Lok Sabha Debates
Consideration Of The Control Of National Highways (Land And Traffic) Bill, 2002. ... on 13 December, 2002
NT> 14.07 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock.
(Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) Title: Consideration of the Control of National Highways (Land and Traffic) Bill, 2002. (Not concluded).
MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 14 -- Control of National Highways (Land and Traffic) Bill, 2002.
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:* "That the Bill to provide for control of land within the National Highways, right of way and traffic moving on the National Highways and also for removal of unauthorised occupation thereon, be taken into consideration. "
Sir, I wish to give a brief synopsis of the reasons for introducing this Bill. In India, today, a very massive road building operation is going on. It is not only the first time since Independence, but I think, it is the first time in the history of India, that such a massive road building programme has been taken up.
Now, we are spending almost Rs. 60,000 crore on a single programme – Prime Minister’s National Highway Development Programme. In addition, we are spending Rs. 2,500 crore per year on the Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojna. We are also spending about Rs. 1,000 crore on State Highways and major District roads which will be given to the States in addition to, of course, what the States are spending.
In addition to this type of expenditure, 10 ports connectivity is being given which is costing around Rs. 3,000 crore to Rs. 4,000 crore. This type of activity * Moved with the recommendation of the President.
has never been taken up before. The results of this programme are now being seen on the ground. The States are also feeling very enthusiastic and they too want to improve their roads.
However, along with this development of roads, the tendency for encroachment, unauthorised occupation and creating obstructions on these development roads has also taken place side by side, which has resulted in more accidents. Unfortunately, in our country, we are having as many as 70,000 deaths per year just because of road accidents on all roads. Similarly, the full potential of roads that have been built -- 4-lane roads, 6-lane roads where there should be faster traffic on them -- is not taking place because the population and the unauthorised encroachment occupation are creating difficulty in movement.
Therefore, the vast amount of money that is being spent is also not being used properly. In addition, if we want to do any future expansion, it is not possible as already constructions have come up along these roads. This is creating a big problem not only for present but also for future.
The present position is, we have no direct Act to control encroachments on any Highway including the National Highways. At present, we can use only CrPC or IPC but they involve long drawn processes and, in fact, on ground they are not being used. With regard to Highways, we have two Acts at the moment. One is the National Highways Act which gives us the authority for conversion of State Highways into National Highways and also to maintain and develop them and the second one is, the National Highways Authority of India Act, 1988, under which the National Highways Authority of India was created. Apart from these two, we do not have any other legislation. It was, therefore, felt that we should have this legislation. Not only we, cutting across Party lines, all sections of the House were of the same opinion. A number of times we have been asked as to why we are not bringing a legislation to prevent or to remove encroachment. With that end in view, we have brought this Bill.
The main feature of this Bill is that we want to establish a Highway Administration which will control, minimise and possibly eliminate unauthorised encroachments on these roads. In this Bill we have also provided for a Tribunal so that if anybody feels that he is being dealt with unfairly, he can go to the Tribunal and get justice. We have not only provided for removal of encroachments but also control to the access of these roads. We know that if anybody wants to go anywhere, he gets into the National Highway. As a result, free flow of traffic is reduced. Similarly, which vehicle should pass through it, which part of the road is required to be prevented for usage by a particular type of vehicle, all these aspects have been included in this Bill. So, this, in brief, is the synopsis.
I request the House to give me support so that full potential of these roads is utilised. I would request the House to pass this Bill as early as possible.
MR. CHAIRMAN : Motion moved:
"That the Bill to provide for control of land within the National Highways, right of way and traffic moving on the National Highways and also for removal of unauthorised occupation thereon, be taken into consideration. "
श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सभापति जी, भारत सरकार बहुत सालों के बाद एक अच्छा बिल लाई है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। सरकार के बजाए मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी को, मलिट्री के अनुभव के कारण, नार्थ-ईस्ट और पहाड़ी इलाकों की पहचान है तथा उन्होंने पूना में काम किया है। साथ ही उन्हें डैवलेप हो रहे शहरों की भी जानकारी है। इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।
पिछले चार सालों में जितने भी ट्रांसपोर्ट मंत्री हुए, उनके जरिये मैं भारत सरकार से निवेदन करता रहा हूं कि भारत सरकार का जो एक्ट है, उससे ठीक तरह से काम नहीं चल रहा है। आप कहीं भी देखिये, बहुत सी जगह हाई-वे है जहां सर्विस लेन नहीं हैं लेकिन नाम उनका हाई-वे है। हाई-वे की अगल-बगल में इतनी बस्तियां बन गयी हैं कि रोज-रोज एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे सड़क पर, रास्ते में खेलने के लिए आते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा नेशनल हाई-वेज का काफी अनुभव है और खासतौर से हाई-वे नम्बर ९ और १३ का, जो मेरे क्षेत्र से होकर जाता है। वहां सरकार ने बहुत काम किया है लेकिन आज जो आप नया कानून ला रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि गैर-कानूनी-कब्जा हटाने के लिए एक अथॉरिटी बनानी है। इसके लक्ष्य और उद्देश्यों में आपने कहा है कि :-
"However, these enactments do not give powers to the Central Government to prevent or remove encroachments on land under the National Highways, or to restrict access to them from the adjacent land."एनक्रोचमैंट के बारे में मैं समझ सकता हूं। आपके ऑफिसर हर स्टेट में होते हैं जो बिल्िंडग बनाने के लिए परमिशन देते हैं। आप इस काम को कहां और कब करोगे? मैं एक टिक्लिश प्राबलम मंत्री महोदय को बताने वाला हूं। मुम्बई हाई कोर्ट में एक एक्ट पास हुआ था। अभी महाराष्ट्र स्टेट है। वहां बम्बई हाईवे एक्ट, १९५५ पास हुआ। उस वक्त भी ऐसा ही डायरैक्शन गया होगा। भारत सरकार के इनस्ट्रक्शन देने से हर स्टेट उनकी बात सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कानून बनाया और हर चीफ मनिस्टर को पत्र लिखा। मंत्री महोदय ने मुझे उसकी कापी भेजी है। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कितने मुख्यमंत्रियों ने उसे स्वीकार किया है? यदि किया है तो आपकी एथॉरिटी से स्वीकार किया होगा। वैसे ही यह बात है। बम्बई हाईवे एक्ट १९५५ में चैप्टर तीन है। उसमें रिस्टिक्शन ऑफ रिब्बन डैवलपमैंट सैक्शन है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। It has no relevance with this Act. But this will be useful to give direction to the States. It will also be useful when you will frame the sub-sections of your law. Section 9 says:
"No person shall without the previous permission in writing of Highway Authority lay upon any lane between the highway boundary and the building lines proposed to be fixed under sub-section… "
An Authority is in existence at the moment also.
जो रिब्बन एरिया है जहां हाईवेज होते हैं, वहां कुछ जगह छोड़ कर घर बनाने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन आज कोई स्टेट उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं ऐसे कई हाईवेज के उदाहरण दे सकता हूं जहां घर बनाए गए। आपने कहा है कि वहां सर्विस रोड छोड़नी पड़ेगी। इसको कौन इम्पलीमैंट करता है? क्या आपके यहां इसे मॉनिटर करने का प्रावधान है या नहीं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है?
एक समय था, जब रूरल पापुलेशन बढ़ती थी लेकिन अब अरबन पापुलेशन बढ़ रही है। मुझे याद है, यह १८ परसैंट से ३२-४२ परसैंट तक जा रही है। जब अरबन पापुलेशन बढ़ती है तो शहर बढ़ते हैं, एग्लोमरेशन एरिया बढ़ता है, एक्सटैंशन ऑफ एरिया, कारपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी बढ़ती हैं। इसे मॉनिटर करने का कोई प्रावधान है या नहीं? आज हमें कई शहर खराब दिखायी देते हैं। हम स्विजरलैंट और सिंगापुर में सड़कें देखते हैं। मलेशिया भी कई लोग जाकर आए हैं और कहते हैं कि वहां रोड्स अच्छी हैं। हम कहते हैं कि इंडिया को सिंगापुर बनाना चाहते हैं लेकिन क्या इसके लिए पॉलटिकल विल है?
