Central Information Commission
M B Singh vs Life Insurance Corporation Of India on 22 April, 2026
केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मागग, मुननरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई निल्ली, New Delhi - 110067
नितीय अपील संख्या/Second Appeal No. CIC/LICOI/A/2023/138249
M B Singh ......अपीलकताग/Appellant
VERSUS
बनाम
CPIO: LIC ....प्रनतवािीगण/Respondents
Date of Hearing : 09.01.2025
Date of Decision : 28.01.2025
Information Commissioner : Vinod Kumar Tiwari
Relevant Facts Emerging from Appeal:
RTI application : 21.12.2022
PIO replied on : 17.01.2023
First Appeal filed on : 17.01.2023
First Appeal Order on : 27.01.2023
2nd Appeal received on : 15.09.2023
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 1 of 27
Information sought:
The Appellant filed an RTI application (offline) dated 15.12.2022 seeking the following information:
"मेरे पुत्र स्व अखंड प्रताप नसंह निनकी मृत्यु निनां क 19/4/21 को हो गई है । उन्होने अपने िीवन काल में एल.आई.सी. की पानलसी के नकये एक प्रपोिल फामग भरा था। िो नक आपके कायाग लय में निनां क 23/10/19 को िमा हुआ था। निसके साथ चेक क्रमां क - 934204 निनां क -17/10/19 का लगा हुआ था। उनके न रहने पर उनका नपता होने के नाते मुझे ननम्न िानकारी चानहए थी।
1) क्या उस प्रपोिल फामग पर कोई बीमा िारी हुआ है । यनि हां तो उसका नववरण, यनि नहीं तो क्यो।
2) यनि नहीं तो भारतीय िीवन बीमा ननगम ने वह रानि वापस कर िी है तो नकस खाते में या नकस चेक क्रमां क से उसका नववरण यनि वापस नही की है तो क्यो और वह रानि इस समय कहा है ।
3) प्रपोिल फामग की फोटो कापी, उसके साथ ही संलग्न िस्तावेि की फोटो कापी यनि कोई भी पत्राचार हुआ है या अन्य नववरण इस संिभग मे है तो उसकी फोटो कापी।
4) यनि बीमा िारी नहीं हुआ है तो उसका कारण तथा नकसकी गलती है ।"
The CPIO furnished a reply to the Appellant on 17.01.2023 stating as under:
"1) श्री अखंड प्रताप नसंह के िीवन पर बीमा बाबत, प्लान 855-35-
35 के नलये प्रस्ताव पत्र िाखा कायाग लय नमलाई 1 को प्राप्त हुआ था। निसका प्रस्ताव पत्र क्रमां क 6379 (वर्ग 2019) है ।
2) निसमे चेक क्रमांक 934204 निनां क 17/10/2019 रानि 8260.00 कैि काउं टर में निनां क 23-10-2019 को िमा कर प्रोपोसल नडपॉनिट CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 2 of 27 (BOC) नंबर 6210 श्री अखंड प्रताप नसंह के नाम पर िाखा नभलाई1 िारा िारी नकया गया ।
3) चुनक प्रस्ताव पत्र में बीमा रानि िाखा के ननणग य सीमा से बाहर होने के कारण, ननयमानुसार मण्डल कायागलय, नव व्यवसाय नवभाग को प्रेनर्त नकया गया था। मण्डल कायागलय, नव व्यवसाय नवभाग िारा निनां क 15/02/2020 को प्रस्ताव पत्र क्रमां क 6379 पर ननणग य नलया गया नक कृपया िू सरे प्लान के नलये नया प्रस्ताव पत्र Without commitment पुनः प्रेनर्त करे । निसकी सुचना श्री अखंड प्रताप नसंह को उनके अनभकताग के माध्यम से िाखा िारा िी गई थी।
4) चुनक श्री अखंड प्रताप नसंह के िारा मण्डल कायागलय, नव व्यवसाय नवभाग के ननणग य निनां क 15/02/2020 के अनुसार, नया प्रस्ताव पत्र नहीं िमा नहीं नकया गया। अतः ननयमानुसार 06 माह बाि प्रस्ताव पत्र क्रमां क 6379 (वर्ग 2019) ननरस्त हो गया है ।
5) उपरोक्त प्रोपोसल नडपॉनिट (BOC) नंबर 6210 (वर्ग 2019), िाखा नभलाई 1 में अन-क्लेम प्रोपोसल नडपोनिट खाते में वतग मान में िमा है ।
उपरोक्त में आप चाहे तो 30 निनों के भीतर ननम्न पले पर प्रथम अपील कर सकते हैं।"
Being dissatisfied, the appellant filed a First Appeal dated 17.01.2023. The FAA vide its order dated 27.01.2023, held as under.
"श्री माता बक्श नसंह िवारा अपने अपील आवेिन निनां क 17/01/2023 प्राप्तप्त निनाक 23/01/2023 के ियारा (कनडका 3 तथा 4) बाबत मेरे समक्ष प्रथम अपील नकया गया, मेरे िारा उपरोक्त अपील आवेिन का CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 3 of 27 अवलोकन नकया गया तथा संबप्तित िाखा िारा प्राप्त पत्र एवं तथ्ों के आधार पर मैं उपरोक्त अपील का ननष्पािन ननम्नानुसार करता हूँ कंनडका 3 प्रोपोिल फॉमग तथा सभी िस्तावेिो की प्रनतनलनप कुल 30 पेि (नबना िुल्क के) प्रेनर्त है ।
कंनतका 4 गुप्तक्त प्रस्ताि पत्र से सीमा रानि िाखा के ननणगय गीमा से बाहर होने के कारण ननयमानुसार मण्डल कायागलय, नव व्यवसाय नवभाग को प्रेनर्त नकया गया था। मण्डल कायाग लय, नव व्यवसाय नवभाग िारा निनां क 15/02/2020 को प्रस्ताव पत्र क्रमां क 6379 पर ननणग य निया गया नक Without commitment please resubmit with the requirement C/F another plan. निसकी सुचना श्री अखंड प्रताप नसंह को उनके अनभकताग के माध्यम से िाखा िारा िी गई थी।"
Feeling aggrieved and dissatisfied, appellant approached the Commission with the instant Second Appeal.
Relevant Facts emerged during Hearing:
The following were present:-
Appellant: Present through Video-Conference.
Respondent: Shri Sudhir Mulatkar, Manager (CRM) and Shri Manish Kumar Gajendra, Administrative Officer present through Video- Conference.
Written submissions of the Appellant are taken on record.
