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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 5 August, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2015-2016.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up item No. 19 – Discussion on Supplementary Demands for Grants (General).

          Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29,30, 33 to 35, 40, 47, 48, 50, 53 to 56, 58 to 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 to 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 to 105 and 107 to 109.”   श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रूपए का मूल बजट हमने पारित किया था। यह प्रथम अनुपूरक है जो सरकार लेकर के आई है और 40 हजार 826 करोड़ 68 लाख रूपए की अनुदानों की अनुपूरक माँग यह आई है। माँग की मुख्य मदों की ओर मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगा। एक तो मैं बधाई देता हूँ कि जितनी भी ये अनुदानों की अनुपूरक माँगें आई हैं, सब सामाजिक दायित्व को निभाने की ओर हैं। जो सोशल सेक्टर में सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जिन मदों में प्रधानमंत्री जी ने बार-बार घोषणा की है और अपना कमिटमेंट दर्शाया है, उन्हीं मदों के ऊपर बल देकर के आज यह अनुपूरक आया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर तक पहुँची है और चीन के बाद एशिया में अकेला भारतवर्ष ऐसा है, जो इस सीमा तक पहुँच पाया है और जिस गति से, लगभग सात वर्षों में हमने लगभग एक लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। अगर इसी गति से हम लोग बढ़ते रहेंगे, एक अच्छे नेतृत्व में चलने का यही लाभ है कि आगे भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने वाली है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

          मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने जो अनुपूरक बजट रखा है, विशेष रूप से मैं मुद्रा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सम्भवतः इतने लम्बे आजादी के कार्यकाल में किसी सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है, कि जो छोटे-छोटे उद्योग गाँव में लगाते हैं, छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं, ठेली लगाते हैं, कोई छोटी-मोटी दुकान लेकर बैठते हैं, अगर उनको पैसे की आवश्यकता हो तो उस पैसे की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से हो। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, इसलिए एक मुद्रा बैंक की उन्होंने स्थापना की और उस मद में भी अनुपूरक बजट में लगभग 600 करोड़ रूपया आपने दिया है, जो स्वागतयोग्य है। मुझे विश्वास है कि जिस कमिटमेंट के साथ में, जिस आस्था के साथ आप इस श्रेणी को स्वस्थ और सुदृढ़ करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो सबसे निम्न श्रेणी का व्यवसायी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, उसे निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा, लाभ पहुँचेगा।

          मान्यवर, इसी प्रकार से बैंको की व्यवस्था को सुदृढ़ करने काआपने प्रावधान किया है, लेकिन प्रावधान के साथ-साथ मैं माननीय राज्य मंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने बैंकों को   जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी दे दी और लगभग हर सेक्टर बैंक के ऊपर निर्भर करता है। किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, मुद्रा का आप लाए, ये सब वह वर्ग है, जो अब तक शोषित श्रेणी में आते थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए थे। बड़ा उद्योगपति होता तो जाकर के अपना काम करा लेता, लेकिन इधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंक की संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बैंक केवल एक सरकारी विभाग नहीं है, बैंक देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। अगर बैंक के एटीटय़ूट में अंतर नहीं आएगा, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा, उनकी सोच और कल्चर नहीं बदलेगा तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, गरीब वर्ग को उठाने का, शोषित वर्ग को सहायता करने का, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने संक्षेप में आपकी तरफ इशारा किया है, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर यही शिकायत सामने आती है कि साहब मैं अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने गया था। जब तक बाहर खड़े हुए दो आदमी, जो परमानेंटली वहाँ पर रहते हैं, उनकी सहायता मुझको नहीं मिली तब तक मेरी बात नहीं सुनी गई। यह बैंक के बाहर खड़ा होने वाला जो व्यक्ति है, परमानेंटली उसका व्यवसाय वहीं खड़े होने का है, जब तक उसे बीच से नहीं निकालेंगे, उन दलालों की दलाली समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा आशय लेकर आए हैं। मैंने पहले भी यह बात कही थी और आज भी मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को अन्यथा न लें, यह मन की पीड़ा है। हम आज आजाद हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं। आत्मविश्वास के साथ में हमारा कोई भी किसान जाए, मजदूर जाए या गरीब उद्योगपति जाए या गरीब व्यवसायी जाए, तो उसको यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरी बात सही है, मेरी बात सुनी भी जाएगी और मेरी तरफ ध्यान भी दिया जाएगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

          मान्यवर, आपने सोशल सेक्टर में लगभग 7,985 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उस सेक्टर में इस अनुपूरक बजट में भी आपने प्रावधान किया है। मुझे विश्वास है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वच्छ भारत का हमारा सपना हो, उस सेक्टर में हम लोग कामयाब होंगे। स्वच्छ भारत हमारी एक बहुत बड़ी कल्पना है और आपने वर्ष 2019, अक्टूबर तक संकल्प किया है कि हम भारत को स्वच्छ बनाकर रहेंगे। शुरूआत भी हो गई, शुरूआत होने के साथ-साथ दर्जनों स्कीम लाँच भी हो गईं, प्रभाव भी आना शुरू हो गया, इस सेक्टर में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक कूड़ा-करकट हमारे शहरों में, नगरों में, गाँवों में फैला रहेगा, जब तक हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को कम से कम यह सुविधा नहीं मिल जाए कि घर-घर में शौचालय बन जाएं, उनके नहाने की व्यवस्था हो जाए, पानी उनको वहाँ पर उपलब्ध हो जाए, तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो पाएगा।

          मैं सरकार को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को लिया है। इसी दिशा में मैं पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर की बात करता हूँ। उस मद में भी आपने प्रावधान किया है। आज देश की स्थिति पानी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। कोई नगर, कोई गाँव ऐसा नहीं बचा है, अपवाद हो तो दूसरी बात है, लेकिन आज पानी स्वच्छ नहीं मिलता है। हमें उस समय का याद है, बचपन में जब कहीं भी घूमने के लिए चले जाते थे, बराबर में से नदी बह रही है, राजबा है, नहर चल रही है, तो नःसंकोच भाव से हम अपनी प्यास उससे बुझा लेते थे। आज तो उधर जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। हमारे लिए जो एक मात्र स्रोत पेयजल का बचा है, वह ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर पर हम कब तक निर्भर करेंगे, पहली बात यही सोचने की है। आज इस बात का सर्वेक्षण करें कि गांव की स्थिति ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में कितनी आगे गई है। आपने एक संकल्प किया है कि हर व्यक्ति को हम शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना बनाएंगे, योजना बन गई है। मैं जानता हूँ कि पानी स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर का केवल नियंत्रण या कार्य क्षेत्र बड़ी नदियों तक सीमित है, लेकिन जितनी सहायता सेंटर देता है, अबकी बार भी आपने ड्रिंकिंग वाटर की दिशा में प्रावधान किया है। वर्ष 2019 तक, जैसा मैंने कहा, आपने स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाया है, क्या यह संभव है कि हम हर गांव को ईकाई मानकर हर गांव के लक्ष्य निर्धारित करें कि वहां पर वर्ष 2019 तक पानी की टंकी जरूर लग जाएगी, पेयजल की व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपने 42 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया। लगभग दो लाख करोड़ रूपए अतिरिक्त जाने वाले हैं राज्यों में, जो नगर पंचायत में और गाँव समाज में भी जाएंगे, लेकिन एक कोआर्डिनेट की बात है और उस समन्वय का काम केवल और केवल केन्द्र कर सकता है। अगर केन्द्र समन्वय का काम नहीं करेगा और हम केवल वहीं छोड़ कर के बैठ जाएंगे, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी अपनी प्राथमिताएं होती हैं। सत्ता पक्ष की अपनी प्राथमिकता होती है। हमारा अपना अनुभव है, जिस पक्ष की सत्ता आएगी, नल का पैसा यहाँ से जाएगा, लेकिन नल कुछ राजनैतिक आधार पर बंटकर रह जाएंगे और गरीब और शोषित वर्ग उनसे वंचित रह जाएगा। अगर पानी की टंकी का भी यही हाल हुआ तो बड़े-बड़े आदमी पानी की टंकी लगवा लेंगे, उस पानी को भी अपनी कॉलोनी तक सीमित कर देंगे और जो पीड़ित वर्ग है, वह इससे वंचित रह जाएगा। इस कारण से एक लक्ष्य आप निर्धारित करें कि जहाँ स्वच्छ भारत की हमने वर्ष 2019 तक कल्पना की है, वर्ष 2019 तक हम निश्चित रूप से भारत के हर व्यक्ति को स्वच्छ जल प्रदान करने में सफल होंगे। आज हमारे सामने परिणाम दूसरा आ रहा है।

          मान्यवर, जब हम अपने कार्यालय में बैठते हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ से लगभग दो-ढाई घंटे का सफर हमारी कांस्टीटय़ूएंसी का है। वहाँ से रोज 10 से 15 आदमी इस काम के लिए आते हैं कि मुझे एम्स में दाखिल करा दीजिए, मुझे पंत अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। उन्हें लीवर की बीमारी होती है, उन्हें जितनी बीमारियां होती हैं, वे सब जल आधारित बीमारियां होती हैं, क्योंकि उन्हें पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है।  बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ-कहाँ तक आप एम्स खोलेंगे, कितने अस्पताल आप बनाएँगे? कितनी भी दवाइयाँ बन जाएँगी, लेकिन जब तक खानपान शुद्ध नहीं होगा, तब तक उन दवाइयों का और उन अस्पतालों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको, सरकार को तथा माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस ओर उन्होंने प्राथमिकता दी है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, लेकिन इसे और गति देने की आवश्यकता है और यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई पात्र व्यक्ति उससे वंचित न रह जाए, लोग इसका भी अपव्यय न कर लें। क्योंकि आज सब उद्योगों का पानी नालों में बह रहा है। आप नौएडा का परीक्षण कर लीजिए तो आप देखेंगे कि वह पानी सीपेज होकर नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर जो केवल एक सोर्स रह गया है हमारे पानी पीने के लिए, वह भी पूर्णतः पॉल्यूट होता जा रहा है। इस कारण से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          मान्यवर, सिविल एवियेशन की तरफ आपने खास तौर से ध्यान दिया है। एयर इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए आपने पैसों का प्रावधान भी किया है और इस दिशा में लगभग 820 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया है। मैं किसी डिपार्टमैंट पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज हमारे यहाँ निजी क्षेत्र में भी एयरलाइन्स चल रही हैं और यह हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन क्या कारण है कि मैं एयर इंडिया से लखनऊ जाऊँगा तो किराया कुछ और होगा, निजी सेवा से जाऊँगा तो किराया कुछ और होगा? निजी सेवा से जाऊँगा तो वह फ्लाइट टाइम पर आ जाएगी, एयर इंडिया से जाऊँगा तो ढाई घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और यह भी डर है कि बाद में कैंसेल न हो जाए। आप सहायता करिए क्योंकि यह देश का पैसा है, राष्ट्रीय कोष का पैसा है। एयर इंडिया अगर सही दिशा में चली होती तो आज आपकी सहायता की आवश्यकता उसको न पड़ती। कहाँ अपव्यय हो रहा है, कहाँ इस पैसे को बरबाद किया जा रहा है, और अपनी सेवाएँ देने में वह क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

          मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री के रूप में एक बहुत ही योग्य मंत्री हमें मिले हैं, यह हमारा सौभाग्य है। समर्पित भाव से वह काम कर रहे हैं और अच्छी जोड़ी मिली है राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में, लेकिन यह भी सोचें कि केवल लोक सभा से, पार्लियामैंट से पास कराना पर्याप्त नहीं है। पास होने के बाद उसका सदुपयोग भी हो, यह भी कम ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ आप लेकर आए हैं, इसकी भावनाओं के अनुरूप, और जिन भावनाओं के अनुरूप देश आज आपकी तरफ देख रहा है, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

          मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर इससे भी अलग हटकर एक-दो बातें कहना चाहूँगा। आज हम सदन में खड़े हैं। दो दिन से हम देख रहे हैं कि बराबर सामने वाली सीटें खाली हैं। दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि हमारे प्रयास के बावजूद भी हम उस बात में सफल नहीं हुए, क्योंकि बहुत से लोगों को केवल सत्ता में बैठने की आदत थी और इत्तफाक से अगर उधर बैठना पड़ा तो वे अपने को कुछ अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जिस प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ आया है, आज हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें और प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उस मानसिकता को समझ सकें, उनको समझा सकें, उनको इस दायरे में ला सकें कि वे लोक सभा में बैठकर कार्यवाही में भाग लें, डिबेट में हिस्सा लें। मैंने वह दिन देखे हैं, मैं यहाँ तो पहली बार चुनकर आया हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक मुझे विधान सभा में बैठने का मौका मिला - उपाध्यक्ष के रूप में भी और पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी। इमरजैंसी में जब मैंने देखा कि आधा सदन खाली था, विपक्ष जेल में था, हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, हमें लगता था कि सदन पूर्ण नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया गया लेकिन कुछ अनावश्यक ज़िद पर अड़े हैं, फिर भी हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। हम सहृदयता का परिचय दें, हम अपनी विवेकशीलता का परिचय दें और कोशिश करें कि सदन का जो स्वरूप होना चाहिए, वह स्वरूप बना रहे।

          इन्हीं शब्दों के साथ आज जो अनुपूरक मांगें इस सदन में पेश की गई हैं, मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पैसे को जो आप स्वीकार करा रहे हैं, इसका पूर्णतः सदुपयोग हो और जनता के हित में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

                                                                                               

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir. Vanakkam!           I would like to thank our beloved leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, for this opportunity to speak on the first batch of Supplementary Demands for Grants pertaining to the budget for the year 2015-16 presented to Lok Sabha on 31st July, 2015. The approval of the Lok Sabha has been sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 40,821.68 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 25,495.24 crore and gross additional expenditure aggregating to Rs. 15,325.62 crore. Besides, a token provision of Rs. 82 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

          The Government has approved the additional provision of Rs. 25,495.24 crore to meet various urgent needs and priorities like capitalisation of banks, provisions for MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency) Bank, Swachh Bharat Mission, Drinking Water, ICDS, SABLA, Panchayats, PMGSY, Metro Rails, Air India etc. I welcome the demand for providing `pass through assistance’ of Rs. 750 crore to Chennai Metro Rail Limited.

          Chennai Metropolis has been growing rapidly and the traffic volumes on the roads have also been increasing enormously. Hence the need for a new rail based rapid transport system has been felt and towards this objective, the Government of Tamil Nadu, under the able leadership of hon. Amma, had decided to implement the Chennai Metro Rail Project.

          It was a proud moment when hon. Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma flagged off the first train of the Chennai Metro Rail which chugged off from Alandur station on 29 June, 2015.

          A sum of Rs. 1143.31 crore had been spent on the scheme between 2007-08 and 2010-11 and an additional Rs. 9608.63 crore from that year till date. Altogether a sum of Rs. 10,751.94 crore was the expenditure since work commenced on the Metro Rail activity. Of the total expenditure, Centre’s contribution is 15 per cent as share capital and five per cent as loans, while that of the Tamil Nadu Government is 15 per cent in the share capital and 5.78 per cent as loans. The State of Tamil Nadu has released its entire share of funds. The rest 59.22 per cent of the amount has been sourced as loan from Japan International Cooperation Agency (JICA). This pass through assistance of Rs. 750 crore will definitely be helpful to Chennai Metro Rail which with a vision -- `Moving people, sustaining growth’ and providing a safe, fast, reliable, accessible, convenient, comfortable, efficient and affordable public transport service preferred by all in a sustainable manner. I urge that the Union Government should render a helping hand financially for all the projects especially those relating to infrastructure development in Tamil Nadu.

          There is a support of Rs. 12,721.20 crore for financial services which includes Rs. 12,010 crore additional support for bank capitalisation and Rs. 600 crore for supporting MUDRA Bank. Out of Rs. 600 crore, an amount of Rs. 100 crore is for equity and the remaining Rs. 500 crore is for refinancing.

          The support for Social Sector and Rural Development amounts to Rs. 7,985 crore which includes additional support for Swachh Bharat Mission of Rs. 1500 crore and additional support for drinking water is for Rs. 1000 crore.

          The Union Government has aimed at Clean India Mission in a great way but still we need dedicated minds and awareness campaigns in full swing to take the movement forward.

          Hon. Union Minister for Health and Family Welfare in a written reply in the Rajya Sabha had earlier stated that two National Centres of Ageing to care for the elderly people are being set up at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi and Madras Medical College (MMC) Chennai. We should provide state-of-the-art health care to our elderly people.

          It is also learnt that the National Centres of Ageing will be the apex level state-of-the-art multi-disciplinary institutions in the field of Geriatric medicine. They will provide daily out-patient services in various clinical disciplines and special clinics, day care centre for investigations, rehabilitation, respite care, dementia care, continence care. 

          In the Supplementary Demand only a meagre amount of Rs. 15 crore has been earmarked to meet the expenditure towards National Programme for Healthcare of Elderly.  I urge upon the Union Government for expediting the process of setting up of National Centre for Ageing for the care of the elderly people. Undoubtedly there is a need to allocate more funds for health care programmes meant for the elderly. An additional support of Rs. 3,600 crore for Integrated Child Development Scheme and Rs. 1,000 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I am proud to mention here that Tamil Nadu ranked numero uno in educational development indicators at national level. ICDS has been implemented successfully in Tamil Nadu under the able leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma. As many as 54,62,000 children are benefited under the Puratchi Thalaivar MGR Nutritious Meal Programme at the cost of Rs. 1,412.88 crore.

          The Ministry of Civil Aviation has sought an additional support of Rs. 500 crore as subsidy to Haj charters. While mentioning this, I am reminded of the pragmatic decision taken by hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, to provide financial assistance to Hindu pilgrims travelling to the sacred destinations of Kailash Manasarovar and Muktidham besides Christians making pilgrimage to Jerusalem and Haj pilgrims. An additional support for civil aviation of Rs. 820 crore is demanded which inter alia includes an equity infusion of Rs. 800 crore into Air India.  An amount of Rs. 300 crore has been earmarked as support to Coast Guard for ships, aircrafts and fleets and Rs. 200 crore for minor works, etc.           I request that this amount should be increased and more number of ships, aircraft and fleets should be deployed in the coastal areas of Tamil Nadu providing protection to the people, especially the fishing community.

          A supplementary grant of Rs. 1,000 crore is required for Power System Development Fund. And another Rs. 1,000 crore exclusively for utilisation of gas based generation capacity to be met from the Power System Development Fund. An amount of Rs. 500 crore has been allocated for renewable energy out of National Clean Energy Fund. I admit that clean energy is the need of the hour. You are aware that Tamil Nadu is a fast developing State.

          In order to satisfy the energy needs of the State, Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited has installed a capacity of 1188.44 megawatts of power, which includes State projects, Central share and independent power. Other than this, the State has installation in renewable energy sources, like wind mill, solar, bio-mass and co-generation up to 8,219.67 mega watt. Recently the State of Tamil Nadu has signed a 25-year solar power project with a proposed generating capacity of 648 mega watt.

          This is tipped to be the world’s largest solar plant to be located in a single place slated to come up in Ramanathapuram District of Tamil Nadu. I, therefore, urge that the Union Government should provide special financial package to States like Tamil Nadu who are pioneering in the field of clean and renewable energy.

          Another supplementary demand of Rs. 4,435 crore which relates to Central assistance for States to meet expenditure on intra-State movement, handling of food grains and fair price shop dealers margin under the National Food Security Act. An amount of Rs. 7,000 crore is also earmarked for Direct Benefit Transfer under the Mahatma Gandhi NREGA under the Ministry of Rural Development. The Union Budget 2015-16 had targeted a total spending of Rs. 17,77,477 crore this financial year.

15.00 hrs.           Hon. Deputy-Speaker, Sir, my earnest appeal to the Government, through you, is that kindly treat Tamil Nadu with due regard as a most-promising State of the country.The State has been flourishing under the able leadership of hon. Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma. Tamil Nadu is making giant strides and marking success in very field of acitivity.

          “Peace, Progress and Prosperity’ is the motto propagated by Dr. Puratchi Thalaivi Amma. Tamil Nadu has been unfairly treated by the Fourteenth Finance Commission with a drastic cut in the horizontal share from 4,969 per cent to 4.023 per cent of the general shareable tax pool and from 5.047 per cent to 4.104 per cent of the service tax pool. The criteria adopted by the Commission were “neither fair nor progressive” as efficiency and fiscal discipline have been totally ignored to the detriment of a “Well-administered” State like Tamil Nadu.

          A State like Tamil Nadu, which had invested heavily with resources mobilised by taxing its people and also with huge borrowed funds to accelerate economic growth, has been badly let down by the Finance Commission.

          The notion that a State with better economic growth should rely on its own resources alone was not based on any sound principle as the power of taxation was “skewed” in favour of the Central Government.

