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Lok Sabha Debates

Consideration Of The Aircraft (Exemption From Taxes And Duties On Fuel And ... on 8 May, 2002

NT> 14.24 hrs. Title: Consideration of the Aircraft (Exemption from Taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Bill, 2002 (Bill Amended and Passed).

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि शिकागो में ७ दिसम्बर, १९४४ को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतरराष्ट्रीय सविल विमानन से सम्बन्धित अभिसमय के अनुसरण में, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

 

 MR. CHAIRMAN : Can you make a statement? If you want, you can make a statement.

SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN: Sir, I will make the statement after the discussion.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to implement Agreements entered into by India with other countries in pursuance of the Convention on International Civil Aviation opened for signatures at Chicago on the 7th December, 1944, be taken into consideration."

 

 MR. CHAIRMAN: Shri Adhir Chowdhary to speak now.

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has introduced the Aircraft (Exemption from Taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Bill, 2000. Actually the Bill was preceded by long legal wrangling between the Ministry of Law and the Ministry of Civil Aviation. Actually the Ministry of Law does not want the aviation turbine fuel to be declared as deemed export. On the other hand the civil aviation administration has always been arguing that the ATF be declared as deemed export so that the flag carrier could be exempted from paying sales tax.

   

Sir, this Bill seeks to enact a legislation, under article 253 read with Entry 14 of List I of Schedule VII to the Constitution, to exempt from all duties and taxes the fuels and lubricants uplifted by an aircraft registered in another State, operating international services to, from and through India.

Sir, as we know that under the international obligations, the International Civil Aviation Organisation has also adopted a resolution in December, 1993 so that an aircraft shall be exempt from all customs and other duties. Such duties and taxes shall include those levied by any taxing authority within a State, whether national or local.

My first reaction is that the first casualty of this enactment will be the State Governments. For the last 40 years, the State Governments had been enjoying the reimbursement facilities in so far as sales tax was concerned. The Central Government used to pay the sales tax which was supposed to be exempted for the foreign aircraft. But now, those facilities have been done away with by enacting this legislation. Since 1994, the exemptions were reimbursed to the States from Oil Pool Fund also.

What is most intriguing to note and which can be construed as an effrontary gesture of this Department is that those State Governments, who have been deprived of having the sales tax on ATF sold to those aircraft, have never been consulted before enacting the law. However, this law concerns those States and has a direct bearing so far as fiscal health of the States is concerned. However, no State Government has ever been taken into confidence before enacting this legislation. We know that all the State Governments in India have been suffering from financial crunch and this enactment will deliver a further fatal blow in so far as the fiscal health of the State Governments is concerned. So, I have a serious objection particularly in respect of this point and I would say that the Ministry should have taken into confidence all the concerned State Governments before the legislative document was prepared.

Sir, the title of the Bill is Aircraft (Exemption from Taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Bill, 2000, but the contents of the Bill deal with only the foreign aircraft. May I ask the hon. Minister why the Government does not provide the same facility of exemption to the domestic carriers who are used to go abroad?

However, they have to pay sales tax on ATF sold to them. I think, this is in total contrast to the concept of allowing a level-playing field to all concerned as pursued by this Government. All the domestic carriers like the Jet Airlines, the Sahara Airlines and even the Indian Airlines have tried to persuade this Government to allow this exemption from sales tax because sales tax and other levies consequently add up to raising the price of fuel. The high level of domestic duties is not at par with the revenue earning potential of various sectors serviced by the Domestic airlines. Therefore, the plea of the private as well as the Government carriers, that have to fly abroad, for exemption from sales tax needs to be considered seriously.

Sir, we all know that air travel involves over-flying, stoppage in other countries for upliftment of fuel technical assistance, for maintenance and also for picking up passengers from those countries. This global phenomenon once spurred the international community to devise a template of freedom and in the later stages, in the year 1944, the Chicago Agreement was adopted. We know that at the seminal stage, the Chicago Agreement envisaged five freedoms. The third, fourth and the fifth freedoms, as was envisaged in the Chicago Agreement, have become a part and parcel of a bilateral agreement through which carrying of passengers between countries was ensured as it had a significant economic dimension.

Sir, the first and second freedoms as were declared through the Chicago Agreement concerned the right of over-flying and right to land for technical assistance. These were envisaged as fundamental rights for air transportation. It had become a part and parcel of a multi-lateral agreement. Therefore, it is of common knowledge that the privilege of over-flying across national territories without landing and the privilege to land for non-traffic purposes are internationally recognised. Here, I would like to raise a pertinent issue. Why has this Government so far not been able to sort out the problem insofar as flying between India and Pakistan is concerned? It is clearly a semblance of violation of international law. We know that after the 11th September, the entire world stood aghast by the hijacking that wrought havoc and also left a traumatic effect not only on America but also on the people of the world. On that day the passenger planes were converted into fixed wing missiles by the hijackers by sheer innovation. … (Interruptions) As far as hijacking is concerned, it is not a new phenomenon. We know that soon after the World War-II, the East European refugees had resorted to hijacking for fleeing the Communist countries. Therefore, it is not a new phenomenon for us. Therefore, to check this menace the international community had adopted a resolution in the Convention of Tokyo, Montreal, Hague.

MR. CHAIRMAN : Shri Harin Pathak, you all look very happy. Why do you not make everybody in the House happy too?

SHRI VINOD KHANNA (GURDASPUR): Sir, the joy is because the hon. Member of Parliament is talking about some other issues. We are talking about this Bill and we need to pass this Bill. We do not need to talk about hijacking and about what is happening in Pakistan.

MR. CHAIRMAN: No, no. Wherever the word aircraft is there, problems of aircraft will be debated here. That is the convention here.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: I am not suggesting anything to anybody. I am just saying that that is the practice being followed here.

SHRI VINOD KHANNA : Sir, the hon. Member is wasting the time of the House.

MR. CHAIRMAN: The word aircraft is there. It is something like answering a question of economics where you find just one word about economics.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, these are also very relevant issues relating to the Ministry.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Member speak. We cannot teach a Member as to how he should speak. All are hon. Members.

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Hon. Chairman, Sir, Shrimati Jayaben Thakkar has a small problem here. During the debate on Railway Budget she had requested the hon. Railway Minister to provide a halt at Baroda for a super-fast train. She is suggesting now, that since all Mumbai-Delhi flights fly over Baroda, a halt must be provided at Baroda.

MR. CHAIRMAN: So, you want a halt. Let the Minister take care of it.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : Sir, Shri Rajesh Khanna has the privilege to elaborate on this issue … (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: He is Vinod Khanna.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : I am sorry, he is Shri Vinod Khanna. However, Shri Khanna is there.

SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, all flights from Mumbai to Srinagar are flying above his Constituency. So, he says a halt must be provided in his Constituency and the Minister must provide an airport there also.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : आप बड़े भाग्यशाली हैं कि विनोद खन्ना जी ने आपके मामले में इंटरप्ट किया है।

MR. CHAIRMAN: Shri Rajesh Khanna … (Interruptions)

SHRI VINOD KHANNA : I can understand your predicament, Sir, because you are on that side. People on that side forget their past Members.

MR. CHAIRMAN: Shri Vinod Khanna and Shri Somaiya, you are asking for establishment of an airport. In my area, there are three airports but no plane. Tutticorin – no plane; Kayathar – no plane; and Salem – no plane.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : Sir, why I wanted to draw the attention of the House to this issue is that the aircrafts that those hijackers used to demolish the twin towers did not belong to America?

About the Kandahar episode, we all are aware. That plane did not belong to India? So, my argument is this. What is the rationale behind embargo of Pak Airlines into India?

Actually, the provisions of this Bill are very limited. They are confined to a few issues. However, by seizeing of this opportunity I would like to draw the attention of the hon. Minister, who is also our beloved brother, that now he is incharge of the most dynamic and most capital-intensive sector in India. So, we hope that he will also enlighten this issue to the Government. The issue is that on the one hand we are talking about the international agreement but on the other hand we are, willy-nilly, violating the same international agreement. That is my argument which I wanted to put forth.

With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Girdhari Lal Bhargava.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Everybody seems to be happy. What is the secret about it? Let us know.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Shri Girdhari Lal Bahrgava, would you also ask for halt in your Constituency?

SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, his village is about 27 kilometres away from the Jaipur Airport… (Interruptions)…So, he wants a small halt there.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Girdhari Lal Bhargava, while coming from Chennai to New Delhi whenever the weather is not good, the flight is automatically diverted to Jaipur. So, we have visited Jaipur so many times श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति महोदय, यह बिल बहुत छोटा है और हमारे माननीय मंत्री जी डायनैमिक और जवान हैं और कुछ कर गुजरने की स्थिति में आज हैं तथा उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ किया भी है। इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद दे रहा हूं। वे अभी जयपुर पधारे थे और उन्होंने जयपुर में कह दिया कि जयपुर से दुबई एयरक्राफ्ट जाएगा और दिल्ली होकर जाएगा। इसलिए दिल्ली वालों को जयपुर से दिल्ली तक यात्रा मिल गयी। आपने मुम्बई तक भी यात्रा की बात की है। मैं जब उनके पक्ष में भाषण दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं तो निश्चित रूप से कल ही मुझे वह घर बुलाकर दो-तीन फ्लाइट और देने की कृपा करेंगे - ऐसा मैं उनसे चाहता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति जी, माननीय भार्गव जी की जानकारी के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि वह फ्लाइट मुम्बई से जयपुर और जयपुर से दिल्ली आ रही है तथा इनके बिना तारीफ किये हुए ही मुम्बई से जयपुर सुबह फ्लाइट आती है और जयपुर से दिल्ली होते हुए दुबई जाती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में सदैव कोहरा छाया रहता है इसलिए दिल्ली में फ्लाइट उतर नहीं सकती है। माननीय मंत्री जी ने जयपुर के लिए १७४ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और मुझे जयपुर विमान पत्तन का चेयरमैन बना रखा है। मैंने लोगों का विरोध लेकर जमीन खाली करवा ली है। आपकी एयर-पट्टी १२०० के लगभग होने जा रही है और वहां सब प्रकार की सुविधा हो गयी है। इसलिए जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरोड्रम बनाना बहुत जरुरी है। कोहरे के कारण दिल्ली में विमान उतर नहीं सकता है और जयपुर में माननीय मंत्री उतर जाते हैं और उनको किसी होटल में या सर्किट हाउस में रहना पड़ता है और बाद में बाई-कार वे दिल्ली आते हैं। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं कि कभी आप कोहरे में फंस न जावें। इसलिए जयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करें - यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लोगों से कहा था कि जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरोड्रम बनवा दूंगा, इसलिए मेरा ख्याल रखना।

       

