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Lok Sabha Debates

Regarding Atrocities On Dalits In Various Parts Of The Country. (Not Concluded) on 21 August, 2003

16.04 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Atrocities on Dalits in various parts of the Country Title: Regarding atrocities on dalits in various parts of the country. (Not concluded) श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, मैं चेयर का धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का मुझे मौका दिया है। यह मामला काफी दिनों से लम्बित चल रहा था और आज समय मिला है लेकिन बहुत कम समय मिला है। पिछली बार जब डिस्कशन रखा गया था तो दोपहर दो बजे से सांय ६ बजे तक के लिए या सदन उठने तक के लिए रखा गया था। लेकिन उसमें भी आपत्ति हुई थी।

उस समय कहा गया था कि ठीक प्रश्नकाल के बाद इसको लिया जाएगा, लेकिन आज हम लोग चार बजे इस विषय पर चर्चा शुरु कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम दलितों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा शुरु करने से पहले बाबासाहिब अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता थे, ने २६ नवम्बर, १९४९ को संविधान सभा में जो भाषण दिया था, उसके कुछ अंश मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था -

"हमें अपने राजनीतिक लोकतन्त्र को एक सामाजिक लोकतन्त्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक लोकतन्त्र का अर्थ क्या है?इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी जीवन पद्धति जो समानता, स्वतन्त्रता और भाईचारे से जीवन के सिद्धान्त को मानती है। स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धान्त को त्रमति की अलग-अलग मदें नही समझना चाहिए। स्वतन्त्रता के बिना समानता से व्यक्ति की पहल करने की भावना समाप्त हो जाएगी। वे इस अर्थ में तीन धाराओं का संगम है कि उन्हें एक दूसरे से अलग करने का मतलब है -

लोकतन्त्र के प्रयोजन को समाप्त करना। स्वतन्त्रता को समानता से और समानता को स्वतन्तत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है। स्वतन्त्रता एवं समानता को भाईचारे से भी अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतन्त्रता से कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व शेष बहुत से लोगों पर हो जाएगा, स्वतन्त्रता के बिना समानता से व्यक्ति की पहल करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। भाईचारे के बिना स्वतन्त्रता और समानता सहस्वाभाविक वस्तुयें नहीं बन सकती हैं। उन्हें लागू करने के लिए किसी सिपाही की जरूरत होगी। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का बिलकुल अभाव है। इनमें से एक है समानता और दूसरा है सामाजिक स्तर पर भारत में हमारे समाज वभिन्न स्तरों की असमानता के सिद्धान्त पर आधारित हैं और जिसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों का स्थान ऊंचा है और अन्य का नीचा । आर्थिक स्तर पर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके पास अथाह धन-सम्पत्ति है और इसके विपरीत बहुत से लोग घोर दरिद्रता में जीवन-यापन करते हैं।"

 

  16.07 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) महोदय, अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है।

"२६ जनवरी, १९५० को हम परस्पर विरोधी समाज के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता उपलब्ध होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत (वोट) और एक मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकारकरेंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम, अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण, एक व्यक्ति एकमूल्य के सिद्धान्त को नकारते रहेंगे। हम कितनी देर तक परस्पर-विरोधों का यह जीवन जीते रहेंगे।"

 

 मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि २५ जुलाई को लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस विषय पर चर्चा होने वाली थी, उस चर्चा को सदन की मांग पर पूर्ण चर्चा में बदल दिया गया। उस दिन मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया था, उसको मैंने पढ़ा है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है - दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार । मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। जो प्रश्न पूछे गए थे, उसके जवाब सरकार के पास है। लेकिन जो चार-पांच मुद्दे उठे थे, जिन पर कालिंग एटेंशन स्वीकृत हुआ था, उसमें एक मुद्दा झज्जर का था। सदन में डिप्टी प्राइम मनिस्टर उपस्थित हैं और गृह मंत्री भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार का जब मामला आता है, तो उसकी जवाबदेही गृह मत्रालय की देखरेख में होती है, जिससे वह मुद्दा बहुत ही गम्भीरता से लिया जा सके।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आजादी के ५६ वर्ष गुजर गए। हम ५७वें साल में जा रहे हैं। यह कोई आज सोच भी नहीं सकता और मैं एक बात साफ कर दूं जब हम यह मुद्दा संसद में उठाते हैं.तो यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, न किसी स्टेट का मामला है और न ही केवल एक सरकार का मामला है। यह मुद्दा इसलिए बार-बार उठाते हैं कि हरेक पक्ष के लोग इस चर्चा में शामिल होते हैं और पार्टी पॉलटिक्स से ऊपर उठ कर कहते हैं कि देश पर जो कलंक है, वह मिटे।

उप-प्रधान मंत्री, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि यहां से मुश्किल से ३० से ४० किलोमीटर की दूरी पर झज्जर है। हरियाणा प्रान्त है। वहां एक परसैंट नहीं, दो परसैंट नहीं, २४ परसैंट दलित वर्ग के लोग हैं। वे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे भागों से ज्यादा सुखी-सम्पन्न हैं। वहां दशहरे के दिन शाम को चार बजे थाने से मुश्किल से सौ गज की दूरी पर पांच दलितों को जिन्दा जला कर मार दिया गया और यह कह कर मार दिया गया कि यह गाय की खाल खींच रहे थे। जब हम सांसद वहां गए तो पूछा कि गाय कहां है? न कहीं गाय थी, न कहीं एफआईआर दर्ज की गई थी। वहां कुछ नहीं हुआ। उन्हें थाने में मार दिया गया। आपने जवाब में क्या लिखा? इस बारे में गृह राज्य मंत्री का जवाब आया है। उसके जवाब में लिखा है कि हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि झज्जर में १५ अक्तूबर २००२ को पांच दलितों को मारने के संबंध में इन आपराधिक मामलों में जांच करने के लिए एक विशेष जांच-पड़ताल दल गठित किया गया था। जांच कौन कर रहे थे? रोहतक के डविजनल कमिश्नर ने घटना की मैजिस्टीरियल जांच की। कमिश्नर की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया और उस पर कार्रवाई की गई। घटना के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि झज्जर की घटना गलतफहमी के कारण हुई कि खुले-आम गाय की हत्या की जा रही है। अध्यक्ष जी, १५ तारीख की घटना है। १६ तारीख को हम लोग पहुंचे और उसी दिन वहां के मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया कि लोगों ने गाय को मार दिया। पांच लोगों की हत्या इसलिए हुई कि लोगों को गलतफहमी हुई कि इन लोगों ने गाय की हत्या की।

16.13 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) अध्यक्ष महोदय, हत्या कहां होती है? हत्या थाने में होती है। हत्या का क्या कारण है? पांच लोग जा रहे थे और उनके पास पैसा था। वे अच्छे व्यापारी वर्ग के शेडयूल् कास्ट के लोग थे। वे चमड़े का व्यापार करते थे। उन्हें पुलिस द्वारा स्टेशन के नजदीक रोका गया और पैसा मांगा गया। पैसा नहीं दिया गया। वे उन्हें थाने के भीतर ले गए, पूछा कि कितना पैसा है। कैलाश ठेकेदार ने कहा कि साठ हजार रुपए हैं। कहा कि इसमें से कमीशन दो। नहीं देने पर दो को वहीं मार दिया। तीन लोग बचे पुलिस ने सोचा कि उसके बाद हल्ला हो जाएगा, टेलीफोन करके कह दिया कि यह लोग गाय को मारने के लिए आए हैं। वहां कोई स्वामी परमहंस हैं। वह लोगों को लेकर आए। आने के बाद पांचों लोगों को जिन्दा जला दिया गया । पुलिस की कस्टोडी में, जिस पुलिस के पास राइफल्स हैं, हथियार हैं, उनको थाने में से निकाल कर कैसे जिन्दा जला दिया गया। एक हजार नहीं दस हजार लोगों की भीड़ दिखायी गई। वहां एक फूल भी नहीं टूटा लेकिन यह सारी घटना हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि आज की डेट में क्या है? आज की तारीख में एक भी आदमी जेल में नहीं है। पब्लिक की बात छोड़िए, एक पुलिस का कर्मचारी जेल में नहीं है। देश में कानून और व्यवस्था को लेकर नक्सलाइट की चर्चा होती है। हम डीडीटी से मच्छरों को मार सकते हैं । लेकिन जब तक गंदे नाले की सफाई नहीं होगी, मच्छरों का पैदा होना बंद नहीं होगा। पांच-पांच लोग दिल्ली के बगल में झज्जर में मारे गए। संसद में एक बार नहीं दस बार यह मामला उठ चुका है। जब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी तो लोग रोड जाम कर रहे थे और कह रहे थे गाय हमारी माता है, गाय मारने वालों को मौत की सजा ठीक थी । ( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार बताये कि जिन लोगों द्वारा पांच दलितों की हत्या की गई थी, उनके खिलाफ कौन-कौन सी दफा लगाई गई है, क्या कार्यवाही की गई है और कितने लोग जेल में बंद हैं अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि पुलिस ने जो काम किया है, वह सरकार से मिली हुई है और उसके बाद किसी आदमी को सजा होने वाली नहीं है।

अध्यक्ष जी, दूसरी घटना हरियाणा के कैथल जिले की है जहां २०० आदमी गांव छोड़कर भाग गये। हमारी पार्टी के श्री राम चन्द्र पासवान तथा दूसरे लोग गये थे। अभी तक वे २०० लोग भागे हुये हैं। इसके अलावा एक घटना पंजाब में तेलहण गांव की है। वहां एक गुरुद्वारा का मामला था। हम लोगों ने साइकिल मार्च भी किया । सरकार इस मामले में, चाहे जो कहे लेकिन हम मानते हैं कि चाहे सिक्ख हो, चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो, उनमें अधिकांश दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को कहीं न कहीं यह लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे विवश होकर धर्म परिवर्तन करते हैं। उक्त गांव की ५ हजार की आबादी है जहां ७० प्रतिशत लोग दलित हैं। उस गांव में बाबा निहाल सिंह की मजार है जहां देश-विदेश से लोग आते हैं। कुछ लोगों ने जाकर गुरुद्वारा बना दिया और लोग श्रद्धा से चढ़ावा लाते हैं। वह चढ़ावा ४-५ करोड़ रुपये का सालाना आता है। सरकार के पास आंकड़े होंगे और वह उत्तर में बतायेंगी कि कितना चढ़ावा आता है? गांव के ७० प्रतिशत दलितों ने मांग की कि उस गुरुद्वारा की मैनजमेंट कमेटी में उन्हें जगह दी जानी चाहिये लेकिन उन्हें कहा गया कि जगह नहीं दी जायेगी। इस झगड़े में संत रविदास की फोटो को उठाकर फैंक दिया गया। मामला बढ़ गया, पुलिस ने रास्ता जाम होने पर गोली चलाई जिसमें एक आदमी मारा गया। तब दलित एक्शन कमेटी बनी। उसके साथ समझौता हुआ। मैं वहां के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने य़ह समझौता करवाया। दलित वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट गये और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मैनेजमेंट कमेटी में हर वर्ग को प्रतनधित्व दिया जाना चाहिये। लेकिन आज तक मैनेजमेंट कमेटी में दलित लोगों को स्थान नहीं दिया गया है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): यह हो गया है।

श्री राम विलास पासवान: लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, वहां दो कमेटीज हैं - मैनेजमेंट कमेटी और सेवादार कमेटी। सेवादार कमेटी में दो लोगों को तो लगा दिया गया है लेकिन मैनेजमेंट कमेटी में अभी तक स्थान नहीं दिया गया है। यदि दिया गया होगा तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार दलित लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में स्थान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों के जो लोग जेल में बंद हैं, उनके लिये समझौता किया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा। वहां हिन्दू-सिक्ख का मामला नहीं है, यह सिक्खों का आपस का मामला है। कोई जात-पात का मामला नहीं है। सिक्ख धर्म में लिखा है कि सरबत दा भला। कोई मज़हब का मसला नहीं है। बजाय इसके कि मैं मांग करूं, सिक्ख धर्म के लोगों की जवाबदेही होनी चाहिये। इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाये, यह हमारी मांग है। जहां तक गुरुद्वारा की बात है, वहां जो भी धर्म के लोग हों, उन्हें बराबर का प्रतनधित्व मिलना चाहिये। चूंकि वहां के मुख्य मंत्री ने समझौता किया है, यह सरकार का दायित्व बनता है कि वहां जिस वर्ग के लोग हों, उन्हें उचित स्थान देने का काम करे।

अध्यक्ष जी, मैंने बिहार का मामला भी इस सदन में उठाया था। बिहार में हमारी पार्टी के श्री देवन पासवान, जो जिला दलित सेना के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई। सरकार ने अपने जवाब में लिखा कि जनवरी, २००३ को तीन दलितों की हत्या का समाचार मिला। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में लक्ष्मीपुर गांव की मैं बात कर रहा हूं, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं, जहां मैं स्वयं गया हूं। जहां मैं नहीं गया, वहां की बात मैं कभी नहीं कहता। १ नवम्बर, २००२ को देवन पासवान, जो दलित सेना का जिला अध्यक्ष है, पांच हजार रुपये घर बनाने के लिए मांगे गये। उसने कहा मैं गरीब आदमी हूं, पैसा कहां से दूंगा। उसके बाद शाम को पांच बजे उसके मां-बाप, उसकी पत्नी, उसकी भाभी की हत्या कर दी गई। उसी गया जिले में कोच प्रखंड के दिग्घी ग्राम, टोला नथुनी बिगहा का कारू पासवान और राम की लाश वहां पहुंच गई। उसी जिला में ग्राम सैदपुर है। हमारे पास ढेर चटि्ठयां आई हैं। मैं उन पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री जी के पास भेज दूंगा। सैदपुर ग्राम में थाना बजीरगंज हैं, वहां रिक्शा चालक केदार पासवान के हाथ-पांव तोड़ दिये गये। संजय पासवान, जिसने गया में वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा था, उसके ऊपर बम फेंका गया। मेरे पास दो दिन पहले चिठ्ठी आई है, यह पूर्णिया जिले के ग्राम भिखना से है, इसमें लिखा है कि रुपौली थाना, ग्राम भिगना में नूतन कुमारी, पिता बुटल राम, उम्र १६ वर्ष की २७ फरवरी, २००३ को दिन में तीन बजे बलात्कार के बाद गोली मार दी गई। ये सारी घटनाएं हैं।

उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि वहां दलित की बेटी राज कर रही है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रिवैन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इस पार्लियामैन्ट के द्वारा बनाया गया था और यह एक्ट १९८९ में बना था। उस समय श्री वी.पी.सिंह की सरकार थी और मैं जटिया जी के स्थान पर कल्याण मंत्री के रूप में वहां बैठा हुआ था। उसी समय से प्रिवैन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लागू है। लेकिन प्रिवैन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। कहा गया कि जो सिर्फ रेप और मर्डर के केस हैं( व्यवधान)मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन १९८९ में जब मैं आया था, नोटफिकेशन किया था। पूरे देश में यह लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। सिर्फ मर्डर और रेप केस में लागू है। मर्डर और रेप में कोई जाति, किसी धर्म का कोई भी मारा जायेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में नियम को सस्पैंड कर दिया गया है। यदि नहीं किया गया है तो मंत्री महोदय जवाब देंगे। लेकिन जहां तक हमें मालूम है, मेरे पास कागज हैं, यदि कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। बाद में उसे वापिस ले लिया गया तो अलग बात है। लेकिन सस्पैंड करके रखा गया है। उसी तरह से मेरे पास आपने जवाब में तीन-चार जगहों का नाम दिया है। जवाब में आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में मेरठ, शाहजहांपुर और महाराजगंज में अत्याचार की कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं और सभी मामलो में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मेरे पास प्रैस की बहुत की कटिंग्स हैं। मऊ जिलें में ग्राम तेजोपुर में भूमि विवाद में ७० दलितों को घायल कर दिया गया। मेरठ जिला है, वहां मवाना तहसील में ग्राम खर खाली, खानपुर गढ़ी और महमूदाबाद गांव हैं। वहां आज नहीं बल्कि २७.४.१९८९ को १९१ आदमियों को जमीन का पर्चा मिला। उसके बाद मुख्य सचिव, मेरठ के आयुक्त इन सबके लिखने के बावजूद वहां के तहसीलदार ने उन लोगों की जमीन को खारिज कर दिया।

इसी तरह से मेरे पास आया है कि सिकन्दराबाद गांव में १६ तारीख को बलात्कार के बाद बालिका के हाथ-पांव बाधकर कीचड़ में फेंक दिया गया। बालिका का शव गंदे तालाब में मिला। दबंगों ने नाबालिग सुनीता को गर्भवती बनाया। मुजफ्फरनगर में बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार। एक महिला का अपहरण कर सामूहिक दुराचार मुजफ्फरनगर में किया गया। मेरे पास यह सारा विवरण है। कोई जिला ऐसा नहीं है, जहां ऐसा कुछ न हुआ हो। हैदरगढ़ में ऐसा हुआ है। मेरे पास जनसत्ता पेपर की कापी है, उसमें लिखा है संसद में गूंजेगा दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला। सो रही दलित महिला की गोली मारकर हत्या। दुराचार के बाद बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बलात्कार करके दलित को कुएं में फेंककर हत्या। यह पूरी की पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी और यह कहकर कि दलित के नाम पर .....। सोनिया जी अमेठी गई थीं। हर पोलटिकल पार्टी के लोगों को जाना चाहिए। हर पोलटिकल पार्टी के लोग जाकर वज़िट करें।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैडम हरियाणा भी गई थीं।

श्री राम विलास पासवान: जी हां, हरियाणा भी गई थीं। मैंने बार बार कहा है कि यदि दलित पर जुल्म होगा और उसको दलित उठाएंगे, मुसलमान पर ज़ुल्म होगा, उसको मुसलमान उठाएंगे, पिछड़ी जातियों पर ज़ुल्म होगा और उसको पिछड़ी जाति के लोग उठाएंगे, ऊंची जाति का मामला ऊंची जाति के लोग उठाएंगे तो इस देश में सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सामाजिक समरसता तब होगी जब मुसलमान के मुद्दे को हिन्दू उठाए, दलित के मुद्दे को ब्राहमण उठाए, ऊंची जाति के मुद्दे को पिछड़ी जाति के लोग उठाएं, तब जाकर सामाजिक समरसता आएगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम ऐसा करते हैं।

श्री राम विलास पासवान: आप तो हैं लेकिन कम्युनिस्ट को कौन हिन्दू-मुसलमान मानता है? एक जगह नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मामला इतना ही नहीं है। कल मैं बोलना चाहता था लेकिन मैंने जान-बूझकर नहीं बोला चूंकि लाइव टैलीकास्ट हो रहा था और मैं मामले को फीका नहीं करना चाहता था। आज अयोध्या की कुछ एकड़ भूमि को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है कि शायद भगवान राम का अपमान हो रहा है। रामचन्द्र जी कहां रहेंगे - धूप में, बारिश में कहां रहेंगे, सड़क पर रहेंगे, बिना घर के रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ दलितों के सैकड़ों मंदिर हैं, संत रविदास के मंदिर हैं जिनको भारत सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसी दिल्ली में आप चले जाइए, हर रोड पर आपको कोई न कोई मंदिर मिल जाएगा। १२ नंबर, तुगलक रोड है जहां चौधरी साहब रहते थे। १९७७ में हम लोग वहां जाते थे तो कुछ नहीं था। आज देख रहे हैं कि यहां से वहां तक मंदिर बना हुआ है। उसको तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। यहां स्वामीजी बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने होम मनिस्टर को बुलाया और शहरी विकास मंत्री जी को निर्देश दिया। आज से तीन दिन पहले हम उनसे मिले थे। मैं चाहूँगा कि आप उनसे जवाब भी दिलवाएंगे, शायद इनके पास पूरे फैक्ट्स नहीं हों। हम थे, रामजीलाल सुमन थे, रामदास आठवले थे, रामचन्द्र पासवान थे। हम सब गए थे। उन्होंने बुलवाया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने मनिस्टर को इतना टैम्पर खोते हुए कभी नहीं देखा। उनको गलत जवाब दिया गया। जब हमने उनको बताया कि ३७ मंदिर आर.के.पुरम में हैं और उनमें से सिर्फ एक संत रविदास जी के मंदिर को जाकर शहरी विकास मंत्रालय ने तोड़ा और फिर जब आपने कहा कि इसके बाद उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। ज्यों ही मालूम हुआ कि यहां से स्पीकर ने कहा है तो दूसरे दिन जाकर वहां घेराबंदी करनी शुरू कर दी। उसके बाद हमें मालूम हुआ। मैंने आपसे कहा। आपने मंत्री जी से कहा। फिर मंत्री जी से मैंने टेलीफोन पर कहा। उसके बाद उनको गलत जवाब दिया गया और जब हमने उनके अधिकारियों के सामने कहा, तब हमने कहा कि चलिये मेरे साथ, वहां चलकर जांच कीजिए। तब वे कहते हैं कि मैं इसकी जांच करूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को कि फिर उन्होंने पता लगवाया और बिगड़ गए। मैं कहना चाहता हूँ कि आर.के.पुरम, तुगलकाबाद और चंडीगढ़ में जो पीजीआई है…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मनिस्टर ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर ने कहा था कि क्योंकि उनके तहत आता है वे इस बारे में तफसील में बताएंगे। वह नहीं बताया।

श्री राम विलास पासवान: पीजीआई में सात मंदिर हैं। यहां रविदास मंदिर है, बगल में गुरुद्वारा भी है, हरमंदिर भी है, चर्च भी है। किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया और जाकर उसको तोड़ दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि अर्बन डैवलपमैंट मनिस्टर उनसे मांग रहे हैं कि हमें रिकार्ड भेजो। वह भी भारत सरकार के अंदर और यह भी भारत सरकार के अंदर, लेकिन परसों तक भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी। कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, हम नहीं देंगे। हमने कहा कि ठीक है सुषमा स्वराज जी को जाकर कहिये कि स्वास्थ्य मंत्री आकर संसद में जवाब दें। उसके बाद उन्होंने लाने के लिए कहा है।

महोदय, हमें मालूम नहीं है कि वह आया है या नहीं। तुगलकाबाद में चले जाइए, वहां देखिए - रोड का नाम सन्त रविदास मार्ग है। वहां एक तालाब लगभग आधा किलोमीटर में है। उसका नाम, चमारान यानी जाति के नाम पर है, लेकिन वहां जाकर भी देखिए, सन्त रविदास मंदिर भी तोड़-फोड़ दिया है। किसने उसकी स्थापना की थी और कब की थी - बाबू जगजीवन राम जी ने १९५९ में उसकी स्थापना की थी। ३०० साल पुराना तालाब है। आज हालत यह है कि एक आदमी चन्दन, टीका लगाकर रोड पर पत्थर रख देता है, वही भगवान हो जाता है, वहीं मंदिर बन जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है जो वहां जाकर उसे हटा सके। यदि हटाया जाएगा, तो राइट हो जाएगा, लेकिन जब दलित का मामला आता है, तो पुलिस पहुंच जाएगी, पुलिस के संरक्षण में ५० साल से बने दलितों के मंदिर तोड़ने का काम हो रहा है। जो-जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, वे सब की सब भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जगह हैं। किसी प्रदेश सरकार की बात मैं नहीं कह रहा हूं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो अध्यक्ष महोदय यह है कि पार्लियामेंट में, आपकी स्वीकृति से, इस मामले को जब मैंने आपके ध्यान में लाया, तो गम्भीरता पूर्वक लिया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या करे दलित समाज ?

महोदय, रिजर्वेशन की डीलमिटेशन का मामला है, उसमें भी सरकार की यही नीति है। मैं दूसरे सदन का नाम नहीं लेना चाहता हूं। दूसरे सदन में मंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि २००४ के बाद डीलमिटेशन लागू होगी । १९७० के बाद २००० तक डीलमिटेशन की बात कानून बनाकर टाल दी गई। २००० के बाद दलितों को लगा कि अब जब २००१ की जनगणना होगी, तो उसके आधार पर दलितों को उनका हक मिलेगा, उनकी सीटों का रिजर्वेशन बढ़ेगा और उन्हें बढ़ी हुई सीटें मिलेंगी तथा उसके आधार पर लोक सभा तथा विधान सभाओं में उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए नहीं बढ़ेगी कि दलितों के ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, बल्कि इसलिए बढ़ेगी कि वभिन्न प्रदेशों में दलित जाति के लोगों को आरक्षण देने के कारण उनकी संख्या बढ़ी है।

महोदय, आपके राज्य महाराष्ट्र में नवबौद्धों को १३ प्रतिशत आरक्षण देने से दलितों के सीटों की संख्या में ६ से ७ प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना थी कि हम नवबौद्धों को आरक्षण देंगे। जब मैं मंत्री था, तब हमने प्रस्ताव पारित किया कि नवबौद्धों को अनुसचित जाति का दर्जा दिया । उसके मुताबिक औटोमैटिकली उनके आरक्षण की ७ प्रतिशत सीटें बढ़ गईं, संविधान के मुताबिक जितनी जनसंख्या है, उसके मुताबिक उनकी सीटें बढ़नी चाहिए और इस हिसाब से २००१ की जनसंख्या के अनुसार उनकी २० लोक सभा की तथा ६० विधान सभाओं की सीटें बढ़नी चाहिए और यदि १९९१ की जनसंख्या को ही आधार माना जाता है तो भी लोक सभा की १७ सीटें बढ़ जाएंगी और ५२ सीटें विधान सभाओं की बढ़ेंगी। मैंने उस समय भी कहा था कि यह कांसपिरेसी है क्योंकि २००१ के आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं, यदि इनके हिसाब से करते हैं तो लोक सभा की २० सीटें बढ़ती हैं और यदि १९९१ के आधार पर करते हैं, तो लोक सभा की १७ सीटें बढ़ती हैं, लेकिन आप डीलमिटेशन नहीं करना चाहते हैं। पहले आपने कह दिया कि १९९१ की जनसंख्या के आधार पर होगा, जब हमने कहा कि ठीक है, १९९१ की जनसंख्या के आधार पर करिए, तो आपने कह दिया कि २००१ की जनसंख्या के आधार पर होगा । दलितों को डराया जा रहा है कि आपकी सीट डीरिजर्व हो जाएगी और सवर्णों से कहा जा रहा है कि आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी।

महोदय, हम चाहते हैं कि हमारी सीट डीरिजर्व हो। हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि हम ही हाजीपुर से लड़कर आते रहें। मेरे और भी भाई हैं। उसे अनारक्षित कीजिए, किसी और को मौका दीजिए। मैं सांसद रहूं या न रहूं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक ही सीट से जीत कर लोग आते रहें और वह सीट आरक्षित सीट बनी रहे। सासाराम सीट १९५२ से रिजर्व चली आ रही है। हम चाहते हैं कि वह डीरिजर्व हो और उसकी बजाय कोई और सीट रिजर्व हो, ताकि रिजर्व सीट से कोई और जीतकर आ सके, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप दलितों को डराते हैं कि आपकी सीट अनारक्षित हो जाएगी और दूसरों को कहते हैं कि आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी।

महोदय, रामविलास पासवान रहे न रहे, रामजीलाल सुमन रहें या न रहें, लेकिन हम हर चुनाव में अपनी २० सीटों की हत्या नहीं होने देंगे। इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीलमिटेशन कमीशन को सारे के सारे फैक्ट्स दिए जाएं और रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया को कहा जाए कि वह २००१ के आंकड़े जल्दी से जल्दी नोटिफाई करें और उसके आधार पर २००४ जनरल इलैक्शन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, तो महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं गांधी जी और अम्बेडकर की प्रतिमाओं के आगे अनशन शुरू कर दूंगा। इस प्रकार की कांस्पीरेसी हम अपने गरीब भाइयों के विरुद्ध नहीं चलने देंगे। जो सांवैधानिक अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले लड़कर हमें दिलाया, उसको भी हम यदि लागू नहीं कर सकते हैं, तो हम यहां किसलिए आए हैं ? मैं विपक्ष की नेत्री से भी कहूंगा कि वे सरकार के जाल में न फंसें। यह सरकार की चाल है।

वे हमे कहते हैं कि आप लोगों ने भी उसमें स्वीकृति दे दी है। २००१ कर दें, बहुत अच्छी बात है और अगर २००१ नहीं होता है तो आप १९९१ के आधार पर करवाएं। उसमें भी १७-१८ सीट बढ़ जाएंगी, अगले इलैक्शन में हम २००१ कर लेंगे। लेकिन यह क्या मतलब है कि न २००१ रहेगा और न १९९१ रहेगा, १९७१ के आधार पर चुनाव होगा।

महोदय, मैं इस मामले में जानना चाहता हूं, चूंकि उप प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इसका जवाब देंगे। मैंने दूसरे सदन में जो लॉ मनिस्टर का सुना है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है, यह संभव नहीं है। जब कि डीलमिटेशन कमीशन ने कहा कि यदि हम जल्द से जल्द २००१ की आरजीआई की रिपोर्ट दे दें तो हम करने को तैयार हैं।

महोदय, उसी तरीके से रिजर्वेशन का मामला है। मेरे पास हर मंत्रालय की जानकारी है। एक मंत्रालय प्रसार भारती है, यह राज्यसभा का प्रसार भारती का अतारांकित प्रश्न २९-७ का है। उसमें इनसे पूछा गया था -

"Whether it is a fact that Prasar Bharati got 21 anchor-cum-news readers selected from a private company for Doordarshan news. "

 

 उसके बाद इसमें जवाब मिलता है -

"Prasar Bharati has informed that it has engaged 21 newscasters/anchors on contract basis for a period of one year through a private agency. "

 

 उसमें एससी, एसटी का एक भी नहीं है। क्या मतलब है, क्या इसलिए प्रसार भारती बनाया गया था, कि आप एससी, एसटी के प्रति जुल्म करे। इसमें किस तरह से बहाली होती है, इसमें कौन सी टैक्नीकल पोस्ट है? दूरदर्शन में डीजी तक एससी के लोग रहे हैं और विदेश मंत्रालय में ग्रेड-वन में रहे हैं।

"There are total 51 posts at the B stations. Then, there are total 26 posts at the C/C* stations." विदेश मंत्रालय में बना हुआ है - ए-ग्रेड का कौन सा देश है, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब ए-ग्रेड के हैं। दूसरे ग्रेड में ये देश हैं। एससी, एसटी के लोगों को जानबूझ कर थर्ड ग्रेड की कंट्री में डिमोट करके भेजा जाता है। सिर्फ के.आर. नारायणन जी की अमेरिका में पोस्िंटग की गई थी, लेकिन आज कोई नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे पास किसी ने विजय कुमार का रिप्रजंटेशन भेजा है। वह सबसे सीनियर मोस्ट हैं और उन्हें डिमोट करके मोरिशस या जिम्बाब्वे भेजा गया। यहां कितने लोग हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, "How many HMOs and HPOs have super A/A stations? Out of that, how many are Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? "

 

 HMS का मतलब है - हैड आफ द मिशन, दूसरा एचओपी है - हैड आफ द पोस्ट, "How many Head of Missions and Head of Posts have B stations and C/C* stations? Out of that, how many are Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?"

 

 सबसे ज्यादा ४० प्रतिशत सी-ग्रेड है, ए और बी में कुछ नहीं और सी में ४० प्रतिशत है। मेरे पास ऑल इंडिया सिंडिकेट बैंक के एम्प्लाइस का आया है, उन्होंने मुझे आज ही दिया है। उन्होंने लिखा है कि उनका जो आफिस बियरर है - प्रेम कुमार सचिव, उनके साथ किस तरह ज्यादती हो रही है। हम लोग कहते हैं कि एससी, एसटी का ज्यूडशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए तो बहुत लोगों को लगता है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं। ये लोग हायर ज्यूडशियरी में क्यों रिजर्वेशन मांगते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि हमारी तीन संस्थाएं हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव असेम्बली है, लोक सभा है। विधायिका में हमें कहीं कोई शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि वहां हर पार्टी और समुदाय के लोग हैं, जहां कहीं भी कोई डिफेक्ट होता है वहां से पास होता है, लेकिन हर्डल नहीं होता है, रूकावट कार्यपालिका में होता है। कार्यपालिका में ५६ साल के बाद भी एससी, एसटी के लोगों का, पिछड़ी जाति का, मंडल कमीशन अभी लागू हुआ है, उनकी संख्या बहुत कम है, एससी. एसटी, ओबीसी में, एससी, एसटी के क्लास तीन और चार में आ गए हैं लेकिन टू और वन में नहीं आए हैं। कोई नीतिगत निर्णय सैक्रेट्री के लेवल पर होता है, पालिसी सैक्रेट्री के लेवल पर होती है। महोदय, बहुत से लोग मंत्री रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जो बात डिपार्टमेंट के सैक्रेट्री को मालूम होती है वह मनिस्टर को नहीं मालूम होती है। सैक्रेट्री का सीधा संबंध केबिनेट सैक्रेट्री से रहता है और केबिनेट सैक्रेट्री का पीएमओ से रहता है। वहां पहले पालिसी तय होती है, मंत्री के पास बाद में आती है। हमारे नीचे के जो कर्मचारी हैं, क्लास-वन और टू में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि जब यह मामला जाता है तो जल्दबाजी शुरू होती है। विधायिका ने पास कर दिया, कार्यपालिका में जाकर अटक जाता है, लेकिन यदि कार्यपालिका में भी मामला निकल गया तो न्यायपालिका में जाकर सब रुक जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इसी पार्लियामेंट में जब अनुसूचित जाति जनजाति का मामला आया, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने १६ नवम्बर, १९९२ को कहा कि पांच साल के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। उसके बाद १९९७ में रिजर्वेशन खत्म हो गया। सरकार ने पांच जी.ओ. में से तीन जी.ओ. को यहां पार्लियामेंट में संविधान संशोधन के द्वारा लागू कर दिया। लेकिन लागू करने के बाद भी संविधान संशोधन हो गया है, लेकिन वह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सबसे पहली बात मंडल कमीशन में एस.सी. एस.टी. का मुद्दी ही नहीं था, वह पिछड़ी जातियों का मुद्दा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। पिछड़ी जातियों को जब रिजर्वेशन ही नहीं मिला है तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का कहां सवाल उठता है। वह मामला वहां चला गया और जब यहां पार्लियामेंट में संविधान संशोधन हुआ है तो अब फिर मामला रुका हुआ है। हमें नहीं मालूम है, सत्य नारायण जटिया जी बताएंगे। वह इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है न?बता दें, कहें तो हम ईल्ड कर देंगे। अभी जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो हम लोगों ने लागू किया है, वह अभी तक लागू हुआ है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : लागू हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : कोर्ट में मामला है। मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा रखा है।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : ऐसी कोई रोक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: ठीक है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि १८.३.१९९९ को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था और उस आश्वासन में उन्होंने कहा था कि जो दो जी.ओ. बचे हुए हैं, उसमें खास तौर से दो जुलाई और २३ अगस्त का, जिसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दो जुलाई और २३ अगस्त का भी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। इसमें खासकर जो रोस्टर पाइंट है, इसे जल्दी से जल्दी लागू करने का काम किया जाये। मैं जानता हूं, समय का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बीच में रोकता नहीं हूं, लेकिन आप कितना समय लेंगे, क्योंकि बहुत से इस पर लोग बोलने वाले हैं।

श्री राम विलास पासवान: मैं १० मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि न्यायपालिका में जब तक आरक्षण नहीं होगा, जैसे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में जब तक आरक्षण का सिद्धान्त लागू नहीं होगा, हम लाख यहां से कानून बनाने का काम करें, वहां जाकर कहीं न कहीं मामला अटक जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कोई भी इंस्टीटयूशन चाहे ऑटोनोमस हो, कोई भी हो, वह संविधान से बड़ी नहीं है। यहां कहा जा रहा है कि सेना में आरक्षण नहीं होगा। आडवाणी साहब आप एक दलित रेजीमेंट बनाकर देखिये और उसे सौंप दीजिए, राष्ट्रपति का गोरखा रेजीमेंट है, पहले कहते थे कि हाइट पांच फीट सात इंच होनी चाहिए। आज युद्ध की टैक्नीक ऐसी है कि उसमें ऊंचाई की क्या जरूरत है। बटन दबाकर अमेरिका से इराक के ऊपर मार करता है। वहां पांच फीट सात इंच की क्या जरूरत है। मैं मांग करता हूं कि आप दलित वर्ग का प्रतनधित्व दीजिए या, उन्हें सेना में आरक्षण दीजिए, नहीं तो दलित रेजीमेंट अलग से बनाने का काम कीजिए। मैं आपसे मांग करने वाला हूं, जितने दलित वर्ग के लोग हैं, हम लोगों का पोटा से विरोध है, लेकिन पोटा लागू हो गया, जब कानून बन गया तो लागू हो गया। आप एक बार आजमाकर देखिये कि जो दलित वर्ग के लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार करेगा और खासकर झज्जर जैसी घटना कहीं होगी, तो उस उसके ऊपर पोटा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिये कि रुकता है या नहीं रुकता है। एक बार जब बन्द हो जायेगा तो फिर मामला शान्त होगा। इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी नेता की नीयत की है।( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): एक ट्राइबल रेजीमेंट इण्डियन आर्मी में होनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं आपसे सहमत हूं, आप एक ट्राइबल रेजीमेंट को भी बना दीजिए और बोड़ो की तो अलग से जरूर बना दीजिए। उसी तरीके से प्राइवेट सैक्टर है। आप अमेरिका चले जाइये, इंग्लैंड में चले जाइये, वहां रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी होती है, तब चाहे प्राइवेट बहाली होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट मांगी जाती है कि इसमें गोरे लोग कितने हैं, काले लोग कितने हैं। आप मंगाकर देखिये, आपको हिसाब मिल जायेगा। आपको हिसाब मिल जाएगा। प्राइवेट सैक्टर वालों को पूछिये कि आपके यहां कितने एससीएसटी हैं, कितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने ऊंची जाति के और कितने अल्पसंख्यक लोग हैं। उसके बाद आप रिजर्वेशन दीजिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ३० हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति बेची गयी जिसमें साढ़े बाईस प्रतिशत एससीएसटी का हिस्सा आता है। लेकिन वह हिस्सा खत्म हो गया। आप जब कहते हो कि आप जनरल लोगों के साथ कम्पीट करो तो वे कहां से कम्पीट करेंगे? उनके पास साधन कहां हैं? मैं मांग करता हूं कि आप जितनी सम्पत्ति बेचते हो उसमें से एससीएसटी का जो हिस्सा है उस हिस्से को एससीएसटी के बच्चों को एम्प्लाएमेंट देने में, ट्रेनिंग देने में, रिसर्च में खर्च करो, उनको योग्य बनाने में खर्च करो। तब जाकर वे योग्य बनेंगे। नहीं तो आप कहते रहोगे कि एससीएसटी के योग्य उम्मीद्वार नहीं मिलते हैं।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय जटिया जी यहां बैठे होंगे। उन्हें पता होगा कि हमने १९८९-१९९० में एक बिल बनाया था। सरकारी नौकरियां तो वैसे ही खत्म होती जा रही हैं और रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म होने वाला है। फिर ऊंची जाति के गरीब लोगों को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन मिल गया। दलित वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जो एक्ट १९८९-१९९० में बनकर वैलफेयर मनिस्ट्री में रखा हुआ है, आप उसको पढि़ये। सिर्फ जीओ के मुताबिक रिजर्वेशन मिल रहा है। जो जीओ होता है उसमें दंड का प्रावधान नहीं होता है। जब तक वह एक्ट नहीं बनता है। इसलिए रिजर्वेशन के लिए एक्ट बनाइये और उसको संविधान की ९वीं सूची में डाल दीजिए। जो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि १० साल में रिजर्वेशन का मामला समाप्त हो जाएगा, सबको रिजर्वेशन मिल जाएगा, वह सपना सच हो जाएगा। लेकिन जब तक डर नहीं रहेगा, उसके लिए विधान नहीं बनेगा, तब तक आप १०० साल तक रिजर्वेशन रखें, वह सुरसा की तरह रहेगा। एक्ट अलग रहेगा, फैक्ट अलग रहेगा और सरकार का, अफसर का टैक्ट अलग रहेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय उप-प्रधान मंत्री जी जब जवाब दें तो रस्मी तौर पर जवाब न दें। सबको मालूम है कि अत्याचार बढ़ा है। आप सरकार की तरफ से कंक्रीट एक्शन लें। जिन मुद्दों के संबंध में कालिंग एटेंशन हुआ था चाहे वह झज्जर का मामला हो या बिहार के जो मुद्दे हैं या उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है वह भी बताएं। चार वर्णों की बात हम करते हैं लेकिन यह जो पंचम वर्ण है, दलित वर्ग के लोग पंचम स्थान पर थे, जिनको पढ़ने-लिखने से रोका गया था। मुन-स्मृति में कह दिया गया कि कुत्ते-बिल्ली को मारने में जितना पाप लगता है उतना ही पाप दलित-अछूत को मारने में लगता है। इसलिए जिनको समाज की मुख्य-धारा से अलग रखा गया है जब तक उनको समाज की मुख्य-धारा में नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, चाहे बिजनैस हो, तब तक उनका कुछ होने वाला नहीं है। आर्थिक द्ृष्टि से उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमारे यहां एक पंचायत में कह दिया गया कि केवल चार लोगों को पैसा मिलेगा।

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): लेकिन हमारे यहां तो अलवर में एक हजार लोगों को मिला है। बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां एक पंचायत में एक हजार लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान दिये गये हैं। हमारे यहां बिहार में कलैक्टर ने कह दिया कि एक पंचायत में चार आदमियों से ज्यादा लोगों को मकान नहीं दे सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि आज की जनसंख्या के हिसाब से जोड़ लगाकर देखा जाए तो साढ़े चार सौ साल में जाकर गरीब लोगों को मकान मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पर आरोप है कि उसने इंदिरा आवास योजना पर ( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव :अभी आप कांग्रेस की बात कह रहे थे। बिहार में सोनिया जी गईं थीं, तो उन्होंने वहां पर क्यों नहीं बोला। ( व्यवधान)यह बात आप सोनिया जी को कहिए।( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप बैठिए। आप इस विषय में अपने समय में बोलिए।

...( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बिहार सरकार के पास जितना पैसा है, उतने पैसे में से, जैसा क्लैक्टर ने कहा, चार आदमियों को दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि उनके स्टेट में एक हजार लोगों को दिया गया है। मैंने उनको धन्यवाद दिया। फिर इनको नहीं उठना चाहिए था और उठ खड़े हुए, तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए था। ( व्यवधान)

अंत में, एक तरफ जहां मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पर सदन में चर्चा कराई, वहीं दूसरी तरफ मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि चाहे दलितों का मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला हो और चाहे पिछड़ी जातियों का मामला हो, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर ऊचां करने की जवाबदेही भारत सरकार की है और भारत सरकार अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले, नहीं तो देश में अहिंसा का वातावरण फैल रहा है। खासकर दलित वर्ग के लोग बेरोजगार हैं। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन नक्सालाइट्स गतवधियों में ६० प्रतिशत लोग वीकरसैक्शन के हैं। क्यों ये लोग वहां जाते हैं, क्यों इनको बरगलाया जाता है, इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पर सदन में चर्चा कराई और चर्चा के लिए समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में २०-२२ माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं, जिनके नाम मेरे पास अभी तक आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है। इसलिए मैं सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि आप अपना भाषण १०-१२ मिनट में पूरा कीजिए। अनावरण होने के बावजूद भी सदन की कार्यवाही चलती रहेगी। जिनको भाषण करना है, वे जरूर करें। कल अधिवेशन समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह चर्चा आज पूरी हो जाए। सदन स्थगित नहीं होगा, जब तक यह चर्चा पूरी नहीं होगी।

अब श्री रतनलाल कटारिया जी अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

     

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ५६ वर्षों की आजादी के पश्चात भी आज हम इस महान सदन में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की समीक्षा कर रहे हैं क्या? आज यह सोचने का वक्त नहीं है कि गांधी जी ने दलितों की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था -

"For the sin committed against them, in the olden days, by our fathers and forefathers, we have to become harijan sevaks. "

 

 क्या आज उनका सपना पूरा हो रहा है? इसी तरह से सरदार पटेल जी ने कहा था -

"We are the trustees. We have given pledge to share power under the Pune Pact. Have they fulfilled that pledge? "

 

 इसी तरह से श्री के. एम. मुंशी जो संविधान बनाने वालों में से एक थे, उन्होंने भी इस प्रकार का सपना संजोया था कि जैसे-जैसे देश की आजादी का समय बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे यह समाज सामाजिक और आर्थिक एकता में तरक्की करता चला जाएगा लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि गुरु गोविन्द सिंह, गुरु नानक देव की धरती पर जुल्म हो रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की धरती पर जिन को दलितों का मसीहा कहा जाता है, पानी पीने के लिए उन्होंने जो संघर्ष ७० वर्ष पहले किया, आज भी वहां पर दलितों को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

16.56 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) इसी तरह से बिहार जो बौद्ध की नगरी, अहिंसा के पुजारी की नगरी है, वहां आज भी दलितों के ऊपर अत्याचारों की आंधी आ गई है। फिर वह चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्यप्रदेश हो या बिहार हो, एक के बाद एक ये आंकड़े लाखों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रश्न यह नहीं है कि क्या कुछ परसैंटेज दलितों पर अत्याचार का घट गया है या बढ़ गया है? आज प्रश्न इस बात का है कि ५६ वर्ष की आजादी के बाद भी क्या आज वह मानसिकता समाज के अन्दर प्रवेश कर रही है जिस के कारण ये घटनाएं हो रही हैं। तलहन में क्या हुआ? शहीद बाबा निहाल सिंह एवं बाबा हरनाम सिंह की समाधि पर वर्षों से लोग इकट्ठे मिल कर पूजा करते थे लेकिन जैसे वहां कांग्रेस का शासन आया और अमरेन्द्र सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री बने, उनके समय में दलितों पर इतने अत्याचार बढ़े और आपस में इतना टकराव हुआ कि वहां ५ जून को ( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, यह गलत बात न कहें। यहां कांग्रेसी सरकार की बात कहां से आ गई?

