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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Situation Arising Out Of Widespread Corruption In The ... on 24 August, 2011

> Title: Discussion regarding situation arising out of widespread corruption in the country.

 

MADAM SPEAKER: Dr. Murli Manohar Joshi.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आज सदन में आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है और मुझे इस विषय को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। हम आज जिस परिस्थिति में सदन में विचार कर रहे हैं, वह सामान्य नहीं है। देश के कोन-कोने से, गांवों से, गलियों से हजारों-लाखों की संख्या में लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हो कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सरकार के कानों में शंखनाद कर रहे हैं कि जागो। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि शंखनाद का असर कितना स्थायी होगा या कितना अस्थायी होगा। मैं पहले भी कई बार इस सदन में निवेदन कर चुका हूं और दूसरे सदन में भी निवेदन कर चुका हूं कि जो नीतियां और आचरण सरकार तथा सरकारों की तरफ से पिछले वर्षों में इस देश में रहा है, उससे यह देश एक ज्वालामुखी के ऊपर जा बैठा है। वह ज्वालामुखी कब फटेगा और कितनी दूर तक इसकी ज्वाला जाएगी, उसका लावा कितनी दूर तक जाएगा, इसका अंदाज़ हम पिछले कुछ दिनों से राजधानी और देश के अनेक भागों में देख रहे हैं।  यह सबके लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सरकारों के लिए, पार्टियों के लिए राजनेताओं के लिए चेतावनी है, खतरे की घंटी है कि वे इस संबंध में अति गंभीर और त्वरित कार्यवाही करें। आज तो ऐसा लगता है कि सरकार के इकबाल को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है।    सरकार इकबाल से चलती है, भरोसे से चलती है। आज लोगों का विश्वास सरकार से हट गया है और धीरे-धीरे सारी राजनैतिक प्रक्रिया से हटने की कोशिश हो रही है, हटाए जाने की कोशिश हो रही है। यह गंभीर खतरे हैं इसलिए हमें इसकी तरफ बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ राष्ट्रीय संकट के निवारण की दृष्टि से विचार करना चाहिए। इसमें हठधर्मिता की जरूरत नहीं है। इसमें पहल की जरूरत है। देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है। यह नेताओं की नेकनीयती पर संसदीय और न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रभावकारी क्रियाशीलता की बात है। हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बदल सकते हैं, इसका भरोसा जनता को रहना चाहिए। जनता के मन में हमारे ऊपर भरोसा रहना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले चार-पांच सालों में यह भरोसा देश की जनता के मन से उठ गया है। आप गौर करें कि पिछले पांच सालों में विशेषकर वर्ष 2005 से 2011 तक इस देश में केंद्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न स्थानों पर बड़े नेताओं, अफसरों, उद्योगपतियों और न्यायपालिका के भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखें कि 2005 में ऑयल फार फूड प्रोग्राम का स्कैम हुआ। वर्ष 2006 में नेवी वार रूम स्पाइ स्कैंडल, स्कार्पिन डील स्कैम और स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ। वर्ष 2008 में सत्यम स्कैम, पुणे बिलिनियर हसन अली खान टैक्स डिफाल्ट, कैश फार वोट स्कैंडल हुआ। वर्ष 2009 में सत्यम स्कैम चलता रहा और मधुकौड़ा माइनिंग स्कैम हुआ। वर्ष 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्कैंडल, खेल में हुआ और फिल्म में भी स्कैम हुआ। इसरो देवास ऐस बैंड स्पेक्ट्रम स्कैम, लावासा स्कैंडल, हाउसिंग लोन स्कैम एलआईसी वर्ष 2010 में हुआ। कॉमन वैल्थ गेम्स स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, टूजी स्कैम, राडिया टेप कन्टोवर्सी स्कैम हुआ।...( व्यवधान)

 MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* डॉ. मुरली मनोहर जोशी : 2011 में इंडियन ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स, देवास एथ्रैक्स डील स्कैंडल और हसन अली खान स्कैम बराबर चलते रहे। मैं केवल बहुत महत्वपूर्ण घोटालों की लिस्ट बता रहा हूं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैं इस प्रवृत्ति के बारे में बहुत चिंतित हूं कि जब भ्रष्टाचार का सवाल उठता है तब शासक दल के लोगों द्वारा, आवाज़ दबाने की, बंद करने की कोशिश हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों को चेतावनी देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी आवाज को दमन करने, दबाने की या घोंटने की कोशिश की गई तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या बात कर रहे हैं?...( व्यवधान) आपको सुनना चाहिए। आप किधर जाना चाहते हैं? ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, इसके अलावा हमारे देश का अरबों-खरबों रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions) …* डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आप देखें कि हमारे देश का सालाना बजट लगभग चार लाख करोड़ है और एस्टिमेटिड कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 परसेंट लगाएं तो करीब 60,000 करोड़ रुपए होता है। 15 सालों में जो स्कैम्स हुए हैं, उनमें लगभग 5,00,000 लाख करोड़ लगा और एवरेज एन्युअल स्कैम प्रति वर्ष 33,000 करोड़ हुआ। इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ रुपया सालाना है और उसका 55 परसेंट स्कैम एक्सपेंडिचर है, स्कैम में जा रहा है।  क्या करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमें नौ प्रतिशत की ग्रोथ प्राप्त करनी है और वर्ष 2025 तक विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इनवैस्टमैन्ट की जरूरत है, आप बार-बार कह रहे हैं, परंतु स्कैम्स के अगर ये हालात रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आयेंगे। डैवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से यदि आपको फुल्ली डैवलप्ड कंट्री बनना है तो दो सौ बिलियन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पड़ेंगे, ये पैसे आप कहां से लायेंगे? इतना तो हर साल स्कैम में जा रहा है। अगर आप सिर्फ स्कैम्स को रोक लें तो यह देश आर्थिक शक्ति बन सकता है। मगर सवाल यह है कि आप इन स्कैम्स को रोकना नहीं चाहते। अब आप जरा गौर करें...( व्यवधान) अभी तो मैंने आपके सामने स्कैम्स का एक बड़ा खुलासा रखा है।

          महोदया, अब मेरे सामने ‘इंडिया करप्शन स्टडी, 2005’ है। जो कहता है -

“According to the study, common citizens of the country pay a bribe of Rs. 21,068 crore while availing one or more of the 11 public facilities in a year. As high as 62 per cent of citizens think that the corruption is not a hearsay but they, in fact, have had first hand experience of paying a bribe or using a contact to get a job done in a public office.”   ये 21068 करोड़ रुपये जो बाजार में जाते हैं, ये अनअकाउन्टेबल हैं ये महंगाई बढ़ाते हैं। यह एक तरफ गरीब आदमी की जेब से निकलता है और दूसरी तरफ महंगाई की मार डालता है। 21068 करोड़ रुपये हर साल गरीब आदमी दे रहा है। छोटे दफ्तरों में, छोटे-छोटे इंकम टैक्स के कार्यालयों में पुलिस के कार्यालयों में कोई बड़ा अमीर आदमी घूस देने नहीं जाता। वहां गरीब आदमी जाता है, आम आदमी जाता है। आम आदमी की जेब पर आप डाका डाल रहे हैं। इस स्टडी में हर दफ्तर में कहां, कितनी घूस दी जाती है, उसका पूरा खुलासा है।

          मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि ट्रंसपेरेन्सी इंटरनेशनल करप्शन परसैप्शन इनडैक्स में हमारे देश की 87वीं रैंक है, हमारे देश का...( व्यवधान) गुजरात हो या अन्य कोई जगह हो, जहां भ्रष्टाचार है, वहां खत्म होना चाहिए। ...( व्यवधान) चाहे वह किसी भी देश में हो, किसी भी स्तर पर हो, हम इसका समर्थन नहीं करेगें।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

...( व्यवधान)* डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):अगर भ्रष्टाचार किसी भी जगह, किसी भी स्तर पर है, किसी भी संस्था में है, उसे नष्ट करना है, उसे समाप्त करो। सवाल यह नहीं है कि वह मेरे यहां है कि आपके यहां हैं, सवाल यह नहीं है कि वह इनके यहां है या उनके यहां हैं। सवाल यह है कि यह भ्रष्टाचार है, जिसका नमूना हमने देखा है। हर राज्य से लोग आये हैं, वहां कोई बचा हुआ नहीं है। इसे यदि आप इस रूप में लेंगे तो मैं समझता हूं, प्रधान मंत्री जी, माफ कीजिए, जो लोगों को सरकार की नीयत पर संदेह है, वह पुष्ट होता है। इससे मजबूत होता है कि हम इसके मामले में सीरियस नहीं हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर एक्शऩ होना चाहिए। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में जनता का नजरिया बदल रहा है। आप अपने सहयोगियों का नजरिया बदलवाइये। ...( व्यवधान) वे भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश करें न कि उसे ढंकने और दबाने की कोशिश करें। कुछ सम्मानित सदस्य लोग जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जाकर टोपी पहन लेते हैं, वे यहां आकर भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। ...( व्यवधान) यह क्या बात है, यह क्या हो रहा है? आप इस बात को गम्भीरता से लीजिए।...( व्यवधान) यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम कितने गम्भीर हैं। आज देश हमारी गम्भीरता को देखना चाहता है। करप्शन परसैप्शन इंडैक्स, 2010 ट्रंसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया। India continues to be corrupt. There has been a little decline in India’s integrity score to 3.3 in 2010 from 3.5 in 2007, 3.4 in 2008 and 2009 on a scale from 0 to 10. India’s rank on Transparency International’s Corruption Perception Index is 87 out of 178 countries.  यह हमारी हालत है। उस दिन लालू जी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह कह रहे थे कि यह भारत माता है, ऋषियों, मुनियों, संतों और सदाचारियों का यह देश है। लेकिन वह देश आज भ्रष्टाचार के मामले में 87वें नम्बर पर है। जिसके बारे में विदेशी पर्यटकों ने यहां आकर लिखा है कि यहां भ्रष्टाचार नहीं है। यहां कैदी नहीं है, यहां लोग जेलों में बैठे हुए नहीं हैं। यहां के जज यहां के न्यायमूर्ति खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि यहां अपराध नहीं है। आज उस देश की यह हालत हो गई है कि हम 87वें नम्बर पर पहुंच गये है। फिर जब आप यह कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचार पर जनता का नजरिया बदल रहा है।

लेकिन वह मुझे प्रतिबिंबत नहीं हो रहा है। वह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वह हमारे काम, विचारधारा और हमारे काम करने के तरीके में प्रकट होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, यह इंटरनेट पर उपलब्ध है। वहां से लेकर कोई भी देख सकता है।

          भारत का रूपया बाहर गया, उसके बारे में क्या कहना है? कितने बिलियन है या कितने ट्रिलियन है? सरकार के पास इसका कोई आंकलन है। कभी हम सुनते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि उस कन्वेंशन को रेक्टीफाई करेंगे। फिर उसके बाद कहा कि हमने कर दिया है। कब कर दिया है? कैसे कर दिया है? उसका क्या मतलब है? सदन को तो आपने कभी विश्वास में नहीं लिया? आप यह क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा यहां से बाहर जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि वह कैसे बाहर जाता है। वह पैसा बाहर बहुत गया गया है लेकिन उसका सही आंकलन किसी के पास नहीं है। कितने लाख करोड़ से लेकर कितने खरब करोड़ तक है, यह कोई नहीं जानता है। अगर सरकार गंभीर है तो क्या यह बताएगी कि भारत के किन लोगों का और कितना पैसा विदेशों में है और उसमें से कितना टैक्स अवॉइड कर के किस रास्ते से गया है? यह आज तक नहीं पता लग सका है। हरेक सरकार के सामने यह कठिनाई आती है। यह क्या बात है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में भारत गंभीर क्यों नहीं है? इतना पैसा बाहर गया है कि अगर उसका आंकलन करें तो आपको सारे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है और गांवों में विकास की गंगा बह जाएगी। इस देश को 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि 2015 और 2020 तक विश्व की आर्थिक शक्ति बन सकता है। आप उस पैसे को क्यों नहीं लाते हैं? उसके बारे में अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं। बासुदेव जी मदद करेंग, शरद जी मदद करेंगे, मुलायम सिंह जी मदद करेंगे, लालू जी मदद करेंगे, सब लोग मदद करेंगे। मगर सरकार में इमानदारी होनी चाहिए। हम सब इसके लिए तैयार हैं कि भारत का काला धन जो विदेशों में जमा है, वह वापस लाया जाना चाहिए और उनको दण्डित किया जाना चाहिए। हालात यह है कि हिंदुस्तान में घूसखोरी सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि विदेशी कंपनियां हमारे यहां घूस दे रही हैं और हमारे अफसर घूस ले रहे हैं। मेरे पास उसकी भी पूरी सूची उपलब्ध है। मैं आपको बता सकता हूँ -

“US Company bribed Customs Tribunal Judge.  CBI sources said that a preliminary investigation into the veracity of allegations against officials of Pride Forasol and the CEGAT judge has been initiated.”   पूरा विस्तार है कि कैसे-कैसे किया गया। अनेक विदेशी कंपनियां यहां काम कराने के लिए घूस दे रही हैं। कुछ व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिए घूस दे रही हैं। बहुत जगह उसको बिज़नेस प्रमोशन माना जा रहा है। शिक्षा में भी यही हो रहा है। विदेशी कंपनियां यहां आकर कंपनियां खोलती हैं लेकिन पैसा वहीं बाहर का बाहर भेज देती हैं। इन विदेशी कंपनियों का घूस का पैसा डॉलर में या किसी और करंसी में हिंदुस्तान में नहीं यह वहीं का वहीं बाहर जमा हो रहा है। क्या आप इसे रोकेंगे? क्या आप अपने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, उनको दण्डित करेंगे? क्या आप शीघ्रता से उनकी जांच करवाएंगे? अगर आप यह कहते हैं कि जनता की निगाह बदली हुई है, अगर आप यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर फौरन और कठोर कार्यवाई होनी चाहिए, तो ऐसे तमाम केसेज़ को, जो विदेशी कंपनियों ने हमारे देश के अफसरों को घूस देकर अपना काम करवाया है, और हो सकता है कि वह हमारे देश के विरूद्ध हुआ हो, उसके बारे में आप पूरी ताकीद करेंगे? नहीं होंगे, छोड़ दिए जाते हैं।

          भोपाल गैस पीड़ित लोग आज तक त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और वे सब लोग छूटे हुए हैं।...( व्यवधान)

आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है।...( व्यवधान) क्योंकि बहुत वर्षों तक आपने शासन किया है, इसलिए ये तमाम चीजें आपके शासन काल से संबंधित आती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इसमें किसी प्रकार से उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। गलतियां हुई हैं तो उसे स्वीकार कर के सुधारना चाहिए। हम मिल कर उसको सुधारेंगे और आपकी मदद करेंगे, बशर्ते कि आप सुधारना चाहें। India rejuvenation initiative द्वारा आपको चिठ्ठियां लिखी गई हैं।

पुराने चीफ जस्टिस, पुराने पुलिस के अधिकारी जिनकी प्रामाणिकता नःसंदिग्ध है, पुराने इलेक्शन कमिश्नर जिनकी प्रामाणिकता नःसंदिग्ध है, उन्होंने आपको चिट्ठियां लिखी हैं, अफसरों की सूचियां दी हैं और बताया है कि इसमें-इसमें एक्शन लीजिये, लेकिन उनका जवाब तक नहीं गया। इस पर कोई गंभीरता नहीं है। आप उन्हें देखें, चिट्ठियां आपके कार्यालय में आती हैं, वे आपको एड्रेस्ड हैं, मैं चिट्ठियों की कॉपी दे सकता हूं। तारीख ब तारीख आपको चिट्ठियां दी गयी हैं, सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों की सूची दी गयी और 21 जुलाई 2005 को जो चिट्ठी गयी चिदम्बरम साहब से, उसके जवाब में 7 अगस्त 2005 को चिट्ठी दी गयी,  “As desired by you, a list of the most corrupt officers of the State of UP is separately enclosed for such action as may be considered necessary.”   तमाम सूचियां आपको दी गयीं, आप उन पर क्या करवा रहे हैं? जो सरकारी अधिकारी हैं, वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वे लोगों से मिले हुए हैं और आप उस पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। यह ठीक नहीं है। आपने हसन अली वाले मामले में क्या एक्शन लिया?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उसकी जमानत हो गयी।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  वह तो बाद की बात है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा आग्रह के बाद,  स्ट्रिक्चर्स के बाद आपके यहां जांच शुरू हुई और जांच के बाद आज नतीजा यह है कि उस जांच पर लोगों को शंका हो रही है कि जो तथ्य वहां कोर्ट के सामने रखे गये, वे इतने कमजोर थे कि उससे एक ऐसे अपराधी को जमानत मिल गयी। हजारों करोड़ रूपये का टैक्स इवेज़न, साठ-साठ हजार करोड़ रूपये का टैक्स इवेज़न ( व्यवधान) वह तो मैंने कहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में है, जज साहब का इंपीचमैंट आप यहां करोगे, वह इसी बात का नमूना है कि कहां क्या हो रहा है, वह आपके सामने आयेगा, वह राज्य सभा में हो चुका है और यहां आप करेंगे तो इसलिए इसमें कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है।   

          मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों पर बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। हिन्दुस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं, जो लगे हुए हैं, आजकल एक और तरीका आ गया है। अभी मेरे एक मित्र ने लोक सभा के प्रश्नों के उत्तर दिखाये, जिसमें विदेशी संस्थानों से लोगों को, एसोसिएशंस जो धन मिला है, वह तीन साल में 28 हजार आठ सौ उन्यासी करोड़ रूपया है। यह कहां गया है, यह भी बाजार में जाता है, यह कहां लग रहा है, इससे क्या काम हो रहे हैं, क्या इसकी कोई जांच-पड़ताल है? क्या रिजर्व बैंक को पता है, क्या आपको पता है कि ये कौन से एनजीओ हैं? अकेले दिल्ली में पांच हजार चार सौ छप्पन करोड़ रूपया गया है। यह आपके ही यहां पर है। क्या आपके कान खड़े नहीं हुए कि यह रूपया कहां आ रहा है, यह रूपया कौन सी विदेशी संस्थाएं दे रही है और यह धन कहां जा रहा है? वित्त मंत्रालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट, रिजर्व बैंक आदि इन सब संस्थाओं के क्रिया-कलापों का यह एक नमूना है कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप देखिये। यह तो मैंने आपके सामने सामान्य बातें, जो हुई हैं, रखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देखिये, उसमें आप खुद कह रहे हैं-

“In the last few months many instances of corruption have come to light. In some cases, functionaries of the Central Government face allegations of corruption.  In other cases, it is the functionaries of various State Governments. Corruption manifests itself in many forms. In some instances, funds meant for schemes for the welfare of the common man end up in the pocket of government officials.”   इसमें एक और यह जोड़ दीजिये कि the money coming from foreign sources and from these foundations also goes into the labyrinthine path of corruption. वह भी इसमें जोड़ दीजिये।

“In some other instances Government discretion is used to favour a selected few. There are also cases where Government contracts are wrongfully awarded to the wrong people.  We cannot let such activities continue unchecked.”   I will tell you how have you allowed these activities to be continued not only unchecked but also under your very information and under your very patronage.

“We will have to improve our justice delivery system.”   It is all right. We all agree. 

“Everyone should know that quick action will be taken against the corrupt and punishment meted out to them.”   आप करप्ट को आइडेंटिफाई करने में क्यों हिचकते हैं? आप ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करते कि करप्ट का आइडेंटिफिकेशन हो और पनिशमेंट हो जाये?  जब कुछ लोग उसको आइडैन्टिफाइ करने के लिए चलते हैं तो आपके मंत्री और आपके सहयोगी उस जाँच को दबाने की कोशिश करते हैं। यह क्यों हो रहा है? आइडैन्टिफाइ करने में भी आपको मुसीबत है? पनिशमैंट तो बाद की बात है। “If our system delivers justice in an effective manner, Government officials would think twice before committing an offence.” बिल्कुल सही है। बार-बार आप कहते हैं कि हम एक समिति बना रहे हैं। कितनी समितियाँ बनी हैं। फिर आप कहते हैं कि “There is no magic wand.”  बिल्कुल सही है। आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन ये जो लाखों लोग 16 तारीख से आ रहे हैं, इनके हाथ की छड़ी अगर सबको लग गई तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाएँगे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यह कहने से अब काम नहीं चलेगा। अगर मैजिक वैन्ड नहीं है तो मैजिक वैन्ड को ईजाद करना होगा। वह रास्ते लाने पड़ेंगे, जिससे यह काम जल्दी से जल्दी हो। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, मैजिक वैन्ड्ज़ आ सकते हैं। प्रधान मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र के भी मैजिक वैन्ड्ज़ आ सकते हैं, वैज्ञानिक मैजिक वैन्ड्ज़ भी आ सकते हैं, ई-गवर्नैन्स भी आ सकती है, सब आ सकता है। ...( व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहली बार आपके श्रीमुख पर मुस्कुराहट आई है। मैं इस मुस्कुराहट को देखने के लिए तरस रहा था। आज का दिन बहुत धन्य है। इस संसद में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की मुस्कुराहट देखने को मिली है। ...( व्यवधान) मैं ऐसा नहीं मानता। वह भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के बाद ही जाने की सोचेंगे। उसके पहले कैसे सोच सकते हैं?

          अब आप देखिये कि 2जी, केजी, सीडब्लूजी और आदर्श ...( व्यवधान) आज के इंडियन एक्सप्रैस में एक समाचार है - “Kanimozhi says will seek PM as witness in trial.” और कहते हैं कि “Jailed DMK MP Kanimozhi told a special judge on Tuesday that she would seek the presence of Prime Minister Manmohan Singh in the witness box if the court put her on trial in a case based on “notional losses.” ”   वे कहते हैं कि - “The PM and Chidambaram were fully in the loop on the modalities of the allocation of 2G licences.” यही हम भी कह रहे हैं। यही हमने भी कहा है और बार-बार कह रहे हैं। अब यह आज की बात नहीं है। राडिया टेप्स छपे थे, इसमें पूरी कहानी है। ...( व्यवधान) उसमें यहाँ तक है और मुझे बताने में आपत्ति नहीं है। यह उसका नीरा भजन, उनके पेज 34 पर है और यह इनका नवंबर 29 का है। (Interruptions) … *...  .”  फिर आगे कहते हैं कि - (Interruptions) … * इस पर क्या कार्रवाई की गई, कोई एक्शन हुआ, कोई मुकदमा हुआ, कोई जाँच हुई कि यह सच है या गलत है?ये सवालात हैं जिन पर आज जनता जानना चाहती है कि यह क्या हो रहा है। (Interruptions) …*  मैं विस्तार से बता सकता हूँ कि आपने किस दिन क्या कहा, वहाँ कितना आपको मिसगाइड किया गया।  अगर  आपने जान-बूझकर किया जो मैं अभी तक मानने को तैयार नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं, वे ऐसे हैं कि जो कुछ बयान  आपने दिये हैं, वे कई जगह परस्पर विरोधाभासी हैं या सत्य के केन्द्र से मीलों दूर हैं। आपने 24 अक्तूबर 2009 को प्रैस कॉनफ्रैन्स की और वह आपने थाईलैन्ड में की। वहाँ आपने कहा कि “The allegations being made by the Opposition against Raja were not necessarily correct.” They could be correct but not necessarily correct. मगर यह तो आपकी सीबीआई.., फिर आपने उसको रिज़ाइन करवा दिया, फिर वे पकड़े गए, वे जेल में हैं, मुकदमा हो रहा है। ...( व्यवधान) वहाँ कंट्रैडिक्शन है, लेकिन वह नैसेसरिली करैक्ट नहीं है, माने, वह सही नहीं है। आप जानते थे कि थोड़े बहुत तो सही हैं मगर आप उसको छिपाकर कह रहे हैं कि not necessarily correct. फिर आप देखिये आपने सीबीआई की एफआईआर को झुठला दिया।  

विदेश में आपने कह दिया। वहां तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री को सच का पता नहीं है। लेकिन यहां हम बता सकते हैं कि श्रीमन आपने जो कहा था, वह ठीक नहीं कहा था, वह गलत था। इस एफ़आईआर में भी यह कहा गया कि 22 हज़ार करोड़ रुपए का नुक़सान हुआ है। हमारे स्वनाम-धन्य एक मंत्री जी कहते हैं कि ज़ीरो लॉस है। सीबीआई तो सरकार की बनायी हुई एजेंसी है, हमने नहीं बनायी, वही 22 हज़ार करोड़ रुपए कह रही है। आगे चलकर और बढ़ जाता है और कहती है कि 60 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इसी तरह से press conference after press conference आप बराबर किए जा रहे हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था। राजा आपको चिट्ठी लिख रहे हैं और आप उसका जवाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट के मैम्बर आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, शायद आपमें से किसी ने चिट्ठी लिखी होगी। मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी कि सिक्योरिटी का इसमें कोई ध्यान नहीं है। इस तरह से पचासों चिट्ठियां हैं। आप स्वयं भी उससे कह रहे हैं - भाई ज़रा देखना, यह नीलाम का रास्ता ठीक होगा! आप ही की चिट्ठी है, मैं उसे कोट कर सकता हूं। लेकिन वह उसे इग़्नोर कर रहा है और कह रहा है कि बिलकुल नहीं, नीलाम नहीं करना है, मुझे तो अपने हिसाब से क़ीमत लगानी है और देनी है। गलत बयान किया जा रहा है। सारी पॉलिसी को उलट-फ़ेर किया जा रहा है। "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व " में यदि कोई सामान्य बुद्धि का आदमी भी होगा, वैसे आपके गृह मंत्री जी के हिसाब से हम लोग सामान्य बुद्धि से कम हैं, बल्कि उससे भी कम हैं। लेकिन हमारे जैसा कम बुद्धि का व्यक्ति भी यह समझ रहा है कि यदि आपके सामने तथ्य आ गए, चिट्ठियां आ गईं, पार्लियामेंट से आ गईं, बाहर से आ गईं, उद्योगपतियों से आ गईं और आप स्वयं कह रहे हैं, फिर भी आपके मंत्री कह रहे हैं कि ज़ीरो लॉस है। उनको गृह मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, उनको संसदीय कार्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं और तीनों मिलकर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आने न पाए। यह क्या हो रहा है? आपके संसदीय कार्यमंत्री एक सम्मानीय सदस्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी तरफ रहिए, जोशी जी की तरफ क्यों हैं। यानी आप ईमानदारी की तरफ क्यों हैं, भ्रष्टाचार की तरफ रहिए। यह क्या बात कही जा रही है कि आप उसका समर्थन कीजिए।...( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): In my presence, he is making….… (Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : I am not yielding.… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, he may not yield, I will sit down. But I want to tell him he cannot take refuge behind….. … (Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI :  I am not yielding. He cannot go on record, I would request you, Madam. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: He is the Chairman of the PAC. He is referring to a matter relating to the PAC here.  … (Interruptions) What is he doing? मेरे ऊपर यह जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यदि यह यिल्ड नहीं करते तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं ज़िद नहीं करूंगा कि मैंने कहना है। यह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पीएसी के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने पीएसी में क्या किया, वह बातें यहां लाना चाहते हैं।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह इंटरफियरैंस है। यह गलतबयानी कर रहे हैं।...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:  पीएसी के अध्यक्ष ने पीएसी की मीटिंग में क्या किया था, यह बात यहां लाना चाहते हैं।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, यह सब हमने देखा है।...( व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL:  There was a clear case of breach of privilege by the Chairman of the PAC. … (Interruptions)  यहां वह यह बात कर रहे हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  सच और सच्चाई को, जांच को छिपाने और दबाने की यह जो नापाक़ साजिश की जा रही है, इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।...( व्यवधान) आप देखना अभी लाखों लोग बाहर फिर इकट्ठे हो जाएंगे।...( व्यवधान) सरकार को अपनी नेकनीयती का सुबूत देना होगा। ...( व्यवधान) आपको यह साबित करना होगा कि भ्रष्टाचार चाहे जहां हो, आप उसको दबाने के पक्ष में नहीं हैं। आप उसको सामने लाकर दण्डित करने के पक्ष में हैं।...( व्यवधान) यह नहीं होगा, यह नहीं दबने दिया जाएगा।...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Dr. Joshi, as Chairman of the PAC, cannot speak on the subject because the propriety demands that.  It is the propriety of the Member... … (Interruptions)

 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी वक्तव्यों में कितनी सच्चाई से दूरी है...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल :  ये समझते हैं कि मैंने कोई ऐसी बात की थी। ...( व्यवधान) मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज़ का मामला वहां कमेटी में लेकर आएं। ...( व्यवधान) आप मेरे खिलाफ़ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज़ का नोटिस देंगे कि मैंने कमेटी के प्रीविलेज़ को ब्रीच किया है। मैं उसका सामना करूंगा और इस बात का जवाब दूंगा। ...( व्यवधान) वह आप लाएं और वहां ये बातें उठेंगी कि आपने क्या किया था?...( व्यवधान)आपने क्या फायदा उठाने की कोशिश की।.......( व्यवधान)

…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल :  मैं चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज़ लाइए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठिए। मेरा अनुरोध है कि बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसा है कि मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि पी.ए.सी. का मामला है, उसको आप बचाकर बात रखें। आप स्वयं पी.ए.सी. के अध्यक्ष हैं, उस पर बात न करिए। चूंकि आपने बंसल जी का नाम लिया था इसलिए हमने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी। क्या आपने अपना पक्ष रख लिया?

श्री पवन कुमार बंसल :  उनको मालूम होना चाहिए कि क्या-क्या बातें यहां होनी चाहिए। अगर कुछ बातें गलत हो रही हैं तो वे ब्रीच ऑफ प्रीविलेज मेरे खिलाफ लेकर आएं। ...( व्यवधान) मैं उनका जवाब वहां दूंगा और मुझे भी मौका मिलेगा इनसे प्रश्न पूछने का कि किस बात पर क्या इन्होंने किया और मैंने क्या कहा था?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैंने जो बात कही है, जो सच है, वह कहा है।

श्री पवन कुमार बंसल:  मैंने भी जो कहा है, सच कहा है। इन्होंने बतौर अध्यक्ष होते हुए क्या किया है? वह सब के सामने है, यह मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ...( व्यवधान) इन्होंने किसको क्या फोन किया था, किस नम्बर से किसको फोन किया था, वह भी मुझे पता है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:  आपके लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि अगर आप बीमार हैं तो अच्छा है, आप मत आइए। मुझे उन्होंने बताया था।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मेरे सामने एक नोट है जिसमें...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल:  ये लोग सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं। इस सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं।

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया : निरूपम जी, बैठ जाइए।

(Interruptions) … * डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, सन् 2008 में दस तारीख को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए। उसके पहले नौ तारीख को इकोनोमिक टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर खबर छपी कि मिनिस्ट्री ऑफ डीओटी ने इन दस कम्पनियों को कल एलओआई इश्यु करने का तय किया है, इन दस कम्पनियों को नहीं दिया जाएगा। इकोनोमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, वहां सारे अखबार, सारी चीजें स्केन होती हैं। दस तारीख को सुबह वही दस कम्पनियों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, जिनके नाम थे। उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी की गई, उसे क्यों नहीं रोका गया, फाइनेंस मिनिस्टर क्यों चुप थे?...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सब शांत हो जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वित्त मंत्रालय क्यों चुप्पी लगाए बैठा था, क्यों चुप बैठा था? ...( व्यवधान) मैं पीएसी से कुछ कोट नहीं कर रहा हूं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इकोनोमिक टाइम्स में जो खबर छपी, वह पब्लिक डोमेन में थी।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.  Do not get so excited.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You also take your seat, Mr. Nirupam.

… (Interruptions)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, यही बात है, जब भी कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने का सवाल आता है तो सदन में भी यही दृश्य देखने को मिलता है और सदन के बाहर भी यही दृश्य देखने के लिए मिलता है। यह तो गनीमत है कि हमारे ऊपर लाठी नहीं चली। ...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Joshi submits.

(Interruptions) … * डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वरना लाठी चलाई जा सकती थी कि आप सच क्यों बोल रहे हो।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्या कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What are you doing?

… (Interruptions)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैंने रिपोर्ट का नाम भी नहीं लिया।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना):अध्यक्ष महोदया, इन्हें बाहर निकालिए।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Nirupam, your Party has the next chance to speak.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैंने अभी तक जो बातें कही हैं,...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, वे या तो माननीय प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों से कही हैं या जो पब्लिक डोमेन में अखबारों में छप चुकी हैं, उस पर कही हैं या जो श्री जे. गोपी कृष्णन के द्वारा सीरिज ऑफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसमें से कही हैं। मैंने अभी तक किसी रिपोर्ट का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं और मुझे प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना है कि अगर आप वाकई भ्रष्टाचार को निर्मूल करना चाहते हैं और केवल कॉस्मेटिक चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी, आप चेयर को एड्रेस करिए।

… (Interruptions)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : भ्रष्टाचार चाहे मेरे ऊपर हो तो उसे उजागर कीजिए, दंड दीजिए, मैं उसे कब रोकता हूं।...( व्यवधान) हम नहीं रोकते, आप उसे साबित कीजिए, दिखाइए, दंड दीजिए, देश में कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Dr. Joshi, please address the Chair.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Dr. Joshi, you are a very senior Member.  Please address the Chair.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत प्रधान मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके इस मनोवृत्ति से सारे सदन को छुटकारा दिला दीजिए। अगर आपकी तरफ से ऐसा होगा, आज ये सारा दृश्य लोग देख रहे हैं।

उनको यह लगेगा कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। आप जो उनसे बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में उनको भरोसा नहीं रहेगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उस पर लोगों को आपकी नेकनीयती पर शक न हो तो कृपा करके यह काम करें।

          अध्यक्ष महोदया, और आज सदन के नेता अभी नहीं हैं, उनसे मेरा निवेदन है, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं कि इनको जरा शान्त रखिये, जरा सुनिये। गलतियां होंगी, भ्रष्टाचार हुआ होगा, लेकिन अब तो कम से कम उसको सामने लाकर निकाल दीजिए, ताकि जनता को पता लगे कि अब ईमानदारी की और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की प्रवृत्ति सीरियसली, गम्भीरता के साथ आ गई है, मेरा आपसे यही निवेदन है।

          मैं वे सब बातें नहीं कहना चाहता, जिनमें पूरी जवाबदेही आपके कार्यालय पर आती है। मैं कह सकता हूं। आज पब्लिक डोमेन में वे सारी बातें हैं, लेकिन इन सब मित्रों को सुनकर बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ होगी, अगर हमारे शरीर में बीमारी है तो तकलीफ होगी। तकलीफ आपको भी होगी, मुझे भी होगी, सब को होगी। लेकिन यह क्या है? अब देखिये, इसमें के.जी. के बारे में आ गया। अब कहा जा रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है, जब गोपीकृष्ण ने 2007 में निकाला था तो कोई एक्शन नहीं लिया, न आपने लिया, न सी.बी.आई. ने लिया, न ज्यूडीशियरी ने लिया। सी.वी.सी. ने जब लिखा कि इसमें जांच होनी चाहिए तो एक साल तक सी.बी.आई. बैठी रही, जांच नहीं हुई। क्यों? वह कह रहा है कि 2जी में घपला है, यह सी.वी.सी. कह रहा है, हम नहीं कह रहे थे, हमारी तो तब जांच भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया तो जांच चालू हो गई और फिर उसके बाद पता नहीं, क्या होगा, मैं नहीं जानता। अगर नेकनीयती है तो उन सारे अपराधियों को दंडित कराइये, उन उद्योगपतियों को दंडित कराइये, जिन्होंने लूट की है। किसी को भी छोड़िये मत।

          अब यह देखिये, आपके सामने यह सब इसके अन्दर निकला हुआ है। यह के.जी. के बारे में है। अभी पिछले दिनों अखबारों में एक खबर निकली, खबर यह निकली की सी.ए.जी. की ड्राफ्ट रिपोर्ट के कुछ अंश छपे। अब यह ड्राफ्ट रिपोर्ट कैसे गयी, वहां क्या किया, इसकी जांच होनी चाहिए। सी.ए.जी. को भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि के.जी. बेसिन, बाद में पन्ना-मुक्ता-ताप्ति के बारे में उन्होंने जांच की और यह बताया कि इसके अन्दर उद्योगपतियों ने एक हेराफेरी इस तरह की की कि जो पहले उनके प्रोजैक्ट में उनकी डैवलपमेंट कॉस्ट थी, वह दोगुनी-चौगुनी बढ़ा दी गई और उसके कारण से उनको करीब-करीब 31 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ रुपये तक का फायदा हुआ।

...( व्यवधान)वे तो डायरैक्टर हाइड्रोकार्बन हैं। अब सवाल यह उठता है, इस रिपोर्ट को तो छोड़िये, यह लीक हुई या क्या हुआ, लेकिन मेरे सामने यह ओपन का एक 18 अप्रैल, 2011 का है और इसमें वे यह कहते हैं कि इसके अन्दर क्या-क्या हुआ। आज से नहीं...( व्यवधान) नहीं, मैं ज्यादा लम्बा नहीं हो...( व्यवधान) आपको वह भी बताता हूं। जिसमें पूरी डिटेल्स हैं, वह ‘रियल पोलिटी’ है। यह सितम्बर, 2007 में छपी है और रिपोर्ट के लीक होने का सवाल 2011 में आया। यह 2007 में क्या कह रहा है और आपने क्या किया, इसको पढ़कर बहुत ही आश्चर्य होता है:

 “Even before the first cubic metre of natural gas has been produced from the Krishna-Godavari basin, questions are being raised about why the Reliance Industries hiked the capital expenditure to mine 80 mmscmd of natural gas from Rs 20,000 crore to Rs 36,000 crore.”   और नतीजा यह हुआ कि इसकी वजह से गैस की प्राइस बढ़ गई। मैं पूरी डिटेल्स में बताऊं कि यह कैसे बढ़ी, लेकिन गैस की प्राइस बढ़ गई, जब इनीशियल प्राइस बढ़ गई तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई।           गरीब आदमी के चूल्हे की आग को ठंडा करके आप उद्योगपतियों के घर के चूल्हे गर्म करना चाह रहे हैं।  यह क्या हो रहा है?  आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्या लिखा है?

