Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The State Bank Of India (Amendment) ... on 2 August, 2010
> Title: Discussion on the motion for consideration of the State Bank of India (Amendment) Bill, 2010 (Bill Passed).
MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item no. 17 – State Bank of India (Amendment) Bill, 2010.
Shri Pranab Mukherjee.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, with your permission, I beg to move:
“That the Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955, be taken into consideration.” Sir, while moving this Bill, I would not like to take much of the time of the House at this stage for consideration and passing of this Bill.
16.18 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) The State Bank of India (Amendment) Bill, 2006 (Bill No. 99 of 2006) was introduced in the Lok Sabha on the 18th December, 2006. The said Bill was referred to the Standing Committee of Parliament on Finance. The Committee had recommended certain modifications in the Bill. After incorporating the recommendations of the Standing Committee, it was decided to move the official amendments to the Bill. Further, consequent upon the transfer of ownership of the State Bank of India (SBI) from the Reserve Bank of India to the Central Government in 2007, it was also proposed to modify certain provisions in the State Bank of India Act, 1955 (the SBI Act) dealing with approval of or consultation with the Reserve Bank of India in the management and functions of the SBI. However, the official amendments and the Bill could not be taken up for consideration and passing and on the dissolution of 14th Lok Sabha, the Bill has lapsed.
The SBI Act was last amended in 1993 to enable the State Bank of India to access capital market. While State Bank of India can access capital market by issuing equity shares or bonds, or by both equity share and bonds, there is no express provision under the SBI Act to enable the SBI to issue preference shares and bonus shares.
The State Bank of India (Amendment) Bill, 2010 seeks to provide for enhancement of the issued capital of the SBI by issue of preference shares, to enable it to raise resources from the market by public issue or rights issue or preferential allotment or private placement. The Bill also seeks to enable the SBI to issue bonus shares. In order to enable the SBI to further strengthen its capital raising capacity to meet with the regulatory requirements of the capital, the Bill proposes to enable reduction of Government shareholding requirement of 55 per cent to 51 per cent.
With this amendment, the public sector character of the SBI wound not be diluted; rather, the public would be allowed to increase the participation in capital raising efforts of the SBI.
The Bill also aims to provide for flexibility in the management of the SBI.
This Bill also proposes various amendments to bring the SBI Act in line with the provisions of the Companies Act, 1956.
I commend that the Bill may be considered and passed by this august House.
MR. CHAIRMAN: Motion moved:
“That the Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955, be taken into consideration. ” श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ही दिन में वे दूसरा बिल लेकर आए हैं और शायद यह सदन उसे पारित भी कर देगा।
हम आज जिस स्टेट बैंक की चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं, उसका एक इतिहास रहा है, इस देश में। 204 साल पुराना यह आर्गनाइजेशन है, 17000 से ऊपर इसकी ब्रांचेज हैं, 21,000 से ज्यादा एटीएम हैं, 150 फॉरेन ऑफिसेज हैं, 32 देशों में इसका ऑपरेशन है, दो लाख से ऊपर इसमें इम्प्लाइज हैं, इसकी बैलेंसशीट 10 लाख करोड़ रूपए से ऊपर है, इसका मार्केट में लार्जेस्ट शेयर है 16.28 प्रतिशत। इसका लार्जेस्ट कोर बैंकिंग नेटवर्क है, 210 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं, यह लार्जेस्ट रिटेल लेंडर है, लेकिन आज की तारीख में इसकी क्या स्थिति है? पिछले साल दुनिया के बैंकों में यह 57वें स्थान पर था, आज यह 64वें स्थान पर आ गया है और फिर भी हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि यह बहुत बड़ा बैंक है। कैसे है? इसमें कई बैंक्स, जो उसकी सब्सिडरीज हैं, का मर्जर कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह प्रश्न उठता है कि जो बैंक वर्ष 2008 में 57वें स्थान पर था, वह वर्ष 2009 में 64वें स्थान पर कैसे आ गया? उसमें सुधार करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस अमेंडमेंट से पहले मेरे जैसे व्यक्ति के ज़ेहन में आता है।
दूसरा सवाल यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सोशल ऑब्लीगेशन के लिए बनी है, वह ऑफिशियली सरकार से कह रही है कि हम नरेगा के एकाउण्ट नहीं लेंगे, उससे हमें 140 रूपए प्रतिवर्ष प्रति-व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। उसने संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने प्रजेंटेशन देकर यह बात कही है और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी को भी यह बात उन्होंने प्रजेंटेशन देकर कही होगी। उसके नेटवर्क एक्सपैंशन की बात चल रही है। बैंक का कहना है कि अभी तक हम 88 हजार गांवों में पहुंचे हैं और वर्ष 2013 तक हम 1,80,000 गावों तक पहुंच जाएंगे। क्या यह संभव है?
204 साल पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल 88,000 गांवों में जा रहा था, वह कह रहा है कि हम तीन साल में दोगुने से ऊपर चले जाएंगे। इस तरह का जो बैंक का प्रेजेंटेशन है या इस तरह से जो अपना हायर गोल एचीव करने के लिए टार्गेट फिक्स किया है, क्या मंत्रालय इसके लिए चिंतित है? दूसरा सवाल है कि जो बैसल कमेटी की रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इसमें भी कई सवाल है। आप 55 प्रतिशत से 51 प्रतिशत पर आए। आप कहीं न कहीं बैंकिंग संशोधन विधेयक पेश करना चाहते हैं, तो क्या इसे प्राइवेटाइज करने के लिए पीछे से कोई एंट्री तो नहीं हो रही है? मैं आज भी मानता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सोशल ऑब्लिगेशन काफी है। सेंट्रल बैंकों में या अन्य बैंकों में अगर कोई बैंक आम जनता तक जुड़ा हुआ है, तो वह केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। क्या सोशल ऑब्लिगेशन का पार्ट कहीं न कहीं डायल्यूट तो नहीं हो रहा है? ये दो सवाल उस वक्त संसद की स्टेंडिंग कमेटी में भी आए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी सेबी के बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कमेटी में जो चीजें आती हैं, जरूरी नहीं कि वे कानूनी शक्ल अख्तियार करें या उन्हें लागू करने में वक्त लगता है। यह बात सही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सन् 2006 में यह बिल आया, सन् 2008 में यह स्टेंडिंग कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दे दी और दो साल बाद अब वर्ष 2010 में हम इसे कानून के तौर पर लेने के लिए आए हैं, यह बात सही है। उसमें जो केपिटल का सवाल है, जो बैसल ने कहा है और उसके आधार पर हमें जो करना है, मुझे लगता है कि जो केपिटल है, वह सन् 2007 तक 46,934 करोड़ रुपए थी। अभी मेरी समझ से 68-69,000 करोड़ रुपए का केपिटल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसे अब 1,93,000 करोड़ रुपए करने की बात कही गई है। मैंने जो शाखा के बारे में अभी कहा कि ये 88,000 से 1,80,000 शाखाएं खोलेंगे, तो क्या ये 69,000 करोड़ रुपए से 1,93,000 करोड़ रुपए तक जाएंगे? जो सबसे बड़ा संशोधन हम लेकर आए हैं, हमने जो टार्गेट फिक्स किया है, जो बैसल ने कहा है, क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे?
