Lok Sabha Debates
Discussion On The Demands For Grants No.52 To 56 And 96 To 99 Relating To The ... on 27 April, 2005
Title: Discussion on the Demands for Grants No.52 to 56 and 96 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs.
12.55 hrs. GENERAL BUDGET -2005-06– DEMANDS FOR GRANTS
(i) Ministry of Home Affairs MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 52 to 56 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs. Hon. Members present in the House who desire to move their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. They will be treated as moved.
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2006, in respect of the heads of demands entered in the first column thereof against Demand Nos. 52 to 56 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs."
I may also inform that all outstanding Demands will be put to vote in respect of Budget (General) for 2005-06 at 7 p.m. this evening.
Shri Madhusudan Mistry to speak. Shri Mistry, are you ready to speak on the Demands for Ministry of Home Affairs?
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA) : Sir, I will speak. There are a few points and I would like to take part in the debate.
MR. SPEAKER : Okay, you start.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am not caught unaware.
MR. SPEAKER : You are a very alert and articulate member.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Thank you very much, Sir, for that compliment.
MR. SPEAKER : Very well, the House stands adjourned to meet at 2 p.m. Come prepared for the debate.
12.55 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
____________ 14.05 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.
(Mr. Deputy-Speaker in the Chair ) GENERAL BUDGET -2005-06- DEMANDS FOR GRANTS -- contd.
Ministry of Home Affairs -- contd.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Madhusudan Mistry is to speak on the issue.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, thank you very much. I would request you to allow me to speak from one of the front rows instead of from my seat so that I can catch the eye of the hon. Home Minister. I am making this request because I would not be able to catch the eye of the hon. Home Minister from my allotted seat in the House.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can make your speech from a seat in the front.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Thank you, Sir. I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, which include the Demands of the Police Force, Demands of the Centre and the Union Territories, etc. The Home Department has always played a very vital role in managing the internal security in securing our borders. In fact, it has been able to unite the entire country by enforcing the laws, which the Parliament has made or has been making.
I support the Demands, but I have got a few concerns that I would like to raise now. मैं आज उसके ऊपर थोडी बातचीत करना चाहूंगा और होम मनिस्टर का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जिस स्टेट से आता हूं वहां करीब १६०० किलोमीटर का इंटरनेशनल सी बॉर्डर और लैंड लाइन बार्डर भी है। सी बॉर्डर पर कोस्ट गार्ड की पैट्रोलिंग होती है। हम एक सवाल समझ नहीं पाते हैं। हमारे यहां हर महीने सी कोस्ट पर जो मछुआरे जाते हैं उनको पाकिस्तान मैरिन अरैस्ट करके ले जाती है और हमारे यहां के कोस्ट गार्ड वहां से मछुआरों को अरैस्ट करके इस तरफ ले आती है। गुजरात में बहुत बड़ा सी कोस्ट है। हम उस बॉर्डर को किस तरह से सैनिटाइज कर सकें और लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो, मेरी होम मनिस्टर से अपील है कि वह उसकी कुछ व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ हमारा जो लैंड बॉर्डर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, वहां से इनफिल्ट्रेशन होता है। वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। Nonetheless, it is a fact that there is penetration. इतने बड़े बॉर्डर में, लैंड बॉर्डर में फैंसिंग का काम चल रहा है लेकिन वह काम ज्यादा जल्दी हो, मैं ऐसी रिकवैस्ट करना चाहता हूं।
गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्मगलिंग होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों को खास तौर पर पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड और वहां की सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जो तकलीफ होती है, वे दूर की जाएं।
मैं बंगलादेश गया था। I had an opportunity to travel from Dhaka to Comilla to Chittagong, and I found out that there was a parallel road running all along the Indian border. I was told that if you are staying in Comilla, then one could have breakfast served with all the things coming from India. वह पूरा ओपन बॉर्डर है। लोगों ने मुझे बंगलादेश और इंडिया का जुड़ा बॉर्डर दिखाया। हम उसे अपनी नजरों के सामने देख सकते हैं। It was an open border.
I have read the Annual Report of the Home Ministry, and it is mentioned that the fencing work is going on. मैंने उस पूरे इलाके को कुछ साल पहले देखा था। हमारे यहां जितने फॉरेस्ट रिसोर्सिज और फॉरेस्ट प्रोडयूस है, मिसाल के तौर पर वे हमारे देश से बांस काटकर बांग्लादेश में ले जाते हैं और वहां नाव पर मकान बनाते हैं क्योंकि यह सब ओपन एरिया है । अगर चिटगांव की तरफ जाएं तो त्रिपुरा के पूरे इलाके में भी यही परिस्थिति है, इस वजह से उस वक्त उस इलाके में इनसर्जेंसी का बहुत बड़ा मिनेंस पाया गया । इस कारण से इंडो-बांग्लादेश बार्डर को सिक्योर करने के लिए फैंसिंग का काम जितना जल्दी हो किया जाना चाहिए।
My next point is modernisation of State Police force which is one of the heads of accounts in the Demands for Grants of Ministry of Home Affairs. मुझे लगता है जो पुलिस स्टेशन्स या बार्डर पुलिस फोर्स हैं, वहां जितने माडर्न इक्वीपमेंट वे ऑफ डिटेक्िंटग क्राइम्स के लिए यूज़ होते हैं, वह इससे काफी दूर हैं । इसमें हमारा माइंड सेटअप अभी चेंज नहीं हुआ है और इक्वीपमेंट भी उस प्रकार के नहीं हैं । There is paucity of that sort of equipment. So, if you look at the police stations in various States, though I am happy that the Central Government has increased the grants to every State for modernisation of police force, you will see that a lot needs to be done to modernise our police force. We should adopt modern attitude in detecting the crimes at the State level. जिस तरह से भारत सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, उन्हें कम्प्यूटराइजेशन सिस्टम से जोड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माडर्न चीजों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं । For modernisation of the entire police force – (a) attitude, (b) training and (c) equipment require to be changed. Even the set-up requires a thorough change. That is what I feel. There is a lack of this kind of attitude which I have observed, especially in my State and in other States. This relates to the very issue of police reforms. पुलिस रिफाम्र्स के लिए बहुत साल पहले कमीशन की रिपोर्ट आई थी। There was a modern law drafted based on the recommendations of the Commission in which new structures were suggested. Modernisation was also one of the suggestions that was made at that time in the police reforms. It is high time that the Home Ministry took this matter up and initiated bigger changes to implement the recommendations of the Commission made at that time. This will take our police force way ahead in dealing with the sophisticated crimes that may be committed in the years to come. We are now in the 21st century. As the laws are becoming more and more sophisticated, the criminals are using more and more sophisticated methods. I think we should equip our police force to detect that kind of sophisticated crime. इस वजह से पूरे पुलिस सिस्टम का और भी ज्यादा माडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसके साथ स्ट्रक्चर में भी माडर्नाइजेशन करने की जरूरत है ।
महोदय, मैं आपका और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम पहले से क्रमिनल एन्फोर्समेंट के भय से जुड़ा हुआ है यानी आप कानून भंग करेंगे तो आपको सजा होगी। इस डर के साथ सजा का एलीमेंट जुड़ा हुआ है कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको सजा होगी। उनमें कानून तोड़ने का भय रहता है कि जो कोई भी कानून तोड़ता है, उसे सजा देने के लिए कोर्ट बनाया गया है, कोर्ट सजा देती है औरे उसके लिए जेल बनाई गई है । The tendency is that people seem to be resorting to breaking the law more and more often. It looks as if we are entering into a cycle whereby more and more people break the law; there are more and more cases; to punish the guilty more and more courts are required to be set up; and consequently, we require more prisons to lodge the prisoners. इसी तरह से माडर्नाइजेशन ऑफ प्रिज़न से लेकर माडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स का काम करना चाहिए क्योंकि एलीमेंट डर के साथ जुड़े हुए हैं कि आप कानून तोड़ेंगे तो आपके साथ यह होगा ।
What I always felt was this. Is it not the right time now to create a law-abiding society so that we create awareness among the families themselves to see that they are educated, their children are educated? Right from the school days we should make sure that children adhere to the law, respect the law so that in future there will be less breaking of the law, less police requirement, less number of courts, less number of prisons, and so on. Unfortunately, we go on increasing the police force. We should keep an eye on the strength of the police force. कानून का कम से कम उल्लंघन हो, फिर भी लोग उसका उल्लंघन करते जा रहे हैं। There is no alternative to enforce the law as a result we go on increasing the police force. आज से १०-१२ साल पहले पुलिस फोर्स ४ लाख के करीब थी जो आज बढ़कर ६ लाख ७० हजार के करीब हो गई है। इनमें सैंटर की कई फोर्सेज हैं जैसे - आई.टी.बी.पी., असम राइफल्स, बी.एस.एफ. और एन.एस.जी.। आज सिस्टम ऐसा होता जा रहा है कि १००० लोगों पर पोलिसिंग होती है। इस कानून के तहत कोई एंड नहीं है। There is a possibility कि आप १००० के बजाय ५०० कर दो, ६०० कर दो या ८०० कर दो। We should adopt another approach whereby we take steps to create a disciplined society so that there will be less breaking of the law, less number of crimes, less number of courts, less number of prisons, and so on. I think, this sort of approach should be followed. That is my humble request. I think, we should think in this direction. Many of the countries have thought in this direction. हमारे होम मनिस्टर काफी लर्नेड हैं। इस बारे में वह कुछ न कुछ करेंगे। Every State has to create a State Human Rights Commission and it is very unfortunate that a number of States have not yet created State Human Rights Commissions. जो हयुमन राइट्स कमीशन बने हैं, उनके लिये बजट सफीशिएंट नहीं है। उनकी खुद की कोई इनवैस्टिगेटिंग मशीनरी नहीं है। अगर कोई आदमी हयुमन राइट्स के बारे में कम्पलेंट करता है. तो हयुमन राइट्स अथौरिटी ही ऐसी है क has to seek the help of the existing police force. पुलिस फोर्स का जो सैट अप है, उनके पास जो मदद हो, वह करें। इसमें एक एलीमेंट यह भी जुड़ा हुआ है कि There is a possibility कि जो लोग कम्पलेंट करते हैं, उनकी कम्पलेंट के बारे में उन लोगों को पूरा-पूरा न्याय मिले लेकिन उस कम्पलेंट की पूरी-पूरी इनवैस्टीगेशन नहीं होती है। मैंने पाया है कि उन लोगों की यह फीलिंग है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। इसलिये ऐसी मशीनरी क्रिएट करने के लिये न तो उसके पास कोई बजट दिया गया है और न ही हमने किसी स्टेट में एनफोर्स किया है। मेरी रिक्वैस्ट है कि आप हर स्टेट में हयुमन राइट्स कमीशन बनवाइये और इस काम को करवाइये। आज कई राज्य ऐसे हैं जहां हयुमन राइट्स कमीशन नहीं हैं। मैं होम मनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि उन राज्यों को ताकीद की जाये कि वहां हयुमन राइट्स कमीशन बनाये जायें। वहां पर ही इनवैस्टीगेटिंग मशीनरी बनाई जाये।
उपाध्यक्ष जी, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और पाइंट है कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है, उसका डॉटा बहुत पुराना होता है और वह समय पर नहीं पहुंचता है जिस कारण उसका पब्लिकेशन लेट होता है। मेरी होम मनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट है कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डॉटा समय पर पब्लिश हो जिसे सारा देश यूज़ कर सकता है। I am quite surprised. कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट में क्राइम रेट को डिक्रीज़ करके बताया जाता है। हालांकि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट बहुत पहले इस तरह की आई थी कि न जाने कितनी जगहों पर क्राइम होते हैं, वे रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं, या रिपोर्ट नहीं होते हैं। मेरे विचार से आर्टफशियली डॉटा कम क्राइम के बारे में बताया जाता है। Crime rate is decreasing. It is of very serious concern.
इससे हमारी इंटरनल सिक्युरिटी और हैल्थ कैसी है, उसका पता नहीं लगता। I would request the Home Minister to find a way out to see that crime reporting is done properly.
About the forensic laboratory, so many cases have been reported about it in Gujarat. There is a need to set up more such laboratories.
इसमें अगले प्वाइंट पर पापुलेशन सैन्सज में लिखा है कि वर्ष २००१ के सैन्सज की डिस्टि्रक्ट हैंड बुक्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं। इसे लगभग चार साल हो गये हैं। उसका मॉडर्नाइजेशन हो तथा जितना सैन्सज डाटा का हो, वह डाटा बिल्कुल ऑथेन्टिक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। There is a need to do a lot more to improve the system of collection of data because we entirely depend on teachers and other people living in the villages for filling up the questionnaire. इसलिए वह भी देखें और इसके साथ-साथ इसका पब्लिकेशन बहुत जल्दी हो, जिससे उसका पूरा पता लग सके और प्लानिंग प्रोसैस में हमें मदद मिले।
मेरा अंतिम प्वाइंट डिजास्टर मैनेजमैन्ट अथॉरिटी के बारे में है। The Minister for Science and Technology is here. I was in that Committee in the Thirteenth Lok Sabha when the cyclone struck the Gujarat. There was a warning before that. But we failed to take note of that. What we require is a scientific mind at the lower level, at the administrative level. इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमैन्ट अथॉरिटी में जितने भी साइंटफिक फोरकास्ट आते हैं, उन्हें देखकर प्रिवैन्टिव मैजर्स लें तो I think, we can save the life of the people as well as save the property.
This is what I have to say. I support the Demands for Grants of the Home Ministry. I am pretty sure that under the leadership of the Home Minister, this Home Department will do well in the entire country.
*SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA): Hon. Deputy Speaker Sir, as per Demand Nos. 52-57, under the Ministry of Home Affairs the amount allocated for revenue head and capital head is about Rs 33,000 crore. This year’s allocation is approx. Rs 6000 crore more than that of last year. Due to time constraints, I will not go into details but I will just talk about the different projects related to Indo-Pak and Indo-Bangladesh border. There are a few States like Tripura, Assam, Meghalaya and West Bengal are bordering Bangladesh. The Government has decided to put up wire fencing and construct roads. Both the Governments have decided that this should be done within 150 yards of land which is in Indian territory. As a result, a good portion of lands of Tripura and West Bengal has been included in the project. The Government has announced that those who own the area will be allowed to cross the fence and cultivate their land. But that is not enough. During the last ‘Aman’ season cultivation was done in this manner. But the cultivators failed to reap the benefits of harvesting because the crops have been looted. If this goes on then our claim of owning the area will remain only on paper and people will not be benefited.
This Government of India should discuss the matter with the Government of Bangladesh so that the fencing can be put up at zero point. But still the work of fencing is going on. I am sad to say that our neighbour Bangladesh, without any instigation, has attacked the people who were putting up the fence. In this incident, one of our BSF officer has been killed, many have been injured and the work has been disrupted. If things go on like this, then the work will not be finished within 2006. I would request hon. Home Minister to start a dialogue with Bangladesh Government and take appropriate measures. If nothing can be done then at least the owners of that part of the State should be adequately compensated.
*Translation of the Speech originally delivered in Bengali.
In different parts of our country, especially in the North Eastern States, West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, insurgency activities are on the rise. In these areas, armed forces have been deployed as a result of which expenditure is also rising. Though these are security related expenditure and the North Eastern States receive 100% grant, other States are not so lucky. This problem is a problem of our country as a whole. The terrorist outfits have taken various names such as Naxalites and National Liberation Front of Tripura. They are spreading the anti-national insurgency activities in the country. Actually the members of these organisations belong to the SC/ST and backward communities. They are extremely poor and downtrodden.
They can easily fall prey to the terrorist ideology and thus a very serious social problem has cropped up. To fight this problem the Government has to pay attention to their needs, their lot has to be improved; scope of employment should be widened. Even after so many years of independence the Government has failed to provide employment to these people. The number of persons below poverty line has increased manifold. The Constitution of India has talked about reservation of jobs for people belonging to SC/ST and backward communities but in vain. There is a welfare committee for SC/STs in our Parliament. However they have not been able to do much.
In my area, about 30,000 Riyang refugees, who have migrated from Mizoram, are residing. The Central Government has granted some aids for these people. It is a welcome step; but they should be sent back to their native place. For that they should be provided with jobs and other facilities in Mizoram otherwise they will not like to go back. Bangladeshi refugees have also migrated to Tripura in large numbers. The population of Tripura was less than 8 lakh before independence – today it is more than 30 lakh. Tripura cannot take this burden anymore due to its limited resources. Refugee problem is a social problem. Central Government should rehabilitate them.
One more point I would like to mention. The CRPF, BSF, Assam Rifles, etc. recruit people regularly. They should be directed to appoint people of the backward communities. The interview centres should be set up in remote areas also so that people of these areas can go for interview. In this manner, more and more educated unemployed youths will be able to get jobs. The Central and State Governments should try to bring them at par with the youths of other parts of the country. The Ministry of Home Affairs should take serious note of the situation.
With these words, I would like to end my speech. I thank you, Sir, for allowing me to speak.