इस बिल के द्वारा स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। मैं मंत्री जी का अभिन्नदन करना चाहता हूं। उन्होंने इसे करने के लिए जोर दिया होगा। आप इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। ६० हजार करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं। यदि शहरों की गलत तरीके से प्लानिंग होगी तो अच्छा नहीं होगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने चंडीगढ़ को स्थापित किया था। उन्होंने उसे सुन्दर शहर बनाया और वहां अच्छी रोड्स बनायीं यानी प्लानिंग अच्छी की - उसकी सिटी प्लानिंग की।
क्या हम आज उस तरह की प्लानिंग इस देश में सोच रहे हैं या नहीं। यदि नहीं सोचेंगे तो केवल अथॉरिटी बनाने से उसका कोई उपयोग नहीं होगा।
सभापति महोदय, मैं आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि मैं १९९७ से भारत सरकार से अपने प्रश्न पर एजीटेट कर रहा हूं। यह केवल मेरा अकेले का प्रश्न नहीं है। मैं कहता आ रहा हूं कि इसमें कुछ करो। वह कहते रहे हैं कि क्या करें, हमारे पास ऐसा कानून नहीं है, यह राज्य का कानून है, राज्य से पूछिये। राज्य कहते हैं कि हम क्या करें, हम भारत सरकार के नियमों के मुताबिक चलते हैं।
सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यद्यपि ऐसे बिल पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का सवाल नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाने के लिए बताना चाहता हूं कि शोलापुर म्युनसिपल कार्पोरेशन एरिया की पापुलेशन पहले तीन लाख थी। तब एरिया छोटा था, उसका टोटल एरिया तब ४-५ स्क्वायर किलोमीटर था। जैसे-जैसे शहर बढ़ता गया, आज वहां जनसंख्या दस लाख हो गई है। १९९० में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी एक्सटैंशन रिस्क लेकर २० किलोमीटर तक बढ़ा दी, ताकि भविष्य के प्लान बनाने के लिए वहां नये हाइवेज के ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए, सर्विस रोड होनी चाहिए और एक्सटैंशन एरिया के बाहर जो एगलोमेरेशन एरिया शुरू होता है, उसमें भी पांच किलोमीटर तक कोई हाईवेज पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगा। मुझे याद है, उस वक्त के मंत्री जी ने हाउस में अनाउंस कर दिया था कि यदि एगलोमेरेशन एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो ग्रामीण विभाग के सरपंच को पूरी अथॉरिटी होती है कि वह किसी भी तरह की परमीशन दे दे। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र में जो अर्बन डेवलपमैन्ट मनिस्टर थे, उन्होंने उसके लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कहा था कि सरपंच उन मैप्स को परमीशन देगा जब उसकी तहसीलदार, टाउन प्लानिंग अफसर और कलक्टर इन चारों की मीटिंग होगी, तभी इस कमेटी की क्लियरेंस मिलेगी, तभी वहां देहात में कंस्ट्रक्शन हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी तकलीफ है। आपने वन विन्डो एक बार कर दिया तो यह अनोथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। क्योंकि बेचारे सरपंच को पता नहीं है कि आपका रिबन एरिया क्या है। आपकी सर्विस रोड क्या है। वह समझता है कि मेरे गांव का सवाल है, इसलिए मैं इसे परमीशन दे देता हूं और परमीशन देने के बाद वह रास्ते पर आकर बैठ गया। इसमें परेशानी यह होती है कि यदि उसने परमीशन दे दी तो कल के अथॉरिटी वाले आयेंगे और कहेंगे कि यह अनोथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। जो गरीब बेचारा वहां कंस्ट्रक्शन करेगा, उसे वहां से निकाला जायेगा। इसमें किसका दोष है।
अभी जो आपकी अथॉरिटी बनती है वह केवल पनिश करने की अथॉरिटी है। इसमें आपको गहराई से जाना होगा। हम चाहते हैं कि आप इससे आगे जाकर एक काम्प्रीहैंसिव लॉ बनाइये। वह लॉ ऐसा होना चाहिए कि जैसे एरिया आप डिवाइड करिये, पांच लाख, दस लाख और बीस लाख के एरिया में जहां कारपोरेशन है, जहां छोटी-बड़ी म्युनसिपैलिटीज है, उसका एक सिद्धांत होना चाहिए और उन एरियाज से जाने वाले जो हाइवेज है, उनकी एक लमिट आप वहां रखिये। रिबन एरिया, बिल्िंडग एरिया कहां से होगा। जहां पांच लाख, दस लाख वाले लोग होंगे, वहां आप ये नहीं कर सकेंगे कि दस लाख और पांच लाख वालों के भी वहीं नियम हैं और बीस लाख-तीस लाख वालों के भी वही नियम हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार कानून बना दिया, बाद में उसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं है।
महाराष्ट्र के ठाणे एरिया का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक निर्वाचन क्षेत्र चालीस लाख का निर्वाचन क्षेत्र है।
वह क्या करेगा, वही पुराना एक्ट है जिसे इम्पलीमेंट कराने के लिए आप देते हैं। मॉनीटर करने के लिए भी आप कोई व्यवस्था कीजिए। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है। आप सभी हाइवेज को कंप्यूटपर पर लाइए और कौन सा हाइवे कहां कंस्ट्रक्ट करना है उसकी परमीशन आप दीजिए।
आपने यह बहुत अच्छा काम हाथ में लिया है। हम सब इसमें आपका सहयोग देंगे। मेरा एक सुझाव है कि इस बारे में आप एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाइए और एक्ट बनाइए तथा उसके माध्यम से पूरे देश में इंस्ट्रक्शन्स दीजिए।
मेरे पास आपकी बहुत चटि्ठयां हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर की चिट्ठी है, चीफ इंजीनियर की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से राज्यों को बहुत लिखा है, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन कुछ नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने एक अच्छी अथौरिटी निर्माण करने का प्रयत्न किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा - कहीं अच्छे लोग होते हैं, कहीं सोश्यल वर्कर्स अच्छे होते हैं वहां तो जैसा आपने कहा २६ मीटर का रास्ता पूर्ण खुला करके उन्होंने आपके निर्देश के मुताबिक दे दिया, लेकिन उसके बाद आपके आफीसर जो नॉमिनेट हुए होंगे, चाहे वे हाउसिंग डैवलपमेंट बोर्ड के हों, अर्बन डैवलपमेंट बोर्ड के हों, पी.डब्ल्यू.डी. के हों या सी.पी.डब्ल््यू.डी. के हों, वह २७ मीटर रास्ता नहीं देते हैं, वह रास्ता कम कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे।
सभापति महोदय : शिन्दे जी, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो समय निर्धारित है वह बहुत कम है। मैं समय सीमा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बात समाप्त करें।
श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति महोदय, दो-तीन मिनट में मैं समाप्त करना चाहता हूं। मंत्री जी के ख्याल में यह बात आनी चाहिए और चूंकि वे मेजर जनरल हैं इसलिए उनकी समझ में काफी आता है। इसलिए मैं उनसे एक्सपैक्ट करता हूं कि वे इसे इम्पलीमेंटेशन कराएंगे।
आप २७ मीटर तक खुली रोड करके जगह देंगे, लेकिन एग्लोमरेशन एरिया के बाद या इमीडिएटली आफ्टर दि एक्सटेंशन आफ कॉर्पोरेशन एरिया, १९ मीटर पर कंस्ट्रक्शन की परमीशन देंगे, तो आप क्या करेंगे। सिटी में तो आप २७ मीटर क्लीयर कर के दे देंगे और ठीक सिटी के बाहर जो बढ़ने वाली सिटी है, वहां १९ मीटर पर कंस्ट्रक्शन की परमीशन दे देंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जब आप ऐसी परमीशन देंगे, तो जो वहां रहने के लिए आने वाले परिवार हैं, उनके बच्चे खेलने के लिए हाइवे पर ही आएंगे, और कहां जाएंगे और जब बच्चे हाइवे पर खेलेंगे, तो ट्रकों से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी।
महोदय, ट्रक ड्राइवरों पर स्ट्रेन होता है। वे रात-दिन मेहनत करते हैं। उनका गाड़ी चलाने का अपना समय होता है और उसके अनुसार वे गाड़ियां चलाते हैं और स्वाभाविक है कि हाइवे पर गाड़ियां तेज भी चलाई जाती हैं। उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उनसे गाड़ी चलाते समय यदि कोई गलती हो जाती है, तो दुर्घटना हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
