Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By ... on 3 March, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the motion of thanks on the president’s address moved by Meenakshi Lekhi and seconded by Smt. Harsimrat Kaur Badal.
HON. SPEAKER: The House will now take up Item No. 14 – Motion of Thanks on the President’s Address. जिनके भी भाषण प्रेसिडेंट एड्रेस पर रह गए हैं वे अभी ले कर दें। अभी जीरो ऑवर नहीं होगा, यह शाम को होगा।
*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) ः राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलापों का आईना होता है। पिछले 3 वर्ष के अभिभाषण में किये गये वायदे एक वर्ष में क्या प्रगति हुई और इस वर्ष सरकार के क्या संकल्प हैं, उसे रखा गया। श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत की जन आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री 2014 के मई माह में बने, जिस समय देश में आराजकता का माहौल था, देश में कई प्रकार के घोटालों में पूर्व की सरकार के मंत्री शामिल थे, मंत्री जेल में भी गये, जनता को विश्वास में लेकर सरकार में भ्रष्टाचार होते रहे। घोटालामुव्त शासन आए यह देश की जनता की सोच थी। भारत का मान, सम्मान दुनिया में बढ़े, देश में आंतरिक सुरक्षा बनी रहे, भय का वातावरण समाप्त हो, नौजवानों में निराशा का भाव समाप्त हो, ऐसे अनेक पहलू जिसके चुनौती के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को सामना करना था। एक वर्ष का कालखण्ड बीतने पर देश के लोगों में भरपूर विश्वास पैदा करने का काम किया। देश ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। देश का मान, सम्मान बढ़ा, नौजवानों में आशा की एक किरण जागी और हमारे हाथ में रोज़गार मिलेगा, यह भाव पैदा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी ने नई सोच के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया तथा ऐतिहासिक कदम उठाये गये। जन-धन योजना, कौशल विकास, मुद्रा बैंक, गरीबों के लिए बीमा योजना, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, कृषि बीमा योजना के नए आयाम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से गरीब किसान, व्यापारी, छोटे उद्यमी के बीच नई दिशा देने का काम किया। साथ ही, वर्ष 2022 तक सबको घर देने का सरकार का वादा, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। 4.45 लाख बनाने को 24,600 करोड़ रूपए का फंड, ऑर्गेनिक खेती के विकास के लिए अगल योजना बनाई गई है। वर्ष 2015 में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ, अगले वर्ष तक नीम कोटेड यूरिया देने का लक्ष्य, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता, फूड प्रोसेसिंग फंड का गठन किया गया है।
मेक इन इंडिया से 39 फीसदी विदेशी निवेश बढ़ा तथा डिजिटल इंडिया योजना सरकार की बड़ी सफलता है। मनरेगा का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा, 12वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन हुआ। सरकार ने जल क्रांति अभियान की शुरूआत की। बांग्लादेश से सरहद पर समझौता बड़ी कामयाबी है। इंडिया-अफ्रीका समिट करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेन के कोचों में सफाई की खास व्यवस्था की गई है जो कि पूर्व सरकार ने कभी भी सोचा तक नहीं। देश को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रारंभ कर समाज की सबसे पिछली पंव्ति मे खड़े व्यव्ति को पण्डित दीनदयाल जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर पूरे देश में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। रेलवे, कोयला, बिजली व सड़क में जितनी प्रगति हुई, यह ऐतिहासिक है। गंगा सफाई योजना, सोलर पावर के लिए एल.ई.डी. बल्ब का वितरण 310 रूपए से कम कर 64 रूपए कीमत पहॅंचाई। इन्हीं सब आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्पैक्ट्रम तथा कोयला की नीलामी जिस पारदर्शिता से हुई और 4 लाख करोड़ रूपए सरकारी खजाने में आया, यह शासन की कुशलता का परिचायक है।
मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हॅं।
*श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) ः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सरकार के कार्यों, उनके प्रभाव व आगामी योजनाओं की इस प्रस्तुति पर सरकार का साधुवाद।
10 वर्षों की लम्बी काली अमावस्या की रात के बाद 2014 में स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ व बीस माह में ही उसकी रश्मियों का प्रकाश देश में सर्वदूर दिखाई दे रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब एन.डी.ए. की सरकार ने सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय व पंडित दीनदायाल जी के एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर देश के प्रत्येक वर्ग को एक साथ उन्नत, समृद्ध करते हुए आगे बढ़ाते हुए भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित करने के स्वप्न व संकल्प के साथ कार्य आरंभ किया, उस समय से दो तरफा चुनौतियां सामने थी। जहां एक ओर पूरा विश्व भयावह आर्थिक दी के दौर से गुजर रहा है, विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएंì मंदी के दौर से गुज़र रही हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार तीन मानसून कमज़ोर रहने के कारण देश का अन्नदाता संकट का सामना कर रहा है, किंतु फिर भी नेक नीयत, ईमानदवारी व कल्याण के संकल्प के साथ दूरदृष्टितापूर्ण निर्णयों के कारण आज मंदी को अवसर के रूप में परिवर्तित करते हुए रसातल की ओर अधोपतन की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में सरकार ने न केवल ऊर्ध्वगामी बना कर दिशा परिवर्तित की अपितु विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है।
वित्तीय समावेशन के विश्व के सबसे बड़े एवं सफल कार्यक्रम की नींव पर सर्वहारा को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सरकार ने अपने मूल दर्शन को अपने कार्यक्रमों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है तथा 42 योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने में सफलता भी प्राप्त की है।
भारत युवाओं का देश है तथा 65 प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की है। युवा शव्ति को स्किल इंडिया के माध्यम से कौशल उन्नयन कर रोज़गार के योग्य बनाना एवं ""मेक इन इंडिया"" एवं निर्माण क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने वाली नीतियों के माध्यम से नये रोज़गारों के सृजन का दोतरफा कार्य से शव्ति को सृजनात्मक दिशा देकर राष्ट्र निर्माण में नियोजित किया है।
किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है लेकिन आज तक इस देश में किसान कृषि को राजनीतिक गोटी के रूप में ही उपयोग किया जाता रहा। परिणिति यह हुई कि देश के किसान ने कृषि से दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया था। गतवर्ष हुई असमय वर्षा व ओलावृष्टि के समय सरकार ने आगे बढ़कर जिस प्रकार सहयोग किया, उससे कृषकों को संबल मिलता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से प्रत्येक खेत को पानी, पर ड्रोप-मोर ड्रोप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-मार्केट प्लेटफार्म, वन कंट्री-वन मार्केट एवं क्रांतिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से यह सरकार किसान के मन में भरोसा उत्पन्न करने में न केवल सफल हुई है अपितु कृषक वर्ग को संबल भी प्रदान करने में सफल हुई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, विद्युत उत्पादन वृद्धि व विद्युत परितंत्र, रेलवे एवं सड़कों के निर्माण को गति देकर देश की प्रगति की नई आधारशिला पर देश का ससम्मान विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को तेजी से आगे बढ़ रही है।
मैं प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हॅं।
*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) ः दिनांक 23.02.2016 को दिये गये महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, जिसका सिद्धांत ""सबका साथ-सबका विकास"" और विशेष रूप से गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार दिलाने पर केंद्रित और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना है।
चाहे बात देश की आंतरिक सुरक्षा की हो, विदेश नीति की हो, आधारभूत सुविधाओं की हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने या भारत निर्माण योजना की हो, सभी का समावेश महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सम्मिलित है। इसके अतिरिव्त, इस अभिभाषण में मुख्यतः राष्ट्रीय सूर्य ऊर्जा मिशन, रेल संबंधी विभिन्न योजनाएं, भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान, विदेशों से काला धन वापस लाया जाना तथा आम आदमी को सुलभ न्याय दिलाने संबंधी योजनाओं आदि का समावेश भी महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है।
हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए 21 करोड़ से भी अधिक खातों में से 15 करोड़ खातें चालू हालत में हैं, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा हैं। यह कार्यक्रम मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया है, जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा मुहैया कराता है। सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन नई योजनाएं ""प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना"", ""प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"" और ""अटल पेंशन योजना"" शुरू की हैं, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया करा रही है।
25 जून, 2015 को प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों, शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन में आगामी 5 वर्षों में सभी 4041 शहरों को शामिल किया जायेगा। चौबीस हज़ार छः सौ करोड़ रूपए की लागत से चार लाख पच्चीस हज़ार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है। सरकार ने वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान के लिए योजना बनाई गई है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है।
टार्गेटेड सब्सिडी से जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अब तक 42 स्कीमों पर लागू कर दिया गया है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ (पहल) विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष नगद अंतरण कार्यक्रम बन गया है जिससे 15 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। जून 2014 से खाद्य सुरक्षा कवरेज दोगुनी से ज्यादा हो गई है और 68 करोड़ से अधिक व्यव्ति इसमें शामिल हो गये हैं।
""गिव इट अप"" अभियान के साथ-साथ गिव बैक प्रोग्राम के फलस्वरूप 50 लाख बी.पी.एल. परिवारों को नए सब्सेडाइज कनेक्शन मिल चुके हैं। इस अभियान के अंतर्गत 62 लाख से अधिक एल.पी.जी. उपभोव्ता अपनी एल.पी.जी. सब्सिडी छोड़ छोड़ चुके हैं। वर्ष 2015 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को सबसे बड़ी संख्या में कुकिंग गैस कनेक्शन दिए गए।
शिक्षा लोगों को समर्थ बनाती है और इसके लिए हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 50 प्रतिशत से अधिक बजट को छात्रवृत्ति फंड के लिए आवंटित किया है। अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने के लिए "नई मंजिल" और "उस्ताद" नाम की दो योजनाएं शुरू की गई हैं। नई मंजिल स्कीम के तहत इस समय मदरसे के लगभग 20,000 बच्चे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पारसी समुदाय के जीवन इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु ""एवरलास्टिंग फ्लेम"" नाम की एक प्रदर्शनी अगले माह आयोजित की जा रही है, जिससे बच्चों को योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नये संस्थान स्थापित किये गये हैं। दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, छह भारतीय प्रबंधन संस्थान, एक इंडियान इंस्टीटय़ूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और एक नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नोलोजी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सरकार ने अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया है और इस उद्देश्य के लिए इप्रिंट इंडिया की शुरूआत की गई है।, जिसके माध्यम से रक्षा से लेकर संपोषणीय जीवन निर्वाह तक 10 अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है। ज्ञान के तत्वाधान में विदेशी संकाय और हमारे छात्रों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पहले चरण में "टीच इन इंडिया" में 400 विदेशी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नेशनल इंस्टीटय़ूशनल रैंकिंग प्रेमवर्क शुरू किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन के लिए वन स्टॉप प्लेटफार्म प्रदान करता है।
किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। इस बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया और किसान कल्याण के लिए अनेक उपाय शुरू किये हैं। सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए लाभकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को (प्रीमियम) किश्त के रूप में अब तक की सबसे कम राशि देनी होगी और सरकार का अंशदान अब तक सबसे अधिक अंशदान होगा।
यह पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में फसल कटाई के पश्चात बाढ़ और बेमौसम की बरसात के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जायेगी। सरकारी सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होगी तथा दावों के शीघ्र और सटीक निपटान के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और उसमें प्रावधान की शर्तों में भी ढील दी गई है। मार्च 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ जोतधारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम से किसान अपनी जमीन के पोषक तत्वों की स्थिति का पता लगा सकेंगे, जिससे उचित उर्वरक का चुनाव करने में मदद मिलेगी। इससे बचत के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शव्ति भी बेहतर होगी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। अभी तक आठ हज़ार समूह विकसित किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से निश्चित रूप से फसलों की सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। पानी के जरूरत आधारित उपयोग से सूखे का सामना किया जा सकेगा। सरकार "हर बॅंद अधिक फसल" और जल सिंचन के लिए जल संचय के प्रति वचनबद्ध है।
किसानों को अधिकतम बाज़ार मूल्य दिलाने के लिए 585 थोक बाजारों को एक साथ जोड़ने वाले एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे भारत को वन फूड जोन, वन कंट्री, वन मार्केट बनाया जा सकेगा। इससे हमारे किसानों को उनकी फसल और मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। पिछले वर्ष में किए गए लक्षित नीतिगत उपयों से गन्ना का बकाया, जो 21,000 करोड़ रूपए से भी अधिक था, घटकर 1800 करोड़ रूपए हो गया है।
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। बैंकों ने प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के तहत 2.6 करोड से भी अधिक लोगों को समेकित रूप से एक लाख करोड़ रूपए से अधिक धनराशि संवितरित की है, जिनमें 2.07 करोड़ महिला उद्यमी हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए "उद्योग आधार पोर्टल" स्थापित किया गया है। सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आजीविका तथा प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम कारीगरों तथा बुनकरों की आजीविका को सशव्त बनाने का नया आधार है। इसके पहले चरण में 24 राज्यों के 125 में 1 लाख 82 हजार ग्राम उपक्रमों को सृजित तथा सशव्त किया जायेगा, जिससे लगभग 3 लाख 78 हज़ार लोगों के लिए रोज़गार का सृजन होगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को सुधारा गया है, जिससे मजदूरी के प्रभावी संवितरण, अधिक पारदर्शिता और उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित किया जा सकेगा, सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों को चिन्हित करने के लिए "मिशन अंत्योदय" एक गहन भागीदारी योजना निर्माण प्रक्रिया 2569 अत्यधिक पिछड़े ब्लॉकों में पहुंच चुकी है।
सरकार ने हाल ही में 9,900 करोड़ रूपए से अधिक अनुमानित लागत वाली असम गैस क्रकर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यव्तियों के लिए रोज़गार सृजन की उम्मीद है।
हमारी सरकार द्वारा जच्चा-बच्चा टेटनस उन्मूलन के लिए सारे विश्व के लिए निर्धारित दिसंबर 2015 की तारीख से बहुत पहले ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वर्ष 2015 में ही सर्वाधिक संख्या में बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। हमारी सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं की साफ-सफाई में सुधार लाने, अस्पतालों में होने वाले संक्रमण को कम करने और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए "कायाकल्प" नाम से एक अंतर संस्था रैंकिंग सिस्टम शुरू कर रही है।
हमारी सरकार ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल को महत्त्व दिया है। इसके लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा पद्धति, सोवा-रिग्पा पद्धति और होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को सशव्त किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को पूर विश्व में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया गया।
हमारी सरकार कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों और कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित कर रही है और पूरा ध्यान ठोस परिणामों पर है। एकीकृत बाल विकास स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसे अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के अंतर्गत अगले चार वर्षों में 2,534 सबसे पिछड़े ब्लॉकों में 2 लाख आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। हमारी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया है ताकि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। गत वर्ष के दौरान 342 कैम्प आयोजित किए गए और 1.7 लाख दिव्यांगों को सहायता सामग्री और सहायक उपकरण वितरित किए गए।
हमारी सरकार अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगा वाट तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इन प्रयासों में ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, थर्मल पावर की सौर ऊर्जा के साथ बंडलिंग, राज्यों में सोलर पार्कों का निर्माण करना, आदि शामिल है। स्थापित सौर क्षमता गत 20 महीने में लगभग दोगुनी हो गई और यह 5000 मेगा वाट से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा काफी किफायती है और हज़ारों लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं।
हमारी सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा की कमी 4 प्रतिशत से घटकर 2.3 फीसद हो गई है। हमारी सरकार मई 2018 तक सभी गांवें में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय लाभ के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) योजना शुरू की है। बारहवीं योजनावधि के लिए 88,537 मेगावाट अतिरिव्त क्षमता संवर्धन लक्ष्य का 83 प्रतिशत पहले ही पूरा कर लिया गया है।
हमारी सरकार द्वारा ट्रांसमिशन लाइपस पर भार को कम करने के लिए प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाएं शुरू करने पर बल दिया गया है। हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत के लिए उपलब्ध अंतरण क्षमता में मई 2014 से दिसम्बर 2015 तक 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे दक्षिण भारत में सस्ती और प्रचुर बिजली उपलब्ध हुई है और अंततः सरकार ""एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक मूल्य"" के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई हैं। हमारी सरकार ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए परिष्कृत एल.एन.जी. की आपूर्ति करके नई पहल शुरू की है। इससे 11,717 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले मानक गैस संयंत्र को पुनः चालू करना सुनिश्चित हुआ है। वर्ष 2015 में भारत में अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हुआ है।
हमारी सरकार द्वारा उपभोव्ताओं के लिए उचित और प्रतियोगी दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क नीति में महत्तवपूर्ण संशोधन किये गये हैं। शहरों में सड़कों के लिए प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइटिंग) तथा घरों में प्रकाश व्यवस्था के लिए एल.ई.डी. बल्बों की उपलब्धता सुनिश्चत करने के दो महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अभी तक 6 करोड़ से भी अधिक एल.ई.डी. बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। थोक खरीद कार्यनीति से एल.ई.डी. बल्ब की लागत जो जनवरी 2014 में 310 रूपए थी, वो जनवरी 2015 में घटकर 64 रूपए हो गई है।
हमारी सरकार ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किए हैं। ""सम्मान"" परियोजना हमें ट्रेनों से खुले में मल विसर्जित करने की व्यवस्था और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन देती है। सभी नए कोचों में बायो-टायलेट लगाए जा रहे है। हमारी सरकार ने डबल रेल लाइन बिछाने, गेज परिवर्तन और रेलवे में क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों पर भी ध्यान दिया है। ब्रॉड गेज बिछाने का कार्य और विद्युतीकरण कार्य अब तक के सर्वाधिक उच्चत स्तर पर हैं। वर्ष 2015 में रेलवे में पूंजीगत व्यय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है।
जापान सरकार के साथ महत्वपूर्ण करार से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कल्पना साकार होगी। हमारी सरकार ने मरहौरा में डीज़ल और मधेपुरा में इलैक्ट्रिक लोकोमेटिव फैक्टरियां लगाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी है।
हमारी सरकार द्वारा मार्च 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,78,000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। अभी तक हमारी सरकार ने रूकी हुई 73 सड़क परियोजनाओं पर फिर से काम किया है। 7200 कि.मी. लंबे राजमार्गों का निर्माण पूरा किया है और 12,900 कि.मी. लंबे राजमार्ग की परियोजना के निर्माण के लिए निर्णय लिया गया है जोकि अभी तक की सर्वाधिक स्वीकृति है।
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक व्यापक योजना "भारतमाला" प्रारंभ की है जिसकी अनुमानत लागत दो लाख सड़सठ हज़ार करोड़ रूपए से भी अधिक है। चारों धामों को जोड़ने वाली सभी सड़कों को हर मौसम में एक-दूसरे से जोड़ने के लिए बारह हज़ार करोड़ रूपए से भी अधिक की एक परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है। एक विशेष हरित राजमार्ग पॉलिसी-2105 प्रारंभ की गई है ताकि राजमार्गों को हरा-भरा रखा जा सके और डीज़ल बसों को इलैक्ट्रिकल बसों में परिवर्तित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। वर्ष 2015 में देश में अब तक सबसे अधिक मोटर वाहनों का उत्पादन किया गया है। सड़क दुर्घटना के मामलों में सहायता करने वाले लोगों को परेशनी से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
हमारी सरकार द्वारा एन.आई.आई. और पी.आई.ओ. के लिए पासपोर्ट सुविधा को सरल बनाया गया है और कई देशों के लिए इलैक्ट्रोनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन द्वारा आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई है। आज विदेशों में रहने वाले और काम करने वाले हमारे नागरिक जानने लगे हैं कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने और मुसीबत में उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। ""ऑपरेशन राहत"" से यह प्रमाणित हो गया है जिसमें हमने यमन में फंसे 4,748 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। हमने अन्य देशों के नागरिकों की भी सहायता की तथा 48 देशों के 1,962 विदेशियों को सुरक्षित निकाला।
इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर की 8.5 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। भारत सरकार की सभी वर्गों, युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों व मजदूरों को विकास में पूर्णरूपेण भागीदार होगी।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हॅं।
*SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): I welcome the Address of the Hon'ble President of India in Parliament on 23rd February 2016 at the beginning of "Budget Session".
The main key points of speech were "Sabka Sath Sabka Vikas", Antyodaya, Garib Ki Unnati (Poverty eradication), Kisano ki Samridhi (Farmer prosperity) and Yuvaon ko Rojgaar (Massive employment generation). These are the basic pivots over which whole schemes of the Government resolves.
The overriding goal for the Government is poverty eradication. Poverty is the worst form of violence. The Government believes in cooperative federation and right from the first day the Hon'ble Prime Minister Shri Modiji is working on this Principle. Government increased the share of State in the divisible pool from 32% to 42% to the States and also increase the share for Panchayat Raj Institutions and urban local bodies Government is pledged to making this good possible through financial inclusion and social security, the two things on which human aspiration takes flight.
To ensure the fulfilment of three basic need "Roti, Kapda and Makan" the Government is working.
The Government has placed great emphasis "Food Security" Housing for All and subsidies that reach those who need them the most, when they need them the most.
"Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana" is the world's most successful financial inclusion programme. Under the programme out of over twenty one crore accounts opened, fifteen crore accounts are operational with an aggregate deposit of over Rupees thirty two thousand crores. This is the scheme where the person who were standing in the last of the row will be accessible to the Nationalized bank and all direct benefit given to him will directly be transferred to these accounts.
We are thankful to our Prime Minister for bringing the new overwhelming social security schemes specially for poors, downtrodden and for all. The Pradhan Mantri Jeevan Suraksha Bima Yojna, the Pradhan Mantri Jeewan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana. Which afford insurance over to hitherto uncovered section of society. One gets the life insurance of Rs. two lakh in only on the premium of Rupee one per month not been heard ever.
Our Government is committed to provide Housing for All by 2022. Under this two crore house will be constructed to benefit primary slum dwellers, urban poor, people from economically weaker sections and lower income groups of society. The mission intends cover all 4041 statutory towns in coming five years.
Targeted subsidies ensure that benefits reach deserving D.B.T. has so far been extended to 42 schemes funded by the Government PAHAL has become the largest direct cash transfer program of its kind in the world, with nearly 15 crore beneficiaries.
Approximately fifty five percent population engaged directly in Agriculture activities. Government is doing lot for the "Kisano ki Samridhi". The budget of 2016-17 is dedicated to farmers, poors, villagers. There are great demand for changing the existing Fasal Bima Yojana in which premium was more than the compensation. I would like to welcome our Hon'ble Prime Minister who brought the new "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana" in which the interest of farmers been taken care off. Soil Health Card Yojana is the another important scheme. Farmers will have the knowledge of their land and what type of minerals that requires. Our Government want that every field must irrigated and hand should have Hooner (Rojar). To achieve it the Government introduced the Pradhan Mantri Sinchai Yojana, to save the water the formula of "One drop more Crop" and Jal Sanchayan for Jal Sinchai have been evolved. New Urea Policy 2015 has been notified with the objective of maximizing the indigenous production and improving energy efficiency. Government has done the tremendous job by amending the norms and rules of NDRF in the interest of farmers by increasing the rate of compensation and also by lowering the limit of damages from 50% to 33%.
Youth are the future of our country and ensuring Yuvaon ko Rojgar through massive employment generation is top priority of the Government. Our Hon'ble Prime Minister has taken integrated set of initiatives including Make in India, Skill India, Mudra etc. Our Government believes that youth should not only be job seeker but they should have capability to give jobs to others means jobs giver. Under the scheme of Skill India 76 lakh people have been trained in the country.
The progress of the country is not possible without education and good health. Our Government aims to create "Shikshit, Swasth and Swachh Bharat. The basic facilities are been provided in the schools.
