Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Educational Tribunal Bill, ... on 26 August, 2010
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Educational Tribunal Bill, 2010 (Bill Passed).
MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Item No. 19 – Educational Tribunal Bill.
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I beg to move:
“That the Bill to provide for the establishment of Educational Tribunals for effective and expeditious adjudication of disputes involving teachers and other employees of higher educational institutions and other stakeholders (including students, universities, institutions and statutory regulatory authorities), and to adjudicate penalties for indulging in unfair practices in higher education and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. ” I was privileged to be present in this House today to listen to an enormously informative and enlightening debate on the revival of Nalanda University. It gave me great pleasure to witness the extent of unanimity that I was able to perceive in this House during the course of that debate. It is with this unanimity as we revive the past, to make India a crucible of knowledge once again, that is required for us to move forward.
I find that when we revive the past, we move with unanimity; and when we try to construct the future, unfortunately, there is always dissention. I believe that the time has come, specially, in the field of education to change all that. Education impacts every child in this country, every young man and woman who are going to university, every family who try very hard to make sure that their children get very high quality education. Every thinking member of society is impacted by education that the State and the private sector provide in this country. It is now our new tryst with destiny to be able to provide the kind of quality education that is demanded by our children, that is required for our children, that is crucial if you want to take our nation forward with this thought. It is with that I want to introduce this Bill today for your consideration.
The second thing that I want to state is that no law is perfect. When we enact a law, it is on the basis of our understanding of the past our understanding of the needs of the present and our understanding of what we have to combat in the future. But our understanding in the past may be imperfect. Our realisation of what is required in the present may also be imperfect. Our ability through the law to deal with the challenges of tomorrow may be equally imperfect.
So, I want state right away that no law is perfect like no human being is perfect, like no State is perfect. Therefore, we should approach the issue with the intent that, what we are trying to do is to build the future for our people.
Let us move forward with a sense of unanimity that we showed in the House as we seek to built upon the energies of India of the past, the enlightenment of India of the past, the crucible of knowledge that India was in the past; it should be our cherished dream that we bring forth in the future for our children the very same crucible of knowledge.
Sir, what is the future? Why are we trying to take this step forward? The future is of 546 million children who are less than 25 years of age. That is the future that we are looking at. When India became independent, our literacy level was 16 per cent. It was 16 per cent of 300 million people, which makes it less than 50 million in all. Today, our literacy level is 64 per cent of 1.2 billion people, which is over 750 million people.
Times have changed. What we needed to deal in the past is no longer relevant for the present and what we need to do to deal with the future is something that we together have to create for our own children. So, in a sense, this is the first historic step that this House is taking to move away from the past to create a future for our children. I do not say that this is a perfect step. I do not say that this is going to solve the problems of India. But what I say to you, Sir, is that it is time for us to stand united and show the same sense of unanimity that we showed just a couple of hours ago. Now, this is the first of a string of four Bills that we are going to bring to this House, which have already been introduced in Parliament.
As we move forward in education, more and more of our young children are going to go into higher educational institutions. We are now served by about 504 universities. We are now served by 25,951 colleges. But I dare say by 2020 we will have to build another 800 universities. By 2020 we will need another 35,000 colleges. There is no way in the world that the Central Government can build these colleges and set up these universities. The players and the stakeholders of the future are different. Our solutions for the future must also be different.
Now, in the process, you are going to get all kinds of disputes—disputes between universities and affiliating colleges, disputes between institutions like AICTE when they grant approval to institutions, disputes between the MCI when they grant approval to institutions, disputes between the UGC when they grant approval and recognition to institutions, inter-se university disputes, inter-se college disputes, disputes between teachers and the university, disputes between students and the university. The nature and the extent of disputes are going to increase exponentially.
But we are not prepared for the future. We do not have an architecture of the future for the resolution of these disputes. This Bill is an attempt to create that architecture. This Bill is an attempt to set up a separate system of adjudication of disputes, away from the civil court, away from the appeal court, away from all the present systems of adjudication, which are dilatory, which are ineffectual. Teachers must be seen in the class, not in the court rooms. Teachers should not have to run from the sub-judge and then go to an appeal court. Teachers must know that there is a particular forum, a fixed forum, where they can go and get redressal of their grievances and this does not apply to teachers alone. It applies to students. It applies to private institutions. It applies to public institutions.
I dare say that there is going to be an increase of private investment in the education set up. We see what is happening in the private sector. You have an advertisement which says one thing but on the ground what you get is something entirely different. Therefore, the next Bill that is going to come before you is a Bill on educational malpractices. Those educational malpractices will also be decided by the same Tribunal. You have advertisements which, in fact, hoodwink young students. You have people who charge capitation fee and there is no way to go to any particular forum for adjudication of those disputes.
So, the point that I wish to make is that the nature of the education scenario in the next 10-20-30 years is going to be entirely different from what prevailed in the past. The aspirations of our young people are entirely different. What we have tried to do in the process is to build a two-tier system, a system of State Tribunals and three National Tribunals and through that process give succour to those who might have grievances against the system, against institutions, teachers against universities and so on. Through this two-tier system we have tried to make sure that all stakeholders have a remedy that they can actually seek out as they move forward. That is really the purpose of this Bill.
The third Bill, which has been introduced and which is going to come before you, is a Bill relating to accreditation, namely, no institution which imparts higher education must go without accreditation because that ensures quality. Those processes must be far removed from the Government. What we have tried to do in the three Bills is to move away from Government and allow the university system to mushroom on its own. Universities like Nalanda become centres of excellence, centres of learning and Government should have very little to do with them and allow them to mushroom on their own so that they can provide the kind of quality education that we need for our future. Yet make sure and regulate the system in such a way that the private sector does not exploit the poor people of our country. That is very very important. That is why the regulation.
Of course, in the context of all this we are also going to talk about foreign education providers. But all this will come up before the Standing Committee. It is before the Standing Committee. We will not move forward. I will give an assurance to this House that we will not move forward unless we have had a full dialogue with every Member sitting on the other side of the House. We want unanimity because this is important not for politics, it is important for the future of our children. Therefore, there should be no difference of opinion on this particular issue.
With these words, I commend that the Bill be taken into consideration.
MR. CHAIRMAN : Motion moved:
“That the Bill to provide for the establishment of Educational Tribunals for effective and expeditious adjudication of disputes involving teachers and other employees of higher educational institutions and other stake holders (including students, universities, institutions and statutory regulatory authorities), and to adjudicate penalties for indulging in unfair practices in higher education and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के वक्तव्य को सुना। नालंदा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधेयक के बारे में इस सदन ने जिस प्रकार की वैचारिक एकता का प्रदर्शन किया और भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जिस प्रकार का स्नेह, ज्ञान और सम्मान प्रकट किया, उसके लिए मैं सदन का बहुत आभारी हूं। मंत्री जी ने एक बात यह कही कि जब कभी हम अपने अतीत की तरफ ध्यान देते हैं तो हम बड़ी एकता का परिचय देते हैं और जब कभी हम भविष्य की तरफ देखते हैं, उसके बारे में कुछ विचार करते हैं तो हममें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अतीत एक यथार्थ था और उसके विषय में सभी को ज्ञान है कि वह क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, वहां क्या शिक्षा होती थी, कैसे होती थी, वह विश्व भर में लोगों को मालूम है? इसलिए उसके बारे में कोई विमति होने का या असहमति होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन भविष्य के बारे में तो अभी गर्भ में है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि वह गर्भ कहीं किसी विकलांग को जन्म तो नहीं देगा। संभावना यही है। वह स्वस्थ्य भी हो सकता है और विकलांग भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में चिन्ताएं होना, आशंकाएं होना बहुत स्वाभाविक है। प्रयत्न यह होना चाहिए और हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्थ्य निकले। एक हैल्दी, वायवरेंट, प्रोग्रेसिव विधेयक का जन्म हो।
आप उस विधेयक की दाई बनकर खड़े हुए हैं, midwife of that Bill. हमारी पूरी शुभकामना है कि वह विधेयक जब अधिनियम का रूप ले तो एक स्वस्थ अधिनियम के रूप में उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करे जो इस सदन में हो सकती हैं या होंगी।
श्री कपिल सिब्बल: मैं तो शायद मिडवाइफ हूँ लेकिन डिलीवरी आपको करनी है। ...( व्यवधान)
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वह हम कर देंगे, लेकिन हम भारतीय पद्धति से करेंगे, नालंदा की पद्धति से करेंगे और आप याद रखिये कि सिज़ेरियन भी नहीं करेंगे। ...( व्यवधान)
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): वे तो एबॉर्शन की तैयारी में हैं। ...( व्यवधान)
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जी नहीं, वह तो इन्होंने इतना अस्वस्थ कर रखा है कि वह स्वतः ही अबॉर्ट हो सकता है। ...( व्यवधान) हमारे होते हुए ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह एक स्वस्थ स्वाभाविक और प्राकृतिक डिलीवरी हो। भारत में प्राचीन काल में जितनी भी डिलीवरी होती थीं, उसमें अचानक ही कभी अकस्मात ही कोई सिज़ेरियन होता हो तो हो, बाकी तो सब..., और हमारे यहाँ भ्रूण हत्या तो पाप माना गया है।
सभापति जी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारे विवाद शिक्षा संस्थाओं में हो रहे हैं और आगे होंगे। विवाद क्यों होते हैं? पहले इस बात को देखें कि इन विवादों का उत्स कहाँ है, क्यों विवाद हो रहे हैं? विवाद तब होते हैं जब कोई विश्वविद्यालय की संस्था या जो नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, वह नियमों का उल्लंघन करती है। मैंने यह देखा है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में एक ऐसा कुलपति नियुक्त हो जाए जो उस विश्वविद्यालय के बारे में जानता ही न हो, यहाँ हमारे मित्र शैलेन्द्र जी बैठे हैं, जो जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर कुलपति का चयन ठीक हो और उसकी कार्यकारी परिषद् का, गवर्निंग बॉडी और काउंसिल का चयन ठीक हो, राजनीति से परे हो, और उसमें शैक्षिक व्यक्ति हों, एकैडैमिक परसन्स हों तो विश्वविद्यालय सामान्य तौर पर ठीक चलेंगे। विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियाँ नियुक्तियों को लेकर तब होती हैं जब वाइस चांसलर और कार्यकारी परिषद् राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। सबसे बुनियादी बात यह है और हमने इस बात का ध्यान रखा था कि विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी नियुक्तियाँ न हों, कार्य-परिषदों में ऐसी नियुक्तियाँ न हों, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का बहुमत कार्यकारी परिषद् में होगा तो नियुक्तियाँ राजनीति से प्रेरित होंगी। आप इस बात को जान रहे हैं। अगर छात्रों के साथ राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव होगा तो अवश्य विवाद खड़े हो जाएँगे। यह सवाल है। बुनियादी बात यह है कि इन नियुक्तियों की तरफ ध्यान दें और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो नियम, परिनियम, अधिनियम के अंतर्गत बने हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वे सब अपने हिसाब से काम करें, विश्वविद्यालय उन्हीं के हिसाब से काम करे, विवाद कम हो जाएँगे। आप देखेंगे कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ विवाद बहुत कम हैं और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ विवाद बहुत अधिक हैं। अगर आप गहराई में जाएँगे, अब आपको भी कुछ समय हो गया है इस विभाग को संभालते हुए। आप स्वयं भी अध्यापक रहे हैं, जैसे आज आपने बताया, मैंने चालीस साल अध्यापन किया है।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आजकल वकील हैं।
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आजकल मंत्री हैं। ...( व्यवधान) वे बता रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है।
श्री कपिल सिब्बल : मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिन्दू कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था।
श्री शैलेन्द्र कुमार : पढ़ा था या पढ़ाया था?
