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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Finance Bill, 2003 Moved By Shri Jaswant Singh On 24 ... on 28 April, 2003

14.20 hrs. Title: Further discussion on the Finance Bill, 2003 moved by Shri Jaswant Singh on 24 April, 2003. (Continued – not concluded) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we will take up Item No. 12 -- Further consideration of the Finance Bill. No Member is on his feet. The time allotted for the Finance Bill is 12 hours. The time allotted for general discussion is 10 hours and 30 minutes. The time taken for general discussion is one hour and 25 minutes. The balance time available for general discussion is eight hours and 55 minutes.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE (BHILWARA): Sir, I stand to support the Finance Bill, 2003.

It is important to mention that the Budget is discussed in four parts in Parliament. The first part is the General Discussion on the presentation of the Budget wherein we discuss the strategy of the Budget, the general issues, the growth rate, unemployment problem and so on. The second part comes when we take up the discussion in the House regarding the various Ministries and their Demands and so on. This year, we did discuss the Demands of only two Ministries. Actually, three Ministries were slated for discussion but we could discuss only two of them, the Ministry of Labour and the Ministry of External Affairs. The third part is the Appropriation and the last and final part is the Finance Bill, which we are discussing today.

Before I come to some general issues, because I never got the chance to speak on the General Budget, I would like to say that the hon. Minister of Finance, in his Budget Speech, has set the objectives of panch priorities, of which I am not going into the details, but I would like to say that the priorities were set correctly and I would like to commend the hon. Minister of Finance on this. They are poverty eradication; lifetime concerns of our citizens covering health, housing, education and employment; infrastructure development; fiscal consolidation through tax reforms; and progressive elimination of budgetary drags, including levy of additional excise duty, introduction of service tax and VAT this year. The next was agriculture and related aspects, including irrigation; and then there was enhancing manufacturing sector efficiency, including promotion of exports and further acceleration of the reforms process.

The budgetary proposals for enhancing standard deduction for salaried persons, increase in the deduction for handicapped persons under section 80 (u) from existing Rs.40,000 to Rs.50,000, granting tax rebate under section 88, up to Rs.12,000 for tuition fees paid for children, and additional tax benefit of Rs.5,000 to senior citizens, etc., are welcome measures and would prove a milestone in improving the economic condition of the people at large. But there are other issues which require the attention of this House and the hon. Minister of Finance.

In the case of domestic companies which are getting dividend income from another Indian company, such dividend is subject to dividend tax at 12.5 per cent under section 115 (o) of the Income Tax Act of 1961. No deduction on inter-corporate dividend in the form of a cascading effect has been granted. In other words, such dividend income receivable by Indian companies after dividend tax should be exempted as were exempted earlier under section 80 (m) of the Income Tax Act of 1961. Some safeguards may be put in because it might be manipulated, but I feel that this must be looked into because we must go back to the earlier exemptions.

Let me talk about the tax deduction at source on interest and other incomes. The procedures thereof should be more smooth, comfortable and transparent.

Presently filing Form 15H separately within seven days of close of the year and filling TDS return thereafter separately is getting very voluminous and has no constructive uses as such. It requires simple procedure. I request the hon. Minister of Finance to look into that as well.

The withdrawal of tax concession under Section 88 in respect of insurance policies having the premium amount more than 20 per cent of Actual Capital Sum Assured will, I think, bring negative growth on investments. (If policy is for, let us say Rs. 1,00,000/- and annual premium exceeds Rs. 20,000 or more, no benefit under section 88 would be available. Bonus would also be taxable.

The next issue that I want to raise is granting blanket exemption on Long Term Capital Gain on transfer of listed Equity Shares under Section 10(36) from 1.3.2003 to 28.2.2004. I do agree that it will be beneficial. But what I feel is that if there is any chance of manipulation in this because the thinly traded shares of companies may be manipulated, this must be looked into so that the loopholes are plugged.

Sir, I have a few suggestions also for the hon. Minister of Finance. It is requested to abolish the provisions of Section 50C, where the seller of immovable property is liable to Capital Gain Tax on value as determined by the Government Authority than on `actual consideration’. Nowhere in the world we have a provision like this. This was introduced last year and I also mentioned last year something about it. This provision is having a very negative effect on the real estate and I want the hon. Minister of Finance to look into this as well.

Here, may I also say that in our economy, the black money has a very big role? Many years ago, there used to be a Voluntary Disclosure Scheme and there used to be other steps also. What I feel is that to get the black money out, some sort of a scheme should be there, especially if they can be used in the infrastructure developmental schemes. Right now we are going through severe drought and famine conditions in Rajasthan and in many other States. If this black money is made to come out and some sort of bonds are issued to give relief to the people affected by drought and famine conditions, then, I think, it would be a very good idea. If the black money comes out, I am sure, it will benefit the economy in general.

Lastly, I would also like to talk about the stock market and the capital market. Millions of Indians have a stake in the stock market. The media coverage of stock market is here to stay. Each rise and fall of the sunsex affects the public mood and the buoyancy in the stock market is the key to their elusive feel-good factor. In order to raise the growth rate of the Indian economy to eight per cent-- which we really want and which the hon. Prime Minister has been talking about, and which is also the agenda of our Government-- I feel that something must be done about the stock market to get some investment into the stock market.

I congratulate the hon. Minister of Finance. In the current Budget the hon. Minister of Finance has proposed many incentives for investment in shares. These include : the dividends are made tax-free in the hands of the recipient; the long-term capital gains on shares – which I was talking about – exempted from tax. I do not think there could have been much better measures introduced for the revival of the stock market. However, in spite of all these, the stock market in India has consistently been falling since the announcement of the Budget.

It is interesting to note that in the past three months, the Karachi Stock Exchange index – we do not want to talk about them, but still – has gone up by ten per cent and in the same period our sensex at BSE has come down by ten per cent. Everyday we feel that it is going down and down. If we do not want to talk about the neighbours, let us talk about the U.S. In the past three months NASDAQ is up by five per cent while our sensex, as I said, is down by ten per cent. This is in spite of the fact that all external and geopolitical factors such as Iraq War, SARS virus scare, etc. have affected the stock market all over the world. This is also in spite of the positive factors, as I mentioned, introduced in the Budget 2003-2004.

I am not a person who would like to praise the badla or BLESS or ALBM. But still, that was the indigenously developed system in the capital market and it was an accepted thing. What I cannot understand is that if something went wrong with it, you want to avoid it. It is like if you have an accident on the road, you do not close the road; you only want to police it, you want to regulate it. Therefore, what I feel is that we need some sort of such measures.

You introduced margin trading. I have been talking about the margin trading when I was a Member of the JPC. Even then, in the JPC, we did say that somewhere we must infuse, we must have some sort of investment systems introduced, which is the requirement today in the stock market.

Loans and finances are cheaply available and easily available in India for purchase of all assets – it may be TV, car, motor cycle, all home goods or trucks, etc. But if you want to buy shares in the market, there is no system of loans. Even the banks do not give you the loans very easily and exactly the same thing has happened in the markets for stocks and shares leading to a depressed stock market. As a result of the depressed stock market, there is very little investment equity being raised from the primary market in India. The prospective users of primary market are seeking to raise equity capital overseas rather than tapping the resources in the savers in India.

An efficient margin trading system is the pressing need of the hour and this will be a system to provide the much-needed liquidity and buoyancy to the market. I feel that this must be done. Otherwise, even our industries are really not prospering because the capital market is so low and is in doldrums, if I may say so. That is why I feel that something very important must be done to get the stock market back and rejuvenated.

   

Dr. M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this year the hon. Minister of Finance has taken several steps to ease the burden on the common man.

While doing so, he has given certain concessions to the small-scale sector and, at the same time, certain small-scale sector items have been de-reserved, which is likely to cause a very keen competition with the large-scale sector. I really want the hon. Finance Minister, that the de-reserved items that are being manufactured very efficiently by the small-scale sector should have been kept reserved for some more time. The small-scale sector consists of employment-generating units. All said and done, the major employer in our country is the small-scale sector. The Finance Minister should take into consideration this aspect for giving some more concessions to the small-scale sector and the limit for giving excise concessions should be enhanced from one crore of rupees to two crore of rupees. This will keep the small-scale sector going and also enable them to withstand the competition from the large-scale sector.

Today, we are bothered by the growth rate. The growth rate has been severely affected by the drought conditions, and the production level in the agriculture sector has dipped. When compared with the last four or five years, this year’s production levels are the lowest. We have not witnessed this sort of effect on the farming community earlier. The farming community, which represents the majority of the population, is really facing troubles today. As it is, today, the farmers are very much depressed as to whether the monsoon will arrive exactly after 45 days or not from now. Very confusing statements are appearing in the Press that monsoon is likely to be delayed this year. Let us hope that the monsoon will arrive effectively in time so that the farming community, which represents 75 per cent of the population, can engage themselves in farming activities. For that purpose, steps have to be taken to enable them to purchase seeds, implements and other inputs.

Today, the farming community is not getting any credit from the Banks. When the hon. Prime Minister said in his statement that the interest on Farm loans would be waived, everybody including myself thought that the interest on the loans taken from various banks would be waived. However, they have only waived 20 per cent of the interest. That means, only one year’s interest has been waived, and they have deferred the balance interest that has accrued on the loans. With the result, they are getting into debt trap again. It is very difficult for them to get loans again, which is really required by them in the coming monsoon season. This is a very serious problem. I want the Finance Minister to understand the feelings of the public and everyone else, including the feelings of the hon. Members. Everybody thought that the whole interest part has been waived. I shall request him to look into this matter and to waive the whole interest part on the Farm loans so that only the loan component will remain, and the farmer can get additional loan to engage himself in farming activities in the coming season.

Today, the farming community needs insurance. Only on certain selective crops, it has been given - that too, it has been given on a random basis. The hon. Finance Minister has stated that a separate insurance body would be created.

I would request the Minister of Finance to take immediate steps to set up an insurance organisation at the national level to undertake crop insurance activity. For the purpose of insurance and settlement of claims, Mandals/ Taluks / Blocks are being taken as units. These names change from State to State. I would say that it is highly erratic and impracticable to take the Blocks as units for this purpose. Instead, the revenue village, in which the land and crop records are all available, should be taken as the unit. That would help in offering insurance to more popular crops, and the benefits would really reach the farming community. I hope the hon. Minister of Finance would take necessary steps, before the monsoon starts, to create this body. I hope he would have the orders issued to change the present unit of Block to revenue village.

I would also request the hon. Minister to have the crop insurance amount deducted at the time of disbursal of loans so that farmers do not feel the burden of those payments and at the same time the banks would also be assured of payment. I hope the Minister will take care of this aspect.

The major source of credit to farmers in the country today is cooperative banks. However, most of the cooperative banks are in doldrums now for various reasons. There is no system in place now to coordinate in this field and pump money into cooperative banks for disbursal to the farming community. I would, therefore, request the Finance Minister to strengthen the Central cooperative banks in every District, and put in place a monitoring system in which the States as well as the Central Government take part, to ensure smooth flow of credit to the farmers. This step would help the farming community - which is of sizeable proportions in our country – in tiding over their difficulties.

I now come to handloom and textiles. There are certain small powerlooms which manufacture certain branded items, but they do not do it on a large scale. Excise duty is being imposed on them now. I would like to urge the Government to exempt such units from excise. If the duty continues at the present level, those units would not be able to compete with the larger companies in the market. This would adversely affect the employment situation in this sector. This sector is already facing a crisis due to lack of marketing facilities and imposition of excise now would badly hit this sector. I request the Finance Minister to look into this aspect.

My next point is on the very vital sector of power. Energy is required for everything today. We have recently passed the Electricity Bill which would be very helpful in the fields of production and distribution. However, certain criterion has been adopted in regard to allowing concessional tax rate on import of capital goods for power production. Concessional rate of five per cent is allowed on equipment of high voltage transmission of 440-voltage capacity. At the same time, a restriction has been put that mega power projects of more than 1000-megawatt capacity only can import the goods. How many 1000-megawatt capacity power projects are coming up in the country today? All the power projects that are coming are small ones. I would, therefore, request the Finance Minister to remove this condition and allow this concessional tax rate to power projects of lower capacity also so that power is made available at cheaper rates.

The country today needs power. Everywhere there is a shortage of power. Almost all the States are reeling under power shortage. Power is not available. Agriculture is also inter-connected with power, but we are not able to give the required power to the agriculture sector. We have not been able to give power to many of the villages even today. So, I would request the hon. Finance Minister to please look into this aspect.

The power producing projects which connect into 440 voltage transmission should be given concession. Many Chief Ministers have written to the hon. Minister about this concession. Therefore, I want the hon. Minister to look into this aspect also.

Sir, there are so many things where we need to pay attention. But whatever concessions he has given, he has given them for the boosting of the industries. At the same time, I want that he should give concessions to the mega projects on power. Again I would say that the agriculture community is the community which is being badly affected due to shortage of power. So, I want the hon. Minister to look into these aspects.

Sir, I sincerely appreciate the steps that have been taken by him. I may also ask about the removal of dividend tax at the company level. But some companies can pay the dividend tax. I am very happy that he has removed the dividend tax at the level of investors. This will boost the investments.

With these few words, I congratulate the hon. Finance Minister for having introduced the Finance Bill, and I fully support it.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक, २००३-०४ पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। अभी जब हमने वनियोग विधेयक २००३-०४ का अध्ययन किया तो इन्होंने इसमें कृषि और सहकारिता विभाग को तथा कृषि से जुड़े हुए विभागों को शीर्ष पर रखने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार की किसानों के संदर्भ में जो उपेक्षा है, निश्चित तौर पर यह उपेक्षा किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। अगर मद संख्या में इन्होंने कृषि को प्राथमिकता के आधार पर लिया है तो सरकार ने कार्य रूप में कृषि के प्रति जितने उपेक्षा के भाव दर्शाये हैं, उसी कारण आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।

मान्यवर, इस सदन के अंदर किसानों के सवाल पर कई चर्चाएं हुईं। उन चर्चाओं के दरम्यान सरकार की तरफ से जो उत्तर आये, उन उत्तरों के संदर्भ में यदि आप द्ृष्टि डालें तो सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान ३५ प्रतिशत है लेकिन भारत सरकार ने धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसान के धान की खरीद नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत धान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारित हुआ, वह बिचौलियों के माध्यम से हुआ।

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ११० रुपये से लेकर १३० रुपये प्रति क्िंवटल का नुकसान देश के किसानों को समर्थन मूल्य योजना पर व्यावहारिक खरीद न होने के कारण हुआ। यही नहीं, अभी आपने गेहूं के लिए समर्थन मूल्य योजना घोषित कर दी है। वर्तमान में गेहूं का सीजन चल रहा है। मैं अन्य राज्यों का उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश में औसत गेहूं की पैदावार ५० प्रतिशत से भी ज्यादा घट गयी है। कुछ जगहों पर तो यह स्थिति है कि दो क्िंवटल प्रति एकड़ की दर से गेहूं का उत्पादन हुआ है। उसके बावजूद आज जो आपने समर्थन मूल्य तय किया है, उसके विपरित ४५०-४६० रुपये प्रति क्िंवटल पर किसानों का गेहूं बिचौलियों द्वारा खरीदा जा रहा है।

मान्यवर, सबसे ज्यादा दुर्दशा गन्ना किसानों की है। गन्ना किसानों के सवाल पर इस सदन में चर्चा हुई और जब मुंडरेवा के तीन किसान पुलिस की गोली से आंदोलनरत् रहते हुए मारे गये तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में, सदन की भावना का ध्यान रखते हुए, सदन की भावना का आदर करते हुए, पांच रुपये प्रति क्िंवटल एम.एस.पी. में बढ़ोतरी करने का कार्य किया। इसके लिए हम प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या अलग तरह की है। प्रधान मंत्री जी द्वारा पांच रुपये प्रति क्िंवटल गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के पश्चात और चार रुपये प्रति क्िंवटल एक्साइज डयूटी में चीनी मिल मालिकों को छूट देने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को एम.एस.पी. ८२ रुपये से ८५ रुपये निर्धारित हो रहा है।

गत वर्ष उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य ९५ रुपये और १०० रुपये क्िंवटल मिला और इस साल बाढ़ की विभीषिका, सूखे की विभीषिका का सामने करने के पश्चात् जब गन्ना किसानों ने गन्ने का उत्पादन किया तो आपने गन्ने का मूल्य साढ़े ८२ रुपये और ८५ रुपये क्िंवटल निर्धारित किया। मेरी अपनी निश्चित जानकारी है, लगभग २७५ करोड़ रुपये की सबसिडी का फायदा चीनी उद्योग को दिया गया है। १५० से २०० करोड़ रुपये इन्होंने एक्सपोर्ट सबसिडी दी है और ओशन सबसिडी ७ डालर प्रति मीटि्रक टन की दर से लगभग ७० करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा में इस क्षेत्र को दी है। जो लगभग ४०० करोड़ रुपये चीनी उद्योग को सबसिडी के रूप में दिए गए हैं, यदि उस ४०० करोड़ रुपये को देश के गन्ना उत्पादकों को दिया गया होता तो निश्चित तौर पर देश के गन्ना उत्पादकों को फायदा होता। लेकिन इस सबसिडी का चीनी मिल मालिकों ने किसानों के पक्ष में कोई भी उपयोग नहीं किया। मेरे पास उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े नहीं हैं. गत वर्ष जब ९५ रुपये और १०० रुपये क्िंवटल चीनी मिल मालिकों ने गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य दिया, तब चीनी का रेट बाजार में ११ रुपये औसत था। ११ रुपये चीनी बेचने के बाद गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों का गत वर्ष ७१.८४ प्रतिशत बकाया था। इस साल जब * उत्तर प्रदेश सरकार की तिकड़म से और चीनी मिल मालिकों की साजिश से गन्ना किसानों के रेट घटा दिए तो अभी प्राईवेट चीनी मिलों के ऊपर गन्ना किसानों का ७१.९५ प्रतिशत बकाया है। गत वर्ष जब उनको अधिक मूल्य देना पड़ा, उस दर पर ही उन्होंने चीनी बेची। उस समय ७१.८४ प्रतिशत बकाया था और ओज जब उनको कम मूल्य देना पड़ा तो गन्ना किसानों का बकाया अधिक है…( व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय सदस्य ने न्यायपालिका के बारे में कहा है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: मैंनिश्चित तौर पर ... मानता हूं कि अगर ... सरकार और चीनी मिल मालिक किसान का गला घोंटने का काम करेंगे तो हम इस सदन से आग्रह करेंगे…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Deo, when he is not yielding, you cannot raise it. The hon. Minister is here; he will take note of it and he will give a reply to that. … (Interruptions)

* Expunged as ordered by the Chair SHRI BIKRAM KESHARI DEO : But how can he say about the courts? I am objecting to that sentence of the hon. Member. May I know whether it will form part of the proceedings? … (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह: मेरा पर्टीकुलर उस पर आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका ने चीनी मिल मालिकों के पक्ष में जो फैसला दिया है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि ... चीनी मिल मालिक और सरकार ने मिल कर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का गला घोंटने का काम किया।

… (Interruptions)SHRI BIKRAM KESHARI DEO : He is casting aspersions on the judgement of the court and the judicial system. … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, it should not be discussed here.