The Appellant, during the hearing, reiterated the contents of his RTI application and instant appeal and submitted that till date complete and correct information has not been provided to him by the Respondent. He contented that his son expired in the year 2021 whereas in the year 2019, his son Late Shri Akhand Pratap Singh sent a proposal for obtaining life CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 4 of 27 insurance policy for sum assured of Rs. 40,00,000/- (Rupees Forty Lakhs only) and for the said purpose, he had deposited a cheque of Rs. 8260/-
which was encashed by the Respondents and it was debited from his SBI bank account. However, his son was not informed by the Respondent Public Authority as to whether policy was issued to him or not. The Appellant contended that communication was done with the officials of the Respondent Public Authority, but no clear response was given even till date.
Written submissions of the Respondent are taken on record and relevant extracts of the same are reproduced hereinbelow:
"1) श्री अखंड प्रताप स ंह के जीवन पर बीमा बाबत, प्लान 855-35-35 के सिये प्रस्ताव पत्र शाखा कायाािय सििाई। को प्राप्त हुआ था।
सज का प्रस्ताव पत्र क्रमांक 6379 (वर्ा 2019) है ।
2) सज मे चेक क्रमांक 934204 सिनांक 17/10/2019 रासश 8260.00 कैश काउं टर में सिनांक 23-10-2019 को जमा कर प्रोपो ि सडपॉसजट (BOC) नंबर 6210 श्री अखंड प्रताप स ंह के नाम पर शाया सििाई।
द्वारा जारी सकया गया।
3) चुसक प्रस्ताव पत्र में बीमा रासश शाखा के सनर्ाय ीमा े बाहर होने के कारर्, सनयमानु ार मण्डि कायाािय, नय व्यव ाय सविाग को प्रे सर्त सकया गया था। मण्डि कायाािय, नव व्यव ाय सविाग द्वारा सिनांक 15/02/2020 को प्रस्ताव पत्र क्रमांक 6379 पर सनर्ाय सिया गया सक कृपया िू रे पान के सिये नया प्रस्ताव पत्र Without commitment पु नः प्रे सर्त करे । सजनकी ुचना श्री अखंड प्रताप स ंह को उनके असिकताा के माध्यम े शाखा द्वारा िी गई थी।
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 5 of 274) चुसक श्री अखंड प्रताप स ंह के द्वारा, मण्डि कायाािय नब व्यव ाय सविाग के सनर्ाय सिनांक 15/02/2020 के अनु ार, नया प्रस्ताव पत्र नही ं जमा नही ं सकया गया। अतः सनयमानु ार 06 माह बाि प्रस्ताव पत्र क्रमांक 6379 (वर्ा 2019) सनरस्त हो गया है ।
5) उपरोक्त प्रोपो ि सडपॉसजट (BOC) नंबर 6210 (वर्ा 2019), शाया सििाई में अन-क्लेम प्रोपो न सडपॉसजट खाते में बता मान में जमा है ।
6) प्रपोजि फॉमा तथा िी िस्तावेजो की प्रसतसिसप कुि 30 पेज (सवना शुल्क के) प्रेसर्त है ।
7) चुसक प्रस्ताव पत्र में बीमा रासश शाखा के सनर्ाय ीमा े बाहर होने के कारर्, सनयमानु ार मण्डि कायाािय, नव व्यव ाय सविाग को प्रे सर्त सकया गया था। मण्डि कायाािय, नव व्यव ाय सविाग द्वारा सिनांक 15/02/2020 को प्रस्ताव पत्र क्रमांक 6379 पर सनर्ाय सिया गया सक Without commitment please resubmit with the requirement C/F another plan. सज की ुचना श्री अखंड प्रताप स ंह को उनके असिकताा के माध्यम े शाखा द्वारा िी गई थी।
उपरोक्त िी जानकारी श्री माता बक्श स ंह की RTI आवेिन तथा अपीि आवेिन के अंतगा त प्रे सर्त की गई है ।
महोिय, चूंसक थी अखंड प्रताप स ंह द्वारा BOC रासश Refund करने बाबत NEFT फॉमा तथा सनरस्त चेत्र की प्रसतसिसप शाखा कायाािय में नही ं सिया गया था तथा श्री अखंड प्रताप स ंह की मृत्यु सिनांक 19.04.2021 को हो गई थी. अतः BOC रासन, गावा कायाािय द्वारा Refund नही ं सकया जा का। शाखा कायाािय द्वारा स्व. श्री अखंड प्रताप स ंह के सपता (प्रस्ताव पत्र में नासमनी) श्री माता बक्श स ंह को सिनांक 24.12.2024 को BOC Refund बाबत NEFT फॉमा तथा सनरस्त CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 6 of 27 चेक की प्रसतसिसप, जमा करने बाबत पत्र सिखा गया है । NEFT फॉमा प्राप्त होने पर BOC रासश, शाखा कायाािय द्वारा वाप कर िी जायेगी।"
The Respondent while defending their case inter-alia submitted that vide their letters dated 17.01.2023 and 27.01.2023, complete information as per the documents available on their record has been provided to the Appellant.
Upon being queried by the Commission, the Respondent submitted that policy was not issued to the deceased son of the Appellant.
Interim Decision:
The Commission after adverting to the facts and circumstances of the case, and perusal of the records, observes that the Appellant is aggrieved and not being satisfied with the response given by the Respondent on his RTI application, as complete and correct information has not been provided to him. The Appellant contended that when his son was alive, he applied for buying a life insurance policy from the Respondent Public Authority and for the said purpose he had filed proposal form and a copy of cheque No. 934204 of sum of Rs. 8260/- was given to the Public Authority but policy was not issued to his son. He further contended that in the year 2021, his son died and despite various letters, the officials of the Respondent Public Authority have not given any response w.r.t issuance of policy or refund of Rs. 8260/-. He has to run from pillar to post to obtain such generic information. It is only at the stage of second appeal, the Respondent has given some information.
The Commission further observes that the Respondent in their response stated that they have informed the agent w.r.t non-issuance of the policy and stated that "चुसक प्रस्ताव पत्र में बीमा रासश शाखा के सनर्ाय ीमा े बाहर होने के कारर्, सनयमानु ार मण्डि कायाािय, नव व्यव ाय CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 7 of 27 सविाग को प्रे सर्त सकया गया था। मण्डि कायाािय, नव व्यव ाय सविाग द्वारा सिनांक 15/02/2020 को प्रस्ताव पत्र क्रमांक 6379 पर सनर्ाय सिया गया सक Without commitment please resubmit with the requirement C/F another plan. सज की ुचना श्री अखंड प्रताप स ंह को उनके असिकताा के माध्यम े शाखा द्वारा िी गई थी।".
