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Lok Sabha Debates

Introduction Of The Human Immunodeficiency Virus And Acquired Immune ... on 11 April, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Introduction of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Bill, 2017 (Discussion concluded).

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 31 — The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017.

 

 THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Deputy-Sir, I beg to move:* “That the Bill to provide for the prevention and control of the spread of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome and for the protection of human rights of persons affected by the said virus and syndrome and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”             उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज हम लोग सदन में एचआईवी प्रोटेक्शन की दृष्टि से यह बिल लेकर आए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आपने समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          उपाध्यक्ष जी, यह बिल राज्य सभा में पारित हुआ है और इस पर काफी एग्जास्टिव कंसल्टेशन की गयी है। इस प्रोसेस में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सबसे पहले स्टेकहोल्डर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों और यहां तक कि जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनके साथ भी इस पर कंसल्टेशन की गयी है। इस पर स्टेट रिप्रजेंटेटिव्स के साथ कंल्सटेशन की गयी और इंटर-मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन भी हुई है। 29 Inter-Ministerial consultations were done; 21 Departmental consultations were done. स्टैंडिंग कमेटी ने 11 रिकमेंडेशन्स दी हैं, उनमें से दस रिकमेंडेशन्स को बिल में इनक्लूड कर लिया गया है। इसलिए मैं कहूंगा आज जो बिल सदन के सामने विचार के लिए आया है, उसमें एग्जास्टिव कंसल्टेशन के बाद, सभी लोगों से बातचीत करने के बाद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करने के बाद यह बिल राज्य सभा में आया और वहां से पारित होकर आज यह बिल लोक सभा में आया है। यह उनको स्ट्रेंथेन करता है, those who are involved in fighting the virus of HIV and it empowers them and also really to give them the strength and also give them the legal sanctity to fight against this menace. इसके अंदर जो सामाजिक दिक्कतें आती हैं, उससे लड़ने की ताकत यह बिल देता है। यह पीपुल सेंट्रिक बिल है। यानी people living with HIV, उनको भी यह एम्पावर करता है, स्ट्रेन्देन करता है, ताकि वे अपने अधिकार को हासिल कर सकें। इस तरह का इसमें प्रावधान है।

          मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक हमने उनको एम्पावर नहीं किया था, ऐसा नहीं है। People fighting and working in the field of arresting the disease and reversing it, उनको हम गाइडलाइन्स के थ्रू एम्पावर कर रहे थे। आज इस बिल के पास होने के बाद, हम उनको लीगल सैंक्टिटी देंगे। उनको लीगल सैंक्टिटी मिलने का मतलब यह होगा कि कानूनी तौर पर अब वह प्रतिबाधित होंगे, इसके साथ-साथ जो इनको नहीं मानेगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी और पेनाल्टी दोनों तरह की होंगी, फाइन की पेनल्टी होगी और इप्रिजनमेंट की भी पेनल्टी होगी, यानी क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स होंगी और सिविल प्रोसिडिंग्स भी होंगी, हम इसमें दोनों तरीके का प्रावधान कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल के पास होने के बाद एचआईवी पेशेन्ट्स के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकेगा, यह एक ऐतिहासिक विषय है।

          हेल्थ की फैसिलिटीज, इम्प्लॉयमेंट, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने में और समाज में किसी भी तरह का, प्रजातंत्र की व्यवस्था में एक व्यक्ति और एक नागरिक के लिए जो प्रावधान हैं, वे सारे प्रावधान लीगल सैंक्टिटी से प्रोटैक्ट किये जायेंगे और जो इसके बीच में रोड़ा बनेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा, पेनल्टी लगेगी। इसमें फाइन और इप्रिजनमेंट का प्रावधान है।

          दूसरा, एचआईवी पेशेन्ट्स के खिलाफ वातावरण बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। Nobody will be allowed to create an environment against people living with HIV. उनके साथ प्यूनिटिव ऐक्शन लिया जायेगा। उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसका प्रावधान किया जायेगा। अगर उनके खिलाफ कोई दुर्भावना फैलाने का प्रयास हो तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। इन सभी को हम लीगल सैंक्टिटी दे कर, इस बिल के पास होने के बाद रोकने का प्रयास करेंगे। इसका यह एक मकसद है।