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : उपाध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट के डिसीजन पर नहीं कह सकते। आपने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No such casting of aspersions on the judgement of the courts can be made here.

कुंवर अखिलेश सिंह: अभी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का प्राईवेट चीनी मिल मालिकों पर ७१.९५ प्रतिशत बकाया है। वित्त मंत्री जी, कल उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री साहिबा के साथ प्रधान मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री जी, खाद्य और रसद मंत्री श्री शरद यादव जी ने एक बैठक की। वित्त मंत्री जी, आप थे या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने समाचार पत्रों में जो तस्वीरें देखी हैं, उनके आधआर पर नाम गिनाए हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने केन्द्र के पाले में गेंद फेकते हुए कह दिया कि अगर राज्यों को गन्ने का मुल्य निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाए तो हम निश्चित तौर पर गन्ना किसानों का फायदा कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद नीति के अंतर्गत अगर १५ दिन के अंदर चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें गन्ना किसानों को ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी और अगर ३० दिन के अंदर भुगतान नहीं करेंगे तो उन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सैर्टीफिकेट जारी हो जाएगा। जरा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री साहिबा से पूछिए कि किसी चीनी मिल मालिक के खिलाफ उन्होंने आज की तारीख में रिकवरी सैर्टीफिकेट जारी किया है। आज गन्ना पिराई को पांच महीने से ऊपर हो गए और ७१.९५ प्रतिशत अभी एम.एस.पी. मूल्य बाकी है। हम राज्य सरकार के मूल्य की बात नहीं करते।

प्रधान मंत्री जी ने जिस मूल्य की घोषणा की है, वह ७१.९५ प्रतिशत बाकी है और गत वर्ष से इस वर्ष चीनी मिल मालिकों को ६०० करोड़ रुपये का अतरिक्त मुनाफा हुआ है। पिछले साल जो उन्होंने भुगतान किया औऱ इस साल भुगतान किया है, केवल दाम के अंतर को आप देख लीजिए तो ६०० करोड़ रुपए का अतरिक्त उनको मुनाफा हुआ है और उसके बाद भी चीनी मिल मालिकों द्वारा अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया और केवल चीनी मिल मालिकों की बात आप छोड़ दीजिए।

जो उत्तर प्रदेश की सरकारी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, उन्होंने अभी प्रथम पखवारे का भुगतान नहीं किया। कम से कम आप लोग मुख्य मंत्री साहिबा से यह कह दें कि आपके नियंत्रण में चलने वाली जो चीनी मिलें हैं, उनके गन्ना मूल्य का तो भुगतान कर दें। प्रथम पखवारे का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, यह स्थिति है। आज किसान बेबस है, लाचार है और बेबसी में, लाचारी में, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। आज भी किसानों का गन्ना खड़ा है। किसानों का गन्ना पेरा नहीं जाएगा, यह धहशत पैदा करके चीनी मिल मालिकों द्वारा घटतौली करके, किसानों का शोषण अलग किया जा रहा है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उस दिन आपने यह कहा था कि चीनी में कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन जिस चीनी के अंदर किसानों का रक्त घुला हुआ है, मुंडेवा में एक नहीं तीन-तीन किसानों की शहादत, रामकोला में दो-दो किसानों की शहादत हुई है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है औऱ इस पर वित्त मंत्री जी को निश्चित तौर पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। नियमों के अन्तर्गत आप जो भी किसानों का भला कर सकते हैं, वह कीजिए।

अभी मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर, अपनी सीट से उठकर उनके पास जाकर कहा था कि प्रधान मंत्री जी, नियमों के अन्तर्गत १५ दिन के बाद बकाये पर ब्याज देने का नियम है, अगर किसानों को बकाये पर ब्याज अदा कर दीजिएगा तो किसान का ९२-९३ रुपये क्िंवटल हो जाएगा, पिछले साल से दो रुपया कम पाएंगे लेकिन इस तरह से आप उनका थोड़ा दर्द कम कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप विशेष पहल करने का कार्य करें और कृषि क्षेत्र की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, आज सूखे की स्थिति आ गई है। किसान जो फसल बो रहे हैं, उसमें उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है और इसलिए नहीं मिली कि राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं दूसरी होंगी तो बिजली प्राप्त नहीं होगी। इसलिए विनम्रता पूर्वक कहना चहता हूं कि इन सवालों पर आप राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशानिर्देश देने का कार्य करें। किसी भी परिस्थिति में किसानों की बिजली की कटौती को हम क्षम्य नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। अगर इस तरह का निर्देश देंगे तो निश्चित तौर पर उनका उत्पादन बढ़ेगा और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उनके घर में दो पैसे ज्यादा आएंगे। इसलिए विशेष परिस्थिति पर आप ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

कई विभागों की मांगों को आपने इसके अन्तर्गत रखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह माना है कि राज्यों के अन्तर्गत चकित्सा का विषय है। यह केन्द्र से संबंधित नहीं है लेकिन राज्यों के अंदर देख लीजिए कि हालत क्या है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया गया। एक करोड़ रुपये की लागत से नहीं, एक करोड़ चालीस लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन बनकर तैयार है। तीन-तीन साल से बनकर तैयार है लेकिन वहां कहीं भी डॉक्टर का पता नहीं है। सफेद हाथी की तरह भवन बनकर तैयार खड़े हैं।

शिक्षा की दुर्दशा अलग हो रही है। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में अगर एक विद्यालय है तो उसमें एक अध्यापक है और पता चल रहा है कि वहां ३५०-४०० बच्चे हैं और अगर अध्यापक नहीं आएंगे और बच्चों की फौज होगी तो एक अध्यापक उन ४००-४५० बच्चों को कैसे शक्षित करेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्दर्गत स्पष्ट दिशानिर्देश राज्यों को दिये हैं कि इनका अनुपालन करते हुए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करेंगे। लेकिन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत राज्यों के द्वारा खासकर उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंधन किया जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी ने डीआरडीए की मोनीटरिंग और वजिलेंस कमेटी बना दी है। इस कमेटी का अध्यक्ष माननीय सदस्यों को बना दिया है। हमने अपने स्तर पर जब अपने जिले की समीक्षा की तो यह पाया कि भारत सरकार द्वारा जो सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई, भारत सरकार द्वारा सूखा राहत योजना के अन्तर्गत राज्यों को धन दिया गया, जिसमें आपने निर्देश दिया कि २५ प्रतिशत राज्य अपना अंश धन देंगे और ७५ प्रतिशत धन भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा धन देने का काम किया जाएगा और इस तरह से सौ प्रतिशत काम होगा। मैंने समीक्षा में यह पाया कि सूखा राहत में भारत सरकार ने अपना धन दिया लेकिन राज्य सरकार ने अपने अंश धन को उसमें नहीं मिलाया। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के पैसे को ही सूखा राहत योजना के अन्तर्गत डाइवर्ट कर दिया गया।

15.00 hrs. इस तरह से जिन योजनाओं की मद में आप धनराशि दे रहे हैं, राज्यों के द्वारा उस धनराशि का सदुपयोग आपके दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी आप ध्यान में ऱखें। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं उसमें कोई गांव यदि एक हजार की आबादी से ऊपर का है अगर कच्चे मार्ग का होगा, तो प्राथमिकता के आधार पर पहले उस गांव को जोड़ना है। लेकिन उस गांव को छोड़ दिया जा रहा है और जो गांवों वर्ष १९९०-१९९२ या १९९५ में ही पिच मार्गों से जुड़ गये हैं और अगर उसका कोई दूसरा मार्ग पिच मार्गों से नहीं जुड़ा है तो उन मार्गों को उनसे जोड़ा जा रहा है। ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं और धन का दुरूपयोग हो रहा है, उसको भी आप रोकने का काम करें। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो आकलन उत्तर प्रदेश से आये हैं उसमें प्रति-किलोमीटर २० लाख से २२ लाख रुपये का आकलन आया है। मैं बड़े ही अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप एक संयुक्त संसदीय समति का गठन कर दें तो १७ लाख रुपये से १८ लाख रुपये में उसी गुणवत्ता की सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो २५ प्रतिशत अतरिक्त बढ़ोत्तरी का आकलन प्रस्तुत किया जा रहा है यह आपके धन की लूट हो रही है। इस लूट पर भी आपको अंकुश लगाना चाहिए।

अभी पिछले दिनों हथकरघा क्षेत्र में आपने जो एक्साइज डयूटी लगाने का काम किया है, उसके कारण मऊ जनपद, मुबारकपुर, गोरखपुर, भिवंडी और मालेगांव तथा देश के वभिन्न हिस्सों में पावरलूम में काम करने वाले लोग हड़ताल पर चले गये। उनको अपना जीवन असुरक्षित लगने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि यदि हमारा व्यवसाय समाप्त हो जाएगा तो हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पावरलूम पर एक्साइज डयूटी लगाई है तो उसे वापस लेने का काम करें।

रेडीमेड क्षेत्र जो अभी तक लघु उद्योग के अंतर्गत आता था, उसे लघु क्षेत्र से बाहर निकाल करके उसको क्षी टैक्सेशन की श्रेणी में लाने का आपने काम किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसे भी आप उस श्रेणी से बाहर निकाल करके, रेडीमेड क्षेत्र में जो करोड़ों लोग कार्यरत हैं, उन करोड़ों लोगों को भुखमरी का शिकार होने से बचाने का कार्य करें।

अभी आपने जो पिछले दिनों घोटाले हुए थे उनके लिए एक संयुक्त संसदीय समति का गठन किया था। उस संयुक्त संसदीय समति ने अपनी रिपोर्ट दी है। मेरी जानकारी में आया है कि होम-ट्रेड में एक श्रीयम सिक्योरिटीज कंपनी है। ये होम-ट्रेड की मर्चेंट बैंकर थी। सेबी के एक जांच अधिकारी ने इस श्रीयम् सिक्योरिटीज के विरुद्ध आदेश दिया है कि श्रीयम् सिक्योरिटीज का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। परन्तु अभी तक सेबी ने अपने ही जांच अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया है। मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इसका कार्यान्वयन होना चाहिए।

इंफोर्मेंशन टैक्नोलॉजी क्षेत्र की एक मास्टेक कंपनी है जिसके ऊपर सर्कूलर ट्रेडिंग का आरोप है। दस अप्रैल को स्टॉक मार्किट में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शेयर मूल्य में ४० प्रतिशत की गिरावट आई है। मास्टेक शेयर के दाम ५६० रुपये से घटकर के २८० रुपये एक दिन के अंदर हो गये हैं। एनएसई और बीएसई ने मास्टेक शेयर के ट्रांजैक्शन की जनवरी से लेकर के १० अप्रैल तक की यदि आप जांच सेबी और सीबीआई से करवाए तो स्पष्ट तौर पर आप घोटाला पाएंगे। जिस तरह से पहले शेयर घोटाला हुआ था उसी तरह से घोटालों की पुनरावृत्ति करने की यह प्रथम शुरुआत है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि मास्टेक कंपनी के ऊपर जो मैंने आरोप लगाएं हैं, इन आरोपों की आप सेबी और सीबीआई से जांच कराने का काम करें। वरना, जिस तरह से पहले घोटाले हुए, बाद में घोटाले हुए और यह जो घोटालों की नयी श्रृंखला चल रही है, यह आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम करेगी।

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here in support of the Finance Bill of the current fiscal year. Before I go into the Finance Bill and the Budget, as they both are inter-related, I must congratulate the Finance Minister for very many reasons. The first of these is that he has been able to ensure 17.9 per cent more collection of direct and indirect taxes. He has been able to ensure that the Debt Recovery Tribunal gets Rs.2153.19 crore – the outstanding recoveries which have been made in the last year itself. The Exim Policy has been very good which aims at one per cent of the global merchandise trade which is a very good achievement.

15.05 hrs. (Shrimati Margaret Alva in the Chair) In addition to it, he has ensured premature repayment of the high cost currency pool loans of three billion dollars, and the Foreign Exchange Reserve has gone up to 76 billion dollars.

Madam, Chairman, these are the turning points in the Indian economy. I again thank him for that.

Madam, when I go into the Finance Bill it is but natural that I have to speak something of the Budget itself. Before I speak something of the Budget and the Finance Bill, I would like to quote Lord Tennyson because I have the feeling that this quotation would aptly describe the mode, the manner and the actions of the Finance Minister. With your permission I quote: "He is faultily faultless, icily regular, splendidly null and dead perfection. I think the last part, `dead perfection’ is important. He being an Army man would always hit the Bull’s Eye and not the magpie or the outer. That is what he has been doing.

Madam, Shri Priya Ranjan Dasmunsi should have been present here. He was mentioning about the ITC – Indian Tobacco Company and about Rs. 20,000 crore that this company owes to the Government and that this matter has been dragging on through the Debt Appellate Tribunal and all those things. I think, the hon. Finance Minister had anticipated those types of references and that is why he has indicated in the Finance Bill that Section 35 of the Central Excise Act is to be amended to give more powers to the Appellate bodies, to the High Courts for expeditious disposal of matter that have been pending for the last so many years. Again, as I said, `dead perfection’, he is very good in many respects.

Madam, I would now go only into a portion of the Budget that has been presented and passed. In presenting the Budget for the year 2003-04, he has cased everything and in formulating the Budget itself he has taken into consideration the falling industrial growth, falling revenue receipts in the last year, the security environment that was prevailing last year and also the slow down in the world economic growth. So, keeping these things in view, he has taken a considerable view. As you would know, Madam Chairman, the GDP growth in agriculture last year had fallen below 3.1 per cent because of the acute drought situation in the country. These have been taken into account.

Madam, the panch priorities have been formulated. I am not going into the panch priorities but only would like to refer to a portion of the panch priorities relating to health and health insurance. That is most important. About one rupee is being given for individuals, Rs. 1.50 per family of a certain number and Rs. 2/- for large families for insurance coverage. They would get insurance benefits and that is more important for the poorer sections of the society. There are also IT exemptions for upgradation of medical equipment and assistance to the handicapped. The hon. Minister has initiated a community based universal health insurance scheme. That is a very good one amongst the panch priorities. The other live concern that the hon. Finance Minister has thought of is about the senior citizens pension scheme, the Baristhta PensionYojana. These are the few things I thought I should mention.

Madam, the most important thing is the matter relating to fiscal consolidation. I would like to refer to the Annual Report of the Finance Ministry. When we think of fiscal consolidation, I would like to invite the attention of the hon. Members to the public debt system wherein there is a market borrowing of a staggering nature. It is astronomical. The Central Government has borrowed something like Rs. 95859 crore. The State Governments have borrowed Rs. 17276 crore and the Centrally guaranteed institutions, the State Financial Institutions have also been borrowing. They all have been borrowing.

As you are aware, the States are given funds. The first one is the Finance Commission’s allocation, which is about 60 per cent of the States’ allocation. Of the rest 40 per cent, 20 per cent comes from the Planning Commission and another 20 per cent comes from the discretionary grants of the Departments of the Government of India. Of the 20 per cent which comes from the Planning Commission, as you are aware, about 60 per cent is by way of loan to the State Governments; soft loans, no doubt. But, 60 per cent of the soft loans for years together have come to something like Rs.2,44,000 crore. The States have to pay to the Central Government Rs.2,44,000 crore. It is next to impossible. That has been kept in mind by the Finance Minister when presenting the Budget and the Finance Bill itself.

He has come up to think of it in the most thoughtful manner that the fiscal consolidation can be brought about. In bringing about the fiscal consolidation the first thing he has thought of is slicing of expenditure of the Central Government in a time-bound manner. You are all aware that funds are sanctioned by the Central Ministries without taking into consideration the receipt side. So, what the Finance Minister has done is, different time-bound programmes are brought about and funds are given keeping in view the revenue receipts and the requirements of different Ministries. That is a very good step which the hon. Minister has taken in starting the financial consolidation of the Central Government and the cash management he has brought about by releasing the budgetary allocation in a time-sliced manner to permit convergence with the available resources within the year. It is not a small achievement. Once it is achieved, I am sure, the fiscal consolidation will be very good.

Coming to the debt of the State Governments, the Finance Minister has brought about one thing that he has taken the total debt of Rs.2,44,000 crore owed by the State Governments to the Government of India and a little over one lakh crores of rupees bear coupon rates in excess of 13 per cent per annum interest. So, in order to get over this difficulty, the Finance Bill has made a modest beginning. As the Finance Minister has tried to change it into soft loans by way of small savings loans etc., there is no difficulty for the States to change over from the staggering amount of Rs.2,44,000 crore to a different aspect of it. The debt swap is good.

