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Lok Sabha Debates

Introduction Of The National Institute Of Pharmaceutical Education And ... on 6 December, 2021

Seventeenth Loksabha > Title: Introduction of the National Institute of Pharmaceutical Education And Research (Amendment) Bill, 2021.(Motion adopted and Bill as amended passed)   माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 17- राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021, माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

 

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA): Hon. Speaker Sir, I rise to move:

“That the Bill further to amend the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998, be taken into consideration.” … (Interruptions)

 

माननीय अध्यक्ष: मैंने सबको मौका दिया है । सभी दलों के नेताओं को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया है । आपका यह तरीका ठीक नहीं है । मैंने सबको मौका दिया है ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई बात है तो आप लिखकर दीजिए ।

… (व्यवधान)

15.07 ½  hrs At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhary, Shri Manish Tewari and some other hon. Members left the House.

   

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन रिसर्च देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च करने वाला महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है । पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है । फार्मा सेक्टर में रिसर्च के लिए इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया था । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो, बिल चालू हो गया है । कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा । मंत्री जी, आप बोलिए ।

… (व्यवधान)* श्री मनसुख मांडविया: उसको नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया । नेशनल इंपोर्टेंस सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू हो । … (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय(कोलकाता उत्तर) : सर,जिन लोगों ने वॉक आउट नहीं किया है,उनको तो बोलने दीजिए ।

15.08 hrs                            (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)   श्री मनसुख मांडविया: सभी एजुकेशनल इंसटीट्यूट्स नेशनल इंपोर्टेंस के बनें । … (व्यवधान)  फार्मा सेक्टर में और कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें, रिसर्च हो और अदर टाइप के एजुकेशन कोर्सेज भी स्थापित हो सकें, इस उद्देश्य के साथ यह बिल लाया गया है । … (व्यवधान)  दो-तीन अमेंडमेंट करके, हमारी आईआईटीज़ जैसे अलग-अलग नेशनल इंपोर्टेंस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बराबरी का दर्जा सभी नाइपर इंस्टीट्यूट्स को मिले, इस उद्देश्य के साथ अमेंडमेंट लाया गया है । सदन उसके ऊपर विचार करे ।

 

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Hon. Chairperson Sir, the National Institute of Pharmaceutical and Research plays an important role in the overall research and development of the pharmaceutical sector in the country. As an ‘Institute of National Importance’, it plays an important role in human resource development for the ever-growing Indian pharmaceutical industry, which has been in the forefront of India’s science-based industries with wide-ranging capabilities in this important field of drug manufacture. More so, there is a greater need to pump in extra force in matters related to health, and prepare ourselves for our future, especially after seeing the present scenario of COVID-19.

        Sir, the move to accord the status of ‘Institute of National Importance’ to six of the seven institutes, by amending Section 2 (2) of the principal Act and Clause 4.2 (2) of the proposed Bill, is appreciated as this will enhance development and research work in each of the institutes. NIPER, Mohali already enjoys this status. I hope, this will bring clarity in the status of all the institutes. The proposed Bill makes way for any similar institutes set up subsequently to be the Institutes of National Importance automatically.

 

          Section 4(3) of the principal Act and clause 6 of the proposed Bill have brought a drastic change in the composition of the Board of Governors of the institutes. The number of members of the Board has been brought down from 23 to 12. In this process, among others, three eminent public persons and three Members of Parliament, two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha, have been removed. Eminent public persons and MPs as people’s representatives can provide a better insight to any institutional body as they are connected to the public at large than anyone else. The MPs also act as representatives of the Parliament and may raise any important issue that needs immediate Government intervention. The Government must consider having both the categories in the Board, even if it means downsizing the number from three each. Sudden downsizing of the Board to close to 50 per cent and a total overhaul in the composition might give knee-jerk reactions. I hope the Government has taken this into consideration. I would like to recommend that the Chairman of the Board of Governors should be a person who is highly qualified in pharmacology and he holds no other qualification.

          Sir, clause 30A (1) of the proposed Bill talks about the establishment of a Council which will act as the central body of all the seven institutes put together. There is a need to increase the number of field experts in the Council. Doing so would ensure planned and coordinated development of pharmaceutical education and research and maintenance of standards across the institutes. The Bill also proposes that the Council should meet once in a year. However, to nurture the growth and development of the institute of national importance, the Council should meet more than once in a year. One year timeline is too big a time. Meetings of the Council should be held once in every four or six months.

          But what is very important is that the Government, through the proposed amendment, is trying to make cosmetic changes to the functioning of the institutes. However, there is not much of an effort to create more opportunities for work in pharmaceutical research. In a country like ours, with a huge population and not so good healthcare facilities available to its citizens, there is a huge need for research and development in health-related sector. And to bridge the gap, there is a need to establish more such institutions throughout the country. The present Government during its first term had announced establishment of new NIPER in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh. However, for reasons known to the Government, the announcement is still on paper and nothing concrete has been done yet. We need to pull our socks and bite the dust if we want to develop the quality of our research. Sitting on announcements and looking for the opportune time will do no good for the country. Thank you, Sir.

         

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): नमस्कार महोदय, as I stand here, at the outset, I would like to thank Dr. Mansukh Mandaviya Bhai, Minister of the Department concerned, for the Bill and my floor leaders for giving me a chance to start this debate on behalf of the Treasury Benches.

          Today being 6th of December, at the outset, I would like to convey my salutation to Bhimrao Ambedkar Ji for the Constitution that he has given us and that Constitution is binding the whole country together for the last 73 years.

          Mr. Chairperson, Sir, the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, in short form called, NIPER, was presented in the House on 15th March, 2021.

          This Bill was referred to the Standing Committee. The Committee then submitted its report on 4th of August 2021. The Bill has come in the present form following the suggestions made by the Parliamentary Standing Committee and incorporating those suggestions as we go along.

          Sir, the Bill aims to makes a few amendments to the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act of 1998. This NIPER will impart postgraduate, doctorate degrees and conduct high-end research in various streams of pharmaceuticals. These institutes over the years have gone up to a capacity intake of around 1200 students and more requirement of students is being felt following a post COVID-19 situation.

 

          The NIPER Bill was initially tabled in 1998 with the first institute started at Mohali. Subsequently, in 2007 a few more NIPERs were added which were set up at Hyderabad, Ahmedabad, Guwahati, Kolkata and other places. In the recent past we have seen that the National Institutional Network Framing has ranked three of these institutes very highly and all these institutes are doing excellently well.

          Sir, the Bill also seeks to make amendments and grants status of institution of national importance – which is the crux of this Bill – to all those institutes which have been set up in the country at Mohali and then subsequently at other places. This Bill wishes to bring into its purview all the seven institutes to be declared as institutes of national importance. These institutes include the institutes at Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati and Rai Bareilly along with the Mohali institute.

Sir, what does this Institute of National Importance (INI) mean? It needs to be understood by the House today. This new status will allow these institutes to exercise greater economy by giving them the power to hold their own examinations, to grant them degrees, diplomas and, of course, other academic distinctions or fellowships, as the case may be. In addition, such institutes receive direct funding from the Union Government. The funding aspect is very crucial since the construction of certain NIPERs is still underway for a long time. I will come to that in the later part of my speech.

 

A concern herein remains about the terminology of INI, that is, Institute of National Importance. It is high time that the Government works towards defining this as well. I am glad that this Ministry led by Dr. Mansukh Mandaviya has applied its mind on this and come with a new Bill, with a new definition and new amendments. It also proposes to establish a Council and a Board of Governors for the institute. I will come to that also later.

Before that I would like to go to the evolution of these institutes on a historical basis. The Act was passed in 1998. This enabled the set-up of Mohali institute and it was declared as an institute of national importance. In 2007, the first amendment in the original Bill of 1998 was passed and it empowered the Central Government to develop six new institutes, as I said.

          In view of the pandemic that has broken all across the globe, the Government feels that we are more in need of manpower, we are more in need of technical persons and we need to take these institutes to each and every nook and corner of the country because the pharmaceutical industry has grown by leaps and bounds in the past few years. I must mention here that between 2007 and 2014 the fund allocated to those seven institutes were only Rs.300 crores. As a result of this meagre allocation, the research sector of those institutes did not go as desired. Following 2014, up to 2021, what we have done is that we have allocated funds for research and development of these institutes to the tune of Rs. 1,300 crore. That is a huge, quantum leap that has especially taken place after 2017. The pharma sector and the whole pharma industry and the academia are upbeat about it and we have seen the results which have been showcased by our researchers, our scientists, and our pharma industry in the COVID-19 times and all. I take you to those days when there were news all across the globe that there was shortage of paracetamol from the US to Japan to Maldives and there was shortage of 4-hydroxychloroquine all across the world. The Indian pharma industry stood up to the challenge and we became not only the pharmacy of the world; we started supplying medicines all across the globe for which our country has been hugely appreciated.

          We need to apply our mind now to bringing certain changes whereby there will be more transparency and there will be a sort of activity in those institutes whereby we can actually take those institutes from national level to international level.

          Sir, what are the amendments that are being proposed? All these institutes, the seven which are in operation now and the coming, may be four or five, in few more States that are being planned, will have an umbrella body called by the name Council. I will come to that later. Each of these institutes will be governed by a Board of Governors and this Board of Governors will be clearly defined and the members of the Council will also be clearly defined. One of my friends from the Opposition Benches just said that the Board of Governors was initially conceptualised at 23 members and it has been brought down to 12 members. Keeping in mind the fact that more the heads, more the ideas and as there is an old English saying that too many cooks always spoil the broth, the Government has decided to keep the number of members in the Board of Governors to the least minimum possible and in tune with IIMs and IITs of our country so that we can also develop these pharmaceutical institutes on the lines of IIMs and IITs.

          I have mentioned about the establishment of the Council. The functions of those Councils will include advising on matters related to course duration, admission standards, formulating policies for recruitment, conditions of service, fee structure, and examining and approving development plans of the institutes, and examining annual budget estimates of the institutes for recommendation to the Central Government for allocation of funds. That will be the main function of the Council.

I would now like to come to the composition of the Council. I will not take too much time on this. The Minister in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of pharmaceuticals will be the ex officio Chairperson. The Minister of State of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the pharmaceuticals will be the ex officio Vice-Chairperson. The Chairperson of each Board of Governors will be an ex officio member. The Director of every institute will also be an ex officio member. The Chairperson of All India Council for Technical Education will also an ex officio member. This increases the versatility of this committee because there will be technical expertise, there will be law-makers, there will be ministers, and there will be representatives from all the other institutes so that we get the best level of governance and the best level of policy formulation at individual institute’s level.

When we talk of the Board of Governors, the Act constituted a Board of Governors for control and management of the institute’s affairs. It was initially done in 1998.

          Mr. Chairman, Sir, this present Act will bring down the number of members in the Board to 12. This Board will be chaired by an eminent academician or a professional; the ex-officio member of the Board will be the Director of that institute. The Board also has the Joint Secretary of the Central Government in the Department of Pharmaceuticals dealing with National Institute of Pharmaceutical, Education and Research, the Secretary dealing with medical and technical education in the concerned State Government, and a representative from the Drug Controller General of India. Most importantly, there will be three pharmaceutical experts of which one should be a woman with specific knowledge of the subject; they cannot be outside the knowledge of pharmaceuticals; two pharmaceutical industries; and two professors of the institute.

Now, people will always ask a question why to include industrialists or people from pharma industry. It is because today in a market-driven economy, there has to be a bondage between the academician and the industry. The industry needs to know what the academicians are thinking and the academician should also know what the industry wants from us. So, that is where the versatility of this whole group of Board of Governor comes in.

 

          There is an urgent need to focus on capacity building, and this substantially increases the annual intake capacity of the National Institute of Pharmaceutical, Education and Research. We need to train more manpower for the coming days, and I hope this will serve the purpose.

          I have spoken about what are the major changes in the amendment but I would like also to draw the attention on certain other things which need to be mentioned here. I said, some time back, the fund utilization between 2007 and 2014 was Rs. 300 crore, and subsequent to that, it has gone up to Rs. 1,300 crore. I must mention with pride that after 2017, from the data that I have collected from the Ministry, we have had Revised Estimate of Rs. 180 crore in 2017-18, and I am proud to say 100 per cent of it has been utilized by the institutes and all. Subsequently, in the year 2018-19, 2019-20, and 2020-21, 100 per cent of the fund has been utilized. This time around, Rs. 200 crore have already been allocated. So, we are seeing very minimal or almost negligible wastage of national funds, national resources under the able guidance of our Prime Minister, Shri Narendra Modi.

          What NIPER next proposes to do is that it wants to associate for providing technical assistance, testing facility under the recently launched PLI and Parks schemes. We want to start MTech courses in all four NIPERs. Medical testing device facilities are being started in NIPERs; preparation and acceptance of detailed report has already been done at the level of HMCF; and steps are initiated for obtaining NABL accreditation for the testing labs. As I have said, we are also seeking to get an enhanced academia industry linkage, and that is the reason why people from the industry have also been incorporated in the Board of Governors.

          We hope that this Report on financial resilience is prepared and accepted at the level of HMCF, and these steps are initiated and Government will take all possible care to see to it that all of these are accepted and implemented in the subsequent days.

          Mr. Chairman, Sir, what benefit the Bill gives us is important and that is where the crux of the matter lies in. The India-specific findings of the CPI Annual Report Survey conducted amongst 350 executives forecasts that there is a sustained pharma industry growth in the country which is being written almost for sure by all experts all across the world. So, we are heading for a pharma board, and it is time for us to take a decision appropriately measuring what the changing world is thinking about India. We once missed the bus to China around 25 years back. This time, we should not miss the bus as far as the pharmaceutical industry is concerned.

          We are hopefully heading in the right direction. We need to pass certain laws, amend certain laws, so that we also come up with the changing world.

          Sir, as per India Ratings and Research, the Indian pharmaceutical market has grown by almost 18 per cent in the last financial year, which is phenomenal during the COVID times which no body thought of. No one can imagine that the Prime Minister of our country is visiting the vaccine manufacturing centres, talking to each and every worker there, learning about their difficulties, seeking to solve the problems which they were having, energizing them, giving them the impetus to work during the CORONA pandemic. India’s experience with the COVID pandemic has also highlighted its vaccine and medicine capabilities. We are not just being the vaccine powerhouse of the world today, but we are also proud to say that we have supplied medicines like Remdesivir, hydroxychloroquine, Paracetamol etc. to the developed countries like the United States and Maldives.

          There is a paper on `pharmacy profession in India’ which has been authored by all the experts. The inconsistencies with respect to the implementation of educational policies and the opportunities were highlighted by the experts. To mitigate this, to become a world class leader in the pharma sector, India needs to apply its mind, do the right training, focus on research and other facilities to form a required professional pool and a skill force. 

          I would like to quote Shri Amitabh Kant, CEO of NITI Aayog who has said, “To position Indian pharma on the top in the global landscape, it is crucial to move towards research, innovation and emerging technologies.”   India cannot turn a blind eye to all this. Therefore, the introduction of this Act is very, very logical.

          By granting the institutes status of national importance, these institutions will gain administrative autonomy, functional autonomy to enhance efficiency, quality and accountability.

The industry’s response to this Bill has been very, very positive. I do not want to go into detail of what each of the Directors of NIPER has said, but it is important to say that the mood of the Directors and mood in the academia at the NIPERs are very, very positive. The Make in India programme is going to get a further boost. Development of state-of-the-art infrastructure required for pharmacy research and development is important. The wide range of courses, industry-academia collaborations and skill development required for industry and other academic institutes will also see a boom … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

DR. RAJDEEP ROY : I will just take one more minute. I am about to finish my speech.

          The research and development output is anticipated to increase and promote sprouting of more innovations and start-ups.

          At the end, I would like to tell one little fact that India today is home to 12,000 pharmaceutical industries. Can we believe the workforce that is there behind this? If you can supply them knowledge, if you can supply them with the requisite infrastructure, they can do wonders. I would end my speech by urging everybody in this House to give their opinion in favour of the Bill.

 

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. Today being 6th of December, I would like to join my hon. Member from Silchar and pay tribute to Dr. Bhimrao Ambedkar who has gifted this country with vibrant living Constitution.

I would like to start my speech by quoting Thiruvalluvar. He is a poet from Tamil Nadu. 2000 years ago, he had written so many things which are applicable even today. He mentioned, “Uttravan theerpan marundhuzahi chelvanendru Appalnar kootre marundhu”             I will translate that to you. It says that for successful treatment of any disease, you need cooperation of the patient, the doctor, the medicine, and the pharmacist, a person who gives the medicine. These are all very essential for successful treatment of any patient.  So, he has understood the importance of a pharmacist even 2,000 years ago.

          This Bill was initially introduced in 1998 when the Mohali Centre was started, and it is a great thing that 20 years back they were able to start this institution and it has its own building. The reason why I say that it has its own building is because between 2007 and 2008 there were six other Centres that were started in Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati and Rae Bareli. Even 15 years later, these institutions do not have their own buildings. It is a very sad state of affairs, especially when you are calling these Centres as institutes of national importance. This Government has forsaken these institutes where proper budget allocation has not been made. So, I would like to urge the Government to look into this matter and ensure that the buildings are made available to all these institutions at the earliest.

          This Bill is bringing about a situation where there was a mention about the change in the Board of Governors. The number of Members has been reduced from 23 to 12. The hon. Member, who spoke before me, had mentioned that too many cooks spoil the broth. I would say that not only do they spoil the broth, but they make a mess of the whole kitchen. So, I feel that this point should also be taken, and I am sure that the reduction of the number of Members in the Board of Governors is going to be helpful.

          As regards the establishment of a Council, there is a talk about putting in so many people over there, which is all understood as most of them are ex-officio. We are talking about three MPs and it has been mentioned that the three MPs should have some kind of medical background. It is fortunate that in this Term we have more than 20 doctors subject to correction, but I do not know if this is going to be happening in every Term where there is going to be a doctor or Member with adequate medical knowledge. So, leaving something arbitrary like that and to say that somebody should have medical experience to be in this Board will lead to a lot of confusion in the future. I think that this issue has to be addressed and sorted out.

          We are talking about institutions of national importance. I would like to talk about some of the data, which was given by the Standing Committee to which this Bill was referred. The Chairperson of the Committee is from our Party, Shrimati Kanimozhi, who had given me a lot of inputs on this particular Bill. The data shows that the number of research that are being conducted varies in all these seven Centres. The highest is around 140 research conducted in Ahmedabad, and next to it is 132 research conducted in Hyderabad. The least research conducted is only 10 research in Hajipur. So, when you are going to say that there is going to be an institute of national importance, then I feel that there should be certain criteria / guideline prescribed mentioning about the amount or quality of research that needs to be done in these institutions where the Council can guide them to do more research.

The speaker before me had mentioned that the pharmaceutical industry is a huge industry. I think that the United States has the highest amount of pharmaceutical investment in the world. Their budget is about $ 340 billion and next is China, which is about $ 90 billion and India is having only $ 40 billion. We have such a huge talent pool with such eminent doctors, scientists, etc. I feel that we should probably be one of the top countries in the pharma industry because so much of research potential is available over here as we have one of the largest populations where all kinds of studies can be done.

 

          When it comes to patents, it is sad to note that the highest number of patents that have been done is from Hyderabad where 17 patents are filed. The least is from Kolkata where only one patent has been filed. I would like to say that patents are a way by which a Government can generate revenue. So, if we have greater number of patents, then it can be monetised where it will be helpful -- if you are doing adequately well -- to probably give students even free education where a certain amount of research can be done because we are giving them scholarship. So, it can be enhanced. I feel that the Government should give more importance and push for research.

          For this, we need adequate funding. If we look at the funding pattern, about Rs.4,500 crore was allocated for these Institutions of National Importance but sadly - early speaker has mentioned it as Rs.300 crore – I think, it  is only about Rs.100 crore  each for Hyderabad, Guwahati, and Ahmedabad and Rs.55 crore  each for Haijpur, Kolkata and Raebareli has been allocated. It comes to less than Rs.500 crore whereas the requirement was for about Rs.4,500 crore. The amount sanctioned was very meagre. So, the amount of funding which needs to be given to these institutions should be enhanced to bring out quality education and research, which is going to benefit our country in a great manner.

          This Bill also talks about new Centres which are to be started – one is at Madurai (Tamil Nadu), Jhalawar (Rajasthan), Nagpur (Maharashtra), New Raipur (Chhattisgarh) and Bengaluru (Karnataka). I would like to say that this has been in the planning stage for a very long time. I feel that, we never had any representation in these existing seven Centres. I would request the Government to consider Madurai, and even Chennai in Tamil Nadu, where we can have two Centres. These Centres have huge talented and educated pool, as you are well aware, … (Interruptions). Another hon. Member is asking for another Centre at Coimbatore. I would be happy if three Centres are considered in Tamil Nadu.

