Lok Sabha Debates
Need To Construct A Bridge Over Son River In Sidhi Parliamentary Constituency Of ... on 19 July, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Need to construct a bridge over Son river in Sidhi Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh.
श्रीमतीरीतीपाठक (सीधी):माननीयअध्यक्षमहोदया,आजमैंअपनेसंसदीयक्षेत्रसेजुड़ीएकविशेषसमस्याकोआपकेमाध्यमसेभारतसरकारकेसमक्षरखनाचाहतीहूँ।मैंआभारव्यक्तकरतीहूँकिआपनेमुझेअपनेक्षेत्रकीसमस्याकोयहाँपररखनेकाअवसरदिया।
मेरेसीधीसंसदीयक्षेत्रमेंएकजिलाहैसिंगरौली,जोएकबड़ीऔद्योगिकइकाईकेरूपमेंजानाजाताहै।इसेपूरेदेशकेलोगजानतेहैं।यहाँपरचितरंगीविधानसभाक्षेत्रहै,जोबहुतहीदूरस्थहै।यह एकदूरस्थऔरपहुँचविहीनविधानसभाक्षेत्र कहलातीहै।इसविधानसभाक्षेत्रकानाममैंइसलिएलेरहीहूँक्योंकिमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेयहाँडिस्ट्रिक्टमिनरलफण्डसेसड़कउपलब्धकरवायीहै।इसकेलिएमैंउनकोहृदयसेधन्यवादज्ञापितकरतीहूँ।
इसविधानसभाक्षेत्रकेबिछीगाँवमेंसोननदीहै,जोएकप्रसिद्धनदीहै।सोननदीएकऐसीनदीहै,जोसिहावल,सीधी,सिंगरौलीआदिजिलोंकोजोड़तीहै,इसकेसाथहीयहउत्तरप्रदेशकोभीजोड़तीहै।इसनदीकेमार्गसेहमारेक्षेत्रकीजनताअपनेव्यापारकेलिएआवागमनकरतीहैं।यदियहाँपरएकपुलकानिर्माणहोजाताहै,मैंआदरणीयमंत्रीश्रीगडकरीजीकोहृदयसेधन्यवादज्ञापितकरनाचाहूँगीकिउन्होंनेसीधीसंसदीयक्षेत्रमेंएनएच 75 का विस्तृतरूपसेनिर्माणकरवायाहै।यहहमारेलिएएकस्वप्नथा।हमलोगआजयहसड़कदेखपारहेहैं।मैंजानतीहूँकियदिआपकेमाध्यमसेइससमस्याकोउनकेसमक्षरखूँगी,तोजरूरइसपरविचारकियाजाएगा।यदिबिछीगाँवमेंसोननदीकेऊपरएकपुलकानिर्माणहोजाताहै,तोउत्तरप्रदेशसेयहक्षेत्रजुड़जाएगाऔरहमारेक्षेत्रकीजनताकोइसकाबहुतलाभमिलेगा।मध्यप्रदेशसरकारकोमैंइसकेलिएपत्रलिखचुकीहूँ।जैसेहीप्रदेशसरकारसेइसकेलिएप्रस्तावआएगा,तोमेराआपसेअनुरोधहैकिआपवहपुलबनवानेकीकृपाकरें।
श्रीभैंरोप्रसादमिश्रतथा कुंवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलकोश्रीमतीरीतीपाठकद्वाराउठायेगयेविषयसेसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t16 Title: Need to expedite construction of Railway-over-bridge at Hzaribag Road station in Jharkhand.
श्रीरवीन्द्रकुमारराय (कोडरमा):माननीयअध्यक्षमहोदया,मेरेलोकसभाक्षेत्रमेंग्रैंडकोर्डरेलवेलाइनसेसंबंधितएकसमस्याहै,जिसेमैंआपकेमाध्यमसेरेलविभागकेसंज्ञानमेंलानाचाहताहूँ।
ग्रैंडकोर्डरेलवेलाइनमेंधनबाद-गयाकेबीचमेंहजारीबागरोडरेलवेस्टेशनहै।यहसरियाशहरमेंअवस्थितहै।सरियाशहरमेंहीरेलवेक्रॉसिंगकेऊपरओवरब्रिजबनानेकेलिएरेलविभागनेस्वीकृतिप्रदानकीहै।इसकेलिएराज्यसरकारनेभीअपनाअंशदानदेदियाहै।लगातारपत्राचारकरनेकेबादइसकीस्वीकृतिमिलनेपरदोबारटेंडरहुए।पहलेटेंडरमेंएकफर्मआया।विभागनेदूसरीबारफिरटेंडरकिया।आजविभागकहरहाहैकिवहाँपरअतिक्रमणकेकारणहमउसेबनानेकीस्थितिमेंनहींहैं।लेकिन,सच्चाईयहहैकिस्थानीयप्रशासननेअतिक्रमणकोचिन्हितकरदियाकियहाँतकतोड़नाहै।लेकिन,रेलवेकोजोकार्य करनाहै,वहसंवेदककेसाथकार्य-स्थलपरजाए।वहाँकीजनताअपनाघरतोड़करउनकोबनानेकेलिएस्थानदेनेकोतैयारहै।चूँकियहएकऐसानासूरहैकिहरदिनदोनोंओरहजारोंरेलगाड़ियाँखड़ीहोरहीहैंऔरमुझेजनताकोइसकेलिएजवाबदेनामुश्किलहोरहाहै।
रेलवेविभागकेकुछस्थानीयअधिकारियोंऔरसंवेदककीनेग्लिजेंसीकेकारण,उसकेनकारात्मकरवैएकेकारणभारतसरकारऔरप्रदेशसरकारदोनोंबदनामहोरहेहैं।
वहाँजनतातैयारहै,प्रशासनतैयारहै,रेलवेकोइसकेलिएधनराशिमिलचुकीहै।वहकामशुरूकरेऔरसरकारोंकोबदनामीसेबचाएऔरजनताकोसुविधादे।मैंआपकेमाध्यमसेविनम्रताकेसाथयहआग्रहकरनाचाहताहूँ।
माननीयअध्यक्ष :
कुंवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलकोश्रीरवीन्द्रकुमाररायद्वाराउठायेगयेविषयसेसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
Dr. Boora Narsaiah Goud – Not present.
Shri Ch. Malla Reddy -- Not present.
*t29 Title: Need to address the problems of the people affected by floods in Ballia Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.
श्रीभरतसिंह (बलिया) : मैडम, आपनेमुझेज़ीरोआवरमेंबोलनेकामौकादिया,इसकेलिएआपकाबहुत-बहुतधन्यवाद।
मैडम,मेरालोकसभाक्षेत्रबलियाहै।यहगाजीपुरऔरबलिया,दोजनपदोंकोमिलाकरबनाहै।यहक्षेत्रगंगानदीऔरघाघरानदीसेघिराहुआहै।गंगानदीकेकटानसेगाजीपुरजनपदकाशेरपुर,सिमराऔरशिवरामसन् 2016 की बाढ़औरकटानसेपूरीतरहविलीनहोगया।आजयेपूरेगाँवखत्महोनेकीस्थितिमेंहैं।मैडम,यहीनहीं,गंगाकेकिनारेजगदीशपुर,भुसौला,गड़रियाऔरनरगलाजैसेतमामगाँवगंगानदीमेंविलीनहोनेकीकगारपरहैं।हमारासांसदआदर्शग्रामश्रीनगरऔरकेहरपुरभीगंगानदीमेंविलीनहोनेकीकगारपरहैं।
मैडम,मैंआपकेमाध्यमसेउत्तरप्रदेशसरकारऔरभारतसरकारकाध्यानइसओरआकर्षितकरनाचाहताहूँ।मैंचाहताहूँकिइनगाँवोंकेकटानसेपीड़ितविस्थापितलोगोंकोपुनर्वासदिलायाजाएऔरसाथहीइनगाँवोंकोबचानेकेलिएसमुचितउपायकिएजाएं।लोकनायकजयप्रकाशकीतपभूमि,जयप्रकाशजीऔरलालातोलाकायू.पी.औरबिहारकाघरभीविलीनहोनेकीकगारपरहै।इनगाँवोंकोबचायाजाए।मैंउत्तरप्रदेशसरकारऔरभारतसरकारकाध्यानइसओरआकर्षितकरनाचाहताहूँ।धन्यवाद।
माननीयअध्यक्ष : कुँवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलएवं श्रीभैरोंप्रसादमिश्रको श्रीभरतसिंहद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t30 Title: Need to control anaemia in the country.
डॉ.किरिटपी.सोलंकी (अहमदाबाद) : मैडमस्पीकर,मैंआपकाबहुतआभारीहूँकिआपनेमुझेमहत्वपूर्णएनिमियाविषयपरबोलनेकीअनुमतिदीहै।
Madam, according to the 2011 Census, India’s adolescent population has increased from 8 million to 253 million and is expected to reach 297 million by 2050. Thus, India needs to invest in adolescent health to benefit from its demographic dividend.
Anaemia is one of the biggest problems facing the country’s adolescents, with reports stating that around 50 per cent adolescents are suffering from the disease. Adolescent girls bear a greater disease burden than boys. Anaemia adversely affects growth, resistance to infections and work productivity.
In response, the Health Ministry launched the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme in January 2013. WIFS builds on 13 years of evidence-generation through pilots and scale-ups by UNICEF on the use of supplementation to address anaemia in 130 million adolescents.
However, a review of the Health Ministry found that the coverage and compliance of iron and folic acid supplements among adolescents remains as low as 30-35 per cent. According to the National Family Health Survey 2015-16, more than half of children are anaemic in 10 States/ Union Territories where the programme is being implemented. Thus, despite Government efforts and investments, adolescent anaemia continues to be a serious issue.
Anaemia is a silent epidemic but a preventable condition. The initiative for controlling adolescent anaemia is a sustainable nation-building exercise with benefits in terms of safe motherhood and healthier future generations. Thus, I would like to request the Government to strengthen and make programmes such as the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakaram prevention-centric and monitorable so that India can become anaemia-free.
Thank you, Madam.
माननीयअध्यक्ष :
कुँवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलएवं श्रीभैरोंप्रसादमिश्रको डॉ.किरिटपी.सोलंकीद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
मैंसभीकोएकोमोडेटकरनेकीकोशिशकररहीहूँ।यदिआपसबएक-एकमिनटमेंबोलोगे,तोसबकोएकोमोडेटकरदूँगी।
श्रीकोडिकुन्नीलसुरेश।
*t31 Title: Need to send a team of officials to assess the flood situation in Kerala.
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, due to heavy flood situation in Kerala, the farmers in Kuttanad, who are farming paddy, have been badly affected. For majority of the paddy fields, the outer bund is broken and water has entered into the fields. The second cycle of agriculture, means punjai, is washed out. It has resulted in a loss of crores and crores of rupees to the farmers. Since the outer bund of the padasekharams is very weak, the water has flown into the paddy fields. Therefore, I would like to request the Government, through you Madam, that the second phase of Kuttanad Package, which is already there, should be taken up and Rs. 1,000 crore immediately allotted for reconstructing the outer bund of the padasekharams. It is only then that we can prevent the heavy rainfall water from flowing into the fields.
Hon. Madam, you are also very much aware of the Kuttanad situation. Farmers are crying. Their entire crop of agriculture has already gone. The situation is very serious. That is why, I would like to request, through you Madam, the Agriculture Minister and Water Resources Minister to send a team of their officials to assess the situation and take necessary steps.
Thank you.
HON. SPEAKER: I know it.
*t32 Title: Issue regarding polluted water of Indira Gandhi canal.
श्रीनिहालचन्द (गंगानगर) : अध्यक्षमहोदया,मैंआपकेमाध्यमसेकेन्द्रसरकारकाध्यानइंदिरागांधीनहरकेदूषितपानीकीतरफदिलानाचाहूंगा।यहराजस्थानप्रदेशकेलिएपीनेकेपानीकीएकमात्रनहरहै।राजस्थानप्रदेशकेसिंचाईकेलिएभीएकमात्रनहरहै।पंजाबप्रदेशसेजितनाभीपानीराजस्थानप्रदेशसेआरहाहै,वहपूराकापूरादूषितहोताहै।भठिंडासेश्रीगंगानगरऔरबीकानेरकेलिएजोट्रेनचलतीहै,उसट्रेनकानामइसदूषितपानीकेकारणकैंसरट्रेनहोगयाहै।मैंआपकेमाध्यमसेकेन्द्रसरकारसेअनुरोधकरूंगाकिवहपंजाबसरकारकोनिर्देशितकरेकिपंजाबकीफेक्ट्रियोंसेजोदूषितपानीराजस्थानमेंआताहै,उसकोरोकनेकीव्यवस्थाकरे।राजस्थानप्रदेशकेसातजिलेइसकीचपेटमेंहै।पंजाबसेआनेवालेदूषितपानीकाउपयोगकरनेवालेलोगबीमारहोरहेहैं।पीलियाऔरकैंसरजैसेरोगोंमेंबढ़ोतरीहुईहै।राजस्थानकेहनुमानगढ़औरगंगानगरजिलेसहितआठजिलेइसकीचपेटमेंहैं।मेरानिवेदनहैकिपंजाबसरकारकोकेन्द्रसरकारनिर्देशितकरेकिवहगंदेपानीकोरोकनेकीव्यवस्थाकरे।धन्यवाद।
माननीयअध्यक्ष :
श्रीकुँवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलऔर श्रीभैरोंप्रसादमिश्रकोश्रीनिहालचन्दद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t33 Title: Regarding drought situation in Bihar.
श्रीजय प्रकाशनारायणयादव (बाँका) : अध्यक्षमहोदया,मुझेआपनेबोलनेकामौकादियाइसकेलिएबहुत-बहुतधन्यवाद।
सम्पूर्णबिहारभयंकरसूखेकेचपेटमेंहै।बाँका,मुंगेर,जमुई,अररिया,भागलपुर,लखीसरायसहितपूरेप्रदेशकेकिसानत्राहि-त्राहिकररहेहैं।बिहारकोसूखाड़क्षेत्रघोषितकियाजाए।बाँकासहितसभीक्षेत्रोंमेंजलकाभारीसंकटहै।आजसूखाड़औरवर्षानहोनेकेकारणकिसानोंमेंघोरनिराशाहै।ताल-तलैय्याऔरजलाश्यसूखचुकेहैं।किसानकाबिचड़ासमाप्तहोगयाहै।किसानमौतकेमुंहमेंहै।किसानकाकर्जमाफहोनाचाहिए।ऋणमाफीहोनीचाहिए।रोजगारदेनाचाहिए।बिहारसरकारकिसानोंकेसाथखिलावाड़कररहीहै।बाँकाकाइलाकाचारोंतरफसेपहाड़औरजंगलसेघिराहै।वहांपीनेकेपानीकाघोरअभावहै।बिहारकोविशेषराज्यकादर्जाराष्ट्रीयजनतादलहमेशासेउठातारहाहै।लेकिनसरकारइसपरकोईध्याननहींदेतीहै।स्पेशनपैकेजभीसमाप्तकरदियागयाहै।
*t34 Title: Regarding CBI probe in the desecration of Guru Granth Sahib.
श्रीप्रेमसिंहचन्दूमाजरा (आनंदपुरसाहिब) : मैडम स्पीकर,मैंआपकेमाध्यमसेबहुतहीमहत्वपूर्णविषयसरकारकेध्यानमेंलानाचाहताहूं।पिछलेकईदिनोंसेसमाचारआरहेहैंकियूएसएमेंबहुतसारेभारतीयजेलोंमेंबंदहैं।उनकेसाथअमानवीयबर्तावकियाजारहाहै।बदकिस्मतीसेउसमेंसेज्यादातरपंजाबीऔरसिक्खहैं।हमारीजोपगड़ीहै,यहहमारारीलिजियसचिह्नभीहैऔरहमाराऑनरभीहै।वहांउनकीपगड़ियांउतारीजारहीहैं।उनकोखानेकोनहींदियाजारहाहै।मैंआपकेमाध्यमसेमाननीयमंत्रीजीबैठेहैं,उनकोनिवेदनकरनाचाहूंगाकिविदेशमंत्रालयकीओरसेअमेरिकासरकारसेयहटेकअपकरनाचाहिए।यहमनुष्यताकासवालहै।लोगरोज़ी-रोटीकेलिएविदेशजातेहैं।हमजानतेहैंकिइल्लिगलमेनर्ससेजातेहैं।इसकेलिएसरकारकोकोईऐसीव्यवस्थाबनानीचाहिएताकिवेलीगलतरीकेसेजाएं।जबसेवहांनयीसरकारआयीहैभारतीयोंकेसाथदुर्व्यवहारकीइंतिहाहोरहीहै।इसपरसीरियसनोटलेनाचाहिए।यहीमेराअनुरोधहै।
माननीयअध्यक्ष :
श्रीकुँवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलऔर श्रीभैरोंप्रसादमिश्रकोश्रीप्रेमसिंहचन्दूमाजराद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t35 Title: Need to start the work of Meerut-Panipat railway line.
डा.संजीवबालियान (मुजफ्फरनगर):अध्यक्षमहोदया,मैंआपकेमाध्यमसेरेलमंत्रालयकाध्यानइसओरदिलानाचाहताहूंकिवर्ष 2016-17 में बजटमेंमेरठ-पानीपतनईरेलवेलाइनकीघोषणाकीगईथी,लेकिनउसकेबादउसपरकामशुरूनहींहोपाया।
मेराआपसेअनुरोधहैकिजोबेसिकप्रस्तावथा,मेरठकेसरधनाविधानसभा,मुजफ्फरनगरजनपदकेबुढ़ानाविधानसभाऔरशामलीसेहोतेहुएपानीपततकजोरेलवेलाइनजानीथी,उसपरजल्दीकामशुरूहो।चूंकिपश्चिमीउत्तरप्रदेशमेंमात्रदोरेलवेलाइनेहैंऔरहरियाणासेहमाराबहुतगहरारिश्ताहै।यहहरियाणासेजोड़नेवालीएकमात्ररेललाइनहोगी।
अत:अनुरोधहैकिकेन्द्रसरकारइसओरअपनाध्यानदेऔरमेरठ-पानीपतरेलवेलाइनपरजल्दीकामशुरूकरे।धन्यवाद।
माननीयअध्यक्ष:
कुंवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलतथा श्रीभैरोंप्रसादमिश्रकोश्रीसंजीवबालियानद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t36 Title: Need to take steps to set up AIIMS at Calicut.
SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I would like to raise a matter of public importance. It is regarding setting up an AIIMS at Calicut, Kerala. The Government of India has left out Kerala for setting up an AIIMS-like Institute in the State. Many other States have approved ones.
So, my humble submission is this. I urge upon the Government to immediately consider setting up an AIIMS-like Institute at Calicut, Kerala.
*t37 Title: Issue regarding updation of National REgister of citizens.
KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): I wish to raise a very important issue. This is regarding the updation of National Register of Citizens.
HON. SPEAKER: Do not make any statement which will lead to uproar in the House.
KUMARI SUSHMITA DEV : The matter is sub judice. It is under the supervision of the Supreme Court. As a practising lawyer I realise what that means. My fear, however, is that the National Register of Citizens authority is coming up with new rule every second day. Just by way of example, I would like to say that on 1st and 2nd May 2018, it came out with a Circular saying ‘all relatives of D voters shall be now under the scrutiny of NRC’. I feel that every time the goal post changes it creates some panic. For instance, the first ever Deputy-Speaker of Assam Legislative Assembly has also received a foreigner notice. I have full regard for the Supreme Court orders.
It is my humble request that the NRC authority must act consistently and predictably so that it does not create any harassment to the genuine citizens of India who are living in Assam. I thank you very much.
*t38 Title: Need to re-design social work courses and enclude approaches of social workers of India.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The social work graduate and post-graduate courses in India are heavily influenced by Euro-American colonial missionary activities which need to be done away with and newly-designed social work courses should include approaches of social workers of India and preachers of reform movement like Guru Nanak, Narayan Guru, Jyotirmay Phule, Nanaji Deshmukh, Vinoba Bhave, and Rane Gadiyanulu and also of organisations such as Goraknath Mutt and Ramakrishna Mission.
There is a need to prepare new syllabus in consultation with experts, present it to the University Grants Commission and communicate it separately to all Central and State Universities for implementation. As most universities have some autonomy on deciding the syllabus, the Government should impress upon them for decolonisation, Indianisation and indigenisation of social work courses in universities. Thank you.
माननीयअध्यक्ष:
*m02कुंवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलकोश्रीभर्तृहरिमहताबद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t39 Title: Issue regarding water crisis in the country.
श्रीमतीहेमामालिनी (मथुरा):अध्यक्षमहोदया,आपनेमुझेएकअतिमहत्वपूर्णविषयपरबोलनेकासमयदिया,इसकेलिएमैंआपकोधन्यवाददेतीहूं।राइटटूएजूकेशन,राइटटूहैल्थकीतरहराइटटूवाटरकीतरफभीसरकारकोध्यानदेनाचाहिए।नीतिआयोगकीरिपोर्टकेअनुसारभारतआजजलसंकटकेदौरसेगुजररहाहै।देशकीआजादीकेबादबिजलीऔरसड़ककेक्षेत्रमेंबहुतउन्नतिहोतीजारहीहै,इसकेलिएमैंसरकारकोधन्यवाददेतीहूं।लेकिनपानीकोलेकरलोगबहुततकलीफमहसूसकररहेहैं।नीतिआयोगकेजलप्रबंधइनडेक्सकेअनुसार 75 प्रतिशतघरोंमेंपीनेकापानीनहींहै।देशकेकरीबसाठकरोड़लोगपानीकीकमीसेजूझरहेहैंऔरकरीबदोलाखलोगइसीतरहमरभीरहेहैं।मैंजबअपनेसंसदीयक्षेत्रकेगांव-गांवमेंजातीहूंतोमहिलाएंआंखोंमेंआंसूभरकरपीनेकेपानीकीमांगकरतीहैंऔरमैंउन्हेंदिलासातोदेतीहूं,लेकिनमेरीसमझमेंनहींआताकिकैसेउन्हेंइसतकलीफसेबाहरनिकालाजाए।रिपोर्टकेअनुसार 2030 तक पानीकीमांगउपलब्धआपूर्तिसेदोगुनाहोचुकीहोगी।
अंधाधुंधशहरीकरणकेकारण,अनप्लांडअर्बनाइजेशनमेंउगतेकॉन्क्रीटकेजंगलोंकीवजहसेग्राउंडवॉटरसोर्सिसकमहोतेजारहेहैंऔरसमाप्तिकीओरजारहेहैं,नदियों,धाराओंऔरतालाबोंमेंरसायनऔरकचराडालनेकीवजहसेग्राउंडवॉटरसोर्सिसकमहोतेजारहेहैंऔरसमाप्तिकीओरजारहेहैं।नदियों,धाराओंऔरतालाबोंमेंरसायनकचराडालनेकीवजहसेयहसमस्याबढ़रहीहै।सरकारनेदिखावटीसख्तीतोदिखाईहै,लेकिनउसकाकोईफायदाअभीतकनहींहुआहै।जिसहालतमेंअभीहमदेशकोधकेलरहेहैं,उससेकलहमाराभीकोईशहरकेपटाउननबनजाए,इसमेंकोईआश्चर्यनहींहोगा।शिमलामेंयहप्रॉब्लमअभीहोनीशुरूहोगईहैऔरअभीहै।जलसंवर्धनऔरवॉटरकंजरवेशनकेप्रभावीउपायकिएजानेचाहिए,ताकिदेशमेंसभीकोशुद्धपेयजलमिलसके।
माननीयअध्यक्ष:
श्रीशरदत्रिपाठी, भैरों प्रसाद मिश्र, *m04कुंवरपुष्पेन्द्रसिंह चन्देल एवं *m05श्रीरवीन्द्रकुमारजेना श्रीमती हेमामालिनीद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
*t40 Title: Need to give mess facility to students in Government Schools in Maharashtra.
श्रीराजीवसातव (हिंगोली):मैडम, मैंमहाराष्ट्रमेंअपनेसंसदीयक्षेत्रकेआदिवासीछात्रोंकीबातउठानाचाहरहाहॅूं।मैडम,सरकारीस्कूलोंमेंमैसकीसुविधाकेलिएपिछलेकईदिनोंसेछात्रआंदोलनरतहैं।मेराआपकेमाध्यमसेसरकारसेविनतीहैकिउनकोमैसकीसुविधाउपलब्धकराईजाए।यहपूरेमहाराष्ट्रकीसमस्याहै।आंदोलनकेदौरानपुलिसनेउनकोबीचमेंअरेस्टकियाथा।पुलिसनेइलैक्ट्रिॉनिकमीडियाकेप्रतिनिधियोंकेखिलाफभीकार्यवाहीकीथी।उसकीजांचहोऔरआदिवासीछात्रोंकोबेहतरसुविधामिले।
माननीयअध्यक्ष:पप्पु यादवजी,एकमिनटपहलेमेरीबातसुनिए।पहलेतोआपसदनसेमाफीमांगिएक्योंकिआजआपकाव्यवहारअत्यंतगलतथा।पहलेतोशुरूमेंआपनेकागज़उछालेऔरजोभीकुछकिया,वहगलतकिया।ऐसानहींहोताहै।मैंहमेशाआपकोअपनीसमस्याउठानेकेलिएसमयदेतीहॅूं,सभीकोसमयदेतीहॅूं।
…( व्यवधान)
*t41 Title: Need to accord special states to Bihar.
श्रीराजेशरंजन (मधेपुरा):मैडम, मैंआपसेक्षमाचाहताहॅूं।…( व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:ऐसा व्यवहारकभीनहींहोनाचाहिए।
…( व्यवधान)
श्रीराजेशरंजन : मैडम, मैंग्यारहकरोड़लोगोंकीपीड़ाऔरदर्दकोव्यक्तकररहाहॅूं।…(व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:मुझे मालूमहै,लेकिनदोबाराऐसाव्यवहारकभीनहींहोनाचाहिए।मैंतभीआपकोबोलनेकामौकादूंगी।
…( व्यवधान)
श्रीराजेशरंजन : मैडम, मैंनेकभीऐसानहींकियाहै।…( व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:आप ऐसाबोलिएकिकभीनहींकरेंगे।
…( व्यवधान)
श्रीराजेशरंजन:मैडम, मैंहृदयसेआपसेक्षमाचाहताहॅूं।बिहारकेजनतंत्रकासवालथा,इसीलिएमैंनेकहाथा।मैंक्षमाचाहताहॅूं,लेकिनमैंजनताकेदर्दकोरोकनहींपाया,यहमैंआपसेकहनाचाहताहॅूं।…( व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:ठीक है,अपनीबातरखिए।
…( व्यवधान)
श्रीराजेशरंजन:मैडम, मैंसिर्फइतनाहीकहनाचाहताहॅूंकिप्रधानमंत्रीजीकईबारबिहारकोविशेषराज्यकादर्जाऔरपैकेजकेबारेमेंकहचुकेहैं।उन्होंनेकहाहैकि मैंदूंगा।आजसरकारहमारीहै,दोनोंजगहएकहीसरकारहै।पहले…* की सरकारथी,जिसनेबिहारकोबांटदिया।अपनीसरकारनेभीबिहारकोबांटाहै।…( व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:आप किसीकानाममतलो,किसीकेनामनहींजाएंगे,आपकेवलअपनीबातकीजिए।
…( व्यवधान)
श्रीराजेशरंजन : मैडम, ग्यारहकरोड़लोगोंकीजोजनताहै,वहबिहारअत्यंतनिर्धनहैऔरदुनियामेंगरीबीरेखाकेसबसेनीचेहै। 0.7 प्रतिशतमैन्युफैक्चरिंगरेटहै।इन्फ्रास्ट्रक्चरकुछनहींहै।बाढ़औरसुखाड़सेहमघिरेहुएहैं।मैडम,बिहारकीग्यारहकरोड़जनतालगातारऔरवर्तमानमुख्यमंत्रीभीऔरकईविपक्षीऔरसत्तापक्षकेलोगइसबातकोमानतेहैं।आजदेशमेंयदिविशेषराज्यकेदर्जेकीकिसीकोआवश्यकताहै,वहबिहारकोहै।मैडम,हमनेपालऔरझारखण्डसेघिरेहुएहैं।हममांगकरतेहैंकि बिहारकोविशेषराज्यकादर्जादियाजाए।केंद्रऔरराज्यमेंएकहीसरकारहै।बिहारमेंमिथिलाऔरमगधकेक्षेत्रोंकोएकअत्यधिकविशेषपैकेजकीजरूरतहै।क्योंकिहमारेतीनहिस्साबाढ़सेप्रभावितहैऔरबाकीसुखाड़सेप्रभावितहै।…( व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:आपकी बातपूरीहोगईहै।अबआखिरमेंश्रीमतीटीचरबोलेंगी।
…(व्यवधान)
*t42 Title: Issue regarding increasing number of cases of rapes, murders and sexual violence against women and girls in the country.
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Madam Speaker. I want to speak about women who are suffering a lot in our country.
Now, India is becoming the world’s most unsafe and dangerous country for women and girls due to the high risk of sexual violence, brutal attack and murder. As per the National Crime Record Bureau, year by year, the number of cases of rapes, murders, assaults and molestations are increasing. It is very shocking also.
माननीयअध्यक्ष:ऐसा मतबोलिए that India is becoming dangerous. ऐसाबोलिएकियहसबबढ़ताजारहाहै।
…(व्यवधान)
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : More shocking, disturbing and shameful has been the communalization of this heinous crime, and defence of the accused who were arrested. Who were those people? They include Ministers, MPs, MLAs and representatives of people. The House should condemn this and take stringent action against these types of people whoever they may be and whatever position they may hold. This is my request to you.
माननीयअध्यक्ष:
श्रीपी.के.बीजूएवं एडवोकेटजोएसजॉर्जकोश्रीमतीपी.केश्रीमथिटीचरद्वाराउठाएगएविषयकेसाथसंबद्धकरनेकीअनुमतिप्रदानकीजातीहै।
Now, the House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m. 13 10 hrs The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.
14 13 hrs The Lok Sabha re-assembled at Thirteen Minutes past Fourteen of the Clock.
(Hon. Deputy Speaker in the Chair) *t43 Title: Need to enhance the honorarium to elected representatives under Panchayati Raj system in Jharkhand.
श्री रवीन्द्रकुमारपाण्डेय (गिरिडीह):झारखंडप्रदेशकेपंचायतप्रतिनिधिजैसेजिलापरिषदकेसदस्य,ब्लॉकप्रमुखउप-प्रमुख,उप-मुखिया,पंचायतसमितिकेसदस्य,वार्डसदस्यआदिकोप्रदत्तमानदेयअत्यंतकमहै,उसकाभी समय पर भुगताननहींकियाजाताहै।मनरेगाकेमजदूरोंकोभीपंचायतकेप्रतिनिधियोंसेज्यादाभुगतानकियाजाताहै।इसलिएपंचायतप्रतिनिधियोंकोएकसम्मानजनकवेतनअथवामानदेयएवंभत्तोंकाभुगतानकियाजायेताकिवेईमानदारीसेआमजनताकीसेवाकरसकेंऔरपंचायतराजव्यवस्थाकाउद्देश्यपूर्णहो।
झारखंडमेंत्रि-स्तरीयपंचायतीराजव्यवस्थालागूहोनेकेबाद 13वें वित्त आयोग कीअनुशंसाकेअनुरुपप्रदत्तपिछड़ाक्षेत्रअनुदाननिधि (बी. आर.जी.पी.)काउपयोगजिलापरिषदकेसदस्योंकीअनुशंसाकेअनुसारकियाजाताथा।लेकिन 14वें वित्त आयोग कीअनुशंसालागूहोनेकेबादबी.आर.जी.एफ.बंदहोगयाहैतथाअन्यनिधिसेहोनेवालेविकासकार्योंकेलिएजिलापरिषदकेसदस्योंकीअनुशंसाकोमहत्वनहींदियाजाताहै,जिसकेकारणउक्तचुनेहुएजनप्रतिनिधियोंकेक्षेत्रमेंविकासकाकार्य प्रभावितहोरहाहैऔरउक्तपंचायतप्रतिनिधिअपने-अपनेक्षेत्रकीआमजनताकीअपेक्षाएंपूर्णनहींकरपारहेहैं।अतएवउक्तपंचायतप्रतिनिधियोंकेद्वाराविकासकार्य के लिएभीपूर्वकीव्यवस्थाअथवाविशेषरुपसेधनराशिकीव्यवस्थाकरायीजायेताकिउनकीअनुशंसापरभीउनकेक्षेत्रमेंविकासकार्य हो सकेंअन्यथापंचायतप्रतिनिधियोंकानिर्वाचननिरर्थकहोगा।
*t44 Title: Need to construct stretch of National Highway No. 27 (Jhansi-Kanpur) at Kalpi in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.