दुनिया में हम जो दूसरे देशों को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो पूरे यूरोपीयन यूनियन के देशों के बैंकों का स्ट्रक्चर परेशान हो रहा है, खत्म हो रहा है। जर्मनी की इकोनॉमी परेशान हो रही है, फ्रांस की इकोनॉमी परेशान हो रही है। स्वीडन खराब हो रहा है, बार्सिलोना में तो क्रंच मचा हुआ है और जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं हैं, वे बड़े खुश हैं कि हम यूरोपीयन यूनियन के सदस्य नहीं हैं। मैं अभी कुछ समय पहले हंगरी गया था। वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि आप क्यों खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यूरोपीयन यूनियन के सदस्य नहीं हुए, यह सबसे बढ़िया काम हुआ। उसी तरह से सबप्राइम मार्केट क्रश हो रहा है। यू.एस.ए. की इकोनॉमी भी परेशान हो रही है। उसके बावजूद भी यदि हमें लगता है कि बैसल कमेटी की रिपोर्ट या रिकमंडेशंस लागू करनी हैं, तो इनटोटो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल एक चीज को उठाकर करने से इसका क्या फायदा होगा? उसने कई रिकमंडेशंस दी हैं। उसने एक रिकमंडेशन यह दी है, “The Committee is also retaining key elements of the 1988 Capital Adequacy Framework including the general requirements for banks to hold total capital equivalent to at least eight per cent of their risk-weighted assets, the basic structure of the 1996 Market Risk Amendment regarding the treatment of market risks and the definition of eligible capital.” क्या हम इसे लागू कर रहे हैं? दूसरा वह कहते हैं, “Each supervisor will develop a set of review procedures for ensuring that banks’ systems and controls are adequate to serve as the basis for the capital calculations. Supervisor will need to exercise sound judgments when determining a bank’s state of readiness particularly during the implementation process.” क्या इस रिकमंडेशन को हम लागू कर रहे हैं? उससे आगे बढ़कर वह कहता है, “The first part has the scope of application, details how the capital requirements are to be applied within a banking group. Calculation of the minimum capital requirements for credit risk and operational risk, as well as certain trading book issues are provided in part two.” मतलब यह है कि बैसल ने पार्ट टू में इस तरह की सारी चीजों को इन्क्लूड किया है। क्या हम यह संशोधन लाने के पहले, क्योंकि जिस समय सन् 2006 में यह इंट्रोडय़ूस हुआ, उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई का कंट्रोल हुआ करता था। उसके बाद सन् 2007 में हमने इसे डीकंट्रोल कर दिया और यह सरकार के अंडर आ गया।
कि ये रैगुलेटर सिस्टम खत्म कर दीजिए। उसी तरह से मेरा सब्मिशन यह है कि एक कमेटी का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तारापुर कमेटी की रिक्मेंडेशन को आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लागू किया था। क्या तारापुर कमेटी की सारी रिक्मेंडेशन्स को हमने मान लिया है? गांगुली कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अब आपने एक दामोदरन कमेटी बना दी। जिस तरह से मैंने कहा कि रोज-रोज नये-नये रैगुलेटर हो रहे हैं, उसी तरह से कमेटी का खेल है, कुछ न हो तो एक कमेटी बना दो और एक कमेटी दूसरी कमेटी को काटती है। जैसे हम बीपीएल का खेल देखते हैं तो एनसी सक्सेना कुछ कह रहे हैं, सुरेश तेंदूलकर कुछ कह रहे हैं और अब एक और कमेटी हमने अर्बन-पूअर्स के लिए बना दी है। यह जो कमेटियों का खेल है, इन खेल को भी माननीय वित्त मंत्री जी हमें बंद करना चाहिए। इसके जो प्रोसेस हैं वे कहीं न कहीं अपने को तंग कर रहे हैं और स्टेंडिंग कमेटी के सामने जब ये सारी बातें आई थीं, स्टेंडिंग कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशन्स दिये थे और उसमें कुछ लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट दिया था, रूपचंद पाल और हसन साहब ने नोट ऑफ डिसेंट दिया था, शायद इस बारे में आप अवेयर होंगे। कमेटी कहती है कि “The provisions seeking to enable the State Bank to raise capital by means of private placement of equity issue of preference shares etc., are in line with the amendments proposed/effected in banking status governing the private sector banks, public sector banks as well as the subsidiary banks of SBI. These were examined and reported upon by the committee in related reports.” उसने कहा है कि आप या तो प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर को जोड़िये या पब्लिक सेक्टर को आप अलग करना चाहता हैं, उसे सोशल-ऑब्लिगेशन में लाना चाहता हैं तो उसके लिए एक अलग लैजिस्लेशन लाइये, क्योंकि अभी जिस तरह से इंश्योरेंस का जवाब देते हुए कहा कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने कैशलैश स्कीम बंद नहीं की हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप उसका कारण चाहे जो भी दें, अगर मैं पांच लाख, दस लाख, बीस लाख का इंश्योरेंस करा रहा हूं तो क्यों नहीं में अपोलो में इलाज कराऊंगा। मैंने आपको 20 लाख की गारंटी दी है मैं किसी भी जगह जाकर इलाज कराऊं और पैसा खर्च कर दूं। यह कोई जवाब नहीं है। मेरा कहना है कि आप जब लैजिस्लेशन लाते हैं या तो आप सोशल ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखिये, अगर बिजनैस करना है तो बिजनैस करने दीजिए, सारे बैंक्स को बिजनैस करने दीजिए। आज भी स्टेट बैंक ही ऐसा बैंक है जो गरीबों को लोन दे रहा है, गरीबों को छात्रवृत्ति दे रहा है, किसान क्रैडिट कार्ड दे रहा है। मैंने स्टेंडिंग कमेटी में इन बातों का जिक्र किया था कि हमारे यहां के जिला कलैक्टर ने खुलेआम अखबार में यह आर्डर दिया कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक में पैसा जमा मत करिये। क्यों नहीं जमा करिये क्योंकि उनकी जो सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी है, किसानों को कर्ज देना है, गरीबों को रिक्शा, घोड़ा, टमटम खरीदने के लिए जो पैसा देना है, लुहार को, कहार को, सुनार को जो पैसा देना है ये प्राइवेट बैंक्स पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जब वे अपनी सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक में पैसा जमा मत कीजिए। मेरा आपसे आग्रह यह है कि यह अमेंडमेंट अच्छा है, इसे पहले आना चाहिए था, यह देर से आया है लेकिन ये सारे प्रश्न जो जनता से जुड़े हुए हैं, इन्हें खत्म कीजिए और लास्ट में मैं गीता का एक श्लोक कहूंगा कि सर्वधर्मनी परित्यज्य, मामेंकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो माक्षस्यामी मां शुचः । यह संसद सब जानती है, सब समझती है, संसद में पूरी ताकत है, सवाल यह है कि आप जनता को ताकतवर कैसे बनाएंगे, उसके लिए सारे अधिकार पार्लियामेंट आपको देती है। हमारा आपसे आग्रह है, हमारी पार्टी की तरफ से आग्रह है कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें और आम आदमी से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपको चाहिए, हम मदद करने के लिए तैयार हैं।
श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, आज स्टेट बैंक आफ इंडिया बिल 2010 का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक प्रोग्रेसिव बिल है। हमारे मित्र निशिकांत ने अंत में अपने भाषण में कहा कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह ऐतिहासिक बात है कि आज यह होने जा रहा है। स्टेट बैंक आफ इंडिया एक ऐसा बैंक है, जो गांव के गरीब लोग, किसान, सैनिक और शहर के लोगों के सपनों को सजाने का काम करता है। स्टेट बैंक आफ इंडिया के बैंक बनने से पहले हमारे देश में करीब तीन बैंक थे - बैंक आफ बंगाल, बैंक आफ बोम्बे और बैंक आफ मद्रास। ये तीनों बैंक वर्ष 1921 में इम्पीरियल बैंक में मर्ज हुए। उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया 1955 एक्ट बना, तो इम्पीरियल बैंक को टेकओवर कर लिया। उसके बाद तत्पश्चात् 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। इससे पहले और आज भी स्टेट बैंक आफ इंडिया जनता की हर समस्या का समाधान करते आया है। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष 2009-10 में 600 से ज्यादा ब्रांच खुली हैं और इस साल 2010-11 में एक हजार से ज्यादा ब्रांच सेमी रूरल और रूरल एरियाज़ में खोलने का कार्यक्रम है और काम जारी है। आज देश में स्टेट बैंक आफ इंडिया की आठ हजार से ज्यादा ब्रांच हैं और स्टेट बैंक आफ इंडिया कोशिश कर रहा है कि देश के छह लाख से ज्यादा गांवों में ज्यादा से ज्यादा ब्रांच खोल सके। जिस बात की शंका हमारे मित्र निशिकांत जी व्यक्त कर रहे थे कि किस प्रकार से बैंक एक लाख से अधिक गांवों तक पहुंच पाएगा, जबकि बैंक के पास उतनी व्यवस्था नहीं है। आज जिस तरह से राष्ट्र प्रगति कर रहा है। नरेगा और भारत निर्माण योजना के तहत लोगों को मजबूत बनाने का काम भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वित्त की व्यवस्था की है। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हर गांव में पहुंचना जरूरी है।
Sir, many amendments are brought in this Bill like the amendments to Sections 2, 4, 5, 10, 11, 13 and 16 and many more. Many more amendments have been proposed for approval by this House. The State Bank of India Act was last amended in 1993 to anvil the SBI to access capital market by issuing equity shares or bonds or by issuing both equity shares and bonds.
The Indian banks including the SBI adopted the BASEL Capital Accord on the current international framework on capital adequacy in 1992. The RBI introduced a set of norms to put the financial accounting and prudential standard of Indian banks on a sound footing in line with current international practice. The BASEL Committee, again, on banking in 2004 released the new capital adequacy framework known as BASEL-II.
According to this framework, the banks, including the State Bank of India, are required to increase their capital base to meet the minimum requirement to achieve capital adequacy norms, to improve basic financial health of the banking system and, lastly, to improve its international credibility. Banks in many countries are trying to follow these standards.
The State Bank of India (Amendment) Bill, 2006 was introduced in Lok Sabha on 18.12.2006, but it could not be passed because of the dissolution of the Lok Sabha. This Amendment Bill has, therefore, been presented now with the similar character and with the recommendation of the Standing Committee on Finance. This Bill seeks to increase the authorised capital of State Bank of India to Rs. 5,000 crore divided into shares of Rs. 10 each with the approval of the Reserve Bank of India and to enable the Central Government to increase or reduce the authorised capital in consultation with the RBI. This Bill also provides for enhancement of the issued capital of the SBI by issue of preference shares, by public issue or rights issue or preferential allotment or private placement, with prior consultation with the RBI and Central Government according to the guideline. The Bill also seeks to enable the SBI to issue bonus shares to the existing equity shareholders on the direction of the Central Government, and reduction of shareholding of the Central Government from 55 per cent to 51 per cent.
Sir, this is the time when Government of India, especially the Finance Minister, has tried to design the State Bank of India to cater to the needs of the people, to develop the strength of the bank, to develop the infrastructure and administrative structure of the State Bank of India to facilitate more and more farmers to get loans.