महोदय, जैसी पैनल्टी आपने एनक्रोचमेंट के लिए रखी है, वैसी ही सजा या पैनल्टी जो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन को प्रौटैक्शन देने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर भी लगाइए। जब ऐसा होगा तभी हाइवे पर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन रुक सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस बारे में जरूर कार्रवाई करेंगे। चूंक समय कम है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, वरना मेरे पास इस बारे में बहुत मटीरियल है और उनके ही पेपर्स हैं जिनके बारे में मैं मंत्री जी को बताना चाहता था। मैं उन्हें इस बारे में यहां बताकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं उनसे इस बारे में अलग से इंडीविजुली मिलूंगा और कुछ सुझाव दूंगा।
मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उन्हें हमारा पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यह काम केवल एक पार्टी का नहीं है। यह काम पार्टी से ऊपर उठ कर भविष्य की आने वाली पीढि़यों के लिए है कि हम अपने देश में किस प्रकार की सुविधाएं देंगे। इस पर हमें जरूर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम बार-बार सिंगापुर और अन्य बड़े-बड़े राष्ट्रों की बात करते हैं। जब हम उन राष्ट्रों जैसी बात करते हैं, तो हमे अपने ऊपर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाने होंगे।
महोदय, मैं इस समय हिल रोड्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से मणिपुर में रोड्स हैं और वहां क्या होता है, किस प्रकार से असम में रोड्स हैं और वहां क्या होता है और किस प्रकार से नागालैंड में कार्नर पर टर्न करते ही दुकानें हैं। यदि इस प्रकार से होगा, तो कैसे काम चलेगा। जो डैवलपिंग स्टेट्स हैं, जहां सिटीज में पापुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए आपको ज्यादा एलर्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से कॉम्प्रीहेंसिव एक्ट बनाना पड़ेगा। यह काम, अगर आप १९५५ के एक्ट को ही संशोधित कर के लागू करने का काम करेंगे, तो नहीं होगा।
सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी इस विषय में कुछ करेंगे और हमें दुबारा इस बारे में कहने का अवसर नहीं देंगे। जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं, मुझे विश्वास है कि वे उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे और हम इस एक्ट का पूरा समर्थन करते हैं।
श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो कि नैशनल हाईवे को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार का एडमनिस्ट्रेटिव बिल लेकर आये हैं। आने वाले समय में इस बिल द्वारा नैशनल हाईवे के संचालन में क्रान्ति आयेगी। मैं कहना चाहूंगा कि ६ जनवरी, १९९९ का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन मनाया जायेगा जिस दिन प्रधान मंत्री जी ने जी.क्यू नैशनल हाईवे का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत सारे देश के अंदर १३ हजार २५० किलोमीटर नैशनल हाईवे का निर्माण होगा जिस पर ६० हजार करोड़ रुपये दो फेस के अंदर खर्च किये जायेंगे। भारत के अंदर आज से ४००-५०० साल पहले श्री शेरशाह सूरी हुए थे जिन्होंने जी.टी. रोड बनाया। उसके पश्चात् यह श्रेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जायेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर जो रोड सिस्टम है, उसका अनुभव प्राप्त करके, भारत के अंदर इस मोर्चे पर क्रान्ति लाने का संकल्प लिया। उस संकल्प के अन्तर्गत आज एक क्रान्ति सड़क निमार्ंण के क्षेत्र में आ रही है। मैं उसके लिए आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।
हमारा कहना है कि अब तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं था। नैशनल हाईवे के जो पुराने मामले थे, वे १९५६ और १९८८ के एक्ट के अन्तर्गत देखे जाते थे। इसके अलावा सी.पी.सी. में इससे संबंधित जो धारा है, वह भी इसके संचालन में कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पा रही थी। खराब सड़कों के कारण न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज हाईवे का संचालन ठीक रूप से न होने के कारण १० परसेंट फ्यूल ज्यादा लगता है और कम से कम २५ परसेंट समय वेस्ट होता है। एक्सीडेंट के केसेज बढ़ने की वजह से इंश्योरेंस सैक्टर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों की क्षमता पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
मुझे आशा है कि इस प्रकार का टि्रब्यूनल बनने से, एडमनिस्ट्रेटिव अथारिटी बनने से २० हजार करोड़ रुपये का लाभ आने वाले समय के अंदर होने वाला है जिससे वाहन व्यवस्था रेगुलेट होगी। जो जी.क्यू. हाईवे बन रहा है, इसके बनने से केवल मात्र ८ हजार करोड़ रुपये का सालाना लाभ होगा।
It will generate 180 million man days per year. इसका पहला फेस बनने से इतनी क्रान्ति आने जा रही है तो जब इसका दूसरा फेस बनकर तैयार हो जायेगा तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी और बाम्बे से गुवाहटी तक सड़कों का जो सपना देखते हैं, वह अब पूरा होने जा रहा है।
मन में कई बार बड़ा दुख होता है, मैं कल की बात बताना चाहता हूं। कल मैं दिल्ली से अपने चुनाव क्षेत्र अम्बाला जा रहा था। यह बिल आज आने वाला था इसलिए दिमाग में यह बात थी। मैंने एक किलोमीटर जी.टी. रोड पर गहराई से नजर डाली। एक किलोमीटर के अंदर कम से कम दस जगह ऐनक्रोचमैंट थी। किसी पैट्रोल पम्प वाले ने बीच में सड़क को तोड़ा हुआ है, किसी होटल वाले ने बीच में सड़क को तोड़ा हुआ है, किसी दुकान वाले ने बीच में सड़क को तोड़ा हुआ है। इस प्रकार की ऐनक्रोचमैंट से एक व्यक्ति जो सोच रहा है, अखबारों में आ रहा है, लोक सभा में चर्चा हो रही है कि दिल्ली से अमृतसर तक तीन घंटे का समय बच गया है। यह बात सच है। आज लोग चर्चा करते हैं, आज हम जब बाहर जाते हैं तो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस जयपुर में जाने के लिए दिल्ली से साढ़े चार घंटे लगते थे, आज इतनी बेहतरीन सड़क बन गई है कि तीन घंटे में आप आसानी से जयपुर जा सकते हैं। लेकिन कई बार यहां आकर मजा खराब हो जाता है कि आप…( व्यवधान)
श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तीन घंटे में जयपुर जाने के लिए इंश्योरैंस कवरेज काफी लेना पड़ेगा, इसका भी ख्याल कीजिए। इतनी जल्दी मत जाइए, थोड़ा आराम से जाइए।
श्री रतन लाल कटारिया: कई बार बड़ी स्पीड से आप गुड़गांव तक चले गए लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्थित न होने की वजह या उसी ऐनक्रोचमैंट की वजह से जितना समय आपको जयपुर से गुड़गांव आने में लगा, उतना समय जब आपको गुड़गांव से पार्लियामैंट पहुंचने में लगता है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए इस प्रकार की अथॉरिटी बनने से इसमें एक क्रान्ति आएगी। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकारों को भी केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। इस बिल के अंतर्गत जो भी अधिकारी बनाए जाएंगे, चाहे वे राज्य सरकार के हों, उनको जूडीशियल पावर भी दी जाएगी, उनको एफ.आई.आर. लॉज करने की भी पावर होगी, वे अपना डिसीजन दे सकेंगे और उसके बाद ट्राईबुनल में जा सकेंगे। मेरे ख्याल से इस बिल के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि उनके फैसले के पश्चात् only High Court and Supreme Court can interfere in the decision of the Tribunal.इसमें इस प्रकार का एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। इस बिल के आने से प्रॉसपैरिटी और सिक्युरिटी दोनों बढ़ेंगी।
मैं मंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहूंगा कि सड़क बहुत बढि़या बन गई और साधन जुटाने के लिए, मैं ऐप्रीशिएट करूंगा कि पहली बार मंत्रालय इस प्रकार का प्रयत्न कर रहा है कि हम अपने पैसे से सड़कों को बनाएं और इंटरनेशनल मौनीटरी फंड या अन्य विदेशी संस्थाओं से कम कर्ज इस प्रोजैक्ट के लिए लिया जाए, अपने संसाधन देश के अंदर से जुटाए जाएं। कई बार जनप्रतनधि होने के नाते जगह-जगह टोल टैक्स लगाए हैं, उनको थोड़ा व्यवहारिक बनाया जाए नहीं तो आदमी कहता है कि गाड़ी चलाने में आनंद आ गया लेकिन तीन जगह डेढ़ सौ-डेढ़ सौ रुपये या पचास-पचास रुपये ठुक गए। उनकी व्यवस्था ऐसी जगह की जाए जहां रोड टैक्स भरा जाता है। आपने डीजल पर सैस लगाया हुआ है। आप इसकी ऐसी व्यवस्था करें…( व्यवधान)अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।…( व्यवधान)मेरा निवेदन है कि टैक्स कलैक्शन के लिए जो लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं, जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको इससे हमारे खिलाफ वातावरण बनाने में थोड़ी मदद मिलती है।