 

“Andhra Pradesh Chief Minister Y S Rajasekhara Reddy, who has written a series of letters to Prime Minister Manmohan Singh questioning RIL’s pricing of gas and the hike in its capital expenditure, demanded that the Government monitor the investments by the contractors and have it scrutinised by independent and autonomous authority so that the costs are not unduly inflated, as is presently alleged in case of RIL, which has hiked the cost of investment by Rs 16,000 crore overnight, even while the original capex of Rs 20,000 crore is itself questioned as being very high.”     कोई जवाब नहीं है।

“In one of the letters dated June 29, 2007, he again writes: “Naturally, higher the capex, higher is the profit to the contractors and in the end the poor people of the country will be the casualty. A strong mechanism for verification of capex has to be put in place.”   क्या यह किया गया है?  इनको क्या उसी तरह से काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है।  कहा जाएगा कि मामला अभी कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट का काम कोर्ट करे, मगर मैकेनिज्म को स्थापित करने का काम आप क्यों नहीं करते हैं?  उसमें क्यों नहीं आगे ट्रंसपेरेंसी आती? ...( व्यवधान)  कैबिनेट सेक्रेटरी की रिपोर्ट इसमें है, फिर इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट इसमें है।  सबसे विचित्र बात है कि गैस की ...( व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर):क्या आप ऑथेंटीकेट करेंगे? ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : कृपा करके आप बैठिए। ...( व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : नियम से चला जाए।  ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हां-हां, नियम से ही चलेगा।  आपको क्यों तकलीफ हो रही है, क्या आप इसमें शामिल थे? ...( व्यवधान)  तमाशा यह है कि जब यह प्राइस बढ़ी, तो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और पॉवर मिनिस्ट्री ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एप्रोच किया कि भाइयो, दाम मत बढ़ाओ।  अगर गैस का दाम बढ़ेगा, तो पॉवर का दाम बढ़ेगा।  प्रधानमंत्री जी, आपके जितने भी काम हैं, महाशक्ति बनने के, महापावर बनने के, वह सब ठंडे हो जाएंगे।  पॉवर तो ‘की’ है, आप बार-बार कह रहे हैं।  न्यूक्लियर मिली नहीं, गैस वाली का यह हाल है, तो कहां जाएंगे?  यह क्या हो रहा है?  वह उनसे कहते हैं कि भाई आपकी बात तो ठीक है, मगर मिनिस्ट्री का इस बात में कोई रोल नहीं है जो प्राइस शेयरिंग वाला मैकेनिज्म है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है।  वह उनको लिखते हैं -

“With respect to the issue of this Ministry intervening to impress upon RIL in expediting finalisation of the Gas Supply Purchase Agreement, you will appreciate that the provisions of the Production Sharing Contract do not normally provide for the Government to determine the outcome of commercial transactions between a buyer and seller. The PSC provides that the contractor has freedom to sell the gas and the basis/formula for gas pricing requires Government approval.”             जब तक कंपनी हमसे एप्रूवल नहीं मांगेगी, हम एप्रूवल नहीं देंगे।  कंपनी एप्रूवल क्यों मांगेगी?  कंपनी ने तो प्राइस बढ़ा दिया।  गैस का दाम बढ़ गया, पॉवर का दाम बढ़ गया।  तमाशा यह है कि इस सबके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक ईजीओएम बनाया।  उस ईजीओएम की एक मीटिंग 27 अगस्त, 2007 को हुयी, उसमें अवनि राय जी ने, जो आरएसपी के सदस्य थे, उन्होंने प्रणव दादा को एक चिट्ठी लिखी। 

“In his letter, Roy drew Mukherjee's attention to a report submitted by the Petroleum Ministry to the EGoM in which it had rejected the recommendations of the Prime Minister's EAC and the Cabinet Secretary. The letter also asked Mukherjee to note the striking similarity between the contents of the report of the Petroleum Ministry and a presentation made by RIL some time back on the same issue.”             उन्होंने पूरा कोट किया है कि कौन-कौन पैराग्राफ इस प्रेजेंटेशन का है, यह ईजीओएम के सामने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रखी।  उन्होंने यह सवाल किया है कि क्या यह रिपोर्ट जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है, उन्होंने बनायी है या आरआईएल के अधिकारियों ने बनायी है?  कितना नेक्सस है बिटवीन दी इंडस्ट्री एंड आफिस।  हाईड्रोकार्बन मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कहां तक जाएगी?  ईजीओएम, उसके ऊपर आप, कैबिनेट यह कहां पर रूकना चाहिए?  रोज बताया जाता है कि तेल के अंतर्रा­ष्ट्रीय दाम बढ़ गए, इसलिए गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दाम ही नहीं बढ़े, शुद्ध राष्ट्रीय दाम बढ़ाए जा रहे हैं।  

 

यह क्या हो रहा है? यह जब तक होता रहेगा, अब आप देखिए कि आप के सम्माननीय मंत्री जी ने कहा था, वे बड़े कानून विशारद हैं मुझे सुन कर बड़ा दुख हुआ, कि सीएजी को यह क्या हो गया है?  सीएजी इधर-उधर करता रहता है।  सीएजी यह जांच करता है, वह जांच करता है। उस के पास कौन-सी अथॉरिटी है? यह कभी पॉलिसी जांच करता है। यह सिर्फ खाता-बही देखे  बाकी कुछ न देखे। मैं आज इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह लंबी बात होगी। सीएजी के क्या अधिकार हैं? सीएजी के क्या और अधिकारी होने चाहिए, इस पर अगर सदन जिस दिन चर्चा करेगी तो मैं आप को उस दिन बताऊंगा। आप ने सीएजी की क्या हालत कर रखी है? आप उसे अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आप के अधिकारी फाइल्स छिपा लेते हैं, डिले करते हैं। यह सब रूकना चाहिए। ट्रंसपैरेन्सी अगर है तो सब जगह होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि वे कैसे चले गए? कैसे वे इधर-उधर जांच कर रहें हैं? अब आप देंखें -Performance Audit by Comptroller and Auditor General. ऑडिटर जनरल तीन ऑडिट करते हैं। ऑडिटर जनरल फायनैंस, कम्प्लायंस और परफार्मेंस ऑडिट करते है। यह ऑफिस मेमोरैन्डम 13 जून 2006 का है। F.No.65BR/99 by P.R. Devi Prasad, Officer on Special Duty, FRBA:

“Clarification has been sought whether Performance Audit falls within the scope of audit by C&AG under the Comptroller and Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Government has considered the matter. Under Section 23 of the DPC Act, 1971, the Comptroller and Auditor General of India has the powers to make regulations for carrying into effect the provisions of the Act insofar as they relate to scope and extent of audit.  In pursuance of these provisions C&AG has been conducting Performance Audits in addition to Financial Audits and Compliance Audits based on guidelines, principles, regulations framed for the purpose. All audit reports of the C&AG are placed before Parliament and State Legislatures, as the case may be, as constitutionally mandated. 

It is, therefore, clarified that Performance Audit which is concerned with the audit of economy, efficiency and effectiveness in the receipt and application of public funds is deemed to be within the scope of audit by Comptroller and Auditor General of India for which performance auditing guidelines drawn up by the Comptroller and Auditor General of India already exist.”     मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने सहयोगियों को यह बताएं कि वे सरकारी आदेशों को भी पढ़ लिया करें। सरकार की क्या नीति है, वे उसे भी पढ़ लिया करें। उसके बाद सार्वजनिक कमेंट करें। यह अजीब बात है। आप ऑडिटर पर  कमेंट कर रहे हैं। आपके वित्त मंत्री हनोई में कहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्कैम्स जरूर हुए हैं मगर दो संस्थाएं हैं जो निगाह रखती हैं। इनसे हम फॉर्टफायड हैं -  एक है सीएजी और दूसरा है पीएसी। आपके मंत्रीगण सीएजी पर अटैक करते हैं और सदस्यगण पीएसी पर अटैक करते हैं।...( व्यवधान) फिर एक चिट्ठी है, एम.एस. श्रीनिवासन, सेक्रेट्री जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली।...( व्यवधान)

“Dear Shri Kaul,           As you are aware, Government has signed PSC with ENP operators for exploration of hydrocarbons under pre-NELP and NELP regime.  Some of the blocks are producing properties and involve large stakes of the Government in the form of royalty, profit, petroleum, etc.   In the recent past, concerns have been voiced in some quarters about the capital expenditure being incurred by some contractors in the development project awarded under NELP.

 

          The Production Cell of the blocks provide a mechanism for monitoring of the costs and audit by a qualified independent firm of recognized Chartered Accountant. However, I would like to mention that recently Cabinet Secretary in his Report presented to the Government on gas pricing issue had recommended strengthening of the monitoring and audit mechanism of the Government. 

 

          Keeping in view the above recommendations, the large stakes of the Government in the form of royalty, profit, petroleum, etc., and considering the sensitivity of the matter, we request that C&AG may carry out special audit of blocks listed in the annex for the years for which regular audit has already been carried out.  This is proposed in addition to the regular audit mechanism.”   MADAM SPEAKER:  Hon. Members, if the House agrees, we will dispense with the lunch hour. 

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: Ok. We are skipping the lunch hour.

 

13.00 hrs. DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): Which are these six sites? They are: Ravva; Panna-Mukta; Tapti; KG-DWN 98/3; RJ OL 901; Hazira; KG-OSN 201/3; PY-3.

          सरकार को मंत्री ने लिखा, उन्होंने ऑडिट किया। आप ऑडिट की रिपोर्ट दबाए बैठे हैं तो इसमें वे क्या करें। आपके पास कब आई, यह कब शुरू हुआ, आपके पास फर्स्ट पैरा कब आया, आपके साथ उनकी फर्स्ट बातचीत कब हुई, ड्राफ्ट कब आया, आपने वैटिंग कब की, कब वापिस किया, क्यों नहीं रिपोर्ट आई। आपकी खुद की बात है, आपको इसे जल्दी चाहिए था। आपने वर्ष 2007 में किया और अब 2011 हो गया है। क्यों नहीं आ रही है रिपोर्ट? यह सवाल है। फिर वही बात आती है कि चूंकि यह बड़े आदमियों से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें भारी मात्रा में राशियों का हेर-फेर है, 12-15 हजार करोड़ रुपये से 30-32 हजार करोड़ रुपये तक का हेर-फेर है, इसलिए यह नहीं आएगा। यह मेरा सवाल है, आप इसे देखिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुरली मनोहर जोशी जी, अनंत कुमार हेगड़े जी को भी बोलना है।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब सिर्फ पांच मिनट रह गए हैं।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है।...( व्यवधान) बस, थोड़ा सा ही है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  अभी आप ही के एक और सदस्य को बोलना है।

                                                   …( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं सीडब्ल्यूजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।...( व्यवधान) सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने वर्ष 2009 में एक ऑडिट करवाया था जिसमें आपने सीएजी से कहा था कि तैयारियों के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है? आपने उसकी रिकमैंडेशन पढ़ी है। उसके बाद यह क्या हो गया? वे बार-बार कहते हैं कि यह कमी है, वह कमी है। उसके अंदर कैसे प्राइस के एसक्लेशन्स होते चले गए, तीन-तीन गुना, चार-चार गुना हो गए। हर केबिनेट में नोट के अंदर बढ़ा-बढ़ाकर एस्टीमेट्स आ रहे हैं।

 

13.02 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)    क्या हो रहा है? रिपोर्ट कह रही है कि कमियां हैं। यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। फिर भी वही का वही है। ...( व्यवधान) शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। वह भी आप ही ने बनवाई। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सब आपकी जानकारी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। आप यह कहकर नहीं निकल सकते कि मैं क्या जानूं, मुझे पता नहीं है। आपको पता है और पता होने के बाद हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक करेंगे।

          आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। यह सरकार भ्रष्टाचार से पैदा हुई। वर्ष 2008 में कैश फॉर वोट हुआ था, जिसकी वजह से आप बाद में जीतकर आए। समय का अभाव है। सब जानते हैं, क्या कहा गया है। * न्यूक्लियर डील में आपकी सरकार जीते, इसके लिए ये कोशिशें हुईं।...( व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : देश की जनता ने वर्ष 2009 में हमें मैनडेट देकर जिताया था।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं वही कह रहा हूं। देश की जिस जनता ने आपको वर्ष 2009 में जिताया, देश की वही जनता वर्ष 2011 में आपको उतार फेंकने के लिए खड़ी हुई है।...( व्यवधान)

इसे समझ लीजिए।...( व्यवधान) आज रामलीला मैदान में कहा जा रहा है - भ्रष्टाचार मिटाओ वर्ना जाओ। वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देश की जनता कह रही है, जनतंत्र कह रहा है, जन कह रहा है।...( व्यवधान) इसे याद रखिए।...( व्यवधान) आप उससे बच नहीं सकते।...( व्यवधान) This Government was born out of sins.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप कृपया चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह पाप से पैदा हुई सरकार है। यह भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार के लिए सरकार है, भ्रष्टाचार के वास्ते सरकार है।...( व्यवधान) It is not the democracy for the people, by the people and of the people.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह माफिया ...( व्यवधान) से घिरी हुई है। For the corrupt, by the corrupt and of the corrupt....( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं आपको फिर बहुत विनम्र शव्दों में निवेदन कर रहा हूं।...( व्यवधान)

रहिमन आह गरीब की कबहु न खाली जाए। मरे चाम के सांस ते लौह भस्म होई जाए।। गरीब आदमी, आम आदमी, अगर उसकी सांस और हुंकार आ गई तो कोई नहीं बचेगा। उस दावानल में कोई नहीं बचेगा। यह सारी जनतांत्रिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा।

आप संभलिए और ईमानदारी से कहिए कि ये गलतियां हुई हैं और इन्हें हम सुधारने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश से कहा था कि मेरे से गलती हुई है और देश ने उन्हें माफ कर दिया था। आपमें क्या इतनी हिम्मत हैकि आप यह कह सकें कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम माफी चाहते हैं। ...( व्यवधान)अगर है, तो सामने आइये। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  यह क्या बात है कि आप भ्रष्टाचार करते चले जायें?...( व्यवधान)

देश के गरीब आदमी को आप समाप्त करते चले आयें। ...( व्यवधान)मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। ...( व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप बहुत सुधारों की बात करते हैं, विदेशी पूंजी की बात करते हैं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. जोशी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  एक बात और है जो करप्शन की तरफ ले जाती है। ...( व्यवधान)High foreign investment and corruption. Tackling Corruption, Transforming Lives – Accelerating Human Development in Asia and Pacific.  This is UNDP Report, page 227. It is written:

 “Importance of FDI/ODA.  High foreign investments may make a country more vulnerable to corruption, especially ‘grand corruption’ involving businesses  and politicians.  In fact, there is a high correlation between corruption and FDI in countries with high levels of centralized corruption and state capture.... Corruption is a stimulus for FDI, on the grounds that corruption can be beneficial in circumventing regulatory and administrative restrictions....  Multinational firms with their capacity to engage in bribery do so whether or not there is transparency.”             इस रास्ते से भी बचें। करप्शन के जितने सोर्सेज हैं, उन्हें बंद कीजिए। जितने भी विदेशी, स्वदेशी, घरेलू, बाहरी आदि सोर्सेज को बंद कीजिए और हिम्मत के साथ कहिए कि अब हिन्दुस्तान करप्शन फ्री होगा। There will be zero tolerance for corruption. 

आइये, एक भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनायें और उससे पहले अपने आपको भ्रष्टाचार से मुक्त करें। इस मानसिकता को, कि अगर कोई भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो आप उसका दमन कर दें, उस पर लाठी चला दें, उसे बंद कर दें। भगवान के वास्ते यह बंद कीजिए। लोगों को अपनी पीड़ा प्रकट करने का अवसर दीजिए और जनतंत्र को सुधारिए।

                                                                                                             

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.  Let me express my sincere thanks to the hon. Speaker for permitting a discussion on a very important subject affecting the country today.  I would also like to thank the Leader of the Opposition for giving a notice in this regard and Shri M.M. Joshi for taking a long time in discussing about the corruption.  I am very happy that every Member of the Parliament sitting here,  and every party in this country are against corruption. Everyone of us is aware that there is corruption in this country and all the parties at one time or the other are in governance.

          As hon. M.M. Joshi said, it cannot be attributed to a particular Government or a particular party. He also said that all the Governments are responsible in some way or the other for the level of corruption that is existing today.   So, I am happy about that impartial remark. But my humble request to all the parliamentarians here, who are highly responsible, is that they should not make such statements which are without any scientific analysis or calculation and which are only with an intention to throw mud on the party in governance.

          I would answer many of the points raised by hon. Professor who is a learned man, who is a  highly learned professor.  Where does his statistics lie, I would give one example  to begin with.  The hon. Member was telling in regard to the KG basin that there was a company by name RIL, which made a profit of Rs. 40,000 crore.  In the  immediate next sentence, he said that the they have increased  capital expenditure during production and exploration from Rs. 25,000 crore to Rs. 31,000 crore. I mean, the total expenditure is Rs. 31,000 crore.  The hon. Member said that the profit made is Rs. 40,000 crore. 

          Sir, can any one Member say that there is a truth in it?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  मैंने यह नहीं कहा। ...( व्यवधान)

DR. K.S. RAO : He also said that there is a corruption of Rs. 25,000 crore in this.

          Can you all believe it? I am not going to support RIL. I am not going to support corruption. I am more aggrieved that there should not be corruption in this country, more particularly among the politicians because we are the people who are making the laws and we are the people who have to show to the countrymen that we are clean. Then only, we can enforce this on the people or on the officers or on any sector in the Government. But when we are weak, we will not have any voice either morally or ethically or otherwise to speak on this.

          Unfortunately, a lot of people are giving long lectures on corruption, not only outside the House but also in the House, who are participants in it. I do not say about a particular person or about a particular party. So, my point here is this. I will appreciate Dr. Murli Manohar Joshi and I will appreciate Sushma Swaraj Ji if their intentions were to be very clear in eliminating corruption totally from this country as they desire, but not to take political advantage or to sling mud on the Government which is in power. If that were to be their intention, then all of us will not be able to achieve what exactly we want in eradicating corruption from this country.

          I will first speak on what our hon. Member has spoken one after the other. He said a clarion call is given by somebody outside. What happened to the Opposition Party? They also could have given a call. That means they need an Anna or a Ramdev to give a clarion call on corruption where they are convinced, there is corruption. He also said very strangely, this Government was born out of corruption. When did this Government born? UPA-I came in 2004. So, this is born out of corruption. Whose corruption is this? In which period’s corruption? He said, in 2004 when the UPA started, it was born in corruption. That means, corruption, which was there earlier, accumulated in NDA’s Government. This is born out of that corruption. This is what he said voluntarily. I could have understood if the hon. Member were to say, as he said in some other context, that during these six years’ period, corruption has increased. That is all right. He can make a complaint against this Government. I can understand that.

 But if you were to say that this Government was born out of corruption in 2004, possibly, unknowingly and unintentionally you have accepted that it was born out of the corruption of the NDA Government prior to 2004.… (Interruptions)

          He said certain points. I would refer to only certain points and not everything. He was speaking about the scams. He said there is a loss of Rs.5,00,000 crore in these scams. What kind of calculation is this? I am also speaking on the Press reports. I am not speaking on any Committee’s Report or anything of that kind. I will quote one example. The report said in the newspapers that the loss of revenue to the Government is Rs.1,73,000 crore in 2G scam. A report is made. It is said in the newspapers that the loss of revenue is Rs.1,73,000 crore. There is lot of publicity as if corruption has taken place to the tune of lakhs and crores of rupees in this Government. On what basis is this amount of Rs.1,73,000 crore calculated? Is there any scientific analysis?

          The scientific analysis is that in 2008 the licence was given at a time when the number of telephones in this country is minimal and when the technology during that period is not known to our countrymen, including the technologists who are there in the highest places, including in the Ministry. When the people do not know what exactly is the potential of that sector, whether it gives Rs.5,000 crore or Rs.10,000 crore or Rs.10,00,000 crore, at that time, they had taken the policy which was adopted by the predecessor Government.  What is the policy adopted by the predecessor Government? It is first-come-first-served. That is the policy not laid down by this Government. That is the policy laid down by NDA Government. The basic fault is only on that policy. What is first-come-first-served policy? Should they not go into the merits of the person who is applying for it? A person who is engaged in telecommunication; who has got past history; and who is expert in it, if they were to be allowed to enter into that, I can understand. A rikshawala enters into it, and if his application were to be the first application, they will give it to them. They do not go into the details as to whether he is capable of delivering the goods, and as to whether he is aware of the technology. It is they who brought the first-come-first-served policy.

          This assessment is on the basis of the situation that was there in 2007 and 2008. It was assessed on the basis of the 3G, which has come in 2010. In 2010, when the 3G went for auction, the total assessment of the experts in this country, including the Secretary, the Ministry and everybody, it is Rs.35,000 crore. Experts went into the details and said that we are expecting Rs.35,000 crore in this auction. But, surprisingly, Rs.1,10,000 crore has come as revenue to the Government. Now, the institution which audited this based on the assessment and based on the revenue that went by auction in 2010, go back and imagine that the revenue could have been like this in 2008 if it were to go to auction. I agree, assuming that his calculation is right. Tomorrow, we will go for 4G. After three years, the revenue that the Government will get is Rs.10 lakh crore. It is because by then the technology is widespread. Already 780 million telephones and mobile phones are there in this country today. After two years, if the auction amount for 4G were to be Rs.10 lakh crore, the same auditing agency will say that there is a scam in 3G. It is because Rs.10 lakh crore have come in 2013 and that only Rs.1,10,000 crore came in 2010. What do you understand? That means, this Government says there is a scam. Will you agree? 

          Suppose, at Prithviraj Road side, a property was sold in 2007 with land price in the market at Rs.1 lakh per square yard. If a Government wants to sell a Government-owned plot even with all fairness and honesty, they would have got Rs.1 lakh per square yard. Another plot, which they want to sell today, they get Rs.8 lakh per square yard. Will the auditing agency say that there is a scam in selling the plot in Prithviraj Road for Rs.1 lakh crores in 2007? What is this analysis? What is this derivation? What kind of scientific assessment is this? I am not saying that there is no loss of revenue. I do not say that there is no hanky-panky. I do not say that they followed every rule meticulously. But, as responsible people, the kind of image that we spread in and outside the country is as if the entire nation is corrupt; the entire parliamentarians are corrupt; the entire Group of Ministers is corrupt; and the entire House is corrupt. Can the country survive, if everybody is corrupt? Do you say that everybody is corrupt? We agree that there are some corrupt people in all walks of life, does it mean that we can make such statements in this House. Every country is prone to believe that whatever is uttered here is true.  

          We must have some restraint in making a statement in this House. Everyone of us can say that there is a fault, there is a violation in principle or in performance. But what kind of publicity are you giving? My humble suggestion to all the Members either in the Government or in the Opposition is, you can find fault in the governing party. There is nothing wrong in it because it is your duty. If this Government were to make a fault or a mistake, you can always point it out.

You are saying that the Prime Minister did not take any action. But here is the Prime Minister who volunteered to come before PAC as a witness. We did not ask for it. There is no rule or authority for calling him to appear as a witness. We cannot even call the Minister concerned to appear before the PAC. When PAC is not in a position to call the Minister concerned as a witness, the Prime Minister volunteered to come before it. You could have got all the information from him and put whatever questions you wanted. But you are talking about the Prime Minister not taking any action on the issue of corruption.

The hon. Prime Minister has made a statement from the Red Fort on the action taken against corruption. He admitted that there is corruption in this country. Which Prime Minister will have the guts to say that there is corruption in the country? I just simply ask you this question. The hon. Member has said that no action has been taken against the culprits in the case of 2G or 3G. How can you say so? Is there any instance in the NDA Government when a Central Minister was put in jail? Let them show one instance. The hon. Prime Minister has got the guts, knowing fully well that in a coalition Government there is a possibility of the fall of the Government itself and losing power, to send a Minister to the jail. He has permitted the CBI or he has accepted the suggestion of the CBI or the orders of the court to send a Central Minister to jail. Not just that, a Rajya Sabha Member belonging to the ruling coalition and a former Secretary who was an IAS Officer and Chief Executive Officers of several corporations and one more Member from Lok Sabha have also been sent to jail. How can you say that this Government has not taken any action against corrupt people or people who have violated some guidelines?

This Government has got the guts to take action against some Members of this House when they committed a mistake. Not only were they suspended, they lost their seats. This shows what kind of devotion and commitment this Government has got to eradicate corruption. There can be one or two instances otherwise also. I am not saying that we are foolproof or we are totally clean or there is nobody who is corrupt. My point here is, your slinging the mud and making publicity will only help destroying this country’s future.

Till yesterday, the entire world was respecting an Indian citizen if he were to go abroad. They were of the opinion that India is the place where they have to come and invest. India is a place where progress will be there. India is a country of the 21st century.… (Interruptions) I am not denying nor opposing your efforts to find fault with the Government.

          You do it sensibly and say with a clean heart and with dedicated mind that you really want to eradicate corruption. I will appreciate it and I will support it. I am supporting the very fact that you have raised this issue today. I am happy about it, but if all of you were to be sincere about it, then during the process of discussion, you suggest to the hon. Prime Minister that all the responsible parties would sit and evolve certain policies on corruption permanently, no matter which party will form the Government. You suggest it. It is in your hands. You bring such a legislation where stringent action will be taken and where there will not be delay in taking action against the culprit, against a corrupt person, be it a Minister or anybody else.

          Hon. Prime Minister has volunteered to be included in the Lokpal Bill. He himself has said it. How can you find fault with such an hon. Prime Minister? I can understand if it he says that he should not be included. If some people were to take it as a weakness of the Government, it is not correct. When Anna Hazare or some members of his group started deeksha, the hon. Prime Minister might have thought why they were creating all this hullabaloo.  Since he also wants to eradicate corruption, he wanted to discuss the matter with them. Will any Prime Minister accept five members of Anna Hazare group to be the members of the drafting committee? Will you agree? You just see how much courage one must have to accept a stranger to come into the drafting committee. It is the prerogative of this House. It is not a prerogative of the civil society. You are the elected Members of Parliament. If there is a mistake, you correct it. If there is a legislation to be made, you make it. Can you accept such a thing? It is because of his good heart; it is because he is clean; and it is because he is ready to take them on board that he took them into the drafting committee. Possibly, they thought that it is his weakness.

Sir, my humble request once again is that it is only because of clarity of his mind, the honesty he has and the integrity he has that he could offer himself for coming as a witness before the PAC as well as to be included in the Lokpal Bill. 

I was telling yesterday why we should leave this platform to Anna Hazare. Why do you not have an all-party meeting? Why do you not call all the leaders? If the Prime Minister is to be included, let all the parties say that he is to be included. If judiciary were to be included, you include it. If the NGOs were to be included, you include them. The other members, who are agitating, are not agreeable to bringing NGOs under it. Now the hon. Member was telling that Rs. 1.38 lakh crore worth of donations have come to NGOs and they are against including the NGOs. You yourself have said it. When so much money was being collected by NGOs, why should they also not be brought within the purview of the Lokpal?

Sir, you make a law, you come to a conclusion. It does not matter whether you are in power or we are in power or somebody else is in power. Let there be consensus. … (Interruptions)

Hon. Member was telling that there is no political will. Please understand whether there is political will of this Government or not. You said about black money in Swiss Banks. I am not denying it. There could be something. You have also been in the Government? What had you done during your tenure? This Government has entered into an agreement on double taxation avoidance as well as releasing the secrecy over the names. The Government has also said that they have entered into an agreement in April and they will start getting information. The Government is ready to put it before you. Then, you take a decision.

Then, how many Bills have been brought by this Government – not one, two or three but many – during its tenure? Do you have the courage to bring a legislation like the Right to Information Act? What kind of legislation is that? Even the Prime Minister has to declare what transpired on a file between the Secretary and the Minister. The common citizens have got the right to know it. It is only because of it that a lot of people, who go to the court, get all the secret information and criticise the Government. 

If the Right to Information was not there, then no file would have come out and no truth would have come out. How much courage one must have, and how much clarity of mind a Government should have in bringing the Right to Information Act?

It is not one or two instances, but I will quote as to how many such bills have been brought. There is the Right to Information, and there is the Whistleblower Protection Bill. If a person were to inform to the Government that there was corruption in so and so transaction, then there was no security for the whistleblower. There are instances where they were killed. This Government has got the courage to bring a law to protect those people. … (Interruptions)

          This Government has also brought the Benami Transactions Bill. What kind of benami transaction? It can be a politician; a Minister; a Member of Parliament; or an officer. If there was to be benami transaction, then the law permits taking over that property. Such a stringent law was brought by this Government, and you blame this Government for bringing this law, which you can never think of or which you have never thought of during your tenure. … (Interruptions)

          You also said that the MNCs have got the capacity to bribe. It is true because they have got more money than us. This Government has brought the Foreign Bribery Bill in 2011. This Bill was not only introduced, but it was referred to the Standing Committee. It is for the Members of Parliament to hasten such Bills and submit them back to the Parliament. If the MPs of the Committee were to delay, then whom are we going to blame? The Standing Committee does not consist of only the Ruling Party. It consists of Members of all Parties. How can you blame the Government for it?

          Furthermore, it is this Government -- because of its seriousness to eradicate corruption -- that constituted a Group of Ministers exclusively for eradicating corruption, and you ask as to what kind of steps we have taken for it! You have said that there is delay in the fast-track courts. This is the reason why not only seventy one special courts of CBI were constituted, but 54 have already been constituted and that is the reason why they are giving judgement and people are going to jail.

          You were also referring about the Chief Minister of Andhra Pradesh writing 40-50 letters to the Prime Minister about controlling the price of gas that is being produced in the KG basin. All right, but nothing is secret now as the Right to Information is there. You also must have gone through the profit-sharing agreement when it was initially made in 2001 or 2002. What does the agreement say? The agreement says that in regard to the sale of gas or oil -- whatever comes out -- it must be free sale. This is not at arm’s length; it is not to his relative or to his kith and kin and that it is open.

          What is the price today of crude oil? The price has gone up from $ 20 per barrel to $ 140 or even more, and the price of gas today in international market is not less than $ 8 per standard unit. You have said that the Government has not taken any action. The Government has taken action -- contrary to the agreement that is provided -- in the interest of the country and citizens; in the interest of the industry; and in the interest of agriculture to produce fertilizers. They have controlled the price because the Government has got a clause wherein they can exercise their power, and reduced it to $ 4.3. How can you say that the Government has not taken any action? … (Interruptions)

          You also mentioned about e-procurement, and that a lot of injustice is being done with regard to settling the tenders or in regard to purchases made by the Government or Government Departments.    That is the reason why we have the E-procurement. Anybody can submit the tender. It is not that a few people who come to an understanding and make a syndicate of four or five people and submit one, two or three tenders in collusion. If four, five or ten people are submitting the tenders by putting it in a box, somebody else can send it through E-procurement. They can send it from Delhi, Lucknow or Allahabad, and nobody knows about it. Yet if somebody does some harm, that shows lack of character on the part of a particular individual. It may be an officer or somebody else, or even a politician who might have belonged to any political party. No one can say that he belonged to the Congress Party, the Communist Party or some other party. We all know this. Why should we cheat our own selves? Let us be frank at least on certain platforms.

          Similarly, summary proceedings were brought in by the GoM which means there will not be any delay. They can take drastic action. It is not one, two or three Bills. There is the Judicial Accountability Bill. We do agree that we are the law-makers and we make legislations. There can be flaws. The duty of the judiciary is to interpret those laws. If you were to commit a mistake violating the provisions of the Constitution or something, they can always give a judgment. Unfortunately, while there is to be a balance between the Legislature, Executive and the Judiciary, we find today that every sector has been polluted by corruption. Supposing an MP or a Minister has done a mistake, then the court is there, but if the court commits a mistake, then where do we go?

          You talked about Lokpal. All right, we agree with the concept of Lokpal. Today there may be an honest member in the Lokpal, but what about tomorrow? Supposing he is not honest, then he will dictate terms to all of us who are the elected representatives. If we are corrupt, at least, we have got the fear that we will not get re-elected next time, and that people will spit on us when we go to our constituencies and, therefore, we have got a responsibility. What responsibility do they have? You want to encourage those people to bring a legislation or to force a legislation on all of us. How much insulting is it? I do not say that those people who are resorting to strikes or agitations have no right. They have a right, they can certainly demonstrate and do all those things. But it does not mean that if one person were to demonstrate, we have to accept everything that he says. Then, what are we sitting here for? There is no need for elections. Where is the need for elections? Let them all dictate terms, make a legislation and send it to us. We will sign, stamp it and send it.

          Sir, the Group of Ministers have also said that every Minister, every Member has to send his property returns not only to the Office, but his property returns must be placed in the public domain. If I make a wrong declaration of my property, publish it in a newspaper, today anybody is entitled to go to the court and disqualify me. Public awareness has gone up today. Under such circumstances, the Government is bringing everything into the open to eradicate corruption.

You also talked about the list of officers who are corrupt. We also agree with it. They have made three kinds of lists: officers who are perceived to be corrupt; officers with doubtful integrity; and not only those officers, even the middlemen and brokers who are encouraging them will also come under the purview and they can also be punished. It shows how elaborately the Group of Ministers have thought about all these things.  I do not say that there is no corruption.  Mind it. I am not a person to say that there is no corruption in this country. But let us all be sincere and be one. If we want to root out the corruption, we should at least bring such legislations where we can reduce it, we can wipe it out, we can make it free over a period of time.  Unless it is not the intention of all the parties and Members of Parliament to throw the blame on somebody who is in power, then there cannot be an end. None of us will be able to do anything in this regard. It will remain only as discussions in the House.

You are telling that CBI has not taken any action. Today, the surprising event is that when the CBI has raided so many places in Andhra Pradesh when they found that there is corruption somewhere, we find that there are legislators who have resigned.  Why have the Legislators resigned?  Why is the CBI raiding?  Why is CBI finding all these mistakes?  Yes, it is because there is corruption. So what?  This is the argument.  And there are parties who are ready to support them.  That is an unfortunate thing.

The Government has already amended the Peoples Representation Act of 1951.  They have asked the Standing Committees to monitor the performance of the Executives.  If they commit a mistake in performance, we are taking them to task.  And we also brought guidelines on the corporate governance.  He was quoting about that Satyam Computers and Shri Ram Linga Raju.  He was in jail for three years. He was not able to come out of the jail however much he has got the wealth.  How is it possible?  Only when the Government is stubborn and the Government wants that such things should not be repeated.  Only then, it can happen. For that, the GOM has constituted the Serious Fraud Detection office.  They have gone into the details and brought it out.  Are you finding fault with that Government?   Still, you can find fault. I do not say but not on wrong cause. Not making Gobbles publicity just for small thing, like a heap.

