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Lok Sabha Debates

General Discussion On The Union Budget For 2020-2021 (Discussion Not ... on 6 February, 2020

Seventeenth Loksabha an> Title: General discussion on the Union Budget for 2020-2021 (Discussion not concluded).

 

माननीय सभापति :   अबहम सामान्य बजटपर  चर्चाआरंभ करते हैं  ।   

श्रीमनीष तिवारी  ।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब):सभापति महोदय, आपकाबहुत-बहुतधन्यवाद  ।

          मैंसरकार द्वाराप्रस्तुत आय-व्ययके ऊपर आज अपनीबात रखने केलिए खड़ा हुआहूं  । आज सेसात दशक पहले, संविधानसभा ने भारतके संविधान कोअपनाया था, उसकीप्रस्तावना कोअपनाया था  ।उस प्रस्तावनामें एक पंक्तिहै  । हमने अपनेलोगों के साथएक वायदा कियाथा कि हम उनकोसामाजिक, आर्थिकऔर राजनीतिकन्याय प्रदानकरेंगे?

          महोदय, आजसात दशक केबाद इस सदनको बहुत गंभीरतासे इस बात केऊपर सोचना चाहिएकि क्या जोवायदा हमने अपनेलोगों से कियाथा, उसकोहम पूरा करपाए हैं यानहीं  । राजनीतिकन्याय, सामाजिकन्याय किसी हदतक हम दे पाएहैं, परक्या जो आर्थिकन्याय का वायदाहै, वहहम पूरे करपाए हैं? इसकेऊपर इस सदनमें एक बहुतगंभीर चर्चाकी जरूरत है  ।

          सभापतिमहोदय, आजसुबह जब प्रश्नकाल चल रहाथा तो भारतकी जो भौगोलिकपरिस्थिति है, उसकेऊपर सत्ता पक्षकी तरफ से एकमंत्री महोदयने एक टिप्पणीकी थी  । मैंउस टिप्पणी कोदोहराना चाहताहूं  । भारत काजो भौगोलिक क्षेत्रफलहै, वहदुनिया का 2.4प्रतिशतहै  । भारत कीजो जनसंख्याहै, वहदुनिया की जनसंख्याकी 17.7 प्रतिशतहै, लेकिनभारत में जो73प्रतिशतधन है, वहएक प्रतिशत लोगोंके हाथ मेंहै  । 101 पूंजीपति20 लाख70हज़ारकरोड़ रुपये केमालिक हैं  ।भारत सरकार कापिछले वर्ष काजो पूरा राजस्वहै, वह27 लाखकरोड़ रुपये रहा   है  । वर्ष 2017-18 में, जिसकेआंकड़े एवेलेबलहैं, जोयह 101 पूंजीपतिथे, उनकाजो धन था, वह4.90 लाखकरोड़ रुपये सेबढ़ा था  ।

67 करोड़ भारत के नागरिकों का धन उसी कार्य काल में सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ा था  । यह परिस्थिति सिर्फ भारत की नहीं है  । अगर आप दुनिया के परिपेक्ष्य को देखें तो 8 बिलिनेयर्स के पास उतना ही धन है, जितना 400 करोड़ लोगों के पास है  । 25 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जो आय है, वह 85 प्रतिशत मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा है  । इसलिए हमको बहुत गम्भीरता से इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि 124 करोड़ लोगों के लिए, जो भारत के नागरिक हैं,उनके लिए हमने अपना जो आर्थिक ढांचा अपनाया है,क्या वह आर्थिक ढांचा सही है या नहीं? अगर आप वर्ष 1947 से वर्ष 2020 तक का जो भारत का सफर है, उसको दो भागों में बाटते हैं तो वर्ष 1950 से 1990 तक के 40 वर्षों में जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी,वह 4.45 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक 6.51 प्रतिशत की दर से बढ़ा है  । इस वर्ष वह सिर्फ 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है  । इसीलिए मैं दोबारा से यह बात दोहराना चाहता हूं कि हमने जो आर्थिक ढांचा अपनाया है, जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, उसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है  ।

बजट के आय-व्यय से पहले सरकार इस सदन के पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण रखती है  । वह आर्थिक विश्लेषण सरकार की आर्थिक सोच को इंगित करता है  । मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक विश्लेषण है, वह पूरी तरह से दिशाविहीन है  । इसके दो मुख्य कारण हैं  । पहला,जो धन पैदा करने वाले हैं, उनका स्तुतिगान यह करता है  । धन पैदा करने वालों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को यह साफ करना चाहिए कि सरकार की जो आर्थिक नीति है, जिसको आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखा गया है, क्या वह 125 करोड़ भारतीयों के लिए काम करेगा या 101 पूंजीपतियों के लिए काम करेगा?दूसरा, जो आर्थिक विश्लेषण है, वह एक पुरानी और बेकार की बहस को दोबारा शुरू करना चाहता है और वह बहस क्या है, न्यू लिब्रलिजम अर्थात् नव उदारतावाद बनाम समाजवाद  । अब यह वर्ष 1990 की बहस है  । वर्ष 1990 की बहस को वर्ष 2020 में पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं बनता है  । लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस नव उदारतावाद को,इस वैश्विकरण की बात को दोबारा से सदन के समक्ष रखना चाहते हैं,वह शायद इस बात को भूल रहे हैं कि जो नव उदारतावाद के, न्यू लिब्रलिजम के जनक थे, उन्होंने उस नव उदारतावाद को आज नकार दिया है  । जो वाशिंगटन कंसैंस्स के निर्माता थे, उन्होंने उस वाशिंगटन आम सहमति को उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है  । आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह है  । अगर आप वर्ष 1990 के मॉडल को वर्ष 2020 में पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं तो आप भारत की जनता के साथ, भारत के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं  । इसीलिए तीसरी बार मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस सदन को बड़ी जिम्मेवारी से आने वाले भारत के भविष्य के लिए क्या आर्थिक मॉडल होना चाहिए, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है  ।

          सभापति महोदय,अब मैं आम बजट पर आता हूं  । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत की अर्थव्यस्था को कोरोना वायरस हुआ है और सरकार ने उसको जुकाम की दवाई दे दी है  । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है  । मैं आपके माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ आंकड़े इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं  । जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत, 11 सालों में सबसे कम  । निजी खपत 5.8 प्रतिशत, 7 वर्षों में सबसे कम  । निवेश ग्रोथ 1 प्रतिशत, 17 वर्षों में सबसे कम  । मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2 प्रतिशत, 15 वर्षों में सबसे कम  । कृषि की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत, 4 वर्षों में सबसे कम  । अप्रैल-जनवरी, 2020 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 7.6 प्रतिशत  । पिछले वर्ष उसी अप्रैल-जनवरी, 2019 में यह 14.5 प्रतिशत था  ।

मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े रखना चाहता हूं  । बेरोजगारी दर 7.35 प्रतिशत, 5 सालों में सबसे ज्यादा  । एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से 6.1 प्रतिशत, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा  । सीएमआई के हिसाब से बेरोजगारी दर 8.45 प्रतिशत, 3 वर्षों में सबसे ज्यादा  । जो आयात है, वह दिसंबर, 2019 में 27.36 बिलियन यूएस डालर था,वह पिछले वर्ष के बनिस्बत 1.8 प्रतिशत कम है  । जो निर्यात था,वह 36.61 बिलियन डालर था, पिछले वर्ष के बनिस्बत 8.83 प्रतिशत कम है  । जो बिजली की खपत थी, वह 5 प्रतिशत कम है  । जो हाउस होल्ड सेविंग रेट था,वह एक वर्ष में 23.6 प्रतिशत से घटकर 17.2 प्रतिशत रह गया है  । ऐसे अनेक आंकड़े हैं,जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वह आज एक बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति में है  ।

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत आधार है, जो बचत से,खपत से, निवेश से और रोजगार से मापा जाता है,जिसको अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कहते हैं  । सेविंग्स,कन्जम्प्शन,इन्वेस्टमेंट और इम्प्लॉयमेंट,आज सभी के परखच्चे उड़े हुए हैं  । पिछले वर्ष सरकार ने एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ स्टिम्युलस देने की कोशिश की थी  । लेकिन मैं उस स्टिम्युलस पर आने से पहले आपको कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं  । अगर आप फिर भारत को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत की जो 66 प्रतिशत जनता है, वह ग्रामीण इलाकों में रहती है  । भारत के 90 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं  । जब तक वे खपत करना शुरू नहीं करेंगे,वे कन्ज्यूम करना शुरू नहीं करेंगे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसका चक्र दोबारा से घूमना शुरू नहीं होगा  । सरकार ने क्या किया है? सरकार ने पिछले वर्ष भारत के जो पूंजीपति हैं, भारत के धनपशु हैं, कैपिटलिस्ट हैं,उनको 1,45,000 करोड़ रुपयों की रियायत दे दी थी  । यह सोचकर की जो अर्थव्यवस्था का चक्र है, वह दोबारा से घूमना शुरू हो जाएगा  ।

मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि सरकार में बैठे लोग यह नहीं जानते हैं कि जो डिमांड साइड प्राब्लम है, उसका जो समाधान है, वह सप्लाई साइड से नहीं हो सकता है  । कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या सरकार इस आर्थिक मंदी के पीछे छिपकर जो पूंजीपति हैं,उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है?    क्योंकि 31 मार्च, 2020 को जब पिछले वर्ष की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सार्वजनिक होंगी, तो यह पता लगेगा कि उन पूंजिपतियों की जो आय है, उनका जो रेवन्यू है,वह कितना बढ़ा और भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने कितना पैसा लगाया  । इसकी जो सच्चाई है,यह 31 मार्च – एक अप्रैल 2020 को उजागर होगी  । मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ कर सुनाना चाहता हॅूं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो समस्या है,वह डिमांड साइड है  । जो उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है,वह सप्लाई साइड सॉल्यूशन है  । अब आप इस बजट के आंकड़े उठा कर देखिए  । मनरेगा – जो सीधे तौर पर गरीब आदमी के हाथ में,जो सबसे गरीब है, जो सबसे वंचित है, जो सबसे शोषित है,उसके हाथ में पैसा पहुंचाता है, उसको पिछले वर्ष, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था,वह 71 हजार दो करोड़ रुपये था  । उसको कम कर के 61 हजार पांच सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है  । 13.04 प्रतिशत से उसको कम कर दिया गया है  । पिछले वर्ष पीएम किसान योजना में 75 हजार करोड़ रुपये बजटिड था, खर्च कितना हुआ? मात्र 54 हजार 370 करोड़ रुपये खर्च हुआ  । पिछले साल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर 19 हजार करोड़ रुपये बजटिड    था  । खर्च कितना हुआ – 14 हजार 70 करोड़ रुपये  । एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़,जो माननीय वित्त मंत्री जी के वित्तीय भाषण का एक बहुत बड़ा अंग था, उस पर पिछले साल जो बजटिड था, वह एक लाख 51,518 करोड़ रुपये था  । जो रिवाइज्ड था, वह एक लाख 20,835 करोड़ रुपये था  । इसी तरह से यूरिया सब्सिडी के ऊपर जो रिवाइज्ड बजट था, वह 53,629 करोड़ रुपये था, लेकिन खर्च 47,805 करोड़ रुपये किया गया  । ग्रामीण विकास का रिवाइज्ड बजट 1,43,409 करोड़ रुपये था, लेकिन इस वर्ष जो बजट दिया गया है, वह 1,44,817 करोड़ रुपये है, महज़ 0.098 प्रतिशत से उस आउटले को बढ़ाया गया है  ।

          महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ सरकार से यह पूछना चाहता हॅूं कि अगर सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा चलाना चाहती है, तो क्या सरकार यह नहीं समझती कि जब तक 90 करोड़ लोग खपत करना नहीं शुरू करेंगे,आप उनके हाथ में पैसा नहीं देंगे, तो जो अर्थव्यवस्था का घटनाचक्र है,वह नहीं घूम सकता है  । क्या सरकार इस बात को समझती नहीं है  । अगर सरकार इस बात को समझती है तो उस पर काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जितनी वे स्कीम्स थीं,जितनी वे नीतियां थीं, जिनके कारण अर्थव्यवस्था रिवाइव हो सकती थी, घटनाचक्र घूम सकता था, क्यों उसके ऊपर पैसे बढ़ाने की जगह, उसमें कटौती की गई है  । अब सरकार ने अपने बजट में यह घोषणा की कि हम इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे कर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करेंगे  ।

          सभापति महोदय,मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हॅूं कि भारत की अर्थव्यवस्था 148 लाख करोड़ रुपये की है  । चार प्रतिशत आय कर दाता भारत का 60 प्रतिशत टैक्स देते हैं  । Four percent assessees actually pay 60 percent of our tax. अगर सरकार के आंकड़ों से भी आप जाएं, अगर आपने चालीस हजार करोड़ रुपये की रियायत दे भी दी, जो कि चालीस हजार करोड़ रुपये नहीं होगी  । परंतु मान लिया कि चालीस हजार करोड़ रुपये की आपने रियायत दे भी दी तो वह तो ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है  । कैसे भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा से घूमना शुरू करेगी? इसी तरह से डिविडेंट डिट्रिब्यूशन टैक्स में आपने क्या किया है कि कॉर्पोरेट से हटा कर उसका बर्डन इंडीविजुअल के ऊपर डाल दिया है  । एक हाथ से दे और दूसरे हाथ ले,यह डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स की कहानी है  ।  

हाँ, कुछ कारपोरेट्स के ऊपर जो रेग्युलेटरी बर्डन है, वह जरूर कम होगा  । पर भारत की अर्थव्यवस्था का, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला  ।

सभापति महोदय, मैं तीन आखिरी चीजें और कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1947 से वर्ष 2020 तक इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया, जिसे आप पब्लिक सेक्टर कहते हैं  । अब वित्त मंत्री जी उस पब्लिक सेक्टर को डिस-इनवेस्ट करना चाहती हैं, 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये कमाने के लिए, जिससे वे अपना वित्तीय घाटा पूरा करना चाहती हैं  । वह एलआईसी को भी बेचना चाहती हैं, वह बीपीसीएल को भी बेचना चाहती हैं, वह एयर इंडिया को भी बेचना चाहती हैं और भी जो कम्पनियां उनके संज्ञान में आएं,उनको भी बेचना चाहती हैं  । पर उस सबसे पहले मैं एक बहुत बुनियादी सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ और वह बुनियादी सवाल यह है कि क्या यह सरकार इस बात को मानती है कि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र होना चाहिए? Does the Government believe that India requires a public sector? दूसरा सवाल, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को पब्लिक सेक्टर में विश्वास है?तीसरा, क्या सरकार स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर में कोई फर्क करती है और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ,क्योंकि जब वर्ष 2008 में आर्थिक महामंदी का माहौल था, तो अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बचाया और भारत के पब्लिक सेक्टर ने बचाया, अन्यथा बाकी दुनिया की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी लुढ़कती हुई कहीं पर पाई जाती  । अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, तो वह हमारे सार्वजनिक क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से है  । जो सरकार को यह बात समझाते हैं कि it is not the business of the Government to be in business. मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ, उनसे आगाह रहिए  । कल को यही लोग आपको यह कहेंगे, that it is not the business of the Government to be in governance. इन लोगों से आगाह रहने की जरूरत है, जो आज यह कहते हैं- “It is not the business of the Government to be in business”. Tomorrow, they will say, “It is not the business of the Government to be in governance”. आप कहाँ तक इस चीज को लेकर जाएँगे  । इसके ऊपर बहुत गम्भीरता से सरकार को चर्चा करनी चाहिए  ।

मैं एक और बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आज शायद पहली बार इस देश में हुआ है कि सरकार के जो इकोनॉमिक्स नम्बर्स हैं, सरकार के जो आर्थिक आँकड़े हैं, उन आर्थिक आँकड़ों के ऊपर प्रश्न-चिह्न लगा है  । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, आप नहीं मानते उस विश्वविद्यालय में, पर माननीय वित्त मंत्री जी उसी की छात्रा रही हैं, उनके एक अर्थशास्त्री ने, एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि- “Every single number in the Budget is a ‘lie’”. If you want I can put that statement on the floor of the House. मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के अर्थशास्त्री,जब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर यह बात सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि “Every single number in the Budget is a ‘lie’”. इसका बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व में भारत की छवि को लेकर पड़ता है, तो सरकार को अपने जो आर्थिक आँकड़े हैं, उनकी विश्वसनीयता दोबारा कायम करने के लिए एक पहल करनी चाहिए  ।

