Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President''S Address Moved By ... on 25 June, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion on the motion of thanks on the President's Address moved by Shri Pratap Chandra Sarangi and seconded by Dr. Heena Gavit on 24th June 2019.
माननीय अध्यक्ष: राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा ।
श्री दयानिधि मारन जी ।
SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in this debate on the Motion of Thanks on the President’s Address.
Sir, at the outset, I would really like to congratulate the BJP for its tremendous victory. It is a very good win. They have repeated their victory after 2014. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब अपनी-अपनी सीट पर बैठिए । प्लीज बैठिए ।
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: The House is not in order. Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI DAYANIDHI MARAN : In 2014, the BJP came to power. Unfortunately, in Tamil Nadu, the DMK was not able to win any seat. The ruling AIADMK won 37 seats. Sir, I just want to register this moment because the President gave importance to the people coming and voting. An atrocity took place in 2014. The Election Commission of Tamil Nadu imposed Section 144 – Unlawful Assembly. There was a corrupt practice in 2014 and money was distributed to all the voters and that was the reason that DMK could not come to power and represent anyone in the Parliament in 2014.
Today, the people of Tamil Nadu have said no to money. They voted rightly under the able leadership of Shri M. K. Stalin, who formed a formidable alliance with a win of 38 out of 39 seats in Tamil Nadu and Puducherry. If only the rest of India had followed the footsteps of our leader Shri M.K. Stalin, things would have been different in this House. Anyway, our late leader Shri Annadurai always says people’s decision is the God’s decision and we respect it. To start my speech, I thought it would be best to quote my leader with a little pun when he started his speech as his maiden speech in the Rajya Sabha in 1962. At that time, the Congress had come to power for the third consecutive time with a majority and our leader Mr. Annadurai made a speech. He had said there was a lot of jubilation. I also find a lot of jubilation in the speeches of the Ruling Party after winning the general election in 2019. Any party has got the right to be jubilant. With your permission, I would like to point out to the ruling party that it is not very astounding for a party supported by money power, the Government agencies like the CBI and IT Department; and of course, the Election Commission was also supporting them.
The strength of the BJP does not lie in itself, but in the weakness of the opposition and that is what my leader said during 1962. When the oath taking ceremony was taking place, we have seen some of the Ruling Party Members shouting slogans in a jubilant mood. Sir, I want to again quote here our great leader, our Anna who in his maiden speech said : “Instead of being jubilant over the victory, the Ruling Party should be humble, magnanimous, liberal and democratic.” The reason I am saying this is that in the President’s Address, the President did insist on water management and in fact, said in the para 19 and also in para 20 that Ministry of Jal Shakti has been formed. Sir, the President has addressed the water crisis which is looming large in India, especially in South India and Tamil Nadu. We are in utter water distress.
I am sure the Government is aware that the NITI Aayog report on water crisis had mentioned that 40 per cent of India’s population will not have access to clean drinking water by 2013. This is not my report; this is NITI Aayog’s report. I am just giving the highlights of the NITI Aayog report. The NITI Aayog report also says that India stands at 120th position out of 122 when it comes to water quality index. We are so bad. NITI Aayog also warns that 21 Indian cities including cities of Chennai, Bengaluru and Delhi will run out of groundwater by 2020.
Sir, 43.4 per cent of India is reeling under severe drought and early global warming system. The pre-monsoon rain is the lowest in the last 65 years. Four reservoirs supplying water to Chennai have dropped below one per cent and are literally zero. In fact, I would like to say that there is going to be a severe water crisis. A similar situation happened in 2004. At that time, my late leader, Dr. Kalaignar, while he was campaigning, saw the pitiful situation in Chennai. He had promised: “If given a chance, we will bring in a desalination plant.” Sir, it happened. Whatever the DMK says, it will happen.
In 2004, when the DMK and the UPA came to power, for the first time in the history, the Central Government sanctioned Rs. 1,000 crore for a desalination plant to be implemented in Chennai. It was implemented. Later, another desalination plant was implemented.
Sir, now, the ally of the BJP, the ruling ally, the AIADMK is so complacent. They knew that there is no water; there is no rain for the last one year. But they did nothing. They are slaves. They only notice it; they do not want to be working for the people. In fact, in the last eight year, have the ruling AIADMK Government implanted the projects? Yesterday, my leader Shri M.K. Stalin, was on the roads holding pots and fighting for water for the people of Tamil Nadu.
Sir, on 16.04.2013, they were supposed to implement 115 million litres waters for Chennai at a cost of Rs. 1,370 crore. Again, they wanted to implemented in Perul a project worth Rs. 4,000 crore. They had also said that in the Ramanathapuram District, they would implement a 60 million litre water plant. They also said they would implement another plant near Chennai at a cost of Rs. 6,700 crore. But they did nothing. If only they had implemented them, Tamil Nadu would not be looking at this water shortage.
Sir, what to do? The Government’s ally in Tamil Nadu is complacent. Now, they are not worried. While the President’s Address speaks about anti-corruption, the most …* Government is functioning in Tamil Nadu. It is not worried to resolve the problems of people of Tamil Nadu. Instead, they are only interested in trying to make more money …(Interruptions)
Sir, today, we are talking about women’s liberation. The President in his Address at para 36, had spoken that no girl child should be left out …(Interruptions) The girl children have committed suicide. All I ask is this. Why are you trying to discriminate the State Education System?
Sir, Mylswamy Annadurai who headed the Mangalyaan programme, studied in the State Board Tamil Medium school. He made India proud. Today, we have Mr. Sivan who also studied in the State Board Tamil Medium School. He is heading the ISRO and is making India proud …(Interruptions) Let me finish, Sir.
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रूकिए । निशिकांत जी, आप रूल बताइए ।
…(व्यवधान)
डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, रूल 352 (3) ।…(व्यवधान)
Mr. Speaker Sir, it is rule 352(3), which says that ‘a Member while speaking shall not use offensive expression about the conduct of proceedings of Parliament or any State Legislature.’ But here, the hon. Member is using offensive languages against the AIADMK Government in Tamil Nadu. He is using the word ‘corrupt’ against the AIADMK Government of Tamil Nadu, which is very offensive. This is Parliament.
महोदय, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी चीजों को एक्सपंज कर दिया जाए।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : विधान मंडल वाली चीज कार्यवाही से निकाल दें ।
SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I was mentioning it because the President in his Address had spoken about corruption, to eradicate corruption.
I have every right to talk of it in this House. There are several cases filed against the sitting Ministers of the ruling AIADMK Government. The CBI conducted raid in the Secretariat of the Tamil Nadu Government. The Chief Secretary’s room was raided …(Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I am on a point of order …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : माननीय रूडी जी, प्लीज़, रूल बताइए, किस नियम के तहत है?
…(व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, my point of order is with reference to Chapter-V, page 9 – President’s Address and Message to the House. …(Interruptions) Sir, please read paragraph 17.…(Interruptions) I would just read out the paragraph 17. …(Interruptions) Sir, paragraph 17 says:
“On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member.” Sir, where does the Tamil Nadu figure in the Speech of the President? …(Interruptions)He is talking about the State. He is talking about the nation’s progress. Why are you severing one particular State and allowing a Member to talk against one political party? …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा विषय, जो नियम के तहत नहीं होगा, वह निकाल दिया जाएगा ।
…(व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, Rules are very clear about it. …(Interruptions)
SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I have only requested the House….…(Interruptions) Sir, I understand their loyalty. They are in alliance.…(Interruptions) They are the forced allies.…(Interruptions) It is the duty of the master to take care of their slaves and they are doing exactly that..…(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : केवल दयानिधि मारन जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी । बाकी किसी सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी ।
... ( व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष : अर्जुन राम मेघवाल जी ।
…(व्यवधान)
SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, the water crisis is so severe.…(Interruptions) I think, we all will be very happy if whatever the President said in his Speech or whatever he spoke is implemented. …(Interruptions) Today, we have another grave issue staring at our face. …(Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Dayanidhi ji, you cannot say that it is the duty of the master to save his slave. …(Interruptions)हम दास नहीं हैं । न ये दास हैं, न वे दास हैं । ये ऐसे शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं? यह पार्लियामेंट है । क्या हम दास हैं या ये ए.आई.ए.डी.एम.के. वाले दास हैं?…(व्यवधान) He cannot use such type of words in the Parliament.…(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई भी शब्द, जो संसदीय नहीं हैं, वे निकाल दिए जाएं ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय दयानिधि मारन जी ।
…(व्यवधान)
SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, it is not unparliamentary. …(Interruptions) It is not at all unparliamentary. …(Interruptions) We are talking about a serious issue. Today, India is reeling under severe drought. …(Interruptions) I am not only talking about myself but I am also talking about every State in our country.…(Interruptions) Today, they have come in power with a huge majority. The Prime Minister is not only for those who have voted for him but he is also the Prime Minister of those who have not voted for you. …(Interruptions) If Tamil Nadu has not voted for you, please introspect yourself and understand why the people of Tamil Nadu have not voted for you. …(Interruptions) The reason is very simple and that is the water crisis. It is very important. …(Interruptions) Rudy ji, allow me to speak. This is not fair. …(Interruptions) I am making my first speech of this Session. You cannot do like this. …(Interruptions) What is this? …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में बात न करें ।
SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, today, we have a serious water crisis. I want the Government to look at Tamil Nadu. …(Interruptions) Why are the people of Tami Nadu upset? It is because you are imposing everything on us. The Cauvery Tribunal and the Supreme Court ordered clearly that whatever water allocated to Tamil Nadu should be released.…(Interruptions) Today, Karnataka is trying to build a project at Mekedatu.…(Interruptions) Sir, in this House the former Water Resources Minister, Mr. Nitin Gadkari has assured that the Government will never allow any dam to be built to stop water flowing to Tamil Nadu. …(Interruptions) Under what authority, Sadananda Gowda, Sir – a Minister of this Government – has assured in the Press that he will give permission. This is the irony.
Sir, what is this? …(Interruptions) Is this democracy? Is this why the people of India voted for you? …(Interruptions) They are imposing …(Interruptions) This is illegal. This goes against the orders of the Cauvery Water Disputes Tribunal. …(Interruptions) This goes against the order of the Supreme Court. …(Interruptions) This is the reason. The people of Tamil Nadu are upset with you because you normally impose, you impose Hindi on us; you impose everything; you impose NEET…(Interruptions)
Please take the spirit of the President’s Address seriously. …(Interruptions)You want to be the leader of entire India. We are a part of India and we have every right. Do not impose any Mekedatu Dam on us. This is illegal, Sir. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे रख सकते हैं ।
श्रीमती हेमामालिनी जी ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: ठीक है । असंसदीय शब्द निकाल दिया जाएगा ।
…(व्यवधान)
श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूं,क्योंकि आप कल तक हमारे बीच में बैठे थे और आज आप लोक सभा के अध्यक्ष सीट पर आसन हुए हैं । आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं । मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो । मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सभी के साथ जरूर न्याय करेंगे ।
इस वक्त मैं अपनी पूर्व स्पीकर महोदया सुमित्रा महाजन जी को बहुत याद कर रही हूं । आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर हम सब को कुछ कहने का अवसर मिला है । मैं अपनी पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं,जिन्होंने आज मुझे बोलने के लिए समय दिया है ।
I must say, we the Members of this august House are really lucky to be a part of this great transition taking place in our country: a transformation of a New India under the leadership of our dear Prime Minister, Narendra Modi ji. It was his vision and dream to make our country and bring it to a new level, for which, I think, the work has already started in the last five years from 2014 to 2019. That is the reason, we won with a huge margin in the last election. I thank the entire country, the people of this country who voted for us. I thank them. Beyond caste and creed, they voted. That shows how much faith they have in us. I also thank all the women voters who came fearlessly forward and voted for us.
Hon. President of India mentioned in his speech that it is a matter of pride for every Indian that when our country completes 75 years of Independence in 2022, we would have achieved many national goals for building a New India. To pave the way for the golden future of New India, my Government has resolved to work on an action plan.
मैं यह कहना चाहती हूं कि हर सच्चा भारतीय अपने देश को फलते-फूलते,आगे बढ़ते और विकसित होते देखना चाहता है । ठीक उसी तरह मेरा भी एक सपना था कि हमारा देश कैसा हो । जब भी मैं विदेश जाती थी तो मुझे लगता था कि यहां कितना अच्छा है,सब कुछ साथ-सुथरा,नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डिसप्लिन्ड, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है ।?
जब भी मैं अपने देश में वापस आती थी, तो मुझे बहुत दु:ख होता था कि ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे देश में ऐसा होना चाहिए । कहते हैं कि भले ही देर से हो, लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है । मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि अपने जीवनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है । मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूं, एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूं, न्यू इंडिया बनते देख रही हूं ।
मोदी सरकार की वैसे तो अनगिनत उपलब्धियां हैं, जैसे किसानों के हित के लिए, जवानों के वेलफेयर के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत वूमैन इंपॉवरमेंट है । आज मैं कहूंगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं हैं, especially the younger ones are really doing very well. वे कंधे से कंधा मिला कर बहुत कुछ काम कर रही हैं । आप देख लीजिए, बैंक चेयरमैन की पदवी के साथ-साथ, हर सर्विस सेंटर में महिलाएं हैं । आप देख सकते हैं कि वे मेट्रो भी चलाती हैं, उबेर भी चलाती हैं और यहां तक कि हम जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं, बहुत सारी young pilots are there. Young girls are flying the aeroplanes. इतना ही नहीं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी महिलाएं हैं । यह भी सुना है कि एयरफोर्स में फाइटर प्लेन भी लड़कियां चलाती हैं । Hats off to those young girls. इतना ही नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे डॉयरेक्शन, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग या बिहाइंड दि कैमरा हो, they are able to do all kind of things which is really very remarkable and we really feel very proud to see them. Apart from that, we have so many women doctors, engineers, scientists and astronomers. ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमारी महिलाएं बहुत सारे काम करती आई हैं । महिला चाहे गांव की हो या शहर की, चाहे जिस जाति या धर्म की हो, मोदी सरकार ने उनको उनका हक दिलाया है । महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं । खास तौर पर गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है । इस योजना के बारे में मैं कहना चाहती हूं – कब तकआँखों में रहेंगे आँसू औरफेफड़ों में चूल्हे काधुआँ, कुछ ऐसा हीथा गाँव कीमहिलाओं कासोचना ।
लेकिन उन्हीं महिलाओं कीआँखों सेआँसू पोंछकर धुएं कारुख जिसने मोड़ दिया, ऐसी बनी उज्ज्वला योजना ।
महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा को बचाने के लिए गांव-गांव के घर-घर में शौचालय का निर्माण करना, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ में बहुत सारी जो भ्रूण हत्याएं होती थीं, इसकी वजह से उनकी संख्या बहुत कमी हुई है । प्रधान मंत्री आवास योजना में महिलाओं को रजिस्ट्री में प्राथमिकता मिलना, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक बहनों के हक को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना, यह साबित करता है कि हमारे देश के गांव की महिलाओं से लेकर शहर की महिला तक, सबके विकास के लिए कितना काम हुआ है, यही तो है न्यू इंडिया ।
महोदय, जहां वर्ष 2009 के लोक सभा इलेक्शन में महिलाओं का वोट पर्सेंटेज सिर्फ 55.82 पर्सेंट था, वहीं वह वोट पर्सेंट वर्ष 2014 के इलेक्शन में 65.3 पर्सेंट हो जाना और आश्चर्यजनक रूप से वर्ष 2019 में जम्प होकर 69 पर्सेंट महिलाओं का वोट देना बहुत बड़ी उपलब्धि है न सिर्फ सरकार की, बल्कि देश की हर महिला की । संसद के इतिहास में 30 नहीं, 40 नहीं, 50 या 60 नहीं, बल्कि 78 महिला सांसदों द्वारा इस सदन की गरिमा बढ़ाना, देश की हर महिला के लिए सम्मान की बात है, अभिमान की बात है । इसका श्रेय हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी को मैं देना चाहती हूं ।
मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदियां कभी अपना पानी नहीं पीतीं, बादल पानी बनकर खेतों में बरसता जरूर है, लेकिन खुद कभी उस खेत का अनाज नहीं खाता, उसी तरह हम सबका जन्म भी परोपकार के लिए हुआ है । हमें मोदी जी से इन्सपायर होकर अपना जीवन लोगों के परोपकार और देश के उद्धार में लगाना है ।
मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि पानी की हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है । यहां अभी जिक्र हो रहा था कि तमिलनाडु में पानी नहीं है, पूरे देश में यही समस्या है । मैं अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में जाती हूं, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है, यहां पानी के लिए बहुत सी महिलाएं तड़प रही हैं । मुझे खुशी है कि इस पर हमारी सरकार बहुत काम कर रही है । जब मैं वहां जाती हूं तो यहां खासकरके यमुना के शुद्धिकरण की बात होती है । वहां साधु-संत जो इस पुण्य नदी के पानी से आच्छमन करना चाहते हैं, वे नहीं कर पाते हैं । वे हमेशा मुझ से कहते हैं कि आप सांसद तो बन गई हैं, लेकिन यमुना का शुद्धिकरण करना भी आपका ही कर्तव्य है । मैंने हमेशा माननीय मोदी जी से कहा है और मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारी सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है । मथुरा क्षेत्र में यमुना नदी पर बहुत से प्लांट भी लग गए हैं । यहां काम शुरु हो गया है । मैं मथुरा वासियों को आश्वासन देना चाहती हूं कि बहुत जल्द यमुना शुद्ध हो जाएगी । इसके लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से और जल्दी काम कर रही है । वहां के लोगों के लिए राधे-राधे ।
महोदय, वैसे तो सपने दो आंखों से देखे जाते हैं । एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहती हूं, न्यू इंडिया का सपना दो आंखों से नहीं, बल्कि सवा सौ करोड़ भारतीयों की आंखों से देखा जा रहा है । हम सबको मिलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करके दिखाना है और सारी दुनिया को बता देना है – भारत किसी सेपीछे नहीं, भारत किसी सेकम नहीं भारत कोआंख दिखाए, अब किसी में दमनहीं ।
*श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई) : आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है । पहले की यूपीए सरकार ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों को केवल कठपूतली की भांति उपयोग किया और कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने समूचे असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं ।
अगर बात विकास की हो तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिवादन करना चाहता हूं । आज केंद्र सरकार ने असम में देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबील का निर्माण कराया है । यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में बनाया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ेगा । पुल की लंबाई 4.94 किमी है । इस पुल से समूचा देश असम और पूर्वोत्तर राज्यों से एक नए स्तर पर जुड़ेगा । असम और पूर्वोत्तर राज्यों में इस पुल के माध्यम से विकास को और बढ़ावा मिलेगा ।
इतना ही नहीं, भूपेन हजारिका पुल ढोला-सदिया पुल भारत का सबसे लम्बा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को सरकार द्वारा रिकार्ड समय में बनाकर तैयार कराया गया । यह 9.15 किलोमीटर लम्बा यह पुल आज अरुणाचल प्रदेश से असम को जोड़ता है । इस पुल के बनने से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच के यातायात के समय में चार घंटे की कमी आएगी । इस पुल के बनने से हमारी पहुंच सीधे चीन बार्डर तक सुचारु रूप से हो सकेगी जो हमारे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा ।
मैं केंद्र की एनडीए सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि असम के कामरूप में एक नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने की मंजूरी देकर हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुआयामी योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लागू करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की है । इस एम्स के खुलने से असम सहित नार्थ ईस्ट राज्यों के मरीजों को अब 2200 किलोमीटर दिल्ली नहीं आना पड़ेगा । अब असम में ही इनका ईलाज हो सकेगा ।
मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लुक ईस्ट पालिसी को (एक्ट ईस्ट पालिसी) के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसी पालिसी से आज असम और नार्थ ईस्ट राज्यों में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिल रहा है ।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा केंद्र सरकार की उड़ान योजना से असम और नार्थ ईस्ट राज्य के आम नागरिकों को भी सस्ते हवाई जहाज यात्रा करने का अवसर मिला जो एक सपने की तरह था । मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि उड़ान योजना के लिए असम सहित नार्थ ईस्ट राज्यों के अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों का भी चयन किया जाए ।
आज असम में ब्राड गेज रेल लाईन का कार्य शुरू हो चुका है । असम सहित नार्थ ईस्ट में रेल नेट्वर्क की सुगमता से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं । रेल लाइन के निरंतर विस्तार से पूरे देश को असम और नार्थ ईस्ट को जानने का अवसर मिलेगा ।
आज सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा नागरिकता संशोधन बिल को लाकर यह साबित कर दिया है कि इस देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या का शिकार अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा हुआ है तो असम का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा । इतना ही नहीं मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदोई में मतदाताओं की संख्या 2014-19 के बीच तीन लाख तक बढ़ी है । जो एक गंभीर चुनौती है । इतनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या केवल घुसपैठ के कारण ही हो सकती है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देश में नागरिकता संशोधन बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए जिससे इस समस्या से सख्ती से निपटा जा सके ।
मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि असम में 19 कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रस्ताव पारित किया है । इन अस्पतालों के खुलने के बाद असम के मरीजों को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा । अब उन्हें अपने इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।
मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि नमन है हमारे प्रधानमंत्री जी को जिनके मार्गदर्शन में हमारा देश नित नए विकास के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है । हमारे देश का मान विदेशों में भी नई बुलंदियों को छू रहा है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं असम सहित नार्थ-ईस्ट राज्यों में चल रही हैं उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कराने की दिशा में निर्देश दे जिससे असम सहित नार्थ ईस्ट राज्यों में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को जन-जन तक पहुंचाया जा सके ।
*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): There is a great relief over the Lengthy Election Process spread over two months especially during the sweltering heat of summer the process appeared interminable. With the return of the NDA with a comfortable majority, there is welcome stability in the administration. The fear lurking in the minds of an uneasy coalition of disparate parties pulling in different directions that characterized the administration for 25 years from 1989 has ended. The consensual approach adopted with the States has contributed to the success of the GST. But this is still a work in progress with the need for continuous retirements and improvements. The fears of a drop in tax collections, GST have been belied with increases in tax revenue. Prime Minister Modi has established excellent rapport with several heads of foreign Governments. The beneficial results were seen in the speed of support India received in condemning the terrorist outfit Jaish-e-Mohammed in Pakistan. India could win the support of China for passing the resolution at the UN Security Council to declare JeM as a terrorist outfit.
In this Lok Sabha nearly half of the M.Ps. are elected for the first time. This House today has highest number of women M.Ps. Our Party believes empowering of women is the empowerment of the Nation. No household, no society, no State, no country has ever moved forward without empowering its women. The principle of gender equality is enshrined in our Constitution. The country will move forward with much greater momentum only if the other half of our population, our mothers, sisters and daughters, have a role in the highest decision making bodies of our States and our country. In this context respective Leaders of all political parties should strive to give one third women candidate in both Assemblies and Lok Sabha election. BJD has started this in this years Lok Sabha election. Our Party is assuring full support to the Government in providing women their rightful place in the decision making process. I would also like to draw the attention of the House relating to a gruesome incident in Lucknow. The first women President of the Uttar Pradesh Bar Council, Darvesh Singh Yadav perished by her colleague’s bullets. This underscored the perilous circumstances of women at work. Safety issues apart, gender biases, socio-religions, attitudes and misconduct, along with long hours of minimal wages, confirmed by India’s latest official employment data, initiate the working environment for women. It is learnt that Female Labour Force Participation Rate fell from 42.6 per cent to 31.2 per cent between 1993-94 and 201112. More than three out of four women over the age of 15 are out of the earners’ category, irrespective of whether they are in urban or rural India. Of the Rs. 3600 crore, corpus transferred to Public Account for the Nirbhaya Fund till 2018-19 this Government has released no more than Rs. 1513.40 crore between 2015 and December, 2018. There is a urgent requirement to provide triple security that is gender security, income security and social security for 50 per cent of the Indian population, not just one class of women of the community.
Democracy is not an absolute state but an evolving process, anywhere in the world. The arrival of xenophobic leaders in various parts of Europe exposes the contingent core of the so called advanced democracies. India is comparatively a young democracy, leading a path to recognition of majority rule and trying to bring in a balance between individual and group rights, including minority rights. India’s polytheistic religion with great theological diversity that allows little space for deeming any religion as deviant, its multicultural society and history actually help India evolve swiftly as a democracy. But diversity at time has become a source of schism, of the violent kind that produces lynching.
More than 47 per cent of our population is engaged in agricultural activities which account for less than 15 per cent of our GDP. This highlights the poor returns from agricultural. Party in power has resolved to double agricultural income by 2022. Today middlemen continue to purchase from farmers, at rates which are sometimes even below the production cost. The Government having failed to alleviate agricultural distress launched the PM-KISAN scheme which provided Rs. 500 per month to small farmers. Many States like Telangana, Odisha, Andhra, West Bengal are provided cash directly to farmers, and States like Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra have announced loan waivers for farmers yet agricultural distress refuses to go away. What India needs today is a production system by the masses, not for the masses. It is critical to make farming economically viable and environmentally sustainable. Hon'ble President in his speech has stated that Rs. 25 Lakh crore investment will be made in Agriculture in the next five years. In this Budget a beginning will be made with Rs. 5 crore. That would be a welcome step.
One issue that needs wider attention is unemployment crisis. At last count the number of unemployed persons registered with Employment Exchanges was 4.83 crore. More than 3 crore applications were received for 90,000 class 3 railway jobs. An advertisement for recruitment of 1.137 constables in Mumbai Police got more than 2 lakh responses, which comes to 175 candidates for each post. Many qualified young person work as guest teachers, contingent policemen etc. A partial solution could be to fill up all vacant Government positions which would provide employment to about 30 lakh unemployed and provide better services to the people.
Now, I come to the disaster that brought havoc in Odisha. A headline in New York Times report on cyclone FANI dated 4th May, 2019 stated- “How do you save a million people from a cyclone? Ask Odisha.” New York is a long way from Puri, which faced the burnt of FANI. New York Times profoundest complement is certainly something our indigenous media should inculcate. We didn’t blow our trumpet. Three days after, Prime Minister along with Chief Minister held review on the spot after aerial survey and funds were provided. By this date final report of devastation been submitted. Rescue, relief being over now, restoration of the affected areas are being taken up. There is a need to build resilience so that we could face such severe cyclonic storm in future. Further I would like to draw the attention of the Government that Odisha has been repeatedly asking to be accorded Special Category Status. Now Chief Minister Naveen Babu has said in NITI that make Odisha a Focus States for some years and treat those States as such which are facing disaster of high magnitude in repeated succession so that they can recoup themselves and march along with other States in the path of development.
Hon'ble President in his speech has mentioned about Namami Gange and the endeavour to clean up other major rivers including Mahanadi by closing drains releasing effluents into the river. The World Bank estimates that more than a fifth of all communicable diseases in India are caused by contaminated water. Over 500 children die every day in India due to diarrhoeal diseases. According to the Central Pollution Control Board 63 per cent of urban sewage flow into rivers. Sewage treatment is fully or partly dysfunctional. Just like the nation is building toilets in mission mode, why can’t the civic administration build sewage treatment plants with same zeal?
AMRUT covers 500 so called mission cities. Of these only 217 pitched for a sewage treatment plant. In smart cities, which are spending Rs. 2 Lakh crore collectively over 5 years from 2015, only 2.4 per cent money is being spent on waste management. It is blatantly clear that waste management is not the priority and treatment of sewage is not in the centre state in our policy debates. Unless that happens, we run the real risk of eventually either choking or being poisoned by our own waste.
Lastly, I would say corruption in India is not limited to collusive high level scams. Petty corruption impacts the poor and marginalized who are most dependent on public provisioning of rations, pensions, health and education. This form of corruption thrives primarily due to lack of effective mechanisms to hold officials accountable. A legislation to fix this problem was introduced in Parliament in the form of Grievance Redress Bill in 2011. Unfortunately it lapsed with the dissolution of the Lok Sabha in 2014. Why there is no attempt to introduce such Bill when the present Government wants to ensure proper delivery of services to citizen? With these words, I conclude.
*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): According to survey by All India Manufacturers’ Organization (AIMO), micro, small and medium scale enterprises (MSMEs) in the country experienced steady job loss and declining profits since 2014. While 43% job loss was experienced by the trader segment, micro enterprises experienced job loss of 32%, small scale enterprises reported 35% and medium scale industries reported 24% job losses. Also, since 2014 operational profits of traders dropped by about 70%, micro enterprises dipped by 43%, small scale enterprises reduced by 35%, medium scale industries reduced by 24%. As per the survey, demonetization and GST had an adverse effect on the financial health and job growth in MSMEs. To revive the MSMEs, the Government can consider providing MSMEs with subsdised raw materials, finance with reduced interest rate, higher procurement of government purchases from MSMEs.
The report on Integrated Child Development Scheme (ICDS) released in September 2016, reveals that more than one lakh children (below six years of age) are severely underweight in Maharashtra. Because underweight is an important indicator of malnutrition, this figure is an estimate of number of children suffering from malnutrition in Maharashtra, which is one of the highest in the country. Accordingly to the report, the number of severely underweight children shot up by 5,635 cases from August 2016. Similar health emergency occurred between April to August, 2016, when 124 children died due to malnutrition from district of Palghar alone. The Maharashtra Government under the ICDS and Supplementary Nutrition Programme has been providing nutritional supplements to children between 7 months and 6 years of age. But the State Government is facing resource deficit, as the budget of ICDS is slashed by the Centre. Experts have also suggested correlation between malnutrition and droughts, since the drought affected areas are also the regions with severe malnutrition. In order to deal with these twin problems, the Central Government must assist the State Government by supplementing its budgetary resources.
My party has made a similar recommendation to develop aspirational districts as centres of local crafts, with special attention to agriculture, during all party meeting. I am glad that the Government has considered this suggestion and the President has mentioned in his address that promising work is ongoing in 112 aspirational districts.
As per the data released by the Ministry of the total loans sanctioned under Prime Minister Mudra Yojana (Pradhan Mantri MUDRA Yojna), 92.89% were less than Rs. 50,000 (classified as Shishu loans) in 2015/16. In 2017/18 without much improvement, 88.65% of Mudra loans disbursed were less than Rs. 50,000. The Prime Minister himself has announced in May, 2018 that Rs. 6 lakh crore was disbursed to 12 crore beneficiaries. This would mean that on an average Rs. 50,000 amount of loan was disbursed per beneficiary for starting small scale business. Also, as of August, 2018, these Shishu loans (which constitute 90% of the loan accounts) amount to only 44.44% of total loan amount disbursed. In the state of Maharashtra, Shishu loans constitute mere 40% of total loan amount sanctioned in the State. Thus nearly 90% of beneficiaries are getting only 40% of loan amount. In addition to this variance in distribution of loan amount, the increasing cost of inputs, makes it difficult to start a micro enterprise. I request the Government to increase the limit of Shishu loans to Rs. 1 lakh and sanction higher average loan per beneficiary, to better enable them to open and operate successful micro enterprises.
Less than average rainfall in 2018 monsoon season and delay in 2019 monsoon have led water shortage in dams and reservoirs to drop to critical levels in Maharashtra. This water scarcity has resulted in 40% fall in agricultural output in 2019/20 and resulted in fodder shortage in the state. Recognizing the right of every citizen to affordable water, Government must consider sending water tankers to drought affected areas and cloud seeding techniques to facilitate early monsoon in 2019. There is also lack of sufficient funds to drought hit states, so that States can provide more work here and address this severe drought condition. Water shortage levels in as many as 26 reservoirs, including Ujjani Dam in Maharashtra, have reached zero level. This is primarily due to poor water management by Government authorities. There is a need to check the menace of tanker mafia by private sector in the state, for Maharashtra to be truly tanker mukt. The Government must also consider multiple stakeholder consultations before undertaking water conservation measures like Jalyukt Shivar Yojana.
While OROP was conceptualized to ensure uniform pension irrespective of the date of retirement to all ex-servicemen of the armed forces of the same rank and equal length of service, actual implementation of OROP in its true form and sprit is facing challenges. The report of Justice Reddy Committee, which studied the issues relating to OROP implementation is yet to be made public. The veterans are demanding for annual revision of pension, as opposed to five year revision proposed by the Government. Also, when considering pension revision annually, it is demanded that 2015 be taken as base year, and not 2013. Since majority of the army personnel opt for pre-mature retirement (PMR), such personnel must also be eligible for OROP. In armed forces where rank system is given importance and to ensure that the senior defence personnel do not draw less pension than their juniors, I request the Government to consider these demands to ensure true implementation of OROP in its true sense. The Government must consider other important welfare issues of ex-servicemen and their families like pension of defence widows, pensions of defence reservists (members of military reserve force), ensure second career for the early defence retirees till the age of 60 years, ensure new medical procedures be on Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Procedure list and increase disability pension for defence personnel.
*श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): संयुक्त सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण में निम्न संशोधन भेज रही हूँ । कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
किंतु खेद है कि सरकारी विभाग में आउट सोर्सिंग एवं संविदा की भर्तियों को तत्काल बंद करके उनको सरकारी पद सृजित करके भर्ती करने, सरकारी विभागों में एस.सी./एस.टी. को प्रोमोशन में आरक्षण तत्काल लागू करने, भारत की जनगणना वर्ष 2011 जातिगत आधार पर प्रकाशित कर एस.सी., ओ.बी.सी. की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण को पुनः लागू करने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का,जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज को रेलवे से जोड़ने के लिए बनारस से लालगंज होते हुए जिला आजमगढ़ से गोरखपुर तक नई रेलवे लाईन एवं नई रेलगाड़ी का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में केन्द्रीय खाद्य भण्डारण एवं शीतगृह का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में घर-घर में बिजली पहुँचाने हेतु कोई बड़ा विद्युत गृह का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में भारी उद्योग खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में 500 बेड का चिकित्सालय खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में चीनी मिल खोले जाने का,जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज में दुग्ध डेयरी फार्म खोले जाने का, जनपद आजमगढ़ के लोक सभा क्षेत्र 68, लालगंज को हाईवे से जोड़ने के लिए विधानसभा लालगंज, विधानसभा दीदारगंज, विधानसभा फूलपुर, विधानसभा अतरौलिया, विधानसभा निजामाबाद को जोड़ने का, उत्तर प्रदेश से अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का, पढ़े-लिखे बेरोजगारों के जीवनयापन हेतु रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने का, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, उस कोटे को पूरा किये जाने का, उत्तर प्रदेश सरकार में सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को बैकलॉग से भरने का उल्लेख नहीं है ।
यू.जी.सी. के नेट परीक्षार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जाँचकर्ताओं द्वारा गलत उत्तर बताकर अभ्यर्थियों को कम नंबर देकर फेल करने और अभ्यर्थियों द्वारा उसकी जानकारी नियमानुसार प्राप्त करने के बाद भी उसे सही उत्तर के नंबर में सुधार न करने की पद्धति को उठाये जाने वाले कदमों, और अलाभकारी होती कृषि के कारण लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याओं को समाप्त करने हेतु उठाये जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है ।
अत्यधिक खेती लागत को कम करने हेतु उठाये जाने वाले ठोस कदमों का कोई उल्लेख नहीं है । खेती में प्रयोग होने वाली नयी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों, बीजों और अन्य संसाधनों को नियंत्रित मूल्य पर किसानों तक मुहैया कराने वाले कदमों की जानकारी नहीं है । किसानों की बिजली दरों को कम करने का, खाद जैसे डाई, यूरिया आदि के मूल्य को कम करने का, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आये दिन बढ़ोत्तरी से किसानों की सिंचाई हेतु डीजल दर बढ़ोत्तरी के प्रभाव से मुक्त कर नियंत्रित दर पर किसानों को डीजल उपलब्ध कराने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है ।
देश में खेती-भूमि की सिंचाई प्रणाली को दुरूस्त करने, देश में गायों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट करने की रोकथाम, सड़कों पर घूमने वाले लावारिस जानवरों, जिससे आये दिन अनेक सड़क दुर्घटनायें होती हैं, की देखभाल, देश में गाय को पालने के लिए खरीद कर ले जाते समय तथाकथित गोरक्षकों द्वारा गोतस्कर के नाम पर हिंसा की घटनाओं की रोकथाम और खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूरी तरह रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले कदमों की कोई जानकारी नहीं है । असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरे वर्ष काम मिले, इस दिशा में उठाये गये कदमों की कोई जानकारी नहीं है । मनरेगा 100 दिन के बजाय 365 दिन मजदूरों को काम मिले, जिससे गाँवों से महानगरों की ओर पलायन रोका जा सके, इसकी कोई जानकारी नहीं है ।
मनरेगा की राशि केंद्र द्वारा समय से पर्याप्त निधि जारी करने, तदुपरांत मनरेगा मजदूरों को समय से मजदूरी राशि जारी हो सके, इसका कोई उल्लेख नहीं है । मनरेगा में निर्धारित दर सीमेंट, ईंट व मजदूरी बाजार दर से कम होने के कारण मनरेगा के कार्य की प्रगति में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है । देश के समस्त नागरिकों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की तय सरकारी दरों के समान आम नागरिक के ईलाज हेतु अस्पतालों एवं जाँच केंद्र को चार्ज लेने की बाध्यता, जिससे आम नागरिक भी कम दर पर अपना ईलाज करा सके, के संबंध में कोई जानकारी नहीं है । सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर निजी स्कूलों के समान लाने और विद्यालयों से बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ने की रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले कदमों की कोई जानकारी नहीं है ।
*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केंद्र सरकार ”सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास” के वायदे के अनुरूप देश को तेज गति से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केंद्र में है तथा सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है । राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था जिसे मेरी सरकार ने जन-धन से लेकर जन सुरक्षा और उज्ज्वला योजना से लेकर डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश के विकास की बदल रही तस्वीर का अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है ।
राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने और चुनाव की सरकारी फंडिंग किए जाने के विषय पर देशवासियों से सकारात्मक विचार-विमर्श करने तथा संसद में व्यापक चर्चा करने की बात कही है । हर वर्ष चुनावी दंगल से मानव संसाधन पर भारी बोझ पड़ता है तथा विकास के कार्य भी बाधित होते हैं । उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों से जुड़े इस मसले पर राजनैतिक दलों को एक साथ बैठकर राह तलाशनी होगी । माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार की तरफ से आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तथा स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे बेहतर प्रयासों की भी प्रशंसा की है । जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी, आयुष्मान योजनाएं जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख किया है ।
माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मेरी सरकार राजमार्ग के साथ-साथ रेलवे, हवाई मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है तथा ’उड़ान योजना’ के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है ।
’भारतमाला परियोजना’ के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या उन्नयन किया जाना है । साथ ही ’सागरमाला परियोजना’ के तहत तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ।
जीएसटी लागू होने से ’एक देश, एक कर, एक बाजार’ की सोच साकार हुई है तथा जीएसटी को और अधिक सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे ।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं । लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं, मेरी सरकार भ्रष्टाचार के लिए ”कतई बर्दाश्त नहीं करने” की अपनी नीति को और अधिक प्रभावशाली एवं कारगर बनाएगी ।
वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो अब बढ़कर 868 हो गई है, वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, देश के 102 शहरों में ’राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ शुरू किया गया है ।
सैनिकों और उनके परिवारजनों का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है । ’वन रैंक वन पेंशन’ के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है । मेरी सरकार, सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है, निकट भविष्य में ही भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और ’अपाचे’ हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं ।
काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा । पिछले दो वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है । आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा और आर्थिक अपराधी कानून उपयोगी सिद्ध हो रहा है ।
मेरी सरकार, 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है, दो करोड़ और सीटों का सृजन किया जाएगा ।
मेरी सरकार गंगा की धारा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए सतत भाव से जुटी हुई है । ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है इस संहिता के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े तीन लाख करोड़ रू. से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है । कर व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है । पांच लाख रु. तक की आय को कर मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है । कारोबार सुगमता की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था । पिछले पांच वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं । अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है ।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं । इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ।
उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 50 लाख रु. तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी । राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की तीन करोड़ महिलाओं को अब तक दो लाख करोड़ रु. से अधिक का ऋण दिया जा चुका है ।
आज, भारत दुनिया के उन देशों में से है, जिनमें सबसे ज्यादा स्टार्ट-अप हैं । आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । देश के 50 करोड़ गरीबों को ’स्वास्थ्य-सुरक्षा-कवच’ प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ’आयुष्मान भारत योजना’ लागू की गई है ।
देश के 112 ’आकांक्षी’ जिलों (पिछड़े जिलों) के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है । महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में राज्यों के सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं ।
राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा । किसान और छोटे व्यापारियों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार ने उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है ।
मेरी सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है । मेरी सरकार ने पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए कई फैसले किए और उन पर अमल शुरू कर दिया है ।
नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है । सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए निवेश किया जाएगा । लंबित सिंचाई योजना पर काम किया जाएगा, मछली पालन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा । गरीब सशक्त होंगे तो गरीबी मिटेगी, लोगों तक बैंकिंग सेवा पहुंची ।
गांवों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं । आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज किया जा रहा है । सभी सदस्यों से निवेदन है कि महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योगदान दें, हमारा लक्ष्य महिला सशक्तिकरण है । तीन तलाक और हलाला को हटाना है ।
जल संकट की समस्या है, जल स्रोत लुप्त हो रहे हैं । आने वाले समय में इसके और गहराने की आशंका है । स्वच्छ भारत की तरह जल संरक्षण के लिए भी गंभीरता दिखानी होगी । जल संरक्षण के लिए आने वाले समय में काम करेंगे । यह संकट गहराएगा, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना होगा । इसलिए इस बार जल से जुड़ा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया ।
नया भारत हमारी सरकार का संकल्प, किसानों के लिए पेंशन योजना, हर किसान को किसान सम्मान निधि, वीर जवानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई । राज्य पुलिस के जवानों के बेटे और बेटियों को भी इसमें शामिल किया ।
देश ने तीन दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी । दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया, ये विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का जनादेश है ।
अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लाई गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं ।
*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : 17वीं लोक सभा में पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मैं मान्यवर राष्ट्रपति महोदय का आभार प्रकट करती हूँ । वर्तमान चुनाव कई माइनों में लोकशाही की मजबूती का प्रगतिकरण करने वाले है । 71 महिलाओं का चुना जाना, भीषण गर्मी में इतनी बड़ी मात्रा में मताधिकार का मतदारों द्वारा प्रयोग होना इतना ही नहीं तो अगर चुने गये प्रतिनिधियो की लीड को ध्यान में लिया जाये तो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिनिधि इस संसद में है । मैं चुने हुये सभी प्रतिनिधियों से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र की प्रगति हेतु संबोधन के माध्यम से जनता की आशा, आकांक्षा एवं चिंताओं का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खुले मन से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ ।
पिछले चुनाव से इस बार भाजपा एवं एनडीए की संख्या बढ़ी है । ऐसे विस्तार जहां कभी भाजपा के कार्यकर्ता प्रचार करने में भी दिक्कत का अनुभब करते थे, वहां इस बार भाजपा के कार्यकर्ता चुने गये है । एक तरह से यह भाजपा की नीति माननीय प्रधानमंत्री श्री का दूरदर्शी नेतृत्व एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षजी का प्लानिंग ईन एडवांस एंड प्लानिंग ईन डीटेल एंड एक्जीक्युशन ऑफ प्लानिंग का सूत्र कारणभूत है । पिछले 5 सालों में माननीय नरेन्द्रभाई के नेतृत्व में जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए लोगों के विश्वास को साथ लेकर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर दबाव, प्रभाव या अभाव के बगैर सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया गया है ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक नई शुरूआत एवं आशा देश के किसानों में जगी है, तो पेंशन योजना के माध्यम से आज 60 वर्ष की आयु के नागरिक भी पेंशन योजना से अपना जीवन सन्मान जनक प्रकार से बिता सकते है । तो सरकार ने छोटे दुकानदार भाई बहन की पेंशन योजना को पहली ही कैबिनेट में मंजूरी देकर सभी वर्गों को अपना भविष्य सन्मानजनक रहेगा यह विश्वास जगाने में बडा कदम उठाया है । आजतक सेना के सैनिक सीमा ऊपर रक्षा करने में अपना जीवन संघर्षमय स्थिति में भी खपाते हैं । तब उन्हें चिंता रहती है वर्तमान सरकार ने उनके एवं राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु नेशनल डीफेन्स फंड का प्रावधान करके देश भी उनके परिवार के लिये चिंतित है यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है ।
किसी ने कहा है कि चौथा विश्वयुद्ध पानी के लिए लड़ा जायेगा, आज पानी की जो स्थिति है विशेषकर पेयजल की समस्या का निराकरण करने का अभियान मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है । जनता को विश्वास है कि देश ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो एक काम हाथ में लेते है तो उस समस्या का निराकरण लाने तक उसे अंजाम देते है । मुझे विश्वास है कि देश के बारे में बड़ी-बड़ी चिंता करने वाले सभी पक्षों के लोग इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार के साथ खडे दिखेगें । हमारे देश में ऐसी स्थितियां आई हैं विशेषकर गुजरात में जहां हर 4 साल में अकाल पड़ता था मान्यवर प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहर लाल जी द्वारा जिस नर्मदा योजना का भूमिपूजन किया गया था उस की पूर्णता दशकों बाद मान्यवर वर्तमान प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हो पाई आज गुजरात अकाल से मुक्त है । क्लाईमेट चेन्ज एवं ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया को बडी मात्रा मे चिंतित करने वाला विषय बन गया है । ऐसे समय में जलशक्ति मंत्रालय यह भविष्य की समस्याओं को हल करने की दिशा में मिलकर पत्थर साबित होने वाला है ।
आजतक किसान को चिंता रहती थी की उसका पकाया हुआ धान उसका भंडारण कहां करे क्योंकि पूर्व शासकों द्वारा शायद इस दिशा में विचार नहीं किया गया था । हर बारिश की सीजन में किसानों द्वारा पैदा किया गया लाखों टन अनाज भीग कर बिगड़ गया यह समाचारों की सुर्खियों में आम बात हो गई थी । वर्तमान सरकार ने इस विषय में भी चिंता कर के ग्रामीण भंडारण योजना को शुरू करके किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।
दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्यमान योजना को लागू करके 50 करोड गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति एवं अंतिम छोड़ पर खडे व्यक्ति की चिंता करके देश के गरीब परिवार में आने वाली छोटी-बड़ी बीमारियों के संघर्ष में मरीजों एवं बीमारी के बीच सरकार सुरक्षा कवच बनकर खडी है उसका एहसास दिलाया है । मैं सरकार को अभिनंदन भी देना चाहूंगी कि अब तक 26 लाख से ज्यादा मरीजों को ईलाज की सुविधा दी जा चुकी है ।
देश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बड़ी-बड़ी पार्टियों का तीन तलाक के विषय पर वस्त्रहरण होते हुए देश ने देखा है । मुस्लिम समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम का जो पार्टियां आज तक उनका सिर्फ वोट बैंक के नाते उपयोग कर रही थी उनका चेहरा, चाल एवं चरित्र मुस्लिम बहनों के सामने खुला हो गया है । मैं मानती हूं कि मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का सम्मान करते हुए सभी पार्टियां एक साथ दिखाई देनी चाहिए ।
हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश के तौर पर पहचाना जाता है । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को अपने पंख फैलाने की सहुलियत एवं वातावरण प्रदान करने के साथ उन्हें उड़ने हेतु नया आकाश स्टार्ट-अप की विविध योजनाओं के माध्यम से सरकार ने प्रदान किया है । वर्तमान सरकार 2024 तक 50 हजार स्टार्ट-अप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है । जिस में बडी मात्रा में युवा बेरोजगारी की समस्या का समाधान छुपा हुआ है । सिर्फ योजनायें नहीं परंतु व्यवस्था परिवर्तन हेतु मानसिकता में परिवर्तन लाना सरकार के निर्णय का मूल उद्देश्य है कि देश का युवा नोकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन 10 प्रतिशत आरक्षण को बढाना, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब एवं अटल इक्युबेशन सेन्टर जैसी योजनाएं वास्तव में भारत माता को फिर से एक बार विश्वगुरु के पद पर आरूढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है ।
इन सब विषयों पर देश में जिस प्रकार से विराट जनादेश वर्तमान सरकार को दिया है ये सब योजनाए उस जनादेश की आकांक्षओं को पूर्ण करने हेतु सरकार की प्रामाणिक नीति एवं नियत का प्रतिबिंब है । मैं फिर से एक बार मान्यवर राष्ट्रपति महोदय का संसद को संबोधित करने हेतु आभार प्रस्ताव का समर्थन करते हुये उनका धन्यवाद करती हूं ।
*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM) : I have never been a Member of any Legislative Assembly and I have been directly to Lok Sabha. I seek blessings and cooperation of the House.
There is no Hindu in our country, who has not visited at least once to Rameswaram in his lifetime. Every year crores of pilgrims visit Rameswaram and Danushkodi by different modes of transport. But, generally, they go to Madurai and visit Rameswaram by road. Though there has been a demand for construction of an Airport in Rameswaram, considering the heavy tourist traffic, nothing has been done by the Government. My Constituency consists of majority of fishermen and there is no scheme for welfare of the fishermen. Their houses are destroyed by high tides and they are fishing at a greater risk, and sometimes, caught in storms and high tides. Many of the fishermen have lost their lives because of the inaction by the Government to provide GPS fitted boats to fishermen so that they can be located in case of an emergency.
Gulf of Mannar has reservoir of biosphere, but it has not been exploited properly. An institute in the name of our Bharat Ratna Dr. A.P.J. Abdul Kalam would be befitting to exploit the biosphere. I request the Government to set up the Institute without any delay.
Youth of minorities, especially of Muslim religion are languishing in jails for years together without any charge or case. They are harassed, they are humiliated to no reason. I demand their immediate release from the prisons. I also take this occasion to urge upon the Government to give adequate protection to minorities, who are being attacked for no reason and without any provocation.
After implementation of GST, the small scale sector has been the worst affected. The small entrepreneurs, who have started their companies by investing their hard earned money are facing innumerable problems, especially in the process of GST, which is a complex one. Requests were made to simplify GST, but the Government has not taken any action. Moreover, the high rate of GST for certain products and services also acting as deterrent for the growth of that sector.
Whenever any issue relating to minorities comes up, I demand that stakeholders and the religious leaders should be consulted before bringing a legislation or implementing any scheme. The Triple Talaq Bill is one such example, where the views of our religious leaders have not been taken into account at all. This is gross interference in the affairs of minorities, religion and the Bill has been brought without understanding of religious intricacies. Therefore, I demand the Bill be withdrawn immediately.
Agriculture is an important occupation of the majority of population. Nearly 80% of the population are involved in agriculture.
Ramanathapuram is a backward district and thousands of youth are unemployed and they do not have any employment opportunities. There are no big industries here with a result that this region had always remained underdeveloped. Therefore, I request the Government to facilitate setting up of industries by giving Tax Holiday for 10 years. There is ample scope for wind and solar energies in the district. Setting up of Solar Plants can be considered as an option. Already there is a proposal to set up a Solar Plant in Ramanathapuram district, although there is considerable delay by the State Government in land acquisition. I urge the Hon'ble Minister to give suitable directions to the State Government to immediately take necessary action for land acquisition so that the Solar Power Plant can be set up.
There is an acute drinking water shortage in many parts of the country, especially in Tamil Nadu and in my Constituency also. The ground water level has gone down considerably low ,and there has been no rainfall for the last 3-4 years with a result that there is severe drought in the whole of Tamil Nadu. Drip Irrigation has not been successful in Tamil Nadu, with a result that farmers are worst sufferers. My Constituency is a coastal area and there is ample scope for conversion of sea water into portable and I request the Central Government to import technology from abroad, which is not only cost effective, but also successful. I take this occasion to remind the Government to take immediate steps in order to adopt the latest technology available abroad for conversion of sea water into portable water. The Central Government can consider giving a package to solve the drinking water issue in Tamil Nadu.
*SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BALAKOT) : The Government wants to empower every person in the country by providing them all the basic amenities, thereby making conscious, capable and well-provided to such an extent that they do not feel the "burden, force or absence" of the Government in their lives.
In an unprecedented fight against the menace of corruption and black money the Government has enacted important legislations such as "Fugitive and Economic Offenders Act", "Real Estate Regulation Act" and "Insolvency and Bankruptcy Code". Whilst carrying forward the onslaught on money laundering, in the last two years 4 lakh (4,00,000) company directors have been disqualified and the registration of 3 lakh 50 thousand (3,50,000) suspicious companies has been revoked. Under the "Direct Benefit Transfer" funds from over 400 schemes are being directly credited into the bank accounts of the beneficiaries, thereby eliminating pilferage.
People of the country have demonstrated their serious commitment to the Swachh Bharat Abhiyaan. Water is a basic yet important natural resource and in order to fulfill its obligation to conserve and manage water, the Government has created the new Ministry of Jalshakti. Through the new ministry the water conservation and management systems will be made more effective to provide far-reaching benefits. In its endeavor to double farmers income by 2022, the Government has not only introduced but also extended various schemes such as "Crop Insurance Scheme", "Soil Health Card", "Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi" and "Grameen Bhandaran Yojana".
To ensure health and wellness for all, the Government introduced "Ayushman Bharat Yojana", which provides health insurance cover to over 50 crore poor people. Rural women are the largest beneficiaries of the "Ujjwala Yojana", "Mission Indradhanush" and Saubhagya Yojana". Women are also being given priority in the registration of houses built under "Pradhan Mantri Awas Yojana", under which nearly 2 crore new houses will be built in the villages in the next three years.
In "Ease of Doing Business", India has leap-frogged 65 positions during the last 5 years from a ranking of 142 in 2014 to 77. With the implementation of Goods and Services Tax (GST), the concept of "One country, One tax, One market" has now become a reality. Government has introduced a new pension scheme for traders and "National Traders' Welfare Board" will be constituted soon and work is in progress to formulate a "National Retail Trade Policy". Micro Small and Medium Enterprises (MSME) run by small entrepreneurs is a strong foundation of our economy and in order to further strengthen the sector, the credit guarantee coverage is being enhance to 1 lakh crore. The Government will soon unveil a new "Industrial Policy".
It is a matter of immense privilege and pride that in the year 2022, India will host the G-20 Summit. This demonstrates how India has acquired its rightful place in the world community and our relations with other countries have become much stronger than before.
Illegal infiltrators not only pose an imminent threat to the internal security of our country but also put a huge pressure on the limited resources and livelihood opportunities. In its continuing efforts to strengthen the internal security, the Government has decided to implement the "National Register of Citizens" on priority basis, in areas affected by infiltration.
Through the implementation of "One Rank One Pension" and the opening of the National War Memorial near India Gate in Delhi, the Government has not only fulfilled its commitment made to soldiers of our country but also demonstrated that it accords utmost importance to the valor and sacrifices made by our armed forced, while protecting our national from external threats.
To modernize the fleet of our Air Force, the Government will soon be receiving the deliveries of the first batch of Rafale fighter aircraft and Apache helicopters. To provide the most modern and best quality equipment to our soldiers, the Government is in the process of procuring specialized defence hardware from countries like the United States of America, Russia, Israel etc. "One Nation, One Poll" is an idea whose time has come. In order to analyse the potential benefits of conducting simultaneous Lok Sabha and various State Assembly elections, the Government has set up a committee, which will provide a detailed report.
I wish to conclude by saying that in the past five years, the Government has been relentlessly working for "Sabka Saath Sabka Vikas". With a renewed and stronger mandate given by the people, in order to fulfill their aspirations and to build a strong, safe, prosperous and an all-inclusive new India, the Government will work in the spirit of "Sabka Saath, Sabka Vikas aur Sabka Vishwas".
* श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): 17वीं लोकसभा के चुनाव में जो बहुमत प्राप्त हुआ है, वह न्यू इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा ।
महामहिम जी के द्वारा दिया गया संबोधन भारत के सबल लोकतंत्र का आईना दिखाता है, जिसमें सभी वर्गों एवं समुदायों का प्रतिबिम्ब नजर आता है । महामहिम जी के द्वारा इस चुनावों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन, इस देश के बदले नजरिए का दर्शाता है । करोडों युवाओं की भागीदारी इस नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन, उनके हौसलों को एक नयी उड़ान देगा । जिस तरह से इस चुनाव में सुरक्षा बलों एवं चुनाव कर्मचारियों ने अपनी भूमिका अदा की है, उसका वर्णन उन्हें नयी ऊर्जा प्रदान करेगा ।
सबका साथ, सबका विकास, तथा सबका विश्वास इस नारे का उदबोधन होना इस बात का परिचायक है कि यह देश अब सभी के सर्वागीण विकास की धुरी पर सजग रूप से आगे बढ़ रहा है । इस उदबोधन ने यह स्थापित किया है कि यह देश अब अपनी हर बीमारी का उन्मूलन जड़ से करने की शक्ति रखता है । इस देश के नागरिकों ने लम्बे अर्से तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार किया है, पर हमारी सरकार इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम समय में करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा हमारी सरकार इन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सदैव तत्पर रहेगी ।
इस नए भारत में ग्रामीण, शहरी एवं हाशिए पर रहने वालों का भी जुड़ाव भरपूर ढंग से देखने को मिल रहा है, जिससे सरकार का भी मनोबल बढ़ता है । इसके फलस्वरूप उद्यम, खादी, एवं वनीय अर्थव्यवस्था को मूल केन्द्रियकृत व्यवस्था से जोड़ना आसान हो जाता है । देश का निर्माण इन्हीं छोटी-छोटी परंतु आवश्यक स्थितियों के निर्धारण से होता है । सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जो कि इस देश की किसी भी सरकार द्वारा की गई अपनी तरह की पहली सार्थक पहल है । किसानों की जरूरतों को समझते हुए, सरकार उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है, अपितु यही नहीं यह सरकार उन्हें सबल एवं समृद्ध बनाने की अपनी नीति को भलिभांति जमीनी स्तर पर करके भी दिखा रही है । कृषि उत्पादों को वितरित करने और बेचने एवं उन्हें नए उत्पादों में परिवर्तित करने का भी जिम्मा इस सरकार ने उठाया है । किसानों को सम्मान निधि के द्वारा इस बात का एहसास दिलाना कि वह भी बाकी रोजगारों की तरह मुख्यधारा के रोजगार का हिस्सा हैं, अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुआ है ।
सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तरह भारत को एक विनिर्माण हब बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है । इसके तहत चाहे डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो या भारत-रूस द्वारा ब्रहमोस मिसाइल का निर्माण हो । इसके द्वारा भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे । मेक इन इंडिया नीति भारत के युवाओं के लिए एक अवसर की तरह है ।
मैं नए सुधारों तथा योजनाओं के साथ आई हमारी नई स्वास्थ्य नीति की सफलताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आयुष्मान भारत के तहत योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली है । यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत योजना का लाभ हमारे 10 करोड़ परिवारों अर्थात 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है । साथ ही साथ टीकाकरण का महत्व समझते हुए मिशन इंद्रधनुष का उन्नत संस्करण मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है । जिसके तहत टीकाकरण का 100औ लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं । सरकार ने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए नए आयुष मंत्रालय का भी गठन किया है ।
हम आज भी अपने नारे जय जवान - जय किसान - जय विज्ञान की महत्व को समझते हुए अपने सरहदों की रक्षा करने वाले जवानों के बच्चों के लिए नेशनल डिफेंस फंड के जरिए मिलने वाली राशि में वृद्धि तथा इसमें राज्य पुलिस के बच्चों को भी शामिल किया गया है । जवानों के साथ शहादत का सलाम करने के लिए इंडिया गेट पर एक वार मेमोरियल तथा लाल किले में क्रांति-मंदिर का निर्माण भी किया गया है ।
इसी नारे के तहत जय किसान को सचमुच धरातल पर स्पष्ट करने के लिए किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है । जिसके तहत 6000 रु आर्थिक रूप से किसानों को मिल रहा है जिससे कि वह समय पर बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों की खरीद भी कर सके और अनौपचारिक ऋणों की चंगुल में फंसने से भी बच रहे हैं । इसके अलावा कुसुम योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, किसान बीमा योजना आदि से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं ।
हमारी सरकार की पहल तथा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण् बालिकाओं की भ्रूण हत्या में काफी कमी आई है । बालिकाओं को शिक्षा तथा सम्मान के अवसर प्राप्त हुए हैं । उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा मुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन भी मुहैया कराया जा रहा है ।
भारत के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 2022 तक सभी को पक्का मकान दिलाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धता जताई है । इसके साथ ही बिजली की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सहज हर घर योजना, अटल ज्योति योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है । इनके लाभार्थियों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं । तथा आने वाले समय में हमारा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा ।
इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक अभिनन्दन करता हूं तथा उनका धन्यवाद करता हूं । जय हिन्द ।
*DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): GDP growth under Narendra Modi was faster than under Manmohan Singh. The question, though, is : does this pass the basic smell test?
The quality of India's economic data in general, and gross domestic product (GDP) data in particular, has come in for questioning in recent months. Those questions only acquired more urgency in January, when the GDP growth in 2016-17 was revised to 8.2% - the highest in any year between 2011-12 and 2018-19.
In 2016-17, a large section of the informal economy, which forms a significant portion of the Indian economy, was severely hit by demonetisation. Hence, the question: how did the economy grow at 8.2% during the year?
Between 2009-10 and 2013-14, the period during which Manmohan Singh was the Prime Minister, the Indian economy grew by 6.7% per year. Between 2014-15 and 2018-19, the Indian economy is supposed to have grown at 7.5% per year. Narendra Modi has been Prime Minister during this period (from 26 May 2014 onwards).
Hence, the economic growth during the Modi years has been faster in comparison to the growth during the Manmohan Singh years. The question, though, is : does this pass the basic smell test? One way of figuring this out is to take a look at real-time economic indicators which capture the economic decisions of the average Indian.
Since January 2015, when India adopted a new way of calculating the GDP, the growth figure has not been in line with high-frequency economy indicators that reflect the economic decisions of individuals. Unlike GDP growth, the economic indicators used here, from domestic car sales to steel output, are real numbers (except inflation) and not theoretical constructs. So, if domestic car sales are growing, it is a reflection of robust urban consumer demand. If steel production is growing, it shows a robust car industry which uses a lot of steel and a better physical infrastructure that can be used by individuals, among other things.
Let's look at economic indicators and see that they suggest. The growth of 11 out of the following economic indicators was better during the second term of Manmohan Singh than Modi's term. It is worth reminding here that the United Progressive Alliance's (UPA's) second term was by all accounts worse than its first term. Hence, we are comparing the worst of Manmohan with the best of Modi.
What this again tells us is that urban India, in particular corporate India, has not been very confident on the economic front during years, irrespective of what they say in public forums. Of course, the growth of cab aggregators Uber and Ola has also played some role in the slowdown of domestic car sales growth in recent years.
Retail loan given out by banks the Modi era are expected to grow at 19.92% per year in comparison to 22.47% per year during the Manmohan era.
This is one point that is perpetually brought by everyone who believes that Modi Government has done well on the economic front. In Manmohan years, the number of airline passengers grew by 9.20% per year. It is expected to grow at 15.28% per year during the Modi years.
Robust consumer demand should translate into more investment, with companies expanding to cater to the increasing demand. A good way to check whether this is happening or not is to take a look at domestic commercial vehicle sales. Faster sales indicate robust activity on the infrastructure front as well as the industrial front, which ultimatley benefits individuals. Commercial vehicles are used to move around finished as well as semi-finished goods.
During the Modi years, commercial vehicles sales grew at 19% per year. In the Manmohan years, they had grown at 10.50% per year. In fact, the growth in commercial vehicles sales during the Modi years has been robust, though it might have been slower than that of Manmohan years. This is primarily on account of the road building programme carried out by the Modi Government.
Steel consumption is another great indicator of the investment scenario in the country, as the construction of any new infrastructure requires steel. And better infrastructure essentially leads to an improvement in the ease of living of individuals. Data from India Brand Equity Foundation, a trust established by the Ministry of Commerce and Industry, suggests consumption of finished steel is expected to increase 5.18% per year during the Modi era, in comparison to 7.18% per year during the Manmohan era.
Companies pay a higher tax when they sell more stuff, and consequently make a higher profit. They sell more when people consume more. People consume more when they are doing well on the financial front. And that's possible when the overall economy is doing well. During the Modi years, corporation tax collections are expected to grow by 11.20% per year against 13.09% in the Manmohan years.
The consumption of fuel is a economy which is doing well tend to grow at a faster rate. The consumption of fuel products during the Modi years is expected to grow at 5.91% per year against 3.47% during the Manmohan years. This is another economic indicator that has fared better in the Modi years than the Manmohan years. A simple explanation of this lies in the fact oil prices were much higher between 2011 and 2014 than they have been since then.
One of the genuine successes of the Modi Government has been on the inflation front. In May 2014, when Narendra Modi took over as Prime Minister, inflation, as measured by the Consumer Price Index (CPI), stood at 7.72%, with food inflation 9.21%. In February 2019, inflation was 2.57%, with food prices falling by 0.66%. during 2018-19, food prices have risen by just 0.13%.
On the flip side, the lack of food inflation is hurting farmers.
This is another area where the Modi Government has done significantly better than the Manmohan Singh Government. As of 31 March 2009, the total length of national highways stood at 70,548 kilometres. By 31 March 2014, this had increased to 91,287 km, at the rate of 5.29% growth per year. By March 2019, the length of national highways is expected to touch 135,676 km, with 10,000 km of road expected to be constructed during 2018-19. This means an increase of 8.25% per year. Between April and December, 6,715 km had already been built.
To conclude, the Manmohan Singh years come out to be much better than the Modi years, in 11 out of the 15 indicators.
This essentially brings us back to the question: when so many economic indicators grew faster in the second term of Manmohan Singh vis a vis the first term of Modi, why doesn't reflect in the GDP growth figures of the two eras? The Modi years growing at a faster pace than the second term of the Manmohan doesn't make much sense.
With these words I conclude myself. Jai Hind, Jai Bharat.
*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): I would like to express my views on the discussion on Motion of thanks moved by Shri Pratap Chandra Sarangi ji the hon'ble Minister of State for MSME, and seconded by hon'ble Member Dr. Hina Gavit ji to His Excellency the President of India for his address to the Joint Session of the Parliament.
Hon'ble President's speech highlighted the number of programmes and schemes of the Government and its commencement to work for the fulfilment of the same by the year 2022, when we celebrate the 75th anniversary of India's independence. For example-double the income of the farmers, provide Pucca house, electricity and medical facilities to all poor, connected all villages by roads. All these are welcome steps as they are the need of the hour.
I am of the opinion that the hon'ble President address should have mentioned some of the very important issues of the present day Indian society, they are No. 1 is Women Reservation Bill and No. 2 is Interlinking of Rivers. Apart from these also there are so many other issues did not find mention in the President's Address.
Let me make a few observation on the President's Address of the year 2014 and 2019 there are no much difference except year and some numbers.
The same words and slogan are repeated. For example: 'Minimum Government, Maximum Governance' , "Ek Bharat – Shreshtha Bharat", the concept of united, strong, and modern India; Make in India, Skill India; Sabka Saath Vikas, etc. In the year 2018, after that in January 2019 the hon'ble President in his Address mentioned that is our collective responsibility to pay a befitting tribute to Pujya Babu by making the country Swachh by 2019 when we celebrate the 150th birth anniversary of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. However, it is not achieved as the Government of India did not take steps to ensure the supply of water to use toilets, there is no water for day to day use in most part of the country. Government has aided many things on Swachh Bharat Abhiyan but, failed to make provision for supply of water. So, the Government failed to achieve its dream of making the country Swachh.
