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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The National Institutes Of ... on 19 August, 2011

> Title: Discussion on the motion for consideration of the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 (Discussion Concluded and Bill Passed).

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item No. 12.          Shri Kapil Sibal to speak.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, with your permission, I beg to move… … (Interruptions)

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):सभापति महोदय, हाउस में कोरम पूरा नहीं है और आप बिल टेक-

अप कर रहे हैं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We are sitting during lunch hour. So, during the lunch hour, quorum is not raised. 

… (Interruptions)

श्री देवजी एम. पटेल : लेकिन हाउस में कोरम तो होना चाहिए, आप बिना कोरम के हाउस कैसे चला रहे हैं।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Conventionally, we do not ask for the quorum during lunch time. You please understand that. Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री देवजी एम. पटेल : लेकिन सभापति महोदय कोरम होना चाहिए।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is a convention. Please understand this. Please ask your senior Members.  प्लीज, आप कांटीन्यू कीजिए।

… (Interruptions)

     

श्री देवजी एम. पटेल : इसका मतलब यह है कि सरकार सीरियस नहीं है। कम से कम इनके मैम्बर्स तो हाउस में होने चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Why do you not understand?  I have told you. Please understand that during lunch hour normally quorum is not asked for. So, please understand that. If you are insisting on that, please tell me.  

… (Interruptions)

श्री देवजी एम. पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी नहीं है?  यह गवर्नमैन्ट बिल है, इसलिए हाउस में मैम्बर्स होने चाहिए। चूंकि यह गवर्नमैन्ट बिल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हम यहां सुनने के लिए ही बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung--

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, there is a quorum. Hon. Minister, Shri Kapil Sibal may continue.

SHRI KAPIL SIBAL :  Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration.”             Sir, the National Institutes of Technology Act, 2007 covered about twenty NITs. It was in operation for about 34 months. In the meantime, the Government of India in the context of expansion in the education sector decided to set up five Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs). They started their courses in 2008. Now three years have passed and many have completed their courses. They have to get their degrees. There was no statute under which they were recognized as degree granting institution. So, we needed to bring the Indian Institutes of Science Education and Research under the 2007 Act, as institutions of national importance and include them in the Schedule.

          While the amendment was sent to the Standing Committee, after the Bill was introduced on April 15, 2010, the Standing Committee in the course of consideration of the Bill referred to the Cabinet decision of 17th of September, 2009 saying that the Government has decided to set up ten new NITs. As you know the Government had decided that there should be no State or Union Territory in this country which does not have a NIT. So, we decided to set up ten more NITs at Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Goa, Delhi, Uttarakhand and Puducherry. Goa was to cater to Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep.

          The Standing Committee suggested that since these ten NITs are set up, they should also be included in the present Act. In the course of the deliberations of the Standing Committee, they also suggested that we need to take care of some transitional provisions in the context of the governance of the NITs and IISERs, it is important to make governance more streamlined. They indicated that the Board of Governors set up under the IISERs Council, the Council had very little role to play. They said that the members of the Board of Governors in IISERs are 16 in number. They indicated that this was too large and in fact, they should be reduced because in the NITs, the members in the Board of Governors are eleven in number. They said that there was an over-representation of the Central Government amongst the nominees in the Board of the IISERs and that experts in the Board are also nominated by the Central Government.

          They said that the IISER Council does not have any say in the nomination of those Members to the Board of Governors. So they said let us change the composition of the Board of Governors; let us reduce the number of Secretaries that are included, instead of three let us reduce them to two; reduce the number of eminent scientists also from three to two and at least one of them should be a woman who has special knowledge or practical experience in respect of education, engineering or science to be nominated by the Council not by the Government.

          Then they suggested that it is better to reduce the number of ex-officio members, which is five Secretaries, to four representing Ministries and Departments of the Government of India dealing with biotechnology, atomic energy, information technology and space. They were to be ex-officio members. The further suggestion was that in most of these Boards of Governors when the Secretaries are nominated, the Secretaries and the Chief Secretaries of the States do not have the time to attend the meetings of the Board of Governors. So, what is the point of nominating the Secretary of a Central Government Department and the Chief Secretary of a State when he has no time to attend the meetings? So, it is better to amend it by allowing the Secretary of the Government of India to nominate somebody so that at least there is proper representation of the Central Government, and similarly the Chief Secretary of the State may nominate somebody as an ex-officio member.

          Those are the broad parameters of the amendment that I am moving. I might just indicate that today in the context of the 21st century we need to make our institutions more competitive. We need to amend the governance structure of these institutions, both government and private. We need to have representation of experts from outside the system instead of these institutions being controlled by officials. We must ensure industry representation in the Board of Governors, representation of scientific experts into the Board of Governors, representation I believe also of alumni, which so far has not been done. Who is really interested in the institution? It is the student who has passed out of the institution who cherishes memories and has deep affection for the institution and, therefore, would like to invest in it and  achieve greater heights.

          So, I think that as this House considers some of these issues, we should evolve consensus.  Any discourse on education should be above party politics. Educating our youths is investing into the future of India. Our young people, no matter where they are and to which community they belong, are entitled to quality education. These are institutions of quality. The NITs, the IISERs are institutions of quality. But they do not have appropriate governance structures to be able to compete with the rest of the world and create knowledge which alone is the wealth of any nation.

          The wealth of a nation is not the infrastructure of an institution. The wealth of a nation is not the amount of fees that the institution charges. The wealth of a nation is not also the representation on the Board of Governors of people of so-called high eminence. The wealth of a nation ultimately is the creativity of the student community. And the creativity of the student community will only come about if you allow the student community the freedom to think and give it the necessary infrastructure so that they can actually realise the dreams that they have for themselves, for their families and for their country.

          We have done a lot, this Government has done a lot for expansion of the education sector but I think we have to do much more for quality. Expansion alone will not take us where we want to be.  This is a small step, Sir,  I request the distinguished Members of this House to take this Bill into consideration.

         

MR. CHAIRMAN: Thank you, hon. Minister.

Motion moved:

“That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration.”   MR. CHAIRMAN:  Now, Shri Janardhana Swamy.

SHRI JANARDHANA SWAMY (CHITRADURGA):         Mr. Chairman, Sir, I may be permitted to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI JANARDHANA SWAMY : My name is Janardhana Swamy, and I represent the Chitradurga Lok Sabha Constituency in the State of Karnataka.

          Mr. Chairman, I thank you and my Party for giving me an opportunity to initiate a discussion on the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010.

          First of all, I would like to express my sincere appreciation to the hon. Minister, who is trying his best to improve the present situation. However, I would like to share some of my observations with the hope that the hon. Minister considers them seriously.

          At present, there are 20 National Institutes of Technology which are governed by the National Institutes of Technology Act, 2007. The proposed Bill amends the National Institutes of Technology Act, 2007 to declare certain institutions of technology as institutions of national importance.         

          Before we go further, I would say that the names ‘Indian Institute of Technology’ and ‘National Institute of Technology’ are fundamentally very confusing. When we say ‘national’, are we not referring to India, in this country? The words ‘national’ and ‘Indian’ are inter-changeable in most common use. Thus, the Minister must demonstrate his commitments to aid the modest students and their parents by correcting this confusion.

          Saying ‘this as an error that was done long back’ can only be an excuse to carry this further by doing the least. The hon. Minister must use his position and the opportunity for correcting this than letting this confusion slide further into the future.

          The newly established five Indian Institutes of Science Education and Research, which the hon. Minister mentioned, are at Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram; they are to be declared as institutions of national importance. I must say that it is terribly confusing to call these five newly established institutions as Indian Institute of Science Education and Research, while we already have the Indian Institute of Science at Bangalore. Are they not different? If they are different, why should we call them with similar names? Further, by calling the new institutes as Indian Institutes of Science Education and Research, would have the danger of implying that there is no education and research in the present Indian Institute of Science at Bangalore. We should pay attention to these preventable errors.

          The vision of these institutes is said to be the creation of institutes of the highest calibre in which teaching and education in the basic sciences will be totally integrated with the state-of-the-art research. However, nowhere in the Bill, it is clear to me, how we are going to accomplish that. Is it because we have already accomplished this in other similar institutes and we just want to replicate this in these new institutes? Or is it because we have not accomplished this with other similar institutes and hence, we are trying it out here? You may kindly clarify this.

          This is an important Bill; this demonstrates the importance of R&D in our country. As I mentioned during the debate on the Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010, on the 24th March 2011, we must also care for the quality of education at the lower levels as they are the feeding channels for the higher education and R&D, without which our ability at the higher levels will be highly limited.

          In a broader sense, we must change the education system entirely. Even in institutes like IITs, NITs, IISc, and also in other engineering, medical and other colleges, we are producing graduates who will just read, remember and reproduce, for the sake of examinations, without really making them understand what they really study.

          In a way, we are turning them to be a kind of ‘memorizing devices’ who will vaguely remember what they study than ‘thinking individuals’, who will apply their learning and knowledge in their real life applications. Arguably, most of our engineers, doctors, Ph.Ds, coming out of our institutions today, are understanding as little as 10 per cent or even less, of what they study. You can imagine what to expect from someone with 90 per cent gap in their understanding of what they are educated in.

As a result, we have turned our institutions as just certificate printing factories.  It is a serious waste of public money and valuable time of our students and significantly compromises our country’s ability to compete in the global environment.

When it comes to the funding, the present total funding outlay for all the new five Indian Institutes of Science Education and Research is about Rs.2000 crore.  In contrast, a foreign institute may spend as much as tens of thousands of crores putting out institutions at highly disadvantaged situation when it comes to compete with the foreign institutes on infrastructure, laboratory, communication, computing and so on.  We should consider increasing the budget to these institutions further.

I agree with our several distinguished Members here that we do not really need to follow any particular country’s model.  Having worked in the United States and other countries for more than a decade prior to contesting in the Lok Sabha elections, I think there are a few good things in every country’s model if we know how to spot them.  We should explore, learn, debate, understand and adapt these items as suitable in our situation.

I think there is always a good return for the country when it comes to investing in education.  I propose we take this opportunity to lead other countries by investing more in the quality and affordable education to every child and youth of this country thereby setting our own standards for others to follow.

Presently, the situation at most of the old and new National Institutes of Technology is so bad that there is no full-time Director in some institutes.  For example, National Institute of Technology, Calicut has been without a full-time Director since October 2010.  No promotions or other benefits are being given since the Board meeting is pending for the past nine months.  It is also said that more than 200 vacancies have not been filled.

Therefore, just calling these institutions as institutions of national importance is not a great step forward unless we fund them properly, staff them adequately and challenge them to produce the world class results thereby making India a true leader in the science and technology in the coming years.  We must not forget the clear link between the strong economy and the R&D and a clear link between the useful R&D and the quality education for our country.

Thank you again for providing me this opportunity to initiate the discussion on this Bill.  I hope, several distinguished Members in this august House will have more to add. 

                                                                               

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Thank you, Chairman, Sir. I am here to support the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 being brought before the House by the hon. Minister of Human Resource Development.

          Mr. Chairman, Sir, we had around 2048 such technology institutes in our country.  Now, because of the Government giving thrust to a great extent to the technical education, the number of institutions, both Government and private, including the IITs and NITs has gone up to 8000.  I remember and salute the great visionary leader, our former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi.  He felt it wise and necessary that this nation has to stand before other nations who are developed in the field of science and technology and that was the time when a lot of science and technology institutes were introduced in the country.

          Though our Government is spending a lot in this regard, much more needs to be done in the field of technical education.  The noble intention of the hon. Minister is to develop a visionary mechanism of governance, a perfect regulatory and monitoring system which we are lacking.  Today, there are deficiencies in Indian institutions, whether it is IITs or NITs.  They have to be strengthened.  Through this Bill, the Government is going to apply its visionary effort to consolidate technical education.

          The Government of India is spending around Rs. 13,100 crore in the field of higher education and an additional Rs.5,660 crore for the technical education in our country.  This comes to around 3.78 per cent of our GDP.  But I am sorry to say that in 1960, the Kothari Commission had recommended for six per cent of GDP to be spent in the field of education.  If it was a recommendation in 1960, then what would be the requirement now?  The population has been developing like anything.  In five years, the budgetary system is going to be spent around Rs. 20 lakh crore.  When money is being distributed to the people and inclusive growth is the agenda, there is hunger for the technical education of students in the nation and to compete with the whole world, the Indian students are striving their best by running from pillar to post. But because of their financial incapability and poverty situation, they are unable to get this technical education in their respective localities. 

          Keeping in mind all these aspects of the nation, the Government should also think what are the requirements today in the field of technical education.  What should be the expenditure and how many numbers of technical institutes should be there in the nation?  That should be the parameter of the Government. 