उससे बचा जाना चाहिए। पहले देश में जो प्लानिंग होती थी, उसमें हम देखते थे, हमें पढ़ने को मिलता था कि ३-४ सौ किलोमीटर पर-ईयर नेशनल हाईवे बनता था, पर आज १२-१५ टाइम्स उसको बढ़ा दिया गया है। इतनी क्रान्ति इसके अन्दर लाई गई है। आज उस सारी चीज को रैगुलेट करने के लिए इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आज हम देखते हैं, मैं थोड़े आंकड़ों के साथ सम-अप कर रहा हूं। जब से ये नेशनल हाईवे बने हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। १९९९ में १,०३,८३९ एक्सीडेंट्स हुए, २००० में १,१०,५०८ एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन ये रोड्स बनने से एक्सीडेंट्स में एकदम इतनी कमी आई कि २००१ में ७१ हजार एक्सीडेंट्स हुए। १९९९ में २८७१३ लोग नेशनल हाईवे पर मरे, २००० में ३०२१६ मरे, लेकिन नेशनल हाईवे बनने से इनमें पिछले साल की तुलना में एकदम इतनी कमी आई कि २००१ में १९०८६ लोग मरे। २००१ में ९८४२७ लोग जख्मी हुए और अब घटकर रह गये हैं…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कटारिया जी, विवरण में मत जाइये, सिर्फ विधेयक के मूल विषय पर आइये, विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।
श्री रतन लाल कटारिया: इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।
SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill, but, of course, with some reservations. Some proposals regarding National Highways pertaining to the State of West Bengal are pending with the Government of India for a long time and I would request the hon. Minister that they should be cleared quickly.
Sir, the Government is taking loan from the World Bank, the Asian Development Bank and is also raising money through market borrowing and from private sector to meet the expenditure on construction of National Highways in the country. In addition to that, the Government is getting money to the Central Road Fund by way of imposing a cess on petrol and diesel which comes to Rs. 20,000 crore. With all this money, the National Highways Authority is constructing four-lane National Highways in the country at the cost of Rs. Six crore per kilometre. It is a very big amount. I do not want to mean that the money spent in constructing the Golden Quadrilateral and North-South, East-West Corridors is a useless expenditure. They are, of course, useful to us. But, at the same time, if the same amount of money, that is, about Rs. 60,000 crore, is invested in railway projects, it could provide more effective transport facilities for the poor people.
Now, I would like to draw attention of the House towards some important features of the Bill. Clause 27 of the Bill deals with ‘recovery of cost of removal of unauthorised occupation and fine imposed.’ I would like to know from the hon. Minister as to what is the present position regarding construction of the overhead bypass in the National Highway No.2 connecting Panagarh Bazaar and Shaktigarh in West Bengal. The National Highways Authority of India is working on a proposal for construction of an overhead bypass between 513.15 KMP and 517 KMP to avoid alignment through main Panagarh Bazaar. This will be a seven kilometre stretch which will involve more than Rs. 42 crore, plus the cost of compensation and rehabilitation.
Over and above, large areas of cultivable land will have to be acquired, which means a serious blow to the agricultural sector. The labourers and the owners of small farms will lose their only means of earning. Whereas the business community of Panagarh Bazar have agreed to give up 150 ft. of land alongside the stretch of the road, and in Shaktigarh, only seven to ten houses would have to be demolished, but the NH Authority declined to explore the possibilities. In one way, they rewarded the rich encroachers to be on the Government road.
In the case of Galsi NH-2, which is in my constituency, the NH Authority has dismantled 145 houses for providing a straight way for the road. Nobody has come to oppose this for betterment of the road. So, why are you rewarding the encroachers instead of punishing them? On the other hand, the Authority is going to spend more than Rs. 60 crore for the bypass of Panagarh.
The Government must not forget that every rupee for construction of this road is coming from the pockets of the general masses by imposing taxes and levies. So, every rupee should be spent in the most worthy manner.
My next point of reservation is regarding the non-construction of service roads. According to the Government guidelines, no slow-moving vehicle should cross the National Highway. It is noteworthy to mention here that most of the rural people are unaware of traffic rules. As such, in the absence of a service road, the chances of accidents will increase a lot. So, a service road is a must for the benefit of the rural people. Otherwise, controlling of different types of vehicles will be difficult.
In such a poor country, the Government is imposing a higher-speed system of transport. It is going to be introduced.
Land is a State subject. Now you are bringing forward a Bill to encroach the land owned by the State. I want to know whether the Union Government has solicited the opinion from the State Government?
We want to have decent roads. There is no doubt about it. But can you overlook the reality? Millions of people are homeless. They are making a crowd, whether on the road side or the railway side. The NDA Government has declared in their manifesto: ‘Home for All’. What will happen to those homeless people?
Now, I would like to know why there is such a discrimination in my State of West Bengal. The length of NH, as on date, is only 1,951 km. From 1998 to 2002, only 245 kms were completed in West Bengal. I would like to know about the delay regarding the proposal of NH from Haldia to Moregram via Panhagarh in West Bengal. It was declared during the Ninth Plan period. It is about 300 km and has not been executed.
The other proposals for new National Highways in the State are: Raiganj to Hilly, which is a Bangladeshi corridor; Chakda to Bonga; Barasat-Bonga; Kona Expressway–Vidyasagar Setu-Kolkata–Diamond Harbour–Kulpi–Kakdwip –Namkhana-Bakkhali - 133 kms; Gazole-Buniadpur-Patiram-Trimohini-Hilli – 100 km; Raniganj-Pandabeswar-Dubrajpur-Suri-Moregram - 141 kms; Tulin (West Bengal-Bihar border)-Puruliya-Bankura-Bishnupur-Arambagh-Bardhaman-Mogra-Iswargupta Setu-Kalyani-Haringhata-Gaighata-Petrapole (West Bengal-Bangladesh Border) – 391 kms; Radhamoni (Jn. Of NH-41 with SH-4) Anantapur-Panshkura-Mechogram-Ghatal-Borda-Kharar-Hazipur-Arambagh-Bardhaman-Narja-Muratipur-Nutunhat-Futisanko-Kuli-Moregram (Jn. of NH-34 with SH-7) – 275 kms.