Here I would like to mention that in this year there is the Government added a new word to slogan that is "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas". It is the clear indication that the BJP Government during the last 5 years did not taken the representative of all the political parties into 'Viswas'. I am happy the BJP leaders at least now thought that they should take all the political parties and the common people into confidence.
I would like to point out that the hon'ble Members of the ruling Party, while speaking on the debate mentioning that as if, all the scheme and programs are introduced by the Narendra Modi Government itself. There were no such efforts made by any previous Governments during the last 72 years.
So, let me throw some light on the significant policies and program introduced by the Congress led UPA Government during its tenure.
Our UPA Government has taken landmark initiatives to create a new society of inclusive development by introducing historical programs for all-round development of the country. Government had set before the country a vision of an inclusive society and an inclusive economy.
The UPA Government under the leadership of Smt. Sonia Gandhi ji made sincere efforts to make laws based on Constitutional Rights. As a result we have - The National Rural Employment Guarantee Act, a historic piece of legislation to provide income security to the poor and bridge the rural poverty gap; The Right to Information Act, Right to Education Act, Food Security Act, etc. Our UPA Government introduced Bharat Nirman, a time bound plan to create better rural infrastructure; The National Rural Health Mission, to address gaps in basic health; The Jawaharlal Nehru Mission for Urban Renewal, to ensure a dynamic, visionary, inclusive and caring process of urbanization; and Sarva Shiksha Abhiyan with a universal mid-day meal programme.
The UPA Government attached highest priority to the welfare of our farmers and to the development of our rural economy. Efforts to amend the Essential Commodities Act; working with states to amend local Agriculture Produce Marketing Acts and introducing National Agricultural Insurance Scheme, and launching the National Horticulture Mission during 2005-2006 were the achievements of the UPA Government. This BJP Government is claiming that everything is started by Modiji there was nothing done by any other parties.
But there is not a single legislation passed by the Modi Government to give constitutional rights to the people of the country. Now tell which Government is pro-people, which is anti-people.
Our Congress leadership always believe in action than mere words. Unfortunately your BJP leadership use bombastic and figurative words to attract people. But the reality will be understood by the people very soon.
Our UPA Government set up National Rainfed Area Authority to look into all the dimensions of managing water resources in these areas. To promote bio-fuel, a National Bio-Diesel Programme is proposed to be launched in 2006-07.
Our Congress Government has taken steps to widen access and ensure better education to people of all sections of the society. Universalisation of the Mid-Day Meal Programme, increasing the funding for scholarship for students hailing from Scheduled Caste and Scheduled Tribe families, families of ex-servicemen and minorities to improve the educational status of these disadvantaged groups. The Congress Government created over 1000 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in educationally backward blocks of 21 States to provide free residential education to underprivileged girls at upper primary level.
However the NDA Government is making false statement that the Congress has not done anything in the last 50 years. This Government is lying and misleading people of the country.
There is no new programs and schemes introduced by the BJP Government. It is just changing the names of existing schemes and programs of the Congress Government. This itself is the biggest achievement of the Modiji as Prime Minister of the country.
The very Mantra of the Congress Party is to restore the pluralistic ethos of the Indian society. That is the essence of India. The NDA Government is creating a kind of fear in the minds of people particularly minority. During its tenure the Government has created a dangerous trend of intolerance that had begun in the society, in the universities. I would like to say that it is not good for any nation, particularly for our nation. Because in our country since Independence all the Governments have made sincere efforts to restore pluralism, tolerance and compassion. The major credit should go to our Congress Party in this connection.
It seems that the NDA Government is making all the efforts to divide the nation with debates that matter to everyday living of the people. I would like to say that this kind of attitude should be stopped. There is a need to have debates on growth, poverty reduction, education, health, employment, basic facilities, infrastructure, empowering people and helping marginalized and weaker section catch up. Such debates are the life-blood of our democracy. It is heartening to see that if there is an active discussion on these issues on the floor of the House.
As soon as our UPA Government came to power in 2004-05 after the your first ever NDA Government 1999-2003, our Government successfully achieved in all fronts of the economy, which was bounced back, recording 7.5 per cent growth in 2004-05 and 18.0 percent in 2005-06. But in first tenure of this Government itself economy is going on decline. NDA Government is just manipulating the numbers and making false claims before the people of the country.
The Special Economic Zones Act was notified in June 2005. The UPA Government will ensure creation of required infrastructure and an appropriate framework to facilitate rapid development of export oriented manufacturing and services in the country.
To ensure availability of two square meals to every poor person, effective enforcement of National Food Security Act is necessary. The distribution of food grains at cheap rates under this Act is being made reality by our UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi Ji. A National e-Governance Plan, with 25 Mission Mode Projects, has been prepared. A National Institute of Smart Governance is being set up and a State-wide Area Network will be created in all States by 2007.
A National Commission for Minority Educational Institutions, A 15- point programme for Minorities were introduced. A new Ministry of Women and Child Development has been created to have focussed attention on the problems of women and Children.
Our UPA Government achieved such a big success, even in the face of an unprecedented rise in global oil prices, the Indian economy performed extraordinarily well. But the hon'ble Prime Minister Narendra Modi ji failed to achieve economic growth at the 8 percent, even when the global oil prices are at recorded low. So, I am of the opinion that the BJP Government did not take any steps for prudent and judicious management of the economy despite the global oil prices were at cheapest forever.
Unfortunately, the Modi Government imposed more excise duty on petrol, diesel to burden the people of the Government. It has resulted in rise in the prices of essential commodities, rising cost of living, rise in educational expenditure etc. Unfortunately the common people were made to suffer due to false policy of the NDA Government.
With these words I conclude. Thank you.
*श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): वर्तमान सरकार का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी को बधाई देता हूँ जिन्होंने 'सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास' का सूत्र दिया तथा माननीय पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को भी बधाई देता हूँ जिनके अथक प्रयास से उक्त सूत्र जन-जन तक पहुंचाया गया । मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ ।
वर्तमान सरकार जिस दिन से अस्तित्व में आयी है, उस दिन से समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखकर काम प्रारंभ कर दिया है और प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री दीन दयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने पर दृढ़ प्रतिज्ञ है ।
सरकार किसानों के सुखी और सम्मानजनक जीवन के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के द्वारा देश के प्रत्येक किसान को सम्मान राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त किसानों को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद भी 'पेंशन योजना' प्रारंभ करके उनको सम्मानजनक जीवन जीने का हक प्रदान करती है । सरकार पेंशन योजना मात्र किसानों के लिए ही नहीं तैयार किया है बल्कि छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स को भी 60 वर्ष के बाद पेंशन प्रदान करती है ।
हमारे जवान अपनी खुशी, सुख और त्योहारों को छोड़कर अपने देश की सीमा और लोगों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए 'नेशनल डिफेन्स फण्ड' के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी है । इससे भी खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
समूचे देश में 'जल संरक्षण' और प्रबंधन की प्राचीन परम्परा को लुप्त होता देखकर हमारी सरकार इसके बारे में भी गंभीरता से विचार कर रही है । जैसा कि सभी जानते हैं कि अच्छी बरसात न होने और पानी व्यर्थ में बह जाने के कारण धरती में जलस्तर लगातार नीचे चला जा रहा है । लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जमीन में पानी का जलस्तर बढ़ना चाहिए । इसी विचारधारा को लेकर सरकार बरसात के पानी का उपयोग जल संरक्षण द्वारा करना चाहती है । इसी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की अलग से व्यवस्था की है ।
जहां तक देश में पीने के शुद्ध पानी का संकट है वह देश के हर हिस्से में है । आए दिन लोग पीने के पानी को लेकर आंदोलन व प्रदर्शन करते रहते हैं । इस समस्या के निदान के लिए भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि लगभग सभी देशवासियों को नल के द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति होनी चाहिए और इस संबंध में योजना बनाकर प्रयास प्रारंभ कर दिया है । मैं आशा करता हूँ कि इस समस्या का निदान भी समय से हो जाएगा ।
बरसात के दिनों में कई नदियों में बाढ़ आने के कारण जन-धन की हानि होती है वहीं दूसरी तरफ गर्मी में कई नदियां सूख जाती है । फलस्वरूप लोगों को पानी की परेशानी उठानी पड़ती है । सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया तो सरकार ने नदियों को जोड़ने का फैसला किया है ताकि न तो बाढ़ से जन-धन की हानि हो और न ही किसी को पानी का अभाव महसूस हो ।
अक्सर देखा जाता है कि गरीब परिवार इलाज के खर्च से आर्थिक संकट में फंस जाते हैं इसके लिए सरकार "आयुष्मान भारत योजना" लागू किया है । पहले कभी गरीब लोग अपने रोग का इलाज आर्थिक कारणों से नहीं करा पाते थे । उक्त योजना के तहत अभी तक 26 लाख गरीब मरीजों को उक्त सुविधा प्रदान की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश में 5,300 जन-औषधि केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं जिससे मरीजों को दूर-दर के इलाकों में सस्ती दर पर दवायें मिल सकें और गरीब अपनी दवा करा सकें । वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लगभग डेढ़ लाख "हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर" स्थापित किये जाने का सरकार का लक्ष्य है जिनमें से अभी तक 18 हजार ऐसे सेंटर स्थापित हो चुके हैं ।
वन्य क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय युवाओं को पढ़ाई से लेकर कमाई तक की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है । आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए "एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल" बनाये जा रहे हैं ।
महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है । बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं से लेकर उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीन-दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है । इसके अतिरिक्त तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए भी सरकार कठोरता से कदम उठा रही है ।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत समाज के हर वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगाकर प्रारंभ करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है । अभी तक इसके लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिया जा चुका है और अब इसका विस्तार करके 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ देने पर विचार किया जा रहा है । उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 50 लाख रूपये तक के ऋण की व्यवस्था सरकार करने पर विचार कर रही है ।
अतः मैं एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ ।
*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): हमारे जनप्रिय नेता और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा प्रदत्त "सबका साथ-सबका विकास" सूत्र के लिए जहां श्री मोदी जी बधाई के पात्र हैं वहीं हमारे अध्यक्ष व गृह मंत्री श्री अमितशाह जी सूत्र को अपने अथक प्रयास से कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के लिए बधाई के पात्र हैं । मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।
सरकार ने पहले ही दिन से समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएं प्रदान कर माननीय स्वर्गीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करना चाहती है । हमारी सरकार के कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति कोई परेशानी महसूस न करे, यही लक्ष्य रखकर हमारी सरकार कार्य कर रही है ।
सरकार भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसकी पूर्ति के लिए हर कदम उठाने के लिए कार्य कर रही है ।
सरकार देश के हर वर्ग की खुशहाली के लिए तहेदिल से कार्य कर रही है । जहां एक ओर किसानों के सम्मान के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" का निर्माण कर देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, वहीं 60 वर्ष के बाद भी उसको कोई परेशानी महसूस न हो, इसके लिए पेंशन योजना शुरू की है ।
इसके अतिरिक्त किसानों को पशुधन की आवश्यकता होती है और पशुओं के बीमार होने पर किसानों की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है । हमारी सरकार ने इसके भी निवारण के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है ।
इसी तर्ज पर हमारी सरकार ने छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी पेंशन योजना प्रारम्भ की है जिससे सभी छोटे दुकानदार और रिटेल ट्रेडर्स लाभांवित होंगे ।
यह खुशी की बात है कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने वाले जवानों के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए "नेशनल डिफेंस फण्ड" का सृजन किया है और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों को भी हमारी सरकार ने शामिल किया है ।
हमारे देश में जल संरक्षण व्यवस्थायें धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है बल्कि पानी के दोहन का काम तेजी से हो रहा है, इसके फलस्वरूप जमीन का जल स्तर नीचे होता जा रहा है । हमारी सरकार ने इस समस्या के निवारण पर भी ध्यान दिया है और इसके लिए हमारी सरकार ने "जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गंभीरता से काम कर रही है ।
पिछले कुछ वर्षों से पीने के पानी का संकट देश में उत्पन्न हो रहा है । देश के विभिन्न भागों में शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है । इस समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार देश के सभी स्थानों पर शुद्ध जल नल से पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है और भविष्य में देश में रहने वाले लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना प्रारम्भ हो जाएगा ।
पहले हमारे देश में कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती थी और कहीं बरसात न होने के कारण पानी का अभाव महसूस किया जाता था । हमारी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए भी नदियों को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है जिससे देश में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी ।
जल संचयन और जल संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है ताकि जल के विषय में जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का निवारण यथाशीघ्र किया जा सके ।
शहरी ट्रांसपोर्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार काम कर रही है । इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदूषण की समस्या के निपटान के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है । सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें । इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है साथ ही पी.एन.जी. आधारित यातायात व्यवस्था की स्थापना की जा रही है।
हमारी सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सॉयल हैल्थ कार्ड, ग्रामीण भण्डारण योजना, आदि की सहूलियत प्रदान करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है ।
देश के नवयुवकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नये-नये विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान स्थापित करने और वर्तमान शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है ताकि सभी को वांछित शिक्षा प्राप्त करना सुलभ हो जाए ।
युवाओं को खेल-कूद का अवसर देने के लिए उनकी प्रतिभा और रूचि को जानने की दिशा में भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि देश के युवा हर दिशा में आगे बढ़ सके और विश्व में देश का नाम कर सके ।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तीन तलाक और निकाह-हलाला, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं, महिलाओं को आरक्षण आदि अभियान चलाये जा रहे हैं । देश में कुरीतियों की वजह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को देखते हुए हमारी सरकार ने उनको पुरूषों के बराबर हक दिलाने के लिए कड़े कानून बनाने में भी हिचक नहीं रही है । महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही है ।
अंत में, एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करती हूँ । धन्यवाद ।
*श्री रवि किशन (गोरखपुर): सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देता हूँ ।
महामहिम ने 20 जून को संसद के समक्ष इस सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी थी । अभिभाषण के अध्ययन से पता चलता है कि यह सरकार राष्ट्र निर्माण की अपनी शपथ को पूरा करने की दिशा में पक्के इरादे और ठोस नीति के साथ आगे बढ़ रही है ।
बीते पांच वर्षों में हमारी सरकार ने जैसा कार्य करके दिखाया है, उससे देशवासियों में यह विश्वास जागा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है । आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र-निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी । यह सरकार नागरिकों की मूलभूत जरूरतें पूरी करते हुए एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है । 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' इस सरकार का मूल-मंत्र है ।
हमारी सरकार समाज के हर तबके, चाहे वह किसान हो, जवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, मध्यम और लघु उद्योगों को चलाने वाले लोग हो-सबके विकास और समृद्धि के लिए कार्य कर रही है, परन्तु हमारा सबसे बड़ा संकल्प समाज के उस आखिरी व्यक्ति को सशक्त करने का है, जो आज तक वंचित रहा है । हमें निर्धन से निर्धन, वंचित से वंचित व्यक्ति को यह एहसास दिलाना है कि यह देश उनका है और इस देश का विकास तभी हो सकता है, जब वे भी समृद्ध हों ।
किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । साथ ही, अपने खेत में दिन-रात काम करने वाले किसान भाई-बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी 'पेंशन योजना' भी लागू की जा रही है । इसी प्रकार की पेंशन योजना छोटे दुकानदार भाई-बहनों के लिए भी आरंभ की जा रही है, जिसका लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा ।
सरकार देश के सुरक्षा बलों को और आधुनिक एवं सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, यूँ तो भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है, पर हमारे अस्थिर पड़ोस को देखते हुए हम राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और देश सभी प्रकार के खतरो से निपटने के लिए तैयार है । हमारे जवान जो अपनी हर खुशी, हर सुख, हर त्यौहार को त्याग करके, देशवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए 'नेशनल डिफेंस फंड' से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है । इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है ।
इस सरकार का मानना है कि मजबूत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का निर्माण संभव है । ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है । वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं । एम.एस.पी. में बढ़ोत्तरी का फैसला हो या फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. को मंजूरी, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर 'फसल बीमा योजना' का विस्तार, 'सॉयल हैल्थ कार्ड' हो या फिर यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग, सरकार ने किसानों की छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं । सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन-केंद्रित रखने के साथ-साथ आय केंद्रित भी बनाया है । इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' आरंभ किया गया है । इसके माध्यम से सिर्फ तीन महीने में ही 12 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि किसानों के पास पहुंचाई जा चुकी है । हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद, अब इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है । कृषि उपज के भंडारण की सुविधा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है । अब 'ग्रामीण भंडारण योजना' के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी । कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ, डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है ।
इस सरकार की मान्यता है कि देश के निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर ही, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है । पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, आदिवासियों और महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं में व्यापक स्तर पर सफलता मिली है । सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के विज़न का अनुसरण करते हुए गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के आवास, स्वास्थ्य, जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्व-रोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है । देश के सबसे पिछड़े 1 लाख 15 हजार गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से, करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।
सरकार ने 'जन-धन योजना' के रूप में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के अभियान की सफलता के बाद, सरकार बैंकिंग सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है । देश के गांव-गांव में और नॉर्थ-ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है । 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' के माध्यम से देश के लगभग डेढ़ लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है ।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार का संकल्प है-निर्धन से निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार से सशक्त करना कि वह अपने और अपने परिवार के चिकित्सा के लिए आर्थिक लाचारी से मुक्त हो जाये । इस उद्देश्य से 50 करोड़ गरीबों को 'स्वास्थ्य सुरक्षा कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हैल्थ केयर स्कीम 'आयुष्मान भारत योजना' लागू की जा चुकी है । इसके तहत, अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है । सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5,300 'जन-औषधि केंद्र' भी खोले जा चुके हैं । सरकार का प्रयास है कि दूर-सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन-औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकें ।
महिला तथा युवा सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो । महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्यों के सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं । महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है । 'बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं' अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अनेक जिलों में सेक्स-रेशियों में सुधार हुआ है । 'उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, 'मिशन इंद्रधनुष- के माध्यम से टीकाकरण, 'सौभाग्य' योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है । ग्रामीण क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है । इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे । असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं । 'दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन' के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । 'राष्ट्रीय आजीविका मिशन' के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है । वहीं हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीते पांच वर्षों में, युवाओं के कौशल विकास से लेकर उन्हें स्टार्ट-अप एवं स्व-रोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च-शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, स्कॉलरशिप की राशि में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे । सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है । 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत, स्व-रोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं । इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा । इसके अलावा अर्थ-व्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे ।
रोज़गार के और अधिक अवसरों का सृजन करने हेतु एक और जहां सरकार स्व-रोज़गार को बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी तरफ भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है । 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था और पांच वर्षों में हमारी सरकार के प्रयत्नों से हम 77वें स्थान पर पहुच गए हैं । जल्दी ही हम विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आ जायेंगे । आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए जी.एस.टी. तथा आयकर प्रणाली में सरलीकरण किया जा रहा है ।
इस सरकार के कार्यों का सबसे अधिक प्रभाव भ्रष्टाचार निवारण और सुशासन के क्षेत्र में दिखा है । हमारा मानना है कि सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्म-सम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं । यह सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध ज़ीरो टोलेरेन्स की कड़ी नीति को व्यापक तथा प्रभावी बनाने के लिए कृत संकल्प है । भविष्य में सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा, मिनिमम गर्वेंट-मैक्सिमम गर्वनेंस पर और अधिक बल दिया जाएगा और टैक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा । काले धन और आर्थिक अपराध का समूल नाश अब निश्चित है ।
गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए हमारी सरकार ने जितने कार्य किये हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ है । इसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं और हाल ही में, जगह-जगह से गंगा में जलीय जीवन के लौटने के जो प्रमाण मिले हैं, वे काफी उत्साहवर्धक हैं । इस वर्ष प्रयागराज में अर्ध-कुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता और श्रद्धालुओं को मिली सुविधा की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है । सरकार 'नमामि गंगे' योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बद करने के अभियान में और तेजी लाने जा रही है और सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए ।
अंततः मैं महामहिम के निम्नलिखित शब्दों को दोहराना चाहूंगाः हमारी सरकार का संकल्प है कि आजादी के 75वें साल में नए भारत मे किसान की आय दोगुनी होगी; हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी; हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा; हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा; हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा; हर गरीब की पहुंच में मेडिकल सुविधाएं होंगी; देश का हर गांव, सड़क संपर्क से जुड़ा होगा; गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी ।
राज्यों के सहयोग से, हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनने के लक्ष्य के निकट होंगे; हम, विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होंगे; भारतीय संसाधनों के बल पर कोई देशवासी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा; और हम, एक नई ऊर्जा और आत्म-विश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे । जय हिन्द ।
*श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): मैं 17वीं लोक सभा के नए अध्यक्ष के रूप में इस सदन के सभी सदस्यों को संरक्षण देने का जो दायित्व अध्यक्ष महोदय ने ग्रहण किया है, उसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ ।
मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ । उनके अभिभाषण में देश के चौमुखी विकास के लिए तथा देश के हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं और नीतियों के संबंध में विस्तार से संबोधित किया गया है । देश की जनता ने मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उनके नेतृत्व में केंद्र में देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है । यकीनन इस बात में दो राय नहीं है कि ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही मोदी सरकार द्वारा चल रही देश को विकसित करने की यात्रा को और भी तेज गति प्रदान की है ।
माननीय मोदी जी की नीति "सबका साथ-सबका विकास" के मंत्र पर चलते हुए देश के सभी वर्गों का बिना किसी धर्म, जाति, लैंगिक, भाषा अथवा क्षेत्रीय भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया है । मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर बड़ा ही गौरवांवित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार, अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है, लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब स्थितियां बहुत बदल गई है और देशवासियों का जीवन स्तर बेहतर होने के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का भी कार्य माननीय मोदी जी की सरकार में किया गया है ।
सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाते हुए देश के प्रत्येक किसान के लिए इस योजना को उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ । इससे हमारे देश के किसान भाइयों, जोकि खेत में अपना खून-पसीना बहाकर दिन-रात काम करते हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिताने का सहारा मिलेगा । किसानों के पशुधन से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने जो 13,000 करोड़ की राशि से योजना शुरू करने का फैसला किया है, यह प्रस्ताव भी स्वागतयोग्य है ।
हमारे देश के किसान खेती करने के साथ-साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं, इस कारण पशुधन उनके लिए बहुत बहुमूल्य है और यदा-कदा उनके जानवरों को तरह-तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और इन बीमारियों के इलाज के खर्च में किसानों की अपनी जेब से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, जोकि नई योजना के शुरू होने के बाद लगभग न के बराबर हो जाएगा ।
हमारे देश में छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी संख्या है । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए पेंशन योजना की जो मंजूरी दे दी गई है । इस योजना से इन लोगों को वृद्धावस्था में बहुत फायदा मिलेगा।
मुझे सरकार को यह बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारी केंद्र सरकार ने नेशनल डिफेंस फंड के तहत देश के वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी है तथा इसमें राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल करके देश के जवानों के बच्चों के भविष्य को शिक्षित करने का जो दायित्व निर्वहन करने का निर्णय किया है, उससे न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों में अपितु सारे राष्ट्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है ।
आज के समय में हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ता हुआ जल संकट ऐसे में हमारी केंद्र सरकार ने दूरदृष्टि के तहत जल संरक्षण एवं प्रबंधन विषय में गंभीरता दिखाते हुए आने वाले समय में जल स्रोतों के लुप्त होने तथा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल-वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों के कारण देश में जल संकट के गहराने से पहले ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके इस समस्या से एक लंबी एवं प्रभावी लड़ाई की नींव रख दी है । यकीनन आने वाले वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में सूखे की चपेट में आए क्षेत्रों की जल उपलब्धता सम्बन्धी समस्याओं को इस मंत्रालय द्वारा किया जा सकेगा, इससे एक तरफ देश के किसानों को अपने खेतों में फसल की उपज के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा वहीं दूसरी ओर देशवासियों को पीने का पानी सुचारू रूप से मिल सकेगा ।
केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय व आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं जिसके तहत युवाओं को पढ़ाई से लेकर कमाई तक की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है । यकीनन केंद्र सरकार द्वारा यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, इससे हमारे आने वाले भारत में जनजातीय समुदाय के हितों में समावेशी और संवेदनशील व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुत मदद मिलेगी तथा इससे जनजातीय क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होगा और वहां के लोगों का जीविकोपार्जन सुचारू एवं सुलभ होगा । जनजातीय व आदिवसी समुदायों के उच्च शिक्षा हेतु "नेशनल फ़ेलोशिप और स्कॉलरशिप" स्कीम चलाया जा रहा ताकि जनजातीय व आदिवासी समुदायों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके ।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान की शुरूआत की गई थी, जिसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं । इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अन्य जिलों में सेक्स अनुपात में अप्रत्याशित सुधार हुआ है । हमारी केंद्र सरकार देश की हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है, जो कि अत्यंत सराहनीय है ।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन करने संबंधी विधान बनाए जाने पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, मैं इस सदन के सभी सदस्यों से फिर वह चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित क्यों न हो, से अनुरोध करूँगा कि हमारी बहन और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग दे ।
अंत में, मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।
*श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।
देश की महान जनता ने एनडीए की सरकार को पुन: सत्ता में बहुत बड़ी जीत के साथ स्थापित किया है । यह पूर्णत: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पिछले 5 वर्षों से किए जा रहे कार्यों का परिणाम है । वे वास्तव में देश की जनता के विश्वास पात्र बन गए हैं और आम जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण कर देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं । आज किसी प्रदेश के रिज़ल्ट्स को अगर देखा जाए, तो यह परिणाम साक्ष्य है कि आम जनता का श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों पर पूरा-पूरा विश्वास प्राप्त है ।
सबका साथ-सबका विकास लोगों में सार्थक सिद्ध हुआ है । देश आगे बढ़ रहा है । यह देश की जनता के लिए गौरव का विषय है । प्रधानमंत्री जी की गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना से करीब10 करोड़ परिवारों और प्रत्येक परिवार से 5 सदस्यों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे देश की करीब आधी आबादी को इलाज की चिंता से मुक्ति मिल गई है । इसी प्रकार जनधन योजना से करीब32 करोड़ गरीबों के खाते खुले । 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना से मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है । यह कार्य कर माननीय प्रधानमंत्री जी वास्वत में गरीबों के मसीहा बन चुके हैं ।
माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है,इसकी चर्चा देश-विदेश में हो रही है । देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाने के लिए वर्ष, 2024 तक 5 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी की सोच को लेकर चलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके लिए सभी राज्यों को एक साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी । अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि देश में कई बड़े राज्य अभी भी प्रगति के पथ पर पिछड़े हुए है, उन राज्यों को भी केन्द्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देकर वहां भी उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करे, अन्यथा - बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के हितों की अनदेखी करने से देश का विकास संभव नहीं है । विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर इन राज्यों में केन्द्रीय करों में राहत मिलेगी, जिससे वहां कल-कारखाने लगाने के लिए उद्योगपति आगे आ सकते हैं और राज्य में बेरोजगारी की समस्या कम होगी और अधिक राजस्व प्राप्त होगा । स्थानीय लोगों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी । राज्यों में विकास होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकते हैं ।
यह देश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि सरकार का लक्ष्य :-
• किसानों की आय दोगुनी • हर गरीब के सिर पर पक्की छत • हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन • हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन • हर घर को स्वच्छ पीने के पानी के लिए नल-जल • हर गरीब को खुले में शौच से मुक्ति • हर गरीब को मुफ्त मेडिकल सुविधा • देश के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना • गंगा की धारा अविरल और निर्मल ।
यह सभी योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए प्रचलित हैं, जो कार्य पिछले 70 वर्षों से नहीं हो सका, वह मात्र 5 वर्षों में धरातल पर दिखाई दे रहा है,यह माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और कार्य का ही परिणाम है ।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है,बिचौलिए अब नज़र नहीं आ रहे हैं । इसी क्रम में मुझे प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि हमारे अन्नदाता किसानों के प्रति जो सरकार की सोच है, उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा । देश का किसान खुशहाल रहेगा - तभी देश भी खुशहाल और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा ।
जीएसटी एक सार्थक कदम सिद्ध हुआ है । इससे टैक्स कलेक्शन में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है । स्वाभाविक है कि इससे राज्यों के आय में भी बढ़ोत्तरी हो रही है । अब राज्यों को अधिक धन मिल रहा है । विकास कार्य काफी जोर-शोर से चल रहा है । इसका प्रमाण देश की महान जनता द्वारा पुन: सरकार स्थापित करने से मिल चुका है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to thank the hon. President for his Address.
Sir, at the outset, I would like to congratulate, Shri Narendra Modi Ji, the BJP and the NDA for their victory in the recently concluded Lok Sabha elections.
The TDP had been a partner in NDA-1, with Shri Atal Bihari Vajpayee Ji, and in NDA-2 with Shri Narendra Modi Ji, who promised us that post the unscientific and unfair bifurcation of Andhra Pradesh, he would ensure all provisions of the AP Re-organisation Act and the assurances given by the then Prime Minister, Shri Manmohan Singh, especially the granting of Special Category Status (SCS), would be fulfilled. Indeed, we had to walk out of the NDA due to the fact that the SCS was being denied to us, and the implementation/ execution of the AP Re-organisation Act was being delayed beyond a reasonable time limit. The TDP left the NDA after a long escalation process, in which we gave the Central Government every opportunity to deliver our rights. We fought hard to get our rights.
The people of India have given a massive mandate to the BJP and NDA but in Andhra Pradesh, both the BJP and the TDP have suffered heavy losses. The BJP went down to less than one per cent vote share and did not even win a single MLA or a single MP seat in our State. The people of AP punished the BJP for not delivering, and decided to give the YSR Congress Party and their leader, Shri Y. S. Jaganmohan Reddy Garu one chance to get from the Centre what the Telugu Desam Party was unable to get. In fact, this was and continues to be the single most important issue for the people of Andhra Pradesh. The responsibility now lies with Shri Y. S. Jaganmohan Reddy Garu and the YSR Congress Party to deliver on our rights.
Now, after meeting the Prime Minister and the Home Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy Garu is saying that he will keep on asking, while we understand that the response from the Prime Minister has been categorical that Andhra Pradesh will not get special category status. Even the Finance Minister in a written response to an Unstarred Question in Rajya Sabha yesterday has also said that no State would be given this status. With the mandate given by the people of Andhra Pradesh to the YSRCP, giving them 22 MPs, all eyes are now on them to see how they will succeed where we were unable to do so. I, indeed, wish for them all success for the sake of Andhra Pradesh.
I also wish the Prime Minister all success and hope that his slogan of Sab ka Saath, Sab ka Vikas, Sab ka Vishwas will apply to all regions, States, and people equitably.
Since I have very limited time, I will directly come to a couple of points I wish to focus on. We have built our institutions brick-by-brick over decades, destroying, tinkering, weakening or weaponizing these institutions will cripple our democracy which we are proud of; and if corrective measures are not taken, it will ultimately destroy our freedom and liberty.
I am neither saying that this was started by the BJP nor am I blaming any other Government. All I am saying is that it reached its peak during the Emergency and we are seeing a similar scenario now as well. There are many examples but I will give only three examples.
The first is the notification issued by the Home Ministry in December, 2018 under the IT Act on monitoring, decryption of information generated, transferred, received or stored in a computer source without any requirement to get any authorization from anyone in the Government.
The second is the misuse of the Election Commission during recent elections, which many of the hon. Members have spoken about.
The third and the latest one is how the BJP is breaking our party and grabbing four of our Rajya Sabha MPs by resorting to coercive politics and weaponizing institutions.
The hon. Prime Minister in all his speeches is using the phrase Sab ka Saath. But what is happening on the ground and in Parliament and State Assemblies is the other way around. They were happening earlier and are continuing even today. So, I ask the hon. Prime Minister: “Does he want history to show that this Government is making it worse or that it is making it better? Sir, what is the meaning of these slogans? Does he want that all parties should join BJP? Is that the meaning of Sab ka Saath? Can we not be together if we are in different parties? Can we not be together if we speak different languages? Can we not be together if we have different beliefs? Can we not be together if we have different diets? Can we not be together if we wear different clothes? So, what is the meaning of Sab ka Saath?
The real meaning of Sab ka Saath is that you should be taking us along with you to build this great country. It does not mean that you gobble MPs from other parties. It does not mean that you scare others by using CBI, IT, ED and other agencies. No party, however powerful it may be; no leader, however powerful he or she may be and no institution should be able to dictate terms or impose their wishes on smaller and regional parties. If this is allowed, it is tantamount to giving liberty to wolves which results in death of lambs.
Sir, the second point which I want to make is a very important point. Then, I will conclude it. The former Chief Economic Advisor to the Government, Shri Arvind Subramaniam has sent ripples and contested the GDP figures between 2012 and 2017. In his Working Paper presented to Harvard University, he mentioned that the growth figures have been inflated by 2.5 percentage points during this period. If this is true and if we had known, the Government could have taken necessary steps on the banking system and challenges in agriculture which may have resulted in reduced NPAs and also helped the farmers a lot. Now, the entire country is worried what the correct figures are.
The fourth quarter growth figure of 2018-19 stands at 5.8 per cent which is less than that of China for the first time in the last few years. This figure is really putting a question mark in the minds of people whether the Government has really inflated the growth figures or not.
It is not just the economic data, even the unemployment figures had also been suppressed, which stands at an all-time high in the last 40 years. This puts a cloud of doubt on our data and figures because we are not able to get the correct picture. If we cannot trust the figures, how do we plan, how do we make policies, how do we make laws and how do we measure their impact on the people? If we make laws in the absence of correct and trusted figures, this Parliament will be driving in the dark without the lights on. I am saying this because if we legislate with either inflated or with suppressed figures, how do we know if our decisions will have positive impact on the people or not. In such a scenario, the whole planning, budgeting and law-making process becomes meaningless. How are you going to ensure sab ka vikas when the data given by the Government is being questioned?
Sir, the correct figures are all the more important since we are in the Budget Session now and the Finance Minister is going to present the Budget just in a few days from now. The Economic Survey is also going to be presented to the House on the 4th of next month. I am sure, the figures of the Economic Survey have already been finalised and we cannot change them now, but the moot point is: Can we trust this data?
Sir, I suggest for the consideration of the hon. Prime Minister to constitute a Task Force consisting of national and international experts, statisticians, macro-economists and policy-users who will be able to verify the data. This will then give the country a real and credible picture.
Sir, how are you going to win sab ka vishwas when there is already a sense of doubt in the minds of people on the economic growth figures, credibility of institutions, and shattering moral and ethical values in polity?
These are some of the observations I wish to make within the limited time at my disposal. Thank you.
*श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़) : 17वीं लोक सभा के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सुनकर माननीय मोदी सरकार के एजेंडे से देश की दिशा और दशा बदलने की एक नई आस जगी है ।
पिछली लोक सभा के पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद देश ने एक नई करवट ली है । न्याय और विकास की आस में टुकड़े-टुकड़े क्षेत्रों, जाति, सम्प्रदाय और धर्म के नाम पर बंटने के कगार पर खड़े भारत के नागरिकों ने सारे भेदभाव, जाति-धर्म का बंधन तोड़ सरकार की सबका साथ - सबका विकास की नीति को समर्थन देकर जातिवाद/क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वालों को नकारते हुए प्रचण्ड बहुमत से सरकार बनाई ।
मुझे सरकार के एजेंडे से जंगे आज़ादी के पहले का पढ़ा इतिहास याद आ गया जहां देश में महिलाएं बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के चलते कितनी यातनाएं झेलती थीं, यह पढ़कर ही मन सिहर जाता है और ऐसी एक बहुत बड़ी कुप्रथा जो किन्हीं कारणों से परिस्थिति जन्य हमारे बीच आई और गलत परम्पराओं के कारण कानून का रूप ले लिया, वह है तीन तलाक और हलाला । एक अबला महिला पर कितना क्रूर अत्याचार है यह प्रथा, यह किसी से छिपा नहीं है । महिलाओं को धर्म के नाम पर इस तरह से पीड़ित करने में ज़रा अपने को शुद्ध मन से खड़ा करें तो आप खुद ही सिह जाएंगे कि हलाला के नाम पर यह महिला किस तरह से ज़िन्दा होकर भी ज़िन्दा लाश की तरह कुप्रथा की चक्की में पीसी जाती है ।
हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं । अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और अपनी सरकार का जिन्होंने सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा को समाप्त करने की पहल कर उन्होंने संसद में इसे कानूनी रूप से बंद करने का बंदोबस्त अर्थात् बिल पेश कर दिया है,जो पूरी दुनिया में नारी सुरक्षा और मानवीय मूल्यों की मिसाल देगा ।
हम इस बात का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं माननीय मोदी जी की सरकार के प्रति कि बिना किसी भेदभाव के जिस तरह से निवर्तमान कार्यकाल में सभी को रहने का घर, सबके घरों में सौभाग्य योजना से बिजली और पारदर्शिता के साथ गरीब के घर में सस्ते अनाज पहुंचा कर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की वही इस सरकार के एजेंडे में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में उभरने वाली पानी की समस्या पर न केवल एक सशक्त और विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया बल्कि जमीनी स्तर पर भी पहल कर सभी पंचायत प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री जी ने जल संचयन पर पहल की अपील की है । मुझे विश्वास है कि एक तरफ जल संचयन दूसरी तरफ सरकार द्वारा ठोस प्रयास कर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की योजना ने गांव के गरीबों में आशा की किरण एवं जीने की लालसा पैदा कर दी है ।
हम बताना चाहते हैं कि मैं जिस जनपद प्रतापगढ़ से जीतकर प्रधानमंत्री जी के नाम पर आया हूँ, वहां आजादी के बाद से बड़े-बड़े राजा महाराजा ही सांसद हुआ करते थे, जिन्होंने कागजों पर जनता को पानी पहुंचा दिया पर कभी गांव में गाड़ी से उतरे नहीं और नतीजा यह कि गांव के गांव भयंकर खारे पानी से त्रस्त हैं लोग चार से पांच कि.मी. दूरी से पीने का पानी लाते हैं वहीं दूसरी ओर कई-कई गांव में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा होने के कारण लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकलांगता की त्रासदी झेल रहे हैं, उनमें अब सरकार की नीति से जीने की आस जग गई है ।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी और सरकार को जिन्होंने पहली बार देश की 80 प्रतिशत आबादी वाले किसानों की आय को दो गुना बढ़ाने का लक्ष्य और विजन बनाकर देश के निर्धन परिवारों को बल प्रदान करते हुए गरीबों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालकर पं. दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय परिकल्पना को साकार करने का कार्य कर रहे हैं ।
सरकार की नीतियों से जी.डी.पी. की दरों में वृद्धि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार का आगाज़ है तो वहीं दूसरी ओर सुशासन की स्थापना और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस कर गांधी के सपनों का भारत बनाने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर गरीबों को सस्ती बिजली मुहैया कराने, इलेक्ट्रिक वाहनों और सी.एन.जी. को बढ़ावा देकर पर्यावरण सुधार में सराहनीय कदम उठाने को लेकर हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं ।
अंत में मोक्षप्रदायिनी भागीरथी गंगा सहित देश की कई अन्य पवित्र नदियों की अवरिल, निर्मल धारा को पुनर्स्थापित कर भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ऐतिहासिक कार्य करते हुए रोड़ मैप नये स्वरूप में लाकर भारत को विश्व के पटल पर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के प्रयास के लिए भी हम मा. प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बहुत अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।
*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया इसके लिए मैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा ।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव संपूर्ण होने के उपरांत, प्राप्त प्रचंड जीत से हमारी बहुमत की सरकार बनने एवं लोकसभा अध्यक्ष के नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देता हूँ ।
राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण से नए भारत, उन्नतशील तथा प्रगतिशील भारत का विजन प्रस्तुत किया है । आशा करता हूँ हम सभी लोग मिलकर उनके विजन का “सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास” को मूर्त रूप प्रदान करेंगे । जिससे सभी भारतीय चाहे व शहरों में रहने वाले नागरिक हो या गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों या जंगलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन| सभी के विकास को नई धारा से जोड़कर नए भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके । साथ ही साथ विश्व पटल पर नयी शक्ति के रूप में भारत को उभारने का जो विजन आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे समक्ष अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है मैं उनके प्रति सहृदय धन्यवाद व्यक्त करता हूं ।
यह सूचित करते हुए हम बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि वर्तमान में हमने फ्रांस को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है ।
महामहिम जी के अभिभाषण में इसका भी उल्लेख है कि हमारी सरकार देश को 5 लाख ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है, जो कि वर्तमान में 2 लाख ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है । अगले 5 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियमों को सरल करने से लेकर और भी अन्य आर्थिक सुधारों के लिए प्रयत्नशील रहेंगे ।
सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत को एक विनिर्माण हब बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है । इसके तहत चाहे डिफेंस कॉरिडार का निर्माण हो या भारत-रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो । इसके द्वारा भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी तथा लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे । मेक इन इंडिया नीति भारत के युवाओं के लिए एक अवसर की तरह है जिससे हम अपने युवाओं में हो रहे कुछ नकारात्मक भटकाव को नियंत्रित कर सकते हैं ।
मैं नए सुधारों तथा योजनाओं के साथ आई हमारी नई स्वस्थ सफलताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । आयुष्मान भारत के तहत योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली है, तथा वह आर्थिक रूप से और कमजोर होने से बच गए हैं । यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत योजना का लाभ हमारे 10 करोड़ परिवारों अर्थात 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है । साथ ही साथ टीकाकरण का महत्व समझते हुए मिशन इंद्रधनुष का उन्नत संस्करण सघन मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है । जिसके तहत टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं । सरकार ने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए नए आयुष मंत्रालय का भी गठन किया है ।
भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में2022 तक सभी को पक्का मकान दिलाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धता जताई है । इसके साथ ही बिजली की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना, अटल ज्योति योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है । इनके लाभार्थियों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं ।
हम आज भी अपने नारे जय जवान जय किसान- जय विज्ञान के महत्व को समझते हुए अपने सरहदों की रक्षा करने वाले जवानों के बच्चों के लिए नेशनल डिफेंस फंड के जरिए मिलने वाली राशि में वृद्धि तथा इसमें राज्य पुलिस के बच्चे को भी शामिल किया गया है । जवानों के साथ शहादत को सलाम करने के लिए इंडिया गेट पर एक वार मेमोरियल तथा लाल किले में क्रांति-मंदिर का निर्माण भी किया गया है ।
इसी नारे के तहत जय किसान को सचमुच धरातल पर स्पष्ट करने के लिए किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है । जिसके तहत 6000 रु आर्थिक रूप से किसानों को मिल रहा है, जिससे कि वह समय पर बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों की खरीद भी कर सके और अनौपचारिक ऋणों की चंगुल में फंसने से भी बच रहे हैं । इसके अलावा कुसुम योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, किसान बीमा योजना आदिसे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं । ।
जय विज्ञान के साथ ही हम विज्ञान की महत्ता को भूलते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है । उदाहरणपूर्वक हमारा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल मिशन को मूर्त रूप दिया है । इसके साथ ही हमने इस वर्ष आरंभ में उपग्रहों को नष्ट करने की तकनीक अंतरिक्ष में ही मिशन शक्ति को भी प्राप्त कर लिया है । साथ ही उड़ीसा में आए फनी चक्रवात की सटीक जानकारी समय पूर्व मिलने के कारण हम जान - माल की क्षति को काफी कम करने में भी सफल रहे । इसकी प्रशंसा UN द्वारा भी की गई हैं ।
हम अपनी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का अनुसरण करते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक तरफ जहाँ शौचालय का निर्माण करवा रहें है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए धूल, धुंए तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई उज्जवला योजना काफी कारगर सिद्ध हुई । ।
हमारी सरकार की पहल तथा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के कारण बालिकाओं की भ्रूण हत्या में काफी कमी आई हैं । बालिकाओं को शिक्षा तथा सम्मान के अवसर प्राप्त हुए हैं । उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन भी मुहैया कराया जा रहा है ।
इस तरह आने वाले समय में हमारे यशस्वी प्रधानमन्त्री जी का जो नया राष्ट्र के निर्माण का सपना है वह बहुत जल्द साकार हो पाएगा ।
इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक अभिनन्दन करता हूँ तथा उनका धन्यवाद करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।
12.42 hrs 12.42 ½ hrs MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS – Contd.
SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address. I stand here in support of the Motion.
12.43 hrs (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair ) In the elections, the people of the country gave a massive mandate to the leadership and policies of Shri Narendra Modiji’s Government. People have hailed the corruption-free, sincere and capable development, governance and performance of Shri Narendra Modiji’s Government and the Sab ka Saath, Sab ka Vikas principle.
Sir, people wanted a stable and able leadership that they could find with BJP and Shri Narendra Modiji. What has not been developed in the last 70 years has been developed just in the last five years of Shri Narendra Modiji’s Government, be it the robust economy, Ayushmaan Bharat Yojana, health protection initiatives, Saubhagya Yojana or Electricity to All Homes. For the last 65 to 70 years, even after Independence also, most of the villages in the country did not have electricity, but after our Government came, electricity has reached each and every village of the country. This Government launched PM Awas Yojana, Housing for Poor, Swachh Bharat Abhiyan. Today, there are toilets in every village. Even after 65 to 70 years of Independence, we did not have toilets in all the villages. Ladies used to go for toilet in the early morning or late in the night. Now, toilets are there in all the villages due to the initiative taken by this Government. This Government also launched Ujjwala Yojana, giving free LPG connection to the poor. Then, there were also started Jan Dhan Yojana, Beti Bachao Beti Padhao, Atal Pension Yojana, MUDRA loans, loans for empowering the poor, Jan Aushadi Centres for providing quality medicines at lower cost.
Sir, in the guiding spirit of National Ambition and Regional Aspiration (NARA) as envisaged by our Hon. Prime Minister, I wish to speak on three important topics from Hon. President’s Address to the Parliament which are also important for my State and my Constituency.
Sir, I represent Bangalore Central Constituency. Once upon a time, Bangalore was called ‘lake city’. Today, the lakes have been encroached because of negligence by the local bodies. Lakes have been neglected and water bodies have been encroached. There are lakes and water bodies but there are no water sources for that. There are some lakes in which water is there, but the water is polluted. I have a request to the Central Government. Already, in the AMRUT Scheme, they have given adequate funds. I want to bring it to your notice that Bangalore is called Silicon Valley of India. In my Constituency, Mahadevapura Constituency, there is Bellandur Lake. That is in news not only in Bangalore, in Karnataka but throughout the country and even in the world also because the frothing is there. Sometimes, new person comes to Bangalore. He will think whether it is snow or froth. It is in such a bad condition. I request the Central Government and the Urban Development Ministry. They have already given adequate funds to lake development and rejuvenation for Karnataka. But as a special case, I request the Government to take up this lake as a special case and give adequate funds to the State Government or take directly under the Central Government and develop this lake.
Sir the second thing is that I request the Central Government to release more funds for Sewage Treatment Plant (STP) so that where water bodies have no water source, this treated water can be left into that.
My next subject is relating to urban transport. Today, Bangalore has more than 1.2 crore population. By another 10 years, it is expected that around 2 crore population is going to be there. Bangalore is becoming a bad news for our traffic. There are traffic jams. Everybody talks about Bangalore traffic. When I call anybody from here in Bangalore, they say, “Bangalore traffic is so much. How will I reach there?” I thank our Government that in the last Budget, for suburban project, Rs.17,000 crore had been sanctioned. But the State Government is not very keen. So, I request the Government also to take extra initiative. Last time, in the month of February, the Railway Minister, Shri Piyush Goyal also came to Bangalore. He met the Chief Minister of Karnataka. There were lot of issues which were sorted out also. Even then, the Government is delaying in making a Special Purpose Vehicle (SPV) and implementing the project. This is a very important project because as per the report of RITES, it can carry about 35 lakh passengers per day and about 25 per cent of the traffic can also come down on the road. So, this is an important thing. I request the Central Government again to speak to the State Government and sort out the issues and start this project so that it will be helpful to our Bangalorians also. This is a very important project and I request the Urban Development Ministry also to give adequate funds to the State Government to develop the lakes.
Thank you very much Sir.
*श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है । भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है । हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत आज विश्व-व्यापी ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है । पिछले वर्ष इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पहली महासभा की बैठक सफलतापूर्वक दिल्ली में आयोजित की गई । देश की सेनाओं को आधुनिक और मजबूती देने के लिए सरकार प्रयासरत है. राफेल और अपाचे विमान जल्द ही हमारी वायुसेना का हिस्सा होंगे । नेशनल वॉर मेमोरियल एवं पुलिस मेमोरियल भी इसी की एक मिसाल है राष्ट्र निर्माताओं की स्मृतियों को संजोकर रखना भी हमारा काम है । लालकिले में म्यूजियम बनाया गया है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है ।
माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के हर हिस्सों में कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है और इसी वजह से समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए ताकि देश का विकास तेजी से हो सके । इसके लिए राष्ट्रपति जी ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर विचार की अपील की तथा संसद में व्यापक चर्चा करने की बात कही ।
मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सरकार ने यह साबित कर दिया है कि नक्सलियों और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है । उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से दाखिल हुए विदेशी देश के लिए खतरा है और घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे इलाकों में NRC लागू किया जाएगा । सीमा की सुरक्षा को और सशक्त किया जाएगा ताकि घुसपैठ को रोका जा सके. जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए मेरी सरकार प्रयासरत है. देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है ।
अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं. 2022 में भारत जी-20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक मान्यता मिल रही है । इस समय भी दुनिया के कई हिस्सों में योग दिवस के कार्यक्रम चल रहे है. आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की बात आज दुनिया सुन रही है और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना इसकी मिसाल है । बिम्स्टेक देशों का शपथ ग्रहण में आना पड़ोसी देशों से भारत के मित्रवत संबंधों को दर्शाता है । पासपोर्ट से लेकर वीजा की सुविधाओं को आसान बनाया गया है ।
अंतरिक्ष तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मेरी सरकार प्रयासरत है और इसका लाभ किसान को आपदा से बचने के लिए किया जा रहा है तथा अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है और हम चंद्रयान-2 को भेजने की तैयारी कर रहे हैं । सन् 2022 तक हम गगनयान में मानव को भेजने के लिए भी प्रयासरत हैं । देश की सुरक्षा तैयारियों में मिशन गगन शक्ति के जरिए नया आयाम जुड़ा है स्पेस साइंस में भी काफी काम किया जा रहा है ।
समृद्ध भारत के निर्माण में इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमिका अहम है. वेस्ट मेटेरियल का इस्तेमाल भी सड़क निर्माण में किया जा रहा है और इससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेगे. गांव, पूर्वोत्तर और आदिवासी इलाकों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 35 हजार किलोमीटर रोड बनने हैं । सागरमाला प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से चल रहा है । उड़ान योजना से छोटे शहर भी हवाई यात्रा से जुड़ रहे हैं. मेरी सरकार ऐसी परिवहन व्यवस्था पर काम कर रही है जिसमें गति और सुरक्षा के साथ पर्यावरण का भी बराबर ख्याल रखा जाए ।
आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए जीएसटी को और सरकार बनाने के प्रयास जारी हैं रोजगार सृजन के लिए MSME सेक्टर अहम भूमिका निभा रहा है । सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है और मेरी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति को और व्यापक बनाएगी । ह्युमन इंटरफेस को कम करने के लिए तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा । कालेधन पर लगाम लगाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे । लोकपाल की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी । भगोड़ों को देश लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि हुई हैं ।
मेरी सरकार ने किसान सम्मान निधि पर प्रति वर्ष 90 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, कृषि उपज और ग्रामीण भंडारण की सुविधा दी जाएगी । किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है. नीली क्रांति के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशेष फंड बनाया गया है. देश में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों के लिए सशक्त योजनाएं बनी हैं ।
जल संकट को 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि जलस्रोत सूख रहे हैं और यह संकट गहराता जा रहा है । देशवासी स्वच्छ भारत की तरह जल प्रबंधन को लेकर भी दिखाएं. सरकार ने नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है जिसके दूरगामी लाभ होंगे. मेरी सरकार सूखे की चपेट में हर क्षेत्र के बारे में सजग है. पीने के पानी की दिक्कत कम करने के लिए काम किया जा रहा है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मुहैया कराया जा रहा है । कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार निवेश किया जा रहा है और हमारी सरकार ने किसानों का दर्द समझा और देश के प्रत्येक किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया तथा किसान भाई बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सके इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी ।
हमारी सरकार ने सीमा पर तैनात अपनी खुशी, सुख, त्यौहार का त्याग करके देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित जवानों के प्रति हमारी सरकार ने उनके बच्चों के भविष्य के लिए उसे सुरक्षित करने हेतु अपना दायित्व समझते हुए उनके लिए नेशनल डिफेंस फंड से वीर जवानों के बच्चे को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई है । साथ ही इस योजना में राज्य पुलिस जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल कर लिया गया है ।
हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब परिवार के लिए जो कि आर्थिक संकट में फंस जाने के कारण इलाज के खर्च नहीं उठा पाते थे, उन्हें इस संकट से बचाने के लिए 50 करोड़ स्वास्थ्य सुरक्षा कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम आयुष्मान योजना लागू की है । जिससे अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है । साथ ही सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5300 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं ।
हमारी सरकार द्वारा अपने गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का अनुसरण करते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक तरफ जहां शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है,तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धूल धुएं तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई उज्जवला योजना काफी कारगर सिद्ध हुई जिसका लक्ष्य5 करोड़ LPG कनेक्शन बांटना था जिसे लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया । आशा है कि इसे भी हम जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे । हमारी सरकार की ही पहल तथा योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के कारण बालिकाओं की भ्रूणहत्या में काफी कमी आई है । बालिकाओं को शिक्षा तथा सम्मान के अवसर प्राप्त हुए हैं । साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मुहैया कराया जा रहा है ।
यह सूचित करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वर्तमान में हमने फ्रांस को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है । हमारी सरकार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है, Ease of Doing Business की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए है हमारी सरकार द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित अवसर एवं वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निग प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी । साथ ही स्कूली स्तर पर ही बच्चों में टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है । अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से देशभर के लगभग9 हजारस्कूलों में अटल टिंकरिंगलैब की स्थापना का कार्य तेजी से चल रही है । इस प्रकार, 102 विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में अटल इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ।
बीते5 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव से काम करते हुए नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हमारी सरकार ने राष्ट्र के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों तक के समस्याओं से अवगत होकर उसका समाधान करने का प्रयास किया है तथा समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है ।
देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और Ease of living बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है । इससे अब स्थितियां बदलती दिखती है । सरकार ने जनसाधारण को सजग, समर्थ सुविधा युक्त और बंधन मुक्त करके सामान्य जीवन से दबाव, प्रभाव या अभाव महसूस ना हो । प्रत्येक व्यक्ति सशक्त हो, भारत का एक-एक नागरिक स्वाबलंबी एवं आत्मनिर्भर बन सके हमारी सरकार का मुख्य धेय्य है ।
हमारी सरकार राष्ट्र निर्माण की सोच के प्रति कृत संकल्पित है,देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु हमारी सरकार उनके आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है जो कि “सबका-साथ ,सबका-विकाश और सबका विश्वास” के मूल भावनाओं को दर्शाता है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण से यह अवगत कराया है, वर्ष2022 में जब हमारा देश अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा करेगा तब नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किए जा चुके होंगे यह हम सभी के लिए गौरव की बात है । हमारी सरकार नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए संकल्पित हैं । 2022 तक किसानों की आय दोगनी करने की योजना है. उन्होंने कहा कि फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया की योजनाएं लाई गई है ।
देश के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं । देश के हर व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का ध्येय है । हम अब मुलभूत आवश्यकताओं को पूरी करते हुए सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त, सुरक्षित और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है । नए भारत की परिकल्पना सबका साथ, सबका विकास और सबका विशवास से प्रेरित है । साल 2022 में आजादी के 75वें साल में अब नए भारत के कई लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे. नए भारत के पथ पर शहरी भारत और ग्रामीण भारत दोनों का विकास होगा ।
मेरी सरकार ने 26 दिन के कम समय में ही किसान, जवान, महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया है । देश की जनता ने बहुत की स्पष्ट जनादेश दिया है और पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद दूसरी बार बड़ा जनादेश दिया है । वर्ष2014 से पहले के वातावरण से सभी देशवासी परिचित है और देश को निराशा के माहौल से निकाला है ।
मेरी सरकार ने “सबका साथ सबका विकास और सबका विशवास” के नारे पर काम किया है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं है. मेरी सरकार पहले दिन से ही देशवासियों का जीवन सुधारने लिए समर्पित है ।
अंत में मै माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लायी गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं ।
*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): 17 वीं लोक सभा का पहला बजट सत्र भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ है । सर्वप्रथम मैं सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाए देता हूँ ।
17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी सदस्यों को बधाई दी| उसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ । इस लोक सभा चुनाव में देश भर के मतदाताओं और नवयुवको ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जो हमारे मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है और यह हमारे लोकतंत्र की । विशालता को प्रदर्शित करता है । हमारी सरकार का हमेशा लक्ष्य रहा है सबका साथ सबका विकास और सरकार इस वचन पर कायम होते हुए देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है ।
हमारे लिए गर्व की बात है कि 2022 में हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेंगे और हमारा देश अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा, ग्रामीण और शहरी हर व्यक्ति मजबूत होगा और युवाओं के सपने पूरे होंगे | आज सरकार ने हर व्यक्ति की जरूरतों को समझते हुए योजनाये चलाई हैं किसानो और छोटे व्यापारियों को ध्यान रखा गया है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और रिटेलर के लिए पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इन योजनाओं का लाभ देश भर के करोड़ों किसानो और छोटे दुकानदारों को मिलेगा ।
पिछले साढे चार वषों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था औसत 7.3% की दर से बढ रही है । भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है । 2014 में विश्व की जीडीपी में भारत का योगदान 2.6% था । हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यह बढ़कर 3.3% हो गया । इनकम टैक्स के बोझ को कम करके और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखकर सरकार ने मध्यम वर्ग की बचत को व्यापक बनाने के लिए नए अवसरों का सृजन किया है ।
सरकार ने नेशनल डिफेन्स फण्ड से वीर जवानों के बच्चो के लिए स्कालरशिप की राशि में बढ़ोतरी की है और अब इसमें राज्य पुलिस के बच्चो को भी शामिल किया गया है । विकास मन्त्र को और आगे बढ़ाने का यही विचार सरकार के सबका साथ सबका विकास के साथ सुरक्षा में लगे जवानों को आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करता है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के दौरान बहुत सी योजनाओं और कार्यकर्मों का उल्लेख किया और हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ जनता तक पंहुचा है लेकिन आज इन योजनाओं से मिलने वाली धनराशि या अन्य सुविधा पूर्ण रूप से लाभार्थी तक नहीं जा रही है ।
जन-धन योजना से बहुत लोगो को लाभ मिला है लेकिन आज ग्राहकों को बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने को कहा जा रहा है और मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों से पेनल्टी वसूली जा रही है या बैंको का ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार है सरकार को बैंको को आदेश देना होगा की बैंक अपनी इस नियम को वापस ले ताकि गरीब लोगो को नुकसान न हो ।
हमारी सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम "आयुष्मान भारत योजना" चलाई है इससे बहुत से गरीब लोगो को लाभ भी मिला है लेकिन आज हमारे पास बहुत सी शिकायतें आती है कि देश भर में कई हॉस्पिटल इस योजना से मरीजों का इलाज करने से इंकार कर रहे हैं, इन हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाई नहीं होती है और मरीजो को कहाँ शिकायत करनी है इसका कोई पता नहीं है । लिहाजा मरीज या तो बिना इलाज के रह जाता है या फिर ऋण लेकर अपना इलाज करवाता है । मेरा सरकार से आग्रह है कि इससे निपटने के लिए सरकार को कोई मेडिकल हेल्प लाइन या आयुष्मान हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए ताकि इस तरह से लाभ नहीं मिलने पर मरीज अपनी शिकायत दर्ज कर सके और सम्बंधित हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके और साथ ही साथ गरीबो को तुरंत इसका लाभ मिल सके ।
सरकार की बड़ी योजाओं में से एक उज्जवला योजना है इसके तहत देश भी में,बहुत से गृहणियों को धुएं से मुक्ति मिली हैपिछले चार वर्ष में 13 करोड़ परिवारों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए लेकिन इसकी विडम्बना यह है की जिन लोगो को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला आज वो लोग गैस सिलेंडर को रिफिल करने सक्षम नहीं है । सरकार को गैस सिलेंडर रिफिल कैसे हो इसके बारे में सोचना होगा ।
आज भी देश में तीन तलाक जैसी घटनाऍ सामने आ रही हैं । हालाँकि सरकार इस पर अध्यादेश ला चुकी है और पिछले हफ्ते ही सरकार ने पुनः लोक सभा में तीन तलाक वाले बिल को पेश किया है लेकिन आज भी देश भर में तीन तलक की घटनाएं सामने आ रही है । यह एक गंभीर मामला है । सरकार को इसके लिए और सख्त होने की जरुरत है । इसके अतिरिक्त आज सरकार को अपनी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ने के लिए,इस योजना को देश के सभी जिलो में मिशन के रूप में चलाना होगा ताकि हम अपनी इस योजना में पूर्ण रूप से सफल हो सकें ।
पिछले साढ़े चार वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है जबकि 2014 से पहले मात्र 25 लाख घरो का निर्माण हुआ था और यह योजना आज देश भर के बेघर लोगो को लाभ पंहुचा रही है । लेकिन मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो भी पैसे आज केंद्र की ओर से लाभार्थी के लिए भेजा जाता है वह पूरा पैसा लाभार्थी को नहीं मिल रहा है और लाभार्थी से पूरे पैसे मिलने के नाम पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं अतः सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की जरुरत है ।
सरकार का जोर किसानों की आय को दोगुना करने का है और सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है इसी को देखते हुए सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसल की लागत के डेढ़ गुना से अधिक निर्धारित किया है जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानो को कम प्रीमियम पर फसल बीमा दिया जा है ताकि फसल ख़राब होने पर किसानो को आने वाले संकट से बचाया जा सके, लेकिन विडंबना है कि आज भी देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश भर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं । सरकार को इन घटनाओं को रोकने हेतु प्रयास करने होंगे और किसानों को उनके लागत और मुनाफा देना होगा । इसके साथ ही साथ साहूकारी प्रथा पर भी रोक लगाना आवश्यक है ताकि देश भर के किसानो को हम एक खुशहाल जीवन प्रदान कर सकें ।
अटल पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक की सेवा की जा रही है लेकिन इसमे एक सच्चाई है कि देश के दूर दराज गाँव में आज भी वरिष्ठ नागरिको को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । कुछ जगहों में तो आज तक पेंशन नही दी गई है जबकि अटल पेंशन के लिए ऐसे लोगो ने आवेदन दिए हैं ।
*श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : दिनांक 20 जून को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद की समवेत सभा को दिए गए उनके उद्बोधन का समर्थन करते हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं ।
माननीय राष्ट्रपति जी ने जहां पिछले पांच वर्ष में एनडीए की मोदी सरकार की उपलबिधयों के विषय में बताया, वहीं न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट हेतु एनडीए सरकार व मोदी जी की प्राथमिकताओं को भी देश के सामने रखा है ।
मेरा पूरा विश्वास है कि वर्ष 2024 तक हमारा देश न केवल लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सक्षम होगा बल्कि देश आर्थिक, रक्षा क्षेत्रों में सक्षम होने के साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार व आतंकवाद को समाप्त करके देश के लोगों को मकान, बिजली, पानी, शिक्षा व चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साथ ही पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपना स्थान बनाएगा । धन्यवाद ।
SHRI CHIRAG KUMAR PASWAN (JAMUI): Thank you very much Chairman, Sir, for giving me this opportunity. आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।
माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से हुई मासूम बच्चों की मौत के ऊपर अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं । मौत के आंकड़े असीम पीड़ा देने वाले हैं । मेरा मानना है कि प्रकृति हमें तब ही दंडित करती है, जब चूक कहीं न कहीं हम से ही होती है । विकास की ब्यार को हमारी सरकार गति देना चाहती है, उस गति में कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं बाधक के रूप में साबित होती हैं ।
महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में कम से कम इस तरीके की घटनाएं न घटें । लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले पांच साल देश की प्रगति की राह में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया है । लोक सभा के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी परीक्षा के तौर पर थे कि हमने जो किया, जैसा किया, क्या वह सही दिशा में था । यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस अंदाज़ में मेरे प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद हमें दिया, उससे एक बात साफ है कि एनडीए की राह ही भारत की राह है । खुली आंखों से देखा गया प्रधान मंत्री जी का महान और विकसित भारत का सपना कहीं न कहीं सम्पूर्ण देशवासियों का सपना है । पिछले पांच साल पहले के 55 सालों की विसंगतियों और गड़बड़ियों को ठीक करने के साल रहे और वहीं आने वाले पांच साल एक नए भारत की आधारशिला रखने के पांच साल होंगे । ये ऐसे पांच साल होंगे, जहां ‘हर पेट को रोटी’ और ‘हर हाथ को काम’ के नारों को हम सिर्फ कहने के लिए ही नहीं कहेंगे, बल्कि हम यह साबित करके दिखाएंगे कि यह हमारी सरकार का उद्देश्य है ।
महोदय, मैं जमुई की सम्मानित जनता, जिसने अपनी आवाज सदन में पहुंचाने के लिए मुझे दूसरी दफा यह जिम्मेदारी दी है, को धन्यवाद देता हूं । आप जानते हैं कि बिहार विकास की सूची में बहुत अग्रणी राज्य नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मैं एक ऐसे लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि बिहार प्रदेश का सबसे पिछड़ा लोक सभा क्षेत्र है । ऐसे में मेरे जैसे जन प्रतिनिधि हमारे प्रधान मंत्री जी के मुख से ‘नल से जल’ जैसे संकल्प की बात सुनते हैं, तब हमारी खुशी हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है । वर्ष 2024 तक हर घर में पाइप वाटर पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है, जो कि अभी तक महज 18 फीसदी है, मतलब 70 सालों में केवल 18 फीसदी घरों में ही नल द्वारा जल पहुंचाया गया । आने वाले पांच साल में इसे 82 फीसदी बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने का हमारा जो लक्ष्य है, उसे हम जरूर पूरा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जिस तरीके से साफ पीने के पानी की किल्लत है, ऐसे में हमारी सरकार का यह संकल्प और उसे पूरा करने के लिए जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से हमारे प्रधान मंत्री जी को साधुवाद अर्पित करता हूं ।
महोदय, देश के हर घर में रसोई गैस, शौचालय और बिजली के बाद ‘नल से जल’ का संकल्प आजादी के 75 साल पूरे होने पर विकास के नए मानक के तौर पर खड़े होंगे और यही महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने संबोधन में कहा । ये सब विशाल कल्पना का अग्रिम संदेश है, जिस विशाल कल्पना को हम नया भारत कहते हैं । नया भारत एक ऐसा भारत है, जहां हमारी केंद्र की सरकार जात-पात, धर्म, मजहब से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए काम करेगी । राष्ट्रपति महोदय ने भी गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की पंक्तियों को कोट करते हुए कहा था कि नया भारत आदर्श भारत की दिशा में एक कदम होगा जहां लोग भय मुक्त और आत्म सम्मान युक्त होकर काम करेंगे । लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को नए भारत में व्यंग्य दिखता है, लेकिन मेरे लिए नया भारत वह होगा जहां सीवर में सफाई करने वाले मेरे दलित मजदूर भाइयों की मौत की खबरों पर विराम लगेगा । मेरे लिए नए भारत में विपक्ष का व्यंग्य नहीं, बल्कि दलित और मजदूरों की जिंदगी में रंग देने की कोशिश होगी, जो कि मुझे ईमानदारी से मोदी सरकार की प्रतिज्ञा में दिखाई देती है । मेरे लिए नए भारत में मुस्लिम समाज की मेरी बहनों को अपना मुस्तक़बिल चुनने की आजादी होगी । हमने हाल-फिलहाल के दिनों में देखा है कि अपनी शिक्षा और सामर्थ्य से मुस्लिम समाज के युवाओं ने नए मुकाम हासिल किए हैं, जो मजहब की सियासत नहीं करते, उनके लिए यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि मजहब का सम्मान और प्रगति एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसी उद्देश्य के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास’ के साथ इस बार हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने “सबका विश्वास” भी इसमें जोड़ा है ।
महोदय, कृषक समाज एक ऐसा समाज है, जिसके लिए शब्दों में तो बहुत ज्यादा फोकस रहा, लेकिन हकीकत में धरातल पर उतरते हुए कभी नहीं देखा । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की दिशा साफ है कि किसान भाइयों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी की जाएगी और मुझे गर्व है कि प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया । लेकिन मुझे जिज्ञासा होती है कि अभी तक पूर्व में जो सरकारें किसानों की बात करती थीं, क्या उन्हें अभी तक यह दिखाई नहीं दिया कि किस तरीके से हमारे भारतीय किसानों के आगे से “खुशहाल” शब्द गायब होता गया और वे आत्महत्या करने को मजबूर होते गए, जिसका एक उदाहरण हमने देखा कि राजस्थान में एक किसान भाई ने आत्महत्या की । उन्होंने आत्महत्या करने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पर, वहां के मुख्य मंत्री, वहां के उप-मुख्य मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी देते हुए आत्महत्या की, यह अपने आप में एक दुखद समाचार है और यह दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता निरंतर झूठे वायदे करके कर्जमाफी का लालीपॉप दिखाकर किसानों से उनका मत तो लेते हैं, लेकिन जब सही मायने में कुछ करके दिखाने की बात आती है, तो उस वक्त वे अपना हाथ खींच लेते हैं । बहरहाल मोदी सरकार की जो ‘किसान सम्मान निधि’ योजना है, वह उसी खुशहाली के दौर में किसानों की वापसी के प्रयास का पहला कदम है ।
छह हजार रुपये की राशि शायद उन लोगों को कम लगती होगी, जिनकी अंगुलियाँ निरंतर महँगे मोबाइल फोन पर काम करती रहती हैं, लेकिन जिनकी अंगुलियाँ खेतों में काम करते-करते सख्त हुई हैं, उनके लिए यह राशि मोदी सरकार की किसान के प्रति ईमानदारी का प्रमाण है ।
माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब हमारे विपक्ष के मित्रों से प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा- It was hollow. हो सकता है, मैं सियासत को थोड़ा कम समझता हूँ, मगर युवा भारत की धड़कनों को तो मैं समझ ही पाता हूँ । हॉलो क्या था, यह मेरी समझ के परे है । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे शूरवीरों द्वारा किया गया सर्ज़िकल स्ट्राइक खोखला था या पुलवामा हमले के जवाब में किया गया बालाकोट का एयर स्ट्राइक खोखला था या आतंकवाद के खिलाफ सशक्त मुहिम के जरिए मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित आतंकी घोषित करना खोखला था?
