Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Supreme Court (Number Of ... on 5 August, 2019
Seventeenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill 2019 (Discussion Concluded and Bill Passed).
विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:
“कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” सर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जिसे मैं मूव कर रहा हूं । थोड़ा संक्षेप में, मैं इसकी भूमिका रखना चाहता हूं, ताकि सदन में इस पर विस्तार से चर्चा हो सके ।
सर, भारत के संविधान में न्यायपालिका के तीन अंग हैं -जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय । भारत के संविधान के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट जजेज़ एक्ट के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की संख्या को भी निश्चित किया गया है ।
सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो यह संख्या 10 थी । बाद में यह बढ़ कर 13 हुई, फिर 17 हुई, फिर 25 हुई, और फिर 30 हुई । ‘सुप्रीम कोर्ट नम्बर ऑफ जजेज़ अमेंडमेंट एक्ट्स’ के द्वारा समय-समय पर इसमें बदलाव किया गया । वर्ष 1960 में, 1977 में, 1986 में और वर्ष 2009 में इसमें बदलाव किया गया ।
सर, 21 जून, 2019 को उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के पास एक पत्र लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट को कई बड़े-बड़े मामलों में कंस्टीट्युशनल बेंचेज भी बनाने पड़ते हैं ।
माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिए ।
माननीय सदस्यगण, अगर सभा की इजाजत हो तो इस विधेयक के पारित होने और शून्य काल तक सभा का समय बढ़ाया जाए । क्या सभा इससे सहमत है?
अनेक माननीय सदस्य: हाँ ।
माननीय अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री जी ।
श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, उनके पत्र से ऐसा मालूम हुआ कि as on 1st June, 2019, the total pendency of cases in Supreme Court is 58,669. The hon. Chief Justice of India requested that there are other cases – Constitutional Bench cases of five Judges – we need to increase the number.
सर, न्यायपालिका में केसों के त्वरित निष्पादन के दृष्टिकोण से आज का जो बिल मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को 3 और बढ़ा रहे हैं अर्थात् यह संख्या बढ़ कर 33 हो जाएगी । हमारी सरकार इसके बारे में बिल्कुल गम्भीरता से यह महसूस करती है कि माननीय न्यायालय को उचित सहयोग मिलना चाहिए ।
सर, एक सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो वर्ष 1992-93 से चल रही है । इसका 50 परसेंट जो पैसा दिया गया है, यह पिछले पाँच वर्षों में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ही दिया गया है । हमने माननीय हाई कोर्ट्स के सदस्यों की संख्या भी 906 से बढ़ाकर 1,079 की है । हमने इसे भी बढ़ाया है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं ।
18.00 hrs मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस पर सदन का एक प्रकार से निर्देश जाना चाहिए । मैं विशेष रूप से कानून से संबंध रखने वाले अपने मित्रों से कहना चाहूंगा ।It is high time that India had an all-India National Judicial Service. I am very clear about this. जब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बढ़ा रहे हैं, तो देश में एक से बढ़कर एक मेरिटोरियस बच्चे हैं, नेशनल लॉ स्कूल और बाकी अन्य स्कूल्स के बच्चे हैं,एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन हो,सेन्ट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन हो,जिस तरह से आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस.का होता है । इसमें बच्चे आए,फिर हम उन बच्चों को स्टेट में एलॉट करें, जिससे वे हाई कोर्ट के डिसप्लिनेरी कंट्रोल में आएंगे ।
अध्यक्ष महोदय,एक चीज की चिंता बार-बार होती है कि जो हमारे डिप्राइव्ड समाज के बच्चे हैं,उनको न्यायपालिका में स्थान नहीं मिलता है । मैंने बार-बार भारत के विभिन्न हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा कि the Government of Narendra Modi ji will equally appreciate if the deprived sections, marginalised sections are also given representation. हम ऑल इंडिया ज्यूडिशियरी में उनकी भी चिंता करेंगे । मैं इस मत का हूं कि आज जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यूडिशियरी के इन व्यापक संदर्भों पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, जिससे मुझे माननीय सदस्यों के द्वारा प्रकाश मिलेगा । इससे मुझे बहुत ही सुविधा मिलेगी । ऐसा मेरा आग्रह है । इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस बिल को प्रस्तुत करता हूं ।
माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
“कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” …( व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस पर पहले चर्चा होगी,उसके बाद बिल पास होगा । …(व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): …*…( व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय ओवैसी साहब ने जो बात कही है कि इंडिया को नॉर्थ कोरिया बना दीजिए । …(व्यवधान) सर, यह शब्द ठीक नहीं है ।
माननीय अध्यक्ष: इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप भी ऐसी बात नहीं बोलिए । न ही इधर से बैठ-बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी करेंगे और न ही उधर से बैठे-बैठे कोई सदस्य टिप्पणी करेंगे ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से आग्रह है कि यह भारत की संसद है और हम कभी भी बैठे-बैठे टिप्पणी न करें ।
…( व्यवधान)
श्री पी. पी.चौधरी (पाली):माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । आपने मेरा इतना मान-सम्मान बढ़ाया कि मेरे जो दो सीनियर एडवोकेट दोस्त यहां हैं, एक हमारे पिनाकी मिश्रा जी है और दूसरे,श्री कल्याण बनर्जी जी हैं । वे मुझसे कहने लगे हैं कि पिछले 10 दिनों में हमारे क्लाइंट कम हो गए और वे आपकी तरफ कैसे जा रहे हैं?यह अध्यक्ष जी का विशेष पक्षपात करने का तरीका है । …(व्यवधान) वे कह रहे हैं कि हमारा नाम तो लेते ही नहीं हैं और केवल आपका ही नाम लेते हैं । यह हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन है । वे आर्टिकल 14 इन्वोक कर रहे हैं ।…(व्यवधान)
महोदय, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है या तो आप इनका भी साथ ले लीजिए, जिससे कोई भेदभाव नहीं रहेगा । …(व्यवधान) वे कह रहे हैं कि हमारे साथ यहां अन्याय हो रहा है ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: ये लोग बैठे-बैठे सदन को आर्टिकल से चलाना चाहते हैं ।
…( व्यवधान)
श्री पी. पी.चौधरी : सर,माननीय मंत्री जी ने आज इस बिल को पेश किया है । इस बिल का मैं सपोर्ट करता हूं । आज हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जब पांच जजेज की बेंच बनानी होती है और कांस्टिट्यूशन बेंचेच की जरूरत होती है, तो उस समय जजेज की कमी होती है । भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी और हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है । सरकार चाहती है कि केसेज का डिस्पोजल जल्दी हो और किसी तरह की डिले न हो,खास कर सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी 59,000 के करीब है । इस बिल के आने के बाद तीन जज और इंक्रीज हो जाएंगे और केसेज की पेंडेंसी भी खत्म होगी ।
चाहे अयोध्या का केस हो या इस तरह के दूसरे पब्लिक इंट्रेस्ट के मैटर्स हों, उन केसेज़ का डिस्पोजल जल्दी होगा ।
18.05 hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair) माननीय सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट बना, तब जजेज़ की स्ट्रेंग्थ 10 थी । वर्ष 1960 में स्ट्रेंग्थ को 13 किया गया, वर्ष 1977 में इसमें बढ़ोतरी करके 17 किया गया, फिर वर्ष 1986 को 25 किया गया और वर्ष 2009 को स्ट्रेंग्थ 30 हो गई और आज इस बिल के द्वारा 33 की जा रही है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है । प्रधान मंत्री जी का हमेशा विजन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेज़ का डिस्पोजल क्विक हो । हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्वाइंटमेंट्स जल्दी हों । जहां तक हाई कोर्ट की बात है, तो हाई कोर्ट में भी स्ट्रेंग्थ बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने किया है । पहले हाई कोर्ट में जजेज की संख्या 906 थी, मोदी जी के नेतृत्व में उसे बढ़ाकर 1,079 किया गया । मैं आपका बता दूं कि अभी 200 वैकेंसीज़ ऐसी हैं, जिनमें किसी तरह की रिकमेंडेशन्स हाई कोर्ट से नहीं आई हैं, लेकिन कोलेजियम में जो सिस्टम है, एमओपी में, उस हिसाब से 6 महीने पहले वैकेंसीज़ की रिकमेंडेशन भेजनी पड़ती है । करीब 206 रिकमेंडेशन्स पाइपलाइन में हैं । वर्किंग स्ट्रेंग्थ जो हाई कोर्ट की पूरे देश में है, वह करीब 671 है ।
हम पूरी जुडिशियरी की बात करें, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि पेंडेंसी की बात करें तो पेंडेंसी सबआर्डिनेट पोस्ट्स में भी बहुत हैं । इनमें लगभग 3करोड़ के आसपास पेंडेंसी है । सबओर्डिनेट कोर्ट का जो कंट्रोल है, वह भारत के संविधान के तहत हाई कोर्ट्स का है और उन स्टेट गवर्नमेंट्स का है । इनफ्रस्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत सरकार की योजनाएं आईं, चाहे कोर्ट रूम्स हों या उनके रेजीडेंशियल एकमोडेशन्स हों, भारत सरकार ने समय-समय पर फंड प्रोवाइड किया है । वर्ष 2014 के बाद अगर हम देखें, तो उसमें करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है । वर्ष1993 से पहले जो स्कीम चल रही थी, उसमें करीब 50 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है ।
सबआर्डिनेट कोर्ट्स में वैकेंसीज़ की बात करें, तो पूरे देश में लगभग 19,518 स्वीकृत पद हैं । वर्ष 2013 की यह स्थिति थी । मोदी जी के पिछले कार्यकाल में करीब 2,856 पद स्वीकृत हुए हैं । सबआर्डिनेट जुडिशियरी की अगर हम बात करें, तो वर्किंग स्ट्रेंग्थ करीब 15,115 है, लेकिन अभी भी सबआर्डिनेट कोर्ट्स में जो पोस्ट्स खाली हैं, वे लगभग 5,262 हैं । इन पदों के भरने का काम हाई कोर्ट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है । इसमें केन्द्र सरकार दखल नहीं कर सकती है, लेकिन समय-समय पर एडवाइजरी जरूर जारी कर सकती है । समय-समय पर चीफ जस्टिसेज़ वगैरह को, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठियां जरूर भेजी जाती हैं कि आप वैकेंसीज़ फिल-अप करें, केसेज़ की जो पेंडेंसी है, वह खत्म हो, ऐरियर खत्म हो और लोगों को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिले ।
सभापति महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एप्वाइंटमेंट की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में बहुत लंबे समय तक, जो पार्लियामेंट की शक्तियां हैं, वहां उनके बारे में डिसकशन होता रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा बताया है कि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्तियां होंगी । हम आर्टिकल 124 कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, आर्टिकल 217 कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, जो हाई कोर्ट में एप्वाइंटमेंट के संबंध में है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में एप्वाइंटमेंट के संबंध में है । हम अगर एप्वाइंटमेंट के इतिहास को देखें, तो जब से देश आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1993 तक करीब 43 वर्षों तक, भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 124 और 217 के तहत नियुक्तियां होती थीं ।
इसमें प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव की थी, सिर्फ प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया एपाइंट करते थे, क्योंकि आर्टिकल 124 में बहुत ही साफ प्रावधान है, 217 में बहुत ही साफ प्रावधान है, “The President of India shall appoint the High Court and Supreme Court judges after consultation with the Chief Justice of India.” जहां तक एपाइंटमेंट की बात है, वर्ष 1981 में पहला केस आया, उसमें पहले कहा गया प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव की होगी और कन्सलटेशन का मतलब कान्क्रेंस(Concurrence) नहीं है, कन्सलटेशन का मतलब ओपिनियन है । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपिनियन दी है तो बाइंडिंग होगी । फर्स्ट जज के केस में बहुत ही स्पेसिफिक बात कही गई । पिछले 26 सालों में, वर्ष 1993 से अब तक जो स्थिति थी वह बिल्कुल बदल गई है । सैकण्ड जज का केस आया तो उसमें कहा गया कि प्राइमेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होगी । एग्जीक्यूटिव से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिया गया । इसके बाद रैफरेंस प्रेजीडेंट का आर्टिकल 143 में हुआ, 1993 में रैफरेंस का जवाब आया और कोलिजियम सिस्टम का निर्माण किया गया कि एपाइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम से होगी । कोलिजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की एपाइंटमेंट के लिए पांच जजेज़ होते हैं, चीफ जस्टिस और चार सीनियर मोस्ट जजेज़ होते हैं । हाई कोर्ट में एपाइंटमेंट के लिए कोलिजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जजेज़ होते हैं । इस तरह से वापिस कोलिजियम सिस्टम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1999 में कह दिया -
“The appointment of the High Court and Supreme Court judges is nothing but it is a part of the independence of the Judiciary, and independence of Judiciary is the basic structure of the Constitution of India.