Sir, reconstruction of bridges of National Highway 60, which was originally a district road and subsequently declared as a State Highway, should be done immediately without reconstruction of old culverts like Amarkanan old bridge and some culverts from Bankura to Raniganj. Subsequently the narrow road of Gangajal Ghat should be the bypass road. After crossing the river Damodar, the link of National Highway 60 to National Highway No. 62 from Raniganj should be a bypass and should be straight.
I would like to mention that the road from which it is bifurcated after Bankura town and which is going straight to Durgapur via Beliatore to connect to Muchipara (NH2) should be considered as Highway because it will be the shortest route from South India to North-East.
Sir, it is informally learnt that the allocation has been reduced from Rs. 105 crore in 2001-2002 to Rs.95 crore and from non-plan fund it becomes Rs.16.20 crore to Rs.10.30 crore in 2002-2003.
Lastly, the road NH2 in West Bengal, which the hon. Minister opened a year back, is badly damaged from DVC, Durgapur to Muchipara. This work was done by such a wonderful company! I would like to know from the hon. Minister whether he would consider giving these works to our public sector companies like HSCL, Bridge & Roof, etc. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman. I stand here to support the Bill.
At the outset, I would congratulate the Minister for bringing this forward-looking Bill, as a large stretch of National Highway passes through Orissa. Around 13,250 kilometres are now being developed and about 3,301 kilometres of National Highway passes through Orissa. If we compare it with other States, this is no mean achievement. Adequate funds are also being provided, but we need more funds for the development of National Highway in Orissa. It is being very nicely utilised, unlike in other neighbouring States.
However, a very common question that was in my mind since my childhood, when I was in high school, is, what is the difference between a Highway and an Expressway. Is there actually a difference? What is the difference between a Mail Train and an Express Train? The Mail Train carries postbags but the speed of Express train and Mail Train is quite the same. So what is the basic difference between an Expressway and a Highway?
While going through the dictionary, I got their meanings. I would read it out. ‘A Highway is a major road usually in rural areas, but more recently, a rural or urban road, where points of entrance and exit for traffic are limited and controlled’. This is the dictionary definition of a Highway. The dictionary definition of an Expressway is a ‘major arterial-divided Highway that features two or more traffic lanes in each direction with opposing traffic separated by a median strip’. The rest is the same. It has controlled entries and exits and it has advanced designs depicting what is ahead of you. But the only difference between the two is, it has a divider, a separate median strip that divides it.
As we have the British style of traffic here, we have to take the left side. The median strip divides. This is the basic difference between a Highway and an Expressway. The Bill has propounded to have restricted entry and exits.
Now I come to the basic purpose of this Bill. What is the problem? Normally, in a Bill, certain problems are put forth and the object that the Government wants to achieve through the Bill is also explained. There are basically three problems. I would not go into the details of Rs.60,000 crore, the Prime Minister’s idea of connecting the four major metropolis and also the corridors of East-West, North-South and all that, but I would come to this Bill. I do not know how much time I have. But very briefly I would just say, as was mentioned by the Minister himself, that there are three basic problems. The first problem is to regulate traffic coming on the National Highway or to control the number of access roads joining the Highways. As the Minister has visited Orissa and seen the Bhubaneswar and Cuttack Highway, which is also being developed into a four-lane highway from Bhubaneswar towards Khurda to Banpur and connecting Cuttack towards Bhadrak, that four-lane work is continuing.
The first problem is to control the access roads joining the Highway. Not only in Orissa but also throughout the country, the Highway passes through a number of villages, especially in my constituency. This is a major problem in my constituency. When the former Minister for Surface Transport, Shri Rajnath Singh had gone there to inaugurate the four-laning of Bhubaneswar and Cuttack, in that meeting also, I had mentioned this. The Highway from Bhubaneswar to Cuttack, after the four-laning has been done, passes through a number of villages. The paddy fields are on the one side but the villages are on the other side. Schools and post offices are on the one side but the hospital is on the other side. The people have to cross. Though service lanes are there and underground roads have also been made, their number is not adequate. We need more such outlets where people can go to the other side of their habitation even underneath the Highway. This is one problem which should be looked into when we are widening it into four-laning and also to six-laning. Also, at the same time, the service roads are very much essential to control the traffic. It is because now-a-days, once a Highway is developed, a number of commercial establishments are also coming up on both the sides. Godowns are coming up on both the sides and they are occupying the paddy fields. They are just making an access to the Highway. That is also creating a lot of problems and also accidents. The traffic on the Bhubaneswar and Cuttack Highway is next to Pune-Mumbai traffic. It is the second congested road. A number of accidents are taking place because of this. So that traffic should be regulated. I fully stand by this.
The second problem is to provide the National Highways Authority adequate legal authority to prevent other utility organisations from digging up or taking any other measure. That is also another problem we face everyday. Just once you side your vehicle, suddenly it turns turtle because of the loosening of the soil.
The third problem is to remove encroachment.
With these few problems, I would come to the purpose of the Bill. I need not explain the first point which I have already done. The purpose is to prevent unauthorised occupation of the Highway land and the removal thereof, control of access points and regulation of different types of vehicles. What would they like to do? The Government would like to appoint an officer and that officer will necessarily be from the R&B or PWD Department, as we call it, of the State Government.
15.00 hrs. He would be looking after a particular stretch of the road. If somebody were affected by his decision, a tribunal would be appointed. The tribunal would be there to take cognisance. If somebody has any complaint against the decision, he would go to the tribunal. In that respect, ultimately, it is the local administration, on which one has to depend.
Recently, while four laning a large tract of a national highway in Orissa from Cuttack to Bhadrak via Chandikhol and Dhamnagar and from Bhadrak to Balasore, a lot of encroached buildings were demolished. At that time, the local administration was taken into confidence and they had to do it. I would say even if this Bill becomes an Act, you have to take the help of the local administration, at the same time.
The basic point, which I appreciate that the hon. Minister has brought in this Bill, is that the responsibility is fixed on that specific officer. He would be responsible if an encroachment is made. He would be responsible to oust a number of encroachers from the national highway.
The total length of our national highways is 58,112 kilometres and within these five years the Government is taking up only 13,250 kilometres. This is a beginning. I think, it is one-fourth of the total length of our national highways.
With these words, I would thank the hon. Minister and also the Government for bringing up our national highways to world standards. I support this Bill and at the same time I would say that we have to raise our national highways to world standards.
