है ।…(व्यवधान) उन्होंने भी गलती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ।…(व्यवधान)

गृह मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद आज़म खां ने जो बोला है, उसे  सारा  देश  देख  चुका  है ।  उसके बाद आप उस शब्द को साबित कीजिए । आप  अन्दर  जाइए, रिकॉर्ड  देखिए, उसके  बाद  सभा  चलाइए और  उसके  बाद  राय सुन लीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात सुनिए । सभा कोई स्थगित नहीं होने वाली है । इस लोक सभा का इतिहास रहेगा कि यहां सभा कोई स्थगित होने वाली नहीं है । ठीक है न!           माननीय अखिलेश जी ।

 

श्री अखिलेशयादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद आज़म खां साहब, जो अपनी बात कह रहे थे और जब उन्होंने अपने शेर की दो लाइनें कहीं तो पीठ से यह कहा गया कि मुझे देखकर कहा जाए । मैं समझता हूं कि उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गयी हैं, कहीं ऐसा नहीं है,जहां पर पीठ पर अंगुली उठाने की बात हो ।…(व्यवधान)

          अध्यक्ष जी, अगर ये …*कहते हैं तो इनसे ज्यादा …* कोई नहीं हो सकता,ये जो बात कर रहे हैं ।…(व्यवधान) इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, आप बैठिए ।

…(व्यवधान)

श्री अखिलेशयादव: अध्यक्ष महोदय, यह भाषा नहीं हो सकती है । अगर ये …* कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए ।

…(व्यवधान)

श्री अखिलेशयादव: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । इधर से पूरे मिलकर …* कहेंगे क्या?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, …* नहीं बोल सकते ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं । आप बैठिए ।

…(व्यवधान)

श्री अखिलेशयादव : ये कैसे कह सकते हैं? क्या ये इतनी तमीज वाले लोग हैं?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अखिलेश जी, आप बैठिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एक राज्य के मुख्य मंत्री भी रहे हैं । लेकिन, आपने जो शब्द बोला है, वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य, पहले तो आपने जो वह शब्द बोला है,उसके लिए माफी माँगें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह गलत है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले आप ही बोल लें । जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूं तो मुझे व्यवस्था देने दीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं । जब मैंने अखिलेश जी को बोलने के लिए कहा है तो अखिलेश जी को बोलने दें । आप भी बैठ जाइए । सदन में जब चर्चा कर रहा हूं तो जिस माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाया है तो सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि उसकी पूरी बात सुनने दी जाए । सदन में अगर कोई बात आई है,उस पर वाद-विवाद होना चाहिए ।

…(व्यवधान)

श्री अखिलेशयादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था, जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि इनकी भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था । अगर वह अन-पार्लियामेंटरी रहा तो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिएगा ।…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या …* शब्द सदन में उचित है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसा कोई भी शब्द इधर से बोला गया हो, अगर माननीय मंत्री जी ने बोला होगा तो भी मैं उसी भाषा में बात करूंगा,जिसमें मैं आपसे कह रहा हूं । मेरी आँखें आपको अलग-अलग नजर नहीं आएंगी । अगर आपको मेरी आँखों में अन्तर नजर आए तो आप बताएं । कभी भी कोई वरिष्ठ मंत्री भी अगर यह भाषा बोलता है, जैसे बैठे-बैठे एक माननीय सदस्य ने कहा तो माननीय सदस्य को मैंने तुरन्त कहा कि इस शब्द का उपयोग इस सदन में करना उचित नहीं है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन को सारा देश देखता है । इस सदन के अन्दर मेरा आपसे यह आग्रह है ।

मैं सुबह साढ़े नौ बजे आता हूं और सदन जब स्थगित होता है,उसके बाद आधे घंटे तक यहां रुकता हूं । कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं सदन छोड़ कर जाता हूं । इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं । मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतम समय मैं सदन में बैठूं, लेकिन सभापति पैनल की एक व्यवस्था है, इसके कारण मैं सदन छोड़ कर जाता हूं ।

          माननीय सदस्य, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं । आपने कहा या कोई और माननीय सदस्य ने ऐसा बोला होगा, अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं कि उसने ऐसा बोला है, तो वह भी खेद व्यक्त कर लेगा । आप नाम बता दीजिए, अगर इनमें से किसी ने बोला है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम बता दीजिए । मैं उनसे कहूंगा, वे खेद व्यक्त करेंगे । आप बताइए कि किसने ऐसा बोला है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, क्या आप लोगों को बैठे-बैठे बोलने की कोई प्रॉब्लम है? आप संख्या में बड़े हो सकते हैं, लेकिन सदन सब की सहमति से चलता है । इसलिए, कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करें ।

          माननीय सदस्य, आजम खान जी, अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यह बोला गया है, तो आप अपनी तरफ से विचार रख दें कि आपका ऐसा वक्तव्य नहीं था, जो भी आपको रखना है । पहले आप खड़े होइए ।

श्री मोहम्मदआज़म खां : मान्यवर, मैंने तो कहा कि मेरी …*  हो आप  और …* हो,  बहुत …*हो । बार-बार कह रहे हैं कि बहुत …*हो । …(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: आप सदन में बोल देंगे कि ऐसा कोई शब्द बोला गया है, तो मैं सदन से माफी चाहता हूं ।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मदआज़म खां : मान्यवर, मेरी बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है । मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं, जिससे किसी का मन दुखे ।…(व्यवधान) पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, तो Sir, I declare my resignation in the House just now.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप शुरू करें ।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : अध्यक्ष महोदय, हमें सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम बायकॉट करते हैं । …(व्यवधान)

   

15.32 hrs At this stage, Kunwar Danish Ali and some other hon. Members left the House.

 

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मदआज़म खां : ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं है ।   …(व्यवधान) मान्यवर, ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल होगा? …(व्यवधान)

15.33 hrs At this stage, Shri Mohammad Azam Khan and some other hon. Members left the House.

 

माननीय अध्यक्ष:  श्रीमती किरण खेर  ।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, यह अच्छा नहीं हुआ है ।…(व्यवधान)

श्रीमती किरणखेर (चंडीगढ़) : सर, इनमें से जिनको जाना है,जाने दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:  माननीय कल्याण बनर्जी, आप एक सेकेंड रुकिए ।  

          …(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I was not interfering in anything. I was listening to the views expressed by various Members. Hon. Member Shri Danish Ali was leaving the House and you had just before that criticised that words like … *are unparliamentary.

 

You yourself have said this. I am a neutral person. He was going out, comments have come from that side, I do not know exactly who has said that …* कर रहे हो, चले जाओ, इधर से निकल जाओ ।…(व्यवधान) It has been said just now. I am not speaking any untruth. आपने बोलना है न, What is this behaviour? He was walking out and such comments are being passed every time. This should not also be allowed. Maybe, when you are allowing me to speak, if I use any unparliamentary word, then that is bad. Similarly, I am sitting and I am not speaking but just passing certain comments which are parliamentary, then that is also bad. Therefore, this is also not fair and this is not good. I was sitting here and these comments have come from that side. I do not know who have made these comments. But this is improper and this should not be done.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अधीर रंजन जी आप शॉर्ट में बोल लीजिए ।

 

श्री अधीररंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इस सदन के अंदर हम एम.पी. लोग कैसे चलेंगे,क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास रूल बुक है, प्रोसिजर्स हैं, आपका डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ सारी किताबें वगैरह भी हैं और खासकर हमारा संविधान भी है । अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,तो हम आपके सामने अपना तर्क पेश करेंगे । सदन के आप मालिक हैं । आप तय करेंगे कि किस को यहां से हटाया जाए और किसको यहां रखा जाए, किसको एक्सपंज किया जाए और किसको यहां रखा जाए । हमें बहुत अच्छा लगता है,आप जब यह कहते हैं कि मैं किसी को नहीं …* हूं, चाहे वह कोई भी हो ।

माननीय अध्यक्ष: मैंने ऐसा …* शब्द नहीं बोला है ।

…( व्यवधान)

श्री अधीररंजन चौधरी: नहीं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी को …*  सर,हम भी यह चाहते हैं कि कोई भी हो, आप किसी को …*अगर कोई दोष करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई गलती करेगा, तो आप किसी को …*यह मैसेज हमें मिल गया है । हम इसलिए बड़े साहस से, बड़ी दृढ़ता के साथ आपके सामने हर बात रखते हैं ।

सब खत्म होने के बाद, आपके व्यवस्था देने के बाद आपने उनको बोलने का मौका दिया । फिर दोबारा कोई किसी की बात पर रूठ कर चला जाए और वह भी जब ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा होने लगे, तब माइनोरिटी कम्युनिटी के दो-तीन लोग अगर सदन से चले जाएं, यह हम सबके लिए अशोभनीय है । ऐसा मुझे लगता है । इससे बाहर बुरा संदेश जाएगा । मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष को ज्यादा धैर्य रखना चाहिए । हम जैसे आप अधीर न हों, आप ज्यादा धीर हों,क्योंकि सरकार आपकी है । आपके 353 सदस्य सदन में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है । हमें इतने अच्छे स्पीकर साहब मिले हैं, जो हम सबके साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं । हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए । यह मेरी राय है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,अधीर रंजन जी ने अभी अपनी बात कही । मैं एक बात स्पष्ट कर दूं । हम एक्सपंज करते हैं और कार्यवाही से हटा तो देते हैं, लेकिन यह भी उचित नहीं है कि सदन में कोई इस तरह की भाषा बोले, फिर कहें कि  इसको एक्सपंज कर दें, मैं इसको उचित नहीं समझता । एक बार जनता के बीच में वह भाषा चली जाती है, तो जनता में संसद के प्रति एक गलत भाव बनता है, गलत इमेज बनती है । मेरा सुझाव है कि बोलते समय सभी माननीय सदस्य संसद की गरिमा के अनुसार बोलें । एक भी शब्द एक्सपंज करने की आवश्यकता इस संसद में नहीं होनी चाहिए ।

          श्रीमती किरण खेर ।

 

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH):  Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

 I rise to support the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill that makes the retrograde and archaic practice of instant Talaq a non-bailable offence. 

          Our country has over 17 crore Muslims, out of which more than eight crore are Muslim women.  If you analyse the Census 2011 data, you will find that for every one divorced Muslim man, there are four divorced women.  That means, 80 per cent of divorced Indian Muslims are women. But logically, if ten cases of divorce take place, there should be ten divorced men and ten divorced women. Right? This data implies that four times as many Muslim men as women remarry after pronouncing divorce. It is not just this but these men dump their wives through a simple proclamation of ‘Talaq, talaq, talaq’.  Muslim women have, so far, had no say in the Talaq-e-Biddat practice of divorce in Muslim personal law.  This Bill seeks to change that, and I extend full credit to this Government for taking heed of this very important issue.

          Four decades have passed since the Shah Bano case, a woman whom the courts provided maintenance after her husband divorced her by triple talaq but her grievance was side-lined and her struggle was disrespected when the Congress Government of that day enacted a law and restricted Muslim women’s right to claim maintenance beyond a period of 90 days after divorce.  It was a travesty of justice, and with one stroke they destroyed the future of  many Muslim women and their children. Ironically, the Act was named as Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act. 

          I want to ask some questions to the Members of the Congress Party.  Which rights were they protecting by leaving the woman vulnerable to the whim of her husband?  Why was triple talaq not banned then?   क्यों इन्होंने उस वक्त उसे इल्लीगल नहीं कहा,बैन नहीं किया?   Why had their Governments always pledged loyalty to protection of minorities but turned a blind eye to the Muslim women of this country? Was their Government only for protection of minorities as long as it constitutes Muslim men who controlled the vote banks?

          I am extremely happy that this Government does not indulge in this kind of hypocrisy.  We have unequivocally condemned the practice of triple talaq. We have unequivocally stood for the Shah Banos of the country.  After the Supreme Court judgement till July, 2019, as the hon. Minister of Law was telling us, hundreds of cases of triple talaq have been reported from various parts of the country.

          Imagine the number of cases that go unreported because इन बेचारी मुस्लिम महिलाओं को यह प्रथा लगती है कि यह नार्मल है, उन्हें इस बात का पता हीं नहीं है कि लीगली उनके साथ क्या हुआ है? Our legal system provides a fair and efficient system of divorce to women. This practice is an insult to our legal system also. सारी मुस्लिम कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, मिश्र, जार्डन, मोरक्को और ट्यूनेशिया ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया है । The Bharatiya Muslim Mahila Andolan conducted a national survey in 2015 and found that 92.1 per cent of Muslim women backed a total ban on oral or unilateral divorce. It is now time for India to take this step.

          बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बारे में बात की, इनकी जितनी भी स्पीचेज थीं,Unfortunately, with due respect to everybody, I found that they lacked any substance. ये सिर्फ लीगल बात करते हैं और उसको करने से पहले बोलते हैं कि we stand for women empowerment. What kind of women empowerment are you talking about? You are paying lip service to the Muslim women of this country who need their legal rights to be taken care of and those women need to be given the same rights as all the other women who belong to any religion in this country. So, don’t make an argument just to appease vote banks. Let us be real, let us be truthful and let us stand with the Muslim women of this country.

          Sir, a lot of people have contended this Bill, saying if ‘talaq talaq talaq’ does not mean anything and does not legitimize a divorce, why criminalize it and why criminalize a void verbal statement? I want to tell these people that it is important to send a message that a wife is not a disposable commodity. Even if the utterance is null and void now, the idea of it still symbolizes a one-sided end to marriage. Penalization of the word itself is the first crucial step towards curbing the power they once held.

          I want an India where no woman in a Muslim household is scared of those three tragic words any more. I want an India where every Muslim man sees the wife as an equal, not as a commodity he can discard in such a callous fashion. The Supreme Court has said before and I would like to reiterate it: “A women is not mortgaged to her husband after marriage. Her individual identity remains intact. We cannot put her through injustice claiming that her religion allows for it. उसका भी दिल है, उसकी भी जिन्दगी है, उसके भी बच्चे हैं । वह जीता-जागता इंसान है । यहां पर कोई परसेंट बता रहा था, पाइंट वन परसेंट है, पाइंट टू परसेंट है । अगर पाइंट एक परसेंट भी औरत दुखी है तो सरकार को हाऊस द्वारा प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है । इसे आप आंकड़ों या परसेंटेज में नहीं निकाल सकते । 

          Sir, a woman after marriage is still a citizen of this country and this Government will protect her rights even if her religion cannot. Divorce is being given by husbands over Skype, over Whatsapp, over Email and SMS and phone calls. What kind of institution of marriage is this? If divorce becomes a mere whim, do the vows taken during marriage mean anything? Imagine the distress and uncertainty this creates, imagine the injustice. We have to realise that this practice is an easy bail out for all other evils too, such as dowry, domestic violence or even infidelity. कई दफा मन भर जाता है तो तलाक, तलाक, तलाक बोल देते हैं । उसमें कई दफा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, कुछ और नहीं होता है, जैसा बोल रहे हैं । डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, डाऊरी बिल है, वे तुरंत दूसरी जवान बीबी से शादी कर लेते हैं । वह औरत बच्चों के साथ सड़क पर होती है । उसके भाई और बाप जो गरीब हैं उसे वापस नहीं लेना चाहते । अक्सर फैमिली में बहुत प्रॉबल्म आती है इसीलिए इन औरतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ।  This current system ensures no accountability on the part of the husband.

कबूल है, कबूल है, पर क्या कबूल है,कब तक कबूल है, जब तक स्काइप पर बेगम को तलाक, तलाक, तलाक न कह दें, तब तक है?  I want to ask this House today. How long is the validity of this qubool hai? The Prime Minister has said this before and I urge everyone again that this Bill and this issue is about women’s rights. Do not make it about religion. Yet everybody who has spoken has spoken about religion.

हमने कहा है – सबका साथ, सबका विश्वास । हमें उन औरतों पर विश्वास है और उन औरतों को हम पर विश्वास है, इसीलिए हम उनके लिए यहां खड़े हैं । 

We should condemn this practice unanimously.  That is why, a uniform divorce law becomes important, so our women are not left at the mercy of their religion or their husbands after marriage. I would also exhort the Minister to hold nationwide campaigns and spread awareness about the practice of triple talaq being null and void now for the uneducated Muslim women who are still tied by this archaic practice.

No law which brings injustice to women and children can be considered an intrinsic part of any religion which preaches compassion and it cannot be part of any country which is civilized.  There is nothing anti-Muslim to stand up for the rights of women.

I would urge all Muslim men to be part of repealing this capricious practice from the society and their families.

The institution marriage is an institution of mutual respect. It is an institution of equal power, and any practice that intends to challenge that is derogatory and should be challenged. Marital relationships cannot be allowed to be patriarchal institutions driven by power vested in a male.  सिर्फ आदमी की पावर नहीं हो सकती, इसमें हर पत्नी और औरत का बराबर का हिस्सा होना चाहिए । A wife is a partner in the family.  She is not cattle to be herded anyhow.  अभी तुम आओ, शादी करो- कबूल है, कबूल है, कबूल है और अब तुम जाओ - तलाक है, तलाक है, तलाक है । ऐसे कैसे चल सकता है?  वह जीती जागती इंसान है, हमारे देश की औरत है, हमारी बहन है ।

The dignity of the Muslim wives needs to be upheld and if their husbands cannot do it, then the State will step in, our Government will step in. 

With this, I congratulate the Government for taking this great step and I again extend my full support to this Bill.  I respect this Government, my Prime Minister and the Law Minister for bringing it in.  I am sure that it will bring justice to my Muslim sisters.

With these words, I conclude.