श्री कपिल सिब्बल : पढ़ाता था।
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए मैंने कहा कि कुछ न कुछ ज्ञान अध्यापन और वहाँ की समस्याओं के बारे में आपको है। अब सवाल यह है कि अगर नियुक्तियाँ ठीक हों, जैसे अभी एक कानून पास किया गया आपके मंत्रालय की ओर से निदेश गया कि रिसर्च के लिए प्रवेश का एक नया मानक आ गया। वे लोग जिन्होंने 2008 में पीएचडी प्राप्त की थी, वे सबके सब पीएचडी के लोग नियुक्तियों से डिबार कर दिये गये। मैं अभी पिछले दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में था। मेरे पास छात्र आए कि साहब हमारा क्या कुसूर है, हमने 2008 में पीएचडी हासिल कर ली है और 2009 में जब इंटरव्यू के लिए आवेदन किया तो बताया गया कि आपकी पीएचडी बेकार है।
क्योंकि जो वर्ष 2009 के इस परिनियम के अनुसार आएंगे, वही क्वालीफाइड होंगे। यह कैसे हो सकता है? जिसने वर्ष 2008 में पंजीकरण करवाया हो, उसे क्या पता था कि वर्ष 2009 में क्या आने वाला है? जिसने वर्ष 2008 में पीएचडी हासिल कर ली, विश्वविद्यालय ने उन सब का आवेदन खारिज कर दिया। वे लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि नहीं आप इन्हें बुलाएंगे। यह विवाद किसी छात्र की तरफ से नहीं है। यह यूजीसी और आपके बीच का विवाद है। यूजीसी कह रही है कि गलत हो रहा है, लेकिन आपका मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, यही ठीक है, यही करो। आपने रिसर्च में प्रवेश का एक नया रास्ता निकाल दिया कि सारे देश में एक परीक्षा होगी और उसके बाद रिसर्च में प्रवेश होगा। मैं संसद की ओर से इंडियन इन्स्टीटयट आफ साइंस में प्रतिनिधि हूं। उनके यहां कैसे होता है? क्या यह कोई आईएएस या पीसीएस की प्रतियोगी परीक्षा है? आपने कहा कि पूरे बीएससी के प्रवेश के लिए सारे देश में एक परीक्षा हो जाएगी। इससे विवाद अपने आप खड़े होंगे। यदि आप इस तरह के आदेश निकालेंगे, तो यह ट्रिब्यूनल भी इनका निस्तारण नहीं कर पाएगा। आप ऐसे आदेश निकालते हैं। आपके यहां से ऐसे प्रस्ताव आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप स्वयं ऐसे कानून बनाएंगे, जिनसे विवाद पैदा होंगे तो हजारों छात्र इसमें आएंगे और रोज़ आपसे लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। यह होगा। इसलिए आप इस पर गौर करिए कि इस तरह की बातें न हों। यदि आप इसी तरह से करेंगे तो आप एक नहीं दस ट्रिब्यूनल बना लीजिए, उनका कभी निबटारा नहीं हो पाएगा। पहली बात यह है कि सही नियम और परिनियम बने। दूसरा, यह कि उसका पालन और संचालन ठीक से हो और तीसरी बात यह कि वह राजनीति से परे हो। यदि यह होगा, तो विवाद बहुत कम होगा, अन्यथा विवाद बढ़ेंगे।
महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार का विधेयक रखा है, वह स्थायी समिति के पास गया था। उसने इसकी प्रत्येक धारा पर विचार किया और विचार करने के बाद उसने एक प्रतिवेदन दिया। मैंने इस प्रतिवेदन को देखा। इसमें आपने उसके हर सुझाव पर असहमति व्यक्त की है। 20 अगस्त को यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया गया था। आज 26 तारीख है। इन 6 दिनों में 21 और 22 की छुट्टी थी, 23 और 24 को त्यौहार थे, दक्षिण भारतीय अधिकारी ओणम को नहीं आए होंगे और उत्तर भारतीय अधिकारी रक्षा बंधन पर नहीं आए होंगे। इतनी जल्दी में आपने रिपोर्ट को देख भी लिया? उसकी हर एक संस्तुति को आपने कह दिया कि यह बेकार है, यह भी बेकार है, इसे नहीं माना जा सकता, अस्वीकार्य है। यह बिल कैबिनेट में कैसे जाएगा? क्योंकि इन्होंने इसे माना ही नहीं। अब सवाल यह है कि यह सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट है। इसके अध्यक्ष श्री आस्कर फर्नान्डिस हैं। इसके बारे में आपने गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ वजनदार बातें हैं, जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि बहुत गहराई से ध्यान दिया जाए। आपने कहा है कि कोई भी कानून पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, पूरे तौर पर पूर्ण नहीं है, अगर पूर्णतया को आप स्वीकार करते हैं, तो इसे पूर्ण करने के लिए आपने आश्वासन भी दिया है। मैं समझता हूं कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और शीघ्रातिशीघ्र इसे ठीक करेंगे। यह जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जो शिक्षाविदों की दृष्टि में आगे चलकर कठिनाई पैदा करेंगे।
महोदय, मैं रिपोर्ट के आधार पर भी और बिल के आधार पर भी मंत्री जी को बता सकता हूं। पहली बात यह है कि जब यह विधेयक सामने लाया गया, तो इस समिति का यह कहना है कि इसका प्रसारण ठीक नहीं हुआ था। हमें बताया गया कि प्रसारण ठीक हुआ था, केब की मीटिंग हुई थी। कमेटी इस बात से संतुष्ट नहीं है, कमेटी कहती है कि बहुत कम लोगों ने इसका समर्थन किया। मंत्रालय का विचार है कि बहुत लोगों ने समर्थन किया। अब कमेटी में अगर यह बात आती है तो वहां अवश्य ही मंत्रालय के प्रतिनिधि गए होंगे, उन्होंने किया होगा। अब विश्वविद्यालयों की राय है, पांच सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं, मुझे पता नहीं कि कितने विश्वविद्यालयों की राय आई, क्योंकि उसके अंदर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कितने छात्र यूनियंस, अध्यापक यूनियंस और कर्मचारी यूनियंस की राय आई, कब आई और कितनी जल्दी आई, ये सवाल हैं, इस प्रतिवेदन पर जो संसद में पेश हुआ, उसे देखने से पता चलता है। अगर मंत्री महोदय, मंत्रालय और मंत्री परिषद उससे संतुष्ट हैं तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपका संतोष ही सर्वोपरी है। मगर यह जो प्रतिवेदन है, ये अपना संतोष हर जगह व्यक्त करता है। फिर आप देखें, आपने इसमें एक बात बड़ी मजेदार कही है और वह यह कही है कि इसमें छात्रों का भी आप ध्यान रखेंगे, उनके भी विवाद सामने लाएंगे। अब छात्रों के विवाद लाने के लिए इसमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। छात्रों के विवाद क्या होते हैं, प्रवेश, फीस, कोर्स और डिग्री से संबंधित होते है तथा छात्रसंघ के चुनावों से संबंधित होते हैं। जो डिसिप्लनरी कमेटियां हैं, वहां तय हो जाता है, उसमें खास ज्यादा बात आती नहीं। लेकिन ये सवाल आते हैं, जो कानूनों से संबंधित होते हैं। फिर एक नयी बात आ गई है, आपने कहा कि पीपीपी मॉडल आ गया है। इसके जो प्रबंध के कायदे एवं कानून हैं, उसमें आपने कहा कि बहुत सी मेल प्रेक्टिसीस होती हैं। उनका जानकार इस सारी व्यवस्था के अंदर कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। पीपीपी मॉडल के कानून सार्वदेशिक नहीं हैं, अलग-अलग राज्यों ने उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये पीपीपी मॉडल कैसा बनेगा, क्या देश भर में एक समान होगा। हर विश्वविद्यालय का रूप, करेक्टर और इतिहास अलग है, यह देखने की बात है। जो सौ-सवा सौ साल से विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी अलग परम्पराएं और अपने अलग ढांचे हैं, जो पांच-दस साल के विश्वविद्यालय हैं, उनके अलग मामले हैं, उनमें अलग प्रकार के विवाद हैं। आपने ये जो स्टेट के अंदर तीन आदमियों की व्यवस्था बनाई है, वे उसके लिए सर्वथा मेरी दृष्टि से अपर्याप्त है, वह काम नहीं कर सकती। आपने इसमें जो बताया है और आनंद की बात है, आपने यह कहा है कि इसमें तीन व्यक्ति होंगे, एक न्यायिक व्यक्ति होगा और उसमें दो अन्य व्यक्ति होंगे, जिसके लिए आप कहते हैं।
It states that : “A person shall be qualified to be appointed as a Member of the State Educational Tribunal, if such person, -
(a) is not less than fifty-five years of age;
(b) is of ability, integrity and standing and has adequate knowledge and experience of at least twenty years in dealing with matters relating to higher education, public affairs or administration in educational matters;
(c) is, or has been, a Vice Chancellor or a person who is, or has been, of the rank and equivalence of a Chief Secretary of the State Government.” आपने इसमें दो व्यक्ति रखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एकेडेमिक, अब is or has been, a Vice Chancellor, ये तो देश में बहुत हैं। इसमें से अगर आप किसी मौजूदा वाइस चांसलर को लेंगे तो वह स्टेट युनिवर्सिटी का लेंगे। उसी स्टेट में कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, एफिलिएटिंग का लेंगे या नॉन एफिलिएटिंग का लेंगे। दोनों की समस्याएं अलग-अलग हैं। ऐसा वाइस चांसलर मिलना मुश्किल होगा जो दोनों जगह वाइस चांसलर रहा हो। फिर आप कहते हैं कि इसमें से एक महिला का होना जरूरी है तो क्या जज वाली महिला होगी या जो दो मेम्बर्स हैं, इनमें से महिला होगी? फिर आप कहते हैं कि जो चीफ सैक्रेट्री के लेवल होगा, उस स्टेट के सैक्रेट्री के लेवल का होगा, चीफ सैक्रेट्री ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी महिला आपको कहां मिलेगी, बहुत कम राज्यों में चीफ सैक्रेट्री के लेवल पर महिला मिलेगी।
ये सवाल उठते हैं। इसमें मिनिमम एज आपने 55 साल रखी है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह एज नहीं है, वहां तो अगर एक अच्छे हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरिएंस है तो आप हो सकते हैं। 35 साल में आप राज्य सभा में मैम्बर हो जाते हैं, 21 साल में आप विधान सभा के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं, 25 साल में आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वहां 55 साल क्यों? इसमें 55 साल का क्या तर्क है? शायद ऐसा लगता है कि कुछ नियर रिटायरमेंट वाले या रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के वास्ते या कुछ ऐसे जजेज़ के वास्ते, कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी बिरादरी के लिए और आपने अपनी बिरादरी के लिए इन्तजाम कर लिया है कि आप लोगों के लिए 2000-2500 ट्रिब्यूनल खोल दिये जायें।
इसके जो एपाइंटमेंट्स हैं, यह अपने आपमें काफी शंकाएं पैदा करते हैं कि यह व्यावहारिक कैसे होगा। इसी तरह से जो इनकी सलैक्शन कमेटी है, वह भी बड़े कमाल की है। वे कहते हैं:
“7 (1) The Chairperson and Members of the State Educational Tribunal shall be appointed by the appropriate Government from a panel of names recommended by a Selection Committee, consisting of –
(a) the Chief Justice of the High Court or his nominee….Chairperson;
(b) the Chief Secretary of the State Government…..Member;
(c) an officer of the State Government of the rank and equivalence of a Secretary to the Government of India with experience in dealing with educational matters….Member.” अब आपने कोई एजुकेशन सैक्रेटरी रखा तो वह तो चीफ सैक्रेटरी का मातहत ही होगा, उससे सीनियर तो नहीं होगा। एक तरह से यह चीफ जस्टिस के नोमिनी और चीफ सैक्रेटरी के बीच में रह जायेगा। किसी ब्यूरोक्रेट की यह हिम्मत नहीं है कि वह अपने चीफ सैक्रेटरी के खिलाफ जाये। उसकी बहुत सारी प्रोन्नतियां और सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं।
इसमें एपाइण्ट आप किसको करने जा रहे हैं, जो शिक्षा संस्थाओं में विवादों को तय करेगा, कौन से विवादों को तय करेगा, रैगुलेटर्स और उसके बीच के विवादों को तय करेगा, दो विश्वविद्यालयों के बीच के विवादों को तय करेगा, एफीलिएटिंग और नॉन एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बीच के विवादों को तय करेगा, विद्यालयों के बीच में और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में विवादों को तय करेगा। इतने बड़े स्कोप के लिए इसमें एक भी व्यक्ति सलैक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए नहीं है, जो उनमें से लोगों को ला सके। यह इसकी एक इन्फोर्मिटी है, कमी है, इसको आप जरूर सुधारें। अगर आज नहीं सुधार सकते तो जब आप और बिल लाएंगे, तो उस वक्त इसको सुधार कर लाइये, हम उस सुधार को पास करेंगे। लेकिन इसके अन्दर आलोचनात्मक चीजें हैं। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह चलेगा नहीं, यह व्यावहारिक नहीं रहेगा। बाकी बातें तो और लोग कहेंगे।
इसी तरह से जो आपका सैण्ट्रल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, उसके एपाइंटमेंट्स में भी आप जरा देखें। उसमें तो एक और मजेदार बात यह है:
“23 (1) The chairperson and Members of the national Educational Tribunal shall be appointed by the Central Government from a panel of names recommended by a Selection Committee consisting of—
(a) the Chief Justice of India or his nominee….Chairperson;
(b) the Secretary in charge of higher education in the Ministry of Human Resource Development of the Government of India…Member;
(c) the Secretary in the Ministry of Law and Justice of the Government of India….Member;
(d) the Secretary in charge of medical education in the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India….Member;
(e) the Secretary in charge of the Department of Personnel and Training of the Government of India…Member.
आश्चर्य की बात यह है कि लॉ की एजुकेशन और मैडीकल की एजुकेशन इस विधेयक की परिधि के बाहर है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री कहती है कि इसमें हमारी कोई सहमति नहीं है। हैल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारी इससे सहमति नहीं है। आई.एम.सी. और आपमें कॉन्फ्लिक्ट है। आप उसको मानिये, जो यथार्थ है। आज जो स्थिति है, कल आप उसको सुधार लें तो अलग बात है। मुझे यह बताया गया है कि यहां तक बात है कि ये लोग कहते हैं कि हमसे इसमें कोई परामर्श नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप तथ्य सामने रखेंगे। जहां तक वस्तु-स्थिति है, वह यह है। बाकी कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, मैं जानता हूं, कैसे मंत्रालय के अधिकारियों के काम होते हैं। ऐसा कोई नहीं है, जो अपना अधिकार क्षेत्र आपको सौंप देगा। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो यह जो टैक्नीकल एजुकेशन है, जो लेबर मिनिस्ट्री देती है, जो आपके शिक्षा मंत्रालय के पास होनी चाहिए, वह भी आपको नहीं देंगे। वे कहेंगे कि नहीं, यह हमारा कार्याधिकार है तो वह जो ब्यूरोक्रेटिक आपस में अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, उसे आपने अभी तक अच्छी तरह से समझ लिया होगा।...( व्यवधान) टर्फ वार इसके अन्दर होगी और लोग नहीं आएंगे और आएंगे भी तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो उस ट्रिब्यूनल के असली महत्व को समझ सके, बता सके। इनमें से कौन ऐसा है कि जिसको विश्वविद्यालयों के विवाद सुलझाने का और कैसा आदमी वहां चाहिए, इसको जानने का मौका होगा।
19.00 hrs. क्या आप यह समझते हैं कि जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी बड़े आफीसर हैं, ये सब के सब दुनिया के हर विषय और शिक्षा के हर विषय के जानकार हैं? अगर ठीक से जानकार होते तो शिक्षा की यह दुर्गति ही नहीं हुयी होती। यह इसीलिए है कि बहुत सारे काम वे लोग करते हैं, जो शिक्षा के मर्म को नहीं समझ रहे हैं, जो शिक्षा में बदलाव को नहीं समझ रहे हैं और जिस बदलाव की आप भाषा बोल रहे हैं, उस बदलाव से अनभिज्ञ हैं। ...( व्यवधान)
महोदय, मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक यहां पास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी परिधि में कैसे आएगा? वह इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है। उसमें दो सरकारों के बीच में झगड़े होंगे। ...( व्यवधान) इसमें फर्क है। अनेक सरकारों के सहयोग से बन रहा है। ...( व्यवधान)
SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in the Nalanda University Bill there is a separate provision for arbitration. It has nothing to do with this. There is a separate special provision for setting up a tribunal through an arbitration process. Therefore, please do not confuse Nalanda with this.