सभापति महोदय : असंगत बात प्रोसिडिंग्स में से निकाल दी जाएगी।

( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: मैं केवल एक हत्या का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं पंजाब को पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों में से एक अमीर राज्य मानता हूं। मेरा यह आरोप है कि पिछले वर्ष में जितना कनवर्शन पंजाब में हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ। पंजाब में बाहर से धन आ रहा है। वहां दलितों को क्रिश्चियन्स बनाया जा रहा है। यह काम आजादी से पहले भी नहीं हो सका और उस समय कोई भी दलितों के धर्म को कनवर्ट नहीं कर सका लेकिन आज पंजाब में डैमोग्राफिक चेंजिस आ रही हैं। वहां दलितों को सोची-समझी रणनीति के अंतर्गत क्रिश्चियन्स बनाया जा रहा है। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सारे कांड की जांच कराएं। इसी तरह से राजस्थान के चकवारा में पीने के पानी को लेकर आज भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वहां ४६ लोगों को मार दिया गया, १३४ का रेप हुआ और ९३ हीनयस क्राइम हत्याएं हुईं। आज एक नए किस्म का अत्याचार दलितों के ऊपर होने लगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहां दलित बस्तियां है, वहां कुछ मौत के सौदागर घूमते हैं, कुछ देह व्यापार के सौदागर घूमते हैं। वे हमारी बेटियों को धन के लालच में उन क्षेत्रों से उठा कर खाड़ी के देशों में ले जाते हैं।

17.00 hrs. वहां फिर उनके साथ शोषण किया जाता है और वे अभागी लड़कियां आज भी तरसती फिर रही हैं।, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन प्रदेश सरकारों ने इस विषय को कभी गम्भीरता से नहीं लिया। अगर इन सरकारों ने विषय को गम्भीरता से लिया होता तो आज दलितों पर अत्याचार नहीं होते।

सभापति जी, अभी बिहार का जिक्र किया गया। कहा गया कि मैडम सोनिया हरियाणा गई, बिहार गई…( व्यवधान)लेकिन मैंने देखा है कि मैडम बिहार गई हैं। जब लक्षमण बाथे और लक्षमण बीगे में ६१ और १९ दलितों की हत्या की गई थी । मैडम ने लाशों के देखने के बाद कहा था कि अब वक्त आ गया है कि राबड़ी सरकार को जाना चाहिये लेकिन जैसे ही वह दिल्ली आई, अपना पैंतरा बदल दिया। मेरा कहना है कि बिहार में राबड़ी सरकार दलितों की हत्यारी सरकार है।( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, मेरा आरोप है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और शायद मैडम सोनिया को मालूम नहीं है( व्यवधान)

सभापति महोदय : जो असंगत बात होगी, वह प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जायेगी। आप अभी बैठे। Please address to the Chair.

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, दलितों की लाशों के पास बैठकर शायद मैडम ने सोचा होगा कि उनके बिहार जाने से दलितों पर अत्याचार बंद हो जायेंगे। और सोचती होंगी, कि "उनके देखे से आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। " लेकिन मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। वहां आज भी दलितों का कत्लेआम हो रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनायें हो रही हैं। उनका क्या कसूर है? एक दलित महिला जनरल सीट से चुनकर आ गई, उसे सरेआम नंगा करके घुमाया गया उसे कहा गया "It is not your right to contest from a general seat". ( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: ऐसा आप लोगों ने किया है।

श्री रतन लाल कटारिया: यह सब आपकी सरकार के टाइम में हो रहा है।

सभापति महोदय : बंसल जी, आपको जब बोलने का समय मिलेगा, आप तभी अपनी बात कहियेगा. आप बैठिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति जी, ये भाजपा के लोग हैं जो इस तरह से दलितों पर अत्याचार करते आये हैं और कर रहे हैं( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने एक यात्रा मैडम सोनिया की देखी और एक यात्रा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज से २३ साल पहले देखी थी जब वे देवली-साढ़ूपुर गये ते। उनके दिल में दलितों के लिये तड़प है। यही कारण है कि उन्हें देश का प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने एक नहीं, तीन-तीन संविधान संशोधन दलितों की भलाई के लिये किये हैं। अभी श्री पासवान जी बोल रहे थे । वे सीनियर लीडर हैं, वे दलितों के मसीहा हैं। जहां-जहां दलितों पर अत्याचार होते हैं, वे अपनी आवाज बुलन्द करते हैं। हां, यह जरूर है कि जब वे विपक्ष मे होते हैं तो आवाज उठाते हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात अपने समय में कहें। कृपया अभी अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रतन लाल कटारिया: उस समय ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। कृपया आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए।

श्री राम विलास पासवान: सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। इन्हें मालूम नहीं है कि डी.ओ.पी. १९९७ में लागू किया गया और श्री वी.पी.सिंह १९९० में प्रधान मंत्री बने थे।( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन होगा, प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं।

श्री रतन लाल कटारिया: मैं श्री देवेगौड़ा की बात कर रहा हूं। ( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: उस समय श्री देवेगौड़ा जी भी प्रधान मंत्री नहीं थे, शायद आपकी मैमोरी में नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं है तो याद कर लीजिए। उस समय न श्री वी.पी.सिंह प्रधान मंत्री थे और न श्री देवेगौड़ा जी थे। तब इलैक्शन का समय होने वाला थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोक सभा के चुनाव की घोषणा हो गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर, १९९७ में, जब १६, नवम्बर, १९९२ को मंडल कमीशन का जजमैन्ट हुआ था, यह कहा था कि १६ नवम्बर, १९९२ का आदेश पांच साल के बाद लागू हो जायेगा।

श्री रतन लाल कटारिया: यह कंसील कर रहे हैं, यह सारा इनके समय में हुआ था। ( व्यवधान)यह इनके समय में हुआ था।

सभापति महोदय : कटारिया जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर बोलिये। आपस में इंगित करके मत बोलिये।( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पी.जी.आई.में रविदास मंदिर गिराने की बात आई और आर.के.पुरम में जो मंदिर गिराया गया है, ये मामले आदरणीय सुषमा स्वराज जी तथा श्री आई.डी.स्वामी जी की नॉलिज में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों को गंभीरता से लेकर मंदिरों को दोबारा बनवाया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल: साथ ही साथ यह भी कहिये कि सरकार उन्हें मुआवजा भी दे।( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): दोषियों को दंडित करें, सिर्फ मुआवजे से काम नहीं चलेगा।( व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: चाहे वह झज्जर का मामला हो या कहीं और का मामला हो, अत्याचार अत्याचार ही है। जब हम दलितों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं तो हमें इन सब बातों को पार्टी पोलटिक्स से ऊपर उठकर लेना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए( व्यवधान)

सभापति महोदय : कटारिया जी, आपकी पार्टी से और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: सर, ये लोग मुझे अपनी बात बोलने नहीं दे रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आपने खुद इनवाइट किया है। अब आप कंक्लूड कीजिए। आपकी पार्टी से आधा दर्जन लोग बोलने वाले हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: मैं कहना चाहूंगा कि आज सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दलितों के सशक्तीकरण की बात आ रही है, उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की बात आ रही है, स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान के तहत, विशेष घटक योजनाओं के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं, जो सेगमैन्टिड स्कीम्स चल रही हैं और जो दो राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम फॉर शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ट ट्राइब्स के लिए बनाये गये हैं, मैं चाहूंगा कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, अगर इन योजनाओं में दलितों की जनसंख्या के अनुपात में धन प्रदान किया जाए तो आज जो समाज के सामने दिक्कतें आ रही हैं, हमें उन दिक्कतों को दूर करने में सहायता मिलेगा। आज देखने में आ रहा है कि आजादी के बाद भी लगभग तीन लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें विशेषकर क्लास-१ और क्लास-२ के पद हैं, इन्फोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी के क्षेत्र में पद रिक्त हैं, साइंस के क्षेत्र में पद रिक्त हैं, आज इन सभी पदों को भरने की आवश्यकता है। जिस तरह से पिछले दस वर्षों के दौरान ग्लोबलाइजेशन और लिबरेलाइजेशन आया, उसके परिणामस्वरूप दलितों से नौकरियों के अधिकार दिन-प्रतदिन छिनते जा रहे हैं।

हम यह भी मांग करना चाहेंगे कि जब से लिबरलाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन आया है, उसके बाद एक व्हाइट पेपर जारी करके यह बताया जाए कि कितने दलित लोगों को रोज़गार के अवसर मिले। इसलिए अब लोगों की मांग आ रही है कि दलितों को प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण प्रदान किया जाए। जब तक दलितों को प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक वे आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

आज दलितों की रक्षा के लिए स्पेशल कोर्टस बनाए जाने की आवश्यकता है और जो एट्रोसिटी प्रोन एरियाज़ देश के अंदर हैं, आज उनके अंदर विशेष थाने और न्यायालय बनाये जाने की आवश्यकता है। जो ऐविडैन्स एक्ट है, उसमें परिवर्तन करने की मैं मांग करता हूं क्योंकि जब जब भी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ के वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं और जब गवाह को कोर्ट में जाना पड़ता है तो उन पर इस तरह का दबाव पड़ता है, उसी के परिणामस्वरूप आज एक लाख केसेज़ अगर एक साल में दर्ज होते हैं, तो उनमें से ९५ प्रतिशत केसेज़ में एक्विटल हो जाती हैं और बड़ी मुश्किल से पांच प्रतिशत लोगों को ही सज़ा मिल पाती है। अगर एविडैन्स एक्ट के अंदर तब्दीली की जाए और शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रोटैक्शन दिया जाए तो इन अत्याचारों में बहुत कमी आ सकती है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कटारिया जी, अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अभी तो इन्होंने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आप नहीं बोलिये। पप्पू जी, आप क्यों बीच में बैठे हुए बोलते हैं? सदन का संचालन करने में आपको सहयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेना है। आप सहयोग करेंगे तभी माननीय सदस्य भाग ले पाएंगे। आधे दर्जन माननीय सदस्यों की लिस्ट है।

श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, नेशनल क्राइम रिकाड्र्ज़ ब्यूरो ने कहा है कि हम किसी इनडविजुअल घटना की नोटिस नहीं लेते। यह जो आंकड़े आ रहे हैं, ये दलितों पर सामूहिक अत्याचार की घटनाएं हैं। अगर इनडविजुअल घटनाओं को नेशनल क्राइम रिकाड्र्ज ब्यूरो नोटिस ले तो यह संख्या लाखों में पहुंच जाएगी।

मैं इस महान सदन में जो भी हमारे देश के कर्णधार हैं, जो भी देश को चलाते हैं, उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को किसी जाति से जोड़कर न लिया जाए बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा है और हम सबको मिलकर इस वर्ग की समस्याओं को कम करना चाहिए क्योंकि भारत का दलित समाज वास्तव में इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस रीढ़ की हड्डी को कोई तोड़ने का प्रयत्न करता है तो वह इस राष्ट्र को तोड़ने का प्रयत्न होगा।

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Thank you very much, Mr. Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak.

I really thank my senior colleague, Shri Ram Vilas Paswan, who has set the tone of a very serious and important discussion in this House. However, I am extremely sorry that one of the speakers from the BJP has attempted to convert it into party politics.

I am going to speak on this very serious subject without attributing any motive to any party because, according to me, as far as the atrocity on Scheduled Castes is concerned, no political party is responsible. The entire responsibility lies on the social customs and beliefs which have the sanction from a particular religion. We must thank Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. We must thank Jyotiba Phule and Vivekananda and many other social reformers of this country who, prior to Independence, were concerned and worried about one of the most social disability of crores and crores of people of this country, known as untouchability.

As I was to participate in this debate, I went through the debate of the Constituent Assembly as it took place while framing Article 17 of the Indian Constitution. It says: "Untouchability is abolished and any disability arising out of untouchability shall be punished under the law of the land." That Article of the Constitution was enacted on 26th January, 1950. But the then Parliament took five years to have an Act for the removal of untouchability. The Untouchability Offences Act came into existence in the year 1955. However, it was not working effectively because the very purpose of putting the Article into the Constitution by the Father of the Constitution was defeated as the courts were relieving one by one all those who were facing charges of the offences of untouchability.

I am extremely sorry to go on record that it was in this very Parliament that a great leader of the BJP argued that untouchability may be an offence but preaching untouchability is not an offence. It was spoken in this very Parliament.… (Interruptions)

Then, I had an opportunity of having a direct dialogue with one of the Shankaracharyas .… (Interruptions) Please do not disturb me. As I was saying, I had an opportunity of having a direct dialogue, rather a discussion, with one of the Shankaracharyas 25 years before in Ahmedabad in a meeting called by the Chambers of Commerce and Industry. I put a straight question to the great Shankaracharya like this: "What is your opinion about untouchability? Do you believe in untouchability or not?" The answer given by the Shankaracharya was: "I do not touch my own daughter when she is in menses time." This was the answer given to me. So, the very idea of purity or impurity is this. The Shankaracharya of this country is comparing crores of people belonging to the Scheduled Castes to a woman who is in menses. It was so according to a custom in a particular religion. A woman, when she is in menses, is untouchable to the family members. Similarly, what did the Shankaracharya mean? It means that the Shankaracharya did believe that the dalits are untouchable and it has got the sanction of the religion.

I went through the Parliamentary Debates held at the time of framing the Indian Constitution. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi, has gone on record that he does not want to take birth again. I would like to quote the page number and everything. I quote from the Constituent Assembly Debates, Book No.2, Volume No.VII, from 4.11.1948 to 8th January, 1949. Shri V.I. Munuswamy Pillai from Madras, Dr. Monomohan Das from West Bengal, Shri Shantanu Kumar Das from Orissa, Shrimati Dakshayani Velayudhan and Shri K.T. Shah participated in the debate.( Pages 665 to 668). Mahatma Gandhi’s wish was quoted. I quote:

"I do not want to be reborn, but if I can reborn, I wish that I should be born as a Harijan, as an untouchable so that I may lead a continuous struggle, a lifelong struggle against the oppressions and indignities that have been heaped upon these classes of the people. "

 

 This was the admission of the Father of the Nation. This very Constituent Assembly thanked Dr. B.R. Ambedkar for framing this very Article. It was in that very debate where another speaker has said:

"It is an irony of fate that the man who was driven from one school to another, who was forced to take his lessons outside the classroom, has been entrusted with this great job of framing the Constitution of Free and Independent India and it is he who has finally dealt the death blow to this custom of untouchability, of which he himself was a victim in his younger days."

 

 The speaker, Dr. Monomohan Das from West Bengal, is referring to Dr. B.R. Ambedkar. What does it indicate? It is this custom and religious belief, it is this social stigma which is growing on in the rural India.

According to the Census figures of 2001, the total population of this country is more than 102 crore as admitted by the Registrar General of India. The population of the Scheduled Castes is nearly 18 per cent which means that we are nearly 19 crore or 20 crore people in this country. I want to know from Shri Swami who is representing the Home Ministry, and Shri Ram Naik and Dr. Jatiya who are Cabinet Ministers as to how much time is allotted for this Parliament to discuss the issue of 20 crore people. I will request Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramji Lal Suman and others to take account of this Parliament, whether it is discussing drinks like coca-cola or it is discussing this burning issue of 20 crore people. I am very much concerned about it.

I feel very sorry that when the debate took place regarding the No Confidence Motion, it was only the hon. Leader of the Opposition who came out with a proposition that let there be a comprehensive Bill to protect the rights of Dalits. I would like to know as to what are the rights of the Dalits. They do not want wealth, they do not want ornaments, they do not want big bungalows; and they are not demanding air-conditioners. Their only demand is the implementation of the Constitutional provisions which are there in Articles 14, 15, 16, 45, 334 and 335. They just want the right to implement them.

Sir, I went through various books and also the Constituent Assembly debates. I went through the Fifth Report of the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1998-99. I want to know from the hon. Minister as to when are we going to discuss this Report. I have got another Report. It was given by Shri Dileep Singh Bhuria. He was the Chairman of the National Commission on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a Commission appointed under Article 338 of the Indian Constitution. Another Report is the Sixth Report which is given for two composite years. He has given one Report for 1999-2000 and another for 2000-2001. I want to know from the Minister of Social Justice and Empowerment as to how and when he is going to discuss this Report.

I also want to know from the Government of India as to what happened to the Committee appointed by His Excellency, the President of India. He appointed a Committee consisting of seven Governors headed by one of the seniormost Governors in this country, the Governor of Maharashtra, Dr. Alexander. The job given to that Committee was to find out the problems of the Scheduled Castes, how they could be solved, what is happening to the Special Component Plan; and what is happening to the Tribal Sub-Plan which were introduced by the then Government. I do not want to give the name of the party which introduced them. Otherwise, they would be saying that I am talking about the Congress Party but it is on record that the Special Component Plan and the Tribal Sub Plan were introduced during the regime of Shrimati Indira Gandhi. It is rightly admitted by Shri Ram Vilas Paswan that the Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act was framed during the regime of Shri Rajiv Gandhi and the Notification was published during the regime of the subsequent Government.

Now, I come to the Report. I would like to tell you the opinion of the Commission appointed by the Government of India. For that, I would like to quote from that Report. The Fifth Report tells us about the cases of murders and rapes. The worst position in this country is not that of a Dalit man. The worst position in this country is that of a Dalit woman. Women are supressed in this country and among them Dalit women are the worst affected. Molestation of Dalit women takes place quite often in this country. I was just listening to what Shri Ram Vilas Paswan was telling.

But no action is being taken all over the country, on these cases. This is not the case with the BJP Government or the Congress Government or the RJD Government, but this is a case of human dignity. Whenever a Dalit woman or any other woman is molested, the concerned department should act, but that is not happening. I would like to give the figures of only murders and rape that happened in the year 1998 and the number is 25,777. These are the reported cases. The Commission’s Report says further:

"better performance of Special Courts and to improve the rate of conviction. According to the figure of conviction and acquittal, one per cent of the cases is being proved in a court of law. The reason is, Special Courts are not established all over the country, as is required under the Act."

 

 Sir, there is another provision in the Act which says that the investigation should be conducted by an officer above the rank of the Deputy Superintendent of Police, but we do not have sufficient officers at that level in the country. In one incident, a case was proved before the Special Court that a man had committed an atrocity and he was punished. The matter then went to the High Court and the High Court gave a judgement saying: "It is true that the case is proved, but the investigation was done by a Sub-Inspector." So, the High Court acquitted him. This has happened in Gujarat. I am not blaming the Government there, but the High Court took shelter of a loophole in the implementation procedure of the law. Instead of the Deputy Superintendent of Police doing the investigation, the investigation was done by a Sub-Inspector and the High Court ordered that the man could not be punished even though it was true that he has committed the atrocity. In such cases, what should we do?

Sir, I would like to inform the hon. Minister of Social Justice and Empowerment that the rate of conviction is only one per cent and I would like to know the reason for that from him. But the rate of acquittal in these cases is 98 per cent. I would like to quote only one case here. I do not want to quote more cases here because atrocities againstDalits are of many kind. I would like to quote only one example which is given here in the Sixth Report of the Commission. It says:

"District Collector, Naupara, Orissa State belonging to a Scheduled Caste was physically assaulted by one Shri H.K. Bagassi, President of the Zila Parishad on 27th September, 2000 in the presence of police officers. Anticipatory bail was obtained from the High Court and arrest could not take place."

 

 So, an officer belonging to a Scheduled Caste was attacked by a President of a Zila Parishad in the name of caste, but he could not be arrested because anticipatory bail was given to him. Now, I would like the hon. Minister to go through the entire Act. There is no provision for bail in the Act. But how are the courts giving bail all over the country? Once a person is accused of an offence under this Act. He should be arrested and produced before the court of law because there is no provision for bail and even the courts cannot give bail. But bails are being given all over the country. Not only that. One sadhu in Gujarat and it has gone on record said that this Act is a black Act, and no action has been taken by the Government of Gujarat till today against him. I am not blaming that Government for this. This incident happened about 10 years ago.

Sir, you should not think that I am telling all this because a person from the Sangh Parivar is the Chief Minister of Gujarat now. But I am extremely sorry to inform this House that the Chief Minister of Gujarat did flag hoisting on the 15th of August by wearing a black cap. The Sixth Report mentions the number of cases. (Interruptions)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): He has made a remark against the Chief Minister. Is it proper? (Interruptions) It is not proper. (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Let him remove that cap. It was black.

MR. CHAIRMAN : You should talk about the atrocities. You should come to the subject.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : It is not an allegation against the Chief Minister. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Sir, the colour of the cap was black. (Interruptions) That was a Gandhi cap. What is the harm?

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : It was a black cap. Do not defend it.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

श्री पवन कुमार बंसल: काली टोपी और गांधी टोपी- यह गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं! MR. CHAIRMAN: Please come to the main point.

(Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : The National Commission has given figures in its Sixth Report. It says that the number of cases brought forward were 1,00,464 and the new cases were 15,667. The total comes to 1,16,131. The cases that were disposed of were 8,956. Out of that, the conviction was only in 982 cases. There were 11,605 acquittals. The cases pending on the last day of the year were 1,00,891. Out of that, 12,956 cases were decided during the years 1999-2000 and 2000-2001. Only 982 convictions took place. The acquittals were 11,605.

Now, I want to take up another case of Gujarat.

MR. CHAIRMAN: Shri Rashtrapal, please conclude.

श्री पवन कुमार बंसल: अभी तो शुरू किया है। ( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी सदस्यों की सूची है।

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I have another volume "BrokenPeople" written by Human Rights Watch, which is one of the most renowned institutions in the world. It is on the basis of caste violence against India’s "untouchables". This book has not been written by one man but it has been written on the basis of interviews of 300 people all over the country. Now, what are the conclusions?

"The plight of India’s untouchables elicits only sporadic attention within the country. Secondly, the political mobilisation that has resulted in the emergence of powerful interest groups has largely bypassed the dalits. Thirdly, the dalit women face the triple burden of caste, class and gender. Fourthly, most dalits continue to live in extreme poverty, without land or opportunity for better employment and education."

As a result, the Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in its Report, has very rightly suggested that some of the major causes of atrocities and other offences against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are related to issues of land and property. Access to water, payment of wages, indebtedness, bonded or forced labour, issues of human dignity, including compulsion to perform distasteful tasks traditionally forced on the Scheduled Castes, and molestation and exploitation of dalit women are also involved. Caste related tension is exuberated by economic factors, which contribute to violence. It is the assertion of their rights, be they economic, social or development, which often invite the wrath of vested interests." This is the observation by the National Commission. So what is the solution?

The solution is, I would request the hon. Ministers - both the Ministers of State for Home and Social Justice - to please see how best we can implement the Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I would request them to please see that the required number of Special Courts are established for deciding the cases of atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The third is that there should be no bail, according to the provision of the Act. The fourth is that the investigation should be by the appropriate officer. Last but not least, as suggested by Shri Suraj Bhan - who belongs to BJP and it was he who came out with the figure that there are crores of acres of land in this country which is wasteland and who wrote a letter to the hon. President of this country that the wasteland in some powerful villages is utilised by the people who belong to higher caste or class; in some States it is given to the rich people or it is converted into Gochar, more than the requirement - unless rural poor belonging to the Scheduled Caste are given land, they will not have any profession of dignity for livelihood, for education, for safe drinking water, for abode, to walk on road or to go to temples. All these things they will not be able to achieve unless we implement what is enshrined in the Indian Constitution. If we do not do this, all these provisions become redundant.

Now, I come to the last but not the least point which relates to one of the most shocking judgements delivered by a court in Gujarat. That shows what is the mindset of the Judiciary. I am extremely sorry, I am going to quote the Best Bakery Case, but not the judgement delivered by the same judge. The ignorance of the judge can be seen in this. On page 20, para 59 of the Vadodra Best Bakery Judgement it is stated, and I reproduce the English version of the paragraph.

"The provision of reservation was enacted only for ten years. The subsequent increase in the reservation in view of the vote bank is painful."

 

 The court is criticising the Government of India’s policy, the constitutional provision, the Parliament, saying --

"It is a fact that violent riots took place on account of reservation."

 

 MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Mr. Chairman Sir, let me go on record. I am making certain important points on behalf of the Dalits of this country.

"Reservation for disabled is tolerable, but on account of improper reservation"

 

 My dear Shri Ram Vilas Paswan, please note that the entire Parliament is being abused by a judge in Gujarat court.

"brain drain takes place and youths are attempted to go out of the country."

 

 Who are going to America? Are the Scheduled Castes going to America? The people belonging to Scheduled Castes are not going to America. I do not want to tell the names and surnames of those who are going to America. The judgement says:

"Till date, there is none who can be compared with Chanakya in the field of politics and economics. According to Chanakya, only merit should be the criteria for any appointment. Qualified people are ignored and those without qualification are appointed in the name of reservation. This is against the human rights. The only logic in this anomaly is to attract vote bank."

 

 This is the judgement delivered by a judge.

Now that judge does not know that reservation under article 334, for legislatures and Parliament, has a limit of ten years but the reservation in service matters, in the Indian Constitution, has no time limit. But the judge has delivered like that.

Dr. Ambedkar has written in article 335 that Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be given appointment, adequate representation, but not at the cost of efficiency. That care has been taken. But here is a judge in Gujarat, who goes beyond his limit, criticising and delivering that riots took place only because of reservation. I object to that. No riots have taken place on the basis of reservation. Yes, riots did take place when Mandal Commission was introduced. It was opposed by which party, I do not want to name it. Now, that very party wants reservation for the higher castes (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, we would like to know from the Government, if the Government has made a part of this judgement as one of the grounds for appeal, which is filed in the High Court; and if it has not filed an appeal in the High Court, should we amend it to make this portion of the judgement as one of the grounds?

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, I would request the Minister of Social Justice to reply to this.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If he has an answer, he should reply to it and if he does not have the answer right now, I would request him to collect the information.

सभापति महोदय : सरकार अपने रिप्लाई में इसका जवाब देगी।

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am concluding.

Dr. Babasaheb Ambedkar, a man who had to agitate at the banks of Chauda Tank in Mahad, was the person who started the struggle. Gandhi himself visited Vaikom in Kerala. What I want to convey is that I am not blaming the Government. But one thing is there. In the recent past, there is no concern by the Government on the burning issue of removal of untouchability. I am not blaming only this particular party, but all over the country, this problem is there.

The question is how can you stop atrocities on Scheduled Castes? There are two ways or preventive steps. One is by telling the people who believe in customs and religious beliefs that insulting a man in the name of caste is an offence under the law of the land. Not only it is an offence, it is inhuman because this country has signed all covenants of the UNO on Human Rights.

In an international conference in Durban, where the subject was ‘discrimination on the basis of caste and descent, I am extremely sorry to say that the present Government of India took a stand that there is no discrimination in this country on the basis of caste and race. But one member and the Chairman of the National Human Rights Commission were there in Durban and they went on record saying that in India there is discrimination on the basis of caste and descent.

The National Human Rights Commission is not an ordinary body. I do not understand why the Government of India is shying. I am not blaming the Government for untouchability. They should admit that there is social stigma in rural India. I do say that the situation has changed. The things which were there in 1950s are not there in 2003 in the cities and in the metropolitan areas. But what happened in Ghatkopar? What happened in Aurangabad? What happened in Gujarat? On 14th August, a dalit youth, aged 35 years in the constituency of the Deputy-Prime Minister, Shri L.K. Advani, under the Sabarmati Police Station was arrested at 5.30 a.m. for a minor offence of theft. You can verify from the records. What was the theft? The window grill of an ST bus was stolen. That was the charge. He was arrested at 5.30 a.m. and he died at 8 o’clock in the police custody, which is 10/4 and where the PSO is sitting. A youth of 35 years, a son of a widow, died in the police custody in the Sabarmati Police Station, which is within the constituency of Shri L.K. Advani.

Till today, the family has not been given the postmortem report, a copy of the FIR or any compensation from the Government of Gujarat or from the Government of India. You can verify. If I am wrong, I will withdraw it.

I can quote such cases from all over the country. I am not quoting them. I have just got the first hand information of this very case of Ahmedabad. From Patan I visited this family. A youth of 35 was killed by the police for a theft. What was the cost of that grill? It was only Rs. 250. So, the life of a dailt is only Rs. 250. They can kill a dalit for a theft of Rs. 250.

I do not want to go into the details of Jajjhar. It is a shame on the part of this country; it is a shame for the ruling party; it is a shame for all of us; and it is a shame for the humanity as a whole that you are not able to arrest one person. I am asking you as to who had lynched five dalits. And such lynching takes place everyday in this country. What are we doing here? We are 20 crore people in this country. You do not have time to discuss our issues. The Social Justice Minister is here. I am a member of the Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The representatives of the Ministry of Social Justice were called before the Committee and we asked them a question, "Are you the nodal agency for implementing the reservation?" The answer was, ‘No’. We asked the representatives from the Department of Personnel before the Committee, "Are you the implementing agency?", and the answer was, ‘No’. Shri I.D. Swami, I want to know as to who is the nodal agency for the implementation of the Reservation Policy.

Shri Ram Naik is here. A booklet is printed with a beautiful photograph of the Prime Minister. उन्होंने अभी बाल अच्छी तरह कटवाए हैं। बहुत बढि़या फोटो है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are many Members from your Party who want to speak on this.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, I am concluding shortly.

It is a 30-page booklet with a beautiful photograph of the Prime Minister and it is published by the Government of India. It is on record that the Ministry of Petroleum has got 17 schemes under the Special Component Plan. It is published in this booklet. In this very Session, I put a question to the Ministry, "What is the amount of the Special Component Plan spent by the Ministry during the last three years? I want the detail about my own State, about my own constituency, that is, partly Mehsana and partly Patan. Which policy do you have?" The answer was, "The Ministry of Petroleum and Natural Gas has no Special Component Plan." I am going to write a letter about this misinformation to a Member of Parliament in the form of reply to an Unstarred Question.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : So, I have written a letter. I wrote to my leader, Shrimati Sonia Gandhi. I do believe that implementation of SCP and TSP is on the basis of the State Government programme; 50 per cent share is to be given by the Central Government and 50 per cent share is to be given by the State Government. But there is no monitoring. Shri Ram Vilas Paswan, there are State Governments which have purchased furniture out of the Special Component Plan money.

Mr. Chairman, Sir, I am just concluding my speech. Mr. Minister, you tell me where should I go, where should Shri Ram Vilas Paswan go, where should Shri Ramjilal Suman go, where should all the Scheduled Caste MPs go? We belong to Scheduled Castes. We have been elected in the name of Scheduled Castes. We are 79 Members of the Scheduled Castes. I know Dr. Sarkar. He was a member in the Commission. Dr. Sarkar, do you know as to what the Ministry is doing?

DR. BIKRAM SARKAR (PANSKURA): I will tell you. (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am telling another thing. If you recommend a scheme, it will not be sanctioned. I have recommended a scheme and it is not sanctioned. You recommended a scheme and investigation is ordered. They will see that Shri Pravin Rashtrapal, MP is talking too much in Parliament, he belongs to the Congress Party, so do not sanction the scheme. Why are you punishing my people for my speaking over here? You will not succeed. I only want the Government to show a concern for these 20 crore people. You cannot remove untouchability from this country. Only jagatgurus can remove it. The saints and sadhus who move in the villages can do it. You do not go to the villages.

They tell the people ये गिरे हुये, अनपढ़ और अस्पृश्य हैं। Let me conclude by making only one sentence. I am extremely sorry that the present Chairman of the National Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has gone on record that when Dronacharya cut the thumb of Eklavya, it was not a mistake. (Interruptions) Yes, I have got his speech. (Interruptions) I am concluding.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Who is the Chairman?

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Shri Sonkar Shastri.

MR. CHAIRMAN : This will be your last sentence.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I had written to you and there also, an answer was not given.

MR. CHAIRMAN: Please complete your last sentence.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : When the Chairman of the Commission says that Dronacharya has not committed a mistake by cutting the thumb of a Scheduled Tribe young boy, the right of education is taken away.

SHRI RAM VILAS PASWAN : How can the Chairman say?

सभापति महोदय, महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, रामायण में राम ने शम्बुक का वध कर दिया-How can you justify in the name of Mahabharat or in the name of Ramayana? Are you justifying that?

डॉ. सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यदि उसी पर सीमित होकर चर्चा करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्यो ने जो सुझाव या विचार व्यक्त किये हैं, वे सीधे उन बातों से संबंधित हों जिन्हें हमें करना है। यदि उन्हें करेंगे तो सदन का ज्य़ादा उपयोग होगा।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह दलों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमारी मनोवृत्ति और सोच से संबंधित है। यदि इस तरह की सोच के लोगों के हाथों में सत्ता रहेगी तो लोगों के साथ इन्साफ नहीं होगा।

श्री राम विलास पासवान: इतना बड़ा कमीशन है, आपने क्या जिम्मेदारी दी है?( व्यवधान)

डा. सत्य नारायण जटिया: सभापति जी, कमीशन के चेयरमैन ने क्या कहा, वे आज इस सदन में नहीं हैं।

श्री शिवराज वि.पाटील: यदि उस प्रकार का रिपोर्ट देते हैं, पार्लियामेंट में लखित उत्तर देते हैं तो क्या होगा? अगर नहीं है तो गलत बात है और अगर है तो बतायें।

सभापति महोदय : मंत्री जी, जब आप उत्तर दें. इस बात को बतायें।

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I have the cutting of Hindi newspapers.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat.

श्री शिवराज वि.पाटील: अगर इस प्रकार चेयरमैन ने लिखा है, यह मोस्ट ऑब्जैक्नेबल है। वह चेयरमैन रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये, इसका डिसीजन होना चाहिये।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, यह बहुत गम्भीर सवाल है। अगर इस प्रकार की जानकारी आपके पास है तो कृपया डा. जटिया को दे दें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, इस बात का ख्याल रखें कि जो सवाल उठाये गये हैं, जब डिबेट का जवाब दें, तो बतायें। I think this is the main thing.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Prof. Rasa Singh Rawat, I am not allowing you. You please take your seat.

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Minister, kindly inquire this. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Vilas Paswan, please take your seat.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, please take your seat. You will be the next speaker.

(Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I was present in the meeting. I have got all the documents. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Pravin Rashtrapal, you make your last sentence.

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : ‘अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में हंगामा’ - वाराणसी में एक शंकराचार्य ने मीटिंग का उद्घाटन किया, उस समय एस.सी.एस.टी. के चेयरमैन ने ऐसा प्रवचन दिया था। ऐसा पेपर में रिपोर्ट हुआ है। I have got the copies of all the Hindi newspapers published from Northern India. I will give you the copies. You forget about that. You will inquire.

MR. CHAIRMAN: Please make your last sentence.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I have got a letter dated 2.7.2003 addressed to the hon. Prime Minister of the country. It was received in the PMO on 3.7.2003. It was signed by eight Members of Parliament and they are all from the Ruling Party. They have requested the hon. Prime Minister to investigate into the malfunctioning or misfunctioning of the present Chairman of the National Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. (Interruptions) I am concluding.

I do not want to score any political point but I only want that the Ministry of Social Justice and Empowerment should be empowered. It should be the nodal Ministry and the entire Special Component Plan and the Tribal Sub-Plan should be monitored by the Ministry of Social Justice and Empowerment. All cases of atrocities should be investigated under the instructions of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Basu Deb Acharia.

SHRI RAM NAIK: Sir, I want to give a personal explanation because a reference was made to me and to my Ministry saying that the Ministry of Petroleum and Natural Gas is not doing anything about the Special Component Plan. This was the allegation or the charge or statement made by the hon. Member. My simple point is that till last year the total annual Budget of the Ministry was just below Rs.9 crore and that comprised only the salary of the staff. So, the developmental aspects which are in the other Ministries are nowhere in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. That whatever work is done is done by the public sector undertakings is a different matter but so far as the Ministry is concerned, there is no Special Component Plan. (Interruptions)

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Then, why has the Prime Minister given it in the book that these schemes are there?

MR. CHAIRMAN: I have called Shri Basu Deb Acharia. Nothing should go on record except what Shri Basu Deb Acharia says.

(Interruptions) * *Not Recorded.

     

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि श्री राम विलास पासवान जी ने आज बहुत दिनों के बाद दलितों के ऊपर जो अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं और शोषण हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा की शुरूआत की है। यह सच है कि हमें इस सदन में २३ साल हो गये हैं और इन २३ सालों में ऐसा समय हम लोगों को बहुत कम मिला। जब कभी कोई घटना घटती है, उस समय हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन दलितों के विषय पर, दलितों की समस्याओं और उन पर जो अत्याचार, अन्याय और शोषण हो रहा है, आजादी के ५६ वर्षों के बाद उस पर जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए, नहीं हुई है। हमारे मित्र ने कहा है कि यह बहुत गंभीर बात है। जिन लोगों की आबादी लगभग २० फीसदी से ज्यादा है, उनके बारे में हम बहुत कम चर्चा करते हैं। इस बारे में हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। आज जो स्थिति है, मुझे याद है जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय गांधी जी ने और डा.अम्बेडकर ने २६ नवम्बर, १९४९ को कहा था।

In his final address to the Constituent Assembly on the 26th November, 1949, Dr. Ambedkar, a crusader of social justice, emphasising the importance of social democracy stated:

"We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy."

 

  18.00 hrs. यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा क "In our social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradiction?"

 

 We still continue to this life of contradiction. जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, इस सदन में हम लोगों ने चर्चा की जब हरियाणा के झज्झर में घटना घटी when five dalits were lynched and burnt to death in front of police station. हाल ही में पंजाब में पहली ऐसी घटना घटी। पंजाब ऐसा राज्य है जहां ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : महोदय, नियम ३५२ के तहत मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

महोदय, बसुदेव आचार्य जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने दुलीना की घटना का ज़िक्र किया, वह दलितों पर अत्याचार की श्रेणी में नहीं आती है। वह एक गलतफहमी थी। उस घटना में मारने वाले भी दलित ही थे। जो सही बात है, वह सदन के सामने आनी चाहिए। मरने वाले और मारने वाले दलित थे। माननीय सदस्य गलतफहमी का शिकार हैं। सोनिया गांधी जी और पासवान जी ने भी उसका ज़िक्र किया। आप हमारे प्रदेश की हार्मनी को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ( व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

...( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पुलिस स्टेशन के सामने घटना घट रही है।Sir, I am not alleging. I am only narrating the incident. (Interruptions)

सभापति महोदय : घटना का ज़िक्र किया जा रहा है। Please take your seat.

...( व्यवधान)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मेरा कहना है कि बार बार उस बात को फोकस किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Sushil Kumar Indora, please take your seat.

...( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: ये लोग दलित विरोधी लोग हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ( व्यवधान)

सभापति महोदय : हम खड़े हैं तो आप बैठ जाइए।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : होम मनिस्टर ने उस बारे में जानकारी तो दी है। ( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am on my legs. Dr. M. Jagannath, please take your seat.

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समाधान करता हूँ। आप प्लीज बैठिये।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Sushil Kumar Indora, please take your seat.

...( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: सारे निन्दा कर रहे हैं और ये उठकर कह रहे हैं कि मारने वाले दलित ही थे।( व्यवधान)क्या आपको दलित का वोट नहीं मिल रहा है? ( व्यवधान)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: जो सही बात है, वह तो सामने आनी चाहिए।( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए और चेयर को सुनिये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग आपस में क्यों उलझते हैं? कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

...( व्यवधान)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मेरा एक ही अनुरोध है कि उस बात का बार बार ज़िक्र करके हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा न करें। मेरी आसन से प्रार्थना है कि तथ्य सामने आने चाहिए। ( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं, बैठ जाइए। यह परंपरा नहीं है। जब पीठासीन अधिकारी खड़ा है तो आप बैठ जाएं।

जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने रेज़ किया है, उसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसॉर्डर है।

...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we will have to mention all these incidents again and again. If we mention those incidents here on the floor of the House, I do not think that communal situation will be aggravated in some State. I am not alleging to the State Government. We must state here as to what has happened. (Interruptions)

सभापति महोदय : बैठे-बैठे न बोलें। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलें।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाए, तब आप अपनी बात कहें। इस प्रकार से बैठे-बैठे, बीच में न बोलें।

SHRI BASU DEB ACHARIA : A dalit was killed for entering a temple in Gujarat. Gujarat is known to be one of the progressive States. A dalit, Bitasi in village Anand was killed in Gujarat for entering a temple. Not everyone in this Gujarat village was shocked. In fact, this 28-year old dalit man died on Friday after being thrashed severely by upper caste residents merely for sitting on the verandah of the temple. It was not in Haryana but in Gujarat. … (Interruptions)हरियाणा में नहीं गुजरात में।

There are a number of articles enshrined in the Constitution for the protection of the under-privileged, dalits and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Constitution seeks to ensure for all the citizens, among other things, social justice, equality of status, opportunity and assured dignity of the individual. With a view to achieve these objectives, certain specific provisions have been made in the Constitution. I quote article 15(2) of the Constitution :

"No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to – access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of general public."In the State of Tamil Nadu the dalits are not allowed to use or take water from the well which belonged to the upper castes. I want to know whether this article of the Constitution is being observed or not. I want to know whether this article is being blatantly violated in a number of States or not.

There are a number of instances taking place. घटना घट रही है। रोज घट रही है।

Dalit women are paraded naked. Article 17 of the Constitution says :

"’Untouchability’ is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of ‘Untouchability’ shall be an offence punishable in accordance with law."

 

  Yesterday I was watching a programme on television. At Nashik, the dalit Sadhus are not allowed to take bath along with the other Sadhus. Is it not a practice of untouchability? … (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: Shri Basu Deb Acharia, will you please yield for a minute?

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, are you yielding?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes sir.

SHRI RAM NAIK : Shri Basu Deb Acharia, can you tell me from where you got this information? … (Interruptions) Lakhs and lakhs of people are taking bath there.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I watched it on TV.

SHRI RAM NAIK : It is not true. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Thousands of dalit Sadhus are bathing; separate arrangements are there…… (Interruptions)

SHRI RAM NAIK : It is not so.