          In a related topic, the earlier speaker has stated that the Prime Minister has visited vaccine centre, which has given great confidence to the people during the COVID-19 Pandemic. I would like to point out that our hon. Chief Minister had visited the vaccine centre -  HBL-IVC in Chengalpattu. Shrimati Supriya Sule, hon. Member from Maharashtra has also, during the discussion under Rule 193 on COVID-19, mentioned about this, and asked about the status of the HBL-IVC in Chengalpattu. Sadly, the Minister in his reply had not been able to give proper response to that. Even after the discussion, several Members from our Party raised the matter.  I don’t know whether he heard it properly or not. I hope, he would be able to answer this in his response. The reason why I say this is that HBL-IVC has the potential to produce 160 crore vaccines in one year. The Government has funded Rs.600 to Rs.700 crore till now. Further expenditure of only Rs.300 crore is required to make this fully operational. I would urge upon the Government to ensure that this is done. I do not know why there is so much of hesitancy and resistance to start this. … (Interruptions)

 

माननीय सभापति: आप माननीय मंत्री जी से मिलकर उनको बता दीजिएगा ।

… (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : It is not only kept idle, but every year they are also spending Rs.50 crore on salaries where not a single vaccine has come out in the last four years. Sir, Rs.200 crore has been spent on salaries in a Centre where there is no manufacturing. I do not know whether it is because of political reason because it was started during the earlier Government, and this Government does not want to see the Centre to see the light of day. I request the Government to ensure that this is done. I hope the Minister would at least find time to answer my queries. Thank you, Sir.                                                                                             

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. The first NIPER was set up at Mohali in 1998. Since then, six other NIPERs have been set up in Hyderabad, Guwahati, Ahmedabad, Haijpur, Kolkata andRaebareli.

The object of this Bill is to bring all these NIPERs under one Council, which is to be headed by the Minister himself.

          The idea is also to reduce the power of the local NIPERs and to reduce the number of Board of Governors from 23 to 12. And all these NIPERs are labelled as institutes of national importance. These are the three major objectives of this amendment.

          Now, pharmaceutical education and research is very good, and is necessary also. During this COVID-19 pandemic, we have realised the value of manufacturing of new medicines and new vaccines. Some of our companies have done extremely well including the Serum Institute of India and Bharat Biotech. Other pharmaceutical companies like Reddy’s Laboratories etc. have also done very good in developing new medicines. They say that NIPERs are doing some good work and good research, 161 MoUs have been signed with the industry and 5,277 research papers are also published. I want the hon. Minister to tell me about one significant medicine or vaccine that has been developed by his NIPER so far. As my friend Dr. Veeraswamy said, whatever is done is that you have spent a lot of money in paying salaries, but what have you really done?

Earlier, these NIPERS were not taking B.Pharma courses. For instance, in Kolkata, we have Jadavpur University giving B.Pharma degree. Now, NITI Aayog advised that you open B.Pharms courses in all the NIPERs because there is a great demand for B.Pharma. People who work as medical representatives need a B.Pharma degree. Also, those who work in medicine companies also need B.Pharma degree. Earlier, it was only M.Pharma and PhD which were there at the NIPER. I would like the hon. Minister to present to this House a position paper on the work done by the NIPERs so far.

          Sir, you would be surprised to know that apart from Mohali, none of the other six institutes have got permanent campuses. Ahmedabad, Guwahati, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, and Raebareli have no permanent campuses as yet. They are functioning from other places. For instance, in Kolkata, they are mentored by CSIR - Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata. I would suggest to the hon. Minister that in his department, Bengal Chemical is there. it is on the list of strategic disinvestment which is strongly opposed. Bengal Chemical has a lot of surplus land in their Sulphuric Acid Plant in Panihati in my constituency. I would like him to set up a full-fledged NIPER campus in Panihati in West Bengal.

          The other thing is that the hon. Minister promised that he will open more NIPERs but nothing has happened. Now, it is only on papers. I will tell you, Sir, that these NIPERs have not yet been opened for years together. The last ones that were opened earlier were the NIPER in Ahmedabad in 2014 and the NIPER in Hajipur in November, 2018. After that, the Government has not opened a single NIPER. The Government has not given the approval. I think that it is necessary to start the other NIPERs which have been promised.

          There is a lot of demand from Tamil Nadu for opening three NIPERs. When is the hon. Minister going to open these NIPERs which are already promised by the Government?

The IITs which were set up earlier have done a great job. But NIPERs have not achieved that prominence. The Committee noted that there are proposals to create five more NIPERs at Madurai, Jhalawar, Nagpur, New Raipur and Bengaluru. What happened to the NIPER at Madurai or at Bengaluru? Why have they not been set up so far? The Minister has to answer this. He has become a very important Minister now. The whole Health Ministry is under him. He is also Chairman of the Council of NIPER. Where would he find time? He would say that in his absence, the Minister of State would preside over the Council meetings.

The main thing is, these are high-end research institutes. We must encourage our scientists, pharmaceutical scientists, pharmacologists, so that they do first-grade work. The Committee had earlier recommended to consider similar courses in natural products and traditional medicines also in NIPER. So far, these NIPERs are doing research on allopathic medicines. But what about research on natural products and ayurvedic medicines? The Ministry of AYUSH may present a separate Bill to promote and develop research on indigenous medical systems in NIPERs. The Committee recommended that B.Pharm. must be initiated to expand the pool of professionals for pharmacological research. There is nothing very controversial about the Bill.

We want to become the Vishwaguru, according to the Prime Minister. We exported vaccines to 80 countries. That is how our own vaccination programme got delayed by three to six months. अगर विश्व गुरु बनना है तो पहले अपने को गुरु बनाइए ।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

 

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, on behalf of YSRC Party of Andhra Pradesh. I thank hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, for promoting me to this august House.

          Sir, there are many problems plaguing pharmaceutical education and research in India. Fortunately, we have a great visionary leader in hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji who brought historical changes in Indian polity, and I wish pharmacy education in India rises to international standards with his blessings. Sir, with tributes to Late Shri Mahadeva Lal Schroff, the father of Indian pharmacy education, I begin my speech.

          Sir, at the outset, we support the Bill but we have a few suggestions. COVID crisis made it abundantly clear that pharmaceutical research is the need of the hour. I thank the medical fraternity who played a key role in helping the nation tide over the crisis. Researchers, pharmaceutical industry also played a key role. Though we failed to supply adequate medical oxygen, many lives were saved by the committed doctors, nurses and frontline government staff. Vaariki sata koti vandanaalu! (A billion salutes to them!)           After learning costly lessons from COVID, we should revisit our strategies of medical care and set new goals. The lessons which we learnt during the crisis were: the rural healthcare infrastructure should be improved; oxygen carrying cryogenic tanks should be procured in large numbers. Though our industrial oxygen was in abundant quantities, we failed to deliver oxygen to hospitals because we were lacking in cryogenic tankers.

          Sir, we tried many drugs during COVID crisis, but most of them were withdrawn from the clinical practice. So, research is the key to face any future crisis.  We should also be ready to tackle any future chemical or biological sabotage.

          When we look at the status of pharmaceutical education and research in India, things are not encouraging. There are nearly 2800 pharmacy colleges in India which train about 2,70,000 students every year.  Presently, India has about eight lakh pharmacists, whereas USA has three lakh pharmacists.  Our share in world pharma business is just three per cent.  By volume, we are at third position in the world. But by value, we are at 14th position in the world.  It means that we have huge volume, but less value.  Comparatively, USA value of pharma business is 60 per cent.  We are supplying generic drugs to 200 countries. We are giving more drugs to the world, but earning less.  For example, we supply one lakh tablets and earn only Rs.10,000.  This is because we are leaders in bulk drug production, whereas we are far behind in innovation of new drugs.  It is astonishing to note that in the past 35 years, India has given only 14 drugs to the world, whereas USA has given 300 new drugs to the world in just five years.  So, we have designed very few drugs and we have very few patents.  This is a very critical point which we should take care of. Though India is called as the “pharmacy of the world”, our earnings are meagre.  This is because our pharma economy is labour-driven; it is not a knowledge-driven economy. 

          There are many positive features in the Bill that are likely to strengthen the seven NIPERs. Our first NIPER is situated in Punjab which was declared an “Institute of National Importance” by the principal Act of 1998.  Likewise, the present Bill intends to classify six other NIPERs situated at Ahmedabad, Hajipur, Kolkata, Guwahati and Raebareli as “Institutes of National Importance”.  This is a welcome measure.  Likewise, through this Bill, the Government of India wants to establish a Central Council to monitor the activities of seven NIPERs.  This is also a welcome measure.  The Central Council shall guide the institutions with regard to course duration, admission standards, staff recruitment, fee structure, examinations, etc. The Bill intends to reduce the number of members of governing bodies from 23 to 12.  This is supposedly for rationalisation.  We welcome all these amendments, but we have a few suggestions to make.

          We need to look at the recommendations of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. I myself being a Member of that Committee, the report was submitted on August 4 this year.  The first point made by the Committee was regarding social justice. The slogan “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas aur Sabka Prayas” should be translated into reality.  It is not just sloganeering.  The principal Act mandates at least one SC or ST person in the Board of Governors of seven NIPERs.  This point is missing in the present amendment Bill.  It appears that “Sabka Saath aur Sabka Prayas” is gone from your slogan.  … (Interruptions)

15.58 hrs                       (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)           The Committee suggested that three MPs should be nominated to the Council who should have prior experience in medial field.  That is also a welcome measure.  When you pass the Bill, that should be followed strictly.  The Committee also suggested that the Director of Board of Governors of NIPERs should be appointed by the Council and not by the members of the Boards.  This is also missing in the Bill.  The Committee also pointed out the delay in approval of new proposals from five different States.  They asked for new NIPERs at Madurai, Jhalawar, Nagpur, New Raipur and Bengaluru. For the past nine years, this is pending.  There is no mention of this in the Bill.  Likewise, Andhra Pradesh, having very few central institutions, deserves a NIPER. We have lost the NIPER institute to Hyderabad after bifurcation of the State.  The Committee recommended that the Council meetings should be conducted twice a year, but the Bill proposes one meeting per year.  It needs to be looked into. Regarding transfers of faculty members from one NIPER to another NIPER, mutual sharing and learning among NIPERs is very much needed, and it should be promoted.  This is also not mentioned in the Bill.  The Committee’s recommendation with regard to promotion of indigenous medical systems is also not mentioned in the Bill.  In our recent study tour of NIPERs, we observed that lab facilities should be upgraded.  I would request the hon. Minister to respond on this point.

          Being a medical graduate, I would like to share a few points which I learnt from Doctors’ Associations and Pharmacists’ Associations.  Let the Council be chaired by an eminent person with scientific background.  As per the Bill, the hon. Minister will be chairing the Council.  I think, if the sanctioning authority is the Chairperson of the Council, there would be conflict of interest for any new proposals.

16.00 hrs           We should encourage intellectuals and allow them to research and innovate.  Anyway, the hon. Minister would be the final authority to sanction such proposals.

          One more notable point is, 36 members of the proposed Council are drawn from the Ministry, NIPERs, AICTE, CISR, pharma industry, and Parliament.  It is obvious that only one-third of the proposed Council will be scientists or academicians and the rest of them will be either politicians or executives.  Let us keep the intellectuals in the forefront and let us allow them to compete with international researchers.

          The Bill proposes nothing with regard to gender equality.  We call all forms of nature as ‘mother’, like Bhudevi, Lakshmi, Parvati, Sarasvati, and Ganga Mata.  We give female names to mother nature, but astonishingly, we have not reserved a single seat for women in this Council.  Out of 36 members, we have not reserved at least one seat for a woman. It is also to be taken care of. We are aware that there are 1020 females as against 1000 males in India.  This has to be taken care of at every step.

          I have a noteworthy point for all politicians of India.  We can learn something from our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy.  Our Chief Minister has reserved more than 50 per cent of posts in the governing bodies of all institutions for BCs, SCs, STs and minorities and 50 per cent to women. The House may note that we have won all elections in Andhra Pradesh in the last two-and-a-half years.  What is the secret?  The secret lies in social justice and gender equality.  This is the trend-setting attitude of our hon. Chief Minister.

          Sir, we have nearly 10,000 pharma companies in India but only 50 of them have their own research facilities.  You may allow pharma industry to utilise research facility at NIPERs.  This would go a long way in research orientation and innovations to happen in India.  Sir, we have been called the ‘Research Pharmacy of the World’, but let us be called as the ‘Research Lab of the World’.

I would recommend to the Minister to incentivise the scientists.  For example, a professor who invents at least two drugs per year, should be awarded suitably. 

          At the same time, the Minister should incentivise the industry.    We have become masters of reverse engineering.  We are producing more bulk drugs, but we are producing very few new drugs.  This anomaly needs to be corrected.  We should incentivise the industrialist for every patent he holds.  This will boost research in private sector also.

          The last point is with regard to funding of NIPERs.  We are producing just certificates but not research scholars.  We are not able to get drug patents in good numbers.  We should realise that pharmacists are the backbone of medical care in India.  We all know that we reap the fruits of the seeds we sow.  We need to allot funds in multiples of what we are doing now.  We allot thousands of crores of rupees for crisis mitigation but we fail to invest a few hundreds for research.  We all know that prevention is better than cure.  So, let us fund more to pharmaceutical research. Let us prevent the crisis rather than tackle it. 

          Sir, our position in medical instruments manufacturing is very dismal.  We pay huge price for small instruments imported from small countries like Japan and Germany.  This is reflected in the medical bills of our hospitals.  We have become experts in Space Technology, but we are not able to manufacture small medical instruments.  To circumvent this aberration, the Government should provide research facilities at all NIPERs.

          People are spending huge amounts on diagnostics.  Let us allow NIPERs and such other institutions to innovate and bring economical diagnostic techniques to our people.

          One important point regarding drug trials is, India is facing a silent agony with regard to drug trials.  Many poor Indians are suffering silently in drug trials.  Many people are dying.  It is painful to say that most of these sufferers belong to BC, SC, ST and minority communities. We do not have registry for such trials. We are not taking action on the defaulters.  It is a dubious distinction that foreign companies are conducting trials in India through collaboration of Indian companies.  Sir. Let us make all the drug trials accountable.

          The curriculum at NIPERs needs to be market-driven.  Today, our colleges are teaching how to make tincture iodine.  It was taught around 30-40 years back, and we are still teaching our students about tincture iodine.  We need to teach them more about drug delivery and other modern methods.  We need to upgrade our obsolete curriculum.

          There is a paradox in pharma sector.  We have huge number of pharmacists in India, nearly 8 lakh, but most of them are unemployed. At the same time, we have a very good number of vacancies in pharma companies. So, this paradox is because of qualitative and quantitative mismatch in the talent. We are not able to transfer technology from institutions to industry. The fault is with the policymakers and the fault is not with the youth. Our youth is highly talented, which is proved in software sector. So, we need to groom and train them appropriately even in pharma sector.

        Presently, this Bill says that there are three institutions which are governed by three Ministries. The Pharmacy Council of India is monitored by the Ministry of Health and Family Welfare, AICTE is governed by the Ministry of Education, and NIPERs are governed by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. I hope that the proposed Council shall provide an inter-departmental coordination also.

 

        There should be better coordination between institutions and industry. For this, we need to create industry-ready talent and not just production of certificates. We need to train our pharmacists as we train our soldiers because the future wars are Covid-like wars. We have learnt a very costly lesson from Covid. This is the lesson of this century.

        Hon. Chairperson, Sir, I will just conclude in one minute. Many seats in the pharmacy colleges, in India, are lying vacant. Many colleges are closing down. We need to improve job opportunities for pharmacy graduates; or else, this downslide cannot be checked.

        Now, I come to pharmacy practice in India. As of now, it is not there. We are not using the services of pharmacists in clinics. They can help us in personalised pharmacotherapy, counselling of patients, and follow-up of patients. They can also train them to identify the side-effects of drugs at an early stage.

        Finally, nowadays, we speak more of politics and less of science. We have seen this during the COVID pandemic. The whole world was speaking ninety per cent of politics and only ten per cent of science. At least, now, in this post-COVID scenario, let there be 90 per cent of science and 10 per cent of politics.

        Sir, in conclusion, I hope that the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 would start a new era of research in India. I urge the Government of India to accept all the recommendations made by the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers and expedite the establishment of NIPERs in all the States.

        Sir, after the division of the State, we had lost NIPER to Hyderabad. Therefore, I humbly request the hon. Minister to sanction one NIPER to Andhra Pradesh. Thank you. Jai Hind.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान   संस्थान अधिनियम, 1998 का और संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूँ । इस संशोधन के द्वारा देश के छ: राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनाए जाएंगे । इसके लिए बिल में काउंसिल बनाने का प्रावधान है ।

          महोदय, सरकार इस नियम (1) के द्वारा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान संस्थान देने के लिए प्रयास करेगी । इन फार्मास्युटिकल शिक्षण संस्थानों से युवाओं को इस क्षेत्र में शिक्षा लेने और अनुसंधान करने का मौका मिलेगा । महाराष्ट्र में बहुत सारी फार्मास्युटिकल कंपनियां हैं, जो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती हैं । जैसा कि इस विधेयक के माध्यम से इन छ: संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सी फार्मास्युटिकल कंपनियां हैं तो महाराष्ट्र में ऐसे संस्थान क्यों नहीं खोले जा रहे हैं?

          मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या फार्मास्युटिकल कंपनियां एवं भारत सरकार की हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स जैसी दवाई बनाने वाली कंपनियों में शिक्षा के अनुरूप नौकरी का प्रावधान है? सरकार, भारत सरकार की एंटीबायोटिक्स कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? आज देश में कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा है । इस दौर में प्राइवेट कंपनियों ने भारी लाभ उठाया है । भारत सरकार की संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर युवाओं को शिक्षा एवं फार्मास्युटिकल क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए उन्हें इन सरकारी फार्मास्युटिकल कंपनियों में नौकरी या शिक्षा का प्रावधान करने की आवश्यकता है । इन रिसर्च के द्वारा निश्चित रूप से फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा । सरकार की फार्मास्युटिकल कंपनियों में पुरानी मशीनें लगी हैं । अगर यह क्षेत्र नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए तो निश्चित रूप से फार्मास्युटिकल कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा । सरकार जिस तरह से इन संस्थानों को महत्व दे रही है,वैसे ही सरकारी फार्मास्युटिकल कंपनियों को भी महत्व देने की आवश्यकता है ।

आज जहां फार्मास्युटिकल क्षेत्र में रिसर्च और शिक्षा देने के लिए इस तरह का कानून बनाए जा रहे हैं, उसी तरह इन सरकारी कंपनियों को भी बढ़ाने के लिए कार्य करने की जरूरत है । जब हम इन संस्थानों में शिक्षा देने एवं अनुसंधान करने के लिए युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तब इन सरकारी फार्मास्युटिकल कंपनियों में उनको ट्रेनिंग हेतु भी भेजा सकता है, जिससे वे ऐसी फार्मास्युटिकल कंपनियों में कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र में एचआईएल कंपनी है । यह कंपनी किसानों के लिए उर्वरक और बीज बनाती है, लेकिन फण्ड नहीं होने के कारण कंपनी का उत्पादन बन्द हुआ है । एक तरफ सरकार ऐसे संस्थान को बढ़ावा देती है,लेकिन जो भारत सरकार की कंपनी है,उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । जब देश भर में बाकी कंपनियों की भी ऐसी ही हालत चल रही है, सरकार फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा और अनुसंधान को राष्ट्रीय महत्व देने जा रही है । आज अगर सरकार ऐसी सरकारी कंपनियों को आगे बढ़ाने हेतु कार्य करेगी तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी एवं ऐसे कार्यकाल में सरकारी कंपनी, भारत सरकार की कंपनी अच्छा कार्य करेगी ।

          निश्चित रूप से यह बिल अच्छा है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस संस्थान द्वारा आगे चलकर अनुसंधान एवं अच्छा कार्य होगा । धन्यवाद ।

 

डॉ.आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पर बोलने का मौका दिया है ।

          Sir, the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act वर्ष 1998 में लाया गया था, ताकि मोहाली, पंजाब में स्थित इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस का बनाया जाए । इस एक्ट को वर्ष2007 में अमेंड किया गया, ताकि नए इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को खोला जाए । वे स्थान थे – अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली  । इस बिल का उद्देश्य यह है कि इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, उनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाया जाए, मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी हो,  छात्रों की नम्बर ऑफ सीट्स ज्यादा हों, फार्मास्युटिकल एजुकेशन और रिसर्च देश में उच्चतम स्तर का हो ।

          Hon. Chairperson Sir, the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, inter alia, seeks to provide amendment of Section 7. It is to widen the scope and number of courses run by institutes including graduate and post graduate degrees, doctoral and post-doctoral distinction and research in pharmaceutical education, integrated courses, certificate courses and executive courses.   