मैं सिर्फ दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ  । सभापति महोदय, इस सदन में अपने बजट के भाषण में 12वें पैरा में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि वर्ष 2006 और वर्ष 2016 के बीच 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया  । 27 million people were lifted out of poverty and we should be proud of it. मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उन 10 वर्षों में 8 साल इस देश में यूपीए का शासन था और वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत से साल दर साल दस साल बढ़ती रही  । इसके बावजूद कि आर्थिक महामंदी आई, यूरो ज़ोन क्राइसिस आया, जो कच्चे तेल की कीमत थी,वह आसमान छू रही थी  ।

सभापति महोदय, अगर 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया,तो 8 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर के साथ हमने एक मूलभूत ढाँचा तैयार किया था  ।

राइट टू इन्फर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, मनरेगा,यानी रोजगार का अधिकार, आरटीई, यानी शिक्षा का अधिकार,खाद्य सुरक्षा,फूड सिक्योरिटी,खाद्यान का अधिकार और डीबीटी, जिस ‘जैम’की आप आज बात करते हैं, वह भी उसी समय शुरू किया गया  । यह कोई जादू की छड़ी यूपीए की सरकार ने नहीं घुमायी थी  । हमने एक बहुत संवेदनशीलता से एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया था और दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया था कि उस बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचे  । वह फायदा आखिरी कतार में खड़े हुए उस आखिरी व्यक्ति तक जाए और इस तरह से 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था  ।

          अंत में, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव ने, माननीय वित्त मंत्री जी रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, एक बहुत सटीक बात कही थी  । उन्होंने यह कहा था कि Money is a coward and money goes to the safest harbour. सामाजिक तनाव और आर्थिक विकास साथ-साथ नहीं चल सकता  । अगर आप आर्थिक विकास चाहते हैं तो इस देश में सामाजिक सद्भाव बनाकर रखना बहुत जरूरी है  । अगर आप यह सीएए,एनआरसी, एनपीआर करेंगे तो उसका सीधा-सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा  । अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो वह नकारात्मक सीएए, एनपीआर और एनआरसी के माध्यम से नहीं होगा  । दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठकर आपको देश के बारे में सोचना पड़ेगा  ।

          महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

 

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, आपकाबहुत-बहुतधन्यवाद  ।

          सर्वप्रथम, मैंमाननीय प्रधानमंत्री जी कोऔर माननीय वित्तमंत्री जी कोधन्यवाद देनाचाहता हूँ किउन्होंने मुझेइस बजट और अर्थव्यवस्थापर आपके सामनेकुछ बातें रखनेका एक अवसरदिया है  । अभीमनीष तिवारीजी कह रहे थेकि हमें एकनया डेवलपमेंटमॉडल, एकनई विचारधाराखड़ी करनी होगी  । माननीय प्रधानमंत्री जी नेअभी कहा, उन्होंनेहमें विस्तारसे समझाया किहमें एक नएइंडिया की ओरबढ़ना है, एकन्यू इंडियाकी ओर बढ़नाहै  । 5 ट्रिलियनडॉलर इकोनॉमीहम लोगों कोखड़ी करनी है  । हमें इस अर्थव्यवस्थाको खड़ा करनाहै, तोपुरानी विचारधारा, पुरानीसोच से, पुरानेडेवलपमेंट मॉडलसे हम लोग ऐसीअर्थव्यवस्थाको नहीं खड़ाकर सकते हैं  । उन्होंने हमेंप्रेरणा दी, हमेंउत्साहित कियाकि हमें एकनई सोच से, एकनई ऊर्जा सेऔर एक नए विश्वाससे एक न्यूइंडिया को बनानापड़ेगा  । मैंअपने विपक्षके, खासकरकांग्रेस, यूपीएके अपने साथियोंको याद दिलानाचाहता हूँ औरबड़ी खुशी सेमैं सदन केपटल पर इस किताबको रखूँगा किजब यूपीए केडेवलपमेंट मॉडलऔर यूपीए कीविचारधारा काजिक्र होता है, लोगइसके बारे मेंकहते हैं किउस समय क्रोनीकैपिटलिज्म औरसोशलिज्म जोथा, फ्रॉडसोशलिज्म औरक्रोनी कैपिटलिज्मचरम पर था  ।वह आसमान छूरहा था और इसपर एक किताबभी निकली  । जिसमेंउन्होंने कहाकि यह बिलियोनेरराज था, यानीक्रोनी कैपिटलिज्मबिलियोनेर राजथा  ।

          जोमाननीय प्रधानमंत्री जी नेकरके दिखायाहै और मैं स्वर्गीयश्री अरूण जेटलीजी को धन्यवाददेना चाहता हूँ, आभारव्यक्त करनाचाहता हूँ सदनके प्रति, पूरीजनता के प्रतिऔर अब माननीयवित्त मंत्रीश्रीमती निर्मलासीतारमण जी कोधन्यवाद देनाचाहता हूँ किइस बिलियोनेरराज को, यहजो बिलियोनेरराज था, जोपूरी तरीके सेहमारी अर्थव्यवस्थाको पकड़े हुएथा, इसबिलियोनेर राजको छोड़कर आजनई विचारधारासे प्रेरित होकर, नईऊर्जा से बढ़तेहुए हम लोगोंने बिलियोनेरराज पीछे छोड़करएक जनता काराज बनाया हैऔर इसे यह बजटभी दर्शाता है  । …(व्यवधान) प्रोफेसरसाहब, यहबिलियोनेर राजनहीं,यहजनता का राजहै  ।

          अबहम इस बजट परआएं, जोजन-जन काबजट कहला रहाहै  । दूर-दूर, मीडियामें सब लोगइसे जन-जनका बजट कह रहेहैं, जनताका राज है  ।हमारे क्षेत्रमें एक बड़ेमहाकवि हैं, सिंहसाहब को शायदअच्छी तरह सेमालूम होगा, हमारेक्षेत्र के, बिहारके, झारखंडके एक महाकविमैथिलीशरण गुप्तजी हैं  ।

          मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है – नर हो, न निराश करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो             सभापति महोदय,इस कविता में जो पंक्तियां हैं,इस बजट स्पीच के बाद इन्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा  । मैं इन्हें थोड़ा रिफाइन करता हूं  । हमें कहना पड़ेगा - ‘नारी हो’, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने दिखा दिया – नारी हो, न निराश करो मन को कुछ काम नहीं, बहुत काम करो,बहुत काम करो           यह बजट इसको दर्शाता है क्योंकि इतिहास में यह सबसे लम्बा बजट है  । यह लम्बा बजट   था  । कुछ काम नहीं, इस बजट से बहुत काम हुए  । बजट लम्बा था क्योंकि लोगों के साथ जो बातचीत हुई, जो कंसल्टेशंस हुए, उसके आधार पर इस बजट को तैयार किया गया  । इस बजट में हर वर्ग के लिए, हर विषय पर, सबका हल था, सबका समाधान था, चाहे वे किसान हों, चाहे युवा हों,चाहे महिलाएं हों, शोषित,वंचित जो भी हों, आदिवासी हों, सबके लिए इस बजट में कुछ-न-कुछ था  । यह एक फील-गुड बजट था, जन-जन का बजट था  । इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हमारे दल की तरफ से और मुझे लगता है कि पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं  ।

          महोदय, जब हम इस बजट पर बातचीत करते हैं, विपक्ष के साथ हम लोगों की चर्चाएं होती हैं, बहसें होती हैं, तो मुझे थोड़ी चिंता होती है  । चिंता इसलिए होती है कि जब भी हम विपक्ष से इस बजट के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा उलटा देखते हैं, हर चीज को उलटा देखते हैं  । समझिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप रियर-व्यू मिरर में तो नहीं देखेंगे  । गाड़ी चलाने के लिए तो आपको विंडशिल्ड से देखना होगा  । आप विंडशिल्ड से देखिए  । आप जो आंकड़े बताते हैं,मनीष जी ने अभी-अभी कई आंकड़े दिए, वे सब पुराने आंकड़े हैं  । इसका मतलब है कि विंडशिल्ड से आगे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में इनकी कोई बात ही नहीं होती है, इसका कोई जिक्र ही नहीं होता है  । हमें विंडशिल्ड से देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है  । हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है - चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति  । हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है  । हम आगे देखें  । अर्थव्यवस्था में जिसे कहते हैं - हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें तो वे दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था ने एक बड़ी करवट ली है  । अगर अभी हम देखें, अभी जो अखबारों में आया है, उसे भी हम सदन के सामने रखेंगे, तो अगर हम उसे देखें तो वहां नजर आएगा कि जो ‘परचेजिंग मैनेजर्स’ सर्वे आता है, वह 7-ईयर हाई पर है  । यह मैन्युफैक्चरिंग का है  । जो सर्विसेज का है, वह दर्शाता है कि वह 8-ईयर हाई पर है  । आप कोर आउटपुट देखें  । वह बढ़ने लगा  है  । जो कंजम्पशन है, फास्ट-मूविंग-कन्ज्यूमर-गुड्स हैं, अगर उन्हें देखें तो वे बढ़ने लगे हैं  । इसलिए अगर आप आगे की तरफ देखें,विंडशिल्ड से देखें, पीछे की तरफ न देखें,रियर-व्यू मिरर में न देखें,आप आगे देखें तो आपको नजर आएगा कि जो अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि यह आगे नहीं बढ़ेगी, वह 6-6.5 प्रतिशत रियल ग्रोथ रेट पर आगे बढ़ने वाली है  । यह सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिखा गया है, यह आज के समय आई.एम.एफ., वर्ल्ड बैंक और जो सारी बड़ी प्रतिष्ठित इकोनॉमिक एजेंसीज हैं,वे सब यह बता रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती से आगे बढ़ने वाली है  ।

          सभापति महोदय,एक और आंकड़ा,जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जी.एस.टी. का कलेक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है  । यह एक लाख करोड़ रुपये पार कर गया है  । जहां तक मुझे खबर है, 1.1 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन जनवरी में हुआ है और यह कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है  । जिस कुशलता से जी.एस.टी. पर अमल किया गया है, वह सबसे ब्रॉड-बेस्ड इकोनॉमिक एक्टीविटीज़ का जो इंडिकेटर है, वह जी.एस.टी. है  । जी.एस.टी. के कलेक्शंस में हमें वह नजर आ रहा है कि इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जा रही है  ।

          सभापति महोदय,अर्थव्यवस्था करवट लेकर और तेजी से बढ़ती चली जा रही है, वह इसलिए बढ़ रही है कि जो प्राथमिकता हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक स्टैब्लिटी पर देना था, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टैब्लिटी के द्वारा अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाना था, उसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से किया है  ।

          हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें  । वर्ष 2018-19 में वर्ष 2019 में जो 3.4 प्रतिशत था,वह इस बार 3.8 प्रतिशत है और उन्होंने यह अनुमान किया है कि आगे यह 3.5 प्रतिशत है  । इस समय जो 0.5 प्रतिशत का पॉज़ लेना था,उन्होंने बड़ी कुशलता से लिया है और फिस्कल डेफिसिट को एकदम नियंत्रण में रखा है  ।

16.00 hrs इससे लोगों का विश्वास अवश्य बना है  । जो फिसकल डेफिसिट आया है, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए  । मैं सभी माननीय सदस्यों को कहूंगा कि इस पर आप जरा ध्यान दें कि जो खर्च हुआ है, जो डेफिसिट पेंडिंग हुई है, उसकी क्या रुप-रेखा है, किस प्रकार से इस पर खर्च किया गया है? अगर आप गौर से बजट के नंबर्स पर ध्यान दें और जो हुआ है इसके बारे में,यह अनुमान नहीं है, हकीकत है,हकीकत यह है कि कैपिटल एक्सपेंडीचर इस साल, मैं फिसकल 2020 की बात कर रहा हूं, जो साल अभी गुजर रहा है, फिसकल 2020 में जहां हम लोगों का फिसकल डेफिसिट 1.17 लाख करोड़ है, 3.8 पर्सेंट को अगर आप देखें,तो फिसकल डेफिसिट 63,000 करोड़ था, जो 1.17 लाख करोड़ बढ़ा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर अगर हम लोग देखें,तो कैपिटल एक्सपेंडीचर भी 1.4 लाख करोड़ बढ़े हैं  । अगर हम लोगों ने खर्च किया है, अगर फिसकल डेफिसिट बढ़ा है, तो वह कहां बढ़ा है? वह वहां बढ़ा है,जहां हमें निवेश करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडीचर करना चाहिए, जिसमें कि आगे के समय अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़े  ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आपको फिसकल डेफिसिट पेंडिंग करनी पड़ी, तो आपने ऐसे क्षेत्र में किया है, जिससे अर्थव्यवस्था को आगे के समय और फायदा होगा और उससे जॉब क्रिएशन भी होगा  । जब नया इनफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो हम सब लोगों को इससे लाभ भी होगा  । इस एसेट क्रिएशन के साथ जो मार्केट बारोइंग्स हैं,वे 4.48 लाख करोड़,मतलब काफी संतुलित तरीके से किया गया है और आगे के समय 12 पर्सेंट ही इसमें ग्रोथ होने वाली है  । मार्केट बारोइंग्स भी बड़े कंट्रोल में है, जो 4.99 लाख करोड़ होने वाले हैं  । कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए अगर आपको और ऋण लेना पड़े, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सही चीज है,इसके द्वारा एसेट क्रिएशन हो रहा है  ।

          मनीष जी के साथ हम लोग फाइनेंस कमेटी में हैं  । उनके साथ हरदम चर्चा होती रहती है  । बड़े ध्यान से और बड़ी महीनता से वे हर चीज को देखते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे चिंता होती है कि वे थोड़ा उलटा देखने लगते हैं  ।…(व्यवधान)जिन बुनियादी पैरामीटर्स के बारे में उन्होंने कहा, कंजम्प्शन,इनवेस्ट, सेविंग और रियर व्यू मिरर से जो पीछे की चीजें देख रहे थे, उन्हीं बातों को मैं अब थोड़ा सही रूप से पेश करता हूं  । इस पर बड़ी बातचीत हो रही है कि कंजम्प्शन पर क्या हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, कंजप्शन में प्रोत्साहन हुआ है या नहीं?मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के अपने साथियों को कि किसान सम्मान योजना, फिसकल 2020 में हमने कहा था कि हम इस पर खर्च करने लगेंगे,सीधे किसान के हाथ में हम लोग सपोर्ट पहुंचायंगे,उनके समर्थन पहुंचायेंगे  । फिसकल 2020 में इस पर 54 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए  । कंजम्प्शन बूस्ट की बात हो रही है कि हम कंजप्शन को प्रोत्साहन कैसे देंगे? माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या किया है? फिसकल 2020, यानी जो आने वाला साल है, इस साल जो 54,000 करोड़ रुपये था,अब किसान सम्मान योजना के तहत हम लोग 75,000 करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक के खाते में दे रहे हैं  । यह तो बहुत बड़ा कंजम्प्शन बूस्ट हो गया  । मनीष जी, आप देख रहे हैं या नहीं, यह 54 से 75 हुआ या नहीं  । बस थोड़ा आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा  ।

          नरेगा के खर्च में भी बढ़त हो रही है  । नरेगा में भी पैसा दिया जा रहा है  । इससे भी लोगों का कंजप्शन बूस्ट होगा  । मेरा अनुमान है कि हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में,रूरल कंजम्प्शन जिसकी बात होती है, अगर 15-18 करोड़ परिवार जो रूरल सैक्टर में हैं, तो किसान सम्मान योजना के तहत और नरेगा के तहत हम लोग उनको सहयोग दे रहे हैं,मुझे लगता है कि हर परिवार को सालाना 10-15 हजार सीधा इनके बैंक के खाते में कंजम्पशन बूस्ट हम लोग देने वाले हैं  । यह तो बड़ा जबरदस्त कंजम्प्शन बढ़ गया  ।

          अब हम टैक्स कट पर आते हैं  । यहां भी मनीष का एनालिसिस थोड़ा उलटा था  ।

     

16.04 hrs                       (Shri N.K. Premachandran in the Chair) हम देखें कि जो अर्बन मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स हैं, उनको टैक्स कट के द्वारा कितना लाभ मिल रहा है, तो मनीष जी ने कहा कि उन बड़े-बड़े टैक्स पेयर्स को देखो,जो अधिकतर टैक्स भरते हैं  । आप देखें कि किस तरीके से और कितने स्किलफुली वित्त मंत्री जी ने इस टैक्स कट को तैयार किया है  । आप अनुमान करें, मनीष जी तो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं,बहुत जाने-माने एडवोकेट हैं, तो शायद 15 लाख रुपये से कम आय के जो लोग हैं, उनको कितना टैक्स भरना होता है, उनकी कितनी बचत होती है, शायद उनको उतना अनुमान न हो  ।      

लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि अखबार में काफी कुछ निकला था- जो पन्द्रह लाख रुपये से कम टैक्सपेयर्स हैं those with the highest propensity to consume, are the ones who are going to get the most benefit from this tax slab. आज चालीस हजार करोड़ रुपये उन लोगों के पास जा रहा है जिनकी कमाई पन्द्रह लाख से कम है और वही खर्चा करेंगे,वही चालीस हजार करोड़ रुपये इनकी बचत होगी  । एक अनुमान है जो अखबारों में एनालिसिस निकला है कि लगभग तीन से पांच हजार रुपये आपकी हर महीने बचत होगी, अगर आपकी एक-डेढ़ लाख रुपये से कम है  । ये आंकड़े बताते हैं कि कंजम्पशन बूस्ट करना चाहते हैं, वह इसके द्वारा मिलेगा  ।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापतिमहोदय, आपनेरुलिंग दियाथा कि सभी लोगोंको अपनी-अपनीसीट से बोलनाचाहिए  ।

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): He has taken permission to speak from here.