   

श्री गौरवगोगोई (कलियाबोर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यहां व्यक्त करना चाहता हूं कि  मैं आदरणीय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का बहुत सम्मान करता हूं । मेरी पार्टी का समय कम है, इसलिए मैं मंत्री जी की कुछ बातें, जो उन्होंने पिछली बार सदन में इस बिल के संदर्भ में कही थीं और वर्तमान में मीडिया चैनल और लोकसभा में इंट्रोडक्शन के वक्त कही हैं, उसी का जवाब देना चाहता हूं । अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए या मिसइन्टप्रेट हो जाए तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि  आप मुझे सही करें ।

          महोदय,सत्ता पक्ष कहती है कि  कांग्रेस मिक्स्ड बात कर रही है, मिक्स्ड वॉएस है,कभी बिल के पक्ष में कहती है और कभी बिल के विपक्ष में कहती है । यह सत्ता पक्ष की चाल दिखाने के लिए है कि कांग्रेस कन्फ्यूज्ड हैं । कांग्रेस कन्फ्यूज नहीं है । कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट है । जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसी दिन हमारी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वैलकम किया था । सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या कहा गया था कि  तलाक-ए-बिद्दत अनकांस्टीट्युशनल है, हमने माना । अगर तलाक-ए-बिद्दत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पढ़ें तो इसे सिनफुल कहा है कि  यह एक तरीके से पाप है, हमने इसे माना है । तलाक-ए-बिद्दत आर्टिकल 14 के खिलाफ है क्योंकि महिला के पास वह ताकत नहीं है जब उसका शोहर एक ही सैकिण्ड में तीन शब्द तलाक के कहकर शादी को भंग करता है । यह संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है । हम इसके पक्ष में हैं,हमने इसका स्वागत किया है । हमारे पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व कानून मंत्री ने भी इसका स्वागत किया है । इस पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है, आप बाहर के मीडिया में निर्वाचन भाषण में हमारी स्थिति के साथ तोड़-मरोड़ करने की कोशिश न करें ।

          महोदय, कानून मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून लाने के लिए निर्देश दिया है । हमने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ा है । जस्टिस खेहर ने कहा है –           “This is for the Parliament to bring a law.”  “We, therefore, hereby direct the Union of India to consider appropriate legislation, particularly with reference to ‘talaq-e-biddat.” आप यहां सुन लीजिए, मीनाक्षी भी सुन लीजिए । “We hope and expect that the contemplated legislation will also take into consideration advances in Muslim Personal Law,  ‘Shariat’, as have been corrected by legislation the world over, even by theocratic Islamic States” सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बेशक कानून लाइए, लेकिन जो कानून लाएंगे, वह कानून शरीयत के अनुकूल है कि नहीं और दूसरे 22देशों में जहां ‘तलाक-ए-बिद्दत’ बैन है, उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए । अब मैं कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहां लिखा है कि ‘तलाक-ए-बिद्दत को आप क्रिमिनल ऑफेंस कर दीजिए, कहीं नहीं लिखा है । सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, इसको आप लेकर आए हैं । आप बता दीजिए कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यह ‘तलाक-ए-बिद्दत’ के खिलाफ पहला जजमेंट नहीं है । इससे पहले भी बहुत जजमेंट हो चुके हैं । अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने इस जजमेंट को जितना अटेंशन दिया है, उतना पुराने जजमेंट को नहीं दिया है । गुवाहाटी हाइकोर्ट का एक जजमेंट है कि ‘तलाक-ए-बिद्दत’ नहीं हो सकता, उससे पहले रिकान्सिलिएशन होना चाहिए । दिल्ली हाई कोर्ट में मंजूर अहमद का एक केस है कि अगर हम ‘तलाक-ए-बिद्दत’ तीन बार बोलें तो तीन बार को एक ही बार गिना जाए । हमारे देश में विभिन्न समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जिसमें कहा गया है कि ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अनकंस्टिट्यूशनल है । आप हमें एक भी जजमेंट दिखा दीजिए । मैं विद्वान नहीं हूं, न मैं कानून का छात्र हूं, आप मुझे एक भी जजमेंट दिखा दीजिए, जहां यह कहा गया है कि ‘तलाक-ए-बिद्दत’ को क्रिमिनल ऑफेंस करना चाहिए । आप 22 देशों की बात करते हैं कि 22 देशों में यह बैन है, हमारे यहां क्यों नहीं है? हम इसका स्वागत करते हैं, हम भी मानते हैं कि यह पहले हो जाना चाहिए था । लेकिन, आप बता दीजिए कि 22 देशों में से किस देश में यह क्रिमिनल ऑफेंस है । क्या ट्यूनिशिया, पाकिस्तान, इराक या सीरिया में क्रिमिनल ऑफेंस है? मात्र एक देश में क्रिमिनल ऑफेंस है, वह बांग्लादेश है, जहां एक साल का है । आप जो बिल ला रहे हैं जिसमें तीन साल के लिए ‘तलाक-ए-बिद्दत’ को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, यह केवल आपकी सरकार यहां पर ला रही है । इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ ‘to demonise Muslim and to penalise Muslim men.’ यही आपका उद्देश्य है । कानून मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आज ‘तलाक-ए-बिद्दत’ के केसेज हो रहे हैं । 200 से ज्यादा केसेज हो गए हैं । सरकार क्या करे, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी पुलिस स्टेशन में रख दें? मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारी मुस्लिम महिलाओं या महिलाओं को वर्ष 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रावधान हैं, उसके बारे में हम उनको जानकारी क्यों नहीं देते हैं? जो मेंटेनेंस के लिए जो 125 सीआरपीसी का सेक्शन है, उसके बारे में उनको लीगल अवेयरनेस क्यों नहीं देते हैं? आज ‘तलाक-ए-बिद्दत’ शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन इसके द्वारा भी अगर हैरासमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस महिला के पास भी उतना ही अधिकार है, जैसे एक हिन्दू महिला के पास है कि वह पुलिस में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कम्प्लेन्ट करे । मीनाक्षी जी यह तो सेक्युलर एक्ट है । आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्यों नहीं लाते हैं? वर्तमान में इस बिल में मेजर लक्यूना है । आप जेंडर जस्टिस की बात करते है, जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं । हम इस बात का स्वागत करते हैं । जब एक हिन्दू पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है क्या उसको जेल जाना पड़ता है, जब एक पारसी व्यक्ति अपनी पत्नी को घर पर छोड़ता है क्या उसको जेल में जाना पड़ता है? आपकी सरकार ऐसा कानून क्यों ला रही है कि अगर हिन्दू महिला को पीड़ा होती है तो दो साल तक जब तक डिसर्शन नहीं होता, तब तक वह डिवोर्स फाइल नहीं कर सकती । जब पारसी महिला का डिवोर्स का केस होता है तो दो साल जब तक उनके शौहर छोड़ नहीं देते तब तक वह केवल डिवोर्स के लिए ही फाइल कर सकती है । आप ऐसा कानून क्यों लाएं जो हिन्दू और पारसी नारी के पक्ष में नहीं हैं । मैं कानून मंत्री जी पूछना चाहता हूं  । क्या यह संविधान के आर्टिकल 14के खिलाफ नहीं है? संविधान का आर्टिकल 14क्या कहता है कि हर उस नागरिक को उस कानून के सामने समान रूप से संरक्षण मिलना चाहिए । आप जो संरक्षण एक मुस्लिम महिला को देना चाहते हैं, हम आपसे आवेदन करते हैं कि हिन्दू और पारसी महिला को भी दीजिए । इस पूरे बिल का नाम चेंज करके ‘Indian Women Marriage and Protection Act.’ कर दीजिए । मुस्लिम क्यों रखा है? इसका मतलब आपकी मंशा सही नहीं है । आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं ।

मैरिटल रेप क्राइम नहीं है । मैरिटल रेप को अगर क्राइम साबित कर देंगे तो शादी की जो परम्परा है, वह बिगड़ सकती है । मतलब जब एक मुस्लिम पुरुष तीन शब्द, जिसका आज कोई संवैधानिक अर्थ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वे तीन शब्द अगर वह बोल दे, तो उसको तीन साल की सजा हो जाती है । लेकिन जब एक आदमी अपनी पत्नी के साथ जबर्दस्ती करता है, तो वह आपके लिए कानून नहीं है । यह कैसा जेन्डर जस्टिस है । यह कैसी जेन्डर इक्वैलिटी है । कानून मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल मेनडेट है । हम 350 हैं । क्या पॉलिटिकल मेनडेट का मतलब यह है कि हम स्टैडिंग कमेटी को खत्म कर दें? क्या स्टैडिंग कमेटी भी एंटी नेशनल हो गई है? क्या स्टैडिंग कमेटी में बिल भेजना भी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो गया है? हम यह मांग कर रहे हैं कि आप इस बिल को तंदुरुस्त कीजिए, संवैधानिक ढांचे में लाइए । मुस्लिम महिलाओं का पक्ष पूछिए ।

सर, बस एक मिनट और दे दीजिए । आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठकर मुस्लिम महिलाओं को कैसे अपने निकाहनामे में, कान्ट्रेक्ट के अन्दर ही तलाक ए बिद्दत जायज नहीं है यह उस कान्ट्रेक्ट में डालिए, यह आप क्यों नहीं करते हैं । अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और पांच साल बाद आपने सबका विश्वास इसमें जोड़ दिया, यह जोड़ना पड़ा, क्योंकि आपके पांच साल के विकास के बाद भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएं इसलिए आपको यह जोड़ना पड़ा । इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं …(व्यवधान) अगर आपको सबका विश्वास चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मॉब लिंचिंग पर लॉ लाइए, अगर आपको सबका विश्वास चाहिए तो असम में जो रिटायर्ड …(व्यवधान) सर, खत्म कर रहा हूं । मोहम्मद सनाउल्लहा जो एन.आर.सी. में नहीं है, उनकी पत्नी को आप न्याय दें…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपके ही लोगों का समय जाएगा ।

…( व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: अगर आपको सबका विश्वास जीतना है तो कठुआ में जब एक बच्ची का रेप होता है तो दो राज्य मंत्रियों को वहां न भेजे…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुनील तटकरे के अलावा किसी का अंकित नहीं हो ।

                                                     …( व्यवधान)                                            

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Thank you very much, Sir.  I am happy that nowadays we are talking more about women empowerment.  I am proud that the first Women Policy in the country and the first women reservation in the local self-Government was given in Maharashtra.  Maharashtra was a pioneer State and my mentor Shrad Pawar ji was heading the State at that time. 

          Since morning I talked to many of the Muslim families, who are renowned and highly reputed families and who work in various sectors of my Raigad Parliamentary Constituency.  They expressed their feelings that there is no such law in Islam.  It is not written in Quran and Hadees that one can give the triple talaq at once. It is a wrong interpretation.  If there is fight happening in a marriage, the first solution is that the husband should try, explain and solve the problem.  If still it is not solved, they should sleep separately. And the third solution is that their families should involve and try to solve the problem.  After doing all this, if still they could not solve the problem, then they have to go to the Sharia Court.  The solution of their problem will be given according to the Quran and Hadees.  The whole procedure is very long and it takes time to understand the husband and the wife.

          Sir, the criminalisation of talaq under Sections 3 and 4, while intending to protect the married Muslim women, face some legal and operational challenges. Since marriage under Islamic law is a civil contract, the Bill must follow the civil procedure.  The current criminal nature of offence is, in this respect, inappropriate given the nature of the subject.  Moreover, the scholars suggest that the legislation should have included the offence under the ambit of this Domestic Violence Act instead of complete criminalisation. 

In this manner, women would receive many more benefits such as protection against violence, right to residence in marital home which are not available under the current provisions.

16.00 hrs           If you go through the survey and remove the percentage of triple talaq, it is hardly one per cent in India.  The Government is passing the Bill and is assuming that they are only favouring women, but the man of the house goes to jail and he has to face punishment.  There will be more hatred among the married couples.  After he goes to jail, who will take the responsibility of his wife, his kids and the rest of his family? Who will feed them?  If fact, they will suffer more after he goes to jail. 

          Nowadays, the Muslim community is facing mob lynching in the country.  So, we oppose the provision of punishment in this law.

          Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष:  माननीय सदस्यगण, मैं आपको स्थिति से अवगत करा दूं कि सभी माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें । मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं । बीएसी में भी सभी माननीय सदस्यों का यह मत था कि जितना समय आबंटित होता है, उससे ज्यादा समय सभी को सदन में मिल रहा है । इसलिए हर बिल पर बोलने के बारे में सभी लोगों ने बीएसी में बैठकर यह तय किया है । इसलिए सभी लोग संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी  ।

श्री असादुद्दीनओवैसी (हैदराबाद) : शुक्रिया, मोहतरम स्पीकर साहब ।

          मैं इस बिल की मुख़ालफ़त में खड़ा हुआ हूं । यह मेरी कंसिस्टेंट एप्रोच है । तीसरी मर्तबा मैं इसकी मुख़ालफ़त में खड़ा हुआ हूं और इंशाल्लाह, जब तक जिन्दगी बाकी रहेगी, इस बिल की मुख़ालफ़त करता रहूंगा ।

          मोहतरम स्पीकर साहब, यह बिल हिन्दुस्तान की आईन की दफा 14, 15, 21, 26और29 की खिलाफवरजी करता है । यह हमारे आईन के बुनियादी हक़ूक़ की मुख़ालफ़त करता है । अब आप देखिए कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने होमो-सेक्सुअलटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया,एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं तो वाकई में आप नया हिन्दुस्तान बनाने जा रहे हैं, मैं मुबारकवाद देता हूं आपको ।

          तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर कोई मुसलमान गलती से अपनी बीबी को तीन बार तलाक कहता है, तब भी शादी नहीं टूटती है । यह बात आप बिल में कह रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती है । यहां पर जितने एवाने अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस्लाम में नौ किस्म के तलाक हैं, जिनमें से एक है ट्रिपल तलाक । होता यह है कि अगर किसी मुसलमान ने तीन मर्तबा एक साथ तलाक कह दिया, यह औरतों के खिलाफ इसीलिए है कि उस मुस्लिम मर्द पर आज केस दर्ज करेंगे, वह पुलिस में जाकर बोलेगा कि मैंने तीन बार नहीं, एक बार कहा है । अब इस्लाम में यह चलन है कि तीन महीने के बाद तलाक हो जाता है । आप इस तरह का कानून बनाकर उस मर्द को मौका दे रहे हैं और उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है ।

          चौथी बात, बर्डेन ऑफ प्रूफ में उस मर्द के घर से कौन कोर्ट में जाकर, उस कमजोर महिला, जिसके खिलाफ जुल्म किया गया है, उसकी ताईद में खड़ा रहेगा? आप बर्डेन ऑफ प्रूफ औरत पर डाल रहे हैं । आपको मुबारक हो, वाकई में यह आपकी अच्छी सोच है । आप शौहर को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, जेल में डालने के बाद, क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटिनेंस देगा? अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसे तीन साल सजा देते हैं तो क्यों वह औरत तीन साल तक उस शादी में रहे? क्या यह औरतों पर जुल्म नहीं है कि मर्द जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठी रहे? तीन साल के बाद जब वह जेल से निकलेगा तो क्या औरत यह कहे कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है? यह कौन सा इंसाफ है? आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने को अख्तियार मिलना चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हैं ।

          पांचवीं बात, बेल देने के बारे में बिल में कहा गया है कि कोर्ट खातून को सुनेगा । होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते । बेल देने के बारे में प्रॉसिक्यूशन इंडिपेंडेटली बहस करता है और कोर्ट फैसला देता है । यहां आपने तय कर दिया, ऐसा न मर्डर के केस में है, न दफा 307 में है, लेकिन आप बोल रहे हैं ।

          यह कम्पाउंडेबल कब होगा? आप इसे महिला पर डाल रहे हैं । दफा 498 में ऐसा नहीं है,डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है । जब डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होता है तो एक ऑफिसर एप्वाइंट होता है, जो जाकर मियां-बीवी से बात करता है, फिर अपनी रिपोर्ट देता है । आप शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं । सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यह एनडीपीएस एक्ट में होता है । यह टेररिस्ट एक्ट में होता है, आप वह भी छीन ले रहे हैं, आपको मुबारक हो । कोर्ट क्या कह रही है, नॉन-एस्ट, जब तलाक नहीं होता है तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं । मैं भी कानून का स्टूडेंट हूं । एक्टस रियस नहीं है, एक्टस रियस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि  हम सजा देंगे ।

          सर, आप पॉक्सो एक्ट बड़ी नीयत से बना रहे हैं । मैंने आज नोबेल प्राइज विनर, कैलाश सत्यार्थी का स्टेटमेंट पढ़ा है । वह कह रहे हैं कि  गुजरात में बच्चों का जो रेप होता है, उन केसेज को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे । कन्विक्शन रेट नौ प्रतिशत है । इस तरह के हस्‍सास केसेज में आप सजा नहीं दे रहे हैं और आप इंसाफ करने के लिए निकले हैं, आपको मुबारक हो ।

सर, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रुडेंस में तीन साल की सजा, 153(ए), 233, उसमें तीन साल, इसमें तीन साल गुस्से में ला रहे हैं । सर, आपका तीन साल बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिसप्रुडेंस के अगेन्स्ट है । मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । आपका मकसद क्या है? मैं आपके जरिए हुकूमत से सिफारिश करता हूं । आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं । इस्लाम में निकाहनामा है । आप एक कंडिशन लगाइए कि कोई भी मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो मेहर के एमाउंट का पांच सौ फीसद देना पड़ेगा । Violation of a condition will lead condition will lead to conviction and to prison also. इस्लाम में शादी जन्म-जन्म का साथ नहीं है । यह एक कॉन्ट्रैक्ट है । यह ज़िंदगी के हद तक है और हम उसमें खुश हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि  वह जन्म-जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही ज़िंदगी काफी है ।…(व्यवधान) मैं यह क्यों कहता हूं?…(व्यवधान)

सर, अब जो शादी कर रहे हैं, जिनके पास बीवी है, उनको मालूम है । इसीलिए सब हँस रहे हैं ।…(व्यवधान) सबको मालूम है कि  क्या तकलीफ है । सभी बाहर जाकर जिंदाबाद कहेंगे लेकिन घर में क्या होता है, सभी को मालूम है ।

सर, आर्टिकल 26का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26में रिलिजियस डीनॉमिनेशन को अपने राइट को प्रोटैक्ट करने का अख्तियार है । हिन्दुस्तान में मुसलमान होमोजिनस नहीं है, हनफी, शिया और अहले हदीस हैं । मुख्तार अब्बास नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए शियाओं सेगा है, अहले हदीस मानते हैं लेकिन हनफी नहीं मानते । बार-बार जो इस्लामिक मुमालिक का उदाहरण देते हैं, आप जरा पढ़ लिया कीजिए । अल्जीरिया में शाफई है, केरल में शाफई है । ईरान में शिया है । यह गलत तरीका है । हमें इस्लामिक मुमालिक से मत मिलाइए । वरना रैडिकलिज्म बढ़ेगा । हमें इस्लामिक मुमालिक से मतलब नहीं है, हमें हिन्दुस्तान, भारत से मतलब है ।

सर, आप सरकार की साफ नीयत देखिए । जब ‘मी टू’ मूवमेंट चला तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया । आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया । आपकी महिलाओं से मोहब्बत आपको मुबारक हो । हमारे भारत में 23लाख हिन्दू महिलाएं हैं, जो अपने हसबैंड के साथ नहीं हैं । तो कहां गई आपकी मोहब्बत?…(व्यवधान)

सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । मैं कमजोर हूं, दो तो भगा दिए गए ।…(व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं के जो रेप हुए, उनके एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ । मुबारक हो, यह आपकी मोहब्बत है! जुलाई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉब-लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए । आप अभी तक वह नहीं लाए, आप वह क्यों नहीं लाते हैं? मैं खत्म कर रहा हूं – लास्ट सन्टेन्स ।

अगर आप वाकई में यह करना चाह रहे हैं तो जल्‍लीकट्टू पर ऑर्डिनैंस लाएं । क्या  मुझे आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? अगर आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के वज़ीरे आजम, हिन्दुस्तान के वजीरे दाखला, हिन्दुस्तान के वजीरे कानून, बीजेपी की जितनी महिला एमपीज हैं, उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में सबरीमाला लेकर जाइए, कृपया उन्हें लेकर जाइए । मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कह रहा हूं कि  यह कानून मुसलमानों को उनकी तहज़ीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है । हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह कयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे, कानून बनाने से सोशल ईविल का खात्मा नहीं होता है । औरतों पर जो जु़ल्म हो रहा है, वह कानून से खत्म नहीं हुआ । मैं आपको कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी ने जो कानुन बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया । अपने इल्म में इज़ाफा करें और अपनी …* का सबूत मत दीजिए । यह कानून मुस्लिम महिलाओं के साथ ज़ुल्म करेगा, इसीलिए मैं इसकी खिलाफत करता हूं ।