          इस बिल में पांच नए सेक्शन्स इन्सर्ट किए गए हैं । वे हैं – सेक्शन30ए, 30बी, 30सी, 30डी, और 30ई, ताकि इस्टैबलिशमेंट ऑफ काउंसिल, टर्म ऑफ ऑफिस आदि को सही से रेगुलेट किया जा सके । जैसा कि हम सभी जानते हैं, फार्मास्युटिकल्स के लिए और डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, मिनिस्ट्री और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एवं एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं । इस बिल के आने से फार्मास्युटिकल एजुकेशन और रिसर्च मजबूत होगी ।

          महोदय, मैं इस बिल के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में जो भी फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स खोले जा रहे हैं और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, उनमें फैकल्टी की संख्या पूरी की जाए,  पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, रिसर्चेज एंड स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को अधिक लाभ मिले तथा देश में मेडिकल रिसर्च अच्छी हो । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां नम्बर ऑफ कोर्सेज अधिक से अधिक हों, ताकि अधिक छात्रों को इस क्षेत्र में एक्मोडेट किया जा सके ।

महोदय, भारत सरकार ने पूरे देश में सात नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, जिनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्राप्त है,स्थापित किए हैं, ताकि इस क्षेत्र में रिसर्च की क्वालिटी बेहतर हो । ये इंस्टीट्यूट्स पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के साथ-साथ रिसर्च आदि के माध्यम से फार्मास्युटिकल्स स्पेशलाइजेशन के लिए काम करते हैं । देश में दवाइयों के उत्पादन के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनके परिणामस्वरूप देशी दवाइयों का उत्पादन काफी बढ़ा है । भारत में वर्ष2019-20 में20.58 बिलियन यूएस डॉलर के फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, जिसमें पिछले साल की तुलना में 7.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है,इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

 

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

          Sir, India enjoys an important position in the global pharmaceutical sector as it is the largest provider of generic drugs globally. Indian pharmaceutical sector supplies over 50 per cent of global demand for various vaccines; 40 per cent of generic demand in the US and 25 per cent of all medicines in the UK. Globally, India ranks third in terms of pharmaceutical production by volume and 14th by value. The country also has a large pool of scientists and engineers with the potential to steer the industry ahead to greater heights. Presently, over 80 per cent of the anti-retroviral drugs used globally to combat AIDS are supplied by Indian pharmaceutical firms. In view of the growth and competitiveness of this industry, the proposal to amend the NIPER Act was the need of the hour. I, on behalf of my Party, the Biju Janata Dal, support the Bill.

          The Bill seeks to declare the six NIPER institutes located in Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati and Rae Bareli as well as any other similar institute to be established under the said Act to be institutes of national importance which will give them power to hold examinations, grant degrees, diplomas and other academic distinctions etc. This is a very welcome step taken by the Government. I would like to request for setting up a NIPER institute in Odisha as there is no representation of East except for the State of West Bengal.

          Sir, this Bill provides for establishment of a Council to coordinate the activities amongst the institutes to ensure development of pharmaceutical education and research and maintenance of standards. The functions of the Council include advising on matters related to course duration and admission standards in the institutes, formulating policies for recruitment, conditions of service and fees, examining and approving the development plans of the institutes and examining annual Budget Estimates of the institutes for recommendations to the Central Government for allocation of funds. The Bill gives clarity for on details of terms of office and the composition.

          India, hailed as the pharmacy of the world, the booming pharmaceutical industry of India is the leading source of path-breaking innovations, especially when it comes to life-saving medicines at affordable prices to countries that need them the most. Given the huge population of the country, the combined annual intake capacity of the NIPER should be enhanced. Also, new institutes should be established throughout the country which will provide geographic spread and opportunities for these institutions to serve as beacons of pharmaceutical knowledge in every corner of the country to ensure that the industry, business, and commerce can thrive alongwith interaction with best of academic knowledge and expertise.

          Sir, out of all the NIPERs, only one has its full-fledged campus. The others do not have their own campus till date. Since it is very much necessary for these NIPERs to function in their own campus with good infrastructure and facilities to achieve the full potential and become institutes of national importance, construction of own campuses of all these NIPERs should be done in a time-bound manner.

Another important step proposed in the Bill is to reduce the number of members in the Board of Governors for each institute from 23 to 12. I agree that a small group will work with dedicated focus. The pharmacists are supposed to obtain proper knowledge about the safety and efficacy of medicines and patient counselling during their studies, which unfortunately is not currently the case in India. Clinical Pharmacy Education Programmes have not taken root in India. Much work will be needed to improve these programmes to bring the benefits of clinical pharmacy practice to a larger number of people in the Indian society.

          The Bill fulfils the need of widening the scope of number of courses or programmes run by NIPER and enhancement of collaboration amongst NIPERs with research institutions of other Departments. The quality of pharmacy education imparted by our universities has everlasting impact on quality of health care offered to our society. Moreover, there is no standardized pharmacy curriculum and it varies across the universities.

          The Government needs to focus on the generation of employment for the students after completion of their respective programmes as pharmacists are facing a lot of challenges today including (1) identity as a pharmacist, lack of cohesiveness and low self-confidence as a profession; (ii) adoption of technology and workforce issues.

          The Government should facilitate involvement of alumni with the institutions in terms of building them, contributing resources to help create faculty chairs, support research, support scholarship, etc. to help the institutions grow.

          The Indian pharmaceutical sector contributes about two per cent to India’s GDP and around eight per cent to the country’s total merchandise exports. So, it is obvious that the pharmaceutical industry is a major sector of growth and competitiveness in economy.  This includes decreasing the expenditures of public health, deceasing the weights on pension systems and medical care systems, improvement in health-related quality of life, boosting the value of total economic production and many more.

          Sir, pharmaceutical industry is characterised by a higher degree of investment in research and development.  The industry is highly competitive and strictly regulated.  All new medicines introduced into the market are the result of lengthy, costly and risky research and development.  The Government should give more emphasis upon research and development in the operation of these industries.  Pharmacists must be trained in handling their clinical and patient-centric responsibilities.  They should possess a wider knowledge which stretches beyond the traditional understanding of drug quality maintenance and marketing. 

 

          It should promote this industry to create awareness regarding the scope and job opportunities among the people to add more qualified individuals to aid in its growth.

          With these words, I would like to conclude.  Thank you, Sir.

                                                                                               

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है । आज हम जिस संस्था में खड़े हैं,यह बाबा साहेब की देन है । उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि देश के दबे-कुचले वंचित समाज के लोग आ कर इस सदन में अपनी बात रख सकें । आज यहां पर बहुत ही महत्चपूर्ण बिल, The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पर चर्चा हो रही है । बिल में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने भी उनको स्क्रूटिनाइज किया है । ओवर ऑल, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के खड़ा हुआ हूं ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि जितने इंस्टीट्यूट्स बने हैं,सबसे पहले मोहाली में यह बना है,उसके बाद छ: इंस्टीट्यूट्स देश के विभिन्न कोनों में बने हैं । ये अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, हाजीपुर और रायबरेली में बने हैं । इनमें से केवल मोहाली में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जिसके पास अपनी बिल्डिंग है । आज कोविड-19 के बाद हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल साइंस में रिसर्च के ऊपर कम से कम चर्चा हो रही है और देश में जागरूकता भी आई है ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दवाइयां टेस्ट करने में जितने ट्रायल्स होते हैं,उनकी एकाउंटिबिलिटी थोड़ी सख्त करनी चाहिए ।

          सभापति जी, यह देखने में आया है कि जो मल्टी नेशनल विदेशी कम्पनीज हैं, वे भारत की कम्पनीज के साथ टाई-अप करके हिंदुस्तान के लोगों पर ट्रायल्स करते हैं । जो लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े और वंचित समाज के हैं, उनके ऊपर ऐसे ट्रायल्स ज्यादा होते हैं । इसकी एकाउंटेबिलिटी सरकार को तय करनी चाहिए ।… (व्यवधान)  मुझे मालूम है पीछे से निशिकांत जी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है । डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वह ताकत दी कि हम वंचित समाज की बात इस सदन में रख सकें । सत्ता पक्ष के सदस्य को यह भी दर्द हो रहा है कि हम यहां वंचित समाज की बात कर रहे हैं । यदि दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों पर कोई रिसर्च होती है, ट्रायल होता है, उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, इसके लिए भी इन्हें दर्द हो रहा है ।… (व्यवधान) No, I am not yielding. I am not yielding.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Danishji, you carry on your speech.

.… (Interruptions)

कुंवर दानिश अली: मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि रिसर्च के लिए सरकार को और ज्यादा फंड्स देने की आवश्यकता है । रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट्स को जो फंड जा रहा है, वह बहुत कम है । प्राइवेट सेक्टर ने भी इस फील्ड में बहुत काम किया है । जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी है । वहां की फार्मा की डिग्री की बहुत वैल्यू है और विदेशों से भी लोग वहां आते हैं । हमारे यहां दवाइयों की बहुत अच्छी कम्पनियां हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । सिपला कम्पनी ने और ऐसी दो-तीन कम्पनियों ने दवाइयों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है ।

          महोदय, मेरा क्षेत्र वेस्टर्न यूपी में आता है । मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट मेरे लोक सभा क्षेत्र अमरोहा को भी देंगे, जो कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा । शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रपोजल नहीं भेजा होगा या नहीं भेजेगी,लेकिन मेरी आपसे यही मांग है । उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है । वहां आपने रायबरेली में एक इंस्टीट्यूट पिछली सरकार ने दिया है । वह भी क्यों दिया होगा और उसकी आज क्या स्थिति है, इस बारे में सब जानते हैं । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से एक एक और इंस्टीट्यूट कम से कम मेरे लोक सभा क्षेत्र में दिया जाना चाहिए और इन इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च हो रही है,चाहे पेटेंट दवाइयों पर ही क्यों न हो, हम लोग बहुत जागरुक नहीं हैं । हमारे यहां रिसर्च होती है और बहुत काम होता है,लेकिन सरकार को ऐसे पेटेंट कराने में साइंटिस्ट्स की मदद करनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम कमी देखते हैं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं ।

 

کنوردانشعلی (امروہہ):محترم چیرمین صاحب،  آج بابا صاحب بھیم راوُ امبیڈ کر جی کا پری نِروان دِوس ہے ۔ آج ہم جس سنستھا میں کھڑے ہیں، یہ بابا صاحب کی ہی دین ہے۔ انہوں نے ایسا آئین بنایا کہ ملک کے دبے کُچلے ونچِت سماج کے لوگ آکر اس ایوان میں اپنی بات رکھ سکیں۔ آج یہاں پر بہت اہم بِل  The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021  پر بحث ہو رہی ہے۔ بِل میں جو ترمیم لائی گئیںہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس کو اسکروٹنائزکیا ہے۔ اور آل میں اس بِل کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔        چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے محترم منتری جی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے انسٹی ٹیوٹس بنے ہیں، سب سے پہلے موہالی میں یہ بنا ہے، اس کے بعد چھ ادارے ملک کے مختلف حصوں میں بنے ہیں۔ یہ احمدآباد، گوہاٹی، حیدرآباد، حاجی پور اور رائے بریلی میں بنے ہیں۔ ان میں سے صرف موہالی  میں ایک ایسا انسٹی ٹیوٹ ہے جس کے پاس اپنی بلڈنگ ہے۔ آج کووِڈ ۔ 19 کے بعد ہمارے ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر  اور میڈیکل سائنس میں ریسرچ کے اوپر کم سے کم چرچا ہو رہی ہے اور ملک میں جاگرُکتا بھی آئی ہے۔(p. 393A)        چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے ماننئے منتری جی سے کہنا  چاہتا ہوں کہ دوائیاں ٹیسٹ کرنے میں جتنے ٹرائلس ہوتے ہیں، ان کی اکاوُنٹیبلیٹی  تھوڑی سخت ہونی چاہئیے.

       چیرمین صاحب، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ملٹی نیشنل غیر ملکی کمپنیز ہیں، وہ بھارت کی کمپنیز کے ساتھ ٹائی۔اپ کرکے ہندوستان کے لوگوں پر ٹرائلس کرتے ہیں۔ جو لوگ دلِت ہیں، آدی واسی ہیں، پچھڑے اور وںچِت سماج کے ہیں، ان کے اوپر ایسے ٹرائلس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی اکاوُنٹیبلیٹی سرکار کو طے کرنی چاہئیے (مداخلت)۔ مجھے معلوم ہے کہ پیچھے سے نِشی کانت جی بولتے ہیں کیونکہ ان کو بھارت کے آئین پر بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈ کر جی نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم ونچِت معاشرہ کی بات کو اس ایوان میں رکھ سکیں۔ رولنگ پارٹی کے ممبر کو یہ بھی درد ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ونچِت معاشرہ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر دلِت، آدی واسی، پچھڑے طبقہ کے لوگوں پر کوئی ریسرچ ہوتی ہے، ٹرائل ہوتا ہے، اس کے لئے سخت قانون بننا چاہئیے، اس کے لئے بھی انہیں درد ہو رہا ہے۔ (مداخلت)        میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ریسرچ کے لئے سرکار کو اور زیادہ فنڈس دینے کی ضرورت ہے۔ ریسرچ کرنے والے انسٹی ٹیوٹس کو جو فنڈ جا رہا ہے، وہ بہت کم ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس فیلڈ میں بہت کم کیا ہے۔ جامعہ ہمدرد ڈیمڈ یونیورسٹی ہے۔ وہاں کی فارما کی ڈِگری کی بہت ویلیو ہے اور غیر ممالک سے بھی لوگ وہاں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں دوائیوں کی بہت اچھی کمپنیاں ہیں، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ سپلا کمپنی نے اور اسی طرح کی دو۔تین اور کمپنیوں نے دوائیوں کی فیلڈ میں بہت اچھا کام کیا ہے۔        جناب چیرمین صاحب، میرا حلقہ مغربی اتر پردیش میں آتا ہے۔ میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا انسٹی ٹیوٹ میرے پارلیمانی حلقہ امروہہ کو بھی دیں گے، جو کہ دہلی این۔سی۔آر۔ کے نذدیک ہے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے پرپوزل نہیں بھیجا ہوگا، یا نہیں بھیجے گی، لیکن میری آپ سے یہی مانگ ہے ۔ اتر پردیش بہت بڑی ریاست ہے۔ وہاں آپ نے رائے بریلی میں ایک انسٹی ٹیوٹ پچھلی سرکار نے دیا تھا ، وہ بھی کیوں دیا ہوگا اور اس کی آج کیا حالت ہے، اس(p. 393B)  بارے میں سب جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں کم سے کم ایک انسٹی ٹیوٹ میرے پارلیمانی حلقہ میں دیا جانا چاہئیے اور ان انسٹی ٹیوٹس میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، چاہے پیٹینٹ دوائیوں پر ہی کیوں نہ ہو، ہم لوگ بہت جاگرُک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ریسرچ ہوتی ہے اور بہت کام ہوتا ہے، لیکن سرکار کو اسے پیٹینٹ کرانے میں سائنس دانوں کی مدد کرنی چاہئیے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم کمی دیکھتے ہیں۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ اس بِل کی تائید کرتا ہوں۔    شکریہ डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी,माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है और आज 6 दिसम्बर है इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं । दलित के नाम पर राजनीति करने से कोई दलित का हितैषी नहीं हो जाता है । हम भी दलित के बहुत ज्यादा हितैषी हैं ।… (व्यवधान)  मैंने केवल इतना कहा कि वर्ष2009-10 में बलियाथन कमेटी बनी थी और उसने यही बात कही थी कि जो रिसर्च होता है,  थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाते भारत में उसका ज्यादा एक्सपेरीमेंट होता है । जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो वर्ष 2009-10 से यूपीए सरकार ने लागू नहीं किया था,उसे वर्ष 2014-15 के बाद हमने लागू किया और जो भी उसमें सुधार करना था, वह सुधार हमने कर लिये हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Okay, you have made your point.

कुंवर दानिश अली : सभापति जी, मैंने यह कहा है कि देश में गरीबों के ऊपर ट्रायल होता है,दलित, आदिवासी, पिछड़ों पर ट्रायल होता है । मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay, you have made your point. Thank you.

          Shrimati Supriya Sadanand Sule.

.… (Interruptions)

 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. On a lighter note, I think the hon. Health Minister seems to be the flavour of this Session, because normally, in every Session the Finance Minister is the flavour. She brings Bills after Bills. This is the first Session in which, I think, for the third time in a row we are discussing something on the Health Ministry. We discussed the ART Bill, then we discussed COVID, and now we are discussing the NIPER. So, I think it is complimentary that the Government seems to be a little serious finally about the health issues and the hon. Health Minister seems to be the flavour of the Government right now. This is what I would like to say on a lighter note.

          Sir, first I would like to highlight a point which Dr. Rajdeep Roy brought out. I do not think he is present in the House now. I appreciate him for bringing out the fact that pharmaceutical companies did exceptionally well last year. The reason for them to do well is not because of some policy decision taken by the Government, but it is because we are going through a pandemic. So, I would like to put in on record that we do not want the pharmaceutical companies to grow well and have a pandemic. Let them grow without a pandemic. I think that would be a much better situation for all of us.

          Now, I would like to ask a few pointed questions to the hon. Minister. Really, why do we have these NIPERS in this country? Is our goal very clear? All the earlier speakers have talked about it. My colleague Krishna, who is present here, also runs a very successful pharmaceutical college. We are having a Bachelor’s Programme in these pharmaceutical institutes situated in various parts of the country. What is the goal of having a NIPER? Any pharmaceutical college can have a Bachelor’s Programme. But what is the specialised efforts that are going to be made in the NIPER? The NIPER being a research-oriented institute, do we really need a Bachelor’s Programme there? There is no harm in having it. But what is the value addition that they are going to make? Are they going to have more flexibility in their education? This is my first question that I would like to put to the hon. Minister.

          The other point is, the Standing Committee has recommended that the capacity of students should be 1,185. A lot of research is happening in this country at various levels. Every State has generic medicines and their own traditional medicines where the AYUSH Ministry has also intervened. Some medicines have even proved to be hoax, especially during the pandemic. Is there a possibility of the AYUSH Ministry helping States to promote the traditional medicines of their States? Do we really need a hub? I am saying this because right now we have only six institutes in our country. For example, if we go to the Northeast, I remember that they have something called ‘Elephant Apple’. In the Northeast, a lot of people recommend that it is very good for diabetes. In Maharashtra, we all use turmeric. Actually, most of us use turmeric as a medicine. Mansukhbhai is from Gujarat and he knows that we all use turmeric a lot because it is a very good antiseptic medicine. A lot of research is happening there on turmeric which is then converted into medication. So, could every State promote specialised medicines in their State? Is there a possibility that the Central Government would work with the States to get more research done on their traditional medicines? As we have the Krishi Vigyan Kendra in every district, we may not need a visibility of every district in pharmaceuticals. But could every State have one research institute? That would be an opportunity to promote research because that is the recommendation given by the Standing Committee also. The Standing Committee said that we must increase the number of seats, more so because of the traditional medicines that we have in our country.

          The other point that I would like to talk about is the position of the laboratories. A lot has been said about the Board. I will not go into that. But the laboratories of all these institutes are not as good as they should be. The Standing Committee has visited them and this is what is reported in newspapers that the laboratories in these institutes need desperate upgradation. So, what is the plan of the Government? In this context, I would like to point about the allocation made to this sector. The Standing Committee has noted that the Minister’s department has been allocated Rs. 234.34 crore against the requirement of Rs. 1,200 crore which has been asked for. The Committee has also stated that the Department of Pharmaceuticals has been allocated only Rs. 124.42 crore against the proposal for a budgetary allocation of Rs. 1,256 crore. They are asking Rs. 1,200 crore and Rs. 1,256 crore respectively and they are actually given only Rs. 350 which is nothing for the research that we are looking at.

          Sir, all the private pharmaceutical companies are doing exceptionally good work. Some are based in Maharashtra and some are based in Gujarat where the hon. Minister comes from. Last week we discussed about the Haffkine Institute where the Maharashtra Government is also working very closely for the vaccine and the Government of India has been very kind by giving us some money for research. But what we need to do really is that we should make serious investments in our laboratories. I think that is what is required.

          I would like to ask two questions to the hon. Minister about Hindustan Antibiotics Limited in Pune and also Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited. I would not repeat that Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited is a profit-making company. But why are we looking at selling it?  It is my first question because nobody sells family silver during the good time. So, what is the logic of the strategic disinvestment?

          About Hindustan Antibiotics Limited, it has been one of the best companies. When penicillin was not made in India, this was the first company to make it.  I  think, that is something Mahatma Gandhi asked for, when his wife unfortunately died because she did not get good medication. The Hindustan Antibiotics Limited is the company, which has been bleeding for years.  We  have been reaching out to the Government of India.  So, what intervention would your Government make?  Would the hon. Health Minister talk to the Chemical and Fertiliser Mantralaya to see what we can do? It is because when they decided to sell it, they were looking to sell the land.  Not only that, in 2015 when you looked at disinvestment of Hindustan Antibiotics Limited, in the newspapers there was an item that all the good machinery which was lying there had suddenly gone missing.  So, where did it go? What is the accountability?  I know, you were not the Minister at that time, and it does not really directly come under your Department, but it is clearly under your Government, Mr. Minister. So, I think, this is something that you must really look into.