          We have shortage of faculty in these institutions.  I would like to know whether this aspect has been looked into and whether the institutions have conducive atmosphere or not. The faculty should have perfect atmosphere in the institutional areas so that the children are looked after well and given proper primary education and high school education.  I would like to know whether they have other facilities in that locality so that they can sustain in that area to impart the technical education and strengthen these technical educational institutes.  There are a number of private institutions, which do not have even 50 per cent of the staff in their institutions but still these institutions are running.  They are giving certificates to the technically qualified engineers.   But if you examine their performance and excellency, it is just zero.  They are not able to render best service to the nation, even though, they are qualified and they are getting degrees. 

          So, this is one of the deficiency areas that should not be ignored. I would request the hon. Minister to give a lot of emphasis on this and see what are the facilities, which we are unable to provide to these faculty. 

Almost in all the institutions, we have the requirement of around 93,000 number of faculty in the coming years. But you do not have institutions to create 93,000 faculties in the country. So, number of institutions should increase.  We are definitely proud of IITs like Kanpur, Kharagpur, Roorki, Pune and many others.  But they also need a lot of governance reform in their institutions.  The glamour of these institutions is dying gradually.  The Government must restore the dignity and glamour of these institutions so that they could have its name and fame around the world.  The students from all over the world used to come over here.  That should further continue.               

          Our other Institutions whether it is the 15 IITs or 30 NITs, all these Institutions need to have proper attention so far as the provision of faculties, provision of basic infrastructure and other facilities are concerned.  I would like to present one major area in this House.  What was the thrust of our freedom fighters?  What was the thrust of our leader, Shri Rajiv Gandhiji?  It was to strengthen the whole younger generation of this country.  But I am sorry to say that we are unable to fulfil the dreams of our visionary leaders. 

          A few States like Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala only have developed from technical education point of view. But in other parts of India, people are deprived of it.  Forget about the States like Orissa or Jharkhand or Chhattisgarh or Uttarakhand which are backward States and their population is Scheduled Castes, Scheduled Tribes and weaker sections of people.   They cannot develop unless they are given special importance in the field of technical education.  You should spend more money in the backward regions of the country.  You are spending IIP fund to provide basic facilities in the naxalite and Maoist affected areas.  The engineers present over there cannot spend even Rs.5 lakh or Rs.10 lakh a year but they have been given to spend Rs.2 crore.  They are drawing Rs.4000 as salary.  How could we develop these under developed areas with this kind of system?  Unless and until, the students could come out, get themselves educated from these institutes and are from that particular area, they cannot serve in that area, with the result, infrastructure development cannot take place. 

          Our Minister is a visionary person and he is giving a lot of emphasis on education and a revolutionary step like Right to Education has come into effect.  But this is a major area for suffering class people.  Gandhiji had given emphasis to the suffering class people of the nation. In the system of education, for this suffering class area, regional imbalance is there.  From the education point of view also, imparting technical education is also highly needed to give a thrust. 

          Take for example my area of KBK region, that is, Koraput, Bolangir, Kalahandi region.  In all eight districts constitute the KBK region.  In this region, there is no such institute even though the Government of India is giving special funds for that.  When Rajivji was there, he made a programme called ADOPT.  From then onwards, the KBK region came and North-Eastern Development Council came into formation.  But the technical education is not taking place over there. 

          So my urge would be that Bhawanipatna is the headquarters of the KBK region.  Why not for the backward region, the Government should have an institution of NIT nature to impart technical education  to the youngsters of that region? The economic capacity of that area is well understood by everybody and I do not like to emphasise on that.  It would be my urge to the hon. Minister and the Government of India that in future whatever plans and schemes come, they should be distributed properly to the under-developed regions of the country whether it is my area or whether it is other neighbouring States  so that the regional disparity is not there. Educationally all sections, and categories of people from all regions could grow to contribute to the development of the nation as a whole.

                                                                                                   

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय विद्वान मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जी जो ये विधेयक लेकर आए हैं, इसका हम सपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन इस पर मैं आपको थोड़े से सुझाव देना चाहूंगा।

          आज अगर देखा जाये तो आप राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान के लिए जो संशोधन लेकर आये हैं, उसमें बोर्ड बनाने की बात आपने कही है। मैं विधेयक में देख रहा था कि 20 राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान बनाने का आपका लक्ष्य है, जिसमें आपने 2808 करोड़ की लागत बताई है कि उसमें लागत आएगी। आज देश में भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आपने कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, त्रिवेन्द्रम के जो संस्थान हैं, उनको आपने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनाने का एक लक्ष्य रखा है, जिनको आप शत-प्रतिशत केन्द्र के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

          जहां तक देखा गया है कि 2009-2010 के बजट में 2115 करोड़ रुपये आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना में पांच भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थानों के लिए रखे हैं। एन.आई.टी. की स्थिति अगर देखें तो आज योग्य शिक्षकों की बहुत कमी है और समय-समय पर इस पर सवाल भी उठे हैं। संसद् की जो स्थाई समिति है, उसमें मैम्बरों ने भी सवाल उठाये हैं, जबकि हमारे देश में आज वैज्ञानिक और प्रभावशाली योग्य युवाओं की कमी नहीं है और वे एक अच्छे शिक्षक भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनको आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

          आपका लक्ष्य है कि देश के अन्दर शिक्षा का प्रचार-प्रसार अत्यधिक हो और इसके लिए आपने दो लाख सीटें भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए पांच प्रतिशत आरक्षित सीटों पर आप टय़ूशन फीस भी नहीं लेंगे, उनको पढ़ाने का जो आपने लक्ष्य रखा है, मैं चाहूंगा कि गरीब छात्रों का जो पांच प्रतिशत आपने रखा है, उसे कम से कम 50 परसेंट करें, क्योंकि आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। खासकर जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, शैडय़ूल्ड कास्ट्स हैं, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स हैं या उच्च वर्ग के भी बहुत से गरीब लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे बेचारे बैंकों से लोन लेते हैं और बैंकों से लोन लेने में उनके गार्जियंस को बड़ी दिक्कत होती है और वे पैसों का भुगतान भी नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि उनको घर की खराब माली हालत में जमीन तक बेचनी पड़ती है और अपना मकान तक बेचना पड़ता है, यह स्थिति है।

          मैनेजमेंट कोर्सों के लिए 80 हजार और आर्कीटैक्ट कोर्सों के लिए 2200 सीटें आपने बढ़ाई हैं, इनको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। नये संस्थान खोलने के लिए जमीन की भी जरूरत पड़ती है, उसमें आपने रियायत बरती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने उसकी सीमा 10 एकड़ रखी है और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़, यह सही है। आज भी ज्यादातर गांवों में देखा जाये तो सीमान्त और लघु कृषक हैं या ग्राम सभा की जो परती, ऊसर या बंजर जमीनें हैं, उनमें भी कमी आई है, लोगों के पट्टे हुए हैं तो मेरे ख्याल से जो 10 एकड़ की सीमा रखी गई है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। 10 से 5 एकड़ कर दें तो मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा।

          3200 इंजीनियरिंग कालेज आपने खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पांच लाख छात्र तैयार होकर निकल रहे हैं, उनमें बहुत से लोग बेरोजगार हैं। आज आई.टी. के प्राइवेट और सरकारी तमाम संस्थान खुले हैं। आज बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमें अपना बायोडेटा देते हैं कि साहब, हमें कहीं किसी प्राइवेट कम्पनी में रखवा दीजिए। उनकी संख्या बढ़ रही है, आप संस्थान भी खोल रहे हैं, उनको सुविधाएं भी दे रहे हैं, लेकिन उनको कहां एकोमोडेट करेंगे, उनको कहां पर रोजगार देंगे, यह व्यवस्था भी...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  This Bill has been allotted 2 hours. Today is Friday and we have to finish it before the Private Members’ Business. 

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव दे रहा हूं, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।...( व्यवधान)आज बोलने दीजिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उनके रोजगार के लिए जो शिक्षा आप दें, वह रोजगारपरक हो, उनको रोजगार भी दें। आई.टी. के क्षेत्र में छात्रों का रुझान कम हुआ है और बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि बहुत से आई.टी. के संस्थान बन्द हुए हैं।   आज दुख होता है कि देश की आजादी के 62 वर्ष बाद, जबकि जब स्वतंत्रता मिली तभी अनिवार्य शिक्षा लागू कर देनी चाहिए थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इसे बहुत पहले आपको लागू करना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है।  आज इसकी दशा किसी से छिपी नहीं है।  आज आप देखें कि बहुत से स्कूल हैं, जहां भवन नहीं हैं, फर्नीचर नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, तमाम ऐडेड स्कूलों में कई-कई महीने अनुदान नहीं दिए जाते हैं, इसलिए निचले स्तर पर स्थिति सुधारने की बहुत आवश्यकता है।  उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें संतोषजनक परिणाम भी देने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे।  

          महोदय, केंद्रीय अध्यापक पात्रक परीक्षा, सीटीईटी की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उसे आपको दूंगा।  विद्यार्थियों का एक डेलीगेशन मेरे पास आया था। इसमें रिजल्ट भी लगा हुआ है, जिसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनाक्रोश है।  मेरे पास डेलीगेशन आया था।  मैंने पत्र लगाकर आपको देने के लिए तैयार रखा था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब इस बिल पर डिस्कशन होगा, तो इस बात को मैं जरूर रखूंगा। ट्रिपल आईटी में संचालन बोर्ड बनाने की बात आपने कही, जिसमें उनके दाखिले हैं, फीस है और स्टाफ के वेतन और भर्ती संबंधी तमाम पॉवर उनको दी हैं।  यह अच्छी बात है। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि किसी की मोनोपोली न हो और गड़बड़ी न हो, इसका भी मूल्यांकन समय-समय पर होना चाहिए।  हमारे इलाहाबाद में तीन संस्थान हैं, ट्रिपल आईटी भी है, पिपलगांव हमारे घर से बहुत नजदीक है और मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज भी है।  उसकी हालत बहुत खराब है।  वहां समय-समय पर कर्मचारियों की हड़ताल होती रहती हैं, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।  

          महोदय, मैं कुछ आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।  व्यावसायिक शिक्षा पर अलग से बोर्ड बनाने के लिए आपने एक लक्ष्य रखा है और राज्यों से विचार-विमर्श कर रहे हैं।  जहां तक मूल्यांकन किया जाए तो व्यावसायिक शिक्षा में हमारे यहां छात्रों की उम्र केवल 18 साल है।  अन्य देश जैसे ब्रिटेन में 14 वर्ष, चीन में 12 वर्ष, फ्रांस में 11 वर्ष और ब्राजील में 16 वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपने छात्रों को देते हैं, उसमें इन छात्रों की शिक्षा की शुरूआत माध्यमिक स्तर से ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर उम्र का रेश्यो कम हो पाएगा।  अभी आपने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को टेक्निकल एजुकेशन पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया था।  इसमें राज्यों का रूझान कम हुआ है। केवल आधा दर्जन राज्य ही इसमें आए।  इसमे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान सहित आधा दर्जन राज्यों के लोग आए।  उसमें उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि केंद्र राज्यों की अनदेखी करता है।  कई मुद्दों पर देखा है कि सदन के अंदर राज्य केंद्र पर और केंद्र राज्य पर ब्लेम थोपता है, उन पर आरोप लगाते हैं।  जो बिल आप लेकर आए हैं और व्यायसायिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जो हमारे इंस्टीटय़ूशंस हैं, संस्थान हैं, उनकी बेहतरी हो, अच्छे विद्यार्थी निकलें, उनको रोजगार मिले, यह हमारा प्रयास होना चाहिए।   

          सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

 

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।  मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं जाऊंगा।  नेशनल इंस्टीटय़ूट आफ टेक्नॉलाजी अमेंडमेंट बिल, 2010 जिसे माननीय मंत्री जी लेकर आए, वह बहुत सूक्ष्म लेकर आए हैं।  केवल इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो पांच इंस्टीटय़ूट बने हैं, उसको लाने के लिए और कुछ डायरेक्टर्स वगैरह के लिए ही है।  मेरा कहना है कि हम बार-बार अमेंडमेंट ले आते हैं और सदन का भी समय दो-तीन घंटे जाया होता है। एक कांप्रिहैंसिव अमेंडमेंट आना चाहिए।  एनआईटी में आज जहां तक मैं महसूस करता हूं, एक व्यापक स्तर पर संशोधन की जरूरत है।  आपने स्टेटवाइज कह दिया कि बीस एनआईटीज आलरेडी पूरे देश में आज की डेट में हैं, दस और आप बनाने जा रहे हैं।  इससे लार्ज स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बड़े राज्यों को डिसएडवांटेज होता है।  उत्तर प्रदेश बीस करोड़ आबादी से अधिक का राज्य है।  वहां एक एनआईटी है।  यह बात बार-बार उठती है, उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की बात होती है, स्टेट के डिवीजन की बात होती है।  मेरा कहना है कि जो बड़े राज्य हैं, जहां आबादी अधिक है, आबादी के अनुपात में एनआईटी के स्टैब्लिशमेंट करने का प्रयास करें।    