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد):  شکریہ، محترم اسپیکر صاحب، میں اس بِل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں، یہ میرا کنسٹینٹ اپروچ ہے۔ تیسری مرتبہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہے گی، اس بِل کی مخالفت کرتا رہوں گا۔           محترم اسپیکر صاحب، یہ بِل ہندوستان کی آئین کی دفعہ 14،15،21،26 اور 29 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھئے کہ ٹرِپل طلاق کو کریمِنِلائز کر دیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے ہومو سیکسویلیٹی کو ڈی کریمِنِلائز کر دیا ہے، ایڈلٹری کو ڈی کریمِنِلائزکر دیا  اور آپ ٹرپل طلاق کو کریمِنِلائزکر رہے ہیں تو واقعی میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں، میں مبارکبادد دیتا ہوں آپ کو۔           تیسری بات، سپریم کورٹ نے کہا، یہ بِل بھی کہتا ہےکہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار طلاق کہتا ہے تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ بات آپ بِل میں کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ایوانِ اراکین ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں 9 قسم کی طلاق ہیں، جن میں سے ایک ہے ٹرِپل طلاق۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے تین مرتبہ ایک ساتھ طلاق کہہ دیا ، یہ عورتوں کے خلاف اس لئے ہےکہ اس مسلم مرد پر آج کیس درج کریں گے، وہ پولس میں جا کر بو لے گا کہ میں نے تین بار نہیں ایک بار کہا ہے۔ اب اسلام میں یہ چلن ہے کہ تین مہینے کے بعد طلاق ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح کا قانون بنا کر اس مرد کو موقع دے رہے ہیں، اور اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون مسلم خواتین کے خلاف ہے۔           چوتھی بات، برڈن آف پروف میں اس مرد کے گھر میں کون کورٹ میں جا کر، اس کمزور عورت، جس کے خلاف کیا گیا ہے، اس کی تائید میں کھڑٓا ہوگا۔ آپ برڈن آف پروف عورت پر ڈال رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، واقعی میں یہ آپ کی اچھی سوچ ہے۔ آپ شوہر کو گرفتار کرکے جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالنے کے بعد، کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر مینٹی نینس دے گا؟ اگر کورٹ نے فیصلہ لیا کہ اسے تین سال سزا دیتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے؟ کیا یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہےکہ مرد جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھی رہے۔ تین سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو کیا عورت یہ کہے کہ بہاروں پھول برساوُ، میرا محبوب آیا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہئیے، جو آپ نہیں دے رہے ہیں۔           پانچوی بات، بیل دینے کے بارے میں بِل میں کہا گیا ہے کہ کورٹ خاتون کو سُنے گا۔ ہوم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کسی مرڈر کیس میں آپ وِکٹِم کو نہیں سنتے ہیں۔ بیل دینے کے بارے میں پروسیکیوشن انڈیپینڈینٹلی  بحث کرتا ہے اور کورٹ فیصلہ دیتا ہے۔ یہاں آپ نے طے کر دیا، ایسا نہ مرڈر کے کیس میں ہے، نہ دفعہ 307 میں ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں۔           یہ کمپاوُنڈیبل کب ہوگا؟ آپ اسے عورت پر ڈال رہے ہیں۔ دفعہ 498 میں ایسا نہیں ہے، ڈومیسٹک وائلینس میں ایسا نہیں ہے۔ جب ڈومیسٹک وائلینس کے قانون کا استعمال ہوتا ہے تو ایک آفیسر اپوئنٹ  ہوتا ہے، جو جا کر میاں بیوی سے بات کرتا ہے، پھر اپنی رپورٹ دیتا ہے۔ آپ شادی کو ختم کر رہے ہیں، عورت کو روڈ پر لا رہے ہیں اور اس کے شوہر کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔           جناب، پریزمپشن آف انّوسینس، یہ این۔ڈی۔پی۔ایس۔ ایکٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیررسٹ ایکٹ میں ہوتا ہے، آپ وہ بھی چھین رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ کورٹ کیا کہہ رہی ہے، نان ایسٹ، جب طلاق نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ میں بھی قانون کا اسٹوڈینٹ ہوں ایکٹس ریس نہیں ہیں، ایکٹس ریس ہوا ہی نہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سزا دیں گے۔           سر، آپ پاسکو ایکٹ بڑی نیت سے بنا رہے ہیں۔ میں نے آج نوبل پرائز وِنر کا اسٹیٹمینٹ  پڑھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں بچوں کا جو ریپ ہوتا ہے، ان کیسز کو مکمل کرنے کے لئے 25 سال لگیں گے۔ کنوِکشن ریٹ 9 فیصدہے۔ اس کے حساس کیسزمیں آپ سزا نہیں دے رہے ہیں اور آپ انصاف کرنے کے لئے نکلے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔           سر، کریمنل جیورِسپروڈینس میں تین سال کی سزا، 153 (A), 233,  اس میں تین سال، اس میں تین سال غصہ میں لا رہے ہیں۔ تین سال کی سزا بیسِک کریمنل جیورسپروڈینس کے خلاف ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کے ذریعہ حکومت سے سفارش کرتا ہوں۔ آپ لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں۔ اسلام میں نکاہ نامہ ہے۔ آپ ایک کنڈیشن لگائیےکہ کوئی بھی مسلم مرد اگر اپن بیوی کو ٹرِپل طلاق دیتا ہے تو مہر کے اماوُنٹ کا 500 فیصد دینا پڑے گا۔ Violation of a condition will lead condition will lead to conviction and to prison also.  اسلام میں شادی جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ یہ زندگی کی حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جنم جنم کا ساتھ ہے، نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے۔۔ (مداخلت)۔۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں۔۔ (مداخلت)۔۔           سر، اب جو شادی کر رہے ہیں، جن کے پاس بیوی ہیں، ان کو معلوم ہے۔ اس لئے سب ہنس رہے ہیں۔ (مداخلت)۔۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا تکلیف ہے۔ سبھی باہر جا کر زندہ باد کہیں گے، لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے سبھی کو معلوم ہے۔           سر، آرٹیکل 26 کا وائلیشن کیوں ہے؟ آرٹیکل 26 میں ریلیجیس ڈینو مینیشن کو اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہیں، حنفی، شیعہ و اہلِ حدیث ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، مختار عباس نقوی صاحب، چلے گئے، ان سے پوچھ لیجئے شیعاوُ میں صیغہ ہے، اہلِ حدیث مانتے ہیں، حنفی نہیں مانتے۔ بار بار جو اسلامک ممالک کی جو مثال دیتے ہیں، آپ زرا پڑھ لیا کیجئے۔ الجیریا میں شافعی، کیرل میں شافعی ہیں۔ ایران میں شیعہ ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہےہمیں اسلامک ممالک سے مت ملائیے، ورنہ ریڈیکُلزم بڑھے گا۔ ہمیں اسلامک ممالک سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اسلام سے مطلب ہے۔ ہندوستان سے مطلب ہے۔           سر، آپ سرکار کی صاف نیت دیکھئے۔ جب می۔ٹو۔ موومینٹ چلا تو گروپ آف منسٹر کی رپورٹ کہاں گئی؟ آپ نے گروپ آف منسٹر کو ڈیسبینڈ کر دیا۔ آپ نے اپنے ایم۔پی۔ کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ آپ کی خواتین سے محبت، آپ کو مبارک ہو۔ ہمیں ہمارے ہندوستان میں 23 لاکھ ہندو خواتین ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہیں، تو کہاں گئی آپ کی محبت (مداخلت)۔۔           سر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں کمزور ہوں، دو تو بھگا دئے گئے (مداخلت)۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مظفر نگر میں مسلم خواتین کی جو ریپ ہوئی ان کے ایک بھی کیس میں کنوِکشن نہیں ہوا، مبارک ہو، یہ آپ کی محبت ہے۔ جولائی، 2018 میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ماب لنچنگ کے خلاف قانون لائیے۔ آپ ابھی تک وہ نہیں لائے، آپ وہ کیوں نہیں لاتے ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں۔           اگر آپ واقعی میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جلی کٹّو پر آرڈینینس لائیے۔ کیا آرٹیکل 29 کا مجھے پروٹیکشن نہیں ملے گا؟ اگر آپ واقعی میں خواتین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیرِ اعظم، ہندوستان کے وزیرِ داخلہ، ہندوستان کے وزیرِ قانون، بی۔جے۔پی۔ کے جتنی مہیلا ایم۔پیز ہیں ان کو اسپیشل ائر کرافٹ میں سبری مالہ لے کر جائیے، کریپا انہیں لے کر جائیے۔           میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب، تمدّن، ان کے مذہب سے دور کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ ہم جب تک ہندوستان میں رہیں گے صفِ قیامت تک رہیں، اپنے دین پر رہیں گے، قرآن اور سنت پر رہیں گے۔ قانون بنانے سے سوشل ایوِل کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ قانون سے ختم نہیں ہواہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ راجیو گاندھی جی نے جو قانون بنایا، اس کو سپریم کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا۔ اپنے علم میں اضافہ کرو اور اپنی جہالت کا ثبوت مت دیجئے۔ یہ قانون مسلم خواتین کے ساتھ ظلم کرے گا، اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔۔ شکریہ               श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं । इस मौके पर चौका कैसे होगा, क्योंकि आपने मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया है । जिन्होंने इतनी मुबारकबादें दी हैं, उन्हें भी दो-चार मुबारकें हम भी दे दें । मैंने देखा कि बहुत सारे लॉ के अभ्यास विशारद यहां बैठे हुए हैं, जो पहली शादी में ही अपनी पत्नी से तंग आ गए हैं । जब उन्होंने मुबारकबाद दी, तो मुझे इस बात का इल्म हुआ कि वे हम सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं । यहां चचा बैठे थे, जो चिल्ला रहे थे, हम सभी यहां बैठे हैं । मैं भी एक बेटी की माँ हूं । मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यदि कल गलती से आपके खुशहाल परिवार में उस बेटी को व्हॉट्सएप पर तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया तो हम आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए दुखी होंगे । आपकी मुबारकबाद का क्या अर्थ है? महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है । मैं स्वयं मराठी से पढ़ी हूं । हम अंग्रेजी दस-बारह साल के होने के बाद सीखते हैं । तब ‘ही’ और ‘शी’ का मतलब सीखते हुए आगे बढ़ रहे थे । मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि बाबा how is ‘he’ or ‘she’ placed? उन्होंने कहा कि ‘ही’ पुरुष होता है और ‘शी’ महिला होती है । मैंने कहा कि ‘ही’ और ‘शी’ क्यों होता है । तब उन्होंने कहा कि ‘ही’ पुरुष होता है, लेकिन ‘ही’ के पहले ‘एस’ लगाया है क्योंकि superior to ‘he’ वह महिला ‘शी’ होती है, यह मेरे पिताजी ने सिखाया है । इसी विचारधारा को लेकर हम चलते हैं । इसी बात पर मैं अपने प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उसी superior to ‘he’ को वे ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए यह बिल लाए हैं ।

          महोदय, जब हम विवाह पद्धति के बारे में बात करते हैं, it is a sacred institution. आप उसे बिजनेस कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं । शायद कांट्रेक्ट कहते हैं । हमारे में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, वे चाहे कोई भी हों चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों या क्रिश्चियन हों, in sickness and health, I am with you. जब मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी । जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं, तो हर सात सवालों पर हम एक-दूसरे के साथ रहते हैं । हम ये विचार लेकर चलते हैं । मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूं कि इसी पद्धति को हर किसी को उस ताकत के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं । धर्म की परिभाषा हर कोई अपने रूप से बता सकता है । धर्म की परिभाषा अपने रूप से कोई भी आगे ले जा सकता है, लेकिन धर्म की परिभाषा के साथ जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज की परिभाषा भी धर्म के साथ आगे बढ़नी चाहिए । आज समाज बदल रहा है । समाज यह विचार कर रहा है कि आज जिस रूप से भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, हमें हमारे धर्म के विचारों में भी कहीं न कहीं बदलाव लाना चाहिए । मैं कहना चाहती हूं कि मैं जिस धर्म से हूं, हम उसमें भी बदलाव लाएं । बदलाव पर कई विषय पहले भी चले हैं, चाहे सती प्रथा हो या बाल विवाह हो या कोई भी अन्य विषय हो, उसमें भी समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने कई बदलाव किए । वर्ष 1956 में हमें डायवोर्स के लिए ताकत मिली कि ऐसा न हो कि पति को अच्छा न लगे और वह पत्नी को छोड़ दे, यदि पत्नी चाहे तो वह भी लड़ सकती है । यह ताकत हमें समाज में हमारे कानून ने दी है । कानून यही कहता है कि समानता हर किसी को चाहिए । हम गांधी जी के तीन बंदरों की बात करें । एक कहता है कि बुरा न सुनें, एक कहता है कि बुरा न बोलें और एक कहता है कि बुरा न देखें । लेकिन कानून ने हमें यह सिखाया है कि समाज में बुरा हो तो उसे सहना भी नहीं चाहिए और उस सहने के खिलाफ हम सभी हैं । 21वीं सदी में मंगल ग्रह पर यान भेजने की बात हो रही है । आज इसरो में सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिक हैं और अभी भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि महिलाओं को तीन तलाक न दें, तो चल जाएगा, कुछ नहीं होता । उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं । मुझे दुख होता है कि यहां कई महिला सांसद बैठी हैं । हमें प्लेन में कहां जाना है या नहीं जाना है, यह बाद में तय करेंगे, हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस बात को मानते हैं । सुप्रीम कोर्ट की बात हम सर झुकाकर सुनते हैं । यहां बहुत सारी महिला सांसद बैठी हैं । मुझे अच्छा लगा कि वे अपने भाइयों के लिए लड़ रही हैं कि भाई जेल कैसे जाए । ऐसे कैसे हमारा भाई जेल जाएगा । वे सोच रही हैं कि यह समाज सुधार की बात नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं । मैं सदन में यही प्रश्न उठाना चाहती हूं कि जब मेरे घर की बहू-बेटी के लिए कोई एसएमएस पर कहेगा कि तुम्हें मैंने तलाक दे दिया, उसे रास्ते पर ले आएगा, तो उस रास्ते पर आने वाली लड़की के लिए यह गलत नहीं  होगा कि हम चुप रहें ।

          अगर हमारी बहू-बेटी पर कोई आंख भी उठकार देखता है तो हम कहते हैं कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं । फिर हम यह कानून क्यों नहीं बना सकते कि जो यह करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा जेल में जाएगा, लेकिन चौथा और पांचवां व्यक्ति सोचकर बोलेगा कि तलाक बोलूं या न बोलूं, इसलिए यह कानून बनाया गया है । इस सदन में यह चर्चा क्यों हो रही है? इस बिल पर चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि अगर खाने में नमक नहीं है तो तलाक, तलाक, तलाक । मुझे तुम्हारे दांत ठीक नहीं लगते - तलाक, तलाक, तलाक । ये कहानियां हैं, आप इन्हें पढ़िये । मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं - तलाक, तलाक, तलाक । मुझे पांच और औरतों की शक्ल पसंद है, जैसे एक ही शादी कई जन्मों का रिशता न हो, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है । मुझे पांच औरतों की शक्ल पसंद है - तलाक, तलाक, तलाक । यह तलाक है या मज़ाक है? महिलाओं की ज़िदगी के साथ खेलना और उस प्रताड़ना पर हम सबके द्वारा मज़ाक करना, मुझे नहीं लगता कि ठीक है ।

          हम इसी कानून को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं । Reform is all about society. यहां पर बैठे हुए हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं । हम जो कानून बनाते हैं, उससे सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए । हमारा काम सिर्फ यह नहीं है हम कानून बनाते रहें, हमारा काम है कि हम हम उससे आने वाली जनता को, समाज को आगे बढ़ाएं । मैं इस सदन से यह अपेक्षा करती हूं । मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहती हूं कि मंत्री जी, आप एक-दो लोगों की बात न सुनते हुए, जो आपको मुबारकबाद दे रही हैं, उन दस लाख महिलाओं की बात सुनिए, जिन्होंने आपको पेटिशन साइन कर के दी है । मेरी हर मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, मैं ये सब-कुछ नहीं कर सकती, मुझे तुम रास्ते में फेंक नहीं सकते । यहां पर कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, आप इस कानून को तो समर्थन दीजिए । हर वक्त प्रिवेंशन क्योर से बैटर होता है । यह कानून एक रूप से प्रिवेंशन है । हमें इस प्रिवेंशन को समर्थन देना चाहिए ।

          मैं इसमें थोड़े-बहुत सजेशन्स भी देना चाहती हूं । महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए हम यह कानून ला रहे हैं । मैं यहां पुरुष सांसदों से पूछना चाहती हूं । हिन्दू परिवारों में दहेज का मौका था, दहेज अब क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है । अगर कोई भी दहेज मांगता है तो हम उसको, सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे परिवार को जेल भेज सकते हैं । किसी मुस्लिम पिता को कैसा लगेगा जब उसकी बेटी से बोला जाए कि तुमसे हम दहेज तो लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे । इस रूप में यहां बैठे हुए सारे पिता इस बात को नहीं सोचते हैं? क्या आप अपनी बेटी-बहू पर यह प्रताड़ना देख सकते हैं?

यह विषय पॉलिटिक्स से ऊपर है । यह समाज के रिफॉर्म का एक इमोशनल विषय है । इस विषय को देखना बहुत ज़रूरी है । मैं आदरणीय मंत्री जी को यह सजेशन भी देना चाहती हूं कि इस एक्ट में जो पहले के बहुत सारे पेंडिंग केसेज़ हैं, आप उन्हें एक्ट में लेंगे, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा । जिस ‘सुपीरियर-ही’ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस धर्म के सुधार के लिए हम जहां खड़े हैं, हम उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना से करोड़ों गैस सिलेंडर्स दिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए शौचालय दिए तो क्या उन्होंने यह सोचकर दिया था कि ये मेरी मुस्लिम बहनें हैं, ये मेरी हिन्दू बहनें हैं, ये मेरी ये बहनें हैं, ये मेरी वो बहनें हैं? नहीं । महिलाओं को कभी भी आप जाति और धर्म में नहीं बांट सकते । महिलाओं का सम्मान और धर्म वो और उसका परिवार होता है । आप ट्रिपल तलाक देकर उसको उसके परिवार से दूर करेंगे तो आप सबसे बड़ा गुनाह और पाप कर रहे हैं ।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार यह कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक अनपढ़ लोगों में होता है, गांवों में होता है । ऐसा नहीं होता है । आपने जयपुर की एमबीए की हुई बेटी आफरीन की कहानी सुनी होगी । ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं । पढ़ी-लिखी लड़की को पति ने छोड़ दिया और उसे ट्रिपल तलाक दे दिया । मैं यही जानना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो अवसर दिया है, यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस अवसर को आगे ले जा रहे हैं । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस चुनाव के बाद इस सरकार को ‘वुमेन लेड डेवलपमेंट’ सरकार बनाया है । जब महिला आगे बढ़ेगी, तब ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए यह समानता का कानून बहुत ज़रूरी है ।

अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहूंगी - एक खौफ था सफर में उनसे, कहीं कोई बात न चुभ जाए ऐसी जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा, कहकर तलाक-ए-बिद्दत के वो तीन बोल तू क्या देगा तलाक-ए-कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर सदियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है, आज पहली बार मुझे मुझसे मिलवाया है, यह वो मुस्लिम बहन बोल रही है, शाहबानो की तकलीफ की खाक से शायरा बानो ने एक चिराग सुलगाया है और उस चिराग के साथ हर एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े रहकर आदरणीय प्रधान मंत्री ने उसको उससे मिलवाया है । मैं आदरणीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहती हूं । यह बिल सिर्फ महिला सशक्तीकरण का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखाने का है ।

          सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर, महिलाओं को सम्मान देकर, महिलाओं को आगे बढ़ाकर, नारी तू नारायणी यह सिर्फ विचारधारा नहीं, हम करके दिखाते हैं । ये सब करके हम बिल को आगे बढ़ाएं । मैं इस बिल को समर्थन देना चाहती हूं ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो समय बी.ए.सी.में अलॉट था, वह समाप्त हो चुका है । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपनी बात कहें ।

 

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA) : Sir, I thank you.  You always inform about the timing when I am to speak.