          Another point, which I would raise is about the commitment made by the  Government.   It  comes under the same Department. There was  the commitment made by the Government for setting up four regional institutes of virology. The Pune based National Institute of Virology has been a flagship during these most challenging times of the pandemic, and they need support. Nine new level and three biosafety labs were committed.  So, what is the position of all these labs?  The question is about four regional institutes of virology and these three biosafety labs. So, will this all get integrated in the research?  We are in the midst of the pandemic.  Everybody is constantly talking about all the good businesses. I am not against any big businesses.  I am glad for them. 

Danish Bhai talked about Cipla Limited.  Cipla Limited has a very big presence in the State where I come from.  Even Sun Pharma Limited has a substantial presence there. They do wonderful research. During this pandemic, all these pharmaceutical companies have delivered superior results.  But I think, the research which the Government needs to do, is being completely ignored.  What you really need to do is to improve the labs take, get all the feedback from the Standing Committee and get more scientists involved there.  There are a lot of scientists doing very, very good work. But they are all in the private sector. So, how do we integrate?

Look at Amul.  Amul is one of the finest examples, which is again from your State, Mr. Minister.  The way Amul has done it, is a completely different model, and it is now looking at a commercial model.  It is a great success story.  So, why can India not become a hub for pharmaceuticals where research is given priority?  But it has to be integrated in our Education Policy.  So, it is really going to be very critical.  Like everybody said, in Maharashtra, with Cipla and Sun Pharma being there, all the major pharma companies are based there.  So, why are we left out for not getting a NIPER?  I am sure, our Government is also committed and we are happy to share the cost with you. On anything about research, we are committed to working with the Central Government in truly making a difference and betterment to people’s life.

With these words, I conclude. Thank you.

 

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

          In 1998, there was one institute in Mohali, which was started and it is functioning properly. Seeing the need for such an institute, in 2007, thea Act was amended to enable the Central Government to establish similar institutions in the country, and six other institutes  were sanctionedजिसमें से एक हाजीपुर भी है । मैं मिक्स बोल रहा हूँ । इसमें हाजीपुर का एक इंस्टिट्यूट है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है । सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वर्ष 2015 में 5 और इंस्टिट्यूट्स खोलने की बात सरकार ने की, लेकिन इत्तेफाक से सभी इंस्टिट्यूट्स की हालत बहुत ही खराब है, जबकि पार्लियामेंट ने इसको इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया है । जैसा कि पहले भी हमारे कलीग्स ने कहा कि there is a lack of campus buildings, there is a lack of staff and there is a lack of laboratories.  So, I would request the hon. Minister to look into all this, and try and rectify the shortfall.

          Sir, this Bill, unfortunately, confers powers to the Government officials and bureaucrats with respect to managerial, administrative and financial decisions of the institutes that can hamper the autonomy of research and educational institutes.  The decision-making power of the established institutions should be decentralised to best suit the needs of the particular institutions and prevent interference of the Central Government. आदरणीय मंत्री जी को मेरा यह सुझाव है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस पर गौर करेंगे ।

 

Sir, there was this Report of 2020 by C&AG wherein the audit mentioned that out of six institutes, which came into being in 2007 and 2008, most of them do not have buildings. जैसा कि मोहाली के अलावा एक इंस्टीट्यूट बरेली में है और आपको जानकार ताज्जुब होगा कि उसका इंस्टीट्यूट बरेली में नहीं लखनऊ में चलता है । गवर्नमेंट ने हाजीपुर में पहले जो जमीन दी थी, वहां पर एक बिल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूट के लिए एप्रोपिएट नहीं है । उसमें पढ़ाई चल रही है लेकिन वहां लैबोरट्री नहीं है । इसलिए हमारे कुलीग ने  मेन्शन भी किया कि जो पैटेंट्स होते हैं या रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहां से वह मिनिमल आते हैं । सर, सबसे अफसोस की बात यह है किthere are about 880 Government and private universities in India.  The ranking of that university is 662nd, so, you can well-imagine the status of these national institutes. सबसे अफसोस की बात यह भी है कि there is a huge pharmaceutical market in India. India’s domestic pharmaceutical market is estimated at 42 billion dollars in 2021 and likely to reach 65 billion dollars by 2024 and further expected to reach 120-130 billion dollars by 2030. हम इन सब के आंकड़े देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें इतना मिनिमल पैसा एलोकेट किया जा रहा है, it looks very unfortunate. उसके अलावा अनफॉर्च्युनेट और भी है कि जब वर्ष2019 में स्टैंडिंग कमेटी ने यह महसूस किया है कि this fund is very low.  They recommend to allocate a sum of Rs. 450 crore but only Rs. 200 and odd crores were allocated. मेरी गुजारिश होगी कि इस पर… (व्यवधान) Sir, please give me a few minutes.

There are a few suggestions which I would like to put forward. One is that since we need more such institutes, I would like to request the hon. Minister to consider Kishanganj for establishing a new institute.  I would request that Hajipur Institute, apart from the fund already allocated, should be allocated more funds and the funds should be to the tune of, at least, Rs. 500 crore to begin with.  The amount of Rs. 30 crore per institute allocated in the last financial year was a meagre amount considering the important functions they are expected to deliver.  Apart from that, the present Bill, unfortunately, has deleted a provision, which was in the parent Act, which provides three eminent public persons or social workers including a person from the SC, ST community in the Council.  I would like to request the hon. Minister to include, at least, one person from the SC, ST community as well as, at least, one women in the Council. Apart from that, there was a provision of three MPs nominated for the Council.

          Lastly, Sir, I would request the hon. Minister to introduce more institutes, and more disciplines and courses so that we can meet the need of the pharmaceutical market, earn a lot of revenue out of it, and also provide jobs to our youth. Through you, I would request the hon. Minister to also consider Kishanganj, which is one of the most deprived areas of India. अभी नीति आयोग की एक स्‍टडी आई थी, जिसमें बिहार में almost 52 per cent were poor people. If we talk about Kishanganj, that is the poorest district of Bihar. इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि बिहार को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है और किशनगंज को बगैर अपलिफ्ट किए, बिहार नहीं बढ़ सकता है और हिंदुस्तान भी पीछे रहेगा । इसलिए उस पर ज़रूर गौर करेंगे ।

Thank you once again for giving me this opportunity.                

 

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Thank you, hon. Chairperson, for allowing me to speak on this very important Bill, that is, The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

        पहले तो मैं माननीय मंत्री मांडविया जी को यह बिल लाने के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा and also for getting a sense of the House. आज पूरे हाऊस में एक कनसेंसस ही है, जब इस बिल के समर्थन में अभी तक सारी पार्टीज़ ने बोला है, मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई ।

Under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, India has vaccinated over 100 crore people. Not only that, we have exported medicines during the pandemic. I would like to congratulate the hon. Prime Minister for making India a Vishwaguru today, as far as pharmaceuticals is concerned. Today, under his visionary leadership, we have what we now call the ‘Vaccine Maitri’. Today, India exports vaccines to over 90 countries, and this would have not been possible without the dynamic leadership of the hon. Prime Minister, without the hard work done by our Scientists, and without the hard work done by our pharmaceutical industry.

          Today, our pharma industry accounts for nearly 42 billion odd dollars, out of which exports account for about 22.4 billion dollars with a growth rate of 18 per cent. I just heard Supriya Suleji saying that this growth rate was only because of the pandemic. I would tend to disagree a bit there. The industry has been doing fabulous growth for the last couple of years, and it would continue to do so.

 

          Today, this Bill becomes very critical because we have seen India and Indian scientific talent across the world. Today, our students from IITs lead India in the IT Sector. Our Pharmacists can do the same; our Research Scientists can do the same. I must also congratulate the hon. Mantriji and also the hon. Prime Minister for that.  

सर, हमारे वहां छोटे-छोटे शहरों में कहा जाता है कि यह मोदी जी की दुकान है । मोदी जी की दुकान है-जन-औषधि केंद्र । जिसके बारे में भी आज एक थोड़ी सी आलोचना मुझे सुनने को मिली कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जेनरिक मेडिसिंस ज्यादा प्रोड्यूज़ करती है । अगर यही जेनरिक मेडिसिंस नहीं प्रोड्यूज़ हो रही होतीं तो आज इन दुकानों पर हम सस्ती दवाई नहीं खरीद पाते । हिंदुस्तान में आज सबसे सस्ती दवाई बनती है । इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी, मंत्री जी और  फार्मा इंडस्ट्री बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये सस्ती दवाइयां हमको उपलब्ध कराई हैं । आज एचसीक्यू पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुई, आज हमारे यहां से पैरासीटामोल पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुई । मैं फिर से मांडविया जी के लिए एक चीज़ गौर में लाना चाहता हॅूं कि आपने जो छह इंस्टिट्यूट्स और एक पुराना नाइपर में दिया है, इन सबको इंस्टिट्यूट ऑफ नैशनल इंपॉर्टेंस कहा गया है । आज यही इंस्टिट्यूट्स सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगे, अगर इस देश को सौ बिलियन डॉलर्स का टारगेट अगले तीन साल के अंदर अचीव करना होगा ।  NIPER has entered more than 161 MoUs with industry.

यह कहना गलत है कि हमारी इंस्टीट्यूट्स रिसर्च नहीं कर रहे हैं । About 5,277 research papers have been published in reputed journals across the world. Sir, 301 patents were filed by the seven working NIPERs today. I would also like to point out that today having an undergraduate course is very important for the pharma industry. माननीय मंत्री जी ने इस बिल की पहल के बारे में कहा है कि students will be brought in as undergraduates. यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । अण्डर ग्रेजुएट्स स्टूडेन्ट्स ही ज्यादातर रिसर्च में मदद करते हैं । मेरा भी कुछ ताल्लुक फार्मा इंडस्ट्रीज़ से है । अक्सर हम देखते हैं कि it is not the professors who are working but it is the young students, young pupils, who are willing to spend 14-18 hours working in a lab.  अण्डर ग्रेजुएट कोर्सेस भी जरूरी हैं । आज छह नाइपर्स में वर्ष 2019 से 156 फैकल्टी पोस्ट्स एंड 150 नॉन फैकल्टी पोस्ट्स की भर्ती हो चुकी है ।

An amount of Rs.937 crore has been released for strengthening the NIPERs over the last five years. Yes, we realise that better labs and state-of-the-art facilities need to be brought up. That is why, all these institutes, existing and the proposed, are being taken under the institutes of national importance. Today, much has been said about strengthening and also reducing the number of people in the Board of Governors. I think it is a very necessary step. Today having a very large Board of Governors does not make sense. Having 12 members, I think, is completely ideal. These 12 members, whose number was scientifically decided, in the Board of Governors, will make it a lean, clean and an efficient working body. So, I congratulate the mantralaya again on this. A larger Council to overall give a picture and guidance is an ideal situation. So, the mantri has taken care of this.

          My only request would be and this is what was also requested earlier through the Standing Committee Report that indigenous medicines need to be upgraded, and especially in the Ayurveda industry. So, I would request that all the NIPERs – today I think only one allows a course in Ayurvedic medicine – should be allowed to do higher research. Having higher research in Ayurveda would give a fillip to the indigenous system of medicine. It will also bring a lot more people into it.

          The last bit which I would like to make is about the intake. Today the industry is actually starved of trained manpower. These NIPERs will become very, very important for us. I have seen some of the NIPERs. Today they have a placement rate of 88-90 per cent. The children are really looking to join these institutes. Once they join and we have more people coming out, India’s shortage of trained manpower will get reduced, especially in the pharma industry as it is a technical industry. If our intake goes up and the number of NIPERs is increased, we would be doing a much, much better job and India would actually and truly be the pharmacy of the world.

          With these words, I am grateful to you for allowing me to speak today and I would commend this Bill by saying that it should be passed by a complete consensus in this House. Thank you. Jai Hind.

                                                                                                         

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I wish to take part in the discussion on National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill, 2021. I wish to register my agony at this moment. Today is the death anniversary of the visionary leader Dr. Bhim Rao Ambedkar. The Parliamentary Standing Committee recommended that there should be representation of SC and ST members in the Council of NIPER. It is a matter of great shock that ignoring the recommendation of the Parliamentary Standing Committee, this Bill does not have any provision to provide representation to the SC and ST persons in the Council.  If that is so, what is the importance of the Standing Committee of Parliament and why are the meetings of the Committee convened, if there is no significance for the recommendation made by such a Standing Committee? Reservation is being denied in all the higher research institutions by this Government in the name of merit and knowledge. The same is followed in this Bill. Similarly, this Bill does not have any provision as regards the scholarships for minority students, research scholars belonging to lower strata of the society, and others. These aspects prove that this Bill, in a way, fails to ensure social justice in the higher research institutions of the country. The Union Government is time and again talking about the pride of the past. They will say that plastic surgery existed during the period of puranas. There is a difference between past pride and traditional glory. There is great amount of difference between talking about tradition and taking pride over the past. You are talking about the past glory in a relaxed sitting posture. This pride will diminish. But the tradition will never ever diminish. Traditional glory will try to give knowledge to the newer generations always. This Bill does not talk about Indian Medicine or Tamil Medicine or the Siddha Medicinal System which has a long tradition. If I want to stress about Tamil Medicine or the Siddha System of Medicine, they proved scientifically the medicinal values of more than 8000 herbs about 2000 years ago. If I grow my body, I am helping for my life to sustain. This is the scientific theory that is based on the aspects of human body. Even the plants, minerals, and other materials were used as medicine in the traditional Tamil System of Medicine or the Siddha System of Medicine. But this NIPER Bill does not talk about Indian System of Medicine or the Tamil System of Medicine. India is termed as the Diabetics Capital of the world. But what is the medicinal cure for this diabetes in the advanced medicinal systems? What have we found from our traditional systems? This is a big question mark. Hon Prime Minister talks about Make in India more frequently. Think in India is more important. Our tradition of thought process is important. Only 10 patents were registered by NIPER in the last 40 years whereas several thousands of researches are taking place in the Indian Systems of Medicine. Eight numbers of NIPER have been approved by the 8th Finance Commission in the year 2011. The Union Cabinet had also approved the setting of up of a NIPER at Madurai among the eight institutions of NIPER approved by the Eighth Finance Commission. Out of these 8 institutions, 7 institutes of NIPER have been started immediately as proposed. Eight NIPER that was approved by the then Cabinet and the 8th Finance Commission did not get any financial support. The NIPER that was proposed to be set up in Madurai is kept in abeyance for the last 12 years. As much as 100 acres of land was allotted to the setting up of NIPER at Thirumavoor in Madurai by the Tamil Nadu Government eight years ago. I can say that no State in India has provided as much as 100 acres of land for setting up of any NIPER. Till now, this NIPER has not been started in Madurai. We have seen only a brick that was kept as a symbolic representation of setting up of AIIMS in Madurai. No work has been started after the laying of a single brick. Since then, we have been struggling hard to take forward the progress in setting up of AIIMS in Madurai. Similarly this should not be the case with NIPER, Madurai. The Parliamentary Standing Committee has recommended that all the pharmaceutical institutions including a NIPER in Madurai, as announced earlier, should be set up soon.  Mere announcements would not help in any way. Necessary funds should be allocated.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Setting up of a NIPER in Madurai is very much essential for the development of pharmaceutical education in Tamil Nadu and for the development of Siddha System of Medicine and Indian Systems of Medicine. There is not even a single national level institute in Madurai. I therefore urge that NIPER, as announced, should be set up soon in Madurai. Thank you.

 

17.00  hrs SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, Sir, this legislation, of course, is brought with a good intention.  Upgrading these institutions to that of national standard and status would have opened up a new horizon for these institutions. They will become autonomous institutions; they can conduct their examinations properly; and they can grant degree, diploma and other academic distinctions. With respect to all these aspects, this Bill is really promising.

The first good thing is to make these institutions institutions of national importance. Then, the fund pattern is also a good thing. The Government of India’s funds will be available to them. We all know that almost all the educational institutions in the country are having funds constraint. This provision may help them, up to some extent, in this regard also.

This Bill is with regard to the institutions in Ahmedabad, Hajipur, Hyderabad, Kolkata, Guwahati and Raibareli.  The Bill also suggests the establishment of a Council which can coordinate with all these institutions and it is also a welcome step. The Board of Governors and all these things are specified in this legislation.

While welcoming all these things, I would like to tell you a fact about Kerala. It is quite unfortunate that Kerala has been ignored in this move. This kind of, what is called, a second-grade consideration is not at all acceptable. I would humbly suggest that due consideration should be given to Kerala when you are upgrading these kinds of institutions to that of national standard. There is a very reasonable case of Kerala.

We all proudly say that India is known as pharmacy of the world. It is correct and up to an extent, we are moving ahead. In order to make this claim a reality, we have to go much ahead and a lot of work should be done. Of course, this piece of legislation perhaps may be a considerable step in that direction.

Now, we all know that the most important thing in the field of pharmaceutical education is research. World-wide a lot of things are going on, and research after research is being undertaken. Research is the most important thing in the field of pharmaceuticals. We all know that prevention of a disease is the most important thing. Similarly, forecasting the variant of virus causing pandemic is also important. One after the other, new variants of COVID-19 are coming, the latest one being the omicron. Being prepared to face a pandemic is an essential thing for a country. In this regard also, we have to increase the quantum of research. It is the duty of the Government. I hope that the Government will take further steps in this regard also.

Sir, we all know that this is an era of internationalisation of education. So, what I am saying is that almost all the institutions in the country should be that of international standard and we cannot have a compromise on that account as well.

 

Sir, research and innovation is the need of the hour. A lot of innovation is required. For that, linkage with industry and educational institutions, and collaboration with international institutions should also be an integrated part of this move.  This aspect should also be given due consideration.

With regard to other innovative things, I would submit that new diseases are coming and nobody can predict what is going to happen next. It is quite unexpected. The entire science and technology sector is doing a hard work on that. In order to cope up with new diseases, new drugs will have to be developed. Once pharma industry and pharma education did not have so much of scope, but now its scope has widened. So, we have to give due consideration to finding new vaccines and meeting the new challenges.

As I said, around the world, a lot of research is going on. In this regard, curriculum revision also becomes a very important part of the education system. We have to give more emphasis to this point also.

The pharmacists are an integrated part of the healthcare team in our country. We should take a holistic approach in this matter. The science of pharmacy comprises of various basic sciences – health science such as chemistry, biology, psychology, nutrition, anatomy; social sciences and other biomedical sciences. What I am saying is that we should adopt a path whereby a comprehensive development takes place in all these sectors. That is the need of the hour.

Sir, I would like to say one more thing. The concept is totally changed now. Earlier it was product-oriented and now it is patient-oriented. That kind of change has taken place. In order to shape the things in such a way, we have to think loudly in that regard also.

          Sir, I would like to say one more thing. There was a question about what is the future of educated section in the society. As far as pharma sector is concerned, the future is very bright. There are a lot of employment opportunities throughout the world. We have to realise that. Career choices and opportunities are very excellent and promising. In that way also, there is a very good hope and very good efforts can be made in this direction also. It is an emerging area. Internationally also, pharma education and research is very inevitable. Anyhow, I feel that Government is addressing all these problems. Let us dedicate ourselves to make this sector perfect and let us make a way forward.

          With these few words, Sir, I conclude. Thank you very much.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Chairperson Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

The Bill provides autonomy related to curriculum and assessment of the course structure to meet the demands of the market conditions. However, the Bill confers power to other essential dimensions such as managerial, administrative and financial autonomy to bureaucrats which will cause interference and affect the governance of these educational institutions.

The majority of the Council’s members are either Government officials, bureaucrats or members nominated by the President of India. The Bill provides certain powers to the Central Government to make rules in respect of matters related to the Council. This potentially compromises the institution’s autonomy and empowers the Government to impose terms that favours itself.

The constitution of Board of Governors for the six new NIPERs was fully initiated in July 2015 and all six Boards were constituted in March, 2019. The Ministry of Chemicals and Fertilizers was silent on the reasons for delay in constitution of Board of Governors for all six Boards and this led to constraints in each institute such as infrastructure, faculty staff, etc. The six new NIPERs have been functioning in rented premises for the last ten years. It is very sad. The absence of permanent campus for the institutes adversely affects the availability of quality infrastructure facility for students and faculty. The institutes’ administrative and academic functions were carried out entirely by staff/faculty on contract basis, which certainly affects the quality of education of students. The Government should take urgent measures to fill all sanctioned posts of permanent academic or administrative staff. Due to lack of infrastructure and adequate facilities, such as permanent campus, non-availability of permanent staff, training and placement officers, student placements have been very poor.

NIPER, Madurai was initially approved in 2011 and the State Government had granted 116 acres of land for its establishment. A proposal of Rs.1,100 crore was submitted to the Ministry of Finance for infrastructural development. However, no progress had been made and this project remained shelved for some reasons for eight years. The Bill proposes that three Members of Parliament be included in the proposed Council. But it is silent on any requirements for such MPs to have relevant medical experience. It should also include SC/ST Members and one woman Member in the Board.