Government has introduced the various schemes to improve the standard of education in the country. Pandit Madan Mohan Malviya teachers training scheme is to prepare the best teachers in the country. GIAN will be helpful in bringing the Indian Institutions in the International Map.
Our Government has introduced and launched the ever remembering schemes in the sector of urban development and also creating the infrastructure. Sagar Mala and Bharat Seaways and Road Sector. Smart city and Amrut City are the schemes which will transform the condition of our cities.
Every census village will be electrified by May 2019 is the very important scheme named after Pandit Deen Dayal Upadhyay "D.D.U.G.V.Y.".
Government has introduced the wonderful schemes for every walk of life and also for all sets of society. These schemes cover right from Infants like 'Inder Dhanush' to senior citizens from labourer to kishans, youths, traders and artisans.
In the last I would like to welcome and thanks the hon'ble President for his encouraging Address which is the future road map of our Government. Thanks.
*डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) ः मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए आभार व्यव्त करता हूं तथा हम सभी सदस्यगण अपने को महामहिम के आशीर्वचनों से गौरवांवित महसूस कर रहे हैं। महामहिम आपने सरकार को तीन आधारभूत गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि एवं युवाओं को रोज़गार दिलाने की रूपरेखा पर अत्यधिक खुशी जताई तथा सरकार की योजनाओं से आश्वस्त प्रतीत हुए।
राष्ट्रपति जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं गांधी जी की विचारधारा पर अग्रसर होने के कारण सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने वित्तीय समायोजन की विश्व की सबसे बड़ी योजना ""प्रधानमंत्री जन-धन योजना"" की अपार सफलता पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। इसी के साथ, सामाजिक स्तर की महत्वाकांक्षी योजना ""प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना"", ""प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"" एवं ""अटल पेंशन योजना"" की सफलता पर भी महामहिम अत्यधिक संतुष्ट हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता एवं योजना की आगामी कार्यरेखा पर संतोष व्यव्त किया। महामहिम ने भारत देश, जो कि एक कृषि प्रधान देश है तथा देश की समृद्धि इसी से ही सुनिश्चत की जा सकती है, इसी की दिशा में ""प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना"", ""परम्परागत कृषि विकास योजना"" तथा ""प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"" की सफलता पर संतोष व्यव्त किया तथा इसके साथ ही सरकार की ""नई यूरिया नीति"" की योजना पर अत्यधिक प्रसन्नता व्यव्त की।
युवाओं के रोज़गार हेतु ""स्टार्ट अप इंडिया"" एवं ""मेक इन इंडिया"" जैसी योजनाओं के सफल आयोजन पर खुशी व्यव्त की। पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास हेतु नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के साथ ""किसान चैनल"" स्थापना से पूर्वोत्तर राज्यों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का समग्र विकास सुनिश्चत किया है, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।
महामहिम ""स्वच्छ भारत मिशन"" अभियान से सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करने से नहीं चूके, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हॅं। इसके साथ ही, उन्होंने ""जल क्रांति योजना"", जहाजरानी विकास एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उसके लिए आपने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल आयोजन के लिए सरकार को बधाई दी तथा अंत में महामहिम ने हम सभी देश के लोकतांत्रिक मंदरि संसद में देश के विकास की योजनाएं बनाने में सरकार को सहयोग देने का आग्रह किया, उसके लिए हम उनके आशीर्वचनों का सम्मान करते हैं।
*श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा) ः मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं। माननीय राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए मुद्दे एन.डी.ए. सरकार की नीतियों को सही दिशा दर्शाते हैं।
सरकार ""सबका साथ-सबका विकास"" सिद्धांत पर कार्य करते हुए अंतिम छोर के अंतिम व्यव्ति तक का विकास करते हुए समृद्ध भारत निर्माण की ओर अग्रसर है। सरकार गांव, गरीब किसान को आगे बढ़ाने हेतु अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है।
किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जोतधारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों को अधिकतम बाज़ार मूल्य दिलाने हेतु ई-मार्केट प्लेटफॉर्म की स्थापना, नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित की है। पूर्वोत्तर राज्यों की कृषि क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए कदम उठा रही है। तीन नए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों एवं 109 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले 19 महीनों में पांच नये मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत 33 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है।
पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मछली पालन के क्षेत्र में ""नीली क्रांति"" आरंभ हो चुकी है।
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आज तक सबसे अधिक रकम ग्राम पंचायतों को दी गई है। हर पंचायत को 80 लाख रूपए प्राप्त होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत भी अभी तक की सबसे अधिक राशि का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्च 2019 तक सभी ग्राम पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे, जिससे गांव की दशा और दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।
युवा देश के भविष्य हैं। उन्हें रोज़गार देने के लिए सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है- मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया आदि के माध्यम से रोज़गार सृजन किया जा रहा है। इससे युवा आत्मनिर्भर होकर सर्वांगीण विकास करेगा। अशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था के बाद भी भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है। 2015 में भारत ने अभी तक का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशव्त बनाने के लिए इन्द्रधनुष कार्यक्रम आरंभ किया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।
प्राकृतिक आपदा से निपटने, आतंकवाद जैसे विश्वव्यापी खतरा से निपटने के लिए सरकार ने कठोर व प्रभावी उठाए हैं। उठाए जाने वाले कदम कृत संकल्पित हैं।
पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों में मजबूती आई है, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है।
निश्चित ही सरकार की नीतियां आमजन को विकास के शिखर पर ले जाएंगी, भारत का गौरव बढ़ाएंगी।
*ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI) : At the outset, I would like to point out the need to protect the plurality of the social fabric of our nation. I fear that the controversies over the national and anti national identities of the people, institutions and Universities with an intent to redefine Indian nationhood will promote the sense of hatredness instead of sense of belonging. The spirit of true nationalism cannot be judged or gauged on the basis of the setout criteria propagated by somebody who are more committed to their ethnic identify. Our Universities are always been considered as the place of deliberations and debates based on original thinking. We cannot have a different opinion as regards the misuse of such places for ulterior motives but the question as to whether such forums are being used for ulterior motives is to be answered on an objective, rational and impartial manner. It is unfortunate that, now a days, the institutions of high repute, and persons having integrity and commitment to the nation are being termed as anti nationals according to the convenience and interest of those who claimed to have association with the ruling dispensation. If such kind of practices are going without being curbed by the instrumentalities of the Government, it will affect the very concept of Indian nationhood. The on-going controversies relating to the arrest of the elected chairman of Jawaharlal Nehru University student's union alleging sedition is not an exception.
It is the duty of the State to ensure to the well being of the Schedule cast and schedule tribe people, the backward class, marginalized and less privileged people. The welfare measures shall not only be introduced and implemented but it's seems to be done also. The recent happenings in the Hyderabad Central University is giving an opposite impression as regards the matter of ensuring welfare of the less privileged people. In the Hyderabad University, a poor student has been driven to the situation to commit suicide. Even after that tragedy, the Government and the University are not seen sensitive to the core issues which leads to the tragic death of the student. Here, I doubt, the Government has forgotten its role as a protector of the rights of the people of our Nation, instead I got the feeling that the Government is facilitating the interest of those people who are trying to instill hatred among the people on the basis of caste, creed, religion and regional differences. If the Government is not coming up with strict measures to curb the anti national elements which are acting purportedly promoting Indian nationhood it will end up in anarchy.
Yet another issue needs to be addressed in the problems faced by the agrarian economy due to the steep fall of prices of crash and plantation crops especially Natural Rubber, Cardamom and Tea. WTO agreements as well as Indo ASEAN free trade agreements, where in India has offered tariff concession for import of a number of agricultural commodities including Natural Rubber. The Natural Rubber classified as industrial product instead of an agricultural commodity under the agreements. As a result of indiscriminate import of Natural Rubber, the price of the commodity has been reduced from Rs. 240/kg during April 2011 to Rs. 90/kg. The rubber farmers are finding it difficult to pull on their lives with this price. They are also in trouble due to indebtedness to the bank and other financial institutions from where they have taken loans. The fate of cardamom fell down from Rs. 1600/Kg to Rs. 450/Kg, therefore the small and medium cultivators of rubber and cardamom are in distress and if the Government is not going to take effective steps to address the issue, it will end up in disaster. Therefore, it is the duty of the Government to ensure that the present day distress in agriculture shall not become a disaster, for that, there should be targeted interventions to mitigate the hardship of the farming community.
The victimization of the farmers and local people for implementing the 'utopian' conservation initiatives aiming at 'Environmental Colonialism' is yet another issue need to addressed by the Government with utmost urgency. The international interest is being pushed into the policy frame work of our nation especially in the area of environmental conservation. Some of the fanatic environmental elements are working in India with an agenda to promote conservation at the cost of livelihood options of the farmers and indigenous people. These issues are very well reflected in the initiatives of conserving Western Ghats on the basis of report submitted by the High Level Working Group headed by Dr. K. Kasturirangan. The special attention of the Government is required in protecting the interest of farming and indigenous community while introducing environmental conservation for fulfilling international commitments arising out of agreements entered by the executives without being rectified by the legislature.
I hope that the Government will address all these issues in a holistic manner with rational and prudence. I also hope that there will be initiatives on the part of the government to address the issues which may hamper the development aspirations of the people at last.
*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) ः संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण पर सरकार द्वारा पेश धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पूरी तरह समर्थन करती हूं और माननीय राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हॅं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में उन सभी बातों का उल्लेख किया है, जनता की उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का उल्लेख किया है, जिसके लिए जनता ने हमारे देश के यशस्वी राजनेता श्री नरेन्द्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया है। 23 फरवरी को सेंट्रल हाल में जब माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में यह कहा कि मेरी सरकार ""गरीबों की उन्नति"", ""किसानों की समृद्धि"" और ""युवाओं को रोज़गार दिलाने"" पर केंन्द्रित है, तब मुझे माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सेंट्रल हाल में दिया गया उनका पहला भाषण याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और अब हमारी लड़ाई राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों से नहीं, गरीबी से है, बेरोज़गारी से है और किसानों की बदहाली से है। मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपने उन वादों पर खरी उतर रही है, जो उसने जनता से किये थे और दो वर्षों की अल्पावधि में ही उसने देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी मजबूती प्रदान की है कि अब देशवासियों को यह लगने लगा है कि उनके सपने साकार होने वाले हैं।
मैं उत्तर प्रदेश के जिस मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, आज भी वहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वहां कोई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उद्योग नहीं है। आज़ादी के सत्तर वर्षों बाद भी यह स्थिति है। देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में इसका शुमार होता है। मेरा ही संसदीय क्षेत्र नहीं, यहां बैठे लगभग 80 प्रतिशत सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति यही है। पहली बार देश की जनता में और जनप्रतिनिधियों में यह विश्वास जागा है कि अब स्थिति बदलेगी और देश में विकास की आंधी आयेगी और विकास की जो आंधी आने वाली है,माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण उसी का संकेत है। पहली बार देश में गरीबी को दूर करने के लिए वास्तविक और व्यवहारिक कदम उठाये जा रहे हैं। छोटी जोतों पर आधारित खेती देश में घाटा का सौदा रही है। गरीबी की जड़ यही है। छोटे किसानों को आर्थिक सपोर्ट देने के लिए ""प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना"", ""प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"" और ""अटल पेंशन योजना"" शुरू की गई है। जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए ""जन-धन योजना"" के तहत उनके बैंक खाते खुलवाये गये हैं और सब्सिडी को सीधे एकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। बेरोज़गार युवाओं के लिए ""स्टार्ट अप और ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस"" जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। ""गिव इट अप और गिव बैक"" कार्यक्रमों के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ""नई मंजिल"" और ""उस्ताद"" योजनाएं शुरू की गई है। मोदी सरकार न न केवल गरीबों, खेतिहर मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर ध्यान दिया है अपितु देश में कारोबार के लिए आदर्श स्थितियां पैदा करने पर भी ज़ोर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही देश का चहुंमुखी विकास होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा।
एक बार पुनः मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हॅं।
*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : गत दिवस 23 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने संसद को सम्बोधित करते हुये सरकार की उपलब्धियों व विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को देश की जनता के सामने रखा । मैं उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं ।
माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की एन.डी.ए. सरकार को बने हुये लगभग 20 महीने हो गये हैं । मोदी जी ने अपनी सरकार के गरीबों, किसानों, युवाओं व दलितों के उत्थान की सरकार कहा और यह कहा कि यह सरकार "सबका साथ सबका विकास " के सिद्धांत पर चलेगी और उसी राह पर आगे बढ़ रही है। सरकार ने जिस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जीरो डिपोज़िट पर बैंक अकाउंट खुलवाने की योजना लाई जससे देश में Financial inclusion के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया और गरीब से गरीब को बैंक से ऋण लेने के लिये उसकी उन्नति व प्रगति को बढ़ाने के लिये कदम उठाया उसी के कारण इस योजना में 21 करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं और उसमें 15 करोड़ खाते चालू रूप में है जिसके कारण बैंक में लगभंग 32 करोड़ रू. जमा हुये हैं । अब यह पैसा देश के विकास में लगेगा और गरीब लोगों को अपना काम धंधा करने के लिये बैंक से ऋण उपलब्ध हो सकेगा । इसी "जन‑धन " से "जन सुरक्षा " के लिये जीवन बीमा योजना को प्रधानमंत्री की जीवन सुरक्षा योजना‑ 12 रू. प्रति वर्ष के प्रीमियम से शुरू किया गया है यानि महीने में एक रूपया बचाओं और अपने आपको‑अपने परिवार को सुरक्षित पाओ । इसमें दुर्घटना हो जाने पर दो लाख रू. बीमा राशि परिवार के नामित सदस्य को मिल सकेगी । इसी प्रकार "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना "‑जिसमें सलाना प्रीमियम 330 रू. है यानि लगभग 90 पैसे प्रतिदिन बचाओ और असुरक्षित हो जाओं । इसी के साथ‑साथ "अटल पेंशन योजना " को लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 60 वर्ष के पश्चात् व्यक्ति को 1000 रू. से 5000 रू. की प्रति माह पेंशन मिल सकेगी ।
इसी तरह गरीबों को छत मिले‑ एक मकान के रूप में। इसके लिये "प्रधानमंत्री आवास योजना " के अन्तर्गत 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने की योजना 24600 करोड़ रू. की तैयार की गई है ताकि गरीब लोगों को अपना घर मुहैया कराया जा सके । गरीब से गरीब लोगों को खाना बनाने की गैस मिल सके ‑ प्रधानमंत्री जी के आहृवान पर देश के आयकर देने वाले लोगों ने 62 लाख से अधिक ने सब्सिड़ी छोड़ दी है जिससे गरीबों को यह गैस कनैक्शन दिये जा रहे हैं।
26 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान लागू होकर देश के लोगों ने अपनाया था जिस बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। इस दिन को "संविधान दिवस " के रूप में मनाये जाने की घोषणा ही नहीं की अपितु दो दिन तक संसद में इसपर बहस की गई जोकि अपने आप में बाबा साहेब के सम्मान में उनके 125वें जन्मदिवस पर मनाये जा रहे सारे देश में उनके सम्मान में श्रद्धांजलि के रूप में कहा जा सकता है । जब‑जब भी भाजपा/एनडीए की सरकारें आई हैं उसने हमेशा ही बाबासाहेब को सम्मान दिया है । बाबा साहेब के जन्म स्थान महू (मध्य प्रदेश) में एक विशाल स्मारक बनाया गया है । जहां पर देश के लाखों लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने हर वर्ष आते हैं । इसी तरह गुजरात के बड़ोदा में "संकल्प भूमि " के निर्माण में 125 करोड़ रू. की लागत से भव्य समारक का निर्माण किया जा रहा है । महाराष्ट्र के नागपुर में "दीक्षा भूमि " जहां पर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था वहां पर भी एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है । दिल्ली में "परिनिर्वाण भूमि " 26 अलीपुर रोड़ पर स्थित बाबा साहेब स्मारक जिसे 16 करोड़ रू. की लागत से खरीद पर अब 100 करोड़ से इस स्थल को संविधान आकार का भवन स्मारक बनाया जा रहा है ।
"शिक्षा भूमि " लंदन में जहां की बाबा साहेब ने दो वर्ष तक शिक्षा ग्रहण के दौरान रहते थे उसे भी मौजूदा सरकार ने खरीद कर उसे भारतीय विद्यार्थियों को वहां शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा दी जायेगी । "चिन्चोली " में जोकि नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है ‑ जहां बाबा साहेब द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं रखी‑रखी खराब हो रही थी उसको ठीक से सुरक्षित करने की योजना बनाई गई है । यही नहीं दिलली के जनपथ पर 200 करोड़ रू. की लागत से एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन केन्द्र बनाया जा रहा है ।
मौजूदा एन.डी.ए. सरकार ने बाबा साहेब के नाम का एक सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया है । बाबा साहेब को "भारत रत्न " देने में भी एन.डी.ए. सरकार का ही प्रयास रहा है । यानि यह सरकार गरीबों के साथ‑साथ दलितों के हित में कार्य कर रही है । गरीबों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रसप्त हो उसके लिये "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना " का आरंभ किया गया है जिसमें 10 लाख तक का ऋण गरीब व्यक्ति बैंकों से ले सकता है । विदेश में अनु.जाति के प्रतिभावान छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके उसके लिये बिना किसी गारंटी के 20 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है । किसानों की समृद्धि के लिये जहां "प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना " लाई गई है वहीं किसानों के लिये एक व्यापक और सबसे कम प्रीमियम यानि खरीद पर 2औ और रबी पर 1.5औ दर की "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना " शुरू की गई है । सरकार ने पहली बार मीम कोटर यूरिया लाकर इसकी खुले बाजार में काला बाजारी व अन्य रासायनिक उपयोग में लाने पर समाप्त किया है और अब खाद यूरिया किसान को उनकी फसल की बढ़ोतरी में सहायक होगी । “Soil Health Card” को देश के सी 14 करोड़ किसानों (जोत धारकों) को उनके लाभ के लिये बनाया जा रहा है । Skill India के अन्तर्गत 76 लाख लोगों को गत वर्ष प्रशिक्षित किया गया । इस योजना के अन्तर्गत अवश्य ही देश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होगा ।
देश में अधिक बिजली का उत्पादन हो तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिसमें 2022 तक 175 जी.डब्ल्यू. तक की क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं । देश में राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 करोड़ रू. से भी अधिक एल.ई.डी.बल्ब आवंटित किये जा चुके हैं । यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने 2019 तक "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना " के अन्तर्गत 1.78 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का फैसला लिया है । 2017 तक सभी 1,55,000 डाकघरों का computerization हो जायेगा जिससे पेंमेंट बैंक ऑफ इंडिया से वित्तीय समावेशन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा ।
अनु.जाति/जनजाति वर्ग के लिये भी इस बजट में उनके उत्थान हेतु अधिक राशि रखी गई है । इस वर्ष के लिये एस.सी. ए.पी. (अनु.जाति घटक योजना) में 38,832.63 करोड़ रू. जो कि गत 2015‑16 बजट से 7981.75 करोड़ रू. अधिक है । बजट में इस बात को लेकर प्रावधान किया गया है कि अनु.जाति/जनजाति नौकरी ढूंढ़ने की बजाय नौकरी देने वाले बनें । इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी गई है जिसके लिये 500 करोड़ रू. उपलब्ध करवाये गये हैं । यह स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिये प्रति बैंक शाखा से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद देगी जिससे 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे ।
डा. भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती पर यह वर्ष अनु.जाति/जनजाति के लिये आर्थिक सशक्तिकरण का वर्ष होगा । गरीबों के परिवारों में खाना बनाने की गैस कनेक्शनों के लिये 2000 करोड़ रू. का प्रावधान है जिससे 1.50 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ होगा । इसी तरह प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 3000 स्टोर खोले जायेंगे जहां गरीब लोगों के लिये सस्ती दरों पर दवाईयां मुहैया करवाई जा सकेगी। इसी तरह "राष्ट्रीय डायलसिस " कार्यक्रम के अन्तर्गत इसका लाभ गुर्दे के रोगियों को मिलेगा जिनकी संख्या दिनों‑दिन बढ़ रही है और उसके लिये इसकी मशीनें उपलब्ध हो के कारण गरीब लोग अपना ईलाज न करवा सकने की वजह से अपनी जान गंवा रहे है ।
यह बजट (2016‑17) का बजट ठीक ही कहा गया है कि यह गरीब, गांव व किसान के हित में है । मैं इसका स्वागत करता हूं ।
*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I extend my sincere thanks to the Hon. President of India for his address for delineating the road map for India's future and also emphasizing how far we have come in accomplishing our goal of "Sabka Saath Sabka Vikas". I am glad that the Government's resolve has been underlined and emphasized.
Referring to the economic paradigm; increase in GDP growth has made India one of the world's fastest growing economies. Inflation, fiscal deficit and current account deficit have decreased and the country has recorded the highest even foreign exchange reserves in 2015.
A number of measures have been taken to ease out the taxation system and make it progressive. This is being done by incorporating internationally prevalent best practices in tax administration. Facilities such as e-filing of returns, electronic processing of documents, etc. are now available for usage.
The Government launched the Gold Monetization Scheme and Sovereign Gold Bond Scheme in November 2015 to ensure productive utilization of idle assets. Additionally, 23 banking licenses have been issued. The IT Modernization Project involving computerization and networking of 1,55,000 post offices will be completed by 2017.
This is a testimony to the fact that India has emerged as the beacon of macroeconomic stability.
In one of the most innovative financial inclusion programme, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana', 21 crore accounts have been opened with an aggregate deposit of over Rs. 32,000 crore.
The proposed Postal Payment Bank of India will further boost financial inclusion. The Government aim to make banking accessible to all is will go a long way not only for India's banking system but also for the urban and rural development.
To universalize social security, three new insurance and pension scheme have been launched, namely: (i) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, (ii)Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and (iii) Atal Pension Yojana.
To trickle down benefits to the economically weak, the 'Give-It-Up Campaign' along with the 'Give Back programme' has provided subsidized fresh connections to 50 lakh BPL families. Under the campaign, 62 lakh LPG consumers have voluntarily surrendered their LPG subsidy.
The food security coverage has doubled since June 2014 to cover over 68 crore people. Direct Benefit Transfer has been extended to 42 schemes. PAHAL has close to Rs. 15 crore beneficiaries.
Hand in hand with social sector, the Government is committed to the agricultural sector, which is the backbone of our nation. The 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' has been launched for crop insurance with lowest ever premium rates for farmers to end the farm distress. Soil Health Cards will be distributed to all 14 crore farm-holdings by March 2017. The National Agriculture Market is working towards setting up a common e-market platform to connect 585 wholesale markets across the country. Both the new digital agri-market platform and crop insurance scheme are welcome initiatives.
The New Urea Policy, 2015 has been notified to improve efficiency, and cover subsidy leakages by providing 100% neem-coated urea to farmers.
Policy intervention in the last year have brought down sugarcane arrears from over Rs. 21,000 crore to Rs. 720 crore. To fully harness the agricultural potential of eastern states, the Government is taking several steps to usher in a second green revolution. Under 'Namani Gange Programme', projects are being implemented in 118 cities.
Under Pradhan Mantri Awas Yojana, 4,25,000 houses have been sanctioned with a project cost of Rs. 24,600 crore. The target is to construct two crore houses by 2022, to benefit slum dwellers, urban poor and people from economically weaker sections of society.
For rural development, Shyama Prasad Mukherji Rural Mission has been launched for 300 rural clusters, out of which 'Vadinar' village of my constituency Jamnagar has also been adopted.
The Mission will aid skill development and local entrepreneurship, in addition to providing infrastructure amenities. Urban Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, 1,78,000 rural habitations are to be connected with all-weather roads.