प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन इस खाली-खाली सदन में गृह मंत्रालय जैसे सबसे बड़े मंत्रालय की चर्चा करते हुए, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने से पहले, आधे मिनट में यह जरूर कहना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा हाउस में वही होता है, जो बहुमत चाहता है और जब बहुमत में, पक्ष में आप बैठे हैं, तो निर्णय वही होगा, जो आप चाहेंगे। लेकिन उस शोर-शराबे से भी मुझे लगता है कि यह सदन, जो इस तरह चुपचाप बैठा है, यह उससे भी खराब है। देश के बाहर और देश के अंदर इस स्थिति में बजट पर चर्चा होना और भी ज्यादा खराब है। सत्ताधारी दल का होने के नाते, आप सबका यह फर्ज है कि इस स्थिति को निपटाएं। स्पीकर साहब अपनी ओर से अपील कर चुके हैं, लेकिन फैसला आपको करना है। जो होना होगा, वही होगा, लेकिन फिर भी लोग यहां बैंठें, तो बेहतर होगा। विपक्ष केवल आलोचना कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा दिल आपका होना चाहिए और बात कर के इस डैडलॉक को समाप्त करने की कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए।
महोदय, जहां तक गृह मंत्रालय का प्रश्न है, जितना बड़ा यह देश है, उतना ही महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय है और उतनी ही विकट समस्याएं हमारे सामने हैं। फिर चाहे वह क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी, आतंकवादी और विघटनकारी गतवधियों का प्रश्न हो, चाहे देश के अंदर वभिन्न हिस्सों में नक्सलाइट मूमेंट और उससे जुड़ी हुई गतवधियां हों, धीरे-धीरे देश के लगभग सारे हिस्सों को यह गतवधियां प्रभावित कर रही हैं। यह सही है कि कश्मीर की तरफ तुलनात्मक द्ृष्टि आतंकवादी गतवधियां कम हुई हैं, लेकिन हमें लगता है कि नॉर्थ-ईस्ट की समस्या अब उससे भी ज्यादा खतरनाक है और देश के अंदर दक्षिण से चाहे, वह एल.टी.टी.ई. ने एक कैटेलिस्ट का काम किया हो, चाहे आंध्रा प्रदेश में पी.डब्ल्यू.जी. हो। आप देख रहे होंगे कि आंध्रा प्रदेश से बढ़कर वह हिंसा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड से मिले हुए उत्तर प्रदेश के एक जिले सोनभद्र और मिर्जापुर में भी यह फैल चुकी है और यह बहुत गम्भीर स्थिति है। इसलिए इसे रोकने हेतु बहुत प्रभावकारी कार्रवाई करनी होगी।
महोदय, राज्य सरकारों के पुलिस बल को आधुनिक करने के लिए आपको मदद करनी होगी। आपको इंटैलीजैंस के जरिए, राज्यों में हो रही आतंकवादी गतवधियों के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं, उनके बारे में प्रॉपर सूचना राज्य सरकारों को देनी होगी और उनके सहयोग से उन पर काबू पाना होगा क्योंकि अब न केवल सीमाओं के आसपास ही गड़बड़ी है, बल्कि देश के अंदर वभिन्न हिस्सों में ये गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्हें सख्ती से रोकने की जरूरत है। उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से रोकना होगा। कई जगह ऐसा है कि आतंकवादियों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं, जो पुलिस उनके साथ मुकाबला करती है, उसके पास भी उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं। हमारी पुलिस के पास आतंकवादियों, उग्रवादियों और विघटनकारी तत्वों की तुलना में कई स्थानों पर इनफीरियर हथियार हैं। इस तरह की जो आतंकवादी गतवधियां देश के अंदर होती हैं, उनके मूल में एक महत्वपूर्ण बात बेरोजगारी और गरीबी की भी है।
गरीबी और बेरोजगारी, खास तौर से बेरोजगारी, जिसकी वजह से गरीबी होती है, इसे खत्म करने के लिए अगर कोई प्रभावी कदम उठाया जाए तो जो नौजवान हथियार उठा लेते हैं, वे उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। अभी भी कश्मीर से सीमा के उस पार लोग पैसे के लालच में जाते हैं। पैसे के लालच में ट्रेनिंग देने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा या भेजा जाएगा। देश के अंदर इस तरह की नक्सलवादी गतवधियां हैं और उनमें भी इसके मूल में गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ा एक कारण है। इसलिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिल सके। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सब लोग भी गए थे। जब बस को मुजफ्फराबाद के लिए शुरु किया था, उस वक्त भी वहां बहुत इमोशनल वातावरण तो था ही, जो सारे लोगों ने देखा। जब दोनों देशों से इधर-उधर लोग गए और लोगों की जो रिएक्शन थी, कि जो बंटवारा हुआ था वह गलत था। वहां आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जो भाषण दिया था, वह बहुत इमोशनल था कि हमारे पुरखों की भी इमेज़ रही है। वे सब कश्मीरी पंडित जाने कब से देश के वभिन्न हिस्सों में मारे-मारे फिर रहे हैं। अपनी सारी सम्पत्ति और सारी चीजें कश्मीर में छोड़ कर दो-दो पैसे के लिए मोहताज़ हैं। सब पढ़े-लिखे लोग दर-बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जब तक उनके लिए प्रभावी ढंग से पैकेज की व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें चाहे जहां भी रिसेटल करें, देश के इस हिस्से में करें या कश्मीर में करें, लेकिन अब इतना लम्बा वक्त हो गया है, नयी जेनरेशन पैदा हो गई है, उनके लिए कुछ होना चाहिए।
महोदय, ये लोग बहुत लम्बी बातें किया करते हैं, सत्ता में आने के लिए क्या-क्या करते थे। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए एक पैसे का काम भी नहीं किया। कश्मीरी विस्थापित यहां मारे-मारे दिल्ली और उसके आसपास घूम रहे हें, जाने कहां-कहां घूम रहे हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से से अनुरोध करूंगा कि चाहे इधर-उधर या विभाग में कटौती करें, लेकिन जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी इधर-उधर लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उन्हें पुनर्वासित करने की व्यवस्था जरूर करें। आईएसआई की गतवधियों को देखने के लिए भी इंटेलीजेंसी को बढ़ाना होगा। हालांकि जो सिस्टम है. उसमें बहुत प्रभावी ढंग से कार्यवाही होती है, लेकिन फिर भी हम देख चुके हैं कि हमारी इंटेलीजेंसी की असफलता ही थी कि हम जहां बैठे हैं, वहां तक हमला हो गया। यह देश के वभिन्न हिस्सों में है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं-कहीं आईएसआई के नाम पर खास सम्प्रदाय के लोगों को भी उत्पीड़ित कर दिया जाता है। उस पर भी अंकुश रखना होगा और बहुत सावधानी से इस चीज को देखना होगा।
महोदय, इन सारी समस्याओं के अलावा आपके गृह मंत्रालय के लिए जो नयी सुनामी जैसी आपदा हो गई, यह पहले नहीं थी। इमर्जेंसी के लिए आपदा प्रबंधन समति बनाई गई थी - चाहे भूकम्प का मामला हो या कोई अन्य आपदा हो, उससे नुकसान होता है। पहले बाढ़ आती थी और नुकसान होता था और एग्रीकल्चर की यहां से टीम जाती थी। हम लोग उसमें भी बहुत दुविधा में रहते थे। कृषि मंत्रालय की टीम जायजा लेने के लिए जाती है और वह रिपोर्ट देती है, लेकिन मदद करने का काम गृह मंत्रालय करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि एक ही विभाग सारा काम करे, अगर आप कर रहे हैं तो आप ही करें, यह भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार हम सब के सामने एक समस्या कम्युनलिज़्म की आती है। साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, साम्प्रदायिक तत्वों को आयरन हैंड से दबाने की जरूरत होती है। जब-जब साम्प्रदायिक शक्तियां अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होती हैं, तब-तब वे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करती हैं।
चाहे वह राजनैतिक लाभ के लिए, राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपने खोये हुए जनाधार को वापस करने के लिए हो। ऐसी स्थिति से, आजकल इसी फेज़ से ये लोग गुजर रहे हैं, इसलिए सावधानी से आपको देखना होगा कि अब एक ही रास्ता इनके पास बचता है कि कैसे देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़े और कैसे उनकी ताकत मजबूत हो। इसके लिए भी पहले से ही सावधान होकर आपको कार्रवाई करनी होगी।
यह जो हमारा फैडरल सिस्टम है, उसमें एक तरीके से जो देश का गृह मंत्रालय है, वह नोडल मनिस्ट्री है। आप जानते हैं कि जो फैडरेशन होता है, संघ होता है या फैडरल सिस्टम होता है, इसके स्थायित्व के लिए, इसके फैडरल सिस्टम के कोई नये सिरे से देश बने या आजाद हो, तब आजाद होने के बाद उसमें फैडरल सिस्टम हो, उसमें दो चीजों का कम्पलशन होता है, दो तरह की भावना है, वे जो भावनाऐं है, They are two diagonally opposite feelings. Feelings of national integration and provincial autonomy are two different feelings at one and the same time जब होंगी, संघीय ढांचा तभी चल सकता है। मेरे मन में मेरे राज्य के प्रति भी प्यार है और देश के प्रति भी है। दोनों में से एक हो जायेगा तो सिस्टम टूट जायेगा। अगर हम केवल देश की ही बात करेंगे तो फैडरल सिस्टम नहीं, फिर यूनीटरी सिस्टम हो जायेगा और अगर केवल राज्य की ही बात करेंगे तो संघ खत्म, देश टूट गया, हिस्सों-हिस्सों में बंट जायेगा। हम लोगों ने पढ़ा था, जब पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त गृह मंत्री थे, बहुत पहले जब स्टेट आर्गेनाइजेशन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कि एक झांसी ललितपुर बिल्कुल मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है और मिर्जापुर, जो अब सोनभद्र हो गया है, वह बहुत अन्दर तक एक तरफ उड़ीसा और एक तरफ मध्य प्रदेश में चला गया है, तो नक्शा थोड़ा सा ज्योग्राफीकली ठीक हो यह प्रपोजल था। गृह मंत्री होते हुए भी पंडित पन्त ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की एक इंच जमीन भी उत्तर प्रदेश से किसी राज्य को नहीं दे सकते हैं, यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। हिन्दुस्तान का गृह मंत्री देश की एकता का प्रतीक है, लेकिन उसी समय में, उसी वक्त वह अपने राज्य की स्वायत्तता के भी विचारधारा उनके मन में थी। जब आप फैडरल सिस्टम की बात करते हैं, तब माननीय गृह मंत्री जी, यह सिस्टम ऐसा है, जिसमें चाहे राज्य के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या केन्द्र के मंत्री हों, फैडरल सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए अगर कहीं किसी से विरोध भी है तो मंत्रियों को एवोइड करना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को एवोइड करना चाहिए। एक दूसरे पर सीधे अटैक करने के लिए पार्टियां हैं। पार्टी के नेता बयान दे सकते हैं, लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ भाषण दे या केन्द्र का मंत्री राज्य के खिलाफ भाषण दे तो यह बात ठीक नहीं है। आप अपने जो राज्य मंत्री हैं, वे जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, पार्टी के तमाम नेता हैं, Other than Ministers, anyone can go there and criticise to any extent. लेकिन फैडरल सिस्टम यह डिमांड करता है कि जब केन्द्रीय मंत्री जायें तो राज्य का कोई मंत्री आये तो इस तरह की बात केन्द्र राज्य के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यह सिस्टम सरवाइव करे तो एक सही बात होनी चाहिए। आप नैक्स्ट डे पेपर्स में देखिएगा, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, जैसा अब होता है। यह जो आपका विभाग है, आपके विभाग के माने क्या होते हैं। जब गृह मंत्री कोई बात करते हैं, किसी राज्य की आलोचना करते हैं तो आप समझ लीजिए कि लोग किस तरह का इन्फरेंस उससे निकालेंगे। …( व्यवधान)
दूसरे यह है, मैं अकेले अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सब की बात कह रहा हूं।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address to the Chair.
प्रो. राम गोपाल यादव : मैं एक चीज और कह रहा हूं, यह अब की बात नहीं है। आप जानते हैं, डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी को ही थोड़ा सा इनीशिएटिव लेना पड़ा था, जब एक बार आन्ध्रा प्रदेश में एक सरकार बर्खास्त हुई तो एक गवर्नर को रीकॉल करके दूसरे गवर्नर को भेजना पड़ा था। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ रही है। वह संवैधानिक पद है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।
लेकिन फिर भी जिस तरह की गतवधियां अब राज्यपालों की तरफ से होने लगी हैं, मुझे यह लगता है कि संसद को या आपका जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री जी हैं, इनको कोई दूसरा तरीका सोचना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो । राज्यपाल की नियुक्ति के लिए पहले एक सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर मिल कर कोई एक इस तरह का तंत्र होना चाहिए जो राज्यपाल के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करे । आज से दस-पन्द्रह साल पहले किन्हीं परिस्थितियों में राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कभी कोई बात नहीं कह सकते थे । अगर वे कोई बात कहेंगे तो पहले गृह मंत्री को कहेंगे बजाय इसके कि वे टीवी पर जा कर कहें कि पहली सरकार ऐसी थी अब सरकार ऐसी है । यह राज्य सरकार का काम नहीं है । इस पर भी आपको देखना होगा ।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीएसएफ सेना से आगे रहती है, लेकिन आजकल कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, जिस दिन बीएसएफ के एक-दो जवान नहीं मारे जाते हों । जिस तरह से कारगिल के युद्ध के दौरान सेना की कैजुअलटी हुई थी और जो उनको फैसीलिटी दी गई थी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसी तरह की सुविधाएं बीएसएफ के शहीद हुए जवानों और अधिकारियों के परिवारों को दी जाएं । उनका काम इतना कठिन है कि जो लड़का एक बार बीएसएफ में चला जाता है, वह अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को बीएसएफ में जाने के लिए नहीं कहता है । क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव के गरीब परिवार के लोग ही जाते हैं, पढ़े-लिखे लोग जो राष्ट्र भक्ति की बातें करते हैं वे अपने लड़के कभी सेना में नहीं भेजते हैं या खुद जा कर नहीं लड़ते हैं । इन सब में केवल गांव के लोग ही जाते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि उनको यदि सुविधाएं दी जाएंगी तो बीएसएफ और सेना में जाने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रहेगी । बंगलादेश के लोगों ने पहले बीएसएफ के कुछ जवानों को मार दिया था और अभी एक अधिकारी को भी मार दिया गया । आप एहसास करें या न करें किन्तु एक अनपढ़ आदमी भी इस पर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करता है कि जिनको हम मसल सकते हैं, वे हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं । यह चीज बहुत खतरनाक है । जिस दिन हमारे बीएसएफ, हमारी सेना को यह लगेगा कि उनके साथ अन्याय होता रहेगा, उन्हें गोली चलाने का हक नहीं होगा, उस दिन से लोग सेना और बीएसएफ में जाना बंद कर देंगे और भर्ती करने में दिक्कत आ जाएगी । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बंगलादेश ने किया है, इस पर सख्त रुख अख्तियार किया जाए । बंगलादेश के लोगों और अधिकारियों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और आइंदा इस तरह की घटना हो तो उस घटना का बदला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए ।
इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करते हुए यह आशा करता हूँ कि सरकार कश्मीरी पंडितों को पुनस्र्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी, बीएसएफ में मारे जाने वाले जवानों के परिवारों को सरकारी सुविधाएं देगी और राजभवनों को राज्य की सरकारों के खिलाफ षडयंत्र का अड्डा नहीं बनने देगी ।
श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कश्मीर के मामले में जो पहल की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है । एक ठहराव की स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में जो रिसाव था, टूटा है । उस पर मरहम लगाने का काम हुआ है । एक नए विश्वास का माहौल बना है । मैं प्रधानमंत्री जी को और गृहमंत्री जी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं।
14.55 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) महोदय, उन्होंने एक सार्थक पहल की है। दोनों देशों के अवाम शान्ति चाहते हैं। रक्षा बजट में रोज-ब-रोज बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे गांव और गरीब लोगों की समस्या बाधित होती है। हम आपस में मिल-जुलकर रहें ताकि संबंधों की खटास में जो साम्प्रदायिक तनाव के बीज पलते हैं, उनसे सबको निजात मिले। यह बसों का आना-जाना नहीं है, यह सिर्फ मिलना-जुलना नहीं है । टूटे हुए दिलों का मिलना है । दो राष्ट्रों का जो सिद्धान्त था, राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत में काम करने वाले लोगों ने उस वक्त जिसकी मुखालिफत की थी, यह उस दिशा में एक अच्छी पहल है।
मैं दूसरी ओर जाना चाहूंगा। अभी प्रो. राम गोपाल यादव ने नक्सलवाद और उग्रवाद की चर्चा की। आंध्रा से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए नेपाल एक कॉरीडोर बनता जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों की बैठक सामूहिक रूप से होनी चाहिए। बिहार खासकर मध्य बिहार और झारखंड का इलाका, जो सामन्ती परिवेश में पलता रहा है । जाति हजारों सालों का संगठन है । न जाने कितने संगठनों को उदरस्थ और निगलस्त कर जाता है । पीड़ित इलाका, इज्जत के लिए मरने वाले, भूख में अपनी जिन्दगी जीने वाले लोग, उसके विद्रोह में खड़े होने वाले लोग, बेरोजगारी से तड़पते हुए नौजवान बंदूक थामने के लिए परेशान हैं। आजादी के इतने दिनों बाद गरीब लोगों तक विकास का पैसा पहुंच पाया है या नहीं, हम पहुंचा पाए हैं या नहीं, यह आत्म-मंथन का विषय है। विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए जीने वाले लोग, मध्य बिहार में भी उनकी बड़ी संख्या है, हजारों संगठन हैं, जो दलगत घेरे से बाहर हैं, जिनकी अपनी पहचान है, जो पहचान बनाने के लिए व्याकुल हैं और जो उस दिशा में काम करते रहे हैं, उनमें समन्वय होना चाहिए । जहां हत्याएं, लूट और बलात्कार होते हैं। पहले राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस संक्कृति के जो लोग हुआ करते थे, कांग्रेस के अंदर के समाजवादी लोग और आजादी के बाद के समाजवादी आन्दोलन के लोग, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के लोग, जिनके वैचारिक तौर पर हमसे मतभेद रहे हैं, कम्युनिस्ट आन्दोलन से जुड़े हुए सभी लोग पीड़ा और दर्द के साथ रिश्ते बनाने का काम करते थे। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हमें अखबारों से उग्रवादी हिंसा की खबरें मिलती हैं, हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें मिलती हैं और हम निन्दा का बयान दे देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश मार्ग के मानने वाले लोग कर क्या रहे हैं ? हमारी पीड़ा और दर्द के साथ मध्य बिहार में रिश्ते बन रहे हैं या नहीं। यदि उग्रवाद से निपटना है तो सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था करके आप उससे नहीं निपट सकते हैं। विकास का लाभ गरीब लोगों तक जाए। हजारों वर्ष की जातिप्रथा के खिलाफ एक जन-आन्दोलन हो और दलगत घेरे के बाहर और अंदर के लोग मिलकर काम करें। आज थाने हथियारविहीन हैं। उनके पास आधुनिकतम हथियार नहीं हैं, लेकिन उग्रवादी लोग ठेकेदारों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं।
15.00 hrs. यह अजीब स्थिति है। मध्य बिहार में जो लोग द्वन्दात्मक भौतिकवाद की बात करते रहे हैं, उनके चेहरों पर नजर डालें तो वे किसी न किसी जाति का कोई न कोई दामन थामे हुए है कि हम पीपुल्स वार ग्रुप्स से हैं, हम एनसीसी से हैं, माले से हैं या हम इस फलानी जाति से है, उस फलानी जाति से हैं। इसमें ठेकेदार, क्रमिनल, बेरोजगार तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के पैसे की लूट करने वाला बिचौलिया भी घुस गया है। किस तरह से इस समस्या का निदान होगा, कौन सा प्लान हम बनाना चाहते हैं, यह आज विचारणीय बिन्दु है।
मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र का आंदोलन चल रहा है। आज राजशाही का तांडव नृत्य नेपाल में हो रहा है। वामपंथी से लेकर तमाम लोकतांत्रिक शक्तियां उनके खिलाफ एकजुट हैं। अभी हाल में अखबारों में भारत सरकार का रूख आया है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लोकतांत्रिक संगठनो की तरफ से, वामपंथी दल की तरफ से जब हम देखते हैं तो हमारे कार्यकर्त्ताओं को बड़ी निराशा हुई है कि आप नेपाल के राजा के साथ खड़े होना चाहते हैं। आप राजशाही के साथ खड़े होना चाहते हैं। वहां लोकतंत्र के लिए जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीए सरकार कौन सा मैसेज देना चाहती है ? मैं आपके दल का समर्थक होने के नाते यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूरे देश में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वे जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में नेपाली कांग्रेस, उनके नेता श्री वी.पी. कोइराला, श्री गिरजा प्रसाद कोइराला, श्री माताप्रसाद कोइराला और श्री देउबा का क्या योगदान रहा। आज आप राजा के साथ खड़ा होना चाहते हैं। भारत की सरकार राजा के साथ खड़ा होना चाहती है। नेपाल के गरीबों के खिलाफ लड़ना चाहती है। लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ मैसेज देना चाहती है। हम समझते हैं कि इस पर आप फिर से विचार करने का काम कीजिए, नये सिरे से सोचने का काम कीजिए। नेपाल में लोकतांत्रिक दल, वामपंथी दल जो राजशाही के खिलाफ एकजुट हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए ।
हजारों लाखों लोग जो हिन्दुस्तान में हैं, यूपीए सरकार का जो स्टैंड है, उस स्टैंड के खिलाफ हैं। सैन्य सहायता के खिलाफ हैं । उनकी मानसिकता आपके खिलाफ है। आप जनता से चुनकर आये हैं। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबसे बड़ा होता है। जहां असहमति नहीं वहां लोकतंत्र नहीं और जहां लोकतंत्र नहीं वहां समाजवाद नहीं। आप लोकतंत्र और समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के आंदोलन का साथ दीजिए ।
आदरणीय पाटिल जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप और श्री मनमोहन सिंह जी एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं। उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। कभी-कभी एक गलती सारे अच्छे मामले को डुबो देती है। आप लगातार अच्छे काम करते जा रहे हैं। आपकी सरकार ने अनेकों अच्छे काम किये हैं। आप फिसल मत जाइये। जब कभी आदमी फिसल जाता है तो उसका पैर टूट जाता है। उस पर प्लास्टर कराना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि आपको प्लास्टर कराना पड़े। हम चाहते हैं कि आप दौड़ते रहिये। आपको साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना है। जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या करने का काम किया है, उसकी विरासत के लोग पूरे देश में सिर उठाकर चल रहे हैं। जो गैर साम्प्रदायिक तत्व हैं, उनको भी वे लाग-लपेट करके अपने साथ किये हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके एजेंट लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच हैं। आज साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ आपको लड़ना है। आपको दोमुंहा चरित्र नहीं रखना चाहिए। नेपाल के आंदोलन के साथ आपको अपने आपको खड़ा करना पड़ेगा।
बिहार में आज राष्ट्रपति शासन है। हमने निवेदन किया था कि वहां हमारा बहुमत है। हम आर. जे. डी. ७५ की संख्या में हैं। प्री पोल अलायन्स की बड़ी जमात है। अनेक निर्दलीय लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमारा प्री पोल एलायंस पहले से है, लेकिन आपने हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। आप लुका-छुपी का खेल खेल रहे हैं। चलिए खेलिए। आपको उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह जी का समर्थन भी लेना है और उनका इलाज भी करना है। आपको बिहार में श्री लालू प्रसाद का समर्थन भी लेना है और थोड़ा हम लोगों की चुटकी भी काटनी है। आप अपनी यह आदत बदलिए। अगर आप अपनी यह आदत नहीं बदलेंगे तो आपका हाल मोरारजी देसाई जैसा हो जाएगा। पिछले लोक सभा सत्र में मैंने कहा था कि श्री मोरारजी भाई देसाई जब शासन में आये, तब बड़ी स्वच्छ छवि के आदमी थे, बड़े मजबूत ह्ृदय के आदमी थे लेकिन जिद्दी थे आने के बाद मनमाने ढंग से गवर्नर, राजदूत सब उन्होंने बहाल करने शुरू कर दिये।
उस वक्त बहुतेरे नेताओं, लोगों ने उनसे जाकर कहा कि थोड़ा नेतृत्व, राज्यों से आपसी सलाह कर लिया करिए। मुख्य मंत्री का जब पद आया तो उनकी कोशिश हुई कि जो मुख्य मंत्री होगा, वह हमारा आदमी होगा। सहमति के लिए तैयार नहीं हुए । जब कई मुख्य मंत्री बने तो राम नरेश यादव को पहले यू. पी. में गिराया, फिर देवीलाल को धमकाया, गिराया । जो-जो बैकवर्ड चीफ मनिस्टर उस समय आए थे, उनको गिराने का काम शुरू हुआ। जब गिराने का काम शुरू हुआ और देवीलाल गए तो उनके जाने के साथ धरती धमक गई। फिर उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर को हिलाया और चरण सिंह जी को हिलाया तो वह खुद चले गये। इसलिए डीएमके के खिलाफ पीएमके, श्री लालू यादव, श्री राम विलास पासवान और श्री मुलायम सिंह यादव का भी इलाज करना है-- यह सब आदत छोड़िए। यह आदत नहीं छोड़िएगा तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। वामपंथी दल तो बराबर लाल झंडा लेकर खड़े रहते हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीति जो नरसिम्हा राव जी के जमाने में चली थी, उसे सरपट आप दौड़ाना चाहते हैं। फिर वामपंथी साथी की अच्छी राय आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां भी अच्छा सुझाव वह देते हैं, बाएं, दाएं, पूर्व, पश्चिम, वह सब आपका चलता रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ी जब चलाएं तो सिगनल का भी ख्याल करना पड़ता है, लाल झन्डा, लाल बत्ती दिखानी पड़ती है नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राजनतिक दुर्घटना से बचिए ।...(व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair. You are speaking in the House, not in the platform. You are speaking in the highest forum in India. You should address the Chair. That is the proper way.