उन्होंने पांच बार मेरा ख्याल रख लिया। छठी बार के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह बात ठीक है कि सारी हवाई जहाज की यात्रा को लाभप्रद घोषित किया और लगभग २० करोड़ रुपए का लाभ दिया। आपने जयपुर में एक बात की घोषणा की थी और कहा था कि चुनावों की वजह से मैं घोषणा नहीं कर सकता। अजमेर में हिन्दू और मुसलमान ख्वाजा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं इसलिए अजमेर को एरोड्रम निश्चित रूप से दें। इससे अजमेर लोग आराम से आ-जा सकेंगे और उन्हें सब प्रकार की सुविधा होगी। आप जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने के साथ-साथ अजमेर का भी ध्यान रखें क्योंकि रासा सिंह जी मुझ से कह रहे हैं कि अजमेर की बात भी कही जाए। अजमेर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। अजमेर अंग्रेजों के समय राजस्थान की राजधानी था। अंग्रेजों के जाने के बाद जयपुर राजस्थान की राजधानी हो गया।

यह बिल १४ दिसम्बर १९९४ को आया। जो संकल्प हमने पास किया था उसके आधार पर इस बिल को लाया गया। एक देश का विमान दूसरे देश के क्षेत्र में जाएगा तो विमान में रखा ईंधन और कस्टम आदि सब चीजें कर से मुक्त होंगी। ऐसे ही जब अपने देश का विमान दूसरे देश जाएगा तो उड़ान के दौरान ईंधन और अन्य सारी चीजें कर मुक्त होंगी। यह १९९३ में हुआ रैसिपरोक्ल एग्रीमैंट था। यह एक सुन्दर बात है कि एग्रीमैंट का पालन करना हमारा धर्म है। इस बिल को लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह विधेयक इसलिए भी जरूरी है कि एक तरफ विदेशी एअरलाइन्स बिक्री कर का भुगतान नहीं कर रही हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकारें बिक्री कर लगा रही हैं। विदेशी एअरलाइन्स तेल कम्पनियों को भुगतान नहीं कर रही हैं इसलिए तेल कम्पनियों को राज्य सरकारों को भुगतान करना पड़ रहा है। इस तरह दिन प्रतदिन तेल कम्पनियों का बकाया लगभग २० करोड़ रुपए प्रति माह की दर से बढ़ता जा रहा है। इस विधेयक में विदेशी एअरलाइन्स को एटीएफ और लुब्रिकैंट्स आदि पर बिक्री कर, कस्टम और एक्साइज डयूटी नहीं देनी पड़ेगी। एअर इंडिया, इंडियन एअरलाइन्स और अन्य घरेलू एअरलाइन्स पर इस बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें ये सब कर देने पड़ेंगे।

चौथी बात यह है कि शिकागो कनवैंशन १९४४ के तहत दूसरे देशों के साथ किए गए एअर सर्विस एग्रीमैंट्स में इस बात का प्रावधान है कि दोनों ही पक्षों को इस बात की छूट एक-दूसरे की एअरलाइन्स को देनी होगी। पांचवी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सविल विमानन संगठन जिस का भारत एक फाउंडिंग मैम्बर है, उसने दिसम्बर १९९३ में प्रस्ताव पास किया जिस में सभी सदस्य देशों के द्वारा इस तरह की छूटों का प्रावधान है। भारत को इस तरह की छूट के लिए कानून बनाना अनिवार्य है। १९७४ में जो सबसिडी मिलती थी वह १.१२.९४ से बंद कर दी। संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है। धारा २५३ के अन्तर्गत संसद को अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए कोई कानून बना सकता है। इसलिए आप इस बिल को लाए हैं। इसके लिए आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए यह कानून बनाना जरूरी है। धारा तीन के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके विदेशी एअरलाइन्स के लिए भी सभी छूट दे दें। मुझे प्रसन्नता है कि इसके लिए वभिन्न सरकारों ने अलग-अलग टैक्स लगाए हैं। मैं इसके लिए चन्द्रबाबू नायडू जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने केवल ४ परसैंट ही सेल्स टैक्स लगाया है। चाहे दिल्ली हो, असम हो, केरल हो, मध्यप्रदेश हो या राजस्थान हो, उन सभी ने सेल्स टैक्स ज्यादा लगाया है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो उड़ाने भर कर आती हैं उन्हें दिक्कत होती थी इसलिए उन्होंने आपके सामने एग्रीमैंट किया। उसके आधार पर छूट दें। एक दिसम्बर १९९४ के एग्रीमैंट के आधार पर छूट मांग रहे हैं। विदेशी कम्पनियां जिनके हवाई जहाज यहां आते हैं उन्होंने आपके सामने यह प्रतिवेदन दिया कि वह उस एग्रीमैंट को लागू करें।

इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिये मंत्री महोदय यह बिल लाये हैं। मेरा इतना ही कहना है कि संसद के सामने वह यह बिल लाये हैं और संसद को ही बात का अधिकार है कि इस बिल को पास करे। उसमें संसद अपने अधिकारों का प्रयोग करे जिसके एग्रीमेंट के तहत अगर दोनों देशो के बीच में हवाई जहाज जायें, उन पर टैक्स न लगे और उनके हवाई जहाज यहां आयें तो एग्रीमेंट के आधार पर हम भी उनसे टैक्स न लें।

सभापति महोदय, संसद को संविधान की धारा २५३ के अंतर्गत अधिकार है कि वह इसे लागू करे। यदि यह एग्रीमेंट लागू नहीं होगा तो रोज़ाना २० करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल है। जो तेल कम्पनियां अदायगी कर रही हैं, उन्होंने ७०० करोड़ रुपया ले लिया, बाकी उनके पास नहीं है। मै समझता हूं कि भारत सरकार को भी इस संबंध में नियम बनाना चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिये अमेंडमेंट करके छूट दे दे तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का एक बार पुन:धन्यवाद करता हूं कि वे धारा २५३ के अंतर्गत यह बिल लाये हैं। हमारे मंत्री जी नौजवान हैं, इन्होंने देश में काम किया है लेकिन इनको रेल से यात्रा न करके हवाई जहाज से यात्रा करनी चाहिये। जब ये वायुयान का उपयोग करेंगे तभी इनको मालूम होगा कि क्या-क्या कमियां हैं। इनके यात्रा करने से इंडियन एअरलाइन्स में सब सुविधायें मिलेंगी। जब ये जयपुर आयेंगे तो मैं इनका भव्य स्वागत करूंगा। अगर जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट घोषित करके जायेंगे तो मैं फूलों की माला से इनको लाद दूंगा नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। इसके अलावा मैं मुक्तकंठ से इनके कार्यों की प्रशंसा भी करूंगा, यदि जयपुर की घोषणा कल नहीं, आज करेंगे। जैसा कहा गया है -‘काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयेगी, बहुरि करेगा कब ।’ निश्चित रूप से अजमेर के लिये भी औब्लाइज करेंगे। साथ ही राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे। माननीय मंत्री जी को मालूम हो कि दिल्ली से जयपुर के लिये दोपहर में कोई प्लाइट न होने से मुझे बस द्वारा जाकर कोई शादी-ब्याह अटेंड करना होता है और वापस जयपुर से दिल्ली के लिए भी ऐसे आना होता है। मेरा निवेदन है कि जयपुर से दिल्ली के लिये और दिल्ली से जयपुर के लिये दोपहर में कोई विमान सेवा होनी चाहिये।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हवाई जहाज सेवाओं में सुधार लाने के लिये सुन्दर काम किया है। इस एग्रीमेंट को रैसीप्रोकल बेसिस पर लागू करके न हमारे यहां आने वाले विमान पर टैक्स लगे और न हमारे विमान जाने पर दूसरे देश में टैक्स लगे, ऐसा प्रावधान संविधान की धारा २५३ के तहत करेंगे। ऐसा विधेयक यह संसद पास करे, मेरी यही प्रार्थना है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Thank you, Mr. Chairman, Sir. The Aircraft (Exemption from Taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Bill has been brought forward to meet the international obligation of our country which we have found ourselves in 1944 Chicago Convention. It is proposed that a legislation may be enacted under article 253, read with entry 14 of the List 1 of the 7th Schedule to the Constitution, to exempt from all duties and taxes the fuel and lubricants uplifted by an aircraft registered in another State, operating international services to and from and through India.

With this Bill passed in the House, the international aircraft which are coming to our country will be given exemption to pay levy and taxes in our country. When this Bill was considered in the Standing Committee, it recommended for the Bill. It brought to the notice of the Government and also asked the Ministry of Civil Aviation about the loss of revenue which the State Government will have to face because of this Bill.

Already the financial position of the States is under constraint. Sir, more and more resources are going to be pulled out from the State Governments which would put the States’ financial position in a very precarious condition. With the passing of this Bill, the Sales Tax which is paid to the State Governments by the international aircraft would be exempted. The Standing Committee recommended that while this Bill should be enacted, the Ministry of Civil Aviation should take up this matter regarding loss of revenues to the States with the Ministry of Finance and find out some ways and means so that the loss of revenues can be compensated to the States. But that point has not been replied by the Ministry. They have not told how they are going to compensate the loss of revenue to the States.

Another point is that, at present, the international carriers are paying Sales Tax and other duties on ATF but now they are given exemption. But the national carrier has not been given this exemption. Now, they are not given level playing field. The national carriers – Air India and Indian Airlines -- which would go abroad would not enjoy this exemption. I would say that they should also be given this exemption. Sir, if a national carrier goes abroad after taking ATF from here, that will make them less competitive as compared to international airlines. So, how is the Ministry of Civil Aviation going to ensure that Air India and Indian Airlines would have a level-playing field in regard to price of the Air Turbine Fuel? There would be difference of price which the international aircraft would have to pay and the Air India and Indian Airlines would have to pay for ATF.

Sir, very recently the CMD of Indian Airlines has given an interview to the print media wherein he said that because of the high prices of ATF, the Indian Airlines is losing its competitiveness and is also losing its revenue. So, I would like to know how the Ministry of Civil Aviation is going to take care of that. If our national carriers – Air India and Indian Airlines – are not given level-playing field in respect of ATF price, how will they compete in the international area and also in the domestic area?

14.58 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Sir, it appears that in some of the very important areas, the Government, especially, the Ministry of Civil Aviation, has taken a very casual approach. Recently, the Finance Minister announced in his Budget Speech that four major airports at Mumbai, Delhi, Chennai, and Kolkata would be disinvested and the disinvestment procedure has to be completed by 2003. Now, it is understood that the Cabinet has also given approval to this proposal. Now, if you go through the Airports Authority Act, you will find that there is no enabling provision for the Government to disinvestment the airports in our country. Without an enabling provision, how could the Cabinet give approval to such a proposal? How could they presume that Parliament would approve the whole proposal of the Government?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: हमने ३० वर्ष के लिए लीज करने के लिए कहा है, डिसइनवैस्टमैन्ट करने के लिए नहीं कहा है।

SHRI ANIL BASU : Even if the proposal is for lease, in the Airports Authority Act, there is no such provision. There is no provision of enabling the Government to lease out the airports.