ऐसा 1993 से 1999 में हुआ था । वर्ष 2015 में, जिसे फोर्थJudges जजमेंट कहा जाता है, इसमें कोलिजियम और चीफ जस्टिस आफ इंडिया की प्राइमेसी होगी ।
सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हौआ क्रिएट हुआ था जब माननीय इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं, उस समय ज्यूडिशियल इंडीपेंडेंस के इरोड करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए कुछ एक्शन हुए थे । सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर एग्जीक्यूटिव को पावर होगी तो इस तरह का इंटरफेरेंस एपाइंटमेंट के मामले में होगा । फंडामेंटल राइट केस में जस्टिस सेलट, हेगड़े और ग्रोवर थे, उनको इंदिरा जी के समय में सुपरसीड किया गया था और बाद में हैबियस कॉर्पस केस हुआ, जिसमें जस्टिस एच.आर. खन्ना थे, वह भी सुपरसीड हुए । इस तरह से ज्युडिशियरी के माइंड में पेनिक क्रिएट हो गया, उनको लगा कि ज्युडिशियरी की इंडीपेंडेंस इरोड हो रही है और कोलिजियम सिस्टम 1993 से कम्पलीट चेंज हुआ ।
जहां तक Concurrence की बात है, भारत के संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कन्सलटेशन यूज है । अगर हम डिक्शनरी में कन्सलटेशन का मीनिंग देखें तो उसका मतलब कान्क्रेंस नहीं होगा, सिर्फ ओपिनियन होगा, डिसकसन होगा । इस तरह से पूरा का पूरा कोलिजियम सिस्टम ज्युडिशियरी द्वारा क्रिएट किया हुआ है, इसमें पार्लियामेंट की कोई शह नहीं है।
हम देखते हैं कि जज एकाउंटेबल नहीं हैं, पार्लियामेंट एकाउंटेबल हैं, एग्जीक्यूटिव एकाउंटेबल हैं, लेकिन आज जिस हिसाब से कोलिजियम सिस्टम वर्क कर रहा है, वह एक डार्क कर्टेन के पीछे कर रहा है । जब भी बात होती है, कर्टेन की तरह डिफेंसिव हो जाता है । किसी भी तरह का डिसीपिलेन नहीं है । अगर जजिस के बारे में एक्शन की बात होती है, एकाउंटेबिलिटी नहीं है तो सिर्फ इम्पीचमेंट है जो हरकुलियन टास्क है और इसका सक्सैस होना बहुत मुश्किल का काम है ।
जहां तक फोर्थ जज Judgementकी बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव का इन्वाल्वमेंट माना गया है । इसमें ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव का इन्वाल्वमेंट नहीं था । नेशनल ज्युडिशियल कमीशन बना था, इसके बारे में मैं अभी बताउंगा । उन्होंने माना कि ज्युडिशियल इंडीपेंडेंस में इंटरफेरेंस है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में चाहे हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हों, अगर कैटेगिरी वाइज़ एपाइंटमेंट देखें तो required ओबीसी के लोग नहीं पाएंगे, एससी के नहीं पाएंगे, एसटी के नहीं पाएंगे, माइनोरिटी के बहुत कम होंगे और इसके अलावा वूमेन भी कम होंगी, जिसके कम्पेरिजन में दूसरे एपाइंट होंगे ।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्ट्री से टाइम-टू-टाइम एडवाइजरी जाती है कि इन लोगों का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए । इसलिए यह कहना कि इंडिपेंडेंट ऑफ जूडिशियरी में इन्क्राचमेंट है, जहां तक जजेज के इंडिपेंडेंस की बात है, मुझे 45 मिनट तक बोलने के लिए कहा गया है ।
माननीय सभापति: आप बोलिए ।
श्री पी. पी.चौधरी : मैंने इसलिए कहा कि कहीं आप बीच में घंटी न बजा दें, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा । एक घंटे का समय मिला है 45 मिनट बोलूंगा,15 मिनट लेस ।
हम इंडिपेंडेस किसको कहेंगे? इंडिपेंडेंस के लिए कंस्टिट्यूशनल बैकिंग है । अपॉइंटमेंट का राइट से होने इंडिपेंडेंस ऑफ जूडिशियरी नही हो जाता है । जहां तक फिक्स्ड टेन्योर की बात है, कंस्टिट्यूशन स्कीम के तहत जजेज के टेन्योर फिक्सड हैं । Salaries and allowances cannot be reduced. परमानेंट टेन्योर में एक्सेप्शन यह है कि केवल इम्पीचमेंट के ग्राउंड पर हटाया जा सकता है । अगर हम इसको होलिस्टिक वे में देखें, जो इनका कंस्टिट्यूशनल बैकिंग है, उस हिसाब से These are sufficient safeguards for keeping the independence of the judiciary.
मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक एकाउंटेबिलिटी की बात है, डेमोक्रसी में सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी के तीन बड़े पिलर्स हैं- पार्लियामेंट, एग्जिक्यूटिव और जूडिशियरी । अगर हम इनको अच्छी तरह से देखें तो पार्लियामेंट पब्लिक के लिए और एग्जिक्यूटिव पार्लियामेंट के लिए एकाउंटेबल है, लेकिन डेमोक्रसी में जूडिशियरी एक ऐसा विंग है, जो किसी के प्रति एकाउंटेबल नहीं है । एकाउंटेबिलिटी नहीं होने की वजह से, हम मान लेते हैं कि इससे इंस्टिट्यूशन बहुत स्ट्रैंथन होगी, जबकि जितनी ज्यादा किसी इंस्टिट्यूशन की एकाउंटेबिलिटी होगी वह इंस्टिट्यूशन उतनी ही मजबूत होगी । इसलिए एकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है और आज न्यायपालिका की एकाउंटेबिलिटी नहीं है ।
जहां तक कंसल्टेशन वर्ड की बात है । मैं बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में 366 एक ऐसा आर्टिकल है, जिसमें लगभग तीस शब्दों को डिफाइन किया गया है । लेकिन, जब वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय आर्टिकल 366 में कंसल्टेशन वर्ड डिफाइन नहीं किया गया था । मुझे लगता है कंसल्टेशन वर्ड डिफाइन नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो तीन जजमेंट हुए, उनमें कंसल्टेशन वर्ड को डिफाइन किया गया और डिफाइन करके ऐसी डेफिनिशन दी, जिससे लगता है कि उन्होंने कंसल्टेशन का मतलब कन्करेंस मान लिया ।
मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 124 और 217, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट के संबंध में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संबंध में हो या एडहॉक जजेज के संबंध में हो, जहां पर भी कंसल्टेशन वर्ड है, उस कंसल्टेशन को उन्होंने कन्करेंस मान लिया, इफेक्टिव मान लिया, यहां तक कि आर्टिकल 370में भी कंसल्टेशन वर्ड को यूज किया गया है । कंस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जहां कन्करेंस की जरूरत है, वहां कन्करेंस यूज किया है । अगर हम कंसल्टेशन वर्ड को देखें तो पूरे संविधान में केवल यह नहीं है कि आर्टिकल 124 और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज अपॉइंट करने के लिए है । भारत के संविधान में करीब 18 आर्टिकल ऐसे हैं, जिनमें कंसल्टेशन वर्ड का उपयोग हुआ है । इसका मतलब यह हुआ कि जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज अपॉइंट होने हैं, वहां कंसल्टेशन का मतलब कन्करेंस हुआ, कंसल्टेशन का मतलब बाइंडिंग ओपिनियन हुई । दूसरी ओर जहां सुप्रीम कोर्ट किसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन ले रहा है, वहां पर बाइंडिंग नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों न आर्टिकल 366 में कंसल्टेशन वर्ड को डिफाइन कर दिया जाए, जिससे कम से कम कंस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की जो मंशा थी कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब सिम्पली एक ओपिनियन हो, उसको हम रिस्टोर कर सकें ।
मैं आपको यह भी बतना चाहूंगा कि आर्टिकल 103 और 192 जो इलेक्शन कमीशन और डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में है ।
मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिसलेचर का मैम्बर अगर office of profit के आधार पर डिसक्वालिफाइड होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मैं डिस्टिंगेशन इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के माइंड में यह क्लीयर था कि जहां पर वर्ड कंसलटेशन यूज करना है, वहां बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी । जहां पर ओपिनियन बाइंडिंग होगी तो वहां बाइंडिंग यूज किया है । जो आर्टिकल 103 और 192 है, जो कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस ऑफ प्रोफिट के ग्राउण्ड पर डिसक्वालिफाइंग के और स्टेट लेजिसलेचर मैम्बर के ऑफिस ऑफ प्रोफिट की वजह से डिसक्वालिफाइंग है तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन मांगेगा । यह कांस्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होगी तो जहां बाइंडिंग लिखा हुआ है, वहां बाइंडिंग होगी, लेकिन कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के कंसलटेशन का मतलब बाइंडिंग होता तो वे वर्ड जो आर्टिकल 103 में और 192 में है वे बाइंडिंग इफेक्ट आर्टिकल 124 और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज के अपॉइन्टमेंट में प्रयोग में लेते । यह इन्टेंट और आब्जेक्ट कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का नहीं था, क्योंकि यह पावर एक्जीक्यूटिव की प्राइवेसी रखने के लिए था । ज्यूडिशियरी किसी न किसी को अकाउंटेबल होगी, जिस तरह से दूसरी संस्था अकाउंटेबल है । यह डेमोक्रेसी में चेंज रिएक्शन है । ज्यूडिशियरी एक्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होती है, पब्लिक को होती है । अगर एक्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है और पार्लियामेंट पब्लिक को अकाउंटेबल होती है तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप और हमारे कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इसे फ्रेम किया है । मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइन्टमेंट कमीशन आया । हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से उसे रखा । मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्ष 2014 में यह नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइन्टमेंट कमीशन आया, आप देखेंगे कि उसमें चेयरमैन सी.जे.आई को रखा गया । उसके मैम्बर दो सीनियर मोस्ट जजेस थे । लॉ मिनिस्टर उस कमीशन का मैम्बर था । दो एमिनेन्ट पर्सन्स चूज करने के लिए उस कमेटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे । उसमें भी यह कहा गया कि दो एमिनेन्ट पर्सन्स होंगे उसमें एक एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी. या माइनॉरिटी का होगा तो यह गवर्नमेंट की मंशा है कि रिजनेबल रिप्रजेंटेशन का जो प्रिसिपल है वह इस तरह का रिप्रजेंटेशन हो, लेकिन एन.जे.ए.सी. की जो वेलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में असेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इनवैलिड डिक्लीयर किया, अगेंस्ट कांस्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, यह कहकर किया कि यह बेसिक स्ट्रक्चर जो अपॉइन्टमेंट का इश्यू है, the issue of appointment lies with the Judiciary और अपॉइन्टमेंट के बाद इन्टरफेयर करना, it amounts to inference with the independence of the Judiciary. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट यह कर ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कुछ इनफार्मिटीज बताई हैं तो जो फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को रिमूव करके वापस इस तरह का एक लॉ लाया जा सकता है । जिसमें एक कंसॉलिडेटेड बीटो का प्रावधान हो सकता है । कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है । उसके द्वारा जो अपॉइन्टमेंट हो रहे हैं वे ठीक नहीं हो रहे हैं । इसीलिए आज इस तरह के एनजैक की जरूरत है । जिससे उसमें जो भी flawsहै उन्हें ठीक कर वापस लाया जा सके । हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है लेकिन जहां तक समय पर अपॉइन्टमेंट होगा तो जो केसेज पेन्डिग हैं, उन केसेज का डिसपोजल होगा । मैं बताना चाहूंगा कि सबोर्डिनेट्स कोर्ट में जो अपॉइन्टमेंट का इश्यू है तो उसका जुरिडिक्शन पावर किसी को है तो वह हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को है । उसमें केन्द्र सरकार की कोई दखल नहीं है । इसमें जो भी वेकेन्सीज है उसके लिए टाइम टू टाइम लॉ मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट लिखती है कि वेकेन्सीज जल्दी फिलअप की जाए, जिससे जो गरीब लोगों के सबोर्डिनेट्स कोर्ट्स में केसेज़ पेंडिंग्स हैं, उनको न्याय मिले और केसेज का डिस्पॉजल जल्दी हो और एरियर्स भी खत्म हो । जैसा मैंने पहले बताया है कि सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में करोड़ों रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए है, जिससे ज्यूडिशल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके । उसमें चाहे जजेस के कोर्ट रूम्स हो, चाहे जजेस के रेजीडेंशियल एकॉमोडेशन हो, चाहे कोर्ट रूम्स में इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में सिस्टम लगाने की बात हो ।
आज यदि हम चाहते हैं कि केसेज का डिस्पोजल जल्दी हो तो इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए । मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हर कोर्ट पूरी तरह से कम्प्यूटराइज हो, उसमें हर चीज हो और इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का मैक्सिमम उपयोग हो, जिससे लिटिगेंट्स को, गरीब लोगों को न्याय उनके डोरस्टेप पर मिल सके ।
मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के संविधान में आल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान है । हमारे देश में आल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आल इंडिया पुलिस सर्विसेज, आल इंडिया फॉरेन सर्विसेज की तर्ज पर जो आल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है, हमने देख रखा है कि लम्बे समय से, पिछले 70 ईयर्स में ये सर्विसेज पूरी तरह से टेस्टेड हैं और अच्छा काम कर रही हैं । इसी तर्ज पर भारत के संविधान में आर्टिकल 312 में आल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान है और उस प्रावधान के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एप्वाइंटमेंट्स हो सकते हैं । मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह काम भी होगा ।
मेरा लास्ट प्वाइंट डिले और एरियर्स का है । आज करोड़ों की संख्या में केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं । इनमें समय पर न्याय नहीं मिलता है । कुछ केसेज ऐसे हैं, जो पिछले 50 साल से पुराने हैं, कुछ केसेज 25 साल से पुराने हैं, उनकी संख्या जरूर कम है, लेकिन अगर उनका टाइम पर डिस्पोजल नहीं होगा तो कोर्ट्स की क्रेडिबिल्टी खत्म होती है, जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिल्टी खत्म होती है । हम बहुत सारे कानून लेकर आते हैं, लेकिन उन कानूनों के बारे में हम यह नहीं सोचते हैं कि यह कितना लिटिगेशन क्रिएट करेगा । हम कानून ले आते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वह लिटिगेशन खूब क्रिएट करता है, इसलिए कानून लाने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वह उसे एग्जामिन करके देखें और उसके लिटिगेशन पोटेंशियल की असेसमेंट करें । हम किसी कानून की इम्प्लायमेंट असेसमेंट करते हैं कि वह कानून कितना इम्प्लायमेंट जेनरेट करेगा, उसी के साथ ही उस कानून से कितना लिटिगेशन बढ़ेगा और उसके लिए उस एक्ट में ही क्या मैकेनिज्म है । बजाय कोर्ट के ऊपर हम निर्भर रहें, पहले ही उस एक्ट में मैकेनिज्म होना चाहिए कि यह कानून इतना लिटिगेशन क्रिएट करेगा और उसके साथ इसका इन-हाउस मैकेनिज्म हमने दे रखा है । अगर कोर्ट्स में कम से कम केसेज जाएंगे तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक बर्डेन नहीं आएगा । मैं बताना चाहूंगा कि छोटे-छोटे मामले होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स के केसेज, जो करीब 50 से 60 लाख के आस-पास होंगे, डिऑनर ऑफ चेक्स के केसेज होते हैं । ये छोटे-छोटे केसेज आज एक करोड़ के आस-पास पहुंच जाते हैं । करीब एक-तिहाई केसेज, 25 से 30 प्रतिशत केसेज इस तरह के हैं । क्यों नहीं हम मोटर व्हीकल्स एक्ट और डिऑनर ऑफ चेक्स से संबंधित एक्ट में ही यह प्रावधान कर दें कि उनका कोर्ट जाने से पहले इन-हाउस मैकेनिज्म क्या है, जिससे कोर्ट्स में इन केसेज की वजह से अननसेसरी बर्डेन न पड़े । विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में यह प्रचलन है कि वहां कंसीलिएशन और मिडिएशन होता है, उसका प्रावधान हमने आर्बिट्रेशन एक्ट में कर दिया है । वहां प्रि-लिटिगेशन मिडिएशन ऐसी बात है, जिसमें 75 प्रतिशत केसेज हम कोर्ट जाने से पहले ही खत्म कर सकते हैं । उसमें प्राइवेट पार्टीज कम से कम अथॉरिटीज के पास न जाएं, क्योंकि अगर वे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन अपनी स्पीड और अपने तरीके से चलती है और उसमें केस स्टक हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि प्रि-लिटिगेशन मिडिएशन के बारे में भी विचार करें । मैं लीगल प्रोफेशन से हूं, मैं 38 वर्षों से इस प्रोफेशन में हूं और मैंने कई बार देखा है कि जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है, वह यह है कि जो ऑर्डर्स जारी होते हैं, वे रुथलेसली और बिना सोचे-समझे जारी होते हैं । कई बार छोटी-छोटी चीजों जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की नॉन-कम्पलायंस है या जिस अथारिटी ने वह ऑर्डर पास किया वह कम्पीटेंट नहीं है, विदआउट ज्यूरिस्डिक्शन है । कोर्ट उन केसेज में इंटरफेयर करता है और एक ऑर्डर से हजारों की संख्या में लोग अफेक्ट होते हैं और वे सारे लोग कोर्ट में जाते हैं । भारत सरकार की लगभग 55 मिनिस्ट्रीज हैं, क्यों नहीं उन मिनिस्ट्रीज में कम से कम एक-एक लीगल एडवाइजर हों, कोई ऑर्डर इश्यू करने से पहले वे उसे एग्जामिन करें कि वह ऑर्डर लीगली कम्पैटिबल है या नहीं ।
अगर वह कोर्ट में असैल हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी । इससे बहुत बचा सकते हैं । अगर हम लिटिगैंट देखें तो ऑलमोस्ट 40 परसेंट लिटिगेशन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की है । अगर हम साढ़े तीन करोड़ केसेज को देखें तो करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा केसेज सरकार के हैं । हम इस रूप में लेकर लिटिगेशन को कम कर सकते हैं ।
मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह के काम किए हैं, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज्योल्यूशन के मैकेनिज्म के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में प्रोविजन करके, उसमें मिडिएशन और कॉन्सिलिएशन का भी प्रोविजन रखने पर केस कोर्ट में नहीं आ कर बाहर ही सेटल हो जाएंगे,जिससे कोर्ट में अननेसेसरी बर्डेन नहीं होगा ।