On earlier occasions, the Commission has heard numerous cases of Respondent Public Authority where the CPIOs replied that insurance agents are not their employees and accordingly they have been treated as "third party" under the RTI Act and now in the instant case, they have informed the agent regarding non-issuance of policy. But the Respondent has not uploaded any document from their own record to buttress the claim that they have informed the insurance agent. Further, there is no document on record where the Public Authority had communicated formally either to the insurance agent or to the proposed policy holder. Therefore, all the contentions of the Respondent seem to be false. The communication from insurance agent to the Respondent that he has communicated to the son of the Appellant is clearly an afterthought. It is prima facie established that the Respondent Public Authority neither issued the insurance policy to the deceased son of the Appellant nor refunded the encashed cheque amount of Rs. 8260/- at the relevant time. Even now, they have replied that it is kept in a separate account. Thus, the amount of the policy purchase continues to be with the Respondent Public Authority.
Even the Respondent Public Authority has no empathy with the Appellant that he has lost his son and could not even get the insured amount instead they have treated him as their adversary. Had the Respondent Public Authority informed the son of the Appellant well in time i.e. when he was alive then he would have agitated the same before appropriate court of law. By not doing so, the Respondent Public Authority denied him the right to CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 8 of 27 seek judicial remedy. Similarly, by stonewalling the reply to the specific query at point Nos. 1 and 3 of the RTI application, the Respondent Public Authority obstructing the Appellant's right for seeking judicial remedy from the appropriate court of law.
In view of the above, the Commission intends to award compensation of Rs. 40,00,000/- (Rupees Forty Lakhs only) to the Appellant in circumstances of the case and in addition to the mental agony and harassment suffered by him at the hands of the Respondent Public Authority.
In this regard, the PIO concerned is directed to give written explanation as to why a compensation of Rs. 40 lakhs should not be awarded, within a period of four weeks from the date of receipt of this order.
The Appellant can also file his written submissions in this regard.
The Registry of this Bench is directed to re-list the matter after four weeks. Fresh notice of hearing will be issued to both the parties.
Vinod Kumar Tiwari (सवनोि कुमार सतवारी) Information Commissioner ( ूचना आयुक्त) On the basis of above said direction given during hearing in case no. CIC/LICOI/A/2023/138249 on 28.01.2025, the matter has been re-list for hearing scheduled today.
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 9 of 27Hearing dated 21.04.2026 The appellant was present through video conference.
The respondent Mr. Sudhir Malhotra, CPIO, Mr. K Ramakishnan, ADM, and Ms. Madhavi Tari, CPIO, were present through video conference.
The appellant reiterated the background of the case and inter alia submitted that complete record of documents was not provided by the respondent. The appellant further submitted that cancellation detail of the policy of his deceased son was neither intimated by the agent nor by the LIC officials. The appellant stressed that the agent is authorized by the LIC and LIC is liable to pay compensation for the wrong conduct of their agent. The appellant furthermore submitted that complete records were not furnished by the respondent on point no. 3 and 4. He also submitted that documents provided at a later stage were also fabricated by the respondent.
A written submission of the appellant is stated as under:-
"यह सही है नक 24/12/2019 के पत्र के माध्यम से बीमा कवरे ि को 50 लाख से कम करके 40 लाख करने का पत्र में हस्ताक्षर मेरे पुत्र स्वगीय अखंड प्रताप नसंह का है नकंतु ऐसा करने का सु झाव एवं नलखा गया पत्र कुलमनी नायक के हाथों का है िो बीमा कंपनी की अनधकृत एिें ट श्रीमती एस. नायक के पनत हैं , िो मेरे साथ ही नभलाई इस्पात संयंत्र में िो की पप्तिक सेक्टर (SAIL) का एक नहस्सा है के SMS-1 नवभाग में क्रेन ऑपरे टर के पि पर कायगरत थे, मैं उनकी नलखावट को अच्छे से पहचानता हं और मेरे सामने ही नलखे थे एवं पूरा फॉमग भी उन्हीं के नलखावट में है , यनि बीमा कंपनी इसकी िाूँ च करवाती है तो यह स्पष्ट हो िाएगा, मैं इसके नलए िपथ पत्र भी िे ने को तैयार हूँ , एलआईसी िारा निनां क 21/02/2025 को िो उन्होंने सूचना आयुक्त महोिय को नलखा था, उसमें उनका कहना है नक निनां क 15 फरवरी 2020 को पॉनलसी न िे ने का ननणग य नलया गया निसकी सूचना प्रस्तावक को एिें ट के माध्यम से िे िी गई और एिें ट ने िवाब में निनां क 20 फरवरी 2020 को एक पत्र प्रस्तुत नकया इसके संिभग में मुझे कहना है नक एलआईसी िारा निए गए िस्तावेि के पेि क्रमां क 11 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो िाता है नक एक हस्ताक्षर CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 10 of 27 06/11/2019 उसके नीचे 07/11/2019 का है नफर 22/01/2020 का है और अंत में 15/02/2020 का है निस ऑनफस में एक टे बल से िू सरे टे बल में फाइल िाने में 15 निन से ज्यािा का समय लग रहा हो, उसी ऑनफस में 15/02/2020 को िो ननणग य होता है िबनक उस निन िननवार था। 16 को कायाग लय रनववार के कारण बन्द रहा होगा नफर भी 17 से 19 के मध्य रायपुर से नभलाई पेपर यनि डाक के माध्यम से आया होगा तथा उसे यहां पर िे खने के पश्चात एिें ट को बुलाकर निया गया होगा और एिें ट ने 20/02/2020 को उसके िवाब में पत्र भी प्रस्तुत कर निया वह भी आवेिक से नमलकर एवं उसकी सहमनत ले कर, यहां पर मेरे िारा ननम्न प्रश्न उठाए िा रहे हैं ।
1) क्या एिें ट को मौप्तखक सूचना िी गई थी या नलप्तखत, यनि मौप्तखक िी गई थी तो क्या यह सरकारी कायाग लय के ननयम में आता है और यनि नलप्तखत में िी गई थी तो उसकी एक कॉपी को एिें ट से हस्ताक्षर करवा कर पावती के रूप में अवश्य रखी गई होगी िो की सामान्य कायाग लय का ननयम है , इसकी सूचना आवेिक को कायाग लय िारा भी िी िा सकती थी, कायाग लय के पास आवेिक का पोस्टल ऐडर े स, मेल ऐडर े स तथा मोबाइल नंबर उपलब्ध था (आरटीआई में उपलब्ध करवाए गए पेि नंबर 15 के अनुसार) ।
यहां पर मेरा पुनः एक प्रश्न है नक िब मैं आरटीआई में मां गी गई िानकारी में क्रमां क- 3 पर प्रपोिल फॉमग की फोटोकॉपी साथ ही सं लग्न िस्तावेिों की फोटो कॉपी और यनि कोई पत्राचार हुआ है तो उसकी भी फोटोकॉपी प्रिान की िाए" की माूँ ग की थी तो एलआईसी िारा मेरे आर.टी.आई. के िवाब में िो 30 पेि का िस्तावेि उपलब्ध करवाया गया है , उसमें एिेंट ने िो िाखा कायाग लय को निनां क 20/02/2020 एक पत्र प्रस्तुत नकया था, निसकी कोई प्रनत की कॉपी मुझे नहीं िी गई निससे स्पष्ट है नक एलआईसी के पास ऐसा कोई भी िस्तावेि पूवग में नहीं था. इसे बाि में एिें ट से नलया गया होगा ।
महोिय कृपया इस नवरोधाभासी कथन िो LIC के िारा निया गया है उस पर ध्यान िें गे। निनां क 27/01/2023 के पत्र में एलआईसी ने क्रमां क 4 में कहा है नक चूंनक श्री अखंड प्रताप नसंह के िारा मंड़ल कायाग लय "नव व्यवसाय नवभाग" के ननणग य निनां क 15/02/2020 के अनुसार नया प्रस्ताव पत्र िमा नहीं नकया गया अतः ननयमानुसार 6 माह बाि प्रस्ताव पत्र क्रमां क 6379 वर्ग 2019 ननरस्त हो गया । वहीं आयोग को निए गए पत्र निनां क 21/02/2025 के पेि 3 के प्रारं भ में यह कहना नक उनके एिेंट ने 20/02/2020 को िो पत्र प्रस्तुत नकया था उसके अनुसार "Stating that the proposer did not wish to opt for any alternative Insurance plan" निसे CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 11 of 27 िस्तावेि क्रमां क 4 के रूप में निया गया है । एक िगह यह कहना नक नया प्रस्ताव नहीं निया तो 6 माह बाि ननरस्त कर निया गया और एक िगह यह कहना की निनां क 20/02/2020 के पत्र के अनुसार वह नकसी वैकप्तिक बीमा योिना का नवकि नहीं चुनना चाहता है . िोनों में सही क्या है ?