श्री विजय कृष्ण : मैं आपकी ही तरफ देखकर बात कर रहा हूं। मैं आदर के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं। मेरी बातों में सच्चाई है, थोड़ी तलखी हो सकती है लेकिन सच्चाई है। हमारे दादा जी भी आजादी की लड़ाई में जेल गये थे। हमारे बाप भी और हमारे दादा भी कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस की एक विरासत के साथ हम लोग रहे हैं। इसलिए हमें दर्द है और इस दर्द के साथ हम खड़े हैं। इसलिए आज हम निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में जो आप राष्ट्रपति शासन लाए, बूटा सिंह जी वहां आ गये हैं, ठीक है, कानून-व्यवस्था के बारे में सरकार काफी बात कर रही थी लेकिन ४ दिन पहले बौधू यादव जो प्रमुख समाज से थे, बाद में एनटीपीसी परिसर में बाहर सुबह ५ बजे उनकी हत्या हो गई। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। उस इलाके में सनसनी फैल गई कि एक जाति और एक बिरादरी के लोगों का जैसे कत्लेआम हो रहा है और यहां कहा जा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गई है। कौन सी कानून और व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं ? मध्य बिहार में एक जात के दर्जनों लोगों की हत्याएं हाल मैं हुई हैं ।
पूरे बिहार में बिजली संकट विद्यमान है। चारों तरफ अंधेरा है। २०-२० घंटे वहां बिजली नहीं मिल रही है और कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा शासन है। क्या यह शासन आप चलवाना चाहते हैं ? लोकप्रिय सरकार के लिए जनता ने वोट दिया है। पार्टीज भी नहीं चाहतीं कि राष्ट्रपति शासन चले औऱ जनता जनता तथा उनसे चुने विधायक भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी परिस्थितियां चला रही हैं और अभी राम गोपाल जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं और पूरे आदर के साथ सहमत हूं कि राज्यपाल भवन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई राज्यपाल यह टिप्पणी करे कि पिछली सरकार ने यह किया, वह किया, उससे पटना में एक चर्चा उठ गई है। मैं राज्यपाल पद की गरिमा का ख्याल करते हुए, उसका पूरा आदर करते हुए, बहुत ही शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है, इस पद की पूरी प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। पटना में एक चर्चा हो रही है कि बिहार और पाटलीपुत्र में कौन सा लवली औऱ कौन सा स्वीटी शासन चलेगा ? राष्ट्रपति शासन चलेगा कि लोकप्रिय शासन चलेगा ? यह भी गृह मंत्री जी आप विचार करिएगा। यह मैं आपके विचार के लिए छोड़ता हूं कि वहां लवली और स्वीटी शासन चलेगा, राष्ट्रपति शासन चलेगा कि लोकप्रिय शासन चलेगा, यही पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े अदब के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : सभापति जी, आज सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्रालय हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है और काफी देर से इस पर चर्चा हो रही है। यह मंत्रालय हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा, देश के अंदर भाईचारा बनाने तथा देश के अंदर आपस में जो वैमनस्य होता है, उसे दूर करने में यह मंत्रालय काफी सहयोग करता है।
देश के अन्दर सुरक्षा के साथ-साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए, देश में माओवादी संगठनों, बिगड़ती कानून-व्यवस्था आदि से लड़ने के लिए इस विभाग की व्यवस्था की गयी है। मुझसे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति पर विस्तार से अपने बयान दिए हैं। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर है। नेपाल का बार्डर सीतापुर से लगा हुआ है और नेपाल की सीमा से लगे हुए जनपदों लखीमपुर और बहराइच की सीमा सीतापुर जनपद को छूती है। अभी पिछले दिनों जब नेपाल में सत्ता हथियाने की घटना हुई थी, वहां के तमाम माओवादी संगठन पलायन करके हमारे प्रदेश में आए हैं। इससे प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सीतापुर जनपद में नारायण पैलेस नाम से एक पिक्चर हॉल है जिसमें पिछले दिनों सात किलो वजन का एक आरडीएक्स टाइम बम रखा हुआ पाया गया। यह टाइम बम इस हिसाब से सैट किया गया था कि उसे फिल्म के आखिरी शो के समय फटना था। लेकिन शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था और पिक्चर हॉल के मालिक ने अचानक ही आखिरी शो को निरस्त कर दिया। जब पिक्चर हॉल की सफाई की जा रही थी तो सफाई कर्मचारी को हॉल की पिछली सीट के नीचे से यह टाइम बम मिला, जिसके लिए बरेली से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। उसने इस बात की पुष्टि की कि यदि यह बम ब्लास्ट हो जाता तो सीतापुर शहर का कम से कम एक-चौथाई हिस्सा नष्ट हो जाता। यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर माओवादी प्रवेश कर गए हैं। नेपाल के बार्डर की ओर से जो माओवादी हमारे प्रदेश और देश में प्रवेश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि पूरे देश में जो माननीय सदस्यगण हमारी इस संसद में जनता की नुमाइन्दगी करते हैं, जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, जब आपसे और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया जाता है तो एक ही जवाब मिलता है कि यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। आज मैं इस सदन में यह बात रखना चाहता हूँ कि जब किसी माननीय सांसद की सुरक्षा का प्रश्न आपके सामने रखा जाए तो केवल यह कह देना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता कि यह प्रदेश सरकार जाने। अगर प्रदेश सरकार किसी प्रतनधि, किसी माननीय सांसद के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखती है तो उसे सुरक्षा कहां से मुहैया होगी? मैं इस सम्बन्ध में अपनी पार्टी के कई सांसदों की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी पार्टी के उपनेता श्री बृजेश पाठक, जो उन्नाव जनपद से आते हैं, उन पर तीन बार कातिलाना हमले हो चुके हैं। हमने आपसे कई बार अनुनय-विनय की है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने स्तर से दिल्ली पुलिस का एक शैडो उपलब्ध कराया है, लेकिन वह केवल दिल्ली में ही हमारे उपनेता के साथ रहता है। उत्तर प्रदेश में हमारे उपनेता को अभी तक पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई है। जहां तक मुझे जानकारी है और यह बात उत्तर प्रदेश के स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी कि आपने श्री पाठक को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की रिकॅमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार से की है।
परंतु वहां मात्र एक गनर है और वह भी ऐसा गनर जो इनके साथ-साथ नहीं चल सकता। इसलिए इनके साथ एक ऐसा षड़यंत्र विकसित किया जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी हत्या कर दी जाए। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह केवल बृजेश पाठक जी का ही मामला नहीं है, यह पूरे सदन के सांसदों का मामला है। सांसदों को ठोस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अगर प्रदेश में उनकी उपेक्षा की जा रही है तो केन्द्र सरकार के स्तर पर सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। राज्य अगर अपनी जिम्मेदारी से बरी होना चाहता है या दूर रहना चाहता है, तो केन्द्र ऐसी सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे हमारे सांसद सुरक्षित रह सकें।
अभी राम गोपाल जी ने कहा था कि पुलिस को जो हथियार मुहैया कराए गए हैं, वे बहुत पुराने किस्म के हैं। उनसे माओवादी संगठन एवं आतंकवादियों से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि उनके पास जो हथियार हैं, वे पुलिस के हथियारों से कई गुना तेज चलने वाले और नए हैं। इस कारण हमारी पुलिस व्यवस्था पीछे रह जाती है। कहीं-कहीं पुलिस विभाग में ऐसे हथियार हैं, जिन पर भरोसा करना भी कठिन है। पुलिस के हथियार किस कद्र पुराने हैं, इसे मैं एक घटना द्वारा आपको बताना चाहता हूं।
मैं एक दिन अपने संसदीय क्षेत्र जा रहा था। वहां एक नदी पड़ती है। उस पर एक दरोगा जी दो कांस्टेबल्स के साथ गश्त पर निकले थे। वहां उन्हें कुछ बदमाशों ने घेर लिया। उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को रायफल्स से फायर करने का आदेश दिया। उन कांस्टेबल्स ने अपनी-अपनी रायफल से फायर किया, लेकिन फायर नहीं हुआ। इस पर दरोगा जी ने अपने रिवाल्वर से फायर करने का प्रयास किया, तो वह भी मिस हो गया। पांच मिनट बाद जब मेरी गाड़ी वहां पहुंची तो दरोगा जी ने उसे रोक कर मुझे कहा कि क्या आपके पास हथियार है। मैंने कहा कि मेरे पास गनर है और उसका अपना हथियार है। जब मैंने अपने गनर को फायर करने को कहा और जब उसने फायर किया, तो वे बदमाश वहां से भाग गए और दरोगा जी सुरक्षित निकल गए। इसलिए आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या पुलिस भी सुरक्षित है या नहीं और जब ऐसे हथियार उनके पास हों तो फिर वे भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको चाहिए कि पुलिस के हथियारों का आधुनिकीकरण किया जाए।
गृह मंत्रालय के अधीन एक मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। उसके माध्यम से हमारे देश की जनता को बहुत राहत मिलती है। जब किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे जनता के द्वारा हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, तो वह पीड़ित मानवाधिकार आयोग में अपील करता है। मानवाधिकार आयोग सार्थक प्रयास करता है कि पीड़ित को न्याय मिल सके। कई प्रदेशों में, कई जनपदों में ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर पुलिस ने किसी को प्रताड़ित किया है, तो उस व्यक्ति ने मानवाधिकार आयोग में प्रार्थना पत्र दिया। मैं समझता हूं वह प्रार्थना पत्र उसी जनपद में उसी पुलिस के कप्तान या दरोगा के पास जांच के लिए जाता है, तो इससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। अगर मानवाधिकार आयोग से किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस विभाग की जांच होती है, तो उसी जनपद में या जिले में जांच नहीं कराकर दूसरे जनपद या जिले में कराई जाए, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके।
मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सुझावों और विचारों का ख्याल रखते हुए इन पर कुछ न कुछ विचार करेंगे.
इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity, and also I thank our beloved leader Kalaingnar and Tamil’s Thalapathi our Jupiter Thiru M.K. Stalin.
It has become an accepted practice in some Draconian States as and when the administration decides to liquidate its opponents, political or otherwise, it does it through its subservient police force in the name of ‘encounters’. As this august House is aware, these are decidedly against all norms of democracy and humanness – a very crime against humanity itself in the guise of maintaining law and order.
Hon. Chairman, Sir, when a political and personal opponent becomes bothersome or nuisance, someone whom you cannot wish away, someone whom you cannot fight against even with all your administrative clout on the one hand and goonda power in the form of political hooligans on the other hand, he is "encountered" in the veil of maintaining law and order.
Even though there follows a huge hue and cry among the public right after these encounters, these unfortunately die down dimmed by the passing of time. And the perpetrators of this heinous crime, hon. Chairman, Sir, go scot-free, walking down the aisle of power wearing the disguise of a "superman" very, very unfortunately even though in our motherland there is still democracy. Has there been, respected Chairman, Sir, one encounter which has been above board? Has there been one encounter in day light—in the eyes of public—in front of witnesses? Has there been one encounter justified under law? Has there been one encounter above suspicion? Does any encounter have a semblance of fairness, reason or does it fall within the gambit of law? It is certainly not. The victim is cleverly and carefully followed, manipulated plans laid down as horrifically as in an innocent victim, is abducted and murdered by scores of policemen in an inhuman way and in cold blood. And the next day the same cowards wear the cloak of a Superman heroes.
Hon. Mr. Chairman, Sir, in this motherland of ahimsa and dharma, heinous crimes are carried out day in and day out on the orders of dictatorial regimes ruining the lives of innocent families of the victims of such encounters. Commissions are set up, inquiries are held only to fool the public because at the end of all such inquiries and Commissions, the cowardly policemen who shot down and murdered the unarmed men in cold blood go out unscathed into the sunshine of wealth and promotion.
Sir, forgive me if I am emotional. Unfortunately, my family is one of the many ruined families of such ruthless executions in the name of police encounters in Tamil Nadu. My husband, the late Thiru Venkatesa Pannaiyar, a reputed leader of the backward class community living in a downtrodden district of South Tamil Nadu and a philanthropist, who was a popular leader among his clan, was murdered in Chennai purely based on political enmity when not even a single case against him existed in any of the place in Chennai under the orders of the dark powers that rule Tamil Nadu today, where only jungle law is prevailing.
*…* with dozens of armed policemen murdered my sleeping husband who was totally unarmed; he was murdered in cold blood and termed it as police "encounter." The perpetrators of this heinous crime to the shame of all who believe in justice and fair play have gone unscathed and unquestioned till date whereas we the innocent members of the family of the victim live and suffer in pain, anguish and humility. The episode craves for justice. Hon. Chairman, Sir, I am not speaking for myself. In States where such crimes have come to be accepted as a means to finish off your opponents, at least now justice should be done and law of jungle brought to an end. The monsters and their respective minions are the authors of such crimes and they should be brought to book immediately.
__________________________________________________________________ *…* Expunged as ordered by the Chair.
This august House, Respected Chairman, Sir, is well aware that under the present dictatorial rule in Tamil Nadu our undisputed leader of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi, Tamils’ Thalapathi our Jupiter M. K. Stalin, our dear and departed leader Thiru Murasoli Maran (who lost his life because of such police atrocities) and our own hon. Cabinet Minister Thiru T. R. Baalu were assaulted and disgraced in Chennai all in the name of maintaining law and order by the police.
At this juncture, hon. Sir, my prayer is that at least now this august House should use its enormous powers to stop such heinous crimes and also take adequate steps to bring the perpetrators of this heinous crime to book and render justice. When these people go scot-free, climbing up the promotional ladder, for fulfilling the wishes of their political bosses, widows and families of victims suffer untold misery, anguish and torture.
There are several incidents to prove that there is jungle raj in Tamil Nadu, where not even a ruling party MLA is safe. This august House is well aware of the bye-election in Gummidipoondi because the ruling party MLA, Mr. Sudarsanam, an ex-Minister, was murdered in his own house, in his hometown. Also, one of our ex-MPs, Shri Aladi Aruna, who was also an ex-Law Minister in the State Government, was killed brutally in the early morning when he was going for his morning walk. Pray, what about the common man?
Respected Sir, false cases are foisted by the police and Opposition party members are thrown out of Corporations and the Legislative Assembly, all in the name of law and order. Where but in Tamil Nadu would we see the activities of Government Ministers doing road roko, inviting the ridicule and condemnation of the hon. High Court?
The violence let loose against our leader Tamil’s Thalapathi M.K. Stalin and the false cases put up against him are some more proof for all lawless raj.
Respected Sir, cutting across all party lines, I pray that all hon. Members of Parliament should come together and take action to bring to book all such offenders of law and thereby teach a lesson to all dictatorial regimes that indulge in such murder of democracy and justice at least in future.
MR. CHAIRMAN : Thank you. Hon. Member, Shrimati Radhika Selvi, your speech was good, but try to speak without a script next time.
श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं वर्ष २००५-२००६ के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं और उनका समर्थन करता हूं। मुझे इस बात से संतोष और हर्ष है कि पिछले वर्ष वर्षों के बाद केन्द्र में फिर वह सरकार आई है जोकि धर्म-निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध हैं और बुनियादी तौर पर जिसका विश्वास है कि अगर हिंदुस्तान को एकता की माला में पिरोकर रखना है तो धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि की बातों को भुलाकर काम करना है और सब लोगों को समानता के रास्ते पर ले जाना है। समानता ही सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने में मददगार होगी और आपसी सद्भाव को बढ़ाने में सहायक होगी। जैसा कि कांग्रेस की नीति रही है कि इंसान को इंसान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, नागरिक को नागरिक से जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। We believe in the policy of having an inclusive society, not an exclusive one. इन्हीं मार्गदर्शन सिद्धांतों पर चलते हुए यूपीए सरकार ने कदम उठाए हैं क्योंकि इरादे हमारी सरकार के नेक रहे हैं।
इसलिए उनमें कामयाबी हासिल होनी शुरू हुई है। पिछले समय बेशक यह कहा जा रहा था कि देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से मिल कर एनडीए की सरकार बनी लेकिन पूरा देश जानता था कि उस समय केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों में तनाव आया था। यूपीए की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सही मायने में कोआपरेटिव फैडरलिज्म की स्थापना करनी है और इस तरफ बहुत अहम कदम उठाए गए हैं। कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में भी यह बात कही गई है। इसके हिसाब से सरकार ने यह फैसला भी किया है कि केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए नया आयोग बनाया जाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमारे लिए एक मेगना कार्टा है। सभी दल आपस में एकत्रित हुए और जो देश के अहम मुददे थे, उनके बारे में क्या नीति होनी चाहिए, उसके हिसाब से बात हुई। उन पर चलते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स ने कौन-कौन से विषयों पर विचार करना है, इसे अंतिम रूप दे दिया। मुझे आशा है कि वह कमीशन शीघ्र बनेगा और सभी दल अपनी राय रख सकेंगे। एक विशाल देश में जहां फैडरलिज्म को मजबूत करना है, उस पर हम अपनी-अपनी राय देकर मजबूत कदम उठा सकेंगे।
जैसा हमने पिछले वर्षों में देखा है कि आंतरिक सुरक्षा देश के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में यह सरकार ऐसी है जो कभी डिसरप्टिव फोर्सिज से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। हम चाहे किसी तरफ नजर दौड़ाएं, चिन्ता के विषय बहुत से हैं लेकिन सभी जगह बेशक जम्मू-कश्मीर का जिक्र करें, बेशक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जिक्र करें, सभी जगह इसमें कमी आई है, सुधार आया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम जम्मू-कश्मीर में फिर एक सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। लोक सभा के चुनाव में खास लोगों ने हिस्सा लिया लेकिन उसके बाद वहां जो लोकल बॉडीज के इलैक्शन हुए, उसमें जिस तरह से लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, उससे साफ जाहिर होता है कि देश में जम्हूरियत मजबूत है और अगर कोई ज्योति जगती है, तो वह इसी की जगती है। सभी ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान हो सकता है तो बन्दूक की गोली से नहीं, बैलट पेपर के जरिए हो सकता है। कांग्रेस की हमेशा यह नीति रही है, यूपीए की इस वक्त नीति वही है कि अगर कहीं भी लोग हिंसा को त्यागते हैं तो उनसे बातचीत करनी चाहिए। इस बात की आलोचना की गई जब आन्ध्रा प्रदेश में कुछ नक्सलाइट लीडर्स से बात हुई। मैं वही बात साफ कहना चाहता हू। मुझे बहुत खुशी नहीं होती जब हम दूसरी तरफ खाली जगह देखते हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, शायद निभायी नहीं जा रही है लेकिन उस वक्त उस तरफ से आलोचना हो रही थी कि वे लोग हथियार लेकर आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। हमने एक ही बात कही है कि जो संविधान के तहत सरकार से बात करना चाहते है, सरकार सब से बात करने के लिए तैयार है।
सरकार ने कभी कोई और समझौता नहीं किया, किसी की बात नहीं मानी जो संविधान या देश के हितों के खिलाफ हो । सरकार की नीति है कि सबसे बातचीत के ज़रिए से ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है और समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है । अभी हमारे साथी श्री विजयकृष्ण जी एक-दो बातों जिक्र कर रहे थे, मैं उन्हें सिर्फ इतना याद कराना चाहता हूं । जैसा कहा गया- आप कह रहे हैं, इस आप में आप खुद भी शामिल हैं, वह किस को कह रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए । हमारा सरकार में पूरा हिस्सा है और हम सभी ने मिलकर उसे करना है । मैं मानता हूं जहां तक नेपाल के बार्डर और नेपाल की बात है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें उससे ऊपर उठकर देखना है ।
मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की किसी भी स्टेटमेंट में कहीं मामूली सी भी झलक नहीं मिलती, हमने बुनियादी बात कही थी । हम नेपाल में एक पार्टी लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ । माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल नरेश से मिले, यह बात नहीं कि हमने बात छोड़ दी । हम जानते हैं कि दुनिया में जटिल समस्याएं और हालात हैं और एक-एक समस्या के कितने द्ृष्टिकोण हैं । एक तरफ माओज की समस्या है, हम जानते हैं कि हमारी तरफ भी नैक्सलिज्म है और उसके लिए हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है । जैसे पहले था कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या मानी जाती थी, हम पुरानी बात को नहीं मानते। हम समझते हैं कि यह आर्थिक व्यवस्था का द्ृष्टिकोण है लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी कहते हैं कि हमारी हर वक्त इस बात की जिम्मेदारी है और हमें बहुपक्षीय नज़रिए का रास्ता अपनाना है । हम जानते हैं कि पांच-छ: राज्यों में नैक्सेलिज्म की समस्या है जबकि उनका लिंक माओज फोर्स के साथ नहीं होता, अगर उस वक्त हम नेपाल की बात नहीं करेंगे तो जो इमदाद नरेश की नहीं हो रही है वह लोगों की हो रही है । मैं इसे गलत नहीं समझता इसलिए मैं यूपीए के कांस्टीटुएंटस से दर्खास्त करूंगा क्योंकि जो हमारी ट्रीटीज़ हैं और आपस में जो रिश्ता है तो उससे हमारा फर्ज बन जाता है कि उसे और ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हुए उस द्ृष्टिकोण से देखें कि राष्ट्र का हित किस चीज में है। मुझे आशा है कि अपनी बुनियादी नीति से किसी तरह का कोई समझौता न करते हुए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने एक-एक बात की तह तक जाकर, लोगों से बात करके कि देश के हित में क्या है, इसी तरह के निर्णय लिए हैं, इस संबध में किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है ।
सभापति महोदय, मैं हिंसा का जिक्र कर रहा था । हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो चुनौतियां हमारे सामने थीं, उनमें बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं लेकिन बहुत लंबा रास्ता तय करना है । पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बहुत सुधार आए हैं, उसने अपने सोचने के तरीके में फ़र्क पड़ा है, एक आपस में एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से लोगों का आना-जाना बढ़ा है, लोगों के संपर्क के कारण एक नया माहौल बनना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी सरकार ने एक लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया । आज सरकार समझती है कि क्रॉस बार्डर टेररिज्म प्रोटेक्टिव नीति बनानी है और उस पर वह काम करती आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी बार-बार जम्मू-कश्मीर गए, लोगों से मिले, इसमें कई पहलू ऐसे हुए हैं जिनसे एक अच्छा माहौल बनने लगा है । हमें इस बात की आशा है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी । सरकार की जम्मू-कश्मीर के सभी दलों से जो बातचीत शुरू हुई है, वह आगे बढ़ेगी जिससे राजनीतिक प्रक्रिया और मजबूत हो पाएगी । पिछले इलैक्शन में हमें ऐसा मालूम हुआ है।
मुझे खुशी है कि बदले हुये माहौल के कारण वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और न केवल देश के कोने-कोने से बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से टूरिस्ट आने लग गये हैं। Sir, how many minutes more can I get to speak on this issue?
MR. CHAIRMAN: Mr. Bansal, you have got three more minutes at your disposal.
