Discussion On Problems Being Faced By The Unorganized Labour In The Country. on 7 December, 2006

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Lok Sabha Debates

Discussion On Problems Being Faced By The Unorganized Labour In The Country. on 7 December, 2006

an> Title: Discussion on problems being faced by the unorganized labour in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up Item No.17 – Discussion under Rule 193 on unorganized labour.

The time allotted is four hours. Now, Shri D.P. Yadav.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के तहत पहली बार असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, श्रमिकों की समस्याओं के बारे में यहां चर्चा हो रही है। वर्षों से श्रमिक जिन समस्याओं को झेल रहे हैं, उसके बारे में बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय और आपका आभारव्यक्त करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज सदन में ऐसे सम्वर्ग के विषय में चर्चा हो रही है जो कमेरा वर्ग है, जो देशभर की दौलत पैदा करते हैं लेकिन खुद भूखे रहते हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसीलिए आजादी के ५८ वर्ष बीत जाने पर भी असंगठित मजदूरों का कोई सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क अभी तक नहीं है।[MSOffice27] यहां तक कि उनके लिए कोई विधान भी नहीं बना है। कई लेबर कमीशन बने और मनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने भी कुछ लॉज और प्रायरिटी फिक्स की है। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, उसके बाद अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन्स रिपोर्ट, ये सारी रिपोट्र्स धूल खा रही हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में गिट्टी से, मिट्टी से, खेत-खलिहान से, मरे हुए चमड़े से, मछली से, लोहे से, पेड़ से, जंगल से, पानी से, बीड़ी बनाने वाले तेंदू पत्ते चुनने वाले मजदूर से लेकर दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक, ठेके पर काम करने वाले मजदूर, फल-सब्जी बेचने वाले मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर, कारपेंटर, प्लम्बर, ऑटोरिक्शा चालक, पेंटिंग करने वाले मजदूर और समाज में गांधी जी के अन्तिम आदमी अर्थात रिक्शा चलाने वाले तक शामिल हैं। इन रिक्शा चलाने वालों की आबादी पूरे देश में एक करोड़ है। देश के कुल मजदूरों में से केवल ७ प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं और शेष ९३ प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। पूरे देश में लगभग ३७ करोड़ असंगठित मजदूर हैं जिसमें से २२ करोड़ खेतिहर मजदूर हैं और एक करोड़ रिक्शा चालक हैं। इन रिक्शा चालकों पर क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आज असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर परेशानी में हैं, चाहे वे बीड़ी मजदूर हों, दिहाड़ी मजदूर हों, तेंदू पत्ता चुनने वाले मजदूर हों, फल बेचने वाले मजदूर हों। साइकिल रिक्शा चलाने वाले मजदूर और ठेला चलाने वाले मजदूर जो लोगों का सामान ढोते हैं, उनकी संख्या केवल राष्ट्रीय राजधानी में ४ लाख है। यदि पूरे देश का हिसाब लगाया जाए तो यह संख्या एक करोड़ तक पहुंचती है। अगर एक परिवार को पांच व्यक्तियों की एक इकाई माना जाए तो उन पर लगभग पांच करोड़ लोग निर्भर हैं। एक रिक्शा चालक पर बाल-बच्चे, पत्नी, भाई सहित पांच आदमियों का परिवार आश्रित होता है। आज मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए भविष्य नधि और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई चकित्सा व्यवस्था, भविष्य नधि, पेंशन या अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूँ और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इस पर चर्चा हो, कोई नतीजा निकले क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस सवाल पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, के रूप में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पहल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत मजदूरों को १०० दिन के काम की गारन्टी है। १०० दिन जो मजदूर काम नहीं भी करेंगे, अगर बैठे रहेंगे तो बैठकर भी भत्ता देने का प्रावधान इसमें हैं। उस राज्य में निर्धारित न्युनतम मजदूरी के आधार पर उसे भत्ता दिया जाएगा, जैसे किसी राज्य में ६२ रूपए मजदूरी निर्धारित है तो उसे ६२०० रूपए एक साल में १०० दिन की गारन्टी के तौर पर राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत दिए जाएंगे।[H28] ªÉcÉÆ {É® nºÉ ãÉÉJÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ~äãÉä ´ÉÉãÉä àÉVÉnÚ® ®ciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ [R29] अब उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दोनों कानूनों में आप फर्क देख लीजिए। एक कानून के तहत घर बैठे हुए खेतीहर मजदूरों को १०० दिन का भत्ता दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो स्वयं रोजगार अर्जन करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए यह आपस में मेल नहीं खाता है। एक तरफ दिल्ली में चार-पांच लाख रिक्शा चालक हैं, जिन पर अपने परिवारों के भरण-पोषण का जिम्मा है। उन लोगों की इससे रोजी-रोटी चलती है। उन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, मैं एमसीडी के पत्र की एक लाइन उद्धृत करके आपको बताना चाहता हूं।

“All the arterial roads of Delhi in MCD area should be strictly prohibited for the lining of cycle-rickshaws on the pattern of NDMC and strict legal action should be taken by MCD under Municipal by-laws against the violator.” BÉDªÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 58 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉÉä º´ÉªÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® JÉÖn {ÉèºÉÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ãÉäiÉÉ cè, =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ~äãÉä ´ÉÉãÉä BÉE®ÉÒ¤É 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ]èBÉDºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näiÉä cé* =xcå c® ºÉÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉD¶Éä +ÉÉè® ~äãÉÉå BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊ®xªÉÚ BÉE®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå ´Éc 500 âó{ÉA ºÉä 700 âó{ÉA BÉEÉ ]èBÉDºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉº´É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ABÉE {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé* ªÉc cÉãÉiÉ +ÉÉVÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä +ÉÉiÉä cé, {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, ÉÊ¤ÉcÉ®, =kÉ® |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ cé, VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ®ÉäVÉÉÒ-®Éä]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ´ÉcÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ´Éä ãÉÉäMÉ ªÉcÉÆ ¶Éc® àÉå +ÉÉBÉE® ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä, £É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {Éä] {ÉÉãÉiÉä cé* <xÉ nºÉ ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉé ºÉnxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉÉn àÉå |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÚÆMÉÉ* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉxÉ ABÉE º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ cè* =ºÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ, àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉä ãÉÉäMÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ +ÉÉè® ~äãÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ]èBÉDºÉ £ÉÉÒ näiÉä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉcÉÆ {É® ãÉä¤É® ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É àÉÉèVÉÚn cé* AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =xÉºÉä ºÉà¤ÉxvÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 20 ¶Éc®Éå BÉEÉ ºÉ´Éæ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ näBÉE® ´ÉcÉÆ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®ä nä¶É àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® iÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉAÆMÉä iÉÉä nä¶É ¤ÉSÉäMÉÉ* iÉäãÉ BÉEèºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ, VÉ¤É +ÉÉ{É ÉÊ®BÉD¶ÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ®cä cé +ÉÉè® àÉÉä]®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä ®cä cé* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä xÉ iÉÉä {ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÖÆ+ÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉxÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤É½ä-¤É½ä ´ÉÉcxÉÉå ºÉä |ÉnÚÉhÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ {ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉãÉèºÉ cè, ABÉDºÉÉÒbå]ãÉèºÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éc {Éä]ÅÉäãÉ iÉlÉÉ bÉÒVÉãÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉVÉ càÉ ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ BÉDªÉÉå =~É ®cä cé, <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ cè, àÉé ´Éc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉEÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1960 BÉEä iÉciÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä 325 âó{ÉA ºÉä 500 âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉ<xÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉMÉ® ´Éc àÉäxÉ ®Éäb {É® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ãÉä VÉÉA* [R30] मान्यवर, गाड़ी हम लोगों की पकड़ी जाए तो १०० रुपये चालान का लगता है लेकिन रिक्शे वाले पर ३२५ रुपये का चालान, यह क्या हो रहा है? कौनसा कानून है अंग्रेज का, ब्रटिश सल्तनत चली गयी लेकिन उसका कानून अभी-भी एमसीडी में लागू है। …(व्यवधान) श्री झा जी ठीक कह रहे हैं कि लाखों रुपये की गाड़ी वालों पर नियम का उल्लंघन करने पर १०० रुपये जुर्माना किया जाता है और रिक्शे वाले से रिक्शे की कीमत का दस प्रतिशत जुर्माना लिया जाता है। रिक्शे की कीमत ३००० रुपये से ३५०० रुपये तक होती है, उनसे जुर्माना लिया जाता है ३५० रुपये और प्रतदिन उसमें ५० रुपया बढ़ जाता है। यदि आज गरीब रिक्शे वाले ने जुर्माना नहीं दिया और वह दूसरे दिन गया तो ५० रुपये जुर्माना बढ़ जाता है। इसी तरह से १५ दिन का नोटिस देकर रिक्शे वाला क्लेम लेने नहीं पहुंचता है तो रिक्शे को काटकर कबाड़े में बेचा जाता है। पच्चीस साल से एमसीडी के अफसर रिक्शे को काटकर कबाड़े में बेचने का काम कर रहे हैं और ३५ लाख रुपया बजट में दिखाते हैं कि सालाना रैवेन्यू हुआ। इस देश में क्या हो रहा है?

रोजगार गारंटी स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन यदि हम सभी लोग गंभीर हैं तो आज सदन इस बात पर विचार करे कि इसके लिए विधान बनाया जाए कि आखिर गरीब पर इस तरह से अन्याय क्यों हो रहा है। रिप्रेशन क्या हो रहा है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस एक्ट १९७८ की धारा ६६(ए) की आड़ में स्टेशन या मैट्रो-स्टेशन पर खड़ा होने पर रिक्शों के टायर पैंचर कर देती है जो माननीय सदस्य रघुनाथ झा जी बता रहे थे, यह बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे कहा कि तीव्र गति से चलने वाले वाहनों से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन रिक्शा चलाने से राजस्व के साथ-साथ प्रदूषण नहीं होता है। रिक्शा चलाने से ईंधन की खपत नहीं होने से राष्ट्रीय ऊर्जा की बचत होती है। सरकार तेल बचाओ पखवारा मनाती है लेकिन तेल बचाने वाले वाहन साईकिल-रिक्शा का प्रचालन बंद कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की सड़कों पर साईकिल-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रोजी-रोटी छीनने के समान है। स्वरोजगार करने वाले को रोका जा रहा है। अभी तक क्या-क्या रिपोर्ट आई है यह भी देखा जाए। मनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलेपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, यह क्या कहती है और व्यवहार में क्या हो रहा है। पेज नम्बर १३ मैं पढ़ रहा हूं।

“The Central Government would give priority to take construction of cycle tracks and pedestrian paths in all cities under the National Urban Renewal Mission (NURM) to enhance safety and thereby enhance use of non-motorized modes.” उसको प्रीओरिटी के लिए अर्बन डैवलेपमेंट प्लॉन का क्या मतलब है? पॉलिसी कुछ है और जमीन पर कुछ है…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) इतना ही नहीं रिक्शे का फोटो छापकर के दिया है। यह नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब है, जो अप्रैल २००६ में पब्लिश हुई है। इसमें कहा गया है कि “Non-motorized modes are environment-friendly and have to be given their due share in the transport system of the city. The problems being faced by them would have to be mitigated.” यह क्या हो रहा है? आगे कहा है क “The safety concern of cyclists and pedestrians have to be addressed by encouraging them.” पॉलिसी कुछ कह रहा है और काम कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं पेज ११ पर कहा गया है कि Priority to non-motorised transport. प्राथमिकता देने का मतलब है कि तोड़ करके, काट करके बेच लेना। [r31] It says:

“With increasing income level, non-motorised transport has lost its importance. Statistics show that share of bicycle mode in Delhi has declined from 70 per cent in 1980 to 17 per cent in 1994. ” {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ¤ÉiÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE PÉ] ®cÉ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ {É® VÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 +ÉÉè® 19-VÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè, º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé <ºÉ ÉÊb]äãÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE vÉÉ®É 41 +ÉÉè® 19-VÉÉÒ àÉå BÉDªÉÉ cè* Delhi Control of Vehicular and other Traffic on Road and Street Regulation 1980 की धारा २० के तहत साइकिल रिक्शों की सड़कों पर चलने की पाबंदी लगाई गई है, उसके अनुसार जानवर चलित वाहन या हाथ से खींचे जाने वाले वाहनों का सड़कों पर चलाना गैरकानूनी माना गया है। कानून में प्रावधान है कि जानवर चलित वाहन या हाथ से खींचे जाने वाले वाहन पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध साइकिल रिक्शा चलाने वालों पर लगा दिया है। यह कानून का उल्लंघन है। मैंने इसीलिए आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया क्योंकि रिक्शा चालकों की रोटी का प्रश्न है। आर्थिक विकास के लिए जहां ग्रामीण रोजगार योजना है, इसके लिए मैंने पहले ही चर्चा की है। मैं आपकी अनुमति से डाटा देना चाहता हूं। मेरे पास प्रमाण है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। यह रसीद देखिए, दिल्ली में पांच सौ रुपए जुमार्ना रिक्शा चालकों पर किया गया है। सभी एरियाज़ में हो रहा है, मेरे पास डिटेल है। तीन सौ पच्चीस रुपए से पांच सौ रुपए तक किए गए जुर्माने की रसीद मेरे पास है।

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MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb. The hon. Member from your party is on his legs. Please listen to him.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय यह लेबर कमीशन …(व्यवधान) ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉDªÉÉ nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉxÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ xÉ näJÉÉ cÉä, ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå xÉ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ãÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{É àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä nÉÒÉÊVÉA, àÉé ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* “Umbrella Legislation for the Workers in the Unorgaised Sector. Ministry of Labour. Government of India. National Commission on Labour, 2002 ” +Éà¥ÉèãÉÉ ãÉäÉÊVÉºãÉä¶ÉxÉ 2001 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉcÉÆ vÉÚãÉ SÉÉ] ®cÉ cè* BÉE£ÉÉÒ AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå vÉÚãÉ SÉÉ]ÉÒ* +É¤É ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. càÉå gÉÉÒ +ÉÉìºBÉE® {ÉExÉÉÈbÉÒVÉ ABÉE +ÉSUä àÉÆjÉÉÒ cé, +ÉÉ{É £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEÉÊcªÉä, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEcÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉä¤É® {É® BÉEc ®cä cé* “Most of the workers in the unorganised sector do not get the benefits of the existing social security benefits. All the workers who are not covered by the existing Social Security Laws like ESI Act, EPF and the Miscellaneous Provisions Act, PGA and Maternity Benefit Act can be considered as part of the unorganized sector or for any reason, who do not get the benefits of the Social Security Laws. Hence the new Legislation.” ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉªÉÉ ãÉäÉÊVÉºãÉä¶ÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cè* ºÉÆºÉn BÉEÉä xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉä ãÉÉªÉå* <ºÉBÉEÉ BÉEÉèxÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ* àÉÖZÉä £É®ÉäºÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉ+ÉÉìMÉæxÉÉ<Vb ãÉä¤É® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, {ÉÚ®É ºÉnxÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉiÉ cÉäMÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè -

“For the effective protection of the rights of the unorganized sector workers and implementation of the provisions in this regard, a statutory body “Unorganised Sector Workers’ Board” with substantial powers shall be set up. The Board shall be a statutory executive authority deriving its powers from the Act.