          The bulk of the tax revenue due to better economic growth achieved mainly due to State Government’s efforts was through Income Tax, Customs Duty, Corporation Tax, Union Excise Duty and Service Tax, all of which accrue to the Centre and leaving only the Sales Tax to the States. As a result, a State like Tamil Nadu will face a resource crunch and will be at the perpetual mercy of the Central Government for its resources even for its normal administration.

          The principle of co-operative federalism touted by the Government of India expects States without equal resource capacity to be equal partners with the Centre. Thus the time has come for the Central Government to leave all indirect taxation to the States so that those which lead in economic development are not dragged down for want of resources.

          Sir, I once again make a fervent appeal to provide a special financial package to Tamil Nadu in order to fulfil its long-pending and genuine demands. With this, I conclude. Thank you.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  First of all, I would thank you, Hon. Deputy-Speaker, Sir, for calling me to speak on this subject.

          I stand here to deliberate on the Supplementary Demands for Grants, 2015-16 which have been  put forth by the hon. Finance Minister for the consideration of this House. I would initially mention here that when most of us who usually go abroad, we try to buy something for our children back home  like some trinkets, some watches some dress or some shoes or something that we bring back so that our family members are happy that we have remembered them when we were abroad. But most of us are having a different type of experience nowadays that whichever shop we enter into either in Europe or in the USA, most of the items that we think worthy of being carried back home are all made in China. Even in the Indian market, when we travel to some other cities, when we go for shopping, the item that is provided or that is available in the shops is also made in China. China’s products are flooding the market today. Yet, we know that the China’s economy is coming down. Invariably, today - as it is reported in recent times - the growth rate is hardly seven per cent. That is the lowest rate since 2009. This slow down is also ominous for those countries including India. These countries have been selling raw materials to China. It seems China today has a huge stockpiles of steel and other raw materials in the backyard. I am saying this because India is today facing export slowdown.  Export fell by 20 per cent in May, 2015.

          Other emerging markets and countries in Asia are also facing similar export slowdowns. In case of India, the fall of petroleum price also led to lower dollar export earnings of refined petroleum products that India specialises in. There has been a rise in youth unemployment and various other budgetary cuts  have led to reduced disposal income. Yet, I would say that there is a fall in gold price and also  home prices, which can be termed as good news. The Minister of State for Finance is a good friend of ours; he always indicates as to what is the effect of the market that is there. It is a good news for our economy. It should be. We are traditionally habituated to physical assets; the concern here is, the habit has not changed despite economic development.

 Financial savings are therefore far lower than they should be. Despite RBI’s intervention and Repo rate reduction, why are not banks cutting loan rates? Why are the banks unwilling to cut their loan rates? Is it because of their high NPAs? The gross NPA of Indian banks has risen to 4. 5 per cent  of the total advances in September from 4.1 per cent in March. Today, public sector banks are in deep trouble. NPAs are cutting into profits and even leading to losses. This is alarming. But we all know that bringing greater social security and shifting savings from physical assets to financial ones are two keen household themes which Union Government should strive to achieve. But there is a need to constantly be on vigil to see whether the policy determined  here in Delhi gets reflected in the countryside.

          Sir, Biju Janata Dal, as a regional party, believes that federalism is the basic structure of our Constitution. A significant aspect of federalism is distribution of revenue between the Union and the States. Under Article 270, all tax collected by the Government of India are required to be distributed between the Union and the States. Under Article 275, the Union gives grants to States and under Article 252, the Union  may make any grant for any purpose. As per the Budget 2015-16, States’ share of tax revenue has been increased from Rs.5,23,980 crore from Rs.3,82, 216 crore of 2014-15. The gain to State, it is said, is Rs.1,41,742 crore. It is also being said that more funds are being given to the States. When this Government has curtailed Central assistance, how can one say that more money is actually flowing to States? The Government has accepted the recommendations of the 14th Finance Commission, that is, increase in the devolution of Central taxes from 32 to 42 per cent. We welcome this. However, the Union Government has delinked eight schemes from Central support. The sharing pattern of 33 Centrally-sponsored schemes also has been reduced. There were certain Centrally-sponsored schemes which had 70 per cent central funding and this had been cut down to 50 per cent. So, there also State Governments have to put in more funds.

          The loss on account of reduction in Central assistance in the case of Odisha would be Rs. 8,037.26 crore. This is not going to be set off by the 10 per cent increase in devolution which would work out to Rs. 5,888.43 crore. Thus, Odisha has to bear an additional liability of Rs. 2,148.83 crore for 2015-16 only. There is also a de-linking of Area Development Programmes like Special Plan for KBK districts, Backward Region Grant Fund, Integrated Action Plan for Left Wing Extremism Affected Districts from Central assistance which is seriously affecting the development programmes undertaken in States like Odisha.

          Apart from this, a number of other States also, which suffer from Left Wing Extremist activities, are being affected. Yesterday the Chief Minister of Odisha had met the hon. Finance Minister and I do not know what type of assurance has been given to him. But I presume that he has raised the concern of Odisha in true spirit and the Finance Minister would look into that. Here also, we would expect that adequate assurance would be given to Biju Janata Dal in this House.

          In addition to this, I would like to stress that there would be a big dent in our own tax revenue from the current year to the extent of nearly Rs. 1,700 crore per annum on account of tax deferral after the commissioning of the Oil Refinery of the Indian Oil Corporation which is being set up in Paradip. It was during the previous NDA Government, the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee went to Paradip to lay the foundation stone for this plant and after 15 years, this Paradip Oil Refinery is going to be commissioned. But our problem would be that because of the deferral of that tax, Odisha would be losing Rs.1,700 crore annually. The State Government is exploring a suitable mitigation strategy to be worked out in consultation with the Government of India and Indian Oil Corporation in this regard. However, the current revenue of the State will be affected till some alternative mechanism is put in place.

          Sir, the Government has accepted the recommendations of the 14th Finance Commission and every State has to accept it. But when the devolution is not actually taking place and we are already at a loss of more than Rs. 2,800 crore, here there is a shortage of another Rs. 1,700 crore. I would like to mention here that during the Budget Speech, the hon. Finance Minister had emphasized that there is a need for Eastern States to grow faster. He assured Central assistance to some of the Eastern States like Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana etc. But the case of Odisha has not been considered for such assistance in spite of low level of socio-economic development indicators of the State. I think this aspect needs to be considered. The State Government also could not gain from the new dispensation of increased devolution and reduced plan transfer put together.

The additional financial liability is beyond the means of Odisha Government.  I would, therefore, request the Government to appreciate the concerns of Odisha and consider continuance of Central assistance for area-specific development programmes like Special Plan for KBK, Backward Regions Grant Fund, and Integrated Action Plan besides special assistance.  For this, from our State, the Chief Minister has given to the Government and also has written to the Prime Minister of India that we need an assistance of Rs. 3,500 crore which may be provided out of the funds that are allocated to the National Institution for Transforming India Aayog, that is, NITI Aayog to keep up the ongoing plans and programmes of our State. 

          I would just like to touch upon two-three aspects here relating to what the Government of India has suggested to the respective State Governments.  With this 10 per cent increase of devolution from 32 per cent to 42 per cent, along with that, suggestions also have come.  The Department of Justice has submitted a comprehensive proposal –      it was with the 14th Finance Commission; the Law Minister is here – covering areas like reduction in pendency of cases, redesigning existing court complexes so that they become more litigant-friendly, enhancing access to justice and capacity building of personnel.  The Commission also had recommended a proposal by the Department of Justice to strengthen the judicial system in the States and urged the State Governments to use the additional fiscal space provided by them in the tax devolution to meet such requirements.  The Ministry of Home Affairs has submitted a detailed memorandum.  The 14th Finance Commission observed, the States have the appropriate fiscal space to provide for the additional expenditure that is need for this requirement – it means we have to also go into that – for maintenance of irrigation projects, public buildings, roads and bridges.  We have also been advised that this fiscal space of 10 per cent also should be taken care of. 

          Another is the forest aspect.  Forest entails two major costs: maintenance cost of keeping forest and restoration cost required for improving health of existing degraded forest. Keeping in view the ecological benefits and the need to support States, which, earlier, the Central Government was doing, now the States have been advised that you have also to look after your States from this increased fiscal space that you have.  It is because forest is one of the important criteria for horizontal devolution.  For this, we also do not get any additional funds.  CAMPA, of course, will come provided the Parliament passes it as early as possible but that money is there.  Some money is being transferred but that is not as per the requirement.  Requirement is another thing.  As per the provision, that should flow.  That is also not flowing.  But we have all been told that this is the area, this is the space from which this money has to come. 

          Sir, the 14th Finance Commission also has considered health, education, drinking water, sanitation as public service of national importance.  But how much money is actually flowing in this aspect?  This needs to be looked into.

          I would also like to mention here another aspect.  We are not against the auctioning of mines.  We had not opposed that but we said that the State’s interest also should be protected. There is a glaring case. The Government of India has received Rs. 6,801 crore by way of additional levy that is realised from 31 cancelled coal blocks in various States from companies like Hindalco.  An additional levy of Rs. 295 per metric ton of coal has been levied as per the orders of hon. Supreme Court which was suggested by the Comptroller and Auditor General of India.  The amount of       Rs. 560 crore payable by Hindalco on account of Talabira-I is a legitimate claim of Odisha Government.  Other States like Chattisgarh and West Bengal have also put forth their claims on this account.  This money has not flown back to the States. 

          I would urge the Finance Minister to impress upon the Government so that the money is flown back to the States as early as possible. Our Chief Minister also has written in this regard.  I think, he must have discussed it yesterday. 

          The Mudra Bank is a unique feature.  The hon. Finance Minister had announced it in the Budget.  It deals with micro finance.  It deals with looking after the small and tiny enterprise.  Our State Odisha and especially Bhubaneswar do not have any headquarters of any public sector bank. 

          Lastly, I would urge upon the Government and request the Finance Minister to have the Headquarters of Mudra Bank in Bhubaneswar.  It will look after the whole country.  There is a need for it.  When you are looking into the Eastern States’ development, here is a case where Odisha Government will be providing all sorts of logistic support and, I think, Mudra Bank Headquarters can be stationed in Bhubaneswar.  That will be a great thing for a State like Odisha. 

          With these words, I conclude.  Thank you very much.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन (3) बिल, 2015 का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तकरीबन 40821.68 लाख करोड़ रुपये की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस एप्रोप्रिएशन बिल का सपोर्ट करते हुए मैं यहां कई मुद्दों का विस्तृत विवेचन करना चाहता हूं, जिससे केन्द्र सरकार को लोगों के हित में निर्णय लेने में मदद हो। आज बारिश की अनियमितता की वजह से महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले तीन सालों से सूखा पड़ रहा है, खासकर के मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले तीन सालों से वहां बारिश नहीं हुई। वहां धान उत्पादक किसान बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को मदद, मुआवजा देने का ऐलान हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों तक वह मदद नहीं पहुंची। दुर्भाग्यवश मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों के पास पैकेज के तहत दिए गए कई करोड़ रुपए पहुंच नहीं सके, केंद्र और राज्य सरकार के पास वापस आ गए। किसानों के नाम दस्तावेज में रहते हैं। चाहे महसूल के कागज हों, इनमें कोई जिंदा है कोई मर गया है, किसी के बाप का नाम नहीं है कहीं कुछ और नहीं है लेकिन इसमें उनका नाम रहता है। महसूल खाते में अधिकारी वर्ग की गलती से जो किसान जमीन पर काम करते हैं, उनका नाम रिकार्ड में नहीं जाता है। यही कारण है कि जो मदद केंद्र या राज्य सरकार देती है, वह इन लोगों तक नहीं  पहुंचती है। अगर सरकार को भविष्य में महाराष्ट्र या देश के अन्य किसानों की मदद करनी है तो महसूल दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करके आधुनिकता लानी चाहिए।  इससे पहले दो बार ऐसा हुआ है कि पुराने जमाने से  चल रहे कानूनों को स्क्रैप किया गया, रद्द किया गया। धान का उत्पादन करने वाले किसानों की तरह फल उत्पादन करने वाले किसानों की हालत खराब है। कई फल उत्पादन करने वाले किसानों को फल का उत्पादन न होने के कारण राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजा देने की कोशिश की गई थी। खास तौर से मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में आम, काजू उत्पादन करने वाले किसानों को 65 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया था, जो उन्हें नहीं मिला और वापस चला गया क्योंकि रिकॉर्ड में गलतियां थी। यही वजह है कि सही लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। पहले ऐसा होता था कि जो किसान या फल उत्पादक जिस जगह काम करता था, उससे इंडैमनिटी बांड ले जाते थे और उसे मुआवजा मिलता था। लेकिन अब दुर्भाग्य से इसमें बदलाव आया और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों को लाभ मिलना होता है वह नहीं मिल पाता है।

          महोदय, अब मैं आपका ध्यान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। खाद्य सुरक्षा कानून में 15 और 10 किलो की जगह तीन और दो किलो अनाज के आबंटन की व्यवस्था हो रही है। बीपीएल लोगों को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देने की व्यवस्था हो रही है। एपीएल लोगों को नवंबर, 2014 से अब तक एक किलो भी गेहूं और चावल नहीं मिला है। बीपीएल और एपीएल लाभार्थियों की लिस्ट में कई गलतियां हैं, यह सबको मालूम है। एपीएल लोगों को एक साल तक अनाज नहीं मिला है, इस कारण उनको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एपीएल वर्ग के लोगों को छः और नौ किलो गेहूं और चावल मिलता था, मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि इसे देने की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है जिसके कारण लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार इस तरफ गंभीरता से ध्यान देगी।

           महोदय, अब मैं आपका ध्यान पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर समुद्र की तटरेखा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 125 किलोमीटर समुद्र की तटरेखा है। यहां लाखों मछुआरों का जीवन मछली उत्पादन पर निर्भर है। लेकिन तूफान और बारिश की वजह से ऐसा हो चुका है कि पहले तीन महीने में उनके ऊपर पाबंदी आती थी लेकिन मौसम के बदलने के बाद आज हर वर्ष में कभी भी बारिश होती है और कभी भी तूफान आता है। जिन लोगों का समुद्र के माध्यम से जीवनयापन होता है, ऐसे मछुआरों को उनका जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मछुआरो को कई योजनाओं के माध्यम से मदद करने की जरूरत है, जैसे कि उन्हें बीमा का संरक्षण दिया जाना चाहिए। तूफान की वजह से कभी कभी उनका जहाज समुद्र के बीचोंबीच फंस जाता है और उनसे सम्पर्क नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मछुआरों के जहाज पर वॉयरलैस सिस्टम के साथ मोबाइल सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए औऱ इसके साथ साथ जो पारम्परिक मछुआरे हैं, उन्हें रॉकेल, डीजल में सब्सिडी देने की व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से की जानी चाहिए, यह विनती मैं करना चाहता हूं।

          न्यूक्लिअर पॉवर स्कीम के बारे में भी मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमारे रत्नागिरी में जैतापुर में न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट का बड़ा प्लांट लाने की कोशिश केन्द्र सरकार के माध्यम से भी हो रही है जो पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी। हमारा विरोध इसीलिए है कि जिस एरिया में बार बार भूकम्प आता है, ऐसी जगह पर न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट नहीं चलाना चाहिए, जैसे कि सिंधुदुर्ग में पन्द्रह दिन पहले एक बहुत बड़ा भूकम्प का हादसा हुआ। ऐसे कोंकण की भूमि में न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट लगाया गया तो भविष्य में इस भूमि को साफ करने की व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से नहीं करे, यह विनती मैं बार बार करना चाहता हूं।

          इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीएसएनएल से सब लोग देश में नाराज हैं। मैं खुद भी नाराज हूं। लेकिन मैं अभिमान से कहूंगा कि दूर संचार विभाग ने अच्छा किया कि बीएसएनएल के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र में ऑनलाइन ई क्लास की शुरुआत की। जो पहाड़ी एरिया में स्कूल हैं, जो शहरी एरिया में स्कूल हैं, ऐसे 28 स्कूल्स के करीबन 15000 छात्रों को ऑनलाइन ई क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने का काम बीएसएनएल के माध्यम से हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और अगर बीएसएनएल चाहे तो वह कई प्राइवेट कंपनीज से भी स्पर्धा कर सकती है। लेकिन सरकार को बीएसएनएल की तरफ सही तरीके से ध्यान देना चाहिए।

          जो हमारा पर्यटन का विभाग है, पर्यटन के क्षेत्र में जैसे कई राज्य पूरी तरीके से अपना राज्य चलाते हैं। हमारे गोआ राज्य का उदाहरण सामने है। कोंकण के रत्नागिरी के सिंधुदुर्ग का जो एरिया है, वैसे यह कोस्टल एरिया है, पर्यटन की दृष्टि से वहां बहुत सुधार हो सकता है, जब मैं ऐसी मांग करता हूं तब मैं एक बार और खुशी से करना चाहता हूं कि इस विभाग के जो मंत्री डा. महेश शर्मा हैं, मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मंत्रिमंडल में जो अच्छे मंत्री काम करते हैं, उसमें डा. महेश शर्मा जी का नाम मैं बार बार लूंगा कि लोक प्रतिनिधियों की समस्या और ग्रामीण इलाके की सुविधा के लिए ऐसे मंत्री जब काम करते हैं तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए।

           मैं बजटरी डिमांड पर बोलते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा कि खासकर पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना के जो काम हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जिन रास्तों का निर्माण पिछले कई वर्षों से हो रहा था, जिसमें फेज वन और फेज टू आते हैं, उनमें फेज वन का काम भी आधा रह गया है। फेज टू का काम भी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। ग्रामीण इलाके के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आप मदद करें। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाके का विकास हो और लोगों को मदद पहुंचे, मैं ऐसी ही विनती आपके माध्यम से करना चाहता हूं। धन्यवाद।

                                                                                                                                                         

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you very much.

          I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) - 2015-16. At the outset, I wish to draw the kind attention of the Union Government to one thing that the unjust bifurcation of Andhra Pradesh State has caused heavy losses to the successor State by way of losing major revenue sources and many cultural universities and institutions. Without addressing the basic needs of the new Capital city and resource mobility for the  successor State of Andhra Pradesh, the previous UPA Government had bifurcated the Andhra Pradesh State in a thoughtless manner, without bothering about the consequences in the long run. As such, the Government of Andhra Pradesh is reeling under several financial crises and has, presently, severe revenue deficit. Unless the Central Government comes forward all-round, it would be very difficult to develop Andhra Pradesh State at par with other developed States. To make matters worse, the Hudhud cyclone had caused extensive damage to a lot of property, infrastructure and agriculture procedure.

          The people of Andhra Pradesh nurture a lot of expectations and aspirations from the Union Government, including that the Special Status Category to Andhra Pradesh State would be accorded by the Union Government. Even though one year has elapsed by now, no such decision has been taken so far, which is a cause of resentment among the people of Andhra Pradesh State. In this context, I would like to remind the Government through this august House that the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, at the time of passing of the A.P. Reorganisation Bill, 2014 in Rajya Sabha on 19.2.2014 had assured this to the House:

“I have listened very carefully to the views expressed by the Leader of Opposition and all the other Members who have spoken, especially those from Andhra Pradesh. The Home Minister has already mentioned the specific steps our Government will take to address the concerns of all regions of the State, particularly of Seemandhara.

 

I would like to make a few further announcements in this regard. First, for purpose of Central assistance, Special Category Status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh comprising 13 districts, including four districts of Rayalaseema and three districts of North coastal Andhra Pradesh for a period of five years. This will put State’s finances on a firmer footing.”   However, unfortunately, the same thing was not mentioned in the A.P. Reorganisation Act which has resulted in a lot of resentment among the people of Andhra Pradesh. In this regard, I would also like to remind this august House that when the States of Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh were carved out from U.P., Bihar and Madhya Pradesh respectively, the then NDA Government had consulted all stakeholders, taken them on board and addressed all the issues in a justified manner. Whatever reasons may be there for delay in granting the Special Category Status to Andhra Pradesh, it is liable on the part of the successor Government, that is, NDA Government, to implement the word of promise declared on the floor of Parliament. I would, therefore, humbly appeal to the Government to keep up the sanctity and dignity of Parliament by keeping up the practice of upholding statements made on the floor of this temple of democracy of India, irrespective of the fact that the Governments will come and go.

          In this regard, yesterday on 4.8.2015, Shri Venkaiah Naidu garu, hon. Minister of Parliamentary Affairs and Union Home Minister, while replying to the special mention made by my colleagues regarding reason for delay in granting Special Category Status to Andhra Pradesh, had assured the House that the Ministry of Finance was examining the issue and would take a decision soon. I would, therefore, fervently appeal to the Union Government to expedite the matter and accord Special Status Category to Andhra Pradesh for a period of ten years, without further delay, as it will help in developing a strong and vibrant State which is the principle and philosophy of Shri Narendra Modi, our hon. Prime Minister, who has established NITI Aayog to build strong States and strong nation - a true cooperative federal structure of India which the forefathers of India had visualized.