श्री पवन कुमार बंसल : सभापति जी, मैं बहुत सी बातों का जिक्र करना चाहता था मगर आपने घंटी बजा दी, इसलिये कह नहीं पाऊंगा। इसके बावजूद मैं होम मनिस्ट्री की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उसने नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में सूझ-बूझ के साथ बातचीत शुरु की है। वहां की समस्या जटिल है लेकिन हम लोग समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। नक्सलाइट्स से निपटने के लिये स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाई गई है। सरकार की पुरानी नीति के तहत सुरक्षा से संबंधित अलग-अलग प्रान्तों में जितना खर्च होता था, उसके लिये एस.आर.ई. स्कीम के तहत पैरा-मलिटरी फोर्सेस जिस तरह विद्रोहियों से मुकाबला करते थे, उस नीति का नवीनीकरण किया गया है। सरकार जहां जहां जरूरत समझती है, राज्यों द्वारा किये गये ५० प्रतिशत खर्च को बढ़ाकर १०० प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। यह खर्चा बाद में ही नहीं बल्कि उसके पहले भी देती है। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा फैसला है।
सभापति जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि मुझे ५ मिनट का समय बोलने के लिये और दिया जायें क्योंकि कुछ महत्व के मुद्दे मैं सदन और गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां पुलिस के आधुनिकीकरण का जिक्र किया गया। मुझे भी सरकार के कुछ कागजात देखने का मौका मिला है। सरकार गम्भीरता के साथ इस मसले पर काम कर रही है। सरकार नई टैक्नौलौजी का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि पुलिस के पास आधुनिक हथियार और उपकरण पहुंचे, उनका अच्छा प्रशिक्षण हो, इस माइंड सैट को बदलने की कोशिश हो रही है। उनके पाठयक्रम और प्रशिक्षण कोर्स बनाये जा रहे हैं कि लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो,। हयुमन राइट्स का भी जिक्र किया गया, उसके लिये भी इन्हें ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है। कई माननीय सदस्यों ने उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बदलने की बात कही क्योंकि इससे सरकार की छवि लोगों के सामने जाती है। सरकार का कटिंग एज पुलिसमैन द्वारा जाता है। इसलिये उनकी शिक्षा का जो न्यूनतम मापदंड है, उसे बढ़ाया जाना चाहिये। उनकी न केवल आवास की बल्कि कई और भी समस्यायें हैं। मेरा सुझाव है कि उनके लिये कुछ न कुछ जरूर करना चाहिये, ताकि वे लोग अच्छे वातावरण में काम कर सकें। प्रो. राम गोपाल यादव की बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। देश की पैरा-मलिटरी फोर्से अलग अलग बौर्डर पर लगाई गई हैं। उन लोगों के लिये भी कुछ फायदे के काम करने चाहिये। नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये कि जिनको गैलेंटरी अवाड्र्स दिये जाते हैं, उन्हें इनसैंटिव दिया जाना चाहिये। यदि किसी सिपाही का देहान्त हो जाता है या वह देश की रक्षा करता हुआ मारा जाता है, उनके बच्चों के लिये कोटा अलग से रखा जाता है। यह कोटा ५ परसेंट से ज्यादा नौकरी में नहीं दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि उनके बच्चों के लिए अलग से प्रावधान रूल में किया जाना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Mr. Bansal, have you covered all your points?
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I can see the anxiety on your face wanting me to conclude my speech. मैं अपनी बात को खत्म करते हुये एक-दो पाइंट कहना चाहूंगा।
सभापति जी, एक बहुत लम्बे अरसे के बाद हाउस में होम मनिस्ट्री की डिमांड्स होम मनिस्टर साहब लेकर आये हैं। मैं यूनियन टैरीटोरीज की बात करना चाहूंगा। हमारे देश में ७ यूनियन टैरीटोरीज़ हैं। उनमें दो ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर्स हैं। जो पांच यूनियन टैरीटोरीज़ नॉन-लैजिस्लेचर्स वाली हैं, मैं समझता हूं कि उनकी हालत बहुत ही दयनीय है।
ऐसी टैरीटरीज में और बहुत काम होते हैं, बेशक वह पंचायती राज हो या कांस्टीटयूशनल अमैन्डमैन्ट्स द्वारा जो प्रावधान लोकल बॉडीज के लिए हुए थे, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया गया और सही मायने में आज तक भी उनके पास अच्छा ठोस लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें उन यूनियन टैरिटरीज के लोग अपनी बात कह सकें और सही मायने में महसूस कर सकें कि जो देश में लोकतंत्र है, आज हमें जो आजादी हासिल हुई है, उसका उन्हें भी कोई फल मिल रहा है। बेशक मेरी बात अन्य यूनियन टैरिटरीज के साथियों से होती रहती है। लेकिन मैं अपनी यूनियन टैरिटरी चंडीगढ़ का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि वहां हालात कैसे थे, यह इतिहास की बात है कि एक शहर को यूनियन टैरिटरी बनाना पड़ा। उसके बाद हालात कुछ और बने और पंजाब के गवर्नर को चंडीगढ़ का एडमनिस्ट्रेटर बनाना पड़ा। मैं आपसे दख्र्वास्त करना चाहता हूं कि लोगों की सही मायने में अपनी सैल्फ गवर्नेन्स के लिए राय क्या है। पहले तो वहां एक टैरिटोरियल काउंसिल होनी चाहिए। बहुत से लोग यह मांग करते हैं कि वह स्टेट बन जाए। मैं इसके हक में नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो आज के दिन पंचायत समति है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आदेश दे दिये जाते हैं कि पंचायत समति के चेयरमैन से उनकी इजाजत के बिना कोई अफसर नहीं मिलेगा। हम कौन सी बात कर रहे हैं कि उनके पास अधिकार हैं, अगर पंचायत समति के चेयरमैन को मिलने की इजाजत किसी अफसर को न हो। इस ढंग से हम लोग समझते हैं कि पहले होता था। हमारा एक चीफ कमिश्नर होता था। लोग उनके पास जाकर अपनी बात रख सकते थे। मैं चाहता हूं कि यूनियन टैरिटरी में एक टैरिटोरियल काउंसिल हो, उसके पास अपने अधिकार हों और सही मायने में चीफ कमिश्नर की पोस्ट हो। एक वरिष्ठ अफसर यूनियन टैरिटरी कैडर में पहुंचा हो, जिसका काम सिर्फ यूनियन टैरिटरी के काम को देखना हो। लोग अपनी समस्याओं के बारे में उससे बात कर सकें। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे हालात न बनें ताकि लोगों को ऐसा लगे, अक्सर यह बात बहुत जगह कही जाती है कि हर बात में एक राजनीतिक इंटरफेरेन्स है। राजनीति कोई बुरा शब्द नहीं है। हालांकि यह मांग करने की जरूरत नही है, जैसे अक्सर बहुत बड़े-बड़े लेख आ जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े सेमिनार्स में बातें हो जाती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोग, जो राजनीति में हैं, हमारा अपनी जगह कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन यह न हो कि उन्हें अधिकार नहीं होने चाहिए। मै समझता हूं कि यदि सही मायने में हम जम्हूरियत को हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय स्तर पर और प्रान्त के स्तर पर चाहते हैं तो जैसा श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, हमें उसका तजुर्बा ग्रास रूट लैवल पर करना होगा, हमें ग्रास रूट पर इसे सुद्ृढ़ करना होगा। बात कोई भी होती है, आवाज उठती है, कल को एडमनिस्ट्रेशन का कोई फैसला होगा, खिलाफत मेरी हो जायेगी। लोग यह नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं कि एम.पी. का काम यहां बोलना ज्यादा है और कुछ करना नहीं है। लेकिन हमारे हालात क्या हैं। हमारी सोशल-इकोनोमिक कंडीशन क्या है। उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। औरों के बहुत से फैसले होते हैं। लोग इलैक्शन में फैसला किस बिना पर करते हैं, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव राजनीतिक पार्टियों पर पड़ता है। किसी बात के लिए कुछ कहना राजनीतिक पार्टियों का एक हक है। मैं समझता हूं कि इस बात को रडिक्यूल न किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I am happy that we are participating in the discussion on Demands for Grants of Ministry of Home Affairs. It is the Ministry of Home Affairs that is dealing with internal security, one of the most vital aspects of our life.
I was going through the notices of cut motions moved by the Opposition. That shows a different approach. They wanted naxalism to be tackled by declaring internal emergency and making more stringent laws and all that.
I think, there should be a different approach to the whole problem. I am happy that the Government is trying to do many things. In another one month, we will complete one year of the UPA Government in power. This is probably a time when they can rightfully claim that they have done so many good things. But, is it a time to bask in the glory or is it a time for introspection? I think, the internal security can be best preserved by creating a congenial socio-economic situation. That will create conditions for internal security to be maintained better.
The approach of the Common Minimum Programme towards these problems is based on it. Now, let us take the problem of naxalism. That is how it is commonly known. Is it a mere law and order problem or is it a problem of terrorism that should be put down? It is a generally agreed view that it has deep links with the socio-economic crisis in the country. The problem of land reforms is there. The Centre may say that it is a State subject. But, it is the responsibility of the Centre to see that in every State, land reforms are implemented in such a manner that the most down-trodden and the oppressed people are liberated from the clutches of landlordism. If we see mass murders taking place in UP and Bihar and in States like that, we often fear that it is a clash between the landless on the one side and the Bhoomi Sena on the other. That is where the question of land reforms is very important and it has to be tackled effectively. When Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister, she used to write to the Chief Ministers of States citing the example of Kerala land reforms and asking them to implement it. I think, so far, it has not been successfully done.
Another thing is about the mounting unemployment problem. Probably, we are one of the first countries in the world with such a huge unemployment and unemployment of the educated. When I speak of unemployment of the educated, one can say that education is being increasingly commercialised in this country. All these are creating conditions of frustration to grow and that is a breeding ground for naxalism. I do not say that this is the only one aspect. It is connected with land reforms and the horrible misery of the village life. They do not have running water; they do not have roads; they do not have literacy; they do not have schools; and they do not even have good toilet. Life is miserable in the village. They are the easy prey for naxalism. It is a frustrating experience of all these things put together. That creates condition for naxalism to grow. A successful Home Minister should be at least able to make an effort to tackle these things. Then only we can ensure that naxalism in this country will not grow. The greater socio-economic crisis is the real breeding ground for naxalism in India.
Let us take police. Police is under this Ministry. There is a colonial attitude of police and police administrators.
Mr. Chairman, Sir, you are also from Kerala. You might have read in the newspaper a day before, about the Director-General of Police making a statement in Kerala that no woman, no decent man would like to go to a police station even after 50 years of Independence without fear. That is the kind of police station even in Kerala, which is the most literate State of the country. Let us then, think of other States. Police are still thinking that they are the instruments of State to oppress the people and to annihilate them. They were like that in the colonial days. That is why I say that the colonial mindset, the colonial attitude towards the public, towards the people by the police should be changed.
I do not know how many reports are there about the Police Reforms. We only think of modernisation of the police, which is essential; I agree. But along with modernisation, we should democratise the police institutions. The police should feel that they are the servants of the people, that they are the friends of the people, and that they are the protectors of the people. If that is not done, then the police will be a liability. That will also create conditions for naxalism to grow.
Then, there are certain cases where the Government very often takes a very extreme view. Probably, the Home Minister might have heard of the very notorious case of Abdul Nasar Madani who is languishing in a Tamil Nadu prison for more than seven years. Behind the bar he is there for more than seven years without being charge-sheeted. I am not an admirer of Madani. We are opposed to his policies. We consider that his policies smack of a lot of extremism and all that. But does that mean that this inhuman treatment can be justified? What will happen to his followers? They will get frustrated, and they will also think that there is no way out other than revolting. That kind of a situation should not be there.
Sir, I can site another example of the Kashmiri Pandits about whom someone raised here. They are driven away from their land of origin. They are elsewhere, where they are in conditions of misery for many years. If many more years they will have to continue their lives of misery and their lives of destitution, then probably, they will also think: "let us look towards arms and arms struggle." These are some of the conditions.
MR. CHAIRMAN :Now, please conclude.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I would conclude soon.
MR. CHAIRMAN: There are still 11 more speakers to participate in the debate, and we have very less time.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I fully appreciate your concern.
MR. CHAIRMAN: You should understand that we have to accommodate them also.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am concluding. I seek a little indulgence from you also.
Sir, these are some of the things that we have to look into. This is the Ministry that is dealing with the disaster management. Some of the ancient definitions of disaster should be changed. When we faced Tsunami in Kerala, one of the main demands of the people there was to construct sea walls. When I raised this issue with the Ministry of Home Affairs, they said that the sea erosion and such things would not come under the definition of natural disaster. I do not know the sea erosion will not come and the landslip will come! So, this ancient definition of disaster should be changed. The people so justifiably feel that in the low lying areas, if sea walls were constructed, probably many lives that got perished, would have been saved. Therefore, sea walls should be constructed as one of the measures by which a serious natural disaster could be prevented.
16.00 hrs. I will now come to the problem of freedom fighters. The Home Ministry handles the case of freedom fighters. There was a very narrow attitude, once upon a time adopted, saying that only the struggles led by the Congress Party were the freedom struggles. Later on, it was changed. There were many streams of freedom struggles. ‘Punnapra-Vayalar’ is one such case of freedom struggle adopted by the Centre with hesitation. ‘Telangana’ struggle is one such case.
To get pension for those freedom fighters, we approach the Ministry. When we approach the Ministry with their applications – and in certain cases with the court orders supporting their claim – the small officials sitting in the Home Ministry think that it is a charity that is being provided by them. It is a shame. It is not a charity. If they were not fighting for freedom, we would not have been here; this House would not have been here. We should be ever thankful to the freedom fighters. If they cannot be given pension, they should not be insulted and humiliated.
I will raise one typical case which you will understand. S.L. Puram Sadanandan is one of the noted writers who is a freedom fighter, who is Sahitya Academy award winning writer, play-write, etc., and his application for pension was sent. It was rejected; then he went to the court; against the Home Ministry, he got an order. I wrote to the hon. Minister about it, but so far, there is no reply to that. That court order has been interpreted by a small Deputy Secretary to say that he will not be given the pension. He had the temerity to say that Sadanandan will not be given freedom fighters’ pension. Who is this officer to interpret a court order and deny pension? But the court said that he should be given pension.
This kind of attitude cannot be appreciated at all and it should change. A new style of functioning, a new change is expected. It is better, at this time of introspection, let us not forget that Congress Party was a great party with history; Congress Party came to this Parliament without opposition; but the Congress Party was later defeated by people. It is because its actions through decades have alienated Congress Party from people. Let them not repeat it; stick to the Common Minimum Programme and implement it faithfully so that you will be able to come back.
With these words, I would like to support the Demands for Grants.
MR. CHAIRMAN : Thank you.
Now, Shrimati Minati Sen may speak.
16.03 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) *SHRIMATI MINATI SEN (JALPAIGURI): Hon. Chairman Sir, as you know that North Bengal is surrounded by the neighbouring States of Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Jalpaiguri is regarded as a mini India. In these places reside people of different language groups, communities and culture. They loved to stay together even a decade ago. These people have a long history of fighting the oppressors, the anti-democratic tenets. The natural resources, water resources, tea gardens of North Bengal are pride of our nation. The Government of India after independence did not do much for this part of the country. When the Left Front Government came to power in West Bengal in 1977, decentralisation of power and three tier Panchayati Raj system were introduced. As a result, people of the backward communities were brought into the limelight. They were linked to the mainstream of the socio-political and administrative system. This is an exception, an instance for the entire world to see. It is very natural, therefore that various reactionary forces and imperialist powers have their eyes on West Bengal. There was a time when GNLF had made an attempt to bifurcate the State but it failed due to the resistance of the people. Renewed attempts have started to create trouble in hilly West Bengal. Few districts in North Bengal and Western part of Bengal have witnessed insurgency activities. KLO, PWG Naxalites, MCC are active in North Bengal, West Midnapore, Bankura and Purulia. In December 2003 Royal Bhutan Army have successfully fought against the terrorist outfits; many organisations like that of KLO, ULFA, N.D.F.B., etc. have been dismantled. But it is clear that they have a connection with our neighbouring countries. Government of West Bengal has taken commendable steps to bring the insurgents to the mainstream. In Jalpaiguri about 1200 insurgents have been brought under ‘Operation Nabadisha’. In districts like Purulia, Bankura, insurgency has been dealt with iron hands. The adjoining States should come forward to combat terrorism and Central __________________________________________________________________*Translation of the Speech originally delivered in Bengali.
Government should also be cautious. Central armed forces have to be re-deployed in the areas affected by terrorism and insurgency. Recently on April 15, Chief Ministers of different States had attended a Conference on internal security, law and order and hon. Chief Minister of West Bengal had raised there the issue of insurgency.
ISI of Pakistan is trying to sabotage the peace process in India. Our State is also being affected by Nepal’s Maoist activities. India-Nepal border area is a hilly region and fencing is not adequate. So BSF should be deployed immediately in that region.
Modernisation of police force becomes utmost important when internal security is talked about. Anti-mines vehicles and communication gadgets along with improved weapons are necessary. Police should be trained to fight the menace of insurgency. The Central Government has to bear the responsibility of setting up a strong police force. Comprehensive Centrally funded scheme of insurance should be introduced by the Government to help the families of the policemen who are killed by the terrorists. Government should also be vigilant at the international border. Woman trafficking is increasing in Indo-Nepal border area. Nepalese and Indian police have not been successful in dealing with this menace. There are about 174 enclaves in my adjoining Cooch Behar district since 1947. People of Bangladesh are residing in India and vice versa. There should be a permanent solution to this problem.
In Duars, fake Bhutani currency is in circulation. It is having an adverse impact on our economic framework. Stern measures have to be taken to curb this problem. Economic package should be announced by Central Government for the districts of North Bengal. India has trade relations with the SAARC countries. The route of Darjeeling Mail through Haldibari via Parlealipur, Chilahati should be opened; Tentnlia corridor should be opened with the discussion with Bangaladesh.
The trade contract with China through Nathula pass should be made operational. Thank you, Sir. I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs on behalf of my party.
सभापति महोदय : आपके पास पांच मिनट का समय है, चूंकि आपकी पार्टी के लोग काफी समय ले चुके हैं और आज दूसरी डिमाण्ड साइंस एण्ड टेक्नोलोजी की भी हमारे सामने है।
श्री नखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : मैं पांच मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा।
सभापति महोदय : और जो स्पीकर्स हैं, उनका समय आपमें नहित कर दिया जायेगा। अभी आपकी पार्टी में सात से ज्यादा स्पीकर्स बचे हैं।
SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs in the current year’s Budget. Before I proceed any further, I would like to submit that in the course of whatever time you may kindly allot me, I propose to do a very quick brief review of the internal security situation in the country and the role that is played by our internal security maintenance forces, mainly the police.
To begin with, the country is faced with and has been facing a serious situation because of the cross border terrorism and the situation in Jammu and Kashmir. But one is happy to note that the incidents of terrorism and lawlessness have come down in the State of Jammu and Kashmir. The number of both security forces personnel killed and the civilians killed has come down noticeably. No doubt, it is because of the policy followed by the Central Government regarding peace process with Pakistan. For this, I compliment our Government, especially, the Prime Minister, the Home Minister and our Congress President.
While I know that the peace process has been going on mainly at the instance of the Central Government, we must take note of the fact that an important role has also been played by sports, meaning cricket. It has brought a much larger people to people contact. Our visitors from Pakistan who had come to watch the recently concluded India-Pakistan Test Series must have gone back impressed with the fact that the common Indian is for peace with Pakistan. This must weigh with the Pakistani and the Government of Pakistan in formulating their policy towards India. I do not wish to go into the details of the peace process, especially the talks that our Prime Minister has had with the President of Pakistan but while we all look forward to a final settlement referred to by our Prime Minister, I would caution the Government about a few points.
Firstly, the training camps for terrorists and militants in Pakistan continue to be present. In fact, when last heard, the impression was that the number of training camps in Pakistan has gone up and it has gone up nearly twice over. This will need to be kept in mind when we prosecute discussion with Pakistan.
The second thing is that the menace of havala funding of terrorists active in India continues. The funds that come into India through havala transaction are quite substantial. I do not know what the Government of India is planning to do but certainly we could look into the provisions of the Foreign Contributions Regulation Act and also ginger up our intelligence and vigilance effort on known sources of havala funding.
Thirdly, there is continuing presence of foreign trained militants in India as was evident from the recent incident in Delhi where three Laskar-e-Toiba militants were gunned down. This aspect needs to be kept in mind and we cannot afford to be complacent in our peace efforts with Pakistan. While the Central Government is prosecuting its peace talks with Pakistan, and in this it has the support of the Government of Jammu and Kashmir, the fact remains that there are certain separatist groups in the Valley and so it would be very necessary to keep a strict vigilance on their activities and on their contacts. While dealing with the subject of terrorism we also need to look at the importance that law plays in enabling the security forces to tackle terrorism effectively.
Sir, I would just submit for the consideration of the Central Government the need to look into the legal provisions about eliciting information from institutions like the banks and other such organisations and even individuals and also the legal provision for a bonafide interception of messages that are clearly and obviously anti-national in content. These two aspects will need to be kept in mind by the Government of India while looking at the need for strengthening our legal apparatus.
Sir, there are a number of criminal cases, both of foreign militants as well as other militants, pending trial and such cases have been going on for quite some time now. The idea was that these trials should be quickly completed. There should be an expeditious disposal of these cases but unfortunately, contrary to our honest intentions, the trials are continuing and it is very necessary for someone to take a very quick and a very hard look at the reasons for the continuing pendency of such trials. Sooner it is done, the better it is because it would have a salutary effect on the morale of the terrorists.
Sir, now I come to the problem of Left Wing Extremism. Much has been said about this. I would just like to mention about one startling fact. All successive Governments at the Centre and also in the States have made announcements that they intend to deal with this threat very seriously. But at the same time, there has been a certain flip-flop about their approach. Sometimes they are engaging in discussions and at the next moment they decide that there will be no cease-fire and that there will be complete military action against the extremists. What is required is a co-ordinated centralised policy action line and that should be followed by all the States that are affected by this Left Wing Extremism.
Sir, I was talking about the startling statistics. To begin with, in 1947-48 this kind of extremism was seen in the Telangana area which was under the Nizam Rule and there was a great deal of repression there. Aided by the Left, the peasants there rose in arms and for five years this disturbance continued. It later developed very significantly. This Telangana area was very badly affected by the Left Wing Extremism. From there, I quickly come to 1998 when the then Government had set up a Co-ordination Centre headed by the Home Secretary. It was expected that this Co-ordination Centre would be able to co-ordinate in both collection of intelligence, their dissemination and also action in a concerted manner. But the startling statistics is that at that point of time the total number of districts affected by this kind of extremism in the country was about 95 to 96.
And in more than six years’ time, from 15th June, 1998, when the Coordination Centre was set up, to June, 2004, the total number of districts affected by Left Wing extremism has gone up to 157 and this number continues to grow. I am aware of the fact that because of the developments in neighbouring Nepal, the Indian States bordering Nepal are also affected by Left Wing extremism. A great deal of indoctrination is going on. Even if not too many incidents are being reported from these districts, there is a great deal of cross border movement of militants there. They keep coming and going mainly because Nepal and India share a porous border. It was expected that with the deployment of the Special Services Bureau Force, there would be some control on the cross border movements. But, unfortunately, this has not happened. I would request the hon. Home Minister to look into why this has not happened. If the Special Services Bureau personnel need some assistance and guidance, they should be given the same. Let us not forget that these people are not really fully meant for this purpose. In the sense, they are policemen who are meant for an entirely different kind of a job and due to shortage of forces, they have been forced to do this duty. So, their training, attitudinal orientation and their living conditions need to be looked into, if we are serious in manning the porous Indo-Nepal border more effectively.
