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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants No. 53 To 57 And 99 To 103 Under The Control Of ... on 27 April, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the Demands for Grants No. 53 to 57 and 99 to 103 under the control of the Ministry of Home Affairs.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 53 to 57 and 99 to 103 relating to the Ministry of Home Affairs.

          Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs for the year 2015-2016 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

          A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case Members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

 Motion Moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 53 to 57 and 99 to 103 relating to the Ministry of Home Affairs.”                       Demands for Grants 2015-16 in respect of the Ministry of Home Affairs submitted to the vote of Lok Sabha No. of Demand Name of Demand Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House     Revenue (Rs.) Capital(Rs.) 53 Ministry of Home Affairs 253,68,00,000 26, 40,00,000 54 Cabinet 69,50,00,000

  -

55

Police 9179,75,00,000 2297,59,00,000 56 Other expenditures of Ministry of Home Affairs 480,17,00,000 66,43,00,000 57 Transfers to Union Territory Governments 282,67,00,000 12,00,00,000 99 Andaman and Nicobar Islands 547,79,00,000 95,61,00,000 100 Chandigarh 538,88,00,000 95,16,00,000 101 Dadra and Nagar Haveli 99,75,00,000 51,49,00,000 102 Daman and Diu 229,59,00,000 67,32,00,000 103 Lakshadweep 162,47,00,000 30,00,00,000   15.54 hrs. (Shri K.H. Muniyappa in the Chair) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। देश में अगर खासकर सरकार का अस्तित्व जानना चाहते हैं तो इसी मंत्रालय के स्रोत से इसका महत्व प्रकट होता है। सरकार होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री से चलती है। देश में होम मिनिस्ट्री ठीक ढंग से काम करती है तभी सभी लोग महसूस करते हैं कि सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर सही है तो इंडस्ट्रीज भी लगते हैं और डेवलपमेंट भी होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो न डेवलपमेंट होगा, न इन्वेस्टमेंट होगा और न ही समाज में शांति रहेगी। मैं होम मिनिस्टर के वैयक्तिक क्षमता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सरकार को होम मिनिस्ट्री को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया गया है, ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। किस विषय में कितने कट हुए हैं मैं उसका लिस्ट दूंगा, कितने डिमांड्स के पैसे को कम किया गया है और इसकी क्या वजह है, मुझे मालूम नहीं है? बजट में तीन प्रमुख विषय होते हैं। बजट सेशन में पहला डॉक्यूमेंट प्रेसीडेंट का स्पीच होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की पॉलिसी का पता चलता है, होम मिनिस्ट्री के कार्यक्रम को भी स्पीच में बताए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सर्वे से ही मालूम होती है। आम बजट से यह पता चलता है कि कितना पैसा किस-किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, एडुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो। बजट के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार संबंधित विभाग को कितना महत्व दे रही है। लेकिन जब हम आम बजट का आंकड़ा देखते हैं, चाहे आम बजट का आंकड़ा हो, चाहे डिपार्टमेंट का मैनडेट हो, चाहे डिपार्टमेंट का विजन हो, चाहे डिपार्टमेंट गोल हो, चाहे डिपार्टमेंट की पॉलिसी हो, चारों फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसी को  दी गई है।    

16.00 hrs. सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी डिपार्टमैंट की है, तो वह होम डिपार्टमैंट की है। जब होम डिपार्टमैंट अलर्ट होकर काम करता है, तब लोगों को महसूस होता है कि सरकार जीवित है। आपको मालूम है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के रूल्स 1961 के अनुसार, एलोकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के मुताबिक आपकी मिनिस्ट्री को नैशनल लैवल पर कुछ रिस्पौंसिबिलिटीज दी गयी हैं, जैसे मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, सैंटर-स्टेट रिलेशन्स, सैंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, बॉर्डर मैनेजमैंट, डिजास्टर मैनेजमैंट आदि। इन रिस्पौंसिबिलिटीज को परफार्म करने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी ये रिस्पौंसिबिलिटीज आपको दी गयी हैं। देश संविधान के अनुसार चलता है और उसके तहत हमें जो भी फंडामेंटल राइट्स या हकूक दिये गये हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के तहत उनकी रक्षा करने वाले भी आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम एजुकेशन डिपार्टमैंट को नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच यह है, फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऐसा है, मेरे को लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम है या मेरे व्यक्तित्व को धक्का पहुंचा। हम किसी और डिपार्टमैंट से नहीं पूछ सकते। अगर हमें किसी को पूछना है, तो वह आपको और आपके डिपार्टमैंट को ही पूछना पड़ेगा। इसलिए कांस्टीटय़ूशन की रक्षा करना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप निभायेंगे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि आज आप जितनी भी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, वह प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। अब वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हो सकता है कि आपकी बात आपके लोगों तक पहुंच नहीं रही या वे आपकी बात को मानना नहीं चाहते। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। मैं इसमें पोलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने और इस देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं और उसके तहत ही चलेंगे। संविधान में जो हकूक दिये गये हैं, उन्हें मजबूत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आपने यह एक बार नहीं सौ बार कहा होगा। आपकी सरकार को आये हुए एक साल भी नहीं हुआ, लेकिन इन 330 दिनों में आपने सौ बार यहां भी बोला है और बाहर भी बोला है। इसके अलावा जहां कहीं भी सभा होती है, उन सभाओं में भी आपने बोला है।

          लेकिन क्या आपने इस देश के नागरिकों को वैसा विश्वास दिलाया है? क्या आपके विश्वास से वे नागरिक खुश हैं?  अगर आप अपने इंटेलीजैंस, आई.बी., पुलिस के थ्रू पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यह डिपार्टमैंट बहुत ही इम्पोर्टैंट है, खासकर सब डिपार्टमैंट्स से ऊपर है। देश में सुव्यवस्था और शांति बनाये रखने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमैंट की है। इसलिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, यानी इतने बड़े देश में लॉ एंड आर्डर को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है।...(व्यवधान) बंगाल, असम और नार्थ-ईस्ट में से आपके आने की वजह से, जब आप ही गृह राज्य मंत्री हैं और आप ही वहां सब कुछ संभाल रहे हैं। जब कभी वहां का विषय आता है तो आपसे ही कहा जाता है क्योंकि आप वहां से हैं। मोदी जी हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग फेस रखते हैं। नार्थ-ईस्ट के लिए किसे भेजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार में किसे भेजना है, साउथ में किसे भेजना है, सभी जगहों के लिए अलग फेस है। पालिटिकल मैनेजमेंट रखना ठीक है, लेकिन रिएलिटी अलग है। यह देखने की जरूरत है कि आप किस ढंग से देश को चला रहे हैं।...(व्यवधान) होम मिनिस्टर यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस समय मैं कर्नाटक का होम मिनिस्टर था। मैं हमेशा उनके पास आ कर फूड फार वर्क एंड अदर्स के लिए, क्योंकि मैं कर्नाटक का होम मिनिस्टर होते हुए भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि विषयों को देखता था। उस समय आडवाणी जी मार्डेनाइजेशन के लिए और दूसरे कई कामों के लिए एग्रीकल्चर विभाग में मदद करते थे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आपकी इनसे पुरानी जान-पहचान है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं 35 साल से यहां हूं और स्वाभाविक है कि आपके पिताजी को भी मैं जानता था हालांकि उस समय हम बच्चे थे और मैं लगभग सभी को पहचानता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : आप साठ साल पुरानी बात के लिए कह रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : मैं सबको पहचानता हूं क्योंकि वे भी हमारे नेता थे। पहले कांग्रेस पार्टी में थे। अगर आप कांग्रेस के विरोध में हैं तो यह अलग बात है।...(व्यवधान) ‘घर वापिसी’ होती है तो उसे हम बाद में देखेंगे।...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इसका मतलब आपने ‘घर वापिसी’ को स्वीकार किया है।

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Please sit down.

… (Interruptions)…* श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कांग्रेस में थे और कांग्रेस में आएंगे। इस बारे में जब कभी बात करेंगे तो उस समय कहूंगा।

          आपके सामने आज बहुत बड़े सवाल है। एक सवाल लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिस्ट का है। प्रेजीडेंट स्पीच पैरा 45 में राष्ट्रपति जी से आपने कहलवाया कि -

 “Terrorism and left wing extremism pose a grave challenge to the internal security of our nation. My Government is firmly committed  to deal with these challenges in cohesive collaboration with the affected people and Governments of affected States in a holistic manner.”             आपको यह भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में और दूसरी बहुत-सी जगहों पर हादसे हुए। हमारे देश की इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अप्रैल में 72 घंटों के अंदर चार अटैक्स हुए, जिनमें करीब 13 लोगों की जान गई। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में बहुत पीछे है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पैरा-45 में सरकार को इसके बारे में जितना जोर देकर कहना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2013 में जो घटना हुई और इसके पहले भी बहुत से हमारे कांग्रेस के नेता सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और अन्य 25 लोगों ने अपनी जान दी थी।  तो यह जो मुद्दा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सुलझाने के लिए सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता है। यह कहना कि आपने क्या किया 60 वर्षों तक, उन्होंने 30 वर्षों तक क्या किया, इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। आप क्या करने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण है। आज बीमार आदमी को कौन-सी औषधि देकर, कौन-सा इंजेक्शन देकर उसके सेहत को ठीक करने वाले हैं। इस देश को ठीक करने की बात आपको कहनी चाहिए। यदि आप हमेशा पिछले 65 वर्षों के बारे में बोलते रहेंगे, तो हमें भी बोलना पड़ेगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पिछले 65 वर्षों में हमने क्या किया, यदि कुछ भी नहीं करते, तो आज इस देश में डेमोक्रेसी जिन्दा नहीं रहती। ...(व्यवधान) यदि इसका क्रेडिट जाता है, तो पं. जवाहर लाल नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने कोशिश करके डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली और उसके ऊपर आज हम लोग चल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए वह बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है। अभी एक साल में आप उस पर चूना भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि 65 वर्षों में क्या हुआ? लोग साल-दो साल देखेंगे, उसके बाद उन्हें मालूम है कि आपकी क्या हालत होने वाली है?

           मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह नक्सलाइट प्रोब्लम बड़ी है। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और खासकर जिस इलाके में इकोनोमिकल प्रोब्लम है या सोशल प्रोब्लम है, इन दोनों प्रोब्लम्स को ठीक करने के लिए आपके पास कौन-सा कार्यक्रम है? वहाँ पर आपने सड़कों के लिए थोड़ी राशि रखी थी, उसे भी इसमें कम कर दिया गया है। जो पैसे बॉर्डर एरिया में रोड के लिए थे या डोनर स्टेट, जो नार्थ-ईस्ट का है, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, क्या डोनर स्टेट को जितनी राशि एलॉट हुई थी, वे सभी खर्च हो गयीं, यदि नहीं हुई है, तो खर्च नहीं होने की क्या वजह है? जब डेवलपमेंट होता है, तो बहुत से लोग क्यों इसके आड़े आते हैं, वह कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट के लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं। आज आपकी भी हालत वही है। डोनर में जो पैसा एलॉट हुआ है और हमने इसका पूरा बैलेंसशीट निकालकर देखा है, तो इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। जब पैसा खर्च नहीं होता है, तो कम से कम यह अच्छा है कि वह लैप्स नहीं होता है। वह पैसा वैसे ही रिज़र्व में रहता है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन पैसा रिज़र्व में रखकर क्या करेंगे? पेट में खाना नहीं, लेकिन पैसा घर में है। यह बात पूरे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में डोनर की है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : डोनर के लिए अलग विभाग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह अलग विभाग नहीं है, इनके विभाग में ही वह भी आता है। ...(व्यवधान) यह होम मिनिस्ट्री में ही आता है। यदि वे बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूँ। आप पूछिए। आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन यह बात कैसे नहीं पढ़े, यह मुझे मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : डोनर के लिए अलग विभाग है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  वह होम मिनिस्ट्री में ही है। आप तो उसके सेक्रेट्री रह चुके हैं। यह होम डिपार्टमेंट में ही है। उसमें रहने की वजह से ही मैं भी मेम्बर के नाते वहाँ गया था। रिव्यू में आया था, उसी वक्त पैसे की भी बात आ गयी, वह पैसा खर्च नहीं हुआ, ये सारी चीजें मुझे मालूम हैं। डोनर का एक विभाग हो सकता है, लेकिन उसका जो आधिपत्य है, उसका जो हेड है, वह होम मिनिस्ट्री है। इसीलिए आप जरा इसे देखिए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : डोनर के लिए एक अलग विभाग है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप बहस मत कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आप अपनी बात कहिए, उनकी बातों का उत्तर नहीं दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आज आप मेरी बात मान लीजिए। यह डोनर विभाग एक अलग विभाग है, केवल स्टैंडिंग कमेटी में वह होम मिनिस्ट्री का भाग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हां, ठीक है भाई, मैं होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं।

          सभापति महोदय, अब आप फण्ड्स को देखिए। नेशनल स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस एंड अदर फोर्सेज, यह इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है कि सारे राज्यों की आप इससे मदद कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हर राज्य का काम है, लेकिन उसको मजबूत बनाना आपका भी काम है। अगर कोई राज्य लॉ एंड ऑर्डर में वीक हुआ तो नेचुरली उसका इफेक्ट आप पर भी होता है। जैसे नेपाल में कुछ हुआ, भारत पर उसका परिणाम आता है। इसीलिए उस वक्त तिब्बत के बारे में डाक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि तिब्बत को आप मजबूत बनाइए, उसको स्वतंत्र बनाए रखिए ताकि कल के दिन चीन डायरेक्टली भारत पर अटैक न करे। इसलिए आप कुछ भी मुसीबत आने दो, लेकिन तिब्बत को आप मजबूत बनाइए। यह बात उन्होंने कही थी। वैसा आज हर स्टेट में वहां की पुलिस को आपको मजबूत करना है।  मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसे यूपीए सरकार ने दिए थे, आज एनडीए सरकार में वे नहीं हैं। मोर ऑर लेस आपने उसे कम कर दिया है, वह आज माइनस 98 प्रतिशत है यानि 1744 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 में थे, उनमें से अब 1709 करोड़ रुपये माइनस कर दिए गए हैं यानि अब हार्डली 35 करोड़ रुपये मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे गए हैं। आज के जमाने में इनफ्लेशन है, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है, हर इक्विपमेंट का रेट बढ़ गया है, हर बिल्डिंग का रेट बढ़ गया है, अगर उसको अपडेट करना है, मॉडर्नाइज करना है तो आपके पास पैसा नहीं है। आप कहेंगे कि हमने स्टेट्स को दिया है। स्टेट के पास पैसे की कमी होती है, इसीलिए सेंटर से यह मॉडर्नाइजेशन स्कीम निकाली गयी। अगर आप हर चीज के लिए स्टेट को बोलेंगे तो कल हो सकता है कोई स्टेट उस पैसे को डायवर्ट करके किसी अन्य काम में लगा सकता है। जिस हेड में आप पैसा भेजते हैं, आपको कई राज्यों में नेचुरल कैलामिटीज के लिए जो पैसा जाता है या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाता है, इवेन एजुकेशन का पैसा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में डायवर्ट हो जाता है। यह लॉ एंड ऑर्डर प्राब्लम इतनी इम्पोर्टेंट है, आपने मॉडर्नाइजेशन को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया है।

          बॉर्डर मैनेजमेंट में 36 प्रतिशत कटौती हुई है। पुलिस के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एक्मोडेशन में 31 प्रतिशत कमी हुई है। अगर घर नहीं है तो क्या पुलिस शान्ति से काम करेगी? आजकल लोग रेंटेड हाउस पुलिस को नहीं देते, वकीलों को नहीं देते, पॉलिटिशियन्स को नहीं देते क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार पॉलिटिशियन ने मकान लिया तो वह किसी का घर छोड़ता नहीं, पुलिस ने लिया तो छोड़ता नहीं, वकील ने घर लिया तो छोड़ता नहीं। इसीलिए, पहले ही कोई पुलिस को घर नहीं देता है। ऐसे में उसकी रक्षा करना, उसको सपोर्ट करना आपका कर्त्तव्य है। इसमें आपने 31 प्रतिशत कटौती की है। उसी के बाद बिल्डिंग में 17 प्रतिशत कटौती की गयी। सेंट्रल प्लान आउटले में 13 प्रतिशत कटौती हुई है। सर्वे करने का काम, सेंशस का काम, जो आपका बहुत बड़ा काम है, जिसके आंकड़ों के आधार पर ही आपका प्लान बनता है, योजनाएं बनती हैं, उस डिपार्टमेंट के बजट में 42 प्रतिशत कटौती की गयी है।

श्री भर्तृहरि महताब  : रिवाइज्ड एस्टीमेट में लेकर आएंगे, यह प्ली कर दें।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, how much more time will you take?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I will take another five to ten minutes. But if you want me to close now, I will do so.

          Sir, why I am bringing all these points to the notice of the House is because these items pertain to   law and order in the country. This is a very important Department. After the Ministries of Finance and Defence comes the Ministry of Home Affairs.  अगर होम डिपार्टमेंट ठीक रहे तो इसका मतलब यह होता है कि देश में शांति है। अगर होम डिपार्टमेंट में दम न हो तो देश में शांति नहीं रह पाती, कोई कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई चार बच्चे पैदा करो ऐसा बोलता है तो कोई दस बच्चे पैदा करने की बात कहता है। लेकिन यदि आप मजबूत रहे तो कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, वरना कोई चर्च जलाएगा, कोई मस्जिद जलाएगा तो कोई मंदिर को धक्का लगाएगा या कोई और इस तरह का स्टेटमेंट देगा।...(व्यवधान) गृह मंत्री जी समर्थ हैं, सीनियर हैं, वह आपकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि गली-गली में क्या हो रहा है।

          सभापति जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई...(व्यवधान) आप बाद में भी इनसे बाद कर सकते हैं, अभी मेरी बात सुनने दीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ आज जब गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे से पहले प्रधान मंत्री को मालूम हुआ और प्रधान मंत्री ने मुझे बताया। सारी इंटेलिजेंस आपके पास है या तो कुछ दिक्कत है होम डिपार्टमेंट में या तालमेल की कमी है जिससे पहले प्रधान मंत्री को पता चला और बाद में आपको पता चला। या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के यहां से कि पहले मुझे बताओ, बाद में होम मिनिस्टर को कहो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब सारी इंटेलिजेंस आपके पास हैं, आई.बी. आपके पास है, आपको पहले रिपोर्ट होनी चाहिए।...(व्यवधान) ठाकुर साहब, आप बैठ जाएं। आपकी भी स्पीच मैं लेकर आया हूं। आपने क्या कहा था और सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था, मैं पढ़कर बता सकता हूं। आपने कश्मीर के बारे में क्या कहा था, कश्मीरी पंडितों के रिहैब्लिटेशन के बारे में क्या कहा था, वह सब मैं बताऊंगा। इसलिए आप बैठ जाएं।...(व्यवधान) रात आठ बजे आईपीएल शुरू होने वाला है, आप बैठ जाएं।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसे लाइटली न लें। यह या तो कम्युनिकेशन में गलती हुई है या जानकारी देने में, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर को सबसे पहले इत्तिला मिलनी चाहिए और फिर होम मिनिस्टरी से प्राइम मिनिस्टर को जानकारी मिलनी चाहिए। डायरेक्टली आपके सेक्रेटरी या जाइंट सेक्रेटरी को उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसे देखें और मेरी बात का बुरा न मानें। पीएमओ के सभी सेक्रेटरीज अगर आफिस चलाते हैं तो मंत्रियों की क्या आवश्यकता है...(व्यवधान) आप ऐसा कीजिए कि एक गुप्त मीटिंग बुलाएं...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, when former Ministers speak they leave a lot of things to imagination… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, this is not imagination. They usually inform the Home Minister and then the Prime Minister… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, please address the Chair. 

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपसे 100 टाइम्स बैटर हैं। निशिकांत जी आप गुप्त रुप से अगर मंत्रियों से पूछेंगे कि क्या हालत है तो वे आपको सही बात बताएंगे। वह तब आपको असलियत बताएंगे।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इमीग्रेशन सर्विसेज में भी -63 परसेंट है। पुलिस मैमोरियल में सौ परसेंट कट है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में -21 परसेंट है। अगर आप सभी चीजों को देखें तो सभी जगह माइनस-माइनस है। कम से कम 25 आइटम्स में कट है। अगर ये कट हो गए तो होम मिनिस्ट्री में एक और डिज़ास्टर बन सकती है। कल नेचुरल डिजास्टर हुआ, लेकिन यहां तो मैन मेड क्लामिटी हो जाएगी। मैन मेड क्लामिटी हमेशा सरकार की ओर से होती है। इसलिए इन सभी में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रैस्टीज का सवाल नहीं है। यदि मुल्क में शांति रहेगी तभी इनवेस्टमेंट और इंडस्ट्री आएगी, लोगों को इम्पलोयमेंट मिलेगा और डेवलमेंट होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट चीजे हैं।

          मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं जब बोल रहा था तो अनुराग ठाकुर साहब कुछ बोल रहे थे। उनका वर्ष 2012 का भाषण मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं- ‘आज जो अलगाववाद की बात हम करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये किसी की देन है, सब को मालूम है और कांग्रेस पार्टी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में वहां के लोग आकर बयानबाजी करते हैं।’ वे उठ कर चले गए हैं। आपका एक प्लेयर आउट हो गया।

माननीय सभापति : खड़गे जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, यह महत्वपूर्ण है। ‘जब मंत्रालय कुछ नहीं करता है तो किस कानून के तहत इन्हें जेल भेजें। आप उन पर लाठियां चलाते हैं, कौन, बाबा रामदेव जी, अण्णा हजारे जी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाते हैं और अरेस्ट करते हैं। अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाते हैं।’ ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा ही सुषमा स्वराज जी ने नीचे कहा है, मैं उस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लोगों ने यह कहा और उस वक्त ओपोजिशन लीडर ने भी यह कहा- ‘जो लोग अलगाववादी लोग हैं, जो देश के खिलाफ प्रचार करते हैं, एंटी-नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए कांग्रेस का नरम रुख था।’ आपका क्या रुख है? उस इलाके में जो लोग पाकिस्तान का झण्डा लेकर घूम रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। उनको जेल से छुड़ाया जा रहा है। देशद्रोही, एंटी-नेशनलिस्ट और सैप्रेटिस्ट की आप मुक्त कण्ठ से सराहना कर रहे हैं और जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, उनके साथ आपकी सरकार बनी है। आज वहां सरकार पीडीपी और आपको मिलाकर बनी है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उस वक्त आपकी और नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी। उमर अब्दुल्ला की सरकार थी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उस वक्त आपने यह सब बोला, इसलिए हम यह बोल रहे हैं...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरे भाषण का समय समाप्त हो गया है। सभापति जी बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपने यह सब बातें कही थीं। लेकिन आपने उन्हीं एंटी-नेशनलिस्ट फोर्सिस से जो पाकिस्तान का झण्डा लेकर घूम रहे हैं, जिन्दाबाद कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप हैं। यह भी आप याद रखिए। मैं आपसे एक बार फिर से विनती करना चाहूंगा कि इस देश में जो लोग इस देश को, इस समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानबाजी को बंद कीजिए। चर्चजिस के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, उनको बंद कीजिए। माइनोरिट के लिए घर वापसी के नाम पर जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको बंद करने की कोशिश कीजिए।

          आप महात्मा गांधी जी का नाम तो बहुत लेते हैं, उसके साथ-साथ … *का नाम भी लेते हैं। इधर महात्मा गांधी को हार डालते हैं और …* को जाकर नमस्ते करते हैं। यह भी चल रहा है...(व्यवधान) इसे होम मिनिस्ट्री ही बंद कर सकती है, डिफैंस मिनिस्ट्री के बंद करने का सवाल ही नहीं है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय,…* शब्द को हटाइये।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नो, नो, कोई अनपार्लियामैन्ट्री नहीं है। आप गांधी जी को हार भी डालते हैं और … * को नमस्ते भी करते हैं, क्या यह अनपार्लियामैन्ट्री है।

 

HON. CHAIRPERSON : I will see.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not unparliamentary. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I will see it.

… (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं आपकी ओर से मैं माननीय गृह मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि ऐसी बयानबाजी को बंद करो, शांति रखो और शांति के साथ इस देश को चलाओ और सभी के मन में जो एक आशंका है, उस आशंका को दूर करो और इसे मजबूत बनाकर हर राज्य के लिए माडर्नाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा सिर्फ बयानबाजी में ही हमारा वक्त जायेगा।

          इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Those hon. Members who want to lay their written speech may kindly give it at the Table of the House.

TEXT OF CUT MOTIONS श्री हुकुम सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो हमारे सम्मानित कांग्रेस दल के नेता ने शुरूआत की थी, मैं उनकी कुछ बातों के समर्थन से ही अपनी बात शुरू करता हूं। उनकी यह बात सही है कि जब तक देश में शांति नहीं होगी, क्षेत्र में शांति नहीं होगी, कोई भी विकास कार्य वहां नहीं हो पायेगा, यह बात सही है। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। इसके अलावा उन्होंने तिब्बत का जिक्र किया कि तिब्बत को आजाद रहने दिया गया होता, मजबूत किया गया होता और जो डा.अम्बेडकर ने राय दी थी, डा.लोहिया ने राय दी थी, यदि उसे माना गया होता तो शायद वह पूरा क्षेत्र शांत रहता। लेकिन मैं नेता कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि यह सलाह डा.अम्बेडकर ने और डा.लोहिया ने किसको दी थी और जिन्हें दी थी, उन्होंने क्या किया। आप थोड़ा उनका नाम भी ले देते, जिन्होंने डा.लोहिया और डा.अम्बेडकर की सलाह नहीं मानी कि तिब्बत को आजाद रहने दिया जाए, उनका भी नाम ले देते, उनके बारे में भी दो शब्द कह देते कि उन्होंने कितना बड़ा पाप इस देश की आजादी के लिए, यहां की शांति के लिए किया है तो आपको अच्छा लगता। आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सलाह किसको दी थी और वह सलाह कितनी मानी गई।

          मान्यवर, मैं एक अपील करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं और क्योंकि देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, देश को प्रधान मंत्री जी से भी बहुत उम्मीदें हैं कि कश्मीर में पहली बार एक ऐसी सरकार बनकर आई है, जो पूरे जे.एंड के. का प्रतिनिधित्व करती है और उस सरकार को गिराने के लिए, उस सरकार को फेल करने के लिए हर तरह की ताकत लगी हुई है। कितनी शक्ति आप उस सरकार को प्रदान करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, यह वहां की आंतरिक बात नहीं है, इस काम को कराने के लिए शायद यहां से भी कुछ ताकतें लगी हुई हैं और कुछ ताकतें बाहर की भी लगी हुई है। उस स्थिति को आपको संभालना है और हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद में वह सरकार ऐसी सफल सरकार सिद्ध होगी कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, शायद इसके बाद वहां कोई ताकत सिर उठाकर न कह सके कि कश्मीर का कोई विवाद बाकी है, ऐसा मुझे विश्वास है और प्रधान मंत्री जी जैसे मजबूत नेता हमें मिले हैं, गृह मंत्री जी जैसे मजबूत नेता हमें मिले हैं तो ये समस्याएं  जो आपने पचास साल से पैदा की हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान दस महीने में नहीं निकलता। आप कुछ समय तो दीजिए, दस साल का कुशासन बनाम दस महीने की सरकार की अगर हम तुलना करें तो आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ समय चाहिए कि नहीं चाहिए।

          महोदय, इसी के साथ मैं आंतरिक सुरक्षा तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। आंतरिक सुरक्षा को हम थोड़ा आगे ले जाएं और देश के चारों तरफ जो एक वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण की तरफ भी हम ध्यान दें, क्योंकि आज कुछ ऐसी बात हो गई। इस वातावरण को दूषित करने के लिए, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा उस बात से प्रभावित है। हमें समझना पड़ेगा कि इन ताकतों को समर्थन कहां से मिल रहा है। आप गए थे, और आपसे मांग की गई वहां, मैंने पढ़ा कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने आपसे मांग की कि हमको हथियार दीजिए, हमको एके-47 दीजिए। मान्यवर, मेरा विशेष आग्रह आपसे यह है कि अगर आज हमारे आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जवान इस बात की मांग करते हैं कि हमको एके-47 चाहिए, क्योंकि अब तक किस तरह के हथियार उन लोगों के पास हैं और किन लोगों का वे मुकाबला कर रहे हैं? क्या इन हथियारों के आधार पर मुकाबला हो पाएगा? मैं चाहता हूँ कि सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर हमारे अर्धसैनिक बल जो वहां पर लगे हुए हैं, उनको पूर्ण समर्थन भी मिले, हथियार भी मिलें और एक मज़बूत नीति भी मिले, क्योंकि मज़बूत नीति का भी अभाव रहा है। इसलिए अभाव रहा है क्योंकि वहां पर मार्गदर्शन क्लियर नहीं मिला है। आखिर क्या बात है कि जहां भी हमारे अर्धसैनिक बल मूवमेंट करते हैं, वहां माओवादियों को उनसे पहले सूचना मिल जाती है। कैंप में जाते हैं, वहां पर उनको सूचना मिल जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल पुलिस में और इनमें समन्वय का अभाव है। इस बात का भी परीक्षण होना चाहिए और अगर अभाव है तो हमें सोचना पड़ेगा कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को हम कैसे मज़बूत करें।

          मैं केवल सुझाव तक अपनी बात को सीमित करना चाहता हूँ कि यह जो एक बहुत बड़े एक्टिविज्म के पैरोकार बने हुए हैं, जिसमें कहा जाता है, मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया। दो आतंकवादी मारे जाएंगे तो चर्चा हो जाएगी कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया और हमारे जवान शहीद हो जाएंगे तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं होगा। एक ही महीने में, अप्रैल के महीने में इतने जवान शहीद हो जाएं, यह दुख की बात तो है है। किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, वे सेवा में गए होंगे, अपने घर के लिए और अपने परिवार के लिए वे कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन शहादत तो तब होती मान्यवर जब सामने से मुकाबला होता। धोखा लगा कर के पीछे से उनको मार दिया जाए और वे अपनी डैडबॉडी भी न उठा सकें? चिंता की बात तो यह है ही और इन बातों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम इस मानवाधिकार के कवच में कब तक खड़े रहेंगे। जो लोग इसका प्रचार कर के हमारे सैनिकों को बदनाम करते हैं, हमारे अर्धसैनिकों को बदनाम करते हैं, अब आज समय वह आ गया कि उसको पूर्णतः इग्नोर किया जाए। हमें अर्धसैनिकों और जवानों को सीधा-सीधा मार्गदर्शन देना होगा कि आपका क्या मिशन है। उनका मिशन घबराने का नहीं है, उनका मिशन पीछे हटने का नहीं है। उनका मिशन उनको चिन्हित कर के जो लोग इस काम पर लगे हुए हैं और नागरिकों को मार रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर 20 हज़ार नागरिक हताहत हो जाएं, और कोई सरकार रहे या नहीं तब मुझे तो चिंता का विषय इसी बात के ऊपर है कि उन सरकारों के रहते हुए 20 हज़ार लोग मारे गए जो मासूम लोग थे। न जाने कितने हमारे अर्धसैनिक भी मारे गए। यह गलत नीतियों का ही तो परिणाम रहा होगा। आज उन नीतियों को ठीक करने की आवश्यकता है। नीतियों को ठीक किया जाए।

          बंगाल में जाएं, क्योंकि हमारे सामने दो ताकतें ऐसी लगी हुई हैं, इत्तेफाक की बात है कि इतिहास ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय यह किया कि देश की आजादी के लिए संघर्ष तो किया बहुत लंबा, लड़ाई भी लड़ी, शहादत भी दी, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद में, दोनों कोनों के ऊपर कौन लोग बसे हुए हैं, चाहे पश्चिम में पाकिस्तान में हो, चाहे बंग्लादेश लग गया हो या बंग्लादेश के बाद में जो चारों तरफ हमारे देश लगे हुए हैं, आज वहां पर आंतरिक सुरक्षा को ले कर के इतना खतरा पैदा हो गया है, कहीं इस्लामिक स्टेट के नाम से देश के देश बर्बाद किए जा रहे हैं, समाज के समाज बर्बाद किए जा रहे हैं। हम इस बात से शांति से नहीं बैठ सकते हैं कि वे इस्लामिक स्टेट के लोग केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, अगर हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपने सैनिक बलों को मज़बूत नहीं करेंगे तो वे हिंदुस्तान में भी आने का दुस्साहस कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ चीन, बंग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पार तमाम देश उस आतंक के शिकार हैं, एकमात्र भारतवर्ष बचा है। भारतवर्ष को बचाने की अहम भूमिका आज हमारे गृह मंत्रालय पर है। मतलब मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम हाथों में हम लोग इस आंतरिक सुरक्षा से पार पा सकेंगे, इसमे मुझे कोई संदेह नहीं है। परन्तु फिर भी हमें सीधी-सीधी नीति बनाकर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। यह मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं।

          मंत्रालय में तो बहुत सी बातें हैं, आंतरिक सुरक्षा तो केवल उसका एक हिस्सा है। अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं होगी। मेरा सौभाग्य रहा कि तीन-साढ़े तीन साल मुझे कश्मीर में रहकर एक सैनिक के रूप में वहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला। मैं वहाँ के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हूँ कि वहाँ क्या समस्या है, क्या नहीं है। पाकिस्तान के हमले भी हुए और उस हमले के दौरान भी मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर रहा। मैंने वहाँ पर देखा है, वहाँ बहुत तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ उनके दिमाग में जहर भरा जाता है। आज जो सरकार बनी है, आपका पूरा समर्थन उस सरकार को मिले और यह कोशिश हो कि हमारी राज्य सरकार ही सामने खड़ी होकर उन ताकतों का मुकाबला करे तो एक बहुत बड़े इतिहास की रचना होगी और आगे जाकर भी हमें उसका बल मिलेगा। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

          मैं सामान्य कानून व्यवस्था की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली हमारे देश का दिल है। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो यह पूरे देश के सामने आइना होगा। आखिर क्या कारण है, दिल्ली की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है? जो अभी घटना हुई, उसका दुःख तो सभी को है।...(व्यवधान) मैं किसी का नाम क्यों लूँ? उस घटना की जानकारी सभी को है। मुझे इस बात का दुःख है, लोग इस बात का बुरा न मानें, जो तथ्य आहिस्ता-आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं, एक आदमी के जीवन की चिंता न करके केवल कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तमाम घटना की रचना करना, इसकी जाँच चल रही है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो जाँच अब तक सामने आई है और मीडिया में भी आनी शुरू हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे, इस राजनीति को कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग? अगर इस प्रकार के हम काम करेंगे, एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के षडयत्र करेंगे, यह चिंता का विषय है और आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए।

          दूसरी बात, नारी की सुरक्षा। मैं खास तौर से दिल्ली की बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केवल दिल्ली बची है। केन्द्र सरकार का दायित्व है दिल्ली को सुरक्षित करने का और दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है। अभी तक यहाँ नारी की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई? आखिर पुलिस की क्या कमी है? साढ़े पांच हजार करोड़ रूपए का आपने केवल दिल्ली को बजट दिया है और इतना बजट देने के बाद में भी, गाड़ियाँ उनके पास हैं, वायरलेस उनके पास हैं, सुरक्षा के सारे उपकरण उनके पास हैं, नई टेक्नॉलाजी उनके पास में हैं, तो इसका भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्या समन्वय की कमी है? आसपास के जिले दिल्ली को पुलिस फोर्स से फीड करते हैं। कहीं न कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण हैं। आप उनके बारे में जानते होंगे, उसके अंदर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक दिल्ली ठीक नहीं होगी, आसपास के प्रदेशों में भी उसका असर ठीक नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने समन्वय कराने का काम किया, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से खुद इस काम में रूचि ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है, अभी हमें दस महीने हुए हैं, दस महीने में बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया है, आगे चलकर एक अच्छा संदेश पूरे देश को मिलना चाहिए कि दिल्ली में आज एक अलग प्रकार का वातावरण बना है, ऐसा मेरा विश्वास है।

          मान्यवर, जहाँ तक बंगाल की बात आई, असम की बात आई, यह जो घुसपैठिया वर्ग है, जो बाहर के देशों से आकर घुसपैठ कर रहा है, क्या वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? ये कौन लोग हैं? यह भी संदेश जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत कह रहे हैं, हमारे नेता जी कहते ही बाहर चले गए कि चर्च पर हमले हो रहे हैं, फलां पर हमले हो रहे हैं, यह पार्टी और यह सरकार तो कभी इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकती और आपने बहुत मजबूती के साथ एक बयान भी दिया कि हम इस प्रकार के तत्व को दबाकर रहेंगे। हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन साथ-साथ इस बात पर भी विचार हम करें कि जहाँ कभी एक वर्ग दस प्रतिशत होता था, आज वह एक प्रतिशत भी नहीं रहा। जबर्दस्ती उनको निकालकर हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, पूर्व वाली सीमा में यही हो रहा है। उनके नाम से बाकी लोग, घुसपैठिए भी आ रहे हैं। असम का आज पूर्णतया नक्शा बदल गया है या नहीं बदल गया है, कौन लोग वहाँ आकर बसे हैं, वे कैसे वहाँ पर शान्ति से रहने देंगे? हमारी सीमाओं पर जो बॉर्डर लगा है, उसके ऊपर सुरक्षा बल मजबूती से तय करें ताकि बाहर से घुसपैठ न हो।  किस प्रकार से यूरोप ने अपने आपको सुरक्षित कर लिया, किस प्रकार से अमरीका और मैक्सिको भी मिले हुए हैं, अमरीका और कनाडा भी मिले हुए हैं। आखिर वहाँ यह समस्या क्यों नहीं पैदा नहीं हो रही, यहीं पर समस्या क्यों आकर पैदा होती है, इस बात को हमें जानना चाहिए और इस पर हमें चिन्तन भी करना चाहिए कि कैसे उसको रोका जा सकता है। जब तक इनको नहीं रोका जाएगा, कुछ न कुछ अशांति यहाँ बनी रहेगी। हाँ, कुछ घटनाएँ इस प्रकार की हुई हैं और बहुत से लोगों को उन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने का अवसर भी मिला। मुझे विश्वास है कि वे तत्व भी, जो जान-बूझकर इन घटनाओं को करके, हमारे देश को और हमारे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, वह खुद भी चिन्तन और मनन करेंगे इस बात के लिए, और साथ-साथ जो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार भी उस जिम्मेदारी को निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

          मान्यवर, प्रशिक्षण की बात है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। आज हमारा ध्यान उस पर जाने की आवश्यकता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे जो जवान जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग की हमने समुचित व्यवस्था की या नहीं।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री हुकुम सिंह  : मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं दोबारा घंटी बजाने का अवसर नहीं दूँगा।

          महोदय, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की या नहीं। मान्यवर, मैंने भी जाकर एक-दो संस्थाओं को देखा। उनको इंप्रूव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे पास जवान आते हैं। मान्यवर, मन को दुख होता है जब कोई जवान मुझसे कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहता, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। मैं फलां जगह झारखंड नहीं जाना चाहता, पाँच साल हो गए, मेरी ट्रांसफर करा दीजिए। आज जवानों में हीन भाव नहीं आना चाहिए। मैंने कभी किसी सैनिक को यह कहते नहीं सुना कि मैं कश्मीर नहीं जाऊँगा।  यह भावना हमें इसलिए दूर करनी है कि उन जवानों का मनोबल तभी बढ़ पाएगा जब उनको अच्छा इक्विपमैंट मिलेगा, अच्छे हथियार मिलेंगे, और उनको इस बात की गारंटी होगी कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है तो शायद यह नौबत नहीं आएगी। मेरे लिए घंटी बज गई। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

                                                                                                 

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): The 2014 elections for the Sixteenth Lok Sabha saw the Indian electorate delivering a positive, decisive mandate to a single party after a gap of almost three decades.  An important area which is in need for urgent attention from the Narendra Modi Government is India's national security structure. Despite past efforts at reform, India's national security structure continues to be plagued by absence of coordination, turf battles and paucity of human resources.  Many of these problems are symptomatic of systemic ills which therefore require a holistic relook.