श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण विधेयक, २००२ जिस उद्देश्य से लाया गया है वह उद्देश्य बहुत अच्छा है और इसके बन जाने के बाद सड़कों पर यातायात सुनियोजित होगा और अवैध निर्माण नहीं होगा तथा सड़कें सुरक्षित रहेंगी।
लेकिन मंत्री जी हमें डर है, कहीं ऐसा न हो जाए कि आपका जो प्राधिकरण बन रहा है, उसके माध्यम से जो अगल-बगल के गांव हैं या जो वहां से निकलने वाले लोग हैं या अगल-बगल के बाजार से लगने वाले इलाके के लोग हैं, उनका ही आपके अधिकारी शोषण करने लगें और हर कदम पर परेशान करने लगें। इस बात पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जिस तरह डीजल पर टैक्स लगाया था, उसके कारण यह निर्मित हो रहा है और सुरक्षा की द्ृष्टि से भी ठीक बन रहा है लेकिन फिर भी राजमार्गों पर बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं। करीब एक से डेढ़ लाख के बीच में दुर्घटनाएं इस साल हुई हैं और उनमें करीब ६० हजार लोगों की जाने गयी हैं तथा गाड़ियों के साथ-साथ हजारों घर बर्बाद हुए हैं। ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं उनमें मरने वाले लोगों के परिवारों की सुरक्षा के लिए इस बिल में क्या कदम उठाए गये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। आप रोड पर चलने वालों से पहले से ही रोड-टैक्स लेते हैं।
कभी-कभी सड़कों पर लोगों की लाश पड़ी रहती है और राजमार्ग प्राधिकरण के लोग उसका कोई इंतजाम नहीं करते। वहां लोग एक्सीडैंट में घायल हो जाते हैं। प्राधिकरण तो पहले से बना है लेकिन इसमें सुधार की बात हो रही है। ये चीजें कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों में ५०-६० किलोमीटर पर कहीं न कहीं भूतल परिवहन मंत्रालय का ऑफिस होना चाहिए जिससे जो दुर्घटना हो उस पर आपका आदमी नजर रखे, सड़कों पर अवैध कब्जे पर नजर रखे जिससे कोई चीज आपको तुरन्त मालूम हो जाए। आपके आदमी पहले सड़क पर कब्जा कराते हैं - चाहे वह पैट्रोल पंप और चाय की दुकान खोलने से संबंधित हो, वे आपको इसकी सूचना भी नहीं देते हैं। देश की जनता को मालूम नहीं है कि कितनी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग की है? जो सडक किनारे खेत हैं, उन्हें इस बारे में पता नहीं है। बनारस से इलाहाबाद जाने वाली सड़क के बारे में जनता को जानकारी नहीं है कि कितनी चौडी आपकी रोड है और उसकी कितनी दूरी पर दुकान बननी चाहिए, घर बनना चाहिए, पैट्रोल पंप, होटल खुलना चाहिए। इसकी किसी को जानकारी नहीं है। आपके अधिकारी कहीं बोर्ड नहीं लगाते हैं। बोर्ड न लगने के कारण अवैध कब्जा होगा। आप सार्वजनिक रूप से यह लिखवाएं कि कितनी चौडी प्राधिकरण (राजमार्ग ) की जमीन है जिससे कम से कम पब्लिक को इसकी जानकारी हो जाए और दुकानदार कब्जा न कर सकें।
इलाहाबाद से कानपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर दो बनाया जा रहा है, बाई पास बन रहा है - हॉडिया से कौडिहार से कोखराजपुर बाई पास बन रहा है - कहां सड़क बन रही है और इसमें किसान कितनी जमीन ली जा रही है, इसके बारे में किसानों को नोटिस नहीं दिया गया। मैं वहां का एमपी हूं लेकिन हमें नहीं बताया गया कि वह रोड कहां से कहां निकलेगी? हम से किसान पूछते हैं कि हमें कितना पैसा दिया जाएगा, हमारी कितनी जमीन ली गई है? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कम से कम वहां के एमपी को इसकी वधिवत जानकारी देनी चाहिए कि उन्हें कितना मुआवजा दे रहे हैं?
हम रोज सड़क दुर्घटनाएं देखते हैं। रेल दुर्घटना या हवाई जहाज की दुर्घटना होने पर जिस प्रकार मृतक परिवार वालों को पैसा दिया जाता है, उसी प्रकार रोड पर किसी आदमी के मरने पर, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे भूतल परिवहन मंत्रालय या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कुछ न कुछ मुआवजा दे, जिससे जो लोग मर रहे हैं, उनके परिवार वालों को सहायता मिल सके। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री देश में स्वर्ण चतुर्भुज और हाईवे की हवा बना कर ये सड़क बना रहे हैं, वे सड़क बना रहे हैं और ऊंची सड़क का राजमार्ग बना रहे हैं, इसकी घोषणा कर रहे हैं। यह जमीन की मिल्कियत वाला कानून लाए हैं जिससे यह सड़क के मालिक हो जाएंगे जबकि जमीन राज्य सरकार की है। हाईवेज बनाने के नाम पर यह उसका मालिक बनना चाहते हैं। यह इससे जमीन और ट्रैफिक के मालिक बनेंगे। यह दावा किया जा रहा है कि रेल लाइनें, राजमार्ग और सड़क मार्ग बहुत अनिवार्य हैं। जैसे शरीर में खून का संचालन वभिन्न धमनियों से शरीर के वभिन्न अंगों में होता है।
इन सड़कों और राजमार्गों का उसी तरह का महत्व है। ये देश को जोड़ने का काम करते हैं।
श्री धर्म राज सिंह पटेल: आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, केवल इसी जरूरत है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सड़क बनाने को सपोर्ट करेंगे या मालिक बनाने को सपोर्ट करेंगे। सड़क बना रहे हैं, यह अच्छा काम है। लेकिन यह मालिक बनना चाहते हैं। इसमें कहां खतरा है, यह मैं संक्षेप में बता रहा हूं, चूंकि समय नहीं है। शेरशाह ने चार वर्ष के राज में राजमार्ग बनवाये थे। उसने पेशावर से पटना, कोलकाता तक को जोड़ा। उसने चार वर्ष में यह काम किया। उस समय न एडमनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, न अथॉरिटी थी - कुछ नहीं था। उस समय उन्होंने यह बनाया। अब इनके पास सब कुछ है, विकसित टैक्नोलोजी है, पूंजी है। अब कहते हैं कि सड़कों पर चलने का टैक्स लेंगे। शेरशाह ने कोई टैक्स नहीं लिया था, ऐसे ही चार वर्ष में बना दिया था। यह कितने वर्ष में बनायेंगे, हम नहीं जानते। पहले कानून में यह कहते हैं कि राजमार्ग का प्रशासन बनायेंगे। राजमार्ग में प्रशासन बनाने के लिए यह कैसा कानून बना रहे हैं, देखिये। एक निकाय या प्राधिकरण की स्थापना करेंगे, जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के, यानी दोनों के नहीं, दोनों में से एक, इस या का यही मतलब है, एक या अधिक अधिकारी होंगे, ऐसा कानून हो। यहां या का क्या मतलब है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों का होता तो मान लेते कि उनका भी रहेगा और इनका भी रहेगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के एक या अधिक अधिकारी होंगे, इस तरह का पेंचवाला कानून लाये हैं। ये सब इन्हीं का काम है, नाम सरकार का लिखा हुआ है। लेकिन कानून बनाने के वक्त इस या शब्द की वजह से केवल केन्द्र सरकार के अफसर रख देंगे। यानी कि जमीन राज्य सरकार की और मालिक यह बन गये। यह प्राधिकरण और प्रशासन अपना बना रहे हैं।
सभापति महोदय, इसमें दूसरा खतरा यह है कि किसी व्यक्ति को, किसी राजमार्ग पर किसी यान या पैदल पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूह में पहुंचने का अधिकार नहीं होगा। एक व्यक्ति पर भी रोक और पांच या अधिक व्यक्ति होंगे तो उन्हें अधिकार नहीं होगा। १४४ की धारा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों पर रोक होती है। किसी व्यक्ति को किसी राजमार्ग पर किसी यान द्वारा या पैदल पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में पहुंचने का अधिकार नहीं होगा। यह कौन सा कानून बना रहे हैं, इसके सब डिटेल्स देखे जाएं। लोग सोच रहे हैं कि खूब नेशनल हाइवे बन रहे हैं, अच्छा है। सड़क के बिना किसी एरिया का विकास नहीं हो सकता। अर्थशास्त्री और सब लोग बताते हैं कि यातायात और संचार विकास की प्रमुख चीजें हैं। आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, जिससे सामान की ढुलाई एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सहूलियत से होनी चाहिए, यह ठीक बात है। इसके बाद इन्होंने दावा किया है कि हम इनक्रोचमैन्ट हटाने वाला कानून बनायेंगे। इसमें दुकान शब्द लिखा है। ढाबे शेरशाह के समय से चले आ रहे हैं। हमारे यहां लोग इन्हें लेन होटल कहते हैं। पंजाब के एरिया में ढाबा कहते हैं, दक्षिण में इसका कुछ और नाम होगा। लेकिन इसमें इन्होंने ढाबे का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि कोई दुकान बने या कोई कहीं इनक्रोच कर दे - मैं जानना चाहता हूं कि आप हनुमान जी को कैसे हटायेंगे। उनके लिए इसमें कोई कानून नहीं है। तमाम सड़कों और राजमार्गों के किनारों पर हनुमान जी लैन्ड इनक्रोचमैंट पदाधिकारी भी बैठते हैं - आप उसका क्या इलाज करेंगे - यह बतायें। ये जो कानून लाये हैं, मैं उसके खतरे बता रहा हूं। इसमें लिखा है कि हम उन्हें दुकान वालों को पांच वर्षों का पट्टा भी देंगे। लेकिन उसमें करप्शन होगी।