हम सब के लिए एक बात खास तौर से स्पष्ट है, जितने युवा हैं, उनके लिए एक बात स्पष्ट है कि देश से बड़ा कुछ नहीं और देश-प्रेम हमारा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है ।
राफेल विमानों को राजनीति की हवाई पट्टी पर लैंड करने की इज़ाजत नहीं देकर देश की जनता ने अपना संदेश साफ कर दिया है । मैं उस कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा हूँ, जब देश में पहला राफेल विमान आएगा और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी उसमें बैठकर देश की सीमाओं के सुरक्षित होने का आकलन करेंगे ।
अंत में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे पूरा विश्वास है कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, उस खाई को आने वाले समय में भरा जाएगा और गाँव एवं शहर के बीच की दूरी को समाप्त करके सही मायने में एक नये भारत का, एक न्यू इंडिया का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग हासिल कर पाएँगे ।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ ।
बहुत-बहुत धन्यवाद ।
*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): At the outset I would like to express wholehearted thanks for giving me the opportunity to express my views on the discussion on Motion of thanks moved by Shri Pratap Chandra Sarangi ji the hon’ble Minister of State for MSME, and seconded by hon’ble member Dr. Hina Gavit ji to his Excellency the President of India for his address to the Joint Session of the Parliament.
I congratulate our hon’ble Prime Minister for introducing Ayushman Bharat Yojana, the world’s biggest health scheme for the health protection of poor families of the country. During congress government India faced health care challenges, including a decline in the role of public delivery of health services. People were to spent huge money from their hard earnings they are forced to take loan from money lenders to meet their health care needs.
As we are aware agriculture is the back bone of our economy. Under standing the fact the NDA government has come up various programmes for the development of agriculture. For example “ Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, ‘Dairy Processing Infrastructure Development Fund’, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc., As a result of Government’s policies and the hard work of farmers, a record production of more than 275 million tones of food grain and about 300 million tones of horticultural produce has been achieved in the country. My Government is committed to doubling of farmers’ income by 2022. To ensure remunerative price to the farmers of their produce, the agriculture mandis are being connected online. So far, agricultural commodities valued at about Rs. 36 thousand crore have been traded on e-NAM portal.
With a sensitive approach towards providing housing with availability of water-electricity-toilet facility to all, my Government is targeting to provide a house to every poor and homeless household by the year 2022.
As far as Inclusive Growth is concerned our Hon’ble Prime Minister took every steps to ensure the benefits of the Government should reach every individual of the country. There is a need to provide an opportunity to poor people of the country to feel that the government is implementing schemes for further strengthening economic democracy in the country. We are moving bridging the gap between the country’s banking system and the poor completely. Under the ‘Jan Dhan Yojana’, so far, about 35 crore bank accounts have been opened for the poor.
Under the ‘Pradhan Mantri Mudra Yojana’, about 10 crore loans have been sanctioned so far and more than Rs. 4 lakh crore worth of loans have been disbursed. About 3 crore first time beneficiaries have received assistance under this scheme for self-employment.
Our NDA government has done excellent performance in social sector. Perhaps no one had imagined that construction of toilets could also contribute towards social justice. Construction of toilets not only protects their dignity but also fosters a feeling of social justice in women. The movement for social justice is becoming widespread day by day. I would like to mention here that in this House, there are many like me who for years have seen women collecting firewood for cooking. They and their children had no option but to endure the ill effects of smoky kitchens causing disease and suffering. ‘Pradhan Mantri Ujjwala Yojana’ has empowered these poor women to enjoy equal rights with their privileged counterparts thereby addressing a hitherto ignored aspect of social justice. This credit should go to our hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji.
Our Government has taken several steps to increase the rate of growth in the economy that, including the measures to speed up implementation of projects, Boost to infrastructure financing by encouraging Infrastructure Debt Funds and Enhancement of credit to infrastructure companies; Provision of greater support to micro, small and medium enterprises; and, Strengthening of financial and banking sectors. Besides, other initiatives by the Government including thereby providing a stable macro-economic environment conducive to growth, steps to boost manufacturing growth and New gas pricing guidelines. These are some of the major steps taken by the our hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji.
With these words I support the Motion of Thanks. Thank you.
*श्री अशोक महादेवराव नेते (गडचिरोली-चिमुर): महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार “सबका साथ - सबका विकास" के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में हैं ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि संयुक्त बैठक में भारत की विविधता का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है । हर उम्र के लोग, गाँवों और शहरों से, हर पेशे से संबंधित, दोनों सदनों के सदस्य हैं । कई सदस्य समाज सेवा से जुड़े हैं, कई कृषि के क्षेत्र से हैं, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र से हैं जबकि अन्य सदस्य शिक्षा, चिकित्सा पेशे से हैं जो लोगों के जीवन और कानूनी पेशे को बचाता है जो लोगों को न्याय प्रदान करता है । सिनेमा, कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके सांसद भी यहां मौजूद हैं । इसका हम सभी स्वागत करते हैं ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि देश के लोगों ने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय से इंतजार किया है । लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं । सरकार लोगों को जागरूक, सक्षम, अच्छी तरह से प्रदान करने वाली और इस हद तक अक्षम बनाना चाहती है कि वे अपने दैनिक जीवन में सरकार के " बोझ, बल, या अभाव" को महसूस न करें । देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है, यह प्रशंसनीय है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी का यह कथन भी प्रशंसनीय है कि देशवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए, अब सरकार एक मजबूत, सुरक्षित, निर्माण की उनकी आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है । समृद्ध और सर्व-समावेशी भारत । यह यात्रा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास' की मूल भावना से प्रेरित है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि 30 मई को, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार ने एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है । एक नया भारतः
- जहां प्रगति के समान अवसर हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं;
- जहां हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाता है और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है;
- जहां भाईचारा और सदभाव लोगों को एक-दूसरे के साथ बांधता है;
- जहां हमारे आदर्शों और मूल्यों पर बनी नींव मजबूत होती है; तथा
- जहां विकास के लाभ हर क्षेत्र में और अंतिम व्यक्ति कतार में खड़े हों ।
यह न्यू इंडिया, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा परिकल्पित उस आदर्श राज्य की ओर आगे बढ़ेगा, जहां लोगों का दिमाग बिना किसी भय के है और सिर को आत्मसम्मान के साथ ऊंचा रखा गया है, यह स्वागत योग्य है ।
यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि जब हमारा देश 2022 में आजादी के 75 साल पूरे करेगा, तो हमने न्यू इंडिया बनाने के लिए कई राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किए होंगे । न्यू इंडिया के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है ।
न्यू इंडिया के इस रास्ते पर, ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त होगा;
एक न्यू इंडिया के इस रास्ते पर,उद्यमी भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे;
एक न्यू इंडिया के इस रास्ते पर,सभी प्रणालियां पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासियों की प्रतिष्ठा में और वृदधि होगी;
न्यू इंडिया के इस रास्ते पर, 21 वीं सदी के लिए बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए सभी संसाधन जुटाए जाएंगे ।
इन प्रस्तावों के प्रकाश में, 21 दिनों की छोटी अवधि में, सरकार ने किसानों, सैनिकों, छात्रों, उदयमियों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से कई फैसले लिए हैं और उन्हें लागू करना भी शुरू कर दिया है । कई नए कानूनों को लागू करने के लिए भी पहल की गई है । इन सभी का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, जो प्रशंसनीय है ।
देश के प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कवरेज प्रदान करके, हमारी अन्नदाता होने वाली किसानों को आय समर्थन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपने खेतों में दिन-रात काम करने वाले किसान भाइयों और बहनों को सक्षम करने के लिए, उनके लिए एक 'पेंशन योजना' को भी मंजूरी दी गई है । महामहिम राष्ट्रपति जी का यह कथन भी स्वागत योग्य है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि किसानों के लिए पशुधन अमूल्य है । उन्हें मवेशियों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है । इस खर्च को कम करने के लिए, मेरी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है । पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है । कैबिनेट की पहली बैठक में, छोटे दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए एक अलग 'पेंशन योजना' को मंजूरी दी गई है । इस योजना से देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदार लाभान्वित होंगे । स्वागत योग्य है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि हम सभी उन सैनिकों के ऋणी हैं जो हर खुशी, हर खुशी और हर त्यौहार का बलिदान देकर देशवासियों की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करते हैं । हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें जो सीमा की रक्षा करते हैं, और सभी के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं । इस भावना से प्रेरित होकर, हमारे बहादुर सैनिकों के बच्चों के लिए'राष्ट्रीय रक्षा कोष' के तहत छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई गई है । पहली बार, राज्य पुलिस कर्मियों के बेटे और बेटियों को भी इस छात्रवृत्ति में शामिल किया गया है । प्रशंसनीय है ।
21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है - पानी का बढ़ता संकट । समय के साथ, हमारे देश में जल संरक्षण की पारंपरिक और प्रभावी प्रथा गायब हो रही है । तालाबों और झीलों के ऊपर घर आ गए हैं और लुप्त हो रहे जल स्रोतों ने गरीबों के लिए जल संकट को बढ़ा दिया है । जलवायु परिवर्तन और ग्लोतबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर, जल संकट आगे बढ़ने की संभावना है । आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से देश ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को लेकर गंभीरता दिखाई है, उसी गंभीरता को जल संरक्षण और प्रबंधन में भी दिखाया जाए । बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संरक्षण करना चाहिए । नए 'जलशक्ति मंत्रालय' का निर्माण इस दिशा में एक निर्णायक कदम है,जिसके दूरगामी लाभ होंगे । इस नए मंत्रालय के माध्यम से, जल संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित प्रणालियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा । इसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, जो सराहनीय है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किए गए हैं । कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, रुपए का निवेश आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ किए जाएंगे । 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, पिछले5 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं । इन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' । इसके माध्यम से, 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि केवल तीन महीनों में किसानों को वितरित की गई है । इस योजना पर सालाना 90,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है क्योंकि हर किसान को अब इसके दायरे में लाया गया है । कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था के साथ, किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है । अब उनके गाँव के पास के किसानों को ग्रामीण भंडार योजना के माध्यम से भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी । डेयरी व्यवसाय में किसानों दवारा कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों का लाभ उठाया जा रहा है । कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी, किसानों को लाभान्वित करने के लिए 10,000 नए 'किसान उत्पादक संगठन' बनाने का लक्ष्य रखा गया है । आज, मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है । हमारे देश में पहला स्थान प्राप्त करने की क्षमता है । समुद्री मछली उद्योग और अंतर्देशीय मत्स्यपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की अपार संभावना है । इसीलिए सरकार 'ब्ल्यू रिवोल्यूशन' यानी'नीली क्रांति' के लिए प्रतिबद्ध है । मत्स्य पालन के एकीकृत विकास के लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया है । इसी तरह, मछली पकड़ने के उद्योग से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है । राष्ट्रपति जी का यह कथन हमारी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, जो प्रशंसनीय है ।
देश के गरीब परिवारों को गरीबी से मुक्त करके ही हम अपने संवैधानिक उददेश्यों को प्राप्त कर सकते हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान, किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, आदिवासियों और महिलाओं के कल्याण के लिए देश में लागू की गई योजनाओं ने व्यापक प्रसार सफलता हासिल की है । केवल गरीबों को सशक्त बनाकर ही उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बचाया जा सकता है । इसीलिए सरकार ने आवास, स्वास्थ्य सेवा, जीवन की आवश्यक सुविधाओं, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार के प्रावधान के माध्यम से गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया है । यह दीन दयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप है । इसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, जो प्रशंसनीय है ।
देश में 112 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' के विकास के लिए व्यापक कार्य चल रहा है । देश के 1 लाख 15 हजार सबसे पिछड़े हुए गाँव इन जिलों में हैं । इन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ, करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । 'जन-धन योजना ' के रूप में दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन अभियान की सफलता के बाद, सरकार बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए भी काम कर रही है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्येक गाँव और उत्तर पूर्व के दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हैं, काम तेज गति से हो रहा है । देश के लगभग 1.5 लाख डाकघरों को 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है । हमारा लक्ष्य पोस्टमैन को मोबाइल बैंक के रूप में उपयोग करना है ताकि हर दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें । इसका उल्लेख भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, जो प्रशंसनीय है ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि चिकित्सा उपचार की लागत गरीब परिवारों को वित्तीय संकट में धकेल देती है । उन्हें इस संकट से बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना 'आयुष्मान भारत' योजना लागू की गई है, जिसमें50 करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य-सुरक्षा-कवर' प्रदान किया गया है । इसके तहत अब तक करीब 26 लाख गरीब मरीजों ने अस्पतालों में इलाज करवाया है । सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, 5,300 ' जन औषधि केंद्र' भी खोले गए हैं । हमारा प्रयास है कि इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें । उद्देश्य 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' स्थापित करना है । अब तक लगभग 18,000 ऐसे केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं । हमारे देशवासी जनजातीय समुदायों से बहुत कुछ सीख सकते हैं । हमारे आदिवासी भाई-बहन पर्यावरण और प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं और विकास और परंपरा के बीच एक सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं । न्यू इंडिया में, आदिवासी समुदायों के हित में एक समावेशी और संवेदनशील प्रणाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा । आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं । वन क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को 'लर्निग टू अर्निग' सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य प्रगति पर है । आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, बच्चों के लिए 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' स्थापित किए जा रहे हैं । वन धन केंद्रों के माध्यम से वनोपज के विपणन और संवर्धन पर जोर दिया गया है । यह स्वागत योग्य है ।
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है-महिलाओं का सशक्तिकरण और समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी एक विकसित समाज का आधार है । सरकार की सोच न केवल महिला विकास बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी बढ़ावा देती है । महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसार, राज्यों के सहयोग से कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं । महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को कठोर बनाया गया है और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है । 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ ' अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या को कम किया है और देश के कई जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है । ग्रामीण महिलाओं को 'उज्जवला योजना', 'मिशन इन्द्रधनुष' के माध्यम से टीकाकरण और 'सहज' योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन के माध्यम से धूम्रपान से मुक्ति का सबसे बड़ा लाभ है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों के पंजीकरण में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है । इस योजना के तहत, अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे । असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है । 'दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय अभियान मिशन' के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । 'राष्ट्रीय अभियान मिशन' के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं । देश के विकास और समृदधि में महिलाओं को समान हितधारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग और कॉर्पोरेट क्षेत्र के सहयोग से प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, सरकारी खरीद में, उन उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित सीमा से अधिक है । देश में हर बहन और बेटी के लिए समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए, 'ट्रिपल तालक' और 'निकाह-हलाला' जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूिलन अनिवार्य है । इसके लिए उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया है कि बहनों और बेटियों के जीवन को बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए इन प्रयासों में सहयोग करें । यह स्वागत योग्य है । हम सभी को इसके लिए अपना सहयोग करना है ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया है कि सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है । इससे उन्हें रोजगार और शिक्षा में अधिक अवसर मिल सकेंगे । समाज के सभी वर्गों के युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय संसाधनों के समय पर प्रावधान पर जोर दिया जा रहा है । 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का असर बड़े पैमाने पर महसूस किया गया है । इस योजना के तहत, लगभग19 करोड़ ऋण स्वरोजगार के लिए वितरित किए गए हैं । अब इस योजना का विस्तार करके 30 करोड़ लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा । उद्यमियों के लिए बिना किसी गारंटी के 50 लाख रूपये तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी । इसके अलावा, रोजगार के नए अवसर उन क्षेत्रों में उपयुक्त नीतियों के माध्यम से उत्पन्न होंगे जिनमें अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता है । आज भारत दुनिया के अधिकांश स्टार्ट-अप के साथ देशों की लीग में शामिल हो गया है । स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में सुधार के लिए, सरकार नियमों को सरल बना रही है । इस अभियान को और तेज किया जाएगा । हमारा लक्ष्य 2024 तक देश में 50,000 स्टार्ट-अप स्थापित करना है । उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए, 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' की स्थापना का प्रस्ताव है । यह प्रस्तावित फाउंडेशन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करेगा । दुनिया के शीर्ष500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान पाने के लिए भारत के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों को सक्षम करने के लिए, उन्हें स्वायत्तता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है । सरकार 2024 तक देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में सीटों की संख्या को डेढ़ गुना बढ़ाने का प्रयास कर रही है । इस पहल के साथ, उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी । यह स्वागत योग्य है ।
बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित अवसर, वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है । इस संबंध में, 'प्रधान मंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा । प्रौद्योगिकी के प्रति, स्कूल स्तर पर बच्चों को पर्याप्त रूप से आकर्षित करने के लिए, उपयुक्त बुनियादी ढाँचा बनाया जा रहा है । 'अटल इनोवेशन मिशन' के माध्यम से, देश भर के लगभग 9,000 स्कूलों में 'अटल टिंकरिंग लैब्स' की स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है । इसी तरह 102 विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में Similarly 'अटल इन्क्यू बेशन सेंटर' स्थापित किए जा रहे हैं । विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन, देश के गौरव को बढ़ाता है और साथ ही बच्चों और युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ाता है । यह जीवन में स्वास्थ्य के लिए प्रधानता के अनुसार संस्कृति को भी मजबूत करता है । भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाए और उनकी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए । राज्य और जिला स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए, ' खेलो-भारत कार्यक्रम' को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है । इसके तहत 2,500 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया है, और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है । अब यह सुविधा हर साल2,500 नए खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी । देश में खेल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के साथ-साथ विस्तारित भी किया जाएगा । खिलाड़ियों को आधुनिक बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है । यह सरकार के लक्ष्यों की ओर इशारा करता है,जो प्रशंसनीय है ।
आर्थिक विकास हमारे देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । मुद्रास्फीति कम है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है,विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है । भारत अब जीडीपी के मामले में दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है । उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए, सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी । भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा उद्देश्य है । भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने के लिए काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है । उद्योग 4.0 को ध्यान में रखते हुए, शीघ्र ही एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी । 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में, भारत ने पिछले 5 वर्षों में 65 पदों की छलांग लगाई है, 2014 में 142 की रैंकिंग से 77 तक । अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल हैं । इसे प्राप्त करने के लिए, राज्यों के सहयोग से नियमों के सरलीकरण की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा । इसी क्रम में कंपनी कानून में आवश्यक संशोधन भी लाए जा रहे हैं । आर्थिक विकास को गति देने में कराधान शासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । निरंतर सुधार के साथ, कराधान प्रणाली के सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है । 5 लाख रूपए तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसी तरह, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को भी सरल और प्रभावी बनाया जा रहा है । जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ, 'एक देश, एक कर,एक बाजार' की अवधारणा एक वास्तविकता बन गई है । जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे । छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार ने उनके लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है । शीघ्र ही 'राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाएगा और खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' बनाई जाएगी । जी.एस.टी. के तहत पंजीकृत सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा । एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है, और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । छोटे उदयमियों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों को सुगम नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को क्रेडिट तक पहुँचने में कोई समस्या न हो, क्रेडिट गारंटी कवरेज को एक लाख करोड़ रूपये तक बढ़ाया जा रहा है । इसका उल्लेख भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, जो प्रशंसनीय है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि 'भारतमाला परियोजना' के तहत, 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण या उन्नयन किया जाना है । इसके अलावा, 'सागरमाला परियोजना' के तहत, तटीय क्षेत्रों और आसपास के बंदरगाह क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है ।
राजमार्गों के साथ, सरकार रेलवे, एयरवेज और अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है । UDAN योजना के तहत, छोटे शहरों में हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है । बुनियादी ढांचे का विकास करते समय, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है । मेरी सरकार एक परिवहन प्रणाली विकसित कर रही है,जो न केवल तेज और सुरक्षित है,बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है । इसके लिए, सार्वजनिक परिवहन पर विशेष जोर दिया जाता है । कई शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है । सहज गतिशीलता के सपने को साकार करने के लिए 'वन नेशन, वन कार्ड' की सुविधा शुरू की गई है । इसी तरह, वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है । इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है तथा गैस-ग्रिड और आई-वे जैसी आधुनिक सुविधाएं तीव्र गति से विकसित की जा रही हैं । पीएनजी आधारित घरेलू ईंधन और सीएनजी आधारित परिवहन प्रणाली विकसित की जा रही है । आधुनिक भारत में, हम जैव ईंधन के उत्पादन पर एक विशेष जोर के अनुसार हैं । 2014 से पहले, लगभग 67 करोड़ लीटर इथेनॉल मिश्रित किया जा रहा था । इस वर्ष, हमने इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए लगभग 270 करोड़ लीटर का लक्ष्य रखा है । मिश्रित इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने से न केवल हमारे किसानों को लाभ होगा बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी । इसके अलावा, यह पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करेगा जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी । ये सब सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, जिसके लिए हमारी सरकार प्रशंसा की पात्र है।
यह भी प्रशंसनीय है कि सरकार गंगा के प्रवाह को निर्बाध और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है । हाल ही में, गंगा के किनारे कई स्थानों पर जलीय जीवन के पुनरुद्धार के साक्ष्य को प्रोत्साहित किया गया है । इस साल प्रयागराज में अर्धकुंभ के दौरान, गंगा की सफाई और भक्तों को प्रदान की गई सुविधाओं ने दुनिया भर में खबरें बनाई हैं । मेरी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ाया है, जिन्होंने उन्हें सम्मान देकर अर्धकुंभ के सफल संगठन में योगदान दिया ।'नमामि गंगे' योजना के तहत, मेरी सरकार गंगा नदी में अपशिष्टों को छोड़ने वाले नालों को बंद करने के अभियान को और तेज करेगी । गंगा नदी की तर्ज पर, सरकार कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी साफ करने का प्रयास करेगी । सरकार वनों, वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रयास कर रही है । हाल के वर्षों में, वन और वृक्षों के आवरण में एक प्रतिशत से अधिक की वृधि हुई है । पिछले पांच वर्षों के दौरान, देश में संरक्षित क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है । 2014 में, देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो अब बढ़कर 868 हो गई है । वायु प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, 102 शहरों में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' शुरू किया गया है । जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । भारत के सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन हुआ है । इस संगठन के माध्यम से, भारत दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने, आसन्न आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने, प्राकृतिक संसाधनों के स्थान की पहचान करने, संचार के विभिन्न साधनों को संकेत प्रदान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है । मानव कल्याण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम करने के लिए मेरी सरकार का प्रयास है । कई सुविधाएं जैसे सड़कें, गरीबों के लिए घर, खेती या मछुआरों के लिए उपकरण सभी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया है । अंतरिक्ष प्रौदयोगिकी ने हमें भूमि, वायु और पानी में हमारी सुरक्षा को और मजबूत बनाने में मदद की है । सटीक मौसम पूर्वानुमान में हमारी विशेषज्ञता में सुधार हुआ है । इसका सबूत हाल ही में देश के पूर्वी तट पर आए 'चक्रवात फनी' के दौरान सामने आया था । सटीक जानकारी और समय पर तैयारी के कारण, जीवन और संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ । अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और समझने में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है । हमारे वैज्ञानिक 'चंद्रयान-2' के प्रक्षेपण की तैयारियों में शामिल हैं, जो चंद्रमा तक पहुंचने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा । हम 2022 तक भारत के अपने 'गगनयान' में पहले भारतीय को भेजने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं । यह भी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, जिसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध रही है ।
न्यू इंडिया तेजी से विश्व समुदाय में अपने सही स्थान पर कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है । आज, भारत ने एक नई छवि हासिल कर ली है और अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हो गए हैं । यह बहुत खुशी की बात है कि 2022 में भारत जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा । विश्व समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र दवारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करने के भारत के प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थन किया । वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम विभिन्न देशों में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल, 21 जून को आयोजित किए जाएंगे । विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और साइबर-अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और काले धन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति का समर्थन करता है । आज पूरा विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है । संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में हमारी धरती पर नक्सली आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर का पदनाम इस तथ्य का एक प्रमुख प्रमाण है । सरकार की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति दक्षिण एशिया और आस-पास के देशों की प्राथमिकता के अनुसार हमारे दृष्टिकोण का एक प्रमाण है । भारत इस क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । तदनुसार, इस क्षेत्र में व्यापार, संपर्क और लोगों के संपर्क को प्रोत्साहित किया जा रहा है । नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह में 'बिम्स्टेक' देशों, शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष किर्गिस्तान और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों का शामिल होना इस नीति का प्रतिबिम्ब है । सरकार विदेशों में रहने और काम करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए भी जागरूक है । आज एक भारतीय, अगर विदेश में किसी भी संकट में फंस जाता है,तो समय पर मदद और राहत मिलने का भरोसा है । पासपोर्ट से लेकर वीजा तक की कई सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है । सरकार के प्रयासों के कारण, भारत के दर्शन, संस्कृति और उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है । इस साल, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है,भारत के 'थॉट लीडरशिप' को एक उत्साह प्रदान करेगी । इसी तरह, गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती से संबंधित कार्यक्रम, दुनियाभर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में मदद करेंगे । इनका उल्लेख भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में किया है जो अति प्रशंसनीय है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि भारत को पराधीनता के लंबे दौर से गुजरना पड़ा । लेकिन इस पूरे काल में, भारतीय देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे । आजादी पाने की लालसा और आजादी पाने के लिए बलिदान देने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई । स्वतंत्रता की यह इच्छा 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलनकारियों' के रूप में समाप्त हो गई, जब पूरे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त करने और यहां तक कि इस कारण अपने जीवन का बलिदान करने के लिए निर्धारित किया था । स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करना हमारे देशवासियों के सभी कार्यों के पीछे एकमात्र सोच थी । हमने इस सामूहिक भावना के बल पर 1947 में अपनी स्वतंत्रता हासिल की । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आज, हम सब फिर से इतिहास रचने के मोड़ पर हैं । हम एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एक नया आंदोलन शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं । हमारा संकल्प आज 2047 के भारत के आकार को निर्धारित करेगा जब हम अपनी स्वतंत्रता के शताब्दीं वर्ष का जश्न मनाएंगे । आज, हमारा देश आजादी के बाद से 72 साल की यात्रा के अनुभवों से समृद्ध है । इन अनुभवों से सीख लेकर ही राष्ट्र आगे बढ़ रहा है । हम सभी को भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मनाते हुए वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया के विचार को साकार करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा । इस प्रकार, अपनी आजादी के 75 वें वर्ष में न्यू इंडिया में:
- किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी;
- हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी;
- प्रत्येक गरीब की स्वच्छ ईंधन तक पहुंच होगी;
- हर गरीब का होगा बिजली कनेक्शन;
- कोई भी गरीब खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं होगा;
- हर गरीब की चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच होगी;
-देश का हर गॉव सड़कों से जुड़ा होगा;
-गंगा नदी अविरल और प्रदूषण मुक्त होगी;
-राज्यों के सहयोग से, भारत$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के करीब होगा;
-हम दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे;
- पूरी तरह से स्वदेशी संसाधनों के बल पर एक भारतीय अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा; तथा
- हम वैश्विक विकास को एक नए उत्सांह और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व प्रदान करेंगे । ये सभी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, जो प्रशंसनीय है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस प्रकार से हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं की एक झलक पेश की है, जिसमें हमारी लोकप्रिय सरकार की आत्म छवि का एक अंदाजा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है । उन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से न्यू इंडिया का खाका खींचा है तथा उनके अभिभाषण में महिला कुरीतियों का उन्मूलन, देश की सुरक्षा, गरीब किसान और जवान रहे हैं ।
राष्ट्रपति जी ने किसानों की समस्याओं पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए बताया भी है कि कैसे हमारी सरकार किसान सम्मान योजना का दायरा छोटे किसानों से बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल कर चुकी है । खेती में 25 लाख करोड़ रू0 निवेश करने का सरकार का इरादा भी यह बताता है कि कृषि संकट को वह किसी भी कीमत पर हल करना चाहती है ।
छोटे व्यापारियों की असुरक्षा और उनके जोखिमों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी ने रेखांकित किया है कि यह पहली सरकार है जिसने खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है । देश के लगभग 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा । राष्ट्रपति जी ने घर-घर पानी पहुंचाने से लेकर काले धन का उन्मूलन करने, "इज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने तथा देश को दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराने जैसे लक्ष्य सामने रखे हैं ।
अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ ।
धन्यवाद ।
SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I rise to oppose the Motion and to speak in support of the amendments made by our Party.
First of all, let me begin by humbly accepting the resounding mandate that this Government has got. But it is the very nature of the overwhelmingness of this mandate, of the totality of this mandate that makes it necessary for us to be heard today, for the voice of dissent to be heard today. Had the mandate been any less, there would have been a natural check and balance woven into the narrative. That is not the case. The House belongs to the Opposition. So, I stand today to reclaim this inch that has been guaranteed to us.
Let me first start by quoting Maulana Azad, whose statute stands tall outside this great hall. He once said of the country that he was fighting to build that it is India’s historic destiny that many human races and cultures should flow to her, finding a home in her respectable soil and that many a caravan should find rest here, where our cultures, our languages, our poetry, our literature, our art, the innumerable happenings of our daily life shall bear the stamp of our joint endeavour. This is the ideal that was carved into our Constitution. This is the very Constitution that each of us has sworn to protect. But this Constitution is under threat today. Of course, you may disagree with me. You may say achhe din are here, and the sun would never set in this Indian Empire that this Government is seeking to build. But then you are missing the signs. You are missing the signs and if you would only open your eyes, you would see that there are signs everywhere. That this country is being torn apart.
In the few minutes that has been allotted to me, let me list out these dangerous signs. The first sign is this. There is the powerful and continuing nationalism that is searing into our national fabric. It is superficial, it is xenophobic…. …(Interruptions) Sir, there is no room for professional hecklers; inside the corridors of this great Hall. There is no room. I urge you to put the House in order.
There is a powerful and continuing nationalism being sneered into our national fabric. It is superficial; it is xenophobic; and it is narrow. It is the lust to divide; it is not a desire to unite. Citizens are being thrown out of their homes and being called illegal immigrants. People who have lived in this country for 50 years are having to show a piece of paper to prove that they are Indians. In a country where Ministers cannot produce degrees to show that they have graduated from college, you expect dispossessed poor people to show papers, to show that they belong to this country.
13.00 hrs Slogans and symbols are being used to test allegiance. There is no one symbol or there is no one slogan that can show any Indian that he is a patriot. There is no one test! The second sign: There is a resounding disdain for human rights that is permeating every level of the Government. There has been a ten-fold increase in the number of hate crimes between 2014 and 2019. It is like a valuation of an e-commerce start-up. There are forces in this country that are sitting there just pushing this number up. The lynching of citizens in broad daylight is being condoned from Shri Pehlu Khan in Rajasthan last year to Shri Ansari in Jharkhand yesterday, the list is not stopping.
The third sign: There is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. Five of the largest news media organisations in India are today either indirectly controlled or indirectly indebted to one man in this country. TV channels spread a majority of airtime broadcasting propaganda for the ruling party, coverage of every opposition party is cut out. Let the Government come out with facts and figures to show ad-spend per media house, what they are spending the money on and which media house they are blocking out. The Information and Broadcasting Ministry employs over a 120 people solely to check the content on TV channels every day to make sure that there is no anti-Government news being put out.
Fake news is the norm. This Election was not fought on farmers’ distress, this Election was not fought on unemployment but this Election was fought on Whatsapp, on fake news and on manipulating minds. Every piece of news that this Government repeats, every piece of news that they put out, every lie that they put out, they repeat and repeat till it becomes a truth. This is the Goebbels’ Doctrine. They talk of Namdar and Kamdar. Let me tell you, the Congress Party may have put up 36 dynasts since 1999 in Parliament but the BJP has put up 31. I tell you that every time they put out one figure, one fact, that is not the truth. They are destroying the fabric of India…(Interruptions).
Sir, this is not a place for professional heckling. I urge you to put the House in order. I will wait. I urge you to put the House in order…(Interruptions).
HON. CHAIRPERSON : The House is in order. You may continue.
SUSHRI MAHUA MOITRA : Yesterday, the Floor Leader of the Congress Party said that the cooperative movement has been a failure in West Bengal. I urge him to check his facts. The one cooperative that he is referring to is the Bhagirathi Dairy in Murshidabad which is now in profit. Every small misinformation that is put out serves to destroy this country.
The fourth sign: There is an obsession with the national security…(Interruptions). Sir, it is my maiden speech. I will conclude. There is an obsession with the national security and the identification of enemies. When we were children, my mother would say, “Do this and do that, otherwise, kala bhoot will come”. It is as though all of us in this country are today in fear of nameless, shameless ‘kala bhoot’. There is fear pervading everywhere. The achievements of the Army are being usurped in the name of one man. Is this correct? New enemies are being created every day…(Interruptions). I urge you, Speaker Sir, no professional heckling should be allowed. The irony is that over the last five years, terrorist attacks have gone up manifold. There has been a 106 per cent increase in the death of Jawans in Kashmir.
The fifth sign: Religion and Government are now intertwined in this country. Do I even need to speak about it? Neither should I remind you that we have redefined what it means to be a citizen. With the NRC and the Citizenship (Amendment) Bill, we are making sure that it is only one community that is the target of anti-immigration laws.
Members of Parliament today are more interested in the fate of 2.77 acres of land than in the 812 million acres of the rest of India. यह सिर्फ 2.77 एकड़ जन्मभूमि का मुद्दा नहीं है । यह देश की 80 करोड़ एकड़ को अखण्ड रखने का प्रश्न है । मैं आपको बोलती हूं ।
The sixth and the most dangerous sign: There is a complete disdain for intellectuals and the arts. There is a suppression of all dissent. Funding is being cut for liberal education. Scientific temperament is enshrined in article 51 of the Constitution.
HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude now. You have already taken three minutes.
SUSHRI MAHUA MOITRA : This is my maiden speech, Sir, please give me two more minutes.
Article 51 of the Constitution demands a scientific temperament. Everything we are doing is pushing India back to the dark ages. Secondary school textbooks are being manipulated and distorted in order to indoctrinate. You do not even tolerate questioning let alone dissent. The spirit of dissent is integral to India. You cannot shackle us. I wish to quote the great Hindi poet Ramdhari Singh Dinkar here.
“हां हां दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तूआया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, सूने कोसाध न सकता है, वह मुझे क्या बांध सकता है ।” I tell you this, you cannot keep us down.
The seventh and the last sign is, there is an erosion of independence in our electoral system. The Election Commission is being used to transfer key officials. Rs.60,000 crore were spent on this election of which Rs.27,000 crore, 50 per cent, were spent by one party.
In 2017, the United States Holocaust Memorial Museum put up a poster in its main lobby. It contained a list of all the signs of early fascism. Each of the seven signs that I have pointed out to you feature on that poster. There is a danger of fascism rising in India. It is incumbent upon all of us to stand up to it. Let us, the Members of this 17th Lok Sabha, decide which side of history we want to be on. Do we want to be upholders of this Constitution or do we want to be its pallbearers?
I do not dispute the resounding mandate that this Government has got. But I have the right to disagree with your idea that there is no one before you and there shall be no one after you.
HON. CHAIRPERSON: Your allotted time is already over. Please conclude.
SUSHRI MAHUA MOITRA : Sir, in conclusion I quote poet Rahat Indori.
“जो आजसाहिबे मसनद हैं, वहकल नहीं होंगे, किरायेदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी काखून हैशामिल यहां कीमिट्टी में, किसी केबाप काहिन्दुस्तान थोड़े हीहै ।” डॉ. निशिकांत दुबे: सर, 352(1), यह मैडन स्पीच थी, इसलिए मैंने नहीं रोका । 352(1) में इन्होंने एन.आर.सी. की बात की है और राम जन्म भूमि के 2.77 एकड़ की बात की है । दोनों ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में हैं, दोनों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे इनकी स्पीच से एक्सपंज कर दीजिए ।
HON. CHAIRPERSON: Nishikant Ji, I will check the record.
*श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): इस बार करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । भीषण गर्मी में भी लोगों ने लंबी कतारों में खड़े रहकर अपना वोट देकर इस सरकार को चुना है । इस बार, महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है । इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं । चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ ।
सरकार ने 'सबका साथ - सबका विकास' के मंत्र पर चलते हुए, बिना भेदभाव के काम करते हुए, एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया । हमारी सरकार राष्ट्र-निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी ।
देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए, अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है । यह यात्रा ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की मूल भावना से प्रेरित है ।
हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे ।
हमारी सरकार का संकल्प है कि ग्रामीण भारत मजबूत बने और शहरी भारत भी सशक्त बने, युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे; ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़े; तथा21वीं सदी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए ।
21 दिन के अल्प समय में ही हमारी सरकार ने तेज़ी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है । साथ ही, कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है।
किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए, अब ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।
अपने खेत में दिन-रात काम करने वाले किसान भाई-बहन60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना'को भी स्वीकृति दी जा चुकी है ।
पशुधन, किसानों के लिए बहुमूल्य है । जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है । इस खर्च को कम करने के लिए हमारी सरकार ने 13 हज़ार करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है ।
पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है । कैबिनेट ने छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है । इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा ।
जवान, जो सीमा पर डटा रहता है, जिसकी वजह से सभी देशवासी निश्चिंत रहते हैं, उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'नेशनल डिफेंस फंड' से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है । इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है ।
हमारी सरकार ने `स्वच्छ भारत अभियान' को लेकर गंभीरता दिखाई है, तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं ।
हमारे किसान, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं । राज्यों को कृषि विकास में पूरी मदद मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं । फसल बीमा योजना का विस्तार किया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ‘ग्रामीण भंडारण योजना' एवं नए ‘किसान उत्पादक संघ' बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।
सरकार ने गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को आवास, स्वास्थ्य, जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्वरोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है । यही दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का कार्यरूप है ।
‘जनधन योजना', इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक', आयुष्मान भारत के साथ ही जन औषधि केंद्र' भी खोले जा चुके हैं । दूर-सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकें ।
'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है । ‘उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, ‘मिशन इंद्रधनुष' के माध्यम से टीकाकरण, ‘सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है ।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है । इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे ।
असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं । 'दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन' के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । ‘राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है ।
देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 'तीन तलाक' और 'निकाह-हलाला' जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है । मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें ।
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया गया है । इस योजना के तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं । इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा ।
सरकार 'नमामि गंगे' योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लाएगी । सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए ।
सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' के तहत आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है । 'वन रैंक वन पेंशन' के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।
सरकार द्वारा दिल्ली में इंडिया गेट के समीप बनाया गया 'नेशनल वॉर मेमोरियल' शहीदों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है । इसी तरह देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले हमारे पुलिस बल के जवानों की स्मृति में, सरकार ने 'नेशनल पुलिस मेमोरियल' का निर्माण किया है ।
सरकार, सरदार पटेल की प्रेरणा ,'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए National Ambitions और Regional Aspirations को महत्व देना ज़रूरी है।
इसके लिए संवाद और सहयोग की हर संभावना को प्रोत्साहित किया जाएगा । सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास' की भावना पर चल रही सरकार का प्रयास है कि भारत की प्रगति यात्रा में कोई भी देशवासी छूटने न पाए ।
आजादी के 75वें साल के नए भारत में: किसान की आय दोगुनी होगी; हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी; हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी; हर गरीब के पास बिजली का खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा; हर गरीब की पहुंच में मेडिकल सुविधाएं होंगी; देश का हर गांव सड़क संपर्क से जुड़ा होगा; गंगा की ध्रा अविल और निर्मल होगी;
"बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना से लेकर 'स्वच्छ भारत अभियान' ने जन-आंदोलनों का रूप प्राप्त किया । जन-भागीदारी की इसी शक्ति से हम नए भारत के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे ।
*श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महामहिम राष्ट्रपति जी का दिनांक 20 जून, 2019 को अभिभाषण हुआ, परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के ऐजेण्ड़े की घोषणा होती है, इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, चाहे वह देश की आन्तरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, प्रधानमंत्री जनधन योजना या स्वच्छ भारत अभियान का हो ।
पिछले कार्यकाल में जन धन योजना द्वारा विश्व में सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया । गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा कवच प्रदान करने की विश्व की सबसे बड़ी हैल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना द्वारा लाखों गरीबों का मुफ्त ईलाज कराया जा रहा है । महिला सशक्तीकरण की ओर कदम बढ़ते हुए हमारी सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ-साथ उज्जवला योजना द्वारा देशभर में 7 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्श्न बांट कर सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिया है । देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु “तीन तलाक' और 'निकाह हलाला” जैसी कुप्रथाओं को दूर करने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है ।
सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में वर्ष 2017 में 142वं स्थान पर था, जो कि अब 77 वें स्थान पर है । ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही नई औद्योगिक नीति बनने जा रही है । सरकार का लक्ष्य अब इसे विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में लाना है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य हमे जल्दी ही प्राप्त होगा ।
यह सही है कि सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, केन्द्र में भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की कड़ी नीति को अपनाया है । मैं 16वीं लोकसभा के दौरान कम्पनी मामलात मामले में राज्यमंत्री था, हमने ह्युमन इन्टरफेस के साथ-साथ आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस का इस्तेमाल कर काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के चलते 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद् करने का काम किया । डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में जाने से बीच-बिचौलियों का धंधा खत्म हो गया है और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, इसमें एन.आई.सी. की पूरी टीम भी बधाई का पात्र है ।
एन.डी.ए. की पिछली सरकार द्वारा अपने वादे को पूरा करते हुए 1500 से अधिक पुराने व बेकार कानूनों को हटाया गया, ये पुराने कानून सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न करते आए हैं । पिछले 66 वर्षों में केवल मात्र 1301 पूराने व बेकार कानून हटाए गए हैं ।
अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार देने सम्बन्धी स्किल डवलपमेंट योजना तथा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी योजना के साथ-साथ नदियों को जोड़ने जैसी एन.डी.ए. की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है । नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 70 प्रतिशत से अधिक जनता को पीने व सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जा सकेगी । हमारे प्रधानमंत्री देश को आयात वाले देश की श्रेणी से हटाकर निर्यात वाला देश बनाने पर बल दे रहे हैं ।
हमारी सरकार देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास नारे के साथ आगे बढ़ रही है । इस सरकार के लक्ष्य बड़े तय किये गए है, क्योकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन कार्यों को पूरा करने का जज्बा है । लक्ष्य तो बहुत है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में मै सदन को बताना चाहूगां किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी, हर गरीब के पास स्वच्छ ईधन की सुविधा होगी, हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा, हर गरीब खुले में शौच से मुक्त होगा, हर गरीब को मेडिकल सुविधाँए होगी, देश का हर गांव, सड़क सम्पर्क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल होगी ।
किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए फसल समर्थन मूल्य और फसली बीमा से आगे बढ़कर कुछ नया सोचना होगा, जिस पर हमारी सरकार ने अनेकों नई योजनाओं के साथ कार्य प्रारम्भ किया है, जिनमें प्रमुखतःप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना किसान को सीधा बाजार से कनेक्ट करना, खेत आधारित अतिरिक्त आमदनी के स्त्रोतों का सृजन, कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण भण्डारण योजना, किसान उत्पादक संघ बनाना आदि है ।
युवाओं के लिए नए भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है इसके लिए युवाओं के कौशल विकास से लेकर स्टार्ट-अप, स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद और उच्च शिक्षा के लिए सीटों व स्कॉलरशिप की राशि में वृद्धि के साथ-साथ समान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है । उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की भी शुरूआत करने का अपने आप में अनुठा प्रयास किया गया है । स्कूली बच्चों में टेक्नॉलॉजी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन व अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है ।
स्वास्थ्य को जीवन में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से खेलों के प्रति जागरूकता और खेल प्रतिभा को उचित अवसर देने के लिए हमारी सरकार द्वारा खेलों इंडिया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्कीम बड़े शहरों तक सीमित न रहकर देश के हर गांव तक पहुंचेगी । इसी तर्ज पर योग को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलाने की भारत की कोशिश कामयाब रही है और देश स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक होने लगा है । अब योग के क्षेत्र में भी नई नौकरियां देश और विदेशों में मिलने लगी है ।
मेरा सुझाव है कि कृषि क्षेत्र के लिए विशेष कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए । कृषि के प्रयोग में लिए जाने वाले आधुनिक उपकरणों के बारे में तकनीकी ज्ञान एवं उपयोग का कौशल विकास आने वाले समय के लिए एक चुनौती है, जिसे दूर करने के बारे में सरकार को कुछ करना होगा ।
भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार जल जीवन मिशन से हमारी सरकार हर घर तक नल का जल पहुंचाने की योजना बना रही है, जिसका लाभ आमजन को मिलेगा । जिस तरह देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण को लेकर नए भारत के लिए जो संकल्प लिया है उसमें भी पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा ।
प्रकृति के अनुकूल जीवन-यापन करने वाले जनजातीय समुदायों से हमारे अन्य देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं । इनके जीवन में समावेशी तथा संवेदनशील व्यवस्था के निर्माण के लिए हमारी सरकार द्वारा वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी युवाओं को पढ़ाई से लेकर कमाई तक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का विचार किया जा रहा है । मेरा आपसे अनुरोध है कि पाली संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । कृपया एक स्कूल पाली में स्थापना करने की योजना बनाई जाए ताकि इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को भी विकास की भागीदारी में जोड़ा जा सके । इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा अच्छी विकास दर की पर स्थिरता प्राप्त होगी ।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद् प्रेषित करता हूँ ।
श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है,माननीय प्रताप सारंगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । …(व्यवधान)
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, from yesterday I have been noticing that the Members of the Ruling Party are using this green book, without any reference, without any understanding, to impede the Opposition’s right to protest. Yesterday I spoke of the Election Commission. Where in the book is it written that the Election Commission cannot be discussed? They raised their point. About Ram Janmabhoomi 2.77 acres, where is it written that Ram Janmabhoomi cannot be discussed? All these are bogus points. Mr. Nishikant Dubey is a past master and he has been put up by the Ruling Party to obstruct the Opposition, and Mr. Rajiv Pratap Rudy is his colleague. They together are obstructing the freedom of speech of the Opposition. I strongly oppose the wrongful use of Rule 352 and the way he is trying to protest.
HON. CHAIRPERSON: Sougata Ji, we are going according to rules. Please sit down.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please sit down. All of you are senior Members. Nishikant Ji, you are well aware of the rules and Sougata Ji is also well aware of the Rules.
डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सौगत बाबू प्रोफेसर हैं ।
HON. CHAIRPERSON: You are a senior Member. He is also a senior Member. You are well aware of the rules. Also, Sougata Rayji is well aware of the rules.
डॉ. निशिकान्त दुबे : 352(1) और 352(5) यदि उनको पढ़ना नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? कौल और शकधर में देख लीजिए । 5 में इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, 5 में सी.ए.जी. दिया हुआ है, 5 में कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल दिया हुआ है ।
HON. CHAIRPERSON: Now, we are discussing on Motion of Thanks on the President’s Address.
श्री निशिकान्त दुबे: मुझे क्या पता कि इनको नहीं मालूम है । सर,वह सीनियर हैं । हम इनसे सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है या ममता जी को डिफेंड करते हुए इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि इनको नियम-कानून ही नहीं पता । …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please sit down Sougata Rayji. You please continue Dilip Ghosh.
श्री दिलीप घोष: धन्यवाद, महोदय । मैं पहली बार सदन में आया हूँ और इस ऐतिहासिक सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी का ऐतिहासिक भाषण हुआ है, उनके पक्ष में धन्यवाद ज्ञापन का जो प्रस्ताव माननीय प्रताप सारंगी जी ने रखा हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । दो-चार शब्दों में मुझे बोलना है । महोदय, हमारे प्राइम मिनिस्टर केवल देश में ही पॉपुलर नहीं हैं, बल्कि जापान से जर्मनी, आस्ट्रेलिया से अमेरिका, हर जगह मोदी-मोदी हो रहा है । इसलिए, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं । लेकिन मनुष्य को जीने के लिए जो प्राथमिक वस्तुएँ चाहिए- खाद्य, वस्त्र, स्थान, चिकित्सा और शिक्षा, इन सारी बातों पर गहराई से चिंतन करके जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ बनाई गई हैं, उनका लाभ देश को मिल रहा है । इसलिए सारे देश में खुशहाली है, लेकिन मुश्किल होती है कि ऐसे महान नेतृत्व पर कुछ लोगों का विश्वास है या नहीं, यह तो मालूम नहीं है, लेकिन सम्मान देने की भी उनकी आदत नहीं है । सीनियर लीडर बोलते हैं कि … * से हम घृणा करते हैं । मुझे बहुत दुख है कि एक वरिष्ठ नेता, जो बंगाल से आते हैं और जो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं । इस बात का मुझे खेद है । बंगाल के लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं । मैं इसका खण्डन करता हूँ । अच्छा हुआ कि देश से इन्होंने माफी माँगी ली है, जिससे हमारी भी इज्जत बच गई । सर, मैंने सीनियर लीडर से सुना है कि वह ओल्ड इंडिया में जीना चाहते हैं । पता नहीं कौन सा ओल्ड इंडिया उनको पसन्द है? वह इंडिया, जिसमें साम्प्रदायिक दंगा होता था, जिसमें जात-पात था, भ्रष्टाचार से डूबा हुआ इंडिया, महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार होने वाला इंडिया, तंदूर काण्ड वाला इंडिया, वही इंडिया चाहते हैं क्या? हम तो नहीं चाहते हैं । हम तो न्यू इंडिया चाहते हैं और आज न्यू इंडिया में एक से एक नौजवान हैं । सारी दुनिया में न्यू इंडिया का बोलबाला है । यह न्यू इंडिया हम चाहते हैं, इसको हम बनाकर रखेंगे ।
महोदय, मैं कल एक जगह गया था । एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया था, जहाँ सारे लोग लगभग राजस्थान के मूल निवासी व्यवसायी थे । एक व्यवसायी ने मुझसे बोला – ‘दिलीप दा, हमारे परिवार के लोग, हमारे सम्प्रदाय के लोग कहते थे कि राजनीति बहुत गड़बड़ है, इसमें हिंसा है, भ्रष्टाचार है । इसमें नहीं जाना है । लेकिन आज हमारे घर के जवान लड़के, जो एम.बी.ए., इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वह बोलते हैं कि आज राजनीति में भी जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं । मोदी जी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया । आज की नौजवान पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया । यह न्यू इंडिया हमने बनाया है, हम इसी में जीना चाहते हैं । हम उस ओल्ड इंडिया में नहीं जाना चाहते हैं । महोदय, इस सरकार ने सैकड़ों महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजनाएँ चालू की हैं लेकिन, हम बंगाल के लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि इन सारी योजनाओं का लाभ हमको नहीं मिल पाता है । ऐसी मुख्यत: तीन योजनाएँ हैं । पहली है आयुष्मान योजना । इससे 50 करोड़ लोगों को सुविधा मिलने वाली है, लेकिन करोड़ों बंगालियों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लेती है । इसीलिए हमको वंचित रखा गया है और जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि जहाँ हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है और यदि डॉक्टर है तो नर्स नहीं है । नर्स है तो दवाई नहीं है और दवाई है तो बेड नहीं है । ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं । बंगाल के करोड़ों लोगों को इससे वंचित रखा गया है । सर, दूसरी, किसान सम्मान निधि योजना जो केन्द्र सरकार ने शुरू की है, उससे भी हमको वंचित रखा गया है । लोग बोलते हैं कि वहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं, तो फिर क्यों उनको 6 हजार रुपये के लिए वंचित करते हैं? आज तक वहाँ की सूची नहीं भेजी गई है । पूरे देश के लोगों को सुविधा मिल रही है, किन्तु वहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है । देश में 30-35 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, लेकिन बंगाल को नहीं मिल रहा है । एक और अच्छी बात का मैं उल्लेख करता हूँ । हम बंगाल से आते हैं । बंगाल के लोग मछली खाना पसंद करते हैं । हमारे प्रधान मंत्री जी शाकाहारी हैं, सादा भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बंगाल के लोगों की चिन्ता है कि उनको मछली ठीक-ठाक मिले, क्योंकि बंगाल में मछली को पौष्टिक भोजन का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने मछली पालन और उत्पादन के लिए अलग विभाग और दफ्तर बनाए । बंगाल के लोग जितना उपयोग करते हैं, उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसका लाभ बंगाल को मिलेगा । इस हेतु मैं विशेष रूप से माननीय नरेन्द्र मोदी जी और उनके मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूँ और यह काम हमारे लिए विशेष रूप से लागू हुआ है ।
महोदय, अभी हमारे मित्र बंगाल के बारे में बोल रहे थे । जो बंगाल कभी देश को दिशा देता था, जो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलनों में सबसे अग्रणी रहा, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने देश और दुनिया को बहुत-सी चीजें दी हैं । क्रांतिकारी आंदोलनों में, विज्ञान में, खेल-जगत में, ज्ञान के जगत में, सैनिक स्थिति में, हर जगह में बंगाल का योगदान रहा है । नया-नया इनोवेशन हुआ है । अभी बंगाल से एक नई बात आई है – कट मनी । हमारे मुख्य मंत्री ने कट मनी का नया इनोवेशन किया है, जिसे आपने कभी सुना ही नहीं होगा, मैं उसकी व्याख्या करता हूं । कट मनी क्या होता है? हमारे प्रधान मंत्री जी बंगाल के विकास के लिए जो पैसा भेजते हैं, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, उसमें जो लाभार्थी होते हैं, उनको पहले पैसा भरना पड़ता है, तब जाकर उनको घर मिलता है, उनको शौचालय मिलता है, उनको बाकी सुविधाएं मिलती है । इसको कट मनी कहा जाता है । इसको रेकग्निशन मिला है । … * इसको बोल रही हैं, जिन्होंने आठ साल तक कट मनी लूटा है, लोग उनके घरों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं ।
माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रही हैं कि हम कट मनी वापसी के लिए अलग से एक कानून बनाएंगे । यह वहां की बड़ी पापुलर गवर्नमेंट है । जो गवर्नमेंट आठ साल से चल रही है, पूर्ण बहुमत है, फिर भी उनके एमएलए, एमपी, काउंसिलर, पंचायत भाग-भागकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं । ऐसी पापुलर गवर्मेंट है । यह बड़ी ही चिंता की बात है । वहां तो हालात ऐसे हैं । आप जाइएगा, सरकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था नहीं है । आप गणतंत्र ढूंढ़ते रह जाएंगे कि कहां पर है? थाना है, पुलिस नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है, कालेज है, प्रोफेसर नहीं हैं, धरने पर बैठे हैं । कोर्ट है, लॉयर नहीं है । ऐसा बंगाल है, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था । ऐसा सोनार बांग्ला बनाकर हमारी मुख्य मंत्री ने हमको दिया है । हम उसी में रह रहे हैं । इसीलिए आज हमको यहां आना पड़ा ।
मैं बंगाल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनको आइना दिखाया और हमारे 18 लोगों को जिताकर यहां पर भेजा है । वह बंगाल, कभी रवीन्द्रनाथ का, कभी अरविन्द का और कभी रामकृष्ण का माना जाता था । आज वहां बंगाली, बिहारी, हिन्दीभाषी-बंग्लाभाषी में भेद किया जा रहा है । धर्म में भेद करके राजनीति होती थी, अब भाषा में भेद किया जा रहा है ।
मेरे मित्र अर्जुन सिंह जी बैठे हुए हैं, वे आज बाहरी हो गए हैं । उनके पूर्वज बिहार और यूपी से वहां पर रहने के लिए गए थे, अब उनको बाहरी कहा जा रहा है । ऐसा विचार कभी हम लोगों ने नहीं सुना है । इस पर मारपीट हो रही है, हिंसा का वातावरण है । देश में 542 सीटों पर चुनाव हुआ है । 500 सीटों पर कोई झंझट नहीं हुआ, लोगों ने शांतिपूर्वक वोट डाला । लेकिन बंगाल की केवल 42 सीटों पर मारपीट हुई, खून-जख्म हुआ ।…(व्यवधान) लोगों ने रास्ता अवरोध किया । वहां मतदाता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है । सरकार है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है ।…(व्यवधान) और भी मजेदार बात है, जब वहां हमारे मित्र ईवीएम से हार जाते हैं, तो बैलेट की बात करते हैं । जब बैलेट से हार जाते हैं, तो ईवीएम की बात करते हैं । जब सब जगहों पर हार जाते हैं, तो चुनाव को बंद कर देते हैं । अभी 18 में म्यूनिसिपेलिटी का चुनाव बंद है, इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार जाएंगे । बाई-इलेक्शन बंद है । अभी आठ जगहों पर बाई-इलेक्शन हुआ, जहां हमारी एक भी सीट नहीं थी, हमने चार सीटें जीतीं, हमारे मित्रों ने तीन जीतीं और कांग्रेस ने एक जीती । लोगों ने मैन्डेट दे दिया । आप लोगों को राम-राम, सत्ता छोड़ दीजिए, जो योग्य है, उसे सत्ता संभालने दीजिए । ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं । इस परिस्थिति में यहां ‘नहीं’ नहीं है, यहां आसन है, लेकिन सदस्य मौजूद नहीं हैं, देखिए । बंगाल की परिस्थिति इससे भी बदतर है । इसीलिए हम चाहते हैं कि आज जिस प्रकार की दहशत चल रही है, कानून पूरे देश में एक होता है । लेकिन आप बंगाल मत जाइएगा, बोलते हैं कि आपको बंगाली सीखकर आना पड़ेगा । अगर माननीय हेमा दीदी गंगासागर स्नान करने जाना चाहती हैं, तो पहले उनको बंगाली सीखनी पड़ेगी । अगर मंत्री महोदय कोलकाता जाएंगे, तो आपको बंगाली सीखकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । हमारे प्रधान मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी जी अगर बंगाल जाना चाहें, तो उनके हेलीकाप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है । आपको जाकर वापस आना पड़ेगा । हमारी मुख्य मंत्री की बहुत इच्छा है कि वह प्रधान मंत्री बनें । शुक्रिया है, कोई बंग्लाभाषी प्रधान मंत्री बने, तो हम बंगाली में बात करेंगे । लेकिन होता क्या है कि 42 सीट जीतकर कोई नहीं बन सकता है । इसीलिए उन्होंने योजना बनायी कि बांग्लादेश को बंगाल में मिला लो और दोनों को मिलाकर देश बने, तो वहां मेजोरिटी बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है । इसीलिए उनके पास चुनाव में नेता पापुलर नहीं है, तो बांग्लादेश से अभिनेता को प्रचार करने के लिए लाया गया था । वह बाहरी नहीं है । वहां से घुसपैठिए आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं, वे बाहरी नहीं हैं । इटली से कोई आ जाए, तो वह बाहरी नहीं है । लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी चले जाएं, माननीय अमित शाह जी चले जाएं, तो वे बाहर के लोग हैं । आप बंगाल में नहीं जा सकते हैं, आपको अनुमति नहीं है । इसीलिए हम जय श्रीराम बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं । भगवान राम मर्यादा परुषोत्तम थे । आदर्श राज्य कैसा होता है, उन्होंने दिखाया है ।
इसलिए हम राजनीति करने वाले लोग उनको जय श्री राम बोलते हैं । यह कोई धार्मिक स्लोगन नहीं है । ये लोग गलतफहमी में बैठे हुए हैं । उसके बदले में क्या बोलते हैं – जय बंग्ला । जय बंग्ला बंगाल में है तो देश में यह स्लोगन कब हुआ? यह तो बंग्लादेश का स्लोगन है । सब कुछ बंग्लादेश से ला रहे हैं । बंगाल को पश्चिम बंग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है । हम इसका विरोध करते हैं । इसलिए ये बोलते हैं कि बंगाल को गुजरात बना रहे हैं । हम बोलते हैं कि गुजरात तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि बंगाल के नौजवान को अगर नौकरी करनी है तो कोलकाता छोड़ कर या तो गुजरात जाना है या फिर महाराष्ट्र जाना है । तो हम बोलते हैं कि वहां क्यों जाना है, यहीं गुजरात बना देते हैं, यहीं नौकरी करो, बाहर क्यों जाना है? लेकिन इससे भी उनको विरोध है ।
सर, इस परिस्थिति में हमको दो-चार बातें ही बंगाल के बारे में बोलनी थीं । क्योंकि जो बंगाल स्वतंत्रता के बाद से ही आगे चल रहा था, अब उसको पीछे ले जाने की साज़िश चल रही है । बंगाल को अलग करने की साज़िश चल रही है । यहां माननीय प्रधान मंत्री मुख्य मंत्रियों को बुलाते हैं, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री नहीं आते हैं । अर्थमंत्रियों को बुलाते हैं तो हमारे राज्य के अर्थ मंत्री नहीं आते हैं । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, तो वे नहीं आते हैं ।
सर, जीएसटी का विराध सबसे ज्यादा वहां होता है । लेकिन संयोग से सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलता है । वैस्ट बंगाल गवर्मेंट को सबसे ज्यादा लाभ जीएसटी का मिला है । लेकिन विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी ऐसी राजनीति है । अब उनका यह भेद भी खत्म हो गया है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, क्योंकि दिमागी हालत ठीक नहीं है । इसलिए भगवान अच्छा करे, समय पर दिमाग ठीक हो । बंगाल की हालत, रक्षा के लिए आपको आमंत्रण है, आप आइए, लोगों को सिखाइए, क्योंकि वहां पर परिवर्तन होना चाहिए । बंगाल इस प्रकार नहीं जी सकता है । हम बंगाल को वह बंगाल बनाना चाहते हैं, जो देश का नेतृत्व करे, दुनिया का नेतृत्व करे । इसीलिए हम यहां हैं, लोगों ने हमको भेजा है ।
महोदय, आपने हमको समय दिया है और हमने अपनी बात रखी । सबको धन्यवाद । सदन को धन्यवाद । भारत माता की जय ।
*श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लोक सभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और सभी मान्यवर सांसद, मैं यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किए गए अभिभाषण का आभार प्रकट करता हूँ ।
देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं द्वारा चुने गए इस संसद का आज मैं भी एक हिस्सा हूँ, इसका स्वाभाविक तरीके से मुझे भी आनंद है । हमें मिला हुआ यह दायित्व नए भारत की नयी चुनौती के सामूहिक जिम्मेवारी का समूचे राष्ट्र का एक संघ चित्र है इसकी खुशी बहुत ज्यादा है । संसद के इस सभागृह में दिखाई देने वाले भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब आने वाले समय में भारत की नयी पहचान बनाएगा इसका हमें विश्वास है ।
सबका साथ-सबका विकास इस नारे से चुनाव प्रक्रिया के साथ आने वाले समय में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक इस संसद का फैसला पहुचाने का हमारा लक्ष्य है । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में जाने के लिए संसद का यह मानसून सत्र और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण हर सांसद एवं देश को नयी ऊर्जा देगा ।
आज इस नए भारत के पथ पर चलते हुए, वे राह जो गुरूदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है, जो राह महान कवि श्री नारायण गुरू जैसे महान समाज सुधारक ने अपनी पंक्ति से सजायी है, उस नीति वचन का पाठ हम हर पल करेंगे और ऐसे ही समाज सुधारक द्वारा दिए गए संस्कार हमें नए भारत की राह पर लेकर जाएंगे । 2022 में अपना भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेगा तभी हमारा सौभाग्य और दायित्व कितना बढ़ जाएगा । इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं । हम सबका यही लक्ष्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार की हर परियोजना हर गांव, हर कस्बे में कार्यान्वित हो । प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री इनोव्हेटिव्ह लर्निंग प्रोग्राम ऐसी बहुत सारी योजना मिलके ही नये भारत की तस्वीर विश्व के सामने झलक उठेगी | शिक्षा, खेल, अर्थव्यवस्था ऐसे सभी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में किया गया हर फैसला राष्ट्र की प्रतिमा विश्व मे उंचे स्तर में बनायेगा यह विश्वास महामहिम दवारा किये गये अभिभाषण के बाद मन में पैदा हुआ है ।
एक भारत श्रेष्ठ भारत का यह सपना लोकतंत्र को नये उंचाई पर देखने के लिये पूरे देश में आज एक राष्ट्र एक साथ चुनाव की मांग हो रही है । मेरा मानना है यही लोकतंत्र की खूबसुरती है । महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सांसदों को सूचित किये गये निवेदन पर पूरेदेश को आज एक साथ खड़ा होने की जरूरत आ पड़ी है । देश की हर योजना आज सिर्फ कार्यालय तक सीमित ना रहे । यह जिम्मेवारी हम सभी सांसदो की है |महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण की हर पंक्ति हमारा कार्यकाल का उद्देश्य और शीर्ष ध्येय रहेगा यह मै आपको विश्वास दिलाता हूं ।
मैं महामहिम राष्ट्रपतिजी को सभी सांसदगण की तरफ से अभिभाषण का स्वागत करते हुवे यह विश्वास दिलाना चाहता हूं एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए वर्ष 2022 में जब हम स्वाधिनता की 75वीं वर्षगाठ मनाते वक्त नये भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संसद में लाई गयी हर परिकल्पना साकार होकर हम एक नयी उर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास का नेतृत्व देने के लिये सक्षम होंगे । इसी विश्वास के साथ फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का हम सांसद स्वागत करके शुक्रगुजार है । धन्यवाद ।
*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH) : We are fortunate that we have inherited the legacy of such remarkable patriots. They left us not only with a free India, but also left us with unfinished tasks for the development of our society.
