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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Budget (General) For 2005-2006 And Demands For Grants ... on 16 March, 2005

> Title: Combined discussion on the Budget (General) for 2005-2006 and Demands for Grants on Account for 2005-2006 and Supplementary Demands for Grants for 2004-05. (Not Concluded).

14.24 hrs. GENERAL BUDGET 2005-2006- GENERAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL)-2005-2006 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS(GENERAL) - 2004-2005 MR.DEPUTY-SPEAKER: Now, we will have a Budget discussion. Item Nos. 12, 13 and 14 will be taken up together. We were allotted 12 hours. Time taken so far is four hours and 45 minutes. Time left with us is seven hours and 15 minutes.

          I will be the happiest person if the hon. Members give fruitful and constructive suggestions in the debate.

          When I adjourned the House yesterday, Shri B.K. Deo was on his legs. Now, I would request him to continue his speech.

Motion moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2005 in respect of the following demands entered in the second column thereof, Demand Nos. 1 to 4, 8 to 10, 12 to 16, 18, 20 to 23, 25 to 27, 29 to 32, 34, 36, 40 to 44, 46 to 50, 52 to 58, 60, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 90 to 92, 95 to 100, 104 and 105."    

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I had just started my speech on the Budget yesterday when I rose to oppose the Budget. If I remember I think I was discussing and debating federal fiscalism.

          As you know, we are a federal country. Federal fiscalism exists in the country. During the Twelfth Finance Commission, a Commission was set up. It went to Canada and Australia. These two countries are supposed to have best Centre-State relationship. The Centre-State relationship is the healthiest and the fiscal relation between the Centre and the States is good. This Commission gave a Report. It said, "The fiscal transfer to States through all channels as a percentage of the Gross Revenue Receipt has increased from an average of 31.4 per cent in the Sixth Finance Commission. It went up to 38.1 per cent in the Seventh Finance Commission; it increased to 40.3 per cent for a period covered by the Ninth Finance Commission before coming down to 35.8 per cent in the Tenth Finance Commission and then again it improved to 37.2 per cent." From this, one can know how the States depend upon the Central revenues and taxes. I am sorry to state that the hon. Finance Minister during his speech has only mentioned three regions of the country, that is, Jammu and Kashmir, North-East and Bihar. Today, the economic indicators show that Bihar is the second poorest State from the bottom line and Orissa is the poorest State in the country with 47.7 per cent people living below the poverty line. I am sorry to say that he has not been able to announce any package for Orissa.

          Yesterday, the Finance Minister asked the hon. Member Shri Malhotra to go through the Yellow Book on Implementation of Budget Announcements. I will just go through that. Action has been completed in certain cases like water harvesting structure and restoring water bodies. Two pilot schemes on National Project on Repair and Restoration of Water Bodies have been directly linked to agriculture. He has given this. Then watershed scheme is also for the same purpose. It has been seen that in many places this money has not been properly spent. In the AIBP Programme, out of 178 projects, he has been able to complete only 28 per cent. I do not know how he can achieve the goal of attaining one million hectare in these four years which are left. These projects have to be completed on a time-bound basis. If you go by the history of the Congress Government which ruled for 47 years in the country, it has been seen that they have left the projects incomplete. They have not rehabilitated the people who suffered due to evacuation. So, there was no static or strong programme for rehabilitation. If you go today to Orissa, the people who were repatriated during the time of construction of Hirakud Dam project, they have not been rehabilitated till date. This Dam was inaugurated by Pandit Nehru. You may say that it is a State subject. But the money is sanctioned from the Centre to the AIBP programme and other programmes. But nothing seems to go well. With this type of structure in the country, I hope, the Finance Minister will not be able to achieve his goal which he has announced. It has been seen that the States like Orissa are neglected. There were hunger deaths in the region known as the ‘KBK Region’. During the NDA Government, there was not a single case reported of hunger death or migration. But during the Congress regime, there were reports of starvation deaths and the Supreme Court also gave directions.

          A Commission was set up and it was established that due to the neglect of the then Government, which was the Congress Government at that time, the starvation deaths had taken place in Kalahandi. We, the NDA Government, fought against this problem and we solved it to a great extent. Today, in the Kalahandi district, we have the irrigation potential created for nearly three lakh hectares, which is getting perennial water.

          As regards mines, we had opened all the mines including the bauxite mines of the area. Orissa is very rich in mineral resources. But this State has been perpetually neglected in the establishment of steel plants, in the establishment of chrome plants, etc. Big companies had taken mines on lease, but there was no value being added to our produce. They used to either go to Bengal or Bihar or Maharashtra or Orissa for ore. So, in a way, in regards to mines, the people of Orissa were stripped naked.

          But today, for the first time, the Government of BJD-BJP Alliance has taken some strong steps in that direction. We are getting one lakh crore of rupees for the State of Orissa to establish 5 steel plants and 3 alumina plants. But I hope, the Central Government does not create any hindrance for us to put up these plants. I hope, the Central Government would cooperate with us so that the people of Orissa can sustain their livelihood, because that is the only source of income, Orissa State has. Though we have agriculture, it has to be improved.

          But it was first the revolutionary steps taken by the NDA Government under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee-ji to give the agriculturists a security shield, crop insurance, Kisan Credit Cards. Everybody knows that because of lack of credit today in Andhra Pradesh, farmers are committing suicide there. They have been the victims of moneylenders. So, we want to erase this problem in Orissa. It has gone a long way.

          I am happy that your Government is carrying on the programme initiated by the NDA Government. We want to have some fresh look and programmes from this Government. Have you, Mr. Minister, given us any fresh look or any fresh programmes? For example, the NDA Government started a revolution in the rural development sectore, Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojana, Accelerated Irrigation Benefit Programme, Accelerated Rural Electrification Programme. These advance steps had been taken by the NDA Government.

          Sir, in his very speech, the hon. Finance Minister had stated that there had been a decline in the business confidence, and he had got back the business confidence. But when the UPA Government came, the stock market lost by 60 points. On the first day the UPA Government came, they disbanded the Disinvestment Ministry, and, today, they have given a different name to the Disinvestment Ministry to please their Left friends, the Communist Parties by calling it ‘restructuring of Public industry’. What do you mean by restructuring? Those enterprises, those industries which employ about 30 lakh employees have gone sick. What steps have you taken for a turnaround?

          Sir, I would like to say that the Indian economy during the NDA regime recorded an impressive broad-based growth of 8.2 per cent in 2003-04 supported by a turnaround in agriculture, which has been the mainstay of the Indian economy. In addition to agriculture, there was a bouncing back from a decline of 5.2 per cent in the previous year 2002-03 to a growth of 9.1 per cent. Similarly, in 2003-04, the industry and service sectors grew at 7 per cent and 8.7 per cent as compared to 0.4 per cent and 0.1 per cent in 2002-03 respectively. So, all these problems are created by them.

          Sir, please do not ring the bell. Yesterday you were ringing the bell so much that I was not able to concentrate on my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yesterday, you have spoken for six minutes. Today, you have started at 1424 hours. Please conclude.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, let me now say something about the taxation proposals.

          Therefore, I would like to say here that during the NDA regime, the business confidence came back. Now, there has been a retard. I am seeing it in the stock market. They have registered a very high sensex; there is no doubt about it. But what steps have been taken to restructure the public sector enterprises which are sick? Steel made a turn around; up to 2001, the steel industry was completely sick and many plants were closed. It was during our time in the NDA Government that it made a turn around, which is clearly evident from the mid-term review. In the mid-term review, it is stated that Indian steel industry, after recession until 2001, had been showing definite signs of revival with strong performance on construction and manufacturing sectors. Finished steel production registered a growth of 7.1 per cent.

          Therefore, we were trying to restructure the destabilised and destroyed economy which was created by the Congress, and it took us six years to restructure it. If we had been voted back to power, things would have been different. … (Interruptions) But today, the Left Front is maintaining double standards. They are maintaining double standards for supporting the Government. They are saying something in the Parliament; they are telling something else to Press; when they go to Bengal, they say something else and when they go to Kerala, they say something different. So, they are maintaining double standards. … (Interruptions) What is our fault?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. There is no need for running commentary. It will not form part of the record. Nothing is to be recorded except the speech of Shri Deo.

(Interruptions)* … SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, the Left Front is maintaining double standards, which has to be defeated.

          Here is the report of the mid-term review. Does the Left Front approve of the enhancement of FDI ceiling in civil aviation from 40 per cent to 49 per cent? Here, the status of implementation is given as ‘it is already implemented’. Does the Left Front have the will to support this stand? So, it is a complete pradarshan of double standards by the Left, just to cling on to power, somehow or the other. If they want, go to the people again and face them. Tell them to give a full mandate; ask them why did they give a fractured mandate. The people of Orissa have responded well and the BJP-BJD partners swept the polls in Orissa. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Did I ask anybody to speak?

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not to be recorded.

(Interruptions)* … *Not recoded उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं, आपको जो कहना था, कह चुके हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, गरीबों की बात कह रहा हूँ। आम आदमी और गरीब की बात है, बोलने दीजिए। टाइम्स आफ इण्डिया में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। It is official. Half of the poor people are still suffering. The last Government in 2003-04, gave antyodaya and various other schemes for the poor people to get benefit from them. But I am sorry to state that the States which have misappropriated them are Bihar, ruled by the UPA partner, RJD, Punjab being ruled by the Congress, Haryana, which was ruled by INLD, which is neither with the NDA nor with the UPA, and Uttar Pradesh, which is ruled by SP, is supporting the Government from outside.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : सिंधिया जी, आप पहले बोल चुके हैं, अब दूसरों को अपनी बात कहने दीजिए।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, it is a matter of regret that the Targeted PDS has been failing in this country. .In this poor country, 22 per cent of the people live below the poverty line. So, the Government should take strong measures on this. Persons responsible for this act should be penalised to the maximum. It is the poor man's food and it has been snatched away from his hand. It should be completely restored back to him. Those States, which are misappropriating and committing scandalous acts and acts of vandalism should be penalised. This is regarding the poor man, aam aadami.

I will talk about an other aam aadmi, the Government servant who puts in nearly 39 years of service for the Government. The hon. Minister has withdrawn the facility of 80 L. After retirement, for the Senior citizens having an income of Rs.225.33 lakh, rounded up to Rs.225.30 lakh after availing of standard deduction of Rs.30,000, Section 80 L deduction of Rs.12,000 has been withdrawn. I request the Minister to kindly restore it back so that those people who have put in 39 years of self-less service and served the country should be able to get the pension benefits. Otherwise, it is a big slap on the stomach of these poor people. पीठ पर मार सकते हैं, पेट पर नहीं मारना चाहिए। It is a kick on the stomach of the poor people. Therefore, I request the Finance Minister to kindly restore it.

          The Government has not been able to fill up the posts fallen vacant against the Voluntary Retirement Scheme. If the Government wishes to do it with all seriousness, it can do it. No young blood or the unemployed youth will come to get the benefit of Voluntary Retirement Scheme. I would request the Finance Minister to kindly reconsider it.

          Now, I will just speak about Orissa, my constituency. Kalahandi, as you know, is a backward State.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot give you more time.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : A lot has to be done. I am sorry to say that the Finance Minister has mentioned nothing about the labour reform. A lot of labour reforms have to be undertaken. .The Labour Commission has submitted its Report.

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ अपनी पार्टी के सदस्यों को भी कहने के लिए मौका दो। अभी ४२ और सदस्यों को इस चर्चा में हिस्सा लेना है।

श्री बिक्रम केशरी देव : बहुत कम मौका मिलता है, बोलने का। अब मिला है इसलिए कृपया बोलने दें।

Kalahandi should not be neglected. The Finance Ministers belongs to South. It is a plantation growing area and includes Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. There are other non-traditional areas. The plantation activities in the North-East, Orissa should be encouraged because we have got conducive agro-climatic zones in the area. Whenever, in future, the Government takes a decision it should mention about the North-East. The biggest terror in North-East is the Maoist terrorism. The backwardness of the region is responsible for the growth of MCC, and such other naxal groups. It is because of the neglect of this region by the Government such type of activities are taking place. Unemployed youth are not getting the job.

         

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, एक सोशल जस्टिस और इक्विटी के बेस पर बनाया हुआ बजट उन्होंने देश के सामने पेश किया है। लाखों-करोड़ों लोगों में एक आशा उन्होंने जगाई है। पहली बार देखा गया है कि कभी किसी पार्टी ने नेशनल मिनीमम कॉमन प्रोग्राम पब्लिकली बताया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वही रिफलेक्ट होता हो और बजट में भी वही रिफलेक्ट होता हो, यह पहली बार हुआ है।

There is a whole chaim of what the UPA had promised to the people. It got reflected in the National Common Minimum Programme and again in the President’s Address. फाइनली बजट स्पीच और सारे प्रावधान किये गये हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि अनएम्प्लाएमेंट और पावर्टी पर अटैक बजट के माध्यम से किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत अर्से के बाद एम्प्लाएमेंट को सेंटर में रखते हुए पूरे रिसोर्सेज को कैसे बांटना, इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, यह सोच इस बजट में रिफलैक्ट होती है। पहले, हमारे जो साथी यहां बैठते थे, कहा करते थे कि एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। हम जब पूछते थे कि एक करोड़ हर साल नौकरियां कैसे देंगे, किस तरह से जैनरेट करेंगे तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। हमारी बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने, इस बारे में पूरे एरियाज बताए गये हैं कि कैसे रोजगार जैनरेट करेंगे और किस-किस क्षेत्र में करेंगे। टैक्सटाइल, एग्रीकल्चर, खादी और विलेज इंडस्ट्री, स्मॉलस्कैल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैवलेपमेंट के साथ पूरी एम्प्लाएमेंट के अवसर, करोड़ों लोगों के लिए खड़े किए जाएंगे। कल यहां टैक्स प्रपोजल के बारे में बड़ा शोर मचाया गया। मैं यह मुद्दा भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। MÉiÉ ´É­ÉÇ के कंपेरिजन में मैं देख रहा था कि कोरपोरेशन टैक्स वर्ष २००४-२००५ के बजट एस्टीमेंट में टोटल रैवेन्यू रिसीट का २३.२५ प्रतिशत था लेकिन इस बार उसमें २५.८७ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह taxes on income other than corporate tax. उसका प्रतिशत शेयर रैवेन्यू रिसीट के अंदर १३.३९ प्रतिशत था वह बढ़कर १५.५० प्रतिशत होगा। वर्ष २००३-२००४ में कस्टम टैक्स में १४.३४ प्रतिशत था जो १२.४४ प्रतिशत होगा। यूनियन एक्साइज डयूटी जो वर्ष २००२-२००३ में २७.४५ प्रतिशत थी वह वर्ष २००५-२००६ में २८.४३ प्रतिशत होगी। टैक्स के अंदर सर्विस टैक्स ३.७२ प्रतिशत था वह ४.०९ प्रतिशत होगा। टैक्स ज्यादा नहीं बढ़े हैं। मैं आपका ध्यान नॉन टैक्स रैवेन्यू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल हम १ लाख २५ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नॉन टैक्स रैवेन्यू के जरिये हासिल करेंगे। सिर्फ इकोनोमी एक्टीविजी का जो शेयर है वह ८० करोड़ है और डविडेंट रैवेन्यू रिसीट उसके अंदर से आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, It is because of the Government policies and programmes. सरकार की सोच के कारण वैल्थ बढ़ी है। जितनी मिडल-क्लास खड़ी हुई है वह सरकार की पॉलिसी की वजह से खड़ी हुई है। अब जब गरीब तबके को टैक्स की सहायता से आगे लाने का समय आया है तो एक ऐसा माहौल बन रहा है Nobody wants to pay tax. सर्विस सबको चाहिए लेकिन गरीब आदमी की तरक्की के लिए कोई टैक्स देना नहीं चाहता है। डैवलेपमेंट के लिए ११ हजार करोड़ रुपया कहां से आयेगा?

दूसरी जगह से किस तरह पैसा आने के बाद गरीबों पर लगाया जाएगा? छोटी-छोटी स्कीम्स के बारे में कहा जा रहा है। कल यहां बहुत सिरयसली छठे पे कमीशन का जिक्र हुआ। पांचवे पे कमीशन को लागू करने के बाद सैंट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट के फाइनेंसिज पूरे डिसरप्ट हो गए। हमारा २००१-०२ में इंटरस्ट पेमेंट बढ़ कर २९.६६ परसैंट हो गया। हमने उसे घटा दिया। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। वह २००५-०६ में उसे २६.०४ परसैंट ले आए जो छोटी बात नहीं है। It is because they went on borrowing. c® ºÉÉãÉ 10 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä VªÉÉnÉ <Æ]®º] {ÉäàÉå] ¤ÉfÃiÉÉ MɪÉÉ* <ºÉ ºÉÉãÉ <Æ]®º] {ÉäàÉå] 1 ãÉÉJÉ 33 cVÉÉ® 945 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ cÉä MɪÉÉ* àÉé <Æ]®º] {ÉäàÉå] {É® <ºÉÉÊãÉA VÉÉä® nä ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEVÉBÉEãÉ <xÉÉÊbÉʺÉÉÎ{ãÉxÉ {ÉènÉ cÉä MɪÉÉ lÉÉ* ãÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <Æ]®º] ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* <ºÉºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ {ÉèºÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ JɽÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* àÉé ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <iÉxÉÉ ¤É½É BÉEèà{ÉäxÉ SÉãÉÉ<A ÉÊBÉE we have to tell the people of this country that if they want development of this country, then they have to pay tax. There is no other alternative. इनकी नीतियों की वजह से देश में इनकम गैप खड़ा हुआ। फाइनेंसिज के एलोकेशन की वजह से समाज में दो से ज्यादा वर्ग खड़े हो गए। एक ऐसा वर्ग था जिस की आय हजारों में बढ़ी और दूसरे वर्ग की आय लाखों-करोड़ों में बढ़ी। एक ऐसा वर्ग भी है जिस के पास पांच रुपए की कैश इनकम नहीं है। यह परिस्थिति है। आपने राशि देने की जो प्राथमिकताएं तय की थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज वह टाइड टर्न हो रही है। It is for the first time that financial resources have been diverted towards the rural areas covering the poor people, the dalits, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the minorities and the people belonging to the Other Backward Classes.

इन सब वर्गों के लिए पैसों का आवंटन किया गया।

यहां कल कहा गया बजट में माइनॉरिटीज के लिए प्रावधान किया गया। उनके लिए क्या किया गया? आपकी दुकान सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर ही चलती है। आप इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। माइनॉरिटीज की पापुलेशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में आया। माइनॉरिटीज में मुसलमान १३ करोड़ ८१ लाख ८१ हजार २४० हैं, क्रिश्चियन २ करोड़ ४० लाख हैं, सिख एक करोड़ ९२ लाख हैं, बुधिस्ट ७९ लाख और पारसी ६९ हजार हैं। यह उनका ब्रेकअप है। गए साल पहली बार नेशनल फाइनेंस डैवलपमैंट कारपोरेशन बना। पहली बार उसके लिए वित्त मंत्री ने ७१ करोड़ रुपए दिए थे। इस साल थोड़ा प्रावधान और किया है लेकिन आपको यह पसन्द नहीं है। आप उसे दिखाना नहीं चाहते हैं। आप दो मुंह की बात करते हैं। …( व्यवधान) इधर माइनॉरिटीज का विरोध करते हैं। आपके दो चेहरे हैं। पार्टी के अन्दर दूसरी बात करते हैं जिससे हाउस में बताया जा सके। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mistry, please address the Chair.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, I am addressing the Chair only. Through you I am telling them. I am replying to the queries that they had raised yesterday during the debate.

           ªÉÉÊn +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ®JÉå* BÉEãÉ ªÉcÉÆ nÉÆbÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊVɵÉE cÖ+ÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉºÉä BÉDªÉÉ ãÉäxÉÉ-näxÉÉ cè? …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Mistry, would be recorded.

(Interruptions)* … श्री मधुसूदन मिस्त्री : आपको गौड़से के नाम से वोट नहीं मिले इसलिए गांधी जी की बात करते हैं। जब पूरे देश में फ्रीडम स्ट्रगल और दांडी यात्रा की बात चल रही थी तो ये लोग शाखा लगा रहे थे। What have they to do with Gandhi? गरीबों से इनका क्या लेना-देना है? खादी से क्या लेना-देना है। क्या इन्होंने कभी यात्रा की है? क्या इनके मंत्री जेल गए हैं? …( व्यवधान) कल यहां जो बात कही गई, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। कल आपके लोगों ने यहां सवाल किए।

कल यह बात कही गई कि कांग्रेस ने पचास साल में क्या किया ? मैं बताना चाहता हूं…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the speech of Mr. Mistry will be recorded and nothing else.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं बताना चहाता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) * SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am not yielding.… (Interruptions) कांग्रेस ने पचास साल में इस देश के लोगों को वोट का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार दिया और इनके राज में डेमोक्रेसी का गला गुजरात में घोंटा गया । कल गुजरात में विपक्ष को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया । इनके चीफ मनिस्ट्र ने इनके ही एमपी शंकर सिंह वाघेला के फोन टेप करने की बात एडीशनल डीएसपी को कही है । It is on record. ªÉä ãÉÉäBÉE¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ´ÉÉãÉä cé*…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए ।

...( BªÉ´ÉvÉÉxÉ) * Not Recorded.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : I am coming to the Budget. इन्होंने ही कल इस मामले को उठाया है, मैंने नहीं उठाया है।

Sir, it is only that they are beginning it. I am only replying to what Mr. Harin Pathak was saying..… (Interruptions) पचास साल के अंदर इन्होंने क्या किया ? इनकी तरफ से चीफ मनिस्टर के फोन टेप करने की बात गुजरात के चीफ मनिस्टर ने श्री शंकर सिंह वाघेला की बात एडिश्नल डीसीपी से कही । यह बात रिकॉर्ड में है । गुजरात में आज डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इनकी नीतियों के बारे में बताना चाहता हूं। इनका दूसरा मुद्दा डिफेंस सर्वसिस के बारे में है । मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सत्ता में वर्ष २००१-०२ में सरकार का कुल खर्च १४.९६ परसेंट था । उसके बाद यह परसेंटेज घटी और वर्ष २००३-०४ में यह परसेंटेज १२.७४ हो गई । It is only that the UPA Government is concerned with the Defence Forces of this country and hence the Finance Minister has allocated 16.14 per cent of the total money to it from the Budget..

ये लोग क्या राष्ट्रीयता की बात कर करेंगे, क्या कॉम्यूनल हारमनी की बात करेंगे और क्या आदिवासियों की बात करेंगे । आदिवासी के लिए ट्राइबल प्लान्स में ४९७ करोड़ को बढ़ाकर ७०० करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: From your Party, 28 more Members are yet to speak. Please conclude.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I know it, Sir and I have taken only nine minutes. किसानों के लिए पहली बार वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा पैकेज दिया है और बजट में ८६ करोड़ रुपया सीड के लिए बढ़ाया है । माइक्रो इरीगेशन के लिए ३५० करोड़ रुपए रखा है । क्रॉप इंश्योरेंस के लिए ५५० करोड़ रुपए रखा । डेयरी डेवलपमेंट किया गया । मैरीन फिशरीज की बात कही गई है । नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन की बात कही गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टस की खरीद में नैफेड के लिए पैसे बढ़ाये गये हैं । यह इनको ओवरआल अच्छा नहीं लगा । मैं एनडीए सरकार की प्रियोरिटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । They have created two classes in India and thus created regional imbalance among the States with their priorities.

15.00 hrs. जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसके अंदर उन्हें काम मिले लेकिन नीचे के तबके के लोग जिनकी संख्या करोड़ों में है, वह पैसा उन्हें भी मिले। Proper allocation of financial resources is the key to the development of poor people of this country. It is the motive of this Government, it is the motive of the Prime Minister; and it is the motive of the Finance Minister to see that the poor people of this country get their due share. मैं दूसरे देशों में घूमा हूं और दुनिया के दूसरे अमीर देश, जिसके प्रेजीडेंट के घर के सामने फुटपाथ पर कुछ लोगों को सोते हुये देखा है और उस आदमी को रौटेन फूड डस्टबिन में से उठाकर खाते देखा है। I have seen people begging money from me in developed countries. क्या डवेलप्ड देशों की स्थिति यहां क्रिएट करना चाहते हैं?

मैं दांडी यात्रा में गया। मैं १० किलोमीटर पैदल चला। मैंने देखा कि स्कूल के छोटे छेटे बच्चे अपने जोश से वन्देमातरम् बोल रहे थे। उनमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई बच्चे भी थे जो वन्देमातरम् का नारा लगा रहे थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों के दिलोदिमाग में हेट पैदा करने के लिये .. * * Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That word is deleted.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जो बच्चे जानते नहीं, जिन्हें मालूम नहीं, उन्होने कभी सोचा ही नहीं, उनके दिलोदिमाग में ऐसा भरना और राज्य शासन पर बैठना, इसके लिये .... * … मैं आपसे कहना चाहता हूं कि …( व्यवधान) Budget allocation is the only instrument through which we can create parity in various sections of the society.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded except Mr. Madhusudan Mistry's speech.

(Interruptions)* … श्री मधुसूदन मिस्त्री : हमारे फाइनेंस मनिस्टर ने गरीबों के लिए फाइनेंस एलोकेशन किया है। लेकिन दूसरे तरफ बैठे हुये लोगों के व्यापारी वर्ग से वेट का विरोघ करवा रहे हैं। इनका व्यापारी वर्ग से नाता है। ये व्यापारी वर्ग के पक्षधर हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। और मैं फाइनेंस मनिस्टर के बजट का समर्थन करता हूं।

                 

* Not Recorded.

   

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I support this Budget 2005-06 presented by the hon. Finance Minister in this House. I support this Budget on the basis of the Common Minimum Programme accepted by the UPA Government. I would also support the verdict given by the people in the last Parliament election. The essence of the verdict was to form a secular Government at the Centre and not in favour of communal forces again coming to power. The second most important thing, I think, is that the Government should be responsive towards the needs and demands of the common people in India. This Budget, as stated by one of our leaders, is in the direction of meeting the needs of the common people.

          The issues that we now face are rural economy, agriculture, drinking water supply, employment situation, and health. I think most of the issues are addressed in this Budget. Since the funds allocated are not sufficient, I have an apprehension whether the Government will be able to achieve what it is trying to achieve. When we go through the details under the different heads, we find that the allocations are really insufficient. Anyway it is a new beginning. We have to start with these limited funds. We have to see as to how we can meet the demands. I say this because last year we were not able to mobilise the estimated revenue to meet the demands. I think there was a deficiency to the tune of Rs. 11,000 crore in our revenue income. So, when we speak of all these things, we have to look at the revenue mobilisation also. Now, the Finance Minister has given a number of tax concessions and the corporate tax has also been reduced.

So, we have to take forcible action in respect of the resource mobilisation when we have to fulfil all these things. The resource mobilisation is contained in the Budget proposals.

          With regard to the aim of this Government, I would like to say that not only in the last Budget but also in this year’s Budget, the programmes outlined have to be continued. We have to take a consistent stand to fulfil the demands of the people because in the last election, people have given such a verdict to this Government.

          The tax reduction mentioned in the Budget is helpful to workers as well as some of the industrial concerns. I welcome the steps taken in respect of the textile industry as also the handloom workers where they may get a number of benefits. I also welcome the measures contained in the Budget to give assistance to tea and coffee sectors. In the last Budget discussion also, I myself had raised the issue. Not only in Kerala but also Tamil Nadu, West Bengal and Assam, there are a number of estates which have been closed down. Though not fully sufficient, the steps taken by the Finance Minister may give some assistance.

          The programmes like the National Rural Employment Guarantee Scheme, National Rural Health Mission, Mid-day Meal Scheme, Drinking Water Scheme, assistance to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are really admirable ones. This may be for the first time in the Budget in India the gender-sensitive Budgetary allocation is seen. It aims at the welfare of the women and children. I especially congratulate the Finance Minister for giving such a new idea.

          The programme of Bharat Nirman also gets importance. There are many other measures of which the Finance Minister can be proud. At the same time, I have some other observations and some opinions with regard to this Budget.

          In the Budget Speech, it has been stated that as far as agriculture is concerned, there should be a diversification. The diversification is in the method of raising crops.

15.07 hrs.                       [Shrimati Sumitra Mahajan – in the Chair] Instead of cultivating paddy, the farmers have to convert to raising other crops. The Finance Minister may be under the assumption that there is some excess food grains in our FCI godowns. There may be excess food stock also. But the reality is that a good section of the people of India is not able to buy food grains because of the poor purchasing power. It is not wise to diversify agriculture to other crops. Of course, we should strengthen the other crops whichever is possible and which is suitable to any State or any other place.

          It is a welcome step to increase the ICDS in addition to the 1,88,168 centres. At the same time, the honorarium given to the poor helpers and teachers is very low. In reply to a Question, the HRD Minister, stated that the Government is going to think of increasing the honorarium. Anyway, I would request the hon. Finance Minister to do something in this regard. Teachers and helpers are doing their best to fulfil this idea. So, in this Budget itself, there should be an increase in the honorarium given to these people.

          Now, I come to Sarvashiksha Abhiyan. It is also an intervention in the basic education for the children. There is an increase in the allotment also. So, as far as our experience is concerned, we know that the status of education differs from State to State. Take, for example, Kerala. Kerala has achieved cent per cent literacy. So, there should be a flexibility in respect of the fund allotted to the Sarvashiksha Abhiyan. There should also be scrutiny, monitoring and accountability as far as the Scheme is concerned. For that, our suggestion is to entrust the present Scheme, which the Government has initiated, with the districts, blocks and panchayats. Anyway, we are giving funds to the States. So, the funds should be utilised for the creative purpose.

          It is sad to state that as far as Kerala is concerned, the main work force is the traditional workers. About 40 lakh workers are there. Most of them are women workers and they are getting very low wages.

          So, the traditional sector is really having a dominant role in the economic stream of Kerala. Coconut cultivation is very dominant in Kerala and that is really facing serious problems. Lack of proper marketing facility in coir is one problem. Then, sufficient working capital is not available for the coir cooperatives. So, the Government should pay special attention towards export promotion.

          Cashew is another segment which gives a good amount of foreign exchange not only for the State of Kerala, but for the entire country. But the workers get very low employment. The main issue here is, lack of raw cashewnuts. This problem is not there only in Kerala, but is prevailing in other States also. So, the Government should take necessary steps to help the cashew growers.

          Bidi industry is one segment where 99 per cent of the workers are women. They are getting very low wages and also very low employment. I congratulate the Finance Minister because when he imposed some taxes on cigarettes and other tobacco products, he exempted bidi from that. It is a very good step. But at the same time, bidi cooperatives in Kerala have to compete with private companies. The excise duty on bidi is calculated on the total production of bidi tubs and when 20 lakh bidis are produced, they have to pay excise duty. Then, bidi cooperatives have to give proper accounts. They are bound to give it and they are giving it. But at the same time, the private companies are not giving it. As a result, they are not paying the tax. Due to these reasons, the bidi cooperatives have to compete with private companies. So, I would request the Government to levy tax on tobacco instead of on the total production of bidis. I have to make another request to the Finance Minister. I mentioned it in the last Budget debate also. The poor bidi workers have also to contribute to the Gujarat Earthquake Relief Fund. If Re. 1 that is levied on them is taken away, it would be a very big grace to the bidi workers.