Unorganised Workers’ Board is a comprehensive three-tier structure consisting of Union, State and the District level Boards. The Board consists of various constituent elements and they are:” 15.00 hrs उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने इस बात का जिक्र किया और आपकी अनुमति से लोकसभा के एक डॉकूमेंट को रखना चाहूंगा। यह याचिका समति की रिपोर्ट है जो १४वीं लोकसभा की है। इसे २३ अगस्त, २००६ को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें कहा गया है कि याचिका समति ने इसकी जांच करके रिपोर्ट दी है कि comprehensive legislation for protecting the interest of unorganised labour होना चाहिये। लेबर कमिश्नर ने अपनी सिफारिश दी है, दूसरे लॉ कमीशन ने अपनी सिपारिश दी है। इस पर ७५ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिये यह अलग से कानून बनाया जाये। जैसा केरल राज्य में बना हुआ है, वैसा बने। याचिका समति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रोज़गार के लिये वेजेज फिक्स की जायें, महिलाओं के साथ किये गये सैक्सुअल हैरासमेंट का जिक्र भी किया गया है। लेबर कमिश्नर ने कहा है कि असंगठित मजदूरों के लिये एक व्यापक बिल लाया जायेगा और वह उस पर विचार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लेबर मनिस्ट्री कब तक कंसल्ट करती रहेगी। यहां नये लेबर मनिस्टर बैठे हुये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अनंतकाल तक कंसल्टेशन चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि शीघ्र टाइम बाउंड कार्यक्रम के हिसाब से व्यापक बिल लाया जाये।

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={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉ¤É +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉÆPÉÉÇ BÉE®äMÉÉ* càÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, £ÉÉÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, <ºÉÉÊãÉªÉä 11 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ´ÉÉãÉä, ~äãÉä´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ àÉVÉnÚ® ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {É® àÉÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ ®cä cé* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® ABÉE BªÉ{ÉÉBÉE ÉÊ¤ÉãÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäWÉÉÒ-®Éä]ÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cä* àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉªÉä =]É ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÉÆxÉä +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä 30-35 ÉÊàÉxÉ] ÉÊãÉªÉä cé, <ºÉÉÊãÉªÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉé cè* यहां बेकारी निरंतर बढ़ रही है। गरीबी इसीलिए है कि बेकारी और बेरोज़गारी है। जिस दिन बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह एक आम समस्या हमारे सामने है। बेरोज़गारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम करने की नीति चल रही है। ग्लोबलाइज़ेशन, लिब्रलाइज़ेशन और निजीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति के दौर में रोज़गार घटाने की बात चल रही है। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना को अपनाया जा रहा है जिसको वीआरएस भी कहते हैं। सरकारी क्षेत्रों में छंटनी चल रही है और यदि प्राइवेट सैक्टर में भी छंटनी होगी तो इस देश की क्या हालत होगी? अब रिक्शा पर पाबंदी लगाई जा रह है जो स्वरोज़गार उत्पन्न करता है। रिक्शा वाले एक पैसा भी सरकार से नहीं लेते हैं बल्कि सरकार को राजस्व देते हैं। इसके अलावा यह सवारी पॉल्यूशन फ्री है, तेल बचता है, गरीबों को सस्ती सवारी उपलबब्ध कराता है। क्या इसको भी आप बैन करेंगे? न्यायालय क्या है? टैक्स कौन देता है सड़क पर? मैं न्यायालय का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन कहना चाहता हूं कि बड़े लोगों की कारें चलें तो उनका हिस्सा बांट दिया जाए। उनका १६ प्रतिशत हिस्सा है तो रोड पर १६ प्रतिशत हिस्सा बड़ी कारों के लिए दे दीजिए। शेष जो ८४ प्रतिशत है, वह रिक्शा, तांगा के लिए सड़कों पर अलग लेन पर चलने की परमीशन दीजिए। या फिर जिस प्रकार से मैट्रो बनी है, उसी तरह से रिक्शा मैट्रो ट्रैक बनाइए। इस देश में गरीब आदमी को जीने का हक है या नहीं? गांधी जी के अंतिम आदमी को जीने का हक है या नहीं यह एक यक्ष प्रश्न आज देश के सामने खड़ा है। गांधी जी ने जिसको अंतिम आदमी कहा था, वह ज़िन्दा रहेगा या नहीं, वह स्वरोज़गार कर पाएगा या नहीं? आज रिक्शा स्टैन्ड तक नहीं दिये हैं. कहते हैं कि जिसकी गाड़ी है ले जाओ। पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया लेकिन स्टैन्ड की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए कोई वर्कशॉप नहीं हैं। रिक्शा कैसे चलेंगे? रिक्शा खरीदने में ३५०० रुपये लगते हैं और उसी रिक्शा से ३५०० रुपये वह रिक्शे वाला महीने भर में कमा लेता है। जितने का रिक्शा है, उतना पैसा एक महीने में वह रिक्शा से कमा सकता है। सरकार कोई ऐसा उद्योग बताए जिसमें जितना रुपया लगता है, उतना वह एक महीने में कमाकर दे देता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर लेबर है, खेतिहर मज़दूर हैं, उनकी क्या हालत है? खेतिहर मज़दूरों का पलायन होता रहता है। मुंशी जी यहां बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग एडजस्ट हैं और कुछ लोग यहां भी काम करते हैं। वहां अच्छे कारीगर और हुनर वाले लोग हैं। वे लोग यहां आकर भी काम करते हैं। वे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो एग्रीकल्चर लेबर हैं। आपके राज्य पंजाब में कुछ लोग धान काटने के लिए यहां से जाते हैं और मुम्बई में तो लगभग १० लाख से ऊपर लोग होंगे। दिल्ली में ४० लाख से ऊपर लोग हैं। लुधियाना और चंडीगढ़ में मिलाकर पांच लाख लोग हैं। कर्नाटक में भी हैं। सभी माइग्रैन्ट लेबर हैं जो माइग्रेट करके आए हैं। उनके लिए १९७१ में एक माइग्रेशन एक्ट बना जो लागू नहीं किया जा रहा है। शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में वे लोग रहते हैं। उनके लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, पानी और बिजली भी नहीं है। आर्टिकल २१ के तहत यूपीए सरकार में अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन बना। उसने कहा कि --

“The National Commission for Enterprises in unorganised sector, set up by the UPA Government in September 2004 with Arjun Sen Gupta as Chairman, has presented its report on social security for unorganized workers on May 16, 2006 to the Prime Minister.” ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É£ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉ<Ç cè* “The contents of the report, however, demanded careful indepth scrutiny.” अभी उसकी स्क्रुटिनी हो रही है। मैं इसका ज़िक्र नहीं करना चाहता हूं चूंकि सदन में यह प्रस्तुत नहीं हुई है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी को १६ मई २००६ को गई है। ग्च्ढढत्हड्ढ३४ट àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉä +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ cè, +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉÂÂÂb ãÉä¤É® {É®, <ºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® ºÉÆºÉn àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA, SÉÚÆÉÊBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉÒ cè iÉÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ® cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ={ÉÉªÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* BÉÖEU xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉÉ BÉE® ªÉÉ {ÉEä®ÉÒ ãÉMÉÉ BÉE® ªÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉäSÉ BÉE® ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä àÉÉä]® MÉÉÉÊ½ªÉÉå, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå, VÉÚiÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉiÉÉÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉ iÉ®c +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ®ä½ÉÒ, {É]®ÉÒ ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ =~É BÉE® ãÉä VÉÉiÉä cé* VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ JÉäãÉ £ÉÉÒ SÉãÉiÉÉ cè* =xcå £ÉªÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè* VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ àÉVÉnÚ® cé- SÉÉcä <ÇÆ] BÉEä £É]Â~ä àÉå cÉå, ãÉBÉE½ÉÒ A´ÉÆ ãÉÉäcä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå cÉå, ºÉ¤É £ÉªÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cé* =xÉàÉå +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉ cÉä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉå]ÅãÉ ãÉäÉÊVÉºãÉä¶ÉxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA, ªÉcÉÒ àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè* MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request the next hon. Member, I would like to make a submission here. Shri C. Kuppusami has requsted that he wanted to take part in the discussion on this important issue but due to bad throat it is not possible for him to take part in this discussion. So, he wants to lay his written speech on the Table of the House. As a special case, I allow him.

Shri Kuppusami can lay his speech on the Table of the House.

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Deputy- Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity on behalf of my Party, DMK to participate in the Short Duration Discussion on the problems being faced by unorganized labour in the country. As the House is well aware, labour community is the backbone of our Indian economy. Nowhere in the world you will find cheap labour, committed labour and motivated labour. Our country’s workforce comprises nearly 70 per cent in the unorganized segment, with the entire farm sector falling under the informal category, while cottage industry, tiny industry and small scale industry also fall under the unorganized sector. In other words, I would say that bulk of India’s workforce is unorganized in nature. Therefore, it is very much necessary for the Government which is called a welfare state to provide coverage of social security schemes among economically and socially vulnerable sections of the workforce. Under this category comes street vendors, rickshaw pullers, shoe polishers and hawkers.

Keeping in view a large number of workforce in the informal and unorganised sector, the Government of Tamil Nadu under the leadership of Dr. Kalaingar have brought forward a progressive legislation for providing social security and welfare measures to those workers. They have listed out various categories of workers numbering to 60, which are in the cottage industry, household industry like coir work, mat work, laundry including washing of clothes, pappad preparations, commercial cooking, collection of forest products, cashewnut processing, distribution of LPG cylinders, cycle rikshaw pullers, crackers industry, footwear industry, gold smith and silver smith, handloom weaving and silk yarn weaving, Agarbathi Incense making, printing press, street vendors, kullad and pot makers, workers employed in retail shops, domestic workers, sculpting works, handicraft workers, beedi workers, cigar workers, painters, video and photographers electricians, carpenters, etc. *The speech was laid on the Table Under the scheme of the legislation, the unorganised workers employed in these categories can register themselves with the Tamil Nadu Workers Social Security and Welfare Board to get various benefits available under the legislation. Insurance claim is given up to Rs. One lakh in case of unfortunate accidental death; varying amount of compensation depending on the disability, Rs.15,000 grant is given to next of kin in case of natural death of a registered worker.

Apart from compensation and grants given to the workers, grants are given to their children for their education. For example, an amount of Rs.1000/- is given to girl child of a worker studying in the 10th class. Similarly, an amount of Rs.1500/- is given to a girl child in her 12th class. For higher education also like graduation and technical studies, an amount ranging from Rs.1750 to Rs.6000 is given to the children of these workers.

Sir, not only providing assistance in education, but our State Government has gone a step further to provide social security measures and our leader, Dr. Kalaingar has become a friend, guide and philosopher and Santa Clause for the workers, as the Government under his leadership is distributing colour TVs, LPG stoves, land pattas to poor people. Now, for the workers in the unorganised sector, at the time of marriage, an amount of Rs.2000 is distributed to them for meeting part of expenses. Similarly, at the time of child birth, Rs.6,000 is given to female worker for meeting the expenses and to compensate the loss of wages during that period. A very important feature of this scheme is that our leader Dr. Kalaingar has exempted any fee for registration of a worker for this purpose. It means, any eligible worker can get himself registered with the Labour Welfare Department without depositing any fee. Similarly, for renewal of registration also, no fee is levied.

One more scheme has been brought to the welfare of these workers, namely those workers who are above 60 years and have registered as a member under the scheme for more than 5 years would get a retirement ex-gratia amount of Rs.300/- for his life. So, this is the first progressive State which has introduced pension for the workers in the unorganised sector, without collecting a single pie from the worker.

These are all the progressive measures introduced for the first time in the country, for the welfare of workers in the unorganised sector. In the age of globalisation and liberalisation, where workers are exploited, ignored and left to the mercy of God. where outsourcing has become the order of the day, even regular workers are getting done through contract labour by unscrupulous employers, this labour welfare legislation is a boon for these unfortunate workers.

I would therefore, urge upon the Hon’ble Labour Minister and the Central Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh and the UPA Chairperson, Thirumati Sonia Ammaiyar to take urgent measures to bring forward a similar type of legislation before Parliament for implementing these welfare measures for the benefit of workers engaged in the unorganised sector in various categories, throughout the country. The workers Facilitations centres should be set up at various places where there is concentration of unorganised sector workers so that they would be given a forum, for addressing these grievances and to provide relief and help. The Government alone cannot take care of such big chunk of labour force in the unorganised sector. Therefore, NGOs and trade unions should be involved in these gigantic efforts.

With these words, I once again request the Central Government to bring forward urgent legislation on the pattern of Legislation passed in the State of Tamil Nadu for the welfare of workers in the unorganised sector throughout the country.

15.13 hrs (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में एक अच्छा विषय यहां सदन में विचारार्थ रखा है। उन्होंने बहुत सारे बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें न दोहराऊं। वैसे उन्होंने जो बिन्दु उठाए हैं, उनसे मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

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श्री थावरचंद गेहलोत : यह बिलकुल सही बात है। मैं इस संसद की श्रम संबंधी समति का भी सदस्य हूं और उसी के माध्यम से हमने अनेक स्थानों पर जांच-पड़ताल की है और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि वहां २५ से ३० रुपए दैनिक मजदूरी के रूप में दिए जाते हैं। यह चिन्ता का विषय है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। इसके साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी नियमों की अवहेलना भी उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा होती है। यह चिन्ता का विषय है।

महोदय, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए सोश्यल सिक्योरिटी की द्ृष्टि से भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। उनके लिए न ई.पी.एफ. है, न जी.पी.एफ. है और ई.एस.आई.या अन्य कोई स्वास्थ्य की सुविधा है। जहां वे काम करते हैं, वहां धूप से बचाव के उपाय नहीं किए जाते हैं। वहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जहां महिलाएं काम करती हैं और यदि उनके बच्चे हैं, तो उनकी तो हालत और भी खराब रहती है। इस प्रकार की स्थिति में उन्हें काम करना होता है। इसके बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।

महोदय, ऑस्कर फर्नान्डीज जी, जो अभी श्रम मंत्री बने हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। वे अच्छे आदमी हैं। अगर उन्हें काम करने दिया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि वे अच्छा काम करेंगे। इससे पहले के जो श्रम मंत्री थे, उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं था कि श्रम मंत्री नाम का कोई व्यक्त है। उन्होंने श्रम मंत्री के दायित्व का निर्वाह ही नहीं किया, न सदन में आते थे और न श्रम मंत्रालय की बैठकें बुलाते थे। वे त्यागपत्र देकर चले गए। क्यों चले गए, वह तो माननीय मंत्री जी बताएंगे।[r36] +ÉÉVÉ ´Éä ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÖxÉÉ´É cÖA iÉÉä VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉ MÉªÉä* ´Éä ªÉcÉÆ +ÉÉAÆMÉä iÉÉä càÉ =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®åMÉä, {É®xiÉÖ àÉé ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =xcå BÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* +É¤É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®h]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, <ºÉàÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 66 âó{ÉªÉä ®ÉäVÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ nåMÉä, {É® BªÉ´ÉcÉ® àÉå näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉºÉä ]ÉºBÉE ®ä] {É® BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xÉºÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè 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और उसे लगे कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में आप कोई वक्तव्य दें और जानकारी दें कि यह काम इनके लिए हो रहा है।

àÉcÉänªÉ, ABÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ cè* ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉËSÉiÉxÉÉÒªÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* c® iÉ®c ºÉä =xÉBÉEÉ ¶ÉÉäÉhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ¶ÉÉäÉhÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA* àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉäxÉºÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè, iÉÉä <xcå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè? +ÉMÉ® {Éxpc, ¤ÉÉÒºÉ, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ nºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉVÉnÚ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉVÉnÚ® ~äBÉEänÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä ªÉc {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {Éxpc ÉÊnxÉ ªÉÉ àÉcÉÒxÉä =ºÉxÉä BÉEÉàÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉä, AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉè® gÉàÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊnA cè, =xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®É BÉE®BÉEä =xÉ {É® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å, iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cÉäMÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉ¤É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ cè +ÉÉè® ABÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉMÉãÉä ºÉjÉ iÉBÉE cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å* ABÉE |É¶xÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉÉä®É VÉÉÒ BÉEÉ |É¶xÉ cè, |É¶xÉ µÉEàÉÉÆBÉE 2308 cè, =ºÉàÉå gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉªÉÉ lÉÉ - Þ BÉE Þ ºÉä Þ MÉ Þ , ºÉ®BÉEÉ® nä¶É BÉEä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2004 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉÉMÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊãÉJÉÉ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ +ÉÉä® º´ÉªÉÆ vªÉÉxÉ nä nåMÉä* +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè, +ÉMÉ® ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉàÉãÉ cÉä VÉÉAÆ, iÉÉä àÉä®É +É{ÉxÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå xÉcÉÓ ¤ÉSÉåMÉÉÒ* ¶ÉiÉÇ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä +ÉàÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä cÉä VÉÉA* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ =~ÉAÆMÉä* इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I am quite privileged to speak after a long time on the very subject for which I have devoted quite a number of years of my life. Before I start, let me just divide my speech into two-three parts. First, I will deal with the scenario and secondly I will mention about the state of the legislation and its implementation and thirdly what the Government can do to ameliorate the plight of the millions and millions of the labours working in the unorganized sector.