SHRI JAYANT SINHA: I have the permission.

श्री जयंत सिन्हा: सभापति महोदय, अब मैं कन्जम्पशन पर एक और बात कहता हूं  । माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में बड़े विस्तार से उन्होंने इसे समझाया  । स्वर्गीय अरुण जेटली जी की कुशलता थी,इन्होंने जीएसटी काउन्सिल के द्वारा जीएसटी में क्रांति आई है, उसमें उन लोगों ने कितना बड़ा कन्जप्शन बूस्ट दिया है  । ये आंकड़े बजट स्पीच में हैं, आप इस पर जरूर ध्यान दें  । मनीष जी, आपको इसमें भी नजर आएगा  । जीएसटी के द्वारा टैक्स इन्सिडेंस दस परसेंट कम हुआ है यानी पूरे देश में जो लोग इनकम टैक्स देते हैं,हमें मालूम है कि करीब आठ करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं  । कोई जाकर साबुन खरीदता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई मोटरसाइकिल खरीदता है, सभी लोग जीएसटी देते हैं  । पहले जो लोग इन-डायरेक्ट टैक्स देते थे,आज जीएसटी के सरलीकरण के कारण दस परसेंट टैक्स इन्सिडेंस कम हुआ है  । एक करोड़ लाख रुपये की बचत है,वह भी आपके हाथों में गई है, इससे भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है  ।

इसलिए जब हम कज्म्पशन की बात करते हैं, हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं  । वह कज्म्पशन स्टिमुल्स डिमांड को बूस्ट करना था, उसे हम लोगों ने बहुत सही रूप से किया है  । इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है  । मनीष जी, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जिक्र किया है  ।

इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत बड़ी रोचक बात है  । वह रोचक बात थालीनोमिक्स की है  । अगर आप लोगों को मौका मिले तो इसे जरूर देखें  । थालीनोमिक्स में क्या किया है  । उन्होंने दिखाया है कि अगर आप एक वेजिटेरियन थाली खरीदें, पिछले पांच सालों में वेजिटेरियन थाली का भाव क्या है, हमारे हजारीबाग में लोग इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं कि थाली में कितना खर्च हुआ  । आप चाहे वेजिटेरियन थाली पच्चीस रुपये का देख लीजिए या नॉ-वेजिटेरियन थाली चालीस रुपये का देख लीजिए  । इसमें कोई महंगाई नहीं हुई है, पांच साल बाद भी पच्चीस रुपये की है, जो चालीस रुपये की थी, वह आज भी चालीस रुपये की ही है  । यह भी कन्जम्पशन बूस्ट है  । इस दरम्यान जब आपके खाने-पीने का खर्च था वह स्टेबल रहा,आपकी आमदनी बढ़ती चली गई, आपने खाने-पीने पर जो खर्च किए थे वह आज भी उतना ही है तो आपका कन्जप्शन बूस्ट ही हुआ  । इस प्रकार से हम लोगों ने महंगाई और ब्याज दर पर भी अच्छा नियंत्रण रखा है  । महंगाई का दर कम रहा है,इंट्रेस्ट रेट कम हुए हैं, इससे भी एक बहुत बड़ा कन्जप्शन बूस्ट हुआ है  ।

आप पूरे व्यापक डिमांड को समझने की कोशिश करें, उल्टी नजर से नहीं बल्कि आगे की नजर से देखेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि जो इस समय अनिवार्य था,आर्थिक परिस्थितियों के कारण कन्जप्शन को प्रोत्साहन मिले, उस कन्जप्शन को सही प्रोत्साहन मिला है  । यह कन्जप्शन की बात हुई, जैसा मनीष जी ने कहा कि अगर हम इसे बुनियादी रूप से समझें तो हमें कन्जप्शन देखना होगा, इन्वेस्टमेंट देखना होगा, सेविंग देखना होगा, यही सब चीजें हम लोग देखते हैं  । हमने कन्जप्शन देख लिया, सही रूप से देखें तो आपको सहमति देनी पड़ेगी कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं  ।

इन्वेस्टमेंट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी महीनता से नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया है और 6500 प्राजेक्ट्स को चिन्हित किया है, उसमें 105 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट की बात की है  । इससे आपको नजर आएगा कि इन्वेस्टमेंट पर भी हम लोगों का ध्यान है और इस बजट में इस पर ध्यान दिया है  । 

आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देख लीजिए, 37,000 करोड़ फिसकल 2020 में खर्च किया,फिसकल 2021 में कह रहे हैं कि इसे 43,000 करोड़ यानी 16 परसेंट की ग्रोथ देखेंगे  । हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हम लोगों के लिए पीएमजीएसवाई बहुत जरूरी है  । फिसकल 2020 में पीएमजीएसवाई जो खर्च हुआ, वह 14,000 करोड़ था, अब बजट में 19,000 करोड़ रुपये है यानी 36 परसेंट ग्रोथ है  ।

अब देखिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जा रहा है  । इन्डस्ट्रियल कोरिडोर में जहां 950 करोड़ रुपये दिए गए थे और अब 1200 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं यानी 26 परसेंट ग्रोथ है  । इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में देखिए कि कितना जोर दिया जा रहा है  ।

विमानन क्षेत्र, एयरपोर्ट्स पर उड़ान कितना सफल हुआ है  । यहां माननीय निशिकांत दुबे जी बैठे हैं,उनको मालूम है की देवघर का एयरपोर्ट किस रफ्तार से बन रहा है  । बिद्‌युत जी जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर में एयरपोर्ट बन रहा है  । वी.डी. राम जी बैठे हैं, डाल्टनगंज पलामू में बन रहा है  । हजारीबाग में एयरपोर्ट बन रहा है  । दुमका में एयरपोर्ट बन गया है, सुनील सोरेन जी होते तो बहुत खुश होते  । झारखंड में छ:एयरपोर्ट बन रहे हैं  । कोई कल्पना भी कर सकता है कि झारखंड जैसे प्रदेश में छ: एयरपोर्ट बनेंगे  । पूरे देश में एयरपोर्ट का जाल बिछ रहा है  । जेवर में बन रहा है, मोपा में गोवा का एयरपोर्ट बन रहा है  । अरविंद जी आपके ही क्षेत्र में ट्रांस हार्बर पाइपलाइन लिंक में विशाल एयरपोर्ट बन रहा है  । सब लोग गदगद हैं कि एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट बने जा रहे हैं  । ‘उड़ान’ स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है  । कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे देश में हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे  । हवाई चप्पल वाले न सिर्फ हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, बल्कि बुलेट ट्रेन में भी बैठने वाले हैं  । हम बुलेट ट्रेन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, तेजस को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं  । अब राजधानी ट्रेन रांची, बड़काधाना,हजारीबाग, कोडरमा से दिल्ली आएगी, हम इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करके सब जगह प्रयोग कर रहे हैं  ।

माननीय सभापति जी, 450 गीगावाट्स की रिनुएबल एनर्जी आ रही है  । मैं माननीय वित्त मंत्री को विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 22,000 करोड़ रुपये बजट में खास प्रावधान किया है  । इसके द्वारा 1 लाख करोड़ का लैवरेज बनाकर इन्फ्रास्ट्रकचर फाइनेंसिंग कर सकते हैं  । मनीष जी, यह दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट पर कितना जोर दिया जा रहा है  ।

अब मैं जरा सस्टेनेबिलिटी पर आता हूं, ग्रीन इकोनॉमी पर आता हूं । ‘स्वच्छ भारत अभियान’ में सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इकोनामी के लिए जो किया जा रहा है, वह भी इस बजट में है । ‘स्वच्छ भारत अभियान’ कुल मिलाकर ‘ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन’के लिए 30,000 करोड़ रुपये दिए गए   हैं । रीवर डैवलपमेंट के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं  । रसोई गैस, क्लीन गैस मतलब साफ हवा हो, के लिए भी हमने बहुत लोगों को गैस सिलेंडर दिलाया है । अब तक 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिल गया है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा और ठोस कदम लिया है जो खासकर दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह है ‘नेशनल क्लीन एयर मिशन’ में 4,000 करोड़ रुपये दिए हैं  । झाड़ू ने पॉल्युशन नहीं साफ किया, दिल्ली में झाड़ू कुछ काम नहीं आया  । …(व्यवधान)दिल्ली जो पहले गैस चैम्बर था,आज भी गैस चैम्बर है । मैं कहता हूं कि दिल्ली को झाड़ू से साफ कर दो  । …(व्यवधान)  झाड़ू को दिल्ली से साफ कर दो, दिल्ली को स्वच्छ बना दो  । …(व्यवधान) 

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, he is talking about Delhi Elections. …(Interruptions)

श्री जयंत सिन्हा: प्रोफेसर साहब,दिल्ली के हर बाग में, हर गुलिस्तां में गुलाब खिलेंगे और कमल भी खिलेंगे  । …(व्यवधान) यह तो होने ही वाला है  ।…(व्यवधान) 

          माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहु‍त बड़ा इनीशिएटिव रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग  । इसके सरलीकरण के लिए क्या प्रावधान बजट में किए गए हैं  ।

यह भी अद्भुत है  । मनीष जी आपने जे.ए.एम.का जिक्र किया है  । आप देखिए,डायरेक्ट बेनेफिट ट्रासंफर आज के समय कितने लोगों को लाभ पहुंचा रहा है  । मैं आपको संक्षेप में एक छोटी-सी कहानी बताना चाहता हूं  । हजारीबाग में टाटीझरिया हमारा प्रखंड है  । निशिकांत जी को अच्छे से मालूम है । गिरिडीह की ओर बढ़ते हुए टाटीझरिया पार करते हुए आप विष्णुगढ़ पहुंचते हैं । टाटीझरिया में हम एक बार चुनावी प्रचार में निकले हुए थे  । हम जुलूस में चल रहे थे,नारे दिए जा रहे थे, ढोल बज रहा था, हंगामा चल रहा था  । एक वृद्ध महिला मेरे पास आईं  । यह पांच-छ: साल पहले की बात है  । वर्ष 2014 के चुनाव की बात है  । उन्होंने कहा आप बड़े नेता हैं, आप जुलूस में जा रहे हैं,आपके साथ ढोल बजाने वाले लोग हैं, नारे लगाने वाले भी लोग हैं,आपके साथ झंडा वाले भी लोग   हैं  । मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए तो मैंने कहा बताइए  । उन्होंने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है  । मेरी मुट्ठी में सिर्फ एक फूल है  । मैं आपको फूल दे देती हूं, लेकिन आप मेरा जो वृद्धा पेंशन है, वह मुझे दिलवा दीजिए  । मैं बड़ी खुशी से आपको बता सकता हूं कि आज के समय उस महिला को वृद्धा पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा उनके खाते में मिल रहा है  । इसके द्वारा नौ लाख करोड़ ऐसी महिलाओं के बैंके के खाते में गया है और उसकी एक लाख सत्तर हजार करोड़ की बचत हुई है  । ऐसी कितनी महिलाएं थीं, ऐसे कितने वंचित लोग थे,जिनको हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट,इज ऑफ लिविंग,सरलीकरण द्वारा लाभ पहुंचाया है  ।

          आप जीएसटी को देखिए, जीएसटी में कितना सरलीकरण हुआ है  । जीएसटी में 20 परसेंट टर्न अराउंड टाईम बचाया गया है  । इसलिए, जीएसटी में भी सरलीकरण हुआ है, इज ऑफ लिविंग हुआ है  । सब लोग आसानी से अपना पैसा देते हैं  । रेवेन्यू कलेक्शन होता है,किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है  । जो इंस्पेक्टर राज था, उसे हमने दूर करके सीधा अपनी जनता के लिए,जनता के लिए,जनता के राज में उन पर विश्वास करके हम लोगों ने ये सब सुविधाएं पहुंचा दी हैं  ।

          अभी इस बजट और बजट के पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स कट आया था, उसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए कि इज ऑफ लिविंग और सरलीकरण में क्या किया गया है  । एक्जेम्पशन और डिडक्शन, मनीष जी को अच्छी तरह से मालूम है,वे एडवोकेट हैं  । आप जाकर टैक्स कोड को देखिए,चाहे कॉर्पोरेट टैक्स कोड को देखें या इंडिविजुअल टैक्स कोड को देखें कि आज वह कितना मोटा हो गया है  । माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में सरलीकरण के लिए 100 एक्जेम्पशन और डिडक्शन में से 70 को हटा दिया, 30 को छोड़ दिया और आपको एक रास्ता भी दिखा दिया  । अगर आपको कम टैक्स देना है, चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें या इंडिविजुअल टैक्स की बात करें, इतना सरलीकरण हो गया है कि आप अपना 5-10 परसेंट टैक्स भी बचा लीजिए और टैक्स फॉर्म एक पन्ने में भरकर आप उसको ऑटोमेटिकली जाकर दे दीजिए  । अब सीए की भी जरूरत नहीं है  । …(व्यवधान)अब निशिकांत जी क्या करेंगे?सरलीकरण हो गया है, एक सिम्प्लीफिकेशन हुआ है, जिसके द्वारा इज ऑफ लिविंग जो हम लोगों की एक बहुत बड़ी सोच हैं, जो एक न्यू इंडिया की खूबी है, गुण है,उसी इज ऑफ लिविंग की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं  ।

          अब मैं डिजिटल पेमेंट्स पर आता हूं  । आप सभी लोग माहिर हैं  । आप सबके पास स्मार्ट फोन है  । आप चाहे अपना भीम का ऐप इस्तेमाल करें या यूपीआई का उपयोग करें, आप देखिएगा कि कितनी आसानी से सबको, बस एक एड्रेस दीजिए,उसके बाद ओटीपी आता है, आप अपना ओटीपी स्वीकार कीजिए और फटाफट सबको भुगतान कर दीजिए, चाहे वह रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो चाहे किसी सी छोटे व्यापारी को भी देना हो, सबको सरलीकरण कर दिया गया है  । प्रधान मंत्री जी की सोच को देखिए, कितनी बारीक सोच है कि उस ठेले वाले के बारे में भी सोचकर यूपीआई को प्रोत्साहन दिया है और जैसे उन्होंने खुद कहा है कि आज के समय हर महीने दो लाख करोड़ रुपये का यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्सन हो रहा है  । अगर यूपीए सरकार यह कहती है कि हम सब कर रहे थे तो क्या आपके समय में दो लाख करोड़ रुपये का डिजिटल पेंमेंट से ट्रांजैक्सन हो रहा था? नहीं हो रहा था  । 38 करोड़ जन-धन खाते खुले थे?नहीं खुले थे  । आज के समय 121 करोड़ जो आधार के कार्ड आए हैं,वे आपके समय में नहीं थे  । जब एक सुदृढ़ तरीके से, प्रतिबद्ध होकर, एक सोच लेकर, एक नई ऊर्जा से और एक नई विचाराधारा से भारत का निर्माण करते हैं तो ये परिणाम आते ही चले जाते हैं और ये हम लोग इस बजट के द्वारा और अपने काम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं  ।

          Now, I will come to a somewhat more technical matter on which those of us who are interested in financing are very, very focused on right now.  If we are going to build a USD 5 trillion economy, do we have the ability to finance that  USD 5 trillion economy? Do we have a long-term financial architecture in place that can enable us to generate an investment rate of, let us say, 30-35 per cent which is required to achieve USD 5 trillion economy?  Now, think about it.  If you have a USD 5 trillion economy at an investment rate of let us say 33 per cent, through our financial system, from the savers to the people who will actually make investments, we have to intermediate USD 1.5 trillion. That is the kind of financial system we have to build.  That is what is required for a USD 5 trillion economy.  So, we have to intermediate  USD 1.5 trillion, let us say, a trillion dollars of debt financing and USD 500 billion of equity financing.  That is the kind of financial architecture we have to build, so we can have sufficient financing capacity to achieve  USD 5 trillion economy.  Now, please look at the Budget and understand with what felicity and with what sophistication we are actually establishing the pillars for this kind of long-term financial architecture. I will draw your attention to four or five important matters that are well worth our consideration. 