          With regard to textile and handloom, the Finance Minister has given some relief. At the same time, khadi and village industries face a really difficult situation. The Central Government can do one thing. If the Central Government directs all the Central Public Undertakings, State Public Undertakings, Government Guest Houses and other Government offices to use the goods produced by khadi and village industries, there is no doubt that we would be able to uplift the khadi and village industries. We have the example of the Railways in front of us where Lalu Ji has successfully introduced it. So, the Government can give such a direction to the Central as well as State Government offices to use the goods produced by khadi and village industries.

          Sir, we all witnessed the Tsunami tragedy. As far as Kerala is concerned, lakhs and lakhs of fishermen are staying in the coastal area from one end to the other end of the State. We cannot change their habitation from there because they have to depend on the seashore and the sea for their livelihood. I do not want to go into the details of the Tsunami tragedy. I would request the Central Government to give more fund to the State Government for the construction of sea walls and also to plant special trees – Kandal vanangal – along the coast to prevent sea erosion. For this, the Central Government has to give some financial assistance to the States.

          As far as Kerala is concerned, we have raised the issue of farmers in the last Session also. About two weeks ago, all the MLAs of Kerala were on a satyagraha before the Kerala Legislative Assembly building because paddy farmers were not able to sell their produce as they were not getting remunerative price. This is true in the case of pepper farmers also. I have met the hon. Finance Minister regarding the problems faced by arecanut farmers. In my own district, about 300 arecanut farmers have committed suicide because the price of arecanut has declined from Rs. 160 per kg. to Rs. 40 per kg. This is true in the case of paddy also. So, a special package has to be drawn for the farmers. Of course, it is true that the State Government has to take the initiative.

But you see that we also have the responsibility not only with regard to floods or droughts but also with regard to the policy that the Central Government has taken with regard to imports. That is also one of the reasons for the fall in the prices.

          In this context, I would like to say something about our import policy. The Indo-Sri Lankan Accord has really affected the farmers in many of the States, especially, farmers of Kerala. That is true in the case of arecanut, pepper and other things. Our exports have increased. It is true that there is an increase of 25 per cent in exports. But it should not be at the cost of the domestic industry or at the cost of domestic agriculture. We have to take special care in this regard.

          I am very glad to hear the last portion of the Budget Speech of the hon. Finance Minister. The hon. Finance Minister concluded his speech by quoting Saint Tiruvalluvar, "health, wealth, produce, the happiness, that is the result, and security". These five, the learned Saint says, are the ornaments of the polity. I think, I am correct. I am very glad to hear these words and that he has given high priority to health. Really health is the wealth of the nation. But I am sad to note whether these words would be kept in practice because our hon. Minister of Commerce has come in this House with the Third Patent (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The hon. Member can talk to the hon. Minister of Commerce.

SHRI P. KARUNAKARAN : There are very serious criticisms from different walks of life. It is true that we have obligations to the international community since we became the member of WTO. What is more important is whether this Amendment will give any benefit to the common people or not.

          Now, the product will be patented. Earlier the process was patented. It is reported that every medicine that we produce, we would need to pay a crippling fee to the patent holder. This fee will be reflected in the price, pushing the drug out of the poor patient’s reach.

          We see the alarming news of the HIV-AIDS affected people.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now. You have already taken more than 15 minutes.

SHRI P. KARUNAKARAN : There are a large number of cases of cancer, TB, malaria, leprosy, heart diseases, etc. Now, we are in a position to get these medicines at a cheaper price, thanks to the Patents Act of 1970. But we are going to change it. In India, though we are the member of the WTO -- you see that in 2001 in Doha Declaration it is agreed to implement TRIPS -- in a way that would allow member States to protect human, animal and plant lives, health and environment. TRIPS itself gives its members option to adopt measures to protect the public health. We need to press the button. The question before the Government is whether we press the button or not. It is not for you, Madam, to press the button.

MADAM CHAIRMAN: I am not pressing the button, but you please conclude now.

SHRI P. KARUNAKARAN : So, the Government should take it seriously whether we give the medicine at a cheaper price or not. There are safeguarding provisions in the Doha Declaration itself.

          Before I conclude, I wish to say something about the recommendations of the Twelfth Finance Commission. The recommendation is, to a large extent, against the interest of Kerala. It is true that in health, education, and housing sectors, Kerala has attained tremendous growth. But this significant progress has become a punishment to the State of Kerala because the Finance Commission’s main assumption is backwardness. We are not at fault in having this prestigious position in health and education. It is because of the cooperative societies and also the individuals that we have worked in the fields of educational sector as well as the health sector. There is thick population in Kerala. So also in the judiciary, in the police and in many other places, the ageing population is high in Kerala because we have to spend more.

          So, I can give the statistics. Two years back, the share of Kerala was 3.50 per cent. Then, it declined to 3.05 per cent and now it is 2.65 per cent. So, the Government has to take some steps to assist Kerala.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, with regard to the National Sample Survey, as far as the poor people are concerned, at present 37.10 per cent of the people are below the BPL in Kerala. But according to the new survey, it comes to about 9.38 per cent. How is it possible? People have not got anything more. The survey is not correct. So, the State Government has also taken up this issue and submitted its representation on this.

Last but not least is the hike in the excise on some medicines.

MADAM CHAIRMAN: Now, within half-a-minute, you have to conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN : Because of the hike in excise, especially on medicine, the excise free zones are suffering. Some of them may be closed down. At least 10 lakh employees may be made out of employment. That point also has to be taken into account.

          My last point is that I congratulate our Finance Minister because he is going to take a strong action against black-marketing. Now, I do not think the proposal that the Government has made before us, that is, charging 0.1 per cent tax on the deposits that we have made will serve any useful purpose. Though we fully agree with the sincerity and intention, but at the same time we have to take some other steps.

MADAM CHAIRMAN: Now, you have to conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN : I will make only one sentence. Observing and considering the functions of this Government and considering the non-co-operation of the Opposition, the NDA parties, the quotation given by Shakespeare is still valid. "To be or not to be" is the question--to be served with cakes and not to be served with kicks. The people of India have been getting kicks from our hon. opposition friends. Now, ‘to be’ is the main question. The UPA Government surely understands this. It should go to the depth of this message and try its maximum to fulfil the ideals.                                                                     

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ, ´Éc ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉ £ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè, ´Éc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ £ÉÉ­ÉÉ VÉ°ô® ~ÉÒBÉE cè* <ºÉ ºÉÉãÉ 2005-06 BÉEÉ ¤ÉVÉ] 5,14,334.10 BÉE®Éä½ BÉEÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8553 BÉE®Éä½ VªÉÉnÉ cè* <ºÉ ´É­ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 1.79 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® <ºÉ oÉέ] ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ ´É­ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉ榃 iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* सभापति महोदया, हमारे देश का कृषि ही मुख्य धंधा है। ६५-७० फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद हिन्दुस्तान में निरंतर कृषि की उपेक्षा हुई है, जो देश को सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। आज आप बेरोजगारी दूर करने की बात कहते हैं, लेकिन इस देश में कृषि की उपेक्षा करके किसी भी कीमत पर रोजगार नहीं दिया जा सकता है। वित्त मंत्री जी ने इस बार कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख ८५०० करोड़ रुपए की और ऋण की बात की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देश हैं कि सम्पूर्ण ऋण का १८ प्रतिशत कृषि क्षेत्र को ऋण दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि उसे देखने की आवश्यकता है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह सिर्फ ६४२५ करोड़ का है।

मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे देश में जो हमारे परम्परागत उद्योग हैं और कृषि है, इनका संरक्षण और संवर्धन हो। वित्त मंत्री जी, इस क्षेत्र को और सशक्त बनाने की मजबूत बनाने की आवश्यकता है। देश में शोध और विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा शोध की आवश्यकता है। १९९० के दशक में हमने विश्व के विकसित देशों की स्पर्धा की चेतावनी को स्वीकार किया है। इण्डियन एग्रीकल्चर इंस्टीटयूट का जो वार्षिक बजट है, वह लगभग १२० करोड़ रुपये का है, इस राशि से ही यह संस्थान शोध और अन्वेषण का काम करता है। सरकार ने इस वर्ष उसमें ५० करोड़ रुपये का इजाफा किया है, वृद्धि की है। इस संस्थान को विश्व स्तर का बनाया जाये। कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं, यह बहुत आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले शोधों को प्रयोगशाला से निकालकर किसानों के बीच में लाया जाये। आज जिन लोगों की स्पर्धा में हम खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं, उस द्ृष्टि से इस शोध संस्थान के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वह नहीं के बराबर है और जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों के बारे में जब किसान को जानकारी नहीं होगी, जिनके लिए शोध किये जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इन शोधों का कोई किंचित मात्र भी कोई अर्थ नहीं है।

हमारे तमाम सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कह दिया कि हम किसानों के लिए और ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था करेंगे। सरकार इस सदन में आत्महत्याओं के मामले में गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन आन्ध्रा प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री रूप रघुवीरा रेडडी ने खुद स्वीकार किया है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, कि आन्ध्रा प्रदेश के ६९० किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हम किसानों को कितना ऋण दे रहे हैं, वह कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। असल और बुनियादी सवाल यह है कि खेती के अलाभकर होने की वजह से किसान जो कर्जा लेता है, उस कर्जे को वापस करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई है। खाद, बीज, बिजली, पानी फसल पैदा करने में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किसान करता है, उनके दाम आसमान को छू रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि खेती अलाभकर हो गई है। हमने दुनिया के बाजार को खोल दिया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हम कहीं खड़े नहीं हो रहे। किसान जो उत्पाद पैदा करता है, उसका उतना लाभ उसको नहीं मिलता है तो सबसे अहम और बुनियादी सवाल है कि जब तक खेती को लाभकारी नहीं बनाया जायेगा, तब तक किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो समस्याएं किसानों के सम्मुख हैं, उनसे निजात नहीं दिलाई जा सकती। असल और बुनियादी सवाल यह है कि खेती लाभकारी कैसे बने, खेती को आप संरक्षण कैसे दें? किसान फसल पैदा करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वे सस्ती कैसे हों। जब तक इन सवालों पर हम ध्यान नहीं देंगे, मुझे माफ करना कि किसानों की जो वेदना है, किसानों की आत्महत्या के जो सवाल हैं, वे बराबर यथावत् खड़े रहेंगे।

विकास की कुंजी हमारे मूलभूत सुविधाओं को उपलब्धि पर निर्भर करती है। योजना आयोग भी इस बात को स्वीकार करता है कि सड़क, बिजली, पैट्रोलियम, सीमेण्ट और स्टील, ये मूलभूत सुविधाएं हैं और बजट में इसके लिए जो राशि है, वह संतोषजनक नहीं है। १९९० में यह राशि सकल घरेलू उत्पाद की ६ प्रतिशत थी। २००० में इसे कुछ घटाकर ५.२ प्रतिशत कर दिया गया। विश्व के जिन देशों के सामने हम स्पर्धा में खड़े हैं, उस लिहाज से इस राशि को बढ़ाने का हमें इन्तजाम करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे देश में सन् २००० में यह ५.२ प्रतिशत था। चीन में यह सकल घरेलू उत्पाद का २० प्रतिशत है और जिनसे हम स्पर्धा करना चाहते हैं, उनकी तुलना में हम दौलत खर्च नहीं करेंगे तो उस स्पर्धा में कभी टिक नहीं सकते। चिदम्बरम जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप अपने भाषण में जवाब दें, पिछले बजट में सरकार ने दो प्रतिशत शिक्षा उप-कर लगाया था और उस शिक्षा उप-कर से लगभग पांच हजार करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया, लेकिन शिक्षा पर सिर्फ दो हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। तीन हजार करोड़ रुपया जो तालीम पर खर्च होना चाहिए था, शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, उस पैसे को आपने कन्सोलिडेटिड फंड में जमा कर लिया। यह जो प्रवृत्ति है, यह किसी भी द्ृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। निश्चित रूप से इस ओर देखने की आवश्यकता है।

नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ष २००४-२००५ में ५७९० करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव किया था।

लेकिन नेशनल हाईवेज़ को विकसित करने के लिए पिछले पूरे वर्ष में सिर्फ २२४८ करोड़ रुपये खर्च हुए। इस बार वित्त मंत्री जी प्रस्ताव कर रहे हैं कि हम डीजल और पेट्रोल पर पचास पैसे उपकर लगाएंगे। पहले जो दौलत आबंटित हुई थी, वह आपने पूरी खर्च नहीं की और फिर डीजल और पेट्रोल पर पचास पैसे उपकर लगाकर आम आदमी की जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं।

बजट में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बैंक से एक दिन में दस हजार रुपये निकालेगा, उसे उसके ऊपर दस रुपये देने पड़ेंगे। दस हजार रुपये तो व्यक्ति घर-गृहस्थी के काम के लिए निकालता है। इस सदन में कई बार जब सरकार से पूछा गया कि इस देश में कितना काला धन है तो सरकार उसका गोल-मटोल जवाब देती रही। इस सदन में कभी उस बात का स्पष्ट जवाब नहीं आया। वित्त मंत्री जी, दम लगाइए, इस देश के काले धन को निकालने की व्यवस्था कीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के आकलन के अनुसार यूके में ९० बलियन डालर, जर्मनी में ७२ बलियन डालर, जापान में १७५ बलियन डालर और भारत में २४० बलियन डालर काला धन है। अगर यह काला धन प्रचलन में आ जाए तो देश की काफी हद तक समस्या दूर हो सकती है। लेकिन वर्तमान कर प्रणाली के रहते काला धन किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकता। लिहाजा करों में सुधार की आवश्यकता है।

इस बजट से गरीब आदमी को कितना लाभ होगा, वह अलग सवाल है, लेकिन अमीर आदमियों को इससे तत्काल लाभ मिलना शुरू हो गया। जब चिदम्बरम जी ने बजट भाषण पढ़ा तो उसके तत्काल बाद श्री नारायण मूर्ति एंड फैमिली, जो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी का व्यवसाय करते हैं, उनको ९० करोड़ रुपये का लाभ हो गया, श्री नन्दन निले कनी, जो आईटी का व्यवसाय करते हैं, उनको ५९ करोड़ रुपये का लाभ हो गया, श्री ए० प्रेमजी को १,४४१ करोड़ रुपये का तत्काल लाभ हो गया, श्री कुमार मंगलम बिरला, जो ग्रासिम कम्पनी का काम करते हैं, उनको ५४ करोड़ रुपये का लाभ हो गया और श्री सुनील मित्तल को ४५१ करोड़ रुपये का लाभ हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपके बजट भाषण से अमीर लोगों को तत्काल लाभ हो गया तो आपका बजट क्या दिशा देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बजट की दिशा अमीरों का कल्याण करने की है, यह बजट गरीबों के हक में किसी भी कीमत पर नहीं है। हम आज कर क्या रहे हैं? भारत अरबपति ग्रुप का सदस्य है और उसमें उसकी एक विशेष भूमिका है। विश्व के जो दस बड़े बलिनयर्स हैं, क्लब हैं, उनमें भारत का आठवां स्थान है। हम क्या करना चाहते हैं? इस देश में भूख, बेकारी, बेबसी और लाचारी से प्रति घंटा ग्यारह लोग मरते हैं। हम किस क्लब के मैम्बर हैं। हमारे एक आदमी की क्या हैसियत है, उससे पूरे देश की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे अहम और बुनियादी सवाल है कि इस देश में भूख, प्यास, बेबसी, लाचारी, गरीबी और किसानों की समस्या है। जब तक हिन्दुस्तान का बजट कृषि पर आधारित नहीं होगा और यहां के उद्योग कृषि प्रधान नहीं होंगे, तब तक किसी भी कीमत पर इस देश का काया कल्प नहीं किया जा सकता और आज उसकी आवश्यकता है।

लघु उद्योग एक बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा हो रही है। सरकार ने लघु उद्योगों को उत्पादन कर से छूट दी है, पहले ३ करोड़ रुपये थी, अब उसे ४ करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ-साथ १०८ वस्तुएं, जो निर्माण के लिए आरक्षित थीं, उनमें से ३० वस्तुएं कपड़ा उद्योग से संबंधित हैं। उनको निकाल दिया गया है। कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कपड़ा क्षेत्र है। उस कपड़ा क्षेत्र की भी हमने उपेक्षा की है। इसलिए यह बजट जिस दिशा में जा रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। पिछली बार बजट भाषण में जल संचय की बात की गई और घोषणा की गई कि इस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में सैंकड़ों जिलों में से सिर्फ १६ जिलों का चयन किया गया है और उनमें भी सिर्फ १८० करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। हमने पहले भी निवेदन किया था कि गंगा और ब्रहमपुत्र का बेसिन, खास तौर से गंगा के बेसिन में से ५५० क्यूबिक मीटर पानी बेकार बह जाता है।

जब तक इस देश में जल के संचय की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो संकट है, वह संकट यथावत बना रहेगा। इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, लोहा, सीमेंट आदि सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। आप इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। जब इंदिरा आवास बनने का काम शुरू हुआ तो उसमें उपयुक्त होने वाली जो सामग्री है, उसके दाम काफी बढ़े हैं। आज के बदलते युग में उनके दाम दुगुने से ज्यादा हो गये हैं जबकि धनराशि में उतना इजाफा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी आप किस दुनिया में रह रहे हैं। २० या २५ हजार रुपये के मकान में जिसमें शौचालय भी हो, किचन भी हो, ऐसे आपने मानक बना रखे हैं। मैं समझता हूं कि इतनी कम दौलत में वह आवास नहीं बन सकते।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब, जरा मेहरबानी हमें बता दीजिए कि आप जो विशेष आर्थिक पैकेज राज्यों को देते हैं, उऩ राज्यों को सहायता देने के आपके मानक क्या हैं ? क्या बेकारी, लाचारी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग ही उनके आधार हैं या विस्तृत रूप से आप इस सवाल पर राजनीति कर रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने व्यक्तिगत तौर से आपसे बात करके, प्रधान मंत्री जी से बात करके तुलनात्मक द्ृष्टि से पूरा एक दस्तावेज तैयार करके आपको दिया है। कई बार आपसे विनम्र आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारी अपनी अलग समस्याएं हैं। बेबसी, लाचारी, गरीब आदि सब हमारे प्रदेश में है, लेकिन उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। आप पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज दें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार को आर्थिक पैकेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू-कश्मीर को विशेष आर्थिक पैकेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर हमारा हक क्यों मारा जा रहा है। हम बार-बार आपसे प्रार्थना करते रहे कि उत्तर प्रदेश को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उस संबंध में सरकार चार कदम आगे चलने को तैयार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि जब आप इस बहस की समाप्ति के बाद अपना भाषण दें, हम यह अपेक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आप जानबूझकर उपेक्षा कर रहे है, यह हमारा आरोप है, हमें आशा है कि जब आप घोषणा करेंगे तो उसमें यह भी शामिल हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है, उस पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

मोहम्मद शाहिद (मेरठ) : सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है, उसमें बेशक देश को प्रगति और उन्नति की ओर कदम बढ़ाने का काम किया है लेकिन इस देश में रह रहे गरीब, कमजोर वर्ग के लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, जो करोड़ों की तादाद में हर साल बजट की ओर देखते हैं, खास तौर से गरीब कमजोर, दलित अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कोई विशेष योजना इस बजट में नजर नहीं आ रही है। जो योजनाएं घोषित की गयी हैं, उनके अंदर कोई स्पष्ट तौर पर राशि डिक्लेयर नहीं की गयी है।

पिछले चालीस साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है और अल्पसंख्यक समाज को विशेष तौर पर जो कुछ मिला है, वह आज सबके सामने है। कुछ बिन्दु अल्पसंख्यक समाज को लेकर इस बजट के अंदर रखे गये हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि यह कुछ देने का मकसद है या खाली घोषणा करने का मकसद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें आपने दर्शाया है कि अल्पसंख्यकों को और अधिक विकास प्रक्रिया में लाना होगा। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए यथावांछित इक्विटी सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं लेकिन कितनी राशि बढ़ाई गई है और क्या दिया जा रहा है, इसकी घोषणा स्पष्ट तौर पर नहीं हुई है।

वित्त मंत्री जी, बजट में लोग आज खाली घोषणा सुनकर खुश होने वाले नहीं हैं। पूरे देश के गरीब लोग आपकी ओर देख रहे हैं। माइनॉरिटी का एक इदारा है, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन ट्रस्ट और अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के बारे में भाई मिस्त्री जी ने कहा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पिछली एन.डी.ए. सरकार जो खुले आम ऐसा नहीं करती थी लेकिन उन्होंने भी इसके लिए लगभग ७० करोड़ रुपये रखे लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपने घोषणा तो कर दी है लेकिन एक पैसे का भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर खोले जाने वाले नये विद्यालयों की एक निश्चित प्रतिशतता अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास खंडों में अवस्थित की जाएगी। इससे नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का एक निश्चित अनुपात उन विकास खंडों या गांवों में अवस्थित किया जाएगा जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुतायत में है। सर्व शिक्षा अभियान के दौरान आपने जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए २००४-०५ के बजट के अनुमानों में ३०५७ करोड़ रुपये का आबंटन किया था, इस वर्ष के दौरान आपने बताया कि यह राशि बढ़ाकर ४७५४ करोड़ रुपये कर दी गई है। प्राइमरी शिक्षा कोष मानक नधि इस कार्यक्रम के निजी पोषण हेतु स्वीकृत की गई है। सन् २००५-२००६ में आबंटन बढ़ाकर ७१५६ करोड़ रुपये का मैं प्रस्ताव करता हूं। यह प्रस्ताव आपकी तरफ से इस वर्ष के लिए ७१५६ करोड़ रुपये का है और सर्व शिक्षा अभियान में आपने इसकी घोषणा की है। इसी के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले नये विद्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास खंडों में अवस्थित किया जाएगा। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अल्पसंख्यक सिख, मुसलमान या बौद्ध जो भी अल्पसंख्यक समाज की जातियां रहती हैं, उनकी आबादी १८.५ प्रतिशत लगभग बताई जाती है। इस बजट में ७१०० करोड़ रुपये उनकी आबादी के हिसाब से दिये जाऐं। ये घोषणाएं चालीस साल से हो रही हैं और इसके बावजूद भी इस अभियान या घोषणाओं के लिए विभाग की ओर से अल्पसंख्यकों का पैसा पिछले दौरान जो खर्च किया गया था, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। खाली कागजी घोषणाओं से देश में कोई भी खुश होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी, लोग आपकी तरफ नज़रें गढ़ाये हुए हैं। इसी तरह से आज आज़ादी के ५७-५८ साल बाद भी देश के अंदर गरीब, कमज़ोर लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि इस मद से +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉɤÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä vÉxÉ +ÉÉƤÉÉÊ]iÉ BÉE®å* मेरा निर्वाचन क्षेत्र मेरठ है और दिल्ली से ७० कि.मी. दूर है। मेरठ से मैं दिल्ली आता हूं तो रास्ते में देखता हूं कि बहुत गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं जिनको पानी, सड़क और उनके बच्चों के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालकर गाजियाबाद जाकर देख लें जो दिल्ली से १५ कि.मी. दूर है। बाहर से लोग आते हैं तो उनके ऊपर हमारे देश का बहुत खराब इम्प्रैशन पड़ता है कि लाखों की आबादी में आज भी गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में पानी, बिजली, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। कम से कम एनसीआर क्षेत्र यानी दिल्ली के आसपास का जो १५० कि.मी. का क्षेत्र लगता है, उसमें गरीब लोगों के लिए कोई विशेष पैकेज केन्द्र सरकार को देना चाहिए जिससे मॉडल के रूप में एनसीआर क्षेत्र हम दिखा सकें। सरकार कहती है कि हमेने गरीबों को सौ प्रतिशत बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दे दिये हैं। हमारा संविधान कहता है कि सभी लोगों को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाएंगे लेकिन देश में जितना गरीब तबका रciÉÉ cè, àÉé +ÉÉ{ɺÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉä ¤É®É¤É® BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +ɴɺɮ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉ ®cä cé? हमारा संविधान कहता है कि सभी को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में हमारे जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं उनको रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं?

          मान्यवर ने अभी घोषणा की है कि भारतीय कृषि का वास्तव में खाद्यान्नों से वविधीकरण हुआ है। परन्तु इसके लिए अधिक वविधीकरण किए जाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय कृषि के वविधीकरण के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा। इसमें फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध, दालों और तिलहनों के उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि मीट का भी एक्सपोर्ट हमारे देश से किया जाता है, जिससे हमारे देश को लाखों करोड़ों रूपए का फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। इस व्यवसाय से हिन्दू-मुस्लिम, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें लगे हुए लोगों में एक बड़ी संख्या गरीब मजदूरों और मुरैश बिरादरी की है। इस देश में यह व्यवसाय चल रहा है लेकिन सरकार की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिल रही है।

मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट गरीब और होनहार बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा मुहैया कराता है, उसके लिए भी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गयी है। इसके अलावा जो भी घोषणाएं बजट में की गयी हैं, वे सभी स्पष्ट रूप से न करके, गोलमोल शब्दों में कही गयी हैं।

इसके अलावा, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे माननीय साथी जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह सूबा पिछड़ा हुआ है। वहाँ बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। इसे भी बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों की तरह समान निगाह से देखते हुए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मान्यवर, आप लोग इस बजट में चाहे जो घोषणाएं करें, हम यहाँ जिस समाज का प्रतनधित्व करते हैं, मैनें उस गरीब कौम की आवाज आप तक पहुंचा दी है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : क्या आप यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी पशु हैं, उनको मार कर विदेश भेज दिया जाए?

MADAM CHAIRMAN : The next speaker is Prof. Mahadeorao Shivankar -- not present.

Dr. Chinta Mohan -- not present.

Shri Ajay Maken.

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सभापति महोदया, अभी हमारी पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए बैठे हुए हैं।

MADAM CHAIRMAN: Shrimati Karuna Shukla. Shri Ajay Maken, you can speak later.

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं आपका संरक्षण भी चाहती हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV (JHANJHARPUR): Madam, I am on a point of information. Usually, the Members are called on the basis of the numerical strength of the party to which a Member belongs. नई परम्परा नहीं डाली जानी चाहिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला : एक महिला बोलने के लिए खड़ी हुई है, कृपया बोलने दीजिए।

सभापति महोदया : करूणा जी, आप चेयर को सम्बोधित करते हुए बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदया, आसन की ओर से गलत परम्परा स्थापित की जा रही है।

श्रीमती करुणा शुक्ला : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सदन की नई सदस्या हूँ, पहली बार इस सदन में आई हूँ।

बजट के अलावा जो बातें सदन में कही गईं, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं कि मुझे भी इस तरह की बात करने का अवसर प्रदान करें। मैं वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने ८ जुलाई, २००४ को अपने बजट भाषण में कहा था कि वही अच्छे शासक हैं, जो आचार एवम् नैतिकता का पालन करते हैं, कोई अपराध नहीं करते, सम्मान एवम् साहस के मार्ग पर चलते हैं।

वित्त मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जब विचारों का चिराग बुझ जाता है, तब आचार अंधा हो जाता है। कहां है आपका आचार और विचार, जिस नैतिकता का आप हवाला दे रहे हैं, कुछ दिन पहले पूरे देश ने झारखंड और गोवा के प्रकरण पर आपकी नैतिकता को देखा, जांचा और परखा है।

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): You are absolutely new, there is no doubt about it.