The hon. Member was telling that there is no political will.  It is visible whether this Government has got the political will or not. He talked about the Transparency International.  He was quoting about the survey made by them on corruption. When was it made? The survey was made in 2005. Does the survey of 2005 reveal the corruption of 2009?  Does it indicate the corruption of 2007?  An hon. member was quoting a survey where Rs. 21,000 crore corruption was found out. I am not denying that there is no corruption. I am agreeing. My point here is that when you make a statement, please state what exactly does it mean.  He was quoting about the survey of 2005 that there was a corruption of Rs. 21,268 crore in public service and programmes.  He was also quoting that the Government has to be honest, action has to be initiated and who are being punished?  Tihar jail is before you. What more do you want? You say that no action is being taken. You said that as to why, there is delay in identifying the corrupt. Where is the delay?  People are identified and action is being taken. He was telling the hon. Prime Minister that he said that there was no magic wand and he saw, there is smile in his face today, he was surprised.  Today we have seen smile in the face of the Prime Minister which is a rare event which we have not seen.  Maybe he is smiling knowing fully well what exactly happened during the NDA Government and those are the people who are talking about this. He was telling that the Prime Minister has made a remark in one of the Conferences that allegations on Shri Raja need not necessarily be correct. He himself said that he is not free. What is wrong in it? Then they say that the amount of Rs.1,73,000 crore need not be correct. They cannot say that this Government did not act on these things. My humble request to all the parties, to all the Members of Parliament is to please criticise the Government. Please find fault with the Government wherever they commit a mistake. There is nothing wrong in it. I admire, I appreciate and support this. But do not make such publicity, such comments where there is no truth, where there is no correlation. They are giving astronomical figures and sending this message outside the country. They are thinking that all of us are corrupt. Are all corrupt? Is the entire country corrupt? What kind of picture they want to project to the international world. Please restrain yourself in making criticism. This House is for criticising the Government, if they are on the wrong side and suggesting the way to come out of it. We can be united and we can join together and evolve some methods, some policies and bring some legislation which can eradicate this corruption. All of us, including leaders from the Opposition and the Government, are sitting today at 3 o’ clock. Let them come to a common conclusion. Let them say that the Prime Minister be included in the Lokpal; the Media should be included in the Lokpal; the Judiciary should be included in the Lokpal. They cannot be certain that only a particular party will be in the Government for hundreds of years to come. Whatever applies to us, that will apply to everybody. Please do not say that a civil society man will sit on our head. How many civil societies are there? Which civil society will be there? Please do not give away our authority. We are the elected representatives. We want the people to judge. … (Interruptions)

 

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): सिविल सोसायटी का कोई भी मेंबर सदन में नहीं है। उनके ऊपर, उनकी इंटिग्रिटी के ऊपर डाउट करके इस प्रकार की बात पार्लियामेंट में करना ठीक नहीं है। सिविल सोसायटी के मेंबर्स को बात करने के बाद इन्होंने इन्वाइट किया।...( व्यवधान) इन्होंने सिविल सोसायटी के मेंबर्स पर जो बताया, उसे कामकाज से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :  उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : ये सिविल सोसायटी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वे यहां जवाब नहीं दे सकते हैं।...( व्यवधान)

DR. K.S. RAO : In the end, I do not blame them because the mistakes are committed this side and that side also. Let them tell honestly how much time they have taken when it has come to the public domain that there is corruption in Karnataka to remove the particular gentleman from out of office knowing full well that there is an established corruption. How much time have they taken? … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :  किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी। सिर्फ के.एस.राव जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

...( व्यवधान)*   उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

DR. K.S. RAO : How many allegations are there in Rajasthan? How many allegations have been made in Madhya Pradesh? … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :   मिस्टर राव के अलावा किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान) * उपाध्यक्ष महोदय : किसी और सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

(Interruptions) … * उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मना कर दिया है कि किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। सिर्फ राव साहब की बात रिकार्ड पर जाएगी।

(Interruptions) … * DR. K.S. RAO : This Government has got the courage to take action which you did not have; this Government has got the courage to take action in Andhra Pradesh by allowing the CBI to raid at the instance of the High Court orders and putting it in the public domain knowing full well that there can be instability of the State Government which is in the hands of the Congress. …(Interruptions)… That indicates the sincerity and interest of this Government. Not only that, what kind of guidelines has it brought? …(Interruptions)… A couple of days ago we have seen a High Court judge being impeached by this Government. In a few days’ time that is coming to this House. Were there any such instances earlier? Does it mean that all judges in the country were very honest and we only are corrupt in the country? How much guts the Government must have in brining one of them to Parliament and impeach him? …(Interruptions)…           With regard to onus, the legislation was amended to ensure that the onus of proof that he is not corrupt lies with the accused and the officer does not need to prove it. It is very clear.

          There was a survey conducted in 2010 during the period of this Government. What does it say? It says that in 2005, 70 per cent of the population believed that corruption has increased and six per cent believed that corruption has decreased. That was the survey conducted in 2005.  In 2010, a survey says that 45 per cent of the people believe that corruption has increased and 29 per cent believed that it has decreased.  That means it is very clear that people believed that there was more corruption prior to 2005 than in 2010. …(Interruptions)

          An hon. Member has said that that this Government is of the corrupt, this Government is by the corrupt. But thank God, he did not say that this Government is for the corrupt. At least I am happy that he was clear in his mind at least on that count. Now, I am surprised, and many a time I expressed this in this House, that the BJP is thinking of common man. It is known to the entire country that BJP is of traders, BJP is of corporate sector, the BJP is of businessmen, BJP is of capitalists. They never discussed in the House about the situation prevailing in the rural areas, about the rural people, about the common men. …(Interruptions)… But now, I was telling this to the people in my constituency, that we do not know how much the BJP will do tomorrow, but at least they have taken up this slogan and is thinking of common man now. It is a good indication for the country and the common man. If you are really sincere in thinking about the rural areas and the common people, we are also ready to support you.

          While I appreciate for having brought forward this discussion under Rule 193, particularly on the subject of ‘corruption’, which is definitely the greatest evil more than anything else.  If all of us are sincere – not merely to attribute motives, find fault with the other political parties and make some political gain out of it – I will be thankful, happy and support whatever you say in this regard.

But my humble request to all the leaders here – Shri Sharad Yadav, Shri Advani, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Lalu Prasad or Communist leaders – is that all of you may please sit together and evolve something acceptable to every Government that comes in and may bring in a legislation. Even you may bring a Lokpal Bill in such a manner that every section is included –the NGOs, the Media and others – in the Lokpal Bill so that we can express our sincerity, and we can wipe out the impression in the public mind – to hate the politicians of any party.

So, let us change that idea and the viewpoint in the public minds that all the politicians are dishonest and they are to be hated. I would say that there are always some people who are interested in doing sacrifices and doing service to the nation and the people, more particularly the poor and the common man in the country.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):उपाध्यक्ष महोदय, सदन में दो भाषण हुए हैं, जो कि उच्च स्तर के भाषण थे। हम उनकी बात करना चाहते हैं, जो कि इस भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं और सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसान की फसल में जब कीड़ा लग जाता है तो उन्हें कीटनाशक दवाइयां दी जाती हैं, जिसे वे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें भी नकली और मिलावट है। इसकी वजह से कीड़े मरने की बजाय फसल को और बर्बाद करते हैं। इस मिलावट की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से सबसे ज्यादा मार गरीब और किसान को हो रही है। वही सबसे ज्यादा परेशान हैं। गरीब आदमी के पास अपना इलाज करवाने के लिए दवाइयां नहीं हैं, यदि हैं भी तो, सदन में पहले भी यह सवाल उठ चुका है, दवाइयों में मिलावट है। मरीज को फायदा पहुंचाने की बजाय बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। नकली दवाइयों की बात इस सदन में कई बार उठ चुकी है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस ओर क्या क़दम उठाए हैं? जब जवाब दिया जाए तो इस बारे में बताया जाना चाहिए।

          महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि क्या-क्या नकली है? दूध नकली है। आज यह साबित हो चुका है कि दिल्ली में भी नकली दूध बिक रहा है।

 

14.00 hrs.   दूध नकली है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये उच्च कोटि के भाषण तो हो गए। घी नकली है, तेल नकली है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि खाद नकली है। जो किसान देश की बुनियाद है, वह पूरा का पूरा किसान आज बर्बाद हो रहा है। किसान जो पैदावार बढ़ाता है, उसका अन्न हम लोग खाते हैं, फौज़ को भी वही अन्न जाता है। लेकिन उस पर मुसीबत है कि कीटनाशक दवाइयां नकली हैं और उन्हें काफी घाटा हो रहा है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे कि किस तरह भ्रष्टाचार है?

          आप छोटे-छोटे बच्चे के एडमिशन के बहाने जाइए। किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में बिना पैसा दिए दाखिला नहीं हो सकता। डोनेशन के नाम पर अलग से पैसा आपसे लिया जाता है। जो संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे डोनेशन देकर बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, लेकिन गरीब कैसे दिलाएगा? आज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई मिटने के बजाय बढ़ रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज स्कूलों में इतना पैसा लिया जा रहा है कि किसी गरीब का बेटा पैसा देकर यहां दिल्ली में भी और जिलों में भी अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं करा सकता। इससे पूरा सदन सहमत होगा कि एडमिशन में कितना पैसा लिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों से संबंधित जो कॉलेज हैं, उधर एडमिशन के लिए इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह ही नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एडमिशन के नाम पर एक रूपया भी नहीं लिया जाता है और न कोई ले सकता है। हमारे गांव में 1500-2000 लड़के पी.जी. में दाखिला लेते थे, पर इस साल मजबूरी में 5500 को दाखिला देना पड़ा और कम से कम तीन हजार लड़के लौट गए। यह भ्रष्टाचार कहां नहीं है? हम यह नहीं कह सकते कि इसके लिए ये जिम्मेदार हैं, वे जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। यह सही है कि सदन को अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी दलों के लोग हों।

          अब यह जो लोकपाल बिल बन रहा है, क्या इस लोकपाल बिल में सभी लोग लिए जाएंगे? लोकपाल बनने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि...( व्यवधान)

श्री उदय सिंह (पूर्णिया):एक भी मंत्री नहीं है यहां। यह संज़ीदग़ी है आपकी? अपनी गंभीरता दिखाएं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो-दो मंत्री बैठे हुए हैं। आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं कहना चाहता था कि बच्चों के एडमिशन को लेकर इतनी धांधली हो रही है।

          लोकपाल बिल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल बनने से पहले सूची जारी किया जाए कि लोकपाल बिल में कौन-कौन लिए जा रहे हैं जिससे जनता को जानकारी हो, हमें भी जानकारी हो, सबको जानकारी हो। जब जनता की, आम लोगों, सदन की प्रतिक्रिया और विधान सभा के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी तो एक अच्छा लोकपाल बिल बनेगा। ये अपने दफ्तर में बैठ कर, केबिनेट के कुछ लोग या पूरे केबिनेट के लोग मिल कर लोकपाल बिल बनाएंगे तो उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उससे कोई भला होने वाला नहीं है। उसमें सभी दलों के लोग हों, लोकपाल बिल पर कौन-कौन से लोग लिए जाएंगे, उन्हें सबसे पहले अखबार और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में दिखा दीजिए, तब लोकपाल बिल सफल होगा, वरना ऐसे ही बैठ कर लोकपाल बिल बना लिया, ऐसे कमेटियां नहीं बनती हैं। इसी तरह से मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं, आपको भी पता होगा कि एमसी एमडी बनाने के लिए एक करोड़ रुपया लिया जा रहा है, आप कहीं भी जांच करा लीजिए। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, इसके लिए आप क्या सोचेंगे? इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक-एक करोड़ रुपया देने वाले डिग्री ले लेंगे और एम डी बन जाएंगे, यह हो रहा है। गरीबों को न्याय कहां से मिल जाएगा? यहां दो बड़े-बड़े वकील हैं, इनसे पूछिए कि पांच मिनट, दस मिनट या आधे घंटे की  बहस के लिए कितना रुपया लेते हैं। ये दो लाख से लेकर तीन लाख रुपए लेते हैं तो गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे जाएगा? ...( व्यवधान) 25 लाख भी लेते हैं, हम कह रहे हैं कि मामूली दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख वाले तो यहीं बैठे हैं। मैंने एक दिन कह भी दिया था कि हमारे वकील आप रह चुके हैं। यह जरूर है कि हम पर थोड़ी रियायत कर दी थी। यह भी हमने बता दिया था।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया चुप रहे, मुलायम सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रोनिक मीडिया पैसे ले करके भी न्यूज देते हैं। ये पूरी जानकारी सब को है, हमें भी है और आपको भी है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया पैसे ले करके एक ही बात दिन भर बोलता रहता है, यह बात मेरी जानकारी में है। जब चुनाव होता है, जिस व्यक्ति ने इलैक्ट्रोनिक मीडिया को रुपया दे दिया, उसी का पूरा प्रचार होता है, उसी का जनता समर्थन कर रही है, ये सब हो रहा है। असली तो यहां है, बुनियादी जो भ्रष्टाचार है, इस पर पहले हमला होना चाहिए। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि हम सब इलैक्ट्रोनिक मीडिया के भुक्तभोगी हैं। बड़े-बड़े घोटाले हैं, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इन्हें क्यों दोहराएं? कुछ घोटालों को जोशी जी ने दोहरा दिया, कुछ घोटालों को शरद यादव जी ने भी बहुत मजबूती के साथ उठाया, अब यही हम कह सकते हैं कि घोटाला ही घोटाला है। श्री शरद यादव जी ने जो भाषण दिया, उसका जवाब ठीक से लिखित में देना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि शरद यादव जी आपने जो भाषण दिया, उसकी चिट्ठी लिखिए कि हमारी चिट्ठी है, जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है। हम, आप और कई लोग मिल करके प्रमाण दे सकते हैं, उसका जवाब सरकार दे कि घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, उसमें चाहे इधर के लोग हों या उधर के हों, आप यह करके देखिए। अगर हम लोगों में कोई घोटाला करने वाला है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही कीजिए। जब तक निष्पक्ष और निर्भीक सरकार नहीं होगी, तब तक ये घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। जिस सरकार में इच्छाशक्ति और साहस होगा, वही सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है।  हम लोगों के पास तो पावर है नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है, जो हम लोगों को गिरफ्तार करवायें और हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवायें, यह तो आपकी जिम्मेदारी है और आपकी इसलिए जिम्मेदारी है कि आप बहुत समय से राज कर रहे हो। दिल्ली में कुछ वर्षों को छोड़कर लगातार आपका ही तो राज है। हम लोग तो थोड़े दिन के लिए आये थे, मुश्किल से 8-10 साल हम लोगों को राज करने का मौका मिला है। अटल जी को जरूर 6 साल का मिल गया था। हम लोगों को तो ढाई साल या 31 महीने ही 11-11 महीने करके मिल पाये थे। हम लोग तो राज कर ही नहीं पाये। आपने बहुत तिकड़म और साजिश की कि हम लोगों की सरकार चलने ही नहीं दी। हां, यह साजिश थी, इतनी बड़ी साजिश थी कि यह सरकार न चलने पाये। हम लोग तीन बार सरकार में आये भी।...( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा):अगर रहते तो मजबूत लोकपाल बना देते।...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बिल्कुल बना देते। लोकपाल बने तो मजबूत बने। जो मैंने कहा कि सभी दलों की राय से बने, सभी दलों के नेताओं को साथ लेकर आप प्रचार कर दीजिए...( व्यवधान) मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप प्रचार कर दीजिए कि ये-ये इस कमेटी में जा रहे हैं, जो लोकायुक्त को बनाएंगे, लोकपाल बिल बनाएंगे। यह बात बड़े अखबारों में, मीडिया में आ जानी चाहिए और प्रतिक्रिया में आ जाना चाहिए कि कौन-कौन जा रहा है, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। इससे आपको भी मौका मिलेगा, हमें भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा और आम आदमी को मिलेगा।

          इसी तरह से राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हुआ, अब उसको भी दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि, सारे विश्व के खिलाड़ी यहां आये और बाद में पता चला कि हम लोग तो खेल कर चले गये और खेल में भी घोटाला हुआ है तो इतने कितने घोटाले होंगे। उन घोटाला करने वालों में, ठीक है कि 1-2 को जेल में भेज दिया या तीन को भेज दिया, लेकिन यह चर्चा आज भी अखबारों में और सब जगह है कि तीन लोग ही जिम्मेदार नहीं, और भी जिम्मेदार हैं। आज भी अखबार में है, मीडिया में आ चुका है कि और भी जिम्मेदार हैं। तीन को तो जेल भेज दिया और असली और भी जिम्मेदार हैं, उनको? उनसे तो कतई पूछताछ भी नहीं की गई। अखबारों में पता चला कि पूछताछ होगी, लेकिन फिर पूछताछ नहीं हुई। लोकपाल बिल में तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब फिर कह रहा हूं कि लोकपाल बिल में दलित हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हों और सब वर्गों के लोग हों, वह लोकपाल बिल असली बिल माना जायेगा। यह मामले में है कि कहीं वहीं के वहीं छांट लें। हमें पता चल गया कि इनकी कुछ बातें हो रही हैं कि कौन-कौन जायेगा तो मैंने बता दिया कि मुस्लिम, पिछड़े और दलित भी इस लोकपाल बिल में होने चाहिए, तब सब तरह के विचार आएंगे और इसका सही इस्तेमाल होगा।

          दूसरी तरफ, हम आपसे कहना चाहते हैं कि लोकपाल के आधार पर ही राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। राज्यों में अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और सही जांच करना चाहते हैं तो राज्यों में इसी तरह से, जिस तरह से यहां लोकपाल बिल आया है, इसी तरह से सरकार इसे सदन में पास करे कि राज्यों में भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि असली बुनियाद भ्रष्टाचार की वहां है, बल्कि वहीं, सूबों में ज्यादा है तो उन सूबों में कम से कम यह होगा तो शायद दहशत में भ्रष्टाचार कम होगा।

          भ्रष्टाचार की वजह से किसी गरीब को तो न्याय मिल नहीं सकता। वह मिलेगा नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया। अगर वह कोर्ट में जायेगा तो ये वकील बैठे हैं, कितना लेते हैं, यहां के वकील लोगों के नाम हम जान-बूझकर दे रहे हैं तो कौन गरीब जा पाएगा। गरीब को न्याय कैसे मिले, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, चाहे लोकपाल बिल बनाइये या कोई बिल बनाइये, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता इसमें होनी चाहिए कि जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी वकील करने की क्षमता नहीं है, उनकी तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है? उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो जितना भी बड़ा वकील खड़ा करना चाहता है, या तो उसके लिए आप कोई प्रावधान इसमें कीजिए या सरकार को वकील करना पड़ेगा।

  जो दुखी है, गरीब है, उसकी मदद के लिए वह जिसे चाहता है, वही वकील होगा, यह नहीं कि सरकार स्वयं वकील नियुक्त कर दे, जो बहस करेगा, उनकी पैरवी करेगा।   

          दूसरी बात, अभी रक्षा सौंदों के बारे में बताया गया कि ठेकों के आबंटन पर नौ हजार करोड़ रूपए के नुकसान का अंदाजा सीएजी ने लगाया है।  अब बताइए, रक्षा मंत्रालय में ऐसा हुआ।  पहले भी रक्षा मंत्रालय में एक बड़ा गंभीर मामला हुआ था। उसकी वजह से सरकार चली गयी थी।  तब तो मामूली बात थी, कुल पैंसठ करोड़ रूपए का मामला था।  जब मैं रक्षा मंत्री बना तो मैंने वह फाइल जानबूझकर मंगायी और उसे पढ़ा, तो उसमें सिर्फ पैंसठ करोड़ रूपए का मामला था और अब तो नौ हजार करोड़ रूपए का मामला है।  यह सीएजी की रिपोर्ट है और वह भी सीएजी की रिपोर्ट थी। ...( व्यवधान)  महंगाई से भी ज्यादा है।  सन 1965  से बढ़कर नौ हजार, महंगाई से बहुत आगे निकल गए।  महंगाई कहां इतने गुना बढ़ी है?  यह सीएजी की रिपोर्ट है, यह हम नहीं कह रहे हैं।  सीएजी किसने गठित की - सरकार ने।  सरकारी संस्था स्वयं कह रही है कि रक्षा सौदों में नौ हजार करोड़ रूपए का घोटाला हुआ है।  

          हमारे यहां ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 71 फीसदी जिलों में मिशन नहीं पहुंचा है।  वहां की मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तब तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है।  उत्तर प्रदेश के 71 फीसदी जिलों में मिशन नहीं पहुंचा है।  केंद्र सरकार ने थैली खोल दी कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन यह पैसा कहां पहुंच रहा है?  हम लोग सब के सब बैठे हैं, वह पैसा कहां पहुंचा और उस पैसे से क्या काम हुआ?  घोषणा कर दी लेकिन बहुत से सूबों में पैसा पहुंचा ही नहीं है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपकी आज्ञा मानेंगे।  ...( व्यवधान)  मनरेगा कहां है? मनरेगा को अभी तक हम देख ही नहीं पाए। हम गांव में ज्यादा रहते हैं, मनरेगा है कहां? पता नहीं मनरेगा कहां है और कितना रूपया जा चुका है?  एक-एक जिले में करोड़ों रूपए जा चुके हैं।  कोई माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, यह बतायें कि मनरेगा का क्या काम हुआ है?  कितनी नालियां साफ हो गयीं, कितनी नहरों की सफाई हो गयी, अभी तक यही नहीं तय हुआ।  जो छोटे-छोटे बंबा हैं, छोटी-छोटी नहरें हैं, वहां कम से कम पानी किसी तरह से पहुंचता, अगर कहीं गंदगी हो तो उस गंदगी को दूर करते, कई गड्ढों में गंदगी भरी पड़ी है, उसको ठीक करते, तो कम से कम सफाई ही हो जाती।  बता दें कि कितने गड्ढे गंदे पड़े हुए हैं, बता दें कि मनरेगा का पैसा कहां गया?  मनरेगा का पैसा पता नहीं कहां है?  किसी के सूबे में बहुत ज्यादा लग गया हो, बहुत तब्दीली आ गयी हो तो बता दे कि हमारे सूबे में तब्दीली आ गयी है, जब से मनरेगा लागू हुआ।  आप क्यों ऐसी योजना बना रहे हैं?  भ्रष्टाचार को क्यों मौका दे रहे हैं?  अगर मनरेगा ही देना था, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को रुपए दे देते तो वह इस्तेमाल होता, क्योंकि डीएम उसे खर्च करता।  एमपी लोग तो खर्च करते नहीं, डीएम खर्च करता और डीएम से कहते कि हमारा प्रतिनिधि है, लोकसभा का मेंबर चाहता है, आप मेरा यह काम करिए, यह रूपया उसके पास भेजिए, मेंबर के पास नहीं जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा।  डीएम खर्च करेगा, एसडीएम खर्च करेगा, तो हम लोग उस पर निगरानी रख सकेंगे कि  इतना रूपया आया था, वह इस्तेमाल हुआ या नहीं।  आम जनता जान जाएगी कि रूपए का इस्तेमाल हुआ या नहीं।  आप ऐसा तरीका ढूंढिए।  हम लोग जानते ही नहीं कि रूपया कहां पहुंचा है?  हमें पता ही नहीं है कि रूपया कहां पहुंचा और किसके पास पहुंचा? रूपया कितना खर्च हुआ? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह बहस तो करा दिए। यह अच्छा काम हुआ है लेकिन इसका पालन कैसे होगा? हम यह जरूर जानना चाहते हैं। इसका पालन करने के लिए हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। अगर सरकार पालन नहीं करती है तो हम लोगों को दूसरा कदम उठाना भी चाहिए। हम सरकार का समर्थन कर रहें हैं। हम सरकार को अधिकार दे रहे हैं। हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद पैसा इस्तेमाल हो। अगर पैसे का दुरूपयोग होगा तो खामियाजा देर से ही सही उठाना ही पड़ेंगा। इसमें देर हो सकती है। क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। देर हो सकती है लेकिन रूपया का इस्तेमाल होना ही चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के जो मंत्री हैं  उनको अपने विभाग में एक हफ्ते के अंदर, 15 मिनट के लिए अधिकारी को बुला लें और पूछे कि इतना रूपया गया है वह कहां है? अगर मंत्री की छवित अच्छी है तो  इतने में अधिकारी डर जाएगा। अगर मंत्री खुद अधिकारी से मिला हुआ है तो इस का कोई मतलब नहीं है। ...( व्यवधान) अगर अधिकारी को पता चला जाएगा कि मंत्री छोड़ेगा नहीं। यह मुझे सजा देगा। जब तक आप कहेंगे कि फला तारीख को इसकी समीक्षा करेंगे तब तक रूपये इस्तेमाल हो चुकेगा। आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं। केवल मीटिंग बुला लेते थे और रूपये खर्च हो जाता था।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* श्री मुलायम सिंह यादव : यहसही है कि हम लोग भ्रष्टाचार के पहरेदार हैं, दो करोड़ या तीन करोड़ रूपया दे दिया। जनता समझती है कि दो करोड़ रूपया या तीन करोड़ रूपया मिला है वह कहां गया है? आप बताइए कि दो करोड़ में कितना किलोमीटर सड़क बना है?

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : इतने रूपये में मुश्किल से 4 किलोमीटर सड़क बनेगी। हमारे क्षेत्र में लगभग 4, 6 या 8 विधानसभा हैं। मजाक क्यों कर रहे हैं? इसलिए या तो दस करोड़ रूपया कीजिए या वापस ले लिजिए।..( व्यवधान) अगर वापस ले लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

     

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL):  Sir, I have a point to make. There is a meeting of all the parties called by the hon. Prime Minister at 3.30 p.m. to discuss the situation arising out of Shri Anna Hazare’s fast, and that is a very important issue because the Government wants to consult all the parties. Sir, it is 2.25 p.m. now and we are all supposed to speak.  How is it possible for us to speak here?  We cannot give up that meeting also.  Therefore, with humility, I am suggesting that this discussion may kindly be postponed till 3 p.m. tomorrow.  शरद यादव जी, आचार्या साहब, लालू बाबू हैं और हम सभी लोग हैं। यह कैसे होगा? ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, please listen to me.  Why are you asking me to sit down?  I am suggesting you to take the sense of the House. … (Interruptions)   हाउस को पोस्टपॉन कीजिए। क्या हो रहा है?

SHRI BASU DEB ACHARIA :   Sir, you may take up Legislative Business.  You may postpone the discussion at 3 p.m.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :  प्रधानमंत्री ने साढ़े तीन बजे मीटिंग बुलाई है। अभी समय है इसलिए हम उसका उपयोग कर लें। जो नेता लोग हैं वे जाएंगे, कुछ बच जाएंगे तो वे बाद में बोलेंगे। मीटिंग के बाद बाकी सदस्य बोलेंगे। हाउस को क्यों एडजर्न करना है?

श्री गुरुदास दासगुप्त :   सर, यह कैसे होगा?   It cannot be like this. तीन बजे समाप्त कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : 3:30  के बाद होगा।

…( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, we may continue upto 3 p.m. and then you may postpone it.  What is your suggestion on this point?… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :   Sir, you may postpone the discussion at 3 p.m. and then you may take up Legislative Business.… (Interruptions)

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : You know what difficulty will arise then.  … (Interruptions)  You know what happened yesterday.  … (Interruptions) Yesterday, as you know, we lost one day only on squabbling on this thing whether this matter should be taken up or the matter relating to Sri Lankan Tamils should be taken up.  So, we should not create a situation where the same thing happens tomorrow.  It would not be possible to take up both the discussions. So, what I would suggest is up to 3.30 p.m. we can continue with the discussion, in any case. At 3.30 p.m., the hon. floor Leaders of various Parties will be required to go for the meeting.  … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Not at 3.30 p.m.; we have to go for the meeting at 3.15 p.m. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Yes, it is quarter past 3 o’ clock.  There are other hon. Members who want to speak and, Sir, you may kindly permit them to speak. In the meanwhile, if they are able to come back, they may come back. We will certainly want the Leaders to speak on this debate because the Leaders would want to speak on this debate. In that case, you may take up another Bill. We can dispose of one Bill today. But for that matter also, I would put it immediately to all the hon. Members that the first Bill listed is one relating to Finance and the hon. Minister of Finance will also required to be present there. Therefore, the Minister of State of Finance will be present here. We can take up one Bill. After that when you come, please let us conclude the debate today.    Let every Member speak today.  Otherwise, I have no problem.  I am only visualizing a problem which you will face tomorrow.  … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  We can continue this date at 12 o’ clock tomorrow. Then, after conclusion of this debate, we can take up the discussion on Sri Lankan Tamils issue. … (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): No, no. At 12 o’clock, we have to take up the discussion on the Sri Lankan Tamils issue. It has already been discussed in the Business Advisory Committee meeting. So, that has to be taken up tomorrow at 12 o’clock. … (Interruptions)  After that, if you want to continue with this discussion, then I have no objection. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Therefore, we all must adjust accordingly.  The meeting is an important thing which the hon. Prime Minister has called for. Then, I would request the other hon. Members that they could make brief speeches. The Leaders could return and speak who have not yet spoken.  They may speak thereafter.  … (Interruptions)  We can sit a little longer. … (Interruptions)  We have lost almost half of the time of the Session.   Therefore, we must do some productive work when we are in a mood to do that. … (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (सारण):बंसल जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। दोनों मेजर पार्टी के सदस्यों ने बोल लिया है। यह गलत तरीका है। आप इसे कल कंटीन्यू कीजिए। दिनभर जिन सदस्यों को बोलने का मौका मिले, वे बोलें और उसके बाद कल कटीन्यू कीजिए। हर पार्टी का अपना-अपना स्टैंड है।...( व्यवधान)

 श्री पवन कुमार बंसल :  हमें इसमें एतराज नहीं है। आपके सामने साथी बैठे हुए हैं। कल उस वक्त आप यहां नहीं थे। उस वक्त आपस में एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि इससे पहले तमिल, श्रीलंका का ईशू लिस्ट में लगा हुआ था।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : उनका ईशू कल लीजिए। इसके बाद उसे कीजिए।...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल :  देखिए, वे सामने हैं। आप सुन लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं।...( व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : We have to take up Sri Lankan Tamils issue tomorrow at 12 o’ clock.  … (Interruptions)  It has already been decided in the Business Advisory Committee meeting. … (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : पहले इसे कनक्लूड कीजिए।...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल :  यह एक वाजिब बात होगी।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप आज भ्रष्टाचार पर मत बोलिए। हमारे दल को बोलने के लिए बुलाइए।

श्री पवन कुमार बंसल :  ठीक है, उनसे बुलवाइए।...( व्यवधान)

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): The Leaders should come back from the All-Party meeting and speak and finish it today. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: They can do it.  They may do it.