          There is an urgent need to revamp India's national security structure.  In the past, there have been piecemeal attempts at ridding the ills plaguing the national security structure including the higher defence organisation. Given the 'systemic' nature of the problems, a holistic revamp is in order as opposed to piecemeal reforms.

          The naxal problem in the country, especially the Santhal Pargana region in Jharkhand is an issue well known to all.  I seek urgent intervention if the Government in the matter.  The problems can be solved through a comprehensive plan of action with special emphasis on developing the basic infrastructure in the region.  I have written letters to the Hon'ble Prime Minister and the Finance Minister in this regard.

          The Government has identified 78 districts in various parts of the country seriously infested with Naxal menace and has chalked out a comprehensive plan for their all-round development by allocating Rs. 15,000 crore for this purpose.  In this regard, I would like to bring to kind notice certain of the government the facts and figures which may help the Government in dealing with this serious problem in a more effective way.

          I represent Godda Parliamentary Constituency of Santhal Pargana region in Jharkhand.  As you are aware, Jharkhand is one of the worst naxal affected states of the country and Santhal Pargana, consisting of six districts (Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahebganj) is the epicenter of naxalite activities in the country.

          It is quite pertinent to bring to Government's notice that after becoming the Prime Minister of Nepal Shri Pushp Kamal Dahal alias Prachand revealed in a television interview that he had spent five years undercover in the Santhal Pargana region.  Due to its geographical location, this region provides an ideal, fertile and safe breeding ground for naxal activities.  This region borders Nepal and Bangladesh, besides being hilly and thickly forested.  Further, there is no development leading to abject poverty and utter deprivation.

          Approximately 75% people of this region live below the poverty line.  The literacy level is abysmally low. There is no awareness among the poor tribal people about the outside world as it is cut off from the same due to lack of connectivity either through road or rail.  Hence, the local people give shelter to naxalites in utter ignorance.  As there is no connectivity and other infrastructure, the administration is handicapped to take any action.  If something concrete is not done at the earliest, the situation may turn explosive and we may witness another Dantewada like incident in the country.  The Government can get intelligence inputs and I am sure, they would only agree with my points.

          In this background, I strongly suggest that the six districts (Dumka, Godda, Deoghar, Jamtara, Pakur and Sahebganj) of Santhal Pargana region should also be included in the list of districts seriously infested by naxalism.  Let me point out here that the Home Ministry itself has already included three of these six districts' in the SRE list, implying clearly that the Home Ministry itself acknowledges that this region is affected by naxalism.  If these districts are not accorded the same priority as the 78 districts already identified so far, the Government's initiatives, howsoever well intended and executed, would only be partially successful.  Even the approach paper for the 12th Five Year Plan emphasizes on social and regional equity (refer Chapter 11) through acceleration of inclusive growth in backward, border an remote areas.  I therefore, request the hon. Minister to look into the matter and accord it top priority as he understand the magnitude of this problem in its entirety.

          Further, this is an area that borders Nepal, Bangladesh and Bhutan and is therefore, susceptible to significant cultural imports and cross flows which are impacting the delicate balance of this region.

          The Santhal Uprising of 1855 is a well-documented historical event that underscores the importance of what I am going to request for. The local culture, the languages and dialect and the overall history of the region deserve the close attention of the central government and ministers like your good self.

          Let me draw you attention specifically on the two local languages - Aang Bhasha & Santhal Bhasha. There is an immediate need for a comprehensive plan of action that gives special emphasis on development of these languages. In order to achieve this, I would request you to take immediate steps for: Doordarshan Kendra at Deoghar focused on local programming in the two languages mentioned above. Upgradation of proposed Godda FM Station.

          May I also assure you that there will be significant commercial viability for these initiatives given that the city of Deoghar is a religious, cultural capital of Eastern India and is visited by over 50 million pilgrims every year. Also the area is now heavily naxal infested having impact on the local youth, and due to proximity with Bangladesh Border, influx of infiltrators is changing the demographic character having negative impact on the local culture.  Several small industries are situated in the region and there are efforts to boost this.  But more than commercial considerations, it is a national need that this long neglected region of India gets some importance and attention in order to lift it up from backwardness to a new era. The tools of a Doordarshan Kendra  dedicated will go a long way towards this.

          Left Wing extremists operate in the vacuum created by functional inadequacies of field level governance structures, espouse local demands, and take advantage of prevalent dissatisfaction and feelings of perceived neglect and injustice among the under privileged and remote segments of population. Systematical efforts  are made by Left Wing extremists to prevent execution and implementation of development works including infrastructure like railways, roads, power and telecom through violence and terror, and to show the governance structures at field level as being ineffective.  CPI (Maoist) philosophy of armed struggle to overthrow the Indian State is not acceptable in our parliamentary democracy and will have to be curbed at any cost. Government has given a call to the Maoist to abjure violence and come for talks has not been accepted by them.

          A national strategy is important for planning India's economic trajectory, shaping the country's foreign relations, planning its defence modernization, improving its science and technology capabilities, resource planning, internal security and other such critical areas.  Such a strategy would chalk out Indian priorities as a function of India's aspirations, security challenges and available resources.

          The National Security Council Secretariat (NSCS) could be tasked with drawing up holistic medium to long-term strategies in various areas. The NSCS could also act as a coordinating mechanism which implements these strategies by bringing together various departments and ministries of the government.

          The National Security Advisor (NSA) is the fulcrum around which the NSC system operates. The NSA's role has expanded over time. Thus it is important to expand the NSA's core support structure. Also, for the NSA and the NSC system to be able to function effectively it must be able to draw upon and assimilate knowledge from multiple sources into a cogent national strategy.

          A decision on the position of the Chief of Defence Staff (CDS) is long overdue. The Chief of Defence Staff regardless of what we choose to call the office - will foster inter-service coordination in planning execution of operations and in the force planning process. The system will ensure faster decision making during crises and provide a platform for inter-service dispute resolution.  Implementation of the system must address the drawbacks of the current system and evolve a purely 'Indian' solution keeping in mind the Indian situation and requirements.

          The 2001 GoM Report on "Reforming the National Security System in pursuance of Kargil Review Committee Report" had recommended a comprehensive review of India's national security mechanisms every five years.  The exercise of revamping the existing National Security structure could be initiated with such a review.

          With the strategy outlined by the government and the massive coordinated operations involving security forces launched by it to deal with the naxalite movement, there is little doubt that it would win the battle of curbing the activities of naxalites and liquidating its cadres though at considerable human cost to the communities perceived to be their support base in the affected areas.  But would the government be able to win the war against naxalism rooted in the determined struggle of people yearning for social justice, liberation from the oppression and structural violence of the existing social, economic, cultural and political order and reversal of development policies detrimental to their interests which brought the people to this stage?  Given the trajectory of naxalite movement and design of the public policy response, it seems unlikely.  With these worlds, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat.

 

*श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला)ः मैं केन्द्रीय बजट 2015-16 में गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों का समर्थन करता हूँ। भारत का गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करने वाले लगभग साढ़े नौ लाख से भी ऊपर जांबाजों के अदम्य साहस एवं बहादुरी का प्रतीक है जो अपनी जान का जोखिम लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। आज हमारे जांबाजों के सामने आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना, समाज को अपराध मुव्त वातावरण मुहैया कराना, सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का प्रशिक्षण, संरक्षण, उन्नयन करना, कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा बनाये रखना, केन्द्र राज्य संबंधों को सौहार्द बनाना तथा सुशासन को बनाये रखना, आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करना, प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को आशा अनुकूल बनाना, केन्द्र राज्य संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाये रखने को बढ़ावा देना, संघ राज्य क्षेत्रों का कुशल प्रशासन करने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। इन सब उपरोव्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करने के लिए बजट में 62,124.52 करोड़ का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट से 10.2 प्रतिशत अधिक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीज़न की  झलक इस आवंटन में स्पष्टतया झलकती है जिसको अमलीजामा हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली वित्त मंत्री अरुण जेटली जी प्रमुखता से निभा रहे हैं। इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, देश की आंतरिक सुरक्षा तथा वंचितों के जान-माल की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं। महिला सुरक्षा के लिए 2 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 580 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है। हमारा इस देश का अर्द्धसैनिक बल, सीआरपीएफ विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बलों में से एक है, जो अक्सर हमारे देश में नक्सल विरोधी अभियान से ही आंतरिक सुरक्षा डय़ूटी के लिए तैनात किया जाता है। उसके लिए 14.89 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी तरह स,ॊ भारत-पाक और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने के लिए तैनात किए जाने वाले बीएसएफ को इस बार 12 हजार 517 करोड़ रु0 मिले हैं। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी को भी 37.36 करोड़ 47 लाख रु0 का प्रावधान किया गया है। हमारे देश का गृह मंत्रालय देश के हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, केन्द्र शासित प्रदेशों, मेट्रों के लिए कई अन्यों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। उसके लिए भी 5196 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

          मैं माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों एवं भारत-बांग्लादेश सीमा व भारत-म्यांमार के बीच सुरक्षा संबंधी मुदें को लेकर जो प्रमुख पहल की गई है, वह रंग ला रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे इलाकों में हजार से भी ऊपर उग्रवादियों ने समर्पण किया है और शस्त्र लौटाए हैं। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी गृह मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जब से एनडीए सरकार आयी है, तथा देश में एक सकारात्मक सुरक्षा का माहौल खड़ा किया गया है। फिर भी महिलाओं की सुरक्षा एवं दलितों की सुरक्षा हमारे देश के लिए एक चुनौती का मुद्दा है।

 यद्यपि हमारे पुलिस बल डिजीटल क्रांति का लाभ उठाते हुए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, पुलिस थानों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। एफआईआर रजिस्टर करने  में भी नियमानुसार जल्द कार्य हो रहे हैं। परंतु देश में आज भी जो ड्रग्स माफिया है उस पर काबू पाने की आवश्यकता है। विदेशों से आने वाले मादक पदार्थ हमारे युवाओं के दिलो-दिमाग में कुंठा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमें इसे कुचलना होगा। इसी तरह से हमारे परंपरागत पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन हमारे साथ मित्रता व कटुता का मिला-जुला खेल खेलते रहते हैं। वो हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। हमारे सशस्त्र बल उनसे यद्यपि निपटने में पूर्णतः सक्षम हैं, परंतु इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता है। आज जम्मू-कश्मीर में फिर से मसर्रत जैसे लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। हमें उनके नापाक इरादों को भी कुचलना है। यद्यपि गृह विभाग केन्द्र व राज्य की मिली-जुली सूची में आता है, परंतु देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए अगर किसी राज्य में माहौल बिगड़ता है तो संविधान ने केन्द्र को सीधी-सीधी शव्तियां प्रदान की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी बहु-बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। उन्हें नंगा करके गांव बीच घुमाया जाता है। ऐसे परिदृश्य एक सभ्य समाज के ऊपर कलंक हैं। भारत के दलित समाज को भी भगवान ने इंसान बनाया है। फिर क्यों ये दबंग लोग गरीबों को अपने पांव के नीचे केचुएं की भांति मसलने में ही अपना गौरव समझते हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस प्रवृत्ति के लोगों के प्रति भारत सरकार को कठोर रवैया अपनाना होगा।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी साफ तौर पर ये एलान कर चुके हैं कि भारत के हर नागरिक को भय, भूख और भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे गृह मंत्रालय पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो भारत की विभिन्न जातियों की, विभिन्न धर्मों की जो मोतियों के माला बनी है उस माला में से एक भी मोती को टूटने न दिया जाए। मैं अंत में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

*डॉ0 किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)ःसर्वप्रथम मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी का आभार व्यव्त करता हूँ कि पिछले करीबन एक साल से यह सरकार कार्यरत है, मगर कुल मिलाकर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति नियंत्रण में रही है। यह सरकार ने जिस तरह से इस विषय को प्राथमिकता दी है, स्थिति पर सरकार का नियंत्रण रहा है और आतंकवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है।

          26 अप्रैल को भारत के उत्तरी राज्य एवं नेपाल में भयंकर भूकंप की त्रासदी आई और इसकी वजह से कई सारी जानें गयी हैं। संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और सभी लोग आहत में आ चुके हैं। मगर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा नेपाल में एनडीआरएफ के विशेष दलों को भेजकर त्रासदीयुव्त लोगों को मदद मुहैया करवाई है। वहां लोगों को खाद्य सामग्री, दवाइयां तथा पानी उपलब्ध करवाया है।

          एनडीआरएफ के विशेष दलों ने मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला है। इनमें कई जिंदगियां बचा ली गयी हैं। आजकल टूरिस्ट मौसम के तहत भारत के कई प्रदेशों में से लोग नेपाल गए हैं। इनमें से कई लोगों को हवाई तथा रोड के रास्ते से भारत लाया गया है। मोदी की सरकार ने ”ऑपरेशन मैत्री” के तहत पड़ोसी मुल्क को मदद करके अपना धर्म निभाया है, तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख बढ़ायी है।

          मैं गुजरात के अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ। चूंकि गुजरात की सरहद पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और गुजरात के पास करीबन 1600 किमी का समुद्री तट है, वहां सलामती के सख्त उपायों की जरूरत है। भारत सरकार को यहां कई सारे सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत है। कुछ महीनों पहले पोरबंदर के पास समुद्र में एक संदिग्ध बोट को घेरकर बाद में वोट में ही विस्फोटक की वजह से हमारे सलामती दल तथा कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी कामयाबी पायी थी, उसके लिए हमारी सरकार का अभिनंदन करते हैं।

          गुजरात का स्थान सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव है तब मैंने सदन में पहले भी मांग की है कि गुजरात के अहमदाबाद में एनएसजी का हब बनाना चाहिए। उसकी वजह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा होगा। मैं पुनः अपनी मांग को दोहराता हूँ कि अहमदाबाद में शीघ्र ही एनएसजी का एक विशेष हब बनाया जाए।

 

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ःसंविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसारण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किये बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है। सुरक्षा, शांति सद्भाव को बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को मानवशव्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संबंध, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए जिम्मेदार है।

          भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय में पुलिस, कानून पुनर्वास से संबंधित आंतरिक सुरक्षा विभाग, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सूचना, तटीय रक्षा, राजभाषा, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं और व्यव्तियों के विकास, समाज की अपेक्षा को पूरा करने के लिए मजबूत स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण के लिए शांति और सद्भावना अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं होती हैं।

          जम्मू-कश्मीर राज्य राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार के घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बैटन के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु-मॉडल तैनाती, सुरक्षाबलों के लिए बेहतर हथियार और उपकरण आदि की व्यवस्था करना शामिल है/राज्य में लंबे समय तक आतंकवाद के व्याप्त रहने के कारण पड़े प्रभावों से लोगों के समक्ष पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थायी बनाए रखने तथा नागरिक प्रशासन की प्रमुखता को बहाल करने को सुनिश्चित करना एक समुचित उपाय है। वर्ष 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में पिछले वर्ष से सुधार के विशिष्ट संकेत देखने को मिले हैं। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी हिंसा तथा नागरिक कैजुअल्टी में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन इसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना कारगर साबित हो रही है और इससे जम्मू में जल आपूर्ति में वृद्धि तथा सुधार से संबंधित परियोजना और बाहरी सहायता से राज्य में स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण से संबंधित परियोजना को बल मिल रहा है। यह एक सराहनीय कदम है।

          भारत सरकार ने भारतीय निगमों और गृह मंत्रालय की भागीदारी से जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल नामक योजना शुरू की है इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ।

          पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन संगठनों से बातचीत करने की इच्छा, बशर्ते कि ये हिंसा का त्याग करे और भारत के संविधान के दायरे में अपनी मांगों का समाधान कराये तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। यह कदम सरकार का उचित कदम है।

          पिछले कुछ वर्षों से देश के कुछ भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय बने हुए हैं जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार और बिहार के पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय है। माओवादी एक प्रमुख संगठन है जो कि हिंसा की अधिकांश घटनाओं में सम्मिलित हैं और सरकार ने इनको हिंसा त्याग करने और बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है यह सरकार की अहिंसा में विश्वास को दर्शाता है।

          वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजना बनाई है। इसके तहत हिंसा में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान बीमा, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण आदि के लिए चलाया गया है।  सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का गठन 2008 में किया था और यह एजेंसी आतंकवाद संबंधी सूचनाएं एकत्रित करती हैं और उनका मिलान और विश्लेषण करती हैं। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा अब तक कुल 89 मामले दर्ज किये हैं जिनमें से 63 मामलों में आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं और 29 अभियुव्तों को दोषसिद्ध किया गया है।

          गृह मंत्रालय के अधीन सभी अर्द्धसैनिक बल आते हैं और देश की विभिन्न सीमाओं पर अलग-अलग बटालियन तैनात किए गए हैं और यह सब बल देश की सीमा की सुरक्षा में दिन रात तत्पर रहते हैं। परंतु अभी तक इन सैनिकों के परिवारों के लिए पर्याप्त आवास मुहैया नहीं किए जा सके हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनके लिए जल्दी से जल्दी सरकारी आवास मुहैया कराये जाने का निर्णय लिया जाए।

           

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): At the very outset, I would like to point out that the Ministry in question, the Ministry of Home Affairs, occupies a pivotal position in the country especially now, with multifarious forms of conflict and extremism ravaging the country. While the country, with the help of this ministry, needs to strengthen its security-both inside and on the borders  including the coasts, it also need to sensitise the forces it employs, in order to ensure that conflict is not just mitigated, but is followed by peace and that it facilitates development in all parts of the country as a result.  Currently, as figures stand, out of India's 640 districts, 205 are affected by some or the other kind of extreme violence-be it regional extremism, left wing extremists or terrorism.  20 districts of Jammu and Kashmir are ravaged at present by extremist threats from terrorists purportedly from Pakistan.  Even very recently, within a short span of 72 hours, the country saw as many as 4 left wing extremist attacks that left 13 dead.

          A total of 164 ceasefire violations have been reported along the International Border (IB) in Jammu and Kashmir. There have been reports suggesting that action has shifted to 197 Km international boundary from LoC.  In the current year, 2015, 30 people have been killed in J&K, including two civilians, six SF personnel and 22 terrorists.  In the Jammu Division alone, eight persons have been killed in 2015, including two civilians, three SF personnel and three terrorists.

          In 2014, Left Wing Extremism (and the violence ensuing between the security forces and the extremists) had left 222 innocent civilians dead, and the lives of 87 security forces sacrificed.  Again, in 2015, just up till 15.2.15, 28 civilians have been killed and 8 security forces sacrificed for this.

          Thus, as figures amply depict, although over the years the approach of the Ministry of Home Affairs has changed to an extent - from use of police suppression of Maoist revolts to acknowledging that talks need to be established, the Ministry of Home Affairs has not, unfortunately, been able to solve the issue.  In fact, of late, the stand of the Government to focus more on security deployment instead of spearheading development in the regions most affected by LWE, may be doing more harm in this case than good. This is a point that was repeatedly reiterated in the 2005 Committee Report on Left Wing Extremism in India, as well as in the Supreme Court verdict on the Salwa Judum that followed soon after and heavily quoted the above mentioned report.  Both these expert reports recommended understanding the issue of Left Wing Extremism as a development issue at the core reminding the government that most of the extremism is perpetrated because of support from poor tribals and villagers who are systematically oppressed by government officials.  While the Integrated Action Plan, initiated by the erstwhile government in 2010-11 made an effort towards combining security infrastructure in these areas with development, it is unfortunate and significant that while IPA used to be fully centrally sponsored programme, for this FY 2015-16, funding to it has been reduced, and this programme has been shifted to the list of schemes that will be executed with 75:25 ratio fund allocation between the centre and the states.

          Coming to the specific demands for grants of the Ministry, there are ten Demands for Grants which are administered by Ministry of Home Affairs.  The total allocation for ten Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for the year 2015-16 in Budget Estimates 2015-16 is Rs. 78470.35 crore.  In the BE 2014-15, it was Rs. 74884.29 crore which was reduced to Rs. 70358.34 crore at RE stage.  Thus, there is an increase of 11.52% fund allocation over RE 2014-15 and 4.78% over BE 2014-15.

          It is to be noted that out of Rs. 78470.35 crore allocated in BE 2015-16, Rs. 14586.98 crore is under Plan allocation whereas Rs. 63883.37 crore is earmarked under Non-Plan allocation.  Of the different demand for grants of the MHA, the highest demand has been for the Police Force, amounting to 62124.52 crore, which makes up as much as 79.2% of the entire demand by the Ministry.  However in connection to this, one important issue in the new Budget 2015-16 must be remembered. The Plan Schemes of MHA, as such, consist of certain ongoing as well as the new schemes/Central Sector/Centrally Sponsored Schemes (CSS).  However, with effect from 2014-15, the Planning Commission restructured the Centrally sponsored Schemes of Government of India.

          There used to be schemes for modernisation of police forces, that were funded by the Union (as in the Ministry of Home Affairs) but helped the states.  However, with the current change in funding patterns to the states under the recommendation of the Fourteenth Finance Commission the states have gotten more unbundled funds, but there are many schemes that have been completely transferred to the states, and delinked from Union support. The Standing Committee for Home Affairs has noted in its report on Demands for grants, that the Home Affairs Ministry officials too have stated that this scheme should not have been delinked.  While I concur with my colleagues and the Standing Committee Report on the Demand for Grants for the Ministry of Home Affairs, that in principle, the financial autonomy given to the States as recommended by the 14th Finance Commission, is a welcome change.  However, the Committee report says that the matter of national pursuits ranging from national security to territorial integrity cannot be left at the dispensation of the State Governments alone with no monitoring and accountability of Union Government to the effect.  One must make sure to preserve a structure of responsibility in these programmes and schemes, because these are of utmost importance for the country's internal security and the power would now lie completely with the State Governments.

          The Standing Committee report has also revealed that with respect to the Plan Schemes of Ministry of Home Affairs during financial year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 ( as on 28.2.2015), the ministry has not been able to spend even reduced allocated amount at RE stage.  And yet, at the same time, with internal and border security threats being on the constant rise in the country, the need for more fund allocation to the Ministry also is recommended by the committee.  The committee has taken note of the increase of 11.52% over RE 2014-15 and 4.78% over BE 2014-15 in allocation to the Ministry of Home Affairs for current fiscal year but has expressed its displeasure over the fact that that out of Rs. 107790.18 crore projected demand of the Ministry, only Rs. 78470.35 crore has been allocated. The Committee, therefore, strongly recommends that the Ministry should take up the matter with Ministry of Finance for enhanced allocation at RE stage. The Committee is of the view that the reduced allocation against projected demand may affect ongoing schemes/projects.

          This shows a failure at multiple levels-there is a clear lack of coordination between the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs, which leads to delinking of important schemes from Union support and the lack of enough allocations to significant plan budget demands of the ministry.  At the same time there is also a failure at the end of the different Departments of the Ministry of Home Affairs, which has failed to effectively utilise the funds that they have been given. The Ministry should ensure that the concerned implementing agencies fast track the completion of the projects within the given time frame and avoid under utilization of funds as a matter of emergency.

          Another matter of chief concern that must be brought up with regard to under-utilisation of funds, is that of the Nirbhaya Fund and the issue of women's safety and security in the country.  The Nirbhaya Fund was set up under the MHA after the December 2012 incident in Delhi, by the then UPA-II government.  In its first year, 1000 crores were allocated to the fund.  For 2014-15, Jaitley had then allocated another 1000 crores to the fund, bring the total to 2000 crores.

          However, the Ministry of Home Affairs, which managed the Nirbhaya Fund, has spent only about 1% of the total allocation since the inception-around 20 crores only. The MHA and Ministry of Women and Child Development were to use this Fund for various purposes, none of which have been executed. The Government (MHA) had planned the establishment of an platform for supporting a Call Tracking and GPS based Police vehicle dispatch function that will help in improving the efficiency of police response to the calls of women in distress situations and provide speedy assistance.

          Under this, my constituency, Balasore, would have been a beneficiary as a Type B city, but that too has been delayed.  In Balasore, just in the year 2012-13, there were 87 cases of rape reported, 242 cases of assault on women with intent to outrage their modesty and 20 cases of insult to the modesty of women.  Just in the year 2013, 33,707 cases of rape were reported in India-a 35% jump from 2012.  In this context, it is significant that at the beginning of FY 2014-15, the Government had promised 660 One-stop Trauma Care Centres that were supposed to come up in the country.  But instead of that, we will now have just 36, one in each state.  One-Stop Crisis Centres that provide medical, legal and psychological support services under one roof to women survivors of violence is an urgent need, and having only one in each state is of no effect at all.

          This is a disturbing fact not simply because it relays the inefficiency of the Ministry to utilise funds, but it also exposes, in a way, the approach of the Ministry to an issue as important as women's security in this country. To treat it as a trivial matter is a mistake that the government should not be accused of making.  I urge the government to immediately ensure a better implementation of schemes that are to be executed with the help of the Nirbhaya Fund.

          Another issue that is of great importance not just for the whole country but especially for the coastal states like Odisha, and my constituency, Balasore, which has a 80 kilometer long coastline, is the issue of coastal security, or the lack of it, under the administration of this Ministry.  In spite of the 2011 attacks, even Maharashtra does not have a fool proof coastal security mechanism.  Glaring loopholes in Maharashtra's coastal security were exposed in a recent report of the Comptroller and Auditor General (CAG), which was published in April 2015, which pointed to such problems as inadequate infrastructure and coastal police station staff being unable to swim.  This is a dangerous fact, as the fragility of Maharashtra's 720 km long coastline was laid bare after the 1992 bomb blasts, when explosives were brought into the state through beaches in Raigad district, as well as after the 26/11 terror attacks.  The CAG, in its report on the general and social sector for the year ended March 2014, has pointed to deficiencies in planning for the scheme, delays in construction of coastal police stations and check posts, and infrastructure and manpower shortage.

          The CAG report also said that 57% of the non-technical staff posted in the coastal police stations did not possess swimming skills. This was despite the government having issued a circular which made swimming skills mandatory for staff deployed for coastal security.  The boats to be used for patrolling were underutilised, with districts like Ratnagiri reporting just 8.47% utilistation. 

          In 2005, the Centre had formulated a coastal security scheme for implementation by State government.  It had approved a total of 19 police stations, 42 vessels, 32 jeeps, 71 motorcycles, 3 jetties and 32 check posts under the scheme.  However, the CAG report notes that the five coastal districts of Maharashtra had a manpower shortage of 40.02% posts with the gap in deployment of technical staff for boat operations being 51.21%.  The highest shortfall of non-technical staff was highest at 65.85% in Mumbai.  The CAG report noted that the coastal police does not have jetties of their own in the five districts. Funds sanctioned by the Centre for the project were also unspent. The report has also raised concerns over joint patrolling with the Coast Guard, Indian Navy, Coastal Police and Customs being stopped.  The audit observed that GPS systems, which could have helped the crew understand the navigational channels and locations of the boats in the sea, were not installed in 34 of the 69 operational boats.

          The State Government of Odisha has been requesting the Centre to sanction a special India Reserve (IR)battalion to strengthen coastal security since February 2015. With the Intelligence Bureau (IB) circulating an input on probable terrorist attacks by Pakistan-based outfits in four States, including Odisha, recently, strengthening of coastal security has become an issue of utmost importance.

          Odisha has a coastline as long as 480 km.  The demand for a IR Battalion was made by Odisha first eight months back in 2014, and then reiterated in February.  Besides, the State Government has requested early sanctioning of patrols boats for marine police stations.  Out of the 18 marine police stations in Odisha, only five, which were opened in the first phase, have patrol boats.  Boats for 13 marine police stations opened in the second phase are yet to be allocated, he said.

          The Centre has also been requested to increase the funds for construction of jetties.  While only Rs. 2.5 crore has so far been sanctioned for five jetties.  But construction of a jetty will cost more than Rs. 5 crore.  This is a matter of pressing need and must be looked at with utmost speed by the Ministry.

          However, it must be mentioned that the Ministry has also been making useful headway in a lot of spheres.  It is important to note that under the 'Udaan' Programme for skill development and enhancing employability by corporates, 2514 jobs were offered to educated youths of Jammu and Kashmir in 2014.  Besides, nearly 13,000 more youths were selected for training during this period.

          Again, the Government has been prompt to respond to the unfortunate natural disasters that have affected the country-whether it is compensation for farmers affected by the floods and hailstorm, or the victims of the recent earthquake. This must be appreciated whole-heartedly.

          While extremities ravage the North Eastern States on a regular basis, with 824 incidents occurring in 2014, getting 1934 extremists arrested and 181 of them killed, while 212 innocent civilians also lost their lives and 20 lives of security force-persons were sacrificed, the government has been making progress in implementing the Bezbaruah Committee's recommendations, as the Standing Committee Report shows.  However, as the data just given amply shows, the government must expedite this process in order to mitigate the conflict in these states as a matter of utmost urgency.

          Thus, to conclude, this is a Ministry on whole efficiency the development of the country and the efficiency of the other Ministries also depend.  If the states are not kept free on conflict and extremism, all efforts towards development and inclusive growth will not just go to waste, but with the increase in conflict and extremism, the efforts towards development that already been made will also be rendered useless.  The Government and the Ministry must keep this in mind in ensuring better fund allocation and better implementation of the crucial schemes under its wings.

 

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The Ministry of Home Affairs is primarily responsible for internal security management of central armed police forces, border management, centre-state relations administration of Union Territories, disaster management, etc.  Article 355 of the Constitution enjoins the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution.  In pursuance of these obligations, the Ministry of Home Affairs continuously monitors the situation, issues appropriate advisories, extends manpower and financial support, guidance and expertise to the state governments for maintenance of security, peace and harmony without encroaching upon the constitutional rights of the states.  Though in terms of the Entries 1 and 2 of List II 'State List' in the Seventh Schedule to the Constitution of India, 'Public order' and police are the responsibilities of states. 

          Several Left Wing Extremist outfits have been operating in some parts of the country for a few decades now.  In a significant development in 2004, the People's War then operating in Andhra Pradesh and the Maoist Communist Centre of India then operating in Bihar and adjoining areas merged to form, the CPI (Maoist).  The CPI is the major Left Wing Extremist Organization responsible for most incidents of violence and killing of civilians and security forces and has been included in the Schedule of Terrorist Organizations along with all its formations and front organizations under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967. The CPI (Maoist) philosophy of armed rebellion against the Indian States is unacceptable under our constitutional dispensation. The Government has given a call to the Left Wing Extremists to abjure violence and come to talks.

          This plea has been rejected by them, since they believe in violence as a means to achieve their objective.  This has resulted in spiraling cycle of violence in many parts of India.  The poor and the marginalized sections like the tribal's are bearing the brunt of this violence.  Many well-meaning liberal intellectuals fall prey to Maoist propaganda without understanding the true nature of Maoist insurgency doctrine which glorifies violence and believes in annihilation of the so called class enemies.  Since 2004 around 5000 civilians have been killed by the CPI cadres. A majority of civilians killed are tribals, who are branded as 'Police informers' before being brutally tortured and killed.  In fact, tirbals and economically underprivileged sections have been the biggest victims of the so called protracted people's war of CPI (Maoist).

          The Government's approach is to deal with the Left Wing Extremism in a holistic manner, in the areas of security, development, ensuring rights and entitlements of local communities and public perception management.  In dealing with this decades-old problem, it has been felt appropriate, after various high-level deliberations and interactions with the state governments concerned that an integrated approach aimed at the relatively more affected areas would deliver results. With this in view, a detailed analysis of the spread and trends in respect of Left Wing Extremist violence was made and 106 affected districts in ten States of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal have been taken up for special attention with regard to planning, implementation and monitoring various schemes.  However, 'Police' and 'Public Order' being State subjects, action on maintenance of law and order lies primarily in the domain of the State Governments. The Central Government closely monitors the situation and supplements their efforts in several ways. These include providing Central Armed Police Forces (CAPFs) and Commando Battalions for Resolute Action (CoBRA); sanction of Indian Reserve (IR) Battalions, setting up of Counter Insurgency and Anti Terrorism (CIAT) schools; modernistion and upgradation of the State Police and their intelligence apparatus under the Scheme for Modernization of State Police Forces (MPF Scheme); re-imbursement of security related expenditure under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme; filling up critical infrastructure gaps under the Scheme for Special Infrastructure in Left Wing Extremism affected States; providing helicopters for anti-naxal operation, assistance in training of State Police through Ministry of Defence, Central Police Organisations and Bureau of Police Research and Development; sharing of Intelligence; facilitating inter-State coordination; assistance in community policing and civic action programmes, etc.  The underlying philosophy is to enhance the capacity of State Governments to tackle Maoist menace in a concerted manner.  The Division also monitors the implementation of Integrated Action Plan for LWE Districts (now called Additional Central Assistance (ACA) and various other development and infrastructure initiatives of Government of India.

          It is the belief of Government of India that through a combination of development and security related interventions, the LWE problem can be successfully tackled.  However, it is clear that the Maoists do not want root causes like underdevelopment be addressed, and they resort to targeting school buildings, roads, railways, bridges, health infrastructure, communication facilities etc. in a major way. They wish to keep the population in their areas of influence marginalized to perpetuate their outdated ideology.  Consequently, the process of development has received a setback in the areas under LWE influence. This needs to be recognised by the civil society and the media to build pressure on the Maoists to eschew violence, join the mainstream and recognise the fact that the socio-economic and political dynamics and aspirations of 21st Century India are far away from the Maoist world-view. The Government is optimistic of eradicating the LWE problem through the strategic vision articulated above.  It is worth mentioning that due to the measures initiated by the Government, LWE violence has significantly declined in the last four years, i.e. 2011, 2012, 2013 and 2014. The multi-pronged efforts of the Government are slowly showing positive impact an results.

         

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Ministry of Home Affairs (MHA) has multifarious responsibilities.  Important among them are internal security, management of central armed police forces, border management, Centre-state relations, administration of Union Territories, disaster management, etc.           Internal Security is a sensitive issue which deals with police, law and order and rehabilitation.  According to annual report of Home Ministry, Jammu and Kashmir has witnessed 86.66 per cent more casualties of civilians and 30.58 per cent increase in terror incidents in 2014 in comparison to the previous year.  Referring to Maoist violence, the Home Ministry said that 309 people lost their lives in 1090 incidents of Naxal violence in 2013 in comparison to 397 deaths in 1136 incidents in 2014.