I am speaking on behalf of खेतिहर मजदूर, जिनकी संख्या करोड़ों में है। करीब ७.३ मलियन फारेस्ट लेबर्स, जो इस देश के अंदर प्लांटेशन में, अलग-अलग स्टेट के अंदर फारेस्ट डिपार्टमेंट में प्लांटेशन लगाने में, उसको गार्ड करते हैं। इसके साथ दूसरे माइनर फारेस्ट प्रोडयूस कलेक्टर्स हैं।[v38] There is no other legislation to protect them. They are not covered under any of the labour laws. Most of them are regulated by the Forest Development Corporation as such.

àÉé BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ ãÉä¤É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ VÉÉä BÉE®Éä½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉäSÉ® àÉÉ<OÉä]®ÉÒ cè* They migrate from one State to another State, from second State to third State and so on and they are the most exploited lot in this country. जो माइन्स वर्कर्स हैं, उनमें कैजुअल लेबरर्स के रूप में कार्य करते हैं। वे इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग भट्टी में काम करने वाले हैं, जिनका कोई लैजिसलेशन नहीं है और न ही उन्हें कवर किया जाता है, वे भी इसमें शामिल हैं। एक सैल्फ-इम्प्लॉयड हैं जो बाजार में जाकर खड़े रहते हैं। Since I come from that community, I would like to tell that my entire community goes on the road every day in the morning. कोई उन्हें घर आकर काम करवाने के लिए ले जाते हैं तो वे चले जाते हैं, नहीं तो अपना टफिन वापिस घर ले जाते हैं। जिसके रैगुलेशन के लिए कुछ नहीं है, जो शहरों में छोटा सा धंधा करते हैं। वे भी मजदूर हैं और उन्हें किराए पर रखा जाता है। वे सैल्फ-इम्प्लॉयड हैं। उनके लिए देश के अंदर कोई लैजिसलेशन नहीं है। ऐसा ही पूरा अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर है, जिसके बारे में मै मंत्री जी को बताना चाहता हूं। इसमें एक कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए हमारे यहां कितने लैजिसलेशन बने, उसे रैगुलेट करने के लिए, इम्प्लॉयमैंट रैगुलेट करने के लिए, वेजेस रैगुलेट करने के लिए, जैसे मनिमम वेजेस एक्ट इन्श्योर करना कि मनिमम वेजेस कम से कम इतनी करनी है। वे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। उनके लिए माइग्रैंट वर्कर्स एक्ट बनाया गया है, वर्कमेन कम्पैनसेशन एक्ट बनाया गया है, इक्विल रैमुनरेशन एक्ट बनाया गया है जिसकी वजह से वूमेन और मैन दोनों को इक्विल वेजेस मिलें। ऐसे कानून भी बनाए गए। We have set up a labour machinery for them. There are Labour Commissioners in almost every State. Those labourers who have been hired by somebody and are working in certain occupations which are regulated by law and if they fall within that scheduled employment, then they are regulated by those laws and there is a machinery to get those laws implemented to regulate their work conditions and other things.

nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ AäºÉä cé whose employer is not fixed. Every day they change from one employer to second, third, fourth and so on. जिसकी वजह से उनकी सोशल सिक्युरिटी की बात आती है, उनके लिए बैनीफिट की बात आती है, ओल्ड एज की बात आती है, एक्सीडैंट होते हैं तो उनकी जवाबदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसा जो तबका है, उसमें एक लेबर क्लास है।

What is the national scenario about all this? First, I will talk about their plight. I worked with the forest workers and the minor forest produce collectors. I tell you that I had an uphill task in convincing the Labour Department that plantation activity is an industrial activity and it does not come under agriculture. The Labour Department was so reluctant to register a trade union under the Trade Unions Act. The moment they register a trade union, they have to file a case, go for inspection and attend the complaints. It has to be done by Labour Officers at district level and other levels.

I am talking about the entire country; I am not talking about a particular State. There are certain Departments which feel that they are all above the labour laws and labour laws do not apply to them, and the Forest Department is one of them. When we brought them to the Trade Union Officers and to the labour machinery, they said that they were not being governed by this Act. We had to file cases against all the Forest Officers for violating the labour laws. àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE ®´ÉèªÉÉ AäºÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆn® you cannot file cases for compensation and other things simply because the person or the employer happens to be another Government Department.[s39] You have to seek the permission of the Labour Department of the respective State which you never get. It takes days for adjudication. If you file a case in Labour Court you will never get the permission. As a result, the worst sufferer is the labour. These labourers are not static again. They keep changing repeatedly. एक मजदूर जिसे ३७-३८ रूपए, ५०-५५ रूपए या ८०-९० रूपए मिलते हैं, अगर उसे ५० रूपए मिल गए तो वह क्लेम नहीं कर पाता है कि मुझे मेरा बाकी पैसा दिया जाए। He is not capable of going to court. Since the labour is non static, it is very difficult to form a union of such labour. As a result, in most of the cases the Department goes unpunished. As a result, a number of Departments continue to violate the labour laws.

This is one section that I am talking about. Take the implementation of the minimum wages. It is another area. The condition is so awful especially in the scenario of liberalization of economy. Some people now feel that it is not their responsibility to strictly adhere to and implement the provisions of the Minimum Wages Act. Besides that, the Minimum Wage Inspectors are not keen to get it implemented. In a State like the one I come from and in a number of other States, they feel that this will create an agrarian tension between the person who engaged people as farm labour and other people. As a result, they feel that it will create disharmony among people in the village and it will create bloodshed and so on and so forth. So, they feel that it is much better to go in for a settlement.

My State at one stage boasted of having a separate Agricultural Labour Commission. The Government of India since then has been citing that it is the first time that an Agricultural Labour Commission has been set up. However, retired people, or those people who are on the verge of retirement, those who are not interested in work are being sent there to work as Commissioner and Deputy Commissioners. They are not interested in their work at all because it is not a remunerative Department. In any case, they are not being taken much note of by the people. So, the very law which is there to get the minimum wage implemented is not being implemented at all.

I am coming to the issue of the minimum wage at this stage. However, whatever wage is fixed by the Government as the minimum wage is also not being implemented. That is partly because the respective Governments do not have the political will to implement it for a number of reasons. The reasons may be political. The reasons may be that they do not want to annoy the farmers. Maybe the administrative machinery is not keen on implementing them. Maybe it is because of the relationship and so on and so forth. As a result the state of enforcement of the minimum wages for the unorganized sector labour - be it contract labour, be it forest labour, be it agricultural labour - is dismal. If you look at the chart of the cases being filed against individuals or against the Department, it is not commensurate with the labour force which has been employed.

Before I go further, I must also mention that this labour has to be taken note of by important Ministries mainly the Planning Ministry, the Finance Ministry and others. You said in the report here that out of 39 crore labourers in the country nearly 36 crore labourers are in the unorganized sector. This is CSO data, not my data. The CSO data says that the unorganized workforce in the country contributes about 60 per cent to the GDP. This may be noted. They contribute 50 per cent to the savings of the country. This is no small amount. And yet, where are we?

Year after year I analyse the Union Budget. I have the data with me of the last ten years’ Budget of the Labour Ministry. I was just looking at the budget data of previous years of the Department of Labour, Demand by Demand.[r40] I will come to the Heading `Bidi Workers’ – 110; `Social Security’ and so on and so forth. I can very well mention that the kind of allocation of funds other Departments are getting for carrying out their programmes vis a vis the programmes of the Labour Department literally contradict. I think, we do not require any more scheme for the implementation of minimum wages in the country, which would enhance the income in the unorganized sector like anything. Why are we not implementing the Minimum Wages Act? One of the reasons is that there are hardly any people who can enforce it. There is paucity of people. One Inspector of a Labour Department inspects under the Agricultural Minimum Wages Act; he also inspects under the Migration workers’ Act; he also inspects under the Workmen Compensation Act. So also under the Child Labour Abolition Act. There are nearly 30 Acts under which a single person visits and inspects. It is out of his reach to get it enforced. This has diluted the very enforcement of the Acts which is meant for the welfare of the downtrodden of these classes of society as a result we must recognize the contribution of the unorganized labour force in the country and in the economy.

Hence, I demand that the Labour Department in this country must get a major share from the allocation of funds both at the Central level and at the State. level. It may be on the research, data or employment or for starting of new ITIs, or setting up of the labour machinery and so on.

Look at the state of Labour Courts and Industrial Courts. I mean to say that they are in such shambles. So also the entire legal machinery meant for the enforcement of labour laws. Once they were having their own importance but now it seems they have lost it partly because it looks as if we are losing our target. They must get the importance back and come out of the present situation. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Mistry, kindly be as brief as possible.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I will be brief but you have to give me time. I am giving very detailed information and suggestions.

Secondly, when were the minimum wages revised? There are a number of States where the minimum wages are not revised for the last five or eight years. There is no pressure group. Here, most of the people talk about the organized sectors, interest rates, etc. But it is very unfortunate that even the basic minimum wages are not revised. I am not going on the fixation of the minimum wages as per the ILO Convention. We have ratified the ILO Convention on the minimum wages. Forget about the fair wages; forget even about the new basket. It is time to come out with a new basket; forget about linking the minimum wages of the unorganized sector with the Index of the Minimum Wages. We could not even fix the National Minimum Wage so far for any of the trade. There are a number of States where we have minimum wages for trade and other sectors, which are far below the minimum wages under the National Rural Employment Guarantee Act. In some States, labour is working on the National Rural Employment Guarantee Act where they get ranging from Rs.80 to Rs.110. Yet there are some States where the agricultural minimum wage is taken as the basis and the Rural Employment Guarantee Act as a measure, where they get between Rs.50 and Rs.60 and so on. Even the minimum wage of Rs.50 has not been revised.

I would request the hon. Minister that there should have been some kind of mechanism by which minimum wages could be revised periodically. In the Minimum Wages Act, again, there is a clause where there is a difference between the time rate and the piece rate. [r41] Now, they do not have the piece rate; it has to be fixed in such a way as the person works. After eight hours of work, he has to earn a minimum wages on time rate. That is never happening because piece rate is fixed in such a way because time and other studies which no one can quantify and no one has the time to do that. As a result of that, although minimum wage is fixed, the labours are earning Rs.38 or Rs.40 or Rs.41 or Rs.42.

The third part is this. Thanks to the National Rural Employment Guarantee Act – I congratulate our Chairperson as well as the Prime Minister of this country as also this House for passing that Bill – at least it has given some employment to the people in the unorganized sector. But still, there is a section 26 (1). That section says that the Government at any time, can come out with a notification saying that for a particular schedule of employment, the Act can be suspended. If the Act is suspended with the help of a notification, during the period of scarcity or drought, one cannot file any case against any employer who has been violating the labour laws or for non-payment of minimum wages. This is grossly misused by a number of States in order to pay less amount than what is the minimum wage. I demand that this provision must be scrapped forthwith from the Minimum Wages Act.

I also say that in order to strengthen that, there was a provision earlier saying that the Government can appoint any person, any institution as an inspector under the Act, not necessarily that he should be a person who is working in the Government. We should exploit that and we should try to find out honest and good persons to monitor this.

I would also like to say something about the construction workers. The law is passed, but many State Governments have not implemented and there is no Board for them; they are not very keen to have them. The plight of the construction labour is one of the worst. There is intra-State migration and we do not have any law to protect these workers because they are not inter-State, but intra-State, which is from one district to another, etc. They sleep on the roads; there is hardly any facility for them; they are subjected to harassment by the police and others. There are no identity cards for them; there are no ration cards; there are no schools and nothing of that sort. There is a need now to come up with an Intra-State Migrant Workers Act, whereby the labourers can be protected.

The contract labourers are subject to all kinds of accidents.

MR. CHAIRMAN: You are speaking relevantly on the subject; but I am requesting you to wind up because there are five more hon. Members from your Party to speak.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I do not think, they will take any objection if I take some more time. I will just plead with them.

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: What I am speaking is relevant and demanding.

MR. CHAIRMAN: I am not saying that they are not relevant. But there are five more hon. Members to speak from your side.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I do not know.

There is a trend now and that trend is the one which makes me feel unhappy. It is to have less concentration of enforcement of law and to have more on social security. People talk a lot about social security as such. It is fine, but social security is for those who are not being hired or who are self-employed, etc. But there should be certainly a labour legislation for that. There are two Bills which are in circulation already. We do not know at what stage they are in now. But certainly they are not introduced in Parliament and not discussed with the people. People have been enquiring from me as to what is their status, which are for the unorganized sector. I said, “I do not know”. [MSOffice42] I do not know who has prepared the Bill and where is it now. I would request the Minister of Labour that before finalizing the draft he should call a meeting of those who are interested in the welfare and unionization of unorganized labour, certainly those belonging to Indian National Trade Union Congress, to look at the provisions. We have Labour Conference every year but unfortunately there is hardly any representative of the uroganised labour. Most of the labour or trade unions are from the organized sector. Those who are supposed to talk about the unorganized sector just confine themselves about the organized labour only. They do not talk about the unorganised labour. Hence, I request that in the forthcoming Labour Conference, all those people who are working in the unorganized sector should also be called.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I would rather sit down because I do not think that I would be able to complete it. I am sorry, Sir. I have told you that I will convince my Party Members.

MR. CHAIRMAN: I am only requesting you to conclude because there are still five more Members from your Party who wish to speak.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I have two or three more points to speak on. I have hardly spoken.

MR. CHAIRMAN: You have taken 22 minutes.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : It makes me feel as if I am speaking irrelevant things.

I also would draw the attention of the Minister to the fact that when this Bill is drafted, pension is to be taken very seriously for the entire labour force. There is old age insecurity of the labourers. At the time of accidents there is again insecurity. As has been said rightly, the worker dies at an early age and his widow has no one to support her. Especially among the artisans you will find more number of widows than the total population because they do hard work and as a result they are always deficit in calories.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please cooperate.

The next speaker is Shri Tarit Baran Topdar.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: All right, I will sit down.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): Thank you for giving me a chance to speak on these points. I am sorry to say that the earlier Member has not completed his speech and I have to rise and speak before his completing the speech.