While I speak on the subject of Left Wing extremism, I say that the most common means of their attack on security forces and their targets is by using Improvised Explosive Devices, or IEDs as they call them, specially with the assistance of remote control mechanisms. Unfortunately, despite the required awareness and intention, we have not been able to devise or come across any effective anti-IED methods or apparatus. I am aware that a great deal of research has gone into this area. Still, we have not been able to come to a conclusion as to what can be an effective means of countering this menace. I would very humbly submit that this is a subject where deep research is needed and unless this is done, we will not be able to assure the security forces of the type of security that they need in order to do their job effectively.
The third threat to this country is from organised crime. I saw the document given to us which is containing the budget proposals. This important subject of organised crime must have drawn some attention but the perusal of this document gives me the feeling that it is really not so because there is no specific mention of it anywhere. It is very important because organized crime is now spreading to almost all over the country. It is not only confined to, as we had known earlier, developing cities and metropolitan cities of the country like Mumbai but has now extended its tentacles to even the countryside . People who operate from abroad are in a position to get in touch with their operators even in the countryside or, let us say, the rural countryside of UP or Bihar. Specially in Bihar, it is very simple to communicate with their operatives from across the border in both Nepal and Bangladesh. I think organised crime needs to be taken very seriously. I once again emphasise the need for a very strict law, a legal regimen in this regard and there should be a very quick drive for this purpose.
Finally, I would like to mention something about the image of the Police. The Police, as it is now, derives its statutory powers from the Police Act of 1861 which is now as old as 151 years or so.
This was brought about by the British. It was for nearly eighty years that the Indian police worked with the British mindset. It is this British mindset which the Indian police has inherited even after Independence to which a reference was made by an hon. colleague some time back. We had expected that after Independence this mindset would go. It has not gone. It continues to haunt us. The police is supposed to be basically a grievance redressal machinery or mechanism. People come to police to seek redressal of grievances or their difficulties. They expect a sympathetic, positive and helpful approach. They do not get it. Instead the police is saddled with an unflattering image. What is that image? The image is that it does not favour the underprivileged and it is selectively efficient. It is not very enthusiastic about maintaining high standards of integrity and so on. We need to improve the image of the police. The image of the police will improve if the functioning of the police improves. What is lacking in the police force, as compared to police forces of other countries, is a mission content. There is no mission statement in our country for the police. When we recruit police personnel, to whatever rank it is, whether it is constable or higher ups, we do not tell them as to what is the mission that is before them. We do not tell them as to what they are supposed to achieve. There should be some kind of a mission statement. Police force in some of the most developed countries of this world has a mission statement. England has one, America has one, and even our own National Police Academy at Hyderabad has one. Why has it not been possible for the police force in our country to devise its own mission statement? This statement must specify what exactly they are supposed to do.
Mr. Chairman, Sir, with your kind permission, I would just read out an extract from the "Statement of our Common Purpose and Values" of the London Police. It says:
"The purpose of the Metropolitan Police Service is to uphold the law fairly and firmly; to prevent crime; to pursue and bring to justice those who break the law; to keep the Queen's peace; to protect, help and reassure people in London; and to be seen to do all this with integrity; common sense and sound judgement. We must be compassionate, courteous and patient, acting without fear or favour or prejudice to the rights of others. We need to be professional, calm and restrained in the face of violence and apply only that force which is necessary to accomplish our lawful duty. "
This is something which our police force needs to imbibe. Unfortunately this has not happened. I shall make an impassioned plea to our hon. Home Minister to kindly consider including in our syllabi a mission statement which can go down the line, to all ranks of the police force, so that from the time they join the police force they know exactly what kind of mission they are supposed to achieve. Without this, the image that the police force suffers from today -- I am sorry to say -- will never improve. If the police's image does not improve, our internal security situation will not improve. It is a very serious statement that I am making. But I do this with a full sense of responsibility.
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की वर्ष २००५-०६ की अऩुदान मांगों की चर्चा पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। गृह मंत्रालय के मौजूदा बजट में इस वर्ष १७,८५३ करोड़ ८७ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे बहुत से पड़ोसी देश हैं, जैसे बंगलादेश, जिसे इस हिन्दुस्तान ने आजाद कराया था, बंगलादेश-भारत सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए ६३१.६५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। दूसरी तरफ भारत-नेपाल सीमा की निगरानी के लिए इस वर्ष के बजट में ५३२.७५ करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। वह हमारा पड़ोसी देश हैं जहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां सीमा की सुरक्षा और अन्य सुरक्षा से संबंधित सामग्रियों पर इतने करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, उससे अच्छा होता कि अगर भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान एक महासंघ बनता, तो मेरे ख्याल जो पैसे खर्च हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान की सीमा पर २३३.०५ करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, उसमें कुछ कमी होती।
इसी प्रकार भारत नेपाल सीमा और भारत बंग्लादेश की सीमा पर मेरे ख्याल से इन देशों का विकास भी होता और वहां पर जो नौजवान भ्रमित हैं, जो रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या भी वहां पर है, यही कारण है कि आज वहां का नौजवान शस्त्र लेकर उग्रवाद की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ होम गार्ड औऱ नागरिक सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने ४४ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है जो बिल्कुल नगण्य है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि चूंकि कुछ राज्य और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश में केवल २५ प्रतिशत आपने धन देने की व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को ५० प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि वहां पर होम गार्ड की पुलिस या सुरक्षा कर्मी की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार हो सके।
इसी प्रकार से कम्प्यूटरीकरण के लिए नागरिक सुरक्षा में १,२०,००० स्वयंसेवक यू.पी. में काम कर रहे हैं। वहां का बजट बहुत कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस में वभिन्न मदों के लिए आपने १४,७७२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि पुलिस के आधुनिकीकरण और योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पूरी धनराशि नहीं दे रही है जिसमें केवल केन्द्र की पहली धनराशि के रूप में आपने केवल ८५.७ करोड़ रुपया दिया है। अभी भी ३८.०८ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को देने शेष हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी ही इस धनराशि को देने की व्यवस्था करें । हमारे गृह राज्य मंत्री जी मुस्करा रहे हैं। जब कभी भी आप प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो यही कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है।…( व्यवधान)
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं मुस्करा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप यूटिलाइजेशन सर्टफिकेट तो भेजते नहीं हैं और फिर पूरा पैसा मांग रहे हैं। अब मैं मुस्कराऊं नहीं तो क्या करूं ?…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : इन योजनाओं के बारे में मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि ये केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो जाएगी।
जहां तक पुलिस की व्यवस्था का संबंध है, आज आप देखें कि पुलिस की गाड़ियों की हालत बहुत ही जर्जर है। किसी मुल्ज़िम को अगर पकड़ने के लिए जाते हैं तो कभी-कभी थानाध्यक्षों को ऐसी गाड़ी मिलती है कि बिल्कुल धक्का परेड गाड़ी होती है जिसमें मुल्जिम भाग जाता है लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। टेलीफोन की व्यवस्था तमाम थानों में नहीं है। मैं चाहूंगा कि धन की अगर आप व्यवस्था करा दें तो टेलीफोन, मोबाइल फोन और वॉयरलैस सैट की सभी थानों में अच्छी व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से कानून और व्यवस्था की स्थिति में इससे काफी सुधार आएगा। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में नैक्सेलाइट एरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली हैं, वहां के लिए भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार के व्यय पर भेज देंगे तो मेरे ख्याल से इन जिलों में जो नैक्सेलाइट गतवधियां हैं, उन पर रोक लगेगी। इस संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्य योजना भेजी है। दूसरी तरफ जो हमारे अर्ध-सैनिक बल हैं जिनके लिए आपने बहुत सारे धन की व्यवस्था की है, मैं चाहूंगा कि अर्ध-सैनिक बल में जो हमारे सैनिक हैं, इन्हें भी इसी प्रकार से सुविधाएं दी जाएं, जैसे सेना और सीमा सुरक्षा बल के बारे में हमारे सम्मानित सदस्यों ने तमाम सिफारिशें और बातें कही हैं।
महोदय, मेरे विचार से साम्प्रदायिक शक्तियों और फासिस्ट ताकतों, जो दंगे करवाती हैं, से निपटने के लिए साम्प्रदायिकता निरोधक आयोग बनना चाहिए जिसमें विचार-विमर्श करके और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर हम इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने में कामयाब हो सकें।
मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली पासी जाति एक बहुत ही बहादुर कौम है। माननीय गृह राज्यमंत्री जी इसे जानते हैं। अगर उनकी एक रेजिमेंट बनाई जाए तो मेरे ख्याल से सेना या तमाम सशस्त्र बलों में इनकी अहम भूमिका होगी। पासी बिरादरी के तमाम नौजवान थानों में और गांवों में चौकीदार के रूप में काम करते हैं। आज उनको जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया है और उनको उसी अनुरूप वेतन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में केवल मानदेय के रूप में बहुत कम धन दिए जाने की व्यवस्था है। इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब है।
जहाँ तक भारत और नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंधन हेतु कार्ययोजना बनाने की बात है, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना आपके पास भेजी है। जैसा कि अभी बसपा के हमारे साथी माननीय सदस्य ने बताया कि नेपाल के जो माओवादी संगठन और उग्रवादी हैं, वे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते जा रहे हैं। चूंकि यह राज्य नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है, इसलिए उस योजना पर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो मेरे ख्यास से हम उग्रवाद पर काबू पा सकेंगे। मैं यह कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के पास जितनी भी परियोजनाएं लम्बित हैं, यदि आप यथाशीघ्र उनके लिए आवश्यक धन मुहैया करा देंगे तो प्रदेश सरकार उग्रवाद और अन्य अव्यवस्थाओं पर काबू पा सकेगी।
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आगे आकर अपनी बात कहना चाहता हूँ।
सभापति महोदय : नहीं-नहीं, आप अपने स्थान से ही बोलिए।
श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अपने स्थान से ही बोलिए। आसन बहुत सख्त है।
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने इतने गंभीर विषय पर बोलने की मुझे अनुमति दी है। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि हमारे साथी श्री रघुनाथ झा जी ने अभी कहा कि आसन सख्त है और आप समय पर घण्टी बजा देंगे और हमें बैठना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप जल्दी घण्टी न बजाएं और मुझे बोलने का अधिक समय दें।
सभापति महोदय : आसन अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। अपना भाषण जारी रखिए।
श्री राम कृपाल यादव : महोदय, देश के एक बड़ा हिस्से में, कई प्रदेशों में उग्रवाद बढ़ता ही जा रहा है। आन्ध्रा प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ उग्रवाद अपने पांव फैला रहा है। मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि देश की आजादी के ५७ सालों बाद भी आज तक हम अगर उग्रवाद जैसी समस्या का निपटारा नहीं कर पाए हैं तो यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। पूरा सदन इस पर चिन्तित है। क्या कारण हैं कि हम उग्रवाद पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं? हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। सरकारें हमेशा इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि उग्रवाद पर कंट्रोल किया जा सके , लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तरह से उग्रवाद का विस्तार भी होता जा रहा है।
महोदय, झारखण्ड राज्य, जो पहले बिहार राज्य का एक भाग हुआ करता था, आज पूरी तरह से उग्रवाद की गिरफ्त में चला गया है। आन्ध्रा प्रदेश की चर्चा पूरे देश के पैमाने पर हो रही है कि ये उग्रवादी वहाँ से हथियार चलाने और दूसरी तरह की ट्रेनिंग लेकर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं।
खास तौर पर, जिस बिहार प्रदेश से मैं आता हूं, वहां की स्थिति बड़ी खराब है। धीरे-धीरे पूरे राज्य में उग्रवाद फैल रहा है। मैं बिहार के पटना जिले से आता हूं, वह इलाका भी उग्रवाद से प्रभावित है। इसी तरह मध्य बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, सासाराम, रोहतास और उत्तर बिहार के भी कई जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने नेपाल के आसपास जो हमारा इलाका है, उसकी चर्चा की और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। नेपाल में माओवादी बढ़ रहे हैं। लगभग पूरा नेपाल उनके कब्जे में हो गया है। वहां रोज हिंसा हो रही है और हजारों सैनिक मारे गए हैं।
नेपाल से सटा हुआ हमारा बिहार का इलाका है। रक्सौल, मोतीहारी, बगहा, शिवहर और सीतामढ़ी आदि जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। भारत और नेपाल का चोली-दामन का साथ है। हमारा और उनका कल्चर एक है। हमारे और उनके बीच वैवाहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी स्तर के सम्बन्ध हैं। नेपाल का सीधा असर भारत पर होता है और भारत का सीधा असर नेपाल पर होता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बाद में करूंगा। नेपाल के माध्यम से बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रेंड उग्रवादी आकर छिप रहे हैं। वहां से बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं और अन्य सामानों की तस्करी हो रही है। यह एक चिंता का विषय है। बिहार इससे काफी प्रभावित हो रहा है।
जब बारिश होती है तो पूरे तौर पर वहां रास्ता बंद हो जाता है। वहां सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक सीमा के इलाके में सड़क की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, ठीक ढंग से सुरक्षा नहीं दे सकते और उग्रवादी तथा माओवादियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि वहां सड़क का निर्माण कराया जाए। इससे नेपाल और बिहार की सीमा पर ठीक ढंग से सुरक्षा व्यवस्था हो सकेगी। आपने वहां पर एसएसबी को तैनात कर रखा है और वह वहां काम कर रही है। मगर स्थिति यह है कि उसके कई लोग माओवादियों के साथ सांठगांठ करने में लगे हुए हैं। एसएसबी एक कमजोर फोर्स है। उसने वहां सरंडर कर दिया है। उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए किसी दूसरी तरह की फोर्स की तैनाती आपको उस बोर्डर इलाके में करनी पड़ेगी और आने-जाने का मार्ग बनाना पड़ेगा।
श्री रघुनाथ झा : आप बौर्डर रोड की बात कर रहे हैं।
श्री राम कृपाल यादव : उसकी मांग मैंने पहले ही कर दी है। जब तक आप बोर्डर रोड नहीं बनाएंगे, तब तक माओवादी उग्रवादी, तस्करी, हथियारों की सप्लाई जो इधर हो रही है, उस पर कदापि नियंत्रण नहीं पा सकेंगे।
मैं बता रहा था कि क्या कारण है कि उग्रवाद इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। उसके तथ्यों की जानकारी लेनी होगी। मैं बता रहा था कि आजादी के ५७ वर्ष के बाद भी अगर कोई भूखा रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, गरीबी और फटेहाली में कोई रहेगा, उसके गांव और घर का विकास नहीं होगा, उसका हक मारा जाएगा, तो वह फिर उग्रवाद के रास्ते पर चलने को मजबूर हो सकता है।
अब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है. पहले एक-एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी। वह मजदूरों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करने का काम करता था। सिर्फ खाना देकर उनसे काम कराता था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों में जागृति आई।
सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया समय का भी ख्याल रखें।
श्री राम कृपाल यादव : मैंने पहले ही कहा था कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे बोलने का थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। अभी तो मुझे सिर्फ दो मिनट ही हुए हैं।
सभापति महोदय : कितने मिनट हुए हैं, यह आप नहीं जानते। यह रिकार्डेड है। आप अपनी बात कहें।
श्री राम कृपाल यादव : मैं निवेदन कर रहा था कि बिहार के इलाके में उग्रवाद को खत्म करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना होगा। लोगों का जब तक विकास नहीं होगा, आर्थिक प्रगति नहीं होगी, नक्सलवाद बढ़ता जाएगा । कोई भी गरीब आदमी नहीं चाहता है कि वह हथियार उठाए लेकिन उनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस समस्या की ओर ध्यान दें। माननीय गृह मंत्री जी एक अनुभवी राजनेता हैं, स्पीकर की कुर्सी पर भी सुशोभित हो चुके हैं, उन्होंने स्पीकर की कुर्सी भी संभाली है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे इलाकों के लिए आप विशेष तौर से पैकेज दें। बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश के ऐसे इलाकों के लिए आप विशेष रुप से सहायता करें। आंध्रा प्रदेश जहां उग्रवाद की जड़ है या जो देयरा का इलाका है, टाल का इलाका है, वहां विकास के लिए पैसा दीजिए। माननीय मंत्री जी बहुत सैनसटिव हैं, अनुभवी हैं और निश्चित तौर पर वह इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे।
महोदय, चिंता का विषय है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है और अपराध धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और यह बढ़ोत्तरी आपके ही आंकड़े बता रहे हैं। कारण क्या है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अपराधों के बढ़ने का कारण है कि बिहार में, पिछड़े जो इलाके हैं वहां संसाधनों की कमी है, पुलिस बल की कमी है, पुलिस के पास हथियारों की कमी है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जहां उग्रवादियों के पास एके-४७ जैसे हथियार हैं वहां हमारी पुलिस के पास गाड़ियां नहीं हैं, वायरलैस नहीं है, थाने नहीं हैं हथियारों की कमी है और मुश्किल से गश्त हो रही है। ऐसी हालत में वह उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे और अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा? इसलिए वभिन्न राज्यों से आपके पास पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए मांग आती रही है। आप राज्यों को पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए पैसा दीजिए, जिससे पुलिस प्रशासन चुस्त-दुरुस्त हो सके, अपराधियों से लड़ सके और अपराधों पर कंट्रोल कर सके।
महोदय, बिहार बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहता है और उसे इसके कारण हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। नेपाल से बाढ़ आती है और हमारी सड़कें, रेल, पुल-पुलिया सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप कुछ विशेष उपाय बिहार के लिए निकालिये। दूसरे प्रदेशों में सुनामी लहर जैसी विभीषिका आ रही है। इसलिए ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लि कुछ व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से करने का काम करें।
माननीय सभापति जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन है, केन्द्र का शासन है लेकिन राज्यपालों की भूमिका पर बहुत चर्चा हो रही है और यह भी चिंता का विषय है। राज्यपाल का पद संवैधानिक और बहुत महत्वपूर्ण पद है। राज्यपाल केन्द्र और राज्यों के बीच कोआर्डिनेटर का काम करता है। राज्यपाल केन्द्र की आंख और कान होता है। अगर वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने लगे और कहने लगे कि पूर्व की सरकार ने गैर-संवैधानिक काम किया तो क्या होगा? जबकि पूर्व की सरकार लोकप्रिय सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी। उस प्रदेश का राज्यपाल इस तरह की बातें करे तो क्या यह लोकतंत्र बच पाएगा।
क्या यह चिंता का विषय नहीं है? क्या राज्यपालों को राजनीति करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए भेजा जाता है। यह परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। यह ठीक है कि कोई सत्ता का सुख छोड़ना नहीं चाहेगा लेकिन राज्यपाल कौन होता है यह कहने वाला कि राष्ट्रपति शासन बढि़या है, उन्हीं का शासन बढि़या है। इस तरह से लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। इस पर हमें चिंतन और मनन करना होगा। हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी ने बयान दे दिया जोकि चिंता का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको इस पर सोचना होगा, जो उन्होंने कह दिया कि पूर्ववर्ती सरकार ने गैर-संवैधानिक काम किया, विकास नहीं हुआ। पता नहीं उनके यहां क्या-क्या कारखाने ट्रांसफर और पोस्िंटग के चल रहे हैं और कई लोग उसमें इंवोल्व हो रहे हैं। वहां होटल में उनके प्रतनधियों का दरबार लग रहा है, उसकी आप जांच कर लीजिए। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप जांच करवा लीजिए। यह जांच का विषय है। ...( व्यवधान)*...
सभापति महोदय : विषय से दूसरी बात आप करेंगे तो आपकी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी। अब आप समाप्त कीजिए।
श्री राम कृपाल यादव : माननीय मंत्री जी, आप इस पर गंभीरता से सोचिये। कभी भी किसी लोकप्रिय सरकार की तुलना राष्ट्रपति शासन से नहीं की जा सकती है और यह स्थाई व्यवस्था भी नहीं है। पहले भी चर्चा हुई थी कि आप वहां लोकप्रिय सरकार के गठन की व्यवस्था करें, उसका प्रयास करें। नियम के तहत जो प्रावधान हैं कि जो सबसे बड़ा दल है, उसको आप आमंत्रित करने का काम करें, उसको मौका दें।
* Not Recorded.
16.53 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) हमारे जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वे सबसे बड़े औहदे पर रहते हैं लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास अंग्रेजों के जमाने की शक्तियां हैं।
MR. CHAIRMAN : Mr. Ram Kripal Yadav, your time is over.
SHRI RAM KRIPAL YADAV : I will take only five minutes more. I want only five minutes.
MR. CHAIRMAN: You have already taken 15 minutes.
SHRI RAM KRIPAL YADAV : I am concluding. I want only five minutes. You are a very kind-hearted person.
MR. CHAIRMAN: I request you to please conclude. You are a very good speaker. Please conclude in a minute because, you see, there are other hon. Members. Let them also get their time.
श्री राम कृपाल यादव : हमारे भारतीय पुलिस के अधिकारियों के पास अंग्रेजों के जमाने की शक्तियां हैं और पुलिस मैनुअल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। आज ५७ सालों के बाद भी पुलिस मैनुअल हम चैंज नहीं कर रहे हैं और आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी को भी फंसा रहे हैं, छापे मार रहे हैं जेल में भेज रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। पुलिस मैनुअल का बैसिक सिद्धांत यह है कि चाहे कोई दोषी बच जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। यह पुलिस मैनुअल का बैसिक सिद्धांत है। यहां पर माननीय नखिल बाबू, रिटायर्ड डीजी साहब बैठे हुए हैं तथा अन्य जानकार लोग बैठे हुए हैं। आपको इस बारे में भी बताना चाहिए कि पुलिस मैनुअल में बदलाव आना चाहिए। हम सब लोग यहां पर जनता के लिए आये हैं और वह कानून क्या जो जनता का अहित करे। हमारा कल्याणकारी स्टेट है लेकिन आज एमपीज के घर छापे पड़ रहे हैं। हमारे एक सांसद मौ. शहानुद्दीन यहां पर बैठे हुए हैं। उनके घर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर छापा मारा गया।
उन्हें कोई वारंट नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। वहां सामान रखा गया। कहा जा रहा है कि एमपी साहब के यहां अवैध हथियार प्राप्त हो रहे हैं। यह एक गलत केस है। गृह मंत्री जी, मैं इस बारे में आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप इसके ऊपर ध्यान देने का काम करें और ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाएं। देश में ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी, जो वचित्र मानसिकता के लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। गृह मंत्री जी बिहार में नक्सलवाद को रोकने के लिए *…* ठीक ढंग से काम करें। बिहार में विकास की धारा जाए।
श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : वहां रणबीर सेना को रोका जाए।
श्री राम कृपाल यादव : इलियास साहब ने ठीक कहा कि वहां रणबीर सेना है। इसके अलावा वहां पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी है। यह वहां के बड़े पैमाने में जातीय संगठन हैं। उन्होंने भारी उग्रवाद के माध्यम से पूरे बिहार को तहस-नहस करने का काम किया है। आप ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने का काम करें। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी द्ृढ विश्वास के साथ ऐसे कदम उठाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति शासन का मतलब अफसर का शासन होता है। *…* आप इस पर नियंत्रण लगाने का काम करें और बिहार को न्याय देने का काम करें। मैं यहीं बात कहते हुए और अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।
*…* Expunged as ordered by the Chair.