          In order to face the emerging challenges on internal security in the form of terrorism, naxalism, etc.,  Police Forces should be modernized and they should be empowered with adequate powers, also have adequate forces of jawans, modern equipments, training etc.  However, the Centre has transferred the responsibility to the State government.  State government on March 27, under the chairmanship of Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan have pressed the need of continued support from the Centre to eight Centrally Sponsored Schemes (CSS) which have since been fully transferred to them. States like Jharkhand and UP have also pressed Centre to continue its full support to programmes like police modernization.  Even the Parliamentary Standing Committee questioned the move to pass on burden of key schemes aimed at police modernization  to the states, and warned that the response to security challenges like terror may suffer due to the states' funds crunch and lack of perspective in planning such projects.  India has the lowest citizen to police ratios in the world.  The recommended average is a policeman for every 200 citizens.  In India, the ratio is close to 700.  If one takes into account those tied up for VIP security, the ratio will probably be close to 1 policeman for every 1000 citizens.  Only way to equip them to handle the enormous task is to provide adequate funds for infrastructure like mobility, communication systems weaponry, etc.  There is also no allocation for CCTNS, the e-governance system.

          I am afraid that with non-involvement of Centre, the states may take this on low priority.  The state administrative machinery may not be fully equipped to take this responsibility now.

          The law and order situation in the country poses a serious challenge to the peace of the country.  Only a few months back, Govind Pansare, a social reformer and a member of the CPI, was with his wife when he was shot by unidentified gunmen on a motorcycle while they were on their morning walk in Kolhapur.  Pansare was mass leader who was leading fights against different forms of injustice.  The incident reflects the growing intolerance of the disruptive communal forces against freedom of expression.  It is the duty of the state to recognize and acknowledge the valuable contributions made by Human Rights defenders and create an environment in which they can act safely and freely.

          Every hour 35 cases of crimes against women are registered.  And it has been progressively increasing with each year.  While overall increase in the growth of crime rate was observed as 9%, crime rate against women increased by 27% in 2013.  India is ranked fourth among the most dangerous countries for women.  This speaks enough for the state of women in India.  Cruelty by husband and relatives constitute 44% of the total crime against women.  To solve issues like domestic violence, family courts needs to be increased.  Though the subject comes under state subject but the Centre can communicate to the states to look into this matter. The year 2014 saw a never before 309 acid attack incidents being reported from across the country.  This is almost 300 per cent more than the average number of such cases witnessed during the preceding three years.  I am happy that the home Minister has expressed his intention to regulate acid sale.  We need to take this on priority and provide full support towards rehabilitation of acid attack victims. There is also a need to increase the number of women in police force.  People are usually scared to visit a police station and women especially are hesitant to share issues like rape, molestation, eve teasing with the male officers.  We need to make our police stations more gender friendly. The environment in the police station needs to be more welcoming.

          At this point, I will also like to highlight a initiative started by RR Patil in Maharashtra.  He knew that in villages often petty disputes snowball into big feuds as more people get involved and pose threat to peace and harmony. The scheme, named after Mahatma Gandhi, introduced alternative dispute resolution system which seeks to prevent the occurrence of disputes and resolve the existing disputes through people's participation.  The overall thinking fashion of rural citizens is changing with time.  They gradually understand the drawback of wasting energy, time and money on lengthy courts cases. This has led them to adapt dispute-free village concept and it is indeed achieving momentum in various rural parts of Maharashtra.  Women are the key players in executing any programme on rural level. We must appreciate their contribution to put ban on alcohol in villages of Kolhapur. Women should participate in such social programmes while enjoying the privilege of 50 per cent reservation in local governance. Due to collective efforts of police and villagers almost 798 villages of 1029 districts have successfully achieved the title of dispute-free under Mahatma Gandhi Dispute Free Village Programme,  particularly Solahpur district is leading the chart.

          The programme has run successfully in over 14,000 villages in Maharashtra alone. Rest of the nation is adapting this rapidly.  In 2010-11, 3824 villages and in 2011-12, 2712 villages became dispute-free in the state.  These villages were awarded with a price money worth 70 crore rupees.  In 2013, the state government had instructed to utilize this prize money to deal with water scarcity problem in drought-affected region.  UNO had appreciated this move. They proposed developing nations to adopt the concept.  This concept should be taken up.

          India has become vulnerable to natural as well as human-made disasters like floods, drought, cyclones, earthquakes, landslides, avalanches, tsunami, forest fires, etc. There are fewer than required weather forecasting centres in the country.  Many large states have only one forecasting centre each.  Of 14 Doppler Weather Radars (DWR) in the country, radars in seven cities (Chennai, Jaipur, Kolkata, Machilipatnam, Dibrugarh, Patna and Nagpur) were found to be non-functional in February 2014. For instance, DWR Nagpur remained non-functional from late- February to March 2014 when Vidarbha witnessed severe thunderstorms/hailstorms.  Lack of adequate weather forecasting and monitoring offices makes it difficult to forecast weather accurately on real time.

          The effectiveness of the National Disaster Response Force has been hampered because of shortage of trained manpower and absence of appropriate training facilities, infrastructure and equipment and the Standard Operating Procedures for deployment of  the NDRF have not been finalised.  NDRF personnel are sent to DRDO, BARC, HIMI and defence establishments.  However, the training slots made available by these institutions were insufficient.  National Institute of Disaster Response (NIDR) to cater to the training needs to NDRF SDRF, Civil Defence personnel has not been set up so far despite government of Maharashtra having offered 110 acres of land for it at Nagpur and NDMA accepting it.  Each battalion was to have strength of 1149 post including special post like medical officers, engineer, technicians, etc. Deficiency of 27% was noted in the audit conducted by CAG in 2013.

          With regard to border management, in last one year there has been numerous case of incursions by China.  One of which was incursion into Ladakh during President Xi Jinping's visit which went on for a long period about a fortnight. China has also erected watchtowers and installed high-resolution cameras along the border in the tribal Lahaul and Spiti district.  In the wake of increasing Chinese aggression and the difficulty of physically manning the vast India-China border, there is a need to install high surveillance camera by India as well.

          I need to mention that Naxalism remains a great threat.  It is very important to uplift the naxal communities and bring them to the mainstream.  Maharashtra is one of the Naxal affected areas.  Naxals, who set up a base in Maharashtra in the early 1980s, have killed civilians in the worst-hit Gadchiroli, Chandrapur and Gondia districts of the State over the last three decades, police said.  According to a release issued by the anti-naxal Cell of Maharashtra Police, an overwhelming number of victims of naxal violence were from Gadchiroli district alone (451) between February 1985 and July 2014.

          Maharashtra designed a special training programme on Jungle warfare school to train the task force to fight Naxalites in their strongholds in Maharashtra. The team of 500 commandos were trained at the Unconventional Operations Training Centre (UOTC) in Nagpur. The training acclimatizes them with the dense vegetation of the operational areas.  There is a need to continuously conduct training for the battalion and police force in the LWE affected area.

          Now talking about coastal security in the country, India's coastal area is vast measuring about 7,500 kms where Maharashtra alone has a coastline of 750 km.  Lapse on coastal security is quite often reported and we have to guard our country from coastal threats. According to sources in the state home Ministry, 70% of Maharashtra's coastline is still vulnerable and can be used as landing points by infiltrators at any time. Coastal security should be strengthened and numbers of coastal police stations and coastal patrolling boats are also to be increased.  Coastal police need to provide with modern weapon and jetties to patrol coastal belt.  Besides issuance of ID cards of fishermen, registration of boats, colour coding of boats installation of transponders, issuance of Multipurpose National Identity Cards (MNICs) to the residents of coastal villages should be expedited and coastal patrolling needs to be intensified. 

 

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, Sir, Public Order and Police are subjects that top the list of items under the State List of the Constitution. The founding fathers of our nation clearly delineated the function of the Central and the State Governments and accordingly made Parliament and the State Legislative Assemblies the law making institutions for the smooth performance of these functions.

          There are 10 Demands for Grants which are administered by the Ministry of Home Affairs. The total allocation for the 10 Demands of the Ministry of Home Affairs for the years 2015-16 in Budget Estimates is Rs. 78,470.35 crore. In the Budget Estimates of 2014-15 it was Rs. 74,884.29 crore which was reduced to Rs. 70,358.34 crore at the Revised Estimates stage. Thus, there is an increase of 11.52 per cent in fund allocation over the Revised Estimates of 2014-15 and 4.78 per cent over the Budget Estimates of 2014-15.

          Now I would like to mention a few observations and recommendations made in the Reports of the Standing Committee and hope the Minister would reply. The Standing Committee had clearly mentioned that it is quite unhappy to note that during the last three financial years, in many schemes, the Ministry has not been able to spend even reduced allocated amount at the Revised Estimates stage and it had strongly recommended that the Ministry should impress upon the concerned implementing agencies to fast track the completion of the projects within the given time frame and avoid under utilization of funds. The Committee, in its Reports, had said that the Committee is constrained to express its displeasure over the fact that out of Rs. 1,07,790.18 crore projected demand of the Ministry, only Rs. 78,470.35 crore has been allocated. The Committee is of the view that the reduced allocation against the projected demand may affect ongoing schemes and projects. I would like to know the reply of the Minister in this regard.

   

16.49 hrs                          (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) The maintenance of public order is the primary test of internal security. Where people are provided an atmosphere of public tranquility, such as our State, it is indeed a haven of peace. Communal riots and clashes that threaten many a State in our country are absent in Tamil Nadu guided by our hon. Makkal Muthalvar Puratchi Thalaivi Amma. With the Government reaching out to the poor and needy with benevolence and care, the Left Wing Extremist elements have not been able to gain a foothold in our State. Smuggling of essential commodities has been curbed with an iron hand and any interference in the process of law taking its own course is not tolerated. I wish to record here that it is my leader who pioneered the setting up of All Women Police Station in India, the first ever in the entire country, more than 23 years ago in 1992. Today in Tamil Nadu, there are All Women Police Stations in every Police Sub Division in Tamil Nadu totaling 200.The proportion of women in the police force at 16.5 per cent is the highest in the country.  Our leader, Amma had first ever in India introduced a Woman Commando Force in the country. 

          With respect to protection of women, the punishment in case of sexual harassment was made more severe and the burden of proof to prove innocence was transferred to the accused in case of death or suicide resulting from sexual harassment under the amendments to the Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act passed in Tamil Nadu Legislature by our leader in 2002. 

          Impelled by the need to have an even stronger legislative basis to protect women from sexual violence, my leader Puratchi Thalaivi Amma was the first to bring about a thirteen-point action plan to prevent crime against women.  Tamil Nadu is probably the only State in the country which has ordered the constitution of 42 Mahila Courts to be located in all the 32 districts of the State.

          With regard to drug menace, our leader had launched a special drug awareness programme to be conducted in schools and colleges in 2012.  The State’s Narcotics Intelligence Bureau CID has stepped up its activity and detected a large number of cases in 2014, as compared to 2013.  The NIBCID acts in close coordination with the Central Government agencies including the Narcotics Control Bureau and the Coast Guard.  The Coastal Security Group was first formed in the entire country in Tamil Nadu by our leader Puratchi Thalaivi Amma in 1994 with the objective of preventing smuggling and to detect and block intrusions of anti-social elements into Tamil Nadu by the sea route.  It is the first State in the entire country to set up physical infrastructure in terms of Marine Police Station outpost and check-post under Phase I of the coastal security scheme.

          During the Standing Committee briefing by the Home Secretary, he had clearly said that a lot still remains to be done in terms of coastal security of the entire country with regard to the Departments of the Home Ministry.  I would like to know from the hon. Home Minister whether effective steps will be taken in this regard.

          The Government of India’s insensitive handling of the Tamil Nadu fishermen’s issue, being unable to protect Indian fishermen pursuing their livelihood in the Indian Ocean, from being regularly subjected to murderous attack by the Sri Lankan Navy is a serious problem.  My leader Puratchi Thalaivi Amma had repeatedly written to the Prime Minister protesting against the unprovoked, murderous attacks and arrests of innocent Tamil Nadu fishermen.  The only permanent solution to the problem is retrieval of Katchatheevu and its surrounding area which was permanently ceded to Sri Lanka in 1974 without the requisite mandate of Parliament.  The continuing attacks by the Sri Lankan Navy and ineffective response by the Government of India have agitated the fisher-folk community in Tamil Nadu and this impinges upon the internal security environment of the State.  This was also mentioned in the Chief Ministers Conference on Internal Security by our leader Puratehi Thalaivi Amma.

          With respect to the Unique Identification Authority of India, greater coordination is required within the Government of India Ministries and with the State Governments to ensure that the Unique Identification Authority of India achieves the desired outcomes.  The model of Aadhaar linkage with the National Population Register database has proved to be very useful.  However, we must recognise that the population database is very dynamic and is changing by the minute.  Therefore, there is a need for putting in place a mechanism for real time updation of the NPR.  NPR data should be dynamically linked and be an exact mirror image at all times of the population database in the State Resident Data Hub.  So also, every addition, deletion and change in the database should be carried out online. The necessary protocols for incorporating data related to birth and death, migration, change of name etc. need to be developed and shared with the State Governments.  Walk-in enrolment centres should be permanently set up in all the taluks and municipal offices so that any change can be incorporated on a continuing basis and citizens can get the data updated without any problem.

          With regard to the official language in the Department of Home Ministry, I would like to take this opportunity to strongly reiterate a long-standing request voiced on behalf of the people of Tamil Nadu by our leader Puratchi Thalaivi Amma.  Article 348 (2) of the Constitution read with Section 7 of the Official Languages Act, 1963 clearly envisages the usage of the State’s official language in judgements, decrees and proceedings of the High Court with the prior concurrence of the President.  The practice is already being adopted in four States.  However, our repeated requests to authorise the use of Tamil in the High Court of Madras have not been responded favourably.

          Now, coming to the financial part, the Government of Tamil Nadu guided by our leader hon. Puratchi Thalaivi Amma had progressively increased an unprecedented allocation of Rs. 5,568.81 crore in the Budget Estimates 2015-16 for the Police Department in Tamil Nadu against only Rs. 3,184.47 crore in 2010-11.

          The Planning Commission has restructured the Centrally sponsored schemes of the Government of India vide its guidelines dated 11th July, 2013, and has introduced an umbrella Scheme called the National Scheme for Modernisation of Police and the eight Centrally sponsored schemes of MHA, except NCRMP, have been transferred to the States.  The Ministry of Finance has not allocated any fund for the Centrally sponsored schemes during 2015-16 except for NCRMP. It means, the Union Government hereafter would not finance the States for strengthening police infrastructure either in terms of mobility or in terms of communication equipments or in terms of strengthening of police stations. This has been done on the ground that through the 14th Finance Commission.  There is a large increase in the vertical tax devolution to the States from 32 per cent to 42 per cent of the domestic pool.  It is on this ground that it has been shifted to the State Governments. However, it must be noted that there is no increase in the overall gross transfers to States as a proportion of the Centre's gross revenues.  It is expected to continue at 49 per cent and it  is a large decline from 53 per cent in 2011-12.  The Union Budget effectively ensures that the gross transfer to the States has barely reached the 49 per cent level by two sets of measures. Firstly, the Central Government has converted certain taxes like Wealth Tax into cesses and surcharges, which are not part of the shareable pool. Secondly, the Union Budget has drastically reduced support to the various Central schemes implemented through State Governments.

Normal Central Assistance and Special Central Assistance for the State Plan will not be available in future. The revenue impact of these schemes on the State is Rs.1,137 crore per annum as per 2014-15 allocations. The Commission has also recommended to discontinue the State-specific grants for which we were receiving Rs.4,669 crores under the previous Finance Commission.

Tamil Nadu has been unfairly treated by the 14th Finance Commission with a drastic cut in the horizontal share from 4.969 per cent to 4.023 per cent of the general shareable tax pool and from 5.047 per cent to 4.104 per cent of the service tax pool.

The Standing Committee had strongly recommended that the Central Government should continue to support the State Governments financially in the schemes such as modernization of police forces.  Only then the MHA would be in a position to use it to leverage and instrument with the State Government in getting various security situations managed. The Committee had also strongly recommended that the Finance Ministry should revisit this matter carefully and judiciously in consultation with various stakeholders keeping in mind the prevailing security scenario in the country. The MHA may fall short of discharging its core function of maintenance of internal security across the country. This is the report of the Standing Committee. There is a Tamil proverb which says, “the farmer who wield the plough are the ones who supply the men for the fighting forces.” Similarly, without the support of the strong State Governments (financially and administratively) there can never be victory in the fight against terrorism.

Hon. Deputy Speaker, Sir, Tamil Nadu itself would require another Rs.10,000 crore in the next few years for modernisation of police namely, building for 500 police stations functioning in rental building or in old building that require reconstruction with an estimated cost of Rs. 300 crore, construction of 60,000 more houses for achieving 100 per cent housing satisfaction of police personnel, which requires Rs. 9000 crore and updating equipment including communication equipments, data analysis, system and vehicles for urban policing requires Rs.700 crores.

Coming to the field of forensic capabilities, the development of forensic capabilities is very much important for scientific investigation and to ensure effective prosecution of crime. Tamil Nadu has a strong Forensic Science capability with laboratories at the State, regional and district levels. The Government of India should focus on creation of a national level database of fingerprints which can be accessed by investigating officers. It is a sad reflection on the state of affairs that hardly 1000 cases are detected all over India on the basis of fingerprint technology. Out of this, over 50 per cent of these detections are contributed by Tamil Nadu. Our leader had requested that with the setting up of a National online database of fingerprints, which is shared by the police forces of all the States, there will be a quantum jump in the detection of crimes. A National project in computerized finger print applications should be undertaken on a mission mode.   It is the need of the hour. The Government of India should bring in the necessary legislation to enable the building up of DNA data bases.  It should be the top most priority of the Union Government.

Lastly I would like to ask the Ministry a few more questions. Sir, what about the brutal attack and killing of 20 poor labourers and the tribal people from Tamil Nadu by the Andhra Pradesh police on 7th April in the name of the Red Sanders Anti-Smuggling Task Force and for which the Minister had also promised the august house to reply. Secondly, whether the Union Government will take effective measures to prevent the suicide of Central Police Officers of various wings which is a rising trend in our country? That was also reported by the Standing Committee.

In conclusion, I would like to quote a few lines from the Holy Thirukkural.

Anjamai Eegai Arivuookam Innargum Enjamai Ventharku Iyalbu.

 

“Courage, a liberal hand, wisdom and energy, these four are qualities, a king adorn for evermore”.

True to these unfailing words of the divine poet Thiruvalluvar, our benevolent leader, Puratchi Thalaivi Amma, is the embodiment of unfailing courage, benevolence, wisdom and zeal which are the essential qualities of a King.

Thank you, Sir.

*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी)ःमैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमारी सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले 11 माह के कार्यकाल में देश की आंतरिक शांति को ठीक करने व देश तथा पड़ोसी देशों को आपदा व संकट के समय मदद करके व्यवस्थाओं को सामान्य बनाने हेतु सराहनीय कार्य किया है।

          मेरा लोक सभा क्षेत्र नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर सीमा खुली होने के कारण नेपाल के माओवादियों तथा भारत के अपराधियों का लगातार आवागमन होने के कारण क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है। उदाहरणस्वरूप हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के 4 बड़े शातिर अपराधी जेल व अदालत से फारार हुए व नेपाल में अड्डा बनाकर क्षेत्र के व्यापारियों व अन्य लोगों को डरा धमकाकर वसूली करते हैं तथा मोटर साइकिल, चौपहिया वाहन व ट्रैक्टर आदि की बड़े पैमाने पर चोरी होती है तथा सीमापार बेच दिया जाता है व पुलिस तथा अन्य स्थानीय एजेंसियों की मदद से बड़े पैमाने पर खाद, सीमेंट व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। परंतु प्रदेश की सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों व अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने के कारण स्थितियों को ठीक करने में प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मेरे लोक सक्षा क्षेत्र से लगी समी को विशेष जोन बनाकर उव्त क्षेत्र की कानून व्यवस्था को ठीक करने, अपराधियों पर अंकुश लगाने, तस्करी रोकने, वाहन चोरी रोकने तथा शांति स्थापित करने हेतु विशेष कार्यवाही सरकार करेगी।

          मैं गृह मंत्रालय से यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस राजनैतिक दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गयी है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार को एडवाईजरी जारी करने की मांग करता हूँ तथा अभी पुलिस भर्ती में भी उत्तर प्रदेश सरकार की अनियमितता उजागर हुई है। इसी तरह, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी मशीनरी व पुलिस उ0 प्र. सरकार के दबाव के कारण ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था सहित विकास के काम व योजनाएं ठप्प हो गयी हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हताशा व निराश का माहौल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उ0 प्र0 में कानून व्यवस्था बहाल करने व विकास योजनाओं को गति देने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करें।

          मैं पुनः कटौती प्रस्ताव का विरोध व गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

   

*SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I will focus on police behaviour and how police can be made more people-friendly.  At present, going to the police station for grievance redressal is an ordeal that everyone tries to avoid. Especially the educated and middle class are averse to the idea of visiting police stations.  This attitude needs to change and it can only happen with the intervention of the central government. 

          Making the police more people-friendly using social media and other outreach methods: Something interesting has been happening on Twitter in the recent past. The DCP of North Delhi, Madhur Verma, has been interacting with people using this medium.  He has been constantly trying, on this personal level, to make his work and department more relatable to the young crowd.  He talks about his case-work burden, rising levels of crime and sometimes writes poetry about his job as a police officer.  Recently, he was talking about a case involving 2 year old Nandini, who was abducted and eventually rescued near Clock Tower in Delhi.  The amount of encouragement he gets from the online  crowd after doing such exemplary work is immense.  It encourages him to work more diligently. 

          Another example is that of the Bangalore police. They are reaching out through Facebook and Twitter to people and using it to respond to their grievances swiftly.  They encourage people to report police misbehaviour and share it publicly with them.  The kind of public naming and shaming keeps the police on their best behaviour.  These efforts point towards changing times.  It also gives you a peek at how a police department can employ brand management techniques to make themselves more approachable for the public.

          Psycho analysis of persons joining the police should be made mandatory.  It needs to be assessed what is the bent of the mind of a person who will become a guardian of the public.  Psycho analytical  techniques have come far to allow you to do these tests in a few hours and get a report which can then be analyzed by trained psychologists.  What matters is the willingness of people to listen to someone they trust.  The willingness of a police officer to engage with the public can be assessed using these tests.

          Don't limit yourselves to improving police infrastructure, invest in capacity building and public interaction techniques as well.  Harness technology and innovate policing.  The equipment used by our police is frightfully outdated.  We all remember clearly the story of Hemant Karkare and Ashok Kamte who lost their lives due to faulty bullet-proof vests during the 26/11 Mumbai attack. This was seven years ago, but there has been no major effort made to modernize equipment by the previous government.  I hope this government makes a speedy headway in that direction.  We need to equip our police with the latest communication equipment.

          It's time to think out of the box and harness smart phone technology in policing.  There is a mobile application being used to call auto rickshaws in Delhi.  With one swipe, an auto gets your location and it comes to you in under ten minutes.  Can we use this technology in policing?

          Gone are the days of dialing '100' to call the police.  Now you can have a very effective mobile application which would zoom in on the location of a person if a distress call goes out.  The person sending out the distress call can see how far a police vehicle is from his/her location.  Not to mention, this will be a cheap way to make response more effective and it can literally be done in 15 days time, if the government so wishes.  Only the right people (and geeks) need to be brought in for this project.  The Bangalore Police is making headway in this direction as well.  They are inviting hackers to volunteer and help them solve cyber crimes.  Perhaps the Delhi and other states police can ask App developers to volunteer and create this system for them.

          If the Home Ministry is serious about improving our police, start a pilot in Delhi soon.  Try it out.  If this works, this can be replicated across states.  I urge the government to consider this.

          Uniform is the sign of identification.  Commonality in uniform across the country needs to be considered. Police is a State subject but this can be changed keeping in mind the changing times. The Centre is pushing forward the GST Bill, similarly a new law needs to be brought about for a central police force.  I'm sure home ministers of all states will be willing to usher in modernization with the proper support of the central government.  If there is proper coordination between police from different states, if they feel like they are a part of a national police force, the motivation for them to be just and law abiding will be accentuated.

          Taking the police-friendly police point forward, we need to make an effort to increase public participation in matters of internal security.  I propose a national Citizen Police Force, where young citizens can keep vigilance in areas they frequent and are in constant touch with the police, informing them of untoward activities.

          These volunteers can prove to be the ears and eyes of the police department, they would help identify crimes even before they happen.  Give them a volunteer badge and let them feel proud that they are doing their part to protect citizens of this country.  It's time for the police departments across states to open up their gates for citizens.  Now just young people, but middle-aged ladies who stay at home while their husbands go to work, can be trained to keep a vigil in their area.  The police needs to tap into their infamous gossip channel and make use of it to curb it to curb crime.

          I admit that the implementation of this programme involves a lot of deliberation, but it's not impossible to make this work.  I am confident that if this programme is promoted in the proper way, which this government is pretty good with, it can have a major contribution in reduction of crime. Start another Swacch Bharat Abhiyan, this time to clean the country to petty crime.

          Judiciary today is coming under criticism because the public feels that they are not beyond reproach.       Home Ministry needs to make effort to ensure punishments for certain crimes that are multiplying - like harassment of women, kidnapping of children and molestation - are effective, efficient and speedy.  Punishments for these need to be time bound and exemplary. This doesn't  mean we bring about Sharia law but when law is implemented with all honesty, then related crimes show a decline in the graph.

          The police is large in number when compared to Judiciary, but the effort to change mindsets should start.  I remember subordinate judiciary pronouncing death sentence for a bride burning case in Delhi a decade and a half ago.  Prior to that, every day we were noticing bride burning cases on the front pages.  After this, a few other judgments followed in Haryana and Rajasthan.  Incidentally, after a month or so, after the issue got attention, the incidents went down and were not repeated with such frequency.

          Similarly, if punishment for rape and abduction are meted out swiftly and deftly, it would impact the crime levels.  On one hand, humanizing police force and on the other hand enacting stiffer laws for societal crimes could show palpable changes which perhaps would be echoed in this House before 2019.

 

*श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को एवं गृहमंत्री जी को कि 11 महीनों से सरकार ने ना केवल कानून व्यवस्था को दुरूस्त किया है वरन् देश की सीमाओं को भी मजबूती से रक्षित किया है । पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार देश की कानून व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया है, साथ-ही-साथ पड़ोसी देशों के हौंसले  भी बहुत बढ़ गए थे चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन ।

          देश में आंतरिक सुरक्षा तथा शांति बहाल रहे, सीमाओं पर चौकसी व सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो । हमारी पुलिस चौक-चौबंद हो, संवेदनशील हो तथा नागरिक सुरक्षा का जिम्मा बखूबी निभाएं । पुलिस तथा सेनाएं आधुनिक उपकरणों से लैस हो । नई गाड़ियां, नई तकनीक हो । अपडेट होते रहे ।

          धार्मिक सहिष्णुता का ध्यान रखा जाए । मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा सब का सम्मान हो । मैं मेरे विपक्ष में बैठे लोगों से जानना चाहती हूं कि कश्मीर समस्या के मूल में किसके विचार रहे हैं? आज वो 11 महीनों में सरकार से सवाल पूछते रहे हैं । वो शायद जल्दी भूलने के रोग से ग्रसित है ।

          मैं मेरे सहित समस्त भारत की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी व गृहमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिलाओं पर अत्याचार पर जीरो टेलरेन्स रखा है । निर्भया फंड में पैसा देना, महिला हैल्प लाईन जारी करना इस दिशा में सराहनीय कदम है । उदहारण के लिए "उबर" टैक्सी कांड को तुंरत सुलझा लिया गया । बस स्टेंड, रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना । महिला थानों को प्रभावी बनाना काफी प्रभावी कदम है ।

          समय-समय पर पुलिस तथा सेना में प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण होना चाहिए । राज्यों को भी समय-समय पर आवश्यक सहायता व निर्देश देते रहना चाहिए । भारत की छवि एक सशक्त अखण्ड और सार्वभौमिक राष्ट्र की बने । इसका काफी दायित्व गृह विभाग का होता है ।

          अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि मौजूदा केन्द्र सरकार देश की अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु काफी संवेदनशील है ।

           

17.00 hrs. PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, On behalf of my Party, I rise to oppose the Demands of Grants in respect of the Ministry of Home Affairs and support the Cut Motions moved by me.

          Though law and order is a State subject, the Ministry of Home Affairs is one of the biggest Ministries of the Government of India and, to my mind, is the most important Ministry.  It has got 18 Divisions, seven Forces like Assam Police, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSF and Sashastra Seema Bal.  There are 27 organizations under this Ministry.  As has been commented earlier during the discussion on the Demands of Grants in respect of the HRD Ministry, the Home Ministry has not received a budget cut; rather there has been a 16 per cent jump in their budgetary allocation, which is only proper.  IB has got a jump.  The Paramilitary Forces have got an average hike of 10 per cent.  A sum of       Rs.1,000 crore has been given to Nirbhaya Fund.  For the relief of Jammu and Kashmir migrants, a sum of Rs.580 crore has been allotted.  CRPF, ITBP and other Forces including CBI have all received a jump in their allocation.

          I would like to mention one thing to the hon. Home Minister, Shri Rajnath ji, through you, Sir, to kindly look at the successes of the Government of West Bengal as compared to your failures on some counts.  Later I will detail it to one of the major failures of the present Home Ministry, that is, on the Left Wing Extremist front.  In April alone, there were four major incidents of Maoist attacks on our Security Forces.  In one incident, seven BSF jawans were killed and a minesweeping vehicle was blown up by the extremists.  Now, I would request you to compare this with the performance of the West Bengal Government.  Without killing Maoists, the State Government has been able to wean away tribals from the fold of Maoists.  Even after the death of Kishenji in an encounter, who was second-in-command to Ganpati, the Maoist leader, no sporadic Maoist violence took place. Three districts of West Bengal which were earlier affected by Maoist violence – West Midnapore, Bankura and Purulia – are today free.  Why? There have been developments.  Roads, schools and hospitals are being built.  We have also seen that tribals are being inducted into the Police Forces, NVF and also in other Government jobs. 

          I think, Shri Rajnath ji would do well to emulate the example of West Bengal in having a control on Maoists.  At this point of time, I have no hesitation in saying that I am all for a soft approach.  Maoists should surrender; they should give more rights to tribals but the present group of Maoists, who operate in Chhattisgarh, can only be met with the sternest possible measure.  I feel that the Government is yet to take a decision.  I do not believe in using the Army against our own people.  But if Maoists think that they can overthrow the Indian State by violence, the Indian State must show that it can counter Maoist violence.  There is no place in Indian democracy for people who believe in overthrow by force.  These matters – the way earlier the Congress leaders were killed; before that, 76 CRPF personnel were butchered – cannot be dealt with lightly.  I would urge the hon. Home Minister, Shri Rajnath ji  to follow the ‘carrot and big stick’ approach. You must show results on the ground in controlling Maoists especially in Chhattisgarh District of Bijapur, Kanker, Dantewada, etc. How come they are able to blow up your mine sweeping vehicles? How come they have got barrel launchers and how are those arms smuggled into the Chhattisgarh area?  This is a matter which concerns the Government of India; and it must show the determination and political will to counter this problem.

          The other success of the West Bengal Government that I want to mention is achieving peace in Darjeeling.  There was a violent movement in Darjeeling Hills demanding a separate State of Gorkhaland.  We had a Tripartite Agreement, which gave Gorkhaland Territorial Administration to people in the Hills. Development is taking place in the Hills. There has been no demand for a separate State in Darjeeling for a long time.  There has been no violent agitation, no bandh, no strike.  This has been achieved due to the no-nonsense attitude of the Chief Minister.  The Government should emulate this.  When similar demands take place in Bodoland; when similar demands take place somewhere in North Cachar and Mikir Hills or in other parts of the North-East, unfortunately, we are not able to do so. Only in December, one NDFB Group led by Songbijit, massacred poor tribals.  The Government of India was not able to prevent the same.  I think that is a major failure.

          Talks with Naga Militants are going on in a house in Lodhi Estate for a long time, years together.  You have not been able to achieve an agreement with the NSCN(IN).  It is time that the Government draws a line and says that ‘by this time, we want to achieve one break-through in the negotiations with the Naga Militants, who are the biggest force, not yet in the Government’s fold.’           One of the major achievements of the last Government was surrender of Arabinda Rajkhowa, the President of the ULFA.  There is a small section of the ULFA still in Bangladesh, Myanmar and all that.  It would be good if they could brought  to the negotiation tables.  But otherwise, the rest of the ULFA has to be tackled firmly again.  The Government must replicate the success of the previous Government in countering the United Liberation Forces of Assam.

          In J&K, there is no doubt that the situation has improved; elections have taken place; and a new Government has been formed, of which the BJP is a part.  It is true that the statements by the Chief Minister of J&K, when he said that people across the border, the Hurriyat also helped in peaceful elections, was not welcome throughout the country.  I do not mind a soft approach by the Chief Minister of J&K.           Sir, yesterday, on the plane in one of the channels, I saw a film ‘Haider’ first time.  I do not appreciate the way Kashmiri young boys were tortured. It made me sick.  I do not want repetition of that.   But after all, as I always say that if people take to the gun, they will be met with the gun; red terror is met with white terror; and militant violence is met with State violence, but the State violence must be effective.  It should not violate Human Rights. 

          I saw a statement by the young Minister of State for Home saying ‘No withdrawal of AFSPA in Arunachal’. I do not know where there is a problem in Arunchal that you want to keep  the Armed Forces Special Powers Act. There is a lot of reaction against that.  But you suddenly gave a statement.  I think the Government should take a decision on AFSPA whether unbridled powers to the security forces to kill militant should be there or not.  In West Bengal, we are able to achieve peace without all these draconian powers.  Why should you not do it?  I read the report of the Home Ministry.  The UPA Government had appointed a team of interlocutors headed by Dilip Padgaonkar. I think they really worked hard to produce a report.  I would like the Government’s reaction to the report of the interlocutors.  What are the steps that have been taken in this matter?  Islamic militancy is also a problem. Recently, the BJP politically created a lot of hullabaloo about Khagragarh incident that took place in West Bengal.  They are trying to link that incident to the TMC being in power in West Bengal.  Now, the NIA has submitted the charge-sheet.  There is no connection with TMC and the failure to stop infiltration from Bangladesh is that of the Central Government.  You say that you have fenced ninety per cent of the border.  The Government was trying to link it with us.  But it has been proved. People who are staying in India and trying to create violence in Bangladesh, they should be met with firmly.  What is the Border Security Force doing?

          Sir, if you go to a Border area in West Bengal, the main complaint about Border Security Force is that they take money for every herd of cattle which crosses from India into Bangladesh.  We have not been able to control.  If there are illegal immigrants or infiltrators, why is the Border Security Force there on which such huge expenditure is being incurred?   The BSF has a budget of Rs. 12,517 crore.  With all that money spent on them, they cannot stop infiltration.  So, I would like the Home Minister to look into this.

          One of the mandates of the Home Ministry as I noticed is to preserve and promote national integration and communal harmony.  This seems to be under some threat because of statements made by Members of Ruling Party and also because of unwarranted attacks on churches in various parts of India.  The Home Minister must state firmly that such attacks would not be tolerated and such statements against the constitution of the country should not be tolerated.   The Prime Minister has stated that he believes in one Dharm Granth that is the Constitution of India.  Where is in the Constitution there a scope for attack on churches or on calling a particular community with bad names?  The Home Ministry must go on a media overdrive to speak in favour of preserving communal harmony. 

          Sir, lastly, we have formed many organisations.  The NIA is there, the NATGRID is there, the IB was also already there but I would like to know how much our intelligence has improved?  How much inputs we are getting about anti-national elements?  Is the IB doing the same as it was previously doing that is feeding political output?  Such and such Opposition Parties are getting so. That is not the job of the IB.  We should point out where threat or danger to the nation is.

          Lastly, on women security, there was a Nirbhaya Fund which was first started during Mr. Chidambaram’s tenure.  This year, Rs. 1,000 crore have been given.  But still we are reading about atrocities on young women, particularly in and around Delhi. What is the problem that incidents of violence on women are happening in Delhi, Mumbai and in other places? Why was the proposal of the Women and Child Development Minister, Shrimati Maneka Gandhi for setting up a Rape Crisis Centre in every district not accepted by the Home Ministry? This is a matter that needs to be looked into and we would like the Home Minister to specify what work has been done by the Department of Home Affairs in ensuring women’s security against sexual molestation. … (Interruptions)

          Under Nirbhaya scheme, nothing was done for one year. Now they are saying that they will do something. Shrimati Maneka Gandhi’s proposal was rejected by her own Government.

          Lastly, the Union Territories are also under the Ministry of Home Affairs. Recently, one MP from Lakshadweep made us to sign a petition wanting a Legislative Assembly. That Member is here. Why should not there be a Legislative Assembly in Andaman and Lakshadweep? There is no point in not having a Legislative Assembly. I think Rajnath Singh Ji, who is a senior Minister, will take a bold step that we will have a Legislative Assembly everywhere.