श्री भानुप्रतापसिंहवर्मा (जालौन):मेरेसंसदीयक्षेत्रजालौनगरौठा,भोगनीपुरकेअंतर्गतझांसी-कानपुरराष्ट्रीयराजमार्गसंख्या 27 पर कालपीकस्बेमें 1.7 किलोमीटरहिस्सेकीसड़कअभीतकनहींबनपाईहै,जिसकेकारणयहांआयेदिनजामकीसमस्याआजातीहै,जिसकेकारणहमारेयहांकेकिसानों,व्यापारियोंतथासामान्ययात्रियोंकोभारीदिक्कतोंकासामनाकरनापड़रहाहै।कईबारतोएम्बुलेंसतककेलिएभीरास्तानहींमिलपाताहैऔरइसअनिर्मितहिस्सेकेकारणयहांकईदुर्घटनायेंहोरहीहैं,जिसमेंवृद्ध,महिलायेंऔरस्कूलीबच्चोंकीमौतहोचुकीहै।इसमामलेको,मैंकईबारसदनमेंउठाचुकाहूँऔरमेरीकेंद्रसरकारसेमांगहैकिइसझांसी-कानपुरराष्ट्रीयराजमार्गकेइसअनिर्मितमार्गकेनिर्माणकेलिएबजटआबंटितकरनेकाकष्टकरें,जिससेइसमार्गकाशीघ्रनिर्माणकरायाजासके।
*t45 Title: Need to confer citizenship to Hindu migrants from Pakistan living in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan.
कर्नलसोनारामचौधरी (बाड़मेर):पाकिस्तानसेधार्मिकउत्पीड़नकाशिकारहोकरआयेहजारोंहिन्दूशरणार्थीआठ-दससालसेभारतकीनागरिकतापानेकेलिएदर-दरकीठोकरेंखारहेहैं।वेभारतमेंआयेतोबेहतरजिंदगीकीतलाशमेंहैं,लेकिनऐसालगरहाहैकियहाँउनकीतकलीफोंसेकिसीसेकोईसरोकारनहींहै।राजस्थानमेंअंतिमबार 2006-07 में विस्थापितोंकोनागरिकतामिलीथी।तबसेअबतकपड़ोसीदेशपाकिस्तानमेंहालातखराबहीहुएहैं।पाकमेंहिंदुओंकीहालतखराबहै।इसलिएहररविवारकोपाकसेआनेवालीथारएक्सप्रेसमेंअपनीजानएवंआबरुकोबचानेहेतुकुछकपड़ोंएवंबर्तनोंकेसाथयात्रीउतररहेहैं।यहलोगअपनेरिश्तेदारोंयापरिचितोंकेसाथराजस्थानहीआतेहैं।कमोबेशयहीस्थितिगुजरात,मध्यप्रदेशएवंछत्तीसगढ़मेंभीहै।राजस्थानकेजोधपुर,अजमेरएवंजयपुरमेंयदिदेखाजायेतो 5000 से ज्यादापाकशरणार्थीहैं।जोगत 8-10 वर्षोंसेभटकरहेहैं।उनकेदर्दकाअहसासउनकेचेहरोंसेकियाजासकताहै।राजस्थानमेंमुख्यरुपसेपाककेसिंधऔरअपरसिंधप्रान्तकेलोगविस्थापितहोकरआरहेहैं।इनमेंसे 50 प्रतिशतथारपारकरजिलेसेआयेहैं,जोअमरकोट,मीरपुरखास,मिठ्ठी,दीपकों,चेलार,नगरपारकर,सांगर,नवाबशाह,दादु,सखर,हैदराबादऔरकराचीसेआयेहैं।इनमेंमुख्यरुपसेसोढ़ाराजपूत,सिंधीलोहाणा,पुष्करणाएवंश्रीमालीब्राह्मण,माहेश्वरी,राजपुरोहित,जाट,मेघवाल,भील,कोली,कोड,सुथार,दर्जीएवंचारणहैं।इसमेंसे 80-90 प्रतिशतमेरेसंसदीयक्षेत्रकेहैंऔरजोविभाजनकेबादरिश्तेदारोंसेदूरहुएहैं।येलोगलांगटर्मवीजापररहरहेहैं।इनकेदर्दकाकोईछोरनहींहै।इनकोननौकरीमिलतीहै,नबैंकखाताखुलताहै,नहीआवश्यककार्य हो पारहेहैं।येलोगलाचारऔरबेबसीकीजिंदगीजीरहेहैं। 2005-07 में 13 हजार शरणार्थियोंकेदर्दकोसमझतेहुएभारतसरकारनेराजस्थानकेपाकविस्थापितोंकोनागरिकताप्रदानकरनेहेतुजिलाकलेक्टरोंकोविशेषअधिकारदियेथे।जिससेउनकोसम्मानकीजिंदगीजीनेकाहकमिलाथा।मैंसदनकीजानकारीकेलिएबतानाचाहताहूँकियेलोगसार्वजनिकपार्कोंएवंसरकारीभूमिपरअवैधरुपसेइनजिलोंमेंस्थाईरुपसेनिवासकररहेहैं।परंतुखुदकीपहचानकेअभावमेंजनकल्याणकारीयोजनाओंकेलाभएवंरोजगारकेलिएअवसरोंसेवंचितहैं।
मुझेप्रसन्नताहैकिख्यातिप्राप्तगायकअदनानसामीकोमहज 7 माह मेंभारतीयनागरिकताप्रदानकीगईहै।इसीप्रकारउक्तशरणार्थीजो 9-10 वर्षोंसेभटकरहेहैं,उनकोभीनागरिकताप्रदानकीजाए।इससंबंधमेंमेरेद्वारादिनाँक 28.4.2017 को सदनकाध्यानआकर्षितकियागयाथा।जिसपरध्यानदेतेहुएहालहीमेंसरकारद्वाराजिलाकलेक्टरोंकोनागरिकताप्रदानकरनेहेतुनिर्देशदिएगएथे।जिसकेलिएमैंमाननीयगृहमंत्रीजीकोधन्यवाददेताहूँ।परंतुस्थितियहहैकिबाड़मेरजिलेमें 274 आवेदनोंमेंमात्र 50 एवं जैसलमेरमें 1500 में सेमात्र 11 पाक विस्थापितोंकोनागरिकताकापात्रमानागयाहै।
अतःमेरानिवेदनहैकिराजस्थानसरकारएवंविशेषकरजिलाकलेक्टरबाड़मेरएवंजैसलमेरकोवंचितपाकविस्थापितोंकोनागरिकताप्रदानकरनेकेनिर्देशजारीकिएजाएं,ताकिसालोंसेपीड़ितएवंआशान्वितविस्थापितलोगसम्मानकीजिंदगीजीसकें।
*t46 Title: Need to formulate regulatory guidelines for effective use of Carbetocin.
SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): The World Health Organisation in its latest study published in the New England Journal of Medicine recommended a new formulation of a lifesaving drug called Carbetocin in preventing postpartum haernorrhage thereby proving to be as safe and effective as oxytocin. Carbetocin does not require refrigeration and retains its efficacy for at least 3 years stored at 30 degrees Celsius and 75% relative humidity. Oxytocin must be stored and transported at 2—8 degree Celsius. This is critical as out of 37,387 Indian health sub-centres, 24% do not have electricity. India accounts for 17% of global burden of maternal deaths.
Hence, keeping in mind the objective of the substantive reduction of Maternal Mortality Ratio in India and Goal 3 of Sustainable Development Goals to meet the target of reducing global MMR to less than 70 per 100,000 live births, I request the Government to formulate regulatory guidelines in collaboration with state governments for effective administering of carbetocin.
*t47 Title: Need to facilitate and expedite payment of outstanding amount to investors of Pearls Agrotech Corporation Limited.
श्री सुभाषचन्द्रबहेड़िया (भीलवाड़ा):मैंसरकारकाध्यानइसओरआकर्षितकरनाचाहताहूँकिपी.ए.सी.एल. (पर्ल्स एग्रोटेककॉर्पोरेशनलि.)मेंकरोड़ोंनिवेशकों (5 करोड़ 85 लाख) काभुगतानअटकगयाहै।येगरीबएवंकिसानवमजदूरवर्गसेआतेहैं।भारतीयप्रतिभूतिऔरविनियमबोर्डनेभुगतानकीदिशामेंकदमउठायेतथाइसकेद्वारा 2500/- (दो हजारपांचसौरुपये)तककेभुगतानकेलिएजनवरी 2018 में प्रार्थना-पत्रआमंत्रितकियेथे।लेकिनआजदिनांकतकएकभीनिवेशककोएकरुपयेकाभुगतानभीनहींमिलाहै।सरकारकीमंशाचूंकिनिवेशकोंकोभुगतानदिलानेकीहै।इसलिएमैंयहआग्रहकररहाहूँकिइसकेलिएगठितमाननीयसेवानिवृत्तन्यायाधीशआर.एम.लोढाकमेटीद्वारापी.ए.सी.एल.कीसम्पत्तियोंकोबेचनेकीजोकार्यवाहीकीजारहीहैउसमेंशीघ्रताकीजायेएवंप्राप्तराशिसेनिवेशकोंकाभुगतानकियाजाये।सेबीनेपी.ए.सी.एल.कीलगभग 26500 परिसम्पत्तियोंकोअटैचकियाहै।इनकीकीमतनिवेशकोंकेभुगतानसेकहींगुणाअधिकहै।लगभग 26000 सम्पत्तियांबिक्रीकेलिएभीरखीगईहैं।माननीयवित्त मंत्रीमहोदयसेआग्रहकरताहूँकिइसकार्य में तेजीलाकरकरोड़ोंनिवेशकोंकोराहतप्रदानकरनेकीकृपाकरायें।
*t48 Title: Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists in Uttar Pradesh.
श्री जगदम्बिकापाल (डुमरियागंज):भारतमेंराष्ट्रीयग्रामीणस्वास्थ्यमिशनकेअंतर्गतप्रत्येकमहिलाकोमातृत्वलाभकीयोजनाआशाबहुओंकेमाध्यमसेकेंद्रसरकारद्वारापूरेदेशमेंलागूहैजिसकेपरिणामस्वरुपमातृत्वएवंशिशुमृत्युदरमेंकाफीकमीआयीहै।पूरेदेशमेंलगभगआठलाखआशाबहुएंजच्चाएवंबच्चाकीसुरक्षाहेतुमहत्वपूर्णभूमिकानिभानेकाकार्य कर रहीहै।ग्रामीणक्षेत्रकीगर्भवतीमहिलाओंकोआशाबहुओंद्वाराप्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्रअथवाजिलाअस्पताललेजाकरकेप्रसवसेपूर्वकमसेकमतीनबारउनकास्वास्थ्यपरीक्षणकरानेकाकार्य करती हैउसकेउपरान्तसुरक्षितप्रसवकरानेकेलिएअस्पताललेजातीहै।आशाबहुओंद्वाराजननीशिशुस्वास्थ्यसुविधाओंकोजिम्मेदारीसेनिभानेकेबावजूदमात्र 600 रुपये प्रतिकेसअनुमन्यहैवहभीउत्तरप्रदेशमेंकाफीदिनोंसेआशाबहुओंकोप्रोत्साहनराशिमिलनेमेंकठिनाईहोरहीहैजिसकेकारणउनकेसमक्षकाफीगंभीरसंकटपैदाहोगयाहैजबकिआशाबहुओंकेद्वारालगातारप्रोत्साहनराशिकीजगहपर 3000 रुपये प्रतिमाहमानदेयकीमांगकोलेकरसंघर्षकररहीहै।इनकीसमस्याओंकेनिदानकेलिएइनलोगोंनेकईबारजन्तर-मन्तरपरधरनाप्रदर्शनभीकिया,जिसकेकारणजनतामेंकाफीरोषएवंक्षोभहै।
मेराकेंद्रसरकारसेअनुरोधहैकिआशाबहुओंकीसमस्याओंकोदेखतेहुएउनकेमानदेयकोउचितस्तरपरबढ़ानेहेतुशीघ्रकदमउठायें।
*t49 Title: Need to set up steel plant in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand.
श्री लक्ष्मणगिलुवा (सिंहभूम):सरकारसेअनुरोधहैकिमेरेसंसदीयक्षेत्रसिंहभूमझारखंडकाआदिवासीबहुलक्षेत्रहै।इसक्षेत्रमेंप्राकृतिकसंसाधनोंकीभरमारहै।परंतुयहबतातेहुएखेदहोरहाहैकिइनउपलब्धप्राकृतिकसंसाधनोंपरआधारितकोईबड़ाएवंमहत्वपूर्णउद्योगनहींहैजिसकेकारणसिंहभूमकेआसपासकेजिलोंकोविकासनहींहोपारहाहै।इसक्षेत्रमें 40 प्रतिशतआयरनओरउपलब्धहै,अभ्रक,कोयलाएवंवनसम्पदाप्रचुरमात्रामेंहै।वर्तमानसमयमेंआयरनओरकेखननकार्योंसेदूर-दूरस्थितबोकारों,दुर्गापुर,राउरकेलाएवंभिलाईमेंसेलकेस्टीलप्लांटहैंजिसकेट्रांसपोर्टपरकरोड़रुपएखर्चहोरहाहैयहएकतरहसेफिजूलखर्चीहैजिससेस्टीलमहंगा है, जहाँ पर आयरन ओर का उत्पादन हो रहा है उसी के पास स्टील प्लांट लगाने से ट्रांसपोर्ट की बचत होगी । स्टील सस्ता होगा और स्थानीय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र केलोगोंकोरोजगारमिलसकेगा।इससेदेशकेसंतुलितविकासकीदिशामेंकामकियाजासकेगाऔरसिंहभूमजिलेकेआसपासकेपिछड़ेपनकोदूरकियाजासकताहै।इससंबंधमेंकईबारसदनमेंइसमामलेकोउठाचुकाहूंऔरपत्रोंकेमाध्यमसेसरकारकाध्यानकईबारआकर्षितकरचुकाहूंपरंतुहमेशाजवाबमिलताहैकिसरकारकीनीतिमेंसरकारीस्तरपरनयेउद्योगनहींखोलेजातेहैंऔरसरकारकेवलनयेउद्योगोंकोखोलनेमेंवित्तीयएवंतकनीकीसहायताकरतीहै।यहनीतिदेशकेसंतुलितविकासकरनेमेंकईबारबाधापहुंचारहीहै।इसकोबदलनाआवश्यकहै।मैंसरकारसेपूछनाचाहताहूंकिराष्ट्रहितमेंपिछड़ेपनकोदूरकरनेकेलिएआदिवासियोंकेसामाजिकएवंआर्थिकविकासकेलिए,ट्रांसपोर्टकीलागतकोसमाप्तकरनेकेलिएदेशकेसंतुलितविकासकेलिएक्यासेलअंतर्गतनयाएकयूनिटसिंहभूममेंनहींबनायाजासकताहै?
सरकारसेअनुरोधहैकिमेरेसंसदीयक्षेत्रमेंसिंहभूमआयरनओरकीउपलब्धताकोदेखतेहुएमनोहरपुर,चक्रधरपुरयानोवामुंडीमेंएकस्टीलप्लांटशीघ्रस्थापितकियाजायेइसकेलिएसरकारीनीतियोंमेंपरिवर्तनकरनेकीआवश्यकताहोतोउसमेंपरिवर्तनकरनेकीमांगकरताहूँ।
*t50 Title: Need to check the increasing pollution in Indira Gandhi Canal.
श्री निहालचन्द (गंगानगर):पंजाबराज्यकीऔद्योगिकईकाइयोंद्वाराराजस्थानकोआनेवालीइंदिरागाँधीनहरकेपानीकोकेमिकलऔरअन्यदूषितकचरेकेमाध्यमसेप्रदूषितकियाजारहाहै,जिसकारणइंदिरागांधीनहरकापानीपीनेयोग्यनहींरहगयाहैऔरक्षेत्रमेंपीलिया,कैंसरजैसेरोगोंमेंबढ़ोत्तरीहुईहै।
*t51 Title: Need for administrative reforms in the country.
श्री हरीशमीना (दौसा):मैंसरकारकाध्यानप्रशासनिकसुधारोंकीओरआकर्षितकरअपनेसुझावरखनाचाहूंगा।प्रशासनहमारेजीवनकाअहमपहलूहै।आवश्यकताएंनिरंतरबदलतीरहतीहैऔरप्रशासनअंचलबनाहुआनहींरहसकता।इसेआवश्यकरुपसेपरिवेशकेअनुसारबदलनासरकारकादायित्वहै ।
सरकारद्वाराप्रशासनिक सुधारों केसंबंधमेंअनेकोंकदमउठाएगएहैं,जिसकारणहमारेसरकारीसंगठनोंवमंत्रालयोंकीकार्योंसेवाओंमेंगुणवत्तावभ्रष्टाचारमेंकमीआईहैऔरविश्वमेंव्यवसायकरनेमेंभारतने 30 अंकों कीछलांगमारीहै।लेकिनआजभीहम 100वें नंबरपरहैं।प्रशासनिकसुधारोंकेसंबंधमेंहमेंबड़ेवठोसकदमउठानेकीजरुरतहै।
समय-समयपरप्रशासनिकसुधारआयोगहमारेअनेकोंविभागोंमेंआयोगनेसुधारकीसिफारिशेंसरकारकेसामनेरखीहैंलेकिनअधिकतरसिफारिशोंकीदिशाओंमेंकोईकदमनहींउठायेगयेहैं।
पिछले 5 वर्षोंमेंदेशमेंसरकारीसंस्थाओंमेंनौकरियोंकीनिरंतरकमीदेखीगईहै।सरकारनेलोकसभामेंएकलिखितउत्तरमेंबतायाथाकिदेशमेंकेन्द्रीयप्रशासनिकवपुलिसअधिकारियोंकीभारीकमीहै।कर्मचारियोंकीभर्ती,उनकीगुणवत्ताबढ़ाने,समय-समयपरप्रशिक्षणकरवाने,उन्हेंदीजानेवालीसुविधाओंमेंसुधारइत्यादिकेबारेमेंआयोगनेअपनीसिफारिशेंदीहैं,लेकिनइन्हेंअभीतकअपनायानहींगयाहै।
कृषिविभाग,बैंकिंगसेवायें,रेलवे,एयरइंडियावअन्यकेन्द्रीयसंस्थाएं/विभागकुप्रबंधकेकारणघाटेमेंचलरहीहैं।इनविभागोंमेंठोसप्रशासनिकसुधारोंकीअत्यधिकजरुरतहै।
पुलिसराज्यव्यवस्थाकाएकअहमअंगहै।पुलिससुधारपरलंबेसमयसेसंवादचलरहेहैं।सुप्रीमकोर्टभीइसविषयपरनिर्देशदेचुकाहैलेकिनइसदिशामेंअभीतककोईसफलताहासिलनहींकीगईहै।देशमेंअपराधप्रतिवर्षबढ़रहेहैंलेकिनपुलिसकर्मचारियोंकीसंख्या,उन्हेंदियेजानेवालेहथियारवअन्यआवश्यकसुविधाओंमेंकमीदेखीजारहीहै।
प्रशासनिकसुधारकेअभावमेंदेशमेंअपराध,महिला,अत्याचार,दलितअत्याचार,सामूहिकहिंसाआदिमेंनिरंतरबढ़ोत्तरीहोरहीहै।इसकेबावजूदभीन्यायपालिकावन्यायाधीशोंकीकमीएकगंभीरविषयहै।जिलास्तरोंपरन्यायाधीशोंकीअत्यधिकमीहै।सर्वोच्चन्यायालयनेलंबितरिक्तियोंकेअतिरिक्तन्यायाधीशोंकीसंख्यामेंबढ़ोत्तरीकरनियुक्तिकेआदेशदियेथेलेकिनप्रशासनवउच्चन्यायालयमेंसमन्वयकेकारणनईनियुक्तियोंमेंदेरीहोरहीहै।केंद्रसरकारकोराज्यसरकारवउच्चन्यायालयोंमेंसमन्वयबनानेकेलिएउचितकदमउठानाबेहदजरुरीहोगयाहै।
केंद्रसरकारकेविभागोंमेंभर्ती,कर्मचारियोंवसेवाकेलाभार्थियोंकेहितोंकाध्यान,पुलिससुधारकीदिशामेंकदम,न्यायपालिकाओंकीपूर्तिवन्यायाधीशोंकीनियुक्तिजैसेमहत्वपूर्णप्रशासनिकसुधारसमयकीमांगहैं।इन्हेंहासिलकरनेमेंजल्दठोसकदमउठानेकीजरुरतहै।
मेरासरकारसेअनुरोधहैकिइसदिशामेंसरकारजल्दसेजल्दउचितकदमउठाये।
*t52 Title: Need to provide compensation to farmers of borders areas of Jammu & Kashmir who lost their land due to fencing on the international border.
श्रीजुगलकिशोर (जम्मू):मैंसरकारकाध्यानजम्मू-कश्मीरराज्यकेउनसीमावर्तीस्थानोंकीओरदिलानाचाहताहूं,जहांकीसीमापरतारबंदीहुईहै।तारबंदीकेकारण,तारबंदीकीदूसरीओरजोखेतीकीजमीनथी,उसकाअधिग्रहणकरलियागयाहै।उसजमीनपरखेतीकरनेवालेकिसानबेरोजगारहोगएहैं।उनकीजमनहीउनकीआजीविकाकाएकमात्रसहाराहै।जबसेउनकीजमीनतारकेउसपारचलीगईहैतबसेयहबड़ीमुसीबतोंकीजिंदगीजीरहेहैं,उनकीभुखमरीकीनौबतआगईहै।इसतारबंदीकीव्यवस्थामेंउनगरीबकिसानोंकाक्यादोषहै।नहीउन्हेंकोईरोजगारमिलाऔरनहीउन्हेंउसजमीनकामुआवजाअभीतकमिलाहै,जिससेकिवहअपनेपरिवारकाभरण-पोषणकरसकें।
अतःमैंसरकारसेविनतीकरनाचाहताहूँकिउनकिसानोंकोजल्दसेजल्दमुआवजादेनेकाकष्टकरें।
*t53 Title: Need to provide stoppage of Bundelkhand Express and Rewa Express at Badausa & Markundi Railway stations respectively in Uttar Pradesh.
श्री भैरोंप्रसादमिश्र (बांदा):मेरेसंसदीयक्षेत्रकेअंदरकुछप्रमुखस्टेशनोंमेंस्टोपेजप्रमुखगाड़ियोंकेनहोनेकेकारणलोगोंकोबहुतसीअसुविधाकासामनाकरनापड़ताहै।अस्तुसरकारसेअनुरोधहैकिबदौसास्टेशनमेंबुंदेलखण्डएक्सप्रेसकाएवंमारकुन्डीस्टेशनपररीवाएक्सप्रेसकास्टॉपेजयथाशीघ्रदेनेकीकृपाकरें।साथहीमेरेसंसदीयक्षेत्रकेअन्यजगहोंमेंजोस्टॉपेजकीमांगपड़ीहैउन्हेंयथाशीघ्रस्वीकृतकरानेकीकृपाकरें।
*t54 Title: Need to include link roads/bypass roads in the category of link roads/bypass roads and make provision for land conversion charges.
श्री हरिओमसिंहराठौड़ (राजसमन्द):देशमेंस्थितनेशनलहाईवेजकोदेशकीजीवनरेखाकहाजानाकोईअतिश्योक्तिनहींहोगी।वर्तमानसरकारद्वाराइसक्षेत्रकेविकासमेंजोकदमउठाएगएहैं,वेसराहनीयहैं।इससंबंधमें,मैंसरकारकाध्यानउसरुपांतरणशुल्क (राज्य सरकार)कीओरकरनाचाहूंगाजोकिवर्तमानमेंनेशनलहाईवेकेमध्यबिंदुसेभारितकीजारहीहै।देशमेंनवीननेशनलएवंस्टेटहाईवेनीतिकेतहतसभीशहरोंसेहाईवेकोबाइपाससेजोड़करशहरसेबाहरकीओरनिकालाजारहाहै।इससेपूर्वमेंस्थितनेशनलहाईवेवर्तमानलिंकरोडकेरुपमेंपरिवर्तितहोगएहैं।इससंबंधमेंअबभीलिंकरोडपरस्थितभूमिकेरुपांतरणशुल्कपूर्ववत्रुपसेवसूलकिएजारहेहैंएवंसाथहीपूर्ववत्रुपसेहीनेशनलहाईवेजकीभांतिहीमध्यबिंदुकीगणनाकीजाकरभूमिरुपांतरण (आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक)कीश्रेणीनिर्धारितकीजारहीहै।
उक्ततथ्योंकोमद्देनजररखतेहुएएवंआमजनकेहितार्थइननवीनलिंकरोड/बाईपासरोडसेनेशनलहाईवेजकीश्रेणीसेहटाकरलिंकरोड/बाईपासकीश्रेणीमेंलियाजायेतथाइनपररुपांतरणशुल्ककाभीप्रावधाननएसिरेसेकियाजाये।
*t55 Title: Regarding outcome of structural audit conducted by Railways in Mumbai region.
DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): After Elphinstone foot-over-bridge tragedy, Railways has taken up structural audit of all foot over bridges and road over bridges across the Railway lines in Mumbai region. One more accident of Andheri Road over bridge footpath has once again raised the issue of strength, maintenance, repairs, monitoring, authority about the responsibility foot-over-bridges and road over bridges across the Railway lines in Mumbai region. Multiple authorities have created grey areas. There is a need to evolve the concept of monitoring and accountability. There is also a need to make public the outcome of structural audit taken up after Elphinstone incident and Andheri incident. Measures are required to be taken by Railways, Mumbai Municipal Corporation and Government of Maharashtra in this regard.
*t56 Title: Need to address the service-related issues of Central Armed Police Force.
श्री राजेन्द्रअग्रवाल (मेरठ):लगभग 10 लाख जवानोंकीसशस्त्रसीमाबल (सी.ए.पी.एफ.)भारतीयसेनाकेसमानहीदेशकीसुरक्षाकाएकप्रमुखस्तम्भहै।किंतुपिछलेकईवर्षोंसेइसबलकेभीतरकईसमस्याएंउत्पन्नहोगईहैजिनकाशीघ्रनिवारणअत्यंतआवश्यकहै।
विभिन्नसूत्रोंसेसूचनाएंआतीरहतीहैंकिसी.ए.पी.एफ.बलमेंकईकारणोंसेअसंतोषपायाजारहाहै।इसकाप्रमुखकारणपदोन्नतिकीसीमितसंभावनाएंहैं।एकसी.ए.पी.एफ.कांस्टेबलकोकेवलएकप्रमोशनमें 15-20 साल लगजातेहैं।अधिकांशसी.ए.पी.एफ.अफसरोंकोअपने 35 साल केकार्यकालमेंकेवलएकयादोहीप्रमोशनकेअवसरप्राप्तहोपातेहैं।इसकेअतिरिक्त,ज्यादातरउच्चपदऔरप्रमोशनसी.ए.पी.एफ.अफसरकेबजायआई.पी.एस.अफसरोंकोदिएजातेहैं।सी.ए.पी.एफ.मेंउच्चनेतृत्वकेपदप्राप्तकरनेवालेअवसरआई.पी.एस.अफसरोंकोजमीनीअनुभवकमहोताहै।यहसी.ए.पी.एफ.बलोंकेमनोबलकोगिराताहैऔरउनमेंगहराअसंतोषपैदाकरताहै।इसकेफलस्वरुपसी.ए.पी.एफ.बलकीसंख्यामेंलगातारगिरावटअसंतोषपैदाकरताहै।इसकेफलस्वरुपसी.ए.पी.एफ.बलकीसंख्यामेंलगातारगिरावटआरहीहै। 2010 और 2013 केबीचलगभग 47000 सी.ए.पी.एफ.अफसरोंऔरजवानोंनेइस्तीफेऔरवी.आर.एस.केमाध्यमसेसेवामुक्तिली।
मेरासरकारसेअनुरोधहैकिसी.ए.पी.एफ.कीसमस्याओंकोतुरंतसंज्ञानमेंलेऔरइसकेलिएउचितकदमउठाये।
*t57 Title: Regarding production of Fifth Generation Fighter Aircraft Project at Hindustan Aeronautics Limited unit at Ojhar, Maharashtra.
श्री हरिश्चन्द्रचव्हाण (दिंडोरी):नियम 377 के माध्यमसेसरकारकोसूचितकरनाहैकिमेरेसंसदीयक्षेत्रदिंडोरीकेपास 1964 में एम.आई.जी.-21एफ.एल.एयरक्राफ्टऔरके.-13 मिसाईल्सकेनिर्माणकरनेकेलिएएच.ए.एल. काएकएयरक्राफ्टडिवीजनओजहर मेंस्थापितकियागयाथा,जिसमें 6000 के करीबप्रशिक्षितकुशलकर्मीकार्यरतहैं।एयरक्राफ्टडिवीजनआधुनिकतकनीकसेसुसज्जितहै,जिसमेंअरबोंरुपएकानिवेशकियागयाहै।इसडिवीजनमेंलड़ाकूविमानोंकेकलपुर्जोंकानिर्माणहोताहैऔरउनकलपुर्जोंकानिर्यातमिस्र,वियतनाम,मलेशिया,अल्जीरियाऔरपोलेण्डकोकियाजाताहै।विमानोंकीमरम्मतकाकार्य भी कियाजाताहै।इसडिवीजनमेंएस.यू.-30एम.के.आई.एयरक्राफ्टकानिर्माणकार्य हो रहाहै,जिसकोविश्वस्तरपरख्यातिप्राप्तहै।एच.ए.एल.ओजहरकेएयरक्राफ्टडिवीजनकेउत्पादनमेंबढ़ोत्तरीकरनेएवंअन्यलड़ाकूविमानोंकेनिर्माणकरनेकेप्रयासकरनेचाहिए।इसकेलिएएफ.जी.एफ.ए.प्रोजेक्टकोलागूकरनेपरविचारकियाजानाचाहिए।इससेहमएच.ए.एल.की उत्पादनक्षमताकासदुपयोगकरसकतेहैं औरयुद्धकेलिएसदैवतैयाररहसकतेहैं।
सरकारसेअनुरोधकरनाचाहताहूँकिमेरेसंसदीयक्षेत्रदिंडोरीमेंस्थितएच.ए.एल.की उत्पादन क्षमताकोबढ़ानेहेतुएफ.जी.एफ.ए.प्रोजेक्टपरविचारकियाजानाचाहिए।
*t58 Title: Need to implement reservation for economically backward among upper Castes.
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Ever since the implementation of the Mandal Commission recommendations and other initiatives, there has been a substantial access of large sections of the deprived sections of the nation to the mainstream narratives. However, there has been a long pending demand from various organizations including the Nair Service Society (NSS) of Kerala that reservation for the economically backward in the upper castes be implemented through appropriate legislation. They are demanding it since 1957.
By taking into cognizance the long pending demands raised by the NSS and other organizations and also to provide relief to the poorest among the upper caste Hindus, I would urge upon the government to implement reservation for the economically backward among the upper castes. I would further urge the government in creating a consensus among political parties across India and a Constitutional amendment to this effect be brought.
*t59 Title: Need to address railway related problems faced by people of Kerala.
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I would like to draw the attention of the Government towards the decision of the Southern Railways to deny sanction of new trains for Kerala, citing capacity constraints. Instead of remedying this capacity related issue, this ground has been used to deny the State its legitimate interests. The Lalkuva-Trivandrum Express, the extension of Pune-Ernakulam Express to Thiruvananthapuram and the proposal to increase the frequency of the Kochuveli-Bikaner Express to thrice a week and the Kochuveli-Lokamanya Tilak Express to daily basis, as recommended by the Central Railways, have all been denied by the Southern Railways.
The people who depend heavily on the railways for long distance travel will now be inconvenienced by infrequent train services. Therefore, I urge the Government to intervene and take immediate steps to prevent the neglect of Kerala’s railway infrastructure and to enhance the development of the State’s railways.
*t60 Title: Need to review the decision to conduct NEET twice a year.
SHRI V. ELUMALAI (ARANI): The Government has decided to conduct NEET twice in a year. I feel the proposal to conduct NEET twice in a year is not in order for admission in a course in a particular academic period. Prior to taking such an important decision concerning the future of lakhs of children, the government should have consulted state governments which I feel perhaps has not been done. Therefore, the view of the Government of Tamil Nadu is also the same that NEET should be conducted only once in a year. The students need time to get prepared for an examination which decides their future. The government of Tamil Nadu is providing training to plus two students in government schools to take NEET which is aimed at students competing for NEET when conducted in a year. Therefore, it is urged that the government should rethink on this issue and conduct NEET only once in a year.
*t61 Title: Need to set up a separate Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare.
SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Bifurcation of the agriculture and farmers welfare ministry and creation of a separate ministry for Fisheries and Fishermen Welfare by the Union government is the need of the hour. On behalf of AIADMK Party, I make this fervent appeal to the Union Government. Indian fishermen are subjected to frequent harassment in the context of crossing the border and entering the international waters, by the Navy personnel of the neighbouring countries of Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh. This issue relating to traditional fishing rights should immediately be resolved, through bilateral and consistent dialogue process. All the confiscated boats which are not given back so far should immediately be handed over to the fishermen and those who are incarcerated should be released with immediate effect. Fishermen community should be included in the list of Scheduled Tribes as recommended by the Mandal Commission. It will not only ensure reservation for education and employment, but also will have reservation of constituencies in various elected bodies including State assemblies and the Parliament. I also insist that the coastal belt should not be made the power generation hub of India at the cost of the fishermen communities. A subsistence allowance should be given to every family of fishermen community that is affected by any fishing ban such as breeding season ban, lean season ban, etc. We demand from the Government of India that the fishermen be given the subsistence allowance at the rate of Rs. 500 per head per day. This should include days of natural calamities as compensation for livelihood, Compensation for damages to the habitat and equipment is different from livelihood allowances, We demand in case of disaster as climate change refugee status and demand compensation accordingly. I, therefore, urge that the Union Government should immediately set up a separate Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare.