15.00 hrs. There is no such provision. I am told recently the Law Ministry has also opined that without amending the Act the Government cannot go for leasing out of airports. This is a very peculiar situation. The Government has no power. Even the Cabinet is taking decisions on the same issue before consulting the Law Ministry. The whole thing is going on in such a fashion that everyone, including the Cabinet, is thinking that Parliament can be taken for a ride. Without having the law in their hands they are going for all these things like leasing out of airports.

Before leasing out the airports there are many areas where careful consideration is needed. There are security aspects and other aspects. Private parties will come, foreign companies also will come. So, before leasing out, there should be a threadbare discussion in the House. There should be a proper amendment to the Act. Without amending the Act and without having discussion in the House it was announced in the Budget Speech that it has to be completed by 2003. How will they do it? They have no power in their hand. There is no enabling provision which allows the Government to take this measure. This is the casual manner that we are seeing now-a-days in the functioning of this Government.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to two-three issues. About the acquisition of aircraft by Air India and Indian Airlines, he may make the position clear as to how the Government is going to do it, whether the aircraft is being taken on dry lease or wet lease, how the Government would meet the requirement of aircraft that is coming up in the near future because in addition to all the aircraft which are there with Air India, there is an urgent need for having more aircraft. So, you must tell the House what is the present status about acquisition of the new aircraft which you are going to procure on dry lease or wet lease.

About the acquisition of fifty-seat aircraft specially for the north-eastern area, it was thought of long before that in this sector where huge subsidy is given small aircraft would be required to operate. It was also agreed by the Civil Aviation Ministry that fifty-seat aircraft would be acquired and priority would be given for this sector. In north-eastern areas and some other areas where passenger traffic is not more, but the necessity to connect them is very important, operating small aircraft is the proper thing. What is the present status of the acquisition of fifty-seat aircraft? Has it been given a go by or is it still on? This should be clearly spelt out in this House.

A number of bilateral agreements have been entered into by our country with hundreds of other countries. But, in those sectors we are not operating our flights. In the major routes where we are operating, our flights are not operating during prime time as in those routes we have sold the prime time to private operators through bilateral agreements. I would like to know why the Civil Aviation Ministry is selling the prime time like this. I am told that the prime time landing at Heathrow Airport has been sold out.

That was sold to an international private operator and it has made a huge profit out of that. So, through bilateral agreement, as regards landing time and take-off time, the prime times are being sold off to the private authorities without caring for the national interest of the country and the national carriers. That is detrimental to the interest of the national carriers. So, there is a lot of malfunctioning. I would rather say that there is a lot of lacunae in the functioning of the Ministry which should be streamlined.

When supporting this Bill, I would request the Minister to mention the steps he would be taking after the recommendation of the Standing Committee to prevent loss of revenue to the States which occur after the enactment of this Bill, and how he is going to compensate that loss. He may also reply regarding the level-playing fields of the Indian Airlines and the Air India which are operating abroad and on how they will be given a level-playing field compared to the other international carriers which are enjoying all such exemptions.

On other points also, I would request the hon. Minister to kindly enlighten me and the House.

With these words, I thank you, Sir.

   

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, २००० प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय साख बनाए हुए है। जो भी अन्तर्राष्ट्रीय करार, संविदा या समझौते होते हैं भारत हमेशा उनका पालन करता रहा है। उस द्ृष्टि से हमारे देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ७ दिसम्बर, १९४४ को जब अन्तर्राष्ट्रीय सविल विमानन से संबंधित जो समझौता अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, उसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, उस समय जो करार हुए थे उनका अनुपालन कराने के लिए और उसमें जो शर्तें थीं उनको क्रियान्वित करने के लिए हम बंधे हुए हैं। निश्चित रूप से इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय विमानन संगठन के द्वारा भी दिसंबर, १९९३ के अंदर जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी हवाई जहाज किसी भी देश में रजिस्टर्ड हुआ हो अथवा लीज पर लिया गया हो या चार्टर किया गया हो, अगर वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है या एक देश से दूसरे देश में जाता है और वहां तेल भरवाता है, टरबाईन ईंधन भरवाता है या लुब्रीकेंट लेता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं पर जो एक्साइज डयूटी है वह नहीं लगेगी, यानी वह उस शुल्क से मुक्त होगा। इस प्रकार का प्रावधान उसके अंदर भी किया गया है। इसलिए यह हमारे लिए नितान्त आवश्यक है कि हम उसका पालन करें।

महोदय, पहले तो सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो ही विमान कंपनियां हमारे देश में हुआ करती थीं और उनके ही हवाई जहाज उड़ा करते थे, लेकिन अब हमारे यहां भी निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कई कंपनियां आ गई हैं और प्रतिस्पर्धा होने लगी है। जैट एयरवैज है, सहारा इंडिया हैं और अन्यान्य कंपनियां आ गई हैं। उन सबकी तरफ से रिप्रजेंटेशन आए थे और सविल एविएशन आर्गेनाइजेशन की तरफ से भी अभ्यावेदन आए थे। दूसरी कंपनियां हवाई जहाज चलाने वाली हैं उनकी तरफ से भी इस प्रकार के अभ्यावेदन मंत्रालय को प्राप्त हुए थे जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि सेल्स टैक्स से ईंधन एवं स्नेहकों को मुक्त किया जाए, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद २५३ के अन्तर्गत जो १४वीं सूची की प्रविष्टि नंबर ७ में एक् नंबर पर जो पाइंट है, वह इसके विपरीत है। उसमें परिवर्तन करने के लिए, सरकार को सक्षम बनाने के लिए ताकि वह एक्साइज डयूटी से उसे मुक्त कर सके, यह बिल लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, ११ सितम्बर २००१ के बाद, जब से अमरीका के अंदर डब्ल्यू.टी.ओ. के टि्वन टॉवर पर आतंकवादियों ने आक्रमण किया तब से सारी दुनिया के अंदर जितनी भी विमान कंपनियां हैं उनका कहना है कि नागर विमानन के क्षेत्र में बहुत मंदी आ गई है। जितने भी पर्यटकों ने अग्रिम आरक्षण करा रखे थे, उन सब ने उस हमले के बाद अपने आरक्षण निरस्त करा दिए, जिससे बहुत मंदी आ गई है और नागर विमानन के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। ऐसे समय में सविल एविएशन के व्यवसाय को बना रखने के लिए और एक देश से दूसरे देश में विमान यात्राएं भली प्रकार हो सकें, दूसरे देशों में हमारे विमान जा सकें और उन देशों के विमान हमारे देश में आ सकें तथा देश के के अंदर दूसरे स्थानों पर जा सकें ऐसी रियायत प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव जी ने अभी कहा कि जब माननीय शाहनवाज हुसैन साहब अजमेर तशरीफ लाए थे, तो अजमेर के कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और राजनीतिक दलों के प्रतनधियों नें मिलकर उनसे प्रार्थना की थी और कहा था कि अजमेर एक ऐसा स्थान है जहां महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर सभी प्रधान मंत्री, सभी बड़े-बड़े मंत्री, राजनेता और विदेशों के लोग तशरीफ लाते हैं, इसलिए अजमेर में हवाई अड्डा होना नितान्त आवश्यक है।

मान्यवर, पर्यटन की द्ृष्टि से भी राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान में जयपुर पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अजमेर और पुष्कर आते हैं। इस द्ृष्टि से यहां बंगलादेश अथवा अन्य देशों से बहुत पर्यटक आते हैं। विदेशों से जो भी पर्यटक आते हैं, उन्हें पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता है। दिल्ली से वे जयपुर हवाई अड्डे पर आते हैं और फिर वहां से बसों अथवा कारों में अजमेर जाते है। इसमें बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए अजमेर में अगर हवाई अड्डा बनाना घोषित कर दिया जाए। यह प्रार्थना आपसे की थी और आपने बड़ी उदारता के साथ यह कहा था कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा।

महोदय, हमने इस संबंध में पहले लगभग सभी दलों के १५० सांसदों के हस्ताक्षर करवा कर पूर्व नागर विमानन मंत्री से मिलकर इस बारे में अनुरोध किया था और पूर्व मुख्य मंत्री महोदय माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत और वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अजमेर के धार्मिक एवं पर्यटन की द्ृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अजमेर के अन्दर हवाई अड्डा निर्मित किया जाए।

महोदय, पर्यटन की द्ृष्टि से अजमेर न केवल राजस्थान की बल्कि देश की ह्ृदयस्थली है। उसके आसपास बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर जैसा तीर्थ स्थान है जो तीर्थों में राजा है और जिसे पुष्करराज कहा जाता है। नसीराबाद में प्रसिद्ध छावनी है, ब्यावर जैसी औद्योगिक नगरी है, किशनगढ़ जैसा मार्बल का सेंटर है, सी.आर.पी.एफ. की दो छावनियां हैं और मलिट्री का बहुत बड़ा एस्टाब्लिशमेंट है। इसलिए अगर राजस्थान की ह्ृदयस्थली अजमेर में हवाई अड्डा होगा, तो निश्चितरूप से राजस्थान का विकास हो सकेगा और भारत सरकार द्वारा अजमेर के लिए यह एक तोहफे के रूप में होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस मामले में आप भी संवेदनशील होंगे। बोलने के लिए जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बिल आपने यहां प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय करारों का पालन करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। देश में नागर विमानन के क्षेत्र में अभी हम काफी पीछे हैं। हमें प्रगतिशील राष्ट्रों की तरह छोटे-छोटे हवाई अड्डे विकसित कर के आगे जाना है। जयपुर के हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, लेकिन अभी उसका जो निर्माण कार्य है उसे तेजी से करने की तरफ ध्यान देना होगा। उदयपुर और कोटा के अंदर जहां-जहां भी हवाई अड््डे के विस्तार की स्कीमें हैं उनकी ओर ध्यान देना होगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Thank you, Mr. Chairman. I am happy to participate in the debate on The Aircraft (Exemption From taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Bill, 2000. I was thinking about three demands with regard to Tamil Nadu. The Bill is constitutional; and the Bill is well drafted. I take this opportunity to represent the whole of Tamil Nadu in three matters.

An airport was established at Tuticorin about ten years back, that is in 1992. But there is no air service to that airport. Whenever the President of India or the Prime Minister visits that place, the airport is operated. There is no resumption of air services for Colombo, and Maldives via Madurai. Madurai is an international city. It is a temple city. Everybody knows Madurai. This is the city which was burnt by Kannagi to uphold sanctity, fidelity and chastity.There is no night landing facilities at Salem Airport. There is an Airport at Salem in Tamil Nadu but there is no air service operated from there. There are three Airports established and started but there is no traffic. I do not know the reason for this. About the Salem Airport, the Government has written a letter on 23.1.2000 asking the Civil Aviation Ministry to provide night landing facilities at Salem Airport. But the Civil Aviation Ministry has turned down the request. So, I would again like to request the hon. Minister to reconsider that request.