The 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' Scheme (MNREGA) has been revamped to ensure efficient disbursement of wages, increased transparency and creation of productive assets. Two lakh 'anganwadi' buildings are being constructed under MNREGA. The Government realizes that rural and urban development has to go parallel and accordingly, the Government is taking steps to cater to the nation's development needs. The 14th Finance Commission has made a grant of Rs. 2,00,000 crore to gram panchyats for a five year period; while 20 cities have been selected in the first stage of Smart Cities Mission, after a competition among 98 cities. Industry and manufacturing initiatives by the Government have helped India to improve by 12 places in the latest ease of doing business rankings. The Make in India initiative has achieved a 39% increase in FDI inflow. Banks have cumulatively disbursed over Rs. 1,00,000 crore to more than 2.6 crore to MSME under Pradhan Mantri Mudra Yojana. Udyog Aadhar Portal has been set up to facilitate online registration of MSMEs.
Start-Up India campaign has been launched to expand and support the innovative ecosystem in the country. Job creation is being targeted through a set of initiatives including 'Make in India', 'Start-Up India', 'Mudra', 'Skill India', etc. Under the Start-Up Village Entrepreneurship programme, 1.82 lakh village enterprises will be created, generating employment for 3.78 lakh people. Under 'Skill India' 76 lakh people have been trained in the last year.
For the education sector, two IITs, six IIMs, one Indian Institute of Science, Education and Research and one NIT have started functioning. National Institutional Ranking Framework has been launched for higher educational institutions. Under 'Swachh Bharat', over 4,17,000 toilets for girls and boys have constructed in primary schools.
With a special focus on women, we have seen how campaigns like 'Beti Bachao Beti Padhao' are making a difference at the grassroot level.
Construction of 7,200 km of highways has been completed and 12,900 km of highway projects have awarded. An umbrella scheme, 'Bharat mata' has been formulated for development of national highways. The estimated cost Rs. 2,67,000 crore.
A Green Highways Policy 2015 has been launched, and a pilot policy for conversion of diesel buses into electronic buses has been taken up.
A Civil Aviation Policy is being formulated to improve connectivity to small cities.
Defence procurement produce has been streamlined with a focus on indigenously designed, developed and manufactured weapon systems. Measures such as Induction of women as Short Service Commission and as fighter pilots in the Indian Air Force have been taken to empower women. The Government has fulfilled its commitment to implement One Rank One Pension. Governance close to 1,800 obsolete legislations is at various stages of repeal. An initiative of providing 500 e-governance services through PPP in 12 states has been taken up. Amendments to the Prevention of Corruption Act are also on the anvil.
Energy shortages have been reduced from 4% to 2.3%. Installed solar capacity in the country has doubled in the last 20 months and crossed 5,000 MW. Ujwal DISCOM Assurance Scheme (UDAY) for financial turnaround of power distribution companies has been launched. The Government is committed to providing electricity to all census villages by May 2018. Renewable energy: Increasing renewable energy capacity to 175 GW by 2022 has been envisages. Transparent auction of 70 coal blocks has been conducted. Coal India Limited's coal production has recorded a 9.8% growth. The Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957 has been amended and auction of mines commended.
In his address the Hon'ble President has outlines the major policy priorities of the Government which reflect the aspirations of million in the country. I feel happy that we also represent a segment of these dreams and aspirations from our respective constituencies.
Hence, it is not only my priority but also my duty to uphold some reflections of my parliamentary constituency, my Jamnagar, my home state of Gujarat.
After registering a decade long of nominal growth, the Jamnagar based brass parts industry in witnessing a turnaround on the back of increased exports recently. Surged European export orders are reviving the Jamnagar brass industry. Apparently, five years ago, total exports formed a mere 3-4% of the industry's overall business. However, the same has been gradually increasing since last two years and nearing 20%. In 2014-15, the industry registered exports of about Rs. 2,000 crore to religions like USA and Europe, along with African countries. Exports have also extended to Asian countries like UAE, Saudi Arabia.
However, this was made possible with the timely help and intervention of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and the Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji. The Government of India had reduced the earlier levied 4% SAD on imports of brass scrap even at the cost of huge revenue outgo to benefit the Jamnagar's Brass Industries. The benefits of duty reduction would go directly towards the efforts of revenue generation through manufacturing activities to the working class people engaged in the sector. There are 4,000 brass-making units in Jamnagar, over 80 per cent of them in the small-scale category. The industry employs over 2,00,000 people, directly and indirectly. On behalf of the people, I take this opportunity to wholeheartedly acknowledge the efforts of present Government to strongly revive Indian manufacturing sector and MSME.
The temple city of Dwarka which is in my constituency has been selected as one of the 12 cities by the Union Ministry for Urban Development to be developed as a heritage site under the Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) scheme. Dwarka is one of the foremost sacred Hindu Pilgrimage sites and finds mention in Mahabharata and Skanda Purana. The place is renowned for the Dwarkadheesh temple, among other notable historical and religious sites. I would like to sincerely thank our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and the Union Minister for Urban Development Shri M. Venkaiah Naidu ji who emphasized on encouraging pilgrimage tourism. Dwarka is one such place which has tremendous potential for growth. The need for air connectivity, adequate hotel infrastructure and improving the amenities will go for a long way in the development of this temple town.
Considering the economic approach and holistic policies adopted by the Government for the nation and States, I can confidently state that very soon India will emerge as an economic super-power under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. There has been tremendous economic transformation and the holistic approach to development as adopted by the Government will take this country to greater heights. This is not only a Government of hope and aspiration but a Government transforms dreams into reality.
*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत की सरकार के किये कार्यो व अपेक्षाओं को लेकर दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद में अंत्योदय की कल्पना के अनुसार यही दर्शाया है कि सबका साथ सबका विकास मात्र नारा नहीं गरीबों की उन्नति, किसानों की सृमद्धि, युवाओं को रोजगार सरकार की प्राथमिकता है । सरकार ने स्पष्ट ही कहा है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक इस देश से सबसे गरीब व्यक्ति का है ।
मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुधार, कुपोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य, पीने के पानी के साथ प्राथमिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा तथा महिलाओं की शिक्षा हेतु जहां महत्वपूर्ण कार्य किये हैं वहीं देश के गरीब व कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने हेतु जनधन योजना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मनरेगा, किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसानों को फसल हेतु सस्ता कर्ज, सब्सिडी सीधे खाते में देने के साथ पेंशन योजनायें शुरू की है ।
इसके साथ जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु सभी गांवों का विद्युतीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग से शहरों को जोड़ने व विस्तार के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा हर गांव में कनेक्टिवीटी के साथ भ्रष्टाचार समाप्त करके व विदेशी मुद्रा भंडार के साथ व्यापार के लिये अच्छा माहौल बनाकर अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम किया है तथा भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ आतंकवाद पर भी नियंत्रण किया है । देश में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हुआ तथा राष्ट्रवादी ताकतें जहां मजबूत हुयी हैं वहीं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान भी बढ़ा है । जिससे देश के लोगों को लगने लगा है देश सही दिशा में बढ़ रहा है । मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिये गये भाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।
*SHRI G. HARI (ARAKKONAM): First of all, I express my indebtedness and sincere thanks to our beloved Leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thailaivi Amma for giving me this great opportunity to express my views on the Motion of thanks on the President's Address.
Safety and Security of the Nation is most important and cannot be compromised even for a second. We are happy that this Government is fully committed to firmly deal with all challenges concerning the security of the country. Terrorism is a global threat and strong counter-terrorism measures are necessary worldwide to eradicate it completely. Firm and effective steps will be taken to deal with any situation arising out of cross-border terrorism. We are indebted to those who inspire by their selfless service and their supreme sacrifice in the line of duty. Acknowledgement must not hinge on ceremony or noble gestures of gratitude alone. Adequate financial support and compensation benefits including job opportunities should be extended to the family of the defence personnel who lost their invaluable life while fighting our enemies and while protecting the Nation.
There has been significant improvement in the overall security situation in the country. As the Hon'ble President rightly said, this has been made possible through sustained efforts and measures taken by the intelligence agencies and security forces in collaboration with the State Governments. I wish to record here that Tamil Nadu under the dynamic leadership of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA has become the most helpful state in the country.
"Shakti", which means power, is the manifestation of energy. This Shakti defines our strength. The Government has approved the induction of women as Short Service Commission officers and as fighter-pilots in the IAF. In the future, Government will induct women in all the fighter streams of our Armed Forces. I am happy to record here that our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA is an epitome of this Sakthi. AMMA has introduced the all women police station to this country more than 20 years back in Tamil Nadu. AMMA is the first person to train and induct women commandos in the country.
I am glad that this Government has initiated several measures to ensure safety and security of women which include nationwide Emergency Response Systems, a Central Victim Compensation Fund, Cyber Crime Prevention against Women and Children, and Organized Crime Investigative Agency and an Integrated Emergency Response Management System for women's safety on railways.
Vasudhaiva Kutumbakam : the world is one family. The Government should be committed to this principle and its expression is most resonant in the steps we have taken in reaching out to our neighbours. Last year, the Government adopted the historic Land Boundary Agreement with Bangladesh, leading to the peaceful exchange of disputed territories between our two countries. The signing of the Motor Vehicles Agreement between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal, will provide seamless connectivity and further strengthen ties. The Government opened our skies, became a key transit hub and essential enabler so that assistance from other countries could reach Nepal in its hour of need.
But when we look back in our history, I am very sad to say that we have lost strategically important Katchatheevu island to Srilanka thereby doing gross injustice to the people of our country, particularly the poor fishermen community in Tamil Nadu. We lost the most crucial piece of land without any proper amendment in the Indian Parliament. Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has been fighting in and out to retrieve Katchatheevu islands back to our people and I wish the Union Government should take appropriate steps to get back Katchatheevu island to brighten the life of millions of Fishermen community living in Tamil Nadu.
To address the problems of malnutrition in a holistic manner, the Union Government is ensuring convergence of the actions of various Ministries and programmes with a clear focus on measurable outcomes. Infrastructure required for effective implementation of the Integrated Child Development Scheme is being strengthened. Two lakh Anganwadi buildings are being constructed in 2,534 most backward Blocks under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme over a period of four years. In Tamil Nadu there are plenty of schemes implemented under the dynamic leadership of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for the development of women and child welfare.
The Union Government need a strong focus on holistic healthcare, strengthening Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa and Homeopathy systems of medicine. It is really heartening to see that the first International Day of Yoga was celebrated on 21st June, 2015 world over with immense enthusiasm. The Union Government has launched a nation-wide campaign for achieving universal accessibility for ensuring that persons with disabilities participate in all areas of community life. Our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has taken many innovate schemes to support the differently abled people in Tamil Nadu including the generation of job opportunities.
*SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): First of all, I express my indebtedness and sincere thanks to our beloved Leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thailaivi Amma for giving me this great opportunity express my views on the Motion of thanks on the President's Address.
Safety and Security of the Nation is most important and cannot be compromised even for a second. We are happy that this Government is fully committed to firmly deal with all challenges concerning the security of the country. Terrorism is a global threat and strong counter-terrorism measures are necessary worldwide to eradicate it completely. Firm and effective steps will be taken to deal with any situation arising out of cross-border terrorism. We are indebted to those who inspire by their selfless service and their supreme sacrifice in the line of duty. Acknowledgement must not hinge on ceremony or noble gestures of gratitude alone. Adequate financial support and compensation benefits including job opportunities should be extended to the family of the defence personnel who lost their invaluable life while fighting our enemies and while protecting the nation.
There has been significant improvement in the overall security situation in the country. As the Hon'ble President rightly said, this has been made possible through sustained efforts and measures taken by the intelligence agencies and security forces in collaboration with the State Governments. I wish to record here that Tamil Nadu under the dynamic leadership of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA has become the most helpful state in the country.
"Shakti", which means power, is the manifestation of energy. This Shakti defines our strength. The Government has approved the induction of women as Short Service Commission officers and as fighter-pilots in the IAF. In the future, Government will induct women in all the fighter streams of our Armed Forces. I am happy to record here that our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA is an epitome of this Sakthi. AMMA has introduced the all women police station to this country more than 20 years back in Tamil Nadu AMMA is the first person to train and induct women commandos in the country.
I am glad that this Government has initiated several measures to ensure safety and security of women which include nationwide Emergency Response Systems, a Central Victim Compensation Fund, Cyber Crime Prevention against Women and Children and Organized Crime Investigative Agency and an Integrated Emergency Response Management System for women's safety on railways.
Vasudhaiva Kutumbakam : the world is one family. The Government should be committed to this principle and its expression is most resonant in the steps we have taken in reaching out to our neighbours. Last year, the Government adopted the historic Land Boundary Agreement with Bangladesh, leading to the peaceful exchange of disputed territories between our two countries. The signing of the Motor Vehicles Agreement between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal, will provide seamless connectivity and further strengthen ties. The Government opened our skies, became a key transit hub and essential enabler so that assistance from other countries could reach Nepal in its hour of need.
But when we look back in our history, I am very sad to say that we have lost strategically important Katchatheevu island to Srilanka thereby doing gross injustice to the people of our country, particularly the poor fishermen community in Tamil Nadu. We lost the most crucial piece of land without any proper amendment in the Indian Parliament. Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has been fighting in and out to retrieve Katchatheevu islands back to our people and I wish the Union Government should take appropriate steps to get back Katchatheevu island to brighten the life of millions of Fishermen community living in Tamil Nadu.
To address the problems of malnutrition in a holistic manner, the Union Government is ensuring convergence of the actions of various Ministries and programmes with a clear focus on measurable outcomes. Infrastructure required for effective implementation of the Integrated Child Development Scheme is being strengthened. Two lakh Anganwadi buildings are being constructed in 2,534 most backward Blocks under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme over a period of four years. In Tamil Nadu there are plenty of schemes implemented under the dynamic leadership of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for the development of women and child welfare.
The Union Government need a strong focus on holistic healthcare, strengthening Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa and Homeopathy systems of medicine. It is really heartening to see that the first International Day of Yoga was celebrated on 21st June, 2015 world over with immense enthusiasm. The Union Government has launched a nation-wide campaign for achieving universal accessibility for ensuring that persons with disabilities participate in all areas of community life. Our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has taken many innovate schemes to support the differently abled people in Tamil Nadu including the generation of job opportunities.
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) ः महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के संयुव्त सदन में 23 फरवरी 2016 को जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।, साथ में निम्नांकित सुझाव सम्मिलित करने का निवेदन भी करता हूं।
न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया में वर्तमान सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए नेशनल ज्युडिशियल अप्वाइंटमेन्ट कमीशन से सम्बन्धित कानून बनाया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ के यहां अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जज़ों की नियुव्ति पारदर्शी सिस्टम के तहत होनी चाहिए। संसार के किसी भी देश में जज ही जज को नियुव्त करते हैं, यह परम्परा नहीं है। चूंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक आईना होता है। अतः इस विषय को भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं ने जिस भावना के साथ जजों की नियुव्ति के लिए जो प्रावधान संविधान में दिया था, उसको तोड़ने-मरोड़ने से संविधान की मूल भावना पर विपरीत असर पड़ सकता है। अतः इसे चर्चा में सम्मिलित करना चाहिए।
संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के लिए शव्तियों का पृथकीकरण किया हुआ है। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता के चलते यह देखने में आया है कि पीआईएल के माध्यम से अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय में ही पेशी पर जाते देखा गया है। जब किसी भी राज्य के वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में दो या तीन दिन न्यायालयों की पेशी ही भुगतते रहेंगे तो जनता का काम कब करेंगे, यह चिंता का विषय है और इस ट्रेन्ड को संविधान की भावना के अनुरूप करने के लिए संसद में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। संविधान के सभी अंग अपनी सीमाओं में काम करें और कोई भी अंग अपनी सीमा को पार नहीं करे, इसके लिए संसद में चर्चा की आवश्यकता है।
चुनाव सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन संविधान लागू होने के प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कालांतर में ये चुनाव अलग-अलग होने लगे हैं। इससे जनता का समय भी अधिक लगता है और सरकारी खजाने से धन भी अधिक लगता है। अतः यह मांग जनता में पुरज़ोर तरीके से उठ रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, जिससे आदर्श आचार संहिता के चलते जो जनता के कार्यों के निष्पादन में जनता को देरी होती है और धन खर्च होता है, चुनाव एक साथ कराने से इससे बचा जा सकता है। अतः इसको भी चर्चा में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रपति अभिभाषण में भी चर्चा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
मीडिया लोकतंत्र का एक मजबूत अंग है, लेकिन पेड न्यूज की खबरों के कारण मीडिया की भी बदनामी हो रही है। बहुत-सी संगोष्ठियों में ये विचार मंथन होता रहता है कि पेड न्यूज के मामले में संसद मौन क्यों हैं तथा इसे संसद में चर्चा के लिए सम्मिलित क्यों नहीं किया जात है। अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पेड न्यूज और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए और इसे राष्ट्रपति अभिभाषण में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
*श्री ओम बिरला (कोटा) ः माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने 81 सूत्री भाषण में सरकार द्वारा पिछले एक साल में किए गए कार्यों का सीधा एवं स्पष्ट ब्यौरा दिया है तथा आगे आने वाले सालों में क्या करने जा रही है, इसका ब्यौरा दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बजट पेश होने के ठीक अगले ही दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार रखने का अवसर मिला, ऐसा बजट जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें भारत के लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं का अक्स दिखता है।
विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जिन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, मुझे खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने देश में कृषि और किसानों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। साथ ही, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की गई है। पिछले लगातार दो वर्षों में क्रमशः 12 प्रतिशत और 14 प्रतिशत वर्षा में कमी आई है, जिससे ग्रामीण भारत पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि, सरकार इस समस्या से निपटने के लिए किए गए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपाए किए जाने में सफल रही है। मैं मानता हॅं कि उन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है, फसल बीमा योजना को नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में प्रस्तुत करना, जिसके लिए 5501.15 करोड़ रूपए की धनराशि वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित की गई है।
कृषि अर्थव्यवस्था पर आए संकट से न केवल ग्रामीण भारत पर मारक प्रभाव पड़ा है बल्कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट को रोकने का बेहतर तरीका है किसानों के लिए बेहतर मुआवजा प्रणाली को विकसित किया जाए। पहले जो प्रीमियम देना पड़ता था, वह 15 प्रतिशत था, अब खरीफ फसलों के लिए घटाकर 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों के लिए घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस योजना को सोच-समझ कर एवं व्यावहारिक बनाया गया है और इस योजना को सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में याद किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे देश के सभी किसान सम्मिलित होंगे तथा फसल उपजाने के पश्चात् हुई हानि के बेहतर आंकलन करने एवं मुआवजे का समय पर भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। दिसम्बर में अंतिम आंकड़ा प्रस्तुत किए जाने तक पूरे देश में 27 प्रतिशत फसलों का बीमा किया गया था। इस नई योजना से फसल बीमा के कवरेज को बढ़ाने में मदद मिलेगी और फसल की हानि से किसानों को हो रहे नुकसान को कम किए जाने में मदद मिलेगी। जैसाकि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था, यह वास्तव में "अमृत योजना" है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 28.5 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी, 14 करोड़ किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच के लिए सॉयल हैल्थ कार्ड, फसल उत्पाद के लिए बेहतर बाज़ार मूल्य दिलवाना, अगले तीन वर्षों में 17 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उपलब्ध कराकर अच्छी यूरिया नीति, किसानों को समय पर एवं उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसान चैनल का आरंभ एवं ग्राम पंचायतों को समृद्ध करना, ये सभी कदम किसानों की समृद्धि और देश की समृद्धि की दिशा में एकदम सही कदम हैं।
कृषि के साथ-साथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27,000 करोड़ रूपए तथा मनरेगा के लिए रिकॉर्ड 38,500 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है, जो सरकार के ग्रामीण विकास की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।
मैं इस बात को विपक्ष के समक्ष स्पष्ट रूप से कहना चाहता हॅं कि 10 सालों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने इन महत्वपूर्ण योजनाओं की महत्ता को नहीं समझा। यदि समझे होते तो इन महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर क्रियान्वित किया होता। दुर्भाग्यवश, वे न तो इन योजनाओं की महत्ता को समझ सके और न ही इन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में काम किया। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हॅं कि प्रारंभ की गई योजनाएं एवं चल रही योजनाएं राजनीति से परे होती हैं और उनका समाज के विभिन्न तबकों पर व्यापक प्रभाव होता है।
मैंने अब तक सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों को रेखांकित किया है। अब मैं अपना ध्यान कुछ और उतनी ही महत्वपूर्ण योजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी रेखांकित किया है।
भारत को क्या महान बनाता है? हमारे देश में ऐसा क्या है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी के इस दौर में भी सारे आकलनों का ध्वस्त करते हुए मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। समय-समय पर इस देश के महान नेताओं ने भारत के अंदर मानव संसाधन की शव्ति को रेखांकित किया है। फिर भी, एक सुशिक्षित और शिक्षित भारत इस सफलता की कुंजी है। इसीलिए देश को आगे जाने में कौशल विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कौशल विकास योजना, उड़ान, स्टार, अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल इत्यादि ऐसे सशव्त कदम हैं, जो हमें प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। जहां विकसित देशों में कुशल कार्यबल 60 प्रतिशत है, वहीं हम लोगों के पास केवल 5 प्रतिशत लोग ही कुशल कार्यबल है। भारत में व्यापार की स्थिति को सुधारने की दिशा में सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य बल उपलब्ध कराना वास्तव में स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने की उनकी प्रतिबद्धता है।
उसी प्रकार, स्टार्ट अप इंडिया स्कीम देश में बिजनेस और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सही कदम है।
ई-पोर्टल के माध्यम से सुशासन, सभी नागरिकों को डिजिटल अवसंरचना से जोड़े जाने से डिजिटल इंडिया कैम्पेन काफी सफल रहा है। 40,333 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ा गया है और 94,689 किलोमीटर लम्बी केबल बिछाई गई है। मोडिफाइड स्पेसिफिक इन्सेंटिव स्कीम कार्यक्रम के तहत हमने लगभग 1.18 लाख करोड़ रूपए का निवेश प्राप्त किया है।
यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब एक ऐसे साफ-सुथरे एवं पारदर्शी तंत्र के द्वारा किया गया है, जो पिछली सरकार की नीतियों के बिल्कुल उलट है। सरकार ने सारे डाटा प्लेटफॉर्म सामने रखे हैं एवं उन आंकड़ों तक आम जनता की सीधी पहुंच है। 100 विभाग के 21,207 डाटासेट इंटरनेट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तथापि, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 21 लाख (2.1 मिलियन) कागजात डाउनलोड किए गए हैं, जो दिखाता है कि आज पारदर्शिता है और लोग अब और भागीदार एवं जागरूक हैं। आज इस देश का कोई भी नागरिक 4.77 लाख केन्द्रीय और राज्य सरकार की उपस्थिति को बायोमेट्रिक्स अटेंडेंट सिस्टम के माध्यम से देख सकता है। क्या इससे सरकार की छवि में सुधार नहीं हो रहा है और अपनी जनता के साथ सरकार के बीच विश्वास नहीं बढ़ा है? वह विश्वास जिसे पिछली सरकार ने पूरी तरह तोड़ दिया था।