          Sir, at the outset, I fully agree with the view that triple talaq is uncivilised. It does not exist in many Muslim countries, including Pakistan, Indonesia, Bangladesh and Egypt. I also support the Supreme Court’s verdict that it is unconstitutional. As we all know, the verdict of the Supreme Court is the law of the land. If the Supreme Court has pronounced a judgement that triple talaq is illegal, it is considered as illegal by our existing laws themselves. Then, what is the need of introducing a Bill of this kind?

          The Muslim minorities in our country are living in a feel of fear. This feeling is increasing day by day. It is because you are passing Bills on NIA, UAPA and now, triple talaq, targeting the Muslims. So, I vehemently oppose the Bill.

          My first contention is that the Bill is discriminatory in nature.  It deals with the cases under the Code of Criminal Procedure. It is to be noted that all the other religious marriage Acts deal with the cases under the Code of Civil Procedure and have simple penal provision in case of violation.  It violates Article 14 of the Constitution that ensures equality before the law or the equal protection of the laws.

 

          If a woman simply comes to a police station and files a false petition before the SHO, then the SHO can take her husband into custody and sent him to jail, without bail, for three years. Further, it is surprising to note that a husband can be jailed upon the complaint of any person related to his wife by blood or marriage. This provision can be misused at various levels. Do you think about the consequences of this provision? I would like to seek a clarification from the hon. Minister. If the husband goes to jail, then who will pay the maintenance? The bail may be granted by a magistrate only after hearing the woman. It contravenes the relevant sections of the CrPC and the Evidence Act. As per the existing CrPC and the Evidence Act, the witness comes only at the time of taking evidence.  The hon. Minister himself is an eminent lawyer. Here, the witness comes into picture at the time of granting bail.

          Sir, we all know that Indian courts are clogged with a large number of cases and notorious for their long pendency. I feel that it is also relevant to bring to your attention the complaints under Section 498A of the IPC. In many cases, the hon. Supreme Court has observed that it is used as a weapon rather than a protection. The case of Arnesh Kumar versus State of Bihar is an example. So, in false cases, chance of getting a bail is more difficult under the provisions of the Bill. Also, in 2017, the Supreme Court had said that the bail plea may be decided as far as possible on the same day. Bail is the right of an accused and a cardinal principle laid by CrPC. The intention of the Government is very clear. It is adopting a policy of jail, not bail.

          It is to be noted that the educational and social backwardness was responsible for the condition of Muslim women far more than triple talaq. I would request the hon. Government to take necessary steps in this regard.

          By the verdict of the hon. Apex Court, triple talaq is null and void. So, there is no need of bringing a legislation in this regard.

          Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR) : Sir, thank you. I spoke on this Bill at length on 27th December, 2018. This Bill continues to criminalise a civil act and, therefore, there is no change in my Party’s stand.

16.25 hrs                   (Shri N.K. Premachandran in the Chair)           I have been sitting through the debate right from the beginning. I do not think there is a single party in this House that wants to support the act of triple talaq. The House is unanimous in saying that we condemn this practice and we want to make it illegal. The only thing that everyone from the Opposition seems to be objecting to is making it a criminal act.

          The Bill is a consequence of the Supreme Court judgement in Shayara Bano versus the Union of India case. It set aside the practice of Talaq-e-Biddat, which is otherwise known as triple talaq.

          From what I have been able to understand, there are two types of legal divorce in Islam. One is Kula which is initiated by the wife with the husband’s consent and the other is Talaq-e-Sunnah, which is initiated by the husband. I just want to briefly go through that a little bit for the sake of background. I won’t take much time. Divorce is not taken lightly in the Muslim community. Men and women are required to follow a process that involves separation of at least three months or three menstrual cycles. During these three months, efforts for reconciliation are made. If they fail the divorce is finalised and the husband has to pay a Mehr or a bride price, which is a mandatory payment paid or promised by the groom to the bride at the time of marriage itself. The logic behind the three month waiting period is, to ensure that the wife is not pregnant at the time of separation. If she is, child support also figures in the divorce proceedings. The other reason is to allow each other enough time to find a place to live so the husband and the wife are not left in the streets.

          Talaq-e-Biddat or instantaneous talaq being followed by some misogynistic Muslim men is not in consonance with Quran which many hon. Members have already mentioned. So, the demand of Muslim women that talaq should be Talaq-e-Sunnah and not Talaq-e-Biddat is absolutely justified.

          If you look at the world scenario, particularly in Islamic countries, many of them have either banned triple talaq or regulated it, like our neighbour Pakistan, which passed the Muslim Family Laws Ordinance in 1961 or in Morocco which introduced the Moroccan Family Code in 2004. Similarly, 20 countries, such as Egypt, Turkey, Tunisia, Bangladesh, as the Minister said, have already banned this. We should ban it as well.

          Coming to the Bill, the main issue remains the same. According to Clause 4 of the Bill if the husband leaves the wife pronouncing triple talaq, he is punished with imprisonment for a term which may be extended to three years and a fine. I have one simple question. What if a Muslim man does not say triple talaq and abandons his wife? What happens in that case? Does he go to jail? No, he does not. So, this is something, I think, we need to look at.

          Marriage is a civil contract. The Government, through this Bill, is saying that breaking up this civil contract is a criminal offence. That is not a good precedence for many other instances of civil law.

          The other point to be noted is this. The Supreme Court has already pronounced triple talaq as invalid. So, if the husband leaves the wife after pronouncing triple talaq it amounts to abandonment. So, I am sure everyone in this august House agrees that rules and laws should apply equally to everyone in this country irrespective of caste or religion one belongs to. If a Hindu or a Christian man abandons his wife, is he jailed or fined? I do not think so. Why should a Muslim man go to jail for abandoning his wife when Christians and Hindus do not suffer the same consequences. Clause 5 of the Bill reads: ‘A married Muslim woman upon whom triple talaq has been pronounced, shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and the development of children’ …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

   

SHRI JAYADEV GALLA : Sir, I looked at the 2011 Census to get some data. Table no. C-3 is related to marital status of women of religious community. Sir, there are 2.3 million women in this country, according to the 2011 Census, who are either separated or abandoned, more than two times the number of divorced women. Out of 2.3 million women, 2 million women are Hindu women; 2.8 lakhs are Muslim women; 0.9 lakhs are Christian women; and 0.8 lakhs are other women.

          What are we going to do about 2 million Hindu women or almost 1 million Christian women who are abandoned? Is the law not going to take care of them? It is only taking care of 10 per cent of the abandoned women in this country. What about the other 90 per cent women who are abandoned? How are they supposed to survive?

          Clause 7 says that the Government has made triple talaq a cognizable and non-bailable offence, subject to scrutiny by Magistrate. Both these laws are contradictory. One is about providing subsistence allowance and the other is about being put into the jail. On the one hand, you are expecting the husband to provide financial assistance to wife and children and, on the other hand, you are shipping him off to jail, while the family suffers in the outside world. Many hon. Members have brought in this point. I would like to hear the hon. Minister’s response on this.

          Sir, I would like to reassert that the Telugu Desam Party is totally against Triple Talaq. We are all for women’s rights. But this Bill seems to be discriminatory. Therefore, we do not support this Bill. We urge the Government to withdraw the Bill and bring out a new one to make Triple Talaq illegal without making it a criminal offence.

 

SHRIMATI  APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR) : Hon. Speaker, Sir, I am a woman and I have been given this opportunity to speak on this important Bill. I feel privileged and I profusely thank you.

          Sir, as I stand up to talk about this Bill, I am reminded of a quote from Gloria Steinem. She was a prolific writer. She said: “The story of women's struggle for equality belongs to no single feminist nor to any one organization. It belongs to the collective efforts of all who care about human rights.” I underscore this expression ‘human rights’. We are not talking of Indian women, Muslim women or Hindu women. We are talking of human beings.

          Sir, I must tell you that this particular day is a historic day. I wonder how many women from all walks of life, from all sections, especially the Muslim women must be glued to the TV set and are waiting for a positive response from Lok Sabha regarding this particular Bill. I am sure they all must be glued to the TV set and are awaiting with bated breath. 

          I think all of us need to commend the efforts of the Government and the hon. Prime Minister for having shown the courage to come up with this kind of Bill. This Bill in the Lok Sabha is not something new. This has come twice. This has been debated upon and the suggestions that have been worthwhile have been incorporated.

          Sir, this Bill is a logical culmination of the verdict given by the hon. Supreme Court in Shayara Bano case on 22nd August, 2017. Since morning, we have been discussing about it. We are aware of the judgement. The judgement was clear. It very clearly held that talaq-e-biddatviolated constitutional morality and was against the tenets of the Holy book of Quran. We are aware of this very fact.

          Sir, I must say that this historic judgement was a step towards liberating Indian Muslim women from the whimsical and capricious method of divorce. There is no room for conciliation. This is absolutely against the principles of natural justice. This violates human rights and this is against the concept of women empowerment that all of us have been talking about.

          Sir, in 1984, when the famous Shayara Bano case had come up, I was in high school.  

          We were all so very excited when the judgement had been passed. A particular Muslim sister of ours goes to the court, and seeks sustenance and maintenance from her husband who had pronounced instant ‘triple talaq’ -- the three words. She needs sustenance, and she needs maintenance. Of course, I must thank the then Supreme Court. In fact, the Judges there came up and stood in favour of this woman, Shah Bano. I remember that we were in High School, and there was a celebration in the girls High School.

We celebrated the judgement of the Supreme Court. But, unfortunately, come what may, we see one fine day that the then Congress Government nullified the effect of this great judgement and it limited the alimony to just 90 days of divorce. इस्लामिक लॉ में जो इद्दत, पीरियड है, उसी समय यह एलिमनी दिया जाएगा । ऐसा कहा गया था । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी ।

Sir, with all conviction at my command, but at the same time with all humility, I would say that there cannot be a better time than today to put an end to such regressive notions of patriarchy, which treat women in an undignified manner. This is a classic example of inadequate policy response to such social practices in the name of religion.

Yesterday, when I was told that I had to speak today on this issue, I went through all the discourses or all the deliberations that had taken place in the Lok Sabha when this Bill had come up for debate. I went to the library, and I sat there till late hours and I was going through the discourses. I am extremely happy to place before this august House, and I also need to congratulate the hon. Minister and the Government headed by hon. Prime Minister for having incorporated all the worthwhile suggestions. It is a cognizable offence, but there are ways on how to do it. This has already been discussed and I need not delve deep into it.

It is definitely a non-bailable offence, but there is conditional bail. We are also talking of compoundable offence. We are all aware of something compoundable, namely, if the couple wants to settle the dispute outside the court, then they can do it and the Magistrate will take note of it. Of course, there is the issue of allowance also. The Shah Bano case would not have happened had this Act been there at that point of time. We need to give the subsistence allowance. It was under Section 125 of the Criminal Procedure Code.

Of course, there is the issue of custody of children also. Imagine, women are on the streets. Where will the children go? So, it is a very good thing that has been brought in, and I once again congratulate the hon. Minister and the Government for having thought about all these humane elements. It takes a toll on the mental health of children if father and mother separate themselves from each other. So, definitely it is a great thing that the custody issue has also been brought in here.

Since morning, I have been sitting here in this particular seat and listening to all the discourses. I am surprised that there is absolutely no content or substance. Where is the logic or argument for it? Why should we say no to this Bill? There is absolutely no convincing logic whatsoever. Nearly, 20 Islamic countries have banned this. In this Parliament, there have been legislations against dowry and sati, then what is the problem about this particular thing that we are talking about?

I was going through a ‘Business Standard’ Report -- I am sorry that I am mentioning the name of the newspaper -- where the hon. Minister had been quoted. I have done a good deal of research last night. At that point of time in December, 2018, the hon. Minister had mentioned this in the ‘Business Standard’ Report.        Between January 2017 and December 2018, more than 477 cases of Triple Talaq had been registered. This is unfortunate because this was after the 22nd August 2017 judgement of the Supreme Court. We have just discussed the violation of constitutional morality.  I know it is time to wind up but at the same time this is an historic opportunity for all of us in this august House; we all need to unanimously support this particular Bill cutting across party lines. It is a question of women; it is a question of her rights; it is a question of human rights. That is why, we need to support it.

          I am reminded of a quote from the departed leader, Nelson Mandela. He said, “Freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from all forms of oppression.” Before I conclude, I would just like to make a remark – somebody said, and I have read somewhere – when men are oppressed, it is a tragedy. I repeat, when men are oppressed, it is a tragedy. …(Interruptions) But when women are oppressed, it is a tradition. This is not acceptable. And this tradition of oppression of women must go. On behalf of all the Muslim sisters of the country, I will appeal to all the Members of this august House to unanimously come forward and support this Bill.

 

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I oppose this Bill. This Bill is unconstitutional, unwarranted, biased and ill-motivated. I have closely been listening to the former speakers. Many stories have been told here about Triple Talaq. There are electronic talaq, WhatsApp talaq, etc. Many coloured stories were told. I would like to say with all humbleness that this kind of argument in support of this Bill is far away from the truth. We have to think about it.

 Muslim population in this country varies from 13 to 14 per cent. Out of this, according to the 2011 Census, divorce rate among Muslims is 0.56  per cent only. In this, many are talaq-related. In talaq itself, how many Triple Talaqcases are there? You all know that. So, you are trying to create a myth here. Such fabricated stories will not have life. You are not going to succeed in this. Your approach is not at all correct. I would like to say that this is a clear violation of Article 25 of the Constitution which guarantees the freedom of faith, and prophesying the faith.

          The Supreme Court has ultimately declared that Triple Talaq is null and void. As correctly asked by the speakers who spoke before me, I would also like to add to the viewpoint, and ask the Government as to what is the necessity of bringing another legislation. As far as my Party is concerned, we were maintaining the same stand in this and on Sabarimala.  We are of the opinion that Article 25 is giving us a fundamental right. Muslim Personal Law is governed by the principles of Fundamental Rights. When you encroach on this, it is highly objectionable.

Sir, I have another point to make about divorce. Divorces are taking place in different communities, not only among Muslims. It may not be in the mode of Single Talaq or Triple Talaq, but divorce is a reality in India. Why is the Government not taking that into notice? Why are they not educating the women who have become victims of divorce? They are silent on that. Why are they not showing compassion in such other cases? Why are they not going for the rescue of these ill-fated women? Why are they not arguing for criminal prosecution of the husbands in such other cases? Sir, with one shot, they are killing two birds. The 1986 legislation also nullified the decision in the Shah Bano case. These kinds of actions are highly objectionable.

Sir, my friend, Mr. Owaisi was talking about mob lynching. The people sitting on the Treasury Benches are saying many things about the ill-fated women. In 2018, in just one year, 27 persons were killed. Incidents of mob lynching have increased four to five folds in that year. Even the hon. Supreme Court has directed the Government to make an enactment to stop mob lynching and such other cases. The Government has not made any legislation. They have not done anything for that. What relief have they given? What kind of argument they have made on such cases? We all know that those people are also suffering; they are also having a lot of difficulties.

I request the hon. Members sitting on the other side, instead of making this kind of appeal, to do something for them. What are they doing for them? Here, it shows that they are maintaining double standard. If people are suffering, they have to argue for them. Their intention is to blackmail a particular community. They are not going to win it. They have targeted the Muslim community, that is their intention. They are not going to win in this kind of wicked things. I would like to tell you that the Government has an intention to keep the Muslims in fear complex. We are not going to fear these kinds of actions. We will fight and defeat such kind of actions.

 

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I would like to remined you that in Vedic period, women in our country were treated with good respect and honour. In general, they had obtained significant positions in various fields and in some cases, they were the decision-making authority. They also had opportunity like men had to develop themselves; they were completely free to choose their own path of life and select a life partner.

          Sir, if you go to our medieval history, we can understand that women’s status in the society had been deteriorated in the Middle Ages because of various bad practices against women in the society.

          Sir, on this note, I would say that this Bill is the commitment of this Government under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji to give equal power to women in our society and give them opportunity to reach the highest position in social arena.

          Sir, I would like to quote article 14 and article 15, “There shall be no discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth”. This Bill will be another significant step to strengthen the related article in our Constitution. Sir, this is not a matter of majority or minority. It is a matter of humanity. It is a matter of women’s rights. Our colleagues in the Opposition were talking about the logic and stories. Sir, some funny things happened in our country. Sir, some people say that there is no God but when we go to the temple, we can see them standing in the queue to worship the God. Why should they have such double standards? They are just confusing the people. Sir, through you, I would like to ask them one question. Will they agree if the same Muslim law is adopted for Hindus also? Sir, this Bill will endeavour to provide equal rights to all women in India irrespective of their religion.

          Some of my colleagues were saying that there could be a law for men’s empowerment also. I thank them for this. But right now, this Bill seeks to provide equal rights to all women irrespective of their religion. I, therefore, want to know whether they accept this piece of legislation or not.

          Finally, I would say that given the right opportunities, women will achieve great successes and reach heights. Social practices like these should not be forced on them as they become impediments to their development. With these words, I support this Bill. Thank you.                                                  

 

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019 has been brought for consideration. The Constitution of India framed by our Babasaheb Ambedkar provides equal rights and equality for the people of all religions. Babasaheb Ambedkar insisted for creation of a secular country. But this has become a question mark now. Myself and my party both think that this Bill is aimed to target and to make a negative impact on the Muslim minorities. I support the cause that the women should be given equal status. They should be treated with equality and the women should get equal rights on property. My party also supports this view. Here equality is considered to be unilateral. BJP talks about Common Civil Code. Why is that BJP not bringing Common Marriage Law. I want to ask that why is it so that BJP is not ready to bring a legislation for protection of all women irrespective of religion. Hon. Supreme Court in its verdict accorded permission to women to visit Sabarimala temple. But BJP which was  in power at that time did not try to implement this verdict of Hon. Supreme Court. This BJP government talks high about women and their protection. I want to ask the Government why is it not ready to implement providing women the access to Sabarimala temple? The marriage laws should be common. After putting a ban on the triple talaq you will punish the male member of that family. If that is so who will support the affected family? How will they be protected? How will you provide allowance? These are the several questions which I want to ask while opposing this Bill. The Government is not worried about other Marriage laws. Large number of Hindu divorce cases are pending in the Hon. Courts. The Government is not concerned about Hindu Marriage Laws. I want to ask the government that why it is not showing any concern about these laws? Inter-caste marriages take place particularly in Tamil Nadu. But those who get into inter-caste marriages are killed. The Government is not concerned about bringing a legislation to prevent these honour killings. I want to stress that a special law should be legislated to check this menace.

HON. CHAIRPERSON:  Mr. Selvaraj, please conclude.