 I again say that the job of the Home Minister is not easy. It is to maintain peace in a country with large diversity, with a large number of neighbours and borders. We have also coastal problem. The 2008, 26/11 incident took place from the sea. Recently, on Gujarat coast, one boat was intercepted with huge amount of narcotics in it. I think it is time that the Government girds up and gets its act in order so that the country is a safer place for its citizens, the responsibility of which squarely lies on the shoulders of the Home Minister. Thank you, Sir.

                                                                              

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, while rising to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, I would like to put things in context. Over these last few days, as we have been discussing Ministry after Ministry, one point has kept coming up again and again is that in line with the principles of federalism, a lot of funds from the national exchequer are now being directly transferred to the States. As a result, many of the Centrally-sponsored schemes are getting reduced allocations and there has been lot of discussion about that.

          I would like to take a moment on that and explain that when it comes to the federal concept of fiscal devolution, the late Shri Biju Patnaik was one of the pioneering national leaders who demanded that. Sir, 25 years ago he created a storm by using the phrase that time has come for States like Odisha to get fiscal independence. The Odisha Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has also had a consistent track record of asking for this kind of devolution and the Prime Minister himself, when he was a Chief Minister and then even after taking office as Prime Minister, has espoused this cause.

          When it comes to the Department of Home Affairs, this is, perhaps, one area where we need to recognize that the Home Ministry in the Central Government has a special responsibility which in many cases cannot be devolved to the States, although law and order remains a State’s responsibility.

Let me put this in context. If we look at the funds allocated this year, whether you compare it with last year’s Budget Estimate or last year’s Revised Estimate, there has been a very significant increase and this is something that needs to be commended. But I will come to the point of allocation to States and various programmes where the Centre has a responsibility and it needs to continue to discharge its responsibility. If you look at the sums compared to the Budget Estimate of last year, 2014-15, there has been almost a 4.8 per cent increase which is an increase from Rs.74,884 crore upwards.   Now, the Budget Estimate has gone up from Rs.74,884 crore to Rs.78,470 crore. Similarly, if you look at the Revised Estimate of last year, which is Rs.70,358 crore, there has been a significantly higher increase of little more than 11.5 per cent this year. This is a very significant increase. But here comes up the issue about Central responsibility and States responsibility. 

          If you look at the discussion in the Standing Committee on Home Affairs, something very interesting comes up. The Home Ministry itself disagrees with some of the proposals made by the Finance Ministry that some programmes, which had so far been handled by the Central Government, will either be wound up or be devolved to States themselves.

          The most interesting thing is that those of us, who are in the Standing Committee, have given a lot of support to this idea that the Central Government needs to continue to have responsibility for certain key areas where the national security is involved. I will come to the specific areas in a minute.

          It is because of lack of time, Sir, I cannot speak comprehensively on the entire demands for grants. I would like to speak on three broad areas. The broad areas are left wing extremism, which affect a large part of our country, including States like mine; police modernisation and disaster management. These are the three broad areas I want to highlight.

          If you look at left wing extremism, in 2014 alone, last year, we had 1090 incidents and 309 deaths caused by those, who call themselves Maoists. This is a very large number. It does show an improvement over the year before that. Compared to the previous year, that is, 2013, where the incidents were 1136 and deaths were 397, these have come down to 1090 incidents and 309 deaths. This, of course, is commendable that the trend is improving. But these figures are something to be worried about. If more than 1000 incidents continue to happen throughout the year in our country, this is something that we must all take very seriously.

          Sir, four States which primarily get affected and get the brunt of the attacks are Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. It is important to note that the Government’s own target of tackling left wing extremism covers 10 States and 106 districts. It remains incumbent on the Central Government and it remains incumbent on the Home Ministry to tackle these core areas of problems not just with the security angle – it cannot be just with the stick alone – it has to be with development as well, which is one of the reasons that overall incidents are coming down. In Odisha also, we have experienced reduction in these incidents. It shows that development is happening; roads are being built; hospitals are being built; schools are being built; more tribal children are getting to stay in hostels and getting proper education for the first time – these are first generation learners. So, the carrot as well, the development angle also is working.

          So far as security angle is concerned, there is a concern that unless the Central Government’s Home Ministry remains with a nationwide focus on left wing extremism, we will continue to have this problem. We have very many schemes, for example, MGNREGA, Backward Region Grant Fund, National Rural Health Mission, etc. But this is precisely the crux of the issue that is being discussed that if in cooperative federalism you are transferring bulk funds to the States, States have their own priorities. For example, Kerala has a much higher indicator of primary education than Odisha. So, Odisha may prefer to put more of its funds at its disposal in primary education and Kerala may prefer to put more of the funds at its disposal into something else. This is where the Central responsibility comes in, particularly in 106 districts through 10 States and four States, which are more affected by left wing extremism and both the aspects of developmental expenditure and security action need to go hand in hand. This is where the Home Ministry’s hands cannot be tied and need to be given a much freer hand.

          To address the infrastructure deficiencies, the Government is working on the Integrated Action Plan (IAP) and the Additional Central Assistance (ACA) for left wing affected areas. The State Governments are also availing some of these benefits but this needs to be coordinated in a much better way.  One of the successes has been the Government’s Comprehensive Surrender-cum-Rehabilitation Policies which have been implemented not only at the national level but also at the State level in cooperation with the States. Sir, you will see almost every week from States like Odisha and other four or five core affected States from Left Wing extremism, find regular instances of former extremists surrendering themselves and coming into the mainstream, which, I think, is one of the success stories.

          Sir, I want to raise one particular aspect related to grant. There is a Security Related Expenditure Scheme where the Centre gives assistance to the States, particularly when there are casualties of security forces or even the civilians which are coming out from the Left Wing extremism and compensation has to be given and lot of expenditure is also there. The RE last year was Rs. 737.37 crore. This year it has gone up only to Rs. 840 crore. I would like to draw the attention of the hon. Minister and this House that this sum may not be enough because of the kind of compensation that is being given to the security personnel who are risking their lives. Only last week, we have had four incidents where the security personnel had been killed. This amount may not be sufficient for a nation-wide attack on Left Wing extremism and to compensate those of our citizens who are risking their lives. So, this amount needs to be increased.

          The second major aspect I want to discuss is modernisation of police forces. The overall plan to modernise India’s police from British Raj era structure has been going on since 1969-70. So, it has been 45 years that we have been talking about modernising the police and we have been taking some steps in bits and pieces. The time has come now for some very comprehensive action to be taken and this is where I would like to point out that although some good work is going on, we need to do a lot more.

          The good work that is going on is the emphasis being put by the Home Ministry on improving police training, infrastructure, number of police stations, housing, upgrading of weaponry and communication, but I would like to draw the attention of the House to one major issue, what I feel is a shortcoming, that  needs to be addressed.  During 2014-15, eight of the Centrally sponsored schemes for police modernisation, for special infrastructure for Left Wing extremism, for counter-insurgency and anti-terror schools, for crime and criminal tracking network and systems and, most importantly, for national cyclone risk management, have all been merged into one scheme.

          Sir, I have no problem with many schemes being merged into one scheme for streamlining, but the problem is that none of these schemes except Disaster Management for Cyclone, have been given any funding. So, it does not make sense that we streamline by merging eight schemes into one scheme, but we do not give them any money. When it comes to National Cyclone Risk Management Project, the projection was Rs. 783 crore and only Rs. 416 crore have been allocated. This too has not been found acceptable by those of us Members, who are from cyclone prone areas. Not only am I from Odisha, my constituency is Kendrapada which is at the tail-end of the Mahanadi basin. We get affected by cyclones and floods every other year, if not every year. Most of my colleagues from Odisha and the nearby States like Andhra Pradesh have the same experiences. At the very minimum, the Ministry’s own estimate of Rs. 783 crore must be granted. In fact, there is a case for much more.

          If you look at disaster management, the allocation of Rs. 919.29 crore in the current Budget against Rs. 576.28 crore of last year RE seems like a major increase, particularly because it will go to capital outlay, but the fact remains that the sum of Rs. 900 crore is nothing in the overall context of what we are seeing, even compared to what we have seen in the last two days affecting Bihar and Nepal.

          The responsibility of the Home Ministry apart from funding is to coordinate. I want to give one example. When Jammu and Kashmir faced floods, some of us were approached to find whether Odisha could provide certain assistance. We can. Just like the Chief Minister has offered day before yesterday, and last year also, we have certain expertise as everybody knows that Odisha has done a good job in handling cyclones and floods, particularly water-based relief. Odisha has expertise of boats, lifeguards, which other States may not have. Instead of creating parallel facilities, Odisha can provide it. But the Central Government has to take a coordinating role. Different States can have different expertise depending on which is a mountainous area and which is a coastal area. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The next speaker is Shri Vinayak B. Raut.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, kindly allow him some more time. He is making good points.

HON. DEPUTY SPEAKER: Time is not there. We have to take another Demand tomorrow. What would happen to the other Demands for Grants?

… (Interruptions)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, one last point regarding the Central Industrial Security Force (CISF). CISF is doing airport security. They are not trained for it, and we need a specially-trained force for it. Thank you, Sir.

   

ऒश्री जुगल किशोर (जम्मू) :  गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों की चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सुरक्षा का भाव पैदा करना हमारा कर्त्वय बन जाता है और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए चुनौती होती जा रही है मैं विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करूँ हमारे सुरक्षा बल अपने प्राणों की प्रवाह न करते हुऐ  पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात रहते हैं ।  महोदय, धन्य है यह सैनिक जो पाकिस्तान के साथ भी लड़ते हैं और  दूसरी ओर आतंकवादियों के साथ भी लड़ते हैं और शहीद भी हो जाते हैं ।  मेरा यह कहना है कि इनका जितना सम्मान हो कम है और इन का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है।  इनको समय पर छुट्टी भी मिले यह भी तय करना है ।

          मैं मांग करता हूँ कि जम्मू के साथ लगी सीमा पर रहने वाले भारतीय जो सीमा पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की गोलियों का सामना करते हैं, जख्मी होते हैं शहीद भी हो जाते हैं पर बार्डर से भागते नहा।  जम्मू क्षेत्र में सीमा के गाँवों में एक विशेष भर्ती अभियान चलायें ताकि सीमा पर रहने वाले नौजवानों  अर्ध सैनिक बलों में भर्ती हो जाये और  रोजगार के लिये इन लोगों को पलायन न करना पड़े,।  महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हँ कि जम्मू सीमा पर रहने वाले लोगों की जमीन सीमा पर लगी काँटेदार तार के उस पार है।  ये किसान वहाँ पर फसल नहीं लगा सकते।   खेद इस बात पर है कि इन लोगों को इस जमीन की कीमत भी नहीं मिली और न ही जमीन का मुआवजा मिला । इन लोगों को कीमत या मुआवजा जल्दी मिलना चाहिये ।  2002 से ये लोग परेशान हैं           अर्धसैनिक  बलों एवं पुलिस को आधुनिक हथियारों से युक्त (लैस) करना होगा ताकि देश एवं जवान दोनों सुरक्षित रहें ।

               

* Speech was laid on the Table *KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): India has coastline of 7516.60 km bordering the mainland and islands with Bay of Bengal in the East, Indian Ocean on the South and Arabian Sea on the West.  There are nine States viz. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal and four UTs viz.  Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry and Andaman & Nicobar islands situated on the coast.  Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra have constituted State Maritime Boards (SMBs).  Puducherry has constituted Maritime Security Committee and Daman & Diu has constituted Maritime Advisory Committee.  Governments of Karnataka, Kerala, AP, Goa & UTs of A&N Islands and Lakshadweep have been advised by the Ministry to constitute SMBs at the earliest.  I also urge the Ministry of Home Affairs to expedite examination of maritime Board Bills/Ordinance of the Government of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Goa so that the Boards can be established at the earliest. 

          The Karnataka Coastal Security Police covers three districts i.e. Dakshina Kannada, Udupi and Uttara Kannada districts.  The coastline of Karnataka runs in to nearly 320 kms in length stretching from Talapadi in Dakshina Kannada district towards Kerala state, Majali in Uttara Kannada district towards Goa state covering territorial water upto to 5 NM in sea and 500 meters on shore.  Coastal Security Police have 5 police stations in three districts of Karnataka. The Ministry has sanctioned under Phase-II, four Coastal Police stations for Karnataka.  While land is in possession for 3 CPSs, land is being acquired for the 4th CPS.  Further, construction work has started in respect of 1 CPS. I also suggest that an attractive incentive structure may be considered for recruiting personnel for Coastal Police Security.

          Government of Karnataka has informed Ministry of Home Affairs that the State Government plans to recruit separate staff for Coastal Security policing and wish to train them adequately in sea-faring.  The step taken by the Government of Karnataka has to be appreciated and the Government should urge other State Governments/UTs to also raise dedicate cadres for marine policing as has been planned by the Government of Karnataka.

          The Ministry had warned that armed cadres witnessed in Western Ghats and tri-junction of Tamil Nadu-Kerala-Karnataka pose a serious security threat to the three states.  Necessary steps have to be taken to modernize Anti naxal Force (ANF) and equip it with better weaponry, in addition to heightened combing and patrolling.  Police and paramilitary forces should be helped to refine strategies to take on this emergent threat.  While the presence of naxalites is more in Coastal and Malnad Karnataka region, their activities is an area of concern and this is where coordination among forces helps. Regrouping of naxalites is a cause of concern, this can easily be controlled through a well-formulated action plan.  Presence and  movement of the armed naxal groups have been noticed on many occasions in Udupi, Chikmagalur, Shimoga, Kodagu and Mysore districts in Karnataka.  The ministry should issue directions to police forces in Karnataka to maintain strict vigil along the tri-junction of Tamil Nadu-Kerala-Karnataka and suggest joint operations to maintain dominance of the administration in the area and thwart attempts to build hideouts or organization in this strategic area.  The Government should provide adequate funds to naxal-affected talukas to build roads, bridges, schools and hospitals as part of development activity.  I am of the opinion that the development of socio-economic infrastructure and services such as schools, Primary Health Centres, roads, bridges, etc. should go hand in hand with security operations in Left Wing Extremism affected areas.  My considered view is that providing basic infrastructure and other facilities can help check growth of influence of left wing extremism in these areas.

          Some NGOs functioning from the Western Ghats areas in Udupi and Dakshina Kannada districts say that the question of livelihood is one of the reasons behind youth in the tribal areas taking up naxalism. The tribals are being prevented from collecting Minor Forest Waste (MFW) and some farmers are also being evicted from their small agricultural or horticultural pastures in the Kudremukh National Park (KNP) area. There is a demand from many tribal organisations and NGOs to either include the tribals as a biodiversity factor in the KNP or carve out the area without disturbing the tribal settlement. The KNP has an area of 66,000 hectares, covering five districts of Dakshina Kannada, Kodagu, Chikmagalur, Shimoga and Udupi. The possible solutions to this issue may be: implementation of Panchayati Raj - forest dwellers act will make the people of those areas stakeholders.  Here differences can be made between industrialization and making the local people stakeholders.  The industrialization process without the active participation of the local dwellers has increased the sense of deprivation and frustration among them over the years making them more susceptible to naxal ideology; Let us take stringent anti-corrupting laws so that there are no gaps in PDS and Developmental activities for women.

          India has been enduring the scourge of drug trafficking for three decades. The country's proximity to two of the world's largest illicit opium growing areas as well as various external and internal factors have contributed to it becoming a transit, source and a destination for drugs. The trends and patterns of drug trafficking in the country demonstrates that there is a gradual shift from traditional/natural drugs towards synthetic drugs that are being trafficked and consumed in the country. Various studies and newspaper reports indicate that drug consumption and trafficking are in fact showing an increasing trend.  For achieving greater success in preventing drug trafficking, a few suggestions are put forth:

v Special measures need to be formulated to check trafficking of drugs through the borders.

vCoordination among various agencies needs to be improved.

vInformation/intelligence gathering regarding drug trafficking, its analysis and dissemination capabilities need to be strengthened.

vA database on production, trade and consumption of various drugs at the national level needs to be prepared to ascertain the extent of the problem.

vVarious domestic laws enacted for the control of drug trafficking should be implemented stringently and severe punishments should be accorded to drug stockists.

v The government should provide viable alternatives to farmers in order to wean them away from illegally cultivating poppy and cannabis.

          The Ministry should accord topmost priority to improve the capacity infrastructure of Central Para Military Forces (CPMFs) and upgrade the much necessary institutional mechanisms for further enhancing internal security of the country.

          There should be at least four state-of-the-art Disaster Management training institutes in each side/ corner of the country, which is prone to many natural disasters, for training and research.  The proposal to establish a separate training academy for NDRF should be approved soon and suitable course of action should be put on track for ensuring timely implementation of undertaken projects.

          The importance of the Scheme of Modernisation of Police Forces is vital for modernizing police forces of the states.  The availability of funds with states has been inadequate and such an important scheme cannot be left alone at the availability of funds of the  State Governments as this Scheme involves security and strategy ramifications.  States alone may not be able to deal with such vital scheme which aims at modernisation of weapons, equipments and creation of infrastructure required for ensuring internal security of the country.  The budget allocation for the Scheme of Modernization of State Police Forces during the 12th Five Year Plan was to be Rs. 3750.87 crore and out of that, Rs.1951.39 crore has been spent so far and for this fiscal, the Ministry had proposed  Rs.1980.00 crore.

          A person in distress only comes to police station or contacts police personnel for help.  In such a situation if police personnel at the police station do not behave like a protector of law and order, it causes further problem to the person in distress.  I also suggest that a training programme of long duration on ethical and moral values and people friendly attitude should be imparted to police personnel but also train them for developing good communication skills, behavior, attitude and responsibility with the general public. 

 

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)ःगृह मंत्रालय की अनुपूरक माँगों पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

          संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येकम् राज्य की सुरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधानक  उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।

          गृह मंत्रालय के तहत केन्द्र-राज्य संबंध, आपदा प्रबंधन, संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन, सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य है।

          हाल ही में, नेपाल, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में जो भूकंप आया इसमें एनडीआरएफ के तहत त्वरित राहत के कदम उठाकर अत्यंत मानवीय अभिगम वाला कार्य गृह मंत्रालय ने किया है। ऐसा कार्य कश्मीर की दो बार की बाढ़ में भी किया गया था। यह सराहनीय है।

          वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में 6.18 प्रतिशत अधिक आतंकवादियों का खातमा किया गया है तथा वर्ष 2014 में 2013 की तुलना में घुसपैठ में 24.54 प्रतिशत कमी आयी है। वह दर्शाता है कि आतंकवादियों की हर हरकत पर मोदी जी की निगाहें जमी हैं।

          वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के 1605 कॉडरों ने हथियारों/शस्त्रों के साथ आत्म समर्पण कर दिया है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना का क्रियान्वयन करके वहां की जनता की संवा करने का बीड़ा उठाया है।

          भारत की तट सीमा 7516.6 किमी लंबी है जो 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तट पर आपराधिक तथा देशद्रोही तत्वों की सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि से तटीय रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए तटीय राज्यों की सरकारों के साथ तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाती है। वह भी सराहनीय है।

          केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लाभ हेतु गृह मंत्रालय द्वारा पहल की गई है। सीआरपीएफ में पहली बार 17000 महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती का जो बजटीय प्रावधान किया गया है वह भी महिला सशव्तिकरण की दिशा में बढ़ता कदम है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

          केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना-।। के तहत मुख्य बिंदु जवान रहे और पुनः सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त हो, उसके लिए सरकार ने अच्छे उद्देश्यों के साथ जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है।

          जेल सुधार के लिए भी गृह मंत्रालय का कार्य विजनरी है इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

          वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट में गृह मंत्रालय को 62,124.25 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 5752.07 करोड़ रु0 अधिक है, जो आवंटन में 10.2 की प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। वह दर्शाता है कि मोदी सरकार सुरक्षा के लिए कितनी जागरूक है।

          इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और अतिरिव्त सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है।

          निर्भया फंड के लिए 1 हजार करोड़ रु0 देने का फैसला सराहनीय है क्योंकि देश की अर्धिआलम की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा का अहम मुद्दा है। जम्मू-कश्मीर के पंडितों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए 580 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है और इस दिशा में क्रियान्वयन शुरू भी हो गया है। यह एनडीए सरकार की इच्छाशव्ति का अच्छा परिणाम है।

          विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ जिन्हें अक्सर नक्सलियों के साथ लोहा लेना पड़ता है- नक्सली विरोधी अभियान सहित आंतरिक सुरक्षा डय़ूटी के लिए उनको हमेशा डय़ूटी के लिए तैनात रहना पड़ता है। उनको 14089.38 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं। उनके लिए भी मैं मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के तहत की गई चिंता के लिए धन्यवाद देती हूँ।

          वैसे ही जवान भारत-पाक और भारत-बांग्ला देश सीमा सुरक्षा करने के लिए हर रोज तैनात रहते हैं उनके लिए 12517.82 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं। वह भी सुरक्षा के तहत एक उचित कदम है।

          भारत-चीन सीमा सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात आईटीबीपी को 3404.93 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है। वह भी भारत-चीन सीमा विवाद के तहत अत्यंत सराहनीय कदम है।

          देश के ज्यादातर हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, दिल्ली मेट्रो के अलावा कई अन्य की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले सीआरपीएफ के लिए 5196.65 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है। वह एनडीए की सीमा सुरक्षा की चिंता को दर्शाता है।

          मोदी सरकार महिला सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। सरकार उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। मोदी सरकार ने अपने पिछले बजट में निर्भया कोष को दरिंदगी की शिकार महिलाओं को तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की थी। इसमें - निर्भया कोष में 1 हजार करोड़ रु0 और दिए गए हैं। रेल मंत्री जी ने भी महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है।

          दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा के तहत दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए 11.70 करोड़ रु0 देने का प्रावधान किया गया है। वह भी सराहनीय है।

          गृह मंत्रालय की अनुपूरक माँगों के अंतर्गत गुजरात की ओर से मेरी कुछ माँगें हैं, कृपया इन पर गौर किया जाए। गुजरात सरकार की ओर से एयरपोर्ट पर यात्रियों की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही गुजरात के 8 मरीन पुलिस स्टेशन को शुरू करने की सूचना केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। इसके तहत मरीन इमिग्रेशन चेकपोस्ट गुजरात में निर्माण की जाए।

          गुजरात की समुद्री सीमा 1640 किमी है और वह पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ी हुई है। इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से उनका महत्व अधिक है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया की ओर से गुजरात के पश्चिमी समुद्र में 600 करोड़ का हेरोइन-ड्रग्स पकड़ा गया है। राज्य की समुद्री पट्टी पर सूरत जिले में 9, भरूच 4, भावनगर 3, अम्बरेली 5, जूनागढ़ 6, पोरबंदर 1, जामनगर 8, कच्छ भुज 5 और सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला के साथ कुल 43 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। इसलिए गुजरात को बंदरगाहों का राज्य कहा जाता है। कांडला के सिवा सभी बंदरगाहों की सुरक्षा गुजरात मैरीन टाइम के तहत निजी सुरक्षा दलों द्वारा की जाती है। ऐसे बंदरगाहों पर कायमी तौर पर हथियारधारी गार्ड, वॉच टावर, फ्लड लाइट और वाकी-टाकी सेट के साथ सुरक्षा जवानों की जरूरत रहती है और बार-बार पुलिस पेट्रोलिंग भी करवानी पड़ती है।

          मुंबई के आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के आतंकवादी पोरबंदर के ही समुद्री रास्ते से निकले थे और गुजरात-भारत की समुद्री सीमा अरबी समुद्र से भी जुड़ी हुई है और उनकी समुद्री सीमा पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के पश्चिमी बंदरगाह ग्वादर जो चीन को दिया गया है उस वजह से भी आंतरिक और बाह्य देश की सुरक्षा के लिए छोटे-बड़े बंदरगाहों की कड़ी सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उचित बजट आवंटन के प्रावधान किए जाएं।

          भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के नजदीक जो मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं उन भारतीय मछुआरों का पाकिस्तान की मरीन सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा अपहरण किया जाता है और मछुआरों पर गोलीबारी की जाती है और बोटें भी जब्त करके ले जाते हैं और उन बोटों का और मछुआरों का ब्रेनवाश करके भारत विरोधी आतंकवादी प्रवृत्ति में उपयोग किया जाता है। भारतीय मछुआरों की जागरूकता के लिए गुजरात सरकार ने जो अभियान चलाया है और 21 हजार मछुआरों को जागृत किया है। उनकी तालीम का खर्चा, खाने-पीने के खर्चे के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय गुजरात को शत प्रतिशत धनराशि मुहैया करवाये।

          गुजरात राज्य की पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई सीमा पर बार्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार फ्लड लाइट, जनरेटर सेट और बाकी का 77 किमी का बार्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करने के लिए और उसकी मरम्मत करने के लिए उचित धन मुहैया करवाये।

          कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम के तहत कोस्टल सिक्युरिटी फेज-2 जो शुरू किया गया है, गुजरात सरकार द्वारा इसमें राज्य में 5 जेटी बनाने के लिए 50 लाख का खर्चा कम पड़ता है। इसमें 5 करोड़ रुपए तक खर्च होता है तो केन्द्र सरकार द्वारा इसमें सहायता राशि बढ़ाई जाए।

          गृह मंत्रालय की सक्रियता देश में कानून, शांति, सलामती, संरक्षा की धरोहर है। जिसके कारण देश में निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ने से गरीबी दूर होती है और गरीबी दूर होने से विकास गति पकड़ता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि यह सब मोदी सरकार ने कर दिखाया है।

                                       

*m09 श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस देश के 125 करोड़ आबादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वीकार की है। मुझे गर्व है, पूरे हिन्दुस्तान को संरक्षित करने और उसे आधार देने का काम गृह मंत्री जी के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में हो रहा है।

          गृह मंत्रालय की जो भी मांगें हैं, उसकी कार्य-कक्षा निश्चित हो चुकी है। वर्ष 1961 के कानून के अंतर्गत गृह मंत्रालय की जो भी कार्य-कक्षा है, उसके लिए जो भी बजट में प्रोविज़न किया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल करके इस देश के सुरक्षा बलों और अन्य राज्यों के पुलिस बलों की सुरक्षा के बारे में देश के गृह मंत्री जी को सुनना चाहिए ऐसा मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूँ।

          गृह मंत्री जी के सामने सबसे बड़ी कठिनाई देश की आंतरिक सुरक्षा है। आज देश की आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति गंभीर है। खासकर बंगलादेश से आने वाले जितने भी घुसपैठिए हैं, आज उनको रोकने के लिए जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, वह दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। इसके पहले जैसा कि सम्माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने कहा, उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। एक बाजू में बंगलादेश और दूसरे बाजू में पाकिस्तान तथा तीसरे बाजू में चीन है। इसी प्रकार से हिन्दुस्तान के चारो ओर से आने वाले जो घुसपैठिए हैं, उनकी तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के, खासकर मुम्बई के बाजू में, जैसे भयंदर है, एक नवी मुम्बई है, इसके कई क्षेत्रों में लाखों की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिए घुसे हैं और उनके कारण वहाँ सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है और भी कई बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

          आज महाराष्ट्र में काम करने वालों में बंगलादेशी वर्कर्स में, बंगलादेशी चाइल्ड लेबर्स की संख्या ज्यादा है। उनको रोकने के लिए सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। मुझे भरोसा है कि इस देश के गृह मंत्री जैसे जम्मू-कश्मीर के बारे में देख रहे हैं, वहाँ के विकास के लिए इस बजट में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जम्मू-कश्मीर का सुधार करते वक्त, उसका पुनर्वासन करते वक्त, जो वहाँ के पंडित थे, उनकी घर वापसी का एलान केन्द्र सरकार के माध्यम से हुआ है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वहाँ घर बनाकर देने से उनका पुनर्वासन नहीं होने वाला है। कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें थीं, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का घर-बार लूटा है, वे लुटेरे हैं, उनसे कश्मीरी पंडितों की प्रोपर्टी को सरकार वापस ले और उनका पुनर्वासन सरकार सही तरीके से करे, यह मेरी प्रार्थना है।

   

          मुझे भरोसा है कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से इस देश में रहकर पाकिस्तान जिन्दाबाद का एलान करने वाले मसरत को 24 घण्टे के अंदर पकड़कर जेल की हवा खाने के लिए भेजा, वैसे ही कश्मीर में लगी हुई अनुच्छेद 370 हटाइए और कश्मीर से कन्या कुमारी तक पूरे हिन्दुस्तान को एक करें, समान नागरिक संहित का अमल करें और अगर हिन्दुस्तान में रहना है तो वन्दे मातरम कहना ही होगा, यह बात उनको कड़ी भाषा में आप समझाइए। हिन्दुस्तान की सुरक्षा से मजबूत होगी और गर्व है हमें कि आप जैसे गृहमंत्री यह कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान में रहने के बाद भी समस्या निर्माण करने वाले लोग कई जातियों में, कई धर्मों में भड़काऊ भाषण करने वाले हिन्दुस्तान में आज भी हैं। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वे ऐसे काम करते हैं, दुर्भाग्य से उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी विनती है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

          मादक पदार्थों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। हमारे यहां खासकर इंटर-स्टेट ड्रग्स की सप्लाई में दुर्भाग्य से महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस इनवाल्व्ड है। दो दिन पहले जब एक ड्रग माफिया औरत को पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि उसमें महाराष्ट्र और मुंबई के दस पुलिस वाले उसका साथ देते थे। कोलाबा के मरीन ड्राइव की एक पुलिस चौकी में जब रेड डाली गयी तो पुलिस सब-इंसपेक्टर के लॉकर में कम से कम 100 किलोग्राम अफीम और गांजा मिला। कहीं-कहीं पुलिस बलों की जो ऐसी स्थिति हो रही है, पुलिस का इनवाल्वमेंट तस्करी में हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण हैं, उन पर सोचना चाहिए। आज पुलिस बल की स्थिति सही नहीं हैं, उन पर प्रेशर है, छुट्टी नहीं मिलती है, उनके डय़ूटी ऑवर्स सही नहीं हैं, डय़ूटी का प्रेशर ज्यादा रहता है और उनके निवास स्थान सही नहीं हैं। आप कहीं भी देखें, पूरे देश में पुलिस क्वार्टर्स की हालत दयनीय है। पुलिस बलों का वर्किंग ऑवर्स भी केन्द्र सरकार के माध्यम से निश्चित होना चाहिए, उनको भी बाकी फेसिलिटीज मिलनी चाहिए।

           उपाध्यक्ष महोदय, तटवर्ती रेखा का एक बहुत गंभीर प्रश्न निर्माण हो चुका है। हिन्दुस्तान में कई मील दूर तक तटवर्ती सीमा रेखा है, सिर्फ महाराष्ट्र में कम से कम 720 किलोमीटर लम्बी तटवर्ती सीमा रेखा है, लेकिन आज तटवर्ती मार्ग से तस्करी करने वालों की संख्या बढ़ी है। आज इस पर निगरानी रखने के लिए जिस तरीके से नौकाएं होनी चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए अन्य प्रबंध होने चाहिए, वे प्रावधान केन्द्र शासन द्वारा किए जाने चाहिए। ...(व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जेल्स आज गुनाहगारों के घर बन चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर की एक जेल में जब विजिट की तो वहां पर आरोपियों के पास कम से कम 50 मोबाइल फोन और 100 सिम कार्ड मिले। ऐसी असुरक्षित जेल्स को सुरक्षित बनाया जाए। ...(व्यवधान)

 

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)ः माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो माननीय गृह मंत्री जी ने इस बार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, उससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और निर्भया फण्ड के लिए एक हजार करोड़ रुपए की अतिरिव्त व्यवस्था की गई है। इससे महिलाओं की सुरक्षा में कारगर कदम उठाया जा सकेगा। कश्मीरी विस्थापितों के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर, उनके पुनर्वासन की योजना बनाने का विशेष प्रबंध किया गया है। इससे उनकी घर वापसी आसान होगी।

          मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें फिर से सक्रिय हुई हैं, उनको कड़ाई से रोकना होगा, जिससे वे घाटी के अमन चैन को फिर से न बिगाड़ सकें। कश्मीरी पंडितों की वापसी शीघ्र सुनिश्चित कर उन्हें शीघ्र सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए और ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उनको फिर से अपनी मातृभूमि को न छोड़ना पड़े। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित दस राज्य हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रांत की हालत इधर काफी चिंताजनक है। वहाँ पर उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने की योजना बनाकर पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में भी मिर्जापुर जनपद से वामपंथी उग्रवादी आकर जंगलों में कब्जा कर रहे हैं और वनवासियों तथा आदिवासियों को धमका कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहाँ भी उग्रवाद प्रभावी क्षेत्र मान कर सुरक्षा की एवं उनकी गतिविधियों को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। किसी भी गंभीर मामले में सीबीआई इंक्वायरी कराने का केन्द्र को सीधे अधिकार होना चाहिए। अभी यह देखने में आता है कि देश की संघीय ढांचे की आड़ में राज्यों में हो रहे गंभीर मामलों में भी सीबीआई इंक्वायरी बिना राज्यों के मांग के नहीं हो सकती है, जिससे तमाम गंभीर अपराधों का खुलासा नहीं हो पाता है। अतः ऐसे नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, जिससे केन्द्र सरकार ऐसे गंभीर मामलों पर तुरंत निर्णय लेकर सीबीआई इंक्वायरी करवा सके।

          पुलिस बल की नियुव्ति का अधिकार राज्य की सूची में आता है। लेकिन विशेष कर हमारे उत्तर प्रदेश में यह देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से पुलिस में नियुव्तियां कर रही है और केवल एक या दो जातियों के लोग अधिकतर पदों में, कहीं-कहीं तो 75 प्रतिशत तक एक ही जाति के लोग बैठे हैं। इसमें गृह मंत्रालय को ऐसा निर्देश राज्यों को देना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पुलिस बल में दिखाई पड़े और कोई विशेष परिस्थिति आने पर भी कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। पुलिस बल का राजनीतिकरण भी राज्यों द्वारा किया जाना, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चिंताजनक है। इसलिए ऐसी कारगर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे राज्य पुलिस बल का अपने हित में राजनीतिक दुरुपयोग न कर सके। देश में समान रूप से सभी को सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सके। होमगार्डों का उपयोग ठीक से प्रांतों में नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बजट बढ़ाकर उनको और प्रशिक्षित कर, उनके डय़ूटी के दिनों को बढ़ाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अस्तु वहाँ पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षणि केन्द्र खोलने का मैं इस बजट में प्रावधान करने की माननीय गृह मंत्री जी से माँग करता हूँ।

   

*श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं वर्ष 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रख रहा हूँ। केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय को पिछली बार की तुलना में 56372.45 करोड़ की जगह 62124.54 करोड़ का आवंटन दिया गया है, जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

          यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और अतिरिक्त सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए दिया गया है। अकेले निर्भया फंड के लिए 100 करोड़ रूपये दिए गए हैं। सीआरपीएफ, जो सबसे बड़ा जोखिम का काम करती है, उसके लिए 14089.38 करोड़ रूपये का आवंटन दिया गया है। बीएसएफ को 12517.82 करोड़ रूपये दिए गए हैं। आईटीबीपी के लिए 32376.44 करोड़ रूपये दिए गए हैं। इन तीनों को विगत वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन दिया गया है। इसी तरह सीआईएसएफ को 5196.65 करोड़ रूपये दे कर हवाई अड्डों, परमाणु केंद्रों, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करने हेतु दिए गए हैं।

          गृह मंत्रालय का जो उत्तरदायित्व है, उसमें प्रमुख रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, केंद्र एवं राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता, सद्भाव बनाए रखना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का गठन एवं तैनाती, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मावधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती सीमा का प्रभावी रूप से प्रबंधन, आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदरान करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना, जनगणना करना, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरूपयोग की रोकथाम, आईपीसी के लिए नियमों का निर्माण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं।

          आज देश की सीमा में विदेशी घुसपैठ, आतंकवादी हमले, नक्सलवाद, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की घुसपैठ अत्यंत चिंता का विषय है। असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या, देश के विभिन्न राज्यों में हो रही है। उनकी पहचान होनी चाहिए और देश से बाहर किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ मे बढ़ा हुआ नक्सवाद लगातार खून की होली खेल रहा है। इसके कारगर उपाय ढूंढने की जरूरत है। राज्यों की पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त मदद की जरूरत है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस को अत्यधिक सहायता की जरूरत है। विशेष रूप से जो क्षेत्र डकैत प्रभावित हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह क्षेत्र जंगली क्षेत्र है और कई थाना क्षेत्र एडी घोषित हैं। लंबे समय से जिला सतना में किसी अर्ध-सैनिक बल का प्रशिक्षण क्षेत्र खोलने की मांग है, जिसके लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है।

 

* Speech was laid on the Table           मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में नए थाना क्षेत्र, विशेष पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा संख्या बल बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाए।

          प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश में लगातार आने से किसान अत्यंत दुखी है। अभी हाल ही में ओला तथा तेज बारिश से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय अध्ययन दल ने खुद जा कर देखा है। माननीय गृह मंत्री जी आपने भी ग्वालिय में जाकर किसानों की तबाही देखी है। लेकिन अभी तक सहायता राशि नहीं पहुंची है।

          मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से औघोगीकरण हो रहा है। जिसमें पुलिस बल की जरूरत है। अतः सीआईएसएफ की एक बटालियन विशेष रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के लिए देने की मांग है।

          मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि जो गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस फोर्स है, सिपाहियों की अपनी कुछ निजी परेशानियों के बारे में समय-समय पर जानकारी आती रहती है। जब समाधान नहीं होता तो उनके मन में हताशा आती है। उनकी लीगल समस्याओं के समाधान हेतु किसी कानूनी फोरम का का गठन किया जाना अत्यंत आवश्यकत है।

          फिल्हाल देश मे 88 जिलों की 31,400 ग्राम पंचातें नक्सल प्रभावित हैं। झारखंड में 17 जिले, उडीसा में 18 जिले, छत्तीसगढ़ में 14 जिले, विदर्भ में 11 जिले, मध्य प्रदेश में 11 जिले पश्चिम बंगाल में 3 जिले, तेलंगाना में 4 जिले तथा उत्तर प्रदश में 3 जिले प्रभावित हैं।

          इन जिलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्यों के साथ साझा अभियान चला कर मूल कारणों की खोज कर उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है।

          अंत में मैं अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ।

 

*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): India's internal security is threatened by the external forces also.  Terrorism and insurgency are thrust on India from the foreign soils.  India is sitting at the epicenter of South Asia, which is the 2nd most volatile region in the world after West Asia.  The international security agencies put India on high risk category.  According to the latest US report, transnational terrorist groups are targeting India.  Hence if effective steps are not taken against these threats from internal and external forces, India as a country may get degraded.