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हर विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन का प्रोवीजन है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसके कानून में आर्बिट्रेशन का प्रोवीजन नहीं है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन न हो। श्रीमन्, आप स्वयं अध्यापक हैं। आपके विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं, उसमें आर्बीट्रेशन है। यहां वकील साहब बैठे हुए हैं, यह यूनिवर्सिटी के केसेज करते रहे हैं, सब जगह आर्बीट्रेशन है। ...( व्यवधान) हर विश्वविद्यालय में आर्बीट्रेशन है। लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय से किसी भारतीय विश्वविद्यालय का किसी मामले में झगड़ा हो जाए, तो कौन तय करेगा? ऐसे विश्वविद्यालय अभी और खुलेंगे। अभी तो एक शुरूआत है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के खुलने चाहिए और खुलेंगे भी। कभी आप भी दूसरे देशों में जाकर विश्वविद्यालय खोलेंगे। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब भारत सरकार कहेगी कि तक्षशिला में हम एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं, उसकी पहल हम करेंगे, जैसे यहां जापान, चीन, थाइलैंड और ये सारे लोग मिलकर विश्वविद्यालय बना रहे हैं। कल को आप श्रीलंका में विश्वविद्यालय बना सकते हैं। आप इस सवाल को देखें ...( व्यवधान) अगर इनमें विवाद आएगा ...( व्यवधान) यह तो भविष्य का सवाल है। आपने कहा कि विवाद बढ़ सकते हैं अभी आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं बढ़ेंगे। ...( व्यवधान) आप बहुत अच्छे वकील है, हर एक चीज का जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब देने की क्षमता पर इस सदन में किसी को संदेह नहीं है। ...( व्यवधान) बहुत एबल वकील हैं। यह इधर बैठकर उधर का जवाब दे सकते हैं और उधर बैठकर इधर का जवाब दे सकते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नही है। ...( व्यवधान) So capable. ...( व्यवधान)
महोदय, मैं वकीलों की जवाब देने की क्षमता को जानता हूं। हमारे यहां पंडित कन्हैया लाल मिश्रा एडवोकेट जनरल थे। वह नव्य प्रतिष्ठ वकील थे और अपने जमाने के देश भर के प्रतिष्ठित वकीलों में से एक थे। वह एक बार कोर्ट में आए, किसी बहस से उतरकर सीधे कोर्ट में चले गए और देखा कि बहस शुरू हो रही है, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उनका जो मुवक्किल था, वह बहुत देर तक सुनता रहा, फिर बोला हुजूर यह आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे विरोधी की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। Now My Lord, this is what all my adversary could say. Now I am speaking for myself. इसलिए वकीलों की क्षमता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर कल ऐसी स्थिति आ जाए, आप इधर आ जाएं, तो आप फिर वही सारे तर्क देंगे, उन्हीं बातों के खिलाफ, जो आपने आज कही हैं। मैं आपकी इस क्षमता का कायल हूं और सदन भी कायल है। ...( व्यवधान) मैंने एक बार इनसे कहा था कि एक मामले में आप मेरी वकालत करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, वह बात अलग है। ...( व्यवधान) आपको याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ...( व्यवधान) मैं फीस नहीं दे सकता था, यह बात सही है। ...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : आपकी पार्टी के कई लोगों के केस मैंने हमेशा फ्री किए हैं।
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जरूर किए होंगे।
श्री कपिल सिब्बल : पैसे का मामला हमारे बीच कभी नहीं आता।
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा केस आपने मना कर दिया था। ...( व्यवधान) एबल भी हैं, इसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सवाल यह है कि इस बारे में यह भी देखा जाए ...( व्यवधान) महोदय, मैं आप ही के चरण चिन्हों पर हूं। घंटी बजाने के जितनी देर बाद श्रीमन् आप इधर खड़े होकर टाइम लिया करते थे, मैं उससे कहीं ज्यादा टाइम लूंगा और ...( व्यवधान) आपके आदर्श के अनुसार चल रहा हूं। आप क्षमा करेंगे। ...( व्यवधान) मैं उतनी जोर से भी नहीं बोल रहा हूं।
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): डा. साहब, आप वैसे भी इन्हीं की बात कह रहे हैं, जो स्वयं यह कहना चाहते हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं न।
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के अनुसार ये ट्राइबुनल बनाए जा रहे हैं या बनाए जा सकते हैं, उनमें एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित किया गया है और वह यह है कि जो भी ऐसा ट्राइबुनल बने, उसमें ज्युडीशियल मैम्बर की संख्या औरों से अधिक होनी चाहिए...( व्यवधान) इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि अगर तीन सदस्य हैं, जिनमें एक ज्युडीशियल मैम्बर है और वह इत्तफाक से बीमार हो गया, तब भी दो आदमी काम कर सकते हैं। यह बिल्कुल असंवैधानिक बात है, क्योंकि ज्युडीशियल मैम्बर का होना अनिवार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए इसे सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कि कभी ऐसी बात होगी। मैंने कहा, कभी होगी तो उसका विचार होना चाहिए। कभी न हो, आखिर कानून में जितना कम से कम इम्परफैक्शन हो, उतना अच्छा है।...( व्यवधान) आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा। ...( व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा कि कानून में यह खामी है, तो फिर करना पड़ेगा। अभी से सुधार लें तो बेहतर होगा। यही तकलीफ वहां आ रही है। नौ सदस्यों में से उनकी संख्या पांच होनी चाहिए, चार तो कम से कम होनी ही चाहिए, पांच हों तो अच्छा है। वहां आपको तीन महिलाएं रखनी हैं। उसका भी वही सवाल आएगा कि उस स्तर की, वहां से छांटना और फिर अगर आप महिला के नाम पर पौलिटिक्स करवाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी चीजों को समझकर, व्यावहारिकता को समझकर सारा काम करना चाहिए, अन्यथा यह बिल्कुल व्यावहारिक नहीं रहेगा, चलेगा नहीं, यह मुझे आशंका है और इस बारे में खतरा है।
दूसरी बात, इससे अच्छा हो कि पहले आप विश्वविद्यालयों के लोगों से यह कहें कि उनके कानूनों में जहां कहीं सुधार की जरूरत है, जिससे कम से कम विवाद हो। हरेक राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं। कुछ कानून बीस साल पहले बन गए थे, 1973 में बन गए थे जिन्हें तीस साल होने को आए हैं। विश्वविद्यालयों की परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए नए-नए कोर्सेज़ आ रहे हैं। वहां भी पीपीपी मॉडल आ रहे हैं, वहां भी सैल्फ फाइनैंसिंग कोर्स आ रहे हैं। आप कृपा करके उसके बारे में विचार कीजिए ताकि विश्वविद्यालयों का मेकैनिज़्म ज्यादा से ज्यादा विवादों को वहीं निपटाने का हो।
मैंने एक बात यह भी देखी कि दुनिया में कहां-कहां ऐसे ट्राइबुनल्स हैं या क्या व्यवस्था है। यह देखकर लगा कि दुनिया में ट्राइबुनल्स बहुत कम जगहों पर हैं। In USA, there are private and public universities where they have Internal Grievance Settlement Mechanism for students and staff. If not satisfied with this Internal Mechanism, both have the right of recourse to courts. In UK, the Higher Education Act, 2004 states that students’ complaints may be reviewed by a Body Corporate to be designated by the Secretary of State, Britain and National Assembly for Wales. Each higher education institution – each higher education institution – has a formal procedure for addressing complaints of students. In case, the issue is not resolved, students can take the complaint to the office of the Independent Adjudicator or office of the Ombudsman.
In Australia, in case student has a complaint, he can use the internal students redressal procedure in the first instance. After that, student may contact the relevant Commonwealth State or Territory Ombudsman. The staff has the option to explore internal complaint procedure through Trade Unions and certain external mechanisms, before approaching the courts for redressal. Here too, Tribunal is not there.
In Sweden, Sweden’s higher Education Act, 1992, modified in 2006, states that a Joint Board shall decide on the expulsion of the student. Student and the institution may appeal to General Administrative Courts against the decisions of the Board. The Equal Treatment of Students of Universities Act, 2001, promotes equal rights of students and applicants in higher education institutions.
मेरा कहना है कि इस दृष्टि से कानूनों में वहां सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये ट्रिब्यूनल्स काम कर सकें।
अंत में, मुझे यह कहना है कि अगर एजुडिकेशन ही करना है, तो क्यों न आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ड की डेजिगनेटेड बेंचिस बना दें। जज तो आपको यहां भी रखना है और वहां भी रखेंगे। आप दोहरा खर्चा क्यों करते हैं? इस तरह से आपने और जगह बनायीं, और चीजें की हैं। कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स को आप एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स के तौर पर लायें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, वे ज्यादातर कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स के हिसाब से किये गये हैं। उनके सामने एक उपाय के केस में जरूर आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनने चाहिए। वर्ष 1986 की पालिसी में कहा गया था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद भी केवल गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र आदि में ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स बने हैं। उनका काम कैसे चल रहा है, उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सदन के पास भी नहीं है और कमेटी के पास भी नहीं था। इसलिए इस बारे में बहुत गहराई के साथ, गंभीरता के साथ विचार कीजिए, क्योंकि बिल टेढ़ा हो जाये, उससे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन टेढ़ी हो गयी, विवादों में सारी संस्थाएं फंस गयी, तो वे देश का बहुत नुकसान करेंगी और 50 करोड़ आने वाले लोगों के लिए भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यह बिल यहां रखा।
श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके इस बिल का स्वागत करता हूं। जैसे उन्होंने अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि वे कई बिल लाने वाले हैं। वे तीन-चार चरणों में बिल लायेंगे, जिनके द्वारा वे हिन्दुस्तान की उच्च शिक्षा को बदलने और उसमें क्रंतिकारी परिवर्तन लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसका यह एक प्रथम पायदान है। आदरणीय जोशी जी ने एक कथा लॉयर्स के बारे में सुनायी थी।
सभापति जी, अगर आप इजाजत दें, तो मैं एक छोटी सी कहानी अध्यापकों के बारे में भी बताना चाहता हूं। मुझे याद है जब 1977 का चुनाव हुआ था, उस समय मैं बेंगलुरू के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था। हमारी उस समय सिविक्स की क्लास चल रही थी। यह मेरी आपबीती है। मुझे याद है कि सुबह हमारी सिविक्स की दो क्लासेज हुआ करती थीं। सुबह के भाषण में फादर डेविड हमारी सिविक्स की क्लास लेते थे। उन्होंने आपातकालीन स्थिति और इंदिरा जी पर हम लोगों को कुछ वाक्य बताये। वही सैशन जब दूसरी बार चला, तो लौटकर फादर डेविड हमें बताने लगे कि जिस आपातकालीन स्थिति की हमने आपसे चर्चा की थी, जिस नेता के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, वही कारण है कि जिससे कभी-कभी सरकारें भी गिर जाती हैं। जब मैं वापिस आया, तो पता चला कि सुबह और शाम के बीच में इंदिरा जी चुनाव हार गयी थीं और वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गयी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की क्वालिटी उन्होंने लॉयर्स के बारे में बतायी, कभी-कभी अध्यापकों पर भी चर्चा को तर्क-वितर्क करने की यह कहानी अप्लाई करती है। ...( व्यवधान)
मंत्री जी, आपने इस विधेयक को लाने के पीछे जो कुछ उद्देश्य बतायें हैं, मैं उनमें अपने थोड़े से तर्क आगे देना चाहूंगा। हम सब लोग य़हां सांसद हैं। हम सब लोगों के पास बच्चे आते हैं, जो यूनीवर्सिटी मे पढ़ते हैं। कभी टीचर्स आते हैं। हमने एक चीज देखी है कि बच्चों को खासकर विद्यार्थियों को कभी भी अगर यूनीवर्सिटी के सिस्टम से कोई न्याय चाहिए, तो वे साल-दर-साल भागते-फिरते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर अटैंडेंस में कोई दिक्कत हो जाती है, तो वह अपना तर्क देता रह जाता है, लेकिन उसे यूनीवर्सिटी से कभी न्याय नहीं मिलता। कभी-कभी उसका अपने प्रोफेसर या हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट से झगड़ा हो जाता है, तो स्टूडैंट भागता फिरेगा, लेकिन उसे अटैंडेंस का सर्टीफिकेट नहीं मिलेगा। इस वजह से कभी-कभी उसके दो-तीन साल छूट जाते हैं।
सभापति महोदय, आदरणीय जोशी जी ने बताया कि इंटरनल ग्रीवैंस मैकेनिज्म होते हैं। इंटरनल ग्रीवैंस मैकेनिज्म में हम ज्यादातर देखते हैं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट या प्रोफेसर को ही महत्ता मिलती है, स्टूडैंट्स की बात कभी सुनी नहीं जाती। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारी यूनीवर्सिटीज में एससी और ओबीसी स्टूडैंट्स के लिए कोटा दिया जाता है। देर-सवेर वे सीटें नहीं भर पाते, तो यूनीवर्सिटीज उसे डिजाल्व करके सामान्य स्टूडैंट्स के साथ जोड़ देती हैं। बच्चे भागते रहते हैं, सारे सांसद भागते रहते हैं कि कम से कम एससी और ओबीसी बच्चों को एडमिशन मिल जाये, लेकिन एक बार यूनीवर्सिटी जिसे टर्न डाउन कर देती है, हमारे पास कोई द्वार नहीं होता है। जब तक द्वार होता है, सितम्बर-अक्टूबर निकल जाता है और एडमिशन की लॉस्ट डेट खत्म हो जाती है और सारा का सारा मसला वहीं समाप्त हो जाता है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि 11 बजे इम्तिहान है, बच्चा भागकर किसी तरह एडमिशन की टिकट लेकर आता है और साढ़े दस बजे उसे रोक दिया जाता है कि तुम किसी कारण से इम्तिहान नहीं दे सकते हो। एक उदाहरण ऐसा भी है जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। एक लड़की को लॉ में एडमिशन मिला, जिसे 67 या 68 प्रतिशत से कम मार्क्स मिले थे, उसको इम्तिहान के लिए रोका गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसने कोर्ट से जजमेंट लिया कि नहीं, इसे इम्तिहान देने का अवसर मिलेगा, उसे 11 बजे इम्तिहान में जाने से रोका गया, उसने जजमेंट दिखाया, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। पुलिस आई, पौने बारह बजे उसे इंट्री मिली, लेकिन तीन साल हो गए हैं, उस विभाग ने उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला है। ऐसे बच्चे कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल लाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, कोर्ट की पेंचीदगियां नहीं समझ पाते हैं, अपनी समस्या को केवल सरल भाषा में बता सकते हैं, जिनके पीछे उस तरीके के भाव नहीं हैं कि वे कहीं भागदौड़ कर सकें, जब टीचरों को यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ सिर तोड़ना पड़ता है, उनके लिए ये ट्रिब्यूनल्स हैं। जैसा आपने बताया, नई-नई यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिनमें दिखाते कुछ हैं और यथार्थ में कुछ और स्थिति होती है। वे बच्चे, वे अध्यापक, उन मां-बाप को आज कम से कम न्याय मिलने एक जरिया मिलेगा। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज नए बनते देखे हैं। आपने देखा होगा कि एक अच्छी सी बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है, नीचे बीफार्मा आदि अनेक कोर्सेज के नाम लिखे होते हैं। लेकिन उसके नीचे का छोटा से प्रिंट कोई नहीं पढ़ता है कि this building is being built. जब बच्चा जाता है एडमिशन लेकर, मां-बाप से डेढ़ लाख रुपये लेकर जाता है, तो देखता है कि वहां लकड़ी का एक बड़ा किवाड़ बना हुआ है, उस किवाड़ को ठोंककर अंदर जाओ तो चार प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं। खुदा जाने वे कहां से अपनी डिग्री लेकर आए हैं। उसे बताया जाता है कि बेटा, यूनिवर्सिटी अभी बन रही है, अभी तुम यहां पढ़ो। वह बच्चा कहां जाता है? कहीं नहीं जा पाता है। मां-बाप पड़ोसियों से पैसा लेकर डेढ़ लाख रुपये देते हैं। उनका बच्चा जब 12वीं पास करता है, तो उनको लगता है कि जीवनभर की उनकी मेहनत सफल होगी, मेरा बच्चा बीफार्मा करेगा, तो मेरी भी जिन्दगी आगे चलकर सुधरेगी। उस समय वह बच्चा हाहाकार करते हुए जगह-जगह भागता फिरता है। उसको अपने सामने अंधकार दिखता है, अंततः वह सिस्टम से हारकर उन्हीं प्रोफेसरों के साथ बैठकर, उसी एक किवाड़ के कमरे में यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेता है। तीन साल बाद जब वह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसे बताया जाता है कि बेटा जिस कॉलेज से आप आए हो, उसका नाम भी हमने अब तक नहीं सुना है। वह बताता है कि वह एबीसीडी यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है, तो उसे बताया जाता है कि एबीसीडी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है दुनिया में, तो प्रमाण तुमको किसका मिल गया। वह बच्चा कहां जाए? उस समय जब उसके सामने उसका भविष्य मंडरा रहा होता है, जब तक वह किसी भी यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाएगा, उसके बच्चों के पढ़ने का समय आ जाएगा, उसे न्याय मिलेगा। यह सत्यता है हमारे लॉ सिस्टम की। कपिल सिब्बल साहब बहुत काबिल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि स्टैण्डिंग कमेटी से हमें जो सुझाव आए हैं, जैसे-जैसे हम सीखते जाएंगे, परिवर्तन करते जांएगे। जोशी जी कुछ बातें ठीक कही हैं कि हो सकता है आपको उसमें जज देने पड़ें। क्या 55 साल की उम्र सही है या उसे कम करने की आवश्यकता है। सबको हम देख सकते हैं, लेकिन इन ट्रिब्यूनल्स का आना अति आवश्यक है। इनका कोर्ट से बिल्कुल अलग नजरिया होता है। वही जज जब कोर्ट में बैठता है, तो एक दूसरे एटीटय़ूड से, अलग सोच-समझ से हर केस को देखता है, उसके सामने मेजेस्टी ऑफ लॉ को सामने रखने की बात होती है, लेकिन जब वही लोग ट्रिब्यूनल में आते हैं, उनके अंदर मानवीयता ज्यादा दिखने लगती है। स्पीडी जस्टिस उनके लिए सबसे प्रथम बात बन जाती है। इससे पहले जब हम इसी सदन में ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल पास किया था, उसे इसीलिए सर्वसम्मति से पास किया गया था क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि आने वाले समय में पर्यावरण से जुड़े हुए विषय धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएंगे, उससे होते हुए नकारात्मक असर हमारे जीवन में बढ़ेंगे, इसलिए एक अलग पद्धति की आवश्यकता है जिससे हमें न्याय मिले। आज अगर हमारे पास 25,000 कॉलेज हैं, जैंसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीस, चालीस या पचास हजार कॉलेज भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि नए तौर-तरीके के कॉलेज बढ़ें, उनके लिए कई ऐसी समस्याएं आगे आएंगी, हो सकता है कि आज हमारे पास जो कानून हैं, जो न्याय व्यवस्था है, उनमें वह सब निहित न हो।