उपाध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप संक्षेप में बढ़िया-बढ़िया बात बोल दीजिए।…( व्यवधान)

                     

श्री शरद यादव (मधेपुरा):  उपाध्यक्ष महोदय, जोशी जी, कांग्रेस पार्टी के श्री के.एस.राव और भाई मुलायम सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। लेकिन गजब की बात यह है कि सदन नीचे और ऊपर खाली है। ...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):   पूरा हाउस भ्रष्टाचार पर कितना गंभीर है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  नो क्रॉस टॉकिंग। आप उन्हें बोलने दीजिए। अगर आपस में बातचीत होगी, तो यह बहुत समय लेंगे।

…( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार :  हम सपोर्ट कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):  आप तीन बजे तक अपना भाषण खत्म कर दीजिए। ...( व्यवधान)

श्री शरद यादव :   नहीं, तीन बजे नहीं, आप सवा तीन बजे बोल लीजिए। ...( व्यवधान) उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान :  साढ़े तीन बजे सर्वदलीय मीटिंग है। ...( व्यवधान)

श्री शरद यादव :  ठीक है, पहले आप बोल लीजिए। मैं आपके बाद बोल लूंगा। ...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : नहीं, आप बोल रहे हैं, इसलिए पहले आप बोल लीजिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  शरद जी, आप चेयर को ऐड्रैस करके बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल पर, जब भ्रष्टाचार पर बहस हुई थी, तब मैं काफी बोल चुका हूं। ...( व्यवधान) हां, सीडब्ल्यूजी पर बोला हूं। ...( व्यवधान) मैं आज ऐसे सवाल पर बोल रहा हूं, जिसका वास्ता भी भ्रष्टाचार से है। देश में भ्रष्टाचार पर एक बहस बहुत गहमा-गहमी से चल रही है। पिछले 15-20 वर्षों से, जब 1991 में लिब्रलाइजेशन की पालिसी आयी, तब से निरंतर राजनैतिक लोगों को, उनकी तस्वीर को, छवि को एक तरह से ...( व्यवधान) अरे क्या करें? ...( व्यवधान) एक तरह से भारी कैम्पेन चला हुआ है। यह आज से नहीं है। अभी सिविल सोसायटी के आंदोलन में यह बहुत ज्यादा सामने आ गया है। इसका इतना प्रचार है, क्योंकि यह हजारों वर्षों की बीमारी है। हजारों वर्षों के बाद आजादी मिली, तो 50 वर्ष आपके हिस्से में हैं। अभी मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि दस-एक वर्ष हम लोगों के हिस्से में हैं। हमारे हिस्से में ग्यारह महीने, पांच-पांच, छः-छः महीने ही हैं। हमें कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिलता। आज जो सब चल रहा है, इसमें इस सदन का पूरा पुरूषार्थ है। अभी श्री के.एस.राव बोल रहे थे। ...( व्यवधान) केजी बेसिन है। ...( व्यवधान) वह सदन से चले गये हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटी, 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम्स हैं। हमने सबसे पहले केजी बेसिन का मुद्दा उठाया था। इस सदन में नहीं, बाहर  उठाया।

          एक बात जान लेनी चाहिए कि जो सरकारी पक्ष है, वह चाहे हमारा हो या आपका हो, वह एक्शन तभी लेता है जब विपक्ष एक आवाज में बोलता है।  सम्पूर्ण विपक्ष, कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई लेफ्ट या समाजवादी पार्टी या बीएसपी नहीं बल्कि सम्पूर्ण विपक्ष दो वर्ष से इस पर बोल रहा है। खासकर पिछले डेढ़ वर्ष से, जब से टूजी स्कैम हुआ है, भारत बंद हुआ। भारत बंद ऐसे नहीं होता, यदि जनता के मन में अफसोस और रंज नहीं है, तो भारत बंद कभी नहीं होता। भारत बंद हुआ और सभी लोग जो इस तरफ बैठे हैं, उन्होंने किया। जो टूजी स्कैम है, इसको मैंने तीन बार उठाया। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने सिर्फ पैसे काउण्ट करके बताया कि 1,76,000 करोड़ रुपये हैं, लेकिन इसके पहले टूजी स्कैम जिस तरह से उठाया गया, वह यहीं और इन्हीं दीवारों के भीतर उठाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे साथी रहे सुरेश कलमाड़ी जी को अगर इस सदन में हम लोगों ने नहीं घेरा होता, तो आज वह जेल के अंदर न होते। हम लोगों ने ही उनको अंदर करा दिया। उनके साथ में बहुत लोग बंद हैं, जो उनके बगलबच्चा थे, वे भी बंद हैं,...( व्यवधान) जो उनके साथी थे, बगलगीर थे, वे भी बंद हैं।...( व्यवधान) मैं आज भी मानता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में चार दिन में बकौल सरकार 75,000 करोड़ रुपये चले गए। सूबे तरस रहे हैं।...( व्यवधान) मैं इस 75,000 करोड़ रुपये के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उपाध्यक्ष जी का आदेश हो गया है कि जल्दी खत्म करो, उपाध्यक्ष जी कभी दया करते हैं और कभी नहीं करते हैं। हमारे बिहार का बजट 24,000 करोड़ रुपये है और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली को सजाने में आपने 75,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए।...( व्यवधान) यह एक ज़ुर्म है।...( व्यवधान) हम लोग जहां रहते हैं, हम लोगों के लिए थोड़ा सा इलाका रखा है। ...( व्यवधान) लुटियन्स जोन में हम कहां रहते हैं, अब उसमें सारे जज घुस गए हैं और हम जहां रहते थे, वहां से हमको निकालकर दूसरी जगह रख दिया गया है। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि दिल्ली पूरी उजड़ी हुई है। 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी उजड़ी हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना पैसा पूंक दिया। उसमें एक गुब्बारा लाए थे जिसे सिर्फ दिल्ली के लोगों ने देखा। बाकी लोग जो सड़कों पर निकले, वे मौजदार लोग हैं, उनका जन्म ही यहां हो गया। जन्म के साथ ही पढ़ाई-लिखाई और इनवायरनमेंट उनका बड़ा भारी प्रिविलेज है। खासकर फ़ारुख अब्दुल्ला जी जिस इलाके में रहते हैं, उसमें क्या कहना है, मौज ही मौज है। स्वर्ग है यह। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले में हाथी की सिर्फ पूंछ बंद है, हाथी बाहर है।   लेकिन अभी हाथी बाहर है। बाबा रामदेव आए, फिर अण्णा जी भी आए। इनके चलते ही कई लोग चाहे कामनवैल्थ गेम्स हो, चाहे टू जी मामला हो या केजी बेसिन का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, जेलों में बंद हैं। इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी गई और वह लड़ाई यहां से शुरू हुई थी, जो कि आजकल ठंडी पड़ गई है या बंद हो गई है। परिस्थति ऐसी बन गई है कि सदन में बोलना आवश्यक है।  जब बाबा रामदेव दिल्ली आए तो इनके ही पांच लोग उनकी आरती उतारने गए थे। इन्हीं लोगों ने राई का पर्वत बना दिया। अब कह रहे हैं कि हम लोग माथा मार रहे हैं और ये लोग माथा पकड़कर यहां बैठे हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ में आता तो ज्यादा संख्या में मेरी बात सुन रहे होते। इन्हें अक्ल आ जाती अगर मेरी बात सुन लेते। प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, सिर्फ दो-तीन मंत्री बैठे हैं, जिनकी वहां कोई चलती ही नहीं है। ये बेचारे यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं। अब आप ही बताएं फारुख साहब बैठे हैं। वह सौर ऊर्जा का विभाग सम्भालते हैं, जिसका कि बजट ही बहुत कम होता है।

          आज देश में बड़ी बहस चली हुई है और सारा देश एक जगह खड़ा हुआ है और सब इसे सही मानते हैं। आज आम आदमी समाज का अगुवा बना हुआ है और इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। यह समाज के इसी अगुवा वर्ग यानि रूलिंग क्लास ने किया है। राजनैतिक लोग एक तरफ हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। कई राजनैतिक लोग अंदर बंद हैं। बड़े-बड़े पूंजीपति नहीं हैं, लेकिन 27 राजनैतिक लोग बंद हैं। बाबा रामदेव आए थे, जब वह गए, उसके बाद एक बंद नहीं हुआ। लेकिन उससे भी पहले विरोधी दलों ने सब तरह से मेहनत करके यह काम किया था और उसी का परिणाम है कि 27 लोग बंद हैं।

          संसद और विधान सभाओं से बड़ा कोई नहीं है, यहां लोगों की पोल खुलती रहती है, क्योंकि पोल खोलने का इनसे बड़ा कोई दूसरा स्थान नहीं है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, कुछ अखबार भी कह रहे हैं कि लोक सभा में 153 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के आ गए हैं। हम पर भी चोरी का केस चला। हम काफी समय से, करीब 37 साल से यहां हैं। हमने पैसा भी नहीं छुआ और कहते हैं कि घड़ी ली थी। इसलिए उन 153 में हमारा नाम भी लिखा हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ठीक तरह से बताए कि राजनैतिक केसेज़ में कितने लोग बंद रहे। हम साढ़े चार बरस जेल में रहे, तो हम लोगों की तकलीफ और दर्द के लिए बंद रहे। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, समाज के भले के लिए अनवरत लड़ाई लड़ते रहे, वे राजनैतिक केसेज़ में बंद रहे। हमारे ऊपर 27 केस चले और कहा जा रहा है कि यहां अपराधी बैठे हुए हैं, हैं कुछ अपराधी, मगर उन्हें छांटकर अलग करके कहें कि ये हैं। जिस दिन यह सदन बंद हो गया, तो कई जगह नहीं रहेगी जहां जनता की आवाज उठाई जा सके। यह सदन आइना है देश की शक्ल देखने का और यह संसद तथा विधान सभाएं वह जगह है, वह आइना हैं, जिनमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं।

 और कहीं नहीं देख सकता है। आप सुप्रीम-कोर्ट चले जाइये, 80 प्रतिशत लोगों का कहीं नाम नहीं लिखा है। आप यूपीएससी चले जाइये, 80 प्रतिशत लोगों का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। आदिवासी का तो वहां नामोनिशान नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में, हिंदुस्तान का एक आदमी, माताप्रसाद जो उत्तर प्रदेश के थे, वे 60-63 वर्ष में सैक्रेट्री बने थे। भारत सरकार के मंत्रालय में, पिछड़ी जाति, दलित का एक सैक्रेट्री बना। ...( व्यवधान) मुस्लिम तो कैबिनेट सैक्रेट्री भी रहा है। लेकिन जो शुद्र या अति-शुद्र हैं इनका तो सैक्रेट्री भी नहीं बना है। मीडिया में भी इनका कहीं नाम नहीं है। ...( व्यवधान)

श्री रमेश बैस (रायपुर):जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें भी कोई नहीं है।

श्री शरद यादव : नहीं, उसमें लोग है और एक अच्छे सवाल को उठा रहे हैं। हम लोग तो हजारों वर्षों से धूल में लिपटे हुए हैं, हजारों वर्ष से पीड़ित हैं। लेकिन इंसाफ की लड़ाई में हम शामिल हैं। हम तो वैसे ही हजारों वर्ष से पीड़ित हैं, लेकिन बाबा साहेब और महात्मा जी के आशीर्वाद और मौहब्बत से हम यहां खड़े हैं, नहीं तो हम लोग तो यहां घास भी नहीं काट सकते थे। जिस इलाके में आज मैं बोल रहा हूं यहां तो हमारी बकरी, गाय, भैंस आ भी नहीं सकती थी। यह सदन ही है जिसमें पूरे देश का चेहरा देखा जा सकता है, वर्ना और कहीं आप पूरे देश का चेहरा एक साथ नहीं देख सकते हैं। यहां दलित भी हैं। उपाध्यक्ष जी, यहां नाम से भी लोगों को जाना जा सकता है, जैसे यहां घुरऊ राम, गरीब राम, पकौड़ी लाल, यह सब महात्मा गांधी और लोकतंत्र की आजादी के चलते हुआ है नहीं तो यहां पकौड़ी लाल आ नहीं सकता था, हजारों वर्षों से इसके बाप-दादा नहीं आये, लेकिन पकौड़ी लाल यहां आया है। यह जो साफा वाला पीछे खड़ा है, इसके चेहरे पर किसान की हर तरह की इबारत लिखी हुई है।

          यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल है और भ्रष्टाचार बाहर भी वैसा ही मिलेगा जैसा यहां पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट के बाहर सुप्रीम कोर्ट है। जस की तस ब्यूक्रेसी है, जस राजा तस प्रजा। इसका पलटकर जस प्रजा तस राजा है। पार्लियामेंट की तरह सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, हाई-कोर्ट होना चाहिए. यूपीएससी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन होना चाहिह, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, केवल पार्लियामेंट में ही है। मीडिया में भी ऐसा नहीं है।

          उपाध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूं यह तो भाई दारा सिंह की कृपा हुई ,है नहीं तो मैं अभी बोलता ही नहीं और मुझे मीटिंग में जाना पड़ता। जरुरत इस सदन में यह है कि मुझे ज्यादा वक्त मिलता।

 मैं विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन इस देश की नस-नस से वाकिफ हूं कि हमारा देश कैसा है। कैसे देश में भ्रष्टाचार है और कहां से भ्रष्टाचार है। मन चंगा, तो कटौती में गंगा है, हिंदुस्तान की सदियों पुरानी यह संस्कृति है। इसमें अच्छी भी है, लेकिन खराबी भी है। मन किसका चंगा रहेगा। कृष्णा साहब का मन चंगा रहेगा, मेरा मन चंगा रहेगा, जिनका घर ठीक है, उसी के घर गंगा है। रिक्शा चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसके घर गंगा आ जाएगी। उसे पुण्य मिल जाएगा। मैंने चार दिन पहले कहा था और देश भर में कहा गया था कि बहुत अच्छा कहा है, लेकिन अच्छा कहने वाले लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकपाल बिल भी आ रहा है। लोकपाल बिल जरूर आए, लेकिन कानून से हिंदुस्तान नहीं बदल रहा है, यह हम पिछले 63 वर्षों से देख रहे हैं। हिंदुस्तान को बदलना है तो लम्बा समय ले लो, 10 वर्ष ले लो, 20 वर्ष ले लो।

          महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था कभी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आज यह व्यवस्था बहुत दुख दे रही है। जाति व्यवस्था का जो भूरा है, गारबेज है, उसी में हर तरह की बीमारी का कीड़ा पल रहा है। भ्रष्टाचार, विषमता, बेईमानी आदि बीमारियां अगर पलती हैं, तो वह जाति व्यवस्था का भूरा है। डॉ. लोहिया ने कहा है कि हिंदुस्तान में जिस दिन क्रंति होगी, तो सामाजिक विषमता जिसने जाति व्यवस्था को जकड़ रखा है, उसे जिस दिन तोड़ोगे, उसी दिन देश की व्यवस्था बदलेगी। हम जब जाति व्यवस्था की बात कहते हैं, तो कहा जाता है कि हम जात-पात कर रहे हैं। आप बताओ कि हमें जात-पात से क्या लाभ है? आप हमें फांसी दे दो, लेकिन यदि जात-पात हट जाए, तो हम ज़हर चाट कर मर जाएंगे, इस सकून के साथ कि यह देश अब बनने वाला है। जाति व्यवस्था मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, हिंदू में भी है। जाति व्यवस्था के भूरे पर, कूड़े पर, गारबेज पर हर तरह की विषमता पलती है। हर बीमारी की जड़ जाति व्यवस्था है। जात तब चलती है, जब महतारी को गुलाम करना होता है। जात तब चलती है, जब बच्ची पैदा होती है और बाप, भाई जिंदगी भर रखवाली करता है, क्योंकि उसे जाति में परोसना है। हिंदुस्तान की मां अगर आजाद होती, तो हिंदुस्तान दुनिया में किसी से हार नहीं सकता था। मां, बहन, बेटी, देश की महतारी ने परिवार बना कर खड़ा किया है। हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है, उसकी पहली लायलटी परिवार है। इसके बाद महौल्ला और उसके बाद देश व्यक्ति की लायलटी होती है। आप सभी लोग अपने मन में सोचिए कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो अपने परिवार के मामले में होती है, क्योंकि हम लोग इसी समाज से आए हैं।

          महोदय, जो पुरानी सभ्यता रही है, वह अच्छी रही है, लेकिन आज हर तरह की बीमारी इसी जाति व्यवस्था में पल रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह व्यवस्था कल मिट जाएगी। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि हिंदुस्तान में से भ्रष्टाचार को सम्पूर्ण खत्म करना है, तो जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना, बरबाद और तबाह किए बगैर चाहे कितने ही कानून बना लो, आप कभी भी भ्रष्टाचार से निपट नहीं सकते, कभी नहीं निपट सकते, कभी नहीं निपट सकते हो। अगर नाली गंदी होगी, तो मच्छर पैदा होंगे और हम कहेंगे कि यहां मच्छर मारने के लिए डीडीटी प्रे करो। आपने ऐसा समाज बना दिया कि हर आदमी जकड़ गया है। जब आपातकाल था और लोग जेलों में बंद थे। वे माफी मांगने जाते थे, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या बात है? मैंने कम से कम दो सौ लोगों से पूछा। हर आदमी आपातकाल के लिए तैयार था, लेकिन वह कहता था कि मेरा घर बरबाद हो रहा है, मेरी दुकान बरबाद हो रही है।

 

मेरा ये हो रहा है, मेरी  पत्नी रो रही है, मेरी अभी शादी हुई है। वह माफी लिख रहा था, माफी घर के लिए लिख रहा था। आप जिस यूरोप की नकल बोली, उठने, बैठने में 24 घंटे करते हैं, उस यूरोप की इस बात को भी तो लें कि वहां परिवार और समाज के बीच ऐसे स्वार्थ का अंतर नहीं है जैसा इस देश में है। हम परिवार के लिए 90 फीसदी loyality रखते हैं जबकि समाज और देश के लिए 10 फीसदी रखते हैं इसलिए हमारा देश पीछे है। आप रोज 21वीं शताब्दी की बात कहते हैं लेकिन कौन 21वीं शताब्दी में जा रहा है? क्या ये मुट्ठी भर लोग? जब बादशाह अकबर थे तब भी ये राज कर रहे थे, जब बाबर आया तब भी ये थे। आज भी आजादी के बाद सिर्फ ये सदन है, जिसमें हैं। चाहे कोई कानून आए, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों से ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई माई का लाल नहीं लड़ा जितना हम जिंदगी भर लड़े हैं। हमारे नेता जय प्रकाश लोहिया लड़े। आचार्य नरेंद्र देव, जय प्रकाश नारायण, राज नारायण, मधु लिम्ये, मधु दंडवते, कर्पुरी ठाकुर, अनव्रत एक पीढ़ी है। यहां बाजू में जो लोग बैठे हैं, जिन्हें लोग कह रहे हैं कि ट्रेडर्स की पार्टी है, इनमें सैंकड़ों लोग हैं, इनके नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा नाम है।  कबीर जी ने कहा है -

                    साई इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाय,                     मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय।

ऐसे थे इनके नेता, जो अब चले गए। इस सदन में कांग्रेस पार्टी में एक से एक आदमी है और थे। आज भी अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सब लोग खराब हैं, सब नहीं खा रहे कुछ लोग हैं जो जेल में हैं और कुछ जाने वाले हैं। हमारी तरफ से भी कई लोग जेल में गए, उन्हें इसी सदन ने किया था। जब आप हमारे विरोध में थे तो जो हमारे पास जो गड़बड़ थे, उनको अंदर कराया। यह सदन है, भ्रष्टाचार में जितने लोग आज बंद हैं, इसी सदन के चलते हैं, राजनीतिक पार्टियों के चलते हैं। अब जो मामला लोकपाल का आएगा वह सिविल सोयाइटी के चलते है और हम उनका स्वागत करते हैं। हम जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, वे इसमें शरीक हो रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। सच और अच्छाई के लिए लड़ाई हमेशा अच्छी होती है, संघर्ष अच्छा होता है। लेकिन एक लगातार षडयंत्र चल रहा है कि राजनीतिक लोगों की साख को बर्बाद करो, तबाह करो, किनारे करो। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन राज करेगा यदि यूनियन को हटा दिया, साख को बिगाड़ दिया? कौन कहता है हमारी साख बिगड़ी है? हम हिन्दुस्तान के तीन इलाकों से चुने गए हैं। क्या कोई है जो हमारे इलाके में टोपी पहना दे? संजय निरुपम जी, आपने टोपी पहन ली। हम आपकी जगह होते तो सर कटा देते लेकिन टोपी नहीं पहनते। टोपी गांधी जी की है, बहुत अच्छी है हम उसे ले सकते हैं लेकिन कोई आदमी कहे, सीख दे और टोपी पहनाए तो मैं कहना चाहता हूं कि हम टोपी नहीं पहन सकते, हम तो भ्रष्टाचारियों को टोपी पहनाते रहे हैं, हम तो टोपी लगाते रहे हैं। मैंने अभी विस्तार से बताया कि कितनी टोपी पहनाई। इसी सदन में मुंदला कांड में टोपी पहनाई। इसी सदन में मालवी को टोपी पहनाई। चीथड़ा कांड में पहनाई। इससे पहले, चाहे इनके लक्ष्मण हों, चाहे राजा हों, सबको टोपी इसी सदन ने पहनाई, आपने पहनाई, हमने पहनाई। जो टोपी पहना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एमपीज़ का घेराव करो, मैं उनके साथ लगातार हूं और मेरी पूरी सिम्पेथी है और मेरी यहीं से विनती है सारे देश में जितनी एमपीज़ की वार्तालाप लाइव है उसमें सबसे ज्यादा ट्रंसपेरेंसी है, कोई आदमी जरा गड़बड़ करे तो पोल खुल जाती है।

  15.00 hrs. क्या और कोई इतना अकाउंटेबल है? हमारा तो सारा विवरण वैबसाइट पर पड़ा हुआ है कि हमारे पास कितनी सम्पत्ति और सम्पदा है। हमें हर बार चुनाव में जाना है। हो सकता है कि यह लोक सभा भंग हो जाए तो हमें दो साल धक्के खाने पड़ें। हमें पेड़, गाय और भैंस को नमस्कार करना है। इससे ज्यादा इंसान और समाज की मार खाने वाला दूसरा कोई आदमी दुनिया में नहीं है और यदि इससे छेड़खानी करके आगे बढ़ना चाहते हो तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे, हम जनता के सामने हमेशा नतमस्तक हैं, उसे मालिक मानते हैं। लेकिन यदि मान लो हमें आप यह कहो कि आप सब बेईमान हो तो श्री नारायणसामी जी यह सरकार का काम है, कौन बेईमान है, किसके ऊपर केस हैं, कितने राजनीतिक केस हैं, उनके विवरण जल्दी दो, नहीं तो देश में ऐसा संग्राम हो जायेगा, जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। सीधी बात है कि आप उनके विवरण निकाल कर दो।

          महोदय, हमारे ऊपर घड़ी चुराने का केस है। हमने अपनी जिंदगी में रुपया नहीं पकड़ा है। हमारे घर से हमें निकाल दिया। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। श्री मुलायम सिंह जी जानते हैं, हमने कितने तरह के संघर्ष किये हैं। हमारे पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, हम पार्टी के ऑफिस में सोफासैट पर सोते थे। इन्होंने हमें एम.पी. बनाया। लेकिन आज कोई आदमी हमें टोपी पहनाने लगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी हमारे पिता जी पहनते थे, जो आजादी की लड़ाई में गये। टोपी गांधी जी और इस देश के गांव के लोगों का प्रतीक है और महाराष्ट्र और वैस्टर्न यूपी में टोपी इज्जत और सम्मान की चीज है।

 

15.03 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)   हमारे पिता जी  भी टोपी पहनते थे। लेकिन गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू और सारे नेता...( व्यवधान) आप ऐसा क्यों मजाक उड़ा रहे हो, वह आपके मुम्बई शहर में हैं, वहां हम लोग नहीं हैं, वहां क्या हालत है, इसलिए उसने टोपी पहन ली, कोई बात नहीं है। लेकिन वह यहां टोपी पहन कर नहीं चिल्लाये, यह अच्छा रहेगा। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा आप बदल गये है...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको और थोड़ा टाइम दे दूंगा।

श्री शरद यादव : मेरे भाषण के दौरान आप जैसा तगड़ा सभापति आकर बैठ गया...( व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार 63 वर्ष में इस देश को सबसे ज्यादा ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सवाल है।

          महोदय, हमारे यहां बिहार में एक आदमी अभी मुख्य मंत्री बना है। जितनी श्री अण्णा हजारे ने मागें रखी हैं, वे सब हमने कानून में डाल दी हैं। ...( व्यवधान) जो बिहार के लोगों को जानते हैं। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं पढ़कर बताता कि बिहार में क्या-क्या कर दिया। जो सिविल सोसाइटी के लोग...( व्यवधान) यानी जो अफसर बेईमान हैं, उनकी सम्पत्ति जब्त हो जायेगी। सारी अदालतें बनाई गई हैं। स्कूल बन गये हैं...( व्यवधान) बड़ी मुश्किल है, दिल तो बहुत भरा हुआ है। हम बहुत पढ़े-लिखे आदमी नहीं हैं, लेकिन इस देश की नस-नस से वाकिफ हैं। हम उड़ती चिड़िया को पहचान सकते हैं। लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता है, इसलिए आपको भी तंग नहीं करेंगे।

जो संपूर्ण समाज है, उसमें वकील है, चाहे जज है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे दुकान चलाने वाले हैं, चाहे व्यापारी हैं। कार्पोरेट्स का तो गजब है, लोकपाल में कार्पोरेट्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ...( व्यवधान)

एनजीओ का जिक्र नहीं है। ...( व्यवधान) परसों मीडिया जब हमारे यहां आया था तो 20-25 कैमरे वाले थे। हमने उनसे कहा कि इन कैमरों को बाहर कर दो। फिर हमने उनसे बोल कर अपनी वेदना बताई कि आप सात दिन से हमारा बयान ले जा रहे हो, लेकिन कहीं भी दिखाते नहीं हैं। ...( व्यवधान) अरे भाई! जब अकेला एक साज बजता है तो वह कान को फाड़ देता है। कई साज मिलकर बजते हैं तो फिर संगीत निकलता है। वह संगीत हिंदुस्तान का क्लासिकल संगीत है जो कई साजों के मेल से बनता है। इसी तरह से यह देश भी कई साजों से बनेगा। उस साज में यदि सबसे ज्यादा गाना गाने वाला है, मध्य में बैठने वाला है, चाहे सितार हो, गिटार हो या चाहे सरोद हो, वह यह पार्लियामेंट है। इसके आस-पास संगीत बज सकता है, अगर इससे बाहर बजेगा तो फिर फौज आएगी या कोई और आएगा। जो लोग रोज यह कह रहे हैं कि इनको हटाओ, इनको इनको निकालो, ये बेकार हैं, वे कोई तरीका बताएं। घेराव भी कर सकते हो, लेकिन वाजिब बात तो होनी चाहिए। अब यदि आप पकौड़ी लाल का घेराव करोगे तो ये क्या करेंगे। ...( व्यवधान) पकोड़ी लाल का घेराव कर के क्या करना चाहते हैं? इसमें पकौड़ी लाल के जैसे 70 फीसदी लोग हैं। लोगो को नहीं मालूम है। ...( व्यवधान)ये इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, यह पगड़ी वाला है, यह कैसे आया है ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Sharad Yadav Ji, you made your points very nicely. Please wind up.

श्री शरद यादव : मैं तो आपके हक में ही बोल रहा हूँ।...( व्यवधान)रामचन्द्र डोम, ये डोम जिनको कोई छूता नहीं है। ये कभी आ सकते हैं? ये तो यहीं आते हैं। इसलिए कोई कानून बने, इसको कोई न छूए। मान लो यदि यह बिगड़ गया तो देश को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। ...( व्यवधान) फौज तो आ नहीं सकती लेकिन बात बिगड़ेगी। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हँ कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खून में नहीं है, हड्डियों में है। अफसोस यह है कि आजादी के बाद भी है। भ्रष्टाचार का इलाज जरूर निकलना चाहिए, लेकिन संविधान और बाबा साहब का जो संतुलन है, उसके भीतर रख कर। उस संतुलन के भीतर चाहे जितना कड़ा कानून बनाइए। हमने बिहार में बनाया हुआ है, उसको मंगवा लीजिए। मध्य प्रदेश और पंजाब में है। अभी मैं रमन सिंह का बयान पढ़ रहा था, वे कह रहे थे कि वे लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि वे लाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

श्री शरद यादव : मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, चले गए उनका भी धन्यवाद और आपका तो क्या कहना है। जय हो गोवा की, और जय हो आपकी भी।  

MR. CHAIRMAN: Now Dr. Ratna De.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I am going to call his name.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति जी,...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I am calling your name.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति जी,...( व्यवधान)

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am calling his name. Please sit down. I am calling his name. You sit down.

          Shri Dara Singh Chauhan, you can speak now.

   

श्री दारा सिंह चौहान :  महोदय, सुबह से ही भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। न जाने कितनी बार इस सदन में भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई है। मैं देख रहा था कि खासकर दो बड़ी पार्टियां पक्ष और विपक्ष इस तरीके से आपस में भ्रष्टाचार को लेकर उद्वेलित थीं, ऐसा लगता था कि वे भ्रष्टाचार को हाईजैक कर लेंगी।

          महोदय, भ्रष्टाचार आज पूरे देश में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग-अलग तरीके से है। जो अन्याय है, जो गैर-बराबरी है, अन्याय भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसा अभी मेरे साथ हुआ। जो मेरा बोलने का हक था, वह मुझे नहीं मिल पाया।...( व्यवधान) मैं माननीय शरद जी की बात का समर्थन करता हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : By whom? Your name has to be called. You are in the House. Please, do not talk anything. I had called the other Member.

… (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान :  नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं, दूसरी बात हो रही है। इस देश में भ्रष्टाचार केवल 2जी, सीडब्ल्यूजी का ही नहीं है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इस मुल्क में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। यह भ्रष्टाचार की ही देन है कि आज यह देश दो भागों में विभाजित हो गया है। एक वह भारत जो गांवों में रहता है, जो गरीब है, मजलूम है, बेबस और लाचार है, वह भारत में रहता है और एक वह है, जिसे इंडिया कहते हैं। जो अमीर घराने के लोग हैं, जो बड़े-बड़े राजमहलों में रहते हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने इस देश को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ भारत है और एक तरफ इंडिया है। आज भ्रष्टाचार से अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है, दुखित है तो वे भारत के लोग हैं, वे 80 फीसदी लोग हैं, जो गांव में बसते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा इंसाफ और न्याय की जरूरत है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है तो बहुजन समाज पार्टी का उसमें पूरा का पूरा समर्थन है। इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं।  ...( व्यवधान) यह सब आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।...( व्यवधान)

          महोदय, किसी के बोलने पर अवरोध पैदा करना भी भ्रष्टाचार है। यह भी अन्याय है और इसी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ रही है। इस देश में गैर-बराबरी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का नाम है। आज मैं दल का नेता हूं। जो माननीय शरद जी कह रहे थे, वह सच्चाई है कि मैं जिस पिछड़े समाज का समाज का रहने वाला हूं, शायद मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता, अगर बाबा साहब का संविधान न होता, अगर बहुजन समाज पार्टी न होती।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. Please behave yourself.

… (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान :  महोदय, आज भ्रष्टाचार से पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गयी है। आज जो गांव का किसान है, जो गरीब है, वह खाने के लिए परेशान है और उसे रोटी नहीं मिलती है। इस देश में जो किसान हैं, जो बुनकर हैं या जो देश में आम लोग हैं, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार ने आज इस देश को दो भागों में बांट दिया है।   इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि भ्रष्टाचार की आड़ में संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज़ हमें सौंपा है, सारे उपाय उन्होंने दिये हैं, लेकिन यह भी साजिश हो रही है उस संविधान को बदलने की, जिसमें गरीब को इंसाफ मिला है, बराबरी से जीने का हक-हकूक मिला है। इसलिए संविधान की जो मूल अवधारणा है और भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार की आड़ में हम संविधान को बदलने और उसे बदलने की इजाज़त कभी नहीं दे सकते। यहाँ हमारे पूर्व के वक्ता काफी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं समय का ध्यान रखना चाहता हूँ चूँकि मुझे मीटिंग में भी जाना है। इसलिए मेरी अपील है कि आज आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई भी लोकपाल हो, अगर सर्वसम्मति से तय होता है तो बहुजन समाज पार्टी उस मज़बूत लोकपाल के पक्ष में है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आज किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। आज हम सारे लोगों को मिलकर इस पर ईमानदारी से सोचने की ज़रूरत है। देश की जनता जो भ्रष्टाचार से कराह रही है, पीड़ित है..।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : एक मज़बूत लोकपाल बिल लाने के लिए यदि संविधान की मूल अवधारणाओं में भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है तो क्या आपकी पार्टी उसके भी पक्ष में है?

श्री दारा सिंह चौहान : कतई नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि संविधान बदलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ...( व्यवधान)

          सभापति जी,  हम किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। देश में आज़ादी से पहले भी जो भ्रष्टाचार के शिकार लोग थे, जो आज भी सबसे ज्यादा पीड़ित और उपेक्षित हैं, यह सही है कि जो सामाजिक भ्रष्टाचार इस देश में आज़ादी से पहले और अब तक है, उसको भी दूर करने का इस संसद को विचार करना चाहिए और गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि आज हम सबको संसद में बिना किसी आरोप-प्रत्यारोप के गंभीरता से विचार करके इस भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय करने चाहिए। यह भी सही है कि इतनी बड़ी आबादी कैसा लोकपाल बिल चाहती है, कैसा लोकपाल बिल आएगा, मैं समझता हूँ कि इस देश में दलित समाज बहुत बड़े पैमाने पर है। इस देश की आधी-चौथाई जनता का एक भी प्रतिनिधि उसमें नहीं है। पिछड़ा समाज जो देश की आधी आबादी है, मुझे नहीं लगता कि उसकी इसमें कहीं चर्चा हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आर्थिक-सामाजिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो बिल में भी संतुलन को बनाए रखना होगा, तब जाकर इस देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

                                                                                                   

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  Mr. Chairman, Sir, the current protest against corruption at high places is a reflection of deep disgust against the various scams that are unfolding. The problem today in our country is that the people have lost their faith and confidence in the Government. There is a trust deficit and this trust deficit has not been developed within a day or a year. What we have seen is one after another mega scam; it is not an ordinary scam. 

When 2G scam came to surface, not today, not in 2009 or 2010 but in 2008 itself, we wrote to the Prime Minister several letters pointing out how irregularities were taking place, how spectrum was being allotted at the price level of 2002 to several companies on the basis of first-come-first-served policy, which was adopted in 2002, how the date for submission of the applications was also changed suddenly and how the few companies were favoured.  The Prime Minister wrote to the Minister and the Minister replied to him. The then Finance Minister had a meeting with the then Communications Minister, Shri Raja, who is in jail. So, the Government was quite aware of the fact that irregularities were taking place and the Prime Minister was also well aware of the fact that such irregularities were taking place.

          When the people came to know that the country has lost to the extent of Rs. 1,76,000 crore, what was the reaction of the Prime Minister? It was as if there was no corruption, as if there was no revenue loss. The new Communications Minister, Shri Kapil Sibal, said that accounting was flawed and there was no loss to the Exchequer and reacted as if there was no scam. When we took up the matter, when the people of the country took up the issue and when the Parliament could not function for a single day in the entire Winter Session. when the entire Opposition was unitedly demanding for the constitution of the Joint Parliamentary Committee, what was the reply of the Government? It was that there was no need for a JPC because so many agencies were investigating and inquiring into the issue. Ultimately, the Government had to agree to constitute JPC.

          In the case of CWG, suddenly the estimate was escalated. The original estimate was of Rs. 1,235 crore which was subsequently increased to Rs. 16,000 crore and then to Rs. 70,000 crore. Was the Prime Minister not aware of this? Why was action not taken against the person to whom the responsibility to organise CWG was given by the Prime Minister himself? Why was he allowed to go free? When the Supreme Court intervened and directed, then action was taken, he was arrested and put behind the bars.

          In the case of KG  Basin-D6 also, the Government also reacted as if there was no loss, while the development cost was increased enormously.  There was a 100-times increase. The original price at which gas was to be supplied to NTPC was $ 1.43 and the price was increased to $ 2.34, and the development cost was increased from 2.4 billion to 8.65 billion. Hence, you can imagine as to how much was the increase in this. The Reliance Company has been allowed to increase the development cost, and the Group of Ministers approved the increased price of supply of gas. As a result of this, the RIL got windfall profit to the extent of Rs. 40,000 crore. Why is this happening? Why are so many scams taking place in our country one after another? It is intrinsically linked with the policy, which the Government of India had adopted in 1991. In 1991, we adopted the neo-liberal economic policy. We have seen that whichever country has adopted the neo-liberal economic policy is facing such mega-scams and corruption.

Corruption was there prior to 1991. We have seen Rs. 67 crore scam with regard to purchase of Bofors guns. … (Interruptions) Subsequently, we have seen corruption in telecommunication and in 1993, when we moved the No-confidence Motion against Shri Narasimha Rao Government as they were in minority. They could defeat our No-confidence Motion by bribing six MPs belonging to the Jharkhand Mukti Morcha by giving Rs. 1 crore each in addition to one petrol pump and one flat. … (Interruptions) Corruption was started, and then there were cases one after another. Crony capitalism has developed in our country because of this corruption, and because of this neo-liberal economic policy being pursued by the Government of India since 1991. What is crony capitalism? The corporate houses / corporate sector are getting huge amount of profit without any votes and even without investing any money. If you compare prior to 1991 and post 1991, the increase in the proliferation of black money goes to the extent of 80 per cent.

          What is the amount that the Global Financial Integrity (GFI) has reported with regard to black money? They have reported that black money in the foreign banks / tax heavens from our country is to the extent of Rs. 16 lakh crore.   Black money worth Rs. 16-lakh crores is lying with the foreign banks, which was done by looting our resources and by looting our people. This is people’s money and people’s asset. It is the assets of 120-crore people. They have been allowed to loot the asset of the people and illegally they have deposited huge amounts in the foreign banks. We have been demanding why the Government cannot disclose their names. What is the problem? The Government has the names and it knows their names. What might be the reason? Why can they not disclose the names so that the people of the country will know who are the enemies of the people of this country? They are the enemies of the people of this country.

          One-fourth of the population of our country go to bed with empty stomachs. The largest number of hungry people is living in our country. We cannot provide food to each and every person of our country, we cannot introduce universal Public Distribution System and provide food grains at a subsidized price because the reply of the Government is that they do not have the money, whereas India is divided today not on the basis of religion or caste, but India is divided on the basis of rich and poor.

One side is ‘Shining India’ – 10 per cent of the population have amassed huge wealth – and on the other side, 80 per cent of the people are to live or depend on only Rs. 20 per day. This is not my report; this is the report of the Committee which was constituted by the Prime Minister whose Chairman was Dr. Arjun Sengupta. In his last report, he said that even after 63 years of Independence in our country, 77 per cent of the population are to depend on Rs. 20 only. If such is the situation, how can the people have confidence or faith in this Government? If the Government cannot take any action knowing full well that these things are happening, what is to be done?

          We have seen what happened on the 22nd of July, 2008. It is because of Delhi High Court’s intervention, the Police have become very active and they have arrested two persons who were involved in bribing the MPs to win the confidence vote. Sir, the country is above the Government. In order to save the Government, they tried to bribe the MPs. What will happen to the parliamentary democracy in our country?

          Sir, today another problem that we face is the use of money power in elections. A day will come when the poor people will not be able to contest the elections and democracy will be contracted. Aam admi cannot contest the elections today. To contest in one Assembly election, if one has to spend Rs. 10 crore or Rs. 15 crore, how can the poor people contest the elections? Then, there is a need to check it, there is a need for electoral reforms. There is a need for State funding of election. Now, you have legalised companies’ donation to the political parties.  Why cannot you stop that and have a corpus fund?  They are providing fund to the candidates to introduce State funding of election.  A number of times, we have stated that there is a need for a Lokpal.  We have been demanding it since 1986 - not only Lokpal but a strong Lokpal, effective Lokpal. What is the intent of this Government? The Prime Minister called a meeting of the political parties.  We attended that.  We gave suggestions.  I would like to know whether any of the suggestions have been incorporated in the existing draft that has been introduced in this House.  Not a single suggestion has been accepted or incorporated in the Bill.  We need, not only a Lokpal but a Lokpal that will be effective, a Lokpal that will be strong and Lokpal that will be able to contain and control the corruption. That is why, we have demanded this. Why should the Prime Minister not be included within the ambit of the Lokpal?  Now, they have agreed to that.  But initially, they were not agreeing. 

We also brought to the notice that there is corruption in Judiciary. In the history of Indian Parliament, for the first time, Impeachment Motion was passed in the other House and in our House in 1993.  We also moved an Impeachment Motion against the corrupt judge but we failed to pass the Motion because the Ruling party members remained absent.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Along with Lokpal, there is a need for National Judiciary Commission.  The Judicial Accountability Bill is in the offing.  It should cover the constitution of a National Judicial Commission.  Our suggestion is that today the appointment of judges is being done by collegium of judges.  That should not be done.  And National Judicial Commission will inquire into many cases of corruption and they will take the responsibility of appointment of judges also. There is a need for change of the policy of this Government.  This new liberal policy in which crony capitalism is being developed in this country and once the Prime Minister has also mentioned about the crony capitalism, but no attempt has been made to stop this.  There is a need for it.