Every breath in our collective life as a nation is a tribute to our freedom fighters and a commitment to accomplish whatever is still unaccomplished.
The Government needs to check the growing unemployment and jobless growth phenomenon in the country, loss of more jobs in the country as a consequence of reckless economic mismanagement done due to reckless action of Government in the form of demonetization and GST.
The Government have to take special measures to check malnutrition among women and children. You have to increase the wages of Anganwadi Workers and helpers as well as ASHA workers so that the benefit reaches to the poorest of the poor. The Government didn’t mention about the Women Reservation Bill which is long pending. You have to strengthen the hands of farmers by making modern technology available to them free of cost. Singur Andolan established the rights of the farmers over their agricultural land. It was correct and an appropriate step, which will be written in golden letters, since it empowered the farmers’ rights over their agricultural land under the leadership of Mamta Banerjee.
There should be strict action taken by the Central Government to tackle the alleged growing intolerance manifesting in violence and the spread of communal polarization in the country. I oppose the Motion of Thanks on the President’s Address.
SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Sir. I would like to thank my YSR Congress Party for giving me an opportunity to speak on this subject. I thank my Ongole people for sending me to this august House as a Member of the 17th Lok Sabha.
Firstly, I would like to congratulate BJP and its allies headed by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji for a victorious comeback. Sir, it is appropriate for me to put before you the hard work done by my young leader, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Ji. He took padyatra, walked a long distance of 3,448 kilometres. He went to every nook and corner of all the villages, understood the problems of the people there and also came up with nine Navratna welfare schemes. In Telugu, there is one saying that “nadichinavadu nashtapodu”. It means that the people who have walked during padyatra will never lose. The people of Andhra Pradesh have rewarded him also by giving him a landslide victory of 22 Parliament seats out of 25 seats and 151 Assembly seats out of 175 seats. That is the credit of my leader, Shri Jagan Mohan Reddy Garu. He has got a lot to do also.
Now, I will come to the main topic, that is, the Motion of Thanks on the President’s Address. This Government, headed by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, is for the farmers. Sir, I am talking especially for my Parliamentary Constituency. Tobacco is grown there in large quantity. About 40 per cent of the country’s tobacco is grown in my Parliamentary Constituency. The farmers are now facing a lot of problems. They demand a better price. They are expecting Rs. 100, but the market is giving them Rs. 80. I would request our hon. Minister of Commerce and Industry to intervene in this matter and to see that this thing is done through Tobacco Board.
Now, I come to the livestock development. Ongole bull is very famous. It is known throughout the world. The livestock has to be developed. I request the concerned hon. Minister to look into this matter.
Sir, infrastructure means waterways. Andhra Pradesh has got a long coastline of 1073 kilometres. You can develop a lot of ports. About 50 years back, centrally-funded Visakhapatnam major port was created. As per the Reorganisation Act, the construction of Dugarajapatnam Port is proposed, but there is no progress. Also, the foundation stone for Ramayapatnam Port in Prakasam District has already been laid. My request to you is that the work on this project should be taken up expeditiously.
The work regarding modernisation of Buckingham Canal, that starts from Kakinada to Chennai, which is about 971 kilometres, is also pending.
The Visakhapatnam-Chennai corridor project, which is on the sea side, is also pending. Then State roads have to be developed into national highways. The conversion particularly from Amravati to Anantapur, which was decided in the AP Reorganisation Act, has to be implemented.
Regarding Railways, Visakhapatnam Zone project is still pending and nothing has been said about it. Nadikudi-Srikalahasti is the biggest Railway project for Andhra Pradesh. It is also going at a slow pace. Regarding irrigation, Polavaram project is the lifeline for Andhra Pradesh. Sufficient funds are not being allotted by the Centre even though it is a national project. It has to be taken care of.
I would request the Government to take up the Veligonda project in Prakasam district as a national project. Andhra Pradesh has got a lot of natural resources like natural gas, granite, uranium and gold is also there. Therefore, the Government of India has to seriously think about developing them.
We have also got a lot of tourism facilities. We have 1073 kilometres of coast line. So, these beaches can be developed with the Government funds. In Andhra Pradesh, our youths are in an aggressive mood. They have studied software technology. They have gone to work in other countries like the USA and the UK. They have to be supported.
Our State is in dire need of funds. Our young Chief Minister is facing a lot of problems with a negative cash balance of Rs.35000 crore. The previous Government did over-spend and had not cleared the bills also. So, the Government of India has to come forward and try to help our young Chief Minister. This is our request.
Then, there is a long pending demand of providing Special Category status to Andhra Pradesh. Our Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu is doing padayatras. A lot of people have asked him “Jagan anna, maaku pratyeka hoda ippinchandi. Industries vaste maa pillalu bagupadataru.” That means, the Special Category status has to be given immediately to Andhra Pradesh so that our young people could earn their livelihood and could live peacefully.
Then Central Government is implementing a lot of schemes to develop the country. I would request that Andhra Pradesh should also be considered for these schemes. Our young Chief Minister wants to do many things. A lot of educational institutions can be developed there. More seats should be allotted to the educational institutions in our State. In medical colleges, the number of seats is very less. I would request you to increase the number of these seats.
We are all with you. Sabka Sath, Sabka Vikas aur Sabka Viswas is the mantra of our Government. If you can also take care of the requirements of Andhra Pradesh, then the people of Andhra Pradesh will always be thankful to you.
*श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली) : राष्ट्रपति जी, सरकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं से आश्वस्त प्रतीत हुए । हम सभी सदस्यगणों के लिए सम्मान की बात है परंतु आपका अभिभाषण सिर्फ इन योजनाओं तक सीमित नहीं था । आपका भविष्यवादी व आशावादी अभिभाषण हम सभी सदस्यगणों के लिए प्रेरणा व मार्गदर्शन का स्रोत भी है । आपने हम सभी के लिए 2022 तक नए भारत निर्माण के लिए जो लक्ष्य रखे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ की इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सदन का हर एक सदस्य अपनी पूर्ण निष्ठा व मेहनत से कार्य करेगा व2022 तक नए भारत के निर्माण की दिशा में जो लक्ष्य रखे गए हैं उन्हें सदन अवश्य पूरा करेगा ।
आपने सरकार की जनकल्याण नीतियों व समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक इन नीतियों को पहुंचाए जाने के प्रयास पर प्रशंसा व्यक्त की है । नेशनल डिफेंस फंड से मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाकर व राज्य पुलिस के जवानों को भी इसमें शामिल कर सरकार ने देश की सीमा पर मां आरती की रक्षा कर रहे देश के वीर जवानों को व देश के अंदर राज्य पुलिस के वीर जवानों को उनके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के प्रति आश्वस्त कर दिया है ।
देश के अन्नदाता किसान के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी आप आश्वस्त दिखे । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, या कृषि क्षेत्र में लाई जा रही अन्य क्रांतिकारी नीतियों से मुझे पूरा विश्वास है कि2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे ।
आज जल संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में सरकार ने जल शक्ति नाम से नए मंत्रालय का गठन किया है, आपने इस पर भी प्रशंसा व्यक्ति की । दुर्गम क्षेत्रों में सरकार लोगों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रही है, आपने उन कार्यों पर भी संतुष्टि व्यक्त की है ।
मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना हो या पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करना या कोई अन्य योजना जब तक ये योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती व जबतक इन योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता पूरा सदन इनको सफल बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेगा ।
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र जैसी क्रांतिकारी कदमों से जनता में सरकार पर विश्वास बढ़ा है । आप भी इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट दिखे ।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्य जैसे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीन तलाक बिल, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता देना व अन्य योजनाओं पर भी आपने प्रशंसा व्यक्त की ।
आपने अपने अभिभाषण में कहा कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना, 78 महिला सांसदों का चुनकर आना नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है । मुझे विश्वास है कि सदन में चुनकर आई मेरी बहनें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगी ।
21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना यह दर्शाता है कि आज विश्व हमारी संस्कृति को अपना रहा है व भारत की ओर आशा से देख रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान अगर किसी राष्ट्र के पास है तो वह हमारा भारत है । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति हो या neighbourhood first policy, आपने सभी नीतियों पर प्रशंसा व्यक्त की ।
अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, डिफेंस कॉरिडोर, वन रैंक वन पेंशन, नेशनल वार मेमोरियल आदि सैन्य बलों के सम्मान में आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी आपने प्रशंसा की । आपने अपने अभिभाषण में कहा कि हम इतिहास रचने के मोड़ पर खड़े हैं । मैं आपको सदन के सभी सदस्यों की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आजादी के 75वें साल में किसानों की आय को दोगुना कर, हर गरीब के सिर पर पक्की छत देकर, हर गरीब को स्वच्छ ईंधन की सुविधा प्रदान कर; हर गरीब के घर बिजली पहुंचाकर; हर गरीब को खुले में शौच से मुक्ति देकर;हर गरीब को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराकर; देश के हर गांव को सड़क संपर्क से जोड़कर; गंगा की धारा को अविरल व निर्मल बनाकर, राज्यों के सहयोग से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर; भारतीय संसाधनों के बल पर अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर; और नई ऊर्जा नई सोच नए आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाकर हम इतिहास जरूर लिखेंगे ।
इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ जय हिन्द, जय भारत ।
SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for this opportunity that you have given me to speak in support of the President’s Address.
Sir, as I stand here, I am overwhelmed with the feeling of gratitude that my Prime Minister gave me an opportunity to come to this temple of democracy, sit here and speak here in this hallowed hall where the great Sardar Patels, the Baba Saheb Ambedkars, the K.M. Munshis, the Chakravarty Rajagopalacharis and the Atal Behari Vajpayees stood, spoke and crafted the country’s present, future and history.
Sir, the very fact that a 28 years old young man, hailing from a middle-class family can even dream of coming into an institution as great as this shows how the Bhartiya Janata Party under the leadership of the great Prime Minister Shri Narendra Modi has radically transformed the country’s electorate, country’s polity in such a manner that our country’s democracy is only being strengthened every single day.
Sir, I remember in 2014, as a volunteer of the hon. Prime Minister in Bengaluru and in other parts of the State, I was distributing pamphlets, writing slogans and making speeches in small gatherings in support of the hon. Prime Minister. I never dreamt that in five years’ time, I will have the opportunity to be speaking in this great institution because for a very long time, politics was more of a family business and the country’s political institutions and the country’s political geography, more or less, seemed to be under the control of a few oligarchs and more and more, it seemed like a kleptocracy. Today if a chaiwallah has risen to the post of the country’s Prime Minister, not for once but for two times, it only shows that the country’s democracy is being strengthened and along with him he is bringing people like us as faces of new India; as faces of young India to come and speak on the aspirations of the country.
Sir, this victory is historic in so many counts. It is not only the result of the workers of the Bhartiya Janata Party but the common Indians fought this election. The hon. Prime Minister, many a times, has spoken that this election was an election where the common Indians fought. He fought this election because he wanted to see a better India. In his mind and in his heart, he had hopes that his tomorrow will be better than what his yesterday was -- from the autorickshaw driver who plastered NAMO again on his autorickshaw to the IT savvy guy in Bengaluru who wore a t-shirt of NAMO again to those NRIs sitting in different time zones woke up and tweeted their support for the hon. Prime Minister. The common Indians felt that the victory of the hon. Prime Minister is a victory for a new India which is why they all came together.
We speak of different quotients in this country. We speak about intelligent quotient of a person; we speak about emotional quotient of a person. I think, from 2014 to 2019 one of the greatest transformations that have taken place in the country is that the political quotient of the electorate of this country has tremendously increased. We are today a much more an enlightened society and a great more matured and an enlightened democracy and this is the result of the Opposition’s fake news, the Opposition’s untruth and the Opposition’s propaganda and it all fell flat because the young people of today did not believe in the narrative that was crafted by a handful of editors or anybody sitting in the Lutyens Club in Delhi, but they speak, write and edit what they want to do on their own because today social media has given a democratic platform where I can speak what I want unhindered by the fact that a few people with prejudices can stop me. This has also contributed to the rise in the country’s political narrative back among the young Indians.
Sir, from 2014-19, we have achieved a lot of things. Some great transformations took place. As a young Indian who read in his social sciences text book that we are a developing country for the last 60 years, there was a sense of frustration, a sense of anger when he found that other countries, much smaller in size than ours, with much less population than us were galloping faster and developing. Why was it that our country was not progressing in the same pace?
If Indians could prosper outside of India and if they could do well for themselves and their families in countries, say, UK and US and other parts of the world, why was it that Indians were not performing well in India? These questions troubled all of us. But from 2014 to 2019, howsoever much the Opposition may oppose us, the foundation for building a new India started – an India, which respects performance over pedigree, an India which votes and elects its leaders on the basis of what they deliver and not on the basis of what surnames they have next to their names. A new India rose in 2014 where the country’s economy got such major changes and structural reforms so much so that honesty, transparency, integrity in our professional lives were respected, were encouraged and the country’s economy rose through the effects of demonetisation, through the effect of GST and through the effect of IBC.
I must fondly, with great reverence and gratitude, remember the way Shri Arun Jaitley has piloted and pivoted the GST which is such a complicated constitutional and financial structure. The country will be ever indebted to him.
Today, India’s economy is more formal, more organised, transparent and clean. It is not just that. In the last five years, the kind of achievements we made are excellent, whether it was in Foreign Policy, in international relations, in building ties with other countries, or whether it was in the field of ensuring that the most necessary public services reach the last man in the line. Truly, this country saw that the Indian Government, if it wants to touch the common man, can actually touch the common man’s life.
Sir, Babasaheb Ambedkar had once prophetically said one point, on the 25th November, 1949, while introducing the Constitution of this country in this very hallowed House. He was asked as to what he thought about the Constitution and whether it was a good Constitution or a bad Constitution.
This is what Dr. Ambedkar said:
“I feel, however good the Constitution may be, it is sure to turn out bad because the people who are called to work on it happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good, if those who are called to work it happen to be a good lot.” Sir, nothing has changed from 2014 to 2019. It is the very same Constitution, the very same laws, the very same officers, the very same workers and the very same loopholes in the organisations. But what has changed was the change of the leader. A good leader became the Prime Minister and therefore, the country’s fortunes have changed.
For a very long time, our economy was in shambles. Ten years under the UPA Government was a decade of decay, a decade of lost opportunities, a decade where young India felt that the world was zipping past them but we just stood like mute spectators. But, Sir, we have made a massive turnaround in the last five years. It is a turnaround that inspires all of us to put in one extra hour of work because our Prime Minister tirelessly works 20 hours a day and we, as young Indians, are inspired by him.
For a very long time, the Lutyens economists of this country very derisively labelled the 2.5 to 3 per cent economic growth that the country achieved under Jawaharlal Nehru as the Hindu rate of growth. Sir, I beg to disagree with this because what we saw then was a myopic confused economic policies and action, but what we are witnessing today is an India, under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, which is galloping as the world’s fastest economy. Today, we are witnessing the real Hindu rate of growth in this country.
Sir, the other most important thing that we witnessed was that a culturally repressed country, which could not wear its identity up its sleeve and proudly say that we belong to a civilisation as great as ours, and when a young Indian in school was made to cringe and feel apologetic that he belonged to a great Hindu faith, has changed in the last five years.
That, I think, is one of the irreversible changes which is beyond the confines of Indian polity.
Today, Sir, what the great Atal Bihari Vajpayeeji had given the poetic expression – ‘हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय’ – has found to be a socio-political expression under the Prime-ministership of Shri Narendra Modi. Whether it is the Kumbh Mela which attracts millions and millions of people from around the world or the Prime Minister, proudly doing the Ganga Arti on the banks of the Varanasi, whether it is the meditation in Kedarnath or the Yoga Day which is celebrated by hundreds of countries, including the Islamic countries in the world, we feel proud that we belong to a Hindu civilisation as great as ours.
Sir, the people of this country gave us a very big mandate in 2014. They gave a big mandate to the Prime Minister because they wanted him to do bold things. In 2019, they have given us a bigger mandate because they want us to do bolder things in 2019, and the next five years will witness the rise of a new India.
Sir, in summation, I want to say as to what this new India will look like. The hon. Rashtrapati’s Address outlines as to how the new India will look like. A ‘New India’, Sir, would mean that each common Indian, the poor man on the street and the last proverbial man in the line – he will feel that he is a part of the national mainstream and no one is left out. ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ is not merely a slogan. The common Indian women in the village also got the benefit of Ujjwala Yojana at her doorstep, as did the young start-up in Bangalore received his start-up funding. Every single person was touched by the Modi Government. This will continue in an unprecedented fashion in the next five years.
Sir, in the President’s Motion, a great stress has been laid on education. As a young Indian, Sir, I must thank the Narendra Modi Government for having come up with a spectacular education policy. The Draft National Education Policy, 2019 which is out for discussion and debate, in my personal opinion, will promise a route and branch reform of the Indian Education system. A young Indian today takes loans to the tune of lakhs of Rupees. He mortgages his family property because he wants to go for studies as India’s educational infrastructure is dysfunctional. I will conclude in a few minutes, Sir. The other thing that really gives me a lot of hope is that for the first time, our country’s Prime Minister and the Government is speaking the language of young India. It is speaking of starting 50,000 start-ups, and someone coming from Bangalore, which is the start-up capital of India, I must congratulate the Prime Minister for taking this initiative of starting 50,000 start-ups.
Sir, start-ups means disruption. Start-ups means new ideas. Start-ups are the new India’s face. Along with the Birlas, the Godrejs, the Ambanis and the Tatas of yesterday, the new India’s Oyo, the Swiggy, the Zomato, the Flipkart and the Cult – all of them will join them. This is the rise of a new India.
Lastly, Sir, there is just one thing that I would want to bring to your notice. I have heard the Opposition. In all humility at my command, I must say that I do not think that they have learnt their lessons. Yesterday, I heard the floor Leader of the Lok Sabha from the Congress Party calling my Prime Minister – calling this country’s Prime Minister – in the most fowl and unparliamentary language. During the whole of the campaign, the Prime Minster was subjected to such a grave personal attack, and the people of the country taught the Opposition a lesson. I must warn all of them. If they still have not learnt their lessons, in the next Lok Sabha, starting from this seat to that seat – the whole of the 543 seats – will be occupied by the Prime Minister Narendra Modi’s Bhartiya Janata Party MPs. See the kind of arrogance and the kind of a sense of entitlement! Even now, they are blaming the EVMs.
Sir, what baffles me is, after the elections, every single VVPAT was counter-checked with the electoral ballot, - I must say that I am proud to be an Indian because the Election Commission in this country conducts elections in a free and fair manner which is an example for the rest of the world to follow - and not a single VVPAT mismatched. But this still continues.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI TEJASVI SURYA : Sir, I will conclude in two minutes.
Sir, I read a newspaper report today that the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha yesterday gave the Bharatiya Janata Party and the Prime Minister a lecture on morality. If there is anybody who is the least qualified to speak and give us a lecture on morality today, it is the Congress Party. The President of the Congress Party as well as his mother are out on bail and they give us a lecture on propriety, on financial propriety! Azadji quoted the example of Jawaharlal Nehru that he did not go in support of campaigning of a particular Congress candidate because he had the perception of being corrupt. But I must remind him of history and historical lessons that the very same Prime Minister Jawaharlal Nehru had a V.K. Menon of the famed Jeep Scam sitting right beside him in his Cabinet. This is the history; this is the reality of the Congress Party.
The reason why the Congress Party does not want the rise of a New India is because in the New India they cannot make their scams; in the New India, people respect you for your work, for your merit and your talent, not because you have a fancy surname that your great grandfather had given you and in the New India, people respect the fact that you work hard, you work 20 hours a day for your people. This is the rise of a New India which the Congress Party cannot digest.
Sir, nearly 50 per cent of this House today has first time Members of Parliament. On behalf of all of them, I request all the seniors who are present here to guide us, to mentor us and to teach us as to how we can all become effective parliamentarians. We have come here with a lot of idealism. We all want to approach the old problems with a fresh set of eyes and we want to contribute our best in the service of the Bharat Mata.
Lastly, I want to bring to your notice the lamentable, pitiable state in which my State today is. I will be failing in my duty if I do not do that. While the whole of the country is making tremendous progress, my State Karnataka is lagging behind. I will not take more time, but kindly permit me, because the people from there have sent me to speak about their travails and tribulations.
Sir, we, Kannadigas, have had a great history of political administrators. From the days of Hakka, Bukka, Krishnadevaraya of the Vijayanagara Empire, from the days of the great Kempe Gowda of Bengaluru, from the days of the Nalvadi Krishnaraja Wodeyars of Mysuru which my brother represents today, to Sir M. Visvesvaraya, Karnataka had many great political leaders and administrators who led this State forward. But today, under the most corrupt, most insensitive and most apathetic State Government, we are facing backwardness. While the country is progressing, we are lagging behind.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI TEJASVI SURYA : Sir, I will just take one more minute and I will conclude.Sir, I want my State to progress. Bangalore today is facing the worst of traffic jams and it is the city which is moving at the slowest pace. From the thousands of crore plus IMA Scam where more than 10,000 FIRs have been registered against the kingpin to the new scams that are tumbling out of the cupboards of the Government every single day, we are witnessing the most corrupt Government. From this place, I want to assure the people of Karnataka.
*.Respected Members, it seems that a new government with new hopes would emerge in Karnataka. Our aspiration, dreams and innovative ideas would be realised with the new government in Karnataka. All of us should make efforts to see that the new government comes to power. The responsibility of ensuring new a government in Karnataka lies on the youth.
I want to assure all of them. I want to thank all of you for giving me this opportunity to speak. I would want to conclude with just one saying that millions and millions of Sangh Swayamsevaks of this country have spoken about “ परम् वैभवम् नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् ।” * With these words, I would like to conclude.
*SHRIMATI SHARDA ANIL PATEL (MEHSANA): I support the Motion of Thanks for Hon’ble President of India. I support all the efforts in development in Defence, HRD, Agriculture, Women & Child Empowerment, External Affairs Policies.
All the development will make India much more stronger.
*DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): I welcome Honourable President’s announcement extending PM KISAN Program to all farmers irrespective of the land holding.
I humbly request the issue of landless labourers who depend upon the land for their livelihood may be included in this Address.
The Government should come out with a plan to introduce a program like Universal Minimum Income to help crores of landless labourers who are also in Below Poverty Line (BPL).
*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): While going through the Hon. President’s Address in order to express thanks and appreciation, I could find the ‘gene’ of the present Government hidden in that Address. I understood that the Address is merely a play of words. He calls for a strong, safe, and prosperous India. Although this is appreciable, the policies followed by the Union Government instill a sense of fear and worry. ‘One nation, one language, one religion, one culture’ - the slogan of the present Government will destroy the unity and integrity of our nation. I am worried whether it will weaken our mother India. Even if we express with happiness the result of elections has placed the present Government with absolute majority, I see a dominating attitude hidden in that. The basis of a true democracy is that those who have not attained majority should also find a place. The programmes announced by the Union Government are trying to snatch the rights of the State Governments. Through imposition of Hindi and Sanskrit, the rights of the non-Hindi speaking States are taken away. There are announcements in this Address like doubling the income of farmers. But in reality, only the schemes that will affect the farmers are being implemented by the present Government. Particularly, the farmers of Tamil Nadu are at the verge of extinction. The prosperous and fertile Delta districts are facing extreme troubles due to implementation of methane and hydrocarbon exploration schemes. Projects like Neutrino have caused damage to Mullai Periyar dam and due to this the southern districts of Tamil Nadu are very much affected. Laying of Gas pipelines by GAIL, laying of OTPL Oil pipeline, installation of high power electric poles, etc. will destroy the agricultural activities of the Kongu region in the Western districts of Tamil Nadu. Union and State Governments are not making any efforts to find alternative ways and means for these Schemes. There is a possibility that cables can be used as an alternative for transmission of electricity instead of high power electric poles. As a matter of fact, cables are being used the Cities for transmission of electricity. WHO through its field surveys has stated that high power electric poles are the cause for several diseases like cancer. The Government while making announcements about the developmental programmes should understand that extreme exploitation of natural resources will never lead us to development of the country. The knowledge of the farmer in linking the land and water is extraordinary. Land of farmers should never be taken away for benefitting the Corporate Giants of distant places. A State of a country is constructing new dams over a river which is against the rights of another State. Union Government has failed in it’s duty. In the name patriotism, the rights of States particularly of Tamil Nadu are taken away. Agriculture and Textile sectors are very much affected due to policy paralysis of the Government. Unity in Diversity has so far strengthened India. Let us take pledge to uphold Unity in Diversity. Thank you.
श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर, कल हमारे मंत्री श्री प्रताप सारंगी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरूआत की, मैं उसका समर्थन करता हूँ । कल सारंगी जी ने जिस तरह विपक्ष को आड़े हाथों लिया, उसे पूरा देश देख रहा था । इनके पास जवाब देने की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि देश के अंदर 50-60 साल इनका शासन रहा है ।
महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर 5 साल मोदी जी की सरकार क्या करेगी, उसका विजन रखा गया । वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के अंदर प्रधान मंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति, जो गाँव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठा है, गरीब व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की । मैं तीन बार विधायक रहा हूँ और पहली बार लोक सभा के अंदर आया हूँ । उन तमाम जगहों पर जहाँ चार-चार किलोमीटर तक बिजली की लाइन ले जाने के लिए पैसा चाहिए था, हम विधायक निधि से पैसा नहीं दे सकते थे, राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था । प्रधान मंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना थी, उससे गाँव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सुविधा मिली । प्रधान मंत्री जी ने एक आह्वान किया कि गैस की सब्सिडी अपने आप खत्म कीजिए । वह एक जन-आन्दोलन बन गया और करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी अपने आप ही खत्म कर दी । यह बहुत बड़ा जन-आन्दोलन था । प्रधान मंत्री जी एक करिश्माई नेतृत्व के धनी हैं ।
उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की । स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांति के रूप में देश के अंदर आगे आया । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाएँ यहाँ बताईं । सरकार ने पहले भी 5 साल, जिसके बलबूते मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उसे तो वे पूरा करेंगे ही । इसमें 109 बिंदुओं के माध्यम से एक विजन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया । 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं, करोड़ों युवा मतदाताओं ने प्रचण्ड बहुमत के साथ मोदी जी को प्रधान मंत्री के पद पर सुशोभित किया । पहली बार हमारे लिए खुशी की बात है कि 78 महिला सांसद, हमारी बहनें जीत कर लोक सभा के अंदर आईं, देश के अलग-अलग इलाकों से आईं ।
सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास का पहले नारा था । उन्होंने एक बात और कही है – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास । जब संयुक्त अधिवेशन था, जब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको संयुक्त, सेंट्रल हॉल के अंदर नेता चुना । तब उन्होंने कहा था कि इस देश का मुसलमान भी सुरक्षित है । मुसलमानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । कांग्रेस ने आपको डरा कर वोट लिए, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं । इससे बड़ा हृदय किसी का हो नहीं सकता ।
महोदय, पांच साल नए आयाम इस सरकार ने विकास के दिए । 17 तारीख से लोक सभा की पहली बैठक थी, शपथ ग्रहण था । 16 तारीख को प्रधान मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई । सर्वदलीय बैठक के अंदर देश की पार्टियों के वरिष्ठ नेता आए थे, फिर एनडीए की बैठक रखी । मैंने उनके काम करने की शैली देखी कि एक प्रधान मंत्री इतना काम कैसे कर सकते हैं । पहले हम टेलीविजन पर देखते थे, सुनते थे । वे उन बैठकों के अंदर तीन-चार घंटे बैठे और दोबारा 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक उन्होंने ली । देश के ज्वलंत मुद्दे, वन नेशन, वन इलेक्शन । इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा । अन्य पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया कि चुनाव एक साथ होने चाहिए । यह सबकी इच्छा थी । प्रधान मंत्री जी ने एक नई पहल की शुरुआत की है ।
दूसरा, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़े । उनकी इच्छा थी कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो नए एमपी जीत कर आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े । नए मेंबर आफ पार्लियामेंट ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें । हम सबको वहां पर उन्होंने आश्वस्त किया था ।
न्यू इंडिया की बात चली, मैंने कल और आज कई वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने । मैं तो पहले राजस्थान की राजनीति में थl, पहली बार दिल्ली आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि विपक्ष की तरफ से अच्छे सुझाव आए । यहां जो बहस होती है, उससे ही कुछ निकलकर आता है कि आम आदमी का भला कैसे हो । हमने कई सदस्यों की बात सुनी, हमारी एक बहन बहुत एग्रेसिव हो रही थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इंगलिश में बोला । जो इंगलिश कम जानते हैं उनकी समझ में कम बात आई लेकिन सोनिया जी की समझ में पूरी बात आ गई, उनको बात वहीं पहुंचानी थी ।
देश गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है, निश्चित रूप से गांधी जी का अहिंसा के साथ एक और संदेश था कि पर्यावरण को बचाया जाए । अगर पर्यावरण नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा । जंगलों में बिना कारण आग लग जाती है, बरसात का सीजन नहीं होता है लेकिन बरसात हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है । किसी का घर बाढ़ में बह जाता है, किसी का घर जल जाता है । मेरी सरकार से मांग है कि प्राकृतिक आपदा के जो पहले नियम थे, केंद्र से जो पैसे जाते हैं, इसमें बदलाव की आवश्यकता है । प्राकृतिक आपदा की राशि जो केंद्र सरकार से राज्यों को मिलती है, ज्यादा होनी चाहिए । यह मेरी सरकार से मांग है ।
मेरी अगली मांग पेयजल के लिए है । डार्क जोन के इलाकों में पानी गहरा होता जा रहा है, सूखता जा रहा है । पीने के पानी की स्थिति यह है कि पूरे देश में अगर कोई क्रांति होगी तो पानी के ऊपर होगी । राजस्थान में पीने और सिंचाई का पानी पंजाब से गंगा नगर और हनुमानगढ़ होते हुए आता है । पंजाब से एक ट्रेन आती है, जिसे कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है । पंजाब में लुधियाना से सैकड़ों फैक्ट्रियों का गंदा पानी इंदिरा गांधी कैनाल में छोड़ दिया जाता है, यह पानी राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर होते हुए आता है । केंद्र सरकार को इसमें दखल देकर पंजाब की सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि फैक्ट्रियों का गंदा रासायनिक पानी इसमें न छोड़े नहीं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इस देश में और ज्यादा फैलेगी ।
माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत को एक आंदोलन का रूप दिया, उसी तरह पीने के पानी के साथ सिंचाई के साधन देश में कैसे बढ़ें, राजस्थान में कैसे बढ़ें, इसके बारे में सोचना चाहिए ।
जब हम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की रिपोर्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि भूजल की स्थिति गिर रही है । इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया गया । इसके कैबिनेट मंत्री राजस्थान से हमारे भाई को बनाया, इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ।
महामहिम राष्ट्रपति जी के पैरा 23 में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कही है । देश के पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो, यह देखना चाहिए क्योंकि ये देश की तरक्की में बहुत बड़ी भागीदारी कर रहे हैं ।
मैं यही निवेदन सरकार से करूंगा कि किसानों को बचाना है । आपने किसान सम्मान योजना लागू की है, 6000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में आए, यह आजादी के बाद पहली बार हुआ है । बात तो कांग्रेस के लोग भी करते थे, राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सारा कर्ज माफ कर देंगे, वोट ले लिए । राजस्थान में एक किसान ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में लिखा - मुख्य मंत्री दोषी हैं, मैं मुख्य मंत्री की वजह से मर रहा हूं, इन्होंने कहा कि सारा पैसा माफ कर देंगे इसलिए मैंने बैंक में ऋण जमा नहीं करवाया और बैंक वाले कुर्की करने के लिए आ गए, मैं आत्मसम्मानी हूं इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए । हनुमानगढ़ में भी किसान ने इसी तरह आत्महत्या की ।
प्रधान मंत्री परंपरागत खेती में मेरी मांग है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 50 प्रतिशत जैविक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया जाए । इस दिशा में त्वरित गति से ठोस कार्य योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है ।
14.00 hrs सभापति महोदय, वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, इसके लिए मोदी जी ने पांच साल में बहुत प्रयास किए और आने वाले टाइम में भी करेंगे, ऐसा पूरा देश सोच रहा है ।
सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसी भी कोने के अन्दर चले जाएं, वहां लोग छाती ठोककर कहते हैं कि हम भारतीय हैं । भारत का नाम वर्ल्ड में बढ़ाया और महाशक्ति के रूप में उभारा, चाहे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ हो या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो । पहले यह ही पाकिस्तान था, यह ही चाइना था । अभिनंदन को किस तरह एक टेलीफोन पर भारत लेकर आ गए । भारत का मान नरेन्द्र मोदी जी ने बढ़ाया । सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ ।
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, there are so many other Members who want to speak. Your time is already over.
… (Interruptions)
श्री हनुमान बेनीवाल: मेरी मांग यह रहेगी कि आर्मी में जब हमारे जवान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है । अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के जवान जो बदमाशों, आतंकवादियों से, नक्सल प्रभावित इलाकों में शहीद होते हैं तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए । यह मेरी सरकार की ओर से मांग रहेगी ।
सभापति महोदय, मैं राजस्थान राज्य की बात करूंगा । ऐसे 11 राज्य है, जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं । इनमें से पांच राज्यों को विशेष दर्जा मिल चुका है । राजस्थान सारे मापदंड पूरा करता है । अरावली की पर्वतमालाएं, भारत-पाकिस्तान की लंबी सीमा, ट्राइबल बेल्ट, थार का रेगिस्तान और चंबल के बीहड़, जिसमें डाकू जगन गुर्जर जैसे लोग भी हैं । मैंने दो दिन पहले मामला उठाया था कि किस तरह वह राजस्थान में वे बदमाशी करते हैं । मेरी मांग है कि पांच राज्यों में राजस्थान भी है जो 11 राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं । …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Hanuman ji, please conclude.
… (Interruptions)
श्री हनुमान बेनीवाल: प्रधान मंत्री से मेरी मांग है कि राजस्थान की लंबित पेयजल परियोजना जो भी केन्द्र के अंदर हैं, चाहे सिंचाई की परियोजना हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर से सिंचित क्षेत्र बढ़े, चाहे नर्मदा जो गुजरात से आ रही है, चाहे यमुना का पानी हो, जल्दी से जल्दी राजस्थान को मिले । हरियाणा और पंजाब भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दे । यह भी मैं दिल्ली की सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे राज्य को, जो भाईचारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का है, वे कायम रहे । …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Shrimati Poonam Maadam.
श्री हनुमान बेनीवाल : लेकिन जल को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो ।
सभापति महोदय, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ …(व्यवधान) बाड़मेर के जसोल में 15 लोग मारे गए और 60-70 घायल हो गए । कल भी मैंने इस मामले को उठाने का प्रयास किया था । राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और पांच-पांच लाख रुपये की घोषणा करके आ जाते हैं । ऐसा हादसा वर्ष 2008 में हुआ । मेहरानगढ़ के अंदर माताजी के दर्शन करने के लिए 200 से ज्यादा मौते हुई । चोपड़ा आयोग बना और चोपड़ा आयोग ने रिपोर्ट दी कि इसके अंदर दोषी जो नेता थे उनके खिलाफ FIR हो ।
HON. CHAIRPERSON: You can conclude now. Madam, you may start your speech.
… (Interruptions)
श्री हनुमान बेनीवाल:जिनको देवी दर्शन कराने की बात थी, उन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर लॉज होनी चाहिए …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.
…(Interruptions) … * *SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL) : I thank Hon. President of India for his Address to the Members of Parliament. I have been elected to this 17th Lok Sabha as a Member of Parliament. Hon. President in his Address, stated about India’s development and it’s sovereignty. We the Members of Lok Sabha took oath in the same way. Similarly all the Union Ministers should get along with all the people of different States of the Country. There should be several schemes for the development of agriculture by using less water and producing more. Agriculture related sectors should also concentrate on increasing productivity. From Godavari to Cauvery, all the rivers have to be linked in order to get sufficient water for drinking and agriculture. The Crop insurance schemes for farmers should be changed in such a way that every farmer who suffer losses should get insurance cover. The decisions of the Cauvery River Water Management Authority should be implemented in true spirit. There is no mention about poultry farming in the President’s Address. Maize production was affected due to severe drought and insects since December 2018. There was a deficit to the tune of approximately 10 lakh tonnes. Poultry farmers have contacted the Union Government several times since last December. Even though necessary orders have been issued there has not been any imports in this regard. Interest subvention scheme should be extended to poultry farming in order to save the ailing sector . As a Member of Parliament representing Namakkal Constituency, I request you that the rural areas should be improved with facilities like drinking water, roads, lavatory and street lights. Thank you.
*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD) : India is an agrarian country with around 70% of its people depending directly or indirectly upon agriculture. But farmers’ suicides in India is worrying.
As per the Central Government despite a multi-pronged approach to improving income and social security of farmers, over 12,000 suicides were reported in the agricultural sector every year since 2014. Farmer suicides account for approximately 10% of all suicides in India.
What are the reasons behind farmers’ suicides in India?
The reasons behind farmers suicides in India are the surge in input costs and the increasing burden on the farmers due to inflated prices of agricultural inputs. Be it the fertilisers, crop protection chemicals or even the seeds for cultivation, farming has become expensive for the already indebted farmers. The input costs, moreover, aren’t limited to the basic raw materials. Using agricultural equipment and machinery like tractors, submersible pumps etc adds to the already surging costs. Besides, these secondary inputs have themselves become less affordable for the small and marginal farmers. Likewise, hiring labourers and animals is getting costlier too. NCRB data points out that in 2474 suicides out of the studied 3000 farmer suicides in 2015 the victims had unpaid loans from local banks. This is clear enough an indication for drawing correlations between the two. Whether or not the banks had been harassing them, however, is a long-drawn debate and needs more specific empirical evidence. Although initiatives like the National Agricultural Market and contact farming are helping integrate the farmers’ produce directly with the market, cutting the role of intermediaries, the reality is still lagging behind. The Maharashtra, is a manifestation of how the water-deficit regions of states like meet production demands have intensified the menace. This is particularly true in the backdrop of continued failed monsoons. India’s urban consumer the urban consumers than the rural producers.
Some of the major relief packages and debt waiver schemes announced by the UPA government are 2006 relief package – Primarily aimed at 31 districts in the four states of Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Kerala with a high relative incidence of farmers suicides. Agricultural debt waiver and debt relief scheme, 2008 – Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme in 2008 benefitted over 36 million farmers at a cost of 65000 crore rupees (US$ 10 billion). This spending was aimed at writing of part of loan principal as well as the interest owed by the farmers. 2013 diversify income sources package – In 2013, the Government of India launched a Special Livestock Sector and Fisheries Package for farmers suicide-prone regions of Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Kerala. The package was aimed to diversify income sources of farmers.
Apart from these Central Government initiatives, there are many efforts from the State Governments side like Maharashtra Bill to regulate farmer loan terms, 2008 and Kerala Farmers’ Debt Relief Commission (Amendment) Bill, 2012.
The unemployment rate in India rose to 7.2 percent in February 2019, the highest since September 2016, and also up from 5.9 percent in February 2018, according to the latest data compiled by the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE).
· The total number of employed persons in February 2019 is estimated at 400 million against 406 million in the year-ago period and 407.5 million employed in February 2017.
· The labour participation rate fell from 43.2% in January 2019 to 42.7% in February 2019.
These issues should be addressed by Government on priority.
डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के लिये अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करता हूं । हम सत्रहवी लोकसभा की उस पावन बेला में हैं जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सरकार अपनी2.0 की स्पीड से विकास की गाड़ी दौड़ा रही है । पहले से भी ज्यादा समर्थन से आई इस सरकार की खासियत ये है कि जनता ने जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे के लिये पहले ही दिन से काम होने लगे । राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बारे में कहा है । किसान, आर्मी के जवान,छात्रगण, महिलाएं, अल्पसंख्यक वर्ग सभी के लिये सरकार नयी सौगात लेकर आई है और ये वो सरकार है जो सिर्फ योजनाओं की सौगातें ही नही देती बल्कि उन योजनाओं पर अमल हो रहा है या नहीं, लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं इस बात की फिक्र भी करती है । सरकार ये पुख्ता करती है कि इसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ।
सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो दायरा बढ़ाया है, इससे सभी किसानों को एक निश्चित तय राशि मिलेगी और इससे किसानों को फायदा होगा । किसानों को पेंशन मिलने से वृद्धावस्था में किसान के पास खुद का पैसा होगा जो उसे कई तरह से काम आएगा ।
जब पेंशन की बात निकली है तो राष्ट्रपति महोदय के उस वाक्य पर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने बताया है कि पहली बार सरकार छोटे व्यापारियों के लिये पेंशन योजना लेकर आई है । मैं कहना चाहता हूं कि देश में व्यापारी संघ से जुड़े लगभग 7करोड़ व्यापारियों में से 3 करोड व्यापारियों को इसका फायदा मिलने की संभावना है । इससे व्यापार में घाटा या अचानक कोई आपदा आने पर छोटे व्यापारी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ने जैसी स्थिति में भी इस योजना से एक संबल मिलेगा । नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाया जा रहा है, यह बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है ।
एक विशेष बात जिससे आजकल हम ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है वो है पानी की उपलब्धता, पीने का पानी और निस्तार का पानी । हमारे हिस्से में भी ये संघर्ष और चुनौती लिखी हुई है लेकिन खुशी है कि हमारी सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है और पानी से संबंधित सारे काम एक ही नोडल मिनिस्ट्री करेगी | अच्छी बात ये है कि मंत्रालय ने काम शुरु भी कर दिया है ।
गाँवों में अगले कुछ साल में लाखों करोड़ का निवेश सरकार करने जा रही है इससे गांव की अर्थव्यवस्था बढेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हम खुशहाली की ओर बढ़ेंगे । किसान फसल बीमा योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, मृदा परीक्षण योजना, एफ.पी.ओ. योजना खुशहाली की ओर सार्थकता से कदम बढाएंगी ।
जन औषधि केंद्रों को 5300 संख्या तक खोला गया है, इसमें सस्ती दर पर दवाइयां मिलने का इंतज़ाम है, 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, ये निश्चित ही आम जनता को फायदा पहुंचाएंगे ।
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र जैसी क्रांतिकारी कदमों से जनता में सरकार पर विश्वास बढ़ा है । आप भी इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट दिखे ।
21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, यह दर्शाता है कि आज विश्व हमारी संस्कृति को अपना रहा है व भारत की ओर आशा से देख रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान अगर किसी राष्ट्र के पास है तो वह हमारा भारत है ।
अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, डिफेंस कॉरिडोर, वन रैंक वन पेंशन, नेशनल तार मेमोरियल आदि सैन्य बलों के सम्मान में आधुनिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी आपने प्रशंसा की ।
राष्ट्रपति महोदय ने एक आंकड़ा दिया है कि 19करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा पहुंचाया गया है और इस योजना को आगे भी बढ़ाया जा रहा है । देखा जाए तो मुद्रा लोन से लोग अपना काम शुरु कर रहे हैं । एक तरह से रोज़गार के मसले पर सरकार के आलोचकों के लिये भी आंखें खोल देने वाला है क्योंकि इससे पता लगता है कि 19करोड़ लोगों की रोज़गार की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है और 30 करोड़ तक अब इसे पहुंचाया जा रहा है ।
युवा और छात्र दोनों ही देश के भविष्य होते हैं, सरकार ने इनके लिये अटल इन्नोवेशन मिशन,खेलो इंडिया, अटल इन्कुयबेशन सेंटर जैसी योजना शुरु की है तथा इसका फायदा और छात्र व युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है ।
भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट से देश के मूलभूत ढांचे को पुख्ता बनाया जा रहा है । उड़ान स्कीम से देश के कई शहरों को जोड़ा जा रहा है । इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के जरिए बैंकों के पैसे को एनपीए बनने से बचाया जा रहा है और गंगा की तरह कई और नदियों को साफ करने की योजनाएं शुरु की जा रही हैं । हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर जाने को तैयार है, गगनयान की तैयारी है । 190 देश भारत के साथ मिल कर योग कर रहे हैं और निरोग होने की तरफ बढ़ रहे हैं । समस्त देश भारत की शक्ति को पहचान रहे हैं । कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से विकास की ओर है और निश्चित है कि बहुत जल्द ये 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा । इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ ।
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President’s Address in the 17th Lok Sabha.
Sir, today, our country stands at an epic moment in the history of Indian politics. The re-election of a political party with absolute majority and an even larger mandate in the era of coalition Governments is a victory that has transcended the borders of caste, religion and dialect.
ऐसा पहली बार देश के इतिहास में हुआ, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात रखी, हम सभी ने कहीं न कहीं इस बात की अनुभूति भी की कि स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पहली बार इस देश में, इस चुनाव के माध्यम से एक उदाहरण हम सबने देखा कि इस देश के नागरिकों ने रीजन से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, जातिवाद-धर्मवाद से ऊपर उठकर, इस चुनाव मैदान में अपनी जिम्मेदारी सोच-समझकर भाग लिया और उसका परिणाम आज समग्र देश के सामने है । जब जनता चुनाव लड़ती है, तब कैसे परिणाम शक्य कर सकती है, वह परिणाम हम सबने इस देश में देखा । The people of this country have reaffirmed their faith and future in the hands of our hon. Prime Minister, Shri Modi ji, an insurmountable faith that has made margins of victory unimaginable. If I were to speak in the words of Benjamin Parker, I quote: “With great power comes great responsibility”. कई लोग इसे बोझ के रूप में देखते हैं, कई लोग यह कहते हैं कि अभी इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो कैसे परफार्म करेंगे, लोगों को कैसे यह सरकार संतोष दे पाएगी । वर्ष 2014 में भी यह बात बार-बार इस देश में हुई, इस सभा में हुई और 2014 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार के कार्य, निष्ठा से, जिम्मेदारी के रूप में, लोगों की आशा-अपेक्षाओं के अनुरूप न्याय देने का कार्य, जिस प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसी के कारण यह जिम्मेदारी, फिर से, मजबूती से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को समग्र देश के नागरिकों ने दी है ।
सर, इस विशाल जनादेश को हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करके, और भी ज्यादा कार्यशीलता और निष्ठा से इस देश के हरेक नागरिक को उनका अधिकार पहुंचे, योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसे लिए हम सभी कटिबद्ध हैं ।
सर, यह विक्ट्री केवल भाषणों के माध्यम से मिली हुई विक्ट्री नहीं है, केवल कागजी योजनाओं से मिली हुई विक्ट्री नहीं है । उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना, उनको लोगों तक पहुंचाना और प्रॉपर मैकेनिज्म तथा सतत मॉनीटरिंग के माध्यम से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार इस देश में यह शक्य किया है कि जो सच्चे अर्थ में लाभार्थी है, उसे उस योजना का लाभ मिले । पहली बार एक मॉनीटरिंग मैकेनिज्म इतनी मजबूती से प्रस्तावित किया गया, जिसके माध्यम से ‘मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस’ का सूत्र चरितार्थ करने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया । प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए एक मॉनीटरिंग सिस्टम के माध्यम से जन-जन को इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत सफलता से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है ।
सर, हमने इस देश में पिछले पांच साल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है । मुझे लगता है, हर जगह हम सभी देखते हैं, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में यह बदलाव आया है कि लोगों को केन्द्र सरकार के साथ सीधे जोड़ने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने शक्य किया है । यहां पर हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, पहले जब हम अपने क्षेत्र के दौरे पर रहते थे, गांवों में जाते थे, गांव के किसी चौपाल पर जब हम किसी व्यक्ति से बात करते थे, तब वे बातें स्थानिक संस्थाओं से अपेक्षाओं तक सीमित थीं, राज्य सरकारों से अपेक्षाओं तक सीमित थी, बहुत कम ही कोई बात होती थी केन्द्र सरकार को लेकर । आज नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम सबने यह अनुभूति की है कि समग्र देश में, जन-जन तक केन्द्र सरकार की योजनाओं, केन्द्र सरकार के कार्यों और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की चर्चा है ।
आप किसी भी गांव में जाकर किसी से बात कीजिए, चाहे वह छोटा बच्चा हो, कोई महिला हो या कोई बुजुर्ग हो, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस देश में आपका कोई काम कर सकता है, आप तक आपका अधिकार कोई पहुंचा सकता है, ऐसी आशा किससे है तो मुझे लगता है कि हम सभी को एक ही जवाब मिलेगा । मुझे अवश्य यह जवाब मिला है कि अगर कोई काम कर सकता है, कोई बदलाव ला सकता है, हमारे आशाओं, अपेक्षाओं और अधिकार को हम तक कोई पहुंचा सकता है, तो वह हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं । यह परिणाम इसी कार्य का परिणाम है कि किसी न किसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है । वह चाहे सीधा संवाद हो, योजनाएं हों, लोगों तक उनका अधिकार पहुंचाने की बात हो या उनका खुद का दौरा हो । इस देश में कितने लोक सभा संसदीय क्षेत्र और राज्य ऐसे होंगे, जिन्होंने इतिहास में पहली बार अपने प्रधान मंत्री जी को स्वयं देखा होगा । मुझे लगता है कि समग्र देश के सारे संसदीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं, पिछले पांच सालों में सभी विभाग के मंत्री या उनके द्वारा दौरा अवश्य हुआ होगा ।
सर, आज विपक्ष हर मंच पर बोल नहीं सकता है, पर यह बात विपक्ष में भी कहीं है कि वे यूपीए की सरकार में जितने काम अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए थे, उससे ज्यादा काम नरेन्द्र भाई की नेतृत्व वाली, एनडीए की सरकार में अपने क्षेत्र में करा पाए हैं । … * …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please address the chair.
श्रीमती पूनमबेन माडम : सर, वही एक कारण है । केवल सबका साथ, सबका विकास, एक सूत्र नहीं था ।…(व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी । जब मैं बोल रही हूं तो आप सुनिए और जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए जो भी आपको बोलना है । अभी मत बोलिए ।…(व्यवधान)
यह जो वोट है, परिणाम है, पहली बार सकारात्मक काम, सकारात्मक विचार और जन-जागरूकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण और सतत कार्यशील प्रधान मंत्री और उनके साथ जुड़ी हुई समग्र सरकार का यह परिणाम है । पहली बार इस देश के लोगों ने परफॉर्मेंस को वोट दिया है, इस देश के लोगों ने कार्यशीलता को वोट दिया है । पहली बार, इस देश में एक पॉजिटिव मैनडेट के साथ स्पष्ट बहुमत से फिर से नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन हुआ है ।
माननीय सभापति महोदय, लोगों को जोड़ने का कार्य हो, अलग-अलग अभियान में भी जन भागीदारी का काम हो, नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में पिछले पांच सालों में हमने ऐसे बहुत से अभियान देखे हैं, जो बहुत सफल हुए हैं, क्योंकि उसमें जनभागीदारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है । उनमें स्वच्छता अभियान, हम देश को महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, भारत को विश्व फलक पर ले जाने की बात करते हैं, पर प्राथमिक सुविधा, जैसे बहनों और विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट्स ब्लॉक्स भी हम प्रोवाइड नहीं करा पाए । हम विदेश जाते थे और विदेशों की स्वच्छता के बारे में तारीफ करते थे, लेकिन हमारे द्वारा यहां स्वच्छता की दिशा में कुछ भी नहीं होता था । पहली बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने समग्र देश को, मुझे लगता है कि शास्त्री जी के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी दूसरे लीडर हैं, जो देश को आह्वान करते हैं, अगर देश को कोई संदेश देते हैं तो उस संदेश के साथ, उस आह्वान के साथ समग्र देश उनके साथ जुड़ता है ।
सर, वह स्वच्छता अभियान हो, अन्य सरकारी योजनाओं की बात हो या उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी देने की बात हो, पूरा देश अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर देश हित की भावना के लिए, देश की प्रगति के लिए इस अभियान में जुड़ा ।
आज हम देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान एक लोक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है । जिस भी कार्यक्रम में हम जाते हैं, उस कार्यक्रम में अगर कोई मुख्य थीम है तो वह स्वच्छता अभियान है ।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Sir, I have just started my speech. जन-जागरुकता का जो काम हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री ने किया है, जो जन-भागीदारी का कार्य हमारे प्रधान मंत्री श्री ने किया है, भूतकाल में ऐसी जन-भागीदारी हमारे देश ने कभी नहीं देखी । पिछले पांच साल में इस देश की जनता को बहुत बड़ी रिस्पाइट मिली है । पहले एक ईरा था, जहां headlines of the newspapers were decided by the magnitude of the corruption scandals. पहली बार इस देश ने यह बदलाव देखा कि हमारे देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ और जो पहले चुनावी मुद्दे भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई के होते थे, अब पहली बार विपक्ष के पास सरकार के विरुद्ध कोई ठोस मुद्दे नहीं थे । विपक्ष के पास ठोस मुद्दों का अभाव था । विपक्ष ने इमेजनरी मुद्दों के साथ प्रचार किया, बनाए हुए मुद्दों के साथ प्रचार किया । भूतकाल के चुनाव जो पॉलिसी पैरालिसिस, भ्रष्टचार और महंगाई आदि मुद्दों पर लड़े जाते थे, आज वह चुनाव गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ा गया ।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have already made your points.
श्रीमती पूनमबेन माडम: महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बातें कहना चाहती हूं,then I will conclude. यदि मैं अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बोलूंगी, तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं करूंगी । पहली बार देश ने एक बोल्ड लीडरशिप देखी, एक डिसीजन मेकर लीडर इस देश को मिला, जिन्होंने किसी भी कंज़रवेटिव निर्णय से ऊपर उठकर, किसी भी पापुलेस्ट मैज़र से ऊपर देश हित को रखा । पहले से देश में बहुत चीजें पैंडिंग थीं । शायद बहुत लोग करना भी चाहते होंगे, लेकिन सबको चुनाव बीच में दिखता था । मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिला, जिन्होंने कभी भी चुनाव को ध्यान में नहीं रखा और देश हित को प्राथमिकता देकर, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जहां देश की बात आई, वहां मोदी जी ने कंज़रवेटिव निर्णय से ऊपर उठकर, पापुलेस्ट निर्णय से ऊपर उठकर स्ट्रांग निर्णय लिए । पहले देश में जहां जनप्रतिनिधि की व्याख्या यह होती थी कि पहले खुद का विकास, खुद की प्रगति, फिर पार्टी की प्रगति और उसके बाद देश आता था । पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सूत्र नरेन्द्र भाई के रूप में चरितार्थ हुआ । ‘Nation first, Party second and self, last’. इस सूत्र को चरितार्थ करने का कार्य हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री ने किया ।
HON. CHAIRPERSON: You conclude now.
श्रीमती पूनमबेन माडम: महोदय, मैं जामनगर, द्वारका क्षेत्र से चुनकर आती हूं । वह क्षेत्र इस देश का बार्डर एरिया है । बिलकुल वैस्टर्न जोन का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है ।
HON. CHAIRPERSON: If you have more things to say, you can lay your speech.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir, I will lay it but I had requested for more time. Sir, I would request you to give more time. I am speaking after a long time.
HON. CHAIRPERSON: There are a number of other speakers also, including from your Party.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : I have not spoken much. I would request you to give me more time. There are hardly any Members here. Let me speak for some more time.
HON. CHAIRPERSON: No, there are a number of speakers waiting for their chance.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir, my humble request is to give me five minutes more.
HON. CHAIRPERSON: Do you want five minutes more?
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Yes, Sir. I will conclude very quickly. I am going to conclude.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude within two minutes.
श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदय, It is the last district of our Western Zone. यहां द्वारकाधीश का मंदिर भी है और हमारे चार धाम में से एक धाम का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र की बेटी के रूप में मैं यहां करती हूं । उस क्षेत्र के लोगों ने पिछले पांच साल में यह नहीं सोचा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी हद तक अपग्रेड हो पाएगा । पहले यह माना जाता था कि बिलकुल आखिरी तबके का क्षेत्र है, इसलिए यहां कोई सुविधा की जरूरत नहीं है और यह सोचा जाता था कि यहां कौन जाएगा । पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जो आखिरी तबके का क्षेत्र था, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम हुआ । उसे अव्वल क्रम का दर्जा केंद्र सरकार ने माननीय नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में दिया । रोडवेज की बात तो पहले हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंच मार्क होता था । इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल रोडवेज को डेवलप किया जाता था और बाकी किसी भी क्षेत्र को प्राधान्य नहीं दिया जाता था । पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज हो, वाटरवेज हो, रेलवे हो सभी को अपग्रेड करने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री श्री ने किया है ।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir, I am concluding it in two minutes. I am already concluding it.
HON. CHAIRPERSON: You have already made all the points.
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : I wanted to speak more, but I request you to give me just two minutes.
HON. CHAIRPERSON: Please make your last point and conclude it.
श्रीमती पूनमबेन माडम : सर, पहली बार केन्द्र से इतनी मजबूत चीजें जामनगर-द्वारका क्षेत्र में पहुँची हैं, इसलिए उसके बारे में बोलने का थोड़ा-सा राइट तो बनता है । पहले केन्द्र को इन चीजों को वहाँ तक पहुँचाना ही अशक्य था ।
HON. CHAIRPERSON: Please make your last point.
श्रीमती पूनमबेन माडम : सर, पहली बार उस क्षेत्र में और समग्र देश में एक होलिस्टिक गोल के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, जिसमें रोडवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़ और एयर पोर्ट्स आदि को अपग्रेड करने का कार्य माननीय नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में हुआ ।
मैं किसान की एक ही बात रखना चाहती हूँ । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक….
HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.
(Interruptions)… * HON. CHAIRPERSON: You can lay your speech on the Table of the House. Now, Shri Prataprao Jadhav ji.
श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिव सेना पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूँ ।
महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पिछले पाँच साल में सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो अच्छे काम किए, जो अच्छी योजनाएँ सभी तबके के लोगों के लिए लाए, उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में उल्लेख किया ।
मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं, जो बहुत सालों से सूखे की चपेट में आ रहे हैं । सूखे की चपेट में आने की वजह से वहाँ के जो बड़े-बड़े डैम्स हैं, वे भी सूखे हैं । डैम्स सूख रहे हैं और इधर पीने के पानी की भी किल्लत है । हजारों करोड़ रुपये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सूखे से निपटने के लिए खर्च किये जाते हैं । लेकिन जब तक हम इसके लिए कोई अच्छा उपाय नहीं सोचेंगे और उसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक सूखे की तकलीफ दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी ।
इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी सरकार में जो जल-शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसके माध्यम से अगर यहाँ पर नदी जोड़ो प्रकल्प बनाया जाए और जिन नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, उस पानी को यदि सूखे डैम्स या नदियों में लाया जाए, तो सूखे का सामना हम कर सकते हैं । पीने के पानी की किल्लत भी कम हो सकती है । इसी प्रकार से, मेरे क्षेत्र की वैनगंगा, नलगंगा और पैनगंगा नदियों को जोड़ने के लिए जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ गई है । उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए । अगर वैनगंगा, नलगंगा और पैनगंगा नदी जोड़ प्रकल्प पूरा होता है, तो जो हमारा पिछड़ा हुआ विदर्भ है, उसके छह-सात जिलों के किसानों को और सभी लोगों को पीने के पानी के लिए फायदा हो सकता है ।
मेरे से पहले सम्माननीय सांसद प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बोल रही थीं । मैं भी उसी विषय पर बोलूँगा । यह जो फसल बीमा योजना है, इसको बनाते समय इसमें जो भी प्रावधान किये गये, उसकी वजह से किसानों को कम फायदा हो रहा है और बीमा कम्पनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है । इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसकी और समीक्षा होनी चाहिए । जो लोग किसानों के नेता हैं, जो किसानों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उन लोगों से सुझाव लेकर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का ज्यादा-से-ज्यादा फायदा किसानों को कैसे मिले, इसके लिए समीक्षा करनी चाहिए ।
सभापति महोदय, यह देश कृषि प्रधान देश है । यहां के लगभग 65-70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि देश का किसान बहुत बुरी हालत में गुजारा कर रहा है । किसानों को हर बार किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि बजट का उल्लेख कर लेना चाहिए था । जैसे हमारी सत्ता के पहले रेलवे के लिए बजट आता था, वैसे ही कृषि के लिए अलग बजट लाने की ज़रूरत है ।
सभापति महोदय, चुनाव में एनडीए को जो बहुमत हमारे महाराष्ट्र में मिला, उसको लेकर हमने घोषणाएं की थीं कि किसानों के ऊपर जो कर्ज़ा है, उन्हें उससे मुक्ति दिलाई जाएगी, लेकिन उसका भी उल्लेख इस भाषण में नहीं हुआ । इसलिए किसानों को इस कर्ज़ से मुक्ति मिलनी चाहिए । हमारे देश में कॉर्पोरेटेव सैक्टर और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनको जो पेंशन मिलता है, वह बहुत कम मिलता है । उनको 800 रुपये से लेकर 1,000, 1,200 और 1,500 रुपये महीने की पेंशन मिलती है । उन लोगों का इतने में गुज़ारा नहीं हो सकता । बहुत दिनों से ईपीएस-95 के माध्यम से उन लोगों का आंदोलन चालू है, अनशन चालू है । उन्होंने कहा है कि 7,500 रुपये महीने की कम से कम हमें पेंशन मिलनी चाहिए । जो कर्मचारी ईपीएस-95 में शामिल नहीं है, उन लोगों को भी इस योजना में शामिल कर के उन्हें भी पांच हज़ार रुपये महीने तक की कम से कम पेंशन अपनी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए ।
सभापति महोदय, सन् 2016-17 के बजट में मेरे बुलढाणा लोक सभा क्षेत्र के खामगाव-जालना रेलवे मार्ग को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत 3,000 करोड़ रुपये की मान्यता उस टाइम दी गई थी, लेकिन अभी तक उसका काम कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ । उसको भी गति देने की ज़रूरत है । पिछले 100 सालों से लोगों की इस रेलवे मार्ग की मांग वहां पर चल रही है । मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आईएचएसडीपी, जो यूपीए सरकार के टाइम में शुरू हुई थी, बहुत सारे शहरों में लाखों की तादाद में घर बनाए गए । वह योजना उस टाइम नगर परिषद, महानगरपालिका के माध्यम से वहां चलाई गई । उसमें काफी रुपये का भ्रष्टाचार हो गया, जिसके कारण अब लाखों घर खाली पड़े हैं । इधर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जनता से वादा किया है कि वर्ष 2022 तक हम सबको अच्छे-पक्के मकान रहने के लिए देंगे । आईएचएसडीपी के तहत बने हुए जो मकान हैं, उसकी पूरा समीक्षा कर के, उसका ऑडिट कर के जिन लोगों ने उसमें भ्रष्टाचार किया, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे । अगर हम क्वॉलिटी कंट्रोल के माध्यम से उनकी इंक्वॉयेरी करें, तो हम लाखों घर आज भी गरीब लोगों को उन शहरों में दे सकते हैं ।
सभापति महोदय, एनडीए को इतनी बड़ी तादाद में यहां बहुमत मिला, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राम मंदिर का मुद्दा और अनुच्छेद 370 हटाने की बात कहीं पर नहीं आई । हमें जो इतने सांसद, इतना बड़ा बहुमत मिला, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना चाहिए । इसी मुद्दे पर इतना बहुमत हमें यहां मिला है । यह बात भी हमारी सरकार को आगे करनी चाहिए । इस देश की सबसे बड़ी समस्या है - लोकसंख्या में हो रही वृद्धि । हमारे देश में ‘हम दो, हमारे दो’ जैसे बहुत सारे कानून आए । यूपीए के टाइम में भी यह नारा लगाया गया । कई लोगों के सख्ती से ऑपरेशन कराये गये, लेकिन महोदय, आज भी इस देश की लोकसंख्या में वृद्धि बढ़ती जा रही है । इसके लिए सख्त कानून लाने की ज़रूरत है । इधर, हिंदुओं के लिए नारा दिया जाता है - ‘हम दो, हमारे दो’ उधर, दूसरे लोगों का ‘हम पांच, हमारे पच्चीस’ का नारा चालू है । इस तरह जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है । कुछ लोग जनसंख्या बढ़ाकर लोकशाही के माध्यम से सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं । अत: सभी लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून - जैसे सबका साथ, सबका विकास - वैसे ही सब के लिए एक कानून इस देश में करने की ज़रूरत है ।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।
*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री सारंगी जी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार रख रहा हूं । महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों का दस्तावेज का रोडमैप होता है । श्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ – सबका विकास को मूलमंत्र मानकर आम जनता के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करने का संकल्प दर्शाता है । लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में हमेशा चुनाव एंटी इंकम्बेंसी पर होता था लेकिन पहली बार लोक सभा का चुनाव मोदी जी के पिछले पांच वर्षों के काम पर जनादेश मिला । जनता ने अपने जनादेश में एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्ष 2014 के चुनाव से ज्यादा बहुमत से वर्ष 2019 में भाजपा एवं एनडीए के पक्ष में मतदान करके प्रचंड बहुमत दिया । इससे साफ है कि इस बार का लोक सभा का चुनाव प्रो-कम्बेंसी पर हुआ । इस चुनाव का परिणाम सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संतुष्ट होकर के अपनी मुहर लगाने का काम किया । एक तरफ देश के इस चुनाव में श्री मोदी जी केवल भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं मांग रहे थे बल्कि पूरे देश में इस बार उन्होंने जनता से नये भारत के निर्माण के लिए मतदान करने का आवाह्न किया था । परिणास्वरूप देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया । इस बार महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान करके पुरुषों के लगभग बराबर पहुंच गईं । क्योंकि देश की जनता में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि सरकार हमेशा उनके साथ है तथा सरकार उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है ।
मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा तथा पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि सरकार उनके न्यूनतम आवश्यकताओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है । सरकार जनता की जनआकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है1 आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया । किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहली बार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के प्रत्येक किसान परिवार को 6000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में डालने का निर्णय लिया गया । किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृत दी जा चुकी है । पहली बार हमारी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया तथा पहली बार इनके लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी गयी है । देशवासियों को सुरक्षा में स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों के परिवार के लिए नेशनल डिफेंस फंड से बच्चों के स्कॉलरशिप में वृद्धि की गयी है । सरकार ने जल के संकट के समाधान के लिए एक अलग से जन शक्ति मंत्रालय का गठन किया है । ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने एवं कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार आने वाले वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा । वर्ष 2022 तक हमारी सरकार किसानों के एमएसपी को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करेगी । फूड प्रोसैसिंग में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गयी है । फसल बीमा योजना एवं सोइल हेल्थ कार्ड हो या फिर यूरिया की सौ प्रतिशत नीम कोटिंग उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है ।
पहली बार हमारी सरकार ने देश के 112 जनपद जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा में अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ जनपदों को आकांक्षा जनपद के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया है । इसमें सिद्धार्थनगर जनपद का मेरा क्षेत्र है । आज हमारे जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लाखों परिवारों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है । आज मेरी सरकार ने सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है । सरकार देश के 50 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गयी है । इसके तहत अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है । सस्ती दरों की दवा उपलब्ध कराने हेतु 5,300 जन औषिधि केंद्र भी खोले जा चुके हैं । वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण अंचलों में लगभग डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग दो करोड़ नये घर बनाए जाएंगे । सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2022 तक देश के सभी लोगों को जिनके पास अभी तक पक्की छत नसीब नहीं हुई है, उन्हें आवास देने का लक्ष्य पूर्ण करना है । सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है । इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे । सरकार ने वर्तमान समय में 400 योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के तहत भेजा जा रहा है ।
सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जब देश 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस समय देश में किसान की आय दोगुनी होगी । हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी । हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी । हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन की सुविधा तथा हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा । सरकार की स्वच्छता मिशन सर्वोच्च प्राथमिकता है । इसके अर्न्तगत हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा । स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सरकार ने हर गरीब की पहुंच में मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है । इसी परिपेक्ष्य में सरकार ने हर तीन संसदीय क्षेत्रों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है । आगे चलकर के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है । देश का हर गांव सड़क सम्पर्क से जुड़ा हो इसके लिए प्रत्येक गांव को पक्की संड़क से जोड़ने का निर्णय किया गया है । गंगा की धारा अविरल और निर्मल हो, इस दिशा में एक अलग मंत्रालय काम कर रहा है । भविष्य में हमारी सरकार राज्यों के सहयोग से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है । अब हमारा देश आने वाले दिनों में विश्व की तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होगा । भारतीय संसाधनों के बल पर कोई देशवासी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा ।
इसी के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I thank you for allowing me to speak in this august House. I oppose the Motion of Thanks to the Address made by the Hon. President of India to both Houses of Parliament.