SHRI M. SELVARAJ: Sir. Just give a minute. At the time of our country’s independence, and when Pakistan was separated, the national leaders instilled confidence among the minorities ensuring that their lives will be protected. That is the reason why Muslims live with confidence in this country. I want to say that in order to instil such a confidence in their minds, laws like these should not be brought or implemented. I oppose this Bill. Thank you for this opportunity.

16.56 hrs                          (Hon. Speaker in the Chair) SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG) : Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.

          When the Bill was being introduced, its introduction was opposed on the ground that it offends the Constitution. The hon. Minister, in his introductory remarks, said that this House and the Parliament are supreme, sovereign and competent to make laws, and if the laws face some constitutional issue, that has to be dealt with by the court. I am of the view that it may not be a correct statement. This House is under a constitutional duty to enact a law that is in consonance with the mandate and spirit of the Constitution. This Bill, being an example of class legislation, offends the fundamental principles and ethos of the Constitution.

          Hon. Speaker, Sir, it is painful that veiled attempts are being made to attribute insensitivity towards the imperatives of gender justice against the legal system, against the religion that, fourteen and a half centuries back, for the first time, recognised the right of women to hold property, to dispose of property and to enjoy property, that declared marriage a civil contract and gave women a right to pull out of the contract in certain circumstances. Moreover, the Supreme Court has held that Sharia law does not recognise instantaneous and irrevocable divorce.

          Sir, why do I stand to oppose the Bill? It is because the Supreme Court has already held triple talaq to be void and illegal and there is no occasion to go in for a law. It is law of the land under article 141 and the need to have a separate law and enactment does not arise.

          Secondly, the justification given for this Bill is that, it is dictated by the Supreme Court; it has to follow the diktat of the Supreme Court. The Supreme Court did not direct the Government to make triple talaq a crime and a penal consequence for the triple talaq. So, it will not be right to say that this law is being made to follow the Supreme Court judgement.

          Thirdly, what is the end object? Is this going to work? What is the object of the law? The object is to promote marital harmony, peace and unite the broken families. Does this law serve that purpose? Will this law promote and ensure marital harmony? What kind of a law is it when we say that the divorce pronounced is illegal or void, but the family continues to be united, and the husband-wife relationship subsists notwithstanding the divorce? How can we make the wife a prosecutrix, make her prosecute her husband and send him to prison for three years, and at the same time, say that we are promoting marital harmony?

17.00 hrs           The proposed Bill suffers from contradictions within and cannot achieve the objectives that are intended to be achieved by it. The framework given in the Bill is not going to work at all. The theme of the debate on this side is as if all of us were in favour of triple talaq. None of us are in favour of triple talaq, because the Quran does not permit triple talaq, as has been held by the Supreme Court. What we are saying is that the pronouncement should not be made an offence having penal consequences. That is precisely the objection. The Government should delete section 4 from the proposed Bill. The Government feels that the judgement of the Supreme Court is not sufficient, though it is otherwise the law of the land that is to be followed by every court. Wherever triple talaq is taken as a defensive action for maintenance, it will not be accepted by the Court and maintenance will be awarded notwithstanding the triple talaq. But what is the need to have a law? It is already covered by the Supreme Court’s judgement.

          The next point is,  what will be the fate of the family that we want to unite, if we allow section 4 to survive in this Bill! None of us is in favour of the triple talaq. All the time it has been said that women are victimised because of triple talaq. We do not support that. But what will we achieve by making it an offence? How can a Muslim wife prove it? As has been rightly stated by one of the hon. Members, the burden is on the woman to prove it. How can she prove it? It is an uneven field. If she proves it and her husband is convicted, what will be the plight of the family? How will the family survive? Her husband will be behind the bars and at the same time, she will ask for maintenance for herself, and if she has children, for them too. So, this Bill is not going to serve any purpose. Rather, it will go in backward direction. It will not do any justice, as has been proclaimed that it is going to do justice to Muslim women. It will further push those families into difficulties that are sought to be united under the law.                                                                                                

 

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN  (CHIDAMBARAM) : Hon. Speaker  Sir, Vanakkam.  Thank you for this opportunity to speak on an important Bill. I want to say that this Bill is unilateral, brought with an intent and against the spirit of the Constitution of India. The Constitution of India, framed by our revolutionist Dr. Ambedkar allows religious freedom. Freedom to every religion is envisaged in the Constitution of India but this Bill is interfering in that religious freedom. In all the matters like  marriage, divorce, legal heirship, property rights, separate freedom is provided for Hindus, Muslims and Christians. There are personal laws available. They are also called as family laws. This Bill is creating a situation by interfering in the personal law. People of other religions cannot interfere in the customs followed by Hindus for so long. Government cannot  interfere. Similarly Government should not interfere in the Shariat law, which is the personal law for Muslims. We should understand that this is what is called as religious freedom and secularism that are enshrined in the Constitution of India. I think that the intent of this law is to bring Common Civil Code. We cannot accept any sort of  interference in the Muslim Personal law,  This will create confusion among the Muslim families.  I see this as an effort to create confusion among the men and women of Islam. I want to register and insist upon  at any stage that my party, Viduthalai Chiruthaikal Katchi will not accept this law. Why are you differentiating justice between Hindu women and Muslim women? There is an illusion that Hindu women have secured living and there is no security for Muslim women. Therefore the Government is showing so much concern. That’s why this Bill is being brought in a hurried manner. I want to urge the Hon. Minister and the Government that they should ponder over the issue of whether Hindu women are living with full protection. Every day Hindu women are affected. Many Hindu women are left with no support; they, in large number, face atrocities. It is a matter of grave concern that   one’s own children and daughters are being killed in this country in the name of honour killing. I want to ask whether this Government will come forward to protect the Hindu women of this country.? This law will destroy the Muslim families besides affecting their unity.  This law will be misused to take vengeance against Muslim men. Hon. Minster should give up this Bill which is brought with a malicious intent and I urge that he should withdraw this Bill. This law should never be implemented. Thank you for this opportunity.  Vanakkam.

 

श्री अब्दुलखालेक (बारपेटा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी और पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं । यह बिल तीसरी बार लोक सभा में आया है । जब यह बिल पहली बार आया था –           I want to quote Ms. Flavia Agnes, a women’s rights lawyer and Director of Majlis, which runs a rape victim support programme in Mumbai. She says: “The Government is intending to override a well-established norm that laws for minority communities must be enacted after holding discussions with community leaders/representatives, legal experts, and other stakeholders, and after striving to reach a consensus, by tabling the Bill to criminalise triple talaq. Behind this hasty move is the formulation that the Muslim woman must invariably be projected as devoid of rights and lacking agency, and the Muslim male as pre-modern, lustful, polygamous, and barbaric.” माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बोलने का समय कम है, मुझे पता है । यह चर्चा कभी जनरलाइज भी होती है, मैं कहना चाहता हूं कि  अभी जो नई पीढ़ी के युवा मुसलमान हैं, उनकी सोच अलग है । ट्रिपल तलाक की चर्चा हो रही है,ओवैसी साहब और मसूदी साहब ने बताया, इस्लाम में तलाक एन्क्रेजेबल चीज नहीं है । अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल कीं, उनमें से सबसे ज्यादा तलाक के ऊपर है । यह एन्करेजेबल थिंग नहीं है । ट्रिपल तलाक पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इस नए बिल के सेक्शन 4 पार्ट में है । अगर नॉन मुस्लिम डिवोर्स देगा, उसको सजा नहीं होगी और सिर्फ मुसलमानों को होगी । इस बात के हम खिलाफ हैं ।

          अध्यक्ष महोदय, अगर हम नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, कांग्रेस सरकार  नारी सशक्तिकरण के लिए पंचायत और नगरपालिका में विमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं पंचायत और नगरपालिका में हैं । अगर यह सरकार असलियत में नारी सशक्तीकरण चाहती है तो जल्द से जल्द विमेन रिजर्वेशन बिल भी सदन में आना चाहिए  । आज इस सदन में एक भी मुस्लिम महिला नहीं है । अगर विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा तो कम से कम 2-4 मुस्लिम महिलाएं आ जाएंगी ।

          अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रवाद का भी जिक्र होता है । हमारा निवेदन है, ऐसा न हो जैसे सारी दुनिया के मुसलमानों के अंदर सैप्रेटिज्म ग्रो हो गया है, यहां न हो । हमें कहा जाता है - ‘हुब्बुल वतन मिनल ईमान’ यह देश प्रेम, स्वदेश प्रेम ईमान का अंश होता है, ईमान का पार्ट होता है । यह हमें सिखाया जाता है और यह सशक्त होना चाहिए । जब हम नारी सशक्तीकरण की बात कहते हैं, मुस्लिम नारी के सशक्तीकरण की बात कहते हैं, तो यह भी सोचना होगा कि असम के डिटेंशन कैम्प में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, असम में मोहम्मद सनाउल्लाह, जो कारगिल युद्ध में भी था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, तब उनके परिवार की महिलाओं का क्या अनुभव रहा था, यह भी सोचना चाहिए । मैं चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि इस बिल में पनिशेबल आफेंस बोला गया है, इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सदन में कोई महिला मुस्लिम सांसद नहीं है । मैंने कई बार सुना । सदन की जानकारी में होना चाहिए, सुबह सप्लीमेंटरी प्रश्न में श्रीमती सजदा जी ने प्रश्न पूछा था । वे पहली बार इस सत्र में बोली थीं । चार-पांच माननीय सदस्यों ने यह बात सदन में कही है ।

   

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Thank you, Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.  This is a historic moment for all of us because this Bill will give Muslim women equality and a dignified life, which is their well-deserved right. मैं सुबह से सदन में बैठी हुई हूं । सब लोग तीन तलाक बिल को मानना नहीं चाहते हैं । मैं तीन प्रश्न सदन में पूछना चाहती हूं । आप लोग मुस्लिम महिला, मुस्लिम पुरुष की बात करते हैं । मेरे तीन प्रश्न है । In the Dowry Prohibition Act,1961, which is a Hindu Act, section 3 talks about the penalty for giving or taking dowry; हिंदू के लिए । He shall be punishable with imprisonment up to five years and a fine which shall not be less than Rs.15,000.

The second point is, under section 498A of IPC, a Hindu Act, to stop offences of cruelty by the husband or his relatives against the wife, the husband shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years and shall also be liable to a fine.

 The third point is, under the Hindu Marriage Act, 1956, section 17 talks about the punishment for bigamy; the offence is punishable with imprisonment up to seven years and a fine. ये सभी कानून हिंदू लोगों के लिए है । ये जब पास हुआ तब किसी ने कुछ नहीं बोला । अब जब मुस्लिम के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान हो गया तो इधर के सभी लोग परेशान हो गया । सुदीप बन्‍दोपाध्याय जी ने कहा कि 3 साल की सजा होगी तो वे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे पाएंगे । सुदीप जी, मैं आपसे यह बात पूछना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे हिन्दू लोग हैं, तो हिन्दुओं के लिए यह एक्ट है । तब आपने कुछ नहीं बोला था, अभी मुस्लिमों के लिए आप बोल रहे हैं ।

 *….*There are many Hindus in West Bengal. You should not forget this.  Don’t just think about the Muslims.  You are crying for the provision of imprisonment of the Muslim men.  The Bengalis are watching this.  They are not liking this.

It is a matter of oppression, exploitation and injustice. It is a tool to loot the right of equality from the crores of Muslim sisters. India’s Muslim population is about the world’s second largest and one of the largest Muslim-minority population. So, it is high-time that we take responsibility; bring their representatives to this Parliament; to give their mothers justice that they deserve who have waited and fought for such a long time. This law will give dignity to my Muslim sisters whose struggle started legally with Shah Bano and I hope, they will be given justice in this session of Parliament.

          It is easy for everyone to just leave this issue alone as has been done in the past. But this Government loves to do things that are hard. That is why, we are being inspired to work day and night tirelessly in this Parliament. Swami Vivekananda said, “There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing.” It is from his energy that we derive our inspiration from. But why should Muslim women continue to live in fear? Why must they live in sadness? Why are their new and young family subjected to fragments? Are they not entitled to human rights? * सईद लुधियानवी जी की एक शायरी है । मुझे आती तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं:

औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसको बाजार दिया, जब जी चाहा मसला, कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया ।

मुस्लिम महिलाएं क्यों डर के रहें? क्या संविधान उनको अधिकार नहीं देता है? क्या इस सेक्युलर देश का संविधान भी उन्हें बस एक मुस्लिम महिला के रूप में ही देखता है । मैं सदन से यह सवाल करना चाहती हूं, उनको आजादी सिर्फ ट्रिपल तलाक से नहीं चाहिए, बल्कि पॉलिगेमी और हलाला जैसे अपराधों से भी आजादी चाहिए । विवेकानन्द जी ने कहा है कि औरत ने हजारो सालों तक संघर्ष किया है, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा दृढ़ता और धैर्य है । मुस्लिम महिलाएं भारत में सदियों से आजादी का इंतजार करती रहीं । जब टर्की को सन 1926 में ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिला था तो वे चुप रहीं । जब आजाद भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहनों को अपने आन्दोलन से सन् 1961 में ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिला था तो वे रोती रहीं । शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक भारी बहुमत से सदन ने काले कपड़े से ढक दिया । सीरिया, ईराक, सुडान, लीबिया जैसे देशों ने भी अपनी महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजाद कर दिया है, लेकिन भारत की सियासत के इस खेल में किसी ने भी हमारी मुस्लिम बहनों के भीगे हुए नकाब को महसूस नहीं किया । श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार अपना फर्ज निभाने के लिए बेताब है, क्योंकि हमारा संकल्प है ‘सबका साथ, सबका विकास’ और इसी पर हमारे देश की सारी मुस्लिम महिलाओं का विश्वास टिका है । जब ट्रिपल तलाक बिल की बात सदन में होती है तो टीएमसी वाले चुप बैठे रहते हैं । न कुछ सुन पाते है, न कुछ बोल बाते हैं, बस दिमाग चलाते रहते हैं कि इधर जाएंगे तो कितने वोट जाएंगे और उधर जाएंगे तो कितने वोट जाएंगे…(व्यवधान) यह कैलकुलेशन है । ये लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, गलती इनकी नहीं है । गलती इनके घराना की है । इनके नाम के पीछे भी कांग्रेस का नाम जुड़ा है…(व्यवधान) कुछ साल पहले सुजेट जोर्डन का पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था, जिसके बारे में सभी जानते हैं । सुजेट अभी इस दुनिया में नहीं है । वहां की मुख्य मंत्री ने बोला कि यह छोटी घटना है, सजाई हुई घटना है । एक महिला पुलिस ऑफिसर सच को सामने लाने के लिए इसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उसका ट्रांसफर कर दिया । एक महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद भी वह महिला के साथ नहीं है । ईशरत जहां समेत पांच मुस्लिम महिलाएं इस तीन तलाक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही हैं, ईशरत जहां पश्चिम बंगाल की है, वह आज भी लड़ रही है, लेकिन वहां महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद ईशरत जहां की मुसलमान लोग बदनामी कर रहे हैं ।

आप देख लीजिए कि एक महिला होने के बावजूद भी, महिला और धर्म को पूरा का पूरा एक कर दिया है । इसलिए मैं बोलना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले, इलेक्शन के टाइम में स्टेज के ऊपर एक महिला सांसद बोल रही थीं कि हम तीन तलाक का सपोर्ट नहीं करते । उस टाइम में मुख्य मंत्री जी ने स्टेज पर बोल दिया कि नहीं, वह छोटी बच्ची है, मैं तीन तलाक को सपोर्ट करती हूं, उनकी बात छोड़ो, यह पार्टी लाइन है । आप इसे देख लीजिए । मैं चाहती हूं कि आज इस सदन के सारे मेंबर्स मिलकर नारी के जीवन से इस अपराध को ‘तलाक, तलाक, तलाक’ करें । धन्यवाद ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, Ms. Locket Chatterjee was very dear to Mamata ji and so she was dear to us also! But, in West Bengal Parliamentary constituencies are only 42. She possibly fell in the category of 43+. So she could not have been given …(Interruptions) I hope she does better! …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: सुश्री एस. जोतिमणि जी ।

…( व्यवधान)

     

माननीय अध्यक्ष: सुश्री एस. जोतिमणि जी, की बात अंकित हो,बाकी किसी की बात अंकित न की जाए ।

…( व्यवधान) * माननीय अध्यक्ष :  मैंने माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी है, इसलिए वह किधर भी बोलें, इधर बोलें या उधर बोलें । केवल दो मिनट में बोलिए ।

SUSHRI S JOTHIMANI (KARUR): Hon. Speaker, Sir, I would need only three minutes.

          Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I rise to express my serious reservations on the Muslim Women (Protection of Rights and Marriage) Bill, 2019, especially on its criminality clause.

          Many of my colleagues here have said that the hon. Supreme Court has already struck down the clause of instant triple talaq. My colleagues from the Treasury Benches have very passionately and eloquently spoken about talaq. The heart of the hon. Minister bleeds for our Muslim sisters against this injustice. I wish the same heart bleeds for our non-Muslim sisters, especially Hindus. I would like know from the hon. Minister as to why he is differentiating between Muslim women and non-Muslim women. Why does the Government think non-Muslim women, especially Hindu women, are not going through any kind of marital dispute? Does he not know of any men from the Hindu community who have abandoned their wives? The hon. Minister has to think about this. What is the reason behind bringing this Bill? I am accusing this Government that they are bringing this Bill only to suit their political agenda which is to divide people on religious lines. Now, this Government is applying the same policy -- divide and rule -- policy amongst women as well. With utmost determination and hope, I am saying that the Government will not succeed in their political agenda by dividing women on religious lines. Yes, we are women of this great land and have our own faiths. This is a matter of our personal choice which we are practicing in our personal lives. But when it comes to sharing the personal space, we are just women and daughter of this great country. We have been meted out injustices for decades now, whether it is a Hindu woman, Christian woman, Sikh woman -- irrespective of religion, we all have been going through the same oppression, subjugation, discrimination and sexual harassment which is both rape and marital rape. I am again using the word `marital rape’. A law on this has to be passed by this Parliament. I hope the hon. Minister will take the initiative for that as well. So, these are the kind of subjugations that women go through. We are going through the glass ceiling every other day on the same basis without any religious basis. This is the ground reality which every woman is facing. The Government is not taking this into account but only bringing a law in the name of protecting the Muslim women. You are never supporting the Muslim women. You are actually against the non-Muslim women. I am accusing the Government for this.

          Secondly, I strongly believe that we have miles to go to fight for our justice together as a woman. We will not get divided by the divisive agenda of this Bill or the ideology of the Government. I hope all the sisters, irrespective of religion, will agree with me. Not only women, men who have sisters and are willing to fight for justice for women will agree with me on this. So, I would like to request the hon. Minister, through you, to send this Bill to the concerned Departmentally-related Standing Committee.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

 

श्री रवि शंकरप्रसाद :माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लगभग साढ़े पांच घंटे से बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई है । हमारे  विद्वान  मित्रों ने बहुत ही प्रभावी भाषण दिया है । उनकी लिस्ट लंबी है । मैं सभी का नाम लेकर समय जाया नहीं करूंगा । मैं सभी को धन्यवाद दूंगा । हम यह कानून ख्वातीनों के लिए लाए हैं । इस सदन की जिन महिला सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उनका विशेषरूप से साधुवाद, धन्यवाद करूंगा - मीनाक्षी लेखी, किरण खेर, कनिमोझी, I hope she is there but she is not present पूनम महाजन, अपराजिता सारंगी, लॉकेट चटर्जी, all of them have spoken brilliantly, though their perspectives are different.