महोिय इस पर अवश्य ध्यान िें गे नक LIC ने यह कहा नक सूचना आयुक्त महोिय को भेिे गए पत्र के पेि नंबर-3 में नक 22/03/2020 से कोनवड़ प्रोटोकॉल प्रारं भ हो गया था तो भी उनके पास 20/02/2020 से एक माह का समय बचा था निसमें यनि मेरा पैसा वापस कर िे ते तो मुझे िानकारी हो िाती नक मुझे बीमा नहीं निया गया है तो मैं िु सरा बीमा ले सकता था नकंतु सूचना के अभाव में मैं िु सरा बीमा ना ले कर बीमा कंपनी के भरोसे रहा, इसनलए इस गैर निम्मेिाराना रवैया के कारण होने वाली क्षनत की निम्मेिार बीमा कंपनी है इसनलए उसे सूचना आयुक्त महोिय के आिे ि निनां क 28/01/2025 के अनुसार मुझे क्षनतपूनतग की रानि 40 लाख का भुगतान करना चानहए। िब मैंने पत्राचार की सभी कॉपी मां गी थी तो मुझे उस समय डॉक्यूमेंट-4 एवं डॉक्यूमेंट-5 को क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया । यह कहना पूणगतया असत्य है नक मुझे (प्रस्तावक को) कोई सूचना िी गई, और अन्य नवकि को चुनने का अवसर प्रिान नकया गया। यह अपनी निम्मेिारी से बचने का गैर निम्मेिाराना तकग है , नवभाग ने माना है नक निनां क 15/12/2022 को मेरे िारा निए गए आर.टी.आई. आवेिन से नवभाग को िानकारी हो गई थी नक मेरे पुत्र अखंड प्रताप नसंह का ननधन 19/04/2021 को हो गया है , नवभाग उस समय भी यनि आवेिक और मेरे से सहानुभूनत रखता, तो तुरंत ही रानि लौटने की कायगवाही प्रारं भ कर सकता था. नकंतु ऐसा ना कर प्रनक्रया में उलझने का कायग नकया निसके नलए मुझे अगले स्तर पर आर.टी.आई. िाप्तखल करना पड़ा। िब आयोग के िारा प्रथम सुनवाई का पत्र प्राप्त हुआ िो नक आपके कायाग लय िारा 19/12/2024 को िारी हुआ था निसकी कॉपी बीमा कंपनी को नमली तो उन्होंने 24/12/2024 को मुझे एक पत्र भेिा निसमें उन्होंने एक सूची भेिी थी नक आप ननम्न कागिात िमा कर पैसा प्राप्त कर सकते हैं नकंतु मेरी सुनवाई 09/01/2025 को ननयत की गई थी अतः मैं उसे पर कोई कारग वाई नहीं की नफर सुनवाई के पश्चात सूचना आयुक्त महोिय का ननणग यात्मक रुख िे खते हुए बगैर कोई कागि िमा नकए, मुझे निनां क 13/01/2025 तथा 14/01/2025 को 8260/- रुपए तथा ब्याि का 2765/- का चेक भेिा गया मेरे पते पर। मैंने उन्हे कैि नहीं करवाया तो निनां क 31/01/2025 तथा 03/02/2025 को पुनः 8260/- रुपए तथा 2765/- का चेक भेिा गया। िबनक केस नवचाराधीन था। अतः मैंने उसे भी कैि नहीं करवाया। मैंने इसका नवस्तृत नववरण महोिय के कायाग लय में भेिे गए पत्र में नकया है इससे यह स्पष्ट हो िाता है नक िमा रानि को वापस प्राप्त CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 12 of 27 करने के नलए मुझे कोई भी पेपर िमा करने की आवश्यकता नहीं थी न ही आवेिन करने की।
क्योंनक मैंने कोई भी पेपर िमा नहीं नकया था. बीमा कंपनी चाहती तो यह कायग पहले भी कर सकती थी। मेरे िारा प्रस्तुत "आर.टी.आई. के आवेिन में क्रमां क-4 में मैं िानना चाहता था नक यनि बीमा िारी नहीं हुआ है तो उसका कारण एवं नकसकी गलती से" महोिय बीमा िारी न हुआ उसका कारण तो बता निया गया. नकंतु नकसकी गलती से इसे स्पष्ट नहीं नकया गया. इस नवर्य में मेरा यह कहना है नक इसमें कुल तीन पक्ष थे . (1) आवेिक. (2) एिें ट, (3) बीमा कंपनी ।
(1) आवेिक आवेिक को बीमा के नवर्य में नवस्तृत िानकारी नहीं होती है उसे एिें ट ही आकर समझाता है नक नकस बीमा में क्या है िै से इसमें "िीवन अमर"
पानलसी "योिना तानलका संख्या 855" के नवर्य में बताया गया, यह पॉनलसी आवेिक को अपने नलए अनुकूल लगी तभी उसने इसे ले ने के नलए अपनी सहमनत व्यप्तक्त की और एिें ट िारा मां गे गए िस्तावेि एवं साथ में 8260/- रुपए का चेक निया ।
(2) एिें ट निसने आवेिक को बीमा के नवर्य में समझाया िो िस्तावेि आवेिक से मां गे गए उसे आवेिक िारा निया गया. और साथ ही 8260 रुपए का चेक भी निया गया. उसके बाि ही सं तुष्ट होने पर प्रपोिल फॉमग एिें ट िारा भरा गया चूंनक एिें ट LIC िारा प्रनिक्षण प्राप्त व्यप्तक्त होता है उसे नननश्चत रूप से "िीवन अमर" पानलसी के नवर्य में भी समझाया गया होगा तो उसे यह भी बताया गया होगा नक इस पॉनलसी के आवेिक की आय नकतने S.A. Value के नलए नकतनी होनी चानहए तथा साथ में क्या-क्या िस्तावेि ले ना है िो िमा करने के नलए आवश्यक है । चूंनक एिें ट आवेिक िारा उपलब्ध करवाए गए िस्तावेि से संतुष्ट होने पर ही 50 लाख रुपए के नलए बीमा का फॉमग भरा. उस समय एिें ट को आवेिक की समस्त आय की पूरी िानकारी थी क्योंनक िो िस्तावेि उपलब्ध करवाया गया था उसमें बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और ननयोक्ता िारा िारी की गई पेमेंट प्तिप भी थी िो नक वास्तनवक थे न की कोई कूट रनचत िस्तावेि । िै सा नक मैंने पूवग में ही बताया है नक एिें ट श्रीमती एस. नायक के पनत कुलमनी नायक िो की नमलाई इस्पात संयंत्र (सेल) में कायगरत है ने आकर बताया नक आपकी आय पर 50 लाख का बीमा नहीं नमल पा रहा है इसनलए 40 लाख के नलए अपनी सहमनत िे िो. तब बीमा नमल िाएगा और स्वयं अपनी राइनटं ग में सम एसॉडग वैल्यू को 40 लाख करने का सहमनत पत्र नलखा एवं उस पर आवेिक (अखंड प्रताप नसंह) का हस्ताक्षर नलया ।CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 13 of 27