Sir, the President’s Address is a policy statement of the Government which has failed miserably in every field. Sir, The Government has failed in terms of growth of economy. The level of unemployment has reached the highest level in the last 45 years. The agricultural production has gone down. The small and marginal farmers are in distress.
Sir, the farmers are not getting the fair price for their produce. The Government could not do anything to help the people in spite of serious drought in many of the States in the country.
Sir, two major economic policy-decisions taken by the Government, GST and Demonetisation, proved to be an utter failure. While the poor farmers and small borrowers are being intimidated and threatened by the banks and financial institutions for recovery of loans, Nirav Modi and Vijay Mallya who have availed bank loans to the tune of tens of thousands of crores are roaming scot-free in foreign countries, leading a luxurious life. Banks are not ready to provide education loans to poor students.
Sir, 95 per cent of natural rubber production in the country is from the State of Kerala, especially from the district of Kottyam. More than 11 lakh small and marginal farmers holding less than 1 hectare of land are major producers of natural rubber. They are in deep trouble due to the fall in the price of natural rubber.
Sir, the Government has done nothing to improve the conditions of the poor rubber growers. The former UDF Government in Kerala did introduce a noble scheme of Price Stabilisation Fund which was not continued by the LDF Government. The Central Government is not giving any consideration to the farmers.
Sir, according to Dr. M.S. Swaminathan, the father of the Green Revolution in India, farming will be economically feasible only when the farmers get the price for their products at least 50 per cent above their cost of production.
Sir, the cost of production of rubber is around Rs.170 per kg as per the Rubber Board. The farmers are getting only Rs.100 to Rs.120 now. Earlier it went down even to the level of Rs.85 per kg. The Government of Kerala at that time introduced a scheme which gave the farmers Rs.150. The difference between the market price and Rs.150 was deposited in the farmers’ bank accounts. Sir, now, I demand that the farmers should be given at least Rs.200 per kg. for which the Central Government has to take steps for price stabilisation.
Sir, Kerala has faced unprecedented floods during August-September, 2018. The farmers are not in a position to repay the bank loans because of the loss they have faced due to the unprecedented floods. Their livelihoods have been lost and they do not have anything now. Most of the farmers have lost even their lands in which they were doing the farming. Today, all the Members of Kerala in the Lok Sabha made a dharna before the Parliament demanding the Central Government to intervene and not allow the banks to resort to intimidatory steps for recovery of the loans.
Sir, banks are going with recovery measures. The farmers are not in a position to pay off their loans. The Government of Kerala have declared a moratorium. The first declaration was upto 31st July. Now, it has been extended upto 31st December. But the banks and RBI are not ready to accept this. The Central Government have to direct the RBI to allow the moratorium upto 31st of December, 2019.
Farmers want that the repayment of the agricultural loans be waived. Even the poor students who have availed education loans are being asked to repay the laons before due date. The students are not in a position to repay the loans because they have not been employed so far.
The Government should give ample time to the students to repay the loans, and also waive at least the interest on loans given for educational purposes.
I have to express one more issue here. The second resignation from the hierarchy of the RBI has happened yesterday. The world-renowned Economists, who earlier used to work with the Government of India, have all quit, namely, Shri Urjit Patel, Governor of the RBI; Shri Arvind Panagariya, NITI Aayog Vice-Chairman; Shri Arvind Subramanian, Chief Economic Advisor to the Finance Minister; Shri Surjit Bhalla, Member of the Prime Minister's Economic Advisory Committee; and now Shri Viral Acharya, Deputy-Governor of the RBI. All renowned Economists are not in a position to work with this Government because the Government’s economic policies are not in favour of the poor people of India. Why are all these experts hesitating to work with the Government? This Government is in favour of the rich. The rich people are becoming richer, and the poor people are becoming poorer. Under such conditions, the Government should not follow the present economic policies that they are following right now.
The Government may come out with an audacious plan for genuine disinvestment in the public sector by getting out of businesses like aviation, hotels, telecommunications and monetising many of its other enormous unproductive assets like surplus land, etc. Sir, as you know, I come from Kottayam, which is known as the land of lakes, letters and latex. I have already mentioned about latex here. Now, I would like to mention about the lakes also that are there. The hon. President of India has pointed out the steps being taken to clean-up river Ganga and to make it pollution-free. It is also mentioned that the Government will endeavour to clean-up other rivers like Kaveri, Periyar, Narmada, Yamuna, Mahanadi and Godavari. The Vembanad Lake is the longest lake in India and the largest in the State of Kerala. It is rich with various species of flora and fauna. It is included in ‘The Ramsar Convention’ as a wetland of international importance. It is a major source of tourist attraction. The world-famous tourist centre ‘Kumarakom’ is beside this Lake. The Vembanad Lake is facing high-levels of pollution. A recent study has shown that if this rate of pollution continues, then the Vembanad Lake may vanish in 50 years.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, kindly give me one more minute to speak.
Similarly, the Meenachil River, which flows through the heart of Kottayam District, is a source of drinking water for several lakhs of people. It is also dying due to pollution.
Sir, Changanacherry is also a place near to it. Therefore, I am speaking on behalf of you also.
HON. CHAIRPERSON: It is agreed, but time available with us is also limited.
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, the River Pamba that flows through Sabarimala -- the world-famous pilgrim centre and where crores of pilgrims take bath -- is also polluted.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Therefore, I would urge upon the Government of India to take immediate steps to make these important water bodies pollution-free.
Sir, last but not the least, in paragraph number six of his Address, the hon. President of India has mentioned that almost all the professions have been represented in both the Houses of Parliament. I belong to the profession of Chartered Accountancy. There are two Chartered Accountants in this Lok Sabha, and five in the Rajya Sabha.
Ours is a profession which acts as a 'Partner in Nation Building'. Sir, I request that this profession of Chartered Accountancy be given due consideration.
DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to present our viewpoint in the Address by the hon. President, Shri Ram Nath Kovind ji.
I stand here to support the Presidential Address. Sir, as I stand here, I bring blessings from the land of Maa Kamakhya for each and every one present in this august House today. Currently, we are celebrating an auspicious occasion of Ambubachi and I take this opportunity to extend an invitation on behalf of the Chief Minister of Assam, Shri Sarbananda Sonowal ji to the hon. Members of this august House to make a short visit to Maa Kamakhya and seek her blessings.
Mr. Chairman, Sir, we have been talking about national integration when it comes to North-East. We have been hearing this for the last seventy years. We have had a Prime Minister for the last five years whom we can proudly call a ‘hands-on Prime Minister’. Why hands-on? It is because he has more knowledge on issues related to Assam and the North-East than the briefing we do. Ever since he has become the Prime Minister, as per the records available, he has made eighteen trips to Guwahati and the entire North-East and during those trips, he has made around forty-eight public addresses over the last five years, other than the Government or the official programmes which were allocated by the Prime Minister’s Office.
The hon. Prime Minister today knows what is going on in and around of North-East. As I speak, I must express our gratitude to him because it is because of him that we have Hima Das, an athlete from a remote village in Assam or Rima Das who makes a film which is recognised world over. The celebration is not confined today within the geographical limits of Guwahati or North-East but the whole country erupts in joy.
Mr. Chairman, Sir, for the last few years, when we get up in the morning and switch on our TV and see our hon. Prime Minister putting on an Assamese Gamocha over his shoulders, it gives us an immense sense of pride, not just for the people for Assam but for the entire North-East. He is capable of carrying the entire country on his shoulders.
Mr. Chairman, Sir, we have been talking of national integration but we have not been talking of mental integration. Today, the people of North-East are mentally integrated with the idea of India. When the hon. Prime Minister puts on an Assamese Gamocha or speaks of the new engine, he is not only saying that Guwahati is the gateway of the North-East India but also that Guwahati is the gateway of the entire South-East Asian countries.
We have had an 'Advantaged Assam' two years back under the patronage of our hon. Prime Minister. Today, we have business consulates of Bhutan and Bangladesh established in Guwahati. Sir, I would like to draw your attention to the stark differences that have come out because of the fact that we had a Prime Minister for ten years who represented our State but I do not have a record of how many visits he had made to Guwahati or the entire North-East. But, at least, I can talk about my Constituency, in Silchar in South Assam, that during those ten years, between 2004 and 2014, we did not have a single Prime Ministerial visit to my home Constituency.
And as I stand here, I can proudly say that my Prime Minister Shri Narendra Modi Ji visited Silchar four times during those five years.
Mr. Chairman, Sir, we must acknowledge the fact that this election has been a transcending election because during this election corruption has not been an issue and price rise has not been an issue. Those had always been issues during the previous elections. In this election, the vote was for incumbent government and the massive support that we have received across the country including the North-East has given us more responsibility and has made us more humble.
Mr. Chairman, Sir, the world becomes actually a better place if only the teacher practices what he preaches. Since yesterday we have been seeing my friends, hon. Members of the Opposition, speaking on lofty ideals, speaking of various ideas. But if this hallowed hall is not for screaming and shouting; this hall is also not for theatrics. If you had practiced what you preach, then you would have been sitting here today and we would have been sitting on the other side. But our Prime Minister, as I said, is a hands-on Prime Minister and he practices what he preaches.
I would like to draw your attention to a few issues pertaining to Assam. You have got a chance for long years, you were there in the State for 15 long years, and you were there at the Centre for ten long years in the recent past, I am not talking of the previous years. You have got lots of chances to do a lot of good things for the people of the North-East which included the following things that I am going to enumerate. You failed to complete those projects.
These projects include the Second Bridge over Saraighat, the Dhola-Sadia Bridge in Upper Assam, and the Bogibeel road-cum-rail bridge in Upper Assam. Work on gauge conversion project of 213 km Lumding-Silchar railway line started in the year 1996 and for 18 long years you could not complete the project. Gas cracker project at Lepetkata could not be completed. It was only after our Prime Minister took charge in 2014 that this project picked speed and ultimately saw the light of the day.
Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to your notice today that around 50 kms of new track has been laid under the Railways in the last few years . Today we have connections with Tripura. Today we are having eight Rajdhani trains plying from eastern part of the country to Delhi. In the coming years, maybe within a year or 18 months, we will be connected through railway to the remotest of the States like Manipur and Mizoram. This will be only done under the able guidance of our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji.
14.48 hrs (Shri Rajendra Agarwal in the Chair) Mr. Chairman, Sir, the new projects that have come up in the North-East need to be mentioned because for five years our Government has worked relentlessly. In addition to the Central Government for the last five years, we have had Sarbananda Sonowal Ji’s Government in the State since 2016 summer. We are having five new bridges to be constructed over the mighty river Brahmaputra. We are having four new national highways to be made of around 160 kms under NHIDCL, which was set up in the year 2014 in July.
Mr. Chairman, Sir, around 12,000 kms of new roads are being laid under the PMGSY scheme. You can well imagine that with 12,000 km roads in the villages, in the remotest villages of Assam, today the villagers of Assam feel connected with the country’s mainstream. Other than these roads of 12,000 kms, we are also seeing the completion of 1,069 RCC bridges under the PMGSY scheme.
Mr. Chairman, Sir, the refinery at Numaligarh is coming up. Approximately, Rs.1,100 crore has been sanctioned for the modernisation of Guwahati airport.
Hon. Chairperson, Sir, I can proudly say that the Guwahati Airport today is the 5th busiest airport in the country. The A.I.I.M.S is coming up in Guwahati. The Barauni-Guwahati Gas Pipeline is coming up in the near future. The production of the NRL has been multiplied by three times. It has gone up from 3.0 MMTPA to 9.0 MMTPA. The Indian Agricultural Institute will come up at Gogamukh in the very near future. Today, we are having international flights from Guwahati to Dhaka and Bangkok. We are having our Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport for carrying cargo, produce of the farmers and vegetables, which are going to five different airports all across the world from our Airport.
माननीय सभापति : आप कनक्लूड कीजिए ।
DR. RAJDEEP ROY: Sir, I would also like to draw your attention to another paragraph where our President has enumerated about the Jan Dhan Yojana. Today I must bring on record what has happened in the State of Assam. Before 2014, the reach of the sanitary latrine was 37.9 per cent, today it is 100 per cent. Before 2014, 42 per cent beneficiaries were under the Saubhagya Yojana, now it is 100 per cent. LPG was available to 41 per cent, today it is 92 per cent. Financial inclusion was 45 per cent, today it is 90 per cent.
Sir, this brings to the last part of my topic. If I do not say or speak on this topic, I would be doing dishonour to a lot of families from North East. I stand here proudly and I am having goose bumps now because I carry the aspirations of the displaced persons of the entire north-eastern people.
Sir, my grandfather was a freedom fighter. He served in Indian jails for almost four years of his life in Jorhat Jail and Nagaon Jail. Sir, you have also carried a Committee under your chairmanship. You have done a commendable job for the North-Eastern region. You have recommended the passage of the Citizenship Amendment Bill which was placed and passed in the last Lok Sabha. There are many fears which are being discussed in the Parliament and back there in the State, but I assure you that if this Citizenship Amendment Bill needs to be passed, it is necessary to atone for the mistakes at the time of partition . We have had our national leaders during the time including Jawahar Lal Nehruji saying that, “if the law is inadequate in this respect, the law needs to be changed." We should protect and give security to the people whose forefathers fought for the freedom of our country.
Last but not the least, hon. Chairperson, Sir, I would reiterate our commitment on the protection of the indigenous people of the entire North-East. As has been laid out in the Assam Accord, we should take care of the cultural, the linguistic and the other issues which are so dear to the people of North-East. Sir, I assure you that the Government will do everything to provide the constitutional safeguards to indigenous people.
This is my last point. We come from a land of Lachit Borphukan. He said, *“My uncle (Mama) is not bigger than my country.” He fought the Mughals 17 times and defeated the Mughals 17 times. He said when he had given a work to his own maternal uncle, his maternal uncle failed to do so and Lachit Borphukan chopped off the head of his maternal uncle by saying, “Desotkoi momai dangor nohoi”. It means – Your mama cannot be bigger than the country. It should be reminded to those who without any fear today stand with the tukde tukde gang and do their theatrics.* Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak.
* डॉ. भारतीबेन डी. श्याल(भावनगर) : हमारे कई माननीय सदस्यगणों ने आंकड़ो और योजनाओं का विवरण देकर अपनी बातें सदन में रखी हैं, हमारी सरकार के विकास पर जनता ने प्रचण्ड बहुमत देकर मुहर लगा दी है । हमारी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने विश्व में भारत को महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाई है ।
मैं एक महिला हूँ । आज से पहले भी सरकारें आई और गई लेकिन किसी ने महिला के दर्द,पीड़ा और सम्मान को नही समझा । पहले महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, उनकी इस पीड़ा और सम्मान को किसी ने नहीं समझा । यदि महिला के सम्मान और पीड़ा को किसी ने समझा है तो वो नरेन्द्र भाई मोदी ने समझा है । शौचालय से महिलाओ को जो इज्जत और सम्मान मिला है यह एक महिला ही समझ सकती है ।
घर के परिवार के सदस्यों को सवेरे शाम खाना चाहिए, यह खाना कैसे बनेगा यह एक महिला की चिंता का विषय है । हमारे पिछड़े इलाके की महिलाएं दिन में मजदूरी करके शाम को लकड़ियां इक्ट्ठा करके चूल्हा जलाती थीं और फिर पूरे परिवार का धुंए के प्रदूषण को सहन करते हुए खाना बनाती थीं । लेकिन नरेन्द्र भाई मोदी ने ही इस पीड़ा को समझा और उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस कनेक्शन दिए । आज वही हमारी महिलाएं बड़ी आसानी से प्रदूषण मुक्त होकर अपने परिवार का खाना बना रही हैं, इससे उन महिलाओ को जो खुशी मिली हैइसका वर्णन नही किया जा सकता । आज भी हमारे देश में ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ की महिलाओं ने यह सोचा भी नही था कि इस जन्म में हम गैस से खाना बना पाएंगे ।
मैं अपने चुनाव प्रचार में थी जब मैं महिलाओं से मिलती थी तो मुझे यही आवाज सनाई देती कि दीदी जिसने हमें शौचालय देकर हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाया जिसने हमें गैस कनेक्शन देकर हमारे काम को आसान किया वोट तो हम उसी मोदी जी को ही देंगे । मैं अपने प्रचार के दौरान मुस्लिम महिलाओं से मिलती थी तो मुझे एक ही आवाज सुनाई देती थी कि जिसने हमारी तकलीफ को समझकर हमारे सम्मान की रक्षा करने की ठानी हम उसी मोदी को अपना वोट देगें । मुझे विश्वास हो गया था कि माननीय मोदी जी के साथ नारी शक्ति खड़ी है इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है । यही आवाज प्रत्येक युवा और जवान के मुख से निकल रही थी कि देश जिसके हाथो में सुरक्षित है हम उसी मोदी को अपना वोट देगें ।
कृषि के क्षेत्र में किसानों ने कभी सोचा नही था कि हमें अपनी जमीन के बदले 6000 सालाना मिलेगें । इससे कृषि जगत में जो निराशा थी आज वो आशा में बदल रही है । लोगों का रूझान कृषि उत्पादन की ओर बढ़ा है । इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें बधाई देती हूँ ।
देश को जाति और धर्म में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने वाली पार्टियाँ अब बन्द होने के कगार पर है, उन्हें चिन्ता सता रही है कि अब हमारी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियाँ कैसे चलेंगी, उनके पार्टी कार्यालयों में आज सन्नाटा छाया हुआ है । देश के प्रधानमंत्री ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट प्राप्त किए हैं,देश को एकता में बाँधा है । इसका उदाहरण आज सबके सामने है । मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ । भारत माता की जय ।
*डॉ.अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): मैंराष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ । कुछ माननीय सदस्यों नेआँकड़े पेश करते हुए अपने भाषण दिए है । हमारी सरकार केआँकड़ों परजनता नेभारी बहुमत देकर अपनी मुहर लगा दीहै । मैं हरियाणा कीऐसी सीट सेचुनकर आया हूँ जिसको कांग्रेस पार्टी देश में अपनी सबसे सुरक्षित सीट समझती थी । यह सबहो पाया केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी केकारण ।
हमारे प्रधानमंत्री जीने देश में जोजाति औरधर्म कीदीवार थीउसको तोड़कर प्रचण्ड बहुमत प्राप्त किया है । हमारे देश केकिसानो केबारे में किसी नेभी नही सोचा थाआज सेपहले सरकारे आईऔर चली गईकिसानो कीपीड़ा कोकिसी नेसमझा तोकेवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने । किसान ने कभी सोचा भीनही थाकि हमें हमारी जमीन केप्रतिवर्ष 6000 रूपये मिलेंगे । देश केकिसान काकृषि उत्पादन सेमोह भंग होचुका था । आज वापस किसान कृषि उत्पादन कीओर बढ़ रहा है । मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जीको किउन्होंने शपथ लेते हीकिसानो को 6000 रूपये वार्षिक देने कीघोषणा कीऔर देश केलगभग 15 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे । देश केप्रधानमंत्री नेप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा किसानों सेजुड़ी पेंशन योजना कोदेश में प्रभावी ढंग सेलागू करके यहसाबित करदिया हैकि किसानो काहितैषी केवल नरेन्द्र मोदी है । मैं केन्द्र केसाथ-साथ श्री मनोहर लाल खट्टर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा कोभी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हरियाणा केकिसानो कोअलग से 6000 रूपयेप्रतिवर्ष देने कीघोषणा कीहै । जिससे हरियाणा केलगभग 15 लाख किसानों कोइसका लाभ मिलेगा । किसानों कोअब यकीन होगया हैकि हमारा भला सिर्फ औरसिर्फ नरेन्द्र भाई मोदी हीकर सकता है ।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जीको धन्यवाद देना चाहूंगा किउन्होंने देश केप्रत्येक गरीब औरमध्यम वर्गीय परिवारों केबारे में सोचा औरउनके लिए पेंशन सुविधा केलाभ कीघोषणा की । छोटे दुकानदार, व्यापारियों औरठेले वाले मजदूरो कोअपनी वृद्धावस्था कीचिंता थीइस समस्या कीओर किसी काभी ध्यान नही गया । लेकिन माननीय मोदी जीने उनके भविष्य कोपेंशन योजना कालाभ देकर उज्जवल बना दिया है । मैं अपनी सरकार सेविनम्र आग्रह करना चाहूंगा किइस पेंशन योजना कालाभ देश केप्रत्येक गरीब व्यक्ति कोमिले तथा इसकी प्रणाली बहुत हीसरल एवं सुगम हो ।
मैं प्रधानमंत्री जीको नएजल शक्ति मंत्रालय केगठन केलिए भीहार्दिक बधाई देता हूँ । इससे देश में पीने केपानी कीसमस्या, सिंचाई समस्या वजल प्रबंधन कालाभ मिलेगा । इसके साथ हीकृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा कोभी इसका विशेष लाभ मिलेगा ।
मुझे मेरी पार्टी नेरोहतक सेचुनाव लड़ने केलिए कहा मैंने माननीय प्रधानमंत्री जीके विजन कोलेकर चुनाव लड़ा । माननीय मोदी जीके नेतृत्व में देश सुरक्षित हैऔर बेरोजगार नौजवानो कोकौशल विकास केतहत रोजगार मिल रहा है, स्किल इण्डिया सेदेश कानौजवान लाभान्वित है । इसी प्रकार मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जीका भीआभारी हूँ जिन्होंने हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार नौजवानों कोरोजगार देने में पारदर्शिता दिखाई है ।
हमारे देश में बहुत बड़ा ऐसा गरीब तबका हैजो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैऔर समुचित इलाज नहोने केकारण उनकी मृत्यु भीहो जाती थी । गरीब परिवार आर्थिक संकट में फँस जाता था । मैं प्रधानमंत्री जीको धन्यवाद देना चाहता हूँ किगरीबों केलिए आयुष्मान भारत योजना काशुभारम्भ करके गरीबों केजीवन कोसुरक्षित बनाने काजो ऐतिहासिक कार्य किया है, वह भविष्य में सदा-सदा केलिए याद किया जाएगा । इस योजना सेदेश केलगभग 50 करोड़ गरीब परिवार आजस्वास्थ्य सुरक्षा कवच केतहत सुरक्षित हैं, एक चुनाव, एक देश जो कि पूरे देश की विकास धुरी है जिसमें समय और धन की बचत है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ ।
आज भीहमारे देश में ऐसे पिछड़े इलाके हैं, जहाँ एलपीजी गैस कीपहुँच नही थी । गरीब महिलाएं दिन में मजदूरी करके शाम कोलकड़ियां इक्ट्ठी करअपने परिवार केलिए खाना बनाती थी । देश केयशस्वी प्रधानमंत्री नेइस पीड़ा कोसमझा औरप्रत्येक गरीब परिवार कोउज्जवला योजना केतहत गैस कनेक्शन देकर यहसंदेश दिया कियह सरकार सही मायने में गरीबों की हितैषी है । आज हमारी गरीब माता-बहनें प्रदूषण मुक्त होकर अपने परिवार काआसानी सेखाना बना रही हैं । मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण कासमर्थन करता हूँ औरभारत केयशस्वी प्रधानमंत्री जीको पुनः सभी कल्याणकारी योजनाओं केलिए धन्यवाद देता हूँ, चाहे वोकृषि क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य, सफाई एवं शिक्षा कीहो, गरीबो केकल्याण केलिए हो, महिलाओ केसशक्तिकरण कीहो याफिर बेरोजगार युवाओं कोरोजगार देने केलिए हो । इन सबके लिए धन्यवाद ।
SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks proposed by Shri Pratap Chandra Sarangiji.
At the outset, I wish to extend my heartfelt gratitude to the hon. President of India who came to the Parliament to address us all a few days back. Hon. Chairperson, Sir, the President’s Address consisted of a detailed description of the welfare schemes and programmes which the Government pursued in the past five years and also the achievements it made in the period between 2014 and 2019.
I wish to point out some of those achievements which the Government has made in this duration.
Sir, 2.5 crore households have got free electricity connections. More than 2 crore people, who are poor and needy, have got a roof over their heads under the Pradhan Mantri Awas Yojana. Sir, 12 crore women across the country, who did not have access to cleaner fuel, got gas connections under the Ujjwala Yojana of the Government of India. More than 9 crore toilets across the country have been constructed under the Swachh Bharat Mission. And, 38 crore bank accounts have been opened under the Jan Dhan Yojana for the poor and needy of this country. There are 22 crops for which the MSP has been raised to 1.5 times the cost of production. I feel the biggest achievement of this Government has been to give a befitting reply to the terror factories which are running across the borders of India by means of the surgical strike and the air strike which has been lauded by the nation and which can be seen in terms of the massive mandate that has been given to this Government by the 90 crore people who voted in the 2019 elections.
Hon. Chairman, Sir, it is all encompassing what all the Government has done in these five years. Our hon. Prime Minister has a vision to create a new India and the President’s Address talks of it. It talks of how the economy will grow to become a five trillion-dollar economy in the next five years and how India would be contributing to leadership on the global development front.
I am glad the Government has allocated Rs.13,000 crore to treat cattle-related diseases. It is a very good decision. I also congratulate the Government for its decision to carve out a separate Ministry altogether in order to overcome the water crisis in the country. So, Modi Ji has a vision to make a new India and I think the historic mandate which the NDA has got under his leadership, gives him all power to reshape the agenda and future of the country.
However, Sir, I wish to draw the attention of the House towards certain issues which I feel are very relevant for the country. The first such issue being the creation of an All India Judicial Service. I have been talking of this issue off and on in the Parliament at various occasions. I recollect our hon. Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad ji talking about it on the floor of the House. He said that the time has come for us to think about the creation of an All India Judicial Services on a serious note because there are as many as 5,000 vacancies which lie in the district and the subordinate courts which make it even more important for us to consider the proposal seriously and remove all the roadblocks which fall in the way of realising this proposal.
Even the policy think-tank of the Government, the Niti Aayog has talked about this proposal, says that the examination should be conducted through the UPSC and appointments and recruitments should be made in the lower judiciary. This, Chairman, Sr, would not only Just address the issue of long-pendency and vacancies in the lower judiciary but also will provide representation to the marginalised communities in the Indian judicial system. So, I urge the Government to step up its efforts in order to make this proposal be realised and the creation of All-India judicial services becomes a reality.
The second issue that I wish to raise here relates to the Iron Man of India, the great unifier of nation, Sardar Vallabhbhai Patel, whose tallest statue in the world has been erected by the NDA Government led by Modi Ji as a mark of gratitude. I thank the hon. Prime Minister for this thought and initiative. Perhaps one of the biggest ironies of an independent India is that for a man like Sardar Vallabhbhai Patel, who gave India much more land than it was born with, we do not even have an inch of land to give in order to build his samadhi in the national Capital of Delhi. This is an irony of independent India.
So, the question arises as to where does the common man go to pay homage to this great leader. Pandit Jawaharlal Nehru’s house has been made into a Museum. Why cannot the same be done for Sardar Vallabhbhai Patel? He lived at 1, Aurangzeb Road, when he was the Home Minister of India. I would request and urge my Government to take over that house, get back that property and build a National Memorial as a mark of respect for the great leader who will continue to inspire the generations of India.
15.00 hrs Lastly, I find the hon. President’s Address mentioning about the Constitution providing guidance to ensure social justice. Here, I wish to point out that despite the constitutional arrangement of reservation of 15 per cent for the Scheduled Castes, 7.5 per cent for the Scheduled Tribes and 27 per cent for the Other Backward Castes in various posts and services of the Central Government, the representation of these castes and communities has not reached adequate levels. As per the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, as on 1st January, 2017, there are as many as 28,713 backlog vacancies of the SCs, STs and the OBCs in the Central Government. This is a very important issue which relates to the direct interests of the marginalised and the weaker sections of the society -- the SCs, STs and the OBCs. So, I urge the Government to initiate measures for filling up these backlog vacancies by means of a special recruitment drive.
These were the three important issues that I wish to raise. I once again thank the hon. President of India for addressing us. I urge the House to adopt the Motion of Thanks. With these words, I conclude. Thank you very much.
SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to address this august House in the opening session of the 17th Lok Sabha. Let me begin by thanking the people of my Constituency, Patiala, for giving me the opportunity to represent them here in Parliament. I assure them that I will do my very best to carry their voice to be heard in this august House.
Hon. Chairman, we are indeed blessed to be here at a time when we observe a very historic year. This is the year of 550th Birth Anniversary of our First Guru, Sri Guru Nanak Dev Ji. It is also the year of 150th Birth Anniversary of our Father of the Nation, Mahatma Gandhi Ji and the Centenary of the Jallianwala Bagh and also the 70th year of our Constitution. The importance of these historic events can be underscored by a strong affirmation of the ideals of the Constitution and the vision of our forefathers. I am sure that all of us collectively, irrespective of parties and States that we represent, will strive to strengthen our commitment to the values of our Constitution and in the process, strengthen our democracy.
In his Address to both the Houses, the hon. President of India touched upon many important issues. Some of these have been highlighted by many of the esteemed Members. Allow me to draw your kind attention to some of the issues which, I consider, will impact the people of Punjab whom I represent.
Punjab has always occupied a very special place in the hearts of the people of India. Punjabis have always been at the forefront of everything – be it giving the nation its much-needed food security or guarding its frontiers. In the State, we witnessed two decades of militancy-related violence and was also the theatre of two wars with Pakistan. In the 1970s and 1980s, we witnessed the Green Revolution which gave great prosperity to our State. But I am sorry to say this. Today, this ‘Annadaata’ State, is in a severe crisis. Our groundwater table stands totally depleted and our farmers are in an acute state of debt. The treatment that the Centre has given us is unfair; it has not done much; and there is a need for a total debt waiver scheme for all the farmers. The State Government of Punjab has done its bit by giving some relief because it has very limited resources. I call upon the hon. Prime Minister to do a one-time debt waiver scheme and help us out as the situation is similar with the farmers all over the country.
To add insult to injury, the State of Punjab has been burdened with a huge financial debt of Rs. 31,000 crore, which has been imposed on us due to non-reconciliation of the food account. Its is quite ironic that we purchase food for the Government of India and then end up by paying over Rs. 3000 crore every year as interest on this debt. This will probably continue for the next 20 years. So, I call upon the Finance Minister to find an equitable solution to end this.
Punjab is facing a very serious water problem. On the one hand, its irrigation system is old and dilapidated; and it needs urgent upgradation for which I hope the Government of India will clear a project soon. On the other hand, its water table is declining alarmingly and the reality of Punjab becoming a dessert State is quite real. I call upon the Agriculture Minister to increase the subsidy on underground irrigation pipe scheme and save our precious water resource.
Our State's border areas are very thickly populated unlike other States. The meagre grants given by the Central Government under the Border Area Development Programme are like a small drop of water in the ocean. The Government of India must come forward to assist the State through a special package for development of its border areas. Further, the flight of industry from these areas first due to militancy and later due to special packages given to the neighbouring hill states has seriously compromised the economic health of Punjab.
Let me now turn to some specific issues related to Patiala, my Constituency. There has been a long pending proposal to declare Patiala-Sirhind-Morinda road as a National Highway and to four lane it. This road connects many shrines of historical and religious importance - Patiala with Fatehgarh Sahib and further with Chamkaur Sahib. There is a demand to name this highway after Mata Gujri Ji, the mother of Dasam Pitah Sri Guru Gobind Singh Ji. I request the Union Transport and Highways Minister to conclusively approve this project as it has been approved earlier but work was never initiated.
A related issue is, the approval of construction of Ring Road in Patiala as part of the Bharatmala Scheme. I am given to understand that none of the six towns proposed by the State Government have been approved. I can only request the Union Minister, Gadkari Sahib to not deprive our State of its legitimate share of development. Patiala, as you know, is declared as a counter-magnet town of the NCR by the Ministry of Housing and Urban Affairs. This only strengthens our case for approval of the Ring Road project.
I also call upon the Union Housing and Urban Affairs Minister to include Patiala in the list of new towns to be taken up under the Smart Cities Programme. In fact, I feel all the counter-magnet towns in the States around Delhi, should be included in this scheme whether it is Patiala or Hissar.
I will conclude by saying that the people of Punjab look at the Government of India with hope - that they will provide them their rightful due - in the true spirit of Cooperative Federalism. Mr. Chairman, Sir, Punjab has always stood by the nation. So, its high time the nation stood by Punjab and recognised and redressed its legitimate demands.
Thank You.
*श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं महामहिम राष्ट्रपति जीके द्वारा संसद में दिये गये अभिभाषण परआभार व्यक्त करता हूं । आज हमअत्यंत महत्वपूर्ण विषय परचर्चा कररहें है । महात्मा गांधी की 150वींजयंती केवर्ष मेलोक सभा चुनाव केइस एतिहासिक जीत केबाद इस 17वींलोक सभा में हमारी पूर्ण बहुमत कीसरकार बनने एवं नएलोक सभा अध्यक्ष केनए दायित्व केलिए शुभकामनायें देता हूँ ।
माननीय राष्ट्रपति काभाषण देश कीआशा औरआकांक्षाओं औरउस दिशा में उठाए गएकदमों कीअभिव्यक्ति था । अपने भाषण केमाध्यम सेमाननीय राष्ट्रपति जीविश्व केसबसे बड़े चुनाव कोसंपन्न करने केलिए चुनाव आयोग कीपूरी टीम को मैबधाई दिया जिसका मैतहे दिल उनका आभारी हूँ ।
जैसा किमाननीय राष्ट्रपति जीके भाषण द्वारा उल्लेख किया गया हैकि इस 17वीं लोक सभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुये हैं, लोक सभा केइतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसद कोचुना जाना नये भारत कीतस्वीर प्रस्तुत करता है ।
बीते पाँच वर्षों केदौरान देशवाशियों में विश्वास जगा हैकि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनकाजीवन बेहतर बनाने और Ease of Living बढ़ाने केलिए काम कररही है । देशवाशियों केविश्वास किइस पूंजी केआधार परएक बार फिर जनादेश मांगा गया ।
माननीय राष्ट्रपति जीके अभिभाषण मेयह नया भारत, गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर केआदर्श भारत केस्वरूप कीओर आगे बढ़ेगा जहां लोगों काचित भयमुक्त हो, उर आत्म सम्मान सेउनका मस्तक ऊंचा रहे | गुरुदेव केशब्दों मे : -
"चितों जेथाभय - शुन्नों, उच्चों जेथा शिर” हमारी सरकार नेसिर्फ नईयोजनाओं कीघोषणा करने औरअखबार कीसुर्खियां बटोरने औरजनता कोठगने में विश्वास नहीं रखती है । हमारी सरकार नेबच्चों किप्रतिभा कोनिखारने केलिए उचित अवसर एववातावरण तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हमसभी कीज़िम्मेदारी है, इसकेलिए 'प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निग प्रोग्राम' कीशुरुआत कीजाएगी ।
स्कूली स्तर पर ही बच्चों में टेक्नोलोजी केप्रति आकर्षण पैदा करने केलिए इन्फ्रास्ट्रचर तैयार किया जा रहा है | ‘अटलइनोवेशन मिशन' केमाध्यम सेदेशभर केलगभग 9 हजार स्कूल में 'अटल टिकरिंग लैब' कीस्थापना काकार्य तेजी सेप्रगति परहै । इसी प्रकार, 102 विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में ‘अटल इंक्यूबेशन सेंटर' बनाए जारहे है ।
अब भारत GDP की दृष्टि सेदुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बननेकी ओरअग्रसर है । विकास दरको उच्च स्तर परबनाए रखने केलिए Reforms की प्रतिक्रिया जारी रखी जाएगी । हमारा लक्ष्य हैकि वर्ष 2024 तक, भारत 5 ट्रिलियन डालर कीइकनोमी बने ।
सुशासन सुनिश्चित करनेसे भ्रष्टाचार केविरुद्धZero Tolerance की अपनी कड़ी नीति कोऔर भ्रष्टचार कोसमाप्त करने का अभियान औरतेज किया जाएगा । इसके लिए Minimum Government Maximum Governance पर अधिक बलदिया जाएगा । साथ ही Human Interface कोकम करने केलिए, टेक्नोलोजी काअधिक सेअधिक उपयोग किया जाएगा । लोक पाल कीनियुक्ति सेभी, पारदर्शिता सुनिश्चित करनेमें मदद मिलेगी ।
Insolvency and Bankruptcy code 'देश केसबसे बड़े औरसबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में सेएक है । इस कोड केअमल में आने केबाद प्रत्यक्ष औरअप्रत्यक्ष रूप सेबैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थान कीसाढ़े 3 लाख करोड़ रुपए सेअधिक कीराशि कानिपटारा हुआ है । इस कोड नेबैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थान सेकर्ज नचुकाने कीप्रवृत परअंकुश लगाया ।
आज हमारे देश केपास स्वतंत्रता केबाद केलगभग 72 वर्ष कीयात्रा के संचित अनुभव है । उन अनुभवों सेसीख लेते हुये हीदेश आगे बढ़ रहा है, हम सभी कोइस संकल्प केसाथ आगे बढ़ना हैकि वर्ष 2022 मेजब हमस्वाधीनता की 75 वीं वर्षगांठ मनाये तबनए भारत कीहमारी परिकल्पना साकार रूप लेचुकी होगी ।
इसी विचार केसाथ मैं प्रस्ताव करता हूँ किहम लोक सभा केसदस्य 20 जून,2019 कोएकत्र हुये दोनों सदनों कीसंयुक्त बैठक में दिये गएअभिभाषण केलिए महामहिम राष्ट्रपति जीके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।
*SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): Swaach Bharat Abhiyan, construction of toilets, providing of gas connection cylinder to all poor, electrification of all villages/households, providing health care/health insurance at an affordable rate were a distant dream for all, but in the last-five years due to our Government’s commitment and will power, these distant dreams came true and poor and needy people of our country is getting these facilities with good ease. Not only this, our Government had also plugged the leakages in the subsidy part by way of direct Bank Transfer and linking of Aadhaar in all schemes and benefits. Now, our Government is committed to give access to safe drinking water to all household of the country in the next five years by providing piped drinking water. Not only this, our Government is also committed for water conversation and for this rain water harvesting is must for all. Like the solar power mission our Government will work as a mission mode for water conversation and if required Urban Municipalities and Rural Panchayats will be educated and assisted to go compulsory for rain water harvesting and construction of check dams etc. Our Government is very committed for development of skills in all individuals so that our country’s work force will be more job oriented and gain expertise in respective fields and also committed for more and more jobs creation both in organized and unorganized sector and also in micro and small industries. Our Government will be giving utmost attention and care to our farmers who are the main back bone of our country. Agriculture is not a lucrative work few year back, but by making agriculture and fishing more friendly and lucrative and for doubling of farmers income by 2022, our Government had taken many decisions in the last five years and will work with all to ensure that we achieve the target by 2022. Our Government, in past also raise the concern of simultaneous Elections i.e. One Nation- One Election. It will not only reduce the frequency of elections but also save lot of public money and this savings can be used for upliftment of poor people and all round development of our country.
श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सदरे जम्हूरिया के ख़िताब के सिलसिले में शुक्रिया की तहरीक पर बोलने का मौका दिया ।
I am equally grateful to my leader, Dr. Farooq Abdullah, for having given me an opportunity to speak in this House. I am proud that I am standing in this august House where seven decades back, a senior from our clan Maulana Mohammad Sayeed Masoodi stood.
Thereafter, Shri Shenu-Ul-Shenim was declared as the best parliamentarian along with the late Atal Bihari Vajpayee. जब सारा मुल्क जम्हूरियत के रक्स में रक्सा है, the country is celebrating the dance of democracy and 610 million people have been part of this dance. It is unfortunate that the State of Jammu and Kashmir is being deprived of having an elected Assembly and an elected Government.
बड़े दु:ख की बात है कि सारे मुल्क में जम्हूरियत का बोलबाला है और बगैर किसी वजह के जम्मू-कश्मीर को इससे अलग रखा जा रहा है । जम्मू-कश्मीर इस वक्त प्रेसीडेंशियल रूल के तहत है, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं शुक्रिया की तहरीक पर बात करूंगा तो मेरे जेहन में जम्मू-कश्मीर होगा और जम्मू-कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल है, वह होगी ।
चेयरमैन सर, जम्मू-कश्मीर में गवर्नर राज लगने का कोई अवसर नहीं था । अगर लगा भी तो, एक बाज़ाब्ता एक हुकूमत तशकील देने का एक सुझाव था, एक प्रस्ताव था । जो इस वजह से नाकाम हुआ कि रिपोर्टनरी एक फैक्स मशीन ने काम नहीं किया । ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टीट्यूशनल इंपेयरमेंट था ।
अब जम्मू-कश्मीर में प्रेसीडेंशियल रूल जारी रखने की कोई वजह नहीं है, कोई अवसर नहीं है । इस बात का दु:ख है कि सदरे जम्हूरी के खिताब में जम्मू-कश्मीर में इलेक्शन कराने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इलेक्शन कराने की सबसे ज्यादा जरूरत है । जरूरत इस बात की है कि जम्मू-कश्मीर में हम एक एकाउंटेबल, एक जवाबदेह हुकूमत बनाएं, ताकि जो एक खलीज है, वह खलीज पाटी जाए और लोग उस तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाएं, जो सारे मुल्क में है । इलेक्शन को मोअखर करने के लिए तरह-तरह के बहाने तलाशे गए, इस मौजूदा पार्लियामेंट इलेक्शन में । एक ताज्जुब होगा मुअज़्जिज मेंबरान को कि एक नया तरीका इख्तियार किया गया । Clubbing of polling stations and clustering of polling booths. दस मील के मुरब्बा, मील के अहाते में एक जगह पर पोलिंग बूथ रखे गए । कहीं-कहीं हैमलेट से पांच-छ: किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ रखे गए । There was an effort to ensure that less and less people come to the polling stations and the polling percentage in the State was below average. उसके बावजूद भी पार्लियामानी इलेक्शन हुए और सरकार के यह कहने के लिए कोई वजह नहीं बच पाई कि इलेक्शन मोअखर किए जाएं । एक तरफ सरकार बड़े फख्र से कहती है कि हमने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए, हमने पंचायत के इलेक्शन करवाए और पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए और दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शन को बगैर किसी वजह के टाला जा रहा है । 5 से 8 किलोमीटर तक पोलिंग स्टेशन हैमलेट से, बस्तियों से, आबादियों से दूर रखा गया । जब वह भी काम नहीं कर पाया, तो अब नई बात आ रही है । नई बात यह कही जा रही है कि डीलिमिटेशन का जिक्र हो रहा है । एक तरह तो तरदीद होती है डीलिमिटेशन की, नहीं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आईन ऐसी इज़ाज़त नहीं देता है । The Constitution would not permit it.दूसरी तरफ ऐसी भी जिम्मेवारियां हो रही हैं कि और मोअखर करने का एक बहाना बनाए जाए ।
जनाब चेयरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर का अपना एक आईन है । डीलिमिटेशन का जो इश्यू है, जम्मू-कश्मीर का आईन जो है, it is Section 47 of the Constitution that deals with delimitation.
2026 तक डिलिमिटेशन फ्रीज की गई है । जैसा कि सारे मुल्क में है कि डिलिमिटेशन का 2031 तक कोई अवसर नहीं है । Nor would the Constitution permit delimitation till 2031 like the rest of the country. But the idea of delimitation is being projected or put forth as a reason for deferring elections. इसकी कोई जवाज़ ही नहीं है ।
स्पीकर साहब, जब सदर-ए-जम्हूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक की बात हो रही है, ज़ाहिर सी बात है कि मैं जम्मू-कश्मीर की तनाज़र में बात करूंगा । जम्मू-कश्मीर का अंग-अंग कराह रहा है । हम हर हफ्ते खबरें अमवात की सुन रहे हैं । मौत किसी तरफ भी हो, कैसे भी हो, तकलीफदेह है । लेकिन यह तकलीफदेह बात है कि सदर-ए-जम्हूरिया के खिताब में जम्मू-कश्मीर मसले के हल के लिए कोई पेशरती की बात नहीं की गई है । जम्मू-कश्मीर के मसले को हल करने का बातचीत ही वाहिद तरीका है, जो 70 साल से लटक रहा है । जब तक हम डॉयलॉग की प्रोसेस शुरु नहीं करेंगे, We feel encouraged by a change in the narrative. प्राइम मिनिस्टर साहब ने रीजनल एस्पिरेशन्स की बात की, अपोजिशन की बात की, खातिर में लाने की बात की लेकिन वह परक्युलेट नहीं होता है, एड्रैस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है ।
हमें उम्मीद थी कि सदर-ए-जम्हूरिया के खिताब में जिक्र होगा कि क्या डॉयलॉग की संजीदा कोशिश की जाएगी । रियासत के गवर्नर ने इशारा दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं । उन्होंने जवानों से अपील की है कि वे आ जाएं, बातचीत के मेज़ पर, उन्होंने हुर्रियत की बात भी की । लेकिन एक खिताब में एक वाज़ह एक रोड मैप होना चाहिए था ताकि जम्मू-कश्मीर इस दलदल से निकल जाता । जम्मू-कश्मीर में अगर यह पोट बॉयलिंग रखी जाएगी तो इसका असर सारे मुल्क पर होगा ।
जहां तक जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन की बात है, एक साल में छ: महीने नेशनल हाईवे बंद रहता है । एक ट्रक को 300 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 10 से 15 दिन लग जाते हैं । डैवलपमेंट की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है । सड़कों का हाल बदतर है, बिजली कहीं है ही नहीं है, होटलों के कमरे खाली हैं, टूरिस्ट कहीं है ही नहीं । एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेल है । दिल्ली से श्रीनगर का किराया दिल्ली के दुबई के किराये से ज्यादा है क्योंकि सारे रास्ते बंद होते हैं । तकरीबन महीने में से 10 या 15 दिन नेशनल हाईवे बंद रहता है और जो अन्य हाईवे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है । सड़कों की हालत बदतर है । इसके लिए जरूरी है कि फौरन ही इंतखाबात किए जाएं ताकि जवाबदेह, एकाउंटेबल हुकूमत बन जाए जो लोगों के लिए जवाबदेह हो, जो तरक्की की दौड़ में जम्मू-कश्मीर को शामिल करे ।
इसके अलावा यह मुतालवा होगा कि जम्मू-कश्मीर के मसले के दाइमी हतमी और मुनसिफाना हल के लिए एक संजीदा कोशिश की जाए, एक मीनिंगफुल डॉयलॉग की शुरुआत की जाए । यह इकोनामिकली वाइज़ नहीं है कि सारी कंट्री के लिए कि जम्मू-कश्मीर ऐसे ही रहे । आप हैल्थ केयर का स्टैट्स देखिए । बिहार में 100 से ज्यादा अमवात हुई है, यह हैल्थ केयर का मसला नहीं है, हास्पिटल का मसला नहीं है, यह स्टार्वेशन का मसला है । रिपोर्टडली बच्चे स्टार्वेशन की वजह से मजबूर हो गए ऐसा कोई फल खाने के लिए जो कि अभी कच्चा था । यह स्टार्वेशन की बात है । इस सारे पसमंजर में कोई मतलब नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में स्ट्रीटस में अमन रखने के लिए खर्च करें, यहां की हैल्थ केयर, डैवलपमेंट की तरफ ध्यान न दें ।
मेरा यही मुतालवा है कि एक इलैक्शन फार्म कराया जाए और मीनिंगफुल डॉयलॉग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शुरु किया जाए ताकि मसले का हल निकल आए ।
माननीय सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यहां बहुत लंबी सूची है, सभी को अवसर मिले इसलिए समय का सभी सदस्य ध्यान रखें ।
*श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : इस चुनाव में महिलाओं ने पूर्व की अपेक्षा में ज्यादा मतदान किया है, एवं महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है । इस 17वीं लोक सभा के लिए सबसे ज्यादा 78 महिलाओं का चुना जाना लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी प्रदर्शित करता है । वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने “सबका साथ, सबका विकास” के मूलमंत्र को लेकर बिना किसी भेदभाव, बीते पांच वर्षों में मेरे क्षेत्रवासियों ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देशवासियों के मन में आशा की किरण जगी है । यहां तक कि मेरा संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्से अति पिछड़े व आदिवासी बाहुल्य हैं जहां अब तक भी न कोई नेटवर्क है और ना ही संचार का साधन, परन्तु मुझे यह साक्षा करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि वहां भी मेरे भ्रमण के दौरान “मोदी है तो मुमकिन है ।” “सबका साथा, सबका विकास” “अब की बार तीन सौ पार” व “फिर एक बार मोदी सरकार” के नारे लगते रहे हैं ।
मैं साझा करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय सीधी आज तक रेल सुविधाओं से वंचित है । 2014 के पूर्व लगभग 35 वर्ष से लंबित पड़ी ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को बजट न मिलना इसका प्रमुख कारण था । परंतु 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बनने के बाद ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को एक नया जीवन मिला और अब तक लगभग दो हजार करोड़ से भी ज्यादा का बजट प्राप्त हो चुका है । जिसके परिणामस्वरूप आज रीवा से सीधी तक के भू-अधिग्रहण की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है । एक और ऐतिहासिक सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र के सिंगरौली रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन व भोपाल के लिए साप्ताहिक ट्रेन के रूप में मिली, जिस कारण हमारी क्षेत्रवासियों को अत्यधिक सुविधा है ।
सिंगरौली में नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, बैढ़न में रिजर्वेशन काउंटर, सीधी में पासपोर्ट सेवा केन्द्र, संजय टाईगर रिज़र्व को विकसित करने हेतु 290 करोड़ रुपये का बजट, मड़वास व सरई सहित मेरे आग्रह पर मेरे संसदीय क्षेत्र को और भी कई ऐतिहासिक सौगातें प्राप्त होने के साथ, केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना सहित और भी अन्य योजनओं के लाभ मेरे संसदीय क्षेत्रवासियों को बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए हैं । एक और ऐतिहासिक सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र को सिंगरौली जिले के चितरंगी जनपद पंचायत अंतर्गत बीछी सोन नदी पर पुल निर्माण हेतु लगभग 28 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है । मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार 30 मई को शपथ लेने के बाद से ही नए भारत के निर्माण में जुट गयी है । एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलबध हों, जहां प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहां बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो, जहां आदर्शों की बुनियाद मजबूत बने, जहां विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे । नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी । हमारी केन्द्र सरकार द्वारा पांच लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स फ्री करना सरकार की अभिनन्दनीय पहल है । किसान सम्मान निधि के माध्यम से केन्द्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने व उनको मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है । 2022 तक हर गरीब की अपनी पक्की छत हो इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना कारगर साबित हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल करेंगे । उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी केन्द्र सरकार ने बहनो की रसोई में गैस चूल्हा ही नहीं भेजा है अपितु धुएं से जलने वाले फेफड़ों और बढ़ने वाले आंसुओं को पोंछा है । मैं जनधन बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना के बारे में एक उदाहरण साझा करना चाहती हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शहडोल जिले का एक विधान सभा ब्यौहशि है । मैं विगत वर्ष एक यादव परिवार जिनके परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की एक साथ आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गयी थी मैं वहां संवेदना प्रकट करने गयी थी । जाने के बाद देखा कि परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है । मैंने जिलाधिकारी से बात की कि शीघ्र पता करें कि इन लोगों का जनधन या सुरक्षा बीमा था । कुछ देर में जिलाधिकारी ने बताया कि महोदया इस परिवार में सबका दोनों बीमा है । तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ हुई और कुछ दिनों में निर्धारित राशि परिजनों को प्राप्त हो गई । ऐसे कई परिवार हैं जो इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं । इस हेतु भी मैं आभार व्यक्त करती हूं । साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूं ।
*श्रीमती रमा देवी (शिवहर): राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का उल्लेख है । महामहिम राष्ट्रपति महोदयद्वारा दिये गये अभिभाषण केमाध्यम सेमाननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीके नेतृत्व में वर्तमान सरकार द्वारा किये गये कार्यों सेदेश कोविकास केरास्ते परलाया गया हैऔर देश नये भारत केनिर्माण कीदिशा में अग्रसर है । 2019 के आम चुनाव में 61 करोड़ सेअधिक मतदाताओं नेमाननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोप्रचंड बहुमत सेदोबारा समर्थन दिया जोसंकेत देता हैकि सबका साथ-सबका विकास औरसबका विश्वास केआधार परपुनः देश कीजनता नेएनडीए सरकार कोकाम करने कामौका दिया है । देशवासियों काजीवन सुधारने, कुशासन सेपैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने औरसमाज कीआखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तकको सभी जरुरी सुविधाओं कोपहुंचाने केलक्ष्य केलिए यहसरकार पूरी तरह सेसंकल्पित है । 2014 में जबआदरणीय नरेन्द्र मोदी जीने प्रधान मंत्री पदसम्भाला उसवक्त देश में अनिश्चतताओं कामाहौल था । सरकारी योजनाओं में तरह-तरह कीगड़बड़ियां होती हैजिससे देश केअन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों कोउन योजनाओं कान तोकोई लाभ, नकोई राहत मिल रही थी । हमारी सरकार डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर केतहत आजचार सौ सेअधिक योजनाओं कापैसा सीधे लाभार्थियों केखाते में भेज रही है । 2014 केबाद सेलगातार वर्तमान सरकार बिचौलियों एवं भ्रष्टाचार कीजड़ों को समाप्त करने काकाम कररही है ।
इस सरकार द्वारा जोमहंगाई तेजी केसाथ बढ़ रही थीउसकी रोकथाम करके मुद्रास्फीति दरको कमकिया गया है । वर्तमान सरकार नेएक ऐतिहासिक फैसले केतहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग केआरक्षण कोबिना छेड़े आर्थिक आधार परदेश केगरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने काकाम किया है । जिसके कारण वर्तमान सरकार केप्रति लोगों काविश्वास औरसमर्थन लगातार बढ़ रहा है ।
वर्ष 2022 में भारत देश कीआजादी के 75 वर्षपूरा करने केउपलक्ष्य में सरकार 2022 तकसभी कोआवास उपलब्ध करवाने काअपना वायदा पूरा करेगी जिससे किदेश में कोई भीबेघर नहो । गांवों एवं शहरों में लोगों कोआवास दिलाने हेतु तेजी केसाथ काम होरहा है । पिछले साढे चार साल में 1 करोड़ 30 लाख सेज्यादा मकानों कानिर्माण हुआ हैजबकि 2014 तक 25 लाखही मकान बने थे । प्रधान मंत्री आवास योजना केतहत अगले तीन वर्षों केदौरान गावों में 2 करोड़ नये घरबनाये जाएंगे । इन घरों कीरजिस्ट्री महिलाओं केनाम परहोगी । देशमें महिलाएं शौच जाने केलिए सूर्य अस्त काइंतजार करती थी । वर्तमान मोदी सरकार नेइस समस्या कासमाधान किया हैऔर देश में लगभग 5 लाख 45 हजार गांवों कोखुले में शौच सेमुक्त किया गया हैजिसके तहत देश में 9करोड़ सेज्यादा शौचालय कानिर्माण किया गया है ।
मैं ग्रामीण परिवेश सेआती हूँ जिसके कारण ग्रामीण स्तर परबिजली कीजो समस्या थीउससे भली-भांति अवगत हैं । पहले ग्रामीण क्षेत्र केबच्चों कोपढ़ने केलिए सूर्य उदय काइंतजार करना पड़ता था । इस सरकार कोविशेष रूप सेधन्यवाद देती हूँ जिसने अपने सौभाग्य योजना सेघर-घरमें फ्री बिजली कनेक्शन दिये हैं । जहां अंधेरा रहता थाअब उनघरों में रोशनी रहती है ।
पहले देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं कोभोजन बनाने केलिए लकड़ी केचूल्हे जलाने सेहोने वाले धुएं सेआँसू बहाने पड़ते थे । जिसके कारण उन्हें दमा एवं सांस कीबीमारी सेपीड़ित होना पड़ता थापरन्तु मोदी सरकार नेउज्जवला योजना केमाध्यम सेगरीब महिलाओं कोनिशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध करवाये हैं । अब तक6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इससरकार नेअपने कार्यकाल में दिलाये गये है । देश नेबेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान सेभ्रूण हत्या में कमी आईहै ।
मैं सरकार कोधन्यवाद देना चाहती हूँ जो किकिसानों कोअत्यधिक सशक्त करने एवं उनकी आयको दोगुना केलिए संकल्पित है । किसानों कोउनकी फसल कालाभकारी मूल्य दिलाने हेतु इससरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तयकिये हैं औरकिसानों कीलागत को कम करने केलिए कईयोजनाएं बनाई हैं । दो हैक्टेयर सेकम भूमि वाले कृषक भाइयों कोकिसान सम्मान योजना केतहत हरसाल 6000 रुपये सालाना दिये जाने काकाम किया जारहा हैजिससे निश्चित रूप सेकिसानों कोराहत मिली है ।
पहले किसी गरीब व्यक्ति केपरिवार केकिसी सदस्य कोकोई बीमारी लगजाये तोउस परिवार कीकमर इलाज खर्च में हीटूट जाती थी । माननीय प्रधानमंत्री जीकी दूरदर्शिता एवं सेवा भावना कापरिणाम हैकि उन्होंने गरीबों कीइस तकलीफ कोसमझा औरइसके निवारण केलिए प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) केतहत 50 करोड़ लोगों कोस्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिये जाने केलिए 5 लाख रुपये तकफ्री इलाज केलिए व्यवस्था कीहै । अब किसी गरीब कोउपचार केलिए जमीन बेचने अथवा कर्ज लेने कीजरूरत नहीं पड़ती । हमारी केंद्र सरकार कीइस जनकल्याणकरी योजना कीही देन हैकि आजगरीब व्यक्ति भीअपना मुफ्त उपचार देश केकिसी बड़े निजी अस्पताल में करा सकता है । इस योजना केतहत अबतक 10 लाख लोग अपना इलाज करवा चुके है । | मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर केआस पास हरसाल चिमीकी नामकदिमागी बुखार सेबच्चों कीमौत होजाती हैइस साल भी 140 से ज्यादा बच्चों कीमौत होचुकी हैं । मैं सरकार सेअनुरोध करना चाहती हूँ किइस बीमारी केसम्बंध में पर्याप्त अनुसंधान किया जाये औरइस बीमारी केजड़ सेउन्मूलन कीव्यवस्था कीजाये । देशके ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सक उपलब्ध करवाये जाएं तथा दवाओं कीआपूर्ति कीजाये ।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना केमाध्यम सेसिंचाई कीसुविधा कोबढ़ावा मिलाहै तथा किसानों को सिंचाई सुविधा में लाभ पहुँचा है । अभी कईसिंचाई योजनाएं अपने निर्धारित समय सेकाफी लम्बित हैं जिसके कारण उत्तरी बिहार केकई जिले हरसाल बाढ़ सेप्रभावित रहते हैं । बाढ़ के समय पानी कोसंरक्षित करके एवं जलसंरक्षण औरप्रबंधन सेमेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर सहित बिहार राज्य कोसिंचाई कीअच्छी सुविधा मिल सकती है ।
आज सरकार अपनी कईकल्याणकारी योजनाओं केमाध्यम सेमहिला सशक्तिकरण कोबढ़ावा देरही है । जिससे निश्चित रूप सेदेश कीमहिलाएं लाभान्वित एंव आत्मनिर्भर बनरही है । देश कीमुस्लिम महिलाओं कोतीन तलाक सेमुक्ति दिलाने केलिए लोक सभा में तीन तलाक बिल पास हुआ है । तीन तलाक केमाध्यम सेमुस्लिम महिलाओं के शोषण कोरोकने केप्रति सरकार कीप्रतिबद्धता कोदर्शाता है । इसके लिए मैं सरकार कोविशेष रूप सेधन्यवाद देती हूँ । मेरा मानना हैकि इसमुद्दे परपूरे देश कोएकमत होने कीजरूरत हैजिससे किवर्षों सेसमाज में व्याप्त इसकुरीति कोसमाप्त किया जासके ।
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीके नेतृत्व में देश में कल्याणकारी एंव ऐतिहासिक कार्य हुए हैं औरलोगों कोफायदा पहुंचा है, मै माननीय राष्ट्रपति जीके अभिभाषण परजारी इसधन्यवाद प्रस्ताव कासमर्थन करती हूँ ।
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा) : स्पीकर सर,मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सारंगी जी ने कल अपनी सारंगी बजाई थी,तो विपक्ष के चेहरे पर जब मैंने रोष का भाव,गुस्सा, पीड़ा, दर्द महसूस किया तो मुझे एक शेर याद आया कि “तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, यह चिराग अंधेरों पर कितना भारी है । ” जब इधर यहां योजनाएं बताई जा रही थीं,तो उधर पेट में मरोड़ हो रही थी कि यू.पी.ए. ने यह किया, यू.पी.ए 2 ने यह किया ।
“मुझे पतझड़ो की कहानियां सुना सुनाकर न उदास कर, नए मौसमों का पता बता जो गुजर गया सो गुजर गया ।” सर,मैं पांचवी बार दिल्ली आया हूँ, मैं वहां बैठा करता था । मैंने 1 करोड़ से शुरू किया था और 5 करोड़ छोड़ कर गया । सड़क, स्कूल,बिजली, पानी, नाली व खरंजा का निर्माण करता रहा । एक बार मैंने सोचा कि जिंदगी भर किया क्या? एम.पी बनते रहें, विपक्ष में रहे़, क्षेत्रीय दलों में रहें, खडंजा का निर्माण करते रहें । मैं पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे मशहूर नेता मोदी जी के नेतृत्व में एम.पी. बनकर आगरा से आया हूँ,तो राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका हो रही है । मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा । वैसे उन्होंने काम अच्छा नहीं किया था,लेकिन अब अच्छे काम में कन्वर्ट हो गया है कि नरेन्द्र भाई मोदी जी को बहुत गरीब घर में पैदा किया । अगर वे गरीबी में पैदा नहीं होते और गरीबी नहीं भोगी होती तो लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं आती । अगर नामदार की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते तो गरीबों का भला होने वाला नहीं था । मैं तो ईश्वर से फिर कहूंगा कि जब तक लोकतंत्र रहे,जिसने गरीबी भोगी हो उसे ही प्रधान मंत्री बनाना । क्योंकि मुंशी प्रेमचन्द की ‘एक पूस की रात’कहानी है,उसको डनलप पिलो पर सोने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, टॉमी हील पहनने वाले और रे-बैन का चश्मा लगाने वाले याद कर सकते हैं,कंठस्थ कर सकते हैं,90 परसेंट नम्बर ला सकते हैं,लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है,जिसने पूस की रात एक पिछौरा में काटी हो,एक चादर में काटी हो । मोदी जी ने काटी है,इसलिए गरीबों के लिए ये तमाम योजनाएं आई हैं । इनटोलरेंस की बातें बड़ी हुई । मैं उन दिनों यहां नहीं था,लखनऊ में था । मुझे आज बड़ा अचम्भा हो रहा है कि today is the black day for democracy. आज ही के दिन,जब मैं 14 साल का था तब आपातकाल लगा था लेकिन आपातकाल का इधर से जिक्र ही नहीं हुआ । मेरे लिए छोड़ा था । आज ही के दिन लगा था काला दिवस । जिक्र होना चाहिए, ट्वीटर पर नहीं लिखना चाहिए । यहां इसके बारे में बताना चाहिए । मेरे लिए छोडा तो मैं बता रहा हूँ । आज ही के दिन अटल जी,अडवाणी जी,कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, जार्ज फर्नांडीज, चन्द्र शेखर, मोरारजी भाई,चरण सिंह जी,मधु लिमये, मधु दंडवते सब बंद कर दिए थे । अपने प्रकाश सिंह बादल, हमारे बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव तक इसमें आते हैं । आप इंटोलरेंस की बात कर रहे हैं । उस दिन मालूम है कि क्या लिखा था “यह मत कहो आकाश में कि कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है । ” अगर उस दिन आपने यह कह दिया होता कि बादल हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपको जेल भेज देतीं कि आप हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हो । मेरे गांव के एक तांगे वाले ने केवल यह दिया कि चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल तो 19 महीने जेल में रहा था । उसी दिन मनु शर्मा जी,जो हेमन्त शर्मा जी के पिताजी है,उसी रात उन्होंने लिखा था कि “मौसम की आंखों में नमी हो गई, लगता है कोई गमी हो गई, मेरे टेबल पर पड़ी संविधान की पुस्तक में बहुत सारे पन्नों की कमी हो गई ।” संविधान में आपातकाल का कुछ कहा है लेकिन परिस्थितियां नहीं थी जिसमें वह लगा था । फिर दुष्यंत को लिखना पड़ा कि उस समय के हालात सन् 1974-75के याद करो ।
जय प्रकाश जी के लिए कहा था :
“एक बूढ़ा आदमी हैइस मुल्क में या यूं कहें किइस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है ।” इन्होंने उस रोशनदान को बन्द कर दिया था । जेपी साहब को जेल भेज दिया, उनकी किडनी खराब हो गई । डायलिसिस शब्द मैंने बचपन में तभी सुना था, जब उनकी डायलिसिस जसलोक अस्पताल में हुई थी । आज माफी मांग लीजिए तो ठीक रहेगा या इनटोलरेंस कहना बन्द कर दीजिए । …(व्यवधान) चले गए ।
यह जो सरकार आई है, केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के परिश्रम की पराकाष्ठा के पसीने से यह खुशबू आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर बैठे हैं । आपने भी कहा था – गरीबी हटाओ, लेकिन हटी नहीं, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है ।
“गरीबों कालहू तुम्हारी कारों काडीजल है, अगर गरीबी मिट जाएगी तोतुम क्या रिक्शा चलाओगे ।” रिक्शा चलाने पर आप मजबूर हो नहीं सकते । शौचालय शब्द को अभी तक आप नॉनवेज क्यों कहते रहे? हमारे प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से शौचालय का जिक्र किया । हम सारे लोग गांव से ही आए हैं । महिलाएं खेत में शौच के लिए जाती थीं । जब तीन-चार दिन लगातार बारिश होती है, जिसे हम लोग ‘झड़ी’ कहते हैं, तब वे खेत की मेड़ पर बैठती थीं और जब पानी ओवरफ्लो करता था तो गांव की सड़क पर बैठती थीं । जब अचानक हेडलाइट वाली कार आती थी या गांव का कोई बुजुर्ग उधर से निकलता था तो वे शौच करते हुए खड़ी होती हैं । इस देश में कहा गया है कि खाना खाते हुए अगर कोई साहब आ जाएं, लाट साहब आ जाएं, तब भी आपको उठना नहीं है । खाना खाते हुए उठने में कौन सी आंतें उलट जाएंगी, लेकिन शौच करती हुई महिला को जब खड़ा होना होता है तो उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है, पेट भी खराब होता है और कपड़े भी खराब होते हैं । एक दिन आपमें से किसी ने कहा कि यह बहुत छोटा काम है । अगर छोटा काम था तो नेहरू जी कर जाते, इंदिरा जी कर जातीं, मोरारजी भाई कर जाते, चरण सिंह कर जाते, देवगौड़ा या गुजराल जी कर जाते । …(व्यवधान) उसे आप बोलना । उन्होंने इस दर्द को समझा और इसे इज्जतघर नाम दिया है । मैं पुलिस में था, अगर 100 बलात्कार की एफआईआर आती हैं तो उनमें से 90 मामलों में शौच करने जाती हुई महिला के साथ बलात्कार की बात होती है । शौच के लिए महिलाएं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त होने के बाद जाती हैं, इसका लाभ गुण्डे भी उठाते हैं । इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाएं ग्रुप में शौच के लिए जाती हैं, क्योंकि उनमें असुरक्षा की भावना होती है । क्या कभी आपने दस आदमियों को बीड़ी पीते हुए, शौच करते हुए बैठे देखा है? नहीं, क्योंकि वे सुरक्षित हैं । यह कोई छोटा काम नहीं है । यह बहुत बड़ा काम हुआ है ।
आवास हम लोग पॉलिथिन में देखते हैं, खपरैल में देखते हैं, पूर्वांचल और बिहार का बहुत बुरा हाल है । एक शेर है :
“सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जबनाशाद हैं, नाराज़ हैं, दिल परहाथ रखकर यहकहिए देश क्या आज़ाद है ।
कोठियों सेमुल्क केम्यार कोमत आंकिए, आधा हिन्दुस्तान तोफुटपाथ परआबाद है ।” इस आधे हिन्दुस्तान की चिन्ता मोदी जी ने प्रधान मंत्री नगरीय आवास योजना और प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करके करने का काम किया है । उज्ज्वला गैस योजना की बात है । सर, जब मैं यहां एमपी बनकर आया था, गंगवार साहब यहां थे, हम लोगों को 48 कूपन तीसरे महीने मिलते थे और पहले ही दिन 1200 एप्लीकेशन्स आ गई थीं । …(व्यवधान) बेईमान लोग उसे बेचते भी थे । …(व्यवधान) मेरा भतीजा मैनपुरी में रहता था । बलराम सिंह यादव वहां एमपी थे, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि आदरणीय एमपी साहब, मेरा भतीजा आपके क्षेत्र में रहता है, उसे एक कूपन दे दीजिए । उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा, मेरा साढ़ू तुम्हारे क्षेत्र में रहता है, पहले तुम उसे एक कूपन दो, तब मैं दूंगा ।