श्रीमती करूणा शुक्ला : सभापति महोदया, मैं इसलिए सदन में बोलने के लिए मजबूर हुई कि उधर से भी ये बातें कही गई थीं। जब आसंदी पर आप नहीं थीं, उस समय सम्मानित सदस्य ने यह कहा था।…( व्यवधान)

सभापति महोदया : श्रीमती करूणा शुक्ला जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा।

...( व्यवधान).* श्रीमती करूणा शुक्ला : मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है इसलिए मुझे बोलने दें। आपका आचार और विचार बजट में नहीं दिखाई दे रहा है। आपका बजट यथार्थ के धरातल पर नहीं है, आकाश में एक ऐसी उड़ान आप उड़ा रहे हैं, जिसमें आपने भारत निर्माण की बात कही है। शब्द हैं बजट में भारत निर्माण। कौन से भारत का निर्माण ! १५ अगस्त, १९४७ को शहीदों के खून से इस भारत का निर्माण हो चुका है। भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद और अशफाकउल्ला खां जैसे लोग जो शहीद हो गए, वे फांसी के फंदे पर चढ़े थे, जो यह कहते गए थे -

*Not recoded दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ था, वह माँ की नज़र करते हैं।

सूख जाए न कहीं पौधा आज़ादी का, खून से अपने इसलिए इसे तर करते हैं।

वह भारत का निर्माण है, जो वे कर गए। उस भारत का निर्माण आपने नहीं किया। आप ५२ साल तक इस देश की सत्ता पर विराजमान थे। आप एक परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं, यह बजट का मुख्य अंश है, यह आपके बजट की विचारधारा है। भारत का निर्माण करने वाले शहीद होकर चले गए। आप एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। यह मैं सदन को बताना चाहती हूं।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगी और लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगी। जहां तक एनडीए सरकार की बात है, जिसका इस देश में छ: साल का कार्यकाल रहा है। उसमें पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को दिशा दी, देश के लिए एक दिशा तय की। पिछले ५० सालों में इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेकारी और लाचारी के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी ये कहते हैं कि गरीब हमारे साथ है, हम गरीबी को मिटाएंगे। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कभी आपने गरीबों के लिए सोचा है ? आपने गरीबों का मिट्टी का तेल महंगा कर दिया।

छत्तीसगढ़ के साथ आपने अन्याय किया। हमारा कोटा कम कर दिया। गांवों में गरीब बहनें रहती हैं, अपनी झोंपड़ियों में ढिबरी और चिमनियां जलाने के लिए मिट्टी के तेल के लिए तरस रही हैं। आपने ही आंकड़े दिए हैं कि हम इतने गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। यहां मैं आपकी ही किताब से बता रही हूं, जिसमें आपने कहा है कि हम इतने गांवों में बिजली पहुंचाने वाले हैं। ५७ साल से गांवों में बिजली, पीने का पानी नहीं है। गांवों में स्कूल नहीं हैं। अगर स्कूल हैं, तो भवन नहीं बने हैं। आप आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार ने आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के मानदेय को पहले २०० रुपए से बढ़ाकर ५०० रुपए किया और फिर ५०० रुपए से बढ़ाकर १००० रुपए किया। आप आंगनवाड़ी के भवन बनाएंगे, संख्या तो बढ़ा देंगे, लेकिन उससे उनका भला होने वाला नहीं है। एनडीए सरकार ने आपको एक मजबूत आधार दिया, जिसके आधार पर आप यह मजबूत बात कर रहे हैं।

सदन में शायद किसी पुरूष सदस्य के अलावा मेरी बहनों का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। आजादी के ५७ साल बाद भी ग्रामीण बहनों को झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाली बहनों को सड़क के किनारे शौच के लिए बैठना पड़ता है।

कितनी मानसिक वेदना और पीड़ा होती होगी जब वे दिन के उजाले में शौच के लिए नहीं जा पातीं। आजादी के ५७ साल बाद भी आप महिलाओं के लिए एक नीति नहीं बना सके कि प्रत्येक पंचायत में एक शौचालय का निर्माण होगा, जहां गरीब बहनें शौच के लिए जा सकेंगी और उनको सड़क पर शौच करे में जिस लज्जा और शर्म का सामना करना पड़ता है, उससे मुक्त हो सकेंगी।

आप ब्लैक-मनी की बात करते हैं लेकिन आप इसे कैसे रोकेंगे? आप कहते हैं कि रोल-बैक नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री जी, आप रोल-बैक जरुर करेंगे। काला धन बैंकों में नहीं होता और उसे कोई खुले-आम निकालने भी नहीं जाता। आप जानते हैं कि किन के पास काला धन होता है। हमारा ही दस हजार रुपया बैंक से निकालने पर टैक्स देना होगा, यह ठीक बात नहीं है और मैं जानती हूं कि इससे आप रोल-बैक होंगे।

किसानों का भला किसी ने नहीं सोचा है। आप जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है और वह इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपको तीन बातें करनी चाहिए थीं। आपने कहा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाने के लिए कार्य होगा। मैं कहना चाहती हूं कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने में आप नाकामयाब रहे हैं। किसान की तीन जरुरतें हैं। पहली, आय में वृद्धि होना। किसान की आय में वृद्धि कैसे होगी, जब तक कि कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसे आवश्यक समान उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा, जब तक उसकी उपज का उचित बाजार मूल्य नहीं होगा, तब तक उसकी आय में वृद्धि नहीं होगी। जब तक आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे उनकी आय बढ़े और वे अपनी उपज को और अधिक बढ़ाने की ओर कदम उठाएं, इस ओर कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूं कि आपने होर्टिकल्चर मशीनों की स्थापना के लिए ६३० करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन इससे छोटे और मझोले किसानों को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फल और सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। प्रतदिन और प्रति-व्यक्ति ७८० ग्राम सब्जी और फल उपलब्ध है, जबकि प्रतदिन और प्रति-व्यक्ति उपभोग की आवश्यकता ९० ग्राम की है और उपभोग केवल ४० ग्राम ही होता है। टमाटर की खेती जो होती है, उसमें लागत के साथ तुड़वाने की मजदूरी ज्यादा लगेगी, इसलिए किसान खड़ी फसल को यूं ही खड़ा छोड़ देते हैं। आप केवल बड़े किसानों को मदद कर रहे हैं, छोटे और मझोले किसान को आपने कुछ नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदया, आज हमारे वामपंथी साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं। …( व्यवधान) वामपंथी भाइयों की बातें मैं रोज सदन में सुनती हूं। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी क " Éʺɮ xÉ ZÉÖBÉEÉ+ÉÉä VÉÖãàÉ BÉEä +ÉÉMÉä, ´É®xÉÉ ªÉcÉÒ nºiÉÚ® ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ" ।

वामपंथी साथियों को माननीय वित्त मंत्री जी की कार्यशैली पसंद नहीं है लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आप सरकार में रहना चाहते हैं। अपनी मजबूरी को लाचारी का नाम मत दीजिए। अगर आप इसी तरह से अपने सिर को झुकाते रहे तो देश में कभी आप मान-सम्मान से खड़े नहीं रह सकोगे।

माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान मैं एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहती हूं। भूख, तालीम, नशा, गुनाह, बेकारी जैसे दागों को गांवों के चेहरे से धो दो। मैं बड़े ही गरीब क्षेत्र से आती हूं, जहां आदिवासी भाई और बहनें रहती हैं।

16.00 hrs. अनुसूचित जातियों की बहनें रहती हैं, जहां आज भी आजादी के ५७ साल बाद भूख है, बेकारी है, बेरोजगारी है। आपने जो रोजगार देने की बात कही है, आप कितने युवक और युवतियों को कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराएंगे? आप इसका हवाला दें।

छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है। उसकी आयु सिर्फ चार वर्ष की है। आप उसके साथ भेदभाव मत करिए। हमें सैट्रल वाटर ग्रिड से २९८ मेगावाट बिजली मिलती थी। आपकी सरकार आने के बाद वह कम कर दी गई और सिर्फ १०० मेगावाट बिजली दी जा रही है। मिट्टी के तेल का कोटा कम कर दिया गया और अनाज कम दिया गया। आप दूसरे प्रदेशों को आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, उत्तरांचल को विशेष मदद दे रहे हैं लेकिन लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जानबूझ कर मदद नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जिसे ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य की मदद करेंगे।

आपके बजट भाषण के बारे में मैं अंत में यही कहूंगी कि उसमें वाह-वाही तो नहीं है, बस आह-आह ही है। हम विपक्ष की तरफ से सिर्फ आह भरते हुए यही कहेंगे कि आपकी दिशा और लक्ष्य ठीक नहीं है। आप जिस दिन भाषण दे रहे थे, उस दिन एनेलैसिस करने वाले समझ नहीं पाए। अब धीरे-धीरे पढ़ने के बाद उनकी समझ में आ रहा है कि आप उन उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं जिन का जिक्र अभी एक माननीय सदस्य ने किया। ५७ साल में अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। आप नारा देते रह गए कि गरीब हमारे साथ हैं। आपका यह सिर्फ नारा ही रह गया। भारत निर्माण में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप परिवार निर्माण की ओर जिस तरह बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके बजट का हम विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदया : श्री अजय माकन।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा नाम इनसे पहले था।

सभापति महोदया: इनके बाद आपका नाम है।

MADAM CHAIRMAN : Shri Devendra Prasad Yadav, he was on his legs.

… (Interruptions)

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV : It is decided on the basis of the numerical strength of the Parties in Parliament. … (Interruptions)

सभापति महोदया: हम उसके अनुसार ही चल रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैंने इसलिए प्रोटैस्ट किया।

श्री अजय माकन (नई दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं चिदम्बरम साहब के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले एक वर्ष के अन्दर हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं और आगे के लिए जो नीति निर्धारित की है, उसे देख कर लगता है कि आज कम से कम देश एक सुद्ृढ़ आर्थिक स्थिति के आधार पर खड़ा है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ ६.९ जीडीपी का हुआ, वह स्ट्राग मैन्यूफैक्चरिंग ग्रोथ, जो इंडस्टि्रयल सैक्टर की ग्रोथ और सर्विस सैक्टर की ग्रोथ क्रमश: १.९ परसैंट और ९ परसैंट है, उसके आधार पर हुआ। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। हमारी सुद्ृढ़ इकॉनामी है।, इसके ऊपर इससे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता था कि अगर विजय कुमार मल्होत्रा जी यहां होते तो जो बातें उन्होंने कल उठायी, मैं उनका जवाब देता। उन्होंने छठे पे कमीशन के बारे में कहा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं। मैंने इस हाउस में छठे पे कमीशन की बात तीन-चार बार पहले भी रेज की है। मैं अभी भी छठे पे कमीशन के समर्थन में अपनी बात कहता हूं। मेरा मानना है कि बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है कि वह छठे पे कमीशन की बात करे। विजय कुमार मल्होत्रा जी को कोई मॉरल एथॉरटी और अधिकार नहीं है कि वह छठे पे कमीशन की बात करें। पांचवे पे कमीशन की रिकमंडेशन थी कि १ जनवरी २००३ को छठा पे कमीशन सैट-अप हो जाना चाहिए ताकि वह २००६ तक अपनी सिफारिश दे सके। १० साल का जो पीरियड होता है, एक पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के बीच का, वह पे कमीशन का पीरियड तभी पूरा हो सकता है अगर १ जनवरी २००३ को छठा पे कमीशन सैट अप हो जाता। जो नेशनल काउंसिल जेसीएम का है, उसने दो बार रिकमैंड किया। कैबिनेट सैक्रेटरी नेशनल काउंसिल को चेयर करते हैं। उन्होंने कैबिनेट के अन्दर दो बार रिकमैंड किया और दोनों बार कैबिनेट ने इसे रिजैक्ट कर दिया कि छठा पे कमीशन दे नहीं पाएंगे। जब इनकी अपनी सरकार थी, छठे पे कमीशन को इनकी अपनी सरकार की कैबिनेट ने दो बार रिजैक्ट किया। पहली जनवरी २००३ से लेकर २००४ तक जब तक चुनाव नहीं हुए, जब इनके पास डेढ़ वर्ष का समय था, इन्होंने अपने डेढ़ वर्ष के समय में छठा पे कमीशन रिकमैंड नहीं किया।

अब हमारी सरकार के ऊपर एलीगेशन लगाते हैं कि हमने नौ महीने के अंदर क्या किया? इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती । मेरा अनुरोध है कि वे इस तरह के बयान देकर जनता को और लोकसभा को गुमराह न करें ।

हमारे देश में सुनामी का कहर आया और इसके लिए २२६० किलोमीटर कोस्टलाइन पर असर पड़ा। इसका असर छ: प्रदेशों पर हुआ । वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि ३६४४ करोड़ रुपए रिलीफ पैकेज के लिए एप्रूव किए गए हैं और १०२१६ करोड़ रुपए के लिए वायदा किया गया । उनका यह कदम स्वागत योग्य है । हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सुनामी को फेस किया, वह काबिले तारीफ है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि हमारा देश सक्षम है और रिलीफ के लिए अपने आप जेनरेट करेंगे, हमें बाहर से किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे खयाल से हर एक भारतवासी का सीना गर्व से फूल गया और उसका आत्मसम्मान बढ़ गया । यही तरीका होता है कि अपने देश में आई प्राकृतिक आपदा के लिए अपने देश के अंदर अपन सोर्सिस जेनरेट करके रिलीफ जाए । मैं समझता हूं कि यह हर भारतवासी सम्मानित हुआ है ।

पिछले एक वर्ष में भारत सरकार ने अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है। भारत को आपको किसी देश का पिछलग्गू नहीं देखा जाता है । क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब जी-७ देशों का सम्मिट हुआ, उसमें चीन को भी बुलाया जाता है और भारत को भी साथ में बुलाया जाता है । क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया । जिसमें इससे पहले पिछले पांच-छ: साल से चीन भी था, यूएसए भी था और रशिया भी था, उसमें भारत को छठा देश चुना गया जबकि पाकिस्तान या किसी और देश को नहीं चुना गया । क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है जब नेपाल में कोई परेशानी होती है तो पूरा विश्व देखता है कि भारत की नेपाल के बारे में क्या स्टैंड है । जो स्टैंड भारत का नेपाल के बारे में होता है वही सारी दुनिया अपनाती है । आज सारी दुनिया में भारत का आत्मसम्मान सबसे ऊंचे स्तर पर है । आज इंडिया-पाकिस्तान हाइफेनेशन नहीं देखा जाता, अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंडिया-चाइना हाइफनेशन उभर कर आता है, इंडिया-पाकिस्तान हाइफेनेशन निकलकर नहीं आता है । इसी से यह साबित हो जाता है कि भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखा रहा है न कि इंडिया-पाकिस्तान हाइफनेशन । हमेशा होता रहा है, भारत किसी बड़े देश की शक्ति का पिछलग्गू बना नहीं देखा जाता था, वह आज कम से कम नहीं हो रहा है । यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है ।

विश्व में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए आज ज्ञान क्रांति की जरूरत है । इसके लिए रिसोर्सिस की जरूरत है । आज ज्ञान की क्रांति बगैर रिर्सोसिस की जरूरत, औद्योगिक सुधार और मेनुफेक्चरिंग सैक्टर के सुधार के नहीं हो सकती । हमारी सरकार ने नेशनल मैनुफेक्चरिंग कम्पीटटिव काउंसिल की स्थापना की बात कही है । इसी साल, जैसे मैंने पहले भी कहा था हम लोगों ने जीडीपी में ग्रोथ की है । इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मैनुफेक्चरिंग सैक्टर में सुधार हुआ है और ९ परसेंट की ग्रोथ हुई है । यह रिकार्ड में है कि वर्ष १९९५-९६ के बाद मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ आज तक नहीं हुई जितनी हमारी सरकार के समय में नौ-दस महीने में हुई है । आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमारी सरकार के आने के बाद हुई है कि जब जीडीपी ग्रो करती है तो दूसरे देशों में जहां जीडीपी ने ग्रो किया है और डेवलपिंग स्टेटस में टार्गेट को पार किया है वहां यह देखा गया है कि एग्रीकल्चर श्रिंक होता है । जब एग्रीकल्चर श्रिंक होता है तो उसकी जगह मैनुफैक्चरिंग सैक्टर ले लेता है । आज चीन में टोटल जीडीपी के कंपोनेंट में से ५९.९१ परसेंट इंडस्ट्री का है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ । भारत में जब हमने उदारीकरण की बात शुरू की तो हमारा जीडीपी बढ़ा और जब एग्रीकल्चर सैक्टर शरिंक हुआ तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सैक्टर की जगह सर्विस सैक्टर ने ले ली ।

आज सर्विस सैक्टर स्टेबल नहीं है। सर्विस सैक्टर में हम बाकी जिन चीजों पर डिपेंड करते हैं, वे स्टेबलिटी नही हैं। हमें वह स्टेबलिटी तब मिल सकती है, जब हम मैनुफैक्चरिंग सैक्टर, इंडस्ट्री सैक्टर पर डिपेंड करें। इस बार हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, चाहे कस्टम डयूटी को कम करने का सवाल हो या कैपिटल गुड्स के लिये हो - फाइनेंस मनिस्टर ने इसकी घोषणा की है। सरकार ने इसके लिये इनीशिएटिव लिया है, जिसके परिणामस्वरूप मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में ग्रोथ ९ परसेंट एक साल में हुई है। मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य है। आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुद्ृढ़ है, जितनी पहले नहीं थी।

वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में पानी की कमी के बारे में जिक्र किया था। हमारे देश में प्राकृतिक रूप से पानी की कमी नहीं है। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन ११०० मि.मी. रेनफाल होता है। जितनी हमारे देश में जमीन है, यदि हम प्रतिवर्ष उसके एक प्रतिशत रेनफाल को स्टोर करना शुरु करें तो हमारे पास ४४ बलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होगा। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति १०० लीटर पानी प्रतदिन पर्याप्त होगा। पिछले सरकारें जब पानी का कैलकुलेशन करती थीं तो सोर्सेज, ग्राउंड वाटर, सरफेज़ वाटर के आधार पर करती थीं, लेकिन रेनवाटर के आधार पर नहीं करती थीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार आने के बाद, वित्त मंत्री जी ने रेनवाटर को अदर सोर्सेज ट्रीट किया है। हमारी जितनी वाटर बौडीज हैं, उन्हे कैसे रिचार्ज किया जाये, वाटर हारवैस्िंटग और तेजी से कैसे की जाये, इसके लिये नयी नयी स्कीम ले आकर बजट में पैसा एलोकेट किया है। पिछले साल हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस सेंचुरी में पानी की दिक्कत आने वाली है। अगर किसी चीज पर झगड़ा होगा तो वह पानी पर होगा, देशों और प्रदेशों के बीच में झगड़ा होगा। इसलिये पानी की तैयारी हमें अभी से करनी होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर आगे बढ़ना चाहूंगा। इकोनोमिस्ट एंगस मैडिसन ने २००१ में एक किताब लिखी जिसमें बताया गया कि :

"India was the world’s economy in the first millennium, producing a third of global GDP. By 1500 its shares had declined to 25 per cent. It further lost its share because it could not catch up with industrial revolution."

इसका मतलब यह हुआ कि १००० ए.डी. तक भारत विश्व की जीडीपी का एक तिहाई उत्पादन करता था, कालांतर में यह शेयर घटकर २५ प्रतिशत रह गया है और आज हमारा देश अंडर-डैवलप्ड बन गया है, डवेलपिंग कन्ट्री की ओर बढ़ रहा है। यह सब इसलिये हुआ क्योंकि इंडस्टि्रयल रिवोल्यूशन में हम दुनिया के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके, उस क्रान्ति में हम हिस्सा नहीं ले सके। आज वह समय आ गया है जब हम नालेज-बेस्ड इवैल्युएशन पर चल रहे हैं। अब उस समय की कमी को दूर करने का समय आ गया है। भारत फिर से सुपर पॉवर बन सकता है, वही जीडीपी एक तिहाई हो सकती है, अगर हम उसी पुरानी गलती पर न चलें। इसलिये हमारी सरकार पिछले एक साल से समय समय पर नये कार्यक्रमों की जानकारी देती रहती है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने ६ जनवरी को नालेज कमीशन की बात कही थी। एजुकेशन सैस लगाकर शिक्षा को शुरु करने की बात कही गई है। मिड डे मील में ११ करोड़ बच्चों को कवर किया गया था। यह लक्ष्य १६.७५ करोड़ बच्चों की जगह ३०.१० करोड़ बच्चों को अगले वर्ष रखे जाने की बात की गई है। चाहे सर्व शिक्षा के लिये नेशनल मिशन स्थापित करने की बात हो, चाहे सारी की सारी स्कीमों की बात ले लें, हमारी सरकार एजुकेशन पर ध्यान दे रही है।

सभापति महोदया, आंकड़ों के अनुसार २००३-०४ में बजटरी एस्टीमेट, एजुकेशन बेस्ड का सैंट्रल प्लान एलोकेशन ७०२५ करोड़ रुपये था जो २००४-०५ में बढ़कर ८२२५ करोड़ रुपया हो गया और अगले साल के लिये १३९२८ करोड़ रुपया रखा गया है, यानी केवल ७०२५ करोड़ रुपये एक वर्ष के अंदर बढ़ाया, जबकि हमारी सरकार ने एक साल में इसे बढ़ाकर १३९२८ करोड़ कर दिया। इससे नजर आता है कि हमारी सरकार एजूकेशन के क्षेत्र में, ज्ञान क्रांति में हिस्सा लेने में कितनी सीरियस है। ये सब हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। यदि पिछली एन.डी.ए. की सरकार की बात पर जाएं तो मैं उसके आंकड़े भी यहां देना चाहता हूं। यदि परसेन्टेज ऑफ टोटल एक्सपैंडीचर देखें, इनके टाइम में यह ११.३ परसेन्ट वर्ष २०००-०१ में था यानी ११.३ परसेन्ट टोटल प्लान आउटले खर्च होता था। अगले साल इनके समय में यह ११.३ परसेन्ट से घटकर १०.४ परसेन्ट हो गया। वर्ष २००२-०३ में यह और घटकर १० परसेन्ट हो गया और जब हमारी सरकार आई तो यह और घटकर ९.१ हो गया। यह इनके समय में एजूकेशन के ऊपर खर्चा था, जो चार साल पहले ११.३ परसेन्ट था, जिसे घटाते-घटाते ये ९.१ परसेन्ट पर ले आये। आज ६ परसेन्ट जी.डी.पी. का एजूकेशन के ऊपर खर्च करने की बात पर जब यह हमारी सरकार को कहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि इन्होंने एजूकेशन के क्षेत्र में अपने समय में क्या कार्य किये, उसके बाद इन्हें हमसे सवाल पूछना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अंत में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार काम करती है, लेकिन बगैर शोर मचाये करती है। हमारी सरकार भारत उदय ही नहीं, अपितु सबके लिए भारत उदय की बात करती है। हमारी सरकार केवल भारत उदय नहीं, बल्कि भारत निर्माण की बात करती है। हमारी सरकार केवल भारत उदय नहीं, बल्कि भारत निर्माण के साथ ग्रामीण अंचलों के लिए नई पहल की बात करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Thank you for giving me this opportunity to speak. I rise to oppose the Budget though I do not have any personal grievance or anything against the Finance Minister.

          Whichever Government comes to power, it is its constitutional duty to present Budget. The Government has the freedom to frame its own Budget. It is not possible for me to discuss earlier Budgets presented before the House because of paucity of time. I would rather concentrate on specific schemes and proposals.

          I do not think this Budget, as Shri Manmohan Singh had said on the day Budget was presented, is pro-people Budget. àÉèbàÉ, {ÉcãÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ - ¤ÉVÉ] BÉEÉ cÉlÉ cÉäMÉÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ ºÉÉlÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå näJÉÉ - ¤ÉVÉ] BÉEÉ cÉlÉ º]ÉBÉE àÉÉBÉEæ] BÉEÉ ºÉÉlÉ* This is very unfortunate. Though I do not want to say all these things yet I am compelled to say it because I know the financial problems. We know the problems faced by our country. The Government is going for globalisation. I would like to know from the Finance Minister, whether in the name of globalisation are we not going to finish the interest of common people, the farmers, unemployed youth, salaried class, including senior citizens.

          First of all, I would like to point out the unusually high rise, one of the highest in the decade, in the non-Plan revenue expenditure. For the year 2005-06 it has been estimated at Rs.3.31lakh crore as compared to Rs.2.96 lak crore in the RE of 2004-05. This leaves a lot of questions unanswered. It is a significant jump. The reasons for such a jump are not clear. Budget at a Glance, Page no.1, Sl. No.1/3.

          My second point is regarding plan capital expenditure which in 2005-06 is expected to come down from Rs.47,714 crore to Rs.27,515 crore.

The reason for sudden decline in the plan expenditure is not clear. I think for this reason, the GDP growth may lead to more unemployment problems in the next few years. You will appreciate that every person of this country loves the people living below poverty line. The Government has started giving cards to them. It is also giving subsidy through Public Distribution System, Food for Work Programme and several other programmes including Mid-Day Meal Scheme. I do not know whether the hon. Minister is trying to fool the people of this country, but this is a serious complaint which I am having. For the Rural Employment Guarantee Scheme, a sum of Rs.11,000 crore have been provided but for providing 100 days work to BPL families, you would require Rs.40,000 crore. It means like the promises of the last Budget, this Scheme will also not be implemented. It is the greatest joke.

          As regards borrowings, earlier the Central Government used to borrow for the State Governments and around 70 per cent was given to the State Governments. But now to save Rs.19,000 crore, they have said that the State Governments can borrow the funds. There are some poor States and there are Union Territories also which do not have the capacity to borrow the funds. I think this is a big disaster for the State Governments. Of course, now they are able to borrow from ADB and World Bank. There are so many problems before the country but we are talking about Bharat Nirman. Of course, we love it. Some are talking about `Desh Nirman’ or ‘Swadesh Nirman’. You are going to serve the country through some programme and you are talking about Bharat Nirman and Bharat Darshan and you are saying that you are going to save the nation. What is this? You are allowing the State Governments to borrow… (Interruptions) You can say anything to me but you have to reply to the people. You please listen to me. If you are not convinced, you can oppose it when you speak. I am telling the factual position. I may be wrong. You can correct me… (Interruptions). You do not try to disturb me. Please sit quietly.

MADAM CHAIRMAN : You please address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : As regards FDI, I want to know the opinion of the Left Front. What about 74 per cent FDI in telecom sector, 74 per cent in the banking sector and 74 per cent in the civil aviation sector? Can you differ with me on this point? Everyday you say something on the television. I cannot accept that the Central Government is doing all these things without consulting the Left Parties. You are having lunches and dinners with them. You have allowed them to do all this. You say something inside and you say something else outside. You stop this double standard and this hypocrisy.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: You please address the Chair.

… (Interruptions)

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, जब भी ममता जी बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो सामने से सदस्य खड़े होकर व्यवधान करने लगते हैं। …( व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Madam, is it proper? When others speak, we listen to them. This is not proper and this is not fair also. They are not allowing me to speak … (Interruptions) आप क्या महिला और पुरुष की बात करते हैं?…( व्यवधान) I am also a member of the human family. You do not say like this. I lead a party where there is no difference between man and woman. We do not differentiate like this.… (Interruptions)

Madam Chairperson, what is this nonsense going on?… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : It is not proper. Please maintain silence.

… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Truth is always bitter… (Interruptions)

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Madam Chairperson, I seek your permission to make a point here… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: She has to yield before you could speak. She is not yielding.

… (Interruptions)

SHRIMATI JAYAPRADA : Madam, I want to support her only. When you are giving chance to everybody to speak, then she also should be allowed to speak. But when she is speaking, why is everybody howling? Please allow her to express her views. This is freedom of expression.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Madam Chairperson, I am grateful to Shrimati Jayaprada that at least she has understood the reality.

          Madam, my next point is on the tax proposals. For an income above Rs. 2.5 lakhs one has to pay 30 per cent tax. Before cut, savings account interest on income is 3.5 per cent. After cut, it is 2.45 per cent. On SBI fixed deposit of above five years, before cut, the interest is 6.25 per cent and after cut it is 4.38 per cent which is lower than inflation. If anybody’s income is in the 20 per cent bracket, that is within Rs. 1.5 lakh to Rs. 2.5 lakh, then after cut, the effective return is 6.25 per cent and interest would be reduced by five per cent. If anybody’s income is within the 10 per cent tax bracket, then after cut, the income will be reduced by 5.63 per cent.

          Madam, the salaried class people will be affected because of the withdrawal of standard deduction of Rs. 30,000/-. Senior citizens used to get a rebate up to Rs. 20,000 in income tax. But the same provision has been withdrawn now. This will put a heavy burden on the senior citizens. They were exempted from paying any income tax on interest earned up to Rs. 12,000 per annum. This also has been withdrawn. Salaried class people will not get any tax benefit on their retirement amount. Now they have to pay tax on interest earned from General Provident Fund and pension amounts. I strongly believe that this Government is least interested in providing social security to the citizens of this country.

          Senior citizens whose income from pension was up to Rs. 1,72,000 were not required to pay any income tax. But now they will have to pay income tax of Rs. 2,244/-. Employees whose income were up to Rs. 1,42,000/- they were not required to pay any tax. But now they will have to pay an amount of Rs. 4,284/- as tax. A working woman whose income was up to Rs. 1,47,000/-, she was not required to pay any tax. But now she will have to pay an amount of Rs. 2,244/- as tax.

          Sir, Governments face economic crisis. Everybody will appreciate that aspect. We all can sit together and discuss such problems and decide something in the larger interest of the country. But the problem today in our country we are unable to properly make use of the assets that we have. There are hunger deaths taking place in my own State of West Bengal. In Amlasol in Midnapore district, in Jalangi in Murshidabad district, in Chanchol in Malda district, and in Bandowan in Purulia district a lot of people have died because of hunger. The people who died they all belong to the below poverty line families. They include women, children and people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the minorities.

Madam, I am grateful to Shri Sharad Pawar that he has replied to a letter which I had written to him. In that letter, he has mentioned that the State Government has said that there are no hunger deaths there. If hunger deaths are there in Kalahandi, they will shout. But if there are hunger deaths in Chanchol or Amlasol, they will digest. If it happens in Jalangi, Purulia and Bandowan, they will digest it. This is the problem which is existing. Hunger death is different from political death. All the deaths may not be due to hunger. There may be deaths due to terrorism or there may be State sponsored killings. But of course, hunger deaths are different from other sorts of deaths. We appreciate it..… (Interruptions) If I mislead the House, you should correct me. Tell this to West Bengal Government that hunger deaths are not occurring in Jalangi or Amlasol…… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Madam, I never interrupt anybody. They know the facts. They are people of double standards. They always speak in two different ways. They say something and do something else. This is the problem with them. .… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I am showing this book to the House. Let the Leftists oppose this also. This book is about the bank defaulters. The details are upto 2001. The default is more than Rs. 1,50,000 crore. Why Government is allowing 74% FDI in Banking Sector.…… (Interruptions) This is the latest letter and you should not say that this is also a distorted one. This letter is from AIBMS which is a Leftist affiliated Union. The figure is Rs. 1.50 lakh crore. When it suits you, you will support and when it does not suit you, you will oppose it. .… (Interruptions) This is a public document.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Madam, if half of my time is re taken by them, then how will I speak? I am showing them this book and I am grateful that the Leftist Union has given me this book. The names of defaulters are given here. Now, if a farmer or an unemployed youth or a common man takes loan from a bank and when he is not able to repay the loan due to family conditions or economic conditions or other reasons, then the bank seizes his property. There are captains of industries whose names figure here. The default amounts to Rs. 1,50,000 crore. They are the bank defaulters…… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: There should be no comments like this.

KUMARI MAMATA BANERJEE : This letter shows the details upto 2005. During the time of NDA Government also, I had raised this point and now also, I am raising this issue. Have we got any justice? Even your Government is ten months old now. Now you say that when you withdraw an amount of Rs. 10,000 from a bank, you should pay one per cent as tax. But what about the blacklisted bank defaulters who are few industrialists? They are taking loan from one bank by a particular name and after that, they close their unit, they open another unit and take loan from the same bank or other banks resulting in the suffering of the country. That is why, I request the Government to have a thorough inquiry regarding this issue. There should be a White Paper on this issue…… (Interruptions) I have heard you saying ‘no Trina and no Mool’. You are not in the Left now. You are in the right now.

MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair and try to conclude. Please do not listen to them.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Madam, I am speaking here as a Member of this House and they are abusing me using some words.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Leftists are always right.

KUMARI MAMATA BANERJEE : It is not the right track. Leftists mean rightists. You are a great friend of the Congress. You say something and do something. Why should you disturb them?

          If you are supporting them, then why are you disturbing them? … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Hon. Members, please keep quiet. Madam, please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Do not adopt double standards. That is why, I think, that this Government must look into the matter seriously. If you have any intention of curbing the black money in this country, then why are common people made to suffer instead of the black money holders? You cannot compare black money with white money. Those who are paying the income tax and those who are keeping the money in the banks have the right to withdraw their money. But the black money holders are finishing our country and the economy. That is why the parallel economy is going on.

Some States suffer from bankruptcy. There are good schemes, whether it is in the NDA Government or in the Congress Government. There are some good schemes for the poor people. But the money is not reaching the people because of the middlemen. They are eating the money. I remember what Shri Rajiv Gandhi said about this. He said that 90 per cent of the money does not reach the common man. That is why I would request that there should be some audit. Are you receiving any audit for the money that is released from the Centre? Do you have any system for auditing that money? In my State, I can tell you that the debt is more than Rs. 1,00,000. It is foreign debt and other debts. If you allow this to go on like this, I do not know whether we will be able to digest this from the economic point of view, social security point of view or from the internal point of view.

Last but not least, the point is about Calcutta. It is a very important city. The State of West Bengal is also important from the historical, geographical and traditional point of view.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): It is Kolkata.

KUMARI MAMATA BANERJEE : What is wrong if I say Calcutta?

          Madam, Calcutta and West Bengal are the gateways of North-Eastern region. They are the gateways of Bangladesh, Bhutan and Nepal. North-Eastern region is the gateway of Burma and China. You will be surprised to know that in North Bengal foreign currency is used. If you go to Government office, you will see them using foreign currency, not Indian currency. As it is a very serious matter, I would request the Government to look into the matter. I would also request the Government to withdraw the tax on the withdrawal of Rs. 10,000. In respect of senior citizens, the status quo should be maintained. In respect of salaried class also the status quo should be maintained. There is already a hike in the prices of kerosene, petrol, diesel and domestic gas. Everywhere the hike is going on. Already there is two percent Education Cess. Now, we have this 50 paise Diesel Cess. I would request you not to increase the prices every time. Prepare some action plan so that the common people are not made to suffer. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Hon. Members, this is not good. This is not the way to behave. No running commentary please.

… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : I am not your enemy.

MADAM CHAIRMAN: Madam address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I think enough is enough. If prices rise so high, then it is only the common man who suffers a lot. We all are representatives of the people. That is why we have to take care of the interests of the people. So, whatever you can do for the people, please do it. Please do justice to them. You should check the blacklisted people. Then, I think, people will give you full support for that.

There is no hanky-panky for that. With these words, Madam, I am sorry to say: "Please give me some instructions sometimes - the directions - whether in this House I will be able to speak or not." We are not the beggars. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Do not say something like this. You have every right.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Please one minute. I beg to apologise for this. I am asking one minute from you. Madam, I may not be liked by these people. But, it is also my Sixth term.

MADAM CHAIRMAN: It is nothing like that.

… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : If every time they disturb me like this, I am sorry, I am ready to tender my resignation. Do not disturb me like this, because I have also sacrificed everything in my life. I have been attacked ten times because I fight for the people. Madam, I will not take any lesson from the Leftists or the opportunists.

       

SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Thank you very much for giving me an opportunity to speak on the General Budget. My thanks go to Dr. Kalaignar, my leader and a senior Statesman of India and also dynamic leader of the young generation in Tamil Nadu, the Jupiter of Tamils Talapathi M.K. Stalin.

          I congratulate our hon. Finance Minister Thiru Chidambaram for this beautiful Budget, especially that the hand-made matches are fully exempted from excise duty. I also congratulate him for reducing 4 per cent excise duty for fully mechanised match production, and for cluster approach to help handloom units by which the sickness of the textile industry can be minimised. Raising income-tax ceiling is a great relief extended to the middle class. Knowledge is power. Our Finance Minister has very generously extended funds for the development of the Indian Institute of Science.

          By reducing tax, our Finance Minister has brought out taxation. More and more tax on cigarette is good for health also. For rural development, Bharat Nirman Scheme has been specially introduced for developing rural development. The Government has asked the Reserve Bank to give loan to industry and for agriculture at a lesser interest. It is a welcome approach.

          Sir, since palm tree work is of a seasonal nature, these people remain unemployed in the remaining period. So, during unemployment period, they should be given monetary compensation and also group insurance scheme should be extended to the palm tree tappers. Moreover, their work involved risk to their life.

          In my Tiruchendur constituency, there are a large number of bidi workers. Most of them are not having identity cards because they are recruited mainly by the agents or contractors only. So, they are lacking in all the benefits announced by the Government. The Government should abolish this contract system and introduce Monitoring Committee.

Sir, the Central Government has announced a student’s scholarship scheme for bidi workers’ children. But, it has not reached the children properly. This should be streamlined. For the handicapped children of bidi workers, suitable Government job should be provided.

          In southern Tamil Nadu, there are often communal clashes. To solve this problem, our beloved leader, Dr. Kalaignar has appointed a panel under the leadership of (Retd.) Judge Thiru Rathnavel Pandiyan to find out the cause for communal clash.

16.44 hrs.                       [Shri Ajay Maken in the Chair] The panel submitted the report stating that the main reason is due to unemployment problem. To put an end to this problem, our leader Dr. Kalaignar and the then Trade and Commerce Minister, renowned and learned Thiru Murasoli Maran had planned to set up a hi-tech park with free zone in Nanguneri. This will provide jobs to one lakh people directly and more than 2 lakh people indirectly. In my constituency’s three districts, namely, Tuticorin, Tirunelveli, Kanyakumari, there are many literates. The literate people after completion of their education migrate to various other states and countries since proper job is not available for them in their birth place. People who could not get job resort to violence which results in communal clashes. Hon. Minister of State for Commerce has already visited Nanguneri hi-tech park site with me and the people living in my constituency are expecting this hi-tech park to come up immediately.

This will curtail communal clashes in southern Tamil Nadu. The hon. Minister should expedite this.

          Sir, in my Tiruchendur Constituency, due to the improper flow of the Thamirabarani river, millions of cubic feet of water is being allowed to get into the sea. To prevent this, a suitable project is needed to divert this surplus water to save the masses of Sathankulam, Rathapuram and Nanguneri where water scarcity is a major problem.

          I want to request the hon. Finance Minister that he should constitute Welfare Boards for the unorganised sector workers as constituted by our beloved leader Dr. Kalaignar Karunanidhi during the DMK. period.

          Welfare Boards are constituted as social security providing various benefits for the members who contribute the initial one time payment of Rs.100. I want to remind the hon. Minister that though in the President’s Address there was reference to the unorganised workers yet it is missing in the General Budget.

          Even though the Budget has all good aspects, there is a small blemish, that is, the 0.1 per cent tax for the withdrawal of Rs.10,000 and above a day. This will cause sufferings to the middle class people. I humbly request the hon. Finance Minister to waive the 0.1 per cent tax for the withdrawal of Rs.10,000 and above a day. Our beloved leader Dr. Kalaignar Karunandhi also want the Minister to reconsider this scheme. I hope our Finance Minister will consider our leader’s request.

          With these words, I conclude. I thank you for giving me this opportunity. Vanakkam.

                                                                                                   

16.47 hrs. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे। मैं आरजेडी पार्टी का डिप्टी लीडर cÚì । स्ट्रैंथ के अनुसार जब भी किसी पार्टी की बारी आती है, उसके अनुसार सदस्य को बुलाना निर्धारित है। …( व्यवधान) मैं इस बात को छोड़ देता हूं। इस पर चर्चा करना जरूरी भी नहीं है क्योंकि यह आसन की बात है। भविष्य में ऐसा न हो, इसका ध्यान रखा जाये। इसके अलावा मुझे कुछ और प्रोटेस्ट नहीं करना। मेरा कहना है कि बारी का ध्यान रखना चाहिए कि किस पार्टी के कितने सदस्य लोक सभा में हैं। उसके हिसाब से ही उनको बोलने के लिए बुलाया जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता।

सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूॅ । इस बजट की जो दिशा है, जिस दिशा में बजट की एप्रोच है, वह ग्रामोन्मुखी है। इस बजट के एप्रोच को रोजगारोन्मुखी बनाने की कोशिश की गयी है, इसलिए बजट में जो प्रस्ताव हैं, जो एप्रोच है, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे सात सैक्टर्स को प्रॉयरिटी सैक्टर माना गया, चाहे सड़कें हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, जल का सही उपयोग हो, शिक्षा हो या गृह-विहीन लोगों के लिए पक्के मकान बनाने का प्रश्न हो, खासकर किसान के मामले में उन्होंने डीसैंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमैंट की चर्चा की है। ऑल ओवर इंडिया में जो राज्य फूडग्रेन के मामले में सरप्लस है, वहां डीसैंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमैंट किया जायेगा। यह एक अच्छा प्रयास हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने समय को देखते हुए अच्छा प्रयास किया है।

सभापति महोदया, इंडिया शाइनिंग करने वाले हमारे मित्र, श्री हरिन पाठक जी कल भाषण दे रहे थे, तो वह फील गुड के बारे में कह रहे थे। एनडीए के समय में भी मैंने इस सवाल को उठाया था। मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया शाइनिंग वाले २ परसेंट लोग जो इस देश में हैं, जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी हुई है, उसमें क्या उनके छ: साल के शासन का कोई योगदान नहीं है ? जो लोग फील गुड कर रहे थे, इंडिया को शाइन कर रहे थे, क्या उन लोगों की करामात नहीं है ? अब भारत निर्माण से कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब भारत निर्माण, यानी असली भारत की ओर कोई बजट जाता हो तो उसमें पेट में दर्द होने की क्या बात है ? इनका मतलब है--इंडिया वर्सेस भारत। इस राज को स्थापित करने का काम एनडीए के शासन काल में ही हुआ -- इंडिया मीन्स इंडिया गेट के भीतर।

चाहे जो भी शहर हो, जो गेट है, वह मैट्रोपोलिटन शहर का है। इंडिया गेट के बाहर के जो लोग हैं, वह भारत है। उस भारत निर्माण की ओर जब चिदम्बरम जी का ध्यान गया है तो इन लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। इसी दर्द का बयान हमारे मित्र कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। आज हरिन पाठक जी यहां नहीं हैं,…( व्यवधान) आप लोग उनकी पार्टी के लोग, उनके प्रतनधि यहां हैं। हरिन पाठक जी बड़े जोरों से कालाधन के बारे में कहे थे। हमने तो उस समय भी विरोध किया था जब बीपीएल का दाम एनडीए सरकार ने बढ़ाया था।…( व्यवधान)

सभापति महोदय: यादव जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इन लोगों ने गरीबी उन्मूलन का बहुत अच्छा काम किया था। गरीबी उन्मूलन का काम २०००-२००१ का जो बजट तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी ने प्रस्तुत किया था। हम लोगों ने तब यहीं से उठकर कहा था कि बीपीएल का दाम मत बढ़ाइए। बीपीएल के नीचे रहने वाले ३५.९७ प्रतिशत लोग हैं। जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था, प्लानिंग कमीशन का ९६-९७ का आकलन आया था, वह लगभग ३५.९७ प्रतिशत, लगभग ३७ प्रतिशत था। वित्त मंत्री जी इसे ठीक करेंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। जो फूड ग्रेन था, उनको कहा गया कि इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाएं। एनडीए के वित्त मंत्री ने गरीबों की बहुत चर्चा की थी। अभी इन लोगों ने चर्चा में कहा कि यह बजट पूंजीपतियों के हित में बना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एनडीए की सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे खाने वाले लोगों के लिए एक किलो गेहू और चावल के दाम में ३७ पैसा बढ़ाया था। तब भी हमने यहीं से उठकर इस बात का विरोध किया था। उस समय भी हम तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिले और इनके सहयोगी दल के श्री के.येरननायडु जी भी डेलीगेशन के साथ मिले। तब उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट में इस पर विचार किया जाएगा। जब सप्लीमेंट्री बजट आया तो उस समय हमने कई सवाल उठाए तो कहा गया कि एक्सपेंडीचर कमीशन बनाया जाएगा। यह कमीशन इकॉनोमिक कॉस्ट का पूरा हिसाब लगाकर इस पर विचार करेगा। तीन महीने तक ज्यादा दाम पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अनाज मिलता रहा। पूरे देश में बीपीएल, एपीएल का दाम घट गया। तब तक बीपीएल का ऑफ-टेक भी घट गया यानी उसका उठान ही नहीं हुआ। तीन महीने के बाद कहा गया कि इकॉनोमिक कॉस्ट इतना नहीं है जितना दाम बढ़ाया गया। इसीलिए फिर से दाम घटाया गया। यह एनडीए सरकार का गरीबों के प्रति दर्द रहा है। मैं इसीलिए जिक्र करना चाहता था।

इतना ही नहीं, डिसइंवेस्टमेंट मनिस्ट्री कायम की गई। दुनिया में आज तक किसी ने यह मनिस्ट्री नही देखी होगी। गांव में ९८ प्रतिशत लोग पूछते थे कि यह कौन सा मंत्रालय है, इसका मंत्री क्या कर रहा है ? हम लोग कहते थे कि डिसइंवेस्टमेंट मनिस्ट्री अंग्रेजी में होती है। जन भाषा में हमें लोगों को गांव में बताना पड़ता था कि डिसइंवेस्टेमेंट मनिस्ट्री का मतलब "राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय" खुला है।…( व्यवधान) यह एनडीए सरकार की उपलब्धि रही है। जितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज थीं, उनको कौड़ियों के दाम में बेचने का काम एनडीए के शासनकाल में हुआ। कोई यह कहे कि मैं आज बोल रहा हूं। सदन की प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए। जिस समय डिसइंवेस्टमेंट मनिस्टर खड़ा होता था, हम लोग यहीं से उठकर बोलते थे।…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दिमाग में यह नहीं घुसेगा।…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या बड़ी बात कर रहे हैं ? हमारे दिमाग में इसीलिए यह नहीं घुसेगा क्योंकि आप एनडीए में दो प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। आप भारत को नहीं समझेंगे।…( व्यवधान) भारत समझने में आपको अभी कई साल लगेंगे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय: यादव जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, ये दूसरी बार लोक सभा में हैं। जब दसवां वर्ष लगेगा तब हमारी भाषा को समझेंगे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय: यादव जी, आप चेयर को एड्रैस करके बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: डी.पी.यादव जी, आप विषय पर बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं। आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि अनेक लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेंच दिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूर्णत: अभाव रहा। ऐसे उपक्रमों के कौड़ियों के दाम में बेंचने में ट्रांसपेरेसी नहीं अपनाई गयी। उससे मिले कमीशन का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह जांच का विषय है। अभी समय नहीं है अन्यथा मैं उदाहरण के साथ बताता कि इन लोगों ने कहाँ-कहाँ से किस-किस तरह से लाभप्रद उपक्रम को बेचा है।

महोदय, अभी चर्चा की जा रही थी कि पिछले ४७ सालों में बैड लोन्स या नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स की सीमा बढ़ कर ४७,००० करोड़ रूपए हो गयी। लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि इनके छ: साल के समय में एनपीए हर साल १०,००० करोड़ रूपए की दर से बढ़ा है। इस प्रकार इनके मात्र छ: साल में ही एनपीए बढ़कर लगभग ६०,००० करोड़ रूपए हो गया। इसके परिणाम यह होता है कि गरीब आदमी जो अपनी मेहनत का पैसा बैंकों, पोस्ट ऑफिस आदि में जमा करता है, उस पर ब्याज दर घट जाती है। यह पहले १२ प्रतिशत थी, अब घटकर मात्र आठ प्रतिशत रह गयी है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद जी के वक्तव्य के अतरिक्त कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि अपने छ: साल के समय में आप कितने लोगों के विरूद्ध सविल सूट लाए थे?

17.00 hrs. जिनके समय में ४७,००० करोड़ रुपए एनपीए था, उन्होंने ५० साल राज किया, लेकिन आपने छ: साल तक शासन किया और उस रकम को बढ़ा कर ९६ हजार ८४ करोड़ रुपए का एनपीए कर दिया।…( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN : Can he prove it?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारे पास सारे आंकड़े हैं।

सभापति महोदय: आप देवेन्द्र प्रसाद जी उनके साथ क्यों बहस करते हैं। आप सिर्फ चेयर को एड्रैस करें,, उन्हें रिएक्ट न करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं चेयर को ही एड्रैस कर रहा हूं। …( व्यवधान) आप प्रोसीडिंग्स को उठाकर देख लें।

सभापति महोदय: आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं। उनका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप सिर्फ अपनी बात कहें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं निवेदन कर रहा था कि मार्च २००४ तक ९६ हजार ८४ करोड़ रुपए का जो एनपीए है, उसकी वसूली आप कराएं। एनडीए शासनकाल में तो वह नहीं हुई, न ही उस पर कोई कार्यवाही हुई और न किसी के खिलाफ कोई सविल स्यूट किया गया। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े घराने हैं, वे इन्हीं के लोग थे इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कह रहे थे कि कालेधन वालों की गर्दन मोटी हो गई है। वे आपके ही दल में हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को जरूर फसरी लगाएं और कालाधन निकालें। इसके लिए आप चाहें तो सविल स्यूट चलाएं या और कोई कार्रवाई करनी हो, तो वह करें। इसके लिए अखबारों में तीन महीने तक विज्ञापन निकाले जाएं जिससे लोगों को पता चले कि किस-किसके पास कालाधन है। इस तरह से देश और विदेशों में, स्विस बैंकों में जमा कालाधन बाहर आएगा। …( व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : एक टीम यहां से स्विस बैंकों में कालाधन की जांच के लिए भेजी जाए।…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप लोग परेशान न हों।…( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं और इंटरप्ट न करें। हाउस में आर्डर लाएं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : देवेन्द्र जी, क्या आप एक मिनट के लिए ईल्ड करेंगे।

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं। देवेन्द्र जी, आप बोलिए और चेयर को एड्रैस करें।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, he is yielding… (Interruptions)

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV : I am not yielding, Sir… (Interruptions)

सभापति महोदय: देवेन्द्र जी, आप अपना भाषण जारी रखें और चेयर को एड्रैस करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आपको ही एड्रैस कर रहा हूं। वर्ष २००१ से २००३ में जब विश्व व्यापार संगठन पर वार्ता शुरू हुई थी, उसमें २००३ तक मात्रात्मक प्रतिबंधों को उठाने की बात थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कामर्स मनिस्टर का पत्र आया था। ये लोग किस तरह से अमेरिकापरस्त रहे हैं, यह इससे पता चलता है। खुराना जी, जो एनडीए में सांसद थे, उन्होंने इसके विरूद्ध प्रेस में आवाज उठाई थी। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों की तो आत्मा उस समय मृत थी। कृषि उत्पादों पर और अन्य चीजों के ऊपर से मात्रात्मक प्रतिबंध उठाने की बात थी। जो आयात होना था, उसके बारे में दुनिया के सामने इनकी सरकार के कामर्स मनिस्टर को अपने देश के हित की बात कहनी चाहिए थी और उस पर अड़ना चाहिए था। लेकिन वे नहीं अड़े। वर्तमान यूपीए सरकार के कामर्स मनिस्टर कमलनाथ जी देश के व्यापक हितों के लिए अड़े हुए हैं। कृषि उत्पादनों की हिन्दुस्तान में डम्िंपग ग्राउंड बना दी गई है। अब यहां गेहूं, चावल, सब्जियां, टमाटर, फल इत्यादि आ सकते हैं। डम्िंपग ग्राउंड हिन्दुस्तान को बनाने में इन लोगों का सहयोग रहा है। एनडीए सरकार के जो बजट आए, उनमें भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने काउंटर वेलिंग डयूटी नहीं लगाई।

इस बार माननीय मंत्री जी ने काउंटर वीलिंग डयूटी पर भी ध्यान दिया है। …( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : माननीय अरुण जेटली जी ने, भारत का विश्व में नेतृत्व किया।…( व्यवधान)

सभापति महोदय: देवेन्द्र जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इनकी पिछली सरकार ने क्या किया…( व्यवधान) यूटीआई स्कैम के जरिये जो छोटे-छोटे निवेशक थे वे मारे गये। यूटीआई में गरीब लोगों का पैसा था और इन्होंने दो करोड़ लोगों को बर्बाद कर दिया। इस संस्था को, …( व्यवधान) इस साउड फाइनेंशियल इंस्टीटयूट को इन्होंने फेल कर दिया। …( व्यवधान) किसानों को ऋण देने के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया…( व्यवधान) इस सरकार द्वारा किसानों को १ लाख ८ हजार करोड़ रुपया देने का संकल्प किया गया है। …( व्यवधान) आज तक किसानों को इतना ऋण देने की बात पहले कभी नहीं कही गयी। किसानों को देने के लिए ३० प्रतिशत रुपया बढ़ाया गया है। …( व्यवधान) इनके समय में किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया सरल नहीं थी, जटिल प्रक्रिया थी और उस जटिल प्रक्रिया के बावजूद भी वभिन्न बैंकों से जो कर्ज किसान को मिलता था, उस पर १४ प्रतिशत से लेकर १९ प्रतिशत तक का ब्याज किसान को देना पड़ता था। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप आप कंक्लूड कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : किसानों को कृषि कार्य के लिए, कृषि यंत्रों के लिए जो ऋण मिलता था उस पर १४ प्रतिशत से १९ प्रतिशत तक का ब्याज किसान को देना पड़ता था। उसको घटाकर ९ से १२ प्रतिशत करने का काम इस सरकार ने किया है। आरबीआई की गाइडलाइन्स पर इनके समय में कोई ध्यान नहीं दिया गया।…( व्यवधान) यह ठीक है कि कोओपरेटिव्ज बैंक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए। …( व्यवधान) आरबीआई की तरफ से भी ऐसी गाइडलाइन्स लगाई जानी चाहिए।…( व्यवधान) बिहार का जो सीडी रेशो है वह मात्र १५-१६ प्रतिशत है। सारा पैसा बड़े-बड़े शहरों में चला जाता है। …( व्यवधान) हमारा गरीब आदमी जो इसमें जमा करता है …( व्यवधान) हमारे किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। केवल तीन-चार स्टेट्स को ही प्रोक्युरमेंट का लाभ मिलता था। उस समय जो तराजू है, टेक्नीकल अपरेट्स हैं, बैंक का कर्ज है, वह समय पर नहीं मिलता था। लेकिन अब डिसेंट्रेलाइजेशन का फायदा किसानों को इस बजट में मिला है और डिसेंट्रेलाइज्ड प्रोक्युरमेंट के जरिये उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास इस बजट में हो रहा है। …( व्यवधान) माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट प्रस्ताव के जरिये एक एप्रोच भारत के लोगों को दे रहे हैं। इंडिया-शाइनिंग वाले लोग केवल दो प्रतिशत लोगों का ही ख्याल रखते थे। एक प्राचीन कहावत है कि अमीर आदमी ऊंचे हाथी पर चढ़ता था।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं निवेदन कर रहा था कि जो आर्थिक विषमता है, आप उसे दूर करिए। गरीबी रेखा तय हो गई। अब अमीरी रेखा भी तय कर दी जाए। इससे इनकी सारी हवा निकल जाएगी। अमीरी रेखा का मतलब है हजार से ज्यादा नहीं और सौ से कम नहीं। …( व्यवधान) समाजवाद का यही तकाजा है। यह फिक्स कर दिया जाए। इकॉनमिक डिसपैरिटी जो बहुत अधिक हो गई है, वह इससे कम हो जाएगी। ३५ हजार फीट पर दो प्रतिशत लोग उड़ते हैं और नीचे पांच फीट पर ज्यादा लोग हैं। पुराने जमाने में अमीर आदमी हाथी पर बैठते थे। उस समय मात्र १२ फीट का अन्तर होता था। आज यह गैप ३५ हजार फीट का हो गया है। इसलिए हिंसा हो रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है।

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड करिए। आप स्वयं पैनल ऑफ चेयरमैन हैं। आप आधा घंटा बोल चुके हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अब मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी विद्वान हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं। गरीब आदमी अपने बेटे-बेटी की शादी के लिए १० हजार रुपया बैंक में जमा कर लेता है। बजट में कहा है कि १० हजार के विदड्रॉल पर १० रुपए टैक्स के रूप में काटे जाएंगे। मेरा सुझाव है कि यह टैक्स ५० हजार रुपए के विदड्रॉल पर काटा जाए।

आज नेशनल पर-कैपिटा इनकम १२८७० रुपए है। बिहार यहां तक कैसे पहुंचेगा? बिहार की आज ३,३४५ रुपए पर-कैपिटा इनकम है। …( व्यवधान) बिहार को आर्थिक पैकेज देने की जरूरत है। जब से बिहार का बंटवारा हुआ तब से उसकी हालत खराब है। आप इसके दोषी हो। झारखंड बनने के बाद हमारे आंतरिक संसाधन जीरो हो गए। हमारे यहां बाढ़ और सूखा पड़ता है। …( व्यवधान) सदन में बिहार के बंटवारे के बारे में जब गृह मंत्री बिल लेकर आए थे, हमने उस समय भी इसका विरोध किया था। बिहार का बंटवारा होने के बाद उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बिहार को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक पैकेज देना होगा। आपने बिहार को ४०० करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जबकि इसके लिए ७१०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिहार बैकवर्ड स्टेट है। वनों के रख-रखाव के लिए एक हजार करोड़ में से मात्र पांच करोड़ रुपए बिहार को मिले हैं। ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा के लिए मात्र ४० करोड़ रुपए मिले हैं। …( व्यवधान)

बिहार की गरीबी, आबादी और पिछड़ेपन को देखते हुए राशि का आवंटन किया जाए। गाड़गिल फार्मूला जो मौलिक फार्मूला है, उसके आधार पर उसकी मदद दी जाए। हमारी हालत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह है। बाढ़ और सूखे के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। नेपाल की नदियों का पानी बिहार में तबाही मचाता है। इससे वहां करोड़ों रुपए की फसल बरबाद होती है। हमे आर्थिक पैकेज हमारी आवश्यकता, गरीबी, और पिछड़ेपन के हिसाब से दिया जाए। तभी हमारे प्लान का आकार सही हो सकता है और बिहार को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। बिहार का ग्रोथ रेट माइनस तीन परसैंट है। दूसरी स्टेट्स का पांच है, छ: है। उत्तर बिहार हमेशा लॉस में रहता है। हमें प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए की हानि होती है।

सीएमपी में बाढ़ और सुखाढ़ के लिए एप्रोच की गई है। इस तरह से स्थिति को देखते हुए बिहार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए । वहां २००० मेगावाट इलैक्टि्रसिटी चाहिए । वहां मात्र ३२० मेगावाट जनेरेशन कैपेसिटी बच गया है वह झारखंड में चला गया है । इसलिए स्टाल्ड कैपेसिटी में फ्यूचर प्लानिंग के लिए ७००० मेगावाट चाहिए । वहां वाटर ड्रेनेज के कारण लाखों हेक्टेयर जमीन में जल जमाव की स्थिति बन गई है । दस लाख हेक्टेयर जमीन में जल प्लावित रहता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए ।

   

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDHANA): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Budget for the year 2005-06.

          Providing stability, progress, development of the country, and also food, clothing and housing to all countrymen is the intention of every government and this influences the Budget every year.

          I read the Budget Speech of the hon. Minister of Finance very carefully. I came to the conclusion that it is nothing but a good essay with things like Bharat Nirman.

          Over the last 58 years, the Congress has been ruling the country for 50 years. Sometimes they come up with slogans like ‘Garibi hatao’ and sometimes they declare programmes like the Twenty-point Programme but what is the achievement?

          About 30 per cent of our population is below the poverty line and about 27 per cent of our youths are jobless. This is the achievement of successive Congress Governments.

          While going through the Budget Speech, I found that the hon. Minister of Finance has cleverly taken the credit for the implementation of programmes initiated by the National Democratic Alliance. For example, in the case of agricultural credit, all of us know that for the first time in the history of this country interest in single digit, that is, nine per cent rate of interest loans were declared for the farmers of this country during the tenure of the NDA Government. The farmers were also provided 50 per cent crop loans, and loans up to Rs. 1 lakh for tractors and other equipment.

          Secondly, the hon. Minister of Finance has taken credit also for providing educational loans. It is a creation of the NDA Government. The NDA Government started providing educational loans to students at a low rate of interest up to a period of 15 years.

          The Antyodaya Yojana for providing rice at Rs. 2 per kilograms to people below the poverty line was launched by the NDA Government. For the first time in the history of India, Kisan Credit Cards were issued by the NDA Government. The creation of self-help groups was also initiated by the NDA Government.

          The financial aid to the self-help group was given by the NDA Government.

          Whatever intentions are there, unless proper infrastructure is created, they will be useless. If infrastructure facilities like roads, water supply, electricity connectivity and telephones etc. are not there, whatever you say in the Budget will be useless. I would say that for the first time in the history of India, former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee launched the scheme for road connectivity to the villages of more than 1,500 population because of which all schemes were easily reaching the common people.

          Our hon. Minister of Finance declared about job creation through irrigation; one crore hectares of land will be brought under irrigation within a period of five years and ultimately one crore jobs will be created. But no specific scheme is there nor any financial provision is there. I cannot understand how these jobs will be created. Secondly, he has taken credit for the textile industry. Our NDA Government had given a package to the textile industry because of which a number of jobs were created. That was the creation of the NDA Government.

          I would like to bring one thing to the notice of the hon. Minister of Finance. Mumbai city is giving one-third of the revenue of the country to this Government. It is essential to restructure that city and it is under consideration also. It has been declared to equal this city to Shanghai. But not a single pie is provided by this Government for Mumbai city from which we are getting a good and heavy revenue.

          I wish to bring one more thing to the notice of the hon. Minister of Finance about the coopeartive banking industry which is the lifeline of the common people in the country. They are now in crisis. The hon. Minister declared that he would do something regarding this coopeartive banking industry. He has declared a package for the sugar industry and I definitely congratulate him for this. But, at the same time, you may please declare a package for the coopeartive banking industry it will definitely help the common people.

          Lastly, I join with hon. Prof. Vijay Kumar Malhotra, the Deputy Leader of the BJP regarding the concerns expressed by him about senior citizens, women and also the salary-earning people. Because of the new taxation structure they are in some loss. I hope it will be restructured and they will be helped.

          I think this much is sufficient. Thank you very much.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I rise to dwell upon a few aspects of the budget proposals presented by hon. Finance Minister of India. The budget proposals have been churned out after due consideration of the needs and aspirations of the common people of India. He has displayed his sheer brilliance and acumen in the preparation of budget proposals. However, a few minor hiccups still remain there and I hope that the hon. Finance Minister will reconsider certain issues, especially the withdrawal tax because he has already admitted that he is not a stubborn person; he is very affable, amenable and polite person.

          Some hon. Members have argued regarding the Bharat Nirman. Actually, Bharat Nirman is an integral part of the development philosophy India has been pursuing since Independence. The Budget of this year has been prepared against the backdrop of tsunami disaster, against the backdrop of the recommendations of the Twelfth Finance Commission, spiralling crude oil prices and liquidity hang overs. Already, the recommendations of Twelfth Finance Commission have impacted Rs. 26,000 crore on the economy and it has further aggravated the FRBM norms. However, if we go through the budget proposals, we see that this Budget is intended to provide succour, to provide employment to the poor people of our country.

          Sir, as you know, the UPA is founded upon NCMP which is regarded as the Bible of this Government, which is a beacon light of this Government. We follow the six principles on governance and seven priorities on policy action. It is promised to grow the economy to the tune of seven to eight per cent and to generate more employment for a safe and viable livelihood to the common people, welfare and well-being of the farmers and of the unorganised sectors so that the social security could be ensured and there are equal opportunities of employment and education, especially to the SC, the ST, the OBCs and the religious minorities and to unleash creative energies of entrepreneurs, professionals, businessmen and other areas.

          Sir, the budget proposals have put a special emphasis on the rural sector. Already a new deal for rural sector has been announced. As far as Antyodya Annapurna Yojana is concerned, 2.5 crore families are proposed to be included. For ICDS, Rs. 3,142 crore are allocated. For Mid-Day Meal Scheme, allocation is to be increased for next year to Rs. 3,010 crore.

As regards the Sarva Shiksha Abhiyan, the allocation is to be increased to Rs. 7,156 crore; for Drinking Water Mission, the outlay is proposed to be increased to the tune of Rs. 4,750 crore; for SC & ST Programme the allocation proposed is Rs. 6,253 crore; for Backward Region Grant Fund allocation is Rs. 5,000 crore; for Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) outlay is to be increased to Rs. 4,800 crore; and for textile sector the investment has been estimated at Rs. 30,000 crore.