इंटर युनिवर्सिटी ट्रंसफर हो सकता है उन सब्जेक्ट्स का, आप नए तौर तरीके लाएंगे नई तरीके की रिसर्च करने के। आज अगर हमारे पास बाहर से भी कुछ युनिवर्सिटीज आएंगी जो अपनी-अपनी पद्धतियां यहां लाती हैं, तो हो सकता है हमारे लॉयर्स में, हमारे लोगों में उतनी काम्पिटेंसी न हो। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइब्युनल्स होंगे, जिनमें एक कुलपति स्तर का भी व्यक्ति होगा, जो अध्यापकों की और युनिवर्सिटीज की विपदा को और सिस्टम को समझता हो। एक एडमिनिस्ट्रेशन से व्यक्ति होगा, जो प्रशासन की सोच-समझ रखता हो। एक जज होगा जो न्याय को समझता हो, जो समझता हो कि किस तरह से हम न्याय का तर्क दे सकते हैं, तो हो सकता है कि बेहतर रूप से उन बच्चों को, उन अध्यापकों को युनिवर्सिटीज के बीच में या युनिवर्सिटीज सिस्टम के और कालेजेज़ के बीच जो विवाद होंगे, उन्हें सर्वोपरि रखते हुए कि बच्चों की एजुकेशन सफर न हो, उस टीचर का हटना सफर न हो, उस बात को ध्यान में रखकर अपना न्याय दे सकें। स्पीडी की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि कई और चीजों में अगर न्याय देर से भी मिल जाए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे और आपके बीच में या मेरे और किसी के बीच में हमारे घर का विवाद है तो उस समय कहीं न कहीं घर में रह रहा हूं। सिविल मुकदमा है, कुछ दिनों के बाद घर मिल जाएगा। ऐसे ही जमीन का अगर झगड़ा है, दो-चार साल भी न्याय मिल जाएगा, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यह ठीक है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए। क्रिमीनल जस्टिस में आज नहीं तो कल मैं जेल जाऊंगा, अगर मैंने गलत काम किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा दो साल खो देता है या बच्चे को अगर गणित की परीक्षा मिलनी है, सबसे अच्छा प्रोफेसर गणित का बनने वाला है, वह अगर बाहर हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है तो उस बच्चे की वे कक्षाएं वापस नहीं आतीं। बच्चे का वह समय फिर वापस नहीं आता है। वह समय अगर एक बार चला गया, तो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए एजुकेशन में justice delayed is certainly justice denied. इसलिए उसके लिए ट्राइब्यूनल्स की आवश्यकता है। ऐसे रूप में ऐसी कामकाज चीज की आवश्यकता है जो तुंत बच्चों का भविष्य देखकर, टीचर्स का भविष्य देखकर और उनके शिक्षण संस्थानों का भविष्य देखकर उसे सामने रखकर जजमेंट दे।
एक बहुत बढ़िया बात मंत्री जी ने कही है। मैं उसका स्वागत करता हूं, जब उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार को हमें धीरे-धीरे शिक्षा प्रणाली से अलग करना पड़ेगा। सरकार का रोल है नीति बनाना, सरकार का रोल है मोटे-मोटे रूप से इस बात को तय करना कि हमारे बच्चों में, आने वाली जेनरेशन में किस तरीके की पढ़ाई हो। कहीं न कहीं किस तरह के मूल्यों को उनके बीच में डाला जाए, किस तरीके की राष्ट्रीयता की भावना को हम उनके स्तर पर उनके बीच में रखें। हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे साधु-संतों को, हमारे धर्मों को, हमारी पर्यटन की जगहों को किस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया जाए कि उनके अंदर अपने देश के बारे में गौरव महसूस हो। वहां तक सरकार का रहना अतिआवश्यक है। इस बात को देखना कि हम ऐसे कानून लाएं कि बच्चों को कहीं बेवकूफ न बनाया जाए। उनके मां-बाप को, जो अपने बच्चों में अपना भविष्य देखते हैं, कहीं काप्रोमाइज न हो, बहुत आवश्यक है। लेकिन हर चीज में इंटरफियर करने से भी सरकार को हटना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा सांसद बता दे कि उसकी अपनी आपबीती न हो कि हर दूसरे दिन हमारे पास कोई न कोई आता है कि यह हमारी बहू है या बहन है, इसका हिस्ट्री में इंटरव्यू आया है। अगर आप कह देंगे तो वह हिस्ट्री में इंटरव्यू चला जाएगा। कभी-कभी मेरे बोलने से अगर वह हिस्ट्री में इंटरव्यू चला गया, तो हो सकता है कि उससे बेहतर कोई हिस्ट्री पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, जिसकी मुझ तक पहुंच न हो, अगर उस व्यक्ति के हटने से कोई दूसरा व्यक्ति हिस्ट्री में चला जाता है तो 30 साल एक सबस्टेंडर्ड हिस्ट्री का प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता चला जाएगा। केवल इसलिए कि उस समय मुझे अपनी राजनीति ठीक करनी थी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को न नहीं बोल सकता था या मेरे प्रभाव के कारण कुलपति न नहीं बोल सकता था। इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम से इस चीज को कहीं न कहीं अलग करना पड़ेगा। कई जगह पर, कई नौकरियों में हम लोग जानते हैं कि हम प्रभाव डालते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इलाके के किसी कमजोर व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि हम हर कमजोर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, जिससे उसका जीवन सफल हो सके, सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट में नौकरी मिल जाए, भले ही दैनिक वेतन पर नौकरी मिल जाए। लेकिन जब हम शिक्षा में काप्रोमाइज करते हैं, तो हम अपने बच्चे को काप्रोमाइज करते हैं। इसलिए वहां भी सरकार का जो प्रभाव बढ़ा हुआ है, वह अगर घटे, तो यह स्वागतयोग्य है।
इस ट्राइब्युनल में और बाकी आने वाले कानूनों में मैं एक बात जरूर चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे। हम इस बात को भी सुदृढ़ करके रखें कि अगर हमारी आर्बिट्रेरीनेस उससे हट रही है, तो किसी और की आर्बिट्रेरीनेस भी उसमें नहीं आनी चाहिए। कई बार प्राइवेट कालेज में या संस्थानों में इस डर को हम जरूर देखते हैं। वहां पर किस तरीके के प्रोफेसर आ रहे हैं, क्या उनकी चुनने वाली पद्धतियां अपने में परिपूर्ण हैं या नहीं। आज अगर हम बिल लाएंगे, धीरे-धीरे हम नई युनिवर्सिटीज को लाएंगे, तो हमारे आने वाले बच्चे और उनके मां-बाप जब उन युनिवर्सिटीज के पीछ भारत सरकार की सील को देखेंगे, जब यह देखेंगे कि कानून द्वारा ये कालेजेज़ और ये युनिवर्सिटीज को मान्यता मिली है तो वे विश्वास के साथ अपने बच्चों को उसमें भेजेंगे। क्योंकि भारत के हर व्यक्ति का अंततः भारत सरकार की सील पर भरोसा होता है। लेकिन इस कारण से भारत सरकार, जब अपनी ही युनिवर्सिटीज को और उसके रिकोग्नाइज कालेजेज़ को मान्यता देती है तो इस बात को भी सुनिश्चत करके रखे कि जो प्राइवेट कालेजेज़ आएंगे या पीपीपी माडल में आएंगे, चाहे किसी भी माडल में आएं, वे भी गुणवत्ता में काप्रोमाइज न करें।
बल्कि हमारी इस यूनिवर्सिटी से शायद बेहतर ही शिक्षा दें। माननीय मंत्री जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं कि आप बहुत तत्परता से इस बिल को लाए। माननीय जोशी जी ने कुछ बातें कही थीं कि 15-16 रिक्मेंडेशन्स स्टेंडिंग कमेटी की हैं, मैंने भी उन्हें पढ़ा है, बहुत सब्सटेंटिव इनमें रिक्मेंडेशन्स नहीं हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि दो-तीन में आपकी भी टिप्पणी आई है कि जो आने वाले अधिनियम इसमें आयेंगे, उसमें उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और मेरा कहना है कि उन चीजों का आप ध्यान अवश्य रखें। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि जो तीन-चार बिल आप आगे लाने वाले हैं, पिछली बार जब आप राइट टू एजूकेशन का एक्ट लाये थे या दूसरा एक्ट लाये थे और चूंकि हम संसद में और चीजों में जूझते रहे थे, चर्चा करने का हमें कम समय मिला था, बहुत से सांसद अपनी बात नहीं रख पाए थे, लेकिन आपने हमारा आत्मबल जगाया, जब आपने कहा कि आप विस्तार से उसमें चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन मैं केवल इतनी विनती करुंगा कि अगर आपको लगे कि संसद में समय नहीं मिल पा रहा है तो किसी अलग जगह भी सांसदों को बुलाकर अगर आप हमारे विचारों को ले लें, तो अपनी बात हम रख पाएंगे, जिन बच्चों के मां-बाप ने संसद में हमें भेजा है, उनकी बात भी हम आपके बीच में रख पाएंगे। हो सकता है कि हममें से कुछ के ऐसे सुझाव आयें जो आपके कानूनों को, आने वाली व्यवस्था को और बेहतर रूप में बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी इस विधेयक को लेकर हमारे बीच में आये हैं और अभी बड़े ध्यान से मैं आदरणीय जोशी जी का, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफैसर और हमारे गुरु रहे हैं, उनकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनकी काफी बातों से मैं सहमत भी हूं। उनका बहुत अनुभव भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी है और हैड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते उनका अनुभव भी था, जिससे उन बातों का उन्होंने उल्लेख भी किया।
19.27 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) जहां तक इस विधेयक में देखा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं और खासकर एजूकेशन से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा यह विधेयक करेगा।
तकनीकी, मैडिकल शिक्षण संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में कदाचार निषेध विधेयक, अनिवार्य मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता प्राधिकरण और विवादों को निपटाने के लिए शैक्षणिक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए यह विधेयक है, जिसमें उच्च शिक्षा-संस्थाओं, छात्रों व अध्यापक, कर्मचारियों और प्रबंधकों में मुकदमेंबाजी में जो वृद्धि हो रही है, उसको जल्द निपटाने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रिब्यूनल होगा। संसद की स्थाई समिति जो होती है, उसकी सिफारिश की जो बात कही गयी है, मुझे भी लगा कि बहुत जल्दी में यह विधेयक लाया गया है और इसकी सफलता-असफलता में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं शंका है। ईश्वर करे कि यह ट्रिब्यूनल सफल हो। यह बात सत्य है कि आज मुकदमों की संख्या बहुत बड़ी है और खासकर मुकदमों में जो पैसा खर्च हो रहा है और लम्बे समय तक जो विवाद चलता है, लम्बे समय तक जो निपटारा नहीं हो पाता, उसे देखते हुए आप इसे लाए हैं। मैं चाहूंगा कि इस ट्रिब्यूनल विधेयक में एक टाइम-बाउंड यानी समय-सीमा निश्चित कर दें कि इतने दिन, इतने महीनों में, इतने सालों में इसका निपटारा कर दिया जाए तो बहुत उचित होगा।
छात्रों को भी आपने इसमें जोड़ा है, जिनके प्रवेश को लेकर, एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर, जो उनका सेमेस्टर पीछे जा रहा है, कैसे उसे कवर करें, साल उनका बर्बाद न हो, उसकी तरफ भी यह ट्रिब्यूनल देखेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर इस ट्रिब्यूनल में फैसला न हुआ तो आगे वह हाई-कोर्ट भी जा सकता है।
मैं उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सदन में शून्य प्रहर में हमारे कई सम्मानीय सदस्यों ने बात उठाई है कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। बहुत से ऐसे विवाद हैं, जैसा डॉ. जोशी जी कह रहे थे कि गवर्निंग बॉडी में एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हैं, उससे ज्यादा विवाद होते हैं, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो जाती है। कुछ वाइस चान्सलों द्वारा विवाद उत्पन्न हुआ है। ये देखा गया है कि यूनीवर्सिटी में जो पहले छात्र संघ थे, वहां ऐसे विवादों को जल्दी से निपटाते थे। आज बहुत से विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों का चुनाव न होने के कारण भी बहुत से विवाद कोर्ट में गए हैं। मैं खास कर आपका ध्यान यशपाल समिति की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आप चुनाव करा दें, तो बहुत अच्छा होगा और जो छात्रों की मंशा है, वह भी पूरी हो पाएगी। जहां तक यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात है, मेरे खयाल से इसमें और सरकार के बीच में कोई समन्वय नहीं हो पाया है। यूजीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22.5 परसेंट आरक्षण एससी और एसटी को मिलेगा। वह चाहे लेक्चरर, प्रोफेसर या अतिथि शिक्षक होते हैं। इस प्रकार के बहुत से विवाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है। हमारे मित्र ने कुछ दिन पहले इंगित किया था कि दिल्ली यूनीवर्सिटी में भी अभी कोटे का बैकलाग है। जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है 112 पोस्ट आज की तारीख में खाली हैं। 71 एससी और 41 एसटी कोटे के पद खाली हैं, जिसे यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार भरा जाना है। जबकि यूजीसी की दो सदस्यों की टीम वहां गई भी थी। उन्होंने सिफारिश भी की थी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। वहां शिक्षक तथा छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से देखें।
दूसरी बात धारा 6(a) में आरक्षण नीति लागू करने की बात यूजीसी ने की है, उस बैकलाग को अगर आप भरेंगे, तो मेरे खयाल से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की भरपाई हो पाएगी। जहां तक इस बिल में यह कहा है कि केपिटेशन फीस वसूलना अपराध होगा। इसमें सजा का भी प्रावधान किया है और पचास लाख जुर्माना और तीन वर्ष की सजा का भी प्रावधान किया है। यह बात सच है कि आज छात्रों के साथ जबरदस्त शोषण हो रहा है। उनसे डोनेशन लिया जा रहा है, चाहे वे मेडिकल के छात्र हों, चाहे तकनीकी शिक्षा के छात्र हों या अन्य विषय में पढ़ने वाले हों। आपने इसमें जो व्यवस्था की है, उसके बारे में जोशी जी ने थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा किया है कि एक अध्यक्ष सहित आठ सदस्यों का प्रावधान किया है और बीस वर्ष का अनुभव भी है। मेरे खयाल से आपके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। आपने बताया कि पांच हजार विश्वविद्यालय हैं और 25 हजार कालेज हैं तथा देश में 800 कालेज की और जरूरत है। यह बहुत बड़ी समस्या आज की जनसंख्या को देखते हुए देश के सामने है। खास कर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, इसे आपको देखना है।
मेरे पास बहुत से प्वायंट्स थे, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में छात्रों के हित की बात होनी चाहिए। खास कर विश्वविद्यालय या कालेज हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। छात्रों का डोनेशन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
MR. CHAIRMAN: May I request the hon. Members to cooperate with the Chair as only half-an-hour time is left for the Bill to be disposed of and there are 15 more Members to speak on the Bill. If you take five minutes each and be brief, it will be useful for every one of us. Moreover, there is Zero Hour also and about 30 Members are there to speak in the Zero Hour also.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat. What I am saying is that, the BAC has decided to allot two hours for this Bill. If you want to take more time, then it is a different issue. Out of those two hours, each party has been allotted time. This is what I am informing the Members. Then, “Zero Hour” will also to be taken.