Coming to the Budget and the facts relating to it, there has been a modicum of success – and I call it a modicum success – insofar as VAT is concerned. There has been a lot of opposition to it and there have been a lot of misgivings also, in spite of the fact that the Finance Minister has announced with no uncertain terms that 100 per cent of compensation would be given in the first year and different types of – not exactly compensation – assistance would be given.

The Empowered Committee which was constituted with the West Bengal Finance Minister as the Chairman has met on the 23rd of April and has made a lot of suggestions. The suggestions indicate that VAT has to come. It has to come and this has to be kept in mind. The old order changes yielding place to the new. We have to go along with the changes that are coming up.

The Empowered Committee of the State Finance Ministers have taken three significant decisions on VAT on 23rd April. These decisions are: entrance of the threshold limit of traders to enter VAT has been increased from Rs.25 lakh to Rs.40 lakh.

That is most important. The threshold limit has been recommended to be increased to Rs. 40 lakhs, to reduce VAT on all the drugs to only 4 per cent and to give flexibility to the States in protecting tax incentives to industrial units in the States. What are the incentives? There are three incentives which are given. They are exemption, remission and deferment. I hope these things will be taken into account when the question of VAT will be decided. As I have said in the beginning, there is a modicum of success and there may be deferment of all these matters. Things may take a different turn with the Finance Minister making some announcements at a later stage.

As I said earlier, the Finance Minister has taken steps to eliminate budgetary drags to get rid of the self-laid traps and lay foundation of fiscal consolidation through revenue enhancement under a modern tax administration and expenditure rationalisation. I need not go into the details of those things because the fiscal deficit is very high. It is something to the tune of Rs. 156,637 crores. It is too high. It is about 5.6 per cent of the GDP and there is a necessity of curbing this fiscal deficit. As I have said earlier, Rs. 244,000 crore are owed by the States and the States have been borrowing very heavily from the open market also. I do not know whether fiscal deficit, unless controlled properly, could come up to ten per cent of the GDP in another two years time. So, the profligacy of spending of the State Governments has to be harnessed. They have to be reined properly.

The Fiscal Management Bill has come. But it is yet to be passed by the Parliament itself. So, it is necessary that, from the very beginning, steps have to be taken. The Government has taken steps to abolish 12800 posts. It has taken steps to bring down administrative expenditure also but it is not adequate. When we think of fiscal deficit which is staggering in all respects, it has to be thought of that the inflation rate has to be kept low.

Let me see from the papers itself. Inflation as per the wholesale price index is 4.9 per cent and, as per the consumer price index, inflation is 3.86 per cent as on February this year. I would suggest, though a suggestion from my side may look ridiculous, that it is necessary that some drastic steps have to be taken to bring down inflation.

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): You have not seen the figure of latest inflation. You see today’s paper.

SHRI ANADI SAHU : Please allow me to project my way of thinking. You may put it in your way.

So, it is necessary that inflation rate has to be brought down.

Now, coming to the Finance Bill itself, as I said, the Finance Bill takes into account many aspects. Madam, as you are aware, within the last two years, corporate laws have changed considerably. We have brought amendments in the companies law about mergers, convergence and other issues relating to the working of companies. Once we have brought any change in the corporate law, the social legislation itself and any related matters of information technology and all those things, there is a necessity that the definition in all the laws have to be changed. The definitions of all these things have to be changed in the Finance Bill and that has been taken into account. You will kindly appreciate that, in the Finance Bill itself, as many as 120 definitions have been thought to be amended. That is a good beginning which has been made. I am not going into the details of those definitions as it is well known to everyone. When the definitions are being changed, things will automatically change, interpretations will change and a lot of things will become easy.

The Finance Minister, in the Finance Bill, has indicated that there will be procedural simplifications. Procedural simplifications should not create difficulty. There were a lot of difficulties in the income tax area.

That has been properly explained by procedural simplifications. There is devolution of powers to the lower functionaries in order to exclude difficulties for the people who are being assessed or the officers of the Excise Department who have to take action. This is a very good step for simplification of procedures. It has given a lot of concessions. The Central Excise Act is being amended in a beautiful manner to ensure that High Courts have a say about appeals etc. So, in all respects the Finance Bill has taken a lot of things into consideration. It is a very good and comprehensive Bill which would go a long way in ensuring that this country turns around and comes up with very good results in the near future.

With these words I again thank the Finance Minister and conclude.

   

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Madam Chairman, when one rises to speak on the Finance Bill which is the legislative instrument for giving effect to the Budgetary proposals of the Government, one is automatically drawn to the philosophy of or the objectives underlying the Budgetary proposals.

Madam, the professed central objective of the hon. Finance Minister this year is stated to be ‘the total wellbeing of our citizens’. In his Budget Speech, he said:

"Too often it is observed that Budgetary exercises float over the wide mass of India, relating only to a few. This is not so here "

 

 Indeed very laudable words. But I see the reality being entirely different. The BJP having given a severe beating to the middle class and the low income groups during the last five years, has now vainly tried to impress the middle class whom it considers to be its constituency. But you, Mr. Finance Minister, with utmost humility, I would say, will soon realise that a little fiddling here and there cannot fob the intelligentsia of the country. You began your Budget speech detailing the often talked about paanch priorities, but have ultimately failed to address the same meaningfully.

You have talked of ‘putting food in the stomach of the hungry and some money in the wallets of the poor’. But your proposals, permit me to say Madam, betray a lack of any such conviction or determination. It was because of the Green Revolution started by the visionary Shrimati Indira Gandhi many decades back that we have surplus foodgrains in our kitty. It is a shame that despite that the poor for whom you are expressing concern today have to go to sleep with pangs of hunger.

The Government is concerned about growing unemployment. But where is that concern discernible in this Finance Bill? The largest generator of employment in the country is the agriculture sector. We all acknowledge that. But agriculture has been given short shrift. The Finance Minister sounds complacent with only making an allocation of Rs. 50 crore for what he calls the high-tech horticulture. The Government has ignored the investment requirements of agriculture. There are no incentives for investment in this sector, for diversification of crops, for improvement in varieties or quality of produce and for mechanised processing of procurement.

Madam, just a small rain the other day in Punjab, Haryana and Chandigarh has badly damaged the wheat crop which had been brought to the market and was awaiting procurement. This loss could run into over a hundred crore of rupees. Over the years, we have failed to grapple with the situation and make adequate arrangements for mechanised procurement of foodgrains. The decline in agricultural production by 3.1 per cent – that cannot be denied – has led to a slide in the GDP growth rate from the expected 5.6 per cent to 4.4 per cent. To correct this situation, some determined steps were expected of you, Mr. Finance Minister, in the Finance Bill. But the same is totally silent about it.

Then, there is a hype about the proposed partnership between the Government and the big houses in road building. I welcome that. But there is no such proposal for agriculture. That is the point that I wish to make.

The fate of the small scale industry is still worse. So far, it has been providing jobs to lakhs of people. But now since the poor do not figure in the scheme of things of the BJP, the small scale industry is bleeding to death. The exemptions to small scale industries are being withdrawn. They are being withdrawn at the bidding of the multinationals which are out to gobble up our small scale industry so that no enterprising young man is left with an avenue to start a small enterprise of his own. Such people must be turned into simple salesgirls and salesmen is, what the present advisors of this Government feel.

The small scale industry units are dying one by one unwept and unsung. This year alone, 75 more items have been withdrawn from the SSI reserved limit. The reason offered is WTO regime where these goods can be freely imported. This, I would say with all humility, is a specious argument, to say the least. It could be disingenuous. Lakhs of workers, skilled, semi-skilled, unskilled are losing their jobs. Please imagine the amount of investment that will go waste and turn the educated entrepreneurs into paupers. To hit the SSI further, the value of exempted goods will henceforth be included for calculating the eligibility limit under SSI exemption.

Sir, the Government is anxious to widen the tax net. In principle, I support that. But I find the emphasis is totally misplaced or wrongly placed. I think there is no person in the country who does not pay tax in one form or the other. In fact, if you were to go by the percentage of one’s income which is paid in the form of tax, either direct or indirect, it is the poor who are the most hard hit. Income-tax is just one of the many taxes. Given the economic conditions of the teeming millions of our country, and the inflation again raising its head, the anxiety to tax the maximum number of people is neither just nor equitable, I would say, when they have paid enough tax in various other forms.

In this connection, I would say that people have been, in fact, expecting of this Government that the exemption limit would at least be raised to rupees one lakh. It was the Members sitting on the other side now, from the ruling Benches, who had years back, led the people up the path of milk and honey promising them such an exemption. But four years down the lane, nothing like that has happened. Still, we have the same exemption limit making it extremely difficult for the people even to pay income-tax on the salary which they earn.

About surcharge, once the basis, the raison d’etre of the surcharge is over, there is no justification whatever to retain the surcharge. Surcharge or a cess is a temporary measure. Mr. Minister, you cannot give a colour of permanence to it and to say that now it is for the people above the income of Rs.5 lakh is not justified.

If we agree that the reasons and the circumstances which forced us to levy the surcharge then are no longer in existence, then certainly the surcharge has to go and we have to find other means to broaden the tax net, to improve the tax regime and, in that way, improve the revenue collection. In this regard, I would refer to the observations made by the Standing Committee on Finance. This is what they have to say and I quote:

"It is a matter of deep concern to the Committee that Budget Estimates were not being achieved in regard to revenue collection on income tax, corporate tax, central excise and customs duty."

 

 The Report further says:

"The continuous shortfall in realisations is a grave matter which calls for drastic measures. The Committee are not in agreement with the view of the Department that taxes are paid voluntarily by the tax payers and additional tax mobilisation efforts are not expected to result in a very substantial amount of revenue and the responsibility of the Chief Commissioner of Income Tax in the area of revenue mobilisation is limited. The Committee is of the view that such a serious matter is being taken by the Department casually."

 

 This is what the Committee has to say. What we find here is that the Government is unable to fulfil its obligations and responsibilities in improving the tax collection system and the only thing they resort to is to tax the people. That is the mindset which has to be changed.

Madam, take the case of service tax. It has been increased from five per cent to eight per cent, a whopping increase of 60 percentage points. Look at the services which have been made taxable. The delivery of just one letter through a courier agency, a short journey through a tour operator who could be plying just one taxi, a person booking a small obituary notice in a newspaper, a student getting a passport size photograph or a film roll of his school excursion developed from a studio, a student seeking a private tuition to improve his performance in a subject, a person getting his pullover dry-cleaned, a person booking a rail ticket for even Rs. 200 through a travel agency etc., have come under the net of service tax. Even a housewife engaging a small time mechanic to repair her LPG stove under an agreement must also pay service tax now. And the list is endless.

We began the system of levying service tax in 1994 with only three services. I justify the imposition of service tax, but it is not to be levied on the most trivial of services. The Government should pick up services where big people are involved and where there are big services, like consultancy services running into crores of rupees, lawyer’s fees, architect’s fees, cost accountant’s fees etc. and levy service charge on these services. But the Government wants to levy service charge on the most trivial and small time services which is not correct. The Government has gone with a magnifying glass and this is the research that it has come up with that any person they find being given some service in some form even for Rs. 10 or Rs. 100, they have taxed him. Imagine the amount of paper work that would be involved and above all the rule of the mighty Excise Inspector would prevail and we will be able to do nothing. That is my concern about this. I think this is the hon. Minister’s prescription for people-friendly and hassle-free tax regime.

Madam, creation of jobs is proclaimed as a major priority even under the paanch priorities. I will not refer to the big joke that the Prime Minister’s one crore jobs a year has become. I will only refer to the hon. Finance Minister’s defence of his concessions to car manufacturers saying that one car means job to 20 persons. I am sure the hon. Minister knows much more than me that only seven percent or so of the total work force is engaged in the organised sector and how many out of them are with the car manufacturers, I do not know. But I do know that 92 per cent who are in the unorganised sector receive only lip service from this Government. Today, it is not only the closure of the SSI industry which is leading to throwing out of those unskilled and semi-skilled workers, which I referred to, but even the big industrialists are throwing out their workers and despite that, this Government is eager to facilitate this process by amending the laws as required by these people.

Cars have been made cheaper. Yes. But for whom? For people who have money to burn, while the tax proposals which we have in the present Finance Bill will only inflate the price of every essential commodity that the poor and the middle classes need. You go through any provision, the long list of service taxes, the various other taxes imposed, the only net result would be that for everything the price would rise.

I welcome a step where it is said that the educational expenses on two children will be exempt from tax. That exemption should be granted, though I find that there is a flaw in it because it is said that it is for an individual. I think, it should have been for a family because that concession should not be given to more than two children in the family. That is how you can limit the size of a family and enforce the family planning laws. But I am on a different point. He is giving that concession to the students, but on the other hand he is making the students also to pay through their nose.

I referred to the example of photography, if a student wants a small photograph he has to pay more. I will also refer to the uniform that a school child has to buy. With all that, the hon. Minister is going to do to the textile sector, to the readymade garments, he will have to pay more even for that uniform and even for the paper, for the notebooks. For that he has to pay more. So, the cumulative effect of everything is that the price of every commodity in the country will rise.

Madam, I referred to the philosophy of the Government, the underlying objectives of the Government. The proposals are pro-rich, there is no denying the fact. Look at any provision in the Bill. You will find that there is a pro-rich bias in this. That is why I referred to what the hon. Minister had to say when he began his Budget Speech. That the masses of the country are often overlooked. This is not to be so here", he said. The reality is otherwise. It is a pro-rich exercise.

Madam, it is perhaps a welcome step everywhere, but I would like to refer to that. The Finance Minister has waived tax on long-term capital gains on equities bought after March 1 this year. On the face of it is excellent and he would say that this is to boost the stock market. But the truth about the effect of this proposal is different. I am sure, Madam, the Finance Minister must be aware of the jamma kharch practice that goes on in the country to launder money, to convert black money into white money.

Now, this is one provision where you exempt the long-term capital gains on equities. This is one provision which would give rather encouragement to that practice because the person who has much more money – I would not really like to go in details – and he would use this route. The brokers would come in, dummy companies would be floated or they may be already there; they would be listed on the stock market; their shares would be sold after a year when it gets the right to be termed as long-term capital, the prices of shares would be rigged. This would be resold for a premium and the result would be that the broker would be satisfied with his brokerage, with his commission, but the Government in the process would be deprived of as much as over 80 per cent of the tax revenue. This is what is going to be the effect of this, if I am not mistaken and if I am, I would urge the hon. Minister to explain this. Could this not be the possible consequence thereof? Madam, such an exemption was needed certainly for the Unit-64 investors and I welcome that. But in the case of gains on equities, which I have just tried to explain, the possible loss to revenue cannot be visualised.

Now, I would very briefly refer to excise duty. The excise duty is a levy which affects everybody in the country. I am happy that the other day the Finance Minister declared his intention to roll back his proposal to withdraw exemption to small scale industry engaged in readymade garments. We have yet to know as to what really the details are. But I take it that he is going to announce it tomorrow or finally in some shape we would have it, before we are finally called upon to vote on the Finance Bill.

But, at the same time, Madam, this is a point which we have to emphasise because if that is not rolled back – that point was eloquently made by the other hon. Members speaking before me – then crores of self-employed families, who buy a cloth from the market and stitch clothes of a cheaper variety to be sold in fairs, to be sold on the roadside will be hard hit and the prices also will rise tremendously for the ordinary consumer, including the student, I just adverted to.

Madam, the reason given by the hon. Minister the other day was that we have to prepare ourselves for the eventuality of the year 2005 when the multi-fibre agreement comes to an end and we have to be competitive. That is fine. But is the withdrawal of these concessions, is the withdrawal of these facilities to that segment of the people, who work hard with their own hands, the entire family engaged in a particular small business, is the withdrawal of the concessions to those families, the mantra of our being competitive? What the Government has to do to ensure that this sector becomes competitive is not the removal or withdrawal of these concessions, I must say this with all humility again.

I would say that it is irrational to treat the people coming from outside and making a shirt, using their brand name, which costs Rs. 2,000, with a person who makes a shirt for only Rs. 150/- or Rs. 100/- and people buy all those everywhere. Unfortunately, perhaps, Madam, those people do not figure in the scheme of things of this Government. It is only the rich people who have money to burn, as I said, people who can spend over Rs. 2,000 on a shirt, perhaps, they are the people figuring in their scheme of things.

I was again happy to hear the Finance Minister talk of revamp of the power-loom sector. That is fine. We would welcome that when we have the nitty-gritty or the details thereof. The power-loom again employs lakhs and lakhs of families across the country. In a small shanty of their own or in a small dwelling unit of their own, they have one, two, three or four small power-looms. Power-loom means just a little upgradation of handloom. They have a small machine on that and they work on it, and they would be put to excise duty. We learn from him saying that the hand processors would not be put to excise duty charges but I find in the proposals somewhere that if steam is used anywhere in process, excise duty will be levied on it. Madam, this, I think, would certainly affect them. There was the assertion of none other than the Prime Minister that it has to be our endeavour to see that labour-intensive industry gets due prominence, gets due share and the required emphasis from the Government, but the proposals that I find certainly would not lead us to that situation.

Edible oils, that is again something which affects the poor. I think, it is for the first time that edible oils are being subjected to eight per cent excise duty, if I am not mistaken. But the explanation given is that it is for oil "packed and branded". Madam, consumerism has been promoted by this Government in the country. Therefore, obviously even a man in the village would like to go to a shop to buy some edible oil, which he gets in a packet, whether it is a pouch or a small bottle, and certainly he does not go for what he normally had in the village earlier called ‘kutcha ghani’ mustered oil, where one kolhu extracted the oil. You do not find that anywhere. It is only the small brands, not the big brands. If I were to have a small expeller and I just give a brand name to it and put it in the market, that would be actually subjected to excise duty. Who would be affected thereby?