As regards the priority sectors, and flagship programmes falling under the NCMP, the Finance Minister has proposed to provide an additional sum of Rs. 25,000 crore; allocation for education in 2005-2006 will be Rs. 18,337 crore; for rural development, allocation will be Rs. 18,334 crore, subsidy for fertiliser will be Rs. 16,254 crore, expenditure on health is estimated at Rs. 10,280 crore; for National Rural Employment Guarantee, the allocation will be increased to Rs. 11,000 crore; outlay for National Highway will be increased to Rs. 9,320 crore; and the outlay proposed for the National Urban Renewal Mission is Rs. 5,500 crore. However, the Opposition is not contented with these measures.

A man who is not contented with what he has will not be contented with what he would like to have, and there lies the problem. Herodotus said that : "I am satisfied that people are less confident of what we say than what we do." Actually, the former NDA regime had strived hard to deceive the Indian people by some high-blown rhetoric or by some high-blown rigmarole under the rubric of India shining. We also plead for a shining India, but we plead India to shine for all. We do not plead India shining for a few. Therefore, our reform is directed to create public good, instead of private wealth.

A new deal for rural India has already been announced because it has been observed that a fast developing economy like India cannot afford to ignore agriculture. It has been found that between 1992 and 1997 agriculture has been growing at 4.7 per cent, and later it was receded to 2%. In 2003-2004, we got a bonanza of 9 per cent Because there lies some lacuna, and gap specially, in maintaining the irrigation assets, agriculture investment, etc. Therefore, the new deal for rural India has prescribed a number of measures, namely, to reverse the declining trend in investment in agriculture; the credit flow to the farmers has already been stepped up to the tune of Rs. 1,08,000 crore; there is increase in public investment in irrigation and watershed development; there is increase in fund for agriculture research, and extension; a single market for agricultural produce is being created; there is investment in rural healthcare, and education; investment in rural electrification and rural roads; steps are taken for setting up of commodities future market; ensure against risk in farming, and rural business; etc. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech. The time given to speak on an issue is given to the party.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Under the Crop Insurance Scheme, we have not been able to cover much sown area. Secondly, private insurers have not been induced into the agricultural insurance sector, which needs to be looked after. How much sown area has been covered by Insurance?

          Our Government has been able to contain inflation. The Wholesale Price Index which shot up to 8 per cent has been brought down to 5.01 per cent. The consumer price level which shot up to 5 per cent has been reduced to 4 per cent. It has been possible by reducing the import duties and tightening the monetary policy. Already we have the privilege of a robust foreign exchange reserve and a modest external debt.

          Sir, the engine of growth of any economy depends upon trade. A developing country like India has various advantages in production of primary products such as tea, pulses, coffee on the one hand, and engineering goods, software etc., on the other hand. We are a developing country and we have the privilege to direct the flow of investment to that sector where we can derive more benefit. Keeping this in view, the Indian Government has been pursuing a long-term trade policy, which has been yielding tangible results. Already our foreign trade has touched 75 billion US dollars and within a span of five years, according to the promise given, it will reach 150 billion US dollars. Now, the share of Indian trade in the world market is as meagre as 0.8 per cent. It has to be increased to 1.5 per cent within the next few years. In that direction, we have been pursuing our trade policy.

          I must congratulate the hon. Finance Minister for allocating Rs. 52 crore for undertaking an anti-erosion programme in West Bengal and other States. Over the years, people of West Bengal in general and Murshidabad in particular have been agitating over the erosion problem, which has drastically altered the geographical expression of Murshidabad, Malda and other districts. I would again request the hon. Finance minister to allocate more funds because given the magnitude of the erosion problem, this fund seems very meagre.

          Starvation deaths have been occurring in West Bengal. In Amlasol, Jalangi and in various places, starvation deaths have occurred. The fact is that our Government has already acknowledged that due to poor delivery mechanism, food has not been reaching the poor people. The Government has been trying to revamp the system, but the primary responsibility lies with the State Government. That is why, we cannot accuse the Central Government for the starvation deaths occurring in West Bengal.

          Actually, Sir, we are now passing through the age of post multi-fibre arrangement as the quota regime has been phased out. In the post-ATC, a wide opportunity has been opened up for the Indian textile sector.

In the textile sector, jute industry is also a component.

Sir, I represent West Bengal which is the largest producer of jute in the country.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Other Members of your party will not get a chance.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I would like to draw the attention of the Finance Minister to the problem of Jute Sector.

          More funds should be allocated to ensure that jute industry in West Bengal survives. Already a Technology Mission has been approved with a corpus of Rs.500 crore. However, that fund has not yet been made available so far as my knowledge goes. About forty lakhs of cultivators are growing jute in the State. Jute sector is providing direct employment to about 2.41 lakh workers, and in tertiary, employment to about 1.41 people. So, special emphasis must be laid on the jute sector.

          Before I conclude, I would like to quote a few lines from Kautilya’s Artha Shastra :-

"प्रजा सुखें, सूखं राज्ञ:; प्रजानां च हिते, नान्मप्रिय हितं राज्ञ:, प्रजा न तु प्रिय हितम्। "

They can be roughly translated into English as:

"In the happiness of his subjects, Lies the King’s happiness;

In their welfare, his welfare;

He shall not consider as good, only That which pleases him;

But treat as beneficial to him, Whatever pleases his subjects. "

     

The Kings have now been transformed into Governments. Our Government is very much sensitive to the poor people, and to the plight of the common people in India.

MR. CHAIRMAN: Shri Rajiv Ranjan Singh    -        Not present.    

                   Shri B. Vinod Kumar                 -        Not present.    

    

    

   

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : माननीय सभापति महोदय, अर्थ मंत्री ने जिस प्रकार से कसरत की और इस अर्थ संकल्प में हाथ की सफाई दिखाई, वह कमाल का काम है। क्या अर्थ मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने इसमें कहा कि २५ प्रतिशत आमदनी की बढ़ोत्तरी होगी, मगर वह २५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी कैसे होगी? यह एक साल निकलने के बाद ही पता लगेगा। वास्तविक रूप से पिछले बजट में भी इन्होंने ऐसे ही बताया था। वर्ष २००४-०५ में १,४५,५९० करोड़ रुपए की योजना थी और प्रत्यक्ष में कटौती के पश्चात् १,३७,३८७ करोड़ रुपए की हो गई - मतलब यह है कि उसमें ५.५ प्रतिशत अंत तक कटौती हुई। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन्होंने जो योजना बताई, उसमें कितनी कटौती हुई, क्योंकि इनके मन में पक्का होगा कि कितना काटना है? क्या मंत्री जी अपने मन की बात बताने का कष्ट करेंगे?

१७.४४ hrs.                   [Shri Arjun Sethi in the Chair] महोदय, मैं अर्थ मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से किसके मन में क्या है, अगर ह्ृदय में खिड़की देखने की होती, तो इसका पता लग सकता था, मगर वह समझना बहुत मुश्किल है। अर्थ संकल्प में आपने जो २५ प्रतिशत आमदनी की बढ़ोत्तरी बताई, वह ज्यादा हिस्सा प्रतीत होता है। अंत में इस योजना का भी यही हाल होगा, जो अभी चालू योजना का हो रहा है।

मैं अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर आ रहा हूं, लेकिन इस योजना में गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना है, उसमें अगर काम नहीं दिया तो डोल दिया जाता है। आपने अभी रोजगार गारंटी योजना बताई, लेकिन अगर किसी को रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया है? इस योजना में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो कुछ बताया, ५,४०० करोड़ रुपए नकद और ५० लाख मीटि्रक टन अनाज का अगर हम हिसाब जोड़ें तो ११,००० करोड़ रुपए के करीब होगा।

मगर इस पर कितना पैसा लगेगा? अगर देश के ग्रामीण लोगों को ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में समाविष्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा। मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करने का प्रयत्न किया तो लगभग २० हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। आपने अनाज और नकद मिलकर ११ हजार करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया, मतलब १० हजार करोड़ का यहां पर डेफीसिट होगा और यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकेगी।

प्रधान मंत्री जी ने जो विकास के काम इस अर्थव्यवस्था को नई दिशा दने का काम शुरू किया था, आपने भी उस कदम पर पिछली बार यह शुरू किया था, लेकिन क्या आप अब रुकना चाहते हैं? आपने भारत निर्माण योजना बताई। उसमें आपने जो बताया कि एक हजार गांवों को सड़क से जोड़ेंगे, ६० लाख अतरिक्त घर बनाएंगे, पेयजल सुविधाएं ७४ हजार गांवों में देंगे, बिजली २५ हजार गांवों में देंगे, टेलीफोन ६६,८२२ गांवों में लगेंगे, मगर इसके लिए पैसा कहां है, प्रावधान कहां है? बजट में सार्वजनिक निवेश की जरूरत होती है और वह इसमें दिखाई नहीं देता। इसका परिणाम यह होगा कि अर्थ मंत्री जी की ये घोषणाएं केवल घोषणाएं हवा में ही होंगी और जैसा हाल समाजवादी समाज की रचना का हो गया, जैसा गरीबी हटाओ योजना का हो गया, जैसा बैंक नेशनलाइजेशन के बाद जो हवा फैली, उसका हो गया, उसी प्रकार से इस भारत निर्माण योजना का भी होगा। इसलिए बजट में स्पष्ट रूप से उस पर नधि दिखनी चाहिए कि अगर एक हजार गांवों में पेयजल की योजना है तो आप कितना पैसा उसमें रखेंगे, यह कैलकुलेट करके अर्थ मंत्री जी ने इस समय कुछ नहीं रखा।

हमारे देश में १७० जिले पिछड़े हुए जिले हैं। उनके लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अगर उसको एक जिले के हिसाब से हम बांटें तो २९.४ करोड़ रुपया आता है। क्या यह २९.४ करोड़ रुपये में उस हिसाब से ये पिछड़े जिले आगे आ सकेंगे। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में भी यही बात है। मैंने भण्डारा, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, ये जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिले हैं, उनका डी.आर.डी.ए. और श्रम विकास योजना का हिसाब लिया। वहां तीन वर्ष में ५० परसेंट भी अभी तक खर्चा नहीं हुआ और अगर ऐसा ही चला तो यह योजना भी उसी बट्टेखाते में समाप्त रूप में चली जायेगी।

इस अर्थसंकल्प में हम अपेक्षा कर रहे थे, पिछली बार आपने बिहार को पैकेज दिया, हमको लगा कि बहुत अच्छी बात है, बिहार आगे आ जायेगा, मगर बिहार के पैकेज के क्या रिजल्ट निकले, उसका लेखा-जोखा क्या है, यह बताने का कार्य आपका था, उसका कोई इवेल्यूएशन आपने उस सम्बन्ध में नहीं किया। १२वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में बजट में आबंटन नहीं है, कहां है?परिणामस्वरूप यह घोषणा भी केवल एक घोषणा हो जाएगी। अतरिक्त एक हजार करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचन के सम्बन्ध में है, कितने तालाब अभी हैं। मैं बताता हूं कि भण्डारा जिले में गोचरखुर्द का जो प्रकल्प है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस प्रकल्प का भूमिपूजन किया था। वह ३०० करोड़ रुपये का था, आज ३५ सौ करोड़ रुपये का हो गया, ऐसा प्रकल्प को चालू करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इस अर्थसंकल्प में नहीं है।

इस देश में ८० प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं और हम स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कहते आ रहे हैं कि यह गांवों का देश है, यह खेती का देश है। इसमें भी अर्थ मंत्री जी ने १३०० करोड़ रुपये की वृद्धि बताई है। कृषि और सहकारी क्षेत्र में आपने ग्रामीण विकास में, मगर वास्तविक रूप से मैं आपसे बताना पूछना चाहता हूं कि यह १३०० करोड़ रुपया भी आपने सहकारी बैंकों को और शक्कर कारखानों को दिया। गरीब किसानों का इसके सम्बन्ध में क्या होगा? किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या करने का कारण क्या है, आपने कभी सोचा? वास्तविक रूप से ब्याज की दर नेशनलाइज्ड बैंकों में और कोआपरेटिव बैंकों में डिफरेंट है। कई बार किसानों ने इस सम्बन्ध में कहा। नेशनलाइज्ड बैंकों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कालखण्ड में यह नौ परसेंट हुआ, लेकिन कोआपरेटिव बैंकों में नहीं हुआ। लोक सभा में सवाल पूछने के बाद आपने राज्यों में दखल दिया। ऐसे नहीं चलेगा। अर्थ मंत्री जी, आप विद्वान हैं, होशियार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेशनलाइज़्ड बैंक और सहकारी बैंकों में जो डिफरैंस है, उसे आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाइए। जब डब्ल्यूटीओ की तुलना में हमारा किसान स्पर्धा करेगा, आप और हम किसान हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अभी तो मैंने शुरूआत की है।

´ÉcÉÆ ®ä] +ÉÉì{ÉE <Æ]®èº] 4 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ 9 ºÉä 13 |ÉÉÊiɶÉiÉ iÉBÉE cè* AäºÉä cÉãÉÉiÉ àÉå. càÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® º{ÉvÉÉÇ BÉE®åMÉä* BÉDªÉÉ 4 |ÉÉÊiɶÉiÉ ®ä] +ÉÉì{ÉE <Æ]®èº] ãÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉxÉÉ näJÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ? ´ÉºiÉÖÉκlÉÉÊiÉ àÉå càÉå vÉ®iÉÉÒ {É® {Éè® ®JÉBÉE® 4 |ÉÉÊiɶÉiÉ ®ä] +ÉÉì{ÉE <Æ]®º] ãÉÉxÉÉ {ɽäMÉÉ* फसल बीमा योजना - मैं मानता हूं कि यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में बनाई गई, लेकिन उसमें डिफैक्ट है। आज भी उस योजना से किसानों को बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। हमने इसमें सुधार के संबंध में कहा। पैडी के रेट्स बहुत कम हैं। अगर आप पैडी के रेट उत्पादन लागत के आधार पर नहीं दे सकते तो असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट खत्म कर दें। हम उसे विश्व मार्किट में बेचेंगे। अगर आप असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट रखते हैं, तो पैडी के भाव उत्पादन खर्च के आधार पर एक हजार रुपये प्रति क्िंवटल देने चाहिए, जो आप नहीं कर सकते। पैडी के भाव मात्र ५२० रुपये, ५८० रुपये की दर से दिए जा रहे हैं, किसान इसी कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

सिंचाई के संबंध में नदियों को जोड़ेने का कार्यक्रम श्री वाजपेयी द्वारा घोषित किया गया था। आपके सिंचाई मंत्री जी ने आरोप लगाया कि उस योजना के संबंध में कुछ नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि १९५५ में डा. राव ने नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम दिया था।…( व्यवधान) मैं इस मुद्दे को डैवलप कर रहा हूं। नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम सुचारू रूप से लिया गया था, आप उस पर केवल टीका-टिप्पणी करते हुए उसका मखौल बनाना चाहते हैं। आपसे वास्तव में उस कार्यक्रम को जोड़ने के संबंध में अपेक्षा थी, लेकिन आपने उस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया।

ऐसे गांवों में जहां चार हजार लोगों की संख्या है, उनको कम्प्यूटराइज़ करना चाहिए। इस देश में जहां मार्किट समतियां है, उन मार्किट समतियों को विश्व बाजार से जोड़ने की द्ृष्टि से क्या आप कुछ कर सकते हैं। आईटी क्षेत्र में यह करने की आवश्यकता है।…( व्यवधान) मेडसिनल प्लांटेशन वगैरह के संबंध में कैसे पता लगेगा। कम से कम बड़े गांवों को आईटी के साथ कम्प्यूटराइज़ करने की आवश्यकता है।

मैं किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में कहना चाहता हूं। क्राप लोन के संबंध में आज उसकी लमिट ५० हजार रुपये तक है, जिसे बढ़ाकर २ लाख रुपये तक करने की आवश्यकता है। आप हवा में बातें उड़ा देते हैं, यह नहीं चलेगा। अगर किसानों का हित करना है, गांव, गरीब, किसान, खेत और खलिहान का हित करना है तो आपको इस संबंध में निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की दो-तीन बातें बताकर समाप्त करूंगा। चिमूर लोक सभा क्षेत्र के चंद्रपुर में सुरजागढ़ और लोहारगढ़ी में बड़े पैमाने पर लोहे की खानें हैं। टाटा ने टाटा नगर में शुरू करने से पहले सुरजागढ़ का इंस्पैक्शन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि लोहे की खानों को लीज़ पर दिया जा सकता है, लोहे की फैक्ट्री लग सकती है, इस संबंध में कोई विचार होना चाहिए। इसी प्रकार कोयले की खानें चिमूर लोक सभा क्षेत्र में मिंजरी आदि स्थानों पर हैं। मैंने कई बार सदन में इस बात को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन नई खानें शुरू नहीं की जा रही हैं। यहां चीन से कोयला आयात होता है। उसका रेट कम से कम तीन गुना ज्यादा है। यहां की कोयला खानों को शुरू करने के संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा है। जिन किसानों ने फॉरेस्ट पर जबरन कब्जा किया, वे वहां बहुत पीढि़यों से रहते हैं।

वहां उनके मकान हैं, खेती है। उन्हे पट्टे देने के संबंध में कोई नहीं सोचता। इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको मिल्कियत पट्टे देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आजकल नकली नोट पाकिस्तान, नेपाल और दुबई से इस देश में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, उनको रोकने के संबंध में आपने क्या विचार किया है? आधुनिक टैक्नोलॉजी से बने प्लास्टिक के नोट विश्व में चलते हैं। क्या आप इस संबंध में कोई विचार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि गांव, गरीब और किसान के संबंध में इस अर्थ संकल्प में कुछ नहीं है। इसलिए इस बजट का मैं तीव्र विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। कल राज्य मंत्री जी बैठे हुए थे, आप लॉस्ट टाइम में आये थे। मैं कहना चाहता हूं कि बजट को सदन के सामने रखने में चतुराई से काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में कुछ चीजों को इतना हाईलाइट किया है कि पूरे देश की जनता का ध्यान उधर चला जाये और अन्य बातों को हम आसानी से ले जायें। इन्होंने यह काम बड़ी चतुराई से किया है। आपने आय कर राहत की सीमा बढ़ाई है। मंत्री जी आप जा रहे हैं, आप को सुनाने के लिए हम बैठे थे। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The Minister of State is present here.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने आय कर राहत की सीमा बढ़ाई है। आपने एक लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त कर दी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपने राहत देने का काम किया है। इसी तरह आपने महिलाओं को भी खुश करने के लिए एक लाख २५ हजार रुपये की आय कर से मुक्त करने का प्रावधान किया है तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए डेढ़ लाख रुपये आय कर से मुक्त करने का काम किया है। यह आपने अच्छा काम किया है। इसके साथ-साथ आपने पैसा निकालने पर टैक्स लगाने का काम भी किया है। आपने बैंको से नगद निकासी पर एक जबरदस्त चपत लगाई है। यदि कोई कन्ज्यूमर १० हजार रुपये निकालता है तो उसको ०.१ परसेंट की दर से नया कर देना पड़ेगा। इसी तरह के तमाम आंकड़े हैं और मैं सबके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

दूसरी तरफ आपने राजमार्गों के निर्माण के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ५० पैसे का उपकर लगाने का प्रावधान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता की जेब पर आपने बोझ डाल दिया है, खासकर किसानों पर। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइये, जो किसान सीमांत है, जो कम जोत वाले किसान है, उनके पास पम्िंपग सेट है, जिन्हे वे डीजल से चलाते हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं जिनसे वे जुताई का काम करते हैं - आपने डायरेक्ट उन पर बोझ डालने का काम किया है।

आपने एक तरफ सीमा शुल्क में भारी छूट दी तो कुछ वस्तुओं पर आपने उत्पादन कर लगाने का भी काम किया है। सीमा शुल्क में आपने एयरकंडीशनर्स, जूते, जुराबें टाई आदि में छूट दी है तो दूसरी तरफ आपने कई चीजें महंगी कर दी हैं। अगर इन वस्तुओं का आंकलन किया जाये तो लगता है कि आपने बड़े लोगों को राहत देने का काम किया है और छोटे लोगों पर बोझ डालने का काम किया है। आपने स्वास्थ्य मिशन के लिए धन एकत्रित करने के कारण तम्बाकू पर उपकर लगाया है। इस सदन में तम्बाकू से होने वाले रोगों के बारे में अनेक क्वेश्चन उठाये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने के लिए तम्बाकू पर कर न लगायें लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जनमानस के लिए बहुत हानिकारक हैं, उन पर भी आपको गौर करना पडेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने इस बजट में तीन योजनाओं की यहां घोषणा की है -- भारत निर्माण, बागवानी मिशन और पिछड़े क्षेत्र का विकास। मैं बागवानी मिशन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please wait for a minute. Please hear me.

          There are many hon. Members to participate in this discussion. If the House agrees, we may extend the time of the House by another two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay, thank you. Shri Shailendra Kumar, you may now continue your speech.

18.00 hrs. ाी शैलेन्द्र कुमार : मैं अब अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में अमरूद और आम का अत्य़धिक उत्पादन होता है, खासकर इलाहाबाद का अमरूद बहुत मशहूर है। ऐसा अमरूद देश के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आपने ६३० करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, वहां पर रिसर्च सेंटर तथा जैली-जैम बनाने का एक बड़ा कारखाना लगायें ताकि एक्सपोर्ट कर सकें जिससे हमें फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ आपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास की घोषणा की है। वहां पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास की ओर खास ध्यान दिया गया है।

मैं आपका इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जन मानस में चाहे जो भी हमारे जीव-जंतु हों, उनको जिस प्रकार से हवा, धूप, पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मुझे एक स्लोगन डा. राम मनोहर लाल जी का याद आता है कि "रोटी,कपड़ा सस्ता हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो।" इस दिशा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी कुछ किया है। मैं आपसे मांग करूंगा कि इस ओर रोटी कपड़ा और दवा पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रेदश सरकार ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को मुफ्त किया है। बी.ए. तक लड़कियों को शिक्षा मुफ्त देने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को और बजट दें ताकि देश का ह्ृदय जो उत्तर प्रदेश है, वह तरक्की करेगा तो पूरा देश विकास की ओर उन्मुख होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तब वह इस ओर विशेष उल्लेख करके उत्तर देंगे। २००५-०६ के बजट में ९५,००० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। २००५-०६ के लिए १.७२ लाख करोड़ों रुपये का योजना व्यय निर्धारित किया है। मैं आपसे मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत दिनों से हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर वित्त मंत्री जी से मिलकर योजना आयोग से सिफारिश भी की है कि उत्तर प्रदेश के लिए बजट में १८,२३० करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाए। इस साल एक वर्ष में सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम २०,००० करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि उत्तर प्रदेश विकास कर सके जहां पर राज्य स्तर पर " ´Éè]" के बारे में बात कही जा रही है, जो एक अप्रैल से लागू करेंगे। इस बारे में मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी कम से कम राज्यों की आर्थिक, व्यापारिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां के व्यापारियों से वार्ता करते हुए इस "वैट" कानून को लागू करें तो बहुत उत्तम होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में "वैट" को लागू करने से काफी व्यापारियों में आक्रोश हो रहा है। बिहार को आपने विशेष अनुदान की जरुरत रखने वाले राज्य के रूप में चयनित किया है। मैं बिहार का विरोध नहीं करता लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर आपने बजट में प्रावधान किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जो देश का ह्ृदय प्रदेश है, उसे भी कम से कम विशेष अनुदान की जरूरत के राज्य में रखने का काम करें ताकि प्रदेश विकास करे। दूसरी तरफ १.२ लाख गांवों में अगले ५ सालों में बिजली मुहैया कराने की बात कही है और हर ब्लॉक में एक विधुत उप-केन्द्र स्थापित करने की बात की है। यह योजना पिछले साल से चल रही है लेकिन आज तक हमने देखा कि हम लोगो के यहां जो पुराने विधुत उप-केन्द्र बने हैं, वे ही बने हैं, नये उपकेन्द्र बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। कृपया इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

१७० जिलों की पहचान करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सन् २००६ में ५००० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने कहा। हम उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि बुंदेलखंड और पूवार्ंचल के जिले विकास से बहुत दूर हैं। वहां जो भी विकास हुआ है, वह न के बराबर हुआ है। जो १७० जिलों की देश में पहचान की गई है, उनमें बुंदेलखंड और पूवार्ंचल को अवश्य लें। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू टीचर रखने की बात की गई है।

चूंकि पूरे देश में अल्पसंख्यकों में सिख, जैन, पारसी आदि भी शामिल हैं लेकिन मुस्लिम इनमें सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के शैक्षणिक विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन दिया जाना चाहिए था। कृषि बजट में आपने ३८ प्रतिशत की वृद्धि की है, किन्तु इसका ज्यादातर लाभ उन सम्पन्न कृषकों को ही मिलेगा जो अधिक पूंजी का निवेश करके बागवानी आदि करते हैं। लेकिन सीमान्त और मध्यम किसानों को इससे ज्यादा लाभ नहीं मिल सकेगा। हम यहाँ बैठकर किसानों की बात करते हैं, लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग ५०० से ६०० किसानों ने आन्ध्रा प्रदेश में आत्महत्या की है। महोदय, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए वे जो भी उत्पादन करते हैं, उन्हें उसका सही मूल्य दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उपज का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए न कि बिचौलयों को।

महोदय, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने बजट में ६५ करोड़ ९९ लाख रूपए की बढ़ोत्तरी की है। यह एक सराहनीय कदम है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको सही अवसर और प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। गांवों में युवक मंगल दल इस काम को कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बनाने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं इस बजट के कुछ हिस्सों का समर्थन करता हूँ और कुछ हिस्सों का विरोध करता हूँ।

       

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Sir, I only want to dwell on two aspects, namely, agriculture and WTO. It is commendable that the hon.

Finance Minister has said that we would give a lot of credit to farmers. You are creating infrastructure for farmers. It is all very good. But will it help them in the long run? Now we are discussing agriculture in Geneva. I do not want to go into the details of that. What will happen? By the time we conclude the whole thing, the entire market will be open to the multinationals. They will come here and occupy our agricultural sector. The World Bank is asking us not to give domestic subsidies. What is happening? Subsidies are given whether in the green box or otherwise. There is domestic subsidy worth 375 billion dollars. They also get export and other subsidies. In our negotiations, they have said that they are prepared to reduce export subsidy by 20 per cent every year for the next five years. But other subsidies would continue. With such a loaded subsidies, when the food grains are imported from those countries even with all the infrastructure and credit which we are giving to the farmers, will they be able to face them? They can compete in the farmers of the United States if they are given a level playing field. But can they face the Government of the United States? So, this is going to destroy our agriculture.

The World Bank have told us to diversify our agriculture to horticulture. The funds are being provided. It is wonderful. What is the argument? One of the arguments is that – if I am quoting correctly – since production of wheat and rice is water intensive, we go to horticulture. It would increase your export. It has been found that by resorting to organic farming, seven times less water is necessary for wheat and rice production. So, now we are going to divert the entire thing to horticulture for export. What will happen?

          India is a country which is self-sufficient in food grains. But now we are driving the entire economy, by diversification on the instructions of the World Bank and the WTO, to be totally dependent on the United States of America and other Western countries. Should that be allowed? Whenever it comes to the question of agriculture, we say it is a State subject. Two days back, in the Kerala Assembly, the Agriculture Minister said that the import of pepper is destroying the economy of that sector.

          Sir, I am coming from the Waynad area where percentage-wise suicide is the highest in India. Prices are coming down. Did ever the Government of India discuss with the State Government when they entered into FTA with SAARC and other countries? The Agreement was signed in Delhi but the consequences of that Agreement would have to be suffered in the States. Who takes the decisions? Should Government be only a communicating agency for the decisions taken in Geneva or in Washington just to tell us that these are mandatory things and that they cannot do anything about it? Could it be allowed to go on like this? Only two per cent of the entire economy of the United States is associated with agriculture. What about us? What is going to happen to all that we are providing for agriculture? The Government says that it is a mandatory agreement.

          Sir, in 1994 in Marrakesh we signed an agreement. Was Parliament informed? Over a hundred crore people in India, we are bound by this agreement but we do not know what is happening. Do you not think that our sovereignty is impinged? Should anybody tell us as to what we should do and what we should not do? Institutions like the World Bank, the IDBA, the ADBA are imposing conditionalities and saying that we have to do this. As if they are sitting in the Government and telling us what to do and what not to do and how to restructure the Government. Just to borrow some money from these institutions, should our sovereignty be impinged? Should we be so helpless that we cannot do anything to save our country? Privatisation is all right. But what happening, is it not corporatisation?

          Sir, I would like to mention just two points. First, take the case of agriculture. We are talking of BPL people here. In the United States, the Multinational Corporations are controlling agriculture. I want to inform the House about two people who are getting agricultural subsidy in the United States. One is Mr. Ted Turner, who is a multi-billionaire and the other man is Mr. David Rockfellar. They are recipients of subsidy in the United States. Here, we have no responsibility towards the people of our country. The people in Geneva and Washington tell us as to what we should do. They have the authority and we have the responsibility. Do you not think that this is the time to think collectively as to how to stop this plunder? Should we give ourselves in to the Multinational Companies to dictate terms to us? Should we allow these Multinational Companies to come to this country and sell genetically modified seeds and transgenic seeds and dictate terms to us, allow them to destroy our agriculture, destroy our poor people? We cannot allow this and it is time to fight back.

          Sir, on the water front I would like to submit that for thousand days people in a place called Placcimada in the State of Kerala are struggling for their rights to get water. I have the figures with me here. About 650,000 cubic metres of water every year is drained from that place by companies like Coca Cola and Pepsi. It is their own revelation. The actual figure is much more than that. As a result of that not only ground water has been depleted but surface water has also been polluted.

          Sir, about four to five days back, one lady by name Mailamma, a dalit woman – she is still fighting with the MNCs to get water – came to Delhi. She told me that she wanted to meet the Prime Minister and other important people here. I asked her as to why she wanted to meet them. She has come here neither to get any subsidy, nor for getting any infrastructural facilities, but to get redressal of her grievance and the grievance is that the Mailamma should be allowed by the Multinational Companies to fetch water from her own well. The mighty Government at the Centre spends Rs. 80,000 crore a year to defend our country. But would this Government be able to give drinking water to Mailamma in Placcidmada? We can fight enemies. we can fight armies. But today the question is, how do we fight the Multinational Companies? Are we not responsible for the people of Placcimada who want their water? It is because we cannot disturb the corporate entities in Atlanta. They decide whether Mailamma should have water or not and the mighty Government of India cannot give an adivasi woman her own water from her own well and get an entry there. What type of Government we are running?

          Coming to watershed management, what is the directive of WTO? Cost water! Do not subsidize water. Should we treat water as a commodity? Without water can any species live? Water is a right. Can we agree that water is a commodity? When we have lost power to regulate people from taking ground water, whether it is in Kalapara or Mediganj or Plachimada, the multinational companies are entirely draining ground water from here. Can we stop them? How can we tell them that you go for rainwater harvesting? Can we control them? Sir, they are taking away our rivers. Tehri Dam is being built. Water is going to be taken, to be sold to whom? To those companies? If you do not get them enough water, they fine Rs. 50,000. For whom? The multinationals can export water and they can plunder our water. What type of dictation is this from the World Bank? This is very painful. I do not want to comment on this. There are poor people in this country.