Thank you, Sir.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to take part in the discussion on The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

          I am on my legs to support this Bill in providing `institute of national importance status’ to six more institutes in Gujarat, Bihar, Telangana, Kolkata, Guwahati and Rae Bareli. I support the Bill subject to one condition. My first request to the hon. Minister is that the Government College of Pharmacy in Thiruvananthapuram, attached to the medical college of Thiruvananthapuram, also be declared as an institute of national importance.  I fully support the contents of the Bill subject to that condition.

          The original Bill of 1998 declared Mohali institute in Punjab as a National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER). Thereafter six institutes were also started. I fully believe and I am satisfied with the purpose that this Bill will definitely serve the purpose of coordinating among all the seven institutes and also in rationalization of the Board of Governors and functioning of all these institutes of national importance. So, definitely it is a welcome step on the part of the Government in bringing such a legislation and I fully support the Bill subject to the condition that I have already mentioned.

          The Parliamentary Standing Committee under the Chairmanship of Shrimati Kanimozhi Karunanidhi has submitted a report in this regard, and I would like to quote two very important suggestions made by the Standing Committee. The first one is about standardization of NIPERs. I would like to quote a recommendation of the report which says, The Committee noted that even though all NIPERs are declared as Institutes of National Importance, there are huge disparities among NIPERs in terms of infrastructure, courses offered, campus area, and academic and research output. Therefore, it recommended that certain standards for such parameters may be established to ensure that every NIPER meets the standard of an institution having national importance. It is a very valid recommendation made by the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. I would like to know from the hon. Minister what steps the Government is going to take so as to have the standardization of all these seven institutions. Otherwise there will be a disparity which will not hold good. Hon. Sougata Ray has already stated the disparities which are existing in various institutes. Even the campus is not there, there is no infrastructure, but we are declaring all these institutes as institutes of national importance. So, a parity has to be brought in for all these institutes having the status of national importance. We have to make efforts to take these institutes of national importance to an international level.

          The second recommendation which has been made by the Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers is that additional courses have to be started. I am not going to quote the recommendation due to paucity of time. The very important recommendation is about specialized courses in natural products and traditional medicines. That is also a very valid recommendation made by the Standing Committee. But nothing is being seen in the Bill.

At this juncture I would like to speak a few words about generic medicines also. During the UPA Government, the Government started popularizing the generic medicines. I fully agree and appreciate that after Narendra Modi Ji’s Government has come to office in 2014, this Government has also pursued it in a vigorous manner, and Jan Aushadhi medical stores have also been established. In my constituency also, there are a series of Jan Aushadhi medical stores. Hon. Prime Minister also talked about it during his Independence Day speech. I do not remember the exact year when that speech was made. The hon. Prime Minister said that the generic medicines will be popularized and Jan Aushadhi medical stores will be  established in the country as a whole. But I would like to seek a specific clarification from the hon. Minister. What is the status and statistics of Jan Aushadhi medical stores in the country? I fully support the concept because the poor and marginalized sections of the society will be getting medicines at affordable and cheap rates.

          It is a welcome concept and it has been implemented, but to my knowledge I can very well say that most of the Jan Aushadhi medical stores are lacking medicines. The pharmaceutical industry is not cooperating with the Jan Aushadhi medical stores. Why is it so? The pharmaceutical lobby is the biggest lobby who want to destabilise the Jan Aushadhi medical stores.

          In most of the foreign countries it is a mandatory law for the doctors or physicians to prescribe generic medicines and not by their branded name. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India, under your leadership, is proposing to have a legislation so as to make it mandatory to prescribe generic medicines and then only we can contain the prices of pharmaceutical products in our country.

          The hon. Member, Mr. Roy, from the BJP was appreciating the pharmaceutical industry for the service rendered by them during the COVID-19. The first and foremost beneficiary, after occurrence of COVID-19, is the pharmaceutical industry, which is the biggest lobby in the world. The American politics is being controlled by the pharmaceutical lobby and army lobby. Even in India, after seven-and-a-half decades of our Independence, multinational corporations are controlling the pharmaceutical industry. So, my suggestion is that generic medicines have to be popularised internationally.

          Lastly, let these seven institutes of national importance give focus to provide innovative medicines at an affordable and cheap rate so that the common masses will be benefitted by it. With these words, I support this Bill and I conclude. Thank you very much, Sir.

श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ‘राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान(संशोधन) विधेयक, 2021’ पर बोलने के लिए मौका दिया है ।

          इस विधेयक में अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में स्थित छ: संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का उपबंध किया गया है । मैं सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले तीन-चार दिन से हाउस चल रहा है और कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई तथा उस चर्चा में करीब-करीब सभी सांसदों ने भाग लिया । उस चर्चा में कुछ बातें निकलकर भी आईं । यह बिल भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ । विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत स्थापित छ: संस्थान एवं ऐसे ही अन्य संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे । ऐसे सभी संस्थानों में सभी गतिविधियों के समन्वय तथा औषधि शिक्षा एवं शोध के समन्वित विकास एवं मानदंडों के पालन के लिए एक केन्द्रीय निकाय के गठन की जरूरत है,जिसे परिषद् कहा जाएगा ।

          सदन में मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझावों व तर्कों के माध्यम से इस विधेयक पर अपने विचार रखे हैं । महोदय, चूंकि फार्मा में अनुसंधान की बात हो रही है तो मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि भारत वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि सही कदम उठाए जाएं और उपयुक्त तरीके से संपोषण किया जाए तो भारत वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार में अग्रणी देश बन सकता है ।

          आज मंत्री जी जिस उद्देश्य से यह बिल लेकर आए हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि भारत के फार्मा सेक्टर में जो समस्याएं हैं, उनके समाधान पर गौर करने की जरूरत है । भारत श्रमशक्ति और प्रतिभा के मामले में तो समृद्ध है,लेकिन नवाचार अवसंरचना के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को भारत के नवाचार के विकास के लिए अनुसंधान पहलों और प्रतिभा में निवेश करने की आवश्यकता है ।

          सभापति महोदय, मैं आज कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उनमें लिखा था कि भारत सक्रिय दवा सामग्री(API) और अन्य मध्यवर्ती सामग्रियों के लिए अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर है । चीन से 80 प्रतिशतAPI आयात किए जाते हैं । इसलिए भारत आपूर्ति में व्यवधान और अप्रत्याशित मूल्य उतार-चढ़ाव का शिकार होता है । आपूर्ति को स्थिर करने के लिए आंतरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में सुधार लाया जाना आवश्यक है । मंत्री जी, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना वर्तमान समय की मांग थी और इस बड़े विजन के साथ आप यह बिल लेकर आए है । मंत्री जी,आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस देश के अंदर नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है ।

यह हम सबके लिए चिन्ता की बात है । उदाहरण के तौर पर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कोरोना जैसे संकट काल में नकली रेमेडिसिविर दवा बेचने वाली सूरत की एक गैंग से खुलासा हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में आरोपी एक लाख से ज्यादा नकली इंजेक्शन पूरे देश में सप्लाई कर चुका था । नकली दवाएं सिर्फ कोरोना के काल में ही नहीं बिकी हैं, नकली दवाओं का कारोबार, नीम-हकीम, झोला छाप डाक्टरों की वजह से गांवों के अंदर आए दिन मौतें होती हैं और फिर पता लगता है कि कोई किसी स्टेट से आया था, कोई कहीं से आया था, तो वे वापस मिलते भी नहीं हैं । नकली दवाओं के ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान हो, ऐसी मेरी सरकार से मांग है, जिससे आम आदमी को बचाया जा सके । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग नकली दवाओं के कारोबार में लिप्त हैं और जमानत पर छूट जाते हैं । 13 फरवरी, 2021 को एक समाचार चैनल की खबर के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के नाम पर नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बिक रही हैं । उसका कहना है कि घटिया केमिकल, बहुत कम केमिकल या बगैर जरूरी केमिकल्स से बनाई गई दवाओं के साथ ही एक्सपायर्ड दवाओं का कारोबार भी बढ़ रहा है । भारत समेत लोअर और मिडिल आय वाले देशों में नकली दवाओं का कारोबार 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है ।

          कई बार बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी दवाएं छोटी कंपनियों से बनवाती हैं । अगर इन दवाओं में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पहले सिर्फ दवा तैयार करने वाली कंपनी ही जिम्मेदार मानी जाती थी, मगर अब मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कंपनी, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रॉविजन है । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप सख्ती से देश नकली व नशीली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाएं, क्योंकि देश में नकली दवाओं का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है, इसे नियंत्रित करने के कानूनों में और सख्ती लाने की आवश्यकता है ।

          अन्त में, माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ फार्मासिस्ट्स, जिन्हें आदर्श हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर एवं मरीज के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है, उनके स्थायी रोजगार एवं सरकारी क्षेत्र में उनके पद कैसे बढें, सरकार चिकित्सा संस्थानों में उनकी अनिवार्य उपलब्धता की स्टेट्स पालन कर रहे हैं या नहीं, उस पर भी ध्यान दिया जाए ।

          मंत्री जी, अभी जो संस्थान चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी आपका ऐसा संस्थान खुले । मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के अंदर आपका ‘नाइपर’ संस्थान खोलें, जगह-जगह फार्मेसी कॉलेज खोलें ।… (व्यवधान)  आज देश में जो वैक्सीन तैयार हुई, अगर समय पर सारा वैक्सीनेशन हो जाता तो कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा घटाया जा सकता था, लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन हमारी वैक्सीन को पूरे विश्व ने पसन्द किया, वैक्सीन निर्यात भी की गई और उस वैक्सीन का असर पूरे विश्व में हर जगह देखा गया । यह निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के लिए सम्मान की बात है । लेकिन मंत्री जी, आप कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार हो जाएं । जब पहली लहर आई तो हमारे लोक सभा में बड़े-बड़े भाषण हो गए कि हम जीत गए, विजय पर्व मना लिया गया और दूसरी लहर में लाखों लोग चले गए । इसलिए तीसरी लहर आने से पहले पूरी तैयार कर लें, इस बार कोई मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए । चूंकि अब आप बदल गए, आप पर हमें पूरा भरोसा भी है । मैं मंत्री जी को एक अन्य बात के लिए धन्यवाद दूंगा । … (व्यवधान)  मंत्री बदल गए हैं । … (व्यवधान)  कोई व्यक्ति आपके पास जाता है, कोई सांसद आपको चिट्ठी-पत्र लिखता है, कागज भेजता है या टेलीफोन से बात करता है तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब देते हैं । काम हो या नहीं हो, लेकिन लोगों को संतुष्टि होती है । ऐसा है कि संतुष्टि बड़ी बात होती है, सारे काम तो किसी के नहीं होते हैं ।…(व्यवधान)  लेकिन आप प्रयास करते हैं, हर सांसद की बात सुनते हैं और उसके पास वापस आपका मैसेज जाता है कि आपका काम फलां जगह होगा । यही संतुष्टि होती है, बाकी काम तो आज तक किसी के हुए नहीं, आज तक 70 साल में कौन से काम हुए हैं । आम आदमी तो ऐसे ही भटक रहा है काम के लिए । … (व्यवधान)  

          सभापति जी, वैसे यह एक थोड़ा सा हटकर मामला है, लेकिन हो सकता है विपक्ष वाले आगे लोक सभा  चलने  दें  या  न चलने  दें,  इनका  भरोसा  नहीं  है,  इसलिए  मौका है, बोल देता हूं ।…(व्यवधान)  सर, जब एम्स की स्थापना होती है तो एम्स का एक बहुत बड़ा डेकोरम पूरे देश के अंदर है । हर आदमी संतुष्ट होता है कि मेरा इलाज एम्स के अंदर चल रहा है, वह आधा ठीक ऐसे ही हो जाता है । जोधपुर के अंदर आपने एम्स खोल दिया । एम्स के बारे में पिछले तीन साल में मैं चौथी या पांचवीं बार यह बात उठा रहा हूं ।  … (व्यवधान)  आप वहां एम्स में जांच करा दीजिए कि सैकड़ों-हजारों लोगों को अपने आप ही भेड़-बकरियों की तरह उस हॉस्पिटल में भर दिया गया है । वहां पर कोरोना के अदंर सबसे ज्यादा मौतें हुईं और एक डाक्टर ने एम्स के अंदर आत्महत्या कर ली । एम्स, जोधपुर का डायरेक्टर अपने आपको किसी मिनिस्टर से कम नहीं समझता है । इसके लिए भी आपको चिन्ता करनी चाहिए । चूंकि जोधपुर मेरा नजदीकी क्षेत्र है, इसलिए मुझे वहां की चिन्ता है । मेरे इलाके के मरीज भी वहां जाते हैं । इसलिए एम्स, जोधपुर में कैसे सुधार हो, वहां किस तरह से नियुक्तियां हुई हैं, इसकी भी जांच की जाए । यह मैं आपसे मांग करता हूं ।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप एक अच्छा बिल लेकर आए हैं । धन्यवाद ।

 

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, first of all, we are discussing this particular Bill on the memorable day of Dr. Babasaheb Ambedkar.

While introducing this Bill in March, the Government excluded the representatives of SC and ST category from the Board of Governors. Then, the Government reintroduced it last week on 1st December as an amendment. It is not a good behaviour towards that particular community. The Government should by default ensure representation of that community in all future legislations, and this should not be repeated.

          Secondly, I would like to talk about the geographical disparity. In the State of Kerala, as per the seats availability, only 340 seats are there in Government colleges as compared to 3,320 seats in private colleges. It means that only 10 per cent of seats are available in the Government colleges. It clearly indicates the need for an institute in Kerala also. I would like to request to the hon. Minister to take an initiative to start an institute in Kerala. A clause must be added to the Bill to avoid geographical disparity. Interstate equity should also be added to the mandate of the Bill.

My third point is about standardisation of these institutes. Today, we are declaring all institutes as institutes of national importance. There are huge disparities among NIPERs in terms of infrastructure, courses, campus area, academic and research outputs. Passing this Bill without a clear mandate for standardisation could derail the objectives of this legislation. Hence, such parameters may be clearly and unambiguously established to ensure that every institute meets standards of an institute of national importance.

My fourth point is about transfer of members. It should be noted that the Bill does not provide for the transfer of directors and faculty members in the institutes. I think that the transfers in these institutes may encourage mutual sharing and learning in NIPERs. Hence, the Bill should empower the Department of Pharmaceuticals to enable inter-institute transfer of members. This should be added to the Bill. This is a recommendation of the Standing Committee also.

My last point is about the additional courses. There are four institutes which offer specialised courses in natural products and traditional medicines. It should be made part of this Bill that the Department of Pharmaceuticals can direct that the similar courses be offered at all the NIPERs.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is going to give the reply at 5:45 pm. So, the hon. Members who are going to speak further are requested to be to the point and crisp in their speech.

सुश्री सुनीता दुग्गल(सिरसा) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, मैं सबसे पहले उस पर सभी सांसदों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं ।

सर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च(अमेंडमेंट) बिल, 2021 है, इसमें जिसके भी टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं समझती हूं कि सभी माननीय सांसदों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात में उन्हें रख दिया है कि यह किस तरह से सबसे पहले वर्ष 1998 में मोहाली में बना और उसको नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया । उसके बाद फिर 2007-08 में6और नाइपर्स बने । अभी हमारी सरकार की यह कोशिश है कि ये और भी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनें । मैं देख रही थी कि मुझे कोई भी ऐसा सांसद नजर नहीं आया, जिसने इसको एप्रिशिएट न किया हो । मैं इस बात के लिए आदरणीय मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि वे इतना अच्छा बिल लेकर आए हैं ।

मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाह रही थी कि चाहे इसके अंदर हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, चाहे काउंसिल की बात करें, उसमें भी सभी माननीय सांसदों ने एक यह सजेशन रखा है तो मेरी तरफ से भी एक यह सजेशन है कि इसके अंदर महिलाओं का भी पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसके साथ-साथ जो हमारे एससी/एसटी के मैंबर्स हैं, उनका भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।  मैं अपनी तरफ से भी इस बात के लिए मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूं ।

          सभापति महोदय, भारत की बहुत पुरानी संस्कृति है । अगर हम फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेद या मेडिसिन्स की बात करें, तो हम लोग इस क्षेत्र में पुरोधा हैं । हम लोग दिवाली से दो-तीन दिन पहले धनतेरस मनाते हैं और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, वे लोग समझते हैं कि हम लोग इस दिन सोना-चांदी खरीद लेंगे, तो हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा, लेकिन ऐक्चुअल में उस दिन धनवंतरी जी का पदार्पण हुआ था । धनवंतरी वैद्य को हेल्थ का पुरोधा माना जाता है । हम इंग्लिश की कोटेशंस की बात करें या संस्कृत में भी देखें, तो हर जगह यह कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ । हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहता है । जब से माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है, तब से उनकी कोशिश यही रहती है कि दवाइयां गरीब से गरीब आदमी के पास पहुंचनी चाहिए, उनके पास मेडिकल की फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए ।

          आदरणीय प्रेमचंद्रन जी जन-औषधी केन्द्र की बात कर रहे थे । हमारी सरकार की तरफ से यह एक बहुत अच्छा प्रयास है । हमारी सरकार के द्वारा आज 100 से ज्यादा औषधी केन्द्र पूरे हिन्दुस्तान में खोले जा रहे हैं । उनकी यह बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर के फामॉस्यूटिकल के लोग इसमें कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे उनकी तरफ ध्यान दें ।  

          सभापति महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नाइपर में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज लाए जाएं । हमने कोरोना काल में देखा है कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स और नर्सेज अपना काम करती हैं, लेकिन हमें पेशेंट्स के लिए छोटी-छोटी बहुत-सी चीजों को देखना पड़ता है । अगर उस समय वे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, दो-तीन महीने के कोर्सेज कर लेंगे, तो वे पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं । हम प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव न आए, लेकिन अगर इस तरह का कुछ ऐसा हो जाता है, तो कम से कम हमारे पास इस तरह के स्टाफ होने चाहिए, जो उनको संभाल सकें ।

          सभापति महोदय, सभी माननीय सांसद महोदय ने यह रिक्वेस्ट की है कि उनके स्टेट्स में नाइपर की सुविधा हो, कई माननीय सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्र में नाइपर की सुविधा के लिए रिक्वेस्ट की है, तो मैं भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती हूं । मैं भी आपसे र‍िक्वेस्ट करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र, सिरसा में आप एक नाइपर लगा दें । मेरा लोक सभा क्षेत्र, सिरसा थोड़ा पिछड़ा इलाका है । वह एक एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है । वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है, तो अगर आप वहां पर एक नाइपर लगा देंगे, तो वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा । यह हमारे केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार के लिए अच्छा रहेगा ।

          सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि “पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख बच्चा हो आज्ञाकारी ।” हम लोग यह कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स खोले हैं ।

          आदरणीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और इस बिल को ऐप्रिशिएट करती हूं । मैं चाहती हूं कि यह बिल सभी के कंसेंसस से पास हो । धन्यवाद ।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to speak on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021. Sir, today is 6th December. So, I would like to pay my tribute to Dr. B.R. Ambedkar, the Architect of the Indian Constitution.

          Sir, I would like to bring to the forefront the fact that the Government of West Bengal had allotted ten acres of land at Kalyani, Nadia District, for NIPER Kolkata during January, 2018. NIPER, Kolkata is currently running on the leased land of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, a PSU under the aegis of the Department. According to the Government, BCPL is under strategic disinvestment and it has been decided to transfer about 20 acres of BCPL land for setting up regular campus of the institution in its present site itself.

          But the construction activities have not started due to deferment of decision by the Expenditure Finance Committee in March 2018 regarding construction of the campus. So, I sincerely request the hon. Minister to kindly address the issue and inform us about the current status of the project.

          I would like to also mention here that BCPL was established in 1901 by the famous scientist Acharya Prafulla Chandra Roy.  It is the first Government-owned pharmaceutical enterprise. It has been manufacturing the Hydroxychloroquine drug which is used for treatment of COVID-19.  So, I would like to request the hon. Minister to kindly look into the matter regarding revival strategy of BCPL instead of its disinvestment. 

          The Bill that was introduced in March had a provision for removal of eminent SC/ST members of the field. But the Standing Committee advised against the same.  So, my request to the hon. Minister is to kindly consider this matter and include at least one SC or ST member in this Committee.

          I would also like to draw your attention to the fact that Masters and PhD students of these institutions are provided with a fellowship, but the students pursuing integrated Masters and PhD programme are deprived of the same.  I would like to know the reason behind the same, and I would request the hon. Minister to consider the matter in favour of those students.

          My last submission is this. In the educational programme, the candidates belonging to SC and ST categories are exempted from paying the tuition fees, which is a welcome step.  But I would like to request the Government to extend the same to the students belonging to economically weaker sections of the society.  This will promote equity in the system.

          I would like to conclude by reminding the Government that in the year 2012, five institutions, namely, Madurai, Jhalawar, New Raipur, Nagpur and Bengaluru were put forth to be established, but as far as I know, they are still on paper.  I would like to know the reason behind this.

          Thus, in order to ensure all-round development of this sector, way more than what the Bill proposes is required to be done.

          Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, आज आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने की अनुमति दी है । हम इस विधेयक के माध्यम से स्वास्थ्य, शोध और शिक्षा के विषय में चर्चा कर रहे हैं । मैं अपनी बात एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा:-

‘प्रदीप्त भूतं शास्त्रं हि दर्शनम् विपुलामति’ ।  इसका अर्थ है: ‘Medical science is like a light which gives much wisdom and deep insight.’ इस श्लोक का विवरण करने का प्रमुख कारण है कि हमारी जो संस्कृति और इतिहास है, उसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा को बहुत महत्व दिया गया है । यह जो विधेयक मंत्री जी द्वारा लाया गया है, उसका उद्‌देश्य मेडिकल रिसर्च इनोवेशन एंड एजुकेशन को प्रोत्साहन देना है । एक भारतीय होने के कारण यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा देश प्राचीनकाल से ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है । उदाहरण के रूप में चरक हो या सुश्रुत हो,जो महान पुरुष हमारे इतिहास में रहे हैं और जो आयुर्वेद और सर्जरी के क्षेत्र में पॉयनीर रहे हैं । आज कोरोनाकाल और ओमिक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति हुई है । सभी राज्यों और केंद्र के साथ मिलकर इस वेरिएंट का संक्रमण कम कैसे हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं । कोरोना के पहले और दूसरी वेव में हमने बहुत तबाही और मृत्यु देखी है और उसके बाद अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं ।

          हमें इस देश का भविष्य सुधारने के लिए जिन दो क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य करना है, वे शिक्षा और स्वास्थ्य हैं । अत: यह बिल बहुत जरूरी है, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन है । वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह मेंशन किया गया है कि “Indian pharmaceutical sector is expected to expand multi-fold and become 130 billion dollar industry by 2030, while medicines spending is projected to grow rapidly too, leading India to become one of the top 10 countries in terms of such expenditure.”             इस विधेयक को सदन के समक्ष लाने की जो मंशा है,उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर इसके प्रावधानों को ठीक से पढ़ा जाए तो कुछ सिस्टमिक फ्लॉज हैं और कुछ नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है । कोरोना ने हमारे हेल्थ सेक्टर के ड्रॉ-बैक्स को उजागर किया है । मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ।

I would like to put forth small observations regarding the Bill. Clause 6 of the amendment Bill, which has modified Section 4 (3)(a) of the Act, talks about the Board of Governors, which will be headed by the Chairman.  The qualification of the Chairman shall be that he should be an eminent academician, scientist, technologist or professional to be nominated by the Visitor. I have a strong objection to this vaguely worded qualification.  The word ‘eminent’ can be applied to anyone.  It has to be defined properly as to who should be the eminent personality.

          एमिनेंट कोई भी हो सकता है और इतिहास देखा जाए तो मुझे लगता है कि अलग-अलग पीएसयूज और इंस्टीट्यूशन्स पर सरकार ने एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नामों पर बहुत-से लोगों को विस्थापित किया है ।

HON. CHAIRPERSON : Shrikant ji, please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: मुझे लगता है कि एमिनेंट वह है, जिसकी एमिनेंस के कारण गवर्नमेंट की एमिनेंस दिखाई जा रही है । मुझे लगता है कि एमिनेंट एक काफी वेगली डिफाइन टर्म है, जिसको आप बिल में‘ले’ कीजिए ।   Chairman should have the minimum experience and defined qualification, which should be clearly laid down in the Bill.

          Now, I come to Section 4(3)(f).  I am particularly referring to this Section of the Bill to expose the dual nature of the Government.  I think the Government is only concerned with the members of marginalised communities for its vote bank.  Initially, SC, ST members were included in the original Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri P. Ravindhranath.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I will conclude, Sir.  SC, ST members were dropped from the original Bill.  On the recommendations of the Standing Committee, it was again amended on 1st December, 2021 and SC, ST members were included.  So, I thank the Minister and appreciate him for heeding to the Report of the Standing Committee.  I also support the Private Members’ Bill, Pre-legislative Consultation Bill, moved by Shrimati Supriya Sule ji, to make consultation mandatory.  This shows the importance of the Standing Committee.

          Clause 4(3)(g) talks about pharmaceutical industrialists.  पहले उसमें पैनल था, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सेलेक्ट किया जाता था । यहां पर पैनल का प्रॉविजन भी निकाल दिया गया है ।

HON. CHAIRPERSON: Shri P. Ravindhranath.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have already given you more than your allotted time.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: इसमें ‘रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आयुष सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूक्लियर मेडिसिन्स’ को भी स्थान देना बहुत जरूरी है । मैं यह भी डिमांड करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में  5000 acres of pharma park had been announced in 2020 in Raigad.  I would request the Government, since industry-academic collaboration will be better in Maharashtra, to establish one NIPER in Maharashtra.

          My last point is regarding API, that is Active Pharmaceutical Ingredients, the bulk drugs. We are largely dependent on China for bulk drugs, and 67 per cent of the bulk drugs come from China.  I think, we should focus more on manufacturing these APIs in India.  We largely depend on single source of import for API from China.  So, to prevent any serious further consequences, the API should be largely manufactured in India.

          With these words, I support the Bill and hope the suggestions given by me will be accepted.

          Thank you.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak.

          Sir, on behalf of my AIADMK Party, I would like to register here my support to the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

          Sir, yesterday, that is, 5th December, 2021 was former Party General Secretary and former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma’s Memorial Day. Today, that is, 6th December, 2021 is Dr. B.R. Ambedkar’s Memorial Day. So, I pay tribute to both the leaders.

Hon. Chairperson, Sir, pharma industry is one of the major contributors to our national economy employing nearly three million people along with the trade surplus of 13 billion dollars. While inaugurating Global Innovation Summit of the Pharmaceuticals sector through a video conference last month, our hon. Prime Minister said that global trust earned by the Indian healthcare sector has led to India being called the ‘pharmacy of the world’. I see this amendment as another milestone to add strength to the words of our hon. Prime Minister.

Sir, now, the world is passing through an abnormal situation being affected by COVID and it is the responsibility of the Government to take innovative measures in the field of healthcare. Our Government has been taking continued efforts to develop indigenous vaccines to mitigate the impact of such pandemic. I would like to request the hon. Minister -- and it is also pertinent -- that there should be a focus on development of traditional herbal medicines. I am confident that these reforms, as proposed by the Government, would lead to further breakthrough in the field of research and development of pharma sector in the country.

Sir, I would like to take this opportunity to bring to the notice of this Government that the State of Tamil Nadu is one of the key producers of important and generic medicines contributing significant percentage in the country’s healthcare system. Further, the Central Government had proposed to establish an Institute of Pharma Education, that is, NIPER in Tamil Nadu, in 2009 and the State Government of Tamil Nadu had also allocated 116 acres of land free of cost to set up NIPER in Temple City – Madurai and a proposal for Rs. 1100 crore had also been submitted to the Central Government for setting-up of infrastructure for this Institute. However, this proposal is still pending with the Government.

Therefore, through you, I would like to request to the hon. Health Minister to immediately take action to set up one of the six additional NIPERs in the State of Tamil Nadu. Thank you very much.

   

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): महोदय, जो यह राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक लाया गया है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय और राज्य मंत्री को भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका अभिनन्दन भी करती हूँ । यह इससे भी पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ मेडिकल के इश्यूज पर 12-12 घंटे भी चर्चा हुई है कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए । यह तभी पता लगा कि हमारे भारत देश में हम मेडिकली और एजुकेशनली बहुत पीछे हैं और उसे आगे लाने के लिए हमें और क्या-क्या नई चीजें करनी हैं । हमारे मंत्री महोदय, जो हर नया स्टेप, क्योंकि मंत्री बनने के बाद वे जो भी चीजें कर रहे हैं, उन्हें अभ्यास पूर्वक कर रहे हैं । मेरे से पहले भी मेरे एक कलीग ने बोला कि किसी भी काम के लिए मंत्री महोदय के पास जाते हैं तो he has got a positive attitude to support you, whether the work is done or not. But in my case, the work was actually done by Mantri Mahoday Ji and he had taken efforts for that. So, I really thank Mantri Ji. मंत्री जी हर किसी की बात पॉजिटिव एटीट्यूड से सुनते हैं, वे नए लोग हों या पुराने हों, उनकी बातें सुनी जाती हैं और उनकी बातों पर ध्यान भी दिया जाता है । जिस तरीके से जो 6 नए इंस्टिट्यूट्स सरकार देश भर में स्थापित कर रही है, उसमें अहमदाबाद, हाजीपुर, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और रायबरेली है । मुम्बई और पूना जैसे मेट्रो सिटी, जो देश में वन ऑफ दी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर हैं, उन्हें क्यों छोड़ा गया है? मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहूँगी कि पुणे और मुम्बई के जिस सीरम इंस्टिट्यूट से वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन आई है, ऐसे शहरों को भी साथ में लेकर आगे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए । इस बिल के बाद बहुत सारे नए इंस्टिट्यूट्स आएंगे, उनके माध्यम से जो रोजगार के अवसर तैयार होंगे, उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी ।

चाइना में मेडिसिन के लिए फैक्ट्रीज़ खोलने हेतु, मैन्यूफैक्चरिंग की परमिशन के लिए जो वन सिंगल विन्डो काम होता है, हमारे देश में वह बहुत पीछे है । हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, तब तक हमें न जगह उपलब्ध होती है और फैक्ट्रीज़ के लिए सरकार की तरफ से जो फैसीलिटीज मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिलती है । इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए । फैक्ट्रीज़ खोलने के लिए जितने भी लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ी मदद सरकार की तरफ से वन सिंगल विन्डो के माध्यम से होनी चाहिए । हमारे देश में फॉर्मेसी कॉलेज में जो रिलेटिड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, जो भी पुराने तरीके की है,उसमें नया तरीका और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो भी महामारी है, भगवान कभी हमारे देश में ऐसी महामारी न आए, अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसे फेस करने के लिए हमारे पास नई टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है । प्राइवेट फार्मेसी कम्पनीज़ में जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, एज ए गवर्नमेंट हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में साइंटिस्ट्स बहुत ज्यादा तैयार होने चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम लोगों को और देश को इसका फायदा हो ।

          मैं अपने मंत्री को दिल से बधाई देती हूं कि यह बिल लाया गया है और मैं इस बिल को सपोर्ट करती हैं ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I stand to extend my affirmative nod to the legislative document under the nomenclature the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021.

          Today, seeking the opportunity, I would like to pay my homage to the greatest soul of our country Baba Bhimrao Ambedkar Ji. Not only me, people across the world today have been commemorating in memory of the great soul of our country.  He used to exhort us that he likes the religion which teaches equality, liberty and fraternity.

          Sir, today, we are talking about the pharmaceutical sector of our country.  There is no doubt in the fact that over the decades, India has been registering an exponential growth in the pharmaceutical sector which has recently registered 17.7 per cent. It really deserves to be praised. But the fact is that there are seamy sides also which needs to be looked into.

मैं मनसुख जी को एक बात कहना चाहता हूं और मेरे साथी ने भी कहा कि हिन्दुस्तान में ड्रग्स सिक्योरिटी की जरूरत है । ड्रग्स सिक्योरिटी के लिए हमें एपीआई के मुद्दे पर, केएसएम के मुद्दे पर, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स की-स्टार्टिंग मटैरियल पर ज्यादा गौर करना चाहिए । हमारी ड्रग्स की जो बल्क रिक्वायरमेंट होती है, हम 70 परसेंट चाइना से आयात करते हैं । चाइना हमारे साथ दुश्मन का रुख अपनाता है । अगर चाइना हमें ज्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो हम इससे कैसे निपटेंगे? यह आज की तारीख में ध्यान से सोचने की जरूरत है । अगर हम ड्रग्स सिक्योरिटी में जरा भी भटके तो हमारे देश के लिए यह बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और चाइना कुछ भी कर सकता है । इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस विषय पर आगे आना चाहिए कि इसमें आपका रवैया क्या है?सबसे बड़ी बात है कि हिन्दुस्तान में फार्मास्युटिकल सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर आप उनको तवज्जो नहीं देंगे तो यह कैसे उपलब्ध होगा, यह आपको सोचना पड़ेगा । वर्ष 1994 में रेड्डी लैबोरेट्री बनाई गई थी । उस समय एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग होती थी । हमारे देश में क्षमता तो है लेकिन इनवेस्टमेंट नहीं होती है । इसमें दो-चार हजार रुपये से काम नहीं चलने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे के विनियोग करने की जरूरत है । यह मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

There is a very curious trend in the House.  For each and every issue, there is a trend of appropriating the credit to the kitty of the Government. I think we should not indulge in any kind of misinformation or anything else.  I hail from the State of West Bengal.

वहां पर आज नहीं, सन्1982 में पहली फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री की शुरूआत हुई थी । सन् 1901 में गवर्मेंट ओन्ड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री शुरू हुई थी । सन् 1991 में उसको और दूसरे स्वरूप से पहचान मिली है । आज की तारीख में बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स है,इसको आगे कम से कम जिंदा तो कीजिए । इसने hydroxychloroquine सप्लाई किया था, जिसके लिए मोदी जी को डराने के लिए हमारे ट्रंप साहब को कभी बेहिचक होना पड़ा । वे हमारे देश को डराते थे कि hydroxychloroquine चाहिए । उस hydroxychloroquine का प्रोडक्शन बंगाल में हुआ करता था । इस विषय के मद्देनज़र आपसे मेरी गुज़ारिश है कि बंगाल की जो कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री है, आप इसकी रक्षा कीजिए, इसको बचाइए, क्योंकि अभी तो ये प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं । हाँ, कुछ समय पहले इसमें कई खामियां थीं, लेकन अभी वह प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनइजे़शन बन चुका है । हमारे देश में रेड्डी लैबोरेट्रीज़ सन्1984 में, रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज़, टॉरेंट फार्मास्युटिकल, डाबर, सनफार्मा, जाइडस-कैडिला फार्मास्युटिकल, सिपला आदि तरह-तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में हैं । वे मोदी जी के आने के बाद नहीं, मोदी जी के जन्म होने के पहले से  हमारे देश में इनकी शुरूआत हो चुकी है । यह थोड़ी   सी जानकारी आपको देना चाहता हॅूं । इसलिए, कि यहां पर थोड़ा गुमराह करने की थोड़ी सी कोशिश हो रही है ।  India is the largest provider of generic drugs globally. India is recognised as the pharmacy of the world. It is because India has such kind of huge and humongous potentialities of manufacturing drugs. Indian pharmaceutical sector provides over 50 per cent of global demand for various vaccines, 40 per cent of generic demand in the US and 25 per cent of all medicines globally. India ranks third in terms of pharmaceutical production by volume and 14th by value. The domestic pharmaceutical industry includes a network of 3000 drug companies and 10,500 manufacturing units. Presently, over 80 per cent of the anti-retroviral drugs used globally to combat AIDS are supplied by Indian pharmaceutical firms. वह भी मोदी जी के सत्‍ता में आने के बहुत पहले से है । According to Indian Economic Survey, 2021, the one conducted during the period of this Government, the domestic market is expected to grow exponentially and it may reach 120 to 130 billion by 2030. India’s medical device market stood at 10.36 billion. It may also exceed 50 billion by 2025. India is the world’s largest supplier of generic medication.

हमारे देश से बहुत सारा निर्यात भी होता है । बात यह है कि यह सिलसिला आज से नहीं है, हमारे फार्मास्युटिकल सैक्टर में, हमारी काबिलयत हम बहुत पहले ही साबित कर चुके हैं । आज जिस एस्ट्राजेनिका की बात हो रही है, एस्ट्राजेनिका दो अलग-अलग कंपनी से एक बनी है । ये दो कंपनी वर्ष 1999 में मर्ज हई थीं । एस्ट्राजेनिका इंडिया की सब्सिडरी भी है । एस्ट्राजेनिका द्वारा कोविशील्ड बनी है, उसमें भी हमारा हिस्सा है, कोवैक्सीन में भी हमारा हिस्सा है । तो यह हिंदुस्तान के जो हमारे शोधकर्ता हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा किया गया है । लेकिन आपने क्या किया? आपके ज़माने में आप कुछ खास नहीं कर पाए हैं ।

अब मैं आपको बताना चाहता हॅूं कि आप किस तरह से फेल्योर हो रहे हैं । Delayed constitution of Board of Governors. यह मैं नहीं कहता हॅूं, सीएजी कह रहे हैं । The Audit Report 2020 notes that the Ministry of Chemicals and Fertilizers was silent on the reason for this delay in constituting this Board of Governors. This is deplorable. Despite being in operation for more than 10 years, the six new NIPERs have been functioning from rented premises. There is insufficient permanent staff and also poor student placement. The rate of student placement has recorded as low as 22 per cent. आप खुद बताओ कि आप कितनी पारदर्शिता साबित कुर चुके हैं? The Government’s under-estimation of NIPER and the support required for their functioning is evident in the Budgetary and Revised Estimate for the financial year 2020-21. While the institutes were allocated Rs. 184 crore in the BE of 2021, this was revised to Rs. 306 crore as per Revised Estimate of 2021.

18.00 hrs The Government failed to take into account with this allocation for financial year 2021-22 which stands at 29.69 per cent lower than the Revised Estimates of 2020-21 at Rs. 215.34 crore as mentioned above.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, is it the pleasure of the House that the time of the House is extended till the passing of this Bill?

SEVERAL HON. MEMBERS:  Yes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I would like to bring to your attention about the situation in Bengal.  The honourable lady Member belonging to Bengal also mentioned about this point.

          The Government of West Bengal allotted ten acres of land at Kalyani, Nadia District for NIPER, Kolkata during January, 2018. NIPER, Kolkata is currently functioning in the lease premises of M/s Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, a PSU, under the aegis of the Department.   As BCPL is under strategic disinvestment, it has been decided to transfer about 20 acres of BCPL land for setting up regular campus of the Institute. The construction activities have not started due to deferment of the decision by EFC in March, 2018 regarding construction of campus.  The proposal has again been submitted for consideration and recommendation of EFC. इसका नतीजा आज क्या होने वाला है? जिस बंगाल से फार्मस्युटिकल इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई थी, जहाँ जन्म हुआ था, अगर उस बंगाल की इस तरीके से अनदेखी की जाएगी तो इससे बंगाल के आम लोगों के बीच आपके खिलाफ खौफ जरूर पैदा होगा ।

          दूसरा, आप कहते हैं कि हमने घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी ये सब मेंटर के बदौलत चलते  हैं । मोहाली इंस्टीट्यूट को छोड़कर, आप सारे इंस्टीट्यूट्स को बनाने की कवायद कर रहे हैं । आज मोहाली इंस्टीट्यूट ही खुद अपने दम पर चलता है, बाकी सारे मेंटर के बदौलत चलते हैं । आप आत्मनिर्भर कब बनेंगे? क्या आपके पास इसका कोई रोडमैप है? फिर, आपने चार-पाँच नए निकाल दिए । यदि आप चाहते हैं कि अपनी क्षमता से ज्यादा हम काम कर सकते हैं तो यह अलग बात है । आप काम कीजिए, लेकिन इस प्रकार आधे-अधूरे काम करने से कोई अच्छा महसूस नहीं करेगा ।

          मनसुख जी, आप आर. एंड डी.में जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपको सदन में सभी तारीफ करते हैं । आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपका नाम भी मनसुख बना दिया गया है और यह बहुत ही अच्छी बात है । आप देखिए कि आज आर. एंड डी. में स्वीट्जरलैंड सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है । सोल्वेनिया एक नया देश बना है, वह भी खर्चा कर रहा है । बेल्जियम, डेनमार्क जैसे छोटे देश भी आर. एंड डी.में बहुत पैसा खर्च करते हैं । क्या आप आर. एंड डी.में कुछ पैसा लगाते हैं? आपने इसे बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया है । आपने खुद आर. एंड डी.में क्या किया? अभी आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ब्यौरा आप खुद देखिए ।

          वर्ष 2018 से 2020 के बीच, अगर आप मानें तो एम.एस. 585, पी.एच.डी. 62, एम.बी.ए. 72 हैं । अभी वर्ष 2020-22 में एम.एस. 782, एम.बी.ए. 84, पी.एच.डी. 100 हैं । आप देखिए कि रायबरेली में कोई एम.बी.ए. नहीं है । हाजीपुर में कोई एम.बी.ए. नहीं है । गुवाहाटी में कोई एम.बी.ए. नहीं है । अहमदाबाद में कोई एम.बी.ए. नहीं है और कोलकाता में भी कोई एम.बी.ए. नहीं है । हमारे पास जो आँकड़ें हैं, इन आँकड़ों को आप खुद देखिए । आप खुद पता कर लीजिए ।

18.04 hrs                              (Hon. Speaker in the Chair) आज इतने सारे इंस्टीट्यूटस हैं, लेकिन हम क्या प्रोडक्शन करते हैं,हमारा आउटपुट क्या है, इससे आपको खुद पता चलेगा कि आप में कहाँ खामियाँ हैं ।