सर, कहने का मतलब यह है कि एक एमपी दूसरे एमपी से आदान-प्रदान कर रहा था, लेकिन आज गांव की अंतिम महिला को भी गैस चूल्हा दिया गया है । इसी को अन्त्योदय कहते हैं । आपके शहर से, मैं अपना एक अनुभव बताउंगा । आपको पता है कि मैं मेरठ में था, पुलिस में था । मैं एक बार घर छुट्टी पर गया तो मां रात में बच्चों का दूध गर्म करने के लिए सात बार उठी, पूरी फैमिली आई हुई थी और बच्चे गुनगुना दूध पीते थे । मैंने उनसे कहा कि आप तो रात भर नहीं सोई हैं । मैं जब लौटकर आपके शहर में आया, पता नहीं इस सदन में उस एजेंसी का नाम लेना चाहिए या नहीं, नाम ले लेता हूं ...* वहां कोई कर्नल की वाइफ थीं, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक गैस कनेक्शन चाहिए । उन्होंने कहा कि फॉर्म भर दो । मैंने पूछा कि कब आऊं तो उन्होंने कहा कि पांच साल बाद आना । मैंने पुलिस के अपने स्टारों को देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा । उन्होंने कहा कि … * से लिखवा दो । मैंने कहा कि यह कौन है? उन्होंने कहा कि … * हैं । मैंने कहा कि मेरी वहां तक पहुंच नहीं है । फिर मैंने नियमों के तहत उनकी कार का पांच-सात बार चालान किया ।
फिर, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इतवार को गैस ले जाना तो मैंने कहा कि मैं चूल्हा नहीं लूंगा, चूल्हे में ही आपके यहां बहुत इनकम होती है । वह श्रुतिगंज में सरदार बनाता है, मैं उससे चूल्हा ले लूंगा । भरा हुआ गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और रेगुलेटर ले कर, उसी दिन छुट्टी लेकर, संगम एक्सप्रेस में बैठ कर गांव गया और जब मैंने वह अपनी मां को दिया तो उन्होंने कहा कि सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात से बढ़ कर यह गिफ्ट है । मैं ऐसे डिसक्राइब करूंगा ।
मैं छ: महीने बाद फिर घर गया तो कहा कि मां बड़ी परेशानी होती होगी । यह ब्लैक में मिलती होगी, इटावा जाना पड़ता होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे अमृत की तरह खर्च कर रही हूं । तीन पुलिस अफसर की मां और एक पुलिस अफसर की पत्नी के लिए वह सोना-चांदी से भी बड़ी गिफ्ट थी । आज मोदी जी ने गांव की अंतिम महिला को गैस सिलेंडर देने का काम किया है ।
आयुष्मान योजना, हम सभी लोग गांव से आए हैं । सर, जब हम बीमार होते हैं तो एक-दो दिन ऐसे ही काट देते हैं । अगले दिन हम चाय में तुलसी जी पी कर अपने बुखार को उतारते हैं । उसके अगले दिन काढ़ा पीते हैं । फिर भी ठीक नहीं होते हैं तो 10, 15, 25 30 या 35 रुपये, जो भी होते हैं, उसे लेकर झोला झाप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बुखार आ रहा है । वह कहता है कि पांच दिनों का कोर्स है । भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, हमें 28 रुपये की दवाई दो । वह बिना रैपर की, बिना बहुराष्ट्रीय कंपनी की लाल-नीली-पीली कुछ गोलियां कागज में मोड़ कर दे देता है और हमारी किडनी को खराब करता है । हम सभी को मरना है, लेकिन अब मोदी जी के जमाने में इलाज के अभाव में किसी को नहीं मरना है ।
सर, दिल्ली में सात फाइव स्टार होटल्स से बड़े अस्पताल हैं । अगर धोखे से हमारे गांव का यहां आ गया तो उसके सारे खेत बिक जाएंगे । जो ठीक होते हैं, वे भी मैनेजमेंट की आलोचना करते हैं कि दस लाख रुपये खर्च होने के बाद अभी खिचड़ी नहीं खा रहा है । जो ठीक नहीं होता है, वह कहता है कि आठ लाख रुपये चले गए, तीन रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज पर पैसे लाए हैं, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं । उन सभी के दर्द को अगर किसी ने समझा है तो मोदी जी ने समझा है, इसलिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों के साथ उनको धन्यवाद देता हूं । अभी वर्ष 2019 है । जब आप वर्ष 2024 में जाएंगे, अभी योजना शुरू की गई है, हर गांव में एक मरीज किडनी, ट्रांसप्लांट, कैंसर, या बाईपास वाला मिलेगा और अगर वहां लाल-नीले झंडे वाले पहुंच गए तो वह कह देगा कि घर की तरफ मत आना । मैं मर रहा था, पांच लाख रुपये में मोदी जी ने इलाज कराए, इधर की तरफ तुम्हारी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, गाड़ी तोड़ दी जाएगी । मैं यह आज आपको कह रहा हूं । आप पांच साल बाद आयुष्मान योजना का प्रभाव देखना । चिकित्सा, सरकार की प्राथमिकता है । हम लोग एम्स के लिए चिट्ठी लिखते हैं । आयुष्मान योजना बहुत बढ़िया है । पांच लाख रुपये, प्रति व्यक्ति, प्रति साल मैं बद्दुआ देता हूं कि किसी को इसका लाभ न मिले, लेकिन लोग बीमार होते हैं और ऐसे समय जब तीन रुपये सैकड़ा पर लोग कर्ज लेते हैं, उनके लिए मोदी जी इंतजाम कराएंगे ।
मुद्रा योजना से अंडेवाला, केलेवाला, ठेलेवाला, चाउमिनवाला, बर्फवाला और पंक्चरवाला, पचास हजार रुपये से अपना रोजगार कर रहे हैं । वे श्रमजीवी लोग हैं । अगर आप पचास हजार रुपये नहीं देते तो वे कट्टा अपने हाथ में लेते और अपराध करते । मुद्रा योजना के लोन ने अपराध को भी कम करने का काम किया है ।
मैं यूपी पर आ रहा हूं, किसानों की आय दोगुना करने के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा तो मैं चौंका कि न आलू दोगुने होंगे, न गेहूं और न धान लेकिन उनकी आय कैसे दोगुनी हो जाएगी । रात में अखबार पढ़ा कि पॉल्ट्री, पिगरी, स्प्रींकलर, ड्रिप एरिगेशन, फूल-फल की खेती के द्वारा और नीली क्रांति, झंडे में जो चक्र है, वह नीला है, वह प्रगति का सूचक है । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि नीली क्रांति होगी, इससे आय दोगुनी नहीं बल्कि चारगुणी होगी, क्योंकि अभी मैं पांच दिन पहले तक मछली पालन का मंत्री था और पशुपालन मंत्री था, रीता जी भी थीं, इरिगेशन का मंत्री था । किसानों की आय इन्हीं माध्यम से दोगुनी हो सकती है । अब पशुपालन विभाग बना दिया गया । मैं इसी का मंत्री था । मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 13 हजार करोड़ रुपये दे दिए गए । जिस राज्य में अच्छा पशुपालन होता है, वहां के किसान कभी दैवीय आपदा आने पर आत्महत्या नहीं करते हैं । यहां पर बादल जी बैठी हुई हैं । मुर्रा भैंस, शाहीवाल, थारपारकर, गिर गाय की नस्ल है । बुंदेलखंड के लोग आत्महत्या करते हैं । वहां छोटी-छोटी गायें हैं – वे गोबरी और चायवाली गायें हैं, वे दूध वाली गायें नहीं हैं । इसलिए पशुपालन के लिए 13 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया गया है । नीली क्रांति से पूरा साउथ फायदा उठाएगा ।
विदेश नीति के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं । (व्यवधान) You can change your wife but not neighbour. पड़ोसियों को पिछली सरकार ने शपथ लेते ही निमंत्रण दे दिया । नवाज शरीफ आए, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा । लेकिन मैं मिलेट्री साइंस का प्रोफेसर हूं, तो मुझे लगा कि उनको बुलाना चाहिए । उनको बुलाया, फॉर्मलिटी भी हो गई, अम्मी के लिए शॉल भी दे दी, दो कदम आगे । इसके बाद हम लोग चौंक गए कि अपनी जान को खतरे में डाल कर हमारे प्रधान मंत्री जी शगुन का लिफाफा देने चले गए ।
हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए और उन्होंने क्या किया - पठान कोट अटैक । हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए, उन्होंने पहले चूमा, फिर चाटा, फिर काटा । तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते, जो चाटते हैं लेकिन काटते नहीं हैं । पाकिस्तान दही के धोखे में चूना चाट गया । यह वो समय नहीं रहा कि भारतीय संसद पर हमला कर दो और कुछ न हो । उन्होंने पठानकोट किया, हमने उरी किया । उन्होंने पुलवामा किया, तो हमने बालाकोट किया । आतंकवादियों ने मौलाना से कहा कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, हूरें स्वागत करती हैं । इस बार मोदी जी ने एयर फोर्स द्वारा इतना बारूद गिरा दिया कि वे जन्नत से ऊपर चले गए हैं । इस बार उन्हें जन्नत भी नसीब नहीं हुई है ।…(व्यवधान) वहां जाकर गिन लो । शौचालय भी गिन लो । मैंने न तो शौचालयों की संख्या बताई है, न आयुष्मान की बताई है । यदि आप लाशें गिनने जाते हो, तो शौचालयों की संख्या भी गिन लेना ।
माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं । सबसे बड़ी बात यह है कि जीरो करप्शन के साथ पांच साल सरकार ने काम किया । काजल की कोठरी में पांच साल रहो और एक टीका भी लगाकर न आओ, यह काम कोई पॉलिटीशियन नहीं कर सकता, यह केवल कोई फकीर हो या सन्यासी हो या औघड़ हो, वही कर सकता है और हमारे मोदी जी इसी सीमा में आते हैं । मोदी जी पर एक दाग नहीं, लेकिन आप तो वर्ष 1948 में कृष्ण मेनन के समय शुरू हो गए थे । मेरे पास 150 कांड हैं । अंतरिक्ष में 2-जी, जमीन में बोफोर्स और जमीन के नीचे पाताल में कोयला । न अंतरिक्ष छोड़ा, न जमीन छोड़ी और न पाताल छोड़ा । मोदी जी अंतरिक्ष में तिरंगा फहराना चाहते हैं, लेकिन ये 2-जी और कॉमनवैल्थ घोटाला करना चाहते हैं । ऐसा काम कोई फकीर ही कर सकता है ।
“न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर यह कैसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है ।” इसलिए देश को वही आगे ले जा सकता है, जो फकीरनुमा हो ।
“बिजली जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में, बूढ़ा बरगद साक्षी है, किस तरह से खो गई रमसूदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में ।” हमारी सरकार ने पांच साल में बिजली पहुंचा दी । जिस काम की हम 70 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह काम पांच साल में हो गया ।
महोदय, अब जरा महाठगबंधन पर चर्चा हो जाए । बहुत साल पहले हमारे चाचा कौटिल्य ने कहा था कि कोई राजा जब बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्राभ संधियां हुआ करेंगी । यह दुर्राभ संधि हुई थी । एक-दूसरे को गाली देने वाले, गेस्ट हाउस कांड का वर्णन करने वाले आपस में मिल गए । यह तो होना ही था । वर्ष 2014 में मलूक नागर की पार्टी को डबल जीरो सीट मिली । सपा वाले बूथ कैपचर से पांच सीट और इधर माँ-बेटे और वहां बाप-बेटे भी हार गए थे । इस बार गाय-बछड़ा में से बछड़ा गायब हो गया है । यह कांग्रेस का पुराना चुनाव चिह्न है । यह तो होना ही था और मैं चुनाव में कहता था कि आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लो, चुनाव के बाद बहनजी प्रेस कांफ्रेंस बुलाएंगी और उसमें कहेंगी कि अखिलेश यादव ने हमारा वोट ले लिया, लेकिन हमें वोट ट्रांसफर नहीं किया । मुझे राजनाथ सिंह जी ने एक बार टोका, मैंने कहा कि यह सरकार बन भी जाए, तो नहीं चलेगी ।
माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, मैं कनक्लूड करने जा रहा हूं । यूपी में सपा-बसपा होता रहा । यह गठबंधन क्यों हुआ, क्योंकि ‘तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यूपी लूटो बारी-बारी ।‘ इस बार बारी-बारी समाप्त हो गया, क्योंकि योगी जी आ गए । फिर इन्होंने कहा कि गठबंधन करो कि ‘तुम सम पुरुष न मो सम नारी, आओ मिलकर करें दिल्ली की लूट की तैयारी ।’ दिल्ली का रास्ता यूपी से हो कर आता है । हमने गाजियाबाद से आगे दिल्ली में घुसने नहीं दिया ।
महोदय, मैं आगरा से आता हूं । जल शक्ति मंत्रालय बन गया है । यमुना नदी में पानी नहीं है । बैराज बहुत जरूरी है । गिरता हुआ भू-जल स्तर बहुत बड़ी समस्या है । यदि पानी नहीं रहेगा, तो ताजमहल को बहुत खतरा है । यमुना नदी में पानी रहे । हमारा इंटरनेशनल शहर है । यहां इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए । हमारे यहां 15-20 हजार गोरे घूमते रहते हैं । यदि कोई आईपीएल हो जाएगा, तो हमें रेवेन्यू मिलेगा । यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए और एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए । कोई भी दुनिया का व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से हिंदुस्तान आता है, तो ताजमहल देखने आता है । उसके बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाता है । आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि “तू पूरी धरा भी साथ दे, तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो अलग बात है ।” और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन अच्छी सरकार का समर्थन करेगा । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।
*श्री कमलेश पासवान (बासगाँव) : संयुक्त सभा में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए अभिभाषण सेयह स्पष्ट हैकि मेरी सरकार राष्ट्रनिर्माण केलिए प्रतिबध्द है, जिसकी नींववर्ष 2014 में रखी गई । देशवासियों कोसशक्त, सुरक्षित औरसमृध्द बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए गएहैं, औरअनेक प्रस्तावित भीहैं । जिनको अतिशीघ्र पूर्ण करने केलिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । हमारी सरकार काप्रयास हैकि इसमें सबका साथ, सबका विकास औरसबका विश्वास हो ।
आज हरभारतवासी केलिए यहगौरव काविषय हैकि वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतन्त्रता के 75 वर्षपूरे करेगा तबहम नएभारत केनिर्माण केअनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करचुके होंगे । इस दिशा में निम्नलिखित प्रस्ताव भेज रहा हूँ, कृपया आवश्यक कार्यवाही करने काकष्ट करें । विश्व कीसबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत योजना केतहत अबतक लाखों मरीजों कोइलाज कीसुविधा दीजा चुकि है, मेरेसंसदीय क्षेत्र में आएदिन महामारी जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या सेनिपटने केलिए हेल्थ केयर सेंटर, नईक्षेत्रीय बिमारियों केलिए रिसर्च सेंटर कानिर्माण होना अति आवश्यक है ।
वायु प्रदुषण सेजुड़ी चुनौतियों कोदेखते हुए देश के 102 शहरों मेंराष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है । जिसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, कि वर्तमान Climate change की एकमात्र दवा गौरक्षण है, जहां-जहां जलसंरक्षण केप्रयोग हुए हैं, वहां-वहां वृक्षरोपण औरगौरक्षण कीव्यवस्था करें ।
आज हमऑर्गेनिक कामहत्व समझ चुके हैं । पर उसका मूल स्त्रोत नहीं समझ रहें हैं, इसके लिए गायों कोसंरक्षण देने केसाथ-साथ यदि हमगौ-पालन केरूप में अपनाने केलिए प्रोत्साहन दें, ऐसी योजना बनाएं । बाजार में आने वाले गौ-मूलक पदार्थों में शुध्दता औरविश्वास बनाने केलिए शिक्षा एवं जागरूकता कीआवश्यकता है । इसके लिए गौरक्षा, गौभ्यारण, औरगौचर कीउपलब्धता सुनिश्चित करें ।
हमें अपने आने वाली पीढ़ियों केलिए पानी बचाने एवं उसकी गुणवत्ता औरसंरक्षण को बनाए रखने केलिए जलशक्ति मंत्रालय सेलाभ मिलेगा । जैसा किहम जानते हैं किदूषित जलमहामारी किजड़ है । जिससे बचाव केलिए जलसंरक्षण एवं प्रबंधन केसाथ-साथ जलकी गुणवत्ता जाँचने एवं सुधार करके “Water Health” की सुविधाएं, सेवाएं गांव-गांव तकपहुंचाने काप्रावधान बनें ।
क्लाइमेट चेंज औरग्लोबल वार्मिंग केप्रभावों कोकम करने केलिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा एकमहत्वपूर्ण भूमिका है । ज्यादा सेज्यादा लोग इसका प्रयोग करसकें, इसके लिए ज्यादा सेज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा इसके लगाने वरखरखाव, मरम्मत करने केलिए स्थानीय लोगों कोप्रशिक्षण स्किल इण्डिया केतहत प्रदान करें ।
हमारी सरकार देश केउच्च शिक्षा प्रणाली में सीटों कीसंख्या कोवर्ष 2024 तकडेढ़ गुना करने केलिए प्रयासरत है । इस पहल कोजल्द सेजल्द अमल में लाने सेशिक्षा केक्षेत्र में वृद्धि हागी ।
मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी औरप्रछन्न बेरोजगारी कीबड़ी समस्या है । रोजगार केनए विकल्प जैसे डेरी फॉर्मिंग, मत्स्य उद्योग Blue Revolution, किसान उत्पादक संघ, लघु उद्योग, कृषी उत्पादों काप्रसंसकरण केलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर काविकास करने केलिए प्रशिक्षण औरप्रोत्साहन कीआवश्यकता है ।
क्षेत्र केविकास केलिए महत्व रेल परियोजना सहजनवा दोहरीघाट रेलमार्ग का निर्माण अतिआवश्यक है । जिसकी सभी औपचाकिताएं रेलवे नेपूरी करली हैं, यदि इसपरियोजना कोवित्तीय स्वीकृति मिल जाए तोइसका निर्माण अतिशीघ्र शुरू होजाएगा । साथ ही हमारे क्षेत्र की एकमहत्वपूर्ण रेल परियोजना बरहज बाजार सेदोहरीघाट तकरेलमार्ग कानिर्माण कराया जाए ।
मेरा अनुरोध है, कि ऐतिहासिक राम जानकी मार्ग (NH-227A) का निर्माण कार्य शुरू नहीं होपाया है, उसेअतिशीघ्र प्रारम्भ कराया जाए । हमारे संसदीय क्षेत्र केरुद्रपुर में केंद्रीय विद्यालय कानिर्माण होना अतिआवश्यक है । बरहज में पासपोर्ट सेवा केन्द्र कीस्थापना होने सेक्षेत्र केलोगों कोसुविधा मिलेगी ।
पूर्व में घोषित सरयू एवं राप्ती नदी में जलमार्ग बनाने कीयोजना कोस्वीकृती मिली है, इसकेसाथ यदि बरहज, बड़हलगंज वगोला में शिपिंग प्लेटफार्म कानिर्माण कराया जाना अति आवश्यक हैं । जिससे हमारे क्षेत्र में आवागमन, व्यापार औररोजगार में वृध्दि होगी । इससे पलायन कीसमस्या भीदूर होगी ।
नए भारत केनिर्माण में यदि मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़े उद्योग किस्थापना की जाए तोक्षेत्र सेबेरोजगारी कोदूर करविकास किओर अग्रसर होगें । किसानों कोबेहतर कृषि केलिए किसान मित्रों कोनए कृषि यंत्रो किउपलब्धता सुनिश्चित करें । एवं किसानों कोइनको उपयोग करने केलिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करें ।
*श्री रमेशभाई एल. धडुक (पोरबंदर): मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपना विचार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस अभिभाषण में देश की जनता को सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाया है । जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार जिस दिशा में कार्य करेगी और उससे गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पण दिखा है ।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने 5 वर्षों के लिए सरकार की योजना को रखा है । उन्होंने सरकार को गरीबों, किसानों व जवानों के लिए समर्पित बना कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक विकास के नए मानकों को हासिल करेंगे । जल शक्ति मंत्रालय बना जल संरक्षण को प्रभावी बनाया जाएगा । ग्राम सभाओं के जरिए पीने के पानी की कमी को दूर किया जा रहा है ताकि हर घर तक स्वजल पहुंच सके । राष्ट्रपति जी ने कहा निकाह, हलाला व तीन तलाक की कुप्रथा का खात्मा जरूरी है । बहन-बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं । एक देश-एक कानून हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, प्रत्येक गरीब के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ।
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।
श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरी मेडन स्पीच नहीं है,मैं यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ।
माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । साथ ही,मैं बहन कुमारी मायावती जी,बहुजन समाज पार्टी और अम्बेडकर नगर के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ,जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ भेजा है ।
मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 17वीं लोक सभा को संबोधित करके सरकार की नीतियों और देश की दिशा के बारे में हमें बताने का काम किया है ।
सरकार कहती है कि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्तम्भ किसान है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार को किसानों की इतनी ही फिक्र है,इतनी ही परवाह है,तो पिछले पाँच वर्षों में कृषि विकास दर में 33 प्रतिशत की कमी क्यों हुई है, किसानों की आय 14 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर कैसे पहुँची है?मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि एमएसपी के जिस वादे पर सरकार स्थापित हुई थी, आज एमएसपी दोगुनी क्यों नहीं हुई है? इस पर सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए ।
एक तरफ सरकार की मार्केटिंग लाइन है- ‘सबका साथ,सबका विकास ।’ दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 10,226करोड़ रुपये की बकाया राशि को सरकार ने अभी तक नहीं दिया है । अभी हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे, यदि वे इस पर भी कुछ बोलते, तो बहुत अच्छा होता ।
बैंकों एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं की साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निपटारा सरकार ने कर दिया, जिससे यह प्रश्न उठता है कि यह किसका विकास और किसका साथ है, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ ।
मान्यवर, देश के लाखों किसान अपने हक़ की लड़ाई लड़ते रहे,तो सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया । जब इंतजार करके, लड़कर और थककर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ,तब भी सरकार ने उनको बेबस और नज़रअंदाज करके छोड़ दिया । मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2015 से लेकर आज तक हुई आत्महत्याओं के आँकड़ों को सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इन शर्मनाक आँकड़ों को सदन में रखने का काम किया जाए ताकि यह कड़वी सच्चाई हमारे सामने और देश के सामने आए ।
अगर आँकड़ों की ही बात की जा रही है,तो सरकार के एक और मुद्दे के प्रदर्शन को देखने की जरूरत है । आज देश में बेरोज़गारी इस स्तर पर है, जितनी यह पिछले 45 वर्षों में नहीं हुई थी । जहाँ सरकार एक करोड़ नौकरियों के वादे पर सत्ता में आई थी,आज वहीं सरकारी नौकरियों का गला घोंटा जा रहा है । नौज़वान लोग बेबस हो चुके हैं । वे एम.ए., बी.ए., एम.एस.सी., एम. फिल और पी.एच.डी. करके भी खलासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं ।
मैं नौज़वानों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की आवाज़ भी उठाना चाहता हूँ । अल्पसंख्यकों को भी बदहाली में छोड़ दिया गया है । पिछले पाँच वर्षों में गौ माता के अपमान के संदेह में न जाने कितने अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार हुए हैं । लेकिन सरकार ने आज ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे से मुँह फेर लिया है और देश के नागरिकों को लाचार छोड़ दिया है ।
मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर जरूर दिलाना चाहता हूँ कि वह अपने चप्पल को देखे, अपने जूते को देखे, अपनी बेल्ट को देखे, अपनी घड़ी के पट्टों को देखे और यहाँ पर लाए हुए देशी-विदेशी हैंड बैग्स को देखे और पूछे कि उसका चमड़ा किस चीज का बना हुआ है ।
मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि आज उनके गौ-रक्षक कहाँ गये,कहाँ गये उनके धर्म के सेवक और कहाँ गये समाज सुधारक?
माननीय सभापति:अब समाप्त कीजिए ।
कुमारी अगाथा संगमा ।
श्री रितेश पाण्डेय: मान्यवर, आखिरी पॉइंट है ।
आज देश का प्रजातंत्र एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है ।
माननीय सभापति:अब आप बैठ जाएँ । समय की सीमा भी है ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति: माननीय अगाथा जी, आप अपनी बात प्रारंभ कीजिए ।
KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on theMotion of Thanks on the President’s Address which was moved by Shri Sarangi ji. On behalf of my party, the National People's Party and my President Mr. Conrad K. Sangma, I would like to congratulate our hon. Prime Minister Modi ji for a very decisive mandate in the Election of 2019.
I may be a sole Member of the Lok Sabha from my political party, the NPP, but in no way do I stand alone. I stand here today as a woman and I speak here on behalf of the women of my country. I speak here today as a tribal and on behalf of the 8.6 per cent population of tribals in my country. I speak on behalf of the youth of my country. I speak on behalf of mother Earth that is facing the threat of devastation because of man-induced climate change. I speak on behalf of the youth of this country that is worried about unemployment and their well-being.
I have multiple identities. I am a woman; I am a tribal; I am a youth; I am a Christian. But today, as I stand here as a Parliamentarian, most of all, I am an Indian. I would like to assure our hon. Prime Minister and his Government that as long as the Government is working for the integration of this country, for the sustainable development of this country, my party, the NPP and myself, will extend our cooperation and our support to this Government.
Therefore, it is an honour for me to speak in favour of the Motion of Thanks on the President’s Address today. It is a very comprehensive President’s Address. Since I have not been given much time, I will not be able to address all the important issues of the President’s Address. Therefore, I will take a few minutes to just address a few issues.
In the morning, I was reading a newspaper. In the newspaper, the India Meteorological Department said that water is going to be a big problem in our country. Half of India is facing a drought-like situation. Ground water is depleting at a very alarming rate. I would like to acknowledge and thank the Government for taking water as a very important priority even in the President’s Address. I thank the Government for opening a new Ministry that will streamline water. The issue of water can be addressed, I believe, by having water policies at the State level. Since all of us know that water is a State Subject, it is crucial for State Governments to also come up with some kind of a water policy. I am very happy to inform you here that my State, the Government of Meghalaya, has or is about to launch the first State Water Policy. It happens to be the first State that will be coming up with a separate Water Policy. I would like to say that this can be an example for other States in our country. If possible, the Central Government must encourage and incentivise State Governments to come out with a good State Water Policy.
I was also reading in the President’s Address that there are going to be two crore new houses that will be built under the Pradhan Mantri Awas Yojana. My humble suggestion is that in areas where we have abundance of rainfall, like my own State of Meghalaya and the other States of North East, it would be a wonderful idea to incorporate rooftop rain water harvesting in the new houses that will be built under the Pradhan Mantri Awas Yojana. I think, even in the States that do not have good rainfall, it would be a good idea to incorporate it in the new houses.
Sir, I was reading about the Namami Ganga Scheme in the Presidential Address and it says many rivers like Narmada, Cauvery and the Yamuna will be included but the river Brahmaputra was not mentioned. I would request the Government to kindly consider and incorporate the Brahmaputra river which is the lifeline of the North Eastern States.
माननीय सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए ।
कुमारी अगाथा के. संगमा: सर, मुझे बस 5 मिनट दीजिए ।
माननीय सभापति: इतना सम्भव नहीं है । आप एक मिनट में समाप्त कीजिए ।
KUMARI AGATHA K. SANGMA : Sir, in terms of agriculture, I would like to say that organic farming was mentioned in our Presidential Address. If the Government of India brings about this organic farming, I would like to say that the Government of Meghalaya will extend full support for incorporating these kinds of policies in our own State as well.
Sir, I am very happy to see that in the Presidential Address, our hon. President has mentioned that the tribal lifestyle is something from which we can learn a lot and it is very true. I would like to say that we are having the problem of deforestation. We are having one degree increase in temperature in our climate. According to our UN census, tree ratio per person in Canada is 8,953. In US, it is 716 and in India, it is 28. We have started a one tree one citizen campaign.
*KUMARI SHOBHA KARANDLALJE (UDUPI CHIKMAGALUR): The Address delivered by the President is not only our parliamentary procedure and culture but also a manifestation of the spirit and expectations of the common man, women, farmers, labourers and different sections of our society. Today a big change appears to be happening in the country. This is a pleasant perceptible change that now the common man has started debating the development and the achievements of the Government instead of scandals and corruption.
Several schemes have been introduced by the Government to eradicate discrimination against daughters. Government had introduced the ‘Beti Bachao Beti Padhao’ Scheme that addresses the issue of declining Child Sex Ratio, is yielding encouraging results. The Government has expanded the implementation area of ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ Scheme from 161 districts to 640 districts.
The Government has also taken a big step by amending the Maternity Benefit Act. It now provides for 26 weeks of paid leave in place of 12 weeks. Under the Sukanya Samridhi Yojana, launched with an objective of ensuring a secure future to girls, over one crore accounts have been opened.
Government has tabled a Bill on Triple Talaq in Parliament once again. I hope that the Parliament will soon pass it into a law. After making law on Triple Talaq, Muslim women will also be able to live a fearless life with self-respect.
The present Government is committed towards the weaker section of the society. The Government has given opportunity to poor women to be equal to prosperous women through ‘Pradhan Mantri Ujjwala Yojana’. The Ujjwala Yojana aims to provide clean cooking gas via free LPG connection to 50 million BPL women, with 15 million connections to be provided within the current financial year.
The Government has also set a target of providing of 2 crores toilets under the Swachh Bharat Mission in 2018-19 which directly impact the safety of women and girls. Today, the work related to toilet construction is also helpful in enhancing the spirit of social justice.
Bank accounts of about 31 crore poor people have been opened so far under ‘Jan Dhan Yojna’ and the Government has laid emphasis on providing loan without bank guarantee to promote self-employment. About 10 crore loans have been approved and loan to the tune of more than Rs. 4 lakh crore has been provided so far under ‘Pradhan Mantri Mudra Yojna’.
Under Jan Dhan Yojana, bank accounts of approximately 130 crore poor people have been opened. Around 10 crore loans have been sanctioned under the ‘Pradhan Mantri Mudra Yojna’ so far and loans of more than four lakh crore rupees have been disbursed. Poor people have received claims amounting to Rs. Two thousand crore under the ‘Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana’, ‘Pradhan Mantri Jeewan Jyoti Yojana’ and the ‘Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme’ which aimed to prevent damage of farmers’ crops before it reaches markets. The Government has emphasized over giving loans without guarantee in order to encourage self-employment.
Around 8000000 senior citizens are getting benefits under Atal Pension Scheme of the Government.
The Government has made the biggest tax reform after independence as Goods and Services Tax for economic integration. The Government has decided to do recapitalization of the public sector banks through investment of more than Rs. 2 lakh crore to strengthen the banking system and to bring transparency in this. The fight against corruption is going on.
India’s growth rate has been effective enough despite global slowdown. The average rate of inflation, current account deficit and fiscal deficit has been lowered during the last three and a half year. The foreign exchange reserve has crossed the level of 410 billion USD in 2017. Foreign Direction Investment has risen from 36 to 60 billion USD during the last three years due to effective policies of the Government.
Due to policies of the Government and hard work of the farmers, there has been record production of more than 275 million ton foodgrains and about 300 million ton fruits and vegetables. The Government is committed to double the income of the farmers by the year 2022. The production of pulses has been increased by more than 38 per cent due to the new policy made for pulses. The farmers are being provided and accessible insurance policy at low cost under ‘Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna’. Besides, the work of linking agriculture markets online is in progress. There is a increase in the production of pulses due to new policy of pulses. Government is expeditiously working for the revival of closed fertilizer factories. Affordable and easy insurance is being provided to farmers under ‘Prime Minister Crop Insurance Scheme’.
Foodgrains at affordable prices are being provided in all states under National Food Security Act. While the production of urea has increased and on the other hand, its black marketing has been checked.
The Government is providing power connection to 4 crore poor people under ‘Saubhagya’ Scheme. More than 82 per cent villages are connected to roads now.
The expansion of power capacity in the country has been increased more than the target for the first time. The government has ensured availability of power in the States at cheaper rates by completing the work ‘One Nation, One Grid’. More than 28 crore LED bulbs have been distributed in the country so far under ‘Ujala Yojana’. The production of solar energy has been increased 7 times during the last three years. Work of providing power to 18000 villages is progressing towards its completion.
Persons with Disabilities (PwDs) have been provided 4 per cent reservation in Government job and 5 per cent reservation in higher education.
New National Health Policy – Ayushman Bharat has been made to provide better and low cost health facilities to the pp of poor and middle class. The poor are being provided 800 types of medicines at cheaper rates through ‘Pradhan Mantri Jan Aushadhi’ centers. 60 per cent to 90 per cent discount is being provided on more than 5,200 life saving branded drugs and surgical implants through 111 outlets under ‘Deendayal Amrit Yojna’.
About 5 lakh youth have been benefitted through ‘National Apprenticeship Promotion Scheme’.
Digital payment is being done in more than 400 Schemes of the Government. ‘Bheem App’ is playing significant role for promoting digital transactions.
A new major programme ‘Bharatmala’ has been approved in National Highway sector and an amount of Rs. 5 lakh 35 thousand has been proposed to be provided for it. Work related to the Pradhan Mantri Sadak Yojana is being done at fast pace.
This new Government is implementing programmes like ‘Start-up India’, ‘Skill India Mission’ so that youth in the country can turn their dreams into reality.
More than 2400 ‘Atal Tinkering Lab’ has been given approval under ‘Atal Innovation Mission’. Government has given approval to constitution ‘Nation Testing Agency’, an autonomous testing organization for conducting all exams of higher educational institutions.
Government has also formulated a new policy for metro projects and at present work for the same is going on in 11 cities.
After independence, only 76 airports were linked with commercial flights whereas work of linking 56 airports and 31 helipads has been done within 15 months of the introduction of ‘UDAAN’ Scheme.
With these words, I once again thank His Excellency, the President for addressing and enlightening the country through Joint Session of Parliament. I wholeheartedly support the motion of thanks on President's Address.
श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): धन्यवाद सभापति महोदय । आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं जे.एम.एम. पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा । सबसे पहले आदिवासियों की संरक्षा की बात हुई । इस पर मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टेट्स में जो लॉज़ हैं, चाहे वे 5th शैड्यूल हो, 6th शैड्यूल, सी.एन.टी. एस.पी.टी. एक्ट हो, उनका कड़ा पालन होना चाहिए । हमारे स्टेट में उनका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है । हर बार, हर तरह से उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है । पानी की बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के लिए होने वाली है । मेरी इस पर सलाह रहेगी कि जिस तरह से रोडमैप होता है, रेलवे मैप होता है, वैसे ही वाटर मैप हमारे पास होना चाहिए । हम लोग जिस तरह से रोड बनाते है, पानी की धारा किस तरफ से बहेगी, इसका हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं । रेलवे इस चीज़ का ध्यान रखता है । मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन जब रोड बनाते हुए, अगर हम लोग इस कंटूर मैप का ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में फ्लैश फ्लड्स नहीं होंगे । थोडा सा महंगा जरूर होगा, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए ।
किसान की आय को दुगुनी करने की बात की जा रही है । इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि किसान की आय दुगुनी सिर्फ फसल बीमा, बीज और खाद से नहीं हो सकती है । मवेशी भी कहीं न कहीं उनकी आय दुगुनी करने का स्रोत हैं । इसे राजनीति में न फंसाकर मवेशी हाट सुचारू रूप से चले । मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि फसल के साथ किसी भी किसान के लिए मवेशी भी आय का स्रोत होता है । मैं अपने स्टेट के कुछ मसले बताउंगा । पी.डी.एस. की बात यहां आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा । पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में हमारे झारखण्ड की अगर हम बात कहेंगे तो इतने रिमोट एरियाज़ हैं, जहां पर आपका टावर सेल भी नहीं है । लोगों को 5-6 बार वहां पर अपना अनाज लेने जाना पड़ता है, बायोमैट्रिक सिस्टम फैल्योर की वजह से । यह समस्या हो सकती है कि ऐसा अन्य स्टेट्स में भी हो । सरकार के लिए मेरा यह सुझाव रहेगा कि जहां बायोमैट्रिक सिस्टम काम नहीं करता है, वहां आप मैनुअल सिस्टम काम में लाइए, जब तक वहां पर आपका टावर स्थापित नहीं हो जाता है ।
मैं यहां पर झारखण्ड की कुछ समस्याओं को लाना चाहूंगा । हमारे झारखण्ड में गंगा गुजरती है, वहां पर गंगा पुल की बात की गयी थी । तीन साल पहले प्रधान मंत्री जी ने वहां जाकर उस गंगा पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन तीन वर्ष के बाद भी वहां एक ईंट नहीं जोड़ी गई है । बन्दरगाह की बात है, बन्दरगाह में भी कोई अवरोध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्लो काम चल रहा है । एन.एच. 80 का जो काम है, नेशनल हाइवे का जो काम है, क्योंकि पैचेज़ में काम हो रहा है । उससे काम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है । मैंने पिछले सदन में भी इस बात को रखा था, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं हुआ है । मैं अपनी पार्टी की तरफ से ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहूंगा कि हर एक समुदाय में हर एक जाति, धर्म के लोग अपने-अपने तरीके से काम करते हैं । मुझे लगता है कि इसको उन पर छोड़ देना चाहिए । इसका मैं विरोध कर रहा हूं । सर, 2-3 पॉइंट और हैं ।
जमशेदपुर में एक घटना घटी थी, हमको लगता है कि वह अपकी भी नॉलेज में होगी । सदन के सभी सदस्यों के लिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह देश सिर्फ हिन्दू और मुसलमान का ही नहीं है, सभी लोगों का है । मैं मन्दिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, आदिवासी हूं मैं चर्च भी जाता हूं और गुरुद्धारा भी जाता हूं ।
किसी डर और खौफ से नहीं जाता हूँ, क्योंकि यह मेरी इच्छा है, इसलिए मैं जाता हूँ । यह हमारे भारत का संस्कार है । अंत में, मुझे लगता है कि एम.पी. लैड के बारे में, जो सबके लिए है, उसकी एक बात करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम इस सिस्टम को चेंज किया गया था । ढाई करोड़ न करके इसे पाँच करोड़ किया जा रहा है ।
*श्री संजय सेठ (राँची): महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूँ । सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिनके विकास के मंत्र ने गांव, टोला, पंचायत, मुहल्लों ने एकात्म मानववाद का दर्शन अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा जिनके नेतृत्व में देश आज दुनिया के विकसित देशों की दौड़ में दौड़ रहा है । इस चुनाव ने स्पष्ट जनादेश देते हुए विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान की । सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र ने धर्म, संप्रदाय और जाति से ऊपर उठकर विकास को चुना जिससे नये भारत का निर्माण हो सके ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराना और झारखण्ड में इसके त्वरित गति से लागू करना तथा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना के तहत एक एकड़ वाले को 5 हजार एवं अधिकतम 5 एकड़ या उससे अधिक वाले को 25 हजार रूपए की योजना की शुरूआत कर दी गयी । झारखण्ड में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिर्फ एक या दो फसल पर किसान निर्भर होते हैं, उसके लिए पेंशन योजना कारगर सिद्ध होगी । झारखण्ड में इसे त्वरित गति से लागू करने की आवश्यकता है । यह योजना गरीब किसानों के लिए रामबाण सिद्ध होगी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छोटे दुकानदार भाई-बहनों के लिए पेंशन योजना अपने-आप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योजना के तहत करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा जो कि पहाड़, नदी, गांव, पंचायत में छोटी-छोटी दुकानें चलाते हैं ।
जल शक्ति मंत्रालय का गठन झारखण्ड के लिए वरदान साबित होगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे । झारखण्ड में विशेषकर राँची में पानी की किल्लत से जनता जूझ रही है । आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाने के लिए नये मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण प्रभावी बन सकता है क्योंकि राँची तालाबों का शहर रहा है, तालाब के ऊपर घर बन गए, गरीबों के लिए पानी का संकट बढ़ता गया । जल संकट हमारे लिए चुनौती है ।
झारखण्ड से शुरू हुए आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा बन गयी । इस योजना के तहत झारखण्ड में जनजाति एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए लगभग 58 लाख परिवार को जोड़ा गया, जो गरीबों का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन गया । झारखण्ड राज्य में 635 हॉस्पिटल जिनमें 218 सरकारी एवं 417 गैर-सरकारी हॉस्पिटल में कुल 1,83,535 मरीज भर्ती हुए जिसमें 18,09,92,7091 रूपये देय राशि खर्च की गयी ।
पर्यावरण को बचाने के लिए जनजातीय समुदाय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जहां आदिवासी भाई-बहन प्रकृति की पूजा के रूप में पेड़ों की पूजा के तहत सरहुल, कर्मा, वट सावित्री पूजा झारखण्ड के विशेषकर राँची में होती है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित हो सकता है ।
महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं जिससे नारी का सबल होना, समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी एक विकसित समाज की कसौटी है, जिसका जीता-जागता उदाहरण झारखण्ड में सखी मडल का गठन और उनके द्वारा पंचायतों में मिनी बैंक चलाकर ग्रामीण महिलाओं को सखी बैंक से जोड़ा जा रहा है और उनको प्रशिक्षण देकर आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है । महीने में प्रत्येक मिनी बैंक में लगभग 10 लाख रूपए का लेन-देन होता है, जिससे समूह को लगभग 5 हजार रूपए का लाभ मिलता है । महिला समूह के सदस्य को पैसा जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता है । मिनी बैंक की सखी महिलाओं के पास जाकर पैसा जमा और निकासी करती है । यह देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ।
प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनायें तब हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी । खुले में शौच से मुक्ति मिल चुकी होगी । उज्ज्वला योजना के तहत ईंधन की सुविधा होगी । हर गरीब के पास निःशुल्क बिजली का कनेक्शन होगा ।
उड़ान योजना के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ना एक महती योजना है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा ।
झारखण्ड में राँची से दुमका, जमशेदपुर, पलामू, साहेबगंज के जुड़ने से जनजातीय भईया-बहनों एवं आम लोगों को विशेष फायदा होगा ।
उज्ज्वला योजना देश की बेटियों को बीमारी से बचाने एवं धुएं से मुक्ति के लिए झारखण्ड में गैस कनेक्शन के साथ गैस-चूल्हा भी निःशुल्क दिया जा रहा है जिससे जनजातीय समुदाय की बहनों को विशेष लाभ हो रहा है । जंगल से लकड़ी चुनकर रसोई बनाने से मुक्ति मिली है । धन्यवाद ।
श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूँगा । मेरा इस सदन पर विश्वास है । यह उर्दू, संस्कृत, हिन्दी का समन्दर है और इस समन्दर में आप मुझे डूबने नहीं देंगे ।
महोदय, प्रेसिडेंट के भाषण में मुझे गीता दिखाई देती है, इसी में मुझे कुरान दिखाई देता है, और इसी में मुझे बाइबिल दिखाई देता है और इसी में मुझे गुरुग्रन्थ साहिब दिखाई देता है । इस ओर से भी इतनी आवाज़ और हमारी ओर से भी इतनी आवाज़ है, लेकिन प्रेसिडेंट स्पीच में ही गीता की आवाज़ है, कुरान की आवाज़ है, गुरुग्रन्थ साहिब की आवाज़ है । यही नए भारत की आवाज़ है । मोदी जी के दिशा-निर्देश में भारतवर्ष को आगे ले जाने का शब्द इसी में समाया है । यही भूतकाल है, यही वर्तमान है, यही भविष्य है ।
महोदय, मैं उस प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ जहाँ बार-बार हमारा पड़ोसी क्लेम करता है कि हमारी टेरिटरी है । हमारे प्रदेश को ‘जय हिंद’ प्रदेश का नाम दिया गया है । मोदी जी जब भी अरुणाचल प्रदेश आते हैं, वह किसी से भी मिलते हैं तो जय हिन्द से स्वागत करते हैं इसलिए मैं भारतवर्ष और इस सदन को आज यह वादा करता हूँ कि अरुणाचल का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है, जो चाइना की ओर देखे । यह भारतवर्ष का हिस्सा है और भारतवर्ष का ही बेटा है । मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि समय कम है । मैं पालिर्यामेंट में दोबारा चुनकर आया हूँ । उस पार बैठकर हम भी चिल्लाते थे लेकिन उस चिल्लाहट में कोई गहराई नहीं है । उस पार बैठकर हम भी बहुत हल्ला करते थे, लेकिन इस बार रूरल इंडिया के दिल में, आंखों में कानों में मोदी जी की आवाज गूंजी । उस आवाज़ में सबका साथ था, सबका विकास था, उस आवाज में सबका विश्वास था इसलिए हम दोबारा यहाँ चुनकर आए हैं ।
महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्यों में एक स्टेट है इसमें से आप लोगों में से भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? जब भी मुझे परिचय देने का मौका मिलता है, तो लोग पूछते हैं, आप शिलाँग से हैं न? मेरा कैपिटल इटानगर है । हम परिचय से वंचित थे । मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वंचित थे । आज़ादी के 70 वर्षों के पश्चात् मोदी जी के आने के बाद आज मेघालय में रेलवे की क्या स्थिति है, त्रिपुरा में रेलवे की क्या स्थिति है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम दो साल के बाद रेलवे के नक्शे में जुड़े हैं । इसलिए मोदी जी को मैं भगवान के अवतार के रूप में देखता हूँ । लुक ईस्ट पॉलिसी यू.पी.ए.सरकार ने दी थी, मोदी जी ने कहा कि लुक ईस्ट से नहीं होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से होगा । एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम रेलवे से जुड़े । एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आधार पर पहली बार गुवाहाटी से मुझे अपने होम टाउन पासीघाट में फ्लाइट से लैंडिंग करने का मौका मिला । जो सपना हमारे फोरफादर्स ने देखा था, वह सपना मोदी जी ने पूरा किया है ।
16.00 hrs ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बोगीबील ब्रिज है । पहले हमें डिब्रूगढ़ मेडिकल जाने के लिए दो घंटे लगते थे, लेकिन मैं अब नौ मिनट में डिब्रूगढ़ पहुंचता हूं । इसमें अलूबारी ब्रिज, दिबांग ब्रिज जुड़ा । यह केवल पब्लिक के लिए नहीं है, यह सीमा सुरक्षा और देश के हित में भी है । उसी पुल से हमारी मिलिट्री जाती है, उसी पुल से आर्म्स और एम्युनिशन जाता है । हम बिना हथियार के भारत वर्ष की रक्षा के लिए खड़े थे । हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री पेमा खांडू जी हैं । He has been declared the youngest and the most performing Chief Minister. ऐसे एक प्रॉमिसिंग लीडर के साथ आज अरुणाचल प्रदेश है और आने वाले कल में पेमा खांडू जी भारतवर्ष के एक नंबर के मुख्य मंत्री बनेंगे । यह केवल कहने से नहीं होता है । चाइना बार्डर में नरेन्द्र मोदी जी ने सिलेंडर पहुंचाया है । ऐसी बहुत-सी मां-बहनों के दिल में, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, सिलेंडर को पकड़ते हुए, हाथ कांपते थे । यह मोदी जी ने वहां भेजा है । यही सपना था, ‘अंत्योदय’ का जिसमें हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज चाइना बार्डर तक सिलेंडर पहुंचाया है और मेडिकल सिक्योरिटी दी है । उन्होंने टेलीकॉम और एयर सर्विस में बहुत से काम किए हैं ।
सभापति महोदय, मैं मोदी जी के बारे में अंत में कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में जब भी अत्याचार होता है, शायद मोहम्मद पैगम्बर ने इंसान के रूप में इनको भी इस दुनिया में भेजा है । जब-जब इस दुनिया में अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, तब-तब शायद राम जी को भी इंसान के रूप में आना पड़ता है । मैं मोदी जी को भी उस रूप में देखता हूं । आने वाले कल में भारत को आगे लाने के लिए है …(व्यवधान)
*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । जैसा कि अभिभाषण में उल्लेख किया गया है. हमारी सरकार ने विगत पाच सालों में समाज के सभी वर्गों के हित के लिए अनेक कार्य किए हैं तथा बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाते हुए कार्य किया है । जहाँ किसानों के लिए प्रधान मंत्री सम्मान निधि, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, सायल हेल्थ कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि आदि जैसे अनेकों कार्य किए. उसी प्रकार देश में वीर सैनिकों के लिए वन रेंक वन पेंशन, नेशनल डिफेंस फंड से सैनिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि में वृद्धि आदि कार्य किए तथा सेनाओं के लिए आवश्यक हथियार व लड़ाकू विमानों की पारदर्शी ढंग से खरीद की । खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन व पेंशन योजना लागू की । जलशक्ति मंत्रालय का गठन कर जल संरक्षण व प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने का निश्चय किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या से छुटकारा पाया जा सके ।
इस अवसर पर मैं अपने लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मुख्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । महाराष्ट्र का मराठवाडा क्षेत्र विगत एक दशक से सूखे की मार झेल रहा है । इस क्षेत्र में पड़ने वाले लाटूर शहर तथा उसके 21 सीमावर्ती गांवों में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है । लातूर शहर में 15 दिन में एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है । हालांकि महाराऐट सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेंकरों से पेयजल की सप्लाई का प्रयास कर रही है, परन्तु फिर भी वह जनता की पेयजल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है । स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल न जाकर पूरे दिन दूर-दराज के क्षेत्रों से घर की जरूरत के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं । प्राइवेट टेंकर रू 8000 प्रति टेंकर के हिसाब से पानी की सप्लाई कर जनता को लूट रहे हैं ।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्रों में उज्जनी बांध से पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु एक योजना शीघ्रातिशीघ्र बनाकर कार्यान्वित करे ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके । हाल ही में गठित जलशक्ति मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाजी जल संरक्षण व प्रबंधन योजना के तहत यहां लाटूर शहर तथा इसके ग्रामीण इलाकों में सिंचाई तथा पेयजल व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए । यहां महत्वपूर्ण मंजरी नदी है परन्तु पर्यावरणीय दुर्दशा के कारण यह पूरी तरह सूख गई है । इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन की आवश्यकता है ताकि यहां की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या से छुटकारा पाया जा सके । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ।
हालांकि लातूर जिलों को कई दलहनों, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण तुअर की दल, तिलहनों के उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है तथा इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर हैं । परन्तु 1993 के भूकंप की तबाही तथा विगत 10 सालों के भयंकर सूखे के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई तथा अनेक उद्योग तथा परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि यहां रोजगार के अवसर पैदा हों तथा लोगों का पलायन रूक सके ।
लातूर जिले में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पूरे देशभर से लाखों लोग आते हैं परन्तु आवश्यक पर्यटक सुविधाओं के अभाव में इनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है । मुख्य स्थल इस प्रकार हैं > लातूर में पंचगंगा नदी के तट पर देवी महालक्ष्मी का मंदिर है जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है ।
> लातूर शहर को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बसाया था ।
> उदगीर का किला इतिहास एवं संस्कृति की धरोहर है । यहां सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध हुआ था ।
> लातूर से 20 किलोमीटर दूर औसा में एक प्राचीन किला है जो जर्जर अवस्था में है । वीरनाथ महाराज का मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है ।
>अहमदपुर तालुके में अक्कलकोट के गुरू स्वामी समर्थ महाराज की समाधि है । यहां माहुर की रेणुका देवी, महादेव, दत्ता और बालाजी मंदिर हैं ।
> हेमदशली, निलंगा में 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जो ज्यामितिय डिजाइन के लिए जाना जाता है ।
> खरोसा में छठी शताब्दी की गुफाएं है जो प्राचीन मूर्ति एवं प्रस्तर कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।
> शिरूर अनंतपाल में 11वी शताब्दी में बना शिव मंदिर है जो शिवलिंग तथा महिषासुर मर्दिनी की बेहद खूबसूरत प्रतिमाओं एवं प्रस्तर कला के लिए जाना जाता है ।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी स्थलों के ढांचागत विकास एवं वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लाटूर शहर को केन्द्र सरकार की 'अमृत' योजना के तहत लाकर यहां का ढांचागत विकास किया जाए ।
10 साल के भयंकर सूखे के कारण लाटूर पूरी तरह एक पिछड़ा जिला बन गया है । परन्तु खेद है कि न तो लातूर को न तो सरकार द्वारा चयनित पिछड़े जिलों में और न ही इसे नीति आयोग द्वारा चुने गए 'आकांक्षी जिलो" में शामिल किया गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर को तत्काल सरकार द्वारा चयनित पिछड़े जिलों में शामिल किया जाए तथा इसके आर्थिक व ढांचागत विकास हेतु कदम उठाए जाएं ।
जैसा कि मैंने बताया, लाटूर महाराष्ट्र का एक अत्यधिक पिछड़ा जिला है । यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है । इसी कारण यहां भयंकर बेरोजगारी व्याप्त है । रेलवे ने कुछ समय पूर्व यहां ई एम यू कोचों का निर्माण करने हेतु एक रेल कोच फेक्टरी लगाने का निर्णय किया था । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना का उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किया जाए ताकि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो तथा यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके ।
रेलवे ने कुछ समय पहले यह भी निर्णय किया था कि कुरडुवाडी - लातूर – लातूर रोड रेलवे लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए । यही नहीं इस लाइन को बोधन तक बढ़ाने का भी निर्णय हुआ था ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक लातूर का रेल संपर्क हो सके । ऐसा प्रतीत होतो है कि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है । मेरा सरकार से अनुरोध है परियोजना पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ताकि यहां के निवासियों को रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा सके ।
इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं ।
श्री एम.बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने प्रेसीडेंट साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया है । ऐसी बात नहीं हैं कि प्रेसीडेंट साहब के अभिभाषण में कोई अच्छाई नहीं मिली, खाली अपोज़ीशन उसकी बुराई करे । ऐसी बात भी नहीं है कि सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, अपोज़ीशन कुछ भी न बोले । लेकिन हमको देखना है कि हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आज मॉब लिन्चिंग का जो हाल हुआ है, कल यहां पर लोगों ने कहा था कि अगर भारत में रहना है, तो भारत माता की जय नहीं, बल्कि यह कहिए…(व्यवधान) मेरा सिर्फ यह कहना है…(व्यवधान) मैं पुराना हूं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूं । यह मेरा 11वां साल है । यह थर्ड टाइम है । मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि – ए मेरे वतन केलोगों, जरा आंख में भरलो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी ।
हम लाए हैं, तूफान सेकिश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे भाइयो संभालकर॥ इस देश को बचाइए । देश कहां जा रहा है ।
माननीय सभापति : आप इधर देखकर बोलिए ।
श्री एम.बदरुद्दीन अजमल: महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं । क्या यह देश सिर्फ जय राम, श्रीराम से ही बचेगा? क्या वन्दे मातरम् से ही बचेगा? तो दूसरे लोग कहां जाएंगे?…(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास आपने कहा, सबका विश्वास । मॉब लिन्चिंग की जो हालत शुरु हुई है, इस मिनिस्ट्री के आने के बाद, क्या सबका विकास, सबका साथ इसी का नाम है? क्या मोदी जी यही देना चाहते हैं? अगर यही है, तो क्या आप इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे? मैं बहुत से पुराने साथियों को देख रहा हूं जो दस साल और पांच साल से मेरे साथ थे । वे उस तरफ थे । जो आज नहीं हैं, जिन्हें मोदी जी ने टिकट भी नहीं दिया है, क्योंकि इन लोगों ने नफरत की हवाएं फैलाई थीं । आज जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे मोदी जी से उम्मीद है कि आइन्दा उनको भी टिकट नहीं देंगे ।…(व्यवधान) और मॉब लिन्चिंग वालों को इंसाफ मिलेगा…(व्यवधान)
महोदय, दूसरी बात यह है कि मुसलमान मां-बहनों का मजाक उड़ाने के लिए तलाक का मसला उठाया जाता है ।…(व्यवधान) इस्लाम खालिस मज़हब है, इसको कुरान के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए ।…(व्यवधान)
16.04 hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair) महोदया, अगर इनके अंदर शर्म है, तो ये उन बच्चियों…(व्यवधान) तलाक का 68 प्रतिशत मसला हमारे हिन्दू भाइयों और हिन्दू बहनों में हैं । 24 प्रतिशत, 23 प्रतिशत मुसलमानों में और दूसरे जो लोग हैं, हमारी वे बहनें हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है । आप ज़रा उनकी भी फिक्र करें ।
वे बहने हैं, जिनको तलाक के बुरे कामों में छोड़ दिया जाता है, सैक्स वर्कर बना दिया जाता है । उनकी भी ज़रा चिंता करें । 777 लोगों पर तलाक का केस है, इतना बड़ा बावेला मचा दिया, यह मचाने की जरूरत नहीं है । इस मसले को बैठ कर हल करें । मुसलमानों का मसला ऐसा है, हम लोग अपने कुरान और हदीस की रोशनी में इसको हल करना जानते हैं । …(व्यवधान) मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए नहीं, मैं स्पीकर साहब से बात करने के लिए खड़ा हुआ हॅूं । जो संजीदा लोग खड़े हों, उनके साथ संजीदा बात करें । …(व्यवधान) इस देश को शहीद भगत सिंह ने आज़ाद कराया । इस देश को अशफ़ाक़ुल्लाह खाँ साहब ने आज़ाद कराया, राम प्रसाद बिस्मिल ने आज़ाद कराया, चन्द्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद कराया, सुभाष चन्द्र बोस ने आज़ाद कराया । आज का जो हाल है, ऐसा लगता है कि इस मुल्क को किसी ने आज़ाद ही नहीं कराया है ।
मैडम, मैं आपके माध्यम से अपने असम की बात पर आना चाहता हॅूं । असम की मसाइल में जो कुछ आप देख रहे हैं, वहां इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं । दो ही इंडस्ट्रीज़ थीं, वे हमको मिल नहीं रही हैं । दोनों इंडस्ट्री, पेपर मिल बंद कर दी गई हैं । मैडम, फ्लड और इरोज़न पूरे असम के लिए प्राब्लम बना हुआ है । उसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान देंगी । मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हॅूं । …(व्यवधान)
श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली):सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हॅूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हॅूं । उनका जो वक्तव्य और भाषण था, उस भाषण में जो सारी बातें बताई गईं, उससे लगता है कि एक नया भारत हमें देखने को मिलेगा । जो विकास की योजनाएं हमें देखने को मिली, मैं समझता हॅूं कि उनसे हमारे देश के काफी लोगों को फायदा होगा । यह जो हमारी सरकार आई है, मैं खास कर के प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हॅूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हॅूं कि कुछ योजनाएं ऐसी इस सरकार ने लागू की हैं जिससे आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सुविधाएं हुई हैं ।
महोदया, मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हॅूं । जो योजनाएं हमने यहां पर देखी हैं, खास कर यह जो उज्ज्वला योजना है, उसके बाद ‘आयुष्मान भारत’ योजना है, उसके बाद प्रधान मंत्री आवास योजना है, जन-धन योजना है, इन सारी योजनाओं को हमने देखा । हमने यह महसूस किया कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, खास कर के उज्ज्वला योजना में जो हमारी बहनें, हमारी महिलाएं बहुत परेशान थीं । एक तरफ उन्हें लकड़ी मिलती नहीं थी तो खाना कैसे बनाएं, लेकिन जब से यह उज्ज्वला योजना आई, ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जितनी भी बहने हैं, महिलाएं हैं, उनको काफी फायदा हुआ, यह मैं समझ सकता हॅूं । मैं प्रधान मंत्री जी को खास तौर पर ‘आयुष्मान भारत’ योजना के लिए धन्यवाद देना चाहता हॅूं ।
महोदया, मैंने बताया कि मैं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र से आता हॅूं । जब यह योजना नहीं थी तो हमने देखा कि हमारे कई आदिवासी भाई-बहनों की जानें चली जाती थीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं था और बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी । लेकिन जब से यह ‘आयुष्मान भारत’ योजना आई है, उसमें पांच लाख रुपये तक का प्रावधान रखा गया है । आज हालात ऐसे हैं कि हमारे सारे आदिवासी और सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस योजना से ज़बरदस्त फायदा हुआ है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हॅूं कि हमारे आदिवासियों को एक नया जीवन इस योजना से मिला है । यह मैं आज कह सकता हॅूं कि इससे काफी फायदा हुआ है । मैं प्रधान मंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हॅूं, मेरी तो छोटी टैरिटरी है – दादरा और नागर हवेली, यूनियन टैरेटरी है ।
महोदया, मैं वहां से 7वीं बार यहां चुन कर आया हॅूं और मैं निर्दलीय चुन कर आया हॅूं । मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हॅूं कि हमारी छोटी टैरेटरी है, मेरे प्रदेश की आबादी चार लाख है । प्रधान मंत्री जी दो बार वहां आए, दो बार उन्होंने दौरा किया । उस क्षेत्र में हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम प्रधान मंत्री जी किया है । नर्सिंग कॉलेज देने का काम किया, यूनिवर्सिटी देने का काम किया ।
महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा ।…(व्यवधान) एक मिनट, ठीक है । हम एक-एक मेडिकल सीट्स के लिए यहाँ पर झगड़ा करते थे हेल्थ मिनिस्ट्री में । हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें मिली थीं । प्रधान मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज देकर हमें 180 सीट्स दीं । मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में सोचा और इतनी कृपा दृष्टि रखी ।
अंत में, जब आपने एक मिनट दिया है, तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक ही चीज़ यहाँ पर रखूँगा । हम यूनियन टेरिटरी से आते हैं । यूनियन टेरिटरीज से हमारे यहाँ सारे सदस्य हैं । यूनियन टेरिटरीज में आज प्रजातंत्र नहीं है । हमारे यहाँ असेम्बली नहीं है । सारा कंट्रोल होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है । मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी एपेक्स बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है व जिला पंचायत है, उनको अधिकृत किया जाए, उनको अधिकार दिए जाएं । यहाँ पर गृह मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं । मैं गुजारिश करूँगा कि सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि सारी योजनाएँ लागू करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो ।…(व्यवधान)
*श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): देशके 61 करोड़ सेअधिक मतदाताओं नेमतदान करएक नया कीर्तिमान स्थापित किया हैऔर दुनिया में भारत केलोक तंत्र कीसाख बढ़ाई है । भीषण गर्मी में भीलोगों नेलंबी कतारों में खड़े रहकर मतदान किया है । इस बार, महिलाओं नेपहले कीतुलना में अधिक मतदान किया हैऔर उनकी भागीदारी पुरूषों केलगभग बराबर रही है । करोड़ों युवाओं नेपहली बार मतदान करके भारत भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
इस लोक सभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं । लोक सभा केइतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों काचुना जाना नएभारत कीतस्वीर प्रस्तुत करता है ।
सबका साथ, सबका विकास औरसबका विश्वास की मूल भावना सेप्रेरित है ।
एक आदर्श स्थान वहहै जहां जाति औरधर्म केभेदभाव सेमुक्त होकर सभी लोग भाई-भाई कीतरह रहते हैं ।
तीन सप्ताह पहले 30 मईको शपथ लेते हीसरकार नएभारत केनिर्माण में तेजी केसाथ जुट गई । एक ऐसा भारत जहां हरव्यक्ति कोआगे बढ़ने केसमान अवसर उपलब्ध हो, जहांप्रत्येक देशवासी काजीवन बेहतर बने औरउसका आत्म सम्मान बढ़े , जहां बंधुता औरसमरसता सभी देशवासियों कोएक दूसरे सेजोड़ती हो, जहांविकास कालाभ हरक्षेत्र में एवं समाज कीआखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तकपहुंचे ।
जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्षपूरे करेगा तबहम नएभारत केनिर्माण केअनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करचुके होंगे ।
नए भारत केइस पथपर ग्रामीण भारत मजबूत होगा औरशहरी भारत भीसशक्त बनेगा । नए भारत केइस पथपर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी औरईमानदार देशवासी कीप्रतिष्ठा औरबढ़ेगी ।
नए भारत केइस पथपर 21वीं सदी केलिए इन्फ्रास्ट्रचर तैयार होंगे औरशक्तिशाली भारत केनिर्माण केसभी संसाधन जुटाए जायेंगे ।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' को, देशके प्रत्येक किसान केलिए उपलब्ध कराने कानिर्णय लिया गया है । अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसान भाई-बहन 60 वर्ष केबाद भीसम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों सेजुड़ी ‘पेंशन योजना' कोभी स्वीकृति दीजा चुकी है ।
पशुधन, किसानों केलिए बहुमूल्य है । जानवरों सेजुड़ी बीमारी केइलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है । इस खर्च कोकम करने केलिए मेरी सरकार ने 13 हजारकरोड़ रूपये कीराशि सेएक विशेष योजना शुरू करने काभी फैसला लिया । पहली बार सरकार नेछोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा परध्यान दिया है । पेंशन योजना कोमंजूरी दीगई है ।
देशवासियों कीसुरक्षा केलिए स्वयं कोसमर्पित करने वाले जवानों केप्रति हमसभी कृतज्ञ हैं । जवानों केबच्चों केभविष्य कोसुरक्षित करना हमारा दायित्व है । नेशनल डिफेंस फंड सेवीर जवानों केबच्चों कोमिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाई गईहै तथा इसमें पुलिस केजवानों केबच्चों कोभी शामिल किया गया है ।
हमारी सबसे बड़ी चुनौती जलसंकट है । जल संरक्षण, तालाब औरझील, जलस्रोत, क्लाईमेंट चेंज औरग्लोबल वार्मिंग केकारण आने वाले समय में जलसंकट औरगहराने कीआशंका है । स्वच्छ भारत अभियान कोलेकर जिस प्रकार गंभीरता दिखाई गईहै वैसी गंभीरता जलसंरक्षण एवं प्रबंधन में भीदिखानी होगी ।
जल शक्ति मंत्रालय कागठन इसदिशा में एकनिर्णायक कदम है । कृषि क्षेत्र कीउत्पादकता कोबढ़ाने केलिए 25 करोड़ रूपये कानिवेश किया जाएगा ।
वर्ष 2022 तककिसानों कीआय दोगुनी होसके इसके लिए कईमहत्वपूर्ण कदम उठाए गएहैं । फसल बीमा योजना, 100 प्रतिशत एफडी आईको मंजूरी, सॉयल हेल्थ कार्ड सरकार नेकृषि नीति कोउत्पादन केन्द्रित रखने केसाथ साथ आयकेन्द्रित भीबनाया है । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि 12 हजार करोड़ सेअधिक कीराशि किसानों केपास पहुंचाई जाचुकी है । इस योजना परप्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे । ग्रामीण भंडारण योजना अपने गांव केपास हीभंडारण कीसुविधा प्रदान कीजाएगी सहकारिता कालाभ, डेरी व्यवसाय सेजुड़े किसानों कोमिल रहा है ।
10 हजार नएकिसान उत्पादक संघ बनाने कालक्ष्य है । गरीबी सेमुक्ति गरीब वंचित औरकमजोर वर्गों कोआवास स्वाथ्य जीवन कीआवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा कौशल, तथा स्वरोजगार केजरिए सशक्त करने कामार्ग अपनाया है । यही दीनदयाल उपाध्याय केअन्तयोदय काकार्यरूप है । जन धनयोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक केमाध्यम सेडेढ़ लाख डाकघरों को केन्द्रित सेवाओं के लिए तैयार किया गया है ।
आयुष्मान भारत योजना लागू कीगई है । 26 लाख गरीब मरीजों कोअस्पताल में सुविधा दीजा चुकी है । सस्ती दरों परदवा उपलब्ध कराने केलिए 5300 जनऔषधि केन्द्र खोले जाचुके हैं । वर्ष 2022 तकलगभग डेढ लाख हेल्थ एवं वैल्थ सेंटर स्थापित किए जायेंगे । वन्य क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं कोपढ़ाई सेलेकर कमाई तककी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी एकलव्य मॉडल रेजीडेंशल स्कूल बनाएं जारहे हैं ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना सेधुएं सेमुक्ति, मिशन इन्द्रधनुष सेटीकाकरण ,सौभाग्य योजना सेमुफ्त बिजली कनैक्शन मिला है । इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं कोमिला है । प्रधान मंत्री आवास योजना इसमें रजिस्ट्री में महिलाओं कोप्राथमिकता दीजा रही है ।
छोटे व्यापारियों केहितों कोध्यान में रखते हुए सरकार नेनई पेंशन योजना शुरू कीहै । राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड कागठन किया जाएगा । राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति बनाई जाएगी, जीएस टीके तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाखरूपये तकका दुर्घटना बीमा भीउपलब्ध कराया जाएगा ।
कौशल विकास, स्टार्ट अपएवं स्वरोजगार केलिए आर्थिक मदद देने औरउच्च शिक्षा केलिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने काप्रयास किया गया है । साथ हीस्कॉलरशिप कीराशि में भी 25 प्रतिशत कीवृद्धि कीगयी है । सामान्य वर्ग केगरीब युवाओं केलिए 10 प्रतिशत आरक्षण काप्रावधान किया गया युवा अपने सपने पूरा करसके, इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वरोजगार केलिए लगभग 19 करोड़ ऋणदिये गये हैं । इस योजना काविस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने काप्रयास किया जायेगा । उद्यमियों केलिए बिना गारंटी 50 लाख रुतक केऋण कीयोजना भीलाई जाएगी ।
आज भारत दुनिया केसबसे अधिक स्टार्ट अपवाले देशों में शामिल होगया है । वर्ष 2024 तकदेश में 50 हजार स्टार्ट अपस्थापित हो, ऐसाप्रयास है ।
उच्च शिक्षण संस्थानों में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने काप्रस्ताव है । उच्च शिक्षा में वर्ष 2024 तकसीटें डेढ़ गुना तकबढ़ाने काप्रयास है ।
बच्चों कीप्रतिभा निखारने केलिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम कीशुरुआत कीजाएगी ।
अटल इनोवेशन मिशन एवं अटल टिंकरिंग लैब कीस्थापना काकार्य तेजी परहै । 102 विश्वविद्यालयों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जारहे हैं ।
युवा खिलाड़ियों केलिए 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम कोव्यापक बनाने कानिर्णय लिया गया है । इसके तहत 2500 चयनित खिलाड़ियों कोप्रशिक्षण देने कीयोजना है । खेल अवसंरचना कोआधुनिक बनाने केलिए उसके विस्तार कीभी योजना है ।
देशवासियों काजीवन बेहतर बनाने केलिए आर्थिक विकास कीसबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है । आज मंहगाई दरकम है । फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है । विदेशी मुद्रा काभण्डार बढ़ रहा है ।
मेक इनइंडिया काप्रभाव स्पष्ट रूप सेदिखाई देरहा है । टैक्स व्यवस्था में निरंतर सुधार केसाथ-साथ सरलीकरण भीहो रहा है । 5 लाख रुतक कीआय कोकर मुक्तकरना इसी दिशा में उठाया गया महत्वूर्ण कदम है ।
छोटे व्यापारियों केहितों कोध्यान में रखते हुए सरकार नेउनके लिए नईपेंशन योजना शुरू कीहै । अब जल्द हीराष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड कागठन किया जाएगा और खुदरा कारोबार में बढ़ोत्तरी केलिए “राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' भीबनायी जाएगी । जी.एस.टी. के तहत पंजीकृत सभी व्यापारियों को 10 लाखरु तकका दुर्घटना बीमा भीउपलब्ध कराया जाएगा । “जीरो टोलरेंस", "मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गर्वेनेंस परअधिक बलदिया जायेगा । काले धनके खिलाफ मुहिम कोआगे बढ़ाया जाएगा । पिछले दोवर्षों में 4 लाख 25 हजार निवेशकों कोअयोग्य घोषित किया गया है । 3 लाख 50 हजार कंपनियों कारद्द किया जाचुका है ।
Insolvency & Bankrupty Code देश केसबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में सेएक है । Direct Benefit Transfer के तहत 400 सेअधिक योजनाओं कापैसा सीधे लाभार्थियों केखाते में जारहा है ।
भारतमाला परियोजना केतहत वर्ष 2022 तकलगभग 35000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग कानिर्माण याअपग्रेडेशन किया जायेगा । सागरमाला परियोजना केद्वारा देश केतटीय क्षेत्रों में औरबंदरगाहों केआस-पास बेहतर सड़कों काजाल बिछाया जायेगा ।
उड़ान योजना केतहत देश केछोटे शहरों कोहवाई यातायात सेजोड़ा जायेगा । वन नेशन, वनकार्ड कीव्यवस्था शुरू कीजा चुकी है । जिससे सीमलेस मोबिलिटी कोबढ़ावा मिलेगा । गैस-ग्रिड औरआई-वेजैसी आधुनिक सुविधाओं सेविकास केकार्य में तेजी आयेगी । नमामि गंगे योजना केतहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों कोबंद करके अभियान में तेजी लाई जायेगी ।
वन ववन्य जीवों वपर्यावरण केसंरक्षण केलिए गंभीरता सेकाम किया जाएगा । वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों कीसंख्या 692 थी, जो कि आजबढ़कर 868 होगयी । वायु प्रदूषण कीचुनौती कोदेखते हुए देश के 102 शहरों मेंराष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है । इंटरनेशनल सोलर अलायंस कागठन हुआ है ।
अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का अधिक सेअधिक उपयोग मानव कल्याण केलिए किया जाए । मिशन शक्ति केसफल परीक्षण सेभारत कीअंतरिक्ष टेक्नोलॉजी कीक्षमता औरदेश कीसुरक्षा तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है ।
यह प्रसन्नता कीबात हैकि वर्ष 2022 में भारत जी-20 शिखरसम्मेलन कीमेजबानी करेगा । 21जून कोअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किये जाने केभारत केप्रस्ताव कोविश्व समुदाय नेव्यापक औरउत्साहपूर्ण समर्थन दिया है । नेबरहुड फर्स्ट कीनीति कोहमारी सोच काप्रमाण है । आजादी के 75वेंसाल केनये भारत में किसानों कीआय दुगनी होगी । गरीब केसर परपक्की छतहोगी । गरीब केपास स्वच्छ ईंधन कीउपलब्धता होगी । गरीब केपास बिजली कनेक्शन होगा । गरीब केपास मेडिकल सुविधा होगी ।
हमें आशा हैएक नयी ऊर्जा औरआत्मविश्वास केसाथ विश्व केविकास कोनेतृत्व देने केलिए कदम बढ़ायेंगे ।
आगामी पाँच वर्षों केदौरान भारत केनव–निर्माण केलिए स्वयं कोसमर्पित करने औरअपने कर्तव्यों कोपूरी निष्ठा सेनिभाने काआह्वान करता हूँ ।
मैं पुनः राष्ट्रपति जीको अभिभाषण केलिए धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ ।
DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Respected Chairperson, Madam, thank you so much for giving this opportunity to share my views on the Hon. President’s Speech. I congratulate and appreciate our Hon. President for quoting the great saying of Sree Narayana Guru Ji.