मैं कॉमर्शियल कोर्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं । कॉमर्शियल केसेज बहुत हाई स्ट्रेस के होते हैं । गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे भी उसमें इंवॉल्व होते हैं, जो स्टे की वजह से स्ट्रक हो जाते हैं । उनका भी टाइमबाउंड डिसपोज होता है ।
जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन रखा गया है । हीनस क्राइम है, चाहे वह रेप के हों या इस तरह के हों, जिनके लिए जल्दी फैसला होना चाहिए । इससे बाहर देश की इमेज बनती है । फॉरेन कंट्रीज देखती हैं कि एक महीने के अंदर निर्णय हो गया और उसको फांसी की सजा हो गई । यह अपने-आप में एक बहुत बड़ी बात है । इस तरह के काम करने से दुनिया में एक मैसेज जाता है। यह मैसेज देने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले पांच साल में किया है । जहां तक मैंने पहले बताया कि कोर्ट में केसेज कैसे डिस्पोजल हों, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इंफोर्मेशन,कम्युनिकेशन,टेक्नोलॉजी की सुविधा लेना बहुत जरूरी है ।
आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी स्ट्रैंथ है । जो आज तीन पोस्ट्स बढ़ेंगी, वे बिल पास होने के बाद खाली रहेंगी । मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में सारे पद भरे हुए हैं और अगर हाई कोर्ट की स्थिति देखें तो कुछ पाइपलाइन में हैं, लेकिन 200 रिक्त पद ऐसे हैं, जो वेरीयस हाई कोर्ट्स सेRecommendation आनी हैं,उस वजह से वैकेंसीज खाली हैं । जहां तक सबोर्डिनेट्स कोर्ट्स की बात है, वह हाई कोर्ट और वहां के रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ।
केसेज के डिले होने के कई रीजन हैं, उनमें से कुछ जैसे फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट की बात है । हम कई बार देखते हैं कि एडजर्नमेंट लिब्रली दिया जाता है, लेकिन हाल ही में जो इनसॉल्वेंस बैंकक्रप्सी कोड आया, उसमें टाइम लाइन फिक्स कर दी गई । अभी मंत्री जी जो आब्रिट्रेशन एक्ट लेकर आए हैं,उसमें टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि आप को इतने टाइम में क्लेम फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद वह बंद हो जाएगा । कहने का मतलब है कि उसमें एडजर्मेन्ट का स्कोप नहीं रहता है । मैं बंच केसेज की बात कहना चाहता हूं । कई बार हम देखते हैं कि खूब सारे आइडेंटिकल मैटर्स में अलग-अलग बेंचेज अलग-अलग सुनती हैं,लेकिन इनफोर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से उन केसेज को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक आइडेंटिकल केस साथ लगाकर केसों का निपटारा जल्दी किया जा सकता है । हम यह भी देखते हैं कि किसी भी लेजिस्लेशन में यह कह दें कि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, बार्ड है, लेकिन जहां तक आर्टिकल 226 की रेमेडी है,वहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, चाहे आर्डर विदआउट ज्यूरिस्डिक्शन हो और चाहे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो,किसी न किसी आर्डर में यदि कुछ कंडिशन्स आती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है,तो वह वहां अप्रोच कर लेता है । उस वजह से भी केसेज ज्यादा बढ़ रहे हैं । जहां तक स्पेशलाइज कोर्ट्स हैं,पिछले पांच साल में कई स्पेशलाइज कोर्ट्स क्रिएट हुई हैं । इस वजह से स्पेशलाइज मैटर्स उन कोर्ट्स में सुनने की वजह से भी केसेज कम होंगे । जैसे बताया गया कि नेशनल इंटिग्रेशन पॉलिसी के बारे में लॉ कमिशन ने भी कहा है और सरकार भी इसमें गंभीरता से वर्क कर रही है, वह आने के बाद लिटिगेशन में,एरियर में कमी होगी और केसेज डिले नहीं होंगे । आने वाले समय में जिस हिसाब से मोदी जी का विजन है कि इनफोर्मेशन,कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, जिससे कि एरियर कम हों,लिटिगेशन कम हों और गरीब जो अंतिम छोर पर बैठा है, उसे समय पर सस्ता न्याय मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।
SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam, Chairperson, I thank you very much for giving me this opportunity to express my views on this Bill. India, with 1.3 billion population, aiming at a 5 trillion-dollar economy, cannot hope to achieve and sustain a double-digit growth unless all institutions of governance, namely, Executive, Judiciary and Legislature keep pace and become world-class.
Madam, the organs of the Constitution, namely, Executive, Legislature and Judiciary must have a harmonious function to ensure the well-being of democracy.
Mr. Chaudhary spoke for a long time. Being a former Law Minister, he enumerated all the cases, which were decided by the Supreme Court in appointment of the Judges.
This is a Bill to increase the number of Judges. Yes, we are worried about the quantity of Judges since the pendency of cases are astronomically high in this country. There is no doubt about it. At the same time, I am a little bit worried not only about the quantitative analysis, but also the qualitative analysis of the judiciary.
What is the exalted position of our judiciary? I am fond of the words of one of the legal experts, Mr. U. P. Varma who is also the former Speaker of the Bihar Legislative Council. He wrote a famous book ‘Law, Legislature and Judiciary’ in which he says and I quote :
“When the performance of the Government is far behind the normal expectations of the people, when individual interests and social and national interests clash, when the government fails to govern, when the civil service instead of being the steel frame of administration turns into a wooden frame, when Parliament and legislature remain merely ‘ventilating chambers’ and when the police administration loses faith and confidence of the people, and when the game of politics becomes unethical, judiciary remains the only hope.” These are the golden words of Mr. Varma. I am really fond of these words, but we are discussing about the need for more Judges. Such an exalted position was given to the higher judiciary, and all hopes were completely foothill. The only hope for a common man who is at the lowest step of the social, economic and political order is judiciary. But are we going to fix any accountability to maintain qualitative judiciary?
I think that it was last year when four senior-most Judges of the Supreme Court went public with a Press Release. They were supposed to be the custodians of democracy in this country, and they themselves claimed that democracy is at stake. What have they said? I quote :
“The administration of the Supreme Court is not in order. Many things that are less than desirable have happened in the last few months.”.
Are we having any mechanism to control all this chaos that too among the Judges? Senior-most Judges of the Supreme Court gave this statement against the Chief Justice of India where we have so-called ‘exalted position’ of the judiciary and where everybody is appreciating and showering encomiums on the judiciary. But what is the quality of judiciary? How did the four senior Judges come out and give such a statement?
Strictly speaking, all the institutions are having accountability to the people whether it is Legislature or the Parliament. Though, judiciary has been created under the Constitution, strictly speaking, the higher judiciary is having no direct accountability to the people. Some sort of accountability must be there. If such a thing has happened in the Supreme Court and higher judiciary, which has seriously hurt the entire judiciary, then what message will be conveyed to the public? How are we going to avoid and address this type of confusion in the judiciary? Can we have accountability for the judiciary or not?
I am a small student of law, but I want to quote the golden words of Justice V. R. Krishna Iyer from his famous book ‘The majesty of the Judiciary’. I quote :
“In a democracy, accountability to the people at all levels is mandatory and the judiciary is no exception. That is why the appointments of judges should not become a disappointment and a serious scrutiny of the selection process is a sine qua non.” So, a famous and known Constitutional specialist, Justice V. R. Krishna Iyer, was very categorical that judiciary must have accountability to the people; to the country; and to the nation, but I am not able to understand what type of message we are going to give.
I think that I must shower encomiums on the hon. Law Minister. Of course, he wanted to bring accountability to the Judiciary. That is why you brought the Judicial Appointment Commission Bill. I appreciate your efforts. A lot of judgements were quoted by Shri P.P. Chaudhary – the First Judges Case, the Second Judges Case, and the Third Judges Case. I do not want to comment on the judgement of the Supreme Court and the High Court. The Law Minister was very categorical when the proceedings were pending before the Supreme Court on the Judicial Appointments Commission Bill. He said it in Parliament also.
The Attorney General of India had beautifully argued before the court, claiming that 15 countries in the world are having accountability with the Executive in the appointment of Judges. A very good argument was advanced. But what happened in the court? They declined it. Your Act has been struck down as unconstitutional and ultra vires. I am having grievances. I am always sailing with you as far as the Judicial Appointments Commission is concerned. But what happened in the Supreme Court. There was a rumour. How can you quelch that rumour? Is it acceptable to the Government?
Para 198 of the judgement states: “Lest one is accused of having recorded any sweeping inferences, it will be necessary to record the reasons, for the above conclusion. The Indian Express on 18th June, 2015 published an interview with L.K. Advani a veteran BJP Member of Parliament in the Lok Sabha, under the caption “Ahead of the 40th anniversary of the imposition of the Emergency on 25.6.1975”. His views were dreadfully revealing. In his opinion, he asserted – this is very important – “I do not think anything has been done that gives me the assurance that civil liberties will not be suspended or destroyed again. Not at all”!! This was the comment passed upon this Government by your own veteran leader.
Then, the judgement further states in para 200: “The stance of L.K. Advani was affirmed by Sitaram Yechury, a veteran CPI (Marxist) Member of Parliament in the Rajya Sabha, who was arrested, like L.K. Advani, during the emergency in 1975.” Then, the Judges say in the next para 201 of the judgement and it is very important: “The present NDA Government was sworn in, on 26.5.2014. One believes, that thereafter 13 Governors of different States and one Lieutenant Governor of a Union Territory tendered their resignations in no time. Some of the Governors demitted their offices shortly after they were appointed, by previous UPA dispensation. That is despite the fact, that a Governor under the Constitutional mandate of Article 156(3) has a term of five years, from the date he enters upon his office. A Governor is chosen out of persons having professional excellence and/or personal acclaim. Each one of them, would be eligible to be nominated as an `eminent person’ under Article 124A(1)(d).” The judgement says that the statements given by Shri L.K. Advani, Shri Yechury and the performance of the Government in appointment and removal of Governors gave suspicion to the Judiciary and it struck down your Bill. It is in the judgement. Of course, I am not accepting the judgement. I am aggrieved with the judgement of the Supreme Court in the 2G case. They went for the cancellation of licenses. What is after all the judgement? Prosecution should stand on two legs: one is the assessment of facts and the other is interpretation of law. Am I correct? Pinaki ji, correct me, if I am wrong? I proved in the trial court that the judgement passed by the Supreme Court in 2G was completely wrong on two counts, namely, one on the assessment of facts and on the interpretation of law. I am not accepting the judgement.
Similarly, you are having differences with the judgement. But the Judiciary is saying that these are all the political reasons to kill your act. What would be its effect tomorrow? How are you going to manage the Judiciary? How are you going to fix accountability? That is my only worry. I was acquitted. I had proved in the trial court. But what happened in the Supreme Court? That is why I am saying that after all it is obiter dicta; it is not ratio decidendi. But the obiter dicta that was passed by the Supreme Court is something disturbing you.
But still you are silent on bringing a new law to appoint three more judges. What would be the fate of three more judges? How we are going to appoint them, I do not know.
Sir, my last point is that there must be social justice in the appointment of judges. When it is about All-India Services, we have reservations; when it is about other important posts, we have reservations; but what is the problem with the reservation in the judiciary?
In this regard, the best words were said by the former Union Law Minister, Dr. Veerappa Moily, who was also the Chairman of the Administrative Reforms Commission. He pleaded before the same Minister in the same House when the National Judicial Appointments Commission Bill was discussed in the House. His words were bleeding words. I am also bleeding. I am also weeping. I want to quote here the same words and finish my speech, “In addition to that, in many conferences, I used to tell the Chief Justices of the High Courts and also the Judges of the Supreme Court including the Chief Justice of India to get at least one Scheduled Caste Judge in the Supreme Court. As regards women, there is a total bias, unfortunately, in the judiciary against women. I struggled to get one woman Supreme Court Judge. There also, a lot of things were said against a particular lady. Still, we could get her the first time but we are not getting them actually. This is the kind of traditional approach towards appointment of judges. How do we cure it? I thought, when you consider this, you would definitely provide a solution to this problem to get plurality. Even backward classes are not getting adequate representation in the judiciary. Forget about adequate representation, sometimes, they have no representation at all. With regard to minorities, it is very difficult to pick them up. They also have no representation. Women have no representation at all in many High Courts. Even in the Supreme Court, there is only one woman Judge. Now, of course, the Government said that there should be one more woman. I think these are all very serious matters. I would like to say that the judiciary should reflect the plurality of the society.” These are the words of the former Law Minister.
I want to endorse the same Law Minister because our hon. Law Minister and hon. Prime Minister often quote the words of Dr. Ambedkar. If they really have faith in Ambedkarism, or they have regard for Dr. Ambedkar, they should know that Dr. Ambedkar was the person who laid the stone for backward classes reservation. Many people do not know that he gave three reasons behind his resignation from Law Ministry. One of the reasons is that the Congress Government in the period of Pandit Jawahar Lal Nehru did not form the Backward Classes Commission to ensure the reservation for backward classes. He was not the leader of Dalits alone, he was a leader of social justice. If you are really fond of Dr. Ambedkar, please bring the Reservation Bill in the higher judiciary also.
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): First of all, I am supporting this Bill which has been brought regarding increasing the strength of the Judges.