 कम से कम इलाहाबाद में है तो बुंदेलखंड में हो जाए, वेस्टर्न यूपी में हो जाए मिडल यूपी में हो जाए। इस तरीके से आप करें यह मेरा सुझाव है। बारबार फिर हम एक अमेन्डमेंट ले कर आएं कि दूसरे स्टेट्स में इस तरीके, हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम एक बिल सदन में लाएं तो एक काप्रिहेन्सिव प्लानिंग कर के आया करें। आप वकील हैं। आप से उम्मीद करता हूं कि आप जब भी आएंगे तो बेहतर तरीके से आएंगे। मैंने एक-दो बार देखा हूं कि आप छोटे-छोटे अमेन्डमेन्ट ले कर आ जाते हैं। एन्ट्रन्स इग्जाम, इसमें एक और व्यापक सवाल है।  कम से कम नेशनल लेवल पर जैसे आईआईटी हो गया,एनआईटी आप ने बनाया। इसका आप तीन अलग-अलग इग्जाम कराते हैं। ज्वाइंट एन्ट्रन्स टेस्ट कराते हैं, आईआईटी कराते हैं, एआईईईई कराते हैं आप। एक अब्रेला के नीचे एक ही इग्जाम कराइए। इस संबंध में सदन में हमारे साथियों ने बारबार बात उठाइ कि इससे गरीब छात्रों को दिक्कत होती है। इंजीनियरिंग का एक ही टेस्ट देने के लिए बच्चे अलग-अलग तीन बार एक हजार रूपये, दो हजार रूपयें या तीन हजार रूपये के फार्म खरीदते हैं।  इससे उनके ऊपर कितना वित्तीय संकट आता है? आप एक इग्जाम कराइए और उसमें से मेरिट बना दीजिए या कैटेग्राइज्ड कर दीजिए। उसमें से जो इंस्टीटय़ूट के अंतर्गत आएंगे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। यह मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं उम्मीद करूंगा कि अपने जवाब में इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। खासतौर से छात्र हितों का ध्यान देंगे और गरीब बच्चों का भी ध्यान देंगे। इसमें मैं एक कठिनाई महसूस करता हूं कि हमारे यहां जब लड़का बारहवीं कक्षा पास कर जाता है तो वह इंजीनियरिंग का एन्ट्रन्स इग्जाम देने के लिए योग्य है। इंजीनियरिंग इग्जाम के पेपर अगर उसी स्टैंडर्ड में रहें तो ज्यादा अच्छा है। मैं देख रहा हूं कि देश में बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीटय़ूट्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। कोटा जैसे कई शहर केवल कोचिंग इस्टीटय़ूट्स की अर्थव्यवस्था पर चल रहे हैं। इस देश में इस संबंध में कोई रेग्युलेशन नहीं है। यहां कोचिंग इस्टीटय़ूट्स को लेकर कोई रेग्यूलेटरी बॉडी नहीं बनी है। कोई रेग्यूलेशन न राज्य ने बनाया न ही केन्द्र सरकार ने बनाया है। इसमें एक-एक बच्चे की फीस 50 हजार रूपये, 1 लाख रूपये, या डेढ़ लाख रूपये लेते हैं। उनकी फीस लेने की कोई सीमा ही नहीं है। मेरा यह कहना है कि जब सिलेबस स्टैन्डर्ड रहेगा तो निश्चित तौर पर जो गरीब बच्चे हैं, जैसा अभी शैलेन्द्र जी ने कहा कि गरीब आदमी भी अपनी जमीन बेच कर  अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। निश्चित तौर पर कोचिंग में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए कोर्स को इस तरह से स्टैन्डर्डाइज करें कि बारहवीं का बच्चा इंजीनियरिंग इग्जाम को कम्पलिट कर सके उन्हें कोचिंग की जरूरत न पड़े। अगर कोचिंग जाने की जरूरत पड़े तो सरकार अपने लेवल पर एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराए। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने यूपीए-टू के अभिभाषण में कहा था कि हम हायर एजुकेशन में व्यापक स्तर पर रिफॉर्म ले आएंगे। रिफार्म की प्रक्रिया में मैं आपको एक-दो सुझाव दे रहा हूं। एक बात मैं और कहूंगा कि बारबार कुछ मुद्दों पर यह बात उठती है। जो बुनियादी सवाल हैं जैसे एजुकेशन और हेल्थ है इन मुद्दों पर हम बारबार यह कहते हैं कि केन्द्र विषय, राज्य विषय, अलग-अलग समवर्ती सूची तो कम से कम जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए जो सवाल है इस बारे में कम से कम एक कंसेस स्टेट को लेकर  बनाना पड़ेगा। अब यह दौर आ गया है। अब आप देख रहे हैं इस देश में किस तरह का वातावरण बना हुआ है। यह दौर जरूर आ गया है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार सदन में अपनी बातों को रख दें, सरकार अपनी बातों को रख ले। सरकार है, आज आप हैं, कल वह रहेंगे। कोई परसों इधर रहेगा। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर बिल ले आती है। अपनी बात मनवा ले जाती है, ऐसा न हो। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जन सुविधाओं से जुड़े जो मूलभूत सवाल हैं, बुनियादी सवाल है उस पर हम लोग कम से कम स्टेट के साथ सामंजस्य बना कर, निश्चित तौर पर हम लोग यहां स्टेट, नेशन और पब्लिक के वेलफेयर के लिए  राजनीति कर रहे हैं। अगर इन सवालों से जब हम भटकेंगे और दोषारोपण का दौर जब हम शुरु करेंगे तो निश्चित तौर पर जनमानस हमारे खिलाफ खड़ा होगा। यही कठिनाइयों का दौर आया है जिसकी वजह से हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सवाल हमारे संसद के ऊपर खड़ा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे कम से कम disadvantage of the large number of entrance examinations और आप एन्ट्रेन्स इग्जाम को स्टैन्डर्डाइज करेंगे तो बुनियादी सवालों को जरूर ध्यान में रखेंगे।    

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हैं। मैं संक्षेप में अपने कुछ सुझाव दूंगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु इस दिशा में सफलता तभी मिलेगी जब सरकारी स्कूलों का स्तर सुधार कर शत-प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की जाएगी। आज सरकारी स्कूलों की दशा किसी से छिपी नहीं है। कहीं भवन नहीं, कहीं फर्नीचर नहीं, कहीं अध्यापक नहीं। एडेड स्कूलों को कई-कई महीने अनुदान नहीं मिलता। ऐसे में जब तक निचले स्तर पर शिक्षा में सुधार नहीं होता, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के संतोषजनक परिणाम नहीं निकलेंगे।

          देश में 22 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे में हैं, लेकिन इनमें से महज 1.3 करोड़ ही विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच पाते हैं। 20.7 करोड़ बच्चों को विश्वविद्यालय में पहुंचाना एक चुनौती है। आठ नए आईआईटी में 55 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। आईआईटी, पटना में केवल 45 अध्यापक हैं।  बाकी प्राध्यापक बाहर से आते हैं, विज़िटिंग प्रोफैसर हैं और विदेशों से विज़िटिंग प्रोफैसर की मांग की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें संकाय सदस्यों के रूप में प्रोफैसरों की भर्ती की जाए तभी सफलता मिलेगी। मैंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख दिनांक 24.3.2011 को इसी प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलते समय किया था।

          आज हमारे यहां टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। वह विदेशों के लेनी पड़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि बचपन से ही नौनिहालों को टेक्नोलॉजी मुखी शिक्षा दी जाए और प्राइमरी शिक्षा के स्तर से ही मजबूत किया जाए। कोई सभ्य समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी बुनियाद में ही सारी बातें गढ़ दी जाएं। चीन, जापान, जर्मनी इत्यादि देशों में टेक्नोलॉजी शिक्षा बहुत बचपन से ही दी जाती है। वहां का आर एंड डी बहुत मजबूत है। एक लाख की जनसंख्या पर ही अभियंत्रण संस्थान हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहां पर दस लाख की आबादी पर एक आईटीआई है। यही कारण है कि आज हमें विदेशों से कल पुर्जे आयात करने पड़ते हैं, यहां तक कि आज हमारे देश में सीएफएल नहीं बनता जबकि चीन में यह बहुतायत से बनता है। वहां यह कुटीर उद्योग के रूप में है। इस मानसिकता को समझना होगा कि आज हम टेक्नोलॉजी के मामलों में विदेशों पर क्यों निर्भर हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस मानसिकता को धीरे-धीरे तोड़ा जाए।

          आईआईटी के उत्तीर्ण छात्र यहां नौकरी न कर ज्यादातर अमरीका की तरफ रूख करते हैं और वहीं बस जाते हैं। इसे रोकने की पहल सरकार की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया है और क्या करेगी?

          आईआईटी के उत्तीर्ण छात्र भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि में चले जाते हैं जिससे उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं होता। इसे रोके जाने की जरूरत है।

          आईआईटी छात्रावासों में रह रहे छात्रों द्वारा लगातार आत्महत्या किए जाने से पूरा देश स्तब्ध है और सरकार ने इसका जवाब यह दिया है कि वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में देशभर के सभी आईआईटी और उच्च तकनीकी संस्थानों में कुल 24 छात्रों ने इस प्रकार का आत्मघाती कदम उठाया है। इनमें सबसे ज्यादा आईआईटी, चेन्नई (तमिलनाडू) में छ: मामले सामने आए हैं। सरकार ने बताया कि इन सभी आत्महत्याओं के पीछे अवसाद, पढ़ाई का बोझ, साथी छात्रों के दबाव और मानसिक अवसाद के चलते छात्रों ने यह कदम उठाया।

                                                                                             

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I welcome this National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010. I am also a part of the Standing Committee on HRD. We have discussed this Bill in detail. One thing I can make here is regarding the shortage of faculty - the prime concern of our country.  I would like to just show the statistics regarding the faculty of higher education institutions. 

          Sir, in our 15 Central Universities, the sanctioned strength of faculty is 9,825, but the vacancy position is 3,761. The Indian Institutes of Technology are institutes of national importance. In the existing IITs, the number of vacancies in faculty is 1,179. Now we have established 7 more IITs and the vacancy position of faculty there is 385. We are facing the same situation even in our IIMs also. The vacancy position of faculty in our IIMs is 95. So, the Government should urgently intervene and fill up these vacancies. Our hon. Minister of Human Resource Development, while presenting the Bill before this House, has explained the importance of our higher educational institutions. But our existing IISER and new IITs, a majority of them are working in rental buildings. So this situation should be improved by constructing proper buildings for them. In the interest of gross enrolment ratio and providing better education to the future generations of our country, the situation needs to be improved at the earliest. Otherwise, it will greatly affect our young generation.

 

13.57 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           Secondly regarding review of the performance of our existing national institutions, I would like to quote an example here. Kindly see the position in our neighbouring country China. Their efforts are incomparable in higher education especially in science and technology. Shanghai Jiao Tong University of China has conducted an academic ranking of worldwide universities in 2006. Our IIT, Kharagpur was the only engineering college from India listed among the 500 universities from all over the world. Our IITs and IIMs have been there for more than 50 years now. But even now we are not ready to review their performance in the field of research, in technological advancement and progress of the student community. This should be done in order to help our future generations.

          Thirdly, I would like to make a point regarding the reservation policy of these institutions. Many reserved posts of teaching staff are lying vacant and admission of reserved candidates has also come down in the last few years. So, there is an urgent need to look into this matter and fill up the reserved posts of faculty in our higher educational institutions.

          Now I would like to make a point regarding the infrastructure in these institutions. Our Minister of Human Resource Development has stated publicly and also inside the House that the Government would like to set up more universities in our country. We are now having only 22,500 colleges and the Government wants to increase this number to 45,000 colleges. At present we are having only 450 universities in our country and our Government wants to increase it to 900 in order to increase our Gross-Enrolment Ratio (GER) from 12.8 per cent to 30 per cent by 2030. We agree with this proposal. But our spending on education, particularly on higher education is very meagre. It is only 0.7 per cent of our GDP whereas the USA spends 2.6 per cent of its GDP on higher education, Europe spends 1.2 per cent of its GDP and Japan also spends 1.2 per cent of its GDP on higher education.