I will end my speech by referring to a poem written by Gurudev Rabindranath Tagore.  We observed his Death anniversary on 8th August, 2011.  There is a poem on Discovery of Shoe.  How the shoe was discovered?  A King wanted to save his feet. He called a meeting of his Ministers. The Ministers came and deliberated for hours together but they could not find any solution.  Then, he called all scholars of the State.  They came and they suggested that dust should be removed. Then the removal of dust started.  

   

The entire city was covered by dust. There was darkness at noon. The King became very angry. But a humble cobbler came and told him, “Why are you doing such a thing? It would be better if you cover your feet with a piece of leather.” There is inflation and price rise because of the policy of this Government. There is rampant corruption because of the policy being pursued by this Government. There is unemployment; there is poverty; there is starvation; there is crisis in agriculture; farmers are committing suicide. In order to solve this problem, people of this country will decide as to how this problem can be solved. As the cobbler suggested to the King to cover his feet, I expect the people will take decision in regard to this Government which is responsible for rampant corruption, inflation, price rise, unemployment, poverty and starvation death.

                                                                                                             

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, we in the Trinamool Congress, are totally against corruption. Our motto is to fight against corruption tooth and nail. The Government should take stern measures to stop corruption practices. These allegations are tarnishing the image of the Government and overshadowing the good work being done in different pockets.

          We should not try to score brownie points on this important and burning issue of corruption. It would further spoil the image of our country in the world firmament. We are one in the fight against corruption. There cannot be two opinions on this. We may differ in our thinking, but the ideas on which our parties are formed are the same. We should not shy away from this truth.

          On behalf of our leader, Kumari Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, I would like to strongly urge the Government to rise to the occasion with more and more transparency and accountability to fight this cancer of corruption which is eating into the vitals of our country.

          Black money is to be dealt with firmly and with iron hand. If we, in the Government and the Opposition, cooperate with each other, there would not be any need for others to interfere in our parliamentary functioning and to dictate to what we should do to erase corruption. We should ponder over this and act accordingly.

          In the end, I would like to urge all sections of this House, cutting across the political affiliation and hues, to stand unitedly to fight against corruption so that it is erased completely from our system. I would like to express my thanks to the hon. Prime Minister who is making all out efforts to fight against corruption. He is a man of integrity. With these words, I conclude.

                                                                                                     

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I stand here to deliberate on a very vexatious issue that has been troubling this country for more than six decades. Perhaps this discussion has been initiated because of the public support that has been provided to Mr. Anna Hazare that is fast swelling day after day.

          I would say that initially creation of Lokpal as an institution would definitely help to tackle corruption but would not solve the problem. To have a comprehensive restructuring of the governance system and procedures is necessary for cleaning up the system. The Prime Minister is on record saying, “In some areas Government discretion in allocation of scarce resources has led to corruption”. There is a need to thoroughly revamp Government procedures to reduce discretion and to make decision-making process as transparent as possible. There is a need to internalize best international practices. Take the cue from the United Nations Commission on International Trade Law which has recently modified its earlier model of Procurement Law.

          The biggest crisis today facing this Government is not that it is corrupt. The scale of corruption is mind-boggling but people have been seeing corruption for a long time. The biggest crisis is not that the Government cannot govern. People have lived with lack of governance for decades. The biggest crisis right now is that the people do not know what to believe when the Government asserts anything. The biggest crisis is the crisis of credibility. The Government has to blame itself if it is perceived to be congenitially unreliable. What steps are you taking to get back your credibility? How are you going to gain the public trust? That is the big question before us today.

          I may be allowed to mention here that the Public Accounts Committee is one of the institutions which typify a parliamentary democracy’s consensual manner of functioning. Therefore, the convention in free India is to demonstrate it to those who still retain memories of autocracy that the ruling party in a democracy does not regard the Opposition as an enemy but as a partner in governance and a possible successor to power. But never before has this office been denigrated as crudely as has been done in the recent past. What did the ruling alliance achieve or gain by this attitude is difficult to understand. But the damage done to the institution is enormous. 

          If PAC’s agenda is to nail the guilty in the 2G spectrum scam, why some are hell bent to scuttle the report? If PAC and JPC are pursuing the same case and the intention is to catch the culprit and punish the guilty, then why should there be apprehension that both are acting at cross purposes?

          The subject of black money also is an issue of concern which has generated much public debate even though many understand very little of it. Various elements that contribute to this economic crime remain shrouded in mystery. Post- reforms enforcement of economic law has not been a priority of governance in this country.

  The approach of the State has been to handle the business and corporate sector with kid gloves. The persistent signal to the law enforcement agencies has been that nothing by way of enforcement should impede growth.

          Take for instance, the BCCI and the IPL issue. Already, the Standing Committee on Finance has submitted its report in this House on 2nd of this month. How many of us have read it? Has it got the attention of the Media? Should I put it this way – why has it not caught the attention of the Media or the public or the higher echelons of the society? Is it not a fact that the economic law enforcement agencies – the IT Department, the CBI, the Directorate of Enforcement, the Directorate of Revenue Intelligence, the RBI or even the Ministry of Corporate Affairs – have not been held accountable for rigorous enforcement of the law? Why have they been tolerated? Why have they tolerated the misdeeds that have been committed in the last three IPLs, at the cost of the State Exchequer? The Report is the property of this House!           I will give another instance, by quoting Transparency International studies, done in 2007, which is four years back, on ‘trucking operations in India’. The report says that a truck travelled about one lakh kms. a year and had to shell out 70 paise per km. or Rs.79,220 as bribe to various Departments during one year.

Now, the issue of black money stashed abroad is known. What has come to light about the Liechtenstein deposits is disgraceful. But it is like the proverbial ‘drop in the bucket or ocean’, whatever it is. Corruption is eating into the vitals of our polity. No institution is free of this menace. The Supreme Court’s observation on the rot in the Allahabad High Court is disturbing. These are all on record. A drastic overhaul of judiciary has become imperative in view of the increasing cases of corruption involving High Court Judges. The Judicial Standards and Accountability Bill, tabled in this House is welcome, but the process to implement it should be expedited. The buck must stop.

After decades of watching, while the corrupt looted the national coffers, it is time to clean up the House. I remember, 50 years back, in 1961, a very enlightened book was published by Mr. Ashok Mehta, the known socialist leader, who had joined Congress by then. In his book, at the middle, I remember 2-3 lines very distinctly. He has mentioned that one will not take any money from the corporate houses, but it is the best way to siphon away the public money so that our Party can run.  And to what abyss we have fallen into today! That is the issue which needs to be corrected.

The way to cut down corruption is not to run for more Governmental role, but to root for a leaner entity. I am not in favour of permitting license raj. But that does not mean that the Government should withdraw from enforcing the law. Since the experience of the past two decades, when corruption witnessed a phenomenal rise with several big shots charge-sheeted in one scam after the other, the obvious question arising in the minds of the people is whether the provision of Prevention of Corruption Act and various provisions of IPC are inadequate in getting the guilty convicted or whether the CBI is lacking will and drive? 

Even take the case of creation of CVC.  A Joint Parliament Committee was formed of which I was also a Member.  I would only mention here that creation of CVC to supervise the functioning of the CBI after the Supreme Court’s direction in the Jain Hawala case verdict failed to restore people’s faith in CBI’s capability to deal with corruption cases.  I think a GoM has been formed to revisit around 2,400 CBI cases pending in trial courts for more than ten years.  Do you expect any conviction?  If not, are you going to withdraw them?  Are you going to re-visit them and find out whether conviction is possible?  It is necessary that we should go into those aspects.

          Here I would also like to mention that Orissa Government has a Lokpal law and when an officer or an employee of the Government is apprehended in the case of corruption his property is confiscated and auctioned.  Orissa had done it five years before Bihar implemented this law. It is like a crusade the BJD Government is fighting against corruption for the last 11 years.

                    Before I conclude, Sir, I would just like to mention about the Vidur Niti.  I think many of us present here are aware of what Vyasa had written in The Mahabharta.  He had written on bhrashtachar because he was a Minister in the court of Dhritrashtra.  In Mahabharta he says that in judging a ruler’s action he looks to the results. If it benefits the people, it is an act of dharma.  If it harms them then it is adharma.  That is the issue which we need to look into.  What harms the people is adharma.  And, today corruption is harming the great mass of this country and that is adharma that should be wiped out.  With these words I conclude.

                                                                                                                       

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Chairman, Sir.  We are discussing the problem arising out of corruption.  In a backdrop when not only thousands but lakhs and lakhs of people are in the streets.  If I may say, the last eight days have shaken the entire country.  We are discussing this issue in this backdrop.

 

(Shri Satpal Maharaj in the Chair)           Sir, corruption is now all pervasive.  It is not confined to a certain area.  It is there in the politics.  It is there in the executive, industrial sector, education, sports, public service, judiciary and where not!  It is all pervasive.  It is there in all spheres.    People have come in the street and the situation has so arisen that we have been forced to discuss this matter.   They have lost the confidence, the faith in the successive Governments.    Political parties have been forced to take action in the name of a civil society or whatever may be the name.  This is not a question.  What is there in the Jan Lokpal Bill? 

 

16.00 hrs.   What is there in the Lokpal Bill?  The issue is the corruption.  The people are agitated and are registering their protests so that a strong action can be taken and a Lokpal Bill could be enacted.  That Lokpal should be a strong and effective.  It had been told in Sanskrit  किं त्वया क्रियते धेन्वा, या न सुते न दुग्धते!  What is the use of that cow, which does not give birth to a calf or does not produce milk? So, what is the need of such a Lokpal Bill, which is not effective?  Would that create a deterrent?  That is why, people think that something should be done.  It is not only for saving the face but it should be effective that can create a deterrent.  That should be the attitude of the people.  So, question is that several legislations and several laws of the land are also there but they are not so effective.  It is all before the masses.  We have CVC.  What has been the fate of the appointment of CVC, we have witnessed it.    We have CBI.  How is it handicapped? We have CrPC, IPC, Prevention of Corruption Act, CCS Conduct Rules and so on and so forth.  But, these have nothing to do for creating a strong deterrent.  That is why, people have lost faith in these types of legislations, Acts, in the performance of the successive Governments and even in the role of the political parties. 

          I am not going to elaborate the scams.  They have already been sufficiently narrated by my previous speakers.  A lot of scams in the high places of the society and high places of our country are taking place.  The whole country is witnessing all these things, right from the Mundhra scandal of LIC shares, fodder scam, Bofors scandal, Harshad Mehta’s scam, Lakhubhai Pathak cheating scandal, Ketan Parikh scandal, Abdul Karim Telgi scandal and now 2G Spectrum, CWG, Aadarsh Housing Society, Abasan, KG Basin and all these things.  Among all the scams, the people are thinking that 2G Spectrum scam is the mother of all scams.  Even, the Ministers and the former Ministers have been put behind the bar.  They are in the jail but what is the reply from the Prime Minister?  He has said that he has nothing to do and that this is the era of alliance.  He is not only the Prime Minister of the alliance of a particular combination but he is the Prime Minister of our country. He has to rise to the occasion and he has to respond based on certain principles.  This is not the justification that they have nothing to do with it, as they are bound by the politics of the coalition.  This sort of answer and response has frustrated and disappointed the people at large. 

          So, my point is that in such a situation, the Government is initiating a Bill and another Bill has already been discussed outside Parliament. I do not know what would be the result of two days All-Party meeting.  After that what will be the response and what will be the statement that would be made by the Prime Minister himself?  But my point is that howsoever strong or effective law it may be, this is not sufficient.  This is not the panacea to eradicate corruption in our country. This is not the panacea in every sphere. 

So how should we start?  Who will set the example? We, the Parliament, should set an example before the nation.  The Government should come out with boldness to set the example based on zero tolerance and say that they would not allow it.  Our hon. Leader, Shri Basu Deb Acharia, referred Shri Rabindranath Tagore and I am also referring Shri Rabindranath Tagore.  Shri Rabindranath Tagore said:

“annyai je kore, ar annyai je sahey, tabo ghrina tare jeno, trino samodaye”             Those who commit the sin and commit the wrong and those who tolerate the sin, are both the same.   So Parliament should enact the law.  Parliament should set an example.

          Today, I am very disappointed with the debate which has been initiated and the logic that have been put forth by both the Members from Treasury Benches as well as principal Opposition Benches.  They are competing with each other in terms of who is less corrupt.  This should not be the situation.  The biggest responsibility lies with the Government. People are accusing them.  They are in the dock.  They should set an example before the nation and show that they would not tolerate corruption.  Those who are corrupt in the Cabinet and those who are corrupt in the Allies, they should be dragged out from the Government.  Otherwise, people will not have their faith on us.  So discipline should be there, and strict measures should be taken. 

          I think elaborate discussions will take place when that Bill will come before us. We would discuss and study that carefully.  But on this day itself, the Government should admit their mistakes and wrong doings publicly. They should stop giving statements which may confuse and disappoint people.

          With these words, I thank you for allowing me to take part in the discussion.

                                                                                             

MR. CHAIRMAN :  Hon. Member, those who want to lay their speeches, are permitted to lay them on the Table of the House.

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZPUR): : Hon. Chairman Sir, I am grateful to you for permitting me to participate in the discussion on rampant corruption that has plagued the country.  Sir, 64 years have passed since we attained independence.   Although, the British had sowed the seeds of corruption in India for their own vested interests, we have not been able to eradicate this menace.  The colonial power used to bestow awards and rewards on those Indians who helped them.  Such people would be given land and other favours by the British.  That was also a form of corruption, though of a different kind.

          Sir, the freedom fighters who fought for attaining independence from the British yoke had dreamt of a clean, corruption-free India.  They thought that in independent India, the law of the land would be supreme and everybody will be treated equally.  However, successive Governments ignored the noble sentiments of martyrs and freedom-fighters. Ultimately, corruption assumed alarming proportion in the country.

          Sir, during the time of dearth of food-grains, states like Punjab ushered in the Green Revolution to bail out the country.  However, instead of rewarding such states, they were thoroughly neglected by the centre and step-motherly treatment was meted out to such states. Punjab – the granary of India, finds itself in a miserable condition due to the apathy and injustice meted out to it by the centre.  Due to paucity of time, I do not want to dwell at length on this subject.

 

          Sir, several other Hon. Members of this august House have already highlighted various scams and scandals that have rocked the nation in recent times.  The Bofors scandal, the fodder scam, the CWG scandal etc.  worth over 1,75,000 crores etc. are just a few of these scams.  So, the need of the hour is to do some brain-storming as to how we can stamp out this menace once and for all.   Actually, corruption is a cancer that is eating into the vitals of our country.  It is a deep-rooted malaise and successive generations will suffer its consequences.  It is high time that we root out this menace.

          Chairman Sir, Shri Anna Hazare has launched an agitation against corruption. He is on a fast-unto-death demanding a stronger anti-corruption law in this country.  The entire country has come out in his support.  Even in foreign counties,  Indians and Punjabis have joined his anti-corruption movement and have extended full support to Shri Anna Hazare.  The time has come to uproot corruption and frame a stronger anti-corruption law in consonance with the wishes of the people.

          Chairman Sir, the Parliament is fully empowered to frame a strong legislation for checking corruption.  The guilty must be brought to book.  Penal action should be taken against the accused.  Unfortunately, the big guns who indulge in scams and scandals are ruling the roost.  These tainted people are having a field day and are roaming scot-free.  But, the poor people are being punished for minor mistakes.  Very few tainted big guns like Raja or Kalmadi have been put behind bars.  Otherwise, the poor people are increasingly finding themselves before the wrong end of the law.  Such bias and discrimination further engenders corruption.  Sir, kindly give me some time.

MR. CHAIRMAN: Several other Hon. Members are waiting for their turn. Please wind up.   

SHRI SHER SINGH GHUBAYA :: Sir, step-motherly treatment is meted out to states like Punjab.  Although Punjab has time and again bailed out the entire country by producing surplus foodgrains,  the centre has been unkind to us.  The centre and FCI fail to make timely purchase of foodgrains from Punjab.  The foodgrains starts rotting due to this delay and it adds to the woes of the farmers.  To add insult to injury, the Government ends up importing foodgrains at a higher price. Time and again, we have raised this issue in both the Houses of Parliament but to no avail.  The Government has turned a blind eye to this problem.    

         Chairman Sir, the reservation issue has also agitated the people of India.  The father of the constitution Baba Sahib Bhim Rao Ambedkar had made provisions for reservations for the weaker sections of society.  However, the reservation policy is not being implemented properly.  Seats reserved  for SCs/STs are de-reserved and given to general category candidates in various jobs. This too, is another kind of corruption that has plagued the country.

          Sir, the victims of Bhopal Gas tragedy and 1984 Anti-Sikh riots have yet to get justice.  No facilities have been provided to Bhopal Gas victims.  No one has been punished for the 1984 carnage and pogrom against Sikhs.  The killers are roaming scot-free.  This is sheer injustice against Sikhs. 

MR. CHAIRMAN:: Please wind up.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : So, the need of the hour is for our political leadership to rise to the occasion. It should do some soul-searching.  The Government must provide justice and equal opportunities to the people of this country.

MR. CHAIRMAN: Sir: Please wind up.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, Punjab has passed a Service Act.  Bihar has also passed such an act. I urge upon all states to pass and implement such a law.

          Sir, the Government intends to pass the Lokpal Bill.  But, its provisions should be further strengthened and keeping in view the demands of agitated citizens, the Government should include several other provisions in this Bill to add more teeth to this Bill. 

MR. CHAIRMAN: Kindly wind up.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA :  Sir, there is rampant corruption in various schemes run by the centre like MNREGA and Mid-Day meal scheme.  The rich are becoming richer whereas the poor are becoming poorer. Sir, the Government is squarely responsible for this mess. Hence, the people have started a mass movement against corruption under the leadership of Shri Anna Hazare.  If the Government fails to remove corruption, it will have to face the wrath of thousands of Anna Hazares. 

MR. CHAIRMAN: Please finish your speech.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA :  Sir, the Government was lost in deep slumber. The mass-movement of Shri Anna Hazare has jolted it out of its slumber.  The Government must frame a stringent anti-corruption law.  Sir, justice must be provided to Punjab.  Its just demands must be met.

           

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):महोदय, हमारे देश की जो समस्या है इनमें भ्रष्टाचार प्रमुख है।  आजादी के बाद हमारे देश में राम राज्य की एवं कल्याण राज्य की कल्पनाएं की गई थीं वो आज नजर नहीं आती। देश का आम आदमी दुखी व परेशान है।  अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है।  आज ऐसी मान्यता बन गई है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता।  पूरा देश आज भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। 

          भ्रष्टाचार भी दो प्रकार के होते हैं मेगा करप्शन और मिनी करप्शन।  सरकारी खजाने में से पदाधिकारियों व अधिकारियों द्वारा जो बड़ी लूट हो रही है, जिसे लिखने में भी दिक्कत होती है कि संख्या के पीछे कितने शून्य लगाए जाए, ऐसे बड़े घोटाले, जैसे कि 2जी स्पेक्ट्रम, सीडब्ल्यूजी का घोटाला और एयर इंडिया का घोटाला, ये सब मेगा­­-करप्शन हैं, इसमें करोड़ों अरबों का घोटाला होता है।  दूसरा मिनी करप्शन जो आम आदमी को जब भी किसी सरकारी ऑफिस में काम हेतु जाना पड़ता है तो बिना घूस दिए इसकी बात सुनी नहीं जाती।  हर कदम पर भ्रष्टाचार का अनुभव हो रहा है।  एक वक्त था जब हमारा देश अपने आदर्शों के लिए नैतिकता व प्रामाणिकता के लिए सुविख्यात था।  आज अपने देश की गिनती भष्टाचारी देशों में की जाती है, जो हमारे लिए शर्मनाक है।  

          भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा या बहस करने से भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा।  इसके लिए हम जैसे जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, भ्रष्टाचार हटाने हेतु नेतृत्व लेना चाहिए।  आज अन्ना हजारे के आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है, उसका कारण भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों की वेदना एवं आक्रोश व्यक्त हो रहा है।  हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो।

          भ्रष्टाचार हटाने की शुरूआत अपने से करनी चाहिए।  सांसदों को इसका नेतृत्व लेना चाहिए।  अगर देश का विकास हो ऐसा हम चाहते हैं तो पहले भ्रष्टाचार को हटाना पड़ेगा।  बाद में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण इत्यादि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी।  

         

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): भ्रष्टाचार रूपी दीमक और रिश्वत रूपी कीड़ों ने हमारे भारत देश को अंदर से खोखला बना दिया है।  आज भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है।  आज भारत देश में भ्रष्टाचार का "राष्ट्रीयकरण " हो गया है।  गांव से देश तक आज भ्रष्टाचार की बेल पूरी तरह फैल गई है।  आज भ्रष्टाचार के अजगर ने पूरे  देश को अपने कब्जे में ले लिया है।

          भारत देश आजाद हुआ और जिप कांड से लेकर 2जी स्पेक्ट्रम और कॉमन वेल्थ के स्केंडल तक भ्रष्टाचार का सिलसिला फैलता ही जा रहा है।  मुझे कहना पड़ता है कि.....

          डेमोक्रेसी चली ग्रीक से,           भारत में चल रही ठीक से।

          ये पुख्ता है, ये अटूट है,           क्योंकि लूट की खुली छूट है।

          भ्रष्टाचार के चलते यूपीए सरकार नाकार और भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है।  महंगाई और भ्रष्टाचार के बीच चोली दामन का संबंध बन गया है।  गठबंधन, राजनीतिक मजबूरी और सामान्य जनता के शब्दों में कहा जाए तो नैतिकता का अभाव है।

          70 हजार करोड़ रुपयों का कॉमन वेल्थ का घोटाला हुआ है, इसे कहा जाता है कि कॉमन वेल्थ गेम्स कांग्रेस वेल्थ गेम्स बन गया है।  आज भी घोटालों के मास्टर अथवा घोटाला करने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करों का भुगतान करके जो राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित करते हैं उस राष्ट्रीय संपत्ति को सरेआम व्यय कर रहे हैं।  उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करके सजा देनी चाहिए, जिससे सामान्य पब्लिक की लोकतंत्र में श्रद्धा टिकी रहे।

          मेरा सुझाव है कि पिछले कुछ समय से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जनाक्रोश सामने आया है, उससे साफ है कि भारत की जनता भ्रष्टाचार मुक्त समाज में जीना चाहती है।  भ्रष्टाचार के विरुद्ध महाअभियान तेज हो चुका है।  बच्चे से लेकर बूढ़े तक का जन सैलाब उमड़ पड़ा है।  

          विदेशी बैंकों में जमा पड़ा काला धन वापिस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो रुलिंग दिए हैं, इसके तहत केन्द्र सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।

          कालाधन जितना भारत के बाहर है उससे कहीं गुना देश के भीतर चलन में है जिसे रोकने का एक ही तरीका है कि आयकर कानून को व्यवहारिक और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, जिससे आम आदमी को भी काला धन सृजन करने की काई आवश्यकता न पड़े।

          देश में बहुसंख्यक समाज जो किसान और मजदूर हैं, वह न तो भ्रष्ट है और न ही इसके पास भ्रष्ट होने का कोई अवसर है, लेकिन वह महंगाई और बेरोजगारी के दोनों पत्थरों की चक्की में पिस गए हैं।  भ्रष्टाचार केवल रिश्वत या कमीशन लेना ही नहीं, खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, तेल, दवाइयां, ईंधन आदि में मिलावट करना भी समाज के लिए घातक हो रहा है और भ्रष्टाचार का वीभत्स नमूना है।  उन पर रोक लगाई जाए।

          जो आए थे रोड़ा बनके,           उन्हें भगाया घोड़ा बनके।

          आई काम पुरानी ट्रेनिंग,           हॉर्स ट्रेनिंग हॉर्स ट्रेनिंग।

          उद्योग जगत की कार्यप्रणाली में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा लाने में उदार शासन प्रणाली अपनानी चाहिए।

          भ्रष्ट नौकरशाही जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ऊपर कड़े कदम उठाए जाएं और ईमानदार नौकरशाही को काम करने की सुविधा प्रदान की जाए।

          भ्रष्टाचार में लिप्त खाद्य चीजों में मिलावट करने वालों पर कड़े कदम उठाए जाएं।

          न्यायिक प्रक्रिया में भी भाई-भतीजाबाद देश में भारी भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। उन पर रोक लगाई जाए और ऐसे केसों का  निपटारा जल्द से जल्द किया जाए।

          भ्रष्टाचारी को कड़ी सजा न मिलना और मुकदमों का लम्बा खिंचना भी बढ़ते भ्रष्टाचार का कारण बन गया है।

          मेरा मानना है कि लोकतंत्र की संस्थाओं की स्वायत्तता और कार्यक्षेत्र को देखते हुए न्यायपालिका की जवाबदेही के लिए एक "न्यायिक जवाबदेही आयोग" का गठन किया जाना चाहिए।  

          कार्यपालिका के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए "केन्द्रीय सतर्कता आयोग" का दायरा व्यापक कर उसे पूरी स्वायत्तता देनी चाहिए,  जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय के विनीत नारायण बनाम भारत सरकार फैसले के तहत निर्देश दिए गए थे।  विधायिका के सदस्यों के आचरण की जांच के लिए "लोकपाल" होना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों, अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों व सिविल सोसाइटी के भ्रष्टाचार को जांचने के लिए "वित्तीय जवाबदेही आयोग" का गठन किया जाना चाहिए,  जिससे हर क्षेत्र का पहरेदार स्वतंत्रता से काम कर सके। फिर संविधान के मौजूदा ढांचे में जो जांच करने और सजा देने की प्रक्रिया है, उसे समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

          चुनाव में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को रोकने के लिए चुनाव सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाए। मेरा सुझाव है कि चुनावों के लिए धन मुहैया कराने की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए।  स्टेट फंड की प्रक्रिया को बहाल किया जाए।  जिससे प्रत्याशी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र आचरण कर सके और सफल होने पर जनता के हक में संसद/िवधानसभाओं में अपनी भूमिका निभा सके।  प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर कड़ा नियंत्रण हो व उनके दोहन के निर्णय में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।   

                                                 

*श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):भ्रष्टाचार का दीमक अब देश को खा रहा है। आज आप हम उसी भ्रष्टाचार की चर्चा देश की सबसे बड़ी पंचायत में कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की मुहिम ने देश को झकझोर कर रख दिया है किन्तु हम सबको भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनप्रतिनिधि बनकर आज यहां आई हूं। मुझे काफी लोगों से मिलने का मौका मिला है। इस बार लोगों का आक्रोश मैंने देखा है कि किस प्रकार हम सभी जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच अपना विश्वास खोया है। भ्रमण यात्रा में, बहस में मैंने लोगों का आक्रोश देखा है। मैं सबको बताती हूं कि कोई एक मापदण्ड ऐसा नहीं हो सकता जिससे हम सबको नाप सकें। मैं आज संसद आती हूं, यहां मैंने कितने सांसदों को सादगी से, सादे वस्त्रों के साथ देखा है, उनके रहन-सहन में, विचारों में अनुरूपता देखी है किन्तु आज जनता की नजर में हम सभी दोषी हैं।

          आज स्थिति की गंभीरता को समझना पड़ेगा। आरोप-प्रत्यारोप को हटाकर निष्पक्षता और पारदर्शिता का रास्ता अपनाना होगा अन्यथा हम लोगों का विश्वास कभी भी जीत नहीं पाएंगे।

                             

 *डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत देने के लिए आभारी हूं। भ्रष्टाचार हमारे देश में प्रमुख रूप से फैली हुई बीमारी है मगर पिछले कई सालों से प्रमुख रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकल में इस बीमारी ने कैन्सर का रूप धारण कर लिया है। आजाद भारत के इतिहास में इस सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार का दर्जा दिया जा सकता है। इस सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं बोफोर्स कांड की याद दिलाता हूं, 64 करोड़ के भ्रष्टाचार के कारण सरकार को शर्मनाक तरीके से जाना पड़ा था। अब यह सरकार है जिसमें कई भ्रष्टाचार के केस उजागर हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों की धनराशिक का आंकड़ा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अन्ना जी की अगुवाई में समस्त देश आगे आया है और लाखों लोगों की वेदना उजागर हुई है। मेरा यह भी मानना है कि यूपीए सरकार के कुशासन एवं भ्रष्ट आचरण के सामने जन आक्रोश उभर कर सामने आया है। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा और प्रतिकूल असर गरीबों, दलितों, वनवासियों एवं श्रमजीवियों पर पड़ता है। जो राजस्व सरकार की तिजौरी में आना चाहिए वह भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्ट लोगों के जरिए कालाधन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा होता है, इससे देश को नुकसान होता है। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी और अब विदेशी बैंकों में कालेधन की बात उजागर होती दिख रही है। मैं इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसके लिए एक मजबूत और ठोस लोकपाल बिल भारतीय संविधान के प्रावधान के जरिए जाया जाए।

                                                                                                   

*श्री कमल किशोर ‘कमांडो’ (बहराइच) :  देश में करप्शन का जो बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, उसे बहुत ही समझदारी से हल करना होगा। साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा संविधान की जो संरचना की गयी है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए। परन्तु लोकपाल बिल जो पार्लियामैंट में लाया जा रहा है, वह मजबूत और प्रभावी होना चाहिए, जिसमें हर समाज तथा जाति विशेष को फायदा पहुंच सके। गरीबों को विशेषकर फायदा हो सके। यह देश हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा पारसी का देश है। इसे ध्यान में रखकर ही लोकपाल विधेयक लाना होगा।

                                                                                                                                                 

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिसने आज पूरे देश को आंदोलित किया है। यह एक ऐसा विषय है जिसने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रखा है। आज चाहे जहां चले जाएं, सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां नीचे के कर्मचारी से लेकर ऊपर तक के किसी अधिकारी के पास चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चल जाएं, कहीं भी बिना घूस के बात नहीं होती है। आज बाजार में सब्जी खरीदने के लिए चले जाएं, सब्जी को ताजा करने के लिए उनमें कैमिकल्स इंजैक्ट किये जा रहे हैं। आप फल खरीदने के लिए चले जाएं, उन्हें भी आज रंगा जा रहा है। आप बाजार में अनाज खरीदने के लिए चले जाइये, वहां भी चावल और गेहूं में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। आप मसाला, तेल या कुछ भी खरीदने जाइये, सबमें मिलावट है। आखिर भ्रष्टाचार कहां नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार आज एक राजनीतिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सामाजिक विषय हो गया है और सामाजिक विषय को हम तब तक समाप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम उसके लिए पूरे देश में एक जन-जागरण अभियान चलाकर लोगों के मन में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा नहीं करते है।

          सभापति महोदय, मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हम टायलेट जाते हैं, टायलेट का दरवाजा बंद रहता है और हमें वहां कोई नहीं देखता है। लेकिन जब हम टायलेट से उठते हैं तो हम अपने हाथ साबुन से धोते हैं।  आखिर हम हाथ क्यों धोते हैं, जबकि हमें कोई देख भी नहीं रहा है। यदि हम हाथ न भी धोयें तो भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यह अंतरात्मा की आवाज होती है कि यदि हम टायलेट से उठकर आये हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए। उसी तरह से जब तक अंतरात्मा से यह आवाज नहीं उठेगी कि भ्रष्टाचार और घूस लेना और घूस देना दोनों पाप हैं, तब तक यह समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि आज जन अभियान चलाए जाने की बहुत जरूरत है।

         महोदय, हम अण्णा हजारे साहब को साधुवाद देते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और इसलिए अभिनंदन करते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश में एक मुद्दा है और उन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया है। लेकिन भ्रष्टाचार पर आज जो बहस हुई है, हम क्षमा चाहते हैं, उसमें सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। यदि हम आरोप और प्रत्यारोप पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। देश में भ्रष्टाचार दिन-दोगुना और रात-चौगुना बढ़ता जायेगा, जैसे अमरबेल होती है, जो दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती है। उसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा।

          वर्ष 1974 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था और हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों लोग उस आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए। उस आंदोलन के गर्भ से पैदा होने पर मुझे इस सदन का सदस्य होने का गर्व प्राप्त है। हम कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। हम एक छात्र थे। उस आंदोलन की मुख्य लड़ाई भ्रष्टाचार मिटाना है, महंगाई दूर करनी है और बेरोजगारी घटानी है। उस आंदोलन के बाद सरकारें बदल गईं, लेकिन न बेरोजगारी दूर हुई, न महंगाई खत्म हुई और न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अगर हम राजनीतिक स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलाते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होगा, सरकार इधर से उधर चली जायेगी, हम इधर से उधर चले जायेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जस का तस बना रहेगा।

          भ्रष्टाचार क्या है?, भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग-अलग नहीं हो सकती। हम आरोप लगायें कि 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, कॉमनवैल्थ घोटाला और ये सब घोटाले भ्रष्टाचार हैं और उधर से आप आरोप लगायें कि एनडीए के शासनकाल में सारे फायदे वाले पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स बेच दिये गये। कर्नाटक में जो कुछ हुआ, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है तो इस आरोप-प्रत्यारोप से हम भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं कर सकते, हम आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी आत्म-संतुष्टि को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं।

          इसलिए मेरा कहना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अगर हम इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो सभी को मिलकर एक बार दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर, पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठ कर, हर पार्टियों को एक साथ मंच पर खड़ा हो कर पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाना होगा। जनजागरण करना होगा, लोगों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी। तब भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। खाना-पूर्ति करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। सदन में, हर सत्र में हम मंहगाई पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार का उत्तर आ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। कल से हम घूमने लगते हैं और मंहगाई उसी रफ्तार से बढ़ती रहती है।  

          सभापति महोदय, हम याद दिलाना चाहते हैं और उदाहरण देना चाहेंगे कि इस देश में सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए कि उसका समाधान भी हम सामाजिक स्तर पर नहीं ढूंढना चाहते हैं। हम उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल वोट के लिए करना चाहते हैं। इसलिए उसका भी आज तक समाधान नहीं हुआ है। आज अगर सामाजिक स्तर पर उसके खिलाफ भी हम अभियान चलाएं तो वह दूर हो सकता है। उसी तरह आज इस बात की जरूरत है कि हम भ्रष्टाचार को एक राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा बनाएं। हम सरकार और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो इस सदन की सारी पार्टियां, सारे दल जिनका इस सदन में प्रतिनिधित्व नहीं भी है, वैसे सारे लोग या वे संगठन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन सब को एक साथ बिठाइए। अण्णा हजारे जी को भी बुला लीजिए। उन्हें बिठाइए और कहिए कि हम सब लोग देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, चलिए एक मंच से देश भर में हम सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण चलाते हैं। गांव-गांव और घर-घर में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा करें।

          अंत में हम सरकार से सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि आज लोकपाल और जनलोकपाल के बिल के बीच में एक गतिरोध कायम है। सरकार का दायित्व है कि सरकार सभी पार्टियों को साथ बिठाए। शायद अभी सर्वदलीय बैठक हो रही है। अगर आम सहमति नहीं बनती है तो कल फिर बैठिए। उसी बैठक में अण्णा हजारे जी और उनकी टीम को भी बुलाइए और चाहे यह पक्ष हो या वह पक्ष हो, हठधर्मिता छोड़ कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को अक्षुण्य रखते हुए उसके अंतर्गत जो भी रास्ता हो सकता है, उसे निकालें। अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं जीवित हैं तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत है। अगर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए यह करें। हम अगर इसमें चूक गए तो एक नहीं कल सैकड़ों अण्णा हजारे पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को गंभीरता से लें और भ्रष्टाचार पर सभी दलों के आरोप-प्रत्यारोप का झंझट छोड़ कर सभी दलों को साथ लेकर पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएं और जन जागरण चलाए।

                     

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं आभारी हूं कि मुझे देश में भ्रष्टाचार की बीमारी पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि देश में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है। बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा है। यह बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और लोगों  के काम सरलता से होने चाहिए। कानून बनाने की बात हो रही है, उसे शीघ्र बनाया जाना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी कानून बने, वह बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। इस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान कानून को भी कठोरता से लागू किया जाए। जन लोकपाल बिल बनाने की बात हो रही है। हम उसका स्वागत करते हैं। इसका प्रावधान किया जाए कि लोकपाल की टीम के सदस्यों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिले।

                                                                                                                         

*SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL ) :Whether we welcome comments and criticisms like appreciation and applause is a matter to be pondered by each of us. Self-introspection is necessary in every field of life.  Everybody sees the front; not the back; so how can it be said that one sees or knows about one’s own back?