I am afraid that the entire work force will be under hire and fire because of the fact that from 1991 onwards the hire and fire theory was floated by the Congress Party and after that BJP as successfully tried to implement the hire and fire policy which has the cascading effects now at this point of time when we are discussing this issue. इस बात की सबको जानकारी है कि हमारे देश में पिछले १० साल में पांच मर्तबा असंगठित मजदूरों के मामले में बिल लाने की ड्राफ्िंटग हुई है। सब कुछ किया गया, अब फिर यह बिल लाया जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि इस बिल का क्या नतीजा निकलेगा और इस बिल का कंसेप्ट क्या है। इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है।[MSOffice43] ªÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA àÉé =ºÉä nÉäc®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÆ* We have enacted hundreds of laws but with no affect. इतने सारे कानून हैं प्रॉविडेंट फंड को लेकर इतने कानून हैं लेकिन अनऑरगेनाइज्ड लेबर के लिए कोई लागू नहीं होता है। अनऑरगेनाइज्ड लेबर की सुरक्षा के बारे में लगता है कि दर्जनों कानून हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय जवाब दें कि इसके लिए कितने कानून सच में लागू हो रहे हैं? उन कानूनों के उल्लंघन के कारण दोषी व्यक्ति या दोषी इंस्टीटयूशन को क्या सज़ा मिलती है? आज ऑरगेनाइज्ड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि हायर एंड फायर सिस्टम, इधर से फ्लोटिंग हुआ और उधर से लागू हुआ in the name of all kinds of reforms.् एक ही फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्ट वर्कर, रिक्शा वाला, एग्रीकल्चर लेबर, होम बेस लेबर, हॉकर्स, टेरिटोरियल हॉकर्स, रेलवे हॉकर्स, रोड साइड शॉप लेबर, स्ट्रीट हॉकर्स हैं। Hundreds of sectors are there where unorganized workers are working under somebody else or as a self-employed person. लेकिन आज इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आर्गेनाइज इंडस्ट्री में आर्गेनाइज इंडस्ट्री लेबर को अनऑर्गेनाइज लेबर सरपास कर गया है। On the same machine two persons are working. One is employed in the pre-globalisation days and he is earning Rs.6000 to Rs.7000 per month. The post-globalisation employee is getting Rs.2500 per month. This is happening in all the factories. +ÉÉ{É BÉEcÉÓ £ÉÉÒ SÉãÉå àÉé ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ cè? ªÉc MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä lªÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ABÉDºÉä{] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ ºÉä ºÉ¤É cÉä ®cÉ cè* +ÉÉ{É +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå näJÉåMÉä ÉÊBÉE =ºÉ <Æbº]ÅÉÒ BÉEÉä <iÉxÉÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ, cVÉÉ® BÉE®Éä½ cÖ+ÉÉ, nÉä ªÉÉ SÉÉ® cVÉÉ® BÉE®Éä½ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ, ºÉ®{ÉÉºÉ BÉE® MÉªÉÉ, <ºÉBÉEÉ nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* What has happened to the workers? At what cost all this has happened? This has happened at the cost of monopoly practices and at the cost of labour or both. इसकी कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई अनुसंधान नहीं होता है। इसके बारे में एक बार भी मीडिया के माध्यम से लोगों के पास नहीं जाते। यहां तक कि आईटी इंडस्ट्री में साठ या सत्तर लाख रुपए मिलते हैं लेकिनजो दरवाजे पर खड़ा होकर सैल्यूट करता है उसे बारह सौ रुपए प्रति महीना मिलते हैं। उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। He is working in an organized sector and earning Rs.1 lakh per month and this poor and hapless person who is working as unorganized labour is earning Rs.1200 per month. आर्गेनाइज वर्कर, आर्गेनाइज लेबर और आर्गेनाइज अफसर आदि एक ही कमरे में काम कर रहे हैं, 16.00 hrs [MSOffice44] उसी जगह पर अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स काम कर रहे हैं - इसका एक द्ृष्टिकोण होना चाहिए। What philosophy is the Government going to adopt on this issue? I will come to it later on. अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का जी.डी.पी. में सबसे ज्यादा योगदान होता है, जो साठ परसैन्ट है। 96 per cent of the workforce at one point of time was in the unorganized sector. Now, it has come down to 93 per cent according to the Report. It was 96 per cent during the eighties. After the lapse of 20 years, it has come down to 93 per cent. These 93 per cent of the unorganized workers contribute 60 per cent of the GDP. But the Budgetary allocation for these hapless people is almost zero. अनआर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स ज्यादातर खेतिहर मजदूर हैं। They are gradually being dragged to somewhere else. They are becoming bonded labourers. बौन्डेड लेबर बनाने का प्रैशर उसी तरफ जा रहा है। In our economy, there is a centripetal force, which is dragging the entire labour force to be bonded labourers. That is what has happened after globalization. जो सौ-डेढ़ सौ सालों से वर्किंग क्लास को अधिकार मिला हुआ था, वह आज चला गया। ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्टैलैक्चुअल्स में सिर्फ बहस हो सकती है। It can be said that globalisation is a process. You have to have a policy to engage yourself in the globalised scenario. सारी बात कही जा सकती है, लेकिन लेबर क्या समझता है? लेबर समझता है कि हमारा क्या हुआ, हमारा सौ साल का अधिकार चला गया। मैं श्री बंकिमचंद चटर्जी की एक बात कहता हूं, जिन्होंने वंदेमातरम् गाया था। उन्होने बताया था कि देश की बहुत उन्नति हुई, तरक्की बहुत हुई, टेलिग्राम से खबर आई कि आप कुछ घंटों के अंदर अपने पिता के पास पहुंच गये और उनकी सेवा करने लगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाशिम शेख और रामादेवव्रत का क्या हुआ, वह परचित है । Globalisation has got the worst meaning for the working force. एक कारखाने में जाकर देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक ही मशीन में काम करने वाले छ: हजार और उसी काम को करने वाले ढाई हजार। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के बारे में आपका एक द्ृष्टिकोण होना चाहिए। आज यहां .यू.पी.ए. की सरकार है, जो वाम मोर्च के समर्थन से हैं। आज दुनिया में वामपंथियों का जयकार हो रहा है। चाहे बी.जे.पी. हो कांग्रेसी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं हूं, चैवेज क्या होता है, वह अमरीकन साम्राज्यशाही के खिलाफ बोलेगा और गरीब के साथ रहेगा। यह वामपंथियों की इमेज है। It is what the left parties have done by their movement throughout the century. [MSOffice45] यह १०० साल पुराना मूवमेंट है, खासकर दूसरे विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद के खिलाफ कामगारों के पक्ष में काम करते हुये जो गुड नेम अर्न किया है…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Sir, I am concluding.

<ºÉÉÊãÉªÉä +ÉÉVÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE MãÉÉä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉnÉ<Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc cè - One is vayaktivad and the other is welfare concept. Welfare concept was given a go by and now because of the Left support to the UPA Government, some kind of welfare concept has to come back. मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि राष्ट्रीय भावना को ध्यान रखते हुये इस कार्यक्रम को लें । जिस तरह राष्ट्रीय रोज़गार कानून बनाया गया है, उसी तरह का अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिये कानून बनाईये। देहातों में यह संख्या ज्यादा है। वहां कानून रहते हुये भी कई लोग १० से ४० हजार एकड़ जमीन के मालिक हैं। बड़े दुख की बात है कि यहां लोग किसानों के दर्द की बात करते हैं…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Sir, I am concluding. This is the last point. किसान कौन होता है, जो कृषि करता है। मुझे कहते हुये दुख होता है कि एक हजार एकड़ जमीन वाले भी किसान हैं We are talking about tillers. We are talking about agricultural labourers. We are talking about small and marginal farmers and we are talking about share croppers. पश्चिम बंगाल में लैंड टू टिलर्स - इस तरह का आन्दोलन हुआ, संघर्ष हुआ था। कांग्रेस और बी.जे.पी. वाले ज़मीदारों और सरमायदारों के साथ हैं। हमने आन्दोलन किया और उन ज़मीदारों से जमीन छीन ली। पश्चिम बंगाल में लैफ्ट फ्रंट की सरकार आने के बाद उसे कानून का दर्जा दिया गया। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि जिस लेबर क्लास के हम लोगों ने आंसू देखे हैं, उनके हित में इस बिल को बनाये जाने की मैं ताईद करता हूं…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Therefore, all the Members should come out with a pledge that throughout the country we shall implement that excess land will be taken from the people who have excess land and that will be distributed to the landless farmers....(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) MR. CHAIRMAN: Shri Topdar, you have taken the whole time of your Party. So, I will not give chance to any other Member of your Party.

श्री तरित बरण तोपदार : हम लोगों ने ज़मीदारों से जमीन छीन ली । हम लोगों को इस संघर्ष में एक साथ रहना चाहिये, तभी जाकर इस बिल का कुछ मतलब निकलता है, वर्ना नहीं। सरकार ने दर्जनों कानून बनाये हुये हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है और कुछ के साथ होने वाला है। अगर आप इस ओर ध्यान देंगे को देश तरक्की करेगा। यह १०० साल पुराना आंदोलन है, केवल एक गलत बात का प्रचार करने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, यही बात याद दिलाते हुये मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, nä¶É àÉå +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ 193 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ nä´Éäxn |ÉºÉÉn ªÉÉn´É +ÉÉè® bÉ. ºÉÖVÉÉxÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ xÉä VÉÉä SÉSÉÉÇ =~ÉªÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ àÉé ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé xÉªÉä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*[s46] आज इस सदन में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के सम्मानित सदस्य देश के अंदर ३६.२० लाख करोड़ असंगठित मज़दूरों के लिए बहस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अगर इनको क्लासिफाइ किया जाए तो उसमें कृषि मज़दूर भी हैं, वन मज़दूर भी हैं, रिक्शा चालक भी हैं, रेहड़ी पर सामान बेचने वाले मज़दूर भी हैं, अपने घर में तरह-तरह का काम करने वाले मज़दूर भी हैं, दूसरों के घरों में काम करने वाले मज़दूर भी हैं, निर्माण करने वाले मज़दूर भी हैं, सफाई कर्मी भी मज़दूर हैं, कूड़ा-कबाड़ बीनने वाले भी मज़दूर हैं, दुकानों और व्यापार स्थलों पर काम करने वाले मज़दूरों के विषय में भी यहां पर चर्चा हो रही है।

आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं लेकिन देखा जाए तो इस राजधानी में जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा हो रही है, ४४ लाख असंगठित मज़दूर दिल्ली में हैं। जैसे देवेन्द्र भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र या अन्य गरीब प्रदेशों से जिनको सही मायने में सरकार पैकेज नहीं दे पा रही है, वहां के मज़दूर यहां आकर काम कर रहे हैं। अभी चर्चा हो रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में २९६ लाख मज़दूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये उसी श्रेणी में हैं जो अन्य प्रदेश के लोग यहां आकर काम कर रहे हैं। उनके लिए पी.एफ. की व्यवस्था भी नहीं की गई है। हम बहुत बातें करते हैं, मगर उनके लिए न पैंशन की व्यवस्था है, न ग्रैच्युटी हम दिला पाए हैं। सरकार समय समय पर हमेशा कहती है कि गरीबी उन्मूलन करेंगे, रोज़गार सृजन करेंगे और इस विषय में कई योजनाएं भी लागू हुई हैं चाहे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना हो या संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना हो या स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना हो या राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना हो। मैं यहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की समति का सदस्य था इसलिए लड़-भिड़कर अपने क्षेत्र में वह योजना ले गया। बाकी योजनाओं के संबंध में शायद कोई भी सम्मानित सदस्य नहीं जानता होगा कि उनमें क्या होता है। वहीं पर सरकार ने जनश्री बीमा योजना मज़दूरों के लिए लागू की है जो स्वागत योग्य है।

जहां तक राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की स्थापना की गई है, उसमें आपने असंगठित मज़दूरों के लिए बहुत सारे काम किये हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, उनके असंगठित मज़दूरों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है जो आज भारी तादाद में ग्रामीण स्तरों पर और गांवों में बसते हैं। अगर उस श्रेणी में लिया जाए तो बीड़ी श्रमिक, गैर कोयला खान श्रमिक और सिनेमा श्रमिकों के लिए भी आपने कुछ काम किया है, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आवास हो, बच्चों की शिक्षा हो या पेयजल आपूर्ति हो, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं के बराबर हुआ है। जो लाभ उन्हें मिला है, मैं आपके दिए हुए आंकड़े देख रहा था कि ४४ लाख बीड़ी श्रमिक, ६३ हजार सिनेमा श्रमिक और ७४ हजार गैर कोयला खान श्रमिक आपने इसमें शामिल किये हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी संख्या करीब ३७ करोड़ है। हमने बहुत कम लोगों को असंगठित मज़दूरों में शामिल किया है। आज पूरे देश में उनको चिहनित करके ऐसे असंगठित मज़दूरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की ज़रूरत है। अभी तमाम सदस्यों ने बात कही है कि विश्व के ९० देशों में ७४वां स्थान भारत का है जहां सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है जिसमें श्री अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री जी को सौंपी है। उस पर हमें तेजी से काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली में ही फुटपाथ पर ३० हजार संगठित मज़दूर आज भी सोते हैं। ग्च्ढढत्हड्ढ४७ट ´Éä ºÉ¤É BÉEÉãÉ BÉEä MÉÉãÉ àÉå ºÉàÉÉ VÉÉiÉä cé* =xÉBÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉÉ{ÉxÉä 22 ®äxÉ ¤ÉºÉä®ä ¤ÉxÉÉA cé +ÉÉè® +ÉÉ{É =xÉºÉä U: रुपए प्रति रात शुल्क लेते हैं, जब कि आपको यह शुल्क नहीं लेना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से कमाते हैं, इसलिए इस शुल्क को आप माफ कीजिए। उनके लिए चाहे जाड़ा हो, गर्मी या वर्षा हो, आपको तमाम तरीके की उन्हें सुविधा देनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य के बारे में समय-समय पर वहां परीक्षण होने चाहिए, यह आपको करने की जरूरत है। दूसरी तरफ इन असंगठित मजदूरों में महिलाओं की बड़ी तादाद है, जिनकी बड़ी समस्या है। मैं एम.एस. फ्लेट में रहता हूं, मैंने देखा है कि वहां कुछ काम चल रहा है। वहां दो-तीन यंग लेडिस काम कर रही हैं। उनके बच्चे लौन में खेलते हैं। इसलिए आज यह भी सोचने की जरूरत है कि उनके बच्चों की शिक्षा, क्रैच की व्यवस्था की जाए, उनके लिए ठेकेदार क्रैच की व्यवस्था करें। असंगठित मजदूर अपने बच्चों को क्रैच में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे इतने गरीब हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके बच्चों की वहां रहने के लिए व्यवस्था की जाए और इस व्यवस्था को ठेकेदार करे।

<ºÉÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉä ãÉÉJÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É BÉE¤ÉÉ½ÉÒ cé, =xÉàÉå VªÉÉnÉiÉ® ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE cé* +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉä®É A´ÉÆ lÉèãÉÉ ãÉäBÉE® BÉE¤ÉÉ½ àÉå ºÉä SÉÖxÉiÉä cé* =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ càÉ <ºÉàÉå ÉÊVÉµÉE BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä* =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉä BÉE¤ÉÉ½ ¤ÉäSÉiÉä cé, =xcå nÉä ´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® PÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ =xcå +ÉUÚiÉ A´ÉÆ MÉÆnMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä £ÉÉÒ àÉVÉnÚ® +ÉÉnàÉÉÒ cé* ´Éä £ÉÉÒ JÉÉiÉä-{ÉÉÒiÉä cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® cè, =xÉBÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ JÉÚxÉ cè, ´Éä £ÉÉÒ <ÆºÉÉxÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ªÉc näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® àÉå {ÉãÉä cÖA BÉÖEkÉä BÉEÉä càÉ BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉiÉä cé* =ºÉä càÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] A´ÉÆ BÉEäBÉE ÉÊJÉãÉÉiÉä cé, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ÉfÃ BÉE® àÉÉxÉiÉä cé, AäºÉÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉUÚiÉÉ{ÉxÉ BÉDªÉÉå cè, <ºÉ ºÉnxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE £ÉÉÒ ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* xÉ <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖvÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉéxÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé =ºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉä BÉEà{ÉãÉºÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉMÉ® ãÉäbÉÒ àÉVÉnÚ® cé iÉÉä =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä µÉEèSÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc BÉEà{ÉãÉºÉ®ÉÒ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ~äBÉEänÉ® xÉ BÉE®ä iÉÉä =ºÉä ¤ãÉèBÉE ÉÊãÉº]äb BÉE® nÉÒÉÊVÉA, iÉ£ÉÉÒ càÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*…(व्यवधान) ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè …(व्यवधान) VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ cè* =ºÉàÉå {Éé¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cè, VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 15 cVÉÉ® âó{ÉA àÉÖ{ÉDiÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊnA cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ®ÉÉÊ¶É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉ® ®cÉ cè iÉÉä 15 cVÉÉ® âó{ÉA àÉå =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÉiÉßi´É ãÉÉ£É àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉå 15 cVÉÉ® âó{ÉA ®JÉä cé, nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉå 25 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ABÉE âó{ÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ABÉE âó{ÉªÉÉ ®JÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 10 {É®ºÉå] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÒ cè* 60 ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn 200 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc {Éé¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉcÆMÉÉ<Ç àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉnxÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc VÉÉä xÉMÉhªÉ ®ÉÉÊ¶É cè =ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉé =kÉ® |Énä¶É àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ ´Éc =xÉBÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÒ cè* ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ. ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® nÉä ªÉÉ =xcå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ nÉä* ªÉc BÉEÉàÉ ªÉÉÊn =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé =xcå ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में १९३० में लिखा है कि मैं गरीब को कपड़ा देकर तिरस्कृत नहीं करना चाहता जिन की उन्हें जरूरत नहीं है। उनकी प्रमुख जरूरत रोजगार है। रोजगार मिले तो वे दवा, कपड़ा और अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेगा।[rep48] सभापति जी, जहां तक खेतिहर मजदूरों की बात है, उनके बारे में यहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन आज भी उनका गांवों से शहरों की ओर पलायन जारी है, जिसे रोकने की जरूरत है।

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सभापति महोदय: यादव जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपकी पार्टी का समय लगभग समाप्त हो गया है। इसलिए आप अपनी बात केवल पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, मेरा यह दुर्भाग्य है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, माननीय अध्यक्ष पीठ पर बैठे पीठासीन अधिकारी मेरे बोलने से पहले मुझे अपना भाषण खत्म करने की हिदायत कर देते हैं, जिससे मैं डिरेल हो जाता हूं।