It is not the manufacturers who would be affected but it is the people who would be affected because of that. Therefore, I make this point that something has to be done about it.

I do not know whether the hon. Minister considers this to be indulgence in luxury by the poor people if they go in for some small bottle of oil. Somehow, when the word ‘refinery’ is used therein, it is subjected to tax. While I have the highest regard for the Minister and also for his competence, I wonder whether he is also confusing or mixing up the petroleum products refinery with the mustard oil refinery as his colleague, Dr. Murli Manohar Joshi, is mistaking astronomy for astrology. I think it is something like that. If the word ‘refinery’ is used, it is subjected to tax. I have seen in eight feet by eight feet place, the refinery for mustard oil is put up.

In all fairness, I must acknowledge the reduction in excise duty on some goods. That is a welcome measure. But then, at the same time, I think what the consumer will gain on the swings, he is bound to lose on the roundabouts because under that Retail Selling Price regime, this gain of the consumer would be offset considerably by the five per cent lowering of the abatement rates on retail selling price. So, the benefit, which is made out, which is projected to the world, is not what one would really get. That is what I feel.

When the hon. Minister talks of cash management to check expenditure, mismatch between receipts and expenditure, why should at all he go for that media cell which he wants for himself? The Geethakrishnan Committee Report has made very detailed recommendations asking the Government to shed flab, to reduce the number of incumbents wherever they are not required. Here, we have the hon. Minister going in for a specialised media cell headed by a senior officer. Why is that required ? It is only to unleash the campaign of dis-information and misinformation. It is not really for getting to know what the people want. It is for trying to project figures or project something which really does not exist.

Let me now come to media advertisements. I know even the previous Governments have been indulging in that. But I find this every day that the present Government has reached unprecedented levels in spending money on advertisements. I said it the other day. If a particular Minister has completed 100 days in office, you will have one full-page advertisement in newspaper proclaiming the achievements made by the hon. Minister. When the Government completes two years or three years or whatever years, whether you accept those figures or not, you have pages in all the newspapers staring at you, saying this is the achievement of the Government. I think all this has to be done away with it.

MADAM CHAIRMAN : It is excepting the Finance Minister. I have not yet seen his advertisement.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I hope so. I must also admit that I have not seen his advertisement.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): This is because he is not photogenic.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : He is perhaps more photogenic than others, but he wants to avoid publication of his photograph. I would certainly approve of that.. … (Interruptions) I have quite a few points to make. I think we have enough time. But if you want I will make only one more point, that is, about the VAT because the hon. Minister referred to that. VAT is a thing which is required, which is called for, because it would lead to transparency and it would help avoid evasion of taxes. But then for a provision like this, you have to prepare the ground for that; you have to take the people along; and you have to convince the people who would be required to implement this, who would be part of this scheme, that these are the benefits thereof. That has not been done. In the absence of that, it could only lead to chaos. We have in our country semi-literate people running one-man shops or maybe, two people working at a shop. With this complicated taxation system, how would those people be really able to cope up with the requirements? If they are not able to cope up with the requirements, the inspector would have his way because I find that the input credit on certain items would not be available. Despite the self-assessment, etc. if all that were to be there, what benefit would the people get out of it? Therefore, I would only wish that this issue be tackled, but not in haste. You have to work it out and then convince the people about it that this is the thing. For that, you have got to bring about automisation in your accountancy and in the offices. You have to improve the Government infrastructure. At the same time, you have to assure the people that you will not only just phase out the CST in some years but that it will be withdrawn immediately.

The hon. Minister of Finance would also have to assure us that the States would be persuaded to withdraw the entry tax, octroi and other such things.

MADAM CHAIRMAN : There are eight more hon. Members to speak from your party.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I would conclude .

MADAM CHAIRMAN: You may please finish what you were saying.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Thank you very much, Madam. I have only one point to make.I was referring to dividend tax, which is the last point. I appreciate that the dividend in the hands of the recipient has been made tax-free. That was my demand last year. I had said that the recipient should not have to pay that but I find now again it would be the distributor of the dividend who would still have to pay 12.5 per cent. I think, this also needs a re-look because I think any tax on dividend would lead to double taxation. That is why I am appealing and I urge the hon. Minister of Finance to take appropriate steps in this direction.

Finally, I find the provisions in this Finance Bill to be only pro-rich. The poor people about whom concern is expressed would not really benefit from any provision of this Finance Bill; rather they would find life more expensive to live in the days to come.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : माननीय सभापति महोदया, यहां वित्तीय वर्ष २००३-२००४ के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर चर्चा लाई गई है। इस वित्त विधेयक का मैं अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हिन्दुस्तान ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है, ज्यादातर लोग छोटे-छोटे गांवों में, छोटे-छोटे कस्बों में, छोटे-मोटे उद्योग धंधों से अपना पेट पालते हैं। ७०-८० फीसदी ग्रामीण जनता ऐग्रीकल्चर और ऐग्रीकल्चर के साइड बिजनस पर निर्भर करती है। अगर हमें अपनी अर्थनीति को मजबूत करना है तो जब तक हम ग्रामीण इलाकों में किसान और छोटे-मोटे काश्तकारों तो राहत नहीं देंगे, तब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा दावा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया जिसमें पावरलूम, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग जो छोटी-मोटी चीजें बनाते हैं, जिनका भारी योगदान है, रेडीमेट गारमैंट्स, छोटे-छोटे उद्योग, जो गरीब लोग, हैंडीकैप लोग करते हैं, इस बजट में उनके ऊपर एक्साइज़ डयूटी लगाई गई है। पावरलूम, रेडीमेड गारमैंट्स आदि पर जो एक्साइज़ डयूटी लगाई गई है, शिवसेना उस का पुरजोर विरोध करती है।

इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपके विरोध की सुनवाई कहां है ?…( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव: सुनवाई होगी। जब मौका आएगा, तब हम सुनाएंगे। यह जो एक्साइज टैक्स बढ़ाया है, …( व्यवधान)

सभापति महोदया :फाइनेंस मनिस्ट्री से हाउस में कोई नहीं है। पार्लियामेंट अफेयर्स मनिस्टर भी नहीं हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव: फाइनेंस मनिस्ट्री के ऊपर अगरसुनने वाला कोई नहीं है तो व्यवस्था कैसे होगी?…( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : I am talking about the Ministry of Finance.

… (Interruptions)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Two Ministers of State for Finance are absent. … (Interruptions)

सभापति महोदया :फाइनेंस मनिस्ट्री से कोई रहना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण बिल है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है। सिंचाई मंत्री बेकार में बैठे हुए हैं।…( व्यवधान)फाइनेंस मनिस्ट्री वाले कहां गए ?…( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव: वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है, मैं एक किसान का बेटा हूं और जो किसान की समस्या है, किसान दो-तीन तरीके के होते हैं। लोक सभा के सदस्य श्री शरद पवार भी किसान हैं। लेकिन ऐसे बड़े किसानों की समस्या मैं यहां नहीं रखूंगा लेकिन जो मीडियम काश्तकार हैं जिनके पास पांच एकड़ दस एकड़ खेती होती है और अगर एकड़-दो एकड़ जमीन वाले काश्तकार हैं, उनकी समस्या सही मायने में ज्यादा ज्वलंत है। माननीय मंत्री जी से बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम वित्त मंत्री जी से मिले। माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी हम मिले हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जो बजट में पॉवरलूम- हैंडलूम और रेडीमेड गारमेंट्स, इनके ऊपर एक्साइज डयूटी बढ़ाई है, इनकी एक्साइज डयूटी खत्म करना जरूरी है। इसके लिए हमारे पूर्व मुख्य मंत्री नारायण राणे के नेतृत्व में हम सब लोग, शिव सेना पार्टी के लोग माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि एक्साइज डयूटी जो लगाई है, उसको हम खत्म करेंगे और छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको एक्साइज डयूटी से बाहर रखेंगे। जो छोटे उद्योग हैं, क्योंकि एक छोटी चीज बनाने के लिए, एक छोटा खिलौना बनाने के लिए उसे चार-पांच घूमना पड़ता है और निचले वाला इंस्पेक्टर लोगों को बहुत तकलीफ देगा। इसलिए आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पॉवरलूम- हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और रेडीमेड गारमेंट्स पर जो एक्साइज डयूटी लगाई है, उसको खत्म कर दें।

मेरी पार्टी वैट का समर्थन करती है। वैट केन्द्र सरकार औऱ राज्यों को भी जल्दी से जल्दी लागू करना जरूरी है क्योंकि टैक्स चुराने वाले व्यापारी लोग हैं जिनको हम टैक्स चोर कहते हैं। इससे उनको मौका नहीं मिलेगा। व्यापार में एकरूपता आएगी। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हमारा जो बजट है, उसको समर्थन मिलेगा। हमारी अर्थ-नीति मजबूत करने के लिए वैट से फायदा होगा। उसके लिए जल्दी से जल्दी वित्त मंत्री जी ने हरेक राज्य का आवाहन किया है कि वह जल्दी से जल्दी वैट को लागू करे क्योंकि वैट लागू करने के बाद जो परिणाम आएगा, वह अर्थ-नीति मजबूत करने के लिए फायदेमंद होगा। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

               

16. 00 hrs. इसमें सरलता आयेगी और टैक्स चोर टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। हमारी पार्टी वैट का समर्थन करती है और वैट लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए।

किसी भी राज्य में कोओपरेटिव्ज बैंक्स गरीबों, काश्तकारों और किसानों को ऋण देने में मददगार साबित होते है वह उनको ऋण देने का माध्यम होते हैं। धनवान लोगों के लिए तो बड़े-बड़े बैंक होते हैं। लेकिन किसान की खेती में आने वाली चीजों के लिए सोसाइटी के कोओपरेटिव्ज बैंक्स ही मददगार होते हैं। लेकिन आज कोओपरेटिव्ज बैंकों की हालत अच्छी नहीं है। मैं अपने राज्य महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे राज्य के कोओपरेटिव्ज बैंकों में २८० करोड़ रुपये का घोटाला है। हमने यह बात इस सदन के अंदर नियम ३७७ और जीरो आवर में बार-बार उठाई है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कोओपरेटिव्ज बैंकों के ऊपर आज दोहरा नियंत्रण है। एक तरफ स्टेट के रजिट्रार का और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। इसमें से एक के हाथ से नियंत्रण को खत्म कर देना चाहिए जिससे एक जगह जवाबदेही हो सके। महाराष्ट्र में अभी २८० करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। स्टेट रजिस्ट्रार कहता है कि रिजर्व बैंक के पास जाओ और रिजर्व बैंक वाले बोलते हैं कि स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाओ। इसके कारण कोओपरेटिव्ज बैंकों में घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। अगर छोटे किसान, काश्तकार और गरीब आदमी के कोओपरेटिव्ज बैंकों को बचाना है तो इसे स्टेट रजिस्ट्रार से बचाना होगा और रिजर्व बैंक के कंट्रोल में देना होगा या नाबाड जैसी संस्था के हाथ में इसके कंट्रोल को देना होगा। यह मेरा सुझाव है।

तीसरी बात, मैं एनपीए के बारे में कहना चाहता हूं। अगर एक गरीब किसान को हजार, दो हजार या पांच हजार या दस हजार रुपये का कर्जा अपने खेत में खाद या बीज डालने के लिए चाहिए तो कम से कम एक-दो महीने तक उसको कर्जा नहीं मिलता है और जेब से पहले हजार रुपया देना पड़ता है। लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो देश का धन लूटने वाले लोग हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बैंकों को जानबूझकर लूंटा जा रहा है। हमारा आज तक का एनपीए एक लाख दस हजार करोड़ रुपये का है। पब्लिक सैक्टर बैंकों का एनपीए ५६ हजार करोड़ रुपये, कमर्शियल बैंक का एनपीए ७० हजार करोड़ रुपये, अर्बन बैंक का १८ हजार करोड़ रुपये और चार हजार करोड़ रुपये प्राइवेट बैंकों का एनपीए है। इस तरह से कुल मिलाकर ११० हजार करोड़ रुपये एनपीए का पैसा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमें विकास की दर को प्राप्त करना है तो इन बड़े-बड़े लूटेरों से देश को बचाएं और इन्हें अंदर करें।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो देश के साथ गुनाह करते हैं, देश को लूटते हैं, बदमाश और चोर हैं, उनके खिलाफ पोटा का कानून लगाना चाहिए, जिससे हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत हो और देश मजबूत हो सके।

SHRI E. AHAMED (MANJERI): You want other people to be arrested under POTA, but do you not want Shri Vaiko, who was arrested under POTA, to be released?

श्री सुरेश रामराव जाधव: महोदया, इस संबंध में मैंने पहले भी डिमांड की थी कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट डिक्लेयर करें, जिससे पता लग सकें कि ऐसे कौन-कौन लोग हैं। इन लोगों में काश्तकार, छोटे व्यापारी, हैंडलूम और पावर लूम क्षेत्र में लगे लोग भी हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम वित्त मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एनपीए की लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए। इस बारे में पूरा देश जानकारी चाहता है और सदन के सदस्य भी जानकारी चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि इस संबंध में कानून बना हुआ है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। हम वित्त मंत्रीजी के पास एमपीलैड योजना में दी जानी वाली राशि को दो करोड़ से तीन करोड़ करने के लिए निवेदन करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि ब्रहमा जी कहेंगे, तो ही उस राशि को बढ़ायेंगे. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एमपीलैड में राशि को बढ़ायें या न बढायें, लेकिन एनपीए में जो १ करोड़ १० हजार रुपए की राशि है, उसके बारे में ब्रहमा जी से जल्दी बात करें, ताकि देश के विकास के लिए वह राशि रिकवर हो सके। कानून में ऐसा प्रावधान करना चाहिए, प्रापर्टी को एसैस करने का ठोस कानून बनाना चाहिए। इस बारे में एक काम्प्रिहैन्सिव बिल लायें, ताकि सख्ती से इस दिशा में कार्यवाही की जा सके।

महोदय, मैं एक बात छोटे उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। स्माल स्केल उद्योग जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं, ब्लाक लैवल की यूनिट्स हों या ताल्लुका लैवल की यूनिट्स हों, इन उद्योगों पर जो नेचरल आपदायें आती हैं, इनमें स्पिनिंग मिल भी हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग से फन्ड बनाने की जरूरत है। इस फन्ड को बनाकर उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है और काम दिया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सत्र में माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों द्वारा लिए कर्जे पर ब्याज को माफ किया है। कर्जा रिन्यु भी किया है। मेरे विचार से इस टैम्पोरेरी सोल्युशन से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी।

यदि हम किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं इस बारे में पहले भी बोल चुका हूं। यदि छोटे काश्तकारों को सही मायने में राहत देनी है तो उनके बारे में लाइफ लौंग नीति बनाएं। उनका अस्थायी तौर पर लोन माफ करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मैं इसके लिए सरकार का अभिनन्दन भी करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। केन्द्र सरकार किसानों को ऋण के बोझ से बाहर निकालने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। आपने वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी चीजों पर माननीय मंत्री जी ने राहत पहुंचायी है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां एक विरोधाभासी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक चुनावी राजनीतिक बजट है और दूसरी तरफ एक्साइज डयूटी और वैट को लेकर पूरे देश के व्यवसायी और बुनकर आन्दोलन कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आती कि यह कहां से राजनीतिक चुनावी बजट हो गया?