किसी देश में रोज़गार के सृजन और विकास के लिए उस देश में स्थिरता का होना जरूरी है। साथ ही साथ, पूरे विश्व से समर्थन भी चाहिए। आज पूरे विश्व में स्पष्ट सोच वाले नेता के नेतृत्व में भारत की छवि में तीव्र सुधार हुआ है, परंतु देश के अंदर ही उनकी छवि को गिराए जाने की कई कोशिशें की जा रही हैं।
एन.डी.ए. सरकार ने नई योजनाओं के सृजन एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच एक आवश्यक संतुलन बनाया है। यदि आप दो साल पूर्व की स्थिति को देखें, तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार ऐसी होगी जो स्वच्छता को एक राष्ट्रीय अभियान बनाकर इस काम को करेगी, गरीब से गरीब को भी को एल.पी.जी. उपलब्ध कराएगी, जो लकड़ी और कोयले में खाना बनाते थे, प्रत्येक परिवार के पास एक बैंक खाता होगा, सभी के घर में बिजली होगी? आज यह सब एक वास्तविकता है। इसके साथ-साथ आज तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (9.27 करोड़ पॉलिसियां), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (2.35 करोड़) और अटल पेंशन स्कीम के माध्यम से आज सभी को बीमा उपलब्ध है और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि 21 करोड़ जन-धन खाते खोले गए, जिनमें लगभग 33,074.90 करोड़ रूपए जमा हुए हैं।
अब मैं इस सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति का वर्णन करना चाहता हूं, वह है- "मेक इन इंडिया"। अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 के बीच भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 48 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। लगभग 207,527.38 करोड़ रूपए का निवेश भारत में आया है। यहां तक कि आर्थिक सर्वे ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है। हमने व्यापार करने वालों की सूची में 12 स्थान ऊपर उठकर 130वां स्थान पाया है। विश्व बैंक एवं के.पी.एम.जी. की सहायता से औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग द्वारा किए गए "Assessment of State Implementation of Business Reforms" से आसानी से व्यापार किए जाने वाली जगहों के चुनाव में मदद मिली। गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश उन राज्यों में है, जहां आसानी से व्यापार किया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदम आसानी से व्यापार किए जाने वाले की दिशा में उठाए गए कदमों एवं उनके कुशल कार्यान्वयन के ज़मीनी उदाहरण हैं। विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से विकास लाने की दिशा में कई चुनौतियां हैं, परंतु उठाए गए कदम ठोस हैं एवं भविष्य में आने वाली अनिश्चितता से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।
उससे भी बढ़कर, बजट में उठाए गए कुछ कदम, कम्पनी अधिनियम में बदलाव, टैक्स व्यवस्था में सुधार, बैंकों का पुनर्वित्तीयकरण, अदायगी में 90 दिनें से अधिक की देरी होने पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाने का सरकार का निर्णय, कम्पनी खोलने के लिए उसके पंजीकरण की संक्रिया को आसान बनाना, इत्यादि कुछ ऐसे छोटे-छोटे कदम हैं, जिससे भारत में व्यापार करना और आसान हो जाएगा।
दूसरी महत्वपूर्ण नीति अंतर्देशीय नौवहन अधिनियम के भविष्य पर सीधा प्रभाव डालेगी, जिससे माल ढुलाई के लिए नदियों के मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा, जोकि परिवहन के तीनों माध्यमों में सबसे सस्ता है। इन उपायों का फल तो भविष्य में मिलेगा, परंतु सरकार ने सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग का भी पूरा ध्यान रखा है।
हम लोग विश्व की अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। दूसरे देशों की तरह हमारे देश के समक्ष भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिन पर काबू पाए जाने की आवश्यकता है। कुपोषण, भुखमरी, किसान कल्याण, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना इत्यादि वे चुनौतियां हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जिन पर काबू पाना है। इसी प्रकार कई और मुद्दे हैं। ये वे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को निरंतर सोचना है और मानवता की सेवा के लिए हर प्रकार के कदम उठाए जाना है। एक जिम्मेदार विपक्ष इस संबंध में हमेशा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, नीतियों और स्कीमों की आलोचना कर सकता है। माननीय सदस्यों में से बहुतों ने इन मुद्दों पर अपनी राय रखी है। तथापि, यदि आप कांग्रेस द्वारा पिछले कुछ महीनों में की गई चर्चाओं की ओर ध्यान दें तो उनका ध्यान इसी ओर है कि समाज में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा विचार जनता के मन में फैलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। असहिष्णुता की बात की गई, माननीय मंत्रियों पर निराधार आरोप लगाए गए और यह क्रम चलता रहा है। वे हज़ार बार झूठ बोलकर उसे सत्य साबित करने की कोशिश में लगे हैं। यदि आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा शुरू की गई किसी भी स्कीम को देखें तो आप पाएंगे कि हरेक योजना देश के नागरिकों की भलाई के लिए है न कि राजनीतिक हितसाधन के लिए। हमारा लक्ष्य केवल मानवता की सेवा है, जिसे मैं कहता हॅं ""सबका साथ-सबका विकास""।
कांग्रेस इस सरकार को ऐसे निरर्थक मुद्दों के चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश में है और उसके लिए हो-हल्ला मचाती है। यह इस स्थिति तक पहुंच गई है जहां पर वे यह जान ही नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। वास्तव में वे राजनीति के फेर में अपनी यह समझ खो बैठे हैं कि भारत को राजनीति से कैसे ऊपर रखा जाए।
मैं समझता हॅं कि हमें उनके अपने ही वव्तव्य की याद दिलानी होगी। यू.पी.ए. के एक आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था ""नीतियों की आलोचना का हमेशा स्वागत होना चाहिए। लेकिन, नीतियों की आलोचना के क्रम में यदि आप यह आरोप लगाएं कि नीति भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई थी, तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं।""
उसी प्रकार, आज आलोचना नीतियों अथवा देश की बेहतरी के लिए नहीं की जा रही है बल्कि यह सरकार के कार्यकरण में बाधाएंì उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जा रही है। आज राष्ट्रहित के ऊपर उनका हित हावी हो गया है। उन्होंने इस बजट की आलोचना की है जो ग्रामीण भारत एवं आम आदमी को हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगी।
जिस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सरकार के दर्शन को रेखांकित करते हुए अपना अभिभाषण दिया था, राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने वव्तव्य दिया था कि यह एक ऐसा अभिभाषण था, जिसमें कुछ भी नया नहीं था। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हॅं कि सरकार जन कल्याण के लिए कई नई और नवोन्मेषी स्कीम लाई है, जिनमें से कुछ के बारे में तो हमने स्पष्ट तौर पर चर्चा की है। फिर भी, महत्वपूर्ण है कि जब सरकार के गठन के प्रारंभ से ही इन स्कीमों को लागू किया गया और उन्हें प्रभावी ढंग से वित्तीय और अन्य स्रोतों से मदद मिली है। यहां तक कि राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण में भी जन-धन योजना, स्वच्छ भारत और तीन बीमा एवं पेंशन स्कीमों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की गई। यह हमारी सरकार की सुनियोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दृढ़ संकल्प एवं उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का समावेशी विकास का जो लक्ष्य है, वह 23 फरवरी के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से दिखता है।
मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि रेल के साथ-साथ एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। देश के लगभग 160 विमान पत्तनों को 50 करोड़ रूपये से 100 करोड़ की लागत से विकास करने का सरकार का निर्णय सराहनीय है। इसस निश्चित तौर पर रेल के विकास के साथ-साथ हवाई सेवाओं के विकास से देश की तरक्की को नए आयाम मिलेंगे। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार की संभावनाएंì हैं। राजस्थान में देश एवं विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के एयरपोर्ट को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हॅं। कोटा देश में शैक्षणिक नगरी के रूप में पहचान रखता है तथा हाड़ौती क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल स्थित हैं। इसके अलावा कई औद्योगिक इकाईयां भी हैं। यहां देशभर से लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी एवं लाखों पर्यटक रेलगाड़ी द्वारा कोटा आते हैं। यदि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के अंतर्गत कोटा एयरपोर्ट को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाता है तो कोटा में देशभर से पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों, पर्यटकों एवं उद्योगपतियों को आवागमन में सुविधा रहेगी। कोटा में एयर कनेक्टिविटी के विकास से कोटा का भी विकास होगा।
रोज़गार की दृष्टि से देश भर में कई औद्योगिक इकाइयां/राजकीय उपक्रम रूग्ण और बंद होने की कठिनाई से गुजर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भी सरकार का राजकीय उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) कई वर्षों से घाटे में चलने के कारण रूग्ण हो गया है। इससे हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं तथा उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि केंद्र सरकार आईएल को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे तो यह उपक्रम पुनः चालू हो सके।
माननीय मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 28.5 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया है। कोटा-बूंदी-झालावाड़ सहित हाड़ौती सम्भाग में बरसात का सरफेस वाटर है। इसे टेप करके कई लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता है। इससे हम अधिकतम असिंचित क्षेत्र को सिंचित कर सकेंगे। इसके अलावा, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि किसान लागत मूल्य आयोग की पुनः समीक्षा करके किसान की फसल में लागत के आधार पर अनाज, दलहनों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि किसान को उसकी फसली लागत के उचित मूल्य के साथ-साथ उसका मुनाफा भी मिल सके। साथ ही, बाज़ार हस्तक्षेप योजना को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। कई बार बाज़ार में फलों, सब्जियों एवं अन्य नाशवान वस्तुओं के दाम कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से चर्चा करके इन वस्तुओं की खरीद हेतु उचित प्रावधान करने की आवश्यकता है।
मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मनरेगा में बजट आवंटन का विशेष ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि मनरेगा के अंतर्गत कृषि मद में किसान के खेत को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तार की फेंसिंग कराई जाए। हाथ से गड्ढे खुदवाकर तार की बाड़बंदी कराई जाए जिससे किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार द्वारा उठाया गया रोडमैप नज़र आता है, जो देश के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। जहां एक ओर हमारी योजनाएं जन केंद्रित हैं, कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हैं, देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में व्यापार करने की क्षमता को विकसित करने और देश में निवेश आमंत्रित करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि "You cannot connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future." एक प्रभावी नेता और दृढ़ संकल्पित सरकार के नेतृत्व में देश यह विश्वास कर सकता है कि देश की बेहतरी के लिए सभी डॉट्स को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता है। पिछले दो सालों में इसने बेहतर भविष्य का आधार रखा है और लोगों के कल्याण के लिए बेहतर स्कीमें लाई हैं। उनमें से कुछ का फल फिर मिलेगा। इस प्रक्रिया में, हमेशा बाधाएं आएंगी। जैसा कि अटल जी ने कहा था-
""विपदाएं आती हैं, हम न रूकेंगे, हम न रूकेंगे, आघातों की क्या चिंता, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे।""
*SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I thank His Excellency, the President of India, for his address in the joint session of the Parliament. Despite adverse world figures, India stands strong today with a GDP over 7%. This has been possible because unlike the previous Government, the present Government has worked towards economic development and social justice delivery of services in a time bound manner. I am in complete agreement with the Honourable President that the three major thrust areas of the Government are "Garibon ki Unnati"(Poverty Eradication), Kisano ki Samriddhi (Farmer's Prosperity) and "Yuvaon ko Rojgaar" (Massive Employment Generation). In addition to this, the Government has also given a priority to infrastructure growth while addressing the erstwhile stagnation in a given large number of critical development areas such as education, health, women's safety and rural economy.
The journey to development will be incomplete if the poor do not share its fruits. The Prime Minister's Jan Dhan Yojana, the world's largest financial inclusion programme, is a shining example in this regard. The Government has indeed ensured, "Sabka Saath, Sabka Vikas" by creating opportunity for all sections of society in order to achieve holistic inclusive growth. The Government has made tremendous progress by opening almost 12.54 crores bank accounts (as of last year) against the original target of 7.5 crore bank accounts for unbanked households. The scheme lays the foundation for Direct Benefit Transfers based on the JAM trinity - Jan Dhan, Aadhar, Mobile that will help bring down the cost and leakages from Government programmes. Moreover, Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Bank is proposed to be set up which would create a financial institution for providing funding to 5.77 crore micro and small business entities engaged in manufacturing, trading and services. The Government has also fixed a target of providing housing to all the families till 2022. In this regard, the Government provides financial assistance to States/UTs at the rate of Rs. 1.5 lakh per Economically Weaker Section(EWS) house under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).
The Government has also expanded the welfare system and focused on ways to make it more effective and efficient in form of Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana dealing with old-age insurance, health and accidents. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana covers accidental death risk of Rs. 2 lakh for a premium of just Rs. 12 per year. Atal Pension Yojana provides a defined pension and Government will contribute 50% of the beneficiaries' premium limited to Rs. 1,000 each year, for five years, in the new accounts opened before 31st December, 2015.
In spite of inheritance of agrarian crisis from the previous Government, today, the present Government has brought about a reformation in the agriculture sector as it believes that agriculture is a critical sector of the Indian economy which forms the backbone of the food security mechanism of our country. In order to enhance irrigation facilities in the country and also provide Har Khet ko pani, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana(PMKSY) has helped in irrigation at field level, improve farm water use efficiency to reduce wastage of water, enhance adoption of precision-irrigation and other water saving technologies (More crop per drop). The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a unique crop insurance scheme initiative of the Government announced recently which will let farmers pay a very low premium of 2% of the sum insured for Kharif crops, 1.5% for Rabi Crops and 5% for horticulture and cash crops which would be a boon for the helpless farmers. National Soil Health Scheme, increased production by way of organic farming, creation of long-term irrigation fund, agricultural credit, interest subvention to the agricultural credit and other such similar schemes have given a strong voice to the farming community in spite of the shortage of rainfall in the last two years.
I would also like to thank the Honourable President for acknowledging the Government's initiative to transform India through the 'Make in India' initiative. This initiative has created a conducive environment for foreign investment and modern and efficient technology. This has greatly improved ease of doing business in India and has made India an attractive destination for investment. The recently held 'Make in India' week in Mumbai witnessed a business commitment of Rs. 15.20 lakh crore in investment which shows that India has indeed taken a lion's step in the manufacturing sector. Renewable energy sector is one of the core sectors indentified under the Make in India initiative to attract investment by expanding capacity of power generation from renewable energy sources and also to boost the manufacturing activity, thereby creating jobs in the sector. In pursuance to total renewable energy target of 175 GW by 2022, it is estimated that about 4.50 lakh full-time equivalent jobs are likely to be created.
The Government has also tried to weed out unemployment plaguing the economy by its Skill India project, wherein the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 and the National Skill Development Mission has given a huge impetus to job growth in the country by seeking to converge, coordinate, implement and monitor skilling activities on a pan-Indian basis. I thank the Honourable Prime Minister for taking this visionary step for the youth that will bear fruit both immediately as well as in the future.
The Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) is a path-breaking reform for realizing the Hon'ble Prime Minister's vision of affordable and accessible 24x7 Power for All. It is another decisive step furthering the landmark strides made in the power sector over the past one and a half years, with the sector witnessing a serious of historic improvements across the entire value chain, from fuel supply (highest coal production growth in over 2 decades), to generation (highest ever capacity addition), transmission (highest ever increase in transmission lines) and consumption (over 2.3 crore LED bulbs distributed).
In order to ensure safety and security of women, as correctly pointed out by the Honourable President, the Government has brought in Emergency Response Systems, Victims compensation Fund and Cyber-crime prevention against women. In addition to these, the Government has also launched Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme for survival, protection and education of girl child. It aims to address the issue of declining Child Sex Ratio (CSR) through a mass campaign across the country targeted at changing societal mindsets and creating awareness about the critically of the issues. The Honourable President's Address also mentioned about the Swachh Bharat Mission which seeks to provide each household, access to toilet by 2019. Against the target of building one lakh toilets seats by March 2016, work has commenced in around 19 lakh individual toilets and 5.91 lakh toilets have been constructed since 2.10.2014. Besides, 28,948 public toilets seats have been constructed till December, 2015.
Furthermore, with respect to Mumbai, I welcome the President's vision on the high speed Rail passenger corridor from Ahmedabad to Mumbai being undertaken with the assistance of the Government of Japan. The SPV for implementing such a high speed project would also provide Indian Railways with high-end technology advancements and new manufacturing capabilities.
To conclude, I would like to thank the Government for the brilliant initiatives taken for progress in the past year. I sincerely hope that the Government continues and improves its economic and social policies in order to ensure that India becomes a global leader in the near future.
*श्रीमती रमा देवी (शिवहर) ः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार क्या करने वाली है, इसका लेखा-जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु ठोस नीति का उल्लेख है। अभिभाषण के शुरूआत में ही राष्ट्रपति जी ने ऐसे भारत के निर्माण की बात कही है, जो भविष्य में पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होगा। ऐसा सशव्त एवं दूरदर्शी भारत जो लोगों को विकास के वे सारे अवसर मुहैया कराएगा, जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। विकास का यह सिद्धांत ""सबका साथ-सबका विकास"" में निहित है और यही सरकार का मूलभूत सिद्धांत है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से ""गरीबों की उन्नति"", ""किसानों की समृद्धि"" और ""युवाओं को रोजगार दिलाने"" पर केंद्रित की है। देश में व्याप्त गरीबी के प्रति चिंता व्यव्त की है तथा इसके पूर्ण निवारण, सहायता एवं सशव्तिकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है, जोकि सराहनीय है।
वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के दो पंखों पर सवार होकर ही मानव अभिलाषा उड़ान भरती है। सरकार इन्हीं के माध्यम से इस उद्देश्य को संभव करने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रयोजन में सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास और ऐसी सब्सिडियों पर अधिक जोर दिया है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद को तब जरूर मिले, जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो। महत्वाकांक्षी ""प्रधानमंत्री जन-धन योजना"" संसार का सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए 21 करोड़ से भी अधिक खातों में से 15 करोड़ खातें चालू हालत में हैं, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा हैं। यह कार्यक्रम मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया है, जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा मुहैया कराता है।
सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन नई योजनाएं ""प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना"", ""प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"" और ""अटल पेंशन योजना समाज"" शुरू की हैं, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएंगी।
सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। 25 जून, 2015 को प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों, शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन में आगामी 5 वर्षों में सभी 4041 शहरों को शामिल किया जायेगा। इस मिशन के तहत पहले वर्ष में ही 27 राज्यों के 2011 शहरों को शामिल किया गया है। चौबीस हज़ार छः सौ करोड़ रूपए की लागत से चार लाख पच्चीस हज़ार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है।
किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक वहां की युवा शव्ति पर आधारित होता है। आज हमारा देश विश्व का एक ऐसा देश है, जहां युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। किंतु, पिछली सरकार में युवाओं के विकास एवं उनके लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराने पर गंभीरता से धन नहीं दिया गया। जिसके कारण युवाओं की बेरोजगारी भी पिछली यू.पी.ए. की सरकार की प्रमुख समस्या थी। वैसे बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने की बात एवं देश की आबादी के बड़े हिस्से को ""मेक इन इंडिया"", ""स्टार्ट अप इंडिया"" एवं ""स्किल इंडिया"" स्कीम के उद्देश्य से और अत्यधिक हुनरमंद बनाने की बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है। स्किल इंडिया मिशन में तेजी आ चुकी है और इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
देश में संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है तथा ""शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत"" के निर्माण की बात की है। स्वच्छ भारत की भावना इस बात में परिलक्षित होती है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के लिए चार लाख सत्रह हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ""स्वच्छ भारत मिशन"" एक सामुदायिक अभियान का रूप ले चुका है।
इसके अलावा, राष्ट्रपति जी ने मई 2018 तक सभी गांवें में बिजली, सोशल मीडिया, आर्थिक नीति, कृषि-रेल नेटवर्क, हाई स्पीड ट्रेन, नमामि गंगे, जल क्रांति अभियान, जलमार्गों, स्वच्छ इपधन, सुगम्य भारत अभियान, पर्यटन, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर सरकार की आगामी नीतियों का उल्लेख किया है, जो कि अपने आप में संतुलित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की आगामी नीतियों द्वारा देश की प्रत्येक जनता के विकास पर ध्यान दिया है। इस अभिभाषण से देश का हर वर्ग आशान्वित है।
*श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़ ः मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हू । पहली बार किसी सरकार ने गांव, गरीब किसान एवं युवा के कल्याण के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आए हैं । निश्चित रूप से इस दर का आधारभूत विकास होना इसमें ग्रामीण विकास पर भी पूरा बल दिया । मैं इसका समर्थन करता हूं ।
*SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): First of all, I express my indebtedness and sincere thanks to our beloved Leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi AMMA for giving me this great opportunity to express my views on the Motion of Thanks on the President's Address.
A strong and forward-looking India that places within the reach of its people the opportunities and development promised by our Constitution. This development philosophy is captured in 'Sabka Saath, Sabka Vikas'. In Tamil Nadu our Hon'ble Chief Minister Amma has adopted the vow Makkalal Naan, Makkalukkakka Naan which means " I am by the People, I am for the People". Amma is very keen that the empowering rays of opportunity should reach the every person. Poverty Eradication, Farmers' Prosperity and Massive Employment Generation has given utmost priority.
Tamil Nadu under the dynamic leadership of Puratchi Thalaivi Amma has been implementing various schemes for the betterment of poor and deprived people. There is saying in Hindi: "Roti, Kapda, Makan", "Food, Clothes and House to live" are mandatory for all. One of the first decisions of the Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma on assumption of office in May, 2011 was to announce and implement the free supply of 20 Kilogrammes of rice per month through the Public Distribution System to about 1.83 crore families in the State.
In Tamil Nadu Puratchi Thailavi Amma has been implementing the provision of 20 kg free rice and distribution of dhoti-saree for all poor people in Tamil Nadu under Public Distribution System. Amma's "Tamil Nadu Vision 2023" envisages provision of houses for all poor in the State.
I wish that the Union Government would focus and implement these three scheme all over the country. As rightly expressed by the Father of Our Nation Mahatma Gandhi that "Poverty is worst of violence". Therefore the poorest of the poor are entitled to the first charge on the nation's resources. Poverty alleviation and removal of destitution is the most sacred moral responsibility of the Government and its constituents. Experts say that Financial inclusion and social security are the two wings on which human aspiration takes flight. Food security, Housing for All and subsidies that reach those who need them the most, when they need the most. Our Amma is tirelessly working on this. Her slogan AMAITHY, VALAM, VALARCHI is truly fetching great results in the socio-economic development of the people of Tamil Nadu.
Tamil Nadu's Universal Public Distribution System commended both within India and elsewhere is a model food security programme. This vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages. Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest.
The Amma Canteen Scheme, a brain child of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by Governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact on keeping a check on food prices in Tamil Nadu. In Amma canteens idlis with sambar is supplied at Re 1 and curd rice at Rs. 3 and sambar rice at Rs. 5. The availability of food at such lowest prices really penetrated deep into the hearts of the poor, deprived and under-privileged people of Tamil Nadu. This model scheme which provides food for all poor at the bare minimum price need to be implemented throughout the country.
There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu. I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt and Amma Cement programmes which ensure availability at reasonable and other factors. These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities. VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices.
I once again thank my beloved leader Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for giving me this opportunity.
*DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I would like to express following views in connection with Motion of Thanks on Hon’ble President’s Address.
There is no clear cut mention about the M.S.P. of rice for the farmers as per the recommendation of Swaminathan Committee. Though Hon’ble President has attempted to focus on farmers and farmers in community yet there is absence of proper Krishak Bazaar/markets through which the farmers can sell their agricultural products in proper price. Organic farming should not only be focused on North East India but also should be emphasized in other parts of the country.
There is no mention on judicial reforms. Speedy judicial mechanism should be evolved so that the downtrodden, backward societies, women can get justice in time.
There is no mention for the preservation of our rich cultural and natural heritage of country. I would request the Government to emphasize on the subject. Skill development training programme should be more broad based, including Odisha should reach each corner of our country. There is need for more educational reforms for training to higher education which does not find place. There is more need for focusing on our employed youths so that they can play very important role for our national development. More funds should be attributed on BRSF, IOP and secondly on backward parts of our country including Naxal affected. So that the youths can be brought in the mainstream of our society. Federal structure of our country should be properly respected.