I will first come to the Insolvency and Bankruptcy Code.  The Insolvency and Bankruptcy Code is a landmark legislation and again we have to thank Shri Arun Jaitley Ji who piloted it, worked on it and amended it; this has, of course, been amended twice.

PROF. SOUGATA RAY:  You were also part of that process.

SHRI JAYANT SINHA:  Yes, I was also a part of the process.  It was my great good fortune Professor Sahab to be part of that. If you look at what the Insolvency and Bankruptcy Code is, these are the data that have been provided to us in the Finance Committee as well. Professor Sahab you have that data as well. So, I will draw your attention to those.  If you look at the recoveries that have come through under the Insolvency and Bankruptcy Code, today the recoveries are already at about Rs. 3.6 lakh crore.  More than 50,000 or 60,000 cases have come into the Insolvency and Bankruptcy Code. What experts tell us is that it is not simply what is coming into NCLT that is of importance, but it is what is not coming into NCLT that is even more important.  That is because,  as has been said famously, `the fear of hanging concentrates the mind wonderfully’. So, when you are in a situation when you are looking at impending bankruptcy filing, that forces creditors - operational as well as financial - equity holders, everybody to come together to resolve matters before their hanging. So, what is not happening, which we do not see in the data, but I can tell you from anecdotal evidence and in my conversation with leading industrialists and investors that because of the Insolvency and Bankruptcy Code, which is a landmark legislation, the resolution of these kinds of problems is happening at a far faster pace than ever before. …(Interruptions).  There is a lot of global data on what the typical haircut is in the bankruptcy process.  Typically, those haircuts can range from 30-50 percent, be it a resolution or a liquidation.  Liquidation can be less than 10 per cent and our recovery is absolutely in line with global experience in this matter. …(Interruptions).   As I said, previously, there was no recovery and if the recovery was happening, it was happening five, six or ten years later. Now, we have already got Rs. 3.6 lakh crore of recovery and it is happening on an average in 1.6 years because of the timelines that we have imposed in Insolvency and Bankruptcy Code.  So, the velocity of resolution has gone up which is extraordinarily important. 

Now, please note this, the World Bank has said that with the Insolvency and Bankruptcy Code,  what has happened is that the quality of the resolution  process in India - remember we are an economy with GDP per capita of USD 1800 - now matches that of OECD countries, that is rich countries with GDP per capita of USD 30,000-50,000.  That is what we have achieved not just through this legislation, in which all of you have been participants and we thank you for that, but also I will commend the Insolvency and Bankruptcy Code and the Ministry of Finance for their continuous efforts to fine-tune and improve upon this legislation.  This is a remarkable achievement for the country to have achieved what we have through the Insolvency and Bankruptcy Code and that is a crucial building block for creating a financing system that can fund a USD 5 trillion economy. 

Now, resolutions happen very quickly.  We move assets from those who cannot fund these assets going forward to those who can fund these assets going forward as has happened with Electrosteel. हमारे यहां झारखण्ड में इलेक्ट्रोस्टील प्लांट है, आज वह वेदान्ता के हाथ में है,वेदान्ता उसे चला रही है  । जो वहां रोजगार का सृजन हुआ था, इसके कारण आज वह सुरक्षित है  । आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है  । अगर आप बोकारो जाएं तो बोकारो में एक समस्या थी, लोग बहुत चिन्तित थे कि यह इलेक्ट्रोस्टील का विशाल प्लांट बन्द हो जाएगा  । आज एनसीएलटी के कारण वह प्लांट कायम है, अच्छी तरीके से चल रहा है और सभी लोगों का रोजगार सुरक्षित रहा है  । अब मैं बैंकों पर आता हूं  । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: How much more time do you require to conclude?

श्री जयंत सिन्हा : जितना समय आप लोग देना चाहें, दे दें  । बोलने के लिए बहुत कुछ है  । जब मंत्री जी ने इतनी लम्बी बजट स्पीच दी है तो मुझे भी कुछ समय दीजिए  ।…(व्यवधान)    I am not repeating any point.

HON. CHAIRPERSON:  Try to conclude within ten minutes.

श्री जयंत सिन्हा: आज आप बैंकों की हालत देखिए  । पिछले पांच-छ: सालों से हम लोग बैंकों में लगे रहे हैं  । पहले ‘इन्द्रधनुष’आया और हम लोगों ने बैंकों का पूरी तरीके से रिकैपिटलाइजेशन कर दिया, साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये दिए  । फिस्कल डेफिसिट को हम लोगों ने कंट्रोल में रखा है, तब भी हमने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये बैंकों में डाले हैं, जिससे जो आपने एनपीए किए थे, जो आप कह रहे थे कि वर्ष 2008-2009 में आप लोगों ने बहुत बचाया था, क्या बचाया आपने, आपने तो एकदम डुबा दिया था  । फिस्कल डेफिसिट छ: प्रतिशत बढ़ गया था, जो बैंकों का एनपीए था, जब हम लोगों ने आकर उसकी एसेट क्वालिटी रिव्यू किया और देखा कि उस ऐसेट की क्वालिटी क्या है, जो आप कह रहे हैं कि बड़ा निवेश हुआ,आप जिस निवेश की बात करते हैं,अगर आप उसे देखें तो वे सब एनपीए निकले  । …(व्यवधान) फिस्कल डेफिसिट छ: प्रतिशत तक चला गया था,रुपया एकदम डूब गया था और एनपीए 11 प्रतिशत या 12 प्रतिशत हो गया था  । अब हम लोगों ने उसे किसी तरह से कंट्रोल किया है और अब एनपीए डिक्लाइन होते चला जा रहा है  । इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के तहत उस एनपीए की रिकवरी हो रही है  । बैंकों का कंसॉलिडेशन हो रहा है  । दस बैंक अब चार बैंक बन रहे हैं  । हमारे बैंक्स मजबूत,दुरुस्त और ग्लोबली कम्पिटिटिव हो रहे हैं  । अगर हमारी इंडस्ट्री को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनना है तो हमारा फाइनेंसिंग सिस्टम ग्लोबली कम्पिटिटिव हो और हमारे बैंक्स ग्लोबली कम्पिटिटिव हों   ।    

          सभापति महोदय,मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, विपक्ष के माननीय सदस्य पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे थे,पब्लिक सेक्टर पर हमें गर्व है,साथ ही हमें अपने प्राइवेट सेक्टर पर भी गर्व है  । आज के समय हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन्स,उनके मल्टिपल्स पूरे विश्वभर में नम्बर वन हैं  । हमें प्राइवेट सेक्टर पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे यहां इतने बढ़िया, ग्लोबली कम्पिटिटिव बैंक्स हैं और उनको हम पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं  । हमने बिलियनर-राज और क्रोनी कैपिटलिज्म समाप्त किया है,जनता का राज बनाया है  । हम आंट्रेप्रिन्योरियल कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं  । अगर आप देखें,आज के समय जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल है,जो एट रिस्क इक्विटी कैपिटल हमारे नए-नए आंट्रेप्रिन्योर्स को और स्टार्ट अप्स को जाती है,जो यूपीए के समय में सालाना दस बिलियन डॉलर थी यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपये थी, आज बढ़कर तीन गुना ज्यादा हो गई है  । जो पहले दस बिलियन डॉलर थी, वह बढ़कर 35 बिलियन डॉलर हो गई है  । ऐसा इसलिए हो गया, क्योंकि हमारे देश में विश्वास है, हमारे आंट्रेप्रिन्योर्स हैं  । यही तो हमारी पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी को फाइनेंस करेगा  ।

अगर आप एफडीआई को देखें, वह भी बढ़कर चालीस से पचास बिलियन डॉलर हर साल चल रहा है  । इस बजट में कुछ ठोस कदम लिए गए हैं, डेट ईटीएफ के लिए बॉण्ड, मार्केट के लिए बॉण्ड्स, इंडिसेज में डाला जाएगा,वहां भी हमारी फाइनेंसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और सॉवरेन वेल्थ फण्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्च, 2024 तक टैक्स एग्जम्पशन दी गई है, जिससे वे जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्ट करते जाएं  ।

जहां तक एनबीएफसीज की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 10,000 करोड़ रुपये का स्ट्रेस्ड एसेट्स का फण्ड आएगा,आरबीआई की प्रूडेंशियल रेगुलेशन और टाइट होती चली जाएगी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आरबीआई के पूरे रेगुलेशन में ले आया जाएगा  । हमें एनबीएफसीज को सुदृढ़ करना था, दुरुस्त करना था  । …(व्यवधान) अभी कोऑपरेटिव्स के लिए किया गया है  ।…(व्यवधान) आप इसे न भूलें कि हम अपने सेवर्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं,उनको हमने सेफ्टी का वचन दिया है,वादा किया है कि हमारे डिपॉजिट्स और हमारा बैंकिंग सिस्टम एकदम मजबूत-दुरुस्त है और जो एक लाख रुपये का कवर था, आज उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है  ।…(व्यवधान)

मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम पांच ट्रिलियन डॉलर की बात क्यूं करें,क्योंकि पांच ट्रिलियन तो हो ही रहा है  । मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अब हमें पांच ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने की जरूरत नहीं है  । माननीय प्रधान मंत्री जी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तो हो ही जाएगी, अब हमें दस ट्रिलियन इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए  । मनीष जी, आप पीछे देख रहे हैं  । विपक्ष पीछे देख रहा है और हम आगे दस ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं  । आप देखें कि दस ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने किस कुशलता से क्या-क्या इस बजट में लिया है, यह मैं आपको बताता हूं  । ‘Fund of Funds’ द्वारा हमारा स्टार्ट-अप इको सिस्टम है,उसके तहत वेंचर केपिटल को प्रोत्साहन देंगे, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं  । नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन को तैयार किया गया है  । मैं आईआईटी से हूं  । मनीष जी,आप एडवोकेट हैं और मैं इंजीनियर हूं  । मैं आईआईटी,दिल्ली से हूं  । आईआईटी में हम यही देखते हैं कि हमें सरकार से ऑन दि फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का सहयोग मिल रहा है  । मैं सभी इंजीनियर्स की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने क्वांटम कम्प्यूटिंग जिसमें सूपर कम्प्यूटर,सिस्टम के लिए आपने सालाना 1600 करोड़ रुपये दिए हैं  । इससे हम ग्लोबल लीडर्स,सेमी कंडक्टर ऑन नेशनल क्वांटम कम्प्यूटिंग बन सकते हैं  । मुझे लगता है कि अब बहुत उम्र हो गई है और हम गलत प्रोफेशन में आ गए हैं  । अब हमें वापस इंजीनियर बनना चाहिए  । जब क्वांटम कम्प्यूटिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, तो हम पहले जो कोडिंग करते थे,वह वापस करने चले जाएं  । इसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशंस एमिनेंस को प्रोत्साहन मिल रहा है, ज्यादा फंडिंग मिल रही है  । हॉयर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथोरिटी है, उसे दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं  । हम लोगों ने ईसीबीज और एफडीआई अपनी टॉप यूनीवर्सिटीज को दिया है, ये प्रोत्साहन बहुत अच्छा है  । जो डेटा हमारा न्यू ऑयल है, जो हम लोगों को एआई के लिए अपने ही देश में घरेलू तौर पर एक बहुत बड़ा एसेट बनाना है, वह डेटा सैंटर पार्क्स को भी हम लोग इस बजट द्वारा प्रोत्साहन देना चाहते हैं  । हम लोगों को आगे की तरफ देखना चाहिए - चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति  । मनीष जी, आप डेवलेपमेंट मॉडल की बात करते हैं, यह बिल्‍कुल सही है और इस पर चर्चा होनी चाहिए  । दस ट्रिलियन डॉलर के लिए हमारी क्या सोच है, क्या हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, इस बारे में मैं अपनी सोच बताना चाहता हूं  । हमें फ्यूचर में जिस प्रकार ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन पर पिछले 20-25 साल ध्यान दिया, उसी तरह हमें आगे कम्पेटेटिवनेस पर ध्यान देना है कि पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर में हमारी कम्पनीज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं या नहीं हैं,इस बारे में ध्यान देना चाहिए  । कम्पेटेटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी पर यानी क्लीन और ग्रीन इकोनॉमी हमें बनानी है  । We must go for the green frontier, the frontier in terms of both competitiveness and sustainability. अगर हम वहां पहुंच जाएं,तो हमारे प्रधान मंत्री जी का जो विजन है, जो हम शेयर्ड प्रोस्पेरिटी,सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, अगर हम ग्रीन फ्रंटियर की तरफ बढ़ें, तो ये कदम हमें जरूर दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते हैं  ।

          महोदय, मैंने अपनी बात महाकवि की कुछ पंक्तियों के साथ आरम्भ की थी  । मैथिलीशरण गुप्त जी हमारे क्षेत्र के थे  । जिस महाकवि की पंक्तियां मैं अब कहना चाहता हूं, उससे शायद आप लोगों को खटास हो, क्योंकि वे हमारे दल के हैं  । वे न सिर्फ महाकवि हैं, बल्कि वे देश के महान प्रधान मंत्री भी रहे हैं  । हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं  ।…(व्यवधान)प्रोफेसर साहब,आपने शायद उनकी कविताएं नहीं पढ़ी हैं  । मैं उनकी दो पंक्तियां सुनाता हूं और आप मेरे साथ सहमत होंगे,कि वे महाकवि हैं  । अटल जी ने हमें प्रोत्साहन दिया  । उनकी पंक्तियां इस प्रकार हैं :

“लिए हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा कदम बढ़ रहा है , कभी नहीं रुकेगा  ।”          ये अटल जी की पंक्तियां हैं  । इस प्रकार से हम नए इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं  । हम कभी नहीं झुकेंगे,कभी न रुकेंगे और दस ट्रिलियन हासिल करेंगे  ।      

 

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Mr. Chairman, Sir, I would like to begin by thanking the Finance Minister for including Adichanallur as one of the five archaeological sites that would be developed as iconic sites with onsite museums and this is particularly significant to the Tamil Civilization as the findings date back to 690-905 BCE.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): At the time of Budget presentation, you were opposing it.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Not Adichanallur.

          But I would also like to draw the attention of this House to a point made by the Finance Minister in her Budget Speech. She has gone out of her way to rename the Indus Valley Civilization, as we know it, as the Saraswati-Sindhu Civilization. Even scholars, scientists, archaeologists who have been working for decades on this subject have not been able to come out with any conclusive or concrete proof about the existence of the mythical Saraswati River and what the Indus script says. The Finance Minister has followed the footsteps of some people who actually would like to push the Vedic Age to 10,000 years BCE and to say that the River Saraswati mentioned in the Rig Veda is the same river on which the Indus Civilization flourished which is farthest from the truth. This is a blatant attempt to rewrite history as the BJP has always attempted to do and they always love to give us history lessons as we have been seeing regularly.