So also, there should be the formation of a new Airport at Kanyakumari. We all know that we have rail link from Kashmir to Kanyakumari but there is no air link between Kanyakumari and Kashmir. Further, the report of the Collector of Kanyakumari about the feasibility and justification of the formation of a new airport at Kanyakumari has been sent to the Executive Director, Airports Authority of India, New Delhi, with remarks on 11.9.2001. I have given a copy of this reference to the hon. Minister in the morning itself. So, I think, he will be able to appreciate that.

Then, there must be a second, new International Airport at Chennai. A new project has been formulated with the aid of TIDCO. That has also been forwarded to the Government of India with a note. It says that the Government of India requested the Ministry concerned to accord in principle approval to the proposal of the Government of Tamil Nadu, to the Airports Authority of India’s proposal for a long-term leasing out of Chennai airport. I think he would have received those letters also.

MR. CHAIRMAN : Please come to the provisions of the Bill.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, we can take this opportunity to stress these points.

In my constituency, Tuticorin, there is an Airport. They try to operate air services. There is the Chambers of Commerce at Tuticorin. When I met Shri Sharad Yadav, when he was the hon. Minister of Civil Aviation, he said there is no traffic. Tuticorin is a place where imports and exports are taking place. It is a daily activity. So, they think if the Government operates air services, there will be enough air traffic. There should be new airports.

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): So is the case in respect of the Salem Airport.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : It is the same case in respect of Salem also. My friend Shri Selvaganapathy comes from that constituency. He has been elected from that constituency. He must come to Parliament from Salem.

SHRI T.M. SELVAGANPATHI : The Airport is there at Salem but there is no air service. Why should there be an Airport at all without air service?

SHRI P.H. PANDIAN : So, I take this opportunity to request the Government to establish all the three Airports which I have mentioned.

The Madurai Airport has to be upgraded to the level of international airports. From there, air service is being operated to Sri Lanka. From Trichy, the Government is operating air services to Sri Lanka. Mr. Minister, why do you not operate air service from Madurai to Dubai; from Madurai to Sharjah and to some other places? So, the Madurai Airport should be upgraded to the level of an international airport.

Next, I saw a news item about 15 days back. It is, in fact, not a news item but it is an advertisement about a private airlines. We all know about that. I thought that somebody would raise it in the House during ‘Zero Hour’ about that matter. I thought that somebody would call the attention of the Government to that matter. Who is the owner of that airlines? There are a number of stories. In the advertisement, it is said that Dawood Ibrahim has no share in that airlines. Who are the shareholders? Who is the real owner? Who is the proxy owner? It must be known. I think it is the Jet Airlines which is operating its services from all the Indian Airports whether it pays the airport maintenance charges or not. We need to spend a lot of money to maintain the Airports. How is it that all the parties keep quiet about this Airlines? Why?… (Interruptions)

The Opposition did not raise the matter. Nobody has raised this issue. A huge, quarter-page advertisement is there in all the newspapers like the Times of India, The Hindu etc. Who is the real owner? Who is the shareholder? As has been narrated in the advertisement, I want to know whether they are the shareholders. Who are the shareholders? I want to know about this.

I do not want to elaborate in detail about this. We are investigating privately. We are not going to leave it. This Parliament should have a right to know as to who is the owner and as to who is operating it. Jet Airways is operating in all sectors.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): There is a report that two Ministers have a share in that. Can you clarify that also?

SHRI P.H. PANDIAN : Why do you not clarify all these things? You talked about Gujarat. You did not talk about this. For you, Gujarat is the only issue and all the other issues are non-issues. This is an economic issue. … (Interruptions) When we start from Chennai, the departure time of Indian Airlines is 0640 hours and that of Jet Airways is 0700 hours. Why should there be neck to neck departure time? Sometimes we see that Indian Airlines aircraft is empty whereas the Jet Airways is full. The Government is wasting money. Either you adopt the Jet Airways or close the Indian Airlines. Do not have a via media policy. If you want to do a wrong thing, do it publicly. Do not encourage a wrongdoer because it is waste of money. I have been watching it for the last 15 days, right from the date of that advertisement, not a single leader of Parliament has raised that issue. Why have they not raised it? Who is the owner? There is something fishy about this matter. Why are you afraid of raising it? I found in that advertisement that Dawood Ibrahim has a share in it. I am not afraid of Dawood Ibrahim. If I have money to take part in the auction of Dawood Ibrahim property, I would take part. There are no takers for his property. You give me some money, I would participate in the auction. … (Interruptions) There is no word called `fear’ in my life. I do not fear. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. There are other Members to speak.

SHRI P.H. PANDIAN: It is an important matter. Actually there should a discussion under Rule 193 on this subject. Why do we not agree to a discussion under Rule 193 on this subject? Nobody raised this issue. Shri Dasmunsi, did you raise it?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Did you raise it, Shri Pandiyan?

SHRI P.H. PANDIAN Why are you asking me? You are from the principal Opposition. I would raise the issue when you recognise me as the principal Opposition.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : When you raise an important issue, the same was not admitted.

SHRI P.H. PANDIAN : Parliament would like to know, every Member of Parliament would like to know, and I would like to know the affairs of Jet Airways. We should not leave it. Parliament is a place where there should be a frank and free discussion. Jet Airways would overtake Indian airlines.

Now, I would like to take this opportunity to ventilate these suspicions and to ventilate the grievances of all the Opposition parties. … (Interruptions) I am the first person on behalf of the Opposition, including the principal Opposition, to raise this issue.

I welcome the Bill. Bill is well drafted and commendable.

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति महोदय, जो एयरक्राफ्ट बिल, २००० लाया गया है, इसे मैंने पूरी तरह पढ़ा, रियलाइज़ किया।

15.25 hrs . (Shri P.H. Pandian in the Chair) अभी तक जिन माननीय सदस्यों ने बोला है, मैंने उनके प्वाइंट्स भी नोट कर लिए हैं।

यह बिल बड़ा स्पेसफिक बिल है। यह बिल फ्यूल और लुब्रीकेण्ट्स से कनेक्टिड बिल है, इसलिए मैं इसे स्पेसफिक बिल कहता हूं। दूसरे टम्र्स में मैं ऐसा भी कहूंगा,The Ministry of Civil Aviation is a huge Ministry. मैं यह कहता हूं कि श्री शाहनवाज हुसैन का यह बेबी बिल है, compared to the size of the Ministry, this Bill is a baby and this is a very small Bill relating to a specific purpose and specific subject. जब मैं कहता हूं कि यह स्पेसफिक बिल है, स्पेसफिक सबजैक्ट से रिलेटिड है तो मैं कोई भी बात इर्रेलेवेंट नहीं करना चाहता, जबकि मैं पूरी रैस्पैक्ट के साथ यहां पर बोलना चाहूंगा, सब लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट का टाइम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं इर्रेलेवेंट नहीं बोलना चाहता। मैं हाईजैक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जो यहां पर बोला गया है। मैं पाकिस्तान के टैरेरिज्म अटैक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इण्टरनेशनल एयरपोर्ट मेरे गांव में बना दें, यह भी नहीं कहूंगा। एयर स्टापेज मुझे चाहिए, लेकिन मैं अलग से उसकी डिमांड करूंगा, क्योंकि यह बिल उससे रिलेटिड नहीं है, न मैं लीजिंग ऑफ दि एयरपोर्ट लैंड की ही बात करूंगा। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग में श्री शाहनवाज हुसैन का समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, ऐसी बात नहीं कही। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं कन्क्लूड करूंगा। श्री शाहनवाज हुसैन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वे एक इंजीनियर हैं और मैं भी एक इंजीनियर हूं। इंजीनियर के नाते से मैं उनकी रैस्पैक्ट करता हूं, लेकिन मैं खासकर श्री शाहनवाज हुसैन जी को यहां पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि an engineer is a person who engineers a particular thing and finds out a solution which benefits both the parties.

SHRI ANIL BASU : Mr. Chairman, Sir, this Bill was introduced by Shri Sharad Yadav, but he has been shifted to some other Ministry now.

SHRI SUBODH MOHITE : But the Government is a continuous process.

SHRI ANIL BASU : He is only piloting the Bill to get it passed, but it was introduced by Shri Sharad Yadav, when he was the Minister of Civil Aviation.

SHRI SUBODH MOHITE : Who introduced the Bill is immaterial, but who is getting the Bill passed is important because the Government is a continuous process. मैं समझता हूं कि इस बिल को दोनों के लिए it is a win-win situation both for the passengers and carriers. मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे वल्र्ड में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, there are three modes of transport. The first is road transport, the second is rail transport and the third is air transport.रोड और रेल तो डोमेस्टिक लेविल पर हैं या डोमेस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इण्टरनेशनल लेविल पर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट है और वह केवल इण्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है। यह बिल जो लाया गया है, यह देश के लोंगर इण्टरैस्ट में लाया गया है, इसलिए मैं श्री शाहनवाज हुसैन को इसके लिए खासकर धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद देता हूं तो उसको जस्टीफाई भी करता हूं। यह मेरी आदत है, क्योंकि सिर्फ धन्यवाद देने से वह मीनिंगलैस हो जाता है। मैं इन्हें धन्यवाद किसलिए दे रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण भी आपके सामने रखता हूं। एक तो यहां पर बैनीफिट्स डिराइव्ड हो रहे हैं,there are two types of benefits derived from this Bill. The first is tangible benefits. टेंजीबल बैनीफिट्स मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि ग्लोबल एरिया में the world has become a village now and there are no boundaries between nations.इसलिए टेंजीबल बैनीफिट्स में बैनीफिट नं. एक इण्टरनेशनल सविल एविएशन आर्गेनाइजेशन की स्पिरिट को ओनर करनेका काम श्री शाहनवाज हुसैन जी ने किया है। बी-बाइलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट के ऑब्लीगेशन को फुलफिल करने का काम श्री शाहनवाज हुसैन ने किया है। This is a direct benefit to the carriers by virtue of lowering the cost of fuel. इस ऑब्लीगेशन का इसमें बैनीफिट दिया है। आप जानते हैं कि टैक्नीकल वल्र्ड में the cost of service is determined by three elements. The first is fuel, the second is manpower and the third is fixed cost. फ्यूल में जो बिल लाया गया, वह फ्यूल एण्ड लुब्रीकेंट्स के लिए है और मैनपावर में हम सैलरीज की बात करते हैं, जो आज सबसे बड़ा हार्ट इश्यू है। The fifth is, depreciation and interest which is the fixed cost.