These are some of my few observations and I want to thank our Hon’ble President of India for his address to the Joint Session of Parliament.
*श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः बजट सत्र में ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर पूरे देश के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र होती है, क्योंकि यह सरकार की तरफ से पहला वव्तव्य होता है, जो पूरे साल के कार्य दिशा की ओर इशारा करता है। यह महज एक रिचुअल नहीं है। इसमें जनता की आस टिकी रहती है कि राष्ट्राध्यक्ष जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। लेकिन पिछले 20-25 साल के संसदीय जीवन को जब मैं याद करता हॅं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक रिचुअल बन कर रह गई है कि सत्र आरंभ होना है तो प्रेसिडेंट का अभिभाषण हो जाए, क्योंकि रूल बुक ऐसा करने को कहती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महानुभव मेरी सोच से इत्तिफ़ाक नहीं रखते हों, लेकिन मेरा संसदीय अनुभव कहता है कि सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, सिर्फ कर्टसी करती है........ पार्लियामेंट की परिपार्टी है तो प्रेसिडेंट बोलेंगे और हम सुन लेंगे। उसमें क्या-क्या नहीं था, इसकी खामियां निकालेंगे। मैं ज़रा इससे अलग बात रखना चाहता हॅं। कल के अभिभाषण में प्रेसिडेंट ने ज़ोर देकर कहा है कि गरीबी हिंसा का बिगड़ा रूप है। उन्होंने सच कहा। प्रसिद्ध गीतकार व कवि साहिल लुधियानवी ने कहा है-
मुफलिसी हिस ए लताफत को मिटा देती है, भूख आदव के सांचे में नहीं ढ़ल सकती।।
मतलब कि गरीबी कोमल भाव को मिटा देती है और भूखे आदमी से आप अनुशासन की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए माननीय प्रेसीडेंट ने सही कहा है कि गरीबी हिंसा का बिगड़ा हुआ रूप है...
मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारी यह संसद गरीबी के मुद्दे से आगे नहीं बढ़ सकती है। आज से 40-45 साल पहले इंदिरा गांधी गरीबी हटाओं का नारा देकर सरकार में आई थी, और आज भी हमारे प्रेसिडेंट को अपने अभिभाषण में यह कहना पड़ रहा है कि गरीबी हिंसा का बिगड़ा हुआ रूप है। साल दर साल बीतते गए लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रहा। पिछले साल बजट सत्र के प्रारंभ में भी माननीय प्रेसिडेंट ने लगभग वही बातें की थी, ये देखिए ः-
(1). महंगाई रोकना सरकार की प्राथमिकता, (2). प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी, (3). हर राज्य में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. खुलेंगे, (4). कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की योजना, (5). महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण और "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं" अभियान, (6). सार्वजनिक स्थानों पर पांच साल में वाई-फाई, (7). हाई स्पीड ट्रेन की योजना, (8). 2022 तक हर किसी को पक्का घर, पानी और 24 घंटे बिजली, (9). अविरल स्वच्छ गंगा पर ज़ोर, एवं (10). आतंकवाद पर जीरो टॉलेरेंस की नीति और इस वर्ष भी कमोबेश मुद्दा वही रहा। ये देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की दस प्रमुख बातें हैः-
(1). सबका साथ-सबका विकास हमारा लक्ष्य, (2). पी.एम. जन-धन योजना सबसे सफल योजना, (3). 2022 तक सबको घर देने की योजना, (4). गरीबों की उन्नति सरकार का लक्ष्य, (5). 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी, (6). गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता, (7). सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन लागू किया, (8). सरकार ने 6 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब बांटे, (9). तीन नई बीमा योजना की सरकार ने शुरूआत की एवं (10). स्किल इंडिया से रोज़गार की ट्रेनिंग।
शिक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे, रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, 100 दिन में पेश होगा महिला आरक्षण बिल, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ेगा, मनरेगा का भी हर साल ऑडिट होगा, युवा हमारे देश के भविष्य हैं, उनके लिए रोज़गार के अवसर देना हमारी प्राथमिकता, 76 लाख लोगों को रोज़गार की ट्रेनिंग दी गई, मेक इन इंडिया अभियान से 39 फीसदी विदेशी निवेश बढ़ा, मुद्रा योजना के तहत 1 लाख करोड़ के लिए लोन दिए गए, जापान की मदद से मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू, पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास पर सरकार का ज़ोर, सरकार का मिशन स्वस्थ भारत-स्वच्छ भारत, प्राइमरी स्कूलों में 5 लाख टॉयलेट बनाए गए, सरकार ने फूड प्रोसेसिंग फंड का गठन किया, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिसिन पर ज़ोर, एक हज़ार कानून खत्म करने पर काम चल रहा है, जल संचय के लिए जल क्रांति योजना, छोटे पदों पर नियुव्ति के लिए खत्म किया जा रहा है इंटरव्यू।
उन्होंने 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के प्रत्येक परिवार को घर में जल, बिजली और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए सभी सांसदों से संकल्प लेने का अनुरोध किया। साल दर साल मुद्दा एक ही रहता है। क्या ये सभी सदस्यों के लिए सोचने के लिए गंभीर मसला नहीं है।
मेरे सुझाव इस प्रकार हैं-
1. काला धन सबसे अत्यधिक रूप से बाबाओं, नकली संत, मंदिर तथा अन्य संस्थाओं के पास है, उसे निकालकर गरीब वंचित वर्गों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर लगाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं?
2. गरीब, वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए फ्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
3. 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य स्कूली शिक्षा और बाल मज़दूरी को रोकने का क्या प्रयास किया?
4. आसाम, बंगाल के चाय बागानों के मज़दूरों के शोषण को कब रोकेंगे, उनकी न्यूनतम मजदूरी को 250 से 300 रूपए कब करेंगे?
5. कोठारी आयोग, मुचकन द्विवेदी कमेटी द्वारा शिक्षा के बारे में वंचित गरीबों के लिए सामान्य एवं सुनिश्चित एवं फ्री शिक्षा व्यवस्था कब लागू करेंगे?
6. शिक्षा एवं स्वास्थ्य माफियाओं पर कब तक अंकुश लगेगा?
7. सभी तरह की प्रतियोगिता में अनिवार्य साक्षरता को खत्म करें।
8. डोनेशन, रि-एडमिशन एवं निजी हाथों में जा चुकी कोचिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए।
9. 33 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए आपका विज़न नहीं है, क्या कुछ करेंगे?
10. न्यायपालिका में लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया जाए। साथ ही साथ, सामान्य अवसर गरीबों को देने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए।
11. सभी तरह के निजी ठेकों में 50 प्रतिशत आरक्षण हो, ताकि गरीबों को अवसर मिले।
स्वतंत्र भारत में पहली बार 2006 में प्रोफेसर थोराट कमेटी का गठन किया गया जोकि एम्स में दलित छात्रों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव की जांच करने के लिए बनाई गई। एक साल बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट में बताती है कि प्रत्येक दस में से सात छात्र भेदभाव का शिकार होते हैं। दलित छात्रों को शिक्षण संस्थानों में मिलने वाली स्पेशल टय़ूशन की व्यवस्था की नहीं जाती थी जो कि कानूनन जरूरी थी। लगभग सभी दलित छात्रों को एक्सपर्ट जहां भी मौका मिलता, वे बेहद कम अंक देते थे। उन्हें आंसरशीट का फीडबैक भी नहीं दिया जाता था। प्रैक्टिकल क्लास में दलित छात्रों को बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता था। दलित छात्रों को विरले ही कभी क्लास रिप्रजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर बनाया जाता है। छात्रावास में उन्हें बारंबार प्रताड़ित किया जाता है। दलित छात्रों की संख्या कम रहती, इसलिए उन्हें सोशियली बाईकॉट करना आसान होता है अन्य छात्रों के लिए। उन्हें खेल से लेकर डाईनिंग और कॉमन रूप तक में एक तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है। दलितों को टार्गेट करके रैंगिंग की जाती है। यह रही देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स की बात।
अब आई.आई.टी. के बारे में जानिएः-पहले एक जानकारी दे दॅं कि आई.आई.टी. और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए जो कोचिंग संस्था है, पूरे देश में उसकी सालाना टर्न ओवर बकौल एसोचैम-दस हज़ार करोड़ सालाना है। इन पैसों से कम से कम 30-40 आई.आई.टी. आराम से चल सकते हैं। यह बताता है कि हमारी स्कूली शिक्षा कितनी कमज़ोर है।
अब आई.आई.टी. में दलित छात्रों की स्थिति पर गौर कीजिएः- देश के सात आई.आई.टी. में आरक्षण कानून के मुताबिक 1237 सीट दलितों के लिए आरक्षित है, लेकिन इनमें से 700-800 सीट हमेशा खाली रह जाती है। जो दलित छात्र मेहनत-मशक्कत करके वहां पहुंच भी जाते हैं, उन्हें साल के अंत तक किसी न किसी रूप में अयोग्य साबित करके बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आपको बताता चलॅं कि इस संस्था में पास होने के लिए कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं है। कभी छात्र 60 प्रतिशत अंक लाकर भी फेल माना जा सकता है और कभी छात्र 40 प्रतिशत अंक पाकर भी पास घोषित किया जाता है। इस अनियमित रिजल्ट पैटर्न का सबसे ज्यादा खामियाजा दलित छात्रों को भुगतना पड़ता है।
राज्यों के 88 फीसद स्कूल्स में दलित छात्र जातीय भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। 79 फीसद स्कूलों में दलितों को मिड डे मील के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है, उन्हें अलग खाना पड़ता है। सरकार का आंकड़ा बताता है कि 74 फीसद दलित लड़के और 71 फीसद लड़की कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक जाते-जाते स्कूल छोड़ देते हैं। और जो बचे दलित छात्र आगे की पढ़ाई के लिए आगे पढ़ते हैं, उनके साथ हर कदम पर कठिनाई बढ़ती जाती है, खासतौर से उन जगहों पर जहां मौखिक परीक्षा होती है।
देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 70 फीसद टीचर और एक्सपर्ट फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं जबकि पूरे देश में फॉरवर्ड कास्ट की संख्या 15 से 18 प्रतिशत के लगभग है और लगभग उतने ही दलित भी हैं देश में। लेकिन दलित टीचरों और एक्सपर्ट की संख्या सिर्फ 6 फीसद है उच्च शिक्षण संस्थानों में। ऐसे में अक्सर जब कोई दलित या पिछड़ा छात्र रिटिन पास कर इंटरव्यू में पहुंचता है तो उसके सामने एक्सपर्ट के रूप में कोई न कोई फॉरवर्ड कास्ट का ही होता है। हर पैनल में फॉरवर्ड कास्ट की संख्या ज्यादा होती है और रिटिन में अच्छे खासे अंक लाने के बावजूद भी वे अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं।
देश की सरकारी और प्राइवेट कुल मिलाकर 633 युनिवर्सिटी, 24120 कॉलेजों और 6772 शिक्षण संस्थानों में किए गए सर्वे में पाया गया कि मुस्लिम, दलित और ओ.बी.सी. शिक्षकों की संख्या बेहद कम अनुपात में है, उनकी जनसंख्या के समानुपात में। अपर कास्ट टीचर 62.5 फीसद, जबकि देश में इनकी जनसंख्या 15 से 18 फीसद ही है। मुस्लिम टीचर 3.2, फीसद जबकि देश में इनकी जनसंख्या 14 फीसद है। ओ.बी.सी. टीचर 21 फीसद, जबकि देश में इनकी जनसंख्या 40.1 फीसद है। एस.टी. टीचर 1.99, फीसद जबकि देश में इनकी जनसंख्या 8.6 फीसद है। और एस.सी. टीचर 6.95, फीसद जबकि देश में इनकी जनसंख्या 16.6 फीसद है।
पिछले कुछ सालों में देश के विभिन्न कॉलेजों और युनिवर्सिटी में कुल 29 छात्रों ने आत्महत्या की जिसमें 19 दलित छात्र हैं। जबकि इन कॉलेजों और युनिवर्सिटी में दलित छात्र बेहद कम फीसद में है।
भारत में सरकारी नौकरियों की कुल संख्या एक करोड़ 94 लाख है। संगठित निजी क्षेत्र में कुल नौकरियों की संख्या मात्र 87 लाख है। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्र की कुल नौकरियों की संख्या दो करोड़ 81 लाख है, जिसमें दलितों का अधिकार 63 लाख नौकरियों पर बैठता है। यानि अगर सरकारी और निजी क्षेत्र में दलितों का रिजर्वेशन पूरा भी कर दिया जाए तो 63 लाख दलितों को ही लाभ मिल पाएगा, जबकि जरूरतमंद दलितों की तादाद करोड़ों में है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार भारत के कुल रोज़गार का मात्र आठ प्रतिशत भाग संगठित क्षेत्र (सरकारी और निजी क्षेत्र मिलाकर) में है, शेष 92 फीसदी असंगठित क्षेत्र में है। इसका अर्थ यह है कि सुखमय दलित भविष्य की संभावना असंगठित क्षेत्र में अधिक है, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि संगठित क्षेत्र में दलितों की दावेदारी जरूरी नहीं है। इस संदर्भ में यह जानना दिलचस्प होगा कि निजी क्षेत्र में दलितों का भविष्य नौकरियों के क्षेत्र में अधिक है या फिर व्यवसाय के क्षेत्र? हिंदुस्तान लीवर भारत की एक अग्रणी कंपनी है। इसमें फिलहाल 30 हज़ार कर्मचारी और प्रबंधक आदि हैं। अगर वहां रिजर्वेशन लागू होता है तो करीब साढ़े सात हज़ार दलितों के हिस्से आता है। ध्यान रहे, निचले कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल स्तर के कर्मचारियों में दलितों की अच्छी खासी भागीदारी पहले ही होगी, पर कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए देश भर में दो लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने में लाखें रूपये का सामान बेचता होगा। अगर यह कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर श्रेणी में रिजर्वेशन लागू करती हैं तो दलितों के हिस्सेदारी 50 हज़ार की बनती हैं। सरकार, राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी जानते हैं कि निजी क्षेत्र में सप्लायर, डीलर तथा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में दलितों का सुनहरा भविष्य है पर यह बात वे दलितों को बताना नहीं चाहते। दलित आंदोलन इन गूढ़ बातों से अनजान हैं। दलित इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते। निजी क्षेत्र में रोज़गार की उपलब्धता का अपना एक व्याकरण है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के मुताबिक साल 2014 में दलितों के खिलाफ 47064 अपराध दर्ज हुए, यानि औसतन हर घंटे दलितों के खिलाफ पांच से ज्यादा (5.3) अपराध दर्ज हुए। अपराधों की गंभीरता को देखें तो इस दौरान हर दिन दो दलितों की हत्या हुई और हर दिन औसतन छह दलित महिलाएं (6.17) बलात्कार की शिकार हुई। अगर यू.पी.ए.-एक और यू.पी.ए.-दो के दस सालों के शासन के दौरान दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर नज़र दौड़ाएं तो कांग्रेस को खुद पर सोचने के लिए मज़बूर होना पड़ेगा। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार सन 2004 से 2013 के दरम्यान दस सालों में 6,490 दलितों की हत्याएं हुई और 14,253 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए।
ब्यूरो के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी का एक समान ढर्रा दिखता है। साल 2014 में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों में इसके पिछले साल के मुकाबले 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे एक साल पहले 2013 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 2012 के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अपराध की दर भी बढ़ी है, 2013 में यह 19.6 थी तो 2014 में यह 23.4 तक पहुंच गई। दलित हत्याओं के मामलों में भी लगातार इजाफा दिखता है। नब्बे के दशक में जहां ये आंकड़ा पांच सौ के आस-पास बना रहा, वहीं पिछले दशक में ये छह सौ के पार पहुंच गया और 2014 में तो यह 744 तक पहुंच गया। एन.सी.आर.बी. ने साल 2015 के आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं और इस साल के जून तक इन आंकड़ों के आने की उम्मीद है।
साल 2010 में दिल्ली के वर्धमान मेडिकल कॉलेज में सामूहिक रूप से 35 दलित छात्रों के फेल होने का मामला जब तूल पकड़ा तो अनुसूचित जाति आयोग ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसने भेदभाव के आरोपों को सही पाया था। यह मामला सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानें तक ही सीमित नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में लागू दोपहर के भोजन की योजना में भी दलित रसोइये और दलित बच्चों के साथ भेदभाव की ख़बरें सुर्खियां बनती रही हैं।
संविधान के अनुच्छेद 15,38,39 और 46 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किए जाने और एस.सी.-एस.टी. के कमज़ोर तबकों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात कही गई है। इसके लिए कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट (1955) और एस.सी./एस.टी. (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़) एक्ट 1989 लागू है। एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत आई.पी.सी. के मुकाबले कड़ी सज़ाओं का प्रावधान है। इन कानूनों के तहत आने वाले मामलों की तेज सुनवाई के लिए कई राज्यों में विशेष अदालतें भी गठित की गई है। लेकिन लगता है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में कमी के बजाय बढ़ोत्तरी ही हो रही है।
देश में 125 सालों से बहुत सारे दलितों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और जो देश में क्रिश्चियन समुदाय है, उसमें से ज्यादा दलित कनवर्टेड ईसाई हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेजाइन के 61वें सर्वे के अनुसार देश के 90 प्रतिशत बुद्धिष्ट एक तिहाई सिक्ख और एक तिहाई ईसाई दलित और वंचित हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर नये धर्म को स्वीकार किया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दलित एवं वंचित 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति 8.6 प्रतिशत और दलित और आदिवासी दोनों को मिला दिया जाय तो 25 प्रतिशत हो जाते हैं।
अल्पसंख्यक मंत्रालय की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 44.8 प्रतिशत दलित और वंचित तथा 33.3 प्रतिशत जनजाति की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं और इनकी तुलना अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान से की जाये तो मुस्लिम समुदाय की 30.8 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। देश के शहरी इलाके में रहने वाले दलित और वंचित 27.3 प्रतिशत, जनजाति 21.8 प्रतिशत आबादी गरीब हैं, दोनों को मिला दिया जाये तो 49 प्रतिशत दलित और वंचित देश की आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी गरीब हैं।
2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के अनुसार 79 प्रतिशत आदिवासी परिवार और 73 प्रतिशत दलित और उपेक्षित वर्गों का परिवार गांवों में सबसे ज्यादा वंचित होते हैं जबकि 75 प्रतिशत दलित और वंचित भूमिहीन हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करते हैं। दलित और वंचित समाज के एक करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं जिन्हें मजदूरी के एवज में अन्न या 35 से कुछ ज्यादा रूपए दिहाड़ी दी जाती है। कर्नाटक के मंगलौर विश्वविद्यालय के 2012 के सर्वे ने दिल दहलाने वाले आंकड़े पेश किये हैं। देश में 93 प्रतिशत दलित और वंचित गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं।
इंडियन गवर्मेंट रिसर्च इंस्टीटय़ूट के 2014 की रिपोर्ट के अनुसार देश के विद्यालय से ड्रापआउट करने वाले बच्चे दलित और वंचितों के होते हैं। सिर्फ कर्नाटक राज्य में ही 48 प्रतिशत ड्रापआउट करने वाले बच्चे दलितों और वंचितों के होते हैं। स्कूलों में 88 प्रतिशत दलित और वंचितों के बच्चे भेदभाव के शिकार होते हैं और इसी भेदभाव के कारण ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्हें क्लास की सबसे पिछली कतार में बैठना पड़ता है और भोजन करने के लिए भी दूर बैठना पड़ता है।
आज भी देश में 10 में से 7 दलित और उपेक्षित पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं। ये भेदभाव सिर्फ शिक्षा और शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं है, ये भेदभाव स्वास्थ्य सेवा और आहार के क्षेत्र में भी है। मेडिकल फील्ड वर्कर 65 प्रतिशत दलित और वंचितों के घर नहीं जाते हैं। 47 प्रतिशत दलित और वंचितों को राशन की दुकान में प्रवेश तक नहीं मिलता। 64 प्रतिशत दलितों और वंचितों को अन्य समुदाय की तुलना में कम अनाज़ दिया जाता है और 52 प्रतिशत लोगों को दूर से अनाज़ दिया जाता है। हमारे समाज में अब भी छुआछूत मौजूद है और हम अपने को विकासशील और जनतांत्रिक देश कहते हैं, ये है विरोधाभास विकास का।
हरियाणा राज्य में 45 प्रतिशत दलित और वंचितों के बच्चे पांच वर्ष की अवस्था तक सामान्य से कम वजन और कुपोषण के शिकार होते हैं, जबकि 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत दलित और वंचितों के बच्चे रव्ताल्पता से पीड़ित होते हैं।
देश में दलितों और वंचितों पर हर 9 मिनट में 3 महिलाओं के साथ एक दिन में दुष्कर्म होता है, हरेक सप्ताह में 26 लोगों की हत्या होती है और प्रत्येक दिन लगभग 54 दलितों और वंचितों के साथ अत्याचार होता है। हर 9 मिनट में दलितों के साथ अपराध होता है, प्रत्येक दिन 3 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, 2 दलितों की हत्या होती है और चार घर दलितों और वंचितों के जलाए जाते हैं। 30 से 40 दलितों और वंचितों के साथ हर दिन पिटाई की जाती है, 20 से 25 दलितों और वंचितों का अपहरण किया जाता है। दलित और उपेक्षित महिलाओं पर दोहरा-तिहरा शोषण होता है। देश के अंदर एक तिहाई दलित और उपेक्षितों के परिवारों में आधारभूत सुविधा मौजूद नहीं है। गांवों में आज भी लगभग तीस प्रतिशत दलित-उपेक्षितों को पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। 49 प्रतिशत दलित और उपेक्षितों की आबादी को आज भी गांवों में छुआछूत के नाम पर पानी के नज़दीक फटकने नहीं दिया जाता है। देश की जेलों में असमान रूप से दलितों और वंचितों की संख्या ज्यादा है। लगभग 94 प्रतिशत दलित और वंचितों को फांसी की सजा दी गई है।
दलित मुव्ति का मौलिक स्रोत बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का दर्शन है। 29 अक्टूबर, 1942 को डॉ. अम्बेडकर ने भारत के गवर्नर जनरल को दलित अधिकार पर एक लंबा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का पूरा टेक्स्ट अंबेडकर ग्रंथावली-10 में मौजूद है। इसका एक पैरा है- "क्लोज्ड डोर इन गवर्नमेंट कन्ट्रैक्स" यानी सरकारी ठेकों के बंद दरवाजे। इस पैरा में डॉ. अंबेडकर यह बताते हैं कि किस तरह पी.डब्ल्यू.डी. के कुल 1171 ठेकेदारों में सिर्फ एक दलित था। डॉ. अंबेडकर यह मांग करते हैं कि ठेकों में दलितों का एक हिस्सा तय कर दिया जाए। जाहिर है, उनकी नजर में दलित अधिकारों का मतलब महज सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं था।
दलित मुव्ति की चर्चा जब भी और जहां भी होती है, उसका प्रस्थान बिन्दु नौकरियों में रिवर्जेशन होता है, और अंत भी इसी प्रश्न पर होता है। दलित उत्थान की बहसों की धुरी नौकरी ही रहती है। दलित मुव्ति में एक औज़ार के रूप में नौकरियों का बड़ा महत्व है, पर हमें इसकी सीमाओं को भी समझना चाहिए।
*SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The Presidential Address to the nation through Parliament is the proclamation of policies and programmers of the Government for the ensuing year. The Address gives an overall performance of the Government. But it is quite unfortunate to say that the 75 minute long speech of the hon’ble President is not giving any policy directives of the Government. The Address of H.E. is totally disappointing. It only narrates about the performance of the Government during the last 21 months. It can be considered as the Annual Report. Report regarding the performance of the Government in Office. There is nothing new or innovative programme than that of the work report of the Government during the last 21months.