SHRI BASU DEB ACHARIA : You please find out.

SHRI RAM NAIK : That is why I am speaking. I am aware of what is happening in Nashik. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): How do you find out that he is a dalit Sadhu? Is there any mark on him? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Kharabela Swain, please take your seat.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in order to implement this article, an Act was enacted in 1955 which is called the Protection of Civil Rights Act, 1955 which primarily deals with offences relating to the practice of untouchability. There are atrocities on the Scheduled Castes, Scheduled Tribes in spite of article 17 of the Constitution. In spite of the Protection of Civil Rights Act, 1955 this untouchability is still continuing. It is being practised in the villages of our country.

Sir, dalits are continued to be subjected to most inhuman persecution such as forcing persons of such communities to drink and even eat human excreta, parading them naked in public places, dumping carcasses or other obnoxious materials in their premises, polluting their drinking water sources, subjecting their women to various sorts of indignities and implicating them in false cases.

In 1989, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was enacted. If you compare the number of incidents of atrocities committed on dalits with the number of persons convicted for violation of this Act, for committing atrocities on dalits, you will be surprised to know that it is not even one per cent. … (Interruptions)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: सभापति महोदय, हाउस हमेशा छ: बजे तक होता है और इस समय छ:बज कर दस मिनट हो रहे हैं, आपने अभी तक हाउस का समय नहीं बढ़ाया।

सभापति महोदय : अभी दस माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, अगर सदन की सहमति हो तो इस विषय की चर्चा तक, जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता तब तक समय बढ़ाया जाता है। स्पीकर साहब का इस पर ऑलरेडी रूलिंग हो चुका है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक हाउस चलेगा?

सभापति महोदय : स्पीकर साहब ऑलरेडी रूलिंग दे चुके हैं कि विषय की समाप्ति तक सदन चलेगा। आप समझ नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सदन सहमत है, सर्वोपरि है, सभी पार्टियों की सहमति से सदन का समय बढ़ाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मैं यह जानना चाहता हूं कि आठ-दस-१२, कितने बजे तक हाउस चलेगा?

सभापति महोदय : मैंने साफ कह दिया है कि जब तक यह विषय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक चलता रहेगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA : On the number of incidents of atrocities committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I have the figures of 2000 and 2001. (Interruptions) In 2000, the number of such incidents in Andhra Pradesh was 1,784 and it increased to 2,056 in 2001. Similarly, the figure was 7,408 in Uttar Pradesh in 2000 and it increased to 8,191 in a State where a dalit woman is the Chief Minister.

सभापति महोदय : आचार्य जी, बीएसी के द्वारा दो घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए समय बढ़ाया गया है। आप कम समय लेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: आप सुबह डिसकशन कराते।

सभापति महोदय : आप कम समय लीजिए तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, यह सदन के माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने आचार्य जी को कहा कि कम से कम समय में अपनी बात रखें।

( व्यवधान) डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: रात के १२ बजे कौन विषय की गंभीरता को देखेगा।( व्यवधान)आप अभी वायदा कीजिए कि कल प्रश्न-काल के बाद इसे शुरू करेंगे।( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कह दिया है कि कम-कम समय लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Now, I come to the number of dalitsmurdered. In Madhya Pradesh, the figure was 45 in 2000 and it increased to 66 in 2001. In Uttar Pradesh, the figure rose from 321 to 328. So, in all cases, the incidents are increasing year after year.

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: आप बंगाल के बारे में कुछ बताइए?( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : In West Bengal, the figure is zero for the years 1997 to 2001. (Interruptions)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: गलत रिपोर्ट भेजी है।( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am referring to the incidents of murder of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in West Bengal.

In West Bengal, the number of incidents in the year 1997 was zero.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, this is not a report because there is no such report. You cannot find any such report.

सभापति महोदय : बंद्योपाध्याय जी, जब आप बोलेंगे तो आपको तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA : The number of incidents of murder in West Bengal are as follows. In the year 1997 -- zero; in 1998 -- zero, in 1999 -- zero, in 2000 -- zero, and 2001-- zero.

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: यह रिपोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट भेजती है, यह गलत रिपोर्ट है।( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : दूसरे स्टेट्स की रिपोर्ट सच है और वैस्ट बंगाल की गलत है।

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : In case of crime against the Scheduled Tribes in West Bengal -- he wants the figures for West Bengal -- in 1997 -- zero, 1998 -- zero, 1999 -- zero, 2000 -- zero, and 2001 -- two. I will come to the reasons later as to why such incidents are not taking place in West Bengal.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : It is because the CPM Government is in power there. That is the reason for that.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the main question is poverty and landlessness. Sir, West Bengal has implemented land reforms.

DR. BIKRAM SARKAR : And now they are taking it back.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he was Secretary to the Government of West Bengal, and he knows all as he was associated with Operation Bargha and land reforms.

Sir, why such incidents are not taking place in West Bengal? It is just because of land reforms. Sir, whatever land has been distributed in our country, out of that 25 per cent land has been distributed in the State of West Bengal. Who are the beneficiaries of that? Sir, 90 per cent of the beneficiaries belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, the sharecropper has been recorded in their name. So, landless Scheduled Castes and Scheduled Tribes got land, and because of this the incidents of oppression against dalits; atrocities against dalits in West Bengal are zero.

Sir, what is the main problem? Sir, I have seen that the Scheduled Tribes of our country have been affected due to bigger projects. Whose land has been acquired for the Coal Mine projects? It is the land of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and dalits. Their land was acquired, but no rehabilitation was made.

Sir, a new State has been created, that is, Jharkhand whose Chief Minister is a tribal. Sir, 50 years back Ranchi used to produce tea, and Dr. Sarkar knows that. But, today there are no tea gardens there. When the Britishers were there, they took away the land from the tribals, and when they left, they gave the land to the land mafias. After creation of the new State, when the tribals demanded that their land be given back to them, the land mafias killed the tribals. They got bullets from the police.

What is not being done in most of the States or what is necessary is land reforms. There is a concentration of land, that is, 30 per cent of the land is with five per cent of our population. In order to reduce the number of incidents of atrocities on Dalits, what will we have to do? First is, land reforms, that is, giving land to the landless people. We have 20 crores of landless labour: most of them are Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Dr. Jatiya, who was the Labour Minister, knows about it. Since they have no land, they are the most exploited people. Why can the Government not bring a comprehensive law to protect the interests of agricultural labourers, most of whom belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

MR. CHAIRMAN : Please be brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the liberalisation also has an impact on Dalits. Our public sector undertakings are now being privatised or handed over to the private sector.

Sir, both of us were in the same Committee; we worked together in the Public Undertakings Committee for, at least, two to three years. I was also the Chairman of that Committee in 1990. When the public sector undertakings are being handed over to the private sector, is this reservation policy being maintained by the private sector? The answer is ‘no’. What then is the meaning of this reservation policy? Why can the Government not bring a legislation so that reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also done in private sector? The Government is not bringing any legislation to protect the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

After the Supreme Court’s judgment, what is happening to the tribals? As you know, generally, the tribals like to live in the forests. They live in the forests because they do not have their own land and most of them are landless. After the Supreme Court’s judgment, most of the State Governments are trying to evict the tribals from the forest land. The demand was made from this House that the Government should bring forward a legislation to protect the interests of the tribals, who are living on the forest land.

How can the interests of the tribals be protected? I have met the Deputy Prime Minister and he has given me time tomorrow also. Santhali language is one of the oldest languages spoken by more than one crore Santhali tribal population. Their language is not being recognised. Whenever we asked for or demanded for the recognition, we were told that a high-powered committee is being constituted to look after the question of recognising a few languages. Santhalis are one of the major tribes, who fought for Independence. The first freedom struggle was the Santhali Revolution. You know, Sir, about Bhagalpur, Birbhum and Sidu-Kano, who went to gallows. We remember Birsa Munda, whose statute is here in the precincts of the Parliament House. Their interests, that is, their language and culture, are not being protected.

What is necessary today is restoration of land to the tribals. What has been done in Tripura? Tripura is the first State in the country where an Autonomous Tribal Council was constituted and it was brought within the purview of the Sixth Schedule of the Constitution. Their language Koch Barak is also recognised there. After the Left Front Government came to power in Tripura, the land which was earlier taken over by the non-tribals was restored to the tribals. Restoration of tribal land, plugging legal loopholes, check on fraudulent land transfers, in all these issues the main question is that of land. The central question is, as I have already stated, effective implementation of land reforms and ensuring distribution of surplus land to the landless adivasi families, Scheduled Castes and dalits. About 15 per cent of the tribals have been evicted from their land due to industrial and developmental activities in the post-Independence period. Their demands of proper rehabilitation, compensation and employment remain unfulfilled.

I visited the Vasundhara area of Mahanadi Coalfields in Orissa a few months back. What have I seen there? The lands of the tribals were acquired for the coalmines project. Production started four-five years back. However, not a single tribal youth was given employment in Mahanadi Coalfields so far. Three youths were given employment not by the coal company but by the contractors. I have been hearing Government replies for the last ten years to the effect that a National Rehabilitation Policy was being formulated. However, it is yet to be finalised. As a result of that, tribals, adivasis, dalits, and Scheduled Castes are being displaced. They are becoming landless and homeless. So, some concrete steps have to be taken for the welfare of the tribals.

18.28 hours (Shri P.H. Pandian in the Chair) Sir, I hope I will get another five minutes to speak because you are very liberal.

श्री रामजीलाल सुमन : दादा, थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आप तो हमें सुबह फोन करके बताते हैं क क्या विषय महत्वपूर्ण है।

MR. CHAIRMAN : You cannot have a private talk inside the House.

श्री बसुदेव आचार्य : सर, हम अपना भाषण खत्म कर रहे हैं। पहला, भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। दूसरा, जो लोग लैंडलैस हैं या जो अपनी जमीन से डिस्प्लेस किये जाते हैं, उनका ठीक प्रकार से पुनर्वसन जरूरी है। तीसरा, राष्ट्र की सम्पत्ति जो बेची जा रही है उसमें सबका हिस्सा बराबर है। बाक्साइट-माइन्स सारी की सारी ट्राइबल लोगों की जमीन पर हैं। डा. सरकार कमेटी में हमारे साथ रहते हैं लेकिन हाउस में कभी-कभी इनसे डिफरेंसेज हो जाते हैं। सर, मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में भी रिजर्वेशन के लिए कानून लाना चाहिए।

सरकार को आदिवासियों और खेतिहर किसानों की रक्षा करने के लिए कानून लाना चाहिए।

With these words, I thank you very much for giving me the time to speak. I am really grateful to my friend Shri Ram Vilas Paswan for raising this discussion on a very important subject.

   

DR. MANDA JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate on the discussion on Atrocities on Dalits in various parts of the country.

We must, first of all, thank the hon. Speaker because in spite of the busy business schedule, he has taken up this issue for discussion in the House, which is a burning issue. I would also thank the hon. Deputy Prime Minister who was present for some time during the ongoing debate. We had made a request to him in this regard.

Sir, the Constitution of India has provided certain rights and guarantees to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people in respect of service, education, political and social conditions. Certain Acts were also enacted by Parliament to protect their civil rights and acts against committing of atrocities on them.

Sir, there are various articles in the Constitution on Right to Equality. Article 14 gives an opportunity of equality before law. Then, article 15 is about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Then, article 16 is about equality of opportunity in matters of public employment (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, विषय बहुत गम्भीर है। सदन में माननीय उपप्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं है। सदन में उपस्थिति भी पूरी नहीं है। यह सही है कि अध्यक्ष महोदय की ओर से कहा गया था कि विषय बहुत गम्भीर है और इस विषय पर जब तक अंतिम रूप से भाषण समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक चर्चा चलती रहेगी। मेरा सुझाव है कि कल इस विषय पर एक बजे से लेकर तीन बजे तक चर्चा हो सकती है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है।( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The attendance of Members shows how interested they are when the discussion on atrocities on Dalits is going on.

(Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : Yes. It is unfortunate (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We cannot compel for the attendance of the Members. Hon. Speaker has said that we must conclude the discussion today.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What is important to you may not be important to somebody else.

(Interruptions)

DR. BIKRAM SARKAR : Sir, it should be postponed for tomorrow. (Interruptions)

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, it is a very important discussion. I would, on behalf of all the Members, request that the hon. Prime Minister or the hon. Deputy Prime Minister should kindly come to the House and be present during this important debate (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister of State for Home Affairs is already present here.

(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, you adjourn the House for tomorrow. (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, विषय बहुत गम्भीर है. सदन में उपप्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री जी को रहना चाहिए। इसलिए कल इस विषय पर एक बजे से तीन बचे तक चर्चा हो जाएगी।( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It has been already agreed that the debate should be over by today.

(Interruptions)

SHRI RAMJI LAL SUMAN : No, Sir (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am not able to hear everybody at a time.

(Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, विषय बहुत गम्भीर है. सदन में उपप्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री जी को रहना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: They have gone to the function being organised.

(Interruptions)

SHRI I.D. SWAMI: Sir, the hon. Speaker has said that the debate should be over by today (Interruptions)They have gone to the function. (Interruptions)

SHRI NARESH PUGLIA (CHANDRAPUR): Sir, there may not be quorum also (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you raise the question of quorum, I will give a ruling.

On certain occasions, when we had discussions about reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, all the parties’ leaders were present, and the House was full of attendance.

I do not know as to why there is very thin attendance. You ask your leaders as to why they are not present now. The seats are vacant only today. When there was a debate on the Reservation of Scheduled Castes for the Assembly and Parliamentary Constituencies about 20 years ago, I saw that 540 Members were present there. The leaders of different parties were also present. I do not know as to why they are not present today.

(Interruptions)

MR CHAIRMAN: Is there no atrocities in their States?

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Manda Jagannath, you may continue your speech.

(Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : Sir, under these circumstances, it is very difficult for me to continue my speech. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not stop the discussion.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Tomorrow is the last day of the Monsoon Session, and after 3.30 p.m we will have to take up Private Members Business.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is no time limit. The hon. Speaker has said that this should be over today.

(Interruptions)

DR. BIKRAM SARKAR : This is not the way. We protest it. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Members who are raising these issues before this House should tell their leaders to be present here.

(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The discussion should continue tomorrow. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Why not today? Why are your leaders not present today?

(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : They have gone to attend the function. (Interruptions)

DR. BIKRAM SARKAR : We are here. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You had your say. Please sit down.

(Interruptions)

DR. BIKRAM SARKAR : He is with us. You just take a vote. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am also with you. That is why we are interested in deliberating further.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Vilas Paswan, what should we do now?

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have one suggestion. I know you are in the Chair. The Speaker has already given his ruling that they will start the function, and let the House be continued. That is why, I know, you cannot take any decision. It is because the ruling of the Speaker is already here. My only request and the opinion of the whole House is that nobody wants to raise this quorum issue, and this should not be raised. This is a very important issue. मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आप अभी छोड़ी देर सदन चलाइए लेकिन स्पीकर साहब को कह दीजिए कि सदन की भावना यह है he views of all the Members belonging to all political parties are that the House should be adjourned today, and tomorrow from 1 o’clock this discussion should be started. (Interruptions) Before 3.30 p.m, or before Private Members Resolution, within two hours time, let it be finished. I have come to know, I may be wrong that the hon. Deputy Prime Minister has got some appointment and perhaps today he may not give the reply. If he does not reply today, why do you not adjourn the House now? Let it be continued tomorrow. (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is the consensus of the House. (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: I have also a submission. On many occasions what we do is that those who want to speak, they should speak. Many times it has happened that the debates on Railway Budget even goes up to 4 o’clock in the morning. So, my suggestion would be that those who want to speak, should speak today (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इतने गम्भीर विषय पर पूरी बहस होनी चाहिए।( व्यवधान)

SHRI RAM NAIK: Those who want to speak today should speak today, and the Minister can give his reply tomorrow. Half an hour should be carved out of that. The reply can be given tomorrow. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Vilas Paswan, what do you think about that? Let the Members, who want to speak today, let them do so. The Minister can reply tomorrow.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Tomorrow is the most pressing day. You would not get more time. If you want to speak, you can take time and speak today.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I think, he is agreeing to that.

(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : No. We do not agree to this. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You should not say like this, when you have completed your speech. All the Members were present to hear your speech. You got enough time to speak also. You got 40 minutes.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. Dr. Jagannath may continue now. Let the Members speak and let the Minister give his reply tomorrow. The Minister is agreeable to that.

SOME HON. MEMBERS: No. SHRI RAM VILAS PASWAN : If you want the discussion to continue now, then the Minister also should reply today. Why should he reply tomorrow?

SHRI I.D. SWAMI: If the House wants the reply today, then we will certainly reply today.

MR. CHAIRMAN: He is agreeable. Okay, we will continue now.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I cannot pass any comment on thin attendance today, because there is some other problem today.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): How long the Chair wants the House to continue?

MR. CHAIRMAN: The House will continue till the Members finish their speeches, though there is a time limit for that also.

SHRI SALKHAN MURMU (MAYURBHANJ): I would like to say that some of us never get time to speak.

MR. CHAIRMAN: Today, you will get your time.

SHRI SALKHAN MURMU : Today if we continue, it is okay. Suppose if you postpone it to tomorrow, there should be some guarantee that those who have given notices would get chances to speak. Otherwise, what will happen is that again tomorrow we may not get our chances.

MR. CHAIRMAN: No. It is going to be completed today itself. The Minister’s reply will also be completed today itself. In half-an-hour we will complete it.

SHRI BASU DEB ACHARIA : May I know whether the Deputy Prime Minister will reply?

SHRI I.D. SWAMI: No. We will reply to that today itself.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs will reply to that.

SHRI I.D. SWAMI: Our Deputy Prime Minister will not be coming. He has some other appointment. He cannot come and give reply. I am here; Hon. Minister of Social Justice and Empowerment is here; we will reply.

SHRI BASU DEB ACHARIA : No. DR. BIKRAM SARKAR : Sir, it has to be given due importance. Hon. Home Minister should give reply.

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, उप प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें, यदि चर्चा सार्थक करनी है। उन्हें यहां बुलाया जाये।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, आपको मालूम है कि पहले २५ तारीख को कालिंग अटेंशन में मामला लिया गया था लेकिन उस दिन डिप्टी प्राइम मनिस्टर मौजूद नहीं थे। सदन में हल्ला हुआ। उस दिन स्वामी जी भी बैठे हुये थे। जैसा मैंने शुरु में कहा कि शायद डिप्टी प्राइम मनिस्टर का साढ़े छ: के बाद एंगेजमेंट है लेकिन सब लोगों ने मन बना लिया था कि अगर डिप्टी प्राइम मनिस्टर यहां उत्तर देते हैं तो हम लोग बैठने के लिये तैयार हैं,. यदि आज नहीं दे सकते तो कल के लिये पोस्टपोंड करें।

Let it be postponed to tomorrow. This is not the view of only one side of the House. This is the view of the whole House.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister of State for Home Affairs says that he is going to reply. We cannot compel that such and such Minister only should give reply. The Chair cannot compel.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, both the Ministers are very good Ministers; they are very good friends also. But this is not the question of friendship. This is the question of authority. यह क्वैश्चन अथौरटी का है। अगर डिप्टी प्राइम मनिस्टर आते हैं तो इसकी ग्रेविटी मेनटेन रहेगी। उस दिन हम लोगो ने बॉयकॉट क्यों किया, क्योंकि स्वामी जी बैठे हुये थे, डिप्टी प्राइम मिनस्टर नहीं थे।

SHRI I.D. SWAMI: I agree with whatever Shri Paswan has said. I have all respect for him. If all the speeches of the hon. Members are finished today, the hon. Deputy Prime Minister will definitely be replying to the debate tomorrow. Today, it is not possible for him to come to the House because of an important engagement. (Interruptions) If the House deliberates today, I will be noting down all the points. The Cabinet Minister for Social Justice is also present in the House. He will note down all the views expressed by the Members and will intervene also in the debate. We can have the reply of the Deputy Prime Minister tomorrow.

श्री राम विलास पासवान: स्वामी जी, आपने देखा कि हाउस में कितना कोऑपरेशन रहा है, रेलवे मंत्रालय, सप्लीमैन्टरी बजट सब एक घंटे में पास हो गया। कल कोई काम बचा नहीं है। कल प्राइवेट मैम्बर्स डे हैं, उसे आपने साढ़े तीन बजे से निपटाना है। १२ से १ बजे तक जीरो ऑवर रहेगा। १ बजे से तीन बजे तक इसे कर लीजिए। ढाई घंटा बचेगा, उसमें प्राइवेट मैम्बर बिजनेस चलेगा। इसमें क्या दिक्कत है।

श्री राम नाईक :पासवान जी, आप और हम सभी जानते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि उप-प्रधान मंत्री ही इसका जवाब दें तो आज डिबेट पूरी कर लें और कल इसका रिप्लाई दिया जा सकता है। अन्यथा क्या होगा कल कोई और नया विषय निकलेगा तो कठिनाई होगी। अच्छा यह है कि सब अपने विचार रखें। हमेशा ऐसा करते आये हैं, डिबेट रात तक चलाते रहते हैं और अगले दिन रिप्लाई देते हैं, कोआपरेशन के तौर पर ऐसा करते हैं। कल आखिरी दिन है।

श्री राम विलास पासवान: हमें कोई आपत्ति नहीं है।

MR. CHAIRMAN :As per tomorrow’s Agenda, a number of Bills are to be deliberated tomorrow. They have to be considered tomorrow.

(Interruptions)

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सरकार को विपक्ष ने इतना सहयोग किया है लेकिन सरकार हमारे सहयोग की अवमानना करती है, मानने को तैयार नहीं है। जब इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है, देश में लगभग २५ प्रतिशत दलित रहते हैं। यह उनकी समस्याओं से संबंधित मामला है, यह उनकी रोजी-रोटी और उनके शोषण से जुड़ा हुआ मामला है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: By this time Shri Jagannath would have finished his speech. Let the Member speak.

(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान: आप उप-प्रधान मंत्री जी को बुलाइये।( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Tomorrow if it is deliberated again, there will be full attendance and everybody will be asking for time to speak. There will not be enough time. Today, at least those Members who are interested to speak and are waiting for their turns, will get an opportunity to speak.

(Interruptions)

श्री राम प्रसाद सिंह :सदन की यह भावना है कि जीरो ऑवर खत्म करके इसे लिया जाए और उप-प्रधान मंत्री जी रिप्लाई दें। ( व्यवधान)ऐसा कैसे करेंगे, हम बोलने नहीं देंगे।( व्यवधान)

SHRI SALKHAN MURMU : This is not fair. We never get a chance to speak. I am a tribal Member. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You will get a chance today.

(Interruptions)

SHRI SALKHAN MURMU : Tomorrow also we will not get a chance. This has been happening every time. Now the Members are asking for the Home Minister to reply. (Interruptions) Every party is responsible here. All the big leaders have already spoken and they are now asking for the reply. We are never allowed to speak. This will happen even tomorrow. (Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN : Nobody is asking for the Minister’s reply today. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagannath, you may continue your speech.

DR. MANDA JAGANNATH : I am getting disturbed. I am unable to concentrate on the subject. This is the problem with me. (Interruptions)

SHRI SALKHAN MURMU : Let the Members give their views today and the Home Minister can reply to the debate tomorrow. What is the harm in it? If it is replied tomorrow, I do not think there will be paucity of time. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Murmu, a definite procedure should be followed in the House. This is not the way to represent.

(Interruptions)

SHRI SALKHAN MURMU : Sir, I am trying to make my point known that we never get a chance to speak. (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : Certain Acts were enacted by the Parliament to protect their Civil Rights as also to protect them from atrocities being committed on them. Article 14 gives equality before law. Article 15 is regarding prohibition of discrimination on the basis of caste, cadre, sex and place of birth.

Article 16 gives equality of opportunity in the matter of public employment and article 17 talks of untouchability. We got our Independence 55 years ago. As has been mentioned by several hon. Members, there are many Acts to protect the interest of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe people. But when we look at the implementation of these laws, it is not even one per cent. I do not want to politicalise this issue. I would say that whichever party has come into power, it has not thought of protecting the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In spite of all the guarantees and Acts made for the protection of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there is an increase in the cases of crimes committed against Scheduled Castes.

When we look at the number of crimes committee against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we find that in the year 1999, the number of crimes against Scheduled Castes were 25093 and 4450 against Scheduled Tribes; in 2000 crimes against Scheduled Castes were 25455 and 4190 against Scheduled Tribes; in 2001, the number was 25562 for Scheduled Castes and 4121 for Scheduled Tribes. This data shows that there is a marginal decrease in the case of Scheduled Tribes but the atrocities on Scheduled Castes are increasing. This also shows that in spite of all the acts and provisions, the crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are increasing. This is a fact which we have to remember. If we look at the monthly crime rate, in November 2002, the total number of cases recorded were 553 murders and 1129 rapes. This shows that the atrocities are committed unabated particularly the rapes on helpless Scheduled Caste women.

If we see the state-wise number of atrocities committed on women, we find that Uttar Pradesh stands at the top with 321 murders and 370 rapes followed by Madhya Pradesh with 66 murders and 302 rapes; Andhra Pradesh with 22 murders and 54 rapes; and Gujarat with 20 murders and 11 rapes. This is as per the monthly crime report. In case of Scheduled Tribes, Madhya Pradesh is on top with 14 murders and 45 rapes followed by Rajasthan and Chhattisgarh. The total for the month of November 2003 is 86 murders and 398 rapes.

The instances of crimes against Scheduled Caste people are unabated. My hon. friends have quoted a number of cases. I would also like to give one example. In Rajasthan, on December 14, 2002 Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not allowed to take bath in the village pond. This is the position after 55 years of Independence. I am not going to blame any political party for this. This issue relates to the entire country. I would only say that no political party is trying to curb this menace with conviction. As my hon. friends have stated, you have to have consensus on this issue. We should not politicalise this issue. One of my friends was objecting to it. Nobody wants to allege anybody. But we only want to bring to the notice of the House how these crimes are being committed.

Recently in Jhajhar, Haryana some dalits were murdered. One Member from Haryana has mentioned in his statement that dalits were killed by dalits. The hon. Minister has also mentioned that hundreds and thousands of people had gathered there. They were under the impression that a cow had been slaughtered. I want to ask whether all the people who had gathered there were dalits. It is a very funny thing. If we compromise like this, how would things improve? My request is that please do not take this issue from the political angle. We should not politicalise it. This is a humanitarian issue because human beings are burnt alive. So we should see the humanity aspect. It was also mentioned by the hon. Minister that the report says that as the day was becoming darker, the police feared if they go for any dispersing method or lathi charge or firing, many people would die. This was mentioned by the hon. Minister.

Sir, it means that there is no value for the dalits. The dalits have been burnt but police were afraid of the persons who are committing crimes against them and their deaths. As has been mentioned by Shri Pravin Rashtrapal, no action has been taken against those persons in one single case. Shri Ram Vilas Paswan said, not a single person has been convicted for such crimes and sent to jail. This is because of fear of those people. It is a shame for a civilized society.

Sir, in the capital itself, in the Delhi University dalit students have been beaten with rods, but no action has been taken against the culprits so far. Recently in a village in Uttar Pradesh around 70 dalits were manhandled by the Thakurs. It happened because of a land dispute. The thakurs never wanted to give away that land to the dalits. They were socially boycotted.

Sir, the picture is no better on the employment front. Since time is running out and there are many more Members to speak on this subject, I would not like to quote statistics here. But if you go through the records on the question of recruitment, promotion and even conviction of persons for committed against dalits, you would find that it has always been the dalits who have been harassed. A dalit, how intelligent he may be, how good he in his performance may be, but whenever the question of his promotion comes, the people who are sitting higher up, those who have to implement it, would come out with a case of complaint against him. On a very small pretext they would not allow the dalit candidate to get promoted. But in such similar cases where the candidate is from the upper caste such factor does not come in the way of his/her getting promoted. They go higher up in the promotion ladder. But the dalit candidates are deprived.

Sir, Shri Ram Vilas Paswan was referring to a case. That has come to my knowledge as well. It is regarding the postings of the dalitcandidates. This is found not only in the cases of postings in India but also in the cases of foreign postings as well. I know of such case of one Shri Vijay Kumar. He has won a number of awards. Whenever foreign dignitaries visit India and when these people do a commendable job, even thereafter they are not considered for promotion. The glaring example is that of Shri Vijay Kumar who was eligible to become the Secretary. But he has been denied of his due because in such an event a dalit would become a Secretary. Such type of a discrimination is going on.

Sir, all these instances are only the tip of the iceberg. When you put a piece of ice into water, one can see only the tip of the ice, the lump keeps hanging in water. These instances of injustice against the dalits are only the tip of the iceberg. If the official figures have been quoted at 25,000 or 40, 000, then in reality it is four to five times more than that figure. This is because of so many factors.

Sir, the first is police apathy. The police does not register cases under the influence of the landlords and the rich people. The second is that the landlords use money power and make the witnesses to the case hostile and purchase the witnesses. So, such official figures do not give the correct picture. When the figure is quoted as 25,000, then in reality it must have been something around a lakh or one and a half lakhs of murders and rapes.

Sir, there is another kind of a `rape’. I would name it a `rape’ only and it is about the discrimination in education of the dalitstudents. There is a provision in the Constitution that students belonging to the dalit community the Government also claims would be given scholarships. There is a provision for opening coaching centres for these students for training them for the Administrative Services. One instance has come to our notice. It has happened in the State of Rajasthan. I do not want to name the party since I do not like to politicise the issue. The name of the institute was Dr. B.R.Ambedkar Coaching Centre for Administrative Services. This has been in existence for the past three years. Nearly 12 to 15 students who were undergoing coaching in that centre were evicted forcefully. Where would these students go? What for have these coaching centres been opened? There was an apathy on the part of the people. If in this way these students are treated, then how can we expect these people to compete the students who read in air-conditioned rooms and move around in air-conditioned vehicles? How do we expect the son of a labourer, howsoever intelligent he may be, to compete with these people unless such type of facilities are provided to them? My request to the Government of India is to see that these things are rectified.

19.00 hrs. The Government of India says whenever this issue comes up that under the Seventh Schedule, it is the responsibility of the State Governments to take care of all these things. The Home Ministry will be only guiding them from time to time. Acts are made by the Parliament.. Constitutional provisions are given by the Parliament to the State Government. The Central Government should not shirk their responsibility and wash away their hands. They must evolve a procedure to act firmly against whichever erring State Government it is.

Shri Rashtrapal was telling about the Special Component Funds being misused for purchasing furniture. What action has the Central Government taken against such States? Because of the blatant misuse of the funds allocated for this purpose, the poor people have not come up above the BPL. Because of the fact that you are not going to take any action against this kind of misuse, there is no effective monitoring system also.

I was going through a Report published by the Department of Rural Development some time back. I could see that when the question of implementation of the Special Component Plan comes, some of the States’ performance is zero per cent. I do not want to name the States. If the Government want, they can have the Report from the Rural Development Department. This is a publication in which specifically the SCP issue has been discussed. Some of the States have gone to the extent of 15 per cent. It is a good thing. But what action is the Government of India taking against others? If the Government acts firmly against those States which do not utilise funds meant for SCs and STs, then only there will be some fear instilled in them and they will come up with proper implementation.

Shri Ram Naik said that he did not have any programmes under SCP in his Ministry. How is it possible? Every Ministry has been allocated 22.5 per cent of funds meant for the betterment of SCs and STs. Why is it not being done in his Ministry? The Report shows how reluctant the State Governments are and even the Central Government is. We always make tall claims and say that dalits have been given so many things. But all these claims practically come to nought when the question of implementation comes.

There are provisions to prevent atrocities on dalits.For instance, we have got the Civil Rights Act, 1955 and above all, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. This Act has been made with a specific purpose to provide for exemplary punishment to those who perpetuate abuse and violence on dalits. What is its implementation rate? Not even one per cent of the accused has been convicted. Your record shows that you have arrested so many people. You have also taken so many people to the court. These Acts provide setting up of special courts which are named as Session Courts. In spite of all these provisions, atrocities continue because of the disinclination and non-seriousness on the part of the district administration which has been assigned the responsibility of taking care of this issue.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. MANDA JAGANNATH : Please give me five more minutes.

MR. CHAIRMAN: Thirty Members are yet to speak.

DR. MANDA JAGANNATH : I know, Sir. I have not even taken ten minutes.

Section 21 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 provides for the State Government to take such measures as may be necessary for effective implementation of the Act. But, as I said earlier, there is no action. What has happened to the district administration? The Collectors and the SPs do not even respond properly because they are under the influence of the landlords and the upper-caste people who wield a lot of influence. They just do not care.

I have got a specific instance. Some of the top IPS cadre police officers do not even know about the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. It so happened that one dalit was burnt alive in my constituency. When I went to an IPS cadre officer of the rank of ASP, he just threw a book at me and asked to show him where he should go and his DSP should go to investigate the matter. This is the condition and this is the apathy shown by the police officers.And when I asked SP himself as to why he had not even visited the place, he said that they have not gone there due to naxalite problem. If such is the attitude of the officers there, how will it be implemented and how will the dalits get justice? The Police force and the Army are supposed to sacrifice their life for the protection of the country. If this is the attitude of the Superintendent of Police who himself had not gone or not even sent ASP or DSP to the place, then how will it be implemented? After I threatened of a hunger strike, the next day, the Collector went there and announced some relief. Then the SP went there with big police protection. Nobody was arrested and no case was booked. Because of lack of prudence, the case was manipulated and it had gone with the wind. What happens when the case is not booked and the witnesses are made hostile, the case would not come to prosecution and people start thinking that the offenders are going scot-free. Others are getting encouraged and are committing more and more atrocities.

Keeping all these things in view, I say that it is the responsibility of the Central Government. Though under Schedule VII, it is the responsibility of the State Government, because you are funding them, because laws are made here, it is the responsibility of the Central Government. So, I request the Central Government to see that laws are implemented properly.

In this respect, the Government of Andhra Pradesh have taken up an innovative programme nowadays. They have constituted a single judge Commission to go into all the aspects of this issue and the Commission has given 42 recommendations which the Government of Andhra Pradesh has agreed to. It has unanimously passed a Resolution in the Assembly. It has been sent for the assent of the President now. They are going to constitute a State level Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is not because they are not having confidence in the National Commission for Scheduled Castes and Tribes. The National Commission would take care of the entire country. But by setting up a State level Commission, the process of implementation will become fast and that is why, we have taken up this step. Then, special courts have been established in some districts. The provisions of the Civil Rights Act have been scrupulously implemented there.

Coming to the budget allocation, when we had taken over the Government, it was Rs. 305 crore. In a span of seven years, the budget allocation has gone up to Rs.805 crore because we thought that problems arise due to illiteracy and hence, most of the money is being spent on education. Now we are getting very good results.

We have taken up a programme to create awareness among the rural population, whether it is the case of SCs or STs or BCs or OBCs. When the Acts of Parliament are there, punishment should also be there accordingly. Since it is said in the provisions that untouchability is a crime, this programme has yielded very good results. More than 90 per cent of the dalits are allowed to enter the temples and are mixing up with other people. I do not say that such type of instances of atrocities are not occurring in A.P. Some instances do occur. But we are trying to reduce it by the programme of awareness. Every week, all the officers go to the villages and make the villagers aware of this programme.

Under these circumstances, my request to the Government of India is to ensure that the Acts of Parliament are scrupulously implemented both in letter and spirit. Some time back, our hon. Deputy Prime Minister was saying that if all the political parties agree, the Government will not go back on even imposing death sentence in case of rape, whether it is the case of dalit women or other women belonging to any other caste. This should be the punishment. Only then people will realise the seriousness of it and rapes will reduce. I have to say that there have been 129 cases of rape on dalit women in one month. It is not a small thing.

Regarding employment and education, accountability should be fixed. Accountability should be fixed against erring officials in respect of implementation of constitutional provisions. There should be a time-bound programme and there should be a punishment given to the officer or the head of the Department for not implementing the constitutional provisions. Though time is fixed, they do not take it seriously. They take it casually. Then time will lapse resulting in a backlog. When the question of backlog comes up, the courts will intervene. Like this, we are deprived of our rights.

I would like to say that the provisions of all the recent amendments, which have been made in Parliament, are not being implemented. Whether it is the 77th Constitutional Amendment or the 82nd or 85th Constitutional Amendments, they are still on the papers but they have not been implemented. When we went to the institutions, they all said that they had not received any instructions from the DoPT. Really speaking - I should not say this – I feel that it is a shame on our part that when the entire House unanimously amended the provisions, they have not yet been implemented. For what purpose have the amendments been made? It is just for the sake of remaining on the paper that they have been made. It is just for the sake of telling the people that the Government has given so many things to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people that these amendments have been made. So, these things are not going to serve the purpose. As our friend Shri Ram Vilas Paswan has said, if you take the statistics of the people who are on the path of extremism and who indulge in naxalite activities, you will find that it is because of the discrimination and frustration that they are doing these things. The landless people, the oppressed people take to the path of extremism and they indulge in such activities.

Finally, I think a comprehensive law has to be enacted in respect of all the constitutional provisions regarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Unless it is put into the Ninth Schedule of this Constitution, the problems will not be solved.

With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN : Shri Ramji Lal Suman to speak now.

There are so many hon. Members who want to speak on this issue. So, I remind the hon. Members to complete their speeches as early as possible.

       

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इतने संवेदनशील सवाल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहूंगा क्योंकि मुझे समय का पूरा ख्याल है। दूसरे, हमारे दल की सम्मानित सदस्या रीना चौधरी इस विषय पर बोलना चाहती हैं। मैं आपकी इच्छा के अनुसार समय के अंदर ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हमारे लायक दोस्तों ने चर्चा की यह ऐसा सवाल है कि जब कभी भी हम कमजोर-वर्गों और दलितों पर चर्चा करते हैं तो सार्थक परिणाम सरकार की ओर से आने चाहिए। जटिया जी और स्वामी जी आप लोग बातें कर रहे हैं तो कल आडवाणी जी से हमें क्या जवाब दिलवाओगे? चर्चा की सार्थकता उस समय है जब चर्चा के बाद सरकार का रवैया सकारात्मक हो। मैं सोचता हूं कि इस चर्चा के बाद सरकार को प्रयास करना चाहिए कि कुछ परिणाम निकले।

सभापति महोदय, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन समाचार-पत्रों में कहीं न कहीं कोई घटना न घटती हो। वह चाहे चटवारा की घटना हो या झज्जर की या तलहट की घटना हो या फिर हरियाणा के कैथल जिले के हरसोला गांव की घटना हो। कहीं न कहीं रोज समाचार-पत्रों में दलितों को परेशान करने और उनके उत्पीड़न की घटनाएं प्रकाशित होती ही रहती हैं। इसमें असल सवाल हमारी मनोवृत्ति और हमारी सोच का है। सबसे अहम सवाल यह है कि दलितों में स्वाभिमान और सम्मान की भावना जागृत हुई है। आज दलितों की नौजवान पीढ़ी से यह अपेक्षा करना, जो कि १०० और १५० साल पहले जैसे उनके पुर्खे जिंदा रहते थे, उस वातावरण में वे भी भी जी लेंगे, यह उनसे अपेक्षा करना संभव नहीं है। दूसरे, कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति को बदलने को तैयार नहीं है। सबसे असल सवाल यही है और जैसा कि राम विलास पासवान जी ने झज्जर का जिक्र किया। उसके बारे में हमने पहले भी सवाल उठाया था और सरकार ने जवाब दिया था। आर.के.पुरम में रविदास मंदिर को तोड़ा गया। ३७ मंदिरों में रविदास का मंदिर ही टूटा। इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश यह जाता है कि हमारा गुनाह यह है कि हम दलितों में पैदा हुए और इसलिए हमारा ही मंदिर टूटा और दूसरे मंदिर नहीं टूटे। झज्जर की घटना से क्या संदेश जाता है? उससे यही संदेश जाता है कि पांच दलितों को झज्जर में मारा गया तो क्या यह सही नहीं है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐलान किया कि हम उन लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे जिन लोगों ने दलितों को मारा। मुझे माफ करिएगा इससे दलितों में क्या संदेश जा रहा है और कहां चले गये आपके वह कटारिया जी जो बड़ा भाषण कर रहे थे कि पंजाब में धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन को आप नहीं रोक सकते। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी इन तीनों लोगों ने यह कहा है कि हिन्दू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम चाहेंगे कि ऐसा धर्म नष्ट हो जाए। आज यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है? यह स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि हम वर्ण-व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग दलितों और कमज़ोर-वर्गो का विश्वास तोड़ रहे हैं।

विश्वास टूटने का अगर यही क्रम जारी रहा, स्थिति यथावत रही तो धर्म परिवर्तन को इस देश में कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। हमें अपने आपको सुधारना होगा, हमें अपने आप से सवाल करना होगा। अपने आपसे पूछना होगा कि हमसे गलतियां कहां हुई हैं? उसके लिए सही नीति यही हो सकती है।

आज दलितों के नाम पर बड़ी राजनीति हो रही है। एक आपकी मित्र पार्टी जो दलितों के नाम पर रोटी खा रही है और जिसकी पार्टी का एक भी सदस्य आज यहां चर्चा में उपस्थित नहीं है। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, मैं केवल दो-तीन निवेदन आपसे करना चाहता हूं। एक तो निवेदन यह है कि आंकड़ों के चक्कर में आप ज्यादा मत जाइये। आंकड़ों से देश नहीं चलता है, देश विश्वास से चलता है। शासक दल क्या करता है उसका सीधा प्रभाव जनता पर होता है। चौराहों और चौपालों पर जो चर्चा होती है वही किसी राज को नापने का मूल्यांकन करती है। एक आपकी मित्र पार्टी, जिसकी आपने मुख्यमंत्री बना रखी है, हमारा कितना अहित कर रही है, मैं नहीं जानता। लेकिन स्वामी जी, आपका तो सत्यानाश ही कर देगी। आप लोग बड़ी गलत-फहमी के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव (गृह) हैं, उनका बयान छपा है कि आज दलितों के उत्पीड़न की घटनाओं में २ प्रतिशत कमी आ गयी है। उत्तर प्रदेश में आपका जो अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग है, वह हमने नहीं बनाया है। उसके अध्यक्ष आपके आदमी हैं। उस आयोग के मुताबिक सन् २००० में जब माननीय राम प्रकाश गुप्त जी मुख्यमंत्री थे, तब दलित उत्पीड़न के ४०३९ मामले आयोग के पास आये थे। सन् २००१ में जब माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब दलित उत्पीड़न के ५३२० मामले आयोग के पास आये थे। आपके राज में जब दलितों को बचाने का ठेका उनके पास है तो सन् २००२ में ६०९७ मामले दलित उत्पीड़न के आयोग के पास आये। अगर हम गुण-दोष के आधार पर आलोचना करें तो कहा जाता है कि लोग इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैं दलित की बेटी हूं। .यह कौनसी दलील है? जब हम मंत्री बनते हैं, वजीर बनते हैं तो हमारे सामने संविधान होता है, हम संविधान की सौगंध खाते हैं और उस औहदे पर रहकर संवैधानिक दायित्व को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यह कहां लिखा हुआ है कि दलित का भला दलित ही कर सकता है। अगर यही होता तो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी को क्यों मानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है स्वामी जी, वह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा और वह यह है कि तमाम तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं।

MR. CHAIRMAN : We want one more Member from your Party to speak.