यह जो टेंजिबल बेनफिट है, दूसरा जो इनटेंजिबल बेनफिट है, वह सबसे बड़ा बेनफिट है। यह ओवरआल रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा है, जो रेवेन्यू हम जेनरेट कर रहे हैं। The revenue would be generated by virtue of lowering the cost of fuel. I think that will go directly to the passengers by reducing the fare. क्योंकि यहां पर स्टेंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट है। दूसरा जो डायरेक्ट बेनफिट है,, फ्रीक्वेंसी आफ दि एयरक्राफ्ट्स बढ़ने से टयूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे देश में आएंगे, ज्यादा से इंवैस्टर्स इंवैस्ट करने के लिए यहां आएंगे औरthirdly, the frequency of the NRIs will definitely increase. तीनों एक्टीविटीज में आप देखेंगे कि टयूरिज्म बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और एन.आई.आर. का आना-जाना बढ़ेगा। इससे डायरेक्ट इम्प्लायमेंट जेनरेट होगा।That is the primary dream of the Prime Minister. शाहनवाज हुसैन जी प्राइम मनिस्टर के ड्रीम को भी फुलफिल को पूरा करने जा रहे हैं, यह भी अगर मैं कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैंने इस बिल में दो एसोसिएट ग्रिवांसेज़ पाई हैं। मैंने स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी है। उसमें दो प्रकार की ग्रिवांसिज हैं। जो डोमैस्टिक कैरियर्स हैं, जैसे जैट एयरलाइंस है, सहारा है या इंडियन एयरलाइंस है, उन्होंने कहा है कि हमें भी कंसेशंस चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सविल एविएशन मनिस्टर होलेस्टिक व्यू लेकर इसको भी सेपरेटली कंसिडर करें, जैसा कि स्टेंडिंग कमेटी ने भी रिकमंड किया है। The other grievance relates to sales tax charged by the State Government. यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवरआल इंटरेस्ट में देखेंगे, अगर आप विश्लेषण करेंगे, एनलेटिक स्टडी करेंगे, कास्ट बेनफिट करेंगे तो I think that is not a major issue because it has to be analysed with the help of figures. यह भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं समझता हूं यह बिल लाकर मंत्री जी ने देश की गरिमा और प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया है। हमारे इकॉनोमिक के सारे सेक्टर को बेनफिट दिया जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि टयूरिज्म को, उद्योग को और एन.आई.आर. को बेनफिट देकर indirectly, we are generating the employment.यह बिल बड़ा स्पेसफिक है, इसके आने से I think, there will be an overall increase in the economy. प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ मैं समर्थन करता हूं। यह लाँग टर्म और लार्जर इंटरेस्ट में लाया गया बिल है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देने के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, जो विधेयक यहां लाया गया है, उसको प्रथम द्ृष्टया में देखने से कुछ गड़बड़ लगती है। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं है। इसमें शुरू में कहा है कि शिकागों में ७ दिसम्बर, १९४४ को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय विमानन से सम्बन्धित अभिसमय के अनुसरण में अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने के लिए। सन् १९४४ में अंतर्राष्ट्रीय सविल एवीएशन का एग्रीमेंट हुआ या कंवेंशन हुई। ५८ बरस तक जो हुआ, टैक्स लिया गया, दिया गया, छूट दी गईं, उसके लिए अब बिल लेकर आए हैं। सुबोध मोहित जी अपनी बात कहते हुए बड़ा धन्यवाद कर रहे थे। …( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा। यह ५८ बरस बाद हुआ है। १९४४ में एग्रीमेंट हुआ।… (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, there was an agreement signed in 1944 and this Bill has come up after 58 years. ५८ वर्षों तक उस समझौते का क्या हुआ, क्या व्यवहार हुआ, यह मूल प्रश्न है। इससे लगता है कि इसमें पेंच है।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आप हमारी तरफ इशारा करके कह रहे हैं। ५८ वर्षों में क्या हुआ, यह आप उनसे पूछिए। आप दो साल सरकार में रहे, उस समय आपने इस विषय में कुछ किया हो, एक कदम आगे बढ़ाया हो या एक पन्ना पलट कर फाइल चलाई हो, तो बता दीजिए। हम कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद देने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : धन्यवाद तो हम देंगे, लेकिन इसमें पेंच है और वही मैं बता रहा हूं। बिला आया है, तो पास तो होगा ही। उधर से प्रो. रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। बीजेपी के लोग तो आंख मूंद कर समर्थन करते हैं और हम लोग समर्थन आंख-कान खोल कर करते हैं। सोच-समझकर समर्थन करते हैं। …( व्यवधान)वही भेद खोलना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप खराब काम कर रहे हैं या पहले वालों ने ठीक किया। मैं यह भेद खोलना चाहता हूं और यह आप पर आरोप है। सप्रैशन आफ दि फैक्ट भी कसूर होता है। बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा होना चाहिए था कि १९४४ में समझौता हुआ था, लेकिन ५८ वर्षों में इन कारणों से नहीं कर पाए। अब हम ज्यादा काबलियत दिखा रहे हैं। इसमें हेराफेरी है, वही भेद मैं खोलूंगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति जी, डा. ऱघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि मैंने इस बिल को बड़े ध्यान से पढ़ा है। १९४४ में समझौता लागू हुआ था। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को भुगतान करती थी, जो सैल्स टैक्स लिया जाता था। अब इसको इस बिल के आधार पर लाए हैं। राज्य सरकार को आयल फील्ड एकाउन्ट से दिया जाता है। जब अन्तरराष्ट्रीय समझौता होता है, तो उससे सरकार बंधी रहती है और वही सिलसिला चला आ रहा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं, इस बिल के लाने से पहले तक उस समझौते का पालन हुआ या नहीं। पालन हुआ है। फिर यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों हुई? इससे लगता है कि राज्य सरकारों को जो मिलता था, उस हिस्से को मारने के लिए बिल लाए हैं। यदि राज्यों का हिस्सा मारने के लिए बिल लाए हैं, तो यह बहुत ही खतरनाक बात है। इस बिल में दावा किया है कि आर्टिकलत २५३ और शैडयुल ७ के आइटम १४ के तहत इस अन्तरराष्ट्रीय समझौते को लागू करेंगे, इसलिए इस बिल को पास कर दिया जाए। वास्तव में यह बिल राज्यों के हक को मारने वाला बिल है । कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना - इस बिल के माध्यम से आप राज्यों के हक को मारेंगे और कह रहे हैं कि आर्टिकलत २५३ और शैडयुल ७ के आइटम १४ के तहत इस अन्तरराष्ट्रीय समझौते को लागू करके आब्लिगेशन पूरा करना है। इससे लगता है कि इसमें पेंच है। ५८ वर्षों तक भी बिना विधेयक के वह समझौता लागू था।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। संसदीय स्थायी समति ने अनुशंसा की है कि शब्द‘एयरक्राफ्ट’के स्थान पर ‘फारन एयरक्राफ्ट’ किया जाए, जिससे विदेशी विमानों के लिए यह समझौता हो, लेकिन उस अनुशंसा को माना नहीं गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस संशोधन को क्यों नहीं माना गया?स्थायी समति ने यह भी कहा था कि हम भरपाई कर रहे थे।

अब यह किस हिसाब से होगा, जब स्टेट का हिस्सा खत्म होगा। इसमें इन्होंने सन् १९९४ में स्टेट को देना बंद कर दिया। माननीय मंत्री जी ने दावा किया कि स्टेट का हिस्सा खत्म करना है, इसलिए बिल लाना ही है। उसका हिस्सा तो बिना इस बिल के १९९४ से खत्म है। ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में कहा गया है - "वभिन्न सहायिकाओं में कटौती और विलोपन के लिए साधारण नीति के भाग रूप यह स्कीम है।"

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा एक दिसम्बर, ९४ से बंद कर दिया गया। जब इन्होंने १९९४ से बंद कर दिया कि स्टेट का हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। जब बिना बिल के उसका हिस्सा खत्म हो गया था और १९९४ में बिल कटौती का लागू किया। महोदय, आपने जेट एयरलाइंस का सवाल उठाया था। अखबारों में बातें छपी हैं कि इस सरकार के दो मंत्री उसमें हिस्सेदार हैं।…( व्यवधान)यह भी दावा कर रहे हैं कि हमारा टैक्स माफ हो जाए।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : कौन से मंत्री हैं।…( व्यवधान)

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :...* …( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, इस बात को कार्यवाही से निकाला जाए, कहीं किसी मंत्री का कोई नाम नहीं छपा। इन्होंने एक मंत्री का नाम लिया है, यह बात ठीक नहीं है, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, if you have material, show it to the hon. Minister. Then, you can raise it. You cannot vaguely raise against the Minister. You can pin-point that to the Minister.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: There should not be a vague allegation. If you are not definite about a Minister, you cannot raise it. You must be definite about the name of the Minister. Then, you give a notice to the Minister and ask him to answer. Then, you can raise it. The Chair is not taking cognisance of it. I expunge that portion because you cannot make a vague allegation. What is the strength of the Ministry? It is about 80. I expunge that portion because it cannot be vague. It must be definite.

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Shri Ramdas Athawale wants to know the facts. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You cannot make sweeping allegations.

 

… (Interruptions)

 

* Expunged as ordered by the Chair                       SHRI HANNAN MOLLAH : He is asking a question. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How can he put a question to the two Ministers. You name the Minister. If you are not able to name a Minister, we have to expunge it. We have no other alternative.

 

… (Interruptions)

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मेरा कोई आरोप नहीं है। …( व्यवधान)मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। महोदय, मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है, क्योंकि यह हमारे नये मंत्री हैं और इस विभाग को चला रहे हैं। इन्हें साजिश के तहत कुछ हेरा-फेरी करके फंसाने का काम हो रहा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन्हें सावधान एवं सजग करूं। …( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: एक शायर ने सही कहा कि - "हुए तुम दोस्त जिसके, आस्मां क्यों दुश्मन हो।" आप जिस तरह की दोस्ती दिखा रहे हैं, उससे आप मुझे और संकट में डाल रहे हैं।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हम आपको संकट में नहीं डालेंगे, संकट से बचाएंगे। लेकिन जो भेद है वह भेद खोल देंगे तभी तो हर कोई सजग होगा। इसमें भेद है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें सवाल आया है, लॉ मनिस्ट्री में सवाल उठा -

"The domestic carriers including Indian Airlines, Jet Airways and Sahara Airways have been seeking a similar benefit from the Government as the sales tax and other levy vary from 20 to 30 per cent over the price of fuel depending on the State Government. "

 

 महोदय. यह बात खुल गई है, भेद खुल गया है। आपने जो उद्धरण दिया, वहां सवाल उठा था।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: When I was standing there, my speech was different. When I am sitting here, I am sitting here as an umpire. I cannot speak.