मैं कुछ खास बिन्दु रखना चाहता हूं और उनमें एक बिन्दु वस्त्र उद्योग से संबंधित है। इस बारे में भ्रम की स्थिति है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसे स्पष्ट करें। वित्त विधेयक का हम समर्थन करते हैं। आपने बजट भाषण में कहा था कि हाथ से संसाधित कपड़ों पर छूट को बनाए रखना है, लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब किसी भी संसाधित प्रक्रिया में किसी विद्युत अथवा भाप का उपयोग न किया गया हो। २५ तारीख के वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने हस्तकरघा को कर मुक्त पहले से बताया और घोषणा की कि वह कर मुक्त रहेगा लेकिन देश में जो बुनकरों की स्थिति है जिसे पावरलूम कहते है, उनका संज्ञान लेने की जरूरत है। दो स्थितियों से सरकार अवगत है - हस्तकरघा और पावरलूम लेकिन मैं उनके बीच की स्थिति को बताना चाहूंगा जिसे माननीय मंत्री जी ने वित्त विधेयक के खंड १३० में स्पष्ट भी किया है। " यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस बात का समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित की जाने वाली अपवादित प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन रहते हुए किसी उत्पाद शुल्कय माल जिस पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है, उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी।" मैं इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उत्तर प्रदेश के पूवार्ंचल के २५ जिलों में, तमिलनाडु के सलेम जिले में और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के हैंडलूम्स हैं जिन्हें बुनकरों ने अपनी बुद्धि और अनुभव से डेवलप कर लिया है। वे पावरलूम की श्रेणी में नहीं आते हैं। मात्र आधे हॉर्स पॉवर की मोटर लगाने से वे पावरलूम्स नही हो जायेंगे। इस वजह से सारे बुनकरों में भय व्याप्त हैं और वे भ्रम में हैं, आन्दोलित हैं और लगातार भूख-हड़ताल पर महीने से बैठे हुये हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने २५ अप्रैल को सदन में आश्वासन भी दिया था लेकिन फिर भी वे हड़ताल पर हैं।

सभापति महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ क्षेत्र से आता हूं जहां मुबारकपुर और आज़मगढ़ जिले में बनारसी साड़ी का केन्द्र है। इसके अलावा अदरी वलीदपुर, मौहम्मदाबाद, खैराबाद, पूराघाट, कोपागंज सारा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। सारे लोग अपना कारखाना बंद करके सड़क पर आ गये हैं और सुबह ७ बजे से लेकर शाम के ८ बजे तक हड़ताल कर रहे हैं। इसलिये इसका संज्ञान लेना आवश्यक है क्योंकि ये पावरलूम्स नहीं हैं। जो पावरलूम्स होती हैं, उनमें बीम लगती है, उनसे ५००-६०० साड़ी निकलती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। हमारे बुनकर पूवार्ंचल और देश के अन्य हिस्सों में हैं। वहां जो हैंडलूम्स हैं, मैं उसके अंदर की बात बताना चाहता हूं। हैंडलूम का जो सूत इस्तेमाल होता है, उस पर एक्साइज़ डयूटी पहले ले ली जाती है। पहले कोन को लेकर चरखी पर बुनकर वह लच्छी बनाता है, उस लच्छी को फिर डाई करता है। उसके बाद लच्छी को उतार कर उसकी लुण्डी बनाता है। उसके बाद ईंट से लटकाकर, जैसा हस्त करघा चलाया जाता है, उसे टांग दिया जाता है। इसमें बीम का इस्तेमाल नहीं होता। इसी कारण देश के जितने पारलूम्स हैं, उनका उत्पाद भिन्न है। वे १० रंग नहीं, हजारों रंग की साड़िया दे सकते हैं। इसमें अलग-अलग सूत रंगे जाते हैं। जो रंग चाहते हैं, उसमें अलग-अलग ताना आ जाता है। यह कह देना कि वे मोटर से चल रहा है, ठीक नहीं है। मैं उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा।

गांव का कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह मिट्टी को गूंथकर हाथ से डंडे को चाक पर चलाता है, बर्तन बनाता है जो हमारे देश की परम्परा रही है। उस बर्तन को फिर आव मे डालता है, उसे पकाता है, सुखाता है, फिर वह उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। लेकिन आज जिस तरह से वैज्ञानिक अविष्कार हुये हैं , वह मानवीय श्रम को कम करने के लिये, आधे हॉर्स पॉवर की मोटर लगाकर, उसमें बैल्ट लगा देता है। तो इसे मशीनीकरण नहीं माना जायेगा। ऐसा मानव की सुविधा के लिये किया गया है। हमारे पूवार्ंचल के बुनकरों ने जो आधे हॉर्स पॉवर की मोटर लगाई है, उसकी गति बहुत कम है। इस प्रकिया से मात्र ३०-४० साड़ी निकलती हैं, जब काम खत्म हो जाता है। एक दिन में एक दो साड़ी ही निकलती है जबकि पावरलूम उद्योग में एक दिन में ३० साड़ियां निकलती हैं। इसलिये इस उत्पाद को अपवादित रूप में लिया जाये और वित्त विधेयक में अपवाद रूप से एक्साइज डयूटी से इसे मुक्त रखा जाये। इस हेतु सरकार आश्वासन दे कि जो आधे हॉर्स पावर की मोटर से उत्पाद हो रहा है, उसे मुक्त रखने के लिये अधिसूचना जारी की जायेगी । बुनकरों के भय को दूर किया जाये ताकि वे काम शुरु कर सकें श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :अगर मुक्त नहीं किया?

श्री बालकृष्ण चौहान : तो भी हम वित्त विधेयक का समर्थन करेंगे। इसी तरह से गांवों में छोटे उद्योग के रूप में महिलायें रेडीमेड गारमेंट का कार्य स्व-रोजगार के माध्यम से कर रही हैं। वे छोटे-छोटे बच्चों के लिये कपड़े, महिलाओं के लिये पेटीकोट, ब्लाउज़ का उत्पादन कर रही हैं।

उन्हें भी मुक्त रखने की आवश्यकता है, वे भी उससे मुक्त रखने चाहिए। उत्पाद शुल्क का हिसाब-किताब, लेखा-जोखा वे नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रेड मार्क वाले, बड़ी-बड़ी कम्पनी वाले लोग हैं, उनसे ही उत्पाद शुल्क वसूला जाए। यह नॉर्म न रखा जाए कि जब उत्पादन हो गया, कपड़े सिल गये तो हम सब पर डयूटी लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें इस चीज से बरी रखें।

सभापति महोदया, हमने खास तौर से हैंडलूम उद्योग पर जोर दिया है, जिसे लोग पावरलूम मान रहे हैं, उसे संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि कपड़ा आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। आदमी की प्राकृतिक आवश्यकता हवा, पानी और भोजन है। भोजन बिना आदमी एक-दो दिन रह सकता है, लेकिन कपड़े बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता है। सभ्य समाज में कपड़े बिना आदमी एक मिनट भी नहीं रह सकता। इसलिए यह पूरे मानव समुदाय की जरूरत है। अगर इस पर एक्साइज डयूटी बढ़ायेंगे तो उससे छोटे बच्चों और गरीब लोगों के कपड़ों का उत्पादन महंगा हो जायेगा और वे कम्पिटीशन में नहीं टिक पायेंगे।

मैं बुनकरों की मांग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वे कह रहे हैं कि जब २४ परसेन्ट, ३० परसेन्ट सूत पर हम टैक्स देते रहे तो आज उसे घटाकर १६ परसेन्ट करने की क्या जरूरत थी। सरकार को जरूरत थी तो वह २४ परसेन्ट ले रही थी। उसे घटाने की क्या जरूरत थी, हम वह टैक्स देते ही रहे थे। आज इसे लेकर बुनकरों में रोष है कि कटौती करके उन पर बोझ लादा जा रहा है। इसलिए गरीबों की पीठ पर लात मारिये, लेकिन पेट पर लात मारना मानवीय द्ृष्टिकोण नहीं है। जनहित में इसे अपवादित रूप में हैंडलूम और पावरलूम के बीच के लूम की स्थिति को भांपने की जरूरत है।

हमारे देश में जुगाड़ से चलने वाली बहुत सी चीजें हैं। हमारा देश जुगाड़ू देश है। यहां तमाम तरह के जुगाड़ से गाड़ी चल रही है। आज किसानों की गाड़ी को देखिये, आप न उसे ट्रैक्टर कह सकते हैं, न जीप कह सकते हैं और न ट्रॉली कह सकते हैं। उसे हम जुगाड़ गाड़ी कहेंगे। उसी तरह से देश में जुगाड़लूम भी चल रहे हैं। इसलिए उसे पावरलूम न माना जाए। विकेन्द्रीकरण के रुप में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विकेन्द्रीकरण का जो रूप है, जो छोटे स्वरोजगारी हैं, उन्हें हम मुक्त करेंगे। लेकिन जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं कि जो लूम मोटर से चलेगा, भाप से चलेगा, उस पर हम एक्साइज डयूटी लेंगे, यह बिल्कुल भ्रामक है। इसलिए निश्चित रूप से आज माननीय मंत्री बता दें कि हम जो विकेन्द्रीकृत रूप से एक-दो लूम चला रहे हैं, वे पावरलूम नहीं हैं और दूसरी भ्रांतियां जो चल रही हैं, आज और कल अखबारों में आया कि अगर इसे मुक्त कर देते हैं जो विकेन्द्रीकृत रोजगार वाले, एक-दो लूम वाले लोग हैं, जहां सैन्ट्रलाइज होगा, वे सारा माल जहां इकट्ठा करेंगे, उस व्यापारी पर एक्साइज डयूटी लग जायेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हैंडलूम के कपड़ों पर न कभी एक्साइज डयूटी लगी है और न कभी लगेगी। इसलिए हैंडलूम कपड़े जब किसी दुकान पर एकत्र किये जायेंगे, अगर एक-एक लूम वाले दो-दो साडी ले जाते हैं और वे सौ लोग ले जाएं तो दो सौ जमा होंगे, उस पर भी एक्साइज डयूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वह पावरलूम का उत्पाद नहीं है। इसलिए मैं पुन: बहुत विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि आज माननीय मंत्री जी इस चीज को निश्चित कर दें, ताकि वे लोग अपना कारोबार शुरू करें। लोग आंदोलन और हड़ताल करके अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम २८ से ३० तारीख तक की बैठक देखेंगे और उसके बाद आगे निर्णय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

   

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Madam Chairman, I rise to support the Finance Bill, introduced by the hon. Finance Minister.

In fact, this is the second Finance Bill during the Tenth Five Year Plan. I congratulate him for having formulated policies which were recommended by the Approach Paper to the Tenth Five Year Plan.

The Approach Paper to the Tenth Five Year Plan which was presented to the National Development Council suggested objectives of doubling the per capita income to get the average growth rate of eight per cent over the Tenth Five Year Plan .

To make this feasible, a lot of targeted areas have been taken up through this Finance Bill, like poverty reduction, employment creation and improvement in certain critical indicators to improve quality of life. These include health, environment and education indicators. It has been seen that the Opposition has been lambasting our Government that we have not been able to achieve anything in four years. We have tried our best and our Government is trying its best. The hon. Prime Minister has also made an announcement that by 2020, India will be a developed country. Our approach to financial problems is also based on that methodology.

It has been seen that our country did not take off as it should have after the Independence. Take the case of irrigation. Since Independence, after the establishment of the Constitution in 1951, we have been able to irrigate only 40 per cent of the agricultural land in the country. There have been massive regional disparities, regional imbalances. Take the case of my State, Orissa. Till today, the economic indicators show us that 47.7 per cent of the population of Orissa is below the poverty line. That means, every second person in Orissa is poor. There has been a lot of regional imbalance since long. It is not the doings of last four years. Our Government is trying to bring parity among all the States so that not only interstate but intrastate regional imbalance is not there and the wealth of the country is equitably distributed to the distress pockets of the country.

The Finance Bill envisages this and that is why so much of money has been put into the rural development sector. A lot of money has been put into PMGSY. There is a massive programme of inter-linking of rivers with a cost estimates of Rs.5,60,000 crore. We have decided to increase production of electricity to one lakh MW. Direct Electricity Bill was brought because the State Electricity Boards were running in losses amounting to about Rs.36,000 crores a year. We have tried to change it into a Regulatory Council by which we could get more electricity, which is a very important infrastructure for the development of a country and of a State.

Irrigation potential is there in our country. The potential for generation of electricity is there in our country. But till date we have been able to generate only 2.4 per cent of the electricity through nuclear energy. We have found out that nuclear plants after going critical are safe. They will not pollute the atmosphere. Nuclear waste can be managed properly. New technologies have been developed. So, why have we been able to generate only 2.4 per cent of the electricity, out of the total electricity generated in the country, through nuclear energy? This sector has to be explored. An initiative has to be taken for generating electricity through nuclear power. When the hon. Finance Minister will reply to the debate, I hope he will throw some light on this particular form of electricity generation.

Our Government wants to implement the 73rd and 74th amendments of the Constitution relating to the Panchayati Raj Institutions and urban bodies with utmost sincerity, which the previous Governments never did.

They never had Panchayat elections. For so many years, there was no three-tier Panchayati system in Bihar. So, how could the money which has been sent for rural development, for creation of Self-Help Groups, and for rural employment generation be spent? Therefore, in true spirit, the 73rd and 74th amendments should be implemented so that the development process of the country could be further de-centralised. All the important targeted areas of development like education, health, poverty eradication, and food security should be properly managed by this three-tier Panchayati institutions. Our Government has taken the ship of development in that direction and has devolved a lot of powers to the Panchayat Raj so that the rural economy becomes strong and vibrant. It is because 70 per cent of population lives in rural areas. They depend on agriculture.

When I talk of rural areas, there are a lot of impediments like natural disaster. Previously, natural disasters were tackled in a transient manner. But the time has come that disaster management should be done. It should have been thought of by the previous Governments but they never thought in that direction. They thought of politicising the floods and drought. They tried to make it a vote catching machine. But our Government would like to change the process. We would like to see that the disaster should be managed properly. The disaster management is the need of the hour today. We lose thousands of crores of rupees which stagnates and retards the growth of the economy of the country. So, disaster management should be a prime targeted area with a targeted approach so that poor States like Orissa do not suffer in future. We had cyclone. Now we are having recurring droughts. Now, let us see if the crops are good after good nine years. Again we got drought. So, such disasters are just not managed when they come. It has to be planned well before. The disaster might be coming. So, we should be prepared to meet that challenge. We should have a security shield for our farmers and poor people. That security shield was lacking. I remember the days of 1965-66 drought and 1985-86 drought when people had to sell their children in certain parts of India. Our economy has not grown. The farmers are denied water.

The Government wants to boost the economy of the farmers therefore it is giving a lot of loans to them. It is insuring their crops and timely loans are also given. The Kisan Credit Cards have been made so that the credit flow is easy for them and they can improve their economic conditions. When the farmer cannot pay back his loan and he is affected by disasters, then what does he do? He is driven to commit suicide. But it is not the doing of the last four years. It has been a continuous process. From 1951 onwards, the rural sector has been neglected. You created public sector undertaking giants and Navaratnas. Today, the Economic Survey says that the gross non-performing assets (NAPS) of scheduled commercial banks increased by Rs.7164 crore to Rs.70,905 crore while the net NPAs increased by Rs.3,084 crore to Rs.35,000 crore in 2000-01. So, this has been the recurring loss of NPAs since the days of previous Governments and not this Government alone.

Now this Government is trying to streamline the things. This Government is trying to bring the Disinvestment Policy on track. There was so much of criticism in the House from the Opposition benches on this. The Opposition stalled the proceedings of the House for no less than 15 days on the issue of disinvestment of BALCO. Crores of rupees were wasted because of the stalling of the proceedings of the House. Today BALCO has been taken over by M/s Sterlite in Korba. The same Chief Minister -- I should not take his name since he is not present here in the House -- had opposed the disinvestment of BALCO. They said then that they would not like to privatise BALCO since it was situated in a tribal area. But today the same administration in Chattisgarh has given more land to M/s Sterlite because they want to spend another Rs. 5,000 crore on the modernisation of BALCO. This clearly proves the turncoat policies of the Opposition. M/s Sterlite has now been invited because they wish to spend some Rs. 5,000 crore for the modernisation of BALCO, since no worker at the Korba unit of BALCO has been retrenched.

Madam, another issue that was raised here was about Modern Bakery. That company is doing pretty well. Not a single worker has been retrenched there and not a single inch of land has been sold because it is a vibrant industry and is making a lot of profit. In the present global scenario, these are policies that are new to this country. We have a WTO regime now. This country was introduced to the WTO regime by the Congress Government in 1993. Shri Pranab Mukherjee was the then Commerce Minister and he had been the signatory, if I am not mistaken, to the Uruguay Round of talks. At that time they never thought of the farming community. The agreement on agriculture was left blank. Nothing was written on it. At Doha, a Ministerial team, representing this Government, had tried their best to put forth the views of India, but after that no concrete steps have been taken in this regard. The developed countries are trying to overrule us. They are not cutting down on their subsidies, but they are asking us to cut down on our subsidies. This is not a folly of this Government but this is a folly of the Governments that preceded this Government. Those things would have to be corrected.

The hon. President of India had invited us for breakfast the other day and we had gone to the Rashtrapati Bhawan to attend to that. He mentioned that he also had a vision of seeing India as a developed nation. Would we always like to remain as a developing nation and to become a developed nation, the recommendations of the Tenth Finance Commission should be implemented in letter and spirit. Here I would like to mention that the hon. Finance Minister, in right earnest, has come up with 160 amendments to the Finance Bill and these are all vital amendments that touch upon the interests of the handicrafts sector, the primary sector and the basic sector of the economy as a whole and is vital to the rural economy in particular.

Let us, for example, take the gems and jewellery sector. It has been mentioned in para 20 that `manufacturers and producers shall induce cutting and polishing of precious and semi precious gem stones and further amendments have been made in that respect for making it more simple so that there is boost in this trade because gems and jewellery are the highest foreign exchange earner in this country after tea and coffee. Similarly, the Minister has added VAT – Value Added Tax. Any product that is manufactured, to which some value is added during its processing, a tax will be charged with a ceiling at 12.5 per cent.

It is not going to be increased to more than that. Here, I would request the hon. Finance Minister to reconsider his decision and to go deep into this matter. A vast workforce in the disorganised sector like the handloom sector and the rural artisan sector, houses of gems and jewellery, which have also come under the handicraft sector, should be given some relief. Otherwise this sector will die down. They are the heart of the Indian economy. The rural artisans like potters and blacksmith who are associated with the rural trade are famous throughout the world and we earn billions of dollars in exporting these handicraft items. Therefore, they should be further encouraged.

The Minister should look at it and delve into the matter once again. I will given an example. If a particular produce is being carted from one place to another, after carting if the cartage is treated as a value addition to that produce, then it enhances the cost of the produce thereby reducing the marketability of that product. So, considering all these factors, I think the hon. Minister will have a second look at it so that the poor artisans in the country do not get puzzled by the procedural formulas which will be put into the value addition of tax.

Before I conclude my speech, I would request the hon. Finance Minister that in the distribution of funds there should be no regional imbalance. I thank the Minister for the debt swap scheme that he has initiated in order to see that the financial burden on the States will come down by nearly Rs.51,000 crore. Therefore, it is a kind of soft loan that the States get which they can repay later.

Today, you will be surprised to know that in most of our high schools which are recognised by the Government, teachers have not been paid their salaries for the last seven to eight years after they have become eligible to get paid. In the State of Orissa, the teachers get a monthly payment out of donations and tuition fees etc. of only Rs.400 to Rs.500. I am sure, this must be the case in other States also. Private colleges have been recognised by the Government, but the lecturers are getting only Rs.500, though they are eligible to get full UGC scale. These are the problems being faced by the States. Therefore, I am sure, this debt swap will help in building up the resources of the States.