If one analyses this Bill properly, he will find that this is a historic Bill and it is going to strengthen the financial system of the country at a time when the whole world is facing the financial crisis. My friend was asking how we are going to meet the challenges in the situation of a global meltdown. Sir, this is the difference that at a time when the developed countries are unable to sustain their growth, in India, because of the UPA Government’s able Prime Minister and able Finance Minister, we are, in spite of adversity, able to sustain our growth. We are sure that the design in this Bill would facilitate financial system and strengthen the financial system of our nation.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये भारतीय स्टेट बैंक संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने कहा कि इस विधेयक को पहले आ जाना चाहिए। यह बहुत देर में वित्त मंत्री जी लेकर आए हैं। यह बात सत्य है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, इसकी सेवाएं गांवों से लेकर शहरों तक और विदेशों तक इसका एक जाल फैला हुआ है और पूरी तरह से यह आम जनता की सेवा में प्रयत्नशील है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि कितनी शाखाएं हैं, कितने एटीएम हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितनी पूंजी है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेकर आए हैं तो कहीं न कहीं इस विधेयक को लाने की उनकी कोई मंशा होगी।
मेरे ख्याल से इस एसबीआई बैंक को अगर महारत्न का दर्जा दिया जाए तो बहुत उत्तम होगा। मेरे ख्याल से ऐसी योजना है कि बाकी बैंकों को मिनि रत्न और अन्य बैंकों को नव रत्न का दर्जा दिया जाए। इस विधेयक में एक बात यह है कि प्रत्येक बैंक को अपना वेतन ढांचा बनाने का अवसर प्राप्त होगा और सेवा शर्तें तय करने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से वित्त मंत्री और सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसी मोनोपली न हो कि यह सरकार की मंशा के अनुरूप न हो सके। इस बैंक के बोनस और शेयरों के जरिए बाजार में पूंजी की उगाही अधिक से अधिक हो, इस मंशा को लेकर यह विधेयक हमारे बीच आया है। इस बैंक को सबसे बड़ा सरकारी बैंक कहलाने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपने इस विधेयक को लाकर चार चांद लगाने का काम किया है। अन्य बैंकों की अपेक्षा एसबीआई बैंक बहुत दमदार है और बैंक की पूंजी को 5000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं विधेयक की प्रति पढ़ रहा था कि आपने एक कमेटी बनाई है जिसमें उपाध्यक्ष का पद समाप्त करने की बात है। मेरे ख्याल से आपने डायरेक्टर मंडल को पावर देने की बात कही है और शायद इसकी संख्या चार रखी है। आपने सरकार की हिस्सेदारी 55 परसेंट से घटाकर 51 परसेंट की है, निशिकांत जी चिंता व्यक्त कर रहे थे और उनकी चिंता स्वाभाविक है कि कहीं इसमें ऐसी कोई चाल तो नहीं, कहीं इसमें प्राइवेटाइजेशन करने की बात तो नहीं है। आप इसे उत्तर में स्पष्ट करें। इस बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 59.41 परसेंट है, यह अच्छी बात है, हिस्सेदारी अधिक हो तो अच्छा है। जहां तक एसबीआई की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, यह ठीक है लेकिन योजना के तहत एसबीआई योजना को अगले पांच वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए की उगाही का लक्ष्य रखा है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि तमाम विनिवेश करने वाले या शेयर धारक हैं, उनको क्या सुविधाएं देंगे, उनके लिए क्या करेंगे। आप इसे भी स्पष्ट करें।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट्स इश्यू के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुर्माने के लिए वित्त वर्ष में सरकार से संपर्क करेगा, इसका लक्ष्य रखा है। यह अच्छी बात है कि पांच वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए की उगाही करने की बात कही है और राइट्स इश्यू के जरिए 20,000 करोड़ रुपए वित्त वर्ष जुटाना अच्छी बात है। हमें इस बैंक के अन्य सहयोगी बैंको की रिपोर्टस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन, श्री ए.के. खंडेलवाल ने कहा कि 2015 तक सभी बैंकों में 1,07,958 कर्मचारी रिटायर होंगे और 7736 अफसर रिटायर होंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार के अधिकरण में जो बैंक हैं, आज जरूरत इस बात को देखने की है कि व्यापक तरीके से नियंत्रण प्रबंधन की रणनीति बने ताकि वे बैंक तरक्की कर सकें क्योंकि आने वाले समय में बहुत से विदेशी बैंक आएंगे और आ रहे हैं। आपको इनसे कंपीटिशन करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें यह भी देखना होगा कि ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें।
उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस दे सके। आज हम देख रहे हैं कि एसबीआई और कुछ अन्य ऐसे बैंक्स हैं, जो सुबह दस बजे खुलते हैं और शाम को दो बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बैंक्स भी हैं जो दिन-रात खुले रहते हैं, जिसके कारण उनकी सेवाएं बेहतर हैं। इसलिए अन्य बैंकों की तरह एसबीआई को भी आप प्रतिस्पर्धा में लायें, ताकि यह बैंक भी बैस्ट कस्टमर सर्विस दे सके। मैं समझता हूं कि ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए।
महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं इसका भरपूर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक संशोधन विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बैंक संस्था देश की सबसे विश्वसनीय संस्था है। आम आदमी से लेकर ग्रामीण अंचल का गरीब आदमी और शहरों में रहने वाले अमीर लोगों या कारोबार और बड़े व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ये सभी बैंकों से सम्बद्ध हैं। इस संस्था से संबंधित जो संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, इसमें बहुत सारी बातें वित्त मंत्री जी द्वारा रखी गई हैं। देश को और जनसामान्य को इनका लाभ मिलेगा। बैंक का पूंजी आधार बढ़कर पांच हजार करोड़ रुपये होने की बात कही गई। उपाध्यक्ष का पद समाप्त करके स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। प्रिफरेन्स और बोनस शेयर बाजार में जारी करने की अनुमति मिलेगी। सरकार की हिस्सेदारी 95 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दी जायेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें इस विधेयक में रखी गई हैं, जो देश के लिए हितकर हैं। इस विधेयक से एसबीआई को धन जुटाने में आसानी होगी और एसबीआई के ऊपर देश की जनता का विश्वास भी है। शेयरधारक भी अपनी पूंजी निवेश करके अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर बाजार से पूंजी इकट्ठा होगी और आम आदमी को इनवैस्ट करने में उससे ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसमें भी उसका विश्वास बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं।
महोदय, यह ग्रामीण अंचलों में फैला हुआ बैंक है। इसकी बहुत सारी शाखाएं ग्रामीण अंचलों में हैं। जिसमें सामान्य जीवनयापन करने वाले गरीब आदमी भी इससे संबंधित हैं। इसके बारे में हमारे माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सारी बातें सदन में रखी गई हैं। स्टेट बैंक में पूंजी निवेश, इसकी शाखाएं और इसकी व्यवस्था के बारे में भी यहां बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने इसे महारत्न का दर्जा दिये जाने की बात कही और अन्य बैंकों को भी नवरत्न का दर्जा दिये जाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि बैंकों की जो सेवाएं और उनके कार्य हैं, उनसे देश को लाभ मिल रहा है और पूंजी निवेश की सुविधा भी मिल रही है।
मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक-दो सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि इस देश का सामान्यजन गांवों में बसता है और गांवों में ज्यादातर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य परिवार भी होते हैं और सरकार की भी मंशा है कि इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए, उनके जीवन-स्तर में सुधार किया जाए। उन्हें छोटी-मोटी सुविधाओं का लाभ इस तरह से पहुंचाया जाए कि वे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। उसमें बैंकों की भी अहमियत है और उसमें सुधार की भी जरूरत है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो प्रक्रिया है, इसका लाभ रूरल एरिया और ग्रामीण अंचलों को भी मिले, ताकि वे भी छोटे शेयरधारक के रूप में इन बैंकों में अपनी सहभागित सुनिश्चित कर सकें और इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सके।
सभापति महोदय, गांव में जो शेयर होल्डर रहता है, गरीब है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है, अगर उसे यह सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से गांव का आदमी भी लाभान्वित होगा। इसलिये सामान्य आदमी पर जोर देने की जरूरत है, यही मेरा सुझाव है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।
श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, सदन में यह बिल आया है और सदन की जो भावना है, उसमें सर्वानुमति है। यह विधेयक अच्छा है। बैंक में कैपिटल इक्विटी के लिये हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है लेकिन हमारी कुछ जिज्ञासायें हैं जिनका निवारण होना चाहिये।
भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किय़ा था। कई ऐसे बैंक थे जो कुछ दिनों से घाटे में चल रहे थे। उनकी हालत खराब थी। इनमें सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अपना कारोबार नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन्हें गरीबी और बेकारी हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आज भी कुछ बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किया है। यह बात सही है कि स्टेट बैंक बड़ा बैंक है। इसका कारोबार देश और विदेश दोनों जगहों पर फैल रहा है। इसमें एक शंका यह है कि सरकार ने अपनी इक्विटी 55 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दी है। जो शासकीय नियंत्रण होना चाहिये, उसमें भी फेर बदल किया गया है। माननीय सदस्यों ने यहां शंका जाहिर की है। स्व. इन्दिरा गांधी ने जिस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्या आज सरकार इन बैंकों के निजीकरण किये जाने की दिशा की ओर बढ़ रही है? यह बात सही है कि देश की अर्थ-व्यवस्था गतिशील है और इस गतिशीलता को बनाये रखना इन बैंकों की प्रमुख जिम्मेदारी है। बैंकों को मजबूत किया जाना चाहिये, बैंकों का पूंजीगत आधार बढ़ाना चाहिये ताकि बैंकों का कारोबार ठीक से फैल सके। हम निजी बैंको से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षा कर सकते हैं जिन्हें यह दायित्व सौंपा गया है।
सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष वित्त बजट पेश करते हुये कहा था कि हम बैंक शाखाओं को एक्सपैंड करेंगे। इसके लिये वर्ष 2000 की जनसंख्या का आधार दिया गया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सभी बैंक इसके लिये सक्षम नहीं हैं? बैकारी और गरीबी मिटाने के लिये इस मूल्यांकन के आधार पर बैंक सफल नहीं हुये हैं। यह ठीक है कि सैंट्रेली स्पौंसर्ड स्कीम्स के मामले में जब समीक्षा की बात होती है, मूल्यांकन होता है तो बैंकों का मूल्यांकन किया जाता है। इस समीक्षा के आधार 16.59 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) पर बहुत सारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो इस कसौटी पर नहीं उतरते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब विधेयक पारित हो जायेगा तो जो बैंक लड़खड़ा रहे हैं, राष्ट्रीयकरण के बाद जिनके ऊपर दायित्व सौंपा गया था, क्या वहां आप अपनी इक्विटी घटायेंगे? क्या निजीकरण की ओर बढ़ेगे?यह हमारा सवाल है। यह सही है कि आपने चेयरमैन का पद समाप्त कर दिया है तो ठीक है। लेकिन सरकार ने कहा है कि वह चार मैनेजिंग डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगी।
17.00 hrs. लेकिन रिजर्व बैंक की सहमति और परामर्श से। हम यह जानना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक की सहमति किस आधार पर ली जायेगी, इसमें सरकार की निर्णय करने की क्षमता क्या होगी और रिजर्व बैंक के हाथ में क्या ताकत होगी? एक बात यह है।
दूसरी बात कही गयी है कि रिजर्व बैंक को इस बिल के माध्यम से यह अधिकार दिया गया है कि वह एडिशनल डायरेक्टर की बहाली करेगा। जो एडिशनल डायरेक्टर की बहाली करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं दी गयी है कि कितने एडिशनल डायरेक्टर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहाल करेगा और क्या इसमें सरकार से सहमति नहीं ली जायेगी। इस बिल में इसका उल्लेख नहीं है। सरकार चार डायरेक्टर्स रिजर्व बैंक से परामर्श करके बहाल करेगी। रिजर्व बैंक एडिशनल डायरेक्टर बहाल करेंगे तो इस बिल में सरकार की सहमति और परामर्श का उसमें उल्लेख नहीं है। इसके साथ-साथ यह भी है कि बैंकिंग पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपोजिटर्स इंटरेस्ट को आधार मानेगा। इस डिपोजिटर्स इंटरेस्ट की बात हम तब करते हैं, जब इस देश में यूटीआई होता है, इसमें हर्षद मेहता आते हैं, ऐसी स्थिति में हम डिपोजिटर्स इंटरेस्ट की बात करते हैं। यह डिपोजिटर्स इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा ज्ञानवर्धन हो, माननीय वित्त मंत्री जी हमारा ज्ञानवर्धन करें, वे बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, सब लोग उनका आदर करते हैं। यह हमारी पार्टी की शंका है। हमारी पार्टी की यह शंका है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसे डाइल्यूट करने के लिए सरकार कहीं उस दिशा में तो नहीं बढ़ रही है।
SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill.
The sole intention behind bringing the Bill lies in Clause 5 which reads as follows:
“In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “fifty-five per cent of the issued capital”, the words “fifty-one per cent of the issued capital consisting of equity shares,”, shall be substituted.” So, the sole purpose of the Bill is to reduce the Government holding from 55 per cent to 51 per cent. That means a dilution of Government share which ultimately leads to privatization.
State Bank of India is the pride of the nation. Even the common man in the country is now able to avail of the banking facility because of nationalization of the banks and because of the banking culture that has evolved in the past. But now I fear that the Government is going after the golden goose. The Government of India wants to retain only 51 per cent of the shares. That means the rest 49 per cent shares will go into the hands of private individuals, the nouveau riche. The shares are not anyway going to be owned by the working class, the common folk, or the employee class of the nation.
When the whole world is going in for nationalization or increased control over banking and insurance sectors, our nation turns the other way and moves in the other direction. Economic sovereignty of several countries in the world has been threatened in the past due to global economic melt down. We were lucky just not to have got into that situation because of our public sector undertakings and the nationalized banks.
I would like to invite your attention to an incident of some two, three years back. The country was very much in favour of the new generation banks.
They give round the clock service, and other services in the form of deposits, etc. What happened? In this nation, it was the SBI which was asked to save a particular new generation bank from peril. I do not want to name that bank in this august House but only because SBI was there, the banking sector could be saved.
In this regard, I would invite your attention to page numbers 15 and 22. In page No.22 in 31(1) of the principal Act - the meetings of the Central Board - it has been specifically stated. If we are going by the amendment, what happens is that the Board of Directors can meet and if for any reason, neither the Chairman nor the Vice-Chairman is able to be present at the meeting of the Central Board, any Director authorised by the Chairman in writing and in the absence of such authorisation, any Director elected by the Directors present from amongst themselves, shall preside at the meeting and in the event of equality of votes, shall have a second or casting vote. So, the private interests are coming up. If my fear is wrong, I would be most happy. This is the beginning of the end of bank nationalisation. It is a cruel thing that we are doing to the people of this country.
Here, what will happen is this. The Chairman will be a person of the private interests and he will not be a person who is to protect the interests of this nation and the people. I am going to conclude.
It is a very important Bill because all the MPs might have attended the District level Bankers Committee meeting. Everybody, all of us, all the Members of Parliament experienced a particular situation in that Committee. When we review the performance of the bank, it is always the nationalised banks which have performed well. At the same time, the private banks and their social obligations have not been met.
I would like to invite your attention that even after repeated requests regarding recruitments, it is still lagging behind; outsourcing is being done; contract labour is being taken; and vacancies are still there for clerical jobs. But at the same time, educational loans are not looked upon by the private sector banks, and even some of our nationalised banks are not catering to the needs of the educational sector, to the agricultural sector and to the needs of the small and medium industries. So, in this matter, I would like to invite your attention and through you, I would like to request the hon. Finance Minister that this Bill needs a thorough revamping and this should be again sent back to the Standing Committee on Finance, and all the players, their voices and all their interests should be heard. Only after that, a Bill should be reintroduced in this august House.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I stand here to deliberate on the very important and significant amendment which is being put forth today for discussion. Thus, the State Bank of India (Amendment) Bill, 2010, as the Finance Minister has very categorically stated, was introduced in this House, and was referred to the Standing Committee on Finance. The Committee has also given its recommendations, through this House, to the Government. In this new Bill, certain suggestions have been included. That is the best part of it.
The SBI (Amendment) Bill is a legislative measure by the Government to further push forward reform in the banking, especially in the public sector, by giving State-owned banks flexibility to raise funds from market for enhancing their capital base. The Bill seeks to reduce share holding of the Central Government from 55 per cent to 51 per cent. With the amendment, the SBI would comply with the Basel Capital Accord, the current international framework on capital adequacy adopted in 1988 and Basel Committee on Banking.
The UPA-I, as it is often called, had first brought the Bill in Lok Sabha in December 2006 and it was referred to a Parliamentary Standing Committee but the Bill lapsed due to the dissolution of the House. The Finance Minister did not tell as to why it lapsed. What prevented the Government to bring the Bill to the House? The Standing Committee on Finance had submitted its report much before the dissolution of the House. Why could the Minister not bring it to the House? Who puts spokes in it? One can explain while deliberating on this issue.
The Government holds 59.41 per cent stake in the bank today which it acquired from Reserve Bank of India in 2007 and with this amendment, the State Bank of India will be at par with the other public sector banks. Once this Bill is passed the Government will be empowered to appoint not more than four Managing Directors, abolish the Vice Chairman and enable share-holders with at least Rs.5000 worth of shares to contest the election for Directorship of the bank. What is the position of SBI today? The bank has a market capitalisation of Rs. 1,31,436 crore and it is the eighth largest in the Market Cap Ranking. The State Bank of India Chairman had said some time back that the bank was planning to raise Rs.20,000 crore through right issue in the next 12 to 18 months. I am told the amount is part of Rs.40,000 crore capital raising plan the lender is planning over the next five years. The SBI may acquire Rs.40,000 crore to Rs.50,000 crore. But does the bank need immediately this much of capital? My information is, Shri Sampat can help me out, SBI is fairly capitalised with capital adequacy ratio of 14 per cent. If this is the position today, what is the urgency?
Urgency, of course, is not to raise capital. One can understand urgency is to bring in flexibility. You never know how the market behaves. Tell us that. You are not saying that. The basic issue before us today is that after this Bill is passed the SBI would refer to raise capital through a rights issue of equity shares rather than dilution of Government holding. But I would insist that the Government should continue to be the major stake-holder in SBI. Flexibility is being provided today to SBI but it should not become so flexible that the bank will lose its character.
The long delay between the time the Bill was first introduced in this House and now tells the story about the kind of time lags that plague key decisions on public sector undertakings.SBI will be given more autonomy but what about competition? Where do we figure in the world arena? It was asked by Shri Nishikant Babu. The autonomy should also extend to PSB boards rather than Finance Ministry officials taking decisions on whether to merge or acquire other public sector banks. That should also help improve efficiency in the largest segment of Indian banking industry. Private and foreign banks are still minor players today.
There is a need to have more branches of banks and RBI should give more licences. The total institutional lending that is being done in our country today is much below 50 per cent and that is why, there is a need to open more branches of different banks. That is probably the best way to spur SBI and other large PSBs to improve their efficiency and performance.
There is another possibility. It is not an apprehension but this could be that this Bill could be a trial balloon to test how greater reductions in its ownership of banks are likely to be received. I would conclude by reminding this House when SBI hired the Brabourne Cricket Stadium in Mumbai to show case its technology prowess -- I think many of us have seen that or you must have read about it -- the bank came of age. That evening whoever had witnessed that event which the SBI had organised must have seen that. The bank had bought all its 13,000 branches under what is known as core banking solutions making it one of the largest banks in Asia to have a single CBS platform. One can say that the elephant has learnt to dance. But I would also add here that it will dance to a tune only when the middle class, high net-worth customer and the poor of this country believe in its functioning and have faith in it.
I think the Bill that is being passed today invariably has the support of cross-section of the House. This is a forward looking Bill and our Party also supports this Bill. You are testing a balloon and I would request that make it more efficient.
SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my Party, Shiv Sena, I support the State Bank of India (Amendment) Bill, 2010. So many practical amendments have been suggested. One of the important objectives is to achieve the capital adequacy norms for the sake of improving the basic financial health of the banking system and thus improve its international credibility as our State Bank is spread in more than 50 countries. Like this, there are so many amendments which I welcome. The SBI can issue equity shares or bonds. There is no express provision in the principal Act which allow SBI to issue preference shares and also the bonus shares. The Bill seeks to provide for enhancement of the capital SBI by issuing the preference shares to enable it to raise resources from the market by public issue, by preference allotment or private placement. There is a need to raise capital adequacy norms as the growth of overall business of the SBI would require an increase in the capital base. The Bill proposes to reduce the shareholding of the Central Government from 55 per cent to 51 per cent. The reason for this is best known to the Government. But there are doubts in our minds as to the reason for which this is being done.
Secondly, there is a suggestion that the capital of the SBI should be to the tune of Rs. 5,000 crore divided in the shares of Rs. 10. It is a welcome amendment. Also, the SBI will now be allowed to issue bonus shares to the existing equity shareholders as per the directions of the Reserve Bank of India and the approval of the Central Government. The Bill also seeks to provide for nomination facilities in respect of shareholding by individuals or joint shareholders. There is also a provision for appointment of four Managing Directors but I do not know the reason as to why it has been proposed to abolish the post of the Vice Chairman.
There is another suggestion for restricting the tenure of the workmen and employees to 3 years. Previously, the provision was that they would be allowed to continue till a substitute was found. I would like to thank the hon. Finance Minister for having taken into consideration the change in the names of the metro cities, namely, Mumbai, Kolkata and Chennai. I would also like to appreciate the fact that this Bill seeks to set qualification standards for all the Directors which was very much essential and the Bill also suggests that they should be from the any one of the fields of Agriculture and Rural economy, Banking, Co-operation, Finance, Law or Small Scale Industries. I welcome this step.
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill. The State Bank of India (Amendment) Bill introduced by our hon. Finance Minister aims at increasing its capital base. The State Bank of India controls one-fifth of the country’s banking system in terms of assets. The bank to meet its requirements requires Rs. 35,000 crore over the next five years to maintain the capital adequacy ratio of 12 per cent. I think, this is the reason as to why this amendment to the Act has been brought forward.
The Government is the largest shareholder with 59.41 per cent stake. But the proposed amendment will reduce the ownership by around 8 per cent. The amendment will allow the State Bank of India to raise capital from the market. We believe that this move will not pay the way to privatisation of the public sector banks.
Sir, I would like to say a few words on the amendments that have been proposed to the State Bank of India Act, 1955. Section 19(b) sub-section (1) of the proposed amendment empowers the Reserve Bank of India to appoint one or more persons as Additional Directors of the State Bank. I feel that this Section may be made clear. Such Additional Driectors so appointed, in case of need should be from one of the various disciplines mentioned in Section 19(A).
This should be looked into. The Government of India is vested with powers to supersede the Central Board in case the action of the Board is detrimental to the State Bank’s interest. In this place, the Central Government may appoint an administrator to run the affairs of the Bank. What I want to say at this juncture is that the Central Board may get superseded for a period of twelve months. I feel that this time frame of 12 months is extremely long. I wish that Section 24A of the proposed amendment be recast that the period of supersession does not exceed more than six months. It is because the Bank should not function without the Central Board for not more than six months.
There is yet another issue on which I wish to say a few words. Section 38A(1) of the amendment provides for depositing unclaimed dividend and dividend which has not been paid to a shareholder to the ‘unpaid dividend amount’.
I would like to know why the dividend due to a shareholder remains not paid. What necessitates the dividend due to the shareholder not be paid? This point has to be clarified.
With these words, Sir, I conclude by comments.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, while speaking on this important legislation, I register my serious objections and observations on this sort of a Bill.
In the course of initiation of this Bill, the hon. Finance Minister rightly said that UPA-I had first brought the Bill in the Lok Sabha in December, 2006 and it was referred to the Parliamentary Standing Committee. But it was not that all the Members of the Standing Committee agreed on all the points in the Bill. Some Members of the Standing Committee have given their notes of dissent.
Sir, my objection is mainly based on two points. Firstly, it is already mentioned by several Members, particularly the Members of the Opposition, that it is going to reduce the share of the Government from 55 per cent to 51 per cent. Secondly, if the Bill is passed, the Central Government will be empowered to appoint not more than four Managing Directors, abolish the post of Vice-Chairman and enable the shareholders with at least Rs. 5000 worth of shares to contest the election for the Directorship of the Bank. These two steps are a clear indication of privatization.
Sir, we are proud of our banking system. We are proud of the State Bank of India. Indian banks are not like the banks in Europe and USA. In the global melting scenario, our bank system can perform well not following the lines of privatization and globalization. The SBI would comply with the Basel Capital Accord, the current international framework on capital adequacy adopted in 1988, and Basel Committee on Banking Supervisions, the new framework called Basel-II. So, what is the explanation given? It is mentioned by several hon. Members that nationalized banks should be augmented.
More branches should be there at the village level. It should not be under the pressure of private owners and private stakeholders. This sort of legislation would pave the way for privatisation and globalisation. It will harm us. If we move in such a way, the reason which led to global melt-down, will happen in our country also. So, it is unwanted. Hence, my appeal to the hon. Finance Minister is to have a relook, and revisit the issue. It should be recast. I know what would be the fate of this Bill. Not only the Government or the Treasury Benches but also the principal Opposition Party is supporting the Bill. In spite of bitter criticism, they are lending their support. In the Standing Committee some notes of dissent have been given by some hon. Members from the Left.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Only by the Members belonging to the Left.
SHRI PRABODH PANDA : I do know the fate of this Bill. But even then we have the right to register our objections and reservations.
With these words, I conclude.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, यह विधेयक बहुत दिनों से लंबित है। 14वीं लोक सभा से लैप्स होते-होते फिर आ गया। इसमें वामपंथी मित्र यह आशंका जाहिर करते हैं कि 55 से घटाकर 51 कर देने से, यानी सरकार की पूंजी का हिस्सा 4 प्रतिशत तक घट गया, प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ हो रहा है। 55 से 51 हो गया तो 51 से नीचे जाने में कम समय ही लगेगा। यदि प्राइवेटाइज़ेशन होने की बात है तो यह बहुत खतरनाक है। हम इसके खिलाफ हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइज़ेशन होने से गरीबों का बड़ा भारी अहित होने वाला है। यह आशंका निर्मूल की जानी चाहिए कि 55 से 51 आधे से अधिक है तो सरकार की पूंजी ज्यादा रहेगी।
दूसरा, सरकार ने दावा किया है कि स्टेट बैंक को ज्यादा सक्ष्म बनाने के लिए, पूंजी आधार बढ़ाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये देश-विदेश से लाकर और काम विस्तार करना है। निशिकांत दूबे जी कहते हैं कि 32 देशों में यह फैला हुआ है। जब और पूंजी आधार बढ़ेगा तो 36 देशों में फैलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देशभर में बड़ी भारी ख्याति है कि यह सरकारी बैंक है। हम सरकारी बैंक से अपेक्षा करेंगे कि वह ठीक काम करे। इसमें प्रावधान है कि उपाध्यक्ष की पोस्ट खत्म कर दी जाए, चार प्रबंध निदेशकों की पोस्ट बढ़ा दी जाए। हमें उसमें भी पेच लगता है। रिजर्व बैंक के परामर्श से चार से अनधिक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति - चार से अनधिक का क्या मतलब हुआ। शून्य भी चार से अनधिक है, एक भी चार से अनधिक है, दो भी चार से अनधिक है, तीन भी चार से अनधिक है। कानून की लैंग्वेज से सरकार पर जिम्मेदारी होगी कि नहीं करे या शून्य करे अथवा एक करे अथवा दो करे अथवा तीन करे अथवा चार करे। यह कौन सा कानून है? नहीं करे तो क्या वह कानून के मुताबिक ठीक है। चार से अनधिक, हम कहते हैं कि शून्य भी चार से अधिक नहीं है, एक भी चार से अधिक नहीं है। इसमें सरकार की मनमानी होगी। हमारे मन मुताबिक नहीं मिलेगा तो हम नहीं रखेंगे और यदि कहीं ज्यादा मिल गया तो चार तक रख देंगे। एक को रखेंगे, दो को रखेंगे, क्या यह भी कोई कानून है? अध्यक्ष नहीं होने से उपाध्यक्ष काम चलाते थे। उपाध्यक्ष को खत्म करने का क्या लॉजिक है, इसे हम अभी तक समझ नहीं पाये? अगर चार होंगे, तो ज्यादा इन्वाल्वमैंट, ज्यादा विशेषज्ञ, ज्यादा जानकार होंगे। उसमें भी हमने देखा कि योग्यता क्या-क्या होगी। उसमें कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार होने चाहिए, बैंककारी होना चाहिए। सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग ऐसे कोई अन्य क्षेत्र जिसका विशेष ज्ञान और अनुभव रिजर्व बैंक की राय में स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा, जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कृषकों, कर्मकारों, शिल्पियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
महोदय, हम इस बारे में वित्त मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं। रोजगार गारंटी कानून में आठ करोड़ से ज्यादा वर्ल्डस लॉर्जेस्ट फाइनेंशियल इनक्लूज़न ऑफ दी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमैंट हुआ है। बैंकों से गरीब आदमी जुड़े हैं। सैल्फ हैल्प ग्रुप, सैल्फ इम्प्लायमैंट प्रोग्राम है। गरीबी बिना बैंकों की मदद से नहीं हटायी जा सकती। गरीबी तब तक नहीं हटेगी जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी। बेरोजगारी तब तक नहीं हटेगी, जब तक हम प्रोडक्टिव इम्प्लायमैंट, सैल्फ इम्प्लायमैंट को तरजीह नहीं देंगे। सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैंट है। यदि उनका प्रतिनिधि बैंक में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। गांव में हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं। स्वयं सहायता समूह के लोगों को लोन ही नहीं मिलता या उसमें हेराफेरी होती है, देर होती है, भारी परेशानी होती है। गांवों के बैंक में कितनी कठिनाइयां हैं, उससे सभी माननीय सदस्य परिचित होंगे। गरीब आदमी पैटिशन लाता है, लेकिन वह साल भर ऐसे ही पड़ी रहती है और उसे लोन नहीं मिलता। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यही बोलती हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम बैंकों की क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि बैंक गरीब के लिए काम कर रहा है या नहीं? उनको इसके लिए कितनी परेशानियां हो रही हैं। स्वयं सहायता समूह के लोग गरीब हैं, किसान हैं, जो पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या उनको लोन मिलता है? उन्हें लोन नहीं मिलता। उनको दौड़ा कर भगा दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। इसलिए जब आप उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो गरीबोन्मुखी काम की क्षमता भी उन्हें दिखानी पड़ेगी, यह हम अपेक्षा करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि बैंक की शाखाओं में लोगों को जो शिकायतें होती हैं, वह नहीं होंगी। गांव में बैंक एरिया कितना है? देश में ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं जहां अभी तक बैंक नहीं हैं। बैंक है ही नहीं, ब्लॉक के ब्लॉक खाली हैं। आप गांव की बात कर रहे हैं कि गांव में बैंक जायेंगे। गांव में कहां बैंक है, आप गांव से बैंक हटा रहे हैं। कितने ऐसे ब्लॉक हैं जहां बैंक नहीं हैं। वहां कब तक बैंक जाएंगे? विभिन्न कमेटियों ने महाजनी प्रथा खत्म करने के लिए क्या कहा है? क्या महाजनी प्रथा खत्म हुई है? किसान सुसाइड करते हैं। इससे क्या साबित होता है? कर्जा माफी हुई, लेकिन प्राइवेट कर्जे का क्या होगा? इसके मायने यह हैं कि प्राइवेट कर्जा महाजनी प्रथा है। बैंकों की क्षमता नहीं होने के चलते, समाज के प्रति ज्यादा उत्तरदायी न होने के कारण, गरीब किसान के प्रति ज्यादा जवाबदेह नहीं होने के कारण किसान सुसाइड करते हैं, महाजनी कर्जे से सुसाइड होते हैं। इसीलिए हम यह सवाल उठाना चाहते हैं। जो खंडेलवाल कमेटी बनी है, पीएसयूज बैंकों में मानव संसाधन पर बनी उच्चाधिकार समिति। उसमें पहले भारतीय स्टेट बैंक को महारत्न दर्जा देने के लिए कह रहे हैं। दूसरा, नयी भर्तियों में ग्रामीण नियुक्ति की अनिवार्यता। यदि भर्ती होगी, तो उसमें ग्रामीण नियुक्ति होनी चाहिए, यह अऩुशंसा में कहा जा रहा है। इनकी हाई पावर कमेटी बनी है।
महोदय, आईडीबीआई भारत सरकार का बैंक है। अभी-अभी जानकारी मिली है कि आईडीबीआई ने 58 लड़कों की बहाली रोक दी है जिन्होंने लिखा-पढ़ी में कम्पीट कर लिया है और वे फर्स्ट क्लास ऑनर्स पास हैं। उनको कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी से ऑनर्स में फर्स्ट क्लास पास है, वह और विषय में केवल पास होना चाहिए। उसे भी फर्स्ट क्लास पास कहा जाएगा। लेकिन बैंक कहता है नहीं, पास कोर्स वाले में भी सब मिलाकर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा ही किया, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निदेश दिया कि जो सम्पूर्ण फर्स्ट क्लास ऑनर्स है, उसमें पास कोर्स का नंबर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अभी हाल में फैसला दिया, लेकिन आईडीबीआई उन 58 लड़कों की बहाली को रोके हुए है। हाईकोर्ट ने कहा है जो फर्स्ट क्लास ऑनर्स है, वह फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है। इस तरह से आईडीबीआई के लोग काम कर रहे हैं। जहां आप कह रहे हैं कि ग्रामीण नियुक्ति की अनिवार्यता, तो ग्रामीण नियुक्ति में तो ऐसे ही लोग उनको टहला देंगे, इस पर सरकार का क्या कहना है? हाईपावर कमेटी, खण्डेलवाल कमेटी ने जो अनुशंसा की है, उस पर सरकार को क्या कहना है? साथ ही कर्मचारियों को ESOP देने की सिफारिश की गयी है, जो अच्छा काम करेगा उसे स्टॉक ऑप्शन देना है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए कानून क्यों नहीं लाए हैं? फिर कहते हैं कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को अलग-अलग पदों में बांटिए। ये उपाध्यक्ष की पोस्ट को खत्म कर रहे हैं, अभी बिल हम लोगों से पास कराएंगे। इनकी हाईपावर कमेटी कहती है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों को अलग कर दीजिए, अभी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की व्यवस्था है, एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर काम करता है। इन पदों को अलग-अलग करने के बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए कब कानून लाएंगे? लाएंगे कि नहीं लाएंगे? प्रत्येक बैंक का अपना-अपना वेतन ढांचा तय करने का अधिकार देने की बात उच्चाधिकार प्राप्त आपकी समिति ने कही है। उन्होंने यह चिंता व्यक्त की है कि वर्ष 2015 तक 1,07,000 आदमी रिटायर हो जाएंगे। उन पदों की आउटसोर्सिंग नहीं हो, उन पर लोगों को बहाल किया जाना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम लोगों की जो अपेक्षा है, यह देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए इससे ज्यादा अपेक्षा है, यह देश के लीड बैंक की तरह है, तो गांवों में कितनी शाखाएं खुलेंगी? कब तक खुलेंगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होगा? गरीब आदमी को, किसान को एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, उनको परेशानी होती है, कमीशनखोरी होती है। इसलिए ये सभी सवाल हैं। हम बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन और प्रोडक्टिव सेल्फ इम्प्लायमेंट के वे आगे आकर काम करेंगे। उनकी क्षमता बढ़े, ताकत बढ़े, तभी वे गरीबों के ज्यादा काम करेंगे। अगर उनकी ताकत कमजोर रहेगी या पूंजी आधार कम रहेगा, तो देश-विदेश से उनको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन सभी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए।
SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the State Bank of India (Amendment) Bill, 2010.
Sir, I rise to speak on the State Bank of India (Amendment) Bill, 2010. At the very outset, I would like to say that the State Bank of India (Amendment) Bill is very timely and it is a positive step taken by our Government. The Bill aims at reduction of shareholding of the Central Government from fifty-five per cent to fifty-one per cent consisting of the equity shares of the issued capital. This is a positive feature to provide the SBI with the option to raise capital in case of requirements by accessing the capital market and by going for public issue.
I thank our able Finance Minister for his brilliant initiative of bringing this Bill here. The positive feature of this Bill is that it aims at providing flexibility in the management of banks. It aims to increase the authorised capital of the State Bank of India to Rs. 5,000 crore and also to enable the Central Government to increase or reduce the authorised capital. For the benefit of the shareholders, the bank can also issue bonus shares.
When we see the global financial system, when a problem arises in the world financial system, our financial system is not affected because it is very firm and strong. We have to thank Indiraji because she has nationalised all the 14 commercial banks. After the nationalisation of banks, our economy has developed very much. At the same time, monetary policy is very important and our able Finance Minister is managing the economy very efficiently. Our apex bank, the Reserve Bank of India, is controlling all the nationalised banks and one of the very important nationalised banks is the State Bank of India.
State Bank of India plays a very vital role in the monetary sector of our country. It is lending various advances to the people especially in priority sectors like agriculture and small scale industries. The corporate sector is also getting more advances from the State Bank of India. But the State Bank of India has to be strengthened. That is very important. This is the aim of this Bill. The main aim of this Bill is to make the State Bank of India a very strong one because we have to compete with various foreign banks now.
Then, there is inflationary pressure on the economy now. We have to reduce inflation and at the same time, we have to develop the financial system and also improve lending. For that purpose, strengthening of the State Bank of India is very important. So, timely action is taken through this Bill.
Sir, once upon a time, the bank job was lucrative and the employees of the banking sector were used to be called ‘white-collar’ employees. Now they are called ‘blue-collar’ employees because most of the employees of the Government and other sectors are getting more salary than bank staff. Now, our Finance Minister has raised the salary of banking sector employees by 17 per cent. This is very much worth appreciating. Pension also is raised in Banking Sector. But they are requesting that it has to be given with retrospective effect, that is, from the date of the agreement. I would request our hon. Finance Minister to help these employees.
We have to protect our banking sector and this Bill is a very timely Bill to achieve this objective. So, I, once again, appreciate our hon. Finance Minister and the Government for bringing this Bill. Our Communist Party Member Shri Sampath said that this would lead to privatisation. How can he say that it would lead to privatisation? Through this Bill, it is aimed to reduce the Government shareholding from 55 per cent to 51 per cent. Even then, it is not a measure of privatisation. It is done for strengthening of the banking system and that is very important.
The banking system is very important for the development of our country. We have to improve our lending system by giving more and more loans to the needy people. We have to insist the banks to give more loans for education. In rural areas, people are expecting nationalised banks to give more and more education loans.
It is a very important investment for the human resource development. The hon. Finance Minister should take care to give more importance to education loans. We have also to give loans for agricultural purposes, for the village people. The State Bank of India will have to open more branches in villages and have to give more loans for agricultural purposes because we have to produce more food products and have to reduce the prices of the commodities. So, the banking sector will have to help them.
With these words, I welcome this Bill.
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, banks are an inseparable part of the Indian society and economy. In the villages, rural areas, cities and towns, banks are found every where. They are with the farmers, agriculturists, small entrepreneurs, people of SC / ST communities, backward communities, minority muslims helping in education, agriculture, industry and various other sectors. Thus the network of banks should be extended more and more to the remote, far-flung, rural areas. More branches should be opened in every place. Hon. Finance minister must be aware that in many villages, only State Bank of India is found. But branches of other banks are nowhere to be seen. In those areas, SBI does not take the responsibility of implementing NREGA schemes. So the people have to travel to far-off places to deposit money in post office and thus are deprived of jobs under the Government schemes.
Besides, the local people of the villages should be given opportunities to work in the State Banks; they should be recruited as employees in their local branches and encouraged to perform their jobs sincerely. This would be my humble request to Hon. Finance Minister. However I am unable to support this State Bank of India (Amendment) Bill 2010 for one reason. Previously the NDA Government and now the UPA Government have accepted the tenets of privatization, liberalization and disinvestment. Today the Government share in SBI has come down to 51% from the existing 55%. The moment it touches 49% the bank will become a private bank.
If any big bank or organization starts purchasing more and more shares and securities and begins to control 25% or 30% of the market, then it will have an adverse effect on the State Bank of India which in turn will be controlled by the * English translation of the speech originally delivered in Bengali.
master organization. Thus indirectly there will be privatization in another form. The interests of the wealthy and rich people will be taken care of while the poor common people of the country will continue to suffer. So here is a word of caution from my side on the floor of this august House. Be careful in treading the path. For this reason, I am not in favour of passing this Bill..
Another issue is of removing the Vice-President of SBI. What is the use of doing so? When you have already decided to appoint four new managing directors, what is the need of doing away with the post of Vice-President? It will serve no purpose.
Once again I would request Hon. Minister to make SBI responsible for implementing NREGA programmes which would help the poor people of our country.
Due to paucity of time, I don’t want to make a lengthy speech and thus with these words, conclude.
SHRI PRANAB MUKHERJEE : Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to express my deep appreciation to all the hon. Members who have made their contribution and given suggestions by participating in the discussion on the amendment to the SBI Act.
In my introductory observations, I have stated the background. There is no doubt that it has been delayed from 2006 to date, that is, 2010. It has been scrutinized by the Standing Committee. Certain amendments and recommendations were made by the Standing Committee and those amendments are approved by the Cabinet.
When it was about to be placed before the House, the Fourteenth Lok Sabha completed its term.
Thereafter, the exercises had to start de novo. There is no doubt as all the Members have expressed satisfaction over the performance of Indian public sector banks particularly in the context of the global meltdown. When most of the powerful banks in different parts of the world, particularly in Europe and in North America have collapsed or have been substantially and adversely impacted by the financial meltdown and international crisis, Indian banking system remained substantially unaffected. One of the reasons was that our regulatory system was solid and another, of course was that our exposure to this type of volatile situation was minimum and that too speaks of our professional approach. Somebody may consider it a bit conservative but I appreciate it. It is correct. That is the reason why our banking system withstood the adverse impact which has substantially affected the banking industry all over the world.
Before I go to some of the important issues, I would just like to give a broad parameter under which the State Bank of India is functioning. The State Bank of India’s deposit is Rs. 8,04,116 crore; these figures relate to 31st March, 2010. Its advances are Rs. 6,41,480 crore; priority sector advances are Rs. 1,89,420 crore; agricultural advances are Rs. 78,250 crore; advances to weaker sections are Rs. 56,805 crore; and its net profit is Rs. 9166 crore. Its Capital to Risk weighted Assets Ratio is 13.39 per cent, of which, Tier I capital is 9.4 per cent. Its number of branches is 12,496: branches under the core banking solution. The State Bank of India is one of the banks which has achieved hundred per cent core banking solution. Its number of ATMs is 16,369; its number of employees is more than two lakh; and business per employee is Rs. 636 lakh. These are the broad figures in respect of the State Bank of India’s performance.
Basel Committee’s recommendation has been referred to. I am glad to inform that Tier-I capital of S.B.I. is 9.4 per cent and Tier-II capital is 4 per cent. Our public sector banks have minimum 12 per centof total CRAR; so it is well above the Basel-II Committee’s recommendations.
Nishikant ji referred to about the two committees: Tarapore Committee and Damodaran Committee. Tarapore Committees I and II have laid out a road map of the capital account convertibility. Damodaran Committee is to examine, among other things, as to how the complaints are being dealt with by the banks. As and when their examination will be completed, it will be executed.
Questions have been raised that why the banks are not permitting, particularly the SBI, in NREGA. I do not know of any particular branch whether they have done it or not but the macro figure which I have, as of late, banks are making NREGA payments to over five crore beneficiaries. These include the State Bank of India also. The State Bank of India has been meeting the target of 18 per cent agricultural advances.
18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Hon. Finance Minister, please wait for a minute.
Hon. Members, now it is six o’ clock. The time of the House may ebe extended till the passing of this Bill. I think, the House will agree with me.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN: Okay, the time of the House is extended till the passing of this Bill.
Hon. Minister, please continue.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I will not take much time of the House. I will just complete my speech by sharing some information.
Sir, I deeply appreciate the way the Members are cooperating to complete two important legislative business in one afternoon session. This speaks of one thing that if we want to do something, we can set an example how quickly and how effectively we can do that.
The State Bank has been meeting its target of 18 per cent agricultural advances each year in the last three years. Some hon. Members including Shri Nishikant ji and a couple of others have asked whether the State Bank is going to have an overambitious target or not. It is true that SBI has already covered – I am telling this in the context of their performance – one lakh villages under the financial inclusions by 31st March, 2010. In the next two years, they want to cover another one lakh village, 50,000 villages each every year, by 31st March, 2012. This will include the target of 12,000 villages which are having 2000 population given by the Government. Here, I would just like to explain a little. If we expect that these villages will be covered by brick and mortar branch, it will not be possible.
In 1969 when we nationalized 14 scheduled commercial banks, the total number of the bank branches all over India, on the day of nationalization, was a little more than 6,800. Today, we are having more than 87,000 bank branches of the public sector banks. If we compare where we started 41 years ago and where we are today, the figure may be substantially impressive. But we shall have to keep in mind that there are 600,000 villages. Therefore, keeping that in mind, it would not be possible to provide a brick and mortar branch to a large number of villages within the stipulated period. But we shall have to provide the banking services. How to do that? There comes the questions of taking new technology; the questions of business correspondent; the questions of innovative schemes including the mobile banks. A large number of banks are doing this.
So, when we are talking of providing the banking facilities, it includes all. Of course, the branch expansion is there. The Reserve Bank has liberalized the bank branch expansion. For the rural branches, the Reserve Bank has decided that there would be no need of permit. Therefore, branch expansions can take place, and each bank is having a branch expansion programme.
During the reply to the debate on the General Budget, I mentioned that I would undertake an exercise of going to the States’ Headquarters and have an interaction with the Chief Ministers and the Finance Ministers in the presence of the Chief Executive of the banks to identify the problems of the States and to expose the Chief Executive of the bankers operating in those States to respond and to give their suggestions, and an action plan as to how they are going to address the issues raised by the State Chief Ministers and the Finance Ministers. I am happy to inform that I had started this exercise from the middle of June and I had been able to complete it. I had met the Chief Ministers and the Finance Ministers of the Eastern Zone at Patna; I had met the Chief Ministers and the Finance Ministers of the Northern Zone – North and North-Western – at Chandigarh; I had met the Chief Ministers and the Finance Ministers of the Western and the Central Zones in Maharashtra, Mumbai and of the Southern Zone at Hyderabad. I had completed this exercise and I myself had been benefited.
The Chief Executives of the banks have also been able to provide the necessary clarifications and also have taken note that where action plan is required. After sometime, we would again evaluate it and decide what steps we can take.
Banks have also been advised to develop the human resource development. Somebody had mentioned about it. We have a system of the Bipartite Wage Negotiations covering all the public sector banks. Most of the private sector banks have also joined that. Indian Banks’ Association (IBA) represent the Banks recognised employees’ union, which are about five to six in numbers. They sit in the bipartite arrangements, and after they settle, that Wage Negotiation goes on. In the banking sector, recently it has been concluded to the satisfaction of the employees and also to the satisfaction of the all concerned.
Now, questions have been raised that why have we proposed to abolish the post of the Vice-Chairman and bring four Managing Directors. In fact, the post of the Vice-Chairman in the State Bank of India has not been filled in for quite sometime. Experiences show that the absence of a Vice-Chairman has not affected the functioning of the bank. Dr. Raghuvansh Prasadji is a great mathematician; naturally, he would like to dwell on this from his mathematical point of view that it can be zero, it can be one, and it can be up to four. But that is the legal language. Even when we pass an Act prescribing the punishment, we use the words, ‘imprisonment not less than, say one year, not less than six months.’ ‘Not less than…’ means from zero to the maximum point. But that is the legal terminology, which is being used in the Acts. We have just done the same thing. So far as the four Managing Directors are concerned, it would be done in consultation with the Reserve Bank of India.
In this case, a question has been raised as to why we are giving that the RBI would be in a position to appoint the Additional Directors. Here, please remember that the State Bank of India Act was passed in 1955; the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act was passed in two phases – first, in 1970 to cover 14 nationalised banks; and second, in 1980 to cover another six banks. But about the nationalisation of the State Bank of India, it was enacted long ago. Now, we are having these provisions in those two Nationalisation Acts. We are wanting to bring it at par as far as possible. Though we are not changing the Act, we are not saying that the SBI Act would be scrapped and it would be covered by the Acts on Nationalisation of the Banks No. The SBI will continue to stay as a separate independent statute but at the same time, efforts are being made to see, as far as possible, that it comes nearer to that.
The SBI has grown substantially. For the last three years, the growth of advances of SBI has been like this. In March, 2008, it was Rs. 4,23,071 crore; in March, 2009, it was Rs. 5, 48,540 crore; in March, 2010, it was Rs. 6,41,480 crore; and in March, 2011, we are expecting it to be Rs. 7,82,650 crore.
Somebody had asked about the Education Loans. I have got some figures in this regard. In March, 2008, the number of education loan accounts was 12,46,870 and the amount was Rs. 19,816 crore.
As on March, 2009, the number of accounts was 16,03,385 and the amount was Rs.27,645 crore. As on March 2010, the number of education loan accounts was 18.51 lakh and the amount was Rs.34,192 crore. You will notice that within three years, it has almost been doubled from Rs.19,000 crore to Rs.34,000 crore. In terms of number of accounts, there has been almost 50 per cent increase from 12 lakhs to 18 lakhs. The share of the State Bank, in terms of number of accounts is 4.34 lakhs and the amount is about Rs.8700 crore.
In this connection, certain other aspects have also been raised and because the names of some banks have been mentioned, I would like to clarify that the health of those banks is not bad because banks depend on credibility. If a Member of Parliament says on the floor of the House that this bank is going to be weak or this bank is going to do poor performance, that will have adverse impact in the minds of the people and it will be pernicious for the performance of the bank’s profit. Therefore, I would like to clarify the position. The names of four banks, namely, Allahabad Bank, UCO Bank, United Bank and Central Bank have been mentioned.
Now, the gross advances they have made in the last three years are as follows. As on March, 2008, the Allahabad Bank’s advance was Rs.50,312 crore and their net profit ending on March, 2008 was Rs.975 crore. The UCO Bank’s advances were Rs.55,627 crore. The net profit was Rs.412 crore. The United Bank’s advances were Rs.28,152 crore and the profit was Rs.319 crore. The Central Bank’s advances were Rs.74,287 crore and the profit was Rs.550 crore. This was the position three years ago.
Coming to the latest figure, Allahabad bank’s profit is Rs.1,206 crore. It has gone from Rs.975 crore to Rs.1,206 crore. The UCO Bank’s profit has gone from Rs.412 crore to Rs.1,012 crore. The United Bank has come down a little less but nonetheless there is a profit. It has gone from Rs.319 crore to Rs.322 crore. The Central Bank has increased to almost double the profit from Rs.550 crore to Rs.1,058 crore. I quoted these figures only to say that they are not weak.… (Interruptions) I am not going to give you all these details because these papers are made available for Parliament. As these names were mentioned, I gave the background that if the position is not clarified, people will feel that these banks are going to be weak. That is why, these positions were required to be clarified.
Another issue has also been raised about the dividend payments. Most of the public sector banks have been regularly paying dividends to the shareholders. The aggregate amount of dividend has also been increased substantially. Now, question has been raised sometimes that whether in order to have better health, we permitted some of the banks to pay less dividend. It is not because of that. As I mentioned, our banks were least affected because of the impact of the adverse financial melt-down. But some of the banks have found it otherwise. So, I told them that if anybody wants to give reduced quantum of dividend, they will be permitted to do so. But they are using the balance of their profits to enhance the capital.
The hon. Members have identified and have supported the real reason of bringing this Bill to expand the capital base of the State Bank of India. The figures, which I have quoted, may sound that it is very substantial like Rs.4 lakh crore advances, etc., but compared to the other giants in rest of the world, our bank’s position should improve. As Mr. Nishikant Dubey said that it was 57th position and now, it has come to 64th position. We do not want to have that.
We would like that our position should improve. That is why we are adopting two ways of our functioning. We are urging and encouraging them to merge the subsidiary banks so that the same brand name can be used and they can be consolidated to have larger access to the assets, larger access to the infrastructural facilities already available in the main bank and in the subsidiaries. The process of consolidation will strengthen the bank. That is one aspect.
The second aspect is, of course, the capital base. Now an apprehension has been expressed that when I am going to have 51 per cent capital, reducing from 55 per cent, whether it is an indication that a day may come when 51 per cent would be 49 per cent. My clear assurance to this House – it is not just an assurance, it has been enacted in this Act, it has been enacted in the other Acts – is that under no circumstances – I repeat, under no circumstances – the Government shareholding in these banks will be below 51 per cent.
I would not like to bother or waste the time of the House. All the 20 banks where the Government shareholding is there, it is quite satisfactory. It varies between 75 per cent, 72 per cent and 76 per cent. In some banks, of course we have, for raising the capital, expanding their activities, brought it down to 62-63 per cent from 100 per cent. But, no bank will be permitted to bring it below 51 per cent. The Government shareholding should continue to be a minimum of 51 per cent, in all banks including the SBI.
The present provisions in the SBI Act are an enabling provision. It will enable the State Bank to do it if they want. Certain other facilities which were available to other banks and other similar organisations, including issue of bonus shares, preference shares have been given. It is because in the 1955 Act these were not very relevant. The Indian capital market had hardly developed in those days. Think of 1950, 1951, 1952, or 1953. What were the resources we raised from the capital market? Even in the early 1980s, it was a very paltry sum. But there has been a sea-change. Therefore, this should get reflected in amending the Act. Exactly that has been done.
Again, I express my gratitude for the overwhelming support which this piece of legislation has received.
MR. CHAIRMAN : The question is:
“That the Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 to 33 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 33 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. 18.20 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 3, 2010 / Sravana 12, 1932 (Saka).
* The report was presented to Hon. Chairman, Rajya Sabha on the 28th June, 2010 and was forwarded to the Hon. Speaker, Lok Sabha the same day.
* Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Tamil * Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Bengali