… (Interruptions)DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Yes. Sir, when you spoke as a Member from this side, you had raised that question. I am standing in support of that question raised by you. … (Interruptions) जैट एअरवेज के मालिक के साथ संबंधों के बारे में अखबारों में बराबर छप रहा है। इसे लेकर लोगों नें गर्म चर्चा है। उन्हें आशंका है कि सरकार के दो-दो मंत्री उसमें हिस्सेदार हैं। इस कारण सारा पेच है और यह खेल चल रहा है। इसे साफ करने की जरूरत है।… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No. Is there any mention of two Ministers in the advertisement? If there is any mention of two Ministers in the advertisement, then you can speak. Otherwise, you cannot refer to it.

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : It is there in a newspaper.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. Is it there in the advertisement?

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : It is there in the newspaper. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. I carefully went through the advertisement.

 

… (Interruptions)

 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति महोदय, यह एअरक्राफ्ट बिल है। यदि ऱघुवंश बाबू को कोई बात उठानी है तो अलग से उठा सकते हैं। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you find the names of the two Ministers, then you raise it. If you are not able to find the names of the two Ministers there, you cannot refer to it. With empty hands, you cannot level an allegation. You must have substance.

 

… (Interruptions)

 

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) :सभापति महोदय, रघुवंश जी गलत सूचना हाउस में नहीं दे सकते हैं। …( व्यवधान)वह न्यूज पेपर की सूचना के आधार पर ऐसी बात उठा नहीं सकते हैं। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं पता लगा रहा हूं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If you have any material, show it to me. Then, you can raise it. Without any material, you cannot level an allegation against a Minister.

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : That is the rule regarding personal allegation. … (Interruptions) मैं कोई पर्सनल एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: What is personal? Is a partnership personal or official matter? It is personal; it is not a Government partnership.

 

… (Interruptions)

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अखबारों में ऐसी खबरें छप रही हैं और लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात पर सरकार को सफाई देनी चाहिए कि उनका कोई मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है। …( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति महोदय, इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसी कोई बात अखबारों में नहीं आई है। यह बिना रैफ्रैंस दिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already expunged that portion because you did not have any material in hand.

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Please see the rule. Supporting material is required regarding the personal allegation. … Interruptions)यह कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं है। १०० करोड़ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। देश और दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। आप मुझे सदन में यह बात बोलने से रोक नहीं सकते। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, just a minute.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : You cannot prohibit me from raising this question of corruption. This is a question of corruption. Raising of this question of corruption should not be prohibited by the Chair. A Minister should not participate and should not involve in a corruption case. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Can you name the Minister?

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Yes.

MR. CHAIRMAN: But you have not named him.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: You cannot say `two Ministers’.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : I have not named the Ministers. I have not made any personal allegation. Please see the rule. No personal allegation is made by me. … (Interruptions) I have not mentioned the names of the Ministers.

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, if you want to make a personal allegation…..

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : I am not making a personal allegation.

MR. CHAIRMAN: You are not allowing me. If you want to make an allegation of corruption or malpractice against a Minister, for doing that, you need not show anything. You can simply rise up and say, `look here, you are corrupt.’ You should have some supportive material. Without any material, how can you allege corruption against the Minister?

 

… (Interruptions)

 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, he is quoting a news report; he is not saying that the Minister is corrupt. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Show me the report. Has he got that report in hand?

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: No, he has not shown any news report to me.

 

… (Interruptions)

 

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : You had raised that question from this side. I am following you. … (Interruptions) I am following you and I am supporting you. You had raised that question already. … (Interruptions)

As an Opposition Member, you had raised that question. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. Do not misquote the statement made by a Member from Tirunelveli.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : You had raised that question and from the Chair, you are prohibiting me from raising that question.

SHRIMATI BHAVNABEN DEVRAJBHAI CHIKHALIA : Sir, he is challenging your ruling. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nobody can challenge the ruling of the Chair. He has not challenged the ruling.

 

… (Interruptions)

 

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया: यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Just one minute. Why do you not hear me please?

 

… (Interruptions)

 

MR.CHAIRMAN: This matter arose from the speech of Dr. Raghuvans Prasad Singh when he made an allegation about two Ministers in the Cabinet. How could he say that? He must pinpoint.

 

… (Interruptions)

 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : He was only quoting newspaper reports… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Where is that newspaper report?

 

… (Interruptions)

 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, my humble submission is that he was only saying that he had come across a newspaper report about this. He was only quoting the information from a newspaper report… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let him show that newspaper report. He must be in possession of that newspaper. You must be in possession of a material to substantiate the charge. It is not an easy thing to get away with the charge.

 

… (Interruptions)

 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Why are they taking cognizence of it if they are not involved?… (Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH : Let them deny it… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not a question of involvement. I have already ruled that in the absence of any material with a Member he cannot level an allegation. I have already expunged that portion. Now, Dr. Raghuvans Prasad Singh, you please proceed further with your speech.

 

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, he has not made any personal allegation. He has not pinpointed any person. A Member is entitled to make an allegation of a general character. No data or proof is required for that. He was only making a general allegation… (Interruptions) He did not pinpoint any person … (Interruptions) He was only making a general allegation… (Interruptions) It is admissible… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. While making an allegation against a Minister he said that he came across this in a newspaper report. He must show that report. Without having that newspaper report with him, how can he raise it?

 

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, he has made a general allegation… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is an allegation of corruption. I will tell you in a different way.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : He has not alleged anything against anybody… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Just one minute. When you make an allegation against a Minister, would you not have to substantiate what you say? Without having any material, how can one just stand up and say, `look here, you are corrupt?’ How can one say that?

 

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, he has not said that… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : He has not mentioned any names… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He said two Ministers. Now if you are not able to name the two Ministers, then you should drop those `two Ministers’ also.

 

… (Interruptions)

 

SHRI ADHIR CHOWDHARY : Sir, do you want him to take the names?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Even for that he must have a material with him. It is an allegation of corruption.

 

… (Interruptions)

 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, with respect, I stand by your ruling. But I would also like to place on record that one distinguished Member from the AIADMK, once upon a time, pointed out irregularities against two Ministers in the Government of DMK without producing any documents and papers. So, that should also be expunged from the records.

MR. CHAIRMAN: That AIADMK Member named the Ministers and he also produced the case number and told the amount also. Please do not drag this issue. Please do not politicise it. That also has been expunged.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): He did not give any proof… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That had also been expunged. Now, I have given my ruling on this issue.

Shri Dasmunsi, you have made it very inconvenient for the Chair. You please go through the records and if there is anything, then you come and tell me.

 

… (Interruptions)

 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, one distinguished Member from the AIADMK once referred to irregularities being committed by two Ministers in the DMK Government without producing any document… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That Member named the Ministers. Here he has no courage to name the Minister.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : He has also not mentioned the name.

MR. CHAIRMAN : I have already expunged that portion.

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): You expunge the other portion also.

MR. CHAIRMAN: Which portion?

SHRI C. KUPPUSAMI : The portion mentioned by Shri Dasmunsi. I do not want to repeat it.

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, the portion levelling allegations without substance is expunged.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मेरी दरख्वास्त है कि श्री रघुवंश जी को कान्टीन्यू कराया जाए।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : That is only a personal allegation.

MR. CHAIRMAN: If a Minister is corrupt, is he going to construct houses for himself or construct hospitals for the public? Corruption means, it is a personal allegation. It goes to the person. If a Minister accepts bribe, he does so not to promote a public cause.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, मैं विधेयक के ओरिजनल सवाल पर बोल रहा था, मैं स्टैन्िंडग कमेटी की रिकमेंडेशंस पर टू दि प्वाइंट बोल रहा था। लेकिन जब आपने अपनी सीट से एक मैम्बर के रूप में भाषण किया और सम्पूर्ण विपक्ष को आपने चुनौती दी कि इतने बड़े सवाल को विपक्ष के और लोगों ने नहीं उठाया तो उसी से मैं प्रेरित हुआ और विपक्ष के रूप में हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती की स्वीकृति के फलस्वरूप वभिन्न माध्यम से जो जानकारी मेरे पास आई है, उस सवाल को मैं उठाना चाहता हूं और मैंने वही उठाने का प्रयत्न किया। उसमें आप निश्चित ही नियम, कायदा की परिपाटी का अनुपालन करें। जहां नियम, कायदा भंग हो रहा हो, उसे आप रोकने का जरूर प्रयत्न करे। लेकिन जब मैं भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहूंगा तो उसे रोकने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि आसन सर्वोच्च है और आसन को निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे इस तरह के किसी मामले में अपने को शामिल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदन को…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not attribute motive to the Chair. I am neutral when I pass a ruling. My views are different when I am standing there and addressing the Chair. Because I am occupying this Chair, I am neutral.

SHRI HANNAN MOLLAH : That view is already recorded.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :एक मैम्बर के रूप में मैं उसी व्यूज को, उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं। जब एक मैम्बर के रूप में आप अपनी सीट से बोल रहे थे तो आपने विपक्ष को ललकार दिया और इस तरह की ललकार से हम लोग भी बाज आने वाले नहीं है। हम लोग सम्मुख मैदान में कुश्ती मारने वाले लोग हैं। नहीं तो यह मामला रोज-रोज उठ रहा है। आपने अभी कहा…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Levelling of allegations is a double-edged weapon. So, be careful. Once applicable to you today, will apply to him tomorrow. Do not force me to pass any other ruling. It may be inconvenient for somebody today and it may be convenient for somebody else tomorrow.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : That is quite natural.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :विपक्ष को यह भी कहा गया कि रोज गुजरात-गुजरात इश्यु उठाते रहते हैं। लेकिन महोदय वहां दंगा नहीं रुक रहा है। हम लोग इसे बराबर उठाते हैं और यह कहते हैं कि गुजरात-गुजरात कर रहे हैं। लेकिन जेट एयरवेज का करप्शन का मामला विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है। आपने चैलेन्ज दिया है, आपने…( व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया: आपके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। आप घड़ी-घड़ी गुजरात की बात क्यों करते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कौन सी बात के लिए बोल रही है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, why are you diverting the attention of the House to some other issue?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) :आप लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों के पास और कोई विषय नहीं है।

16.00 hrs. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :पांडियन साहब अपनी सीट पर थे तो उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी और कहा कि विपक्ष जैट एयरवेज़ का जो करप्शन इश्यू है, उसको नहीं उठा रहा है।