*t62 Title: Need to set up a unit of Paramilitary Force at Bhawanipatna in Odisha.
SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): The Left Wing extremists (LWE) are very active in my Kalahandi parliamentary constituency, in Odisha. In times of emergency the paramilitary force comes from Sambalpur to tackle any untoward incident. The movement of para-military force from Sambalpur to my district usually takes 7 to 8 hours. Hence one paramilitary Unit may be set up in my district headquarters- Bhawanipatna during the current financial year.
*t63 Title: Regarding action against central government employees who have secured jobs on caste certificates rendered invalid.
SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): The hon’ble Supreme Court have ruled on 6th July, 2017 in Civil Appeal No.8928/2015 (Chairman & Managing Director, Food Corporation of India and others against Jagdish Balram Bahira and others) that the Government can’t give protection to the employees/officers who have secured jobs/promotion under reserved category whose caste certificates have been proved invalid.
In this connection, the Government of Maharashtra had appointed a sub-committee of Ministers to recommend the manner in which the action can he taken against such employees/officers. The sub-committee would also study the consequences of action on administration and how to cope with the situation while recommending the exact manner of action. No action would be taken against such employees/officers till the Government takes a final decision. Madam, hon. Supreme Court’s ruling is equally applicable to the Central Government employees/officers.
Therefore, it is requested that no action be taken in respect of Central Government employees/officers unlike the Government of Maharashtra till the exact procedure/manner is finalised by the Central Government.
It is pertinent to mention here that the Government of Madhya Pradesh has given protection to the employees/officers who have secured employment on production of sub-caste certificates which have been proved invalid. I once again request that similar protection may be given to such Central Government employees/officers.
*t64 Title: Need to accord special category status to Andhra Pradesh.
SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): The Government of Andhra Pradesh has been requesting the Union Government to accord Special Category Status(SCS) to Andhra Pradesh which was not considered by the Union Government under the pretext that the 14th Finance Commission objected to it. On the other hand, the Union Government went on to say that granting of SCS to Andhra Pradesh had not defined/added in the APR Act, 2014. The Union Government had also made a statement that the Special Status Category already granted to States will be abolished after implementation of GST.
In such a scenario, the Special Package or Special Assistance Measure (SAM) in lieu of SCS was announced by Shri Arun Jaitely ji, Union Finance Minister on 07 September, 2016, had been accepted by the Government of Andhra Pradesh as there was no other option for our Chief Minister. But to our utter dismay, it has been observed that not a single rupee has been allocated to the A.P even under Special Package/SMS so far.
Ironically, we are given to understand that the Union Government has recently extended such SCS to the 11 other States which were enjoying the benefit. It seems the Union Government had adopted the step-motherly treatment towards the State of Andhra Pradesh in fulfilling the promise of granting SCS. Thus, the Union Government has misled the people of Andhra Pradesh on the issue of Special Category Status(SCS). We have no objection for other 11 States which have been extended the benefit of SCS. Why should the Centre show such discrimination towards AP on this issue? When it is possible to continue SCS in other States, why not for Andhra Pradesh?
I therefore, urge upon the Union Government to accord Special Category Status to Andhra Pradesh without any further delay.
*t65 Title: Need to set up a Passport Seva Kendra in Mainpuri district, Uttar Pradesh.
श्रीतेजप्रतापसिंहयादव (मैनपुरी):सरकारकीयोजनादेशमेंप्रत्येकप्रधानडाकघरके 50 किलोमीटरकेदायरेमेंनागरिकोंकोपासपोर्टसेवाकीसुविधाउपलब्धकरानेकीहै।विदेशमंत्रालयनेडाकविभागकेसहयोगसेदेशमेंडाकघरोंमें 251 पासपोर्टकेंद्रखोलनेकानिर्णयलियाहै।लेकिनउत्तरप्रदेशकेमैनपुरीजिलेकानामइससूचीमेंनहींहै।
मैनपुरीसेहजारोंलोगविदेशयात्राकेलिएजातेहैं,स्टडीजकेलिएहमारेयुवकजातेहैंऔरबिजनेसकेलिएभीजातेहैं।इनदेशोंमेंजानेकेलिएलोगोंकोपासपोर्टबनवानापड़ताहै।मैनपुरीमेंपासपोर्टकार्यालयनहींहोनेकीवजहसेलोगोंकोलखनऊजानापड़ताहै,जोकाफीदूरीपरहै।
सरकारसेमेरीमांगहैकिएकपासपोर्टसेवाकेंद्रमैनपुरीमेंखोलाजाये,जिससेआसपासकेइटावा,कन्नौजजिलोंकोभीफायदामिलेगाऔरयहांकेलोगोंकेसमयऔरधनकीबचतहोगी।
*t66 Title: Need to extend the rail route from Jaijon-Jalandhar to Amritsar via Nawashaher, Jalandhar.
SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): DOABA region of Punjab is a very famous area known and Non-resident Indians region and also a historical and tourist place. Shaheed Bhagat Singh Nagar district of this area has no direct rail connections with Amritsar. The train which passes through Jalandhar to Jailon via Nawashaher of Khatkal Kalan native village of Shaheed Bhagat Singh should be extended from Jaijon-Jalandhar to Amritsar. Former Railway Minister Shri Suresh Prabhuji had publically announced in Shaheedi Conference at Khatkal Kalan that within three months the requisite train would be extended. Three years have passed but the promise of the then Cabinet Minister has not yet been fulfilled. It is the lifeline of my constituency. If the demand of people falling in my constituency is acceded to, it would be beneficial to a large number of local people.
I urge upon the Government of India to extend this rail route from Jaijon- Jalandhar to Amritsar via Nawashaher, Jalandhar.
*t67 Title: Need to name Central University of Haryana situated at Jant Pali Village, district Mahendragarh, Haryana after Sant Kabir Dasji.
SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to bring to the notice of the government that in our country there are various central universities which are named after eminent personalities like Maulana Azad National Urdu University, Dr. Hari Singh Gour Visvavidyalaya, Baba Saheb Bheem Rao Ambedkar University, Guru Ghasidas Visvavidyalaya etc. and these central universities are bearing the names of those eminent people keeping in view their valuable contributions to the society. In this respect, the contributions of Sant Kabir Dasji inculcating the spirit of unity among community through his poetry and philosophical ideas are also incomparable. Therefore, I urge the government that the name of Central University of Haryana situated at Jant Pali village, district Mahendragarh, Haryana be changed as Sant Kabir Das Central University. It will not only be a tribute to his contribution but will also be a source of constant inspiration among the students.
*t68 Title: Need to amend section 5 of Environment Protection Act, 1986 for the benefit of people residing in Ecologically Sensitive Areas in Kerala.
ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): After considering the recommendations of Kasturirangan report on Western Ghats, Government had notified 123 villages as Ecologically Sensitive Areas (ESA), comprising 13108 sq. km. in Kerala as per the directions under section 5 of Environment Protection Act 1986 on November 13, 2013. As per the recommendations of the expert panel appointed by the State Government, the extend of ESA is confined only to 9993.7sqkm excluding the agricultural lands, plantations and residential areas. The draft notifications issued on 10th March 2014, 4th September2015 and 28th February 2017 have incorporated the State expert panel’s recommendations. Recently the State Government of Kerala has requested to amend the section 5 directions to restrict the regulations confining only to areas specified in the draft notification. Hence I urge upon the government to amend the section 5 directions as per the request from the State Government to safeguard the hopes and aspirations of people living across the ESAs.
*t69 Title: Further discussion on Statutory Resolution regarding disapproval of Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) and Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 (Resolution Negatived and Bill Passed).
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Item Nos. 14 and 15 to be taken up together. Now Shri N.K. Premachandran.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. Yesterday, I have already moved the Statutory Resolution seeking the disapproval of the Ordinance. At the same time, when I move the Statutory Resolution disapproving the Fugitive Economic Offenders Ordinance, I fully support the contents of the Bill. I am with the Government regarding this because stringent punitive action has to be taken against the economic offenders who are looting and fleeing the country. Definitely, stringent action has to be taken. Therefore, I fully support this.
My formal objection is about the Ordinance route of legislation. It is a well-established principle and several times I myself have stated in this House that under Article 123, an Ordinance can be promulgated only under extraordinary situations. What is an Ordinance legislation? It is an independent legislation brought out by the Executive and not by the Legislature. Further, even Article 123 does not permit the replacement of an Ordinance. It says that an Ordinance cannot be replaced by a Bill. That is mentioned in Article 123. There is no such provision in Article 123.
Also, I would like to say that the Constitution does not permit either His Excellency the President or the Governor as the parallel authority to make law, independent of the Legislature.
What has happened during the period of three and a half months is that six Ordinances were promulgated by the Government. My point is that the Government could have had the opportunity to pass all those Bills during the last Session but, unfortunately, the entire Session was washed out which I mentioned yesterday.
Sir, this is a new law to confiscate the assets of the fugitive economic offenders and this is an assurance which was given in the Budget Speech of the hon. Finance Minister in during 2017-18. This Bill was approved on 1st March, 2018 by the Union Cabinet and on 12th March, 2018, the Bill was introduced in the Lok Sabha. The Budget Session was there till 6th April, 2018. If the Government had a bona fide intention to get it passed, definitely, the Government could have resolved the impasse which was prevailing in the Lok Sabha. It could have been very well resolved and they could have initiated the Bill in the House. Instead of introducing the Bill for consultation and passing, they chose the Ordinance route of legislation. That is the basic objection which I would like to make in this regard.
On 21st April, 2018, the President promulgated the Ordinance. My point is that instead of getting the Bill passed in the House, it is not good for a healthy parliamentary democracy system in our country to directly go through the Ordinance route. Therefore, I am placing my strong objection in approving the Ordinance.
Since both the items are being taken up together, Sir, I support the Fugitive Economic Offenders Bill. The Bill is based on the principle of the Non-conviction Based Asset Confiscation. This principle is enabled under the provisions of the UN Convention against corruption which was ratified by the Government of India in the year 2011. So, I fully accept the principle.
This is a new law to confiscate the assets of the absconders till they make a submission to the jurisdiction of Indian courts. If they are evading and they are not subjected to the criminal proceedings or action before a court of law or in any appropriate legal forum in the country, definitely, this action will be useful and fruitful.
There are a lot of instances in which economic offenders flee the country evading the prosecution by remaining outside the jurisdiction of Indian courts. There are two such instances, (a) anticipating that there is a commencement of criminal proceedings against him, and (b) there are pending criminal proceedings against him. These are the two instances in which they abscond the country after looting the banks and the exchequer of the country.
Sir, who is a ‘Fugitive Economic Offender’ is well defined in the proposed Bill. It means a person against whom a warrant has been issued by any of the courts in India, who (a) leaves or has left India so as to avoid criminal prosecution; or (b) refuses to return to India to face criminal prosecution. That person will be declared as a ‘Fugitive Economic Offender’ by a Deputy Director or a Special Court. I fully agree with it. Here the point is that if such a person has been declared as a ‘Fugitive Economic Offender’, his property/his assets can be confiscated even before the conviction. That is the biggest provision which we are dealing with.
Here I would like to make a point. I am seeking a very specific clarification from the hon. Finance Minister who is in charge of the Finance Ministry. If the Government is sincere in confiscating the assets or getting these offenders back to India, whether these provisions will survive the legal scrutiny has to be examined in detail. Otherwise, this is absolutely an eye-wash because all these persons have left the country. I am going into the details. These economic offenders, Lalit Modi, Nirav Modi and Vijay Mallya have found out the havens in the U.S., in the U.K and in various countries. They have fled the country and they have found havens outside India. Now, we are coming with a legislation to deal with this subject. I fully support it but, at the same time, I have apprehensions about whether this is a sincere effort on the part of the Government to deal with the subject.
Why am I saying this? There are a lot of legislations in our country regarding economic offences. We have the Prevention of Money Laundering Act, we have the SARFAESI Act, we have the Insolvency and Bankruptcy Code, and we have the Negotiable Instruments Act. If a cheque is dishonoured, it is a scheduled offence. A number of offences have been listed in the Schedule of Offences as a part of the Bill. It is stated there that if a cheque is dishonoured and the party who has drawn the cheque is now abroad and staying in Gulf countries, his property can well be confiscated if the value of the dishonoured cheque is more than Rs.100 crore. The Minister may clarify if I am incorrect. This is the provision.
The only question is, whether it is legally sustainable or not. We fully and firmly support whatever stringent provisions the Government requires in order to deal with the fugitive economic offenders. At the same time, things should not be done just for politics sake and just to show the public that we are taking stringent action against the economic offenders. That is the point I am trying to make.
The proposed Bill differs from the existing laws in two crucial aspects. The first one is it allows confiscation of assets of fugitive economic offenders before the conviction. The second one is, this is a very important point and I would like to draw the attention of the Minister to it, it disentitles a fugitive economic offender from any recourse under civil law. These are the two controversial provisions, important provisions that are going to come under legal scrutiny before a court of law. Is the Government able to define, clarify and sustain these two controversial provisions in this Act? If it is, then I fully agree with the Government that the intention of the Government is absolutely fair.
The reason why I am saying is a recent Supreme Court judgement. It was a Constitution Bench judgment. In this July 2016 judgment the Supreme Court said that access to justice is a facet of right to life guaranteed under article 21 of the Constitution. So, access to justice is a fundamental right which comes within the purview of article 21. So, access to justice is the most important, cardinal, fundamental right available to the citizen of the country. But as per the provisions of this law, even if the property is confiscated because somebody is having any interest in the property or any claim is there over the property, nobody can have recourse to law in any civil court. That is a controversial provision.
I would like to make two points. In the judgment also. It has been specifically stated. No individual can be penalised without being convicted. Even if a person is suspected that he is going to flee the country, his property cannot be confiscated. I am fully supporting the Bill. The only question I am asking again and again is whether it is legally sustainable. That has to be looked into by the Government. The second point is that no one can be denied access to justice. In the light of this, is the Government confident that this Bill will pass the judicial scrutiny? It is also the legal dictum that unless and until an accused person is proved to be guilty, he is presumed to be innocent. That is the basic legal dictum.
Sir, why have these people become fugitives? If the provisions of the existing laws are strictly complied with, how can these people become fugitives, how can they loot the country and run away from the country? Vijay Mallya, Lalit Modi, Nirav Modi, Mehul Choksi, Dipak Talwar, Sanjay Batra, J.K. Garg, R.K. Kapoor, Prateek Jindal, all these persons have taken loans and defaulted on payment. The latest SRS Bank default is of Rs.6,978 crore and Vijay Mallya owed about Rs.9,000 crore. I am not going into those details because of paucity of time. All these cases have happened during the last four years. Is it not the fault of this Government/ Nirav Modi, Vijay Mallya, Mehul Choksi, Deepak Talwar, all these persons left the country in the last four years during NDA regime.
During last four years, you have not exercised caution to check these things. It is quite unfortunate to say that in the last session this House did not even discuss the Nirav Modi case and the Punjab National Bank scam. If you see, 150 Letters of Undertaking issued in favour of Nirav Modi by the Punjab National Bank from 2011 to 2017 out of which 143 Letters of Undertaking were issued in 63 days from 1st March 2017 onwards. Is it not with the knowledge and consent of the Government?
HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, this Nirav Modi case and Punjab National Bank scam has never been discussed in this House. So, I may kindly be given two or three minutes. On 16th January 2018, this came to the knowledge of Punjab National Bank. On 29th January 2018, a complaint was filed by the Punjab National Bank and the Central Bureau of Investigation registered an FIR on 31st January 2018. Nirav Modi and his brother left the country on 1st January. Mehul Choksi left the country on 6th January. Is it not with the consent and knowledge of the concerned authorities?
There are so many petitions in the Gujarat High Court against Mehul Choksi. More than 500 petitions were submitted before the courts. The Central Bureau of Investigation submitted a petition. A whistle-blower has submitted a specific petition to the hon. Prime Minister and the Prime Minister has acknowledged the receipt of the petition against Mehul Choksi. What action did the Government take? Instead of taking any action, finally you are coming with a legislation by which you are going to confiscate the property of all economic offenders. Can we believe the honest efforts of the Government? Instead of going into continuous legislation, the Government should have the political will to enforce the laws against the corporates. You are losing the political will to deal with the corporates. That is the biggest problem our country is facing.
From this, it is very clear that the Government of India was fully aware of the possible devastating outcome of the fraudulent scams and the Government cannot evade its responsibility since all these scams are of grave importance. Members representing the highest office of our democracy could possibly be involved. I demand a joint parliamentary committee to probe into this matter to bring out the truth about all these issues in the public domain. After all these scams, FICCI, ASSOCHAM and all the corporate organisations are saying that all these scams have happened only because of public sector banks; so, all these public-sector banks have to be privatised. That is the new philosophy which is being brought by the corporate houses.
Is it because of the public-sector banks? It is only because of the political influence by which all these corporates have looted the country and fled the country. So, my suggestion is that if this Government is honest or bona fide in containing all these things, a legal clarification has to be made. There are three or four precedents in this House that a Bill even if it is replacing an ordinance, has been sent to the Select Committee or Joint Committee. So, my suggestion is that let this Bill be sent to a Standing Committee in order to have a close legal scrutiny so that all the loopholes can be plugged in. With these words, once again I move the resolution disapproving the ordinance and I support the Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:
“That this House disapproves of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.” “That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected thereto or incidental thereto, be taken into consideration.” श्रीनिशिकान्तदुबे (गोड्डा):उपाध्यक्षमहोदय,मैंभगोड़ाआर्थिकअपराधकानूनकेसमर्थनमेंबोलनेकेलिएखड़ाहुआहूं।इसबिलकोमाननीयमोदीजीकेनेतृत्वमेंहमारेमित्रमंत्रीश्रीपीयूषगोयलसाहबलेकरआएहैं।प्रधानमंत्रीजीकेलिएमुझेफिराकगोरखपुरीकीशायरीसमझमेंयादआतीहै।अगरआदमीबदलनसकेदुनियाकोतोइसदुनियामेंआदमीकीखैरनहीं।हमारीसरकारमोदीजीकेनेतृत्वमेंदुनियाबदलनेकेलिएआईहैऔरउसीकेलिएयहबड़ालेजिलेशनहै।मुझेलगताथाकिविपक्षसेअच्छीबातेंआएंगी।इसदेशमेंमोदीजीकेनेतृत्वमेंसरकारबनी,यूपीएकाशासनदसवर्षकाथा।एकजमानेमेंलखनऊमेंवाजिदअलीशाहकाजमाना थाऔरलखनऊविलासिताकेरंगमेंडूबाहुआथा।
ठीकउसीतरहकामाहौलथा।अपोजिशनसेजितनीबातेंहोतीहैं,उसेदेखकरदुखभीहोताहैऔरधिक्कारभीहोताहैकि राजनीतिइतनीछोटीहोगईहैकि आदमीअपनीचीजोंकोस्वीकारकरनेकोतैयारनहींहै।
यहबिललानेकीआवश्यकताइसलिएपड़ी,क्योंकिबैंककेएनपीएबढ़गए।वर्ष 2004 तक एनपीएमुश्किलसेचारयापांचपरसेंटथा। 2004 से 2014 तकयूपीएसरकारनेलोगोंकोएग्रेसिवलोनदिया,बिनाकिसीकोलैटरलकेलोनदिया,यहलगभग 85 परसेंटकेआसपासथा।हमारीसरकारने 2014 से 2018 तकजोलोनदिया,वहमुश्किलसे छ:सेसाढ़ेछ:हजारकरोड़काएनपीएहै।दसलाखकरोड़एनपीएमें 7,000 करोड़ रुपएकाएनपीएहमाराहैऔर 9,93,000 करोड़रुपएकाएनपीएकांग्रेससरकारकाहै,यूपीएकाहै।इसकेलिएयदिहमबिललेकरआएहैंतोआपहमारेऊपरअंगुलीउठारहेहैं।
यहांकुछलोगोंकाजिक्रकियागया।मैंनहींचाहताथाकि किसीव्यक्तिविशेषपरचर्चाहो।माननीयसदस्यनेऑब्जेक्ट्सएंडरीजननहींपढ़े।प्रेमचंद्रनजीबहुतपढ़ेलिखेआदमीहैं।मैंउनकाबहुतसम्मानकरताहूं,वहइसबिलकापहलेऑब्जेट्सऔररीजनपढ़लेते।
“There have been several instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts, anticipating the commencement of criminal proceedings or sometimes during the pendency of such proceedings. The absence of such offenders from Indian courts have several deleterious consequences, such as, it obstructs investigation in criminal cases, it wastes precious time of courts, and it undermines the rule of law in India. Further, most of such cases of economic offences involve non-repayment of bank loans, thereby worsening the financial health of the banking sector in India. The existing civil and criminal provisions in law are inadequate to deal with the severity of the problem.” इसमेंकौनसीबातहै,कौनसाआर्टिकल 21 और 14 मेंसेगायबहोगया?आपबताएं।बैंककालोनलियाहै,बैंककालोननहींलौटाया,बैंककाजितनालोनहै,उतनाहीतोहमपैसालेनेकीबातकहरहेहैं।इसमेंवहसुप्रीमकोर्टचलाजाए,हाईकोर्टचलाजाए,इंटरनेशनलकोर्टआफजस्टिसचलाजाए,वहक्याकहेगाकिबैंककाउतनालोननहींदेनाहै।आपकोक्योंलगताहैकि हमआर्टिकल 21 और 14 कावाएलेशनकररहेहैं?क्यासुप्रीमकोर्टकहेगाकि पैसानहींलौटानाहै?आपअपोजिशनमेंहोनेकेनातेबताएंकिबैंककापैसालौटनाचाहिएयानहींलौटनाचाहिए?हमकौनसेसिविलराइट्सकावाएलेशनकररहेहैं?ऊपरसेआपऑर्डिनेंसकीबातकहरहेहैं।आपलोगोंनेबजटसैशनवाशआउटकरदिया।जबबजटसैशनवाशआउटकरदियातोक्याहमारीसरकारवेटकरतीकि अगलासैशनआनेवालाहै,पतानहींआपकीमर्जीहोगी,सैशनचलातेयानहींचलातेऔरहमइकोनामिकलओफेंडरकोभेजनेकाकामकरते?क्याआपयहीचाहतेथे?यहगरीबआदमीकापैसाहै।
माननीयप्रेमचंद्रनजी,आपदेखेंकि किसपार्टीसेसंबंधरखतेहैं।गरीबआदमीकापैसाहै,यहहमाराडिपोजिटहै,गरीबकापैसाअमीरलोगभागगएहैं।यदियहपैसासरकारवापसलानाचाहतीहैतोउसकेलिएआपआर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और ऑर्डिनेंसकारूटक्योंलेआए?आपसंसदनहींचलनेदेंगे,क्याइसीतरहकीसिचुएशनहोगी?
आपनेबड़ीअच्छीलिस्ट दीहै,मेरेपासभीलंबीचौड़ीलिस्ट है।बिहारमेंकहावतहै-नखायब,नखायब,खायबभरथारी,नहीसुतब,नहीसुतब,सुतबगोड़थारी।सबकुछआपकाकियाहुआहै,आपकेलोगहैं।आपअपनेलोगोंकोकरप्शनकेलिएबढ़ावा देतेहैं।मैंनामपढ़रहाहूं, 14, मार्च 2018 का लोकसभाकाप्रश्नहैजोहमनेपूछागयाथा -
“Will the Minister of External Affairs be pleased to state whether many businessmen of our country have absconded after doing scams and settled in various other countries;” इन्होंने कहा -
“Yes. As per the list provided by the Directorate of Enforcement, New Delhi, the following persons involved in cases under investigation by Directorate of Enforcement are reported to have absconded from India:” अबविजयमाल्याकीहीचर्चा कर लेते हैं। किसके जमाने में उसे लोन दिया गया?वे कौन लोग थे?यूपीए सरकार के दोनों के दोनों वित्त मंत्री उनको लोन दिलाने के लिए इनवाल्व थे या नहीं? लोन आप दिलाइए,बिना कोलैट्रल के लोन आप दिलाइए और यदि वह भाग जाता है तो आप हमें कहते हैं कि विजय माल्या भाग गया। किसने लोन दिया? किसने यह सिचुएशन पैदा की? कांग्रेस के किन नेताओं के साथ संबंध था?सीबीआई चार्जशीट फाइल करने वाली है,उसमें पूर्व वित्त मंत्री का नाम भी आने वाला है, यह मैं बड़ी सभ्यता के साथ आपको बता रहा हूं। दूसरा नाम जतिन मेहता का है। …( व्यवधान)
श्रीमल्लिकार्जुनखड़गे (गुलबर्गा):इसका मतलबहै कि यह सबकुछ प्रि-प्लांडहै। …(व्यवधान)
श्रीनिशिकान्तदुबे (गोड्डा):मैंनेकिसी कानाम नहींलिया है।कई लोग वित्त मंत्री हुएथे। …(व्यवधान) मुझेपताहैकिपार्लियामेंट में क्या बोलना है। …( व्यवधान)
श्रीमल्लिकार्जुनखड़गे:यह सब कुछप्रि-प्लांडहै। …( व्यवधान)आप लोग फंसाने के लिए कर रहे हैं।…(व्यवधान)
श्रीनिशिकान्तदुबे: मैंनेकिसी कानाम नहींलिया है।…( व्यवधान)मैंबैठनहींरहाहूं । ... (व्यवधान)खड़गे साहब, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।…(व्यवधान)
श्रीमल्लिकार्जुनखड़गे:दुबे साहब,आप बैठिए। आपकोये नाम कैसेमालूम हुए?…(व्यवधान)
श्रीनिशिकान्तदुबे:आपने मेरीबात सुनी है,आपको सुनानाहोगा तो कहिएगा।…(व्यवधान)
जतिनमेहतावर्ष 2013में भागाऔर जतिन मेहतासे कांग्रेसके एक बड़े वकील,जो राज्यसभा के भी सदस्यहैं, केसाथ संबंध हैं।उन्होंने उसकोलोन दिलाया।तीसरा नाम हैसंजय भंडारीका, …(व्यवधान)पूरीदुनिया जानतीहै कि जो इसराष्ट्र के दामादहैं, …(व्यवधान)उनकाजो फ्लैट लंदनमें है, रॉबर्टवाड्रा साहबका जो फ्लैटहै, उसेसंजय भंडारीने खरीदा।…(व्यवधान) यदि यहबात गलत हैतो बताइए। संजयभंडारी आपकेलोग हैं, …(व्यवधान) आर्म्सडीलर हैं,आपने उनकोबढ़ावा दिया।…(व्यवधान) यदिवे भाग गए, …(व्यवधान)मैंकेवललिस्ट कीबातकररहाहूं।…(व्यवधान)
श्रीमल्लिकार्जुनखड़गे:अगर कोईगलती करे तोउसे फांसी लगाओ,वह बात अलगहै, लेकिनआप उनके नामका बार-बारजिक्र कर रहेहैं, इसकामतलब है किपूरी रिपोर्टलीक हो गई हैऔर आप जानतेहैं कि उनकोफंसाने के लिएहो रहा है।…(व्यवधान)आप अच्छी बात कीजिए,झगड़े की बात मत कीजिए।…(व्यवधान)
श्रीनिशिकान्तदुबे:अभी तो मैंनेशुरू किया है।संदेश आर्यासाहब हैं, …(व्यवधान)जिनकेऊपर कल ईडी ने चार्जशीट लगाई है। डायरेक्टर,सीबीआई और डायरेक्टर,ईडी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।…(व्यवधान)दससालतकजो आपकी पार्टी के मोस्ट पावरफुल मैन रहे, उनके साथ उनके संबंध हैं।…(व्यवधान) चार्जशीट आने वाली है। आप अपनी बातें कह रहे हैं।…(व्यवधान)नीरवमोदी के बारे में बहुत बातें कही गई हैं।…(व्यवधान)एकक्रोनोलॉजी मैं अभी बता देता हूं। …(व्यवधान)खड़गे जी, आप जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, उसी कमेटी की यह रिपोर्ट है।…(व्यवधान)मैंइसेपढ़ रहा हूं, यह आपकी कमेटी की ही रिपोर्ट है कि नीरव मोदी कैसे पैदा हुआ।…(व्यवधान)नीरवमोदी का जिस बैंक में खाता था, जहां से एलओयू का धंधा होता था, आरबीआई को अधिकार होता है कि वह सभी बैंकों की ब्रांचों को देखे।…(व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, आप भी फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे हैं।…(व्यवधान)उसकेबादवर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 तक कभी भी आरबीआई ने नहीं देखा।…(व्यवधान)क्योंकिवे आपके बनाए लोग थे, आप उस तरह की चीजें चाहते थे। इसके बाद चुनाव के समय इन्होंने नीरव मोदी के साथ जो किया, उसकी मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेन्ट्स बता रहा हूं। 3 जून, 2013 को the Hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram directed that Foreign Trade Policy should be amended to prohibit the above organisation from importing gold except for very narrow, limited purposes. 3 जून, 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा कि अब कोई गोल्ड इम्पोर्ट नहीं होगा। …(व्यवधान) सही है, गोल्ड का दाम बढ़ रहा था,यहां गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ रही थी। सरकार ने अच्छा काम किया,करना ही चाहिए था। करंट एकाउण्ट डेफिसिट बढ़ रहा था, तेल का दाम बढ़ रहा था,बहुत अच्छी बात की। इसके एक दिन बाद, 4 जून, 2013 को RBI came up with guidelines whereby import of gold on consignment basis by both nominated agencies and banks permissible only to meet the needs of exports of gold jewellery. जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चार तारीख को उनके लिए यह फैसला आ गया। बहुत अच्छी बात है। इसके दस दिन बाद कांग्रेस के समय में क्या खेल हुआ? यदि आपको इस देश ने हटाया, यदि इस देश ने माना कि आप भ्रष्टाचार वाली पार्टी हैं तो उसके कुछ रीजन होंगे? यह कागज है और खड़गे जी ही उस कमेटी के चेयरमैन हैं।
On 13th June, 2013, a meeting was called with various stakeholders and it was decided that all the nominated agencies/designated banks importing gold shall have to meet lot-wise ratio of 20:80 between exporters and the domestic manufacturers. 10 दिनोंकेअंदरपॉलिसीबदलगई।आपकेवलकल्पनाकरसकतेहैंकि क्याकारणथाकितीनजूनकोवहबंदकरदियागयाऔरक्याकारणथाकि 13 जून कोउसेखोलदियागया। On 21st June, 2013, the hon. Finance Minister approved the 20:80 scheme. 10-12 दिनोंकेअंदरसाराखेलहोगया।कांग्रेसपार्टीकोचुनावकेलिएजोपैसाचाहिएथा,वहमिलगयाऔरपूरीस्कीमबदलगई। 30 जनवरी, 2014 को चुनावकीघोषणहोगईथी। A meeting was called which was attended by the representatives from RBI, DGFT, DGEP, CBEC, wherein it was decided that the request of Star Trading House (STH) and Premium Trading House (PTH) for their inclusion in 20:80 scheme may be considered after assessing the impact of gold likely to be imported by them. एकनयासवालउत्पन्नहोगयाकिहमअपनेलाइफमेंकुछस्टारट्रेडिंगहाउसेजऔरकुछप्रिमियरट्रेडिंगहाउसेजकोगोल्डइम्पोर्टकरनेकीइजाजतदेदेंगेऔरउन्हेंगोल्डइम्पोर्टकरनेकीइजाजतमिलगई। 13 मई कोचुनावखत्महोचुकाथा। 16 मई कोरिजल्टआनेवालाथा।यहवित्त मंत्रीरहेंगेयानहींरहेंगे,यहएकसवालथा।The hon. Finance Minister gives his approval for inclusion of STH/PTH for import of gold under 20:80 scheme. कागज झूठ नहीं बोलता है। On 15th May, 2014 the DEA wrote to RBI to amend the 20:80 scheme to allow gold import by STH/PTH. माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार 26 मई, 2014 को बनी। आपके हाथ से उठाए हुए आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वित्त मंत्री जी आने वाले हैं, प्रधान मंत्री जी आने वाले हैं, यह पॉलिसी डिसिजन है, उनसे पूछना है। On 21st May, 2014, the RBI issued AP Dir Circular to amend 20:80 scheme. आप नीरव मोदी पैदा करिए, आप कागज बनवाइए, आरबीआई जो जांच नहीं करे, वह आप यदि नीरव मोदी पैसा डूबा दे तो हम दोषी! बुरा जो देखन मै चला, बुरा न मिलया कोय, जोदिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।
यह सोचने का सवाल है। इसके बाद जब हमारी सरकार आई तो जून में डीआरआई ने उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री जी को कहा कि यह केवल स्मगलिंग हो रहा है, यह गलत काम हो रहा है। हम कुछ स्टार ट्रेडिंग हाउसेज को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे केसेज आए कि 24 घंटे के अंदर गोल्ड यहां आ गया। एक ‘कनक’ कंपनी है। गुरूग्राम में एयरपोर्ट पर गोल्ड आता है। गोल्ड बनने के लिए हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार से 24 घंटे के अंदर वह एक्सपोर्ट हो जाता है। केवल कागज पर गोल्ड का इम्पोर्ट होता गया और कागज पर ही गोल्ड का एक्सपोर्ट होता रहा। मिसइनवाइसिंग, मतलब ब्लैक मनी को जैनरेट करने का तरीका होता है। जब यह जून में पता चला तो जूलाई में हमारे वित्त मंत्री जी ने मीटिंग ली। On 27th November, 2014, the hon. Finance Minister approved the withdrawal of 20:80 scheme. हम ने चोरी रोकने का प्रयास किया। हम ने नीरव मोदी जैसे लोग पैदा होने से रोकने का काम किया या नहीं किया। उसके लिए आपको माननीय मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी को बधाई देना चाहिए या आप प्रश्न उठाएंगे कि नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, जतिन मेहता भाग गया, संजय भंडारी भाग गया। आप आर्म्स डीलर पैदा करिए, आप बिजनेसकरिए,आपसंजय सारियापैदाकरिए।उसकेबादआपकहिएकि यदि आपयहकेसलेकरआएतो बड़ाखराबकेसलेकरआएहैं।आपपैसाखाइए,आपचुनावकेलिएपैसालीजिए। यदिआपलिस्ट लेनाचाहतेहैतोवर्ष 2011 में 300 करोड़ रुपयेकासोलरएक्सपोर्टऔरसोलरडायमंडकाएक्सपोर्टथा।
वर्ष 2013, 2014 और 2015 को यदिआपदेखेंतोइसकाछहहजारकरोड़रुपयाबढ़ाहै।यहआंकड़ाकेवलनीरवमोदीकेकारणहीनहींबढ़ाहै।यहसिर्फनीरवमोदीकाकेसहीनहींहै।यदिआपसभीकोदेखेंगे,तोआपकोपताचलेगाकिकितनीतरहकेकेसहैं।आपपूछरहेहैंकियदिआर्डिनेंसआगया,तोइसकाक्याफायदाहोगा।इसकाफायदायहहुआ – यह न्यूयार्कटाइम्सकीरिपोर्टहै - कि “The UK Court lets Indian banks search, seize tycoon Vijaya Mallya’s properties. ” मिस्टरथरूरमेरेबादबोलनेवालेहैं।वर्ष 1881 में इसदेशमेंएक्सट्राडिशनका लॉबनाऔरवर्ष 1903 में इसमेंअमेंडमेंटआया।वर्ष 1947 तक इसदेशमेंएकतरहकीट्रीटीथी।भारतकीआजादीकेबादवर्ष 1947 से 1993 तकएकअलगतरहकाकानूनआयाऔर 1993 से लेकरआजतकइतनेस्कैमहोरहेहैं,इतनेलोगविदेशोंमेंभागरहेहैं,क्याआपलोगोंनेइसकीकल्पनाकीहै।नेशनलक्राइमरिकार्डब्यूरोकाडेटाआपदेखें।पिछले 10 सालों मेंदेशमेंएनआरआईबननेकीसंख्या,देशमेंइकोनोमिकओफेंसबढ़नेकीसंख्यादिन-प्रतिदिनबढ़तीजारहीहै।चीननेवर्ष 2014 में इकोनोमिकओफेंसेज़केलिएअपनेरूलमेंअमेंडमेंटकियाकिकैसेइससमस्याकोखत्मकरनाहै।यहबिलक्रिमिनलकीबातनहींकरताहै,यहबिलइकोनोमिकओफेंडरकीबातकरताहै,जोकिबैंक,गरीब,किसान,महिलाओंऔरमजदूरोंकापैसालेकरभागगयाहै।उसनेविदेशमेंअपनामकानबनालियाहै,हवाईजहाजसेघूमरहाहै।यूएसनेअपनेकानूनमेंसंशोधनकियाहै।यूकेनेअपनेकानूनमेंसंशोधनकियाहै।कनाडानेभीअपनेकानूनमेंसंशोधनकरलिया।क्याऐसाकारणथाकिवर्ष 2004 में यूपीएसरकारकोयूएनरेज्योलूशन,जिसकेसिग्नेटरीमाननीयमनमोहनसिंहजीथेऔरजिसवक्तइसेकानूनबननाथा,क्यास्थितिथीकि दससालतकआपनेइकोनोमिकओफेंडरकेलिएकानूनबनानेकीकोशिशनहींकी।वर्ष 2010-11 में इसतरहकाएकबिलभीसंसदमेंइंट्रोड्यूजहुआऔरवहसंसदमेंलैप्सहोगया,क्योंकि उसेनतोलोकसभासेपासकरायाऔरनहीराज्यसभासेपासकराया।आपकीक्यामंशाहोसकतीहैकिआपइसतरहसेचोरोंऔरभगोड़ोंकासाथदेरहेहैं?