          We are now in the ‘land of Gs’.  Which “Gs” and “Jees”- I leave it to the conscience of this August House; whether it is 2G, KG or CWG in which many ‘Jees’ are involved.

          Since Independence we have not gone through a more traumatic situation than the present days.  Process of liberalization started in 1991 has resulted in the plundering of the nation by a few who were constantly and vehemently demanding more and more privatization of the very foundation of the Indian Economy, the public sector.  The looting of the public money shall not be justified.  Even the strong proponents of ‘neo-liberalisation’ do not have the courage to “celebrate” the 20th anniversary of the policy of Liberalisation-Privatisation-Globalisation during these days!           Corruption in India is not like an Octopus; but like a cancerous diseases which urgently needs severe and hard (even painful) treatment, if not surgery at the earliest.  The mixed economy and a strong public sector including the nationalized banks and insurance companies which saved the nation during the time of the recent global economic melt-down have become a ‘golden goose’ in the hands of a greedy butcher.  While those who praise the rate of growth of Indian economy, they consciously forget that we are experiencing a “job loss growth” and the inequalities are deepening in the society.

          The unholy nexus of big corporates-ruling politicians-tops bureaucrats is responsible for the shady deals which have led to the increase of black money and hence the prominence of a parallel economy in the largest democracy of the world.  All the black money stashed in the secret accounts in foreign banks abroad are part and parcel of this parallel economy.   Black money gives birth to black money alone like mother wiper delivers child wipers.  If we are not courageous enough to fight and check the corruption and resultant black money, the parallel economy will sallow the true economy very soon.  It has been said that about 1/3 of Indian economy is now a parallel one and corruption gets institutionalized           There have been reports that the match-fixing in the international cricket in India which was to the tune of Rs.1,000 crores in the 1990s has jumped to a whopping amount of more than Rs. 20,000 crores in the first decade of 2000.  The controversy engulfed the IPL since the beginning days of UPA-II is not a matter to be put into oblivion.  “The creed of greed” has become more powerful than the creed of sportsmanship”           The opportunity to host the 19th Common Wealth Games at Delhi was a moment of pride for this great nation, even though half of its population are either starved or half-starved.  But it is a shame to the whole nation that it turned out to be a Corruption’s Wealth Games.  Even before the CAG report came, small children of commonsense knew about the day-light robbery (which could not be conducted by mere a handful of individuals alone).

          The 2G Spectrum deal will be giving more and more sleepless nights to the UPA top-brass in the coming days.  While three Hon’ble MPs (including one former Cabinet Minister) and some bureaucrats spent their days behind the bars in Tihar, at least some of the players of the unholy nexus may be experiencing the shocks of nightmares on broad day-light. From the “Mother of All Scams” we maybe entering into the era of more and more “sophisticated scams and scandals”.  It is not the right time to forget the S-band Spectrum deal of the ISRO.  Silence may be more powerful than the words at certain times; but it is not a befitting reply to 1.21 billion citizens from the responsible representatives of the people. The Government has a duty to answer to the people, because the Constitution was adopted, enacted and given to themselves by the people of India and the Constitution is supreme.

          For the price-rise, who is to be blamed of? Is it due to the people eating more? The latest Economic Survey Report of the GOI itself admits that commodities of daily use by the common man are under severe inflationary pressures.  The help of an economist is not at all necessary for the working population and the poor people to understand that the cost of Food, Fuel, Energy, Health and Medicines, Rent, Education of the children etc. are sky rocketing.  While the  vast majority of the Indian population are trying their best to make both ends meet, the precious natural resources are being looted by the different types of mafias and large corporate houses with the connivance of those who are in power.  Lands and the land rights of the tribals, dalits, farmers and agricultural workers are being snatched away. It is just like they make law unto themselves.  To many people, law is not a saviour.

          The Adarsh Housing Society Scam of Mumbai has exposed some dark sides of the “economics of war”.  In the name of the Kargil War-Widows, what the rulers and the elites of the Indian Military has done is an unpardonable crime.  Flouting of the concerned laws, rules and norms cannot be excused even if the whole construction is demolished.  It is not surprising that corruption has infested the fourth largest armed forces in the world.  India has become one of the largest purchasers in the international arms market.  We once again pray Long live Peace!           Judiciary also is not a holy-cow.  If corruption has put its tentacles into the chambers of “Your Lordships”, who gains and who loses?  In this “Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic”, judiciary is the custodian of the Constitution and the guardian of the fundamental rights of the people.  But even if “some apples are rotten” one can imagine the stinking smell of the whole basket.  It is high time for a self introspection than transfers, resignations and blaming the Parliament’s move for impeachments.

          The fourth estate, the media is losing its shine and prestige due to the draining of honesty, integrity and the commitment towards the people as the watch  dog of democracy.  Media is considered by some “emperors of neo-liberalism” as a part of their business kingdom.  We have experienced the days of the ‘paid-news’. People will no longer tolerate creating sycophancy personalities and haunting persons only to serve the business interest.  Instances of manipulated news and killing of news have become exposed.  It is said if the politics has become a business and sadder if all the four estates of our democracy have become business.  And if business does  not have any morals and ethics,  it will be just a monster like Frankestein.  Those who try in vain to justify corruption as side effect of growth will certainly be like naked kings in the streets!     श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम लोग विशेष परिस्थिति में चर्चा कर रहे हैं। अभी रंजन जी ने कहा कि आरोप और प्रत्यारोप में चर्चाएं हो रही हैं। मैं सन् 1996 से देख रहा हूँ। सन् 1996-97 में जब आजादी के 50वें साल में चर्चा हो रही थी, तब भी सदन में मैंने देखा था कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। इन दो सालों में भी मैं यह देख रहा हूँ कि हमेशा वही बात की जा रही है और आज भी वही बात हुई। मैं आदणीय जोशी जी की बहुत इज्जत करता हूँ।   मैं उनसे उम्मीद करता था कि वे भारतवर्ष को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ सुझाव देंगे, लेकिन उनके भाषण में शुरूआत से लेकर अंत तक सारे एलीगेशन भारत सरकार के खिलाफ थे। जन लोकपाल पर भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, यह अभी तक हाउस में स्पष्ट नहीं हुई है कि जन लोकपाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी इसे समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है, यह बात स्पष्ट रूप से नहीं आयी है। मैं देख रहा हूं कि कई दूसरी पार्टियों के नेता लोग भी अपने स्लोगन देते रहे कि कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार ने यह किया, वह किया आदि, सारे एलीगेशंस लगाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने अन्दर झांककर नहीं देखा। अगर मैं यह कहूं कि हमारी पार्टी के शासन के समय, यूपीए के शासन के समय अगर यह सब भ्रष्टाचार की जो बातें आज छेड़ी जा रही हैं कि यह हुआ तो चाहे बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, इन सबमें क्या हुआ, कितना जल, जमीन और जंगल पर एग्रीमेंट हुआ, एमओयू हुआ, डिस्क्रिशनरी पॉवर यूटिलाइज किया गया? ऋषिकेश जैसी प्रमुख जगह की चार सौ करोड़ रूपये की जमीन को तेरह करोड़ रूपये में किस तरह से भाजपा से सम्पर्क रखने वाले सिम्पेथाइजर लोगों को लीज पर दे दिया गया। मैं उस शिष्टाचार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता हूं कि महताब जी ने हमारी उड़ीसा सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी बहुत से कदमों पर प्रशंसा की है। जल, जमीन और जंगल का सौदा किस तरह से उड़ीसा में हुआ है विदआउट टेंडरिंग में, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर आज उस पर सीबीआई का काम होता, अगर आज उस पर देश सख्ती से पेश होता तो कर्नाटक में आज कितनी भयंकर स्थिति होती, मैं उस पर भी बोलना नहीं चाहता हूं। दूसरे लोगों ने बार-बार जैसी बात की है, मैं उस बात को उछालना नहीं चाहता हूं या मैं उस बात को भी यहां पर नहीं बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत किया, हमने नहीं किया। The intention of the Government is very clear. The Government of India, the UPA Government has adopted several measures to provide inclusive growth in the nation, to build a strong nation. उसमें ब्लैक मनी भी एक बात है। To curb black-money, the Government of India has  adopted some important  programmes. India has  initiated the process of negotiations with 65 countries to broaden the article concerning exchange of information. विदेश से पैसा लाने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए the Government is strengthening the administrative machinery by setting up  eight more Income-Tax Overseas Units. The strengthening of the Foreign Tax Division has been doubled. Undisclosed income of about Rs.15,000 crore  was detected in the last 18 months due to the focussed search operations by the Income-Tax Department. The Directorate of International Taxation has collected taxes of  Rs.34,601 crore. India has also gained the membership of the Eurasian Group (EAG). So, the Government of India has taken several measures.

          महोदय, जब भ्रष्टाचार की बात उठी, 2जी स्कैम की बात उठी तो एआईसीसी सेशन में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत मजबूती से कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और दंड दिया जायेगा। जिसका कारण यह हुआ कि सर कट गये हिमालय तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमने सरकार को झुकने नहीं दिया। हमारे मंत्री एक-एक करके भीतर गये, आज आप चर्चा में कह सकते हो कि इस सदन की बात या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया या नहीं किया। अगर सरकार की मानसिकता नहीं होती, अगर सरकार मजबूती से भ्रष्टाचार एड्रेस करने के लिए एटीटय़ूट नहीं बनाती तो आज यह बात नहीं हुई होती। आज सरकार के ये कदम सराहनीय हैं, लेकिन आप चाहे जितने भी कदम उठायें, भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जब तक आदमी की मानसिकता, व्यक्ति के चरित्र का परिवर्तन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता।    रंजन जी कह रहे थे कि अंदर की बात है। सब लोग अपने अंदर झाँककर देखें। मैं जब सोचता हूँ तो गरीबों के संबंध में सोचता हूँ। मैं जब कहता हूँ, अकड़ता हूँ, लड़ता हूँ तो गरीबों के बारे में कहता हूँ। आज भी 8.8 लाख बच्चे कुपोषण से इस देश में मरते हैं। हर रोज़ ढाई लाख शिशुओं की मृत्यु हो रही है। आज गरीबी के कारण हमारे देश में ऐसी बुरी हालत है। आप कहेंगे कि केवल हम ही ज़िम्मेदार हैं, आप नहीं हैं। आप इतने राज्यों में हैं, आपके राज्यों में देखिये, क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा आपके राज्यों में है। सबसे ज्यादा आपके राज्यों में बच्चों के मरने का आँकड़ा आप लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आप भ्रष्टाचार को अगर ऐड्रैस नहीं करेंगे तो इस देश को मज़बूत नहीं बना पाएँगे। भ्रष्टाचार एक बीमारी बन चुका है और इसके लिए बिल को कठोरता से लाना बहुत ज़रूरी है। आज अन्ना जी का आंदोलन चल रहा है। अन्ना जी आज आंदोलन में हैं। उनके बारे में बहुत सा अच्छा-बुरा मत लोगों ने दिया है। कुछ भी हो, लेकिन यह एक मुहिम है, एक प्रयास है, एक मोबिलाइज़ेशन है कि भ्रष्टाचार एक इश्यू है जिस पर हमेशा के लिए समाधान का रास्ता निकले। संसद सर्वोपरि है। आज भी हम गर्व से कहते हैं कि संसद सर्वोपरि है, संसद से ऊँचा कोई नहीं हो सकता है। सिर्फ कुछ लोगों को लेकर ही एक टीम नहीं कही जा सकती है, सोशल एक्टिविस्ट्स ग्रुप नहीं कहा जा सकता है। इस देश में बहुत सवालों पर बहुत से सोशल एक्टिविस्ट्स ग्रुप काम कर रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसे संगठन हैं जो देश के हित में काम कर रहे हैं। इन सब लोगों की राय लेना ज़रूरी है।

          महोदय, जनलोकपाल में जो ज़िक्र किया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो छः लाख गाँव और 8500 शहरों की समस्याओं को एक जन लोकपाल ऐड्रैस नहीं कर सकता है। एक चौकीदार या पियन से लेकर प्रधान मंत्री तक का समाधान या देखरेख करना, भ्रष्टाचार की देखरेख का काम एक जन लोकपाल से नहीं हो सकता है। महोदय, हमारे देश में गाँवों के लोगों की राय लेना भी ज़रूरी है। जो लोग मोबाइल फोन पकड़ते हैं, फेसबुक ऑपरेट करते हैं, उनके बावजूद भी यह भारतवर्ष 120 करोड़ लोगों का देश है और छः लाख गाँवों का देश है। हमारे गाँवों में ग्राम सभा है। ग्राम सभा को क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि किस तरह का जन लोकपाल बनना चाहिए? हर कलैक्टर को कहा जाए कि हर गाँव में जनसभा करके लोकपाल बिल का प्रारूप बनाकर सरकार को भेजे। एक ऐसा स्ट्राँग लोकपाल बिल बने, जिससे भविष्य में हमारे देश को कमज़ोर करने का किसी तरह का भी प्रयास कामयाब न हो।

सभापति महोदय :  अपनी बात संक्षेप में करें।

श्री भक्त चरण दास :  महोदय, मुझे थोड़ा सा समय दें।

          महोदय, आज जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें आप देखेंगे कि सरकार हर समस्या से निपटने के लिए स्ट्राँग ओपीनियन ले रही है। मैं मानता हूँ कि शुरू में सरकार ने एक गलत कदम उठाया और एक पोलिटिकल एप्रोच या दृष्टिकोण से देखने के बजाय पुलिस कार्रवाई की, जिसके मैं खिलाफ हूँ, वह नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता लोग, हमारे प्रधान मंत्री, संवेदनशील ढंग से शुरू से इसको देख रहे हैं, और आदरणीय राहुल जी शुरूआत से ही इस पर लगे हुए हैं कि किसी तरह की सख्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज ऐसी स्थिति आई है कि जन लोकपाल बिल हो या लोकपाल बिल हो या श्रीमती अरुणा राय जी का लोकपाल बिल हो, इन सब चीज़ों पर जाँच करने के लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यह ज़बर्दस्ती किसी पर थोपा जाए। आज गरीबी बहुत है और जल, जमीन और जंगल में बहुत से सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं कि कल दस एक्टिविस्ट्स आ जाएँ और कहें कि गाँवों का विकास नहीं हुआ।    पीने का पानी लोगों को नहीं मिला, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हुई, गांव का विकास नहीं हुआ और इसे लेकर गांव के लोग लाखों की संख्या में शहर में आ जाएं और कहने लगें कि हमारा दो साल में विकास करो, नहीं तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है। गरीब और अमीर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह देश विकास कर रहा है तो वह विकास संतुलित होना चाहिए। यूपीए सरकार देश की इनक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए कटिबद्ध है। आरटीआई एक्ट को यूपीए सरकार लेकर आयी। यूपीए सरकार भूमि अधिग्रहण बिल और माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट, जिसमें 36 प्रतिशत उस एरिया के विकास पर खर्च होगा और किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल से फायदा होगा, संसद में लाने जा रही है। फूड सिक्योरिटी बिल लाने जा रही है। इससे देश के लोगों को फायदा होगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। देश को मज़बूत करने में भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है, जिसे एड्रैस करना ज़रूरी है। मैं इसीलिए देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि देश के नौजवान इस विषय को समझें और देश को बनाने में अपना योगदान शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से देने का काम करें। मैं आदरणीय अन्ना जी से अपील करना चाहता हूं कि उनका जीवन बहुत मूल्यवान है, उन्हें अपना अनशन समाप्त करना चाहिए।

          महोदय, मैं देश के नौजवानों को एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं-

                    ‘नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है,                     तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है।

                    तेरी अपनी खामियों पर क्यों नहीं नज़रें पड़ी,                     तेरी खातिर क़दम-क़दम पर मौत मुं बाए खड़ी।’   *श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): भ्रष्टाचार के संबंध में यह कहना सत्य होगा कि आज इसने संपूर्ण देश को अपने आगोश में ले लिया है। आम आदमी की व्यथा एवं भ्रष्टाचार के चलते उसकी छटपटाहट ही आज रामलीला मैदान में परिलक्षित हो रही है।

          भ्रष्टाचार का यह मुद्दा आज दलों की सीमाओं को लांघ कर राजनीति से अधिक समाजिक मुद्दा बन चुका है। भ्रष्टाचार के संबंध में एक कटु सत्य को स्वीकार करने से ही इसके हल का उपाय निकालना ज्यादा कारागार होगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि गांव से लेकर केन्द्र तक भ्रष्टाचार की जो जकड़न है, उसका केन्द्रबिंदु या खूंटा राजनेता ही है। इस खूंटे से ही बंधकर अफसरशाही एवं पूंजीपतियों ने मिलकर सारे समाज को लूटने का काम किया है। ये शब्द कटु हैं, लेकिन यथार्थ हैं। राजनेता यदि अपने को बदल लें तो अफसर और पूंजीपति किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार के फंदे में देश को नहीं डाल सकते। इस तथ्य का विलोम भी है। लूट में सबसे बड़ा हिस्सा पूंजीपतियों का, उससे कम अफसरशाही एवं सबसे कम हिस्सा राजनेता का होता है। परंतु राजनेता की संलिप्तता ही लूट का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरा यह कथन उस दिन अवश्य सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन विदेशी बैंकों में भारतीयों के धन का विवरण उपलब्ध होगा। मेरी निश्चित मान्यता है कि उस विवरण में राजनेता का हिस्सा न्यूनतम होगा। लेकिन आज विदेशी बैंकों में जमा धन के मामले में राजनेता को सर्वाधिक बदनाम किया जा रहा है। देश के आम जन में भ्रष्टाचार के प्रति भावना को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर सब मिलकर रास्ता निकालें वरना संसद की सर्वोच्चता एवं सार्वभौमिकता पर उंगली उठाने वालों की संख्या में वृद्धि ही होगी।

          महोदय, अंत में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु गैर सरकारी संगठनों व एनजीओज़ पर भी दृष्टिपात करना होगा। इन्हें भ्रष्टाचार की गंगा में बहने से पहले ही इन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

               

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, जैसे शरीर में कैंसर की बीमारी होती है, उसी तरह देश में भ्रष्टाचार की बीमारी है। यह बीमारी अचानक देश में नहीं आई है, बल्कि यह पहले से ही है। पुराने ज़माने में पंडित नेहरू के समय में मुद्रा कांड, चिथ्रा कांड, मुदगिल कांड आदि हुए हैं और कार्रवाइयां भी हुई हैं। सनथानम कमेटी भ्रष्टाचार के खिलाफ पंडित नेहरू जी ने बनाई थी। उनकी भी रिपोर्ट है। काले धन की समाप्ति के लिए के.एन. वांचू समिति बनाई गई। भ्रष्टाचार का आज ज्यादा बोलबाला हो गया है। इतिहास में ही नहीं वर्तमान स्थिति में भी भ्रष्टाचार का अनुसंधान किया जाए, तीन तरह की जड़ें हैं। जहां आमदनी से ज्यादा खर्चा होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। किसी गवाह आदि की जरूरत नहीं है, यदि आमदनी पांच हजार है और खर्चा दस हजार रुपए का है, वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां एक आदमी के पास पावर होगी और दूसरा आदमी पावर से वंचित होगा, लाचार होगा, वहां भी भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार की तीसरी जड़ जात-पात, भाई-भतीजावाद है। इन तीन वजहों के अलावा भ्रष्टाचार का कोई दूसरा कारण नहीं है। आमदनी पर हम टैक्स लगाते हैं, लेकिन खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गई है।   भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। अब खर्च पर पाबन्दी लगाने की जरूरत है, नहीं तो देख रहे हैं कि कहां से कहां सब लोगों की आंखों के सामने खर्च हो रहा है। लोकतंत्र-माने वोट का राज। अगर वोट प्रणाली दूषित रहेगी तो भ्रष्टाचार मन्तर पढ़ने से खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। वोट में कैश का प्रभाव है कि नहीं, कैश का प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं, जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं, उसमें अपराध का प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं? कैश, कास्ट, क्राइम, तीन तरह से वोट प्रभावित है। सोने से बना हुआ स्वर्ण कलश और एक कहे कि मिट्टी से बना हुआ स्वर्ण कलश तो कैसे होगा। जहां वोट जाति, कैश, कॉस्ट, क्राइम से होगा, उससे चुना जाएगा, उससे राज बनेगा तो शुद्ध सरकार कहां से बनेगी, सही सरकार और सही लोग कैसे चुने जाएंगे। इसलिए चुनाव में पहले सुधार हो। पंचायती राज का वोट कर रहे हैं, दारू, पैसा, मांस पर वोट हो रहा है। असेम्बली में वोट और हमारे यहां निकाय का वोट होता है, उसमें सदस्य बिकते हैं, यह जानी हुई बात नहीं है क्या? लोग कहें कि सांई के नाम कहैंछी, हें-हें करईंछी, सब लोग जानते हैं, सब के सामने होता है, लेकिन उसके लिए उपचार नहीं हुआ तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसलिए भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए यह संसद्, जो जड़ है, उसकी जड़ पर हमला करना पड़ेगा, उसमें पांच सूत्री कार्यक्रम लागू करना पड़ेगा। लोगों का अवेयरनैस जैनरेशन, जानकारी, अगर जानकारी नहीं होगी तो गरीब आदमी गांवों में ठगे जा रहे हैं, गांवों में इन्दिरा आवास, रोजगार गारंटी, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन सब में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है।

          शरद जी भाषण कर रहे थे कि बड़ा सुधार हो रहा है। बिहार में जितना भ्रष्टाचार है, देश में कहीं नहीं है। चाहे इन्दिरा आवास हो, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन हो, पानी का हो, पाखाना का हो, रास्ता का हो, निर्माण का हो, वे चले गये, बोले कि बहुत कानून सुधार के लिए बन रहे हैं, बड़ी सफाई दे रहे थे, लम्बा-लम्बा भाषण करके मुंह बना रहे थे, मैं सब भण्डाफोड़ कर दूंगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब संक्षिप्त करें, बहुत से वक्ताओं को बोलना है। अब समाप्त करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आमजन पीड़ित है। महोदय, बड़का वाला भ्रष्टाचार से अभी वातावरण ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सुन लीजिए न। आप कहिये कि इन्दिरा आवास, रोजगार गारंटी, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन, ऑफिस-थाने में कोई सर्टिफिकेट बिना घूस के हो रहा है, कोई कहे?

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अभी आन्दोलन हो रहा है। पुराने जमाने में भी आन्दोलन हुए। बाबू जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन, जो बिहार से आये हैं, सब लोग उसमें थे, ज्यादातर लोग उसमें थे। उसमें चार मुद्दे थे, उनमें भ्रष्टाचार प्रमुख था और फिर श्री वी.पी. सिंह के समय में आन्दोलन हुआ। भ्रष्टाचार पर छुटपुट आन्दोलन बराबर होते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार घट नहीं रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वातावरण एकदम दूषित हो गया है, हर जगह प्रश्नचिन्ह है।   

          कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, आपकी सुप्रीमेसी को कहां चेलैंज हो रहा है। सुप्रीमेसी को कौन चेलैंज कर रहा है, यह समझ का फेर है। पार्लियामेंट एक कड़ाही की तरह है, जैसे खेतों में सब्जी पैदा होती है तो सब्जी के खेत से लाकर काट-कूट कर, मिर्च, मसाला, तेल वगैरह मिलाकर कड़ाही में स्वादिष्ट सब्जियां बनाई जाती हैं, उसी तरह नई बातें पैदा होती हैं, जहां पर लोग रहते हैं। खेत है, खलिहान है, स्कूल है, कस्बा है तो सोसायटी वाले आन्दोलन कर रहे हैं तो उस मुताल्लिक पार्लियामेंट यहां स्वादिष्ट सब्जी जैसे कड़ाही में बनती है, वैसे ही उसे कानून बनाना है, बनाना पड़ेगा।

वह कानून बनाना पड़ेगा।  टैक्स देगा तो हम सुप्रीम हैं ...( व्यवधान) तो क्या सड़क पर बैठकर कानून बना लेंगे?  उस आंदोलन के चलते असर हुआ कि सरकार की कमेटी बन गयी। कमेटी में फर्क हो गया, मतभेद हो गया।  उसके बाद सरकार निश्चिंत हो गयी।  

सभापति महोदय :  कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार का पैसिवनेस, उदासीनता, निष्क्रियता और कुव्यवस्था के चलते यह वातावरण हुआ है।  सरकार में घोर कुव्यवस्था है।  

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात खत्म करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं।  उस कुव्यवस्था के चलते वातावरण दूषित हुआ है। इसलिए सरकार का जो लोकपाल बिल है, उससे भी हम लोग सहमत नहीं हैं।  वह सशक्त होना चाहिए।  बीजीपी वाले लोग चार महीने से गुम मारे हुए हैं, वह कहते हैं कि हम बाद में पत्ता खोलेंगे। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अपनी बात समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : संघ परिवार साथ दे रहा है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।  

           (Interruptions) … * सभापति महोदय : संजीव गणेश नायक जी बोलें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।  संजीव गणेश नायक जी बोलना शुरू करें।

(Interruptions) … * सभापति महोदय : धन्यवाद, अब आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।  यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) …* सभापति महोदय : आप समाप्त करें।  अब इनको बोलना है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : संजीव गणेश नाईक जी बोलें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप समाप्त करें।  संजीव गणेश नाईक जी शुरू करें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप बैठ जाइए।

(Interruptions) …* सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

*श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर):   मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आज मुझे इस संवेदनात्मक मुद्दे पर अपने विचार  रखने का मौका दिया। कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त को आजाद हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उन राष्ट्रनिर्माताओं की याद ताजा कर दी जिन्होंने निस्वार्थ भावना का चोला पहनकर अपने खून, पसीने, त्याग तथा सेवा से इस भारत की धरती पर आजादी की लड़ाई लड़कर हिन्दुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलवाई तथ संविधान का प्रारूप तैयार किया। परन्तु संविधान की रचना करते समय उन्होंने स्वपन में भी नहीं सोचा था कि त्याग और बलिदान देने वालों के आजाद भारत में ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों से भटककर अवसरवादिता तथा राजसत्ता की लालसा में लिप्त हो जाएंगे।

          आज आदरणीय अन्ना जी को लोकपाल बिल के विषय को लेकर अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। यद्यपि अनशन पर न भी बैठते तब भी करप्शन का मुद्दा स्वयं में गंभीर मुद्दा है। हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पं0जवाहर लाल नेहरू ने जब गरीब भारतवर्ष का कार्यभार संभाला था, उस समय भारत में सुई भी नहीं बनती थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास की गति को आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तथ इन्दिरा गांधी जी ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया तथा देश की एकता एवं अखण्डता के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। नौजवान प्रधानमंत्री राजीव जी, जो भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे, वह भी राष्ट्र के लिए शहीद हो गए।

          आज जिस करप्शन के विषय को लेकर आप ने सदन में बहस करवाने का समय दिया है, उसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि विकास के नाम पर जो पैसा लोगों को भेजा जाता है, उसमें से 15 आने तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। हमें गौरव है कि आज हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री सबस से ईमानदार व्यक्ति है, उन्होंने ईमानदार शब्द को आज भी बरकरार रखा हुआ है अन्यथा करप्शन दीमक की तरह रातोंरात इतना फैल गया है कि इसका विपरीतार्थक शब्द ईमानदार शब्दकोष में से भी गायब नजर आता है।

          हमारे परिवार में पिता श्री रोशन लाल, एमएलए, मंत्री, सांसद (एचपी) के रूप में करीब 35 वर्ष, ससुर चौ. सुन्दर सिंह करीब 50 वर्ष, एमएलए, मंत्री, सांसद के रूप में, और मैंने स्वयं पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एनसीएसके तथा सांसद के रूप में ईमानदारी का पहनावा पहन जिन्दगी के बीते हुए वर्षों में घोर प्रताड़ना सही है। धनबल ने हमारे जैसे   परिवारों को पछाड़कर दूर फेंकने की कोशिश की। परन्तु हमने अपनी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया। कानून तो जब चाहें बनवा लो, परन्तु उसे लागू कौन करेगा? आज दहेज प्रथा के लिए कानून तो बने हैं, परन्तु इन्साफ कहां है? अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 बना तो है, लेकिन कितनों को सजा मिली है?

          मकान मालिक तथा किराएदार के लिए कानून तो हैं परन्तु इन्साफ कोसों दूर है। जो कुछ कह रही हूं, वह उच्च स्थान पर विराजमान रहते हुए हमारे जैसे परिवार ने शराफत तथा ईमानदारी की सजा पाई है। न तो हमारे परिवार को मुस्लिम लीग के प्रधान मो. जिन्नाह खरीद सके, न ही प्रिवि पर्सेस के बिल के समय राजे-महराजे खरीद सके।

          मेरा इस गौरवशाली सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि श्री अन्ना हजारे जी द्वारा उठाया हुआ तथ इस संसद में पेश किया गया लोकपाल बिल सहमति से तैयार कर लिया जाए तथा गतिरोध को दूर किया जाए। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग तथा बलिदान का प्रतीक यह सदन जो हमें विरासत में मिला है, उसकी मर्यादा का ध्यान हम सबको रखना है। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां लिखी हैं:

 

           “ये कुर्सी के झगड़े, ये वाद-विवाद, ये आपस की रंजिश, ये नफरत की आग।

          बीते हुए कल पर लगे हुए दाग, इन सब बातों को आज न दोहराना।

          आज लोकपाल बिल के अवसर पर, ऐ मेरी बहनों एवं भाइयों, देश को यह संदेश भिजवाना कि करप्शन के मुद्दे पर सम्पूर्ण सदन एक है। ”       *DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): The biggest challenge and threat for the nation to move forward is ‘corruption’.  It should be treated as ‘terrorist of economics’ and those indulging in scams and scandals should be tried as traitors looting people’s money. If this evil called corruption is addressed as BJP or Congress corruption and putting Jurists from both parties to plead on party lines on National T.V. Channels is a shame. Civil Society lead by Shri Anna Hazarre has taken it upon itself to fight out corruption because people see system failing it to accomplish this task.  But even if Jan Lokpal Bill is adopted and accepted in totality, will it rid the system of this menace common-man is confronted with day-to-day Rs.50 to Rs.100 bribe at all levels?  If it does not happen, who will take care of frustration and despair it will lead to?

          Electoral reforms, huge police reforms, effective Lokpal Bill and awakening of that good old “Inner-voice” is and can be an answer to the fast spreading cancer called corruption.

          Effective Judicial Commission has to be put in place. While doing all this, the institutions which have developed and evolved over a period of time shall not be by-passed and the Parliament is one of the Institutions, we are proud of.

          We have seen “party with distinction” handling corruption in Karnataka.  It got exposed and was put to shame, when after a long persuasion out-going Chief-Minister nominated his favourite as his successor.  It is alleged that outgoing Chief Minister had funded State party unit in 2008 State Elections and donated huge un-accounted money to build-up the party Headquarters in Bangalore.

          Now is the time when we all rise above party considerations, control our egos and be the ones to take corruption head on and vow to put brakes on this evil called corruption.

                                                               

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):नियम 193 के तहत देशव्यापी भ्रष्टाचार के संबंध में डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने जो चर्चा प्रारम्भ की है उसके संबध में मैं निम्नांकित सुझाव "ले" करना चाहता हूं-

          भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। इसके लिए प्रारम्भिक शिक्षा के समय से ही स्कूली पाठय़क्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए कि भारत के नागरिकों में चरित्र निर्माण और संस्कार ज्यादा विकसित हो और भ्रष्टाचारों को देशद्रोही की श्रेणी में रखे जाने से संबंधित पाठय़क्रम में विषय सम्मिलित हो तभी कहीं जाकर सुसंस्कारित और अच्छे चरित्र के नागरिक बनेंगे, जिनके कंधों पर भविष्य में भारत का प्रशासन, राजनीति, मीडिया, व्यापारिक संस्थान, न्यायपालिका, अन्य निजी संस्थान आदि चलाने का भार आने वाला हो।

          भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, इसलिए समाज के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण के द्वारा यदि पैसा कमाया जाता है तो उसको हीनदृष्ट से देखे जाने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए या उसका सामाजिक बहिष्कार किए जाने से संबंधित समाज में सामाजिक संस्कार विकसित होने चाहिए और यदि भ्रष्टाचार रहित जीवन व्यतीत करने वाला कोई नागरिक हो तो उसको सम्मान की दृटि से देखे जाने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए।

          वर्तमान समय में प्रत्येक राजनीतिज्ञ को बेईमान समझने की जो प्रवृत्ति विकसित हुई उसमें सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि जितने भी सांसद हैं उनकी खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध ऐजेंसियों से प्राप्त करनी चाहिए और जो अच्छे चरित्र से जीवन व्यतीत कर रहे हैं या किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं हैं उनकी भी सारी सूचना सरकार को मंगवाकर संसद को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।  ऐसी सूचना सरकार को प्राप्त करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सर्वेक्षण करने से उस क्षेत्र में रहने वाले राजनीतिज्ञ की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसकी एक वेबसाईट बनाकर क्षेत्र की लोकप्रियता के बारे में जो सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होती है वो तथ्य अंकित होने चाहिए जिससे चरित्रवान सांसद या किसी राजनीतिज्ञ का मनोबल बढ़ेगा और वह हमेशा अच्छे चरित्र की ओर अग्रसर होने का ही प्रयास करेगा और जो सांसद या  राजनीतिज्ञ उस वेबसाईट के पैरामीटर में खरे नहीं उतरते हैं उन्हें भविष्य उस पैरामीटर की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी व अच्छा चरित्र निर्माण करने के प्रयास करेंगे।

          भ्रष्टाचार समाप्त करने के संबंध में जो लोकपाल बिल प्रस्तावित है, वो बहुत सख्त व पारदर्शी होना चाहिए और उसमें समाज के कमजोर वर्गों का भी प्रतिनिधित्व सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हितों की न्यायिक दृष्टिकोण से रक्षा हो सके।

          भ्रष्टाचार चाहे किसी सेक्टर में हो- चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए, जो पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो और निर्णय के लिए समयावधि निर्धारित होनी चाहिए।  

                                           

*श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं। लोकपाल के आधार पर ही राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति हो एवं लोकायुक्तों के अधिकार भी लोकपाल के समान हों। जिन्हें लोकपाल नियुक्त किया जाना हो उनका नाम एवं विवरण समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया जाए तथा नियुक्ति से पूर्व जनता से राय ली जाए। लोकपाल की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में स्थान मिले। लोकपाल एवं लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सभी छोटे बड़े अधिकारी, कर्मचारी, संसद सदस्य, विधायक, मंत्री एवं देश की बेंच के सभी सदस्य हों। प्रधानमंत्री को अगर लोकपाल की परिधि में लाना हो तब भी रक्षा एवं विदेश नीति से जुड़े मामलों को लोकपाल की परिधि से बाहर रखा जाए। सभी एनजीओ, ट्रस्ट, सभी कार्पोरेशन्स, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल एंव इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबंध तंत्र, इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया, दवा बनाने वाली कंपनियों एवं दवा विक्रेता, खाद एवं कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां, सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक, सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले सभी व्यापारी, लोकपाल या लोकायुक्त (जिसका भी क्षेत्र हो) के अधिकार क्षेत्र में लाए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) जिसके द्वारा संसद के अंदर बोलने, वोट करने की संसद सदस्यों को आजादी है, पर कोई समझौता नहीं। लोकपाल के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई आम आदमी इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि वकीलों की फीस होती है दो लाख से पांच लाख रुपए प्रतिदिन प्रति केस। इसलिए मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस अधिकतम दस हजार रुपया प्रतिदिन प्रति केस और हाई कोर्ट के वकील की फीस पांच हजार रुपया प्रतिदिन प्रति केस निर्धारित की जाए। उपरोक्त सुझावों में जो मामले केंद्र सरकार से संबंधित है उन्हें लोकपाल की परिधि में और जो राज्यों से संबंधित हैं उन्हें लोकायुक्त की परिधि में रखा जाए।

                                                                                               

*श्री प्रेमदास (इटावा): आज सदन में भ्रष्टाचार पर जो चर्चा हो रही है, वह देश के लिए गम्भीर मामला है। इसको ठीक नहीं किया गया तो हम पर और हमारे देश के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं-

1. लोकपाल बिल लाया जा रहा है, इसमें आप जो शामिल करने जा रहे हैं, इसके अलावा मीडिया, बड़े होटल एवं बड़े शिक्षा व्यवसायी को भी शामिल किया जाए।

2. हर कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाए।

3. जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाएं।

4. हर व्यक्ति को व्यवसाय से जोड़ा जाए।

5. शिक्षा एक समान हो, इसके लिए कार्यक्रम बनाया जाए।

6. रोटी, कपड़ा और रोज़गार की गारण्टी सरकार दे।

7. किसानों और कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

8. जनप्रतिनिधियों की विकास निधि बढ़ायी जाए या समाप्त की जाए।

9. जिसके पास आय से अधिक सम्पत्ति है, उस पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।

10. प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं।

                     

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह साहब से मैं माफी चाहूंगा, वह सदन के बहुत ही बुजुर्ग सदस्य हैं, ...( व्यवधान) बहुत बड़े राजपूत हैं।

          सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।  यह देश ऐसे समय और वातावरण में आया है, जब इस सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं और मेरे जैसे सदस्य जिनको इस सदन में आए केवल दो साल हुए हैं, वे भी हैं, यह प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है।  मैं दो दिन से मुंबई में था, मेरे घर में लोग आए और कहा कि सांसद जी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।  मैंने उनको कहा कि यह प्रजातंत्र है, इसमें सबको अधिकार है, आप दे दीजिए।  उनका कहना है कि हमने आपको किसलिए भेजा है?  आपने दो साल में क्या किया है?  हमने कहा कि जो पैंसठ साल में नहीं किया, वह दो साल में करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं।  मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि सदन के बाहर देश में जो हालत है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जाति, धर्म, पंथ कोई भी हो, सभी लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं।  मेरे हिसाब से इस सदन में बैठे हुए कितने लोग होंगे, जो आम तौर पर छोटे-छोटे कबीले से आए होंगे, गांव या शहर से आए होंगे।  आज भले ही आप सांसद हैं, लेकिन बहुत बार आपको इसका सामना भी करना पड़ा होगा।    आज आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमको भी बहुत बार घूस दे कर काम कराना पड़ा होगा। लेकिन यह बात कोई बोलेगा नहीं। यह सच है। आज मुझे यह सुन कर दुख होता है। 15 अगस्त के दिन एक जगह 10वीं कक्षा का लड़का मुझे बोल रहा था कि सांसद जी यह भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मैं उसको क्या जवाब दूं? हमारे अन्ना जी वहां बैठे हैं और आप लोग इसे क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? उसे हम लोग क्या जवाब देंगे? वह बच्चा मुझसे जवाब मांग रहा था। मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। मैं सदन से विनती करूंगा कि देश का यह सबसे बड़ा सदन है। 20-25 लाख लोगों के प्रतिनिधि यहां आए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों के प्रतिनिधि यहां आए हैं। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ रहा है। मैं जब आ रहा था तो मैं बोला कि सांसद हूं तो उनके देखने का नजरिया बदल गया। मैं समझता हूं कि अगर इसे मजबूती से रखना है तो देश की जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप चिंता मत करो, हम देश के हित की बात इस सदन में करेंगे। यह बोलने का समय आया है। मैं जरूर चाहूंगा कि चाहे लोकपाल बिल हो या जनलोकपाल बिल हो, यह ट्रेजरी बेंच का हो या अपोजिशन बेंच का हो, इतना मजबूत लोकपाल बिल बनना चाहिए, एक फिल्म में कहा गया है कि बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले बच्चे नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले बड़े लोगों से ऐसा बोलना चाहिए कि भ्रष्टाचार मत कर, लोकपाल आएगा। ऐसा डर पैदा होना चाहिए। सदन में मुझे बोलने का मौका दिया गया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।  इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI):        

          Even before Independence of our country the menace of corruption was available and prevailing  in from root  level     Even though after independence  we framed and formulated  several number of Acts to eradicate corruption from our society, the evil of corruption is going on rampant.  Stringent punishment are essential through  law. But it is inadequate.