“Jaati- Bhedam Mat-Dwesham Adumilladey Sarvrum Sodar-tvain Vaadunn Matrukasthan Maanit” This great saying of Sree Narayana Guru Ji is really a welcoming one. I am appreciating the President’s Address for quoting this. But I am anticipating that this Government would follow this practically.
I would like to emphasise my point on simultaneous elections mentioned in the President’s Address. I strongly oppose this proposal because this is not a problem of practicality. This is a problem of accountability. Every Government should be accountable to the people and to the Opposition. But this proposal, I feel, has some hidden agenda to bring Presidential form of Government in future.
The revolutionary leader Dr. B. R. Ambedkar gave priority to the accountability of the Government, not stability of the Government. In the Constituent Assembly. These argument had happened. Baba Saheb Ambedkar and other leaders already argued and discussed about the stability of the Government. So, we need not worry about the stability of the Government; we need to look only accountability of the Government. This Government is planning to bring in a Presidential form of Government. It is totally against the Constitution and the people. So, kindly consider my request to avoid or drop this attempt of simultaneous elections.
Our Hon. President spoke many things about the Government Schemes. But there is no scheme about the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So kindly, include the schemes for the upliftment of Scheduled Castes of the nation who are nearly about 25 per cent of the total population.
Our Hon. President spoke about the ideal State. He quoted the saying of Tagore Ji – “Where the mind of the people is without fear and the head is held high.” It is the ideal State. But everyday, there is a threat to the minority people, Scheduled Castes and women. There is no safety and security to the women in our nation. …(Interruptions)
माननीय सभापति: जामयांग शेरिंग नामग्याल जी, अब आप बोलिए ।
माननीय सांसद, आपकी बात हो गई है । नामग्याल जी, अब आप बोलिए । आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए । नामग्याल जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए ।
DR. THOL THIRUMAAVALAVAN : So, I would request this Government to bring a Bill on honour killings …(Interruptions)
श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे जम्मू-कश्मीर प्रदेश के अत्यंत दुर्गम एवं बर्फीले क्षेत्र लद्दाख के प्रतिनिधि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द कहने का अवसर और अनुमति प्रदान की है ।…(व्यवधान)
DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Madam, kindly allow him to conclude his speech. …(Interruptions)
DR. THOL THIRUMAAVALAVAN : Madam, please allow me to conclude my speech. …(Interruptions) This is my first speech. …(Interruptions)
श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: महोदया, आज भारत की आम जनता खुशकिस्मत और गौरवान्वित है कि आजादी के इतने वर्षों बाद देश में एक आम लोगों की सरकार बनी है । जहाँ आम किसान, मजदूर, दबे-पिछड़े, गरीब, लाचार, युवक-युवतियाँ, छात्र, ठेले वाले, छोटे व्यापारी जैसे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को पहली बार अपनी सरकार में अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में देखने का अनुभव हो रहा है । मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गर्व महसूस करता हूँ और अपने क्षेत्र के निवासियों के आशीर्वाद से एक युवा होने के बावजूद भी मुझे इस सदन में खड़ा होने का जो मौका दिया, यह केवल मोदी जी की लीडरशिप में ही मुमकिन हो पाया है, इसीलिए नारा लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है । मेरे जैसे लाखों युवा, युवतियों को भी अब समाज और देश सेवा से जुड़ने की प्रेरणा मिलने लगी है । ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ भाव से समाज और जनसेवा की जा सकती है । इसका अनुभव हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल हम युवाओं को सिखाया, बल्कि खुद करके भी दिखाया है ।…(व्यवधान)
महोदया, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ और एक ही समय पर दो सदस्य नहीं बोल सकते हैं । हाउस का एक डिकॉरम है । आपने मुझे अनुमति प्रदान की है और मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप बोलिए । मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ ।
श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: महोदया, मेरे बोलने के समय पर वे खड़े होकर बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ?…(व्यवधान)
Madam, this is my maiden speech. यह मेरी पहली स्पीच है और ये उसे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ।…(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संचालित अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है । मैं ज्यादा लंबी सूची नहीं पढूँगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा । मुझे वह दिन याद है जब लद्दाख के चांगथंग जैसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के एक बुजुर्ग नागरिक का जन-धन योजना के तहत पहली बार बैंक में खाता खुला । जब उनके हाथ में एटीएम कार्ड दिया गया, तो वे खुशी से रोने लगे । उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका भी कभी बैंक में खाता खुल पाएगा । अब आज तक उन्होंने सपने में क्यों नहीं सोचा, यह एक डिबेट का मुद्दा है ।
पिछले 55 वर्ष इस भारत राष्ट्र पर जिन्होंने राज किया, उन्होंने लद्दाख को आज तक नहीं अपनाया । मैं इस सदन को आपके माध्यम से याद दिला दूँ कि वर्ष 1965 के युद्ध के बाद जब अक्साई चिन उस तरफ चला गया, तो किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, जिसने आज तक लद्दाख वालों को डीमोरलाइज करके रखा । उन्होंने कहा था कि वहाँ तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है । वहाँ केवल घास का तिनका ही नहीं, बल्कि सब जानते हैं कि वहाँ पश्मीना का उत्पादन होता है, वहाँ सोलर एनर्जी का स्कोप है, वहाँ जियो-थर्मल प्रोजेक्ट का स्कोप है, वहाँ आजकल टूरिस्ट बूमिंग पर है, वहाँ यूरेनियम है ।
इन सारी ऑपोर्च्यूनिटीज़ को अगर किसी ने जानने की कोशिश की है तो केवल नरेन्द्र मोदी जी ने ही की है । हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं, जो अपने पाँच साल के कार्यकाल में लद्दाख जैसे क्षेत्र में चार बार आए हैं । मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं ।
माननीय सभापति जी, राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार के द्वारा सैनिकों के मनोबल और आकांक्षाओं को ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है । आतंकवाद पर ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति के तहत सुरक्षा बलों को इससे निपटने की पूरी छूट दी गयी है ।
महोदया, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है । इसके परिणामस्वरूप कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए के साथ-साथ राष्ट्र विरोधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके कारण पत्थरबाजी की घटनाओं में निरन्तर कमी आ रही है ।
महोदया, ‘मोदी है तो मुमकिन है ।’ वैसे तो वर्तमान सरकार ने देश के सभी हिस्सों के विकास पर समान रूप से ध्यान दिया है । परन्तु, जम्मू एवं कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्य पर विशेष ध्यान दिया है । आतंकवादी गतिविधियों पर रोक के लिए जहां स्थानीय युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं आतंक और हिंसा का सहारा लेने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जा रहा है ।
सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश के अन्दर और बाहर के दुश्मनों और आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है ।
माननीय सभापति: माननीय सांसद श्री लोरहो एस. फोज़ ।
श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: माननीय सभापति महोदया, प्लीज़, मैंने अभी अपने क्षेत्र का मुद्दा चुना है । आपकी अनुमति से मैं इसे थोड़ा-थोड़ा टच करना चाहूँगा । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।
महोदया, शिक्षा को संस्कार के साथ जोड़ने पर बल दिया जा रहा है । भारत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं । लद्दाख में यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां के दूर-दराज के लोगों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति : अब हो गया, आप बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति : माननीय सांसद श्री लोरहो एस. फोज़, आप खड़े हो जाएं ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति: प्लीज़, शांत रहिए ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति : लोरहो एस. फोज़ जी, आप बोलिए ।
…(व्यवधान)
*श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ । मैं कहना चाहता हूँ कि पांच साल में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जो काम देश हित में किये, वे ऐतिहासिक एवं साहसिक हैं । नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन पांच वर्षों में गरीब आदमी के हित में फैसले लिये हैं, उन्होंने जो भी योजनाएं चलाईं, वे गरीबों के हित में थीं तभी तो 2019 के चुनावों में देश की जनता ने भा.ज.पा. को 303 एवं एन.डी.ए. को 353 सीटे देकर प्रचण्ड बहुमत दिया । लोगों को यह विश्वास हो चुका था कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान-सम्मान बढ़ाया, देश को ताकतवर बनाया एवं देश की सुरक्षा को लकर कोई समझौता नहीं किया, आतंकवादियों का सफाया किया, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया एवं अन्य कदम जो देश हित में उठाये, ये सब उन्होंने निःस्वार्थ भाव से किया और लोगों को यह विश्वास हो चुका था कि यह देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित रहेगा । तभी देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई । माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम किया।
कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, देश को जात-पात, धर्म-मजहब के आधार पर बाँटने का काम किया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया । सबका साथ-साथ विकास के नारे को कारगर सिद्ध करके दिखाया । धन्यवाद ।
DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR) : Madam, I want to thank the hon. President for his Speech. The hon. President has given us a vision for New India, a vision for Young India…(Interruptions). I want to say that this is a time when we look at India with a perspective of peace and development. Madam, in the President’s Speech, the hon. President, to a great extent, has given us a vision of peace and prosperity in the country.
Madam, I belong to the Northeast India, the State of Manipur which has been reeling under an ethnic crisis, fighting for identity and land for a long, long time. During the period when the UPA ruled, when the Congress ruled in the State of Manipur, there was a lot of crisis, a lot of turmoil, but with the coming of the NDA, the BJP-ruled Government, in the State of Manipur, we have seen peace and prosperity slowly creeping in since the year 2017. The Indo-Naga Peace Talks have been initiated and the Government of India has engaged with the NSCN (IM).
In the last three years, since 2015 when the Framework Agreement has been signed, the people in Manipur, the Naga people and the people in the North-East India have been looking forward to this Government with great hope because the Government has been given a massive mandate. We hope that this Government will deliver and bring peace even to our land.
There are times when we talk about unity in diversity. Unity in diversity is required because India is a land filled with multiple ethnicities, multiple groups. There is social instability that is cropping up in our country. That we need to live together in peace in the midst of diversity is of paramount importance because without loving one another we cannot look at one another and say that we will accept one another and bring in peace.
In the midst of this, Madam, I would also like to pick up a point from the Presidential Speech. Much has been said about climate change and global warming. We have heard that even in India one per cent growth in forest cover has been witnessed. However, on the ground, the North-East India is faced with the problem of deforestation to a great extent. Deforestation has been going on and this has caused a lot of climate change even in our very front yards too.
Madam, at this point I want to say that environment has become an issue of paramount importance. With the introduction of Ujjwala Yojana by the hon. Prime Minister and giving of gas connections to the women of our country, now the people no longer need to go out and cut down the forests for firewood, particularly in the in the mountain States of India. There are 11 mountain States in the Sub Himalayan region. I would suggest that as we continue to take on reforestation in our land, allocations for Ujjwala Yojana should be enhanced so that the womenfolk in the kitchen will not have demand for wood and firewood and that they will preserve their forests so that we once again can live with goodness, and the water crisis would be addressed. Thank you very much.
*SHRI VINOD LAKHAMSHI CHAVDA (KACHCHH): I Support the Motion of Thanks on the President’s Address. I support all the views in regard to Foreign Policy, Education Policy, Agriculture Policy and Public Sector Policy.
*श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी) : मैं देश के सामने असम के संबंध में कुछ जानकारी रखने जा रही हूँ । अगर हम भारत माता की संरचना को देखें तो उसकी भुजाओं के रूप में दिखता है हमारा नॉर्थ-ईस्ट । जिसका एक हिस्सा असम भी है । जैसे शरीर में हाथ का उपयोग सेवा, सहयोग एवं समर्पण के लिए किया जाता है, वैसे ही असम में वहां की जनता ने इस देश के उत्थान में सेवा, सहयोग एवं समर्पण किया । परंतु असम का दुर्भाग्य देखिए की सन् 1962 में चीन द्वारा देश पर आक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि MY Heart Goes to the People of Assam परन्तु असम की जनता की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया । अंत में भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए असम की जनता की रक्षा की ।
1979-1985 में असम की जनता आंदोलन कर रही थी । यह आंदोलन असम के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आंदोलन था क्योंकि असम में असंवैधानिक चुनाव कराये गये जिसका सभी राजनैतिक दलों ने विरोध किया था । अधिकतर संगठनों के साथ जनता भी इसके विरोध में थी । इस चुनाव में केवल कांग्रेस ने ही भाग लिया था क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही था ।
अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए इस आंदोलन में 855 लोगों ने अपना बलिदान किया तब से लेकर आज तक कांग्रेस सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी । इसके विपरीत प्रदेश में भाजपा सरकार ने आते ही उनको शहीदों का दर्जा दिया और उनके परिवारों का सम्मान किया ।
हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह दो बार असम से राज्य सभा सदस्य चुनकर आये तब असम की जनता को लगा था कि अब वहां का विकास होगा लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें भी बड़ी बात यह है कि डॉ मनमोहन सिंह ने अपने दो बार के कार्यकाल में भी असम के विकास पर ध्यान नहीं दिया । इसके विपरीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद असम में स्मार्ट सिटी का काम प्रारंभ हुआ । रोड और पीने के पानी की स्थिति में सुधार हुआ । ब्रह्मपुत्र नदी पर चार बड़े पुलों का निर्माण हुआ ।
इस देश में कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के कारण नेहरू जी, इन्दिरा जी, राजीव जी का गुणगान किया गया परंतु देश के महापुरूष और जनता-जनार्दन को हाशिये पर डाल दिया गया । कांग्रेस ने जहां केवल परिवारवाद को बढ़ाया वहीं हमारे सब के प्रेरणास्रोत आदरणीय मोदी जी ने कहा कि देश की जनता ही मेरा परिवार और उनकी सेवा ही मेरी पूजा । इसी कारण देश ही नहीं, बल्कि विश्व में आज वे सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार्य हैं । मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे माननीय मोदी जी के साथ कार्य करने का मौका मिला ।
*श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): देश के लगभग 32 करोड़ लोग बैंक की शाखाओं के पास से गुजरते हुए आहे भरते थे और मन ही मन यह कहते थे कि क्या वह कभी बैंक के अंदर जा सकते हैं परंतु जन-धन योजना के माध्यम से पहली बार जब गरीबों के चरण बैंक के अंदर पड़े, उसकी भावनाओं की हिलोरो को केवल और केवल वही गरीब जान सकता है, जिसका खाता जीवन में पहली बार खुला। उन 32 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद के बल पर मोदी जी की सरकार के पंख लगे ।
नोटबंदी जैसे कड़वे फैसले को इन्हीं गरीबों की ताकत ने सहारा दिया और उनके समर्थन के बल पर संपूर्ण देश ने (कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को छोड़कर) इस निर्णय को सिर-आँखों पर बैठाया । जिसके सकारात्मक परिणाम से अनेक क्षेत्रों की संदिग्ध गतिविधियाँ धराशाई हुई । देश की आर्थिक गतिविधियों को पारदर्शी आयाम प्राप्त हुआ और जी.एस.टी. जैसी कर प्रणाली को सफलता मिली । कुछ लोगों के प्रश्न को भारत की जनता ने तिरस्कृत कर दिया ।
देश के सवा सौ करोड़ लोगों का विश्वास खो चुके विपक्ष की आलोचनाओं को देश ने घड़ियाली आँसू माना । 70 वर्षें तक देश के किसान की हालत कटी पतंग जैसी थी परंतु आदरणीय मोदी जी की सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वॉइल हैल्थ कॉर्ड, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन जैसे निर्णयों से देश का किसान मुख्य धारा में आया । उसे पहली बार लगा कि उसकी चिंताओं को भाजपा की सरकार समझ रही है । उसके दुःख को दूर करने का गंभीरता से प्रयास कर रही है ।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने कृषि क्षेत्र में आगामी पाँच वर्षों में 25 लाख करोड़ निवेश करने के संकल्प के पश्चात् किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य चरितार्थ होगा । देश का किसान अपने आप में देश का मालिक बनने वाला है ।
उल्लास के आँसू अगर देखने है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के उस लाभार्थी की आँखों में देखना होगा जिसे बैंक से पहली बार चालीस हजार रूपयों की प्रथम किश्त मिली । जिसकी मुट्ठी में जीवन में पहली बार चालीस हजार रूपए आये । उज्ज्वला, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से देश के गरीबों को जीवन के मायने समझ आएं । अभाव व गरीबी के दुरूह दुःख का बंधन एक झटके में कट गया । जब भारत इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142वें स्थान से ऊपर उठकर एक ही झटके में 77वें पायदान पर पहुँचा तब भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना । उस वक्त सबका साथ-सबका विकास का नारा चरितार्थ हुआ । यह नारा केवल नारा न रहकर जनता के विश्वास की सुनहरी डोर बना । इसी विश्वास का फल है, भाजपा व एन.डी.ए. की आशातित सफलता एवं मोदी जी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना ।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 101 में आजादी के 75 वर्ष को नए भारत की जो तस्वीरें बनाने का संकल्प लिया गया है, उसमें भा.ज.पा. व एन.डी.ए. के साथ सभी राज्य सरकारों के सहयोग की अपेक्षा से ही लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । प्रतिपक्ष के भी सहयोग की आवश्यकता है ।
जिन बिंदुओं का उल्लेख पैरा 101 में किया गया है, क्या प्रतिपक्ष को इनसे देश का भला नहीं दिखता? मेरे मत में उसे दिखना चाहिए, क्योंकि 130 करोड़ जनता के जीवन का प्रश्न है पर प्रतिपक्ष विशेष रूप से काँग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं दिखती ।
देश के किसानों-गरीबों के पक्ष में मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उस पर काँग्रेस पार्टी और कुछ विघ्न संतोषी ममता बनर्जी जैसे नेता पलीता लगा रहे हैं । उदारहण के तौर पर मैं मध्य प्रदेश की काँग्रेस सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से मध्य प्रदेश के किसान आज भी वंचित हैं, क्योंकि उस सरकार ने केंद्र के पास किसानों की सूची उपलब्ध नहीं कराई । प्रधानमंत्री आवास के लिए अपनी भागीदारी से विमुख हो गयी है । क्या प्रदेश की जनता को कांग्रेस की सरकार अज्ञानी जानती है ? उसे लोक सभा चुनाव में जनता के विवेक की थाह नहीं मिली, मैं मानता हूँ कि उसे मिली है , परंतु किसानों-गरीबों के हितों से कोई सरोकार नहीं है । उल्टे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जनता द्वारा भाजपा को अपूर्व समर्थन देने के कारण उसे दंडित करना चाहते हैं ।
आज कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता क्यों घटी? इस पर उसे विचार करना होगा । मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि उसने गरीबों और किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने की चाल नहीं बदली तो उसे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा । प्रतिपक्ष बार-बार अपनी कम संख्या बल का उल्लेख कर मोदी जी पर मनमानी करने का आरोप लगा रहा है । सदन में प्रतिपक्ष के संख्या बल का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है तो जनता के बीच विश्वसनीयता का ।
देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल खो चुके हैं, क्योंकि अपने शासनकाल में इन्होंने केवल अपने हित साधने हेतु सरकारे चलाईं । मोदी जी की सरकार देश के लिए काम कर रही है, देश का एक-एक बच्चा कह रहा है, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास हो रहा है । प्रतिपक्ष को यह विश्वास है कि जनता में उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है । इसलिए सदन में अपनी कम संख्या का बार-बार भी उल्लेख कर रहे हैं । कभी प्रतिपक्ष के नेताओं पर जनता विश्वास करती थी, संसद में व्यक्त किए गए उनके विचारों का समर्थन भी करती थी ।
क्या स्व. आचार्य कृपलानी, महावीर त्यागी, जगन्नाथ राव जोशी, मीनू मसानी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, नाथ पैं., अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु, भूपेश गुप्ता, मधुलिमय, हरि विष्णु कामथ, मधु दण्डवते जैसी प्रतिपक्षी नेताओं के तर्कपूर्ण संविधान सम्मत विचारों के आगे, सरकारें हिला नहीं करती थी? इन स्वर्गीय नेताओं ने कभी भी अपने दल के सदस्यों की कम संख्या का रोना नहीं रोया । ये सब अपने स्वार्थों से परे अपनी नीतियों के आधार पर सरकारों को सही रास्ते पर चलने में विवश कर देते थे । कम संख्या का उल्लेख करने वालों को आत्म-चिंतन करना होगा ।
महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ ।
*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): I thank you, hon. Madam Chairperson for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President’s Address to both Houses of Parliament. Madam, since it is my maiden speech in the 17th Lok Sabha, I will speak in my mother-tongue Punjabi.
Madam, some people are claiming that their leader is a ‘faqir’ or a saint. Some people are claiming him to be a messiah. But, ‘faqirs’ do not wear suits that cost Rs. 10 lakhs. Those who are friends of people cheating the banks are not called ‘faqirs’ or Saints. Actually, Shri Guru Gobind Singh ji was the real ‘faqir’ or Saint who lived in the jungles of Maachiwaada and sacrificed his family for freedom and nation. He was a Saint-Soldier or ‘Sant-Sipahi’. In the last 300 years, only two such leaders were born. Shri Guru Gobind Singh and Bhagat Singh. They never fought any elections but they led the community and the nation. Please beware of fake ‘faqirs’. They are dangerous for you as well. Even Akbar led an expedition of conquest. He kept on moving forward. But, he forgot to ensure his safe return. At the time of his return, his supply-line had been blocked. So, beware.
Madam, I hail from Punjab. The farmers of Punjab are neck-deep in debt. They are committing suicide. ‘Punjab’ means the land of five rivers. But, today, the water-table has gone down in Punjab. Soon, Punjab will turn into a desert. Sadly Madam, no mention of Punjab was made in the President’s Address.
Madam, earlier, the Punjabis were famous for their recruitment in the Army. However, nowadays, our youths have to go to Saudi Arabian deserts to do odd jobs, for getting employment. Our 6-foot tall Punjabi youths are herding goats in poor countries like Armenia. It is because there is rampant unemployment here. Travel agents are also cheating our youth. It is difficult to bring back dead bodies of Punjabis from abroad.
Madam, Punjabis account for 90% of the total martyrs who gave up their life during freedom movement. 100 years have passed since the Jallianwallah massacre took place. It happened in 1919. General Dyer massacred over 2000 people over there. These people were paricipating in the freedom movement. They wanted to expel the British from our country. Their souls must be agitated because nowadays, due to lack of employment, our youth have to go to these very countries of white people for getting jobs.
Madam, the White Englishmen left this country but the ‘Black Englishmen’ are ruling nowadays. Same conditions prevail in the country. Nothing has changed.
Madam, there are no industries in Punjab. It is said that we have NDRF. Claims are made that we can face national disasters as we have all the equipments to deal with such eventuality. But, a 2 year old child in my Constituency fell in a 120 foot deep bore-well. The NDRF people came…* We cannot remove a small child from a depth of 120-foot. False and tall claims are being made. We talk about going to Moon and Mars. Why proper equipment is not there to deal with national disasters?
Madam, tax haven states surround Punjab. But, we have no industries. We have railway lines. We have airports. But, we do not have industries. I urge upon the Central Government to give us more industries, so that the youth of Punjab can get employment. Thank you.
श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): इन्होंने एनडीआरएफ की चर्चा की है, जो पूरे भारतवर्ष में राहत पहुंचाने का कार्य करती है । क्या उस पर चर्चा करना उचित है? इसको प्रोसीडिंग से बाहर किया जाए । एनडीआरएफ पर एक डिबेट…(व्यवधान) यह एक अच्छी फोर्स है, जो राहत पहुंचाने का काम पूरे भारतवर्ष में करती है । …(व्यवधान)
*SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I wholeheartedly support the vision of the government headed by Shri Narendra Modi Ji, who got re-elected with over whelming majority much more than the year 2014.
In Andhra Pradesh the people had chosen the young and dynamic leader Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy as the Chief Minister with unprecedented majority of 151 MLA’s out of 175 assembly segments, 22 MPs out of 25 parliamentary segments.
As everyone is aware the state got divided in 2014 with then capital Hyderabad, is allotted to Telangana and heavy revenue deficit to the state of Andhra Pradesh without capital.
The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, when he got first elected as the Prime Minister of India during his first visit to the Parliament he bowed his head at the parliament entry, while entering the Parliament he made a statement that this is the temple of democracy. We are all so fortunate to be the parliamentarians sitting in the august house to address the various issues of the country.
In the fifteenth Lok Sabha at the time of division of the state while addressing all concerns of the divided Andhra Pradesh this temple of democracy has considered to give special category status along with industrial incentives. I wish to make a mention that the same has been promised only to state of Andhra Pradesh and not to any other state in the temple of democracy where the 1.3 billion population of the country has witnessed.
I humbly request the honorable Prime Minister has utmost faith to fulfill the promises made in this very temple of democracy which was also brought to your notice by our honorable Chief Minister during his recent visit.
The subsequent restrictions by Niti Ayog shall not come in the way to fulfill the commitment made in this august House by the then PM, as it is the duty of this House to honor the commitment. There is no problem without a solution and I humbly request honorable PM to keep up the sanctity and prestige of this institution and do justice to the divided Andhra Pradesh State.
It is the collective responsibility of the entire House and the government to honour the commitment made in consultation with the state and ensure the upliftment of our people as well as the reputation of this temple of democracy.
SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Hon. Chairperson, on behalf of the Sikkimese people and the SKM Party that I belong to, I express my sincere gratitude to the hon. President of India. His enlightening speech has made it clear that our nation is growing to greater heights. It is also clear that our nation will reach even higher in the coming days.
In every sector – economy, education, agriculture, fishing, skill development, health, urban and rural development and all other sectors – India is making huge steps further.
It is overwhelming to know through his Address that the Government has approved a separate Pension Scheme for small shopkeepers and retail traders. It means those shopkeepers in the rural and scarcely populated regions like our State Sikkim will have a sense of security.
The increase in the National Defence Fund for the children of our brave soldiers is a noble act. Further, inclusion of Police personnel in the beneficiary list of NDF is another noble act and an empathetic gesture by the Government.
Water conservation is an international agenda. Water scarcity is not just an issue for northern and southern plains of India. It has emerged to be a major issue for us living in the hilly areas of the northern and north-eastern areas of this great nation. The creation of Ministry of Jal Shakti is indeed a decisive step, the implementation of which will help us resolve this issue.
The proposed establishment of National Research Foundation will help our nation become self-reliant in modern technology. It will help us create our own indigenous technology for growth and development. We look forward to have NRF as soon as possible.
The decision by the Government to expand Khelo India Programme is a welcome step. To hunt for more sports persons like Bhaichung Bhutia, Mary Kom, Jayanta Talukdar, Shiva Thapa, Tarundeep Rai, Nirmal Chettri, Sanju Pradhan and many more, accessibility of training is a necessity. With expansion of Khelo India Programme, we hope optimistically to develop our sports facilities to the world class and make it more accessible to the youths of every class.
Bharatmala Project is one of the most important of its kind to be implemented. North-eastern region is known for its natural beauty and abundance but it is also known for its very poor connectivity. So, we look forward to and hope that with this Bharatmala Project the connectivity of our north-eastern region will be made better than ever before.
I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for being elected for consecutive second time with such a decisive mandate. I would also like to thank the hon. Chairperson for this opportunity.
श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति जी, यहां अभी एक सांसद महोदय ने कहा कि 300 चुनकर आए हैं तो 300 मिनट लेंगे, आप चार चुनकर आए हैं तो चार मिनट लेंगे । मैं महाराष्ट्र से इंडीपेंडेंट चुनकर आई हूं तो क्या मुझे सिर्फ एक मिनट ही मिलेगा? हम यहां सरकार के सामने देश की और अपने राज्य की समस्या को लेकर बात करने आए हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में 14 लाख का टार्गेट दिया गया है, टार्गेट देकर तीन वर्षों में इसे पूरा करना चाहिए । मध्य प्रदेश में 22 लाख का टार्गेट दिया है जो कि पूरा करना है । मैं महाराष्ट्र से बिलांग करती हूं, यहां महाराष्ट्र के एमपीज़ बैठे हैं, सिर्फ सात लाख का ही टार्गेट दिया गया है ।
मैडम, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जैसे यूपी को 14 लाख और मध्य प्रदेश को 22 लाख का टार्गेट दिया गया है, महाराष्ट्र को भी 22-25 लाख घरों का टार्गेट प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलना चाहिए ।
निराधार, श्रवण बाल योजना में केंद्र सरकार 200 रुपये की सहायता देती है और राज्य सरकार 400 रुपये सहायता देती है । मैडम, आप एक मां हैं, जिसका बेटा बोल नहीं सकता, जिसका बच्चा सुन नहीं सकता, जो व्यक्ति निराधार है, जो बुजुर्ग 65 साल पूरे कर चुका है, उसे केंद्र सरकार 200 रुपये देती है और राज्य सरकार 400 रुपए देती है । अगर 600 रुपये में वह एक महीने में गुजारा कर सकता है तो क्या हमें यहां बैठने की जरूरत है? अगर हम दिन में चाय की काउंटिंग करें तो 20 रुपये दिन के बनते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह चाय भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकती ।
मैडम, माननीय प्रधानमंत्री किसी एक पक्ष के नहीं हैं, सभी पक्ष के हैं । हम सबके लिए हर मुद्दा बहुत महत्व रखता है । निराधार, श्रवण बाल में जितने भी लोग आते हैं, बेरोजगार, निराधार, डम्म, डैफ, विडोज़ को महीने में 2000 रुपये मिलें । मेरी इतनी विनती आप सबसे है ।
इसके साथ ही मैं सभी सीनियर सांसदों से विनती करती हूं, हम सब यंग हैं, युवा पहली बार चुनकर आए हैं, आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा है । आप लोग अपनी ब्लैसिंग्स और एक्सपीरियंस हमारे साथ रखें, ताकि हम अपने क्षेत्र और राज्य का विकास कर सकें । हम इतनी ही अपेक्षा आप लोगों से करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद।
* SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): I pay my heartfelt condolences and tributes to my beloved leader, late Dr. Y.S.Rajasekhara Reddy Garu, who left the heavenly abode by leaving not only the people of AP in lurch but also left the State as orphan for nearly a decade. But, with scintillating, unprecedented and historic win of Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu in the recently concluded elections, the State now has found a young, energetic and able leader to take Andhra Pradesh to new heights.
I sincerely thank my party President, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, who reposed faith and confidence in me and provided me an opportunity to be a part of his team to serve the people of Machilipatnam and AP through his Navaratnalu i.e., Nine Gems.
Today, YSRCP is here as the 4th largest party in the House with 22 out of 25 seats. It means, we have been able to win 90% of Lok Sabha seats and with 151 seats in Assembly we have been able to win more than 90% of seats with more than 50% vote share. This clearly demonstrates how strongly the people are with us.
Look at the wisdom of God and look at the blessings of late Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Garu. A young man set up a party at the age of 37 years, fought for the people, lived with the people over the last ten years, undertook an epic PadaYatra called Praja Sankalpa Yatra and covered 3,648 kms for 341 days from 6th November, 2017, which is unprecedented in the history of the country. No politician in Independent India has ever undertook such a long Pada Yatra. Sir, my leader walked through the scorching heat at 45º, defied incessant rains and shivering cold. It is no exaggeration when I say that the distance between Hyderabad and Dubai is less than 3,000 kms whereas he has undertaken Padaya Yatra more than that; it is 3,648 kms! Sir, it is 3,648 kms! Nobody on earth believed that he has done it. But, he has done it. It is a genuine and real Pada Yatra. This Pada Yatra has provided him an opportunity to interact, mingle and understand problems and difficulties of people, particularly poor and downtrodden. He assured that he would wipe their tears the moment he comes to power and he is exactly doing the same thing through his Navaratnalu – Nine Gems. He was able to win love and affection of the people of AP and these very people placed his party as the 4th largest in this House with 22 out of 25 seats. The margin of loss in the remaining 3 seats is 4,000-8,000. Otherwise, he could have created history in the Indian polity with 100% victory. This young man is none other than our beloved leader, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu.
Look at the schemes launched by our Chief Minister – Aryoga Sri. It will provide free medical treatment if the cost of treatment is above Rs. 1,000. Increased the salary of ASHAs to Rs. 10,000. No. State in the country is giving Rs. 10,000 to ASHAs. Rs. 50,000 financial assistance to farmers. Fee reimbursement to students. Increased pension to senior citizens. YSR Cheyuta and what not. So, this clearly indicates the real social inclusiveness. I want that the Government of India should also emulate this.
The next point I wish to submit for consideration of the Government with folded hands is to grant Special Category Status to Andhra Pradesh. Our CM has also requested PM when he met him in Tirupati and also during the NITI Aayog Governing Council meeting headed by none other than the hon. Prime Minister. He said and I quote:
“How is it fair that Parliament is justified to have the capacity to bifurcate the state against the majority wishes and yet again does not have the capacity to honour the very word given as precondition to bifurcation?” The second point I wish to make is to approve revised DPR of Polavaram for which foundation-stone was laid by late Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Garu. It is not only Polavaram but even foundation-stone for Pulichintala was laid by Dr. YSR. I think, the approval of the Finance Minister is required and, through you, Sir, I request the PM to ask the Finance Minister to approve this without any further delay.
I have a couple of more points pertaining to my district. The first one is, Government of AP handed over 698 acres of land to AAI for expansion of Vijaywaad International Airport. But, so far funds for rehabilitation and resettlement have not been released. And, very few flights are being operated on international routes from here. So, I request AAI to complete works and start international operations. Second request is to kindly grant Port of Call status to Vijayawada airport.
The next point is Vijayawada-Machilipatnam section of NH-9 was taken up with an estimated cost of Rs. 740 crores. And, a project to upgrade Machilipatnam to Avanigadda section of NH-214A has also taken up. I request the Minister of Road Transport to complete these projects in a time-bound manner.
NHAI has taken up Vijayawada-Gundugolanu on NH-5 for six-laning of Vijayawada-Gundugolanu section from km 1076.48 to km 1022.48, including six-laning of Hanuman Junction bypass and four-laning of Vijayawada bypass. The total length of the project is 103.59 kms in Andhra Pradesh. This has been taken up under NHDP Phase-V. The company which was given to execute the project is not able to execute it and has entered into Settlement-cum-Closure Agreement with NHAI. I request Ministry of Road Transport and Highways to take immediate decision on this and give this project to other company and complete it in a stipulated time to avoid time and cost overrun.
The next point is about doubling and electrification of Machilipatnam-Vijayawada line. This is very important one as it is one of the busiest sections in the district. I request the Ministry of Railways to take this up without any further delay.
There are some rarest of rare diseases such as Thalassemia, Hemophilia and Sickle Cell Anaemia. Since these are rare diseases, I request for consideration of the Government of India to provide free treatment and care to all those who are suffering from these and similar such disorders free of cost in Andhra Pradesh. Secondly, I request for consideration of the Government of India to provide free treatment to Hemophilia regardless of their income status since Hemophilia is a rare disease.
Fluorosis is another problem being faced by people in 9 districts of Andhra Pradesh. Hon. PM’s home State, Gujarat, is also reeling under Fluorosis problem. I request that all the 9 districts in AP, including Krishna district, be covered under National Programme for Prevention and Control of Fluorosis and time bound action plan be prepared and implemented to eradicate Fluorosis from the State.
With these words, I support the Motion moved by Shri Sarangi ji. Thank you.
श्री अरविंद धर्मापुरी (निजामाबाद): माननीय सभापति जी, यह मेरी पहली स्पीच है, थोड़ी दया कीजिए ।
I am privileged to support the Motion of Thanks on the hon. President’s Address moved by Shri Sarangi ji. Hon. President’s Address has illuminated on India’s progress attained in diverse fields in the past five years and challenges for the immediate future.
The House has witnessed scores of Addresses from Presidents of their respective times. Perhaps this is the only Address which reflected the true progress made by a Government rather than it being a bundle of papers chanting undelivered and impractical promises.
We stood tall on the global platform with indigenous strength. We have witnessed tangible output from every sector of the economy. It would be complete leap of faith if I say that these accomplishments have happened as simple as said. There was staged criticism, orchestrated protests, unconventional political amalgamations, selective campaigns, anti-national propaganda and every caustic exercise under the sun to derail the Government and hon. Prime Minister Modi ji in particular. These were there from every corner of the country but the Government battled every stage of this corrosive environment and evolved into productive mode which made us stand where we are now. But the propagandists, while performing these inappropriate stunts have not realised that the mighty common man is watching them with his eyes wide open.
What happened next? They had come out in large numbers like never before, stood under the scorching sun in long queues and wielded their weapon, that is, their votes. Women, as said by the hon. President, came out in numbers equal to men and clearly have given their mandate. I say this with utmost pride that my parliamentary segment has significantly more female voter turn-out than male voter turn-out. I am here today because of this reason. To be precise, it was about 1,10,000 more women voters who have casted their votes in my segment than men. The reason behind is this. The Pradhan Mantri Awas Yojana, aimed at providing houses for poor, is a marvel as it caters to the primitive need of every person to have a comfortable living space.
Women are worshipped in our country as deities. She is the spine of her family. To have her lead a life with self-respect and security, is our collective responsibility. We have witnessed as to how the phenomenal Swachh Bharat enriched the self-respect of daughters, sisters and mothers. But women of my State are denied of such self-respect when funds allotted under this scheme, are diverted to other flagship schemes of State Government, as per the C&AG report.
With ever rise in prices of land and construction materials, it has become impossible for the poor and the low-income groups to aspire for a house of their own. The Central Government has been performing this humungous task of building houses for the poor in the country with great vigil. I have recently come across from various credible news sources that the Government might consider, if feasible, a new housing rental plan in crowded metros for the migrant workers having income below Rs. 3 lakh. Having lived in a metro for a long time, I have come across thousands of migrant workers sleeping on the footpaths, in public gardens and at railway stations in harsh climatic conditions. This kind of an understanding of every micro aspect of life and addressing its problems, has probably made our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, dear to people of this nation. Providing every poor person of this nation with a pucca house by 2022 is possible as addressed by the hon. President with collective efforts of States and Centre, unlike my State which is immune to the aspirations of people to have a house of their own.
Now, I come to Ayushman Bharat Scheme. The world’s largest health insurance system is a boon to millions of families where medical expenses are costing life-long savings of individuals. Unfortunately, a few States, one being my State of Telangana, has not opted for this scheme. The reasons, like political hegemony issues, vested interests and of course, sedimented apathy towards the poor people’s lives are apparent. I seriously cannot contemplate how parties prioritize ego; ego over people who trusted and elected them.
SHRI PRAJWAL REVANNA (HASSAN): Hon. Chairman, I am thankful to you for giving me an opportunity to make my maiden speech. I want to bring in some issues of Karnataka which my mentor, Shri H.D. Deve Gowda, had also been presenting down the years.
16.44 hrs (Hon. Speaker in the Chair) Today, in more than 120 talukas or constituencies in Karnataka, we are facing drought situation. We are also dealing with the problem of providing drinking water. I do agree today that our Tamil Nadu friends, who are present in this House, are also asking the same question and are raising the same issue. I am not asking them or requesting them. On a humanitarian ground, I wish to bring it to the notice of this House that we are facing a real problem. The people of Mandya district have gone on a hunger strike. They are not able to repay the bank loans. That is the reason why a lot of farmers are committing suicides. From the same district, which I have just mentioned, around 1600 farmers have committed suicide in just a matter of a year. So, we should understand this problem.
The hon. Minister, Shri D.V. Sadananda Gowda, who is from my State, is also present here. Shri D.V. Sadananda Gowda Ji, you should also consider this matter and kindly allocate us 2 tmc of water in an immediate requisition in order to help the farmers and to provide drinking water to the people which is rightfully needed right now.
Sir, I would like to bring these issues to the notice of this august House. I would like to specifically mention about my Parliamentary Constituency, namely, Hasan in Karnataka where presently we are drawing dead water for both drinking and usage by farmers. Today the farmers of my State are in pathetic situation. I would like to request all sections of the House to consider this issue as a humanitarian issue and there should be no politics in this matter.
I am a 28 years old boy who has got elected from Hasan district in Karnataka. I would like to mention here that if I have said anything wrong here then I am really sorry about it. I want to work as a good parliamentarian.
Sir, I would also like to mention here that let us not play dirty politics here by saying that Karnataka has the most corrupt Government in the State. Let us not mislead the House. I want to say this because one of the hon. Members here mentioned this. Let us not mislead the House. When the BJP Government was ruling the State from 2008-13, there were charges …(Interruptions) You have raised the issue here. The IMA was raised here by my colleague here. …* Asenior most member of the Congress party …(Interruptions) Investigation in the matter is going on and we have already suspended the party member …(Interruptions) I would like to point out here that in 2009 Shri Santosh Hegde was the Lokyakuta of Karnataka and he gave a report that 14 Ministers including the CM …(Interruptions) Thank you.
HON. SPEAKER: Please calm down.
*श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): इस अभिभाषण में भा.ज.पा. की एन.डी.ए. सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की झलक और हमारी सरकार द्वारा उन नीतियों को पूर्ण करने की क्रियान्विती का मार्ग दिखाया गया है। इसमें हमारी सरकार द्वारा गरीब, किसान, छोटे एवं मध्यम व्यापारी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है । किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करना, किसान समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक किसान को 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिया जाना, गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज मुहैया करवाना, छोटे व्यापारियों तथा किसानों को पेंशन योजना, गरीब एवं आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मुहैया करवाना, जन-धन योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारम्भ किया जाना, अटल पेंशन योजना को चालू करके 1.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाना, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 19 करोड़ लोगों को ऋण प्रदान कर आत्म-निर्भर बनाया जाना, उज्जवला योजना के माध्यम से 7.2 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर धुआं व प्रदूषण से मुक्ति प्रदान किये जाने का कार्य किया गया । प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के तहत प्रत्येक घर को विद्युतीकृत करने के उद्देश्य के तहत अभी तक 2.6 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशनी प्रदान की गई है । स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण का कार्य किया गया है, जिसके तहत 99 प्रतिशत के लगभग शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है । इसके अलावा प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना का शुभारंभ किया जाना, जिसके तहत सस्ती एवं सुलभ दवाईयों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है ।
इसके अलावा, देश के हर गरीब व्यक्ति को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा व रहने के लिए अपनी पक्की छत उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर कार्य करने के लिए तत्पर है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, जिनको पूरा करने के लिए भारत के राष्ट्रभक्त एवं सिद्ध पुरूष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक लगी हुई है ।
सम्पूर्ण देश की 10 प्रतिशत भूमि राजस्थान में है, जबकि पानी का भाग 1 प्रतिशत भी नहीं है, इसके लिए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा नदियों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाकर प्रत्येक खेत को पानी देने की परियोजना तैयार की गई, जो भविष्य के लिए राष्ट्र विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना थी, जो कांग्रेस सरकार आने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई । फिर हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु एक नया जल शक्ति मंत्रालय का सृजन कर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य की शुरूआत की है, जो भविष्य में प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने में योगदान प्रदान करेगा । इस माध्यम से आने वाले समय में राजस्थान की भूमि को पानी उपलब्ध होगा और किसान की आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा । हमारा सौभाग्य इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर इसका नेतृत्व भी हमारे राजस्थान को दिया है, जो इस अधूरी पड़ी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने में सफल होंगे ।
जिससे हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा ।
बेरोजगारी खत्म होगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा ।
किसानों एवं गाँवों में समृद्धि आयेगी और राजस्थान की धरती सोना उगलेगी ।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य नारा "सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास" के मूलमंत्र की अवधारणा से भारत को सर्व कल्याणकारी राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ।
जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी जी द्वारा चुनाव में चौकीदार चोर का नारा देकर उनकी विकृत मानसिकता का परिचय देता है, जिसके परिणामस्वरूप जनता ने सिद्ध पुरूष श्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत प्रदान कर देश की रक्षा, सुरक्षा एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है । इसके अलावा, अभी भी कांग्रेस दल के नेतागण द्वारा देशभक्त माननीय मोदी जी के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करना विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जिससे उनकी पार्टी का गर्त में जाना अभी शेष है ।
मैं भागीरथ चौधरी, राजस्थान के हृदयस्थली और धार्मिक नगरी अजमेर लोक सभा क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा सरकार को इन महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की अग्रिम बधाई देता हूँ, जो समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए योजना बनाकर जन कल्याण का कार्य करेगी ।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी,आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं ।
“तमाम चेहरों पर खौफ दिखाई देता है, एक चिराग अंधेरों पर भारी दिखाई देता है ।”
अध्यक्ष जी,राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण की शुरूआत में ही इस स्पष्ट बहुमत का उल्लेख किया – अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, यह जनादेश भी और यह विजय भी । इसी जनादेश और विजय के रहते, मैं भारत की जनता को,उनकी राजनैतिक सूझ-बूझ का,उनके राजनैतिक चातुर्य को प्रणाम करती हूं । उन्होंने प्रधान मंत्री जी के अंदर उस विराट नेतृत्व-शक्ति को पहचाना, जिसके लिए मैं भारत की जनता का आभार प्रकट करती हूं । यह जनादेश वस्तुत: सामूहिक स्वप्न और आकांक्षाओं की एक अभिव्यक्ति है । इस अभिव्यक्ति से एक तरफ जहां हम सब को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी का भी आभास हुआ है और इस जिम्मेदारी के प्रति हम भलीभांति सचेत हैं । हम मानते हैं कि जनता जब आशीर्वाद देती है,वह आगे आपसे यह अपेक्षा रखती है कि आप उसके प्रति सेवा का भाव रखेंगे और अपनी सम्पूर्ण नेतृत्व-शक्ति को, क्षमताओं को,उनको समर्पित करेंगे ।
इस गरिमामयी सदन से मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी को उनके अतुलनीय नेतृत्व के लिए और अमित भाई को उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के लिए सभी लोग मिल कर बधाई दें ।
I would like the august House to congratulate our illustrious Prime Minister for leading us from the front and Shri Amit Shah, as the Party President, who works so hard and is known for his organisational skills. We must congratulate them for leading us from the front and making this victory happen.
यह जीत पूर्णत: उनकी नीतियों की, उनके नेतृत्व की और उनकी व्यक्तिगत ऊर्जा की है, मुझे लगता है कि यह सदन मेरी बात से सहमत होगा ।
अध्यक्ष जी, एक सौ तीस करोड़ लोगों को और उनकी आकांक्षाओं को अपने कंधे पर ढ़ो कर सबलतापूर्वक उसका निर्वहन करना कोई साधारण बात नहीं है! नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है नब्ज़ नब्ज में बिखरना कमाल होता है बुलंदियों परपहुंचना कोई कमाल नहीं बुलंदियों परठहरना कमाल होता है ।
जब हम सभी लोग प्रधान मंत्री जी का गुणगान करते हैं तो मुझे मालूम है कि कुछ हमारे विपक्ष के मित्र उससे बहुत चिढ़ जाते हैं । हम सभी यहां जनता द्वारा चुने हुए हैं और जनता की आकांक्षा है कि हम अपने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करें, इसलिए हम तो बोलेंगे ।
आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी के विचारों से करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है । 19वीं शताब्दी के एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स का कहना है कि “If your actions inspire others to dream more, to learn more and do more and become more, you are a leader.” ये सब नेतृत्व की क्षमताएं, आज पूरे भारतवर्ष को नहीं, बल्कि विश्व को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी में दिखाई देती है । उन्होंने दूसरों को अधिक सपने देखने की शुरुआत कराई । उनसे सीखने की, सपना देखने की, कुछ कर गुजरने की और कुछ बनने की प्रेरणा मिलती है । यही कारण है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व ने उन्हें अपना लीडर माना है । हम सभी लोग देश की दशा और दिशा बदलने के लिए समर्पण भाव से इस सभा में आए हैं और यह अवसर प्रदान करने के लिए उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं । मेरे भाई भगवंत मान जी चले गए । वह कह रहे थे कि किसी ने योगी का तो किसी ने कुछ की बात बताई है । मैं गीता पद पढ़ कर बताना चाहती हूं :
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योःसमोभूत्वासमत्वंयोगउच्यते ।
इसका अर्थ है कि तुम अपने कर्तव्योंका निर्वहनसहजभावसे करो, सम्भावसे करो, बिना सफलता और असफलताका विचार किए और कर्म में ही रत रहो, यही योग है । योगआप सभी के सामने है । योगसिर्फयोगदिवसपर नहीं, बल्कि जीवन में योग कैसे किया जाता है, वह हमारे सामने एक उदाहरणहै । प्रतापसारंगीजी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्रीजी के प्रति जो भी भावना व्यक्तकी, उनके उद्गारोंपर बहुत लोगों को बहुत विपत्तियांहुई । थोड़ीदेरमें, मैंउस विषय पर आऊंगी । …(व्यवधान)
अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया था कि मेरा समय अभी बाकी है । अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है । मैं उपलब्ध्यिों का जिक्र नहीं करूंगी और मूल दर्शन का भी जिक्र नहीं करूंगी । राष्ट्रपति जी ने किन-किन विषयों पर बात की – कृषि में क्या उपलब्धि हुई, सड़कें कितनी बनी, ‘सागरमाला’ में क्या हुआ, ‘मुद्रा’ में क्या हुआ, इस देश के गरीबों का स्तर कैसे बढ़ा, मैं तमाम चीजों की बात नहीं करूंगी, लेकिन उनकी बात नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि वहां काम नहीं हुआ, बल्कि वे बात नहीं करने का मतलब है कि वे सब बातें पूरा देश और जनता जानती है । जब वे सब बातें जनता जानती है । …(व्यवधान) मैं आखिरी वक्ता हूं ।
माननीय अध्यक्ष : आपके बाद भी बहुत बोलने वाले वक्ता हैं ।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी : मेघवाल जी से मेरी बात हुई है । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं चेयर पर हूं, मेघवाल जी चेयर पर नहीं हैं ।
…(व्यवधान)
श्रीमती मीनाक्षी लेखी: मैं आपको आंकड़ों से बोर नहीं कर रही हूं । उनके 55 साल और हमारे पांच साल हैं ।…(व्यवधान) मैं ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन और साइकोफेंसी का जो अंतर है,वह जरूर बताना चाहूंगी । मैंने राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना और उतने ही ध्यान से मैंने अधीर रंजन जी का भाषण भी सुना । अधीर जी ने जब बात की,तो मुझे लगता है कि सोच,बुद्धि, तर्कशक्ति तब पथरा जाती है,यदि कोई चापलूसी करने पर बहुत मजबूर हो जाए ।…(व्यवधान)
* DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KLAYAN): First of all I take this opportunity to thank our Beloved Prime Minister Shri Narendra Ji Modi for his able leadership in the preceding 16th loksabha. It is due to his tireless efforts and unflinching steps in the last government that the NDA is able to form a government with furthermore numbers. With more than 50% of the MPs in this 17th Lok Sabha; being first time MPs and a little over 14% women MPs – it is a landmark in history, we’ve created. As pointed out by the Hon'ble President in his address to this august House ‘It is indeed a picture of new India’ – new India of hopes, belief and effervescing ideas.
I am grateful to the billions of voters for their continued support to our government – many of whom were the first time voters. Our government’s slogan of ‘Sabka Saath – Sabka Vikas’ did really transform into action and we have come with a new mantra of ‘Sabka Vishwas’ now; along with Sabka Saath and Sabka Vikas. We all heard the stirring and perhaps (if I am not wrong) the maiden speech on Presidential Address of our colleague Shri Pratap Chandra Sarangi ji yesterday. My Doctor friend from Maharashtra Dr. Heena Gavit also presented her views for the incumbent government in an apt yet limiting manner. It was encouraging to see that a young colleague of mine be given an opportunity to second the motion of thanks on the President's Address as the second speaker on the matter. It was however disturbing to note that one of our senior-most colleagues and the leader of the second largest party in this august called our Prime Minister a “Gandi Naali”. I strongly object usage of such un-parliamentary and demeaning words. I am confident that your accomplished chair will ensure that such phrases and wordings do not go on records; however – what I am concerned about is – what can be done about this hatred syndrome. I can understand differences of opinion and that is most welcome in a democracy. What is afflicting is - if a senior member of his stature speaks like this – what legacy we are leaving for our new comers! Although, I also represent the relatively younger lot of this parliament – I must say; we are not going in the right direction.
The Government in the 16th Lok Sabha under the able leadership of our beloved Prime Minister Shri Narendra Ji Modi was remarkable in truest of senses. He took bold measures like that of Demonetization and introduction of GST; repealing of the more than 1200 old laws and many more. I well recollect – how he was hugely criticized for his dauntless moves like I mentioned before. I sometimes wonder what would have these antagonists done to him – had his efforts floundered a bit. So, I take this opportunity to salute our Prime Minister for the courage he showed.
I am of the firm belief that our Prime Minister acting through his government truly understands the challenges faced by what is ostentatiously called ‘the poor and the downtrodden’. Ujjwala Scheme, Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Awaas Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, pension schemes for those working in the unorganized sectors are all a testimony to this. Do we realize why and what contributes to his ever increasing merit? It is so – because he has seen poverty, he has realized what it feels to be oppressed and be deprived.
If not for PM Modi – could we have ever imagined that a Prime Minister would ever talk about toilets from the red-fort and furthermore – it becomes a mass movement? 91.6 million toilets built in 5 years, 5.5 lakh villages declared open defecation free, sanitation coverage in rural areas rise from some 37-38% in 2014 to 98% by the end of 5 years?
Today only due to the meritorious efforts of our government, I can proudly say that 100% of villages in our country has got electrified. There may be some shortcomings also – however the credit at-least for acting on these lines must be given to the government.
There were many development goals achieved in the last 5 years in my constituency also. It is only due to the considerate approach of the last government that we could visualize major projects such as Metro and Kalyan-Thane-Mumbai waterway in my constituency.
There was an ESIC Hospital in Ulhasnagar in my constituency whose building and medical services were in a dilapidated state. Demand for upgrading this hospital was long pending for several years. However only due to the empathetic approach of this government – that a decision of construction of 100 bedded Hospital building with modern and state of the art facilities could be arrived at.
The rural areas from my constituency had to face acute water shortage every summer. Seeking inspiration from the water conservation efforts by the Government of Maharashtra I initiated a people’s movement, undertaking the repair and desiltation of village lakes and check dams. Today as a result, - 10 villages in my constituency now have become drought free. Farmers from these villages, who used to do only paddy farming during monsoon, now also produce vegetables during rabi season. This has led to the rise in income and overall standard of living of the local community.
We are all aware of the daily hardships faced by our ‘Divyangjans’. In an effort to ease the difficulties faced by the Divyangjans of my constituency, the Central Government facilitated successful organization of the ADIP Camp in my constituency in which more than 600 Divyang brothers and sisters could avail free assessment and distribution of artificial limbs and other equipment.