जबपीएमएलएबनरहाथा,उससमयमैंभारतीयजनतापार्टीकीतरफसेवक्ताथा।मैंनेवर्ष 2012 के तत्कालीनवित्त मंत्रीजीकोकहाथाकिजोकानूनबनरहाहै,इसकामिसयूजहोगाऔरएकदिनऐसाआएगाकिआपस्वयंइसमेंफंसेंगे।मुझेलगताहैकिउससमयमेरीजिह्वापरसरस्वतीकावासथाऔरआजभीहैकिवेफंसनेकीकगारपरहैं।इसस्थितिकोहमारीसरकारनेबड़ेअच्छेढंगसेहैंडलकिया।यदिआपबिलकासैक्शन 4(2) को देखें -“The reason for the belief that an individual is a fugitive economic offender.” उसमेंरीजनदेनापड़ेगा।इसबिलमेंसरकारनेबहुत-सीबातोंकोकंट्रोलकरनेकाकामकियाहै।जोडायरेक्टरइसेसाइनकरेगा,उसकेलिएस्पेशलकोर्टइसकीपरमिशनदेगी।उसेपहलेरीजनबतानापड़ेगाकिकिसकारणसेआपइसेइकोनोमिकओफेंडरमानरहेहैं।ऐसानहींहैकि ईडीकभीभीकिसीकोभीपकड़लेगा।जैसाआरबीआईकाफरवरी, 2012 का सर्कुलरहै,उसकेहिसाबसेयदिएकभीदिनआपडिफाल्टरहोतेहैं,तोआपरेडफ्लैगकेअंदरआजातेहैं।उसकेबादआपकेसाथवेनेगोशिएटकरतेहैं।जबआपपैसालौटापानेकीस्थितिमेंनहींहोतेहैंऔरबैंककोलगताहैकियहमेरापैसालौटानहींपाएगाऔरउसकीभागजानेकीस्थितिहै,तोपूरेएयरपोर्ट परअलर्टकरदियाजाएगाकिवहदेशसेबाहरनजासके।इसकेसमेंसबसेपहलेबैंककोएफआईआरकरनीपड़ेगी।
सबसेपहलेबैंककोएफआईआरकरनापड़ेगा।बैंकएफआईआरकरेगी,तभीवहकेससीबीआइको,ईडीको,रेफरहोगायानयेबिलमेंजोभीप्रावधानहै,उसकेतहतरेफरहोगा।लोगोंकाकहनाहैकिपीएमएलएऔरइसबिलमेंजोफर्कहै,वहयहहैकिपीएमएलएकोआपनेजिसहड़बड़ीमेंबनालियाऔरजिसस्थितिमेंबनालिया,उसकाएकनयावर्ज़नहैकिसरकारनेसोच-समझकरनिर्णयलियाकिकेवलप्रूफकरनेकाअधिकारडायरेक्टरकोहोगा।इसमेंइसकाप्रोविज़नरखागयाहै।Any information available as to the whereabouts of the fugitive, economic properties or the value of such properties believed to be the mis-offender.
आपयहसमझेंकिइंफॉर्मेशनआताहै,कईतरहकेइंफॉर्मेशनआतेहैं-अच्छेभीआतेहैंऔरखराबभीआतेहैं।उसइंफॉर्मेशनपरजबतकवहअधिकारीविश्वासनहींकरलेताकियहसूचनासहीहैयानहीं,वहाँउसकीसम्पत्तिहैयानहीं,उससम्पत्तिकोलेहीनहींसकतेहैं,कईलोगऐसेहोतेहैंकिमानलीजिएकिवेखुदऑफेंसकररहेहैं,अपनेबेटे,बेटी,सास,ससुर,नौकरआदिकेनामसेसम्पत्तियाँलेलेतेहैंयाबेनामीसम्पत्तियाँखरीदलेतेहैं,उसकेलिएअलगकानूनहै।उसकेबाद, a list of proceeds of crime Including any such property outside India for which confiscation is sought. पूरीलिस्ट देनीहोगी।ऐसानहींहैकिहमनेकिसीकेलिएहवामेंकहदियाकिऐसेकरनाहै,वैसेकरनाहै।सेक्शन 4 (2) में इसतरहकेसारेप्रोविजन्सडालेगयेहैं।
Notice under Section 10. यह क्याहै? Where an application under Section 4 a special court shall issue a notice to an individual who is alleged to be a fugitive economic offender. उसेनोटिसदियाजाएगा। The notice referred to in sub-Section 1 shall also be issued for any other person who has any interest in the property mentioned in the application under sub-Section 2 of Section 4. आपयहसमझें,आपनेआर्टिकल 21 और 50 कीबातकहदी।कईवक्ताइसतरहकीबातेंकरेंगे।हमनेकोर्टकासहारालिया।इसकामतलबहैकिहमनेन्यायपालिकाकोबायपासतोनहींकिया,किसीअधिकारीकोकोईअधिकारतोनहींदेदिया।हमनेइसकेलिएस्पेशलकोर्टबनाए।आपकोउसकेलिएप्रॉपर्लीनोटिसभेजाजाएगा।यदिआपउसकाजवाबनहींदेंगे,तोआपकाकहनाहैकिउसकाह्यूमनराइट्सवायलेशनहोतारहेगा,आपउसकोछोड़दें।आपऐसाहीचाहतेहैंकिकोईभीइसदेशकापैसालूटकरचलाजाए?इसीतरहसेआपकरतेरहें।आजक्यास्थितिहै?आपकेकारणस्विसबैंकमेंजोपैसाजमाहुआ,अभीवहाँकीएकरिपोर्टआयीहै, वहबहुतहीबढ़ियारिपोर्टहैकि 300 करोड़ रुपयेस्विसबैंकमेंपड़ेहैंऔरउसेकोईलेनेवालानहींहै।उसेलेनेवालाकोईनहींहैक्योंकिवेबेनामीलोगहैं।मैंनेउसदिनभीकहाथाकिकईलोगप्रश्नउठाएंगेकिआपनेइतनेकानूनबनालिये,लेकिनब्लैकमनीनहींआयी।मैंअपनेआपकोअच्छामानताहूँक्योंकिसुप्रीमकोर्टकेऑर्डरसेजोएसआईटीबनी,वहमेरेभाषणकेबादबनी।मैंनेइसीसंसदमेंकहाथाकिकांग्रेसकेतीन-तीनसांसदहैं,जिनकाइसमेंनामहै।लिंचेस्टाइनबैंकसेजोएकाउंटनम्बरआयेहैं,जिसेजर्मनीसरकारऔरफ्रांसकीसरकारनेदियाहैऔरजबइसकेऊपरकोईजवाबनहींआया,तोहर्षरघुवंशीने,मैंआपकोबताऊँकिक्याकेसथा,जिसेरामजेठमलानीऔरशांतिभूषणनेकहाऔरउसीकेआधारपरवर्ष 2011-12 में एसआइटीकेगठनकाप्रावधानकियागया।एसआईटीइनलोगोंनेनहींबनायी।मैंयहकहरहाहूँकिआपयहबातकरोगे,ब्लैकमनीकेसंबंधमेंआपनेक्याकहा?आपनेसारेप्रॉस्पेक्टिवएग्रीमेंट्ससाइनकरलिये।कोईएग्रीमेंटवर्ष 2019 से लागूहोगा,कोईएग्रीमेंटवर्ष2020 सेलागूहोगा,तोब्लैकमनीवालेप्रतीक्षाकरेंगेकिभारतसरकारवर्ष 2019 में आएगी,वर्ष 2020 में आएगी।आपने ‘बासिल’काएग्रीमेंटसाइनकरलिया,इंटरनैशनलफाइनेंसिंगरिपोर्टिंगसिस्टमएग्रीमेंटसाइनकरलिया,जिसकेकारणबैंक्सकीहालतखराबहोगयी।
जबइसतरहकेकानूनबनतेहैं,वहाँइंडिविजुअलकेनामपरभारतीयकानामहोगा।वहाँउनलोगोंनेट्रस्टबनारखाहै।आपनेप्रॉस्पेक्टिवएग्रीमेंट्ससाइनकरलिये।यदिवहाँलोगोंनेट्रस्टबनालियाहै,तोदेशमेंपैसावापसनहींआनाहै।जबहमनामलेनेजाएंगे,तोभारतीयकानामलेनेजाएंगे।फिरआपकहेंगेकिब्लैकमनीआयायानहीं?पैसेलेनेवालेकोआपभगादें,ब्लैकमनीआपजेनरेटकरदें।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I would like to say for the information of Shri Nishikant Dubey ji, the whole Bill deals with confiscation of property of a fugitive economic offender.
The question arises in this Bill. At the time of introduction, I had stood up and opposed it. I am not participating in the debate. My colleague, Shri Tathagata Satpathy will be speaking from our Party. But the question still remains. Confiscation of a property does not give entitlement to the Government to recover the money that has been swindled. Is there a provision in any clause in the Bill to say about the recovery of the swindled money? Just tell us on this point.
श्रीनिशिकान्तदुबे:ये उत्तरतोवित्त मंत्रीजीदेंगे,लेकिनमैंआपकोबताऊँकि the process of declaration of fugitive economic offender, जो किसबसेबड़ासवालहै, and confiscation of property, जिसकेबारेमेंमेहताबजीनेअभीकहाकिबिलकेसेक्शन-4केअंडरयहदियागयाहै -
“Where the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of this section, has reason to believe (the reasons for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that any individual is a fugitive economic offender, he may file an application in such form and manner as may be prescribed in the Special Court that such individual may be declared as a fugitive economic offender.” ह्यूमनराइट्सयालोगोंकोमौकादेनेकाइससेबड़ाप्रोटेक्शनक्याहोसकताहै?डायरेक्टरऔरडिप्टीडायरेक्टररैंककेऑफिसरकेपोजेशनमेंजोचीज़ें,जोजानकारीहै,उसकेआधारपरउसेबिलीवकरनापड़ेगाकिउसकेपासजोचीज़ेंहैं,वेसहीहैं।दूसरीबातयहहैकिउसेकोर्टकासहारालेनापड़ेगा।आपयहसमझिएकिआपविज़डमऑफकोर्टकोचैलेंजकररहेहैं।इतनेबड़ेप्रोटेक्शनकेबादभीआपकोलगताहैकिह्यूमनराइट्स,आर्टिकल-14,आर्टिकल-21कावॉयलेशनहोगा।इसीतरहसेस्पेशलकोर्ट्सबनाएगए।
Section 2(1)(k) defines proceeds of crime. It is the same as Section 2(1)(u) of PMLA after the amendment of 2018.
“Proceeds of crime” means any property derived or obtained, directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity relating to a Scheduled Offence, or the value of any such property, or where such property is taken or held outside the country, then the property equivalent in value held within the country or abroad:” इसमेंकौनसीगलतबातहै?आपयहसमझिएकिआजयहबहुतबड़ीसमस्याहै।आजलोगकहतेहैंकिअगरआपकिसीकोजेलमेंठूँसदेंगे,तोकहाँसेपैसाआएगा?किसीकोजेलमेंठूँसनेकासवालनहींहै।हमकिसीकोजेलमेंठूँसनानहींचाहतेहैं।हमारायहविषयनहींहै।हमाराराजआपकीतरहकानहींहै।
उपाध्यक्षमहोदय,मैंदोमिनटमेंवाइंड-अपकरूँगा।हमयहचाहतेहैंकिहमारायहजोपैसाहै,खासकरजोबैंक्सकापैसाहै,उसकेसंबंधमेंसबसेबड़ासवालयहहैकिवहबैंककापैसाहै।बैंक्समेंएन.पी.ए.होरहाहै। 10 लाख करोड़रुपयेकेएन.पी.ए.होगए।जितनेभीलोगभागेहैं,उनकाकाँग्रेससेकनेक्शनहै।नीरवमोदीकाऐसाहीकनेक्शनहै।किसीनेजेवरलिया,किसीनेअपनामकानदिया,किसीनेकिराएपरदिया,येसारेकाँग्रेसकेसीनियरनेताहैं।इन्होंनेइकोनॉमिकऑफेंडर्सपैदाकिएहैं।इन्होंनेहीयहसिचुएशनपैदाकी।इन्होंनेहीएन.पी.ए.पैदाकिया।आजकीडेटमेंभारतसरकारएकअच्छाबिललेकरआईहै।हमेंउसकासमर्थनकरनाचाहिए।मैंअंतमेंकेवलयहीकहूँगाकि - सर्वे भवन्तुसुखिन:सर्वेसन्तुनिरामया:।इसस्थितिकोदेखतेहुएसभीकोअच्छीजिंदगीजीनेकाअधिकारहो। …( व्यवधान)इन्हींशब्दोंकेसाथमैंअपनीबातसमाप्तकरताहूँ।धन्यवाद। …( व्यवधान)
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Deputy Speaker, I thank you very much for the opportunity to address the House on the topic that is really a great concern to all of us. Particularly in recent years, all of us share the nation’s concern about the jhooth-loot-scoot culture that has become dominant and we have seen many economic offenders fleeing the country and refusing to come back to face justice.
Sir, we had high expectations of this Bill. I note that earlier this year, none other than our esteemed Prime Minister addressed a word of warning to financial and regulatory authorities on the increasing number of financial frauds and fugitive economic offenders. To quote our hon. Prime Minister, he said that he wants to make an appeal to those who have been entrusted with the job of framing rules and policies and maintaining ethics to do their job diligently and with dedication. These are the Prime Minister’s words. These are promising words and we, in the Congress Party, had hoped that perhaps for at least once in these four years, the present ruling dispensation would actually come through on a commitment.
15 00 hrs But as usual, hon. Deputy Speaker, as has been the legacy of this Government, there remains a significant gap between the rhetoric of its leadership and the reality that is suggested by the nature of the Bill before us today. In the last few years, we have seen a string of businessmen flee the country after allegedly defrauding numerous creditors, especially public sector banks under the watch of the very men who promised to be the watchmen, the chowkidars, of India today.
The magnitude of the crisis is seen by a response of the Ministry of External Affairs in the Lok Sabha which has itself admitted that in March this year India has the awful record of having 31 fugitive economic offenders who had collectively robbed the honest tax payer of over Rs. 40,000 crore. That is the figure given by the Ministry of External Affairs to this House. Now, to give that figure of Rs. 40,000 crore some perspective, that is also nearly the same amount that this Government allocated on paper to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme and they took credit saying this is the record highest ever allocation in 2017-18 for this scheme. They did not actually give all the money. That is the amount of money that seems to be on the books of our fugitive economic offenders. While the men and women of our country dependent on their daily wages are struggling with delayed payments because the Government, apparently, does not have enough money to give the States to pay our MNREGA workers, our white collar economic offenders have got away from this country with impunity and the fact is that given these abject circumstances, I must say that we have hoped for effective and workable legislation from this Government to tackle this pressing issue with conviction. But it is already too little, too late.
As my friend Shri Premachandran has pointed out, the biggest fugitives have already left the country. The Government has failed to extradite them and I am going to come back to that. Vijay Mallya escaped two years ago, Nirav Modi fled in January, 2018 after gleefully taking a photograph in Davos with our Prime Minister. It is interesting to hear the BJP speaker talk about Congress association. The pictures are of, apparently, our own Prime Minister in his company. Jatin Mehta of Winsome Diamonds has left for St. Kitts in 2016 and Lalit Modi benefited from a ‘No Objection’ intervention by our own Minister of External Affairs in 2015 which was a big issue in this House just three years ago. They are all living in luxury abroad. So, we would like to ask only one question to this Government: Kiska saath, Kiska vikas?
But anyway, before analysing this Bill, we must ask ourselves as to what is the situation that necessitates the need to enact a particular kind of legislation. Normally, if there is a flaw in certain statutes or provisions that is being exploited by individuals to escape the law, then, undoubtedly, a legislative remedy is required. But I am sorry to say that there is absolutely no indication in this Bill of a remedy or even a slightly progressive step to address the larger malaise in our regulatory and financial institutions. Instead, we have a poorly crafted draft where it seems little thought has been given to and the entire exercise, I am sorry to say, reeks of tokenism and political double speak. I will explain why I say this because my problems with this Bill are practical, legal and constitutional.
Now, the Statement of Objects and Reasons of the Bill states that the existing civil and criminal provisions of the law are inadequate to deal with the problem of economic offenders fleeing our jurisdiction. So, they are saying that when you have somebody absconding with the proceeds of crime, there are no laws to deal with it. That is absurd. There are very much existing laws. We have our Criminal Procedure Code. The question before us is to ask whether the proposed legislation is better than the present legal regime. What is the problem that you are fixing? What are your improvements?
Sir, the previous speaker talked at length about NPAs. First of all, the Government’s own figures confirm that the quantum of Non-Performing Assets in the public sector banks in our country has more than doubled since they came to power. So, they are the ones who will bear the bulk of responsibility for the NPAs. But more significantly, is the BJP seriously arguing that the bulk of these NPAs are due only to fugitive economic offenders? The NPA issue is a much bigger problem. We are very happy to have a debate on that in this House. But the fact still remains that this is clearly not the problem that they can fix in this way. Now, I will come to my specific objections.
First, under Section 82 of our existing Criminal Procedure Code, if any court has reason to believe that a person is evading a warrant issued by it, then it can require him to appear before the court within 30 days and if he fails to do so, it is already in our law today, “any property of the concerned person can be attached” under Section 83. That is our present law. So, what are they fixing? Under Section 10 of the Bill, however, once an application has been filed to declare a person as a fugitive economic offender, this Bill gives him six weeks to appear, and an additional period of one week may be given if his counsel appears on his behalf. So, in fact this Bill actually gives a fugitive economic absconder and offenders more time than the existing Criminal Procedure Code. Instead of 30 days, he is getting 7 weeks or 42 days. Now, please explain the logic behind this generosity in the Bill.
Now, under the Bill, only if a person has a warrant issued against him for a scheduled offence involving Rs. 100 crore or more, will he come under the ambit of this law. Now, this is a very interesting number. Where does it come from? With this threshold, it means somebody can swindle Rs. 80 crore, Rs. 90 crore, or even Rs. 99.99 crore and he would not attract any of the provisions of this law. Where on earth did our Government decide that a Rs. 100 crore is the only level at which we should take these people seriously? Under the Prevention of Money Laundering Act, which has already been referred to in this House, offences involving one crore or more are covered. It is important that this Rs. 100 crore threshold should be removed so as to ensure that all types of white collar absconders are brought under the ambit of the law.
I want to agree Mr. Deputy Speaker, we need a strong law to deal with fugitives and absconders. But at the same time, we have a constitutional ethos to preserve; we have a legal culture to preserve; we are a democracy, not some sort of tin-pot dictatorship. We must have sufficient safeguards built into the law to prevent it from being used as a tool of harassment by the Government.
Now, if you look at the Section 14 (a) of the Bill, once a person is declared a fugitive economic offender, then any court or tribunal in India may disallow such a person from putting forward or defending any civil claims in court. Now, ‘any civil claims’ mean what? You are effectively extinguishing a human being’s right, an Indian citizen’s right to any civil remedy. For instance, if a person is a fugitive, but at the same time he is part of a property dispute or he is part of a divorce proceeding, under the provisions, he cannot defend himself. He cannot take any action in any court of law. This is a bizarre logic. The provision can prevent him from exercising his rights as an Indian citizen in such cases, even those rights unconnected to the economic offence that he has committed. The Supreme Court has clearly held that the right to access courts is an inalienable right and I am quoting the Supreme Court judgement: “…so basic and inalienable that no system of governance can possibly ignore its significance leave alone afford to deny the same to its citizens.” That means the right to access justice, which has been challenged by the previous speaker, flowing from Article 21 and Article 14 of the Constitution requires the ability to go to a court and ask the court to defend your rights or at least hear your side. Extinguishing such a right, even in the case of a fugitive will be found by any half-educated judge to be a violation of the Constitution of India. Why are we bringing forward such an obviously unconstitutional provision that flies in the face of Supreme Court judgements? The Government really owes us an explanation on this.
Section 14 (b) goes even further because the right of companies to approach civil courts is also extinguished if the person filing on behalf of a company is a Manager, or a Director or a shareholder and he happens to be a fugitive economic offender. So, the Government will no doubt argue - they have not come up with this yet, but they may argue that this will force companies to get rid of such people from their companies. But the fact is, majority shareholders cannot be changed overnight. My good friend Shri Piyush Goel knows that very well; they are the ones who bring capital to the company. So, the provision will suddenly mean that other shareholders, perhaps minority shareholders, will be punished and their investments affected for no fault of their own. The Supreme Court in a different recent judgement had said and I quote the Supreme Court again: “…when something is done which is excessive and disproportionate, such legislation would be manifestly arbitrary.” This provision is manifestly arbitrary because it affects the rights of people, who are not offenders, and it will clearly not survive a Constitutional test.
And, I am asking again the Government: “Why do you produce an unconstitutional law that you know has no chance of going past the existing judgments of the Supreme Court that I have cited?” … (Interruptions) Yes, it is purely for optics. I will come back to that.
Once a person is declared a fugitive economic offender -- we have all heard this already – his properties are confiscated and vested with the Central Government. Now, under this Bill, as Mr. Mahtab already mentioned, the Centre, of course, can try and recover the money by selling off the property that is confiscated. But remember that the declaration of a person as a fugitive economic offender is not a conviction. It is not the result of a criminal trial. It is a declaration based on prima facie material. Sale of property, unlike the confiscation of property, cannot be undone, and, therefore, it can only by resorted to once a person has already been convicted.
Now, the Government may say: “Well, under the Money Laundering Act, we can dispose of the property vested with us.” But even that happens only under the Money Laundering Act after a trial. Here, there is no trial. So, now, the Government wants to make itself the trial court as well and take on powers that in the history of India no Government has had without going before a Judge.
I think, as legislators, Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have the responsibility to ensure that any Bill we pass, is legally sound, fair and reasonable. The property of a fugitive economic offender may be attached by the court; there may be third parties, who have leasehold rights or mortgage rights on such property, and of course, the Bill does provide that these properties should not then be confiscated. But then, those individuals who have no connection with the crime committed by the accused, have the obligation to prove that they actually have a legitimate interest in the property without knowing that the property is from the proceeds of a criminal act. How is somebody supposed to know that? After all, they will act in good faith with their business partners, with their company officials, their shareholders.
It seems to me that you are, now, using this Bill to reverse the onus; and instead of the prosecution having the responsibility to show that any third party has reasonable grounds to believe that the property arose out of the criminal activity, instead you are taking away his right to rebut such charges and you are saying that he no longer has any rights.
This Section too would need to be amended because you cannot punish the innocent and deprive them of their legal rights. This would set a very dangerous precedent in other matters in our country.
Now, the Bill also suffers from a major lacuna. Of course, the whole question of properties, which are not part of criminal proceeds over which third parties have interest but are yet attached, has not been addressed in the Bill; and that lacuna would need to be dealt with.
One more thing is the power of notification that the Government has taken upon itself. It says that the offences, which need to be attracted to show a person as a fugitive, are listed in the Schedule, but the Government can make changes to the Schedule by notification. Now, this means that the power can be misused by the Government whenever it likes. If there is a person, for example, who is close to the ruling party – an allegation we have heard from the other side – then, the Government can quite simply change the Schedule and decide that that offence does not attract this Bill. Why do we not have a much more sensible precaution and say that if any changes need to be made to the Schedule, it must be through the sanction of Parliament? The Government has to explain to Parliament the reasons and purpose of the change rather than taking on the power to itself to change the Schedule arbitrarily. These notifications can be placed before the House.
We have a problem. You are a long-term legislator. You know what I am talking about. We have a very weak scrutiny and oversight in our Parliament over matters of delegated legislation. We pass a Bill and then, we do not know what happens to it, what rules they write, what notifications they issue, under what regulations the law is implemented. I really feel, Sir, this is a larger point beyond this Bill that we need to seriously look at requiring the Government to actually explain their rules to us when we pass Bills.
Now, there are two very important points that I wish to add before I conclude. Frist is that the Supreme Court of India, and I am citing a lot to it because it is such an important issue, has passed the judgment in March of last year suggesting to the Government to amend the Criminal Procedure Code to allow for trial in absentia. This is in ‘Hussain versus the Union of India’, Piyush, if you want to look up, it is of 9th of March, 2017. It is very similar. In fact, they actually alluded to Section 339 B of the Bangladesh Criminal Procedure Code because they say that it will reduce the delay in trials when the accused absconds from the country.
Even though the judgement was passed one year and four months ago, our Government has shown no urgency in implementing this suggestion. If the Government could bring in an amendment to this effect, the fugitive economic offenders, who stay abroad can be tried in absentia as you have the Supreme Court’s own backing for it but the Government has not had the courage to do this.
The other idea that they have got that attaching the properties of absconders will force them to return is laughable. One of the most prominent businessmen, who have fled the country couple of years ago, sold some of his estates before leaving the country. All these objectives of the Bill can easily be bypassed by a fugitive economic offender if he sells off his property before it is attached. The Government instead needs to take a comprehensive review of our extradition process. That is where the flaw is. I know that the previous speaker attended to it. I have written extensively on this subject. The fact is that while we definitely need to ensure that there is better intelligence on those engaging in fraudulent activities so that they can be nabbed before they leave the country. But the fact is that when the previous speaker asks as to why we had not brought a fugitive economic offender law earlier, the fact is that these are matters that are already within the capacity of the Government to do. They can strengthen the CrPC. They can allow for trials in absentia.… (Interruptions) I should say that in the UK for example, we have put up so many extradition requests but in the last 25 years only one person has been extradited back to India. What is wrong with us? Why is the Government not fixing that? The fact is that Mr. Deputy Speaker we are essentially seeing an exercise in passing a hastily drafted legislation to play to the gallery while ignoring the real issues of the non-implementation of the laws by ignoring the Government’s own failure to do the things that I have suggested and then, we are now, essentially shutting the stable door after the horse has bolted.
Lastly, by putting forward a Bill, many of the provisions, which will be struck down as unconstitutional, the Government is only making a show of being tough on fugitive economic offenders. This is too serious an issue to become another jumla. I urge the Government to take another look at their Bill and amend its provisions suitably. As Ghalib put it – since they are rather fond of Ghalib – let me say:
“नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं।।” The Prime Minister has called himself the pradhan chowkidar – the chowkidar seems to be sleeping at the gate.… (Interruptions) you are just putting a heavy padlock on the garage door after the car has been stolen.
*m04 SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on this important Bill, the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018.
The main intent of this Bill is to force the fugitives to return to the country. Their extradition from their safe havens has failed despite maximum efforts taken by the Government. The extradition treaties, especially, with the United Kingdom proved ineffective and the fugitives can challenge the Government and the law of this land.
This Bill is more stringent and vastly different from earlier Acts where the confiscation of properties of the fugitives other than the corporate giants was manifest. But this Bill aims at the fraudulent corporates and paves the way for sale proceeds of the confiscated property in India and abroad. This will prevent any civil claims of the properties and targets the benami holdings of the fugitives also without there being any encumbrances.
Sir, these are welcome steps which foretell the political will of this Government that is pressurised by the list of growing fugitives everyday like Vijay Mallya, Lalit Modi, Nirav Modi, Mehul Choksi, Jatin Mehta, Ritesh Jain, etc., etc. With unearthing of every scam, the resultant massive damage to the financial health of our banks is becoming very apparent.
Though the intent of this Government may be good and is in line with the UN Convention against the fugitives and the procedural delays may be remedied, given the past experience, the achievements may not be forthcoming as willed by the Government. Whether the Bill acts as a deterrent, the main import of this Bill is doubtful. Mallya, despite his properties being confiscated and sale proceeds being undertaken, does not bother but declares that he is heavenly with his residential properties and some other properties in foreign soil registered in the name of his family members that are enough to hold them good.
Sir, he was arrested in UK but was let out on bail. The Extradition Acts of 1870 and 1935 of the British Empire did not apply in the case of foreign states unless Her Majesty so directs by an Order in the Council.
The international track record of punishing and recovering the assets of the fugitives is abysmal. The record of developing countries is worse still. Out of 20 to 40 billion dollars of stolen money every year from the developing countries, in 2010-12, only 1.39 billion dollars could be frozen out of which only 147.2 million dollars was recovered. In this regard, the observation of World Bank merits a reference. The developing countries are to encounter serious obstacles in the recovery. Even if there is political will to pursue stolen assets, limited legal, investigative and judicial capacity hampers the process of jurisdictions where the stolen assets are hidden. Often developed countries may not be responsive to requests for legal assistance, various treaties notwithstanding. So, this Bill is toothless if the assets are outside the country. The World Bank initiative, STAR (Stolen Assets Recovery Programme) is a telling example as to how badly the past efforts have fared. So, the National Financial Reporting Authority (NFRA) to be incorporated under Section 132 of the Companies Act may serve a little purpose only. It is feared that it may end up in a cramp.