          If the Special Status is given to Andhra Pradesh, a lot of industries would be set up, which will not only generate employment for the unemployed youth, but also ease revenue deficit to some extent.        Unfortunately, the 14th Finance Commission has estimated our new State revenue deficit partially and did not fully assess the massive developmental needs or requirements of the residuary State of Andhra Pradesh, including the formation/building of a new Capital, infrastructure development, initiatives required for industrial development and other major growth engines.

          For the construction of a new Capital city for the new State of Andhra Pradesh, the Government of Andhra Pradesh has identified a place called Amaravati for which a huge financial inflow is required. Singapore has recently submitted a blueprint of the Master Plan of Amaravati City. In order to bring back the pristine glory of Andhra Pradesh, we need a massive infrastructure development and heavy investments under ‘Make in India’.

All the assurances made in the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 have not been fully implemented so far, except for announcement of setting up of IIT, IIM, IISR, Tribal University and Petroleum University. I would request the Government to implement all the assurances made in the said Act in true letter and spirit as early as possible.

          I would also earnestly request the Government to allocate adequate funds for construction of the new Capital city.

          I appeal to the Government to declare adequate allocation for the Polavaram National Irrigation Project to the tune of at least Rs. 5,000 crore in this Budget so that it could be completed within the timeline.

          The NDA Government headed by Shri Narendra Modi, the hon. Prime Minister of India, is giving utmost priority for the implementation of interlinking of rivers. In this regard, I wish to state that Andhra Pradesh is best suited for the implementation of interlinking of Godavari and Krishna Rivers, which could address the problems being faced by the farmers in general, especially of those in the drought-hit region of Rayalaseema in particular. I would urge upon the Government to expedite the process of interlinking of these two rivers in the proposed list of interlinking of river projects.

          Coming to my Rajahmundry Parliamentary Constituency, it is one of the major cities in the State of Andhra Pradesh located on the banks of the Godavari River connecting East and West Godavari Districts. Very recently, we had the Godavari Maha Pushkaram, which comes once in 144 years. About 4.58 crore devotees visited Rajahmundry and had their holy dip. HRIDAY is a Central Scheme for preservation, conservation and revitalisation of the soul of Indian cities of heritage importance by reflecting each city’s unique character in an aesthetically appealing, accessible, informative and secured environment. I would, therefore, urge upon the Government of India to include Rajahmundry, the central cultural Capital of Andhra Pradesh, under HRIDAY Scheme of the Ministry of Urban Development.

          I am constrained to bring to the kind notice of the Government that the existing Government General Hospital in Rajahmundry is not having adequate facilities to deal with cancer-related cases. Keeping this in view, I would earnestly request the Government to sanction one more AIIMS-like institution along with a Cancer Research Institute/Hospital at Rajahmundry.

          I would also urge upon the Government to set up one Mega Food Park at Rajahmundry to augment the agricultural supplies and to ensure food security.

          Another very important point is this. I appeal to the Government to take an innovative measure for skill development in police personnel on par with other professions like engineering, medical, agriculture, IT, etc. I would request the Government to set up a Police University in the State of Andhra Pradesh on the lines of Raksha Shakti University in Gujarat, which was set up by Shri Narendra Modi when he was the Chief Minister of the State of Gujarat. It should offer a four-year degree course with criminology, psychology, forensic science and cyber technology as subjects. In the academics, physical fitness should also include Yoga and various sports like shooting, running, etc. Thank you.

   

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभी सांसद पैसों की मांग करते हैं कि हमारे यहां पैसे की आवश्यकता है और तमाम प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की बात होती है। लेकिन शायद ही कोई माननीय सदस्य संसद में बोलता होगा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। The other side is the expenditure management. मैं थोड़ा राजस्व प्राप्ति के बारे में कहना चाहूंगा। जब तक सरकारी खजाना या एक्सचेकर में पैसा नहीं होगा, तब तक योजनाओं में पर्याप्त पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे साथी भी फंडिंग के बारे में कह रहे थे। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपया करीब 17 लोगों पर इनकम टैक्स का बकाया है। It was written that it was not recoverable. I know that because I have experience of income-tax. A part of money can be recovered provided that it is properly done and it is seriously taken up. Hon. Finance Minister is taking all measures to boost the revenue and collect the revenue as much as possible. I am aware of that and I support that.

          The other aspect is about the management. I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister, through you towards application of Special Component money. So often I have seen that the money which is disbursed or allocated under SCP and TSP is misused. Sometimes dams are constructed or stadium is built out of the money which is for the development of SC and ST. That has to be checked. I would urge the hon. Finance Minister that there should be a mechanism for this. There should be a Committee to monitor it. In the Ministry of Human Resource Development, there is one Monitoring Committee for SSA. We do not have that kind of a Monitoring Committee in the Ministry of Finance. That is why we do not know whether the money allocated under SCP and TSP is being really utilised for their development or not. I would urge that a Committee should be formed and they should also look into this to ensure as to what kind of plans and programmes should be devised for these people. This would really empower them and uplift them.

          Besides, it has been discussed that SCP should be individual oriented and not area targeted. What happens is, when it is area targeted, then others would also become the beneficiary of this. Then it is all credited that it is spent for SC and ST. That should also be looked into.

          Coming to the NPA, still a huge amount of NPA is lying which is recoverable. The Government is taking all measures. I am aware of that. Unless and until we strengthen this part, it would not help. I was Additional Commissioner of Income-Tax. My wife is still Commissioner. I know very well about the Revenue Department. The administration part of the revenue has to be streamlined. The present Government is trying its level best. It is not very easy to resolve this issue because of the legacy that we have inherited. It takes some time. There are so many districts where even offices of Income-tax and Customs and Excise are not there. It is not possible to tap the revenue in those places. So, the base of the revenue is too much and it is being expended. I would urge the Government to take proper steps in this direction.

                                                                                                                                                                                                                                               

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट की सप्लीमेंट ग्रांट्स की चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैसे की जरूरत है और हमारी सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने जनरल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना चलाई है, अटल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और ऐसी योजनाएं जिनसे वर्ल्ड क्लास इफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात हुई है, इन सभी के लिए पैसे की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इन योजनाओं को आगे ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है।

          महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के लिए माननीय वित्त मंत्री जी पंजाब गए थे। अमृतसर में मंत्री जी ने कहा था कि 50 हजार करोड़ रुपया सिंचाई के लिए रखा है। अभी तक यह जानकारी नहीं है कि प्रदेशों में यह पैसा कैसे बांटा जाएगा या कैसे-कैसे यह पैसा खर्च किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि सही रूप में पैसे का इस्तेमाल हो पाए तो प्रदेशों की सरकारों से जो योजनाएं आई हैं, उनको अमल में लाना चाहिए न कि केंद्र अपनी तरफ से योजना बनाकर प्रदेशों को दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य बजट से पहले ही कहा था कि कोऑपरेटिव फेड्रेलिज्म बनाया और नीति आयोग बनाया। प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ लिया और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत जैसे पंजाब की तरह जो प्रदेश हैं, वहां पहले इफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उसे रेनोवेट करने की जरूरत है। इसके अलावा बारिश के पानी को सम्भालने की जरूरत है। देश को समृद्ध बनाने के लिए पानी की जरूरत है। आज पानी का ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है और धरती के नीचे से पानी बाहर निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसके लिए नई योजना वित्त मंत्री जी लाएं कि बारिश के पानी को सम्भालने के लिए राज्य सरकारों को मदद दी जाए तो मैं समझता हूं कि पैसे का सही इस्तेमाल होगा तथा देश तरक्की भी करेगा।

          महोदय, बीपीएल सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। सरकार गरीबों की भलाई के लिए सोचती है। मैं समझता हूं कि बीपीएल कार्ड बहुत कम लोगों के बने हैं। बीपीएल के तहत और लोगों को भी कार्ड देने की जरूरत है। इस को भी रिव्यू करना चाहिए। मेरी तीसरी बात यह है कि इंटीग्रेटिड चेक पोस्ट वाघा में बनी है। इंटेग्रेटिड चैक पोस्ट हुसैनीवाला में भी बन सकती है। दुख इस बात का है कि पहली सरकारों ने पंजाब जैसे प्रदेश के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया लेकिन आज की सरकार से हमें अपेक्षा है कि डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा। वहां लिमिटेड वस्तुएं ही जाती हैं। जब समुद्र के रास्ते विदेशों में 150-160 वस्तुएं जा सकती हैं तो रोड द्वारा चीजें क्यों नहीं भेजी जा सकती हैं। पंजाब जैसे प्रदेशों की इकोनोमी में स्टैगनेशन आ गई है, एग्रीकल्चर में स्टैगनेशन आ गई, हमें कुछ पैसे मिल पाएं इसलिए रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि काम करने वाले लोगों को शाबासी दी जाए तो काम और ज्यादा होता है।