   

14.00 hrs. So, I urge upon the Government to increase the spending in higher education.  Even though there is lesser spending in higher education, the utilisation of this money is around 30 per cent to 40 per cent.  It is a serious concern of the Government.  The Government should intervene in this. Who is responsible for not utilising the money allotted in the Budget?  So, there should be an urgent need to intervene in this matter. 

          The Government is going to introduce the foreign and innovation universities also.  While we open up the window for the foreign players, we should take some measures to protect our own institutions.  Otherwise, these foreign players will take away the best faculties in our universities and also they are buying some of our universities.  In future that will badly affect the growth of our GER and growth of our higher education.

          With these words, I conclude. 

     

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here today to deliberate on the Bill that has been moved by the hon. Minister of Human Resource Development relating to National Institute of Technology (Amendment) Bill, 2010. 

          The hon. Minister has another four important Bills in line, the Foreign Educational Institution (Regulation of Entry and Operation) Bill, 2010, The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010, the Prohibition of Unfair Practice in Technical Educational Institutions, Medical Educational Institutions and Universities Bill, 2010, and also The Educational Tribunals Bill, 2010, which will again be referred back to this House after it is passed in Rajya Sabha.

          The Bill that is before us today is equally very important in nature.  At the outset, I would say, India’s rapid economic growth in the past two decades can be largely attributed to the investments that have been made in education in the previous 60 years.  But a lot of ground still needs to be covered and can be gauged by the fact that on the Human Development Index, as per the 2010 report of the United Nations Development Programme, India ranks 119 out of a total of 169 countries.  It falls in the category of medium human development, much below China, which ranks 83 and below even countries like Guatemala, which ranks 116, Kyrgyzstan, which ranks 109 and Honduras, which ranks 106.

          While the number of institutes is growing, there is no commensurate rise in the availability of teachers, to which the hon. Minister initially had, in his opening remarks, mentioned.  With its inability to attract even the top one per cent of each year’s class into Ph.D programme, the quality of instruction and scholarship in Indian higher education is often seen as set for decline.

          Today’s challenges, therefore, of quality in Indian higher education, are inability to attract a sufficiently large number of talented youth to teach and do research, separation of education from research, inadequate financing and administrative weaknesses and wasteful expenditure.  These are the five categories in which we have to look into.

          The National Institute of Technology (Amendment) Bill, that is before us, seeks to confer the status of institutions of national importance on the newly established five Indian Institutes of Science Education and Research at Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram.   

This Bill seeks to strengthen the networking of NITs and Indian Institutes of Science Education and Research by giving representation in their Board of Governors to the Indian Institute of Technology in whose territory or zone the National Institute of Technology or the Indian Institute of Science Education and Research falls.

          One would appreciate the initiative taken by IISERs, no doubt, but the inter-disciplinary knowledge regime as indicated by the Department is not clearly spelt out in the Bill.  I would say, this needs to be sustained, strengthened and expanded further.

          I hope that the Minister would seriously strive towards flexibility for freedom and research environment within inter-disciplinary regimes so that the students could practically move seamlessly from one area to another. NITs have made significant contribution in making the outreach of technical education possible to far off areas of this country but it needs further expansion. 

          Expanding knowledge base is crucial for a country’s economic growth. Mr. Minister says India’s higher education sector will have 44 million enrolments by 2020.  Our country is slated to add another 120 million people to the working age segment in the same period and education can make many of these people contribute towards economic growth. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude; there are so many Members to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Despite India being one of the largest higher education centres in the world with almost 14 million students enrolled in more than 25,000 institutions, various studies have shown that size often does not translate into employable quality.  This needs to be looked into. The education sector is poised at a critical juncture.  If we do not address issues of inclusion, expansion, and quality, we risk our demographic dividend turning into a drag. 

          Taking the advantage of speaking here on this Bill, I would again remind the hon. Minister that earlier the former         HRD Minister Mr. Arjun Singh on 14th February, 2008 had intimated the Chief Minister of Orissa regarding establishment of a world class university and for that 700 acres of land near Talabasta of Banki Tahsil of Cuttack district was provided free of cost.  Additional Secretary to the Government of India, Ministry of HRD, visited the proposed site on 10th February, 2009.  Yet, there is no further progress in the matter. I would request the Minister to look into this aspect.

          The Government of Orissa has also asked to open a medical college in the Central University of Koraput to which the Minister had himself visited. The Ministry of HRD is yet to take decision.

          Before concluding, I would like to draw your attention to a very important issue which has been very recently published in the media.  It is a very alarming fact that has come to light relating to scientific misconduct.  Scientific misconduct in India has risen four times since the nineties, pushing the country to the top of the fraud rate across the world.  A study by Prof. T.A. Abinandanan from the Indian Institute of Science on scientific misconduct in India finds that misconduct rates have risen from 10 per 100,000 papers in 1991-2000 to 44 per 100,000 papers in the decade 2001-10.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.  You have taken too much time.

 

          This is really very alarming. Out of 70 retracted papers, 45 papers were attributed to some form of plagiarism, 23 for text plagiarism, 18 for self-plagiarism and three for data plagiarism.  The 45 papers involve a large number of scientists from some of the best institutes in the country.  The researchers behind misconduct laden papers are not only from lower tier institutes but also from top institutes of this country including CSIR lab, including DBT labs, Banaras Hindu University, Post-Graduate Institute for Medical Education and Research and IIT Kanpur.  This is a very alarming situation.  What I find here is this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I need hardly one minute.

          It is not that United Kingdom, USA and Japan are free from it. There also plagiarism takes place. But the rate is very low like 13, 14 and 16.  In our case it is 68. 

          So, I would like to mention in this House that the hon. Minister also should take cognizance to the plagiarism and the retraction of the papers relating to the research specially, in the fields of science. 

          Odisha was deprived of IISER.  I hope Government will consider to set-up more such institutes in different States including Odisha where the students have a liking towards science and research. 

          With these words I conclude.

 

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion. 

          The hon. Minister is good enough to say in the beginning that he is going to start many NITs in various parts of the country specially in the remote States of North-East. This is a very welcome suggestion. He said that the structure of NITs is changing and that is why, he is bringing an amendment.  He said that as there are a lot of members in the Advisory Committee, he is going to reduce the number.  It is a good suggestion.  Most of the bureaucrats are not attending the meetings.  It is a fact. 

          At the same time, I would like to bring to the notice of the hon. Minister certain facts. The NITs are originated from RECs.  I was also the Chairman of REC which is under the Education Ministry of Tamil Nadu when I e\was Education Minister in the State.  There was a dispute started at that time when the Central Government was converting REC into NIT.  Our State had opposed it. Even the States of West Bengal and Punjab had opposed it because these institutions are mainly developed to give more importance to the local students.  When they became NITs, the quota was reduced.  At that time we opposed it.  The State Government had given land and other facilities.  The Central Government had given finance to improve the institutions.  When these NITs were growing in various States, you brought All-India level structure. The students were admitted in that. What I am requesting the hon. Minister is this.  The local needs of the students must be taken care of and the local students have to be given importance at the time of admission. 

          The professional courses are mainly for the local needs of a State. Education is in the Concurrent List. When we start the professional courses for engineers, doctors, agriculturists, they are based on the local needs of the States.  When you are slowly bringing all the Acts together to the Centre and controlling them, then the importance of the States will go down.  Most of the doctors and engineers who are studying in their States may serve their States.  You are allocating more seats at the Central level.  Suppose, students of Bihar going to Tamil Nadu and after becoming doctors and engineers, they would not serve there.  They would like to serve their own State.  I am appreciating your efforts to start more institutes in different States.  We should start them in all the States.  Give them the opportunity. All the States must have equal standard of institutions. 

          But at the same time, admission must be given to the local students.  That is very important.  What is happening in IITs? The students studying in IITs go to Germany and other foreign countries.  We are losing their talents in India. 

          Therefore, when you are giving admission at the All India level, the local students may not get a fair chance.  That is why, I am insisting on this. 

          Sir, we are generally advocating for mother tongue as a medium of instruction.  In most of the schools, the students are studying in their mother tongue. 

Now, as regards admission to medical colleges, you have already announced about having the All India Entrance Examination.  In AICTE also, they are going to have it for admission in Engineering.  You are going to conduct the Entrance Examination in English or Hindi.  What about the other States – Maharashtra,  Karnataka, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu?  The students in these States are studying in their mother tongue.  They cannot compete in the Entrance Examination. When you conduct the examination in English, they cannot compete and they are losing admission.  Therefore, the All India Entrance Examination must not be there. That is why, our Chief Minister of Tamil Nadu Selvi J. Jayalalithaa has opposed the Entrance examinations to professional courses.

          Also you are conducting three-hour Entrance Examination.  You are not taking into account their Plus Two Examination marks, and you are taking into account only the marks obtained in the Entrance Examination.  Therefore, only elite students and urban students are benefited but not the students coming from the rural areas.  That is what our friend has said.  So, you have to consider students coming from the rural areas.     

          There are many coaching centres where only the elite students are only studying.  The students coming from the rural areas are not getting this kind of opportunity. Therefore, you have to take into account the marks obtained in Plus Two Examination for giving admission.  The State Government is conducting this examination.  States have different syllabus.  You try to have a uniform syllabus, which we are advocating.  You have to take into account the marks obtained in Plus Two examination.  Even you take into account the marks obtained in CBSE.  … (Interruptions)

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): In Railway, the Examination is conducted in regional languages also. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Yes, the Entrance Examination must be conducted in regional languages also.  It would also be better to take into account the marks obtained in Plus Two Examination. The students are preparing for many years and writing this examination.  I do not know how one can judge the intelligence of the students in the two-hour or three-hour entrance examination.  Why have you introduced the Common Entrance Examination?  It is because we have different syllabus.  So, to find out the merit or intelligence of the students, you introduced the Entrance Examination.  The rural students are studying in their mother tongue, and they cannot compete in the Entrance Examination which is conducted in English or Hindi.  That is why, I am making this request.

          Take the Engineering Colleges.  They are giving a lot of advertisements in all the newspapers.  Two days back, there was an advertisement in The Hindu by IIPM. What is this advertisement? Now, education has become a commercial product.  Over TV, certain Engineering Colleges are giving advertisements, and they say that their institution is having a lot of facilities – good hostel, good teachers and one hundred per cent placement.  Can any institute give one hundred per cent placement?  It is a wrong advertisement. It is misleading the students and parents.  If they go and see these institutes, they may not be having these facilities. AICTE and UGC have recognized certain Institutes.  All of these Institutes are equal.  When they are giving permission to start an Engineering College, that institute must be good.  Why are they giving such advertisements?  Therefore, you have to ban such advertisements.  Education cannot be commercialized like aspirin or some other products.  Therefore, you have to ban such advertisements.  They can give advertisements calling for applications.  That is all right.  But they are giving advertisements which say that they are giving good facilities and also showing a picture that students are walking with coats.  They also say that so and so had started their institution and their institution is a world-class institution.  What is this going on in this country?  Therefore, I would humbly request that the Government should take this matter seriously.

          There are many institutes which are giving a lot of advertisements by spending crores of rupees. I have seen an advertisement given by IIPM, and it may cost Rs.5 crore or Rs.6 crore.  Whose money it is?  They are charging that money from the students.  These institutes are misleading the people with such advertisements.  This is the situation.  It is high time that the hon. Minister should ban all such advertisements.  This is the biggest corruption.  This is a very serious matter.  The Government has to derecognize the institutes which are giving such advertisements over TV and also in the newspapers.  They are also charging that money from the students.   Therefore, this is my humble submission.

          Regarding the NIT, you have brought good amendments. I am appreciating them.  But at the same time, I would request you, Mr. Minister, to consider the locals of the States. Please give the opportunities to the local students there.

                                                                                                   

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Deputy-Speaker, Sir, I express my sincere thanks for giving me this opportunity to speak on the National Institutes of Technology (Amendment ) Bill, 2010, which is a very important Bill for discussion keeping in view the higher education system in our country.

          Sir, I rise here to support the Bill.  The preamble of the Act states that it meant to declare certain Institutes to be Institutions of national importance and to provide for instructions and research in branches of engineering, technology, management, education, sciences, arts and for the advancement of lowering and distribution of knowledge in such branches and for certain other matters connected with such Institutions.

          Sir, the Bill adds another Schedule to include five Indian Institutions of Sciences Education and Research  established in Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram as Institutions of national importance.