          अब आप स्टूडेन्ट पासआउट देखिए । पहले, मैंने आपको दिखाया कि प्लेसमेंट22 परसेंट है । आप वहाँ भी देखिए कि स्टूडेन्ट्स पासआउट क्या है? वर्ष2016 से2018 में64 लोगों ने एम.बी.ए. किया । वर्ष 2017 से 2019 के बीच42 लोगों ने एम.बी.ए. किया । इस प्रकार यह घटते जा रहा है । फिर, वर्ष 2018 से 2020 के बीच36 लोग एम.बी.ए. कर रहे हैं । इनकी संख्या और भी नीचे जा रही है । एक के बाद हर मुद्दे पर, चाहे पीएचडी हो, चाहे एमबीए हो, चाहे एमएस हो, आपकी कोई तरक्की नहीं हो पा रही है । इससे उबरने के लिए आपका क्या रवैया है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका रवैया यह है कि हर बिल का विरोध करना, उनका रवैया है कि बिल को पास कराना ।

… (व्यवधान)

श्री अधीररंजन चौधरी : सर, यह एक बड़ा मुद्दा है ।

संसदीय कार्यमंत्रालय मेंराज्य मंत्रीतथा संस्कृतिमंत्रालय मेंराज्य मंत्री(श्री अर्जुन राममेघवाल):… (व्यवधान)  इनका मन प्रसन्न हुआ । हैपीनेस आया है, इनका मन प्रसन्न हुआ है । अभी इन्होंने कहा है, स्वीकार किया है ।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी :आप तो मंत्री नहीं हैं । उनको काम करने दीजिए । वह बहुत ईमानदार मंत्री हैं, बहुत एक्टिव हैं । सारे सदस्यों ने उनकी सदन में सराहना की है । मनसुख जी,आप एक चीज देखिए, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहां से रिसर्च पेपर्स कितने जाते हैं, पेटेंट कितने मिलते हैं? इसके ऊपर आपकी सारी काबलियत निर्भर करती है । आपने पिछले कई सालों में  कितने रिसर्च पेपर्स और पेटेंट्स हासिल किए हैं? आप इसका ब्यौरा सदन में दीजिए ।

          हमारे दोस्त हनुमान बेनीवाल जी ने जो बात कही, वह बड़ी चिंताजनक है कि हम तो फार्मास्युटिकल में डेवलप करते हैं, लेकिन एक और मेडिसिन भी हमारे देश में धड़ल्ले से उपलब्ध है । हम क्या करेंगे? एक तरफ इतनी अच्छी-अच्छी क्वालिटी ड्रग, जन औषधि की बात करते हैं, दूसरी तरफ धड़ल्ले से नकली दवाइयाँ मिलती हैं । इन सारे मुद्दों को सामने रखते हुए, मैं इस बिल का जरूर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में यह सैक्टर आगे और काफी तरक्की करेगा ।

 

स्वास्थ्य और परिवारकल्याण मंत्रीतथा रसायन औरउर्वरक मंत्री(श्री मनसुख मांडविया): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल के अमेंडमेंट पर कुल-मिलाकर24 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी । आज का दिन भी महत्वपूर्ण दिन है । आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वांण दिन है, जिन्हें सिम्बल ऑफ नॉलेज के नाम से दुनिया जानती थी । डॉक्टर बाबा साहब के पास कई पदवियां, कई डिग्र‍ियां थीं । यह डिग्री का विषय ही आज चर्चा का विषय है । नाइपर एक पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी डिग्री देती है । इससे और अधिक डिग्रियां देने के लिए कई अमेंडमेंट लेकर मैं आज सम्माननीय सदन में आया हूं ।

          इस सदन में हनुमान बेनीवाल जी मुझे कहकर गए हैं कि हमने बोला है, हमारा नाम आना चाहिए । मेरा फर्ज ही है कि  मुझे सभी का नाम बोलना चाहिए । श्री अब्दुल खालेक जी, डॉ. राजदीप राय जी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी जी, प्रो. सौगत राय दादा, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी जी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी, डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, कुमारी चन्द्राणी मुर्मु जी, कुंवर दानिश अली जी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी, डॉ. मोहम्मद जावेद जी, श्री अनुराग शर्मा जी, श्री एस. वेंकटेशन जी, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, श्री एम. सेल्वराज जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी,श्री हनुमान बेनीवाल जी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी, श्री पी.रविन्द्रनाथ जी,श्रीमती नवनित रवि राणा जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, कुल मिलाकर24सम्माननीय सांसदों ने बिल पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे । सभी ने एक ही बात बोली है कि बिल अच्छा है, सभी की कंसेंसस है कि हमें इस बिल को पारित करना है । बिल पर आपने अपनी-अपनी ओर से अपने सुझाव भी रखे हैं । इस बिल के क्या बिंदु हैं और क्यों विषय लेकर आए, यह मैं पहले बता देता हूं । कुल-मिलाकर हम चार अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं । चार अमेंडमेंट्स के माध्यम से हम बिल में क्या करना चाहते हैं? मोहाली हमारी नेशनल इंपोर्टेंस की इंस्टीट्यूट थी, उसके बाद6नई इंस्टीट्यूट्स बनीं । 1 नेशनल इंपोर्टेंस की थी, तो 6 में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था । हमने तय किया कि सभी6और प्लस 1, यानी 7 हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं और हमें आगे भी इंस्टीट्यूस खोलनी हैं । कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे यहां भी खोलनी चाहिए, तो आने वाले दिनों में जितने इंस्टीट्यूट्स बनें, ये सब नेशनल इंपोर्टेंस नाइपर इंस्टीट्यूट्स बनें । हमारा उसमें यह महत्वपूर्ण संशोधन है, अमेंडमेंट है । 

          दूसरा अमेंडमेंट है,अब हम केवल मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री देते हैं । अधीर  रंजन जी, समय बदला है । सबको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी मिले, एकेडेमी से लिंकेज हो, वह सैल्फ सस्टेन बने । आज देश में 10,000 से ज्यादा फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं । जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास रिसर्च यूनिट होते हैं, रिसर्च की व्यवस्था होती है,परंतु छोटी इंडस्ट्री के पास रिसर्च की एस्टेबलिशमेंट नहीं होती है इसके लिए रिसर्च में नाइपर का सहयोग चाहिए । सहयोग देने से उसका खर्च भी कम होगा, नाइपर को इनकम भी होगी और यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी मिलेगी । एक और उद्देश्य है कि और ज्यादा कोर्सिस चालू हों ।

          तीसरा अमेंडमेंट है,नाइपर तो बनते जा रहे हैं, नाइपर अपनी ओर से काम करे तो कॉम्प्रिहेन्सिव काम करने की आवश्यकता होगी और हमें टार्गेट तय करना होगा । मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, जैसे हमारे देश में कोई क्रिटिकल मेडिसन नहीं बनती है तो हमें हर इंस्टीट्यूट को कुछ न कुछ मेनडेट देना चाहिए । यह कौन तय करेगा? सरकार को किसकी रिक्वायरमेंट है?वर्तमान स्थिति में हमारी डिमांड क्या है? हमारे देश में रिसर्च कैसी चल रही है? हम कॉम्प्रिहेन्सिव रिसर्च कर सकें, एजुकेशन दे सकें ताकि इसका उपयोग देश के लिए हो,इसलिए हमने नैशनल काउंसिल बनाने की बात कही है । सौगत राय दादा, नैशनल काउंसिल में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कोई  अधिकार  नहीं ले रहा है । बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास जो अधिकार है,वह अधिकार वहीं रहेगा । नैशनल काउंसिल एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगी ।

          यहां कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी कि इसमें एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं है । गवर्निंग बॉडी में 22 की संख्या को कम कर दिया, 12 कर दिया और वहां जो एससी, एसटी के कैंडीडेट थे, हमारे सम्मानित सांसद भी उसमें थे, उनको काउंसिल में ले लिया । हमने प्रतिनिधित्व खत्म नहीं किया है । हमने प्रतिनिधित्व ऑलरेडी काउंसिल के तौर पर रखा है । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । कुल मिलाकर नाइपर में काउंसिल बनाना, डिग्री देना, अंडर ग्रेजुएट डिग्री चालू करना, सबको नैशनल इम्पॉर्टेंस घोषित करना और गवर्निंग बॉडी में सदस्य संख्या कम करना, हम ये चार सुझाव, अमेंडमेंट लेकर आए हैं । सबने बहुत सकारात्मक और हकारात्मक बात कही है । मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं । इसमें जो कमेंट आए हैं, बात आई है, मैं उसे पहले थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं । वैसे तो मुझे पहले से बात चालू करनी चाहिए लेकिन अधीर रंजन जी ने पूछा कि आपने किया क्या? मुझे यह बताना चाहिए । अधीर रंजन जी,प्रेमचन्द्रन जी और कई सदस्यों ने जन औषधि का उल्लेख किया ।

          आपने कहा कि हमने किया, मैं बता दूं, अच्छी स्कीम उन्होंने ही वर्ष 2008 में शुरू की थी । वर्ष2008 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी,उन्होंने कहा कि जेनरिक मेडिसन लोगों को मिलनी चाहिए । हम सरकार में वर्ष 2014 में आए । उस वक्त छ: साल हो गए थे, केवल103 स्टोर थे और वहां 300 से कम टाइप की मेडिसन मिलती थी । जो स्टोर थे,एक के बाद एक बंद हो रहे थे । मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी,मैं एमओएस हुआ करता था । मैं उनसे मिलने गया तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह सेवा का कार्य है और करना चाहिए, रुच‍ि लेकर करना चाहिए । मैं एमओएस हुआ   करता था,मेरे पास ज्यादा काम नहीं था, मैं इस काम में लगा क्योंकि यह गरीबों का काम था ।

          मेडिसन की प्रेस्क्रिप्शन लिख देना एक बात होती है और प्रेस्क्रिप्शन के बाद डायग्नोसिस करना एक बात होती है । निदान हो गया, 100 रुपये फी दे दी, लेकिन जब मेडिसन लेने जाते हैं बहुत महंगी मिलती है, जैसे कैंसर की मेडिसन है । अब तो हैबिचुअल डिसीज़ बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ की परमानेंट मेडिसन लेनी पड़ती है । बीपी की परमानेंट मेडिसन लेनी पड़ती है । कैंसर पेशंट को परमानेंट मेडिसन देनी पड़ती है । कार्डियक पेशंट को परमानेंट मेडिसन लेनी पड़ती है ।  गरीब हो या अमीर हो, बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती है । अमीर के यहां भी आती है,गरीब के यहां भी आती है । जब अमीर के यहां आती है तो उसकी जेब में पैसा होता है, वह सर्वाइव कर जाता है, लेकिन गरीब के यहां जब हैबिचुअल बीमारी आती है तो 2000-3000 रुपये मेडिसन में चले जाते हैं । इससे उसके बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, घर का गुजारा चल सकता है । उन्हें सस्ती दवाई मिले, इसके लिए काम करना चाहिए । मोदी जी ने मुझे मार्गदर्शित किया और मैंने वह काम किया । मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज देश में 8500 जन-औषधि स्टोर हैं । 2400 से अधिक टाइप की मेडिसिन्स वहां उपलब्ध हो रही हैं और 56 से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेज उपलब्ध हो रहे हैं  । पर डे 10 से 15 लाख लोग जन औषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने जाते हैं ।

          अधीर रंजन जी हमने ये काम भी किया । यहां यह भी बात हुई कि जेनेरिक मेडिसिन का व्याप बढ़ाना चाहिए । दुनिया अपने यहां रिसर्च करके और पेटेंट करके ब्रांडेड एवं महंगी मेडिसिन इंडिया में भेजती है,लेकिन दुनिया हमारी जेनेरिक मेडिसिन खाती है । आप अमेरिका जाएंगे तो देखेंगे कि वहां 40 परसेंट इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन का यूज होता है और हम ब्रांडेड मेडिसिन खाते हैं । उसके लिए अवेयरनेस कैसे लाया जाए? यह अवेयरनेस लाने का काम करने के लिए जन औषधि स्टोर चलाया गया । जन औषधि स्टोर का नतीजा यह निकला कि पहले देश में जेनेरिक मेडिसिन का शेयर केवल 2 परसेंट होता था, लेकिन आज वह 8 परसेंट से ज्यादा है । जेनेरिक मेडिसिन का शेयर बढ़ने लगा और लोगों को सस्ती मेडिसिन मिलने लगी । मैंने एक स्टडी करवाई थी कि जन औषधि स्टोर के माध्यम से लोगों को कितना फायदा हुआ तो आकलन यह निकला कि प्रतिवर्ष8 हजार जन औषधि स्टोर्स से सस्ती जेनेरिक मेडिसिन दवाइयां मिलती हैं । कैंसर की कई मेडिसिन्स हैं, जो मार्केट में एक ब्रांडेड टैबलेट की कीमत200 से300 रुपये होती है, लेकिन जन औषधि स्टोर पर जाने पर वह 50-60 रुपये में मिल जाती है । वहां लंबी लाइन लगी होती है । यह बात सही है कि कभी आप जन औषधि स्टोर पर गए हों, आप कोई भी फॉर्मेसी स्टोर पर जाएं, वहां हंड्रेड परसेंट मेडिसिन उपलब्ध हो,ऐसा जरूरी नहीं है । यदि कोई कार्डियक का डॉक्टर हो और उसके अगल-बगल में मेडिकल स्टोर है तो वहां कार्डियक के अनुरूप मेडिसिन्स ज्यादा उपलब्ध होते हैं । कोई एम.डी. डॉक्टर होता है तो वहां उसी अनुरूप मेडिसिन्स उपलब्ध होती हैं । आप जो मांगें और वही मेडिसिन सभी जगह मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है । मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं कि जन औषधि स्टोर पर आप जो भी मेडिसिन मांगेंगे, वह उपलब्ध होगी । लेकिन, हमने प्रयास किया है कि देश के लोगों को सस्ती से सस्ती दवाइयां मिले, लोगों का जीवन सुनिश्चित और वह उसकी बीमारी में उपयोगी हो ।

          श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत अच्छी बात कही, आपने भी यह प्रश्न रेज किया कि एपीआई के मामले में   हमें दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । हमारा देश 130 करोड़ की आबादी वाला देश है । हमें भी मेडिसिन की रिक्वॉयरमेंट है । यद‍ि हम इतनी अबादी के लिए मेडिसिन के लिए दूसरे पर  निर्भर रहें तो यह उचित नहीं है । इसके बारे में आप भी सोच सकते थे । आपकी भी सरकार थी । एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये सब पीएसयू कब मर गए? उनको हमने आकर नहीं मारा । वे तो मरे हुए थे । हमने तो कोशिश की है कि वह स्ट्रैटेजिक सेल करे और जो बच सके, उसको बचाएं ।

          हमारी सुप्रिया बहन ने कहा कि पिंपरी में पेनिसिलिन का प्लांट है । मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब यह हमारे सिलेबस का पार्ट था कि देश में सबसे बड़ा पेनिसिलिन का प्लांट कहां है?तो हम लिखते थे कि पिंपरी में पेनिसिलिन का भारत में सबसे बड़ा एपीआई प्लांट है । वह हमारे लिए एक समय प्राइड थी । लेकिन, वह क्यों मर गई । वह इसलिए मर गई, क्योंकि जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन में डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सारी दुनिया फ्री ट्रेड करने लगी तो कई कंट्रीज ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने यहां बड़े-बड़े कारखाने लगा दिये और सस्ते दाम पर पेनिसिलिन का एपीआई बनाकर इंडिया में डंप करने लगे । उसके बाद, हमारी कंपनियां मरने लगीं । यदि  उस वक्त आपने ध्यान दिया होता तो आज की स्थिति मरने की स्थिति नहीं होती । उस वक्त उसको कैसे रोका जाए, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता थी । लेकिन, वह प्रयास नहीं हुआ । इसको करने के लिए हममें से किसी ने ना नहीं कहा । जब मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इसके लिए हमें मार्गदर्शन दिया । ऐसे कितने एपीआई हैं? आप आइडेंटिफाई कीजिए । कौन-सा ऐसा एपीआई नहीं है और हमारे यहां फॉर्मूलेशन में दिक्कत आ जाए । यह बहुत क्रिटिकल स्थिति हो जाती है । हमारे यहां फॉर्मूलेशन इंडस्ट्रीज है लेकिन उसको चलाने के लिए, जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग मेटेरियल चाहिए, एपीआई चाहिए और इंटरमीडिएट चाहिए । ये हम बाहर से लाएं और बाहर वाला हमें देना बंद कर दे तो हमारी स्थिति क्या होगाी । उसके मद्देनजर हमने उसके ऊपर डीपली काम करना शुरू किया और हमने ऐसे 51 एपीआई आइडेंटिफाई किए । हम 80 परसेंट से ज्यादा एपीआई दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं । यदि ये हमारे देश में नहीं आएंगे और हम नहीं बनाएंगे तो हमारे देश में कभी भी मेडिसिन की क्राइसिस हो सकती है । इस विषय को लेते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए ।

          माननीय अध्यक्ष जी,मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में 51 एपीएआई बनें, उसके लिए हमने 14,000 करोड़ रुपये के सहयोग से पीएलआई वन स्कीम निकाली है । इस स्कीम से क्या हुआ?हमें भारत में एपीआई बनानी है । दुनिया में उसकी क्या वाइबिलिटी गैप फंडिंग है, हम भाषण देंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको नहीं बनाएंगे । हम कितनी भी बात करें, लेकिन वह वाइबल होना चाहिए । मतलब हम उसे कब प्रोक्योर करेंगे, उसको दुनिया के मार्केट के बराबर मार्केट मिले । ऐसे कई एपीआईज़ हैं, अगर हम उनको अपने यहां मैन्युफैक्चर्स करें, तो दुनिया से लेने में जो खर्च आता है, हमें उससे 20 प्रतिशत कम रेट पर मिल सकता है । हमने ऐसे एपीआई पर 20 प्रतिशत पीएलआई स्कीम के माध्यम से किया है । अगर वे 100 रुपये का बनाते हैं, तो हमने पीएलआई स्कीम में देने के लिए 20 रुपये का प्रावधान किया है । कई ऐसे एपीआई थे,जिनमें 10 प्रतिशत की कमी थी । उस वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 10 प्रतिशत की आवश्यकता थी, हमने उसमें 10 प्रतिशत दिया है ।

          इतना ही नहीं, उसे बनाने के लिए हमें फॉर्मा पार्क बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब एपीआई बनाने की बात होती है, उसमें हैजार्ड्स एम्फ्लुएंट होता है । उसमें क्लस्टर डेवलेपमेंट और पार्क के माध्यम से डेवलेपमेंट करना होता है । हमने देश में एक-एक हजार करोड़ रुपये के खर्च से ऐसे चार पार्क बनाने के लिए तय किया है । उसका उपयोग करके हम देश में बल्क एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, हमने यह किया है । अधीर रंजन जी, हमने यह किया है । हम रुके नहीं हैं । हमने यह इसलिए किया है, ताकि देश को भविष्य में ऐसे किसी संकट का सामना न करना पड़े और देश की जरूरत देश में ही पूरी हो जाए । हमने यह भी किया है, हमने एपीआई, पीएलआई वन स्कीम 14,000 करोड़ रुपये की निकाली है । हम उसके बाद भी नहीं रुके, हमने कहा कि देश में एपीआई का प्रोडक्शन हो,इतना ही नहीं, हमें फॉर्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना है । हमें केवल उत्पादन करके अपनी जरूरत को पूरा करना है, ऐसा नहीं है । हमें अपनी जरूरत पूरी करके एक्सेस होना है और दुनिया के मार्केट में भारत की फॉर्मा इंडस्ट्रीज़ अपना माल बेच सकें । हम देश और दुनिया को ऑब्लाइज करे सकें, इसलिए हमने15,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम निकाली है । मैंने उसमें एक-एक चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा है । हम उसके पीछे रातों तक जागे हैं, तब जाकर यह हुआ है । भविष्य में देश कैसे सशक्त हो,कैसे मज़बूत हो, हमने यह किया है ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में पैनडेमिक स्टार्ट हुआ और फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था,जैसा कि आपने मेंशन किया है, हमने देखा है कि उस वक्त विकसित देशों की क्या हालत हुई थी । विकसित देशों के पास 15-15 दिन तक एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी, हम जिनका हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग मानते हैं । कैसी व्यवस्था हो गई थी । उस स्थिति में हिन्दुस्तान ने 150 देशों में अपनी दवाई उपलब्ध कराई थी । मैं यहां पर उस व्यवस्था को देख रहा था । हमारे यहां प्रतिदिन केवल मेडिसिन लेने के लिए पांच प्लेन आते थे । यह हमारे लिए गौरव का विषय है । यह देश की उपलब्धि है । यह देश के नागरिकों की उपलब्धि है । हम उसको इस दृष्टि से देखते हैं । हमने कभी इस विषय पर राजनीति करने की कोशिश नहीं की है । व्यवस्था कैसे स्ट्रांग हो,हमने उसकी कोशिश की है । जब भारत में दूसरी वेव आई थी और हमें दिक्कत हुई, तब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा था कि भारत ने पहली वेव में जो हमारी मदद की थी, उसको अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा । जब हमने जो-जो चीजें मांगी थीं, उस वक्त भी हमें कई चीजों की आवश्यकता थी, हमने वह रिक्वॉयरमेंट पूरी की है । हमने यह भी किया है । मैंने कल विस्तृत रूप से रखा था ।