          पंजाब ने देश के लिए सबसे ज्यादा अन्न पैदा किया है लेकिन आज हमारे यहां पैसे की कमी है। 14वें वित्त कमीशन ने पंजाब को डेफिसिट स्टेट से बाहर निकाल दिया लेकिन यह सच है कि प्रति एकड़, प्रति परिवार सबसे ज्यादा कर्जा पर-मैन पंजाब के किसान के सिर पर है। पंजाब सरहदी प्रदेश है। अभी गुरदासपुर में जो घटना हुई है, वहां फौज आई, फौजी गाड़ियां आईं। पंजाब की सड़कें टूटी हुई हैं। हम स्पेशल पैकेज इसलिए मांगते हैं क्योंकि सरहदी प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के जो नार्म्स हैं। उसके लिए हमें पैकेज नहीं मिलता है, सरहदी स्टेट मानकर हमें सड़कों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्थज्ञ सुधर पाए। इसी प्रकार से पहाड़ी राज्यों को विशेष सुविधाएं दी गयी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ बहुत सारे पहाड़ी इलाके पड़ते हैं। उनको अलग सहूलियतें हैं और हमारी कान्स्टीटय़ूएंसी के लोगों को अलग हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र की कांस्टीटय़ूएंसी को भी विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो इंसेटिव पहाड़ी क्षेत्रों के प्रदेशों को मिलता है, वह पंजाब को भी मिलना चाहिए। आखिर में एक बात कह कर अपनी विनती समाप्त करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पर्सनली भी कहा था कि श्री अनंतपुर साहिब, जिसके लिए माननीय वाजपेयी साहब ने सौ करोड़ रूपये दिए थे, आज तक लोग उनको याद करते हैं। हम श्री अनंतपुर साहिब का 300वां जन्मदिन मना कर हटे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि कुछ न कुछ तो वहां दिया जाएगा। वहां या तो टूरिज्म हब बनाया जाए या सातों दरियाओं को चैनलाइज़ कर के 900 करोड़ हिमाचल वालों ने खर्च कर के सामान यदि पंजाब में लाते हैं, हमारी मिट्टी, हमारी जमीन, हमारी फसलें खराब हो गईं। ...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट की अनुपूरक मांग पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हमारी वर्तमान सरकार ने, जिसके अगुवा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी को जब बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस समय पूर्वर्ती सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा विभाग नहीं था, जिसमें घोटालों का बोलबाला न रहा हो। ऐसी परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कार्य स्वीकार किया और सर्वग्राही बजट ला कर देश के सामने प्रस्तुत किया।  यूपीए सरकार के लोगों ने जिनके द्वारा ही मनरेगा व्यवस्था लायी गई थी और सन् 2014 के चुनाव के पहले छह-सात महीने के कार्यकाल में मनरेगा का पैसा जाना बंद हो गया था। उन लोगों ने बहुत सारी आपत्तियां भी की थीं कि हमारी यह योजना बंद होने जा रही है, यह भ्रामक प्रचार भी किया, लेकिन बहुत ही पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने मनरेगा जैसी योजना पर, जो आम मजदूरों से जुड़ी हुई थी, गांव के गरीब लोगों से जुड़ी हुई थी, बिना भेदभाव के तत्काल समय में ही बजट में 34699 करोड़ रूपये का प्रारंभिक बजट आवंटित करने का कार्य किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा, जो विभाग थे, चाहे कोयले का देख लीजिए, चाहे बिजली का देख लीजिए, आज बिजली की समस्या को भी हमारे वित्त मंत्री जी को हल करना था। कोयले की स्थिति यह हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और 214 खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का कार्य किया, यह कह कर कि इसमें अनियमित्ताएं बरती गई हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को उसका सामंजस्य बिठाना था कि कैसे हम बिजली की समस्या को भी दूर करें, कोयले की समस्या को भी दूर करें और पारदर्शी तरीके से उन्होंने नीति बना कर अपने निर्देशन में संबंधित मंत्रालय के लोगों से, संबंधित माननीय माननीय मंत्री जी के साथ बैठ कर वह समस्या भी दूर करने का प्रयास किया कि 214 खदानों में से, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनको निरस्त किया जाए, उसमें से अब तक लगभग 30-31 खदानों का ही पारदर्शी तरीके से आवंटन कर के जिसमें सीएजी रिपोर्ट भी एक तरह से कटघरे में खड़ी होती है क्योंकि तात्कालीन सरकार के कारनामों का जो काला चिट्ठा, जिसके बारे में पूरा देश जानता था कि सरकार का सबसे अधिक रेवन्यु का नाश किया गया और जिसको विदेशों में भेजा गया, वे काले धन पर सबसे अधिक शोर मचा रहे हैं और काले धन के रूप घोटाले का पैसा विदेशों में भेजा गया। उसमें पारदर्शी तरीके से हमारे वित्त मंत्री जी ने संबंधित मंत्रालय के कोयला मंत्री जी के साथ सामंजस्य बिठा कर जो आवंटन किया, सिर्फ उसी में से, लगभग दो लाख करोड़ रूपये से ऊपर रेवन्यु हमारी सरकार को प्राप्त हुए। जबकि सीएजी रिपोर्ट एक लाख हज़ार करोड़ रूपये की ही आई थी और उस पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया, जो कि सरकारी संस्था है कि घोटाले की जो जांच की थी। उसके आधार पर सर्वग्राही बजट पूरे देश को हमारे वित्त मंत्री जी ने देने का कार्य किया है, चाहे वह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत रहा हो, चाहे वह कौशल विकास योजना के अंतर्गत रहा हो, जब हर बेरोज़गार नौजवान का सपना होता है कि अब तक वह केवल कागज की डिग्री लेकर खड़ा होता था और कागज़ की डिग्री के आधार पर उनसे पूछा जाता था कि या तो उनके पास मरिट हो और मेरिट की भी स्थिति आज शिक्षा व्यवस्था में क्या है।  हम लोग कहीं न कही गांव से संबंधित हैं, ऐसे-ऐसे सेंटर हैं, जो सीधे-सीधे पूर्व की व्यवस्थाओं में सीधे उस पर एक तरह से ठेका दे देते थे और जो क्वालिटी वाला लड़का था, वह पीछे छूट जाता था। लेकिन कौशल विकास योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हमारी वर्तमान सरकार द्वारा लायी गई, जिसके आधार पर हम हुनर को योगदान देंगे, हुनर के आधार पर जो भी बेराज़गार नौजवान है, जिके पास काग़ज़ी डिग्री भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है, अगर उसके अंदर हुनर है, कोई बढ़िया मोबाईल बनाना जानता हो, ग्रामीण महिलाएं डलिया बनाना जनती हों, कोई अचार मुरब्बा बनाना जानती हो, कोई और भी किसी अन्य तकनीक को जानता हो, उसको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने 1600 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया है। 

16.00 hrs.           माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आधार पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है। गंगा जैसी नदी की साफ-सफाई के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ गंगा निधि में भी सौ फीसदी कटौती करने का काम किया है, जिसमें इसके तहत स्वच्छ भारत को अनिवासी और निवासी दोनों द्वारा स्वच्छ गंगा निधि में दिए गए कंपनी अधिनियम सन् 2013 और धारा 135 के अनुसार किए गए अंशदान को छोड़ कर आय कर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत सौ फीसदी कटौती की व्यवस्था की बात हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। आज सबका साथ और सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है, उसको हमारे वित्त मंत्री जी साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

 

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लिमेंट्री ग्रांट्स पर बोलने का जो मौका दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यह 40 हज़ार 821 करोड़ रूपये की सप्लिमेंट्री ग्रांट के लिए पार्लियामेंट में लाया गया है और इसमें से 15325 करोड़ रूपये तो तकनीकी हैं, किसी जगह सेविंग हुई, किसी जगह उस सेविंग को दूसरी जगह खर्च करने की परमिशन है। 25495 करोड़ रूपये की नई मांग है। इसमें जो मुख्य मांग है, वह है फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 12010 करोड़ रूपये माननीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव के हिसाब से लिए हैं। महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सांसद ने यह कहा है कि बैंकों के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर एनपीए बहुत है और मैंने कल के ही इकॉनमिक्स टाईम्स में पढ़ा है कि 31 मार्च 2016 तक सरकारी बैंकों का जो एनपीए है, वह 4 लाख करोड़ रूपये के करीब हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार के पैसों को कैसे डुबोया जा रहा है। इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इन्होंने मांग की है, वह है शहरी विकास मंत्रालय में एक हज़ार करोड़ रूपये की मांग, जिसमें से 750 करोड़ रूपये तो चेन्नई के मैट्रो के लिए और ढाई सौ करोड़ रूपये बैंगलोर के मैट्रो के लिए हैं। यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आज चेन्नई  और बैंगलोर में जो परिवहन की स्थिति है, वह बहुत खराब है, दस किलोमीटर जाने के लिए एक-दो घंटे लग जाते हैं। इसीलिए ढाई सौ करोड़ रूपये जो बैंगलोर मैट्रो के लिए दिए गए, ताकि त्वरित गति से वहां निर्माण हो सके, इसके लिए वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही तीसरा उन्होंने पॉवर मंत्रालय में दिए हैं। पॉवर मंत्रालय के लिए दो हज़ार करोड़ रूपयों की जो एडिशनल डिमांड मांगी है, उसके पीछे तर्क यह है कि जो गैस बेस्ड पॉवर जनरेशन है, उसका यूटिलाइजेशन फुल हो, उनकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन फुल हो, इसके लिए इन्होंने यह राशि मांगी है, ताकि आज अपने देश में जो  पॉवर की समस्या है और जो इजीली गैस अवेलेबल है उससे पॉवर की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो।

          इसी तरह 2685 करोड़ रूपये इन्होंने स्वच्छता और पेयजल के लिए एक्सट्रा मांगे हैं। ग्रामीण पेयजल योजना और स्वच्छता योजना, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मैं राजस्थान के भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ वहां  करीबन 70 पर्सेंट गांवों में आज भी फ्लोराईड की दिक्कत है और इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत काम किया जाना चाहिए। मैं एक मुख्य बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ, सन् 1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम टफ्स था, यानि टैक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम थी।  और वह इसलिए शुरू की थी, ताकि भारत की टैक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। हमारे भीलवाड़ा में टैक्सटाइल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है और टैक्सटाइल इंडस्ट्री को वहां चीन से कम्पीटीशन करने में दिक्कत आ रही थी तो वहां उस समय यह प्रस्ताव आया कि इस इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इसका अपग्रेडेशन किया जा सकता है तो सरकार ने योजना शुरू की कि नई जो भी मशीनें टैक्सटाइल वाले लगाएंगे, नया कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उस पर गवर्नमेंट इण्टरैस्ट के ऊपर सब्सिडी देगी और वह 2017 तक लागू है।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोगों को यह टफ का पैसा नहीं मिल रहा है। 2014-15 में इसमें 2300 करोड़ का बजट सरकार ने सैंक्शन किया था, लेकिन डिस्बर्स केवल 1864 करोड़ रुपये ही किया गया, जबकि लोगों को, इस उद्योग को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि टफ अटकी हुई है। मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह है कि यह फंड जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाये। ऐसे ही जो निर्यातक हैं, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर जो ऋण है, उसकी सब्सिडी भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाये।

          धन्यवाद।                                                         

                                                                                                 

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the first Supplementary Grants has been debated and many hon. Members have spoken on it.  It is a regret for all of us and for me that some of our colleagues are not here because this is an opportunity where almost every ideology and every inch of India is represented.  In these debates popular concerns can be voiced.  I do hope that an environment would be created by our colleagues in which they are back to participate in further discussions on several subjects.

          So, while we are discussing the Supplementary Grants, a lot of hon. Members have spoken on the general economic conditions as they prevail.  There is a slow down all over the world and it is generally believed that the global growth this year would be a little over 2 per cent; about 2.4 per cent is the figure which is being now spoken of.  There are many leading economies in the world which are facing challenging situation, as Mahtab ji just now mentioned that even a high growth economy like China which has grown for the last three decades at almost an average of over 9 per cent, their ‘new normal’ now is 7 per cent or even below.

          In this global environment where the global winds are not very favourable and the past few years had not seen airs of growth, in fact we had come down to a reasonable bottom pit as far as the Indian economy is concerned, the Government led by the hon. Prime Minister Modi ji  is trying to steer the Indian economy.  It is a responsibility for each one of us to cooperate in those steps which we take in order to enhance the growth rates. 