Besides, the State of Orissa is rich in minerals. Seventy-five per cent of the chrome ore of the country exists in Orissa. But the saddest part of it is that all the minerals which are found in Orissa are sold in their raw material form. There is no value addition to them. We do not have industries. I do not know why Orissa was neglected all these years. We have got a massive seacoast and the marine industry could be a very fertile and rich industry there. We have got the largest mineral resources in the form of chrome ore, gemstone, iron-ore and manganese. You name the ore and we have it in Orissa. We have even got Uranium in Jaduguda in Jharkhand. Today, we are generating electricity from nuclear energy, which accounts for only 2.4 per cent of the total electricity generated.

With these words, I thank you for giving me time.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, वित्त विधेयक पर होने वाली बहस में मैं सारे भेद खोल देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि तीन बहुमूल्य सिद्धांत है, जिनमें से पहला सिद्धांत टैक्स लगाना है।

"नदीयक पानी नदीये जो हमर डुंगा सुखायलो।"

ातलब जनता से टैक्स लेना और उन्हीं पर खर्च करना। दूसरा सिद्धांत टैक्स लेने का है। जिस तरह से भंवरा और मधुमक्खी फूल को बिगाड़े बगैर पराग और मधु ले लेती है उसी तरह से जो लोग आमद करते हैं, लाभ उठाते हैं, उनसे कुछ टैक्स ले लिया जाये तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारा कहना है कि जब वे लोग खत्म ही हो जायेंगे तो आप टैक्स किससे लेंगे, यह मूल सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है गरीबों का राज, जिसे कहा जाये कि गरीब लोगों के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनको सस्ता किया जाये और जो अमीर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, लग्जूरियस आइटम्स हैं, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनको महंगा कर दिया जाये। हम नहीं समझते कि यह कोई बड़ी चीज है या इसमें दिमाग लगाने की चीज है। यह साधारण सी बात है। अब यह कैसे-कैसे हो रहा है, यह सब भेद हम खोलना चाहते हैं।

जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उसको आप सस्ता करिये और जो अमीर लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, लग्जूरियस हैं, उनको महंगा कीजिए। अब आपने कार को सस्ता किया है, यानी कार के दाम घटाये हैं। एयरकंडीशनर के दाम कम किये हैं जो कि गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म करता है। अब कौन आदमी एयरकंडीशनर लगाता है ? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कआपने उसे सस्ता क्यों किया ? इसी तरह से विदेशों से जो शराब आ रही है, उसको कौन आदमी पीता है ? उसे पीने वाले के घेरे में माननीय मंत्री जी हैं। उसे आपने सस्ता किया है। मेरा कहना है कि पहले चालिहा कमेटी बनी थी फिर उसके बाद केलकर कमेटी बनी। उन्होंने कहा कि किसान पर टैक्स लगाइये और जो पूंजीपति उत्पादन से कमाते हैं, उन्हें टैक्स फ्री करिये, जिसे माननीय मंत्री जी ने मान लिया है कि इतना भारी अंधेर है-- आमद करने वाले पर टैक्स है और लाभांश पर टैक्स फ्री। इसका क्या जवाब है ? जो व्यक्ति आमद करता है, उस पर इनकम टैक्स लग रहा है और जो लाभ उठाता है, उस लाभांश को माननीय मंत्री जी ने फ्री कर दिया।

दूसरा Abolition of tax on long-term capital gains on sale of shares. आपने यह टैक्स क्यों माफ किया है ? मेरा पहला सवाल है कि लाभांश पर आप टैक्स कैसे माफ कर रहे हैं ? इसी तरह जो शेयर बेचने वाला लांग टर्म कैपिटलल गेन होगा, उसे भी इन्होंने माफ कर दिया है। जो आमद करके लाभ उठायेगा, जो शोषण करेगा, उसे सब टैक्स माफ और जो गरीब है, उस पर सब टैक्स लगेगा। मिट्टी का तेल, डीजल, खाद आदि पर जो कि गरीबों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन सब पर टैक्स लगेगा। आप खुद देखिये कि कार की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है जबकि ट्रैक्टर की बिक्री में घटौती हुई है क्योंकि किसान की हालत खराब है। किसान मर रहा है। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : ट्रैक्टर पर छूट नहीं देंगे।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :ये सब मूल बातें हैं। हम इन सब विद्वान लोगों पर छोड़ देते हैं कि वह परसेंटेज के हिसाब से देखें। …( व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : लाठी पर भी टैक्स लगेगा। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :टैक्स मारक लोगों के खिलाफ ही लाठी निकाली है। …( व्यवधान)

उसके बिना कोई उपाय नहीं है।…( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव: लाठी को कौन तेल दे रहा है। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :तेल देकर उसको मजबूत किया जा रहा है। …( व्यवधान)इसी तरह वैट यानी वैल्यू ऐडेड टैक्स है। अब सामानों के उत्पादन में वैल्यू एडीशन हुआ नहीं और वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया है, इस कारण कोलाहल मचा हुआ है।

मंत्री जी ने दावा किया है कि हमने इसे मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और सब राज्यों से सहमति लेकर किया है। सब राज्यों में आन्दोलन शुरू हो गए, बाजार बंद हो गए। इनकी भीड़ में हम नहीं जानते कि लोग कैसे सहमत हो गए। राज्य सरकारों ने कह दिया कि यह भारत सरकार का काम है, उसने वैट लगाया है। आन्दोलन शुरू हो गए, अभी लोग टाल रहे हैं, कहते हैं कि बनिया वर्ग ने वोट से जिताया था, हम दवाई कर रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए लोग यहां आ गए हैं। आपने किसानों को क्या छूट दी? लोग कहते हैं कि कृषि मंत्री टैक्स लगाते हैं इसलिए उनको बोला गया तब उस पर रोक लगी। ज़ीरो टिलर मशीन, जिसे किसान इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, उस पर टैक्स क्यों नहीं खत्म करते। बड़े-बड़े कारपोरेट लोग जो चाहते हैं, वही हो जाता है लेकिन किसान बेचारे मर रहे हैं। लोग कहते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट हुआ, तो अमरीका के किसानों से कम्पीटिशन करना है। ज़ीरो टिलर और रंग-बिरंगी मशीन, जोतने वाली, काटने वाली आदि सभी की कीमतें बढ़ रही हैं और ट्रैक्टरों की खरीद घट गई है। इन सब चीजों पर टैक्स फ्री करने की सोचिए और करना चाहिए।

नार्थ ईस्ट की इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, मल्टी नेशनल्स के कहने पर देशभर के छोटे उद्योग मर गए और यहां मल्टी नेशनल्स का बोलबाला हो रहा है। यदि लघु उद्योग जीएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा, उस सबकी वल्र्ड मार्किट भी है, लेकिन मल्टी नेशनल्स नहीं चाहते कि यहां के लघु उद्योग बचें। इसलिए उन पर एक्साइज़ डयूटी और रंग-बिरंगे टैक्स लगा कर उन्हें मारो और वे मर रहे हैं। लघु उद्योग सिक हो गए हैं और मल्टी नेशनल्स के पौ बारह हो रहे हैं। हम देखेंगे कि सभी कसौटियों पर देश हित सर्वोच्च हो। देश के गरीब लोग कैसे जिएंगे, किसान कैसे तरक्की करेगा, उसके पक्ष में आपकी क्या नीतियां हैं। उधर से एक आदमी खड़ा होता है - जय हो, जय हो और किसान, मजदूर की क्षय हो, क्षय हो, विदेशी पूंजीपतियों की जय हो, ब्लैक मार्कीटियर्स की जय हो, मैं यही सुन और देख रहा हूं।

फाइनैंस बिल पर कई दिनों से बहस चल रही है। नार्थ ईस्ट में एक्साइज़ डयूटी माफ कर दी गई थी ताकि वहां उद्योग बढ़ें, पान मसाला, तम्बाकू आदि की खेती में बहुत मजदूर इकट्ठे काम कर रहे थे, वहां की एक्साइज़ डयूटी वगैरह माफ कर दी गई थी। लेकिन जो सुविधा उनको दी गई थी, वह वापिस कर ली गई, कहा गया कि अभूतलक्षी प्रभाव से सब हिसाब लेंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी माक्र्सवादी नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। इनके मंत्री डा. सी.पी. ठाकुर नार्थ ईस्ट के मंत्री हैं और लघु उद्योग के मंत्री भी हैं। उन्होंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा। हम नहीं जानते कि वह उस पत्र पर क्या कार्यवाही करेंगे। नार्थ ईस्ट का मामला जब आता है तो लोग हमं कहने आते हैं कि हमें क्या पीड़ा हे। वित्त मंत्री जी बताएं कि क्या कठिनाई हुई जो नार्थ ईस्ट के लोगों को दी गई सुविधा वापिस कर ली गई। क्या आप चाहते हैं कि नार्थ ईस्ट के लोग मरें? १९९८ में प्रधान मंत्री जी द्वारा तय की हुई सुविधा को वापिस ले लिया गय। हम नहीं जानते कि कौन सी अंडरग्राउंड शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं कि लघु उद्योगों को मार दिया जाए, मेहनतकश लोगों को खत्म कर दिया जाए, निरुत्साहित किया जाए, किसानों को निरुत्साहित किया जाए।

हम सुनते हैं कि केलकर आई.एम.एफ. वल्र्ड बैंक के आदमी हैं। वे कहां काम करते थे, हम इसकी डिटेल नहीं जानते। वे उसी लॉबी के व्यक्ति हैं और वही इनके सलाहकार हैं। कैसे देश बचेगा, कैसे किसान, मेहनतकश लोग, कम आमदनी वाले लोगों का काम कैसे चलेगा, इस बारे में साफ बातें होनी चाहिए, यह मैं माननीय सदन से अपील करना चाहता हूं। इनकी टैक्स प्रणाली चौपट हो गई है। १९५२-१९५४ में ६००-७०० करोड़ रुपये के काले धन का अनुमान था, जो कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के इकोनौमिक्स के प्रोफैसर आए थे, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बुलवा कर लाए थे।

उन्होंने बताया कि ६००-७०० करोड़ काला धन है। यह काला धन बढ़ता जा रहा है और बीच में आईएमएफ ने रिपोर्ट दी। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, वभिन्न विद्वानों ने तथा प्रोफेसर अरुण कुमार, जवाहर लाल विश्वविद्यालय के जो हैं, सबने कहा और अभी कहते हैं कि ८ लाख करोड़ काला धन है। यह कालाधन छिपाया हुआ है। इस काले धन को निकालने के लिए आपने कौन सी कार्रवाई की है ? यह जो गरीब आदमी पर, सामान्य आदमी पर टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं, यह ८ लाख करोड़ जो काला धन है, इसको निकालने के लिए कौन सी कार्रवाई आपने की है, यह बताएं। इसी के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कहते हैं कि जांच कमेटी बैठेगी। वभिन्न कमेटी बैठी हैं। २५-३० वर्षों में काला धन निरंतर बढ़ रहा है। इसको निकालने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है ? ये सारी बातें देश और यहां की जनता जानना चाहती है। बड़े आदमियों का पौवारा हो रहा है और गरीब आदमी की गरीबी बढ़ती जा रही है। यह कौन सी टैक्स प्रणाली आप चला रहे हैं ? इस तरह से नॉन-पफार्मिंग एसैट्स पर भाषण कर रहे थे कि डेढ़ लाख करोड़ है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति और सीआईआई है, जितने बड़े पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों ने पैसा लेकर देश का खजाना डुबो दिया है। गांव का किसान, बेरोजगार आदमी ऋण लेता है तो उसकी वसूली करने के लिए गरीब आदमी के गर्दन में गमछा लगाना, ऋण की वसूली करने के लिए कार्रवाई की जाती है जिससे वह रात-रात भर भय मे रहता है कि अब पकड़ने आये, अब पकड़ने आए। जो गरीब आदमी है, जिस पर १०००, २०००, ५००० या १०,००० लोन बाकी है, जो मेहनतकश किसान है, उसके लिए इतने कानून हैं और जिन बड़े पूंजपति लोगों ने डेढ़ लाख करोड़ रुपया लूटकर रख लिया, जो मल्टी-नेशनल पूंजीपति लोग हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई चल रही है ? उसके लिए कौन सा कानून है ? हिन्दुस्तान में यह क्या हो रहा है ? गरीब आदमी पर बकाया है तो उसका अपमान करना, उसकी गर्दन में गमछा लगाना, कुर्की करवाना और सारी कार्रवाइयां की जाती हैं और पूंजीपति लोगों ने करोड़ों-करोड़ों रुपये, अरबों रुपये ऋण लूटकर रख लिया, उसके लिए क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? इन सब चीजों का भेद खुलना चाहिए। इंकम टैक्स का बकाया ६२,००० करोड़ रुपये का हमारा बकाया है, रख लिया, उसकी वसूली करने के लिए सरकार क्या कर रही है ? एक्साइज टैक्स का केस कर दिया, १५५० करोड़ एक्साइज टैक्स का रुपया केस में रख दिया जो सरकार केस में हार जाती है और व्यापारी जीत जाएंगे तो यह हिसाब हम खोजना चाहते हैं। इस तरह से वित्त विधेयक में जितना फॉर्मूला आया है, वह इतना उलट-पुलट वाला है कि जिससे टैक्स चोरी करने वाले जो लोग हैं, उनको फायदा होगा और टैक्स देने वाले लोगों पर टैक्स पर टैक्स लगेगा। इससे आम आदमी का कल्याण नहीं होने वाला है और न ही देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। चालीस हजार करोड़ का नुकसान टैक्स वसूली में हुआ है जिसमें २२,००० करोड़ खाली डविडेंड पर है। कैसे लोग माफ कर देते हैं ? इवैलुएशन ऑफ टैक्स, इतनी भारी लॉबी है कि हमने बिहार के लिए वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था। एक राष्ट्रीय विकास योजना आई थी, उसमें सब ट्रांसमिशन वाला ३६५ करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई। उसका काम शुरू होना था। लेकिन आपका कौन अफसर है कि वह इतना पेच लगाता है कि हमने दो बार प्रार्थना की। वह कहता है कि कैबिनेट में जाएगा। सारा कानून इसी पर लागू होगा। जब तक बर्सात पार हो जाएगी और फिर दाम बढ़ जोंगे। इतना भारी गलत काम हो रहा है। वह योजना भी पिछड़ गई। वह कैसे लागू नहीं हुई ? आपने कहा कि हमने निदेश दे दिया है लेकिन वह अफसर नहीं माना। योजना आयोग कलप रहा है कि अब क्या करें? तुरंत काम शुरू होना था। ट्रांसमिशन इंसटेंट सैक्टर में सरप्लस बिजली है लेकिन वहां किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है।

17.00 hrs. अगर ट्रांसमिशन लाइनों को दुरुस्त कर दिया जाए तो गांवों में किसानों को २४ घंटे बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई परेशानी सरकार को नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना से जो पैसा इस काम के लिए मंजूर किया था, वह राज्य को देना चाहिए। पता चला है कि अभी वह प्रपोजल केबिनेट में जाएगा, ढाई साल तो ऐसे ही बीत गए हैं और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। यह मैं वित्त मंत्री जी पर छोड़ देता हूं कि वे बिहार के बारे में क्या करने वाले हैं। जो केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाएं हैं, उसमें आप राज्यों को पैसा देते हैं। बिहार से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के रूप में काफी पैसा केन्द्र को आता है। लेकिन वहां आज भी रूरल रोड्स की हालत बहुत खराब है। एक भी पैसा बिहार को सेंट्रल रोड फंड से नहीं मिला है। वहां जो राष्ट्रीय हाईवे हैं और नेशनल हाईवे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह इनकी हालत ठीक कर सके इसलिए भारत सरकार को इसमें मदद देनी चाहिए। और कुछ नहीं हो तो इस फंड में जो बिहार की हिस्सेदारी बनती है, वह पैसा ही उसको दे दें।

गए तीन साल में ग्रामीण विकास योजना के तहत बिहार को ३०१ करोड़ रुपए की कटौती की गई है। इंदिरा आवास योजना में १३० करोड़ रुपए, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ९६ करोड़ रुपए, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में ३८ करोड़ रुपए और पीने के पानी की योजना में ३७ करोड़ रुपए, कुल मिलाकर ३०१ करोड़ रुपए की कटौती की गई है। वह सारा पैसा विकसित राज्यों को दे दिया गया है। डी.आर.डी.ए. को सीधे पैसा जाता है। कहा जाता है कि अमुक डी.आर.डी.ए. ने ठीक से पैसा खर्च नहीं किया और हिसाब नहीं दिया। अगर बिहार के अंदर एक जिले में पैसा ठीक से खर्च नहीं हुआ तो दूसरे जिले को आप वह पैसा दे दें। लेकिन आपने सारे राज्य का पैसा काट कर विकसित राज्यों को दे दिया। यहां दिल्ली में सचिवालय में बिहार के साथ भेदभाव होता है। बिहार का हिस्सा मारा जा रहा है। इसी बात को लेकर बिहार में हम लोगों ने ३० अप्रेल को एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें सारे राज्य से लोग आएंगे। बिहार देश का आबादी का दसवां हिस्सा है। बिहार भारत का दिल है। बिना बिहार के विकास के देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई समाजशास्त्री यह दावा करता है कि बिहार को छोड़ कर देश आगे बढ़ जाएगा, तो वह असत्य कहता है। आठवीं योजना में बिहार को १२,००० करोड़ रुपया मिला था, लेकिन बहुत सा रुपया खर्च नहीं हुआ। इसी तरह से नौवीं योजना में हमें १६,००० करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्च सिर्फ दस हजार करोड़ रुपए ही हुए। सेंट्रली स्पासंर्ड स्कीम्स में भी हर साल करीब ११०० करोड़ रुपए की कटौती बिहार की हो रही है। ३६४ योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनमें भी कटौती हो रही है और हमें पैसा नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं कि खर्चा नहीं हो पाता। हम तीन हजार करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, उस पर दंड सूद भी देते हैं। जो राज्य पिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। आज पिछड़े राज्यों में क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है, क्योंकि डिसपैरिटी हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार क्षेत्रीय असुंतलन दूर करे।