This Bill may be in sync with the UN Convention against corruption with regard to punishing offenders without a criminal conviction when the prosecution is not possible. Here under this Bill along with confiscation, sale proceeds are to be undertaken when the case against the fugitive is still pending and the conviction has not been proclaimed. Further, neither the fugitive nor his accomplice, who has a stake in the property, can file civil suits against him. The Bill itself is apprehensive about these provisions which run counter to Article 21 of our Constitution enforcing the right to life. The Bill interprets this right to include another right to access justice. That mandates a Constitutional Amendment devoid of which, it may be challenged in the court of law by the fugitives. This will pose a serious problem, especially in a country where the right to personal liberty has been placed on a high pedestal.
Further, the Bill is shrouded in ambiguity and uncertainty in its embryonic stage and has to be covered plenty to plug the loopholes.
The matter is further complicated by a rather uncertain judiciary which works, most of the time, at cross purposes. Take the case of Ananda Padmanaban, the Malaysian national linked to the Aircel-Maxis scam. The CBI Special Court called for confiscation of his Indian assets as he was not appearing before it, but finally, he was let out and all the accused were acquitted, including Ananda Padmanaban and Maran brothers.
The previous Acts supposed to be stringent, like SARFAESI, MISA, COFEPOSA have been rendered ineffective. It will be more prudent to tighten up the escape route for the fugitives. In the case of Nirav Modi, enough time was provided to escape even after the CBI filed an FIR against him. His uncle Mehul Choksi could still escape after him. Mallya’s case is not different. In the case of Lalit Modi, this Government was generous enough to suspend the revocation of his passport.
There must be a fresh look at providing massive loans to borrowers without there being a collateral of equal value.
The norms of the banks to lend loans on higher denominations or values should be very stringent and there should be greater accountability in providing loans. The role of CAs is to be reviewed as they do not appear to be doing justice to their jobs. The names of all individuals, who have defaulted, must be made public to make them shameful. There is a proverb in Tamil--“Thumbaivittu vaalai pidikka koodaathu”, which alludes that there is no use in tracking the fugitives after allowing them to escape. So, preventive steps may deter the defaulters more than the Bills like the one now under discussion.
The Government has to show its steadfastness and will power in uncompromisingly and sternly dealing with the offenders of NPA. The banks should be empowered to achieve higher recovery and speedy confiscation of the proceeds of crime. The waiver or write off, whichever name is given, should be a thing of the past. Prevention is always better than cure. Thank you, Sir.
*m05 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Deputy Speaker, Sir, again I have got the chance to speak when you are in the Chair. Incidentally, it happens and I consider it as a great privilege for me.
Sir, this Bill has been brought for discussion today. In West Bengal there is a proverb, “Chor palale buddhi bare”. When the thieves have stolen the property and flew, then the owner of the property has become intelligent. That is the situation of the Central Government. That is the thing.
I request the hon. Finance Minister to clarify one thing. Kindly see the Statement of Objects and Reasons. Under Clause 3 sub-clause (1), the definition of the fugitive economic offender is given as “an individual who has committed a scheduled offence or offences involving an amount of Rs.100 crore or more and has absconded from India or refused to come back to India to avoid or face criminal prosecution in India.” Therefore, for offences of crime, the amount should be Rs.100 crore or more, according to the Statement of Objects and Reasons of the Bill. But I do not find any such figure in the main Bill. No such figure is there. What is the correct position? According to you, who will be the fugitive economic offender, defined under Section 2 sub-section (5)? Fugitive economic offender means any individual against whom a warrant for arrest in relation to scheduled offence has been issued by any court in India, who (i) has left so as to avoid criminal prosecution or (ii) being abroad refuses to return to India to face criminal prosecution. There you have not mentioned the value of the crime as Rs.100 crore or more.
Hon. Finance Minister, I will be happy if you ignore Clause 3, sub-clause (1) as mentioned in the Statement of Objects and Reasons and delete it because if you keep Rs.100 crore and more, then a person, who has committed a crime involving Rs.50 crore, will fly and this Act will not apply. Therefore, would it not be a discrimination between the two persons who are committing the same crime?
If a fraud includes a sum of more than Rs.100 crore, this law would apply and if the sum is less than Rs.100 crore, the law would not apply to it. Is it not a discrimination? If you commit one murder, you will not be treated as a murderer. But if you commit five murders, then only the Indian Penal Code (IPC) will be applicable. This is a discrimination. Therefore, I would urge the Government to think about this. I would be very happy if you delete this. his Act should equally be applicable to a person who has stolen even one rupee.
Now, I come to another issue which is relating to absconding, that is, fleeing to another country. What are the conditions of absconding and when would this Act apply? When the offences which have been mentioned in the Schedule have been committed and the officers of the Department concerned have initiated a criminal case and the appropriate criminal court has issued a warrant of arrest and despite the warrant of arrest the person is not available in India, in these circumstances this Act would apply. Then, you have to take up the regular criminal proceedings very fast. You cannot avoid the initiation of the regular criminal case. So, what is the speciality of this Act?
If an officer detects an offence and takes steps in time, then only the criminal case would be in motion. Unless a criminal case is in motion and appropriate steps are taken, you cannot reap the benefits of this Act; you cannot apply this Act at all.
Hon. Deputy-Speaker, Sir, a question arises as to why we are doing this. I think we are doing this because we have seen the cases of Lalit Modi, Nirav Modi, that is, the Modi syndicate. We have seen these cases. Now, the question is that these offences have been committed long back and the appropriate authorities must have taken steps against them. I want to know from you as to what steps have been taken up. It must have been filed as a criminal case before the appropriate court. If the case had already been filed, a warrant would have already been issued; a proclamation would have already been issued. Even order for attachment of properties of the criminal would have already been issued. Even if everything has been done, this Act would not apply to offenders, who have committed crimes up to this day. Sir, no criminal law is implemented with retrospective effect. The law is implemented with only prospective effect. So, what effective steps have you taken against these offenders? This is what the country is asking. Why are Lalit Modi, Nirav Modi and Vijay Mallya not being arrested and why are their properties not attached? They have gone abroad. If it is so, the country wants to know whether it is an appropriate law. So, this is a law which has brought nothing for the country.
Hon. Deputy-Speaker, Sir, it is only an eyewash, although I support the substance of the Act itself. It should be an Act. But, as of today, this country is very sensitive about whatever scams have been committed. The people of this country are suffering from insecurity over keeping their money in banks. These are not the only cases where this Act would not be applicable; even in the Punjab National Bank fraud case, this law would not be applicable.
It would be applicable to future cases. Hon. Deputy Speaker, Sir, now I will just refer to a few things. Clause 4(2)(c) reads:
“A list of properties or the value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought;” It mentions ‘outside India’. Then, clause 5(1) reads:
“The Director or any other officer authorised by the Director, not below the rank of Deputy Director, may, with the permission of the Special Court, attach any property mentioned in the application under section 4 by an order in writing in such manner as may be prescribed.” Therefore, it is as if you are giving the power to the Indian courts to attach a property which is situated outside of the country. Can any Indian court do it? The Indian courts have jurisdiction within India. Can an Indian court attach a property existing in London? Can an Indian court pass an order of arrest in respect of a person, who is there in London, and bring him before the court within seven days? Can an Indian court do it? The answer is negative. Then, what is the use of writing all these things? If this power is there in the Indian courts, then why have you not taken steps for getting an order from an Indian court to arrest Mr. Lalit Modi, Mr. Nirav Modi, Mr. Vijay Mallya and others? You arrest them and bring them to India. India wants to see their faces; India does not want to hear your lecture.
You have said so many things. You have said that black money would be recovered, black money would be distributed and everyone would get Rs. 15 lakh. Where is that black money? You are making speech only. You are delivering speech only. In substance, people of the country want to see them in the Indian jails. They are eagerly waiting and you are not doing anything.
Let me come to clause 7(1) which reads:
“Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where a Director or any other officer authorised by the Director, on the basis of material in his possession, has reason to believe (the reasons for such belief to be recorded in writing), that an individual may be a fugitive economic offender, he may enter any place-- ” If you say that he may enter any place, it means that this power can be abused for so many reasons, including the political ones. Today, everybody in India knows that the present Central Government is really vindictive and they are exercising the power for political reason to arrest and harass all the political opposition leaders and workers. That is known to everyone. Therefore, this power is capable to be abused. Without framing any guidelines, without having anything like that, can it be done?
Hon. Deputy Speaker, Sir, you have been the Law Minister of your State. You know the substantive law.
HON. DEPUTY SPEAKER: I was a Minister at the Centre during 1998-99.
SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am very sorry.
Sir, you know the law. Can any law be made which is capable to be abused? If it is capable to be abused, that violates the constitutional provision itself. Sir, you know this.
Sir, now I come to clause 9. This is very interesting.
We know the basic structure of the CrPC. Section 94 of the CrPC 1973 gives the Government the power to search and seizure. What is the minimum requirement? There must be two independent witnesses. Now, you refer to Section 9 here. It says: “If an authority, authorised in this behalf by the Central Government by general or specific order, has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person has secreted about his person or anything under his possession, ownership or control, any record or proceeds of crime which may be useful for or relevant to any proceedings under this Act, he may search that person and seize such record or property which may be useful for or relevant to any proceedings under this Act.” There is no provision in the Bill itself which makes the presence of independent witnesses mandatory when such a search and seizure takes place. You know that many criminal cases have been quashed only on the ground that at the time of search and seizure no independent witness was there. Indian courts have quashed so many cases and so many persons have been acquitted. What is the utility in bringing such type of Bills? Why should there not be a provision for independent witness? Why have you not made this provision in the statute itself? This is one of the main defects in this Bill.
Please refer to Section 12. Only after exercising the power under Section 12, a person can be declared by the special court as a fugitive economic offender. If that is so, how can I read it with Section 4? He may appear to be a fugitive economic offender. I can understand that. A person may be named in the FIR. He may be accused of several things. But till he is convicted, he cannot be said to be a criminal. So, Section 12 and Section 4 are contradictory. I can appreciate the steps that are sought to be taken. But so many defects are there. I do not want to repeat what the hon. Members from Congress, AIADMK, etc. who spoke before me have said.
Let me come to Section 14 which has been referred to repeatedly. It says: “Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on a declaration of an individual as a fugitive economic offender, any Court or Tribunal in India, in any civil proceedings before it, may disallow such individual from putting forward or defending any civil claim”. I have very limited knowledge of law. … (Interruptions) This cannot sustain for one simple reason. According to our Indian law, evidence of a criminal court or a judgement of a criminal court has no bearing at all in a civil proceeding or in a civil case. Can it be made applicable? Have you come across a case where an evidence of a criminal case has been relied upon by the civil court? There is not a single case.
They were very badly drafted. Although there is some desire, but the desire to fulfil for whom I do not know. It is because the persons who have committed the crime are merrily enjoying their life, and the Government will never be able to bring them back.
We want to see an effective Finance Minister, if at all. Mr. Goyal, I do not know as to how long you will be the Finance Minister. Of course, in the morning your colleague, Mr. Nitin Gadkari, has said that : वित्त मंत्रीहैं अरुण जेटली जी,उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था। I do not know as to how long you will remain here, but if you can bring back -- so long as you remain the Finance Minister, within that specified time -- Lalit Modi, Nirav Modi, Vijay Mallya and others to India, then we can appreciate the steps that you have taken. If you cannot do it, then all of us will say that whatever you are doing is an eye-wash and only for delivering speeches. बातकरो,बात करो, काम मत करो। This is your policy and this is your principle, and this will be established.
HON. DEPUTY SPEAKER: He is only in-charge Finance Minister.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, the Government is there.
HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, it is there.
*m06 SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I am grateful to you for giving me the time. I start by supporting the Government’s Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 to replace the Ordinance of 2018.
I sometimes start wondering whether the Babus and the Parliamentarians have actually kind of merged together and whether there is any difference in the personalities of both these classes. People in office have probably accepted the fact that they wish to be reduced to mere bystanders to the theatrical spectacle that is being put up by the Government machinery in the garb of legislations.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mind the words, ‘theatrical spectacle’! SHRI TATHAGATA SATPATHY : I guess that our job is to be agile and not to be taken for a ride by the bureaucracy; to be surgical; and to look into the nitty gritty of Bills that come up in the Parliament. So, while trying to be critical, one need not necessarily be negative.
I completely agree with one of the stalwarts of the BJP, one of the speakers here. I understand very little Hindi, but what little broken Hindi I understood, he said that he went out looking for evil one day in the morning -- probably, after his morning walk -- and he did not find any evil. Then he looked inside himself and there was no one more evil than himself. Hear, hear! Sir, then he went on to say that he had spoken on this Bill earlier when the previous Government that sits on your left side was in power, and he had warned them that such a Bill will put them in a trap. I agree wholeheartedly with this stalwart speaker of the BJP, and repeat his own words to him.
Of course, after the Nirav Modi, Lalit Modi and I am forgetting the names as there are so many of them, the spectacles, the Government had to prove its money’s worth and it is trying to seize the narrative, which is good because nowadays we find this ‘narrative’ very popular and everybody wants to seize the narrative.
While,prima facie, the Fugitive Economic Offenders Bill looks like a strong Act that will scare people from committing crimes. It will also be a measure towards increasing the accountability of offenders. One simply has to read these Acts with a critical lens and understand that it is far from its intentions.
Everything that the Bill talks about, be it confiscation, attachment or absconding - in many shades, sizes and colours – have all been directly covered under the CrPC, the Money Laundering Bill, the SARFAESI Act and so many other existing Acts. That means, it is not that India lacks in regulations and laws. I would request the hon. Finance Minister, since he has such a big machinery at his disposal, to carry out or give an order to carry out a survey as to what is the per capita law we have in India. We should all know how many laws we have per head – every individual Indian – because all that we are doing is passing laws, which do not get implemented at the ground level.
I don’t see why there was a need to bring in a new law instead of tackling the lacunae in the present laws. Even if we did require a new law, where does it empower the Government to dispose these properties? Then why was it brought in through an Ordinance process when we knew – everybody knew – that Parliament Session was about to start? That also is done at your behest. When Parliament sits and when Parliament does not sit is also decided at your behest. So, it was for you to decide and to revert to Ordinances. … (Interruptions) It is up to them to decide when Parliament should sit. So, reverting or applying an Ordinance is probably one of the most undemocratic acts that a Government can do. Only Pakistan, Bangladesh and India - which was united India earlier – in the world have this Ordinance system. So, we should avoid it.
This Ordinance was brought in, in a similar fashion as Aadhar was brought in through the Money Bill route to divert attention, to hoodwink people. Even if there are admittedly loopholes in the present laws, does this new Bill, this new Act, really plug these loopholes? No, it doesn’t. For example, the Bill says that it is retrospective in nature. However, there is no mention of how we are proposing to bring these fugitives back to the country and hold them personally liable. The Bill also bars the offenders or any company associated with him from filing or defending a civil claim. But interestingly, and I am sure, the present Finance Minister, Shri Piyush Goyal, who is a very learned Chartered Accountant and is a very highly educated person, knows that it is absolutely silent and is not piercing the corporate veil. If you really want to implement this Bill, you will have to first go through all the corporate laws. The Government should ensure how individual director, shareholder, employee of a particular company is to be treated when this Bill is implemented against a particular company.
We may very well recover the economic losses but what about the deterrent effect? Is it only that people will be cheating, stealing, running away and the Indian system will be chasing after them or are we proposing to have any deterrent that others see as an example and stop doing those wrong things? The law should not only address offences but also discourage and prevent others from committing the same crimes.
Another ambiguous aspect or idea of this Act where it is unstated whether to seize properties acquired from the Criminal act. Are you going to seize only those properties acquired after the cut off date mentioned in the Criminal Act? Will you be able to seize the property of a director of a company, who you think has defrauded a bank? Are you going to to seize properties created by his father, by his grandfather inherited property because there are many companies in India today, huge corporates which are not created by the present owners?
They had no contribution. They are only sitting on a huge pile of cash. What will they do? Will they take them back? Will they seize the properties of their fathers, who came on a bicycle and built an empire? That is a question which this Government has to answer.
Now, I would come to the proposed Special Courts. My hon. Colleagues had mentioned about this. First of all, do they have the power to extradite? Secondly, can they actually be considered fast track courts? After this Special Court, they have kept the avenues open for the High Courts, the Supreme Court and the whole process. Let us say, they finish this in three to four months’ time. Then the case goes to the High Court. What process are you trying to institute by which the whole process, right up to the end, right up to conviction and reassertion, will be a speedy trial? You have nothing of that sort. Therefore, this Special Court will be like a fast track District or Session’s Court.
I have a few objections with the provisions of this Bill. Upon declaration that a person is a fugitive economic offender, her or his property can be confiscated and vested. The provision of selling the property on mere declaration of a person as a fugitive economic offender, without a proper trial, violates the principle of innocent until guilty. This is a point which the floor Leader of the BJD Shri Bhartruhari Mahtab had raised this while the Bill was being introduced. I am also concerned about the unintentional victims and consequences, that is, parties associated with companies, individuals and employees who may not have been a party to the crime or the offence. One has to find a balance in these nuances and not bulldoze anyone who happens to be in the path. The personality of a Corporation would protect, to a great extent, the shareholders and the Director. So, the Indian corporate law provides to its investors, to its promoters and to its shareholders that protection. If they want to break down that sanctity, then do they think that they are actually helping in the path of their stated claim of ‘ease of doing business’? Are they scaring people that if I become a defaulter or if I fail in paying back a certain amount of bank loan, I will be persecuted, not prosecuted by this Government? Who will persecute me? I will be persecuted by a mere Deputy Director, a small officer who will be out to settle vendettas, who will be out to settle scores on behalf of somebody or the other? Are they prepared to create an atmosphere of darkness, threat and fear? Or do they want to actually bring about ease of doing business in an atmosphere where there might be some thieves, there might be some cheats? Instead of strengthening the system, by strengthening and bringing in more power to such Acts, are they creating a better India or are they going to create an India that will scare promoters and entrepreneurs away from India to neighbouring countries? That is a thought that I leave you with. Thank you, Sir.
*m07 DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you Deputy Speaker, Sir.
In the past few years, the economic offences involving thousands of crores of rupees has come to light and many of the offenders have been able to flee the country. These white-collared, organised crime syndicates have looted the country. Big economic scams have weakened the economy. Our banks and especially the public sector banks are literally bleeding. Therefore, to bring these culprits to justice, the need for such a stringent law was felt and I welcome this Bill.
16 00 hrs I hope it would reduce the time to deliver justice and deter the offenders from looting thousands of crores hard-earned money of ordinary Indian citizens and flee this country. ऐसेभगोड़ेअपराधियोंकोवापसलानेकेलिएएकस्पेशलफोरमबनानेकाप्रावधानइसकानूनमेंहै,जिसकेकारणइकोनॉमिकऑफेंसेजसेसंबंधितअन्यकानूनोंमेंखामियाँहैं,जिनकेकारणऐसेअपराधियोंकोभारतवापसलानेमेंदेशकीएजेंसियोंकोदिक्कतोंकासामनाकरनापड़ताहै।ऐसीसमस्याएँइसकानूनमेंकमहैं।
आजहमारीबैंकिंगव्यवस्थाकीहालतखस्ताहै।बैंक्सकेएनपीएजलगातारबढ़रहेहैं।बैंक्सकेपासफण्ड्सनहींहैं।बढ़तेएनपीएजकीवजहसेबैंक्सनयेलोनदेनेमेंहिचकिचारहेहैं,जिसकाअसरपूरीइकोनॉमीपरहोरहाहै।आजमाननीयनितिनगडकरीजीनेएकसवालकेजवाबमेंकहाकिरोडप्रोजेक्ट्सकेलिएबैंक्सलोननहींदेपारहीहैं।इसीतरहसेइंस्ट्रीजकाकैपेक्सभीरुकाहुआहै। CAPEX growth which was 35 per cent in the last decade has come down to 27 per cent in the last year which is the lowest in the entire decade. अगरकोईव्यक्तिकिसीबैंकमेंदसहजारकरोड़रुपयेकाघोटालाकरताहै,तोयहउसबैंकतकहीसीमितनहींरहताहै।यहपूरीइकोनॉमीकोप्रभावितकरताहै। Because of this, we are forced to infuse fresh capital in many banks to the tune of Rs. 2.11 lakh crore. After all, this is the public money. The health of the economy depends on the strong banking system. Therefore, no one will deny the need for the capital infusion in the banking system. Such infusions must be protected from further loot. There have to be certain safeguards. It is important that culprit be brought to justice and that too in the shortest possible time because ‘justice delayed is justice denied’.
This Bill is a welcome step in the right direction. It promises to do away with the time-consuming procedure, declaring the person as a fugitive economic offender and confiscating his or her properties. This may give some relief to the banking system because, now, it will take lesser time to recover their dues. However, there are some issues with some of the provisions of the Bill. Investigating agencies have been given the authority to conduct raid without any search warrant. The only belief of the investigating agency is that declaring the offender as fugitive is enough. This is very subjective and it may lead to harassment. यदिकिसीकोयहलगेकिएकऑफेंडरकोफ्यूजिटिवडिक्लेयरकियाजासकताहै,इसकेलिएबिनासर्चवारंटकेसर्चकरनेकाअधिकारदेनागलतहोगा।इसअधिकारकागलतइस्तेमालहोसकताहै। It is not a good idea in a democracy. The Government has to be fair to everyone even to the alleged criminal. That is the main pillar of justice in any functioning democracy and India is not an exception. Therefore, there has to be a provision that any search must be supported by a ‘Search Warrant’ issued by a designated court or a magistrate.
एकचिन्ताकाविषययहभीहैकिजिसेफ्यूजिटिवकरारदियागयाहै,उसइंसानकोकिसीऔरसिविलकेसकोफाइलकरनेयाउसपरकिसीनेऐसामुकदमादाखिलकियाहै,तोउसेडिफेंडकरनेकीपाबंदीलगादीजाएगी। If such a person is prohibited from filing a civil case, that may put extra pressure on him to surrender himself. But prohibiting him from defending any other civil claim other than this would not be appropriate. The right to access justice is upheld by the various courts of this country as an integral part of Article 21. Therefore, denying the opportunity to defend anybody in the court of law may lead to violation of Article 21 of the Constitution.
तीसरीअहमबातयहहैकिजोप्रॉपर्टीसरकारजब्तकरेगी,उसेवह 90 दिनों केबादडिस्पोज़ऑफकरसकतीहै।कोडऑफक्रिमिनलप्रोसीज़रमेंयहमोहलतछहमहीनेकीहै।जब्तकीहुईप्रॉपर्टीकोडिस्पोज़ऑफकरनेकेबादजोधनराशिसरकारकोमिलेगी,वहकिसतरहसेइस्तेमालकीजाए,इससंबंधमेंपूरीतरहसेस्पष्टताइसबिलमेंनहींहै। I think the clarity is needed because, under this Bill, once the property is confiscated, it is perpetual unlike in Criminal Procedure Code where there is a provision of returning the property if the absconder returns within two years. Therefore, how the Government is going to use the sale proceeds has to be mentioned clearly.
Lastly, the present Bill addresses the issue of offenders once they become fugitive.
All the provisions are aimed at bringing the fugitive offender home so that the proceedings against him can be started. However, there has to be stringent provisions which prevent economic offenders from leaving the country from under the nose of investigating agencies or the Government of India. Unfortunately, the present Bill fails to address this issue.
आपकेमाध्यमसेमेरीसरकारसेदरख्वास्तहैकिइसबिलमेंसर्चकेअधिकारऔरसेलप्रोसीजरकेइस्तेमालकेबारेमेंजो-जोखामियाँहैं,उन्हेंदूरकियाजाए।कोईभीगुनहगारदेशछोड़केनजापाए,इसकेलिएभीकानूनबनायाजाए।
With these words, I extend support to this Bill.
*m08 SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Deputy Speaker, Sir, in a country where there is malnutrition, farmers’ suicides, bad infrastructure, an economic offender is not merely an economic offender, he is indeed a criminal. And definitely we cannot allow these guys to run away with thousands of crores of rupees to different countries.
Let me also reiterate why this is important. The banking industry is in bad shape, we know that. Just a few days ago the Government of India has approved Rs.11,300 crore infusion into five PSU banks. And this is only a part of the Rs.2 lakh odd crore that the Government approved in its recapitalisation plan. This is all taxpayers’ money and it can be put to good use in education, for unemployed youth, for farmers, etc. The Indian NPA problem has been getting worse over the last few years. In December 2017, India ranked fifth on the list of countries with the highest NPAs. As on 31st March, the Indian banks’ NPAs stood at a staggering Rs.10.25 lakh crore. That is 11.8 per cent of the total loans given by all the banks to everyone in the country. The Bill is required and we support it. However, we must point out that there are several issues in the Bill, some of which are pointed out by eminent Members here who have already spoken.
I will now speak on the legal validity of the Bill, the conflicts and inconsistencies. Does it conflict with the right of a person to defend himself in civil court? Does it violate article 21? These are technical issues. There are eminent Members on both sides of the House and they need to address these technicalities.
I have two significant points. One of them is the threshold of Rs.100 crore which many other eminent Members who spoke before me pointed out. Why Rs.100 crore? Is it like the star batsman scoring a century? What is it? There is a hit Telugu film now called RX100. This 100 now somehow seems to be a very popular number in India. We can argue that it could be Rs.90 crore or Rs.1000 crore. But my point is, why should there be a threshold at all? What about a small farmer who has taken a loan? What about a housewife putting her money in a chit fund and that guy running away? So, I think there should not be a threshold.
My second significant point is, this Bill is not comprehensive. It covers everything but leaves one big blank at the end. That blank is relating to liquidation, sale proceeds and the creditors. This blank could have been easily filled by the provisions in the Insolvency and Bankruptcy Code. Why did the Government leave this blank? What will it do with the money after it seizes it? Is it a mere oversight? With so many eminent people in the Government, I doubt it is a mere oversight. Or, is it that the Government wants to appropriate and take this money for itself? That is very unlikely, Sir.
Does the Government want to treat all creditors of the economic offences as economic offenders themselves? It does happen sometimes that creditors themselves are in collusion with the economic offenders. But not everyone is like that. There are many trusting and honest creditors. Can we call them criminals too? Are they not due for their fair share of money? Should the Government not look into this? What about hundreds of thousands of employees of these companies for whom salaries are due? Why is the Bill silent on these issues?
Take the example of one king and his employees - a king of good times who is happily fishing in a yacht in England. Let us not forget the plight of the Kingfisher Airlines. Does this Bill address the plight of the employees of the glitter and the gold merchant who is hobnobbing with the glitterati in New York? What about his trusting creditors? The Bill is totally blank on this issue. It takes care of one part which will probably help the bankers. It may not even help the bankers if the Government keeps the money for itself.
In Chapter 2, point 4(1) says that “…where the Director or any other officer not below the rank of Deputy director authorised by the Director for the purpose of this section has reasons to believe that he is an economic offender, he can file an application.” At what point of time will he decide that this particular person is an economic offender? Is it when he does the first default, when he repeats the default, when his cheque is bounced or when he has given a collateral which is over-valued and actually it is of small value?
Let us assume that a person has been declared an economic offender. He may simply be a businessman who has defaulted once or twice and he is travelling abroad; he is not running away. In his absence in India, he is declared an economic offender. He comes back to India. Can his properties be sieged? Can he be denied the access to a civil court?
The next point is even worse. Let us assume a person is a true economic offender. The minute he is declared an economic offender, he comes back to India. According to this Bill, the day he comes back to India, he ceases to be an economic offender and he has access to a web of legal cases and civil suits which can run into decades. So, he is well-protected for decades. So, a real economic offender, if he is a smart guy, should run back to India the minute he is declared an economic offender, file 20 cases and ask his own children and partners to file cases against him. There will be a web of legal cases which will run and protect him for years to come.
Lastly, we need to support our banks in getting the money back. We actually support them but we also request the Minister to look into this. At the same time, I would request the banks to be kind to the small borrowers. While we are trying to help the banks, they should also help the small farmers; they are being very strict on farmers.
In our State, we are giving Rs. 4000 twice a year for every acre of land, putting Rs. 12500 crores into the scheme for covering 58 lakh farmers. About 50 lakh farmer families are covered under life insurance schemes by LIC and everything is paid by the State Government. So, I think these are the things we need to look into. We do support the Bill but there are definitely lacunae in the Bill that need to be covered.
*m09 SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Hon. Deputy Speaker Sir, at the outset let me make it clear that my party CPI(M) demands strong action against fugitive economic offenders and supports all measures if they are sincere and not a mere eyewash. After wasting four and a half years, this Government has come out with a Bill with many controversial and inconsistent provisions. Many of our colleagues who are senior lawyers and legal experts have already explained the contradictions and controversial provisions in this Bill.
This is an eye wash. It is not sure whether most of the provisions of this Bill would survive a legal scrutiny by a court of law. What is lacking is not a Bill but political will. It is not a question of a Bill but a question of will. This Government clearly lacks a political will to strongly deal with fugitive economic offenders and also to fight corruption and loot of the country.
In the same month of April, when this Ordinance was promulgated three more economic offenders left the country including the promoters of SRS Bank. So, this Government allowed them to flee. The Government announced much earlier that it was going to bring such a Bill and whoever wanted to leave the country could leave immediately.
In 2013, during the campaign in the campaign trail of the Lok Sabha elections, the then Gujarat Chief Minister said that he did not want to be the Prime Minister but rather he wanted to be a chowkidar. He got an opportunity to act both as Prime Minister and as chowkidar, as he wished, but unfortunately he slept – or pretended so – in the last four and a half years to facilitate the safe passage of 31 economic offenders. It was admitted by the Minister of State in the Ministry of External Affairs in this very same House that 31 economic offenders had left the country since this Government came to power. What does it mean? It means that this Government facilitated safe passage to economic offenders because most of them are their cronies. The relationship between them and this Government is much deeper than a mere similarity in surnames. It is not a mere similarity of surnames.
The Finance Minister has introduced this Bill. Let him kindly tell us what prevented the Government from recovering the money from these fugitive economic offenders who left the country? What prevented you? It was not lack of a Bill but it was the lack of will. You have not shown a strong will despite boasting of a 56-inch chest.
Shri Vijay Mallya left the country on 2nd March, 2016. The Finance Minister, not Shri Piyush Goyal but Shri Arun Jaitley gave a reply. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: He is still the Finance Minister.
… (Interruptions)
SHRI M. B. RAJESH : He gave a reply in the Rajya Sabha on the 17th March, 2017 that an amount of Rs. 8,040 crore had been declared as NPA and the amount recovered was a mere Rs. 155 crore. What have you done for recovering the loan amounts? An auction to recover the Mumbai house of Kingfisher failed seven times. Can you imagine this? Can you think that this would happen without any collusion with this Government and with the authorities? Finally, on 19th March, 2018, the consortium of 17 public sector banks halved the reserve price from Rs. 150 crore to Rs. 75 crore. The reserve price was drastically reduced by 50 per cent. Can you imagine why and how this is happening and whether those who were in power are not responsible for this? I would like to ask the Minister where the will of the Government is.
Again, on 7th February, according to a report of PTI the Finance Ministry replied to an RTI application that it does not have information about loans given to industrialist Vijay Mallya. This was a reply given by the Finance Ministry to an RTI application. I am quoting from a PTI report. The Chief Information Commissioner pulled up the Government for this reply and the CIC said: “The Government’s response is vague and not sustainable as per law.” This means that you are giving replies which are vague and not sustainable as per law. Probably that can be the reason why this Government is in a hurry to bring an amendment to dilute the RTI Act. The Government is fed up with this Information Commission.
Provisions of this Bill will be attracted only if the total value of the offence amounts to Rs.100 crore. What does it mean? You can commit an offence which amounts to Rs.99 crore and you can safely leave the country. Is it not? Many transactions or many offences which are just below Rs.100 crore will be omitted from the purview of this Bill. Is it not to help or to leave out a large number of offenders?
This is inconsistent with the Prevention of Money Laundering Acts wherein the threshold is Rs.1 crore. The threshold in that case is Rs.1 crore and here it is Rs.100 crore. By keeping the threshold of Rs.100 crore a large number of offences or transactions will be omitted.
Sir, the economic offenders are the main generators of black money in our country. Everybody knows it. This Government started with huge promises and talks about the crusade which is going to be started against black money. The black money was the campaign material for the entire previous Lok Sabha elections. You have been in power for the last four-and-a-half years. What have you done to prevent the generation of black money?
The recently released report of the Swiss Bank has revealed that the deposits by Indians in Swiss Bank have increased by 50 per cent in the last one year even after your so-called crusade against black money and demonetisation.
I support all actions against fugitive economic offenders, against looting of the country, against corruption, including this Bill but I would like to challenge the Finance Minister and this Government to show a strong will and not mere eyewash and lip service. With these words I conclude. Thank you.
*m10 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand on behalf of my Party to participate in this very-very important debate. I would thank the hon. Finance Minister for bringing in this Bill because I think the entire nation is exceptionally anxious. I really thought this debate would have been about what next for India. Personally, I am a little disappointed with the whole speech which came from the Treasury only for the reason that I think there are some legislations where we all have to rise above politics. Nobody can change what has happened but the future that we are leaving for our children, we can definitely change. So, why can we not sit and have a very larger than life approach to some debates, like we had a very good debate on Education yesterday? Everybody agreed on that. So, why cannot we take this opportunity to really bring in the change? It does not matter which regime brings it because eventually my mother, my country is going to benefit from this change.