          सर, मैं बिन्दुवार उत्तर दूंगा । कई बिन्दुओं के बारे में बार-बार कहा गया है । अब कहा जा रहा है कि  आप यह मुस्लिम के लिए क्यों लाए हैं, यह विषय सभी ने उठाया है । चूंकि ट्रिपल तलाक वहीं है और कहीं नहीं है । अगर तीन तलाक किसी और जमात में होता तो  हम उसके लिए भी कार्रवाई करते । यह बहुत सरल बात है, सीधी बात है । इसको लेकर इतना सिर उठाया जा रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आता है ।

          सर, एक बात और है, मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है । मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि यह दुनिया के 20-22 इस्लामिक मुल्कों में नियंत्रित हुआ है । यह कई जगह सिविल है, कई जगह यह क्रिमिनल है । वे सब वेल नोन हैं, मैं उनकी बहस में नहीं जाऊंगा । मैं एक बात कोट करना चाहता हूं । आमिर अली कमेंट्री ऑन मोहम्मडन लॉ, यह पहली बार वर्ष 1908 में छपी थी । आमिर अली बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे । वे प्रिवी काउंसिल के मैम्बर थे। उस समय वे बंगाल हाई कोर्ट के जज बने । कलकत्ता हाई कोर्ट बाद में बना था । अब तक इस कि ताब के दर्जनों एडीशन निकल चुके हैं । मैं इसके वर्ष 2005 के एडीशन का एक पैराग्राफ तलाक-ए-बिद्दत के बारे में पढ़ना चाहता हूं । सर, मुझे पांच-छ: लाइनें पढ़ने की इजाजत दीजिए ।

“As a matter of fact, the capricious and irregular exercise of the power of divorce which was in the beginning left to the husbands was firmly disapproved by the Prophet. It is reported that when once news was brought to him that one of his disciples had divorced his wife pronouncing talaq thrice at the same time, the Prophet stood up in anger on his chapel and declared that the man was making a play thing of the words of God and made him take back his wife.”           मैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब का बहुत आदर करता हूं । उन्होंने तीन तलाक पर इतनी बंदिश रखी तो हिन्दुस्तान को 70 सालों से मेहनत क्यों करनी पड़ रही है । इस सदन में यह  तीसरी बार आया है । मुझे क्षमा करेंगे । हम सारी कम्यूनिटीज का सम्मान करते हैं । कुछ लोगों की चाहत, इस कानून की स्क्रूटनी की कम है और इस कानून को रोकने की अधिक है, यह समस्या है ।

        सर, मैं इसे थोड़ा विस्तार से बोलना चाहता हूं । इस सदन ने बहुत से कानून बनाये है । मीनाक्षी जी और पूनम महाजन जी ने उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है । हम ने वर्ष 1955 की बहस के बाद हिन्दू लॉ में बहुत बदलाव किए । इसी सदन ने उन्हें पास किया था । यह हिन्दू मैरिज एक्ट है । जब बाल-विवाह शारदा एक्ट में खत्म हुआ तो कहा गया कि हम ने इसको खत्म कर दिया, लेकिन क्या हम कोई उम्र निर्धारित करेंगे तो हम ने उम्र निर्धारित की थी, पति की उम्र 21साल और पत्नी की उम्र 18 साल । यह एसेंशियल्स ऑफ हिन्दू मैरिज में रखा गया और सेक्शन 18 में प्रावधान किया कि अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो दो साल की सजा होगी । यह कानून आपकी सरकार ने वर्ष 1955 में पास किया था, इसके लिए आपको अभिनंदन । आपने इसके लिए हिम्मत दिखाई ।

        सर, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 आता है । मैं आदरणीय लॉकेट जी की बात को बहुत विनम्रता से सुधार दूं कि यह सभी पर लागू होता है । चाहे वह हिंदू पति हो या हिंदू सास हो, चाहे वह मुस्लिम पति हो या मुस्लिम सास हो, इसमें सजा दोनों पक्षों को है । जो डॉवरी लेगा या डॉवरी देगा, उसे पांच साल की सजा है और जो डॉवरी की डिमांड करेगा, उसे दो साल की सजा है । यह कानून आपकी सरकार लाई, अच्छी बात है । फिर इंडियन पीनल कोड में 498 (ए) आया । महोदय, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं – “Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.” चाहे वह हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो । यह कानून वर्ष 1983 में बना । उस समय भी आपकी सरकार थी । वर्ष 1955 का एक्ट आप लाए, आपका अभिनंदन । डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट आप लाए, आपका अभिनंदन । धारा 498 (ए) आप लाए, आपका अभिनंदन । यदि आपका यह इतिहास था, तो वर्ष 1986 में 400 सांसदों की मैजोरिटी में शाह बानो केस में आपके कदम क्यों हिलने लगे हैं, यह बड़ा सवाल है । इनकी 400 सदस्यों की मैजोरिटी थी, हमारे उनसे विरोध हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि राजीव गांधी जी प्रोग्रेसिव थे, इतने बड़े मैनडेट से आए थे । जिस कांग्रेस की यह परम्परा रही है, उस कांग्रेस के पांव एकमात्र शाह बानो के लिए 125 रुपये की मेनटेनेंस पर क्यों हिलने लगे, यह बड़ा सवाल है । शाहबानो से शायराबानो तक यही यात्रा है । क्या यात्रा है – Triple talaq is bad. ट्रिपल तलाक गलत है - ‘लेकिन’ । यह ‘लेकिन’ क्या है? यह सवाल ‘लेकिन’ का है, ‘वोट’ का है । कांग्रेस पार्टी ये चारों कानून लाई, मैं कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी के पांव 1986 में क्यों हिलते हैं और आज तीन तलाक पर भी कांग्रेस पार्टी के पांव क्यों हिल रहे हैं, यह हम पूछना चाहते हैं? जैसा मैंने पहले कहा था, मैं रिपीट नहीं करूंगा । 20से ज्यादा इस्लामिक मुल्कों में तीन तलाक नियंत्रित हो सकता है । गौरव बाबू, मैं आपको बता दूं कि यह बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं बेलेबल है और कहीं नॉन बेलेबल है । जार्डन, सीरिया, इजिप्ट, मलेशिया में भी नियंत्रित है । So, let us not go into that debate. सिविल के अलावा क्रिमिनल बनाया है । जहां शरिया है, वहां वे बदल सकते हैं, हम तो सैक्युलर कंट्री हैं । यही सवाल हम कर रहे हैं । ओवैसी साहब हैं या चले गए । मुझे लगता था कि ओवैसी साहब को इस्लाम की बहुत जानकारी है । अभी मैंने अमीर अली का जिक्र किया, अगर प्राफेट मुहम्मद ने ही इसे गलत पाया और एक बंदे ने किया, तो उसे कहा कि अपनी पत्नी को वापस लो । हमें लगता है कि प्राफेट साहब की बात अंतिम है । मुझे अच्छा लगता कि ओवैसी साहब जैसे लोग हिंदुस्तान में घूमते और तमाम ख्वातीनों के सामने कहते कि अगर कोई तीन तलाक देता है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं क्योंकि प्रोफेट साहब ने कहा है कि यह गलत है । सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास पूरी जजमेंट है । हमारे दोस्त राजीव ललन कहां हैं? उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करते हैं । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट देकर कहा कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, हम अपनी जमात को समझाएंगे, कांट्रेक्ट को ठीक करेंगे और शादी के वक्त हर पति अपनी पत्नी से कहेगा कि I will not give you triple talaq. क्या उन्होंने कुछ किया?

उन लोगों ने कुछ किया? पूरे हिन्दुस्तान में उनके लोगों ने और उनके समर्थकों ने तीन तलाक के खिलाफ मीटिंग ज़रूर कराई । इसीलिए, कहता हूं जनाब ओवैसी साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे, मैं यह भी कहना चाहता हूं । …(व्यवधान) अब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कारण यह कानून लाया गया । सर, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि हमने क्या कहा । दो माननीय न्यायमूर्ति श्री नारिमन और श्री ललित ने कहा - “It is unconstitutional, arbitrary and void.” इससे बात खत्म हो गई? माननीय जज, कुरियन साहब ने कहा - “If it is a sin in Quran, how it can be legal in law? बाकी लोगों ने कहा कि हम इसे मानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को एक कानून लाना चाहिए । यह बात मैंने सच्चाई से रखी है ।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं । इस संसद को कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है । यह संसद खुद अपने आप में सक्षम है, लेकिन मैं बताता हूं कि हम कानून क्यों लेकर आए? वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी, सायरा बानो तीन तलाक के खिलाफ वर्ष 2013 में न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गई थीं, माफ करेंगे आपकी तरफ से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था, उस समय आपकी सरकार थी । मेरे पास यह फाइल आई कि क्या करना है? हम अपने प्रधान मंत्री जी के पास गए और उनसे इस विषय के बारे में पूछा । उन्होंने कहा जाओ, न्यायालय में तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हो जाओ, मोदी जी की सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी । …(व्यवधान) इसके बाद हमने एफिडेवेट फाइल किया, बहस भी हुई ।

सर, हमें एक बात बताई जाए, निर्णय हो गया, जजमेंट आ गया और जैसा कि मैंने कहा कि वर्ष 2017 से 574 केसेज़ हुए हैं और जजमेंट के बाद दिनांक 24जुलाई, 2019 तक 345 केसेज़ हुए हैं । जब हम ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके बाद भी 101 केसेज़ हुए हैं । यूपी में 74केसेज़ हुए हैं । आज यह बताना ज़रूरी है, मैंने इन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानने की कोशिश की । क्या होता था? डाउरी लाओ नहीं तो तलाक, तलाक, तलाक, सुबह लेट से उठी तो रोटी नहीं सिकी हुई थी । सर, यह मेरे लिए भी अनुभव था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं । प्रधान मंत्री जी ने मुझे आईटी विभाग भी दिया है । एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आईं । वह मुस्लिम जमात की थीं । उसने मुझे बहुत भावुक किया, उसने कहा कि उसने तीन बच्चियों का जन्म दिया, उसके पति ने दुबई से उसे तलाक, तलाक, तलाक कह दिया । आप मुझे यह बताइए कि हम यह कहें कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मढ़कर टांग लो, क्योंकि पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस कहती थी कि हमारे पास पावर ही कहां हैं । एफआईआर करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए, कानून में पावर ज़रूरी है । क्या इन तमाम ख्वातीनों को हम सड़क पर छोड़ दें? मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं नरेन्द मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं । …(व्यवधान)

अगर सन 1986 में यह काम हो गया होता तो शायद यह काम हमारे लिए नहीं छोड़ा गया होता । …(व्यवधान) अधीर बाबू, मैंने तो बड़ी विनम्रता से आपकी सरकार का अभिनंदन किया है, आप मेरी बात शांति से सुनिए । …(व्यवधान) आप बैठ जाइए । …(व्यवधान) इसको क्रिमिनल क्यों बनाया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सब पर सोच है । आप देखिए हम लोग कितने फेयर हैं कि जिस समय हम लोगों के पास यह बात लाई गई कि कृपया कर के इसको स्पेसिफाई कीजिए कि क्या कोई पड़ोसी एफआईआर कर सकता है, कोई दुशमन आघात कर सकता है? इस पर हम लोगों ने कहा, नहीं, एफआईआर भुक्तभोगी महिला करेगी या उसके मैरिज या ब्लड के रिश्तेदार करेंगे ।

          इस पर उन्होंने कहा कि समझौते की गुहार होनी चाहिए?  हमने कहा बिलकुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, हम क्यों किसी की शादी को तोड़ेंगे । We have also put a condition for that. आप यह बताइए कि इसको पीनल क्यों कर दिया, बार-बार कई लोगों ने यह सवाल किया ।        जब हिन्दुओं के खिलाफ मैरिज में कानून पर पीनल लॉ हुआ, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा । हिन्दू मैरिज एक्ट के सैक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि अगर एक पत्नी के रहते हुए आपने दूसरी शादी की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी । क्या कार्रवाई होगी, वह है सैक्शन 494 आई.पी.सी., उसमें सजा 7 साल है । एडल्टरी 498 है, मैं 494 की बात कर रहा हूं । बाकी मैंने डाउरी प्रोविजन की बात की । अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात की गई । डोमेस्टिक वायलेंस का ईको सिस्टम पूरा अलग है । उसमें यह है कि यदि आपके खिलाफ वायलेंस होता है, आप मैरिज से हों या आप साथ रहते हों तो प्रोटेक्शन आफिसर आएगा और वह मजिस्ट्रेट के यहां कम्पलैंट करेगा, उसके बाद आपको एक साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा । यदि उसका उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उनको एक साल की सजा हो सकती है, जो कि नॉन बेलेबल है । यह कोई तीन तलाक को हैण्डल नहीं करता है, इस बात को समझा जाए । इसीलिए हिन्दुओं के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 है । मैं एक बात सदन में बड़ी विनम्रता से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हमने न तलाक-ए-हसन को क्रिमिनल किया है, न तलाक-ए-अहसन को क्राइम बनाया है, हमने सिर्फ तलाक-ए-बिद्दत को कहा है कि यह क्राइम है । क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है और उसके पहले प्रॉफिट साहब, बड़े अदब से कहूंगा कि उन्होंने भी कहा कि यह गलत है । इसलिए यह बनाया गया है । आज जो लोग जमात की बात करते हैं, आज जो लेाग सियासत की बात करते हैं, आज जो हुकूक की बात करते हैं, आज मैं उनसे इस सदन में सवाल पूछूंगा कि ख्वातीनों के लिए उन्होंने क्या किया है? मैं आज सदन में कहना चाहता हूं और बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सी ख्वातीने आईं थीं । उन्होंने कहा कि हम आपको इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि इस कानून के बाद हमारी ईद भी आज है और हमारा 15अगस्त भी आज है । उन्होंने यह बहुत पीड़ा से कहा था । इसलिए हमने बार-बार कहा है कि यह सवाल न धर्म का है, न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, न वोट का है, बल्कि यह नारी की गरिमा, नारी के न्याय और नारी के सम्मान का है । बार-बार कहा गया कि आप हमारे फेथ में इंटरफेयर कर रहे हैं । क्या महिलाओं के साथ नाइंसाफी करना फेथ कहलाता है? कौन सा धर्म कहता है कि अपने धर्म की बेटियों और महिलाओं के साथ नाइंसाफी करो? No religion permits that.

          सर, मुझसे बार-बार सवाल किया गया कि बाकी रिलीजन में क्या प्रावधान है, आप जरा बताएंगे? सर, चाहे वह पारसी कानून हो, चाहे वह बाकी के कानून हों, उनमें प्रावधान हैं ।

Indian Christian Marriage Act, 1872, Section 66 says:

“False oath, declaration, notice or certificate for procuring marriage…shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and, at the discretion of the Court, with fine.”   Similarly, in the Parsi Marriage Divorce Act, 1936, there is Section 5, which deals with ‘Punishment for bigamy’. अगर इसमें कोई दूसरी शादी करता है तो सैक्शन 494 और 495 आई.पी.सी. लागू है । पारसियों के मामले में कानून है । …(व्यवधान) सर, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में प्रावधान दिया गया है । मैं एक बात बार-बार कह रहा हूं कि if someone goes and takes a divorce in the court, there is no need for any penal provision. He is following a legal course. मुस्लिम को भी प्रोविजन है । तलाक-ए-अहसान है, तलाक-ए-हसन है, बाकी भी हैं, अगर कोई उसको फॉलो करेगा, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने कहा कि जो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, उसको क्रिमिनल सजा होगी । प्रोसीजर फॉलो करके तलाक-ए-बिद्दत को हर कोर्ट ने गलत कहा और पैगम्बर साहब ने गलत कहा, फिर भी आप कहेंगे कि हम करेंगे और आप किए जा रहे हैं । एक-एक हफ्ते पहले से किए जा रहे हैं । यह मुल्क है, मुल्क को इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ।

सर, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, जो मैं थोड़े बड़े सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं । एक-आध सदस्य ने इस मुल्क की परम्परा की बात कही है और कहा गया है कि टारगेट किया जा रहा है । मैं आज एक बात बड़ी विनम्रता से बोलूंगा कि हमें अकलियती जमात का वोट कब मिलता है, लेकिन हम जब भी जीतते हैं तो सबका साथ, सबके विश्वास के साथ ईमानदारी से काम करते हैं । सर, मैं इस सदन में दो उदाहरण देना चाहता हूं और पहली बार दे रहा हूं । एक है, करीमुलहक जो जलपाईगुड़ी के हैं और टी-गार्डन के वर्कर हैं । वह पहाड़ों में रहते हैं और मजदूर हैं । उनकी मां गुजर गयी क्योंकि एम्बुलेंस पहाड़ों में नहीं पहुंच सकी । उसने कमिटमेंट किया कि मैं बीमार लोगों को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाऊंगा । इस तरह से उन्होंने लगभग दो हजार लोगों की जान बचाई है । एक दिन वह अपने बागान में काम कर रहे थे, पीएमओ से फोन जाता है कि आप करीमुलहक हैं, आप ऐसे-ऐसे काम करते हैं । प्रधान मंत्री कार्यालय से करीमुलहक को फोन जाए, जो  चाय बागान में काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं । उनसे कहा गया कि प्रधान मंत्री जी आपसे बात करेंगे । मोदी जी ने कहा, करीमुलहक जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । आप दिल्ली आइए, हम आपको पद्‌मश्री देने जा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं । क्या हमने यह जानने की सोची कि उसका ईमान क्या है? वह अच्छा काम कर रहा है । …(व्यवधान) टारगेट की बात की गयी, इसलिए अब आप सुनिए ।

सर, वर्ष 2015 में वर्ष 1965 की वॉर के पचास साल पूरे हुए थे । प्रधान मंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों से कहा कि आप लोगों को इंडिया गेट पर लगी एगज़बिशन को देखना चाहिए । जिस दिन हम गए थे, उस दिन हमें अब्दुल हमीद की कहानी को जानने की इच्छा हुई कि वह लड़ाई कैसे लड़ी गयी थी । जिस जीप पर चढ़कर कंधे पर रखकर छ:-छ: मिसाइलों से पाकिस्तानी टैंकों को मारा था, वह जीप भी वहां थी । उसका ड्राइवर भी मुस्लिम था, जो अब लगभग 75साल का हो गया था । उसने हम लोगों को पुरानी कहानी बतायी । उनकी हिम्मत देखकर पाकिस्तान के लोगों को लगा कि इसको कैसे खत्म किया जाए और एक गोला जीप के जिस तरफ अब्दुल हमीद खड़े थे, उस तरफ दागा और वे शहीद हो गए । उनको परमवीर चक्र मिला था । हमने उस जीप को भी देखा था । सर, उस दर्शन के बाद हम लोग बहुत भावुक हुए । हम लोगों को बताया गया कि अब्दुल हमीद जी की पत्नी मौजूद हैं । हम सभी लोग उनके पास गए और उनके पैर छुए । उस समय हम लोग एक देशभक्त के पैर छू रहे थे, हम किसी मुस्लिम का पैर नहीं छू रहे थे । यह हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी । यह सोच सियासी नफा-नुकसान और वोट की उठा-पटक से नहीं बदलेगी, यह हम कहना चाहते हैं ।

सर, यह कहा जा रहा है कि क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है । वह मैनटेनन्स कैसे दे पाएगा? इस सवाल पर मैं क्या कह सकता हूं? …(व्यवधान) आप सब यह कह रहे हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज़ क्यों बनाया है, यह सिविल ऑफेंस है । …(व्यवधान) मैं इसका जवाब दे रहा हूं । यह भी कहा गया कि अगर आप इसे पीनल करोगे तो कैसे वह मैनटेनन्स दे पाएगा, क्योंकि वह तो जेल में होगा । यह बताइए कि इंडियन पीनल कोड हिन्दुओं पर लागू होता है, सब पर लागू होता है । कुछ मुस्लिम लोग भी क्राइम करते हैं और जेल जाते हैं तो उस समय यह सवाल नहीं उठता है । जब मुस्लिम पति डाउरी में जेल जाता है तो उस समय सवाल नहीं उठता है कि अपनी पत्नी की चिंता कैसे करेगा? तलाक के बाद तो वे देते ही नहीं हैं । यह बताइए कि तीन तलाक का जब विषय आ रहा है तब यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । हमने क्यों यह पूरा आर्किटेक्चर बनाया है? अगर पूरी चर्चा में कोई सार्थक सुझाव आता तो हम उसे स्वीकारते, सिर्फ एक आया, इसको डीक्रिमनलाइज़ कर दो, आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं । मतलब पत्नी बनकर रहे, थाने नहीं जाएगी । अगर थाने में जाएगी तो उसको थाने में ही बेल मिल जाएगी । पति कहेगा कि जाओ, जो करना है करो । यह सवाल है । The penal law is also a deterrent. ऐसे लोगों को रोकने के लिए कई बार कानून में डेटरेंस जरूरी होता है । यह बहुत बढ़िया कहा गया कि जब हिन्दू समाज में डेटरेंस लाया गया तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है । चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे वह शारदा एक्ट हो, चाहे शादी की उम्र की बात हो या फिर बाइगैमी की बात हो या पहले पत्नी के रहते, दूसरी पत्नी की बात हो, यह सब बंद हुआ है ।

सर, स्टेक होल्डर की बात बार-बार की गयी । स्टेक होल्डर में कौन आता है? क्या इस मुल्क की ख्वातीनें स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं? क्या मुसलमान समाज की बेटियां स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं? Therefore, I would like to raise the question before this hon. House that whenever you talk of stakeholders’ consultation, for us, the one and only relevant stakeholders are the women who are victim of triple talaq and not the All-Indian Muslim Personal Law Board.