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): वहां गरीबों को तेल नहीं मिलता और आप लाठी को तेल पिला रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रैस करें और समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अभी खत्म करता हूं। यहां पर शाहनवाज हुसैन जी, रामजीवन सिंह जी बैठे हुए हैं। बिहार से सभी सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे और उनको ज्ञापन दिया था। उसमें मांग की गई थी कि बिहार का सेंट्रली स्पासंर्ड स्कीम्स का हिस्सा मारा जा रहा है इसलिए बिहार का कर्ज माफ किया जाए।

हमारा सवाल यह है कि बिहार में केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के काम में कटौती हुई है, इसलिए बिहार का कर्जा माफ करो। आप आंख मीचकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के मंत्री बिहार के हितों की अनदेखी करके केन्द्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार का कर्जा माफ करो और दूसरा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। नेशनल डैवलेपमेंट कौंसिल ने जो क्रीटैरिया तय किया है वह बिहार पूरा करता है, पांच शर्तों को बिहार पूरा करता है। दसवें वित्त आयोग ने १९९६-१९९७ जो रुपया दिया, वह हमको मिला और झारखंड को भी मिला। झारखंड ने पंचायत के चुनाव नहीं कराये लेकिन बिहार में चुनाव हुए। फिर भी हमारा पैसा काट लिया गया। करीब सवा चार सौ करोड़ रुपया, जिसकी अनुशंसा १०वें वित्त आयोग ने की थी उसको भारत सरकार ने रोक लिया।

कहा गया है कि बाढ़ से करीब १२०० से १५०० करोड़ रुपये की बर्बादी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत-नेपाल समझौता क्या बिहार सरकार के हाथ में है। कवरसेन कमेटी ने कहा था कि राज्य सरकार के बस में बाढ़ नियंत्रण नहीं है। वहां गंडक, बागमती और कमला-बालान नदी जो हिमालय से आती है और नेपाल से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदियों से १२ से १५ सौ करोड़ रुपये की बर्बादी हर साल होती है। बाढ़ सुखाड़ से सात जिले जो तीन साइडों में पड़ते हैं प्रभावित हैं, १० लाख हैक्टेयर जल-जमाव है। बाढ़-सुखाड़, जल-जमाव चार प्राकृतिक आपदाओं से बिहार में तबाही होती है। भारत सरकार के पास उसका निदान है। अगर इन सब सवालों को नहीं देखा जाएगा तो रीजनल-विषमता बढ़ेगी और वह देश के हित में नहीं होगी। संविधान में भी सिद्धांत है कि जो राज्य पीछे छूट जाएँ, उनको सहूलियतें देकर राष्ट्र की मूल धारा में लाया जाए। जो हमारी हिस्सामारी हो रही है औंर बिहार को उसका हिस्सा न देने के बहाने बनाए जा रहे हैं, उनसे राज्य पिछड़ रहा है। हमारे जिले वैशाली के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सात करोड़ रुपया एक स्कीम में हमारे जिले ने भेजा है। जिला बोलता है कि हमने हिस्सा भेज दिया, ये कहते हैं कि नहीं दिया। इसलिए एक ही स्कीम में सात करोड़ रुपया काट लिया गया। मुजफ्फरपुर जिले का इंदिरा आवास योजना का १६ करोड़ रुपया काट लिया। इसी तरह से १ करोड़ ९४ लाख रुपया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का काट लिया। वहां सांसदों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद भी अगर हमारे हिस्से की कटौती होगी तो वहां राज्य में जो जिला-परिषद् और एमएलए बैठे हैं वे एमपी लोगों को हूट करेंगे और कहेंगे कि आप लोग भारत सरकार में बैठे हो और भारत सरकार कटौती कर रही है। बंगाल और आसाम का भी १०० करोड़ रुपये से ज्यादा काटा गया है, उत्तर प्रदेश का भी रुपया काटा गया है तथा और भी बहुत से राज्यों का पैसा काटा गया है। मेरा कहना है कि सांसदों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं तो वहां के मुखिया से लेकर एमएलए तक एमपीज को हूट करेंगे, उनकी फजीहत करेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं कि माननीय सांसदों को फजीहत से बचाया जाए और केन्द्र द्वारा कटौती बंद की जाए। राज्यों का हिस्सा मार करके भारत सरकार दानी बन रही है, इसे राज्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहना यह है कि यह वित्त-विधेयक गरीब लोगों के खिलाफ है, और पूंजीपतियों के फेवर का है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सदन को इसे पास नहीं होने देना चाहिए। इसलिए सदन इस पर विचार करे और वित्त विधेयक को खारिज करे।

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में विचारार्थ वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों नें काफी विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और मैं भी कुछ शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदया, जब देश आजाद हुआ था, तो किसानों के नेता स्वामी सहजा सरस्वती जी ने एक नारा दिया था - "जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, शासन वही चलाएगा। भारतवर्ष उसी का है, उसे आगे बढ़ाएगा।"लेकिन आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी"जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, शासन वही चलाएगा" की भावना केन्द्र से दूर है। आजादी के ५५ वर्षों की आजादी के बाद गांवों की जो स्थिति है, खेत-खलिहानों की जो स्थिति है, इस विषय में रघुवंश प्रसाद जी या अरुण कुमार कितनी ही चर्चा कर लें, निश्चित तौर से भारत का जो स्वरूप है, जो भारत की आत्म है, वह कराह रही है। गन्ना किसान भी आज तबाह हो रहे हैं।

१७.१२ hrs. ( Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि पावरलूम में काम करने वालों की संख्या करोड़ों में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बगल में गया क्षेत्र है, उसकी भी यही स्थिति है। बुनकरों की स्थिति दिन-प्रतदिन खराब हो रही है। उन पर लगाया गया टैक्स सम्पूर्ण रूप से सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इन टैक्स के लगाने के बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने प्रश्नचिहन की तरह खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों बेरोजगारी की संख्या खड़ी करना चाहती है। हम वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने खाद पर लगाए गए कर को रोल-बैक किया, उसी तरह से इस दिशा में भी कदम उठायें। बुनकर भी किसानों की कैटेगरी में ही आते हैं। बुनकरों की ८० फीसदी आबादी की समस्या उनके सामने है। निश्चित तौर पर उऩ बुनकरों की समस्याओं पर वे ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो यह समस्या हमारे सामने खड़ी रहती है। सरकार में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, मल्टीनेशनल और नेशनल कैपिटलिस्ट का दबाव निश्चित तौर से ज्यादा रहा है। रघुवंश प्रसाद जी भी सरकार में रहे हैं, उनको भी स्थिति के बारे में पता है। मेरा सुझाव है कि इस दबाव को खत्म किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार वैल्यु एडेड टैक्स की स्थिति भी परिलक्षित हो रही है। इसकी वजह से भी स्थिति खराब हो रही है।

यदि अब एक रैश्नलाइज्ड सिस्टम बनाया जा रहा है तो इसे निश्चित तौर पर सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसी सवाल पर यदि किसानों को टैक्स के घेरे में लेने की बात होती है तो इतनी जोर से आवाज नहीं उठती है। इसका डॉमिनैंट फैक्टर क्या है? आज गन्ना किसान मर रहे हैं और उनके बारे में माननीय अखिलेश जी बराबर आन्दोलित होते हैं, सदन आन्दोलित होता है। इस विषय में सदन में कई बार चर्चा भी हुई लेकिन कुछ भी परिणाम सामने नहीं आए। इस बारे में एक कमेटी भी बनी लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रखा गया है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश के किसानों की नहीं है। यह समस्या बिहार और हरियाणा के किसानो और अन्य कई प्रदेशों में जहां गन्ने की खेती होती है उन सब के सामने है। इसलिए उस कमेटी में सभी राज्यों के प्रतनधि होने चाहिए और हर राज्य को उसमें अलग से जोड़ कर वहां के मिल मालिकों को बुला कर इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

जादव जी एनपीए के बारे में कह रहे थे। इसमें लगभग ८० हजार करोड़ रुपए की राशि है। मेरी सूचना के हिसाब से २५ हजार करोड़ रुपया लटिगेशन में है लेकिन इसके बाद भी लगभग ५६ हजार करोड़ रुपया कारपोरेट हाउसेज के पास बकाया है। विडम्बना है कि इतनी बड़ी राशि में से ८२४५ करोड़ रुपया दो साल में वेव किया गया। जब किसानों का सवाल आता है तो उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती है। आज भी देश में ब्रटिश शासन के बनाए कानून हैं। जब हमारी पार्टी के नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे, उस समय सदन में यह सवाल उठाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में राज्य सरकारों को लिख रहा हूं। किसान यदि लोन के एवज में डिफॉल्टर होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ता है और जेल का सारा खर्च उनसे वसूला जाता है। आजादी के इतने लंबे समय बाद भी यह कानून बरकरार है। माननीय कृषि मंत्री जो किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं, वह यहां बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस बारे में सोचें। यदि कोई अपराधी जेल जाता है या दूसरी किसी दफा में जेल जाता है तो उनका सरकार खर्च वहन करती है लेकिन जब किसान छोटा सा ऋण अदा न करने के कारण डिफॉल्टर होता है तो वह उससे वसूला जाता है। जब राज्य सरकार को इस बारे में लिखा गया तो क्या हुआ? नतीजा वही का वही है। निश्चित तौर पर यदि इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो राष्ट्र की पहचान गांव, खेतों और खलिहानों से ही हो सकती है। देश की सीमा की रक्षा करते हुए कई लोग शहीद हो रहे हैं। हमें विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में जो समर्पण और साहस देखने को मिल रहा है, वह गांव की मिट्टी से पैदा होने वालों में ही दिखायी दे रहा है। ऐसा साहस शहरी मानसिकता में पले लोगों में नहीं है। जिस मजबूत हिन्दुस्तान की कल्पना हमारे मन में है उसे पूरा करने के लिए मजबूत गांव की कल्पना करनी होगी। रघुवंश बाबू किसनिया और कारखनिया का जो नारा लगा रहे हैं जो लोहिया जी का नारा था, वह नारा मात्र आज तक बना है। दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। भारी संख्या में गावों से शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं।

इस पलायन को कैसे रोका जाये? जब तक यह पलायन नहीं रुकेगा, निश्चित तौर पर शहरों में अराजकता फैलेगी।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां काफी नर-संहार हुआ करता है। नक्सलवाद, प्राइवेट सेना के लिये जहानाबाद जिला बहुत बदनाम है। यदि आप उस स्थान को देखें तो पायेंगे कि वहां ४ हजार एकड़ जमीन रखने वाला कोई आदमी नहीं, केवल २-३-४ बीघा जमीन रखने वाला किसान ही है जो हिंसा का शिकार हो रहा है। वे लोग बेरोजगार हैं। उस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं, शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। जो छोटे-मोटे उद्योग है, टैक्स के कारण उनका सर्वनाश हो रहा है। लोगों को खाने के लिये तेल नहीं मिलता लेकिन लाठी पिलावन हो रहा है। हम यह सवाल इसलिये उठा रहे हैं कि जहां राज्य को आधुनिक चीजों से लैस करना चाहिये था, उसका विकास होना चाहिये था, वहां आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। बिहार को वर्ष १९५२-५७ में बैस्ट गवर्नड स्टेट कहा जाता था लेकिन आज लाठी पिलावन के माध्यम से कहा जा रहा है कि कहां वार करना है। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति के लिये केन्द्र सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार को ३५० करोड़ रुपया दिया गया लेकिन मात्र ४८ करोड़ रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार राज्य का विकास कैसे होगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप जानते भी हैं लेकिन आपकी मजबूरी है। आप इस स्वाभाव के लोग नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि फूड फार वर्क भारत सरकार की योजना है। एक लम्बे समय के बाद बिहार में डैमोक्रेटिक पैटर्न डेवलप किया गया है। पंचायत चुनावों के बाद हमारे क्षेत्र में फूड फार वर्क कार्यक्रम के अंतर्गत एक चावल का ट्रक दुकान से उठाया और दुकान पर ही बेचने का काम किया गया। कमिश्नर ने ट्रक को पक़ड़वाया और वह ट्रक चार दिन तक थाने में पड़ा रहा। राज्य सरकार के एक मंत्री ने कमिश्नर, कलैक्टर और एस.पी. से कहा कि उस मामले में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होगी। यह बात सभी अखबारों में छपी है। इस राज्य का क्या होगा? क्या आप भारत सरकार की इस योजना के मामले में कल्पना कर सकते हैं? यह लाठी किस लिये है? क्या उन गरीबों, दलितों पर चलाने के लिये है।

इन्दिरा आवास योजना का किसस तरह दुरुपयोग हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके परिवार के ५-५ लोगों ने इस योजना में डेढ़ लाख रुपये खींचकर अपना नया भवन बनवाया है। यह योजना गरीबों, दलितों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये है लेकिन यह लाल कार्ड उन्हें मिला है जिनके पास लाठी है। जब लाठी को तेल पिलाया जायेगा तो केन्द्र सरकार की सारी योजनायें कहां खड़ीं होगीं, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इसको खुद ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिये जिससे अराजक स्थिति से राज्य बाहर निकल सके। सिर्फ यह कहना कि प्रबंधन ठीक नहीं, राज्य को अलग करके देखने से निश्चित तौर पर उस राज्य का विकास नहीं होगा। यह देश के लिये शुभ संकेत नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार जहां की नदियां नेपाल की वजह से अभिशाप हैं, जहां सवा से डेढ़ लाख मेगावाट हाइड्रो इलैक्टि्रक प्रोडक्शन का सर्वे हुआ है, उसे भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और जो विकास के मामले पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें चिहनित करके इस योजना को कार्यान्वित कराना चाहिए।

सभापति महोदय, एक सवाल के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मैं आपकी घंटी का सम्मान करता हूं शिक्षा लोकतंत्र की रीढ़ है। वैसे तो भारत सरकार ने शिक्षक मित्र की एक योजना चलाई है और उसकी बहाली भले ही हमने अपने कोरे सपनों का पूरा करने के लिए शिक्षक मित्र की योजना को एक अभियान के रूप में चलाया हो और सर्व शिक्षा का संकल्प लिया हो, शिक्षक मित्र की बहाली किस तरीके से और किस राशि से करने की भारत सरकार की जो योजना है, हम समझते हैं कि यह एक ऐसी योजना है, जो अंधकार में धकेलने की योजना कही जा सकती है। हमारे यहां ७०-८० रुपये दैनिक मजदूरी के रुप में एक अनस्किल्ड मजदूर को पेमेन्ट होता है। लेकिन एम.ए., बी.ए. पास लोगों की आप २२०० रुपये में शिक्षक मित्र के रुप में बहाली कर रहे हैं और जिस तरीके की पंचायत की व्यवस्था उसे बहाल करने की है और जिस तरीके से उसे बहाल किया जा रहा है, हम समझते हैं कि हम एक गंभीर संकट पैदा करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा का सर्वनाश किया ही है, लेकिन यदि केन्द्र सरकार भी इस संकल्प के साथ कि हम शिक्षा से गरीबों का कल्याण करेंगे, झोंपड़ियों में रहने वाले और खेत-खलिहानों से निकलने वाले लोगों को इस छोटी राशि के माध्यम से हम एक सफल शिक्षक और सफल नागरिक पैदा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा यह संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा डेवलपमैन्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मजबूती के लिए यदि हम खेत-खलिहानों, गावों और झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शक्षित करना चाहते हैं तो एक तरफ पब्लिक स्कूल आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होकर अमीरों के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ २२०० रुपये यानी कि एक शिक्षक को दैनिक मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो किस तरह के शिक्षकों का अपाइंटमैन्ट और किस तरह के बच्चों के निर्माण का कार्य वहां होगा, इसकी कल्पना आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें हमें सैन्ट्रलाइज करना चाहिए और उनमें हमें तीन चीजों पर गौर करना चाहिए कि हम रोड, बिजली, शिक्षा…( व्यवधान)

सभापति महोदय : औरस्वास्थ्य।

श्री अरुण कुमार : स्वास्थ्य आप तेल पिलाकर ठीक कर देंगे। यदि उपरोक्त चीजों पर गौर किया जाए तो हम सफल हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर): सभापति महोदय, क्या आप आसन से व्यवस्था देंगे कि लाठी को तेल नहीं लगाया जाएगा। तेल की बहुत शॉर्टेज हो रही है।

   

*SHRI C. SREENIVASAN (DINDIGUL): Mr Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill. The Finance Bill is not merely an exercise in bridging the gap between the revenue and the expenditure. It does not merely stop with proposals for new taxes. It should also aim at providing relief to the poor and the underprivileged of the society. Whether the buying power of the underprivileged is enhanced and whether the downtrodden are provided with opportunity to earn their livelihood without being affected by the proposals in the Finance Bill is a point to be taken care of. We must have to ensure that we could reduce disparity between the rich and the poor. Taxation and fiscal policy should not stop at providing opportunities to industrialists and the rich. Enough care must be taken to see that the poor and the middle class are not affected.

We wanted to levy the value added tax in a uniform fashion in all the States commencing it one and the same time. But we have postponed these dates not once but thrice. It is to be levied from the first of June this year. It is basically a decision of the Centre. It is claimed to be a consensual decision of all the States. But in reality the State Governments are becoming unpopular for a decision of the Union Government. This is like harming our eyes with our own hands. All the financial papers of the country have written in many of their editorials about the does and don’ts, advantages and disadvantages of this new VAT regime. They have also cautioned the Government enough for the revenue collection methods in this new dispensation.