सोचने का नवर्य यह है नक बगैर एिें ट के बताएं आवेिक को कैसे पता लगेगा नक 40 लाख की रानि पर बीमा नमल िाएगा निसके नलए उसने सहमनत निया (आर.टी.आई. में उपलब्ध कराए गए िस्तावेि में पेि क्रमां क-3 के अनुसार) ।
(3) बीमा कंपनी बीमा कंपनी अपने एिें ट के माध्यम से बीमा करती है निसमें एिेंट बीमा कंपनी के प्रनतनननध के रूप में िाकर लोगों को समझता है उनसे फॉमग भरवाता है तथा उसे लाकर ऑनफस में िमा करता है अथाग त वह आवेिक एवं बीमा कंपनी के बीच का कायग करता है उसकी ननयुप्तक्त बीमा कंपनी करती है तथा उसे भुगतान भी करती है क्योंनक उसकी ननयुप्तक्त बीमा कंपनी ने नकया है अतः उसकी कायग अवनध "निस समय वह बीमा के नवर्य में समझ रहा हो" में उसके िारा नकए गए कायग के नलए बीमा कंपनी भी समान रूप से निम्मेिार होगी। यहाूँ पर बीमा को आय के आधार पर रोका गया है िबनक एिें ट को आवेिक की आय की िानकारी थी. इसनलए एिें ट िारा आवेिक को गुमराह करना बीमा कंपनी िारा गु मराह नकया हुआ माना िाना चानहए ।
Law of Torts के अनुसार प्रनतनननधक िानयत्व तीन प्रकार के होते हैं . (1) स्वामी तथा सेवक, (2) प्रधान स्वामी तथा अनभकताग . (3) फॉमग तथा उसके भागीिार ।
(2) प्रधान स्वामी तथा अनभकताग िब कोई मानलक अपना कायग नकसी एिें ट से करवाता है और वह उन कायों को करने में कोई गलती करता है निसमें नकसी व्यप्तक्त को क्षनत पहुं चती है तो एिें ट के कायों के नलए उसका मानलक उत्तरिाई होता है ।
यहां पर िो नक मुझे बाि में कायाग लय िारा निए गए आर.टी.आई. के िवाब से पता चला नक आय कम होने के कारण ही "िीवन अमर" पानलसी हमें नहीं नमली इसके नलए एिें ट निम्मेवार है यनि उसके िारा सही िानकारी िी गई होती तो उसी समय िू सरी पॉनलसी आवेिक िारा ले ली गई होती. क्योंनक हमें अपना बीमा करवाना ही था। अतः उपरोक्त ननयम के अनुसार बीमा कंपनी भी समान रूप से निम्मेिार है और उसे मुझे हुई क्षनत के नलए सूचना आयुक्त महोिय के िारा निए गए आिे ि का पालन करते हुए भुगतान करना चानहए। निन िो केसों का ररफरें स पे ि क्रमां क-8 (सूचना आयुक्त को भेिे पत्र निनां क 21/02/2025) में नकया गया है उनकी प्रकृनत मेरे केस से नभन्न है प्रथम केस लाइफ इं श्योरें स कॉरपोरे िन आफ इं नडया वसेस रािा वासी रे ड्डी कोमलावल्ली कां बा में ननम्र तथ् हैं :-
(1) 27/12/1960 को ₹ 50,000/- की बीमा रािी का प्रपोिल फॉमग भर गया। (2) उसका मेनडकल CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 14 of 27 हुआ और उसी निन िो चेक ₹300 एवं 220 रुपए का िारी नकया गया। (3) उस चेक को 11/01/1961 को कैि करवाया गया एवं िू सरे निन 12/01/1961 को उसकी मृत्यु हो गई ।
इसमें उसका प्रपोिल फॉमग स्वीकार हुआ है या अस्वीकार इसकी सूचना इस केस में आवेिक को िे ने का समय ही LIC को नहीं नमला, क्योंनक िू सरे निन ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंनक कोई भी कायगवाही पैसा नमलने (चेक कैि) होने के बाि ही होती है मेरा केस इससे अलग है इसमें उनके पास पयाग प्त समय था नक वह हमें सूनचत करें नकंतु ऐसा ना करके और ना ही पै सा वापस करके मुझे अघोनर्त रूप से िू सरा बीमार ले ने के नलए रोका गया था। हमें उम्मीि थी नक िब एिें ट 40 लाख का सहमनत पत्र ले गया है तो हमें 40 लाख का बीमा नमल ही िाएगा, क्योंनक अब हम उनकी क्राइटे ररया पर सही सानबत हो रहे हैं ।
नितीय केस महें द्र तोड़ी एस वसेस नबरला सन लाइफ इं श्योरें स कंपनी एस इसमें (1) अपील करता के नपता ने अपना िीवन बीमा करवाया था निसका प्रपोिल फॉमग निनां क 29/03/2012 को भरा गया था। और िोनों के नलए ₹ 45,000/- का अलग- अलग चेक निया था। उन्हें उसका पॉनलसी नं बर भी अलॉट हो गया था (िै सा नक कुछ प्राइवेट बीमा कंपनी प्रपोिल फॉमग के साथ ही चेक कैि होने पर पॉनलसी नंबर अलाट कर िे ती हैं ) (3) इं श्योरें स कंपनी ने अपने बचाव में तकग निया नक बीमा का प्रस्ताव प्रपोिल मेनडकल विह से अंडरराइनटं ग स्तर पर ही रद्द कर िी गई थी, उसकी रसीि के कास-5 में नलखा था नक ररस्क िु रू होने से पहले मंिूरी और कम्युननकेिन की िरूरत थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। (4) 45,000/- रुपए के िो अलग-अलग चेक अलग- अलग प्रस्ताव के नलए निए गए थे उपभोक्ता को निकायत केवल एक चेक से संबंनधत थी । (5) बीमा कताग की मृत्यु निनां क 25/04/2012 को एक एक्सीडें ट में हो गई थी और उसी निन बीमा कंपनी ने 45,000/- रुपए का चेक बीमा कताग के रनिस्टडग ऐडर े स पर भेि निया था नकंतु वह अननडलीवडग होने की विह से हे ड ऑनफस में वापस आ गया था।