SHRI RAMJI LAL SUMAN : I will not take more than two minutes.मैं और ज्यादा चीजों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक ही बात का और जिक्र करना चाहता हूं। स्वामी जी और जटिया जी, आप कृपया ध्यान से सुन लें तो कृपा होगी। आप दलितों की रक्षा क्या करेंगे? आपकी पार्टी का एक विधायक राम-इकबाल जी बलिया के हैं, आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री १७ जुलाई को वहां गयी थीं। वहां एक ओमप्रकाश नाम का दलित है जिसके पास न कोई जमीन है, न कोई मकान है। उसका गुनाह क्या था? ओमप्रकाश का गुनाह केवल यह था कि वह बसपा छोड़कर भाजपा में आ गया है। पिछले ४० साल से उसके पास एक बीघा जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है। आपका दूसरा विधायक बगल के क्षेत्र से है वह ओमप्रकाश के गांव का है और वह बीएसपी से विधायक है। उसके पास काफी जमीन ग्राम पंचायत की है। ओमप्रकाश के पास तीन डिस्मल जमीन है और घूरा राम जो बसपा के विधायक हैं उनके पास ३९ डिस्मल जमीन ग्राम पंचायत की है। राम इकबाल सिंह का कहना यह था कि ओमप्रकाश को यहां से मत हटाओ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने राम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और वहां जाकर जबरन सामुदायिक विकास केन्द्र का उद्घाटन कर दिया। आप राम इकबाल सिंह को पार्टी से निकालने का नोटिस दे रहे हैं। जो पार्टी अपने विधायक के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती। जो विधायक एक दलित की हमदर्दी कर रहा है आपकी पार्टी उसको नहीं बचा सकती, वह पार्टी दलितों की क्या मदद करेगी। स्वामी जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश की जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे इस बारे में पूछे और पूरे प्रदेश को उजड़ने के लिए मत छोड़िये।

महोदय, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वक्त की कमी है और मुझे दो तरह से दबाव पड़ रहा है। एक हमारे दल की महिला सांसद बहुत खतरनाक हैं, उनको विचार व्यक्त करने हैं और दूसरे समय की पाबन्दी है। इसलिए मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य जो सदन में विचार प्रकट कर रहे हैं, उनको सार्थक दिशा देने के लिए पहल करें। सरकार द्वारा जो भी योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक निगरानी तन्त्र विकसित करिए। भूमिहीनों को जमीन दीजिए। दलितों के पास जो परम्परागत उद्योग हैं, उनको संरक्षण दीजिए। मंत्री जी आंकड़ों के जाल से नहीं, अगर आपके काम करने का तरीका ठीक होगा, तो कमजोर वर्गों में विश्वास का भाव पैदा हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आजादी के ५६ वर्षों के बाद भी दलितों की रक्षा के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका हौंसला बुलन्द नहीं हुआ है और उन पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आधारभूत सिद्धान्त आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, समाज में दो तरह के लोग हैं - एक वे जो धन से गरीब है और दूसरे वे जो मन से गरीब हैं। मगर जो दलित हैं, वे धन से भी गरीब है और मन से भी गरीब हैं। दलित की हालत में हमें सुधार करना होगा और उनके आर्थिक सुधार के साथ-साथ उनका सामाजिक सुधार भी करना होगा। जो धन से गरीब हैं, उनको रुपया-पैसा देकर अमीर कर सकते हैं, लेकिन जो मन से गरीब हैं, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए कार्य करना होगा और उनको विशेष अवसर देना होगा। समाज में बरसों से एक कहावत चली आ रही है। लोग कहते हैं -

"बड जात बतियौ ले, नान जात लतियौले।"यह गलत है । ऐसी कहावतों को रोकना होगा ।

डा. लोहिया जी कहते हैं -

"ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम।

दलित जात की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान।"

डा. लोहिया की वाणी अक्षरक्ष: सत्य है ।

इतने वर्षों की आजादी के बाद भी दलित काम करते हैं, लेकिन उनको अत्याचार का सामना करना पड़ता है। अपमान सहना पडता है । श्री रामविलास पासवान जी ने हिन्दुस्तान के कौने-कौने में हो रहे अत्याचारों की बात कही है। अत्याचार पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। मैं गांव का रहने वाला हूं। दलित हमारे गांव में भी हैं। वर्षा के समय अन्य लोग उनकी रक्षा करते थे। आज स्थिति यह है कि उन पर अत्याचार करेंगे, भाईचारा नहीं निभायेंगे और सामाजिक विषमता पैदा करेंगे ( व्यवधान)

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): महोदय, बिहार में एक मंत्री ने २५० एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने डायरैक्शन दी, लेकिन उसको इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है। ( व्यवधान)

श्री राम प्रसाद सिंह :लैंड सीलिंग से जमीन निकली है, लेकिन लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और सरकार को दोष दे रहे हैं। ( व्यवधान)

श्री अरुण कुमार : बिहार में एक मंत्री ने ढ़ाई सौ एकड़ जमीन जो दलितों को बांटी गई थी, उस पर कब्जा कर लिया। एससी एसटी कमिशन ने डायरैक्शन दी कि उस लैंड पर जो मकान खड़ा है, उसे डीमॉलिश किया जाए लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह कांग्रेस के सहयोग से दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। ( व्यवधान)

श्री मंजय लाल : मैं बिहार के विषय में यहां चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन वहीं की रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने टोका इसलिए मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि दलितों की छात्रवृत्ति २५ मार्च को रिलीज की जाती है।…( व्यवधान)और ३१ मार्च तक भुगतान करने को कहा जाता है । यह संभव नहीं है । फिर सरकार पैसे को दूसरे मद में Divert कर समाप्त कर देती है ।

MR. CHAIRMAN : According to ‘Kaul & Shakdher’, the number of reserved seats for the Scheduled Castes is 79 and for the Scheduled Tribes, it is 41. The total is 120. Now, 120 Members are not present here. Only 10 Members belonging to these castes are present. So, do not blame others.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : दलितों को संरक्षण देने वाले लोग यहां उपस्थित हैं।

MR. CHAIRMAN: That is why I said that out of 120 Members, only 10 Members are present here. They are not interested in their welfare. Only non-dalits are interested in their welfare.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I made this observation because only non-dalits are interested in the welfare of dalits. Dalits can only pull up the dalits.

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): अब दलितों पर अत्याचार कम हो रहे हैं इसलिए कम संख्या में दलित आ रहे हैं। ( व्यवधान)

श्री मंजय लाल : सभापति महोदय, दलितों की लड़ाई जितनी हमने लड़ी है, उतनी बहुत कम लोगों ने लड़ी होगी। मैं हाई स्कूल में था। उस समय डोम जाति के कुंए में पानी भरने नहीं दिया जाता था। मैं हरिजनों की बस्ती गया। उन हरिजनों ने कहा कि डोम को यह पानी भरने नहीं देंगे। मैंने लाठी से मार खायी और उनके कहने पर एक दिन में उन सभी को उन कुंओं का पानी पीने का मौका मिल गया। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। सब की थाली को एक दूसरे उठा लेते थे लेकिन अनुसूचित जाति की थाली को कोई नहीं उठाता था। हमने उसके लिए स्ट्राइक की। जब तक मान्यता नहीं दी गई तब तक हमने लड़ाई लड़ने का काम किया।

मैं बिहार का उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि दलित जातियों के लिए जो छात्रावास बना है उसका वहां की सरकार ने अपहरण कर लिया है। उसमें सरकारी कार्यालय और दूसरे कार्यालय चल रहे हैं। यह काम मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भी हुआ है। मैं इसके आंकड़े रख सकता हूं। माननीय सदस्या किस वजह से मुझे टोकने का काम कर रही हैं? वहां जाति सेना, रणवीर सेना, यादव सेना बनी। इसके जवाब में अम्बेडकर सेना भी बनी। मैं चाहता हूं कि जाति के आधार पर जो सेनाएं बनी हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

आप दलित बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं लेकिन उसे समय पर नहीं देते हैं। छात्रवृति की रकम बढाई जाए और छात्रवृति का भुगतान हर महीने हो ।ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर छात्रावास बनें। जो झोंपड़ी में रहते हैं लेकिन बड़ी-बड़ी इमारतें बनातें हैं, हर स्तर पर उन लोगों के लिये छात्रावास बने। दलित परिवार में शादी करने पर सरकारी नौकरी मिले, शादी करने पर दलित महिला से ठीक व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि हम केवल नौकरी के लये शादी कर लें। आज सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, इसलिये गैर-सरकारी संस्थान में इन लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्थी की जाये। रोजगार के मौलिक अधिकार देकर दलित की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये। उन पर द्सरों द्वारा किये गये उत्पीड़न को रोका जाये। मानव-मानव एक समान, परम पिता की एक संतान माना जाए क्योंकि जैसा स्वामी विवेकानन्द ने दलितों पर अत्याचार होते देखा था, तभी उन्होंने कहा - ‘ ऐ सवर्णों समय रहते चेत जाओ, नहीं तो जिस दिन दलित जागेगा, उस दिन उसके एक फूंक से उड़ जाओगे।’ इन्ही शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये कानून बनाये और केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अमलीजामा पहनाने का काम करे ताकि दलितों पर अत्याचार रुक सकें।

   

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदय, देश के वभिन्न देशों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर होने वाली चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। वास्तव में दलित उत्पीड़न और दलितों पर अत्याचार यह एक व्यवस्था जन्य प्रक्रिया है। यह समस्या हजारों सालों से चली आ रही है। कुछ घटनाओं के उदाहरण दिये जाते हैं लेकिन उनके क्या कारण हैं। उनका विश्लेषण सैद्धान्तिक रूप से और निदान भी सैद्धान्तिक रूप से करना चाहिये और उसके लिये व्यवहारिक द्ृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस देश के हजारों सालों के इतिहास को देखते हुये दुनिया के नक्शे पर भारत में जो जाति-पांति, छूआछूत, ऊंच-नीच का भेदभाव रहा है, उससे देश के विकास मे काफी बाधायें आई हैं। उसे देखते हुये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था : "जीवन के प्रति भारतीय द्ृष्टकोण के पक्ष में जो अनेक तर्क दिये जाते हैं, उनमें से एक यह है कि मुख्य रूप से उसके प्रभाव का प्रताप है कि सभी प्राचीनतम देशों में से केवल भारत का ही अस्तित्व बना व बचा रहा है । " जिसे गीत के माध्यम से ‘कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ’ उस संदर्भ में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा : ‘ यह कथन प्राय: ऐसे लोगो के श्रीमुख से सुना जाता है जिनके मत को सहजता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता।’मैं इनके कथन की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता के पचड़े में नही पड़ना चाहता लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं वह यह है कि अस्तित्व में बने रहने के अनेक तरीके हैं। उन सभी की समान रुप से प्रशंसा नहीं की जा सकती। यथा, अवसर को देखते हुये रणक्षेत्र से पीछे हटने से संभव है कि कमजोर श्रेणी के लोगों को जीवित रहने का मौका मिल जाये। हो सकता है कि नतमस्तक होने या घुटने टेकने की क्षमता भी की स्थिति का डटकर मुकाबला करने की भांति ही किन्ही लोगों के जीवित रहने की शर्त बन जाये।

अत: सामान्य धारणा की भांति यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि युग-युग से किन्ही लोगों का अस्तित्व चला आ रहा है, तो वे युग-युग से फल-फूल और सुधर रहे हैं। महत्व अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गुणवत्ता और उसके स्तर का है।

भारतवर्ष में जो बहुमत ८५ प्रतिशत लोगों के जीवन का स्तर था, वह मानवीय स्तर का नहीं था। मानवीय गरिमा के खिलाफ था। इसके खिलाफ बाबा साहब ने अथक संघर्ष किया था। वह इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले गये थे। १९३२ में गांधी के बहुत विरोध करने के बावजूद भी किसी तरह से दलितों की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में सफल रहे थे। मैं उनकी कुछ बातों को उद्धृत करने से पहले बताना चाहता हूं कि जो वास्तविकता दलित उत्पीड़न की है, अभी माननीय सांसद बसुदेव आचार्य जी ने उसे रेखांकित किया है कि भूमि सुधार नहीं होने के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दलित दूसरों के ऊपर, सामन्तों के ऊपर, बड़े-बड़े जमींदार किसानों के ऊपर जीवन निर्वाह के साधनों के लिए आश्रित है। उनकी मजबूरी है, ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि उनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है और उनकी महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि दलित जो सम्पन्न है, अच्छी नौकरियों में है, कभी भी आप उदाहरण नहीं दे सकते कि उनकी महिलाओं के साथ इस देश में कहीं भी दुव्र्यवहार हुआ है। दुव्र्यवहार होने की परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति है। इसके लिए बाबा साहब ने जब संविधान सभा में, दलितों का जो परिसंघ था, उसकी ओर से अपनी बात को रखा था, उस बात को ज्ञापन के रूप में न रखते हुए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद के रूप में अपनी बात को रखा था। उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं -

"भारत का तेजी से औद्योगीकरण करने के लिए राजकीय समाजवाद अनिवार्य है। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकता और यदि कर सकता है तो भी वह संपदा की विषमताओं को जन्म देगा। न तो चकबन्दी 19.37 hrs. (Smt. Margaret Alva in the Chair) और न ही काश्तकारी विधान छ: करोड़ अस्पृश्यों के लिए सहायक हो सकते हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे राजकीय समाजवाद होने की वकालत की थी और उन्होंने इसके विरोध पर कहा था कि यह कोई नहीं कह सकता है,कि यह प्रस्ताव मूल अधिकारों की परधि का विरोध है। लेकिन जो लोग विरोधी हैं, मूल अधिकारों का हनन मानेंगे। " जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजकीय समाजवाद पर उन्होंने कहा था -

" जो बेरोजगार हैं, उनसे पूछिये कि मूल अधिकारों का उनके लिए क्या महत्व हैं। यदि किसी बेरोजगार से एक ऐसी नौकरी जिसमें कुछ वेतन मिले, कोई निश्चित कार्य घंटे न हों और संघ में शामिल होने की मनाही हो तथा वाक्, संगम, धर्म आदि की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के बीच निर्वाचन करने के लिए कहा जाए, तो क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है कि उसका निर्वाचन क्या होगा। दूसरा निर्वाचन हो भी कैसे सकता है। भूख का भय, मकान खो देने का भय, बचत, यदि कोई है, से हाथ धो बैठने का भय, बच्चों को स्कूल से निकाले जाने का भय, सार्वजनिक खैरात पर एक बोझ बने रहने का भय, सार्वजनिक खर्च पर दाह या दफन किये जाने का भय - ये सब तत्व इतने प्रबल हैं कि ये किसी भी आदमी को अपने मूल अधिकारों के लिए खड़ा होने की इजाजत नहीं देते। इस प्रकार बेरोजगार व्यक्ति को काम करने और जीवन निर्वाह करने का विशेषाधिकार पाने की खातिर अपने मूल अधिकार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। "

सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बालकृष्ण चौहान : खंड तीन में जो उन्होंने संविधान का अपना निजी संकल्प पेश किया था, वह मैं उद्धृत करना चाहता हूं -

" सवर्ण हिन्दू सामाजिक बहिष्कार की तलवार हमेशा अस्पृश्यों के सिर पर लटकाए रखते हैं. केवल अस्पृश्य ही जानते हैं कि सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में यह हथियार कितना भयानक है। दलित वर्गों की शिकायतों की जांच के लिए बंबई सरकार ने १९२८ में जो समति नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट में सामाजिक बहिष्कार के स्वरूप तथा उसके प्रभाव का अच्छा वर्णन किया गया है। इसका अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है -

‘यद्यपि हमने दलित वर्गों के लिए सभी सार्वजनिक सुविधाओं का अधिकार सुरक्षित करने के लिए वभिन्न उपाय सुझाए हैं, हमें आशंका है कि लंबे समय तक इन अधिकारों के उपयोग में उन्हें कठिनाई पेश आती रहेगी।’ इसे छोड़ते हुए मैं अंत में पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह लम्बा है।

" दूसरी कठिनाई दलित वर्गों की वर्तमान आर्थिक स्थिति से पैदा होती है। बम्बई के अधिकांश भागों में दलित वर्गों को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। अक्सर दलित वर्गों द्वारा सार्वजनिक कुओं के उपयोग के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पर उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। उदाहरण कम नहीं हैं। दलित वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा जनेऊ पहनने, ज़मीन का टुकड़ा खरीदने, अच्छे गहने-कपड़े पहनने, दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर आम सड़क से उसकी बारात ले जाने के लिए उसका कठोरतापूर्वक बहिष्कार किया गया।

" यह बात १९२८ में कही गई थी। यह न समझें कि वह दौर अब खत्म हो गया है। अत: मैं पंजाब के खेरी जैसोर गांव के अस्पृश्यों की याचिका यहां दे रहा हूँ जो फरवरी १९४७ में रोहतक जिले के डिप्टी कमिश्नर को संबोधित है जिसकी एक प्रति मुझे मिली है। याचिका इस प्रकार है। " मैं याचिका नहीं पढ़ूंगा।

१ फरवरी, १९४७ को माननीय डॉ.भीमराव अंबेडकर के नाम से आपके आज्ञाकारी सेवक अनुसूचित जाति चमार, गांव खैरी जैसोर, तहसील जिला रोहतक के लोगों की याचिका मिली है। उसमें भी वही सारी कहानियां कही हैं जो वर्तमान में आज हमारे माननीय सांसदों ने वर्णन करके बताई हैं। मैं भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ।

न्यायपालिका के बारे में पासवान जी ने आरक्षण की बात कही है। तंजावूर में दलित खेत मज़दूरों की हड़ताल पर ३०-३५ महिलाओं और बच्चों की हत्या हुई लेकिन न्यायालय ने सवर्णों को यह कहकर बरी कर दिया कि ये सवर्ण दलित बस्ती तक पैदल नहीं जा सकते। १९९० में राजस्थान के कुम्हेर में जो दलितों को पीड़ित किया गया, उनके कोर्ट में जाने पर जो पीड़ित पक्ष था, उनको ही सज़ा दे दी गई। इसी तरह से हरियाणा के कैथल ज़िले में रविदास जयन्ती मनाने से रोका गया। झज्जर जिले की कहानी भी इसी प्रकार है। धकिया ग्राम जिला रेवाड़ी में जाति लुहार के युवक को घोड़ी से उतारकर पीटा गया। यह लंबी कहानी है, मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

दक्षिण अफ्रीका में डर्बन में जिस बात को उठाया गया था, वहां हमारी सरकार ने उसका विरोध किया कि यहां जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बाबासाहेब के ज़माने से इस आवाज़ को उठाया जाता रहा है। डरबन में भी इसको उठाया गया जिसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उप समति ने जेनेवा में साल भर बाद इनक्लूड कर दिया कि नस्ल भेद की तरह में जाति भेद भी कारक है जो मानव का उत्पीड़न कर रहा है।

भोपाल में जो दलितों का घोषणापत्र है, उसमें आर्थिक न्याय की मांग की गई है। मेरा निवेदन है कि दलितों को भी आर्थिक आधार देकर उनको साधन-संपन्न किया जाए ताकि वे सामाजिक उत्पीड़न से दूसरों के यहां काम करने से बच सकें और अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से जी सकें।

श्री चिन्तामन वनगा(दहानू): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं राम विलास जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को हमारे सामने प्रस्तुत किया।

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं ‘ द हिन्दू’ का एक आर्टिकल‘ द अनरूली मोदी’ का उल्लेख करना चाहता हूँ जो २९ दिसम्बर २००२ को छपा था। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन इसका टाइटल है और इसमें दलित के बारे में लिखा है कि - ‘Their tomorrow never comes.’ यह बात कही गई कि दलितों की जो स्थिति है, उसको बदलने के लिए संसद में एक कंप्रिहैन्सिव बिल लाना चाहिए। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद से आर्टिकल १७ में ही अस्पृश्यता नष्ट करने का प्रावधान है।

Article 17 says: "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden…." अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण नषिद्ध किया जाता है। इसके बाद भी, बहुत से कानूनों के बावजूद भी, प्रोटैक्शन आफ सविल राइट्स एक्ट १९५५, प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट, १९९०, प्रोटैक्शन ऑफ विमेन्स राइट्स एक्ट, १९९३ जिसके आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ, इन सबके होते हुए भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बांडेड लेबर एक्ट है, लेकिन क्या कानूनों से इनके ऊपर होने वाले अत्याचार रुक रहे हैं-हम ऐसा नहीं पाते हैं। इतने कानून होते हुए भी क्या दलितों की समस्याएं मिट गई हैं- हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है। कानून तो अपनी जगह ठीक बनाए गए हैं, लेकिन उनके इम्पलीमेंटेशन में कोताही होती है। इसलिए दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं।

महोदय, प्रिवेंशन आफ शेडयूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स एक्ट है, उसमें रजिस्टर्ड आफेंस, नॉन बेलेबल है, यानी जमानत नहीं मिलेगी। एंटीसिपेट्री बेल भी नहीं होगी, यानी पहले से जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद बेल हो रही है। मैंने इस संबंध में २६ नवम्बर, २००२ को एक प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में बताया गया कि दलितों के ऊपर अत्याचारों के लगभग एक लाख प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इतने आफेंसेस के केस दर्ज होने के बाद, जब मैंने देखा कि कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोगों को अरैस्ट किया गया, कितने लोगों को जेल में डाला गया, तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी लोग छूट गए।

महोदय, दलितों पर अत्याचारों के विरुद्ध केस दर्ज करने के बाद जमानत का प्रावधान नहीं होने के बावजूद एक्यूज्ड जमानत पर छूट जाते हैं, यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि इस कानून के अन्तर्गत सैशन कोर्ट में केस चलता है, लेकिन वहां फस्र्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत दे दी जाती है। नियमों में जमानत नहीं देने का प्रावधान है और मुकदमा सत्र न्यायालय में चलाने का प्रावधान है, किन्तु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में महाराष्ट्र में जमानत दे दी जाती है। जब मैंने इस बारे में पता किया, तो मुझे मालूम हुआ कि किसी कोर्ट की ऐसी रूलिंग और जजमेंट है, जिसके तहत इस प्रकार के केसेस में जमानत दी जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दलितों के ऊपर अत्याचारों को रोकने हेतु कानूनों की कोई कमी नहीं है, कानूनों में प्रावधान भी बहुत सख्त हैं, लेकिन कानूनों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इसलिए इनका कोई उपयोग नहीं है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से कानूनों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। इस बारे में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, जो आंकड़े मेरे प्रश्न के उत्तर में आए, मैं उन्हें देख रहा था। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा आफेंस दर्ज किए गए। मैं अभी बसुदेव आचार्य जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में दलितों पर अत्याचार का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने हर वर्ष जीरे-जीरो कहा, यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन कानूनों को वहां ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट किया गया है, तभी इतने सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं।

इसलिए वहां ज्यादा केस रजिस्टर हुए। वहां जो दलित लोग गांवों में रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। हजारों गांव हैं, वहां पांच, दस, २५ एवं ५० दलित होते हैं। जब केस रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत लोग पड़ते हैं, हमें धमकाते हैं कि आप अगर केस रजिस्टर करेंगे तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा और हम सोचते हैं कि हमें गांव में ही रहना है। इसलिए जिस राज्य में कम केस रजिस्टर हुए हैं, उसे खुद को भी सोचना चाहिए कि क्यों कम केस रजिस्टर हुए हैं।

हम हाउस में भी सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मुख्य मंत्री बनी। महाराष्ट्र में भी दलित का मुख्य मंत्री है, लेकिन उन्हें मुख्य मंत्री होने के बावजूद भी कहना पड़ा कि अगर महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार होते रहेंगे तो मैं यहां से मुख्य मंत्री का पद छोड़ कर दिल्ली चला जाऊंगा। ऐसे क्यों कहना पड़ता है? यह स्थिति क्यों पैदा होती है कि एक अच्छे मुख्य मंत्री को भी ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है। हम इसके बारे में सोचेंगे कि दलित पर अत्याचार क्यों होते हैं, क्योंकि हम गरीब, दुर्बल लोग हैं, किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होता है। इसका कारण हमें ढूंढना चाहिए। निश्चित रूप से जो गरीब, दुर्बल एवं असहाय लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। यहां कहा गया कि दलित के एससी, एसटी के १२० एमपीज़ हैं। इनमें से बीजेपी में एससी के २० और एसटी के २५ लोग हैं। मैं सोच रहा था कि इतने लोग बीजेपी के टिकट पर, सीट पर दलित और आदिवासी क्यों चुन कर आते हैं। मैं भी एक आदिवासी कार्यकर्ता हूं और अत्याचार का शिकार हूं। मेरी पूरी पढ़ाई कल्याण आश्रम में हुई। यहां बीजेपी में हमारे वहां के एससी, एसटी के बहुत से एमपीज़ हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदया :मैं एक-एक को दस मिनट ही दे सकती हूं। अभी २५ स्पीकर बोलने वाले हैं, ऐसे २०-३० मिनट लेंगे तो कैसे खत्म होगा। आप जल्दी खत्म करिए।

श्री चिन्तामन वनगा : महोदया, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। बीजेपी ने सही ढंग से आदिवासियों, दलितों को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की और इससे निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिला। ये जो कानून बने हैं, दलितों के लिए बने हैं, लेकिन इसका मिसयूस भी हो रहा है। मेरे क्षेत्र में जो दलितों और आदिवासियों के लिए संगठन चलते हैं, इन्हें ये खुद नहीं चलाते हैं, कोई अन्य चलाता है।…( व्यवधान)

सभापति महोदया :अब आपको एक मिनट में समाप्त करना है।

श्री चिन्तामन वनगा : महोदया, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हम एट्रोसिटी के अंदर केस करेंगे तो जेल में डालेंगे, ऐसे कहा जाता है। एन.जी.ओ. के लिए फंड जाता है, लेकिन सभी एन.जी.ओज. आदिवासी दलितों के नहीं होते हैं, और ये लोग धन्धा करते हैं। यहां डिपार्टमेंट से जो पैसा जाता है, गवर्नमेंट से जो धन जाता है, वह आदिवासी के हाथ में देना चाहिए, तभी सही ढंग से दलितों का विकास होगा।

महाराष्ट्र में एक दलित सुधार योजना है। इस योजना के अन्दर दलितों के विकास के लिए जो योजनाएं लानी चाहिए, वे लागू करनी चाहिए। लेकिन मैं महाराष्ट्र में देखता हूं कि इस पैसे का जो यूज हुआ है, वह खाली रास्ते बनाने के लिए हुआ है। इसलिए सही ढंग से यहां से जो धन जाता है, वह दलित वर्ग तक, आदिवासी वर्ग तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। इसके लिए भी निगरानी, वजिलेंस अच्छे ढंग से होनी चाहिए।

यही मेरा कहना था। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदया, हमारे मित्र रामविलास पासवान जी ने नियम १९३ के माध्यम से यहां जो चर्चा उठाई है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं, मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं। देश के दलित और आदिवासियों पर जो अन्याय, अत्याचार होते हैं, आजादी के ५६ साल पूरे होने के बाद भी हम यह चिन्ता व्यक्त करते हैं, यह दुख की बात है।

मैं मुद्दे के हिसाब से कुछ आंकड़े यहां देना चाहता हूं। २९.७.२००३ को अतारांकित प्रश्न संख्या १२४५ में जो उत्तर दिया गया है, उसके हिसाब से १९९८ में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, उनमें एक नम्बर उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरा राजस्थान का आता है और तीसरा आन्ध्रा प्रदेश का आता है। वैसे पूरे देश में २५६१७ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। १९९९ में भी उत्तर प्रदेश का नम्बर एक है, ६१२२ घटनाएं हुईं, राजस्थान में ५६२३ घटनाएं हुईं और आन्ध्रा प्रदेश में ४६६७ घटनाएं हुईं। मैंने सभी राज्यों के आंकड़े इसलिए नहीं दिये कि कम संख्या है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इन्हीं राज्यों के आंकड़े दे रहा हूं। इसमें कुल २५०६२ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। २००० में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ७११० घटनाएं, राजस्थान में ५१९० घटनाएं और आन्ध्रा प्रदेश में ४६११ घटनाएं हुई हैं। कुल २५४१९ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। यह बहुत दुख की बात है, मैंने पहले ही बताया कि आजादी के ५६ साल पूरे होने के बाद भी इस देश के आदिवासी तो मूल निवासी हैं और दलित भी उनके साथ में हैं, उन पर यह अन्याय अत्याचार कोई भी सरकार हो, रोक नहीं पाई है, यह हमारे आदिवासी और दलितों के मन में बहुत बड़ा दुख है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन पालिसी है, उसमें देश के गैर-आदिवासी, गैर-दलितों के हमारे मित्रों को लगता है कि इन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन हमने देखा है, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण समति का सदस्य हूं, कभी भी हम राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाते हैं या भारत सरकार के अनेक विभागों में जाते हैं तो हमारा रिजर्वेशन का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया। १९९१ की जनगणना के हिसाब से अभी हमारी आबादी करीब २८ प्रतिशत हो गई है, इस हिसाब से हमें अभी जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वह २२.५ प्रतिशत मिल रहा है, लेकिन वह भी पूरा नहीं मिलता। हमें २८ प्रतिशत रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह भी मैं मुद्दे के हिसाब से मांग करूंगा।

20.00 hrs. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग आयोग बनाया गया लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आयोग बनाया गया, उसको कितने अधिकार हैं। सरकार में उसकी रिपोर्ट कहां रखी जाती है ? उसकी रिपोर्ट पर कहीं कोई विचार होता है या नहीं होता है? हमारा आज तक का अनुभव रहा है कि यह आयोग की जो रिपोर्ट होती है, वह कहीं मंत्रालय में फाइलों में पड़ी रहती है। उसके ऊपर कोई विचार नहीं होता, यह भी दुख की बात है।

भारत सरकार की हर स्कीम का पैसा खर्च नहीं होता। आदिवासी और दलितों के लिए जो भी किया जाता है,…( व्यवधान)

सभापति महोदया :मैडम कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मेरा कहना यह है कि मेरी अभी उप प्रधान मंत्री जी से बात हुई है। यहां जितने भी मैम्बर्स हैं, चर्चा आज खत्म कर लें औऱ कल क्वैश्चन ऑवर के तुंरत बाद स्वयं उप प्रधान मंत्री जी इस चर्चा का जवाब देना चाहेंगे।

सभापति महोदया : ठीक है। अभी २० मैम्बर्स बोलने के लिए बाकी हैं। बहुत लेट हो जाएगा।

श्री राम विलास पासवान: स्वामी जी, आज तो आप इंटरवीन कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : जटिया जी इंटरवीन करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जटिया जी सोशल जस्टिस वाला जो मामला है, उसको ले लेंगे और उप प्रधान मंत्री जी कल प्रश्न काल के तुरंत बाद रिप्लाई करेंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मेरा भाषण कल रखिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदया :उनका भाषण भी कल सुबह होना है।

…( व्यवधान)

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: मेरा चौथा मुद्दा यह है कि भारत सरकार की हर स्कीम का पैसा खर्च नहीं होता है। राज्य सरकार भी खर्च नहीं करती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो केन्द्र सरकार की राज्य सरकार की स्कीम्स होती हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से दलितों और आदिवासियों को लोन मिलना है लेकिन बैंक भी उनको सही ढंग से लोन नहीं देती, यह दुख की बात है। सरकार की पॉलिसी यह है कि देश की दलित और आदिवासी बस्तियों में, देहातों और शहरों में जो कोई स्कीम वहां लागू करनी है, वह पहले दलित और आदिवासी बस्तियों में होगी, जैसे पीने का पानी, बिजली और रोड बनाए जाने की सरकार की नीति है लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी गांवों और शहरों में जब हो जाएगा तब जाकर दलित और आदिवासी बस्तियों का नम्बर आया तो आ गया। यह भी देखने की जरूरत है। इसमें राज्य सरकारें भी उतनी ही जबावदेह हैं। यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि जैसे जमीन के पट्टे दिये जाते हैं, जमीन के पट्टे नहीं मिलते हैं। ऐसे ही हमारे यहां सरदार सरोवर परियोजना बनी। उसमें आदिवासियों की जमीनें गई, पानी में डूब गई और उनको जमीन देने के लिए सरदार सरोवर परियोजना में उनको सिंचाई की जमीन दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है लेकिन चार-पांच लोगों को वाबड़ी या बोरवैल करके पानी देने की सुविधा दी जाती है । इसमें केन्द्र सरकार की जवाबदारी है। जब दो सगे भाई भी एक कुएं से पानी एक साथ लेकर गुजारा नहीं कर सकते तो ऐसे अलग-अलग गांवों में चार-पांच लोगों को ऐसे दे दिया तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। टी.वी. में भी सुनते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना का पुर्नवास चल रहा है, उसके बारे में आन्दोलन भी चालू है । मैं उसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं भी आदिवासी हूं। इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इरीगेशन की जमीन को पानी देना चाहिए। देश के जो दलित और आदिवासी लोग हैं, वे भी मानव हैं। उनको भी मानवता से जीने देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की जवाबदेही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको मानवता से जीने नहीं दिया जाता। उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय होता है।

आजादी के ५६ वर्ष पूरे होने के बाद भी उनके ऊपर होने वाले अत्याचार और अन्याय में कमी नहीं आई है। …( व्यवधान)

सभापति महोदया :समाप्त कीजिए। टाइम नहीं है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: मेरे अभी दस मिनट भी पूरे नहीं हुए।यहां पर मेरे मित्र बोल रहे थे कि दलितों पर राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। चाहे इधर बैठनें वाले दलित हों या उधर बैठने वाले दलित मित्र हों, हम सब एक हैं। दलितों पर जो अन्याय होता है वह सभी दलित समाज पर होता है। ऐसा मैं मानता हूं। रिजर्वेशन पॉलिसी पर मेरा एक मुद्दा रह गया है कि मध्य प्रदेश में जजों की जगह भरनी थी और वहां आदिवासियों का बैकलॉग बहुत था। लेकिन कहा गया कि केंडिडेट नॉट सूटेबल, केंडिडेट नॉट अवेलेबल। ऐसा कह कर छोड़ दिया जाता है और जो सवर्ण-जाति के वकील हैं उनको वे स्थान दे दिये जाते हैं। कितनी बार मैंने संसद में यह सुना है कि न्यायालयों में बड़े पैमाने पर दलितों के बैकलॉग भरे नहीं जाते हैं। दलितों के केंडिडेट उपलब्ध हैं लेकिन उनको लिया नहीं जाता है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या भारत सरकार के विभाग हैं उनमें भी चार-पांच या सात प्रतिशत ही दलितों को लिया जाता है। इसलिए हमें बहुत दु:ख है और हम पर यह बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक अन्याय है। शैक्षणिक द्ृष्टि से भी हम पर बहुत बड़ा अन्याय होता है। हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कि एनजीओज हमारे हिसाब से सुधार करना नहीं चाहते हैं, दूसरे लोग जो हमारा सुधार करना चाहते हैं उनको कमीशन सरकार की तरफ से मिलता है। वहां पर भी हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, यह भी मेरा सरकार से नम्र निवेदन है। सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि दलितों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय राम विलास पासवान जी को खासतौर से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने दलितों का सवाल इस सदन में चर्चा के लिए रखा है। सदियों से महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, स्वामी विवेकानंद जी, रविदास जी, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानियों के बावजूद और स्वतंत्रता की ५६वीं वर्षगांठ के बावजूद भी हम लोग आज यहां चर्चा के लिए खड़े हैं। यह एक गंभीर सवाल है और इस देश के १०० करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है। माननीय राम विलास पासवान जी ने इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। मुझे दु:ख है कि चर्चा होती है और हम दो-चार साल में भूल जाते हैं और किसी सवाल पर हम गंभीर रूप से बहस नहीं कर पाते हैं। चर्चा जरूर हो जाती है लेकिन उसका अनुकरण नहीं होता है।

आजादी के ५६ वर्षों की बाद भी हम जिन लोगों के लिए सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं, उनको न रोटी मिली, न रोजी मिली और न न्याय मिला। रोजी, रोटी, न्याय तो मिला नहीं, लेकिन संवैधानिक अधिकार भी गांधी जी के कहे जाने वाले देश में नहीं मिला। बाबासाहिब अम्बेडकर ने सिर्फ दलित वर्ग को ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव को संवैधानिक अधिकार दिया, चाहे वह अलग-अलग भाषा, संस्कृति, और धर्म को मानने वाले थे। देश में ऐसे महापुरूष द्वारा न्याय देने के बावजूद भी, समाज में २० प्रतिशत उनकी संख्या होने के बावजूद भी, उन लोगों को संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा जाए, यह केवल बहस का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है निश्चित रूप से कुछ कर गुजरने का।

महोदया, आजादी के बाद हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन सदन में बहस अत्याचारों पर हो रही है। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं। वह गांधी की धरती ही नहीं, गौतम बुद्ध की भी धरती है, चाणक्य और चन्द्रगुप्त की भी धरती है और उसी धरती से आजादी की लड़ाई की सोच की शुरुआत हुई थी। इतना होने पर भी १९७१ में वहां पहला नरसंहार हुआ था और १७-१७ आदिवासियों को जिन्दा जला दिया गया था, जहां से मैं अब एमपी हूं। उसके बाद १९७७ में बेलछी में, आपको याद होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी गईं थी। एक घटना नहीं, कई अन्य घटनायें भी हैं। उन घटनाओं पर जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन में केवल बहस होगी या हम किसी ठोस नतीजे पर भी पहुंचेगे, सवाल यह पैदा होता है। सम्मान से जीने का अधिकार भी कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं देंगे, जिन्होंने आजादी के समय सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर कर्बानी दी।

भूमि विवाद कानून इस देश में शुरू से चलता आ रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस दिशा में कहां क्या हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। पर्चे तो बांट दिए जाते हैं, लेकिन उनको अधिकर नहीं दिया जाता है। कुछ मुट्ठी भर लोग उन लोगों को जमीन का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ दलित और आदिवासी ही नहीं है, सम्पूर्ण देश के कमजोर लोगों का यह सवाल है, जो निश्चित रूप से आज भी हिन्दुस्तान में अपने को उपेक्षित महसूस करता है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? आजतक किसी सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि हम दलितों के सम्मान के लिए कोई ऐसा निर्णय लें, जिससे उनको संरक्षण प्राप्त हो सके। उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि उनकी सामाजिक समरसता को बनाया जाए। उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि उनको शिक्षा, पेयजल, सड़क और चकित्सा की सुविधा दी जायें। इन चीजों के बगैर उनको आगे नहीं बढाया जा सकता है।

20.15 hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) इन्होंने इसे क्यों नहीं समझा? क्या कारण है? हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। जगजीवन राम जी जैसे महान व्यक्ति काशी के विश्वनाथ मंदिर गए तो उन्हें प्रवेश करने से रोका गया। जब उन्होंने वहां पैर रखे तो मुट्ठी भर ताकतवार लोगों ने इस मूर्ति को धोने का काम किया था। परमात्मा और खुदा के दिए हमारे जैसे कमजोर लोगों को कैसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? मुझे आश्चर्य होता है कि ५६ वर्ष के बाद भी ऐसा हो रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि दलित समाज और आदिवासी समाज का यदि कोई लड़का घोड़ी में बैठ कर किसी गांव में जाता है तो उस गांव के मुट्ठी भर पूंजीपति ताकतवर लोग दुल्हे को उतार कर इतना मारते हैं कि वह मर जाता है। यहां झज्जर का सवाल आया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सवाल आया। ऐसा कोई एक सवाल नहीं आया। इनके आंकड़े राम विलास जी देंगे और वे उन्होंने दिए भी हैं। मेरे पास भी आंकड़े हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा कब तक होता रहेगा? रामजीलाल सुमन कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में साल में ५-६ हजार दलितों के कत्ल होते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे यहां साल में एक जिले में चार हजार दलितों का कत्ल होता है।…( व्यवधान)मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं। महोदय, हम इस बारे में आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, यह गलत जानकारी दे रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: When you get your turn, you can reply.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वहां १५ हजार दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। उसी बिहार में जहां की सरकार अपने आप को गरीबों और दलितों की सरकार कहती है वहां ऐसी घटनाएं होती है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में एक तीन साल की बच्ची को मां की गोद से छीन कर काट दिया गया, गोली मार दी गई।…( व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह: आंकड़े मेरे पास भी है।

MR. CHAIRMAN: When you get your turn, one Member from your side can speak and he can reply to him.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, आप विद्वान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके आंकड़े सही नहीं हैं। ९० परसैंट दलितों की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की जाती। वहां ९० परसैंट बेटियों का बलात्कार होता है। जब वे रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो थानेदार उन्हें डांट कर भगा देते हैं। जब केस दर्जा होते हैं …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have taken more time; you have taken 15 minutes so far.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ हैं लेकिन जल्दी कनक्लूड कर दूंगा। इस समय वहां जो स्थिति है, उस स्थिति को दो मिनट में पढ़ देना चाहता हूं। रूपसपुर,. बेलछी. पारसबिगहा, पिपरा, कैथीबिगहा, बाजी, अरवल, कंसारा, गैनी, नूनही-नगवां, दूमूंहा खरारी, दनवार-बिहटा, केसारी, मलवारिया, तिसखोरा, देवसंहियारा, वथानी टोला, हैबसपुर, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकरबिेगहा, धर्मपुर, ब्रहमपुर. समहता, गगनबिगहा, कोडरिया, निखरैल, नगरी भोजपुर, रूहमीन,, शहर चकसरा, नई बस्ती भभूआ, बिनसा, फतुहा, पंथपोखरी, पंचरुखिया, मियांपुर, मटौरा दतमई, रोसडा, मुसहरी (सिवान) नारायणपुर, अंकुरी, नादी, गोदरामा (सहरसा) जीरादेई, बेलागंज, हरलाखी, विष्णुपुर, संग्रामपुर, (सारन) बेनीपट्टी (मधुबनी) और तुरी (गया) में दलित नर संहार की घटनाएं हुईं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं हरियाणा, महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता लेकिन यह सत्य है कि छूआछूत को रोकने के लिये कानून बनाया गया जिसे लागू करने का निर्णय लिया गया लेकिन आज इस देश में छूआछूत के लाखों केसेज हैं। आज हिन्दुस्तान में आन्ध्रा से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा पंजाब से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर गुजरात तक जायेंगे तो आपको पता लगेगा कि छूआछूत की बीमारी पूरे हिन्दुस्तान में फैली हुई है। आज गांधी और अम्बेडकर के देश में बहस का सवाल नहीं है, चिन्तन की बात है। मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन आदमी की आत्मा को झकझोरने के लिये काफी है। मैं कल ही बिहार के बिक्रमगज इलाके में चुनाव के लिये जा रहा हूं जिसे श्रीमती कान्ति सिंह जी जानती हैं।

सभापति जी, पिछले सालों में बिहार में १९९० में ७४५, १९९१ में ६३९, १९९२ में ८१९, १९९३ में ७७५, १९९४ में ८३०, १९९५ में १०३४, १९९६ में १२०९, १९९७ में १३१८, १९९८ में १३०५, १९९९ में १३९५ दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। मैं उत्तर प्रदेश, गुजरात के बारे में नहीं बोलना चाहता मैं सिर्फ मौलिक चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले सालों में न्यायालयों द्वारा निपटाये गये मामलों के बारे में बताना चाहूंगा कि दर्ज मामले १.४७.३४० हैं। इनमें ३००११ निपटाये गये, १६७७ पर दोष सिद्ध हुआ, २३३३४ दोषमुक्त मामले और लम्बित मामले ११६२३९ हैं। यह हिन्दुस्तान है या क्या है?; क्या इस हिन्दुस्तान में हमें आजादी मिली है जहां हमें कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण है कि एम.सी.सी., पी.डब्लयू.जी. अपना प्रभाव बढ़ा रही है? कमजोर तबके के लोग ऐसे संगठनो में जा रहे हैं। सच्ची आत्मा से सब को समझना पड़ेगा। गरीब आदमी की बेटी, मां और बहन के साथ क्या होता है। घर के लोग भूखे पेट सो जाते हैं, आधी रोटी खाने को नहीं मिलती है।

सभापति महोदय, १९२९ की बात है जब रत्नागिरी जिले में बाबा साहेब अम्बेडकर गये थे। उन्होंने तब स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दासता को स्वीकार नहीं करना है। हिन्दुस्तान में ८५ प्रतिशत गरीब, कमजोर और दलित हैं, जिन पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा मैंने दस दिन पहले पूर्णिया जिले में आदिवासियों पर उत्पीड़न का मामला उठाया था। वहां उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, आदिवासियों को जिंदा जला दिया गया। यदि इस सबको रोकना है तो हमें आत्म-सम्मान के साथ आगे बढ़ना होगा और यह लड़ाई पूरे सदन को मिलकर लड़नी पड़ेगी, तभी इस समस्या का निराकरण हो सकेगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Pappu Yadav, kindly resume your seat. Your speech is concluded now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Dalit Ezhilmalai.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, nothing will go on record except the speech of Shri Dalit Ezhilmalai.