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया है, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए। कृपया आप निर्देशित करें और उन चीजों को रिकॉर्ड में न लाएं।
MR. CHAIRMAN : If anything is unparliamentary, that would be looked into and expunged.
श्री राम कृपाल यादव : इसमें अनपार्लियामैंटरी क्या है?
श्री विजय कृष्ण : सभापति महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ इनफॉर्मेशन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या अनपार्लियामैंटरी है?
MR. CHAIRMAN: No point of information now. Please take your seat.
… (Interruptions)
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, मैंने किसी शब्द विशेष पर आपत्ति नहीं की है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: All speeches would be looked into and if there is anything unparliamentary mentioned, that would be expunged. That is the usual course. Why should you worry?
… (Interruptions)
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, मैंने किसी शब्द पर आपत्ति नहीं की है। अगर माननीय सदस्य के भाषण में कोई अनपार्लियामैंटरी शब्द हों तो उसे जरूर निकाल दिया जाए। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: It is for us to decide whether it is unparliamentary or it is objectionable. We would look into the matter.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing would go on record except the speech of Ms. Mehbooba Mufti.
(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: You cannot have a dispute. It is not permissible.
… (Interruptions)
*Not Recorded.
MS. MEHBOOBA MUFTI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.
This is a very important Department because it deals with the security of the citizens, more so in situations like the ones in the North-East and Jammu and Kashmir where it is not a mere law and order situation but it goes beyond that.
हमें खुशी है कि इस मामले में जो कॉलिएशन सरकार कांग्रेस और पीडीपी की बनी है और उसने जो पॉलिसी एडॉप्ट की है, हमने उसके माध्यम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। हमने रीकॉसलिएशन को तरजीह दी है। उसमें यूपीए सरकार ने न सिर्फ हमारी पॉलिसी कों इंडोर्स किया बल्कि पूरी तरह सपोर्ट किया। हम उनके सपोर्ट को एप्रीशिएट करते हैं।
हम यह मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जमीन का झगड़ा नहीं है। हम जब तक एक रीकॉसलिएशन प्रोसैस एडॉप्ट नहीं करते हैं, तब तक उन लोगों का दिल जीतना मुश्किल है।
17.00 hrs. यही पॉलिसी दो-ढाई साल पहले अपनाई और उसका नतीजा आपने रिसेंटली देखा कि ७०, ८० और ९० प्रतिशत लोगों ने सविक पोल्ज़ में वोट डाले । वहां न सिर्फ लोगों को एहतमाद हमारे मुल्क के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिखाया बल्कि उससे यह फायदा हुआ कि बहुत सालों के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को एहसास हुआ कि वे मालिक हैं, जिसे वे चाहें इलैक्ट कर सकते हैं । वहां सबसे खूबसूरत बात यह हुई कि हमारी रूलिंग पार्टी के जो भी पार्टनर्स हैं, चाहे कांग्रेस है या पीडीपी है, कई जगह पर दो वोट से इलैक्शन हारा जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ था वो डेमोक्रेटिक प्रॉसेस फिर से रिस्टोर हुआ । महोदय, रिकंसीलिएश्न प्रॉसेस का सबसे बड़ा मुद्दा कॉन्फिडेंस होता है, अपने लोगों में एहतमाद करना और शक की नज़र से नहीं देखना । जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली उस वक्त मोबाइल टेलीफोन जम्मू-कश्मीर में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, कहा जाता था कि सिक्योरिटी रिस्क है । जिन लोगों को आप सिक्योरिटी रिस्क की बात कहते हैं, उनके पास लैटेस्ट सिस्टम है, मेरे ख्याल से वह बुश के पास भी नहीं होगा, जो वे लोग ऑपरेट करते हैं, इसके लिए लोगों को डिनाई किया गया । उसके बाद मुगल रोड, जो एक अल्टरनेट है और वादी को मुल्क के साथ मिलाती है, उसका काम बीस साल से ठप है । पूछने पर पता चला कि यह भी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से बंद है। जिस दिन से हमारी सरकार बनी, हमने कोशिश की और वहां लोगों को एहतमाद दिया । हमारे मुल्क से वहां जाने के लिए बहुत कम तैयार होते थे । अगर प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको एयरपोर्ट पर उतारकर नेहरू गेस्ट हाऊस में ले जाकर कुछ लोगों से मिलवाकर वापस भेज दिया जाता था । पहली बार हमने कोशिश की और हमारे वजीर-ए-आज़म आएं और जम्मू-कश्मीर के लोगों से गुफ्तगू करें और सीना-ब-सीना हों । फिदायिन हमले के बावजूद जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए तो हजारों की तादाद में लोग वहां आए। इससे लोगों को एहसास हुआ कि वे भी हमारी इन्वाल्वमेंट चाहते हैं और उन्हें हमारी जरूरत है ।
महोदय, जिस वक्त फैंसिंग हो रही थी, बार्डर पर फोर्सिस थीं, हमने कहा मुज्जफराबादा रोड को खोल दो, कश्मीरियों को आपस में जोड़ दो, नफरत की दीवारें तोड़ दो, इससे लोगों को अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है । हमने अपने समय में देखा था अगर जम्मू-कश्मीर में, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, वहां के लोग किसी चीज पर एकमत है, कोई कन्सेन्सिस है तो वह यह है कि हमारे बार्डर्स खोल दीजिए। लद्दाख के लोग कहते हैं कि अक्साईचिन खोल दो । कारगिल के लोग कहते हैं कि असकरदु खोल दो । जम्मू के लोग कहते हैं कि सियालकोट खोल दो । पुंछ के लोग कहते हैं कि रावलाकोट खोल दो । कश्मीरी कहता है कि मुज्जफराबाद खोल दो । गुरेज के लोग कहते हैं कि तंदार को आपस में मिलाइए । यह एक ऐसी चीज थी जिसके लिए आपको जादूगर बनने की जरूरत नहीं थी । जम्मू-कश्मीर चाहता है कि आपस में हमें मिलाइए । सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता था मैं भारत सरकार खासकर एक्सटर्नल अफेयर मनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हयूमेन इश्यू समझकर निर्णय लिया कि पासपोर्ट के बगैर वहां जाने दो । जिस दिन टीआरसी पर हमला हुआ, मुझे अंदाजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और एक्सटर्नल अफेयर्स के मनिस्टर के ऊपर कितना प्रैशर बना होगा कि इसको छोड़ दीजिए, इसको रोक दीजिए । इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बीच में इन्टरवैन्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मनिस्ट्री के रिसॉल्व को और ज्यादा मजबूत किया । उन्होंने कहा कि नहीं, यह बस जानी है और टाइम पर जानी है । ये लोग आए और बस गई । मुझे उम्मीद है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा रावलाकोट, सियालकोट, असकरदु, अक्साईचिन या कोई भी हो, ये logical consequences हैं और इनको खोलना है, अगर हम एक रास्ते पर रुक गए तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता । मगर मैं हाऊस में कहना चाहती हूं कि हमारे लोगों का…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
… (Interruptions)
सुश्री महबूबा मुफ्ती : हमारे नौजवानों का मकसद यह नहीं है, बार्डर के फैसले तो वे करते रहेंगे । We should give them enough time. हमें अपने लोगों पर इतना भरोसा तो करना चाहिए कि वे लोग कोई सॉल्यूशन इवाल्व करें ।
महोदय, अनुच्छेद ३७० की स्पेशल पोजीशन की वजह से मुझे थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए । सईद सलाहुद्दीन द्वारा बाहर से कहा गया कि अगर हम लोग सोचेंगे तो वे सीज फायर के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि सीज़ फायर जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में है, देश के हित में है । हुर्रियत का एक ग्रप काफी देर से कह रहे हैं हमें पाकिस्तान जाने दीजिए, हम मलिटैंट ग्रुप से बात करके सीज़ फायर का काम करवा सकते हैं ।
मैं समझती हूं कि सीज़-फायर होनी चाहिये। यह सीज़-फायर दोनों तरफ से होनी चाहिये, एक तरफ से नहीं। सिर्फ एक तरफ से सीज़ फायर होने से काम चलने वाला नहीं है। एक बहुत ही इम्पार्टैंट बात यह है कि पिछली बार हमारे प्राइम मनिस्टर ने रिडक्शन इन ट्रुप्स के लिये कहा था लेकिन अभी तक यह सिर्फ symbolic है । इस लौजिकल कन्कलूजन पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता है, जब तक कि वायलेंस लैवल कम नहीं हो जाता है। उसके लिये सीज़ फायर जरूरी है। दूसरा, मैं होम मनिस्टर साहब से कहना चाहूंगी कि वक्त आने वाला है और वक्त आ रहा है। हमें मालूम है क Security forces have done a commendable job. जिस पोज़ीशन में आज हम हैं, यह मुमकिन नहीं होता, अगर वे वहां नहीं होते। इसलिये वक्त आ गया है कि धीरे-धीरे सिक्यूरिटी फोर्सेज की जगह जम्मू कश्मीर पुलिस को रिप्लेस करना है। इसलिये मैं आपसे गुज़ारिश करूंगी कि तत्काल ३०-४० हजार नौजवान, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं, की पुलिस में रिक्रूटमेंट शुरु होनी चाहिये ताकि आने वाले वक्त में वे लोग सिक्यूरिटी फोर्सेज का काम सम्भाल सकें। हमारे मुल्क हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनने का काम करने का मौका मिला और यह जो काम आलरेडी शुरु हो चुका है।
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, due to shortage of time, I am allowing the hon. Minister to give reply. Those hon. Members who want to lay their written speeches can do so.
… (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, my name is there. I should be allowed to speak. … (Interruptions) It is already accepted. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Two Members from your Party have already spoken.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, at 7 p.m. all the Grants have to be guillotined. After this Ministry, we have to take up the Demands of the Ministry of Science and Technology also. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Yes. Hon. Members, there is another Ministry to be taken up – Ministry of Science and Technology. All Parties have consumed their allotted time.
… (Interruptions)
SHRI BIJOY HANDIQUE: Sir, all the Grants have to be guillotined. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : All Parties have consumed the allotted time. Your Party also has consumed the time allotted. The INC, the BSP and all other Parties have consumed the time allotted. There is another Ministry to be taken up and completed by 7 p.m. Please cooperate. Hon. Minister to reply now.
… (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : Sir, I should be given five minutes. … (Interruptions) Please allow me for five minutes. … (Interruptions)
SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): Sir, what about my Party? I have to be given some time. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : I am sorry, as per rules it is difficult.
… (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : Sir, what is this? … (Interruptions)
SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Sir, please give two minutes to each Member. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Suresh Kurup, I have no objection; but it is not possible now. All the Demands will have to be guillotined at 7 p.m. It is not only you but there are six others who want to speak. How can I allow you alone?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shall I read the details of time consumed by each Party? All parties have taken the time allotted to them and even more also.
… (Interruptions)
SHRI BIJOY HANDIQUE: Sir, there is a time constraint. Otherwise, why should we request for it? After this we will have to take up another Ministry also. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You give your speech in writing. There is no objection. Let the hon. Minister reply now. We have to take up another Ministry also.
… (Interruptions)
SHRI BIJOY HANDIQUE: Sir, we cannot go beyond 7 p.m. at which time all the Demands have to be guillotined. … (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : None of the Opposition Members spoke. Even then you are not allowing us. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : There is guillotine at 7 p.m. We will have to do that. There can be no change in that process. After all these Demands are discussed and voted, we will have to take up all the remaining Demands, guillotine them and take up that process.
… (Interruptions)
SHRI RAMDAS ATHAWALE : Sir, we may please be given ten minutes. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You can give it in writing. There is no objection. It will be treated as a speech given in the House itself, and included in the record.
SHRI RAMDAS ATHAWALE : No, sir. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : All the written speeches will be considered as speeches given in the House.
… (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : Sir, originally three names were given from my Party. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You should have spoken earlier. We have very little time left now.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : If they agree I have no objection. The hon. Minister is here and making a request. There is another Ministry to be taken up. If they agree, then I have no objection. I can remain here till early morning.
… (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : Sir, I will take only five minutes to complete my speech.
MR. CHAIRMAN: The Government should agree to it.
… (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : I request the hon. Minister to consider our request.
MR. CHAIRMAN: If the hon. Minister agrees, then I have no objection in giving more time to the hon. Members to speak on this issue.
CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Sir, we are agreeing to it.
MR. CHAIRMAN: As a matter of compromise, I would allow each hon. Member to speak only for two minutes. Shri Subrata Bose.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Bose, please conclude your speech in two minutes. The remaining points can be given by you in writing and be treated as laid on the Table of the House.
SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for 2005-2006. As the august House is aware that West Bengal has a long stretch of border with Bangladesh from North to South, and I represent the constituency of Barasat, which is in 24 Parganas (North) district. It has a substantial border area along with Bangladesh. I know that some of the hon. Members have already pointed out the peculiar problems; the special problems being faced by the people who are living in the border areas, but I would like to humbly suggest some points for the kind consideration of the hon. Minister.
Firstly, I would like to raise the issue of border fencing. I do appreciate that the fencing cannot be erected at the ‘Zero Point’, and that it has to be inside it only. But we have found in many areas, in many localities that there are cultivable lands, habitations as also schools within the fenced area. I am aware that the fencing work is not yet complete. Hence, I would like to request the hon. Minister that a surveyor should be sent from the Union Ministry of Home Affairs whenever the fencing work is taken up. He should look into such peculiar situations, and be a little flexible to save the inconvenience of the people of the fenced area where schools or habitations are located.
Secondly, some flexibility and relaxation on the opening time of the gate has to be there.
MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.
SHRI SUBRATA BOSE : It causes a lot of harassment to the people who go to cultivate their lands in that area. Sometimes the farmers are unable to return within the short time, which is available to them, during which the gate is opened. At times, they are stuck up for the whole night in the fenced area, and cannot return to their respective homes. This is a problem, which is being faced by almost all the inhabitants. I would again request the hon. Minister to ensure that his Ministry takes some steps to solve this situation.
MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech. Next speaker is Shri Suresh Kurup.
SHRI SUBRATA BOSE : Sir, I will take just one more minute and conclude my speech. I think, the State of West Bengal has requested for a battalion of CRPF to augment the security forces. I would appeal to the hon. Minister to consider this request favourably.
Lastly, I would also like to request the hon. Minister to ensure that the modernisation of the police forces be gone through. It should be done, as much as possible, with the help of the Centre in order to combat or counter militant groups like the KLO in North Bengal, the People’s War Group (PWG), and the MCC. The police forces need to have modern and up-to-date equipment. I draw the attention of the hon. Minister to this issue also.
In view of paucity of time, I thank you for giving me this opportunity to raise a few points, and allowing me to participate in this discussion.
MR. CHAIRMAN: Mr. Bose, I am constrained to say that nothing more will be recorded. Next, Shri Suresh Kurup.
(Interruptions)* … _________________________________________________________________ *Not Recorded.
SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Mr. Chairman, Sir, one of the most important criterion used to understand a civilised and democratic society is to see how its criminal jurisprudence works. The criminal jurisprudence of a country should be in tandem with the democratic nature of the country. We all opposed POTA because it was against the basic democratic norms.
Nobody should languish in our prisons. I am pointing to the sad predicament of Mr. Madani which has already been mentioned by my learned colleague Mr. C.K.Chandrappan. For the last seven years he has been languishing in Coimbatore prison. Whatever crime he is accused of, he should get bail. It is the present UDF leaders in Kerala who traveled all the way to Coimbatore prison to get his support assuring him that he will be released from prison immediately after they come to power. What is the situation now? He is affected by diabetes. One of his legs is amputated. He is not given proper medical care.
Recently, his wife in a press conference announced that she and her children would come before this Parliament House and going to sit in Satyagraha. The whole of Kerala, in spite of our political differences, is with him. I am not a person who is supporting his political views or anything like that. This is a human issue. The Central Government should intervene and see to it that he is released on bail. At least he should get proper medical care. The main complaint is, he is not given medical care which he is asking for. He is using an artificial limb. He just asked the authorities permission to go to a proper place for artificial limb. Even that was not allowed. So, my humble request is that the Home Ministry should intervene and see to it that he is given proper medical care and he is released on bail. Heavens are not going to fall, if Madani is relased on bail. That is my first request.
Another thing is, in Kerala, the police unearthed a Rs.750 crore havala transaction. Some people are arrested but nobody knows where this money has gone. The apprehension is that this money must have gone to extremist elements and fundamentalist elements in the country. So, I request the Home Ministry to reveal as to where this money has gone, to whom this money has gone, for what this money was utilised.
These are the two points that I wanted to mention.
MR. CHAIRMAN : Dr. Rameshwar Oraon. Please take only two minutes. Three hon. Members have already spoken. We have taken much more time than allotted. So, please conclude your speech within two minutes.
DR. RAMESHWAR ORAON (LOHARDAGA): Sir, we are now discussing the Demands for Grants in respect of Home Ministry. I wanted to speak a lot more about this Ministry. लेकिन आपने दो मिनट दिये। इन दो मिनटों में मैं क्या बोलूंगा? कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। एक मिनट खड़ा होने में लगेगा और दूसरा मिनट बैठने में लगेगा। फिर भी बोलना है।
MR. CHAIRMAN: Mention only the main points because most of the points are already covered by your predecessors.
डॉ. रामेश्वर उरांल : सभापति जी, किसी भी नागरिक को दो चीजों की चिन्ता सताती है। एक सुरक्षा की और दूसरे विकास की। विकास के लिए तो बहुत से विभाग जिम्मेदार हैं लेकिन सुरक्षा के लिए केवल गृह विभाग ही जिम्मेदार है। सुरक्षा के अलावा गृह विभाग का क्षेत्र और बड़ा है। कभी तो उसे बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी सुखाड़ का और कभी सुनामी का सामना करना पड़ता है तो कभी बदनामी का भी सामना करना पड़ता है।
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
डॉ. रामेश्वर उरांव : अभी तो शुरू किया है।
MR. CHAIRMAN: What can I do, the time is already over. We have to conclude.
DR. RAMESHWAR ORAON : I seek your indulgence. श्री राम कृपाल जी ने जो बातें कही हैं उन्हीं के बारे में मैं एक मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं इस नौकरी में रहा हूं और एक चीज के बारे में मैं गृह मंत्री जी से बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पुलिस के पदाधिकारी हैं जो अपना संबंधित कार्य तो करते नहीं हैं जैसे क्राइम कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ लॉ इत्यादि लेकिन राजनीतिज्ञों को पकड़ कर नाम कमाने की कोशिश करते हैं । ऐसे पदाधिकारियों को चिहन्ित करने का गृह मंत्रालय को काम करना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए ।
मैं नक्सलिज्म के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इसके विरुद्ध लड़ा हूं और पुलिस आफिसर के रूप में मैंने कम्यूनलिज्म के खिलाफ भी काम किया है । नक्सलिज्म फैलने के क्या कारण है, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा । यह बंगाल से शुरू हुआ और बिहार के भोजपुर और जमशेद पुर तक फैल गया है तथा सारे देश में फैलता जा रहा है । इसे कैसे रोका जाए? क्यों आदमी नक्सलिज्म की ओर जा रहा है, इसे रोकने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं । क्योंकि आदमी गरीब है, बेरोजगार है अगर उसकी गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की जाएगी तो कोई भी बंदूक उठा सकता है । आदमी सुख-सुविधाएं चाहता है, कंफर्ट चाहता है । अगर सबको रोजगार दिया जाएगा तो नक्सलिज्म की तरफ कोई नहीं जाएगा । आप उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देते हैं, लेकिन नक्सली ग्रुप उन लोगों को नौकरी देते हैं, इस कारण लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं । अत: सरकार रोजगार की व्यवस्था करे । साथ ही भूमि सुधार, कृषि विकास आवश्यक है । इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हो तथा सरेन्डर नीति पर्याप्त हो ।
MR. CHAIRMAN: Please conclude. The time allotted to your is over. Shri Lalmani Prasad to speak.
… (Interruptions)
श्री रघुनाथ झा : महोदय, इनको सिर्फ एक मिनट बोलने की अनुमति दे दीजिए ।
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions)* … DR. RAMESHWAR ORAON : I seek your indulgence.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am sorry.
… (Interruptions)
SHRI RAGHUNATH JHA : He wants only one minute.
MR. CHAIRMAN: It is a painful job. Hon. Members must realise that there is another Demands for Grants from the Ministry of Science & Technology and Guillotine is at 7 o’clock.
डॉ. रामेश्वर उरांव : महोदय, मैं सिर्फ झारखंड की दो समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । सेन्सस २००१में झारखंड में आदिवासियों कि जनसंख्या घट गई है । १९९१ में २९ प्रतिशत थी, २००१ में घटकर से २७ प्रतिशत रह गई है । इसका असर विधान सभा सीटों में हो रहा है । वहां २८ आरक्षित से घटकर अब २१ सीट रह जाएगी । सरकार संवैधानिक व्यवस्था करे कि सीट न घटे ।
दूसरा प्रश्न झारखंड में लॉ एंड ऑडर से संबंधित है । रक्षा मंत्रालय ने वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज खोली है । उस कारण आदिवासियों के दो सौ गांव उजड़ेंगे । मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करके सेना विभाग से बातचीत करके इसे हटाने संबंधी कार्यवाही करे ताकि आदिवासी उजड़े नहीं वहां पर रह सकें ।
* Not Recorded.