          In this overall global slow down India is ranked as one of the few bright spots in the global economy.  Last year we grew by about 7.3 per cent.  This year we are targeting to touch a growth by over 8 per cent.  Obviously, when we grow by a larger growth rate, revenue buoyancy also comes in.  The first few months of the current year appear to be giving some green shoots.  One of those green shoots is in the area of indirect revenue as far as the Central Government is concerned.  Though I must concede that there have been certain additional revenue measures compared to last year, we have used the fall in the global oil prices to have some cess which is being transferred on to infrastructural development, rural roads, railways and National Highways. 

The Excise Duty rebates which were given to the auto sector and consumable durables last year have been withdraw.  There is a Clean Energy Cess but the indirect taxes in the first quarter have risen by a phenomenal 37 per cent.  Even if we remove the additional revenue measures, the growth is still about 14 per cent which also is indicative of the growth in the GDP rates which in turn leads to larger revenue bouncy.  This itself has created an enabling situation where we are in a position to spend more.  In the first quarter, the capital expenditure itself has increased by about 17.6 per cent and our investment on infrastructure this year is going to be about Rs.70,000 crore additional because of the revenue measures which we are taking. 

Now one error that we fall into is that when we compare the grants this year to the States and to different Departments and compare it with the last year, the last three years had a very interesting accounting system.  High amounts were provided in the budgetary estimates, unrealistic projections were given and  at the end of the year, large amounts of cuts used to take place.  As a result of those large amounts of cuts, when the final revenues used to come – the revised estimates as against the budget estimates – the difference was very large.  Therefore, when Members compare what is sanctioned this year, please compare it with what was spent in the past three years.  Therefore, despite the fact that the share of the States increased from 32 per cent to 42 per cent and the share of the Centre in the gross tax came down from 68 per cent to 58 per cent, we have tried our best as I said during the discussion on the Budget and the Finance Bill to maintain or increase expenditure as far as we can.  I can assure you that this year the difference between budget estimates and the revised estimates as had been the past practice is not there.  If at all the revised estimates may be a little superior to the budget estimates itself.  That is why, additional amounts are being spent as far as the revised estimates are concerned.

For instance, Mahtabji mentioned the example of Odisha.  I will just take one example.  If you take whatever Odisha is going to get for five years under the 14th Finance Commission, you can exclude those amounts of eight schemes – some schemes we are funding in total and some schemes are not going to be 50:50 as you said.  That was an initial suggestion.  It is a Chief Ministers’ Committee functioning within the Niti Aayog which is now going to decide the sharing percentage.  So even if you account for some of those deductions and if you compare what Odisha got under the 13th Finance Commission and what Odisha will get under the 14th Finance Commission, our current estimate is that under the 13th Finance Commission for five years altogether, Odisha got Rs.68119 crore.  You can take the deduction of those schemes also in it.  What are you going to get in the 14th Finance Commission?   One is the revenues have been raised and I am not taking into account any mineral or any other extra amount that Odisha will get.  By just the sharing pattern improving and the revenues improving, Rs.68119 crore is going to become Rs.1,80,796 crore for the 14th Finance Commission.  So, the increase in a State like Odisha is going to be extraordinarily large and if some of my colleagues who are not present today allow the implementation of Goods and Services Tax, Odisha being a consuming State, its own taxation revenue which you said are depleting because of some domestic reasons are also going to increase.

          If some of the States are going to benefit from the GST,  it is the consuming States which are going to benefit the most and Odisha obviously would be a beneficiary. Therefore, if the Eastern part of the country has to benefit, this is going to be one of the factors that the measures which are being taken and the environment that the GST itself will able to create.

       One of the hon. Members mentioned that, and for every Parliamentarian the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is a very important scheme and that is why we are trying to improve on the capital expenditure. Last year what we spent was Rs. 14,391 crore. This year what I provided for is Rs. 14,291 crore and I am adding another Rs. 1000 crore in the Supplementary Grants. This is only the first Supplementary. At the time of second Supplementary if revenues increase, if amounts have to be added, then this is a scheme which is going to give a boost to the rural areas and the economy, we will try and add more. I am trying to organise if something additional is available from the financial institutions. But in the first four months itself, as against unspent amounts in the previous years, we have already spent 45 per cent of the amount. So, we may well be faced with a situation towards the time when the second Supplementary Grants come up that this entire amount is spent and one of the ideas is that we want at a time when the private sector investment is somewhat slow.  It is public investment which has to increase. Therefore, on national highways, approximately 75 national highways were at a standstill.

       Members have spoken about the high NPAs. एनपीएज बहुत ज्यादा हैं, जो आखिरी वक्ता बोले, उन्होंने इसका जिक्र किया, लगभग चार लाख करोड़ का। ये एनपीएज कैसे बने, ये एनपीएज किन क्षेत्रों के हैं? ये सबसे अधिक स्टील इंडस्ट्री के हैं। महताब जी ने उसका जिक्र किया। स्टील उद्योग की समस्या वही है जो आपने कही कि विदेशों से आना वाला स्टील सस्ता पड़ रहा है, जो भारत में स्टील बन रहा है उसकी तुलना में। इसलिए किसी स्टील की जिसकी डम्पिंग हो रही थी, एंटी डम्पिंग लगाई है, कुछ इम्पोर्ट डय़ूटी बढ़ायी है, कई और प्रस्ताव भी सरकार के पास हैं और हमें प्रयास करना है कि जो हमारे देश के भीतर स्टील बनता है, वह सारा बिके और उसी से स्टील के एनपीएज कम होंगे। स्टील बढ़े, उसकी खपत इस देश में हो, अगर देश के अन्दर आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तभी स्टील का उपयोग होगा और उस स्टील का दुनिया के बाजार की तुलना में दाम भी कंपटीटिव होना चाहिए।

          दूसरा था नेशनल हाइवे।    Almost 75 national highways were at a standstill because uncompetitive rates were being quoted. Thereafter disputes with contractors arose. There was no machinery for resolving of disputes. When the present Government took over and project after project were tendered, not a single person was left to even bid for them. This is the state of the national highways. Therefore, we used the budgetary money and gave a record amount of help to the national highways and that money is now being used in order to prime up the national highway construction. Once the State expenditure of the national highway starts building, it is only then that the private sector will also start participating in it. So, that is the second area where NPAs have been created.

          The third area where the NPAs have been created is the power sector. Now, this was a very typical case under the UPA Government of crony capitalism. Everybody decided to loot the coal mines. We know what happened. You created surplus capacities and industrial growth was slow and there were no buyers for that power. So, today we have reached a situation where there is surplus power in India and the power companies which have taken all those contracts are unable to sell that power. To add to it, the State Governments will also have to realise, that is the fourth contributory to the NPAs, the Distribution Companies of the State Governments are suffering. If you are going to lose one rupee or two rupees per unit, how are you going to finance it? Either you tax all the people and from the tax payers money you finance it, or you take loans from the banks and finance it. 

The State Governments which have decided not to charge even the cost for the power are now facing problems. At least there are some State Governments whose Distribution companies are in a bad shape. Tomorrow if the banks stop supporting them they will have a power crisis. Therefore the lesson of the story is that users must pay for the services that they obtain and if the State Governments do not get users to pay and think it is the banks which will support them, then at some stage the banks will face NPAs. The banks will no longer be in a position to lend to businesses and therefore the economy itself suffers. These are the prime areas where NPAs are being created. Therefore, some factors are external which we are trying to resolve. Some like highways were entirely internal, some like power sector were purely internal. Steel has suffered because of several external factors which we are trying to resolve. Slowly, I think, we will be in a position to resolve most of them. Therefore, the banks need to be recapitalised.

          We inherited an economy where bank NPAs were 6 per cent which is an unacceptable figure. There was a stressed asset of another 6 per cent. In those stressed assets there may have been some hidden NPAs. Therefore, after a long time we have decided to recapitalise the banks. In order to recapitalise the banks the Government has decided we are actually, in simple language, using the tax payers money to put it into the banking system so that the banks which are suffering because of either the policies of some State Governments or the conditions under which some industries are stressed, so the tax payer is literally having to supplement them. This current year we are putting Rs. 25,000 crore into the banks; next year another Rs. 25,000 crore; thereafter Rs. 10,000 crore and Rs. 10,000 crore for two years which comes to Rs. 70,000 crore. Then we will issue additional capital and raise another Rs. 1,10,000 crore from the market and recapitalise the banks to the extent of Rs. 1,80,000 crore. That is when the banks with initial capital coming will again come into a healthy situation so that they are in a position to take the burden of financing the growth of Indian economy itself.

          One important area was stalled projects. Projects worth lakhs and lakhs of crores were stalled. There were stalled projects in the Railway sector, in the highway sectors. In each of these sectors we have pumped in a lot of money now. The Prime Minister in his office is personally monitoring the improvement in the stalled projects and many have got started and therefore, once they get started you will have an additional amount of activity which will be built up and those stalled projects itself will pick up. If, of course, my friends who are not present today allow the implementation of the GST, a proposal which was first mooted by the UPA Government in 2006 and consistently supported by them, you will have a uniform taxation regime in the country. You will have a fair basis of taxation. India itself will be one market. The result will be that it is capable of boosting the economy between one and two per cent. If we are at a situation where we are this year likely in an adverse global situation, if we can touch 8 per cent growth rate, or we can aspire to touch 8 per cent growth rate, if these economic measures are allowed, stalled projects take up, GST is implemented, banks are recapitalised, infrastructural spending improves and then we have a situation which Shri Mahtab mentioned that economy is like China which have slowed down and one of the other reasons which he did not mention of their slowdown is that their wage bills have gone up. Therefore, their products which you saw all over the world as `made in China’ are now going to become slightly costlier. 