It is regret to say that there is no mention in the Address about the most contentious issues of growing intolerance and threat to the secular fabric of our country.
After this Government assuming power – there is a deliberate attempt to polarize the people in commercial lines. Incidents of growing intolerance in two ways; Intolerance of religion and intolerance of thoughts.
Secularism and Democracy are the glorious Indian’s culture and tradition of 5000 years old. The right to dissent/differ is the basic pillar of Democracy. In India, it is accepted since ancient days. Secular Fabric and free thoughts are the strength of Indian Democracy.
But after this Government assumes power – both Secularism and Democracy are under threat. This House has several times discussed about it.
(1) Indiscriminate killing of Indian writers, scholars and rationals. (2) Controversy of consumption of beef and dairy incident. (3) Irresponsible Statements of Responsible Ministers. eg: (i) “Haryana Chief Minister – Muslim can continue to live in India – but they have to give up eating beef” . (ii) If by any chance BJP losses in Bihar fire crackers will be burst in Pakistan. (iii) The story of Perumal Murukan. (iv) Returns of Awards by the scholars and writers (v) Statement of Shri Ramshankar Katheria, HRD Minister (vi) Shri Anantha Kumar Hegde, MP These are religious intolerance and intolerance against free thoughts.
Minute to minute twitting PM is silent about the most controversial issues like JNU & Hyderabad. These are typical examples of the intolerance.
Law of Sedition is being misused to curtail political criticism.
Law of Sedition used to suppress and crush the voice of dissent and is very dangerous .
Even the Government is acting against the directives of the Supreme Court. It is the well established law of the land that Section 124A will not be attracted unless there is an “incitement to imminent violence”.
HRD Minister during her reply misled the House.
All the aforesaid incidents would established the fact that. if you criticize BJP, RSS or Sangh Parivars – your are anti-national and pro-Pakistan. In the name of Nationalism and patriotism, you are trying to destruct basic pillars of Modern India – Secularism and Democracy.
In Bihar and Delhi, people have given the warning that India will not tolerate the intolerance of the BJP Government.
This Government has come to power on positive political slogans of growth – Development and good governance. The Government totally failed in all these spheres. This is a Government of impressive slogans manufactured by professional event managed companies.
“Sabka Sath Sabhka Vikas”, Minimum Government Maximum Government, Swatch Bharat Abhiyan, Skill India, Digital India and Make in India are all beautiful slogan but not up in action. Beautiful slogans, extemporant speeches, and diplomatic appearance will never deliver any result.
Economic Survey gives us a very alarming note of concern that economic inequality in India is increasing like anything. This is because of concentration of income at the top. What steps did the Government take to address this issue?
Even now you are promoting the super rich class in the country and corporates. The people of this country especially the downtrodden want fruitful action than slogans and promises.
Para 80 – the speech of H.E. the President of India says “Our Parliament reflects the supreme will of the people. Democratic temper call for debates and discussion and not disruptions/obstruction”.
Whether this Government is respecting the supremacy of Parliament. Legislative process – most of the times the Parliament is taken for granted. Ordinance route of legislation, and by passing the Standing Committees, is not health democracy.
Last week during the reply to the debate – HRD Minister provoking the Opposition to derail the spirit of democratic discussions.
It is the prime responsibility of the Government to take the Opposition into confidence; from day one in Office. You are creating controversies, insulting the Oppositions.
You are deliberately bringing controversies with the silent consent of the ---just to cover the failure of the Government.
The Government totally failed in implementing the promises made in the Manifesto. To cover up the failures of the Government creating controversies to divide the people on communal lines. People of Bihar and Delhi realized this fact and gave a befitting reply in election.
Next forthcoming elections in 5 States will also realize this fact and will give their verdict against intolrence of this Government.
*SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): Hon’ble President of Union of India addressed the Joint Session of Indian Parliament on 23rd February, 2016. Hon’ble President outlined the Government’s policy on Antyodaya and removal of poverty from the country. As to quote Hon’ble President, “Poverty is the worst form of violence”. The last rupee spent on poverty eradication programme must reach the rural pockets of the country. The other highlights are the “Jan Dhan Yojna, Pradhan Mantri Awas Yojna, DBT, Nai Manzil and USTAAD.
As I represent Kalahandi Constituency in the State of Odisha which is one of the backward areas in the country, I urge the Central Government to give more funds for the development of my area.
*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): I am grateful to my Leader Hon'ble Chief Minister Mamata ji, because of whom I am here.
Hon'ble President in his Address has said the main goal of the Government is to eradicate poverty, educational, insurance, agricultural policies etc. But the implementation process still lies stagnant.
The 14th Finance Commission had allotted Rs. 10,000 crore shares in Central Taxes, but at the same time, Funds are being cut to the State Government by the Central Government. Land Acquisition Bill brought by the previous Government is being changed to serve the interests of capitalists.
The Union Government's U-turn on Black Money. Following the direction of the Supreme Court the Government only set up an SIT on black money.
The Government has failed to control the prices of essential commodities. Prices of milk, vegetables, fuel went sky high. Even the farmers received lower real minimum support price.
In a big blow to the lower and middle-class the Union Government is all set to lower small savings rates from 1st April.
The Government opposed FDI proposed by the previous Government, but now they have invited FDI in Railways, Insurance and Defence. This will affect the common man badly.
More importance must be given to Women empowerment; as if you educate a women, you empower your family. Necessary Schemes for Women Education, strong laws to stop crimes on women and child sex ratio, skill training facilities for needy. Women Helpline nos. must be installed in parts of country where atrocities on women take place in large numbers.
Announcement of employment to youth has been mentioned and said it as a top goal, but in the last one year no job opportunities have been created. Every Central Government is run by contract employees; I wish to state that even in Parliament many Retd. Employees are employed on contract basis. This is a big hurdle to the youth is getting employment, so our talented youth leave the country and seek overseas employment. But to the surprise the Prime Minister gives invitation to overseas Indians to come back to our country, which is very contradictory. Job creation through Make in India, Start up India, Mudra Skill India etc. etc. are only lying as announcements.
Agriculture the backbone of our country, but this sector is not given prior importance. Special package should be given to our Farmers, which is missing.
Though Schemes like Swachh Bharat is welcomed, it is not properly monitored and in many parts of the country it is only contaminating the atmosphere, spreading more uncleanliness. It is even noticeable very near to the Parliament at Kendriya Terminal Bus Stand. The toilets are in shabby conditions and it seems to be a failure. Even before the Kumbh the river is in a pathetic condition. Many Newspapers have published articles about this recently.
A very good example to the failure of Swachh Bharat is the recently launched Mahanama Express in Varanasi; flagged off by the Prime Minister in his Parliament Constituency on 22nd January. Lack of maintenance and security lead to a totally deplorable condition of the Train, within weeks of its launch. The entire country is aware of this. Toiletries were damaged, food pockets, groundnut shells were thrown all over the train creating dirty atmosphere. This shows the lack of administration and governance of the Rail Ministry and the Government.
Interestingly on the inauguration day the Prime Minister congratulated Rail Ministry and hoped for safe and easy travel for passengers. But, only the opposite happened.
The Government's slogan of Sabka Vikas is also just an announcement, not a reality.
We are happy that we hosted the 12th South Asian Games in February this year. But, encouragement schemes are missing.
Sports is the best way to Swasth India. My Government successfully hosted the 12th South Asian Games from 5-16 February, 2016 at Guwahati and Shillong, in which more than 3500 sports persons from all the SAARC countries participated. To enhance sports to youth, no encouraging announcements are announced as potential sportsperson get addicted to drugs as their talents are not recognized.
Notedly, adequate steps have been taken for Climate change, which would be more eco-friendly.
In the Education Sector, it is disappointing that now new schemes are announced for girls, which would stop school drops outs. West Bengal Government has announced Kanyashri Schemes for Girl Education, by which more than 30 lakh girl students are benefited.
Though, the Government speaks development for all, no special Welfare Schemes for SCs, STs and OBCs are announced, by which their interests are given priority. Special Scholarship programmes for self-employment in education is not announced. Even no special packages for Housing for SCs, STs and OBCs is announced. The Government has totally ignored these people.
*श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) ः महामहिम जी का अभिभाषण हमारी सरकार का दृष्टिपत्र है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में चलने वाली एन.डी.ए. की सरकार का दृष्टिकोण, योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन का दृढ़ संकल्प परिलक्षित होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 20 महीने में तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाकर इतिहास बनाया है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अद्वितीय है।
इससे पूर्व माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़कर देश की आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी देश आशा एवं निराशा के वातावरण में जी रहा था। किंतु, आज देश की जनता की आशाएंì परिणामों में बदलती दिख रही हैं तथा अच्छे दिन आने की शुरूआत सभी क्षेत्रों में दिख रही है।
हमारी संसद जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद-विवाद और चर्चा जरूरी है न कि अवरोध पैदा करना। लोकतंत्र में चर्चा में सभी वर्गों के लोगों के सुविचार शामिल करना चाहिए। वर्तमान में इस माननीय संस्था का सदस्य होना हम सभी के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद के सुचारू एवं रचनात्मक संचालन के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। जैसा नतीजा सामने है, क्या विपक्ष संसद चलने दे रहा है?
पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र वाक्य हर व्यव्ति की न्यूनतम जरूरतें पूरी हों व अटल जी के सूत्र वाक्य कि गरीबी के अनेक दुप्रभाव हैं, से प्रेरणा लेकर माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सबको शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बिजली, पानी, सड़क, संचार एवं रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था ठीक रखने, लोगों को सम्मानित जीवन जीने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों योजनाएंì क्रियान्वित की गयी हैं तथा जो हमारी धरोधर हैं जैसे नदियां, जंगल, जमीन, माइन्स, उनका भी सदुपयोग देश के लिए हों, विभिन्न पेंशन योजनाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आर्थिक प्रगति हेतु भी हमारी सरकार सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।
इस सरकार ने जन-धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, पढ़े भारत-बढ़े भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, सिंचाई योजना से निश्चित रूप से फसलों की सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को सुधारा गया है, ताकि मजदूरी के प्रभावी संवितरण, अधिक पारदर्शिता और उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके।
हमारा संपूर्ण देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी है और अब समय आ गया है कि उनके इस ऋण को चुकाने के लिए हम देश को वैसा ही बनाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना की थी।
*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) ः राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के समावेश का दस्तावेज होता है। जिससे देश की जनता इस बात को जानती है कि सरकार की क्या प्राथमिकताएं एवं दिशा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सरकार के गठन के बाद देश की जनता के समक्ष इस बात का वायदा किया था कि मेरी सरकार "सबका साथ-सबका विकास" के लक्ष्य को लेकर कार्यक्रमों को रेखांकित करेगी। इस दिशा को साकार करने के लिए देश के आमजन मानस के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अब तक 21 करोड़ से भी अधिक खाते बैंकों में खुल चुके हैं, जिनमें से 15 करोड़ खाते चालू हालत में है, जिनमें कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रूपए जमा है। यहां कार्यक्रम केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित न रहकर गरीबी उन्मूलन का एक माध्यम बन गया, जो निर्धनों को मूलभूत वित्तीय सेवायें और सुरक्षा मुहैया कराता है क्योंकि मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है। सरकार की प्राथमिकता है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार गरीब व्यव्ति का है। इसलिए गरीबी को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
श्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवता दर्शन में अंत्योदय की परिकल्पना की थी। जिसे साकार करने के लिए निम्न सिद्धांत विशेष रूप से ""गरीबों की उन्नति"", ""किसानों की समृद्धि"" और ""युवाओं को रोज़गार"" दिलाने पर केन्द्रित है। इसीलिए गरीबों की उन्नति एवं सुरक्षा के लिए सरकार ने तीन नई योजनाएं ""प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना"", ""प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"" और ""अटल पेंशन योजना समाज"" शुरू की हैं, जो समाज के अब तक वंचित वर्गों को सुरक्षा एवं पेंशन मुहैया कराएंगी। हमारी सरकार आम आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा एवं मकान को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। 25 जून, 2015 को प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिक रूप से स्लम निवासियों, शहरी गरीबों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। इस मिशन के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में सभी 4041 शहरों को शामिल किया जायेगा। चौबीस हज़ार छः सौ करोड़ रूपए की लागत से चार लाख पच्चीस हज़ार से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी गई है।
इसी तरह देश की 42 स्कीमों पर टार्गेटेड सब्सिडी से जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (पहल) स्कीम में सीधे लाभर्थी के खाते में जा रहा है। इस बड़े प्रत्यक्ष नकद अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है।
पहली बार सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक बजट को छात्रवृत्ति फंड के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को आवंटित किया है। अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने के लिए नई मंजिल और उस्ताद नाम की दो योजनाएं स्वीकृत की हैं। नई मंजिल के तहत 20,000 मदरसों के बच्चे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। इसलिए मार्च 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ जोतधारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लगभग 50,000 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है जिससे हर बूंद अधिक फसल और जल सिंचन के लिए जल संचय किया जा सके। किसानों को अधिकतम बाज़ार मूल्य दिलाने के लिए 85 नियमित थोक बाज़ारों को एक साथ जोड़ने वाले एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए कार्य किया जा रहा है। भारत को वन फूड जोन, वन कंट्री, वन मार्केट बनाया जा सकेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए 19 महीनों में पांच नये मेगा फूड पार्क शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह, गांवों में अधिकतम 38,500 करोड़ रूपए मनरेगा में दिए गए हैं। मैं अंत में श्री राष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हॅं।
HON. SPEAKER : Now, Hon. Prime Minister.
प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से न सिर्फ सदन को बल्कि देश और दुनिया को भारत का गौरव, भारत की गरिमा, भारत की उत्तम विकास यात्रा और विश्व की भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत के सामान्य मानव की जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने के प्रयास का विस्तार से बयान आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में कई आदरणीय सदस्यों ने अपने अनुभव और विचारों से इस सदन और देश को लाभ पहुंचाया है। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री वैंकैय्या नायडू जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमती हरसिमरत कौर जी, श्री पी.नागराजन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, श्री मोहम्मद सलीम जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री रिजीजू जी और श्री ओवैसी जी तथा कई अन्य वरिष्ठ आरदणीय महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस विचार को, इस चर्चा को सशक्त बनाने में अपना योगदान किया है। आज, मैं सदन में सभी सांसदों की तरफ से स्पीकर महोदया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में संसद की कार्यवाही किस रूप में चलनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं व्यक्त की गयी हैं। यह अच्छी बात है कि हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर हैं और उनकी सलाह हमें अवश्य माननी चाहिए।
मैं विशेष रूप से स्पीकर महोदया का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने कई नये इनीशियेटिव्स लिये हैं। उन्होंने SRI योजना, यानी स्पीकर रिसर्च इनीशियेटिव योजना प्रस्तुत की है। उसमें हम सभी सांसदों को अलग-अलग विषयों पर रिसर्च मैटीरियल मिले। हम लोगों का प्रबोधन हो, एक अच्छा प्रकल्प आपके द्वारा चल रहा है और वह संसद को क्वालिटेटिव चेंज लाने में उपयोगी होगा। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।
मैं अध्यक्ष महोदया का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अगले 5 और 6 मार्च को पूरे देश की इलैक्टेड वूमैन मैम्बर्स, असेम्बली एंड लोक सभा की वूमैन मैम्बर्स की एक सर्वदलीय सम्मेलन की घोषणा की है, योजना की है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी समेत सभी महिला लीडर्स का उसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। वूमैन इम्पावरमैंट की दिशा में, डिसीजन मेकिंग प्रौसैस में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में यह आपका एक अहम कदम है और मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की संसदीय गतिविधि के साथ आपने एक अच्छा कदम उठाया है और सभी दलों ने सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात है कि सभी दलों की वूमैन सांसद मिलकर इसकी कार्य योजना बना रही हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार से बीपीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारे जो नये सांसद चुनकर आये हैं, उनके लगातार प्रशिक्षण में भी काफी अच्छा काम आपके द्वारा हुआ है। ओरियेन्टेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हू।
राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों सदन में जो हुआ, उससे देश बहुत पीड़ित भी है, चिंतित भी है। जब सदन नहीं चलता है तब सत्ता पक्ष का नुकसान बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है और उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों न हों, कितनी ही नाराजगी क्यों न हो, लेकिन वह प्रकट होना आवश्यक है। सदन एक ऐसा फोरम है, जहां तर्क रखे जाते हैं। जहां तीखे जवाब दिये जाते हैं। यह एक ऐसा फोरम है, जहां सरकार पर सवाल किये जाते हैं। यह एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे, तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पायेंगे और साथ ही साख भी बना पायेंगे। यह उपदेश नरेन्द्र मोदी का नहीं है, यह भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमान् राजीव गांधी जी का है। महामहिम राष्ट्रपति जी की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लंबे अर्से तक इस प्रक्रिया में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं, और उन लोगों के साथ बिताए हैं जिनसे ज्यादा अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है।
महोदया, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्यौता देता हूं। जब मैं इस सदन कहता हूं, मतलब दोनों सदन। यह बिल लोगों के लिए है। यह बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके, यह बिल इसलिए है ताकि ज़मीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सकें, यह बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके, यह बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके, यह बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद की मदद करने के लिए है। यह नरेन्द्र मोदी नहीं कह रहा, यह भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी ने कहा था और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : गुस्सा नहीं करते।
…( व्यवधान)
श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, सदन को रोकने के संबंध में कुछ बातों की चर्चा जरूरी लगती है। हमारे भूतपूर्व स्पीकर और यहां कुछ महानुभाव है, जिनके वह गाइडेंस फिलासॉफर लंबे अर्से तक रहे हैं, श्रीमान सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा है कि ऐसे मुद्दों पर, जिनके बारे में धारणा होती है कि वे महत्वपूर्ण हैं, सदन की बैठकों को रोकना पूरी तरह काउंटर प्रोडक्टिव है। दुर्भाग्य से राजैनतिक दलों में यह विचार पनपा है कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने और अंततः संसद को समय से पहले स्थगित करा देने से उस विषय का या मुद्दे का महत्व साबित हो जाएगा, जिस पर विभिन्न पार्टियां विरोध कर रही हैं। संसद के कार्यों को बाधित करने को अगर देश के लोगों के खिलाफ युद्ध जैसा नहीं भी मानें तो कम से कम संसदीय प्रणाली में आस्था की कमी को मानना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से लगभग सभी राजनीतिक दल और यहां तक कि जो छोटे दल हैं, उनका भी ऐसा ही विश्वास और नज़रिया दिखाई दे रहा है। यह चिंता श्रीमान सोमनाथ जी ने भी सभी सदस्यों के सामने प्रकट की है।
मैं एक और बात आज कहना चाहता हूं सदन चलने के संबंध में, यहां हम संसद में, जो भारत की सोवेरन अथारिटी है, भारत के शासन की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, निश्चित रूप से इस सोवेरन बॉडी का सदस्य होने से बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इस देश की विशाल जनसंख्या की नीयती के लिए जिम्मेदार है यह सदन। हम में से सभी को अगर हमेशा नहीं तो जीवन में कभी न कभी जिम्मेदारी का यह बड़ा एहसास जरूर हुआ होगा और जिस डैस्टिनी के लिए हमें बुलाया गया है, उसे हमने जरूर महसूस किया होगा। हम इस योग्य हैं या नहीं, वह अलग मामला है। अत: इन पांच वर्षों के दौरान हम अपने कार्यों में न केवल इतिहास के किनारे खड़े रहें बल्कि कभी कभी हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। यह बात सांसदों के संबंध में इतनी ऊंची कल्पना हमारे प्रथम प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 1957 में व्यक्त की थी। तब तो हममें से कोई नहीं था।...(व्यवधान) हममें से और हमारे दल का कोई नहीं था। उस समय यह बात आपने कही थी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह देश को जानना जरूरी है। इसी लोक सभा में हो-हल्ले के बीच, आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वॉटर वेज बिल- हमारे यहां जनशक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है, उसके लिए सरकार एक योजना लेकर काम करना चाहती है। उसको रोककर, देश का क्या भला कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से विसिल ब्लोअर प्रोटैक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वे विषय हैं जो हम सिटिजन सेंट्रिक कह सकें, हम जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सकें और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नज़र नहीं आता।
इसी प्रकार से जी.एस.टी. के लिए हम कल से सुन रहे हैं, यह तो हमारा है, यह तो हमारा है। ये भी तो आपका ही है। जी.एस.टी. बिल आप ही का है।...(व्यवधान) उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटैक्शन बिल- कौन कंज्यूमर हैं? उसे रोका गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। हम सोचें, राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों के सामने मेरे कुछ विचार रखना चाह रहा हूं। पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं- एक प्रधान मंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए लेकिन हो सकता है कि शायद ये चीजें काम आ जाएं।...(व्यवधान)
श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : आपकी कथनी और करनी में अन्तर बहुत है न।...(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र मोदी : धन्यवाद। मुझे 14 साल से बहुत प्रमाण-पत्र मिल रहे हैं। एक और सही।...(व्यवधान) मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुकाकर आपका आदर करता हूं। मेरा एक सुझाव है। आपने 5 और 6 मार्च को तो एक कार्यक्रम की रचना की है। इस बार 8 मार्च को हमारा सदन जब चलता होगा, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस दिन का 8 मार्च का जो एजेंडा है, वह वही रहे। लेकिन क्या हम तय कर सकते हैं कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वूमैन मैम्बर्स ही बोलेंगे।...(व्यवधान) यह कहा जाता है कि हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है। आप ऐसे हैं और हम वैसे थे। आज देश को हमारे विषय में सब कुछ पता है।...(व्यवधान) हम सब कौन हैं, कहां खड़े हैं और क्या सोचते हैं यह सारा देश जानता है। मैं सभी वरिष्ठ महानुभावों से मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या हम वर्ष में दो सत्र तय करें या एक सत्र तय करें और उस सत्र के दौरान एक सप्ताह ऐसा हो, जिसमें फर्स्ट टाइमर एमपीज़ को ही बोलने के लिए निमंत्रित किया जाए। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सदन में विचारों की ताजगी भरी हवा की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एमपीज़ नए प्रोग्राम्स में जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उन्हें अवसर देना चाहिए। नए एमपीज देश के लिए बहुत-सी नई चीजें हमारे सामने रख सकते हैं और उन विचारों पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं।...(व्यवधान)
मेरा एक और सुझाव है कि हमारे यहां युनाइटेड नेशन्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे विश्व के देशों ने मिलकर तय किया है। हमारी नेता सुषमा जी ने उसके लिए हिंदी में बहुत ही अच्छा शब्द " टिकाऊ विकास लक्ष्य " दिया है। यह तय होता है, सरकारें जाती हैं और अपना व्यू रखती हैं। क्या कभी सदन के सभी लोग शनिवार को एक दिन ज्यादा बैठने का काम कर सकता है? एक सत्र के दौरान एक या दो दिवस हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुआ है, उसमें भारत की जो भूमिका है, उसे चरितार्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह बात सही है कि हमारे अपने एजेंडा के बहुत-से काम हैं, लेकिन कोई पल होना चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई राजनीति न हो, सिर्फ राष्ट्रनीति, सिर्फ मानवतावाद को लेकर कुछ किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में जरूर सोचा जाएगा।
इसी तरह से मैं तीन और बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार यह हो या सरकार वह हो, लेकिन यह बात हमें माननी पड़ेगी कि भले ही शिक्षा राज्यों का विषय हो लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही पीड़ा का विषय है। अगर हम देश के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? इसी तरह से हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, कॉप-21 पर काम करें लेकिन पानी का विषय हमारे सामने बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का काम है। इसी तरह से एक विषय है, जिससे हम सभी डरते हैं और उससे डरने का कारण भी है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं और हम सब यह बोलते हैं कि न्याय में विलम्ब न्याय न देने के बराबर है। आज भी हमारी निचली अदालतों में बहुत-से केसिस पेंडिंग पड़े हैं। क्या हम कभी सदन में बैठ कर इस समस्या को हल करने के रास्ते पर या इस समस्या से उभरने के उपाय सोचने पर चर्चा कर सकते हैं। हम इस तरह के एक-दो विषयों पर चर्चा तय करें और छह महीने पहले तय करें। हम एक्सपर्ट लोगों की राय लें और यह देखें कि क्या हम क्वालीटेटिव बहस करके उसमें से कोई एक्शनेबल प्वायंट्स निकाल सकते हैं और वे प्वायंट्स सदन की मालिकी होगी, किसी सरकार की नहीं होगी।
सरकार का गौरव-गान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस सदन में, यहाँ भी बहुत-से अनुभवी लोग बैठे हैं। इसलिए एक ऐसा सामूहिक चिन्तन हो, मुझे मालूम है कि श्री सत्पथी जी ने पिछली बार एक अच्छा विषय रखा था कि क्यों न एक दिन सदस्यों के लिए हो। मैं उसी बात को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे मन में यह मूल विचार तब आया था, जब मैंने श्री सत्पथी जी का भाषण सुना था। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर हम इन चीजों को कर सकें, तो शायद यह होगा।
कभी-कभी सदन को रोकने के संबंध में या हो-हल्ला करके काम में रुकावट डालने से एक सार्वजनिक चर्चा होती है। उसमें यह होता है, हम लोग कहते हैं कि देखो सरकार को काम नहीं करने देते हैं, वे कहेंगे कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। किसी को लगता है कि देखो, हमने हमारी ताकत दिखा दी। भले हम कम हैं, लेकिन हम हैं। यह सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है, जिस पर ध्यान जाने की आवश्यकता है। यह सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, बल्कि एक इंफिरियरिटी कंप्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता है। ...(व्यवधान) क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद हैं, ऐसे तेज़स्वी सांसद हैं, और मैं मानता हूँ कि उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा, तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वे बोलेंगे, तो उनकी जय-जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा, यह चिन्ता सता रही है। यह इंफिरियरिटी है। विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाएं, विपक्ष के प्रतिभावान सांसदों का परिचय देश को न हो, इसलिए सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार नहीं दिखना चाहिए, इस इंफिरियरिटी कंप्लेक्स का परिणाम है। इस बार संसद चला तो मैंने देखा कि कितने तेज़स्वी लोग हमारे पास हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं, पिछले दो सदनों में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है, लोग बहुत स्टडी करके आते हैं। विपक्ष के छोटे-छोटे दल के सदस्य हैं, जिनके चार मेम्बर्स होंगे, तीन मेम्बर्स होंगे। कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।
जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन हम“मेक इन इंडिया” का मजाक उड़ा रहे हैं। “मेक इन इंडिया” देश के लिए है। हाँ, यदि यह सफल नहीं हुआ, तो इसे सफल करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सफल होने में क्या कमियाँ हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की ऐसी इमेज़ बनाते हैं, जैसे हम भीख का कटोरा लेकर निकले हों और जब हम खुद ऐसा कहते हैं, तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीखकर कहते हैं और ज्यादा मज़बूती से कहते हैं।
वर्ष 1974 में इन्द्रप्रस्थ कॉलेज में इंदिरा जी ने यह भाषण दिया था।...(व्यवधान) इसलिए यह भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाएं, नए तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को, उम्र तो बढ़ती है, लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है और कुछ लोग समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अच्छा लगता है कि विरोध करें तो वे विरोध करने का अपना तरीका ढूंढते रहते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं।
“हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें हैं। ज्यादातर ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं - गरीबी, पिछड़ापन, अन्धविश्वास, कुछ गलत परम्पराएं, कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बदलाव का विरोध। यह विरोध पढ़ा-लिखा तबका भी बहुत मुखर तरीके से करता है। जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है, सौ कारण बताए जाने लगते हैं कि यह काम क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेरकर रखा है। ” कितनी सटीक बात है। यह बात वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी।...(व्यवधान) यहां पर कोई भी बात आई तो यह कहा जाता है कि यह तो हमारे समय का है, हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की देन हैं। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते। यह तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने चार लाख टॉयलेट बनाए। यह आप ही की तो देन है। ...(व्यवधान)
बांग्लादेश की सीमा का विवाद इतने दशकों के बाद सुलझा। आप कह सकते हैं कि देखो, अगर हमने हमारे कार्यकाल में ऐसा कर दिया होता तो मोदी यह तुम्हारा एचीवमेंट कैसे होता, यह तुम्हारे लिए हम छोड़कर गए थे। यह आप ही की तो देन है। ...(व्यवधान) 18 हजार गांव...(व्यवधान) 18 हजार गांव आजादी के इतने सालों बाद भी अंधेरे में डूबे हुए हों और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाएं तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जी, ये 18 हजार गांव हमारी ही देन हैं, तभी तो आप कर रहे हो।...(व्यवधान) इसलिए यह आपकी ही देन है, इसमें मैं कोई इनकार नहीं कर सकता और 60 साल के बाद आपके ही कारोबार का यह परिणाम रहा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कभी-कभी बड़े-बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है। मनरेगा की चर्चा होती है, तो मैं ज़रा कहना चाहता हूं कि इसका इतिहास 50 साल पुराना है। लेकिन उसके पहले भी राजे-रजवाड़ों के ज़माने में भी कुछ न कुछ ऐसी बातें चलती थीं।
आप देखिए, महाराष्ट्र की रोज़गार गारंटी योजना, 1972 में आई। सन् 1980 में नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट प्रोग्राम, एन.आर.ई.पी., का इनकारनेशन हुआ। सन् 1983 में रूरल लैंडलैस इम्प्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम, आर.एल.ई.जी.पी., ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब इनकारनेशन होते गए। योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोज़गार योजना, जे.आर.वाई., यह मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। मैं हैरान हूं कि बाद में जवाहर लाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला। उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 में इम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम, इ.ए.एस., सुनिश्चित रोज़गार योजना, आई।
उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई। उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छी थीं, उन्हें ले-लेकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, एस.जी.आर.वाई. शुरू हुई। सन् 2004 में फिर उसमें री-इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा, पहले नरेगा, फिर एक नया ज्ञान हुआ तो वह मनरेगा बना।
इस तरह गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही हैं। यह बात सही है कि आप बड़े सीना तान कर कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि हम कौन हैं। हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं, मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। यह बात सही है कि मुझे यह बात यहां आने के बाद पता चली कि इतनी जड़ें जमाई हैं आपने। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। यह हमारी सफलता का स्मारक नहीं है, यह हम सबको स्वीकार करना होगा।...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Prime Minister.