*m17 श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : महोदय, आपने गृह मंत्रालय के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और सम्मानित सदस्यों ने बजट के समर्थन में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इससे संबंधित अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ।
सभापति जी, आज ये समस्याएं क्यों हैं, चाहे आन्तरिक मामला हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसानों की समस्याएं या अन्य जो भी समस्याएं हों, चाहे नक्सलाइट का मामला हो, तमाम सदस्यों ने तमाम मुद्दों को आपके सामने रखा है। इस धरती पर गौतम बुद्ध ने जहां मानवता का संदेश दिया, वहीं इस धरती पर मोहम्मद साहब की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस धरती पर जहां कबीर साहब ने जहां रूढि़वादी और पाखंडवादी विचारधारा का विरोध किया, वहीं इस धरती पर ईसा मसीह की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने अपाहिज और अपंगों को गले से लगाया। इस धरती पर गुरू गोविन्द सिंह ने जहां स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा की, वहीं इस धरती पर हजारों साल से इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू थी, जिसके तहत यहां का बहुजन समाज, लाचार, बेबस और मजलूम हो गया। उसकी जिन्दगी कुत्ते और बिल्ली से बदतर हो गई थी। वह सारे मानव अधिकारों से वंचित था। ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने देश को नया संविधान दिया, जिसकी बदौलत यह समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के ५७ साल के बावजूद भी, सही मायने में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज मुल्क में जो इतने बड़े पैमाने पर समस्याएं मौजूद हैं।
सभापति महोदय, इस मुल्क की पांच राष्ट्रीय समस्याएं हैं- अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया होता, तो आज मुल्क में ये समस्याएं नहीं रहतीं। आज आजादी के ५७ साल के बाद भी इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, करोड़ों लोगों को जल मुहैया नहीं होगा, करोड़ों लोगों को दवा नहीं मिलेगी, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश बढ़ेगा, नक्सलाइट गतवधियां बढ़ेंगी। आज देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे बड़े ही गम्भीर हैं।
माननीय गृह मंत्री जी, इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आज न्याय का मामला आता है, तो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग, थाने में जाने के बाद कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज गृह मंत्रालय के बजट पारित होने के मौके पर मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी देश के उत्तर प्रदेश में जब न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, अन्याय करेंगे और न्याय नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश बढ़ेगा। यह गम्भीर विषय है कि जब उत्तर प्रदेश में *...* इसका क्या कारण है, यह गम्भीर विषय है।
सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कुर्सियों पर बैठने वाले जब गरीब आदमी जाते हैं, तो उन्हें न्याय नहीं देते हैं। न्यायालयों में गरीब आदमियों को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां पर जब अपराधी और असामाजिक तत्व जाते हैं, तो कुर्सियों पर बैठने वाले उन्हें सम्मान देते हैं। यदि ऐसा होगा, तो समाज से और देश से आक्रोश कैसे खत्म होगा। आज इस देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। उन्हें काम नहीं मिल रहा है, आज हर हाथ को काम नहीं मिल रहा है। आज हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। आज राज्य-राज्य में टकराव हो रहा है। इसके क्या कारण हैं। इस पर मनन करने के लिए, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इन तमाम बिन्दुओं पर आपको ध्यान पूर्वक विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, इसलिए अन्त में, मैं आपके माध्यम से बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
*…* Expunged as ordered by the Chair.
*m18 SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to take part in the debate on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for the year 2005-06.
I would like to mention that the Central Government, particularly the Home Ministry has not been able to apply correct balms according to the nature of sickness of the area or region. It is of utmost importance for the Ministry of Home Affairs to identify and chalk out correct applications according to the nature of problems prevailing in the North-East. Problems which are purely of law and order should be dealt with firmly and should not be allowed to prolong. However, in the case of problems where land is involved like the Naga issue, the Home Ministry should realise that merely by spending more money for procuring sophisticated arms for the police and recruitment of youths, they will not be able to solve the protracted Naga problem. The Naga problem is one problem which is deeply inter-linked with land. The Naga movement, therefore, is not a law and order or a terrorist problem but a political problem.
Many agreements have been signed since the British times but they have not been able to bring an end to the problem.
The Nagas are not able to take part in the nation building process with confidence. They have suffered loss of life, wealth, dignity, honour, exploitation and marginalisation by the majority community. Therefore, it is very important for the Home Ministry to prepare for the integration of the Naga areas to give a new order so that permanent peace can return to the North-East. Special Budget allocation should be made to meet the expenditure of the new order encompassing all Naga areas, instead of spending more on containing the Naga problem. More than two lakh Naga people have lost their lives in encounters with security forces fake encounters; many have been maimed, many were forced to poverty and illiteracy due to the Naga problem. Today about 20,000 Naga youths have enrolled themselves with various Naga underground movements.
So, a permanent settlement should be found out with the negotiation that is going on between the Indian Government and the NSCN (I-M). Only permanent peace can bring development to the North-East. I would like to request the Home Ministry to prepare and provide the required Budget to sponsor a new order.
MR. CHAIRMAN : The last speaker is Shri Ramdas Athawale. As the last speaker, you can make a short speech. Please cooperate with the Chair.
*m19 श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, "एनडीए के काल में लोगों को नहीं मिलती थी सुरक्षा की भिक्षा, इसलिए सत्ता के बाहर जाने की उन्हें मिल गई है शिक्षा, शिवराजजी पाटील जी ने बदल दिया है गृह मंत्रालय का नक्शा, इसलिए देश की जनता की हो रही है रक्षा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी सभी को दे रहे हैं शांति की दीक्षा, इसलिए बहुत तेज चल रही है यूपीए की रिक्शा।"
सभापति महोदय, गृह मंत्रालय का जो १७८०० करोड़ का बजट है, उसका समर्थन करने के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। मेरा इतना ही सुझाव है कि यहां पुलिस को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह स्टेट का सब्जैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हर पुलिस वाले को अच्छी ट्रेनिंग दे। मुंबई में पुलिस ने गलत कार्य किया, वहां पहली बार इस तरह की घटना हुई। मुंबई में पुलिस काफी है । वहां पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां हैं, लेकिन पहली बार वहां इस तरह की धटना हुई है। इसलिए पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय, हमारा दूसरा सुझाव यह है कि शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स पर एट्रोसिटी होती है, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब अगर कोई इनके ऊपर अत्याचार करता है तो उसे एकदम जमानत मिल जाती है, लेकिन पहले यह कानून था कि उन्हें एकदम जमानत नहीं मिलती थी, इसलिए लोग आगे नहीं आते थे, अब उन्हें एकदम जमानत मिलती है, लेकिन फिर भी कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में बंगला भाषा के लोग हैं । उसमें मथुआ और नमोशुद्र कम्युनिटी है। ऐसे लोग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ जगहों पर ३०-३५ लाख की संख्या में हैं। मेरी मांग है कि अगर उन्हें अपने देश की नागरिकता चाहिए तो उन लोगों को बंग्लादेश की सरकार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने गृह मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है। भारत में अगर कोई बाहर का आदमी आता है और वह अपने देश का नागरिक बनना चाहता है तो उन्हें नागरिकता देने के बारे में भारत सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत के लोग दुबई, कैनेडा, इंग्लैंड या जहां-जहां भी जाते हैं, वहां उन्हें नागरिकता मिलती है। जो लोग टेरेरिस्ट हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का सवाल नहीं है, मगर जो लोग पेट भरने के लिए आते हैं या कोई बिजनेस करने के लिए आते होंगे तो उनको भी नागरिकता देने पर विचार करना चाहिए।
मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी पार्टी पर इस तरह अन्याय मत करो। आप तो न्याय देने वाले हैं। आप चेयर पर हैं तो सरकार की भी बात सुननी है, क्योंकि चेयर सुप्रीम है। हम आपकी बात सुनते हैं। श्री शिवराज पाटील जी गृह मंत्रालय में सुधार ला रहे हैं और पांच साल में इतना सुधार लाएंगे कि एन.डी.ए. वाले दूसरे पांच साल के बाद भी नहीं आ सकते। वे तो चले गये हैं, वे तो अब जल्दी आयेंगे नहीं।
हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसमें अच्छे और सुधार लाएंगे।
श्री रघुनाथ झा : मुझे भाषण नहीं देना, सिर्फ एक रिक्वैस्ट करनी है।
MR. CHAIRMAN : Nothing, except the hon. Minister, will go on record. There is no provision for you to speak.
(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: There is no provision. Only the hon. Minister can reply. Nobody can speak now. We are working under rules.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, today in the House… (Interruptions)
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : पाटील साहब, आप तो बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं, आप हिन्दी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
MR. CHAIRMAN: No, it is not possible. I cannot allow you.
श्री रामजीलाल सुमन : मैं इनसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि सुझाव दे रहा हूं।
MR. CHAIRMAN: Suman ji, I have the greatest regards for you but I cannot agree with you. Nobody can ask any question. Only the hon. Minister can speak. We must act as per the rules.
श्री शैलेन्द्र कुमार : हमारी आपसे मांग है कि आप हिन्दी में बोलिये।
MR. CHAIRMAN: Nothing, except the hon. Minister, will go on record.
(Interruptions)* … श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, मैंने अंग्रेजी में शुरू किया था, मगर अब हिन्दी में बोलने का प्रयास करूंगा। मेरी हिन्दी उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी हमारे साथी यहां बोलते हैं।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You can speak either in English or Hindi, whichever language is possible. My request is, there is no harm in speaking English. Rules permit it.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will speak both in English and Hindi.
MR. CHAIRMAN: Rules permit that you can speak in either English or Hindi. You can speak in these two languages. You can even speak in the regional language, Malyalam or Tamil, if you know. There is no harm in it.
*Not Recorded.
*m20 श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, आज सदन में विरोधी पक्ष की बैंचों पर लोग नहीं हैं। अगर वे यहां पर होते तो अच्छा होता। उनकी बात भी हम सुन लेते, उनकी टीका भी सुन लेते और जो लेने के योग्य होता, वह लेते और उसके ऊपर अमल भी करते। ठीक है, जो भी हुआ है, हुआ है। वे यहां रहते तो अच्छा होता, ऐसा हमको लगता है। जिन साथियों ने यहां पर अपने विचार रखे हैं, वे सारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। उनमें एक भी ऐसा विचार नहीं था, जिसे हम अपना नहीं सकते या जिसके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते।
चर्चा बड़े अच्छे ढंग से हुई है। दुख तो यह है कि विरोधी पक्ष के लोग वहां पर नहीं हैं, मगर यहां पर बड़ी संजीदगी से चर्चा हुई और किसी ने किसी के भाषण को रोकने की या तोड़ने का प्रयास नहीं किया। जो चर्चा हुई, बहुत अच्छी हुई। जो नुक्ते यहां पर उठाये गये, बहुत ही अच्छे नुक्ते हैं। मैं संक्षेप में इन सारी चीजों के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो भी नुक्ते यहां पर उठाये गये हैं, जो भी विचार यहां पर रखे गये हैं, जो भी सजेशंस यहां पर दिये गये हैं, उनको हम, हमारा मंत्रालय और हमारी यह सरकार पूरी तरह से ध्यान में रखेगी और उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं यह तब कह रहा हूं, जबकि मैंने पहले यह कहा था कि इनमें से कोई भी मुद्दा नजर नहीं आता, जो अमल करने के काबिल नहीं है। गृह मंत्रालय को सबसे अहम काम करना पड़ता है वह है केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकारों में अच्छे संबंध रखने का। हमने संघीय पद्धति को अपनाया है। कुछ काम केन्द्र सरकार को करने पड़ते हैं और कुछ काम प्रान्तीय सरकारों को करने पड़ते हैं। जब तक दोनों में तालमेल नहीं होगा, दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, हाथ से हाथ मिलाकर ओर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं तब तक लोगों के काम ओर देश का काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय को अपना सबसे अहम दायित्व निभाना है, सबसे अहम डयूटी करनी है, वह केन्द्र राज्यों के संबंध में है। कभी-कभी इस बात को नजरअंदाज किया गया है और कानून व्यवस्था पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं। जब तक प्रान्तीय सरकारों और केन्द्र की सरकार में समझदारी नहीं होगी, एक-दूसरे के नजरिए को समझकर काम करने की उनके मन की तैयारी नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। जब से यूपीए की सरकार आई है, तब से हमारा यह प्रयास रहा है कि केन्द्र और राज्यों के संबंध अच्छे रहें, समझदारी के रहें। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रान्त की ओर से भी हमें आज तक कोइ दिक्कत नहीं हुई है और केन्द्र की ओर से भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से राज्य की सरकारों को भी कोई खास असुविधा हुई हो। यह सभी की मदद से हो रहा है। देश के लोगों की, हमारे इस सदन में बैठे और दूसरे सदन में बैठे साथियों की मदद से, प्रान्त की सरकारों की मदद से हो रहा है।
कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में हमने कहा था कि इंटरस्टेट काउंसिल को हम कारगर बनाएंगे, एक्टिवाइज़ करेंगे। इस समय इंटरस्टेट काउंसिल का मुद्दा बहुत अहम है। यहां पर संविधान को जानने वाले बहुत से साथी बैठे हैं और वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में जो कहा गया है, वह इंटरस्टेट काउंसिल थोड़े अलग प्रकार की है। वह इंटरस्टेट काउंसिल राज्यों में जो झगड़े होतें हैं, उनको सुलझाने के लिए बनायी गई है। संविधान बनने के बाद संविधान बनाने वाले लोगों और सरकार में बैठे लोगों के मन में यह बात आई कि हमारे फैडरल सिस्टम में केन्द्र और राज्य सरकारों मे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक जगह पर बैठकर, बातचीत करके, नीति और नियम बनाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि यह इंटरस्टेट काउंसिल उस प्रकार की नहीं थी। इसीलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एडमनिस्ट्रेटिव आर्डर से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया। उसके बाद यह सवाल पैदा हुआ कि सारे देश के लिए अगर नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है तो उसके लिए कौन सी फोरम होनी चाहिए, जहां पर बैठकर प्लानिंग की जा सके। हमारे संविधान में तो उसका कोई उल्लेख नहीं है और ऐसा कानून भी नहीं बना है। तब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने योजना आयोग के कांसेप्ट को स्वीकार किया और एडमनिस्ट्रेटिव आर्डर से योजना आयोग का गठन किया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और योजना आयोग में प्रान्त की सरकारों में काम करने वाले साथी और केन्द्र की सरकार में काम करने वाले साथी बैठकर पूरे देश के लिए जो विचार आता है, उसको ढांचा देने का, उसको आकार देने का, उस नक्शे में रंग भरने का काम करते हैं।
सरकारिया कमीशन की तरफ से इस बारे में कुछ उल्लेख हुआ था और इंटर-स्टेट काउंसिल को बनाया जाए, एक्टीवेट किया जाए, ऐसी सूचना आई थी। यूपीए सरकार ने उसे समझ लिया और कहा कि इसे करना जरूरी है। इंटर-स्टेट काउंसिल का जो कन्सैप्ट था, उसे थोड़ा बढ़ाकर एक ऐसा कन्सैप्ट मान्य किया गया कि जब इसमें सारे मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री और केन्द्र के कुछ मंत्री बैठते हैं तो पूरे देश के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना है तो किया जा सकता है। इसलिए इंटर-स्टेट काउंसिल बनाने पर विचार हुआ। जैसे हमारे कामन मनिमम प्रोग्राम में बताया गया है, हमने इंटर-स्टेट काउंसिल क्रिएट की है और इंटर-स्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई है। उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी चीफ मनिस्टर्स और केन्द्र के मंत्री हैं। उन्होंने बैठकर गुड गवर्नैंस पर विचार किया और वह बात फिर इंटर-स्टेट काउंसिल के सामने आकर बताई जाएगी।
दूसरी बात जो कामन मनिमम प्रोग्राम में कही गई थी, वह थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की। पंडित जवाहरलाल जी ने नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और नेशनल प्लानिंग काउंसिल भी बनाई थी। उन्होंने ये तीनों ऐडमनिस्ट्रेटिव आर्डर से बनाई थीं, स्टैटयूट से नहीं बनाई थीं।
17.46 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बहुत दिनों से काम ही नहीं कर रही थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल पहले बहुत बार मिला करती थी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया करती थी, लेकिन गए १५-२० सालों से नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के काम में थोड़ी रुकावट पैदा हुई थी। हमने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी बनाई है। मैं समझता हूं कि उसकी बैठक जल्दी से जल्दी होगी और उसमें अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
इस संबंध में एक और बात यह है कि जब सरकारिया कमीशन का निर्माण किया गया था, सरकारिया कमीशन ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी थी। उसके अंदर २७४ मुद्दे थे और करीब-करीब १७८ मुद्दों पर अमल भी किया गया, ६६ या ६७ मुद्दों पर अमल करने को रह गया है। लेकिन ऐसा माना गया कि यूनियन और स्टेट गवर्नमैंट के रिलेशन्स, जबकि नई टेक्नौलॉजी आई है, नए प्रशासन के नियम लोगों के सामने आए हैं, लोगों की मांगें नई हैं, तो बदली हुई परिस्थिति में उनके संबंध भी थोड़े से अलग होने चाहिए। वे संबंध कैसे होने चाहिए, उस बारे में गहराई में जाकर सोचने की आवश्यकता है। गहराई में जाकर सोचने का काम करने के लिए यूनियन-स्टेट कमीशन बनाने की बात कही गई थी। श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और इंटर-स्टेट काउंसिल बनाने के लिए डिसीजन लिया है। वह काउंसिल जल्दी से जल्दी बन जाएगी।
मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार अच्छी तरह चलानी है तो सिर्फ यूनियन और स्टेट के अच्छे संबंध होने से नहीं काम चलता बल्कि डिस्टि्रक्ट में काम करने वाली प्रशासन और उनके नीचे काम करने वाली प्रशासन के काम भी अच्छे होने चाहिए। राजीव गांधी जी के जमाने में कौन्सटीटयूशन बदलकर डीसैंटलाइजेशन का कन्सैप्ट एक्सैप्ट करके, पंचायती राज की कल्पना अपनाई गई जिसमें पांच साल में हर जगह चुनाव होने ही चाहिए, डिस्टि्रक्ट, ताल्लुक और पंचायती राज की संस्थाएं चुनकर आनी चाहिए और काम करनी चाहिए, ऐसा बताया गया था। इस बारे में भी अच्छे ढंग से विचार हो रहा है।
हमारे कौन्सटीटयूशन में डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक बहुत अहम चैप्टर है। इसकी अहमियत उस चैप्टर से ज्यादा है या कम है, जिसके अंदर फंडामैंटल राइट्स दिए गए हैं, उसकी चर्चा बहुत बार हुई है। फंडामैंटल राइट्स का अपना महत्व है, जिसे किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता।
मगर डायरैक्टिव प्रिंसिपल का अपना महत्व है। उसे भी किसी प्रकार से कम नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे देश की केन्द्र सरकार, प्रांत सरकार, जिला सरकार, ताल्लुका सरकार या गांव की सरकार से हो रहा है, वह किस प्रकार से होना चाहिए, इसका एक नक्शा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पालिसी के चैप्टर में दिया हुआ है। आज यह चर्चा हो रही है कि हमने संविधान बनाकर लोगों के हाथ में देते समय निश्चय किया था कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे व्यक्ति के जीवन का क्या नक्शा होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए। यह हुआ है या नही, इसे देखने के लिए आजकल चर्चा चल रही है। अब डायरैक्टिव प्रिंसिपल कितने इम्प्लीमैंट हुए हैं, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से हम यह देखने जा रहे हैं कि केन्द्र की ओर से, प्रांत या जो भी निचले स्तर की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पालिसी को कितना अमल में लाया गया है। यह देखने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम सदन के सामने आकर वह बात रखेंगे।
सैंटर स्टेट के रिलेशन्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। सबसे अहम काम होम मनिस्ट्री का यही है। उन्हें इसे ध्यान में रखकर काम करना है। बाकी की चीजें समझ लें और इस चीज में कुछ गलती हो जाये, तो गृह मंत्रालय का काम ठीक रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस द्ृष्टि से काम करने का हमारा प्रयास रहा है। खुशी की बात है कि सबकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्रांत सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से इसमें हमें पूरी मदद मिली है। जो कुछ भी हम कर सकते थे, वह हमने किया है। शायद जो कुछ किया है, वह पूरा नहीं है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है मगर जो कुछ भी किया है, वह सरल दिशा में गया है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है लेकिन यह दिशा में सरल गया है। मैं बड़ी नम्रता से इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी चीज है।
दूसरा मुद्दा सैंटर स्टेट के रिलेशन्स का हमेशा चर्चा में आता है। लॉ एंड आर्डर और सिक्योरिटी के संबंध में यहां बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य दिये हैं। ये वक्तव्य इससे ज्यादा संबंधित हैं। यह जाहिर बात है कि जब किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है या जब कोई ऐसा हादसा होता है, जिसकी वजह से जान-माल का नुकसान होता है, उसकी जब ज्यादा चर्चा होती है तो हमारा सारा लक्ष्य उस ओर केन्द्रित हो जाता है। यह होना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वह गलती होगी। अगर हुआ है तो गलती नहीं है। इस बारे में बहुत चर्चा हुई है। मगर इस बारे में सोचते समय हमें यह देखना है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। प्रांत सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार की कितनी जिम्मेदारी है। क्या दोनों मिलकर इसके लिए जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते ? यह समझना बहुत जरूरी है।