(Interruptions)* *Not Recorded.

   

MR. CHAIRMAN: Shri Dalit Ezhilmalai, please start your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Pappu Yadav, please take your seat. Whatever you are speaking now, is not going on record.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Shri Pappu Yadav, though you are an Independent MP, I have given you enough time. Now, please take your seat.

SHRI RAJESH RANJAN alias PAPPU YADAV : Sir, I am not an Independent. I am from a 5-Member group.

MR. CHAIRMAN: Even 5-Member group would not have got more than five minutes. Even a Member from 11-Member group would get only six minutes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, please take your seat.

                                   

*Not Recorded.

   

SHRI DALIT EZHILMALAI (TIRUCHIRAPALLI) : Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in this important discussion. Our hon. brother Shri Ram Vilas Paswan has very nicely initiated the discussion… (Interruptions)

Sir, it is already 8.30 pm now. This is one of the important issues being taken up for discussion today after several postponements.

Sir, this is again an interesting subject which concerns every conscientious person of this country, those who are conscientious about the happenings, the political developments and the developments in the social events. It is something that the entire world is now looking at the Indian Parliament. About 25 per cent of dalits and ten per cent of tribals put together that comes to 35 per cent of the total population of this country, day in and day out, are facing many problems in their lives. Our esteemed brothers Shri Ram Vilas Paswan and Shri Basu Deb Acharia have rightly given notices on this very important subject. The issue concernsdalits, and tribal brothers and sisters.

Sir, I do not have any statistics, figures, incidents and the instances involving the atrocities on dalits throughout the country. ‘Atrocity’ is itself a word that is very atrocious in its meaning. But atrocities on dalits are an occurrence, which are going on day in and day out in this country. As very rightly elucidated by our esteemed brother Shri Pravin Rashtrapal, it is going on for centuries, if not thousands of years. What is the reason for this? He has very clearly narrated the reason. The reason is not the political parties – neither the Ruling Party nor the Principal Opposition Party or any political group – it is certainly and very surely the system that governs a society. The value system of this country is based on ascending order of reverence and descending order of contempt. There is nowhere in the world, in the human life of any society, such a heinous system is being practised. But out of 110 crore of people of this country, at least, 35 per cent are facing these atrocities every day in their lives.

Mr. Chairman, Sir, some surveys say that in every second, in this country, at least 100 women are being raped. In every minute, in this country, 100 men, whether in their fields, in the police lock-up, on the road, or anywhere, are being killed. … (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, I think Dr. Sushil Kumar Indora wants to say something.

MR. CHAIRMAN : You can continue your speech.

… (Interruptions)

DR. SUSHIL KUMAR INDORA : Mr. Chairman, Sir, I want to say something. There is a lady Member from our party. I would request you that she may be given priority to speak. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: She will speak whenever she gets a chance. She may have to wait.

… (Interruptions)

SHRI DALIT EZHILMALAI : Mr. Chairman, Sir, first of all, I was telling you that in a minute at least 100 men are being killed in India. Today, on an average, in our country, at least, 1000 huts, jhuggies and jhopad paties are wiped out, evicted, and absolutely burnt down. There are the nature of things that are happening around us. What is the reason for this? Why is it happening? As my friend was telling you, articles 14, 15, 16, 16(4), 330, 332, 335, 338 and 342, are very much in the Constitution even today. Somebody has said that our Constitution is a sacred book on which the country is being ruled.

The four pillars of this democracy rest on this very Constitution. But the Constitution is very much violated in every incident, in every occurrence, in every happening, in our lives every day. Why is it happening? Who is violating it? Who is trespassing it? Who is not recognising the Constitution? It is the very people who have the value systems, who think that they are upper castes and others are lower castes. The society is based on the caste system; it is like the ladder system. It is the verna system on which the society is based and the value system is being recognised.

So, our friend was suggesting that no single party is responsible, not a single party, leave alone any ideological group. So, it is the common responsibility of the community as a whole. I would only appeal through you, Mr. Chairman, Sir, to see that the maker of the Constitution or the Father of the Constitution, Dr. Ambedkar himself said that if the legislation or the parliamentary enactments are not recognised by the majority of the people, then what is the use of that. He said that it would be a wastepaper. This is what he said. He laboured for several days and months to produce the Constitution. He himself said that we had built a temple, a beautiful temple, and a democratic temple. But unfortunately in a democratic temple, devils have taken possession and devils have entered; it is now for us to drive out the devils and protect the temple. That is the question.

In the caste based value system, there are bound to be atrocities, there are bound to be killings and there are bound to be rapes because these people are indigenous people. These people are the original inhabitants of this land. The indigenous people, being indigenous, are at the receiving end. It is not an exception to this country; it is happening everywhere in the world. We also see simultaneously that the indigenous people are getting up, the level of their consciousness is coming up and they are getting together. They are also collecting together, they are organising themselves, and they are facing a crisis with whatever power they have.

Our friend Shri Pravin Rashtrapal was referring to ‘great men’, ‘very great men’, etc. That is, paramathma, mahathma, dharmathma, etc. So, several athmas have come. Dr. Ambedkar himself says thatmahatmas have come and mahatmas have gone, but no one is immortal. But the level of untouchables, the level of dalits, the level of Tribals remained the same. The mahathmas could raise the dust, but not the level of people. That is the judgement of Dr. Ambedkar. Therefore, there was one party and one person in this country to identify and blame. The conscious people, the people who know the history, they are very well aware who are those persons; I do not want to refer to them because again people will take exception to that. But I am not opposed to anybody; I am not blaming anybody.

That is why, in my very opening sentence, I said that it is a common issue concerning the whole country, concerning about 35-40 per cent of the population.

Someone was telling about atrocities on women. The incidents are from Belchi, Paras Bigha, Madhavpur, Sajan, Jhajjar; incidents are being reported from these places. How many incidents are reported? It is very few only; they are being collected and the statistics are prepared by the Government.

Why were those violations taking place? Those violations are part of the value-based system. The caste system is a chamber of horror. Untouchables and the dalits are bound to offer their labour without any wages, without asking for anything. They are being told that it is their karma; it is their fate. If it is the fate of the untouchables to offer their labour without any charge, then what is the fate of the other people?

What is written in their karma? What is written on their forehead? It is to be tested. A day will come and on the day of judgement, all these things will be settled. What, actually, these people want? Why are there these atrocities? Why are there these killings? Why the dalit women are not allowed to live an honourable life? It is a question that has to be considered by the conscious people. I am appealing to the conscious people and not the unconscious men and women of this country. The conscious people will at least realise that a woman is a woman.

You have so much of love for the animals. There are animals’ clubs. There are tree-lovers’ and river-lovers’ clubs. There are organisations and associations in these regards but there is no organisation or association to stand for the welfare or protection of dalits. Why is this happening? These are all bound to happen because these people are determined to demand, determined to reclamation of human personality and nothing else. Shri Chauhan was referring that while we are putting on new clean clothes and shining shoes, that itself gives a heart burning.

Why is there this heart burning? It is continuing for several centuries and it is bound to continue because these people are determined to reclaim the lost human rights, nothing less and nothing more. The dalits and the tribals in this country demand to live a decent dignified life. If the free Indian Constitution assures that everybody is equal, then this equality is to be extended to these indigenous people. This is their demand. There comes the friction and, therefore, there is atrocity, violence, beating and burning. It is very simple. It will not end on its own.

Chairman, Sir, we have faced enough caste wars. There have been caste wars in a very progressive State like Maharashtra. Maharashtra was such a blessed land where a number of prophets and social reformers had come up. For example, Mahatma Jyotiba Phule, Prabodhkar Kakade, Baba Saheb Ambedkar, Chhatrapati Sahuji Maharaj and a number of other great reformers have come up from Maharashtra. But in the same Maharashtra, it took 14 years just to rename a university. And, in doing so, many people lost their lives and many jhuggi-jhonparpattis were wiped out overnight in the Marathwada University affair. It was simply a case of renaming the university. Do you know, Chairman, Sir, that dogs are named after universities? Pet animals are being named after certain Government institutions. It is happening everywhere because these animals happen to be the pets of somebody and that is why they have been recognised and the name is extended to them. But, not Baba Saheb Ambedkar.

As you know very well, Baba Saheb Ambedkar was not just a scholar. He was not simply an eminent scholar, a legal luminary or something else but he was an anthropologist, a historian, a Constitutionalist and he has many more decorations. Therefore, the caste war that began in 1977 in Maharashtra went on for 14 years. The next caste war was fought on the Gandhi’s land, Gujarat. That caste war was fought on reservation. Who gave reservation? Who wanted reservation?

Dalits never wanted reservation. Dr. Ambedkar never asked for reservation. Shri Shivraj Patil is sitting here. He is very much aware of the history of reservation. What Dr. Baba Saheb Ambedkar wanted in 1932 was something else. In the Round Table Conference, his very demand was different. That was called communal award and the British Government conceded it. Again, someone opposed it. If the untouchables are given this much recognition, then everything, every onslaught, every atrocity and the slavery itself will be closed overnight. Slavery, once for all, will be over. With that intention it was opposed. Baba Saheb had to single-handedly face the crisis at that time and a compromise formula was brought in. That was the reservation formula. It was Shri Madan Mohan Malavia, Shri Shyma Prasad Mukherjee, and Shri Rajagopalachari who advanced this compromising formula of reservation. Dalits never wanted reservation. It was a kind of mercy. Therefore, after 50 years of Independence, several Governments and several Prime Ministers have seen to it that reservation is completely diluted. There is no longer reservation. Now, the principal Opposition Party says that they have started a dialogue to bring in reservation in the private sector. Why is it happening? It is because there is virtually no reservation anywhere in the Government sector. There is no employment in the Government sector. This is the order of the day. Therefore, second caste war was fought on the issue of reservation which the dalits never wanted. Even today no reservation in any sector was implemented hundred per cent. It is not done in any Department of Government of India or the State Governments. There were Prime Ministers who vowed and promised to do it. One of them said that by 31st March, a Special Drive would be started to recruit the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to ensure that the backlog is cleared. Right from Murarji Government to the Congress Governments, it is being promised. Of course, the Congress Governments were not sincere in their efforts. It is known to the whole world. But it includes non-Congress Prime Ministers also including the present Prime Minister. When we met Shri Atal Bihari Vajpayee last time -- Dr. Saroja was also there -- we asked him whether he is just promising like other Prime Ministers. He kept quiet. He did not say anything. The Prime Ministers in the past, at least, promised and forgot. If he had promised, we would have included his name also in the type of Prime Ministers who promised and forgot. Here `we’ means 35 per cent population of this country. Shri Atal Bihari Vajpayee kept quiet and he was not even prepared to make a promise, forget about implementation or doing something. That is the position of the day. Therefore, the second caste war started in Gujarat which ended with completely diluting the reservation system in the whole country. There is no reservation actually. Dr. Bikram Sarkar was an IAS Officer. He worked with the Ministry of Home Affairs. He knows all these things. I do not want to go into details. Today the reservation is a farce as far as dalitsare concerned. It exists nowhere.

Now, a trend has developed. Some Acts and the rules are there as per the provisions of the Constitution. There is an Act called – Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act. The manner in which it had been drafted and enacted, it is a very wonderful and nice legislation. But it is seldom implemented anywhere. But some people are demanding withdrawal of this very legislation. It has not come to the level of implementation. It has not come into full force but simply available on paper and they are asking for its withdrawal.

MR. CHAIRMAN : There are thousands of cases filed all over India.

SHRI DALIT EZHILMALAI : Sir, I am talking about the country as a whole. There are parties in Parliament today which are determined to demand the withdrawal of this Act. It is surprising.

Mr. Chairman, Sir, therefore, atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are bound to increase. They will not stop because the issue has been raised at Geneva; it is not because of the reason that the problems faced by the untouchables have been raised at a forum like the United Nations; it is not because of the reason that an international conference under the aegis of the UN is being organised at Durban and neither it is for the reason that a conference was recently held at Vancouver, Canada. The hon. Chief Minister of Bhopal made a Bhopal Declaration. He was kind enough to make a declaration about bringing in a parity in awarding contracts, giving a share in land and giving a share in certain things. He was kind enough to at least declare this on paper. This is being discussed in various seminars and conferences.

Mr. Chairman, Sir, the matter does not end there. In the State of Tamil Nadu there has been empowerment of the dalits and empowerment of women, particularly, the twice discriminated dalit women. High school-going young dalit girls are being provided bicycles. A dalit in his village cannot put on a chappal and walk on the road. Is it any news for anybody today? It is the order of the day. A dalit cannot draw water from a common well in a village. A dalitcannot carry a dead body on the main road of the village. All these things are happening.

Sir, in the State of Tamil Nadu, Periyar, the great reformer of the 20th century, throughout his life, fought for the eradication of the social evils.

MR. CHAIRMAN : You have already taken 25 minutes. You should have started first with Tamil Nadu and then should have talked about the rest of the country.

SHRI DALIT EZHILMALAI : Sir, had I started with Tamil Nadu, you would have stopped me. Anyway, I will stop at that. I will not trespass and bypass your orders.

Sir, the actions of Periyar were more radical and violent. There was none equal to Periyar in the Southern part. Dr. Babasaheb Ambedkar became his very close friend. Periyar was from a very conservative and superstitious land. But as soon as the Periyar movement emerged on the scene, the entire Southern India looked up to him for leadership. He said, `light a candle instead of cursing darkness.’ He said, `light a candle and drive out darkness.’ He stood by his promise and worked on that till his last breath.

Then we found Anna, his disciple. After Anna we found the mass leader, Dr. MGR. Dr. MGR was able to mobilize the common people, the rural people, the uneducated common masses. He became the darling of the masses. As long as he was there in power, for a period of 11 years, there was not one single incident of atrocities, bickering and clashes in Tamil Nadu. The period when Dr. MGR was ruling was the glorious time for Tamil Nadu. After him, we found the Puratchi Thalaivi Amma. She started looking down the line and identified the people who were never spoken about. She picked up and identified those people. The only crisis for the Chief Minister of Tamil Nadu is financial. She has started this scheme of giving bicycles to school-going dalit young girls. She has started helping the poor people at the grassroot level.

Therefore, the reforming work begun by the great Periyar is now coming to the stage of implementation at all levels; in every sphere and in every sector.

MR. CHAIRMAN : You have taken half-an-hour.

SHRI DALIT EZHILMALAI : Mr. Chairman Sir, it is now time for me to conclude.

Coming back to the issue of atrocities on dalits, to wind up my speech, Dr. Baba Saheb Ambedkar cautioned us that these people are not listening to our warning and are not seeing the writing on the wall. We are 35 per cent of the population. We find that numerically the largest number of dalits, the concentration of dalits are in Punjab. Punjab is an egalitarian and a highly developed State. But unfortunately, from there we found in recent times differences, clashes, atrocities, fighting over God and temple had been reported.

Dr. Baba Saheb Ambedkar said that if the temple is closed, it is okay, where is the need for me to agitate for that. Gurudwaras, Masjids and Churches are open. These are meant for the people to worship. People can go there and offer their worship. If the temples are closed, it is okay; it is not meant for human beings, there is no need to agitate for that. That was the statement of Dr. Baba Saheb Ambedkar. The lost rights are never regained by begging. The lost rights of the indigenous people, the lost rights of our ancestors, the lost rights of the natives of this country are never regained by begging, but by constant struggle. The struggle is going on. Of course, there are several organisations, several leaders, several political parties, several formations and several governments. Even with all of them, nothing is happening.

If something happens, that will be very good. If nothing happens, then that is not in the interest of the country and the unity of the nation.

   

DR. BIKRAM SARKAR (PANSKURA): Mr. Chairman Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to take part in the discussion on atrocities on dalits in different parts of India.

We have been discussing this subject for the last five hours. It would have been much better if we had a larger number of hon. Members present in the House. Be that as it may, this being a very important subject, which has been brought by my hon. senior colleague Shri Ram Vilas Paswan, nearly fifteen people have participated so far in it.

While talking about atrocities on dalits, I should start by saying that if we have to find the cause of these atrocities, we would see that wherever and whenever dalits, and people belonging to SCs and STs try to assert their rights, which are given to them not as a charity, but as a Constitutional right and by different Acts of Parliament, atrocities are committed on them. It is because the non-dalits think that they have a right to exploit the dalits, which they have been doing for millennium. The result is that when these rights are given to the dalits, and people belonging to SCs and STs by the Constitution itself, they get angry and annoyed.

I have had the occasion of working as a Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs for five years in the early 1980s. I had the opportunity of dealing with this particular subject. It was a good opportunity to see what was happening all over India.

21.00 hrs. We are reminded by Shri Ram Vilas Paswan about what Dr. B.R. Ambedkar said on 26th November, 1949. Political independence is not enough. It has to be added with social independence and economic independence. These three are interrelated and interlinked, and unless you have all the three clubbed together, it would be meaningless. How true and relevant it is today is understood by certain facts! I would not go into statistics. Let me look at who are these dalits and what is their position. If you look at the landless agricultural labourers, bonded labourers and generally the people below the poverty line in India, you would find that the largest number of them are dalits. This is as far as rural areas are concerned. In urban areas, you will find them as slum dwellers and people who are engaging themselves in unclean occupations. If you look at the instances of poverty among them and compare it with the instances of poverty among the non-dalits,you will find that it is just double in the case of dalits. If it is 20 per cent in general, it is about 50 per cent in the case of SCs and STs. This difference has been continuing in spite of the fact that so many schemes and projects, plans after plans, are being brought for ameliorating the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

21.01 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) In the late 1970s, we started with the Special Component Plan for the Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan for the Scheduled Tribes and later on, the special Central assistance was added to them. The States were directed by the Central Government to earmark a portion of the funds every year from the Annual Plan for the development of Scheduled Castes. I have seen that, in the period of five years between 1982-87, the State Governments or even the Central Ministries have shown their mindset of not allotting much of money and it was always the same amount of "cheating" the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even if they have allotted a certain amount under the Special Component Plan or Tribal Sub-Plan, a larger part of it was either diverted or not spent. If you look at the Plan documents and the evaluation of the First Five Year Plan right up to the Ninth Five Year Plan, you will find a mention of the same thing repeated over years in every Plan saying that the money which was supposed to bring in development of the Scheduled Castes and Tribes had been diverted by the States or it had not been utilised. Why is it so? It was because there was no monitoring or there was poor monitoring. It may be that there was something seriously wrong in the system of monitoring itself.

Much has been said about land reforms in the country. It is a State subject. I had the opportunity of dealing with it almost to the extent of specialising it - which people say, I do not know. I have seen that, in certain States, it made a very good progress. For example, in West Bengal, it made a good progress. But what has happened? The land which was distributed to the landless agricultural labourers, among whom most of them were SCs and STs, was taken back. In the last ten years, they have been taken back. The sharecroppers have been recorded and registered. But those registers are now becoming useless. The reverse process has started in West Bengal. Regarding the atrocities committed on them, without going into much of the statistics - I know quite a lot of it - I can say that my good friend, Shri Acharia was saying that for certain years, like 1998, 1999 and 2000, the number of atrocities reported by the State Government was zero, zero and zero.

I can say that this is a great suspect in the sense that in the year 2000 or 2001, the number is four whereas the States have been doing it for a long time. In other States, they have been reporting it. There is an incident of under-reporting. There is no doubt about it. But so far as West Bengal is concerned, it has crossed all the limits. If you take the incident of Nannur killings, the Scheduled Caste people and the minorities had been butchered. That was not recorded. Like that, in Keshpur, in Goghat and in other places in West Bengal, those things are not recorded. It is such a condition that even if you go to record, it is not recorded. It was reported a few days back that a Sub-Inspector of Kolkata Police had gone to register a case. He has some land in a district. He went to the officer in charge of that district and wanted to register the FIR. He was kicked out. It is so because the entire thing has been taken care of and controlled by the local committee of the Communist Party. This is the situation. I wish I had my friends present here to hear this.

I was looking at the documents. Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu are the different States which are at the top of the list. These are the top five States where the number of atrocities has been registered in large numbers. As I said, whenever there is an assertion on the part of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people to get their due share which has been promised and assured in the Constitution itself, there are atrocities committed on them. It is so in Bihar, Madhya Pradesh and everywhere.

Coming to the next question of reservation of Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people in recruitment, I would like to say that apart from IAS, IPS and All-India Services, in all cadres except scavengers and the Class-IV employees, the number of vacancies is continuing for years. This is the position. Even in the State Civil Services also, the number of vacancies continues. There is an attempt every time to de-reserve the whole thing. If you look at the public sector undertakings, it is still worse. In banks, it is the same condition. It is said that after disinvestment, the Government undertakings would go to the private sector people. The Government would throw up their hands in despair and say: "Sorry, we cannot do anything about it."

I have got one more observation to make. All the private sector undertakings, without any exception, get money from the public sector banks. Even if you look at the best of the companies, it is funded by the public sector banks. If that be so, then it is the public money that is going to be invested there. So, it is absolutely necessary to find a way of reservation in the private sector undertakings as well.

I have come across cases where the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe employees are subjected to maltreatment by the general caste seniors. When you talk of promotion, there is no reservation. Or, wherever reservation is there, it is not being implemented because there is a tendency on the part of the non-dalit senior officers to spoil the ACRs of the dalit people so that they do not get promotion. I am saying this from my personal experience. Even on the last Independence Day, a Scheduled Caste sarpanch was punished or hit with shoes by the higher caste people. Do you know what was his fault? His fault was that he had shown the temerity and courage to hoist the National Flag on the Independence Day.

If this is the situation in the country today, even after 56 years of Independence, I do not know how things are going to change.

Then, we give very scant respect to the Reports of the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri Rahstrapal has mentioned about it. We have been mentioning it in a religious fashion almost in every Session but those things were not discussed. I would request the Government to give due care to bring all these things for discussion so that the recommendations made by those National Commissions are implemented.

Sir, lastly, I will conclude by saying that the Home Ministry is scared or they are busy with the Naxalite movements and different groups of extremists in the country. We find that most of these groups in Bihar, Tamil Nadu and part of West Bengal are populated by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been driven out of the society. They are being tortured. Their women, their sisters and daughters are also tortured. Therefore, I have got one suggestion to make at this stage that when you look at the atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, it is necessary to find the root cause as to why it is so and the root cause is discrimination. Howsoever, we may say that discrimination is not being done, it is reflected in all these things.

   

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। यह एक ऐसा विषय है जो सचमुच में संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने के बाद भी वे अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सके। यह महान कलंक है। इस महान् भारत के महान विचारकों, बाबा साहेब अम्बेडकर, बड़े बड़े समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों ने अपने विचार दिये थे। गांधी जी ने दलित उद्धार की बात की थी। आजादी के बाद और आज भी इस विषय पर सदन में चर्चा की जाती है। श्री पासवान इस विषय को लड़-झगड़कर सदन में ले आये। मेरा मानना है कि दलित समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़ा हुआ है जिससे इन गरीबों को सदियों से सताया गया है। वे मानसिक रूप से भी कमजोर हैं, उनका मनोबल कमजोर है। मैं इन दलितो से विनम्र आग्रह करता हू कि जब तक मनुष्य अपने आप मजबूत नहीं होता, अपने पर अत्याचार को मिटाने के लिये संकल्प नहीं करता, अपने लिये लड़ने हेतु तैयारी नहीं करता, अपनी मनोवृत्ति को मजबूत नहीं करता, तब तक उसे अपना अधिकार नहीं मिलता। यह कहा गया है ‘वीर भोग्यो वसुन्धरा ’ जिसवीर में ताकत होती है, वही भोग करता है। चूंकि दलित आर्थिक, सामाजिक, मानसिक द्ृष्टि से पिछड़े हुये होते हैं, इसलिये उन पर अत्याचार होता है.। अभी राम विलास पासवान जी ने कहा कि हमें अधिकार दे दिये हैं, उनका आरक्षण दिया गया है लेकिन हमारा हिस्सा हमें नहीं मिलता है। अभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात की गई कि उन्हें अधिकार नहीं मिलता।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राम विलास भाई यहां हैं। हमें याद है कि एक बार हमने न्यायपालिका में आरक्षण के लिए धरना भी दिया था। लेकिन आज तक न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिला है। इस सदन में भी यह विचार आता है और बाहर भी आता है, हम प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन न्यायपालिका में दलितों को अधिकार नहीं मिला है। इस वजह से मैं कहता हूं कि न्यायपालिका में इन्हें कौन न्याय देगा। हर बात पर न्यायपालिका अधिकार दिखाती है। जब तक इन्हें न्यायपालिका में अधिकार नहीं मिलेगा, हम इनके लिए न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका से इन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, यहां झज्जर की बात आई, न्यायपालिका ने कह दिया कि ऊंचे लोग वहां दौड़कर नहीं पहुंच सकते हैं। जहां न्यायपालिका से दंडित करने की बात है, जिस दंड प्रक्रिया से इन्हें अधिकार मिलने वाली बात है, जिस दंड प्रक्रिया से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, जिस दंड प्रक्रिया से हम अपराधियों को सजा दे सकते हैं, उसमें इन्हें आरक्षण नहीं मिला है। इसलिए मैं सदन से और मंत्रियों से कहूंगा कि वे अपनी सरकार से कहें कि जब तक इन्हें न्यायपालिका में अधिकार नहीं देंगे, इन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है।

कुछ लोग अपराधों की बात करते हैं। कुछ मित्रों ने बिहार का नाम लिया। अभी एक माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये। मैं वर्ष १९९९ के आंकड़े देता हूं, उसमें बिहार का आठवां स्थान है। लेकिन फिर भी बिहार की चर्चा की जाती है। जबकि एक नम्बर पर राजस्थान है, दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नम्बर पर मध्य प्रदेश है, जहां से आप आते हैं, आप अपनी चर्चा नहीं करते। बिहार का आठवां स्थान है, फिर भी हमारी चर्चा हो जाती हैं। "यह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं।" बिहार में हमने दलितों के लिए कानून विश्वविद्यालय बनाया। शिक्षा की द्ृष्टि से वे पिछड़े हैं, हमने उनके लिए बिरसा मुंडा महाविद्यालय बनाया। हमने दलितों को मंत्रिमंडल में उचित शेयर दिया। हमारे यहां फलौतिया जैसी फसल काटने वाली को हमने सरकार में स्थान दिया। हमने उसे विधायिका में भी स्थान दिया। जो डोम कहे जाते हैं, जो दलितों की आखिरी इकाई हैं, हमने उन्हें स्थान दिया। फिर भी बिहार की चर्चा की जाती है। मैं कहता हूं कि बिहार का ग्लोरियस पास्ट रहा है। बिहार की गौरव गाथा बड़ी पुरानी है। सामाजिक न्याय की प्रक्रिया बिहार में ज्यादा रही है। आप जिस बिहार की बात करते हैं, गांधी जी ने उसी बिहार को चुना, जयप्रकाश जी ने उसी बिहार को चुना, महात्मा बुद्ध तथा जैन धर्मावलंबियों ने भी उसी बिहार को चुना। आखिर बिहार क्या है? उसे क्यों इन सबके द्वारा चुना गया? जिस बिहार की आप हेय द्ृष्टि से बात करते हो - चाहे वहां भोजपुरी संस्कृति हो, चाहे वहां दरभंगिया संस्कृति हो - हम लोग ऊंचे हैं, हम लोग मिल-जुलकर रहते हैं। जब आप वर्ष २००० के आंकड़े देखते हैं तो बिहार का स्थान उसमें दसवां हैं। नम्बर एक और दो पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आते हैं, उड़ीसा में ट्राइबल्स रहते हैं, वह भी हमसे आगे हैं। हमारे मित्र पप्पू यादव गलत आंकड़े देते हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, यह इस पार्लियामैन्ट का रेफरेन्स है। इसलिए मैं इसे बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हम मन से नहीं चाहते हैं, अगर यह सदन चाहेगा तो हम उनके लिए एक्ट बना सकते हैं, यह हमारी इच्छाशक्ति है। हम कानून बना देते हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे मन में दलितों के प्रति भावना है, हम दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे दिल में जगह नहीं है। जिस दिन आपके दिल में जगह बन जायेगी, इस सदन में जगह बन जायेगी, उस दिन से दलितों पर अत्याचार नहीं होंगे। क्योंकि जब आप दलितों का स्वरूप देखेंगे तो पायेंगे कि अधनंगे बदन, एक झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, जो आकाश के नीचे सोते हैं। आज की द्ृष्टि से दलितों का आर्थिक ढांचा क्या है? वे आज भी आकाश के नीचे सोते हैं; टूटी खाट पर सोते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। इतनी आर्थिक सबलता के बाद भी खेतों, खलिहानों और कल-कारखानों में वही लोग काम करने वाले हैं। मैला कौन फेंकता है? दलित ही फेंकते हैं। आज भी खेत मजदूर के रूप में इन्हीं की संख्या ज्यादा है।

आबादी के द्ृश्य से भी जम्हूरियत ऐसी आज़ादी है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता है। अगर इस द्ृष्टि से भी हम देखेंगे तो उनकी संख्या ज्यादा है। जो ८ प्रतिशत और ४ प्रतिशत लोग हैं, अपनी सबलता, आर्थिक क्षमता और सामाजिक तथा शैक्षिक द्ृष्टि से ऊँचे होने के कारण आज भी इस सदन में जहां इनका कब्ज़ा होना चाहिए, वह नहीं है। हम आज उनके प्रति दुव्र्यवहार करते हैं, उनको उचित स्थान नहीं देते हैं। अगर यह लोकतंत्र नहीं होता तो आज उनकी हालत ऐसी नहीं होती।

बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा है -- ‘ दलित उत्पीड़न के मूल में हिन्दू धर्मशास्त्रों की भूमिका को ध्यान में रखकर वह समाज की दुर्दशा बताने में एक मील के पत्थर का काम कर रही है।’ जाति अनुच्छेद नामक अपनी रचना में डा.भीमराव अंबेडकर ने जातिभेद को मानने वाले बेचारे हिन्दुओं का भी कुसूर माना है। यह जातिभेद इसलिए नहीं मानते हैं कि उनके मस्तिष्क में कुछ विकार हैं, वे जातिभेद इसलिए मानते हैं कि उनका धर्म जो प्राणों से भी प्यारा है, उन्हें जातिभेद मानने के लिए विवश करता है। अत: कुसूर इन धर्मग्रंथों का है जिन्होंने उनकी ऐसी मान्यता कर दी है।

यह बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना है जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनकी मूर्ति हमने इस संसद में लगाई है। उन्होंने ऐसा कहा जिनके प्रति हम आदर बरसाते हैं। उन्होंने हिन्दू धर्मग्रंथों और समाजशास्त्रों पर कहा है कि मूल रूप से यह भी कारण हैं जो दलितों पर अत्याचार का कारण हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि समुद्र की भी सीमाएं हैं, आकाश की भी सीमाएं हैं, जेल की भी दीवारें हैं लेकिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी न सीमाएं हैं, न दीवारें हैं और उनका अंत ही नहीं है। इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। उनके प्रति मन में आदर और सम्मान का भाव लाना पड़ेगा। हम उनको उचित स्थान देंगे तो भेदभाव मिटेगा। कानून से यह नहीं होगा। कानून तो है लेकिन उनके एक्ज़ीक्यूशन की पावर कहां दी है? उनको अधिकार कहां दिया है? यह मन-परिवर्तन करने की बात है। मन परिवर्तन की बात करो। मानवता और इंसानियत के रास्ते चलो और इन दलितों को आदर दो और उनके हितों को ध्यान में रखो। एक समय था जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और मुसलमान भाई पाकिस्तान मांग रहे थे। उस समय यह बात हुई कि कहीं भीमराव अंबेडकर भी हरिजनस्थान न मांग लें। लेकिन उन्होंने देश के प्रति और भारतीयों के प्रति श्रद्धा और मान दिखाया, अपने को न्यौछावर किया। जिस बाबा अंबेडकर की हम लोग पूजा करते हैं, उनको आप इतनी घृणा और नीच द्ृष्टि से देखते हैं तो उससे समाज बनने वाला नहीं है और इससे दलितों का उत्पीड़न मिटने वाला नहीं है।

मैं दलितों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोकतंत्र में संख्या की द्ृष्टि से सबसे ज्यादा हो। तुम अपनी दीवारों के बंधन तोड़ना चाहते हो तो अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त मत करो। उससे लड़ने के लिए तैयार रहो और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया है कि जो अत्याचार, दुराचार और व्यभिचार के खिलाफ लड़ता है उसको हक मिलता है और वह सामाजिक और शैक्षणिक द्ृष्टि से पुष्ट होता है और वह अपने हक लेकर ही रहता है। इसलिए मैं इस सदन से कहूँगा कि आप अधिकार नहीं लेना चाहते हैं तो युद्ध छिड़ जाएगा और छिड़ रहा है। जगह-जगह उनकी हत्याएं होती हैं जो लड़ने की तैयारी करता है। मुझे याद है जगजीवन बाबू ने कहा कि पानी पीने के बाद आपके मन में हो कि मैंने किसके घर पानी पिया, खाना खाने के बाद तुम्हारे मन में हो कि मैंने किसके घर खाना खाया तो जगजीवन जी ने सासाराम की एक सभा में कहा था, जब कामराज प्लान में उनको कांग्रेस से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब दलितों को उनके घर पर चढ़कर मारा जाता था।

महोदय, उनका अधिकार छीना जाता था, उनको हक नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जमाना बदला है। आज दलित के घर पर चढ़कर मारने की हिम्मत कोई नहीं करता है। ठीक है अत्याचार होता है, दलित मरता है, लेकिन आज उसमें अत्याचार का विरोध करने की भावना पैदा हुई है। उसके ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध करने की उनकी भावना, इस बात का प्रतीक है कि उसमें शक्ति बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे और उन्हें कानून सम्मत जो अधिकार मिले हैं, वे उन्हें दिए जाएं।

महोदय, अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन्हें सरकारी प्रबन्धन में आरक्षण दिया है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण नहीं दिया। आप डिस-इनवैस्टमेंट करते जा रहे हैं, नए उद्योग सरकारी क्षेत्र में लगा नहीं रहे हैं, इसलिए उनके रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्राइवेट कंपनियों में उनके आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दलितों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए उनके अच्छे शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दलित गरीब हैं, तो उनके बच्चों के खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब वे शारीरिक और मानसिक द्ृष्टि से ह्ृष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, तब उनके ऊपर होने वाले अत्याचार मिटेंगे।

सभापति महोदय : श्री थावर चन्द गहलोत।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, the major parties have already spoken and given their views. Please give chance to us also… (Interruptions)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: सभापति महोदय, महिलाएं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा निवेदन है कि पहले महिलाओं को बोलने का अवसर दे दीजिए। …( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, मुझे भी बोलने के लिए समय दीजिए। …( व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, हम भी बहुत देर से बैठे हैं। हमें भी बोलने का अवसर दिया जाए। हमारा कसूर यही है कि हम डिसीप्लिन्ड हैं और सदा अपनी सीट से ही बोलते हैं। क्या आप हमें इस बात की सजा दे रहे हैं ? …( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, इस देश में दलितों पर हजारों वर्षों से अत्याचार होते रहे हैं। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम और सारा स्टाफ भूखा बैठा है। दलितों पर अत्याचारों की घटनाएं रोकने की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमें और स्टाफ को भूखा रखा जाए। …( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : सभापति महोदय, इस सदन की कार्यवाही सायंकाल ६.३० बजे समाप्त होने वाली थी, लेकिन बाद में कार्यवाही का समय बढ़ा दिया गया। खाना बनाने में कुछ समय तो लगता ही है। खाने की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय पहले बताना पड़ता है। चूंकि अचानक सदन का समय बढ़ाया गया है इसलिए पहले खाने की व्यवस्था करने का आर्डर नहीं दिया गया।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, दलितों पर इस देश में सदियों से अत्याचार होते रहे हैं। …( व्यवधान)

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति जी, मैं बहुत देर से सदन में बैठी हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : एक महिला हो, तो उसे अवसर दिया जा सकता है, लेकिन यहां तो कई महिलाएं बैठी हैं। इसलिए उनकी बारी आने पर ही उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्रीमती कैलाशो देवी : सभापति महोदय, आज पहली बार पुरुषों ने महिलाओं के हक की बात की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले जितनी भी महिलाएं बोलना चाहती हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय सभापति जी, इस देश में हजारों वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित वर्गों के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा है, उनका शोषण होता रहा है, उनके साथ छुआछूत होती रही है, परन्तु यह बात भी सही है कि उन हजारों वर्षों में ऐसे भी हजारों वर्ष हैं जिनमें समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने इन वर्गों के लोगों के उत्थान के काम किए हैं, इनके साथ अन्याय और अत्याचार न हो, उसके लिए प्रयास किए हैं। ऐसे प्रयास देश की आजादी के पहले और अब देश की आजादी के बाद भी होते रहे हैं और यह प्रक्रिया जारी है। देश के अनेक गणमान्य लोगों नें दलितों के उत्थान हेतु भरसक प्रयास किया है। इनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, देश की आजादी के बाद भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दीन दयाल उपाध्याय, डॉ. राम मनोहर लोहिया आदि आनेक महापुरुषों ने दलित वर्ग के लोगों के साथ न्याय प्रदान करने की द्ृष्टि से कानून बनाए और न केवल प्रत्यक्ष प्रयास किए बल्कि कानूनन प्रयास भी किए, लेकिन हम देखते हैं कि दलित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए, परन्तु उनका ठीक से पालन नहीं हो रहा है।

इस कानून का पालन कराने की अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे पूर्व अनेक माननीय वक्ताओं ने लोकसभा और राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण देते हुए कहा कि किस प्रांत और राज्य में सर्वाधिक घटनाएं इन वर्गों के साथ्हा हुई हैं। इनके आंकड़े दिए हैं, लेकिन मैं उन आंकड़ों के जंजाल में फंसना नहीं चाहता परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दस-११ राज्य ऐसे हैं, जहां सर्वाधिक आपराधिक घटनाएं दलित वर्ग के लोगों के साथ होती हैं। उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से हैं। जहां एक हजार से अधिक घटनाएं हुई हैं, उनका नाम लेना चाहूं तो उनमें आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य भी हैं। जो छोटे राज्य हैं, वहां भी इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और यह देश में सबसे अधिक पढ़े-लिखे लोगों वाला राज्य है। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल के आंकड़े के बारे में लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रश्न करे तो वे आंकड़े देते ही नहीं हैं - जीरो-जीरो और आखिर में नॉट एवेलेबल लिखा होता है। इस प्रकार की जानकारी यहां है। मेरा मानना है, मैं एक बार नहीं बल्कि अनेक बार पश्चिम बंगाल गया हूं, वहां भी इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती हैं। सवाल यह नहीं है कि किस के राज्य में कितनी घटनाएं हुई हैं, सवाल यह है कि जो कानून बने हैं उन पर अमल करने की स्थिति कैसी है और उसके आधार पर आपराधिक घटनाएं कम-ज्यादा होती रहती हैं।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दलित एजेंडा जारी किया गया, परन्तु वहां जो-जो घटनाएं हुई हैं, उन पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अपराध होना एक अलग बात है, अपराध को कोई भी, किसी भी सरकार में होने से रोका जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है, परन्तु अपराध होने के बाद अपराधी को सजा देने के लिए जो कानून है उसका यदि ईमानदारी से पालन किया जाए तो लोगों को संतुष्टि होगी, चाहे दलित या किसी भी वर्ग के लोग हों, अन्यथा यह माना जाएगा कि अत्याचार और अन्याय बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है। वहां से मुख्य मंत्री के छोटे भाई चुनाव लड़ते हैं। वहां एक छुवालिया गांव है। वहां की एक अनुसूचित जाति की दलित महिला को गांव वालों ने नंगा किया और नंगा करके उसे गांव की गलियों में घसीट कर, चौराहे पर लाकर बिजली के खम्भों से उसे रस्सी से बांध दिया। जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, गांव के लोग तमाशा देखने लगे, जो लोग उसे घसीट कर, उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे उन्होंने उसके पति को कहा कि तुम इसके मुंह में लिंग डालो और पेशाब करो। उसके पति ने मना किया तो उसे मारा और जबरदस्ती लिंग उसके मुंह में डाला और पेशाब करवाया। मैं उस समय वहां विधायक था। जब यह मामला विधानसभा में उठा तो सरकार की ओर से जवाब आया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। जब ज्यादा विरोध हुआ तो एक सीनियर आईएएस अधिकारी, भागीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में उस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ और उस आयोग ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में, जो मामला उन लोगों ने विधान सभा में उठाया था, उसे अक्षरश: सही पाया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस प्रकार की घटना हुई है और ये-ये लोग अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

महोदय, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उन अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। पिछले दस वर्षों से वहां सरकार है। आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी आगे है। वहां एक दलित एजेंडा जारी किया गया और उस एजेंडे के पेज नम्बर ३८-३९ पर जो लिखा है, उसका मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि सरकार की क्या सोच है। उन्होंने कहा कि - ए दलितों तुम अगर अपना भला और उत्थान चाहते हो तो हिन्दू धर्म छोड़ कर पूर्णरूपेण हिन्दू धर्म से बाहर आ जाओ। अब क्या किसी सरकार का यह कर्तव्य हो सकता है? आज हम सब कहेंगे कि इस प्रकार का कथन, वक्तव्य और इस प्रकार की राय किसी भी सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्तव्य पालन करने का काम नहीं है, सरकारों का काम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य-अन्य प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना है।

यह कहना कदापि उचित नहीं है कि आपका भला तब तक नहीं होगा, जब तक कि तुम हिन्दू धर्म नहीं छोड़ दोगे। हमारा यह कहना है कि इस प्रकार की बात कहना…( व्यवधान)

SHRI RAMDAS ATHAWALE : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, is this the correct way of dealing with it? … (Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं वह किताब सर्टिफाई करके मेरे हस्ताक्षर के साथ यदि आप कहेंगे तो यहां पटल पर रख दूंगा।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: आप बाहर भी गलाजत फैला रहे हैं और यहां भी गलाजत फैला रहे हैं। It is because of these speeches, the society is divided. … (Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं आज वह किताब नहीं लाया, आप कहें तो मैं कल ही सदन में हस्ताक्षर करके, सर्टिफाई करके सदन के पटल पर रख दूंगा, यदि आसन अनुमति दे। मैं पेज नम्बर बता रहा हूं। यह दलित एजेण्डा शासन की तरफ से निकला है।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: I promise you that we will be moving a breach of privilege against you and give you an opportunity to prove it. … (Interruptions)आपका मन यहां टेबल पर आ रहा है, आपके विचार टेबल पर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं?…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, इन्होंने अपने भाषण में एक शब्द कहा, जो असंसदीय है, इसलिए इस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : यदि आसन अनुमति देगा तो मैं दलित एजेण्डा सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं और यदि मेरी बात गलत निकल जायेगी तो आसन जो सजा देगा, उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे हस्ताक्षर से सर्टिफाई करके टेबल पर रखने को तैयार हूं। …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: किस सरकार ने कहा है?…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है। मध्यप्रदेश शासन की तरफ से दलित एजेण्डा जारी किया है, सरकारी खर्च पर एजेण्डा जारी किया है और मैं अपने हस्ताक्षर के साथ सर्टिफाइड कापी यहां पटल पर रख दूंगा और आपको भी एक कापी भिजवा दूंगा।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: यहां पर रख दीजिए, हम भी आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिवलेज लाएंगे। I am challenging you.…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : बिल्कुल लाओ, अगर गलत हो तो लाओ। मैं यह कह रहा हूं कि दलित एजेण्डा के पेज नम्बर ३८-३९ पर यह लिखा है।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : दलित एजेण्डा में सरकार ऐसा नहीं लिख सकती।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: यही मानसिकता तो सारे देश को खराब कर रही है, इसी मानसिकता की वजह से देश बंट रहा है।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं जो कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: आप कह दीजिए। I promise that I will move a breach of privilege against you and give you an opportunity to prove it.