The Government not only attempts to paint contemporary India saffron, but it wants to go back in history and paint the past saffron too. Indologists like Asko Parpola and Iravadam Mahadevan have categorically said that the Indus Civilization is the Dravidian Civilization and the Murugan worship had gone from South India to the Indus Valley. Moreover, the Minister has made a statement that deciphering of hieroglyphics of the Harappa Valley has happened. I would like to tell her that there is no conclusion about it, people are still debating about it and nobody has actually been able to really read what is there. So, I humbly request the Government and the BJP to leave things like this to the scholars and historians. I would again request the politicians to stay out of this and stop using their versions of religion to rewrite what India is.

India had very high hopes from this Budget. But I fail to see how any of the proposed allocations will boost the income and enhance the purchasing power of the people. A newspaper headline read, “Not a full thali, only morsels for everyone”. This is what the long Budget left us with.

          They have been talking about the five trillion-dollar economy and Mr. Jayant Sinha has become very ambitious, he has been talking about US 10 trillion-dollar economy. We have to start making allocations for equity funding for this every year. That has not happened and we cannot see it anywhere in the Budget and today, in real terms, the growth is only 5 per cent of GDP.

          At this rate, how are they going to be able to achieve what they are posing to us?

          The GST has been hailed as a great key reform since Independence, but sadly, the model and implementation have been flawed since the very beginning.  Many of us supported it hoping that it would bring ease of business.  But it has not brought ease of business.  It actually closed down many industries.  The entire industry especially small traders are in distress.  The system has got several glitches.  It was evident when the Finance Minister summoned the Infosys for explanation.

          The Finance Minister in the Budget said: “Our Government is committed to the goal of doubling farmers’ incomes by 2022.”  The agriculture sector has just grown by two per cent in the first quarter of this year as compared to 5.1 per cent growth in the same quarter in the previous year.

The RBI Annual Report shows that the contribution of  agriculture in the last five years has halved.  The NITI Aayog Report says that you need a 14 per cent growth to double the farmers’ income. At this pace, how can we double the farmers’ income?

          The National Crime Records Bureau Report says that 10,349 people working in the farm sector have ended their lives in 2018.  I would like to say that it is not because nature has been brutal to them.  The crop insurance scheme, which had to protect them, protect their crops and livelihoods failed to do so.  It is a shame that many farmers in Tamil Nadu received as little as Rs 4, Rs. 5 and Rs. 10 as crop insurance.  This was highlighted by our party leader, M.K. Stalin in the Tamil Nadu Assembly that the farmers got as little as Rs. 4, Rs.5 and Rs. 10 as crop insurance.  The farmers have been paying around Rs. 610 per acre as premium for insurance and spending more than Rs. 30,000 per acre for cultivation; and after the loss of the crop, the insurance amount sanctioned to them is highly insulting.   Three years and seven crop seasons after, it was rolled out. The Centre’s flagship farm insurance scheme remains behind its own target, and its outreach is as low as 26 per cent.

          The least the Government could have done is to provide immediate relief to the farmers by waiving off the farmers’ loans, which has been their demand for a very long time, and we saw the farmers protesting in Delhi also.

          The UPA Government in 2008 waived off more than Rs. 72,000 crore of farm loans, which provided the much needed relief to the farmers as well as the rural economy.  Our friend, Mr. Sinha here is talking about old-age pensions reaching the old people all over the country.  If he comes with me to my Constituency, I can show him that everyday 100s of old men and women come with petitions; and they are waiting for years to get their old-age pensions.  I really do not know where this amazing blissful place is, which he is talking about …(Interruptions)  You come with me.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Sinha, it is a fact …(Interruptions)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : One of the biggest schemes that has the capacity to actually put money in the hands of the people is MGNREGA. It was mentioned here by the speaker from Congress Party, Shri Manish Tiwari-ji, that there has been a steep fall in the money allocated for MGNREGA.

DR. NISHIKANT DUBEY : It is demand-driven, Madam.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : MGNREGA’s financial statement as of 26th January, 2020 has shown that more than 96 per cent of the allocated money has already been spent or is needed to pay pending dues.  Less than Rs. 2,500 crore is left to sustain the scheme and nearly 15 States are already in the red.

           A minimum of Rs. 96,000 crore is needed to implement MGNREGA in the coming year.  The national average wage of MGNREGA worker is around Rs. 178 per day, less than half of the amount of Rs. 375 per day minimum wage recommended by the Labour Ministry Panel. I request the Government to increase the wages, at least, to Rs. 350. 

           Now, I am coming to the Fifteenth Finance Commission.  DMK has always been at the forefront on the struggle for federalism and decentralisation. It is entirely with this objective that I wish to highlight the unfair wages in which the Fifteenth Finance Commission tilts the fiscal scale in Centre’s favour. The Fourteenth Finance Commission had promised that there will be incentives for States that undertook measures to control population explosion.  But the Fifteenth Finance Commission is using demography as the sole benchmark.

The Fifteenth Finance Commission has the 2011 Census as the sole criteria for the population but has reduced the weightage of the population to 15 per cent from earlier 27.5 per cent.  It is extremely unjust to punish States like Tamil Nadu and the Southern States that have achieved a neutral net reproductive rate target. 

The Fifteenth Finance Commission has granted Rs. 4,025 crore to Tamil Nadu as devolution grant which is only a temporary relief.  We need a permanent solution and justice to be done to the Southern States which are highly affected by this.

In July, 2019, the Terms of Reference of the Finance Commission were amended to include “allocation of resources towards defence and internal security imperatives”.  Experts have noted that this is an unprecedented move to raise funds for the country’s defence and security from the States.  This is erroneous and unfair as defence comes under the Union Government.  Why should the States pay for something which is entirely under the Centre’s purview unless you intend to move Defence to the Concurrent List?

We have gone from the times when the Union Government would finance States and incentivise good schemes.  Now, as far as the programmes run by the Centre and the States, the Centre has been consistently reducing its contribution which is very unfair.

You always said that Make-In-India will create jobs.  Now, you are saying ‘Study in India’ through Ind-SAT.  Are we making sure that people will come to India and study here?  Are we making the Universities safe for students?  Recently, we sent back a German student who was studying in the IIT Madras because he participated in the anti-CAA protest.  The way the students were being attacked in our University campuses like JNU and Jamia, how can we convince the world community that our Universities and colleges are a safe place for the students to study? Here, I would like to quote John. F. Kennedy who said: “Those who make peaceful resistance impossible will make violent revolution inevitable.”     Now, I am coming to disinvestment.  “Listing of companies on stock exchanges discipline a company and provides access to financial markets”, this is what the Finance Minister said in her Budget speech. I would like to say that, actually, the LIC was nationalised only because there were unfair trade practices.  That is why, it was brought under the public sector.  In 1990, the insurance sector was opened to the private sector.  LIC has been doing remarkably well among the other insurance companies. There is no reason to disinvest the LIC other than the Government’s desperate attempt to raise money through disinvestment as they are failing to realise their tax revenue targets. I would like to borrow the words of dada who keeps saying: “Do not sell the family silver.”  That is exactly what we are doing.  These are very desperate times.  I would also like to say that these private companies do not have any commitment.  They are not legally bound to give reservation in their companies or industries.  The more you disinvest and the more you give away the public sector companies to the private hands, the number of job opportunities given to the weaker sections of the people will be reduced. The reservation is meant to do justice to the people who have been ignored for centuries. 

That has been cut drastically.  This is just not only a wrong economic move to disinvest but also it is against social justice.  I think, you are hacking at the roots of social justice in this country by disinvesting. 

          We were talking about unemployment.  I think, it is often being quoted that it is at 45-year high.  But it is very alarming to see that 22.5 per cent of the urban youth are unemployed and it is worst in the rural sector. 

          I would like to bring to your notice what happened recently in Salem district in Tamil Nadu.  A woman who lost her husband could not find employment.  She sold her hair for Rs. 150 to feed her three children and then she said, “I do not have anything more to sell, to support my family.”  This is the state this country is in and we are talking about 10 trillion-dollar economy. 

          Budget allocation to welfare schemes is a key measure of our commitment to development goals.  Under the National Programme of Mid-day Meals in schools, the Budget Estimates for 2019-20 was Rs.11,000 crore, but the Revised Estimates is Rs.9,912 crore.  In September 2019, a journalist was booked for conspiracy after he reported that only rotis and salt are being served as mid-day meal in a Government school in Uttar Pradesh.  In this situation, how can the Government justify Rs.1,088 crore lesser funds for this project?  For the umbrella ICDS scheme, the BE 2019-20 was Rs.27,584 crore but the RE 2019-20 was Rs.24,995 crore.  There is a decrease of Rs.2,589 crore.  This lowering of spending for the ICDS is not justified when India has the highest number of under-five deaths according to a UNICEF Report of 2018. 

          I would like to talk about the MSMEs.  With the introduction of GST and demonetization, the twin attack on the Indian economy, the MSME sectors were challenged.  According to a Government policy note of the Government of Tamil Nadu, the AIADMK Government, which is your ally, more than 50,000 MSMEs have been closed and five lakh jobs have been lost in Tamil Nadu.  MSMEs are reeling under the credit crunch created by demonetization.  Banks are lending loans to MSMEs at the rate of 11 per cent.  Since the repayment has been computerized, even if there is a small error in repaying returns, the MSMEs are declared as NPAs.  They have to clear all the dues to be declared as non-NPAs.  The Non-Banking Financial Corporations are apprehensive to lend money to the MSMEs and are charging an interest rate of 15 per cent to 17 per cent which is too high.  The Debt Service Coverage Ratio parameter, which is used to assess the ability to repay the loans by the firms, is same for the MSMEs and the corporates.  This should be rationalized according to the needs of the MSMEs.

          The matchbox industry is particularly prominent in my constituency, Thoothukkudi.  They have been demanding that the GST on matchboxes to be reduced from 18 per cent to 5 per cent.  It is because they are partly handmade.  I myself have written to the Finance Minister.  They have also come and met her and requested her to give them reduction in GST.  I would request the Finance Minister to kindly consider this because the entire sector is in distress and they are closing down.

          In 2019, over four thousand hours of internet shutdown has cost India over Rs. 9300 crore.

          While the Government continues to deny that there is no negative impact on tourism, there has been an 18 per cent fall in the tourists in December, 2019 alone resulting in heavy loses for both hospitality and the tourism sectors.

          Several world leaders have also expressed displeasure over CAA and Kashmir shutdown and they have even cancelled their visits to India.  Recently, several investment firms are reducing their Indian Government bond holdings on concerns over the CAA and also diverting funds into other countries.  Certainly, the combination of the abrogation of Article 370 and the CAA implementation is forcing the world to take a step back from India. Is this the India we aspire and strive to be? Everybody is fond of quoting here.

“Iyatralum Eettalum Kaathalum Kaatha Vahuthalum Valla tharasu.”           Generating revenue justly, increasing its earnings to the exchequer, protecting the same and distributing it fairly are the attributes of a good Government.

          But unfortunately, I cannot say these things for this Government. Thank you.

 

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, I rise here today to speak on the Union Budget 2020-2021 in this august House and in this temple of democracy. 

          Before I start my speech, I bow down to every citizen of this country. I bow down to their indomitable will and to their unsinkable determination. I bow down to their continuous struggle in pursuit of peace and harmony.  I pay my respects to the draftsmen of our democracy, the architects of the Constitution, the Members of the Constituent Assembly who drafted this holy book which is the foundation of this great Republic.

          Let us remember all those who helped to shape the dream, the dream of an Independent India. I bow my head to all of them - from Netaji Subash Chandra Bose to Matangini Hazra, from Binoy Badal Dinesh to Khudiram Bose, from Maulana Abul Kalam Azad to Dr. B.R. Ambedkar, from Gandhi ji to Rabindranath Tagore, from Bagha Jatin to Jatin Das, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, from Ishwar Chandra Vidyasagar to Raja Ram Mohan Roy.

          Sir, the Finance Minister, a couple of days back, delivered a two- hour-forty-minutes long Budget Speech. The nation watched her eagerly with aspirations in their hearts and optimism in their minds.  The 1.3 billion people, 130 crore Indians waited to hear how the BJP Government will care for them and for their lives, how the Government understands their problems and aspirations, how the Government is going to address the grave concern of unemployment, how the Prime Minister would spur economic development.  We saw the Finance Minister speaking incessantly. She used couplets, poems and quotes in her Speech.  We saw the Prime Minister and the Members of the Treasury Benches thumping the desks at least 30 times in these 160 minutes.  We saw the Finance Minister losing her breath. We were concerned. We saw her taking a pause. We saw her regain her energy. We saw her back on her feet once again to project hard numbers, once again to hear the truth. We all waited. We waited patiently and eagerly. We waited Sir and then her Speech ended. What did the 130 crore Indians achieve at the end of the Budget Speech?  What did the middle class, the lower middle class, the minority, the SC, ST, OBC and this country get after the end of this Budget Speech? A big zero -- zero economic development, zero caring and zero aspirations.

          Sir, the Government at the Centre talks every now and then about simplifying the tax system wherever they go and from the last six years, they have been consistently saying that they are trying to simplify the tax system and eliminate tax terrorism.     

 

17.00 hrs           But, Sir, what the Finance Minister said in her 160 minutes long speech, forget about the common Indians, even the eminent economists and the global experts of the nation or the world failed to understand and were left rankled. No wonder, the Government clearly went ahead in its endeavour to present this year’s Budget with a clear motto. What is the motto? It is: “If you cannot convince them, confuse them”. So, there was a clear motto when she presented the Budget.

          Seemingly, the Budget has three pillars which the Finance Minister laid down and explained. What are these three pillars? The three pillars, she said, are one, Aspirational India; two, Economic Development; and three, a Caring Society. Now, if you are to compare what the actual situation is on the ground you will see that aspirations have been taken over by autocracy. There is no economic development. You will see economic misery on the ground. People are losing jobs. Manufacturing units are shutting down every now and then and GDP slips below 4.5 per cent. Then, there is no caring. Caring has been taken over by cruelty. The Ruling Party at the Centre is spreading and pushing venom and hatred in the society just for their own vested interests and petty political benefits.

          Sir, the Budget 2020, as the Member of the ruling dispensation has very rightly said, is historic. I agree with him. It is historic. The Budget is historic in so many ways. It is historic because it was 160 minutes long. It is historic because you got a 11-year low GDP rate. It is historic because there is a 17-year low in investments. It is historic because there is a 15-year low in manufacturing. It is historic in four-year low agriculture. It is historic because there is a 8-year low in household financial savings. It is historic for so many more reasons. I only mentioned a few.

          Since we are discussing history, I would also like to mention that this is the first time that the country is witnessing that an institution like the Reserve Bank of India has someone at the helm of affairs, who has a major in History, and the ones, who are fit enough and credible enough to lead that institution, are now tucked into the pages of history. This is the BJP Government for you.

          Instead of making such historic records, maybe the BJP Government could have listened to the former Chief Economic Advisor, Dr. Arvind Subramanian, who compared India’s worst growth in 30 years to the Great Depression of 1929. He said and I quote him:

“It is India’s great showdown where the country seems heeded for an Intensive Care Unit”.

17.03 hrs                        (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)           If you do not agree with Dr. Arvind Subramanian, listen to the former RBI Governor, Dr. Raghuram Rajan. He said that the successive shocks of demonetization and GST have seriously impacted India’s growth. It has fallen off when growth in the global economy is peaking up. This is what Dr. Raghuram Rajan said.

          If the above two gentlemen’s views are unsuitable to the Ruling dispensation, let me give you a third view, and they are very fond of this person, who I am about to quote. Who is that person? He is the former Chief Minister of Gujarat and a current Member of this august House. He said and I quote him again:

          “Till you do not have a proper IT infrastructure, GST will never be   successful.” This was said, that is for you to guess, by the hon. Prime Minister of this great nation. If that particular quote does not suit them either, let us see what Dr. Abhijit Banerjee, someone who made India and West Bengal proud by winning a Noble Prize in Economics, said:

“The Indian economy is doing very badly. There is an enormous fight going on in India about which data is right, and the Government has a particular view. All the data that is inconvenient to it is wrong.”             This is what Dr. Abhijit Banerjee said. This is not me, Abhishek Banerjee. I share the surname. But this is Dr. Abhijit Banerjee.