मैंने कल भी कहा था कि देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती है । मैं मानता हूं कि देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती है । पूरी दुनिया में भारत का वैक्सीन में60 प्रतिशत शेयर है । हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स करते हैं और उसको दुनिया में बेचते हैं, लेकिन हम रिसर्च में पीछे थे, हम रिसर्च नहीं कर पाते थे । कोई रिसर्च करता था,वह बाद में पेटेन्ट फ्री हो जाता था या तो हम लाइसेंस लेते थे, तब हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे । जब पहली वेव चल रही थी, तब हमने इस विषय से बाहर निकलने के लिए चिंतन किया था । तब उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई किया था कि क्यों हमारे यहां रिसर्च नहीं हो रही है । हम फॉर्मा कंपनियों और रिसर्च करने वाली बड़ी कंपनियों के साथ घंटों तक बैठे हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है,हम क्या करें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें । हमें कोरोना की वैक्सीन देश में ही बनानी है । सभी कंपनियां काम पर लगीं, भारत सरकार की कंपनियां काम पर लगीं और प्राइवेट कंपनियां भी काम पर लगीं । क्या आवश्यकता है?उन्होंने उस वक्त पहला विषय रखा था,हमने कहा कि यह तुरंत ही करना है । नहीं होगा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है,हमारे रूल्स और रेग्युलेशंस ही ऐसे हैं, हमारा कानून ही ऐसा है, हमारा प्रोसीजर ही ऐसा है । हमें यह करते-करते तीन साल लग जाते हैं । हमने इन सारी व्यवस्थाओं को सरल कर दिया और भारत के वैज्ञानिकों ने नौ महीनों में रिसर्च करके हमें वैक्सीन दे दी ।

          उसका नतीजा यह निकला है कि आज देश में कोवैक्सीन इंडियन रिसर्च और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत है । दुनिया20 सालों से जायकोव-डी डीएनए वैक्सीन पर मेहनत कर रही है, लेकिन डीएनए वैक्सीन को बनाने में सक्सेस नहीं हो पाई है । भारत सरकार के प्रोत्साहन से हमारे देश के साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन भी बना दी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दी है । आगामी दिनों में इंडिया में और दो वैक्सीन्स का थर्ड ट्रायल का डेटा सबमिट हो जाएगा । हम अपेक्षा करते हैं कि उसका डेटा और ट्रायल सक्सेसफुल हो, जिससे इंडिया की ही दो कंपनीज़, इंडिया रिसर्च और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस हो । भारत ने कभी भी दवाइयों को बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखा है । हमारी संस्कृति और परम्परा वसुधैव कुटुम्बकम की रही है । हमने उसे बिजनेस के रूप में बाद में देखा है, पहले उसे सेवा के रूप में देखा है । दुनिया की मदद करना भारत की रीति-नीति और कार्य पद्धति रही है । हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमें हमारी जरूरत पूरी करनी है । हमने ऐसा नहीं सोचा कि वैक्सीन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक-दो कंपनी बना लें और  हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए । हमने वसुधैव कुटुम्बकम की दृष्टि से सोचा है । हमें हमारा भी ख्याल रखना है और दुनिया की भी मदद करनी है । हम तो शुभ-लाभ की संस्कृति वाले लोग हैं । हम लाभ की तो बात करते है,लेकिन साथ ही दूसरों के शुभ की भी बात करते हैं । हम दूसरे की भावना को भी समझते हैं और उसकी भी मदद करते हैं । इसलिए आज दुनिया की कंट्रीज हमसे वैक्सीन मांग रही है । अमेरिका और करेबियन कंट्री समूह के 29 राजदूतों ने इकट्टा होकर मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए । मैंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन की एक्सेस है और हम आपको एक्सेस वैक्सीन देंगे । मोदी जी ने कहा है कि हमें दुनिया की मदद करनी है । आज दुनिया में भारत की वैक्सीन एक्सपोर्ट होने लगी है । जब पहली बार राज्य सभा में कोविड पर डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उस स्थिति को झेला, उस समय ये बोलते थे कि आपने 6 करोड़ वैक्सीन की डोज को एक्सपोर्ट कर दिया । हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे,लेकिन उसकी लाइफ लाइन सैल्फ लाइफ होती है । वह 6 महीने में एक्पायर्ड हो जाती है या 9 महीने में एक्सपायर्ड हो जाती है । यहां पर तो बूम चल रही थी कि यह मोदी वैक्सीन है मत लो, यह बीजेपी की वैक्सीन है । मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे है, यह वैक्सीन सही नहीं है । इस तरह से वैक्सीन के लिए इतनी ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही थी, जिससे यह स्थिति पैदा हो गई थी कि देश की कंपनियों के पास वैक्सीन तो पड़ी थी,लेकिन जब हम उसको यूज ही नहीं करते थे तो उसका क्या करना था? आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दी, ऐसी बातें हमें झेलनी पड़ी ।… (व्यवधान)  दादा के राज्य में भी वैक्सीन पड़ी हुई है । आज देश में 20 करोड़ से अधिक डोजेस उपलब्ध हैं ।… (व्यवधान)  जहां पर जिसको कैम्पेन चलाना हो या जनता की मदद करने की भावना हो, वह कर सकता है । हमारी आलोचना होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है । मोदी जी के लिए तो जो कहते हैं, वे हर दिन उठकर कहते ही रहते हैं, लेकिन मोदी जी उसका कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं । हम आपको अपने-अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए नहीं रोकते हैं । वहां पर   वैक्सीन्स पड़ी हुई हैं । कृपया करके आप जाइए और अपने क्षेत्र में जोश के साथ मीटिंग कीजिए ।… (व्यवधान)

 

कुंवर दानिशअली : योगी जी को बोलिए कि हमारे जिले में वैक्सीन भेजे ।… (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया: आपके जिले में भी वैक्सीन पड़ी हुई है । मैं अधीर रंजन जी की बात में करेक्शन करना चाहता हूँ कि आज देश में एपीआई नहीं, बल्कि मेडिकल डिवाइसेज़ का 70 परसेंट इंपोर्ट करना पड़ता है । इम्पोर्ट क्यों करना पड़ता है, मैं उस वे में नहीं जा रहा हूँ । अगर पहले हुआ होता तो हमें इतना इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, कम इम्पोर्ट करना पड़ता । हमारे देश में जब मार्केट बढ़ रहा है,देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो देश के प्रधान मंत्री जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के रूप में देखा है । हेल्थ को डेवलपमेंट के एक पार्ट के रूप में देखा । हमें देश को डेवलप करना है और हम हेल्थ को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना चली । पाँच से छ: गांवों के बीच में एक आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किया गया ।  उसके बाद दस करोड़ फैमिलीज के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना चली । तीसरा, सभी का रिकॉर्ड आपके पास रहे । अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, क्या ट्रीटमेंट लिया, आपकी रिपोर्ट क्या है, ये सब संग्रहित करके, फाइल लेकर घूमना पड़ता है, तो आप उसका डिजिटल रिकॉर्ड रख सकें, उसे आप डिजिटली लेबोरेटरी से कनेक्ट कर सकें, डिजिटली आप सारी व्यवस्था उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया गया ।

चौथा, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से 64 हजार करोड़ रुपये खर्च करके, हर जिले में100 करोड़ रुपये खर्च करके, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया गया है ।…(व्यवधान)  अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी है । अभी मैं प्रारम्भिक स्टेज में पहुंचा हूं ।…(व्यवधान)  मैं शॉर्ट में अपनी बात कहता हूं । आपको अच्छी इनफार्मेशन मिलेगी, जो सबके लिए उपयोगी भी होगी ।…(व्यवधान)  कुल मिलाकर हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़कर मोदी जी ने जो काम करना शुरू किया, उसका अच्छा नतीजा यह निकल रहा है कि अब एक गरीब व्यक्ति भी अच्छा इलाज ले सकता है ।…(व्यवधान)  यह सच है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ।  ।…(व्यवधान)  पहले यह बात थी कि गरीब लोगों को ट्रीटमेंट लेने के लिए कहां जाना है, तो गरीब लोगों को ट्रीटमेंट लेने के लिए सरकारी अस्पताल में जाना है । …(व्यवधान)

          सर, एक समय था कि गरीब लोगों को ट्रीटमेंट लेनी है तो कहां जाना है - सरकारी अस्पताल में  । किसी सुखी-समृद्ध को ट्रीटमेंट लेने के लिए कहां जाना है – किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है । प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं होती हैं, लेकिन गरीब लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता था । इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स को भी सक्षम बनाना है, जिससे वहां भी बेस्ट लेवल की ट्रीटमेंट मिले और अगर किसी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो गरीब लोगों के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 20 हजार डिसपेंसरीज को आइडेंटिफाइड किया गया है । वहां एक बेड अमीर लोगों का होता है और बगल का एक बेड देश के पिछड़े, गरीब और वंचित लोगों के लिए होता है । जिन गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों की दानिश भाई ने बात की, उनके लिए हमने यह काम किया है । उसके लिए जो करना चाहिए, वह हमने किया है । उसको हमने अमीर के बराबर एक दर्जा दिया है और उसके लिए सुविधा दी है । इस तरह से प्रयास है कि देश को उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो । एक जज्बा होता है । पहले जब मैं शिपिंग मिनिस्ट्री में था, तब एक एम्बेसडर मुझे मिलने आते थे । एक बार बात-बात में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है । तब मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे मिलना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपने काम से आते थे । उन्होंने कहा कि आप एम्बेसडर में चलते हैं, तो मैंने सोचा कि उसमें क्या हो गया । मुझे शिपिंग मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर कार एलॉट की थी तो मैं उससे चलता था । मैंने कहा कि मुझे शिपिंग मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर कार प्रोवाइड की है, इसलिए मैं उससे चलता हूं । बाद में उन्होंने कहा कि यह टेक्नोलॉजी हमारी है । इस बात का उसे गौरव होता है । जब हमारी इंडस्ट्रीज दुनिया में वैक्सीन्स सप्लाई करती हैं, अगर हम दुनिया में किसी देश में जाएं और वहां ‘मेक इन इंडिया’ या ‘मेड इन इंडिया’ लिखा हो तो हमें गौरव महसूस होगा या नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, देश को गौरव कैसे प्राप्त हो, आपको भी दुनिया में जाने का अवसर मिला होगा, हम भी दुनिया के किसी न किसी कंट्री में जाते हैं, आज कितना बदलाव आया है, इसे आपने प्रत्यक्ष महसूस किया होगा । आज इंडिया के किसी नागरिक को दुनिया में सिर ऊंचा करके रखने का गौरव मोदी जी ने ही दिया है । यह तो मानना पड़ेगा । … (व्यवधान)  यह मानना ही पड़ेगा ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर इस बिल में चार अमेंडमेंट्स थे, जो मैंने आपके सामने रखे हैं । स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें मिली थीं, हमने उनमें से कई सिफारिशें मान ली हैं, जो सिफारिश नहीं मानी है, उसे मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है, उनको जब नियम बनेंगे, उनमें हम एड कर सकेंगे । इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं था कि हमने उनको नहीं माना है ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी : बीसीपीएल के बारे में बताइए ।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): बंगाल के बारे में भी बताइए ।… (व्यवधान) 

श्री मनसुख मांडविया: मैं बताता हूं ।… (व्यवधान)मैं बता दूंगा, एक बार मेरी रिप्लाई पूरी हो जाने दीजिए । उसके बाद मैं आपको रिस्पांड भी करूंगा । … (व्यवधान)  दादा, मैं रिस्पांड करूंगा ।

बंगाल केमिकल्स में आपने वहां एक ‘नाइपर’ स्थापित करने की बात की है ।   मैं चाहता हूं कि बंगाल कैमिकल्स के पास लैण्ड है, मैं वहां नाइपर को लैण्ड देने जा रहा हूं । मैं उसमें आपका सहयोग भी मांगूगा । उसमें थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, वह आप मुझे कर दीजिएगा । … (व्यवधान)  वहां उसको कैम्पस मिल जाए, यह भी बहुत जरूरी है । उसका स्ट्रैटजिक सैल है, उसको 100 परसेंट सैल नहीं करना है । उसकी लायबिलिटी है,वह खत्म करनी है । आपकी एम्प्लाइज की यूनियन है, वह यूनियन मेरे पास आती है । उसको पैसा देना है । उसको स्ट्रैटजिक सैल करके, बंगाल कैमिकल्स का स्ट्रैटजिक सैल करना है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का भी स्ट्रैटजिक सैल करना है । हमने एडिश्नल पैसा देकर आज तक किसी एम्प्लॉइज को सैलरी के बिना नहीं रखा है । हम जानते हैं और समझते हैं कि उसकी फैमिली उस पर डिपेंड होती है । उसको स्ट्रैटजिक सैल करके, वह अच्छी तरह से कैसे चले, हमें मिलकर इस दिशा में प्रयास करना है ।

   

माननीय अध्यक्ष: जो ये पूछ रहे हैं, इन चीजों से बिल का क्या संबंध है?

… (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया :अध्यक्ष जी, कोई संबंध नहीं है । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बिल देखा है, इन चीजों से इनका कोई संबंध नहीं है ।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR) : Would the hon. Minister please clarify the status of Chengalpattu and Kannur vaccination units? ....(Interruptions)

श्री मनसुख मांडविया :मैं आपको रिप्लाई दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: वैक्सीन यूनिट से इस बिल का क्या संबंध है?आप क्यों जवाब देंगे?

श्री मनसुख मांडविया :अध्यक्ष महोदय, उसमें सवाल कुछ नहीं है, मैं भला आदमी हूं तो मैं रिप्लाई दे देता हूं, इसलिए मुझसे पूछ लेते हैं । मैं ऐसा भी कह सकता था कि यह बिल का पार्ट नहीं है, लेकिन सीधा आदमी हूं तो जो पूछता है, उसका रिप्लाई दे देता हूं । … (व्यवधान)

          महोदय,चेंगलपट्टू में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके एक वैक्सीनेशन यूनिट बना रहे थे । उसमें कई कारण थे । उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है । हम दो-तीन ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं । मैं हाउस में कहना चाहूंगा कि हम पक्का चालू करेंगे । हमें आवश्यकता होगी तो हम स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग लेंगे । यह नेशन इंट्रैस्ट का काम है, यह मेरा या स्टेट गवर्नमेंट का विषय नहीं है । उसको कैसे करें, यह हम एनालिसिस कर रहे हैं । वह करना है और उसको करेंगे । … (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : What about Kannur? ....(Interruptions)

श्री मनसुख मांडविया :मुझे कन्नूर का पता नहीं है, मुझे चेंगलपट्टू का पता है और चेंगलपट्टू का करूंगा । वैक्सीन का प्रोडक्शन इण्डिया में हो, यह दुनिया भी चाहती है । क्योंकि वैक्सीन18डॉलर, 17 डॉलर और 20 डॉलर की वैक्सीन है, लेकिन इण्डिया की 3-4 डॉलर की वैक्सीन है तो दुनिया को यह सस्ती मिलती है । हम यह कर सकते हैं । … (व्यवधान)

          माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये चार अमेंडमेंट्स लेकर आया हूं । सभी लोगों ने मुझे इस पर सहयोग किया है । इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं । आप सभी उसे यूनेनिमस्ली पास करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

 

Clause 2         Amendment of long title माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी,क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

          Page 2, line 4,-

 

                   for               “certain institutions of pharmaceuticals education                                               and research”  

    

                   substitute    “all Central Government and State Government   

                                      institutions conducting teaching and research in   

                                      Allopathy and Ayurveda”.        (4)  

    

    

माननीय अध्यक्ष:अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष:प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

 

                                Clause 6                Amendment of Section 4  

Amendment made:  

Page 3, after line 20,-   

    

insert                    “Provided that one member from amongst members to be nominated under clauses (f), (g) and (h) shall be either from the Scheduled Castes or from the Scheduled Tribes.”.                                     (1)  

                                                          (Shri Mansukh Mandaviya)   

    

माननीय अध्यक्ष:श्री एन. के प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?     SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:           Page 3, line 6,-

                   after            “academician”  

                   insert          “in pharmacology”.         (5)  

    

          Page 3, line 12,-  

                   after            “technical”  

                   insert          “pharmacology”.            (7)  

    

          Sir, my amendment no. 5 is regarding the qualification of the Chairperson who shall be an eminent academician according to the Government. My amendment is ‘shall be an eminent academician in pharmacology.’ That may be accepted. माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वाराखंड 6में प्रस्तुत संशोधन संख्या5 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष:प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या6 प्रस्तुत करना चाहते हैं? PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

          Page 3, line 7,-

                   omit             “or technologist”.            (6)   माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वाराखंड6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

  माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है           “कि खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

Clause  10           Amendment of Section 7   माननीय अध्यक्ष:प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या8 प्रस्तुत करना चाहते हैं? PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:

          Page 3, line 37,-

                   after            “leading to”  

                   insert          “diploma,”.   (8)  

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वाराखंड10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

      माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

          “कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

Clause 18           Amendment of Section 16  

Amendment made:  

          Page 4,  for  lines 35 and 36,-              

substitute           

‘18. In Section   16 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “Director of the   Institute shall be appointed by the Board", the words "Director of   each Institute shall be appointed by the Council” shall be substituted.’.      (2)       

    

(Shri Mansukh Mandaviya)  

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :  

          “कि खंड 18, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।   

 खंड  18,   यथा संशोधित ,  विधेयक में जोड़ दिया गया ।   

 खंड  19   से  28   विधेयक में जोड़ दिए गए ।    

    

    

                                   Clause 29       Insertion of new Chapter II-A  

Amendment made:  

          Page 7, line 25,-  

    

                   for               “every year,”  

                   substitute    “every six months”.      (3)  

    

(Shri Mansukh Mandaviya)   

    

माननीय अध्यक्ष:श्री एन. के प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 से 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I would like to give a suggestion regarding the amendments. Two official amendments have been made by the hon. Minister. We do not have a copy thereof. Maybe, they are there in the website or in the portal. It is very difficult to know in the House what the amendment of the hon. Minister is. He is not explaining what his amendment is. We are not aware of what official amendments the Government is moving. So, kindly give a direction to circulate at least the official amendments among the Members. Otherwise, how do we know what the amendments of the Government are, which the hon. Minister is moving? The Government is moving amendments. … (Interruptions)           I do agree that they may be there in the portal, but the net is not available inside the House. माननीय अध्यक्ष:आपके सुझाव को नोट कर लिया ।

क्या आप अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving my amendments. माननीय अध्यक्ष:श्री विनायक राउत जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I am not moving my amendment no. 20. माननीय अध्यक्ष:श्री सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं? प्रो. सौगत राय : सर, मैं संशोधन संख्या15मूव नहीं करूंगा । माननीय अध्यक्ष:श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:           Page 7, after line 6,-

insert “(a) to advise on matters relating to standards and quality of education in the institutes and other matters relating to quality of education”.       (17)   माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी द्वाराखंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

  माननीय अध्यक्ष:श्री विनायक भाउराव राऊत जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं? श्री विनायक भाउराव राऊत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी इस अमेंडमेंट को मानेगें कि जहां आप नॉमिनेटेड तीन सदस्य ले रहे हैं, उसमें एक सदस्य बढ़ाए और दलित, मागासवर्गीयको सम्मिलित करें,  तो अच्छा होगा ।… (व्यवधान)  मुझे ऑफिशियल अमेंडमेंट की कॉपी नहीं मिली है ।           मैं संशोधन संख्या 21 मूव नहीं कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन- उपस्थित नहीं । श्रीमती अपरूपा पोद्दार- उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

          “कि खंड29, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 29, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 30 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

  Schedule माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी,क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am not moving the amendment.       माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है:

“कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए । SHRI  MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही मंगलवार, 7 दिसंबर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है । 18.47 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 7, 2021/Agrahayana 16, 1943 (Saka)             INTERNET              The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:  

           http://www.parliamentofindia.nic.in            http://www.loksabha.nic.in   LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA          Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

                                         

________________________________________________________________________________ Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business  in Lok Sabha (Sixteenth Edition) _____________________________________________________   ** The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

* Not recorded.

* Not recorded.

** English translation of the speech originally delivered in Tamil.

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

*Expunged as ordered by the Chair. 

*English translation of the speech originally delivered  in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered  in Odia.

* English translation of the speech originally delivered  in Tamil .

* Not recorded.

* Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.