सभापति महोदय:इसमें दुर्भाग्य जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपसे सहयोग मांग रहा हूं। आपकी पार्टी के श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ४३ मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं कोशिश करूंगा कि जो समय-सीमा आपने बांधी है, उसी में समाप्त करूं, लेकिन यदि उससे दो-चार मिनट इधर-उधर हो जाऊं, तो कृपया मुझे बीच में टोकिए मत, नहीं तो मेरा विचार-क्रम टूट जाएगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं भाई देवेन्द्र प्रसाद जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज असंगठित श्रमिकों के संबंध में अपनी बात प्रारम्भ की है और कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। हम लोग संगठित मजदूरों के बारे में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं। इस देश की आबादी का लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा किसान व गरीब मजदूर है। उसमें असंगठित मजदूरों की आबादी लगभग ३७ करोड़ है। आज भी हमारे देश की ३७ करोड़ आबादी गरीब व फटेहाल है। हमारे देश के मजदूरों में ७५ प्रतिशत मजदूर वे हैं जो किसान हैं, जिन्हें सालभर रोजगार नहीं मिलता। वे अपने खाली समय में रोजगार के अवसर खोजने के लिए शहरों में चले जाते हैं। देश के असंगठित मजदूरों में बीड़ी बनाने वाले, टैम्पो चलाने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, घड़ी बनाने वाले, छोटे-छोटे कारखानों में काम करने वाले हैं, जो किसी तरह से इन उद्योगों में लगकर अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। देश के बड़े-बड़े चार शहरों में इस प्रकार के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै और बंगलूरु आते हैं। ये देश के महत्वपूर्ण शहर हैं। इन्हीं शहरों में गरीब मजदूर जाकर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश के चार राज्य ऐसे हैं जहां मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हम अनेक बार सदन में कर चुके हैं, मगर उनसे भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका नोटिस हम नहीं ले रहे हैं, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, वह असंगठित मजदूरों की है, जो हर रोज अपने प्राण दे रहे हैं, लेकिन उनका नोटिस नहीं लिया जाता है। यह चिन्ता का विषय है। सदन को असंगठित मजदूरों के बारे में चिन्ता करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान देश के सबसे बड़े वर्ग असंगठित मजदूरों की खराब हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।[r49] [r50] nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÓ VÉÚiÉä-SÉ{{ÉãÉ ºÉÉÒxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, BÉE{É½ä ºÉÉÒxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, +É{ÉxÉä UÉä]ä-UÉä]ä cÉlÉÉå ºÉä ¤É½ä-¤É½ä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEèºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 58 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ´Éä àÉVÉnÚ®, VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉãÉÉÒ¶ÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, =xÉBÉEä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ® xÉcÉÓ cè* ´Éä {ÉÖE]{ÉÉlÉ {É® +ÉÉiÉä cé* VÉÉä VÉÚiÉÉ ºÉÉÒÓiÉÉ cè, =xÉBÉEä {Éè® àÉå SÉ{{ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näMÉÉÒ, VÉÉä BÉE{É½É ÉÊºÉãÉiÉÉ cè, =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É½É xÉcÉÓ cè - ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 58 ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn cè* MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä =ºÉ ºÉ{ÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, VÉ¤É =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É +ÉÉVÉÉn cÉäMÉÉ iÉÉä c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ, c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäVÉÉÒ-®Éä]ÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉVÉ BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ cè? 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हां, आपने आयोग जरूर बना दिया था। शाहीन साहब की बात यहां कही जा रही थी। शाहीन साहब की अध्यक्षता में आपने एक राष्ट्रीय आयोग बनाया है। शाहीन साहब ने प्रधानमंत्री जी के पास उसकी रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन वह रिपोर्ट केवल प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक रहेगी, उसे सदन में लाकर आम लोगों तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, जिनकी चर्चा की गई है, वे यहां आने चाहिए। जो जीवन बीमा की बात कही जाती है, असंगठित मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की बात कही जाती है, शिक्षा की बात कही जाती है, उनके लिए अन्य दूसरे जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाते हैं, उनको लागू करने का आप काम करेंगे। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह बड़ा भाग और बड़ा तबका जब तक रोता रहेगा, तब तक हिन्दुस्तान रोता रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर सीलिंग की जा रही है, मकान-दुकान की तो सीलिंग होती ही है, लेकिन झोंपड़ियों की सीलिंग भी की जा रही है, रिक्शों की सीलिंग लगाई जा रही है - यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है। अगर नियम बाधा है, तो सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नियमों में संशोधन कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को सीलिंग के माध्यम से आप जिन्हें बेरोजगार कर रहे हैं, वह रुके। बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या इस देश में बड़े पैमाने पर है। मूल समस्या की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, गांवों की तरफ आप अपनी तवज्जह देने का काम कीजिए। गांवों की खुशहाली की तरफ ध्यान देने से ही काम नहीं चलेगा, वहां रोड नहीं है, बिजली नहीं है। हां, आपने कुछ योजनाएं लागू की हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक निर्णय लिया है। आपने नियम और कानून बनाया है कि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार देने का अवसर आपने प्रदान किया है।[R51] महोदय, मैं बहुत सेंटीमेंट्स के साथ अपनी बात कह रहा हूं, कृपया मुझे बोलने का थोड़ा समय और दें।

सभापति महोदय : +ÉÉ{É nºÉ ÉÊàÉxÉ] ãÉä SÉÖBÉEä cé, BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉãnÉÒ ºÉमाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके लिए कोई ठोस उपाय करें। मैं आंकड़ों मे नहीं जाना चाहता। इनका शोषण कब तक होता रहेगा? मैं जो एहसास करता हूं, वही मैं सदन के सामने कह रहा हूं। गांधी जी के सपनों को आप कब साकार करेंगे? आजादी के इतने सालों के बाद हम गांधी जी के नाम से मत ले रहे हैं। गरीबों की बात सभी करते हैं, लेकिन गरीबों के कल्याण करने के लिए जब कोई ठोस कदम उठाने की बात होती है, यूपीए सरकार के कामन मनिमम प्रोग्राम में इनसारी बातों की चर्चा है, उस चर्चा को हम केवल कागजों पर रखेंगे या सरजमीं पर उतारने का काम करेंगे। हमारी सरकार झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान में लगी हुयी है। शैलेन्द्र जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी की सरकार उन्हें बसा रही है। जब हमारी सरकार थी, तब भी झुग्गी-झोपड़ी वालों को बसाने के लिए पक्के मकान बनाये गये। डेढ़ लाख लोगों की आबादी स्वयं मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में है। वहां स्लम इलाके में रहने वालों को हटाने का काम किया जा रहा है। सरकार निर्माण का काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार उजाड़ो अभियान में लगी है। आजकल मॉल सिस्टम आ रहा है, मकानों को हटाकर मॉल बनाइए, बड़े-बड़े मल्टीप्लैक्स बनाइए, गरीबों को हटाइए और बड़े लोगों को बसाइए - इसी काम में सरकार लगी है। इस मानिसकता को बदलना पड़ेगा। आप बड़े शहर या छोटे शहरों में देखें, हर जगह गरीब बसे हुए हैं, उनके लिए आपको कोई ठोस योजना और उपाय अपनाने पड़ेगे।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आपके मन में गरीबों के लिए दर्द है। आप नये लेबर मनिस्टर बने हैं, आप जरूर कोई ठोस उपाय निकालेंगे, जो अनुशंसायें दी गयी हैं, उन के अनुरूप स्टि्रक्ट कानून बनायेंगे, ताकि देश के इतने बड़े पैमाने पर जो ३७ करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जो गरीबी और फटेहाली में हैं, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, जिनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके लिए आप कोई उपाय निकालेंगे।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस विश्वास के साथ कि आप सिर्फ घोषणा नहीं करेंगे, आप कार्यवाही करने के लिए कदम उठाएंगे। खेतिहर मजदूर और असंगठित मजदूर, जो बड़े पैमाने पर परेशानी और बदहाली में हैं, उनकी समस्याओं का निदान हम कर सकें। आप झोपड़ियों की तरफ ध्यान दीजिए, तभी देश मजबूत हो सकता है।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका दिया और जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लाए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। दुनिया का यह पहला देश है, जहां संस्कार से ही लोगों को गरीब बना दिया गया है। इस देश में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोगों को यह बता दिया गया है कि तुम्हारे मुकद्दर और तकदीर में यही लिखा है कतुम दूसरों की खिद्मत करो। जिस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था होगी, उसमें जब तक आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक इस संस्कार से लोगों को उबारना असान नहीं है। हम पार्लियामेंट में बैठकर चाहे जो बातें कर लें, चाहे जो आयोग बना लें, चाहे जितने सुधार किए गए हों, मगर ज्यों-ज्यों हम मर्ज का इलाज करते गए, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि आदमी जानवर की तरह बिकता है। अब तक हम देखते थे कि जानवर की बाजार लगती थी, लेकिन अब हम हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, वहां सुबह चौक में आदमियों का बाजार लगता है - कोई नंगे सर, कोई नंगे बदन कोई नंगे पैर हजारों लोग अपना शरीर बेचने के लिए खड़े रहते हैं। उनमें से जो लोग शक्ल-सूरत से ठीक दिखायी पड़ते हैं, उनको शहर के बड़े लोग खरीद कर ले आते हैं। कोई उनसे नाली साफ कराता है, कोई दुकान साफ कराता है, कोई मल साफ कराता है, अजीब सा काम उनसे लिया जाता है। हम देखते थे कि सुअर, बकरी, भेड, मुर्गा, मछली आदि जानवर ऐसे थे, जिनको कोई पालता था। इनसे कोई और लाभ नहीं कमाता था, जब वे मोटे हो जाते हैं, तब उनको काटकर उनका मांस बेचा जाता है।[v52] ¤ÉBÉE®É, ºÉÚ+É®, àÉÖMÉÉÔ, àÉUãÉÉÒ +ÉÉÉÊn AäºÉä VÉÉxÉ´É® cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉÆºÉ ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ¤ÉBÉE ®cä cé* ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ-ºÉÚ®iÉ àÉÉä]ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEä ãÉÉªÉBÉE cé, =xcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AäºÉÉ nä¶É cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¤ÉÉ{É àÉ® VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊVÉiÉxÉä ¤ÉSSÉä cÉäiÉä cé, ´Éä ºÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉªÉnÉn BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AäºÉÉ nä¶É cè, VÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäMÉ {ÉènÉ cÉäiÉä cé, =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * BÉÖEU ®VÉ´ÉÉ½ä cÉäBÉE® {ÉènÉ cÖA cé, BÉÖEU 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नहीं जाता है। आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समाज का यह जो वर्ग है, जो ऐसी चीजों से बिल्कुल वंचित रहा है, उसके लिए हम क्या करें। कल के लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिखा था कि हम फाइव ईयर प्लान पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन यह संयोग की ही बात है कि उसके बदले में आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, शायद प्लान प्रोसैस में इस वर्ग को कोई VÉMÉc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉAMÉÉÒ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉMÉc iÉÉä ÉÊàÉãÉ cÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå 600 ÉÊVÉãÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 140 ÉÊVÉãÉÉå àÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉèºÉÉ àÉä®ä ºÉÉlÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +ÉÉVÉ ÉÊVÉiÉxÉä +É{É®ÉvÉ cÉäiÉä cé, +ÉMÉ® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ näJÉå, iÉÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ ªÉÉ VªÉÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉEyou can prove anything by any figure. लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो आज आप शहर से बाहर थोड़ी दूर जाएं, तो पूरे देश में एक असंतोष फैलाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि दुर्भाग्य से एक तरफ हमारे देश में जो तरक्की हो रही है, देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और ऐसे ही लोगों के बारे में हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं, जो खुशी की बात है। मैं महाराष्ट्र प्रान्त से आता हूँ, वहां एक कहावत है कि जब दिया जलता है, तो उसके तले अंधेरा होता है। आप देखेंगे कि मकान बनाने वाले लोगों के पास खुद घर नहीं है, जो खेत में मजदूरी करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है।[H54] जो होटल में लोगों की भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, वे खुद भूखे सो जाते हैं। इसलिए चिराग तले अंधेरा वाली है, यह हम सब जानते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की यही हालत है। जब हम कभी मजदूरों का जिक्र करते हैं, तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों का जिक्र करते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर संगठित हैं। हमें पता है कि उनके बारे में बात करेंगे तो वे हमें वोट भी देंगे और चंदा भी देंगे, लेकिन जो मजदूर संगठित क्षेत्र में नहीं हैं, वे न तो हमसे नाराज होंगे और न ही चंदा देंगे इसलिए हम उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन आज सदन में हम उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह खुशी की बात है। मेरा कहना यह है कि उनके बारे में बात करने के साथ-साथ हमें उस पर आचरण भी करना होगा।

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SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå VÉÉAÆ iÉÉä näJÉåMÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ µÉEåºÉ SÉÉÒxÉ àÉå cé +ÉÉè® =xÉàÉå £ÉÉÒ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå cé* ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ cÉä ®cÉÒ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉå{É½ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näMÉÉÒ*[R55] [r56] हमारी कंस्ट्रक्शन हो गयी, तो झुग्गी-झोंपड़ियां जरुरी नहीं हैं लेकिन जिनको रोजगार दिया जाता है उनको मकान देना भी जरूरी है। पहले मजदूरों को मकान दिया जाए और बाद में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। इस तरह का कोई प्रावधान हमारे देश में होना चाहिए। मुम्बई में ८० हजार रुपये का मकान बेचा गया लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन की कीमत १००० रुपये से ज्यादा नहीं है और लेबर १०० रुपये से ज्यादा नहीं है। जब ८० हजार रुपये में मकान बेचा जा सकता है तो मजदूर को ४० रुपये देने में कौनसी समस्या आने वाली है। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि हमारे जो लेबर मनिस्टर हैं वह मजदूरों के प्रति काफी संवेदनशील हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से समझ पायेंगे। नार्थ-ईस्ट क्षेत्र में, वहां की समस्या हल करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है।

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Unorganised sector is a big ocean. Agricultural workers, contract workers, home-based workers, vendors, rag pickers, rickshaw pullers, construction workers, etc., come under the unorganized sector. The problems of the unorganized labour are many. It is the low wage earning sector in general.

Women and children constitute an important section of workers in the unorganized sector. They are less paid in comparison with the male workers for the same work. They do not any guarantee of employment. They do not have any organization of their own to fight for their cause. Debt burden is very common in the unorganized sector. Generally they do not have access to get loans from banks and depend upon the local money lenders. Health hazards exist in a majority of occupations. After that the conventional labour laws do not recognize most of them as workers because the principal employer is unidentifiable in most of the sectors. As per a survey carried out by the National Sample Survey Organisation in 1999-2000, the total employment in both organized and unorganized sectors in the country was of the order of 39.7 crore. Out of that, about 2.8 crore were in the organized sector and the balance 36.9 crore in the unorganized sector.[r57] Out of 36.9 crore workers in the unorganized sector, 23.7 crore workers were employed in agriculture sector; 1.7 crore in construction; 4.1 crore in manufacturing activities; and 3.7 crore in trade services.

The following social security measures should be taken by the Government for the unorganized workers: health care; maternity and early childcare; provident fund benefits; family benefits; housing, drinking water and sanitation facilities; compensation or injury benefits; retirement and post-retirement benefits; and monsoon allowance.

The people in the unorganized sector accounts for more than 90 per cent of the country’s workforce, who have been denied for long their basic entitlement. Social security is the key to success of reforms and any legislation proposed for the unorganized sector should reflect this aspect. Insurance coverage should be extended to the unorganized sector. Pension scheme should be introduced for the unorganized sector.

Therefore, I urge upon the Government to bring in a comprehensive legislation to protect the welfare of the unorganized sector workers of the country at the earliest.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Mr. Chairman, Sir, I am very much grateful to the hon. Speaker who was kind enough to give us the opportunity to discuss the problem of the most downtrodden people of the country, that is, people belonging to the unorganized sector. Thanks to our distinguished colleague, Shri Devendra Yadav, who has initiated this discussion under Rule 193. As I said, he has chosen a very important subject for discussion. Our distinguished colleagues of different Parties have expressed their views and have referred to the plights and the problems of the people belonging to the unorganized sector. Most of the people belonging to the unorganized sector are rickshaw pullers, construction workers, motor garage workers, workers of trucks, auto and many other workers also who are doing different jobs belong to the unorganized sector.