          Mr. Chairman, Sir, with this Budget we have witnessed the country’s triple murder. Why did I say, ‘triple murder’?

          There has been a triple murder of the economy – demonetisation was the first murder, GST implementation was the second murder and Budget 2020 is the latest. …(Interruptions)  Let me say a few words about the first of triple murder. After the demonetisation was announced on 8th November, 2016, our leader, the Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee was the only person who put out a tweet in the next one hour where she said: “WITHDRAW THIS DRACONIAN DECISION”. Like most of the warnings BJP ignored, it brutally murdered the hope and aspirations of the people.

Now, I come to the second murder of the economy. What was that? It was GST. In 2012, the Finance Minister of Gujarat had said that ‘GST is completely against fiscal federalism.’ My party Trinamool supported the concept of GST, but we warned on the floor of the House not to rush with the implementation. We support GST, but at the same time, you have to understand that the country is not ready to implement GST at this point of time. Once again, you did not heed to our warning and look where you stand now. More than Rs. 70,000 crore stand due to the States from the Centre. The Centre owes a huge amount of money, in thousands of crores of rupees, to States like Delhi, West Bengal, Punjab, Rajasthan and Telangana.

          Mr. Chairperson, Sir, now I talk about the third murder of this triple murder sequence which is the Budget 2020, as I just mentioned. I think, the third murder was more brutal, more barbaric. It was harsh and heinous. Let me tell you why I use these adjectives. It is because of privatisation and an array of schemes like Make in India. Hon. Prime Minister was mentioning them in his intervention when he was addressing the House this afternoon. After the BJP’s all these failed flagship schemes like Make in India, Fit India, Khelo India, StandUp India campaigns, now this Government has come up with their most ambitious project. What is that project? The project is ‘Becho India’. Considering their current strike rate, if you take the leaders in the market space or the market place, they will surpass Amazon, Flipkart and OLX in the days to come. …(Interruptions)  They have come with their flagship scheme which is  ‘Sell India’.  I will just explain why I say this. One after another, they have sent the organisations for privatisation. Will the proposal to disinvest LIC need an amendment in the Parliament? If the answer to my question is ‘yes’, let me assure everyone, every citizen of this country, including the employees of LIC, the agents of LIC and the freelancers working with LIC that Trinamool will oppose this to the core, including in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha and outside the Parliament as well. If required, we will take it to the streets also.

          Sir, I wish to make an appeal to every Member of this august House, including the BJP Members who are present here. You talk about desh bhakti, you talk about patriotism, you talk about country’s pride and you talk about ‘देश के लिए खड़ा रहना’’. If you have the spine, show your spine, stand up for your country and save LIC from privatisation. I challenge all of you that  अगर ताकत है,दिल है, जोश है, दम है, तो इसको रोक कर दिखाओ  । हम तो रोकेंगे  । यह हमारी ‍देशभक्ति है  । हम फर्जी देशभक्ति में यकीन नहीं रखते हैं कि आर्मी कुछ काम करे और उसका क्रेडिट हम ले जाएं  । जहां देशभक्ति दिखानी चाहिए, वहां दिखाइए  । Where your patriotism should speak, use that platform. Why can you not stand up for your own right, as if you do not know what is best in your country’s interest and what is right and what is wrong? One after another, the jewels of the country are being sold every now and then.

          You start with Air India, then Indian Railways, then IDBI and now it is LIC. LIC’s policies cover 70 per cent of those Indians who are insured. It has approximately 14 lakh agents and 90,000 full time employees. Sadly, LIC did not foresee and take out a policy to save its own life. Do you know why? It is because 37  per cent of India which voted for the BJP, which voted for this current Ruling Party, voted with aspirations, voted with faith, voted with hopes in their minds, with optimism in their hearts. LIC trusted you. LIC had faith in you. LIC supported you on your lows. LIC bailed the Government out in situations where the Central Government was in hand to mouth existence. Look what have you done? आपने उसी माँ को बेच दिया  । आप नारे लगाते हैं- भारत माँ की जय  । अरे, भारत माँ है  । हमारे लिए भारत माँ है  । माँ है,तो उसकी हिफाजत करिए, माँ है,तो उसकी रक्षा करिए, माँ है,तो उसको तकलीफ से दूर रखिए  । माँ है, तो उसका सम्मान करिए  । माँ को सरेआम बाजार में ले आकर कोई नीलाम नहीं करता है  । आपको यह जानना चाहिए और मैं यह क्यों बोलता हूँ? पहले बीएसएनएल,फिर रेलवेज़, ‍फिर एयर इंडिया,आईडीबीआई और अब एलआईसी  । आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए  । सर, इनके कुछ मंत्री बोलते हैं ना,क्रोनोलॉजी समझ लीजिए  । मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि पहले बीएसएनएल,फिर रेलवेज़,फिर एयर इंडिया,फिर एलआईसी और बहुत जल्द एफसीआई-फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया  । बीपीसीएल भी, आईडीबीआई बैंक, बहुत हैं, नाम गिनाने लग जाऊँ तो कल सुबह हो जाएगी, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं  । मैं क्यों कह रहा हूँ, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया  । Why did I take the name of Food Corporation of India? This is because the Budget has slashed the food subsidy funds by Rs. 70,000 crore. Rs. 1.5 lakh crore is not enough to provide subsidised ration to more than 80 crore households which comprises poor and the lower income groups across the country. Food Corporation of India which ensures that poor Indians do not go hungry under the PDS, will now have to borrow money to sustain itself. What can be a bigger shame?

          The Government’s unpaid bill to FCI is around Rs. 2 lakh crore. So, if this is taken into account, the fiscal deficit is actually close to five per cent. This comes at a time when the Consumer Food Price inflation is at a six-year high at 14 per cent. This will hurt the poor and the lower income groups the most. So, FCI is eventually the next target. This is going on record. आज मैं अपनी स्पीच में यहाँ बोल रहा हूँ  । आप कल देख लेना, ये क्या करते हैं? What after that? You all can guess it. Fertilizer subsidy has been slashed by Rs. 9,000 crore, which is down to 11 per cent.

          As of May, 2019 the BJP Government has failed to pay farmers more than 40 per cent of Rs. 12,867 crore of the estimated claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

          The Government takes pride for raising the insurance cover to Rs. 5 lakh. Is it enough? I want to ask the hon. Finance Minister. There are a lot of families in the country, there are a lot of parents, a lot of couples, a lot of individuals who save their life earnings just to ensure that their children get better education when they grow up. There are people who save money for various other purposes. A father may be saving money for his daughter’s marriage. A boy or a girl might be saving money for his or her parent’s future treatment. Then, you say that they will get only Rs. 5 lakh. नो मैटर,आपने दस लाख रुपये जमा किए, 12 लाख रुपये जमा किए, 15 लाख रुपये जमा किए  । सर, देश में कितने लोग हैं? जिन्दगी भर मेहनत करके किसी ने 10 लाख रुपये जमा किए,किसी ने 12 लाख रुपये जमा किए, किसी ने 15 लाख रुपये जमा किए और आज क्या होता है? सरकार कह रही है कि अगर कुछ हो जाए तो आपको पाँच लाख ही मिलेगा  । Why this hypocrisy? Why this duplicity? If you cannot provide security, safety, and surety to your own citizens, then you have no right to collect taxes from them. आप किस हक से उनसे टैक्स माँग रहे हैं,जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते, आप उनको सेफ्टी नहीं देते, आप उनको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते  । Where will they go? It is either the devil or the deep blue sea. ‘एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं’  । सर, साधारण आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? Where will the commoner go? ‘एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं’  । घर में किसी ने पैसा रखा, तो असली चोरों का डर होता है और बैंक में पैसा रखा तो फर्जी चौकीदारों का डर होता    है  । सर, आम आदमी जाए कहाँ?

          And the murder continues; a systematic murder of federalism. We have had enough big talk. Now, it has turned from cooperative to operative!  …(व्यवधान)भाई साहब, शारदा के जो मेन लोग हैं, वे आपकी पार्टी में हैं  । पहले उन्हें निकालो, फिर बात करना  । ठीक है और आप चिल्लाने की बात करते हो,अध्यक्ष जी से जरा अनुमति ले लो, 10 घंटे मैं यहाँ पर आपके साथ बैठकर चिल्लाऊँगा  । किसके गले में कितना दम है, हम देख लेंगे  ।…(व्यवधान)आप बात करना बंद करो  । Sir, I will take extra time for the interruption in my speech. Just drop the ‘C’ from the cooperative federalism. So, from cooperative, make it operative.

Sir, regarding railway project, when Mamata Banerjee was the Railway Minister, she started new projects not only in Bengal, but in every corner, every part of India. She laid new railway lines; she started new freight corridors; she built new locomotive factories.

          Sir, what has Bengal got in this Budget? It is just Rs.1,000 for every scheme. It is not rupees one lakh. सर, दो 500 रुपये के नोट बंगाल को दिए गए हैं  । आप पहले बंगाल में जाओ, 18 सांसद चुनो, फिर बंगाल को आपने यह दिया है, दो 500 रुपये के नोट दिए हैं  । This is what Bengal has got. सर,यह हम लोगों को नहीं चाहिए  । This is what Bengal has got in this Budget when it comes to railway schemes. Shame! Sir, when it comes to cooperative federalism, let me just give you one more example. Cyclone Bulbul destroyed 14.8 lakh hectares agricultural land and over 5.2 lakh thousands houses in Bengal were affected. Total estimated loss was about Rs.23,811 crore and it affected actually 35 lakh people. We have got no financial assistance in this account. The Government of India has not given a penny in this account.

Federalism for you means targeting the federal opponents and suppressing their voices. Your ED, IT and CBI are very dynamic when it comes to going after the political opponents from different States.

But let me ask them, where is Nirav Modi? Where is Lalit Modi? Where is Vijay Mallya? सर, जितने भी बैंक डिफॉल्टर्स हैं, हजार-हजार करोड़ रुपया देश से लूटकर चले गए और वे आज दूसरे देशों में जाकर…*  कर रहे हैं  । जब गरीब आदमी लाइन में खड़ा होकर एक लाख रुपये का लोन माँगता है, तो उससे कहा जाता है कि ये कागजात लाओ,वो कागजात लाओ,हजार बहाने,सौ बहाने बनाए जाते हैं  । उससे कहा जाता है कि यह नहीं होगा  । घर गिरवी रखो,मकान गिरवी रखो,जमीन गिरवी रखो  । क्या यह इनका इंसाफ है? क्या यह सरकार का इंसाफ है? मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो देश से हजार-हजार करोड़ रुपया मारकर गए हैं,लूटकर गए हैं,वे कहाँ हैं?…(व्यवधान) क्या वे वापस आए हैं?…(व्यवधान)वे कहाँ हैं,टिकट कहाँ है?…(व्यवधान) उन्हें वापस लेकर आइए, फिर बात करना  ।…(व्यवधान) …(व्यवधान)

When we talk on the subject of federalism, I can give you many examples …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Do you have a second speaker?

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, I am the only speaker.

          While we talk on the subject of federalism, I can give you many examples. But let me just give you a few examples where I can show that Bengal is doing better when it comes to how the country is performing under PM’s leadership.

          In 2018-19, Bengal’s growth was 12.58 per cent. India’s growth rate was almost half of that at that point of time. It was just 6.8 per cent. The Centre’s fund for agriculture, health, education, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes’ welfare have together seen a reduction of 8.9 per cent. But in Bengal, investment in agriculture is up nine time and investment in social sector is up by 4.5 times.

          Sir, Bengal is number one when it comes to MGNREGA. It has the highest number of man-days and the highest number of fund allocation. In the Budget, MGNREGA funds have been cut by 13 per cent to Rs.61,500 crore for 2020-2021. It is evident what importance the Government gives to the rural economy.

          It is distressing that instead of focussing on increasing rural wages and improving the functioning and payments of MGNREGA, the BJP-led Government is wasting resources on divisive policies like NPR and NRC.

          Sir, let us move into girl child education. The BJP Government has spent Rs.644 crore on Beti Bachao, Beti Padhao. Out of Rs.644 crore, about 55 per cent have been spent on advertisement.

Sir, I will give you an example as to what Bengal has done. I will tell you about the Kanyashree Scheme. In the last six-seven years, the Mamata Banerjee Government -- the ‘Ma, Mati, Manush’ Government -- has spent Rs. 7,000 crore on one scheme in one State. She has received UN recognition for this, and eventually 60 lakh girls have been benefitted from it.

A five per cent cess has been announced in the Budget on imported medical devices. This will lead to increase in medical expenses and treatment where the common people are involved, and they will eventually end up suffering. The common people will continue to suffer after this step. But, in Bengal, the entire cost of treatment is borne by the State. There is paperless, cashless, free treatment, and up to 70 per cent discount on medicines. Further, more than 7.5 crore people are covered under the Swasthya Sathi Scheme.

Sir, please allow me to share a few more achievements of the State. Bengal is number one in ease of doing business. The credit lending to MSME sector is at Rs. 56,458 crore, which is the highest in Bengal. Bengal is number one when it comes to skill development. The average annual income of farmers has increased by more than three-times -- and it has been done already -- from 91,000 in 2011 to 2,91,000 in 2019. Nearly, 69 lakh farmers were given Kisan Credit Cards in 2018. Under the ‘Sabooj Sathi’ Scheme, more than one crore cycles were distributed to school-going children. Since last eight years, more than 1.98 pre-matric and post-matric scholarships were awarded to SC / ST and OBC students. Almost 100 per cent households have access to uninterrupted power in the State. There has also been a 37 per cent increase in power generation.

Now, let me talk about ‘Make in India’. The Prime Minister says sell anywhere, but ‘Make in India’. He says this everywhere. But what is the reality? He himself does not live by this slogan. सर, चीन से वर्कर्स आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाते हैं  । आप दीवाली में शंघाई और बीजिंग से लाइट्स मंगाते हैं  । बैग के जिप से पेन की निब तक सब मेड-इन-चाइना है  । Then, you say ‘Made in India’! This is why this is not helping in creation of jobs and our youth continues to suffer. In a year when joblessness is at a 45-year high, this Budget is offering fresh Graduates internships. The youth of this country does not want to live at their mercy. The youth wants jobs and not internships. हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार को लेकर इस बजट में कोई चर्चा ही नहीं की गई है  ।

If you do a word search, सर, यह जो पूरी बजट स्पीच है, इसमें टोटल 13,200 वर्ड्स हैं  । मैंने एक-एक को पढ़ा है  । इन 13,200 वर्ड्स में ‘अन-एम्प्लॉयमेंट’वर्ड एक बार भी नहीं आया है  । कोई सोचेगा कि यह पाँच बार आया होगा, कोई सोचेगा कि दस बार आया होगा,कोई सोचेगा कि दो बार आया है,चार बार आया है  । यह ‘जीरो’है  । ‘Unemployment’ has been mentioned ‘zero’ times in these 13,200 words long 162-minute Budget speech. This is the Central Government for you! They are not addressing the falling GDP; they are not addressing the grave concerns of unemployment; they are not addressing the concerns that are affecting the common people including the price rise; and then you talk about the $5 Trillion economy. जी.डी.पी. तो 5 प्रतिशत के नीचे है और आप 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं  । जब इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी,तब तक वर्ष 2040 हो जाएगा  ।

Auto companies like Maruti Suzuki, Hyundai, Honda, Tata and Mahindra & Mahindra have partially stopped production, and even reported plant shutdowns. The total industry output is reduced by 20-25 per cent. More than 2,30,000 workers in the auto sector are now jobless.

For all the big talk on national security, the Government is so desperate when it comes to taking credit for the work our Army, Air Force and Navy are doing. The Defence Budget has been raised by just five per cent reducing military’s buying power. This does not even cover inflation. This will eventually stall all the procurement of important military equipment, air defence systems, and artillery. …(Interruptions)

          Sir, I will take two minutes more to speak.