          As the former PM, Mr. Manmohan Singh has rightly pointed out, India's greatest internal security threat is left wing extremism.  Apart from that jihadi terrorism, drug trafficking, illegal migration, supply of fake currencies, human trafficking, proliferation of small arms, cyber war fares, narcotics and drugs smuggling are the other threats.

          Unlike the other threats the left wing extremism is ideology oriented.  It has its roots in the pathetic conditions of the Adhivasis whom the governments has repeatedly neglected and deprived them off.  The most blatant and unmindful loot of their forest lands by the greedy private corporate sector, in collusion with the governments and the officials has totally alienated them.  The worst scenario of resettlement and rehabilitation of the displaced Adivasis have converted the forests as breeding ground of left extremism.  This Govt. has to reach out to the Adivasis and mitigate their problems expediously.  Left  extremism is a failed ideology but it can't be tackled as a mere law and order problem.

          15 million Bangladeshis are staying in our country illegally in the north eastern states bordering Bangladesh, leading to demographic upheavals in the states of Assam, Tripura etc.  In the lower Assam, the locals have become minorities and the infiltrated Bangladesh Muslims have become majorities.  So, it is feared that the lower Assam may opt for either an independent state or merger with Bangladesh.  The infiltration by the Bangladeshi migrants, leads to unrest and resultant militancy among the local people.  These immigrants are potential threat to our internal security, since some of them harbor cross border terrorism sponsored by ISI.

          Cyber war fare is the next generation threat.  Year by year, it is being multiplied.  If not nipped in the bud, it may reach dangerous proportions.

          Jihadi Terrorism planned and executed by ISI, the intelligent agency of Pakistan is a cross border terrorism in which trained militants from Pakistan are infiltrated into India to carryout lethal terrorist activities.  Recently ISI used the Indian born terrorist groups, like the Indian Muhajideens, Al-umma, Student Islamic Movement of India (SIMI) to carry out terrorist activities in India.  The funds for the terrorists are derived from the fake currency which is estimated to be Rs. 16,000 crores in India.

          Human trafficking is another worrisome feature.  An estimated 2.5million people are trafficked every year from India, among whom 1.2 million are children.  India serves as a transitional point also for human trafficking.  Another menacing problem is arms trade.  Round about 600 million small arms are traded every year around the world, through which around 3 lakh people die annually.  This arm trade is facilitating the terrorists.  The most worrying factor is that India has to guard 7516 Km coastline, the longest in the world.  Our capacity build up is far too smaller to tackle this enormous problem.

          In the event of internal security increasingly becoming out of control, the successive central goverments instead of strengthening the states to meet this huge challenge, are more and more resorting to overpower the states.  There is an attempt to modify the 7th schedule of the Constitution of India to include internal security either under central list (List - I) or under concurrent list (List-II) to enable a clear cut role for the Center to act.  This overriding power mooted for the Centre will erode into the states' rights which will go against the spirit of federalism.

          There are repeated attempts by the previous Central Govt. under Congress to bring in several legislations in which the central forces are empowered to exercise their power in dealing with terrorists and insurgency, without the consent of the respective state governments on the plea that it is not a mere law & order problem.  The present law provides on its own.  Even in such situations, the central forces have to act under the command of the states only.   Since states are placed in close proximity to the problem, they have got greater role in tackling those problems also.

          It should be never forgotten by anybody that the India is ruled by the states.  That is the reason why the Indian Constitution defines India as a Union of States.  The state police forces have to be reinforced and strengthened by the center to effectively face the threats.

          The deployment of armed and paramilitary forces in the areas of conflicts in states for a longer period cause heart burns and the central forces are getting more and more alienated from the local people.  The prolonged presence of army will have always excesses.  That too, when special powers are given to them, they can easily breach the travesty of law and justice.  Any extra powers given over and above what the situation demands will constitute extra-constitutional powers when  citizens' rights will be trampled upon.

          On the plea of containing communalism and terrorism, the central Govts. are striving hard to erode the states' powers which will neither help to achieve the desired objective nor entertain federalism, which bonds the unity of this country.  BJP under Mr. Modi is repeatedly airing views in favour of federalism.  Let them act on it to prove their credibility.  After all the taste of the budding is in its eating.

          Finally the main problem of our criminal justice system is huge backlog of cases, resulting in enormous delays.  As a result, the under trials have to be kept in prison for years together, which results in overcrowding of the already saturated jails.  The under trials constitute 24.2% of the total inmates.

          All these problems addressed above are spoken and written for several times before.  The point is, when these outstanding problems will be addressed to?

          The status of our external security is an extension of our internal security regime.  Our strategic partnership with our major neighbouring countries is not that smooth.  Our relationship with Pakistan is still worsened, thanks to the intransigent stand of Pakistan vis-à-vis Jammu & Kashmir.  India Govts. have been extending enormous concessions to Kashmir, by giving the elected Govt.  special powers under Article 370 and dumping huge funds to the State's growth and sustainability and expending huge loss to deploy forces there to meet out the insurgency and cross border terrorism.  Still we cannot win over the people of Kashmir.  Today, Pakistan has become an epicenter of terrorism and bastion of the worst form of communalism.  The army and the ISI are the ultimate arbitrators sitting over the elected Govts., in deciding the relationship with India.  They are harbouring criminals, training terrorists and fostering terrorist attacks on India regularly at frequent intervals.  They don't cooperate with India in prosecuting the terrorists leaders operating in their soil against whose culpability there are enough records with us.  Still Pakistan finds favours with US and China.

          After the debacle of Soviet Union in 1991, India's foreign policy had a nosedive.  Along with that, India's economic policy has also become subservient to US.   As a corollary, we have almost become strategic partners of US imperialism. We are circumvent to the continuing efforts of US to retain its hegemonic role through its control over the financial and banking systems, the dollar as the reserve currency and key technology.

          India's foreign policy had a definite shift and lenience towards US on the eve of the visit of Obama to India.  The renewal of India US Defense Framework Agreement for another 10 years from January 2015 and the Joint Vision statement of Asia-pacific and Indian Ocean are enough proofs that India has aligned with US pivot to Asia to contain China.

          India has gone to the extent of endorsing the US position on South China Sea, which is relatively calm barring some territorial disputes, which have no relevance to us.  The quadrilateral defense agreement between US, India, Japan and Australia is aimed at militarizing the Asia pacific, East and South Asia and fostering enmity in the region which will aggressively boost our military budget, offsetting the NDA Govt's focus on growth and development. 

          We should understand that challenging China militarily in this hemisphere, at the behest of US, is wrought with dangers.  China is far ahead in defense preparedness.  So provoking China is not in our interest.  ASEAN countries are wise enough not to confront China but to share the economic growth of the region with China.

          US has deployed 60% of its nuclear arms and high tech. navy in the Asia Pacific region it is intensifying the low profile conflicts in this region into major confrontations, leading to wars and is striving hard to militarize this otherwise peaceful region.  It seeks the cooperation  of India to stop Chinese entry into the Indian Ocean.  The demilitarized Japan after the 2nd world war at the command of US for its misadventures in that war had a potential growth factor.  Now US has instigated Japan to be militarized to challenge China.

          US can never be our natural ally.  Right from the cold war period, US has been inimical to us.  It has been all along adopting a double standard by which on one hand, it professes anti-terrorism as the main plank of its global strategy but on the other hand supporting and aiding Pakistan which sponsors terrorism against India.

          China is no better but its relationship with Pakistan is mainly aimed at its expansion.  It is linking various countries across at the interest of boosting multilateral trade.  It is building a super highway from its Jingziang province to Europe via Quvedar Port in Pakistan and Via Giljith which is disputed territory between India and Pakistan.  Through Quvedar Port, it will have an opening to Arabian Sea, which will shorten  its round about sea route.

          With its massive surplus and reserves China is embarking on infra developmental project outside China also, which will boost-up trade and economy and are beneficial to so many countries.  Hegemonic and expansionist intent is totally absent, given the nature of these projects. China's ongoing silk route economic belt, 21st century maritime silk road, natural gas pipeline projects between China-Central Asia and China-Russia.  Central Asian International freight train route between China Kazhakasthan is operational from Feb, 2015.  The Asian InfraInvestment Bank initiated by China has now enrolled 41 member countries in a short period.

          So China is an emerged and mighty power with highest growth rate in the world, whereas US is a declining power.  Pivot to Asia is its last ditch effort to retain its hegemonic intent.  China is for peace and tranquility.  US is aggressive and its fight against global terror is proved to be counterproductive.  In the name of containing terrorism, it intervened militarily in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria.  Its policy of going with and against the Arab Spring has resulted in Islamic fundamentalism grow and strengthening of Islamic terror.  It repeatedly exercises double standards, since it always acts in its best interest only.

          In its new found love for US, NDA Govt. belittles the emerging regional and world forums like the BRICS in which Russia and China are active participants, Shanghai Cooperation, the Community of Latin American and Caribbean States, Bolivarian Alliance for the Peoples of our American Union of South American Nations etc.  These forums are setting up multilateral institutions, viz. New Development Bank and a contingent Reserve Fund by BRICS, Asia Infra Investment Bank with 21 Asian Countries including India.  These forums and institutions are aimed at strengthening the trend towards multi polarity as an alternative safeguard against US controlled unipolarity.  Neither the NDA Govt. is heady of the emerging left in EU and Latin America.  So it is in our best interest to go with the emerging trends world over to bring peace and prosperity to the entire world.

          Imperialistic forces don't have any solution to the world's current crisis.  Instead they are intensifying the world crisis to further their interests.  Despite India becoming a subordinate ally of US, US is not echoing any of the ambitions of India in the World forums, Viz. Nuclear Supply Group, Security Council etc.  US has drawn us into the civil nuclear energy agreement with the express intent of tying India in its fold so that India should abandon its programme of becoming a full-fledged nuclear state.  Indian Govts are boasting the nuclear pact with US as ending our nuclear isolation.

          The defense documents unearthed have revealed that by our aggressive pursuit of enforcing the McMohan line on China was enough provocation for China to declare war on us in 1962 at the peak of the Cuban crisis.  The imperialist forces who encouraged us to challenge China, never came to our rescue at the time of our distress and ignonimous defeat in the war.  But it seems that we have learnt no lesson from the 1962 Indo-China war.  Instead of mending our fences with China and clarifying the Line of Actual Control (LAC) with an allowance of give and take, at the behest of US imperialism, we are pursuing a path of challenge which will be at the interest of US and will never be at our interest.

          Our Prime Minister is repeatedly sermonizing about the increased role of states.  But in practice the states' autonomy is increasingly eroded as it was by the previous Govt.  A new appropriate policy has to be evolved with a constitutional backing that states' views are heard with regard to any shift in the foreign policy also, so that the opinion of the majority people is heard and concurrence is arrived at.  This is a crucial question to be addressed to immediately given the vast diversity of India.  When Kachchatheevu lsland was handed over to Sri Lanka, the opinion and concurrence of Tamil Nadu state was not obtained.  Kachchatheevu was gifted to Sri Lanka without any reciprocity and against the Indian Constitution which implies that an amendment has to be passed in the Parliament with 2/3 majority before ceding any portion of India to another country.  The then opposition leader and the tallest leader of BJP Mr. Vajpayee opposed ceding Kachchatheevu and also vowed to challenge it in the court.  But the present BJP led Govt. refuses bluntly to initiate any move to retrieve Kachchatheevu against the spirit of the unanimous resolution passed in the Tamil Nadu Assembly.

          Neither the international maritime law, which specifies that the meridian sea line between the nations should be drawn at equidistance, is honoured.  Had that law been adhered to Kachachatheevu in the Palk Straits which is 12 KM away from our soil and 18 KM from Sri Lanka would have been ours.  That would have safeguarded the livelihood of Tamil Nadu fishermen, who are now facing the worst kind of repression and depravity.

          Because Tamil Nadu people were not consulted and their consensus never mattered to the central powers, lakhs of hill Tamils of Indian origin were deported back to India under two treacherous agreements between Sri Lanka and India.  Worst still, lakhs of Hill Tamils are not still accorded citizenship rights in Sri Lanka.

          The cause of Ealem Tamils was repeatedly belied by the Central Govts. at the altar of market interests of Indian Govt. and its crony capitalists allies.  Worst still the previous Central Govt. was a partner in the genocidal war on Ealem Tamils in 2009.  All these anti Tamil policies are still being pursued by the Central Govt. since the Tamil Nadu state has no mandate to decide on these affairs, which are Tamil Nadu specific. This is against the spirit of federalism and national integrity.  Sri Lanka has always been striking discordant notes with India; India has always been at the receiving end of the relationships.

          The resolutions passed unanimously in the Tamil Nadu assembly with respect of Tamil Ealem at the interest of Ealem Tamils are never heeded to by the Central Govt., Smt. Indira Gandhi supported the cause of Ealem Tamils to attain separate nationhood so that Tamil Ealem will serve as a buffer state to browbeat Sri Lanka whenever they act against us in connivance with our enemies.  But inefficient Rajiv Gandhi reversed this policy and fell a prey to the treacherous Jayewardene and the Rajiv-Jayewardene pact enforced without the consent of T. Nadu state and Ealem Tamils was the greatest catastrophe in the history of the world polity.

          So I appeal that this house should enact an amendment to share powers with the State Govts., also in arriving at any decision on the international relationship which will carry the entire people of our country with the decisions arrived. 

 

ऒश्रीमती रीती पाठक (सीधी) :  मैं देश की सुरक्षा व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करती हूं एवं यह अनुरोध करती हूं कि इस देश की आंतरिक व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सर्वप्रथम अपने देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों की सुविधा और आधुनिक अशत्र-शस्त्र को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना होगा साथ ही यह व्यवस्था और मजबूत करने का प्रयास करना होगा तो हमारे देश में घुसपैठियों का रास्ता सुगम करने में सहायक ना हो ।

           मैं प्रधानमंत्री जी के रीति और नीति की सराहना करती हूं । साथ ही मैं गर्व महसूस करती हूं कि देश को पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में देश को आधुनिकीकरण और सशक्त बनाने का प्रयास किया है ।

          परंतु कुछ और कहने से पहले पुनः यही कहूंगी कि यदि घर की स्थिति मजबूत है तभी हम बाहर भी अपने आपको सशक्त रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं । इसी बात पर जोर देते हुए कहूंगी कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सोच महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, जनधन योजना, गांवों को आदर्श बनाना, देश को नम्बर एक पर पहुंचाने की रही है तो उनकी सोच को और बल देने के लिए मैं यही कहूंगी कि सामाजिक समरसता के साथ, अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों को मजबूत बनाकर इस देश को और लोगों को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करें ।

          केन्द्र सरकार जो देश के लिए अलग सोच की सरकार है जिसने विश्व में अपने परिवार को सर्वोच्च स्थान दिया है उससे यही अपेक्षा है कि उसमें मंत्रालय के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जो इस देश के लिए और देश की जनता के लिए ऐतिहासिक हो ।

          देश के सशक्त एवं यशस्वी होने में सोच के साथ ।

               

* Speech was laid on the Table SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Deputy-Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to speak a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

          Social media is a double-edged weapon. It can be used productively and unproductively. Now-a-days, some of the anti-social elements are trying to use social media to create some unrest in the country. Recently, social media has been widely used to launch a hate campaign against the people of the North East, particularly the Bodos and the Muslims, leading to violence spreading as far as Maharashtra and Bengaluru. In the Karnataka Capital, several people from the North East suffered attacks after the campaign through Internet and SMS. Cyber laws have to be strictly implemented to curb this evil.

          Naxalism is posing threats to internal security of the country. In recent days, Chhattisgarh is the worst suffering State. Andhra has overcome this problem. Except a few incidents here and there, Naxalism has been eliminated from Andhra Pradesh. Our State has observed Naxalism in two different perspectives. It is not only a law and order problem, but also a socio-economic problem. When you start developing those Naxal-affected interior villages, Naxalism will slowly loose its identity. Road connectivity should be done on top priority. We should use the services of voluntary organizations to educate the illiterate people. We should effectively use Counter Intelligence Wing. We are living in a technology-driven time. Technology has to be utilized at its optimum level to trace out Naxal movements. Geographical Positioning System (GPS) can be used accurately to identify the Naxal movements.

          Recently, the Home Ministry has frozen seven bank accounts of “Green Peace India” and barred it from receiving foreign funds for allegedly violating the Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (FCRA) and for prejudicially affecting the country’s public and economic interests. In the Ford Foundation issue, the Home Ministry also directed the Reserve Bank of India and has placed the Ford Foundation on a ‘prior permission’ watch list. We should not compromise on our national security concerns.

          Attacks on women have been increasing day by day. After Nirbhaya incident, the Government brought legislation. It had become the Act and came into force. Even now, we have been witnessing increasing attacks on women. Women are adored as Goddess in this country. Can we allow these incidents to happen? Let us debate this topic in the civil society. Let us involve social activists, women groups and voluntary organizations to find out a comprehensive solution to this menace. I would also request the Government to earmark this subject to one of the Parliamentary Standing Committees to continuously keep a watch on this evil.

          I would also request the hon. Home Minister to increase the State Disaster Relief Fund given to Andhra Pradesh because Andhra Pradesh is affected by many cyclones during the last three years. Recently, Andhra Pradesh is affected by Hud Hud Cyclone. Keeping this in view, I would request the hon. Home Minister to increase the funds.

          I have one more issue. Just now, our AIADMK friend raised the issue of encounter in Andhra Pradesh recently. I would like to raise some points on this issue. The Chief Minister of Andhra Pradesh briefed the Governor and the Union Home Ministry about the incident. Our Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu garu wrote a letter to the Tamil Nadu Chief Minister Shri O. Panneerselvam and assured him that apart from conducting post mortem, the Government also ordered a magisterial inquiry into the incident to ascertain the facts. The inquiry will be completed without delay and further necessary action will be taken accordingly.

          Thank you, Sir.

                                                                                                         

*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): I would like to place here some view on the demands of grants of the Ministry of Home Affairs for the year 2015-16.  There is no second opinion that the Ministry of Home Affairs is the major defence component of the country and I accept that the budget allocation of Rs. 62,124,52 crore in the Union Budget with a modest 10.2% jump comparing to the last year is a pertinent.

          Particularly, the para military forces like Border Security Forces, Central Reserve Police Force, Central Industrial Security Force etc have availed significant increase in their budget allocation.  However, I am deeply annoyed about the working condition of the personnel of paramilitary forces.  Generally para military forces are suffering a large being isolated from their families, not able to provide education to their children.

          Further, 80-89 per cent of the force remains on deployment at any given time "80-85 per cent" troops remain continuously deployed to fight Maoists in 10 affected states (37 per cent), militancy in Jammu and Kashmir (28 per cent) and insurgency in north east (16 per cent).

          A survey of the educational status of the wards of CRPF personnel has shown that only 42 per cent go beyond the matriculation (class Xth) level.  Only 11.33 per cent of children of this premier force of the country go for undergraduate level of education while only a dismal 3.54 per cent are able to go for higher or Post Graduate studies.

          According to a survey, the percentage of our personnel who could not avail timely static posting of their choice is as high as 70-80 per cent.  This generates considerable stress leading to physical and psychological problems.

          There is a provision for only two months leave in a year but because of operational exigencies, elections and other administrative reasons, the personnel are unable to avail full leave.

          Another factor which generates considerable stress among the lower ranks and jawans, the report said, is movement at short notice from hot to cold areas and from normal to extreme climatic conditions. Without proper facilities to the lower ranks and jawans in the paramilitary forces who surrender their whole life for the safety of the nation, there is no use of increasing budgetary allocation.  Therefore, I would like to urge the government to increase the benefits for the lower rank jawans in all para military forces.  Such facilities should also include upgradation of recreational facilities, extension of leave period, providing transfer only after consultation with the jawans as well as medical facilities.

          Generally jawans posted in wild areas particularly in North East are affected by vector borne diseases and are severely affected without proper medication.  So, the government must ensure the medical facility to those who are posted in jungle areas and a mobile medical unit or caravan should also be posted at every place of posting to provide proper medical facility.

          Secondly, I request the government to increase the allocation provided to the state governments, particularly to the states which are effectively implementing the modernization of police force in their respective states. In this connection, I would like to mention here about the effective steps taken by the Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma in the state of Tamil Nadu.  Under the golden rule of our Amma, the Tamil Nadu police forces are modernised with latest technologies and other development of infrastructure for the police force like video conferencing, building of police complex at various locations.  Therefore, I request once again the government to increase the budgetary allocation for modernisation of police force to the states.

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वड़ोदरा) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में विचार व्यव्त करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके लिए मंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। देश में पहली बार जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का प्रयास किया है। वहां के लोग भी अमन और शांति चाहते हैं। हमारी गुजरात सरकार राज्य की सुरक्षा का बहुत ही अच्छा काम करती है। सुरक्षा बल में गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 33 परसेंट महिलाओं की भर्ती की है और अन्य राज्यों में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी पीड़ित महिला है वह अपनी बात मजबूती से सभी के सामने रख सकती है। सीमा सुरक्षा बल को थोड़ा-सा अधिकार भी देना चाहिए जिससे उनका मनोबल मजबूत बनता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। सुरक्षा के मामले में लोगों में जागृति लाना भी जरूरी है और राज्यों को सुरक्षा के लिए अधिक राशि भी दी जा रही है। पुलिस विभाग में आधुनिकीकरण करना चाहिए। देश की 125 करोड़ की आबादी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी ली है जो बजट में व्यवस्था की है उसे देश के सुरक्षा बलों के लिए करना चाहिए। हमारे देश के पास में बंगलादेश और पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए ठोस निर्णय लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाने करने जा रहे हैं। उन पंडितों की गई हुई जमीन वापस मिले, उस दिशा में काम करना चाहिए। अंत में मैं माननीय मंत्री जी को अभिनंदन करती हूं और समर्थन करती हूं।

                     

* Speech was laid on the Table *SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): Our country is very big with different topography, demography as well as people with their age old customs and traditions.  My parliamentary constituency Kandhamal is affected by Left Wing Extremist and Naxalities.  I have some suggestions, which I convey to Hon'ble Minister for the development of my parliamentary constituency Kandhamal in the state of Odisha.

A team of local people may be formed to help and assist the implementing authorities to complete the developmental work of the concerned locality or area. The bureaucrats, police and paramilitary forces as well as intelligence agencies should work together in such a manner that these anti-social elements may feel safe to return to main stream and left the path of violence.

A vigorous infrastructural activities coupled with unemployed benefits to the educated employed youths to some extent help in reducing the menace of naxalism.

The tribal women should be given traditional skill development programme to add value to tribal products.  At the same time, the Govt. should ensure the marketing of their products in order to improve their livelihood.

It is the education which can remove their  backwardness and social stigma as the educated boys and girls can easily convince their old tribal parents more successfully.  The change in their thinkings, way of living can only be possible if their children are educated.

Good roads, hospitals, schools, colleges, safe drinking water and pucca houses for tribals and other backward and poor people can feel that the state as well as the Central Govt. are always with them and they never feel that they are still lagging behind the people living in urban areas.

A good and healthy centre-state relation is the foundation stone for removing all ills from the society and bring an all round development in the economy with peace and  prosperity.  It is an established fact that Govt. of Odisha has been able to largely control the Maoist activities in the state (as records establish itself).

I would urge upon the Ministry of Home Affairs to continue to extend all required support to Govt. of Odisha to control left wing extremists to its logical end. 

*SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): While fully supporting the Demand for Grants for the Home Ministry, I would request the Hon’ble Home Minister to completely seal Indo-Bangladesh border and thereby check infiltration of Bangladeshis and smuggling out of cattle which come to annual estimate of 17 lakhs.

          Further, I would request the Home Minister to protect the Gorkhas of Assam, who are facing the ignominy of being “foreigners”.

                                       

* Speech was laid on the Table श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : उपाध्यक्ष जी, सदन में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काफी सदस्य कह रहे थे और सरकार भी कह रही है कि इस बार बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन आप देखें कि जो बढ़ोत्तरी हुई है हर मामले में, वह समान नहीं हुई है। अगर 2014-2015 का बजट इस मंत्रालय का देखें तो उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट में कटौती हुई और पैसा अनस्पेंड भी रहा। कई ऐसे मामले हैं, स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी उसका आकलन किया गया है। यह एक साल की बात नहीं है, पंचवर्षीय योजना देखें तो बजट एस्टीमेट जो रिवाइज हुआ और जो एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें कमी रही है और उसका असर आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ा है। देश के गृह मंत्रालय को जो मेनडेट मिला है जिन कारणों से भी, उसमें भी वह कमी देखने को मिलती है।

          मैं यह कह सकता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, सुरक्षा के बारे में, खासकर आंतरिक सुरक्षा के बारे में कहती आई है कि वह इस पर गम्भीर रहेगी। सरकार बनने से पहले भी हम इनके भाषण सुनते थे और सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, यह सबको मालूम है। कई सदस्यों ने वहां की घटना का जो ब्यौरा दिया, उसने हम सभी को झिंझोड़ दिया। चाहे प्रदेश सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, इनकी तरफ से हमेशा यह कहा गया कि अगर केन्द्र में जिस दल की सरकार है तो राज्यों में भी उस दल की सरकारें होनी चाहिए और राज्यों में जिनकी सरकार है केन्द्र में भी उनकी सरकार होनी चाहिए, इससे तालमेल ठीक बनता है। आप यहां किस को दोष देंगे? कहीं न कहीं तो खामी रह रही है और वह तर्क भी नहीं चलता है। इसलिए जिस तरीके से, जिस ढंग से और जिस रवैये से इस मामले को निपटा जा रहा है, उसमें फिर से निगरानी होनी चाहिए।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि नागरिकों में सुरक्षा का भाव बना रहे। इसके लिए साप्रदायिक तनाव बहुत घातक सिद्ध होते हैं। यह बात सही है कि इस समय हम साप्रदायिक दंगे-फसाद नहीं देख रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जो विभाजन हो रहा है और उसमें खास कर सरकारी पक्ष से जो बयानबाजी हो रही है, मैं सरकार की बात नहीं कह रहा हूं इसमें मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय की जो इच्छा शक्ति है या सोच है उसमें कहीं न कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां वर्षों से प्रिवेंशन आफ कम्युनल वायलेंस बिल लम्बित है। साप्रदायिक तत्वों से आप भी निपटना चाहते हैं और हम भी निपटना चाहते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, साप्रदायिक सदभाव रहे इसके लिए साप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली शक्तियों से सख्ती से निपटा जाए, इसके लिए कानूनी बंदोबस्त मजबूत करने की बहुत जरूरत है।

          दूसरी बात, मैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। निर्भया फंड के बारे में हम बात करते हैं। निर्भया फण्ड में इस बार एक हजार करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी की गई है लेकिन हम जानते हैं कि सरकार की घोषणाओं और मंशा के बावजूद हकीकत में बहुत फर्क रहता है। मैं इस सरकार की या उस सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। पिछली सरकार ने भी निर्भया के बारे में योजना की घोषणा की और फंड भी रखा था। इस बार के बजट को अगर आप देखेंगे तो वह फंड अनस्पैंड रहा। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना हूं। हमारे यहां मेनका गांधी जी ने सभी सांसदों को खत लिखा कि हमारे साथ इस-इस तरह से चलो, पायलेट प्रोजेक्ट है, 50 जिलों में होगा। बंगाल में जमीन हासिल करना आसान नहीं है, फिर भी वहां की महिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जमीन देने के लिए तैयार हो गईं। पत्र लिख दिया गया, लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टरी से, होम मिनिस्टरी से क्लियरेंस नहीं मिला और वह काम रुक गया। अगर हम सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करेंगे और जमीनी हकीकत में काम नहीं होगा, खास कर पीड़ित महिलाओं के लिए तो कोई फायदा नहीं है। खासकर जहां तक पीड़ित महिलाओं के रिहेब्लिटेशन का मामला है। निर्भया फंड में एक हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन मैं इससे उत्साहित नहीं हूं। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी कई योजनाएं हैं।  वर्ष 2014-15 के बजट में जो घोषणाएं की गई थीं और उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट में कटौती हो गई। उसके बाद भी आठ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको योजना के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और कट करने के बाद भी अंडर एक्सपैंडिचर रहा।

          तीसरी बात, यह है कि हमारे यहां केंद्र सरकार से सम्पर्क का जो सवाल है, वह आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरकार 14वें फाइनेंस कमीशन की बात तो करती है और उसे लागू भी किया गया है जिससके लिए आप वाहवाही भी ले रहे हैं। लेकिन केंद्र पोषित योजनाओं को राज्य सरकार को दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में ऐसी बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे-सीधे राज्य सरकारों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन केंद्र-राज्य के सुधार का जो मामला है, वह सिर्फ आर्थिक आवंटन नहीं है, एक स्वस्थ वातावरण बने, इसके लिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय को ज्यादा महत्ता देनी चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण भी दे सकता हूं।Sir, please allow me some time. I am talking only on the Demands for Grants and nothing else.

HON. DEPUTY SPEAKER: Speak then. Others are also waiting.

SHRI MOHAMMAD SALIM  : I am not making any political points. यह आपसे भी संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है और यह बहुत पुराना सवाल है कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं, उन्हें हम बेहतर करें। इसके लिए मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर कुछ बुनियादी मुद्दों पर एकमत नहीं होते हैं तो जो संवैधानिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। हमारे यहां 25 दिसम्बर को एचआरडी मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। जो क्रिश्चियन अक्लियत हैं, माइनोरिटीज हैं, उनका मामला भी यही है। हमारे संविधान में हर धर्म को अपना अधिकार दिया हुआ है, चाहे वह अधिकार जितना भी क्यों न हो, चाहे वह घर वापसी के नाम पर हो, चाहे वह धर्मांतरण के मामले में हो, चाहे किसके कितने बच्चे पैदा होंगे, इसके बारे में घोषणाएं हों, चाहे वह लव जेहाद का मामला हो, चाहे चर्च के ऊपर हमले हों। अभी गुड फ्राइडे के दिन जजेज की कांफ्रेंस बुलाई गई। इसमें सरकार की जो संवेदनशीलता है, जो अलग-अलग डिनोमीनेटर्स थे, उनके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। चूंकि आप एक सुलझे हुए, मंजे हुए और अनुभवी नेता हैं, आप सिर्फ गृह मंत्री नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इधर-उधर लोग कुछ थोड़े क्रैकर्स बजा सकते हैं, लेकिन उसे आपको ही संभालना पड़ेगा।

          अब मैं बार्डर पर आता हूं। बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में बात हो रही थी। लोग सीमा के बारे में कितनी बात करते हैं। लेकिन चाहे बंगलादेश के साथ बॉर्डर हो, पाकिस्तान के साथ हो या नेपाल के साथ हो, पिछले साल बजट में जो पैसा रखा गया था, आपने एक साल में वह पैसा खर्च नहीं किया। राजनीति के लिए घुसपैठिये बोलना और घुसपैठ को रोकना, दोनों में फर्क है। आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखिये, उसमें पिछले साल के बजट में फैंसिंग के बारे में, लाइट का अरेंजमैन्ट करने के बारे में, आउटपोस्ट के स्ट्रैन्थन करने के बारे में जो-जो स्कीम्स थीं, वे लागू नहीं हुईं, पैसा रखा रहा। इसके बारे में मैं यहां सदन में बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा। यह बात बाहर ले जाकर जाकर लम्बे-चौड़े भाषण देकर पोलिटिकल पाइंट स्कोर कर सकते हो। हम यह चाहते हैं कि चाहे वे कैटल हों, चाहे वे लोग हों, चाहे वे नारकोटिक्स हो, चाहे स्माल आर्म्स हों, चाहे वे खतरनाक किस्म के लोग हों, हमारे देश की सीमा पार करके वे खुलेआम आना-जाना करें, यह आपको रोकना पड़ेगा। मैं बंगाल से आता हूं, हमारा एक बहुत लम्बा सीमा का क्षेत्र है, यह बात अहलूवालिया जी भी जानते हैं। वहां बीएसएफ है, बार्डर फैंसिंग हो चुकी है, उसके बाद भी वहां स्मगलिंग एक पैरेलल इकोनोमी की तरह चलती है और उसे बंद करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस और जो अलग-अलग एजेन्सीज हैं, मैं सिर्फ बीएसएफ की बात नहीं कर रहा हूं, उन सबको एक साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना सीमा के क्षेत्र में आम जनता का बीएसएफ के साथ तनाव हो जाता है।

          अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वहां के किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके ऊपर बीएसएफ बहुत कड़ा रुख अपनाती है और जो स्मगलिंग करते हैं, उस पर रोक नहीं लगती है, स्मगलिंग चलती रहती है। इसलिए सीमा में जो गांवों के लोग हैं, उनके साथ बीएसएफ का जो रवैया है, उसमें मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि के साथ भी कुछ आदान-प्रदान होना चाहिए। आप स्मगलर्स के बारे में कड़ा से कड़ा रुख अपनाएं, लेकिन जो गांवों के आम किसान हैं, उनके ऊपर आफत आ जाती है और खाते में दिखाया जाता है कि देखिये इतने लोग पकड़े गये, उतने लोग पकड़े गये, मैं समझता हूं कि इस रैकिट को आपको रोकना पड़ेगा।

          अंत में मैं यह कहूंगा कि टैररिज्म के अटैक्स अभी कम हैं, लेकिन नार्थ-ईस्ट से लेकर कश्मीर और उसी तरह से कोस्टल इंडिया में भी सरकार जोर दे रही है। इस बार बजट में भी बढ़ौतरी हुई है, जैसा मैंने सीमा के बारे में कहा, वैसे ही पिछली बार भी कोस्ट के बारे में जो सरकार के पास अमाउंट थी, वह खर्च नहीं हुई, जबकि उसे खर्च करना चाहिए था। खासकर पुलिस माडर्नाइजेशन के बारे में आपने स्टेट्स को स्कीम्स दे दीं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, जो आपके अधीन है, उनके हाउसिंग की जो माडर्नाइजेशन की बात थी, वह पैसा भी पिछले साल आपने खर्च नहीं किया। पुलिस की हाउसिंग की जो सैंट्रल गवर्नमैन्ट की स्कीम्स हैं, सैंट्रल गवर्नमैन्ट की जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, उनके हाउसेस की स्थिति काफी खराब है, कृपया आप उनकी तरफ भी ध्यान दें।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

 

*श्री पी.पी.चौधरी (पाली)ः यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत केन्द्र व राज्यों के संबंध, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार व महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्य आते हैं। भारत एक प्रगतिशील, एक बढ़ता हुआ विकासशील राष्ट्र है, जिसकी प्रगति में यह सभी घटक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत जैसे विशाल देश में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत व्यापक है। देश की प्रगति और खुशहाली के लिए अमन चैन बनाए रखना गृह मंत्रालय के कार्य क्षेत्र का ही हिस्सा है।

          केन्द्र-राज्य संबंध मधुर रहने चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार ने संविधान के अंतर्गत अनेकों कदम उठाए हैं, ताकि फेडरेल स्ट्रक्चर सुदृढ़ बना रहे।

          हमारे देश में सूचना तंत्र को मजबूत और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिससे बाहरी घटनाओं की त्वरित गति से जानकारी मिल सके। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा सवालों के घेरे में रहती है। जिसका कारण हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों को जितना धन देना चाहिए, उसकी भरपूर कोशिश करके उन्हें इस बजट में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला इस बजट के माध्यम से लिया गया है। केन्द्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 62,124.52 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 10.2 प्रतिशत अधिक है। विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बल सी.आर.पी.एफ., जिन्हें अक्सर नक्सल विरोधी अभियान सहित देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, उन्हें 14089.38 करोड़ रु0 की धनराशि आवंटित की गई है।

          जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मेरे योग्य साथियों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू-कश्मीर के हालातों में सुधार दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी हिंसा में 30.58 प्रतिशत वृद्धि तथा नागरिकों की कैज्युलिटी में 86.66 प्रतिशत वृद्धि हुई है, किन्तु सुरक्षा बलों में 11.32 प्रतिशत कम कैज्युलिटी हुई है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में 64.18 प्रतिशत अधिक आतंकवादियो का खात्मा किया गया है तथा घुसपैठ के मामलों में 24.54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

          हमारे देश के सामने आतंकवाद, माओवाद व नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ हैं। हमारे देश को माओवाद और नक्सलवाद खोखला करते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट से साफ तौर पर यह पता चला था कि माओवाद-नक्सलवाद को बढ़ाने, प्रशिक्षण देने, हथियार उपलब्ध कराने में अन्य देशों का भी हाथ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे संगठनों को पनपने से रोकने के लिए उनके फंडिंग सोर्स पर  भी लगाम लगाने की आवश्यकता है।

          माओवाद-नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुछ लोगों ने उद्धेलित होकर हथियार उठाए होंगे। मैं उनका समर्थन नहीं करता लेकिन उनके भी कुछ कारण रहे होंगे। ये लोग विकास के खिलाफ हैं, ये नहीं चाहते कि गरीब समाज भी किसी तरीके से बेहतर बन सके। वे स्कूलों पर हमला करते हैं, सड़कें नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते, नर्सेज और डॉक्टरों को वहाँ काम नहीं करने देते। 200 से अधिक जिले नक्सलवाद/माओवाद से प्रभावित हो चुके हैं। विधायकों, जिला कलेक्टरों व सरकारी अधिकारियों का अपहरण कर अपनी माँगें मनवाने के लिए विवश करने का भी प्रयास किया जा चुका है।

          मेरा भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि एन.आई.ए. व सीबीआई आदि संस्थाओं की जाँच निष्पक्ष हो। इसके लिए इन विभागों के अधिकारियों का अलग से कैडर होना चाहिए। प्रतिनियुव्ति पर इन विभागों में आने वाले अधिकारियों की कमी करने की आवश्यकता है।

          देश में मादक पदार्थों की तस्करी के भी मामले बढ़ रहे हैं। खबरें सुनने में आ रही है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तस्करी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। यह भी सुनने में आया है कि नाइजीरिया के नागरिक भारत में मादक पदार्थों के मामले में पकड़े जा रहे हैं। भारत में भी इसके कई बड़े रैकेट सक्रिय है। हमारी युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों की चपेट में आने से रोकने के लिए इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि देश के लगभग सभी शहरों में देखा जा सकता है कि रात में नशे की हालत में युवा वर्ग सड़कों पर बदमाशी करते हैं, नशे की सामग्री हेतु पैसा इकट्ठा  करने के लिए लूटपाट के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे मेरा लोक सभा क्षेत्र पाली भी अछूता नहीं रहा है। अभी कुछ माह पूर्व रात में एक ज्वेलर के घर जाते वव्त उसे गोली मार कर लूटापाट करने का प्रयास किया गया। वहाँ मौजूद स्थानीय मदद करने वाले दो भाइयों को भी गोली मारी गई, जिन्हें तत्परता से डाक्टरों की टीम ने बचा लिया। इन दोनों भाइयों की वजह से लूट को विफल तो कर दिया गया, लेकिन ज्वेलर को नहीं बचाया जा सका। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे मदद करने वाले लोगों को आवश्यक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को प्रोत्साहन तथा अपराधियों में पुलिस की तरह आम आदमियों का डर व्याप्त हो सके।

          मैं सरकार को यह भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे जेलों से कैदियों की भागने की संभावनाएँ तो कम हुई है, लेकिन जेलों की स्थिति बहुत बदत्तर होती जा रही है। हमारे देश के जेलों में नेशे, ऐशो आराम के सभी साधन कैदियों को उपलब्ध करावाए जा रहे हैं। नए कैदियों के साथ पुराने कैदियों और पुलिस कर्मियों का व्यवहार भी अत्यंत चिंताजनक है। मेरी जानकारी में आया है कि कैदियों को कई जगह पुराना व सड़ा खाना भी परोस दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कैदियों में आपस में हाथापाई के कारण कई कैदियों को जान से हाथ धोना पड़ा है, जिस पर भी सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है।

          मैं सरकार का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी ना किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। यह पूरे देश के लोगों की माँग है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। सदन में कई बार विभिन्न भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ था, तब 14 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थी। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है। भाषाएं क्षेत्रीय हो सकती है, लेकिन आज इस तेज रफ्तार युग में कौन आदमी कहाँ पहुँच जाता है, इसका कोई पता नहीं, सब कुछ वैश्विक हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहाँ नौकरी कर रहा है, कहाँ व्यवसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति पूरे देश की धरोहर रूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है। स्वयं की अपनी-अपनी रचनाएँ, कविताएँ, लोकगीत, रागनियाँ, भजन, धारावाहिक, फिल्में, आदि हैं।

          समय-समय पर सदन में उठती माँग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। 15वीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेम्बर बिल के अंतर्गत जवाब देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिल करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर कार्यवाही अभी तक भी मंत्रालय में चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है। इस हेतु आयोग ने 17.07.2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण केन्द्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

          जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लम्बित है, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा, गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था ”बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखता है”। यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने 17 दिसम्बर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तब आश्वासनों की सरकार थी जो 2006 से लेकर अप्रैल 2014 तक आश्वासन ही देती रही।

          अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावाना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर गंभीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा सहित सभी प्रस्तावित भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

          मैं खोए हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड आदि उपकरणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश भर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये उपकरण खो जाते या चोरी हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत लोग ही पुलिस में इसकी सूचना दर्ज कराते हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवादी तत्वों द्वारा गलत तरीके से काम में लिए जाने की आशंका सदैव बनी रहती है। कई बाद खोए हुए उपकरण चोरी, डकैती, आतंकवादी घटना में बरामद किए जाते हैं। अधिकांश लोग पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि पुलिस इन उपकरणों को ढूंढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करती और यदि किन्हीं कारणों से पुलिस ढूंढ़ भी लेती है तो ऐसा मात्र एक या दो प्रतिशत ही होता है।

          अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क उपकरणों की खोने की सूचना देना अनिवार्य कर देना चाहिए तथा खोए हुए उपकरणों को आई.एम.ई.आई. नम्बर के आधार पर जल्द से जल्द ढूंढ़कर मालिक के पास पहुंचाए ताकि ऐसे उपकरणों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

          भारत से लगी बंगाल तथा नेपाल की सीमा पर पूर्ण तारबंदी नहीं है, जिसके कारण लोगों का अवैध आवागमन चल रहा है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, सैकड़ों की तादाद में मवेशियों को बांग्लादेश ले जाया जा रहा है, जहाँ से उनका माँस अरब देशों को भेजा जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिक भारत में आते हैं, नौकरी करते हैं और वापस बांग्लादेश नहीं जाते वे यहीं बस जाते हैं, जिसके कारण भारत में पहले से व्याप्त बेरोजगारी और बढ़  रही है। इसके अतिरिव्त भारतीयों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ भी छीना जा रहा है। बांग्लादेश में अधिक गरीबी व भुखमरी होने के कारण कुरीतियाँ फैली है, जो भारत की ओर बढ़ रही है जैसे वेश्यावृत्ति आदि। भारत में चल रही आतंकी गतिविधियों को मदद भी इसी बांग्लादेश के रास्ते से मिलने की सूचनाएं मिलती रही है।

          मैं सरकार का ध्यान भारत में बसे पाक विस्थापितों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि वे कोई घुसपैठिए नहीं हैं। धार्मिक, सांसकृतिक व पारिवारिक कारणों से ये लोग भारत में वैध वीजा के साथ आते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, केन्द्र सरकार को भी यह नहीं मालूम कि किन-किन राज्यों के किन-किन जिलों में पाकिस्तान से आए लोग बसे हुए हैं। इस बारे में कभी सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया। पाकिस्तान से आए अधिकांश हिन्दू राजस्थान के जोधपुर व जैसलमेर जिले में बसे हुए हैं। वर्तमान में भारत में पाक विस्थापितों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। भारत की सरकार ने भले ही उन्हें नहीं अपनाया हो लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें अपनाते हैं।

          पाकिस्तान में हिन्दू अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, ये सब आज इंटरनेट, फेसबुक आदि उन साधनों से देखा जा सकता है, जिन पर पाकिस्तान सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान सरकार वहाँ अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने की तो बात कहती है, लेकिन यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। समय-समय पर अनेक घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। हिन्दू महिलाओं के साथ जबरन शादी की जाती है, बलात्कार किए जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसलिए ये लोग भारत में आने के बाद लौटने की इच्छा नहीं रखते। भारत में ये लोग शरणार्थी की तरह जीवन जीने को मजबूर है। मैं उनसे मिला हूँ, और मिलता रहता हूँ, वे हमेशा एक ही बात कहते हैं”भारत के विभाजन में हमारी क्या गलती थी। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी बहन-बेटियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं है।” अगर वे नहीं जाएंगे, तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या हम जबर्दस्ती उन्हें वहाँ भेजेंगे कि आप मरने के लिए पाकिस्तान जाइए।

          यूनाइटेड नेशन्स में रिफ्यूजी की परिभाषा में लिखा है कि "Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threats to their life linked to their race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion." मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह परिभाषा पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं पर लागू क्यों नहीं होती। क्यों भारत सरकार उन्हें शरणार्थी नहीं मानती आई। अब वव्त आ गया है, पाकिस्तान विस्थापितों को नागरिकता का हक देना होगा। वे भारत में आकर शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर है, वरना आज कोई भी व्यव्ति अपना घर, परिवार, खेतीबाड़ी व अन्य संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता।

          गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यव्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें नागरिकता प्रदान करने के संबंध में तत्काल कदम उठाए ताकि वे अपना जीवन और धर्म का पालन कर सकें।

 

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Our country is a vast country having many states, different languages, diversified culture, different geographical territory and different types of problems.  Ministry of Home Affairs has to deal with the problems that emerge our of all these differences.  It is a gigantic task to handle such problems.  In view of the issues like terrorism, left wing extremism, separatist movements, natural calamities, fight for different statehood, etc., we need a strong will of true leadership with a handsome budget in our hand.  Time will tell whether we have an appropriate hand to handle such situation.  But the plan outlay budget, i.e. Rs. 705 crore for the purpose is not sufficient, I suppose.  However, first of all, I would like to shed my views on internal security, as in recent past several instances have taken place all over the country which have disturbed our internal security.  Inhuman attacks of terrorism on mosques, temples, churches, public parks, hotels, restaurants have shown its ugly face leading to a feeling of insecurity amongst the general public.  I would like to emphasize that religious intolerance oriented extremism has spread its wings everywhere in the country.  The attack on Taj Hotel in Mumbai is still unresolved though we know who the culprits are.

           Recently, we have also come across the instances of how the people from North Eastern states have been attacked in Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai and other metropolitan cities of our country.  We are in the transitional phase of so called modernisation process.  We have to embrace the diversities in order to maintain our unity.  A special policy should be introduced to socialize the people especially the students of different states to teach and learn the benefits of diversities which could ultimately foster the sense of national integration.  In this regard, I would like to urge upon the Minister of Home Affairs to consider these things more seriously and put an end to the hatredness and create confidence in different sections of the society, particularly among the minorities, by providing equal opportunities in employment, in education, etc.  If we are failed to maintain integrity by taking all the religions, all the communities, all the states together, the slogan of development could not be realised.

          My state Odisha is severely affected with the menace of naxals, the left wing outfit along with some other states like Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar etc.  We have never given a thorough consideration to the issue why the left wing outfit is so active in such poor states, especially in the tribal dominated regions.  In this regard, my view is that the socio-economic condition like untouchability, caste  discrimination, social injustice, poverty, and unemployment of the poor people residing in the remote forest areas is one of the major issues.  How can we bring them to the mainstream society, we have to think over it.  We have to allocate a good amount of budget for their development and for their exposure to outer world.  By suppression, the problem may not be resolved.  It is my sincere suggestion that economic activities having recruitment policies in the remote areas should be increased.  And the existing policies should also be implemented appropriately.

          In view of the issue of Jammu and Kashmir, we need to be careful as currently it seems as if the State is in the hands of separatists.  The BJP Government should note that involvement of local youth to defend the borders through Central forces must be taken up at the earliest.  I am also in support of appropriate rehabilitation of Kashmir Pandits in Jammu and Kashmir.  Hence, the Government should have a vigilant eye on the State and to ensure that Jammu and Kashmir will be that part of the country forever.

          My State, Odisha is a calamity prone State.  Every year we face either flood, or drought or cyclone.  In recent past, we have faced very severe cyclonic storms like Phailin and Hud Hud.  The damage to property, crops and livestock that has resulted from the cyclone is unimaginable.  Because of the preventive measures of the State Government the loss of lives could be contained.  But the relief in this regard provided by the Central Government was not at all satisfactory.  In this view, I would like to draw the attention of the Minister of Home Affairs and my Constituency, Jagatsingpur along with Kendrapara, Puri, Ganjam, Bhadrak and Balasore always faces the wrath of natural calamities especially, cyclones and floods.  Hence, I wish that the allocation be enhanced more in respect of my State, Odisha in order to counter the natural calamities effectively.

          I would like to state further that after completion of the first phase of the Coastal Security Scheme, the Second Phase was started from April 2011.  In the First Phase, the Ministry of Home Affairs of the Union Government had sanctioned to set up 5 Marine Police Stations for Odisha, including one in Paradip.  All the Marine Police Stations except Paradip have been made operational in their own State Government buildings.  But Paradip Marine Police Station has been functioning in the accommodation provided by Paradip Port Trust Authority on rent.  In this regard, I would like to urge upon the Minister of Home Affairs to take appropriate steps to provide adequate budgetary allocation by which the Marine Police at Paradip, Odisha could have the building of its own to strengthen the security along the coastal region.

 

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): We are all happy that our Home Ministry has got Rs. 62.124 crores with the increase of Rs. 5752 crores from that of the last budget.

          Our Police personnel are all doing serious and dedicated services to the people, society and to the country as a whole.  Their service seems to be thankless job but it is our prime duty to give all our help and cooperation to them in order to keep their family in good position.  Though our government is formulating may welfare schemes for the Police personnel, it is still inadequate.  So far, our Hon'ble Home Minister  has to think about many more welfare Schemes such as free insurance coverage for all Police Personnel and their family.  Free Medical benefits, free education upto university education to the sons/daughters of police personnel, and these social care schemes will definitely encourage them.  In this time, I would like to request our Hon'ble Minister for Finance to create separate better care fund for Police Forces as in U.K.           In Tamil Nadu, our Government under the able guidance of Hon'ble Makkalin Muthalvar Puratchithalaivi Amma is doing many welfare schemes for the Police Personnel, both serving and retired,  like free medical assistance, supply of essential commodities at subsidized rates, introducing Tamil Nadu Police Benevolent fund, New Health Insurance Scheme, Special Scholarship Fund, Appointments on compassionate grounds, Welfare Cooperative Societies, Police Hospitals and Recreational Facilities.  Such a long list of welfare schemes for the police personnel show our Hon'ble Makkalin Muthalvar Puratchithalaivi Amma's true and due care for them as their duty is wholly dedicated one. 

          Hence I request our Hon'ble Home Minister to introduce all these welfare schemes to the entire police personnel of our country.

          Also, I would like to request our Hon'ble Minister to give more attention to the children of police personnel with regard to their education, for example, as per practice in vogue, only 7 MBBS and 2 BDS Central pool were allocated for the sons/daughters of Central Armed Police Forces (CAFs) personnel and this should be increased 15 MBBS and 10 BDS seats as many personnel wanted to give good medical education to their sons/daughters.

          Now, I would like to request our Hon'ble Minister to convince our Hon'ble Health Minister to take necessary steps to give separate central quota for State Police personnel in the admission of MBBS and BDS.  This would definitely help all the policemen in India.

          As I told already that our Tamilnadu Police are doing marvelous works in maintaining law and order in our state because our government which is run by the valuable advice and guidance by our Hon'ble Makkalin Muthalvar Puratchithalaivi Amma is looking after the welfare of police personnel with due care and giving them free hand to deal with the criminals.  Our Tamil Nadu Police is famous in whole Asia in the matters of detection of criminals and economic offenders.

          I humbly request our Hon'ble Home Minister to help Tamil Nadu Police with more funds for the modernization of entire police force and systems.  This is the necessity of time and we are all happy that our Home Minister got increased allotment of funds in the budget and hence there will not any difficulty in allotting more funds  for the modernization systems.

          Also, I would like to request our Hon'ble Minister for Home Affairs to make necessary arrangements to start separate Central Police University in India, which would help the Police Personnel in many ways with more focus on research in detection of crimes, combat of terrorism etc.   *श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह विभाग इतना संवेदनशीलता का परिचय दे रहा है।

          मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पर प्राकृतिक आपदा के रूप में अतिवृष्टि एवं ओला गिरने के बाद स्वय माननीय गृह मंत्री जी ने जा कर बिना वहां की सरकार के औपचारिक मांग किए हुए ही किसानों की पीड़ा से द्रवित होकर 605 करोड़ रुपये तत्काल आवंटित करने का कार्य किया। इतना ही नहीं अब तक ओला एवं अतिवृष्टि को प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन से बाहर माना जाता था, किन्तु वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ त्वरित निर्णय करते हुए इसे भी औपचारिक रूप से आपदा में सम्मिलित करने का कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देते हुए आग्रह करूंगा कि कश्मीरी पंडितों को सम्मनपूर्वक कश्मीर में बसाने का जो निर्णय हुआ है, उसमें कोई भी यदि बाधा डालता है तो उसके साथ सख्ती करते हुए उन्हें बसाया जाए।

                                 

* Speech was laid on the Table   SHRI Y.S. AVINASH REDDY (KADAPA): Hon. Deputy Speaker Sir, on behalf of YSR Congress Party, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under control of Ministry of Home Affairs.  As per our Constitution, the Union Government has to protect the States from external as well as from internal disturbances.  Thus, the Ministry of Home Affairs has to monitor the situation and issue necessary advisory as per requirement. Peace and harmony are essential prerequisites for development of an individual as well as development of a nation.

          The greatest threat to the internal security of our nation is Naxalism. By introducing socio-economic reforms and by introducing schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the Government of India, over the past several years, is making efforts not only to ensure work and income to the rural poor but also providing them an option to these rural unemployed not to get attracted to Naxalism for their livelihood. More such socio-economic reforms and welfare schemes have to be introduced as still Naxals have a presence in one-third districts of our country. The Government should allocate sufficient funds for this purpose.

          The weapons being used by our police at present must be upgraded. Naxals and militants are using far more advanced weapons than our police. Sufficient funds must be allocated to provide the most recent and advanced weapons for our police in order to effectively combat and reduce their loss of lives. If needed, I would request the hon. Minister to revise the budgetary allocation to buy more advanced machinery.

          There is a general understanding that Governments, over the last several years, have had problems in managing borders including coastal borders. The Border Security Force is a paramilitary force which is administratively run by the Ministry of Home Affairs and mandated to guard India’s land borders and prevent trans-national crime. Besides, India’s borders are also manned by a large number of military, paramilitary and police forces each of which has its own ethos and each of which reports to different Central Ministries, resulting in very less co-ordination in managing borders. This results in infiltration and drug smuggling. There have been several tough battles between Home Ministry and other Ministries over this kind of border management. The Government has to address this problem seriously and vigorously as it involves the security of our country.

          Our country has been vulnerable to natural disasters on account of its geographic and other political conditions. India has been struck by numerous disasters in the recent past like the Hudhud Cyclone in the States of Andhra Pradesh and Odisha; and yesterday and day before we saw severe earthquakes in Nepal and in Bihar and other northern States. Disasters have substantial social and psychological impacts which reflect not only on the economic characteristics but the pre-existing social and economic vulnerabilities. Therefore, effective disaster management is needed to ensure that loss of life and property is minimised.

          With the spread of computers and the Internet, we are seeing now that cyber crime has emerged as a major challenge for law enforcement agencies. The younger generation which uses the Internet and other online technologies extensively for staying connected to work and entertainment are more vulnerable targets of cyber crime. This happens in the form of cyber stalking, cyber bullying and child pornography, harassment, hacking of email or social networking accounts, and identity thefts. This crime is increasing day by day and the Government needs to address these issues. Urgent steps have to be taken to increase vigilance against cyber stalking and cyber violence against women.

          The Government should strengthen the anti-terror mechanism and strengthen the role of NIA for swift and fair trial of terror related cases. The Government should provide State Governments with all kinds of assistance to modernise their respective police forces and equip them with the latest technology. Since our State of Andhra Pradesh is already facing financial crunch after bifurcation, the Central Government should help Andhra Pradesh abundantly in respect of modernisation of police force and in respect of providing all things necessary to strengthen our forces and to equip ourselves with latest technologies.

18.00 hrs. The resettlement problem of retired Servicemen… HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen for a minute.  It is already 6.00 o’clock.  If the House agrees we can extend the time of the House till this discussion is over and after that we will take up Zero Hour.  We will continue with the Demands for Grants for one hour and afterwards we will take up Zero Hour.  Please cooperate and try to complete the speech within the stipulated time.  The hon. Minister will reply to the debate tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI Y.S. AVINASH REDDY : The resettlement problem of retired Servicemen, be it police, military or paramilitary, is of vital importance.  The better we look after our ex-Servicemen the higher would be the morale of the serving officers as today’s Serviceman is ex-Serviceman of tomorrow.

                                                                                                       

*SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to express my views on the discussion on Demands for Grants of  Ministry Home Affairs for the year 2015-16.  Home and Defence are the most important Ministries who had to protect our nation from External attacks and also keep law and order in internal situation.

          We have the information of various types of insurgencies that are emerging now a days.  In our border area, our soldiers are fighting for the protection of soil and attacks and from enemies on any side has to be tackled. So without even sleeping in the night they keep our land protected.  The recent instances of  attacks in ammu & Kashmir from Pakistan has made some serious problems.  But we should be vigilant. On one side  we should not compromise with the issue of freedom of our country and on the other side, we should not pursue issues for any war.

          Number of states are facing the Maoist attacks now a days.  It includes not only the law and order issue but also the social and development issues.  I would like to know the measures taken by the Goverment to tackle the Maoist attack. For the last three years how many civilians lost their lives and how many jawans and policemen have lost due to this Maoist attack, especially in the north-east region and some other states where we witness the threats of fundamentalist forces.  They have tried to mobilize the people on the basis of religion and caste.  We should face these challenges and there should be united action.

          Foreign funds are getting into the hands of some fundamentalist forces.  They also try to divide our nation on the basis of fundamentalist.  India is a vast country having a number of religions, castes, sub castes.

          We should project and protect the secular character of the nation.  The unity and the national integration of the country is possible only with this sacred, noble objective.  Sad to say, in recent time the secular values are scared for selfish interest.  The Government should give adequate support to protect the secular character of our country. It is on the basis of the religion that many of the issues and clashes are coming up.

          The destruction of Babri Masjid was a turning point in protecting the secular character of nation.  It was followed by insurgencies and clashes in various parts of the country.  The Government who was in power could not protect the Babri Masjid even though Left and Democratic parties had cautioned the Govt. with regard to this danger.

          When the new Government has come to power, some of the statements made by the Ministers, MPs and leaders of BJP are instigating communal feelings.  Their statement with regard to the Taj Mahal, Qutab Minar are against the minority sections.  Statement made by another Minister Ram Sadyana Ram Sadan is another instance wounding the minority feelings.  The compulsory conversion of the religion is another dangerous move of the BJP.  Though Government denied all these statements a new situation has been created for communal conflicts.  The shocking remark made by a BJP MP in the House equating Gandhiji and Godsey is another wound  hurting the secular character of our nation.

          We have heart touching experiences such as assassination of Mahatma Gandhiji.  It was a result of communal fundamentalism.  The assassination of then Prime Minister, Indira Gandhi was another shocking instance.  That is the result of minority communalism.  The assassination of the then Prime Minister Rajiv Gandhi is also the result of another fundamental ideology.  We need no under estimate attacks on Sikhs in Delhi.  Number of communal riots including Bombay, Ahmedabad, Karnataka, Delhi, Surat are sad episodes in the life of our nation.  As a result of these riots and clashes thousands of the valuable lives are lost including women and children.  The assets lost to the nation cannot be recorded or counted.

          We realize the fact that this is not a war with other country, it is inside the country, among the people which results numerable problems.  So the law and order situation is not a mechanical one,  it is related to social, cultural, political consciousness of our nation.  While we give importance to our army, navy and airforce who sacrifice their lives for the nation, we should bear in mind that either by the word or writing or speech we should not create communal feelings to divide the society on communal sentiments.  The new Government  has to take this issue with utmost importance.  With these words I conclude.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्रालय की जिन अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न तरह की बातें यहां कही गईं, बहुत तरह के सुझाव उनकी तरफ से आए। माननीय मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो विपक्ष होता है, वह आइना होता है और माननीय मंत्री जी इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। विभिन्न बातों में सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा की बात आई। आंतरिक सुरक्षा के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में बहुत सारी बातें आईं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हर गांव में, हर समाज में पुलिस का भय एकदम समाप्त हो गया है। जो पुलिसिंग होनी चाहिए, वह आज की डेट में पूरी तरह से समाप्त हो गई है।...(व्यवधान) यह केवल बिहार की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। आज से दस-बीस वर्ष पहले पुलिस को देखकर मन में जो एक भय उत्पन्न होता था, आज वह भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसका कारण क्या है, इस पर यहाँ पर बहुत विस्तृत चर्चायें हुईं। समय की कमी को देखते हुए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। हम लोगों के वरिष्ठ सदस्य माननीय सलीम जी ने भी साप्रदायिक सौहार्द के बारे में कहा। आज पूरे देश में हर किसी के मन में यह भय व्याप्त है कि कब क्या हो जाएगा, कब क्या करवा देंगे, जो इस तरह का माहौल है, चाहे लव जेहाद के नाम पर हो, चाहे घर वापसी के नाम पर हो, चाहे अन्य चीजों के नाम पर हो, इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम लोग किस तरह से संजोकर रख सकते हैं। यह पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी है। इसे कैसे आप कायम रखने का काम करेंगे, इस पर हम लोगों को एक निर्णय लेने की जरूरत है।

          महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चायें हुईं। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, खासकर मैं जहाँ से आता हूँ बिहार के भागलपुर लोक सभा क्षेत्र से, जो कि भारत के मानचित्र पर भागलपुर क्षेत्र है, वह नक्सल प्रभावित भी है। आए दिन वहां पर किसी न किसी तरह से नक्सल प्रभावित घटनायें होती रहती हैं- चाहे वह मुंगेर में हो या बांका में हो। हम लोगों के बड़े भाई माननीय सदस्य जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, उनका क्षेत्र भी काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आये दिन काफी बड़ी-बड़ी घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें, जितनी भी बातें यहाँ पर आईं, आपने बहुत गंभीरता से इन्हें सुनने का काम किया है।

          मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष की सलाह आती है, उसको आप निश्चय ही गंभीरता से ले रहे हैं और पूरी तरह से उसका पालन करते हुए मैं चाहूँगा कि उसका निदान करने का काम भी आप करेंगे। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नेशनल एवरेज है, जो पॉपुलेशन के आधार पर पुलिस की संख्या रहनी चाहिए थी, आज पूरे देश में यह व्यवस्था नहीं है, सारी जगहों पर कमी है - चाहे वह पुलिस के सिपाही की बात हम करें, चाहे आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अफसर की बात करें, चाहे हम सेवा आयोग से संबंधित बात करने का काम करें, निश्चय ही इसमें सब जगह कमियाँ हैं और जब तक उस कमी को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो आंतरिक सुरक्षा की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, जब तक हम लोगों के पास पर्याप्त पुलिसिंग व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम लोग इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब हम नेशनल एवरेज को सुधारने का काम करेंगे, तो उससे संबंधित जितने संसाधन आपने उसको देने हैं, चाहे वाहन की बात हो, चाहे हथियार देने की बात हो, चाहे जगह जगह पर पुलिस चैक पोस्ट या थाना बनाने की बात हो, जब तक हम उसको पूरा करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम निश्चय ही इन सारी बातों पर, जिन पर यहाँ चर्चा हुई, चाहे सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की बात हो, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक थाली में खाकर हम लोग इतना पले हैं और इतना बड़े हुए हैं। जब उस पर कहीं कुठाराघात होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर जाएगी। आप गंभीर हैं तो  निश्चय ही हमें लगता है कि जो सुझाव विपक्ष द्वारा दिया गया है, उस पर आप पूरी तरह से अमल करके इसमें सुधार करने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय दो बार घंटी बजा चुके हैं।

          मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारा जो भागलपुर, बांका, मुंगेर का पिछड़ा इलाका है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, मैं खासकर मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि भागलपुर जो हमारा पूरे भारत के मानचित्र पर है, उस पर ध्यान देकर नक्सल प्रभावित एरिया में विशेष ध्यान देकर उसका उन्मूलन करने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

                                                                                               

*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI):  As many hon'ble members from different parties have already disused the issues related to Ministry of Home Affairs in length, I would prefer to speak only some important points.

          I would like to state that there is an urgent need to for modernization of Police Forces and to provide them with modern arms as whenever a situation cames our Police Force has to fight against criminals, naxals, terrorists.  They face problems and consequently they lose their lives.  In recent past, many incidents of naxal attacks took place in Chhattisgarh in which several jawans lost their lives.  So there is need to allocate more money for modernization of Police Forces.

          I would like to state that Home Ministry is entrusted with the responsibility of providing safeguard to the citizens of the country without any discrimination on the basis of religions, castes and creeds.  Therefore, I would request Hon'ble Home Minister to take tough action against those who are spreading the poison of communalism and trying to divide the people of the country for their political gains.  Whether it is Subramanian Swamy who speaks and writes against Muslims and Christians or it is Sanjay Raut who speaks and writes against Muslims and Christians or many others, the Home Ministry need to take action against these people to save unity of the country.

          I come from Assam where the infiltration is a big issue.  This became tool for many to harass and torture genuine citizens and label them with Bangladeshi.  Our party AIUDF has clear stand on the issue that all those who came to India before 25th March 1971 should be treated as Indian and must be given all rights.  On the other hand those who came to India illegally after 25th March 1971 should be considered as foreigners and must be deported to their countries.

          It is very painful matter that in a time when updation of National Register of Citizens (NRC) is under process, the President of Ruling Party Shri Amit Shah is speaking in Assam that if his party comes to power in Assam, "Some Hindus  who have come from Bangladesh due to religious disturbances.  BJP will give all of them citizenship.  Not only in Assam, but the party will work towards giving Indian citizenship to all Bangladeshi Hindu migrants across the country, "Shah said at a rally here as quoted by Times of India and many other national newspapers.   I fear that such statement by a leader from ruling party would leave a very bad affect and will disturb the law and order situation in Assam and other states of the North East.  It would also put influence in process of the NRC updation.  Therefore, I request Hon'ble Home Minister to act.

          I welcome the process of NRC updation/preparation in the state of Assam.  In the interest of smooth, uniform and transparent implementation of the NRC updation/preparation programme for the error-free updated NRC, we extend full co-operation with the concerned authority dealing with the NRC updation/preparation.  We have gone through the modalities and operational guidelines circulated so far as well as preparation already taken by the authority and it is felt necessary to bring the following few points to your kind notice for appropriate action.

          NRC 1951 has been published partially in the NSK and Web site. Authority should ensure publication of NRC 1951 in full.

          Voter list of 1970 and partial voter list of 1966 have been published in the NSK and web site.  Authority should ensure publication of 1966 voter list in full as well as all other voter list like 1952, 1954, 1959, 1962 etc. published and make available in all NSK prior to 1971.  There are some mistakes in name in the already published voter list at NSK as compared with the certified copies available with the public.  These discrepancies are to be addressed immediately as well as publication of all voter lists published prior to 1971 is to be ensured.  For correction of errors in earlier voters' lists, affidavits sworn by concerned persons should be accepted.

          A detailed guideline should be framed and circulated for the special cases like Orphan/Homeless People etc.  for inclusion of their names in NRC.

          In the interest of smooth, uniform and transparent implementation of NRC updation/preparation programme throughout the state, a handbook containing each and every aspects of modalities and guidelines should be published and widely circulated.

          I would like to state that it has been the practice for last few years that some extremists groups are trying to harass and threaten these poor labourers and even killing them to collect extortion which has created a very tense environment there.  In the incident that took place on 5th April in Meghalaya, 14 poor labour were killed.  In 2013, at least 20 labours were killed by militants at Nagamapal area in Imphal West district of Manipur.  In March this year, a youth of Assam was lynched publicly in Dimapur of Nagaland.  I request the Home Minister to ensure the security and safety of people of Assam wherever they live.

          The law and order situation in Assam has been a matter of concern.  The crimes like murder, extortion, kidnapping, rape and harassment, etc., are prevailing in Assam.  The criminals are ruling the area while the administration has totally failed to preserve the law and order situation.  The time to time incidents in BTAD area by Bodo extremists targetting non-Bodos are known to all.  I request to Hon'ble Home Minister to look into the matter to preserve the law and order situation in Assam.

          The incident in which five Muslim youths undertrials were killed in Telangana in suspicious situation, they were shot dead when they were in police custody.  Besides, there are thousands of Muslim youth who are in jail for years without any proper proof.  I request Hon'ble Minister to solve their matter through speedy trial.