इस केस में मेनडकल ग्राउं ड पर प्रपोिल को रद्द नकया गया था िबनक मेरे केस में ऐसा नहीं था। इसमें बीमा कंपनी ने चेक की रानि को पुनः एक चेक के माध्यम से बीमा कताग के पते पर भेि निया था । नकंतु मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था. हम तो चाहते थे नक बीमा िारी न करने पर हमारा पैसा उसी समय वापस कर िे ना चानहए था, अतः इन केसों का ररफरें स मेरे केस से अलग होने के कारण मेरे िावे एवं सूचना आयुक्त महोिय के पूवग के आिे ि को प्रभानवत नहीं करते हैं पेि क्रमां क 9 के तकग CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 15 of 27 पैरा-2 के अनुसार "यह ध्यान िे ने योग्य है नक श्री अखंड प्रताप नसंह का ननधन 19/04/2021 को हो गया था और अपने िीवन काल में प्रस्ताव रानि को वापस प्रिान करने के नलए आवेिन नहीं नकया था", महोिय िब यह िानकारी हमें होती नक प्रस्ताव रद्द हो गया है तब तो रानि वापस प्राप्त करने के नलए आवेिन करते । िब िानकारी ही नहीं हुई तो आवेिन कैसे करते . िानकारी होने पर हमारे िारा LIC के पास पैसा छोड़ने का कोई कारण ही नहीं बनता है ।
मैं माननीय सूचना आयुक्त महोिय के िारा आर.टी.आई. एक्ट की धारा 19(8) (B) के तहत अनधकार के नवर्य में कुछ नहीं कहना चाहता पर माननीय महोिय िी ने िो भी आिे ि निया होगा, कुछ सोच समझकर ही निया होगा। पीछे के तथ्ों से स्पष्ट होता है नक (1) आवेिक की आय की िानकारी होने पर भी 50 लाख का बीमा करना, बाि में उसे 40 लाख करने के नलए आवेिन निलवाना । (2) 15/02/2020 के ननणग य की सूचना आवेिक को न िे ना। (3) बीमा कंपनी िारा पैसा वापस न करना।
निससे आवेिक (अखंड प्रताप नसंह) को पता ही नहीं चल पाया नक आवेिक को बीमा नहीं नमल रहा है निसके कारण आवेिक िू सरे बीमा के नलए प्रयास नहीं कर पाया। यह समस्त निम्मेिारी बीमा कंपनी के एिें ट एवं बीमा कंपनी की सप्तम्मनलत रूप से बनती है अतः हुई इस क्षनत की भरपाई करने की निम्मेवारी भी उनकी ही बनती है बीमा नकन कारणों से नहीं निया गया यह तो बताया गया है नकंतु गलती नकसकी है उसे छु पाया िा रहा है . आवेिक से िो भी िस्तावेि मां गे गए थे उसे उपलब्ध करवाया गया था और यनि उसमें से कोई भी िस्तावेि कम थे तो यह आवेिक की गलती नहीं है । मेरे िारा आर.टी.आई. के आवेिन के िवाब में िो 30 पेि का िस्तावेि LIC िारा उपलब्ध करवाया गया था उसमें 20/02/2020 का पत्र नहीं था। और ना ही पूवग में उसका कोई निक्र हुआ है , LIC िारा सूचना आयुक्त महोिय को भेिे अपने पत्र निनां क 21/02/2025 में पेि-7 के पैरा-2 में कहा गया है नक "प्रथम अपीलीय प्रानधकारी ने आवेिक को (आर.टी.आई.) एिें ट िारा नकए गए पत्राचार से संबंनधत सभी प्रनतयाूँ उपलब्ध कराना उनचत समझा गया" िो नक गलत है । अतः महोिय से ननवेिन है नक उपरोक्त सभी तथ्ों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूनत पूवगक ननणग य ले कर सूचना आयुक्त महोिय के िारा निए गए पूवग के ननणग य को लागू करवाने की कृपा करें ।"
The respondent while defending their case inter alia submitted that complete record/documents has been provided to the appellant. The respondent further submitted that they are not hiding any information CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 16 of 27 sought by the appellant. The respondent also stated that they have refunded an amount of Rs 8260/- along with applicable interest to the appellant.
A written submission dated 21.02.2025 of the respondent is stated as under:-
1. No harassment caused to the RTI Applicant:
In the Second Appeal before this Hon'ble Commission, the Appellant has contended that he has to run from pillar to post to obtain that generic information.
In this regard, we humbly submit that, based on the events narrated above and supported by the relevant documentary evidence, it is clear that the applicant, Shri Mata Baksh Singh, filed the RTI application seeking information on 15.12.2022 which was duly responded to by the CPIO on 21.12.2022. Subsequently, the applicant filed a First Appeal via his letter dated 17.01.2023 (received by the office on 25.01.2023), raising dissatisfaction only with respect to the information sought in Questions No. 3 and 4 of the original application. The appeal was disposed of by the First Appellate Authority on 27.01.2023, which provided the requested documents free of cost and clarified the underwriting decision on the proposal.