We are hearing their voices.  We are addressing their concerns and we are giving respect to their voices. यह हमने बार-बार कहा है । महोदय, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर एक बार भी मुस्लिम समाज के लीडरान ने तीन तलाक के खिलाफ कोई नेशनल कैम्पेन किया होता, ईमानदारी से कुछ किया होता, तो मैं उन्हें खुद बुलाता और उनसे बात करता । लेकिन मेरे पास भी पैरवी आई है, जैसे आपके पास आई थी कि रवि जी आपसे एक ही गुजारिश है कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दीजिए । मैंने यही कहा कि क्या इस मुल्क की ख्वातीनों के बारे में कुछ नहीं कहना है?

          महोदय, अब बार-बार डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई । There is no discrimination; I have already explained that. अब बार-बार कहा गया है कि अबेन्डेनमेंट, अरे भाई अगर हिन्दुओं की संख्या अधिक है, तो  हिन्दुओं  की ही संख्या अधिक होगी । यह कौन-सा बड़ा विषय है । इस देश में हिन्दु मुस्लिम से बहुत ज्यादा हैं । हम किसी की भी पत्नी के अबेन्डनमेंट को उचित नहीं मानते हैं । लेकिन भारत के कानून में, हिन्दू मैरिज एक्ट में, आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, बाकी में इस बात का पूरा प्रावधान है । 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो ऐसी अबेन्डेन पत्नियां हैं, उनकी चिंता करें और इसके अंतर्गत कार्रवाई भी होती है । अब किसी ने कहा है कि कई झूठे केस होते हैं, वे नहीं होने चाहिए । लेकिन मुझे एक चीज बताइए, यह सवाल माननीय गृह मंत्री जी ने कल उठाया था । अगर किसी मामले का दुरुपयोग होता है, तो क्या उस कानून को खत्म कर दिया जाए? क्या इस मुल्क में 302 का दुरुपयोग नहीं होता है? कई बार लोग फॉल्स फंसते हैं और कोर्ट से छूटते हैं । 420 में होता है कि नहीं होता है, लोग कोर्ट से छूटते हैं । अगर किसी प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है, तो वह प्रावधान गलत है, यह पूरी सोच अपने आपमें निरर्थक है, क्योंकि वह सेफ गार्ड है, वह डिटेरेंट है, समाज को ठीक करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ।

महोदय, यह बात हुई कि मॉब लिंचिंग का कानून लाइए । अच्छा लगता है, आप जितने उत्साह से मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, अब आप उसी उत्साह से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लेकिन जब कानून के कई समझदार लोग बोलते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मर्डर के लिए सेक्शन 302 पीनल कोड है कि नहीं, 120बी कांसिपिरेशी के लिए, 149 है कि नहीं और आज मॉब लिंचिंग में ऐसे लोगों को कोर्ट सजा दे रही है कि नहीं दे रही है । अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वह एक अलग से विचार करने का विषय है, लेकिन अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो कार्रवाई भी हो रही है ।

          अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पढ़ने के लिए कोई शेरो-शायरी नहीं है । लेकिन आज मैं बड़ी शांति से सुन रहा था कि मुझे कोई रोशनी दिखाई पड़ जाती, तो मैं उस रोशनी को तुरंत समझने की कोशिश करता । इसलिए बार-बार स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, एक वक्त होता है, जब किसी के दर्द की आवाज को सुनना चाहिए । आज इस मुल्क की ख्वातीनें, हमारे मुस्लिम समाज की बेटियां-बहनें इस सदन से बहुत आस लगाए हुए हैं । मैं आज फिर कहूंगा कि इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए, यह सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का, उसको देखकर पूरा सदन इस बिल को पारित करे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

                                                                                                 

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

श्री अधीररंजन चौधरी : माननीय कानून मंत्री जी, …(व्यवधान) कोई हमदर्द न था, तो कोई दर्द भी न था, अभी कोई हमदर्द मिल गया, तो हमारा दर्द भी बढ़ गया । इसलिए,आप हमदर्दी की बात मत किया कीजिए । कानून मंत्री जी, अच्छा लगता है कि आप इस बिल को यहां पारित करवाने के लिए पैगंबर जी का हवाला लेने लगे हैं । हम लोग इस सदन में या बाहर भी कहते हैं कि राम भी वही है, जो पैगम्बर है । राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है । अगर यह आप सब समझ जाएंगे, तो हिन्दुस्तान में कोई और बिल पारित करने की जरूरत नहीं होगी ।…(व्यवधान) बात यह है कि…(व्यवधान) आपने कहा है कि तलाक-ए-बिद्दत एक…(व्यवधान) मैं क्लेरिफिकेशन ही मांग रहा हूं ।…(व्यवधान)   

सर, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-बिद्दत हसबैंड देते हैं और ख़ुला वाइफ देती है तथा मुबारक म्युचुअली होते हैं । मुसलमान कम्युनिटी में ये सारी चीजें हैं । सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह शरीयत, 1937 को ऑब्सोलेट समझ कर तलाक-ए-बिद्दत पर अपनी राय जताई । आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप अलग से अपनी तरह क्यों इसको इंटरप्रेट करते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह नहीं कहा कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसको सज़ा दिलाने का इंतजाम करें । यह आपको नहीं कहा, क्योंकि हिन्दुस्तान में जो एग्जिस्टिंग कानून हैं, वे काफी हैं । अगर कोई गलती करे, अगर कोई किसी को डिवोर्स दे, उसको सज़ा देने के लिए हिन्दुस्तान में जो कानूनी व्यवस्था है, वह काफी है । आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ । हमारा विरोध इसी छोटे मुद्दे पर है । देखिये, हमने विरोध करते-करते आपको भी थोड़ा समझदार बना दिया । हमने पहले विरोध किया, हमने आपको अच्छी-अच्छी सलाह दी, आपने तीन अमेंडमेंट्स कर दिए हैं । लेकिन उसमें भी आप घुमा-फिरा कर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं । आपके ऊपर बिना दबाव डालकर कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं क्रिमिनलाइजेशन का विरोध करता हूँ । अभी भी विरोध करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुदीप बन्दोपाध्याय । माननीय सदस्य, कोई क्लेरिफिकेशन करनी है, कोई स्पष्टीकरण हो तो पूछिए । डिबेट शुरू नहीं करें । आपका कोई स्पष्टीकरण हो तो पूछिए, नहीं तो डिबेट शुरू नहीं करें ।

 

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Ravi Shankar Ji, I categorically say that when the Supreme Court gave its judgement that divorce, by pronouncing talaq three times, is null and void, we took it for granted that this issue would not be reflected upon any further.  We told it but you did not appreciate this stand.  It was all out in support of your Bill.  We, in principle, extended support by saying that we will follow the Supreme Court judgement.  But punishment of three years imprisonment, which we oppose very categorically, is excessive, arbitrary and irrational. This was our statement. Nothing was mentioned in it particularly about this issue and it has not been responded at all and as a mark of protest, we walk out from this.

17.58 hrs At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

 

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो पूछ लें ।

श्री पी. पी.चौधरी (पाली) : माननीय मंत्री जी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए ऐफिडेविट का हवाला दिया है । मैं सुबह से सारी बहस सुन रहा था और ओवैसी जी ने भी जिक्र किया था कि यह जो ट्रिपल तलाक है, वह सिविल ब्रीच ऑफ कान्ट्रेक्ट है, क्रिमिनल नहीं है । लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में ऐफिडेविट दिया है, मैं क्लेरिफिकेशन जानना चाहता हूँ कि उन्होंने पाँच शब्द उस ऐफिडेविट में यूज किए । उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है- हराम है, गुनाह है, अन्यायपूर्ण है, जालीनामा है और क्रूरता है । ये जो शब्द यूज किए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड खुद मानता है कि यह ऑफेंस है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर ऐफिडेविट में ये शब्द यूज किए हैं तो क्यों नहीं इस बिल में यह एक्सप्लेनेशन या क्लेरिफिकेशन जोड़ दी जाए कि खुद मुस्लिम बोर्ड मानता है कि यह ऑफेंस है, इसलिए इसकी सज़ा दी जा सकती है ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुभव मोहंती ।

 

श्री अनुभवमोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय मंत्री जी ने अपना बहुत अच्छा जवाब रखा । I really appreciate it. मेरा एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, जो मैंने अपनी स्पीच में भी रखा था । वह यह है कि please make me understand, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद this Triple Talaq is void तो उसके बाद when he is imprisoned, will he pay maintenance to his legally wedded wife or legally divorced wife? यह बता दीजिए, मतलब जब ट्रिपल तलाक वॉइड है तो उसको कैसे हम समझेंगे?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगणों, छ: बज गए हैं । सभा की सहमति हो तो इस विधेयक की समाप्ति और जब तक शून्य काल चले, तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाए ।

अनेक माननीयसदस्य :हाँ ।

   

18.00 hrs   DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I want to ask two questions to the Minister.

माननीय अध्यक्ष: केवल क्लेरिफिकेशन पूछिएगा ।

 

DR. SHASHI THAROOR : The first question is, what is the crime here? I think we all agree that the crime here is the desertion of a wife without taking responsibility. But why then criminalise only one community’s way of achieving this desertion? Why is a law criminalising and punishing desertion only by Muslim husbands when other husbands can also desert their wives with impunity? We have to find out how we address this particular act.

          My second question to the Minister is this. The Minister in his reply today mentioned three laws, Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act and so on, brought by the Congress Party. But those offences were not illegal till we passed the law. This triple talaq is already illegal, thanks to the Supreme Court. The Supreme Court has declared it as illegal and void. So, why was this law necessary? …(Interruptions) Let me just explain. He said that it was necessary for the police. But when the Supreme Court said that section 377 was void, they never brought a law to say that the police need a law in order not to prosecute homosexuals and gays. What is the logic of doing that here?

माननीय अध्यक्ष : ओवैसी जी, केवल क्लेरिफिकेशन पूछिएगा ।

 

श्री असादुद्दीनओवैसी : सर,मेरा क्लेरिफिकेशन यही है कि 377 होमोसेक्सवैलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया, अडल्टरी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया । मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आप यह जो कानून बनाने जा रहे हैं,आपके पास तादाद भी है, मैं मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, 498(A) आईपीसी, 125 सीआरपीसी, 86 कैट, ये तमाम बेकार हैं और इसलिए आप कानून बना रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी ।

श्री असादुद्दीनओवैसी : सर,मेरा एक अहम सवाल है । मैं दूसरा क्लेरिफिकेशन जानना चाह रहा हूँ । बेल के वक्त टेरेरिज्म और मर्डर में आप एक्यूज को नहीं पूछते हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह बात अपने वक्तव्य में बोल चुके हैं । इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। आपने सदन में चर्चा के समय अपने भाषण में यह बात बोल दी है । मैं चर्चा का एक-एक शब्द सुनता हूँ ।

          श्रीमती मीनाक्षी लेखी ।

श्रीमती मीनाक्षीलेखी (नई दिल्ली): महोदय, ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है, वह उमेदिया शासन से शुरू हुई और उमेदिया शासन के अंदर जो उस समय का कानून था, उसके अंदर40 कोड़ों की सजा का प्रावधान था । यानी ये भी मानते हैं कि यह सजा लायक गुनाह है, तो आप उसको गुनाह की सजा दे सकते हैं । सजा बदल सकते हैं, नहीं तो40 कोड़े मारने पड़ेंगे ।…(व्यवधान) 

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप सिर्फ इन्हीं बातों का जवाब देना ।

 

श्री रवि शंकरप्रसाद : महोदय, मैं जिन बातों का उत्तर दे चुका हूँ, जो प्रश्न दोहराये गए हैं, मैं उनका जवाब नहीं दूँगा । माननीय शशि थरूर ने कहा कि हम डाउरी एक्ट लाए,तो बाद में उसे इल्‍लीगल कहा । आप भी सुप्रीम कोर्ट की तरह कहते कि डाउरी इल्लीगल है, आपने उसमें पैनल क्लॉज क्यों लगाया, क्योंकि डाउरी माँगने वाले को सजा मिलनी चाहिए । इसलिए आपने ऐसा किया । आपने वही किया, जो आपके प्रोटेक्शन ऑफ वुमेंस फॉर डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट में है । इसीलिए यह तीन तलाक ऑलरेडी गलत साबित हो गया, इल्लीगल हो गया, तो जो वह करता है,उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी । यह डेटरेंस है, जो हमने करने की कोशिश की है । यह बहुत साफ-साफ है ।

          As far as your question is concerned, the reply is very simple because triple talaq is illegal per se. Therefore, the relationship between the husband and wife subsists. Therefore, she is entitled to subsistence allowance and not maintenance allowance. The words we have used are, ‘subsistence allowance’. Since talaq-e-biddat, triple talaq, does not end the marriage in terms of both the Supreme Court’s judgement and our law, the marriage subsists and when the marriage subsists, he has to pay subsistence allowance.

          Coming to the questions of Shri Asaduddin Owaisi, मैं एक बात कहूँगा कि क्यों हमने कहा है कि पत्नी को सुनने के बाद बेल सुनाई जानी चाहिए । इसका एक कारण है, इसमें कई बार समझौते की गुंजाइश होगी, क्योंकि यह पत्नी और पति की तकरार है ।

          सर, मैं सीधा कहूंगा कि बेल आएगा तो बेल के लिए या तो उनके पति रहेंगे या वकील साहब रहेंगे । उनसे पूछेगा कि क्या तुमने तीन तलाक दिया है? अगर नहीं दिया है तो पत्नी को इज्जत से ले जाओ और यह सुनने के बाद उसे रिकॉर्ड कर देगा । बात खत्म । अगर तुमने दिया है तो जेल जाओ । यह तो बहुत सीधा हमने किया है । इसमें कोई परेशानी है ही नहीं । उसको कानूनी जामे में घुमा-घुमाकर करते जाएं तो मोदी जी की सरकार घुमा-घुमा कर नहीं चलती है, सीधे चलती है ।  I think I have explained all the points.

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you very much, Speaker, Sir. The learned hon. Minister has replied to almost all the queries, which have been raised in the House except the ones of the Mover of the Resolution, that is, myself, who has raised very serious issues.

          Regarding the promulgation of Ordinance, the hon. Minister was very silent. Three Ordinances were promulgated consecutively from September 2018 to the last February.

          Coming to the last portion of the hon. Minister’s reply to the discussion, on the Ordinance as well as on the Bill, that is, as regards mob lynching, the hon. Minister has very specifically stated that, to an extent, it is justifiable also. For the sake of argument, I do appreciate the argument advanced by the hon. Minister that though there is mob lynching which is affecting the minorities and Dalit people in the country, there are ample provisions in the Indian Penal Code under Section 120, which is about Criminal Conspiracy, to address that issue. So, there are many provisions so as to address that issue. I fully appreciate it.

          Our argument, which we have advanced is, when the hon. Supreme Court has declared it as null and void and it is void ab initio, it has become an illegal act and the marriage still subsists. Marital relations between husband and wife still subsists. But the Government wants to separate them. How could it be possible? The Government wants to send the husband to jail. The Supreme Court says that husband and wife relationship will still subsist though the husband has pronounced talaq, talaq, talaq. It will not stand in law. So, the husband is husband and the wife is wife. The marriage still subsists.

          No doubt, the hon. Minister has given a very wonderful reply to the pertinent question raised by the hon. Members. I do appreciate it. But, at the same time, when the hon. Minister says that there are ample provisions so as to compare and address the mob lynching, in this case also, Section 498A is there. As far as desertion and bigamy is concerned, it is a special Act, which has nothing to do here.  So, here he has diverted. Mr. Shashi Tharoor has rightly stated that since this has already been declared by the Supreme Court as null and void, there is no significance in having the law.

          Sir, I will conclude after raising my final point just for academic exercise. My point is, even if any desertion or if anything happens as far as the aggrieved wife is concerned, she is having other course of remedies so as to redress her grievances. In such a situation, let us allow the husband and wife to live together to have a better life. This is one point that I wanted to raise.

          Then, the constitutional morality, which a very learned hon. lady Member from the other side has talked about, is a very good point. I think, if the Government agrees, let us have a discussion on the judgements on constitutional morality. The Attorney General, Shri K.K. Venugopal, after the Sabarimala Verdict, has made a very pertinent point. He said, if the Supreme Court or the judiciary is giving verdicts on the basis of constitutional morality, then the apprehension made by the former Prime Minister, Pt. Jawaharlal Nehru will become a reality. What was the apprehension made by Pt. Jawaharlal Nehru? The apprehension was that the judiciary will become the Third Chamber of the Legislature. Here, in this case, a minority judgement has been taken into consideration so as to make a legislation that will never hold good.