Madam, as on 1st July, 2019, even in the hon. Supreme Court, number of pending admission matters were 38,982 and complete miscellaneous matters were 25,419. Sir, kindly, pay the attention here. Please take your seat. Number of pending incomplete miscellaneous matters were 13,563 and regular hearing matters were 20,713. With the Constitution Bench consisting of five Judges, 43 main matters are pending and 364 connected cases are pending amounting to 407 cases. With Seven Judges Bench, pending matters are five and connected matters are eight, amounting to 13 cases. With Nine-Judges Bench, pending main matters are six and connected matters 131, amounting to 137 cases.
Madam, the National Judicial Data Grid says that as on June 28, 2018, 3.3 crore litigations are pending in the entire country. The cases pending are: 2.84 crore cases in subordinate courts; 43 lakh cases in High Courts; and 57,987 cases in Supreme Court. Uttar Pradesh has the highest number of pending cases at 61.58 lakhs. Next is Maharashtra with 33.22 lakh cases. Next is West Bengal with 17.59 lakh cases. Next is Bihar with 16.58 lakh cases. And the next is Gujarat with 16.45 lakh cases.
Madam, the age of two lakh cases pending in courts is 25 years. The age of 1,010 cases pending in courts is 50 years. This is the situation we are facing. Increasing the number of judges is not a problem. But, when we take into consideration the 3.3 crore pending cases, then I think the Central Government should come up with a proposal for increasing the number of judges in subordinate judiciary and in the High Courts also. A Bill for that purpose should also come. If three more judges are required in the Supreme Court with the current number of cases pending there, how many judges would be required to look at the 3.3 crore pending cases in the country?
Madam, now I come to quality of the judges. I am not trying to speak against anything; I am just giving suggestions. When I came into the profession in the month of November in 1981 in Calcutta High Court, I saw judges spending hardly two to three minutes for taking admission of a matter. They had vast knowledge. Now the judges are taking 45 minutes, one hour, one hour fifteen minutes for admission of matters. This speaks of the quality of lawyers who are being elevated as judges.
As a member of the Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice headed by Chairman Shri Bhupendra Yadav, Member of Parliament in Rajya Sabha, we went to three High Courts - Chennai, Bombay and Calcutta. All the High Courts unequivocally said that the first category lawyers unfortunately are not accepting the post of judge, and the second category lawyers are accepting the post. Why are the lawyers of first category not coming forward?
There was no rule but a rule has been made by the Supreme Court judges that unless one is of a minimum age of 45 years, one will not be offered the post of a judge. Who are the first category lawyers who will accept the judgeship at the age of 45 years? Therefore, you should be flexible. You cannot fix the limit of 45 years of age.
Madam, a lawyer was recommended for the post of judge a year ago when his age was 44 years 6 months. The collegium of the Supreme Court did not recommend his name because he did not complete 45 years of age. This year, he has been called again and his case has been recommended since he has crossed 45 years of age. I know him personally; he is a brilliant boy. Why did he have to lose one year unnecessarily? Is there any law?
Is there any rule? If you want to pick up brilliant lawyers, then do not wait up till 45 years. I want to inform you that I got an offer at the age of 37.5 years but I decided to join politics. At that time, it was not there; it was in 1994. Why are you bringing this now? Had I accepted it, you can appreciate that I would not have been here now. I am 62 plus now. Why are you picking it up now? By doing so, you are missing the first category of lawyers. That is my first point.
The second point relates to behaviour of the judges. I am not blaming everyone. Behaviour of some of the judges is really shocking. They do not treat the lawyers as lawyers. They are becoming so rude. Sometimes, it is painful for a lawyer. When a lawyer goes to the court, he does not go there for begging. He solves the cases for his clients. His clients may or may not have committed crime. I am not blaming all but I am talking of a very few lawyers. I will request the hon. Law Minister to bring a law so that, their behaviour, their mixing up with the people, everything should be covered by the law. Even a judge can commit a contempt himself. In Calcutta High Court, it had happened a long time back. The judge felt that he has uttered so many words and he has committed a contempt, therefore, he should resign from the judgeship and he resigned. Now-a-days, the situation has changed.
Thirdly, I would like to say that some judges who are coming for two or three years from the higher judiciary with elevation of three years in the high court level, are just passing time, nothing more than that. What is the utility of that?
My next point is this. There are recommendations of collegium for appointment of the judges. Through you, Madam, I will request the hon. Law Minister not to keep it pending. I know your answer. I have read it in the newspaper. It says: “The office of the Law Ministry is not a post office”. Now, it may be so or it may not be so. I am not saying anything. You should apply your mind. But you kindly clear it. Either you reject it immediately or you clear it.
One of the lawyer’s case in Calcutta High Court, who had been recommended two years back, is still pending before the Central Government. I do not want to take names here. I do not want to influence any of the persons. But it is still pending. Why is it so? …(Interruptions) I will request the hon. Law Minister, through you, hon. Chairperson, to stop giving appointments to the retired judges and rehabilitate them. If you want to bring transparency and if you want to have an independent Judiciary, please stop giving appointments not only to retired judges but also to retired IAS officers and retired IPS officers. Please stop this. If it is stopped, I think, Indian Judiciary will be more independent.
Madam, at the inception, in 1950, when the Supreme Court was established, what was the strength of judges? The strength of judges was eight. Now, what I will speak, I think, all the Members of Parliament will like, although, it is not directly connected.
19.00 hrs I would request all the hon. Members to listen to this. Everywhere vacancies are being increased. In the name of pendency of the work, the strength of judges is increased; the strength of IPS cadre is increased; the strength of IAS cadre is increased. Has the Government ever thought how many Members of Parliament are now required because of the increase in number of voters? Only in the case of Members of Parliament, there is no increase in strength. If the strength of Members of Parliament is increased, there will be a hue and cry.
I will now tell you the examples. In the first Lok Sabha in 1952, the total number of voters in the country was 17,32,12,343. At that time, the total number of seats of Members of Parliament was 489. It was increased to 520 in the 4th Lok Sabha. At that time, the number of voters was 25,22,7,401. I have figures for every Lok Sabha. In 17th Lok Sabha, the number of registered voters was 90 crore. In the first Lok Sabha, it was 17,32,343 and now we are having 90 crore whereas the number of Members of Parliament now is 544. In 1950, when the Supreme Court was established, the strength of judges was eight. After this Bill has been passed, this strength would be 34 which means more than 400 per cent increase. But in case of Members of Parliament, when 17.32 crore were the registered voters, our strength was 489 and now that we are having 90 crore registered voters, our strength is only 544. The number of registered voters has increased more than five times, but our strength has not increased in the same proportion. But in the case of the judges of Supreme Court, there were only eight judges in the beginning. Now, that figure has reached 34. That means there has been an increase of 400 per cent in their strength. The Government should either increase the strength of Members of Parliament or it should give them helping hands. It is really difficult to handle 20 lakh voters, that means almost 40 lakh citizens. The Government should provide us with a secretary and an additional secretary. We are being blamed that we are not in a position to meet our people; we have so much workload. Everywhere everything is being increased. But in case of Members of Parliament, even if one paisa is increased, there would be a hue and cry among the people. There is so much injustice with the Members of Parliament. Media does not see what is happening. There are 90 crore voters but only 544 Members of Parliament. I want to bring this to the knowledge of the Central Government. I hope the Government will hear it. Thank you.
SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Hon. Chairperson, Madam, for giving me this opportunity. I would also like to thank my YSRCP for giving me this opportunity to speak on ‘The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019. The hon. Minister has said that it is a very important Bill. It is a small Bill, but a very important Bill.
The number of pending cases in the Supreme Court has come down marginally by 3.8 per cent between 2015 and 2019. However, the number of outstanding cases in the High Courts across India have gone up by 3,75,402 or 97 per cent during the same period. While the Allahabad High Court, which has 7,26,000 pending cases, is right at the top of the list, the Rajasthan High Court comes second with 4,49,000 pending cases. Due to paucity of Judges, the required number of Constitution Benches to decide important cases involving questions of law, were not being formed. Inadequate strength of judges was a major reason for backlog of cases.
As per the National Judicial Data Grid, more than 29.7 million civil and criminal cases are pending in the lower courts across the country. Two civil cases have been pending since 1951. At the end of 2018, the sanctioned strength of Judicial Officers in the lower courts went up from 19,518 to 22,833. The working strength has increased from 15,115 to 17,701. This basically means that there is a still shortage of about 5,132 judges, which led to a huge increase in the number of pending cases in lower courts.
The hon. Minister is an eminent lawyer and you are very well aware of this fact. Those who are waiting for justice in the lower courts are facing a lot of problems in getting judgements. They are not only suffering financially, but they are also losing their confidence in getting justice.
On 10.07.2019, while replying to the Starred Question, the hon. Minister replied that the delay in disposal of cases in the Higher Judiciary is not only due to shortage of Judges, but also due to various factors such as increase in the number of State and Central legislations, accumulation of first appeals, continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the High Courts, appeals against orders of quasi-judicial forums going to High Courts, number of revision or appeals, frequent adjournments, indiscriminate use of writ jurisdiction, lack of adequate arrangements to monitor, track and bunch of cases for hearing, long duration of vacation period of Court, and assigning work of administrative nature to the Judges, etc. Nearly ten reasons have been mentioned here causing pending cases in High Courts and lower courts.
I would like to request the hon. Minister to take immediate steps to avoid these factors for early disposal of cases so that litigants can get their judgements.
I have also information about the hon. Supreme Court. But other hon. Members have already spoken about it. I would not mention about it now.
I have two points regarding my State of Andhra Pradesh. The High Court of Judicature at Hyderabad has been bifurcated. A new High Court of the State of Andhra Pradesh has been established with effect from 1st January, 2019 with the principal seat at Amravati. As per the statement showing sanctioned strength, working strength and vacancies of Judges of Supreme Court and High Courts, as on 01.08.2019, the sanctioned strength of Judges in Andhra Pradesh is 28 which is permanent strength, additional strength is 09 and total is 37. Sir, in the working strength of Judges, permanent is 13, additional is 0 and total is 13; and in vacancies, permanent is 15, additional is 09 and so, in total, 24 vacancies are there.
Many cases come from the High Court of Telangana to Andhra Pradesh. So, more judges should be appointed for clearing all the cases at Andhra Pradesh.
I would also like to mention here about advocates and Advocate Welfare Fund. It was stated that the Central Government shall take into consideration the welfare of advocate community and shall provide financial aid for the welfare of the advocates and shall make necessary allocation of funds. It was decided in consultation with the Bar Council of India. The Central Government shall provide a common insurance policy or separate policies for covering accidental and natural deaths of the advocate family.
Lastly, I have gone through a book relating to the Ministry of Law and Justice. I congratulate the hon. Minister and appreciate the Ministry of Law and Justice because this Department has examined 164 draft Bills and Ordinances for introduction in the House. A total number of 56 Bills were forwarded to the Parliament. There is a saying that ‘justice delayed is justice denied’.
श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय जी सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के बारे में जो विधेयक लाये हैं, मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ । जैसा कि इस सभागृह के सम्माननीय सदस्य चाहे आदरणीय पीपी चौधरी जी हों,आदरणीय कल्याण बनर्जी जी हों,इन्होंने अपने भाषण में आज की न्याय व्यवस्था और उसमें जो-जो समस्याएँ हैं, जो-जो कमी है, इस सभागृह के सामने रखी है । हमारे लोकशाही का तीसरा स्तम्भ न्यायपालिका है,लेकिन दुर्भाग्य से आज इस न्यायपालिका की अवस्था यानी जिनके ऊपर अन्याय होता है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकमात्र न्याय व्यवस्था है । जिस तरीके से आज देश में करोड़ों की संख्या में मामले न्याय व्यवस्था के पास कई वर्षों से लंबित हैं,उसे अगर देखें तो सही तरीके से जिस भावना से परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लोकशाही की व्याख्या की है और उनके माध्यम से न्याय व्यवस्था का एक प्रावधान करके रखा है, सही तरीके से इस न्याय व्यवस्था का फायदा इस देश के लोगों को सही वक्त पर नहीं मिल रहा है । यह दुर्भाग्य की बात है । सभापित महोदया, मराठी में एक कहावत है कि- “शहाण्या माणसाने कोटाची पायरी चढु नये ।” जैसे कि कल्याण बनर्जी साहब ने बताया कि 25-25 और 50-50 वर्षों तक अगर हम न्याय के लिए वेटिंग में रहें, तो फायदा क्या होता है । आज माननीय मंत्री महोदय जी ने इसकी गांभीर्यता जिस तरीके से ली और सुप्रीम कोर्ट की जजेज की संख्या बढ़ाने की कोशिश की, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन साथ-साथ हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कंज्यूमर्स कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, अनेक-अनेक तरीके की कोट्र्स हैं और अगर इन सारे कोट्र्स में देखें तो लम्बी-लम्बी कतारें लगती हैं । आज जैसे कल्याण बनर्जी जी ने अपने भाषण में कहा, वह सही बात है । मुझे याद है कि हमारे शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार शिवाजी पार्क की मीटिंग में बोला था कि इस देश में न्याय सही तरीके से नहीं मिल रहा है, न्याय बेच कर लेना पड़ता है, न्याय खरीदना पड़ता है । तभी मुम्बई होई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने उनके ऊपर सुओ-मोटो केस दर्ज किया था । दुर्भाग्य की बात ऐसी हुई कि दशहरे के मेले में माननीय हिन्दू हृदय सम्राट ने बताया कि इस देश में न्याय खरीदना पड़ता है तो हाई कोई के चीफ जस्टिस ने उनके ऊपर सुओ-मोटो का केस लगाया और उसके अगले हफ्ते में मुम्बई हाई कोर्ट के एक जज के बाथरूम में पैसा मिला ।
यह आज की स्थिति है, लेकिन फिर भी हमारा न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है । हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा । आज यही कहा जाता है कि न्यायपालिका अंधी होती है, उसके पास जस्टिस नहीं है । लोगों को सही वक्त पर न्याय मिले, इसके लिए शासनकर्ताओं को काम करना होगा । आज का बिल उस दिशा में एक स्टेप हो सकता है ।
मैं माननीय मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करता हूँ, मुझे इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा आजकल हुआ है, बहुत सारे तरीके के लोग कोर्ट में जाते हैं, आजकल सोशल वर्कर का जमाना ज्यादा आ गया है । आरटीआई का उपयोग करके अलग-अलग तरह की सूचना एकत्रित करना और पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में जाना, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो । अभी तो इन्होंने इतना कर दिया है कि खासदार और आमदार को मिलने वाला जो वेतन है, उसे भी कम करो । इनको मिलने वाले भत्तों को कम करो । इसके लिए वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए । अब हमें कितना भत्ता मिल रहा है, जो मिलता है, वह इधर से आता है और उधर से जाता है, लेकिन फिर भी यह चलता रहता है कि एम.पी. को यह सब मिल रहा है, इसे बंद करना चाहिए, एमएलए को जो मिल रहा है, वह बंद करना चाहिए । गवर्नमेंट कोई भी निर्णय ले, तो ये सारे सोशल वर्कर्स कोर्ट में जाते हैं । अगर डैम बनना है, तो चलो कोर्ट में । अगर कोई पावर प्रोजेक्ट खड़ा करना हो, तो चलो कोर्ट में । दुर्भाग्य से कोर्ट का जो न्याय देने का कर्तव्य है, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, उसके ऊपर हस्तक्षेप करने की जो प्रवृति है, वह ज्यादा बढ़ गई है । किसी भी प्रकार की पीआईएल कोर्ट में डाली जाती है, तो उसे कोर्ट की तरफ से स्टे दिया जाता है । स्टे देने के बाद कोर्ट इस तरह से व्यवहार करती है, जैसे मुख्य मंत्री भी वह है, पंथ प्रधान भी वह है और गवर्नमेंट भी वे ही चलाते हैं । न्यायपालिका का जो कर्तव्य है, उसे वे भूल जाते हैं । वे गवर्नमेंट को डिरेक्टिव्स देते हैं और उनके डिरेक्टिव से ही गवर्नमेंट को चलना चाहिए, दुर्भाग्य से ऐसा समझकर आजकल की न्यायपालिका चल रही है ।
महोदया, इसकी आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है । इसमें सुधार होने की जरूरत है।…(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ । कल्याण बनर्जी साहब ने जो बताया, वह सही है । माननीय मंत्री महोदय जी भी एक विद्वान वकील हैं । अच्छी तरह से उनके अनुभव का फायदा न्यायपालिका की व्यवस्था सुधारने के लिए होगा, इसके ऊपर मुझे भरोसा है । मैं लंबा-चौड़ा भाषण नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं एक विनती करने वाला हूँ । आज न्यायमूर्ति की जो कमी है, मेरी सोच यह है कि न्यायमूर्ति की कमी के कारण न्याय देने की प्रकिया लंबित हो रही है । इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु सीमा है, उसे 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया जा सकता है । इसी तरह से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी आयु सीमा को भी 65 वर्ष तक लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए । क्वालिटी ऑफ जज, जज की क्वालिटी मेनटेन करना और सही तरीके से जनता को जल्दी से जल्दी न्याय देने की व्यवस्था होनी चाहिए । लोक अदालत इसका एक अच्छा उपाय हो सकता है । लोक अदालत में भी कई अच्छे मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटाये जाते हैं ।
मैं आखिर में एक विनती करूँगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम मुम्बई हाई कोर्ट किया जाए, ऐसी एक लंबित पीआईएल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले 15 साल से है । माननीय मंत्री महोदय जी ने गंभीरता से उसके ऊपर देखा था, वे बिल भी लाए थे । वे मुम्बई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और तमिलनाडु हाई कोर्ट से संबंधित बिल भी लाए थे, लेकिन कुछ बाधा आई, मुझे मालूम नहीं है ।
महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जगह मुम्बई हाई कोर्ट नामकरण करने का आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें । मेरी एक अंतिम विनती है कि कोल्हापुर हाई कोर्ट की डिमांड पिछले 15 साल से लंबित है । कोल्हापुर हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण से मुम्बई में आने-जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है । कोल्हापुर हाई कोर्ट की बेंच है, वह मंजूर भी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना होने की जरूरत है । पिछले 5वर्ष से वहाँ के कई वकील और नागरिक उसके लिए कई आन्दोलन कर चुके हैं । वे अनशन पर भी बैठे हैं ।
महोदया, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि वे मेरी इन दो माँगों पर सहानुभूति से विचार करें और वहाँ के लोगों को न्याय दें । धन्यवाद ।
SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairperson, I definitely support this Bill. There is no doubt that there is a crying need for increasing the number of judges in the Supreme Court.