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, पहले मुझे यहां से बोलने की अनुमति दीजिए। मेरी सीट पीछे थी क्योंकि हमारे नेता बगल में बैठे थे, इसलिए मैं यहां से ज्यादा ठीक महसूस कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ही यह लिखा हुआ था कि ट्राईब्यूनल बने और विवादों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। यही चीज वर्ष 1992 में भी एजुकेशनल ट्राईब्यूनल की जब एजुकेशन पॉलिसी फेल हुई, तब हुआ। मुझे इसमें थोड़ा सा अफसोस है कि 1986 से अब तक 24 साल हो गये हैं, यह अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने योग्य एचआरडी मिनिस्टर को निजी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1986 से जो जगह रिक्त थी, उसको एक सकारात्मक रूप दिया। इस हिसाब से एक ट्राईब्यूनल हो और विवादों का निस्तारण जल्दी हो, यह पूरी नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड है। यह बहुत जस्टीफाइड डिमांड है लेकिन हमें इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि इससे जल्दी-जल्दी निस्तारण होगा, मैं इसमें ज्यादा न जाकर सीधे मैं इस बिल पर आना चाहता हूं कि इस चैप्टर 2 में स्टेट लैवल और चैप्टर थ्री में नेशनल लैवल की बातें दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है:
“Each State Educational Tribunal shall consist of a Chairperson and two other Members of which not less than one shall be a woman, to be appointed by the appropriate Government.” स्टेट लैवल पर तीन लोग होंगे जिसमें एक महिला होगी और दो दूसरे लोग होंगे। अब हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह तो स्टेट एजुकेशनल ट्राईब्यूनल लैवल पर है लेकिन जो नेशनल लैवल पर है, वह आप चैप्टर थ्री में देखें क्योंकि यहां कमपैरीजन जरूरी है।
“The National Educational Tribunal shall consist of eight members. Two shall be Judicial Members; three shall be Academic Members; three shall be Administrative Members.” अगर महिला स्टेट लैवल पर कंपीटेंट है तो आप समझिए कि क्या नेशनल लैवल पर महिला इंकंपीटेंट है? यह आपने कांशियस अगर ओमीशन है तो इस पर मैं अपना एतराज दाखिल करता हूं। आज जब रोज संसद में विचार हो रहा है कि 30 प्रतिशत रिजर्वेशन, 40 प्रतिशत रिजर्वेशन और पंचायत में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन महिला के लिए हो तो आपने किस रीजन से महिला को हटाया, यह एक निरादर का भाव है, इसको आप देखें और समझें नहीं तो आपकी मुसीबत होने वाली है। इसी के साथ मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं। अब मैं सैक्शन 6 के सब क्लॉज 2 पर आता हूं। मैं बहुत जल्दी करूंगा। उसमें लिखा है:
“A person shall be qualified to be appointed as a Member is not less than fifty years of age.” SHRI KAPIL SIBAL: If the hon. Member looks at Clause 21 (3), it says that “not less than one-third of the total number of Members appointed under sub-section (1) shall be women”.
SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : It should be clear in the Appointment Section itself.
SHRI KAPIL SIBAL: It is there.
SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : I have seen that Section. I will come to that. अभी हम डिले के बारे में बात करना चाहते हैं। इसमें क्लियर बात हो, ऐसा न हो कि डायरेक्टली और मेंडेटरी हो जाए। It is written very clearly in the Bill and I quote:
“Each State Educational Tribunal shall consist of a Chairperson and two other Members, of which not less than one shall be a woman, to be appointed by the appropriate Government.” यही लाइन इसमें लिख देते - Eight will be there and out of eight, one should be the woman. I will come to that. I will place that Section 21. I am grateful to the hon. Minister, if it is so. … (Interruptions)
Now, I come to the second point. The hon. Minister has mentioned, `not less than fifty-five years of age.’ एजिंग सिस्टम के बारे में देखिए, जहां तक 55 साल के मकसद की बात है, हाई कोर्ट जज को एकोमेडेट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडीशनल और ज्वाइंट सैक्रेट्री को एकोमेडेट करना है, ये एकोमेडेट तो हो जाएंगे लेकिन जो मेन फोकस है कि जल्दी होगा तो यह नहीं होगा। मैंने एज ए लॉयर देखा है कि जब सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना तो इसके कम्पोजिशन में एडीशनल और ज्वाइंट सैक्रेट्री लैवल पर लोग आए। रेलवे बोर्ड के सैक्रेट्री एडवर्स एंट्री का डेलिगेटिट लेजिसलेशन क्या हो, समझ ही नहीं पाए। वे कहते हैं कि आप रिटन ऑर्गयूमेंट दे दीजिए फिर इसमें कुछ सही कर दिया और कुछ गड़बड़ कर दिया। इसका नतीजा यह होता है कि लिटिगेंट पब्लिक का विश्वास घट जाता है। मैं आपको दूसरा रास्ता बताना चाहता हूं। एजुकेशन का विस्तार हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है। आप नेशनल एजुकेशन सर्विस का गठन कीजिए। जिस तरह से आईएएस लैवल पर क्रीम आप सलैक्ट करते हैं उसी तरह हायर नेशनल एजुकेशन सर्विस के बारे में सोचिए। इसमें यंग आदमी भी आ सकते हैं। अगर 42 साल की उम्र में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, who has just been blessed with a daughter. हमारे माननीय प्रधानमंत्री 39 या 40 साल के हो सकते हैं तो 55 साल की सीमा लगाकर ट्रिब्यूनल के मैम्बर ही थके-थके होंगे तो जजमेंट भी थका-थका ही होगा। हमने देखा है कि जब हाई कोर्ट का जज आता है तो तीन साल के लिए वह पेंशन और कम्फर्ट की पोजीशन ले लेता है। He is busy in getting the grand children’s marriage, etc. finalized, not in the dispensation of justice. मैं आपको बताता हूं कि इलाहाबाद में कैट बने हुए आठ साल हो गए हैं, यह सैंट्रल की सर्विस प्लेस करते हैं, वहां 11 साल की पेंडेंसी है। जजमेंट ही नहीं होते, 11 बजे आते हैं और दो बजे कोर्ट खत्म हो जाता है। लिटिगेशन पब्लिक का ऑलमोस्ट कैट से विश्वास घट गया। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट दिए जिससे रिट में ज्यूडिशियल रिव्यू के सिस्टम से पोजीशन में कुछ गति आई। मैं चाहता हूं कि यह ट्रिब्यूनल बहुत अच्छा बने। सिब्बल साहब को मैं करीब 20-25 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है इनके कम्पिटेंस में दो राय नहीं है और इनके इरादे बहुत अच्छे हैं। ...( व्यवधान) वकील एक दूसरे को तो जानते ही हैं। मेरा कहना है कि आप इस लाइन को भी सोचें कि अगर कोई हायर नेशनल उस लैवल पर आ जाए जिसमें ईमानदारी और कम्पीटेंस हो तो वे 30 साल तक एक्सपर्ट हो जाएंगे। 65 साल का ब्यूरोक्रेट जब तक बात समझता है तब तक उसका एंड आ जाता है, रिटायर हो जाता है। इस तरह से उसकी जजमेंट में कोई दम नहीं आता है। छोटा-मोटा जजमेंट जैसे एज घटाना, रस्टीकेशन कैंसलेशन तो कर लेगा लेकिन जब यूनिवर्सिटी इंटर-से में डिस्पयूट होगा, डिसिप्लिन्स में डिस्पयूट होगा तो वह कम्पीटेंट नहीं होगा। हर लिटिगेशन को हाई कोर्ट आना पड़ेगा, हर मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। इस तरह से नया फोरम बन जाता है, आप इसे देख लें। हाई कोर्ट की व्यवस्था है, हाई कोर्ट का जजमेंट है लेकिन Judicial review is always possible. अगर आप कहें कि ये जानते हैं, अगर लिखा हो कि यह फैसला अंतिम होगा तो उसके बाद भी आर्टिकल 226 कांस्टीचुएशन में स्टेट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में रास्ता हमेशा के लिए खुला है, अगर यह रास्ता नहीं खुला होगा तो एनआरपी या कैट की जो कंडीशन होगी, उसमें दो बात नहीं है।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह सिस्टम फेल हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंकम टैक्स ट्रिब्युनल ठीक से चल रहे हैं। परंतु चाहे एमआरटीपी हो, चाहे सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या अन्य कोई हों, ये ट्रिब्युनल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।
अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल्स का जो गठन है, इसमें थोड़ा ब्यूरोक्रेटिव इनवोल्वमैन्ट ज्यादा है। जैसे नेशनल एजूकेशनल ट्रिब्युनल्स के बारे में क्लाज-21 में लिखा है -
“Two shall be judicial members, two shall be academic members and three shall be administrative members.” अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैम्बर्स में अगर कोई सैक्रेटरी है या इकोनोमिक मिनिस्ट्री के सैक्रेटरी हैं। उनका लाइफ में एजूकेशन से कोई मतलब नहीं है। एक बार आईएएस क्वालिफाई कर गये और अफसर बन गये। लेकिन जब वह नेशनल एजूकेशनल ट्रिब्युनल में बैठेंगे तो सिर्फ टाइम पास करेंगे। बस इधर से उधर घूमेंगे और उसके बाद रिटायरमैन्ट बैनिफिट्स लेंगे और कहां मकान बनना है, कहां कैसे करना है, यही सब करेंगे। इसलिए आप इस कम्पोजीशन में एकेडेमिक इम्पार्टेन्स को जरूर ध्यान में रखें। अन्यथा क्या हो रहा है, 48 ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होकर कैट जा रहे हैं। अभी इलाहाबाद में इंकम टैक्स के सीनियर कमिश्नर रिटायर हो गये और वह कैट में आ गये, लेकिन उन्हें सर्विस लॉज मालूम ही नहीं हैं।
मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप जो इस ट्रिब्युनल का गठन करने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन आपने सिविल कोर्ट को बार कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि एक ट्रिब्युनल सफीशिएंट नहीं है। यूपी में कम से कम पांच हजार ऐसे कालेज हैं और अगर एक ट्रिब्युनल स्टेट में होगा तो वह इसे कोप अप नहीं कर सकता। इसलिए या तो आप इनकी संख्या बढ़ाइये या डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को एक्सपर्टाइज करके उसमें कुछ बनाइये और एडमिनिस्ट्रेटिव मैम्बर की जगह यदि आप डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को इंडक्ट करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा।
इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आपको बैस्ट ऑफ लक कहता हूं। He is trying to have a tightrope walking. I wish him all the best.
श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति जी, यह विधेयक समय की मांग है और मेरे हिसाब से यह सुविचारित भी है। यह ठीक है कि 1986 की शिक्षा नीति के आलोक में बहुत दिनों के बाद यह विधेयक आया है। लेकिन यह बात भी सही है कि राइट टू एजूकेशन के आलोक में जो संविधान संशोधन हुआ था, जहां तक मुझे याद है वह 1986 में ही हुआ था और चूंकि वह विधेयक नहीं बना था, इसलिए संविधान का जो संशोधन था कि मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, संविधान के संशोधन के बाद प्रभावी नहीं हो पाया था। इसीलिए यह विधेयक जो आया है, यह एक क्रंतिकारी कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। इससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने बहुत लोगों की आंखें खोल दीं। टंडन कमेटी बनी, 44 लोगों के बारे में अलग से कार्रवाई हुई। इस तरह से यह अच्छा कदम था। मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, शिक्षा समवर्ती सूची में है, कंकरेन्ट लिस्ट में है। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं कि जब वह विधेयक पेश करें तो इन पर प्रकाश डालें, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो दो स्तरीय ट्रिब्युनल बनाने की बात हो रही है तो कितने राज्यों से इन्होंने सम्पर्क किया और कितने राज्यों से इन्होंने अभिमत लिया? इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिक्मैंडेशन है, उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया।
दूसरी बात यह है कि कितने मुकदमे राष्ट्रीय स्तर पर लम्बित हैं। जब इन्होंने कहा कि 25900 महाविद्यालय हैं और पांच हजार के लगभग विश्वविद्यालय हैं तो इन्हें इस बात की जानकारी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी, प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षण संस्थान के कितने मुकदमे लम्बित हैं? इन्होंने इसमें उद्देश्य और कारणों के बारे में बताया है, इन्होंने कहा कि पांच घटक हैं और पांचों घटक से मुकदमे और विवाद होते हैं।
मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वह जवाब देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होने कितने राज्यों से सम्पर्क किया, कितने राज्यों की इस मामले में क्या राय थी और अब तक कितने मुकदमें लम्बित हैं.? श्री विजय बहादुर जी ने ठीक कहा कि जो कमेटी का गठन है, राज्य स्तर पर बहुत सारे मुकदमें होते हैं। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि बिहार में 1986 में चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों का अंगीभूतिकरण हुआ था, अभी तक उनका निपटारा नहीं हुआ है। यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उसने एक स्पेशल बैंच बना दी। उसकी बैठक सम्राट होटल में हुई जिसने निर्णय दे दिया। उसके बाद मामला फिर से यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी ने कई कारण लगाकर उसकी संवीक्षा करके नहीं माना तो विद्यार्थी हाई कोर्ट में चले गये। कभी शिक्षक रखे जाते हैं तो कभी नॉन-टीचिंग स्टाफ छंट जाते हैं, कभी नॉन-टीचिंग स्टाफ रखे जाते हैं तो टीचिंग स्टाफ छंट जाते हैं। ऐसे मामले अभी तक चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब ऐसे मामले चल रहे हैं तो राज्य स्तर पर बहुत से मुकदमें हैं। यहां वुमैन के बारे में कहा गया कि राज्य से एक सदस्य होगा लेकिन यहां उसके अनुपात में होगा। मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार का दृष्टिकोण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये और पिछड़े वर्ग के लिये था तो ये तीनों आपको सुपात्र क्यों नहीं हैं? यह बनेगी गौशाला। कम से कम 65 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष। इसमें 15 वर्षों के लिये वजीफा मिलेगा जो रिटायर्ड आईएएस आफिसर्स होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिटायर्ड होंगे। तो वहां अपने-अपने लोगों को बैठाया जायेगा। अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जज नहीं हैं तो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स तो हैं। अगर पिछड़ा वर्ग का आदमी आपको नहीं मिलता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये प्रावधान होना चाहिये था। आपने मंडल कमीशन को माना है तो ओ.बी.सी. के लिये प्रोवीजन होना चाहिये था जो आपने नहीं किया है। जब आपने स्वीकार किया है तो आगे जाकर आपको समस्या आयेगी कि राज्य स्तर पर तीन-राज्यीय ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है, मुकदमों की संख्या देखते हुए सदस्यों की संख्या को बढ़ाना होगा। जब सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी तो इसे दृष्टि में रखते हुये, जब आपने महिला के लिये प्रावधान किया है, आपने अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिये प्रावधान करना चाहिये था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनके बारे में मेरी राय अच्छी है कि उन्होने शिक्षा मंत्री बनकर अच्छा कदम उठाया है, अच्छा सुधार किया है। लेकिन समाज के कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है, वह न्याय से वंचित होता है। यह ठीक है कि आपके बिल में कृषि नहीं है, मैडिकल के लिये प्रावधान नहीं है, जो शोध संस्थान हैं, उनके बारे में नहीं है। यह बात भी ठीक है कि उच्च शिक्षा में आप गुणवत्ता लाना चाहते हैं और गुणवत्ता लाने के लिये यह विधेयक बहुत आवश्यक है। इसके बनने से बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा लेकिन कैपिटेशन फीस की बात है और जिस तरह से एक जजमेंट हाई कोर्ट का होता है और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बैंच का होता है और जब उसका डबल बैंच बनता है तो सिंगल बैंच के जजमेंट को पलट देता है और कैपिटेशन फीस चलती रहती है। इसलिये, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कृषि विभाग है, जो मैडिकल विभाग है, उन से बात करके उन्हें भी इस विधेयक के दायरे में लाना चाहिये।
सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वह यह विधेयक लाये जो एक क्रान्तिकारी काम है, क्रान्तिकारी कदम है क्योंकि इस प्राधिकरण से हम लोग आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक क्षेत्र में जो मुकदमें बाकी हैं और जो गुणवत्ता का ह्रास है, उन्हें दूर करने के लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।
SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Chairman, Sir, I express my thanks to you for giving me an opportunity to speak on the Educational Tribunals Bill, 2010. This is a very important Bill for discussion keeping in view the rapid increase of educational disputes in the country.