There has been a lot of speculation about what value this is going to add. India has had a tradition of very-very good legislation but there are always exceptionally bright lawyers in this country and abroad who find ways to punch holes into all these great legislations where so many intelligent minds put things to it.
I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister, if he could kindly explain in his reply, that at Section 14, which seems to be a concern for everybody, it says:
“On a declaration of an individual as a fugitive economic offender, any Court or tribunal in India, in any civil proceeding before it, may, disallow such individual from putting forward or defending any civil claim.” Sir, now, if this goes into an international court where the fugitive is abroad and if he is going to get a battery of lawyers abroad who are exceptionally good at international laws, does this stand in international law? It is because it is going to be about human rights and civil rights. Then, does this Government guarantee us or explain to us, at length, how will this stand in the international court?
The other issue which is really of concern to me is this. In this entire debate, there has been a talk about confiscation before he is guilty. We are a vibrant democracy and we take pride in our Constitution. Everybody has a right. I will give you a little example with your permission. I will mention here the citizens’ rights, that is, Article 14 and Article 20. I am giving you an example. A friend of mine, Shrimati Kanimozhi, was in that 2G scam. It was an allegation. She was in jail for six months. What emotional trauma she must have gone through? I have seen her closely. This is just an isolated example because I know it eventually. There are hundreds of people like this. So, what we really need to also address is see the flip side as to why people are leaving this country and as to why there is a fugitive. Why are we not looking at that also as a picture? Is it because they are scared that they will not get bail?In Kanimozhi’s case, she was in for seven months. I have seen the trauma of the entire family, including her little child.
HON. DEPUTY SPEAKER: Do not mention the individual’s case here? That case is in appeal. Therefore, do not bring that case.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : But, there was acquittal after that.
HON. DEPUTY SPEAKER: The matter is in the court of appeal. Do not bring those things. It is not a matter of discussion here.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Then, who is accountable for that? Who will be accountable? Suppose today the Government says that somebody is a fugitive and he is proved innocent, then what will happen to his property? The Government has sold his property. What is the Government planning to do? The interest is just not bringing the fugitive back. What about the rights of hundreds and thousands of workers who suffer? Today, Nirav Modi may be sitting whereever in the world he is. But, the point is that there are millions of families who do not have salaries. So, what is the redressal system that we are going to give to protect them? His children may be going to fancy school in New York. But, what about his employees who are all sitting in jail today. Their fees are not getting paid, their parents are going every day to a lawyer and to several courts. What about justice for all them? So, I think, we really need to look at it largely.
We have many legislations. I will give you an example for what this entire Bill has come. We support the Bill. But, my whole point is that the Criminal Procedure Code already provides absconding without distinction of oversees and within India. It provides attachment, sale and confiscation of properties. The hon. Finance Minister could kindly explain to us as to what this Bill is going to do more for us. I am not against legislation. We are very happy if there is a stronger legislation to stop corruption and all these wrong things that are happening. But, what are we doing through this Bill for making sure that this does not happen in our country? What interventions are we making to improve our banking system that this does not happen again?
To give an example, at length, the Treasury Bench Speaker, Mr. Dubey spoke about Nirav Modi. Now, Sir, look at the thing. It does not matter which regime. Two wrongs do not make a right. So, suppose he has said that there are allegations involving customers. Customer is a king. Nobody knew that Nirav Modi was taking this country for a ride. How can you hold those customers? That is one point.
The second point that I would like to ask is this. He was raided in the year 2015 for the first time. … (Interruptions) That can be objectionable. We are talking about black money. … (Interruptions) You also talk about this. … (Interruptions) In January, 2015, he was raided for the first time. The DRI asked him for 40 crores of amount. He paid Rs. 48 crores. Who pays extra? Sir, it sounds illogical. He was raided for the second time in January, 2017. He left this country in January, 2018. So, what transpired in those 365 days none of us are aware of. The fact is that he was raided in January, 2017. I do not have the exact date. But, that is roughly the period. In that entire 12-month process, what was happening? I brought this up because this came in the Treasury speech. My intention is not about Nirav Modi. My concern is how the banking system is going to improve and that this does not happen again and what happened to those poor people who worked for them and do not get their salaries in time.
Another question which I think, very rightly brought up by you is re-selling of all the assets. So, if the Central Government is going to keep all the assets, how the disbursement will be done? How are they going to sell it? Suppose there is a land. Land is a State subject. You constantly talk about cooperative federalism. Land is a State subject. So, what is the via-media mechanism that the hon. Finance Minister is going to find that the State and the Government work together in selling all these assets? What is that redressal system for the common man?
Suppose I work for Nirav Modi and he runs away. Now how do I turn to say that my salary of six months has not come. What is the system for that? They are really the people who are suffering and they are looking for help. So it is really critical that today the poor people who are suffering need help because they are completely lost.
I will give you another example which is not about fugitive but it is of my own constituency where Mr. Goyal and me come from. It is about DSK. I must have heard about it. Millions of old people put their money into the scheme for good homes. Now that man has gone bankrupt and he is in jail. Now all the people are suffering because they do not know whom to turn to. It was an incomplete project. All their savings of 40 years were put into this project. What would happen to those people? How do we give them their rights which they are asking for? That is the solution this country is looking for.
I think even what Mr. Premachandran said is so true. Do we really need one more Bill? Why do we not strengthen our external affairs? How many people have we managed to bring back? Deportation is an option. His extradition is one option. So, why are we wasting our energy on bringing one more Bill? If it is flawless, we are very happy and we would support it. It is better if it is flawless. The reply which the Government has given to me on 18th December, 2015 – which is a little surprising – says that the economic offence cases are reducing in this country. What is even more surprising in the second part of the reply is that the Reserve Bank of India has informed that they do not have any specific information on economic offences. However, RBI collates information on fraud cases of Rs.1 lakh and above reported to the banks. If the RBI is going to take this approach, how is it going to work?
We talk about Rs.100 crore. Rupees one hundred crore is such a big amount. Today, if you go to any small cooperative bank where a poor farmer goes, you do not even pay Rs.2000 to him. He is under such duress. Why are we not doing it? It is not because he wants to not pay back the money. It is because he does not get Minimum Support Price. Then what does the Government do? It is the story of the Government of Maharashtra. They cut electricity. If you cut electricity of a poor farmer who is under distress and who barely has Rs.5000, what is he going to do? Are you going to cut the electricity of Nirav Modi’s house? So, it is illogical. You look at the magnitude. Rupees hundred crore is such a big amount for our country. So, why is it kept as Rs.100 crore? Could the hon. Finance Minister explain it?
Then demonetization happened. They talked about bringing back black money. How much black money really came in because of demonetization? Do we have the numbers? The Government says that they are still counting. What was the outcome of doing demonetization? Mr. Dubey even talked about Swiss Bank. He also talked about hundred other things. I am glad that they are bringing them to the table. But how much money has come back? I would like to quote the hon. Prime Minister. He had come to my constituency and made a speech that he will put Rs.15 lakh in everybody’s account. I am also waiting for Rs.15 lakh for the last four and a half years. Then the leader of their Party said that it was a chunavi jumla. So are you really committed or not?
These are very serious issues. We are not talking about politics. This is about our country’s economy. Is this what we are going to leave to our next generation? Let us check the numbers of our social sector. Do we have enough money to make sure anaemia is eradicated? Do we have enough money to make sure there is no malnourished child in this country? Should that not be aspiration of India? Is this not aspirational India today working hard and trying to change the world? It is because we want to be a G-8 country. We do not want to be a Third World country. But with this kind of intervention, how will we achieve that? So, what are we going to do to improve the situation? Just a legislation is not going to solve the problem or bringing that person back will not solve the problem. I think we really need to be committed to having a fair and a transparent system. Please believe me that nobody is going to object to it.
The GST was unanimously passed. Why was it passed? We had differences. We thought it was brought in a hurry but everybody voted with the Government because it was in the interest of my nation. That is why, every Indian thought it is right.
So, I urge the hon. Finance Minister to please re-think. Do we really need this Bill? Is it flawless? Is it really going to change the future of our children? We need to know this. All these properties that you are going to bring, are you going to get committedly all the amount for that? Is it really justice? A human being, whichever one, is always innocent till he is proved guilty. So let us not take away the rights of any human being.
We do not need another Chaggan Bhujbal who was again put in court. That is why fear comes in. Shri Bhujbal was put under the PMLA for two and a half years, even when MOCCA and TADA was in force in India which was for six months or five months, but under PMLA for an economic offence which was not even proved. So, there are exceptional cases. We really need to put our minds. There are so many intelligent minds amongst us to have a fair, just system. We have a Judiciary in our country. Let us put systems in place which are fair and just and protect every civil right of every Indian today which the Constitution has given us.
Thank you.
*m11 डॉ. किरीटसोमैया (मुम्बईउत्तरपूर्व):माननीयउपाध्यक्षमहोदय, ‘भाग गया,पैसेलेकरभागगया,हजारों-करोड़ोंरुपयेलेकरभागगया,हिन्दुस्तानसेभागगया’और उसकेबादहमक्याकरें।मैंयहाँबैठे-बैठेदोनोंसाइडकीबातेंसुनरहाहूँऔरकंफ्यूजहोगयाहूँ,क्योंकिजिसकेकारणलोगभागे,जिसनेपैसालूटादिया,हिन्दुस्तानकेलोगोंकापैसालूटादिया,साढ़ेपाँचलाखकरोड़रुपयेकाएन.पी.ए.हुआ,वहलूटादियागया।जिनकेरिज़िममेंयहपैसालूटादियागया,आजवेचिंताकररहेहैंकिउनगरीबोंकाक्याहोगा।
16 37 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair) जो सोने-चाँदीकेजेवरातलेगया,उसकाक्याहोगा?आपनीरवमोदीकीदुकानबंदकरदेंगेतोउसकीदुकानमेंआनेवालेलोगोंकाक्याहोगा?मुझेसमझमेंहीनहींआरहाहैकिहमचर्चाकिसबातकीकररहेहैं।क्याबैंकमेंएन.पी.ए.नहींहै,क्याबैंकमेंविलफुलडिफाल्टरनहींहै,क्याबैंककेपैसेकासाइफनिंगनहींहुआहै,क्याबैंकोंकीएसेटबाहरनहींगईहै,क्याबेनामीफॉर्जरीपैसानहींहुआहै?अगरहुआहैयायहबिलनिकम्माहै।यहबिलश्रीपीयूषगोयलतथाश्रीअरुणजेटलीजीकोकुछनहींसमझताहै,यहसमस्याहैयानहीं?मुझेयहसमझमेंनहींआरहाहैकियहाँबोलनेकेलिएएककेबादएकवकीलखड़ेहोरहेहैं,वकीलकिसकीवकालतकररहेहैं?यहबिलमतलाइए;नहींलाएंगे,फिरक्यालाए?जोभागगए,उनकीप्रॉपर्टीयहाँकैसेजब्तकरें?सुप्रीमकोर्टजोचिंताव्यक्तकररहीहै,उसकोक्याजवाबदें?जोएककेबादएकभागगएथे,अगरआपसजेस्टकरतीकिसेक्शन 2ए को 3ए बनाकरलिखिए।अगरआपयहकहतीकिइसकेबदलेमेंइसप्रकारकाकानूनलाइए,क्याआपयहकहनाचाहतेहैंकिसमस्याहीनहींहै?मेरीताई,मुझेक्षमाकीजिए।डी.एस.कुलकर्णीकेमामलेमेंएकमात्रडॉ. किरीटसोमैयामैदान मेंउतराथातोयेसभीलोगचुपबैठेथे।जबबारहहजारपाँचसौसीनियरसिटीजनकोलेकरडॉ. किरीटसोमैयामाननीयवित्त मंत्रीजीकेपासगएथेतोपुणेजिलेकेरिप्रजेंटेटिवकहाँगएथे?तबउनकोइनवृद्धोंकीचिंतानहींहोरहीथी,तबउनकीतकलीफमहसूसनहींहोरहीथी।सिर्फएकबारस्टेटमेंटआयाथा,जबडी.एस.कुलकर्णीकापूरापरिवारजेलमेंछहमहीनेकेलिएगयाथा।उनकोहाईकोर्ट,सुप्रीमकोर्टसभीनेमिलकरजेलभेजाथा।उसकेबादबैंकऑफमहाराष्ट्रकेचेयरमैनऔरअधिकारीकोपकड़ागया,तबस्टेटमेंटआयाथा।
आजइसप्रकारसेलोगभागेजारहेहैं,लाखों-करोड़ोंरुपयेलेकरचलेगए,तबयेलोगक्याकररहेथे,तबयेलोगपैसेलूटारहेथे।वहाँपरपैसालूटानेकाकामचलरहाथाऔरअबमोदीसरकारकहरहीहैकिएक-एककोपकड़करलाएंगे,एक-एकपैसावसूलकरेंगे।
अबइनकोचिंताहोरहीहै।येकहरहेहैंकियहकानूनक्योंलारहेहो?हमदीनदयालउपाध्यायजीकेशिष्यहैं।दीनदयालजीनेकहाथाकि “जो राह की डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं, उनकी मत सुनो, हमें अपनी राह खुद बनानी होगी, हम जिस ओर चलेंगे, वही रास्ता होगा।” हमयहभगोड़ाबिललाएंगेऔरसिर्फबिलहीनहींलाएंगे,बल्किएक-एकबदमाशजोभागगए,उनकोवापसपकड़करहिंदुस्तानमेंलेकरआएंगे।आपनेसिर्फएकहीउपमुख्यमंत्रीकानामलिया।माननीयनरेन्द्रमोदीजीकेराजमें 6 पूर्व मुख्यमंत्रीजेलमेंगए।क्याउन्हेंकिरीटसोमैयानेभेजा,पीयूषगोयलनेभेजा,रविशंकरप्रसादनेभेजा?उन्हेंकोर्टनेजेलभेजाहै।मुझेसमझमेंनहींआताहैकिपार्लियामेंटसर्वोच्चस्थानहैऔरवहांपरएकभ्रष्टाचारीकानामलेकरपक्षलेतेहैं।वेहाईकोर्टसेलेकरसुप्रीमकोर्टमेंचारबारगए।कोर्टनेउनकोढाईसालजेलमेंरखा।अबपार्लियामेंटमेंआकरसुप्रीमकोर्टऔरजो इनवेस्टिगेशनएजेंसीहै,जोआफिसर्सकामकररहेहैं,उनकेऊपरउंगलीरखदी।हां,हमनेभ्रष्टाचारकेखिलाफलड़ाईकीहै।डी.एस.कुलकर्णीजैसेजोभीलोगहैं,उनकोजेलमेंजानापड़ेगा।सीनियरसिटीजनडिपोजिटर्सकापैसासुरक्षितकरनेकेलिएकलहीमाननीयपीयूषगोयलजी,मोदीसरकारनेजोएंटीपोंजीबिलइंट्रोड्यूसकियाहै,मैंउसकास्वागतकरताहूंऔरउनकोबधाईदेताहूं।
माननीयसभापतिमहोदय,यहबलिक्याहै?ऐसेअनेकदृष्टांतहमारेसामने आएहैंकिअपराधीदाण्डिककार्रवाईकेआरम्भहोनेकेबाद,कभी-कभीऐसीकार्रवाईकेलम्बनदौरानभारतीयन्यायालयोंकीअधिकारितासेपलायनकरगया। इसप्रकारसेजोपलायनकरकेजातेहैं,उनकेबारेमेंहमनयाकानूनलातेहैं,तोउसकानूनमेंजोत्रुटियांऔरकमियां हों,उनकेबारेमेंआपजरूरकहें।भारतसरकार,मोदीसरकारइसकाजरूरस्वागतकरेगी।लेकिनचर्चाक्याहोरहीहै,बिलइल्लीगलहै,बिलकोर्टमेंस्टैंडनहींहोगा,इसकीएप्लिकेबिलिटीकैसेहोगी,पाकिस्तानकेसिवायकोईदूसरादेशइसकोलागूहीनहींकरेगा।क्या-क्याचिंतायेंव्यक्तहोरहीहैं?आपइसकीप्रॉपर्टीकैसेजब्तकरोगे,आपप्रॉपर्टीजब्तकरोगेतोबेचोगेकैसे,बेचनेकेबादजोपैसाआएगा,तोवहजाएगाकहांऔरपैसाअगरआपदूसरेकोडिस्ट्रीब्यूटकरेंगे,तोउसकंपनीमेंकामकरनेवालेकामगारकाक्याहोगा?मुझेसमझमेंहीनहींआरहाहै।वक्तायहांसेबोलतेहैंकिआपकाबिलइल्लीगलहै।साथमेंदूसरीओरकहतेहैंकिआपनेसिर्फ 100 करोड़ रुपयेक्योंरखे?आप 100 करोड़ सेनीचेवालोंकेखिलाफकार्रवाईक्योंनहींकररहेहैं?आपबोलरहेहैंकियहबिलबेकारहै,यहबिलगैरकानूनीहै,यहबिलचलेगानहींऔरसाथमेंबोलतेहैंकि 100 करोड़ सेनीचेवालेपरभी,जोबिजलीचुराताहै,उसपरभीइसेलागूकरिए।इसेहमारेवित्त मंत्रीदेखेंगे।हमबदलालेनेजारहेहैं।एकव्यक्तिनेकहाकि is it prosecution or persecution? It is prosecution and persecution also. हमबदलालेनेजारहेहैं,जिन्होंनेदेशकोलूटाहै,उनसेहमबदलालेनेजारहेहैंऔरहमउनसेबदलालेकररहेंगे। 10 हजार करोड़, 12 हजार करोड़, 25 हजार करोड़रुपयेलूटकरलेगए।अगरवहपैसाबैंकमेंरहता,तोवहगरीबोंकेघरकेलिएकाममेंआता,किसानोंकोदेनेकेलिएकाममेंआता।यहपैसाअगरहमारेपासरहता,तोवहग्रामसड़कयोजनासेलेकर “आयुष्मानभारत”योजनाकोअच्छीतरहसेलागूकरनेकेकाममेंआता।
मैंसबसेबड़ेविरोधीदलकेवक्ताकाभाषणसुनरहाथा।मैंनेउनकापूराभाषणदेखालेकिनमुझेसमझनहींआयाकिवहक्याभाषणकररहेहैं।समस्याहै,तोहै,उनकाभाषणयहीहैकियहबिलइल्लीगलहै।येलोगसुप्रीमकोर्टमेंजाकरइसप्रकारकेलोगोंकीवकालतकरतेहैं।मुझेपताहै,सारेदेशकोपताहै।अगरयहांउनकीवकालतकरेंगेतोकैसेचलेगा?
सभापतिमहोदय,मैंतीन-चारउदाहरणदेनाचाहताहूं।हमडरनेवालेनहींहैं।डिमोनिटाइजेशनऔरजीएसटीकेसमयभीइसीप्रकारकीचिंतालोकसभाऔरराज्यसभामेंदिखाईगईथी।विरोधीपक्षोंनेकहाथाकिअबदेशकाजीडीपीतीनप्रतिशतहोजाएगा,चारप्रतिशतहोजाएगाऔरबेरोजगारीबढ़जाएगी।येसारेभाषणयहींहुएहैं।आजजीडीपीकीग्रोथक्याहै?वर्ल्डबैंकनेघोषणाकीकिभारतविश्वकीछठीलार्जेस्टइकोनॉमीबनगयाहै।उसीरिपोर्टमेंआगेकहागयाहैकिजबदेशआजादीकीका 75वीं वर्षगांठमनारहाहोगा, In 2022, India will be the fifth largest economy of the world and in 2027, India will be the third largest economy of the world. जबदेशअपनीआजादीका 100वाँ वर्ष, 2047 मना रहाहोगा,उससमय India will be the first largest economy of the world. आपडिमोनिटाइजेशनऔरजीएसटीकेबारेमेंकहरहेथे।आजजीएसटीकाएक्जिक्यूशनहोगया।इसमेंसभीराज्यसहभागीहोरहेहैं। 95,000 करोड़रुपयेसेज्यादारेवेन्यूआयाहै,कुछमहीनेमेंयहएकलाखकरोड़रुपयेक्रॉसकरजाएगा। If there is a will, there is a way. हमारेपासविलहै,प्रधानमंत्रीजीमेंहिम्मतहै।हमकानूनलेकरआएहैं, यदिकुछत्रुटियांहैं,अगरसुप्रीमकोर्टसजेशनदेगीतोसरकारकेमंत्रीउससंबंधमेंसोचेंगे।हमडरसेकुछकदमहीनउठाएं,तबक्याहोगा?
मुझेयादहै,पहलीबारभारतीयजनतापार्टीकीसरकारवर्ष 1998 में आई। मैंवर्ष 1999 में सदनमेंथा।यूनिट 64, यूएस-64यूनिटट्रस्टऑफइंडियाकाबहुतबड़ाघोटालाहुआ।उसकेपहलेभाजपाकीसरकारहीनहींथी।यूएस-64यूनिटट्रस्टऑफइंडियाकाघोटालाकिसनेकियाथा?वर्ष 2004 से 2014 तकदसवर्षोंमेंबैंकोंकेपैसेलूटादिए।उसीप्रकारसेवर्ष 1989 से 1998 तकइसीप्रकारसेयूटीआईकेपैसेलूटादिएथे।उससमययूएस-64दसरुपयेकाथा,उसकीमार्केटवैल्यूचौदहरुपयेथी,उसकाउससमयवैल्यूएशन 5.75 हो गयाथा।आपभीउससमयसदनमेथे। If there is a will, there is a way. यूटीआईडूबगई।
माननीयप्रधानमंत्रीश्रीअटलबिहारीवाजपेयीजीनेहिम्मतकेसाथनिर्णयलियाकिहमयूटीआईकोडूबनेनहींदेंगे।भारतसरकारनेएकस्कीमबनाई,शांताकुमारजीउससमयमेंथे।सरकारनेस्कीमबनाई,यूनिटट्रस्टऑफइंडियाकोपैसेदिए।सभीयूनिटधारकोंकोदसरुपयेजोउसकीमूलवैल्यूथी,उसेदेनेकानिर्णयलिया।जोपैसाइन्होंनेइन्वेस्टकिया,वहछह-सातसालोंकेबादवापसमिलगया।उससमयकीसरकारनेयूनिटट्रस्टऑफइंडियाकोलूटादियाथा,हमनेउसेवापससक्षमकिया।वर्ष 2004 से 2014 तकबैंकोंकोलूटादिया,बैंकोंकोसक्षमकरनेकाकाममाननीयप्रधानमंत्रीमोदीजीकीसरकारकररहीहै,हमेंउसकाअभिमानहै।मैंएक-दोउदाहरणदेनाचाहूंगा।
मैंआपकेसामनेदोउदाहरणरखनाचाहताहूं। why such type of act is needed? अभीमेरेसामनेएककंपनीकाउदाहरणआया,व्हिसलब्लोअरनेसूचनाभेजीहै, I passed it on to the Ministry. 11,000 करोड़रुपएकाएनपीएहै।उन्होंनेक्याकिया,उन्होंनेथाईलैण्डमेंअपनीएकसब्सिडरीओपनकीऔरउसकंपनीमेंयहांकाजितनाभीबिजनैसथा,उससब्सिडरीमेंट्रांसफरकरदिया।यहांजोप्रमोटरहै,उसकीवहांभीशेयरहोल्डिंगहै।यहांकेएसेट्सइटलीकीदोकंपनियोंमेंट्रासंफरकरदिए,वहभीइन्होंनेहीखोली,पैरललकंपनियांखोलीं।आजइसकंपनीका 8,000 करोड़ रुपएकाटर्नओवर 1,500 करोड़ रुपएसेनीचेचलागया,बैंकोंकेपासएकदमड़ीवापसनहींआरहीहै।इसतरहकेअनेकगैमनइंडियाजैसेउदाहरणहोंगे।
मैंमाननीयमंत्रीजीसेनिवेदनकरनाचाहताहूं,कुछएक्सपर्ट्समेरे ध्यान मेंएकबातलाएहैंकिइसकेसाथएकऔरबिललानापड़ेगा।यहांसेसब्डियरीवहांबनादेतेहैं,वहांएसेट्सट्रांसफरहोजाए,क्याइसकेलिएमिनिस्ट्रीकुछहोमवर्ककररहीहै?इसपरआपकोथोड़ाध्यानदेनाहोगा।
अंतमें,मैंइतनाहीकहूंगाकि इससरकारमेंहिम्मतहै।सरकारनेप्रयासकियाहैऔरएफआरडीआईबिललाईहै।यहसरकारजनभावनाओंकीकद्रकररहीहै।हमपैसाइनलोगोंसेवसूलकरेंगेजोभागगएहैं।सीनियरसिटिजनकाभीडिपोजिटहै,जिनलोगोंकेमनमेंडरपैदाहुआहै,सरकारउसपरभीपुनर्विचारकररहीहै।यहसरकारपोंजीकेखिलाफबिललाईहै।
मैंमाननीयमंत्रीसेकहनाचाहताहूंकि उन्होंनेबहुतअच्छाकदमउठायाहै।आपआगेबढ़िए,इनसबकोपकड़करवापसलाइएऔरपैसाजमाकरकेजनताकीसेवामेंपैसाहाजिरकरिए।
*m12 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to deal with the legislation preceded by the ordinance under the nomenclature ‘Fugitive Economic Offenders Bill’. माननीयकिरीटजीबहुतअच्छाभाषणदेरहेथे।मेरेपुरानेसाथीहैं।मैंउनकीबातबहुतगौरसे,ध्यानसेसुनरहाथा।हमेंमोदीसरकारसेबेतहाशाउम्मीदथीकिबाहरसेकालाधनहिंदुस्तानमेंवापसआएगाऔरहिंदुस्तानकेआम,गरीबलोगोंमेंकालाधनबांटाजाएगा।एक-एकव्यक्तिको 15 लाख रुपएमिलेंगे,यहमैंनहींबल्किआपकीसरकारऔरमाननीयप्रधानमंत्रीजीकाखुदकाबयानथा।उन्होंनेहिंदुस्तानकेलोगोंकेसामनेअपनीबातरखीथी,वहप्रतिबद्धथे।हमेंचारसालबादक्यादेखनेकोमिला? 15 लाख केबजायअगर 15 पैसे याचवन्नीमिलतीतोभीमैंसमझताकिकुछतोहुआहै,लेकिनकुछनहींहुआ,सिर्फभाषणहीभाषणरहगयाऔरराशनकीझोलीखालीरहगई।आपकीहरकवायदपरहमशंकाजतातेहैं,इसकामतलबयहनहींकि हमविरोधकरतेहैं।यहांफ्यूजीटिवओफेंडरबिललायागयाहै,हमइसकाप्रिंसीपलीविरोधनहींकरतेहैं,इसकेइंटेंटपरविरोधनहींहै।इसेऔरदुरस्तकरनेकेलिएसिर्फनसीहतदेतेहैं,सलाहदेतेहैं,हमेंलगताहैकि इसतरहकीकमियांरहेंगीतोबिलमेंदमनहींरहेगा।लेजिसलेशनकाजोअसलीदमहोताहै,उसमेंखामियांरहजाएंगी।वर्ष 2017-18 में इकोनामिकओफेंडर्सलेजिसलेशनकोप्रपोजकियागयाथा।अबएकसालबादक्योंआर्डिनेंसलानापड़ा?इतनीजल्दबाजीक्योंहै? Why are you going in a haste? बैकग्राउंडयहहैकि कुछट्रिगरहै,वहक्याहै,ट्रिगरहैनीरवमोदीऔरमेहुलचौकसीकापलायन।आपइसेनहींमानेंगे,आपकोसत्यस्वीकारकरनाहोगा।आपसत्यकोनहींमानेंगेतोअलगबातहै।
लेकिनट्रिगरयहीहै,क्योंकि आप देखते थे कि पूरे देश में माहौल गरमा गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक, विजय माल्या से लेकर ललित मोदी,नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि सभी लोग एक के बाद एक पलायन कर रहे हैं,यह किसके जमाने में हुआ है? यह आपके जमाने में हुआ है। क्या आप इसे नकार सकते हैं? हां को हां कहिए और न को न कहिए। किसी की पुरानी गलती हो सकती है,मैं इसे नहीं नकारता हूं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से हिन्दुस्तान से इन लोगों का पलायन हुआ है,वे सभी क्यों भाग रहे हैं? किरीट सोमैया जी,अब आप भी सदन से पलायन कर रहे हैं।…(व्यवधान) एक के बाद एक जिस तरीके से यहां से पलायन हुए हैं,उसके बाद आम लोगों के अंदर एक एजिटेशन और खौफ पैदा हुआ था। उसके ऊपर पानी फेंकने के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया और यह फ्युजिटिव ऑफेंडर्स बिल लाया गया। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। It is a deflective strategy to hoodwink the common people in order to display the greed and gumption of the present Government that they are strict enough to enforce some sorts of stringent measures in order to restrict the escape of those fraudulent billionaire people of our country.