The Finance Minister, Mr. Chidambaram is my great friend. I had worked with him in 1996 when I was the Minster of State for Finance. I had the great luck of coming with him when he presented his Budget to Parliament. He is a wonderful person. But did he go to Warangal of Andhra Pradesh? Did he go to places in Karnataka where farmers have committed suicide? With all my respect to my great friend, Mr. Chidambaram, he goes to find the sensex figures of Mumbai Stock Exchange. Farmers do not know about sensex figures. There are poor people in the country and their problems have to be addressed with all our analysis and with all our concern. Don’t you think that you are slowly being driven to a position where we are handing over our country to the interest of the corporates? I do not want to dwell much on that.

Coming to the service sector, why should we open the service sector to the multinationals? What happened to the Mumbai route? When our own people in this country can run it and can manage it, why should we invite them here? Is it a doctrine? Are we saying that we do not do whatever we can do, so do it for us. Is FDI such a sanctimonious thing for us to accept? Are we not allowing 100 per cent FDI investment in agricultural land? Tomorrow some multinational may be buying hundreds and thousands of hectares of agricultural land in this country. Do you want another colonial country to come and occupy us? They will buy our country. They are not coming with military. They are coming with dollars and they are more dangerous than bullets. On this, I am cautioning the Government. Of course, my Party is supporting the Government from outside. We are supporting this Government. But this Government must be concerned with our future. What is going to happen to this country in future? When we talk about globalisation and when we point out as to what is happening with globalisation, immediately fingers point out at us that we are against development. Development does not need surrendering our rights, our sovereignty and our country’s destiny to multinational corporations.

                                                                  

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR): Sir, I rise to speak in support of the Budget. In fact, I find it very unusual that people are opposing this Budget. It is essentially a breakthrough Budget and I will explain how. This is a Budget which is oriented towards development. It takes forward the policy of liberalisation that was initiated by our Prime Minister fourteen years ago, when he was the Finance Minister. It is one single reason for India's economy being what it is today. Our Finance Minister was faced with the difficult task of relating the Budget to the common man, the Aam AAdmi. It is this Aam AAdmi about whom Soniaji has been talking about to which the people of India have reacted with great enthusiasm and expectation.

          I am very happy to say that the Finance Minister has balanced the heavy demand for development, with concern for the common man. He has laid down a road map for India's development. It is rare that a Finance Minister can find resources worth Rs. 1,72,500 crore as Gross Budgetary Support, which is 17 per cent more than the last year's Budget. He has earmarked an amount of Rs. 25,000 crore for some flagship programmes. I would say that he has performed some kind of a miracle mainly because, while he has done all this, he has done it without any substantial rise in either direct or indirect taxes, or increase in the fiscal deficit or abetting inflation. Above all, he has produced a Budget which has national consensus.

          I am firmly of the view that it has set India on its way to becoming very soon a member of the developed nations of the world. It will be possible for us to wipe off the tears from the eyes of every Indian and 'keep our tryst with destiny', that Pandit Jawaharlal had spoken of. If I say this, it may appear a little high sounding. But the stock market, which is the sutradhar, had registered a push of 6,000 to 7,000 points immediately after the Budget was presented. This is very rare and in fact, it has never happened in the immediate post-Budget weeks. That is one great certificate that the Finance Minister has been given. We should accept it. I also commend the Finance Minister for widening the scope of poverty determination. This also has happened for the first time. He has gone beyond the calorie-based poverty indicators and instead has used illiteracy, disease, infant mortality, malnutrition, absence of skills and unemployment as indicators.

          This, of course, will bring me to my home State, Bihar. As I go along I will come back to it. I shall confine myself to some observations about the budget. We should praise the Finance Minister for displaying immense courage in pushing through the Employment Guarantee Scheme about which I have heard much skepticism. But we must understand that this Scheme is not merely a lollypop. It is a means to pump purchasing power into the hands of the people who are living in absolutely rural areas of this country. Of course, the money will have to go to the roots and I am sure good governance will enable this to reach the roots. When that happens, I foresee the regeneration of the economy. With the incremental rural purchasing power, howsoever small it is, there is bound to be an aggregation in the demand for goods and services. It is this demand for goods and services that needs to be addressed if we have to build up on our efforts to increase employment potential.

          There is another sector in which the Finance Minister deserves commendation. It is in ‘Skill Development’. I fully endorse what he has said about employability of young people. The Rs. 500 crore that he plans to spend on this is a very worthy investment. In fact, it is here that I must refer to what my colleague had earlier said. He had said that India, even before it could pass through an Industrial revolution it is already in the Information Age and Knowledge Age. It is indeed a fact. It is this which the Finance Minister has accepted, acknowledged and has addressed this Budget in a contemporary manner. He has done it knowing that the days of the lathes and milling machines are over. These were machines of the mechanical era and they have very little use in the new environment of computers and numerically controlled machines. In fact, who knows that even these machines may be replaced by the Nanotechnology very soon? Therefore, the amount of Rs. 500 crore which he has earmarked for this sector is okay. If, at all, I have an objection, it is that it seems to be a little insufficient and needs to be increased. But, along side this, there is need for the mindset of our young people to change. There seems to be a mindset that they must do only one type of work. They must do work only on some kind of a machine. This mindset has to change. I would suggest that the Government should take upon itself the task of organizing continuous skill upgradation. For example, retraining people upto the age of 50. Otherwise, we will soon have people who are unemployable over the age of even 40. Then, we will be faced with a serious problem. So, skill upgradation has to be kept in mind. The Finance Minister spoken of ITIs tying up with local industries. This is good as far as it goes. But the ITIs will need to tie up also with bank credit and self-employment schemes so that people can set up businesses in mechanical repairs, car servicing, tractor mechanics, diesel pump maintenance, computer maintenance and so on. This is very necessary to enable people to survive productively in the current century. If this is not done, then we will have in our hands many ITI-trained young men who will be unemployable and who are unemployed. They will have to settle for such jobs as railway porters and gangmen. They certainly do not look forward to that kind of a future. That will be creating some kind of discontent. As you all know, already we are in a stage where there is a great deal of discontent which has led to the spread of left-wing extremism. If, at all, the problem of left-wing extremism has to be countered, it has to be done by seeing that the people in this country have employment and are more contented and, therefore, this suggestion of tying up ITI trainees with the bank credit, self-employment is good and should be implemented.

          Another initiative that I must commend the Finance Minister for, is his grand plan to take roads and the broadband connectivity to every village, the move to complete electrification of all villages, putting up a chain of agro-processing industries, railways and port development as well as upgradation of airports. But, that will mean, once again, a change of mindset. There is a general feeling that … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI NIKHIL KUMAR : Please allow me to conclude. I will not take more than 5 minutes. We must get out of the mindset of getting only the Government jobs.

MR. CHAIRMAN : You can complete it within two minutes.

SHRI NIKHIL KUMAR : I will try my best. But the jobs will now be in development projects like ports, airports, hotels and hospitality business. Huge public and private investment in these areas will have to be done.

It will come and when it comes, it will create a great deal of employment potential.

          I now come to my State of Bihar. I would repeat what my colleagues have said earlier that Bihar is extremely backward. If we see the per capita income, it is only Rs. 3707 against the national average of nearly Rs.13,000. It is estimated that Bihar’s per capita income will rise to nearly Rs.15,000 by the year 2009-10 while the national average by that time would have gone up to Rs. 28,045. If we manage to achieve a national growth rate of 10 per cent by the year 2020 as desired by the Rashtrapathiji, Bihar will have to grow at the rate of 15 per cent from now on for the next 15 years. That will need an annual investment of nearly Rs. 38,000 crore. I am well aware of the fact that this is a highly impractical amount for us to find. So,even if we go by what the Rashtrapathiji has said that there should be an annual national growth rate of 10 per cent by 2020, it will still mean that Bihar will need something like Rs.25,000 crore as additional investment. I know the hon. Finance Minister is wise. He is ingenious. I would appeal to him to find somewhere, through some ingenuity this amount for investment in Bihar. Because, if you leave out Bihar, you cannot have a developed India. Therefore, for a developed India, this investment is very necessary in Bihar.… (Interruptions)

          I would also like to make some small suggestions. Please give me a little more time. I will make a few suggestions.

          First of all, the withdrawal tax and the fringe benefit tax need a re-look. I am told that the Finance Minister is already thinking about it. If he is, he is welcome and we hope he will do something about it.

          The second is the restructuring of the personal income-tax. It is good. It leaves about Rs.1 lakh with the middle-class to do whatever it feels like with it. But I would suggest that some concession should be given to those who spend money on looking after aged parents. This is a particularly India social phenomenon. We would like our parents to be looked after by the sons and daughters rather than sending them to old-age homes. My request to the hon. Finance Minister is that he may kindly consider giving some kind of a concession to this.

          The third point about a very ambitious scheme of Food-for-Work throughout this country and 150 districts have been selected. I am unable to understand why my district of Aurangabad in Bihar was left out of it especially because it is a backward area and is infested with left-wing extremism. Particularly, this year, it was struck by drought. It should have been the first one among the districts of Bihar to have been so included. But it has been left out most inexplicably. I hope that the Finance Minister will kindly redress this grievance by providing additional funds. It will have to be included in the districts meant for Food-for-Work Programme.… (Interruptions)

          The next point is that power in Bihar is a problem. It has an assessed need of 1500 megawatt of which Bihar produces only one third. This is a serious position because the rest of the power comes from outside. This is so despite the fact that Bihar has today Barauni, Kanti, Barun power projects. But, of these, only Barauni is working and that also is working to only one-third of its capacity. There was a proposal mooted as far back as 1989 to put up a 2200 megawatt power project at Nabi Nagar in Aurangabad district. It was to cost Rs.8000 crore. Now, it is 16 years. There has been no progress in this.… (Interruptions) I would appeal to the Government of India to do something to see there is provision for expenditure to be incurred on the Nabi Nagar Super Thermal Power Project.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have already taken 15 minutes.

SHRI NIKHIL KUMAR : I will conclude. Bihar is always inundated with floods. I am going to be very brief about it. We need to see that some kind of an arrangement is made for permanent protection against floods. This is possible only if there are suitable preventive arrangements made on the rivers coming into Bihar from Nepal particularly Bhaghmati, Kamalabalan, Gandak and Kosi. Apart from this, there is another river that comes to India from Nepal on which we can put up hydel projects.… (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अब आपके राज्य को पैकेज मिल गया है, इसको छोड़िये।

MR. CHAIRMAN : You have already mentioned everything.

श्री नखिल कुमार : आप मुझे सुन लीजिए। बिहार की बहुत बातें करते हैं, कहते हैं कि बहुत बैकवर्ड है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसे कैसे विकसित किया जाए तो आप सुन लें। क्यों नहीं कमला और बागमती नदियों पर बांध बन सकता है, क्यों नहीं कोसी हाई कैनाल पर बांध बन सकता है, क्यों नहीं पंचेश्वर डैम की जो वर्ष १९९६ में ट्रीटी हुई थी, उसे अब इम्पलीमैन्ट किया जा सकता है? इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी अपील है कि इसके लिए मुनासिब वित्तीय प्रावधान किया जाए, क्योंकि अगर बाद में इस पर हमने नेपाल सरकार के साथ समझौता कर लिया और पता लगा कि पैसा नहीं है तो फिर क्या होगा।

MR. CHAIRMAN : … provided the Nepal Government agrees. Please conclude. I am very much constrained of time.

श्री नखिल कुमार : अंत में, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जब ड्राउट हुआ था तो शैलो टयूब वैल प्रोजैक्ट का बड़ा इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसके इस्तेमाल की वजह से हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इससे किसानों का क्या नुकसान हुआ।

MR. CHAIRMAN : From the Congress Party’s side, 21 hon. Members want to speak. From the Opposition’s side, more than 30 hon. Members want to speak. How can I accommodate?

श्री नखिल कुमार : सर, हमारे यहां जो शैलो टयूबवैल वाटर प्रोजैक्ट थी, इसमें बीस परसेन्ट शेयर किसानों का होता है और सब्सिडी तीस परसेन्ट होती है। इसकी वजह से बहुत सारे किसानों के यहां शैलो टयूबवैल लगाये जा सकते थे, जो नहीं लग पाते हैं। मेरी वित्त मंत्री जी से अपील है कि सब्सिडी अमाउंट को तीस परसेन्ट से ज्यादा बढ़ा दिया जाए और किसानों का जो शेयर है, वह बीस परसेन्ट से घटाकर दस परसेन्ट कर दिया जाए। इससे शैलो टयूबवैल प्रोजैक्ट बहुत लोकप्रिय होगी और लोगों का भला होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

                   

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, जब से भारत ने विश्व व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, चाहे यू.पी.ए. की सरकार हो, चाहे एन.डी.ए. की सरकार हो, जब से खुली आर्थिक नीति का हमने अनुसरण किया है, किसी भी वित्त मंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए व्यापक स्तर पर बहुत बड़े फेरबदल बजट में किये जाएं, यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। हमारे देश से जो निर्यात होता है, वह बढ़ जाए, अधिक से अधिक बढ़े, आयात कम से कम हो। विशेषकर हमारी कृषि उत्पादित वस्तुओं का, हमारे उद्योगों द्वारा तथा विशेषकर लघु उद्योगों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुए हैं, उनका निर्यात किस तरह से बढ़े, यह आपके द्वारा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपको लगभग सभी पार्टियों का समर्थन है। आपको वामपंथियों का भी समर्थन है और चिदम्बरम जी के लिए रास्ता साफ है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पिछड़े राज्य हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत के रूप में उभरकर नहीं आ सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट से मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनका मैं समाधान करना चाहता हूं। आपने एक पुस्तक निकाली है। प्रश्न यह है कि जो वित्तीय लक्ष्य आपने रखा है, वह पूरा कैसे किया जाए, यह आपका मूल उद्देश्य है और होना भी चाहिए। उसी के संदर्भ में आपने किताब निकाली है - ‘इम्पलीमैन्टेशन ऑफ बजट अनाउंसमैन्ट्स’ । अनाउन्समैन्ट्स तो हुए हैं, लेकिन उनका इम्पलीमैन्टेशन कैसे होगा। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही मेंरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, जिनका समाधान मैं आपसे करना चाहूंगा। यह चिदम्बरम जी के शब्दों में लिखा गया है, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा -

"Under the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, I am obliged to wipe out the revenue deficit by 2007-2008. However, the National Common Minimum Programme (NCMP) has proposed that we do so by 2008-2009."

आगे वह क्या लिखते हैं -

"In my view, 2008-2009 is a more credible terminal year. It will also coincide with the term of this Government."

This is where I have my doubts.

रेवेन्यू डेफसिट वर्ष २००७-०८ में खत्म हो सकता था। एन.डी.ए. सरकार ने लक्ष्य रखा था कि वर्ष २००७-०८ तक इसे वाइप आउट करना है तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए कि आपके द्वारा काम किया गया है, आपने इसे एक साल बढ़ा दिया। अब एक साल का रेवेन्यू डेफसिट सिर्फ इसलिए होगा, ताकि आपको इसका श्रेय मिले, लेकिन इसका बोझ देश की जनता को उठाना पड़े, इसमें हमें आपत्ति है। इस भावना से अगर आप काम करेंगे, केवल श्रेय आप लें, दूसरा कोई न ले तो यह देश के हित में नहीं होगा और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार आये।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे पास एक ओपन लैटर आया है। हमारे मध्य प्रदेश के एक नौजवान ने सब सांसदों को चिट्ठी लिखी है। वह नौजवान खजुराहो का निवासी है। उसने कुछ शंकाएं आपके बजट के बारे में ज़ाहिर की हैं। वैसे तो खजुराहो कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी एक अर्थशास्त्र का जानने वाला नौजवान है और बड़ी अच्छी बात उसने उठाई है। This is about Securitisation Act, 2003. With your permission, I would like to quote what he writes and I will take a little bit of time. He writes:

"Meanwhile the Securitisation Act, 2003 has transformed the so-called NPAs of public sector banks into a treasure-trove. Such PSU banks with NPAs in the category of one crore and above alone are valued at three lakh crores and command a lien over property worth 60 lakh crores. Now, this is the treasure which every foreign bank is eyeing."

उसका शक यह है कि विदेशी बैंकों को आने की अनुमति जो आप दे रहे हैं, उनके आने से यह खतरा पैदा हो रहा है। वह आगे क्या लिखता है -

"The provision in paragraph 86 of the Budget Speech 2004-05 to make this debt tradable will enable the banks and their prospective new owners to appropriate a sizeable chunk of these riches."

This is where his doubt is and you have to look into it very seriously.

आदरणीय सभापति महोदय, अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर वर्कर्स बिल और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जो आप लाए हैं, ये पहले चल रही थीं। चूंकि आपको भंडार भरा हुआ मिला, इसलिए आपने इस योजना में ज्यादा राशि देकर श्रेय लेना चाहा है। आपने धनराशि बढ़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन योजनाएं सारी पुरानी हैं। ‘द पायनीयर’ में जो निकला है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा :--

"In the name of modification, it seems the UPA Government has reproduced a pilot project of the former NDA Government for the welfare of workers in the unorganised sector. The Unorganised Sector Workers Bill was introduced earlier."

अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर वर्कर्स बिल इंट्रोडयूस हो गया लेकिन उसको जल्दी से जल्दी सदन में कब ला रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। चूंकि आप पूर्व सरकार का अनुसरण कर रहे हैं तो उस पर मुझे बुंदेलखंड की एक कहावत याद आती है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि :-

" तेल जले, बाती जले, नाम दिया को होय।

पलना में ललना खेले, नाम पिया को होय।"

योजनाएं एनडीए सरकार की हैं और उसका श्रेय आप ले रहे हैं कि आप चला रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस वर्षों से वोट लेती आई है। अभी भी बहुत बड़ी दांडी मार्च का आयोजन हुआ। हमारे लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री बहुत पुराने गांधीवादी नेता हैं। आपने क्या किया है? आपने एक किताब निकाली है "Milestones of UPA Government in 6 months". What does page 51 of this book say? It says:

"that Khadi and Village Industries Commission (KVIC)…"

जब खादी की चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी की तस्वीर उभरकर सामने आती है। You have dissolved the KVIC with effect from 14th October, 2004. This is what the Government has done which talks about Gandhism. Now you have abolished KVIC. जब केवीआईसी की सेल्स २००३-०४ में ११५८९ करोड़ रुपये हुई जो इतनी अधिक कभी नहीं हुई, जब खादी ग्रामोद्योग ने २००३-०४ में ६२,५७,००० लोगों को रोज़गार दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को ६२०७ प्रोजेक्ट्स दिये, विकलांगों के लिए लगभग ५०० प्रोजेक्ट केवीआईसी चला रही थी तो आपने इन सब बातों को नज़रंदाज़ करते हुए केवीआईसी को खत्म कर दिया। क्यों किया? केवीआईसी को खत्म करके जो योजनाएँ ग्रामीण स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराती हैं, इसके लिए आपने क्या नई योजना बनाई है? मैं चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में इसका उल्लेख अवश्य करें। हमारी बहुत सारी माताएं और बहनें कृषि कार्य में संलग्न हैं । सरकार ने १ करोड़ ४० लाख ५० हजार रुपये उनके लिए कार्यक्रम चलाने हेतु दिए गए थे, लेकिन उसमें से केवल १७ लाख ५० हजार रुपये ही खर्च किए गए हैं । बाकी का पैसा बचा हुआ रह गया है । मैं चाहूंगा कि इस पैसे को भी खर्च करने के लिए और योजनाएं बनाई जानी चाहिए । बांस के विकास के लिए नेशनल मिशन था । दसवीं और ग्यारहवीं योजना में छह लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस का प्लांटेशन करने की योजना है, लेकिन उसके लिए आप गंभीर नहीं हैं । आप लक्ष्य नहीं बढांएंगे तो यह ६ लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस के प्लांटेशन का काम कैसे बढ़ेगा । बांस ऐसी वस्तु है जिससे गरीब से गरीब आदमी जुड़ा हुआ है । छोटा किसान मेड़ पर बांस का उत्पादन करता है और इसकी आमदनी से खाद, बीज इत्यादि का खर्च निकालता है, इसलिए बांस मिशन सारे देश में चलाया जाए ।

          हमारे देश में ३२९० लाख हेक्टेयर भूमि है । उसमें से १७३० लाख हेक्टेयर का इरोजन होता जा रहा है । कहीं साल्ट इफेक्टेड एरिया होता जा रहा है । वह भूमि बीहड़ में परिवर्तित होती जा रही है । वहां दस्यु समस्या खड़ी होती जा रही है ।, इसके लिए नहीं सोचा है । आपको इसे रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, यहां बीहड़ बनते जा रहे हैं । इनका समतलीकरण किया जाए तो कई लाख हेक्टेयर जमीन प्राप्त हो सकती है । वह जमीन भूमिहीनों को देकर उससे हम खेती कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, एक विशेष कृषि उपज योजना चलाई गई थी । यह इसलिए चलाई गई थी कि हमारी कृषि का निर्यात बढ़े । This was to boost our exports of fruits, vegetables, flowers, minus forest produce.

          Now, you have to make sure about one thing. <ºÉàÉå ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊxɪÉÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEº]àÉ +ÉÉè® ABÉDºÉÉ<VÉ báÉÚ]ÉÒ näMÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉèxÉ´Éä] BÉEÉ µÉEäÉÊb] àÉÉxÉ ÉÊãɪÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ {É® b¤ÉãÉ báÉÚ]ÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉÒ * <ºÉºÉä ÉÊxɪÉÉÇiÉ ¤Éfà ºÉBÉEäMÉÉ * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 4851 MÉÉänÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä* 1300 BÉE®Éä½ âó{ɪÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* 105 ãÉÉJÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉÒ lÉÉÒ * àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃɪÉÉ VÉÉA * ´É­ÉÇ 2005 BÉEÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÆb {ÉEÉì® AOÉÉÒBÉEãSÉ® bBãÉ{ÉàÉå] àÉÉxÉÉ cè * àÉÉ<µÉEÉä µÉEäÉÊb] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ´É­ÉÇ 2005-06 àÉå 2 ãÉÉJÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉèã{ÉE cèã{É OÉÖ{ºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉ<µÉEÉä µÉEäÉÊb] BÉEÉ ãÉÉ£É nåMÉä * MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Sir, I have to speak. I have hardly spoken.

MR. CHAIRMAN: You have already taken more than ten minutes. Please conclude now.

श्री लक्ष्मण सिंह :यानि दो साल में आपका लक्ष्य सिर्फ दो लाख परिवार ही हैं । दूसरे साल में भी दो लाख परिवार हैं । इस लक्ष्य को बढ़ाना आवश्यक है ।

MR. CHAIRMAN: You just mention points only.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Sir, this is very important.

MR. CHAIRMAN: But there is no time.

श्री लक्ष्मण सिंह :पर्यावरण और वन के बारे में मंत्री जी ने कोई भी उल्लेख अपने भाषण में नहीं किया है । प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं । वहां शेरों की संख्या कम होती जा रही है और आज अखबार में निकला है I would like to quite from the Indian Express. It has come out today after the Prime Minister gave a statement.

          It says, "Meanwhile, the Secretary of the Ministry of Environment and Forests is reportedly asking for further proof that there is indeed a crisis."

प्रधानमंत्री जी ने जब यह कहा कि शेरों की संख्या नेशनल पार्क में घट रही है। उसके बाद आपके एनवायरमेंट फोरेस्ट सैक्रेट्री चिट्ठी लिख कर पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्या आप इस तरह टाइगर प्रोजैक्ट को चलाएंगे? इसे गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वहां टाइगर प्रोजैक्ट चलाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिलती है।

महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, मेरे दो प्वाइंट और हैं।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There is no time.

श्री लक्ष्मण सिंह :नॉन कंवेंशनल एनर्जी में आपका लक्ष्य २४,५८४ गांवों का विद्युतीकरण करने का था। आपको २४,५८४ गांवों का विद्युतीकरण अपारम्परिक रुाोतों से करना है, लेकिन आपने केवल १५६३ किए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

Shri Chidambaram quoted the words of Saint Thiruvalluvar. If you do not look after the backward States, they will not improve. You have got a Backward States Commission.

आपने २५ हजार करोड़ कोरपस फंड भी रखा है, लेकिन इसके चेयरमैन एक आईएएस आफिसर हैं। प्लानिंग कमीशन के जो सैक्रेट्री हैं, उसे आपने चेयरमैन बनाया है। वह चेयरमैन यह तय करेगा कि किस पिछड़े राज्य को कितना पैसा देना है। मैं चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं - जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी और बिहार है, इन राज्यों के प्रतनधि इसमें हों और उनकी इसमें एक भूमिका हो, केवल वे सदस्य के रूप में न हों। तब जाकर यह जो सेंट तिरूवल्लुवर है, जिन्होंने कहा है -

"Pini Inmai Selvam Vilaivu Inbam Emam Ani Enba Nattirkku Iv Iyndhu."

          My Tamil language is not good. I want to learn it.

ये जो शब्द इन्होंने कहे हैं, उनका सपना चिदम्बरम जी के शब्दों में तभी साकार होगा, जब आप पिछड़े राज्यों का ध्यान रखेंगे और इस देश का समुचित एवं समग्र विकास होगा, तमाम राज्यों का होगा,र तभी यह संभव हो पाएगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. M. Ramadass.

          You have only six minutes’ time. Please speak.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Chairman, Sir, on behalf of the Pattali Makkal Katchi and its Founder-President, Dr. S. Ramadoss , I commend the Union Budget for 2005-2006.

          In fact, we compliment and congratulate the Hon. Finance Minister for presenting a full-fledged and an all-embracing Budget which is very widely hailed in the vernacular Press as well as by the different sections of the society. In our view, the Budget addresses not only the issues of economic growth but also for the first time, there is an explicit recognition in the Budget that growth is meaningless unless there is social justice to the common and downtrodden people of this country. In that respect, we consider this Budget as a Budget for growth and social justice. What is admirable is that in the backdrop of a number of constraints, both economic and social constraints, facing the Government, the Finance Minister was able to balance between the needs of social spending as required by the Common Minimum Programme and the needs of fiscal consolidation. He was able to arrive at a balance between them. Therefore, we fully appreciate the measures of the Government as shown in the Budget.

Budget, as we all know, cannot find permanent solutions to the permanent problems. It has to address the current issues facing the people and the economy. And looked at from this perspective, this Budget carries forward all the messages of what is required in the present context. For example, the Common Minimum Programme has mandated certain things. The Tenth Five Year Plan has asked the Government to do certain things. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act calls upon the Government to do certain things. The macro economic issues of the country also require certain imperatives.

Now, we find that this Budget combines all the measures that are required, and carry forward the message of the common man. Besides, the economic reforms that we have initiated are carried forward, and the Budget promises, assures employment, income and food to the people. What else can we expect from a Budget?

           Prof. Vijay Kumar Malhotra, the Deputy Leader of the Opposition, when he opened the discussion, made a statement that this Budget is an anti-people Budget. I am afraid that he was uncharitable in his remarks. What does he mean by that? In what respect, the Budget happens to be anti-people? Has the Budget unleashed tax burden on the people? Or has it reduced the expenditure on schemes meant for poverty or employment or for water supply or for sanitation? It has increased the outlay for all the social sectors. Therefore, there is no grain of truth in saying that the Budget has become anti-people. On the other hand, the Budget tries to please every section of the society. It only reminds me of Professor Jeremy Bentham, a renowned economic philosopher, who said that the objective of a Government should be to ensure the greatest happiness of the greatest number. If you look at this Budget, you will find that it touches on every section of the Indian society. Therefore, it has to be hailed as a Budget for maximum welfare with minimum cost. What else is not there in the Budget? You take, for example, employment issue. The Hon. Finance Minister has converted the National Food for Work Programme into a National Rural Guarantee Scheme, and has increased the outlay from Rs. 4,020 crore to Rs.11,000 crore; an increase of 173.6 per cent. This is something unheard of and unprecedented in the Budgetary history of India. For any scheme, on a year to year basis, there has never been such an increase of 173.6 percent, and this Budget shows the concern for employment generation in the country.

          The announcement of a National Rural Health Mission, increased coverage of Antyodhaya Anna Yojana, expansion of ICDS Scheme with the creation of 1,88,168 additional Anganwadi Centres, increased allocation to Mid-day Meal Scheme, creation of a non- lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh under Sarva Shiksha Abhiyan Scheme, efforts to provide drinking water facilities, extension of total sanitation campaign, programmes for SC/ST, women & children, minorities and the establishment of Backward Regions Grant Fund and Rural Infrastructure Fund would bring cheers to rural masses and add impetus to the rural initiatives.

          Now, the launching of Bharat Nirman Scheme, from all points of view, is a laudable effort on the part of the Government, and for the first time the Government tries to understand that the spirit of India lives in villages or in the rural areas. It only reminds me of Mahatma Gandhi. The speaker who spoke ahead of me quoted, rather misquoted, Mahatma Gandhi and said that this Government is crushing the philosophy of Mahatma. But, through the Bharat Nirman Scheme, the Government is trying to revive the rural area, where the heart of India lives. Therefore, the fractured heart of India would now get good diffusion of blood, and it would remain hale and healthy when the Bharat Nirman Scheme is implemented. It is a unique feature, which we appreciate on behalf of Pattali Makkal Katchi.

18.58 hrs. [Shri Pawan Kumar Bansal in the Chair] The other aspect of the Government Budget is that it has really realised the significance of investment. Investment, coupled by a multiplier effect can create additional income and employment in the economy, which alone is the surest antidote to poverty and unemployment in this country. The Finance Minister has really realised the need for finance in the agricultural sector, in the public sector enterprises, in the industrial sector, in the infrastructure. Wherever it is required, he has increased both the capital expenditure and the revenue expenditure, which needs to be appreciated. Moreover, in agriculture, he has understood that the priorities are infrastructure, water management, crop diversification, horticulture and research. Textile and sugar industries have been given a greater importance, and the most important aspect of this Budget is this.

MR. CHAIRMAN : Please try to conclude.

PROF. M. RAMADASS : I was given at least 6 minutes.

MR. CHAIRMAN : You have already taken 8 minutes. I am saying, please try to conclude.

PROF. M. RAMADASS : I have to speak.

MR. CHAIRMAN : Try to conclude. Time is according to what we have allotted to different political parties.

PROF. M. RAMADASS : I am only saying the deserving part of the Budget.

19.00 hrs. The next important aspect which fascinates me is the continuation of the tax reforms which were initiated in 1991 by the Hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. We have now simplified the tax procedures. We have introduced an element of modernisation of tax rates, which leads to greater compliance. We have tried to increase the share of tax revenue in the total revenue, which increases the progressivity in the total structure; the revenue neutral effect of indirect taxes has been ensured and there has been a rationalisation of indirect taxes also.