          Those who are having money are easily bending the law and taking advantage to get any benefit easily.  But those people who are poor and underprivileged are unable to get anything. So, the balanced development is not possible in a corrupt society.

          Anna Hazare or anybody take this issue  among the public, it is welcomed by all.  It is a common problem which is  confronting in all the  walks of life.

          In politics after the local bodies are given power, the corruption is more visible among politician in village level.

          Democracy in  Australia, America, Singapore and Britain are  having some stringent laws to take action against those in corruption.  The accounting  system of public property holding, earning of salary,  corporate profit, real estate earning, share market funding and extra profit are accounted properly in those countries.

          Our UPA Government introduced Right to information Act, our Government take various legal action against those corrupted  people in our Government.

          The Govt. employees in almost all the departments are not properly controlled by the department arbitration when they are involved in corrupt activities.

   

* Speech was laid on the Table     They take it as an advantage.  The executors  of various departments are taking much advantage and  involved in corrupt practices.

          But in all the sectors and  area, whether Govt. employees,  officers, judiciary or politicians there are genuine people.  These genuine and honest people are  not respected by people.  Such a culture is growing rapidly in this society.

          The morality, accountability, integrity, responsibility should be  educated even from school level.  The  primary and basic education should be modified in such a  way that it should provide suitable education to avoid corruption.  It should  educate corruption as  a severe sin.

          Each and every body has the responsibility to put an end to the menace of corruption and should eradicate this evil practice by joining together. It is the right time to put an end to this evil practice.

                                                                                                   

श्री देवेन्द्र नागपाल (अमरोहा): मान्यवर आज जो देश के हालात हैं, देश में चारो तरफ अन्ना ही अन्ना हो रही है। इसका क्या कारण है? इससे आप भलीभाँति परिचित हैं। महोदय, पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब से यह सरकार बनी है, नित्य नये दिन, नये घोटाले हम सब के सामने उजागर होते जा रहे हैं - चाहे वह आदर्श घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो या टू-जी घोटाला हो, इन घोटालों के पीछे यह निष्क्रिय सरकार है, जिसकी मंशा पारदर्शिता बरतने की नहीं है। सीडब्ल्यूजी घोटाला होता है तो कलमाड़ी जी जिम्मेदार, टू-जी घोटाला होता है तो राजा जी जिम्मेदार, अन्ना जी की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस जिम्मेदार होती हैं। इनसे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। सरकार चारों तरफ से बेध्यान है। यदि यही हालात रहे तो जो सांसद लोग हैं, जो इस देश का सर्वोच्च सदन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग बाहर निकलने लायक भी नहीं रहेंगे । आज जो सरकारी लोकपाल बिल पेश किया गया है जिसे लेकर अन्ना जी धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस सदन से सरकारी लोकपाल बिल वापस जाए और एक मजबूत लोकपाल बिल सदन में आए। ऐसा बिल जिससे हमारे सदन की गरिमा कम हुई है, संसद पर जो विश्वास है, कम हुआ है, वह वापस लेना चाहिए।

          मान्यवर, मैं काफी समय से देख रहा हूं कि इस सदन के अंदर घोटाले आते हैं और चंद दिनों में फिर दूसरे घोटाले आते हैं। जनता इन्हें भूलते-भूलते परेशान हो गई। यही कारण है कि आज सड़कों पर युवा वर्ग उतरा हुआ है। हम सब को ऐसा नियम और कानून बनाना चाहिए जिससे कि जनता के अंदर हमारा विश्वास बन सके।   उसके लिए सबसे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए। हमारे संविधान में जो धाराएं हैं, वे कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या सरकारी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए, अदालत में सुनवाई होनी चाहिए और उसमें समय सीमा तय होनी चाहिए। उस पर जो भी दोष लगा हो, उसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।

          मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर 85 प्रतिशत जनता ग्रामीण है। किसान जो अपनी फसल उगाता है, वह कभी बाढ़ से घिरा रहता है, कभी सूखे से घिरा रहता है। कभी उसे खाद नहीं मिलती और अगर खाद मिलती है तो उस पर भी सुविधा शुल्क देना पड़ता है। वह फिर भी हमारा अन्नदाता कहलाता है, हमें अन्न देने का काम करता है, इस देश को चलाने का काम करता है। किन्तु इसके विपरीत छोटा सा साबुन बनाने वाला, साबुनदानी बनाने वाला या हवाई जहाज बनाने वाला व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। किसान को उसकी कीमत तय करने का हक नहीं दिया जाता। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र नागपाल : मैं अनुरोध करता हूं कि किसान को उसकी फसल का वाजिब हक देने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।...( व्यवधान) मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं सुबह से बैठा हुआ हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो भी बोलें, संक्षेप में बोलें।

…( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र नागपाल : किसान को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। उसे फसल के भाव लगाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे आज जन-लोकपाल को लेकर सारा मीडिया उसे दिखा रहा है, ऐसे ही हमने पिछले हफ्ते देखा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर तमाम मीडिया से रात-दिन समाचार चलते रहे। मैं चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल जिसे राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी तरफ से आपके यहां सबमिट किया है, उसपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए जिससे किसान को उसकी जमीन का वाजिब मूल्य मिले। मैं कुछ हफ्ते पहले देख रहा था, अदालतों ने यह निर्णय दिया कि प्राधिकरणों ने जो भूमि अधिग्रहण किया है, उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद प्राधिकरणों द्वारा किसानों के लिए ऐसा कोई माहौल नहीं बन पाया जिससे उसे मार्किट भाव मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को मार्किट भाव मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण रद्द करने से कुछ नहीं होगा। उसे दुबारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। किसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिन बिल्डरों ने अधिग्रहण में कब्जे के बाद नीलामी पर भूमि ली है, उनका आवंटन रद्द नहीं होना चाहिए। किसान को उसका मार्किट भाव मिलना चाहिए। साथ ही जिन निवेशकों ने अपने घरों का सपना देखा है, उनका सपना भी साकार होना चाहिए।

                                                                                                     

सभापति महोदय:  श्री एन.कृष्टप्प - उपस्थित नहीं।

   

*SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD):           Corruption is the most hotly debated topic in the country today.  Whether it is in the media, social networking sites or in the streets, people are discussing this issue with deep concern.  Actually, people have come out in tens of thousands against corruption.  The recent corruption exposures have created a great deal of public anger and resentment.  This public outrage is being reflected in the ongoing fast of Shri Anna Hazare.

          Though corruption has always been there in this capitalist system, in recent times the dimensions, depth and volume of corruption has increased beyond our imagination.  The loss to national exchequer in 2G Spectrum Scam was Rs.1.76 lakh crore. This is about 10% of our Gross Fixed Capital Formation (GFCF) in the country in 2008.  This is also 2600 times higher than the amount of money involved in the notorious Bofors Scandal.  In the K.G. Basin Scandal the CAG has termed the loss to the national exchequer as “unquantifiable.”   In CWG, the loss was about Rs.70,000 crore.

          Why is this happening?  Why corruption has become a loot of our precious and limited resources which could have otherwise utilized for the welfare of our people?  What is the difference between old corruption and that of today?

          We can see a close link between rampant corruption and neo-liberal policies. The neo-liberal policies have created an atmosphere conducive for corruption.  In the neo-liberal era corruption is taking place at the level of policy making and decision making.  This is evident from 2G, KG and other series of scandals.  The neo-liberal policies through privatization of public assets and natural resources have created new avenues of profit making for big business through corrupt practices.  The neo-liberal policies have strengthened the nexus between big business, corrupt politicians, bureaucrats and sections of corporate media. 

 

*Speech was laid on the Table This has given rise to a crony capitalism which even the Prime Minister had pointed out earlier.  So are we really serious in fighting corruption?  Then we have to reverse those very policies which leads to this kind of mega corruption.  Without addressing the fundamental issue of these policies we will not be able to address the issue of corruption in isolation. 

          Though, in order to combat corruption, a Lokpal will be of great importance, the issue of fighting corruption can not be confined or simplified merely into the questions of Lokpal alone.  Yes, we do need a strong and effective Lokpal as a watchdog against corruption. The PM also should be brought under its purview.  In addition, corporate houses and media houses also have to be brought under the Lokpal.  We have seen how phenomenon like paid news have come up and how sections of media are indulging in corrupt practices.  Even our judiciary is not immune to corruption.  A National Judicial Commission should be set up to deal with issues of corruption within judiciary.  Our electoral process has become dangerously vulnerable to money power.  So, in order to address this issue, electoral reforms must be brought in immediately.  Corporate funding of political parties should be banned in order to break the nexus between big business and politics.  So corruption is a multi-dimensional issue and multi-pronged efforts are needed to fight corruption.  However, a strong and effective Lokpal is an important step in this direction.  So, I request the Government to withdraw the present Bill and bring a new and more effective Lokpal Bill.

                                                                           

*डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद):        आज देश का जनमानस, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर, किसान हो या शहरी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी भ्रष्टाचार के हर स्तर के फैलाव से परेशान हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ स्थानों पर इसे संस्थागत रूप दे दिया गया है व इस परम्परा को स्वीकार कर लिया गया है। समाज में अपने नेताओं, जनप्रतिनिधियों को एक आदर्श स्थान पर रखा गया है और उनसे सदैव आदर्श स्थापित करने की अपेक्षा भी समाज करता है, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी रोग से चूंकि समाज का हर वर्ग प्रभावित है, अतः राजनैतिक नेतृत्व में भी कहीं-कहीं हर दलों में यह रोग दिखता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूरी विश्वसनियता के साथ हम सभी तभी लग पाएंगे, जब हम स्वयं आगे बढ़कर इससे लड़ते हुए दिखायी देंगे। राजनैतिक दलों, राजनैतिक नेतृत्व की साख को आज खत्म करने का भी जो प्रयास हो रहा है, वह देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज आरोप-प्रत्यारोप के बजाय आगे आना होगा। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भी सत्तर के दशक में भ्रष्टाचार, महंगाई के विरोध में हुआ था। कांग्रेस की सरकार को शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, महंगाई रुक गई, ऐसा नहीं हुआ।

           आज कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के संदर्भ में कड़े कदम उठाए हैं। जिसका उदाहरण एक मंत्री व सदन के कई सदस्यों की गिरफ्तारी से सर्वसिद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में हम सभी ने उनके कई नेताओं, मंत्रियों के कारनामों को टीवी पर लेनदेन करते हुए देखा। लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। वह साहस जो कांग्रेस ने आज दिखाया है, वह साहस बीजेपी ने उस समय नहीं दिखाया था।

           भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों वह किसी भ्रष्ट व्यक्ति, माफिया का अपने बीच से चुनाव करती है, फिर वह चाहे पंचायत का चुनाव हो या विधान सभा, लोक सभा का चुनाव हो।

          अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में देश में जो परिस्थिति अन्ना हजारे जी के अनशन से बनी है, उसको गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए, हम उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, और टीम अन्ना भी संसद, संसदीय प्रक्रिया की सर्वोच्चता को स्वीकार करे।

   

* Speech was laid on the Table   श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):सभापति महोदय, जिस मौजू पर सुबह से बात हो रही है, दोनों तरफ से मुखतलिफ ख्याल के जितने भी सियासी सोच के लोग इस सदन में हैं, इस हाउस में हैं, सबने परेशानी का इज़हार किया, सबने तशवीश का इज़हार किया, सबने इस बात पर जोर दिया कि यह एक ऐसी बीमारी इस मुल्क में फैल चुकी है जो आदमी को अंदर से घुन की तरह खाए जा रही है। रिश्वतखोरी, बदउनवानी और बदनीयती हमारी जिंदगी का पहलू बन गया है हर शोबे जिंदगी में। यह नहीं कि आप यहां आरोप लगाएं और ये आप पर आरोप लगाएं या हम आप पर आरोप लगाएं, आप हम पर आरोप लगाएं। आप सब लोगों को मिलकर, बैठकर इस पर सोचना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। यह नहीं चलेगा। हम कहेंगे कि जहां-जहां बीजेपी सरकार है, वहां रिश्वतखोरी है और वे कहेंगे कि जहां कांग्रेस सरकार है वहां रिश्वतखोरी  है, बददयानती और बेईमानी है। मैं कहूंगा दोनों जगह पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

 

17.00 hrs.   अगर यह नहीं होता, तो आज लाखों लोग सड़कों पर नहीं होते। अगर यह बेइमानियां, बददयानतियां नहीं होती, तो आज हजारों लोग अन्ना हजारे जी के पास नहीं होते और इस लैवल पर दुनिया में आज यह नहीं किया गया होता। यह एक चीज है। इसे खत्म करते हुए आप लोकपाल बिल लायें, आप सख्त मजबूत बिल लायें, कानून बनायें। क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या लॉ कानूनियत इस देश में है? क्या कत्ल के खिलाफ कानून नहीं है? फिर राजीव गांधी क्यों मारा गया, कत्ल किया गया? अगर यहां कानून मौजूद है, तो फिर इंदिरा गांधी का कत्ल क्यों हुआ? अगर कानून मौजूद है, तो इतने कत्ल, इतनी वारदातें, इतने रेप आदि चीजें क्यों हो रही हैं? मान लीजिए, आपके पास लोकपाल का एक और कानून आयेगा और आप चाहेंगे, दुनिया का कोई अंधा यह चाहेगा, समझ जायेगा कि क्या इससे करप्शन खत्म हो जायेगा। यह बात कानून से खत्म होने वाली नहीं है। जब तक हमारे जमीर बदल जायेंगे, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा लालच जिसने तबाही की, आज यह जंगल काटकर हम ही बेच रहे हैं। सरकारी जमीनों पर लूट हमारी ही हो रही है। सड़कों पर दुकानें हमारी बढ़ रही हैं। ये ट्रैफिक पुलिस की धांधली हमारी हो रही है­ा। ट्रैफिक पुलिस वाला चोर है, वह कहां का है? वह मेरा बेटा है, आपका बेटा है, इसका भांजा है और उसका भतीजा है। हम ही लोग हैं। हमें अपने दामन में देखना चाहिए, अपने को टटोलना चाहिए। वहां से जोशी जी ने उठकर स्कैंडल्स की लिस्ट पढ़ दी। उससे कुछ नहीं होगा। आप इल्जाम किस पर लगायेंगे? यह तो हम पर  लग रहा है।  मुझे इस चीज की फिक्र पड़ रही है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि यह जो हमारे असलाफ में, हमारे रहेनुमाओं ने एक सौ साल तक तहरीक चलाकर यह सदन हमें दिया है, इस सदन पर हरफ आ रहा है। इस सदन पर हमारी वजह से एक बेइज्जती हो रही है। एमपीज की बेइज्जती हो रही है, जिनको लोगों ने अपना वोट देकर यहां चुना है। हम खुद नहीं आये हैं, हमें लोगों ने चुना है। आज आपका सिर शर्म से नीचे हो रहा है। क्या आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? आप डॉ. मनमोहन सिंह जी पर इल्जाम लगायेंगे और मनमोहन सिंह जी की जमात आप पर इल्जाम लगायेगी। यह ऐसे नही चलेगा और न ही चलने वाली बात है। मैं आप सबसे और अन्ना हजारे के साथियों से भी अपील करता हूं कि इस मुल्क को आग में मत झोंको, मत झोंको इस देश को आग में, इस देश की सदन को, इस देश की पार्लियामैंट के अहतराम को खराब मत करो। इस देश के सिस्टम को तबाह मत करो। इसमें खामियां हो सकती हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए सिर मिलाकर बैठो। यह बच्चों वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए कि अगर 31 तारीख तक नहीं हुआ तो मैं यहां बैठकर अपने को जला दूंगा। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। संजीदगी से काम करो, क्योंकि यह मसला बहुत संजीदा है। इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। यह नासूर रग-रग में, नस-नस में घुस गया है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए सबको मुत्तहिद होना है, प्रैस को मुत्तहिद होना है। ...( व्यवधान) हम प्रैस वाले भी देखते हैं। एक अखबार वाले को  दस हजार रुपये दे दो, और आपके मुखालिक को दस हजार गालियां सुननी पड़ेंगी।  यह भी है। मीडिया में देखो, तो वहां भी करप्शन है। पार्लियामैंट में देखो, तो यहां आपने नोट गिने थे। आपके प्रेजीडैंट साहब को वहां पकड़ा गया, टेलीविजन पर दिखाया गया। हमारे लोग तो जेल में ही हैं। अब इस हमाम में सब नंगे है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :    अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।   

…( व्यवधान)   

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक :  कोई किसी को ताना नहीं दे सकता। सबको सोचना पड़ेगा, ज़हे इंसाफ करके सोचना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की इज्जत का सवाल आपके सामने है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक :   मैं  आपको इस हिन्दुस्तान की आबरू का सवाल देता हूं। मैं आप सबको, प्रैस मीडिया, लीडर्स को हिन्दुस्तान की आईन की इज्जत का सवाल देता हूं कि खुदारा अब इस मुल्क को बचाइये, अब इस सदन को बचाइये। आप इस आईन को बचाइये, जो बहुत मेहनत और बहुत वक्त की कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। इसे आप बचाइये।

                                                                                                   

*SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD ) : The corruption has become a very serious issue now-a-days in India.  This House has discussed this issue number of times as we discussed price rise.  The discussion was not merely on the basis of Resolution given by the Opposition Members, it was on the basis of the CAG Report based on the Supreme Court verdict. We witnessed the very serious issue where the Government was fully ignoring the fact when we raised this issue in this House.  We witnessed the wide corruption charges of Common Wealth Games, Adarsh Flats and the issue of the black money is still remain without any answer from the side of the Government.  Corruption has seen in a new form and shape not merely giving some money to some other persons but it has become part of the policy decisions that is what we see in 2G Spectrum.  Some big corporate managements, some bureaucrats and some politicians are involved and with their influence and pressure Government takes policy decisions which open the door for corruption.  Now it has become the zenith of its history.  The Prime Minister himself is silent on the this issue.  Many of the corruption issues have known to Law Minister’s Office, Finance Minister’s Office and even Prime Minister’s Office. No one is here to control.  It is in this occasion the struggle of Hazare becomes more important.  We have seen how the Government has handled the issue.  Now large number of people are gathering.  The basic issue in the struggle is the demand and need of the political will from the side of the Government to take action against the corruption.  Whether this Government is able, it is still doubtful and critical..

          Anna Hazare has started the hunger strike on the issue of corruption.  Large number of people are attracted by this slogan.  It is because corruption has become a vital issue in the minds of the common people.  In India before Independence we have number of experiences like Mudhra Scandal, Buffer Scandal, Petrol Pump Scandal and now a stage has reached the issue of large number of corruption scam.  2G Spectrum issue has become the mother of all corruption charges in India said even by the Supreme Court.  We witnessed the Commonwealth Games, Adarsh Flats and also the Mines issues.  The black money issue has become more serious because it is really looting the public money.   In this situation the need of a strong Lokpal Bill becomes more serious.  We don’t fully agree with all the conditions framed by Shri Hazare.  No doubt Parliament is the supreme.  Parliament has to discuss in detail, Standing Committee can also discuss the issue.  Civil Society can also give their views.  There should be an intensive discussion inside the Parliament as well as outside the Parliament.  The outcome should be a strong Lokpal Bill.

          With regard to Judiciary we see the cases of corruption.  There should be a National Judicial Commission to monitor and control the Judiciary instead of ruling by themselves.  The definition of corruption should also be widened.  It is not only the issue of one person or two persons or some persons but become the issue of policy decisions.  Some bureaucrats, the big corporate and some politicians are involved. There is a nexus between these forces. So this has become the outcome of new liberal policy.  As far as the ordinary citizens are concerned, there should be Lokayukat at the State level, even the rights of MPs, MLAs who speak and vote in the House will have to be viewed.  We have the experiences of big bribing by MPs for nuclear voting.  So what we need is a strong efficient Lokpal Bill to defeat this very serious menace of corruption               *श्री संजय धोत्रे (अकोला): आज सारा देश भ्रष्टाचार से चिंतित है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश में एक अत्यंत भयानक स्थिति निर्माण कर दी है। इसके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह सच भी है। भ्रष्टाचार पूरी तरह नहीं मिट सकता। जिस तरह हवा, पानी अन्य विषाणुओं से कुछ मात्रा में दूषित रहता है, हमारे शरीर में भी यही स्थिति रहती है। लेकिन यह मात्रा एक सीमा के ऊपर बढ़ती है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसका इलाज़ नहीं किया गया तो संबंधित अंग जैसे कि किडनी, हृदय, लीवर इत्यादि और धीरे-धीरे सभी अंग बेकार हो जाते हैं जिसे मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहते हैं, हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। आज भ्रष्टाचार हमारी सहन शक्ति से बाहर हो गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक हम सभी जाने-अनजाने शामिल हो गए हैं और अब समय आ गया है। धीरे-धीरे सभी सिस्टम फेल हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति आ गयी है। यह कोई पार्टी का, दल का विषय नहीं हे। हर दिन यह बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचारियों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति भ्रष्टाचार की राशि बढ़ गई है। 25 वर्ष पहले 65 करोड़ रूपए का बोफोर्स कांड हुआ। अभी हर साल 10,000 करोड़ रूपए से लेकर 2,00,000 करोड़ रूपए के कई स्कैम बाहर आ रहे हैं और वह भी सरकारी संस्था सी.ए.जी., सी.बी.आई., और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। आज कई राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सरकारी अधिकारी जिनकी वैध कमाई सालाना 10-20 लाख रूपए के ऊपर नहीं। जिनकी कमाई का कोई सोर्स नहीं है, वे अपने पद का दुरूपयोग करके हजारों करोड़ रूपए के मालिक बने। आज यह स्थिति बन गयी है कि ये लोग पैसे के बल से सत्ता और सत्ता के बल से पैसे से पूरे देश को लूट रहे हैं। इनके पास पैसे रखने की जगह नहीं है, इसलिए विदेशों में स्विस बैंक, सिंगापुर में पैसे भर रहे। हमें इसे रोकना होगा। आज यह स्थिति पैदा हुई कि कोई ईमानदारी से नहीं जी सकता। इसलिए अन्ना हज़ारे जी जो कह रहे हैं, वह पूरे देश की जनता की आवाज़ है, आक्रोश है। पहले चंद लोग स्कैम में शामिल होते थे। अभी सब मिल कर घोटाला करने लगे। आदर्श सोसायटी में यही हुआ। सी.ए.जी. रिपोर्ट में इसका ज़िक्र है। आज हमारा देश खतरे में है। भ्रष्टाचार एक महामारी है। एक सशक्त लोकपाल बिल तुंत लाया जाए।

          मैं  सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि भ्रष्टाचारा विरोधी लड़ाई में अन्ना जी का साथ दें और पूरा सदन अन्ना जी को आश्वासन दे कि हम सशक्त और प्रभावशाली लोकपाल बिल समय सीमा में पारित करेंगे और आपसे प्रार्थना करते है कि आप अपना अनशन वापस लें। देश के लिए आप महत्वपूर्ण हैं।                                                                          

 

* Speech was laid on the Table  श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़):  महोदय, सदन में इससे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, बस यही कहना है मुझे कि कई सालों से यह चर्चा चलती आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। कानून पर कानून हमने सदन में पेश किए, तो भी चर्चा चल रही है, आज भी चर्चा चल रही है, कुछ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए लोग आज सड़क पर उतरे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होकर आज नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कामयाब नहीं हो पाए अपनी डय़ूटी में। इस सदन में बैठकर हम सालों तक सिर्फ चर्चा करते आए हैं। मेरे सामने पूरा एविडेंस भी है। आज एक लोकपाल बिल को लेकर हम चर्चा में बैठे हैं। आज वैसे तो लोकपाल बिल पर चर्चा नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा चल रही है, तो उस दिन कहा गया था कि लोकपाल बिल एनडीए ने भी रखा था और यूपीए ने भी रखा है। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि लोकपाल बिल सिर्फ आज और कल का सवाल नहीं था, लोकपाल बिल बहुत पहले से इंदिरा गांधी जी के जमाने से इस सदन में पेश होता आया है। पहला बिल वर्ष 1968 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1971 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1977 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1985 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1989 में पेश हुआ था, वर्ष 1996 में पेश हुआ था, वर्ष 1998 में पेश हुआ था और उसके बाद अब चार अगस्त को पेश किया गया है। इससे पहले नौ बार लोकपाल बिल इस सदन में पेश किया गया है और सिर्फ बहस चली है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक बहस के बाद दूसरी बहस, इसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि लोग रास्ते पर हैं। हरेक सांसद चाहे वह यूपीए का हो या एनडीए का हो या अन्य किसी दल का हो, उनके घरों को लोग घेरे हुए हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारी नाकामयाबी की वजह से है। वैसे भ्रष्टाचार का मामला उठता है, तो इंदिरा गांधी जी के जमाने का एक व्याख्यान याद आता है कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि Corruption was universal, meaning present in all countries and therefore to be accepted as normal in India. उससे पहले जाने की कोई जरूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार कब से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, जैसा अभी शरद यादव जी कह रहे थे, भ्रष्टाचार इस  देश में कभी था ही नहीं। अपनी नसों में ज़हर बहाना किसने शुरू किया? इसके लिए हमें इंदिरा जी से पहले झांकना पड़ेगा। वर्ष 1960 में जवाहर लाल नेहरू जी के खिलाफ राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि Jawaharlal Nehru gave nine crores to his daughter and only his ashes to India. यह बात राम मनोहर लोहिया जी ने इसी सदन में कही थी। वहां से शुरू हुआ ज़हर बहना अपनी नसों में। इस देश की नसों में भ्रष्टाचार का ज़हर उस जमाने से बहना शुरू हुआ।...( व्यवधान) बस उसी का नतीजा है।...( व्यवधान) जैसे बीज बोए हैं, उसी का नतीजा आज भुगत रहे हैं। उस वक्त एनडीए भी नहीं था, बीजेपी भी नहीं थी, आपका बोया हुआ बीज आज सभी भुगत रहे हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : महोदय, यह पांच या दस मिनट का सवाल नहीं है, यह हकीकत है, इसे सदन को सुनना होगा। कोफी अन्नान जी ने एक बात कही है।

Shri Kofi Annan, the former Secretary-General of United Nations had said:

“Indira Gandhi was right that corruption exists in all countries. But the venal corruption of the kind in India will destroy the country.”   यह कहना है युनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नान का...( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार हेगड़े  के अलावा और किसी का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* श्री अनंत कुमार हेगड़े : आज भ्रष्टाचार के मामले में हमारे सामने लोकपाल बिल पेश किया गया।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें और इन्हें बोलने दें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : इस बिल में कुछ भी खास नहीं है। यह बिल एक प्रकार से बिना दांत के शेर के समान है। इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने में कोई मदद मिलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार अगर व्यवस्था हो तो हम व्यवस्था को कानून के द्वारा बदल कर, उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर नीति में और नीयत में दोष है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक वेबसाइट ‘आई पेड ब्राइब’ में दिया गया है कि हमारे देश में 8500 करोड़ रुपए हर साल रिश्वत दी जाती है। हमारे देश में पांच प्रतिशत लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि बाकी 95 प्रतिशत लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : इन पांच प्रतिशत लोगों में अधिकारी और राजनेता हैं। ये दोनों मिलकर इस देश को लूट रहे हैं...( व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : दुनिया के 178 भ्रष्ट देशों की सूची एक पत्रिका में छपी है। उसके अनुसार हमारे देश का स्थान 87वां है। शायद यूपीए सरकार अपने एजेंडे में यह भी चाहेगी और कोशिश करेगी कि हम पहले स्थान पर आ जाएं।...( व्यवधान) वित्त मंत्री जी यहां अभी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इकोनॉमी बढ़ रही है इसलिए इंफ्लेशन में मामूली बढ़ोत्तरी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह यहां होते तो मैं उनसे कहता कि वह शायद यह भी कहेंगे आगे चलकर और तथ्य निकालकर कि बढ़ती हुई इकोनॉमी में भ्रष्टाचार का बढ़ना भी मामूली बात है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें और अब बैठ जाएं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : सभापति जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू जी के से समय से नौ करोड़ रुपए से शुरू हुआ भ्रष्टाचार आज लाखों करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है और यह सब इन्हीं की वजह से हुआ है...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। मैं अगले वक्ता श्री तरुण मंडल को पुकार रहा हूं कि वह अपनी बात कहें।

...( व्यवधान)

 

सभापति महोदय: अब आप बैठ जाएं, क्योंकि आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)*       *SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (GANDHIDHAM): It is very disheartening to know that the whole of India is under the clutches of corruption.  It is very important to introduce some laws which may not only curb corruption, but also bring a new life to India.  It is because whenever some person talks of corruption, people start saying as if it is a part and way of life, and if people believe that no work can be done without paying bribe and it has become quite natural a way of life in India.  So, I think that children studying in school should be taught right from the beginning what is right and what is wrong, so that they know that corruption is wrong, right from their childhood.  Every person, every citizen should take an oath that he will not be corrupt and become true to himself then only the disease of corruption can be eradicated from India.  India is known as a place of rich culture and should not be known as a corrupt place.  We, as Indians, should become more true and eradicate corruption from the roots like Singapore and should work hard for a better India and a non-corrupt India.

                                                                                                     

*Speech was laid on the Table     DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, today, this largest democracy stands very large and tall among the list of corrupt countries. Our country ranks much below in the United Nation’s Human Development Index, but in the list of corrupt countries we are on the top of the list alongwith some of our neighbouring countries. It is very shameful to our countrymen, in this august month of August, but it seems to me that it is not shameful to the Government.

          The laws, penal measures and codes are not defficient in our country, but the question is this, who will implement or administer a new law or code of conduct? The main implementing agency, namely, the police force, is the most corrupt or is out-and-out corrupt. Even the judiciary of our nation has taken the shade or curse of corruption. So, the Government must find out some mechanism - Lokpal or Jan Lokpal whatever it may be -- and see how it can be put to action for the benefit of the people. The Government must find out this mechanism.

          At the same time, I would like to mention about the measures that the Government is taking one after another to curb the democratic rights of the people when they are coming for protest against corruption. Where they will protest; in how much numbers; how many days they will protest, with such type of queries the Government is obstructing them. Even in the name of reasonable restriction, clamping of 144 is not called for in a democracy. It is a mockery of democracy. It’s autocracy leading to fascism.  The Government wants people to be silent spectators, and the Opposition to be mute, indulgent, onlookers of the system. Whenever the question of resource comes for any development work, we hear that there is resource crunch, but there is no hesitation to say that public exchequer is being defrauded with alacrity. Thousands and lakhs of crores of rupees are being pilfered and parked in the coffers of the swindlers, and the Government seems disabled and our penal measures and mechanism looks like having become paralysed and the administration totally defunct.

          I believe that the root cause of corruption lies in this very capitalist system where we live. This system is no more playing a progressive role, which it started to do at the time of its advent. It has become decadent, moribund and reactionary today. As Karl Marx said 160 years ago that : “At the saturation of capitalism, money will assume the position of super-Lord and money will rule the society”. Now, moribund capitalism has pushed human beings to such a pass that ‘at any cost to earn money’ has become the object of life. Even the human relations are being created by money and for that reason any norms, ethics, morality, which was there at the beginning of capitalist system and democracy and whatever check and balance was embedded in this system, now this system itself is against it, crushing it and destroying it. For that reason, any indications / directions / observations by the C&AG or the Supreme Court of India or bodies like the CBI are becoming an irritant to Government of any shade and colour, that is, either the State Government’s or the Central Government.

          I believe that nothing is superior to people’s power, that is, not even the Parliament and not even the PMO. People’s wish and will must be regarded, and we must not forget and the Government must not forget that the so-called democracy is based on the very tenets of ‘of the people, by the people and for the people’. The Government must honour this dictum, and definitely form the policy and frame its activities towards this end and nothing else.    Corruption could only be curbed and tackled in that way and not by any draconian Act or efforts that will be destroying democracy every day and every night.