          Sir, I would like to emphasize for your kind consideration that though there are hundreds of engineering colleges in Tamil Nadu  but Institutions like the NIT are in adequate numbers in Tamil Nadu.  Keeping in view the high expectation of the educated people of Tamil Nadu, especially of my Constituency where there is a cent per cent literacy rate, I would urge upon the hon. Minister to establish more Higher Technical Educational Institutions of NIT status, which would benefit the students of our States, particularly of Kanyakumari.  Hence, I take this opportunity to urge upon the Government that more number of NIT type of Institutions may kindly be established in Tamil Nadu.

          Sir, now, I would like to raise a matter of serious concern.  It is about non-availability of required faculties in Higher Education Institutions.  There is a massive expansion of Higher Education both in the Government and private sector along with new specialized courses emerging in the recent years. But there is an acute shortage of qualified teachers.  This is increasingly a disturbing trend.  Keeping in view such a scenario, I would  urge upon the Government that while setting up new Higher Education Institutions, specially premier Institutions like IISERS and NITs,  this crucial area needs to be paid the maximum attention.  Although fresh pass outs can prove themselves to be very good teachers, but it is the need of the hour to have qualified and motivated faculty. Present trend of guest faculty or visiting professors as teachers could only fill up the visible gap in a very limited way. In a vast country like India, there is no shortage of experts and scientists. So, this problematic  area needs to be tackled in a mission mode.

          With these few words, I conclude.

                                                                                                     

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I welcome the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010. This is a small Bill and there is no scope for discussion at length. I hope, the hon. Minister would bring a comprehensive Bill so far as the Institute of Technology is concerned. Particularly, in regard to the health of the Institutes of Technology, in some places, it is a matter of concern.  So, we should have a discussion at length about the health, about the system and about the conditions of the Institutes of Technology in different parts of the country.

          The Bill amends the National Institutes of Technology Act, 2007, which declares certain Institution of Technology as the Institutes of national importance and provide for instructions and research in these Institutions.  It is a good step. The Act has a Schedule of Institutions declared as Institutions of national importance.

          The Bill adds another Schedule to include five Indian Institutes of Science Education and Research which are established in Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram as institutes of national importance.

          But I want to make some points. A Council is going to be formed. A Council or Board shall be established for all the Indian Institutes of Science Education and Research. It will consist of specified Members, including Minister in-charge of Technical Education, Secretary of Technical Education, Chairperson of every Board of Institutions and Chairman of the University Grants Commission. But why is the representative from the State Government deprived of his involvement here? So, I think the Minister will think over it so that the representative of the State Government can be inducted or involved in this matter.

          Sir, many things have been said earlier by the previous speaker about the prevailing situation in our education system in the country. We have over 400 universities, 22,000 colleges and over 1,200 engineering institutes. As of now, nearly 10 million children are engaged in pursuing higher education. But this translates into a gross enrolment ratio of just over 12 per cent. This is below the average rate of the developed countries. Even this is below the global or world rate.

In this regard, what is the recommendation of the National Knowledge Commission and the Yashpal Committee? They estimated that the country requires at least 1000 more universities and 10,000 more colleges, and at the same time more technological institutions are required. What is the thinking of this Government? How is the Government going to respond to the recommendations made by the National Knowledge Commission and the Yashpal Committee in this regard?

Coordination is very much required. Whatever it may be, whether it is the Board or the Council or the technical institutions or the IISER, there should be coordination. But at the same time I want to know whether the newly included institutions as institutions of national importance, which are in Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram, will be empowered or not. Will they enjoy their autonomous right or not? Or by making a Council comprising all of them, will the autonomy be enforced? So, this is a very important point.

With these points, I support this legislation. I think the Minister will bring a comprehensive legislation later for discussion at length.

                                                                               

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की सिफारिश पर पांच विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान बनाए जाएं। इनका प्रस्ताव यह भी है कि इसे एनआईटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ये कहां था? आपने प्रधानमंत्री की सिफारिश को पांच को संस्थान बना दिया लेकिन किसकी सिफारिश पर इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव ले आए? यह हमें समझ में नहीं आता है। आईआईटी पहले पांच थे अब 15 हो गए।   फिर एन.आई.टी. 20 हो गये। आईआईटी और आईआईआईटी 20 हैं, जो आईटी की पढ़ाई कराते हैं। देश में 32 हजार इंजीनियरिंग कालेज हैं, उन्होंने आईटी की पढ़ाई बंद कर दी। कहते हैं कि अब इसे नहीं पढ़ायेंगे, इसमें लोगों की रुचि खत्म है, इसका अब कोई आकर्षण नहीं है। जो नये आईआईटी खुले हैं, उनमें 1500 शिक्षकों की कमी है। उनमें शिक्षक ही नहीं है। एऩआईटी का भी वही हाल है। जो नये दस एनआईटी खुले हैं, उनमें 55 फीसदी शिक्षकों का अभाव है, केवल 45 फीसदी सीटें भरी हुई हैं। आप क्या संस्थान खोल रहे हैं, हमें क्या बताने आये हैं और क्या पास कराने आये हैं? इन्होंने दावा किया है कि हम राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेंगे। लेकिन कानून में लिख देने से कि हम राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कानून लाये हैं, क्या वह राष्ट्रीय महत्व का हो जायेगा? राष्ट्रीय महत्व का होने के लिए उसमें और बहुत सी बातों की भी जरूरत होगी, वे सब कहां हैं? उनमें क्या पढ़ाई होगी, कौन लोग पढ़ेंगे, किसका नाम लिखा जायेगा, क्या ये सब अभी तक तय हुआ है? इसके अलावा इनमें शिक्षक कहां है। इसलिए आप कुछ भी दावा करें और कहें कि ये राष्ट्रीय महत्व के होंगे, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं...( व्यवधान) लेकिन आपको बात के साथ काम भी करना पड़ेगा। यह टैक्निकल पढ़ाई है, जनरल पढ़ाई में लोग पढ़-पढ़ कर संस्थाओं में अपना नाम लिखवाने के लिए परेशान होते हैं और साथ-साथ सारे माननीय सदस्य परेशान होते हैं। लड़के कहते हैं कि सैंट्रल स्कूल में नाम लिखा दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा नाम लिखवा दीजिए। लेकिन वहां कट ऑफ लिस्ट की बात होती है और कहते हैं कि हटो, हमारे यहां कोई जगह नहीं है। आखिर लड़के कहां जायेंगे। हमारा कितना बड़ा नौजवानों का देश है। हम दुनिया में दावा करते हैं कि हमारे यहां लड़के और नौजवान संख्या में अधिक है। यदि अधिक हैं तो उन्हें योग्य भी बनाना पड़ेगा। वे यूनिवर्सिटी और कालेज में जाते हैं तो कह दिया जाता है कि आपका नाम नहीं लिखा जायेगा। अगर आपके सौ प्रतिशत नम्बर हैं तो ठीक है, नहीं तो जाइये।

          महोदय, वहां शिक्षक नहीं हैं। यदि शिक्षक नहीं हैं तो क्या है, वहां शिक्षामित्र बहाल कर दिया जाए। एक शिक्षक चार हजार रुपये प्रति माह की दर पर है और दूसरा बीस हजार रुपये प्रति माह की दर पर है तो वहां क्या पढ़ाई होगी।  हाई स्कूल में एक छः हजार रुपये प्रति माह की दर पर है और दूसरा तीस हजार रुपये  प्रति माह की दर पर है। वहां क्या पढ़ाई होगी। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या व्यवस्था है? चाहे जनरल पढ़ाई हो या तकनीकी पढ़ाई हो। 32 हजार इंजीनियरिंग कालेजों में कितने अपटू दि मार्क हैं। इन कालेजों में दो लाख, पांच लाख और दस लाख रुपये में नाम लिखे जा रहे हैं और मैडिकल कालेजों में 25 लाख, 30 लाख और 40 लाख रुपये लेकर नाम लिखे जा रहे हैं। यह क्या गुणवत्ता है? कहीं कम्पिटीशन है, कहीं एऩआईटी है, कहीं आईआईटी है, कहीं एमआईटी है और कहीं बीआईटी है, ये क्या हो रहा है, आपका क्या मैनेजमैन्ट है? जैसे-तैसे कुव्यवस्था को लोगों ने बढ़ावा दिया। लड़के इतना पढ़-पढ़ कर आते हैं और कहते हैं कि हमारे नाम फलां कालेज में लिखाने के लिए फोन कर दीजिए। उनके नाम लिखाने के लिए फोन करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इससे सब माननीय सदस्य भी पीड़ित होंगे। उसके बाद जब इन कालेजों से पास हो जाते हैं तो नौकरी के लिए कहते हैं कि कहीं कंपनी में फोन कर दीजिए। यह पीड़ा है कि नहीं है। ...( व्यवधान) ये क्या हो रहा है, क्या उनका प्लेसमैन्ट हो रहा है? यदि प्लेसमैन्ट हो रहा है तो उसकी तनख्वाह प्रतिमाह लगभग 30 हजार होनी चाहिए, लेकिन वह बेचारा पांच हजार रुपये प्रति माह में काम करके खट रहा है। उसने क्या पढ़ाई की है।

          महोदय, इसीलिए इन सब बिंदुओं को जोड़ते हुए शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान में विज्ञान की पढ़ाई होगी या शिक्षा की पढ़ाई होगी या अनुसंधान होगा, आखिर क्या होगा? इन्होंने बहुत बड़े-बड़े दावे किये कि हम प्रधान मंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार  के सुझाव पर यह लाये हैं। लेकिन क्या वह वैज्ञानिक बनायेगा, इंजीनियर बनायेगा या अनुसंधान करेगा। अब कोई 12वीं पास करके कोई इसमें आयेगा। लेकिन हमारे देश में 12वीं की रंग-बिरंगी पढ़ाई है। सीबीएसई अलग है, स्टेट्स के बोर्ड्स अलग हैं, कौन से नम्बर पर उसका नाम लिखेंगे, आपने उसका कोई कम्पिटीशन भी नहीं कराया है। आखिर वह कैसे इसमें अपना नाम लिखायेगा। इनमें टीचर्स की कमी है, इनमें यह बात भी साफ नहीं है कि वह अनुसंधान करेगा, वैज्ञानिक बनेगा या क्या करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम बात साफ कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, साफ हो रहा है, बहुत साफ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप अपनी बात संक्षेप में कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं बात साफ कर रहा हूं। जो समस्या है, उसे हम लोग कहां बतायेंगे, आम जन की पीड़ा को हम यहां बतायेंगे। यह आम जन की पीड़ा है, हमारे सभी माननीय सदस्य इससे पीड़ित होंगे। सब जगह नीचे से ऊपर तक, अपने निर्वाचन क्षेत्र से, आम जन के बीच से यहां तक पीड़ा ही पीड़ा है, संकट ही संकट है। सरकार का दावा है कि हम राष्ट्रीय महत्व कर रहे हैं। यह क्या राष्ट्रीय महत्व है, कैसा राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्रीय महत्व किसे कहा जायेगा? सरकार कहती है कि यह राष्ट्रीय महत्व है, यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, इसे कौन मानेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या सुझाव है? आप अपना सुझाव दीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सुझाव देते हैं। इस गड़बड़ी से सम्पूर्ण सदन सहमत है। भारी कुव्यवस्था है, पढ़ाई-लिखाई में, बहाली में सबमें घोर मिसमैनेजमेंट है। अब आप हमारे सुझाव सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिये। आपका भाषण बहुत लंबा हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम जल्दी ही कर रहे हैं, हम देर नहीं कर रहे हैं। हम बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते हैं। चूंकि यह जनहित का विषय है, देश के भविष्य का सवाल है, नौजवानों की देख-रेख का सवाल है। दुनिया का वातावरण गड़बड़ हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका का भारतीयों से कम्पटीशन चल रहा है, चीन वाला अलग जोर लगाये हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप सुझाव दीजिये। अमेरिका और चीन को छोड़ दीजिये और यहां की बात कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदय, संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं यहीं की बात कह रहा हूं। हमारे लोग वहां हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी हम देखेंगे कि वे वहां किस हालत में हैं, वे  वहां क्या कर रहे हैं? यह होता है कि विलायत पढ़ने चले जाइये, विदेश में जाइये और वहां नौकरी कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :  अपनी बात संक्षेप में कीजिये। आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं। ये एनआईटी खोल रहे हैं, उनकी संख्या 15 या 20 है। ये इन्होंने किस आधार पर खोले हैं, आबादी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, जरूरत के आधार पर खोले हैं, यह कोई नहीं बताता है। देश में वे पांच खुले हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप 10-20 क्यों नहीं खोलेंगे? एक कोलकाता में, एक मोहाली, एक पुणे, एक तिरूवंतपुरम में खोला है, लेकिन और जगह क्या होगा? मैं यही कह रहा हूं कि इनके खोलने का क्या क्राइटेरिया है? यह देश नीति सम्मत तरीके से चलेगा। यह बहुत बड़ा देश है। कोई नीति, सिद्धांत बनाइये और उस पर चलिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन में आया, वहीं खोल दिया और उसकी भी व्यवस्था ठीक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय :  अब आप समाप्त कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे आई.आई.टी. की दुनिया भर में रैपुटेशन है। उस रैपुटेशन में गिरावट की संभावना है, उनमें शिक्षकों की कमी है। उसमें आप बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से एनआईटी पहले आरआईटी था, रीजनल था, अब इसे रीजनल नहीं नेशनल कर दिया। तम्बिदुरई साहब कह रहे थे कि इससे राज्य सरकारें सहमत नहीं थीं और कह रही थीं कि आरआईटी को मत कीजिये, इसे रहने दीजिये। खैर एनआईटी हुआ, इससे हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन एनआईटी के स्टैंडर्ड का क्या होगा? बाकी जो तकनीकी 32 हजार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें कैसी पढ़ाई है, उनकी क्वालिटी कैसे सुधरेगी? कहीं पर एडमीशन नम्बर के आधार पर हुआ था, कहीं पर एडमीशन पैसे पर हुआ था, इसे कौन देखेगा और इसमें कौन सुधार करेगा? इन सभी सवालों पर नीति सम्मत काम होना चाहिए। देश का भविष्य, जनता की आकांक्षाओं और देश-दुनिया में जो जरूरत है, उस तरह की चीजों का प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान हमारे नौजवानों को होना चाहिए। प्रथम चीज रोजगार है, जिससे उसका जीवन-यापन हो और उसकी जीविका चले। इन सभी सवालों का हल निकलना चाहिए तभी सुधार होगा, केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होगा।