The National Policy on Education states that Educational Tribunals would be established at the national and State level. Taking into account the rapid growth in the higher education sector, which has resulted in increasing litigations involving students, teachers, employees, managements of higher educational institutions, universities and others, there is an urgent need to set up Educational Tribunals. There is an urgent need to provide for mechanism for speedy resolution of their disputes to maintain and improve the quality and efficient functioning of institutes of higher education.
Sir, supporting the Bill, I would like to say that the goals of expansion in higher education, to effectively compete with other countries, can be achieved only if the regulatory regime and dispute-settlement process engender credibility assurance.
It is rightly proposed to establish a two-tier structure of Educational Tribunals at national and State levels to adjudicate on the entire gamut of disputes that arise in the higher education system through a fast track, speedy justice delivery.
Clause 16 empowers the appropriate Government to prescribe the manner, the form, the documents required and the fees to be paid in making an application before the State Educational Tribunal for adjudication of any grievance. I urge the Government that the procedure should be simple and should be operated from a single window as far as the processing part of the grievance is concerned.
Clause 17 of the Educational Tribunal Bill provides that the State Educational Tribunal shall not admit an application for adjudication in disputes under sub-clause (a) of Clause 15 relating to service matters of any teacher or any other employee of a higher educational institution unless it is satisfied that the applicant had availed of all the remedies available under the relevant service rules for redressal of grievances or settlement of disputes.
In Clause 18, in the sub-clause (2), there is a good point which provides that the State Educational Tribunal may admit an application after the specified period of six months if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not making the application within this period.
With these words, I conclude, and I support the Bill.
SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thank you Mr. Chairman, Sir. Education is a tool to measure the progress of a society. This is the reason why the Indian society encourages education. But, mushrooming of the new self-financing education and the corporate education will curb educational progress in our country. But the Central Government is not ready to accept the situation and is not ready to take any serious measures to strengthen our own education.
At this juncture, the Central Government has come up with a solution of setting up a tribunal to resolve the complaints revolving round the education sector especially to adjudicate disputes involving teachers, students and statutory regulatory authorities as well as the unfair practices of higher educational institutions. This we welcome. However, the clauses in the Bill have not rendered a solution to solve the disputes among students, teachers, management, educational institutions, and State and Central Government.
In clauses 5, 6, 21 and 22 of the Bill related to the composition of education tribunal, there is violation of the 2010 Supreme Court judgement which states that whenever any two-member or larger benches of tribunal are constituted, the number of technical members should not exceed the number of judicial members. Here in this Bill, the proposed National Tribunal shall consist of two judicial, three academic and three administrative members and the State Education Tribunal shall be chaired by a judicial member and shall have two members, one of whom is required to have the experience of a vice-chancellor and the other is required to be or have been a Chief Secretary in the State Government. How will the Ministry of Human Resource Development take this into account?
20.00 hrs. In clause 12 (1) and (2), that is, at the State Tribunal level; in case the chairperson resigns or dies, the senior most member of the Tribunal shall act as the Chairperson till a new Chairperson is appointed and also if the Chairperson seat is vacant due to the absence or illness, there is a possibility to hearing a case with non-judicial member. How can this problem be resolved?
Clauses 6(2)(a), 22(2)(a) and 3(a) related to the minimum age requirement for tribunal members, requires members of the national and State Tribunals to be at least 55 years old. This is higher than the minimum age required for other higher officials. The 2010 Supreme Court judgment states that if the tribunals are to function efficiently and effectively, they should be able to attract younger members who will have a reasonable period of service. This Bill does not mention any data with regard to the number of matters related to the higher educational sector pending in courts at various levels, the time spent in litigating the process and the cost involved in processing the litigation. Presently a number of complaints have accumulated in various courts.
Various countries have mechanisms to settle disputes among the stake holders in the higher education. In the USA, both private and public Universities have internal grievances settlement mechanisms for students and staff. In the UK, Higher Education Act, 2004 states that student complaints may be reviewed by a body corporate to be designated by the Secretary of State and the National Assembly for Wales. Each higher education institution has a formal procedure for addressing the complaints of students. In Australia, students can use the internal grievance redressal procedures in the first instance and after may contact the relevant commonwealth, State or territory ombudsman or the Government Accreditation Authority. In Sweden, the Higher Education Act was enacted in 1996 and modified in 2006. In all these countries, if there is a problem in the primary level adjudication, there is an alternative of approaching higher level. Does the Central Government have any mechanisms to solve any grievances in the Indian higher education sector?
The HRD Standing Committee submitted its 225th Report on the Educational Tribunal Bill 2010 on Aug 20, 2010. The Standing Committee pointed out that since the number of educational institutions varies from State to State, one Educational Tribunal per State cannot be made uniformly applicable. Gujarat and Orissa have followed a system of Education Tribunal. Has the Ministry of Human Resource Development looked into how the Tribunal in these States has worked so far, whether they were successful or not and how will the introduction of this bill affect the existing tribunal system there? Are there any measures taken to identify the lacunae in the existing tribunal systems in Gujarat and Orissa?
The Standing Committee also recommended that the term "unfair practice" be defined in the Bill. Has the Bill looked into this matter as students across the country face several injustices and this should have been elaborated in the Bill? The Standing Committee has noted that the word ‘student’ be included in the main body. How has the Ministry of Human Resource Development looked into this matter? At the same time are there any separate mechanisms devised to ensure justice in case of public and private institutions? How has the Ministry of Human Resource Development responded to the suggestion of SC/ST representatives in the Tribunals?
Education is under the Concurrent List. Has the Ministry of Human Resource Development asked for the opinion of the State Governments/UT regarding introduction of the Tribunal System? The Committee observes that only the State Governments of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Kerala and Himachal Pradesh, that is, a very few states have formally supported the Bill. Hence what will be impact of this Bill on the rest of the States?
The Bill suggests a two-tier system. In 2002, in the TMA Pai judgment, the Hon'ble Supreme Court suggested a three-tier education tribunal system. Why is the Bill restricted to two-tier system when a three tier system that also includes district level tribunal is more efficient in tackling issues swiftly? Who will bear the expenses of the Tribunal? Is it the State or the Central government?
Hence, I would suggest that the Ministry of the Human Resource Development should consider the observations and recommendations of the Standing Committee before the finalization of the Tribunal Bill.
SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to express my views on this Bill.
At the outset I would like to congratulate our hon. Minister for piloting this Bill in Parliament.
Sir, education plays a vital role in shaping a society and a nation. We cannot dream a modern democratic society without proper education. To quote a famous personality “a nation takes birth from the classroom”. Thus, the management of education and the way it is imparted to the students and solving of disputes relating to education says a lot about a nation’s achievement.
Times have changed. Gone are the days when education was only confined to the elites of the society, doors of classrooms were closed to the Ekalavyas and the commoners were kept away from education. Now-a-days education has become a birth right of everybody.
At this juncture we must not forget the tremendous sacrifices made by our youth in the pre-Independence era. At the clarion call of Deshabandhu Shri Chittaranjan Das that "Education can wait but Swarajya cannot". Many students of the then India joined the Freedom Movement to achieve the goal of education and to make education an instrument for nation-building. Now is the time from self-introspection. How far have we succeeded? Only recently we passed the ‘Right to Education’ Bill which means education is yet to reach every nook and corner of the country even after 64 years of Independence. We have failed miserably in fulfilling our constitutional obligation of making each child educated between the age group of six to 14. The Right to Education Act attempts to make each child educated in the eyes of the law. However, against this backdrop, the initiative taken by hon. Minister, Shri Kapil Sibal-ji is praiseworthy.
Our Minister is striving hard to bring the disorderly educational system into order. Due to this laudable efforts of our Minister, the four Bills, namely, 1)Prohibition of unfair practices in Technical, Medical Educational Institutions and Universities Bill; 2) Educational Tribunal Bill; 3) The National Accreditation Authority for Higher Educational Institutions Bill; and 4) The Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operation) Bill have come to the floor of the Parliament.
These four legislations will act as landmarks in the arena of education and tame the wild horses in the field. In this context, I would like to present my views with regard to the Education Tribunal Bill.
It is pertinent to mention here that the National Policy on Education 1986 inter-alia, states that ‘Educational Tribunals would be established at the national and State level.’ Further the programme of Action - 1992 of the National Policy on Education also states that ‘Educational Tribunals would be set up considering large volume of legal disputes generated in the education system.’ Now we are going to fulfill that long pending requirements.
I would like to give my support to the very Objects and Reasons of the Bill but with some amendments and changes.
Sir, Clause 21 provides the composition of NET. There are some norms in sub-clause 2 a, b and c regarding who will be members of the NET. Apart from Chairperson, eight members of NET will be nominated from judicial, academic and administrative sector. But my point of difference is this. Is this sector free from social division? Is this so-called sector is cent per cent socially inclusive? So, we should provide the legal mechanism to accommodate the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backwards, Minority and women in apex body of the NET. Accordingly, Section 5 and 6 of this Bill which provide State Educational Tribunals should be amended.
Sir, Clause 21(6) provides another point to re-think. According to proposed Bill the headquarters of NET shall be in New Delhi. So, the apex committee of National Education Tribunal shall function from New Delhi. In this context, I would like to suggest and I think it will be better keeping in mind the federal structure of our country, that it will be better to provide four to five Regional Benches of NET in different parts of the country. For example, an aggrieved employee of Tamil Nadu or Jammu or Jalpaiguri of West Bengal or Koraput of Odisha have to take tremendous financial burden to come to New Delhi to appear or appeal before the apex body of NET.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI MOHAN JENA : Sir, I am concluding. Please give me some time. I am the only speaker from my party.
MR. CHAIRMAN: Each party has only one speaker.
SHRI MOHAN JENA: So keeping this aspects in view, it should be decentralized.
Clause 24, Sub-clause 8(1) provides that the Chairman and the members of National Educational Tribunal and State Educational Tribunal respectively shall not hold office as such after he has attained the age of 70 years. So, on behalf of our party I would like to suggest that the age limit in both State and National Tribunal should be 60 or 65.
Clause 15, (a) to (d) and Clause 31(1) from (a) to (e) narrate jurisdiction, powers and authority of State Educational Tribunal and National Educational Tribunal very clearly. Both the clauses are very, very important sections of this Bill.
Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to Tandon Committee Report about the grey areas of deemed universities. Many deemed universities and private educational institution of our country have become business centres to extract money from students.
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
SHRI MOHAN JENA : They have reduced themselves from the citadel of learning to citadel of corruption. They are selling certificates, degrees and Ph.Ds like shops. The Tandon Committee constituted by the HRD Ministry to investigate the deemed university scam has found that out of the 130 deemed universities, 44 had abysmal academic and physical infrastructure and they mainly belong to family groups. On the recommendation of the Tandon Committee Report, the HRD Ministry derecognized 44 deemed universities. The case of the derecognized deemed universities having two lakh students on their rolls, is with the Supreme Court.
MR. CHAIRMAN: Please wind up. Next is Dr. Sanjeev Naik.
SHRI KAPIL SIBAL: If the hon. Member permits me, there is no derecognition of any university so far. We have not even issued them show cause notices.
SHRI MOHAN JENA : It has appeared in the newspaper.
SHRI KAPIL SIBAL: I am only informing you that there is no derecognition. The Report of the Tandon Committee has, in principle, been agreed to by us and we have placed that before the Supreme Court. We have not even issued any show cause notice. So, we will abide by the decision of the Supreme Court in that regard. So, factually I just want to point out that there is no derecognition.
SHRI MOHAN JENA : Thank you, Sir.
As per the newspaper report, the Medical Council of India has also a dubious record for granting approval.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No, you cannot speak. That is over. Now, Dr. Sanjeev Naik.
SHRI MOHAN JENA : Sir, please give me one minute.
DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, I am on a point of order. There is no quorum.
MR. CHAIRMAN: He has said there is no quorum. We are ringing the bell. The bell is being rung--
Now, there is quorum. Dr. Sanjeev Naik to speak.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, you give Shri Mohan Jena one minute to complete his speech.
MR. CHAIRMAN: That is over. I have already called the next speaker. He has already taken 10 minutes.
SHRI B. MAHTAB : Let him complete his speech.
MR. CHAIRMAN: All right, you complete your speech.
SHRI MOHAN JENA : As per the newspaper report, the Medical Council of India has also a dubious record for granting approval to different medical colleges.
MR. CHAIRMAN: No, do not bring that here. That is not connected.
SHRI MOHAN JENA : Sir, please allow me at least to lay my points.
MR. CHAIRMAN: No, that is not connected. It is not connected.
SHRI MOHAN JENA: Sir, with these words, I conclude my speech and I extend my whole-hearted support to the Bill.
डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार और मंत्री जी को भी धन्यवाद करूंगा कि अच्छा हुआ कोरम हुआ, मैं सब को इसके लिए धन्यवाद करता हूं, नहीं तो हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इतने सालों के बाद लगभग 120 करोड़ की आबादी होने के बाद ये बिल लाए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करूंगा। You will always be the pioneer. आप इसमें रहेंगे, आपका नाम हरदम रहेगा और सब का नाम रहेगा। जब मैं स्कूल में था, कालेज में था तो इस बात से दुखी था, लेकिन आज मेरे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए यह बिल आ रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस वक्त ऐसा नहीं था।
मैं मंत्री जी से दो ही बातें कहना चाहूंगा। आपने इसके क्लाज़ में कहा है कि 55 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अभी हम सब लोग यंग हैं, हमको भी उसमें एक्सपीरिएंस लेना चाहिए। हम सभी लोग, हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बारे में रिक्वैस्ट की है। इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। हम आपसे कहेंगे कि आप इसमें रिजर्वेशन रखिये और कोई एक-दो सदस्य आप उसमें ले लीजिए ताकि कम से कम उनको एक्सपीरिएंस हो। अगर वे इसके करीब में रहेंगे तो उनको एक्सपीरिएंस हो जायेगा कि किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
दूसरी बात, आपने जो कैपीटेशन फीस के बारे में कहा है, जो उनके ऊपर कानून कार्रवाई होगी, मैं समझता हूं कि यह कम है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो और कई लोग इससे परेशान होंगे। इसके बारे में दूसरे वाले बिल में आ जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज़ है। यह सैकिण्ड बिल में आयेगा, लेकिन इसमें प्रावधान होना जरूरी है।
तीसरी बात है कि आपकी जो इच्छा है कि ट्रिब्यूनल होने से फायदा होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन उसके बाद में अगर कोई ऐसी घटना होती है कि जिसके लिए एमेंडमेंट करना पड़े और उसमें संशोधन की जरूरत हो तो उसके लिए वापस 15-20 साल नहीं लगने चाहिए, तुरन्द बाद उसमें एमेंडमेंट हो, ताकि उसका हल निकल सके। यह चीज़ आपने आने वाले भविष्य के बारे में सोची है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और सभी मैम्बर्स को, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, धन्यवाद करता हूं। आगे चलकर आपके बच्चे हैं, उनके आने वाले बच्चे हैं, सब के बच्चों के लिए यह बिल जरूरी है।
*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Mr. Chairman, Sir, this august House has now taken up for consideration the Educational Tribunals Bill, 2010 and I am thankful to the Chair for giving me an opportunity to speak on this Bill on behalf of All India Anna Dravdia Munnetra Kazhagam.
Sir, this move by the Government is a welcome one. This Bill has been conceived to attend to the urgent need for speedy resolution of disputes involving the academic community in the higher education sector.
The fast paced growth in the higher education sector has given rise to establishment of various higher academic institutions. The disputes resulting in litigation involving higher education institutions and universities and their managements with students, teachers and employees are sought to be resolved by the establishment of this Tribunal by this piece of legislation. A speedy disposal of cases and early delivery of justice is intended and hence, this Bill for creating Tribunals both at State and Central level is welcome.
In the recent times, whenever we go through the newspapers we invariably find several clashes and clash of interests in the academic world especially in higher educational institutions and universities.
Teachers outraging the modesty of female students, wage disputes between teachers and the managements, caste clashes within the academic campus involving students, political interference causing problems in the educational institutions, clashes between the police force and students in the educational institutions, increased fee resulting in problems between educational institutions and the parents, problems arising out of permissions granted by certain authorities for educational institutions that may not have adequate infrastructural facilities, students uprise against the managements of higher education institutions for not providing adequate infrastructural facilities are the various problems that take the parties concerned to seek justice in any of the judicial forums.
*English translation of the Speech originally delivered in Tamil Apart from this, the mandatory recognition to be given to run educational institutions has also led to litigations. As such, we do not have the mechanism to render justice in a speedy manner. Hence, this Bill seeks to establish educational tribunals. So, I would like to welcome the move to pilot this Bill and the efforts of our HRD Minister.
It is stated that State Tribunals will have 3-Members, one from the Judiciary, the other from the academic world, and the third from the Government at the level of Chief Secretary. I would like to suggest that there can be at least 2 Judicial officials; and it can be expanded to be a 4-Member body so that a Judicial official will always be available for rendering justice. At the national level, a retired Chief Justice will be heading an 8-Member body consisting of 2 Members from the Judiciary. I wish non-IAS officials with suitable qualifications also must be considered for appointment in the Tribunal. I would also like to urge upon the Government to reduce the requirement of 20 years of experience to 10 years. I would like to believe that this would pave way for bridging the gap and arriving at early resolution of problems and disputes in running smoothly higher educational institutions.
The pronouncements of the Tribunals must be implemented immediately extending punishments to those who have been found to have violated the laws. It must be ensured that there is no delay and political interference. If there is anything coming in the way of implementing the pronouncements, an Appellate Authority may be in place to render justice. Only then, the public would be able to get justice from these Tribunals. Streamlining the functioning of higher educational institutions and overcoming the hurdles that come in the way of smooth functioning and ensuring quality education are the objectives of this Bill and hence I welcome this Bill.
SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, first of all I congratulate and thank our hon. Minister because at a time of turning point in our country, this Bill has been introduced. I say it is a turning point in our country because when our Government is encouraging the setting up of private educational institutions here, so many universities have been established, and in the PPP mode of investment so many educational institutions are going to be established, it is a turning point and this Bill is required.
Coming to the composition of the National and State Tribunals, in regard to State Tribunals it has been stated that three members will be there. But the Law Commission in 1988 had recommended that the number of members should be increased to five. I suggest that two judicial members should be there. In the case of the National Tribunal, there are eight members excluding the Chairperson. I suggest that the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and women should be duly represented in those bodies. In the case of State Tribunals, uniformity should not be maintained because there are various States with different kinds of population. It must depend upon the State Government to decide how those Tribunals should be constituted and how many members should be there in the Tribunal. In the Bench of the National Tribunal, the number of technical members should not exceed the number of judicial members. Otherwise, it will be bureaucratized. If there are no judges, people cannot get proper justice.
The term ‘unfair practice’ which has been mentioned, should be clearly defined. The Bill should make provisions for students so that they can seek justice. You say that the Selection Committee should consist of the Chief Justice and Secretaries of Higher Education, Law and Justice, Medical Education, Personnel and Training. But academicians have not been included. So, academicians should be included in the Selection Committee.
Another point is relating to the age of members of the Tribunal. When a person of 25 years of age can become a Lok Sabha Member and a 35 year old person can become a Rajya Sabha Member, why not a Judge of a High Court who has ten years of experience of practicing, who has expertise, who has efficiency can become a member of this Tribunal? So, age bar should not be there. Expert and efficient persons should be made members of the National and State Tribunals.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, अभी नालंदा विश्वविद्यालय बिल को सदन ने पारित किया है। विश्वविद्यालय का विधेयक विदेश विभाग लाया था और उस समय माननीय शिक्षा मंत्री हम लोगों की तरह श्रोता थे। विश्वविद्यालय विदेश विभाग बना रहा है। शिक्षा का न्याय ज्यादा जल्दी हो, अच्छा हो, उससे शिक्षा में सुधार हो जाएगा आदि के बारे में माननीय मंत्री जी विधेयक लाए हैं। माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि चार विधेयक हैं। यह भी दावा किया गया है कि सन् 1986 की शिक्षा नीति में जाहिर किया गया था कि शिक्षा का दो स्तरीय न्यायाधिकरण बनाएंगे। सन् 1992 के कार्यक्रम में भी था। सन् 1984 से आज तक 26 वर्ष हो गए। सन् 1992 से 18 वर्ष हो गए। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 26 और 18 वर्ष तक, बीच में माननीय जोशी जी भी उस दौर से गुजरे, क्या इस विधेयक को लाने में अगर-मगर था या क्या कारण था कि 26 और 18 वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने में विलंब हुआ? क्या इस पर मंत्रालय या अन्य जगह से मतैक्य नहीं था?
इसमें देर हुई लेकिन फिर समिति ने चिन्ता जाहिर की कि वाइडर कन्सलटेशन नहीं किया गया। सब माननीय मंत्री जी ने दावा किया कि पांच सौ से ज्यादा विश्वविद्यालय हो गए। सबसे राय नहीं ली गई और जितने हिस्सेदार और जितनी जरूरत थी, उस बारे में वाइडर कन्सलटेशन क्यों नहीं किया गया।
हमने इसमें क्लॉज़ देखा है कि जब कोर्स ऐग्ज़ास्ट करेगा तब न्यायाधिकरण में आवेदन होगा। अभी तक वह छ: महीने, साल, दो साल तक फैसले पड़े रहते हैं। आपके यहां नहीं आएगा तो न्याय कैसे मिलेगा और शिक्षा में सुधार कैसे होगा। झगड़ा बना रहेगा, विवाद चलता रहेगा। आपने रोक लगा दी कि जब सभी आयामों से पार करेगा तभी इसमें आवेदन दिया जा सकेगा। वह आयाम ही पार नहीं कर सकेगा जो इस अधिकरण में आए। इस बारे में स्पष्ट तौर से बताया जाना चाहिए।
दिल्ली यूनीवर्सिटी में एक कॉलेज है। लोग नारी सशक्तीकरण के बारे में कहते हैं। देश के सभी उच्च और मर्यादित पदों पर महिलाएं बैठी हैं। वहां सारी शिक्षिकाओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वाइस चांसलर के यहां कार्यवाही नहीं हुई, कॉलेज संचालन के यहां प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। प्रिंसिपल इतना ताकवर है। वह फैसले नहीं करवायेगा, जांच नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा और न्यायाधिकरण में भी नहीं आयेगा, तो आपकी पढ़ाई और व्यवस्था कैसे सुधरेगी, यह हम जानना चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए कि उस व्यवस्था में अनावश्यक डिले हो, तो इसमें आयेगा। हमने आपके कानून में भी क्लाज को सरसरी निगाह से देखा है। उसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है। मान लीजिए न्यायाधिकरण ने पेटीशन दे दी और दो साल तक सुनवाई नहीं हुई, तो वह बेचारा फिर कोर्ट मे जायेगा या आपके यहां बैठा रहेगा कि न्यायाधिकरण बना है।
उसमें एक और क्लाज है, जिसमें इन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलग कानून बनायेगी और भारत सरकार अलग कानून बनायेगी। नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को हैं।
राज्य सरकार कानून बनायेगी और जब आप उसे यहां बहाल करेंगे तो फिर से कानून-नियम बनायेंगे। राज्यों और केन्द्र के बीच जो झगड़ा होता है, उसके निपटारे के लिए कोई न्यायाधिकरण नहीं आयेगा? इसमें कहां प्रावधान है? श्री मंगनी लाल मंडल जी कह रहे थे कि इसमें कार्यावधि यानी समय भी ठीक नहीं है। उसके आने के लिए बहुत रोक है कि सब कोर्सेज ऐग्जास्ट कर लेगा, जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तब वह यहां आयेगा। वह जल्दी ऐग्जास्ट ही नहीं होगा, पांच साल-दस साल तक रहेगा, तो लोगों का कैसे भला होगा? नीचे से ऊपर तक जो शिक्षा है, सबमें ताकतवर और स्वर्ण लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों का उसमें अभी आना मुश्किल है। आपने इसमें उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया है। उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिलने वाला है, चाहे आप न्यायाधिकरण भी बना दें। इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। उसमें भले ही महिला रहे, लेकिन अनूसूचित जाति का कौन रहेगा? उसमें पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए इन सभी बातों ...( व्यवधान) संख्या बढ़ायी जाये, इसका आपने प्रावधान क्यों नहीं किया? देश ने कमिट किया है कि डाउन ट्रोडन को विशेष अवसर दिया जायेगा। संविधान ने धारा 16(4), धारा 15(4) सोशली, एजुकेशनली, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के लिए अलग प्रावधान है। अनूसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के लिए अलग प्रावधान है। इसमें कौन बहाल होगा, हमें पूरा सन्देह है कि इसमें सब ब्यूरोक्रेट्स या नजदीकी लोगों को बैठा दिया जायेगा और कहेंगे कि हम न्याय करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, तो उसमें क्या सुधार होने वाला है? इसलिए पहले इन सभी बातों पर विचार किया जाये, उसके बाद इस बिल को पारित किया जाये।
MR. CHAIRMAN: The next speaker is Dr. K. S. Rao. Please be very brief.
DR. K.S. RAO (ELURU): Sir, with your permission, I am speaking from this place.
MR. CHAIRMAN: Yes, go ahead, but please be brief.
DR. K.S. RAO : Sir, I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I have gone through the objects of the Bill, which are excellent. He has categorically said that rapid growth in higher education sector has resulted in increased litigation also. His goal is to have speedy resolution of these disputes, and to maintain and to improve the quality and efficiency of the institutions. It is very good.
The number does not make anything unless the quality is there. So, his stress is also on quality. I have been telling for the last 25 years that no nation can prosper unless every citizen in the country is educated, more particularly, with quality education. We can conclude from this that the portfolio that he is holding today decides the career of the nation. No matter what is done elsewhere does not make any difference unless he gives right education to the countrymen. So, I wholeheartedly congratulate him for concentrating all his knowledge of being a lawyer and putting it into the human resource development.
I felt so glad and happy when the name of the Ministry of Education was changed to the Ministry of Human Resource Development. It is the most important thing in this country. Education is the key, more particularly, for the poor man. For thousand of years, they have been working right from morning to evening, but there is no change in their lifestyle. But once one child in the family of the poor was to be educated with quality education, then the style and standard of living automatically gets changed. This is what is required. All our ambition, desire and goal is to achieve this only. He is doing immense service to the nation. In this context, I just wish to bring some of the points, which I have in my mind, to tell him since quite a long time.
I am also happy that the Government of India has realized the importance of education. He has been making good allocation to the Ministry and substantial increase in the allocation in the budget for the Ministry of Human Resource Development. He has brought wonderful legislations here, and not just a couple of them. He has brought the Right to Education by which everybody realized that education has to be compulsorily provided, and now he is bringing tribunal for quality education; increasing the efficiency; and making justice available and curbing the malpractices or wrong type of education or disputes.
I am happy with his announcement that he is bringing some more Bills also like giving accreditation to the institutions. That is more important because then people will vie with each other to improve the quality of the institution. Unless that is there, donkey and horse will remain the same. This is required in every walk of life for that matter.
Similarly, his proposal for PPP is required because the number is increasing substantially. I understand that he is also bringing another Bill dealing with foreign education providers which is required now. He is also bringing a Bill for curbing malpractices in education. I know he is a very stubborn man, but the only thing is that while implementing it, there should not be any consideration. If some institution were to commit a mistake, or resort to a false or wrong way, mercilessly, they must be jailed without any consideration for them. If some of them were to be jailed, then no other institution will come forward and indulge in malpractices. But such instances are not there till today. If he were to make a beginning in the Human Resource Development Ministry, the other Ministries will also take clue from him and implement those things in their respective Ministries.
Sarva Shiksha Abhiyan, by all his actions, the number of people going to be educated sooner will be in millions and millions by which the rate of unemployment also will go up. My humble request to him is the type of education which we are going to give should be not only quality education, but also must be vocational/skill education for improvement of skills. Today there is a shortage of skilled manpower in the country in every walk of life. For getting any small thing done, you do not get the right person. I want him to concentrate on vocational education and I request him to consider whether he can start giving vocational education right from eighth class depending upon the aptitude.
I did not come to the provisions of the Bill at all. I will just make two or three points. I have gone through the Bill. I just wish to draw the attention of the hon. Minister to clause 6. Out of two members referred in sub-section (1), one member shall be chosen from amongst the persons who have been Vice-Chancellors. Necessarily, a person must have been a Vice-Chancellor. Coming to the second member, you say, “the other member shall be chosen from amongst persons who is or has been Chief Secretary or an equivalent”, but clause 2(b) says, “a person who is to be qualified as a member must have the ability, integrity and standing and has adequate knowledge and experience of at least 20 years in dealing with matters relating to higher education, public affairs or administration in educational matters.” There is some contradiction in this. Basically, he made it very clear that no Bill that is brought before the House can be foolproof. I appreciate what he has said. At least, next time, an amendment should be brought to see that no contradiction is there in that.