… (Interruptions)…* श्री नरेन्द्र मोदी: इसलिए यह हमारा दायित्व भी बनता है कि यह जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसे और अच्छा बनाएं। और उस जिम्मेदारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत में देश को लाए हैं कि ईवन स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल्ड होने में अच्छा लगने लगा है। इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सच्चाई है और मैंने आकर के देखा है कि गरीबी की जड़ों को ऐसा जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है और उसके लिए फिलहाल जो योजना चल रही है, उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।
आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं इससे थाउज़ेन्ड परसेंट सहमत हूं। मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप वर्ष 2012 की सीएजी की रिपोर्ट को देख लीजिए। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन्स किए गए हैं? कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़े जमा ली हैं? कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं? इस सबकी वर्ष 2012 की सीएजी रिपोर्ट में चर्चा है। इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इस सीखने के प्रयास के तहत उसमें जो चीजें थीं, उनको बाहर निकालकर के उसको फूलप्रूफ कैसे बनाया जाए, जरूरतमंदों को कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। सीएजी ने एक बहुत बड़ा ऑब्ज़र्वेशन किया है और वह चौंकाने वाला है। हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की श्रेणी में गिनते हैं, जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सीएजी ने लिखा है कि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या कम है और कुल-मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। लेकिन जिन राज्यों में सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम इसको गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या ज्यादा, जिन राज्यों की गरीबी ज्यादा है, यह उस तरफ कैसे जाए? समृद्ध राज्यों की क्षमता है कि इन सारी चीजों को व्यवस्था में करे, हमने उस दिशा में कोशिश की है कि ऐसे राज्यों को यह कैसे पहुंचे। हमने जैम योजना - जन-धन, आधार और मोबाइल, के माध्यम से पैसा डायरेक्ट बेनिफिशरी को मिले, इस दिशा में बड़ा अभियान चलाया है, उसके कारण बिचोलियों की संख्या नष्ट करने में हमें सफलता मिलेगी।
मनरेगा की हम इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन सीएजी ने कहा है कि सात साल के बाद भी पांच राज्य ऐसे थे, जिन्होंने रूल्स भी नहीं बनाए हैं और दुख इस बात का है कि उन पांच राज्यों में चार वह थे, जो इस मनरेगा के गीत गाते हैं। उन्होंने सात साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे। ईवन, यूनियन टैरीटरीज़ में भी यह कठिनाई ध्यान में आयी है। उसी प्रकार से आठ राज्यों में चार ब्लॉक...(व्यवधान) प्लीज ऐसा मत कीजिए...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है...(व्यवधान) यह अच्छा नहीं है।
13.00 hours इतना ही नहीं सौ दिन का हमारा लक्ष्य हम कभी भी पूरा नहीं कर पाये। एवरेज 30 दिन 40 दिन से गाड़ी अटक जाती है। हमने जिस प्रकार का उसका नया स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, उसमें टारगेट्स हो, अधिकतम रोजगार मिले, अधिकतम दिवस तक रोजगार मिले, बिचौलिये समाप्त हों, पाई-पाई का सही उपयोग हो और उसकी ऑडिट की व्यवस्था हो, इस दिशा में हमने भरपूर प्रयास किया है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आज श्रमिकों के बैंक डाकघर खातों में सीधे अंतरण के इलैक्ट्रोनिक तरीके से ये पैसे जाते हैं, 94 परसैन्ट श्रमिकों को इसी माध्यम से भुगतान करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।
दूसरी तरफ कभी न कभी यह सदन सिर्फ इस ईर्ष्या भाव से काम करने के लिए नहीं है कि मेरे से तेरी शर्ट ज्यादा सफेद क्यों है। यह ईर्ष्या भाव के लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारी जो आलोचना हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है, चिंता इस बात की है कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यह चिंता का विषय सता रहा है और इसीलिए परेशानी हो रही है। जो साठ साल में नहीं कर पाये, वह आप कैसे कर लेते हो, यह चिंता का विषय है और योजनाएं कैसी होती हैं, लम्बे अरसे तक कैसे लाभ करती हैं। इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास को भी मैं निमंत्रित करता हूं कि दो योजनाओं की एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। एक अटल जी के समय शुरू हुई प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दूसरी यह हमारी मनरेगा। आप एनालिसिस देखोगे तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, जो कुल मिलाकर गरीबी की श्रेणी में आते हैं। रोड बनता है तो रोजगार भी आता है, रोड बनता है तो सुविधा भी आती है और उसके कारण एजूकेशन, हैल्थ और व्यापार में भी एक बदलाव आया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी भारत सरकार के पैसे गये, मनरेगा में भी गये, लेकिन असैट क्रिएशन हुआ और इसलिए उसमें से सीखकर हम मनरेगा में भी असैट क्रिएशन पर बल दे रहे हैं। उसमें भी पानी पर सबसे ज्यादा हम बल दे रहे हैं और उसका परिणाम मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं और हम कोशिश कर रहे हैं।
हमारे मल्लिकार्जुन जी ने फूड सिक्युरिटी एक्ट को लेकर, मैंने देखा है कि गुजरात की बात आए तो बड़ा ही मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है और फिर कहने को कुछ नहीं होता है तो घूम-फिरकर के...(व्यवधान) यह आपकी बैंक्रप्सी है, मैं जानता हूं कि आपके पास और कुछ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आप इतने गीत गाते हैं और हमें बार-बार सुनाते हैं कि हम लाये, हम लाये, हम मई, 2014 में आए, अध्यक्ष महोदया, मई, 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों ने हड़बड़ी में उसमें जो अपेक्षाएं थी, ऐसी किसी व्यवस्था की पूर्ति किए बिना कागज पर लिख दिया था कि स्वीकार है। जिस बात को लेकर हम इतनी बातें करते हैं, उसकी यह दुर्दशा थी। इतना ही नहीं आज मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं, तब की मैं बात बताना चाहता हूं कि आज भी कुल आठ राज्य हैं जिनमें से चार राज्य ऐसे हैं, जिनमें आज भी फूड सिक्युरिटी एक्ट का नामो-निशान नहीं है और उसमें आपके द्वारा शासित राज्य हैं - केरल, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : गुजरात का क्या हुआ?
श्री नरेन्द्र मोदी : गुजरात ने अब कर लिया है। ...(व्यवधान) उन्होंने जिन बारीकियों को पूरा किया है, आपको ज़रा स्टडी करने के लिए जाना चाहिए, आप वहां एक पूरी टीम भेजिए। ...(व्यवधान) आप केरल में चुनावों में जा रहे हो, आप तामझाम से बातें कर रहे हो, केरल की जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने जिस एक्ट को ले कर इतनी बड़ी बातें कीं, केरल को उस एक्ट से वंचित क्यों रखा है, अरूणाचल प्रदेश क्यों रखा था, मिज़ोरम क्यों रखा था, मणिपुर क्यों रखा था? आठ राज्य बाकी हैं, उनमें से चार राज्य आपके हैं।
जब प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात आई थी, उस समय वैंकैय्या जी बोल रहे थे, तो हमारे सौगत राय जी खड़े हो गए थे। वैसे वे फटाफट खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान) जब वे खड़े हो जाते हैं तो उनके दल वाले भी देखते हैं कि क्या करेंगे पता नहीं। ...(व्यवधान) सौगत राय जी ने कहा कि यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तो सिर्फ 45 जिलों के लिए है। एक जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि यह 01 अप्रैल से देश के सभी गांवों और सभी किसानों के लिए लागू होगी, लेकिन इस योजना की एक और ब्यूटी है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने यह योजना 45 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ली है। पायलट प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सफलता मिले या न मिले, लोगों को पसंद आए या न आए, अन्य पचास विषय होते हैं। हमने यह कहा है कि क्या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के साथ कोई दो चीजें और इंश्योरेंस में आप जोड़ सकते हैं? उसके लिए हमने किसानों को सात ऑल्टरनेट इन 45 जिलों में एक प्रायोगिक रूप में देने का तय किया है। एक - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी - छात्र सुरक्षा योजना, चौथी - घर अग्नि दुर्घटना बीमा योजना, पांचवी - कृषि सयंत्र पंपसैट बीमा योजना, छठवीं - ट्रैक्टर बीमा योजना, सातवीं - मोटर बाइक बीमा योजना। ये किसान के साथ जुड़ी हुई सात चीजें हैं। अगर उसको फसल बीमा योजना के साथ कोई दो चीज़ें लेना सूट करता है तो कम प्रीमियम में उसको एक अतिरिक्त बैनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसके पंप खराब हो जाते हैं, इसलिए प्रायोगिक रूप से यह करना है। इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने बड़ा आग्रह किया है। यह एक प्रयोग है। मैं सांसदो से भी आग्रह करूंगा कि इस पर वे ज़रा तराशें, अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे तो यह ट्रायल की तर्ज पर था, वह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से नहीं था। कभी-कभी कहा जाता है कि यह तो हमारा कार्यक्रम था। अब मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि रेल मैंने शुरू की। ...(व्यवधान) आप कह सकते हैं। आप तो कुछ भी कह सकते हैं। ...(व्यवधान) हम में वह हिम्मत नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए यूपीए के दस साल रेलवे, सुरेश जी यहीं हैं, औसत सालाना खर्च रेलवे के विकास के लिए 9291 हज़ार करोड़ रूपये। हमारे दो साल में 32,587 करोड़ रूपये, प्रति वर्ष औसत लाइनों की कमीशनिंग, हमने लाइनें कितनी बिछाई हैं, यूपीए-1 का एवरेज है 1477 किलोमीटर। यूपीए-2 मे थोड़ा सुधार हुआ, एवरेज है 1520 किलोमीटर। एनडीए का एवरेज है 2292 किलोमीटर राउंड-अबाउट 2300 किलोमीटर है। काम कैसे होता है, गति कैसे लाई जा सकती है, एक परफार्म करने वाली सरकार कैसी होती है, संसाधन यही थे, रेल की पटरियाँ वही थीं, डिपार्टमेंट वही थे, मुलाजिम वही थे, कानून व्यवस्थाएं वही थीं, यह जीता जागता उदाहरण है और मैं हर क्षेत्र में यह दिखा सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सन्दर्भ में और अधिक न कहते हुए मैंने यह कहा है कि...(व्यवधान)
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, you have to name him. What is this?… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Nothing will go in record.
… (Interruptions)…* माननीय अध्यक्ष : भूरिया जी, ज्यादा मत बोलिए, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मैं आपके क्षेत्र की हूँ।
श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, एक बात हमेशा ही चर्चा में रहती है, फाइनेंस के सम्बन्ध में, वह यह रहती है कि राज्यों को पैसा कम कर दिया, आदि-आदि। यह ऐसी पवित्र जगह है कि मुझे देश के सामने चीजें रखना बहुत जरूरी लगता है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद वर्ष 2015-16 से राज्यों को वर्ष 2014-15 की तुलना में केन्द्र से अधिक वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं। राज्यों को वित्तीय संसाधन तीन मुख्य हैडिंग के अन्तर्गत दिए जाते हैं। केन्द्रीय करों में सरकार का हिस्सा, नॉन प्लान ग्रांट्स एवं राज्यों के प्लान के लिए केन्द्र की सहायता। केन्द्र से राज्य सरकारों को वर्ष 2014-15 में कुल 6 लाख 78 हजार 819 करोड़ रूपए की राशि दी गई थी। रिवाइज्ड एस्टिमेट वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्यों को 8 लाख, 20 हजार, 133 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। वर्ष 2015-16 की राशि वर्ष 2014-15 की राशि से एक लाख 41 हजार, 314 करोड़ रूपए ज्यादा है। इन तीनों हैडिंग के अन्तर्गत मिल रही राशि पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 परसेंट ज्यादा है। इसलिए यह जो बिना कारण, हकीकतों को न कहते हुए बिना कारण चीजें चलाने की जो कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ कि उसको जरा समझने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार से हमारा देश लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला देश रहा है, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध देश रहा है। हम जानते हैं कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आन्सरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछने का उसका हक है, लेकिन कुछ हैं जो जवाबदेह नहीं हैं, न ही कोई उनसे पूछने की हिम्मत करता है, न ही उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। जो वह करने जाते हैं, उनका क्या हाल होता है, वह मैं देख चुका हूँ। मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान् Lाषश्चेव, जब स्तालिन की मृत्यु हो गई, वे उनके साथी थे, तो स्तालिन की मृत्यु के बाद ये Lाषश्चेव जहाँ जाते थे, वहाँ स्तालिन की बड़ी आलोचना करते थे। बहुत ही कठोर शब्दों में निन्दा करते थे, कुछ भी कहते थे। ऐसा वे हर जगह पर करते थे। एक बार एक सभागृह में क्रुश्चेव अपनी बात बता रहे थे और स्तालिन को, अपने पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत कोसा। एक नौजवान पीछे से खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मिस्टर क्रुश्चेव, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वे बोले कि आप स्तालिन को इतनी गालियाँ दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, जब वे ज़िन्दा थे तब आप उनके साथ काम करते थे। तब आपने क्या किया? यह जो हालत पैदा हुई है, आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद क्रुश्चेव ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है, वह ज़रा खड़े हो जाओ। वह खड़े हो गए। उन्होंने कहा - तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्तालिन के ज़माने में मैं चाहता था, लेकिन नहीं कर पाता था। ...(व्यवधान) इसको समझने में देर लगेगी लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ कभी कभी शास्त्रों में, लोकोक्तियों में कई बातें बड़ी अच्छी कही जाती हैं और उसमें कहा गया है - ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।’ दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं लगातार आप सबके द्वारा उपदेश सुनता रहा हूँ, सलाह सुनता रहा हूँ, आलोचना झेलता रहा हूँ। आलोचनाओं से ज्यादा आरोप सह रहा हूँ। यह सब चल रहा है और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम में मैं इससे जीना सीख चुका हूँ। लेकिन यह देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है, 27 सितम्बर, 2013, जब हमारे देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बाइलेट्रल टॉक होना था। देश के सम्माननीय नेता थे। हिन्दुस्तान की कैबिनेट, जिसमें फारूख अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गण्यमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे, उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितम्बर, 2013 को पत्रकार परिषद् में फाड़ दिया गया था, ऑर्डिनैन्स को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान-सम्मान, आदर मैं बहुत ...(व्यवधान)
आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह और हम दो छोर पर खड़े नेता हैं। मेरी एक बात को वे नहीं स्वीकार सकते, मैं उनकी एक बात को नहीं स्वीकार सकता एक्सैप्ट लोहिया जी के विचार। क्योंकि मैं ऐसी जगह पर पैदा हुआ हूँ, मुझे लोहिया जी पसंद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जनता को वादे करते हुए अपना एक पर्चा निकाला हुआ था कि हम उत्तर प्रदेश के लिए यह करेंगे, वह करेंगे। मुलायम सिंह जी हमें पसंद हों या न हों, लेकिन बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सार्वजनिक सभा में मुलायम सिंह जी के विचारों को फाड़ दिया जाए और फिर मुझे बार बार याद आता है - ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।’ ...(व्यवधान)
महोदया, देश, लोकतंत्र में आगे बढ़ने के लिए जितनी हमारे सामने आवश्यकता मुझे लगती है, मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं, वह शायद हम सबको पसंद आएगी। मैं छोटा था। मैं जिस गांव में बड़ा हुआ, हमारे यहां एक एमएलए थे, वे कभी हारते ही नहीं थे, हमेशा जीतते थे। वे ट्रेन में जाते थे तो हम भी कोशिश करते थे कि उनको चाय पिलाएं, वरना कोई मुसीबत आ जाए रेलवे में, तो हम उनको संभालते थे। उनसे कभी मैंने एक बार शब्द सुना एलेक्यू। हमें एलेक्यू क्या होता है, समझ नहीं था। लेकिन जब आगे दिन बीतते गए तो पता चला कि एलेक्यू अलग वह था। मैं देख रहा था कि कोई एलेक्यू आया तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कांप जाती थी। नीचे से ऊपर तक अफसर परेशान रहते हैं, क्योंकि असेंबली में या संसद में सवाल आ गया। एक घबराहट का माहौल था। सदन में भी कभी किसी सब्जेक्ट की डिबेट होती थी तो अफसरों को चिंता रहती थी कि पता नहीं क्या होगा? हमारे लोकतंत्र में और संसदीय कार्यवाही को हम कहां ले गए कि आज न हमारे सांसदों के सवालों से प्रशासन के किसी भी अफसर को पसीना आता हो, चिंता नहीं करते, हम हमारी इस कार्यवाही को कहां ले गए कि हमारे अफसरों को कोई डर नहीं रहा? यह सवाल इस सरकार या उस सरकार का नहीं है। कालक्रम से यह डिटीरिओरेशन हुआ है। संसद के अंदर भले ही प्रतिपक्ष में एक ही अकेला सांसद क्यों न हो, उसके दल का और कोई भी सदस्य न हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमों के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए वह प्रधानमंत्री से कम नहीं हो सकता है। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग तय करें, तू-तू, मैं-मैं हम करेंगे, आप मुझे कोसोगे, मैं आपको कोसूंगा और अफसर ताली बजाते हैं। यह लंबे अर्से की बीमारी आई है। इस सदन में विपक्ष का शब्द ही उनके लिए महत्वपूर्ण हो। ये जनप्रतिनिधि हैं, ये देश के लोग हैं। यह स्थिति लानी है। यह जो हम तू-तू, मैं-मैं करके स्कोरिंग करते हैं, मीडिया में छा जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अफसरशाही की एकाउंटिबिलिटी खत्म होती जा रही है। लोकतंत्र में तो हम हर पांच साल में जनता को हिसाब देंगे, आएंगे, नहीं आएंगे चलता रहेगा, लेकिन उनका हिसाब लेने के लिए यही एक जगह है। इसलिए हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में हम सभी को, सभी सदस्यों को, एक क्यों न हो, वह प्रधानमंत्री से कम नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि एग्जीक्यूटिव की एकाउंटिबिलिटी कैसे हम बढ़ाएं? यह जब तक हम मिलकर नहीं करेंगे, यह एकाउंटिबिलिटी संभव नहीं होगी। तब एक सरकार को गालियां पड़ेंगी, दूसरी सरकार आएगी, उनका मजा लेना बंद नहीं होगा। हमारे सामने यह चुनौती है, मैं इसे मानता हूं। इस चुनौती को पूरा करने की दिशा में हमें एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इसमें आपको भी यह भुगतना पड़ा है, मैं तो लंबे समय तक यह काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। लेकिन अखबार में क्या छपेगा, उसकी चिंता में तू-तू, मैं-मैं में लगे रहते हैं, उसके कारण लाखों मुलाजिम हैं, अरबों-खरबों रूपयों की तनख्वाह जा रही है। योजनाओं की कमी नहीं है। न आपके समय कमी थी, न मेरे समय कमी है। सवाल यह है कि हम एकाउंटिबिलिटी को कैसे लाएं? इस सदन में ...(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप रोहित वेमुला के बारे में बोलिए।...(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र मोदी : एक और बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में हम देश के नागरिकों को अफसरशाही के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें अपने सवा सौ करोड़ देशवासियों पर भरोसा करना होगा। उन पर हमें विश्वास करना होगा। अगर हम एक बार सवा सौ करोड़ देशवासियों पर विश्वास करके चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि देश के नागरिक हमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, वे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमने उस दिशा में कुछ प्रयास किये हैं। वे बहुत बड़े हैं, ऐसा मेरा दावा नहीं है। लेकिन, उस दिशा में जाना है। हमने छोटे मुलाज़िमों के लिए इंटरव्यू क्यों बंद किया, इसलिए कि हमें उन नागरिकों पर भरोसा करना सिखना होगा। जेरॉक्स के जमाने में भी गजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर के लिए जाना और कभी एम.पी. और एम.एल.ए. के घर के पास कतार लगा कर उन्हें खड़ा रहना पड़ता था। एम.पी. और एम.एल.ए. उनका चेहरा भी नहीं देखते थे, एक छोटा-सा लड़का सभी के पेपर्स पर मुहर लगा कर दे दे रहा था, हमें दसवीं और बारहवीं के बच्चों के ऊपर तो भरोसा था, लेकिन उन नागरिकों पर हमारा भरोसा नहीं था, हमने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि नागरिक पर भरोसा होना चाहिए, जब वे फाइनल जॉब लेंगे तो अपने सटिफिकेट्स दिखायेंगे।
हमने बजट में बहुत बढ़िया बात रखी है कि दो करोड़ रुपये तक हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो चाहे हमें दे दें, हम उसे ले लेंगे। विश्वास बढ़ाने का माहौल बनाना है। ऐसे नये सुझाव हैं तो आप हमें जरूर दीजिए, मैं चाहूंगा कि सरकार आदत डाले। इस सरकार को भी सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आना चाहिए और यह आपकी मदद के बिना नहीं आयेगा। मुझे आपकी मदद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिला कर हम चलें और देश के लिए कुछ अच्छा करके, देश को कुछ दे कर जायें। सरकारें आयेंगी और जायेंगी, लोग आयेंगे और जायेंगे, बिगड़ती-बनती बातें चलेंगी, लेकिन यह देश अजर-अमर है, देश सदा रहने वाला है। इस देश की पूर्ति के लिए हम काम करें। इसी अपेक्षा के साथ फिर एक बार मैं राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
HON. SPEAKER: I shall now put all the amendments which have been moved together to your vote of the House.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: No, Madam.