Our Finance Minister hon. Shri Jaswant Singh in his introductory remarks during the commencement of this debate had dwelt at length on the VAT. He stated that our trading community has to be educated and we have to take up a campaign in a big way. He stated that our industry and chambers of commerce have to be prepared. All these measures should have been taken much before we could decide on a date to levy this tax in a uniform fashion in all the States all over the country. You are doing what you ought to have done much before. There is a saying that the doer is one and the compensator is another one. This is an example for our predicament to be in the purgatory for deeds that are not ours. The fiscal measures and the Finance policy of the Centre must take care to see that the State Governments are not left in the lurch and affected seriously. It is imperative.

When we fixed the target for our growth rate during the 10th Plan period we preferred to peg it to 8% but the growth rate has slided from 6.2 to 5.5. You had stated that the monsoon failure in the previous year, recession trend in world economy and war cloud looming large due to Iraq are the reasons for the fluctuation. Now we find the Iraq war almost over. Oil prices have not risen as apprehended. There is no hike. Hence we must have to think in terms of providing incentive to growth. You have announced tax proposals to fetch about Rs 339 crore. This do not include the taxations and withdrawals of subsidies during the course of the year or on the eve of the Budget. The impact of indirect taxes are more pervading than the impact of perceivable direct taxes. Hence we need to be careful. For instance, power loom and small garment manufacturing units in the small scale sector are hit hard due to CENVAT and excise duty announced in the Union Budget. Change in upper limit for excise duty and introduction of CENVAT had forced these units to resort to agitation against taxation proposals. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr Puratchi Thalaivi had written to the Centre about these hard hitting measures that would finish these industries and its workers in this sector. Hon. Finance Minister has now given certain clarifications that give great relief to the people in this sector and he has also assured them that they would be either restructured or withdrawn. Using HTPE yarn mosquito nets are manufactured. Levying of 10% duty on this would severely affect this manufacturers. This cottage industry must be exempted from this excise duty.

There is a shortfall in the share to the States especially Tamil Nadu in its rightful share from Central taxes. This loss is only partially compensated in the form of loan.

At a time when fiscal reform measures are taken up in full swing in Tamil Nadu whatever the Centre extends as a facility in the form of a meager incentive is insufficient. I urge upon the Union Government to restore the financial health of Tamil Nadu which is in the forefront for restructuring and giving a revamp to our fiscal policy. I would like to impress upon you that the incentive from the Centre for Tamil Nadu is not adequate at a time when Tamil Nadu even overtakes the Centre in the fiscal measures. A leading State like Tamil Nadu and its pleas must not be ignored. Fiscal reform measures are going on in a significant way in Tamil Nadu. In December 2002 in the National Development Council meeting, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr Puratchi Thalaivi had insisted that there must be a common minimum agenda for both the Centre and the States in implementing fiscal reform measures. But there is no consultation mechanism evolved as yet. She also reiterated in the same NDC meeting the DA rate enhancement must not be unilateral. But still the Centre has not responded favourably. I would like to draw the attention of the Finance Minister to the fact that the State Governments are not consulted in this regard in spite of her appeal in an august forum like NDC.

As far as VAT is concerned the Government of Tamil Nadu has invested heavily. At the initiative of Tamil Nadu Government there is a diversified industrial base there. Under VAT regime tax on inputs for export products have to be refunded. This is an incongruous situation and seriously affects the States especially Tamil Nadu.

We have fixed 8% growth rate as target for the 10th Plan period but we cannot ensure even 3% of growth rate with a quantum of Central assistance extended now. Hence I urge upon the Union Government to ensure better allocation to Tamil Nadu and a speedier release of funds to the efforts of Tamil Nadu.

We have accelerated irrigation benefit programme through which we get the funds from the Centre. Due to drought condition in Tamil Nadu we are deprived of large water system management. We have to manage with the medium and minor irrigation schemes. We have been hit hard by the worst drought of the century. Since we could not draw any fund from the accelerated irrigation benefit programme I urge upon the Centre to modify suitably the AIBP to enable Tamil Nadu to get its share. At this juncture a minimum of 1,000 crore of rupees is required and the Centre must extend the same considering the natural calamity that has hit hard the State for a consecutive year now. The funds that flow from the Centre are 70:30, i.e., 70% as loan and 30% as grant. Our Chief Minister Dr Puratchi Thalaivi has taken up with the Centre to change it to a proportion of 50:50. I request the Centre to favourably consider this plea in the interest of our State.

Open market loan is available @ 6% whereas Centre extends loans for plan expenditure @ 10.5% and loans for non plan expenditure at a still higher rate of interest. Hence I urge upon the Centre to permit the Government of Tamil Nadu go to in for more of open market loan in the option mode to overcome the quantum imbalance because the disparity is more now and the debt burden is insurmountable. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu is taking up these things earnestly with the Centre. I only urge upon you to be responsive and positive. Tamil Nadu is rated high by the investors so it would be beneficial to allow us to go in for more of open market loan. Unemployment rate in Tamil Nadu is the third highest in the country and it is more than the national average and the century’s worst drought has added to the woes of Tamil Nadu. We want a package from the Centre for our drought relief measures. Only then we would be able to provide livelihood to the jobless. I also urge upon you to provide more rice for our food for work programme.

There is also an urgent need to give utmost priority to the implementation of peninsular water grid system during the 10th Plan period itself. Linking of Mahanadi with Vaigai connecting all major rivers in between would wipe out poverty in this vast region. You may kindly include Tamirabarani river also.

Our nutritious noon meal scheme costing about Rs 645 crore annually is a pioneer scheme in the country which has won laurels from even UN agencies. The Union Government that had promised to provide liberal compensation is yet to act on it. I urge upon the Union Government to give cent percent compensation for this social welfare programme.

Request for second airport at Chennai is pending with the Centre and we have also asked for declaring Chennai as a convention Centre next to the national capital territory if only to attract more of foreign investors. I hope the Centre will concede to our request.

When you go in for cash reserve monitoring methods the Centre must ensure that the funds allocated for social welfare schemes must be released to the States without any precondition in the name of proportionate contribution. It is only the State Government that is directly reaching the people of the State and even the Central schemes are implemented by the State Government. Hence I urge upon you to have a relook into this because people should not be deprived of Centrally sponsored social welfare schemes due to financial crunch in the State.

In the Union Budget you had enhanced the tax on service sector from 5% to 8% and you had also identified ten more service industries in the sector. I want to impress upon the Union Government that the service sector and taxation on it must be left with the State Government like sales tax. This will help us to avoid double taxation and mobilize required funds for the State. A mother and a motherly soul is ruling Tamil Nadu now. But it is only a step motherly attitude that is ruling the minds of the people at the Centre. This has resulted in lesser fund flow to Tamil Nadu. Recently when I raised the question on waste land development I wanted to know what are all the ways in which the Centre was helping the States. It was stated that the Centre extends help in the ratio of 7:5. It was also stated that the Centre would forward the project proposals from the States to foreign agencies for getting needed assistance. The very same written reply stated that Andhra Pradesh got more than Rs 400 crore of assistance when Tamil Nadu got a mere Rs 12 crore for just four projects when 11 projects were pending with the Centre. Hence I urge upon the Union Government to avoid disparity and regional imbalance in waste land development. Not only in other social welfare schemes but also in land development the Centre must extend liberal assistance and ensure adequate allocation commensurate with the well-directed administrative measures of respective States.

At a time when Tamil Nadu under the dynamic leadership of Dr Puratchi Thalaivi is striving to ensure significant fiscal reform measures to regain its past glory I urge upon the Centre to ensure adequate and sufficient sharing of funds from the Central taxes. Thanking the Chair again for the opportunity given to participate in the debate, I conclude.

__________________________________________________________________ *Translation of the speech originally in Tamil.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I rise to oppose the Finance Bill for reasons well known. Before I deal with the provisions of the Bill, at the outset, I may put before the House the present situation in the country.

When we approach the Finance Bill or tax proposals, the primary question that comes up is regarding the employment situation in the country. It is an irony of fate that we could not discuss the Demands for Grants relating to the Ministry of Youth Affairs the day before yesterday. The reasons for that are well known. The Government decided to make disinvestment in profitable public sector undertakings and that is the reason why we could not discuss youth affairs on that day. Opportunity came after a gap of four decades to discuss that subject. In the history of this House, it was the first time that the subject of youth affairs came up for discussion in the House. Unfortunately, that discussion did not take place. It is an irony of fate.

What is the position of the youth in the country today? I am an old man and I am bound to speak about the youth. Unemployment is becoming acute day by day. I am sure the hon. Prime Minister is also aware of the situation. They speak of Jawahar Rozgar Yojana. There are many proposals but no employment is being given. We can see that recruitment in public services has more or less stopped because the Government is of the opinion that no further recruitment is needed. The State Governments are not filling even the posts that have fallen vacant as a result of retirements. The Central Government is also contemplating to reduce the employment opportunities for the youth. That is the position! Through the process of disinvesment, almost all the public sector undertakings are being put up for privatisation. Youths are being thrown out of their jobs. If I am not wrong, there are about 40 crore youths awaiting employment in the country. It is a very serious situation. Everyday we hear of reports of criminals flourishing and the law being broken. All this is the result of our failure to provide employment for the youth. It is a very grave situation. The Budget has not addressed this serious problem. Without solving this problem, we cannot progress and we cannot claim ours to be a progressive nation.

The youth in the country is discontented. Suicidal tendencies are being noticed among youths in the country. People are turning violent because they are not able to get any employment. They are unemployed now and they see no chance of getting any employment in the near future. The policy of the Government is to get rid of all the public sector undertakings, which are providing employment opportunities.

Coming to the agricultural sector, there also employment opportunities are dwindling day by day. My State Kerala is a cash-crop producing State. We produce 90 per cent of the rubber produced in the country. Rubber industry is in a bad shape and the rubber farmers are starving. The Government is not coming to the rescue of those farmers. The Government has not done anything to improve the conditions of the rubber farmers in India.

It is also an irony of fate that the natural rubber is included not as an agricultural product but as a raw material. That being the case, we do not get any protective treatment from the Government.

The tariff policy is against the interests of the rubber growers. So, they are clamouring for tariff protection. But the Government is turning a deaf ear to the rubber growers. Sir, Kerala produces 90 per cent of the total rubber in the country.

Sir, same is the case of the tea industry. It is also in the decay. Tea plantation crop is facing a very serious crisis. Even the excise duty is taken away, and the multinational companies are allowed to import tea into this country, with the result, in the whole nation, the tea industry is getting into a very serious situation.

The whole plantation crops including pepper and arecanut are facing crises. What about the coconut growers? They are also facing the same crisis. I have earlier also mentioned in the House that the coconut growers are really facing a severe crisis due to some fatal disease in the coconut trees. They are getting dried. But so far, there is no hope or solution for this disease. The only advice given by the Coconut Board and the Central Government is that ‘you cut away and remove the tree; you will be given Rs. 50.’ But there is no remedy. There is no production. The agricultural production has come down drastically. That is the present position of the coconut growers.

Further, Sir, the coconut produces, namely, copra and coconut oil are all not included as the agricultural products as per the WTO Agreement. They are termed as only industrial raw materials. For that reason, they are getting no tariff protection. Coconut oil, palm oil and even copra is being imported from Malaysia and other countries, which is detrimental to the interests of the farmers in Kerala and other Southern States. But there is no solution.

Sir, we have met the Government several times but they have not done anything and they have not come to the rescue of the coconut growers. They are not getting any price in the market. Now, the only solution is to sell the coconut water because the water is now a very dear thing. The multinational companies are importing water in the form of mineral water. So, now, mineral water will come on par with the coconut water. This is the only solution for the coconut growers.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : But it is more costly… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : But there is no solution. There also, our position is very miserable. Now, we have been hearing that Bihar is also being neglected. But we were under the impression that only Kerala is being neglected. Nobody has come to our rescue to save these age-old industries. The age-old cash crops are being produced on the hilly regions of Kerala throughout the year, namely, coconut, rubber, cardamom. So, where should we go? Mr. Finance Minister, please advise me. Where should we go? Are we not Indians? We do not get any solution. We are not getting any price in the market because of the regulations that have been imposed. Excise duty is imposed and the tariff policy of the Central Government has led us to such a situation.

So, I request the hon. Finance Minister to kindly think over this situation. Otherwise, it will become very difficult for them to survive.

Now, I come to the industrial sector. Take the case of handloom industry and garment industry. They are starving. After all, cotton industry is an environment-friendly industry throughout India.

It is very difficult to sell the produce. Due to the introduction of the duty, they are also starving. Handloom industry is not getting any rebate or any encouragement from the Government. They have to compete with the textile mill owners. What will be the result? It would result in closing down of all the handlooms throughout Kerala – not only in Kerala, but it is the case with States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra and others. All these States do not have any sales; they cannot sell it. The price of the loom or the thread is also made very costly; and they cannot compete with the textile mill owners. Who will come to their rescue? This is a cottage industry and who will help them? There is no remedy and nothing has been done. This is due to the reform policy or globalisation or privatisation.

So many slogans are raised; but the net result is that they are all starving. Starvation should not be there, if I may put it because we have stored foodgrains in the FCI godowns. They are there, only when the Prime Minister say, it will be released. They talk about ‘food for work’. Where is it taking place? In no place, this work is going on. Even in the case of MPLAD schemes, we are not getting food for work. Then, why are they stored in those godowns? Lakhs and lakhs of tonnes of foodgrains are stored and are getting decayed, but not given to the men to consume. The man is starving on the streets; and we are boasting that India is a very strong economy and we are a progressive nation, etc. We also discuss threadbare the provisions of the Finance Bill. With what result are we doing this? It is nothing but starvation. Foodstuffs are being kept there, but they are not being released.

What about the stock market position? Have we got a stable stock market position? No. The BSE sensex and others are falling down. India cannot have stability even in the stock markets. So, our position is very very dangerous. Unless and until we take some very drastic steps, we may not be able to proceed.

I am concluding with one remark about black money. We all speak of black money. It is a challenge to our economy. Did the Government take any action? There was a scheme previously for voluntary disclosure of assets. Nobody came forward to disclose voluntarily the income. The moneys are there still unaccounted. There is still time; and he may please look into it. One fine morning, he could demonetise the entire currency of Rs.1000, Rs.500, Rs.100 and Rs.50 denominations. He could do it all of a sudden unlike the case of police raid. In the case of police raid, the information is given to people that police raid is to take place and the culprit is aware of that. So, you please do not do like that. You may declare on a particular day that all such currencies will be replaced by some other notes. Can he do that, to bring out black money? If he does it, we will have stability. Does he have the guts to say that entire currency of such denominations will be invalid from a particular date and that they would be replaced? If he does it, then black money would come out. Can the Prime Minister do it? If that is done, then to some extent, we could unearth black money that is challenging our economy; even then, I will not say that it would be complete. Unless and until we take such a drastic step, it may be very difficult. But we will have to do it. Then only, black money will come out and we can assess how it is dangerous to our economic development.

So, until and unless some drastic steps are taken, our economy will not be on the right path. We will be going from bad to worse. Employment of youth is another important thing which is going from bad to worse. I do agree that the hon. Finance Minister has some ambition and he is a committed man but he must fulfil his commitment to the society with a firm hand. In a democracy, firmness is required. So, he should take a firm decision to unearth the black money which will go a long way in solving the economic situation of the country. With these words I conclude.

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): With a deep heart I stand here to speak. Sir, through you, I would like to express to the hon. Finance Minister the sentiments of the Northeast people in general.

Since Independence there has not been much activity in important fields of industry or economic development in the Northeast. Assam was the only State then. There were other smaller districts which later on were bifurcated and changed to small States. Since 1972, these smaller States had been given the status of full-fledged States. Things could not be taken up because these states came into being only after Fifth Five Year Plan. These States did not have the infrastructure as the other States were having at that time. Therefore, the entire Northeast region reeled under insurgency and other law and order problems. Under those circumstances nothing could be achieved in the field of industrialisation.

The Industrial Policy of December 24, 1997 was to provide a tax holiday for a period of 10 years for the industrial activities to attract investors to the Northeast region. None other than the hon. Prime Minister, Shri Atal Behari Vajpayee had the vision to create a separate Ministry for the development of Northeast. Pursuant to the Industrial Policy of the Northeast region, approved by the Cabinet and incorporated in the Office Memorandum dated December 24, 1997, the Government of India, the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Finance, issued an order vide the Notification No.32/99/CE dated July 8, 1999, granting exemption of central excise etc. for manufacturing units in the States of Assam and Tripura. This exemption was withdrawn on December 31, 1999. Due to the kind indulgence of the hon. Prime Minister it was restored back on June 17, 2000, August 28, 2000 and November 9, 2000, respectively.

The benefit of excise exemption was again withdrawn by the Ministry of Finance, from cigarette on June 22, 2001 and from pan masala containing tobacco and chewing tobacco on 1st march, 2001. The ground for this withdrawal was said to be the misuse of policy by cigarette manufacturing companies which were manufacturing cigarettes in other areas outside the Northeast region and then bringing them there to take advantage of the tax holiday and the excise exemption given to the Northeast. The whole idea behind giving this exemption was very good but due to a few companies taking advantage out of it, the people of the Northeast had to suffer and it resulted in a great loss of revenue, without social benefit to the people.

The flip-flop policy of the Central Government towards such a sensitive region has had a negative impact on the industrial development of the North Eastern region.

This, in fact, has shaken the confidence of the business houses. This is evident from the fact that despite providing complete 10 years tax holiday, and excise exemption, income tax, sales tax, municipal tax, etc. have made only minor in-roads into the North-East region.

सभापति महोदय : आपका भाषण जारी रहेगा।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाहन ११ बजे तक के लिए स्थगित होती है।

18.00 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 29, 2003/Vaisakha 9, 1925 (Saka)

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