There is only one problem. The hon. Minister for Housing and Urban Affairs is not present here. I do not know from where will he find three more type-VIII bungalows to be given to three additional judges of the Supreme Court. Some houses will have to be transferred to the Supreme Court judges pool as there is a grave shortage of housing. That will be the only practical problem that I see in this issue. I am saying this in a lighter vein. I am sure that they will find adequate accommodation but the difficulty now is that a five judges Bench will be hearing the Babri Masjid case on a day-to-day basis. It will go to more than one lakh pages. It is bound to go right up to the last day of hon. Chief Justice’s tenure, which is, 17th November. I have no doubt that the five judges will be locked in hearing the Babri Masjid dispute.
Other Members have already the list of all the cases which are pending before the five judges Bench, the seven judges Bench and the nine judges Bench. I know for a fact that some tax issues are also due to come before a eleven judge Bench. There are absolutely pressing tax issues as well as reservation issues which are supposed to be before the eleven judge Bench. We do not know when those cases will be heard. Therefore, there is a crying need for it. I am glad that the Government has come out with this Bill at this point.
I have two or three quick points to make and I have laboured on them before also. I would honestly urge the hon. Minister of Law to seriously consider them. Even yesterday, the hon. Chief Justice, on a visit to Guwahati High Court, has said that he has repeatedly requested the Government that the age of High Court judges should be increased from 62 to 65. Firstly, there is absolutely no reason why High Court judges retire at the age of 62 when some of them, on the very last day of their tenure at 62 years of age, get appointed to the Supreme Court and become fit to serve till the age of 65. I cannot understand this as to how one is mentally and physically fit to serve till 62 years in the High Court and the moment, you come to the Supreme Court, there is a magical elixir which gives you a further three years of life.
Hon. Chief Justice has of course mentioned this from the point of view of bringing down the pendency of arrears in the High Court but I have a more fundamental issue. I have said this earlier also in this House. The substratum of justice is really the High Courts. There are 1000 and odd judges. Of course, there are 40 to 45 per cent vacancies which are not entirely due to the Government’s fault. I have to concede that but the substratum of justice of this country comes from the High Courts. Therefore, it is important that High Court judges who were fearless, brilliant and who formed the bedrock of the pool that used to come to the Supreme Court should continue to be so. This extra three years that the judges get when they come to the Supreme Court has therefore made the race from the High Court to the Supreme Court an extremely unsavoury one, and very taxing one for some High Court judges, and has brought about a great deal of arbitrariness. I am sorry to say this. There is inherently a great deal of opaqueness in the entire collegium system and the system of appointment. There is little doubt about that.
What has happened therefore is that the issue of whoever comes to the Supreme Court and gets those extra three years, and thus gets a tag of a Supreme Court judge, has become a somewhat controversial point. I know for a fact that there are many High Court judges who would very happily and respectably like to be there in the High Court up to the age of 65 years if they are in the collegium in the High Court and if they are serving as Chief Justice of very important High Courts rendering justice there rather than joining this mad scramble to come to the Supreme Court.
I would urge upon the hon. Minister of Law to kindly consider this point. It is a very important issue to bring them at par so that the entire scramble for the Supreme Court will come to an end. That is one of the important points that I want to make.
The second point that I want to make is, the National Judicial Appointment Commission has unfortunately been struck down. I do not know why in the constitution that you have in the Lok Sabha article 124 A is still present. I was just seeing the books today. It is a unanimous opinion of the Lok Sabha and the near unanimity of the Rajya Sabha except that Shri Ram Jethmalani voted against it. Otherwise, the unanimous opinion of almost 749 Members of Parliament was struck down by the honourable Supreme Court.
Now, this Government with a fresh mandate, with fresh numbers in its ranks, with a much greater public opinion behind them, and with a much greater opinion of all shades of the House behind them, I think, the time is ripe for this Government to tweak the earlier law a little bit. It could have actually been read down very easily. I think, the Government, perhaps, should have conceded it a little bit and let that law remain intact. I was watching the matter very carefully in the Supreme Court. A slight bit of concession from the Government, I think, the Judges were willing to read it down, and this law would have been good law. But, I think, now this law is the crying need of the hour. Therefore, the National Judicial Appointment Commission should be brought back by the 17th Lok Sabha once again and should be passed with the same degree of unanimity as was done earlier. The hon. Law Minister has earlier said in this House, and I completely agree with him, that when the hon. President, the hon. Prime Minister, the entire Cabinet and the Executive apply their mind, it is not necessary that they come up with bad choices. The kind of Judges we had in the 50s, the 60s, the 70s, the 80s, all the way up to the Second Judges Case, when the whole thing in 1996 was turned around, they have been exceptional Judges. There is no question about it. The Executive, when it was appointing Judges under the old system, under Article 124, I do not think, there was any problem to that extent, one or two aberrations apart. Now, there are many more aberrations. Let us face it. There is no question about that. There are many more controversial appointments and many more aberrations. Therefore, I think, the imprimatur of the Parliament, through the Executive, is a must. Therefore, we must try and bring the NJAC back.
My last point is clearly regarding what the hon. Minister has said. He has canvassed the opinion of the House as to whether the time has come for bringing the National Judicial Service. I believe, the time has definitely come. You must again post-haste bring that because there is a crying need in the tiers of the lower judiciary up to the High Court, for people who come up to the High Court, and then all the way to the Supreme Court, that marginalised sections of our society, our friends from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, must get their due. I do not think they have got their due. I believe, today, there is only one Scheduled Caste Judge in the Supreme Court. Fortunately, the number of women has gone up. Currently, there are three women Judges, and we are happy to note that. But as far as the SCs and STs are concerned, I think, that is a crying need of the hour. Therefore, the hon. Law Minister is absolutely right in suggesting that this House should back him in bringing the National Judicial Service. This has been a crying need of the hour. The problem of opaqueness of appointment is a big problem. This is a problem which can only be resolved by a fresh National Judicial Appointment Commission. So, I urge upon the hon. Law Minister to carry on the good work that he is doing in the matter of judicial reforms, and take this House into confidence. I am sure, the House will back him to the hilt. Thank you very much.
*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon’ble Chairperson, First of all, I convey my greetings to you. The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019 is proposed by the Union Minister of Law and Justice. This Bill paves the way for increasing the number of judges from thirty to thirty three. I would like to present certain views with regard to this Bill. Due to certain political differences and differences of opinion, justice becomes injustice in many cases. It should be prevented. When poor people are deprived of their rights, they can ensure justice only through courts. No other institution gives justice to the poor except the courts. When People’s Representatives commit mistakes, justice is delivered properly. I appreciate courts for fulfilling the commitment to justice. People’s representatives think that they can do anything as they are part of the ruling party. They forget that Government is for the people. During such instances, courts have given proper punishment to them. When this kind of system is in practice, it is my duty to appreciate the courts now. As so many cases are pending, additional judges should be appointed now. Similarly, there is a need for additional number of courts also, as lakhs of cases are pending in High Courts, District courts and session courts. In order to solve the problem of pendency of cases, additional judges have to be appointed in all the courts such as Sessions Court, District Courts, High Courts and Supreme Court. Particularly, Lok Adalats are functioning very effectively. It is a very good institution to deliver justice through the process of reconciliation and they ensure speedy delivery of justice also. I request the Union Minister of Law and Justice to increase the setting up of Lok Adalats also.
Madam, when a person is filing a case for claiming compensation, the amount he has to spend for contesting the case is higher than the compensation he receives. Common man has to spend more to get justice. I request the Union Minister to take appropriate steps to change this situation.
Similarly, as far as civil courts are concerned, the time taken for the disposal of the case is so long. Sometimes the litigant loses his life during the trial. Therefore, some steps have to be taken to complete the trials in civil courts in a speedier way.
Madam, I would like to point out about Public Interest Litigations (PIL) also. Mr. Vaiko, sitting Member of Parliament in Rajya Sabha had filed a Public Interest Litigation in Madurai Bench of Madras High Court to remove harmful Karuvelam trees (Acacia Nilotica) throughout Tamil Nadu. One Judge of the court did not admit the case, but on the other hand, another judge admitted the same case. How can we, the common public, understand this disparity? Both are Judges of High Court, working in the same institution, but deliver different judgment for the same case. One Judge opposes, whereas the other supports the case. How should we take it? There is difference of opinion for the same case in our judicial system. Moreover, in the appointment of judges, principle of reservation has to be followed. Reservation should be given to candidates belonging to Scheduled Castes, women and marginalised communities. We are speaking of New India. When we speak of new India, I request that judges have to be appointed at a young age. With these words, I conclude my speech. Thank you.
कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदया, मैं यहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव इस सरकार ने किया है । हम सभी जानते हैं कि लोअर जुडीशियरी में जो पेंडिंग केसेज़ हैं, लोअर जुडीशियरी हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अभी हमारे एक साथी सदस्य बोल रहे थे कि 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे पेंडिंग केसेज़ हैं । लोगों की जिंदगी बीत जाती है, कइयों की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है ।
मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि लोअर ज्युडिशियरी के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सैक्युलर करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है । मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चार जजेज़ ने ज्वाइंट प्रैस कान्फ्रेंस की थी । उन्होंने जो कहा था उससे लोग हिल गए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज़ को प्रैस कान्फ्रेंस करनी पड़ी? उन पर किसका दबाव था, कौन सा दबाव था? लोग इसके बारे में अभी तक पज्ज़ल्ड हैं ।
मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी । सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जजेज़ के एपाइंटमेंट का रिकमेंडेशन करता है, उन फाइलों पर सरकार महीनों-महीनों निर्णय नहीं लेती है । एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज़ की कमी है, लेकिन कोलिजियम की सिफारिश के बावज़ूद क्या वजह है कि सरकार तेजी से फैसला नहीं करती है । मैं किसी इन्डीविजुअल की बात नहीं कहता, कौन जज होगा, कौन नहीं होगा, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर कोलिजियम ने रिकमेंड किया है तो सरकार का अधिकार है कि उसे रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, यह काम जल्दी करना चाहिए ।
पिछले हफ्ते सोलिसिटर जनरल को मोहलत लेनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से कि सेशन खत्म होने दीजिए, मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस के एपाइंटमेंट को क्लियर कराएंगे । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि तेजी से एपाइंटमेंट्स हों ।
माननीय सभापति जी, हायर ज्यूडिशियरी के एपाइंटमेंट में सामाजिक न्याय के इश्यू के बारे में कई सदस्यों ने कहा कि एससी, ओबीसी, एसटी और माइनोरिटी के जजेज़ की संख्या बहुत कम है, न के बराबर है । ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि सोसाइटी के वीकर सैक्शन को भी ज्युडिशियरी में फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले ।
मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का सैंटर है । यहां बहुत केस पैंडिंग हैं । यहां कई साथियों ने मांग की है और संघर्ष भी किया है, दिल्ली में भी किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाई कोर्ट बैंच होनी चाहिए । सत्यपाल सिंह जी हाथ उठा रहे हैं कि यह होना चाहिए । मेरा आग्रह है, आपकी सरकार है, आप मंत्री जी पर दबाव बनाएं, आपका वादा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच होनी चाहिए । आपके पास मेजोरिटी है, आप हर बिल पास कराने के सक्षम हैं ।
मैं मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों की एक बहुत बड़ी मांग है । पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 700-800 किलोमीटर हाई कोर्ट में न्याय के लिए जाना पड़ता है । यह बहुत जेनुइन मांग है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे तो इस पर जरूर नजर डालेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच देने का काम करेंगे ।
यहां नेशनल ज्युडिशियल सर्विस की बात हुई । हम इसके समर्थन में हैं । हमारे यहां प्रतिभाएं हैं, इसका उपयोग होना चाहिए । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । धन्यवाद ।
کنور دانش علی (امروہہ): محترمہ چیرمین صاحبہ، میں یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ (نمبر آف ججز) امینڈمینٹ بِل 2019 کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی جو قرارداد اس سرکار نے کی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لوور جیوڈیشری میں جو پینڈ نگ کیسس ہیں، لور جیوڈیشری ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ابھی ہمارے ایک ساتھ ممبر بول رہے تھےکہ 3 کروڑ سے زیادہ ایسے پینڈنگ کیسس ہیں۔ لوگوں کی زندگی بیت جاتی ہے، کئی لوگوں کی کئی پیڑھیاں بیت جاتی ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ میری آپ کے ذریعہ سے عزت مآب وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ لوور جیوڈیشری کے انفراسٹرکچر کو سیکولر کرنے کے لئے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کس طرح سے آنریبل سپریم کورٹ کے چار ججز نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے جو کہا تھا اس سے لوگ ہِل گئےکہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہےکہ سپریم کورٹ کے چار سینئر موسٹ ججز کو پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ ان پر کس کا دباوُ تھا، کون سا دباوُ تھا؟ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک پزلڈ ہیں۔ میرے خیال سے پچھلے ہفتہ سپریم کورٹ میں ہیرینگ تھی۔ سپریم کورٹ کا کولیجیم ججزکے اپائنمنٹ کا ریکمنڈیشن کرتا ہے، ان فائلوں پر سرکار مہینوں۔ مہینوں فیصلہ نہیں لیتی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ اور ہوئی کورٹ میں ججز کی کمی ہے، لیکن کولیجیم کی سفارش کے باوجودکیا وجہ ہے کہ سرکار تیزی سے فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ میں کسی انفرادی شخص کی بات نہیں کرتا، کون جج ہوگا، کون نہیں ہوگا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر کولیجیم نے سفارش کی ہے توسرکار کا حق ہے کہ اسے قبول کرے یا ریجیکٹ کرے۔ یہ کام جلدی کرنا چاہئیے۔ پچھلے ہفتہ سولیسٹر جنرل کو مہلت لینی پڑی سپریم کورٹ سےکہ سیشن ختم ہونے دیجئے، مدھیہ پردیش چیف جسٹس کے اپوئنمنٹ کو کلیر کرائیں گے۔ ایسی نظام ہونا چاہئے کہ تیزی سے اپوئنمنٹ ہوں۔ محترم چیرمین صاحب، ہائر جیوڈیشری کے اپوئنمنٹ میں سماجک نیائے کے ایشیو کے بارے میں کئی ممبران نے کہا کہ ایس۔سی۔، او۔بی۔سی۔، ایس۔ٹی۔ اور اقلیتوں کے ججز کی تعداد بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ ایسا کچھ سسٹم ہونا چاہئیے کہ سوسائٹی کے ویکر سیکشن کو بھی جیوڈیشیری میں مناسب ریپریزینٹیشن ملے ۔ میں آپ کے ذریعہ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ، الہ آباد ہائی کورٹ ملک کا سب سے بڑا ہائی کورٹ کا سینٹر ہے۔ یہاں بہت کیس پینڈنگ ہیں۔ یہاں کئی ساتھیوں نے مانگ کی ہے اور جدوجہد بھی کی ہے، دلی میں بھی کیا ہے کہ مغربی اتر پردیش میں میرٹھ میں ہائی کورٹ بینچ ہونی چاہئیے۔ ستیہ پال سنگھ جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہئیے۔ میری گزارش ہے، آپ کی سرکار ہے، آپ منتری جی پر دباوُ بنائیں، آپ کا وعدہ تھا کہ مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہئیے۔ آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ ہر بِل پاس کرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں مانگ کرتا ہوں کہ مغربی اتر پردیش کے وکیلوں کی ایک بہت بڑی مانگ ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے لوگوں کو 800-700 کلو میٹر ہائی کورٹ میں انصاف کے لئے جانا پڑتا ہے۔ یہ بہت جینیون ((genuine مانگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منتری جی جب ریپلائی دیں گےتو اس پر ضرور نظر ڈالیں گےاور مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ دینے کا کام کریں گے۔ یہاں نیشنل جیوڈیشیری سروس کی بات ہوئی ۔ ہم اس کی حمایت میں ہیں۔ ہمارے یہاں قابلیت ہے، اس کا استعمال ہونا چاہئیے۔ سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہئیے۔۔ شکریہ ۔ SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019.
Not only me but the entire august House will agree with me that cases are pending since decades in various courts of the country due to various reasons. One of the prime reasons is insufficient number of Judges working in the High Courts and Supreme Court.
As the House is aware, ‘justice delayed is justice denied’. From the previous records, it is evident that against the sanctioned strength of 1,079 Judges as on 23rd March, 2018, only 670 Judges are working in 24 High Courts of the country leaving 409 vacancies unfilled, which is about 38 per cent.
Madam, there are 73 women Judges working in different High Courts as on 23rd March, 2018, which in percentage terms is 10.89 per cent of the working strength. Many public interest litigations are pending in various High Courts, and in the Supreme Court also.
I would, therefore, request that the number of Supreme Court Judges may kindly be increased to, at least, 42 so that litigations can be resolved expeditiously. In a span of two to three years, the cases should be resolved to ensure speedy justice to the clients.
Madam, it is paradox that Hyderabad High Court, the rare distinction of being the biggest contributor of Judges to the Supreme Court, is itself facing a severe crunch of Judges back home. There is a dire need to set-up a Supreme Court Bench at Hyderabad, which is the long-pending demand of the people, to provide timely justice and to reduce the expenditure of the litigants.
Our Telangana State Government has requested the Union Government to set-up a Supreme Court Bench at Hyderabad for speedy disposal of cases, which would also be useful to the Southern States.
I am happy to state that Hyderabad, which is the Capital of Telangana State, has many historical buildings and best environment suitable for all walks of life. Our hon. Chief Minister of Telangana State, Shiri K. Chandrasekhar Rao Garu is ready to extend full cooperation and ensure adequate infrastructure required for running the Supreme Court Bench at Hyderabad. Many litigants from Telangana State have to visit Delhi frequently to attend their cases, which is burdensome financially.
Madam, another important point, which I would like to bring to your kind notice is that the newly formed State like Telangana today is pleading for the vacancies of Judges to be filled up. Post bifurcation of the Andhra Pradesh States, Telangana High Court has a sanctioned strength of 24 Judges but it has on its rolls only 12 Judges, which is just 50 per cent filled up.
In these circumstances, the number of cases have only been piling up from lower courts to upper courts as the overburdened Judges struggle to keep pace. So, I would request the Government to fulfil our demands expeditiously.
With these few words, I conclude my speech. Thank you very much.
SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019.
This Bill is an important judicial reform and will assist in reducing the pendency of cases before the Supreme Court, which is currently pegged at around 60,000.
The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 was last amended in 2009 to increase the strength of Judges from 25 to 30, excluding the Chief Justice of India. The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 originally provided for a maximum of 10 Judges excluding CJI. This number was increased to 13 by the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 in 1977. The working strength of the Supreme Court was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979. But this restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India. In 1986, the strength of the top Court was increased to 25, excluding the CJI. Subsequently, the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2009 further augmented the strength of the Supreme Court Judges from 25 to 30.
I request the Government to make tenure appointments of retired apex court Judges and High Court Judges under Articles 128 and 224A of the Constitution respectively to clear backlog of cases pending for years.
Thought the size of the feeder cadre of Chief Justice and Judges of the High Courts has increased in the past, yet the strength has not been increased proportionally in the top court. I request the Government to bring a Constitutional Amendment to increase the retirement age of High Court Judges from 62 to 65 years. At present, out of 1,079 sanctioned posts, the actual Judges are 673 which means, there is a vacancy of 406 Judges which is around 38 per cent of the sanctioned strength of Judges. The existing vacancies need to be filled immediately.
Huge pendency of cases exists in the subordinate judiciary. The pendency is highest in the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Bihar and Gujarat. The Standing Committee on Law and Justice, in its 67th Report on the Infrastructure Development and Strengthening of Subordinate Courts, expressed its serious concern over the large number of vacancies existing in the subordinate courts and recommended that vacancies of judicial officers need to be filled up as both, vacancy of Judicial Officers and pendency of cases, are closely related to each other. The Committee further recommended that regular conducting of morning, evening, holiday courts, Lok Adalats, alternative dispute redressal mechanisms, etc., wherever feasible, can help in reducing the problem of pendency of cases in subordinate judiciary.
I also request that the Bombay High Court should be renamed as Mumbai High Court. There is one other request pending which is the establishment of Kolhapur Circuit Bench. Our hon. Chief Minister has already taken initiative for that.
I support this Bill. Thank you very much.
*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon’ble Chairperson, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on ‘The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019. More than three crore cases are pending in various Courts across India. Of these, some cases have been under pendency for more than ten years. More than 60,000 cases in the Supreme Court of India, 42 lakh cases in High Courts, and 2,70,00,000 cases in District and lower courts are at pending stage. Every year 5 crore cases are filed, but judgement is given only in 2crore cases. There are many reasons for the pendency of cases. The most important reason among them is inadequate number of judges. In India, there are only 21,000 judges. If we compare the ratio of judges to people, there are 20 judges for every 10 lakh people. In 1987, the Law Commission of India recommended to the Union Government that the number of judges should be increased to 50, i.e. in the ratio of 50 judges for 10 lakh people. If we compare that proportion now, our population has increased by 25 crores.
Both the Union Government and the State Governments are pointing fingers at each other with regard to delay in appointment of additional judges. However, no action was taken by either of them. Therefore, the problem remains unsolved. Due to this tendency between the Union Government and the State Governments, people had to suffer. They have to languish in jails as remand prisoners. There are particularly, more number of Muslims are languishing in jails as remand prisoners. The under-trials are mostly between twenty and thirty years of age. By the time the trial is over and their innocence is proved, they lose their youth hood. They are spending their youthful part of life in prison. What reply will the Government give them? I welcome the decision to increase the number of judges from thirty to thirty four. I also request that the number of judges should be increased to fifty. I request that a Southern Bench of Supreme Court has to be established in Chennai, as Delhi is far from southern states, the number of appeals filed in Supreme Court from southern states, are comparatively less. The access to justice is not enough for South Indians.
I also suggest that the number of working days for courts should be increased. The Supreme Court of India works for 196 days in a year. There are weekend holidays, public holidays, summer vacation, winter vacation etc. But High Courts function for 232 days and lower courts function for 244 days in a year. Therefore, the number of working days for Supreme Court of India has to be increased and the number of judges should also be increased. With these submissions, I conclude my speech. Thank you.
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019. On behalf of Telugu Desam Party, I welcome this Bill and I also support this Bill.
Some of the eminent lawyers who have spoken before me have presented the case very constructively regarding the concerns they have. Some of the concerns that I have regarding this Bill are these. As far as increasing the number of Supreme Court Judges is concerned, it has been happening on a timely manner. Earlier, it started with Seven Supreme Court Judges and one CJI. In 1988, the number went up to 18 and then it was increased to 26. In the last decade, in 2009, the number was increased up to 31 including the CJI. Now, with the increase in the number of Judges by three, it is becoming 34 including the CJI.
Whenever there has been an increase in the number of Judges, the primary point is that there has been a low disposal rate and also the number of cases pending in the Supreme Court has been increasing. The primary way of addressing this is through increasing the number of Judges also. That is a point which I see here because as on 11th July this year, the number of cases pending in the Supreme Court is almost 59,331. There are a lot of cases which are waiting for justice in the country. The increase in the number of Supreme Court Judges will definitely help in addressing that issue. But I feel, that is not the only thing that the Government should be insisting on if it wants to expedite the disposal of cases or to make the Supreme Court function more efficiently.
I would like to bring to the notice of the Government the 229th Law Commission Report which suggests that other than having the Supreme Court sittings in Delhi, it needs to have other four Cassation Benches which need to be set up in different regions of the country. This demand has also been long pending. People from different parts of the country find it difficult to come to Delhi to file their cases or to go for an appeal after a High Court judgement. They are constantly demanding for different Supreme Court Benches in their own regions. Coming from South India, I would request that, to start with, at least the Government can push the Supreme Court to establish a Supreme Court Bench in South India. As my colleague from the TRS Party has requested, one Bench can definitely be established in Hyderabad also.
I would also like to understand why only three more Judges are there in this case. The number can obviously be increased to six or nine or ten. What was the limitation for the Government to restrict it to three Judges this time? When Pinaki ji was speaking, he was mentioning that there could be a problem with accommodation. But, I think, the Government will have another reason for this as to why they have chosen to increase the number of Supreme Court Judges by three. It is because, if you look at the percentage of vacancies in all the courts across India, it was 23 per cent in 2006; it increased to 35 per cent in 2018. In the Supreme Court, the vacancies have increased from eight per cent to 23 per cent. In High Courts, the percentage of vacancies has increased from 16 to 38. So many vacancies are there across the courts. Definitely, there is a need to think over how to fill up the vacancies existing in the courts across the country.
Some Members have already spoken about the retirement age. One very good example has been presented by hon. Member Pinaki ji also that the retirement age for High Court Judges is 62 and the retirement age for the Supreme Court Judges is 65. Definitely, there is difference of age limits here. I would also like to know from the Government whether the Government is thinking of increasing this age limit. It is because, there is definitely a dearth of lawyers in this country and also of the Supreme Court Judges who are dealing with these kinds of cases.
Considering this point, is there a reason for the Government to increase the retirement age?
I would like also to say that the establishment of the Supreme Court Bench in South India is very important. If you consider the number of cases that are being appealed in the Supreme Court from the High Court of Delhi or from the adjacent State High Courts like Haryana, Punjab or Uttarakhand, it is 9.3 per cent whereas if it comes to South India like Madras High Court, it is just 1.3 per cent and the State like Odisha has just less than one per cent of cases that are appealed in the Supreme Court. It is because of travelling and logistics costs which come into play. The number of cases that are being appealed from the South India in the Supreme Court is very low. So, I would like to request the Central Government again to push the Chief Justice of India and the Supreme Court to establish a Supreme Court Bench in South India.
With these points, I conclude my speech.
Thank you, Madam.