HON. SPEAKER: You should not give any speech and you should mention only the amendment number.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, there are 23 amendments that I have moved, but I will be pressing for only one amendment for consideration. That amendment relates to ‘The need to accord special category status to the State of Odisha’.
HON. SPEAKER: You have to say only the amendment number; otherwise, everybody will start speaking again.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Already, a provision has been made, budget has been placed, and I would insist on amendment No. 110, which may be put for consideration of this House.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 110 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, I demand a division on this. I want a division on this because this is a very emotional aspect for Odisha. We have heard with what passion the Prime Minister spoke, but not a single word has been uttered about Odisha. I know that in relation to the Motion of Thanks on the President’s Address, this is a very uncommon thing. However, this is what we very emotionally feel that Odisha has been denied.
HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.
Secretary-General.
ANNOUNCEMENT RE: OPERATION OF AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, kind attention of the Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-
Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
When the hon. Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above display boards on both sides of hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG.
Red “VOTE” button in front of every hon. Member on the Headphone plate and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat:
Ayes : Green Colour Noes : Red Colour Abstain : Yellow Colour
It is essential to keep both the buttons pressed till the second GONG is heard and the Red BULBS above the plasma display are “OFF”.
Hon. Members may please note that their votes will not be registered:
(i) If the buttons are kept pressed before the first GONG sounds, and
(ii) If both the buttons are not kept simultaneously pressed till the second GONG.
Hon. Members can actually “SEE” their vote on display boards installed on either side of the Hon. Speaker’s Chair.
In case vote is not registered, they may call for voting through slips.
Hon. Members who have not been allotted Division Numbers so far will be supplied slips at their seats with AYE and NO printed for recording their votes. On the slips they may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, either temporary or permanent identity card numbers supplied to the Members, Constituency, the State and the Union Territory and the date at the place specified in the slip. Members who desire to record abstention may ask for Abstention slip.
HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.
I shall now put amendment No.110 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.
DIVISION NO. 1 AYES 13.33 Hrs. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq Arunmozhithevan, Shri A. *Bharathi Mohan, Shri R.K. Chandrakasi, Shri M. *Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chowdhury, Shri A. H. khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dhruvanarayana, Shri R. Elumalai, Shri V. Faizal, Mohammed Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Geetha, Shrimati Kothapalli Gopal, Dr. K. Gopalakrishnan, Shri C. Gopalakrishnan, Shri R. Hari, Shri G. Jayavardhan, Dr. J. Jena, Shri Rabindra Kumar Kalvakuntla, Shrimati kavitha Kamaraj, Dr. K. *Kharge, Shri Mallikarjun Kumar, Shri K. Ashok Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Mahtab, Shri Bhartruhari Mahendran, Shri C. Majhi, Shri Balbhadra Meinya, Dr. Thokchom Misra, Shri Pinaki Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Abhijit Muniyappa, Shri K.H. Nagesh, Shri Godam Natterjee, Shri J.J.T. Pala, Shri Vincent H. Panneerselvam, Shri V. Parasuraman, Shri K. Parthipan, Shri R. Patil, Shri Bheemrao B. Prabakaran, Shri K. R. P. Pradhan, Shri Nagendra Kumar Premachandran, Shri N.K. Radhakrishnan, Shri T. Raghavan, Shri M.K. Rajendran, Shri S. Ramachandran, Shri K. N. Ranjan, Shrimati Ranjeet Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P.V. Midhun Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Ruala, Shri C.L. Satav, Shri Rajeev Sathyabama, Shrimati V. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shri Jyotiraditya M. Senguttuvan, Shri B. Senthilnathan, Shri P. R. *Sethi, Shri Arjun Charan Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Shri Ravneet Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri D.K. Swain, Shri Ladu Kishore Tarai, Shrimati Rita Udhayakumar, Shri M. Vanaroja, Shrimati R. Vasanthi, Shrimati M. Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venkatesh Babu, Shri T. G. *Venugopal, Dr. P. Venugopal, Shri K. C. Vijaya Kumar, Shri S. R. Yadav, Shri Jai Prakash Narayan *Yadav, Shri Mulayam Singh NOES Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Bais, Shri Ramesh *Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Barne, Shri Shrirang Appa Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhatt, Shrimati Ranjanben Bidhuri, Shri Ramesh Birla, Shri Om Bohra, Shri Ramcharan *Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chand, Shri Nihal Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chudasama, Shri Rajeshbhai Devi, Shrimati Rama Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar *Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Gowda, Shri D.V. Sadananda Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Haribabu, Dr. Kambhampati *Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jardosh, Shrimati Darshana Vikram Jat, Prof. Sanwar Lal Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Kachhadia, Shri Naranbhai Karandlaje, Kumari Shobha *Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C. Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal *Koli, Shri Bahadur Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra *Lekhi, Shrimati Meenakashi Maadam, Shrimati Poonamben Mahajan, Shrimati Poonam *Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Banshilal Mahato, Shri Bidyut Baran Malviya, Prof. Chintamani Manjhi, Shri Hari Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Kalraj Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Munda, Shri Karia Nagar, Shri Rodmal Narasimham, Shri Thota Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar Paraste, Shri Dalpat Singh Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag *Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Prasad, Dr. Bhagirath Raj, Dr. Udit Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore, Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri J.C. Divakar Rijiju, Shri Kiren Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Sampla, Shri Vijay *Sanjar, Shri Alok *Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shirole, Shri Anil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek *Singh, Shri Bharat Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Shatrughan Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Supriyo, Shri Babul Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shrimati Savitri Tiwari, Shri Manoj Tomar, Shri Narendra Singh Tumane, Shri Krupal Balaji Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar *Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Ram Kripal Yediyurappa, Shri B.S. ABSTAIN Biju, Shri P. K. Chaudhury, Shri Jitendra Datta, Shri Sankar Prasad Hansdak, Shri Vijay Kumar Karunakaran, Shri P. Khan, Shri Md. Badaruddoza Rori, Shri Charanjeet Singh Salim, Shri Mohammad Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi HON. SPEAKER: Subject to correction,* the result of the Division is: Ayes: 76 Noes: 222 Abstain : 009 The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, would you like to press your amendment No.77?
SHRI RAJESH RANJAN (MADHEPURA): Yes, Madam.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment No.77 moved by Shri Rajesh Ranjan to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: Shri Saugata Roy, are you pressing for your amendment?
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am pressing Amendment No. 185 but I regret that there is no mention in the President’s Address about the atmosphere of intolerance in the country. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Now, I shall put the Amendment No. 185 moved by Shri Saugata Roy to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you pressing for your amendments?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Hon. Speaker Madam, I want to draw your attention. We have already moved the Amendments. The question is whether we are moving it for the consideration of the House. I am pressing Amendment Nos. 94, 95 and 96.
HON. SPEAKER: It is all right. Please mention only Amendment Nos.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I did not get the opportunity to speak on the Motion of Thanks. The basic issue which the country is debating is regarding the growing incidents of intolerance and even His Excellency the President and the Prime Minister did not say anything...… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Now, I am putting the Amendment Nos. 94, 95 and 96 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I demand a division.
HON. SPEAKER: The lobbies have already been cleared. The question is that amendment Nos. 94, 95 and 96 moved by Shri N.K. Premachandran be adopted.
DIVISION NO.2 AYES 13.39Hrs. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq *Bhuria, Shri Kanti Lal Biju, Shri P. K. Chandrappa, Shri B. N. Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra *Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chowdhury, Shri A. H. khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Datta, Shri Sankar Prasad Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dhruvanarayana, Shri R. Faizal, Mohammed Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gowda, Shri S.P. Muddahanume Hansdak, Shri Vijay Kumar Jena, Shri Rabindra Kumar Kalvakuntla, Shrimati kavitha Karunakaran, Shri P. Khan, Shri Md. Badaruddoza *Kharge, Shri Mallikarjun Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh Mahtab, Shri Bhartruhari Mann, Shri Bhagwant Meinya, Dr. Thokchom Misra, Shri Pinaki Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Abhijit Muniyappa, Shri K.H. Pala, Shri Vincent H. *Pradhan, Shri Nagendra Kumar Premachandran, Shri N.K. Raghavan, Shri M.K. *Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Sahu, Shri Tamradhwaj Salim, Shri Mohammad Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shri Jyotiraditya M. Sethi, Shri Arjun Charan Singh, Dr. Prabhas Kumar Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri D.K. Swain, Shri Ladu Kishore Tarai, Shrimati Rita Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. Yadav, Shri Akshay Yadav, Shri Jai Prakash Narayan *Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Tej Pratap Singh Yellaiah, Shri Nandi NOES Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Bais, Shri Ramesh *Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Barne, Shri Shrirang Appa Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhatt, Shrimati Ranjanben Bidhuri, Shri Ramesh Birla, Shri Om Bohra, Shri Ramcharan *Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chand, Shri Nihal Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chudasama, Shri Rajeshbhai Devi, Shrimati Rama Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant Dubey, Shri Satish Chandra Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar *Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Geetha, Shrimati Kothapalli Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Gowda, Shri D.V. Sadananda Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Haribabu, Dr. Kambhampati *Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jardosh, Shrimati Darshana Vikram Jat, Prof. Sanwar Lal Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Kachhadia, Shri Naranbhai Karandlaje, Kumari Shobha Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C. *Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Koli, Shri Bahadur Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Lekhi, Shrimati Meenakashi Maadam, Shrimati Poonamben Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Banshilal Mahato, Shri Bidyut Baran Malviya, Prof. Chintamani Manjhi, Shri Hari Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Kalraj Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Munda, Shri Karia Nagar, Shri Rodmal Narasimham, Shri Thota Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar *Paraste, Shri Dalpat Singh Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ram Chandra Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Prasad, Dr. Bhagirath Raj, Dr. Udit Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore, Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri Ch. Malla Reddy, Shri J.C. Divakar Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri P.V. Midhun Reddy, Shri Y. V. Subba Renuka, Shrimati Butta Rijiju, Shri Kiren Rio, Shri Neiphiu Rori, Shri Charanjeet Singh Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Sampla, Shri Vijay Sanjar, Shri Alok Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shirole, Shri Anil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek *Singh, Shri Bharat Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Nagendra Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Shatrughan Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Supriyo, Shri Babul Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shrimati Savitri Tiwari, Shri Manoj Tomar, Shri Narendra Singh Tumane, Shri Krupal Balaji Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram Utawal, Shri Manohar Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Ram Kripal Yediyurappa, Shri B.S. ABSTAIN Nil HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes: 54 Noes: 235 The motion was negatived. HON. SPEAKER: Shri Shailesh Kumar, are you pressing for your amendments? … (Interruptions) SHRI SHAILESH KUMAR (BHAGALPUR): No. … (Interruptions) HON. SPEAKER: Okay. Dr. Shashi Tharoor – not present. Shri Tathagat Satpathy, are you pressing for your amendments?
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I am supporting all the amendment notices I have given but I am not insisting for voting on them.
HON. SPEAKER: Dr. K. Kamaraj, are you pressing for your amendments?
… (Interruptions)
DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): I am pressing for all the amendments but I just want to read only two amendments. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Is there any particular amendment that you want to press for?
… (Interruptions)
DR.K. KAMARAJ: All the amendments; I just want to read out two amendments so that all of them are here.
HON. SPEAKER: All will be there but do you want to press for any particular amendment?
DR.K. KAMARAJ : No, Madam, specifically two amendments.
HON. SPEAKER: Which are those two amendments?
DR.K. KAMARAJ: Amendment No. 214.
HON. SPEAKER: Yes.
“but regret that there is no mention in the Address about any comprehensive programme for improving the depleted groundwater levels in the country.” HON. SPEAKER: Are you pressing for this amendment? Do you want a Division on it?
DR.K. KAMARAJ: There is another one, amendment No. 216. It says:
“but regret that there is no mention in the Address about inter-linking of rivers in the country.” HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 214 and 215, moved by Dr. K. Kamaraj to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav, are you pressing for your amendments? SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): I am pressing for two amendments about Rohit Vemula. HON. SPEAKER: What are the numbers?
SHRI RAJEEV SATAV: They are amendment Nos. 220 and 221. HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 220 and 221, moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House. SHRI RAJEEV SATAV: Madam, I want a division. … (Interruptions) HON. SPEAKER: The lobbies have already been cleared. The question is that amendment Nos. 220 and 221 moved by Shri Rajeev Satav be adopted. The Lok Sabha divided:
DIVISION NO.3 AYES 13.43Hrs. Antony, Shri Anto Anwar, Shri Tariq *Bhuria, Shri Kanti Lal Biju, Shri P. K. Chandrappa, Shri B. N. Chaudhary, Shri Santokh Singh Chaudhury, Shri Jitendra Chavan, Shri Ashok Shankarrao Chowdhury, Shri A. H. khan Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Datta, Shri Sankar Prasad Deo, Shri Arka Keshari Deo, Shri Kalikesh N. Singh Dhruvanarayana, Shri R. Faizal, Mohammed Gandhi, Shri Rahul *Gandhi, Shrimati Sonia Gowda, Shri S.P. Muddahanume Hansdak, Shri Vijay Kumar Jena, Shri Rabindra Kumar Khan, Shri Md. Badaruddoza Kharge, Shri Mallikarjun Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Santosh Kumar, Shri Shailesh *Mahtab, Shri Bhartruhari Mann, Shri Bhagwant Meinya, Dr. Thokchom Misra, Shri Pinaki Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Abhijit Muniyappa, Shri K.H. Pala, Shri Vincent H. Pradhan, Shri Nagendra Kumar Premachandran, Shri N.K. Raghavan, Shri M.K. *Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Ranjeet Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, Shri Y. V. Subba Rori, Shri Charanjeet Singh Ruala, Shri C.L. Sahu, Shri Tamradhwaj Salim, Shri Mohammad Satav, Shri Rajeev Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shri Jyotiraditya M. Singh, Dr. Prabhas Kumar Singh, Shri Ravneet Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri D.K. *Swain, Shri Ladu Kishore Tarai, Shrimati Rita Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Velagapalli, Shri Varaprasad Rao Venugopal, Shri K. C. *Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Mulayam Singh Yellaiah, Shri Nandi NOES Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj Gangaram Ahlawat, Shrimati Santosh Ahluwalia, Shri S.S. Amarappa , Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Babu, Dr. Ravindra Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Baheria, Shri Subhash Chandra Bais, Shri Ramesh *Baker, Shri George Bala, Shrimati Anju Barne, Shri Shrirang Appa Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhagat, Shri Sudarshan Bhatt, Shrimati Ranjanben Bidhuri, Shri Ramesh Birla, Shri Om Bohra, Shri Ramcharan Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chand, Shri Nihal Chandumajra, Shri Prem Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri P.P. Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chudasama, Shri Rajeshbhai Devi, Shrimati Rama Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Dohre, Shri Ashok Kumar Diwakar, Shri Rajesh Kumar Dubey, Shri Nishikant *Dubey, Shri Satish Chandra Fatepara, Shri Devjibhai G. Gaddigoudar, Shri P.C. Galla, Shri Jayadev Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gautam, Shri Satish Kumar Gavit, Dr. Heena Vijaykumar *Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao Geete, Shri Anant Gangaram Giluwa, Shri Laxman Girri, Shri Maheish Gowda, Shri D.V. Sadananda Gupta, Shri Sudheer Gurjar, Shri Krishanpal Haribabu, Dr. Kambhampati *Hay, Prof. Richard Hegde, Shri Anantkumar Jadhav, Shri Sanjay Haribhau Jardosh, Shrimati Darshana Vikram Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Pralhad Kachhadia, Shri Naranbhai Karandlaje, Kumari Shobha *Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kataria, Shri Rattan Lal *Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C. Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal Koli, Shri Bahadur Singh Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Virendra Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Shanta Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Lekhi, Shrimati Meenakashi Maadam, Shrimati Poonamben Mahajan, Shrimati Poonam Maharaj, Dr. Swami Sakshiji Mahato, Dr. Banshilal Mahato, Shri Bidyut Baran Malviya, Prof. Chintamani Manjhi, Shri Hari *Meena, Shri Arjun Lal Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Kalraj Modi, Shri Narendra Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Munda, Shri Karia Nagar, Shri Rodmal Nagesh, Shri Godam Narasimham, Shri Thota Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Oram, Shri Jual Paatle, Shrimati Kamla Pandey, Dr. Mahendra Nath Pandey, Shri Rajesh Pandey, Shri Ravindra Kumar Paraste, Shri Dalpat Singh Paswan, Shri Chhedi Paswan, Shri Chirag Paswan, Shri Kamlesh Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C. R. Patil, Shri Kapil Moreshwar Patil, Shri Sanjay Kaka Patole, Shri Nana Prasad, Dr. Bhagirath Raj, Dr. Udit Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Gokaraju Ganga Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Rao, Shri M. Venkateswara Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa Rathod, Shri D.S. Rathore, Col. Rajyavardhan Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Raval, Shri Paresh Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri Ch. Malla Rijiju, Shri Kiren Rio, Shri Neiphiu Rudy, Shri Rajiv Pratap Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Sampla, Shri Vijay Sanjar, Shri Alok Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Sawant, Shri Arvind Senguttuvan, Shri B. Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Sharma, Dr. Mahesh Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shirole, Shri Anil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Bhola Singh, Dr. Jitendra *Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Abhishek *Singh, Shri Bharat Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Nagendra *Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri R. K. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Satyapal Singh, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virendra Sinha, Shri Jayant Sinha, Shri Shatrughan Sivaprasad, Shri Naramalli Solanki, Dr. Kirit P. Somaiya, Dr. Kirit Sonker, Shrimati Neelam Sriram, Shri Malyadri Supriyo, Shri Babul Swaraj, Shrimati Sushma Tadas, Shri Ramdas C. Tamta, Shri Ajay Teni, Shri Ajay Misra Thakur, Shrimati Savitri Tiwari, Shri Manoj Tomar, Shri Narendra Singh Tumane, Shri Krupal Balaji Udasi, Shri Shivkumar Usendi, Shri Vikram *Utawal, Shri Manohar Vaghela, Shri L. K. Vardhan, Dr. Harsh Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Vichare, Shri Rajan Wanga, Shri Chintaman Navasha Yadav, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Laxmi Narayan Yadav, Shri Ram Kripal Yediyurappa, Shri B.S. ABSTAIN Nil HON. SPEAKER: Subject to correction,* the result of the Division is: Ayes: 55 Noes: 225 The motion was negatived.
HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you pressing for your amendments? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I am pressing for all the amendments. HON. SPEAKER: Now, I shall put amendment Nos. 244 to 266, moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, are you pressing for your amendments? SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Out of 65 amendments suggested by me, contained in list No. 13, I beg permission to press for amendment No. 267 which is on JNU, the Hyderabad Central University and IIT, Chennai. There is a total silence of the Government on these? HON. SPEAKER: Is it amendment No. 267?
SHRI MOHAMMAD SALIM : Yes.
HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 267 moved by Shri Mohammad Salim to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON. SPEAKER: I shall now put all the other amendments, which have been moved, together to the vote of the House. The amendments were put and negatived.
HON. SPEAKER: I shall now put the Motion of Thanks on the President’s Address to the vote of the House. The question is:
“That an Address be presented to the President in the following terms – ‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2016.’ ” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The Lobbies may be opened.
Thank you all.
The House stands adjourned to meet again at 1500 hours. 13.52 hours The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.
15.05 hours The Lok Sabha re-assembled at Five Minutes past Fifteen of the Clock.
(Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)