Another part of this unorganized sector is agricultural day labourers, who are the most downtrodden people of our country. They are suffering from irreparable loss or injury. They cover 37 per cent of the total population of our country. I am sorry to say that after the lapse of many years of India’s Independence, no comprehensive welfare scheme or Act or legislation ure has been brought forward by any Government, either this Government or the erstwhile Government or passed by this House. During the regime of the United Front Government, the then Agriculture Minister, Shri Chaturanan Misra had prepared a Bill but in the meantime, the Congress Party withdrew the support to the United Front Government and the Government was collapsed with the result and after that no comprehensive legislation has been brought forward in this House for the comprehensive welfare of the people belonging to the unorganized sector, including the agricultural workers. We know that we are representing the people of that category. We are the representatives of the people who are suffering from irreparable loss and injury. These workers of the unorganized sector have no coverage under the ESI Scheme. [r58] 17.00 hrs In the unorganized sector, during the period of his work, if a worker succumbs to the injuries, there is no compensation provided to the next of kin. While they work, they suffer injuries, but no compensation is provided for their recovery. No benefit is rendered by any authority for the treatment cost, etc. Most of the agricultural workers belong to the SCs and STs. There is a difference in their wages also. Male and female workers are not getting the same wages. They are also not getting jobs throughout the year. My learned and distinguished friend Shri Topdar referred to this. This problem cannot be solved unless and until proper law is implemented throughout the country or at least the problem of agricultural workers cannot be solved in this way.

Barring West Bengal, Kerala and Tripura, no land reform is done by any other State. There is a Bill passed in the Parliament, but that is not implemented. Some people in Punjab, Haryana, Western UP and other States are getting the usufructs of the land. They never go to the land site. They are enjoying on thousands and thousands of bighas of land. It is the duty of the State Government or the Union Government to implement properly the land reforms and distribute land to the tillers of the soil and to the agricultural workers so that they are benefited.

Another aspect is what was brought forward by our distinguished colleague just now. We are discussing internal security. Our Home Minister while replying in this House said that we were providing arms and ammunition, paramilitary forces, etc. to the State Government to combat the naxalite activities. I can tell you now – I have told earlier also – that no arms and ammunitions nor AK-47s will solve the problem of the naxal movement. Some people got frustrated in not getting jobs or the lands and so, they started this movement with arms. So, arms and ammunition will not solve the problem. It can be solved only if land is given to the tillers. That is the main task of the Government, whether it is the State Government or the Union Government.

We can talk about the problems of the workers in the unorganized sector. They raise slogans and they start the movements. But the people in the organized sector like LIC or GIC and others have the capacity to bargain with the Government and they have the capacity to bargain with the employer, but the people belonging to unorganized sector have no capacity to bargain with their employers. That is the reality of this country. That is already mentioned by my distinguished colleagues.

The Government closes the units in the names of sick PSUs; some private sector units have already been closed down; and thousands and thousands of workers have been deprived of their jobs. They are living under blue skies and they are retrenched. They are becoming unorganized sector workers. They become hawkers in the railway stations, in the markets, etc. The hawkers have now become the unorganized sector workers. [MSOffice59] It is a question of discussion. We are privileged to discuss their problem. That is their consolation. It is the consolation for the people belonging to unorganized sector or the agricultural workers that their problems are being discussed in the highest authority of the Government and also in the highest Panchayat. After elapse of so many years of our Independence no fruitful result has come for the welfare or improvement of the workers of unorganized sector.

On 23rd November this year, lakhs and lakhs of agricultural workers and other unorganized workers assembled in Delhi and demonstrated under the banner of AITUC, BKU. Their representatives also met with the hon. Prime Minister and gave him a Memorandum requesting him to bring a comprehensive legislation for the welfare of the workers of the unorganized sector or the Khetihar mazjdoors, who are the most down-trodden people of our country. It is our duty to uplift them. It is our duty to formulate welfare schemes for them and develop their fate. There is no welfare scheme for them. The Government is not helping their children in going to schools or colleges. No scholarship benefit is being given to the sons and daughters of the agricultural workers. We can at least provide scholarships to the children of those unorganized sector workers or agricultural workers who are below the poverty line. National Rural Development scheme has been unanimously passed by this House. I have the least of doubt that if the UPA Government is confident to bring the Bill for the welfare of workers in the unorganised sector, it will be passed unanimously. I may remind the hon. Minister that it has been incorporated in the Common Minimum Programme of the UPA Government, that the Government should bring a comprehensive legislation for the welfare of the unorganized workers and agricultural workers. I would urge the Government to bring this legislation at the earliest. I hope it will come in this Session itself. If this Bill comes before the House, cutting across Party lines, we shall wholeheartedly support it; we shall raise our hands in support of a Bill which is meant for the welfare of the unorganized workers of this country.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह विषय बहुत बड़ा है। जब हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, <iÉxÉÉ BÉEciÉä iÉ¤É ABÉE ¤É½ÉÒ ´ÉÉ<b ºµÉEÉÒxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉ ºÉèBÉD]® àÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉ®c ªÉÉ {Éxpc {É®ºÉå] ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉ¤ÉBÉEä, SÉÉcä JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ® cÉå, PÉ® àÉå ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉå ªÉÉ BÉExºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉBÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉVÉnÚ® cÉå, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ¤ÉBÉEä BÉEÉä näJÉå iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉÉ<b ºµÉEÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* càÉ <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉèºÉä iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉE<Ç ¤ÉxÉä cé +ÉÉè® ¤ÉxÉiÉä +ÉÉA cé, SÉÉcä ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ ´ÉäÉÊVÉVÉ ABÉD] cÉä, àÉè]®ÉÊxÉ]ÉÒ ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] ABÉD] cÉä ªÉÉ BÉEÉx]ÅäBÉD] ãÉä¤É®® ABÉD] cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉxÉ+ÉÉìMÉæxÉÉ<Vb ºÉèBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 17.09 hrs (Shri Devendra Prasad in the Chair) ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉMÉc {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VªÉÉnÉ BÉE°ôÆMÉÉÒ* càÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnJÉåMÉÉÒ* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä näJÉå iÉÉä JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®Éå àÉå ABÉEiÉ¤ÉBÉEÉ AäºÉÉ cè VÉÉä nÚºÉ®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉÉ cè*[r60] जब ये धान की कटाई तथा अन्य कामों के लिए अपने गांव छोड़कर दूसरे गांवों में जाते हैं तो वहां ये लोग आकाश के नीचे रहते हैं। इनकी मनिमम वेजिज की समस्या तो है ही। हम यहां से कितना भी तय करें, उन्हें जो वेजिज मिलने चाहिए, वे नहीं मिलते हैं। यह देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो समस्या आती है वह यह है कि छ: महीने अपने घर से दूर आकाश के नीचे रहने वाले इन लोगों में ज्यादातर महिलाएं रहती हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों की आती है, क्योंकि वहां कोई किंडरगार्टन नहीं होते हैं कि वे अपने बच्चों को रख सकें। वे मजबूरी में अपने बच्चों को पेड़ के नीचे रखती हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो गये हैं, जिनकी वास्तव में स्कूल जाने की उम्र है, उन्हें कहीं नहीं रखा जा सकता है। उन महिलाओं को उन्हें अपने साथ में ले जाना पड़ता है। छ: महीने जब वे बाहर रहते हैं तो उनका स्कूल भी छूट जाता है। इस तरह से उनकी शिक्षा की समस्या सामने आती है। हालांकि यही समस्या देखकर मैंने उनका काम देखा है। इस क्षेत्र में बहुत बारीकी से सोचकर काम करने वाले हमारे नानाजी देशमुख हैं। उन्होंने वभिन्न संस्थाएं निकाली हैं, जिनमें से एक अहमदनगर के पास मैं देखकर आई हूं। उन्होंने एक आश्रम स्कूल जैसा बनाया है। उस आश्रम स्कूल में गांव के इसी प्रकार के लोग जो छ: महीने के लिए गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर मजदूरी करने जाते हैं, उनके बच्चों को वे छ: महीने के लिए अपने यहां रखते हैं और वहां से स्कूल भेजते हैं। उनकी पूरी स्कूल की तैयारी वे करते हैं और यह शर्त रखते हैं कि जब उनके माता-पिता वापस आयेंगे, तब इन बच्चों को अपने माता-पिता के पास वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्कूलिंग कायम हो गई। हालांकि इस तरह से उन्होंने इस समस्या के थोड़े से समाधान का प्रयास किया है। लेकिन जब हम इनके बारे में सोचेंगे, कोई कानून बनायेंगे तो इस छोटी सी समस्या को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी भी कई व्यवस्थाएं इसमें हमें करनी पड़ेंगी कि इन बच्चों को भविष्य क्या होगा।

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[s62] ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÆiÉ àÉå àÉé BÉEcÚÆMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É nä¶É àÉå AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÉäSÉ |ÉÉ®à£É cÖ<Ç lÉÉÒ* <Ç.{ÉÉÒ.A{ÉE. ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉ<Ç* <ºÉÉÊãÉªÉä BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEèºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? जब पिछली सरकार ने यह सोचा था तो मालूम नहीं कैसे यू.पी.ए. की सरकार ने उस बिल को नजरअंदाज कर दिया। इस सरकार ने सेनगुप्ता कमेटी का गठन किया। उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जहां कांट्रेक्ट लेबर लगाते हैं या मकान के निर्माण में जो लेबर लगती है, उन लोगों के लिये ई.पी.एफ. योजना कैसे हैं? करना बहुत कठिन है, इतनी आसान बात नहीं है। उस समय ५० ऐसी नोडल एजैंसीज बनाई गयी थी। जैसे अभी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम बनाई गई है। मैं चूंकि महिलाओं की समस्याओं पर ज्यादा कांस्ट्रेट कर रही हूं। १९९६ में श्रमिक भवन निर्माण एवं संघ नाम की एक योजना बनाई गयी थी, इसलिये कहती हूं कि इस बार भी उसे वाइड रूप से सोचें। हम लोग महिलाओं के लिये मनिमम वेजेज की घोषणा करते हैं। शायद यहां से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कम से कम ५० रुपये मिलना चाहिये लेकिन हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने उसे १०० रुपये किया हुआ है। घोषणायें केवल घोषणायें होती हैं, वास्तव में यह देखना चाहिये कि उतना उन्हें मिल भी रहा है या नहीं। इसके लिये एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जो जांच कर सकें।

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ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE xÉªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ ®cÉ cè* =ºÉBÉEÉ bÅÉ{ÉD] BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè* VÉèºÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É |É£ÉÖ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* àÉä®É £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ¤ÉÉiÉå =ºÉàÉå BÉE´É® cÉä ®cÉÒ cé, <ºÉ nä¶É àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖªÉä ãÉä¤É® ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ ABÉE ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè* àÉä®É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉèBÉD]® cé, =xÉàÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉàÉºªÉÉªÉå cé +ÉÉè® =xcå näJÉiÉä cÖªÉä iÉàÉÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå =xÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, BÉÖEU ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® +ÉÉè® £É®iÉ{ÉÖ® <ãÉÉBÉEä àÉå àÉÖZÉä JÉnÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä ABÉE ÉÊàÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ VÉcÉÆ JÉnÉxÉÉå àÉå ãÉÉãÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* nÉä{Éc® BÉEä 11 ¤ÉVÉä cÉåMÉä* VÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ lÉÉ VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉxcå £ÉªÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖªÉä näJÉBÉE® càÉå ºÉÉàÉxiÉÉÒªÉÖMÉ BÉEÉ o¶ªÉ ªÉÉn +ÉÉ MÉªÉÉ*[s63] कहीं न कहीं हिन्दी फिल्मों में जो द्ृश्य दिखाई पड़ता था सामन्ती युग का, उसके दर्शन हुए। हमने कोशिश की हमारे साथ ऐसे मित्र थे जो उस इलाके में कई वर्षों से काम कर रहे थे। उनमें दक्षता थी ऐसे लोगों के साथ काम करने की। जब हमने लेबर के साथ बात की तो भय के साथ उन्होंने हमसे बात की। जिस तरह से वहां काम चल रहा था, ये सब असंगठित क्षेत्र के वर्कर थे। हमने सात-आठ दिन उनके बीच रहने की कोशिश की। जिन भयानक परिस्थितियों में वहां का लेबर रहता है, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि वह द्ृश्य मैं आपके सामने ला सकूं। धूल में, पत्थर में, मई-जून की गर्मी में जिस तरह के हथियारों के साथ वे काम कर रहे थे, किसी भी तरह की सुरक्षा उन लोगों को मुहैया नहीं थी। उनको छोड़िए, जो काम में सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, जो मानवाधिकारों की बातें होती हैं, जो आदमी के स्वाभिमान की बातें होती हैं, एक नागरिक के न्यूनतम जो अधिकार हैं, वे भी वहां के वर्कर्स को नहीं मिल पाते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। किशनगढ़बास अलवर में एक जगह है जहां मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। वहां के एक गांव में हम का कर रहे थे। जब भी हम वहां जाते थे तो हम देखते थे कि हमारे साइकिल पर वहां जाते ही लोग हमें देखकर भागने लगते थे। उनको डर लगता था और कहीं नन कहीं हमें अधिकारी के रूप में देखा जाता था। यह आज से १४-१५ साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। हमें अचंभा लगता था कि हम साइकिल पर वहां जा रहे हैं और हमें देखकर वहां के असंगठित कार्यकर्ता भाग जाते थे। तब पता चला कि किसी न किसी रूल और नियम के अधीन उनको परेशान किया जाता था क्योंकि ये दूरदराज के इलाके थे, हल्की पहाड़ियों के नीचे के इलाके थे। वहां का आदमी जिस काम में लगता था, वह डरता था कि कोई न कोई एक्साइज़ या टैक्स का अधिकारी आकर उनको परेशान करेगा। एक छोटा सा उदाहरण इसका मैंने आपको दिया। जब हम रीवा में काम करते थे तो वहां कैमूर के पठार पर जो दूरदराज के गांव हैं, वहां जो असंगठित क्षेत्र के लोग हमने देखे और इसका उदाहरण मैंने नरसिंहपुर में भी देका है, मांडला में भी देखा है और जबलपुर में भी देखा है। बल्कि नरसिंहपुर और मांडला की खेती तो बहुत अच्छी है। हर गांव में कम से कम १०-१५ प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के लोग थे और वे सैमी-बॉन्डेड रूप में काम कर रहे थे। किसी भी गांव में जाएं, आप देखेंगे कि गांव के दूर-दराज के इलाकों में कम से कम ५०-१०० ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चार-छ: महीने वहां आकर काम करते हैं। कुछ लोग १५-२० सालों से किसी न किसी परिवार के साथ लगे हुए हैं। कहीं उसको महीनदारी कहा जाता है, कहीं मध्य प्रदेश में हरवाही कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग नाम हैं। मैं तीन-चार उदाहरण इसलिए देना चाहता था कि अलग अलग क्षेत्रों में चाहे खदान का काम हो चाहे अनऑर्गनाइज्ड लेबर हो, जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं, चाहे बीड़ी क्षेत्र में हों, हर जगह पर यह ऐसा वर्ग है जिसको न केवल वे अधिकार जो एक कामगार व्यक्ति को चाहिए होते हैं, बल्कि उनके मूलभूत अधिकार भी उनको नहीं मिल पाते हैं। ये लोग अद्ृश्य हैं। कहीं भी सरकार या सरकारी तंत्र के संज्ञान में ये लोग नहीं आ पाते हैं। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ जाते हैं तो इनके अधिकारों की बात हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जो १०६ कार्य बताए जाते हैं जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, वे मेरे ख्याल में इससे बहुत ज्यादा हैं। सब में कहीं न कहीं कोई न कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जो समग्र लॉ लाने की बात कर रहे हैं, यह अवश्य लाएं। इसका जो भी व्यावहारिक रूप निकलेगा, वह निकलेगा लेकिन मेरा निवेदन है कि तमाम क्षेत्रों में जो अभी कानून हैं, उनको रेव्यू किया जाए और इस बारे में जो भी हम चीजें डालना चाहते हैं, चाहे लोगों के वैलफेयर की बात हो, चाहे क्रैश रखने की बात हो, चाहे उनके अपने विकास की बात हो, चाहे न्यूनतम मज़दूरी की बात हो, उनको ज़रूर उस कानून के अंदर पुख्ता किया जाए।

आजकल एक चिन्ता की बात कही जा रही है कि तिरुपति से पशुपति के बीच में एक कॉरिडोर बनता जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि नक्सलवादी या माओवादी ज्यादा फैल रहे हैं। यह वही इलाका है जहां हिन्दुस्तान का एग्रीकल्चरल लेबरर सबसे ज्यादा तादाद में है। यह को-इंसीडैन्स नहीं है। यह उसी का नतीजा है। आज हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि न्यूनतम एग्रीकल्चरल लेबर से टोटल लेबर का जो अनुपात है, वह २५-३० प्रतिशत पाया जाता है और इस पूरी बैल्ट में ४०-४५ प्रतिशत तक पाया जाता है। तभी देखा जाता है कि उस एरिया में सबसे ज्यादा नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है, माओवाद बढ़ता जा रहा है। यहां भी अगर आप देखेंगे क्रैडिट का सबसे कम एवरेज पैन्िंडग इसी इलाके में होता है। ग्च्ढढत्हड्ढ६४ट[rep65] क्रेडिट में कोई नया कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्रेडिट की जो प्रणाली है, उसमें ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास अपनी जमीन, घर न हो, केवल अपना सेल्फ एम्प्लायड का काम हो, उन्हें भी उसमें जगह दी जा सके, इसका प्रावधान भी कर सकते हैं। इन सब का तात्पर्य मेरा मंत्री जी से यही है कि जो कानून एवं स्कीमें अभी हैं, उनमें जब तक आप ९३ प्रतिशत लेबर को जगह देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी स्कीम ले आइए, वह स्कीम अपने में कारगर नहीं हो सकती है।

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I do support the points made by him to protect the unorganized workers. It is the largest sector in the field of production be in the field of agriculture or non-agriculture, construction workers, artisan workers, beedi workers, Khadi and Village Industries workers, small-scale and tiny industries’ workers, traditional industries like fisheries, cashew, handloom and forest workers, auto rickshaw drivers, rickshaw pullers etc. So, in several fields, these workers are working.