          Another important aspect of this Budget is that it has accepted all the recommendations of the Twelfth Finance Commission. It has opened up a new era in Centre-State relations in the country. The Sarkaria Commission and various other Commissions which have gone into the issue of Centre-State relations have said that the non-devolution of resources in adequate quantities to the States has been a matter of dispute. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I am sorry for interrupting you again. Please be very brief in your points. The time allotted is over. Please make your points very briefly. That is all I could tell you. Please try to conclude in two minutes.

PROF. M. RAMADASS : I am the only Member to speak from my party.

MR. CHAIRMAN: I just hate to interrupt you but the time allotted is already over. I would not like to do that.

PROF. M. RAMADASS : If I talk anything irrelevant, you can stop me.

MR. CHAIRMAN: I know, you would not talk anything irrelevant. That is why I hate to ask you to conclude.

PROF. M. RAMADASS : Although the implementation of the recommendations of the Twelfth Finance Commission would cause a greater fiscal impact on the Government the Central Government has taken up all the recommendations in toto and said that it would provide necessary assistance to the States. This year alone, the Government is going to bear a responsibility of Rs. 26,000 crore for transfers from the Centre to the States, which is equivalent to 0.7 per cent of the GDP of this country. This means that the Government is establishing the principle of ‘Co-operative federalism’, which was propounded by Dr. B.R. Ambedkar in his Ph. D. dissertation. He said that the "Centre was for all the States and all the States were for the Centre". Therefore, a real approach of co-operative federalism has been established by this Budget. It has to be appreciated.

          I should also say that there are certain concerns which must be addressed by the Government. The first concern of mine is this. It is not the quantum of the total investment that is important; it is the quality, to what extent the investment that we make brings impact on the people, which is more important. The second concern is that there are many overlapping schemes both in the Rural Development and in the Urban Development Departments. These schemes have to be streamlined so that we could have maximum benefits at minimum cost.

          The Budget provides some relief for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities, women and children but unfortunately it has not taken care of Other Backward Classes, which constitute nearly 60 per cent of the population. I hope, the hon. Minister of Finance would be providing some relief measures for the OBCs as well, when he makes the reply.

          The fourth concern is that the growth rate in the economy is now just 6.9 per cent as against 8.3 per cent. This is another cause of concern. The soundness of the Budget is reduced because the hon. Minister of Finance has not been able to keep up the promises under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. The revenue deficit today in the Revised Estimate is more than what it was last year; the fiscal deficit is more than what it was last year. If these slippages are allowed to continue, we would end up with a greater amount of deficit-induced inflation, money supply and widening of trade balances, which would lead to a foreign exchange crisis like the one we have seen in 1991. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Prof. Ramadass, I hate to interrupt you again but I am bound by the time allotted.

PROF. M. RAMADASS : Another cause of concern is the increasing indebtedness of the Government.

MR. CHAIRMAN: If you wish to lay the remaining part of your speech on the Table, I would permit you to do that; but I am sorry, I cannot permit you to continue.

PROF. M. RAMADASS : I would have finished it if you had not intervened.

MR. CHAIRMAN: The time allotted for your party was five minutes but you have now taken 13 minutes.

PROF. M. RAMADASS : It cannot be 13 minutes.

MR. CHAIRMAN: We have a record.

PROF. M. RAMADASS : All right, Sir, I do not want to argue with you. I would rather put up some more ideas.

          The growing debt burden has to be taken care of.

          The interest payment which the Government makes is about Rs. 1,37,444 crore which means that India is making per day an interest payment of Rs. 376 crore and per hour Rs. 15.6 crore, which is unproductive. We do not know what is the return for it. This issue has to be addressed immediately.

MR. CHAIRMAN : Prof. Ramadass, I am sorry, I cannot let you continue. Please understand my position. I have to call the next name.

PROF. M. RAMADASS : The introduction of VAT from 1st of April, 2005 has to be seen in the light of the fact that a State like Tamil Nadu is not prepared for bringing a legilslation.

MR. CHAIRMAN : Shri Munshi Ram will begin his speech now.

PROF. M. RAMADASS : The self-help ground programmes and agricultural credit programmes have to be given to the poor people in right earnest.

MR. CHAIRMAN : I am so sorry, Prof. Ramadass.

PROF. M. RAMADASS : These points would help us all. … (Interruptions) Sir, I come from the land of Bharati Dasan. Let me conclude with the vision of Revolutionary poet Bharathi Dasan:-

          "Pudhiyathor ulagam seivom           Ketta poridum ulaginai verodu saippom           Podhuudamai kolgai thisaiyettum serppom           Punithamodathai yengal uyirendru kappom           Idhayamellam anbu nadhiyinil nanaippom           Idhu yenathu yenumor kodumaiyai thavirppom           Unarvenum kanalidai ayarvinai yerippom           Oru porul thani yenum manitharai sirippom           Iyalporul payanthara maruththidil pasippom           Eevathundam yenil anaivarum pusippom".

This is the meaning of that poem:

We will make a Brave New World And uproot the one on bitter war bent.

We will spread the socialist-doctrine in every direction.

And cherish it chaste as our dear life We shall fill our hearts full, with the flood of love and ban the bane, "This is mine alone"

We shall our feelings of indolence burn, in the fire of our awareness And laugh at men who declare, "for me alone this is"

Starve we shall, if denied the privilege of things produced, If provided, all shall part-take then.

MR. CHAIRMAN : Prof. Ramadass, you have not given notice that you will be speaking in Tamil also.

… (Interruptions)

सभापति महोदय: मुझे घंटी बजाने में खुशी नहीं है लेकिन समय की पाबंदी रखनी पड़ेगी। बाकी माननीय सदस्यों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जब घंटी बजे तब वे उसे फालो करें। आपको बोलने के लिए पांच मिनट दिये जाते हैं।

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय दल चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी की ओर से बजट २००५-०६ का समर्थन करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को १०० दिन का रोजगार दिया जाना एक सराहनीय कदम है। परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि किसी भी योजना का सही उपयोग कराया जाना एक कठिन कार्य है। ११हजार करोड़ रुपये की इस योजना के माध्यम से ५,४०० करोड़ रुपये खाद्यान्न घटत के रूप में ५० लाख मीटि्रक टन खाद्यान्न का आवंटन रखा गया है, जिसका सही उपयोग नहीं किया जाता। ग्रामीणवासियों को दिया जाने वाला अनुदान चाहे वह अनाज एवं मिट्टी के तेल के माध्यम से दिया जाता हो, जितना अनुदान भारत सरकार देती है, उसका ३० प्रतिशत भाग भी लाभार्थी को नहीं मिल पाता अर्थात् ७० प्रतिशत अनाज का दुरुपयोग होता है। जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे आवास करने वाले प्रत्येक परिवार को ५ लीटर केरोसीन के स्थान पर २ लीटर केरोसीन तेल प्रति परिवार ही दिया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक परिवार को केवल मात्र ३० रुपये का अनुदान प्रति माह प्राप्त होता है। इसी प्रकार खाद्यान्न में दिये जाने वाला अनुदान खाद्यान्न भंडारण करना और उसके रख-रखाव, खरीद में अत्याधिक लागत आती है। फिर उसे गरीबी रेखा के नीचे आवास करने वाले लोगों को कम दर यानी दो-तीन रुपये प्रति कि०ग्रा० दर से दिया जाता है। उसके बीच का नुकसान अनुदान के रूप में सरकार को वहन करना पड़ता है। यदि आप इन अऩुदानों द्वारा सीधा गरीबी रेखा के नीचे आवास करने वाले एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सहायता देना चाहते हैं तो ये अनुदान सीधे-सीधे भुगतान के माध्यम से दिये जायें। यह एक गरीब परिवार को सीधी मदद पहुंचाना सही उपाय होगा। ढाई करोड़ लोगों को बीपीएल सूची में रखा गया है। यदि प्रत्येक परिवार को ३०० रुपये गरीबी अनुदान प्रति माह देते हैं तो ९ हजार करोड़ रुपये सीधे-सीधे गरीब परिवार को मिलेगा जबकि इस गरीब को १०० रुपये का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। यदि इसे आप ५०० रुपये किसी गरीब परिवार को अनुदान के रूप में देते हैं तो १५०० करोड़ रुपये का अनुदान सरकार को सीधे गरीब को देना होगा। इसी प्रकार ३०१० करोड़ रुपये के माध्यम से मध्याहन भोजन स्कीम एवं ७१५६ करोड़ रुपये सरकार सर्व शिक्षा अभियान पर आपके द्वारा खर्च किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

मध्यान्ह भोजन एवं सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जिन गरीब परिवार एवं बच्चों की आप मदद करना चाहते हैं, उस मदद का अधिकांश भाग कागजी आंकड़ों पर खर्च होता है। वास्तव में यदि सरकार गरीब परिवार एवं बच्चों की मदद करना चाहती है तो प्रत्येक गांव में प्राइमरी, जूनियर स्कूल उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार खोले जाने के पश्चात अच्छे शिक्षक नियुक्त किये जाने पर हमें धन का व्यय करना चाहिए।

इसी प्रकार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए हमारे द्वारा प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय खोल रखे हैं जिसमें करोड़ों बेरोजगारों द्वारा पंजीकरण कराने के पश्चात भी सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को रोजगार दिये जाने की कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। इस पर गंभीरता से कार्यान्वयन कराकर किसी भी प्रकार से रोजगार भत्ता या रोजगार दिये जाने का मैं समर्थन करता हूं। मेरे जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में ३०,००० बेरोजगार पंजीकृत हैं।

विकास के रुप में भिन्न-भिन्न योजनाओं के तहत हमारे द्वारा धन व्यय किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में आवश्यकता के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एकमुश्त विकास योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें हमारी विकास योजनाओं एवं जन प्रतनधियों की नधि के माध्यम से धन खर्च किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि कम धन व कम समय में ज्यादा विकास हमारे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का होगा।

पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में पानी की एक-एक बूंद कीमती होगी जहां हम जमीन के ऊपर एवं जमीन के नीचे पानी पर अपना ध्यान रखते हैं वहीं हमारे द्वारा प्रयोग किया गया पानी उपयोग करने के पश्चात गंदी नालियों एवं सड़कों पर गन्दगी एवं अनुपयोग पानी के रुप में पड़ा रहता है जिसे इकट्ठा करके आसपास के कृषि सिंचित उपयोग में लाया जा सकता है जो कि पानी के उपयोग एवं सफाई व्यवस्था में एक भारी उपलब्धि होगी।

एआईबीपी किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। हजारों करोड़ों रुपये का प्रस्ताव हम प्रतिवर्ष इस योजना में रखते हैं परन्तु १०-२० वर्षों से एआईबीपी की योजनाएं पूरी नहीं करा पाये जिसके कारण सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के पश्चात भी भारत के किसानों को जो लाभ पहुंचाना चाहती है वह नहीं प्राप्त होता जिसकी प्रगति प्रत्येक तिमाही हमें लेनी चाहिए एवं योजनाओं में समय सीमा तय की जानी चाहिए जिससे देश के किसानों को अतिशीघ्र लाभ मिल सके।

किसानों के द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु स्टाम्प शुल्क को माफ किया जाए। भूमिहीन किसानों को चिन्हित कर देश में पड़ी अनुपयोगी भूमि को आबंटित किया जाए। आबंटन के समय विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी भी भूमिधर को गलत ढंग से भूमि न दी जाए। इसके लिए राजस्व अधिकारियों को कढ़ाई से पालन करने का आदेश दिया जाए। १०,००० रुपये एकल दिवस में निकालने पर ०.१ प्रतिशत कर को वापस लिया जाए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब बच्चों को अधिक से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र के माता-पिता की आय का ही प्रमाण पत्र मान्य हो न कि अभिभावक का जिससे अपात्र छात्रों का हिस्सा भी गरीब छात्रों को मिल सके।

सहकारी चीनी मिलों को चीनी बिक्री की अनुमति निर्धारित दर पर किये जाने की अनुमति तो दी जाए परन्तु व्यक्ति एवं फर्म विशेष के नाम से अनुमति प्रदान न की जाए जिसके द्वारा व्यक्ति एवं फर्म विशेष को ही लाभ पहुंचता है एवं सहकारी चीनी मिलों को नुकसान होता है जिसका प्रभाव सीधा गन्ना उत्पादन करने वाले किसान को होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का पुन: समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: चालिहा जी, मैं आपको पूरे १० मिनट दूंगा और ८ मिनट के बाद घंटी बजा दूंगा।

 

SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, the revival of the Indian economy took place in the early 1990s when the Congress Government led by Shri P. V. Narasimha Rao took the reins of the Government in Delhi. I had been fortunate, as a young Member, to witness the epoch-making changes, which were taking place in this country at that time.

          I was a youth with a slightly leftist state of mind. At that time many new terms were spoken by the then Prime Minister like liberalisation with a human face, continuity with change, etc. Even many Members from the Treasury Benches looked at these terms with suspicion because changes were taking place. These apprehensions were there at that time. I remember that Dr. Manmohan Singh, while presenting his first Budget in 1991, reassured us in this very House by dedicating his first Budget to the inspiring memory of late Shri Rajiv Gandhi. This is how the beginning was made. I still remember the then Finance Minister, and today’s Prime Minister Dr. Manmohan Singh speaking on the sad state of the Indian economy at that time, and explaining the need for economic reforms. I think he quoted Goethe and said :

"No power on earth can stop an idea whose time has come."

          But there were sceptics galore. There were many people who thought that the reform process, which was started by Dr. Manmohan Singh and the Congress Government at that time, was a sell-out to the IMF, and the World Bank. There were many sceptics from everywhere, that is, on this side and on the other side. But, today, when we look back at Manmohanomics, it has proved to be the greatest blessing for the people of this country, and it is because of Manmohanomics that we can look to the future with confidence. Even the successive Governments that came after Congress, namely, the BJP Government or the United Front Government had followed the same principle of reforms. Shri P. Chidambaram was the Finance Minister at that time also, and all apprehensions about the sell-out became a figment of wild imagination.

There were aberrations in the last six years, but the broad principles continued to hold sway. Today, even some socialists are sitting on the extreme right side of the House. There were people who thought that free access to the market economy or dictation by the market forces alone is good economics. It was thought that concession to the poorest people, concession to the backward regions, relief to the common people are petty compulsions of politics, and not good economics. This is the reason for emphasis getting shifted in the last six years, and the rich getting richer, and the poor people being forgotten.

          I compliment the Finance Minister for once again bringing back the economy in the right direction with the right kind of focus by fixing the right priorities, and by emphasising on the true value of Manmohanomics, which was doing -- as one of my friends has said -- the greatest good to the greatest number of people in this country. It is because the market forces did not dictate Manmohanomics. It was a means to achieve greater economic resilience for the Indian economy, which was at peril because of various reasons.

19.18 hrs.                       [Shri Ajay Maken in the Chair] I would not like to dwell on various plus points of this Budget. Most of my friends have already praised the pro-poor tilt of the Budget. I would not like to be repetitive, but I would say that a frontal attack on poverty; on improving rural health; a new deal on education; concrete steps to improve the lots of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Minorities; steps to improve rural credit, and rural debt; improvement of agricultural sector; irrigation; and above all a very ambitious project of "Bharat Nirman" has set the priorities right. Shri Chidambaram should receive a deserving pat from all of us for all this, and he has been receiving it too. I would not like to do more. He should receive a double pat because I have found that all the criticisms that have been made against him from people -- who are supposed to be in the Opposition -- have been more in terms of quantity. Even Shri Malhotra was not opposing the targets.

          I have heard my friend, Shri Lakshman Singh, emphasising the need for getting more, doing more and more on what we are proposing, and, of course, the feeble expression of where the money will come from. Except that, I hardly found any basis or any basic opposition to the principles laid down in the Budget. That is why, I compliment the Finance Minister. After joining the chorus of praise with the friends from my side, I have to now come to the unpleasant task of pointing out to him some of the areas where I feel that more emphasis is needed, more efforts are needed, and more concrete steps are needed. I am talking about regional imbalances.

          Regional imbalances, as the President himself had said, had been accentuated not only by historical neglect, but also by distortions in plan allocation. You will remember, our Rajivji had continuously talked about and emphasised the need for creation of parities between regions and regions, States and States. That is why, I would like to straightaway go to the heart of the matter and talk about North-East and Assam, my home, which is also very much a part of India.

          Sir, I do not like to give statistics to Mr. Chidambaram. I do not think I have to explain to him the plight of the North-East. He has been dealing with the North-East time and again. But suffice it to say that the per capita income of the United Assam was higher than the national average in 1951, and today, it is lowest at the table. Mr. Chidambaram was talking about the great divide between rural India and urban India, and his determination to set it aright. I would like to hear Mr. Chidambaram talking more about ‘advanced States’ and ‘less advanced States’. I agree that Mr. Chidambaram, the Finance Minister, need not be an accountant. However, I want Mr. Chidambaram to be a visionary and if the visionary in him does not set right the huge regional imbalances that are taking place in this country over the years, who else will do it? Disparities between regions must be minimised and economic priorities must be set right and must be set at the top of the agenda because that is not only good economics, that is also good politics.

          Ten per cent of the national Budget is earmarked for the development of North-East. This ten per cent goes back to a Corpus Fund called NLCPR (Non-Lapsable Central Pool of Reserve). The allocation for this Fund over the last so many years had constantly been at Rs. 550 crore. We have the NEC which implements the developmental activities in North-East. Funds for NEC also has been constantly at Rs. 500 crores for the last three years, and not even the inflation part is being covered. Have we been increasing the neglect of North-East or decreasing it?

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI KIRIP CHALIHA : You have to allow me to speak a few words.

MR. CHAIRMAN: You are taking the time of your colleagues. You must conclude in one minute.

SHRI KIRIP CHALIHA : I will just refer to the main points. You know that 10 per cent of the national Budget is earmarked for development of North-East. However, do you know that the NLCPR Fund, over the years, has been accumulated to such an extent that as on 1st April, 2003, as per my information, the balance was standing at about Rs. 3,500 crore? There is no scheme for disposal of this Fund. This Fund is still lying in the Finance Ministry; it has not been given for the development of the North-East. How long will this neglect continue? We have no roads, and the only roads that are being built in Assam are in Guwahati. Do you know that out of Rs. 30,000 crore subsidies that are given nationally on food and fertilisers, North-Eastern States do not even get one per cent? How long will this neglect continue? How long will these things continue? When will you correct these things? When will you take a giant leap to rebuild North-East? Will it be a giant leap for reconstruction or will it be a mere lip-service? That is the question that I want to ask Mr. Chidambaram.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chaliha, during our time the percentage of BPL …          (Interruptions)* MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Manvendra Singh.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN : Shri Swain, let your colleague speak. Nothing is going on record. Time is precious.

…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : लिखकर दें कि हमने गलत किया है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठिये। संदीप जी, आप भी बैठ जाइये।

Not Recorded.

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। भारत की परम्परा है कि अपनी संस्कृति और संस्कार में तथा अपने विचारों से गाय की रक्षा करे। हमारा देश सदियों से गऊ रक्षक रहा है और मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने, बिहार में, जो गरीबी पिछले १५ सालों में बढ़ी है, उस पर चर्चा की। मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गरीबी बढ़ना स्वाभाविक है जब प्रदेश में गायों का, पशुओं का चारा चोरी हो तो श्राप तो लगेगा ही। In the last one year we have heard a lot about the mandate. लेकिन मैनडेट शब्द की कहीं चर्चा नहीं हुई क there is a mandate. Everybody in the Treasury Benches is, of course, a psephologist. How they use the word mandate is up to them. I would not get into the detail of that. ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉ<Æ] ¤ÉiÉÉ näiÉÉ cÚÆ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ­ÉhÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE he seeks the blessings of women, the women voters. So, there is gender budget in this Budget. जेनडर बजट के हैड में कामकाजी महिलाओं के होस्टल्स में कटौती हुई है। Support for training and employment programmes में कमी हुई है। स्वावलम्बी योजना में कटौती हुई है। राष्ट्रीय महिला कोष में कमी हुई है। Scheme for rescue of victims of trafficking में कटौती हुई है। आश्चर्य की बात है कि National Commission of Women में कमी हुई है। Prevention and control of juvenile social maladjustmentमें कटौती हुई है। Treasury Benches also claim that they have the monopoly and the sole authority on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I respect their opinions. I am not getting into the statistics because all previous speakers have given enough statistical data to fill volumes. I am just giving pure, black and white details that are in the printed form, that has been given to us as Members of Parliament. SC and ST girls hostels and boys hostels and pre-metric scholarship. इन तीनों हैड्स में कमी हुई है। Hostels from the Ministry of Tribal Affairs के प्लॉन आउट-ले में कमी हुई है।

नेशनल और स्टेट एसटी फाइनेंस डैवलपमैंट कार्पोरेशन में कटौती हुई है। वभिन्न प्रदेशों में एसटी डेवलपमैंट कार्पोरेशन के लिए केन्द्र सरकार बजट आवंटित करती है। उसमें भी कटौती हुई है। State Scheduled Castes Finance Corporation is essentially to empower the weaker sections of society. Now, the Budget is cutting back on that. I fail to understand how the Treasury Benches claims that Budget is for the weaker sections of society.

What concerns us today and for the future are matters of environment and nothing is more important than today's growth-driven economy where all figures are created to suggest growth. Nothing is more significant than the utilisation of non-conventional energy. Now, in that sector, for solar power, there has been a cut back; for bio-gas utilisation, there has been a cut back; for wind power generation, there has been a cut back; and for Integrated Rural Energy Programme, there has been a cut back. I fail to understand how the environment will benefit in this massive industrialisation phase when you are cutting back.

In between, the Home Minister mentioned the disaster manager with the seriousness with which the UPA is taking up disaster management. I compliment them for that. It is a matter of great concern for the country. But in the MHA head, in the Plan outlay for the Home Ministry, in the head `disaster management', there is a cut back. I find that astonishing. I hope, it would be rectified.

Defence is a concern not just because I have had the honour of being in uniform but also a concern as a citizen. One of the great schemes for the welfare of Ex-Servicemen that the former Prime Minister, Shri Vajpayee ji had started was the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme in which all over the country, there will be health centres created for Ex-Servicemen and their families on the basis of a small contribution. This includes widows and other dependants of Ex-Servicemen. Unfortunately, that scheme has seen a cut back. A number of State Governments are dovetailing the rural health programmes based on the scheme. Unfortunately, it has seen a cut back.

For serving soldiers, I saw in the list in the Plan outlay that there is no consideration for increasing of accommodation for married people. I see construction head for various civil agencies of the Ministry of Defence but none for the serving soldiers who serve extended periods of time in extreme field conditions. Do they get a chance to bring their families to stations where there children can be education, where the family can have live together? Unfortunately, that does not feature in this Budget.

What is most important in the Defence outlay is the fact that the Capital outlay for aircraft and aero engines for the Air force and for the Navy have seen a cut back. Air Force and Navy, we all know, are highly hardware intensive process and there is a lead time before utilisation of funds in the sense that machinery comes in. In this situation, if we have a cut back, there is a serious worry that has been expressed that this cut back is in order to utilise funds for a second-hand purchase of aircraft - that is what is being whispered currently in the South Block area.

There has been a cut back in the Naval Dockyard.

          As far as Rajasthan is concerned, from where I belong, the most severe cut back is in the Maru Gauchar Yojana which was implemented for a period and has been discontinued by them. It is a Yojana that benefits the cattle the most. We are a cattle rearing State where the density of population of cattle is very high. This scheme was to regenerate pasture land. That scheme does not feature any more in the Budget and it makes us believe that the concern of the cattle is not their concern.

          TheShiksha Karmi Yojana for Rajasthan has been cut back. This is another serious loss for us. If education is a concern for them, then how could they be cutting back on Shiksha Karmi Yojana? There is no provision for rural electrification. They have provided for household electrification. Whether they have urban interest or rural interest is obvious from the allocation. The highest increase in the Budget has been on e-governance and the sharpest decrease has been on rural electrification. That, I think, fully captures the priorities of the Budget and the UPA Government.

                                                                                       

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Thank you for giving me this opportunity. After the Independence, the Congress has ruled for more than 50 years. Whichever party comes to power, it talks about reformation and economic reformation. Practically, when they come to the field, I think, the poor is becoming poorer and the rich is becoming richer.

          Today, I consider Shri Chidambaram as one of the most intelligent Ministers and I appreciate him. Today, the Budget has been presented under the guidance of our Prime Minister. But, I am surprised to see that there is substantially no difference in this year’s Budget as compared to that of the last year in spite of the fact that all the efforts have been put to see that there is more improvement. We feel that there is some compulsion, some pressure, because of which he is unable to come forward and choose between the human rights and the trade rights. There is a big conflict between these two, whether to back the BPL level sector or the trade sector.

          One more thing I would like to say was about the measures they have announced before the Budget to promote more liberal policies of foreign direct investment. The Budget 2005-06 provides substantial increase in allocation to education. Still, the Compulsory Education Bill is pending its introduction in Parliament. Today, six crore children are out of school and more than a double of it are the dropouts. I want to say one thing. We are concentrating on three areas – health, education and rural development.

          The Central plan outlay on agricultural and rural development has been increased by 47 per cent over the original budget provision in 2004-05 and while that on social services has been up by 49 per cent. However, when compared to the revised estimation of 2004-05, these increases are smaller. They cannot ensure universal coverage of beneficiaries.

          I would like to put it this way. When the Congress comes, it says about ‘Bharat Nirman’ and when the NDA comes, it says about ‘feel good’. But what about the common people? How they have to feel, whether they have to believe on ‘Bharat Nirman’ or they have to feel that there is ‘feel good’ in their life.

          Still we are struggling for the power generation and education. We are still at the first step of development. How are we going to reform ourselves? How are we going to meet the globalisation?

          Sir, under this Bharat Nirman scheme they have announced an additional one crore hectare of land under irrigation, to connect all the villages by road, to construct 60 lakh additional houses for the poor, providing drinking water to 74,000 habitations and electricity to 125,000 new villages in a span of four years. It sounds mere rhetoric with the kind of total expenditure of the Government.

          Sir, out of 57 years of our Independence, for more than 50 years we have been ruled by the Congress Government, but still we are lagging behind. A large number of villages are without any power, without any electricity. The total expenditure of the Government in 2005-06, as they say, would be up by only 1.7 per cent, that is, Rs. 8.500 crore which, in real terms, is down by 3 per cent after accounting for the 5 per cent inflation. I am worried about the expenditure with the kind of announcement that they are going to meet up.

          Not only this, today the most disappointing point is about the allocation for the National Food for Work Programme. It had been announced a few weeks ago. But the expenditure budget indicates that Rs. 6.408 crore were spent on rural employment during 2004-05, and it is to be increased to Rs. 9.000 crore in 2005-06, which includes an allocation for Rs. 5,400 crore for Food for Work Programme.

          Sir, the Infosys survey says that the rural labours are migrating from the villages to the cities. This migration is increasing more and more every year. I am really worried about it.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

 

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, I have just started my speech. Please give me some time.

MR. CHAIRMAN: Madam, you have already taken 5 minutes. Now, you have to conclude within two minutes.

SHRIMATI JAYAPRADA : I would try.

          Sir, I am really worried about the Sampurna Gramin Rozgar Yojana. Then about the National Food for Work Programme, they have planned for only 150 districts. I would request the hon. Finance Minister that it has to be improvised, and it has to included all over the districts.

          Sir, there is one more thing which I want to submit. I belong to Uttar Pradesh and my Constituency, Rampur is very backward. The women folk there are mostly involved in the bidi work. They depend more on this profession. But whatever wages they are getting today is not at all sufficient. They have to struggle for two meals a day. Moreover, out of every 1,000 bidis that they make, they have to pay Re. 1.

So, how will it happen? I would request the co-operative sectors that they concentrate on this and give the beneficiaries support for these kind of things for the poorest of the poor women in villages. Not only that, in Rampur, we have this patch-work and zardoji people. Today, they do not have any work because they belong to a certain region. I know that the Finance Minister is a very kind-hearted person who can concentrate on this so that the womenfolk can be supported by the Government.

In Uttar Pradesh, which is a big place, we are really struggling for so many things. If you take farmers, they are very unhappy. On the one side, in Andhra Pradesh, they are committing suicide, on the other side, in Uttar Pradesh, the cane-growers and the farmers are struggling. From the Government side, our CM is always supporting them.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

 

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, I want an assurance from the Central Government so that some additional funds are allocated to the State of Uttar Pradesh.

          Sir, one more thing I would like to tell here. I belong to film industry and from where I have come. Sir, this is very very important. In the last Budget, as also in this Budget, our hon. Finance Minister has not mentioned anything about the film industry. I belong to that family or biradari. I am concerned about it because the film industry is such a big industry and the film industry … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I will mention the names of the persons who have not paid tax properly in the industry.

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Sir, I object to this. When I was in the Rajya Sabha, I used to speak on the status to be given to the industry so that the industry could be sustained. Today, the piracy is going on and the industry is degrading and deteriorating. So many families are dependent on this profession – daily wagers, light-boys and the artists. An artist’s span is very short. When it is declining, why cannot the industry have a pension scheme? Why is the artist not getting the pension? Artists are on the roads.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Your time is over.

SHRIMATI JAYAPRADA : Give me just one minute, Sir. I will conclude.

          I would like to say one more thing and it is about banks. A week ago, when I participated in a meeting with the bankers, all the bankers showed their apprehension. Sir, it is very dangerous and alarming that the Government is going to privatise the banks. It is a very very serious problem. It is a very wrong thing the Government is thinking.

MR. CHAIRMAN : Thank you Madam.

 

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, one more thing I wanted to say. I am just concluding.

MR. CHAIRMAN : No. That was the last thing. This is not fair. Others also have to speak.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, if the poor people have to pay tax, if they take back a sum of Rs. 10,000 from the bank, how will they enjoy their lives? I humbly request our Finance Minister and the House to support on this and not to tax the poorer people.