Both the reply to the RTI application and the response to the appeal were sent to the applicant/appellant by registered post at his provided address, and were duly received by him.
Accordingly, it is pertinent to note that the reply to the RTI application was provided within just 6 days, and the appeal was disposed of within 2 days of receipt. It is also important to note that the RTI applicant/appellant specifically requested the reply to be provided in Hindi, and as such, both the response to the RTI application and the appeal were drafted in Hindi and sent to the applicant/appellant at his CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 17 of 27 provided address. Therefore, it is incorrect to claim that the applicant/appellant had to 'run pillar to post' to obtain the information from the Respondent Public Authority. No harassment of any kind has been caused to the appellant. The Corporation has promptly provided the requested information in accordance with the provisions of the RTI Act and the rules framed thereunder.
2. Available information is already given -
Further the Appellant has contended that till date no information is provided to him, in particular, the details about issuance of the policy or the details of the refund of the Rs.8260/--.
In this regard, we humbly submit that, as per the available records, it is clear that the proposer, Shri Akhand Pratap Singh, was asked to resubmit the proposal under an alternative plan. However, no such revised proposal was submitted by the proposer during his lifetime. Consequently, as per the rules, the proposal was cancelled after 6 months, and no policy was issued. Furthermore, the amount of Rs 8,260/- deposited towards the proposal deposit remains in the unclaimed amounts of Branch Office Bhilai-1.
A combined reading of the reply dated 21.12.2022 from the CPIO and the order dated 27.01.2023 from the First Appellate Authority clearly addresses both questions raised by the appellant before this Hon'ble Commission. Therefore, it is incorrect to assert that the information has not been provided to the appellant. In light of the above, no cause of action has arisen for the appellant to file the instant appeal before this Hon'ble Commission.
3. Issuance of policy and refund of premium deposit -
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 18 of 27a. In the Interim Order issued by the Hon'ble Commission, amongst other observations, mainly observed that it is always contended by Respondent Authority that the Agents are not employees and are third parties, but in the instant case the Information regarding non-issuance of policy was given to the Agent.
In this regard, it is humbly submitted that insurance policies are subject to solicitation and are marketed through agents who are duly appointed in accordance with the regulations set forth by the governing authority, IRDAI. In compliance with the LIC of India (Agents) Regulations, 2017, which have been duly passed by the Parliament of India, it is the responsibility of the appointed agent to assess the proposer's life insurance needs, their ability to pay the premiums and inform promptly the prospect about the acceptance or rejection of the proposal by the Corporation.
In the present case, the underwriter, in his decision dated 15.02.2020, instructed that the proposal be resubmitted under another plan. From the letter dated 20.02.2020 submitted by the agent to the Branch Office, it is clear that the agent solicited the proposer, Shri Akhand Pratap Singh, regarding an alternative plan. The said information was already given in reply from CPIO dated 21.12.2022 and First Appellate Authority dated 27.01.2023. However, the proposer chose not to proceed with any other plan. Consequently, no policy was issued to Shri Akhand Pratap Singh.
It is a mere stretch of imagination to claim that the agent's letter is an afterthought, as it is a part of the official record maintained by the Respondent Public Authority in the ordinary course of business. The Appellant has not provided any evidence to substantiate the claim that the letter submitted by the agent is false or fabricated.
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 19 of 27The Hon'ble Commission may appreciate that each case has unique facts for consideration. Submissions made in other cases regarding the 'third-party' nature of an Agent should be evaluated in light of the specific facts of those cases. However, in the present case, it is undisputed that the proposal was submitted through Agent Smt. Suchishmita Nayak, and subsequent communications regarding the requirement for additional documents, including salary and income details, were also made available through the same agent. Furthermore, the decision of the proposer, Shri Akhand Pratap Singh, to not opt for any other plan was communicated by the agent to the Branch Office. Considering these facts, it is improper to conclude that the agent is a 'third party' and had no involvement in the transaction. Therefore, the First Appellate Authority rightfully made available to the RTI applicant copies of documents relating to the correspondence conducted by the Agent b. The Hon'ble Commission has further observed that the public Authority has not issued policy to the son of the RTI Applicant.
In this regard, it is submitted that the Respondent Public Authority is a business organization governed by the provisions of the Insurance Act, 1938, the rules and regulations established by the regulating authority, i.e., the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), as well as the provisions of the LIC Act, 1956. The Corporation follows a set of established rules and procedures for underwriting and verifying the insurability of the proposer before issuing a life insurance policy.
It is important to note that the mere filing of a proposal does not guarantee the issuance of a policy or insurance coverage. Coverage begins only after the proposer's application is specifically accepted.
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 20 of 27In many cases, the proposal may be accepted as initially proposed, accepted with different terms, or denied altogether.
In this regard we refer the ruling of Hon'ble Supreme Court of India in case LIC of India Vs Raja Vasireddy Komallavalli ([1984] 3 S.C.R.
350) wherein the Court has categorically observed that "The mere receipt and retention of premium until after the death of the applicant or the mere preparation of the policy document is not acceptance. Acceptance must be signified by some act or acts agreed on by the parties or from which the law raises a presumption of acceptance. Though in certain human relationships silence to a proposal might convey acceptance but in the case of insurance proposal silence does not denote consent and no binding contract arises until the person to whom an offer is made says or does something to signify his acceptance. Mere delay in giving an answer cannot be construed as an acceptance, as, prima facie, acceptance must be communicated to the offeror. The general rule is that the contract of insurance will be concluded only when the party to whom an offer has been made accepts it unconditionally and communicates his acceptance to the person making the offer. Whether the final acceptance is that of the assured or insurers, however, depends simply on the way in which negotiations for an insurance have progressed." This dictum is further reflected in the decision of Hon'ble Supreme Court in case of Mahendra Todi Vs Birla Sunlife Insurance Company Ltd. (Civil Appeal 7638 of 2021 dated 11.12.2021) wherein the Court has observed that - "it would thus be seen that insurance cover could not have commenced, without the application form having accepted by the petitioner company. There is absolutely no evidence of the proposal submitted by the deceased having been accepted at any point of time. Therefore the insurance cover never commenced in this case. That CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 21 of 27 precisely seems to be the reason why no policy document was ever issued by the petitioner to the complainant. Since the life of the deceased was never covered by the petitioner company, there could be no question of the petitioner paying the amount of Rs.10 lakh which would have been payable in the event of the proposal being accepted."
c. The Hon'ble Commission has further observed that the public Authority has not refunded the encashed cheque amount of Rs 8,260.00 at the relevant time and still the said amount continues to be with the Respondent Public Authority.