The other thing is in regard to the Bench. I am happy because he says, “to see that justice is delivered fast, he also wants Benches to be started”. I am very happy. He also made a provision of one-third reservation for women. I am very happy. But in regard to Bench, he did not mention anything. Tomorrow, if he were to start two Benches, there will not be any women members in that. The emphasis that is given to women to make it one-third is not there in the Bench. I request the hon. Minister to see that, that provision is also made in regard to the members of the Bench.
Sir, this country is lacking in research and development. Today if America, Germany and Japan are advanced, it is only because of research and development. They are charging abnormal rates for research, and all those people who are doing research there are all our people. If you were to give some emphasis on research and development also, then we will be more excellent than many of the Western countries.
The last point is that there is an acute shortage of faculty in this country. Unless the faculty is good, there is no point in increasing the number of universities. Training of teachers is very important.
Unless the number of those people is increased, unless those people are of quality, the education will not be of quality. I would request the hon. Minister to think of starting more and more of teacher training institutes and also make it mandatory for some of those institutes to train some teachers without any extra burden on the Government. I would request him to emphasise on vocational education, teachers training, research and development, and to see that all the citizens acquire skills and do not depend on the Government so that they can be self-employed.
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, we are today discussing the Educational Tribuanl Bill 2010which has the objective of setting up tribunals to deal with increasing number of litigations that crop up in higher education among the students, teachers and non-teaching staffs. The litigations have an adverse impact on quality education which is deteriorating day by day. By trying to set up tribunals, the Government of India is accepting the fact that there are rampant irregularities in the field of education. However, I am not undermining the need of such tribunals, rather I welcome this step. But if education is privatized, irregularities and malpractices will increase. Private campuses in the country will add to the problem. More and more litigations will come up as a fall out of corporatization of education. Therefore we need to resolve the cases through tribunals by giving impartial verdicts.
The jurisdictions of the National and the State Tribunals are similar. So in future, there can be disputes between the two authorities. Which body is going to settle the cases? This answer is yet to be given, otherwise problems might crop up.
We are talking of inviting foreign universities to open their campuses in India. If this happens, then the number of disputes among the students, faculties and staffs will multiply. Then which tribunal is to announce the final verdict? This Bill is silent on such issue of jurisdiction of the National and State Tribunals. The Yashpal Committee has elaborately analysed the ‘use of affordability’ concept. But the private institutions are charging high fees from their students. They do not follow any norm. Prof. Yashpal Says, “Since the norms of fixation of fees are vague, the quantum of fees charged has no rational basis” – the Bill mentions nothing about this aspect. Prof. Yashpal further says that “The state cannot walk * English translation of the Speech originally delivered in Bengali away from its responsibility of financing higher education”. But it is crystal clear that the Government is shying away from setting up new universities. Thus privatization of the education sector has become the order of the day. Times are changing and in near future, by 2012, more than 2 lakh students will enroll themselves for higher studies. Therefore measures must be taken to accommodate such huge number of students. Since education is in the concurrent list, the State Government should also be consulted with and taken into confidence. I am a member of the Standing Committee of HRD. Many of us have certain reservations about the provisions of the Bill. Therefore on the floor of this House, I tried to put forth my views for the consideration of the Government.
With these words, I thank you and conclude my speech.
डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं जब इस बिल को अलग से देखता हूं तो लगता है कि इसमें इतना खतरा नहीं है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमारे देश में शिक्षा में सुधार, संस्कार पैदा करना और उन्नति करने के लिए यह बिल लाया गया है और फारेन युनिवर्सिटी बिल और एनसीएचईआर बिल को भी इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो इस बिल में काफी खतरा दिखाई देता है। इस बिल के द्वारा शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण होने वाला है। लगता है कि आम जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका संहार करने के लिए जरूर साथ देंगे। यह जो ट्राइब्युनल्स बिल है, यह प्राइवेट जो कालेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, दुर्नीति को रोकने के लिए है।
मैं कहूंगा कि यह बिल माननीय मंत्री जी जो लाएं हैं, इसमें छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए क्योंकि 12 फीसदी जो छात्र उच्च-शिक्षण के लिए आते हैं, उसमें बीपीएल के, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र भी होते हैं और महंगाई के कारण, शिक्षा लेने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण वे छात्र शिक्षा से दूर चले जाते हैं। इस कैटेगरी के छात्र जो भी ट्रिब्यूनल में आएं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए।
क्लॉज-49 में आप देखिये, जिधर ओवर-राइटिंग अफैक्ट ऑफ द एक्ट लगाया है, उसमें जब यह कानून लागू होगा तो कानून यहां राज करेगा लेकिन हर मामले में जब माइनोरिटी इंस्टीटय़ूशन्स की बात आ रही है, तो माइनोरिटी इंस्टीटय़ूशन का कानून उसके लिए राज करेगा। इन दोनों में अंतर आ रहा है। इस समस्या को भी आपको हल करना होगा। इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
तीसरा, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ दिस ट्रिब्यूनल एक्ट, इसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ट्रिब्यूनल में देखा है कि इसमें इतना डिले हो जाता है कि कभी अगर तत्काल किसी केस को करना होता है तो भी उसमें निर्णय नहीं हो पाता है, देर हो जाती है। अगर आप इसे एक्सक्लूसिव बना देंगे, कोर्ट जाने का किसी के लिए रास्ता रोक देंगे, तब भी यह नहीं हो पायेगा। ट्रिब्यूनल के अंदर भी आपको स्टे राईट होना चाहिए, जैसे कोर्ट दे सकता है। आप हमारे देश का बहुत बड़ा और ईमानदार वकील है, आप मेरे से ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, इसका फैसला भी ट्रिब्यूनल के अंदर होना चाहिए।
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Thank you very much. At the outset, I wish to thank Joshi ji and all the distinguished hon. Members of this House who have participated in this debate and to have supported this very historic legislation that has been moved today.
We always get enriched by the collective wisdom of the House. The hon. Members of the House are experienced, and therefore, when they place their views before the hon. Presiding Officer, we are truly enriched. I therefore, thank all the distinguished Members who have enriched the debate today and added value to this very important Bill.
Some very important issues have been raised. First of all, let me just deal with the doubts of the hon. Members about consultations when this Bill was drafted, a copy of the Bill was sent to all the State Governments, all the concerned Secretaries in the State Governments. We awaited comments from them. Thereafter, meeting of all the concerned Secretaries of the State Governments was held in Delhi. Each of them gave their views; after which some amendments were made in the draft that was proposed. For example, the original concept was that we should have a three tier Tribunal - one at the district level, one at the State level and one at the National level. State Secretaries stated that this was not really possible because it will involve a lot of expenditure to set up Tribunal in each district. This will be an enormous financial burden on State Governments. Therefore, we decided to have only two tier Tribunal – one at the State level and one at the Central level. Some of the State Governments formally supported in writing but many State Governments did not write to us. Therefore, they did not extend their formal support. But each of them was present in all these meetings. In fact, we have not yet received a negative reaction to the Bill from any State Governments.
Thereafter, the CABE Committee meeting was held. In the CABE Committee again, the issue of this Bill was discussed. There was unanimous resolution. 19 Ministers were present of which 6-7 were Ministers of Elementary Education and the rest were of Higher Education. Again there was no objection from them. Then, the Standing Committee sent a notice. Thereafter, representations were received. Again, there was nothing negative in the Standing Committee. Therefore, to suggest that there has been no consultation is a bit unfair.
Remember this – this was not my idea. It is way back in 1986, under the Education Policy, that this need was then perceived. Then in the 1992 Plan of Action, it was reiterated. The 123rd Law Commission also made the same suggestion. Then, the TMA Pai Foundation in the Supreme Court made the same suggestion. So, it is the collective wisdom coming from different quarters which ultimately has resulted in this legislation. So, to say therefore, that after 24 years having passed, we have not consulted anybody, is a bit unfair. This is the first point that I wanted to make.
The second point is this – some hon. Members asked, what had been the experience? The Standing Committee itself suggests what has been happening. I will read from page 2 of the Standing Committee’s Report. It says:
“As per the limited information shared by the Department, 305 cases pertaining to 11 Central Universities were pending in high courts alone in the year 2009 which meant on an average 28 cases pending per university. At this rate, about 15,000 cases could be reasonably estimated to be pending in only the High Courts of the country, besides cases pending in other courts and the Supreme Court.” This is the situation today when we have only 504 universities and around 26,000 colleges. Can you imagine what will happen when we have another 800 universities and another 35,000 colleges? So, I agree with the suggestions of the hon. Members, that maybe, one tribunal per State is not enough. I do not dispute it. I think, as we move forward and gain experience from this legislation, we may well say that let the States have more than one tribunal, because some States like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are very large; maybe, the number of cases may be very large that we will require to have more than one tribunal; and we are not against that idea.
But we are starting with one tribunal each. As and when we gain experience, we will move forward.
There was another question that was raised – what is the experience of existing tribunals? That also is reflected in the Standing Committee’s report. At page 3, it says:
“Data was also collected by the Ministry about the extent of litigation in Education Tribunals of Orissa and Gujarat and the State Education Tribunal in Orissa has been functioning since the year 1974 under Section 24 (a) of the Orissa Education Act, 1969. It has jurisdiction over the following matters.” Then, they talk about the Gujarat University and then, they conclude:
“The above Tribunals cover only a very limited aspect of litigation as can be seen. The proposed legislation envisages bringing under the purview of the Tribunal, litigations relating to all conceivable aspects of it, including that are entered into by private institutions, student-employees, and the respective managements, the number is going to be many times more than what obtains now.” This is the finding of the Standing Committee. Most of these Tribunals, especially in Orissa are limited by then jurisdiction as they deal only with grants-in-aid related disputes. It does not deal with other disputes. So, we have the experience of the Tribunals.
Some service matters are also with that Tribunal. So, the point is that Tribunals in the States have limited jurisdiction. There is going to be a huge expansion in the education sector. There are going to be new stakeholders, new players; there are going to be public-private partnerships; there are going to be foreign institutions coming in. All those institutions will be dealt with under the same law.
For example, the Malpractices Act is going to be the next Act that will come before the Lok Sabha. So, all disputes relating to malpractices will go to that Tribunal. Malpractices against students will go to that Tribunal. Capitation fee issues will go to the Tribunal. All disputes will go before the Tribunals. Advertisements issued by private institutions which do not conform to the reality of imparting education – this is a ground for malpractice – this will go to the Tribunal.
In fact, the next Bill will tell you the expanse of the jurisdiction of these Tribunals, because this Bill does not define malpractice. It is that Act that defines malpractices. All malpractice disputes will come here.
Then these will be the foreign education providers. If foreign education providers indulge in a malpractice, their disputes will also come here. They are not immune from the jurisdiction of these Tribunals. Disputes between foreign education providers and our institutions; disputes between regulators and foreign education providers also will have to be dealt with by these Tribunals. Then the accreditation of an institution by the regulation authority; their disputes also will go to the Tribunal. So, this is the legislation which covers all the other sister legislations because it is the encompassing legislation which would deal with all the disputes under various legislations that are going to be adjudicted which is why it is important to get this Bill passed today. It is because this is the all encompassing Bill for resolution of disputes. I wanted to place this Bill before the hon. Members of this House first.
The other main issue that has been raised is the big problem about appointing people after 55. If the people themselves are tired or retired, how will we get effective justice is the point that the hon. Members have made. Now this is a very important issue. I want to share some thoughts and I would like you to comment on it on another point in time. How do you get a person at the age of 35 in a Tribunal where the term of the Tribunal is five years? If he is an advocate, he would not join as member of the Tribunal. Why will he leave his prosperous practice to join a Tribunal at the age of 35 and be there for five years? What will he do after that? Will he retire at 40? So people midstream their career are not going to join the Tribunal. You will not get people. A person who is a teacher is not going to join a Tribunal. If he is doing research, will he join a Tribunal? He has no interest in adjudication. Therefore, it is very difficult to get young people midstream of their career to join a Tribunal which has a term of only five years. Then what happens? Then what you need to do is move up the ladder. We ask ourselves who is the person; who will have an interest in joining a Tribunal and this and who will like to retain the job? You will realise that only people at 55 will do that. This is a very important debate because we do want young people but where do you get young people? How do you get young people? Is an engineer who knows about education going to join a Tribunal?
श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आपने कहा कि 35 रखेंगे तो पांच वर्ष का टर्म होता है, 40 में रिटायर करेंगे। लेकिन 65 वर्ष आपने मिनिमम रखा और 70 वर्ष आपने मैक्सिमम किया है। इसमें 15 वर्ष का गैप दिया है, तो क्या आप यह मानकर चलते हैं कि 70 वर्ष तक ये काम करें?
श्री कपिल सिब्बल : नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉबलम्स आएंगी, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। गलत या सही, यह अनुभव ही बताता है और अनुभव ने आज तक यही बताया है कि जहां मिड कोर्स चाहेंगे कि कोई यंग आदमी आए, वह नहीं आएगा। दूसरी बात, जो बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया is that in the three-member Tribunal in the States – one is a judicial member, one is an administration member and one is an academic member. If the judicial member is not there, what happens? You are right and I think this is an issue which we have to deal with. But that is going to happen rarely. Somebody passes away suddenly, then that situation will arise. Of course, the doctrine of necessity is always there. Somebody suddenly falls very seriously ill. But if we expand the State Tribunals as we intend to do in a year’s time, this problem also will not arise. We will deal with these problems because these are very important issue. I agree with the hon. Members of this House that these have to be dealt with.
As far as jurisdiction of Tribunals is concerned, those jurisdictions have already been defined in Clause 15 and Clause 31 of the Act and those jurisdictions are separate. There is no confusion in the jurisdiction. Jurisdiction under Clause 15 of the State Tribunals is different from jurisdiction under Clause 31 of the National Tribunal. Therefore, there is no possibility of any confusion. रघुवंश प्रसाद जी ने एक अच्छी बात उठाई कि 1986 से आज तक क्यों नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी यहां बैठे हैं। इस सवाल का जवाब तो वे ही दे सकते हैं।...( व्यवधान) इस सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूं।
21.00 hrs. मैं तो आज यही कह सकता हूं कि आज सबने समझा है कि आज एक नए दौर की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। इस वक्त को लाने के लिए हमें सबको इकट्ठा करना होगा। शिक्षा के संदर्भ में अगर विवाद पैदा होता है तो नुकसान बच्चे का होता है। हमने बच्चे का नुकसान नहीं करना है। हमें बच्चे का भविष्य बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। यह हमारा संकल्प है इसलिए विधेयक लाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें परिवर्तन भी होगा। हम चाहेंगे कि हो क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी और नए खिलाड़ी, लोग और स्टेक होल्डर्स आएंगे। हमारे सामने नई बातें आएंगी और हम परिवर्तन करेंगे। जब हिन्दुस्तान का संविधान बना था तब यह नहीं सोचा गया था कि 120-130 संशोधन होंगे। Any document, any legislation, any Constitution is a live document. It cannot be a dead document. If it is permanent, it is a dead document. Why? It is because it does not deal with changing circumstances. Law must change with circumstances. A static law can never be an effective law.
Let us move on. Let us start. Let us take this historic step and when it requires change we shall change with your consent and with your support.
MR. CHAIRMAN : The question is:
“That the Bill to provide for the establishment of Educational Tribunals for effective and expeditious adjudication of disputes involving teachers and other employees of higher educational institutions and other stake holders (including students, universities, institutions and statutory regulatory authorities), and to adjudicate penalties for indulging in unfair practices in higher education and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clauses 2 to 55 MR. CHAIRMAN: The question is:
“Clauses 2 to 55 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 55 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.