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली)गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों को समर्थन करता हू ।  पूर्व सरकार कि तुलना में घटनाओं में कमी आई है इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हू,  लेकिन फिर आज हमारे देश में नारी सुरक्षा, नक्सल आतंकवाद, साईबर क्राईम, इत्यादि सुरक्षा हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है ।  आज हमारे गुजरात में महिलाएँ बहू-बेटियाँ महंगे गहने पहनकर भी बिना डर पूरे गुजरात में घूम-फिर सकते हैं, लेकिन वहीं बहू-बेटी जब गुजरात से बाहर जाते हैं तो उन्हें भय लगता है, सुरक्षित माहौल नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो नारी अत्याचार संबंधित  न्यूज न हो, हाल ही में गाजियाबाद में बदमाशों द्वारा एक महिला से चैन झपटा और उनके बच्ची के उपर गोली चलाया और भाग निकल, इस प्रकार कि घटनाएं दिल्ली, यू.पी. बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल इत्यादि प्रदेशों में बहुत आम है, और आये दिन होते रहते हैं , यूपी के बदायूं रेप हत्याकांड पूरे देश को हिलाकर रख दिया इसी प्रकार बंगाल में भी एक ओल्ड ऐज महिला के साथ रेप हुई जो पुरे देश को शर्मसार किया ।  महोदय आज हमारे देश के लिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या  है जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा लगातार हमारे सी0आर0पी0एफ0 के जवानों पर हमला होना एक ताजा उदाहरण है, नक्सलवाद हमारे देश में विकास को भी प्रभावित करते हैं, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाना एवं लेवी वसूलना नक्सलियों का फंड रेजींग का मुख्य कार्य है, आज-झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में नक्सलवाद बहुत मजबूत है, ओर सरकार को नक्सलवाद का अंत कैसे हो इसपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए ।

          आज पुलिस मोर्डेनाईजेशन हमारे देश के लिए एक चुनौती है, आज हमारे देश में पुलिस पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है, आज हमारे देश के पुलिस स्टेशन में कार्य शैली बहुत ही पारंपरिक तरीके से होते हैं हजारों केश लंबित होते हैं ।  देश में पुलिस मोर्डेनाईजेशन कैसे हो इस विषय जल्द से जल्द गंभीरता से सोचना चाहिए । हिन्दुस्तान के चारो ओर से देश में हो रहे घुसपैठ हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाईना द्वारा हमेशा किसी न किसी रूप घुसपैठ को अंजाम देते रहते हैं इस विषय को लेकर जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करे ऐसा मेरा निवेदन है ।

          मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में सबसे बड़ा अगर समुद्री किनारा है तो वह गुजरात में है ।  1640 किलोमीटर का  समुद्री किनारा है वहां  पाकिस्तान , बांग्लादेश, जाफना श्रीलंका जैसे देशों  में आपदा सालाना आता है और हमारे देश कि अर्थ व्यवस्था को हिला कर रख देता है तो उसपर भी ध्यान देना पड़ेगा ।

 

*श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  देश में अमन-भाईचारा बना कर रखना गृह विभाग का मुख्य जिम्मेवारी है ।  अखंड भारत को सभी जाति धर्म को जोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं ।  महिलाओं के हिंसा पर और भी मजबूत कानून बनाना ।  महिला सुरक्षा जरूरी है ।  गृह विभाग पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता बनाने में बेहतर भूमिका निभाये ।  सीमा पर तैनात जवानों की मुसीबत तकलीफ को सरकार ध्यान देकर विशेष ध्यान दें ।  हमारी मुलाकात सीमा के जवानों से हुई -जो बर्फ में खड़े रहकर देश की सुरक्षा करते प्राणों की आहूति देते उन्होंने कहा जब मेरे घर गाँव में हमें परेशानी होती हैं तो डी.एम. ध्यान नहीं देते ।  कृपया जवानों की परेशानी पर डी.एम. ध्यान दे ।  यही यह मांग था की आधुनिक सुविधा; वाहन आधुनिक अस्त्र-शस्त्र संसाधन मिलना चाहिए ।  भवन-वाहन मिलना चाहिए ।

          जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां गरीबों के लिए आदिवासी -दलितों के लिए विशेष विकास के लिए ध्यान दिया जाय ।  राशि दिया जाए ।

          मैं बांका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जो जंगल-पहाड़ से घिरा है ।  गरीब पिछड़ा क्षेत्र इसे विशेष नक्सल प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र में लिया जाय ।  बांका, मुगेर, जमुई लखीसराय में यातायात पेयजल एवं गरीबों को न्याय मिले ऐसी व्यवस्था किया जाय ।  हमारा क्षेत्र झारखण्ड से जुड़ा-कृपया विशेष ध्यान एवं सुविधा दिया जाए । गरीबों  के साथ न्याय हो एवं चतुर्दिक विकास हो ध्यान देना सरकार का दायित्व है ।

          गृह मंत्री जी से मांग है कि बांका संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए ।

 

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। यह सच है कि किसी सरकार की जिंद-जान गृह मंत्रालय को माना जाता है। उस पर हम गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं।

          महोदय, विषय तो बहुत हैं, चर्चाएँ बहुत की जा सकती हैं, क्योंकि 67 वर्षों में इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाकों के नाम पर जो लोगों को आपस में लड़ाकर यहाँ के भाई-चारे के रिश्ते को तोड़ा गया, पोलिटिकल मोटिव के लिए, ऐसे बहुत मसले विचारे जा सकते थे, किन्तु मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं दो-तीन बातें माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ। हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आज़ाद भारत में हुआ, आज के गृह मंत्री जी से हम अपेक्षा करते हैं कि वे दूर करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे राइट में बैठे हैं, इन्होंने हमेशा अपने राजसी मोटिव के लिए, जैसे मैंने कहा कि देश का विधान और कानून सबको छींके पर टांगकर फैसले किये।

          महोदय, यहाँ सब प्रदेश भाषा के आधार पर बने। पंजाबी भाषा के आधार पर प्रदेश बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। जब प्रदेश बन गया तो वहाँ की जो राजधानी चंडीगढ़ थी, उसके फार्मूले में तहसील को ईकाई माना गया। वह तहसील जो खरड़ का हिस्सा थी, वह पंजाब का हिस्सा बनती थी, किन्तु कहा गया कि हरियाणा के पास अभी राजधानी के लिए जगह नहीं है, कुछ समय के लिए पंजाब उसको दे दे। फिर सांझी राजधानी बना दी और हाई कोर्ट भी सांझा रख लिया। पर अभी तक वैसे ही चला जा रहा है। दूसरा डिसक्रिमिनेशन हमारे साथ यह हुआ कि 60:40 के रेशियो में वहाँ के मुलाजिम अफसर बांटे गए। अब क्या हो रहा है? पंजाब के 20 परसेंट मुलाजिम भी वहाँ नहीं रहे। पंजाबी को बिल्कुल अनगौले ही कर दिया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि यह जो डिसक्रिमिनेशन हमारे साथ है, इसको दूर किया जाए। दूसरे, हमारा विधान सैकुलर है, वह सब धर्मों का सम्मान करता है। हमारे सप्रदाय के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनाई और उस समय महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू जी की ओर से कहा गया कि आपने देश की आजादी की पहली लड़ाई जीती है, हमें बधाई दी गई।

          मुझे इस बात का खेद है कि इन लोगों ने हमारे गुरुद्वारा प्रबन्धन को भी तुड़वा दिया। हरियाणा की जो पिछली सरकार थी, उसने अलग कमेटी बनवा दी। हम चाहते हैं कि अब माननीय गृह मंत्री जी हमारे साथ हुए उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करें। दूसरे हमारे गुरुद्वारा प्रबन्धन को जो सिख देखते हैं, उसमें ये सहजधारियों को लाये और उस मामले में उस समय के माननीय गृह मंत्री आडवाणी साहब ने यहां से नोटिफिकेशन करा दिया कि सहजधारी गुरुद्वारा प्रबन्धन में वोटर नहीं बन सकते, किन्तु माननीय अदालत ने कहा कि इसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाये। आज वह गृह मंत्रालय के पास पड़ा है, हम चाहते हैं कि उसमें भी एमेंडमेंट करें, क्योंकि, इस देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद जो लोगों ने हिस्सा डाला और इस देश की भुखमरी दूर करने में हिस्सा डाला, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें इन्साफ मिलेगा।

          पंजाब बोर्डर स्टेट है, बोर्डर स्टेट में पाकिस्तान के साथ फेंसिंग लगी हुई है, उसके बाहर जिन लोगों के खेत हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है। थोड़े समय के लिए वे काम पर जाते हैं, मैं चाहता हूं कि वहां के जो किसान हैं, सरकार उनकी जमीनें या तो कांट्रैक्ट पर ले ले या सरकार ही खरीद ले। उनका क्या कसूर है, उनको तो आधी फसल भी वहां से नहीं मिलती, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। हमारी जो पुलिस है या जो रोड्स हैं, उनको स्ट्रेंदन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाये, ताकि हमारे सरहदी क्षेत्र की वजह से हमारा जो नुकसान होता है, हम उसको बचा पायें।     

          मैं शिरोमणि अकाली दल की ओर से माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि हमारे प्रदेश में मिलिटेंसी के समय एक समय ऐसा आया, जब वहां के लोग परदेशों में चले गये, अब वे वापस आना चाहते हैं, उन पर कोई केस नहीं है, जब वहां की हमारी एम्बेसी में जाते हैं तो हमारा जो गृह मंत्रालय का फॉरेन विंग है, उसने एक ब्लैक लिस्ट बनाई हुई है, वे उनको यहां आने नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रकाश सिंह जी बादल ने और डिप्टी सी.एम. सुखबीर बादल जी ने भी कई लैटर्स लिखे हैं, लेकिन उस पर हमें कोई इन्साफ नहीं मिल रहा। हमारे लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, उनको आने में सुविधा के लिए यह जो ब्लैक लिस्ट है, वह खत्म होनी चाहिए और जो वीजा के लिए उनको फॉरेन इंडियन एम्बेसी में रोका जाता है, उसमें भी मैं समझता हूं कि सुविधा मिलनी चाहिए।        

          धन्यवाद।                                                                                      

               

श्री आर.के.सिंह (आरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।         

          यदि कोई एक मंत्रालय है, जिसका कुशल संचालन देश पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह गृह मंत्रालय है। यह मंत्रालय हमारे देश की एकता, अखंडता और आन्तरिक सुरक्षा का कस्टोडियन है। हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा पर कई सारे चेलेंजिंज़ हैं। इसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर कई सारे चेलेंजिज़ हैं, इसलिए इसके संचालन में धैर्य, सूझ-बूझ, समझदारी, विद्वता और निर्भीकता की आवश्यकता है। एक और चीज़ की आवश्यकता है, जो इसमें सबसे अहम है और वह यह है कि यह मंत्रालय और इस मंत्रालय के नेता देशहित को सबसे ऊपर रखें, पोलिटिकल कंसीड्रेशन से ऊपर रखें। मुझे लगता है कि सभी लोग आश्वस्त हैं कि वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान संचालन में देशहित को सर्वोपरि रखा जाता है। अगर पूर्व में इसमें कभी भी, कहीं भी थोड़ा सा भी विचलन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि देश का कोई भी व्यक्ति इसे पसंद नहीं करता है, चाहे वह किसी भी पॉलिटीकल परसुएशन का क्यों न हो। अन्दर-अन्दर उसे यह खराब लगता है कि देशहित के साथ समझौता हुआ है।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, हमारे देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के सामने जो चैलेंजेज हैं, हम लोग इन पर गौर करें। इनमें कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों के कारण हमारे सामने हैं। कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो कि हमारी गलतियों के कारण हैं। इतिहास में हमने कोई गलती की, इसके कारण ये चैलेंजेज हमारे सामने हैं। कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं, जो कि किसी भी देश के निर्माण के दौरान उभर कर आते हैं और कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं, जो इन तीनों के सम्मिश्रण हैं। अगर हम ऐसे चैलेंजेज की बात करें, जिसमें इन सभी का सम्मिश्रण है, तो उसमें से एक है जम्मू व कश्मीर का चैलेंज। इस चैलेंज में, पूर्व में, इतिहास में जो गलतियां की गयीं, उसका परिणाम हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। साथ ही साथ, हमारे जो पड़ोसी हैं, इसमें उनके कार्य-कलापों का भी कुप्रभाव है। यह कुप्रभाव उस समय भी था और अभी भी चला आ रहा है।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता। लेकिन, यदि हम लोग इतिहास पर गौर नहीं करेंगे तो हम लोग अपने सामने की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इसका समाधान निकालने में हमारी दृष्टि, जो स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी सोच, जो स्पष्ट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई।

          महोदय, सबसे पहले हम लोग इस समस्या को ‘कश्मीर समस्या’ कहना बंद करें। कश्मीर मात्र एक क्षेत्र है एक प्रांत का। पूरा प्रांत है - जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर उसका मात्र एक क्षेत्र है। मैं यह किसी विशेष कारण से, किसी विशेष प्रयोजन से कह रहा हूं। बार-बार ऐसा कहे जाने से लोगों को यह लगता है कि कश्मीर ही, वह पूरी घाटी ही जम्मू-कश्मीर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसके और भी हिस्से हैं, बड़े-बड़े हिस्से हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, जब कश्मीर के एक्सेसन का समय आया, एक तो एक्सेसन के पूर्व जो कार्रवाई की गयी, उस समय वहां के महाराजा के खिलाफ़ शेख अब्दुल्ला कुछ आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी में यह मत था कि रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन, पंडित नेहरू जी ने वहां जाकर, शेख अब्दुल्ला के पक्ष में, हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उन्हें रोका गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन, इससे महाराज सशंकित हो गए और एक्सेसन में जो विलम्ब हुआ, उन्होंने जो विलम्ब किया, उन्होंने इसी संशय के कारण वह किया। मैं यह बता दूं कि सरदार पटेल तथा कांग्रेस के अन्य नेतागण इस मत के थे कि आज़ादी का आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही चलाया जाए और जो रजवाड़े हैं, उनके मामलों में हम लोग न घुसें। लेकिन, उससे डिपार्चर हुआ, जिसका कुपरिणाम हुआ। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, उसके बाद महाराज ने कश्मीर के भारत में एक्सेसन का पत्र भेजा। एक्सेसन का वह पत्र अन-कंडीशनल था। उसमें कोई शर्त नहीं थी। लॉर्ड माउन्टबैटन ने जो उत्तर दिया, उसमें उन्होंने दो लाइनें लिख दीं कि ‘जब स्थिति सामान्य होगी तो हम जनता की राय जानना चाहेंगे।’ जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।               

HON. DEPUTY SPEAKER:  Please conclude.

श्री आर.के.सिंह:उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने प्रारंभ ही किया है।...(व्यवधान)

          महोदय, कंस्टीटय़ुशन के निर्माण के दौरान उसमें जो आर्टिकल-370 रखा गया, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय उसके लिए कोई डिमांड नहीं था। सिर्फ शेख अब्दुल्ला के द्वारा ही वह डिमांड की गयी थी।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please restrict yourself to the Ministry of Home Affairs. Do not go into other matters.

… (Interruptions)

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श्री आर.के.सिंह : महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है।...(व्यवधान)गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। यदि आप हमें मौका नहीं देंगे तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा।...(व्यवधान) वर्तमान में जो समस्या है, उसका एक पहलू यह समस्या है।...(व्यवधान) इस समस्या का दूसरा पहलू है।...(व्यवधान)

          महोदय, मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ। दूसरा पहलू पाकिस्तान से हस्तक्षेप है। ...(व्यवधान) यह पाकिस्तान से हस्तक्षेप कई कारणों से है।...(व्यवधान) मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): My point of order is, this discussion is on Demands for Grants. If the hon. Member wants to give some constructive suggestions out of his experience, let him tell that. He is telling all the history which has nothing to do with this. We can also tell. We can tell so many things. I purposely did not say so many things, which I wanted to tell. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, you just tell as to what do you want. You tell precisely as to what do you want.

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह : महोदय, वह समस्या का एक पहलू है, जो हमें विरासत में मिली है।...(व्यवधान) यह सुनने में किसी को खराब नहीं लगना चाहिए।...(व्यवधान) यह पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यह इतिहास की बात है।...(व्यवधान) यह समस्या हमें विरासत में मिली और उसको कांप्लिकेट करने के लिए हमारे नेबरिंग कंट्री से इन्टर्फेयरेंस।...(व्यवधान) यह इन्टर्फेयरेंस तीन प्रकार का है।...(व्यवधान) एक तो सेप्रेटिस्ट्स की फंडिंग, यह जाँचने की आवश्यकता है कि जो सेप्रेटिस्ट्स हैं, इसके बारे में सब जानते हैं।...(व्यवधान) वे इतनी लैविश लाइफ स्टाइल कहाँ से लीड करते हैं, राशि कहाँ से आती है, इसकी जाँच की आवश्यकता है। दूसरा स्टैंड है, टेररिस्ट को वहाँ पर ट्रेन्ड करके भेजना। इन दोनों स्टैंड के अतिरिक्त तीसरा स्टैंड उनका यह है कि यहाँ पर जो भी हम लोग कदम उठाते हैं या जो भी कार्रवाई करते हैं, वह एक पूरे सुनियोजित तरीके से एक राँग इन्फॉर्मेशन देना, मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन करना।

          महोदय, हम टेररिस्ट की ट्रेनिंग और उन्हें भेजने की बात कर रहे हैं और सेप्रेटिस्ट्स की कार्रवाई बात कर रहे हैं। सेप्रेटिस्ट्स का कहना है कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां एक कौम की बहुततायत है। यह आर्ग्यूमेंट नहीं चल सकता है। जो बात वे करते हैं, जितने पाकिस्तान में उस कौम के लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां ऑलरेडी हैं। यह बेसिस नहीं हो सकता है। जहां तक टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग और उनको भेजने का प्रश्न है, इसके विरोध में हम लोगों ने कार्रवाई की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंसिंग की है। वह फेंसिंग इफेक्टिव हुई। फेंसिंग के बाद हमने आर्मी का डिप्लायमेंट भी किया। मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस फेंसिंग को स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है। यह ऐसा फेंस है, जो हर एक विंटर में गिर जाता है, स्नो से दब जाता है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: We have to finish at seven o’clock. Many Members want to speak on this. Already you have taken ten minutes.

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह : महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि उस फेंस को स्ट्रेंग्थेन किया जाए। यह बात रक्षा मंत्रालय की ओर से उठाई गई थी। आर्मी चीफ को गृह मंत्रालय में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि एक्सपर्ट ग्रुप को एप्वाइंट करें, जो उसकी स्टडी करे कि कैसे फेंस को स्ट्रेंग्थेन किया जा सकता है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह समीक्षा कर लें कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? फेंस अगर स्ट्रेंग्थेन हो जाएगी, तो इनफिल्ट्रेशन बहुत हद तक रूकेगा। फेंसिग के बगल में जो डिप्लायमेंट है, उसे स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है। बीच में डिप्लायमेंट कहीं पर अगर कमजोर हुआ, जैसा कि एक बार हुआ था, तो उधर से ही इनफिल्ट्रेशन हो गया।  इस ओर समीक्षा करने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि गाइड्स के मार्फत इंफिल्ट्रैशन होता है। गाइड्स पर अंकुश लगाने, उनको आइडैन्टीफाई और गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। 

          उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन कार्यों की और आवश्यकता है। हमने पाया है कि वहां जितने मस्जिद थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमूमन सभी मस्जिदों में मौलवी बाहर के हैं, वे कश्मीर के नहीं हैं। ऐसे मौलवी वहां लाये गये हैं जो कट्टरपंथी हैं। जो कश्मीरियत थी, जो कश्मीरी इस्लाम का लहज़ा था, उसे जान-बूझ कर लुप्त करने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने वहां के पदाधिकारियों को कहा था कि वहां पर जो बाहरी लोग हैं, जो मौलवी आये हैं उनको लोकल मौलवियों से रिप्लेस करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  I want to complete the discussion. You please wind up.

श्री आर.के.सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पाया है कि जो लोग उस पार मिलिटैन्सी ज्वाइन करने के लिए गये थे, अब वे लोग उससे तंग आ चुके हैं, वे लोग वापस आना चाहते हैं और बहुत लोग वापस आ रहे हैं। अगर वे सीधे नहीं आ सकते हैं तो वे नेपाल होकर आ रहे हैं। इस प्रकार वे इस मिलिटैन्सी और पाकिस्तान के रवैये से डिसैनचान्टेड हो गये हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह प्रयास जारी रहे, उनको वापस आने के लिए फैसिलिटेट किया जाये और उनके रिहैब्लिटैशन की कार्रवाई की जाये। हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि इस प्रकार के जो रिटर्नीज हैं, उनके रिहैब्लिटैशन की हम लोगों को प्रस्ताव दे। वह प्रस्ताव आया है या नहीं आया है, हमें यह जानकारी नहीं है। गृह मंत्री महोदय इसकी समीक्षा कर लेना चाहेंगे। मेरा यह निवेदन होगा कि अगर वह प्रस्ताव नहीं आया है तो वह उसे मंगाएं और उस प्रस्ताव को तुरन्त लागू करवाएं। टेररिस्ट्स वापस यहां आये हैं, जो पूर्व में टेररिस्ट्स थे और अब वे मेन-स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वे पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर से वापस आना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर सकें।

          सरकार दो-तीन और कार्यक्रम चला रही है, जो कि बहुत यूजफुल है। एक कार्य है - स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटीव्स, वहां पर जो आम आदमी हैं, वे चाहते हैं कि नॉर्मल जिन्दगी जिएं, उनके बच्चे पढ़-लिख कर नौकरी करें, उनकी मंशा यही है। उसके लिए स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटीव्स प्रारंभ किये गये हैं। स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटीव्स में यह प्रावधान है कि हमारे जो बड़े-बड़े घराने हैं, इंडस्ट्रीयल हाउसेज हैं, वे वहां पर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और नौकरी देंगे। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) यह भी प्रावधान है कि हम सी.ए.पी.एस. में स्पेशल रिक्रूटमेंट्स करेंगे। ...(व्यवधान) इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  You are going to some other subject. Please wind up.

श्री आर.के.सिंह:मैं दूसरे पहलूओं पर जल्दी-जल्दी बोलता हूं। हमारे देश के सामने दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है, वह नॉर्थ-ईस्ट की समस्या है। नॉर्थ-ईस्ट के मेजर इनसर्जन ग्रुप, एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) से बातचीत चल रही है। बातचीत एक मुकाम पर पहुंची थी।  पहले के जो इंटरलोक्यूटर्स थे, वे ऐसी बात को लाये थे, उनमें बहुत-सारे ऐसे बिन्दु थे जो हमारे लिए ऐक्सेप्टेबल नहीं थे। हम कोई भी ऐसे एग्रीमेन्ट को नहीं मान सकते हैं जो देश के लाँग टर्म इन्टरेस्ट के खिलाफ हों। बाद में उनसे बातचीत हुई, उसमें सुधार हुआ, उस पर भी आम सहमति बन गयी थी, लेकिन मणिपुर सरकार को मनाना आवश्यक है। इसमें हम लोग प्रगति नहीं कर पाये थे, उसको परश्यू करने की बहुत आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि जब तक यह हो रहा है तब तक "सीज फायर" के रूल्स को स्ट्रीक्टली इम्प्लिमेन्ट किया जाये। वह नहीं हो पा रहा है और एक्सटॉर्सन जारी है। नॉथ-ईस्ट की एक मुख्य समस्या यह है कि इनसर्जन ग्रुप्स का सेल्टर म्यांमार में है। अभी माननीय गृह मंत्री के लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गयी है। म्यांमार सरकार अपने यहां एथनिक ग्रुप्स के साथ पीस एग्रिमेन्ट कर रही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  You have taken nearly 15 minutes. Please wind up because other hon. Members want to speak. There is a limit to speak.

SHRI R.K. SINGH: Sir, I just wind up. यह आवश्यक है कि हम लोग म्यांमार बॉर्डर का मैनेजमेन्ट सही ढंग से करें। यह नहीं हो पा रहा है क्योंकि असम राइफल्स का डुअल कंट्रोल है। हमने प्रस्ताव दिया था कि डुअल कंट्रोल समाप्त हो और असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन आ जाए क्योंकि गृह मंत्रालय उसका बजट मीट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। यह मामला लंबित है और बहुत आवश्यक है। नार्थ-ईस्ट की एक और समस्या है और वह इन्फिल्ट्रेशन है और इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडैंटीफाई करके वापिस भेजने की है। उसमें कठिनाई है। आईएमडीटी एक्ट  के अंतर्गत...(व्यवधान)

          वह हो नहीं रहा है।...(व्यवधान) लेकिन असम के लिए अलग कानून बन गया है। असम के लोग आपको बता देंगे। बाकी जगह से पकड़कर फारेनर्स को रीपैट्रिएट करते हैं, असम से नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot allow this.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  How much more time would you take? Let other Members also speak.

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह:उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तीसरा, वहां बोडो समस्या है और उल्फा से बातचीत करने की जरूरत है।...(व्यवधान) गृह मंत्रालय मेरा सब्जैक्ट रहा है। मेरे पास कहने के लिए मसले हैं।...(व्यवधान) हम माओवादी समस्या और वर्तमान में जो बजट आया है, इसकी बात करें। मैं देखता हूं कि माओवादी समस्या वहां-वहां निपट गई जहां स्पैसीफिक ट्रेंड फोर्सेज हैं। आंध्र प्रदेश से उसका सफाया हो गया। स्पैसीफिक ट्रेंड फोर्सेज के लिए स्पैशल इफ्रास्ट्रक्टर इनीशिएटिव या स्पैशल इफ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को स्पैशल फोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए हम राशि देते थे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:  There are Members from other Parties also. Let them speak.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is enough.

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह: मैं देख रहा हूं कि बजट में उसे समाप्त कर दिया गया है।...(व्यवधान)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: You are speaking about issues from Jammu & Kashmir to Kanyakumari, North-East; South, East. That is enough … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already taken 15 minutes. Whatever you want to speak, you have to briefly speak. You cannot go on speaking.

… (Interruptions)

श्री आर.के.सिंह: यह देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। मैं पाता हूं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण स्कीम्स काट दी गई हैं। अगर ऐसे मंत्रालय से जो देश की एकता और अखंडता के लिए जिम्मेदार है इस प्रकार महत्वपूर्ण स्कीम्स को काट दिया जाएगा तो यह सही बात नहीं है। वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना होगा। धन्यवाद।

                                                                                                   

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): As far as women safety is concerned, the efforts of Ministry are not yielding desired resents.  Every day, the issue of women harassment, rape cases, and sexual assault are being reported in the country.  Major cities including Delhi, the national capital are more in the news headlines for women and girl security.  From school girls including small kids to working women are facing the safety challenges in every part of the country.  The Union Government has allocated Rs. 1000 Crore additional fund as the Nirbhaya Fund to strengthen the measures of women safety and security.

          Increasing budgetary allocation is a welcome step but there is a need to ensure useful spending of the allocated funds to achieve women safety objective in an effective and meaningful manner.  The Government should create a roadmap to provide infrastructure like installation of CCTV at strategic locations, introduction of public transportation services with CCTV surveillance, increasing the number of women police stations, provide training to women and girls to protect themselves from threats, introduction of more helpline numbers to take care of women and girls, establishment of hospitals for women etc should be taken up by the Government  to provide better security to women and girls.  Apart from these steps, the Government should sensitise the authorities to take steps to better handling of safety of women.

          In order to provide rehabilitation for rape victims, sufficient number of rape crisis centres should be set up on the country.  Every district of the country should be set up with rape crisis centre.  However the union budget for the 2015-16 has allocated only Rs. 18 Crore for this purpose.  I would like to say that this amount is very inadequate and it is not possible to meet the required number of rape crisis centres with the insufficient amount.  Therefore I urge the union Govt to increase the allocation for setting up of rape crisis centres in every district of the country.

          With regard to modernization of police force, I would like to point out that the allocation made in the budget is very insufficient.  The Hon'ble Finance Minister allocated only Rs 1500 Crore for the modernisation of police forces.  It is the need of the hour to enable our police personnel to obtain the best possible training and equipment to  face the challenges of Naxalites, left wing extremists, terrorism etc.  Many a times, the law and order of the country becomes a big challenge for the day to day living in the country particularly in the north eastern states.  There are new incidents coming in the view of living peaceful life, for example the women security issue, cyber fraud, betting, etc should be dealt in a better way.  Keeping all these in view, the union govt should increase the funds for modernization of police forces.

          India has been traditionally vulnerable to natural disasters on account of its unique geo-climatic conditions.  Floods, droughts, cyclones, earthquakes and landslides have been recurrent phenomena.  About 60% of the landmass is prone to earthquakes of various intensities; over 40 million hectares is prone to floods; about 8% of the total area is prone to cyclones and 68% of the area is susceptible to drought.

          Various natural calamities caused destruction of life as well as their property.  The regions where a natural disaster such as flood occurs frequently the education of students is severely affect.  Flood disasters will badly affect the performance of students particularly in elementary and secondary schools  and their potential effects on children's access to quality education.  It causes loss of learning hours, loss of qualified personnel, outbreak of waterborne diseases, high absenteeism and low syllabus coverage leading to children's poor academic performance.

          Even as substantial scientific and material progress is made, the loss of lives and  property due to disasters has not decreased.  In fact, the human toll and economic losses have mounted.  People lost their lives and about 30 million people were affected by disasters every year.  The loss in terms of private, community and public assets has been astronomical.

          The goal of any warning system is to maximize the number of people who take appropriate and timely action for the safety of life and property.  All warning systems start with detection of the event and with people getting out of harm's way.  Such warning systems encompass three equally important elements namely; Detection and Warning; Communication; and Response.

          In the last two decades,  India has experienced a number of natural calamities such as floods, droughts, cyclones, earthquakes and landslides and suffered huge loss due to death of people, animals, destruction of  properties.  One thing  clear from this is that the government of India is not adequately prepared to deal with such natural disasters.

          Therefore I would like to suggest the government to take immediate steps to put in place proper disaster management strategy to face any eventualities to reduce the impact of it.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express a few points with respect to the discussions on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. We, Indians, are endowed with a culture of harmony and amity even to our adversaries. We have inherited a culture which is the result of thousands of years of learning and values instilled.

          Since there is not much time, I would directly proceed to call the attention of the hon. Home Minister with respect to a few issues that is boiling in this country. This is a vast country of 1.2 billion people. Amidst diversities, the unity of India stands on the foundation of secularism, democracy and the Constitution of India. Our Constitution guarantees our rights; our Constitution safeguards the interests of crores of people. Since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister of this country, so many voices are being heard. I do not want to put entire blame on the Prime Minister alone. So many voices are being heard in our country with respect to each and every issue. From 16th Mary, 2014 onwards, a new era was born in where a vast section of Indians feel that something is wrong somewhere. My direct question to the hon. Home Minister is this. There are alarming news coming in from all over the country with respect to certain atrocities committed towards the minority communities and other sections of society. How many people have been arrested, how many people have been detained and what steps have been taken?

          Sir, it is always being said that one community is responsible for the terrorist activities in the country. I would like to call the attention of this House with respect to a statistics. In 2014, there were 976 deaths from terrorism in India. Of this, 465 deaths occurred in the Northeast and the second highest figure of 314 deaths occurred from Left Wing Extremist affected areas. Apart from Jammu and Kashmir, only four lives were lost in 2014. So, terrorism is not the result of one section of society or one religion.

          With respect to the crime ratio, I would like to state that the Nirbhaya case happened in Delhi when all of us in the Rajya Sabha and Lok Sabha and all over India, we were united in condemning it and taking steps against it. But the situation has come to such an extent that violence has increased manifold in Delhi, it has gone up by 100 per cent. In 2014 itself, the number of rape victims has increased and 1,571 cases were reported in 2013. Now it is 2,069. Due to paucity of time, I do not want to elaborate on statistics. Many crimes are happening in Delhi. Delhi has become the crime capital. Delhi Police is with the Home Ministry. But nothing is being done. Great visionary Mother Teresa is being attacked. Mahatma Gandhi’s assassin Godse is being eulogized and he is being glorified. When Gandhiji’s assassin gets such a glorifying praise in the modern history of India, how can this country move ahead?

          The US President came here. After going back from India, he might have spoken high of India, spoken high of the Prime Minister. But he left a warning that secularism and the ideals of this country are in danger. So, when secularism is in danger, when our values are in danger, how can we move along? When something wrong is being done all over the country by some vested interests, how will it be possible for the country to move ahead and progress? Churches are being vandalised, pastors are being attacked, diktats are being sent to Missionary schools, Sunday Services and Carols are disrupted, Dalit Christians have got their own problems, forcible conversions are happening, supply of food grains under PDS is being refused to selected few and so many things are happening in this country. Ghar vapsi is a threat to the unity and secularism of this country. I want to ask the Home Minister that when such things are happening against the basic principles of the Constitution, what steps he has taken to control these things.They have to be controlled.  The Prime Minister addressed a Church conference.  Bishops were there.  He said that everybody would be protected.  But there is a feeling that nobody will be protected. 

          I want to tell you a recent incident.  I saw a video which I am ready to handover to the hon. Home Minister.  A person has been neck-tied to an electric post on the allegation that he is going to slaughter a cow; he has not slaughtered the cow. He is being beaten up.  I will handover that video to the hon. Home Minister.  Will you take steps?

          In Telangana, five people were hand-tied and shot dead and it was said that it was encounter.  So forcible encounters are being done; fake encounters are being done.  An atmosphere is being created; a fear psychosis is being created in this country.  We want to live peacefully.  We are all brothers.  Hindus, Christians, Muslims are all brothers.  We will die for our country but we want security, we want protection.  If that is not being given, there is no point in your continuing as the Home Minister of this nation.

          Thank you, Sir.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी जनता दल यू की तरफ से गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी चले गये हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी ने आज सुबह सदन में जो बात कही, उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर वे सदन में होते, तो मैं उन्हें जरूर उस बारे में कहता। जिस देश का गृह मंत्री यह बात बोले कि नेपाल और बिहार में जो त्रासदी आयी है, उस बारे में मुझे प्रधान मंत्री जी ने बताया है। वे दोबारा कहते हैं कि जब मैंने टी.वी. देखा तब मालूम हुआ। गृह मंत्री जी सदन में यह बात बोलते हैं, तो यह शोभनीय नहीं है। ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): गृह मंत्री जी ने यह कहा कि जब तक मुझे सूचना प्राप्त होती, देश के प्रधान मंत्री जी इतने तत्पर थे कि उन्हें सूचना उनसे पूर्व प्राप्त हो गयी। उनका कहने का यह उद्देश्य था। उनका यह कहने का उद्देश्य नहीं था कि उन्हें जानकारी नहीं थी। यह गलत है।...(व्यवधान) मेरा आपसे  आग्रह होगा कि आप इस विषय को उस दिशा में न ले जायें। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार :  उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत ज्यादा सीधे हैं, इसलिए उन्होंने  हाउस में ऐसी बात कही। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि सच्चे दिल से उन्होंने कुछ कह दिया। ...(व्यवधान)

          महोदय, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर नकेल कसने के लिए पिछली सरकार द्वारा लगभग दो साल पहले निर्भया फंड का गठन हुआ था, जिसमें सौ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस साल भी इस फंड को बढ़ाया गया है। मगर चिंता की बात यह है कि निर्भया फंड की राशि खर्च नहीं हो पायी, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में शांति और अमन-चैन है, तो लोग समझते हैं कि गृह विभाग बढ़िया चल रहा है। आज देश में क्या शांति है, क्या अमन-चैन है, यह हम सब जानते हैं। जम्मू-कश्मीर में जो घटना घटी, उसे पूरा देश देख रहा है। जहां आपके समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पाकिस्तान का झंड़ा लहराया जाये और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये जाएं, तो उस परिस्थिति में आज देश शर्मिंदा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

          महोदय दिल्ली देश की राजधानी है। यहां देश और विदेश से लोग आते हैं। आपका पूरा तंत्र दिल्ली में है और दिल्ली में किसान आते हैं, पेड़ पर लटक कर फांसी लगा लेते हैं। प्रशासन मूक दर्शक है, चूंकि दिल्ली का प्रशासन इनके हाथों में है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

          आज पूरे देश में चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो आतंकवाद बढ़ रहा है। भारत सरकार को हर राज्य सरकार के साथ आतंकवाद के विषय पर बात करनी चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर, डाक्टर-इंजीनियर बनकर इसमें शामिल हो रहे हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो, आज हमारी सरहद सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के सुरक्षा जवान मारे जा रहे हैं। इस बारे में भी हम सभी लोगों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी एक साथी बता रहे थे कि अगर किसी सुरक्षाकर्मी का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ में होता है तो वे कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध है कि यह बहुत चिंता का विषय है और इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है।

SHRI R. RADHAKRISHNAN (PUDUCHERRY): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir.  In a diverse and a large country like ours, it is not an enviable job to provide security.  At the outset, I would like to commend the hon. Home Minister and his team for shouldering such a huge responsibility. 

          As the Union Territory of Puducherry comes under the Home Ministry, I would like to raise a few issues pertaining to Puducherry. The budget for Puducherry is provided under the Home Ministry.  Our administrative approving Department is the Home Affairs Department.  In an aspirational society like ours, today people would like to see things happen very quickly.  But the administrative process is very lengthy.  First, we have to complete the administrative process at the UT of Puducherry.  Then, it has to reach the Ministry of Home Affairs and from there it is forwarded to the concerned departments.  In a few cases, it has been sent to the Legal Department also.  So, any initiative takes months together to reach the people of Puducherry. 

There has been a long pending demand to delegate and decentralize the authority and to provide enough authority to take decision making at the UT of Puducherry level itself. A Committee headed by the hon. Minister Shrimati Sushma Swaraj, 10 years back, had recommended Puducherry for Statehood.  There are a lot of pending issues which come to the Union Government.  We cannot follow them on a day-to-day basis.  But we cannot find fault with the Home Ministry also because there are a lot issues which they have to attend.  I also go to the Department frequently and I am quite aware of their problems.  They are working overtime to attend to the needs of the country.  So, in the interest of the people of Puducherry, we would request the Home Ministry to take steps to provide Statehood to Puducherry also.

This year’s Finance Commission has provided a 10 per cent increase to all the States.  We are happy for the States but unfortunately the benefit has not reached us because we are not a part of the Finance Commission.  The Home Ministry considers us as a State and the Finance Ministry considers us as a Union Territory.  So, we are at no man’s land.  We have also represented it to the hon. Finance Minister and the hon. Home Minister. They have formed a Committee headed by the Additional Secretary of Integrated Finance to find out the financial issues pertaining to UT of Puducherry but its Report is yet to come. It was due a few months back. I think, there is an inordinate delay.  I request the hon. Home Minister to pay personal attention to see that this Report comes out and our financial issues are fulfilled. 

In this year’s Budget, we have got only Rs. 187 crore in addition to what was provided last year.  The minimum a State gets in the country is Rs. 1,980 crore.  Either we should be provided the least that a State gets as a grant or the highest which is provided under an UT.

I would request the Home Ministry to take due care and provide us the sufficient grant. There is Rs. 560 crore which has been due from the Home Ministry.  It has been brought to their notice and they are also aware about this.  At the stage of passing the Supplementary Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, I would request that this money be provided to our Union Territory so that we could serve the people of Puducherry in a better manner.

          I would, once again, like to reiterate that already the Committee has recommended full Statehood to Puducherry.  I hope that the Ministry considers this demand in the interest of faster services to be provided to the people of Puducherry.

          The hon. Prime Minister is also for cooperative federalism and decentralization of authority.  In spirit with his words also, if it is implemented, it will definitely help us to provide better service to the citizens of Puducherry.

          Thank you.

                                                                                               

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, at the fag end of this discussion and also due to paucity of time, I do not want to make a long speech.  But, at the very same time, I think, it is my duty to bring to the notice of this House the feelings of the people in the country especially about the performance of this Government when we discuss the very important Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

          The Ministry of Home Affairs has a very vital role to play in the administration of the country for bringing peace, stability, progress as well as cohesion among the people.  In such a scenario, I think, if I make some contribution, it will be good for creating interest in the discussion.

          Sir, many of the hon. Members have already made an elaborate narration as to what is going on in this country and also about the performance of the Home Ministry.  The Home Ministry has the most important responsibility to see that peaceful atmosphere prevails in the country and also for creating peaceful living situation of the people.