श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया जी, मैं उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । हमारा देश न्यायालय को देवालय और न्यायाधीश को न्याय देवता मानने वाला देश है, लेकिन धीरे-धीरे जनमानस में न्याय प्रणाली पर विश्वास कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी न्यायधीशों के बारे में आदर और सम्मान का भाव बना हुआ है । मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यह बना रहे तथा इसमें और वृद्धि हो । मैं सम्मानीय न्याय मंत्री, रवि शंकर प्रसाद जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ज्यूडिशियरी सिस्टम में बहुत बड़ा बदलावा आता हुआ दिखाई देता है । हम ने कॉमर्शियल कोर्स की व्यवस्था की है । हमने आर्बिट्रेशन बिल में संशोधन करके उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव करते हुए, न्यायालय में जो प्रलंबित मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए, इसके बारे में सरकार चिंतित होते हुए बहुत अग्रसर है । यह समाधान का बहुत अच्छा कदम है ।
सभापति महोदया, जब देश में अंग्रेज राज कर रहे थे, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी, तो उन दिनों पूरे देश में अंग्रेजी भाषा में न्याय प्रणाली चलने लगी थी और आजादी के पश्चात् भी हमने उस परम्परा को कायम रखा है । मैं न्याय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि सभी राज्यों की राजभाषा में न्याय प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए । इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा । मैं वकीलों का आदर करते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि वकील सीखने के बाद केस खुद नहीं लड़ते हैं, वे अपने से बड़े वकीलों की नियुक्ति करते हैं । इसलिए न्याय प्रणाली महंगी होती जा रही है । हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करेंगे तो न्याय प्रणाली स्पीडी और सस्ती होगी । इसके बारे में हमें बहुत जल्दी सोचना चाहिए । देश के प्रधान मंत्री वर्ष 2022 तक देश में बहुत बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि यह बदलाव भी वर्ष 2022 तक आए और देश के सभी राज्यों की राजभाषा में न्याय प्रणाली चले ।
सभापति महोदया, न्याय प्रणाली बहुत महंगी होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में यह ज्यादा महंगी होती जा रही है । मैं इस विषय में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा । हमारे देश में आधे केसेज लोगों को परेशान करने के लिए किए जाते हैं । जो पैसे वाले लोग हैं, वे न्याय पाने के लिए वहां नहीं जाते हैं । कॉरपोरेट सेक्टर में जिसको ठेका मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, काम मिल गया, उसको परेशान करके काम को और कैसे विलंब करें, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है । इसके बारे में सरकार को गंभीरता से अध्ययन करते हुए, इसमें बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए ।
मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा इसलिए भी करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेज का निपटारा फटाफट होता है । सुप्रीम कोर्ट में यह महंगी है, यह बात अपनी जगह पर है, लेकिन वहां पर केसेज का निपटारा बहुत जल्दी होता है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज को धन्यवाद भी देना चाहता हूं ।
सभापति महोदया, मैं तब हैरान हुआ था जब डॉ. जायसवाल जी मेडिकल काउंसिल बिल पर भाषण दे रहे थे । सरकार ने जब नीट की एक परीक्षा की व्यवस्था की तो देश के कई लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से जजमेंट लाए । सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होने वाले थे, उसके पहले उन्होंने इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दे दिया । मेडिकल काउंसिल के माध्यम से भ्रष्टाचार के बारे में सभागृह में कितनी चर्चा हुई है, उसके बारे में हमें पता है ।
सरकार ने बिल के माध्यम से एमसीआई को बर्खास्त किया और एनएमसी को लाई, यह बहुत अच्छी पहल थी । कितने लोग हैरान और परेशान हुए । जो हमारे मैरिट में आने वाले बच्चे थे, वे एडमिशन प्राप्त करने से वंचित रह गए और जिन्हें एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था, वे पैसे के प्रभाव से सिस्टम से आ गए और इस वजह से बहुत परेशानी हुई ।
20.00 hrs (Hon. Speaker in the Chair) अध्यक्ष जी, नेशनल ज्यूडिशियरी एपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी बहुत लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है । हमारी सरकार का बहुत ही प्रामाणिक प्रयास है कि ज्यूडिशियरी सिस्टम को हम ठीक करें । यह पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया के लिए देश के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, देश के विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर होने वाले जज हैं, ऐसे चार मुख्य लोग रखे हैं । यह बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस भेजा है । मैं चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री और कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव कैसे लाएं, उसके बारे में प्रयास करेंगे ।
अध्यक्ष जी, हम नए भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । वर्ष 2022 तक देश में जितने भी पुराने केसेज हैं, वे सारे खत्म हों, इसके लिए कानून मंत्री को प्रयास करना चाहिए । देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत जवाबदारी ली है कि वर्ष 2022 तक हमें बहुत कुछ पूरा करना है । मैं चाहूंगा कि हमारे कानून मंत्री वर्ष 2022 तक जितने भी लम्बित केसेज हैं, उन पर सुनवाई पूरा करें, क्योंकि जब केसेज बहुत लम्बे चलते हैं, तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है । हमारे प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हम बहुत जल्दी 5ट्रिलियन इकोनोमी की तरफ बढ़ें । यदि कोर्ट केसेज का निपटारा हम समय से नहीं करेंगे, तो व्यवसाय करने वाले लोगों का आधा समय कोर्ट में चला जाता है और बहुत पैसा लगता है । समय की बर्बादी भी होती है, तो वे व्यवसाय कब करेंगे?इसके लिए वर्ष 2002 तक सारे जुने केसेज खत्म कैसे हों, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए । आप संसद को इतने लम्बे समय तक चलाते हैं और हम उतनी ही पगार में काम करने को तैयार हैं । आप इससे भी लम्बे समय तक संसद को चलाएं, लेकिन जजेज को ज्यादा पगार दीजिए, उनकी ज्यादा नियुक्ति कीजिए और जितने भी केसेज हैं, वे डबल शिफ्ट चलाकर सारे केसेज का निपटारा वर्ष 2022 तक कीजिए, इस प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए ।
अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं ।
*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon’ble Speaker Sir, This is a very important bill. There are so many cases pending in the country, not only in the Supreme Court of India, but also in High Courts and lower courts. Therefore, it is essential to increase the number of judges. I would like to reiterate only one point. In the appointment of judges, social justice should be followed. Candidates belonging to marginalised communities, backward castes, and women candidates, all of them have to be given reservation on proportionate basis. I request the Minister to amend the law accordingly. In the Supreme Court of India, very few persons belonging to the community of Scheduled Castes or Scheduled Tribes have become a Judge. A division bench of Supreme Court of India has to be established in southern states, either in Chennai or in Hyderabad to facilitate the easy movement of people from the southern States. I request the Union Minister of Law to ensure reservation in the appointment of judges. There are so many States in India. As per the present ratio, only one judge from every State is appointed in the Supreme Court of India. Each State should have contributed at least three judges to the Supreme Court. Therefore, there is a necessity of appointing Ninety Judges in the Supreme Court of India. On the basis of reservation to States, many judges have to be appointed. Particularly, women candidates and candidates belonging to marginalised sections and Scheduled Castes should also be given reservation in the appointment of Judges. I request the Minister to take appropriate steps to ensure this justice. I support and welcome this Bill. With these words, I conclude my speech.
SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I will conclude my speech very shortly. I would like to raise three important requisitions before the hon. Minister.
First, whether the Government has established any bench in Chennai for Supreme Court. You are aware that the Law Commission in its 229th Report in 2009 has recommended for establishment of four Supreme Court benches in four corners of the country. One of them is Chennai.
Second is my concern about the representation of woman judges in the Supreme Court. I request the hon. Minister to increase the number of woman judges and bring in necessary amendments accordingly.
Third, I appreciate our hon. Prime Minister and the hon. Minister of Law and Justice for having made the facility to get judgement orders of the Supreme Court in regional languages. It is an effective step taken by the Government to make the common citizens of the country to access the facilities of judicial system. But Tamil language is not included in that. Therefore, I request the hon. Minister to take necessary action for getting the Supreme Court judgements published in Tamil language on its website.
Through this Bill I hope that speedy disposal of important cases will be ensured. With these words, I support this Bill. Thank you.
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद शून्यकाल चलेगा । माननीय मंत्री जी जितना संक्षिप्त जवाब देंगे, शून्यकाल के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा । आप जितना अधिक समय तक बैठेंगे, उतने लम्बे समय तक शून्यकाल चलेगा ।
माननीय मंत्री जी ।
विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद):सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं संक्षेप में जवाब दे सकूँ,इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों के नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने इस बिल पर बोला है । सभी माननीय सदस्यों का बहुत सम्मान है । मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ ।
सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया । I am grateful to all the hon. Members. सदन की यही सोच है ।
सर, कई बुनियादी मुद्दे उठाए गए,मैं एक-एक करके उनके उत्तर देना चाहूँगा । सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की क्या भूमिका है और जूडिशियरी की क्या भूमिका है? The role of the Government is to give the infrastructure. But as far as hearing of the case and delivering the judgement is concerned, that is the job of the judiciary.
सरकार चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की हो, उनका रोल जूडिशियरी में हस्तक्षेप करने का नहीं होना चाहिए । लेकिन,सरकार का यह काम जरूर है कि वह जूडिशियरी को पूरा सपोर्ट करे । आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो सेक्रेट्री जनरल हैं, वे मेरे विभाग की सचिव रही हैं । जूडिशियरी में उन्होंने साथ में बहुत काम किये हैं । वे इस विषय को जानती हैं ।
मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ । प्रधान मंत्री मोदी जी का निर्देश था कि जूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए । आप देखें, हमने पहला काम यह किया कि हमने हाई कोर्ट के जज़ेज की संख्या बढ़ाई । हमने उनकी संख्या 906 से 1079 की । It is an increase of more than 150 members. आज हम सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं । हम हाई कोर्ट जज़ेज की संख्या बढ़ा चुके हैं । लोगों ने कहा कि अपॉइंटमेंट को एक्सपेडाइट किया जाए । हाई कोर्ट्स में वर्ष 1989 से हर साल लगभग 72 से 82 लोगों की नियुक्ति होती है । यह एवरेज है । हमारी रिपोर्ट क्या है, I think Mr. Mishra would recall that the whole of 2014 and 2015 was lost in working on National Judicial Appointments Commission (NJAC). A stay was there.
सर, हमने वर्ष 2016 में 126 हाई कोर्ट जज़ेज की नियुक्ति की, which is the highest in the last 30 years. वर्ष 2017 में 115 जज़ेज की नियुक्ति की, वर्ष 2018 में 108 जज़ेज की नियुक्ति की और वर्ष 2019 में अभी तक हम 31 जज़ेज की नियुक्ति कर चुके हैं । मैं अपने विभाग के सचिव तथा पदाधिकारियों का अभिनन्दन करूँगा कि उन्होंने इसमें काफी सहयोग किया । इसके बारे में भी कुछ सवाल किए गए हैं, मैं उनके उत्तर दूँगा ।
सर, सब-ऑर्डिनेट जूडिशियरी में, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, 01.08.2019 तक 5262 वैकेंसीज हैं । मैं इस सदन को श्री दानिश अली जी को बड़े अदब से बताना चाहूँगा कि इसमें न हमारी कोई भूमिका है, न ही राज्य सरकार की कोई भूमिका है ।
Shri Pinaki Misra will confirm it. इसमें या तो हाई-कोर्ट खुद अपने एग्ज़ाम्स होल्ड करते हैं या उनके निर्देश पर पब्लिक सर्विस कमिशन करता है । राज्यपाल जी सिर्फ नोटिफिकेशन करते हैं कि इन लोगों को अपॉइंट किया गया है ।
Sir, I have been repeatedly telling the Judiciary that these appointments must be expedited. I must acknowledge that the present Chief Justice has taken some decisions, but hardly about 700 appointments have been made. ये जो पांच हजार वेकेंसीज़ हैं, अगर इन पर समय से नियुक्ति की जाए तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी । इस बारे में भी बात की गई कि अपॉइंटमेंट में डिले होता है । कल्याण बाबू चले गए हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा था । मैंने पहले भी कहा था, जिसे मैं फिर रिपीट करता हूं कि as a law Minister, I am not a post-office nor will I be a post-office. मेरा काम यह नहीं है कि हाई-कोर्ट से जो फाइल आए, मैं उसे सुप्रीम कोर्ट भेज दूं । मैं नरेन्द्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं । मैं माइंड अप्लाई करूंगा, अगर कमज़ोरियां होंगी तो उनके बारे में कोर्ट को बताऊंगा । …(व्यवधान) सर, मैं एनजेएसी बनाता हूं । …(व्यवधान) इसीलिए, जब वह यहां पर आता है तो हम आईबी की रिपोर्ट लेते हैं । …(व्यवधान) कई बार किसी के नाम पर शिकायत आती है । …(व्यवधान) सर, आप हमारे सदन के संरक्षक हैं । मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं । अगर कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर वकीलों ने और जनता ने मुझसे शिकायत की तो क्या मैं शांत रहूं? मैं क्या करूं? मुझे उन पर इंक्वायरी करानी पड़ती है, जिसके कारण देरी होती है । कई बार हमारी आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति होती है । हमारे और उनके बीच वार्ता होती रहती है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है ।
सर, अब मैं एनजेएसी पर आता हूं । इस पर बहुत बहस की गई है । पिनाकी बाबू ने भी इस बारे में कहा है । सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है । हम उसका सम्मान करते हैं । मैंने पहले भी कहा था, मित्रवर गिरिराज जी यहां बैठे हुए थे, अभी वे चले गए हैं । …(व्यवधान)
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : वे चाय पीने गए हैं । …(व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद : अर्जुन मेघवाल जी भी हमारी इन टिप्पणियों से परिचित हैं । I have never agreed with the reasoning of the Supreme Court. हमने उस निर्णय को माना है, लेकिन हम आपके सामने बड़े अदब से कहते हैं । आप नए स्पीकर के रूप में हमारे संरक्षक हैं । पिनाकी जी ने बहुत सही कहा कि दोनों सदनों ने सर्वानुमति से पारित किया । उनके जजमेंट का मेन सार है, चूंकि लॉ-मिनिस्टर एनजेएसी में बैठेगा, इसलिए फेयरनेस की अपेक्षा नहीं हो सकती है। यह उसको तोड़ने का ‘सम एंड सब्सटेंस’ है ।
सर, मैंने जो पहले कहा था, उसे मैं सदन में बड़ी विनम्रता से दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा यह आग्रह और मेरी यह चिंता देश के सामने जाए, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था । …(व्यवधान)
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): स्पीकर साहब यह इनीशिएटिव ले सकते हैं । …(व्यवधान)
श्री रवि शंकर प्रसाद : स्पीकर सर, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं । प्रधान मंत्री जी गवर्नमेंट के हेड हैं और हम सारे मंत्री उनको रिपोर्ट करते हैं - रक्षा मंत्री रक्षा के क्षेत्र में,विधि मंत्री विधि के क्षेत्र में, होम मिनिस्टर होम के क्षेत्र में । मुझे यह बताइए कि भारत के प्रधान मंत्री, भारत के राष्ट्रपति,भारत के उप-राष्ट्रपति,लोक सभा के स्पीकर,राज्य सभा के चेयरपर्सन, सीवीसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन,भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष,जिनके पास एटम बम की कुंजी होती है, जिस बटन को वह दबाता है तो बम चलता है । भारत के लोग अपनी सुरक्षा की पूरी एश्योरेंस उसके हाथों में देते हैं । भारत का प्रधान मंत्री इतना काम कर सकता है और अपने कानून मंत्री के माध्यम से भारत का प्रधान मंत्री एक फेयर जज अपॉइंट नहीं कर सकता,यह ऐसा तर्क है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । …(व्यवधान) यह मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा । …(व्यवधान) कभी इस पर कोई प्रश्न आएगा तो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा । But I am very firm and as a lawyer, I have great respect for my institutions, namely, the High Court and the Supreme Court. I proudly say that in making me what I am these two institutions have played a great role, but as a Member of Parliament, I am equally proud of this institution, namely, the Parliament, the top law-making body. यह कहा जाए कि पार्लियामेंट के किसी रिप्रेज़ेनटेटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं । मुझे एक बात तो यह कहनी है । मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि भारत के संविधान में अकाउंटेबिलेटी की प्रक्रिया रही है । मैं शायद सदन में यह बात पहली बार बोल रहा हूं । हम सदन में अकाउंटेबल हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और इस सदन के माध्यम से हम देश के प्रति अकाउंटेबल हैं । अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो जनता हमें हरा देगी । यह पूरा सिस्टम अकाउंटेबिलेटी का है ।
कभी-कभी न्यायमूर्तियों को भी बहुत विनम्रता से कहता हूं कि उनको अपनी अकाउण्टेबिलिटी के बारे में विचार करना चाहिए कि उनकी अकाउण्टेबिलिटी कहां है और किस हद तक है? हम न्यायपालिका की ईमानदारी, न्यायपालिका की निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वायत्तता और न्यायपालिका की आजादी के पूरे समर्थक हैं । I want to make it very clear that our Government is absolutely committed to an independent judiciary. लेकिन अगर यह कहा जाए कि देश की पॉलिटी की कोई भूमिका नहीं है तो ये बड़े सवाल हैं । इन पर कभी न कभी चर्चा करने की जरूरत है । लोगों ने कहा है कि आगे इसको लाया जाए तो देखना पड़ेगा । पिनाकी बाबू मैं आपसे क्या बताऊं? यह जो पूरा आपका टैक्सेशन था, जी.एस.टी., इस पर कितने पापड़ बेलने पड़े,मुझे बताइए?अगर सर्वानुमति हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अगर सर्वानुमति में जब सियासत होती है, तो दिक्कत होती है । मैं चाहता हूं कि एक स्वर में इसके बारे में बात बोलनी चाहिए । मिस्टर राजा चले गए हैं, उन्होंने आडवाणी जी के कोट को मेंशन किया । If a particular observation of Shri L.K. Advani, a veteran leader, in connection with a particular political activity of Emergency has been mentioned that we have to be assured that there is no invasion of liberty, I am sorry to say that, that cannot be used as a ground because Shri Advani ji has also voted in favour of NJAC in 2014 when we brought that Bill. Therefore, I would like to say that these reasonings at best were avoidable. आप देखिए उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जज साहब को कंटेम्प्ट में जेल भेजा था । उस समय जूडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में क्या-क्या कहा गया था? आज मैं कहता हूं कि ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट में थोड़ी स्क्रीनिंग होनी चाहिए । यह बात शायद आपने कही थी और किसी और ने भी कही थी ।
सर, आज ज्यूडिशियरी बहुत इंपोर्टेंट है । मैं आपकी शुभकामना और मित्रों की शुभकामनाओं से, this is my third time as Law Minister of India. The first term was during Vajpayee ji’s Government. आज देश अपेक्षा करता है कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उसके लोगों को जगह मिलती है या नहीं मिलती है? लोग मुझसे सवाल पूछते हैं । क्षमा करें सर,मैं यह कभी नहीं मानता हूं कि उपेक्षित समाज के लोगों में क्षमता और प्रतिभा नहीं है । केवल अवसर मिलना चाहिए, भगवान प्रतिभा सभी में देता है, यह मैं पूरे विश्वास से कहता हूं । आज हम लोगों ने भी कोशिश की और मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि सुप्रीम कोर्ट में एक उस समाज के जज आए हैं । वह बहुत योग्य जज हैं, जो आगे भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे । यह हमारी प्रक्रिया है और हमारी कोशिश आगे भी रहेगी । मैं यही बात महिलाओं के बारे में भी कहता हूं । आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि for the first time, a woman has been directly appointed as the Judge of the Supreme Court and this has happened in our Government. You know it very well. We will try to follow it more and more.