श्री थावरचन्द गेहलोत : मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दलित एजेण्डा जारी किया गया है, शासकीय खर्च पर जारी किया गया है। अगर आप एक घण्टे का समय दें तो वह मेरे घर पर रखा है, मैं जाकर ले आऊंगा।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: आप आज नहीं, कल लाकर दीजिए। हम आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिवलेज लाएंगे।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप आसन से अनुमति दिलवाइये, आप सीनियर मैम्बर हैं। …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: सीनियर मैम्बर क्या हैं, आप हाउस को बांट रहे हैं, सोसायटी को बांट रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मेरा कहना है कि इस प्रकार से बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं। मैं उसे यहां सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। मैं रखूंगा। बार-बार यह कहने से क्या होता है। मैं किताब रख दूंगा। मैं किताब लाकर रखूंगा। …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: आप कल लाकर रखिये।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : कल मैं यहां नहीं हूं, मैं आज लाकर रख दूंगा, नहीं तो किसी और के माध्यम से रखवा दूंगा।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: हां, अभी लाकर रखिये।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हम रख देंगे, आप आसन से अनुमति दिलवाइये। गुस्सा करने से क्या मतलब है?

श्री शिवराज वि.पाटील: आसन से क्यों? I will move a breach of privilege against you and give you an opportunity to prove it. यह क्या बात है, यह क्या तरीका है?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : कन्क्लूड कैसे करेंगे? मैं दो मिनट बोला हूं और माननीय शिवराज जी पाटिल इण्टरवीन कर रहे हैं। …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: ये अपने मन की बात यहां कह रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: हम लोगों ने भाषण शुरू किया था और इतना बढि़या हाई स्टैण्डर्ड पर सब लोग चल रहे थे। हर प्रान्त में समस्याएं हैं। कहा गया कि यह सरकार की समस्या नहीं है, यह समस्या सामाजिक कुरीति की देन है, उसका इलाज कैसे किया जाये। अभी तक यही ट्रेण्ड चल रहा था और अब माननीय सदस्य अननेसेसरीली इस पर जा रहे हैं कि उस सरकार ने यह किया। जो समस्या है, उसका निदान कैसे हो, सरकार क्या करे, पार्लियामेंट क्या करे, इस पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसलिए खड़े हो रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं बोला है।

श्री शीशराम सिंह रवि : क्या आप ही दलितों के नेता हैं, हम भी बिल्कुल दलित और गरीब परिवार से हैं, हम बता रहे हैं। …( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: आप चलाइये, यदि इसी तरीके से हाउस चलाना है। सरकार को जवाब मत देने दीजिए। आपको बोलने की आदत हो गई है। सबसे ज्यादा मायावती के खिलाफ तो आप हैं, मायावती तो आपको भी हराकर आई थी। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री राम विलास पासवान: जरा सा स्टैण्डर्ड का सुधार कीजिए, मायावती के सबसे बड़े दुश्मन तो यही हैं या इनकी दुश्मन मायावती है।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैंने इसलिए कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपराधिक घटनाएं होती हैं। मैंने उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया। मैं किसी भेदभाव को लेकर नहीं कह रहा हूं और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि न्याय प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और कोई सरकार यह कहे तो आपको और हमें विचार करके ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए कि सरकार अपने दायित्व से अलग नहीं हटे।

इसलिए मैंने यह उदाहरण दिया। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय श्री कैलाश मेघवाल जो आजकल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था। प्रश्न संख्या ३९१५ थी जिसका उत्तर ९.८.२००२ को दिया गया। प्रश्न यह था कि देश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं कितनी हुईं और वभिन्न संस्थाओं की ओर से राजस्थान में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? उन आवेदन-पत्रों की संख्या उन्होंने दी है। प्रश्न में यह भी लिखा था कि उसमें से कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितने चार्जशीटेड हुए, कितनों को सजा मिली और कितने रिहा किये गये ?

मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारे देश में कानून बने हुए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं न कहीं आपको और हमें इसके लिए उपाय करना है। १९९८ में ६८५८ प्रकरण दर्ज हुए जिसमें २९१५ चार्जशीटेड हुए। अर्थात् आधे तो वैसे ही बिना चार्जशीट के चले गये। इनमें सजा केवल २४० लोगों को हुई और १६०० रिहा हो गये। इस प्रकार से १९९९ का अगर आप आंकड़ा देखें तो उसमें ६८३८ प्रकरण दर्ज हुए और ३९२१ चार्जशीटेड हुए। २३६ लोगों को सजा हुई और बाकी निर्दोष हो गये।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : इससे तो फिर उसी तरह से झगड़ा होगा। अब आप समाप्त करिये।

...( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: आप उन्हें बोलने दीजिए। आंकड़ों के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए। …( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह एवरेज लगभग सात हजार के आसपास है जिसमें से आधे चार्जशीटेड हुए। २४०, २३६ और २९३ को सजा हुई और बाकी सब बरी हो गये। अब इसमें एक बात निकलती है कि दलित वर्ग के लोग गलत रिपोर्ट करते हैं या फिर उन्हें न्याय नहीं मिलता। न्याय नहीं मिलने के दो-तीन कारण हो सकते हैं कि वे अनपढ़ हैं, आर्थिक द्ृष्टि से कमजोर हैं या उनको कानूनी सलाह नहीं मिलती है। राज्यों में ऐसा प्रावधान है कि उन्हें कानूनी सलाह देने के लिए शासन की ओर से वकील भी उपलब्ध कराये जाते हैं लेकिन शासकीय वकील सही ढंग से उनकी पैरवी नहीं करते।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उनको शासन के खर्च पर ही अपने मनमर्जी का वकील करने की छूट हो। मैं इसलिए ये सब बताना चाहता हूं। मेरे पास एक नहीं अनेक आंकड़े हैं। पता नहीं पाटिल साहब आज …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील: आंकड़ों के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। …( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप उन्हें देखेंगे तो कहेंगे कि आप ही सही हैं। लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।

...( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। …( व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारों ने पहले भी कानून बनाये हैं। इस सरकार ने भी कानून बनाये हैं। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि १९९७ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण आरक्षण व्यवस्था, प्रमोशन में आरक्षण बैकलॉग आदि सभी पर प्रतिबंध हो गया था। तीन कार्यालय आदेश को फिर से संविधान संशोधन करके जारी किया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाये। १९९५ से जो प्रमोशन में आरक्षण रुक गया था, उसके कारण अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। १९९५ से उसे रिव्यू किया जाये और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय दिलाया जाये। परन्तु व्यवहार में उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह व्यवहार में भी अमल होना चाहिए।

इस सरकार ने एस.सी /एस.टी. के अलग-अलग मंत्रालय बनाये हैं। इस सरकार में अनुसूचित जाति-जनजाति के ११ मंत्री हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार एस.सी./ एस.टी. के इतने मंत्री बनाये गये हैं। इससे पहले अनुसूचित जाति-जनजाति के केवल पांच या सात मंत्री से ज्यादा मंत्री नहीं होते थे। अनुसूचित आयोग अलग-अलग बने हैं। वह यह सोचकर बनाये गये हैं कि यह देश बहुत बड़ा है। इन वर्गों की समस्याएं बहुत हैं जबकि एस.सी./एस.टी. कमीशन एक ही है जो कि उसे ठीक से देख नहीं पाता है। उनकी समस्याओं का हल वे ठीक से नहीं करा पाते । इसलिए इस सरकार ने अलग-अलग आयोग बनाये हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाईं लेकिन वे भी अमल में नहीं हो रही हैं। केन्द्र सरकार दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल देती है लेकिन राज्य सरकार उसे उठाने को तैयार नहीं है और अगर उठा लिया तो उसका वितरण करने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार की अन्य योजनाएं भी बनाई गई हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो कानून बने हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा है। किसी न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, लॉयबलिटी फिक्स करनी चाहिए। लॉयबलिटी फिक्स होने के बाद अगर कहीं ग़ड़बड़ी होती है और कानून का पालन नहीं होता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। कार्यवाही नहीं की जाती, इसी कारण गड़बड़ी होती है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी कानूनी प्रावधानों पर अमल नहीं करते, उन्हें दंड देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

आरक्षण वाले मामले पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। इसे ९वीं अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए ताकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर इस संबंध में कोई फैसला दे तो सरकार निर्णय करे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : बाकी का भाषण लिखकर दे दीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

एससी, एसटी कमीशन को पावरफुल बनाना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। सेना, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में भी आरक्षण देने संबंधी मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भूमि आवंटन की प्रक्रिया को तेज गति से प्रारंभ करके आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। ऐट्रॉसिटीज़ के मामले में सारे देश में कम से कम अपराध हों, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्रीमती कैलाशो देवी : सभापति महोदय, आपने एक भी महिला को नहीं बुलाया।…( व्यवधान)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप महिला हैं लेकिन आपसे बड़ी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं।

...( व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): Mr. Chairman, Sir, I welcome this most important discussion on atrocities on dalits. I congratulate Shri Ram Vilas Paswan who has initiated this discussion.

It is shocking that atrocities on dalits increase day by day. We are receiving reports on attacks on dalits in different parts of the country. Atrocities on dalits are of various kinds such as rape, murder, beating up, etc. Even though a large number of such inhuman incidents are taking place daily, only a few are reported.

If we make a list of such atrocities all over India, you would see that the majority of such incidents are taking place in north India. Untouchability and casteism are still prevailing in various States of North India. It is a reality. Even after 50 years of Independence, thedalit communities are being treated as slaves by the upper caste communities. In most northern States, all the laws enacted so far to safeguard and protect the rights of the dalits are still lying in the form of paper while dalits are suffering. The bureaucrats concerned are not taking proper action against the culprits who commit atrocities. Thus the atrocities are continuing without any check. If proper action is taken as laid down in the law, by the bureaucrats, atrocities against dalits would come down. It would act as a deterrent to others.

In my State, Kerala, we are ahead in preventing atrocities on dalits. Their privileges and rights are protected.

As soon as any incident is reported, action is taken against the culprit without any prejudice.

As the dalits in Kerala are literate, they are aware about their rights and they know where to report an incident of atrocity and how to get justice. The level of atrocity is far below in Kerala while comparing other Indian States.

Since the dalits are organised, both caste-wise and community-wise, they are staying mingled along with the upper caste. Hence, they are inter-dependent and get protection from the upper caste community.

The dalits in Kerala have their own temples and they are allowed in any other temple along with the upper caste people.

The Government of India is constantly expanding the categories of castes and tribes in the reservation list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. While the reservation percentage is not on the increase, the list will reduce the employment opportunity for all the dalits. Therefore, more employment opportunities should be provided as well as there should be an increase in the percentage of job reservation for dalits in Government employment.

In the recent Shimla Conclave of the Indian National Congress, Shrimati Sonia Gandhi put forward a revolutionary suggestion that job reservation should be made for the dalits in the private sector. This step is welcomed by all the dalits in India as the job opportunity in the Government sector is coming down. There is a ray of hope for them in the private sector if the great suggestion of Shrimati Sonia Gandhi is implemented by the Government.

There is a long pending demand of all dalits in India that the private institutions, which get loan, land, power, etc. free of cost, should provide job reservation for dalits.

Therefore, I strongly demand that the Government should bring necessary legislation, directing the private institutions financed by the Government to provide job reservation for dalits.

The liberalisation and recruitment ban in Government jobs has reduced employment opportunities in the Government sector. This has very seriously affected the dalits.

Therefore, I strongly urge upon the Government that freezing of jobs should be taken away and an employment drive should be started to enable the dalits to get employment. The Central Government should also direct the State Governments to give employment for dalits in the posts which are lying freezed at present.

In the Government sectors, as pointed out by Shri Ram Vilas Paswan, such as Defence, Judiciary, ExternalAffairs and Banking, postings to Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are denied and as such, Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not getting jobs.

The fund meant for the welfare of Scheduled Castes and Schedule Tribes, allotted by the Central Government, is not properly utilised for the welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. The fund is diverted to other areas by the State Governments. Therefore, the Central Government must monitor that the fund allocated for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is utilised properly by the State Governments.

The NDA Government is a total failure in providing employment opportunities, social justice and financial improvements to dalits.

There are lakhs of dalits who do not own a house or a piece of land. The NDA Government has not brought forward any land reform or any comprehensive scheme in housing to mitigate the grievances of the suffering dalits.

Sir, the Government of India have a number of Centrally-sponsored schemes such as JRY, PMRY, Indira Awas Yojana, etc. However, thedalits are not getting any benefit from these schemes. The prevailing Forest Protection Act is a stumbling bloc in providing land to adivasis in the country. There are many State Governments, including Kerala Government, which have requested the Central Government to amend the Forest Protection Act for distribution of land to adivasis. The growing restlessness among the adivasi communities due to denial of justice is exploited. The best example of this is the Muthanga incident in Kerala.

The Government of India should bring forward schemes to provide quality education to dalit children in all districts of the country. The Government of India and the State Governments should collectively act to provide English education to all the dalit children.

श्री शीशराम सिंह रवि :सभापति जी, सदन में केवल १०-१२ लोग बैठे हुए हैं, इस पर भी आप विचार करें।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइये।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : In all the 14 districts of Kerala, model residential schools for the dalits are running successfully. The Government of India may study this example of Kerala and introduce such English medium model schools for the dalits all over the country.

My last point is concerning the health sector. The dalits are not getting better treatment where more money is required for treatment. The Government of India must allot enough funds through the Ministry of Social Justice and Empowerment to improve the health facilities and give treatment to the dalits.

With these words, I conclude.

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय सभापति महोदय, नियम १९३ के अधीन चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने नियम १९३ के अधीन यह चर्चा चलाई है, जिसके कारण इस पर मुझे भी बोलने का मौका मिला है। सभापति जी, ४ बजे चर्चा शुरू हुई और तभी से मैं सभी माननीय सदस्यों को सुनता रहा हूं। पहले भी हर सत्र में चर्चा होती है और राय एक होती है और दलितों के एजेंडे पर, उनके लिए कानून बनाने पर और उनके हकों के लिए संविधान के प्रावधानों पर हम सभी चिंता व्यक्त करते हैं। जब दलितों के उत्पीड़न के बारे में चर्चा होती है तो सभी सदस्यों की एक राय होती है कि दलितों को उनका हक मिलना चाहिए जोकि उन्हें नहीं मिलता है। जितनी भी पार्टियां हैं वे कहीं न कहीं, किसी न किसी राज्य में शासन में हैं। मेरी राय यह है कि कहीं न कहीं नीति और नीयत में सामंजस्य का अभाव है। कानून बनते हैं लेकिन कानून को लागू करने के समय जिनको उसकी व्याख्या करनी पड़ती है वे उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। आज स्वतंत्रता के ५६ वर्ष बीत जाने के बाद भी दलितों का बैकलॉग नौकरियों में चला आ रहा है। इस पर अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपनी राय रखी है और मैं भी चाहता हूं कि आरक्षण के प्रावधान जो संविधान में दिये गये हैं उन्हें संविधान की ९वीं अनुसूची में डालने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उसका सही-सही पालन हो सके।

22.00 hrs. महोदय, अब हम निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। निजीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति में पार्टियों से प्रस्ताव आ रहे हैं। मैं सुझाव है कि सरकार को समय रहते इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण आबादी के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था करने का फैसला लेना चाहिए। इसी प्रकार से न्यायपालिका में आरक्षण के लिए पिछले ५६ वर्षों से चर्चा होती रही है और वभिन्न स्तरों पर संघर्ष होता रहा है, परन्तु मुकम्मिल इन्तजाम नहीं हो पाया है। आज इस चर्चा के माध्यम से एक मौका आया है, सरकार को सभी पक्षों से बात करके न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी प्रकार आजादी के बाद ५६ वर्षों में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए वभिन्न स्कीम्स चलाई गई हैं, चाहे वह सामाजिक न्याय से संबंधित हों, चाहे स्कूली शिक्षा से संबंधित हों, चाहे छात्रवृत्ति से संबंधित हों, लेकिन जमीन पर सही ढंग से उन पर अमल नहीं हो पाता है। उनको अमल में लाने के लिए मुकम्मिल इन्तजाम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन मे यह विचार रखना चाहता हूं कि आज प्रशासनिक सुधार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी के पद पर हो। अगर ये कानून को लागू नहीं करते हैं, तो ऐसे कोई मैकेनिज्म की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पैनी नजर से देखता रहे और पकड़ में आने पर सजा का प्रावधान हो और जवाबदेह ठहराया जा सके। अगर जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, प्रशासनिक सुधार व्यापक स्तर पर नहीं किया जाएगा, ५६ वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखकर कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा, तो हम चर्चा करते चले जायेंगे, कानून पर कानून बनाते जायेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अभी हमने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग बनाने से संबंधित संविधान संशोधन पारित किया है। इस प्रकार से हम काम करते चले जायेंगे और कोई भी कार्यवाही जमीन पर नहीं उतरेगी, तो कानूनों के बनाने का कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए मैं प्रशासनिक सुधार का सुझाव सदन में रखना चाहता हूं और साथ ही जवाबदेही फिक्स करने के कानून का प्रावधान करने का भी सुझाव सदन में रखना चाहता हूं।

इसी प्रकार से गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए भूमि हदबन्दी कानून की व्यवस्था की गई है। ५६ वर्षों से लगातार भूमिसुधार के काम का दावा किया गया, परन्तु वह पूरे तौर पर अमल में नहीं आया। किसी राज्य में आया, किसी राज्य में नहीं आया, लेकिन जड़ में वही बात है और इसी कारण से नक्सलवादियों के बढ़ने का काम हुआ है। इसलिए संवैधानिक प्रावधान करके जवाबदेही फिक्स करके हमें इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस दिशा में संतविनोबा भावे जी ने भूदान समति का गठन किया था और पूरे देश में भूदान आन्दोलन चलाया था। लाखों एकड़ जमीन हर राज्य से भूदान समति को मिली। मैं किसी एक राज्य का उदाहरण नही देना चाहता हूं, अनेक स्थानों पर इस समति से जमीन लेकर बांट दी गई, लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं कि इन ५६ वर्षों में जब भी जमीन बांटी गई है, उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। इसी कारण कई जगहों पर झंझट पैदा हुए हैं, विवाद पैदा हुए हैं। इस दिशा में भी कोई जवाबदेही फिक्स करके मुकम्मिल इन्तजाम करना चाहिए।

महोदय, श्री राम विलास पासवान तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि दलित उत्पीड़न निरोधक कानून की व्यवस्था की गई, जिसको हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं। उसमें व्यवस्था है कि एन्टीसिपेट्री बेल नही दी जाएगी, न्याय होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने आंकड़े दिए हैं, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने बताया कि एन्टीसिपेट्री बेल की व्यवस्था नहीं है। एन्टीसिपेट्री बेल हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विकास के लिए कलेजे पर हाथ रख कर सोचना होगा। कानूनों को केन्द्र और राज्यों में लागू करने की बात होनी चाहिए। मैं बिहार से आता हूं और सभापति जी, आप भी वहीं से आते हैं। आप ही के नेतृत्व में आन्दोलनों में भाग लिया और आज संसद में हूं। बिहार में सीतामढ़ी क्षेत्र में नानपुर थाने में नयाटोल गांव है। वहां २३७ एकड़ जमीन हदबन्दी से प्राप्त हुई और अनुसूचित जाति को वितरित की गई। इसमें से १०० एकड़ जमीन बिहार सरकार के एक मंत्री, जो हमारे ही क्षेत्र से एमएलए हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं । इसमें से एक एकड़ छ: बिसवे जमीन पर मकान बना लिया है। यह जमीन रामनन्दन राम से नाम से आबंटित की गई थी।

इसेइलैक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर दिखाया गया कि वहां १३७ एकड़ में फसल लूट ली गई जिसे लेकर मुकदमे भी चले। अनुसूचित जाति और जन जाति अत्याचार एक्ट के अंतर्गत पांच मुकदमे एक मंत्री के खिलाफ दर्ज हैं। वह डीजीपी के साथ मीटिंग करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वहां अनूसूचित जाति के लोग इसे लेकर आन्दोलनरत हैं लेकिन कोई पॉलटिकल पार्टी आन्दोलन नहीं कर रही है। यह मामला अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के पास भी गया। ३१ जनवरी को बिहार सरकार के सैक्रेटरी (रेवेन्यू), होम सैक्रेटरी, कमिश्नर और. डिस्टि्रक्ट मैजिस्ट्रेट को समन हुआ और चर्चा हुई। उसके बाद फैसला दिया गया कि जिन अधिकारियों ने उस मकान को बनाया, उनके ऊपर अनुसूचित जाति अत्याचार एक्ट में मुकदमा दर्ज करके और १५ दिन में कब्जा लेकर रिपोर्ट किया जाए लेकिन अब तक उसका पालन बिहार सरकार ने नहीं किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व आबकारी राज्य मंत्री के ऊपर मुकदमा चला। उन्होंने तत्काल परम्पराओं के अनुकूल अपने पद को छोड़ दिया या उन्हें हटा दिया गया लेकिन बिहार के सूचना मंत्री ने अनुसूचित जाति की जमीन पर पक्की बिल्िंडग बनायी। नेशनल कमीशन ऑन शेडयूल्ड कास्ट्स ऐंड शेडयूल्ड ट्राइब्स ने ३१ जनवरी को फैसला दिया। न्यायालय में भी यह मुकदमा दर्ज है लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया।

22.07 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) बिहार सरकार ने इस मामले को नहीं देखा। गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। जब उप-प्रधान मंत्री जी कल उत्तर दें तो कृपा करके हमारे इस विचार को उनके पास पहुंचाएं। वह हमें बताएं कि इस बारे में क्या नियम और नीतियां हैं? नेशनल कमीशन ऑन शेडयूल्ड कास्ट्स ऐंड शेडयूल्ड ट्राइब्स के फैसले को बिहार सरकार लागू करेगी या नहीं? क्या मंत्री द्वारा वहां जो मकान बनाए गए हैं, वे गरीबों को मिलेंगे या नहीं? उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अन्तर्गत जो मुकदमा चला, उसका फैसला हुआ या नहीं? क्या नियम केवल कमजोर के लिए होंगे? क्या जो बलशाली होंगे, वे ढ़ाई सौ एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेंगे? क्या उनके ऊपर कोई नियम लागू होगा या नहीं?

हमारे क्षेत्र सीतामढ़ी के मुजफ्परपुर जिले में राजखंड गांव में भूख से छ: महीने पहले सीताराम राम की मौत हो गई। कहा गया कि उनकी भूख से मौत नहीं हुई। दूसरे दिन उनके घर वालों को रुपए भी नहीं दिए गए और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान भी नहीं दिया गया। मैं दो पंक्ति कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।" उनके बच्चे मौत से नहीं सिर्फ भूख से मरते हैं, अचरज महान इतने पर भी वे धीरज कैसे रखते हैं"

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, पासवान जी ने जिस चर्चा की शुरुआत की, वह बहुत जरूरी थी। वह कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि इस पर बहस हो। आज अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा हो रही है। बहस में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वह रुक नहीं रहे हैं बल्कि दिन-प्रतदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज गरीबों, हरिजनों और दलितों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं हैं। वे घर बनाने के लिए जमीन खरीद नहीं सकते। वे सोचते हैं कि घर बनाने में क्या रखा है? इसलिए ऐसे बहुत से लोग पटरियों पर रहते हैं। उनके रहने का तरीका गरीबों जैसा है। उनके लिए कोई प्रावधान करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने वजिलैंस कमेटी बनायी है जिस के एमपी, चेयरमैन हैं। हमने देखा कि जिसे मकान बनाने के लिए बीस हजार रुपए दिए जाते हैं, जब हमने उसकी लिस्ट मांगी तो वह हमें आज तक नहीं दी गई। पता यह चला कि वह २० हजार रुपये असली लोगों तक नहीं पहुंचे।

इसलिये उन्होंने लिस्ट नहीं दी। ५६ साल से दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। १९७५ में अनटचेब्लिटी एक्ट आया था। उसे दुबारा बनाने के लिये एक कमेटी बनी जिसका मैं भी मैम्बर था। कमेटी ने अपनी सिफारिश से उस एक्ट का नाम बदल कर ‘ प्रोटैक्शन फॉर सविल राइट्स’ कर दिया गया। उस एक्ट में कहा गया था कि हरिजनों और दलितो पर अत्याचार करने वालों की लिस्ट बनेगी, वह कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा जिसकी लिस्ट पार्लिय़ामेंट और असैम्बली में जायेगी। लेकिन आज तक वह लिस्ट न पार्लियामेंट में गई और न असेम्बली में गई। उस कलप्रिट को आज तक कोई सज़ा नहीं मिली। जब किसी अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो दलितों पर अत्याचार बढ़ते ही जायेंगे। जो लड़ाई हम हिन्दुस्तान में लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर दलितों के हितों के लिये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि आज यह एक्ट आ जाये तो हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, जो खेत-मजदूर हैं, उनमें ९० प्रतिशत गरीब और हरिजन लोग हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिये एक काम्प्रिहैंसिव कानून बनाये जाने की मांग कर रहे हैं। केरल राज्य में ऐसा कानून बना हुआ है, जो और किसी सूबे में नहीं है। कानून बनाये जाने के बाद उन्हें ट्रेड यूनियन का अधिकार मिल जाये और जो ६० साल के हैं, उन्हें पेंशन मिल जाये। जिन औरतों को बच्चा होने वाला होता है, वे आखिरी समय तक काम करती रहती हैं, उनका बच्चा सेहतमंद नहीं होता। सरकार कहती है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उन्हे देश की सरहदों पर लड़ना है लेकिन किसी की टांग नहीं, किसी की बाज़ू नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। उनकी सेहत के बारे में इस एक्ट में लिख दिया जाये कि इस कानून के तहत बच्चा होने के ६ महीने पहले और ६ महीने बाद में सरकारी खज़ाने से औरतों को मदद दी जायेगी ताकि बच्चे सेहतमंद हो सकें। सरकार को इन बातों को ध्यान में रखते हुय् कानून बनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, जब श्री देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बिल तैयार किया था। लेकिन पता नहीं, वह बिल कहां फैंक दिया गया? हमारे सामाजिक आधिकारिता मंत्री दलितों के मसीहा कहे जाते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास टाइम नहीं है। मैंने इन्हें लैटर लिखा, आज ६ महीने हो गये, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझता हूं कि गरीबों के लिये इनके पास कोई टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं, वह दलितों के लिये क्या मदद करेगा। मैं समझता हूं कि वह ज्यादा टाइम एन.जी.ओज़ में लगाये रहते हैं।

इसलिए गरीब लोगों की परवाह नहीं करते। मैं समझता हूं कि सरकार के मंत्रियों को गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपने जवाब में इम्पलीमैन्ट करके बतायेंगे।

श्री भान सिंह भौरा: मैं श्री राम विलास पासवान जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह मसला उठाया। मैं समझता हूं कि हम सबको एक होकर दलितों के लिए लड़ना चाहिए और उनके लिए कानून बनाना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि जूडशियरी में इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी ८-९ नाम और हैं। पांच-पांच मिनट में आप खत्म करें और केवल नये प्वाइंट्स, नये मुद्दे रखें।

   

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें वभिन्न धर्म, जाति, मजहब, सम्प्रदाय और भाषाओं के एक अरब से ज्यादा लोग निवास करते हैं। हमारे देश से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता को दूर करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जिंदगियां लगा दीं और ताउम्र कड़े से कड़ा संघर्ष किया। जैसे कि महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले, डा.भीमराव अम्बेडकर और अनेकों महापुरुष हैं, जिनकी बदौलत हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं। उन शहीदों ने इस लोकतंत्र को, इस आजादी को हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी। आज इस अवसर पर मुझे शहीदे आजम भगत सिंह की अंग्रेजों के नाम लिखे आखिरी खत की वे पंक्तियां याद आ रही हैं, जो उन्होंने जेल में लिखी थीं - हम इस असमानता को खत्म करने के लिए और भारतवर्ष की मासूम जनता को अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार और शोषण से बचाने के लिए आजादी चाहते हैं। ऐसे ही उद्देश्य का उल्लेख नेताजी सुभाष चंद बोस के भाषण के उस टेप में भी किया गया था, जो पहली बार देश की संसद में सुनाया गया था - शहीदों की कुर्बानियां रंग लाईं और शहीदों के खून से तृप्त होकर आजादी की देवी ने भारत माता के द्वार पर दस्तक दी और हमें लोकतंत्र हासिल हुआ, हमें आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद सत्ता पर अंग्रेजों से भी बुरे शासक काबिज हो जाने की वजह उस मकसद को हासिल नहीं किया जा सका, जिस मकसद को लेकर इतनी शहादत, इतनी कुर्बानियां दी गई थीं और इतना कत्लो-गारत देश के अंदर किया गया था। सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हो गये, जिन्होंने दलित, पीड़ित और शोषित का और भी ज्यादा शोषण किया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नाजागरूक लोगों पर अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार होने लगे और जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी देवी लाल जैसे महापुरुषों ने देखा कि आजादी, सत्ता और पैसे का लाभ दलित, शोषित, पीड़ित और गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सत्ता, आजादी और पैसा कुछ मुठ्ठी भर लोगों की बपौती बनकर रह गया है और काले नाग की तरह चंद लोग उस पर कुंडली मार कर बैठ गये हैं तो उन लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने अनेकों न्याय युद्ध लड़े। दलित, शोषित और पीड़ितों की आजादी के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों लड़ाइयां लड़ीं, बल्कि चौधरी देवी लाल ने अनेकों न्याय युद्ध चलाये। १९८७ में चौधरी देवी लाल के असमानता के खिलाफ न्याय युद्ध में श्री राम विलास पासवान भी उनके साथ थे। दलितों, पीड़ितों और शोषितों को शोषण से बचाने के लिए कितने प्रयास किये गये, मगर असमानता, अन्याय, अत्याचार और शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बदस्तूर उसी तरह से बरकरार है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पूरे विस्तार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं उन आंकड़ों की गहराई तथा विस्तार में नहीं जाऊंगी, उसमें बहुत लम्बा समय लग जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान जी ने दलितों पर अत्याचार का मामला नियम १९३ के अंतर्गत सदन में उठाया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। हम भी चाहते हैं कि दलित, जो समाज का अभिन्न और अटूट अंग हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं, हमारा समाज औऱ देश अधूरा है, उन पर अत्याचार नहीं होने चाहिए। उनके मान-सम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं लगनी चाहिए।

लेकिन रामविलास पासवान जी ने कहा कि हरियाणा में झज्जर में पांच दलितों की हत्या हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से मुझे बड़ा दुख पहुँचा है। मुझे बड़ा खेद है यह कहते हुए कि राम विलास पासवान जी ने लगता है कि दलितों को लेकर राजनीति करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दलितों के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कितना अच्छा होता यदि राम विलास पासवान जी उनकी रोज़ी-रोटी और रोज़गार तथा सामाजिक न्याय और उनके अधिकारों की बात करते।

श्री राम विलास पासवान: मरने वालों की?

श्रीमती कैलाशो देवी : तब भी उनकी हमदर्दी इससे ज्यादा आपके साथ होती। आज दलितों पर जगह-जगह पर अत्याचार हो रहे हैं। हरियाणा में हो रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी हो रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस प्रकार की बातें उठाकर देश की जनता को दिग्भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि हरियाणा सरकार ने दलितों के मान-सम्मान के लिए जो कदम उठाए हैं, वह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक हैं। मैं एक एक कदम गिनवाने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा। वक्त का तकाज़ा है और समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी वचनबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, कृत-संकल्प हैं। उन्होंने प्रण किया है कि जब तक चौधरी देवीलाल जी का खून उनकी रगों में जीवन बनकर दौड़ रहा है, वह दलितों के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे, कोई आँच नहीं आने देंगे। ज्यादा से ज्यादा कानून उन्होंने दलितों के हित के लिए बनाए हैं। मुझे दुख है कि विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी यही मामला उठाया कि झज्जर में पांच दलितों की हत्या हो गई, हालांकि उन्हें भी वास्तविकता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी मेनका जी से एक बार कहा था जब वे चुनाव लड़ रही थीं कि - बहू, हमने दलितों के मान-सम्मान की बात तो करनी है, उनके अधिकार को केवल नारा बनाना है, लेकिन वास्तव में दलितों को अमीर नहीं बनाना है, इनका वास्तव में उत्थान नहीं करना है। यदि हमने वास्तव में दलितों को अमीर बना दिया, वास्तव में दलितों का उत्थान कर दिया तो वे हमसे दूर हो जाएंगे। यह सच्चाई है उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार के लोग क्या दलितों का उत्थान करेंगे और क्या उनका कल्याण करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, झज्जर मामले की वास्तविकता यह है कि कुछ चर्म का काम करने वाले दलित लोगों ने एक मृत गाय को दशहरे के दिन खरीदा और वह चर्म उतारने लगे ताकि घर सुविधापूर्वक जा सकें। वज़न ढोने में स्वयं को असमर्थ पाया या क्या हुआ, इस प्रकार का कोई मामला था। कुछ लोगों ने शोर मचा दिया कि गाय को कुछ लोग मार रहे हैं। दशहरे का दिन था इसलिए लोगों में उत्तेजना बढ़ गई। देखते ही देखते इतना बड़ा हंगामा हो गया और एक हादसा बन गया। जबकि मुख्य मंत्री जी ने तत्काल एक डविज़नल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया ताकि मामले की वास्तविकता का पता चल सके और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। जो डविज़नल कमिश्नर थे, वह खुद एक दलित हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने जांच कमेटी की रिपोर्ट को हूबहू मान लिया। उन दलितों के परिवारों को पांच लाख रुपये मुआवज़ा दिया और हर घर से एक सदस्य को नौकरी दी। जिन पुलिसकर्मियों के कारण मामले की जांच में विलंब हुआ, ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पैन्ड किया गया और दोषी असामाजिक तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे किया गया। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की तरह ही, चौधरी देवीलाल जी की तरह ही अपने उन महापुरुषों और उन महान शहीदों का जज्बा यदि ह् लोग अपने अंदर पैदा करेंगे और दलितों की लड़ाई लड़ेंगे जो देश की २० प्रतिशत आबादी हैं, जिनके उत्थान के बिना भारत २१वीं सदी में विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न भी नहीं देख सकता, वास्तव में यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो हमने कुछ दिनों पहले १५ अगस्त को अपने देश की ५७वीं वर्षगाँठ मनाते समय उन्हें दी। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए दलितों के नाम पर राजनीति करते रहेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकते रहेंगे, तो फिर हमारा देश बँट जाएगा। विदेशी तो ताक लगाए बैठे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो अपने को विकसित राष्ट्र कहने की ज़ुर्रत करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को भी चुनौती देने से वे बाज़ नहीं आते। क्या १००० सालों की गुलामी करके भी हमारा दिल नहीं भरा है जो आज भी हम हिन्दुस्तान को इस प्रकार की घिनौनी राजनीति करके गुलामी के गर्त में धकेल देना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार की घिनौनी राजनीति कर के, हम उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने हम में विश्वास व्यक्त कर के हमें चुनकर यहां भेजा है। जिन्होंने हमें यहां भेजा है, हमें उनके हितों के लिए, उनके हक-हकूकों के लिए वास्तव में लड़ाई लड़नी चाहिए और इसके लिए हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे इकबाल का यह शेर याद आता है-

न बदलोगे, ऐ हिन्दोस्तां वालो तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में।

   

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि कल उप प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी इसके ऊपर अपना वक्तव्य देंगे, वे बताएं कि दलितों के उत्थान के लिए वे क्या प्रयास कर रहे हैं, उनके पास उनकी उन्नति और विकास के लिए, उनके ऊपर अत्याचारों को रोकने के लिए क्या योजना है, वे क्या प्रयास कर रहे हैं। आज तक उनके ऊपर जितने भी अन्याय और अत्याचार हुए हैं और जहां-जहां हुए है, वहां उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि दलितों पर इस प्रकार के अत्याचारों को रोकना और दोषियों को कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। इस बारे में भी बताए कि सरकार क्या कर रही है।

   

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। …( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग ताली बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी ने हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का इस्तीफा मांगा था। …( व्यवधान)

श्रीमती कैलाशो देवी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पासवान जी, बिलकुल असत्य बात कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा हुआ होगा, तो वह भावुकता में हुआ होगा। जब दोषियों के खिलाफ सही कार्रवाई की गई, तब उन्होंने भी माना कि हरियाणा सरकार ने बिलकुल ठीक काम किया।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया शान्त रहें। सभी को जल्दी जाना है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा का नाम आया है और पासवान जी ने कहा है कि मायावती जी ने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का इस्ताफा मांगा। मैं बताना चाहता हूं कि यह एक राजनीतिक खेल है। यहां हम राजनीतिक खेल नहीं खेल रहे हैं, यहां दलितों के ऊपर देशभर में हो रहे अत्याचारों के विषय में गम्भीर चर्चा कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: हम तो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन मायावती जी ने उस घटना पर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का इस्तीफा मांगा था, यह सर्ववदित है। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आपने यह क्या विषय छेड़ दिया। इन्दौरा जी आप बैठिए।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: उपाध्यक्ष महोदय, राम विलास पासवान जी, हमारे बहुत सीनियर मित्र हैं। उन्हें ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता है।

…( व्यवधान)

श्रीमती रीना चौधरी: डॉक्टर इन्दौरा जी बैठिए। साढ़े १० बजे गए हैं। इतनी रात हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो रात भी ढलने वाली है।

श्रीमती रीना चौधरी: उपाध्यक्ष जी, इतनी लम्बी प्रतीक्षा के बाद आपने मुझे समय दिया, सबसे पहले मैं माननीय राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज वे ऐसे महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए सदन में लाए हैं। और कई बार…( व्यवधान)देखिए, जब आप लोग बोलते हैं, तो हम शान्त होकर आपको सुनते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे डिस्टर्ब न करें।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शीशराम सिंह रवि जी, कृपया शान्त रहिए। आप हमेशा बोलते ही रहते हैं। कभी तो शान्त रहा करिए।

श्रीमती रीना चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार होते हैं, सबसे बड़ी समस्या है जमीनों की। जमीनों को लेकर उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है।

महोदय, हम कभी अखबार में पढ़ते हैं कि किसी दलित समाज का कोई व्यक्ति अपनी ही शादी में घोड़ी पर सवार हो गया, तो उस गांव में युद्ध की सी स्थिति आ जाती है। उस दलित के साथ-साथ पूरे गांव के लोगों को सजा दी जाती है कि कैसे दलित समाज का व्यक्ति अपनी ही शादी में घोड़ी पर सवार हो गया। यदि उसके पास तालाब है और उसने तालाब में मछलियां पाल रखी हैं, तो पता चलता है कि उसके तालाब में जहर डाल दिया गया है जिससे उसकी सारी मछलियां मर गईं। इस प्रकार से उसे आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

महोदय, ऐसे लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा दलित समाज की महिलाओं पर बलात्कार के रूप में उतरता है या उनकी मासूम लड़कियों को बलात्कार के लिए घर से उठाकर ले जाया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि दलित समाज के लोगों पर, उनकी महिलाओं पर इस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग अपना गुस्सा क्यों उतारते हैं। आज उनके लिए इतनी कानून-व्यवस्था होते हुए भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। कानून तो दलित समाज के लिए बहुत बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है।

महोदय, दलितों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान की व्यवस्था है। उन्हें मकान बनाने हेतु सहायता देने के लिए इंदिरा आवास योजना की व्यवस्था है, लेकिन देखना यह है कि उन्हें इन योजनाओं से कितना फायदा मिलता है। यदि किसी दलित को अपनी लड़की की शादी करनी है और उसे अनुदान लेना है, तो पता चलता है कि फाइलें आगे बढ़ाने और रिश्वत देने में ही उसके ५००० रुपए खर्च हो गए और १० हजार में से केवल ५००० रुपए ही मिले और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि तीन या चार हजार रुपए ही मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास के लिए पैसा मिलता है, लेकिन फाइल जब मेज पर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसे इतना पैसा मिला कि उससे वह अपने घर की छत भी नहीं डाल सकता।

महोदय, आज आजादी के ५६ वर्ष बाद भी दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, इससे ज्यादा शर्म की हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। मंदिर में प्रवेश करे तो वहां उसे सजा दी जाती है। फिर वही होता है कि वह अपना सारा गुस्सा समाज की महिलाओं पर उतारते हैं। सामूहिक रूप से उन्हें नंगा किया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। दलित समाज के अत्याचारों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिन्होंने हमारे दर्द को उभारा है। जैसे अभी माननीय पासवान जी ने विस्तार से उनके बारे में बात की है, इसलिए मैं उस पर समय नहीं लेना चाहूंगी। झज्जर की घटना, दलितों की हत्या और १९९० के दशक में राजस्थान का कुम्हेर दलित कांड, उपाध्यक्ष जी, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जिसमें एफआईआर लिखी गई, लेकिन आज तक उसको चार्जशीट नहीं भेजी गई। उसमें लोढा समति की रिपोर्ट तीन वर्ष पहले आई, लेकिन वह आज तक सदन में नहीं रखी गई है। हम न्याय देने की बात कर रहे हैं, दलित समाज के अत्याचारों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उन दलितों पर भी ध्यान दिया है, जिन पर अत्याचार हुए और बाद में उन्हें गलत मुकदमें में फंसाया गया तथा न्यायालय से उन्हें सजा सुनाई गई। उन बेचारों को न्याय मिलने की बजाए उल्टे सजा मिली। पंजाब की तलहण घटना का पासवान जी ने जिक्र किया था। वहां जो गुरूद्वारे की प्रबंधन कमेटी थी, मुझे ऐसी जानकारी है कि उसमें दलित समाज के लोगों को अभी तक नहीं रखा गया है, सेवा समति में रखा गया है लेकिन प्रबंधन कमेटी में आज तक नहीं रखा गया है।

महोदय, हमने दलितों के अत्याचारों से निपटने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया। अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का गठन किया, उसके कुछ अपेक्षित परिणाम भी मिले, लेकिन साथ ही उसकी अक्षमता भी देखने को मिली। वे दोषी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट तो दे सकते हैं लेकिन उन्हें सजा नहीं दे सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां हमें इस देश में इतने सक्षम कानून होते हुए पोटा की जरूरत आतंकवाद से निपटने के लिए पड़ती है, वहीं दलित समाज पर अत्याचार हमारी बहुत बड़ी आंतरिक समस्या है, इससे निपटने के लिए क्यों नहीं कोई विधायिका पहल करती। हम चाहते हैं कि दलित समाज में अत्याचार करने वालों के साथ जब तक सख्ती से नहीं निपटा जाएगा तब तक इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकलेगा। हम मांग करते हैं कि दलित समाज पर इस तरह से अत्याचार करने वाले लोगों के ऊपर पोटा लगना चाहिए।

महोदय, इस समस्या का एक और पहलू है कि सिर्फ कानून बना देने से इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका की एक सीमा है। इसके साथ-साथ सामाजिक चेतना भी दलितों के उत्थान में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। हमने सामाजिक चेतना, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को सिर्फ सामाजिक चेतना से खत्म किया। अगर हम सामाजिक चेतना जागरूक करेंगे तो इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस सामाजिक चेतना को जगाने में मीडिया भी अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है। मैं चाहूंगी कि दलितों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण की सुविधा दी जाए, उन्हें हर जगह न्याय मिले। उच्च सरकारी पदों पर उनके जो आरक्षित पद रिक्त हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी भरा जाए। पता चलता है कि दलितों के उत्पीड़न की एक घटना खत्म हुई और दूसरी घटना घटित हो गई।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमें बहुत सख्ती से निपटना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के विकास में जो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा, उनमें शिक्षा का अभाव है, बड़े-बड़े परिवार, उनके लिए बने कानून कायदे पर सही अमल न होना और खराब स्वास्थ्य का होना है। आज दलित समाज में ज्यादा संख्या में बच्चे मजदूरी करते हैं।

सबसे पहले उन्हें मजदूरी करने से रोकना है, उसके लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाये, ताकि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। अगर हमने इन मामलों को गम्भीरता से नहीं लिया और दलित समाज के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहे, इस तरह की घटनाएं होती रहीं और हम राजनीति करते रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब अगर दलित समाज खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ तो इससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति सामने आयेगी। इतनी भयंकर स्थिति सामने आयेगी कि उससे निपटना हमारे और आपके लिए मुश्किल हो जायेगा। इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। हम अगर सिर्फ चर्चा कर लेंगे और चर्चा के बाद आप उसका कुछ जवाब देंगे और हम उसका विरोध करेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। दलितों के मामले में तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह समाज अभी इतना पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का अभाव है, उसे अपनी ही योजनाएं, जो आपने बनाई हैं, उनका ही ठीक से ज्ञान नहीं है, तो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिन योजनाओं को बनाया है, उनका सही ढंग से निर्वाह हो, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाइये, उनको जो पैसा आप यहां से भेज रहे हैं, रुपये में पूरा रुपया मिलना चाहिए, हम यह चाहते हैं, रुपये में चवन्नी मिले, हम यह नहीं चाहते।

आपका २-३ बार इशारा आ चुका है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का इतना समय दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Dr. Saroja to speak. Shri Dalit Ezhilmalai took more than half an hour. So, you have only five minutes now.