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, that Member from Tirunelveli did not challenge the Opposition. He said so on behalf of the Opposition.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :उन्होंने उठकर पॉइंट ऑफ क्लैरफिकेशन पर हम लोगों से जानना चाहा है, इसलिए हमने साफ किया और समझाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि सही बात की जानकारी हो जाए और इसीलिए सदन है। मैं माननीय मंत्री जी को सावधान करना चाहता हूँ कि इसमें दो राजनीतिज्ञों का नाम आया जो कि बिग बॉसेज़ हैं और प्रभावशाली लोग हैं। यहां तक कि पी.एम.ओ. भी उसके प्रभाव में रहता है। इसलिए ये नए मंत्री सावधान रहें नहीं तो जरूर इनको जेट एयरवेज में इस तरह का कानून बनवाकर उसकी डयूटी वगैरह माफ करवाकर फंसा देंगे। इसकी हमें आशंका है इसलिए हमने सावधान करने की कोशिश की है। चूंकि भेद खुलने से आदमी खतरे से बच जाता है, वरना अंधकार में रहे तो वह खतरा रह सकता है। इसलिए सरकार उसमें स्पष्ट करे। कहीं से एकाध नोटफिकेशन भी सरकार की तरफ से आने की बातें अखबार में आई हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टैन्िंडग कमेटी की अनुशंसा आई है कि राज्य सरकारों का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए और उसके लिए सदन को एश्योर करना चाहिए और जो एनैक्िंटग फार्मूला में फॉरेन एयरक्राफ्ट जोड़ने का है, इसी से सारा पेच है। स्टैन्िंडग कमेटी ने कहा कि फॉरेन एयरक्राफ्ट जोड़िए लेकिन फॉरेन शब्द नहीं जोड़ा गया। इससे पता चलता है कि डोमैस्टिक एयरफ्लाइट जो हैं, जिसमें जैट एयरवेज़ है, जिसके बड़े-बड़े लोग मालिक हैं, उसके चलते कहीं ऐसा कानून न हो जाए कि राज्य सरकारों को घाटा हो जाए और देश को घाटा हो जाए और वह सब पूंजीपतियों का कब्जा उतना ही नहीं, रिलायंस का भी है - रिलायंस पैट्रो फम्र्स ऑफ ए.टी.एफ. मार्केटिंग प्लान - टर्बाइन फ्यूल्स के लिए १४००० करोड़ रुपये का कारबार है।

16.03 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) इसीलिए बड़े-बड़े पूंजीपति और धनपशु लोग शोषण में लगे हुए हैं। इसीलिए हमने मंत्री जी को सावधान किया है कि ये धनपशु लोग हैं और इसमें बड़े-बड़े आदमी हैं। वह कहीं गड़बड़ न कर दें इसलिए सजग रहना चाहिए और यह खतरनाक विभाग है नहीं तो कहां-कहां हवाई जहाज की दुर्घटना होती है, आज भी चीन के समुद्र में एक जहाज गिर गया।…( व्यवधान)अभी इनके दो जहाजों को खतरा हुआ और एक्सीडेन्ट हो जाता जहां-तहां। इसलिए उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। पटना में एयर कार्गो का सवाल था उसका क्या हुआ। बिल के माध्यम से स्टेट के भी हित का सवाल है। स्टेट का टैक्स मारा जा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई हो और साथ साथ जो जनता का सवाल है, वहां एयर कार्गो बनाने का और पटना की लंबाई बढ़ाने का और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का विकास करने का भी मैं निवेदन करता हूँ। हमने मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। सरकार भगवान महावीर की २६००वीं जयन्ती बड़े शानदार ढंग से मना रही है और प्रधान मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, इसलिए भगवान महावीर के नाम पर वहां से निकटस्थ मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डे का नाम घोषित किया जाए, उसको विकसित किया जाए और उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए।

   

SHRI P.H. PANDIAN: Sir, I am on a point of clarification. About two years back when I made allegations against the two Ministers T.R. Baalu and Murasoli Maran… (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, he has no right to say it… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri S.S. Palanimanickam, I have allowed him to raise his point. Please take your seat.

 

… (Interruptions)

 

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, as per the reply of a Parliamentary Question, during 1997, the income tax paid by Sun TV was Rs. 14 crore… (Interruptions)

In the year 1998, it again paid Rs.14 crore. In the year 2000, it paid Rs.14 crore. .… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, you have made your point.

 

… (Interruptions)

 

SHRI P.H. PANDIAN : The company of another Minister has to pay Rs.28 crore as arrears to the Indian Bank. I have given the number; and the case is pending before the Debt Recovery Tribunal at Chennai. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. This is not a related issue.

Shri Abdullakutty may speak on the Bill.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: I am not allowing you. I am not permitting you to speak. Please resume your seat.

 

(Interruptions) … *   * Not Recorded         SHRI P.H. PANDIAN : Sir, it is a fact. I got it through a parliamentary Question. Shri Yashwant Sinha has answered this question. It is a written statement. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. No. This will not go on record.

 

(Interruptions) …*   SHRI P.H. PANDIAN : It is not an unparliamentary Question. It is a parliamentary Question. Shri Yashwant Sinha, the Finance Minister has answered it. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. I am not allowing you.

 

(Interruptions) … *   MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, please take your seat.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, under what rule you are quoting this?

 

… (Interruptions)

 

SHRI P.H. PANDIAN : It is all on record. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. This will not go on record.

 

(Interruptions) …*   MR. CHAIRMAN: It will be expunged.

Shri Abdullakutty please.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: I am not permitting you. Please take your seat. Please resume your seat. This will not go on record.

 

(Interruptions) … *   MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, nothing will go on record.

 

(Interruptions) … *   MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. How can you speak?

 

(Interruptions) … *   * Not Recorded MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. How can you speak?

 

(Interruptions) … *   MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, you are one among the Panel of Chairmen, and you are also disturbing the House.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: I have not permitted you.

 

(Interruptions) …*   MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Abdullakutty says.

 

(Interruptions) … *   MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, you are in the Panel of Chairmen and you are also disturbing the House.

 

… (Interruptions)

 

* Not Recorded SHRI A.P. ABDULLAKUTTY (CANNANORE): I strongly support the Bill. At the same time, I have to point out one longstanding demand of the people of North Kerala for an airport at Kannur.

The Union Government had already accepted the need to have an airport there, in principle.

MR. CHAIRMAN: Please come to the provisions of the Bill.

SHRI A.P. ABDULLAKUTTY : The Kerala Government had located the site and commenced land acquisition proceedings for taking over necessary land, out of 12,000 acres notified for this purpose. Action will have to be taken immediately in this respect. I request the Government to give sanction for a new airport at the earliest.

There are thousands of people employed in the Gulf countries who travel daily by air. Ezhilmalai Naval Academy is very near the proposed site. Tourist attraction is also very high there. So, there is every scope for development of tourism.

The provisions contained in the Bill relate to an agreement entered into long before. We are committed to have it there. Hence, I support the Bill.

                               

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, मंत्री जी वायुयान (ईंधन और रुानेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक २००० लेकर आये हैं। मेरा कहना है कि शिकागो में ७ दिसम्बर, १९४४ को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, तो आप यह बिल इतनी लेट क्यों लाये हैं ?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: हम सरकार में लेट आये हैं।

श्री रामदास आठवले : आप यह बिल अच्छा लेकर आये हैं लेकिन हमारा कहना है कि इस पर ५८ साल तक रुकने की क्या आवश्यकता थी ? आप देश के व्यापार के माध्यम से या हवाई जहाज को स्ट्रैन्दन करने के लिए जो बिल लेकर आये हैं, वह बहुत अच्छा है लेकिन ५८ साल बाद क्यों लेकर आये, यह भी एक सवाल है। इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए। आपने कल कहा था कि १९ हवाई जहाजों को खरीदने के लिए १२०० करोड़ रुपये और १२ एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए १९०० करोड़ रुपये लगे। अभी आप जो ४३ हवाई जहाज और खरीद रहे हैं, उसके लिए १० हजार करोड़ रुपये लगेंगे। मेरा कहना है कि अगर आप १९ हवाई जहाज खरीदेंगे तो उसके लिए १२०० करोड़ रुपये लगेंगे यानी एक हवाई जहाज की कीमत ८५ करोड़ रुपये के करीब है। इसी तरह आपने आंकड़े देकर कहा कि ४३ हवाई जहाज खरीदने के लिए १० हजार करोड़ रुपये लगेंगे। …( व्यवधान)इसका मतलब यह हुआ कि एक हवाई जहाज की कीमत २२४ या २२५ करोड़ रुपये के करीब रहेगी। ये हवाई जहाज आपने १९९३-९४ में परचेज किये थे तो इन आठ सालों में एक हवाई जहाज का प्राइस ८५ करोड़ रुपये से सवा दौ सौ करोड़ रुपये हो गयी। मुझे लगता है कि इंडियन एयरलाइंस कमेटी ने रेज्योल्यूशन तो पास कर दिया है लेकिन आज की स्थिति में इतने प्राइस कैसे बढ़ गये हैं, इसकी भी जानकारी देने की आवश्यकता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप माइनौरिटी के हैं, इसका हमें अभिमान है। उन लोगों को इसका अभिमान है या नहीं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हमें इसका भी अभिमान है कि आप सविल एवीयेशन मनिस्ट्री को अच्छी तरह से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि आप हवाई जहाज ऐसा चलायें जिससे गुजरात का दंगा बंद हो जाये।…( व्यवधान)भावना जी कहेंगी कि आपको गुजरात के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। आप जो बिल लेकर आये हैं, वह बहुत अच्छा है। हम इस बिल का सपोर्ट करते हैं और आपकी मनिस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको इस मनिस्ट्री से निकालने की कोशिश की गई तो मैं यहां से डटकर उसका मुकाबला करूंगा। यह मनिस्ट्री आपके पास ही रहनी चाहिए। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया: सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि माइनौरिटी के होने के कारण इनको अभिमान है या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि हमको गर्व है इसलिए तो हमने सबसे कम उम्र के शाहनवाज हुसैन जी को सविल एवीयेशन मनिस्टर बनाया है। आप क्या बात करते हैं।…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति महोदय, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है लेकिन चर्चा में कई सदस्यों ने इसका रुख बदलने की कोशिश की है। चर्चा तो टर्बाइन फ्यूल पर थी। जैसा कि आप जानते हैं कि १९४४ में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हम बंधे हुए हैं। दिसम्बर, ९४ तक सरकार की तरफ से सबसिडी दी जाती थी, वह समाप्त हो गई। उसके बाद ऑयल पूल एकाउंट से यह सबसिडी दी जाती थी। मुझे खुशी है कि अभी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टर्बाइन फ्यूल के टैक्सों में कमी की है। अभी एक साथी ने कहा कि श्री चन्द्रबाबू नायडू जी ने टैक्स चार परसेंट कर दिये हैं।

हमारे यहां हवाई जहाज की यात्रा काफी मंहगी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एयर टरबाइन फ्यूल पर बिक्री कर बड़ी मात्रा में लगता है। इसलिए कई बार लोग शिकायत करते हैं कि दिल्ली से त्रिवेन्द्रम का दोनों तरफ का किराया २३,७५० रुपये है और दुबई जाने का किराया १७,००० रुपये है।…( व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : What are you talking? The fare is Rs.26,000… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. He is not yielding.

 

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: You are killing people… (Interruptions). The fare is more… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Varkala Radhakrishnan, this is not the proper way. I am not permitting you. Please resume your seat.