मैं नम्रता से यहां पर कहना चाहूंगा कि स्टेट सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी लॉ एंड आर्डर को मेनटेन करने की है। अब केन्द्र की पुलिस है, मगर केन्द्र की जितनी पुलिस है, उससे तीन-चार गुणा सारे स्टेट्स की पुलिस होती हैं। केन्द्र की पुलिस हर गांव, जिले या ताल्लुका में नहीं होती मगर स्टेट की पुलिस हर गांव, ताल्लुका या प्रांत के सारे इलाकों में होती है। प्रांत पुलिस के बुलाने पर केन्द्र पुलिस उनकी मदद करने के लिए वहां जाती है। लॉ एंड आर्डर का जहां तक प्रश्न है, प्रथमत: प्रांत की सरकार को इस ओर ध्यान देना है और इस बारे में जो काम करना है, उन्हें करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है या सारी प्रांत की जिम्मेदारी है। यह काम उनका है और हम कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हम कभी भी नहीं कहेंगे तथा इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है।
यह प्राथमिक जिम्मेदारी प्रांत की है मगर केन्द्र यह नहीं कह सकता कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा हमने नहीं कहा, विगत दिनों में भी नहीं कहा और आने वाले दिनों में भी हम नहीं कहेंगे। यूनियन की जिम्मेदारी, हमारे केन्द्र की जिम्मेदारी क्या है ? केन्द्र के ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, पूरे देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी, टेरैरिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। इसके अंदर शायद हमारी यूनियन गवर्नमेंट को पहले कदम उठाना जरूरी है और प्रांत की सरकार को इसके अंदर मदद करना जरूरी है। यहां पर दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, ऐसा नहीं है।
इसलिए जैसा मैंने पहले कहा, प्रांत की सरकार को और केन्द्र की सरकार को अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हुए भी एक-दूसरे को मदद करना बहुत जरूरी है। प्रांत की सरकार को कानून और व्यवस्था के बारे में कदम उठाने हैं। केन्द्र की सरकार को हमारी सरहद पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से सुरक्षा पर क्या असर हो रहा है, इसे समझकर उसके बारे में कदम उठाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। इस बारे में क्या किया जा सकता है, हमने सदन मे इस पर चर्चा की है और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अच्छे मुद्दे इस संबंध में उठाये गये हैं। हमने इस बारे में बहुत सोचा है और बहुत चर्चा की है, पार्लियामेंट में भी इस बारे में चर्चा हुई है। अपनी कंसलटेटिव कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद कुछ दिन पहले ही प्रधान मंत्री जी ने सारे प्रांत के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाकर इस संबंध में चर्चा की है, दिन भर चर्चा की है, सुबह से शाम तक चर्चा की है, करीब-करीब ७-८ घंटे कोई बाहर नहीं गया, एक जगह पर बैठकर उसकी चर्चा हुई है और उसमें से जो निष्कर्ष निकले हैं, वे बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं।
सबसे पहली बात जो वहां निष्कर्ष में आई थी, वह थी कि हमें स्टेट की पुलिस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से हम देखते हैं कि हमारा जो खर्च हो रहा है, पैसे का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम विकास की गतवधियों, जैसे पॉवर, इरीगेशन, सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और वह गलत नहीं है, वह होना बहुत जरुरी है। उसके बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं किया जा सकता, मगर ये करते समय अगर हम यह भूल गए कि हमारी संख्या ३० करोड़ से बढ़कर १०० करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई है और कानूनों की संख्या, रोज हम यहां पर और स्टेट लेजिस्लेचर में बैठकर बढ़ा रहे हैं। अब लोग इस कानून का उपयोग औऱ दुरुपयोग करके समाज के अंदर जो अच्छी और बुरी हालत पैदा कर रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की संख्या, हमारे पुलिस थानों की संख्या, उनके पास दिये हुए हथियारों का जो नेचर है, वह बदलना जरूरी है या नहीं, यह देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए यह सोचा गया है कि केन्द्र की ओर से स्टेट की पुलिस को मजबूत बनाने के लिए हम जरूर पैसा, विचार, हथियार, टैक्नॉलोजी और नया कानून देंगे तथा कुछ और भी चाहिए तो वह भी हम उनको देंगे। मगर प्रांत की सरकार को भी इस काम में पैसे खर्च करना जरूरी है। इस बारे में कदम उठाना जरूरी है और वे वहां पर इस बारे में चर्चा करें।
हमारे केन्द्र सरकार की जो पुलिस है, वह पुलिस खासकर सरहद पर काम करती है। जो हमारे पश्चिमी पड़ौसी हैं, वह सरहद पर हों या पूर्व में हमारे जो पड़ौसी हों, उसकी सरहद पर जाकर केन्द्र की पुलिस काम करती है और खासकर नैक्सेलाइट एरिया में भी हम उनको उपयोग में ला रहे हैं। उसको भी मजबूत करने के लिए हम यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से पैसा खर्च करेंगे, यह बताया गया है। यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने पुलिस के आधुनिकीकरण और पुलिस को ज्यादा मजबूत बनाने की चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि यह होना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखकर केन्द्र की सरकार ने, आज की यहां की सरकार ने और पहले की सरकार ने बहुत पैसा देने का निश्चय किया है, पैसा निकालकर रखा है और वह पैसा दे रही है। मगर मैं यहां अगर यह कहूं तो आप बुरा मत मानिएगा कि उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। अगर आधुनिकीकरण के लिए पैसा दिया गया है, और उसका उपयोग नहीं किया गया या दूसरे काम के लिए उसका उपयोग हो गया तो उससे अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं। कहीं-कहीं कुछ राज्यों की सरकारों ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। कुछ स्टेट्स की सरकारों ने जैसा उपयोग किया है, उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है। कुछ स्टेट्स की सरकारें जो उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकीं, हम उनकी तकलीफों और अड़चनों को समझ सकते हैं।
18.00 hrs. उनसे हम विनती करना चाहते हैं कि मार्डनाइजेशन के लिए हम जो पैसा दे रहे हैं, उसका सही उपयोग किया जाए। माडर्नाइजेशन के बारे में हम केवल आज की स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम अगले १० साल, २० साल या ५० साल को ध्यान में रखकर माडर्नाइजेशन की कल्पना कर रहे हैं। पुलिस बल की ट्रेनिंग कैसी हो, उनका मनोबल बना रहे इसके लिए उनकी आवासिंग कैसी हो, उनकी तनख्वाह कैसी होनी चाहिए, उनका मोराल बना रहे इसके लिए देखना होगा कि उनके परिवार के बारे में कैसी व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, उनको जो वाहन दिए जाते हैं, वे कैसे हों, उन्हें आर्मर्ड वेहिकल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हर जगह माइन्स बिछाई जा रही हैं और पुलिस वालों को उड़ाया जा रहा है तो उनके वैहिकल आमर्ड हों या कैसे हों, अगर आर्मर्ड वेहिकल दिया जाना चाहिए तो वह कैसा हो - नये हों या पुराने हों, जैसे सेना के पास होते हैं। इन सब चीजों पर हम विचार कर रहे हैं।
हम यह भी विचार कर रहे हैं कि अगर पुलिस बल को तत्काल कहीं पहुंचना है तो सड़क से जाने में बहुत देर हो जाती है और तब तक कई घर जला दिए जाते हैं, तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसे में पुलिस बल को पहुंचाने के लिए क्या हवाई जहाज जैसी कोई व्यवस्था की जा सकती है या नहीं। इन दिनो में टेलीफोन और कम्युनिकेशन बहुत अहम हो गया है। हमने एक ‘पोलनेट’ बनाने की कल्पना की है, जिसमें राज्य के हर पुलिस थाने को राज्य की राजधानी से और राज्यों की राजधानियों को देश की राजधानी से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार का माडर्नाइजेशन करने का हमारा विचार है। अभी माडर्नाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा इन चीजों को देखने का क्या द्ृष्टिकोण है।
सदन में श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कानून बदलने की चर्चा की है। आईपीसी और क्रमिनल प्रोसीजर कोड को बदलने की भी चर्चा की गयी है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, वे अर्थपूर्ण हैं और हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। आईपीसी, क्रमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस लॉ में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए कमीशन्स नियुक्त किए गए थे जिन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। हो सकता है कि क्रमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन के बारे में इसी सत्र में बिल लाया जाए जबकि आईपीसी और दूसरे स्पेशल लॉज में बाद में संशोधन किया जा सकता है। इस दिशा में जो भी करने की जरूरत है, हम जरूर करेंगे।
इसी प्रकार के एक विचार का उल्लेख हमारे कॉमन मनिमम प्रोग्राम में किया गया है और वह है कम्युनल डिस्टरबेंसेज सप्रेशन एक्ट की कल्पना। आज भी देश में कई जगहों पर कम्युनल डिस्टरबेंसेज होते हैं, जिनमें लोगों के घर जलाए जाते हैं, गांव जलाए जाते हैं और बहुत-से लोगों की जानें चली जाती हैं। हम किसी एक हादसे या किसी एक प्रान्त को ध्यान में रखकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम पूरे देश को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। इस प्रकार का एक कानून बनाने का सुझाव हमारे कॉमन मनिमम प्रोग्राम में दिया गया था। हमने उसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। कुछ समाचार पत्रों में भी इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन समाचार पत्रों में जो प्रकाशित किया गया वह पूर्णत: सही नहीं है, वह फाइनल रूप नहीं है। हमने एक प्रारूप बनाया है, हम उस पर अपने साथियों के बीच चर्चा करेंगे, कैबिनेट में चर्चा करेंगे, दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद उसे इन्टरनेट पर रखेंगे और लोगों से कहेंगे कि इस सम्बन्ध में आपके क्या सुझाव हैं। इसके बाद देश में चार स्थानों पर बड़े-बड़े सेमिनार आयोजित करेंगे, जिनमें इस प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार सबके विचारों और सुझावों के आधार पर उस प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जाएगा, जिसके आधार पर बिल बनाया जाएगा। उसके बाद वह बिल लोकसभा और राज्यसभा में आएगा और इसकेे बाद भी वह स्टैण्िंडग कमेटी में जाएगा। यह बिल बहुत अहमियत रखता है।
हमारे कुछ कानून ऐसे रहे हैं, जिन पर देश में बहुत चर्चा हुई है, उनमें से हिन्दू कोड बिल एक रहा है। यह कानून शायद उतनी चर्चा नहीं करवाएगा, लेकिन इसके बारे में पूरे देश को, सभी लोगों को विश्वास में लेकर ही हम कम्युनल डिस्टरबेंसेज सप्रेशन एक्ट बनाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। मैं एक और चीज के बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ। सदन में अभी किसी माननीय सदस्य की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि पुलिस जवानों का इन्श्योरेंस किया जाना चाहिए।
हर पुलिसकर्मी को आप इंशोर कीजिए, ताकि उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो सरकार तो मदद करे ही, इंशोरेंस की भी मदद हो जाए। यह एक अच्छा सुझाव है। इस पर हमने मुख्य मंत्रियों के अधिवेशन में भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की इंशोरेंस की सुविधा आज भी है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्पेंडिचर से भी उनको इंशोर करने के लिए हमने मदद की है। उस पर अच्छे ढंग से विचार करके, बड़े पैमाने पर विचार करके, एक योजना बनाकर सारे पुलिस अधिकारियों को इंशोरेंस कवर देने पर हम विचार कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स और नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में हमारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में भी यहां चर्चा की गई। पहले भी उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। चर्चा होनी भी चाहिए और हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति और नार्थ-ईस्टर्न राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारी बहन महबूबा जी ने अभी बताया कि कैसे उन्होंने अपने राज्य में प्रयास किया। उन्होंने हीलिंग टच का उल्लेख किया और लोगों को समझाने की कोशिश की। हम उसकी सराहना करते हैं। वहां की सरकार और जनता ने जो कुछ भी किया है, वह सराहनीय है। इसी तरह से दूसरी जगह भी काम करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि वहां स्थिति ऐसे ही सुधरती रहे, उसे किसी की नजर न लगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी स्थिति का उल्लेख करते हैं तो उसके विपरीत कुछ लोग काम करने की कोशिश करते हैं। नार्थ-ईस्ट में भी परिस्थिति में सुधार आया है। इसका श्रेय यहां की सरकार नहीं लेना चाहती। इसका श्रेय हम वहां के लोगों और वहां की सरकारों को देना चाहते हैं। इसका श्रेय हमारे उन भाई-बहनों को जाता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान गंवा कर देश की और वहां की सुरक्षा की है। इसके लिए हम उन्हें सेल्यूट करते हैं और उनके सामने अपना मस्तक झुकाना चाहते हैं। हम उन्हें याद करना चाहते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जन्म तो केरल में लिया, लेकिन उत्तरी हिन्दुस्तान के किसी प्रांत में तैनात हुए और वहां के लोगों के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाईं और अपनी जान गंवाई। वे यह नहीं समझते कि ये कौन हैं, वे सभी को अपना भाई समझते हैं इसलिए उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गलती की है, उन्हें हम जरूर शिक्षा देंगे, टीका देंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जिस समय हमारा देश उन्हें भूल जाएगा, हमारी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए मैं उन भाइयों को नमन करना चाहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि यह पूरा सदन भी उन्हें एप्रशिएट करेगा।
उपाध्यक्ष महोदय, यह किस पद्धति से किया जाए, हीलिंग टच का सवाल है, डायलाग का सवाल है, ये सब इसमें शामिल हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि हमने डायलाग शुरू किया, लेकिन फिर बंद कर दिया और फिर शुरू कर दिया - ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन डायलाग से काम सुधरता है ऐसा हमने पंजाब, मिजोरम, नगालैंड में देखा है। डायलाग से काम सुधरता है, थोड़ा-बहुत हमने मणिपुर में भी देखा है। डायलाग से काम सुधरता है यह हमने असम में भी देखा। डायलाग से काम सुधरता है, यह हमने आंध्रा प्रदेश में भी कुछ पैमाने पर देखा। यह अलग बात है कि आज की परिस्थिति थोड़ी सी अलग हो गई है। लेकिन डायलाग करने के लिए हम किसी के भी साथ हैं। जो लोग बाहर से आकर यहां आतंक फैला रहे हैं, हम उनके साथ भी डायलाग करना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपने यहां के भाई-बहनों को समझाएं। हम उन्हें भी समझा रहे हैं कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है, उस रास्ते पर चल कर कुछ हासिल नहीं होगा। आप डायलाग करेंगे, तो आपके मन में जो इच्छा है, वह शायद सभी हम पूरी कर सकेंगे।
दूसरी हमारी नीति आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देने की है। अगर किसी के पास जमीन है, किसी और ने हड़प ली है, तो उसे वापस देना चाहिए। अगर टेनेंसी एक्ट के तहत किसी के पास लैंड सरप्लस है, तो जिसके पास नहीं है, उसे मिलनी चाहिए।
अगर किसी आदमी को घर देना है चाहे वह इंदिरा आवास योजना के तहत हो तो उस गरीब आदमी को घर मिलना चाहिए। अगर कोई ग्राम-पंचायत, ग्राम समति, ग्राम सभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, लोक सभा या अन्य किसी सभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देकर किसी के मन में कोई गिला-शिकवा है तो वह बाहर निकाल कर उसे देश की मुख्य धारा में शामिल करने का और उनको यह कहने का कि यह सारा देश तुम्हारा है, तुम यहां आओ और बंदूक से नहीं, विचारों से देश की मुख्यधारा में आ जाओ और जो करना चाहते हो वह कर सको, यह करने की हमारी कोशिश है। कुछ-कुछ जगहों पर हमें बहुत यश मिला है और कुछ जगहों पर हमें बहुत निराशा मिली है। लेकिन निराशा से हम डरने वाले नहीं हैं और इस बात का प्रयास हम जरूर करेंगे।
कोआर्डिनेशन की हर जगह पर चर्चा होती है। कोर्डिनेशन तो सबसे बड़ा लोक सभा और राज्य सभा में होता है। यहां पर हर पार्टी और हर प्रांत के लोग अपने विचार रखते हैं। उन्हीं विचारों के आधार पर हम अपनी नीतियां बनाते हैं। कोआर्डिनेशन की जहां तक बात है तो हमारे पास कमेटियां हैं। होम-सचिव के स्तर पर एक कमेटी बनाई गयी है जिसके अंदर हर प्रांत के होम-सचिव आकर बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर यह मसला गलत हो रहा है तो इसे कैसे सुलझाया जाए। उन्हें तीन महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य करनी होती है लेकिन अगर वे ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस प्रकार से होम-सैक्रेट्री के लेवल पर चर्चा करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसका निर्माण हमने पहले से किया हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल पर भी स्पेशल सचिव की एक कमेटी हमने बनाई है जिसके अंदर डीजी और अधिकारी लोग वहां पर बैठते हैं और वे हर महीने मिलते हैं और हर महीने मिलकर चर्चा करते हैं और कमेटी बनाकर काम करते हैं। परसों एक तीसरी कमेटी चीफ-मनिस्टर्स की बनी है जिसके अंदर माननीय प्रधान मंत्री जी ने बताया कि उसके अंदर होम-मनिस्टर और जिस भाग में नक्सलवाद है वहां के मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रकार से कोआर्डिनेशन करने का प्रयास हमारा हमेशा के लिए रहेगा। उग्रवाद को अगर हमें कंट्रोल करना है तो सबसे अहम बात इंटैलिजेंस की होती है और उसे डैवलेप करने के लिए हमने यहां पर भी कुछ कदम उठाए हैं और प्रांत की सरकारों को भी कुछ कदम उठाने के लिए हमने कहा है। इसके ऊपर बहुत बोला जा सकता है लेकिन आज इसका वक्त नहीं है।
तीसरी बात जो है वह डिजास्टर-मैनेजमेंट की है जो कुछ माननीय सदस्यों ने कही। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने इस पर खास जोर दिया है और मैं इसका श्रेय हमारे साथी माननीय कपिल सिबल जी को भी देना चाहता हूं क्योंकि सबसे पहली कल्पना इस बारे में उनकी तरफ से आई थी। हमने अपने मैनीफैस्टो में उसे रखा है। उसके बाद वह डैवलेप होती चली गयी। उसकी पॉलिसी, कानून और एडमनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए और उसका कंक्रीट शेप आज उसे मिलने जा रहा है। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट बिल बनाया है, वह पास हुआ है और वह ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स के पास भी गया था। उन्होंने जो दो-चार सुझाव दिये हैं उनको भी इंक्लूड करके बिल हम आपके सामने रखेंगे कि स्टेंडिंग कमेटी में आप उसके ऊपर विचार करें तथा आपके जो सुझाव आयेंगे उनको भी उसके अंदर इंकोपरेट किया जा सकता है। हमारी नेता माननीया सोनिया जी ने कहा कि अगर इस बिल को बनने में साल-दो साल लग गये तो यह अच्छी बात नहीं होगी। आर एडमनिस्ट्रेटिव आर्डर से बनाइये। हम एडमनिस्ट्रेटिव आर्डर से भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप भी डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी आप बनाइये और प्लॉन वगैरह कीजिए। जिले के लेवल पर भी इसके ऊपर काम होने जा रहा है।
डिजास्टर होने के बाद कैसे मदद करनी है, उसके अन्दर व्यवस्था की जाती है। यहां बहुत से सदस्यों ने चर्चा करते समय पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों की बात कही। यहां नेपाल की भी चर्चा हुई। नेपाल में आज जो हो रहा है हम उसे देख रहे हैं। हमारे देश के लोगों और सरकार का यह विचार है कि वहां लोकतंत्र बने रहना चाहिए। लोकतंत्र को उग्रवाद से या दूसरी किसी तरह हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यही हमारा द्ृष्टिकोण है और हम उस द्ृष्टिकोण को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं, प्रेजीडैंट मुशर्रफ साहब यहां आए और बहुत अच्छी चर्चा उनकी प्रधान मंत्री जी के साथ हुई। माहौल बहुत अच्छा बना और लोगों के दिल में ऐसी बात पैदा हो गई कि हम मिल कर काम कर सकते हैं जो बहुत बड़ी बात है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और हमारी ऐसी दुआ, प्रार्थना होगी कि हम इसी दिशा में काम करते जाएं, जिससे आगे चल कर हमारे संबंध अच्छे हो जाएं।
बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, उसका यहां उल्लेख हुआ। दुख की बात है कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के बॉर्डर पर हादसा हुआ। अगर वह नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता। ऐसा हादसा पहले भी हुआ था, जो होना नहीं चाहिए था। बांग्लादेश के गृह मंत्री जी ने खास तौर पर मुझ से टेलीफोन पर बात की और बताया कि उन्हें इससे बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि I am sorry about it. हमने उनको कहा कि हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं मगर सौरी कह कर इस बात को समाप्त करना अच्छी बात नहीं होगी, आप इस मामले की जांच-पड़ताल कीजिए और जो दोषी हैं उनको सजा दीजिए, इसके बाद हम से चर्चा करिए। वहां के हालात सुधरने चाहिए। वे बिगड़ने नहीं चाहिए। हमने उसके ऊपर ध्यान रखा हुआ है। हम उस हालात को कंट्रोल करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे जिस की वजह से संबंध न बिगड़ें, ऐसे हादसे न हों और हम लोग भी अपमानित न हों। हम यही दोनों द्ृष्टिकोण रख कर चलते हैं।
म्यांमार के मुखिया हमारे यहां आए थे। उनकी प्रधान मंत्री जी से बहुत अच्छी चर्चा हुई। उनकी जो भी मदद हो सकती है, वह की जा रही है। श्रीलंका की जितनी मदद हो सकती है, हो रही है। दक्षिण एशिया के देश एक-दूसरे के नजदीक हैं। उनके एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध हैं कि अगर कोई एक चीज एक जगह बुरी हो जाए तो उसका असर दूसरी जगह पर पड़ता है। उग्रवाद और आतंकवाद किसी को भी काट सकता है। जहां होता है, उसका वहां भी असर पड़ता है और जिस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वहां भी असर पड़ता है, इसे समझने की जरूरत है।
मैं अंत में इतना कहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा देश है, १०० करोड़ लोगों का देश है। खुशी की बात यह है कि सौ करोड़ लोगों की खासियत यह है कि उनका विश्वास अपने दम पर है, उनका विश्वास शांति और समझदारी पर है। जिस देश के ९९ परसैंट लोग शांति पर विश्वास करने वाले हों, वहां आतंकवाद, उग्रवाद पनप नहीं सकता है। एक परसैंट लोग उग्रवाद में घिरे होंगे तो वे भी अंत में यही समझ लेंगे कि यह गलत रास्ता है।
मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि प्रान्तों और केन्द्र सरकार के जो सशस्त्र बल हैं, वे इतने तैयार, शक्तिशाली और मजबूत हैं कि ऐसी जो भी गतवधियां होती हैं उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये गतवधियां बहुत भयंकर हैं। लोगों को डराना है, इसी को टैरारिज्म कहते हैं। हथियार से टैरारिज्म हो सकता है, इसी प्रकार की बात करके टैरारिज्म हो सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि देश के लोगों, सशस्त्र बलों और हमारे साथी भाइयों में इतनी ताकत है कि कोई गलत काम यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। आपकी इजाजत से और ऐसा समझते हुए कि इसमें आपका हमेशा हिस्सा रहने वाला है, मैं यह बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं।
यह इसलिए नहीं है कि यहां कोई बड़ी बात कहनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसलिए हमने ऐसा कहा है। आपने होम मनिस्ट्री की डिमांडस फॉर ग्रांटस के बार में चर्चा करके पूरा समर्थन दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ।
CHAUDHARY LAL SINGH : Sir, I want to raise two questions. Please allow me.
उपाध्यक्ष महोदय : हमने अभी मनिस्ट्री ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी की डिमांडस फार ग्रांटस लेना है । 2 अगर आपको समय दिया तो और सदस्यों को भी देना पड़ेगा ।
...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह, आप बैठिए ।
...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह, आप बैठ जाईए ।
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going to be recorded.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.
I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to vote.
The question is:
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2006, in respect of the heads of demands entered in the first column thereof against Demand Nos. 52 to 56 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs."
The motion was adopted.
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