This was the trigger; and the escape of Nirav Modi and Mehul Choksi from this country had compelled them to do something in order mollify the grievance of the common people. मैंज्यादाकुछनहींबोलना चाहता हूं,मैं जानता हूं कि समय कम है। मैं सिर्फ एक बात गोयल जी से कहना चाहता हूं। बंगाल में एक कहावत है कि चोर भागने के बाद दिमाग खुलता है।…(व्यवधान)In English, it means that ‘ you are just going to close the stable door after the horse has bolted.’ हमारेगांवमेंएक चिड़िया है,उसका नाम है कोयल। उस कोयल को मैंने पिजड़े में रखा। वह कोयल एक दिन पिजड़े से भाग गई तो जब कोयल भागी,तब गोयल जी जागे। यह बात ऐसी ही हुई कि कोयल भागी और गोयल जी जागे। अभी गोयल जी के सिर पर बैठकर यह सरकार एक कानूनी कार्रवाई करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि देखो,इन सभी को पकड़ने के लिए यह सरकार कितना स्ट्रिंजेंट कानून लाई है।
अभी किरीट सोमैया जी बोल रहे थे कि हम वर्ल्ड में सिक्स्थ पोजीशन में आ गए हैं। हम दुनिया में सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनोमी बन गए हैं। मुझे भी गर्व होता है। यह सही बात है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनोमी बन चुके हैं। हम सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनोमी फ्रांस की जगह ले रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, मैं इससे गर्व महसूस करता हूं। लेकिन फ्रांस की आबादी की तुलना में हमारी आबादी 19 टाइम्स ज्यादा है। हमारी आबादी फ्रांस से 19 टाइम्स ज्यादा है। आज हमारी सेहत के लिए यह सरकार मात्र 1.02 प्रतिशत खर्च करती है। हमारे यहां पर-कैपिटा रोजगार क्या है?हमारे यहां पर-कैपिटा रोजगार पूरे साउथ-ईस्ट एशिया में सबसे कम है। हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और हमारे फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में कमी हो रही है। मैं गोयल साहब से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक, इन चार सालों में एनपीए में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और वह कितनी राशि को लाने में कामयाब हुए हैं? इसके बारे में जानकारी दें। पूर्वजों ने क्या किया,इसका बहाना देकर आप अपनी खामियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दो-चार चीजें बड़ी आपत्तिजनक हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, राइट टू इक्वैलिटी,राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सेस टू जूडिशियरी आदि बड़ी फण्डामेंटल चीजें हैं।
हमारे यहां पर-कैपिटा रोजगार पूरे साउथ-ईस्ट एशिया में सबसे कम है। हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और हमारे फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में कमी हो रही है। मैं गोयल साहब से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक,इन चार सालों में एनपीए में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और वह कितनी राशि को लाने में कामयाब हुए हैं? इसके बारे में जानकारी दें। पूर्वजों ने क्या किया,इसका बहाना देकर आप अपनी खामियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दो-चार चीजें बड़ी आपत्तिजनक हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 21और आर्टिकल 14, राइट टू इक्वैलिटी,राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सेस टू जूडिशियरी आदि बड़ी फण्डामेंटल चीजें हैं।
17 00 hrs जो इसबिलमेंसुधारकरनेकीजरूरतहै।मैंयहपार्लियमेंटेरियनहोनेकेनातेनहींकहताहूं।हिन्दुस्तानमेंजोलीगलल्यूमनरीजहैं,वेकहरहेहैंकि इसबिलकोऔरचुस्त-दुरुस्तकरनाचाहिए।इसमेंएकथ्रेशोल्डकरदियागया।इकोनॉमिकऑफेंसकाएकआर्बिट्रेरीथ्रेशोल्डहै – 100 करोड़ रुपये,तोसवालजरूरउठेगा,क्योंकि हमारेहिन्दुस्तानमेंthere is no dearth of any stringent law in our country. हमएककेबादएककानूनबनातेजारहेहै, लेकिनहमफिरभीउन्हेंरोकनहींसकतेहैं।किसीकेफंडामेंटलराइट्सकोरिस्ट्रिक्टकरसकतेहैंलेकिनआपकिसीकेफंडामेंटलराइट्सकोखत्मनहींकरसकतेहैं। You cannot extinguish the fundamental rights of a citizen, you can restrict the fundamental rights. Here lies the lacuna. आपबिलमेंकहरहेहैंकि कोर्टमेंकोईनहींजासकेंगे।इसमेंकॉस्टीट्यूशनलीडेफिशिएंसीआरहीहै।अगरआपइसेचुस्त-दुरुस्तनहींकरेंगेतोबादमेंसमस्याखड़ीहोगी।
माननीयसभापति:अब आपअपनीबातसमाप्तकरें।आपकोज्यादासमयमिलगयाहै।
श्रीअधीररंजनचौधरी:गोयल साहबदोनोंकंधोंपरभारीबोझउठारहेहैं, हमउनकीसहायताकरनेकीकोशिशकररहेहैं।
माननीयसभापति : आप विद्वानहैं,उनकोपत्रलिखदीजिए।
जयप्रकाशनारायणयादवजी।
श्रीअधीररंजनचौधरी:वह बिलकोऔरचुस्त-दुरुस्तबनाएंतथाइसमेंजोखामियांहैं,उनकोदूरकरें।धन्यवाद।
*m13 श्रीजय प्रकाशनारायणयादव (बाँका):सभापतिमहोदय,भगोड़ाआर्थिकअपराधीविधेयक, 2018 सदन मेंपेशकियागयाहै।आपनेमुझेइसविधेयकपरबोलनेकीअनुमतिदीहै,इसकेलिएमैंआपकोधन्यवाददेताहूं।आजबैंकबड़ेपैमानेपरलूटेजारहेहैं।दिनकेउजालेमेंबैकलूटेजारहेहैं।यहसबसेबड़ाअपराधहै।संपत्ति जब्तकरना,नोटबंदीहुई,लेकिननोटबंदीहोनेकेबादऐसालगताहैकि उद्योगपतियोंकोमाफकियागयाऔरगरीबोंकोसाफकियागया।इसकीसाफ-साफझलकमिलतीहैकि हमएकतरफकहतेहैंकि गंगाकीसफाईहोनीचाहिए,लेकिनदिन-दहाड़ेनीरवमोदीबैंककोसाफकरकेचलाजाताहैऔरउसकोदेखनेवालाकोईचौकीदारनहींहै।जोचलेजातेहैं,वेचलेजातेहैं,उनकोलानेकेलिएकानूनबनरहाहैलेकिनउनकोनहींजानेदेनेकाकानूनथा।यहकहाजाताहैकि देशने 70 साल मेंकुछनहींकियागया,लेकिनयहभीकहाजासकताथाकि 70 सालों मेंअगरजहाजनहींबनतातोनीरवमोदीनहींजाता,माल्यानहींजाता,जतिनमेहतानहींजाता,चौकसीबाहरनहींजाता।एकतरफकिसानआत्महत्याकररहेहैं।किसानकर्जलेतेहैं।बैंकोंकेसामनेरोते-रोतेमरतेहैं।उनपरबंदिशेंलगाईजातीहैंकि जेलचलो,क्योंकि वेभागनहींसकतेहैं।इसीदेशकीमिट्टीसेकिसानहमेंअन्नउपजाकरखिलातेहैं।किसानगरीबहैं,मजदूरहैं,उनपरबंदिशेंलगाईजातीहैंलेकिननीरवमोदीभागजाताहै।वेकहतेहैंकि हमयहांनहींआएंगेतोमेराक्याबिगाड़लेंगे। 500 उद्योगपति साढ़ेचारसालोंमेंयहांसेभागगएहैं।उनकालेखा-जोखाकौनदेगा?बैंकनहींलूटागयाहैबल्किदेशलूटागयाहै।देशकीसंपत्ति लूटीगईहै।हीरेकीचोरीहुईऔरकोयलेपरछापादियाजारहाहै।आपने 100 करोड़ रुपयेकाकैपलगायाहै।हम 99 करेाड़ 99 लाख, 99 हजार, 999 रुपये कीचोरीकरेंगेऔरएकरुपयाछोड़देंगेतोहमबचजाएंगे।यहकैसाकानूनहै? अगरकानूनबनताहैतोवहअंधाकानूननहींहोताहै।अबचुनावकासमयआरहाहैतोऐसाकुछकरेंकि हमभीकुछकरनेवालेहैं।आजभ्रष्टाचारकासमुद्रलहरारहाहै।अच्छेदिननहींआए,लोगोंको 15 लाख रुपये नहींमिलेऔरयहकहागयाकिस्विस बैंकसेकालेधनकोलाएंगे।अबवेकहतेहैंकि स्विस बैंकमेंव्हाइटमनीचलागया।कालाधननहीं,अब 50 प्रतिशतउजलाधनहोगयाहै।अबकहाजाताहैकि स्विस बैंककास्विच ऑफहोगया।उसेऑनकरनेपरऑननहींहोताहै।आपसुनलीजिएकिवर्ष 2019 में आपलोगोंकाभीस्विच ऑफहोजाएगायहांऑनहोनेवालानहींहै।
आजदेशमेंमहंगाईबढ़रहीहै,बेरोजगारीबढ़रहीहैऔरदेशतबाहीकीतरफजारहाहै।हमारीदौलतलूटीजारहीहै।दौलत,दुनिया,खजानासभीचीजेंलूटकरकईलोगबड़ेपैमानेपरआर्थिकअपराधकररहेहैं।ऐसेलोगजोभगोड़ेहैं,उन्हेंदेशमेंवापसलानेमेंयहसरकारपिछलेचारसालोंमेंअसफलरहीहै।देशकीसरकारनेऐसेलोगोंकोपनाहदेनेकाकामकियाहै।यहकानूनलायाजारहाहै,यहबहुतअच्छीबातहै,इससेभीज्यादाकठोरकानूनबननाचाहिए।गोयलसाहबइसकानूनकोलाएहैं,उन्हेंऔरभीज्यादाकठोरकानूनलानाचाहिएथा।मैंइसीबातकोदोहराताहूंकिआजहमाराकिसानआत्महत्याकरनेपरमजबूरहै,लेकिनदेशकाधनलूटकरलेजानेवालेऐसेभगोड़ेलंदन,सिंगापुरआदिजगहोंपरहवाईजहाजकेमाध्यमसेयात्राकरतेरहतेहैं।किसानकेघरपुलिसचलीजातीहै,वहऋणनदेनेकीवजहसेआत्महत्याकरनेपरमजबूरहोरहाहै।नीरवमोदी,ललितमोदीजैसेभगोड़ेलोगोंकोजल्दसेजल्ददेशमेंवापसलाओ।इसीमांगकेसाथमैंअपनीबातसमाप्तकरताहूं।
*m14 श्रीशरदत्रिपाठी (संतकबीरनगर):सभापतिमहोदय,मैंइसबिलकेसमर्थनमेंबोलनेकेलिएखड़ाहुआहूं।आज 19 जुलाई है।यहबिलऐसेलोगोंकेलिएलायागयाहैजोदेशकेगरीबलोगोंद्वाराजमाकिएगएधनकोअपनेउद्योगोंकोचलानेकीखातिरविदेशमेंलेकरभागगएहैं।वेबड़ेव्यापारीहैं,वेबैंककेकर्जदारभीहैंऔरदेशसेफरारभीहैं।यहविधेयक 19 जुलाई कोहमारेमंत्रीश्रीगोयलजीपासकररहेहैं,तोआजादीकेपहलेकेदिनमुझेयादआएहैं।आजकेदिनहीभारतकीआजादीकेनायकशहीदमंगलपांडेकाजन्मदिवसभीहै।मैंउन्हेंविनम्रताकेसाथसदनमेंश्रद्धांजलिअर्पितकरताहूं।आजविधेयककेपासहोनेकेदिनश्रद्धांजलिअर्पितकरनेकामहत्वइसलिएज्यादाहोजाताहैक्योंकि उन्हेंभीऐसीहीपीड़ादेशकेप्रतिथी,जोआजहमारीसरकारकेवर्तमानमुखियाश्रीनरेन्द्रभाईमोदीऔरवित्त मंत्रीजीकोहै।इसदेशकोकैसेखुशहालबनायाजाए,कैसेशक्तिशालीबनायाजाए,कैसेसोनेकीचिड़ियाकेरूपमेंस्थापितकियाजाए,इसबातकीचिंताशहीदमंगलपांडेनेभीकीथी।बलियाकीमिट्टीकेहमारेएकसपूतश्रीभरतसिंहजीभीमेरेसाथसदनमेंउपस्थितहैं।आजपुन:इसीविषयसेसंबंधितकानूनपासहोरहाहै,इसलिएउनकीभीयादआजातीहै।यहबातसहीहैकि आजादीकेबादजिनकीसरकारथी,उससरकारमेंभ्रष्टाचारचरमसीमापरथा। ‘माना अंधेराबहुतहीघनाथा,लेकिनदीपकजलानाकहांमनाथा?आर्टिकल 21 की बातहै,जोजीवनजीनेकेअधिकारसेसंबंधितहै।जीवनजीनेकीशुरुआतबैंकोंकेमाध्यमसेबहुतसारीयोजनाओंकेआधारपरहोतीहै।आजप्रधानमंत्रीजीऔरवित्त मंत्रीजीकेनेतृत्वमेंबैंकोंद्वाराबहुतसारीयोजनाएंसंचालितहोरहीहैं,उनयोजनाओंकेमाध्यमसेलोगोंकोजीवनजीनेकाअधिकारमिलरहाहै।यदिप्रधानमंत्रीजीकिसीकोआवासमुहैयाकरारहेहैं,तोक्याजीवनकेअधिकारकेकर्तव्यकावहनबैंकोंकेमाध्यमसेनहींहोरहाहै?उज्ज्वलायोजनामेंएलपीजीगैसकाकनेक्शनबैंकोंकेमाध्यमसेदेना,क्याजीवनजीनेकेअधिकारकानिर्वहनबैंकोंकेमाध्यमसेनहींहोरहाहै?मुद्राबैंकद्वारागरीबऔरछोटेलोगोंकोपूंजीदीजारहीहैऔरउन्हेंरोजगारदियाजारहाहै,क्याजीवनजीनेकेअधिकारकासमर्थननहींहै?जन-धनखाता,अटलपेंशनजैसी 153 योजनाएंसंचालितहोरहीहैं,जिनमेंबैंकोंकीबहुतबड़ीसहभागिताहै।
बैंक्सकेमाध्यमसेइसदेशकेदबे,पिछड़े-कुचलेलोगोंकेलिएजोयोजनाएँसंचालितहोरहीहै,यदियोजनाओंकोजमीनपरउतारनेकाकामकियाजारहाहै,तोयहअपनेआपमेंइसविधेयकसेपरिलक्षितहोताहै।उसकेबादभीनजानेक्योंकिसीकोआपत्तिहोरहीहैकिआर्टिकल 21 का इसमेंहननकियाजारहाहै,जबकिऐसानहींहै।इसबिलमेंऐसीबहुत-सीबातेंहैं,जिनकोमैंदोहरानानहींचाहताहूँ।
इसमेंएकविषययहभीहैकिजोलोगभी 50 करोड़ रुपयेऋणकेलिएआवेदनकरेंगे,उनकेपासपोर्टकीभीविधिवतजाँचहोगी।वहकिस-किसदेशमेंगएहैं,कैसेगएहैं,उनकेऋणलेनेकातरीकाक्या-क्यारहाहै,आदिबातोंकीजाँचकीजाएगी।ऋणलेकरवहभविष्यमेंकहींभागतोनहींजाएंगे।हमेंविरासतमेंलगभग 10 लाख करोड़रुपयेकाएनपीएमिलाथा।उसपररोकलगानेकेलिएआजहमारीसरकारइसविधेयककोइससदनमेंलेकरआयीहै।इसलिएउसमें 50 करोड़ रुपयेसे 100 करोड़ रुपयेतककेऋणलेनेवालोंकेलिएएकप्राधिकरणकेगठनकानिर्णयलियागयाहै।उसकेमाध्यमसे 90 दिनों केभीतरयहसुनिश्चितकियाजाएगाकिजोइसप्रकारकेभगोड़ेहैं,उनकीयहाँपरजोभीसम्पत्तियाँहैं,उनकीदेनदारियोंकेपरिप्रेक्ष्यमेंउनकीसम्पत्तियोंकानिस्तारणकैसेकियाजाए।
हमारीसरकारवैसेलोगोंकेघावोंपरमरहमलगानेकेलिएयहविधेयकलेकरआयीहै,जोआना-पाईजोड़करकुछपैसेजमाकरतेहैं।सभापतिजी,आपभीगाँवसेआतेहैंऔरमैंभीगाँवसेआताहूँ।गाँवमेंबहुत-सेलोगबैंक्सकोआधारमानतेहैं।वेकिसीप्रकारसेबचतकरकेबैंकमेंअपनेपैसेइसविश्वाससेजमाकरतेहैंकिवहाँपैसासुरक्षितहै।लेकिनआर्थिकभगोड़ोंकेकारणक्यावेपैसेसुरक्षितहैं?यदिलोगोंकोएकसाथपैसेकीआवश्यकतापड़जाए,तोबैंक्सअपनेहाथखड़ेकरदेंगेक्योंकिउनकेजमाकियेगयेपैसेकोइसलिएनहींदेसकतेहैंक्योंकिऐसेभगोड़ेआजआर्थिकअपराधीकेरूपमेंपैसेलेकरइसदेशसेबाहरचलेगये।इसमेंकिनलोगोंकाहाथथा,इसकोपूरादेशभलीभाँतिजानताहै।इसपररोकलगानेकेलिएइसकड़ेकानूनकीआवश्यकतापड़ी।यहविधेयकजबकानूनकारूपलेलेगा,तोयहमीलकापत्थरसाबितहोगा।आनेवालेसमयमें,ऐसेभगोड़ेनैतिकरूपसेदेश-विदेशमेंचिह्नितकियेजासकेंगे।ऐसेलोगोंपरइसविधेयककेमाध्यमसेनकेलकसीजाएगी।गाँव,गरीबकिसान,महिलाओंकासम्मान,मजदूरोंकेकल्याणकेलिए,रोजगारकेलिए,उद्योगोंकेलिएजबबैंकोंकोबकायापैसेमिलेंगे,तोरोजगारसृजनकेअवसरमिलेंगे,जिसकेलिएहमारीसरकारकामकररहीहै।
*m15 *SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR) : I thank you Hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the “Fugitive Economic Offenders Bill, 2018”.
Sir, as per the Bill, if an economic offender runs away with the money of the bank after the passing of this bill, the offender will be prosecuted as per the provisions of this bill. However, what action will be taken against those fugitives who have already misappropriated thousands of crores of the banks? We have a long list of such fugitives like Nirav Modi, Vijay Mallya and Lalit Modi. People have lost faith in the banks. Banks are no longer safe for depositing money. Day in and day out, new Nirav Modis,Vijaya Mallyas and Choksis are on the prowl to misappropriate the hard – earned money of common people lying in the banks. Banks conveniently wash their hands off the whole affair. The common man is the sufferer due to this loot and plunder by the fugitive economic offenders.
Sir, the hapless poor farmer is neck-deep in debt. He has to marry off his daughter, cultivate the land, build or renovate his dilapidated house. Therefore, he needs a loan from the bank. But, the vicious cycle of compound interest on the loan amount goes on increasing. When the farmer fails to pay the exorbitant interest, he is declared an offender and his photograph is pasted in the bank in the public domain. Thus, the poor, hapless farmer is defamed in public. Several farmers have committed suicide due to the social ignominy that follows such an action by the banks. But, these farmers have self respect.
However, scams worth 80,000 crores, 50,000 crores have burnt a big hole in the state exchequer. The economic offenders merrily flee the country after indulging in such gargantuan scans. Where is the law of the land? Who is responsible for this loot and plunder? The poor people find themselves at the receiving end. Hon. Prime Minister has claimed that Rs.15 lakhs will be transferred into the account of every poor and needy.
Sir, instead of getting the promised amount, the poor people had to part with a few thousand rupees lying in their homes due to the flawed policy of demonetization. Who were the people who were short-changed and cheated by the banks? They were the poor, the workers, the Dalits, the under-privileged who faced the music.
Sir, the NPAs of banks have risen by leaps and bounds and have crossed the 10,000 crore mark. Innocent people are being persecuted wrongly whereas the economic criminals are having a field day. Moreover, chit-fund companies have also indulged in massive scams. The Pearl Group gobbled up crores of rupees of the common man. People were swindled and became bankrupt when their money was gone. The Government claims that the owner of the Pearl Group has been put behind bars. However, what about the money bungled by him? The Government did not have the guts to sell all his property and get back the money swindled by him from the common man. People want their hard-earned money back. When will this happen?
Sir, freedom-fighters like Bhagat Singh were genuinely concerned about the quality of people who will be ruling this country after the White British occupiers leave. This was a bonafide and genuine concern, as the incidents since India’s independence have proven their fears right. In 200 years, the British occupiers could not swindle the amount that has been looted in scams in the last 65-70 years by our own ‘Black Britishers’ since independence.
Sir, the hard-earned money of our common people is being stashed illegally in foreign banks. Our present day rulers want our educated unemployed to ‘fry pakoras’ and earn their livelihood! What a cruel joke! It is so convenient to indulge is scams and flee the country with thousands of crores of rupees. This is a matter of shame for this country. Tall claims had been made that the Black Money lying in the foreign banks would be brought back to India in 100 days. These were hollow claims. In the last 4 years, more scams have taken place and thousands of crores of rupees more have been stashed in the Swiss banks. This is our hard-earned money. It is the tax-payer’s money.
Sir, the poor people are finding it difficult to make both ends meet. The common man is leading a miserable life. He does not have the basic needs of food, clothing and shelter his children have no educational facilities. The exorbitant fees of the private schools is beyond his reach. The education provided by Government schools leaves much to be desired.
Sir, I urge upon the Government to think about the welfare of the poor, the Dalits, the farmers, the small traders. This bill should become an act and be implemented strictly. Fugitive economic offenders must be incarcerated and prosecuted. Laws have always been there. We fail to implement them properly.
I urge upon the Hon. Finance Minister and the Central Government to implement the law in letter and spirit. Fugitive economic offenders must be brought to the book to set a precedence. Only then will the faith of people be resorted in the banks and the Government. Thank you.
*m16 श्रीदुष्यंतचौटाला (हिसार) : सभापतिमहोदय, The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 कोयहसरकारबिलबनाकरलाईहै।आपनेमुझेइसबिलपरबोलनेकामौकादिया,इसकेलिएआपकाधन्यवाद।मैंइसकदमकास्वागतकरताहूँ।सरकारएकऐसाकानूनलेकरआईहै,जिसकेतहतआनेवालेभविष्यमेंजोलोगइसदेशकेकमाऊवर्गकेपैसेकोलूटकरविदेशोंमेंजाकरपनाहलेनेकाकामकरेंगे,उनकोकड़ीसेकड़ीसजादीजाएगीऔरइसओरउचितकदमउठाएजाएंगे।
माननीयमंत्रीजीनेइसबिलमेंयहआँकड़ारखाहैकि 100 करोड़ रुपयेसेज्यादापैसालेकरजोभागेगा,उसपरहीयहकानूनलागूहोगा।मैंमंत्रीजीसेसिर्फयहीनिवेदनकरूँगाकियदिकोईइसदेशकाएकरुपयाभीलेकरभागताहै,तोउसकेलिएभीयहीकानूनहोनाचाहिए।कानूनसबकेलिएबराबरहोनाचाहिए।जबकॉन्स्टिट्यूशनकाआर्टिकल-14राइटटूइक्वैलिटीकेबारेमेंकहताहै,तोहमयहाँक्योंइनइक्वैलिटीकररहेहैं?इसबिलकेअनुसारहम 99 करोड़ रुपयेलेकरभागनेवालेकोइसबिलकेअंडरमेंनहींलाएंगेऔर 100 करोड़ रुपयेसेज्यादालेकरभागनेवालेकोइसमेंलानेकाकामकरेंगे।इसपरमंत्रीजीअपनास्टेटमेंटजरूरदें।
माननीयसभापतिमहोदय,इसकेसाथहीइसबिलकेमाध्यमसेसरकारयहकहतीहैकिएकडायरैक्टरलेवलकाअफसरइनक्वायरीकरकेसर्चएंडसीज़रकेआदेशदेसकताहै।आजइसदेशमेंबहुतसीएजेंसीज़हैं,चाहेवहएन.आई.ए.हो,सी.बी.आई.होयाई.डी.हो।
17 20 hrs (Hon. Deputy Speaker in the Chair.) क्याहमउसतरहकीएकनईएजेंसीइसदेशमेंबनानेकाकामकररहेहैं,जोआनेवालेसमयमेंकहींनकहींगवर्नमेंटकोहीओवरपावरकरनेकाकामकरेगी?इसबिलकेअंदरसरकारद्वाराएकचीजस्पष्टनहींकीगयीहैकिकिन-किनदेशोंसेहमारीसंधिहै?किन-किनदेशोंसेहमऐसेऑफेंडर्सकोवापसलानेकाकामकरेंगे?माननीयमंत्रीजीदेशकोबतानेकाकामकरेंकिऐसीकितनीस्टेट्सहैं,जिनकेसाथगवर्नमेंटकीबायलेट्रलट्रीटीज़़हैं,जहांसेऐसेभगौड़ोंकोवापसदेशमेंलानेकाहमकामकरेंगे।हमयहजोकानूनबनारहेहैं,इसकेअंदरहमकहींनकहींपावरदेरहेहैंकिजबमामलाकोर्टमेंजाएगातोहमारेकोर्ट्सउनकंट्रीज़केकोर्ट्सकोरिक्वेस्टकरेंगेकिउनभगौड़ोंकोवापसभेजो।आनेवालेसमयमेंहमऐसेऔरभीकेसिसदेखेंगे।तीनकेसिसतोएनडीएकेशासनकालमेंआएहैं। ललितमोदीहो,नीरवमोदीहोयाविजयमाल्याहोयाकोईऔरव्यक्तिहो,जोइसदेशकाहजारों-करोड़ोंरुपयेलेकरचलागयाहै,उनदेशोंकोकोर्ट्सनेअभीतकउनकोडिपोर्टकरनेकेलिएप्रोसेसनहींकियाहैयाउनकेऊपरकोईकानूनीएक्शननहींलियाहै।इसकानूनमेंबहुतबड़ीखामीदेखनेकोमिलरहीहैकियहप्रस्पैक्टिवनेचरकाहै।आनेवालेसमयमेंजोकोईअपराधकरेगा,उसपरयहकानूनलागूहोगा।मैंमाननीयमंत्रीजीसेनिवेदनकरूंगाकिसरकारकोईभीकानूनलेकरआतीहैतोउसकेलिएजरूरएकडेडलाइनतयकरतीहैकिइसडेटकेबादअगरअपराधहोगातोउसअपराधकेअंदरसभीव्यक्तियोंकोलानेकाहमकामकरेंगे।अगरसरकारइतनीसाफनीयतसेइसकानूनकोइससदनमेंलेकरआरहीहै,इसदेशकेअंदरएककानूनकेतौरपरलानाचाहरहीहैतोक्योंनहींउसदिन,जिसदिनप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेशपथलेनेकाकामकियाथा,उसीदिनसेइसबिलकोलागूकरेंकिउसदिनकेबादसेकोईभीव्यक्तिजोइसदेशसेपैसालेकरभागाहै,उसहरव्यक्तिकेऊपरहमकार्रवाईकरनेकाकामकरेंगे।
महोदय,इसबिलकेमाध्यमसेकहींनकहींआर्टिकल 21, जो राइटटूजस्टिसहै,उसकेअंदरभीहमसेंधलगानेकाकामकररहेहैं।इसपरसरकारजरूरविचारकरनेकाकामकरेगी।सबसेबड़ीबात,सरकारकहतीहैकिकोईभीव्यक्तिजोपैसालेकरविदेशभागजाताहै,उसकीप्रोपर्टीकोसीज़कियाजाएगाऔरछ:महीनेमेंउसप्रोपर्टीकोबेचकरलोगोंकोपैसालौटायाजाएगा।माननीयमंत्रीजीभीजानतेहैंकिअनेकऐसीकम्पनीज़हैं,जिनकीप्रोपर्टीकोसेबीनेअटैचकररखाहै।मेरेसेपूर्वभगवंतमानजीभीइसबातकोकहरहेथेऔरमेरेनिर्वाचनक्षेत्रमेंभीबहुतसेलोगमेरेपासआएकिपीएसीएलनामकग्रुपनेकरोड़ोंरुपयेजब्तकररखेहैं।आजतकएकरुपयावापसनहींआयाहै।क्याआपइससदनसेलोगोंकोयहविश्वासदिलासकतेहैंकिजोलोगपांचसालोंसेलोगोंकापैसानहींलौटापाएहैं,उनकीप्रोपर्टीकोबेचकरउनलोगोंकोन्यायदिलानेकाकामकरेंगे?इसबिलकेआनेसेकानूनजरूरबनजाएगा,लेकिनउसकानूनकेद्वाराकड़ेएक्शनलेनेकीजिम्मेदारीइससदनकीहै,इससरकारकीहै।मैंइसबिलकासमर्थनकरताहूंलेकिनमाननीयमंत्रीजीजरूरइसदेशकोविश्वासदिलाएंकिअगरकोईभीएकपैसाभीइसदेशकालेकरभागताहैतोउसकेऊपरकड़ीसेकड़ीकार्रवाईसरकारद्वाराकीजाएगी।
*m17 श्रीकौशलेन्द्रकुमार (नालंदा) : उपाध्यक्षमहोदय,आपनेमुझेभगौड़ाआर्थिकअपराधीविधेयक, 2018 पर चर्चामेंभागलेनेकामौकादिया,इसकेलिएमैंआपकाआभारीहूं।
महोदय,देशमेंप्राय:सभीबैंकआजदीवालियाहोतेजारहेहैं।कुछआर्थिकअपराधीबैंकसेकिसीनकिसीप्रकारसेलोनलेतेहैंऔरलचीलापनदेखकरफायदाउठातेहैं।विजयमाल्या,जतिनमेहता,संजयभंडारीयाऐसेलोगजोपैसालेकरबाहरभागजातेहैं,उसकेलिएमाननीयमंत्रीजीजोबिललेकरआएहैं,वहस्वागतयोग्यहै।हमलोगकुछसुझावभीदेनाचाहतेहैं।मेराएकसुझावहैकिइसकानूनकेतहतसौकरोड़रुपयेसेअधिककर्जअदानकरनेवालेपरअपराधीकोशामिलकियाजारहाहै।मेरामाननाहैकिइसमेंभीसुधारकरनेकीजरूरतहै।चाहेएककरोड़रुपयेहोयासौकरोड़रुपयेहोयाएकहजारकरोड़रुपयेहो,कानूनसभीकेलिएबराबरहोताहै।दूसरा,मेरासुझावहैकिसम्पत्तिकेबारेमेंस्पष्टकानूनहोनाचाहिएकिअगरबकाएकर्जसेअधिकराशिकीसम्पत्तिहैतोउससेअधिकप्राप्तधनकाक्याहोगा?