          This will stall the procurement of important military equipment. Is it because elections are not knocking at the door now? Elections are over. That is why, defence does not get a priority. उपयोग हो, अब छोड़ दो,अब डिफेंस की जरूरत नहीं है  । सर, जहां पर देना चाहिए, वहां पैसे नहीं देते हैं  । Again I think defence will get priority in 2024. जब लोक सभा चुनाव आएंगे,तो फिर करेंगे  । इनकी सिर्फ एक नीति है, उपयोग करो और भूल जाओ  ।  यहां पर शिवसेना के सांसद बैठे हुए हैं, एनसीपी के सांसद बैठे हुए हैं   ।  If media reports are to be believed, bullet train project has been stalled. बुलेट ट्रेन के 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये आप आर्मी को क्यों नहीं देते हैं कि वह बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे?हम चाहते हैं दो, देश चाहता है दो  । Why do you not give that  Rs.1.10 lakh crore to the Army to buy bullet proof jackets? The country does not need bullet train. Our Army needs bullet proof jackets. Why do you not spend that money to build freight corridors to carry food for the poor and marginalised? वहां पर पैसे खर्च करिए  । Why do you not spend that money by giving homes to the homeless? Why do you not spend that money for uplifting the marginalised? Why do you not spend that money to give food to the hungry? It can feed scores of people.

          I want to spend just one minute on austerity. The time has come for austerity measures. I speak on behalf of my Party, whose Chairperson does not preach austerity, she practices it. Instead of selling country’s jewels like Air India, BSNL, LIC, IDBI, BPCL, Indian Railways, why does  the Government not consider doing anything about the Raj Bhavans? आप राजभवन के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं?मैं पूछ रहा हूं  । मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप रेलवेज़ बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, what are your thoughts and plans on Raj Bhavan? Sir, Raj Bhavans across India are only being used as BJP’s extended offices and post-retirement mansions of BJP leaders. Nothing else. Almost all or maximum Members in this House would agree with me on this. Let us have a vote of the Members present. Will you be able to do it? …(Interruptions) Do you have the guts? I want a division on this right now. …(Interruptions) Do I go for the division? Sir, preach what you practice. सब की परीक्षा मत लीजिए  । किसी दिन हम परीक्षा ले जाएंगे, फेल कर जाएंगे,सब एक नहीं होते  । …(व्यवधान) All the money spent on the maintenance of properties and the ceremonial lifestyle of handful. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Shri Abhishek, you have put forth your points across very succinctly, I think. Please conclude within one minute.

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Yes, Sir. Various newspapers have reported that the Government of India is buying an aircraft for a whopping $ 200 million for the travel of VVIPs and VIPs. Sir, I wonder is this the reason why Air India is being privatised just for better maintenance of these fleets! The Central Government has spent Rs.6,000 crore on advertisement. सर,आप इसी पैसे को मनरेगा में क्यों नहीं देते हैं, इसी पैसे को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्टेट्स की सहायता क्यों नहीं करते हो, इन्हीं पैसे से जीएसटी के ड्यूज़ क्लियर क्यों नहीं करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं  । Why is Rs,70,000 crore still owed to all the States of India? It is very unfortunate. We are heading to a position where the country was – I mentioned in my last speech – in the operation theatre, now it will be heading to a ventilator position where it will not be able to resurrect and revive. These are serious issues. All that this Government is doing is, cracking jokes and making mockery of the economy.

          A Minister says, slowdown in automobile sector is because the mindset of millennials, who pay for Ola and Uber. Sir, imagine. While another Minister says, India has a sound economy because three Bollywood movies have done Rs.100 crore of business in a day. This is the mindset. How can you imagine the country with people like them? After listening anxiously to each and every word of what the Finance Minister has said, I am left and stuck with one thought.

          Is it the speech of Government of India or is it the speech of Government of India Private Limited? Sir, I will take twenty seconds. Sir, their slogan is ‘Sabka Sath, Sabka Vikas’. मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अपने दल के सभी सांसद को लेकर अपने लीडर्स के पास जाएं और उन्हें बोलें कि इस बजट के बाद आपका स्लोगन ‘सबका साथ सबका विकास’नहीं रहा, देश कह रहा है देश की भूल कमल का फूल  । So, I end my speech on this note.

 

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I just listened to the volcanic speech of the hon. Member sitting next to me but my speech is going to be in contradiction with what he spoke. I think it is a good Budget covering the short, medium, and the long-term objectives of the Government for an aspirational India, for a caring India and for a modern India.

          I want to start with the subjects which are good and, at the same time, where they need a little improvement. I wanted to give my suggestions also. I start with agriculture. Though agriculture is a State subject, the Government of India has taken a very caring view wherein not only a mere expression of caring is there, but the hon. Finance Minister also gave sixteen measures which she had explained one by one as to how the goal of doubling the farmers’ income can be achieved. In addition to that, Rs. 15,695 crore were given to the farmers’ insurance scheme, Fasal Bima Yojana. Our beloved Chief Minister, along with the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme under which the Government of India has given Rs. 65,000 crore for the country, has given a little over 20 per cent of the matching grant under PM Kisan Samman Nidhi Yojana, and almost 44 lakh farmers have been benefited in our State. So, we are supplementing the Government of India Scheme with our Rythu Bharosa Scheme which has been named after our beloved former Chief Minister who is the metaphor of our party.

          There are various good schemes. Under PMKUSUM, the farmers will be given the benefit of solar power and another 15 lakh farmers are getting grid-connected pump sets. This is a very good initiative. The major initiative taken by this Government is what Sitharaman ji has announced, where there is no water availability, where there is a barren land, the scheme enables them to set up their own solar plants with the support of the Government funding and also to tie up with the electricity boards concerned. With this wonderful initiative, the job seekers in the rural areas would become job givers. So, this is also a very good initiative for the rural areas.

          With regard to the Krishi Udan and Kisan Rail schemes, no doubt, these two schemes are very good for agriculture but this would predominantly benefit the traders who are involved in this sector. How can the benefits be transferred to the farmers? I would request the hon. Finance Minister to ensure that the benefits of Krishi Udan and Kisan Rail percolate down to them. There is also a provision of Viability Gap Funding to set up warehouses at the block level where the self-help groups would be involved. It is indeed a wonderful scheme and the women folk in the rural areas would have immense benefit. Under this Scheme, they would also be a part of the system where they will all become sufficiently rich in the short term.

          Mr. Chairman, I have a few concerns. The hon. Finance Minister announced Rs.15 lakh crore credit being made available for the farming community. As per the statistics, even today only 30 per cent of the farmers are able to access credit from banks while the rest 70 per cent are depending on moneylenders who charge high rates of interest on daily basis and in some cases even on hourly basis. To put an end to this, the Government has to come up with various measures.

There is a minimum threshold of 18 per cent loans to be given to the farmers by banks. NABARD is doing a good job. But, how much credit is really being given by banks without misrepresenting the heads of account? They give loans under some head and then try and put it under the head of agriculture. I urge the hon. Finance Minister to go through this in detail. If she can ensure that the threshold of 18 per cent loans being extended to the farmers is met, there is nothing like it. In addition to ‘Rythu Bharosa’, the Government of Andhra Pradesh is supplying free power for agricultural pump sets.

Another important point the hon. Finance Minister mentioned is the support given to aquaculture. Though I am one among 543 Members here, it is as though this point addresses my Constituency directly. Hon. Finance Minister has set the target of increasing exports to Rs.1 lakh crore. Today the exports are around Rs.50,000 crore. Today, we in the two Godavari Districts are able to export around 65 to 67 per cent of the produce. Madam Finance Minister, we will be able to easily achieve this target of Rs.1 lakh crore.

The State Government of Andhra Pradesh is supplying power at Rs.1.50 per unit despite the problems the State is facing owing to shortage of money. Still, to protect the interest of farmers, we are supplying power at a subsidised rate of Rs.1.50 per unit. We are happy that Rs.540 crore has been announced. But since we account for a major chunk of the exports target, since we are giving you the guarantee of meeting the Rs.1 lakh crore exports target, I would request you to utilise the major chunk of funds for setting up the Aquaculture University there and for setting up more laboratories.

Mr. Chairman, the people involved in the activity of agriculture and aquaculture are saying that while the Department of Agriculture is promoting production, for sale of produce in international markets they are asked to go through APEDA which is controlled by the Ministry of Commerce. The Ministry of Commerce deals with several products of various categories. Therefore, it is felt that the Commerce Ministry would not be able to spend the time that the Ministry of Agriculture can spend on this activity. I am not saying anything against the Commerce Ministry but the affection with which the Ministry of Agriculture can take care of the export of agricultural produce would be much more. If you look at the rice exports, there has been an increase all through the last five years. However, there is a projected decrease of 20 per cent in the export of rice, which constitutes two per cent of the overall exports from the country. That 20 per cent fall is quite high. I spoke to many people in the trade and they are all of the firm opinion that if APEDA is left to the Ministry of Agriculture, there would be better synchronisation. Similarly, if MPEDA is left to the Fisheries Ministry, there would be better synergy and we would be able to easily achieve the export target set by the hon. Finance Minister. I, therefore, urge upon the Government to kindly consider these two points on top priority.

          The next point I would like to highlight is health. As far as health is concerned, the best policy till date in the country was announced by the mentor of our party Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy by the name ‘Rajiv Aarogyasri’. Earlier there were only 1,000 diseases covered under this scheme. Today, we are covering 2,016 diseases under this scheme. Rs.5 lakh is the income limit but there is no upper limit. Just now, my colleague Mr. Abhishek Banerjee was talking of ceiling. We do not have that kind of ceiling in our State. 150 super-speciality hospitals are covered under this scheme.

          I would like to tell the Government and the Pradhan Mantri that Ayushman Bharat is indeed a wonderful scheme but the criteria that one should not have a motorcycle, one should not have a phone, etc., all these things, should not be there. Today, even the poorest of the poor is having a vehicle to travel and he is having a cell phone or a landline phone. So, this kind of criteria has to be changed. Otherwise, the target of delivery of 11 crore Ayushman cards would not be achieved. If you will strictly go by these criteria, even 2-3 crore cards would not be delivered. In our State, under Rajiv Aarogyasri, we are covering almost 70-75 per cent of our State’s population. I would like to tell the hon. Prime Minister that this is a very important and wonderful scheme. Kindly look at our State also and implement this.

Now, I am coming to my State’s problems. The main thing is the special category status we have been requesting. We once again urge whether we use the title of special category status or not, we have to get Rs.18,000 crore for the shortage of Polavaram project. Out of Rs.11,000 crore, which we have spent, we have got only Rs.8,000 crore. There is Rs.3,500 crore still to be given. For rehabilitation, another Rs.40,000 crore is required. Since it is a national project, sufficient allocation of funds is required. Our Chief Minister has targeted to complete it by 2021, which is an ambitious target, for which we need the hon. Prime Minister’s support.

We have a few more concerns wherein we are seeking the support of the Government of India. There has been a one per cent reduction, that is, Rs.1,800 crore in GST rates. As we all know, ours is a new State where at a nascent stage, we need the helping hand of the hon. Prime Minister for our State. For our State, it has to be compensated.

We very much appreciate the concern of the hon. Prime Minister for futuristic India. We are all with the hon. Prime Minister. We request the hon. Prime Minister to give a helping hand to our beloved Chief Minister and bring Andhra Pradesh our past pride.

HON. CHAIRPERSON: You have raised your points very well.

SHRI  RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Thank you, Sir.

 

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):आदरणीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब यहां अपना बजट रखा तो उन्होंने पहले दो घंटे तीस मिनट तक एक बूंद पानी भी नहीं   पिया  । मैं आपको आदरपूर्वक सल्यूट करता हूं कि आपने इतने लंबे समय तक प्यास को सहन   किया  ।

          आपको प्यास लगी या नहीं लगी यह हमें मालूम नहीं,लेकिन लोग प्यासे थे  । लोग बहुत प्यासे थे और वे चाह रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा  । आज सुबह प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई सुझाव देता है या आलोचना करता है तो उसकी आलोचना को न देखकर उसे स्वीकार करना चाहिए  । आपने ही कहा था कि “I appear to be conservative, but I want to be realistic.” So, today I also would like to go for a realistic view of the Budget. मुझे उसमें पहला वाक्य बहुत अच्छा लगाThe Budget is to boost the income and enhance the purchasing power. This is the ground; this is the foundation of the entire Budget. जब मैं आगे चलकर देखता हूं तो आप पानी भी नहीं पी रही थीं  । दो घंटे के बाद जैसे ही आपका भाषण समाप्त हुआ तो सबसे बुरा स्वागत अगर किसी का हुआ तो वह सेंसेक्स का हुआ  । शेयर मार्केट इस तरह से नीचे गिरा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिर गए  । मैंने लोगों से पूछा कि आपको बजट से क्या लगा, तो लोग असमंजस में थे  । कोई अच्छा बोल रहा था तो कोई बुरा बोल रहा था  । उसी समय मुझे एक व्यक्ति, जो बीजेपी को बहुत प्यार करता है, वह मिला और मुझे बोला कि अरविंद जी आपको पता है  ।

“जाने वे कैसे लोग थे,जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला  ।” मैंने उससे पूछा कि इस बजट में तकलीफ क्या है? उसने मुझे बताया कि हमारी सरकार यह मानने को ही तैयार नहीं है कि मंदी है  । अगर वे मान लेंगे तो इलाज करना आसान हो जाएगा  । आप जब यह मानेंगे कि मंदी है या स्लोडाउन है तब आप इलाज परफेक्ट करेंगे  । हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं  । इसलिए हम इलाज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और सही दिशा में नहीं जा रहे हैं  । मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने जो मार्ग अपनाया है, वह हमें गति नहीं दे रहा है  । उस गति को पाने की आवश्यकता है  । हमें वह गति क्यों नहीं मिल रही है  । What are the hurdles? Why are people not accepting it? आपके भाषण में The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially which will benefit the consumer. ये आपके बूस्ट ऑफ इनकम से रिलेटेड वाक्य है  । इससे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने से मार्केट में पर्चेजिंग पावर भी बढ़ेगी  । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं  । मैं जब मंत्री था तो आपके पास भी गया था  ।

आज इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी  । मैं आगे भी बोलूंगा, लेकिन अभी याद है तो मैं उदाहरण देता हूं  । मैं मैटल इंडस्ट्री की बात कर रहा था  । मुम्बई शहर में कॉपर इंडस्ट्री है  । हो सकता है कि यह दो राष्ट्रों की ट्रीटी होगी  । विदेशी प्रोडक्ट जो बाहर से आता है, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है और रॉ मेटिरियल पर कस्टम ड्यूटी लगती है  । कस्टम ड्यूटी लगने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट बढ़ने से माल या तो कोई लेता नहीं है या फिर महंगा हो जाता है  । इससे इनकम तो बूस्ट होती नहीं है,बल्कि हमारा जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है,वह वहीं पर ही डिफीट हो जाता है  । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके जो उद्दिष्ट हैंMake in India, boost the income, and enhance the purchasing power, it gets defeated there itself. हमारी जो भारतीय कंपनियां है, आपने बहुत सारी नीतियां उसी तरह अपनाई है  । You wanted to protect them; I know it. शायद आपकी नजर से हट गई होगी  । मैं मैटल इंडस्ट्री के लिए आपसे मांग कर रहा हूं  । अगर आप इसको करेंगी तो उनका रोजगार रहेगा  । Many companies in metal industry are closing down.अगर वे क्लॉज डाउन करते हैं तो जो हम इम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की बात करते हैं, वह भी डिफीट हो रही है  । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आपको ध्यान देकर इसका निराकरण करना होगा, उसके बाद ही हमें बढ़ोतरी मिलेगी,उससे कंपनी भी खड़ी रहेगी और रोजगार भी   मिलेगा  ।

          अभी जीएसटी पर इन्होंने भी बहुत बोला है  । आप जानते हैं कि जीएसटी के बारे में महाराष्ट्र सरकार की जो राशि केन्द्र सरकार से आनी थी, वह नहीं आई  । कब आई?जब नए मुख्य मंत्री आए, आदरणीय उद्धव साहब ने आपको पत्र लिखा तो पिछले अक्टूबर-नवम्बर के 15,500 करोड़ रुपये में से कुछ 4,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है  । इतनी कम राशि में वहां भी सरकार चलानी है,  क्योंकि जो वहां का बजट था, जिसका स्रोत सेल्स टैक्स था,वह बन्द हो गया  । ऑक्टराई बन्द हो गया, महानगरपालिका पर भी बर्डन आ रहा है  । इन सारी चीजों को देखते हुए जीएसटी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है  ।