सभापति महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए और समाप्त करिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। इससे भी कम और क्या संक्षेप में होगा। इस पर तो आठ घंटे की चर्चा होनी चाहिए थी। इसमें सभी सदस्यों को रुचि है, लेकिन इसको इसीलिए शुक्रवार को रखा गया है ताकि कम लोग बोलें और आप जानते ही हैं कि शुक्रवार को बहुत कम लोग उपस्थित रहते हैं। वैसे यह बहुत अहम विषय है।
महोदय, हाइवे का सवाल है। अब मंत्रालय कहता है कि हम नाले पर रोक लगाएंगे। जो राजमार्ग घनी आबादी से, बाजार से अथवा छोटे-छोटे कस्बों से गुजरते हैं, उन जगहों पर सारा पानी सड़क पर आता है। संपूर्ण सड़क सूखी है, हाइवे अच्छा नजर आएगा, लेकिन जैसे ही बाजार में जाइए, नाले का पानी, बर्सात का पानी सड़क पर आएगा। जब पानी सड़क पर आएगा तो सड़क चौपट हो जाएगी। चाहे छोटी सड़क हो या बड़ा हाइवे हो, पानी लगते ही सड़क खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब नैशनल हाइवे का निर्माण कराते हैं, तो उसी समय नाले के निर्माण का भी प्रबन्ध होना चाहिए।
महोदय, नैशनल हाइवे पर जिसका घर बगल में है, वह बेचारा क्या करेगा। उसके घर के आगे हाइवे आ गया, उसके घर के आगे सड़क आ गई, तो वह अपने घर का पानी कहां ले जाएगा, घर का पानी कहां बहाएगा, यह हम जानना चाहते हैं। अगल-बगल का सारी पानी इकट्ठा होकर सड़क पर आ जाएगा और सड़क पर अटका रहेगा। जैसे ही पानी भरी सड़क पर गाड़ियां चलेंगी, वैसे ही सड़क नष्ट हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हाइवे के अगल-बगल में दुकानें और घर जहां होते हैं, वे अपने घर के आगे थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं जिससे सारा पानी सड़क पर ही भरा रहता है और ऐसा होने से पूरी सड़क बर्बाद हो जाती है। जहां कस्बों या बस्तियों से हाइवे गुजरते हैं वहां उन कस्बों और बस्तियों के पानी के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं होता है और इस प्रकार से सड़कें नष्ट होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बरसाती पानी और बस्तियों के पानी के निकास के लिए कोई न कोई प्रबन्ध करने की व्यवस्था इसमें जरूर होनी चाहिए।
महोदय, इंडियन रोड कांग्रेस ने कभी इस द्ृष्टि से विचार नहीं किया है। इसलिए हर जगह सड़कें बर्बाद होती हैं। जहां पानी सड़कों पर आता है वहां सड़कें चौपट हो जाती हैं। जन-सुरक्षा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बिल के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए के एस्टीमेट्स बनेंगे और व्यय होंगे, लेकिन सड़कों की सुरक्षा न होने से हर साल सड़कें चौपट होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाइवे पर बर्साती पानी के निकास के लिए, बस्तियों, कस्बों तथा बाजारों के पानी के निकास के लिए नालों को बनाने का प्रबन्ध भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सड़क के साथ ही अगर नाला बन जाएगा, तो बर्साती पानी तथा अन्य जगहों से आने वाला पानी निकल जाएगा या थोड़ी देर तक रुका रहेगा, तो भी बाद में निकल जाएगा और इस प्रकार से सारी सड़क सूखी रहेगी और सड़क चौपट होने से बचेगी। इसलिए मैं आपको यह एक प्रैक्टीकल सुझाव देना चाहता हूं। मेरा नि़वेदन है कि आप अपने इंजीनियरों और विशेषज्ञों से मेरे इस सुझाव पर विचार-विमर्श कर लीजिए और इसका परीक्षण करा लीजिए।
महोदय, शेरशाह सूरी ने तो जो सड़क बनवाई वह देश के ठेकेदारों से बनवाई, लेकिन इस सरकार ने सड़क विदेशी ठेकेदारों से बनवाने की पूरी व्यवस्था की है। इसमें जानबूझकर ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिससे देशी ठेकेदार उसमें काम नहीं कर सकें और सिर्फ विदेशी ठेकेदार ही फिट बैठें। इसमें लिखा है कि इस परियोजना के लिए १३७ कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई जिनमें से ८९ यहां की २६ संयुक्त उद्यम और १२ विदेशी कंपनियां थीं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) :
इसमें १३२ में से सिर्फ १२ विदेशी कंपनियां हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो विदेशियां कंपनियां हैं वही काम करेंगी और जो देश के ठेकेदार हैं वे नहीं कर पाएंगे, बल्कि वह तो उन विदेशी कंपनियों के साथ अटैच होकर सैकिंड ग्रेड के सिटीजन बन कर रहेंगे।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: डाक्टर साहब, १३२ में से सिर्फ १२ विदेशी कंपनियां हैं, ३५ जाइंट वैंचर हैं और ८५ स्वदेशी कंपनियां हैं - इसमें कहां गलती है, यह बताएं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह तो वही गाड़ी की नंबर प्लेट वाली बात हो रही है कि एक स्पेसीफिक नंबर प्लेट बनाने के लिए ऐसी शर्तें रख दी गई हैं जिसे देश की कोई कंपनी बना ही नहीं सके। कोई जर्मनी की कंपनी है सिर्फ वही बनाएगी। जो यहां के लोग हैं, वे उसी कंपनी के साथ लगकर कुछ हासिल करना चाहते हैं।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : डाक्टर साहब, जिन शर्तों के बारे में आप कह रहे हैं वे सब शर्तें प्रदेश सरकारें लगा रही है। केन्द्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपके नाम पर, आपके सचिव ही हर महीने प्रदेश सरकारों के सचिवों की बैठक बुला रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जोर डाल रहे हैं।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : डाक्टर साहब, इसमें केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश सरकारें ही शर्तें लगा रही है। केन्द्र सरकार की ओर से ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं। हमने यही कहा है कि जो काम केवल विदेशी कर पाएं, ऐसी शर्तें न लगाएं। जो हमारे स्वदेशी लोग कर सकें ऐसी व्यवस्था करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब महोदय, एन.एच.७७ है जो पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतापुर-सोनवर्सा तक है। उस पर कटौंझा पुल है। उसके लिए लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। बड़े ऐन मौके पर यह बिल आया है। वहां लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। चार महीने तक सीतामढ़ी का सिहोर जिला दुनिया से कट जाता है। राज्य सरकार ने इसके बारे में प्रस्ताव भेजा है। एन.एच. ७७ और एन.एच. १०४ जो शिवहर, सीतामढ़ी से पूर्व की तरफ जाता है, उसमें डूबापुल है। एन.एच. १०४ पर डूबापुल और एन.एच. ७७ पर कटोझापुल है, इन दोनों के बारे में राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजा है। हमने भी पत्र लिखा था।…( व्यवधान)मंत्री जी हमें उस पत्र के जवाब में कहा है कि वह विचाराधीन है। हमारा कहना है कि वहां लोग मर रहे हैं, भयंकर तबाही है। हम पूछना चाहते हैं कि वह विचाराधीन कब तक चलेगा? इसे आप जल्दी कराइये।
इसी तरह जो लोग महात्मा गांधी सेतु से जाते हैं, वहां सड़क की हालत बहुत खराब है। वह उत्तर बिहार की लाइफ लाइन है। उस सड़क पर प्रति दिन ६४ हजार गाड़ियां गुजरती हैं। उस सड़क की हालत बहुत चौपट है। यहां पर उत्तर बिहार का कोई भी सांसद उपस्थित नहीं है। श्री हुक्म देव नारायण जी जानते होंगे। वे जब गंगा पुल से जायेंगे तो देखेंगे कि सड़क कितनी खराब है। दरभंगा, छपरा, सीवान, मधुबनी आदि सभी जिलों को जाने वाली सड़क बिल्कुल चौपट है। उन एन.एच. को दुरस्त बनाने के लिए आप राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करें।
...( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यह मांग करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में कहा था कि हम विचार करेंगे - भगवान महावीर की जन्म भूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और जनतंत्र की जन्मभूमि लिच्छवी रिपब्लिक वैशाली, हाजीपुर से वैशाली, केसरिया विश्व का सबसे बड़ा स्तूप निकला है - उसे खजुरिया तक जोड़ना है। हमारा कहना है कि वह सड़क काफी दूर तक सही है लेकिन कुछ थोड़ी सी जगह में सही नहीं है। इसको ठीक करने में पैसा भी कम लगेगा। हमारा कहना है कि उसको एन.एच. का दर्जा दिया जाये। यह पर्यटन की द्ृष्टि से भी ठीक है।…( व्यवधान)पर्यटन वालों ने भी इसके बारे में कहा था। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा कहना है कि श्री शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे पेड़ लगाये थे। मैं जानना चाहता हूं कि हाईवे के किनारे पेड़ लगाने की क्या योजना है ? एट्रोकलाइमेटिक जोन के हिसाब से वहां पेड़ लगे। इससे पर्यावरण भी दुरस्त रहेगा और छांव भी रहेगी। सड़कों के किनारे जो ढाबा या होटल चलाने वाले हैं, उनको भी इससे सुविधा होगी।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : आपने दो पुलों के बारे में कहा है कि वे विचाराधीन है। वह विचार पूरा हो गया है। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप जवाब देते समय यह बता दीजिए।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: आप बैठे रहिये। मैं जबाव देने के समय इऩ दोनों पुलों के बारे में आपको बताऊंगा।
DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to give some suggestions on this Bill.
Sir, better roads mean faster progress, so the Government is removing all blocks to complete the 14,000-kilometre National Highways Project in a given period of time. With an amount of Rs. 54,000 crore, the National Highways Development Authority envisages construction of 14,080-kilometre highways in a record time of less than eight years.
I rise to support this Bill with some reservations. I would like to have the clarifications on some issues. Firstly, this Bill is meant to clear the land acquisition and encroachment and, secondly, to set up the Tribunal. This very well indicates that before formulating this dream project of the hon. Prime Minister of India, the Government has not been sensitive enough to take into confidence all the State Governments in regard to acquisition of land.
15.24 hrs. (Dr. Raghuvans Prasad Singh in the Chair) Sir, of the stipulated eight years time for completion of this dream project, we already have exhausted a considerable period of time without having made much progress. Is it now possible to complete this project within the given time? Secondly, the Government proposes to constitute a Tribunal. In what way would the setting up of this Tribunal help in completing this project within the given time?
Sir, I would like to quote a few sentences from an article that appeared in a magazine a few months back. It says:
"It is a boon for the nation’s infrastructure. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee has called it an ambitious project. Understandably, the energy on the spot is similar to that on a warfront. However, here the troops are road construction workers and the weaponry comprises road rollers and pavers. Leading the assault is retired Major General B.C.Khanduri, the dynamic Minister for Road Transport and Highways. The man in the hot seat, Khanduri, realises the difference an efficient road network makes to the far-flung farmer whose produce rots for lack of infrastructure."
Sir, I would like to make a few suggestions that could, perhaps, help the Government to achieve its goal of constructing this 14,000 odd kilometers of roads within the Budget allocation. Prof. Vasudevan of Thyagraja Engineering College in Madurai came out with a proposal of making roads with a mixture of plastic and coal tar. His Excellency, the hon. President of India had asked him as to why he did not demonstrate the quality and quantity of having roads with such a mixture. This has now been executed and this work has been appreciated by no less than His Excellency, the hon. President of India. I would like to request the hon. Minister to visit Madurai with a team of experts and have a look at the work that has been done based on the experiments of Prof. Vasudevan. Then they could even go in for a discussion with His Excellency hon. the President of India and utilise this technology for construction of roads. The details are there but for reasons of time, I would confine myself only to making my suggestions on this Bill.
Sir, delay in completion of the project indicates two things. Firstly, there was a lack of co-operation as well as co-ordination between the State Governments and the Government of India before this project was formulated. Secondly, there was also no co-operation and co-ordination between the various Departments of the Government of India. What I mean to say is that before this project of constructing the North-South Corridor and the Golden Quadrilateral was taken up, the Government should have taken into confidence the Ministries like the Ministry of Petroleum and Natural Gas and also the Ministry of Health and Family Welfare. This was required to be done for having proper medical infrastructural facilities in place in case of road accidents and rehabilitation without wasting any time. In case of an accident, administering medical aid without delay is very much essential. It is a vital point. I would like to request the hon. Minister to have a discussion with these Ministries and also with the experts to have in place full-fledged hospitals with proper manpower and all medical facilities. Otherwise, this dream project would remain only a dream and would not serve any useful purpose for the people at large.
Sir, the Government proposes to raise a fund worth Rs. 6 crore by charging a cess of Re. 1/- on diesel. Is the Government aware that white kerosene is now being used by transport owners which would reduce the scope of raising the revenue that Government intends to do? In the process it would result in some kind of a derailment of this project. My suggestion is that the Government should bring on par the prices of diesel and white kerosene. It would help in overcoming this difficulty.
To mix five per cent Ethanol in the petrol, we are going to have ethanol mixing units in those States which produce more sugarcane. How is the Minister going to regulate the income generated out of this activity? Did he discuss this with the Minister of Agriculture and others concerned in order to have a coordinated approach to this issue?
I would request the hon. Minister to make a critical evaluation of introduction of smart card. Through this, accidents can be reduced; the culprits can be found easily; and the quality of service can be improved. So, it is very essential to introduce the use of smart cards throughout the country.
The next meeting of the National Development Council is going to be held under the chairmanship of the hon. Prime Minister of India on the 21st of this month. I would request the Minister to inform all the Chief Ministers the projects that are going to be taken up in the next year - if this is done, they can come prepared with their suggestions - especially in regard to removal of encroachments and acquisition of land for this novel project. The Chief Ministers will definitely cooperate with the Union Government in this regard. This can be taken as one of the points on the agenda for the NDC meeting of 21st December.
We have not thought about medical insurance. You have to go in for this. In my Constituency, from Namakkal to Mudalipatti, NH-65 from Nagapattinam to Gudalur going via Karur and Coimbattore … (Interruptions)
सभापति महोदय :+É¤É BÉExBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA, ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MɪÉÉ*अब प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करना है। इसमें एक मिनट लेट करना भी बहुत कठिन है। अगली बार आप इस पर बोल सकती हैं। अब आप आसन ग्रहण कीजिए।
श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): यह बिल फिर कब आयेगा।
सभापति महोदय : अभी बिजनेस तय होगा, लेकिन अगली बार नैक्स्ट वीक में आयेगा।
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