In this connection, I would like to say that we are all very much fed up on many other occasions.  Our hon. Prime Minister made a statement in this House that he was for the development of this country and also would make the standard of living of the people very much satisfactory.  Inclusive growth in a multi-polar society is his aim.  No doubt it is very good.  But what are we seeing in our real life in this country?  This is the time for me to say the naked truth as to what is going on in this country. 

Last week I was in Mumbai.  I had seen a section of people – I do not want to name the people and create more animosity among our people – saying that the minorities were being appeased and they had taken away everything that is belonging to other people including their economic life. I was aghast to see this.  Even in Maharashtra, in the Defence Force of our country – every citizen has a right to defend their country – there was only two per cent representation of the Muslim community. As far as representation of the Muslim community in our educational system is concerned – I do not want to use the words and all the time I use the words – their position is deplorable and sympathetic.  Muslims are a sizeable people in this country.

          Sir, 14 per cent of the Muslims are there in this country.  They have also got the Constitutional rights.  They have also got the right to live a decent life.  Every community  --  I am not saying only Muslim community – has got the Constitutional rights.  But  as I represent and am coming from one community, and if that community has been targeted by some divisive forces in this country, it becomes my duty to defend them.  That is why I am saying it.  They have been condemning one particular community.  If that community says: “We are not getting our right”, they will say: “You are communal.”   If he is denied his legitimate and Constitutional right, is it not communalism? Is it not against the provisions of the Constitution?  I say everybody has his own rights under the Constitution.  That should be given irrespective of one being a Hindu, Muslim or Christian. We are Indians.  We all have the rights in this country.  The unity and communal harmony is the most important   thing in this time.

          Sir, I do not want to take much of the valuable time of this House but at the very same time,  I would say that those who are ruling this country must believe that all of us, all the people have their own rights.  You cannot just have stream roller policy to destroy one section of people.  Irrespective of a community, caste, religion, everybody has his own rights.  That should be given. Why are you just aiming at only one particular community?  If a community has done something wrong, you correct it. They have also got grievances.  They say appeasement of some Muslim community. What is the appeasement?  How many people have been appeased? What is the representation of the Muslim community in the administration of this country?  What is the representation of the Muslim community in the Security Forces?  What is the representation of the Muslim community in the educational institutions?  Is it correct to say that they have been given more representation than what is legally required or eligible? No,  Mr. Deputy-Speaker, Sir. I would say, we are to live here.  The Prime Minister says ‘inclusive growth in the multi-polar  society.’  Why not we just try that?  We are all here as Indians. I have been repeating it again and again that irrespective of one being a Hindu or a Muslim or a Christian or a Jain, it is a fact that we are all Indians. We all have the rights and we have to live in harmony. That is what we want. 

          Sir, I would also say one more thing. I know the Home Minister.  He is a seasoned politician; he is a very  matured politician.  He always comes in this House and says: “I have taken steps.  No doubt, justice will be given.”  But incidents are going on.  I am given to understand that more than 200 serious incidents of communal disturbances have occurred; and even criminal acts have been given communal card to use it as an instrument to create disunity in the society.  It should not be allowed like that.  Every single citizen of this country has a right. But the Communal Violence Bill, which was the initiative of the previous Government, has been sent to backburner. 

          If you say no legislation is necessary for solving the communal problem, I would be happy. But the previous Government brought that Bill only to make peaceful atmosphere   and communal harmony in this country.  If you want to make changes, you can make changes.  There is no problem.  Every law would not be a perfect law.  We have our own procedures.  With the Constitutional and legislature measures, we can change it. But we have to check communal disturbances; we have to check communal violence; we have to make people live in a peaceful atmosphere. 

       

          Mr. Deputy-Speaker, I would also like to say that discrimination against one section of the people is going on.  There is a  discrimination   in their appointment; there is a discrimination in their treatment.  Even those who are helping the ruling section say: “There  is nothing wrong in destroying the churches. We are here to help you.”     … (Interruptions)…*            India is a great country.  But one section of the people say:  “You go and destroy.  We will help you.”  Sir, this is India.  India has a status in the Comity of Nations.  India’s position in the Comity of Nation is not because of only 1.25 billion people irrespective of community we are living.  It is only because of the communal harmony and   secularism. 

19.00 hrs. Therefore, Mr. Deputy Speaker, Sir, at least, the Ruling Party should try to help to control their own people. You are bringing shame to this country.  You are ashaming the country in the international fair.  Internationally, India is in a good position.  But I want to tell you one thing to those people.  They are not thinking that they are in India, therefore, they can do anything and everything.  But international communities are also watching India.  India has a position in the international field.  India has a status.  India is trying to have a seat in the United Nations Security Council.  One of the conditions is communal harmony of this country.  One of the conditions is that there should not be any discrimination against any people.  You cannot simply forget this.  We are all Indians.  We will be proud of the fact if we get a seat in the United Nations Security Council.  We have to work together.  Unfortunately, the Ruling Party people are very much close to Ruling Clique.  I will not say Ruling section of the people.  They say that we are here to destroy.  You cannot have this type of policy to destroy the minority of this country.  We have a Constitution. … (Interruptions)As long as we have that Constitution, we will not be afraid of anybody.  I do not want anything extra.  We do not want anything above the Constitution.  We want whatever is enshrined in the Constitution.  We want constitutional protection, constitutional right and for what our Parliament has agreed to.     

*SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I would like to bring to the notice of Hon'ble Minister of Defence that Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) has been imposed on 12 more districts of Arunachal Pradesh, a state which is considered as 'the island of peace'.  It is clearly evident from various reports by leading humanitarian organizations and empirical evidence that AFSPA has led to severe human rights violations and increased cycle of violence in the areas where it has been already imposed.  The people of Arunachal Pradesh are terrified by the implementation of this draconian law in the state and there are already incidents of abuse against citizens by army being reported in the media.  The government should explain the reasons for implementation of this law in the first place without even consulting the stakeholders in the state.  The people of Arunachal Pradesh deserve to know the reason for imposing the law.

                               

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I have five or six points. 

          Regarding Mecca Masjid bomb blast case which happened on 18th May, 2008, two accused have got bail on 12th March, 2014.  Ninety days have passed and this Government has not filed an SLP against the bail that was given to two accused of Mecca Masjid bomb blast case.  One of them is facing a Samjhauta bomb blast case and the other accused is facing the Ajmer bomb blast case.  I want to know from the Government how is it that basing on media reports which I have read that this MHA says that we do not have sufficient legal grounds to challenge that bail order.  If that is the case, you drop the case.  Order re-inquiry.  Who has done Mecca Masjid bomb blast case?  Ninety days have passed.  Not a single appeal has been filed for an SLP.  Now, the bail is finalized.  Do they know the repercussions this will have on our relations with neighbouring country when Samjhauta bomb blast case comes up?

          My second point is related with Hashimpura Massacre.  This is the biggest custodial killing in Independent India. Sir,  42 people have died in 22nd March, 1987.  After 28 years, the courts have exonerated the accused.  They were all PAC police people.  I want to know from the Government will the Government implead itself and file an SLP in the Supreme Court asking for a SIT to be formed because 42 people who have been killed in custody, justice needs to be done to them.  The State Government of Uttar Pradesh in hand in glove with those killer PAC people, they will not appeal against the Judgment. 

          My third point is this.  The Home Minister gave a speech in National Minorities Commission on its annual day stating that we will not allow demographic profile and character of this country to change.  What is the demographic profile and character of this country? I want to know that.  Why do you not release 2011 religious census data?  Why has it been selectively leaked only to the Times of India?  It says that only one per cent increase in Muslim population.  There has been a decadal decrease of Muslim population of five percent points from 1991 to 2001 and from 2001 to 2011.  Why are not these facts coming out?  Why are you allowing the fringe elements of your political thought and of your religious thought to make it an issue because it will take 200 years for the Muslim population to match up with the Hindu population?  That cannot happen ever.  But you are not coming out with religious data. 

          My fourth point is this.   Why is not there a Parliamentary oversight of Intelligence Bureau?  Intelligence Bureau has no legislative backing.  It is not controlled by Judiciary. It is a holy cow.  It can destroy the lives.  Why cannot we have a Parliamentary oversight over Intelligence Bureau as MI-V is in UK, as US has Senate relationship. 

          My fifth point is about Akshardham bomb blast case.  The Minister is from Gujarat.  After eleven years, Mufti Abdul Qayyum was released.  He wanted to release his book in Ahmedabad called ‘Gyarah Saal Salakhon ke Piche’.  He was stopped.  Where is this freedom of expression?   Do you stand for freedom of expression or not? Regarding Aliar encounter, what is the mindset? Why has this Government not taken serious note as they have taken serious note of those 20 people who have been killed in Tirupati, Andhra Pradesh? You have not taken serious note of it. It is a clear-cut killing in Aliar but your Government has not taken serious note of it.

          In transfer of seven schemes from the MHA to the State Government, your own Home Secretary is saying that it will compromise our national security; and it will have a deleterious impact. Why is not there a co-ordination between the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance that your own Home Secretary has to go out and say against the Finance Secretary? This shows that there is no co-ordination within the Government itself.

          On Afghanistan, we have to remember that after the US withdrawal in Afghanistan, the Chinese are speaking to Taliban in Qatar. Why are you not opening channels to speak to them? We have invested billions of dollars in Afghanistan for its development. We have built the National Assembly. We have built roads over there. Why is it that the Government is quiet on it? What is your plan on it?

I would like to know the reply of the Government to these important issues of Mecca Masjid bomb blast case, Aliar encounter and Hashimpura massacre.

          My last point is about Jharkhand. It is a classic case wherein the tribals were used. Having taken Rs.1 lakh each, they were given a rifle to go and surrender. They were given jobs in the CRPF. Lakhs of rupees were given. Why is the Jharkhand Government not doing anything? Or, why is the Union Government not ordering an inquiry because it involves the CRPF? Why is this Government not ordering a CBI inquiry? It is because the tribals have been duped of crores of rupees. These are important issues. I hope when the hon. Home Minister stands to reply, he will reply to them.

                                                                                                         

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, preserving and promoting the national integrity and communal harmony in our country is one of the stated objectives of the Home Department. How can we ensure national integrity? I do not think it can be ensured by deploying military and paramilitary forces but it can be preserved only by instilling the feeling of safety and security in all sections of the people, cutting across all communities and other sections.

 We know that the basic structure of our Constitution is secular in nature. Further, the inalienable rights of the people have been preserved and protected under Part III of the Constitution under Fundamental Rights. We have the right to equality; we have the right to life; we have the right of freedom of speech, and we have all other inalienable rights codified and protected in our Constitution.

Sir, very often I ask a question to myself that why all these rights are protected and how the other right of right to religion is also preserved in our Constitution under article 25. I got answer to this question from the deliberations in the Constituent Assembly where the framers of our Constitution are of the opinion that the integrity of our nation can be protected only by protecting the rights of every section of our society, whether it is Dalit or minority or majority. By protecting the rights and privileges of all the sections, we can only preserve our integrity and for that, all these rights are protected under articles 25, 26, 28 and 30. Sir, I am going to conclude.

Now, any aspersion, whether it is a misquoted statement or it is a deliberate statement, against the minorities or the Dalits or against any other community, will affect the integrity of our country and it is also an attack on our Constitution. So, it is the duty of the Government to prevent this kind of attacks on our Constitution for the purpose of the larger interest of our nation. So, I urge upon the Government to come out with such initiatives. Do not indulge in this kind of anti-Constitutional activities.

                                                                                       

*डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)ः मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जिनके कुशल नेतृत्व में जहाँ देश आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर हुआ है वहीं नागरिकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवन को सुधारने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

          श्री राजनाथ सिंह यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के तहत इस मंत्रालय को वर्ष 2015-16 में 62,124 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक है।

          सबसे उल्लेखनीय विषय यह है कि इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और हमारे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

          मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बार सरकार ने जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 580 करोड़ रु0 उपलब्ध कराए हैं जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 240 करोड़ रु0 अधिक है। इससे जहाँ घाटी में शांति स्थापना में सफलता मिलेगी वहीं लम्बे समय से घर से उजड़े हुए कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि में लौटने का मौका मिल पाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कदम से राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में कश्मीरी पंडित बंधु अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

          यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश की सुरक्षा में लगे हमारे जांबाज अर्द्धसैनिक बलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद के रूप में देश में विभिन्न बलों को इस वर्ष बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

          यह कदम जहाँ एक ओर हमारी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करती है वहीं दूसरी ओर सरकार देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों के कल्याण के प्रति संकल्पबद्ध होने का प्रमाण है।

          दुनिया के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 14089 करोड़ रु0 का आवंटन किया जो कि पिछले वर्ष से 1223 करोड़ अधिक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह बल जहां एक ओर अपनी जान पर खेलकर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारी जानमाल की रक्षा करते हैं वहीं दूसरी ओर यह बल पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सीआरपीएफ के वीर जवान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्णा बनाये रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान करने में हमेशा आगे रहे हैं।

          मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी भारत-पाकिस्तान की सीमा एवं भारत-बांग्लादेश की सीमा पर मुस्तैदी से प्रथम रक्षा पंव्ति के रूप में देश की सीमाओं के प्रहरी के रूप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अमूल्य योगदान को देखते हुए इस वर्ष इस बल को 12517 करोड़ रु0 आवंटित किए गए हैं जो कि गत वर्ष से 800 करोड़ रु0 अधिक है।

          भारत, चीन की संवेदनशील सीमा रेखा पर देश की रक्षा के लिए तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इस वर्ष उन्हें 333 करोड़ रु0 अधिक आवंटित कर 3736 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुर्गम हिमालयीय क्षेत्रों में नियमित रूप से आने वाली भीषण आपदा के दौरान यह बल अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अति दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जानमाल की रक्षा करता है। इसके तमाम प्रभाव हैं कि हथेली पर जान रखकर आईटीबीपी के जवानों ने भारत की सीमाओं की रक्षा की।

          हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान हमारी आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर हैं। इनकी सुरक्षा का समूचा दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर है। इसके अतिरिव्त, हम सभी जानते हैं कि मेट्रो रेल सहित संपूर्ण देश में हमारे हवाई अड्डों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सीआईएसएफ के जवान सदैव तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में उनकी अहमियत के मद्देनजर सरकार ने उनके बजट के लिए 5196 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है जो कि गत वर्ष से 209 करोड़ रु0 अधिक है।

          जन सुरक्षा एवं सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई अनेक अभिनव योजनाएं गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं जिनमें मुख्यतः पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बदलते परिवेश में जबकि दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और आतंक के कई नए चेहरे हमारे सामने चुनौती बनकर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाए।

          सीमा क्षेत्रों की संवेदनशीलता एवं सामरिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों के विकास हेतु 990 करोड़ रुपए का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। मैं दो-दो सीमाओं से घिरे हुए उत्तराखण्ड प्रदेश से आता हूँ और मुझे सीमा क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक, आर्थिक जीवन की जटिलताओं का पूरा अहसास है। देश के दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हमारे ये नागरिक द्वितीय रक्षा पंव्ति का काम करते हैं। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जितने प्रयास किए जाए उतने कम हैं।

          मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा देश की सुरक्षा में शहीद हुए पुलिस के वीर जवानों की याद में स्मारकों हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड वीरों की धरती है यहाँ सर्वाधिक लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है जनसंख्या के अनुपात में।

          मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आपदा के समय आपदा प्रबंधन संस्थान और उसके पेशेवरों की अनुशासित कोर के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न अभियानों में सफलता पायी है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उपग्रह आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

          जैसा कि आपको विदित है वर्ष 2013 में जून महीने में उत्तराखण्ड में भीषण प्राकृतिक त्रासदी आयी जिसके कारण क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस भयानक विनाशलीला में जहाँ 10,000 से अधिक लोग हताहत हुए एसोचेम द्वारा पर्यटन उद्योग को 12000 करोड़ की हानि हुई।

          आपको अवगत होगा इससे पहले भी उत्तराखण्ड में चमोली, उत्तराकाशी में भीषण भूकंप आया था जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भीषण जल प्रलय में सैकड़ों लोग हताहत हुए, वहीं हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी नियमित रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी गंभीर स्थिति में संभावित परिणामों वाली घटना के संबंध में समय पर चेतावनी दिए जाने से जहाँ हम दुष्परिणामों की तीक्ष्णता को कम कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है और आपने अनुभव भी किया होगा कि आपदा के दौरान हमारा पूर्व चेतावनी सूचना तंत्र पूरी तरह विफल रहता है।

          मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अधीन एक उच्च स्तरीय शोध केन्द्र की स्थापना उत्तराखण्ड में की जाए जिसमें कि पूर्व आपदा चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाए। वहीं इसके आधार पर नियोजन की दीर्घकालिक नीतियां सृजित कर सकते हैं।

          पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ रखने हेतु हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चेतावनी की परिशुद्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाए इसके अतिरिव्त चेतावनी प्रसारित होने और संभावित समय के मध्य का अंतराल अधिक से अधिक हो। इसके अतिरिव्त आपदा घटित होने से पहले तैयारी व नियोजन का स्तर भी क्षति या विनाश को कम कर सकता है।

          मेरा विनम्र निवेदन है कि आपदा से निपटने हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना की जाए। आपदा चेतावनी व चेतावनी तंत्र को अधिक संसाधन युव्त बनाकर सभी हिमालयी राज्यों एवं आपदा संभावित क्षेत्रों में इसके उपकेन्द्र स्थापित किए जाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान एवं राज्यों के अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इसमें उत्कृष्ट भूमिका निभा सकते हैं।

          अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी ग्रहण करने की क्षमता का विकासः विभिन्न स्थानों पर चक्रवात चेतावनी केन्द्रों और सुनामी चेतावनी केन्द्र जैसे संगठनों द्वारा प्रसारित चेतावनी को समेकित कर देश में आयी विपदा के लिए प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित किया जा सके। चेतावनी को राष्ट्र स्तर से अन्य मुख्य स्तरों तक संप्रेषित किए जाने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए।

          आपदा प्रबंधन एवं जन प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से चेतावनी व आपदा समाघात के मध्य के समय का लंबा अंतराल प्रतिवादन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेतावनी उपरांत उपलब्ध समय एवं चेतावनी की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाए। इसके विपरीत परिस्थितियों को निपटने हेतु तैयारी, आपदा समाधान पूर्व सावधानियां एवं लामबंदी अत्यंत आवश्यक है।

          बेहतर नियोजन हेतु योजनाओं में चेतावनी प्रणाली के समन्वित उपयोग हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं में प्रभावी समन्वय बिठाना आवश्यक है। चेतावनी प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ संभावित क्रियात्मक स्तर एवं अन्य दूर संचार साधनों का उचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

          जन जागरूकता एवं प्रतिभागिताः जन जागरूकता एवं जन सामान्य के मध्य चेतावनी प्रणाली को समझ के साथ ही समाज की तत्संबंधित गतिविधियों में प्रतिभागी की क्षमता और जागरूकता का अपेक्षित स्तर बनाए रखना परम आवश्यक है।

          प्रशिक्षण एवं अभ्यासः चेतावनी प्रणाली के समस्त भागों का विशेषज्ञ व व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्रियान्वयन किया जाना ही आपदा प्रबंधन का लक्ष्य है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को  शीर्ष वरीयता प्रदान किया जाना आवश्यक है।

          मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी माँग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मंत्री जी आपदा प्रबंधन शोध संस्थान स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

          एक बार पुनः मैं गृह मंत्री जी को उनकी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उत्कृष्ट एवं मजबूत नीति हेतु एवं सुरक्षा बलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

     

SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Sir, before I make my submission, I would like to make a humble request to you. I am not going to speak here anything which is neither political nor theoretical but it is based on experience and ground realities. इस देश के लिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को बचाए रखना, सुरक्षा देना साथ ही साथ सामाजिक एकता को बनाए रखना। बहुत हद तक गृह मंत्रालय इस बात में सफल हुआ है, लेकिन सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस देश में सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन बिना पुलिस किसी को सुरक्षा भी नहीं मिल सकती। पुलिस सबको सुरक्षा भी देती है और सबको प्रतिष्ठा भी देती है। अगर पुलिस न हो तो लगता है कि अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अगर अपने साथ कोई पुलिस वाला न हो तो लगता है कि अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पुलिस समाज को और लोगों को सुरक्षा भी देती है और प्रतिष्ठा भी देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, उसका अपना सम्मान नहीं है। पिछले 68 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर आज भी पुलिस कहीं पर वीआईपी प्रोटैक्शन करती है, कहीं क्राइम इनवेस्टिगेशन करती है, कहीं साइबर क्राइम का इनवेस्टिगेशन करती है, लेकिन आज भी उसे सेमी-स्किल्ड लेबर माना जाता है। आज भी उसे जो सैलरी और एलाउंसेज दिये जाते हैं, हमारे पिछले जो पे कमीशंस रहे हैं, उन्होंने कभी उसके साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए मेरी सबसे पहली डिमांड यह है कि अगर हम सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, If you want to get the police what you deserve, you will have to give what the police deserves. पुलिस जो डिजर्व करती है, वह पुलिस को देना जरूरी है। उनके साथ न्याय किया जाए और उनके सैलरी और एलाउंसेज को ठीक किया जाए। मेरी सबसे पहले डिमांड यह है कि पे कमीशन के अंदर पुलिस का एक मैम्बर रखा जाए, जो पिछले इतने वर्षों में कभी नहीं रखा गया।

          इसके अलावा इस देश का कानून यह कहता है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश का कानून एविडेंस एक्ट यह कहता है कि पुलिस वाले की बात पर भरोसा नहीं करना। जिस देश का अपना कानून, अपने एक आर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, सैक्शन 25 कहता है कि पुलिसवाले का स्टेटमैन्ट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बदलने की जरूरत है और उसे अपना सम्मान देने की जरूरत है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिफोर्म्स इस देश के अंदर लाने चाहिए, अगर इस देश को आंतरिक सुरक्षा देनी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आज आठ-नौ वर्ष हो गये, आज तक पुलिस रिफोर्म्स देश के अंदर नहीं लाये गये। इस बारे में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यह पोलिटिकल इंटरफेरेन्स है, पोलिटिकल इंटरफेरेन्स भी होता है, लेकिन इस देश में अगर पुलिस रिफोर्म्स नहीं आये तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नौकरशाही का शिकंजा है। आज इस नौकरशाही के शिकंजे को खत्म करने की जरूरत है और इसका कारण यह है, हम बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं, यूपी के अंदर किसी भी बड़े शहर के अंदर आज तक पुलिस कमीशन सिस्टम नहीं आया, क्योंकि नौकरशाही यह समझती है कि अगर पुलिस कमीशन सिस्टम आया तो उनकी सारी पावर निकल जायेगी, उनकी सारी सत्ता खत्म हो जायेगी। इसलिए नौकरशाही का शिकंजा खत्म करने की जरूरत है।

          इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस क्रिमिनल ज्युडिशियल सिस्टम का एक भाग है। पुलिस इसमें स्वतंत्र नहीं है। अगर पुलिस को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश में अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी अच्छा करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि इस देश में कानून बदलने की जरूरत है। हमारे देश में 1860 का कानून अब भी चल रहा है, 1872 का कानून अभी तक चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर पुलिस के ऊपर कुछ प्रावधान हैं कि 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर अपना इनवेस्टिगेशन खत्म करेंगे तो क्या कोर्ट के ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। कोर्ट के लिए हमारा सीआरपीसी कहता है, सैक्शन 309 कहता है कि एक बार विटनेसिज को बुलाते हैं और जब तक उनकी बात प्रतिदिन सुनकर खत्म नहीं होती है, तब तक उन्हें दूसरी तारीख नहीं दी जा सकती। लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जस्टिस मलिमत कमेटी की रिपोर्ट 2003 में आई, लेकिन आज तक उसका इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर जस्टिस को ठीक करने के लिए हमारे एक्स-प्रेसिडेन्ट ने यह कहा था कि इस देश के अंदर जो कोर्ट्स हैं, Court is not a Cathedral but a casino, where justice is decided; where judgement is given not on the basis of the dice advocates throw. आज इस के अंदर अगर हमें न्याय देना है तो उसके अंदर मलिमत कमेटी की रिपोर्ट को अपने देश के अंदर लगाने की जरूरत है।

          इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन यह करूंगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अमरीका आज दुनिया का सबसे धनी देश है। हम लोग कहते थे कि अमरीका में रोड्स सबसे अच्छी है, इसलिए सबसे धनी देश है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अमरीका दुनिया का सबसे धनी और पावरफुल देश इसलिए है, क्योंकि वहां the best paid job is that of police. वहां सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी को मिलती है तो पुलिस को मिलती है। सबसे ज्यादा पेंशन अगर किसी डिपार्टमैन्ट को दी जाती है तो वह पुलिस को दी जाती है। मैं उदाहरण के लिए सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वहां एक पुलिस की एवरेज पेंशन 61685 डालर है। जबकि दूसरे जितने विभाग हैं, यूएस गवर्मेंट के अंदर, उनकी पेंशन 25674 डॉलर है। ऑलमोस्ट 40 पर्सेंट कम है। मैंने आपके सामने कहा कि इस देश के सामने आंतरिक सुरक्षा की कई बड़ी चुनौतियां हैं। नक्सलवाद इस देश में पिछले कई सालों चल रहा है। मैं गृह मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो पंचायत एक्सटेंशन शेडय़ुल है, उसको लागू करना चाहिए। एक और दूसरा एक्ट है, जो सन् 2006 में बना है, उसको हम बोलते हैं फोरेस्ट राईट्स एक्ट। जब तक फोरेस्ट राईट्स एक्ट ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहां पर नक्सलवाद है, जब तक फोरेस्ट में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, unless they become partner in the process of development, तब तक केवल यह कहना कि जहां डवल्पमेंट आएगा, जहां विकास आएगा, वहीं पर नक्सलवाद खत्म होगा यह बात सही नहीं है। उसके साथ-साथ टैररिज्म के बारे में और बंग्लादेश के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने घुसपैठियों की बात कही है। सन् 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि it is a virtual external aggression. हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, रोज़ाना इस देश से 20 से 25 हज़ार पशु, जिसमें ज्यादातर गाए हैं, रोज़ाना बंग्लादेश बॉर्डर पर धकेली जाती हैं। थोड़ी बहुत जो पकड़ी जाती हैं तो उनका ऑक्शन होता है, फिर वही कैटल स्मगलर, जिनका संबंध, जो फेक करेंसी लाते हैं, आर्म्स स्मगलिंग करते हैं, उनके साथ है, उन लोगों से उनका संबंध है। बंग्लादेश की इकॉनमी इस देश के जानवरों से चल रही है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई गई। बीएसएफ ने बहुत बड़ी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी कि लगभग 500 मिलियन डॉलर का बिजनस बंग्लादेश हमारे देश के जानवरों से करता है। वह बोन चाइना में इतना ऊपर चला गया, वह लैदर में इतना ऊपर चला गया, वह बीफ के एक्सपोर्ट में इतना ऊपर चला गया। इसको बंद करने की जरूरत है। अगर हम अपने देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, आतंकवाद केवल गोलियों से खत्म नहीं हो सकता है, आज इस देश को इस प्रकार के माहौल की जरूरत है कि हम अपने बच्चों में ऐसा माइंडसेट बनाए, हरेक चीज़ चाहे कम्युनलिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, वह इस माइंड से शुरू होता है। जहां भेद पैदा किया जाता है, भेदात् भयम्, जहां भेद है, वहां डर पैदा होता है, जहां डर होता है, वहां असहनशीलता होती है, जहां असहनशीलता आती है, वहां हिंसा पैदा होती है, जहां हिंसा पैदा होती है, वहां आतंकवाद पैदा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के मन से भेद मिटाना होगा। जातियों और धर्मों की दीवारें टूटें, उसके लिए जरूरत है कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर इंपैक्ट कर के हम अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, डिसीप्लेन का पाठ पढ़ाएं और जब तक यह नहीं होगा, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा अनुभव यह किया था, कई बड़े-बड़े शहरों में एक मिशन मृत्युंजय हम लोगों ने चलाया। एक स्टूडेंट फ्रंट अगेंस्ट क्राईम एण्ड टैररिज्म चलाया। उसकी बहुत बड़ी सफलता हमको मिली। गृह मंत्रालय से मेरा एक निवेदन यह है कि अपने देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो, क्राईम खत्म हो, देश में सुरक्षा हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो तो देश के अंदर ऐसी शिक्षा हो जो संस्कार दे सकती हो। मैंने यह बात पहले कही थी कि केवल पुलिस के भरोसे सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। हमारे देश के अंदर शिक्षा भी इतनी अच्छी हो, हमारे देश की पुलिस भी इतनी अच्छी हो कि सब समस्याएं समाप्त हो सकें।

 

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): I would like to draw the attention of our Home Minister that to develop the economic situation of border area BADP has been taken up.  In my constituency there are six Blocks situated in Indo-Bangladesh border.  Some funds are allotted every year to these Blocks under BADP.  But now through a Circular, it is ordered that the money under BADP will be spent only within five kilometers from the border.  This Circular is depriving the border blocks to take fruitful schemes for development.  So, I request our Home Minister to withdraw the Circular.  Please allocate more money in BADP and attach the concerned MPs with the implementation.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Mohammed Faizal, you may speak for only two minutes. You should be very brief.

                           

* Speech was laid on the Table       MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Sir, Lakshadweep is coming under the direct control of the Home Ministry; rather the Home Ministry is the administrative Ministry of Union Territory of Lakshadweep. My learned friends have talked about other States spread all over India. I will specifically concentrate on my constituency because I am the only Member of Parliament and there is no one else.

HON. DEPUTY SPEAKER: One more person is also there.

MOHAMMED FAIZAL: Sir, I will conclude.

          Sir, it is not a political speech. It is only concerned about the development of the island. The first point which I would like to raise before the House is of the development of the fisheries in the island. As you know, Lakshadweep is having a very limited land area of only 32 square kilometres, but as far as our sea is concerned, we have 4.02 lakh square kilometres of Exclusive Economic Zone.

          Till now, the fishermen of Lakshadweep are not in a position to indulge in fishing for more than eight hours. It is not because fish is not being available. It is only because of scarcity of land-based infrastructure, most modernised crafts and gears on the part of the Government. I have personally talked to the Administrator several times, and I have brought it to the notice of the Government also several times.

I will make it clear with figures. Our annual potential resource of fish availability in Lakshadweep is 1 lakh metric tonnes, but so far our exploitation of fish is only 10,000 metric tonnes. I would like to draw the attention of the Home Ministry to do something to develop this sector, so that it can contribute to the growth of the nation.

          Secondly, as regards agriculture, we are blessed with coconut trees. I think that you have visited the island. If you see aerial shots, then you can see plenty of coconut trees there. The most attractive part of coconut in Lakshadweep is that it is purely organic and no fertiliser is used, and the international market for virgin coconut oil is so huge that entire Lakshadweep can contribute or it can stand on its feet if it is given right direction for its development.

          Thirdly, tourism is the most sustainable industry as far as Lakshadweep is concerned. Our neighbouring country, Maldives, is contributing 75 per cent of their income for GDP growth through this sector. Lakshadweep is almost similar to Maldives. Why is the Government not opening Lakshadweep tourism?

          Sir, I am concluding. Fourthly, you know that Lakshadweep is a geographically isolated area, and telecommunication is the most important part of the island. TRAI has given suggestions in two ways, that is, to improve the present infrastructure by giving viability gap funding of about Rs. 30 crore only to BSNL so that the existing infrastructure can be improved. At the same time, in the long-term, submarine optical fibre cabling can be done, which will be the final solution for connectivity.

          Sir, I am concluding, and I am not going to take much more time. The third and most important part coming under its direct control is policing. There is India Reserve Battalions who are trying for quite long time for their welfare. They are being transferred every two years from island to some other UTs because of which their family life and education of their children has suffered a lot. In this regard, I have given in writing to the Ministry to settle them in such a way that their State-wise appointment can be done.

Similarly, home guard appointment is on contract basis. Constables in Andaman & Nicobar Islands have approached the Supreme Court, and the Supreme Court has given an order in favour of them on supernumerary appointment. On the other hand, Lakshwadeep has not even prepared a proposal so far to send it to the Ministry for approval. Further, it is a shame that the home guard constables are not even being provided uniforms, and they have purchased it with their own money. It is very sad.

          The Home Ministry is the administrative Ministry. So, I would urge upon the Government to do the developmental part. सबका साथ-सबका विकास का नारा, कृपया आप करके दिखाइए। Thank you very much, Sir.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) :महोदय, पचास साल में जो काम अंडमान निकोबार की धरती में नहीं हुआ, मोदी सरकार और पूरे गृह मंत्रालय के माध्यम से, खासकरगजपति राजू मंत्री  महोदय बैठे हैं, इन्होंने जो काम अंडमान निकोबार में किया, उसके लिए जनता उनको शाबासी दे रही है।

          हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की थी। वहाँ पोर्ट ब्लेयर-चेन्नई चार्टेड फ्लाइट शुरू हुई, पोर्ट ब्लेयर-वाइजैग शुरू हुई, आगे आने वाले दिनों में पोर्ट ब्लेयर-कोलकाता शुरू होने वाली है। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो स्कीम अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में बनी, शायद भारत के किसी प्रांत में ऐसी स्कीम नहीं होगी। वहाँ मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियाँ रह गई हैं। 

          मैं अनुरोध करूँगा, गृह मंत्रालय हमारा माई-बाप है, विश्वकर्मा जी भी है, वह हमारे प्लान फंड में थोड़ा ध्यान दे। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि वर्ष 2014-15 में हमें प्लान फंड बी.ई. में 1950 करोड़ दिया था। इसमें सितंबर तक पचास प्रतिशत खर्च करना था। आप अंडमान के बारे में जानते हैं, वहाँ अप्रैल से सितंबर तक बारिश रहेगी, मानसून के कारण कोई काम नहीं होगा। कटौती करके 1700 करोड़ रुपये कर दिया। इन 1700 करोड़ रुपये में 50 परसेंट कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। वे क्या लाइबिलिटीज़ हैं - मैडिक्लेम का खर्चा, चार्टर्ड फ्लाइट का खर्चा, सैलेरी, गाड़ी का तेल, शिप का तेल आदि का खर्चा 800 करोड़ रुपये। वहाँ विकास नहीं हो रहा है, हम कमिटेड लाइबिलिटी दे रहे हैं। यह 1990 से चल रहा है। मेरा आग्रह है कि जो कमिटेड लाइबिलिटी हमारे प्लान में जोड़ा गया, जो 1990 से पड़ा है, उसको तुरंत हटाकर नॉन प्लांड दिया जाए और उतना रुपया हमारे प्लांड फंड में दिया जाए। खासकर मैं अनुरोध करूँगा क्योंकि मैं गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में मैम्बर भी हूँ। गृह मंत्रालय ने फर्स्ट रिपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रांट्स के लिए सबमिट किया यूनियन टैरिटरीज़ के बारे में।  उसमें जो सुझाव दिया गया, उस पर तुरंत अमल करें। अंडमान निकोबार का विकास बहुत ज़रूरी है। हम आखिरी हिस्से पर बैठे हुए हैं, हमारी कमाई का सोर्स है टूरिज़्म और फिशरीज़।  शिपिंग सैक्टर  में कमाई लक्षद्वीप को है। अंडमान में इनफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सी कमियाँ हैं। उसको स्टडी करते हुए उतने रुपये हमारे द्वीप समूह को दिये जाएँ। खासकर जो फाइनैंस मिनिस्ट्री के सर्कुलर्स हैं कि सितम्बर 30 तक 50 प्रतिशत खर्च करना है, इस क्लाज़ को रिलैक्स करके हमें बचाया जाए और नॉर्थ ईस्ट की तरह नॉन लैप्सेबल फंड हमारे द्वीप समूह को दिया जाए।

          महोदय, हमारे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उनको 12 महीना काम करने पर एक महीने की कंपनसेटरी पे मिलती है। लेकिन पिछली यूपीए-2 की सरकार ने वह एक महीने की पे काट दी। इस कमेटी ने उसके लिए दोबारा रिकमंड कर दिया। मैं आग्रह करूँगा कि जो बातें गृह मंत्रालय की कमेटी ने रिकमंड की हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार पूरा अमल करे। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आज 60 साल बीत चुके हैं, लोग ज़मीन काट रहे हैं नाले में जिससे बैंक इरोज़न हो रहा है। काफी द्वीपों में ब्रिज नहीं है, रास्तों की कमी है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कृषि क्षेत्र में पैसा बहुत कम मिलता है। एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बैंडरी और फिशरीज़ में रुपया मिलता है 0.18 परसेंट से 0.2 परसेंट। मैं इसलिए दोबारा अनुरोध करूँगा क्योंकि हमारे गृह मंत्रालय के दो मंत्री यहाँ बैठे हैं, ये पूरे द्वीप समूह को जानते हैं। इस होम मिनिस्ट्री की कमेटी ने जो सजैशन दिए और जो रिकमंडेशंस दिए, उन पर अमल करके पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्लांड फंड बनाया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है। 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The discussion on the Demands for Grants of the Home Ministry is over. The Minister will reply tomorrow.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up ‘Zero Hour’ matters. Shri K.C. Venugopal.