Sir, according to the National Sample Survey Organization, 2000, their number may be about 37 crores which is more than 93 per cent of the workforce all over India and the most unfortunate fact is that hitherto they are rather neglected.

Sir, the large chunk of these workers belong to women folk. Even children are widely engaged in these activities. Even the women are denied the rights of maternity benefits. In several sectors when women are getting married, they are mercilessly thrown out of employment.[a66] Sir, ours is a democracy. We are proud of celebrating the 60th Anniversary of our Freedom. But democracy and freedom for these crores of workers are the right to starve and the right to suicide. It is high time to think over the plight of these crorers of workers.

We have so many labour laws to protect the minimum wages, the Provident Fund, the health facilities and so on. But contrary to the natural laws, the lion’s share of our workforce is denied the pleasures of these labour laws. Most of the laws are more often violated than being implemented. I would request and urge upon the Central Government and our new Labour Minister to motivate our employers to implement these labour laws.

In this connection, I would also urge upon the Government of India and the Labour Ministry to enunciate and bring a comprehensive legislation to protect the interests of the crorers of workers engaged in the unorganized sector. We must provide them with an atmosphere and facility to get the minimum wages, health-care, Provident Fund, pensionary benefits and other welfare and social security measures including housing and educational facilities.

In this era of liberalization and policies like hire and fire as also the Special Economic Zones, the declared destination of violation of not only the labour laws but also the natural justice, we must strive to save crorers of workers from unemployment and hazardous employment.

In States like Kerala, several welfare measures are being implemented. I would request the Government of India to take this as a model and extend the financial assistance to these workers. The Government must ensure implementation of such measures. In regard to these welfare measures, the Panchayats may be treated as the centres of registration of these workers to extend all the economic and health assistance to them. The District-level Monitoring Committees may be constituted giving representation to the people’s elected representatives.

Finally, I would like to say that the UPA Government, as enshrined in the Common Minimum Programme, should enunciate the legislation. It is high time to do it. I would, therefore, request the hon. Labour Minister to enunciate a comprehensive legislation for these unorganized sector workers. Thank you.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव नियम १९३ के अन्तर्गत सदन में विचार हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर मुझे आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश को आजाद हुए ६० साल हो चुके हैं। जब वतन आजाद हुआ, तब एक बात अच्छी हुई कि हरेक आदमी को एक वोट का अधिकार दिया गया था। इसीलिए शायद सदन में आज इस प्रकार की चर्चा हो रही है, अन्यथा चर्चा भी नहीं होती। चर्चा करते-करते अब तक ६० साल व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में ३६ करोड़ ऐसे इंसान हैं, जो देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, यानी गरीब हैं। हम लोगों ने गरीबों और उनकी गरीबी हटाने पर बहुत चर्चा की है, लेकिन उनकी गरीबी अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। उनकी वैल्यू तब होती है, जब वोट लेने का समय आता है। तब उनके पास गाड़ियां भी पहुंचती हैं, कार्यकर्ता भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं और सभी लोग पहुंचते हैं और उन्हें सब्जबाग दिखाए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उनकी गरीबी दूर की जाएगी, उनका आर्थिक रूप से विकास किया जाएगा। वोट लेने के बाद और चुनाव खत्म होने के बाद सिर्फ चर्चाएं ही रह जाती हैं। उन्हें कार्यरूप लेने में और उनकी गरीबी दूर करने में ६० साल लग जाते हैं। यह हिन्दुस्तान के लिए चिन्ता का विषय है। [r67] càÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ <iÉxÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ VÉxàÉ =ºÉ PÉ® àÉå cÖ+ÉÉ, VÉcÉÆ {É® +É£ÉÉ´É lÉÉ, VÉcÉÆ ãÉÉSÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {É®à{É®É cè, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ, cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè, VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® cè, VÉÉä ãÉÉSÉÉ® cè, VÉÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cè, BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ´Éc nªÉÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉSSÉÉ<Ç iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ¶ÉÉäÉhÉ =ºÉÉÒ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ càÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* xÉÉè {É®ºÉå] BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉVÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè, ªÉÉÉÊxÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. àÉå iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 700 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉºÉÇ BÉEÉ <VÉÉ{ÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉä ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉä ®cÉ cè, ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉèBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA cÉä ®cÉ cè, =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè, VÉÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® cé ªÉÉ VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ cé ªÉÉ VÉÉä ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ {ÉEÆºÉä cÖA cé, VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +Éxn® ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉªÉnÉxÉ àÉå +ÉÉè® BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ iÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉªÉnÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÉªÉnÉxÉ {É® cé, =xÉBÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* ´Éä iÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉEiÉ BÉEä àÉÉ®ä cÖA cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvàÉªÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 1927 àÉå ªÉcÉÒ ´Éc ºÉnxÉ lÉÉ, VÉcÉÆ {É® ºÉ®nÉ® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc xÉä ¤ÉàÉ {ÉEåBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå ABÉE {ÉSÉÉÇ £ÉÉÒ {ÉEåBÉEÉ lÉÉ* =ºÉ {ÉSÉæ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ºÉnxÉ <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ MÉ´ÉÉc cè ÉÊBÉE càÉå +ÉÆOÉäVÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÚJÉ ºÉä, ãÉÉSÉÉ®ÉÒ ºÉä, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä, àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ ºÉä, VÉäcxÉÉÒ +ÉÆvÉä®ä ºÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä, VÉÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉå +ÉÉVÉÉn cÖA +ÉÉVÉ 60 ºÉÉãÉ cÉä MÉªÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ BÉEcÉÆ {ÉcÖÆSÉä cé? हमें अपने अन्दर झांक कर देखना होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, आज भी उसका जो टिकलिंग इफैक्ट है, उसमें मर-मर कर आदमी जी रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वह पसीना बहा रहा है, हमने कविता सुनी थी, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, आज पत्थर तोड़-तोड़ कर आदमी जी रहा है। उसके बाद शाम को उसे मिलता क्या है। ऐसे लोगों के यहां दिन में केवल एक बार रोटी बनती है, शाम को जब वह कमाकर लाता है और सवेरे उसके बच्चे बिना खाये काम करने के लिए चले जाते हैं और बांधकर साथ ले जाते हैं और जहां काम करने जाते हैं, वहां गुड़ की ढेली मांगते हैं कि हमें काम करने के लिए गुड़ चाहिए। आजादी को ६० साल हो गये, लेकिन क्या आज भी और इसके आगे भी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसका टिकलिंग इफैक्ट कायम रहेगा? àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉ<Ç ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä ´Éä ãÉÉäMÉ cé VÉÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä +ÉºÉãÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE cé, ªÉä ´Éä ãÉÉäMÉ cé, VÉÉä ´ÉÉä] bÉãÉiÉä cé iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé* àÉä®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +É¤É =xcå ¶ÉäªÉÉË®MÉ SÉÉÉÊcA, £ÉÉÒJÉ xÉcÉÓ, SÉèÉÊ®]ÉÒ xÉcÉÓ, =xcå ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® SÉÉÉÊcA, {ÉÚ®ÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÚ.AxÉ.bÉÒ.{ÉÉÒ. 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सभापति महोदय: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है, आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: एक तरफ सरकार लेबर रिफार्म के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लेबर को असुरक्षित किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आज इस बात पर गौर कर रहे है, उन्हें हम कैसे सुरक्षित करें, यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। हमारे पास स्किल अपग्रेडिंग को सर्टीफाइ करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमें क्या करना है? मैंने पहले भी इस सदन में चर्चा की थी और अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस बात को महसूस करे और हिंदुस्तान से प्रोफेशनल्स, वोकेशनल एजूकेशंस में, ट्रेड्स में, जब पूरी दुनिया में ९५ प्रतिशत लोगों की इस शिक्षा तक पहुंच है, लेकिन हमारे यहां नहीं है। हमारे देश में उनकी संख्या पांच प्रतिशत नहीं है। हमारी यह लाइबेलिटी बनती है कि जो भी बच्चा हमारे यहां पैदा हो और पढ़े, उसे मनिमम लेवल पर एक वोकेशनल स्किल मिले और हम उसे विश्व स्तर का प्रोफेशनल बना करके हिंदुस्तान से बाहर भेजें और यह हिंदुस्तान की विदेश नीति का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसी से संसाधन पैदा होगा। आयोग सामने आया है और सेन साहब ने आयोग की अध्यक्षता की है। उन्होंने कुछ रिकमंडेशंस दी हैं। मुझे डर लगता है, वह भी एक चैरिटी की भाषा है, दान की भाषा है, कमजोरों को यह कर दिया जाए, कमजोरों को वह कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़कर कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। जो आज लेबर लॉज कहलाते हैं, वे इंप्लाइज लॉज होने चाहिए। जो इंप्लाइज हैं, उनके ऊपर इसका बंधन रखना चाहिए। सबसे दुखद स्थिति यह है कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनके लिए काम करना मजबूरी है। वे काम नहीं करेंगे, तो भूखों मर जाएंगे। [v70] वे काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमने कई मामलों में ८० साल की उम्र तक लोगों को काम करते देखा है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। उनके पास बचत नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, महिलाओं के पास मेटरनिटी प्रोवीजन्स नहीं हैं। हमने सबसे दुखद स्थिति देखी है कि आर्थिक लाचारी के कारण बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें, बेटियां कमर्शियल सैक्स वर्कर्स बनकर घूम रही हैं। आज भारत सरकार के पास रीहैबीलिटेशन के लिए बहुत सीमित साधन हैं। आपको गौर करना पड़ेगा कि जब हम असंगठित समाज की बात करते हैं, तो हमारी ऐसी बहनें और बच्चे हमारी व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण कम्पोनैंट हैं। उनके लिए हमारे पास क्या चीज है, क्या संसाधन हैं।

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मैं एक छोटी सी घटना कोट करना चाहता हूं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि जब वल्र्ड वार-II की लड़ाई हो रही थी तो एक खदान के अंदर दो सैनिक आकर गिरे। एक सैनिक एक्सिस फोर्सेज का था और दूसरा ऐलाइड फोर्सेज का था। ऐलाइड फोर्सेज के सिपाही ने दूसरे सिपाही से पूछा कि हम क्यों लड़ रहे हैं। दोनों चोट खाए हुए थे। एक्सिस फोर्सेज के सिपाही ने बताया कि हमारी शानदार परम्परा रही है, मर्यादा रही है, हम विश्व विजेता रहे हैं और अपना सम्मान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उसने दूसरे से पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हैं, तो दूसरा सिपाही जो रूसी था, उसने बताया कि मेरा जन्म कहां हुआ, मुझे नहीं पता, मेरा बाप कौन था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां मजदूरी करती थी और सुबह मुझे एक सूअर के गड्डे में छोड़ जाती थी और शाम को आकर मुझे दूध पिलाती थी। उसने कहा कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें वह दिन दुबारा नहीं देखने हैं।…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) इस साल सदन के माध्यम से एक संकल्प होना चाहिए कि वही दिन हमें दुबारा नहीं देखने हैं जिनके कारण आज स्थिति यहां तक पहुंची है।

àÉé ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ* श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज सदन नियम १९३ के अंतर्गत देश की एक प्रमुख समस्या के बारे में चर्चा कर रहा है। मंत्री जी जो यहां उपस्थित हैं, यह स्वाभाविक है कि सदन उनपर भी आस्थाप्रकट कर रहा है कि शायद उनके कार्यकाल में कुछ हो पाएगा, हम कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे। इस अपेक्षा के साथ आज की यह चर्चा हो रही है। आज सब सदस्य पार्टी से ऊपर उठकर इस बात पर सहमत हैं क्योंकि यह प्रमुख समस्या है। जो स्थिति आज लगभग ४० प्रतिशत आबादी की है, वह नहीं होनी चाहिए, यह चिन्ताजनक है, हमें कुछ नया सोचना चाहिए, इस पृष्ठभूमि पर आज चर्चा हो रही है।

ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉìàÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ lÉÉä½É ºÉÉ =ããÉäJÉ BÉE°ôÆMÉÉ* VÉ¤É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ãÉä¤É® àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä, àÉé =xÉBÉEÉ ¤É½É |É¶ÉÆºÉBÉE cÚÆ +ÉÉè® BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ ABÉE ¤ÉªÉÉxÉ àÉÖZÉä =xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊnJÉÉ*[MSOffice71] महोदय, यूपीए सरकार का कॉमन मनिमम प्रोग्राम में एक कमिटमेंट था कि हम एक नया कानून लाएंगे, एक अम्ब्रेला कानून लाएंगे, एक सर्वस्पर्शी कानून लाएंगे, लेकिन ढाई साल हो गए हैं। इसी सरकार सरकार की ओर से एक अन्य कानून के बारे बड़ी हाइप की गयी थी, वह कानून राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना है।

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सभापति महदोय, आपने जैसे रिक्शा चालकों का उदाहरण दिया और बड़ी अच्छे ढंग से उनकी समस्याओं के बारे में सदन को अवगत कराया। मैं भी आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान पालकीfÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ{É]Â~Ú ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉä ãÉÉäMÉ ´ÉèhÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉA ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® {ÉcÉ½ iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉãÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ãÉäBÉE® VÉÉiÉä cé* <xÉàÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ cé +ÉÉè® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcxnÚ cé* VÉÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ cé, ´Éä xÉÉÒSÉä +ÉããÉÉc BÉE®BÉEä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =~ÉBÉE® ãÉÉiÉä cé +ÉÉè® >ó{É® VÉªÉ àÉÉiÉÉ nÉÒ BÉEciÉä cé* AäºÉÉ ºÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉEcÉÓ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ* VÉÉä ãÉÉäMÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, àÉé =xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ºÉäBÉDªÉÚãÉ® ªÉä àÉVÉnÚ® ãÉÉäMÉ cé* [R74] 18.00 hrs ÉÊVÉºÉä ºÉäBÉDªÉÖãÉÉÊ®VàÉ näJÉxÉÉ cÉä ´Éc àÉÉiÉÉ ´ÉèhÉÉä-nè´ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® +ÉÉA* c® iÉÉÒºÉ®É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ÉËcnÚ BÉEÉä =~ÉBÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ: आपका भाषण कल भी जारी रहेगा।