उसीप्रकारसेसम्पत्तिबेचनेसेअगरकमधनप्राप्तहोताहैतोबकायाकर्जकाक्याप्रावधानहोगा।मेरामाननाहैकिइसकानूनकेबननेसेबैंकोंकोफायदाहोगातथाउनकेडूबेहुएकर्जवापसआएंगे।साथहीसाथकोईभीकर्जदारविदेशभागनेसेपहलेयहजरूरविचारकरेगाकिअगरहमबाहरजाएंगेतोजोहमारापरिवारऔर संबंधीहैं,उनपरएक्शनहोगा,वहउनकेबारेमेंजरूरसोचेगा।
अंतमेंइसबिलकासमर्थनकरतेहुएमैंअपनीबातसमाप्तकरताहूं।धन्यवाद।
*m18 श्रीराजेशरंजन (मधेपुरा):उपाध्यक्षमहोदय,मेरासरकारसेसिर्फइतनाहीकहनाहैकिआपकीइंटेंशनपरकोईसवालनहींहै,आपकीइंटेंशनसहीहै,लेकिनवेऑफवर्किंगकैसाहो।जब 15 हजार करोड़सेलेकरएकलाखकरोड़रुपयेतककाचुनावहोगाऔरचुनावमेंखर्चापूंजीपतिऔरउद्योगपतिकरेंगेतोक्यावेकानूनकोलागूकरनेदेंगे।कानूनलागूकौनकराताहै,आजदेशकौनचलारहाहै,सरकारकोपूंजीपतिऔरउद्योगपतिचलाताहै।इन्होंनेनीरवमोदीयाअन्यव्यक्तियोंकानामलियाहै।विजयमाल्यासौ,दौसौकरोड़रुपयेपरराज्यसभाचुनावजीतकरआया,उसनेकिस-किसएम.एल.ए,औरएम.पी.कोपैसादिया,किस-किसराजनीतिकव्यक्तिकोपैसादिया,किस-किसराजनीतिकदलकोपैसादिया,यहसवालखड़ाक्योंनहींहोताहै?जोबड़े-बड़ेपूंजीपतिहैं,इन्होंनेकिनकोपैसादिया,इसपरचर्चाक्योंनहींहोती?स्विसबैंकमेंपैसाडबलहोगया,लेकिनवहपैसावापसनहींआया,वहभारतकापैसाहै।आपअभीकहरहेथे,मुझेआश्चर्यहुआकिसीबीआईनेकहाहैकिहिंदुस्तानमेंएकनेताकोतीनमहीनेपहलेहमनेचार्जशीटकेलिएकहाहै,लेकिनहमचार्जशीटनहींकरपाए।मंत्रीजी,आपयहांपरएकऐसाकानूनक्योंनहींलातेहैं,जैसेआपसीलिंगपरकानूनलाएहो,ऐसेहीआपवैल्थपरकानूनक्योंनहींलातेहैंकि 20 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ रुपयेसेज्यादासम्पत्तिरखनेकाअधिकारहिंदुस्तानमेंकिसीकोनहींहोगा।यदिआपऐसाकानूनलेकरआएंगेतोआपकोयहकानूनलानेकीजरूरतहीनहींहोगी।आपउसीतरहसेकानूनलाइए,जिसतरहसेआपहिंदुस्तानकेकिसानोंकेलिएकानूनलाएहैं।
मेरादूसरासवालयहहैकिआपनेडायरेक्टरकोपावरदेदी,वहडायरेक्टररामकृष्णपरमहंसऔरविवेकानंदतोनहींहोंगे।स्व-विवेकसेकामकरनेवालाव्यक्तिक्याइसबातसेप्रभावितनहींहोगा?आपकोईकानूनबनातेहैंतोउसमेंपारदर्शिताहोनीचाहिए।क्याअन्यडायरेक्टरनहींहैं,सी.बी.आई.मेंडायरेक्टरनहींहैं?मेराआपसेसिर्फयहीकहनाहैकिमैंकानूनकेसमर्थनमेंहूं,लेकिननीयतकाक्याहोगा।
इसकेअलावामैंकहनाचाहताहूंकिहमारेदेशमेंबाबाओंकेपासजोसम्पत्तिहै,मठोंकेपाससम्पत्तिहै,पूंजीपतियोंकेपाससम्पत्तिहै,लेकिनयेपोलिटीशियनऔरपोलिटिकलपार्टीजजिनकेपासएकरुपयानहींहोताहै,अचानकवेएकलाखकरोड़रुपयेकेमालिकहोजातेहैं,उनकाक्याहोगा,आपइसपरकभीचर्चानहींकरतेहैंऔरबाहरसेपैसावापसलानातोदूरकीबातहै।देशनरेन्द्रमोदीजीपरगर्वकररहाथा,लेकिनअभीजोसवालसामनेहै,यहचिंताकाविषयहै,एकव्यक्ति,जिसेपूरेदेशनेसमर्थनदिया।स्विसबैंकमेंपैसाडबलहोगया,आपवहांसेएकरुपयातकवापसदेशमेंनहींलापाए,फिरआगेक्याआशाकरें।
इसकेअलावाआपनेकहाकिहमदुनियामेंपांचवीबड़ीअर्थव्यवस्थाहोगएहैं,लेकिनआपयहनहींबतातेहैं,अभीहिंदुस्तानकेएकअर्थशास्त्रीनेकहाकिएजूकेशनऔरहैल्थसैक्टरमेंपिछलेचारसालोंसेकामनहींहुआ।वहअर्थशास्त्रीकौनहै,आपकोइसकापताहै।किसानोंपरकामनहींहुआ,हैल्थपरकामनहींहुआ।आपएकतरफजीडीपीकेलिएअपनीसरकारकीपीठथपथपारहेहैंऔरहिंदुस्तानकानिर्माणकरनेवालेजोलोगहैं,वेरसातलमेंजारहेहैं।
इसकेअलावामेराआपसेआग्रहहैकिआजहिंदुस्तानकेआमनागरिकजेलोंमेंजारहेहैंऔरपूंजीपति,उद्योगपतिऔरमाफियाहमारेऊपरचीजोंकोलागूकरतेहैं।
अंतमेंमेराकहनाहैकिप्रथमआपकीनीयतसाफहोऔरदूसराकामकरनेकेतरीकेसाफहों।धन्यवाद।
*m19 श्रीरामकुमारशर्मा (सीतामढ़ी):माननीयउपाध्यक्षमहोदय,मैंआपकाधन्यवादकरताहॅूंकि आपनेइसमहत्वपूर्णबिलपरमुझेबोलनेकामौकादियाहै।सदनमेंभगोड़ाआर्थिकअपराधबिल, 2018 प्रस्तुतकरनेकेलिएमैंप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीकेनेतृत्ववालीसरकारकेप्रतिआभारव्यक्तकरताहॅूं।यहबिलवहीलासकताहै,जिसकावास्तवमें 56 इंच कासीनाहोगा।आजजोदेशमेंआर्थिकपहल,सुधारकाजोभीनियम,वर्तमानसरकारआदरणीयनरेन्द्रमोदीकीनेतृत्ववालीसरकारनेलानेकाकामकियाजैसेनोटबंदी,जीएसटीऔरभगोड़ाआर्थिकअपराधबिल,यहवहीव्यक्तिलासकताहै,जिसका 56 इंच कासीनाहोगा।यहवास्तवमेंप्रमाणिकताकेसाथदर्शाताहैकि नरेन्द्रमोदीहीएकमात्रऐसेनेताहैं,इसदेशकेप्रधानमंत्रीहैं,जोवास्तवमेंऐसाबिललासकतेहैं।कोईभीभगोड़ा,जोबैंककोलूटकरभागाहोयाकिसीभीवित्तीयसंस्थानकोलूटकरकेभागाहोयावास्तवमेंदेशकालुटेराहै,वहआकाशमेंहोयापातालमें,देशमेंहोयाविदेशमें,उसकोपकड़करलायाजाएगाऔरनिश्चितरूपसेएक-एकपाईवसूलकरकेगरीबों,किसानोंऔरकोदेशकीखुशहालीकेलिएखर्चकियाजाएगा।
महोदय,मैंआपकोबतानाचाहताहॅूं कि 65वर्षोंसेजोहजारों-हजारकरोड़ रुपयेलूटकरजैसेविजयमाल्याहोयानीरवमोदी,ललितमोदीहोयाभण्डारी,जोलूटकरभागगए,उसकाकारणवर्तमानवित्तीयकानूनव्यवस्थाकीकमीथी,जिसकेकारणवेभागगएहैं।आजसुधारकाजोबिललायागयाहै,उससेवास्तवमेंसभीभगोड़ेपकड़ेजाएंगेऔरदेशकीखुशहालीकेलिएवहकामआएगा।इसलिएमैंअपनीओरसेऔरअपनीपार्टीराष्ट्रीयलोकसमतापार्टीकीओरसेइसबिलकाहृदयसेसमर्थनकरताहॅूं।मैंप्रधानमंत्रीऔरवित्त मंत्रीकेप्रतिआभारव्यक्तकरताहॅूं कि उन्होंनेइसप्रकारकासुधारकबिललानेकाकामकियाहै।
धन्यवाद।
*m20 रेलमंत्री, कोयलामंत्री, वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीपीयूषगोयल):माननीयउपाध्यक्षमहोदय,आजइसबिलपरकाफीसार्थकचर्चाहुईहै। 19 माननीयसांसदोंनेइसविधेयकपरचर्चाकीहै।अलग-अलगप्रकारसेकईमाननीयसांसदोंनेखुलेदिलसेइसकोसमर्थनदियाहै।कुछमाननीयसांसदोंनेदबीजुबानसेइसकसमर्थनकियाहै।लेकिनयहअच्छीबातहैकि किसीनेभीइसकाविरोधनहींकियाहै।सबसेपहलेतोमैंधन्यवाददूंगा कि लगभगसभीसांसदोंकोचिंताहैकि इसविषयमेंकड़ीसेकड़ीकार्यवाहीहोनीचाहिए।इसकार्यवाही के तहतइनसभीभगोड़ोंकोदेशमेंवापसलायाजाए,उनकीसंपत्तिजब्तकीजाए,कार्यवाही की जाए।खासतौरपरइसमेंजोआर्थिकमामलेजुड़ेहुएहैं,जैसेबैंकोंकेलोनहैंयाकिसीनेकिसीकेसाथधोखाधड़ीकीहै,इनसबपरउचितकार्यवाही कर केयहपैसाजल्दसेजल्ददेशकोवापसमिले।उनलोगोंकोसजामिलेऔरकार्यवाही हो, यहसभीमाननीयसांसदोंकीइच्छाहै,जोआजप्रकटहुईहै।इसीलिएयहबिलबहुतजरूरीहै।आखिरयहसभीकीमनोकांक्षाहैकि इसमेंदोषियोंपरकार्यवाही हो, तोस्वाभाविकहैकि कुछनकुछकड़ेकानूनकीभीजरूरतहै।हमनेइतनेवर्षोंमेंदेखाहैकि कानूनतोहैं,लेकिनवहजोड्यूप्रोसेसमेंसमयलगताहै,जिसस्पीडसेलोगोंकेऊपरकार्यवाही होती है,उससेहमसभीचिंतितहैं।हमसभीकीइच्छाहैकि कार्यवाही कड़ी औरसख्तहो,तेज़गतिसेहो।मैंसदनकोबतानाचाहूंगाकि United Nations Convention Against corruption मेंपहलीबारइसबातपरएकइंटरनैशनलकंसैंसस,यानीआमसहमतिपूरेविश्वमेंबनीहैकिजोलोगऐसेभागजातेहैं,भगोड़ेबनजातेहैंयाएकदेशमेंकानूनीकार्यवाही चल रहीहैतोदूसरेदेशमेंजाकरपनाहलेलेतेहैं,इसकेबारेमेंकुछनकुछमज़बूतकदमउठाएजाएंऔरजल्दसेजल्दयहजोइल्लिगलवैल्थहोतीहै,जोगैरकानूनीसंपत्तिहोतीहै,इसकेऊपरकार्यवाहीहोऔरयहसंपत्तिवापसदेशकोमिले। UNCAC ने आर्टिकल-54मेंइसके बारेमेंकाफीमहत्वपूर्णसुझावदिएहैं।सन् 2011 में यूएनसीएसीकोभारतनेस्वीकारकियाहै।मैंसमझताहॅूंकिसबसेपहलाप्रश्नतोयहउठताहैकि सन् 2011 से 2014 केबीचऐसाकानूनक्योंनहींलायागया?…( व्यवधान)
इसपरकोईकार्यवाही भी शुरूनहींहुईथी।अगरकोईकार्यवाही शुरू हुईहोतीतोशायदहमारेध्यानमेंभीयहजल्दीआता।अगरयूएनसीएसीकेऊपरकोईआधी-अधूरीकार्यवाही भी हुईहोतीतोहमउसेआगेबढ़ाकरजल्दलेआते।वित्त मंत्रीजीनेबजट 2017-18 में इसकीजानकारीदीकिइसविषयमेंसरकारगहराईसेअध्ययनकरकेउचितकदमउठायेगीऔरजरूरतपड़ेतोनयाकानूनलायेगी।उसीकेतहतपिछलेसत्रमेंयहकानूनलायागया।दुर्भाग्यवशकईकारणोंसेपिछलासत्रचलनेनहींदियागया।बजटसत्रकेदूसरेपार्टकेलगभगपूरावाशआउटहोनेकेकारणयहबिलपासनहींहोपाया।
श्रीमल्लिकार्जुनखड़गे : वह सत्रआपकीवजहसेवाशआउटहुआथा।
श्रीपीयूषगोयल : खड़गे जी,आपकीक्यामंशाथी,वहतोआपहीज्यादाजानतेहैं।भारतसरकार,भारतीयजनतापार्टी,एनडीएचाहतीहैकिसदनचलेऔरसदनआर्गनाइज्डवेमेंचले।मैंसमझताहूँकिजोव्यवहारआपकीतरफसे,आपकेमाननीयसदस्योंकीतरफसेकियागया,हमनेमाननीयास्पीकरमैडमकाजोअपमानदेखा,वहशायदहीभारतकेइतिहासमेंकभीकिसीसदननेदेखाहोगा।…(व्यवधान)सरकारबहुतसीरियसथीकिइसकेऊपरकार्यवाही हो औरइसीलिएसदननचलनेदेनेकेबावजूद,कानूननपासहोनेदेनेकेबावजूदहमारीसरकारइसेएकऑर्डिनेंसकेरूपमेंलायी ।
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He should not blame the Opposition. इन्होंनेहाउसकोचलनेनहींदिया।अपनेपार्टनर्सकोबोलकरयहाँपरलेआतेथेऔरसदनदोमिनटमेंबंदहोजाताथा।आजएक-एकघंटायहाँपरबातहुई,लेकिनसदनबंदनहींहुआ।…(व्यवधान)इनसबनेमिल-जुलकर सदनकासत्रवाशआउटकियाथा।…(व्यवधान)
श्रीपीयूषगोयल : मैं समझताहूँकियहऑर्डिनेंसलानाइसलिएजरूरीथाकियहकार्रवाईरुकेनहीं,यहमैसेजजायेकिभारतसरकारइसपरगंभीरहै और यहनईसरकारकालेधनकेऊपरप्रहारकर रही है।सीरीजऑफमेजर्समेंयहएकमेजरलियागयाकिऐसेजोभीकेसेजहैं,जहाँअफेन्डर्सभारतकीसीमाओंकोछोड़करचलेजातेहैं,इनकीसम्पत्तिकोजब्तकरनेकाकानूनलायाजाये।इसलिएहमनेइसकोऑर्डिनेंसकेरूपमेंपासकियाऔरआजउसकोरिप्लेसकरकेबिलसदनकेसमक्षहै।यहकहागयाकिइसकेस्टेटमेंटऑफऑब्जेक्टएंडरीजन्स औरबिलमेंमेलनहींहै। माननीय कल्याणजीजोएकबहुतवरिष्ठ वकीलहैंनेबड़ेहम्बलवेमेंयहकहाकियहबिलबैडलीड्राफ्टेडहै।मैंउनकोबतानाचाहूँगाकियहजो 100 करोड़ रुपयेकीसीमाऑब्जेक्ट्सएंडरीजंसमेंलिखीहुईहै,वहीसीमासैक्शन 2(1)एम केद्वाराबिलमेंभीलिखीगईहै।अगरआपसैक्शन 2(1)एम कोसैक्शन 2(1)एफ केसाथजोड़करपढ़ेंतोसैक्शन 2(1)एम मेंबहुतहीस्पष्टरूपसेयहलिखागयाहै।आपकोआसानीहो,आपकोकुछतकलीफनहो,अगरआपऔरसदनचाहेतोमैंइसेपढ़भीसकताहूँ।कईवरिष्ठ सांसदोंनेइसविषयकाजिक्रकियाहै।सैक्शन 2(1)एम यहकहताहैकि‘Scheduled offence’ means an offence specified in the Schedule where the total value involved in such an offence or offences is Rs.100 crore or more. … (Interruptions)इसकेबारेमेंभीकईमाननीयसांसदोंनेविषयउठायाहै।मैंसमझताहूँकिउनकोइतनीएलीमेन्टरीनॉलेजसमझनहींआयीकिआजकेदिनयेसबकेसेजअलग-अलगकानूनकेतहतकोर्ट्समेंचलरहेहैं।कोर्ट्समेंउनपरएक्शनहोरहाहैऔरस्वाभाविकहैकिएक्शनअपनेअंतिममुकामतकजायेगा।जोबड़ेअफेन्डर्सहैं,जिनकीसम्पत्तिबड़ेरूपमेंउनकेपासहै,उनकोपहलेटैकलकियाजायेऔरस्पेशलकोर्ट,ट्रिब्यूनल्सआदिकोक्लॉकनहींकरें।
उनकेपासअगरहरएककेसकोट्रांसफरकरदियाजाएगातोफिरवहीबातहोगीकिजस्टिसडिलेडहोगा।इसकेबारेमेंभीबहुतचर्चाहोतीहैकि Delayed justice means justice denied. हमनेसोचाकिजोलोगबड़ेकानूनीअपराधकरतेहैं, 100 करोड़ रुपयेसेअधिककेअपराधकरतेहैं,पहलेउन्हेंइसकानूनकेतहतलियाजाए।उनकेऊपरसख्तसेसख्तकार्रवाईहोऔरउनकीसम्पत्तिजब्तकीजाए।इससेएकडेटरेंसहोगा।कोईभागेगानहींऔरजोभागाहै,उसकीसम्पत्तिजब्तहोतेदेखकरशायदवहलौटकरवापसआएऔरकानूनकेकंसीक्वेंसेजकोफेसकरे।इस 100 करोड़ रुपयेकीसीमाकेविषयकोथरूरजी,चौटालाजीऔरअन्यकईमाननीयसदस्योंनेउठायाहै।लेकिन,सरकारकीस्पष्टरूपसेयहमंशाहैकिबड़ेअपराधीपहलेपकड़ेजाएं,उनकेऊपरजल्दसेजल्दएक्शनहोऔरइसनईव्यवस्थाकेतहतकोर्ट्समेंइतनेकेसनलेजाएंकिफिरबड़ेऔरछोटेअपराधियोंकेबीचफर्कनहोनेकेकारणबड़ेलोगछूटकरबाहररहजाएंऔरउनकीसम्पत्तिहमजब्तनकरसकें।उसेफास्टट्रैककरनेकेहिसाबसेइनकेसेजकोइसकानूनकेतहतलायागया।बाकीकेसेजपरकार्रवाईअभीजौमौजूदाकानूनहै,उसकेतहतचलरहीहै।यहआगेभीचलेगी।अगरनएकेसेजपरकार्रवाईहोगीतोकोईभीभागकरनहींजासकेगा,सबपरउचितकार्रवाईकीजाएगी।
कुछमाननीयसांसदोंनेशायदमाननीयकल्याणजीनेयह विषय उठायाकिसर्चएण्डसीजरमेंकोईप्रोटेक्शननहींहै।इसमेंकोईभीव्यक्तिजाकरसर्चएण्डसीजरकरसकताहै।…(व्यवधान)
श्रीकल्याणबनर्जी: मैंनेवहनहींकहा।…(व्यवधान)
श्रीपीयूषगोयल:मैं समझताहूंकियहबड़ेदुर्भाग्यकीबातहै।इसमेंवहीबातहैकिलोगठीकसेपढ़तेनहींहैं।अगरवेइसेठीकसेपढ़करऔरसहीमायनेमेंकानूनकोसमझकरआतेतोअच्छाहोता।…(व्यवधान)
कल्याणजीनेकहाकिसर्चएण्डसीजरकाकानूनड्रैकोनियनहै।जोवर्ष 2002 के मनीलांड्रिंगएक्टमेंथा,वहीकानूनइसमेंभीलियागयाहै।इसमेंकोईफर्कनहींहै।यहजोबातकहीगयीकिदूसरेकानूनमेंविटनेसहोतेहैंतोमैंसदनकोयहअवगतकरादूंकिइसमेंभीसर्चएण्डसीजरमेंसेक्शन-9(ई)मेंयहप्रोवाइडकियागयाहै।सेक्शन-9(ई)के तहत दोयादोसेअधिकविटनेसकाप्रावधानरखागयाहै।कल्याणजीकोऐसानलगेकियहकानूनबड़ाड्रैकोनियनहै,शायदउन्हेंकिसीमित्रकीचिंताहोरहीहोगीकिउनकेऊपरड्रैकोनियनसर्चएण्डसीजरहोजाएगा।…(व्यवधान)
श्रीकल्याणबनर्जी:आपने अपनेमित्रोंकोतोछोड़दियान?…(व्यवधान)आपकेजोमित्रहैंअहमदाबादमें,उन्हेंआपनेछोड़दिया।…(व्यवधान)
श्रीपीयूषगोयल:इसमें सेक्शन-9(ई)मेंलिखाहै -
“Before making the search under clause (a) or clause (d), the authority shall call upon two or more persons to attend and witness the search and the search shall be made in the presence of such persons;” मैं समझताहूंकियहकानूनबहुतस्पष्टरूपसेबहुतसोच-समझकरबनायागयाबहुतसुलझाहुआकानूनहै।हरप्रकारसेयहकानूनवैधहै।कंस्टीट्युशनलीऔरसभीप्रकारसेचिंताकरतेहुएइसकानूनकोलायागयाहै।
श्रीभर्तृहरिमहताबऔर कुछअन्यसांसदोंनेयहकहाकिआपजब्ततोकरलेंगे,लेकिनउसकेबादआपइसेकिसप्रकारसेडिस्पोजकरेंगे,इसमेंयहस्पष्टनहींकियागयाहै।दुर्भाग्यसेफिरवहीबातहैकिकानूनकोशायदगहराईसेअध्ययननहींकियागया।सेक्शन-15(3)बहुतस्पष्टरूपसेयहबताताहैकिजबकंफिस्केशनयाअटैचमेंटहोगा,तोउसकाडिस्पोजलकैसेहोगा।इसकेलिएएडमिनिस्ट्रेटरनियुक्तकियाजाएगा,जोकोर्टकेडायरेक्शंसकेअन्डरप्रॉपर्टीकोमैनेजकरेगा।…(व्यवधान)
SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, he is misleading. I have spoken in respect of Section 7 and not Section 9. If you are really honest, give answer in respect to Section 7. … (Interruptions)
श्रीपीयूषगोयल:सेक्शन-15(3)मेंयहबहुतस्पष्टरूपसेलिखागयाहै-
“The Administrator shall also take such measures, as the Central Government may direct, to dispose of the property which is vested in the Central Government under section 12:” सेक्शन-12के तहत जिसप्रॉपर्टीकोकंफिस्केटकियाजाएगा,उसेडिस्पोजकरनेकाभीप्रावधानहै।पहलीबाततोयहहैकिसेन्ट्रलगवर्नमेंटचाहेतोइसेएडमिनिस्ट्रेटरकोबताएऔरवहउसकोडिस्पोज-ऑफकरे।इसकेलिएभीएकसेफगार्डरखागयाहै।
“Provided that the Central Government or the Administrator shall not dispose of any property for a period of ninety days from the date of the order under sub-section (2) of section 12.” यहकहताहैकिइसकाडिक्लेरेशनएकस्पेशलकोर्टऑर्डरकरे।बड़ेकेसेजपरफोकसकरनेकेलिएइसमेंएकस्पेशलकोर्टनियुक्तहोगा।जबकोईप्रॉपर्टीकंफिस्केटहोतीहै,वहसेन्ट्रलगवर्नमेंटकेतहतहोतीहै।इसमेंदोटाइपकेहोंगे।एकतोप्रोसीड्स-ऑफ-क्राइम,चाहेवहप्रॉपर्टीभारतमेंहो,विदेशमेंहोऔरचाहेवहप्रॉपर्टीफ्यूजिटीवऑफेंडरकेनामपरहोयाउसकीबेनामीसम्पत्तिहो।
“Any other property or benami property in India or abroad owned by the fugitive economic offender.” इन दोनोंकोजब्तकरनेकाप्रावधानरखागयाहै,बेनामीभीऔरखुदकेनामकीभी।उनको6 सप्ताहकासमयइसलिएदियागयाहैकिअगरवेवापिसआतेहैं and he submits himself to the process of law तोहमसमझतेहैंकिजोड्यूप्रोसेसऑफलॉहोगा,और हाईकोर्ट में अपील भी हो सकेगी।मैंयहमानताहूँकिविपक्षतथारूलिंगपार्टीकेकिसीभीसदस्यकायहमाननानहींहोसकताहैकिकोईआदमीदेशछोड़करभागजाए,क्राइमकरे,इकोनॉमिकऑफेंसकरेऔरपैसेलेकरभागजाए। He does not submit himself to the process of law औरआजकेदिनजोकानूनहै,उसमेंव्यक्तिजबतककोर्टकेसामनेपेशनहींहोताहै,तबतकउसपरकानूनीकार्रवाईनहींहोसकतीहै।वहस्टॉलहोजातीहै,डिलेहोजातीहै;इसडिलेकोरोकनेकीमंशापूरेसदनकीहोगी,ऐसामैंसमझताहूँ। If he comes with clean hands, जोसुप्रियाताईकोचिंताहैकिकिसीगलतआदमीकेऊपरप्रहारनहोजाएया he is innocent until proven guilty. If he is innocent, why did he run away in the first place? He should submit himself to the law. भारतकीकानून-व्यवस्थापरहमसभीकोअटूटविश्वासहै।हमकिसीकेसकाजिक्रकरेंतोमैंसमझताहूँकिवहकोर्टकाकंटेम्प्टहोगाऔरकोर्टकेऊपरएकप्रकारसेप्रश्न-चिह्नउठाएजारहेहैं।हमकोर्टकेप्रोसेसकेऊपरकैसेप्रश्न-चिह्नउठासकतेहैं।मैंसमझताहूँकि “disentitlement is draconian”. श्रीथरूरसाहबभीबोलकरगएथे।मैंसमझताहूँकिकोर्टमेरिट्सकेऊपरफास्टट्रैकएक्शनकरेगी। If the person’s hands are clean, he should come and submit himself to the court, तो जब्तकरनेकीजरुरतनहींपड़ेगी।
साथहीसाथएकअन्यविषयभीश्रीथरूरजीनेकहा,सीआर.पी.सी.मेंप्रावधानहैकिउसमेंभीअटैचमेंटहोसकताहै।यहतोस्वाभाविकहीहैऔरऐसाहै। Courts are clogged with thousands and lakhs of cases. अगरप्रॉपर्टीअलग-अलगस्टेटमेंहैतोवहाँअलग-अलगप्रॉसिक्यूशनकरनापड़ताहै।देशभरमेंअटैचमेंटकेलिएइतनेसारेकेसेसअलग-अलगचलानेपड़तेहैं।इसcumbersom प्रोसेसकोफास्टट्रैककरनेकेलिएयहकानूनलायागयाहै।
श्रीथरूरसाहबनेएकअन्यटिप्पणीभीकीथी।लेकिनमैंसमझताहूँकिशायदआजकलवहबहुतबिजीहैंऔर उनकाजोऐक्सेंटहै,वहथोड़ाविदेशी-साऐक्सेंटहै मुझे थोड़ासमझमेंनहींआरहाथा । अगरइंडियनऐक्सेंटहोतातोहमसमझसकतेथे।लेकिनहमतोहिन्दीभाषीलोगहैं,औरहिन्दीभाषीहीरहेंगे।लेकिनउनकीजोसमझहैकिसरकारमनमर्जीसेजबचाहे Schedule of Offences बदलसकतीहै।शायदउनकोयहध्याननहींहैकिजबसरकारकभीशेड्यूलबदलनाचाहेतो we have to lay the change before both the Houses of Parliament. अगरकोईभीमाननीयसदस्यउसकेऊपरकोईऑब्जेक्शनउठाएतोउसपरचर्चाहोसकतीहै।मैंसमझताहूँकिअगरवहक्लॉज 20 पढ़ लेंतोशायदउनकोइसबातकाध्यानआएगा।
कईमाननीयसदस्योंनेकहाकिअबतोआपयहकानूनलेकरआएहैं,परंतुपुरानेअपराधियोंकाक्याहोगा।क्रिमिनललॉहमेशाप्रॉस्पेक्टिवहोताहै।I agree with you. प्रॉस्पेक्टिवलॉलाकरकैसेअपराधियोंकेऊपरप्रहारकरसके,उनकोकानूनकेदायरेमेंकैसेलासके,यहसरकारभलीभांतिसमझतीहै।मैंसमझताहूँकिअगरआपक्लॉज 3 पढ़ें तोआपकोसमझमेंआजाएगा।
माननीयउपाध्यक्षमहोदय,अगरमाननीयसदनअप्रूवकरेतोमैंपढ़करसुनादूँ।खासतौरपर,श्रीकल्याणबनर्जीजीनेभीइसकाजिक्रकियाथा।वहबड़ेविख्यातवकीलहै। “The provisions of this Act shall apply to any individual who is or becomes a fugitive economic offender…” मैंइसेएकबारफिरपढ़लेताहूँ,शायदउनकोसमझमेंआजाएगा। Section 3 says, “The provisions of this Act shall apply to any individual who is or becomes, अभी हैयाआगेबनजाए, a fugitive economic offender on or after the date of coming into force of this Act.” आजअगरकोईभगोड़ाहैऔरबाहररहताहै,तो he is already a fugitive. He is running away from Indian law. वहभीसैक्शन 3 के द्वाराइसकानूनमेंकवरहोजाताहै। …(व्यवधान)मैंसमझताहूंकिआजजाकरफिरसेवहकानूनपढ़ेंगे,तोअच्छारहेगा।
माननीयकल्याणजीनेइसबारेमेंकहाथाऔरमेरेमित्रसत्पथीजीनेभीइसविषयकोउठायाकिइंडियनकोर्टकाआर्डरआपफारेनलैंडपरकैसेएग्जीक्यूटकरेंगे?इसकाबड़ाहीसिंपलआंसरहै।सभीजानतेहैंकिभारतसरकारऔरविदेशीसरकारेंआपसमेंट्रीटीजकरतीहैं।इस सरकार ने अलग-अलगदेशोंकेसाथट्रीटीजबदलींऔरऑटोमैटिकएक्सचेंजऑफइन्फोर्मेशनकाप्रावधानलाई। …( व्यवधान)जोवेलोगछिपायाकरतेथे,हमनेवहसबडेटालानेकीकोशिशकी। …( व्यवधान)आजभारतकी 39 कंट्रीजकेसाथट्रीटीहै।हमइसे आगेऔरदेशोंकेसाथकरेंगे।इससेहमएक्शनलेसकेंगे। …( व्यवधान)
कल्याणजीनेकहाकिसैक्शन 4 और 12 मेंकंट्राडिक्शनहै।मैंसमझताहूंकिकोईकंट्राडिक्शननहींहै।एप्लीकेशनफॉरडिक्लेयरेशनहै।यहडिक्लेयरेशनकोर्टडिसाइडकरताहै।सुप्रियाजी,कोईडिनायलऑफह्यूमनराइट्सनहींहोगा।कोर्टऔरट्रिब्यूनलपरहमसबकाअटूटविश्वासहै।अगरऑफेंडरकानूनकामिसयूजकरताहै,तोउसेसख्तसेसख्तसजाहोनीचाहिए।यहसदनऔरसरकारकीमंशाहै।I request the hon. Members of the House to support the Bill and pass it.
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Premachandran, you have already taken your time. Please be brief. We have only ten minutes left.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is unfortunate that the hon. Minister made some observations regarding some Members who have spoken on the Bill.
He said that promulgation of the Ordinance was necessitated because the House was not in order during the last Session. He also said that the biggest office of the House, the Hon. Speaker, had been humiliated by the Opposition. It is unfortunate on the part of the hon. Minister to have said this. He should not have used the Office of the Speaker like this. The Opposition never humiliated Madam Speaker or the Office of the Speaker. Never! … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Come to the point.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In the last Session, the House was disrupted not because of the Opposition. Everybody knows that very well. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You come to the point.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I categorically stated during the course of discussion that we fully support the spirit of the Bill and we absolutely support the point that stringent action has to be taken. But the main point lies in Clause 14 of the Bill and the hon. Minister has not referred to it. The right of access to justice is a fundamental right. We expressed our apprehension during the course of discussion that that principle is being violated. The Minister has satisfactorily answered all other questions. I fully agree that prospective effect is there. He has answered all questions including on seizure.
We expressed our apprehension on the legal validity of the Bill. Hon. Member Kirit Somaiya asked why the hon. Members of the House are discussing the legality of the Bill. I would say that this is the right and proper forum to discuss the legal validity of the Bill and legislative competence. Whether the Bill will survive legal scrutiny or not has to be considered by this forum and not by any other forum. We are making this law when all these persons have fled the country and are sheltering in safe havens. Whether this law will survive the legal scrutiny, is a pertinent question which we have raised. The July 2016 judgment of the Supreme Court is there. Whether this will pass judicial scrutiny, that question has not been answered.
The hon. Minister made an observation regarding Mr. Shashi Tharoor’s accent. … (Interruptions) It is not a fair observation to make by Minister Piyush Goyalji.
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Deputy Speaker Sir, Shri N.K. Premachandran is a very seasoned politician. He has to speak on the Resolution only. He cannot make another speech about all other issues. … (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : If the hon. Minister is making an observation, definitely I also have the right to defend the Members from our side.… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Are you moving the Resolution?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving the Resolution.… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up the Bill for consideration and also the Resolution by Shri N.K. Premachandran. Since it is five minutes to 1800 hours, if the hon. Members agree, the House can be extended till the time the Bill is passed.
SEVERALHON. MEMBERS: We agree.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That this House disapproves of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.” The motion was negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected thereto or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clause 2 Definitions HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 12 to 19 to Clause 2.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am moving Amendments No. 12 to 19 to Clause 2. I beg to move:
Page 2, line 14,-
for “individual” substitute“person”. (12) Page 2, after line 18 insert,- “(iii) committed a scheduled offence or offences involving an amount of rupees fifty crores or more.”. (13) Page 2, line 25,- after“Undivided Family” insert “or an individual who is incharge of the management and affairs of the property of the family”. (14) Page 2, line 26,- after “company” insert “or Chairman or CEO or Managing Director or an individual who is in the top most position of the management or affairs of the company”. (15) Page 2, line 27,- after “trust” insert “or an individual who is the head or top most in the management and affairs of the trust”. (16) Page 2, line 28,- after“partnership”. insert“or an individual who is the head or top most in the management and affairs of the partnership firm”. (17) Page 2, line 29,- after“liability partnership”. insert “or an individual who is the head or top most in the management and affairs of the partnership”. (18) Page 2, line 31,- after “or not”. insert “or an individual who is the head or top most in the affairs and management of such body”. (19)
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendments No. 12 to 19 to Clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 3 Application of Ordinance HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 20 to Clause 3.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving Amendment No. 20 to Clause 3.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 Application for declaration of fugitive economic offender and procedure therefor Amendments made: Page 3, line 14,- for “sub-section (2)” substitute“sub-section (1)” (2) Page 3, line 20,- for“or benami property”. Substitute “or benami properties”. (3) (Shri Piyush Goyal)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury to move Amendment No. 21 to Clause 4.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I am moving Amendment No. 21 to Clause 4. I beg to move:
Page 3, line 9,-
after“this section” insert “on a request from Reserve Bank of India, any scheduled Bank, the Securities and Exchange Board or India or otherwise”. (21) HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 21 to Clause 4 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 22 to 25 to Clause 4.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment Nos. 22 to 25 to Clause 4.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 4, as amended, was added to the Bill.
Clause 5 Attachment of Property Amendment made: Page 3, line 35,- for “or is a property”. substitute“or is a property or benami property”. (4) (Shri Piyush Goyal)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 26 to Clause 5.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment Nos. 26 to Clause 5.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 5, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 5 as amended was added to the Bill.
Clauses 6 to 8 were added to the Bill.
Clause 9 Search of persons Amendments moved: Page 5, line 36,- for“sub-section”. substitute“clause”. (5) Page 6, line 3,- for“clause (e)”. substitute“clause (d)”. (6) (Shri Piyush Goyal) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 9, as amended, was added to the Bill. 18 00 hrs Clause 10 Notice Amendment made: Page 6, line 27, -- for “Act, 2016;”. substitute “Act, 2016; or”. (7) (Shri Piyush Goyal) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clause 10, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 10, as amended, was added to the Bill. Clauses 11 and 12 were added to the Bill. Clause 13 Supplementary Application Amendment made: Page 7, line 40, -- for “owned by the”, substitute “or benami property owned by the individual in India or abroad, who is a”. (8) (Shri Piyush Goyal) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clause 13, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 13, as amended, was added to the Bill. Clauses 14 and 15 were added to the Bill. Clause 16 Rules of evidence
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendments No. 27 and 28?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving them.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 16 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 16 was added to the Bill.
Clauses 17 to 19 were added to the Bill.
Clause 20 Power of Central Government to amend schedule
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 29?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving the amendment. I beg to move:
Page 9, lines 10 and 11, --
for, “or as the case may be, omit from the First Schedule any offences specified therein”.
substitute “the First Schedule any offence with prospective effect”. (29) I would like to make a brief submission. This clause is giving discretionary right to the Government to exclude any offence from the Schedule. It is all right to add any offence but my amendment is to ensure that any offence is not omitted since this is giving discretionary power to the Government. It is for Parliament and Legislature to decide which offence should come under the purview of this Act, not for the Executive. So, my amendment is not to omit any offence from the Schedule.
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 29 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 20 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 20 was added to the Bill.
Clauses 21 and 22 were added to the Bill.
Clause 23 Power to make rules Amendment made: Page 9, after line 24, insert, -- “(ca) the procedure for conducting search and seizure under section 8;”. (9) (Shri Piyush Goyal) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clause 23, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 23, as amended, was added to the Bill. Clause 24 was added to the Bill. Clause 25 Power to remove difficulties
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 30?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:
Page 9, line 45, --
for “five years”.
substitute “two years”. (30) HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 30 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 25 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 25 was added to the Bill.
Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I beg to move:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 10 to the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 and that this amendment may be allowed to be moved.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 10 to the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 and that this amendment may be allowed to be moved.” The motion was adopted.
New Clause 26 Repeal and saving Amendment made: Page 9, after line 48, insert –
26. (1) The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018, is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.”. (10) (Shri Piyush Goyal) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That new clause 26 be added to the Bill.” The motion was adopted.
New clause 26 was added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill.
Clause 1 Short title, extent and commencement Amendment made: Page1, forlines 6 to 10,- substitute“(3) It shall be deemed to have come into force on the 21st Day of April, 2018.”. (1) (Shri Piyush Goyal) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is: “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.
SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed”.
The motion was adopted.
The Bill, as amended, was passed.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 20th July, 2018 at 11.00 a.m.
18 06 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 20, 2018/Ashadha 29, 1940 (Saka).
* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
* Not recorded.
* Not recorded.
*Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Punjabi