…( व्यवधान)सभापति महोदय : भावना जी, आप बैठिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं। हमको उनसे सीखना है लेकिन वे जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, मैं सिर्फ रैफरैंसेज दे रहा था लेकिन वे शायद रैफरैंस को भी नहीं समझ पाए। मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा वे असैम्बली और पार्लियामैंट में रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि विदेश जाना ज्यादा सस्ता हो जाता है। मैं इसे रैफरैंस के तौर पर कह सकता हूं, हो सकता है किराए में कुछ रुपये ऊपर-नीचे का अंतर हो। जैसे दिल्ली-कोचीन किराए के बारे में हमें जो बताया गया, उसमें थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। मैं रैफरैंस के तौर पर कह रहा हूं और मुझे २३, ७५० रुपये बताया गया है जबकि दिल्ली से बैंकाक का किराया १७,००० रुपये है।

जो बिल लाया गया है, इसमें बहुत से सदस्यों ने अपनी बात रखी है। सौभाग्य से मंत्री के तौर पर मेरा यह पहला बिल है। यह मेडन बिल ही है और मैं पहली बार इस बिल को पेश कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरा एक्सपीरिऐंस सांसद के तौर पर नहीं है, पहली बार मंत्री के तौर पर है। मुझे उम्मीद है कि सारे वरिष्ठ सदस्य इसमें हमारा सहयोग करेंगे।…( व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am really sorry.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार सबसिडी देती थी, फिर आयल पूल एकाउंट से दिया जाता था। आयल पूल में भी घाटा हो रहा है। उसके बाद यह बिल लाया गया है। स्टैंडिंग कमेटी ने अपने कुछ सुझाव भेजे हैं और वे सुझाव वित्त मंत्रालय के पास भेज दिए गए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधे हुए हैं, इसलिए यह बिल लेकर आए हैं। इस पर कुल उड़ान का खर्च करीब ३० प्रतिशत पड़ता है और घरेलू उड़ान में ए.टी.एफ. का खर्च करीब २२ प्रतिशत, उत्पाद शुल्क १६ प्रतिशत है। ए.टी.एफ. पर विदेशों में जो ९,००० रुपये प्रति किलो लीटर तेल हमें मिलता है, अगर हम देश के अंदर लेते हैं तो यह १८,५०० रुपये प्रति किलो लीटर मिलता है जिससे हमारा किराया बहुत बढ़ जाता है। यह ऐसा विषय हो सकता है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं।

हमारे सम्मानित सदस्यों ने विषय को बहुत जगह मोड़ा है। श्री पांडियन ने कहा कि उनके यहां फ्लाइट नहीं आती। जयपुर के सम्मानित सांसद भार्गव जी ने कुछ बातें कही हैं। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। आज देश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें एयर टरबाइन फ्यूल में जिस तरह टैक्स लगता है, राज्य सरकारें वे टैक्स लगा रही हैं। रघुवंश बाबू ने सवाल उठाया कि यह बिल सिर्फ फारेन के लिए है, इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है। इसमें हम एक संशोधन लाने वाले हैं। इसमें फारेन एयरक्राफ्ट अमैंडमैंट जोड़ा जाएगा। मैं अपने भाषण के बाद इसे फिर से लाने वाला हूं, डोमैस्टिक के लिए इस पर कोई हानि नहीं है। पटना में वैसे भी नेपाल एयरलाइन जाने की स्थिति में नहीं है। वहां का एयरपोर्ट रनवे इतना छोटा है कि जब भी रघुवंश बाबू जाते हैं तो हमें चिन्ता होती है। हम बराबर उनसे कहते हैं कि आप हमें जमीन दिलवा दीजिए ताकि रनवे लम्बा कर दूं और आपकी यात्रा सुरक्षित रहे।

हमें भी रघुवंश बाबू से बहुत प्यार है। आप जानते हैं कि वे ऐसी कांस्टीट्वेंसी से चुनाव जीतकर आते हैं, जहां शान्ति के प्रतीक भगवान महावीर पैदा हुए, लेकिन रघुवंश बाबू के भाषण के बाद पता नहीं क्यों, अशान्ति हो जाती है। वे वैशाली से आये हैं और वैशाली पूरी दुनिया में शान्ति का क्षेत्र जाना जाता है। उन्होंने इसके अन्दर कुछ बातें उठाई हैं।

अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने भाषण के अन्दर बहुत से अच्छे इश्यूज उठाये हैं। उन्होंने जो कहा है, सरकार ए.टी.एफ. को डीम्ड एक्सपोर्ट में लाने पर विचार कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ए.टी.एफ. पर वैसे भी बिक्री कर का प्रस्ताव लागू नहीं होता है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसको डीम्ड एक्सपोर्ट में डाला जाये। अनिल बसु जी ने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने ज्यादातर मुद्दे इस तरह के उठाये हैं, जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि कल का क्वश्चन ऑवर कंटीन्यू हो गया है। उसी तरह के मुद्दे इसमें उठाये गये हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं और आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहते हैं कि यहां की एयरलाइंस की यात्रा को हम अच्छा करना चाहते हैं और उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इसका किराया ज्यादा रहेगा, आम आदमी की पहुंच से यह बहुत दूर रहेगा। आज भी एयर इंडिया ए.टी.एफ. पर लगभग ९० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है। इंडियन एयरलाइंस ए.टी.एफ. पर लगभग ३२ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है। इंडियन एयरलाइंस बिक्री कर पर १२८ करोड़ रुपये खर्च करती है। एयर इंडिया का ए.टी.एफ. पर कुल खर्च करीब ९३० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इंडियन एयरलाइंस पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कुल खर्च करीब २५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इंडियन एयरलाइंस का जो ए.टी.एफ. पर घरेलू उड़ानों के लिए कुल खर्च लगभग ७५० करोड़ रुपये है।

अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग तरह के टैक्सेज लिये जाते हैं, जो एक समान होने चाहिए। हमने कई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। इस पर हमारी बातचीत चल रही है। केन्द्र सरकार पूरी तरह इस पर जागरूक है। सबसे पहले हम चन्द्रबाबू नायडू जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने टैक्स को घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। हम और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वे एयर टरबाइन फ्यूल पर टैक्स को अगर घटा दें तो उससे हमें काफी फायदा होने वाला है। मैं डिटेल में बताना चाहता हूं कि असम में टैक्स २२ प्रतिशत है, आन्ध्रा प्रदेश में अभी-अभी चार प्रतिशत हो गया है। बिहार में रघुवंश बाबू कहते हैं कि ज्यादा फ्लाइट्स चाहिए, लेकिन वहां टैक्स २६ प्रतिशत है। चंडीगढ़ में २२ प्रतिशत है, दिल्ली में २० प्रतिशत है, गोवा में २० प्रतिशत है। गुजरात में २७ प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश में २० प्रतिशत है। जम्मू-कश्मीर में २१ प्रतिशत है। इसी तरह कर्नाटक में २५ प्रतिशत है। सबसे ज्यादा केरल में है। केरल के साथी यहां पर बहुत बैठे हैं। कोचीन में अच्छा एयरपोर्ट बना है। वहां पर आप कई अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स मांगते हैं। हमने अपने आने के बाद वहां पर कई फ्लाइट्स दी हैं। कालीकट को भी बहुत इम्प्रूव किया गया है। कालीकट से हज की फ्लाइट भी पहली बार शुरू की गई है, उससे उस एरिया में काफी अच्छा संदेश गया है। जब मैं वहां पहली बार हज की फ्लाइट बोइंग ७४७-४०० लेकर गया था तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथी वहां पर खड़े थे, उन्होंने हमारा अभिनन्दन किया था, क्योंकि पहली बार ५० साल पुरानी मांग को हमने पूरा किया था। वहां सबसे ज्यादा ३९ प्रतिशत ए.टी.एफ. पर टैक्स है। हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह चन्द्रबाबू नायडू जी ने किया है, हालांकि उस स्टेट में भी प्राब्लम है। प्राब्लम तो सब स्टेट्स में है और कहां किसकी सरकार है, हमें इसे देखकर निर्णय नहीं करना है। हमें तो एक ब्रोडर सोच रखनी है और यह सोचना है कि हवाई यात्रा को और सुविधाजनक कैसे बनाया जाये।

मैं कुछ मुद्दे, जो हमारे अन्य साथियों ने उठाये हैं, उनका भी जवाब देना चाहता हूं। जो मुद्दे इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं, उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं।…( व्यवधान) तमिलनाडू में टैक्स २४ प्रतिशत है।

मुझे उम्मीद है कि पांडियान जी का वहां भी हमें सहयोग मिलेगा और इस टैक्स को कम करने के लिए वे हमारे साथ सहयोग करेंगे। हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इस नाते सरकार यह बिल लेकर आई है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें भाग लिया।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I would like to make a suggestion to the hon. Minister. He is well acquainted with the situation in North Bengal. The three Airports at Cooch Behar, Balurghat and Malda are non-operational for the last ten years. And the new headquarters, Raiganj has also made an appeal for a new airport. The Minister is personally aware that unless there is a flight in the afternoon from Baghdora to Delhi, it would be difficult for people of Bhutan, Sikkim and Bengal to negotiate with Delhi.

On these two aspects, I would appeal to the hon. Minister to find time to consider them and evaluate the situation. It would be of great help for tourism both in Sikkim and the international border areas of Sikkim, Bhutan, Bangladesh and the entire North-East.

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इस बिल से इन चीजों का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मैंने पहले भी कहा था। दासमुंशी जी और मैं एक ही क्षेत्र से आते हैं। हमारे दोनों के क्षेत्र आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस पर मैं गौर करूंगा। इसके साथ ही मैं सुबोध मोहिते जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें भाग लिया।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मुझे भी कुछ पूछना है।

MR. CHAIRMAN : When he was replying, you were not there and he quoted your name also.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to implement Agreements entered into by India with other countries in pursuance of the Convention on International Civil Aviation opened for signatures at Chicago on the 7th December, 1944, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

 

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1—Short Title and Extent   संशोधन किया गया:

पृष्ठ १, पंक्ति ८ और ९,---

"वायुयान (ईंधन और स्नेहकों पर करों और शुल्कों से छूट) अधनियम, २०००" के स्थान पर "विदेशी वायुयान (ईंधन और स्नेहकों पर करों और शुल्कों से छूट) अधनियम, २००२" प्रतिस्थापित किया जाए। (2) (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."  

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधनियमन सूत्र   संशोधन किया गया:

पृष्ठ १, पंक्ति ६,---

"एक्यावनवें वर्ष" के स्थान पर "तिरपनवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (1) (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."  

The motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and theLong Title were added to the Bill.

 

श्री शाहनवाज हुसैन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, यथासंशोधन सहित, पारित किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

 

The motion was adopted.

 

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