          जीएसटी की क्लिष्टता आज भी परेशान कर रही है, उस क्लिष्टता को थोड़ा आसान करने की आवश्यकता है,ताकि लोगों को सुविधा हो  । आपने कुछ काम किए हैं,जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर  । इसका स्वागत है  । हम अच्छे को अच्छा कहेंगे,गलत को गलत कहेंगे और जो सुधारना है, उसे सुधारने के लिए कहेंगे  । आपने स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और सोलर पावर की बात की है, लेकिन जो पेंशन स्कीम है,इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल सेक्शन्स,क्रेडिट सपोर्ट,डिजिटल पेनेट्रेशन विद ब्रॉडबैण्ड,एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, इन सारी चीजों को भी देखिए  ।

          आप देखिए, जो पेंशन स्कीम है, अगर आप 1995 की पेंशन स्कीम को देखें, आज उसके लाभार्थी करीब 65 लाख लोग हैं  । आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए,वहां जो बिहाइण्ड द स्क्रीन हैं,मैं उनसे भी पूछता हूं कि क्या 2500 रुपये में अपना परिवार चलेगा?क्या 3500 रुपये में आपका परिवार चल जाएगा? उसकी वृद्धि कैसे हो सकती है? आज तकरीबन करोड़ों लोग 1995 की पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं  । उनकी ओर से जो राशि आपके पास आती है, अगर आप उसका ब्याज भी देखें, इस पेंशन स्कीम के तहत जो राशि सरकार के पास जमा है,अगर उसका इनवेस्टमेंट किया जाए तो उसके ब्याज से आप इन पेंशनधारकों को 5,000 रुपये से 7,000 रुपये पेंशन दे पाएंगी  । इससे आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे  । इतने सारे बुजुर्ग लोग इसमें हैं  । आज लोगों की लांजेविटी बढ़ी है, बच्चों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि वे खुद के पैरों पर खड़े रहें  । हालांकि बाकी योजनाओं जैसे आयुष्मान योजना आदि का लाभ उनको मिल सकता है, वहां सरकार कुछ कर रही है  । लेकिन यदि उनके हाथ में पेंशन आती है तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी  ।

          अब आपने डिजिटल पेनेट्रेशन की बात की है  । आप सभी को पता है कि भारत संचार निगम इस देश के कोने-कोने में पहुंचा है  । महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली और मुंबई महानगर के कोने-कोने तक पहुंचा है  । आप किसको यह काम दे रहे हैं? हर जगह प्राइवेट कंपनी क्यों? आप आज इन कंपनियों के रिवाइवल के लिए वीआरएस लेकर आई हैं  । आपको पता है कि वीआरएस लाने के बाद करीबन एक लाख कर्मचारियों ने दोनों कंपनियों से वीआरएस ले लिया है  । एक तारीख को ऑफिस में कर्मचारी नहीं थे  । अब ग्राहक वहां गया, उसे नई लाइन लेनी है या कुछ बिल पे करना है, वहां बीएसएनएल के ऑफिस में कोई नहीं है  । लगभग 80,000 लोग चले गए हैं, हम क्या कर रहे हैं? न हमारी मैनेजमेंट प्रिप्रेयर्ड थी, न सरकार प्रिपेयर्ड थी  । चाहते थे कि लोग जाएं, लेकिन जाने के बाद कंपनी को कैसे चलाएंगे?एक तरफ हम कहते हैं कि हम रिवाइव करने वाले हैं,आप रिवाइवल करने वाले हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए थी कि एक तारीख से यहां इतने कर्मचारी होंगे, जो आगे चलकर कंपनी को चलाएंगे  । ऐसी तैयारी मुझे नहीं दिखी  । इसलिए आप जो डिजिटल पेनेट्रेशन करना चाहते हैं,खासकर ऑप्टिकल फाइबर या एफटीटीएच की, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह काम इनको दीजिए, इससे उनके रिवाइवल प्लान को ऑटोमैटिक सपोर्ट मिलेगा  । जो कर्मचारी बचे हुए हैं, कुछ और टेम्पररी बेसिस पर लेकर करेंगे और वह काम अच्छी तरह से हो जाएगा  । उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आलरेडी तैयार है,उनको पता है कि कहां देना है,किस तरह से देना है  । आप जो प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वह सक्सेसफुल होगा,  गांव की ग्राम पंचायत में भी आपको एफटीटीएच देना है तो वहां आलरेडी केबल है,उनको पता है कि कैसे देना है और यह काम अच्छी तरह से हो जाएगा  । एमटीएनएल के पास मुंबई में अच्छे डेटा सेंटर्स हैं, अगर आप उनके डेटा सेंटर्स भी ले लेंगी तो अच्छा होगा  ।

          माननीय सभापति जी, अगला महत्वपूर्ण विषय प्रधान मंत्री आवास योजना है  । मैं समझ सकता हूं कि डेढ़ लाख रुपये में घर नहीं बन सकता है  । पिछली बार शहर के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार शहरों के लिए दस हजार करोड़ रुपये रखे हैं और दस हजार करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखे हैं  । डेढ़ लाख रुपये में यदि एक घर बनता है,तो दस हजार करोड़ रुपयों में कुल छह या साढ़े छह लाख घर ही बन सकते हैं  । डेढ़ लाख के अलावा जो पैसा लगेगा,वह कॉमन मैन को कैसे मिलेगा?यह बात आम आदमी की समझ में नहीं आ रही है  । पहले मुम्बई, कोलकाता,दिल्ली और चैन्नई मैट्रोपोलिटन सिटीज थीं  । इनमें चैन्नई और दिल्ली में तीन या इससे ज्यादा मंजिल के मकान कम थे, लेकिन मुम्बई और कोलकाता में ज्यादा मंजिलों के मकान थे  । अब मुम्बई में सौ साल पुरानी इमारतें हैं और वे गिर रही हैं  । हम पक्के मकान का वायदा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स गिर रही    हैं  । इसके लिए केंद्र सरकार को कुछ तो करना होगा  । हमारी मुम्बई में केंद्र सरकार की जमीन पर चाहे रेलवे की जमीन हो, डिफेंस की जमीन हो, एयरपोर्ट की जमीन हो या दूसरी सरकारी विभागों की जमीन हो, इनकी जमीनों पर झुग्गी-झोपड़ियां हैं और कुछ इनकी बिल्डिंग्स भी हैं  । मैं एलआईसी का विषय आपके पास लाया था  । डिफॉल्ट के कारण वह बिल्डिंग आपके पास आई है  । वह बिल्डिंग आपने नहीं बनाई है  । वह भी सौ साल पुरानी है  । आप उन्हें डेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं और न स्वयं कर रहे हैं  । प्रधान मंत्री जी का पक्का मकान देने का सपना है  । यदि कल एलआईसी की बिल्डिंग ढह गई, तो आप क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि एलआईसी की बिल्डिंग मुम्बई शहर में बादामबाड़ी गिरगांव एरिया में है, उन्हें रीडेवलपमेंट करने की अनुमति दी जाए  । मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट तो वहां के लोगों के साथ छल कर रही है  । रेलवे की जमीन पर जो झुग्गी-झोपड़ियां थीं,उन्हें तोड़ दिया गया है  । आप लोग 20-25 साल पुरानी झुग्गियां कैसे तोड़ सकते हैं?एक तरफ हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी कहते हैं कि किसी का मकान तोड़ना नहीं है और पक्का मकान देना है, लेकिन दूसरी तरफ रेल विभाग वाले 20-25 साल पुरानी झुग्गियों को तोड़ देते हैं  । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रधान मंत्री जी के सपनों को साकार कर रहे हैं या उन्हें धवस्त कर रहे हैं, यह भी आपको सोचना पड़ेगा  ।

          महोदय, प्रधान मंत्री जी की फसल बीमा योजना है,प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना है  । मैं दोनों योजनाओं का स्वागत करता हूं  । फसल बीमा योजना का पैसा आज भी किसानों को नहीं मिला है  । आप जानते हैं कि हम एलआईसी का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं  । महाराष्ट्र के दस जिलों में एक भी बीमा कम्पनी किसानों को फसल बीमा योजना देने के लिए तैयार नहीं है  ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Arvind Ji, we are nearing 6 o’clock. Hardly one minute is left.

SHRI ARVIND SAWANT : I am concluding. जो सरकारी कम्पनी थी, उसका आप डिसइनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं और जो प्राइवेट कम्पनियां हैं,वे वहां बीमा करने नहीं आ रही हैं, क्योंकि प्राइवेट कम्पनियों का कर्म मुनाफा कमाना है और सेवा देना सरकारी कम्पनियों का धर्म है  ।

17.59 hrs                              (Hon. Speaker in the Chair)           अध्यक्ष जी,मंत्री जी क्या चाहती हैं? क्या वे मुनाफा कमाने वालों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं या सेवा करने वाली कम्पनी,धर्म का काम करने वाली कम्पनी एलआईसी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, यह आप तय कीजिए  । लोगों को सेवा नहीं मिल रही है  । एक भी जिले में फसल बीमा योजना देने के लिए कोई कम्पनी नहीं आ रही है  । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि निजीकरण,उदारीकरण का कृपया अंधा अनुकरण न करें  । हम पश्चिमी राष्ट्रों का अनुसरण कर रहे हैं  । मैं कहना चाहता हूं कि वहां आबादी नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आबादी है  । आप चाइना की बात करेंगे,लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है  । वहां यदि यह कानून बनाना पड़े कि सिर्फ एक बच्चा ही होना चाहिए, तो एक बच्चा ही होगा  । ऐसा यहां नहीं हो सकता है  । जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्या हम उन्हें नौकरियां दे सकेंगे? यहां बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी, आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा  । उदारीकरण के चक्कर में हम यह तो न भूलें कि हम उनके रोजगार छीन रहे हैं  ।

18.00 hrs आप देखिए कि पिछले कितने सालों से बेरोजगारी बढ़ी है? कितनी कंपनियां बंद पड़ी हैं? कितना  नया रोजगार निर्माण हुआ है? कितनी नई कंपनियां आईं?अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में हम रोजगार दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं  ।

          आपको पता है कि एयर इंडिया में 20-20 सालों से लोग उसी एक तनख्वाह पर काम कर रहे हैं  । हम भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो देखते हैं, कितना बुरा लगता है  । कहने के लिए सरकार कह सकती है कि इतने लोगों को रोजगार दिया  । लोगों की तनख्वाह छठे पे कमीशन,सेवेंथ पे कमीशन से बढ़ती है लेकिन इन बेचारों को क्या है?10-10 हजार, 5-5 हजार पर पिछले दस सालों से एक ही तनख्वाह पर,कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं  । …(व्यवधान)हम इस बारे में कभी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी के भाषण पूरा होने तक सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाता है  ।

श्री अरविंद सावंत: सर, दो-तीन मिनट में खत्म कर देता हूं  । हमारी पार्टी से एक ही आदमी बोलेंगे  ।

          आज सारे जो रिसैशंस हैं, निर्मला जी, जो अच्छा काम किया है, वह बताने के लिए वक्त नहीं है,नहीं तो मैं वह भी बोलता  । किसानों की एश्योर्ड इंकम नहीं है  । हमारी एश्योर्ड इंकम है  । हमें तनख्वाह मिलती है  । बारिश आने दो, बाढ़ आने दो, तनख्वाह मिल रही है  । लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है? भावंतर योजना लाने की आवश्यकता है  । आप एमएसपी की बात करते हैं,एमएसपी है और अगर भाव डाउन हुआ,जैसे कल ओनियन की बात हुई थी  । The same thing is happening now.  It is at Rs.2 per kilogram now.  It was Rs.50 per kilogram and Rs.200 per kilogram also but it has now come down to Rs.2 today.  Who will compensate them?  The MSP should be decided for that. उसमें जो लॉस होगा, वह अगर भावंतर योजना आई तो किसान उस पर खड़ा रह सकता है  ।

          अंत में, मैं दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा  । आपने एक मुद्दा रिक्रूटमेंट के बारे में बताया  । मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारे यहां स्टॉफ सलेक्शन कमीशन है या स्टेट के कमीशंस हैं  । पूरे देश में रिक्रूटमेंट होती है  । हाल ही में कुछ मंत्रियों ने अच्छी बात की  । अपने-अपने राज्य की बात की  । मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये रिक्रूटमेंट आप रीजनल करिए  ।

          टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात छोड़िए  । इसमें भी लोगों की भावनाएं बहुत भड़क रही हैं  । Sons of the soil should be given preference.  The sons of the soil can be given preference if it is regional recruitment.  If you do not do it, it will always be an injustice to them. और उसका रिएक्शन आता रहेगा  ।

डॉ. निशिकांत दुबे: आप टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ में हैं कि विरोध में हैं?

श्री अरविंद सावंत : नहीं, नहीं, विरोध में हैं  । देश के टुकड़े करने दें,क्या बात करते हो? …(व्यवधान)

          यह जो रिक्रूटमेंट है, अगर वह रीजनल लैवल पर होगा तो वहां के राज्य के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा  । तमिलनाडु में आजकल जो मेडिकल एडमिशंस के ऊपर विरोध हो रहा है,उसका रीजन वही है  । Their own people do not get admissions over there.  That is why, I am saying that the recruitment should be done at the local level.  Regional Recruitment Centres should be opened so that justice can be done to the sons of the soil.

          आप रेल का निजीकरण करने जा रहे हैं  । मुझे मालूम है,आप क्या-क्या निजीकरण करना चाहते हैं  । मैंने अभी कहा कि अंधानुकरण न करें  । तेजस आई,अच्छी आई  । मगर एक सवाल मेरे मन में आया  । दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए  । गलती से कल को एक्सीडेंट हो गया  । एक्सीडेंट होने पर तेजस के जो प्रवासी हैं,उनको कौन इंश्योरेंस का पैसा देगा या उनको कौन रिलीफ देगा?  रेल में यहां आ गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है?

डॉ. निशिकांत दुबे:सर, इस बात पर ये बोल नहीं सकते हैं  । ये उस विभाग के मंत्री रहे हैं, इसलिए ये इस बारे में नहीं बोल सकते हैं  । ऐसा करके ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं  । अभी इन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया है, इसलिए ये बोल नहीं सकते हैं  । ये उस विभाग के मंत्री रहे हैं  ।…(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: यह मजाक की बात छोड़िए  । सच्चाई की बात करिए  । जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया  । यही गलती हो रही है  । हमने क्या किया, लोगों को लगा कि यदि एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा?जो गाड़ी है तो उसका मालिक दे देगा  । अभी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी  । प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए चल रहा है  । मोटर साइकिल वाला,रिक्शा वाला या टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो गया, अगर मरा हुआ आदमी बहुत बड़ा रईस था तो कहां से पैसा देगा?वह मरेगा  । वह तो जेल में ही जाएगा और उधर इंश्योरेंस कंपनी सेफ है  । प्राइवेट इंश्योरेंस वालों का जो धंधा है, वह आपको देखना पड़ेगा  ।

          मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं और आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने एजुकेशन पॉलिसी में जो कदम उठाए हैं,उसकी सराहना करता हूं, लेकिन खास कर प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान देने की आवश्यकता है  । अगर वहां कम से कम दो-तीन सब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो standard of education throughout the country will remain the same, otherwise people would be deprived of the quality education and the discrimination will go on.

आपने जो बजट रखा है, आप शुरू में बुके लाए, बुके में फूल थे, आपने तीन फूल रखे थे,लेकिन महक नहीं आ रही है  । न रही बांस, न बजेगी बांसुरी, ऐसा हो रहा है, उससे बाहर आएंगे, तो मुझे आपका अभिनंदन करने का मौका मिलेगा  । धन्यवाद  ।

     

माननीय अध्यक्ष : सभाकी कार्यवाहीशुक्रवार, दिनांक7 फरवरी, 2020को सुबह 11 बजेतक के लिए स्थगितकी जाती है  ।

18.06 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, February 07, 2020/Magha 18, 1941(Saka).

         

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

   

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

   

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* Speech was laid on the Table.

* Speech aid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

*Not recorded.

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