चौधरी लाल सिंह: सर, कल मैं यहां नहीं रहूंगा। …(व्यवधान)

सभापति महोदय :आप जीरो-आवर के लिए कह रहे हैं, मैं हाउस की राय जानना चाहता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति जी, लालसिंह जी कल यहांनहीं होंगे, इसलिए उनको भाषण समाप्त करने दें।=xÉBÉEä £ÉÉÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉÒ®Éä-+ÉÉ´É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* सभापति महोदय : लाल सिंह जी के भाषण के बाद जीरो-आवर लिया जाएगा और कल भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। माननीय मंत्री जी चाहें तो कल ही जवाब उनके अनुसार होगा। लालसिंह जी, आपना भाषण जारी रखें।

चौधरी लाल सिंह: मैं सेक्युलरिज्म के बारे में कह रहा था, साथ ही मजदूरों के शोषण की बात भी कह रहा था। आज के डिस्कशन से मजदूरों को फायदा होगा। वैष्णों-देवी यात्रा के दौरान जितनी बेइंसाफी वहां के मजदूरों के साथ हो रही है उतनी कहीं नहीं हो रही है। वहां जो भी ठेका उठता है उसमें जो लेबर की आमदनी है उसके ऊपर १२ प्रतिशत टैक्स है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। इन्कम-टैक्स, सेल-टैक्स, प्रॉपर्टी-टैक्स सुना है लेकिन लेबर-टैक्स कहीं नहीं सुना मे। लेकिन वहां लेबर टैक्स लिया जाता है। जो मजदूर यात्रियों को माता के दरबार तक ले जाते हैं उनको पानी पिलाते हैं उनकी आमदनी पर टैक्स लिया जाता है। यह गरीबों का शोषण ही नहीं वरन् मैं कहूंगा कि उनके साथ क्रीमनल्स के समान ट्रीटमेंट किया जाता है। हर साल वहां ठेका होता है और कोई ठेकेदार तीन करोड़ रुपये का ठेका उठा लेता हैै तो वह एक काउंटर पर बैठ जाता है। सभापति जी, आप सुनिये।

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ: आप माननीय मंत्री जी को मेरे माध्यम से सुनाएं।

चौधरी लाल सिंह: मैं आपकी सोच को जानता हूं। आपभीमजदूरों के हितेषी हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ आपको भी सुनाना चाहता हूं। ठेकेदार लेबर को पूरे पैसे नहीं देता है। जब मजदूर यात्री को यात्रा कराकर नीचे आकर पैसे मांगता है तो ठेकेदार कहता है कि पैसे नहीं हैं। लेबर कहताहै कि मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे चाहिए। ठेकेदार कहता है कि जरूरा चाहिए तो आपके रेट से २० रुपये काटे जाएंगे, आपको २० रुपये कम मिलेंगे। इस तरह से उसको २० रुपये कम देकर पैसा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का इंसाफ है? पालकी वाले के साथ ६ आदमी काम करते हैं और १२०० रुपये उसको मिलता है। इस १२०० रुपये में से १२ प्रतिशत टैक्स जाता है, पालकी का मालिक अलग से पैसा लेता है, इस तरह से लेबर को क्या मिलता है? आप इंसाफ करें। यह जो असंगठित मजदूर हैं जोकि किसी संगठन के नीचे नहीं हैं। [r75] महोदय, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। उसको हर वर्ष एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ता है, जो दो रुपए का बनता है। उसे बनवाने के लिए उन्हें पांच सौ रुपए देने पड़ते हैं। उसके लिए नो ओब्जेक्शन कभी तहसील से, कभी म्यूनसिपेलिटी से लेना पड़ता है, तब जाकर कार्ड बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर को हम रोजगार देना चाहते हैं। दिल्ली के अमीर लोगों ने वहां बैटरी कार ले ली। शराइन बोर्ड के जो बड़े-बड़े ठेकेदार वहां बैठे हैं, जो कमिशनर बैठे हैं, उन्होंने सैटलमेंट करके बैटरी कार चलानी शुरू कर दी। वहां लेबर कैसे कमाई करेगी? जब लेबर ने हड़ताल की तो पुलिस ने मार-मार कर जेलों में बंद कर दिया, मैं वहां मौजूद था। मैंने पांच दिन जुलूस निकालता रहा और पांच दिन के बाद उन लोगों को मैंने छुड़ाया। अगर हमारे जैसे संसद सदस्य नहीं होंगे, तो उन लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा। गरीब आदमी क्या मांगता है? गरीब आदमी को सिर्फ देहाड़ी चाहिए, वह ज्यादा नहीं मांगता है। उसके घर-परिवार वालों को एक समय का खाना मिल जाए, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं चाहता है। उसका पैसा भी सरकार फिक्स करती है और उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है और उसके लिए भी कंट्रेक्ट है। जब वह रास्ते पर चलता है, तो उसके लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बारिश हो, तो वहां मजदूर नहीं रह सकता है। घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला अगर कहीं रास्ते में छाया में खड़ा होता है तो पुलिस वाले उसे मारते हैं, उस पर अत्याचार होता है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप विषय पर आएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनसे बात मत कीजिए, आप चेयर को संबोधित करके बोलें।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मेरा उसूल है कि जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है, तो मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई बोलने से न रोके।

महोदय, उन लोगों का बीच रास्ते में रहने का कोई इंतजाम नहीं है, यहां तक की बीच में कहीं रुककर खाना हो, तो उसका भी इंतजाम नहीं है। ऊपर भी उनके लिए रहने, खाने और सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कानून कहता है। उनका घोड़ा गिर जाता है, तो उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता। कोई पहाड़ी से गिर जाता है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे बराबर टैक्स देना पड़ रहा है। जो बैटरी कार की बात है, वह किसलिए लगाई जा रही है, वह इसलिए लगाई जा रही है कि कोई अपंग है या किसी को अटैक हो जाता है, तो दो बैटरी कार इन्होंने चलाई थीं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, १७ बैटरी वाली कार बनाने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि लेबर को कुचला न जाए। पूरे देश में लेबर का जो रेट है, वह बहुत कम हैं। जो वेजिज़ आम आदमी देता है, वह अलग है और जो आपने फिक्स किया है, वह अलग है। मैं कहना चाहता हूं कि आज के हालात के मुताबिक, महंगाई के मुताबिक मजदूर के घर चूल्हा नहीं जलता है। ६० रुपए किलो दाल है और १७ रुपए किलो आटा है, तो कैसे उसका गुजारा होगा?। मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम मजदूर को उसकी देहाड़ी देने में भी असमर्थ हैं? असंगठित मजदूर कौन होते हैं? हम उन्हें असंगठित मजदूर कहते हैं, जो लगातार देहाड़ी प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरफ सरकार को खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने सुई से लेकर जहाज तक बनाया है। यही लोग हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई हैं। आज इनकी पोजिशन दिन-पर-दिन नीचे जा रही है। महोदय, पहले कहते थे कि इलेक्शन गरीबी और आटा-दाल पर लड़ा जाता था।[MSOffice76] आज उल्टा हो गया है। आज ग्रोथ रेट के चक्कर में पड़े हैं। गरीब की गरीबी देखी नहीं जा रही है। इसकी तरफ खास ध्यान दिया जाए।

आपने समय दिया, बड़ी मेहरबानी। इनको जो तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Thank you, Sir, for the opportunity given to speak on this very significant issue facing the Indian economy. Many speakers have already outlined the problems of the unorganized labour, their magnitude, their numbers, their deteriorating conditions, etc. In view of the paucity of time, I will not repeat whatever has been said. I would only wish to reiterate two important points which may be taken into account by the hon. Minister.

It is a good augury that this discussion is taking place at a time when we have a Labour Minister who is devoted to the cause of amelioration of the sufferings and welfare of the people. This UPA Government, although it has passed the National Rural Employment Guarantee Programme to take care of the problems of the unorganized labour, has to do a lot more to improve the wellbeing of these people.

The first point which I would like to impress upon the Government is that the condition of the unorganized labour and the economic progress of this country are negatively correlated. There is no positive correlation between the growth and the welfare of the unorganized labour in the country. Various studies have proved that the process of economic reforms that we have undertaken has not generated more employment opportunities either in the organized sector or in the unorganized sector.

In the organized sector, the public sector is now withering away all the employment opportunities because we are going in for a process of privatization. But, in the case of the private sector, we have the entry of multinational companies, the emergence of big companies, which give more importance to mechanization of their operations which leaves little scope for the development of unorganized labour. Everyday we are talking that the Indian economy is progressing at the rate of eight per cent growth, nine per cent growth, etc. But what is the consequence of this growth rate on the employment implications of the people? Now we find that there is even negative growth in several sectors of the economy.

When people do not get employment either in the public sector or private sector, they join the army of unemployed people or join the army of unorganized labour. Therefore, the growth process in the country has produced a process of jobless growth. This point must be kept in mind by the Government. Therefore, the condition of the unorganized labour today is moving from a state of poverty to pauperism. This point must be taken note of by the Government.

The Government, although is taking a large number of measures, has got only one view that those who are employed in the Central Government are the employees of the Government and these people who constitute 90 per cent of the total labour and who contribute about 62 per cent of the national income of the country are left uncared by the Government. Therefore, the Government should pay more attention on this.

I would only indicate one or two points which the Government should take note of. One is that the National Commission on Labour has given a number of recommendations and the aim of the Government has to improve their productivity, their quality of work, and that they should enhance the income earning abilities of the people and increase the bargaining power.

There are two important things that the Government should do. Today the unorganized labour is not recognized as a worker. Whether it is NSSO survey or whether it is census operation, labour is not recognized as a worker. Unless they are recognized as worker, they will not be enumerated in the offices surveys. Therefore, my fervent appeal to you is that the Government should treat this unorganized labour as worker and include them in all official surveys.

The Government of India should provide identity cards to all the unorganized labour so that they will have some identification and there will be some recognition and they can use it for whatever purpose they can.

The third thing that the Government of India should do is that it should constitute a National Welfare Board for Unorganised Workers. Fourthly, they should increase the bargaining power by permitting the unorganized labour to organize into unions wherever it is possible and try to extend all the benefits to the unorganized labour also.[r77] Therefore, this Government has to give utmost attention to the development of the people because economic growth alone cannot bring happiness to the people. We should understand this problem. We should emulate from the example of China where economic growth is accompanied by more and more of welfare measures, especially the social measures. If you look at the social composition of these unorganized people, they are drawn from the Scheduled Castes, from the Most Backward Communities, from the Backward Communities. People who are affected by poverty is unorganized labour; the people who are affected by ignorance are unorganized labour; and the people who are affected by mal-distribution of resources is unorganized labour. Therefore, about 60 per cent of these people should be lifted. If the poverty line people have to be lifted, then the organized sector should be given attention. Therefore, the Government should come out with a comprehensive Bill, maynot be in this Session but in the next Session, so that the welfare of the people are protected. We, irrespective of the party affiliations, support the Government if it comes up with the umbrella legislation on the welfare of the organized sector.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह अपने ही देश में होता है कि जन्म से ही आदमी गरीब हो जाता है, जन्म से ही अछूत हो जाता है और जन्म से ही बेबस, बेसहारा और असहाय हो जाता है। भारत कासंविधान कहता है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, वैचारिक समता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे, व्यक्ति की गरिमा देंगे, व्यक्ति की गरिमा देंगे, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता देंगे। एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ वह बात है लेकिन इनके बीच में कोई भी सेतु नहीं बन पा रहा है। देश में कमजोर लोगों के लिए, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, देश की आबादी का गणना के आधार पर कुल संगठित श्रम बल चालीस करोड़ माना है, यह पिछले चार-पांच सालों से मानते आ रहे हैं, यह अब बढ़ गया होगा। प्राय: नब्बे प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है और असंगठित क्षेत्र में भी एक ऐसा हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनके पास रोजगार नहीं होने से उनकी लाचारी और बेबसी बढ़ जाती है जबकि देश में सारी योजनाएं उसके नाम पर बनाई जाती हैं। गरीबी हटाओ का नाम जरूर है लेकिन गरीब गरीब ही रहेगा। उनके लिए इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनते हैं लेकिन पहली ही बरसात में, पहली ही बाढ़ में उनका मकान असुरक्षित जगह, नालों के किनारे बना होता है जो बहकर चला जाता है। इस तरह से यह मजाक हो रहा है, देश की आबादी के साथ बेइंसाफी हो रही है, इस बेइंसाफी को रोकने के लिए द्ृढ़ संकल्प की आवश्कता है।

àÉé {Éxpc +ÉMÉºiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä £ÉÉÉhÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉiÉÉ cÚÆ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ “हम नया भारत बनाएंगे, आज मैं इस ऐतिहासिक लालकिले से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि भारत निर्माण के लिए फिर से जुट जाएं। एक ऐसा भारत जो भावना में एक हो, भाषा तथा मजहब के आधार पर बंटा न हो, एक ऐसा भारत जो भारतीयता में एक हो, जाति और प्रांत के नाम पर बंटा न हो, ऐसा भारत जो विकास की खोज में एक हो और न बराबरी के आधार पर बंटा हो, एक ऐसा भारत जो सबका हो और सबका ख्याल करता हो, इस उद्देश्य के शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से कहे। उन्होंने आगे कहा - हम इन सब बातों के लिए कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं। हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है और जीडीपी ९ प्रतिशत हो रहा है, उसमें गरीबों, काम करने वाले लोगों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी तो हिस्सा है। उसमें कहा गया है कि हमारे देश में हो रहे आर्थिक विकास और तरक्की में चारों ओर से कुशल कर्मचारियों की कमी की गूंज सुनाई दे रही है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इस प्रकार की गूंज नहीं होनी चाहिए इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम एक वोकेशनल एजुकेशन मिशन शुरू करने की सोच रहे हैं। मेरा कहना है कि आप सोच रहे हैं यह अच्छी बात है आप सोचें और इसे जल्दी पूरा करें। आप अच्छे कामों को करने की सोच रहे हैं, करेंगे, ऐसा करने के लिए समयावधि के आधार पर सरकार आती है, पांच साल की सरकार है यदि अच्छा काम करती है तो जनता स्वीकार करती है अन्यथा जनता को कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार है। परंतु जिस देश में बचपन से ही मुश्किलें हों, जिस देश का बचपन जन्मता हो सड़क के हाशिए पर, बढ़ते अभाव में पलता, बढ़कर भटकता गुमराह जवानी, दर-दर की ठोकरों में और उसका लावारिस बुढ़ापे दम तोड़ता थककर उसी सड़के के हाशिए पर, जहां पैदा हुआ वही मर गया। [r78] <ºÉÉÊãÉA AäºÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉÉ{É £ÉÉÒ ºÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä =ilÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉäSÉiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè, c® ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè, BÉE®iÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ àÉÉèBÉEä xÉcÉÓ cÉäiÉä* nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉ~ ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ´Éc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* =ºÉä ®É¶ÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® VÉÉä ®É¶ÉxÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ, ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç, {É®ÆiÉÖ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEÉÒ cè, ¶ÉäÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ´Éc BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉ* सभापति महोदय :जटिया जी, आप तो कबीर के विचारों से काफी जुड़े हैं - सबघर देखा, एक ही लेखा। आप इस बात को जानते हैं, इसलिए आप खत्म करिये।

डॉ. सत्यनारायण जटिया :कुदरत ने सबको एक बनाया है - अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इसलिए ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है, भारत के संविधान ने एक बनाया है। अब सरकार और हम लोगों को मिलकर उनकी विसंगतियों को दूर करना है। क्योंकि हम जानते हैं जिसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है।

“यस्यासि वित्तं स नर कुलीन:, स बुद्धिमान स गुणज्ञ, स एव वक्ता सच दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम् आश्रयान्ति।”पैसे वाला पैसे वाला है और गरीब गरीब है। गरीब और गरीब न हो जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए और इन असंगठित क्षेत्रों मे काम करने वालों के बारे में दूसरे लेबर कमीशन ने जो सुझाव दिये cé. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå cÉä ®cÉÒ cé, =xcå ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É àÉå BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn +ÉÉè® àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä MÉÖVÉÉÉÊ®¶É BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉMÉä +ÉÉªÉä* ___________

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Discussion On Problems Being Faced By The Unorganized Labour In The Country. on 7 December, 2006