 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नेशनल इंस्टीटय़ूट्स ऑफ टैक्नोलॉजी अमैन्डमैंट बिल 2010 पर बोलने का अवसर दिया।

          माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। महोदय, सरकार का लक्ष्य है कि 2017 तक हम टैक्निकल एजुकेशन में ग्रोथ एनरोलमैंट रेशियो 21 परसेंट तक ले जाएंगे। It is the target of Government of India. मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि यह वर्तमान में 12 परसेंट है, ग्लोबल स्टैन्डर्ड 23 परसेंट है और विकसित देशों में यह 50 परसेंट और उससे ऊपर है। किस तरह की स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है जिससे ये 2017 तक टैक्निकल एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमैंट रेशियो 21 परसेंट तक ले जाएँगे, यह मेरा पहला सवाल है।

          दूसरी बात यह है कि इस देश में टैक्निकल एजुकेशन की कमी है, संस्थाओं की कमी है। सरकार ने नॉलेज कमीशन बनाया, यशपाल कमेटी बनाई। उन दोनों ने यह रिपोर्ट दी और आकलन किया कि इस देश में 1000 से ज्यादा और यूनिवर्सिटीज़ की आवश्यकता है, 10 हज़ार से ज्यादा और टैक्निकल कालेजों की आवश्यकता है। इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? यह जो बिल आया है, इसमें पीपीपी मॉडल का अभाव है और बीओटी मॉडल का भी अभाव है? इसको केवल प्राइवेट सैक्टर के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। 20 एनआईटी ऑलरेडी हैं, 10 ये और ला रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान इस देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो सिर्फ एक ही एनआईटी है। सिर्फ इन 10 और 20 एनआईटीज़ से इस देश में काम नहीं चलने वाला है। इस देश में बहुत ज्यादा इंस्टीटय़ूशंस खोले जाने चाहिए, तब जाकर रीजनल इंबैलैन्स दूर होगा। हमारा भी रेगिस्तानी इलाके में कोई ऐसा इंस्टीटय़ूट नहीं है। अब वे प्राइवेट सैक्टर के भरोसे छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसमें होलिस्टिक व्यू के साथ गवर्नमैंट को आना चाहिए था। फिर भी हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

          दूसरा जो एक इश्यू आया कोटा का कि वहाँ पर बहुत से कोचिंग इंस्टीटय़ूशंस हैं और कोटा में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन गई है। कोचिंग इंस्टीटय़ूशंस के लिए कोई रैगुलेटरी बॉडी होगी या नहीं, और जो प्लेसमैंट करते हैं संस्थाओं में, उसके लिए सरकार कोई प्लेसमैंट पॉलिसी लाएगी या नहीं, ये मेरे दो अहम सवाल इससे संबंधित हैं। आगे मैं अपनी बात बहुत सीमित कर रहा हूँ।

          महोदय, इस देश में रिसर्च की बहुत कमी है और अभी यूजीसी का एक सर्कुलर आया कि पीएचडी करने वालों को भी एन्ट्रैन्स परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीएचडी करने वालों की तो पहले ही कमी है, फिर इस तरह का अमैन्डमैंट क्यों आता है? यह सब होलिस्टिक व्यू में आना चाहिए जिससे आर एंड डी पर खर्चा अधिक हो और रिसर्च करने वालों को प्रमोशन मिले, मोटिवेशन मिले। नहीं तो अगर उनको एंट्रैन्स में बैठना होगा तो वे सोचेंगे कि पीएचडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वे कहीं और बाहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेंगे या बाहर जाकर पीएचडी कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में गिरावट आएगी और हमारा टेलेन्ट बाहर जाएगा।

          मैं इस समय दूसरा बिन्दु इस तरह से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में वीकर सैक्शन्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में किसी तरह का उल्लेख नहीं है कि उनके बच्चों का एडमिशन किस तरह से होगा, उनके हितों का संरक्षण होगा या नहीं। और जो फैकल्टी लगेगी, उसकी पहले ही कमी है। जो फैकल्टी लगेगी, उसमें भी वीकर सैक्शन्स ऑफ द सोसाइटी का उल्लेख नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो महत्वपूर्ण अमैन्डमैंट है, वह बिल के 11 ए में है। इसमें इन्होंने कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया है कि ये लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मैम्बर बनेंगे। The sub-clause (g) of clause 11A reads :-

“Chief Secretary of the State in which the Institute is located, ex officio; ”   चीफ सैक्रेटरी के पास काम बहुत ज्यादा है जैसे मंत्री जी अपने इनीशियल रिमार्क्स में कह रहे थे। मैं  सुझाव देना चाहता हूँ कि चीफ सैक्रेटरी के नीचे कुछ एडीशनल चीफ सैक्रेटरी भी होते हैं जिनको इस विषय की रुचि होती है। रुचि वाले आदमी को इस मीटिंग में रखेंगे तो वह मीटिंग भी अटैन्ड करेगा और कुछ कंट्रीब्यूट भी करेगा, कुछ सजैशन देगा। वरना मीटिंग अटैन्ड करके और चाय पीकर आ जाएगा, कोई सुझाव नहीं देगा। दूसरा इन्होंने कहा है, The sub-clause (f) of clause 11A reads :-

“three Secretaries to the Government of India, to be nominated by the Central Government representing its Scientific or Industrial Ministries;”   अगर वर्तमान में वह मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, यह ज़रूरी नहीं है कि जो सैक्रटरी लेवल का आदमी है, उसकी इस सब्जेक्ट में रूचि है या नहीं, यह देखने की ज़रूरत है। यदि ऐसे सैक्रटरी को आप नोमिनेट करेंगे, तो जिस मक़सद से इस बिल को लाए हैं, वह पूरा होगा।

          अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बिल होलिस्टिक एप्रोच में आना चाहिए था, फिर भी हम बिल का स्वागत करते हैं। राजस्थान जैसे बड़े राज्य को इसमें नेगलैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करते हैं। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

 

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the amendments in the National Institutes of Technology Bill, 2010, and in doing so, I would like to bring in a couple of points. I will not take more than half-a-minute or may be a minute.

          Firstly, the most important aspect, which has been mentioned and it cannot be over-emphasized is the need for great faculty. I think that this is one impediment to the strengthening of our institutes of national importance, and I completely agree with the point that what is the use of saying ‘national importance’ if we do not have great faculty. I think that this is an area of greatest concern, and it has been voiced rather emphatically in this House. I think that we need to pay a lot of attention towards great faculty because skill development and multi-disciplinary approach are the qualities that are going to be required in the 21st Century. The 21st Century Graduate -- from a national institute and of national importance -- must have all these qualities, and I think that we need to have an approach where the quality does not deteriorate.

The other point that I would like to bring in is that these institutions are being made available across the country. One of the things that need to be understood is that these cannot be institutions of islands in themselves. They need to be able to penetrate into the society that they desire to serve. For instance, we have a National Institute of Technology, which has been setup in Sikkim, but for me that is just an institution that has made no effort to integrate itself within the society that it serves. I would like to completely emphasize that the Board of the Institute should be strengthened with local people so that you can get the local societal nuances, which penetrate into the thinking of the Board of Directors. I think that this is something, which I can see gets accord across the House, and I completely support this. Otherwise, I think that it is a great moment where we are trying, and I think that the hon. Minister is also trying his level-best to see that we build the capacity to give more and more access to the students of this great country.

Deputy-Speaker, Sir, with these words, I would like to thank you for giving me this opportunity, and I support this Bill. 

 

SHRI KAPIL SIBAL : Thank you, Sir. First of all, at the outset, I would like to thank the distinguished Members of this House who have participated in this debate, and have broadly supported this particular amendment. I think that in the course of the debate, we have touched a wide variety of issues -- some of them, of course, dealing with these amendments, but others much beyond these amendments.        

I just wish to make a general statement, by and large, generally dealing with the issues, and then I will come to particular contributions made by the distinguished Members.

If you really look at education in this country, we must realize that -- with the number of young people in this country -- we need to have a critical mass of people to go into the university system.   That links up with the issue of Gross Enrolment Ratio (GER), which several distinguished Members have raised, including Shri Meghwal Ji. The difference between the developed world and the developing world is precisely this. In the developed world, the Gross Enrolment Ratio, on an average, is above 40, and in some of the developed countries, it is beyond 60. It means, out of every 100 students between the age group of 18 and 24, 60 students go to the university or the college. That Gross Enrolment Ratio in India, I would imagine as I speak, would be between 13 and 14 and not 12.6. That is the difference between development and an economy which is emerging.

          This fits into the rationale of Right to Education Act. When you talk about universal elementary education, what you are trying to do is to push the students of that age group to go to school as a universal right. The Prime Minister the other day said from Lal Qila that ‘we are trying to and thinking of giving this right or granting this right through Madhyamik Shiksha Abhiyan for children up to Class X. Now, if we are able to have universal education up to Class X, hopefully up to Class XII at a later point in time, you will have a huge availability of human resource that will move into the university system and increase that Gross Enrolment Ratio upwards.

          That is why my dream is that by 2020 this Gross Enrolment Ratio goes from 13 per cent or14 per cent today to 30 per cent. Unless we reach that Gross Enrolment Ratio, we will not get that critical mass of human development that reaches the university system for the creativity which is the only form of wealth of a nation. In the university system, you have creativity, knowledge and through that emerge patterns which then are translated by industry into goods and services. That is how the economy grows. So, our effort is really with that Vision. It is all very well to say that this is our Vision. How do you really translate it on the ground?

Now, the only way to translate it on the ground is do three or four things. Distinguished Members have raised this issue – how do you improve quality. You can have access and you can have inclusion, but if you do not have quality you will not have that creativity in the university system. So, quality involves faculty, and there must be an independent mechanism within the State or outside the State, to ensure that the institutions that have come up, institutions that are presently in existence and institutions that are likely to come up are institutions of quality.

          It is with this in mind that we have the National Accreditation Regulatory Authority Bill, which Shri Mehtab Ji referred to, one of the four legislations that are coming. What we are trying to do through that is that no institution in India, private or public, will be able to move forward unless they get an accreditation from that Authority. That accreditation will be based on parameters which are objective and will be evolved by experts in the subject, not by the Government. So, it will be an agency independent of the Government which will evolve parameters for accrediting institutions. That is how we take care of quality in terms of infrastructure, in terms of faculty and in terms of syllabi. That is one aspect.