In this regard, it is submitted that the subject case pertains to the period of February 2020. The underwriting authority communicated its decision on 15.02.2020, advising the proposer to opt for an alternative plan. However, the proposer, Shri Akhand Pratap Singh, conveyed his unwillingness to proceed with another plan through the agent. Shortly thereafter, the world was struck by the COVID-19 pandemic, and strict restrictions were imposed by the Government of India nationwide.
These restrictions significantly impacted the regular operations and service capacity of the Corporation. Although operations were gradually resumed, they were carried out with a limited workforce, preventing the Corporation from providing services at its full potential. During this period, the death toll was at its peak, and both the Government and the regulatory authorities instructed insurers to prioritize the settlement of death claims.
Due to these circumstances, there was an inadvertent shift in focus, leading to a delay in processing the refund of the proposal deposit made by Shri Akhand Pratap Singh. It is important to note that Shri Akhand Pratap Singh passed away on 19.04.2021, and, during his CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 22 of 27 lifetime, he did not apply for the refund of the proposal deposit amount. This delay occurred purely inadvertently, and there was no intention on the part of the Corporation to retain the proposal deposit after the proposer had declined to opt for another plan.
In this regard we hereby place on record that the said proposal deposit amount of Rs 8,260.00 is now duly refunded to the RTI Appellant vide cheque no. 92133 dated 13.01.2025 drawn on AXIS Bank, along with penal interest @6.35% p.a. to the RTI Appellant vide cheque no.92144 dated 31.01.2025 drawn on AXIS Bank. The total amount paid to the RTI Appellant is Rs.11025.00. The said cheques were dispatched through Registered/Speed Post and duly delivered to the address of the RTI Appellant on 16.01.2025 and 04.02.2025 respectively.
d. The Hon'ble Commission has further observed that the act of Respondent Public Authority of not informing the son of the Applicant about non-issuance of the policy has precluded him from seeking judicial remedy and further by not providing the specific information has obstructed the RTI Applicant from seeking judicial remedy.
In this regard, it is submitted that the Respondent Public Authority has not precluded or obstructed the proposer or the RTI applicant in any manner from seeking any judicial remedy available, if any. As noted from the events outlined above, the underwriting decision to call for a fresh proposal was made on 15.02.2020, and the agent, through her letter dated 20.02.2020, informed the Branch Office that the proposer did not wish to opt for any other plan. Subsequently, the proposer passed away on 19.04.2021. Had the proposer been dissatisfied or aggrieved by the decision to decline the proposal, he could have approached the appropriate forum for grievance redressal at any point. Therefore, it cannot be claimed that the Corporation obstructed CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 23 of 27 the proposer from seeking judicial remedy.
Similarly, it is evident from the replies provided by the CPIO and the First Appellate Authority that the Respondent Public Authority has furnished all available information and documents to the RTI applicant within the timelines prescribed under the RTI Act. Furthermore, the proposal deposit amount, which had remained unpaid due to the COVID-19 pandemic as explained above, has been repaid along with penal interest at the rate of 6.35% per annum.
In light of this, it cannot be asserted that the RTI applicant has been harassed or obstructed from seeking any judicial remedy.
e. The Hon'ble Commission intends to award compensation of Rs 40 lakhs to the RTI Appellant considering the circumstances of the case.
In this regard, it is submitted that the Hon'ble Commission may appreciate the fact that the information sought by the applicant through his RTI application dated 15.12.2022, as well as his appeal dated 17.01.2023, was duly provided within the timelines specified under the RTI Act. The applicant has failed to establish before this Hon'ble Commission any specific piece of information that was not provided by the Respondent Public Authority in response to his RTI application. Accordingly, no cause of action has arisen for the applicant to file the instant second appeal.
It is a fact on record that no policy was issued by the Corporation to Shri Akhand Pratap Singh, and therefore, it would be wholly unfair and unjustified to grant compensation equivalent to the Sum Assured under the proposal. The RTI applicant has been provided with all information and documents as available in the office records. The actions of the Respondent Public Authority are in full compliance with the spirit and provisions of the RTI Act.
CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 24 of 27The question of the applicant suffering any loss or damage does not arise, as the complete information sought in the RTI application has been duly provided. The present appeal seeks to address a matter that falls outside the scope of the RTI Act.
In this regard we refer the ruling of Hon'ble Delhi High Court in case of PIO, RP CELL, South Delhi Municipal Corporation Vs Central Information Commission (W.P.(C) 4622/2019, dated 24.07.2024) wherein the Court has categorically observed that - "17. Thus, it cannot be in dispute that CIC was empowered to award compensation to the complainant. The RTI Act does not place an upper limit on the amount of compensation that the CIC can award under Section 19(8)(b) of the Act. This provision is intended to redress any loss or detriment that the complainant may have suffered due to non- compliance with the Act by a public authority. However, CIC'S power to award compensation to the complainant under the aforenoted provision must necessarily be connected to or a consequence of denial of complete information as sought by the complainant. CIC cannot take recourse to Section 19(8)(b) of the Act to provide compensation in relation to any other dispute that an information seeker may have with the public authority which is not relatable or connected with the provisions of the Act. The CIC's compensatory powers must be applied judiciously and only where a clear causal connection exists between the act of non-compliance and loss or detriment suffered by the information seeker."
In the instant case, the applicant has failed to demonstrate before this Hon'ble Commission any specific information that was sought in the application, which is available with the Respondent Authority but was not provided in response to his application or first appeal under the RTI Act. There has been no denial of any information requested, and CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 25 of 27 as such, the applicant has not suffered any loss due to non-compliance of the Act, that would warrant compensation. The compensation that the Hon'ble Commission intends to award is unrelated to the RTI application and clearly falls outside the ambit, scope, and purview of the RTI Act."
The Commission during hearing observed that the written explanation is submitted by the then FAA and also signed by the CPIO.
Decision:
The Commission, after adverting the facts, the circumstance of the case and perusal of the record, noted that the respondent has replied to the RTI application vide their letters dated 21.12.2022 and 27.01.2023 and no further intervention is required.
The Commission accepts the written explanation submitted by the respondent with respect to the order dated 28.01.2025, accordingly the appeal is disposed.
Sd (Surendra Singh Meena) ( ुरेंद्र स ंह मीना) Information Commissioner ( ूचना आयुक्त) निनां क/Date: 21.04.2026 Authenticated true copy Ramesh Babu Krishnan (रमेि बाबू कृष्णन) Dy. Registrar (उप पंिीयक) 011-26105027 CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 26 of 27 Addresses of the parties:
1. M B Singh
2. The CPIO LIC of India, Divisional Office, Pandri, Raipur, Chattisgarh - 492004
3. The FAA, LIC of India, Divisional Office, Pandri, Raipur, Chattisgarh - 492004 CIC/LICOI/A/2023/138249 Page 27 of 27 Recomendation(s) to PA under section 25(5) of the RTI Act, 2005:-
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