सर, अब बात पेंडेंसी की आती है । यह बात बहुत सही कही गई है । पिनाकी जी ने कही है, दानिश अली जी ने कही है और भी कई लोगों ने कही है । मैं इसके बारे में थोड़े आंकड़े बता दूं,तो उनसे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाएगी । हाई कोर्ट्स में 43.07 लाख केसेज पेंडिंग हैं । सुप्रीम कोर्ट में 58 हजार हैं,मैंने यह बताया भी था । डिस्ट्रिक्ट सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स में 3.07 करोड़ केसेज पेंडिंग हैं । सर, एक बात समझें कि ऐसा नहीं है कि डिस्पोजल नहीं हुआ है, लेकिन डिस्पोजल और नए केसेज का फाइल होना दोनों ही साथ-साथ चलते हैं । आजकल एक समस्या और हो गई है, वह है पी.आई.एल. । मैं पी.आई.एल. का बड़ा समर्थक रहा हूं । हमारे बिहार के लोग जानते होंगे कि बिहार में बड़े-बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर करने में हमारी कुछ भूमिका रही है तो मैं उसका पक्षधर हूं । गरीबों को न्याय मिले और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो । सर, देश में एक नई चिंता हो गई है । मैं यह सदन में पहली बार बोल रहा हूं । पिनाकी जी एप्रिशिएट करेंगे । कुछ लोग सुबह अखबार देखते हैं और 11 बजे केस फाइल कर देते हैं । पी.आई.एल. का लोड बढ़ रहा है । मुझे एक बात और कहनी है । मैं आपकी अनुमति और संरक्षण में बोल रहा हूं कि न्यायमूर्ति जजमेंट में जो कहना हो कह लें, हमारा स्वागत है । अगर केस को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन करना है, जरूर करें । यह उनका अधिकार है, लेकिन जो स्वीपिंग कॉमेंट्री कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है ।
महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से आज इस सदन के माध्यम से इस देश की पीड़ा कनवे करना चाहता हूं । कई बार नई-नई पॉलिसीज बनती हैं, जो पॉलिसीज कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी हैं । अब आप कमेन्ट कर देते हैं- India has failed; this country has failed. आज 70 सालों बाद यह देश आजाद हुआ है । यह देश मजबूत हुआ है । आज दुनिया में हम बड़ा नाम कर रहे हैं । माननीय न्यायमूर्ति का हम पूरा सम्मान करते हैं, But, if they have the courage, then they should write it in their judgement and give the reasons so that it can be considered by the Supreme Court whether it is right or wrong. That is my point. I am very clear about it.
सर, हम क्या कर रहे हैं? हमने टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग किया है । किसी ने डाटा ग्रेड की बात की । उसमें लगभग 9 करोड़ से अधिक केसेज हैं । मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं । हम सारे चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि 10 साल से ऊपर के जितने भी क्रिमिनल केसेज हैं, उनको प्रायॉरिटी से डिस्पोज ऑफ करें । श्री दानिश अली जी, मैं आपकी पीड़ा से पूरी तरह अवगत हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है । वहां सन् 1980, 1985 के केसेज पेंडिंग हैं । केस का फैसला माननीय न्यायमूर्ति को करना है । हम केवल आग्रह कर सकते हैं और यह आग्रह मैं बार-बार करता रहता हूं कि आप इसको करें । टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने देश भर में लगभग 17 करोड़ केसेज को डिजिटाइज कर दिया है । इसके माध्यम से समस्त इलेक्ट्रानिक्स डाटा मिल जाता है । कोर्ट ने काफी अच्छा काम किया है ।
सर, बार-बार एक प्रेस कांफ्रेंस की बात की गई । उसके बारे में मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ज्यूडीशियरी के अंदर चिंता हो सकती है, डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन वे डिफरेंसेज बाहर नहीं आने चाहिए, उनका निपटारा अन्दर ही हो जाना चाहिह । इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए । हमारी बहुत ही स्पष्ट सोच है । अगर डिफरेंसेज हैं, तो जब वे बाहर आते हैं तो देश में बहुत चिंता होती है । हम इस मुल्क के ज्यूडीशियरी सिस्टम का बहुत सम्मान करते हैं, because some of the finest judgments have been given by the Judiciary of India.जब मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ता था, तो कई जजेस तो झुक गए थे । इसी सुप्रीम कोर्ट में उस समय की सरकार ने बहस की थी कि अगर इमरजेंसी में किसी को गोली मार दी जाती है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है । उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में उसको स्वीकार किया था । लेकिन एक जज थे, जिनका नाम मैं आज सदन में लूंगा, वे थे श्री एच आर खन्ना जी । उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी हिन्दुस्तान के लोगों का मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होगा ।
सर, आप याद करिए, उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना था, किन्तु उस समय की सरकार ने उनको सुपरसीड किया और उन्होंने सुपरसेशन ले लिया । उस समय न्यूयार्क टाइम्स ने एक सम्पादकीय लिखा था कि ‘भारतीयों, अगर भारत इमरजेंसी के बाद दोबारा कभी आजाद होगा, तो इस जज की तस्वीर लगाना । यह बहादुर जज था । जब हिन्दुस्तान कमजोर था, इसने हिम्मत दिखाई ।’ उसको हम लोगों ने अपने अंडरग्राउण्ड मूवमेंट में बहुत बांटा था । आज श्री एच आर खन्ना जी की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है, जहां वे बैठते थे । ज्यूडीशियरी की उस परम्परा का हम बहुत सम्मान करते हैं । लेकिन बदलते समय के अनुसार कुछ देखने और सोचने की जरूरत है । हमने ज्यूडीशियल ट्रेनिंग की भी बहुत बात की है । श्री पी.पी. चौधरी जी कहां हैं? …(व्यवधान) । एक मिनट रुकिए, सर, मैं उनका पूरा परिचय दे देता हूं । Shri P.P. Chaudhary, hon. Member of Parliament, senior advocate and former Union Minister of Law. Is it all right now?
सर, श्री पी.पी. चौधरी जी मेरे साथ काम कर चुके हैं और मेरे बड़े प्रिय हैं । आज उन्होंने भी लम्बा भाषण दिया था । उन्होंने कहा प्रीमिडिएशन की बात की थी । उसमें हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं । अभी हम लोगों ने कॉमर्शियल कोर्ट को बनाया है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि लिटिगेशन से पहले प्रीमिडिएशन होगा और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है । लोक अदालत को आगे बढ़ाने की जरूरत है ।
सर, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं आई.टी. मंत्री हूं । एक कॉमन सर्विस सेंटर मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया है । देश की साढ़े तीन लाख ग्राम पंचायतों में लगभग 12 लाख बच्चे-बच्चियां काम करते हैं । आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उनसे कहा कि तुम प्रीलिटिगेशन एडवाइज दो । कहीं कोई किसान परेशान है, कोई खेतिहर मजदूर परेशान है । आज मैंने बिहार, यूपी और नॉर्थ-ईस्ट में लगाया, तो 80 हजार प्रीलिटिगेशन एडवाइज मिले हैं और अब पूरे देश को मैं इसमें ले जा रहा हूं । हम इस तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे । कुछ लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट जजेस की उम्र बढ़ा दीजिए, पिनाकी बाबू जी ने कहा और आपने भी कहा । यह मेरी सरकार का व्यू नहीं है, बल्कि उनका विचार है । अगर हाई कोर्ट के जजेस का मैं बढ़ा दूं तो क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि हमारे जजों की भी बढ़ा दो । आप ऐसी बात मत कीजिए । इसके अलावा बाकी कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, सीएजी, सीवीसी और इलेक्शन कमीशन इत्यादि है, उनकी भी बात आएगी । हमारी सेना के चीफ कह सकते हैं कि हम भी 60 साल में स्वस्थ रहते हैं । उसके बाद आईएएस सेक्रेटरी कहेंगे कि हम भी तो ठीक रहते हैं । इस बारे में पूर्णता में विचार करना होगा । This matter is not free from difficulty, though, I acknowledge that a request has been made. लेकिन एक बात किसी ने कही कि रिटायर्ड जजेस की सीमा होनी चाहिए । मैं इससे बिलकुल एग्री करता हूं कि रिटायर्ड जज कितने लगेंगे, इस पर विचार करना चाहिए । Let fresh people get appointed. हां, कुछ जगह हैं, जैसे प्रेस काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां सिर्फ रिटायर्ड जज ही बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा ।
सर, नाम बदलने की बात भी कही गयी । इस पर हमारी गम्भीर समस्या है । नये बैंच खोलने की भी बात है । मैं बिल लेकर आया था । we do not want a change. आप मुम्बई की बात कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट कर दो । आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विचार दे रहा हूं । ओडिशा की बात आयी तो वहां भी दो व्यू हैं कि चार बैंच और कर दो । सर, मैं यह सोच रहा हूं कि सभी के कन्सेन्सेस से इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें सभी के अलग-अलग विचार हो सकते हैं । लेकिन नये बैंच के बारे में आप ध्यान रखिए, चाहे कोल्हापुर हो या शोलापुर हो, मेरठ या मलियान हो, इसके लिए हाई कोर्ट का कंकरेंस जरूरी है, तभी मैं कार्रवाई कर सकता हूं । आपके यहां तो औरंगाबाद में भी है, नागपुर में भी है, मुम्बई में भी है और गोवा में भी है, अब आप शोलापुर कह रहे हैं, लेकिन कोल्हापुर के लिए भी हम से आकर मिल चुके हैं । इसलिए इसके बारे में विचार करना पड़ेगा । वेस्टर्न यूपी के बारे में मैं दानिश अली जी को बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र राजेंद्र अग्रवाल जी इस बारे में कई बार मिल चुके हैं । यह आज से नहीं अपितु पिछले पांच साल से सक्रिय हैं । इनकी सक्रियता के लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं । इसलिए कन्सेन्सेस बनना चाहिए । मैं पूरी कोशिश करूंगा । अर्जुन मुंडा जी यहां नहीं हैं, वह भी दुमका के लिए बैंच की मांग कर रहे हैं । इस के बारे में विचार करना होगा, लेकिन मैं एक बात सदन में अंत में कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी चर्चा हुई, जिसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, लेकिन ज्यूडिशियरी के प्रति सम्मान रहना चाहिए और ज्यूडिशियरी को हमारा पूरा सहयोग होना चाहिए । यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सर्किट बैंचों की बात करेंगे, तो जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सब डिमांड करने लग जाएंगे और पूरी रात हो जाएगी तो भी यह डिमांड पूरी नहीं हो सकती है ।
“कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष :अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।
खंड2 धारा 2 का संशोधन प्रश्न यह है : “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया । खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए । माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए । श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं : “कि विधेयक पारित किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है : “कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।