I also thank the Ministry of Railways for their continued support. Local railways are the lifeline of my constituency. Many efforts have been made to reduce the burden of railway passengers. About 35 locals have been increased and more than 100 locals are expected to be increased soon. Construction of new Foot Over Bridges, a complete transformation of long neglected Diva and Thakurli terminuses are all a testimony to an efficient government. We will soon see A/C Locals in my constituency too. Modern facilities like escalators and lifts have been added to all stations in my constituency. Construction of home platforms, remodeling of Kalyan Railway Yard, installation of water purification systems, medical and first aid centers at all railway stations has all been possible only in the last government.
Not many talk about it but the financial aid given under PMNRF and the Chief Minister’s Relief Funds are nothing short of a miracle for the needy and the destitute patients. I profusely thank our Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Maharashtra for their all-out support to almost every recommendation made by me.
Along with being a member of the House, I am a doctor also. So, I would like to express my views on the condition of healthcare in this country. The country today has 0.62 doctors per 1000 patients. For a doctor patient ration of 1:1000 as per WHO – we need a minimum of about 14 Mn. Doctors. However we just have one million doctors in the country out of which only eight lakh are in active practice. So while there is acute shortage of doctors in the country – I am sincerely grateful to this government to have sanctioned additional 4500 MBBS seats raising the number to 74,215 MBBS seats a year.
The overall allocation to health sector has also been accelerated to Rs. 61,398 crores. The National Medical Commission Bill and the Allied Healthcare Professions Bill, which are needed to usher regulatory reforms in health professional education are awaiting approval from this august house. The Clinical Establishments Act be adopted across the country and regulatory systems for drugs, devices and digital health must be strengthened.
Ayushman Bharat Yojana is the one of the most ambitious healthcare schemes ever; providing health protection cover to close to 50 crore people out of which about 26 lakh needy patients have already availed hospitalization benefits. Realizing the agony faced by the poor and the un-affording in want to cheaper medicines -5300 Jan Aushadhi Kendras have been opened to provide medicines at affordable rates. Our government’s initiative such as reducing treatment costs for patients, price control preferred market access to local suppliers, quality control and development of Indian standards are a witness to our march in the right direction.
I conclude by extending my support to the incumbent government under the able leadership of our Prime Minister Shri Narendra Ji Modi and am grateful to the Hon'ble President of India for his Address to this august house in the first session of this 17th loksabha.
Thank you, Sir .
माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Presidential Address.
Sir, you may kindly see, I have already moved 40 amendments to the Motion moved by Shri Pratap Chandra Sarangiji. I am not seeking division and also not speaking on the amendments. So, I may be permitted to speak for five to six minutes.
Sir, this is the first speech of the hon. President during the 17th Lok Sabha and also the first Presidential Speech of the NDA-II Government. The Presidential Speech always speaks about the policy initiatives and directives of the Government. What the policy initiatives and directives of the Government to be implemented during the coming five years are going to be, is the prime motto of the Presidential Speech in the Parliament. We were very eager to hear the Presidential Address but it is quite unfortunate and disappointing to note that the entire Presidential Speech was regarding the so-called achievements of the five years of NDA-I. There was no mention about the programmes and the policy directives which are to be pursued in the coming five years. This is totally disappointing. This is merely announcing the so-called achievements of the last five years of NDA Government, which is being repeated everyday by the hon. Prime Minister as well as the leaders of the BJP outside the House. It is only the repetition of the so-called achievements, that too against the ground realities and known facts.
Sir, I am confining my speech to Para 8 and Para 12 of the Address of the hon. President. In Para 8 of the Speech, the hon. President said and I quote – “In order to take the country out of a sense of gloom and instability, prevailing before 2014, the people have elected a new Government in 2014.” In Para 12 of the Speech, the hon. President has gone to the extent of saying that “The foundation for the nation-building process was laid in the year 2014.” Sir, this is really a strange and disappointing statement on the part of his Excellency, the President of India. That means, the NDA-II Government is ignoring all the achievements of the six years, that too during the last six years, of rule by the BJP Government led by Atal Bihari Vajpayeeji.It is totally being ignored.
Sir, from 1950 to 2014, if you examine, from Pandit Jawaharlal Nehru to Dr. Manmohan Singh via Vajpayeeji and Morarji Desaiji, have they done nothing for building up this nation? Was no stone laid for the nation building process? Absolutely, according to me, the statement of the hon. President … (Not recorded) is a disrespect to all our predecessors who were the architects of modern India.
Sir, when you talk about the journey of development which was started in 2014, what development do you talk of? The last five years have witnessed the largest number of farmers’ suicides in the country. Two, the last five years have provided the lowest economic growth in recent years. Three, it is the period which has witnessed the highest unemployment rate of 6.1 per cent in the country, which is the highest in the last four and a half decades of independent India. Four, this is the period in which the judiciary has raised the concerns about the undermining of their independence. Five, this is the period in which the credibility of the Central Bank of the country, that is, the Reserve Bank of India, has suffered very badly.
17.00 hrs My sixth point is that this was the period in which the independent investigating agencies were being misused recklessly to target the political opponents.
The last and the seventh point is that this was the period in which the minorities in the country had suffered very much. Their safety and security were under big threat. Is this the national building process? Is this the path of growth and development?
So, I would like to appeal to the Government to please have the courtesy of tolerance and accept others and their contribution in building the nation. I appeal to the Government to be nation-centric and not to be individual-centric.
*SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR) : At the outset I express my sincere thanks from the core of my heart to the people of my Parliamentary Constituency for their support and vote to become the Member of the august House. I offer my heartfelt gratitude to our Prime Minister also for giving me the opportunity to work under his leadership. After Independence for the first time people of the Kolar voted for BJP with a hope that hon'ble Prime Minister Narendra Modi ji would help for the overall development of my Constituency.
I would like to mention that since Independence India has seen Prime Ministers from reputed families and rich background for most of the years. For the first time people of the country keep faith on Shri Narendra Modi ji and elected to become Prime Minister of this great country. It is not a joke that a man who helped his father sell tea in railway station of Vadnagar in Gujarat became Prime Minister of the largest democracy of the world. This is the inspiration for the people. I am one of those inspired people as a son of farmer in the district of Kolar. I feel proud to work for the development of the country under the guidance of our great leader Shri Narendra Modi ji.
I would congratulate his Excellency the President of India for his Address to joint sitting of the Parliament and support the Motion moved by Shri Pratap Chanc Sarangi ji, the Hon'ble Minister and seconded by my colleague Dr. Hina Gavit ji.
I would like to mention that the President's Address is a statement legislative and policy activities of the Government. It also throw light on achievements of the previous year and broad vision for the upcoming year.
I congratulate our Hon'ble Prime Minister for a record production of more than 275 million tonnes of food grain and about 300 million tonnes of horticulture produce has been achievement in the country.
Our NDA Government introducing Ayushman Bharat Yojana, the world's biggest health scheme for the health protection of poor families of the country. During UPA Government India faces health care challenges, including a decline in the role of public delivery of health services. People were to spent money from their hard earnings they are forced to take loan from money lenders to meet their health care needs.
As we are aware agriculture is the back bone of our economy. Understanding the fact the NDA Government has come up various programs for the development of agriculture. For example "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana", 'Dairy Processing Infrastructure Development Fund', Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana etc. Our NDA Government is committed to doubling of farmers' income by 2022. To ensure remunerative price to the farmers for their produce, the agriculture mandis are being connected online. So far, agriculture commodities valued at about Rs. 36 thousand crore have been traded on e-NAM portal.
I would like to draw the attention of the Union Government to some of the important issues of my Kolar district and also my Lok Sabha Constituency.
The Golden Land Kolar is world famous for the presence of the Kolar Gold Fields. It is also the birth place of world famous Engineer of India, Sir M. Viswesvarayya, who was the chief engineer responsible for the construction of many Dams including the KRS (Krishna Raja Sagara) dam in Mysore. India's first power generation unit was created in KGF of Kolar district in early 1905. The historical records mentioned that Koar came under Chola rule in 1004 itself. Once the Kolar was producing gold and selling it to all over the world. However, now a days my district is facing so many difficulties such as scarcity of water resources, inadequate infrastructure for agro based and food processing industries, lack of connecting roads and railways etc. Despite all these lacunae my Parliamentary Constituency Kolar district has emerged as an hub for agro and food processing industries base in the State of Karnataka. It ranks No. 1 for productivity and yield of horticulture crops, Tomatoes, Mango, Sericulture. It is famous for producing Milk and Silk. It has the biggest solar power unit in India.
I would like to highlight some important contribution of my district. Though there is no water availability and the ground water is depleted to more than 1500 feet, even though the people never think of committing suicide, instead they working dawn to dusk to earn their livelihood by utilizing the all available resources and contributing to not only the district but also for the country. The Cocoon productivity in Kolar is 900 kg/Ha, this is higher than the State average of 601kg/Ha. Majority of our people is dependent on Sericulture for livelihood.
My district has a vibrant agricultural base, which is making it ideal destination for food processing and agro based industries World class variety of Tomato is grown in Kolar district. It has high potential for Food Processing Industries particularly Mango pulp making industries. I request the Government of India to take steps for developing Kolar into a Food processing Industrial Zone-generate alternate rural employment opportunities.
There is a need to take to immediate effective measures for improving ground water conditions by rain water harvesting and proper management of tanks will improve agriculture yield.
I would like to point out that though district has rich human resources, land resources and electricity there is huge scarcity of water resource. Kolar has no perennial rivers. Palar is the only one seasonal river which flows across Kolar district. The ground water level has dropped to alarming proportions that immediate measures are required to restore water table. This can be done by connecting network of tanks in Palar basin.
As far as tourism is concerned, Kolar district has many historically famous destination. Some of the important religious destinations are Kolaramma temple, which is a thousand year old temple built by the Cholas. The temple itself has beautifully carved statues and designs all done using the abundantly available granite stones.
Someshwara temple, which is situated in the heart of Kolar town. Lord Shiva is worshipped as Someshwara. The temple is built in the 14th century Vijayanagara Empire early Vijaynagara style.
Antharagange is located 3 kms from Kolar, is a sacred stream known for its scenic beauty and its varied flora and fauna.
In Mulbagal town of Kolar the Anjaneya temple is very famous religious destination.
In Bangarpet town Kotihingeswara Temple is another important religious destination. In Kolar district, apart from these, there are famous attractions are Chikka Thirupati at Malur – Lord Venkateshwara temple, the Kurudamale temple and the tomb of Hayder Ali, Nawab Fateh Ali Khan Darga in Kolar town are a few attractions found here.
I would like to make an humble submission to the Union Government that considering all these issues of my Kolar district adequate funds should be allocated for the all-round development of my Parliamentary Constituency. Particularly for making availability of Water for drinking and irrigation, encouraging people to set up of Food Processing Industries, Textile Park and Connectivity for tourism destinations should be taken up on priority.
Kolar is centrally located and connects southern states of Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. There is an urgent need for inter-state connectivity by roads and railway lines. There is also a need to set up SEZ to provide employment opportunities to young people of my district.
Thank you.
श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ।
आपकी नई जिम्मेवारी के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ भी देना चाहता हूँ ।
आज मेरा सौभाग्य है कि मैं 17वीं लोक सभा में पहली बार बोल रहा हूँ । मैं इस अवसर के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विशेष रूप से हज़ारीबाग की जनता और हज़ारीबाग के कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर कुछ बातों को कहने का मौका दिया ।
हम जितने भी माननीय सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक प्रतीक हैं । एक ऐतिहासिक जनादेश के हम प्रतीक हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं । यह जो ऐतिहासिक जनादेश है, उसके बारे में मैं संक्षेप में एक-दो आँकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।
एक बात, जो हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए थी, वह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो वोट शेयर मिला, वह 31.3 पर्सेंट था । 2019 में हमें जो जनादेश मिला, उसमें हमारा वोट शेयर 37.4 पर्सेंट है । अगर हम एनडीए की तरफ देखें, तो एनडीए का वोट शेयर 2014 में 38 पर्सेंट था और इस बार 2019 में 45 पर्सेंट है । अगर हम इतिहास में जाते हैं और पूछते हैं कि कब कोई सरकार ऐसे एक ऐतिहासिक जनादेश के साथ वापस लौटी है, तो हमें 1971 में वापस जाना पड़ता है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं । उसके लगभग 50 साल के बाद एक सरकार को इस प्रकार का एक ऐतिहासिक जनादेश मिला है ।
जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है । हर बार जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जब वे विचार करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे देश में एंटी इनकम्बेंसी है । 50 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि इस देश में प्रो-इनकम्बेंसी है । इस ऐतिहासिक जनादेश ने प्रो-इनकम्बेंसी करके दिखाया है । लेकिन ये आँकड़े हैं । अगर इन आँकड़ों को छोड़कर हम जमीनी हक़ीकत को समझने की कोशिश करें, तो हमें वोटर्स के पास जाना चाहिए । हमें वोटर्स से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमें वोट क्यों दिया ।
अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि मैं हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ । यह एक ग्रामीण और पिछड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र है, झारखण्ड का संसदीय क्षेत्र है । जब मैं दौरा करता हूँ, तो हमें जंगलों और झाड़ों के बीच जाना पड़ता है । चुनाव के दौरान, मैं केरेडारी प्रखण्ड से पिपरवार जा रहा था । यह रास्ता जंगलों के बीच करीब 20 किलोमीटर का है । सड़क अच्छी है । हम लोगों ने बहुत अच्छी सड़क बना दी है । चकाचक सड़क है । लेकिन यह जंगल का रास्ता है । करीब 10 किलोमीटर जंगल के अंदर दूर में मुझे एक महुआ का पेड़ दिखाई दिया । महुआ के पेड़ के नीचे एक मूलवासी महुआ को चुन रही थी । …(व्यवधान) मैं उनके पास गया क्योंकि मैं इन सब चीजों में या जो आर्थिक मामले हैं, उनमें मैं बड़ी रुचि रखता हूँ । मैंने उनसे पूछा- दीदी, आप महुआ चुन रही हैं, आप सुबह में कितने बजे से यहाँ पर महुआ चुनना शुरू किया? उन्होंने कहा- हम बड़ी भोरे आए हैं । चार बजे सुबह से हम महुआ चुन रहे हैं । हमने दो बोरी महुआ भर दिया है, इससे हमारी अच्छी कमाई होगी । फिर हमने कहा- दीदी, बताइए कि आप वोट केकरा देबो? दीदी ने बोला कि वोट तो मोदिया को देबो । वोट मोदिया के देबो और कोई नईखे बा ।
जब हम आम जनता के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो जो जमीनी हक़ीकत है, जो जमीन पर काम किया गया है, वह हमें एहसास होता है, वह महसूस होता है ।
अध्यक्ष महोदय, सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहुत लंबी चर्चा चली है । हमारे विपक्ष के कई साथियों ने कहा है कि उन्हें लगता है ज़मीन पर वास्तविकता में कोई विकास नहीं हुआ है । मैं सबसे निवेदन करता हूं और निमंत्रण देता हूं कि आप हज़ारीबाग आइए । हज़ारीबाग और पूरे झारखंड में आपको नज़र आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने विकास को धरातल पर उतारा है । हमने विकास को धरातल पर उतारा है, जो अतुल्य, अद्भुत और अटूट विश्वास जनता और माननीय प्रधान मंत्री जी के बीच बन गया है, उसी के कारण हमें यह ऐतिहासिक जनादेश मिला है, यह प्रो-इनकमबेंसी हुई है ।
बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी है, वे प्रचार के दरमियान इस प्रो-इनकमबेंसी को छोड़कर नेगेटिव कैंपेनिंग में लगे हुए थे । मैं उन्हें रहीम का एक दोहा बताना चाहता हूं:
बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय ।
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय॥ आप जब दूध को फाड़ देंगे, जब आप बिगड़ी हुई बात करेंगे, तो आपको कोई माखन नहीं मिलेगा । इस बार जो परिणाम आपको सहना पड़ा है, वही आपको मिला है, क्योंकि बिगड़ी हुई बातों से काम नहीं होता है, विकास से काम होता है । …(व्यवधान) इसलिए हम लोगों को यह ऐतिहासिक जनादेश मिला है । कल हमारे विपक्ष के साथी माननीय अधीर रंजन चौधरी ने कई बातें रखीं, उन्होंने अभद्र बातों का उपयोग किया । पूरे चुनाव के दरमियान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बहुत अभद्र बातें कीं । …(व्यवधान) उसका परिणाम उन्हें झेलना पड़ा । …(व्यवधान) इसलिए जो प्रो-इनकमबेंसी थी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन गालियों को गहना बनाकर सकारात्मक सोच से जो विकास किया, उस कारण हम लोगों को यह जनादेश मिला है । इसलिए ‘सबका साथ, सबका विकास’ का जो हमारा मूल मंत्र था, वह मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही नहीं, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ भी बन गया है । यह विश्वास हम लोगों ने इस जनादेश में देखा है । इस जनादेश के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम एक न्यू इंडिया को बनाना चाहते हैं ।
मुझे बड़ा दुख हुआ, जब कल मैंने पढ़ा कि माननीय गुलाम नब़ी आज़ाद जी ने कहा है कि वे एक ओल्ड इंडिया चाहते हैं । …(व्यवधान) यह अखबारों में निकला था । …(व्यवधान) वे एक ओल्ड इंडिया चाहते हैं, इसी ओल्ड इंडिया में - माननीय सांसदगण आज 25 जून है - इमरजेंसी हुई थी, …(व्यवधान) इसी ओल्ड इंडिया में हज़ारों सिखों का कत्ल हुआ था, …(व्यवधान) इसी ओल्ड इंडिया में भ्रष्टाचार हुआ था । …(व्यवधान) ये कौन सा ओल्ड इंडिया चाह रहे हैं? …(व्यवधान) हम एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं । …(व्यवधान) जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था – “Where the mind is led forward by Thee, into ever widening thought and action;
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake!” That is the new India; that is the new India we are fashioning; that is the new India we are shaping; that is the new India the hon. Prime Minister and all of our senior leaders are building.
With these words I conclude.
*सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में संपूर्ण राष्ट्र के समग्र विकास के बारे में बिस्तार से वर्णन किया । एक ताकतवर राष्ट्र की मजबूत नींव रखने का काम पिछले पांच साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया । चाहे हम युवा की बात करे,चाहे हम महिलाओं की बात करें । हर क्षेत्र से अबकी बार लोक सभा में चुन कर आए सांसद पूरे भारतवर्ष की जो तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है वो दर्शाता है कि भारत में विविधता में एकता है और ये संभव हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवासियों के मन में जो सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाव घर कर गया । मैं हरियाणा की सिरसा लोक सभा से चुनी गई हूँ । लोगों के मनोभाव में एक ही बात थी कि क्या आपको वोट देने से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगें । आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री में जनता का विश्वास है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी । महिलाओं को इतनी संख्या में प्रतिनिधित्व इसी सरकार में मिला । अंत्योदय के तहत आज अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आशा की दृष्टि से सरकार की ओर देखता है कि उसके जीवन में पिछले 5 साल में जो बहार आई है अगले पांच सालों में वो सुंदर मानसून का रूप ले लेगी । “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय:, सर्वे भद्राणि पश्चन्तु, मा कश्चित्त दुख भाग्भवेत ।“ आज ये मन:स्थिति समस्त भारतवर्ष के लोगों की बन रही है । पिछले 70 सालों में लोगों ने भ्रष्टाचार के विभिन्न-विभिन्न प्रकार रूपों को देखा पहली बार लोगों के मन में राजनीति और राजनेताओं के लिए आदर सम्मान की भावना इस कदर जाग्रत हुई है, जो कि पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है । आज युवा पीढ़ी में,महिलाओं में भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इच्छा जाग्रत हुई है । प्रताप सारंगी जी ने हर भाषा में पूरे मनोभाव से सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की संस्तुति की । मैं सदन का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस ऑगस्त हाउस की सदस्या हूँ ।
मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि अपोजीशन को सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो देश के विकास में सहयोग करें क्योंकि आफटर ऑल उनमें भी उस प्रभु का ही अंश है । जैसा श्री प्रताप सारंगी जी ने कहा- “या देवी प्रदानार्ति हरे,प्रसीद प्रसीद देवी, मार्तजगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी, याहि विश्वं तवमीश्वरी देवी चराचरस्य ।” महोदय, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप पहली बार चुन कर आए सांसदों को भी भरपूर मौका संसद में अपनी बात रखने का देते हो । धन्यवाद ।
*SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): I would like to bring the following few lines on the Motion of Thanks on the Hon’ble President’s Address in the Parliament for your kind perusal and consideration.
The Hon’ble President set the vision and action plan for the country for its overall development in all spheres by mentioning that “where the benefits of development reach every region and the last person standing in the queue” as the goal of development.
In this context, I would like to mention that post bifurcation, my State, Andhra Pradesh is crippling under severe agrarian and economic distress. The State of Andhra Pradesh is experiencing (i) lack of Infrastructure, (ii) is not having a full-fledged capital city, (iii) higher educational institutions have not been established in their full form and (iv) No new Industries, which generate economic growth and employment opportunities.
Our YSRCP Party Chief and the Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu time and again is appealing to the Government of India in various forums for sanctioning the “special category status”. When we are talking about the development of the region this will be possible only when States like Andhra Pradesh get the result of promises made in the Parliament.
The Parliamentary Constituency which I am representing i.e. Anantapur is a drought prone area in the last 150 years. Anantapur District receives 2nd lowest rainfall in the country.
Hundreds of farmers are committing suicide every year. It is painful to state that our District Anantapur is not in the list of 112 Aspirational Districts.
I thank the Hon’ble President for advising all the MPs to remember the fundamental Mantra/Talisman of Gandhi ji that our decisions should be guided by the poorest and weakest persons in the society.
I also request the Government of India to make decisions by taking the underdeveloped States and underdeveloped regions on priority while they are making decisions, and request them to remember the promises made by the Parliament to the State of Andhra Pradesh.
*डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): मैं महामहिम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जनादेश देश की जनता ने दिया है । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अनेक योजनाएं बनी । मेरे संसदीय क्षेत्र में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अनेक योजनाओं का लाभ मिला है । माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी की उनके नेतृत्व में मेरी जैसी महिला आदिवासी क्षेत्र से पहली महिला सांसद बनी । इस बार महिला सांसद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 78 चुन कर आयी ये हमारे लिए महिलाआं के लिए गौरव की बात है । सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस वचन पर देश्ं विकसित हो रहा है । इस विकास यात्रा में काम करने के लिए सभी भारतीयों ने आर्शीवाद दिये और फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए विश्वास मिला । मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देती हूँ ।
*SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): I take this opportunity to thank Madam Soniaji and my leader Rahulji and the public of my constituency, who have been kind enough to send me to this temple of democracy.
I have come here with greater aspiration with many new innovations and initiatives to develop the nation and to strengthen the democracy and economy of the nation. Everybody is aware that recent elections were fought on communal, caste, linguistic and what not basis. We all faced a tough time during campaign. I take this opportunity to congratulate all Members who have been elected to this Lok Sabha.
I have some issues, which I want the Government should focus on and take corrective measures for a solution. My constituency, Kanyakumari is one of the coastal areas and situated in the southern most part of the country. It is a place where three oceans meet and frequented by lakh of tourists, both national and international. Three lakh persons in my constituency are engaged in fishing out of the total population of 15 lakhs. I certainly need to share their concerns to the Government. Everyone knows that when there is a ban on fishing or when there is a high tide or storm or difficult situation, fishermen are not allowed to go for fishing for atleast 200 days in a year. Though they get subsistence allowance, it is a paltry sum and it has to be enhanced. After 2012, licenses given for deep sea fishing have been withdrawn. Kanyakumari is the one place where there is ample scope for deep sea fishing. Therefore, I urge upon the Government to review this and provide licenses for deep sea fishing with 115 feet boat length with 550 HP. Fishermen are also given diesel on subsidized rates by the State Government, but it is not sufficient. Therefore, I request the Government to increase the quantity of diesel to 2000 litres. for bigger boats and 500 litres. for smaller boats and the expenditure can reimbursed to the State Governments. Due to sea erosion and high tide, the houses of fishermen are damaged and destroyed. Government should give adequate compensation. A helipad should be constructed in order to locate missing fishermen.
The Government is aware that Kanyakumari is a very important tourist destination in the country. Every year, crores of people are visiting both from India and abroad. But, I am sorry to say that infrastructure facilities are very very poor. We are talking about Swacch Bharat but we do not have toilets even in important tourist places like Kanyakumari. Even hotels are not sufficient to meet the requirements of the tourists. Water is not available and the transport facility is almost nil. The whole constituency depends on tourism and fishing. If there is no facility for tourism, which also given considerable revenue to the Government, how do we expect the tourists to arrive there.
Due to natural calamities or when there is storm or when there are high tides or due to sea erosion, the high tides coming into places where people are inhabited and houses are destroyed. But, as on today, there is no mechanism for providing compensation for the houses damaged or any provision is there to rebuild the houses. I take this opportunity to demand that a scheme should be evolved to provide for compensation for the houses damaged due to natural calamities. I am sure everybody would appreciate the importance of Kanyakumari as a tourist destination. In Mumbai we have a Gateway of India structure, from where one can go into Arabian Sea. But, three oceans meet at Kanyakumari and it is befitting that Gateway of India like structure should be set up in kanyakumari.
Everybody would appreciate the great work done by the then Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Kamaraj. He was instrumental in the development of Tamil Nadu, especially in the sectors of education and irrigation. He was also instrumental in launching Mid Day Meal Scheme for children, and in fact, he was the first Chief Minister to do this, and later on, other chief ministers followed. He was very much anxious to ensure that no child was left uneducated in Tamil Nadu. Under his able leadership, many major and minor dams were built and he took efforts in the interest of farmers for irrigation, power supply and good harvesting. He also took several steps for industrialization of the state. He was respected and regarded by everyone cutting across the party lines not only in Tamil Nadu, but the whole India. Today, we have a giant statue of Sardar Vallabhai Patel in Gujarat. In the same way, it would be befitting to install a statue of the late Chief Minister Mr. Kamaraj at Kanyakumari like Gateway of India structure with an height of 1000 feet so that our young generation would remember him forever.
Neyyar River Left Bank Canal will help to irrigate an area of 9200 acres Vilavancode Taluk in Kanyakumari. In 2012 Tamil Nadu government filed a petition against Kerala Government seeking uninterrupted water supply from Neyyar River, and the matter is now pending in Supreme court. The Tamil Nadu Government has contended that the Neyyar is an Inter State River because a portion of the river’s catchment area lies in the territory of Tamil Nadu. Tamil Nadu Government has not received water since 2004, which has caused serious hardship to the farming community. Previously, in 1999, the Kerala Government took a stand that Neyyar was not an Inter State River. However, in its own draft agreement, Kerala informed Tamil Nadu in 2010 that the water shall be supplied subject to realization of water charges and payment of distribution charges and making the agreement valid for five years to be renewed by mutual consent. The Supreme court, in November 2016, had framed certain issues including whether the legal obligation is imposed on the Kerala Government to supply water from Neyyar to Kanyakumari under the States’ Reorganisation Act, 1956. The matter is pending in Supreme Court now. I request the Central Government to ensure water supply from Neyyar to Kanyakumari to help farmers in the district for irrigation purposes.
Kanyakumari belt is an Education Hub, but unfortunately, there is no University there. Therefore, I request a Central University to be set up. I also request the Central Government to extend financial assistance for conversion of the General Hospital at Nagercoil on the lines of Madurai, Salem and Tanjore. A Cancer Institute may also be set up to provide assistance to the patients in and around Kanyakumari. As you all know a large number of tourists visit Kanyakumari every year. They enjoy the sun rise and sun set and also whenever possible they go for boating upto Vivekananda Rock. There is a statue of Saint Thiruvalluvar located there. Public also want to visit the statue, but due to paucity of boats they are unable to go there. There should be adequate boat services so that that people can enjoy. A rope car between Vivekananda Rock and Saint Thiruvalluvar statue over the sea would also boost the tourism.
Tamil Nadu Government has formulated a Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor. But, there has been no progress. Detailed project report is not even in place and financial provision is also no there. Considering that southern districts of Tamil Nadu are backward in industries and rampant unemployment in those districts, I urge upon the Government to set up the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor on priority basis by providing adequate funds or direct the State Government to implement it immediately.
My Constituency Kanyakumari consists of coastal areas and thousands of fishermen go into sea for catching fish as it is their only livelihood. But due to natural calamities, especially in storm, high tides they get lost in the deep sea. Because of non-availability of satellite phones it is very difficult to locate them. Therefore, I request that satellite phones should be provided to fishermen so that they can be located during the emergency. I also take this opportunity to request that a helipad may be constructed at Kanyakumari so that in emergencies it can be used to locate fishermen. During non-emergency times helicopters can be used for tourism purposes. Government can also consider the setting up of a Naval Base with Coast Guard facility so that it will be easier for locating the Fishermen who are lost in the mid sea.
I therefore, demand that a package should be extended immediately by the Central Government for the development of tourism in Kanyakumari.
There are natural resources like honey and rubber, which are available in plenty in Kanyakumari. This can be exploited by setting up of a Rubber Park and Research Institute and Ayurveda Hospital to utilize the availability of honey.
A rosy picture is being given for economy of the country. It is said that there is a growth rate of 7.6% of GDP, but experts and economists say the there is only a growth rate of 4.5%. I do not know why the Government is giving such a rosy picture. The whole country is aware that after GST, small and medium enterprises have been affected and harassed. Every small entrepreneur has to file innumerable applications with a result that hey are not able to focus on the development of their companies. Though there have been a demand for simplification of GST, nothing has been done by the Government. On many items, the GST rate is 28% even now with the result that the prices have gone up. I urge upon the Government to take a decision to reduce the rate so that the consumers, businessman and the Government can be benefitted. The real estate sector has been the most affected due to the GST. Thousands of flats are not sold and builders are facing lot of problems. Recently, just before elections with a popular move in mind, Government reduced the rate to 5% in case of under construction houses. But, here is also a catch. The Government would not reimburse the tax credit inputs to the builder with a result that the prices of houses have not come down. Millions of our youth have lost their jobs due to demonetization and GST. There is no concrete action on the part of the Government to provide employment. The skill development which was started 3-4 years back has not moved an inch forward. I do not know why crores of money are being wasted on skill development when nothing has come out of it. I want to demand from the Government – is there any plan to provide employment to our millions of youth?
With a full heart I wish to express my views on the Internal Security. Hundreds of our soldiers are getting killed, hundreds of our security forces including police are getting killed through Naxalite activities. But what action has been taken by the Government? Is there any preventive action taken by the Government? If so, please come up. This Government does not have a clear policy regarding Jammu and Kashmir, nothing has been specified clearly by this Government regarding Jammu and Kashmir. We hear only media reports. I demand the Government should come up with a White Paper regarding the situation in Jammu and Kahsmir.
In the recent years the agriculture has seen its worst phase. Farmers are committing suicide, they are not getting fertilizers. Water is not available. They are not getting loans from banks and even in case of a single default they are harassed, their houses are confiscated and sometimes they are thrashed by the bank agents. I want to know from the Government why poor farmers are humiliated, harassed and beaten by agents of banks when big ticket industrialist go scot free even after taking crores of rupees as loans. I, therefore, urge upon the Government to come out immediately with a farmer user friendly scheme and to provide further welfare of farmers.
Medium and Small enterprises have taken loans from banks and after GST many of them are not able to continue their operations and they have defaulted on loan repayment. To give the boost to small scale sector I urge upon the Government to waive off the interest taken from the banks and to give a Tax Holiday for 10 years.
Taxation Law is very complicated and the Government has done nothing to simplify it. The tax burden is very heavy, both on the consumers as well as industrialists. I request the Government to reduce the tax burden to improve our economy.
In a parliamentary democracy the views of the opposition should also be seriously taken and implemented wherever possible. I request the Government to take our views on every issue and seriously try to implement the same. His Excellency, President of India has mentioned in his address that a new Fisheries Department has been constituted for the welfare of fishermen. India has a long coastal line and millions of fishermen are engaged in fishing throughout the country. This department should not remain for the namesake and chalkout a scheme for the welfare of fishermen including subsidy, assistance, pension and housing for them and also the scheme should be implemented properly.
During the last Lok Sabha, the NDA Government announced that crores of jobs would be created but according to survey jobs have not increased but have reduced. I want to know from the Government what action has been taken to increase the job opportunities and also provide employment of millions of jobless youth in our country.
माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी ।
प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : माननीय अध्यक्ष जी,17वीं लोक सभा के गठन के बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं ।
महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं,कैसे ले जाना चाहते हैं,भारत के सामान्य मानवी की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किन चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहते हैं,किन चीज़ों पर बल देना चाहते हैं,उसका एक खाका खींचने का प्रयास किया है ।
राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, देश के सामान्य मानवी ने जिस आशा, आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है, उसकी एक प्रकार से प्रतिध्वनि है और इसलिए इस अभिभाषण का धन्यवाद एक प्रकार से देश के कोटि-कोटि जनों का भी धन्यवाद है । एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध, समावेशी, ऐसे राष्ट्र का सपना हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने देखा है । उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अधिक गति, अधिक तीव्रता के साथ हम सब को मिल-जुलकर आगे बढ़ना, यह समय की मांग है, देश की अपेक्षा है और आज के वैश्विक वातावरण में यह अवसर भारत को खोना नहीं चाहिए । उस मिजाज़ के साथ हम आगे बढ़ें, हम सभी मिलकर आगे बढ़ें । मैं समझता हूं देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में आने वाली हर चुनौती, हर बाधा को हम पार कर सकते हैं ।
इस चर्चा में करीब 60 आदरणीय सांसदों ने हिस्सा लिया । जो पहली बार आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, चर्चा को सार्थक बनाने का प्रयास किया । जो अनुभवी हैं, उन्होंने भी अपने-अपने तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाया । श्रीमान् अधीर रंजन चौधरी जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री दयानिधि मारन जी, श्रीमान् सौगत राय जी, जयदेव जी, सुश्री महुआ मोइत्रा, पी.वी. मिधुन रेड्डी जी, विनायक बी. राउत, राजीव रंजन सिंह जी, पिनाकी मिश्रा, कुंवर दानिश अली, श्री नामा नागेश्वर राव, डॉ. अमोल रामसिंह, मोहम्मद आजम खां, असादुद्दीन ओवैसी, श्री प्रताप चन्द्र सारंगी, डॉ. हिना गावित समेत अन्य सभी का इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए मैं ह्रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । यह बात सही है कि हम सब मनुष्य हैं । तीस दिन में जो मन पर छाप रहती है, प्रभाव रहता है, निकलना जरा कठिन होता है और उसके कारण चुनावी भाषणों का भी थोड़ा-बहुत असर नजर आता था । वही बातें यहां भी सुनने को मिल रहीं थीं । लेकिन शायद वह प्रकृति का नियम है और इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपको भी इस गरिमापूर्ण पद पर, जिस प्रकार से आपने इस सदन का संचालन किया, पूरी चर्चा को सबको विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ाया, आप इस पद पर नए हैं और जब आप नए होते हैं तो कुछ लोगों का मन भी करता है कि जरा आपकी शुरू में ही परेशानी बढ़ा दें । लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद भी आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से इन सारी चीज़ों को चलाया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मैं सदन को भी नए स्पीकर महोदय को सहयोग देने के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं ।
माननीय अध्यक्ष जी, कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है । एक सरकार को दोबारा चुनकर लाए हैं । पहले से अधिक शक्ति देकर लाए हैं । आज के सामान्य वातावरण में भारत जैसी वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी में हर भारतीय के लिए गौरव करने का विषय है कि हमारा मतदाता कितना जागरूक है । वह अपने से ज्यादा अपने देश को कितना प्यार करता है, अपने से ज्यादा अपने देश के लिए किस प्रकार से वह निर्णय करता है, इस चुनाव में साफ-साफ नज़र आया है और इसलिए देश के मतदाता अनेक-अनेक अभिनन्दन के अधिकारी हैं । मुझे इस बात का संतोष है, हमारी पूरी टीम को संतोष है कि 2014 में जबकि हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए भी हम अपरिचित थे, लेकिन उन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में कि ‘चलो भई, जो भी है, इनसे तो बचेंगे’ सोचकर हमें मौका दिया । लेकिन, 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद हर तराज़ू पर तोले जाने के बाद पल-पल को जनता-जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जाँचा है और उसी आधार पर समझा है । और तब जाकर दोबारा बिठाया है । यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है । चाहे जीतने वाला हो, चाहे हारने वाला हो, चाहे मैदान में था, या मैदान के बाहर था, हर किसी के लिए इस विजय को सरकार के 5 साल के कठोर परिश्रम, सरकार के 5 साल का जनता-जनार्दन की सुख-सुविधा के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की नीतियों को लागू करने का सफल प्रयास, उसको लोगों ने एक बार फिर से अपना अनुमोदन देकर देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है ।
माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है, जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है, वह आपके काम को अनुमोदित करती है । यह सिर्फ चुनाव की जीत और हार, आँकड़े का खेल नहीं है जी, यह जीवन की उन आस्था का खेल है, जहाँ कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता-जर्नादन के लिए जीना, जनता-जनार्दन के लिए जूझना, जनता-जनार्दन के लिए खपना यह क्या होता है, यह 5 साल की अखण्ड एकनिष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है, तो उसका संतोष एक अध्यात्म की अनुभूति कराता है और इसलिए कौन हारा, कौन जीता, इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरी सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है । मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं । इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के सपने, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा, मेरी नज़र में रहती है ।
माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में जब देश की जनता ने हमें अवसर दिया, मुझे पहली बार सेन्ट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था । सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है । मैं आज उन पांच सालों के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबाकर भी व्यक्त किया है ।
जब चर्चा का प्रारंभ हुआ, पहली बार सदन में आए श्रीमान् प्रताप सांरगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया और जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं कि उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं, तो भी बात पहुंच चुकी है ।
माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में मार्गदर्शन किया है, उन्होंने एक बात हमेशा कही है और वह अंत्योदय की कही है । आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही है । चाहे पूज्य बापू हों, चाहे बाबासाहेब अंबेडकर हों, चाहे लोहिया जी हों या दीनदयाल जी हों, हर किसी ने इसी बात को कहा है । पिछले पांच सालों के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा कि जिसका कोई नहीं है, उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है । हमने देश आज़ाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या उसको बढ़ाने में बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग ‘हम’ करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं । हमने जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया, जिसमें देश के सामान्य मानवी को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है । क्या इस आज़ादी के लिए वह निकला था? क्या सामान्य मानवी उसके हक की चीज़ें हैं? सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वह हकदार है, वे उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए और मिले या न मिले, वह शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि यह सब तो ऐसे ही चलता है । मैं जानता हूं कि इन चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है । राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है । 70 साल की बीमारियों को पांच साल में पूरा करना कठिन होता है, लेकिन मैं इस संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने वह दिशा पकड़ी है, कठिनाइयों के बावजूद भी, हमने उस दिशा को नहीं छोड़ा है । न डायवर्ट न डाइल्यूट । हम उस मकसद से चलते रहे और यह देश दूध का दूध, पानी का पानी भली भांति कर सकता है । उसने शौचालय को सिर्फ चार दीवार नहीं समझा ।
घर में चूल्हा पहुँचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका, उतना ही नहीं समझा । उस हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकर यह क्यों कर रही है सरकार । मैंने तो चूल्हा माँगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना ज़िन्दगी गुजार दी थी, वह क्यों कर रहे हैं? पहले प्रश्न उठाता था कि क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि यह क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते हैं से लेकर क्यों करते हैं, यह यात्रा बड़ी लम्बी थी, लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था, जिसने अपनेपन को जग-उजागर कर दिया और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करवा रहा है और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं ।
यह बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेल्फेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जब जूझ रहा है तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हो, लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए । गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ-साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए । ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए, जहाँ एक तरफ वेल्फेयर को लेकर ध्यान केन्द्रित हो, सामान्य मानवी की ज़िन्दगी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरपूर प्रयास हो और दूसरी तरफ वह पटरी हो, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे । देश को आधुनिक बनाने के लिए, योजनाओं को लागू करें और हमने उन दोनों तरफ बल दिया । हाइवेज हों या आई-वेज हों, वाटरवेज हों, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्ट-अप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर चन्द्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो, इन सारी चीज़ों को एक आधुनिक भारत, अनेक चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है ।
यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गईं, कुछ तीखी बातें भी बताई गईं । ज़्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गईं । हर एक का अपना-अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है । लेकिन यहाँ कहा गया कि हमारी ऊँचाई को कोई कम नहीं कर सकता है । ऐसी गलती हम नहीं कर सकते । हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लम्बी करने के लिए ज़िन्दगी खपा देते हैं । आपकी ऊँचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊँचे चले गए हैं, इतने ऊँचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बन्द हो गया है । आप इतने ऊँचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं । आप इतने ऊँचे चले गए हैं कि जो जमीन पर है, वह आपको तुच्छ दिखता है और इसलिए आपका और ऊँचा होना, मेरे लिए अत्यन्त संतोष और आनन्द है । मेरी कामना है कि आप और ऊँचे बढ़ें । हमारी आपसे ऊँचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊँचा होने का है ही नहीं । हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है । हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है, हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पाकर देश को और मजबूती देना, यह हमारा रास्ता है । इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएँ ही देते रहेंगे, और ऊँचे, और ऊँचे, और ऊँचे जाइए ।
मैं देख रहा हूँ कि बार-बार चर्चा आती है, लेकिन thus far and no further एक बार पूरा हो जाना चाहिए । यह बात सही है कि कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए लगाव होता है । अगर उनका नाम नहीं आता है, तो उन्हें परेशानी हो जाती है । नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया, उन्हें ऐसा महसूस होता है । ऐसा हो सकता है । ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है । मैं चुनौती देता हूँ कि 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी । 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो तो जरूर इस पटल पर रखें । इतना ही नहीं, अटल जी छोड़िए, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, उसे रखो । इतना ही नहीं, अभी के भाषण में भी एक बार डॉ. मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे हर्ष होता । वे बड़े-बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन लाल किले पर से शायद, वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधान मंत्री हूँ, जिसने दो बार यह कहा है कि आजादी से लेकर अब तक केन्द्र और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई हैं सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है । इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूँ, आज दोबारा कहता हूँ ।
हम वो लोग नहीं हैं और इसलिए बार-बार यह कहना, हाँ उनकी अपेक्षा है कि वही नाम आए, वह एक अलग बात है । मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है? मैं जानकारी के लिए उदाहरण देता हूँ, तभी आपको समझने में सुविधा होगी । सबको नहीं होती है । गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्य मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला । गुजरात के 50 साल हुए थे, “गोल्डन जुबली ईयर” था । उस “गोल्डन जुबली ईयर” के अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ । मैंने सरकार को सूचना की कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं, उन भाषणों को कम्पाइल करके उनका एक ग्रंथ निकाला जाए और वह हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए । अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम का उसमें लेखा-जोखा था । वे हमारे दल की सरकारें नहीं थीं, लेकिन यह हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है और वह पूर्णतया सकारात्मक था । किसी अखबार के एडिटोरियल का कम्पाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है । वह आज भी उपलब्ध है, उसे जाकर देखें । इसलिए यह कहना कि देश में पहले जो काम हुए हैं, उन्हें हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं और बार-बार हमें सुनाते रहना, यह सुनाने का उन्हीं को हक है, जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो । वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉ. मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है जी । यह हम हैं, हमारी सोच है ।
प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं, उनका देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं ।
यह कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनन्द नहीं हो रहा है, लेकिन बार-बार हमें सुनाया जाता है तो फिर thus far and no further. आज मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि कृपा करके बार-बार ऐसा मत बोलिए । हम किसी के योगदान को नकारते नहीं हैं । जब हम कहते हैं कि सवा सौ करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है तो सवा सौ करोड़ देशवासियों में सब कोई आते हैं । इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें ।
माननीय अध्यक्ष जी, कल तो बड़े नारे बुलवा लिए गए, किसने किया, किसने किया, किसने किया! आज 25 जून है साहब! बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि 25 जून क्या है, अगल-बगल में पूछना पड़ता है । 25 जून की वो रात - देश की आत्मा को कुचल दिया गया था । भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है । इस आत्मा को कुचल दिया गया था । देश के मीडिया को दबोच दिया गया था । देश के महापुरुषों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था । पूरे हिन्दुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था और सिर्फ, किसी की सत्ता चली न जाए, इसलिए । न्यायपालिका का जजमेंट था । न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वह जीता-जागता उदाहरण है । आज 25 जून को हमें लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपने समर्पण, अपने संकल्प को और ताकत के साथ समर्पित करना होगा । संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने का पाप करना, इन चीज़ों को कोई भूल नहीं सकता है । उस समय जो-जो भी इस पाप के भागीदार थे, यह दाग कभी मिटने वाला नहीं है । इस दाग को बार-बार स्मरण करने की भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कोई ऐसा पैदा न हो, जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए । इसलिए इसे याद करना जरूरी है, किसी को भला-बुरा कहने के लिए नहीं । लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, यह समझाने के लिए भी, लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, यह स्मरण कराना जरूरी होता है, किसी को बुरा-भला कहने के लिए नहीं होता है । उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर किसी को लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनकी ताकत देखिए । जाति, पंथ, सम्प्रदाय, सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था, लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुन: प्रस्थापित किया था । यह मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है । इस बार फिर एक बार देश ने जाति, पंथ, सम्प्रदाय, भाषा, सबसे परे उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए मतदान किया है ।
माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है । एक ‘गांधी 150’ और दूसरा ‘आज़ादी 75’ व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज़्बा पैदा करती है, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती है, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए समपर्ण के भाव से जोड़ देती हैं । भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है । आज हमारे पास आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से बड़ी कोई यादें नहीं हैं । यह अवसर खोना नहीं चाहिए । देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका पुण्य स्मरण करते हुए, जिन्होंने यातानाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी माँ भारती के लिए न्योछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आज़ादी के लिए जन आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए, इन तारीखों का एक अवसर बना कर के हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं । यह सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, यह पूरे देश का एजेंडा होता है । इसमें दल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश होता है । राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है । हमारे लिए संकल्प की घड़ी है । चुनाव के मैदान में तू तू मैं मैं जो करना है, कर लीजिए, लेकिन एक अवसर है, इसको हम पकड़ें । आज़ादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज ‘आज़ादी 75’ पर देश के लिए जीने का मिजाज़ पैदा करने का हमें अवसर मिला है ।
मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, मैं देश के सभी सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमें जो आदेश दिया है, हम से जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आए और इन दो महत्वपूर्ण अवसरों को नए भारत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, हम प्रयास करें ।
हिन्दुस्तान की गुलामी का काल खंड लंबा रहा, लेकिन उस गुलामी के काल खंड में कोई भी काल ऐसा नहीं था कि किसी न किसी कोने में से आज़ादी की आवाज़ न उठी हो, त्याग-बलिदान की परंपरा न चली हो । 1857 में एक संगठित रूप प्रकट हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था । उन्होंने देश के सामान्य मानवी को आज़ादी का सिपाही बना दिया । अगर वह झाड़ू लगाता है तो भी आजादी के लिए, वह बच्चों को शिक्षा देता है तो भी आज़ादी के लिए, वह खादी का वस्त्र पहनता है तो भी आज़ादी के लिए, यह पूज्य बापू ने पूरे हिन्दुस्तान में माहौल बना दिया । 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन-जन जुड़ गया । 1942-47 आज़ादी की जंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग प्वाइंट है । क्या हम गांधी -150 और आज़ादी -75 को उस 1942 की स्पिरिट के साथ देश को संकटों से मुक्ति दिलाना, देश को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, अधिकार से ऊपर उठकर कर्त्तव्य पर बल देना, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश को प्रेरित करना, क्या हम इसके लिए आगे आ सकते हैं? मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखा है । लोगों को आश्चर्य होता था, जब आज़ादी की मांग हो रही थी, मजाक भी उड़ाया जाता था कि कैसे चलाओगे, क्या चलाओगे, लेकिन आज़ादी के दीवानों के अंदर एक ललक थी ।
आजादी के लिए मरने वालों का एक मिजाज था, आजाद भारत के लिए जीने वालों का मिजाज पैदा करना, इस नेतृत्व में क्षमता है । मैं चारों तरफ हाथ घुमा करके कह रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, न मैं इस तरफ कह रहा हूं । हम सब मिल कर इस बात को करें । स्वभावत: तत्कालीनता में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है, छोटा सोचना मुझे पसन्द नहीं है । इसलिए मुझे कभी लगता है कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है, तो फिर छोटा सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं है ।
“जबहौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल हैकद आसमान का ।” इस मिजाज के साथ हम आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ आए । इस सरकार को अभी तो तीन सप्ताह हुए हैं, लेकिन हमारे यहां कहावत है कि पुत्र के लक्षण पालने में दिख जाते हैं । किस प्रकार से तीन सप्ताह में, हमें भी मन करता था कि कहीं जाएं, मालाएं पहनें, जयकारा करें, लेकिन हमने वह रास्ता नहीं चुना । हमें भी लगता था कि इतने चुनाव, छ: महीने से दौड़ रहे थे, चलो कुछ दिन हम भी आराम कर लें, लेकिन वह रास्ता हमें पसन्द नहीं है । हमारा रास्ता वह नहीं है । हम तो देश के लिए जीने के लिए आए हैं । तीन सप्ताह के भीतर-भीतर कितने महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिए । एक गतिशील, समय का पल-पल उपयोग करते हुए देश को कैसे आगे लाया जाना - छोटे किसान हों, छोटे दुकानदार हों, खेत मजदूर हों, उनको साठ साल के बाद पेंशन वाला निर्णय कर लिया । पीएम किसान समृद्धि योजना, हमने वादा किया था कि सभी किसानों को उसके दायरे में लाकर उसका लाभ दिया जाएगा, दे दिया गया । सेना के जवानों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन साथ-साथ समाज की सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके बच्चों को भी वह बेनेफिट मिले, इसका एक बहुत बड़ा निर्णय किया ।
मानव अधिकारों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून इस संसद के अंदर हमने लाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थीं, वे पूरी कर लीं । 2022 के सपनों को पूरा करना, मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी प्रेसीडेंट्स की मीटिंग बुलाना, हर चीज को, जितना भी तीन सप्ताह के भीतर-भीतर, सबको साथ लेकर चलने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, एक के बाद एक कामों को उठाया । मैं पूरी गिनती करूंगा तो शायद डेली के तीन काम निकल आएंगे ।
माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमने उल्लेख किया है । ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है । यहां चर्चा हो रही थी कि यह डैम बना, वह डैम बना, ढिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई । अच्छा होता कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उल्लेख होता । हिंदुस्तान में पानी के सम्बन्ध में जितने भी इनीशिएटिव लिए गए थे, वह सारा काम बाबा साहब अंबेडकर के जिम्मे है । लेकिन, एक सीमा के बाहर, बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं है । बाबा साहब ने सेंट्रल वाटरवेज़, इरीगेशन, नेवीगेशन और बाबा साहब पानी के सम्बन्ध में कहते थे, मैं समझता हूं कि आज के लिए बाबा साहब का यह आदेश हम सब के लिए उपयोगी है । वे कहते थे, ‘Man suffers more from lack of water than from excess of it.’ मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी, उस चिंता को समझते हुए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा ।
यहां पर अनेक डैम्स की बात हुई, उसमें सरदार सरोवर डैम की भी बात हुई । माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं, कभी क्या होता है कि ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं । इनका ईको सिस्टम ऐसा है कि उसी को आगे बढ़ाने में मजा आता है । सत्य कभी उजागर नहीं करने देते । मेरे आज बोलने के बाद भी सत्य आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने कर्तव्य पालन का संतोष जरूर होगा । सरदार सरोवर डैम - 1961 में पंडित नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी । सरदार वल्लभ भाई पटेल का वह सपना था, लेकिन नींव रखी गई 1961 में । दशकों तक मंजूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मंजूरियां, और उस समय 6000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था । वह पूरा होते-होते 60,000-70,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया । देश की क्या सेवा की आप देखिए? इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ । 1986-87 में 6,000 करोड़ का खर्चा 62,000 करोड़ पहुंचा । हमने आकर इसे पूरा किया । मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, मुख्य मंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थीं, तब जाकर यह योजना हुई । अभी मैंने इसे पूरा किया, प्रधान मंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने सारी रुकावटें हटाने का काम किया था । आज करीब चार करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है । सात महानगरों को, करीब 127 नगर पालिकाओं को और 9,000 गांवों को पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है ।
पानी की तकलीफ क्या होती है, राजस्थान और गुजरात के लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए इस बार हमने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया । जल संकट को हमें गंभीरता से लेना होगा । इस सीज़न में भी हम जितना बल जल संचय पर दें, हमें देना चाहिए । मेरी सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना है, सभी एनजीओज़ से प्रार्थना है कि हम देश में पानी का महात्म्य बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करें और सरकारी दायरे से बाहर होकर करें । पानी बचाना है । इस काम को करके हम सामान्य मानवी की जिंदगी को बचाने में मदद कर सकते हैं । पानी का संकट, दो लोगों को सबसे ज्यादा संकट पैदा करता है । गरीब को और विशेषकर हमारी माताओं और बहनों को । हमारे समाजवादी मित्रों का क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोहिया जी बहुत आग्रह से कहते थे कि इस देश की महिलाओं को दो समस्याएं हैं – पानी और पाखाना । लोहिया जी लगातार कहते थे कि इन समस्याओं से माताओं और बहनों को मुक्त करो । पाखाने का संकट था, शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को इज्जत देने का लोहिया जी का सपना पूरा करने के लिए हमने जी जान से काम किया, और अब पानी पर ही इतना बल, और हर घर को जल - इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है । मैं जानता हूं कि यह कठिन काम है, बड़े काम हैं, हो सकता है कोई इसे तराजू में तोलकर हमें फेल भी कर देगा कि मोदी, तुम्हें 100 में से 70 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे । जो भी होगा, लेकिन किसी को तो इसे हाथ लगाना पड़ेगा । हमने लगाया है, जल शक्ति मंत्रालय की बात कही है ।
जल संचय के साथ और दूसरी जिम्मेदारी जल सिंचन है । दुनिया में प्रूवन है कि शुगरकेन की खेती में माइक्रो इरीगेशन फायदा करता है, लेकिन अभी भी हम फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं । किसानों को कौन समझाएगा? माइक्रो इरीगेशन के लिए कौन समझाएगा? सरकार की योजना है, पैसे मिल सकते हैं । पानी बचाने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है । ऐसी अनेक चीजें हैं, जिसकी ओर हमें बूंद-बूंद पानी बचाकर देश को कैसे ले जाना है ।
एग्रीकल्चर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । लेकिन पुराने तौर-तरीकों से हमें बाहर आना पड़ेगा । उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, जीरो बजटिंग खेती के जो प्रयोग चल रहे हैं, उसे सफलता मिल रही है । उत्पादन में कोई कटौती नहीं आती है, आज होलिस्टिक हैल्थ केयर के जमाने में क्वालिटी बढ़ रही है ।
हम सब ने राजनीति से परे होकर किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना, यह देश के किसानों की भलाई के लिए है, हमें मिलकर के चलना होगा । हमें किसानों को हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा । कॉरपोरेट वर्ल्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कोई इनवेस्टमेंट ही नहीं है । उनको हमें प्रेरित करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ नए नीति नियम बनाने पड़ेगे, वरना कोई ट्रेक्टर बना दे और वह मानता है कि उसने इनवेस्टमेंट कर दिया । प्रत्यक्ष फूड प्रोसेसिंग में आज देश में वेयर हाउसेज बनाने में, कॉल्ड स्टोरेज बनाने में कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट समय की मांग है और उसको बल देने के लिए हमें काम करना चाहिए । किसानों को FPOs के द्वारा अधिक से अधिक अवसर देकर के उनके लिए बीज से लेकर के बाजार तक की एक व्यवस्था खड़ी हो, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है । उस क्षेत्र पर बल देना पड़ेगा ।
पिछली बार जब 2014 में हमने देखा दाल के भाव, यही इश्यू बन गया था, लेकिन देश के किसान का मिजाज देखिए, जब मैंने सिम्पल रिक्वेस्ट की थी कि आप पल्सेज के लिए आगे आइए और मेरे देश के किसानों ने पल्सेज के लिए इस देश की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भरपूर काम किया । दलहन का हुआ, अब हमें देश के किसानों को तिलहन के लिए प्रेरित करना चाहिए और देश को एक बूंद भी एडिबल ऑयल इम्पोर्ट न करना पड़े । मैं समझता हूँ देश के किसानों को प्रेरित कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते है । इन चीजों को लेकर एक फ्यूचर विजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसान की ताकत और देश की रिक्वायरमेंट को हम जोड़कर के काम कर सकते हैं, उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं ।
माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है, आलोचना करने के लिए आँकड़ों का हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनन्द का विषय है, लेकिन किसी और के समय हो बहुत बुरा । इसी सदन में, जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नम्बर पर पहुंचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बैंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज को प्रदर्शित किया गया था । 11 या 13 पर पहुंचे थे । लेकिन जब 6 पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई । अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं । 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आना चाहिए । कब तक इतने ऊँचे रहेंगे कि नीचे दिखाई ही नहीं दे और इसलिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सब मिलकर देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है जी, सबका फायदा होने वाला है । मैं मानता हूँ कि इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए । एक सपना लेकर के चलना चाहिए और मुझे विश्वास है हमारे देश में मेक इन इंडिया, मजाक बहुत उड़ा लिया, लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए । माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मुझे करने के लिए बहुत काम हैं । लेकिन देश को कुछ चीजों की जानकारी देना जरूरी होता है । हमारे देश के पास करीब दो सौ, सवा दो सौ साल का आयुध बनाने का एक्सपीरियंस है । जब देश आजाद हुआ तब इस देश के पास 18 ऐसी फैक्ट्रीज़ थीं, जो आयुध का निर्माण करती थीं । देश जब आज़ाद हुआ उस समय चाइना आयुध के क्षेत्र में जीरो जगह पर था । उसके पास कोई अनुभव नहीं था न कोई फैक्ट्री थी । आज चाइना दुनिया में अपने डिफेंस की चीजें एक्पोर्ट करता है और हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं । इस सच्चाई से हमें देश को बाहर लाना है । मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाकर क्या करेंगे जी?
18.00 hrs हो सकता है कि रात को अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन देश का भला नहीं होगा । इसलिए इसे और अच्छा कैसे करें । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी, एक मिनट रुकिए ।
माननीय सदस्यगण, छ: बज गए हैं, अगर आपकी सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए ।
अनेक माननीय सदस्य: जी, सहमति है ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी ।
श्री नरेन्द्र मोदी: अध्यक्ष जी,मैं आपका बहुत आभारी हूं और मै सदन का भी आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।
भारत दुनिया की पहली पांच इकोनॉमीज में कैसे प्रवेश करे,भारत में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें,मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा दें,स्टार्ट-अप की दुनिया में हमारे नौजवान बहुत कुछ कर रहे हैं । जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान । हम देश में इन चीजों को कैसे बल दें और हम अपने नौजवानों को रोजगार भी दें ।
हमारे देश में टूरिज्म की बहुत संभावना है,लेकिन हमने ही अपने देश के विषय में इतना हीन भाव पैदा कर दिया है और उसके कारण विश्व के लोगों को हिन्दुस्तान के विषय में आकर्षित करने में गर्व हो,हम कम पड़ गए हैं । स्वच्छता के अभियान ने एक ताकत दी है । हम टूरिज्म पर बल दे सकते हैं,भारत में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और दुनिया में भारत की एक नई पहचान हम टूरिज्म के माध्यम से बना सकते हैं । हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना है ।
आने वाले दिनों में देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना है । 100 लाख करोड़ रुपये भी कम पड़ जाएंगे, देश की इतनी रिक्वायरमेंट है । लेकिन इतने बड़े सपनों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और दुनिया भर से हमें जो भी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं,उन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करना है । इन सारी चीजों के पीछे हमारा सपना है – नया भारत । हमारा सपना है – आधुनिक भारत और हमारा सपना है – ईज़ ऑफ लिविंग, सामान्य मानवी की जिन्दगी में सुगमता । अपने सपनों को साकार करने के लिए सारे अवसर उसके पास उपलब्ध हों । इस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करना और उन्हीं बातों को लेकर, चाहे गांव हो या शहर हो, हरेक के लिए समान अवसर को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ।
आज दुनिया में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं । देश के पास युवा शक्ति है,लेकिन क्या विश्व की आवश्यकता के अनुसार हम अपने युवाओं को तैयार कर पा रहे हैं? हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो हमें उसके स्केल को भी बढाना पड़ेगा और हर स्कोप को हमें कैप्चर करना पड़ेगा । हम आधुनिकता की दिशा में कैसे ले जाएं, राष्ट्रपति जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है । सरकार ने एक मार्केट के लिए ‘जेम’ की व्यवस्था की है । मैं चाहूंगा कि आपकी भी राज्य सरकारें, जिस दल की हों, वे इस ‘जेम’ पोर्टल का उपयोग करें । बहुत बड़ी मात्रा में पैसे बच सकते हैं और बहुत से लोगों की मदद हो सकती है और छोटे से छोटे लोगों द्वारा भी अपना उत्पाद सरकार के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है । उस दिशा में हमें काम करना चाहिए, यह मेरा आग्रह है ।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी । हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं डाला । यह इमरजेन्सी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे,यह लोकतंत्र है और यह काम न्यायपालिका का है । हम कानून से चलने वाले लोग हैं । अगर किसी को जमानत मिलती है तो एंज्वाय करे,उसमें क्या है । बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी । ईश्वर ने हमें जितनी भी बुद्धि और शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे । देश ने हमें इतना दिया है कि हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है । टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में काम आ सकता है ।
माननीय अध्यक्ष जी,आतंकवाद के विषय में देश में मतभेद क्यों होना चाहिए? यह मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है और यह मानवता को चुनौती है । जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं,उन सब को इकट्ठा होकर, इस बात को लेकर लड़ना होगा ।
हम महिला सशक्तिकरण की बात करें । कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, पर पता नहीं क्यों, वे इतने ऊंचे हैं कि कुछ चीजें दिखती नही, छूट जाती हैं । 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी । कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिन्दू कोड बिल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला ली । उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला – शाहबानो का । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा-सा वातावरण बनने की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वह मिस कर दिया । आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है । हम बिल लेकर आए हैं, इस देश के नारी के गौरव को बढ़ाएं ।…(व्यवधान) इसको किसी भी संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेष कर से, एक बात जो उस समय शाहबानो का मसला चल रहा था । उस सारे कारोबार में जो मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, वह चौंकाने वाली है । मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं है, मैंने जो सुना है, वह मैं बताता हूं । उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थीं, वह उन्होंने कही हैं । उन्होंने कहा है, जब शाहबानो का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, “मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है ।” देखिए, गंभीर बात है । मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है । If they want to lie in the gutter, let them be. हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए…(व्यवधान) मिल जाएगा ।…(व्यवधान) मिल जाएगा ।…(व्यवधान) मैं आपको यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने ‘गांधी 150’ और ‘आजादी 75’ की बात कही है । हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही सारी बातें केन्द्रित रहीं । हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा । एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडाइम शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की तरफ ले चलें और जनप्रतिनिधि का भी यह काम है – जनचेतना जगाना । जनप्रतिनिधि का काम है, ऐसे समय नेतृत्व करना और यह विषय ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं । हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है । महात्मा गांधी कहा करते थे, “Every right carries with it a corresponding duty.” लोहिया जी कहते थे, “कर्तव्य निभाते समय, नफा-नुकसान नहीं देखा जाता ।” मैं यह क्वोट जरा विस्तार से बताना चाहता हूं । हो सकता है कि इसके कारण सभी लोगों को इस राह पर आने में अच्छा रहेगा ।
बहुत पुरानी बात है । जो क्वोट है – ‘दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख यह है कि यहां सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और इन्हीं कर्तव्यों से अधिकार निकलते हैं । आज के आधुनिक भौतिकवादी विश्व में जहां हर तरफ टकराव दिखाई पड़ते हैं, वहां हर कोई अपने अधिकारों और सुविधाओं की बात करता है । शायद ही कोई कर्तव्यों की बात करता है । यही टकराव की वजह है । ये वास्तविकता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अगर कर्तव्यों को भूल जाएं, तो ये अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएंगी ।’ मैं समझता हूं कि यह साफ-साफ दर्शन है । हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस महापुरुष ने यह बात कही है, उसके बाद उसको भूला दिया गया है । उस महापुरुष का पुन: स्मरण करते हुए हम इस बात को क्या आगे ले जा सकते हैं? वे महापुरुष थे, जिन्होंने 14 जुलाई, 1951 को कहा था, जब चुनाव से पहले कांग्रेस का पहला मैनिफेस्टो घोषित हो रहा था, उस घोषणा के समय यह पैराग्राफ पंडित नेहरू जी ने बोला था । मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू जी ने जो सपना वर्ष 1951 में देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए, देश को कर्तव्य की राह पर ले जाने के लिए पंडित जी की उसी इच्छा को समझकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हम सब मिलकर तय करें और हम आगे चलने का प्रयास करें । हमारे देश का अनुभव ऐसा है कि जब महात्मा गांधी ने देश के नौजवानों को कहा था कि किताबें छोड़ो और आजादी के लिए चलो, तो लोग निकल पड़े । गांधी जी ने कहा था कि विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, तब लोग चल पड़े थे । लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम खाना छोड़ दो, अन्न का उत्पादन करो, देश ने कर दिया । मेरे जैसे छोटे व्यक्ति ने कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दी । मतलब कि देश तैयार है, देश तैयार है । आइए, हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए राजनीति की अपनी सीमाओं से भी ऊपर देश होता है, दल से बड़ा देश होता है । देश के करोड़ों लोगों की आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो दिशा-निर्देश दिये हैं, राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए हम सिर्फ उनके भाषण का धन्यवाद ही नहीं, उस भाषण की स्पिरिट को जी करके राष्ट्र हित में कुछ करके सच्चे अर्थ में धन्यवाद पारित करें । इसी अपेक्षा के साथ मैं सभी इस चर्चा को समृद्ध बनाने वाले आदरणीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं । अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद ।
माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं । अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।
All the amendments moved were put to vote and negatived.
माननीय अध्यक्ष : अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा ।
“कि राष्ट्रपति कीसेवा में निम्नलिखित शब्दों में एकसमावेदन प्रस्तुत किया जाए”:-
‘कि इससत्र में समवेत लोक सभा केसदस्य राष्ट्रपति केउस अभिभाषण केलिए, जो उन्होंने 20 जून, 2019 कोएक साथ समवेत संसद कीदोनों सभाओं केसमक्ष देने कीकृपा कीहै, उनके अत्यंत आभारी हैं” ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल बुधवार, दिनांक 26 जून 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।
18.14 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, June 26, 2019/Ashadha 5, 1941 (Saka).
NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS