Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion Under Rule 193 Review Of The Economic Situation In The Country. on 18 December, 2008

> Title: Discussion Under Rule 193 Review of the economic situation in the country. .

 

MADAM CHAIRMAN: Now, we will take up the discussion under Rule 193. इसमें बसुदेव आचार्य जी का नाम दिया गया है। Since we have received a request from Shri Acharia to allow Shri Rupchand Pal to speak in his place, I am allowing Shri Rupchand Pal to start the discussion.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Madam Chairman, the Indian decouple theorists have proven themselves wrong. The former Finance Minister is also looking after not only the Home Affairs, but also Finance in respect of Parliament Questions and others. He had said that India was insulated from the serious crisis that was engulfing the developed world. But these decouple theorists have been proved wrong.

          We do find that the BSE Sensex which in January, 2008 had risen to about 21,000 points has come down to around 9,000 points now. The casualty mostly is the small investors. Our exports, in spite of the tall claims, have been dwindling and came to down to an unexpected level. The result is that the export-oriented units -- particularly the small, medium and tiny sectors the labour intensive sectors, the handloom sector, the handicraft sector, the textile sector, diamond and jewellery, the leather – hundreds and thousands of them are subjected to loss of jobs. The Minister said the other day in the other House that about 65,000 jobs have been lost by now which is an understatement because he may not have taken into account the large number of construction workers in the real estate. Of course, he has said that in the coming days, about eight lakh more jobs may be lost, but that is also another understatement.

          If you look at the industrial figures, during the last 15 years, we had no such experience where the slow down has come to such a level, and the present level may be anywhere between 0.4 and 0.5 or even less. Although the Government had been claiming earlier when the earlier picture of the slow down has been given – from 10.5 per cent to 1.5 per cent – they had said something wrong in the figure itself, although fresh figures will be coming mid-January when we will have a better picture. In the core sectors like cement, steel, iron, power, crude and petroleum products, in these seven core areas, in most of them, there is negative or very small growth affecting the organized sector also.[r14]            The Minister is saying that agriculture is our hope and this year, we are going to have a good crop.  Maybe. But the sort of national  agrarian crisis we are facing and every half  an hour, a peasant committing suicide, the price of fertilizer going sky high, and in spite of  debt waiver plans and all  these things, the peasant and farmers of this country are depending on the moneylenders. Under such a situation, a marginal increase in production in the rabi and kharif  crops will not just offset the crisis that is setting in in the Indian situation. So, the becouple theorists have been proved wrong and the crisis it is having its impact not only in the share market but also in the industries, on the livelihood of the common people, and poorer sections are the hard hit.

          Then, there is depreciation of the  rupee.  It is a strange phenomenon.  It is a US-made crisis – from the sub-prime mortgage home loan crisis, to the financial sector crisis,  to the fullfledged economic crisis, to a recession, to a depression.  It is reminding of the great depression of 1930. But the dollar is appreciating, most of the times.  And we being the victims of the US-made crisis, our rupee is depreciating.  By now, it is depreciating and we are importing at a higher cost.  Although the prices of crude, etc. have come down heavily from $ 143 per barrel to less than around $ 40, etc.,  yet the contracts of these importers had been made at  Rs. 39  to a dollar, etc.  There have been derivative products also.  So, importers and also some of the exporters are heavily hurt.  There is a decline in forex and the Government has been waxing eloquence – we have a huge quantum of foreign exchange and who can beat us? We accede that.  It should be at a manageable level. More suggestions had come for use of forex, for the infrastructure sector, etc.  from no  less a person than the Deputy Chairman of the Planning Commission, but for some reason or the other, that was not done.  Now, we find that the forex is declining and it has reached a level which is considerable. The decline is 3.34 something to 2.50 or something.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY):  Tell us the correct figure.

SHRI RUPCHAND PAL : Correct figure should come from the Government because it is always changing.  I am not working in the RBI.

MADAM CHAIRMAN :  Please address to the Chair.

SHRI RUPCHAND PAL : About today’s figures, I would collect from the RBI and come to speak.  RBI has to give the figures. I am giving some idea about the level that there had been a substantial decline in the forex level.  It is true that the Chairperson of the UPA in a public meeting was saying that we should be proud that our public sector and our public regulatory system had done well for our economy.  The Left had also supported the nationalization in 1969.  But what has happened?  By this Government and the previous Government also, there has been a continuous move to divert the public sector, and also there is a Bill pending today – Banking Regulation Bill.  Even a few days back, there was pressure on some of us that we should agree to discuss the Banking Regulation Bill which was to open up the private banks to the foreign investors,  and also a Bill is pending which is to bring in even creeping privatization  of the SBI.  In the other House, a Bill has been pending about the FDI cap proposed to be raised from 26 per cent  to 49 per cent.  The same directives of Washington consensus -  although they have undertaken a solution, reversing the process, the mentors and advocates of new liberal philosophy have changed themselves.[r15]   [p16]  It was in a different way of course. They are privatizing the profit and socializing the loss in a big way; there are no less than 26 banks, which are giants and icons of the Wall Street like Marilyn, Lehman Brothers, Morgan Stanley and what not. The crisis has spread from the Wall Street to the mint street – from the financial sector to the economic sector. The bailout package is unimaginable – 3.5 trillion dollars – this means, it is far more than whatever India has spent from the days of Independence till today. But still nothing is happening. It is spreading from the financial sector to other sectors.

          You know the story of General Motors, Ford, Chrysler, and also you know what has happened in the House of Representatives – the bailout package was turned down by the Senate; you know the story of Volkswagen, you know the story of Toyota. No bailout package was able to set the system. It was the question of the system. So the great advocates of the market, the market fundamentalists and the marketeers have been trying to find a clue to a person who had died more than 125 years back; and Das Kapital is being raised by not only the big shots, but the great stalwarts of free market. The Ministers and Gordon Brown had been advocating that the only way is nationalization. He had given the lead in nationalization and telling America not to take over the top six assets, but it will be a whole hog nationalization process. It is the same case in Europe also. It is the reversal of process. Those who had written great books, the best sellers, The End of History, are re-writing their books. In such a situation, the Government of India are saying certain things in the international gathering on 15th November, that it is about more regulation and more stringent controls particularly in the financial sector and how India has been saved because of these controls in the banking and the insurance sector, etc.           But coming back, they are saying something else. It is the hot pursuit of the reform process by which we can proceed further – growth, growth and further growth, obsession with growth. And now, they are saying that it will be around 8-9 per cent; RBI is revising because IMF and UNCTAD had revised and so, it will be like that.

What is growth to the common people? About 80 per cent of the people, according to your own report, are earning Rs.19-20 a day. But what is the price of a kilo of atta  at Delhi? It is Rs.13-14. In such a situation, in the ‘Hunger Index’ that has come out, it is said that 20 per cent of the Indians are very poor and are suffering from extreme hunger. This is the international report and that has not been contested by the Government.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): West Bengal ranks first in that! SHRI RUPCHAND PAL : This is the problem with these people. You tell them anything serious, they go on chewing about the old things, old catch words, etc. They will not change. That is because their fate is like that! … (Interruptions) I shall derail myself and discuss about West Bengal. If there is anything to do, tell your West Bengal MLAs to discuss that in the West Bengal Assembly. … (Interruptions) This is the problem. I am not responding to him. It is a serious debate.

          I was speaking about the Chairperson of the UPA commenting that the regulated role of the banking system had saved a lot. We are proud to note that those people, including the pink papers, who had been waxing eloquent, rather jubilant say that now it is free and that the Government says that they are no more bonded labour. [p17]  As if the Government has been under bondage by the Left. So, the Left has withdrawn.  We are free to pursue our liberal policies. We do find that the Left’s intervention has saved this Government.  They may or may not agree does not matter.  The people know that the opposition to the banking reforms, opposition to raising of FDI limit in insurance, opposition to the full convertibility, opposition to pension fund being put into the vagaries of capital market, have saved this country.  Still, we are not decoupled, as can be seen from the effects in the capital market, in our export, in the industrial scenario, in the condition of small, medium and tiny industries and all these.  In such a situation, what is to be done?  I am very concrete what is to be done.

          The Government has been announcing packages, pumping liquidity as if liquidity is the problem.  It is a wrong concept.  Liquidity is not the problem.  It is a part of the problem.  The problem is in the basics.  It is an abnormal, extraordinary situation.  Extraordinary situation demands extraordinary solution.  Do not look at the US.  I do not say that they are moving in the right direction.  They are clueless.  I do not say that UK is moving back to socialism.  That is not right.  They are socialising the losses.  They are pampering those who, sitting at the top, have indulged in corrupt practices in the banking system.  I know that our hon. Prime Minister had given such a warning about the system long back.  But there is such a hue and cry in the print journals and the magazines.  What do they say?  Are we not leading to chronic capitalism? 

          He was referring to the compensation packages to the CEO.  That is a matter of concern in US also. Promoters and CEOs are such a combine that they have made our industry virtual loot.   I am not referring to other aspects that have come out in very many other reports.  The hon. Prime Minister has commented that such a compensation package for the CEOs in a country like India, where there is no national wage policy and the lowest paid is having an earning which cannot provide him single meal a day, is not needed.  And there was such a hue and cry, criticism of the Prime Minister.

          In our country, in our hot pursuit of not only the chronic capitalism process but also super capitalism and the US model we have tried our best in the name of the financial sector reforms and all these things, the result is that there is no discrepancy between the rich and the poor.  On the one hand number of billionaires and the number of poor is increasing.  In such a scenario, we are suggesting that in this extraordinary time we should not be fussy about our goals like fiscal deficit.  The other day I had raised this question when the hon. former Finance Minister said that it is not a wise suggestion.  What is the condition of the States?  You are telling them that - 13th Finance Commission parameters are there; terms and conditions are there - the States’ target is zero revenue deficit by 2009 March.   Is it possible?  What is happening, under pressure from the Central Government to perform, they cannot deliver the goods or provide more money to the social, health or education sector for creation of more jobs.

          It is not possible even for the Central Government to keep itself within that limit.  He says that when we cross that limit we shall come to the Parliament and instead of amending we should rather scrap the FRBM.[R18]   In the Western countries, they are scrapping so many other things.  Why should we be fussy about FRBM?  A few days back the State Finance Ministers had assembled and they had demanded that in addition to the stimulus package I or maybe stimulus package II, the State Governments must be given an additional Rs.20,000 crore so that they can address the issues and the sufferings of the people who have been the victims of this slow down.  Of course, technically, the recession has not set in as two consecutive negative growth years have not happened but recession is looming and it is knocking at the door even in India today if you look at the real economy.  So, we have demanded that more public spending and that the FRBM should be properly amended.  The State Governments should be helped appropriately in regard to taxes and in regard to the interest being charged on the States and all those things.

          Now in such a situation, what has the Planning Commission said.  It is not my plea.  What the Planning Commission in its Approach Paper has said and I think it is the appropriate path, it says that the Planning Commission considers certain rules in the Fiscal Responsibility and Budget Management as major constraints for the Government in expanding revenue expenditure during the 11th Plan and it has suggested in the Approach Paper a relaxation in the FRBM rules.  But on the other day when I said that it should be revised appropriately or rather it should be scrapped altogether, the Finance Minister said it is not needed.  It is suggested because millions and millions of Indian people are suffering, starving and dying, 20 per cent of the Indian poor are in the hunger list, 40 per cent to 50 per cent of children are dying.  That is the international report and you have admitted it.  In such a situation, the labour intensive industries of this country are in doldrums.  The packages have come for the SMEs and the RBI has come out with monetary policy. There is also some refinance arrangement but they are too inadequate.  Moreover, the direction is wrong.  The direction should be public spending.  Why is it so?  It is because if you give some monetary and fiscal relief, the effect will take months. But the effect of public spending will be immediate.  Again who is suffering after working till evening, next day he will have some money to purchase.  He will have the purchasing power.  By that purchasing power, the demand will be created and by that demand the small, medium and other units can operate.  What do you want?  You are speaking about inclusive growth but the direction is wrong.  I know even within the Government, there is difference of opinion. 

Now I come to fiscal packages.  There is lobbying for that.  Even the non-performers are lobbying.  I know their story but I am not naming them.  Take the case of civil aviation sector which had grown out of proportion suddenly.  Now suddenly they sacked the air hostesses and when there was too much of hue and cry, they retracted and ultimately the turn of pilots came.  The wage cuts are continuing.  They are pressurising the Government.  Now ATF prices have come down.  They are at a level of 50 per cent less than from what they were.  From Rs.72,000 a kilo litre, it has come down to Rs.32,000 kilo litre but are they passing on the benefits to the customers?  If so, how much are the passing on?  The wage cut is continuing and that is not confined to civil aviation sector alone.  It is happening in very many areas.

          There was a question asked in the Economic Times and the question was: Is it a fact that non-performers are covering up their non-performance and making a plea for bail out packages? Around 85 per cent people answered, ‘yes’.  I know a case of Dunlop India Limited.  The new promoter was a non-performer all along for the last two and a half years. Suddenly he is talking about international crisis, melt down and all other stories and that the State Government should come out with a package of Rs.100 crore, all the taxes should be waived and all these things.[R19]  Unreasonable pressures are being mounted sometimes on the Central Government and sometimes on the State Governments by the non-performers. But what should be done? We have given our suggestions in writing and also have stated publicly that public spending, social sector spending, waiving off the FRBM limit is the answer, granting concessions, waiving interest and meeting demands of the States is the answer. States would have to fulfil their responsibilities. The Central Government has to consider the SEMs. How can things improve only with re-finance packages? There is an unprecedented decline in the indirect taxes, particularly in the Excise Duty and this is reflected in the state of affairs in the performance of the industries.  It may be more than 40 per cent of the target. There is a decline in the submission of advance taxes also. But India is a country where we find a lot of tax evasion. Tax administration is weak even today. Till today computerisation of the income tax has not been completed though the target date for it has long passed. Till today there is more than Rs. 1,30, 00,000 crore of arrears pending to be collected and the Government says that only Rs. 12,000 crore is collectible. Why so? It is because our laws are such, our arrangements are such and our administration is so poor in implementation. It is so in a country where four out of ten super rich people of the world lives and about one lakh people who are on the border of being called, if not dollar billionaires but rupee billionaires. In such a country there should be public spending, better tax compliance, better tax administration and better collection of tax arrears.

          What is the Tax GDP ratio? The Government is waxing eloquence that it has reached a level of about 13 per cent. Is it the goal? Should it not be more than that? Public investment in infrastructure is one way, but in the Urban Infrastructure Planning, there is no mechanisation. There is no scope for creation of jobs. The focus should be on creation of jobs in the rural areas. In such a scenario, the National Rural Employment Guarantee Scheme should be augmented. It should be expanded and more funds should be allocated under this scheme. I know there are problems in the delivery system, but those should be improved upon. The States should be asked to do it. There are lacunae in the system, like in the amount of money, timely allocation, availability of money etc. I am not going into the nitty gritty. The Report has come and the Government will take note of problems facing the people who are implementing the scheme. The expansion of the Rural Employment Guarantee Scheme is one such area. There are others also in the social sector. One such area is the National Rural Health Mission. I know it may be said that there are so many problems in the delivery system. Money cannot be spent but that can be addressed appropriately in conjunction with the States.

          My last point is about the conception of the Government on inflation. The Government says that rate of inflation has come down to 6.5 per cent. Some one says it is 7 per cent. But look at the food scenario. I would request one to go to any market in Delhi and find out at what price wheat is selling today. [R20]  Ask me and I can read out the whole lot of details about rice, sugar, wheat, medicines, etc. which I have collected as regards only Delhi.   … (Interruptions)

That is not true because in the WPI led basket, food is about 15.5 per cent and not showing the CPI.  In the CPI, food inflation can be reflected properly but not in WPI led inflation. So, poor people are using the essential articles and food  articles like atta, sugar, rice,  vegetable oil and such things and we do find that these people are suffering. 

For your interest, I can read out the latest figures.  In 2004, rice was Rs. 13 per kilogram and now, it is Rs. 19 per kilogram, it is 46.15 per cent increase during your period.  Wheat was Rs. 8 in 2004 and now it has become Rs. 13 which is 62.5 per cent increase.  The same is the case of groundnut, etc.  LPG was Rs. 241 and you have raised it Rs. 350.  Diesel was Rs. 21.70 and  you have raised it to Rs. 34.  Petrol price was increased from Rs. 33 to Rs. 50 and even now, after the international price of petroleum goods have come down sharply like from 147 dollars per barrel to around 42 dollars per barrel, the Government has so miserly decreased it like Rs. 5 for petrol and a cut of Rs. 2 for diesel.   There was a demand in this very House a few days back and we had pressed for Rs. 10 for diesel.  The Government is now thinking about it depending on the market, considering the national goods, etc. But the Government owes it to the nation. … (Interruptions) 

If you just reduce the price of petrol and diesel, it will have a cascading effect and it will bring down the prices of essential commodities.  In such a situation, our suggestion should come out with a comprehensive package and not a piece meal package saying that RBI is coming out with some monetary policies, some reports, etc. but the banks have no trust and faith in such actions. They are very cautious.  The industrialists are complaining that all though you are saying so many things, they are not given loan.  Today, in the case of home loans, some guarantee, insurance and further incentives in the case of income tax and such other things have come.  But still the situation is not improving.   The Government has come out with a stimulus package like Rs. 20,000 crore in the planning process.  It may be that what is not spent is again being given.  It is there in the form of bonds. The total is Rs. 35,000 crore. It is not only too inadequate but it is directionless.  You should have a comprehensive package.  The developed countries are mostly coming out with comprehensive package.

Now, you had a supplementary budget.  You did something and approved certain things. There is another supplementary budget shortly.  It is all done in a piece meal manner.   Why not a direction? These are the people who are our targets, the poorer sections of the people, 78 per cent of the people who are being noticed are suffering and earning less than Rs. 20 a day. They are victims of inflation. Consider more public spending by more allocation to the social sector, by strengthening the PDS, by making available the required credit to the small, tiny and medium sectors which provide the largest number of employment and also account heavily like more than 40 per cent of our export. In such a situation, think of more public spending.  It should more of a direction and it should be a comprehensive package covering what has been announced by the RBI, by the Government in stimulus package I, proposed stimulus package II or whatever they have done through the supplementary budget or the pro[U21] posed supplementary budget.

I think the Government owes it to the nation that they had promised to the nation that they are different from the NDA.  The NDA has been rejected by the countrymen because they have been waxing eloquent of a `Shining India’.  They did not care for the suffering India. If you do the same mistake, your fate will be the same I remind you once again.

             

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

          I rise to participate in this discussion about review of the economic crisis in India (economic slow down).  Before we get into the details of crisis, I feel that we need to have an overview of the Indian economy.  I am very happy that the hon. Prime Minister, who is also looking after the Ministry of Finance, is present in the House. 

Madam, there are three major sectors in the Indian economy – the unorganized sector, farmers, landless labourers, carpenters, and all the artisans.   Sixty per cent of the GDP depends on them and 92 per cent of the work force is in the unorganized sector.

Madam, there is another major sector and, that is, micro, small and medium entrepreneurs. They are the second sector. There is a small creamy layer of corporate sector.  Today what has happened?  The economic crisis has hit all the sectors and more so the most vulnerable sector of the unorganized sector, micro, small and medium entrepreneurs.   The entire middle class, that is, 29 crore people are below the poverty line and nearly 30 crore people are in the middle and higher income group.  It means nearly 78 crore people in this country are poor or below the poverty line. This crisis has hit them.  Everything has slowed down in the last one year and more so in the last couple of months. The housing, the construction, the infrastructure, textiles, garments, automobiles, manufacturing, capital goods, the entire services, exports etc., everywhere there is a slow down.  What is the impact of this slowed down?  From expected nine per cent of the GDP, we are declining or our GDP may be hovering around six per cent. 

The hon. Prime Minister said the other day, while coming from the foreign jaunt, it will be above seven per cent. But from last one week people are telling, it will not be above seven per cent; it will be less than seven per cent.  I was going through the index of industrial index of production (ITP) monthly data.   In April, 2008, it was 6.22 per cent, May - 4.37 per cent, June - 5.44 per cent, August – 1.42 per cent, September – 5.45 per cent and, unfortunately, in October, 2008 – it is -0.42 per cent. This is the declining trend.[a22]  What are the reasons for this crisis? The main reason is the UPA Government led by Dr. Manmohan Singh and ably guided by Shrimati Sonia Gandhi. But that is a political reason. The financial reasons are the gaping fiscal deficit. The entire revenue collection has slipped off. The Government, on 10th December, 2008 said: “It will not be able to achieve the indirect tax collection target of around Rs.3.2 lakh crore for the current financial year on account of duty cuts and economic slow down.” I further quote: “We will not meet the indirect tax collection target due to the sops given and the global slow down.” This was said by the Commerce Secretary Shri G.K. Pillai. Even the Chairman, Central Board of Excise and Customs Shri T.C. Jha said: “The Government will lose around Rs.40,475 crore of indirect taxes during the year because of the duty cuts announced after the Budget for 2008-09. “  That means that there is a minus growth rate. Fiscal deficit is increasing.

          What about inflation? The inflation which was hovering around 14 per cent is now between 8 and 9 per cent. This is also because of the falling prices world around. The oil prices which were $ 146-147 per barrel has plummeted to $ 40 a barrel. But the inflation has not plummeted. It has not come down. Whatever the softening of the inflation has happened has happened not because of the efforts of the UPA Government by any management but because of the global falling prices. But even now it is around 8 to 9 per cent. Actually, it is a good practice, good governance of the finances that when there is a supply side constraint, we improve the food supply, we improve the supply side situation and bring down the inflation. But wherever the UPA Government went into tightening the monetary policy and sucked out the entire liquidity in the market to the extent of rupees three-and-a-half lakh crore, there was no focus on the agricultural sector. There has been a huge import Bill  on account of food.

          Now, my dear friend Shri Chidambaram, who was earlier the Finance Minister, is not here. He is not in the Finance Ministry. He has gone to the Home Ministry.

          हिन्दी में कहते हैं, अर्थ मंत्री, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि चिदम्बरम जी अर्थ मंत्री नहीं रहे, भारत के लिए अनर्थ मंत्री रहे और चिदम्बरम जी ने भारत की आर्थिक स्थिति को नग्न बना दिया है।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA):  Madam, I oppose this sort of a personal remark.

SHRI ANANTH KUMAR: Madam, it is not a personal remark....( व्यवधान) फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। It was termed as a dream team – consisting of Dr. Manmohan Singh, Shri P. Chidambaram and Shri Montek Singh Ahluwalia. But this dream team has brought nightmare to the Indian economy and India is facing that nightmare, that crisis. Everything around us, around the Indian economy like the manufacturing sector, the agriculture, the exports, the development and every sector has collapsed. I think the basic reason is wrong strategy.[R23]            What was the strategy? In the Common Minimum Programme, the UPA said that their strategy is to weave an economic development making aam aadmi as the focal point. लेकिन आम आदमी फोकल प्वाइंट नहीं रहा। आम आदमी के बदले खास आदमी को आपने फोकल प्वाइंट बना दिया। खास आदमी के लिए एसईजेड, खास आदमी के लिए स्पेक्ट्रम, खास आदमी के पावर प्लांट्स, यानी वोट के लिए आम आदमी और नोट के लिए खास आदमी। This was the mantra of the UPA and therefore this economic slowdown has happened. चिदंबरम जी जब वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, he used to tell us that the strategy is to balance growth and inflation. Now he has come to the Home Ministry. He is telling that the strategy to fight terror is to balance the war against terror with maintaining secularism and human rights. Yesterday, when two Bills against terrorism were placed before the Lok Sabha, we supported that reluctant and half-hearted step of the UPA Government because in the last 10 years we have been campaigning for tougher laws against terrorism. On both economy and national security, they have adopted a misconceived strategy of balancing between growth and inflation and balancing between war on terror and secularism. मैं इतना ही प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वोट बैंक का बैलेंस मत करिए, देशहित के लिए फोकस करना चाहिए, लेकिन वोटबैंक के लिए आप बैलेंस करने का काम कर रहे हैं।      

Madam, I would like to give some figures here. Shri Atal Bihari Vajpayee’s Government came into office in 1998. Before that, what were the economic indicators of this country? From 1991 to 1996, it was Dr. Manmohan Singh who steered the economy of the country by heading the Finance Ministry and between 1996 and 1998, it was Shri Chidambaram who headed the Finance Ministry and presenting ‘dream budgets’. When we came into office in 1998, the foreign exchange reserves were 30 billion US dollars, the GDP growth rate was 5 per cent, the fiscal deficit was 6.1 per cent and export growth was limping at 3 per cent. This was the scenario. In 2004, when they came in after 6 years of vibrant governance of Atal Bihari Vajpayeeji, the foreign exchange reserves were 100 billion US dollars, the GDP was growing at 8.5 per cent, the fiscal deficit had come down to 4.1 per cent, export growth was galloping at 20 per cent and inflation was controlled between 3.5 per cent and 4 per cent. In all these 6 years, all of us were here, but not even a single time in any Session there was a debate on price rise or inflation.[R24]  [r25] But in the last four and a half years, if there are three hallmarks of the UPA Government, they are महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी.  Unemployment, economic recession, prise rise and inflation are the three hallmarks of UPA Government. 

          Now, in 2008, what are the economic indicators?  Our hon. Prime Minister is an economist; therefore, I am talking of the economic indicators.  The foreign exchange reserves are fast declining.  The FIIs are flying away.  The FDI has reduced.  The GDP from expected 9 per cent is now being re-estimated at 6 per cent. Fiscal deficit is increasing. Export Growth is slowing down. Inflation is at 9 per cent.  That means the legacy we left, the opportunity of economic gallop, opportunity of economic growth, opportunity of inclusive growth; everything has been squandered away in the last four and a half years.

          I was pleasantly surprised and dismayed to read book from Shri P. Chidambaram, ‘A View from the Outside – Why Good Economics Works for Everyone.’  This is the book written by Shri P. Chidambaram when he was not in Office.  Therefore, I was wondering, ‘A View from the Outside’, why it should not be ‘A View when you are inside the Government.’  What is the view? For the benefit of the hon. Prime Minister and the entire House, I read out from the book.  John Maynard Keynes said and I quote: “Inflation is a form of taxation which the public finds hardest to evade and even the weakest Government can enforce when it can enforce nothing else.”  Very true!  He continues, “In a layman’s language, inflation is the worst form of taxation. It taxes the rich and poor alike. If the rate of inflation is ten per cent, it robs a rich man of Rs.1 lakh out of his income of Rs.10 lakh and it robs a poor man of Rs. 100 out of the income of Rs.1,000 of a poor man. The rich have a cushion against inflation in the form of higher incomes or past savings, the poor has none.” This is what Chidambaram Ji has written.

In one of the Chapters, he says, “The Finance Minister is not a solo player.”  Now, the hon. Prime Minister is the Finance Minister. “The Finance Minister is not a solo player.  He is the conductor of an Orchestra…”  Very discordant orchestra of UPA, उल्टा-पुल्टा   alliance. “He must take charge and conduct all other players to play the same tune.  The bus, so far as the economy is concerned, stops at his Desk.”   His Desk means, at the Desk of the Prime Minister. 

Shall I tell you one thing, Mr. Prime Minister?  The confidence is all time low and the stock market is volatile and crashing.  There have been reasons for this crisis.  As I have already said, people are losing jobs. They are losing jobs in textiles, in garments, in exports, in construction, in housing, in services, everywhere.  My dear friend, Mr. Rupchand Pal has already narrated, महंगाई के साथ, आर्थिक मंदी के साथ, बेरोजगारी को भी जोड़ दिया यूपीए सरकार न्[r26] ाो।

15.00 hrs. Why the public spending is declining?  Why the projects are unfulfilled? UPA fails to finish a single highway project in the last four-and-a-half years.  Highways are among key sectors the UPA Government has identified for development to soak in $60 billion of investment over the next five years.  According to an internal report of the National Highways Authority of India (NHAI), prepared after the deadline expired in October, the highways regulator could not complete any of the 47 projects in the second phase of the North-South-East-West (NSEW) corridor. This is the situation.  They have not completed any of the Highway projects. We started under the stewardship of Atal Bihari Vajpayee ji, the much-acclaimed Golden Quadrilateral project. 

          Finally, Madam, when the priorities are totally misplaced, and when economy is in such a bad shape, I have nothing more to add except quoting one paragraph from an article: 'An open letter to the Prime Minister'.  I think, that is the only answer because Rupchand Pal ji, though they have parted the company, was hoping that in vote-on-account, which may come through in February, they may come out with some corrections. There will be no corrections.  We are fading down.  To bring about corrections, this UPA Government, this leadership is incapable. There has to be a change, and the change has to be NDA.  Again the graph is going to go up.  Therefore, I am going to read it.  It is in the hands of the people of the country; I also agree and bow down to it. I would read that portion of the article and conclude my speech.  It reads:

“Today, after four years in office and after India has witnessed an act of war on its own soil, your Government has lost all credibility with the people, and the buck stops with you, Prime Minister. You are scared to even name Pakistan in your speeches in spite of the so-called irrefutable evidence you claim to have; nay, in fact, each time you say something publicly about this now, it sounds like a condolence message, not something that inspires confidence. Economic reforms stopped long ago, for your allies did not want them; there are many ministers in your cabinet who have perfected Wal-Mart’s cash-and-carry model and you cannot do a damn about it. You have failed on all counts as a leader. So, at least now, when India is under attack on its own soil, please act. And if you cannot act, please get out of the way and allow someone more effective to run the country.”             This is the article written, Madam.  The writer is an IAS officer. He also says:

“But then, history will judge you. If you have some conscience left, please do something. Don’t forget, “mind without heart, intelligence without conduct, cleverness without goodness are all tools, but only for mischief”.”             Do not do the mischief with country's economy; do not do the mischief with country's security; do not do mischief with the country's nuclear sovereignty. We expect more, Mr. Prime Minister. If you cannot govern, get out; that is the message, Madam.

       

SHRI R. PRABHU (NILGIRIS): Madam, yesterday, in this House, we passed far-reaching legislation for securing the nation against terrorism, against external and internal terrorism.  Today I am very happy that this discussion has come under Rule 193 so that we can try to insulate India from the global financial meltdown and also try to protect the economic security of this country.[r27]            I am saying this in so many words because the global melt down is of an unprecedented level. When Shri Rupchand Pal was speaking he mentioned that such a recession took place in 1930s. I was not born at that time, and so, I do not know about that and melt down.  But now I know that all nations are facing economic crisis beyond their capacity.

          The international financial scenario is very bleak.  But I would like to say a few words on that so that we do not import those problems into this country.  In fact, this crisis took place in America because of subprime crisis in housing and mortgage sector.  Basically this problem came because there was a lot of money in the bank which was being wrongly invested for speculative purposes.  That is how, this whole financial mess came all over the world.  Today the whole world is global. It is not as if we can insulate each other from the other countries, and the financial markets are also global. That is why, most countries have imported this problem.   On our side also we have imported some other problems also but the main thrust in India is this.  Madam Indira Gandhi had nationalised the banks.  In all other countries, the people have lost their faith in their banking system; be it in America, be it in Europe, be it in West Germany, and be it in the U.K., all the people have lost faith in their banking system.  But since our banks had been nationalised at that point of time – thanks to our former Prime Minister – the people of India have not lost their faith in the banking system because the deposits are underwritten by the State, as far as nationalised banks are concerned.

          Now, in the last few years – Shri Ananth Kumar might not agree – we had a consistent high growth rate.  You can imagine in a country of one billion people we are having a growth rate of eight to nine per cent in the last few years.  In this year, of course, it has gone down to seven per cent but the average growth of the last five years is 8.9 per cent to 9 per cent.  That is the fantastic growth rate which cannot be easily achieved by other countries so easily.

          Madam, when this Government took charge, in our Common Minimum Programme we had a lot of far reaching anti-poverty programmes planned. For that, the Government has to raise the resources.  How do you raise resources without taking the people into confidence and also without taxing them?  As soon as this Government took charge, we had passed the Fiscal Responsibility Budget Management Bill and it became an Act.  Now, according to that Act, we have to bring down the fiscal deficit to zero by 2009 but the then hon. Finance Minister had said that he would do it in a couple of years.  I would like to state here that we should not bother about the FRBM Act.  That can be a benchmark for our future reference but in the next one or two years when this global melt down is there we have to insulate our country, we have to help the people of India, and we should forget about this FRBM because even when we are supposed to have a fiscal deficit of only 2.5 per cent, already it is going to be five per cent. That is because of massive anti-poverty programmes that have come into the system, I thank the Hon’ble Prime Minister for announcing the recent financial package  and also the financial package announced by the Reserve Bank of India.

          I would like to point out here that we have strengths which no other country has.  In fact, recently in China, ten million people have lost their job, and there is absolute chaos in the countryside because people have been asked to go back to their homes.  They have no other means of eating also.  But in India, luckily for us, because ours is an agricultural economy, the people of India are protected by this agriculture.  So, even if people lose jobs, probably they can maintain for a month, two months, three months, or four months without starving.  But in any case, we should not allow people to starve in this country, and we should not allow people to suffer from this international financial crisis.  We should protect the public of India, and we should see that the economic security of the country and the public are protected. 

          I would like to take up the RBI’s concessions.  It came in the newspapers on 7th December, and maybe these concessions were announced on the previous evening.  The main concession that the RBI had given was basically the reduction in the repo rate. Even though they had not reduced SLR and CRR, they had reduced the repo rate to 6.5 per cent. [H28]  It is a very good thing because more money supply would be there in the system.

          The other important announcement that they made was  the interest rate on overdue bills to be 250 basis points lower than the BPLR.  The third one will encourage banks to restructure more loans and contain NPAs. Here, I have a certain observation to make about NPAs.   It may be a year or two ago that the NPAs used to be defined as that for six months if you do not service your interest, it would become a non performing asset. But then, after that, we started falling in line with the Basel Convention and made it three months, more stringent.  If you cannot service your loan for three months, you become a non performing asset.  I accept, maybe we should have better financial management in companies.  But still in these times, I do not think, those stringent announcements should be  enforced because we should have a little more leeway.

          The Reserve Bank  of India has reduced the repo rate, which is rate at which the Reserve Bank lends to banks, to 6.5 per cent.  I find that most banks, except for may be the State Bank of India, Bank of Baroda, have not reduced their interest from 13 per cent to 11 per cent, to 12 per cent. This is the loan to industry. But unfortunately,  most other banks have raised their interest rates. Some banks have even raised their interest rate from 11 per cent to 13 per cent, which is ridiculous.  And, at this point of time, if small and medium industries are not helped, then you would have a situation in our hands like China, where massive unemployment is going to be there.  As of now, in the IT industry, there is massive unemployment.  But IT industry is basically high-paying industry, and so, it does not   matter. These boys and girls would sustain themselves for a couple of months.

          But what about the industry, which has the employment generation, lots of labour, lots of indirect  employment like our traditional industries like plantations, textile, sugar and as Mr. Rupchand Pal mentioned, some more?  As far as the textile industry is concerned, the Prime Minister has kindly given them a financial package, which has saved that industry because I am from Coimbatore, Tamil Nadu, and I know what this means to the textile sector.        I understand that new packages are coming because from the newspaper reports, we read that the Prime Minister would give us another package to boost economy.

          Basically, the problem here is that the banks are not listening to the RBI directives, their notifications and their circulars.  In fact,  in a recent meeting  of the Standing Committee where the Governor, RBI was present, I told him that: “Your directives, your notifications and your circulars  are mandatory; they are not advisory.”  So, I would like to request the hon. Prime Minister and the former Finance Minister, who is sitting here, that they should have a meeting with all the nationalised banks and tell them whatever directions, notifications and circulars that the RBI issues, are mandatory.  You should have a small timeframe to see that they are carried through, right from the top of the bank to the bottom of the bank because in the nationalised banks, it takes much more time  to negotiate loans and restructuring.

         Madam, I would like to say that what is required today is a multi-prong strategy to help our nation, to fight this economic meltdown and also make our citizens feel more economically secured.   I would like to suggest some small measures, which I would request the hon. Prime Minister to be favourable and do whatever he could do, balancing other economic priorities in the country.

          Basically, I would like more money to be put in people’s hands because that would give them confidence.  Like for example, the banks have reduced the housing loan interest rate, but the catch there is only for loans taken from this date,  have been reduced to 8.5 per cent.  What about the previous people who have also taken housing loans?  They took it on floating basis; it was not a fixed interest cost, it was at floating rate.  So, why  should they not get benefit of this  8.5 per cent?  As you know, houses were more expensive  at that time.  So, they took much more money from the banks.  Therefore, I would request them to be also considered  for this concession.[r29]  Another problem is, in times like this, we should try to reduce our prices because then the common man would benefit from that. The citizens across this nation would definitely benefit. I have a few suggestions. The taxes like VAT should be reduced. VAT has replaced sales tax. Now, even in countries like the United Kingdom, there is a talk of reducing VAT. I would request the Government to reduce the peak rate of VAT from 12 or 13 per cent to eight per cent like they have done in the case of CENVAT. CENVAT is basically an excise duty. Also, it should be done in the case of service tax. This tax has exponentially grown in the last two years. For example, in the last Budget the estimate of the service tax was nearly Rs.65,000 crore. Now where is this Rs.65,000 crore coming from? It is from the ordinary public. Therefore, the prices have gone up.

I would request the Government to consider reducing, at least, for six months or, maybe, a year, the peak rate from 12.5 per cent to eight per cent. I am sure this would give a fillip to bring the prices down, and everybody in this country would feel their responsibility not to raise the prices.

          Next, I am coming to import and export. The dollar price today in India is unprecedented. In the last three months, it has gone up from Rs.39 to Rs.50. They are saying that after some time it will go to Rs.53 even though it is showing a downward trend right now. But I believe that the main reason for this is that we started forward trading in derivatives and foreign exchange in August, 2008. Maybe, it was done with a very different motive, very honourable motive to protect our exporters from dollar fluctuations. At that point of time, our exporters were hedging the dollar rate, with the rupee and various other European currencies. But unfortunately for them, as the trend was at that time, the dollar instead of going down, went up. So, most of our exporters, who had hedged the dollars, have lost. Some of them have lost in crores. In fact, in Tiruppur, which is near Coimbatore, we used to get an export income of nearly Rs.7000 crore to Rs.8000 crore. Today, it has gone down to Rs.3,000 crore. It is because most of the companies have wound up. Some of them have would up 50 per cent or 60 per cent of their production.  So, I would request the hon. Prime Minister to look into this aspect also.

          Also, when you give direction or when you try to restructure small and medium enterprises, it should be employment-oriented. For example, I understand from newspapers that one of the big industrialists, who had taken over some companies in England, is asking for a package of 50 billion dollars to bail him out. He has not employed any Indian, except, probably, the management staff. But all the labour is from England. There is no Indian. So, I would like the Government to spend its money to bail out our industry, restructure loans only for employment-oriented industries in India at the first instance, and then, probably, the others.

          I would like to wind up by requesting that all these forward thinking and forward looking steps be taken. Of course, I cannot advise the hon. Prime Minister who is an economist par excellence. I congratulate him for taking very immediate action by announcing a bail out package. I would request him to announce another bail out package also quickly. The main thing is that he should see that these bail-out packages are followed in word and spirit by the banking system which is very lethargic in giving relief to small and medium enterprises and also to the small man in this country. 

                                                                                                             

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)  : महोदया, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अमरीका हो या दुनिया के दूसरे देश हों, सभी आर्थिक मंदी से बुरी तरह परेशान हैं। आर्थिक मंदी का कुप्रभाव हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। यह बात सही है कि आर्थिक मंदी के कुप्रभाव को कोई भी एकदम नहीं रोक सकता है। आर्थिक मंदी पर नियंत्रण पाने में कुछ समय लगता ही है। हम लोग जीडीपी ग्रोथ और सैंसेक्स की बहुत चर्चा करते हैं। जीडीपी ग्रोथ और सैंसेक्स की भाषा हमारे देश के आम लोग, गांवों के लोग नहीं समझ सकते हैं। आम लोग विकास की भाषा समझते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की भाषा समझते हैं, भारत निर्माण की भाषा समझते हैं। आजादी के बाद सिर्फ 20 परसेंट लोग, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, केवल उन लोगों को सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, संचार की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, रोजगार की सुविधा केवल इन 20 परसेंट लोगों को देने की कोशिश की गई। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें भारत निर्माण योजना के अंतर्गत पहली बार सुविधाएं देने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है। भारत सरकार की नीयत बिलकुल साफ और पाक है। पहली बार इतनी ज्यादा राशि गांव के विकास के लिए दी गई है। गांव के किसान का मतलब गरीब है। आज गांव का किसान, गांव के लोग गरीबी का पर्यायवाची बन गए हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार ने प्रथम चरण में बहुत कोशिश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भारत निर्माण योजना का फायदा उन लोगों को देने की कोशिश की गई है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह पहला क्रंतिकारी अधिनियम है। प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगभग 26 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति के अनुसार आज भी 78 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में रहते हैं।

          श्री अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था, उसके अनुसार लगभग 77 प्रतिशत आबादी रोजाना सिर्फ 20 रुपए प्रतिदिन खर्च पर गुजारा करती है। इन लोगों के लिए ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाई गई है, जिससे कि इन्हें कम से कम सौ रुपया रोजाना मेहनताना मिल सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो डालर मजदूरी मिलनी चाहिए। दो डालर का मतलब भारतीय हिसाब से सौ रुपया बनता है। आप तो जानते हैं कि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और डालर की कीमत भी ज्यादा है। हमारे देश की 77 परसेंट आबादी को ऊपर उठाने के लिए यह योजना लाई गई है, ताकि आम लोगों के जीवन में तब्दीली आए। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 20 लाख लोगों को स्वरोजगार का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।[r30]    सरकार कोशिश नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जो गांव के गरीब किसान हैं, वे बैंकों से लोन लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत प्रोग्रैसिव काम किया था। उन्होंने पिछले बजट में किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर ऋण देने का स्पष्ट निर्णय लिया था। गांवों में काम हुआ है लेकिन इसे और अधिक करने की जरूरत थी। श्री एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की स्पष्ट सिफारिश है कि चार परसेंट की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए। किसान एक ऐसा वर्ग है जिस की तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सरहद की रक्षा करने वाला जवान हो या देश की अवाम हो, सब को भोजन चाहिए। भोजन कौन पैदा करता है? कृषि उत्पादन कौन करता है? कृषि उत्पादन किसान करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट देख रहा था। पिछले वर्ष कुछ अनाज का ट्रैंड डिक्लाइन हुआ था लेकिन इस साल अनाज का ट्रैंड अच्छा रहा है। किसानों को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाएगा तो किसानों को अनाज का उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। आदमी रुपया- पैसा नहीं खा सकता है। उसे खाने के लिए अनाज चाहिए चाहे वह मोटा अनाज खाए या चावल खाए, या गेहूं खाए। इन्हें कौन पैदा करता है? ये पैदा करने वाले मेहनतकश किसान हैं। आपने ऋण की दर 7 परसैंट करके प्रोग्रैसिव काम किया है लेकिन इसे कम करके चार परसेंट करें जिससे किसान कृषि का काम अच्छी तरह कर सके। नेशनल कमिशन ऑन फार्मर्स के चैयरमैन श्री एम.एस. स्वामीनाथन ने भी ऐसी सिफारिश की है और मैंने भी इसीलिए इस बात का अनुरोध किया है।

          मेरा दूसरा अऩुरोध है कि मरुआ, जिस अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, रागी, बाजरा, ज्वार और दालें पौष्टिक आहार हैं। मोटा अनाज गरीब लोग खाते हैं। इनको वायदा बाजर से बाहर रखें तो अच्छा होगा जिससे इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान प्रोत्साहित हो सकें। यूपीए सरकार ने गरीबी उन्मूलन के कार्य किए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत क्रय शक्ति बढ़ी है और इसका कारण यह है कि उनको रोजगार मिला है। इससे इंडिकेशन मिलता है कि देश में रोजगार का सृजन हुआ है। सौ दिन का रोजगार मिलने की गारंटी होने से परचेसिंग कैपैसिटी बढ़ी है। जब तक परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, भूख का इलाज नहीं हो सकता है। देश में गरीबी इसलिए है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही गरीबी का कारण है। रोजगार के अवसर खुल जाएं और उनका सृजन हो जाए तो गरीबी हट जाएगी। गरीबी इस कारण है कि हम अभी उतने रोजगार दे नहीं पाए हैं। क्रय शक्ति को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

          सिंचाई क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, नहीं हुई है। इसका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। इससे भारत और इंडिया का दर्शन स्पष्ट हो जाता है।

 

इंडिया गेट के भीतर इंडिया है और इंडिया गेट के बाहर भारत है। भारत के लिए यूपीए सरकार ने काम किया है। इंडिया गेट के भीतर जो इंडिया है इसके लिए सब सरकारें काम करती हैं लेकिन इस सरकार ने असली भारत के लिए काम किया है।

          अब मैं कुछ बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं। सरकार की कार्य योजना में कुछ प्राथमिकता फिक्स होनी चाहिए। कोई राज्य पिछड़ा क्यों है? आज आर्थिक मंदी की चर्चा चल रही है। आर्थिक व्यवस्था की चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी से हम प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया है। देश के पिछड़े राज्य, चाहे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़ हो, का सीडी रेशो देखा जाए।

 

15.31 hrs. (Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair) बैंकिंग प्रणाली पर बहुत चर्चा हुई है और हमारे विद्वान साथियों ने बैंकिंग सिस्टम पर काफी चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी कमा कर दस या पन्द्रह हजार अपने लिए बैंक में निवेश करता है, जमा करता है लेकिन उस पैसे का खर्च और सीडी रेश्यो देखा जाए तो बैंक का सीडी रेश्यो 10 से 15 परसेंट उस राज्य में खर्च होता है बाकी मुंबई जैसे बड़े शहरों में चला जाता है। जब तक सीडी रेश्यो ठीक नहीं होगा तब तक पिछड़ापन ठीक नहीं होगा। इस देश में जितने पिछड़े राज्य हैं, उनके पिछड़ेपन का यही कारण है। यदि सीडी रेश्यो ठीक नहीं होगा, इनका पिछड़ापन सात जन्मों तक दूर नहीं हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाईडलाईन है कि कम से कम 30, 35 से 40 परसेंट तक उस राज्य में पैसा खर्च होना चाहिए जहां के लोग पैसा जमा करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? क्या आरबीआई की गाईडलाईन का अनुपालन हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। इसका पालन होना चाहिए। इसका उपयोग कृषि विकास के लिए उस राज्य में होना चाहिए। जब कोई पैसा उस राज्य में जमा करता है तो उसका निवेश भी वहीं होना चाहिए जबकि दूसरे शहरों में यह पैसा निवेश के लिए चला जाता है। यह सीडी रेश्यो का बेसिक सवाल है कि बिहार में 15 से 16 परसेंट निवेश होता है और शेष 83 या 84 परसेंट बाहर चला जाता है। इस तरह से बिहार राज्य का पैसा बड़े शहरों में चला जाता है। मेरा निवेदन है कि आरबीआई की गाईडलाईन के अनुसार काम होना चाहिए ताकि राज्यों का पिछड़ापन दूर हो सके।

          इसके अलावा एक और बेसिक सवाल है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कार्य प्रणाली के विषय में अपनी बात रखूंगा। फाइनेंशियल कमीशन की इंस्ट्रक्शन के अनुसार समय समय पर प्लान करने का आकार राज्यों को दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं प्लान का आकार किस आधार पर दिया जाता है? यह आकार गाडगिल फार्मूला के तहत संबंधित राज्य के इन्टरनल रिसोर्सिस के बेसिस पर दिया जाता है लेकिन इस तरह से कैसे विकास होगा? हमारे यहां बालू और पानी है, कहीं पैसा नहीं है, आर्थिक स्रोत नहीं है, हम इन्टरनल रिसोर्सिस मोबिलाइज नहीं कर सकते। उड़ीसा में आंतरिक संसाधन होंगे, यह उड़ीसा के सदस्य बताएंगे। उड़ीसा में आंतरिक संसाधनों को मोबिलाइज करने का कोई साधन नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? केवल शराब बेचने से आएगा? यह किस चीज से आएगा? आपने राज्य के लिए फार्मूला बनाया है, गाडगिल फार्मूला बनाया है कि प्लान का कार्य उस राज्य को उतना ही मिलेगा जितना वह उस अनुपात में आंतरिक संसाधन मोबिलाइज करेगा जबकि इन्टरनल रिसोर्सिस को मोबिलाइज करने का कोई विकल्प नहीं है। वहां बालू, पानी और बाढ़ है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में बाढ़ ने क्या विनाशलीला की है। इसमें लगभग दस जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। वहां जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा इलाका पानी से डिस्ट्राए हो गया है। वहां पानी है, बालू है तो वहां इन्टरनल रिसोर्सिस कहां से आएंगे? [r31]  वहां पानी है या बालू है। वहां छः महीने लगातार बाढ़ रहती है और छः महीने सुखाड़ रहता है। इसलिए मैं इस बेसिक सवाल को उठाना चाहता हूं कि पिछड़े और गरीब राज्यों को उनकी आबादी के आधार, गरीबी के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर प्लान का आकार होना चाहिए। जब तब यह नहीं होगा, तब तक पिछड़ा राज्य आगे नहीं बढ़ पायेगा।

          सभापति महोदय, इसी तरह से नॉर्थ-ईस्ट की स्ट्टेस हैं। पिछड़े राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो प्रमुख हैं, लेकिन उसी तरह से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट के इलाकों में भी यही हाल है। आप यहां से जो स्पेशल असिस्टैन्स देते हैं, वह वहां खर्च नहीं होती है। वहां भी इटरनल रिसोर्सेज, आंतरिक संसाधनों के मोबिलाइजेशन का कोई उपाय नहीं है। इस तरह से नॉर्थ-ईस्ट बराबर पिछड़ा रहेगा। लेकिन इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ता है। यह एक राष्ट्रीय सवाल है। इसीलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ध्यान दे रही है, जैसा मैंने शुरू में उद्धृत किया। लेकिन सरकार को पिछड़े इलाकों पर और जोर देना है। जहां आर्थिक विषमता है, इकोनोमिक डिसपैरिटी है, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। अभी कुछ लोग मिलियेनर्स हो रहे हैं। कुछ लोग 35 हजार फीट पर उड़ रहे हैं। ठीक है, हम एम.पीज. और एम.एल.एज. को टिकट मिल गया है, इसलिए हम सब लोग तो सरकारी व्यवस्था में उड़ते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उन्हें देख लीजिए, आज 35 हजार फीट पर है। लेकिन जो पांच फीट का इंसान है, प्राचीन काल में जो अमीर आदमी होता था, यदि बहुत ऊंचाई होती थी तो 16 फीट से 18 फीट की ऊंचाई होती थी। वह हाथी पर चलता था। हाथी पर चलने का मतलब वह बड़ा आदमी होता था। प्राचीन काल में हाथी पर चलने वाले को अमीर आदमी माना जाता था। लेकिन हाथी पर बैठे इंसान से पांच फीट के इंसान की कम दूरी होती थी, यह लगभग 10 फीट होती थी। आज दूरी 35 हजार फीट हो गई है। यह आर्थिक विषमता है, यह इकोनोमिक डिसपैरिटी है। इस तरह से गरीबी और अमीरी का फासला इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके कारण आज देश में हिंसा हो रही है। इसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसलिए जब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी, तब तक देश में अमन-चैन कायम नहीं हो सकता। इसलिए आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आर्थिक विषमता को कम करने के लिए यदि कोई कठोर फैसला भी लेना पड़े तो करना चाहिए। हमें जीयो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। कम से कम सबको बराबरी का और जीने का हक तो मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे वामपंथी लोग नारा लगाते हैं - दुनिया के गरीब एक हो जाओ। दुनिया के गरीब और अमीर को एक कर दो। दुनिया के गरीब जब एक होंगे तो देखेंगे, लेकिन कम से कम संभव बराबरी होनी चाहिए। मोहन सिंह जी जानते हैं, डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था - सबको बराबरी न हो, लेकिन संभव बराबरी तो हो सकती है। कम से कम सबको जीने का और रोजगार का हक तो दिया जा सकता है।  कम से कम आर्थिक विषमता को कुछ कम किया जाए। कुछ संभव बराबरी हो। इसलिए आर्थिक विषमता दूर किये बिना आर्थिक व्यवस्था पर आप चाहे जो चर्चा कीजिए, कुछ नहीं होगा। इसे हमें प्रायोरिटी से लेना चाहिए।

          मैं अंतिम बिन्दु पर अपनी बात खत्म करूंगा। अभी आप महंगाई को देखें, इस महंगाई में क्या हालत है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 147 डालर प्रति बैरल से घटकर आग 42 डालर प्रति बैरल पर आ गये हैं। इस एक-तिहाई से ज्यादा की गिरावट के बावजूद भी आज सरकार ने डीजल के दाम मात्र तीन रुपये घटाये हैं। जबकि पिछली बार डीजल के दाम पांच रुपये बढ़ाये गये थे। पैट्रोल में भी यही हालत है। आज डीजल और रसोई गैस के दामों का मूल उपभोक्ता पर भारी बोझ पड़ रहा है। डीजल से कृषि जुड़ी हुई है, सिंचाई जुड़ी हुई है, किसान और आम आदमी जुड़ा हुआ है। सेवा के सारे क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए आम आदमी और किसानों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए सरकार को डीजल के दाम दस रुपये कम करने चाहिए। यह मेरी मांग है, क्योंकि पैट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों से आज आम उपभोक्ता बहुत परेशान है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

           [b32]  श्री मधुसूदन मिस्त्री :  सर, अनंत कुमार जी ने जो बोला है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जो बोला है, उसमें से ये शब्द हटाने चाहिए। उन्होंने कहा, “हिन्दी में कहते हैं अर्थ मंत्री लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि पी.िचदम्बरम जी अर्थमंत्री नहीं रहे, भारत के लिए अनर्थ मंत्री रहे और उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को *.....  बना दिया।”                    यह जो शब्द यूज किया है, यह अनपार्लियामेंट्री, डेरोगेट्री शब्द है और इसे उस वाक्य में से निकाला जाना चाहिए।

सभापति महोदय :जो असंसदीय शब्द होगा, उसे हटा दिया जाएगा।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If there is any unparliamentary remark, we will remove it from the record.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I demand that it should be removed. इस शब्द से जो जैन धर्म की शाखा है, उसका अपमान होता है, निकाला जाना चाहिए।...( व्यवधान) यह शब्द उसमें से हटाया जाना चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Unparliamentary words will be removed from the record. Do not worry.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am specifically saying that the remarks which are unparliamentary will be removed from the record.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : जो अनपार्लियामेंट्री होगा, वह रिमूव कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We will take care of that. Please sit down.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : जो अपमानित करने की बात होगी, जो शब्द असंसदीय होगा, वह उसमें से निकाल दिया जाएगा।

...( व्यवधान)

 

*Not recorded श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सर, उसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मिस्त्री जी, आप उसका अर्थ बता दीजिए। आपको जब उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो आप कैसे कह रहे हैं कि यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रधान जी, आप बैठिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : मधुसूदन जी, जो असंसदीय होगा, वह निकाल देंगे। आप चिंता मत करिए।

...( व्यवधान)

   

श्री मोहन सिंह (देवरिया)  : सभापति जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आर्थिक मंदी पर जो चर्चा है, उसमें आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। अपनी चर्चा प्रारम्भ करने से पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, एक अदद वित्त मंत्री ढूंढ़कर वित्त मंत्रालय का फुल-फ्लैज्ड चार्ज किसी मंत्री के हवाले करें। यह भारत के सार्वजनिक जीवन का सचमुच दिवालियापन है कि हमें सार्वजनिक जीवन में आज की तारीख में ढ़ूंढ़े एक अदद गृह मंत्री और एक अदद वित्त मंत्री नहीं मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा किया, प्रधान मंत्री जी ने ऐसे व्यक्ति को भारत का गृह मंत्री बनाया जिनको भारत के 75 फीसदी लोगों की भाषा नहीं आती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ही व्यक्ति को भारत का वित्त मंत्री बनाएं जिसको जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि उसे 77 फीसदी लोगों की पीड़ा कभी संवेदित न करती हो लेकिन एक अदद वित्त मंत्री इस देश को मिल जाएगा, यह एक सुविधा इस देश के वित्त मंत्रालय के पास हो जाएगी।

           दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, दुनिया के लोग वर्ष 1991-1992-1993 में ताली पीट रहे थे कि कि साम्यवाद दुनिया से उठ गया और यह विचारधारा अब मौज़ू नहीं है और अब केवल पूंजीवाद का जमाना है और सबको उस दिशा की ओर दौड़ना चाहिए। रूस में वह ऐसा जमाना था जब लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था और कूड़ेदान में फेंकी हुए रोटी से रूस के लोग अपना पेट भरने का काम करते थे। उस समय दुनिया का पूंजीवादी विचार साम्यवादी विचार के ऊपर अट्टहास करके उसका मजाक उड़ा रहा था। आज जो दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चला है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह पूंजीवाद का अन्तर्विरोध है और इसलिए जिन लोगों ने 1991-1992-1993 में दुनिया में ताली पीट-पीटकर साम्यवाद को गाली दी, आज उनकी मुस्कुराहट खत्म हो गई है और अब उनको दुनिया के छोटे-बड़े मुल्कों के 8-9 प्रतिनिधियों को अपने देश में बुलाकर कहना पड़ रहा है कि यह जो आर्थिक मंदी है, यह अकेले अमरीका की नहीं है, यह अन्तर्राष्ट्रीय मंदी है और दुनिया के लोगों को इसको समाप्त करने की दिशा में विचार करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कम से कम ऐसे देशों की जमात में भारत की भी शुमार हुई जिसके बारे में उन बड़े लोगों ने यह सोचा कि तुम भी चाहो तो हमारी आने वाली विपत्ति के ऊपर हमारी थोड़ी-बहुत मदद कर सकते हो, इसलिए जल्दी-जल्दी हमारे देश में आ जाओ। [r33]  हमारे देश के प्रतिनिधि और नेता बड़े चाव के साथ वहां जाकर बोलते हैं कि तुम्हारी गरीबी और दुर्दशा में आज की तारीख में हम भी शामिल हैं।

[s34]            सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रनिर्माताओं ने 150 वर्षो के अपने अथक परिश्रम से एक विचारधारा को इस देश में जन्म दिया था और यह कहा था कि दुनिया के उपनिवेशवाद, दुनिया की गरीबी, दुनिया की बेरोज़गारी के खातमे के लिये न साम्यवाद मौजू विचार है, न पूंजीवादी मौजू विचार है बल्कि भारत का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना  और लोकतात्रिक समाजवाद ही एक  मौजू विचारधारा है जो पूरी दुनिया की गरीबी, बेरोजगारी अशिक्षा और महंगाई है, उससे मुक्ति दिला सकती है। मुझे कहते हुये अफसोस हो रहा है कि हमने  एक ही मिनट में उन सारे विचारों को, जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की उपज थे,  उन पर झाड़ू लगा दी। इसलिये, आज हमें चीखने-चिल्लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि हमने अपने पुरखों की पूंजी के ऊपर  खुद ही कालिख पोतकर  उन्हीं विपत्तियों को, जिन विपत्तियों को ये झेल रहे हैं, हमने अपने सिर पर कूड़ा ओढ़ने का काम किया है ।    सभापति महोदय, इसलिये मैं पहली बात यह कहना चाहूंगा कि भारत को श्रीमती इन्दिरा   गांधी ने जो नारा - स्वदेशी और स्वावलम्बन का  दिया था।, उसके  ऊपर आये बिना, मैं ऐसा  समझता हूं कि कोई भी चीज हो, आतंकवाद आ गया, कहते हैं कि यह ग्लोबल फिनामना है, देश में मंदी आयी, ग्लोबल फिनामना है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, यह ग्लोबल फिनामना है। हमारे देश में मंदी आयेगी, ग्लोबल फिनामना है। यह जो ग्लोबल फिनामना है, इससे मुक्ति पाकर हिन्दुस्तान भी कुछ है, ऐसा करने का संकल्प हमें अपने देश में पैदा करना चाहिये। उसके दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि हमारे देश की पब्लिक इनवैस्टमेंट का जो पुराना तरीका था, उसे हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार करना पड़ेगा। यह  बहुत अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया। लेकिन उस पैकेज से क्या होगा? जब यू.पी.ए. सरकार बनी थी, यह विचारधारा उसके  कार्यक्रम में थी कि  भारत सरकार के स्वामित्व में चलने वाले बड़े कारखाने हैं, यदि वे अस्वस्थ हैं तो भारत सरकार उन्हें स्वस्थ बनाने के लिये इन्तजाम करेगी। मुझे यह कहते हुये अफसोस हो रहा है कि भारत सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किया। यह कोई मामूली बात है कि भारत सरकार खेतिहर मुल्क है । ऐसा कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं। लेकिन इस देश में जो मिट्टी की खाद है, जिसके बिना खेती नहीं हो सकती है, वही 100 प्रतिशत मिट्टी की खाद हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है। यह खाद एक छोटे से देश यमन से आयात करनी पड़ रही है। डीएपी और यूरिया,  जिसका इस्तेमाल इस देश का किसान बड़े पैमाने पर करता है, उसके 60-70 प्रतिशत भाग को खरीदने के लिये हमें विदेशों में जाना पड़ता है। हमारे देश के जो कारखाने हैं, 14 वषों से नई आर्थिक नीति आने के बाद, हमने उसे उनकी बीमारी पर छोड़ दिया कि तुम्हे ज़िन्दा करना हमारा अधिकार नहीं है। अगर  प्रतिस्पर्द्धा में जिन्दा रह सकते हो तो तुम अपने जिन्दा रहने के लिये इन्तजाम करो। इसलिये जो जिन्दा रहने लायक थे, हमने उन्हें नवरत्न की श्रेणी में रख दिया और कहा कि ये हमारे कमाऊ पूत हैं और एक पिता होने के नाते  जो अपनी जायज संन्तानें हैं, कमाऊ पूत को हम अपना लेंगे लेकिन जो नालायक पूत हैं, उस पर 4 लाख रुपया लगाकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे। यह हमारी अर्थ नीति की जो तकनीक थी, इसने आज की तारीख में  हमारे देश की  आर्थिक नीति की पोल खोल दी है। इसलिये मैं भारत सरकार से पहली अपील करना चाहता हूं कि जो यू.पी.ए.  का घोषणा पत्र था, उसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार कारखानों में सारी पूंजी लगाकर पैकेज देने से काम नहीं होगा। किसी भी कीमत पर उनका आधुनिकीकरण करके उनकी  प्रतिस्पर्द्धा को जगाने का इन्तजाम हमारी सरकार को करना चाहिये।

          दूसरा हमारे देश का सब से बड़ा सैक्टर, नयी अर्थ नीति आने के बाद उसे हमने जंगल में छोड़ दिया। गांधी जी का वह बताया हुआ रास्ता था कुटीर उद्योग-धंधों को चलाने का। सामान्य आदमी को  सब से अधिक खपाने के रोजगार के अवसर देने की क्षमता इन कुटीर उद्योगों में है। ग्रामीण स्तर के लोग इन कामों में जाते हैं और अपने गांव छोड़ने के लिये मजबूर नहीं होते हैं.। कल इसी सदन में एक फहरिस्त के अनुसार बताया गया कि जितने छोटे कारखाने हैं,  बिहार में सब से अधिक साढे पांच लाख कारखाने बंद हैं।  दूसरे नंबर पर अगर किसी राज्य में सबसे अधिक कारखाने बंद है तो उस राज्य का नाम बंगाल है। महोदय, इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि जो कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग हैं उन्हें हमने बड़े उद्योगों के हवाले कर दिया है। उनका बहुत सारे उत्पादनों पर जो रिजर्व एरिया था, आरक्षण था, उनका जो स्वामित्व था, उसको समाप्त करके हमने उन्हें बड़े उद्योगों के हवाले कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े उसको हड़पते गये, छोटे समाप्त होते गये, बेरोजगारी भी बढ़ती गयी और छोटी पूंजी बढ़ती चली गई। वह सारी छोटी पूंजी हमारे राष्ट्र की थी और हमारे राष्ट्र की पूंजी को इस बेरहम तरीके से आपने मरने देने का काम कराया। इसके लिए हम भारत सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करे। आज भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि मंदी का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अपने देश की अर्थ नीति को बहुत ही साउंड सूटिंग के ऊपर खड़ा कर दिया है। अब साउंड सूटिंग की पोल खुल रही है। इस साल सबसे अधिक धान की उपज हुई, यह खुशी की बात है कि आपने धान का खरीद मूल्य बढ़ाया। इससे किसान का उत्साह बढ़ा है। आप पूरे देश में सर्वे कराइए कि क्या किसान अपनी उपज का मूल्य 900 रूपए पा रहा है? जब हमारे देश में धान अधिक हो गया, चावल अधिक हो गया तो आपने उसके निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी, जिससे उसका दाम बढ़ने न पाए, दाम नीचे रहे और किसान उसे बिचौलियों को साढ़े छः सौ रूपए, सात सौ रूपए के भाव से बेचने के लिए मजबूर हो जाए। कृषि की दुश्वारियां सबसे अधिक हैं। यदि कृषि करने वाले कृषि कर्मकार की हालत को हमने दुरूस्त नहीं किया तो, उसकी सूत दर कम कर दी जाए, यह तो एक मुद्दा है कि चार फीसदी का सुझाव हुआ, आपने 60 फीसदी कर दिया, यह तो ठीक बात है लेकिन कृषि के उपकरणों की खरीद और कृषि निवेश में बैंकों का कर्जा आज की तारीख में सबसे कम है, लेकिन केवल कर्जदार बनाकर किसानों से, महोदय, आप स्वयं अपने अनुभव से जानते हैं, आप उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस इलाके में किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की हैं। उसके बाद सदन में और इसके बाहर पैकेज की घोषणा हुई। यह कहा गया कि पैकेज लेने के बाद किसानों की माली हालत में सुधार होगा और आत्महत्याएं घट जाएंगी, लेकिन आंकड़े इस बात के आ रहे हैं कि पैकेज मिलने से पहले जितनी आत्महत्याएं थीं उनकें प्रतिशत में वृद्धि हो रही है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? किसाने को कर्ज नहीं चाहिए, किसान को अपने मिलने वाले निवेश की कीमत में कमी होनी चाहिए, उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। क्या इसके लिए कोई समन्वित नीति बनती है? भारत का वित्त मंत्रालय यह कहता है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझा खाद की सब्सिडी है, राज सहायता है। हमारे देश के नीतिनियंता इसके ऊपर सबसे अधिक परेशान हैं। एक लाख दस हजार करोड़ रूपए खाद के ऊपर सब्सिडी हो गयी, सरकार इसके लिए परेशान है। कई बार इस बात को इसी सदन में कहा गया कि यह एक लाख दस हजार करोड़ रूपए आप सीधे किसान को क्यों नहीं बांटते हैं, लेकिन पिछली बार अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक साथ इसको लागू करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम एक-एक जिले को, पायलट के रूप में उसका इंतजाम करेंगे और प्रयोग के तौर पर एक-एक जिले में शुरू करेंगे। हम विनम्रता पूर्वक यह पूछना चाहते हैं कि क्या किसी एक भी राज्य के एक भी जिले में भारत सरकार के वादे की शुरूआत की गयी, उसको पूरा किया गया। हमने यह पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया तो कहते हैं कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री यह कहती है कि कंपनियों को यह सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये कंपनियां अपनी झूठी बेलेंसशीट लगाकर किसानों के नाम पर खाद की सब्सिडी लूट रही हैं और इस लूट का कोई विकल्प आज की तारीख तक भारत की सरकार नहीं निकाल पा रही है। नयी अर्थ नीति आयी, हमने लंबे-चौड़े वादे किये, बहुत खुश हुए, क्यों, क्योंकि हमारे देश के नौजवान को आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बम्बई से निकलने के बाद साल में तीन करोड़ का पैकेज मिल रहा है। अमेरिका में 36 करोड़ सालाना का पैकेज मिल रहा है, पैकेज कितना मिल रहा है, 60 करोड़ सालाना का। एक तरफ 60 करोड़ सालाना का पैकेज, एक तरफ 3 करोड़ सालाना का पैकेज और दूसरी तरफ 50 रूपए रोज की रोजगार गारंटी स्कीम होगी। आपको 50 रूपए पाने की भरपूर गारंटी होगी, वह भी साल भर नहीं,[r35]   साल में कुल 100 दिन आपको सौ रुपये पाने की पूर्ण गारंटी हम देंगे और वे आईआईटी पास हैं, इसलिए उनको तीन करोड़ रुपये का पैकेज देंगे। हम वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि भारत को किसी भी आर्थिक विपत्ति से बचाना है तो ऊँची तनख्वाहों पर काबू पाने का कोई विशेष कानून इस संसद में पास किया जाना चाहिए चाहे वह हिन्दुस्तान का कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। चीन में क्या है - वे कहते हैं कि एक आदमी को एक लाख रुपये महीना तनख्वाह देने से अच्छा है कि दस हजार रुपये के हिसाब से एक लाख रुपये में हम दस आदमियों को नियुक्त कर देते हैं। एक आदमी की जगह वहाँ दस आदमी नियुक्त हो जाते हैं। हमारे यहां क्या है? रोज़ाना इस सदन में किसी न किसी की तनख्वाह एक लाख रुपये से ऊपर बनाने के कानून हम बनाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? मास्टर लोग बाहर आंदोलन कर रहे हैं कि क्या बाबू हमसे बड़े हैं? यदि बाबू एक लाख रुपये पाएँगे तो इन बाबू बनाने वाले मास्टरों की भी तलब एक लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए। एक लाख पाने की प्रतियोगिता हमारे देश में बड़े पैमाने पर चल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश में विपत्ति का यह सबसे बड़ा कारण है। इसलिए एक ऐसा कंप्रिहैन्सिव कानून बनना चाहिए कि चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो,  सरकार का बड़ा बाबू हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हिन्दुस्तान की सरकार का प्रधान मंत्री या भारत का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, किसी भी कीमत पर इस देश में 75 हजार रुपये से ऊपर की तलब किसी को नहीं मिलेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस देश में पूँजीकरण नहीं होगा। सरकार चिल्लाती है हमारे देश में 40 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। किस पर? लोगों को पेंशन देने पर। इनकी पैंशन रोक दो। पैंशन रोकने से 40 हजार करोड़ बढ़ जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि वे कौन लोग हैं जो 40 हजार करोड़ रुपये पा रहे हैं?  ये वे लोग हैं जिनको जीवन भर 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये या 20 हजार रुपये की तलब मिलती है, साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े पाँच बजे तक वे नौकरी करते हैं। यदि वे अलीगढ़ से यहां दिल्ली  आते हैं  और दिल्ली से अलीगढ़ जाते हैं तो छः महीने बाद अपने बच्चों के दर्शन करते हैं। अपने ही घर में उनको बच्चों के दर्शन नहीं होते। 20 हजार रुपये पर नौकरी खत्म करने के बाद सरकार कहती है कि हमको मितव्ययिता बढ़ानी है, इसलिए बाबुओं की पैंशन को खत्म कर दो, इसका बोझा हमारे देश में बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पैंशन खत्म करने से पूँजीकरण और पूँजी नहीं बढ़ेगी। बड़े लोगों के ठाट-बाट, फ़िज़ूलखर्ची और उनकी लंबी तनख्वाहों पर अंकुश और बंदिश लगाने से इस देश में पूँजीकरण बढ़ेगा। जब पूँजीकरण बढ़ेगा और नकदी हमारे देश में बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक बुनियाद इस देश में खड़ी हो सकती है। अब क्या कह रहे हैं। वित्त मंत्री जी बार बार दावा करते थे कि हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 9.5 फीसदी पर होगी। आर्थिक मंदी का जब डंका बजा तो उन्होंने कहा, नहीं बहुत कम होगी तो 9 पर आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि कितनी भी खराब हालत होगी तो 7,5 तो रहेगी। अब विश्व बैंक वाले कहते हैं कि चार फीसदी कर लो तो हम तुम्हारी पीठ ठोंक देंगे। ऐसा क्यों है? इस तरह के झूठे दावे क्यों निरर्थक हो जाते हैं? इसके तीन कारण इस देश में हैं। पहला कारण यह है कि हम ऐसे मुल्क के बाशिंदा हैं कि आज की तारीख में हमारा एक्सटर्नल डिफैन्स एक्सपैंडीचर और किन्हीं खास परिस्थितियों में इंटरनल सिक्योरिटी एकसपैंडीचर लगातार बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, उनकी सुरक्षा का भार भी हमारे देश में निरंतर बढ़ रहा है। आज के अखबारों में हैडलाइन है कि हमारे देश के बड़े लोगों की जान की हिफ़ाज़त में कितने पुलिसमैन लगे हैं तो कहते हैं 45 हजार। श्रीमन्, यह गांधी जी का मुल्क है। आप गांधी जी की बनाई हुई टोपी लगाकर इस सदन के सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं। हम गांधी जी का एक ज़िक्र करना चाहते हैं। क्योंकि अब तो गांधी जी केवल तस्वीर के विषय हैं, उनके विचारों की चर्चा नहीं होगी। ...( व्यवधान)हम पांच मिनट में खत्म करते हैं, आप नाराज़ न हों। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 1914 में की। बैरिस्टर मोहनदास करमचन्द गांधी 25 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 

  16.00 hrs.   मालवीय जी ने उन्हें बुलाया। भारत के वाय सराय स्थापना सम्मेलन में गए थे, श्रीमती एनी बेसंट उसकी अध्यक्षता कर रही थीं। मालवीय जी ने कहा, बेरेस्टर मोहनदास कर्मचंद गांधी इस सभा में अपने कुछ शब्द कहेंगे तो गांधी जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैं बनारस के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो हजारों पुलिस के जवान संगीन लिए खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप किस खुशी में खड़े हो तो उन्होंने कहा कि लार्ड गवर्नर साहब दिल्ली से आ रहे हैं, उनकी जान की हिफाज़त में खड़े हैं। जब मैं रास्ते में तांगे से जा रहा था तो मैंने देखा कि दोनों तरफ संगीन ताने लोग खड़े थे। हमने उनसे कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो तो उन्होंने कहा कि लार्ड गवर्नर आ रहे हैं, उनकी जान की हिफाज़त में हम खड़े हैं। मैं जब लार्ड साहब की सभा में खड़ा होकर बोल रहा हूं तो चारों तरफ लोग संगीन ताने खड़े हैं। हमने उनसे पूछा कि आप क्यों अपने हाथों और टांगों को परेशान कर रहे हो तो उन्होंने कहा लार्ड साहब को कोई गोली न मार दे, इसलिए हम खड़े हैं। गांधी जी ने लार्ड साहब को हाथ जोड़ा और कहा कि लार्ड साहब, इस देश के करोड़ों लोगों का भोजन काट कर यदि अकेले तुम्हारी एक जान की रक्षा होती है तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तुम आज ही मर जाओ, तुम्हारे जिन्दा रहने की जरूरत नहीं है। यह गंधी जी ने लार्ड गवर्नर के मुंह पर 1914 में कहा था।

          महोदय, हम गांधी जी की तस्वीर टांगते हैं, दुनिया में जाकर हमने कहा कि दुनिया गांधी जी को मान गई। दो अक्तूबर दुनिया में मनाया जाएगा। दुनिया अहिंसा दिवस मनाएगी, लेकिन गांधी जी का कोई भी विचार हमारे देश में नहीं माना जाएगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए हम दो-तीन बिन्दु सुझाव के तौर पर कहना चाहते हैं। भारत की सारी तरक्की को भ्रष्टचार लूट रहा है। आप जितने आंकड़े दे दीजिए, ग्यारह फीसदी का आंकड़ा किताब में लिख दीजिए। इसे कौन लिखता है, बाबू लोग साऊथ और नार्थ ब्लॉक में बैठ कर किताब लिख देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 90 फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है। हम उस किताब को पढ़ लेंगे और कहेंगे कि 90 फीसदी बढ़ रही है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर जाइए तो पता चलेगा कि इस देश की तरक्की का सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इस देश की सरकार ने बहुत ही धूम-धड़ाके के साथ गरीबों के लिए कानून बना कर रोजगार गारंटी योजना शुरु की। यूपीए सरकार कहती है कि हमारी यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप पार्लियामेंट के सदस्यों की एक टीम भेज कर इस बात की समीक्षा कराइए कि इसका गरीबों को कितना लाभ हुआ। केवल चंद ठेकेदार, बिचौलिए और स्थानीय अधिकारियों ने उस भ्रष्टाचार के पैसे को लूट लिया। हमारे मित्र देवेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि परचेज़िंग केपेसिटी बढ़ रही है, परचेज़िंग केपेसिट किस से बढ़ रही है, यह भ्रष्टाचार के पैसे से बढ़ रही है। यदि हमें मंदी दौर को खत्म करना है तो भ्रष्टाचार को जैसे हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत कानून बना कर, उसके ऊपर चौतरफा हमला बोलने का संकल्प किया, उसी प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इसी तरह के कानून बना कर चौतरफा हमला बोलने की जरूरत है। राजनैतिक, प्रशासकीय और अफसरशाही का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यदि इसके ऊपर हमने काबू नहीं पाया तो भारत के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जितना भी दावा करें, मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की मंदी खत्म नहीं हो सकती और इस देश का विभाजित और विभक्त भारत एक भारत के रूप में काम नहीं कर सकता।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप कृपा कर कोऑपरेट कीजिए।

श्री मोहन सिंह  : सभापति महोदय, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अभी बातें बहुत करनी थीं, लेकिन आपका हुक्म हो गया, इसलिए हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं।

                                                                                                   

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate on behalf of my Party, DMK, in the discussion regarding review of the economic situation in the country.  [R36]  In this connection, I want to congratulate the UPA Government ably guided by chairperson, Thirumati Sonia Gandhi and the Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh on taking effective measure to face the global meltdown and global economic crisis which had started from the USA starting from sub-prime crisis. Now this global economic crisis has affected almost all the developed countries and is spreading to Asia. All over the world, fiscal stimulus actions have been initiated by various countries to boost -confidence in the global economic situation. US President Geroge Bush has come out with bail-out packages to banking industry and the financial institutions.

In the Indian scenario, we are seeing down-trend in GDP growth and industrial production. There is a marked recession in the real estate  sector, textile sector and banking and finance industry. The rupee has also become dearer as compared to US dollar. Our export earning are also coming down because of global recession. The Hon'ble Prime Minister has met industry captains and after consulting the Finance Minister, RBI Governor has announced various measures for additional liquidity to help provide credit at reasonable rates and reduction in repo rate being followed by various scheduled banks. Reserve Bank of India also pumped in Rs.25,000 crore to enable banks to meet liquidity needs. They have also reduced Cash Reserve Ratio, CRR by one per cent.

Apart from this, lending interest rates have also been reduced by various banks. For example, the interest on Home loan has been reduced considerably for the loan amount ranging from Rs.l lakh to Rs.5 lakh and from Rs.5 lakh to Rs.20 lakh This will boost   the   real estate sector.    Hon’ble Prime Minister has   also constituted a panel under his chairmanship to review the current economic situation, and to explore options for pushing the economic growth.

It is a good news to know that inflation rate is coming down and the situation is under control. The UPA Government has also reduced the price of petrol and diesel up to Rs.5 in recent times.   Our leader Dr, Kalaignar already appreciated the move of the Government and also he appealed for further reduction of petroleum prices/in view of fall in prices of crude oil in the world market. We earnestly demand the Government to reduce the petroleum prices and of LPG so that common people will be able to face the economic crisis. In the State of Tamil Nadu, our hon'ble Chief Minister Dr. Kalaignar is distributing one LPG stove along with LPG cylinder free of cost to all families living below the poverty line.

Similarly, as part of the Arignar Anna Centenary celebrations, Tamil Nadu Government is distributing rice to people below poverty line at Rs. l per kg. which will help poor people to tide over the crisis situation.

On the employment front, it is really unfortunate that some industries are, in the name of global meltdown, terminating the services of many workers thereby putting them and their families on the street. I would request the Government to review the whole situation and to give strict guidelines to the industrialists not to resort to unfair labour practices or sending the workers home. The industry should refrain from any "knee-jerk" reaction such as large scale lay-offs   which might lead to negative trend.

The industries must bear in mind their societal obligations in coping with the effects of this global crisis. I would therefore, appeal to the Government to pay attention to the labour aspect also so that their interests are well protected and some social security net is provided to them.

For the people who are in rural areas, the UPA Government has come out with the National Rural Employment Guarantee Programme, guaranteeing 100 days of work in each family. Similarly, other welfare projects like Indira Awas Yojana and other employment guarantee schemes should be implemented effectively. The situation should be constantly monitored and reviewed and corrective measures as required may be taken.

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, देश में आज जो वित्तीय हालात हैं, उनके कारण आम आदमी परेशान है। हर वर्ग का आदमी, चाहे फिर वह कोई हो, किसान, मजदूर और अलग-अलग उद्योगों में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई के कारण हर घर की गृहिणी परेशान है, यानी उन्हें घर की किचन चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। देश में इन हालात के कारण समाज का कोई भी वर्ग कहीं भी संतुष्ट दिखाई नहीं देता है। हर जगह परेशानियां हैं। आज जब हम इस पर बहस कर रहे हैं तो मैं यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो आज सारे विश्व में मंदी की लहर है और उसका प्रभाव हमारे देश पर भी होने जा रहा है या हो रहा है, इसके लिए उन्होंने एक पैकज डिक्लेयर किया है और उस मंदी से राहत दिलाने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन हमारे देश में जब यह चर्चा शुरू हुई कि जो सारी दुनिया में आज मंदी की लहर है, उसका प्रभाव भारत पर भी होगा तो अब यहां पर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी नहीं हैं, अभी थोड़े समय पहले वे थे, वे इस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थे, इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो विश्व में मंदी की लहर है, उसका प्रभाव भारत पर होगा। इस बात को वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बार-बार वे कहते थे कि मंदी का कोई असर हमारे देश पर नहीं है और बार-बार वे यह बताते थे, यह कहते थे कि हमारी जी.डी.पी. रेट सात से आठ कैसे हो गई, 8 से 9 कैसे हो गई और यह कहने का प्रयास करते थे कि इसका कोई असर नहीं होगा, जबकि इस मंदी का असर पूरे देश पर है।

          आज की जो हमारी हालत है, उस पर पूरी तरह बुरा असर है और जब यह पैकेज हमने प्रधानमंत्री जी से सुना तो इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सरकार अब इस बात को स्वीकार तो करती है कि हमारे देश में मंदी है। आज हमारे देश की वित्तीय हालत बिगड़ी है। आज हमारे देश की वित्तीय हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। इस बात को कम से कम सरकार आज स्वीकार करने लगी है और हमें इस स्तर पर जो आज हमारे देश की वित्तीय हालत है, उससे लड़ना चाहिए, उससे जूझना चाहिए। आम आदमी का तो आज जीना मुश्किल हो गया है, उसको राहत दिलाने की आवश्यकता है।

          मैंने एक बार इसी सदन में किसी विषय पर कहा था कि दुनिया के जो 10 अमीर हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर हैं, उनमें से चार भारतीय हैं। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के 10 अमीरों में चार भारतीय हैं, लेकिन जब हम इस बात का गर्व करते हैं, तब इस वास्तविकता को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसी देश में 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, उसी देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, उसी देश में ट्राइबल वर्ग के बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं। उसी देश में ऐसे मजदूर हैं, जिनकी रोजाना आय 20 रुपये भी नहीं है। यह परिस्थिति, यह हालत हमारे देश की है और इसलिए पहले तो सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और इसे स्वीकार करके यदि हमें मंदी से या इस वित्तीय हालत से लड़ना है तो सबसे पहले आवश्यक है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं है, उन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें किस प्राथमिकता की ओर, किस विषय की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए या किस विषय को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उनके एक स्टेटमेंट की याद आती है, जो अखबारों में आया था, जब महंगाई की चर्चा इस सदन में हुई थी, उसके बाद में जब मीडिया में उनसे पूछा गया था कि जो महंगाई है, उस पर हम काबू पा सकते हैं क्या। वैसे महंगाई एक ऐसा विषय है, जिस पर काफी चर्चा हो सकती है, तब पूर्व वित्त मंत्री का एक बयान हमने अखबारों में पढ़ा था कि हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं, लेकिन यदि हम महंगाई पर काबू पाने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो औद्योगिक विकास की दर है, वह घटेगी, मतलब हमारी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ घटेगी। हम इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के खिलाफ नहीं हैं।[R37] [p38]  हम कारपोरेट हाउसेज के खिलाफ नहीं हैं, हम उद्योग जगत के खिलाफ नहीं हैं।  इस देश की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि जब बड़े-बड़े उद्योग घराने हैं, उद्योग हैं, तो उद्योगों के माध्यम से कुछ न कुछ तो रोजगार है।  आज जो भी रोजगार हैं, उन रोजगारों में उनकी अहम भूमिका है।  इस बात को इस देश की जनता मानती है, स्वीकार करती है।  इसको स्वीकार करते हुए, हम इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते कि आज भी इस देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो पूरी तरह खेती पर निर्भर है।  

         महोदय, आज किसानों की हालत क्या है?  जो आत्महत्यायें हो रही हैं, उनमें विदर्भ को लेकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया और धीरे-धीरे वह आंदोलन विदर्भ से लेकर पूरे देश में फैल गया।  अंत में सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि यदि किसानों की आत्महत्यायें रोकनी हैं, तो किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की और पैकेज डिक्लेयर किया।  60 हजार करोड़ रूपए कर्जमाफी का पैकेज सरकार को डिक्लेयर करना पड़ा।  इसके बावजूद क्या आज आत्हत्यायें रूकी हैं?  आप आज भी विदर्भ में देखिए, आत्महत्याओं का सिलसिला अभी भी रूका नहीं है।  आज पूरे देश में रोजाना लगभग 46 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।  हमारे देश में आज भी ऐसे किसान हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं।  मैंने इसीलिए कहा कि सरकार को जब अपनी प्राथमिकता तय करनी है, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को नजर के सामने रखना चाहिए कि आज भी 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और वे खेती पर निर्भर हैं।

          महोदय, हम बार-बार यहां आंकड़े देते हैं कि हमने इतने लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए।  वित्त मंत्री बार-बार यह कहते हैं कि हमने इतना एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाया, हम उसको नकारते नहीं हैं। आप यह कहते हैं कि हमने 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, एक लाख करोड़ रूपए से भी ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया, लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के बाद, कर्ज देने के बाद, क्या सचमुच उस किसान की हालत में सुधार हुआ है या कर्ज लेने के बाद उस किसान की हालत और खराब हुयी है? इस बारे में भी कभी सोचना चाहिए। एक लाख करोड़ रूपए से भी ज्यादा हम किसानों को क्रेडिट दे रहे हैं, फिर भी हमारे देश के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :  2 लाख 40 हजार करोड़ रूपए।

श्री अनंत गंगाराम गीते :  मंत्री जी ने मुझे आंकड़ा दिया है कि 2 लाख 40 हजार करोड़ रूपए का हमने किसानों को क्रेडिट दिया है।  2 लाख 40 हजार करोड़ रूपए का कर्ज देने के बाद भी किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं।  कुछ न कुछ तो हमारी नीतियों में कमियां हैं और हमारे जो अलग-अलग कार्यक्रम हैं, उनके क्रियान्वयन में कुछ न कुछ तो कमियां हैं, इसीलिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रूपए के एग्रीकल्चर क्रेडिट के बाद भी इस देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है। 

          महोदय, दुर्भाग्य से हमारा देश एक बहुत बड़ा कांटीनेंटल, मतलब खंड की तरह का देश है।  हमारे हर राज्य की भौगोलिक रचना अलग है। एक राज्य में अलग-अलग जिलों की भौगोलिक रचना अलग है। दुर्भाग्य से हमें इस देश में ऐसा दिखायी देता है कि एक ही राज्य में एक ओर सूखा है, तो दूसरी ओर बाढ़ है। हमारे यहां बिहार जैसा एक राज्य है, हर साल उसको बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का कुछ हिस्सा है, जिनको हर साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, वह भी भिन्न है। दुर्भाग्य से मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसी हालत में हम जो पालिसी बनाते हैं, वह सारे देश के लिए एक होती है। पालिसी बनाते समय इस बात के बारे में हम सोचते नहीं हैं कि जिन किसानों के लिए हम पालिसी बना रहे हैं, वह यू. पी. का गंगा किनारे रहने वाला या फर्टाइल लैंड में खेती करने वाला किसान या पहाड़ों में रहने वाला किसान जिसके पास जमीन भी नहीं है या रेगिस्तान में रहने वाला किसान है, उन दो किसानों में कितना अंतर है?  किसान, किसान है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है।  जब हम नीति बनाते हैं, तो इस संदर्भ में कुछ सोचते नहीं हैं। [p39]         सारे देश के लिए हमारी एक ही नीति लागू है जबकि हमारी एकता इस प्रकार की नहीं है। जहां भी जाएं, जैसे सिंचाई का मामला है, आज उसकी हालत क्या है। हमारे देश की कितनी जमीन में सिंचाई होती है। यदि आप पूरे देश की जमीन देखें, तो दुर्भाग्य से दस प्रतिशत जमीन भी सिंचाई के नीचे नहीं है, वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसलिए यदि हमें इन सारी परिस्थितियों में सुधार लाना है और आम आदमी, जो गरीब से गरीब है, जैसे आज मजदूरों की हालत है। कल हमने अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्युरिटी देने के बारे में यहां एक बिल पारित किया। आज मजदूरों की हालत क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय मंदी का प्रभाव हमारे यहां हो रहा है। आज कितने उद्योग ऐसे हैं जो बंद होने जा रहे हैं। कई उद्योगों ने ले ऑफ शुरू किया है। कई उद्योगों ने सात दिन के बदले चार दिन का वीक बना दिया है, तीन दिन छुट्टी। कई इंडस्ट्रीज़ इस प्रकार की हैं जो कहती हैं कि हम पहले आपको जितना वेतन दे रहे थे, उतना वेतन अब नहीं दे पाएंगे, बीस प्रतिशत कम देंगे। यदि आपको नौकरी करनी है तो बीस प्रतिशत कम वेतन पर करनी होगी, नहीं तो हम ताला लगा देंगे। सरकार को इस तरफ भी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर हमारे देश पर हुआ है तो हमें मंदी से जूझना तो है लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका नाजायज फायदा भी किसी उद्योग जगत को यह कहकर नहीं उठाना चाहिए कि मंदी है, इसीलिए हमने कामगारों को निकाल दिया, कामगारों को कम कर दिया, कारखाने को बंद कर दिया। आज इस प्रकार की कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। इससे दिन-ब-दिन बेरोजगारी की संभावना बढ़ती जा रही है। आज रोजगार कम होते जा रहे हैं। हमारे देश की जो हालत है, उसे देखते हुए आज हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा के बाद इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इस पर सरकार कोई निर्णय करने वाली है? क्या सरकार अपनी नीति में कुछ सुधार करने वाली है या बदलाव लाने वाली है? आज आम आदमी को किस प्रकार राहत मिलेगी? महंगाई को रोकने के लिए हम क्या प्रयास करने जा रहे हैं? आम आदमी को कम से कम दो वक्त की रोटी मिले, उसकी सुविधा के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। जिन योजनाओं का जिक्र यहां बार-बार किया जाता है, करोड़ों रुपये के आंकड़े दिए जाते हैं कि हमने यहां इतना रोजगार उपलब्ध करवाया है।...( व्यवधान)

          अभी मोहन सिंह जी यहां बोल रहे थे। उन्होंने नरेगा (NREGA) का जिक्र किया। रोजगार की ऐसी कई योजनाएं हैं। क्या आज सचमुच उनसे रोजगार मिल रहा है? करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं, लेकिन मजदूर की स्थिति में, मजदूर की हालत में कोई सुधार नहीं है। मैं नरेगा का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने इम्प्लॉयमैंट गारंटी एक्ट बनाया। उसके तहत हमारी स्कीम चल रही है। आपने उसमें 60:40 का रेशियो लगा दिया है - 60 प्रतिशत लेबर कम्पोनैंट है, 40 प्रतिशत मेटीरियल कम्पोनैंट है। लेबर कम्पोनैंट, मेटीरियल कम्पोनैंट तब यूटीलाइज़ होगा जब हम कोई काम करेंगे, मतलब कोई डैवलपमैंट करेंगे। इसके लिए हमने कुछ प्रॉयरिटीज़ तय की हैं। भारत सरकार ने भी की हैं और अलग-अलग राज्यों ने भी की हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र जाकर उसकी हालत देखिए। हमने पानी को प्रॉयरिटी दी है। हमें वाटर कन्ज़र्वेशन को प्रॉयरिटी देनी चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन हर जिले में वाटर कन्जर्वेशन संभव नहीं है। जैसे मेरा क्षेत्र पहाड़ी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश में सबसे अधिक वर्षा कोंकण रीजन में होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सबसे पहला टैंकर भी कोंकण में लगता है, पीने के पानी के लिए सबसे पहले कोंकण में टैंकर की मांग होती है, क्योंकि हमारे वहां की भौगोलिक रचना ऐसी है। वहां जितना भी पानी बरसता है, वह एक घंटे में समुद्र में जाकर मिलता है। आप इरीगेशन या वाटर कन्जर्वेशन क़े जो भी छोटे-छोटे प्रोजैक्ट बनाते हैं, जैसे गांव में छोटा तालाब बना दिया, बांध लगा दिया, यह सब हमारे यहां काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता।[N40]   हमारा सारा धन बेकार जाता है। आप बांध बना दीजिए, चाहे वह मिट्टी का बनाइये या कंक्रीट का बनाइये, लेकिन जब बारिश होगी, पानी रुकेगा, तो फिर आप एक महीने बाद जाकर देखिये कि वह बांध पूरा सूखा होगा। मंत्री जी, अगर आप बोलना चाहें, तो बोल सकती हैं। मैं बैठ जाता हूं।  ...( व्यवधान)

 श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील   : गीते जी, धन्यवाद।  सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि आरडी में ...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते :  मंत्री जी, अगर आप मेरा पूरा भाषण सुनकर बोलेंगी, तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप कन्सर्न मिनिस्टर हैं। ...( व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील   :  मैं एक बात का क्लेरीफिकेशन देना चाहती हूं, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र के हैं और मैं भी महाराष्ट्र की हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि कोंकण की जिस तरह की दिक्कत है, हमने वहां की ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिया है कि वह वहां किसी भी तरह के काम ले सकती है। राज्य सरकारों को भी हमने इसका पूरा अधिकार दिया है कि अगर वे हमारे चयन से कुछ विभिन्न काम करना चाहती हैं, तो उनको वह करने में पूरा अधिकार है। माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं। वह ग्राम सभा के माध्यम से अपने इलाके के अनुसार कुछ भी मांग रख सकते हैं। धन्यवाद।

श्री अनंत गंगाराम गीते :  सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने अभी जो कहा, उससे मैं सहमत हूं। मंत्री जी, मैं आपके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन राज्य सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। आपने यह नहीं कहा है। आपने तो प्रॉयरिटीज दी हैं और राज्यों को भी प्रॉटरिटीज हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही ढंग का काम करना चाहिए। जैसे हमारे यहां आप वाटर कन्जर्वेशन के प्रौजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम  कहते हैं कि आप सड़कें बनाओ, भवन निर्माण बनाओ, स्कूल के भवन बनाओ, कम्युनिटी टायलेट बनाओ। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  ठीक है, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते :  मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं।  मैं इस बात को इसलिए यहां कह रहा हूं, क्योंकि हम जो नीतियां तय करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, उनके इम्प्लीमैंटेशन में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और सारे देश के लिए हम एक ही प्रोग्राम बना देते हैं। आज हमारे यहां ऐसी हालत है कि पिछले पूरे साल में, जब से आपने योजना लागू की है, मेरे जिले में एक रुपया भी खर्च नहीं हो पाया है। यह मैं आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब हम लोग योजना बनाते हैं और उसमें करोड़ों रुपये खर्च करने वाले हैं, तो जब हम सड़क, भवन निर्माण करने जायेंगे, तो इस योजना में केवल लेबर और मैटीरियल है, मशीनरी का कोई कम्पोनेंट नहीं है। मतलब सड़क बनानी है, पहाड़ और पत्थर लगा है, तो हम सुंग नहीं लगा सकते। यदि सड़क बनी है, तो उसके ऊपर हम रोलर नहीं चला सकते। यदि हमने कुंआ खोदना है और पत्थर लगा है, तो हम सुंग नहीं लगा सकते। ...( व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए सरकार को यदि वास्तविकता में, जो आज की वित्तीय हालत है, गरीबों की हालत है, जमीनी स्थिति है, धरती पर  आम आदमी की जो स्थिति है, यदि उसमें सुधार करना है, तो इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप आम आदमी की माली हालत में सुधार करने के बारे में कोई नीति बनायेंगे, तो आप इस प्रकार के वित्तीय हालात का सामना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते।

                                                                                                 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this subject. I stand here to deliberate on the issue relating to the Review of the Economic Situation in the country.

          Recently, the International Monetary Fund has released an update in November this year which states that the world growth is projected to slow down from 5 per cent in 2007 to 3-3/4 per cent in 2008 and to just over 2 per cent in 2009. The activities in the advanced economies  are now expected to contract by one-fourth per cent on an annual basis in 2009 which is down by three-quarter percentage points from October 2008. This is from the World Economic Outlook’s projection. This would be the first annual contraction during the post-war period. The downward revisions in 2009, the real GDP growth projections are somewhat larger in the emerging and developing economies.[R41]            We are aware that downward revisions vary considerably across regions. Among the most affected are commodity exporters, given that commodity price projections have been marked down sharply and countries with acute external financial and liquidity problems.  We are told, in East Asia, including China, have generally suffered smaller mark downs because their financial situations are typically robust. They have benefited from improved terms of trade from falling commodity prices and they have already initiated a shift towards macro economic policy easing. I would ask the Government: what are we doing?

          The recent moderation of inflation risks has cleared the way for major central banks to cut their policy interest rates. Considering the latest cuts in policy interest rates, interest rates in 2009 are assumed to be about one percentage point lower in USA and Europe and a half percentage point lower in Japan. This is in line with market expectation. Other advanced countries have also cut rates. In emerging economies, the picture is mixed. Some central banks have increased rates to combat capital outflows and others have lowered rates to support economic activities.

         However, all these measures are limited and projections do not build in fiscal stimulus. Therefore, there is a clear need for macro economic policy stimulus related to what has been announced thus far to support growth and provide a context to restore the health of the financial sector. Room to ease monetary policy should be exploited. This has been repeatedly said, especially now that the inflation has moderated. But I am of the opinion that easing of monetary policy may not be enough because monetary easing may be less effective in the face of difficult financial conditions. Also in some cases, room for further easing is limited. Fiscal stimulus can be effective if it is well targeted, supported by accommodative monetary policy and implemented in countries that have fiscal space. Do we enjoy that privilege?

          The World Bank’s Annual Report paints a very grim picture of the world economy. It has dubbed the present financial crisis as “the most serious recession since the 1930s”. The two countries that are widely believed to drive global growth are China and India. It is said that China’s growth is export-led and it will feel the pain of recession more than India where domestic consumption fuels growth, but given India’s poorer fiscal position, it does not have China’s financial clout to spend its way out of trouble. Against China’s growth stimulus package of 586 billion US dollars, India’s recent one billion US dollar push appears paltry.

          Now, as the inflation has softened, the Reserve Bank of India has begun loosening the monetary policy, albeit in a painfully slow manner. The Government does not have many options to take on the slowdown. It has no money to spend on infrastructure. We are yet to hear about the request made to the World Bank for a higher aid, which, I presume, is unlikely to be met as there are other countries with more pressing needs.

          So, what should the Government do? My suggestion is, they should drastically cut down oil prices, taxes and interest rates. I am aware that India already has a very high fiscal deficit which is one of the highest in the world, if calculated correctly, and a careless splash of more red ink could put future economic stability at risk.[R42]            I[r43]  would urge this Government to, at least, let decisions on tax breaks and Government spending be done in a fair and transparent way.  The hon. Prime Minister must be aware that now swarm of honey bees are buzzing around a honey pot called the fiscal stimulus.  Every industry lobby is hollering for a Government bailout for its members. 

The Prime Minister should explain to taxpayers why one type of industry or activity is deemed to deserve support rather than another.  Banks are a classic example.  Their collapse usually sends waves of panic into the rest of the economy.  There are industries where the so-called multiplier is high. Construction is an example of a sector with a high multiplier effect. And then there are industries that employ millions, such as textiles.  Powerful companies in sectors such as real estate and airlines are in trouble because of their irrational exuberance.  Their hardships have little to do with the sudden slowdown in demand. I would say, go for a fiscal stimulus if you insist, but ensure that it is not hijacked by powerful interests.  

As global crisis is worsening credit risks, banks should have more capital.  This has been reiterated in the annual publication of the Reserve Bank of India on the trend and progress of banking in the country. There have been rapid credit growths and some slippages in the non-performing assets.  Is it not true that rising interest rates within last few years have also contributed to higher NPAs?  Is not the Government aware that gross NPAs of commercial banks increased by Rs.6,136 crore in the financial year 2008, the first such instance since financial year 2002?

I would quote Dr. Rangarajan in an article published in The Hindu on 8th November 2008: 

“With the Supplementary Grants approved recently by Parliament, it is almost apparent that the fiscal deficit of the Centre in the current year may touch four per cent of GDP, at least one per cent above the Fiscal Responsibility and Budget Management target.” That is one per cent more.

Again I would like to quote Mr. Arjun K. Sengupta.  He has also written in The Hindu on 24th October 2008. I quote:

“No doubt our banks are suffering from liquidity crunch for some time, caused by our earlier policy of liquidity withdrawal to manage inflation…But injection of rupee by the RBI into the system will not necessarily increase bank lending unless borrowers have the confidence in the sustainability of our economy to induce them to increase their investment and the banks have the confidence that these borrowers will be able to pay back.”   Of course, I am aware so also many in this House that two economists do not agree on a similar situation and come to a same conclusion to find a remedy.  We may have a number of suggestions before us, but I would say what our Prime Minister had said at Tokyo in the last week of October this year.  I quote:

“The world is now facing multiple challenges.  The spectre of recession in the global economy coming as it does in the wake of steep rise in energy and food prices threatens to disrupt the rhythm of economic development in many developing countries. [r44] ”     You recognize the problem.  But, what steps have been taken?  This he said in the last week of October.  And in the first week of November, we read in the Economic Times; the heading says: "Job cuts begin at India Inc. as crisis takes roots."  In the same way, in the Economic Times, it says: "Textile cuts 7 lakh jobs in 6 months. The number are shocking, something that no sector has witnessed so far.  Another five lakhs likely to lose jobs in 2-3 months across Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat and North India."  On 24th October, again it has come in the newspaper.

16.41 hrs.                                       (Mr. Speaker in the Chair)           Therefore I would say that the monetary measures that were supposed to deal with the credit crunch, all proved to be lacking because they did not accept the need to deal with the liquidity trap characteristics of the current economic situation. This Rs. 20,000 crore package announced is less than 0.5 per cent of the GDP, a tiny fiscal input which is too small to be really counter-cyclical.

          Tax cut measures on domestic duties: the ad valorem CENVAT rate is to be reduced by 4 per cent.  This will have an impact if producers respond by cutting prices.  How can you ensure that?  Or, will it meet the same fate, that is, reducing Government revenue without generating more economic activity? 

          Some proposed measures make very little sense.  Take for example the elimination of export duty on iron-ore fines, and reduction of export tax on iron ore.  To whom these incentives are being given?  Why are we encouraging export instead of encouraging the domestic processing of it into steel?  The State Governments have already started feeling the resource constraint. 

MR. SPEAKER: Mr Mahtab, you have taken nearly 15 minutes, in place of 5 minutes allotted.  Please conclude in another two minutes.

SHRI B. MAHTAB: Yes, I will conclude, Sir.  The State Governments have already started feeling the resource constraints as their tax revenues are getting affected by the economic downturn.  The States are responsible for most of the public services that directly affect people; agriculture, rural development, health, sanitation, education and so on. Yet, there is nothing proposed to alleviate the fiscal crunch of the State Governments.   The Centre could easily have announced some measures to provide fiscal relief to the States.  Such measures could include reducing interest rates, providing more Central funds and something of that nature.  Even today, everybody, it seems, in the Government has forgotten about food crisis. Food crisis has been totally forgotten. Food insecurity remains widespread. This is a time, I would say, to allocate more money onwards expanding the public services. 

          What the Government has done is a partial half-hearted and essentially unconvincing attempt to deal with an economic situation that is likely to worsen in the near future. 

          As has been said earlier, this Government should wake up from its Kumbhakarna nidra. 

 

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, yesterday we discussed criminal terrorism, and the Government wanted to be empowered with massive extraordinary powers to deal with terrorism; and the Parliament has agreed. Today we are discussing social terrorism: social terrorism leading to deprivation, social terrorism leading to decline in quality of life; social terrorism leading to aggravating basically all-dimensional human problems[r45] .  

          We are here to know what the Government wants the Parliament to know. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: That is why, I have organised this debate without your asking me.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, with your generous support, the Parliament has the right to ask the Government to know what the Government would like to do.  … (Interruptions)

MR. SPEAKER: That is what we are doing.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, economy is in peril undoubtedly. There is a slow down.  There is an undeclared recession.  I am not resorting to vocabularies and bombasts. What is the statistics?  Industrial production has dipped to mere less than two per cent from 14 per cent in the corresponding period of the last year.  Collection of excise duty has declined from the projected figure by 12 per cent.  GDP growth has dropped by merely two per cent or 2.5 per cent; if it was 9.5 per cent, today it is nearly seven per cent.

          Sir, the ILO says that one per cent drop in GDP leads to disempowerment of four crore people.  That is, four crore people becomes poorer if there is a drop of one per cent GDP.  That means, in India about eight crore people are affected by the loss of GDP that the Government has also accepted.

          Sir, the point is that economy is too closely linked with the international global market.  So, you faced the blast. You are facing the blast not the blast of the terrorists but the blast of the American melt down.  Sir, the Government was so dizzy about the impact of its own success, and that it even talked of full convertibility.  We had opposed it.  We were then the supporters of this Government and we had opposed it and who said that there was no full convertibility today. 

          Sir, stock market has been too much pampered even by mobilizing funds from the public sector and by domestic funds out of domestic savings.  There has been super hyper volatility because of the pampering that the Government has done so far as stock market is concerned.  We have, in fact, built up a speculative economy. Even speculation in food grain trade was allowed.  Sir, liberalization had been carried too far without any safeguard, and we are paying the price.  What has happened in America now comes down as a blow on us.  Privatization was the order of the day. But I know that the hon. Prime Minister or the former Finance Minister will never say ‘yes’ to it. … (Interruptions)  I am saying ‘former Finance Minister’.  … (Interruptions) I know that.  I am a little aware of that. But the point is that they will never give credit to us, and it is because of the Left that further liberalization was blocked and we were the supporters then.  … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Shri Tripathy does not agree to that. Shri Tripathy, do you agree?

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I believe, nobody will agree but let me speak of the truth because history has its own admission. 

          If the American melt down has not blasted the Indian economy more, it is because of the presence of a very strong public sector.  Who fought for the public sector?  Who opposed disinvestment?  Who was responsible for the nationalization of the banking industry? Credit goes to Mrs. Indira Gandhi, of course, but who raised the demand?   Sir, public sector was sought to be marginalized in different ways.[H46]  Agriculture has been neglected thoroughly, squarely without any doubt.  Instead of promoting the domestic market, export was promoted, export was pampered, export was liberalised.  Now, we feel the pinch because there has been a decline in the external demand, and therefore, we are facing a crisis. 

Sir, may I submit that the corporates had been pampered, really heavily pampered, and the masses had been pauperised? Thanks to the Economic Policy they have been pursuing.  Lopsided economic growth has taken place.  Too few people had too much of plenty; too many people had really few things.  In a nation of poverty, there is island of prosperity.

Sir, the political democracy has not led to economic democracy.  Right to vote has not led to right to life.  Political system did not deliver. People will give their verdict. Political system did not deliver; economic system failed.  Let us not hide ourselves behind the American meltdown. Indian economy was already in a fragile  condition. Therefore, let us not hide behind the American meltdown saying: “This is because of the international  development.”  No. Before the American meltdown, that made its impact.  There was a Report published by the Government of India, Labour Ministry’s appointed Commission, which said that 77 per cent of the population  do have only less than Rs. 20 purchasing power  on a daily basis.  What a sheer mockery?  There is another study – that is not the only study – which says that 86 per cent of the people  are poor in this country.

Our leaders of the Government are fond of the World Bank.  They should be, because they have their own model.  What is the World Bank Report  about the poverty in India? What is the Asian Bank Report  about the poverty in India? The largest number of poor people live in India. What a shame?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have rung the bell as a first warning.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Liberalization is a virtue, Sir.

MR. SPEAKER: You want a controlled economy and I am controlling it.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I never wanted a controlled economy; I wanted a guided economy, Sir.

MR. SPEAKER: All Right.  Here, I am guiding it.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, please do not misguide me; please guide me properly.

MR. SPEAKER: Very well, after first warning, there are two minutes but I will give you four minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, give me a little more time.       

MR. SPEAKER: Okay. Please continue.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, the point is, they are fond of the World Bank. What does the World Bank say? They have their own assessment about the Asian Development Bank.  What does it say?  Therefore,  let me tell you that they cannot hide  behind the American meltdown; they cannot cover up  their failure because  something has happened in America.

          Sir, the Government has announced a Revival Package Plan of Rs. 20,000 crore. What does it mean?  It is less than four per cent of the Government’s projected expenditure of the year.  In terms of GDP, it is less  than one per cent; it is 0.5 per cent.

          Sir, Our Government speaks of America and our Prime Minister will be friendly to them.  What has the newly elected President of America has said?  He has promised a massive fiscal package for the American nation. From one extreme, let us go to the other.  What has the China announced? China has announced  a substantial increase in  its public expenditure. And, what has India announced? India has announced a nominal package of only Rs. 20,000 crore!   [m47]  Sir, Dr. Manmohan Singh is an economist on his own. He has remembered  John Maynard Keynes while he was attending the G-7 Conference.[r48]   But it seems he has forgotten John Maynard Keynes when he landed at New Delhi because John Maynard Keynes had said, even incurring deficit, go for huge public expenditure to revive the economy. What is that? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do you want to go back to the period of Keynes?

SHRI GURUDAS DASGUPTA: No, Sir. Keynes today gives some sort of an indication the way the country should go. The Prime Minister referred to Keynes. I am not. I am just echoing the Prime Minister. I am just echoing him. I do not like to go back. We must go forward. But future does not mean to forget the past because future does not arrive without the past … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, you carry on.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Therefore, the point is, the Government’s move is nominal. The Government’s response is nominal.

          Sir, export duty on iron ore is going to be reduced to export India’s mineral wealth. What will you leave for the posterity? We should export all our mineral wealth to earn money because you cannot generate money! What should we leave for the posterity? My friend has rightly said. Why should we sell iron ore? Why cannot we make steel ourselves, create jobs and ensure increasing demand?

          The interest rate has been reduced. What does it mean? It is because the banks are not giving loan to poor people. They are only giving loan to the credit worthy, rich or comparatively better off citizens. Therefore, it is not leading to stimulation of domestic demand in our country, and without stimulating domestic demand in the economy, anti-cyclical measures cannot be made to succeed. This slowdown cannot be stopped without pampering the domestic market.    

MR. SPEAKER: Now, you have to conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Therefore, it appears that some of the steps of the Government are again intended to boost up the stock market and not the real economy. They have infused Rs.2.5 lakh crore as liquidity. Where has the money gone and whom it has helped? It has not helped the real economy. If at all it helps, it helps the speculative economy. It brings about hyper volatility more to the credit of the Government telling the world that India is booming, send your money to India and invest. India is the best place to invest. It is to give a wrong signal at the cost of hunger, at the cost of deprivation and at the cost of sucking the blood out of the system. They are sending money. They are infusing money to the stock market.

          Sir, 10 lakh workers have lost their jobs already.

MR. SPEAKER: Yes, now you please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Where is the concern for the people who have lost their jobs? In textiles, in construction, in IT, in export and in garments, they have lost their jobs. According to ILO, two crore people will lose their jobs in the world. If two crore people lose their jobs in the world, in India, at least, two lakh people will lose their jobs.

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am coming to an end.

          Agricultural crisis is brewing. Industrial production has come down. GDP has fallen. Collection of excise duty has declined. Agricultural crisis is brewing because farmers are hit by the fall in the price of cash crops. Where is the Government? Is it only due to Bombay the focus has been shifted? It is because of the terrorist attack, the focus has been shifted.

MR. SPEAKER: Now, Shri Lakshman Singh.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, I am finishing. Please give me two minutes more.

MR. SPEAKER: Please finish. You have got five minutes. I have been giving 15 minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Therefore, the point is that focus has been shifted. What we want is, we want massive public expenditure for the building up of the social infrastructure, for creating jobs, for stimulating growth, for increasing demand and for boosting up the domestic market. At least, Rs.1 crore should be given.[m49]            At the same time, I would like to know what the Government is trying to do with regard to the social terrorism. The country cannot wait too long. Things have become too bitter now. Thank you.

MR. SPEAKER: Thank you. I am sorry to interrupt. But I have certain unpleasant duty to do here. Everybody sitting in the Chair knows that. One is not happy to interrupt a good speaker like him. At least I am learning good English and also good economy from him. But I ha to interrupt you. Sorry.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Thank you, Sir.

     

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं, जो इस प्रस्ताव को सदन में लेकर आये हैं। मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरे सामने चिदम्बरम जी बैठे हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे भी जो पुराने राजा-रजवाड़ों के परिवार थे, उस परिवार से मैं भी संबंध रखता हूं। उनका वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय ज्ञान कोई बहुत अच्छा नहीं था। I would say that South Indian ex-royalty had a better fiscal management and better knowledge about this. Anyway, this has nothing to do with the subject.  यह सर्वविदित है कि सारी दुनिया में मंदी का एक माहौल बना है और यह ऐसी समस्या है कि इस पर एकदम से काबू नहीं पाया जा सकता। अमरीका में जो हुआ, उसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों पर पड़ा और हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर शासन चाहे तो कुछ ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे कि इसके दुप्रभाव को किसी हद तक कम किया जा सकता है। जो कदम आपने उठाये हैं, जिन लोगों के चेहरे हमने टी.वी. पर इन घोषणाओं को करते हुए देखे हैं, वे चेहरे अधिकतर अधिकारियों के थे। मैं उनका नाम नहीं लेता, वे सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के चेहरे टी.वी. पर इन घोषणाओं को करते हुए दिखाये गये थे, उन चेहरों को देखकर एक शंका यह होती है कि जो बेल आउट पैकेज आप दे रहे हैं, वित्तीय सुधार के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं, कहीं वे विकसित देशों के अमरीकन मॉडल, यूरोपियन मॉडल या यू.के. मॉडल पर न हों। क्योंकि अगर उन देशों की लाइन पर हम चलते हैं तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग हैं। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि अगर एक प्रतिशत जी.डी.पी. ग्रोथ कम होती है तो करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। आपकी एक परसैन्ट ग्रोथ कम होने से ऐसे कई परिवार हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। आपने गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का जो सैन्सज किया था, वह वर्ष 2001 में किया था। अब क्या होगा, अब सैन्सज नहीं हो रहा है, उनके बी.पी.एल. कार्ड नहीं बनेंगे, उन्हें हम खाद्यान्न नहीं दे सकते। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, जो दूसरे देशों में नहीं हैं। इसलिए जो अमरीकन मॉडल ऑफ बेल आउट है, उससे हमें बचना चाहिए।

          महोदय, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक अमरीकन बैंक ने 42 बिलियन डालर का घाटा उठाया। अब जिन लोगों, जिन अधिकारियों और एक्जीक्यूटिव्ज की वजह से उसने घाटा उठाया, बजाय उन्हें हटाने या सजा देने के अमरीकन बैंक ने उन सारे अधिकारियों को एक क्रूज पर ग्रीस भेजा कि जाओ अपने परिवार के साथ छुट्टी मना आओ। ऐसे ही दुनिया की मानी हुई एक इंश्योरेन्स कंपनी बहुत घाटे में गई, उसने अपने 80 प्रतिशत शेयर वहां की सरकार को बेच दिये और सरकार ने उसे 85 बिलियन डालर दे दिये। एक घाटे की कंपनी खरीदकर उसे 85 बिलियन डालर दे दिये गए। इस कंपनी ने 85 बिलियन डालर का क्या किया? उस कंपनी ने दुनिया भर में मानी हुई जगह छांटकर अपने रिजॉर्ट्स और स्पा खोल दिये।

          लीमैन ब्रॉदर्स को घाटा हुआ, कबाड़ा हुआ, हमने देखा। उन्होंने क्या किया, जो उनके टॉप एक्जिक्यूटिव्ज थे, उन्हें तो तनख्वाह दे दी[b50] , लेकिन जो कम तनख्वाह वाले क्लीनर्स थे, कर्मचारी थे, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स थे, उनको वेतन नहीं दिया और यह स्थिति यहां तक आ गई कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। लीमैन ब्रदर्स और यू.एस. सरकार से कहना पड़ा कि आप इनका वेतन दीजिए। So, we do not want this kind of a bail-out package. वैसे भी जो विदेशी बैंक हैं, आप विदेशी बैंक यहां लाइए, हमें आपत्ति नहीं है। डब्ल्यू.टी.ओ. से आपने एग्रीमेंट किया है और डब्ल्यू.टी.ओ. की गाइडलाइन्स के हिसाब से आप 12 विदेशी बैंको को यहां आने की अनुमति दे सकते हैं लेकिन उन बैंकों में भी 25 प्रतिशत वृद्धि हुई और इन बैंकों की जो कमियां हैं, वह अब मंदी के आते ही दिखना शुरु हो गई हैं। जैसा कि अभी अन्य माननीय सदस्यों ने बताया कि प्रधान मंत्री जी ने 20 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है, यह बहुत कम है और इसे बढ़ाने की हम सभी मांग करते हैं। जो पूर्व एनडीए सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में जो कदम उठाए थे, जो पैसा दिया था, नेशनल हाइ वे का जो प्रोजेक्ट था, नेशनल हाइ-वे के प्रोग्राम से कितना रोजगार बढ़ा था और आपने क्या किया, मैं आपकी अनुमति से पायनियर अखबार में जो 26 नवम्बर को जो एक लेख छपा था, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा।

It is titled ‘Stalled Highway Project’ and says:

“Among the biggest setbacks suffered by the country on the infrastructure development front after the UPA came to power at the Centre is the near-total halt of work on implementing the National Highways Development Programme. The nodal agency which is meant to supervise the programme is the National Highways Authority of India, which in turn reports to the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, … (Not recorded) ” MR. SPEAKER: No, that cannot go on record. You have not given any notice. I am sorry. Notice has to be given.

SHRI LAKSHMAN SINGH: Okay. I will not say it. I will go by your observation.

MR. SPEAKER: That is deleted. 

श्री लक्ष्मण सिंह : सर,कहने का मतलब यह है कि जो नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स जिस गति से चलाने चाहिए थे, वे नहीं चल रहे हैं और यहां तक कि वित्त मंत्री जी को विश्व बैंक वालों से स्वयं यह कहना पड़ा कि आप अपनी फंडिंग बंद मत करिए। हमारे प्रोजेक्ट्स हम टेक-अप कर रहे हैं नहीं तो विश्व बैंक वाले नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की जो गति चल रही थी, उसको देखते हुए इसकी फंडिंग को बंद करने वाले थे। अगर इस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इतनी धीमी गति से काम चलेगा तो हम समझते हैं कि समस्या और बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

          आज देश में क्या स्थिति है, 13.8 ग्रोथ रेट जो मैन्युफैक्चर सैक्टर में अक्तूबर 2007 में थी, वर्ष 2008 में वह घटकर -1.2 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में हो गई। पहली बार 15 साल में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ थी, वह घटकर नैगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -0.4 प्रतिशत हो गई। जो हमारे निर्यात हैं और जो जीडीपी का 22 प्रतिशत होता है, वह घटकर 12.1 प्रतिशत हो गया। अब निर्यात घट रहा है और कॉमर्स का मामला है। कॉमर्स मिनिस्टर साहब के दर्शन दुर्लभ होते हैं। सदन में दिखते नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर था, वहां मुख्य मंत्री बनने गये थे, दुर्भाग्य से नहीं बन पाए। कहने का मतलब यह है कि जो प्रयास होने चाहिए,...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बनने नहीं दिया, क्या करें।

श्री लक्ष्मण सिंह   :जनता ने नहीं बनने दिया। जो प्रयास हमें एक्सपोर्ट्स में करने चाहिए, वे आज नहीं हो रहे हैं और इसलिए इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप जो फॉरेन इंस्टीटय़ूशनल इंवेस्टमेंट 17.4.िबलियन के यू.एस. डॉलर के एफआईआई लाए। जैसे ही मंदी शुरु हई, ये सारे एफआईआई के शेयर मार्केट से गायब हो गये।[r51]   एफआईए लाने का क्या फायदा हुआ? अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इनवैस्टमेंट लाते, वह हमारी ग्रोथ रेट बढ़ाता, हमारे यहां उसका पूंजी निवेश होता और उद्योगों को बढ़ावा मिलता। इस संबंध में हमारी पार्टी के वित्त विशेषज्ञों ने और विशेष रूप से पूर्व वित्त मंत्री ने सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने उचित नहीं समझा कि विपक्ष से कोई सलाह ली जाये । यदि हम इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में इनवैस्ट करते जैसा विकासशील देशों ने किया तो हमारे य़हां भी ग्रोथ रेट बढ़ता। चीन ने 586 बिलियन डालर पब्लिक इनवैस्टमेंट किया और दस हजार किलोमीटर रेल लाइन बनाने का काम किया। यदि हम दस हजार किलोमीटर रेल लाईन नहीं बनायें, तो कम से कम पांच हजार किलोमीटर बना सकते हैं। इससे 6-7 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता, कई मिलियन मीट्रिक टन स्टील और सीमेंट लगता। इससे ग्रोथ रेट बढ़ता। And invest in low-cost housing. और जहां बाढ़ आई है, उन्हें बसाइये। बिहार में फायदा हो सकता था. जहां प्राकृतिक आपदा आई,, उनके लिये नये घर बनाये जा सकते थे। इससे ग्रोथ रेट बढ़ता। अगर सामाजिक सैक्टर में इनवैस्टमेंट होती तो निश्चित रूप से  ग्रोथ रेट बढ़ेगी।

          माइक्रो इकोनोमिक एक्टीविटीज। स्वयं सहायता समूह। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 1997 में वाशिंगटन में एक कांफ्रेंस हुई थी। भारतवर्ष भी इस  कांफ्रेंस में शामिल हुआ था। विश्व के देशों से 2600 डैलीग्टेस आये थे जो कांफ्रैंस ने डैकलेयरेशन जारी किया, उसमें सब से बढ़िया बात यह कही गई कि  पहले यह माना जाता था कि  गरीब आदमी पैसा लेकर देता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि असल बात यह है कि अमीर आदमी पैसा लेकर खा जाता है, देता नहीं है।  यह जो धारणा है, उसके मुताबिक गरीब और आदमी  में फर्क नहीं करना चाहिये। बल्कि आज गरीब आदमी जितना लोन लेता है, वह वापस लौटा रहा है, उतना अमीर आदमी नहीं लोटा रहा है। इसलिये आवश्यक है कि  उस समिट में जो निर्णय लिये गये थे जिसमें भारत की भी भागीदारी थी, उन्हें लागू  करना चाहिये। जो माइक्रो इकोनोमिक एक्टीविटीज हैं, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें जितना लोन आप दे सकें, और गरीब लोगों को जितना लोन दे सकें, उन्हें दीजिये.। जैसे बेरोज़गारी बढ़ी है, उस संबंध में  आप मुरादाबाद का उदाहरण ले लीजिये। वहां पर कॉपर का काम होता है। हैंडीक्राफ्ट, का काम करने वाले कामगर हैं, बेरोजगार हो गये हैं और मजदूर बन गये हैं। जहां उन्हें रोजाना 300-400 रुपये मिलते थे, अब वे 25-30 रुपये प्रतिदिन कमा पा रहे हैं। ये लोग अल्पसंख्यक हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री, बजाये इसके कि वे अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान दें, वे कल सदन में बोल रहे थे। वह उनके बारे में कोई बयान देते कि उनके बारे में वे क्या करने वाले हैं, उनको छोड़कर एक उलटा-सीधा बयान दे रहे थे।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please come to the point.

SHRI LAKSHMAN SINGH: This is the point that I am making. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, this is not a point to be made in this.

… (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह  : और जो उन्हें करना चाहिये, वह नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 40 परसेंट बेरोज़गारी बढ़ी है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please conclude your speech.

श्री लक्ष्मण सिंह   : उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि सोशल सैक्टर में आप अपना पैसा लगायें। सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया है, वह बहुत कम है।  इसे कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर  हम इस महंगाई से जूझ पायेंगे और  हम अपनी अर्थ-व्यवस्था सुधार पायेंगे।

           अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

   

MR. SPEAKER: Hon. Members, we have already spent three hours and 14 minutes out of four hours allotted for this discussion. Ten hon. Members have consumed this time. All Parties -- except the two major Parties -- have exceeded their time manifold. Therefore, hardly 45 minutes are left before I request the Minister’s intervention. Therefore, you have to please restrict your time. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The next speaker is Shri Sandeep Dikshit. I cannot call everybody, and I am sorry.

… (Interruptions)[r52]  MR. SPEAKER: Major parties have still time. I am requesting everybody to watch the state of the House. Except three Members, I find that not a single hon. Member who had spoken earlier is present. These are matters to be taken note of.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, those hon. Members who are not speaking are also sitting here.

MR. SPEAKER: I compliment you for that.

SHRI KHARABELA SWAIN: You should award something.

MR. SPEAKER: I have nothing because I am pauperized. You can come to my Chamber so that I can give you a cup of tea.

 

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) :  अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, मैं बहुत कम समय लेने की कोशिश करूंगा।

MR. SPEAKER: Your Party has time, so you can take your time.

श्री सन्दीप दीक्षित :  अध्यक्ष महोदय, जो आर्थिक मंदी का एक दौर चल रहा है, मैं सवेरे से श्री रूपचंद पाल जी को उसके बाद श्री अनंत कुमार जी को और तमाम वक्ताओं को सुन रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से एक बात समझ में नहीं आई है कि हमारे जो वामपंथी मित्र हैं या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, वे इस पूरी समस्या में किस तरफ अंदेशा करना चाहते हैं। श्री गुरूदास जी ने यह बात बताई कि अगर एक प्रतिशत भी जीडीपी कम हो जाता है तो कोई तीन या चार करोड़ व्यक्तियों की जीवन व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुझे यह नहीं मालूम है कि इतना बड़ा नंबर कहाँ से आया है और एक प्रतिशत का इतने ज्यादा लोगों पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अगर चार या पांच साल से यूपीए सरकार आठ या नौ प्रतिशत ग्रोथ की बात कर रही है, जो पहले औसतन पांच या साढ़े पांच प्रतिशत होती थी, तो हो सकता है कि अगर हम इसी आंकड़े को वहाँ भी इस्तेमाल कर लें और तीन का आंकड़ा चार से लगायें तो बारह, तेरह करोड़ व्यक्तियों के जीवन पर हर वर्ष सकारात्मक असर भी जरूर पड़ा होगा। मैं इसके बीच में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है, अगर यह बात सही है तो श्री रूपचंद जी ने तो सवेरे यह बात कही थी कि ग्रोथ पर क्यों बार-बार इतना ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ को हौव्वा बनाकर वित्त मंत्री जी इसके बारे में बार-बार क्यों बात करते हैं, पूरी वित्तीय प्रणाली केवल ग्रोथ की बात करती है। इससे यह विदित हो जाता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या को एक छोटा सा नंबर भी प्रभावित कर सकता है तो कम से कम इस देश की जो वित्तीय प्रणाली है उसे अपने मुख्य बिंदु में ग्रोथ को रखना ही पड़ेगा। ग्रोथ के बाद, उसको क्या हम सार्वजनिक जीवन में बराबरी से बांट पाते हैं या नहीं, इक्विटी के सवाल या समता के सवाल को हम किस तरह से देख पाते हैं, यह दूसरी बात है। मैं ज्यादा उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक-दो बातों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेषकर हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, मैं राज्य मंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को एक-दो बातें कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वित्त मंत्री हों या वित्त प्रणाली का प्रबन्धन करने वाले हमारे अधिकारीगण हों, इस देश में एक विशेष वर्ग है जो वित्त मंत्रालय की नीतियों को, जब कहीं भी आपदा आती है, उस आपदा से उनको जिस संरक्षण की आवश्यकता होती है, वह कुछ व्यक्तियों पर ज्यादातर आधारित हो जाती है। उन व्यक्तियों और उनकी पूरी क्लास का क्या चरित्र है, मैं इस बारे में एक-दो टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ। कम से कम पिछले 15-20 साल से, वर्ष 1991-92 के बाद से जब आर्थिक मंदी का दौर आया, इस देश का जो वित्तीय प्रबंधन है, उसमें राजनीतिक तंत्र भी लगे रहे हैं, हर पार्टी उसमें लगी रही है और यह कोशिश रही है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को सशक्त किया जाए, अगर टैक्स में कोई दिक्कत होती है तो राहत दी जाए। अगर उनकी जीवन प्रणाली आज दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है तो उस पर कोई रोक न लगाई जाए। मैं उस विचारधारा में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी विचारधारा क्या है, मैं उस बारे में इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हर भरसक प्रयास किया गया है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर सशक्त हो और अपना काम सुचारू ढंग से करता रहे। जब उस पर पहली मार पड़ती है, जब यह पहली बार देखा जाता है कि ऊपर से नीचे कहीं कमी पड़ती है तो वही वर्ग सरकार के पास चिल्लाने के लिए सबसे पहले भागता है कि हमारी मदद करो और सरकार दस या पन्द्रह दिन के अंदर उसकी मदद कर देती है। पन्द्रह, बीस साल से सब पार्टियाँ इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं, कोई कम नहीं हैं। हिन्दुस्तान में किसान आत्महत्या करता रहा है, लेकिन किसान को एक पैकेज मिलने में बीस साल लगे और प्राइवेट सेक्टर को पैकेज मिलने में बीस दिन नहीं लगे। इसमें सब पार्टियां हैं, कोई अलग नहीं हैं, लेकिन जहाँ से ये सूचनाएं हमारे पास आती हैं, जो बार-बार वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री को सूचित करती हैं कि देश में दरार कहाँ पड़ रही है, इसमें उन आवाजों का भी इसी सशक्त रूप में आना आवश्यक है। हमारा किसाना लालायित होकर आपकी तरफ नहीं देखता है कि हमें 60 हजार करोड़ का बेनीफिट दो, वह अपने आप कोशिश करता है और जब हार जाता है तो एक आध आत्महत्या भी कर लेते हैं।[r53]   वह आत्महत्या भी प्रकाशित नहीं करता है, वह किसी टीवी चैनल को टेलीफोन नहीं करता है कि आकर मुझे आत्महत्या करते हुए देखो। एक दूसरा वर्ग है प्राइवेट सैक्टर का, जो अगर सैंसैक्स भी नीचे जाता है तो उसकी गूँज टीवी पर बताता है। वह तो उसका अपना दाँव है, अपना पासा वह फेंकता है कि 300 का शेयर खरीदूँगा तो 700 में बाद में बेचूँगा या 150 में बेचूँगा। सरकार का कोई बहुत बड़ा दायित्व नहीं है, लेकिन उस पर भी वह चाहता है कि सरकार उसकी मदद करने आए। मेरा यही निवेदन है, केवल आज की वित्तीय प्रणाली से नहीं, बल्कि उन सब अधिकारियों से, रिज़र्व बैंक से कि सही आवाज़ें सुनना शुरू करिये। अगर उन आवाज़ों को हम सुनना शुरू करेंगे तो दिक्कतें नहीं पड़ेंगी। बात 20हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की नहीं है। बात यह है कि अगर 20 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है या पांच लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, तो उसकी इनवैस्टमैंट कहां हो। क्या ये 20हजार करोड़ रुपये हम प्राइवेट सैक्टर को बचाने में कहीं न कहीं देंगे, जिस तरह से अमरीका देने की गलती कर रहा है, या हम इसका इनवैस्टमैंट वहां करेंगे जहां पिछले 20 सालों से हमें लगता है कि उपेक्षा हुई है? क्या ये 20 हजार करोड़ रुपये हम सुचारु रूप से इर्रीगेशन में डालने की बात करेंगे, क्या रूरल कनैक्टिविटी में डालने की बात करेंगे, क्या उन स्कूलों में एक-एक कमरा देने की बात करेंगे जहां हमारे बच्चे दिन में सूरज में और रात में चाँद को देखकर पढ़ाई करते हैं? क्या उन प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में देने की बात करेंगे जहां हमारी बहनें जब प्रसूति के लिए जाती हैं और ठंडी हवाएँ चल रही हों तो ठंडी हवा से वे नहीं बच पातीं और गर्मीं हो तो गर्मी से नहीं बच पातीं? अगर आपको पब्लिक स्पैन्डिंग में इनवैस्टमैंट करनी है तो इन इलाकों में कीजिए। अगर पब्लिक स्पैन्डिंग से हमारी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा का असर उस व्यक्ति पर जाएगा जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, जिसकी कराह आप तक नहीं पहुंचती है। केवल चुनाव के आसपास उसकी कराह पर सब गूँजने लगते हैं। हमें उन लोगों से बचना पड़ेगा जो ज़रा सा,ळ जब उन पर दिक्कत आती है और उनके पास आवाज़ है, तो वे आवाज़ करने लगते हैं।  क्योंकि वे उन जगहों पर घर बनाए हुए हैं जहां आप और हम भी विवशता से आकर रहते हैं। उनकी गूँज में हम उस हिन्दुस्तान को न भूल जाएँ जो सही में आर्थिक मंदी में रहता है। मेरा सरकार से विनम्रता से निवेदन है और प्रत्येक व्यक्ति से कि हम जब भी कोई सुझाव दें, बहुत सोच-समझकर सुझाव दें।

          हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य मोहन सिंह जी ने अपनी बात कही। वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। समाजवाद के कुछ गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के आचरण पर भी एक टिप्पणी की और कहा कि हम सवा लाख और डेढ़ लाख रुपये तक की तनख्वाहें रोकें, जिस तरीके से लोग उपभोक्ता युग में जीते हैं, उस उदाहरण को कम करें। यह इस विषय से संबंधित बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने यह बात कही और वे ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ हम सब युवा लोग देखते हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूँगा कि हम राजनीतिक लोग अगर इस बात को अपने आचरण में ले आएँ - माफ कीजिएगा स्पीकर साहब, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा - लेकिन अगर 60-60 लाख रुपये की गाड़ियों में मैम्बरान-ए-पार्लियामैंट संसद आएंगे तो हम किसी को कह नहीं सकते कि आप सवा लाख की तनख्वाह से ऊपर मत लीजिए। आचरण यहाँ से शुरू होता है। आचरण शुरू होता है कि हम लोगों से वाद-संवाद करते हैं।

          मैं वित्त मंत्री जी को एक और बात बताना चाहता हूँ।  जो बाद की बातें हैं वे तो ज़रूर बताएँगे। मैं यह भी निवेदन करूँगा कि मंदी क्या है, इसके लिए किन स्टैप्स की ज़रूरत है, इस बात का भी उल्लेख करें। पूरा राष्ट्र आज संसद के माध्यम से उनकी बात को सुनेगा लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि संवाद जब भी आप नीति के बारे में करें तो उसमें हिन्दुस्तान के सही लोगों से भी संवाद करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन  मैंने पिछले पाँच सालों में किसी वित्त सचिव या आरबीआई के गवर्नर को जब भी देखा है तो सीआईआई की कॉनफ्रैन्स में बात करते देखा है, एसोचैम की कॉनफ्रैन्स में बात करते देखा है, फिक्की की कॉनफ्रैन्स में बात करते देखा है। ज़रूर बात करिये। वे भी मेहनत करते हैं, वे भी देश का 60 प्रतिशत जीडीपी देते हैं। उन्होंने भी आज अपने को इतना सशक्त कर लिया है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ का वे मुकाबला करते हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूँ। लेकिन उससे भी मिलिये जो देश का सत्तर प्रतिशत व्यक्ति है, उससे भी मिलिये जो अगर मेहनत नहीं करेगा तो मेरे घर में रोटी नहीं परोसी जाएगी, उससे भी मिलिये जो अगर मेहनत नहीं करेगा तो मेरे घर में कपड़े नहीं धुलेंगे या मैं जो जूता पहनता हूँ, वह जूता नहीं बनेगा या जिस बिजलीघर से बिजली आती है, वहाँ की सफाई नहीं होगी। उस संवाद को कभी मत तोड़िये। तभी अविश्वास होता है। तभी विकास करके भी, काम करके भी हम कभी कभी समझते हैं कि जनता के बीच में हमारा संदेश नहीं जा पाता है। क्योंकि संदेश उसी व्यक्ति के साथ जाता है जो जगता है और जनता वह 70-80 प्रतिशत व्यक्ति है जो गुलाबी रंग का अखबार नहीं पढ़ता, जो हमेशा टीवी नहीं देखता क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है टीवी देखने का। जो पिक्चर हॉल में जाकर इश्तहार नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है पिक्चर हॉल में जाने के लिए। उस संवाद को मेनटेन करिये, उस संवाद के द्वारा इस देश को विश्वास में लीजिए, इस देश के असली नागरिक को विश्वास में लीजिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूँगा कि जब आप उल्लेख करें कि आप इस मंदी पर किस प्रकार से हमला करेंगे तो उन व्यक्तियों को जो आज भले ही इस मंदी से प्रभावित न हों लेकिन अंततः सारा प्रभाव अगर वित्तीय गिरावट का किसी पर पड़ता है तो उस व्यक्ति पर पड़ता है। [h54]  उस पर आप इस प्रभाव को किस तरीके से रोक पाएंगे, इस बात का उल्लेख आप अवश्य करें। इस देश की जो वित्तीय प्रणाली है, उसे पिछले पांच सालों में इस सरकार ने बड़े सुचारु रूप से चलाया है। भले ही हमारे विपक्ष या वामपंथी के मित्र लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपने एक ऐसा विकास दर दिया है, जिससे देश प्रगति की राह पर बढ़ा है। अगर हमारी किसी ज़माने में 40 या 50 प्रतिशत गरीबी होती थी तो आज वह घटी है। ऐसा नहीं है कि यह संतोष की बात है कि तीस प्रतिशत गरीब हों, लेकिन उस राह  पर कुछ कदम बढ़ाएं हैं। उसे हम किस तरीके से और तेजी से बढ़ा सकते हैं। बहुत से वित्तीय विशेषज्ञों ने कहा है कि आर्थिक मंदी का जो दौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रहा है, यह भारत के लिए एक अपोरचुनिटी भी है।

          अध्यक्ष महोदय, आज अगर अमेरिका किसी तरह गिर रहा है और यूरोप के देशों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है, हमारे पास आज भी ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो हर आवाज़ को सुनती है। हमारे पास केवल पूंजीवाद, समाजवाद या वामपंथी विचारधारा को सुनने वाले, एक रूप में चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हर रूप से हम लोग उस बात का समावेश करके अपनी आर्थिक नीति बनाते हैं। अपने देश की उस शक्ति को संजोएं, उसे एक करें, एकत्रित करें। जिस लक्ष्य के प्रति, आज से 60 साल पहले हमने अगर आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपने देश पर तिरंगा बुलंद किया था तो उस पर चलने के लिए आज इस देश को सशक्त करें। आज मेरे हिसाब से यह एक मौका है। यह समय वह नहीं है कि हम किसी भी तरह अपने आपको कमजोर समझें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी ने इस देश को आज मौका दिया है, उस मौके की राह पर आप देश को अवश्य लेकर चलें, यही बातें मैं कहना चाहता था।

                                                                                     

[S55] MR. SPEAKER:      I   compliment you for your speech, Shri Sandeep Dikshit.

          Shri P. Karunakaran – take five or six minutes because your Party’s allotted time is long over.

 

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): With the timely direction of the hon. Chair, we discussed the very important issue that our nation faces now. It is agreed to by all sections that the world economy faces very severe crisis.  The world bank predicted that the growth rate in 2009 would be 0.9 per cent compared to 2008. I do not want to go  into the statistics now.  How it affects India is the most important issue? In India and in the international sphere, there has been a slogan that a neo-liberal policy can solve all the issues.  The market knows everything. There is no intervention from the side of the Government. This is what we have seen in America, that is, the Wall Street policy, where the world financial issues have  been directed and monitored by them. But we see that the American banking system as a whole collapsed and the  Government has come with a large amount of money to save these private sectors.

          It is true that there is not a sudden set back in India.  The UPA Government has to thank the Left Parties; we had been supporting you.  At the same time, we have been preventing the Government to bring in the anti-labour laws and also the FDI in all most all the sectors. The Government tried to pass the Bank Regulation (Amendment) Act and the Pension (Amendment) Act and also to bring in FDI  in almost all the sectors. It is due to the strong protests from the Left Parties and the progressive movements that our financial set up has not really been disturbed so much.  But it does not mean that we are free  from all the current economic crisis.  Other Members have pointed out that lakhs and lakhs of people are going jobless. In an answer, it is stated that 65,000 people have lost their jobs in the fields of plantations, textile, and especially in the semi-industries we see large number of workers are going out.  So, it is in the case of the labour issue and the industrial sector.

 But I think the most important issue is the agriculture.  The IMF has rightly pointed out that the current world crisis is similar to the crisis in 1930s, that is, the great depression that the world has witnessed.  The most affected field in those days was agriculture.  Here also, the Government has come out with a Rs.20,000 crore package. [r56]  But I do not see anything with regard to promotion of agriculture. The prices of almost all agricultural produce like cash crops also have gone down. The price of rubber has gone down from Rs.160 to Rs. 60. The price of arecanut has gone down from Rs.160 to Rs.50. The price of pepper has gone down from Rs.20,000 to Rs.8,000. So, the prices of almost all the produces have gone down. How can the farmers withstand this? It is true that the Vidarbha package is one of the measures that was taken. At the same time, farmers are not able to do anything with this. The prices of inputs are going up like the prices of fertilizers, seeds, medicines, etc. So, agricultural sector is the most affected one. So, the Government has to invest more in agriculture sector and the production has to be increased. As stated by the other hon. Members, there has to be more investment in NREG and agriculture.  

          With regard to the package of Rs.20,000 crore, I want to know how can the Government spend that within four months? India is a federal set up; but there is no mention of the States. If you take China, they had made a package, 50 per cent of which goes to the States and the regions. But here, if you see, even 20 per cent itself is very insufficient. It comes to only 0.5 per cent of GDP and this amount of Rs.20,000 crore also, the Central Government has and the States have no right at all.     

          I think, yesterday, the State Finance Ministers have come here and have demanded that at least Rs.20,000 crore has to be given for them; otherwise, the States cannot do anything. How can the Centre be strong without the strong States? So, with regard to the States and local bodies, the Government has to take maximum care.

          With regard to tax benefits that you have extended to some items – of course, it is good – I want to say this. Lakhs of workers are dependent on cash crops and coir, especially in Kerala. But you have not given any exemption to this sector. So, the Government has to take steps to generate more income, more employment, productivity and production, and that the line that you have followed in the neo-liberal policy is changed. That is gone as far as the international sphere is concerned. So, that lesson has to be studied by the Government. With these words, I conclude.

   

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत बड़ी अर्थशास्त्री नहीं हूं। इसलिए मैं इस पर कोई बहुत लम्बा भाषण नहीं दे सकती।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को जानते हैं कि आप रैलेवेंट बात ही बोलेंगी।

श्रीमती सुमित्रा महाजन  : मैं रैलेवेंट बात ही बोलूंगी और एक-दो पाइंट ही रखूंगी, जो कहीं न कहीं एकदम पर मन पर आघात करते हैं।

          महोदय, आज सबसे ज्यादा चर्चा देश की आर्थिक परिस्थिति पर हुई और जब यह चर्चा हो रही थी, तो 'इकनौमिक पैकेज' की बात सबसे ज्यादा की गई। हालांकि यह कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें, तो वर्ष 1930 में भी जब रिसैशन की बात आई थी, उस समय भी ऐसी चर्चा चली थी। उस समय भी दो अलग-अलग थ्योरी थीं- एक कीन्स की थी और दूसरी एडम स्मिथ की जो लिबरल पॉलिसी जैसी थीं। एक तो यह थी कि ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ करना चाहिए। राष्ट्रों को सरकार की तरफ से खर्च करने की सलाह दी जा रही थी। दूसरी लिबरल पॉलिसी थी। इन दोनों की हमेशा से बात चलती रही है। आजकल भी संकट के समय में फिसकल स्टीमुलेट्स की चर्चा होती है। यह भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी मन में यह बात आती है कि कार्य-योजना अगर ठीक नहीं बनी, तो किस प्रकार से विपरीत परिणाम आते हैं, यह सोचना चाहिए। हमारी प्रायर्टीज क्या हैं, यह भी हमें देखना चाहिए।

          महोदय, ऐसा कहते हैं कि - “Science is a good servant, but a bad master”. आज हमारे प्रधान मंत्री जी को देखकर एक बात मन में आती है। वही बात हम थोड़े अलग तरीके से कह सकते हैं। [r57]  “Economists are good servants but bad masters.”  क्योंकि नरसिंह राव जी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय वित्त मंत्री थे और उनका बोलबाला भी उस समय बड़ा था। हालांकि उस समय से उनका नाम डबल डिजिट इन्फ्लेशन पड़ा था। जब-जब वे रहे, उस समय 12-13 परसेंट का इन्फ्लेशन इनकी अपनी सरकार में भी था, करीब-करीब सतत 10 परसेंट से प्लस ही इन्फ्लेशन रही है। अभी कम आई है, लेकिन कोई इनकी कार्ययोजना से नहीं आई है, यह भी एक सोचने की बात है। मेरा इतना ही कहना है कि हम इकोनोमिस्ट हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं एक पोलिटिकल फिलोसोफी की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कहती हूं, इनकी ही नेता रहीं माननीया इन्दिरा जी ने कहा था, 80 के दशक में, आपको याद होगा कि उस समय भी संकट की घड़ी चल रही थी और प्रो. धर और दूसरे प्रो. झा आपस में अलग-अलग सलाह दे रहे थे तो एक दिन झल्लाकर इन्दिरा जी ने कहा था, “If I depend on economists, I cannot decide.  Political philosophy must prevail.” यह करके उन्होंने उस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह किया। हालांकि वह सक्सेसफुल है या नहीं है, वह एक अलग चर्चा का विषय है, मेरा कहना यह है कि पोलिटिकल फिलोसोफी में आज हमारी प्रायरटी क्या है? आज हमारी जो फिलोसोफी है, उसमें क्राइसेस तो आएंगे, जाएंगे और उन क्राइसेस से डरकर भी काम नहीं चलेगा। अगर देखें तो ट्रेड हमारी जी.डी.पी. का 40 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बाकी 60 परसेंट जो हमारा अपना है, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, उसका फायदा कैसे उठायें।

          आज मैं केवल एक ही पाइंट पर कहूंगी, जो शुरूआत में मैंने कहा था इकोनोमिक पैकेज और जब भी किसी पैकेज की बात आती है तो मेरी जैसी सामान्य महिला के पेट में भी, जिसे कहा जाता है कि खड्डा सा पड़ जाता है, जिसे गोला उठना बोलते हैं, क्योंकि इकोनोमिक पैकेज कभी सक्सेसफुल नहीं रहे,  यह हमने विदर्भ में देखा है। विदर्भ में भी जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस समय उनके लिए करोड़ों रुपये का इकोनोमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया था, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। उसके कारण क्या हो गया, किसान आत्महत्या क्यों करता है, यह अलग-अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे उसके लिए जो खाद, बीज और बाकी सब चीजों की आवश्यकता रहती है, लेकिन हुआ यह कि पैकेज के अन्तर्गत जो कोआपरेटिव बैंक्स थे, उनको पैसा दिया गया, जर्सी गाय दे दी गईं, मैंने तो यहां तक सुना कि किसान उसे चारा भी खिलाने की स्थिति में नहीं थे तो किसी पोलिटीशियन के रिलेटिव के यहां चली गई। उस पैकेज की यह स्थिति हुई। इसलिए आज भी जब बात आती है, 75 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की बात हमने सुनी, वह होते-होते 20 हजार करोड़ तक पैकेज की बात आ गई है और उसमें कहा गया है कि रियल एस्टेट को बांटो। जब मैंने यह सुना कि पांच लाख से 20 लाख रुपये तक के लोन पर इन्होंने ब्याज दर कम करने की उस पैकेज में बात की, मैं मुम्बई की भाषा में कहूं तो पांच लाख रुपये में एक खोली भी आजकल नहीं आती। अभी-अभी दिल्ली में डी.डी.ए. के फ्लैट्स निकले हैं, पांच हजार फ्लैट्स निकले, उसका 22 लाख रुपये सबसे कम प्राइस है, उससे ऊपर ही है। यानी जो कीमतें हैं, उसमें किसको हम पैकेज दे रहे हैं, किसको हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं, जो वास्तव में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, स्पैकुलेटिव इन्वैस्टमेंट जो रियल एस्टेट में हो रहा है...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह 30 लाख हो गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): देश में पांच लाख रुपये की जरूरत वाले बहुत ज्यादा लोग हैं।...( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह स्पैकुलेटिव इन्वैस्टमेंट रियल एस्टेट में मैं इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि इस पर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जबकि चीन ने किया। मैं इसलिए भी कह रही हूं कि यह कदम न उठाने के कारण बदनामी पोलिटीशियंस पर ही आ रही है, क्योंकि आज सत्ता के गलियारे में भी यह बोला जा रहा है कि रियल एस्टेट में जो भारी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, वह घूम-फिरकर कहीं न कहीं हमारे ही लोगों का है, चाहे मारीशस के रास्ते से आ जाये या कहीं से आ जाये और पोलीटिशियंस का ही काला धन यह होता है, ब्लैक मनी होती है और हर चीज़ में हम बदनाम होते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं यह पेट में दर्द आता है तो मैं बोल रही हूं। इसमें मूल कुठारा करना पड़ेगा, रियल एस्टेट में जो प्राइस बढ़ रही है, यह प्राइस क्यों बढ़ रही है, इसके लिए कहीं न कहीं स्पैकुलेटिव इन्वेस्टमेंट पर कुठाराघात करना पड़ेगा।[R58]                महोदय, यहां फिजिकल स्टिम्युलेशन कहा गया, इस बारे में मैं कहूंगी कि यह बाकी क्षेत्रों के लिए भी दिया गया है, जैसे आईटी क्षेत्र है।  आईटी आज हमारे लिए बूम बन सकता है।  इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कई बार उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता।  कई सारे पैकेज हमारे यहां हैं।  उस समय हमने जो सुविधायें दीं, मेरे यहां पीतमपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, उस समय एडीआई और आइसगेट ट्रेड के लिए दिए गए थे, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना कस्टम का फार्म वहीं बैठे-बैठे भरेंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा।  यह सब सुविधा उन्हें एनडीए की गवर्नमेंट में दी गयी थीं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ।  आज भी हमारे यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट भटकते फिरते हैं।  इससे उनका कास्ट ट्रंजैक्शन हाई हो गया है, वह लो नहीं हो पा रहा है।  योजना का इंप्लीमेंटेशन न होना भी एक सफरिंग का कारण बनता है, मेरा यही कहना है। 

          अभी आप आईटी क्षेत्र में कुछ पैसा दे रहे हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात सेलरी कट की है।  उससे और अधिक अनइंप्लायमेंट बढ़ रहा है, कई लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। हमारे देश में सेलरी के पैकेज तो हाई हो गए थे, लोगों के 20-20 लाख रूपए वार्षिक तक के पैकेज हो गए थे, उसके साथ-साथ लोन के भी बहुत सारे पैकेजेज आ गए। हमारे नौजवानों ने दोनों को एक साथ चलाया। आज सेलरी कट के कारण वे लोन नहीं चुका पा रहे हैं।  मुझे मां होने के नाते डर लगता है कि सेलरी कट और अनइंप्लायमेंट के कारण उनके अंदर फ्रस्टेशन आएगा, क्योंकि अनइंप्लायड यूथ पढ़ा लिखा रहेगा। इससे अपराधीकरण और आतंकीकरण बढ़ सकता है।  अगर हमने ठीक पालिसी नहीं चलायी तो मुझे डर लगता है कि देश की केवल आर्थिक स्थिति पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके साथ-साथ देश की संस्कृति और संस्कारों पर भी आघात होगा, कौटुंबिक बिखराव हो सकता है, सामाजिक टूटन हो सकती है।  इसलिए पूरे देश की इकॉनामिक, सोशल, कल्चरल, नैतिक क्राइसेज जो आएंगी, इस दृष्टि से पूरी पालिसी पर विचार करना चाहिए न कि एक छोटा-मोटा पैकेज दे करके ठीकरा लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।  कहीं न कहीं एक अच्छी पालिटिकल फिलास्फी पर भी उसके साथ वर्क करना जरूरी है, यही मेरा निवेदन है।

   

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : महोदय, आज यह सदन एक अहम विषय को लेकर चिंतित है।  आज देश निश्चित तौर पर आर्थिक मंदी झेल रहा है या यूं कहिए कि आज दुनिया ही आर्थिक मंदी से गुजर रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आम लोगों को राहत जरूर मिली है। किसी भी स्टेट के किसी इलाके के डेवलपमेंट के लिए इफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और सरकार ने इसको प्राथमिकता दी है। रोड, बिजली, रेल लाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर विशेष तौर पर ध्यान देकर लोगों को राहत देने की उसने कोशिश की है। इसके बावजूद हमारे देश की जो आवाम है, वह खुशहाल नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।  आज भी कई ऐसे लोग हैं, जो दिन भर कमाने के बाद भी अपने परिवार का और अपना भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं।  यहां तक कि बहुत से लोगों को रहने तक की जगह नसीब नहीं हो पा रही है।  उनके पास घर नहीं हैं, वे खुले आकाश के नीचे जीने को मजबूर हैं। जब आर्थिक मंदी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष आर्थिक पैकेज दिया।  आर्थिक मंदी को झेलने के लिए कई हजार करोड़ रूपए का निवेश उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद हम आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं।  हमारे देश का सेंसेक्स 21 हजार प्वाइंट से घटकर 9 हजार प्वाइंट पर आ गया है।  इससे बहुत सी जगहों पर असर पड़ा है, छोटे उद्योगों पर असर पड़ा है। छोटे उद्योगों में साठ हजार से ज्यादा लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं और निर्माण कार्य में लगे हुए बहुत बड़ी संख्या में लगभग 8 लाख लोग अपने कार्य से वंचित हो गए हैं। हमारे देश के सामने यह स्थिति है जबकि हमारे यहां पहले से ही बेरोजगारी है, गरीबी है। उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए चिन्ता का विषय है।

          आर्थिक मंदी का असर केवल शेयर बाजार पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि सब सेवाओं पर पड़ रहा है। इसका असर संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर पड़ रहा है। आर्थिक मंदी का दुष्परिणाम यह है कि गरीबी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी स्वयं आर्थिक विशेषज्ञ हैं। जो अवाम् इन कठिनाइयों को झेल रहे हैं, उनके लिए प्रधान मंत्री जी कोई विशेष कार्य योजना बनाएं ताकि आम लोगों को उससे सहायता मिल सके। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था गांवों पर निर्भर करती है। खेतीहर मजदूरों और किसानों की स्थिति बहुत बदतर है। आपको स्वयं इस बात का एहसास होगा कि आज खेतों में काम करने वाले लोग वहां काम करने की इच्छा नहीं रखते। इसका कारण यह है कि वे खेत में जो पूंजी लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता। आज महंगाई बढ़ गई है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, खाद ब्लैक में मिल रही है। किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है। जैसे बिहार में कोई उद्योग धन्धा नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ उद्योग धन्धे लगवाकर वहां की व्यवस्था को ठीक करने का सफल प्रयास किया है, लेकिन आज भी वहां की आर्थिक व्यवस्था खेत और खलिहान पर निर्भर है। आपने देखा होगा कि इस बार वहां बाढ़ की विभीषिका से कितनी बड़ी तादाद में लोग अफैक्ट हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, उनकी पूरी सम्पत्ति नष्ट हो गई और आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। आज खेत और खलिहान में काम करने वाले लोग व्यवस्थित नहीं हैं। उनके गांवों तक पानी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि गांवों की दशा से ही देश की दशा बदल सकती है। जब तक गांवों की दशा नहीं बदलेगी, तब तक हम इस देश की दशा बदलने का सपना भी नहीं देख सकते। सरकार को चाहिए कि वह गांवों में खुशहाली लाने के लिए कुछ करे। मैं समझता हूं कि इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी निश्चित तौर पर गौर करेंगे और कोई आवश्यक कदम उठाने का काम करेंगे। आज स्थिति यह है कि हम बेरोजगारी कम करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी तब तक हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे ले जा सकते हैं। ...( व्यवधान) रोजगार के अवसर लाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है।...( व्यवधान)

          हम माननीय दासगुप्ता जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं जिन्होंने कहा कि हम खुला बाजार हैं। हमारा देश बाजार बनकर रह गया है।...( व्यवधान) हम ढंग से निर्यात करने का काम करें।...( व्यवधान) हमारे यहां का उत्पादित माल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।...( व्यवधान) हम निर्यात का विरोध नहीं करते, लेकिन दुनिया में आज की जो नई अर्थव्यवस्था है...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :  ठीक है, थैंक यू।

…( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव  : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह बोलकर बैठ जाइए कि ठीक कदम उठाने चाहिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

          …( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : हमें अपने उद्योग धन्धों से उत्पादित सामान की मार्किटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो कलकारखाने बंद पड़े हुए हैं, उनके लिए फंडिंग करनी चाहिए। जब तक हम इनकी तरफ ध्यान नहीं दंगे, तब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती।[N59]  अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :  आप लास्ट सैन्टैंस पर आइये।

श्री राम कृपाल यादव : मैं लास्ट सैन्टैंस पर ही आ रहा हूं।  मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जबतक खेत और खलिहान में लगे हुए हाथों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जायेगा तब तक आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो सकती और न ही हम इस वित्तीय मंदी से निकल पायेंगे। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: . Do not record anything more except ‘कि हम बैठते हैं।

(Interruptions) …* श्री राम कृपाल यादव :  अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                                                   

* Not recorded      PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I am happy to participate in this important discussion on the enveloping economic situation in the country in the context of the world financial crisis.

          The collapse of the banking institutions such as Fortis in Europe and Merrill Lynch,  Lehman Brothers in Washington in the US have affected all the countries in the world, both developed and developing countries and India, being a part of the global community, India cannot insulate herself from the drawbacks and deficiencies of this crisis.  But then, I do not subscribe to the view that the Indian economy  has been fundamentally and structurally affected by this crisis.  The crisis that has emanated from the financial institutions of the two big European countries have - if at all affected  - affected to some extent the financial system in the country and it has not very much affected the real sector of the economy which consists of agriculture and other sectors of the economy. 

          The problem has arisen because the people who have been depending on external financing are finding themselves in difficult situation to get adequate funds from foreign countries, and therefore, there is enormous demand on the banking system of India and this demand has to be met.  The Government has adequately answered this situation and answered the mounting demand for funds by increasing liquidity in the banking system. 

The banking system, in India, today has been completely saved because of two reasons which none of the Members have mentioned.  I consider it my duty to mention it.  When our present Prime Minister was the Finance Minister - the credit must go to him.- he constituted  the Narasimhan Committee under the former Governor of the Reserve Bank of India who gave a number of salient recommendations for strengthening the banking system.  The Government of India as well as the Reserve Bank  took those recommendations very seriously and they put the Indian banking system on a very strong foundation which could not be tottered by any of the events that occurred in any part of the world outside India.   The capital adequacy norms that have been prescribed by the Reserve Bank of India have helped our banking system to survive and the banking system was not allowed to make capital investment outside and that has also saved the situation.

More than that, unlike the banking system in other parts of the country which is in the hands of the private sector,  most of the banking institutions in the country today are in the public sector. It is regulated by the considerations of equity, considerations of economic growth and credit for that must go to Madam Indira Gandhi who nationalised these institutions in 1969. Therefore, the public sector character of the financial institutions have withstood the onslaught of the financial crisis.  If anyone wants to judge the economic performance of India, they must see the growth rate at which Indian economy has been performing even in the period of the so-called recession.  

Many Members who spoke here said that there is enormous recession in the country. Perhaps, they have not understood the concept of what recession is.  Recession will come only when the consumption expenditure goes to a very low level but in the Indian economy today, that is not the situation.  It is because, in the current year, all tax payers in India have got the benefit out of the concessions given by the hon. Finance Minister.  Every individual in India is able to get a benefit ranging from Rs.4000 to Rs. 45,000 per annum and this has increased the purchasing power in the hands [U60] of the people. 

MR. SPEAKER: Do not answer him. Please address the Chair.

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS: I am presenting an objective view of the economy. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are only wasting your time by mutual discussion. You are being diverted.  You are not understanding.

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS: Therefore, the situation of recession is not very much relevant in this country because of the large purchasing power in the hands of the people.  The Sixth Pay Commission has put Rs. 22,000 crore in the hands of the Indian public. The on-going investment in the country would be about three lakh crores of rupees, which would have a multiplier effect of 4.5 in the economy, which would multiply the incomes and purchasing power in the hands of the people.  The wage bills of the companies would also rise by 25 per cent.  In the rural areas, every family which is below the poverty line is assured of Rs. 8,000 per annum by getting assured employment for 100 days in a year.  It means the purchasing power of these hitherto neglected sections of the people will rise and their marginal propensity to consume will also rise.  The farm loan waiver schemes given by the Government will create indirect additional purchasing power in the hands of the people. All these factors would keep the purchasing power in the hands of the people and it will not be reduced.  That is why, even today the conservative estimates made by all the institutions predict that the Indian economy would grow by 8.2 per cent this fiscal year.  While the world economy will grow by 0.9 per cent, the Indian economy would grow by 8.2 per cent, which shows that the fundamentals of the Indian economy are very strong.  These strong fundamentals would not be shaken by whatever happens in the foreign countries or by their financial crises. 

          The fundamentals of the rural sector are very strong.  The monsoon conditions have created favourable atmosphere for the agriculture sector. Therefore, we need not be alarmed; we need not have a misconception that the Indian economy is heading towards a crisis; Indian economy is nose diving; and that the Indian economy is experiencing a recessionary condition. All these are unfounded apprehensions by the people.

          In my view the Indian economy will grow.  There were prophets of doom in this House who said that the inflation in our country will skyrocket to 15 or 16 per cent.  But today what is happening?  After reaching the dizzy heights of 11.2 per cent or 12.2 per cent, inflation is nose diving to 7.1 per cent.  By January, the prices will be about six per cent.  Today, the Indian economy has to sustain the development process without bothering about what is happening.  It would be uncharitable to depict a picture that the Indian economy is slipping downwards.

                                                                                               

MR. SPEAKER:  Shri K. Yerrannaidu please. 

          Shri Naidu, your time is only two minutes, but I will give you four minutes.

 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Thank you, Mr. Speaker, Sir.  Today we are reviewing the economic situation in the country in the context of global economic crisis.  Many of our friends have given a lot of suggestions.  First of all, the Government of India should create more liquidity through the banks to infrastructure, housing, etc.  Then only will there be growth in employment. Now, so many companies are retrenching their employees. Lakhs of people have lost their jobs, particularly in the textile sector, and of course, in other sectors too.  

          We have to create purchasing power in the rural areas.  Seventy per cent of our people are living in villages.  They are dependent on agriculture.  Now, agriculture sector is in doldrums.  Still the farmers are committing suicide.  Even after the package announced by the hon. Prime Minister, farmers continue to commit suicide, particularly in Andhra Pradesh and Karnataka. 

          Now, it is harvest season.  So, they are getting employment.  After two or three months, again there will be difficulty.  That is why the National Rural Employment Guarantee Scheme should be implemented from the 1st of January onwards.  Wherever there is no employment, we have to give directions. Now, they have stopped.  This is the lean period.  Harvesting is going on.  That is why the District Collectors are not sanctioning any work.[MSOffice61]  18.00 hrs.   That is why, in this present context, we have to create employment and we have to create purchasing power.  If they have money, they can go to the market and they can purchase.  So, in this way, the economic activity will build up.

Sir, our banking sector is in the public sector.  It is owing to the friends from the Left Parties that we have not gone either for liberalisation or for privatisation in the banking, insurance and in other sectors. That has helped the country’s economy. 

Sir, in this context, I would like to state that the States are also suffering because of lack of money.  So, the Government of India also should help the State Governments and whenever they come to the Central Government for any help, they have to give some support to the State Governments. Otherwise, it would be very difficult. So, in the present scenario, the Government should visualize for the future and in the coming five or six months, the Government of India should take necessary decisions to build up the economy in our country.

 

MR. SPEAKER: Now, it is six o’ clock. We will continue until the discussion is completed.

          Shri Bwiswmuthiary, you have to complete your speech within four minutes.

[a62]     श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) :  अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमारे देश की अवस्था के बिगड़ने के कुछ कारण हैं। आज हिंदुस्तान के हरेक सेक्टर के विकास के लिए, जितने प्रोजैक्ट्स और स्कीमें वगैरहा, देश के कोने-कोने और अंचलों के विकास के लिए ली जाती हैं, उसके अनुपात में उतनी धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। उन स्कीमों और प्रोजैक्ट्स वगैरहा की जिस तरह पॉलटिकल एसपैक्ट को ले करके घोषणाएं की जाती हैं, वे अच्छे ढंग से लागू नहीं होती हैं। करोड़ों रुपया उन प्रोजैक्ट्स और स्कीमों पर खर्चा किया गया लेकिन खर्चा करने के बाद, इंवैस्टमेंट करने के बाद उन प्रोजैक्ट्स और स्कीमों से कुछ न कुछ फायदा आना चाहिए था, प्रोडक्शन होने की जरुरत थी, लेकिन वह रुपया उसके मुताबिक खर्च नहीं हो पाया है।

          हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना मजबूत करना था, डेवलप करना था, उसके मुताबिक हम आज तक इस सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए हैं। भारत की 80 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है और कृषि पर ही उसका जीवन निर्भर करता है। हमारे जितने ट्राइबल्स अंचल हैं, उनमें किसानों को जिस ढंग से सहायता और मदद करनी चाहिए थी, उसके मुताबिक आज तक मदद और सहायता नहीं की गयी है।

          मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 130 करोड़ है। इस 130 करोड़ की आबादी का डेवलपमेंट, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इसलिए 60 साल की आजादी के बाद भी हमें जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए था, उस ढंग से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो और खासकर जो ट्राइबल अंचल हैं, ट्राइबल्स एरिया हैं, उनका विकास करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए, भारत सरकार की तरफ से जितनी भी धनराशि देने की जरुरत हो, उतनी धनराशि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारी बोडो लैंड पीपल कौंसिल सरकार को, भारत सरकार की तरफ से पिछले पांच सालों में, हरेक साल के लिए 100 करोड़ रुपया मिल चुका है। लेकिन इन 500 करोड़ रुपयों से हमारे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है।[r63]                     अध्यक्ष महोदय, आगामी पांच सालों में हर साल के लिए कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए देने की व्यवस्था करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2007 में हमारे यहां आ कर एडिशनल रुपया देने के लिए वायदा किया था, लेकिन अभी तक वह एडिशनल फंड नहीं मिला है। मेरी दर्खास्त है कि हमारे बोडो लैंड अंसल, ईस्टर्न रीजन और जितना भी पिछड़ा हुआ ट्राइबल एरिया है, उनके विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता है।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बोडो लैंड एरिया के ह्यूमन रिसोर्स को डवलप करने के लिए कम से कम सरकार की तरफ से एक केंद्रीय विश्व विद्यालय सैंक्शन करने की जरूरत है।

     

श्री गणेश सिंह (सतना)  : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूं। आज सदन में विश्व में छाई हुई आर्थिक मंदी पर गंभीर चर्चा हो रही है। जहां एक ओर हमारे प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है और हमारा ग्रोथ रेट साढ़े सात परसेंट से ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि विश्व की आर्थिक मंदी का असर देश के ऊपर बहुत तेज गति से पड़ सकता है। लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि विश्व की आर्थिक मंदी से समूची दुनिया डरी हुई है। चूंकि हमारा देश प्रगतिशील देश है और हमारी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर दूसरे देशों से कमजोर है। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन इस मंदी से हमारी आर्थिक स्थिति को जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। श्री आडवाणी जी से देश के उद्योगपति मिलने के लिए आए थे। उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में हमारे देश के भीतर लगभग 25 लाख लोग बेरोजगारी का शिकार होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बड़े कारखाने बंद होने की स्थिति में आने वाले हैं। हमारी लगभग 121 कम्पनियां, जो निर्यात का काम कर रही थीं, उनका पूरी तरह से धंधा बंद हो गया है। उन्हें बैंक ने लोन देना बंद कर दिया है। उन कम्पनियों को 1800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है और देश में जितने भी धंधे चल रहे हैं, उनमें सबसे घाटे का धंधा खेती का है। हमारे देश के 70-80 फीसदी लोग इस काम में लगे हुए हैं। जब तक हम इस धंधे को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ हमें कुछ सैक्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने रहें और अगर कभी इस तरह की आर्थिक मंदी आ जाए, तो भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में पड़ने से बचा सकें। इस विषय पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

          राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के तहत हम 365 दिनों में से केवल 100 दिन का रोजगार देने का नियम  हैं। एक आदमी काम करने वाला है और दस लोग खाने वाले होते हैं। इतनी महंगाई में कैसे वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय रोज बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि ये बातें अपने आप में विरोधाभासी हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो कहीं न कहीं हमारे उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए। गरीब आदमी की जिंदगी कैसे सुधरे, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, कैसे हमारे उत्पादन की रफ्तार बढ़े? विश्व बैंक ने जिन-जिन कार्यों के लिए हमें सहयोग दिया है, आज वे सारे काम या तो बंद होने की स्थिति में हैं या उनके निर्माण के काम की गति धीमी हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंदी का बहुत व्यापक असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए।[r64]  हम देश की जनता को कैसे पूरी तरह कह सकेंगे कि आर्थिक मंदी से देश को बचाएंगे। एक तरफ प्रधान मंत्री कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। बैंकों में जनता का जो जमा है, वह पैसा मारा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बैंक वालों ने फाइनेन्स करना बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों का 65 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ किया लेकिन रिजर्व बैंक को अभी तक मात्र 20 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। 45 हजार करोड़ रुपए कब देंगे? आखिरकार बैंक पैसा कहां से लाएंगे और वे कैसे दूसरे सैक्टर्स में फाइनेंस करने का काम करेंगे? प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री देश और दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते  हैं। अभी आपकी जॉर्ज बुश के साथ मीटिंग हुई। जॉर्ज बुश साहब आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि आप दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपके अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए या नहीं? प्रधान मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में आपके अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लाभ नहीं मिला। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और वह किसी से छिपी नहीं है।  केंद्र सरकार चारों तरफ  से विफल रही हैं।

          मैं इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत की आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक है और इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

                                                                                                                 

*DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY) : Sir, thank you very much for having given me an opportunity to take part in the debate on review of the economic situation in the country.

          At the outset, I must quote a Universal truth that “Any System which is unregulated will end up in disaster, which is inevitable. That is what happened with the economic system in the world also. A vehicle which is moving with uncontrolled speed will end up in accident. Even in human body uncontrolled or unregulated multiplication of cell will result in development of cancer in the organ which is unless treated would result in the death of the individual. Its treatment requires toxic drugs which would impair the quality and expectancy of life. The present economic crisis I would like to compare it to “Economic Cancer” which if not treated would result in the shattering of the economic system. Let us not forget that economic growth is required but that should be well regulated. So let us have a well regulated inclusive economic growth. This economic cancer took its birth long back in early nineties when the country hired to adopt the globalized economic policy and switched on to liberalization, privatisation and globalization forgetting the socialist economic ethos of our country. Learning lesson from experiences, our former first Prime Minister of our country Late Pandit Jawahar Lal Nehru had followed a socialist economic policy. He believed in nationalization. In his vision, there was nationalization of every sector especially those dealing with economy of the country. He gave importance to Public Sector. There was nationalization of insurance sector. This was again strengthened by late Smt. Indira Gandhi, she made nationalization of banks. But when we adopted the neo-liberal policy during the regime of late Shri Narisma Rao, the Congress Party has departed from the Nehurivan economic policy and it departed from Indiraji policy. It was the left progressive movements in our country which stood  and stand for  the nationalization and strengthening of public sector   * The speech was laid on the Table.

and increasing the public spending in all fields. Even though the UPA Govt. has the urge to privatize all areas and enhance Foreign Direct Investment(FDI and Foreign Institutional Investment in all fields, it was the Left and Left parties only which resisted the opening up of every sector. Left resisted the enhancement of FDI in Insurance Sector, Banking Sector and disinvestment of public sector. This actually prevented the country from economic collapse which is now faced by the giant American economy and European economy. So UPA Govt. and the people of India should be indebted to Left parties of the country.

          Advocate of globalization, including our Hon’ble Prime Minister and Finance Minister proclaimed that, there is no alternative for globalization. I would like to know, what is their opinion now? I would like to remind them that, there is alternative to globalization that is socialism. Former Finance Minister’s treatment  that go ahead strongly and swiftly with neo-liberal policy as indicated by the move to hike the FDI in Insurance Sector from 26% to 49% and Banking regulation favouring liberalization and Pension Fund regulations will immerse the country in deep water. So please do not move forward with liberalization policies. So remedial measures to end the current crisis is to bring back socialist economic reforms, by way of nationalization, increasing public spending and paying attention to the agricultural sector where more than 85% of the population  depends for their livelihood. Increase public spending in agriculture, small scale industries, infrastructure development, more fund for NREGP, promote domestic trade and when this is taken care of, that should be done in due course of time lead to strengthening of economic status of the States. The States may be taken part of the economic packages if any,  that would be announced by the Government.

                                                                                                       

*SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED) : Sir, I speak to draw the attention of Government regarding the prevailing economic situation in the country. While the country can take solace that relatively the Indian economy has exhibited greater resilience but despite repeated assurance of the Hon'ble Finance Minister that the economic recession in the U.S. would not affect the Indian economy, over the past four months, while we may not be in recession, the economic slow down has brought down the economic growth from about 8.5% to about 6.5%.

Sir, whether it be the manufacturing or services the country's industry is facing a big meltdown. Consequently, exports are down and the purchasing capacity of the people has declined substantively. Consequently as always the poor are worst affected. Small scale industries are closing down. There is loss in middle and lower level jobs. The morale of the common people is extremely poor, their confidence in their future is diminishing and consequently their ability to contribute to the greater national good.

Sir, I would particularly draw the attention of Government that the slowdown also impacting the agricultural sector. This is significant as the Finance Minister when presenting the Budget 2008-09 had expected this sector to exhibit robust growth from about 2.8% to 4.6%. With the purchasing capacity diminishing the farmers are unable to buy seeds, fertilizers and diesel and hire farm labour. Consequently farm productivity has been impacted.

            The major thrust of the U.P.A Government has been to improve the rural   economy be it health services, connectivity, employment, amenities and facilities, the focus was to change the face of rural India and bring to them the productivity that they rightly deserve as people of this great nation. The present economic slowdown has resulted in diminishing aspirations and distancing legitimate realizations of their dreams. This constitutes about 70% of the nation's people.

 

* The speech was laid on the Table.

 - The economic scenario at a glance shows that:

 - Cement, steel, power production has declined;

 - Money flow is reduced;

 - Share markets lack productivity;

 - (inflation under control and declining)

 - Forex reserves down from $265 bn to $250 bn.;

 - Fiscal deficit has increased to 5% of G.D.P due to pro-rural area incentives;

 - Rupee declined to the $ from Rs.39 to Rs.48;

 - Exports showing downtrend;

In this scenario the bail out packages announced by government has not been able to instill confidence in the people to participate in the national economic process. Not only has there been restraining of the fiscal capacity, but there is also lack of faith in financial institutions due to speculative practices.

The measures that Government needs to take to improve people's confidence are:

 - increasing the purchasing capacity of the people;

 - reduce prices of essential goods;

 - reduce interest rate to about 9%;

 - protect Rupee against $(dollar) fluctuation;

 - provide incentives to industries that increase jobs for common people;

 - provide incentives for exports and foreign exchange earnings;

 - provide facilities to those who invest in long term infrastructure development    projects;

         This will help us to fight inflation and increase productivity. With these observations I conclude.

                                                                                             

*SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I am thanking the Chair for giving me this opportunity to participate in this discussion on behalf of Indian National Congress.

The U.S. Financial crisis has had its reverberations both developed and developing world. Our Indian Banks and Financial Institutions have not experienced the losses like US Banks and other Western world are facing. Foreign Banks namely Fortis in Europe, and Merril Lynch, Logman Brothers and Washington Mutual in the US are collapsed. Global Financial Tsunami not attacked Indian Financial Institutions. Indian Banks have taken less risks than their counterparts in abroad. Our Honourable Prime Minister Dr. Manmohan Singh authorized Shri M. Narasimham to study the prevailing financial situation. Shri M. Narasimham submitted a very valuable report to the Government and to Reserve Bank of India to formulate the structure of Indian Banks and Financial Institutions. Government of India and RBI accepted the M. Narasimham recommendations and decided to implement the same. We have to appreciate for our RBI for its better performance than Federal Bank in USA. RBI is having better regulation than the US Federal Reserve. US Federal Reserve had a profit nearly $39 billion during 2006-07 out of which it had transferred $34 billion to the US reserve. This is contra to our RBI which appropriates profits nearly RS. 50000 crore - Rs 60000 crore to Contingency Fund and it transfers only Rs. 10000 Crore to the Government. If it followed U.S. Federal reserve what will happen? Our Banking industry would have been collapsed by this time.

Even though world financial crisis not affected banking industry but it affected Industrial Sector to some extent. Tata Motors announced the shutdown of its Pune Unit for six days in November and three days closure of Jamshedpur Plant. Ashok  Leyland reduced  its working days to 3 per week. ESSAR Steel Maker also   * The speech was laid on the Table.

decided to reduce its production capacity. Tata Steel's US subsidiary also decided to axe 400 jobs.   

Cement manufacturers decided to reduce its production capacity to 85% because of a sharp fall in demand. Air-line industries also decided to retrench their workers including pilots. L&T Infotech owned L&T also forced their staff to resign and already 100 persons were resigned.

Since our UPA Government under the leadership of Madam Sonia Ji implemented NREGA programme effectively and successfully our rural masses are saved from poverty. Our Hon'ble Prime Minister had taken all steps to tackle this crisis. On November 3 our Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh urged the Indian Industries not to cut jobs. Our UPA Government already decided to invest more money in major infrastructure development programmes like building roads, railways, hospitals, schools and colleges, etc. Certainly it will generate jobs to poor people in this country. Government of India already announced new package including tax cuts to boost economy. Government announced 4% cut in ad-valorem duty across the board and decided to spend Rs. 20000 crore for infrastructural development in the current year. Due to our UPA Government's timely action inflation started to reduce day by day. Already Government announced reduction of petrol price to the tune of Rs 5 per litre and Rs 2 for Diesel. Already Government of Tamil Nadu under the Leadership of Dr. Kalaignar Karunanidhi implemented subsidized rise giving scheme. All PDS shops are selling 1 KG rice for Rs.1. This has to be implemented in all States.

To protect the farmers, Government of Tamil Nadu discharged all co-operative loans incurred by all farmers throughout Tamil Nadu to the tune of Rs.6786 crore. Government of India also waived and discharged farmers' loan to the tune of Rs.70,000 crore. These are all the appreciable steps to protect the rural economy.

In this juncture I want to thank our Hon'ble Prime Minister for his timely action to save the country from financial crisis. With these words I am concluding my speech.

                                                                                                                     

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Speaker, Sir, I am grateful to Shri Rupchand Pal who has initiated this discussion and the 17 other hon. Members who have participated in this debate. I am sorry I was not present when three or four of them spoke, but I have noted their points very carefully.

          Sir, I am glad that the nation is now focussed on growth and that a decline of 1 per cent or 2 per cent in growth is agitating the minds of hon. Members. I remember that in the last 4 years when we spoke of growth, this Government was mocked and ridiculed for focusing on growth. Today one hon. Member said that 1 per cent decline in GDP growth means that 4 crore people would become poorer. So, I turn around the argument. When the average growth rate went up from 5.8 per cent to 8.8 per cent, a 3 percentage point, then surely 12 crore people should have become better. Therefore, one must be consistent in what one says, consistent in one’s ideological position and consistent with the suggestions that one makes.

          We are not denying that 2008-09 has been a difficult year and will be a difficult year for the remaining 4 months. In fact, I said so in the Budget Speech. We have had 4 good years and I want to thank our farmers, our workers, our service providers, our businessmen, our labourers and everybody for delivering to this country 4 years of outstanding growth. If the Government takes credit for 4 years of growth, you may wish to give credit, you may wish to deny credit, but credit cannot be denied to our farmers or our workers or our labourers or our service providers who have provided this extraordinary period of growth never witnessed in India’s history except during the first 4 years of the UPA Government.

          This year is a difficult year. I have said this and if you do not have much faith in my words, the Prime Minister has said this and everyone in the world has said this. This year is a difficult year for a variety of reasons. Let me just list a few so that we understand the context in which we are discussing this subject. A long period of growth, low inflation, low interest rates and macro economic stability across the world led to a glut in savings. Asian savings led the way, contributed to liquidity and this led to profligacy, not in Asia, but in other countries of the world. Loans to creditors with low credit score mainly for housing increased substantially in the US in what is popularly called the sub prime mortgage market.[R65]  [r66] These loans got securitised, rated and traded on opaque, over the counter, markets leading to a high leverage because of financial instruments.  Beginning middle of 2005, decelerating housing prices, higher interest rates and slower growth triggered delinquency among sub-prime borrowers which led a financial sector melt-down and you have seen what happened in 2007-08, a melt-down bankruptcies and bailouts. 

          The implications are wide ranging.  Foreign investors sold off their holdings in emerging markets including India.  Banks cut the credit lines to emerging market banks.  Banks refused to roll over foreign exchange debts of the emerging market companies. This created dollar shortages. As firms scrambled to repay their foreign debts, they turned to domestic sources for finances.  This caused local market conditions to tighten, infrastructure development slowed down, foreign trade slowed down, firms that export goods or services experienced the first negative shock and this shock is now spreading to other markets.

          We have repeatedly said, we are not the cause of the crisis. China is not the cause of this crisis, India is not the cause of this crisis.  Thank God, China and India are now being invited to be part of the solution. The high regard with which our Prime Minister was held in the G-20 Meeting is something which I witnessed and which I am proud of.  The world today looks to our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, to the Chinese Leaders and to the other Leaders of Asian economies to bail them out, which is why the G-20 is becoming the single most important forum to debate these issues.

          We have suffered some pain and I am not saying this is the end of it.  If the world output slows down even further, there may be a little more pain.  But as a mature democracy and a mature economy, we must try to minimise the pain on the poor and the less well-off sections.  We should not place disproportionate burden on the poor, but we must go through this painful period of adjustment until the world economy recovers and we once again get back to the 9 per cent growth path.

          Sir, my friend, Mr. Ananth Kumar is not here.  I did not say, he is habitually not here, but today he is not here.  But if he is prepared to throw a challenge, he must stay back to hear the answer.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): The other friends are there.

MR. SPEAKER: Well, that convention is scrupulously not followed.

SHRI P. CHIDAMBARAM: He cited an article allegedly written by an IAS officer.  I have read the article.  I do not know whether the name of that author given in that article is a true name or a pseudonym.  I do not know whether he is an IAS officer.  All I know is either he is a disloyal officer or a coward or both. If he had the courage, he should write the letter, sign in his own name and send it to the Prime Minister.  But I hope they do not encourage such officers; they did not encourage them when they were in power.  So, what is the point of citing a pseudonymous or anonymous author’s article, taking shelter under it and running away when the reply is to be delivered?

          Since there are distinguished Members in the NDA, let me repeat this for the Nth time.  They have governed this country for six years.  In the first five years, they had a Finance Minister; they were obliged to change him and replace him by another Finance Minister.  We did not ask them to change the Finance Minister, they changed him. If their record was such a proud record, why did they change the Finance Minister? 

          In the first five years of their Government, the average growth rate was 5.3 per cent.  In the first four years of this Government, the average growth rate is 8.9 per ce[r67] nt. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: That is not being recorded.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Such suo motu interventions without permission are not to be recorded.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, does he have your permission?

MR. SPEAKER: No.  I have deleted what he said.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): I am here; I am throwing before you a challenge. 

SHRI P. CHIDAMBARAM: Who are you to do that without the Speaker's permission?

MR. SPEAKER: That challenge to be made outside in the lobby. Looks like a physical contest! SHRI P. CHIDAMBARAM: Adding the last year, your growth rate goes up to an average of 5.8 per cent.  In growth terms, we have delivered better growth.  Then I turn to the fiscal deficit.  I have said this before and I say this again so that you will carry this message.  You inherited a fiscal deficit of 4.8 per cent.  When your first Finance Minister left office, it was 5.9 per cent worsening by 1.1 per cent.  In the last year, you reduced it partially; left it at 4.5 per cent.  We inherited 4.5 per cent, and in 2007-08, actual figures show fiscal deficit was 2.8 per cent.  So who is fiscally prudent, the NDA or the UPA? 

          Let us take revenue deficit.  You inherited 3 per cent.  When your first Finance Minister left office, it was 4.4 per cent.  When your second Finance Minister left office, it was 3.6 per cent, worsening by 0.6 per cent.  We inherited 3.6 per cent, and last year, according to the actual figures, we brought it down to 1.2 per cent.  So who is being fiscally prudent with regard to the revenue deficit? 

 

* Not recorded           You inherited a Tax-GDP ratio of 9.1 per cent.  After six years, you crawled up to 9.2 per cent; 0.1 per cent increase in the Tax-GDP ratio after six years.  We inherited 9.2 per cent, and last year we raised the Tax-GDP ratio to 12.5 per cent.  What does this mean?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not permitted.  I would not allow this thing.  Do not record it.

(Interruptions) …*  SHRI P. CHIDAMBARAM: What does this mean?  This means that for the first time the States in this country had more money than they could spend, which is why they virtually wiped out the revenue deficit and they were close to coming down to below 3 per cent in the fiscal deficit. 

          In 2003-04, total funds transferred to the States was Rs. 1,82,048 crore.  In 2007-08, we transferred Rs. 2,75,705 crore. In the current year, the Budget figure shows that we will transfer Rs. 3,28,422 crore. 

          Sir, there are problems and a number of Members – not including my good friend who likes to interrupt – have raised these points and I will answer them. There are problems.  I am not denying that. 

          The first problem is liquidity.  We have addressed the liquidity issue.  CRR has been cut.  The SLR has been cut.  We have addressed the liquidity issue, and there is adequate liquidity in the system.  I would not yet say there is ample liquidity in the system; there is adequate liquidity in the system.  But liquidity is not enough.  This is a three-stage exercise.  We must have liquidity; that liquidity must be translated into actual credit; and the credit must be available at a reasonable price.  Liquidity is being provided.  I concede that credit is not flowing as much as it should because bankers have now become credit-averse.  There is a credit aversion after the meltdown of the banking system in the world.  After the names  mentioned, Lehman and others, collapsed bankers have become risk-

 

* Not recorded averse.  They are unwilling to lend.  But the Prime Minister, I, when I was in the Finance Ministry and my other colleagues are talking to the bankers.  We are prevailing upon them to lend.  Lending has begun towards the middle of November, and I assure you we will ensure that banks continue to lend to every productive sector of the economy especially the small and medium sectors which employ the largest number of people of this country. [r68]            It is not enough to lend.  You must lend at a price at which he is willing to take the loan. If you offer a loan to a home loan borrower at 12 per cent or 13 per cent, he is not inclined to take the loan because he is not sure whether the value of the house will enable him to first repay the loan and whether he will not lose on the capital. So, we have now prevailed upon the bankers to cut the home loan rates. There was one cut, and there is another round of cut; home loan rates have been reduced.  For fresh loans, up to Rs. 5 lakh, home loans are now being given at 8.5 per cent and from Rs. 5 lakh to Rs. 20 lakh at 9.25 per cent.  The question has been rightly asked what about the past loans, the floating rate loans. Yes, we are talking to the bankers. As the PLR of banks is re-fixed, to past borrowers also they must reset the loan rates.  As the PLR is brought down, even floating rates must come down. 

          Housing is an important segment.  Housing is a major driver of the economy.  Steel, cement, bricks, pipes, wires, electrical equipment, construction labour and everything depends upon housing.  So, housing, world over, is an important driver of the economy. In India also it is an important driver, and we will ensure that banks lend not only to fresh borrowers but banks also make a sincere attempt to reset the floating rate which was granted earlier as the PLR comes down. 

          There are problems about other industries – automobile industry, textile industry, gems and jewellery industry and steel industry – which are facing a slow down.  We have looked at each of these industries carefully.  Bail-out packages have been devised.  I do not want to go into the details of that but I will if you wish. Broadly speaking, our approach has been that we have to stimulate demand by ensuring that these industries are in a position to continue to maintain production and able to sell their products. 

We have taken the bold step of cutting excise duty across the board by four per cent. The CENVAT rate has been cut by four per cent.  This is the most powerful stimulus that you can give to the economy, and that stimulus will indeed translate to the economy in the weeks and months.  We have cut customs duty on many products.  I think, with the cut of excise duty and customs duty, you will find that there is a stimulus.  Already there is anecdotal evidence in FMCG sector, and about 11 of 30 sectors are showing double-digit growth. We saw that in the newspapers yesterday. I do not have official figures. So, I cannot vouchsafe for that but there is anecdotal evidence that many sectors are picking up and will pick up.

Sir, there are some structural issues which cannot be resolved immediately.  If the world demand for steel comes down, then steel output in India will also come down. So, there are problems.  People ask why did we remove the export duty on iron ore. If Indian steel mills were able to consume all the iron ore that is produced, we would still slap an export duty on iron ore, but steel production has come down because of demand slow down. But if you do not allow the ore to be exported, at least the fines to be exported, lakhs and lakhs of workers in mines will not have jobs.  The fines have to be exported.  The lumps can be consumed but the fines have to be exported.  That is why we have reduced the export duty on iron ore fines to zero and kept a nominal duty on lumps.  So, for each decision taken by the Government, believe me, there is a rational explanation. You can have a rational criticism of that explanation, and we can try to find out whether we are right, whether we can convince you that our explanation is right.  But for every decision that is taken in these matters – we have taken rapid fire decisions in the last 12 weeks – there is an explanation.  I am willing to sit with any hon. Member or any group of hon. Members and explain why a certain decision was taken in the last 12 months and what further decisions can be taken to stimulate domestic demand.[H69]           Sir, there is this constant refrain that 80 per cent of the people of this country earn Rs. 20 a day.  I do not know when Dr. Arjun Sengupta is going to live down that misinformed criticism of one paragraph of his Report.  In fact, in private conversation, he says, he should have re-worded it.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Re-worded?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, reworded that paragraph, because the way it is written, everybody latches on to that paragraph.  But you have to read the whole Report.  Be that as it may, the point is that  per capita  income in this country in the last four years has risen by  7.2 per cent annually. There are poor people, nobody denies that.  There are poor people in this country. There are perhaps about  250 to 300 million people who are extremely poor people and they have to be helped.  Which is why  this Government’s focus is there.   I have been telling  that the focus has been on the poor, on the social sector and spending money  in areas where it will directly benefit the very poor.

          We can get into the numbers, and  I can explain how we have done.  Take, for example, Sarva Shiksha Abhiyan.  In 2003-04, the Central Government’s outlay on Sarva Shiksha Abhiyan was  Rs. 1,951 crore; and this year, it is Rs. 13,100 crore. Now, who does it benefit? Similarly, in 2003-04,  the outlay on the Mid Day Meal Scheme  was Rs. 1,175 crore; and this year, it is Rs. 8,000 crore.  Who does it benefit?  The poor children. The outlay on the ICDS was Rs.2, 356 crore in the last year of the NDA Government; and this year, it is Rs. 6,300 crore.  There was no NREGA at that time, but there were rural employment schemes. The total expenditure  in the last year was Rs. 4,986 crore; and this year, it is going to be Rs. 26,500 crore on NREGA.  Now, who does it benefit? Sarva Shikha Abhiyan benefits the poor children; Mid Day Meal Scheme benefits the poor children; ICDS benefits the very poor children; and NREGA benefits the poor, very poor, rural landless labour.

          This Government from day one has kept its focus on growth and social justice.  That is why we call it inclusive growth, and the Plan Document itself says, faster and more inclusive growth. We need faster growth; we need more inclusive growth; and we have not  removed our focus from either of these objectives. Even when we trumpeted growth and we worked hard for growth, we were entirely focussed on the fruits of growth going to the poorer and weaker sections of the people through well directed social justice programmes.  And, we are not saying, all programmes are a success. Some programmes have succeeded well; some have not done very well.   We know that in the PDS,  there is a 40 per cent leakage.  Shall we, therefore, abandon the PDS? Can we throw out the baby with the bath water? There is a leakage of 40 per  cent in the PDS. The States must own responsibility, but that does not  mean that we should wind up the PDS. Same thing with NREGA.  We hear reports --  you read reports here and there -- that NREGA has got so much leakage; muster rolls are cooked up.  Yes, I admit, there are problems of NREGA here and there.  But shall we, therefore, wind up NREGA?  We cannot wind up NREGA. We have to go on implementing NREGA even while we plug the loopholes.  We do not have the perfect system in this country. It is an imperfect system.  But  given the imperfect system,  the Government has focussed on the poor, focussed on social justice, focussed on inclusive growth.

          Sir, if Mr. Ananth Kumar was here, I would have asked him questions.  If the period of the NDA was the golden period and 5.3 per cent growth average was the golden period of India, why did you not do a loan waiver?   I ask you eight questions.  Please give me answers some time… MR. SPEAKER: Not today. No answers today.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, some time, in the next six months… (Interruptions)

          Why did  you not do a loan waiver?  We did a loan waiver of Rs. 66,000 crore.  Why did you not introduce NREGA? We introduced NREGA in 200 districts, extended it to 330 before the year was over, and in the second year, we universalised it.  Why did you not do NREGA? Why did you give farm loans at 10 per cent when we are able to give it at 7 per cent?  What did you do about education loans?  Today, the outstanding amount of educational loan of 14, 09,930 students -- outstanding accounts  and not the ones that have repaid – is Rs. 24,268 crore, the largest educational loan programme anywhere in the world.

          Why did you not universalise the Mid-Day Meal Scheme? Why did you not increase the MSP of food grains? You increased it by Rs.10 a quintal for wheat. We have increased it from Rs.640 in the first year to Rs.1000 this year. Does that not benefit the farmer? For paddy, from Rs.560, it was increased to Rs.850. Does it not benefit the farmer? Food grains production increased by 10 million tonnes every year. We launched the National Horticulture Mission, the National Food Security Mission and the Rashtriya Krishi Vigyan Yojana. Recently, we have launched the National Skill Development Mission. Now, why was all this not done?

          The point is, we had growth. We were able to do all this. This year is a difficult year. This year we will have to trim our sails a bit as Prof. Ramadass pointed out. Even if we trim our sails, this boat will still sail and will deliver, at least, seven per cent growth output. The world output is 0.9%. By next month, who knows the World Bank may report, world growth is going to be zero per cent. We do not know. But for this year, I am confident. The first half of the year has ended with the growth rate of about 7.8 per cent. The whole year, I am confident, will end at about seven per cent. That would still make us the second fastest growing large economy in the world.

We do not compare ourselves with Burkino Faso. We compare ourselves with China. We compare ourselves with Brazil. We compare ourselves with a large economy. We will still be the second fastest growing large economy in the world. That is because our policies under the guidance of the Prime Minister have been designed in such a manner since 1991. I will give credit to the successive Governments that they have not reversed any reform policy. They are designed in such a manner that we continue to grow at a fast rate and then focus on social justice so that the benefits of growth flow to the poor.

          Sir, a number of questions were raised about ideological positions and banks. Let me tell you I do not mind if any section of the House takes credit. After all we belong to one House. We belong to one country. Why should I grudge anyone taking credit? You can take credit if you want. I will be very happy to lend it to you. Please borrow credit from me but please remember, from 1970 the banks have been in the public sector. There is nothing new. We said it as one of the first things that our public sector banks will remain public sector banks. Why do you keep on saying that we will privatise the banks? Who said so? They said so. So, we have reversed the policy. We are not going to privatise the banks.

          On the contrary, I want you to remember, three months ago, I announced that we are going to recapitalise our banks so that the capital adequacy ratio increases to 12 per cent. Is that privatisation? No, it is ‘greater public sectorisation’ of the bank if I coin a word of that nature.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Till now, even the other day, we have been pressurized to discuss the SBI (Amendment) Bill, which is a creeping privatization, bringing down the equity from 55 per cent to 51 per cent, granting preferential shares and all these things.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: There    has been persistent effort, and as a result of the persistent effort, the Government’s holdings in the banks have come down from 70 per cent to 51 per cent. It is on the margin.

MR. SPEAKER: It is still a majority.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is still a majority. It is on the margin.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  My learned friend makes it appear that we are standing on the brink of a precipice. It is completely wrong. What is the margin? This Parliament, the sovereign Parliament of India, has made a law that it can never go below 51 per cent. So, what is the margin? Unless the sovereign Parliament goes into a slumber and somebody by a sleight of hand can take it below 51 per cent—this Parliament has made a law--it can never go below 51 per cent.… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : It happened in Maruti.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please listen to me. In the case of Maruti, there is no law which says 51 per cent. Here, there is a Parliamentary law which says that it cannot go below 51 per cent. Unless the parliamentarians have forgotten the law they made, why do you accuse the Government that banks will be privatized?[m70]  On the contrary, what we have announced three months ago is we will recapitalise the banks so that their CRAR will not go below 10 per cent. Therefore, far from criticizing us for alleged privatization which we were not doing, and I do not know if you raised your voices so loudly when they were totally advocating going down to 33 per cent.

SHRI RUPCHAND PAL : On that day also, we opposed it vehemently.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am happy that you did it.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why have you brought it down to 51 per cent?

SHRI P. CHIDAMBARAM: That is what the law says. Why is the bank going to the market? The bank is going to the market because it has to increase its capital. There is something known as Capital Adequacy Ratio. If you have a hundred rupee capital, I am giving a rough argument and it is not precise, you can lend an additional thousand rupees. If your lending has reached a point where your current capital is no longer available for you to lend more, if you want to lend more to the poor, to the SMEs, to students, to mahilas, you have to increase your capital. Capital can only be increased in three ways: one, by retained earnings; two, by raising it in the market; or three, by Government providing more capital. Now, they have retained earnings. They go to the market to raise additional capital. Today, the Government has come forward and said, yes, we realize, we are willing to provide you more capital. I provided the first Rs. 1,000 crore to the Indian Bank in 1997. Subsequently, several banks have been provided additional capital. Now, we have said all banks which have a CRAR of less than 10 per cent, we will take it to 12 per cent. But I think this myth must be buried once and for all. As long as this Parliament does not amend the law… SHRI RUPCHAND PAL : We have the satisfactory level of capital adequacy of international standard under Basil-II norms.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Again and again, these are all, if I may say, arguments which are trotted without understanding the implications. Basil norm is eight per cent; RBI norm is nine per cent. If you stand at eight per cent, you are likely to fall over. Therefore, we say, get back one step to nine per cent. Now, the Government is saying, even nine per cent is not safe enough when banks world over are melting down, we will take three steps back from the precipice, we will stand at 12 per cent. You should congratulate us for taking this decision and not criticize us by saying that we are going back to 12 per cent.

SHRI RUPCHAND PAL : Then, why was it brought down from 55 per cent to 51 per cent?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have already explained it; I cannot explain more than once.

MR. SPEAKER: You have said that. You can write it down and give him a copy.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Therefore, Sir, we will go through a period of adjustment. There will be some pain; there will be some difficulty, but we have taken a number of steps to mitigate the difficulties. We have to keep the productive engine going on, and the productive engines are agriculture, small and medium enterprises and, of course, the large industries which produce the goods and services which have consumer appeal. We will ensure that all the productive engines of this country continue to function, continue to work, and continue to produce goods and services. We are open to suggestions. There is an Apex Committee under the Prime Minister’s Chairmanship which is monitoring very closely. The Governor, Reserve Bank of India is a member of that Committee. We will take steps as and when required. It is not as though there are set days in which to take decisions. We have taken decisions in rapid succession. We will ensure that the economy continues to grow. We will ensure that all our social justice programmes are adequately funded and we will ensure that this year we return a growth of seven per cent or more. In the second half of next year, I am confident that we will bounce back to a higher growth rate. When world output rises again, as it is bound to because this world recession cannot go on indefinitely, we hope the world output will bounce back towards the second half of next financial year, and when that happens, India, I am confident, will get back to a higher growth path.

          With these words, I am grateful to the hon. Members for the discussion  … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It depends on whether the Minister yields or not.

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री जी ने लोन वेवर के संबंध में हमसे पूछा था कि आपने लोन वेवर क्यों नहीं किया। हमने नहीं किया, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। लोन वेवर आपने किया और उसके छः महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चार चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर लोन वेवर का कुछ लाभ होता तो वहां मिलना था, लेकिन क्या परिणाम आया, चारों चुनाव आप हारे और तीन में आपकी ज़मीन ज़ब्त हुई। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: That is not a relevant question. Mr. Minister, do you want to reply to him?[r71]  SHRI P. CHIDAMBARAM: There is no cause and effect relationship on loan waiver. All that it shows is that the loans of members of all political parties were waived without discrimination.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, I would like to know from the hon. Minister as to what the Government is actually doing to enhance the revenues of the States. That was the most vital question. To come out of this recession it is quite necessary to enhance the revenues of the States. What is the Government practically doing to enhance the revenues of the States? And, is the Central Government allowing the States to enhance their lending facilities? Now it is not being allowed.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, when we came with the first Supplementary Budget of Rs.1,05,000 crore additional expenditure in cash and the second Supplementary, which will come before this House tomorrow or Monday, you will find that most of the money is for programmes that are being implemented through the States, and for programmes that are being implemented in the States. Whether the Government of India funds a programme and gives money or whether it is the revenue of the State, money is money. Money is spongeable. There are own revenues of the State, there is money which Government of India gives by way of grants or loans. Therefore, all this extra expenditure can only take place in the State, and in most cases on programmes that are implemented through the States. If any State wants its borrowing limit to be enhanced, we are willing to consider that request.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, the hon. Finance Minister was not here when I spoke. I had put two questions. One was that in view of the demands of the States and in view of the public views of the Deputy Chairman of the Planning Commission that FRBM rules are standing in the way of States expanding more in the given situation, I had asked this earlier also, in the given situation what is the thinking of the Government with regard to the artificial ceiling on fiscal deficit and revenue deficit?

          Secondly, the common understanding globally is that this situation will not end in one and a half years, it will last more than that. Even the RBI Governor has come out with the view that the next year will be very serious and the year after next will be more serious. In view of this I had asked whether, instead of being reactive to the developments globally, the Government is going to come out with a comprehensive plan with modification of annual plan so that the Government can take care of the crisis that is emerging?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I have answered this before. The FRBM Act is a very wise legislation made by this Parliament. In normal times, FRBM Act should prevail. It is the FRBM Act which has made States’ financial position so strong and the Centre’s financial position reasonably strong. But this year is not the year to worry about the FRBM Act parameters. I have said so. I have quoted Paul Krugman. This is not the year to worry about the fiscal deficit. If we breach the FRBM parameters, I said, we will come and report to Parliament. We are not fixated on FRBM target this year. We will come and report to Parliament if we have breached the FRBM target. But for the long run, the FRBM Act is a wise piece of legislation. It would be unwise to dismantle that structure.

          Your second question is about a comprehensive plan. We are now in the month of December. We have got three more months for this financial year to be over. The first half has ended with 7.8 per cent growth. We have a spending programme for the second half. We have increased the amount that we are going spend in the second half. But please remember it is not enough to simply outlay money. There must be the capacity in the Departments, in the Ministries, in the programmes to absorb that money and actually spend. Therefore, while we have a comprehensive view of the matter, we have a fairly good understanding of the situation as it prevails today. We are prepared to deal with any situation that arises in the next three or four months. We will come back to Parliament, if it becomes necessary. What has been done in the first Supplementary, in the second Supplementary, the Prime Minister’s package announced ten days ago, I think is enough to keep the economy going at a brisk pace for the next three and a half months. But if the economy can absorb more money to spend, certainly we will provide more money for the economy to absorb and spend.

          Sir, can I close by giving some good news?

MR. SPEAKER: Yes, please.

SHRI P. CHIDAMBARAM: WPI inflation for the week ending has come down to 6.84 per cent.

 

MR. SPEAKER:  I thank all sides of the House for a very constructive discussion in an important issue.

SHRI KHARABELA SWAIN :  Allow me to pose a question.

MR. SPEAKER:   How can you say that you are the last Member?  There may be other Members also.   You are so articulate, you would get many opportunities to utilize.  I know that.

          Let us come to the Matters of Urgent Importance.