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to place my views. I will try to conclude within the time-limit that you have allotted.

I congratulate hon. Shri Ram Vilas Paswan for raising this very important and sensitive issue for discussion under Rule 193 for the benefit of the dalits at large in this great democracy. Though the discussion under Rule 193 is on atrocities on dalits yet there are underlying and hidden problems for the atrocities against dalits.

We just celebrated 56th year of Independence. But it is unfortunate that even after 55 years of Independence, we are discussing this issue without any solid and permanent relief to this depressed and unfortunate community. As our earlier speaker, Shri Dalit Ezhilmalai has rightly pointed out, there is no paucity of funds and there is no paucity of proposal but there is paucity of system. Time and again, we are pressing for any alternative system that could deliver the fruits of the budget allocation, constitutional safeguards, Commissions, and laws that are enacted for the betterment and upliftment of this depressed class.

Sir, the Tenth Five Year Plan aims at resolving the unresolved issues. It aims at solving the persistent problems of the community. The Tenth Five Year Plan focuses its attention on these problems with a three-pronged strategy. First, social empowerment by removing all the inequalities; second, by economic empowerment through promotion of empowerment-cum-generation of income activity; and third, by ensuring social justice by eliminating all types of discrimination with the strength of a legislative support, affirmation support, awareness generation and above all, by changing the mindset of the people, which is most important than anything else.

The Budget allocation for the Tenth Five Year Plan is to the tune of Rs. 8,530 crore. In addition to this -- we are in the second year of the Tenth Five Year Plan -- the Plan Budget allocation for the year 2001-02 is Rs. 1,330.70 crore and for the year 2002-03 it is Rs. 1,410.00 crore. In addition to this, a sum of Rs. 271.62 crore is available for the Special Central Assistance for the Special Component Plan. The Plan expenditure for the Scheduled Tribes for the year 2001-02 is Rs. 995.53 crore and for the year 2002-03 it is Rs. 1,090 crore, in addition to Rs. 500 crore for the Tribal Sub-Plan. In addition to this, under article 275(I) of the Constitution, an exclusive grant-in-aid is being provided for the development of need-based infrastructure for the tribal people.

Sir, I would like to ask the hon. Minister: Is this Budget allocation reaching the needy people at the proper time without any dilution, in a cost-effective manner, without any delay? I would like to ask the Minister: Would this House take up a discussion on the achievements made so far under the Tenth Five Year Plan?

Sir, there are a few constitutional safeguards. The aim of these constitutional safeguards are: (a) to abolish the practice of untouchability and (b) to curb the higher incidence of crimes and atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But there is no effective implementation of these constitutional safeguards. Would the hon. Minister realise our feelings and apprehensions that the Government should evolve a totally different and alternative system?

Sir, in addition to these safeguards, we have the Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Human Rights Commission, 22 Special Courts under the PCR Act of 1995 and also 113 Special Courts under the Prevention of Atrocities Act, 1989. Would you just for a moment calculate the expenditure that the Government incurs on maintaining these organisations? What is the proportion of the benefits that are reaching to the poor and down-trodden people by incurring this much of expenditure? Would the Government come out with a cost benefit ratio and the expenditure incurred on maintaining of these Commissions and Courts? All these things have not yielded any fruit for the poor people.

Sir, I would like to remind the hon. Prime Minister and I do hope and expect that he would come to this House and tell us as to what he did about the promise he made in 1999 while speaking on the three-day convention of the Members of Parliament belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He had promised that he would withdraw all the O.Ms issued by the DoPT and would give reservation benefits.

The hon. Prime Minister had assured that the backlog would be cleared within a stipulated time. Where is it? I appeal through you to the hon. Prime Minister on behalf of all the MPs belonging to SCs and STs and on behalf of all the hon. leaders of this august House, to come to this House tomorrow and give reply. We would like to have the answer only from the Prime Minister and none else because our rights have been denied for all these years. Since the assurance has been given by the hon. Prime Minister, we would like to have the answer only from the hon. Prime Minister. This is my request to the hon. Parliamentary Affairs Minister that she may kindly take this message to the hon. Prime Minister that he should come to this House and give reply.

As for the empowerment and upliftment of the dalityouths, under the leadership of Dr. Puratchi Thalaivi Amma, we have formed self-help groups of educated unemployed male dalits. We are empowering them through the National Commission for SCs and STs. This is not a joke. We are not treating the younger generation in a proper way. Unless we empower the younger generation, we would not be taking the country forward in a proper manner. We have to form self-help groups. Money from the Commission has to be routed through the State Government to the male self-help groups. I am proud to say that from my district 885 male self-help groups have been formed, out of which 50 per cent belong to SC and ST educated unemployed youth. We are paying more attention for their economic empowerment. I think that can be followed by all other States.

Dr. Puratchi Thalaivi Amma during her previous regime in 1993 brought a novel scheme of Ten Point Programme for the upliftment of the SCs and STs. It was exclusively meant for the SCs and STs and for the social and educational empowerment of dalits. I appeal to all other State Governments to follow suit.

Last but not least, as far as reservations are concerned, the Tamil Nadu Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma has implemented 69 per cent reservation policy in which reservation for SCs and STs has been confirmed and it has been brought under the Ninth Schedule of the Constitution. I hope all other Chief Ministers would take a cue from this and implement this for the protection of dalits.

       

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, दलित अत्याचार के विषय में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दय से आभारी हूं। चूंकि पिछले सैशन से अब तक लगातार माननीय राम विलास पासवान जी ने भी प्रयास किया कि दलित अत्याचार पर बहस जरूर होनी चाहिए, इसलिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दलित समस्याओं के विषय में अनेक प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए और अनेक प्रकार के विषय प्रस्तुत किए परन्तु यह बात महसूस की जा सकती है कि दलितों के साथ इस देश में आजादी के समय से ही नहीं बल्कि एक हजार वर्षों से अधिक समय से उत्पीड़न हो रहे हैं। इस देश में जिस समय मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय से लेकर लगातार दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं घटती रही हैं। यदि मुगल साम्राज्य दलितों के हितकर होते तो कहीं न कहीं उन्हें भी भूमि दी जाती। अंग्रेजों ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस वजह से आजादी के तुरंत बाद देश में डा. भीमराव अंबेडकर के मन में उनके लिए एक सपना था।

उसके बाद दस वर्षों के अंदर देश का धन, सम्पत्ति और जमीन का बंटवारा ठीक प्रकार से हो जाता। लेकिन उस समय की वर्तमान सरकार ने इतना बड़ा काम किया कि जो जमीन दलितों, पिछड़ों और मजदूरों को बांटी जानी चाहिए थी, वह सारी जमीन, सम्पत्ति फार्मिंग सोसायटीज के नाम से, फार्मिंग ट्रस्ट के नाम से इस देश की एक तिहाई भूमि उद्योगपतियों और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने अपने कब्जे में कर ली। वास्तव में दलितों का शोषण उस दिन हुआ जिस दिन इस देश की सम्पत्ति और जमीन मुट्ठीभर टाटा, बिरला और कांग्रेस के बड़े नेताओं के हाथ में पहुंच गई। यदि उस समय इस भूमि का बंटवारा हो गया होता या फार्मिंग ट्रस्ट न बनते और इनके नाम पर अथाह सम्पत्ति, दौलत औऱ सम्पत्ति इकट्ठी न हुई होती तो मैं समझता हूं कि गरीबी का उन्मूलन उसी समय हो गया होता।

दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रोग गरीबी है। आज दलितों पर अत्याचार से लड़ाई हम लड़ने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि किसी भी गांव में कोई सम्पन्न दलित है तो उससे गांव के ठाकुर और पंडित को एतराज नहीं होता लेकिन यदि दलित गरीब है तो उससे एतराज किया जाता है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें दलितों पर अत्याचार को रोकना है तो सबसे पहले हमें गरीबी से लड़ना है। आज हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि प्रदेश की सरकारों पर ज्यादा दायित्व आता है। केन्द्र से बहुत सारी योजनाएं जाती हैं। आज अनेक प्रकार से इंदिरा आवास योजना, एसआरवाई, जेआरवाई, सामूहिक रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजनाएं हैं परंतु प्रदेश की सरकारें ठीक प्रकार से उनका कार्यान्वयन नहीं कर रही हैं। यहां तक कि यह देखा गया है कि एसआरवाई में करोड़ों रुपया एक-एक जिलों को दिया जा रहा है कि हम लोगों को रोजगार देंगे। परंतु यह देखने में आता है कि ठेकेदारी प्रथा वहां भी चल रही है। राज्य सरकारें लापरवाही कर रही हैं। यदि राज्य सरकारों से नीचे आप गांव और जिलों में जाएंगे तो आपको उत्पीड़न का पता लगेगा। उसको मिटाने के लिए हमें समाजवाद लगेगा लेकिन हमें लगता है कि यह पूंजीवाद है। एक आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और दूसरी तरफ एक आदमी के पास दस-दस मकान हैं, दस-दस गाड़ियां हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में सम्पत्ति की कमी नहीं है। केवल बंटवारे की कमी है।

जो पुरानी सरकारें रही हैं, जो कांग्रेस की सरकार रही हैं, उन्होंने लगातार उस बंटवारे को रोका है और यह स्थिति पैदा हो गई कि आवास के नाम पर १९७७ से पहले केवल ५०० रुपये दिया जाता था और ३०० रुपये सिलाई मशीन के नाम से दिया जाता था। आज कम से कम २०,००० रुपये इंदिरा आवास के नाम पर दिया जाता है और उसके बाद नगरों औऱ क्षेत्रों में ४०,००० रुपये आवास के नाम पर दिया जाता है तथा अनेक प्रकार से रोजगार के नाम पर भी कम से कम दिये जाने का विचार किया जा रहा है। मैं यह कहता हूं कि वास्तव में दलितों पर अत्याचार के विषय में गंभीरता से चर्चा हो रही है औऱ चर्चा के बारे में यह विचार जरूर करना चाहिए कि इस पर कानून बनना चाहिए। यह तय होना चाहिए कि जितने भी दलित बेरोजगार लड़के हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। यहां पर भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्री बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि उनको इस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि लड़कों को पता चले कि यदि उन्होंने ग्रेजुएट, इंटर, बी.ए. या हाईस्कूल पास कर लिया है तो उन्हें कम से कम यह पता होना चाहिए कि उन्हें भत्ता मिल रहा है। उसके बाद पॉलिसी तय होनी चाहिए कि जितने भी दलित हैं, पचास साल के बाद वृद्धा पेंशन के रूप में ५०० रुपये महीने के हिसाब से उनका खाता खुल जाना चाहिए। बिना सिफारिश के, बिना फॉर्म भरे जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ५०० रुपया महीना पेंशन के रूप में उनको दिया जाना चाहिए। जब वह आत्मनिर्भर हो जाएगा तो निश्चित रूप से अत्याचार की घटनाएं स्वत:बंद हो जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों का इस देश में राज रहा है लेकिन आज देश में ब्यरोक्रेट्स का राज है। दलितों के बारे में पांच कानून पास हुए लेकिन सुप्रीम-कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। उस समय माननीय देवगौड़ा जी की सरकार थी लेकिन वह सब ब्यूरोक्रेट्स ने कराया। मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री चुनकर पांच साल के लिए आते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ६० साल तक बना रहता है। उसके लिए भी नौकरियों में चार साल तक की पाबंदी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो करप्शन रुक जाएगा अगर कहीं दंगा होगा तो देश का गृह मंत्री जिम्मेदार होगा। मेरा कहना यह है कि ब्यूरोक्रेट्स की कार्य-अवधि के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए जिससे करप्शन दूर हो। राष्ट्र के प्रति सोच और जिम्मेदारी पैदा करने के लिए ऐसा होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि दलितों के उत्थान के लिए प्राइवेट सैक्टर की मिलों में, व्यापार में आरक्षण की पॉलिसी तय होनी चाहिए। जैसे ट्रैक्टर की एजेंसी, स्कूटर की एजेंसी, मोटर-गाड़ियों की एजेंसी में दलितों के लिए २५ प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए जिससे दलितों को रोजगार मिले। अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए और प्रदेश की सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग है, उसे मजबूत बनाया जाए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): उपाध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अधीन दलित उत्पीड़न पर चर्चा माननीय रामविलास पासवान जी ने शुरू की है। आज आजादी के ५६ वर्ष बाद भी दलितों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है, सभी जानते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी ने हरियाणा के झज्जर से दलितों पर उत्पीड़न से इस चर्चा को आरम्भ किया तथा और प्रदेशों में दलित उत्पीड़न के बारे में भी बताया। हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अहसानमंद हैं कि उन्होंने भारत का ऐसा संविधान बनाया जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण मिला और उसी के कारण आज हम लोक सभा में चुनकर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या दक्षिण भारत का कोई भी प्रदेश आप ले लें, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं न होती हों। लोक सभा में बार-बार आरक्षण का सवाल उठाया जाता रहा है। आज चाहे न्यायालय में आरक्षण का सवाल हो या फिर ग्रामीण इलाकों में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। मेरा निवेदन यह है कि आज जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए।

23.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में भी सरकारी नौकरियों में, चाहे रेल विभाग हो, चाहे न्यायालय हो, कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का बैकलॉग अधूरा पड़ा हुआ है। हम लोक सभा में इसकी चर्चा करते हैं कि यह बैकलॉग पूरा होना चाहिए, लेकिन आजतक भी वह बैकलॉग पूरा नहीं हो सका है। इसी प्रकार विधान सभाओं और विधान परिषदों में निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस विषय पर हम लोग गम्भीरता से विचार नहीं करते हैं और यही कारण है कि हम इन लोगों का आरक्षण विधान सभाओं और विधान परिषदों में पूरा नहीं कर पाए हैं।

महोदय, अनसूचित जाति के लोगों को इंदिरा आवास योजना में तहत मकान बनाने के लिए २० हजार रुपए दिए जाते हैं। पन्द्रह साल पहले भी २० हजार रुपए दिए जाते थे और आज स्थिति यह हो गई है कि सीमेंट, बालू, लोह छड़ की कीमतें और मजदूरी की दर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इस मामले को कई बार लोक सभा में उठाया गया है कि इंदिरा आवास की राशि २० हजार रुपए से बढ़ाकर ४० हजार रुपए कर दी जानी चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है। आज एक शौचालय बनाने में भी २० से २५ हजार रुपए लग जाते हैं, तो एक आवास २० हजार रुपए में कैसे बन सकता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनायें हैं, उनका पूरी तरह से पालन नही होता है। इन योजनाओं को देखने के लिए जो अधिकारी होते हैं, उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कष्ट के बारे में पता नहीं होता है। इन लोगों के विकास के लिए उनके पास सोचने तक का समय नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इन लोगों के लिए सही ढंग से व्यवस्था करनी चाहिए।

आजादी के ५६ वर्षों के बाद भी दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लड़का शादी के लिए घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकता है। यदि कोई जाता है, तो उसको मारा जाता है, जेल में बन्द किया जाता है और गोलियों से भून दिया जाता है। सही मायनों में ५६ वर्षों की आजादी के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आजादी मिलनी चाहिए, वह आजादी उनको नहीं मिल पाई है। हम आपके माध्यम से जटियाजी को बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अगर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो पोटा कानून लगना चाहिए, ताकि लोग इन लोगों पर हमला करने से पहले निश्चित रूप से सोचें कि वे क्या करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि साउथ इंडिया में नार्थ इंडिया का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जाता था, तो उसकी परछाईं से भी लोग डरते थे। अभी भी मंदिरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रवेश नहीं है। उनके प्रवेश पर रोक है। यहां तक कि बिहार में दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार आज भी होता है। केन्द्र में या प्रदेशों में सरकार किसी भी दल की हो, जब तक सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, तक तक निश्चित रूप से इन लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

जिस समाज में शिक्षा का भाव नहीं रहता है, वह देश सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता है। शहरों में अरबों-अरब रुपए की सम्पत्ति है लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सम्पति पर निश्चित रूप से सीलिंग हो। जिस तरह ग्रामीण इलाकों में जमीन पर सीलिंग है, उसी तरह सम्पति पर सीलिंग हो। यदि किसी के पास शहर में एक सौ गज जमीन है तो बिहार में किसी के पास सौ एकड़ जमीन है तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सम्पत्ति पर सीलिंग होने के बाद उसका निश्चित रूप से बंटवारा हो जिससे खुशहाल भारत बन सके।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय,इस विषय पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।.मुझे याद है कि १९८९ में बहुत से लोगों और वी. पी. सिंह जी ने पिछड़ी जाति के लोगों को आर्थिक सहायता देने का वायदा किया था। उस वक्त सामने बैठे सम्माननीय रामभाऊ जी लोक सभा के सदस्य थे। समाज कल्याण मंत्री माननीय राम विलास पासवान जी थे। आठ दिन हो गए, लोक सभा बर्खास्त हो गई लेकिन हम दोनों आदमी आठ दिन के बाद भी यह देखने के लिए घर नहीं गए कि सरकारी बाबू लोग इस काम को करते हैं या नहीं? आज उन्होंने यहां पिछड़ी जातियों पर होने वाले अत्याचार का मामला उठाया है। मैं उनके सामने अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं लेकिन अधिकारी लोग अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। पिछड़ी जाति के लोगों को बहुत अन्याय सहन करना पड़ता है। उनके ऊपर राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक अन्याय होता है। ५६ वर्षों से उनके साथ अन्याय हो रहा हैं। महाराष्ट्र हो या देश के दूसरे हिस्से हों, वहां स्कूल नहीं हैं। ट्राइबल क्षेत्रों में बिना अनुदान दिए स्कूल खुल नहीं सकते। ऐसे में आदिम जाति के लोग कैसे शिक्षा पाएंगे?

आपने फॉरेस्ट कानून बना दिया लेकिन आदिम जाति के लोग हमेशा पहाड़ों में रहते हैं। फॉरेस्ट कानून की वजह से न उन्हें बिजली मिलती है, न बांध बनता है, न टेलीफोन पहुंचता है। उनके साथ ये सब अन्याय हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह यह अन्याय दूर करने का कष्ट करें। भूमि सुधार योजना जल्दी से जल्दी लागू करनी चाहिए। आदिम जातियों और शेडयूल्ड कास्ट्स के बच्चों को शिक्षा देने के लिए यदि वर्तमान सरकार कोई आयोग बनाती है तो उसकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए। आप इसे आयोग न कहें। इसमें आप सब का मोह है। वह जो रिपोर्ट देती है, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती और न ही कोई कार्रवाई करती है। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडेयूल्ड ट्राइब्स आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन वर्गों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वह दूर होना चाहिए।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : उपाध्यक्ष जी, मैंने दोनों महिलाओं को पहले चांस देने के लिये इसलिये कहा था ताकि वे घर जा सकें। उन्हें घर में और काम भी होते हैं।

SHRI Y.S. VIVEKANANDA REDDY (CUDDAPAH): Mr. Speaker Sir, I thank you very much for giving me this opportunity at this late hour.

I congratulate the hon. Members, Shri Ram Vilas Paswan, and Shri Basu Deb Acharia, for initiating this discussion regarding the atrocities on dalits.

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, सीनियर मनिस्टर गायब हैं और जूनियर बैठे हुये हैं। हमारे सीनियर लीडर्स गायब हैं, इसलिये हम बैठे हुये हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, please let us hear Shri Reddy so that we all can leave early.

श्री रामदास आठवले :उपाध्यक्ष जी, अब जूनियर्स का राज आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका भाषण सुनूंगा। आप बैठिये।

SHRI Y.S. VIVEKANANDA REDDY : But for some hon. Members who have tried to take the situation or the discussion to their political advantage, I personally endorse, in general, the views of all the Members cutting across party lines for betterment of dalits and all the suggestions that have cropped up to stop the atrocities on dalits.

When we talk about the atrocities on dalits, any Indian dalit will certainly remember our late Shrimati Indira Gandhi. Indira Amma has been an instrumental and an exemplary figure or personality. After Independence, after our Constitution came into being, no other leader in this country than Indira Amma ever tried to enact strict Acts to protect the dalits and to prevent the atrocities against them. She made life easier for them. She wanted social protection and economic upliftment for dalits. For that sake, she nationalized the banks and provided the money for their economic growth. She started many welfare measures for their betterment and the people of this country remember and the subsequent Governments also have to continue the tradition.

Unfortunately, nowadays, as many Members have cited, still atrocities on dalits are going on, after so many years of Independence. Take for example dalit Sarpanch. He was put to a lot of hardships after hoisting a flag on Independence Day. He faced that heinous problem.

Sir, I sincerely endorse in general all the views of the hon. Members. I appeal, through you, Sir, to the Government and to all the State Governments to be very strict and stringent in protecting dalits and their issues.

All the enactments for their social and economic continuance are to be strictly implemented. In this connection, I would like to draw the attention of the House, through you, Sir, that a provision in our Constitution should be there to allow the dalits to follow their religion, their faith. I feel, religion or faith is one’s personal affair. And if a dalit prefers to follow Christianity, he is losing the social status of SC. Sir, I appeal to this House and all the Members of Parliament to pass a constitutional amendment to this effect. Till such time, may I appeal for those dalits who want their social status, that they should be given the SC certification for their education?

Sir, to join a college or a school, one needs to produce the caste certificate and the caste certificate issuing authorities like Mandal Revenue Officer or Taluk RDO have to be instructed in this country to give the SC certificate to them. Suppose a particular dailit family gives an affidavit also, it should be accepted and they be given the caste certificate.

I thank you for giving me this opportunity.

श्री रामजी मांझी (गया): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्री राम विलास पासवान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विषय को सदन में उठाया है। यहां वभिन्न वक्ताओं ने वभिन्न बातें कही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हाउस में ही हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि यहां किसी भी दल का कोई बड़ा नेता उपस्थित नहीं है, सिर्फ सत्तापक्ष के मंत्रीगण उपस्थित हैं। यहां पर विपक्ष की नेत्री और अन्य दलों के नेता भी उपस्थित नहीं हैं। जब यहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी, पत्रकार दीर्घा भी खचाखच भरी हुई थी और प्राधिकारियों की दीर्घा भी भरी हुई थी। लेकिन आज पत्रकार दीर्घा में कोई नहीं है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: दो पत्रकार बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां के हिसाब से ठीक हैं।

श्री रामजी मांझी : बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग अपनी बात बतलाना चाहते थे और यहां लोग उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप विषय पर आइए।

श्री रामजी मांझी : यह भी एक विषय है कि एक भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां मंत्री तो बैठे हुए हैं।

श्री रामजी मांझी : वह तो मैंने कह दिया कि मंत्री जी बैठे हैं।

उपाध्यक्ष जी, अपनी बात मैं कहां से शुरू करूं? एक कहावत है कि‘ जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।’जो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ है, वह अच्छी तरह से जानता है कि क्या कठिनाई होती है, क्या दिक्कतें होती हैं। मैं ऐसे समाज से आता हूँ जो बिहार में दलितों में भी सबसे उपेक्षित जाति है जिसको मुसहर भुइयाँ कहा जाता है। उस जाति की संख्या पूरे बिहार में एक करोड़ के लगभग है। उस जाति का एक भी आईएएस अधिकारी नहीं बना, न आईपीएस हुआ, न कोई बीपीएससी में गया और कोई बड़ा अधिकारी नहीं बना। आज़ादी किसको कहते हैं, वह इस समाज को आज तक देखने को नहीं मिला। ऐसे समाज से मैं आता हूँ।

श्री राम विलास पासवान: ये जो कह रहे हैं, बिहार में इनकी दलित जाति में ९० प्रतिशत लोग बिना कपड़े के और बिना घर के रहते हैं।

श्री रामजी मांझी : इस जाति को पूरे बिहार में सिर छिपाने के लिए भी मकान नहीं है और न एक गज़ ज़मीन है। कभी एक गाँव में रहे और वहां के ज़मींदार या असामाजिक तत्वों ने परेशान किया तो दूसरी जगह जाकर रहने लगे। वहां परेशान किया तो तीसरे गांव में चले गए। इस तरह की इनकी स्थिति है। बद से भी बदतर स्थिति हमारी जाति की है। दलितों में इस जाति का नाम आता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि विशेष अवसर और साधन हमारी जाति को मिलने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस जाति को एस.टी. अर्थात् जनजाति में रखा जाए। अगर इनके पास मकान नहीं हैं तो इनको मकान दिये जाएं, रोज़गार नहीं है तो रोज़गार दिया जाए। इस जाति के उत्थान के लिए सरकार को जो भी करना पड़े, वह सरकार को करना चाहिए, उसमें चूकना नहीं चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और बतलाना चाहता हूँ कि इस जाति का एकमात्र सांसद मैं हूँ। पूरे बिहार से भाजपा ने मुझे टिकट देकर जिताने का काम किया। इस जाति का दूसरा कोई सांसद नहीं है।

श्री रामदास आठवले : आपको मंत्री नहीं बनाया?

श्री रामजी मांझी : मुझसे पहले भगवती देवी जीती थीं जिनको कहते हैं कि पत्थर तोड़ने वाली महिला थीं। वह सही बात है। अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विशेष अवसर का सिद्धान्त सभी चीजों में अपनाना चाहिए। जिस हरिजन आवासीय विद्यालय से मैं पढ़कर आया हूं, वहां पहले मुसर का दाखिला होता था, फिर किसी और का होता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सभी के दाखिले होने लगे हैं जिससे भुइया और मुसर जाति के लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। इस प्रकार से हमें पढ़ने-लिखने में भी कठिनाई आ रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी जाति के लोगों को इन विद्यालयों में सबसे पहले लिया जाए।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए और आवासीय विद्यालयों की स्थापना पर सरकार को जोर देना चाहिए।

श्री रामजी मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में हमारे लोगों के लिए जो होस्टल बनाए गए हैं, उनमें किसी में सी.आर.पी.एफ. के जवान रह रहे हैं और किसी में कोई कार्यालय चल रहा है या किसी में कोई और काम हो रहा है। इसलिए वे सब के सब आकुपाई किए हुए हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ने अपने कब्जे में कर रखा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जितने भी दलितों के विद्यालय हैं, उन सभी को मुक्त कराया जाए और उनमें बाकायदा कक्षाएं लगाई जाएं ताकि दलितों के बच्चे पढ़ सकें।

श्री राम विलास पासवान: रामजी मांझी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भुइया और मुसर जो दलित जातियां हैं, वे झारखंड में पिछड़ी जातियों में शामिल कर दी गई हैं जबकि ये अनुसूचित जनजाति में डाली जानी चाहिए थीं। वहां तो आपकी ही बी.जे.पी. की सरकार है। हम वहां इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

श्री रामजी मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जहां-जहां भी इन जातियों के लोगों की संख्या है, चाहे वह गोवा हो, आन्ध्राप्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो या झारखंड हो, सभी स्थानों पर इन जातियों को अनुसूचित जाति में रखा जाए। इसकी हम मांग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : रामजी मांझी, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना भाषण समाप्त करें। यदि आपके पास लखित भाषण है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने भाषण के शेष लखित भाग को सभापटल पर प्रस्तुत कर दें। आपका लखित भाषण भी रिकॉर्ड में लाने की मैं इजाजत देता हूं।

*श्री रामजी मांझी: बिहार प्रदेश में मुसहर(भुईंयां)जाति के आवासीय विद्यालय बनाये जाने चाहिए। मुसहर(भुईंयां)जाति को पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जनजाति में रखा जाये। इस जाति हेतु सरकारी आवासीय कालोनी बनाकर दी जाये। सरकारी विभागों में भर्ती योग्यतानुसार मुसहर(भुईंयां)जातको किया जाये। मुसहर(भुईंयां)जातियों को अनुसूचित जनजाति में करते हुए इन्हें खेती के लिए भूमि आबंटन अभियान चलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम विलास पासवान: रामजी मांझी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने जो अभी मांग की है कि भुइया और मुसर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, इसका तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि डॉ. सत्यनारायण जटिया जी, इन दोनों जातियों को एस.टी. में लाने की अनुशंसा अथवा घोषणा नहीं करेंगे।

           

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me the time to speak on this very very important issue and discussion raised by Shri Ram Vilas Paswan and Shri Basu Deb Acharia about the atrocities on the dalits.

Our party is very pained to hear about the atrocities in the Punjab and in Tallan village. A mention has been made about the Sikh religion and the Gurudwara where trouble took place in the Punjab. We are carefully monitoring the situation. We were monitoring the situation three months before the incident at Tallan occurred. Our party sent a report to the Akal Takht Jatedhar, which is the highest Temporal body of the Sikhs and we sent a report to Sardar Kirpal Singh Badungar who was the Chief of the SGPC, the statutory body that governs all Gurudwaras. We feel that if these atrocities – economic, social, political and religious – continue against the dalits there would be great bloody convulsions in this country which nobody would be able to stop.

It is because the dalits are spread out in every nook and corner of India. So, I would advise the Government to take very serious steps and to see that the economic cake is distributed equally and that it permeates to the lowest and to the poorest and the dalits who need it most. If this is not done, then I am afraid that this Government will not be serving its purpose.

Sir, much has been said about the hon. Prime Minister’s plans for alleviating the difficulties and the miseries of the dalits and the poverty-stricken population. But I can tell you that the funds are not reaching us. It may be that we are from the Opposition but it is almost a year that we have sent all the cases of the needy people who have to get money from the Prime Minister’s plan for kutcha houses and the widows. So, these are the things that are happening all over the country.

But in Tallan, it is a very sad commentary on the Sikhreligion because the Sikh religion was a revolt against the caste system and the Brahmanical order that prevailed during the Middle Age. To put an end to the caste system and the inequality in the society, Guru Nanak Dev advocated the casteless society. To bridge the huge gap between the Islam and the Hindus, Sikhism was founded as an egalitarian religion. Its ranks were flooded with people from the lower castes and the people who were poverty-stricken in all the religions. It was also an answer to the ills that had cropped up into Jainism and Buddhism.

So, this is, I think, just the tip of the iceberg of what Shri Ram Vilas Paswan has told us about Talhan. A religion, which was started to end casteism, has again gone back into Brahamanical ideology and thought. Talhan is just a beginning. But I may tell you that in Sikhism today we have now separate gurudwaras, dharamsalas and cremation grounds for dalits in every village. This is a disgraceful thing and a blot on Sikhism. In Sikhism, today, we practice female foeticide and female infanticide, which are the biggest and unforgivable sins as per the tenents of our religion.

Then, some ills are cropping up in our religion like ostentatious ceremonies and ancestral worship which was given up.

Sir, yesterday the hon. Deputy Prime Minister visited Longowal where this ancestor worship is being practiced. Ritualism, worshipping images, worshipping our ancestors in cremation grounds, hanging the pictures and worshipping our gurus, raising objections if anyone puts his back towards the Golden Temple, superstitions, pervicious caste system, going on pilgrimage, not giving equality to women in worship and all walks of life, all these practices which were a taboo to Sikhism have cropped up in this religion. Now, where is the fault? The fault lies in this great ideology which was founded in and around the 1880s, which is called Hindutva. Sikhism has always been a victim of thisHindutva. It is a sad commentary on this country that the BJP and their allies practise hard-Hindutava and the Congress practices soft-Hindutva.

Our leaders are enticed by these hard and soft Hindutva leaders. For the love of money, for the love of office, for the love of power and the greed of self-aggrandizement, they fall prey to their entreaties. That is what has cropped up in our religion. We want that the Indian State should not interfere in the process of the Sikh religion. We are a Frontier people. We know how to take care of ourselves. But when the Indian State, whether it is the BJP or the Congress, interferes into our religious affairs, then things go awry.

What worst can happen? Shri Ram Vilas Paswan has said that Sikhs burnt pictures of Sant Ravi Das. Sant Ravi Das is one of the most important saints in Sikhism and his verses are included and given the best of place in the Guru Granth Sahib. What else can go wrong when these people of hard Hindutva and soft Hindutva induce our leaders and they are made to send jathas from Delhi to demolish the Babri Masjid as in 1992? Nothing can be worse than what is happening to Sikhism. The SGPC is responsible for looking after all these religious matters. The present Government is not holding elections to our SGPC which have been due for the last two years. If elections are held, we can settle all these things, all these evil influences which have crept up into Sikhism and we can give justice to everybody. I would like to know from the hon. Deputy Prime Minister and the Minister of Home Affairs – the Ministry which is meant to conduct these elections - as to why the elections are not being conducted to the SGPC?

Then, there has been a long-standing demand of the Sikhs that we should not be included as a part of Hindu religion. Article 25 of the Constitution includes Sikhs within the fold of the Hindu religion. The Hindu religion is a great religion. But we are a separate people; we have a separate history, we have a separate diction and we have a separate culture. I do not see how we have been affixed by the fathers of the Constitution and bracketed with the Hindu religion under article 25.

The NDA Government has set up a Commission which they have called the Constitution Review Committee. It has suggested that article 25 should be amended forthwith and the Sikhs should be excluded from the fold of Hinduism. I do not know what happened to this proposal? I have written to the hon. Deputy Prime Minister, hon. Minister of Law and Justice and to various Ministers as to why do they not introduce an amending Bill to the Constitution to separate us once and for all.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Yes, Sir. I am concluding in two minutes.

We pray to the dalit leaders who are interested in an egalitarian society, a casteless society to back us because whenever things go wrong in Sikhism, there is a reformist movement which takes place. In the 19th century and the 20th century the Singh Sabha movement grew up. I want that this movement should grow up again and the dalit leaders should give us support and the forces of Hindutva should not interfere in the internal matters of the Sikh religion.

Sir, with regard to what happened at Tallan, I would like to say that we have remedied the things and I think that the Gurudwara has got Dalits into its Management Committee. But for whatever wrongs had been done to the Dalits amongst the Sikhs, as a representative of the Sikhs and as a member of the SGPC, I make an unconditional apology to the Dalit people.

Lastly, the strength of the Sikh religion is so great that though a Dalit was shot dead by the bullets of the brutal police at Tallan, nobody changed his religion; nobody went out of the fold. The strength of the Sikh religion is that those Sikh Dalits, those martyrs wanted to be a part of the Sikh religion and they fought unto death and martyrdom for this cause, whereas at Jhajjar, when five innocent Dalits were killed, they held meetings and some joined the ranks of Islam; some converted to Christianity; and some went to the fold of Budhism, but today, despite the ills that have crept into it, Sikhism is still a strong religion for a casteless society.

I wish that like the Congress which had helped the Nirankaris’ schismatic growth, the present Government will not allow people of its own liking and will hold elections to the SGPC -- and not wait till Shri Badal and Shri Tohra can get elected, and till their stooges can win the confidence of the Sikh electorate -- to the SGPC.

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): उपाध्यक्ष महोदय, देश के वभिन्न क्षेत्रों में दलितों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चल रही बहस पर मैं आपकी अनुमति से कुछ मुद्दे संक्षिप्त रूप में रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस बहस को लाने के लिए माननीय श्री राम विलास पासवान का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जिस अच्छे तरीके से इस विषय को यहां पर रखा है, वह भी तारीफे-काबिल है।

मैं दो भाग में अपनी बात को रखना चाहूंगा। पहला, झारखंड राज्य में एस.सी./ एस.टी. के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वे अत्याचार झज्जर की तरह नहीं हैं कि कुछ लोग मारे गये। यह हो सकता है कि ये अत्याचारों लाँग रन में वहां के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाये। इसका पहला उदाहरण मैं आरक्षण की नीति के संबंध में देना चाहता हूं। झारखंड नवगठित प्रदेश है इसलिए वहां नये तरीके से आरक्षण की बात उठी। वहां अभी भी इस विषय का कोई न्यायसंगत तरीके से हल नहीं निकला है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. की आबादी लगभग ९० प्रतिशत है। पूरे देश में साधारणत: एस.टी आबादी. का साढे. ७ प्रतिशत, एस.सी. का १४ प्रतिशत और ओ.बी.सी. का २७ प्रतिशत औसत है। इऩ सबका योग ५० से कम प्रतिशत बनता है। उस आधार से ५० प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण न देने की बात तो समझ में आती है लेकिन झारखंड में आदिवासियों की संख्या साढ़े ७ प्रतिशत की जगह ३० प्रतिशत है। इसलिए उन्हें इसको ५० प्रतिशत से आगे बढ़ाना पड़ेगा।

आज की परिस्थिति में हम लोग संसद में विचार कर रहे हैं कि राजस्थान में अगड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाये। लेकिन झारखंड की स्थिति यह है कि यदि आप वहां ९० प्रतिशत लोगों की जगह पर ५० प्रतिशत लोगों को आरक्षण देंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। चूंकि आरक्षण का उद्देश्य ही यही है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक द्ृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाना है।

जिस राज्य में उनकी आबादी इतनी ज्यादा है, उनको आप कैसे कम करेंगे जबकि इस देश में तमिलनाडू जैसे राज्य में अभी भी ६९ प्रतिशत आरक्षण जारी है। इन कारणों से झारखंड में आज जो सरकार चल रही है, उसने ७३ प्रतिशत आरक्षण घोषित कर दिया था लेकिन अब ५० प्रतिशत कर दिया। इससे वहां भारी असंतोष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस शासक दल के साथ यह हो रहा है, उसकी कोई पोलीटिकल विल नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण के जरिए न्याय दिया जाए। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि प्रमुख विपक्षी दल - चाहे कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, वे भी नहीं चाहते। ७३ प्रतिशत से घटकर ५० प्रतिशत आरक्षण हो गया लेकिन अब तक किसी पार्टी ने न कोई हाय-तौबा मचाई, न आंदोलन किया और न ही असैम्बली में लड़ाई-झगड़ा हुआ। मुझे लगता है कि उस राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए दूरगामी रूप से बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। वहां अब लोगों में जो असंतोष खड़ा हो गया है, उसे वहां की सरकार लाठी और बंदूक से जनतांत्रिक आंदोलन करने वाले लोगों की आशा और अभिलाषाओं को दबाने का काम कर रही है और नक्सलाइट के नाम पर आदिवासी लोगों को मार रही है। इस प्रकार की कार्यवाही को रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस मामले पर केन्द्र सरकार और संसद को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर संसद ने नए राज्य का गठन किया है। यदि उस राज्य के लोगों की आशा और अभिलाषाएं पूरी नहीं होंगी तो धीरे-धीरे राज्य में जो पोटैंशियल है, चाहे खनिज हो, वन, जल या जन सम्पदा हो, उसमें बहुत बड़ा गोलमाल हो सकता है। इसलिए इस बारे में पार्लियामैंट, केन्द्र सरकार, सभी प्रमुख दलों और नेताओं को विचार करना पड़ेगा।

आजादी के पचास वर्षों बाद भी हम बिहार को दोष देते रहे कि बिहार ने हमेशा इस क्षेत्र का शोषण किया लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में दो बड़े कानून अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं - एक, छोटा नागपुर टेनैंसी एक्ट और दूसरा, संथाल-परगना टेनैंसी एक्ट है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Salkhan Murmu, if your speech is lengthy, then I would request you to place it on the Table of the House.

SHRI SALKHAN MURMU : I am not making it lengthy. I am only speaking the facts.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am only telling you that if you want more time like Shri Manjhi, you can place your speech on the Table, and the entire speech will be on the record.

SHRI SALKHAN MURMU : Sir, these are issues that should be given more time. I agree, and I know that we are having time constraints. But, I think, these are issues, which this House should know.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, please, you can go ahead.