          Some distinguished Members raised the issue that what about those institutions which are issuing misleading and false advertisement everyday.  Dr. Thambidurai Ji, distinguished and very experienced Member of this House, has raised this issue and it is a very vital issue.  All kinds of misleading in advertisements are being put in place today. Children are being fooled into entering an institution by giving wrong advertisements.  They think that they got into the institution which was advertised and they realise that the reality is entirely different.  All kinds of monies are charged under the table.  It is with this in the mind that we are bringing the other legislation,  Shri Mahtab ji has again referred to the Education Malpractices.  This is defined as a malpractice. A misleading advertisement is defined in that Bill as a malpractice.  So, we will able to deal with those institutions who give the misleading information.

At the moment, there is no legal framework in place.  All kinds of malpractices including Capitation fees will be dealt under that. I am waiting for distinguished Members of this House to debate on this vital issue.  We cannot wait because institutions are mushrooming.  All kinds of permission are being given and NOCs are being given. These NOCs are not being given by Central Government. Distinguished Members raised the issue. Shri Raghuvansh Ji raised the issue. इतनी संस्थाएं बन रही हैं, इनका क्या होगा, क्या जरूरत है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):हमने यह कहा कि जरूरत ज्यादा है।

श्री कपिल सिब्बल : आपने यह कहा कि जरूरत ज्यादा है। लेकिन इसकी अनुमति केन्द्र सरकार नहीं देती, राज्य सरकारें देती हैं। केन्द्र सरकार नहीं कहती कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, एआईसीटी, रेगुलेटरी ऑथोरिटी हों, एक बार एनओसी मिल जाए, संस्था बन जाए तो फिर एआईसीटी के पास संस्था आती है, एप्लीकेशन लाती है और कहती है कि आप इसे रेगुलेट कीजिए।

          मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हर स्टेट को पहले जांच लेना चाहिए कि वहां कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, मेडीकल कॉलेजेज़ और आर्कीटेक्चर कॉलेजेज़ की जरूरत है। जब वे जांचे तो उसी हिसाब से अनुमति मिलनी चाहिए। आपने बिलकुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हो यह रहा है कि जब अनुमति मिलती है तो वह प्रोबलम हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हम उसका रेगुलेटरी एआईसीटी परमिशन नहीं दें तो हमें कहा जाता है कि दखलअंदाजी एवं भेदभाव कर रहे हैं और अगर परमिशन दें तो आप दे क्यों रहे हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीटय़ूशंस हैं। I am just trying to explain the issue now. I will deal with all the issues that distinguished Members have raised. The point is that you have to deal with those malpractices and you have to ensure quality and you have to ensure that a critical mass of young people move into the university system for the creation of knowledge. And in the process, a large number of disputes are going to come up because if you have an accreditation authority, you will have a malpractice mechanism to deal with the malpractices.  You have a large number of institutions because Shri Meghwal ji mentioned about this issue, जो निजी संस्थाएं हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, सरकार को बनानी चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं कि सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार बनाना चाहे तो फिर इकोनोमिक ग्रोथ भी नौ प्रतिशत होनी चाहिए। उसके लिए आपको जीएसटी पास करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब ये काम होगा, हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वह पैसा मिलेगा और उस पैसे के साथ ज्यादा इनवेस्टमेंट होगी। हमारा ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में आठ-नौ प्रतिशत रहा, इसीलिए हमने 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीस और लगा दीं, आठ नयी आईआईटी कर दीं, सात आईआईएम्ज़ बना दिए, दस नई आईआईटीज़ बना दीं, ट्रिपल आईआईटीज़ कर दीं। ये हमने इसीलिए कीं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। लेकिन सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती और सच्चाई यह है कि अगले दस सालों में अगर हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो 30 प्रतिशत तक पहुंच गया, आज के दिन 14 मिलियन बच्चे कॉलेज जाते हैं।   

     

  15.00 hrs.           अगर 40-45 मिलियन बच्चे जाएंगे तो 30 मिलियन बच्चों के लिए हमें उच्च-शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। आप सोचो-अगर आज के दिन 560 यूनिवर्सिटीज़ 14 मिलियन बच्चों के लिए हैं तो 30 मिलियन बच्चों के लिए कितनी और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए होंगी-लगभग एक हजार। क्या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार एक हजार यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कर सकती हैं, नहीं कर सकतीं।

          ये बड़े गम्भीर मामले हैं, इसीलिए हम जो नीति अपनाने जा रहे हैं, उसमें हम आपकी सहमति चाहते हैं। आज मुझे आपसे बातचीत करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है, हम यही नीति अपनाने जा रहे हैं कि आप हमें...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसके बाद भी मौका मिलेगा।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: आप तो हमें हमेशा ही मौका देते रहेंगे।

          मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक हजार उच्च-स्तर की संस्थाओं की हमें स्थापना करनी है तो उन्हें निजी लोग ही बनाएंगे। उसके लिए हमें एक्सपेंशन की जरूरत है। We must expand the education sector for the private sector to make more investment which means we must create an environment for more investment in the education sector. It also means that we must allow other institutions from outside also to invest in this country by way of twinning arrangements, by way of joint collaborations, by way of setting up independent universities. Unless we use all possible avenues for investment, we are not going to get the number of institutions of quality that we require to meet the demands of the public. It is because at that point in time young students are going to say that they are passing class 12th, but where are the institutions to go to.

          शैलेन्द्र जी, सामान्य शिक्षा के बारे में बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज़ किया, धनंजय जी, आपने बड़ा सही सवाल रेज़ किया। हम यही कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन मैं आपको बताऊं कि सारे स्टेट बोर्ड्स के साथ मैं खुद मीटिंग कर चुका हूं। हमने साइंस में एक कोर कैरीकुलम बनाया है और सारे स्टेट बोर्ड्स हमारे साथ हैं। वह कोर कैरीकुलम लागू हो रहा है, चाहे स्टेट बोर्ड्स हों, चाहे सैण्ट्रल बोर्ड हो, कहीं भी स्कूल हो, वह कोर कैरीकुलम ही पढ़ाया जायेगा। वैसा ही कोर कैरीकुलम कॉमर्स में बना है। वही कोर कैरीकुलम बनाया, जो आपने सवाल रेज़ किया और बिल्कुल सही रेज़ किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा, चाहे वह देहात में हो, चाहे वह एक अर्बन सैण्टर में हो, उसको अपोर्चुनिटी एक ही होनी चाहिए और जब तक समान रूप से शिक्षा नहीं मिलेगी तो अपोर्चुनिटी एक नहीं रहेगी। अभी हमने ह्यूमेनिटीज़ में यह नहीं किया, क्योंकि ह्यूमेनिटीज़ में थोड़ी डिफीकल्टी है, लेकिन साइंस और कॉमर्स में हम कर चुके हैं।

          फिर हम क्या सोच रहे हैं, हमने कई और कमेटीज़ बनाई हैं। एक रामास्वामी कमेटी है, हमारे सैक्रेटरी साइंस और टैक्नोलोजी उसको हैड कर रहे हैं। He has prepared a Report after about a year’s work. He has had extensive consultations throughout the country. That Report is suggesting a way forward in the context of the questions that have been raised by the distinguished Members of this House that there should be one examination in India for all students who want to enter into the university system. That examination should consist of two parts – one is the class 12th result and then an all-India examination covering every subject. It will be a kind of a SAT which does not test your domain knowledge, but tests your general attributes. Then you give a certain weightage to the class 12th marks and a certain weightage to that all-India test. Then you will have an all-India examination and each child would be entitled to choose the institution that he wants to go to on the basis of merit. There will be no capitation fee. We will remove that possibility of capitation fee because it will be an all-India examination. We intend, I hope, that we could have that examination for the first time in 2013. This is my attempt.

          क्योंकि जब तक वह अवसर हमारे बच्चे को नहीं देंगे, तब तक ये बातें समाज में रहेंगी कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, मुझे 15 एग्जॉम्स देने पड़ते हैं, हर जगह मुझे फीस देनी पड़ती है।  जब मैं फीस देता हूं, तो सिक्योरिटी डिपोजिट देना पड़ता है।  जब मैं इम्तिहान नहीं दे पाता हूं और डिपाजिट वापस मांगता हूं कि मैं एग्जॉम नहीं दे पाया तो वे सिक्योरिटी डिपोजिट वापस नहीं करते।  ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी।  अगर आप एक ऑल इंडिया एग्जॉम  बनायेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी।  इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।  ...( व्यवधान)  इसमें सब आएंगे, सभी को इम्तिहान देना पड़ेगा।  ...( व्यवधान) ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जहां-जहां भी टॉप मेरिटियस स्टूडेंट है, वह एक संस्था में जाना चाहेगा। ...( व्यवधान) उसकी च्वाइस होगी।  जैसे ही नीचे जाएगा, तो उसकी च्वाइस कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी मेरिट कम है, लेकिन संस्था तो उसको भी मिलेगी।

DR. M. THAMBIDURAI : Why cannot you take the Plus Two marks into account?

SHRI KAPIL SIBAL:  Sir, I am only telling you what we are thinking of doing. There is an Expert Committee that has been set up. Tamil Nadu takes only the Plus Two marks. But the problem with taking only the Plus Two marks is that you do not test the other attributes of the child. Therefore, we need to do that. That is why we are changing the methodology of teaching even in schools. We need to do that.

          So, this is the vision that we have and this is how we are moving forward. If India is going to be at the centre of the world and have its rightful place in the comity of nations, it is only through education. There is no other way to do it. There will be issues like आपने एनआईटीज के बारे में कहा, पांडा जी ने भी कहा कि एनआईटीज में जब हमारा एडमीशन होता है तो लोकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है।  एनआईटीज का यह है कि we have converted the engineering colleges into NITs. But the minimum State representation is 50 per cent. Those students in the State can also compete for the general quota, for the all-India seats. The minimum is 50 per cent, but if they compete for the all-India seats and they get their marks in the all-India list, they will be included.  But of course the States can set up their own universities and give their preference to the students of the State.

          जनार्दन स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बातें कहीं।  ये बाहर पढ़े हुए हैं, बाहर यूएस में रहे हुए हैं।  मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीडरशिप से मिलें और उनसे कहो कि हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, आपका तो अनुभव बहुत अच्छा है।  You have enormous experience and you know the positive aspects of the systems of education outside that we need to actually look at. So, the point you have raised is very valid. But this is of course only one aspect of the matter. The other aspect is the faculty, which distinguished Members have raised across the board. Bijuji has raised it. Puniyaji has made very valuable contribution.

          Now the question is, we cannot create faculty overnight. If the expansion of the education sector has taken place at such a speed, it is impossible to create faculty overnight. So, what are we trying to do? I will share with you what we are trying to do. We have a scheme called the National Knowledge Network. The National Knowledge Network is going to connect every institution in this country through fibre optics, through an IT network. That means a student who is studying in a college in one part of the country can actually take a lecture from a lecturer in another part of the country.  We are going to connect every village with fibre optics in the next two years.

   

15.10 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) Every panchayat will be connected with fibre optics in the next two years, and then, with BWA to the home. How will that impact on education? Children will be able to receive lectures sitting where they are. ऐसी बात नहीं हैं। देखिए जहां बिजली नहीं वहां भी व्यवस्था होगी। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

… (Interruptions)

श्री कपिल सिब्बल :  आपने इस बात पर प्रश्न उठाया क्योंकि आज मैं आईटी भी देख रहा हूं तो मैंने टेलिकॉम के लोगों को कहा कि टेलिकॉम टावर्स स्कूल के नजदिक लगे। इसमें कोई रेडिएशन की बात नहीं है। जब टेलिफोन टावर्स होंगे तो उनको चलना पड़ेगा और उनके पास एक्सट्रा पावर रहती है। वही पावर स्कूलों में इस्तेमाल होगी। चूंकि आपने सवाल उठाया है और हमारी जो सोच है, हम कोशिश कर रहे हैं, We cannot control this overnight. In the meantime, we have improved the conditions of teachers exponentially.  जो पहले 30 हजार रूपये लेते थे अब 60 हजार रूपये ले रहे हैं। We have improved the conditions of teachers. Now, we have an Assistant Professor, an Associate Professor and a Professor. We give promotions; we are giving autonomy to institutions to appoint faculty. All these things are happening.