          With these words, I respond. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4)का निरनुमोदन करती है ।”   प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे 23 अक्टूबर, 2019 तक परिचालित किया जाए ।”   संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर व‍िचार किया जाए ।”     श्री असादुद्दीनओवैसी:अध्यक्ष महोदय, मैं डिवीजन चाहता हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष (लॉबीज़) खाली कर दिए जाएं –           अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं ।

 

ANNOUNCEMENT RE: DIVISION   SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips. …(Interruptions) … * I repeat, hon. Members, Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips. Members will be supplied at their seats with ‘Ayes’ and ‘Noes’ printed slips for recording their votes. ‘Ayes’ slips are printed on one side in green, both in English and Hindi and ‘Noes’ in red on its reverse. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, Identity Card numbers, constituencies and State/Union Territory and date at the place specified on the slip. Members who desire to record ‘Abstention’ may ask for the ‘Abstention’ (Yellow colour) slip. Immediately after recording their vote, each Member should pass on the slip to the Division Officer who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Officers. Thank you.

 

माननीय अध्यक्ष :  मैं इसे पुन: रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”   18.19 hrs                           (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)   लोक सभा में मत- विभाजन हुआ :

     

 DIVISION                                       AYES                                   18.21 hrs   

Agrawal, Shri Rajendra    

Ahluwalia, Shri S.S.   

Ajgalley, Shri Guharam   

Amarappa, Shri Karadi Sanganna   

Ambareesh, Shrimati Sumalatha   

Angadi, Shri Suresh C.   

Baghel, Prof. S.P. Singh    

Baghel, Shri Vijay   

Baheria, Shri Subhash Chandra    

Balyan, Dr. Sanjeev     

Bapat, Shri Girish Bhalchandra   

Barla, Shri John   

Barne, Shri Shrirang Appa   

Baruah, Shri Pradan   

Basavaraj, Shri G. S.   

Beniwal, Shri Hanuman    

Bey, Shri Horen Sing   

Bhabhor, Shri Jashvantsinh Sumanbhai   

Bhagat, Shri Sudarshan   

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao   

Bhargava, Shri Ramakant   

Bhatia, Shri Sanjay   

Bhatt, Adv. Ajay   

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri     

'Bhole', Shri Devendra Singh    

Bhoumik, Sushri Pratima    

Bidhuri, Shri Ramesh   

Bind, Shri Ramesh    

Bisen, Dr Dhal Singh   

Bista, Shri Raju   

Bohra, Shri Ramcharan    

Chahar, Shri Rajkumar    

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh    

Chatterjee, Shrimati Locket   

Chaudhary, Shri P. P.    

Chaudhary, Shri Pankaj    

Chaudhuri, Sushri  Debasree   

Chauhan, Shri Devusinh   

Chauhan, Shri Nandkumar Singh   

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi   

Choubey, Shri Ashwini Kumar   

Choudhary, Shri Bhagirath    

Choudhary, Shri Chandra Prakash   

Choudhary, Shri Kailash    

Choudhary, Shri Pradeep Kumar    

Chouhan, Shri Nihal Chand   

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai   

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji   

Dadarao, Shri Danve Raosaheb    

Damor, Shri Guman Singh   

Das, Shri Pallab Lochan   

Deb, Shri Nitesh Ganga   

Devendrappa, Shri Y.   

Devi, Shrimati Annpurna   

Devi, Shrimati Rama   

Devi, Shrimati Veena   

Dhaduk, Shri Rameshbhai  L.   

Dharmapuri, Shri Arvind    

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao   

Diler, Shri Rajveer    

Dubey, Dr. Nishikant   

Dubey, Shri Vijay Kumar    

Duggal, Sushri Sunita   

Dwivedi, Shri Harish    

Firojiya, Shri Anil   

Gaddigoudar, Shri P. C.   

Gambhir, Shri Gautam   

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay    

Gangwar, Shri Santosh Kumar    

Gao, Shri Tapir   

Gautam, Shri Satish Kumar    

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar   

Ghosh, Shri Dilip   

Godse, Shri Hemant Tukaram   

Gogoi, Shri Topon Kumar   

Gowda, Shri D.V. Sadananda   

Gupta, Shri Sangam Lal    

Gupta, Shri Sudheer   

Hans, Shri Hans Raj   

Hegde, Shri Anantkumar   

Hembram, Shri Kunar   

Irani, Shrimati Smriti Zubin    

Jadav, Dr. Umesh G.   

Jadhav, Shri Prataprao   

Jadon, Dr. Chandra Sen    

Jaiswal, Dr. Sanjay   

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram   

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh    

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa   

Jolle, Shri Annasaheb Shankar   

Joshi, Prof. Rita Bahuguna   

Joshi, Shri C. P.    

Joshi, Shri Pralhad   

Jyoti, Sadhvi Niranjan    

Kachhadiya, Shri Naranbhai   

Kapoor, Shri Kishan   

Karandlaje, Kumari Shobha   

Kashyap, Shri Dharmendra    

Kashyap, Shri Suresh   

Kaswan, Shri Rahul    

Katara, Shri Kanakmal    

Kataria, Shri Rattan Lal   

Kateel, Shri Nalin Kumar   

Katheria, Dr. Ram Shankar    

Kaushik, Shri Ramesh Chander   

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil   

Khan, Shri Saumitra   

Kher, Shrimati Kirron   

Khuba, Shri Bhagwanth   

Kishan, Shri Ravi    

Kishore, Shri Kaushal    

Kol, Shri Pakauri Lal   

Koli, Shrimati Ranjeeta    

Kotak, Shri Manoj   

Kulaste, Shri Faggan Singh   

Kumar, Dr Virendra   

Kumar, Shri Bandi Sanjay     

Kumar, Shri Narendra    

Kumar, Shri P. Raveendranath     

Kumari, Sushri Diya    

Kundariya, Shri Mohanbhai    

Kushwaha, Shri Ravindra    

Lal, Shri Akshaibar    

Lalwani, Shri Shankar   

Lekhi, Shrimati Meenakashi   

Maadam, Shrimati Poonamben    

Mahajan, Shrimati Poonam   

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji    

Mahato, Shri Bidyut Baran   

Mahato, Shri Jyotirmay Singh   

Majhi, Shri Ramesh Chandra    

Majumdar, Dr. Sukanta   

Mallah, Shri Kripanath   

Mandavi , Shri Mohan   

Maurya, Dr. Sanghamitra    

Meena, Shri Arjunlal    

Meena, Shrimati Jaskaur    

Meghwal, Shri Arjun Ram    

Mendhe, Shri Sunil Baburao   

Mishra, Shri Janardan   

Misra, Shri Pinaki    

Mohan, Shri P. C.   

Mohanty, Shri Anubhav    

Munda, Shri Arjun   

Muniswamy, Shri S.   

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra   

Murmu, Shri Khagen   

Nagar, Shri Rodmal   

Naik, Shri Raja Amareshwara   

Naik, Shri Shripad Yesso   

Namgyal, Shri Jamyang Tsering   

Nete, Shri Ashok Mahadeorao   

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik   

Nishad, Shri Ajay   

Nishad, Shri Praveen Kumar    

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal   

Oja, Shrimati Queen   

Oram, Shri Jual   

Pal, Shri Jagdambika    

Pal, Shri Krishan   

Panda, Shri Basanta Kumar    

Pandey, Dr. Mahendra Nath    

Pandey, Shri Santosh   

Parkash, Shri Som    

Paswan, Shri Chhedi   

Paswan, Shri Kamlesh    

Patel, Dr. K.C.   

Patel, Shri Devaji    

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh   

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai   

Patel, Shri Lalubhai B.   

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai   

Patel, Shri Prahalad Singh   

Patel, Shri R.K. Singh    

Patel, Shrimati Anupriya   

Patel, Shrimati Keshari Devi   

Patel, Shrimati Sharda  Anil   

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh   

Pathak, Shri Subrat    

Pathak, Shrimati Riti   

Patil, Shri C. R.   

Patil, Shri Kapil Moreshwar   

Pawar, Dr. Bharati Pravin   

Pfoze, Dr. Lorho     

Prakash, Shri Jai    

Pramanik, Shri Nisith   

Prasad, Shri Ravi Shankar   

Prasad, Shri V. Srinivas   

Pujari, Shri Suresh   

Rai, Shri Nityanand   

Rajoria, Dr. Manoj    

Rajput, Shri Mukesh    

Ram, Shri Vishnu Dayal   

Ranjan, Dr R. K.   

Rao, Shri Soyam Bapu    

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh   

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh   

Rathore, Col. Rajyavardhan    

Rathva, Shrimati Gitaben V.   

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Rawat, Shri Ashok Kumar    

Rawat, Shri Tirath Singh   

Rawat, Shri Upendra Singh   

Ray, Shrimati Sandhya   

Reddy, Shri G. Kishan    

Rijiju, Shri Kiren   

Roy, Dr. Jayanta Kumar   

Roy, Dr. Rajdeep   

Rudy , Shri Rajiv Pratap   

Sagar, Shri Arun Kumar    

Sahoo, Shri Mahesh    

Sahu , Shri Chunni Lal   

Sahu, Shri Chandra Sekhar    

Sai, Shrimati Gomati   

Saikia, Shri Dilip   

Saini, Shri Nayab Singh   

Samanta, Prof. Achyutananda    

Sao, Shri Arun   

Sarangi, Shri Pratap Chandra    

Sarangi, Shrimati Aparajita    

Saraswati, Shri Sumedhanand    

Sarkar, Dr. Subhas   

Sarkar, Shri Jagannath   

Saruta, Shrimati Renuka Singh   

Sawant, Shri Arvind   

Seth, Shri Sanjay   

Shah, Shri Amit   

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi   

Sharma, Dr. Mahesh    

Sharma, Shri Anurag    

Sharma, Shri Jugal Kishore   

Sharma, Shri Ram Swaroop   

Sharma, Shri Vishnu Datt     

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan   

Shekhawat, Shri Gajendra Singh    

Shetty, Shri Gopal   

Shinde, Dr. Shrikant Eknath   

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram   

Shyal, Dr. Bharatiben D.   

Siddeshwar , Shri G. M.   

Sigriwal, Shri Janardan Singh   

Simha, Shri Prathap   

Singh, Dr. Satya Pal    

Singh, Rao Inderjit   

Singh, Shri Arjun   

Singh, Shri Bhola    

Singh, Shri Brijbhushan Sharan    

Singh, Shri Brijendra   

Singh, Shri Chandan   

Singh, Shri Dharambir   

Singh, Shri Ganesh   

Singh, Shri Giriraj   

Singh, Shri Kirti Vardhan    

Singh, Shri Lallu    

Singh, Shri Pashupati Nath   

Singh, Shri Pradeep Kumar   

Singh, Shri R. K.   

Singh, Shri Radha Mohan   

Singh, Shri Raj Nath    

Singh, Shri Rajbahadur   

Singh, Shri Sunil Kumar   

Singh, Shri Sushil Kumar   

Singh, Shri Uday Pratap   

Singh, Shri Virendra    

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari     

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer    

Sinha, Shri Jayant   

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai     

Solanky, Shri Mahendra Singh   

Soni, Shri Sunil Kumar   

Sonkar, Shri Vinod Kumar    

Soren, Shri Sunil   

Subba, Shri Indra Hang    

Supriyo, Shri Babul   

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya   

Swamy, Shri A Narayana   

Tadas, Shri Ramdas   

Tamta, Shri Ajay   

Teli, Shri Rameswar   

'Teni', Shri Ajay Misra    

Thakur, Sadhvi Pragya Singh   

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur , Shri Gopal Jee   

Thakur, Shri Shantanu   

Tiwari, Shri Manoj   

Tomar, Shri Narendra Singh   

Tripathi, Dr. Ramapati Ram    

Tripura, Shri Rebati    

Udasi, Shri S. C.   

Uikey, Shri Durga Das   

Vardhan, Dr. Harsh   

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai   

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh    

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh   

Verma, Shri Rajesh    

Verma, Shrimati Rekha Arun   

Vichare, Shri Rajan Baburao   

Vikhe Patil, Dr. Sujay   

Yadav, Shri Ashok Kumar   

Yadav , Shri Krishna Pal Singh   

Yadav, Shri Ram Kripal   

Yepthomi, Shri Tokheho    
  

     

 NOES   

Abdullah, Dr. Farooq   

Antony, Shri Anto   

Anuradha,Shrimati Chinta   

Ariff, Adv. A. M.   

Aujla, Shri Gurjeet Singh   

Baalu, Shri T.R.   

Baij, Shri Deepak   

Basheer, Shri E. T. Mohammed   

Behanan, Shri Benny   

Chaudhary, Shri Santokh Singh   

Chazhikadan, Shri Thomas   

Chellakumar,  Dr. A.   

Chidambaram, Shri Karti P   

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan   

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna   

Eden, Shri Hibi   

Galla, Shri Jayadev   

Gandhi, Shrimati Sonia   

Gogoi, Shri Gaurav   

Hansdak, Shri Vijay Kumar   

Haridas, Kumari Ramya     

Hasan, Dr. S.T.   

Jaleel, Shri Syed  Imtiaz     

Jawed, Dr. Mohammad   

Jayakumar, Dr. K.   

Jothimani, Sushri S   

Kanimozhi, Shrimati   

Kaur, Shrimati Preneet   

Khan, Shri Mohammad Azam   

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu   

Kora, Shrimati Geeta   

Kunhalikutty, Shri P.K.    

Kuriakose, Adv. Dean   

Lone, Shri Akbar   

Madhav, Shri Kuruva Gorantla   

Mahant,  Shrimati Jyotsna Charandas   

Masoodi , Shri Hasnain   

Muraleedharan , Shri K.   

Natarajan, Shri P.R   

Navaskani , Shri K.   

Owaisi, Shri Asaduddin   

Pala, Shri Vincent H.   

Pon, Shri Gautham Sigamani     

Prakash, Adv. Adoor   

Premachandran, Shri N.K.   

Raghavan, Shri M.K.   

Raja, Shri A.   

Raju,  Shri Raghu Rama Krishna     

Rangaiah, Shri Talari   

Rao, Shri Balli Durga Prasad   

Ravikumar, Dr. D.   

Reddeppa, Shri N.   

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu   

Reddy, Shri P.V. Midhun   

Reddy, Shri Pocha Brahmananda   

Reddy, Shri Uttam Kumar   

Rehman, Shri Haji Fazlur   

Sadique, Shri Mohammad   

Sardinha , Shri Francisco   

Satyanarayana, Shri M. V. V.   

Satyavathi,  Dr.Beesetti Venkata   

Selvaraj, Shri M   

Senthilkumar  S. , Shri Dnv   

Singh, Dr. Amar   

Singh, Shri Ravneet   

Sreekandan, Shri V. K.   

Srinivas, Shri Kesineni   

Subbarayan, Shri K.   

Suresh, Shri D.K.   

Suresh, Shri Kodikunnil   

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi   

Tharoor, Dr. Shashi   

Thirumaavalavan, Dr.  Thol   

Thirunavukkarasar. Shri Su.   

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar   

Unnithan, Shri Rajmohan   

Vaithilingam, Shri Ve.   

Vallabhaneni, Shri Balashowry   

Vasanthakumar, Shri H.   

Venkatesan, Shri S.   

Vishnu Prasad, Dr. M. K.   

Yadav, Shri Akhilesh   

     

 ABSTAIN   

Sule, Shrimati Supriya Sadanand    

Tatkare, Shri  Sunil Dattatray   

    

    

    
  

    

    

 18.24 hrs                        (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)   

    

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है :   

          हाँ :     303   

          नहीं:    82   

          अनुपस्थित : 02   

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।    
  

    

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।   

    

Clause 2           Definitions   

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM) : Sir, I beg to move :

          Page 2, line 3, --

          for               “resides”   

          substitute   “upon whom the talaq  is pronounced resides or her place of marriage or the place where she last resided with her husband”.                    (2)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्‌दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):  Sir, I beg to move :

Page 2, for lines 4 to 6, --

          substitute   “(c) “desertion” includes any act or expression done by a husband towards his wife that is likely to result in the repudiation of conjugal obligations, including the right to live in a matrimonial home.’.              (11) माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्‌दीन ओवैसी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):   Sir, I beg to move :

Page 2, for lines 1 to 3, --

          substitute    `(b) “Magistrate” means a Judicial Officer in charge of the Family Court of the area where the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced resides or her place of marriage or the place where she last resided together with her husband; and’.                                              (16)   माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                           Clause 3              Talaq to be void and illegal माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I beg to move:

Page 2, for lines 9 to 11,--

substitute “3. Any act of desertion or attempt at desertion shall be considered “domestic violence” within the meaning and purpose of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.”.                                                              (12)       Sir, I want Division.

माननीय अध्यक्ष : इस डिविजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है, इसलिए जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं–           वे 82/302 हैं ।

माननीय अध्यक्ष : जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं–           वे 302/82 हैं ।

          मेरे विचार में विरोध में ज्यादा संख्या है । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

          प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 4      Punishment for pronouncing talaq माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

          Page 2, lines 13 and 14, --

for         “imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine”   

substitute     “fine which may extend to ten thousand rupees”.         (3)   

    

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I beg to move:

          Page 2, for lines 12 to 14,--

substitute“4. Any person found to have committed desertion, as defined under this law, shall be deemed to be a “respondent” within the meaning of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.”.                                                     (13)     माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF : I beg to move:

          Page 2, for lines 12 to 14,--

substitute ‘4. The quantum of punishment or fine, if any, against the Muslim husband who pronounces talaq referred to in section 3 upon his wife shall be decided by the Magistrate as per existing laws.”.                                                             (17)   माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अब्दुल खालेक –उपस्थित नहीं ।

श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी  ।

 

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM) : I beg to move:

          Page 2, for lines 13 and 14,--

          substitute“shall be liable to fine”.                (18)   माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन– उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” …(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : सर, इस पर मत विभाजन कराया जाए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुन: रखता हूं:

प्रश्न यह है :

          “कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने । ” जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 303/78 हैं ।

जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 78/303 हैं ।

मेरे विचार में पक्ष में ज्यादा संख्या है । निर्णय ‘हाँ’ वालों के पक्ष में हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

 Clause 5     Subsistence allowance माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I beg to move:

          Page 2, for lines 17 to 20,--

substitute“5. Notwithstanding the generality of any existing laws, any wife who has been a victim of desertion, shall have the right to seek compensation or subsistence allowance or any other remedy as provided in the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 or the Code of Criminal Procedure, 1973.”.                                                      (14) माननीय अध्यक्ष :  अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

       

18.46 hrs At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri N. K. Premachandran, Shri T. R. Baalu and some other hon. Members left the House.

 

Clause 6               Custody of minor children माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी,क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, please allow me division. You are ignoring me. I beg to move:

Page 2, for lines 22 to 24,--                     

substitute“married woman shall be entitled to custody of her minor children in the event of desertion, in such manner as may be determined by the Magistrate”.                (15) माननीय अध्यक्ष :  अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

         

Clause 7                          Offence to be cognizable    

                               compoundable etc.   

    

    

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :   

                   “कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।”   

श्री असादुद्दीनओवैसी: सर,डिविजन ।    

माननीय अध्यक्ष : मत विभाजन ।   

मैं इसे पुन: रखता हूं:   

प्रश्न यह है :   

          “कि खंड7 विधेयक का अंग बने ।”   

अब जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं–   

वे 303/8 हैं ।   

अब,जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –   

वे 8/303 हैं । मेरे विचार में पक्ष में ज्यादा संख्या है । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक  का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री रवि शंकरप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”   माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

          “कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

   

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं ।

          माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए ।

 

18.49 hrs ANNOUNCEMENT RE:  EXTENSION OF SITTINGS OF LOK SABHA