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दीजिए। ये अच्छी बात बोल रहे हैं।…( व्यवधान)एससी के लोग ज्यादा बोले हैं लेकिन एसटी के लोग कम बोले हैं। इसलिए इनको बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ज्यादा इंटरस्टेड हूं।

श्री सालखन मुर्मू : मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं और जो कह रहा हूं, वे फैक्ट्स हैं, कोई मनगढंत बात नहीं कर रहा हूं या किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।…( व्यवधान)

झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सिदो मुर्मू के नेतृत्व में बहुत बड़ा संथाल विद्रोह १८५५-५६ में हुआ जिसके कारण अग्रेजों को पता लगा कि आदिवासी हमसे क्यों लड़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी अपनी जमीन और जंगल से प्यार करते हैं। वे अपनी स्वशासन पद्धति को प्यार करते हैं और वहां किसी बाहरी दखल को बरदाश्त नहीं करते। इसी प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भी १८९५ से १९०० के बीच बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। दो बड़े आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध होने से अंग्रेजों ने दो बड़े कानून बनाए कि वहां के आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल न किया जा सके। लेकिन आज की सरकार ने कमेटी बना दी कि उन दोनों कानूनों को खत्म कर दिया जाए। अगर कानून खत्म हो जाएगा तो वहां आदिवासी नहीं मिलेंगे। उनकी जमीन को लोग हड़प लेंगे, खरीद लेंगे। आज दोनों कानून हैं, इसके बावजूद उनकी लाखों हैक्टेयर जमीन छीन ली गई है, सरकारी पदाधिकारी बेईंमानी करके जमीन को हस्तांतरित कर चुके हैं। उन जमीनों को आदिवासी लोगों को देना चाहिए लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है।

बल्कि सरकार ने अपना एक नया षडयंत्र शुरु किया है कि हम दोनो कानूनों को ही खत्म कर देंगे। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो समझ लीजिए कि झारखंड में और आदिवासी नहीं मिलेगा। दूसरे, एक बड़ी विपदा यह आई है कि जंगलों से भी आदिवासियों को भगाओ। अब उस पर केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोगों को नोटिस दे दिया है। अभी झारखंड में सारंडा का जंगल एशिया में प्रसिद्ध है और उसमें कोल्हान के क्षेत्र में,पोेड़ाहाट के क्षेत्र में जो आदिवासी लम्बे समय से रहते थे, आज उनको हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा दलित और आदिवासियों पर क्या अत्याचार हो सकता है कि उनको जमीन पर बने रहने की जगह पर उनको जमीन से हटाने की बात हो रही है। पचास साल में उनका केवल विस्थापन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में पांच लोग नहीं मारे जाएंगे लेकिन धीरे-धीरे ये लोग खत्म हो जाएंगे और इससे एक निष्कर्ष यह दिखता है कि आंकड़ों पर हर दस साल में आदिवासियों की आबादी झारखंड में घट रही है जबकि पूरे देश में आबादी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। चूंकि उनको पलायन विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है और बाहर से आबादी बाढ़ की तरह यहां आ रही है तो आनुपातिक रूप से उनकी आबादी का प्रतिशत घट रहा है। इन चीजों पर केन्द्र सरकार को, बड़ी पार्टीज को और इस संसद को ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि २००२ के प्रारम्भ में झारखंड हाइ कोर्ट ने लगभग ५००० क्लर्क और चपरासियों की नियुक्ति की और सभी जिला न्यायालयों में उनको भेज दिया और इन नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं हुआ तथा बिना नियम के नियुक्ति हो गई। इसका विरोध हम लोगों ने, खासकर हमने किया और सिंहभूम के जिला न्यायाधीश से भी मिलना चाहा कि ये नियुक्तियां बिना आरक्षण के नियमों का पालन किये हुए कैसे और क्यों हुई तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे तमाम साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हमने आमरण अनशन किया कि इसकी सफाई किसी न किसी को देनी होगी। हमने राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी को लिखा तथा हमने एस सी एस टी नेशनल कमीशन को भी लिखा लेकिन आज तक न उसका जवाब आया और न उसकी जांच हुई।

यह दूसरी घटना है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि क्लर्क और चपरासियों के लिए वहां लोग उपलब्ध हैं लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के नियम का पालन किये बिना यह काम हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड हाइ-कोर्ट न्यायालय भी इतना बड़ा अन्याय कर सकता है। ये दो घटनाएं मैंने झारखंड के संबंध में आपके सामने रखीं। अब मैं चार-पांच राज्यों के संदर्भ में जो आदिवासी राज्य हैं, जैसे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बिहार के कुछ क्षेत्र-भागलपुर, पूर्णिया तथा कटिहार आदि हैं। इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ी आबादी आदिवासियों की रहती है। बाकी दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के संदर्भ में १९ तारीख को भारत के राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है। तीन विषय रखे हैं जिनको मैं संक्षेप में रखना चाहता हूं। भारी अन्याय का मामला है। भारत के संविधान में भाषाओं को मान्यता देने के लिए ८वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। पूरे भारत में आज तक एक भी आदिवासी भाषा को ८वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है । जबकि १८ शामिल भाषाओं में ६ ऐसी भाषाएं हैं जिनको बहुत कम लोग बोलने वाले हैं। तब भी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, सांस्कृति और कश्मीरी भाषाओं को मान्यता मिल गई और तब क्राइटीरिया नहीं था, कोई मानदंड नहीं था। जबकि पूरे भारत में संथाल जाति के लोग सर्वाधिक हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या आदिवासियों में सबसे ज्यादा है।

जब मैं १२वीं लोक सभा में सदस्य बना तो मैंने संथाली भाषा को संविधान की ८वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया। उसके बाद १३वीं लोक सभा में भी यह मामला उठाया, लेकिन हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से तथा संसद में भी यही उत्तर दिया जाता रहा है कि एक हाई-पावर बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्रिटीरिया इवोल्व किया जाएगा और ऐसे तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल करने का एक बिल संसद में हाजिर हो गया। बोडो भाषा-भाषियों की आबादी मुश्किल से १०-१२ लाख है जबकि संथाली भाषा बोलने वालों की आबादी १०० लाख से ज्यादा है। संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में और यहां तक की त्रिपुरा में भी है। हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिलने से हो क्या रहा है कि शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बंगला, उड़िया और हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है। इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट सबसे ज्यादा है। स्कूल में उनको बातें समझ में नहीं आती हैं। घर में एक भाषा में बात करते हैं और स्कूल में दूसरी भाषा में बात करते है। इसलिए इन्फीरिओरिटी कम्पलैक्स महसूस करने के कारण वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर वे अपनी भाषा में प्राथमिक कक्षा से लेकर मैटि्रक कक्षा तक पढ़ेंगे तो ज्यादा तरक्की करेंगे। कम से कम मैटि्रक तक बंगला भाषी लोगों के बच्चे जैसे बंगला में पढ़ते हैं, उड़िया भाषी उड़िया में पढ़ते हैं, उनकी तरह वे भी मैटि्रक तक पढ़ सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शक्षित ही नहीं होंगे, तो विकास के रास्ते पर बढ़ेंगे कैसे? बाकी लोगों को आपने मौका दे दिया। पूरे भारत के लोग अगर हिंदी ही पढ़ते तो भी हम मान लेते। आपने बाकी के लोगों के लिए उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगू में सुविधा दी है। You have given recognition to all the regional languages. Then what wrong we have done? भारत में आधी शताब्दी तक भी हमारी एक भी भाषा को मान्यता नहीं मिली। मेरी मांग है भारत सरकार से और इस संसद से कि संथाली भाषा को भी संविधान की ८वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी के साथ-साथ हो, मुंडा और कुड़ू.ख भाषा भी आदिवासी भाषाएं हैं, इनको भी संविधान की ८वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार होना चाहिए।

दूसरा मुद्दा हमारे धर्म का है। जैसे मान साहब ने सिख धर्म के बारे में कहा। हम आदिवासी प्रकृति-पूजक हैं। सन् २००१ की जनगणना में हमने रजिस्ट्रार जनरल से भी मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा और पार्लियामेंट में भी मैंने यह बात उठाई कि जब बौद्ध और जैन धर्म के लोग जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है उनको भी मान्यता दी गयी है तो हमें यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम न हिंदू हैं न क्रिश्चियन हैं, हम लोग प्रकृति-पूजक हैं। आदिवासियों की बड़ी वशिष्ट धार्मिक पूजा-पद्धति, संस्कार और कर्म-कांड हैं। संविधान में आर्टिकल २५(१) के तहत सभी भारतीयों को अपनी धार्मिक पद्धति को बचाने और बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन यह हक हमें नहीं दिया गया है। यह हक भी हमें मिलना चाहिए।

तीसरी बात शैडयूलिंग का मामला है। आसाम के चाय-बागानों में झारखंड के संथाल, मुंडा, हो, उरांव २०० साल पहले वहां झारखंड से अंग्रेजों द्वारा ले जाए गये। ये लोग झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे। इसलिए अंग्रेजों ने स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत सोचा कि इनको आसाम ले चलो। चाय की खेती कराएंगे, कुछ खाना खिलाएंगे और इस प्रकार से उनकी लड़ने की क्षमता को घटाएंगे। यही उनका मकसद था। इसी प्रकार से भारतीयों को मॉरिशस, फिजी, त्रनिनाड ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज २०० साल हो गये, इन आदिवासियों की आबादी करीब ५० लाख है लेकिन इनको न आदिवासियों का दर्जा दिया गया, न उन्हें असमीज का दर्जा मिला।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, please note. The hon. Member is making a very important point.

24.00 hrs. श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): ऐसे ही लोग फिजी और मोरिशस में जाकर वहां के नागरिक बनें और राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री का दर्जा भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो २०० वर्षों से देश की इकोनोमी में सहयोग कर रहे हैं, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। इस सदन के माध्यम से मेरा आग्रह है कि उन लोगों को आदिवासी की सूची में अविलम्ब शामिल किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय रात्रि के १२ बज गए हैं और नियम १९३ के अन्तर्गत श्री रामविलास पासवान जी द्वारा प्रस्तुत देश के वभिन्न भागों में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा जारी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर सरकार सीरियस नहीं है, अपोजीशन के लोग भी उतने सीरियस नहीं है । सदन में दलित समाज से ११८ सदस्य हैं और छ: या सात जनरल कैटेगरी से हैं, कुल मिलाकर १२३-१२४ सदस्य भी सदन में उपस्थित नहीं है। दो-तीन बार सदन में यह विचार प्रकट किया गया कि इस विषय पर चर्चा सदन में दिन में होनी चाहिए। खाली चर्चा से ही फायदा नहीं है, इस चर्चा का जवाब भी प्रधान मंत्रीजी द्वारा देने की आवश्यकता है। श्री सत्यनारायण जटिया जी सदन में उपस्थित हैं और उनको जब तक अधिकार नहीं मिलता है, तो वे ही रिप्लाई देंगे।

महोदय, दलित समाज की भलाई के लिए पार्टियां विचार करती हैं और कहा जाता है कि अनटचेबलिटी खत्म होनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय देने वाले लोग ही न्याय नहीं देंगे, तो न्याय नहीं मिलेगा। मेरे विचार से पार्टी से बाहर जाकर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, पासवान जी की पार्टी और हमारी पार्टी, सभी पार्टियों में दलित समाज को न्याय देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मै बताना चाहता हूं, अनटचेबलिटी खत्म करने के लिए कितने लोगों में परिवर्तन हुआ है। मान लीजिए, एक गांव में १० हजार लोग हैं और इन लोगों में से १०० लोग बदले हैं, तो ९९०० लोग कास्टिज्म को मानते हैं और अत्याचार करते हैं। किसी गांव में लड़के-लड़की में प्यार हो जाता है, दलित लड़की और सवर्ण लड़का, तो गांव के लोगों को उनकी शादी के लिए आगे आना चाहिए, अगर हमें कास्टिज्म को खत्म करना है। दो दिल एक साथ आ जाते हैं, तो उनको एक साथ करने की आवश्यकता है। वास्तव में यह होता है कि सवर्ण जाति के लोगों का बायकॉट होता है और दलित वर्ग के लोगों के मकान जला दिए जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लड़की को मार दिया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : उनको फांसी पर लटका दिया जाता है।

श्री रामदास आठवले : जब हमारा वक्त आया, तो हमने ब्राहमण लड़की से शादी की, लेकिन हमें मारने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाज को हमें एक साथ लाना है, हिन्दू धर्म को सुधारना है, तो हिन्दू धर्म में जो कास्टिज्म की भावना है, उसे हमें खत्म करना चाहिए। बाबासाहिब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम हिन्दू धर्म से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन जब तक समानता नहीं मिलती, अधिकार नहीं मिलते, हक नहीं मिलते, तब तक हम इस धर्म को कैसे मानेंगे।

इसलिएबाबा साहेब अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को छोड़ दिया। यदि आप हिन्दू धर्म को बचाना चाहते हैं और दलितों को न्याय देना चाहते हैं तो …( व्यवधान)वहां हैंशीशराम रवि और यहां हैं एक कवि। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यदि आपकी पार्टी बहुत इस दिशा में अच्छा काम कर रही होगी तो वह हमें इस बारे में बताएगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी बताएं कि वह दलित लोगों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? वह इस बारे में एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाएं और सभी पार्टियों के लीडर्स के साथ चर्चा करें। यदि सभी पार्टियां चाहेंगी तो एक भी व्यक्ति अत्याचार नहीं कर सकेगा। जो कोई अत्याचार करे, उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। यदि इस तरह का काम हम करेंगे एक साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे और प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाएं। यदि दलित आदिवासियों को न्याय देना है तो ५-१० या १५ साल के बाद दलित समाज का प्रधान मंत्री होना चाहिए, दस साल के बाद दलित समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए वरना हमारा नम्बर लगना बहुत मुश्किल है। यदि दलित आदिवासी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यह काम हो सकता है। आज हमारी आबादी ३० प्रतिशत है। बाकी के थोड़े से लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा प्रधान मंत्री बन सकता है लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। जटिया जी, हमारी मांग है कि आप इस तरफ ध्यान दें। अत्याचार का कारण आर्थिक तो है ही। गांव में कोई मोटर साइकिल या मारुति गाड़ी लेता है या कोई आईएएस या आईपीएस बनता है तो भी उनके घर में अत्याचार होते हैं। कॉस्टिस्ट मैनटैल्टी किसी को अच्छी नहीं लगती है। आर्थिक सुधार होने से अत्याचार खत्म नहीं होते हैं और कास्टिज्म खत्म नहीं होता है। प्रॉपटी पर सीलिंग लगाने की आवश्यकता है। हमारा बैकलॉग पूरा करने की आवश्यकता है। लोक सभा में हम लोगों का जो बैकलॉग है, उसे देखने की आवश्यकता है। लोक सभा और राज्य सभा में हमारी पर्याप्त संख्या नहीं है। लोक सभा में बैकलॉग पूरा नहीं होगा तो दूसरी जगह कैसे होगा? हम कानून बनाते हैं लेकिन उसे ठीक ढंग से इम्पलीमैंट करने की आवश्यकता है। इस समय ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है क्योंकि बारह बज गए हैं।…( व्यवधान)दलितों के जीवन में हमेशा बारह बजाने का प्रयास हुआ है। …( व्यवधान)केवल बाजा बजाने से काम नहीं चलेगा। इस क्षेत्र में एक साथ आने की आवश्यकता है। राम नाईक जी भी हमारे साथ हैं। आप इस समय जाग रहे हैं। हमें इस समय जागने वाले मंत्री की आवश्यकता है। आप हमारे लिए जाग रहे हैं। पाटील जी के मित्र दलित समाज के हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन इतने अच्छे लोग उधर क्यों हैं? …( व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप यहां आ जाइए।

श्री रामदास आठवले : उधर आने का अभी सवाल नहीं उठता। आप इधर आइए और हम उधर आएंगे। आपको ३१२ वोट मिले हैं। एक वोट कम मिलने की आवश्यकता थी। ३११ वोट मिलने की आवश्यकता थी। मेरी मांग है कि दलित आदिवासी समाज के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनायी जाए। उनके लिए एक साल में .एक लाख करोड़ रुपये की योजना बनाने की आवश्यकता है। यह काम आपको करना चाहिए। मेरे पास काफी आंकड़े हैं लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। हर साल कम से कम ३० हजार दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। जब से आपकी सरकार आई है तब से एक लाख पचास हजार अत्याचार ऐसे लोगों के ऊपर हुए हैं।

मैं बता रहा हूं कि यह सालभर से बढ़ रहा है, इसलिये दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ पोटा लगाना चाहिये, यह मेरी मांग है। अभी श्री वैको डेढ़ साल से पोटा में बंद हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिये। वे छोड़ नहीं रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यदि पोटा लगाने की घोषणा हो जाये तो दलितों पर अत्याचार होने बंद हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि एस.सी.एस.टी. की पापुलेशन के हिसाब से स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का पैसा खर्च किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कविता के साथ अपना भाषण समाप्त कीजिये। मंत्री जी उत्तर के लिये इंतजार कर रहे हैं।

श्री रामदास आठवले : दलितों का हो रहा है शोषण, हमारा चल रहा है भाषण। यदि शोषण कम होता है तो बहुत अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मंत्री इंटरवीन कर रहे हैं। वे भी कवि हैं।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी कविता पढ़ता हूं :-

‘दलितों को अगर, आप सतायेंगे, दलितों पर अत्याचार की कहानी हम सारे देश को बतायेंगे, आपका जवाब होने दो, तब हम सब अपने विचारो को जतायेंगे, और अत्याचार करने वालों को सतायेंगे।

ऐसा वक्त आ सकता है मैं सुना रहा हूं सारे देश को दलित अत्याचारों का किस्सा, हमें कभी नहीं मिला है बराबरी का हिस्सा, दलितों को अगर आ जायेगा गुस्सा, तब हम छीन कर लेंगे अपना हिस्सा।’ मंत्री जी कवि हैं, कोई साहित्यकार है, इसलिये हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा, एक साथ लड़ना होगा और अत्याचार प्रवृत्ति को खत्म करना होगा। हमें देश को मजबूत बनाना होगा तो कास्टिज्म खत्म करना होगा। पार्टी से ऊपर उठकर हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं सरकार से इस मामले पर आश्वासन लेना चाहता हूं। अगर श्री वाजपेयी जी उत्तर देते हैं तो ठीक है और तभी पार्टी की मीटिंग करने की आवश्यकता है। इस विषय पर विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, श्री पासवान जी ने इस सदन में दलितों के मुद्दे को उठाया, मैं उसकी पूरा सपोर्ट करता हूं लेकिन सरकार की सपोर्ट नहीं करूंगा। सरकार को दलित समाज को न्याय देने के लिये कुछ विशेष प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन इन लोगों को दिये जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री पासवान जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अंतर्गत यह विचार-विमर्श किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, इसलिए यह बहस हो रही है। श्री राम विलास पासवान जी ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनसे सबका सरोकार है, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, गणतंत्र हैं और स्वतंत्रता सब लोगों तक जानी चाहिए, यह हमारा विश्वास है। निश्चित रूप से यह बात समझ से परे है कि मनुष्य से मनुष्य का विभेद करने की परम्परा क्यों रूढ़ हो गई है। मंत्री का दायित्व होने के नाते मुझे बोलने के लिए बहुत ज्यादा मौका नहीं है। चूंकि मुझे इस काम को करने का पिछले कई वर्षों से सामाजिक जीवन के रूप में ४० वर्षों का अनुभव है, जब से मैं काम करता आ रहा हूं तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव करते हुए मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इंसान ने इंसान के बीच में फर्क कैसे कर लिया। आज तक भी जो सब कुछ होता है, मुझे अमानवीय विसंगति के रूप में, मानव की विसंगति के रूप में द्ृष्टिगोचर होता है। किन्तु लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस बहस को चलते हुए भी बहुत समय हुआ है और इस प्रकार की बहस सुनने का मुझे बहुत बार मौका मौका मिला है। लोक सभा में १९८० में चुनकर आने के कारण और उसके पहले विधान सभा में रहने के कारण भी इन सारी बातों का अध्ययन करने का मौका मुझे मिला है। किंतु ऐसी क्या बात है, जो बहस हम करना चाहते हैं, उसकी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हम उन लोगों का समाधान नहीं करा पा रहे हैं, जिनके लिए हमने नियम और कानून बनाये हैं। मेरा फर्ज है कि मंत्री के नाते जो-जो काम हमने किये हैं वे बातें मैं यहां पर कहूं। निश्चित रूप से जो भारत का संविधान है, हम सब जानते हैं जिसका प्रीएम्बल है और जिसकी शुरूआत "हम भारत के लोग" We, the people of India से होती है। आज भारत की आबादी लगभग १०७ करोड़ हो रही है, जैसा कि मैं रोज जनसंख्या की घड़ी को देखता हूं, उस आधार पर १०७ करोड़ में से किसी एक को भी किसी से कम प्रतिष्ठा में, सम्मान में नहीं आंका जाना चाहिए। किंतु सामाजिक और शैक्षिक भेद के आधार पर उसके पीछे रह जाने के कारण निश्चित रूप से सामाजिक विभेद हैं। सामाजिक विभेद क्यों हुआ है, यह कुछ ऐसा रूढ़ हो गया है, जिसका हम किसी को दोष देना चाहें तो जरूर हर किसी को दे सकते हैं। अच्छाई ढूंढना चाहें तो अच्छाई ढूंढ सकते हैं और यदि कमी ढूंढना चाहें तो उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। किंतु कुल मिलाकर इस देश के बारे में जब हमने हम कहा है तो इसे कमजोर करने वाली कोई बात भी हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। किंतु हम लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक देश में होने के नाते हमारे पास जो-जो भी तर्क हैं, उन्हें हम अपनी तरह से प्रस्तुत करने का काम करते हैं और उसका अच्छे से अच्छा पक्ष रखने का काम करते हैं। जो बहस हुई है, उसमें सारी बातों का आधार सामाजिक न्याय था। चूंकि यह बहस एट्रोसिटीज पर है और एट्रोसिटीज के विरुद्ध जो नियम-कानून बने हुए हैं, इसके लिए हमने संसद से जो कानून बनाकर दिये हैं, वे सारे कानून आज हैं। कानून इसलिए बनाये जाते हैं ताकि लोगों को प्रोटैक्शन मिले। यदि कोई ऐसा काम करता है जो कानून के विरुद्ध है, समाज के नियमों के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है तो उस व्यक्ति को सजा मिले, शिक्षा मिले। किंतु इन कानूनों का पालन करने के लिए जिन्हें जिम्मेदार बनाया गया है, उनकी भी जवाबदारी है। हमारे जवाबदारी संयुक्त रूप से है, ज्वाइंट रिस्पांसबलिटी है और जो-जो दायित्व जिसके पास है, यदि वह ईमानदारी से काम करेगा तो परिणाम जरूर आयेगा।

आज के समय में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि हम ईमानदार हैं और दूसरा ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो इस कानून को लागू करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और इसलिए जो डिसक्रमिनेशन हो रहा है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में विभेद हो रहा है, यह मानसिकता का परिचायक है। जब तक हम अपने सोच-विचार करने की पद्धति से इसे नहीं निकालते, तब तक हम होकर भारत नहीं बन सकता। हम सबकी कोशिश है कि हम भारत के लोग किसी तरह से, आगे की जो बातें कही गई हैं, वह हम जानते हैं - हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य, पूरी तरह से ताकतवर राष्ट्र बनाना चाहते हैं और किसी भी तरह से इसे कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं। फिर हमने विशेषता बताई समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता हो - न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य का आधार हैं और इनमें से कोई भी बात कम नहीं होनी चाहिए। जब कम होती है तो इसका मतलब है कि जिसे जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन करने में कहीं कोताही बरती जा रही है। आज यह सारी बहस कोताही न बरतने के लिए है कि कहीं कोताही न बरती जाए, कोई ऐसा पक्ष न रह जाए जिसके कारण हमने जो संकल्प लिया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं, इसमें कमी न रह जाए, इस बहस का सार यही है।

झज्जर की घटना हुई। कहां भूल हुई, कहां चूक हुई, किसने क्या किया, क्यों किया इसकी जांच के निष्कर्ष आऩे वाले हैं। जब जांच के निष्कर्ष आएंगे तो जिसे सज़ा मिलनी है वह मिलेगी। मगर इसके कारण जो वातावरण प्रदूषित हो गया है, उसे सुधारने में कितना समय लगेगा? इसलिए कोई भी घटना जब होती है तो उसके परिणाम लंबे समय तक समाज को प्रभावित करते हैं। चूँकि एट्रोसिटीज़ की घटना के परिणाम समय-समय पर जब वे घटती हैं तो दिखाई देते हैं। जैसे बताया गया कि कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, कहीं बाजे और ढोल-धमाके नहीं कर सकते, खुशी का इज़हार नहीं कर सकते, फिर यह स्वतंत्रता कैसी है? उसको समाप्त करने के लिए कानून में प्रावधान किये गये हैं। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है तो कानून का प्रभाव ज़रूर होगा और उसके प्रभाव से हम सामाजिक सुरक्षा, जिसके लिए हमने यह कवच बनाया है, उसे हम सुरक्षित बना सकते हैं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि कहां कितने अपराध हुए हैं, किन प्रदेशों में अपराध ज्यादा होते हैं, जहां अपराध ज्यादा होते हैं वहां कितने दर्ज किये गये प्रकरण हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई और कितने लोग उसकी जांच के बाद बाहर निकल गए हैं, कितनों को सज़ा हुई और सज़ा के बाद क्या उसका परिणाम निकलकर आया - ये सारे आंकड़े हर सरकार के पास होते हैं। आंकड़े हरेक के पास होते हैं परंतु उन आंकड़ों को लेकर हम क्या करें? बात यह है कि इन सारी बातों से हमें समाज को शक्षित करना होगा कि हम एक देश हैं। समाज को शक्षित करना होगा कि हममें किसी तरह का अंतर नहीं है। इसको लेकर कौन लोग आगे आने वाले हैं? निश्चित रूप से यह दायित्व हम सबका होता है संसद में होने के नाते।

श्री राम विलास पासवान: ये सारी बातें जो मंत्री जी कह रहे हैं, सब लोगों ने कहीं कि सत्य बोलो, असत्य मत बोलो, चोरी मत करो, बड़ों की आज्ञा मानो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि शासन का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं होता है। शासन के हाथ में डंडा भी है। फांसी की सज़ा क्यों रखी गई है, जेल की सज़ा क्यों रखी गई है? आपके सामने कुछ मुद्दे और घटनाएं रखी गई हैं जिनका जवाब होम मनिस्टर ने उस दिन देने का काम किया था। उसमें हम लोगों का कहना है कि आप एक-एक करके घटना लीजिए। चाहे तलहन की घटना लीजिए, वहां कांग्रेस की सरकार है। वहां क्या किया? झज्जर में पांच आदमियों की हत्या हुई। क्या एक आदमी भी आज जेल में है?

उपाध्यक्ष जी, एक मंदिर के टूटने पर यहां हंगामा हो जाता है। यहां गुरू रविदास का मंदिर तोड़ा गया। एक-एक कर के यदि कुछ चीजों को ले लें, तो मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ कांक्रीट स्टैप उठाने की बात निकल सकती है, अन्यथा तो हम यहां खाली उपदेश देते रहेंगे और कहते रहेंगे कि देश में सैकुलरिज्म है, सोश्यल जस्टिस है और बंधुता है। आज कहां बंधुता है, कहां सोश्यल जस्टिस है ? यही तो रोना है कि न बंधुता है, न सोश्यल जस्टिस है और न समानता है। यहां तो असमानता, नफरत और यही सारी की सारी चीजें चल रही हैं। उनके शिकार दलित और आदिवासी हो रहे हैं। यदि इस पर कुछ कांक्रीट बात कहें, तो कुछ हो सकता है, यदि कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो कल डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब जवाब देंगे, हम उनको सुन लेंगे। आपका चूंकि वैलफेयर डिपार्टमेंट है, इसलिए हम आपसे चाहते थे कि आप उनकी वैलफेयर से संबंधित कोई बात कहें। हमें मालूम है कि डंडा चलाने का काम आपका नहीं है। डंडा चलाने का काम तो होम मनिस्ट्री का है। कल होम मनिस्टर और डिप्टी प्राइम मनिस्टर जवाब देंगे, उनसे हम डंडा चलाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूंकि वैलफेयर मनिस्ट्री आपके अधीन है, वह नोडल मनिस्ट्री है, वह क्या कर रही है, यदि इस बारे में आप कुछ बता सकें, तो ठीक रहेगा। इनके कल्याण के लिए कितनी धनराशि दी जाती है, कितना खर्च होता आदि के बारे में जानकारी दें। यही मैं कह रहा हूं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। राम विलास पासवान जी, आप भी मंत्री रहे हैं, आपको मालूम है कि बहस में क्या होता है। यही सारी बातें होती हैं। सबको इस बात का अनुभव है कि बहस में क्या होता है। यही सारी बातें कही जाती हैं। जब हम बात करते हैं, तो हमें किसी को सुनना भी चाहिए। हम जो कुछ बोल रहे हैं उनके कल्याण के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यही सारी बातें बता रहे हैं।

महोदय, यदि अनुसूचित जाति की योजनाओं के बारे में पूछें, तो मैं बता सकता हूं। हमने मैटि्रकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया है। इसके लिए अनेक योजनाएं हैं। अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं के लिए हमने आवासीय सुविधाएं प्रदान की हैं। अस्वच्छ कार्यों में लगे इन जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए हम स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करते हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत एक स्कॉलरशिप की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत मैटि्रक में प्रथम आने वाले छात्र को एकमुश्त ६० हजार रुपए, दूसके स्थान पर आने वाले छात्र को ५० हजार रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र को ४० हजार रुपए देने का काम किया गया है। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार छोटी-छोटी आबादियों में छात्रों को १० हजार रुपए की छात्रवृत्ति देने का काम हमने किया है। छात्रवृत्ति की नई योजनाओं को लागू करने का काम हमने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में एंट्रेंस हेतु जो तैयारी करनी होती है, उसका खर्च उठाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस हेतु जितना भी पैसा खर्च होगा, वह केन्द्र सरकार देगी। इस प्रकार की योजना हमने बना ली है। जिले में मॉडल स्कूल और पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए हमने योजना बनाई है। हमने छात्रावास और आवासीय स्कूल बनाने की योजना बनाई है। हम डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अनुसूचित जातियों के लिए माइक्रो ऋण देने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत हम पांच प्रतिशत ब्याज दर पर २५ हजार रुपए तक के कर्ज देंगे। हमें मालूम है कि उन्हें बड़े कर्ज की आवश्यकता नहीं है। उन्हें छोटी-छोटे ऋण, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। इसलिए हमने यह तय किया है कि उन्हें १०, २०, २५ हजार रुपए तक के ऋण न्यूनतम ब्याज पर दिए जाएं। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इंदिरा आवास योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत आप अनुसूचित जाति के लोगों को २० हजार रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। आप जानते हैं कि २० हजार रुपए में आजकल मकान नहीं बनता है। इस प्रकार आप उन्हें मकान नहीं कब्रगाह दे रहे हैं। आप मुझे बताइए २० हजार रुपए में आज के समय में कौनसा मकान मिलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, यह विषय इनसे संबंधित नहीं है।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा - यह विषय मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। आप जो बात कह रहे हैं कि कमजोर वर्ग के लिए कमजोर मकान क्यों बनाए जा रहे हैं, यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत दिए जा रहे धन को मैं अकेला नहीं बढ़ा सकता। इसे आप बढ़ा सकते हैं, यह संसद बढ़ा सकती है, हम सब मिलकर बढ़ा सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यदि इस योजना के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत दलितों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि जिसे सहायता के रूप में उन्हें दिया जाता है, उसे २० हजार रुपए से बढ़ाकर कम से कम ५० हजार रुपए किया जाना चाहिए।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस योजना के अन्तर्गत धन बढ़ता है, तो मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, इसे मैं नहीं बढ़ा सकता, यह सदन ही बढ़ा सकता है। ऐसा प्रस्ताव आप ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, यदि प्रारम्भ से ही मनुष्य को शिक्षा दी जाए, तो निश्चित रूप से उसका विकास हो सकता है। यदि उसके लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, तो वह समझ सकता है कि वह इस देश का, हिन्दुस्तान का नागरिक है और देश का नागरिक होने के नाते उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। इसी चीज को उसे समझाने के लिए हमने अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू करने का काम किया है। जैसा मैंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी हम उसे छोटे-छोटे ऋण देकर, उसकी सहायता करने, उसकी मदद करने का काम कर रहे हैं जिससे वह अपना स्तर ऊंचा उटा सके। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों के प्रति सभी की चिन्ता यहां प्रकट हुई। हम भी उसके उत्थान के लिए चिन्तित हैं। हम देख रहे हैं कि उसका कैसे विकास हो और उसके विकास और उन्नति के लिए भी हमने अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आ सके। इस प्रकार की बहुत सारी उपबल्धियां किस प्रकार से हो सकेंगी, उन सब पर हम गम्भीर रूप से विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको वदित ही है अभी हम सबने तीन ओ.एम.के बारे में मिलकर संविधान संशोधन किया और चौथे ओ.एम. के बारे में प्रयास चल रहा है। यह वैकेंसी बेस्ड रोस्टर बनाने के बारे में है कि किस तरह से भर्ती में, वैकेंसी में उनके स्थान का आरक्षण हो। इस प्रकार की सारी बातों से आपको मालूम पड़ेगा कि उनके कल्याण और उत्थान के लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। पांचवें ओ.एम. में समयावधि बढ़ाने का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन विचाराधीन होने के कारण, उस पर सारा विचार-विमर्श लम्बित किया हुआ है। इन सब बातों की द्ृष्टि से जो भी इनसे संबंधित बातें हैं, वे सारी कोशिश हम कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

उपाधायक्ष महोदय, आप यहां बैठे हैं, हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम कुछ कहना चाहते हैं। आज तक लक्ष्यद्वीप में एसटी के जो लोग थे, उनके लिए नियम बना हुआ था कि एसटी का कहीं भी आफिसर गया और वहां उसका बच्चा पैदा हो गया - चाहे लड़का हो या लड़की हो, वे सब एसटी का माना जाता था। अब वहां यह हो गया है कि बच्चा लक्ष्यद्वीप में ही पैदा होना चाहिए, तभी वह एसटी का माना जाएगा। ये सब चीजें आपके डिपार्टमेंट में है। यदि एनोमलि है, उसे मान लेते हैं कि आप खत्म कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं दे सकता हूं।…( व्यवधान)

डॉ. सत्यनारायण जटिया : मुझे सारी जानकारी है। आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति में, पहले तो कोई पद्धति नहीं थी, १९९८ के बाद, हमने उसमें से कुछ ९५ के लगभग संशोधन लाकर नये जोड़ने का काम किया। अब राज्य सरकारों का दायित्व यह है, उनके यहां आनुवांशिक द्ृष्टि से जो अध्ययन होता है, उस आधार पर कौन सी जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है, यह वहां से प्रस्ताव आने के बाद रजिस्ट्रार जनरल सेंसस है, वह उस पर विचार-विमर्श करते हैं।…( व्यवधान)उस सारी प्रक्रिया में जाना होगा, क्योंकि कोई नियम तो बनाया हुआ है। यदि हम नियम बनाते हैं तो उस नियम, प्रक्रिया से गुजर कर ही किसी परिणाम पर जा सकते हैं। हमें किसी निष्कर्ष पर जाने के लिए कोई वधि बनानी होगी, इसलिए किसी को यह स्वतंत्रता नहीं है। आप कह रहे हैं कि यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति दिल्ली में है, जो राजस्थान और हरियाणा में है, वह दिल्ली में क्यों नहीं है।…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मेरा इतना ही कहना है, जैसे मान लेते हैं आप और हम हैं, हम दिल्ली में रहते हैं और जब हम दिल्ली में रहते हैं तो यदि दिल्ली में आपका लड़का या लड़की है या हमारा लड़का या लड़की है और वे एसटी के हैं, दिल्ली सरकार के लिए हो सकता है कि हम एसटी में, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं माने जाएंगे, लेकिन हम जिस स्टेट के हैं, उस स्टेट के सर्टफिकेट के बावजूद वह लड़का या लड़की उस स्टेट में एससी का माना जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एससी माना जाएगा।…( व्यवधान)लक्ष्यद्वीप में यह नहीं हो रहा है, वहां नया कानून बना दिया गया है। यदि कोई आदमी सर्विस में है, कोई आफिसर या कर्मचारी है और वह दिल्ली में आकर सर्विस करता है, दिल्ली में अगर उसका बच्चा पैदा होगा तो उसे न स्टेट में एससी माना जाएगा और न वहां एसटी माना जाएगा तथा न यहां माना जाएगा। पहले यह नहीं था, अब शुरू हुआ है, यह मैं कहना चाहता हूं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं, ऐसा है कि भारत में कोई भी एससी या एसटी का कहीं भी पैदा हो जाए तो वह अपने स्टेट का, यूनियन टेरेटरी का एससी, एसटी माना जाता है। लक्ष्यद्वीप में भी १९९६ तक उसी तरह माना जाता था, ऐसा उनके आफिसर्स का इंटरप्रटेशन है। संकुचित नीति से हुआ, इस वजह से ऐसा इंटरप्रटेशन है कि वहां से बाहर कहीं भी बच्चा पैदा होता है तो वह एसटी नहीं माना जाता है। वह एक ही एक्सेप्शन है।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : मैं यह समझ रहा हूं, जैसे आप एसटी के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली में भी लोग आकर बस गए और जिस बच्चे का जन्म यहां हो गया है, परन्तु जिस प्रदेश में वह अनुसूचित जाति में है, उस बच्चे का जन्म यहां होने के कारण ही उस प्रदेश में वह अनुसूचित जाति का माना जाता है।…( व्यवधान)प्रशासनिक द्ृष्टि से कहीं-कहीं ये व्यवधान सामने आ रहे हैं, हम यह अनुभव कर रहे हैं। आपने बताया कि यदि ये एसटी के अंतर्गत है, निश्चित रूप से इस बात को देखने के लिए अब एसटी कमीशन भी बन गया है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एसटी कमीशन और लक्ष्यद्वीप एडमनिस्ट्रेशन, सारी पार्टियों के सब लोग, निश्चित रूप से गृह मंत्रालय में, संबंधित मनिस्ट्री में हैं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : जी हां, आप ठीक कह रहे हैं। इस विसंगति को कैसे दूर किया जाए, उसके उपाय के बारे में जो विचार-विमर्श हुआ है निश्चित रूप से वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया, हमारी भी एक बार चर्चा हुई थी और वहां यह विषय आया, यह मेरी जानकारी में है। इस द्ृष्टि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नये समावेश के बारे में आपकी जो चिन्ता है और जो विसंगति सामने आई है, उसके बारे में किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, इस बहस का जवाब कल उप प्रधानमंत्री जी देंगे।

जिसमें कि हमने शैक्षिक विकास के माध्यम से, आर्थिक विकास के माध्यम से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का, उनके उन्नयन का कुछ काम करने का जो हम उपाय कर रहे हैं, वह सामने लाने के लिए ही मैं बीच में खड़ा हुआ हूं। मेरा मकसद केवल यह है कि हमने जो कानून बनाये हैं, उन कानूनों को लागू करने का काम राज्य सरकारों के भी दायित्व का एक भाग है और यदि राज्य सरकार, जो कानून बनाये गये हैं, उनका पालने करने के लिए यदि मुस्तैदी से काम करती हैं तो जरूर इन सारी बातों को दूर करने में, इस सारी बातों में मदद करने में मदद हो सकेगी।

निश्चित रूप से जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं, मैं पूरे समय बैठकर उनको यहां सुनता रहा हूं। बहुत सारी बातें तो मेरे अनुभव में इसलिए भी आई हैं कि मैंने वे सारे हालात देखे हैं, जिन हालात के बारे में वे चर्चा कर रहे हैं, उसके कारण से मेरा भी ज्ञान बढ़ा है और इसमें से अनुभव प्राप्त करके हमारे मित्रों की सहाल और परामर्श से हम इसमें कुछ और जो समता और समानता के लिए काम कर सकते होंगे तो जरूर करेंगे।

मेरा पूरा विश्वास है कि मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने के लिए जो-जो भी उपाय कर सकते हैं, वे सब हमें करने चाहिए। मानव-मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म महान है, सामाजिक समता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस सारे अधिकार में से किसी को कमी करने के लिए कोई मौका नहीं होना चाहिए, सदन की यह भावना है और मेरी भी यह भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आखिर में एक क्लैरीफिकेशन है।

श्री रामदास आठवले : जो कास्ट सर्टफिकेट का मामला है, किसी एस.सी. एस.टी. या ओ.बी.सी. के स्टूडेंट को ५० साल पहले का कास्ट सर्टफिकेट लाना पड़ता है तो ५० साल पहले की कोई आवश्यकता नहीं है और जो एकाध सर्टफिकेट के बारे में ऑब्जैक्शन होगा तो उसके बाप का ला सकता है तो ठीक है। लेकिन जो एस.सी. एस.टी. में क्लियर जातियां हैं, ऐसे लोगों को भी ५० साल का सर्टफिकेट लाना पड़ता है तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा चेंज होने की आवश्यकता है। इसमें सभी लोगों की बहुत कम्प्लेंट है। यदि वह ५० साल पहले का सर्टफिकेट नहीं लाता है तो कास्ट सर्टफिकेट नहीं मिलता है। इसके लिए थोड़ा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो बताइये।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : पासवान जी, मैं जो बात कह रहा था, वह अभी रामदास जी ने कही। यह अनुभव में आ रहा है कि राज्यों में जिस भावना से हमने अऩुसूचित जाति को आरक्षण देने के बारे में या उनको सुविधा देने को बात कही है, इसको दूर करने की द्ृष्टि से राज्य सरकारों से सम्पर्क करके और यदि आवश्यक हुआ तो आपने जो बात कही…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: उसमें यदि आप कर सकें तो आप एक कानून बना दें कि एक एस.सी. या एस.टी. का आदमी यदि एक स्टेट में एस.सी. एस.टी. में है तो वह देश के किसी भी कोने में जाये तो उसे एस.सी. एस.टी. समझा जाये, यदि आप ऐसा कर सकें तो इसी से सारी समस्या का निदान हो जायेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think it is a very relevant suggestion.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, will the hon. Minister consider it?

डॉ. सत्यनारायण जटिया : यह जो विचार-विमर्श आया है, इसे कैसे कानूनी प्रक्रिया में किया जाना चाहिए, इस बात को करने के लिए आपने जो प्रस्ताव दिया है, उस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि कहनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली बार से जब भी इस तरह का हम अट्रेंडम निर्णय लें, जैसे आज सब को मालूम था कि ६.३० बजे तक हाउस चलेगा, ६.३० बजे के बाद नहीं चलेगा। सारे के सारे वॉच एण्ड वार्ड से लेकर यहां महिलाएं भी आती हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग हैं, सब भूखे प्यासे दिन के नौ बजे से यहां हैं, चूंकि १० बजे दिन से यह कार्यक्रम था और रात के एक बजे तक है। किसी को मालूम नहीं रहता है इसलिए या तो पहले से मालूम हो जाये और यदि अट्रेंडम इस तरह का निर्णय हो तो सैक्रेटि्रएट को सवेरे ही कोई ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे परेशानी नहीं हो।

असल में यह मोशन मेरा था, मैं बोल रहा था, लेकिन हमें कहीं न कहीं लग रहा था कि हम कलप्रिट हैं कि हमारे कारण से कर्मचारियों को भी तकलीफ हो रही है, वॉच एण्ड वार्ड को भी हो रही है, महिलाओं को घर जाने के लिए अब बस कहीं नहीं मिलेगी या जो कर्मचारी हैं, वे भूखे प्यासे रह रहे हैं तो कोई न कोई व्यवस्था भविष्य में करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको याद दिला दूं कि एक बार मेरे ख्याल से जब मैं आर्डिनरी पैनल मैम्बर था तो इसी तरह का एक मौका आया था तो मैंने यहीं से बैठकर एक ऐसी रूलिंग दी थी कि नौ बजे के बाद जब कभी हम बैठते हैं तो निश्चित रूप से खाने का और आने-जाने का बन्दोबस्त होना चाहिए। मैंने यह रूलिंग दी थी और उसे लगातार फॉलो भी किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं, आज क्या हो गया, नहीं तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मनिस्ट्री यह व्यवस्था करती है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : इसमें तय यह हुआ था कि दो घण्टे की चर्चा है और बाद में समय बढ़ा दिया गया, पहले ६.३० बजे तक था, उसके बाद बढ़ाया गया। उसके बाद व्यवस्था करने में आपत्ति थी।

श्रीमती रीना चौधरी: आगे से ऐसा न हो, इसकी चिन्ता करेंगी?

उपाध्यक्ष महोदय : ३० ऑनरेबिल मैम्बर्स का इसमें पार्टीसिपेशन हुआ है। मेरी भी २-३ सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थीं, फिर २-३ और मीटिंग थीं।

इसलिए मैं भी आ नहीं सका। आप पहले से ही देखते कि अगर इतने मैम्बर्स इसमें पार्टीसिपेट करेंगे तो नौ बज ही जायेंगे।In future, let us have it. खासकर सब लोग भूखे हैं। यहां लेडीज भी हैं और उनको घर जाने में प्रौब्लम होगी। जब मैं पैनल मैम्बर था तब मैंने इस संबंध में रूलिंग दी थी। आने वाले वक्त में इसका प्रोविजन होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं आपके ध्यान में इसलिए यह बात लेकर आया हूं। मैंने पहले ही कहा था कि आप बाकी की डिसकशन कल कराइये। इसके पीछे मेरी यही मंशा थी, लेकिन अच्छा हुआ कि यह डिसकशन आज ही हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा हुआ कि यह डिसकशन आज ही पूरी हो गयी। इस बहस के दौरान मंत्री जी समेत ३० लोगों ने हिस्सा लिया। यह बहस बहुत अच्छी तरह से हुई है। आज का सब्जैक्ट"Atrocities on Dalits" था।All the matters relating to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been discussed in detail. There has also been a live telecast. The list of Members who wanted to participate in the debate has already been exhausted.

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा तो हो गयी लेकिन इस चर्चा की एक और विशेषता यह है कि इस सत्र में यह पहला अवसर है जब आज चर्चा समाप्त होती है और आज ही सदन ११ बजे शुरू होगा।It will not be adjourned for tomorrow. It will be adjourned for today.

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इस सब्जैक्ट को हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बार-बार पोस्टपोंड करते रहे हैं लेकिन आखिर हमें मौका मिल ही गया। "देर आयद दुरस्त आयद।"यह बहस अच्छी तरह से कम्पलीट हो गयी।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, मीडिया में यह आना चाहिए कि यह बहस रात साढ़े बारह बजे तक चली। जब भी डिसकशन लेट होती है तब कभी भी पेपर में इस बारे में कुछ नहीं आता। आप इस बारे में मीडिया को भी आदेश दीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK): It will be replied today. … (Interruptions) The House will meet today.

उपाध्यक्ष महोदय : डिप्टी प्राइम मनिस्टर का रिप्लाई होगा। सभा की कार्यवाही कल पूर्वाहन ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

00.42 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven Of the Clock on Friday, August 22, 2003/ Sravana 31, 1925 (Saka).

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