          Shri Mahtab talked about the world class university. He is right; we had announced this programme sometime ago. But we have to make legislation in order to realize the dream of that world class university. We call such university as an university for  innovation. That legislation has now been prepared. In fact, probably in the next few weeks, it is going to go to the Cabinet. That will be introduced. Once that Bill is introduced and passed, then the setting up of a university aiming at world-class standards will be a reality. We are looking into all these aspects and working very hard on them. As you know, this is an area where even if we try, we cannot build the whole infrastructure of education throughout the country overnight. It cannot be built overnight. But our efforts are to move forward with a new vision. More important than that is the governance structure. That is even more important.  आजकल के संस्थाओं में क्या होता है कि बाप चांसलर है, बेटा वाइस चांसलर है और परिवार संस्था चलाता है। यह रियलिटी है। इसको बदलना होगा। क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनलिज्म शिक्षा में नहीं लाएंगे तब तक आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ये पुरानी प्राइवेट इंस्टीटय़ूशंस जो बनी हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटिज में आज एकेडेमिक काउंसिल है, इग्जेक्यूटिव काउंसिल है, शैलेन्द्र जी आप जानते हैं कि वहां क्या होता है? धनंजय जी भी इसे जानते हैं। अगर हम खुद जिस राज्य में हैं वहां पर गवर्नेस स्ट्रक्चर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। यह केन्द्र सरकार नहीं कर सकती है। केन्द्र सरकार दखलअंदाजी भी नहीं कर सकती है और न हम करना चाहते हैं। यह साझेदारी हम आप के साथ चाहते हैं। यह साझेदारी आप करिए, भागिदारी करिए, आप जो भी चाहें उसके साथ हम खड़े होने को तैयार हैं। जो सुधार आप लाना चाहते हैं हम उसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की जो बात है उसमें सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा चलना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार :  सर, मैंने जो पत्र दिया है उसका भी बता दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने रिजर्वेशन पर कुछ बोला था।

MR. CHAIRMAN: Stop this please.

श्री कपिल सिब्बल :  अब कुछ दिल्ली की बात हुई कि रिजर्वेशन कट-ऑफ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार :   ऑल इंडिया की बात हुई। अध्यापकों की परीक्षा में रिजर्वेशन की बात हुई।

श्री कपिल सिब्बल :  जहां तक अध्यापकों की परीक्षा की बात है तो जो एलिजबिलीटी टेस्ट पास करेंगे he will be entitled to teach. ...( व्यवधान) एलिजबिलीट टेस्ट जो पास करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please stop this debate.

…( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आज के दिन यह है कि जो पास करेगा उसे नौकरी मिलेगी। आप चाहते हैं कि on the basis of reservation उसका स्टैन्डर्ट कम किया जाए।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Dhananjay Singh, you may ask your question.

… (Interruptions)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने आपको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाइलाइट किया है, हमने दिल्ली यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर को बोला कि दिल्ली यूनीवर्सिटी में 27 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज़ को रिजर्वेशन मिलेगा और एक भी सीट जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगी। हमने वाइस चांसलर को यह डायरैक्शन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमैंट हमारे पक्ष में दी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल :  मैंने मोटे तौर पर आपके सामने सारी बातें रख दी हैं।...( व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल :  मैं देख लेता हूं। अगर आपका सवाल कोई खास है तो मैं अभी उसका जवाब दे दूंगा।...( व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : मैंने सवाल किया था कि जो बड़े राज्य हैं...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने कहा कि कि दो-दो संस्थाएं हों।...( व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : जहां उत्तर प्रदेश की आबादी बीस करोड़ है, हम वन फिफ्थ पौपुलेशन कवर करते हैं। वहां आपने एक एनआईटी दे रखा है।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : धनंजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आज आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारा पहला लक्ष्य यह था कि जहां एनआईटीज़ नहीं हैं, पहले वहां उनकी स्थापना करें। कई प्रदेशों, यूनियन टेरीटरी, नार्थ ईस्ट में एनआईटी नहीं थी। इसलिए हमारी सोच थी कि जहां नहीं है वहां पहले उनकी स्थापना करें। हमने दस एनआईटीज़ की स्थापना कर दी। जहां सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ नहीं हैं, वहां सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ की स्थापना करें। अगर कहीं आईआईटी है तो वहां आईआईएम नहीं हो और जहां आईआईएम है वहां आईआईटी न हो। इमने इस तरह एक इक्विटेबल सिस्टम बनाया था।...( व्यवधान)

आप जैसे ही हमारे साथ समर्थन करेंगे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो, जीएसटी पास करेंगे...( व्यवधान) मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक रिफार्म्स की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आप इनका समर्थन कीजिए। जितनी संस्थाएं चाहें, ले लीजिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … * SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, we all support the educational reforms.… (Interruptions)

श्री कपिल सिब्बल :  मैंने कहा था कि वित्त मंत्री जी को सपोर्ट कीजिए और जो चाहेंगे, वह मिलेगा।...( व्यवधान) मैं आश्वासन देता हूं।...( व्यवधान) इनके बिल्स में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … * श्री कपिल सिब्बल : इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपने सुझाव दिए।...( व्यवधान)  बिल पास करना है, साढ़े तीन बज जाएंगे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Janardhana Swamy, if you do not want to ask question, I will call another Member.

SHRI JANARDHANA SWAMY :While initiating the discussion I had asked some very specific questions.  My main question was relating to the principle being followed with regard to naming the institutes.  It is very confusing to name the new institutes as the Indian institutes of Science.  The only difference I find in the name is we are adding ‘Education and Research’ to the new Indian Institutes of Science.  This is actually creating confusion because it implies as if there is no education and research in the present Indian Institutes of Science.

SHRI KAPIL SIBBAL: Sir, the Title of the Bill is going to be changed in the following way.  It is going to be called ‘National Institutes of Technology, Science, Education and Research’ and that is a part of the amendment.

SHRI JANARDHANA SWAMY : Sir, there are two things.  One is NIT.… (Interruptions)  Sir, my question has not been answered.… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार :आप हमें प्रश्न पूछने दीजिए। यह परम्परा है।...( व्यवधान)

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Sir, the hon. Minister has not spoken about the backward region of the country.  In my speech I had requested the hon. Minister to talk about the backward region and I would like to listen something from him about our programme with regard to the backward region.

SHRI KAPIL SIBBAL: Sir, if you look at the Central Universities that we have set up, whether it is in Koraput or Thiruvarur, these are all in the backward regions of India.  So, as and when we set up more institutions those considerations will certainly be kept in mind.  There is no question about it. This Government has always invested where the common man needs to benefit and we shall continue to do so.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके  माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत विद्वान मंत्री हैं। आपने बहुत एडवोकेट के तरीके से स्पीच दी और समझाने की कोशिश की। मैंने आपको जो पत्र दिया है, मेरे पास छात्रों का डेलीगेशन आया था, वह रिजल्ट सहित दिया है। आप उसे गंभीरता से देखते हुए कुछ न कुछ कदम उठाइये, क्योंकि यह रिजर्वेशन से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। यह आपके लॉ में भी है। आपके उस संविधान में भी है, जो आपने किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कपिल सिब्बल :  आपने हमारे सामने जो बात रखी है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे।

   

MR. CHAIRMAN :  The question is: 

“That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

 

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)   SHRI KAPIL SIBAL:  I beg to move:

 

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 3 to the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MR. CHAIRMAN:  The question is: 

 

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 3  to the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

               

New Clause 1A Amendment of Long Title   Amendment made:

         

Page 1, after line 5, insert, -

 

 ‘1A.  In the National Institutes of Technology Act, 2007 (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, for the words “certain institutions of technology”, the words “certain institutions of technology, science education and research” shall be substituted.’.                               (3)                                                                                                                              (Shri Kapil Sibal) MR. CHAIRMAN:  The question is:

          “That new clause 1A be added to the Bill” The motion was adopted.

New clause 1A was added to the Bill.

 

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)   SHRI KAPIL SIBAL:  I beg to move:

 

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 4 to the national Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to the moved.”   MR. CHAIRMAN:  The question is: 

 

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 4 to the national Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to the moved.”   The motion was adopted.

   

New Clause 1B Amendment of Section 1   Amendment made:

 

          Page 1, after line 5, insert,  -

 ‘1B. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “ National Institutes of Technology”, the words “National Institutes of Technology, Science Education and Research” shall be substituted.’.                                             (4)   (Shri Kapil Sibal)   MR. CHAIRMAN:  The question is: 

 

          “That new clause 1B be added to the Bill”   The motion was adopted.

New clause 1B was added to the Bill.

     

Clause 2 Amendment of Section 2   Amendment made:

          Page 1, for lines 6 to 8, substitute,  -

 ‘2. In section 2 of the principal Act, for the words “ the Schedule”, the words “the First Schedule and the Second Schedule” shall be substituted.’.                                                  (5)   (Shri Kapil Sibal)   MR. CHAIRMAN:  The question is: 

 

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill”   The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 to 6 were added to the Bill.

   

Clause 7 Insertion of new Section 11A   Amendments made:

          Page 2, line 30, -

                    after “Government of India”                     insert “or his nominee not below the rank of the Joint                                     Secretary to the Government of India”.                   (6)             Page 2, line 36, -

                    for  “three”   

                    substitute “two”.                                   (7)   

    

          Page 2, line 38, -   

                    after “Institute is located”   

                    insert “or his nominee not below the rank of the Joint                                     Secretary to the Government of India”.         (8)   

    

          Page 2, for lines 41 and 42, substitute -   

                       

“(i) two eminent scientists, to be nominated by the Council, having special knowledge or practical experience in respect of education, engineering or science, one of whom shall be a woman; and ”.                                   (9)   

    

(Shri Kapil Sibal)   

    

MR. CHAIRMAN:  The question is:     

 “That clause 7, as amended, stand part of the Bill”   

The motion was adopted.   

Clause 7, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.   

    
  

                

             

Clause 12            

Insertion of new Section 30 A        

    

    

Amendment made:    

          Page 3, line 41, -   

                    for “five”   

                    substitute “four”.                        (10)   

    

(Shri Kapil Sibal)   

    

MR. CHAIRMAN:  The question is:     

 “That clause 12, as amended, stand part of the Bill”   

The motion was adopted.   

Clause 12, as amended, was added to the Bill.   

Clause 13 was added to the Bill.    

    

    

                

             

Clause   14            

Amendment of Section 37        

    

Amendment made:   

Page 4, line 24,-   

          for “2010”   

          substitute “2011”.            (11)   

                                                                      (Shri Kapil Sibal)   

MR. CHAIRMAN : The question is:   

          “That clause 14, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 14, as amended, was added to the Bill.   

Clause 15 was added to the Bill.   

    
  

                

             

Clause   16            

Power to remove dificulties        

    

Amendment made:   

Page 4, line 50,-   

          for “2010”   

          substitute “2011”.            (12)   

                                                                      (Shri Kapil Sibal)   

    

MR. CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 16,  as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 16, as amended, was added to the Bill.   
  

                

             

Clause   17            

Amendment of Schedule        

    

Amendment made:   

Page 5, for lines 8 to 10, substitute,-    

‘1`17.(1) The Schedule to the principle Act shall be numbered as the First Schedule and in the First Schedule as so numbered after Sl. No.20 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

      21

National Institute of Technology, Goa Society.

National Institute of Technology, Goa  

22.

National Institute Of Technology, Puducherry Society National Institute of Technology, Pudlucherry.

 

23. National Institute of.Technology, Delhi Society.

National Institute of Technology. Delhi.

 

24. National Institute of Technology. Sumari (Srinagar) Uttarakhand Society National Institute of Technology. Uttarakhand.

 

25. National Institute of Technology. Sohra (Meghalaya) Society.

National Institute of Technology, Meghalaya.

 

26. National Institute of Technology, Mizoram Society.

National Institute of Technology, Mizoram.

 

27. National Institute of Technology, Manipur Society.

National Institute of Technology. Manipur  

28. .

National Institute of Technology, Nagaland Society.

National Institute of Technology, Nagaland.

 

29. National Institute of Technology, Arunachal Pradesh Society National Institute of Technology. Arunachal Pradesh  

30. National Institute of Technology, Sikkim Society National Institute of Technology, Sikkim.".

                                                           

 (2) After the First Schedule as so numbered, the following Schedule shall be inserted, namely:-‘.                     (13)                                                                                  (Shri Kapil Sibal)                      MR. CHAIRMAN : The question is:

          “That clause 17, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

   

Clause 1 Short Title and Commencement   Amendment made:

Page 1, line 3,-

          for “2010”   

          substitute “2011”.            (2)   

                                                            (Shri Kapil Sibal)   

MR. CHAIRMAN : The question is:   

                    “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

Enacting Formula   

Amendment made:   

Page 1, line 1,-   

          for “Sixty-first”   

          substitute “Sixty-second”.                    (1)   

                                                                      (Shri Kapil Sibal)   

MR. CHAIRMAN : The question is:   

                    “That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

    

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The Title was added to the Bill.   

    

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:   

                    “That the Bill, as amended, be passed.”   

MR. CHAIRMAN:  The question is:   

                    “That the Bill, as amended, be passed.”   

The motion was adopted.