That is why, it is one of the reasons why their economy is also now facing a different kind of a challenging situation. It is for us then to become also a manufacturing hub. If we can do that, it is only then that the Indian economy will  achieve its full potential. This year, fortunately, despite the floods in some areas and in areas like Marathwada, Rayalaseema and North Karnataka where there is still drought, we are keeping our fingers crossed. But, overall, the rain Gods are being kind enough to us this year than they were the last year. Therefore, we are expecting a good harvest. Therefore, if agricultural growth in all likelihood moves up, if the services sector is doing reasonably well, if we are able to concentrate on infrastructure, a rationale taxation basis both indirect and direct taxation, spend a lot on irrigation, we can spend more. प्रधानमंत्रीसिंचाईयोजना जोअभी चंदूमाजराजी नेकहा, 50 हजारकरोड़ रुपयेहम केवलप्रधानमंत्रीसिंचाईयोजना परडालने वालेहैं। इसदेश मेंजितने ड्राईपॉकेट्सहैं, जोकेवल बरसातके ऊपरनिर्भरकरते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अपने आप में एक प्रयास है और हम वह एफर्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यही हम कहते हैं कि जहां ड्राई एरिया है, उसे डैवलप कर रहे हैं, जो पहले डैवलप हुए हैं जैसे पंजाब...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : ये ठीक विषय उठा रहे हैं कि पंजाब में बहुत समय से कैनाल इरीगेशन है। कैनाल इरीगेशन के ऊपर इतने सालों से इतना दबाव पड़ा हुआ है कि उसकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्वैस्टमैंट नहीं हुआ। उसमें इन्वैस्टमैंट हो, यह हमारे एजैंडा में प्राथमिकता से है। The capacity of the canal irrigation in Punjab, because of its old-age and use, itself  has slightly come down. So, it is in our interest to increase it. Punjab is the food grain bowl of India. उसे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

          The External factors are also being reasonable as far as our economy is concerned. We have a record Foreign Exchange Deposit. In the first few months of this year, the FDI increase itself is 49 per cent. Our Current Account Deficit is under control. Therefore, we are in a position to spend a lot more money. The social sector schemes which this Government has launched have been a thunderous success. We first started the Jan Dhan Scheme. Now, we are bringing almost 165 million people, sixteen-and-a-half crore people, within the banking system who were away from the banking system. Through Accident Insurance, we bring 110 million people into it within a matter of weeks. Life Insurance, Pension schemes are there. I can assure you that this is the path on which this Government has increased additional resources. We are going to continue to work on each one of these areas.

          As far as  the States are concerned, no State is going to get any amount lesser. Each State has its own issue. The hon. Member raised the concerns of the State of Andhra Pradesh because Andhra Pradesh has suffered as a result of the bifurcation of the State because Hyderabad was an important centre. It is a pride city of India. Andhra Pradesh is deprived of its revenue. Therefore, in the very first year when we have revenue pressures as far as the Centre is concerned, we have been trying to help Andhra Pradesh so that whatever it has lost, it can cover up. Slowly in each of the areas, year by year, the revenue deficit, the additional revenue, special measures as far as Andhra Pradesh is concerned, each one of them is on our agenda. We have been talking to the State Government. We will continue to support the State in whatever measures we can, whether it is the capital or its revenue deficit as far as the State is concerned so that the industries can also come into the State. Andhra Pradesh, which has suffered because of its own revenue coming down, is more than compensated. What your expectations are, we will make sure  as the economy increases. If we are able to grow nationally by eight or nine per cent,  the revenues have eventually to be passed on to the State also. Andhra Pradesh is an important State as far as our development is concerned. I would like to assure you as far as that issue is concerned. I have already given a list. Some Members had raised the issue last time that there were some cuttings as far as social sector schemes are concerned. A lot of additional revenue which is going to the States is to be used for that purpose but we are trying to make up with each one of those sectors. Therefore, in the  first set of Supplementary Grants also we have provided for those amounts. Hopefully, in the second set, we would be able to provide more.

With these few words, I would request the hon. House to approve the Supplementary Grants and the Appropriation Bill.

   

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट और सप्लीमेंटरी मांग पिछले तीन-चार सालों में जितनी बार भी आया है उसमें हम लोग एयर इंडिया के लिए इक्विटी का इन्फ्जन कर रहे हैं, इस बार भी हमने 800 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके बावजूद एयर इंडिया का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा है, अभी भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान है। एयर इंडिया का जो प्रोफिट है, वह बैंकों को इंट्रेस्ट चुकाने में ही चला जा रहा है, उधर बैंकों की भी हालत खराब है, बैंकों का एनपीए हो रहा है। क्या वित्त मंत्रालय या भारत सरकार यह सोच रही है कि कैपिटल इन्फ्यूजन के बदले लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करें और एयर इंडिया को एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाएं जिससे टैक्स पेयर का पैसा बच सके। 

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We all of us heard the eloquent speech of the hon. Finance Minister. I was going through the demands that we are going to vote now. Drinking Water, Sanitation – Rs.2,685 crore; Ministry of Petroleum & Natural Gas – Rs.47 crore plus Rs.1,153 crore, nearly Rs.2,000 crore; Ministry of Power – Rs.2,000 crore; Ministry of Rural Development – Rs.1,000 crore; Ministry of Urban Development –  Rs.2,000 crore (Rs.1,000 plus Rs.1,000 crore). But the Ministry which the Finance Minister is heading is Information & Broadcasting and Financial Services. The Ministry of Information & Broadcasting is going to get Rs.11,116 crore. We all would  be educated if the hon. Finance Minister tells us about Rs.11,116 crore  which is a very huge amount. Why has it come in the Supplementary Budget and for what purpose? Financial Services, one can understand. The amount that is being targeted is Rs.12,221 crore is in the Capital Account and another Rs.5,00 crore. This needs to be explained. I am not questioning.

          We had requested from our State side about the establishment of Mudra Bank in Bhubaneshwar.

   

 श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर) : डिप्टी स्पीकर, मंत्री जी गांट दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन एससी कैटेगरी स्टुडेंट की स्कॉलरशिप पिछले दो-तीन सालों से नहीं मिली है। अब जो नए एडमिशन होने जा रहे हैं उनमें इन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर इन बच्चों को  स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो हजारों-लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। मंत्री साहब से निवेदन है कि पिछले सालों की स्कॉलरशिप को जल्द रिलीज कर दें ताकि कॉलेजों में स्टुडेंट्स को एडमिशन लेने में कोई दिक्कत न हो। 

   

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR):  I would like to thank the Finance Minister for the assurances that he has given today about Andhra Pradesh. I would like to make a point. The situation that we are in today is due to no fault of the people of Andhra Pradesh or the Government of Andhra Pradesh. It is due to the policies made in the previous Union Government and the poor execution of the bifurcation. The choice before us is this. Do we want to let Andhra Pradesh continue to be a financial basket case? Even the 14th Finance Commission has showed that Andhra Pradesh is the only large State that after even five years, we are still under finance deficit. But if we can invest in Andhra Pradesh, we can, once again, become a growth centre of the country. So, please consider our request for special category and please provide us timeline along with the assurance. Thank you.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Finance Minister is proposing a capital infusing for the banks. Is he going to distribute it evenly to all the public sector banks or is there any difference or is there any grading? This is one question that I would like to ask.

          My second question is regarding the MPLAD Fund. Everybody in this House is very anxious about the increase in the MPLAD Fund. Is there any possibility of doing that?

HON. DEPUTY SPEAKER: I think the Minister will consider it because most of the Members are raising this issue. I am also the Chairman of the Committee on MPLAD Scheme. I have sent many letters to you. I think you can consider this as this is the demand of most of the hon. Members here. Most of the Members from the Treasury Benches are also very eager and are supporting this demand.

   

SHRI ARUN JAITLEY: On the last point first, the hon. Member has used the opportunity when the Deputy Speaker is presiding in the House to corner me. I will certainly look into it because there are constraints of finance. But this is also a successful scheme. We will certainly look into this matter.

HON. DEPUTY SPEAKER: For all the Central schemes you are giving money to State Governments. That can be taken care of through MPLAD Scheme also. That can be done.

SHRI ARUN JAITLEY: As far as infusion of capital into banks is concerned, the Department of Financial Services is going to divide this entire amount which is being infused from the Budget both between the banks which need it the most and also the banks which are performing banks. So, we do not want a situation that the performers are discriminated because additional capital means, they will be able to leverage this money 10 or 11 times in a bid to give it to the people who need it for industrialization and growth of India. Therefore, the capacity of the performers also has to be enhanced further and those which are in some distress situation also have to be helped. So, there is a system that they have drawn out in order to divide this amount between both the categories.

          As far as the I & B Ministry is concerned about which Shri Mahtab asked, there is nothing new which is being added. He thinks that I have a conflict of position that I am favouring one Ministry. In the past, because of the large employment size in the Prasar Bharati, the I & B Ministry had suffered a large amount of loss and therefore this is only a technical supplementary in terms of writing off of the past losses. So, nothing new is being inducted and only the past losses in several departments are being written off.

          As far as Air India is concerned, as you know, there is already a scheme which is being implemented. The hon. Minister of Civil Aviation is present here. I am sure the Minister has heard the comments of the hon. Member. He will certainly look into it.

          As far as Andhra Pradesh is concerned, as I said earlier, I fully appreciate that Andhra Pradesh is the only one amongst the large States which has to be given special assistance for five years because the bifurcation of the State has made it a revenue deficit State and that is a solemn commitment that we, as a country, have towards Andhra Pradesh because it is one of the performing States as far as India is concerned. Its Capital is being set up, the Secretariat has to be set up, the High Court has to be set up, the Raj Bhawan, residences of Ministers, and a whole new city itself has to come up. For the Capital, there are various kinds of measures which we have taken. The Finance Commission itself suggested an additional revenue grant. Unfortunately what had happened now is that earlier we used to have the concept of Special Category State. The Finance Commission said that you cannot have that category now. With regard to the Northeastern States, the Chief Ministers’ Committee in the Niti Ayog is looking into this question. But as far as Andhra Pradesh is concerned, irrespective of what happens to that controversy, some special help in terms of compensating Andhra Pradesh in all these projects – whether they are water projects or whether it is the revenue deficit or whether it is Capital City project, - so that the State is developed and that capital will be given as far as the Central resources are concerned. I would like to assure the Members from Andhra Pradesh that we will not be found wanting as far as Andhra Pradesh is concerned.

          Similarly, other States which have some special features, when they require it – the country grows only when the States Grow – if revenues of the Government of India increase, therefore it is going to be our endeavour to help each one of the States as far as their special needs are concerned.  We would certainly not be discriminating as far as any State is concerned.

          As far as MUDRA Bank is concerned, I will certainly check up where the headquarter is to be established.… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Make Bhubaneswar as the headquarter.

SHRI ARUN JAITLEY: I will certainly consider Mr. Mahtab’s request because it is, so far, only a scheme.  The scheme has to be converted into a bank.  Once it is done, we will certainly keep these factors in mind.  It is a bank which is intended to encourage small entrepreneurs.  The scheme has already started working and it is working quite well.

HON. DEPUTY SPEAKER:  Okay. Thank you very much.

          I shall now put the Supplementary Demands for Grants – First Batch (General) for 2015-2016 to the vote of the House.

         

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 to 35, 40, 47, 48, 50, 53 to 56, 58 to 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 to 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 to 105  and 107 to 109.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants (General) for 2015-2016 are passed.