   

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, देर से ही सही परंतु आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत निर्माण की कल्पना की है। भारत गांवों का देश है। हमारे देश की अधिकतम आबादी गांवों में रहती है और गांवों के विकास की कल्पना इस बजट में दिखाई पड़ती है। इसलिए न केवल मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं।

महोदय, इस बजट में अंत्योदय कार्यक्रम की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत पहले डेढ़ करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा था और अब यह लाभ दो करोड़ लोगों को मिल रहा है। यह बात सराहनीय है, मगर इसकी सराहना के साथ साथ मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें बचे हुए परिवारों को भी रेखांकित करके अंत्योदय कार्यक्रम का लाभ उनको देना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात इंदिरा आवास योजना के संबंध में कहना चाहता हूँ। मैं तो पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस महंगाई के युग में जो मकान २० हजार रुपये में नहीं बन पा रहा था, यूपीए की सरकार ने उसमें ५००० रुपये बढ़ाकर २५००० रुपये कर दिया और २५०० करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर इस बजट में २७०० करोड़ रुपये किया गया है। यह सराहनीय बात है। एक बात मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि होना तो चह चाहिए कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके लिए मकान बनाना आवश्यक है, उनको रेखांकित करते हुए एक बार पूरे देश के स्तर पर प्रण करना चाहिए और प्रति वर्ष उसके हिसाब से बजट में व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरी योजना जो गांवों के विकास के लिए बनाई गई, वह फूड फॉर वर्क है। वह रोज़गार भी दे रही है और उससे गांवों का विकास भी हो रहा है। फूड फॉर वर्क योजना के अंतर्गत १५० जिले इस देश में लिये गये। बिहार में मात्र १५ जिले हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार काफी पिछड़ा जिला है और गरीब भी है। बिहार का बंटवारा होने के बाद और झारखंड अलग होने के बाद बिहार में न तो रोज़गार है, न संसाधन हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस फूड फॉर वर्क योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार के जिलों को लिया जाए। विशेषकर ऐसे इलाके जो गरीबी की रेखा से काफी नीचे हैं जिनमें सीतामढ़ी, मोतिहारी बेतिया आदि जिले हैं, ये सभी जिले इस योजना से वंचित हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से इस बजट सत्र में ही इस पर विचार करें और इन जिलों में भी इस योजना को लागू करवाएँ।

इसके अलावा भी गांवों के विकास के लिए आपने कई योजनाएँ चलाई हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि यूपीए की सराकर को भरा हुआ भंडार मिला। जिन्होंने भरा हुआ भंडार यूपीए की सरकार को सुपुर्द किया और देश की गरीबी को बढ़ाया, अगर भंडार भरा था तो किसने मना किया था कि उसको इस देश के अवाम की सुविधा ओर कल्याण के लिए खर्च न करें? किसने मना किया था कि आप गरीबों के लिए इस राशि को खर्च न करें? माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वही योजना है जो छ: वर्ष उस सरकार में चली और अगर यह कहा जाए कि छ: वर्ष उस सरकार ने उस योजना को भी बेहतर रूप से लागू नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं कि इस रोने में कुछ नहीं रखा है। जब समय मिलता है तो उसका उपयोग होना चाहिए और इस देश की जनता के कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि फिर भी गांवों के और सड़कों के विकास के लिए आपने कार्यक्रम चलाया है।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी को ११ मिनट मिले थे और आपकी पार्टी ने निर्धारित समय से ज्यादा समय ले लिया है। आप दो मिनट में कनक्लूड करें।

श्री सीताराम सिंह : महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो धनराशि का प्रावधान किया गया है, वह अच्छी बात है। मेरी समझ से इसमें और भी अधिक धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। एक बात मैं विशेष रूप से साफ कह देना चाहता हूँ कि बिहार के हिस्से को लगातार काटा गया है। किस सरकार ने काटा यदि मैं बोलूंगा तो गदर मच जाएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब से हमारा बिहार बंटा, तब से बिहार के पैसे को काटा गया और हमारी उपेक्षा हो रही है। मेरे पास इसके आंक़ड़े हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें विशेष पैकेज देने के लिए कहा गया था, मगर एक पैसा भी नहीं दिया गया है । आज जो बजट में ४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, वह पैकेज नहीं है । हमारे हिस्से का वह मामूली हिस्सा है, जो आप सारे राज्यों को देते हैं । इसके लिए और पैसा बढ़ाना चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण सवाल बिहार के बारे में है । वहां बाढ़ से हमेशा बर्बादी हुई है, क्षति हुई है और सूखे से भी बर्बादी हुई है । सूखे के लिए सिंचाई आवश्यक है तो बाढ़ के लिए बाढ़ को नियंत्रित करने की जरूरत है । आज भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करने की जरूरत है । इस बजट में बताया गया है और पैसे का प्रावधान किया गया है तथा यह बताया गया है कि हम कदम उठाएंगे । मगर समय पर योजनाबद्ध कार्यक्रम बना कर एजेंडे में ले कर बाढ़ को नियंत्रण करके स्थायी हल निकालने से ही बिहार का कल्याण हो सकता है । इस संसद में दो तिहाई लोग खेतीबाड़ी करने वाले वर्ग से हैं ।

सभापति महोदय: आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री सीताराम सिंह : मैं अनुशासनहीनता की बात नहीं करूंगा । मैं इस देश के किसानों की बात कहना चाहता हूं । मुझे आप एक मिनट का समय और दीजिए । किसान के लिए इस बजट में जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि वह नहीं की गई है । इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बिल्कुल नगण्य है । आप लोन कितना भी दे दीजिए, मगर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं देंगे, तब तक किसानों को लाभ नहीं मिल सकेगा। वह कैसे लोन का रुपया वापिस कर सकेगा ?

सभापति महोदय: धन्यवाद, आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री सीताराम सिंह : किसानों के फसल बीमा के सवाल पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार देने पर ठोस नीति बने। और अब यूपीए सरकार यहां आ गई है । रोजगार की बात नहीं कही गई है । आपने फूड फॉर वर्क को, मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है मगर पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए रोजगार की बात नहीं कही गई है । माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी के सवाल पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा । आपने कहा मैं बजट में विधेयक लाऊंगा । आपने बजट में बात रख दी । आप रोजगार की गारंटी दीजिए । आप हर व्यक्ति को काम देंगे । समय बितता जा रहा है, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा है । हम कहना चाहते हैं कि हमको जनता में जाना है इसलिए कम से कम समय के अंदर लागू किया जाए । रोजगार के नाम पर बैंकों को आदेश देते हैं । बैंकों को कौन नियंत्रित करता है ?आपने पीएलआरआई योजना लागू की है । एक पैसा भी बेरोजगारों को नहीं मिलता है । बैंक वाले मनमानी करते हैं । बैंक का नियंत्रण करने वाले कौन लोग हैं । एक ब्लाक में १० लोगों को लोन देना है ।

सभापति महोदय: आप अपनी बात खत्म कीजिए । धन्यवाद । आप आगे कुछ मत कहिए ।

श्री सीताराम सिंह : हम भी आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं ।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, the time of the House was extended up to 8 o' clock. It is already 8 o' clock.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Sir, it may be extended for another half-an-hour.

सभापति महोदय: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष २००५-०६ के बजट का समर्थन करता हूं । मेरे बहुत सारे साथियों ने बजट के बारे में आंकड़े दे कर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की है । मैं पिछले २०-२२ वर्षों से लोकसभा का सदस्य रहा हूं ।

20.00 hrs. सभापति जी, २०-२२ साल लोक सभा में रहने के बाद, मैंने ऐसा महसूस किया कि इस समय बजट का सपोर्ट अपोजीशन के सभी पक्ष के लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बजट पर डिसकशन होता है, तो इतनी खाली बैंचें कभी नहीं रहतीं। इससे साबित होता है कि सारे लोगों ने इसे पसन्द किया है, लेकिन चूंकि वे यहां विरोधी पक्ष में हैं इसलिए कुछ तो विरोध करना है। अत: अपनी उसी नीति के तहत इस बजट का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है, जो रिचुअल है।

सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने काफी मेहनत करके इस वर्ष का बजट पेश किया है जिससे सभी वर्ग संतुष्ट हैं। सिर्फ एक ही आब्जैक्शन है कि बैंक से १० हाजर रुपए के कैश ट्रांजैक्शन पर १० रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। सभी पक्षों के लोग समझते होंगे कि इससे कठिनाई होगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे री-कंसीडर करें और समाप्त करें या इसके स्थान पर कोई और उचित व्यवस्था की जाए।

          महोदय, सभी क्षेत्र के लोगों ने अपने-अपने एरिया की बातें बताईं। मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जो अंडमान-निकोबार आइलैंड्स हैं और सुनामी पीड़ित एरिया है। मेरा क्षेत्र केन्द्र शासित प्रदेश है। केन्द्रीय शासन द्वारा वहां का राजकाज चलता है। केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते ग़ृह मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी उस एरिया को डैवलप करने और उसे गुड गवर्ननैंस देने की है। हम लोग समय-समय पर बोलते आए हैं कि एक आदमी से यह काम ठीक तरह से नहीं होता। एक आदमी से शासन नहीं चलता, फिर चाहे वह लैफ्टीनेंट गवर्नर हो या कोई और हो। इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी हमारे देश के अन्य प्रान्तों में है। जैसे वहां सरकार चल रही है, जैसे वहां विकास हो रहा है, वही व्यवस्था अंडमान-निकोबार में भी होनी चाहिए।

२०.०२ hrs. [Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair] महोदय, वहां शूरू से बेरोजगार नौजवानों की संख्या काफी तादाद में बढ़ती गई है। एजूकेटेड अनएम्पलाइड नौजवानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं है। वहां किसानों की जो हालत है, उससे उन्हें निकालने और ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन मुझे खेद है कि इस बजट में यूनियन टैरीटरी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। यूनियन टैरीटरीजा के लिए असैम्बली और पार्लियामेंट दोनों यही है। हमारे लिए दूसरी जगह नहीं है, जहां हम अपनी बात कह सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें बोलने के लिए कुछ समय भी ज्यादा दिया जाए क्योंकि यह पार्लियामेंट ही हमारे लिए असैम्बली है और पार्लियामेंट भी यही है। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह है कि हमारे केन्द्र शासित प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में एक पैराग्राफ माननीय वित्त मंत्री जी को बजट में अवश्य शामिल करना चाहिए था, जो इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वे हमारी कठिनाई को समझेंगे।

सभापति जी, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों की कठिनाई के समय, हमारी तकलीफ के समय, पूरी पार्लियामेंट हमारे साथ खड़ी हो गई और सांसदों ने स्थानीय क्षेत्र विकास नधि योजना के अन्तर्गत हमारे पुनर्वास और विकास के लिए पैसा दिया। इसके लिए हम अपने द्वीप वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ-साथ स्पीकर साहब का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि इस संकट की घड़ी में उन्होंने भी हमारी सहायता करने में बहुत रुचि लेकर काम किया। इसके साथ ही मैं देश के हर प्रान्त के, हर धर्म के, हर भाषा और समुदाय के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो संकट के समय हमारे साथ उठकर खड़े हो गए और हमें हर प्रकार से सहायता प्रदान की। मैं देश के हर प्रान्त की हर पालटिकल पार्टियों का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी हमारी मदद करने में कोई कमी नहीं की। इससे एक बात का मुझे विश्वास हो गया कि भारत एक देश है। हम लोगों में आपस में चाहे कितना भी विरोध हो, लेकिन संकट के समय, जब एक होने का मौका आता है, तब हम सब एक होकर काम करते हैं। यह बहुत अच्छी बात हुई है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने अपनी जिन्दगी में सुनामी लहरों को इससे पहले कभी नहीं देखा और हम उम्मीद भी नहीं करते कि इससे पहले कभी किसी ने देखा हो।

जब भूकम्प आता है तो कई घर हिलते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, यह जो नाम में सुनामी है, लेकिन काम में दुरनामी है। पानी जब समुद्र के किनारे जाएगा तो वह एकदम १५-१६ मीटर ऊपर उठ जाएगा और फिर पीछे उतनी ही स्पीड में जाएगा तो वह जाकर टारगेट को हिट करेगा तथा उनकी सारी सम्पत्ति को नष्ट करेगा। उसके बाद जब दोबारा उतनी ही स्पीड में पानी बाहर निकल कर आएगा तो उसकी स्पीड ५००-७०० कि.मी. हो जाएगी और उस समय उसके सामने जो भी चीज आएगी, वह नष्ट हो जाएगी। उसमें कार-निकोबार एयरफोर्स स्टेशन चकनाचूर हो गया। उनके १०६ आफिसर और उनकी सारी फैमिली तबाह हो गई। अंडमान में भूकम्प का असर ज्यादा हुआ, लेकिन वहां भूकम्प से लोग कम मरे, निकोबार में सुनामी के कारण ज्यादा लोग मरे, वहां टेलीफोन व्यवस्था खराब हो गई थी। मशीन के ऊपर सारा खारा पानी चला गया, इस कारण वहां कोई बात नहीं हो पाई। वहां वायरलैस ऑपरेटर की मृत्यु हो गई थी।

सभापति महोदय: आप बजट में क्या चाहते हैं, उसके लिए सुझाव दीजिए?

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मजट में इसके लिए जो प्रावधान किया है, उसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि जो सारा व्यापार बंद हो गया है, गोडाउन सारे पानी में बर्बाद हो गए हैं, अगर उन्हें दोबारा जिन्दा करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए पैकेज देना पड़ेगा। बैंकों से बात करके उनके इंटरस्ट को माफ करना पड़ेगा। रिफेंसिंग ऑफ बैंक लोंस, मॉरिटोरियम करना पड़ेगा। उन्हें दोबारा लोन भी देना पड़ेगा ताकि वे अपना कारोबार चालू कर सकें। आपने उन्हें पुनर्वास के लिए पैकेज दिया है, लेकिन कुछ जगहों में वह ठीक नहीं हुआ। नारियल के जो पेड़ सुनामी में गिर गए, उनके अगेंस्ट पैकेज में २० रुपए एक नारियल के पेड़ के लिए कम्पनसेशन बहुत कम है। दो नारियल की बिक्री करने से २० रुपए मिलते हैं। इसलिए इस तरफ आप ध्यान दीजिए। हमने इस प्रश्न को उठाया था और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें मदद मिलेगी। धान और सब्जी की जो फसल है, उसमें एक हैक्टेयर पर २००० रुपए कम्पनसेशन तय हुआ, जो बहुत कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए। अंडमान में सुनामी का इतना प्रभाव नहीं है, वहां अर्थक्वेक का ज्यादा है, लेकिन वहां जो कंक्रीट मकान हैं उनमें क्रेक आ गए।

महोदय, केन्द्र सरकार ने सहायता दी है, लेकिन इसके लिए अभी और सहायता की आवश्यकता है ताकि दोबारा अंडमान-निकोबार को ठीक किया जा सके। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आप लोगों की उदारता के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

SHRI NARAYAN CHANDRA BORKATAKY (MANGALDOI): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose this Budget. At the outset I would like to refer to a commitment made by the hon. Finance Minister in his Budget speech which has not found reflection in the Budget proposals that followed.

          Sir, at page 10, serial number 45 of the Budget speech the hon. Finance Minister had mentioned that the Plan Outlay in 2005-06 for flood management and erosion control for eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Assam and the North-Eastern States would be Rs. 180 crore in keeping with the recommendations of the Task Force constituted by the hon. Prime Minister after the devastating flood in July, 2004.

But it is not mentioned specifically as to what will be the share of Assam out of Rs. 180 crore. But while going through the State Plan given at page 47, statement 17, Volume-I of the Expenditure Budget of 2005-06, it is seen that in the column "Critical flood control and anti-erosion scheme in Brahmaputra Valley and Barak Valley", not a single rupee is allocated. I feel that the commitment in the Budget speech is not reflected in the Expenditure Budget of 2005-06. I want to bring this very serious concern of ours to the notice of the Finance Minister because last year, the devastating flood had caused much damage to people. If the breached embankments are not repaired immediately, then, in the near future, there will be flood again and there will be a very serious situation.

          At Sl. No. 105 of page 23 of the Budget speech, it is stated that the Plan Expenditure is estimated on a like-to-like basis at Rs. 1,72,500 crore. However, the Budget shows the Plan Expenditure at Rs. 1,43,497 crore and the balance amount of Rs. 29,003 crore will be raised as loans by the State Government directly. Will the hon. Finance Minister clarify the details of this amount of Rs. 29,003 crore to be raised by the respective State Government?

Under the circumstances stated above, I feel that the interests of Assam and the North-East have been totally ignored in the current Budget. If the breached embankment and erosion caused by the devastating flood during the last year is not repaired, then the plight and the misery of the people will be doubled this year. As a matter of fact, such damages caused by flood are to be controlled on a war-footing. If the Finance Minister has left the problem to the State Government to raise loans and repair them, then I feel that great injustice would be rendered to the people of Assam and the North-Eastern States.

There is a common feeling that Assam and the North-East get stepmotherly treatment from the Centre. I would like to draw the attention of the House in general and the Finance Minister in particular to look into the matter and the Budget be passed after providing necessary remedial measures in the matter.

Coming to the BTC Agreement which was signed with the Assam Government during the NDA Government, it was agreed that Rs. 100 crore will be allocated yearly for five years as a development package. Apart from this, there was a commitment to provide funds for technical institutions for educating the boys of the BTC areas. But there is no specific mention to the effect in the Budget.

Assam and North-Eastern States shares international boundaries with China, Bhutan, Nepal, Bangladesh and Myanmar. The border roads need specific attention. The National Highway No. 52 and another road in my constituency which leads to Bhutan, namely, Mangaldai Bhutiachar Road, which leads to the foothills of Bhutan are actually in a bad condition. At least, for the consideration of Defence purposes, these roads should be constructed properly on priority basis. The Government of India should provide necessary funds for the construction of these roads by providing budgetary allocations immediately.

I would also like to say that the funds that are released for rural development are not being properly monitored. Actually, the villagers at the grassroot level are not benefited from the funds meant for rural development schemes.

Lastly, I would like to request the Prime Minister, the hon. Finance Minister and the entire House to consider the flood problem of Assam as a national problem. It should be declared as a national problem. Otherwise, with only the funds of the State Government, this problem cannot be solved upto the expectations of the people. Since you want this Budget to be a people-oriented Budget, my request is that this Budget should provide adequate funds to Assam and other North-Eastern States for the relief of flood victims of that region.

सभापति महोदय: श्री पारसनाथ यादव, आपका समय पांच मिनट है। अगर समय-सीमा का ध्यान रखेंगे तभी और माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।…( व्यवधान) मैं सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। …( व्यवधान)

मान्यवर, विद्वान वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट आंकड़ों के जाल से बनाया गया है, जिसमें देश की दिशा और दशा सुधारने की कल्पना की गई है, हम उसका समर्थन करते हैं। जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसके विकास का सपना जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतनधियों के माध्यम से देखा गया। यह सदन देश का सबसे बड़ा सदन है। हम लगातार बैठकर अपने विद्वान साथियों का भाषण सुनते हैं, पक्ष और विपक्ष द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। यह देश जब आजाद हुआ था तब ३५ करोड़ की आबादी का देश था और आज एक अरब सात करोड़ की आबादी का देश है। हो सकता है कि कुछ मुट्ठीभर लोग आजादी का असली मकसद समझते हों, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि आज भी देश के ७० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गांवों में रहते हैं और खेती पर अपना जीवन-यापन करते हैं। हमारा दस्तावेज, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसमें भी यह बात लिखी गई थी कि यह कृषि प्रधान देश है और देश के विकास का मुख्य साधन खेती होगा। लेकिन आज हमारे किसान और खेती कहां हैं। गांधी जी ने कहा था, जब तक हिन्दुस्तान में हर खेत को पानी, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। और विद्वानों ने भी कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत-खलिहान से गुजरता है। डा. लोहिया ने कहा था, जब तक समाजवाद नहीं आएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुए प्रति वर्ष लगातार जो बजट बनते हैं, जिन्हें हम वित्तीय आंकड़ा कहते हैं, उनसे हम बाजीगरी कर लें, जादूगरी कर लें, लेकिन जब तक पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति के होठों में मुस्कान नहीं आएगी, जब तक पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति के पत्तल में दो कचौड़ी नहीं मिलेगी, तब तक असली भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा। शाइनिंग, असली भारत का निर्माण, फील गुड का नारा जरूर दिया गया, लेकिन आज भी यह कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि इस देश में एक प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो महानगरों के बड़े-बड़े होटलों की झूठी पत्तलों को चाटकर रात बिताते हैं। तीन प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, सर ढकने के लिए मकान नहीं है, पेट की रोटी का इंतजाम नहीं है। जब हमारे विद्वान साथी भाषण करते हैं तो उस पर चिंतन नहीं है, केवल हमने आपके लिए क्या किया, आपने हमारे विरोध में क्या किया, यह कहा जाता है। अगर देश की बड़ी पंचायत में इस पर बहस होगी तो हम समझते हैं कि हमारी बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी बुनियादी आवश्यकता है।

अगर हम किसान के विकास की बात देखते हैं, अमरीका में केवल चार प्रतिशत लोग खेती करते हैं और अमरीका प्रति वर्ष अपने किसानों को ३१ हजार डालर सबसिडी देता है। हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान हमारा भगवान है। हम उसको सबसिडी देना तो दूर, उसके लिए अच्छी खाद, पानी और कीटनाशक दवाओं का इंतजाम नहीं करते। अगर एक महीने सूखा पड़ जाता है तो फसल सींचना तो दूर रहा, पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं कर पाते। अगर तीन दिन मूसलाधार वर्षा हो जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा जब बाढ़ की चपेट में आता है, तब क्या होता है, आपको पता है। हम जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर सके। बजट में ९ राज्यों के १६ जनपदों की जल निकासी के प्रबंधन की व्यवस्था करने की बात की गई।

लेकिन ऐसा लगता है कि कंगलाई सान पुरोटे धान। हमारे यहां एक किस्सा कहा जाता है कि कंगलाई सान पुरोटे धान नहीं होता। शिक्षा के विकास के लिए हमने जो भी कल्पना की थी, अगर हमने इस देश के लोगों को शक्षित किया होता, किसान की माली हालत ठीक की होती तो हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता। हमारा कहना है कि शिक्षा के विकास के लिए हम ६ प्रतिशत बजट खर्च करें।

सभापति महोदय, मैं उत्तरप्रदेश के जनपद जौनपुर से आता हूं। वहां आद गंगा-गोमती शहर के मध्य से बहती है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार से १८,२३० करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मांगा था क्योंकि उनकी नीयत साफ है। लोगों को शक्षित करना, रोजगार से जोड़ना, गांवों में बिजली और पानी पहुंचना आदि सही नीयत से धन मांगा था। उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है इसलिए इसके विकास के लिए पैसा दिया जाये। लेकिन सरकार की नीयत खराब थी, सरकार ने आज तक वह पैसा नहीं दिया। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते में, उत्तर प्रदेश की प्रगति में माननीय मुलायम सिंह जी लगे हैं, उनकी वह कामना पूरी होगी। क्योंकि लोगों को बिजली देने के लिये वे ४ हजार मेगावाट के बिजली घर का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वे शिक्षा के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय: आपने कहा था कि मैं सीमा का पूरा ध्यान रखूंगा। आप अपना वचन भंग मत करिये।

श्री पारसनाथ यादव : मैं अपने क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। जनपद जौनपुर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, उस शहर के मध्य से गोमती नदी बहती है। प्रतिवर्ष उसमें बाढ़ आती है। बाढ़ आने पर केवल शहर ही प्रभावित नहीं होता बल्कि गांव भी प्रभावित होते हैं। बाढ़ से सड़कें इतनी डूब जाती है कि वहां नाव चलती हैं। हमारा वित्त मंत्री जी से प्रस्ताव है कि शहर के बीच से जो नदी बहती है, उसे डायवर्ट करते हुए, खुदाई कराकर पानी को दूसरी तरफ मोड़ा जाये तो उससे सिंचाई का भी काम हो जायेगा और बाढ़ से भी हमारा नगर बच जायेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn* ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ ¤ÉäãÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* àÉé ¤É½ÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE°ôÆMÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä ´ÉÉÊ®­~ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÆ +ÉÉ<Ç, =xÉ {É® ABÉE +ÉÉvÉ ¤ÉÉiÉ BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÚÆMÉÉ* सभापति महोदय: आप पांच मिनट में समाप्त करिये।

श्री सन्दीप दीक्षित : आप जितना समय कहेंगे और जब कहेंगे तभी मैं समाप्त कर दूंगा। उन लोगों ने कहा था कि जो योजनाएं हैं खासकर इस बजट के माध्यम से, हमारी यूपीए सरकार ने चलाई है, उसमें इन्होंने नयापन नहीं देखा है। बहुत सी योजनाएं पुरानी रही हैं, पुराने रूप रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अधिकतम जो योजनाएं पिछली सरकार में चलाई गयी थी, जो कांग्रेस, कांग्रेस से समर्पित या कांग्रेस को समर्थन करने वाली सरकारें हैं, वे ही उसे पिछले समय में चलाती रही हैं। इनकी जो कुछ मुख्य योजनाएं थीं, चाहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ग्राम रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना या समन्वित ग्राम योजना जो आईआरडीपी है, इन्हीं के रूप थे। बात यह नहीं है कि आप कौन सी नयी स्कीम ला पाते हैं बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने में कितनी निष्ठा से कोई सरकार लग पाती है। क्या हर व्यक्ति को जिसके लिए वह कार्यक्रम गठित किया जाता है, उसके विकास के लिए सरकार तत्पर रहती है और अपने अधिकारियों द्वारा उनके विकास के लिए वह काम कर पाती है ? क्या संदेश वह अपने भाषणों, अपनी नीतियों में देती है, यह महत्वपूर्ण होता है। वित्त मंत्री जी ने इस बार जो अपना भाषण दिया उसमें विशेषकर जो शब्द इस्तेमाल किया, जो शब्दावली इस्तेमाल की, उसमें गरीबी शब्द दोबारा हमें सुनने को मिला। इससे पहले मैं सदन का सदस्य नहीं था लेकिन कई बार जब हम सदन में बजट का भाषण सुनते थे तो पिछले पांच छ: साल से गरीबी शब्द ही गायब हो गया था। ऐसा लगता था कि न गरीब पर कोई बात होती थी, न सिंचाई पर बात की जाती थी। बहुत सालों के बाद मैं देश की जनता का आदर करता हूं कि उसने ऐसा जनादेश दिया। जिससे हर व्यक्ति को इसी सदन में बैठकर पुन: गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, गरीब जनता के बारे में दोबारा बात करनी पड़ी। यही जनादेश का सबसे बड़ा सबक हम लोगों का रहा। इस बजट को मैं इस बात पर सलाम करना चाहता हूं कि वह जनादेश को लेकर तमाम जितने दल यूपीए में हैं, जो सरकार के सदस्य हैं, जो हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं, सबकी भावनाओं को लेकर यह बजट हमने बनाया है दो-तीन चीजों पर मैं खास बिन्दु डालना चाहूंगा। हर बार जब बजट बनता है तो उसमें प्रावधान दिये जाते हैं, विकास भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं किसी न किसी दर पर विकास हुआ है। लेकिन विकास सबके लिए तभी समानता बनता है जब विकास से मिलते हुए विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए हर नागरिक में हम शक्ति उत्पन्न करें कि उन विकल्पों का वह इस्तेमाल कर सके। वह तभी आता है जब व्यक्ति शक्षित हो जाता है, जब उसके आसपास के पर्यावरण में, आसपास के वातावरण में शक्तिशाली चीजें ऐसी बनती हैं जो उसको उत्पादन में मदद कर सकें चाहे वह कृषि का हो या गैर कृषि का हो। इस मामले में इस बजट ने काफी कारगर कदम उठाए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें इस बजट ने उठाई हैं, वह पानी पर जो उसने पैसा खर्च किया है।

मान्यवर, मैं दिल्ली राज्य का प्रतनधि हूं। लेकिन इसके पहले ग्रामीण क्षेत्रों से मेरा संबंध रहा है। अधिकतर सदस्य ग्रामीण अंचलों से आते हैं। पानी पूरे हिन्दुस्तान की जीवन रेखा है। अब पानी पर इस बजट ने जो विशेष ध्यान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस बजट की वही है। अगर हम अपने किसान को पानी दे पाते हैं तो यहां का किसान इतना सक्षम है कि उसे आपसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिन-जिन राज्यों में हमारी सरकारों ने सिंचाई का जाल बिछाया है, उन राज्यों की प्रगति दर, उन राज्यों की खुशहाली और राज्यों की तुलना में हमेशा ज्यादा रही है।

दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो इस बजट में किया गया है, वह यह है कि ग्रामीण विकास पर पैसा का जो आबंटन किया है। हम इस बात पर भी माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करते हैं क्योंकि एम्पलॉयमेंट गारंटी बिल आने वाला है। इसलिए तमाम उन पर दबावों के कारण भी उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी तरह का बजट का प्रावधान नहीं किया है। बहुत से मैम्बर्स पूछते हैं कि एम्पलॉयमेंट गारंटी के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। एम्पलॉयमेंट गारंटी बिल जब आएगा, उसके लिए ४० से ५० हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उसके प्रावधान के लिए बार-बार वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया है कि जितने भी पैसे की जरूरत होगी, उसका प्रावधान मैं वहां रखूंगा। लेकिन उसके पहले आनन-फानन में तमाम स्कीमों के अंदर पैसा डाल देना मेरे ख्याल से सही बात नहीं होगी। दूसरे, मुझे लगता है कि यह बात भी उनकी बहुत सराहनीय है कि उन्होंने पहली बार यह कदम लिया है कि पायलट बेसिस पर कुछ जिलों से कार्यक्रम बढ़ाया जाए। कार्यक्रम हम हमेशा अगर ४७६ या ५०० जिलों में एक साथ बढ़ा देते हैं तो क्रियान्वयन करने में समस्याएं आती हैं और जिस तरह के अनुभव सरकार को होने चाहिए किसी के क्रियान्वयन को सही रूप में करने के लिए, वे नहीं हो पाते हैं। इस तरह से धीरे रूप से अगर किसी भी कार्यक्रम को हम बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर रूप से हम उसको आगे क्रियान्वयन कर पाएंगे और बेहतर रूप से उसे पूरे देश में चला पाएंगे।

अंत में केवल एक मिनट आपसे लेना चाहूंगा। ३५ प्रतिशत हिन्दुस्तान आज शहरों में रहने लगा है। पहले ये आंकड़े १५ से १७ प्रतिशत होते थे। इसलिए आज हिन्दुस्तान शहरों में भी बसता है। यह बात आज का सत्य है। शहर का मैं प्रतनधि हूं और मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इन्होंने शहरी रिन्यूअल का कार्यक्रम दिया है। लेकिन आज शहरों की तरफ उन्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शहर अब किसी राज्य की सम्पत्ति नहीं बचे हैं। हर शहर में आज हर शहर का व्यक्ति काम ढ़ूंढ़ने या कोई न कोई विकल्प ढ़ूंढ़ने पहुंचता है। शहरों के विकास को अब हम राष्ट्रीय रूप में विकास योजना के रूप में देखें। शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे एक रूप में करें। आज मुम्बई या दिल्ली महाराष्ट्र या दिल्ली के शहर नहीं रह गये हैं, पूरे हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति के लिए एक सम्पदा के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

     

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget.

          I rise to oppose the General Budget for the year 2005-06. Shri C.P. Chandrasekhar has described this Budget in the "Front Line" dated 25th March, 2005 as down-size and go-off Budget. He has further stated that caught between the desire to see India as a globalising economy with a fiscally prudent Government and the compulsion to pay obeisance to goals rendered imperative by democracy, coalition politics and the National Common Minimum Programme, the Finance Minister Shri P. Chidambaram emerges more as a manipulator of accounts than as a prudent Finance Minister.… (Interruptions)

सभापति महोदय: gÉÉÒ MÉfôÉÉÒ VÉÉÒ,आपका भाषण जारी रहेगा और आज चूंकि समय समाप्त हो गया है। साढ़े आठ बजे गये हैं, इसलिए आपका भाषण कल जारी रहेगा।

…( व्यवधान)

SHRI P.S. GADHAVI : Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN:           The House stands adjourned to meet tomorrow, 17th March, 2005 at 11.00 a.m. 20.30 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 17, 2005/Phalguna 26, 1926 (Saka).

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