 

*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):जैसाकि विदित है, इन दिनों लोकपाल बिल अथवा जनलोकपाल बिल के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात चल रही है। इसमें अभी तक बहस चल रही है।  मैं भी समाज के सभी वर्गों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के हित में हूं।

          इस विषय पर मेरा मानना है कि यह सही है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है।  लेकिन क्या समाज में नेता या अभिनेता या आम आदमी या कोई वर्ग, सभी भ्रष्ट हैं?  नहीं, ऐसा नहीं है।  आज भी सभी वर्गों में लोग ईमानदार हैं।  यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है।  हमारा देश दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।  समाज में बुराई को सुधारने की एक व्यवस्था होनी चाहिए।  जैसाकि अन्ना जी ने जनलोकपाल बिल के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की है, वह पूरी तरह पूर्ण व्यवस्था नहीं है।  भ्रष्टाचार एक बहुत पुरानी बीमारी है, इसे जड़ से निकालना होगा।

          आज  देश में बहस छिड़ी हुई है भ्रष्टाचार को खत्म करने की।  संसद और विधान सभाओं से बड़ा कोई नहीं है।  अगर यह सदन बंद हो जाए तो कहां न्याय होगा।  न्याय यहीं होगा, इसी सदन में होगा।  बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसी के अनुसार आज तक नियम कानून एवं व्यवस्थाएं बनाई गई हैं।  उन्हीं के आर्शीवाद से आज भारत देश का लोकतंत्र जिन्दा है।  यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है।

          मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था कभी बहुत अच्छी रही है लेकिन आज यह व्यवस्था दुख दे रही है।  जाति व्यवस्था में कई तरह की कमियां हैं।  भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि सभी इसी की देन हैं।  यदि अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सभी विभागों और सभी इकाइयों में समान भागीदारी होगी तभी यह व्यवस्था सामान्य होगी।  सभी सरकारी संस्थाओं, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग इत्यादि में एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है।  जो विषमता सदियों पहले थीं, उसमें आज भी कोई खास अंतर नहीं आ सका है।  ठोस निर्णय लेने होंगे।  कड़े उपाय करने होंगे।  समाज की भलाई के लिए कुछ भी हो, सख्त निर्णय लेने होंगे।  एक तरफ लोग गरीबी  के कारण भूख से तड़पकर मर रहे हैं।  उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को उचित शिक्षा एवं दवाएं, तन पर कपड़े, रहने के लिए मकान नहीं है। बीस रुपए से पचास रुपए के बीच में अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं तो दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो एक दिन में जिनका मेहनताना के नाम बीस लाख से पचास लाख रुपए तक एक दिन की आय है।  क्या वह लोग भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते हैं जो एक दिन में इतनी अकूत संपत्ति कमाते हैं।  जो इस देश के औद्योगिक घराने, जिनको पूंजीपतियों की सूची में ऊपरी क्रम में गिना जाता है। तीस साल पहले उनके पास क्या जायदाद थी और आज उनके पास क्या हो गई है।  क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है?  जो एनजीओ समाज सेवा के लिए बनाए गए हैं,  गरीबों की मदद के लिए बनाए गए हैं, आज उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई है।  वे भ्रष्टाचार के दायरे में क्यों नहीं आते है।  मीडिया जो आज देश में सबसे सशक्त साधन है,  इनमें क्या भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ है?  इनके पास कहां से इतना पैसा आया है।  क्या इन्होंने संपत्ति बिना किसी भ्रष्टाचार के अर्जित की है?  अतः इसीलिए मैं उन सभी बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहता।

          लोकपाल बिल के दायरे में और कई विभाग हैं, जिन्हें लाना चाहिए।  चयन सेना आयोग, एनजीओ, एवं मीडिया इत्यादि ऐसे विभाग हैं, जिनको लोकपाल के दायरे में होना चाहिए।  इन्हें क्योंकर बाहर रखा गया है?

          भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम सभी को मिलकर लड़ना है और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा, हमारा पूर्ण सहयोग सदैव मिलता रहेगा।  औद्योगिक घराने, मीडिया एवं समाजसेवी संस्थाएं (एनजीओ) को भी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए।  भ्रष्टाचार किसी भी जगह का हो, उसे दूर करना ही चाहिए।  केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार के मामले में गंभीर नहीं है।  विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में मिल हुए हैं।  यह नहीं चाहते कि गरीबों को न्याय मिले और नौजवानों को रोजगार मिले।  इनके बस मुठ्ठीभर लोगे आका हैं।

          अन्ना हजारे साहब ने जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चलाई हैं, उसके लिए हमारा सदैव सहयोग मिलता रहेगा।  मैं उनकी दीर्घ जीवन की कामना करता हूं।  हमें पूर्ण विश्वास है कि इस हेतु कोई उचित रास्ता जरूर निकलेगा और अन्ना जी का परिश्रम सफल होगा।  समाजवादी पार्टी हमेशा इस लड़ाई को लड़ती रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रही है।  समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो गरीबों, नौजवानों, एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के हितों के लिए कार्य करती है ताकि हमारा समाज एक भ्रष्टमुक्त एवं व्यवस्थित समाज बन सके।

          अतः मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी एक मजबूत लोकपाल बिल बने, जिसमें सभी तरह के पहलुओं को संविधान के तहत लाया जाएगा ताकि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सके।  मैं चाहता हूं कि इस लोकपाल बिल में भी सभी वर्गों, जैसे एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिल सके।  

                

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  Sir, it is a pity to note that our country is being considered as the eighty-seventh country in the list of most corrupt countries internationally.

          The history of corruption in India is dated back since the day of Independence. And in these six and a half decades, Congress has ruled the country for most part of the time. Naturally, if any single party  to be accused for today’s rampant and all pervasive corruption, it must be the Congress.

          The issue of corruption must not be viewed in isolation. Due to continuous rise in prices of all essential commodities, the common people of our country are finding it impossible even to survive. Corruption is the main factor behind the price rise. Hence, no stone should be left unturned to check corruption. It will relief  the people from the burden of hardship in their lives.

          Incidentally, the spate of corruption scandals has gone up mani-fold since the Government has adopted the course of liberalization. In a way, along with liberalization of the national economy, corruption has also been liberalized. While it has badly eroded the minimum value base not only of many politicians, but also has affected the other strata of society very badly. This has deep relationship with the economic development of today.

          We sincerely demand that the Government of India must remove corruption from the core itself because cosmetic changes will not help the nation to brighten the already tarnished image of our country.

          A strong and effective Lokpal Bill is not the only remedy, but also a strong and determined positive attitude of the administration is of utmost importance. I do still hope, that our will and collective effort from all of us can help us tide over the present impasse.

 

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Thank you, Mr. Chairman, Sir. Corruption is an evil eating into the vitals of our society. It has taken huge proportions today that the whole of India is agitated over this issue. Every Session, we also discuss this issue in some form or the other in the Parliament.

          What is corruption and how it gets developed? Corruption is there right from the level of a peon up to the highest level, be it bureaucracy, executive or judiciary. Even if students go to a Tehsildar to get community certificates, they have to pay at least Rs. 200 because without doing that, they would not get the certificates. If somebody goes to a hospital, he or she would not get treated, unless they pay some money. The philanthropic institutions give bribe to get money and also involve themselves in corruption. The NGOs give bribes to get Government funds and involve in corruption and misuse the Government funds.

We can say thus that this sort of a thing is deep-rooted in our system. Hence, it is encouraging bribery directly or indirectly, intentionally or unintentionally. We give tips, etc., at a lower level, but at a higher level, it has taken the form of demand and supply, which is being opposed and which has taken huge proportions now. It is being seen at all levels – bureaucratic, judicial and political. At the political level also, there is huge corruption. Even Ministers are involved in corruption. The magnitude is so huge that some former Ministers and some sitting MPs are in Tihar Jail. When lakhs of crores of rupees are being swindled, people realize the enormity of the problem.    We have a long list of corruption- 2G, 3G, CWG and KG and others.  So, everywhere, there is corruption and people started realising the magnitude of corruption on the one hand and rising prices on the other. They  started losing faith  in democracy.  How does the Government propose to tackle corruption?  What steps the Government has taken to put an end to this evil?  There is nothing tangible. The Government is not able to control anything. The Government is not able to control judiciary. The Executives are not under its control. The Government is not able to control its allies, coalition partners and the political parties. It is like a free for all situation. What happened in Tamil Nadu in the recent elections? People were frustrated because of massive corruption and family rule.  People threw out the DMK Government from power.  People gave clear majority to our leader and our leader, hon. Amma came to power for the third time with thumping majority. But if corruption continues at this level, people may not wait for full five years to throw a Government. Peoples movement rebel the corrupt Government. This is not the case of only in India.  The whole of Asia is under the grip of corruption. We see this in our neighbourhood, Pakistan. We have a similar situation. We see this in Sri Lanka. We see this in Bangladesh and Nepal.  The whole of Asia is facing this menace. This leads to frustration of all the people. But we know that in India, the Government has failed so far in tackling corruption.  Hence, the people were expecting somebody to bell the cat. 

Hence, when Shri Anna Hazare took up this cause, the whole of India went behind him and supported him.  It is a warning.  It is a signal for the Government that it should not keep quite henceforth.  Otherwise people may rebel against.  Before the situation gets out of control, the Government has to act strongly.  The Government and the political parties think about it seriously.  We should take the issue seriously and tackle it.  Otherwise, democracy will become a mockery.  It is better late than never. I expect the Government to act and act strongly against corruption to gain the faith of the people of the nation. 

 

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): आज का महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार पर चर्चा, देश की डेढ़ अरब की आबादी में रहने वाले सभी आम व्यक्तियों को न्याय एवं उनके कार्य की सीमा एवं पारदर्शिता को तय करने वाला विषय है। निश्चय ही इसको मजबूती से संसद के सदन में तय करना होगा और हमें इस देश की आम जनता को विश्वास में लेना होगा।  

          आज देश भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है।  आम व्यक्ति भ्रष्टाचार की लूट से त्राहिमाम कहता फिर रहा है।  हमें उन्हें बचाना होगा।  इस देश के लोकतंत्र को भ्रष्टतंत्र से बचाना होगा। आज इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई, उनके मेहतन की कमाई के 21 हजार 68 करोड़ रूपए रोज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं।  क्या देश की आम जनता के साथ यह अन्याय नहीं है।  आज इसका जीता-जागता विस्फोटक स्वरूप हमारे सामने है और लोग सड़क पर उतर आए हैं।  क्या कारण है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर आम जनता के साथ न्याय नहीं किया?

          यह वही देश है जहां कितने ही महापुरूषों ने देश को जिंदा रखने एवं स्वतंत्र कराने के लिए अपने खून और अपनी जान की कुर्बानी देकर आजादी दिलाई। क्या इसी भ्रष्टाचार को जिंदा करने के लिए उन्होंने यह सब किया?  आज आम जनता इसी का जवाब और न्याय मांग रही है।  आज हमारा देश भ्रष्टाचार में 87वें स्थान पर है और देश की जनता सड़क पर है।  आज भी इस देश का एक तिहाई हिस्सा भूखा सोता है।  आज देश के युवा के हाथों में रोजगार नहीं बंदूक है या जीने के लिए कोई सही राह नहीं है।  इसका क्या कारण है?  ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार इस देश को धीरे-धीरे निगल रहा है।

          आज हमें इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा।  इस डेढ़ अरब की आबादी वाले देश को बचाने के लिए कठोर कदम के साथ नीतियों को बनानी होंगी और एक मजबूत कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है।  लोकपाल बिल को लाकर हमें आम जनता को विश्वास दिलाना होगा कि सरकार आम व्यक्ति के साथ उसके न्याय एवं कार्य सीमा और पारदर्शिता को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार कर एक मजबूत लोकपाल बिल को लाना चाहती है।  आम व्यक्ति को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सरकार के प्रति उनका विश्वास करना अर्जित करना अति आवश्यक है।

   

* Speech was laid on the Table *श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): 

          एक समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर खनिज सम्पदा का भंडार पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आजादी के बाद से भारत में जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, तब से भारत का विकास करने के बजाय यह सरकार भारत को लूटने में लगी हुई है।

           सच यह है कि यह देश आज भी सोने की चिड़िया है। बस फर्क इतना ही है कि वह चिड़िया फिलहाल हमारे देश में मौजूद नहीं है। कांग्रेसी राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों की तिकड़ी ने इस सोने की चिड़िया को विदेशी बैंकों में कैद कर दिया है।

           केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार यह कभी नहीं चाहती है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। यह सरकार हमारे देश की मासूम जनता को विकास का आंकड़ा दिखाकर भ्रमित कर रही है। यह सरकारी नौकरशाहों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है।

           अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे देश की जनता जाग चुकी है क्योंकि दिन-प्रतिदिन यू.पी.ए. सरकार के कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसके बाद इस सरकार का दूसरा महाघोटाला 2जी स्पेक्ट्रम सामने आया, तीसरा महाघोटाला एस बैण्ड स्पैक्ट्रम, अलॉटमेंट घोटाला सामने आया, चौथा महाघोटाला आदर्श सोसायटी के रूप में सामने आया। इस तरह से यह सरकार हजारों, लाखों, करोड़ देश को आजादी के समय से ही लूटते आ रही है।

          आज हमारे देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को खोखला करने में यू.पी.ए. सरकार का ज्यादा योगदान रहा है।

           

* Speech was laid on the Table *श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):हमारी पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ रही है। हजारे जी सहित सभी संगठनों और सस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का स्वागत करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर आवाज का बीएसपी समर्थन करती है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार से सारी व्यवस्था चरमरा गई है, इससे गरीब आदमी बूरी तरह से प्रभावित है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों से भ्रष्टाचार के कारण महंगाई चरम पर है। जिससे देश का चहुंमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। लोकपाल बेहद सख्त होना चाहिए, ऐसा न हो कि बनने के बाद अप्रभावी हो, जो कि इस संसद द्वारा पारित होना चाहिए और बिल के सभी प्रावधान स्पष्ट आम आदमी की समझ में आने वाले हों। गरीब, दलित और वंचित को लाभ देने वाला हो। मुझे दुख है कि सिविल सोसायटी ने एससीएसटी का कोई सदस्य नहीं रखा, जिनकी आबादी 22 से 25 प्रतिशत है। इनकी उपेक्षा न हो, बहनजी इस मुद्दे पर जनता को कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि भगवान भी अब इस देश से भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी एक छोटी कोठरी में रखकर खरबों रुपए कुंतलों सोना-चांदी, जवाहरात, जेवर आदि छिपाया गया है, जिस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। ऐसा सभी धर्मों के धर्मालयों में है। जिसे आस्था के नाम पर नहीं खत्म किया जा सकता है और न कानून से कार्रवाई की जा सकती है। हमारे यहां एक कहावत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भ्रष्टाचार का कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घूस देने वाला कहता नहीं, लेने वाला कहता नहीं, देखने वाला विवाद नहीं लेता तो कितना भी बड़ा कानून हो, सूचना कौन दर्ज करवाएगा।  आज भी विद्यमान कानून से प्रकाश में आने पर घूसखोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। हत्या से संबंधित कानून है, फिर भी हत्याएं हो रही हैं। बाल-विवाह, दहेज उत्पीड़न आदि के कानून हैं, लेकिन ये फिर भी रुक नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार कानून बनाने से नहीं, चरित्र बनाने से रुकेगा। जब हमें आजादी मिली, उसके 30 सालों तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हुआ था। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता था। आजादी के बाद अब अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है तो उसका उद्गम स्थान क्या है, यह देखना जरूरी है। क्या मजदूर ने भ्रष्टचार प्रारंभ किया या मालिक ने। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार मालिकों की तरफ से शुरू हुआ। देश मानता है कि भ्रष्टाचार हर तरफ है। इसका मतलब है, कार्यपालिका,  न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, उद्योगजगत व धर्मालयों सहित मालिक जगत ने भ्रष्टाचार की जननी का कार्य किया है और 40 वर्षों में देश को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। अब यह देखना होगा कि इस पर किसका   * Speech was laid on the Table कब्जा है। मीडिया में 95 प्रतिशत, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और उद्योगजगत में 90 प्रतिशत, धर्मालयों में 95 प्रतिशत समर्थों एवं मालिकों का ही कब्जा है। इसमें कहीं भी इस देश का एससीएसटी और ओबीसी नहीं है, इसलिए वह जिम्मेदार भी नहीं है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार शुरू किया, उसे चरित्र निर्माण कर खत्म भी करना चाहिए। यदि एससीएसटी और ओबीसी का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो मालिकों की देखादेखी है। देश में मीडिया कहती है कि पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर कानून किसके लिए बनाना। क्या पेड़-पौधों को सुधारने के लिए कानून बनाना है। कानून बनाना है तो उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससीएसटी के प्रतिनिधियों को गौड़ न किया जाए। यह जरूर देखा जाए कि इंदिरा आवास का बजट 6-7 करोड़ रुपए है और अंबानी का घर 6 हजार करोड़ रुपए का है।

     

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):  सदन में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार ने आम आदमी को झकझोर दिया है। नागरवाला, बोफोर्स घोटाला, केजी, सीडब्ल्यूडी, 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी घोटालाष आज अगर घोटालों की चर्चा की जाये, तो नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार सर्वव्यापी हो गया है। न अस्पताल में डाक्टर, न थानों में पुलिस, न आफिस में कर्मचारी हैं। बगैर इसके कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारे देश का जितना बजट होता है, उससे कहीं ज्यादा राशि का भ्रष्टाचार में लेन-देन हो जाता है। यही कारण है कि आज सारे देश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाति भाषा, प्रांत, धर्म की बाधाओं को तोड़कर सभी एक साथ भ्रष्टाचार के विरूद्ध एकजुट होकर खड़े हो गये हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण विदेशों में भी देश की छवि धूमिल हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण बहुत ज्यादा विवाद होने के कारण आज कई  विभागों, यहां तक कि रक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कोई सुरक्षा उपकरणों की खरीद के सौदों में हाथ डालने से पीछे हट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति और भी गंभीर है। हमने एमसीआई तो खत्म कर दी किंतु उससे स्थिति में सुधार नहीं आया बल्कि मेडिकल कालेज, आयुर्वेद आदि की स्वीकृति और भी कठिन हो गयी है।

          अतः भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।                           

                                                                                                     

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER  MANIPUR)   At the outset, I would like to seek the indulgence of the House to describe the kinds of corruption:

          There are three broad classifications of corruption, which are however not mutually exclusive:

Petty Corruption is practiced on a smaller scale. Defined as the use of public office for private benefit in the course of delivering a public service. This usually involves relatively small amounts of money, including bribery (grease money or speed payments) The public servant abuses his/her position by accepting a benefit for what is a routine transaction or approval. The direct victim of this abuse of power is the citizen.

Grand Corruption is the most dangerous and covert type of corruption. Instances, where policy making, its design and implementation are compromised by corrupt practices, it is found where public officers in high positions (such as councilor), in the process of making decisions of significant economic value, routinely demand bribes or kickbacks for ensuring that tenders or contracts are awarded to specific contractors.   It occurs at financial, political and administrative centers of power.

Business Corruption is often not regarded as a crime, rather as a means to accelerate business processes.  Proponents claim that the end result is not affected; the mechanisms used to achieve the result are simply accelerated; in essence, bureaucracy is bypassed and time is utilized.  It includes bribery, insider trading, money laundering, embezzlement, tax evasion and accounting irregularities.

Political Corruption occurs predominantly in developing and less developed countries. It is usually associated with the electoral process. It includes:

voting irregularities, nepotisms and cronyism, rule of few, false political promises paying journalists for favourable coverage of candidates and parties influencing voters by the distribution of money, food and/ or drink , and holding on to power against the will of the people.

 

Organised Corruption is a  well-organised system of corruption in which there is a clear idea: of whom to bribe; how much should be offered; and are confident that they will receive the favour in return.

Organised corruption is often perpetrated by crime gangs and syndicates and includes white-collar crime and identity theft.

 

Chaotic Corruption  is  a disorganized system where there is no clarity regarding whom to bribe and how much payment should be offered.  There is :

no guarantee that further bribes will not have to be other officials; no reasonable assurance that the favour will be delivered; no coordination between the recipients of benefits, with the result; that the price of corruption is often inflated   All these distinctions have no value : no form of corruption is better or worse than another.

Political Corruption is the use of legislated powers by Government officials for illegitimate private gain.  Misuse of Government power for other purposes, such as repression of political opponents and general police brutality, is not considered  political  corruption. Neither are illegal acts by private persons or corporations not directly involved with the Government.  An illegal act by an officeholder constitutes political corruption only if the act is directly related to their official duties.

          Forms of corruption vary, but include bribery, extortion, cronyism, nepotism, patronage, graft, and embezzlement. While corruption may facilitate criminal enterprise such as drug trafficking, money laundering, and human trafficking, it is not restricted to these activities.

          The activities that constitute illegal corruption differ depending on the country or jurisdiction.  For instance, certain political funding practices that are legal in one place may be illegal in another.  In some cases, Government officials have broad or poorly defined powers, which make it difficult to distinguish between legal and illegal actions. Worldwide, bribery alone is estimated to involve over 1 trillion US dollars annually.  A state of unrestrained political corruption is known as a Kleptocracy, literally meaning “rule by thieves”.

          A bribe is a payment given personally to a Government official in exchange of his use of official powers.  Bribery requires two participants: one to give the bribe, and one to take it.  Either may initiate the corrupt offering; for example, a customs official may demand bribes to let through allowed (or disallowed) goods, or a smuggler might offer bribes to gain passage.  In some countries the culture of corruption extends to every aspect of public life making it extremely difficult for individuals to stay in business without resorting to bribes.  Bribes may be demanded in order for an official to do something he is already paid to do.  They may also be  demanded in order to bypass laws and regulations.  In addition to using bribery for private financial gain, they are also used intentionally and maliciously cause harm to another (i.e. no financial incentive).  In some developing  nations, up to half of the population has paid bribes during the past 12 months.

           

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR):  Like any other patriotic Indian, I am deeply anguished with rampant corruption which is spreading its tentacles to eat out the vitals of our society.  Corruption is a heinous crime against humanity, against democracy and civilization.  Hence, all of us must be united against this evil cutting across party lines to save our democracy & rule of law.  The values & goals which are reflected in the preamble of the Constitution cannot be achieved unless corruption is wiped out.

          The prevailing corruption is the outcome of an unequal social system where the rich & the privileged socially higher caste and class try to extract the lion’s share from the system.  It has become a mindset either to pay bribe or to collect bribe or to be a mute spectator to the things around us.  This is a very dangerous situation for any democratic country where justice, fair-play & above all transparency takes a backseat.  Against this backdrop, the present historic mass movement led by Shri Anna Hazare starting from Palli (Village) to Delhi, is the only panacea to cure this cancer.  It is a democratic movement that creates awareness among the masses & creates people’s strength to compel the apathetic system to take notice & act. The Anna led movement, therefore, is a much-awaited movement.  No wonder, it has garnered so much of public support where people are read to sacrifice their lives.  For the last six decades people have seen only, the upward growth in corruption. They have become disgusted & suffocated.  Due to this reason they are coming in lakhs to join this movement.

Now they have seen a ray of hope in Anna’s movement.  So, Government as well as all the people’s representatives must learn a lesson from this movement & bring in a stringent & effective legislation to root out corruption.  The issue of corruption is a social evil & is above politics.  Government should come forward to bring legislation for electoral reform where black money can not be utilized in   * Speech was laid on the Table elections.  ‘Zero tolerance’ to corruption should be our goal. On the other hand every political party must take a vow not to give tickets to corrupt people or people with criminal records.   

 

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED) : The whole country now talk of methods to eradicate corruption from the country.  This is the topic much talked about and now there emerged a situation to think loud and to take measures to check corruption from all areas.  Corruption is not particularly seen among one section of the politicians, officials or professionals. It is an inborn habit of the society. Nobody can claim that our society has become corrupt all on a sudden.

          We have to prepare adequate and effective laws to check corruption. There are people who make agitation and propogate stories about the corruption in the present Government.  This is practically misleading the public.  The Parliament is already discussing about a Lokpal Bill. The need of the day is to accommodate effective clauses to check corruption by way of enforcing severe measures of punishment and to suggest a system where the scope for corruption is avoided.

          All the political parties of the country have to be prepared to implement a Bill to prove the way for eradicating corruption in the administration and thereby the common man in the country should get justice and they should not be exploited by the politicians and officials or other middlemen.

                     

*SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): No doubt, the event of last few days raised eyebrows of all Legislatures, Executive and the policy makers. The Parliament is really thrilled with the people of all class and creed on the streets to fight corruption. The corruption has become intolerable for everyone in this country. Shri Anna Hazare has been on indefinite fast for the last 10 days and has been struggling for his life. So, we must all rise to the occasion and come up with an anti-corruption draft immediately. We should try to combat corruption at all levels. Let us dream for a prosperous India free from corruption.

          I am of the opinion that for the last 65 years, corruption has invaded at all levels. Day by day, high level of corruption has come to the picture, where higher bureaucrats, politicians and corporate houses are found deeply involved in it. In the last 45 years, many scams have come to picture, but, no one was punished. It is only due to the lack of a concrete anti-corruption law and the effective law enforcing machinery like theCBI, the police, the CVC and the judiciary. So, it is high time to formulate meaningful anti-corruption laws and the law enforcing machinery, otherwise, a day will come when our Constitution and the Parliament will lose the confidence of the people of our country. 

                     

MADAM CHAIRMAN :  Shri Devegowda has requested me for an opportunity to speak as he had gone to attend the All Party meeting.  So, as a special case, I am permitting him to speak on the discussion under Rule 193.  But I request him to be brief.

     

*m49 SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN):  Madam Chairman, the Prime Minister had called a meeting at 3.30 p.m.  Since yesterday, I have been trying to speak on this subject and I had given a notice for Adjournment Motion and under Rule 193.  But unfortunately the House was adjourned for the day and I am sorry, I do not want to speak on this very important issue when the House was not in order.  So, I wish to contribute whatever little I could particularly on the present day situation on corruption which has been taken up under Rule 193. 

Normally we deal with matters like corruption or any other important issue under No Confidence Motion. But we have taken it up under Rule 193 with the permission of the Speaker.

          I have been given permission to speak tomorrow but there will be other subjects to be taken up and we will not be allowed to speak or continue on the same issue.  I think the Government may reply tomorrow.  So, I express my sincere thanks to you for giving me this opportunity to speak.

          We have reached a stage where we must sit across the Table among ourselves and find out a solution to the present problem of corruption.  There is a big confrontation between Shri Anna Hazare representing the civil society and the  Government.    I am not going to say about the merits and demerits of the confrontation.   At least, yesterday, the hon. Prime Minister tried to ease out the situation by himself and his three Cabinet colleagues headed by Minister of Finance, Shri Pranab Mukherjee and others, had an interaction between the civil society members. There is some ray of hope that the matter may be solved smoothly.  At this juncture, I hope that everything will be sorted out amicably.

In the meanwhile, corruption is not today’s matter. I must be very frank in saying this.  It is a cumulative effect of the mistakes committed by several Governments. I am not going to say that Dr. Manmohan Singhji’s Government is responsible for this situation. It is a cumulative effect of the past Governments. When I say past Governments, my friends should not mistake me that I mean the NDA Government.  Let me speak on this situation since 1962 and prior to that I do not want to discuss about it.  There was jeep scandal, Haridas Mundhra’s scandal, resignation of Shri T.T. Krishnamachari in those days, Shri Pratap Singh Kairon’s resignation, who had been assassinated.  I do not want to go into all those details. There are a series of events which have ultimately reached a peak and unnecessarily the present Government is in a very difficult situation.  Somehow the matter is going to be sorted out because of the wisdom exercised by the hon. Prime Minister.  I took the hon. Prime Minister’s permission to come to the House thinking that the debate is still under the consideration of the House.   I would like to tell one thing to the hon. Minister of Parliamentary Affairs, who is present in the House now. In 1984 the Karnataka Government has brought out a Lokayukta Bill.  The Chief Minister of Karantaka was the competent authority to enquire about the Ministers, bureaucrats, Members of the State Legislature, all officers in the State Government, Chairman, Vice –Chairman, local authority, statutory bodies or corporations established by or are under the law of the State Legislature including the cooperative societies.  All these things were first brought under the purview of Lokayukta. I would like to tell you what today the civil society members asked the Government to include.  In those days, it was the Chief Minister and today it is the Prime Minister, Members of Parliament and other officers. At that time, Shri Hegde was the Chief Minister when this legislation was brought.  I would like to say that this is a very tough legislation and today it is being diluted in Karnataka. There is nothing left now. I must be honest about it. Shri Advaniji has tried his best to make the previous Lokayukta, Shri Santosh Hegde to withdraw his resignation. I do not want to go into the history of it.             

          Madam, today corruption does not confine to `A’ State or `B’ State or the Union Government.  Corruption is spread over in the whole country. I am not going to speak about the global arena and that is not within my jurisdiction.  I must be very frank in saying that the basis for judges should be not only constitutional morality but also ethical morality.   After the present Chief Justice of India took over, the situation in the country started improving. I mean,  the people have got some confidence in the Judiciary. Otherwise, in the past, the erosion of the Judiciary was also one of the issues which was publicly  debated. I do not want to say who is responsible for that. That is not my concern. The point is that the  present Chief Justice has tried to restore the credibility or the respectability of the Judiciary.

I am so happy about one thing. We do not have personal contacts but we are only watching the proceedings in the Supreme Court. Even today,  on the 2G Spectrum or the CWG issue, I must compliment what the Supreme Court has done. It has taken the decision on the CAG Report. The CAG’s role is commendable. These are the two issues which made all of us open our eyes. Subsequently, the Prime Minister has also acted asking the CBI to go ahead with the entire situation and take action. I will leave it at that stage.

There is only one thing. Nobody should mistake me while saying  this. I am going to give one example. It has been stated that just when the United Progressive Alliance Government  had buried the ghost of Bofors’ kickback, a letter form the Indian Ambassador to the United States of America is sure to bring some more embarrassment. The Indian Ambassador in Washington Meera Shankar’s letter to Prime Minister Dr. Manmohan Singh’s Principal Secretary Shri TKA Nair was written in May, 2009. The Ambassador has listed out seven cases of how Government officials in India have been bribed by the US-based companies.  The hon. Finance Minister also replied to it.

It has also been stated that       on January 9, 2009, Mario Civino of a firm called Control Companies pleaded guilty for illegally paying $ 1 million to the Maharashtra State Electricity Corporation and so on and so forth. So, is the case with the Railways where a company paid off the employees of the Indian Railways $ 137,400. When this matter was raised, the  Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee said the matter would be looked into. The External Affairs Minister Shri S.M. Krishna said: “Our Ambassador in the United States might have sent a report. We will certainly be looking into it.” The matter has now been referred to the Enforcement Directorate to divert the flak. The UPA Government says it will act against the officers if there are credible evidences and so on and so forth. They are going to say like this.

What I would like to say is this. The UPA Government took over in 2004.  I am going to tell about this corruption business. Why has Shri Anna Hazare come to the streets? It is because so much media hype is there.  On these two issues, every day, all the national media, whether it is Hindi or English, day in and day out, highlight this prominently. They have not taken any other issue. That is why now, in the whole country today, nobody is going to trust us. . It is not the question of “X” Party or the “Y” Party” or the “Z” Party. The leaders of the political parties or the political  parties today are going to be doubted by the entire country.            This is my humble opinion. I am from a village. Even if you travel in a bus, we can watch people talking about the politicians loosely. Unless, all of us sit together to restore the credibility of parliamentarians and the supremacy of democracy,  it is not going to bring credit to any of us. It is my humble opinion.

          I want to draw the attention of the House to an issue. Yesterday, Press people have asked me and I have told this. On the basis of Lokayukta Report, Shri Santosh Hegde, former Supreme Court Judge, himself has given the Report stating that action should be taken.  I will read the concluding para – the above recommendations have been made under Section 12(3) of Karnataka Lokayukta Act, 1984. The action taken or proposed to be taken on the recommendation being intimated to this authority as required Section 12(4) of the Karnataka Lokayukta Act. What Section 12(4) of the Karnataka Lokayukta Act says is -

“(4) The Competent Authority shall examine  the report forwarded to it under sub-section (3) and within three months of the date of receipt of the report, intimate or cause to be intimated to the Lokayukta or the Upa-lokayukta the action taken or proposed to be taken on the basis of the report.

 

(5) If the Lokayukta or the Upa-lokayukta is satisfied with the action taken or proposed to be taken on the recommendations or findings referred to in sub-sections (1) and (3), he shall close the case under information to the complainant, the public servant and the Competent Authority concerned; but where he is not so satisfied and if he considers that the case so deserves, he may make a special report upon the case to the Governor and also inform the Competent Authority concerned and the complainant.

 

The Lokayukta shall present annually a consolidated report on the performance of his functions and that of the Upa-lokayukta under this Act to the Governor.”            Prosecution must be taken under Section 12(4) if it is recommended by the Lokayukta. This is the Act. So, on that basis, the Governor has issued sanction.

             One thing I must express here is this. My sincere thanks to our senior-most leader, Shri Advani. Our friends are sitting here. He has made a bitter attack. These are all reported. It is not my saying. I am not saying without proper references. Advani ji has said – I do not want to use that Kannada word – a very bitter word. It will not be relished by my friends here.

 

“Advani is of the view that any candidate backed by Yeddyurappa should not be considered for chief ministership.”   He has taken a tough action to remove the previous Chief Minister. I must be frank. I know he is one of the tallest men today. Whatever  may be the other issues - it is an internal party matter - I am not going to consider those issues. I respect him. We were together in jail for one and a half years. I will tell you very plainly that he is the person who has said this. In Kannada language, it is a very horrible word. He has used that language. It is not proper for me. I would like to say just only one thing. Madam, it pains me. An officer who has been recommended by the Lokayukta, he should not be disturbed or he should not be harassed.

          A police officer of the rank of DIG by name Mr. Pranab Mohanty, who is from Orissa, was shifted within three hours after he filed an FIR. Nobody can question his integrity and he is one of the senior-most officers in the State, but the present Chief Minister has shifted him within three hours after filing the FIR and no other officer has been posted there and that post has been kept vacant now.

MADAM CHAIRMAN : As an elderly person, you said very nicely that all of us should come together to fight against corruption. Kindly conclude now.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Madam, what the Jan Lokpal Bill says is that all the States must be covered for eradication of corruption and it should not cover only the Union Government. In this background, I would like to ask that if the honest officers, who are discharging their duty very effectively and sincerely to curb the menace of corruption, are not protected, how can things move?

          Madam, the reason why I am telling this is that the officer who has filed the FIR, within three hours that officer has been shifted from that post. The present Chief Minister was unable to control himself and he has acted under pressure. All the Kannada language newspapers and English newspapers published from Bangalore have written editorials about this. If this is the situation, how can the inquiry be conducted?

          I would like to submit that putting an end to corruption is the concern of all of us. It is not the question of ‘x’ or ‘y’ or ‘z’. In fact, since 1986 there have been several cases filed against me when I along with Shri Ramakrishna Hegde fought on many issues. I was the first person to appear before Lokayukta there. After that the Act was amended. Most probably, I was the only Minister who went and appeared before the Lokayukta. When people asked me about it, I said: ‘the law of the land is supreme and I am going to bow my head before the law’. But when the turn of others came to appear before the Lokayukta, they amended the law. During the tenure of late Shri Rajiv Gandhi, on the issue of supply of torpedoes by AEG, the matter was referred to the CBI by Shri Rajiv Gandhi. That issue was taken up by Karnataka leaders and they referred the matter to the Lokayukta. At that time, they did not want to appear before the Lokayukta and that is why they amended the Act.

          The reason why I am telling this is that it is a very hard decision to take as to whether the Prime Minister or the Chief Minister or other Ministers should come under the purview of Lokpal. If we make a mistake we should bow our head and accept it. I went through all these processes before I came here. I faced the CID inquiry, Lokayukta inquiry and 9 Public Interest Litigations and the matter went up to the Supreme Court. I may jocularly say here that a book was written against me. I took oath as the Prime Minister on 1st June, 1996. I know who got that book written against me. Our senior-most leader Vajpayeeji said that some Karnataka leaders want to discuss this issue on the floor of the House. That book is titled, King of Corruption-The Unmaking of India. That book was written only against me.  Some friends on this side wanted to raise this issue, but Vajpayee Ji told them that he knew who was behind this; we should not stoop to this level because anybody who wanted us to make such baseless allegations, the Prime Minister must be protected. Why I am telling this is that even if the Prime Minister has to be included in the Lokpal, there must be certain conditions; certain protection must be given in the Act itself.

          I do not want to take much of the time; I only caution how in Karnataka, things are moving.  Our senior most Leader Advani Ji has to take further steps.  It is only in their own interest that I am telling, and not with any political animosity, how the officers have been kicked out who have been doing their official duty sincerely.

          With these words, I express my sincere thanks to you for having given me this opportunity.

   

MADAM CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 25th August, 2011 at 11 a.m.   18.31 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 25, 2011/Bhadra 3, 1933 (Saka).                                                    

   

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the discussion under Rule 193 is over and the reply to the debate will be tomorrow.  Now, we will take up ‘Zero Hour’. 

     

* Speech was laid on the Table