          इसका दूसरा मकसद है, creating an enabling environment at the work place and society, कोई व्यक्ति एचाआईवी पॉजिटिव हो, उसको किसी भी संस्थान में काम करने से रोका जाये या उसके साथ तिरस्कार करने वाला व्यवहार हो तो यह कानूनन अपराध होगा और इस बिल के पास होने के बाद, इस तरह का व्यवहार कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें उसको एनवायर्नमेंट देना पड़ेगा, ताकि उस एनवायरनमेंट में वह हमेशा अपने-आप को सुरक्षित समझे और उस समाज का पार्ट समझे, इस तरह का एनैबलिंग एनवायर्नमेंट क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स और सिविल प्रोसिडिंग्स के माध्यम से स्टेट प्रोवाइड करेगा। इंस्टीटय़ूशंस और ऑर्गेनाइजैशंस इस बात को ऐश्योर करेंगी और इस एश्योरैंस के साथ-साथ हम उनको एक कंजीनियल एनवायर्नमेंट देंगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे।

          हम इंस्टीटय़ूशंस में इस तरह का वातावरण रखेंगे, जिससे एचआईवी के केसेज में, जैसे मान लीजिए कि हेल्थ इंस्टीटय़ूशंस हैं, वहां जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम हर तरीके का प्रोटैक्शन देंगे, ग्लव्स, सेफ नीडल्स और सेफ एनवायरनमेंट, ये मैनडेट्री होंगे। इंस्टीटय़ूशन में और इंस्टीटय़ूशन में काम करने लोग, जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक अच्छा वातावरण और सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, यह इसमें प्रावधान है। इसके साथ-साथ सरकार प्रमोट करेगी कि किस तरीके से हम एचआईवी के वायरस को रोक सकें, उसके लिए हमें इग्जॉस्टिव और एग्रेसिव स्ट्रैटजी एडॉप्ट करनी पड़ेगी, यह सरकार पर बाध्य होगा कि समय-समय पर सरकार ऐसी स्ट्रैटजीज को एडॉप्ट करे। जैसे हाई रिस्क एरियाज़ में इंटरवेंशन को बढ़ाए, आईईसी को बढ़ाए, फैसिलिटेट करे, उनकी टैस्टिंग करे और समय-समय पर उनकी काउंसलिंग करे। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यह काम करना ही पड़ेगा। इस तरह से एक एग्रेसिव स्ट्रैट्जी को प्रमोट करने वाला बिल है। इसी तरह से people living with HIV उनके इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करता है। If the mother is HIV positive, then we have to see to it that it is not transmitted to the child. यानी प्रेगनेंसी की स्टेज पर कंसेन्ट के साथ ब्लड स्क्रीनिंग की जाएगी और उसे रोकने का प्रयास होगा। इसी तरह से एचआईवी पोजिटिव लोगों के प्रापर्टी राइट्स हों, दूसरे राइट्स हों, बच्चों के प्रोपर्टी राइट्स हों, इन सब को भी कानूनी तौर पर सेफगार्ड किया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की गई है।

          जो लोग स्टेट्स की कस्टडी में हैं, जैसे इमप्रिजन्मेंट में है। उन्हेंRight for health facility, उनकी कांफिडेंशिएलिटी मेंटेन करना और उन्हें समय-समय पर दवाई देना और उनकी काउंसलिंग करना स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी, because they are in custody. That also has to be taken into consideration. जैसा मैंने कहा कि जो आक्यूपेशन में हैं, वे कहीं इस वायरस से ग्रसित न हो जाएं, इसका इनवायर्नमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। हैल्थ इंस्टीटय़ूशंस को for every 20 employees, they will have to keep one complaint officer. In general institutions, for 100 employees, they will have to keep one complaint officer, जो इस कंजीनियल इनवायर्नमेंट को देखेगा, इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। मैंने पैनल्टी की बात कही है कि तीन महीने से लेकर दो साल तक पैनल्टी हो सकती है। A fine which may extend to Rs. 1 lakh or both, meaning thereby imprisonment also and fine also.

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना भूल गया कि स्टेट्स ओम्बडसमैन लगाएंगे। अगर किसी के साथ अन्याय हो जाता है, तो राज्य ओम्बडसमैन लगाएगा और ओम्बडसमैन डिसाइड करेगा कि किस मरीज के साथ किसने अन्याय किया है और उसे तीस दिन में एक्शन लेना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी की इच्छा थी कि 15 दिन में एक्शन होना चाहिए। हमने इस को 30 दिन किया है। इसमें भी फाइन 10 हजार रुपये का है और न मानने की स्थिति में प्रतिदिन पांच हजार रुपये का फाइन एक्सटेंड होता जाएगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और दूसरी प्रोसीडिंग्स में एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति की गोपनीयता रखी जाएगी, स्टेट रिकार्ड्स में भी गोपनीयता रखी जाएगी और मेडिकल रिकार्ड्स में भी गोपनीयता रखी जाएगी। जो इसे डॉयवल्ज करेगा, वह कानूनी अपराध होगा और उसके खिलाफ दोनों तरीके से एक्शन हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यह पीपल्स सैंट्रिक बिल है। यह पीपल लीविंग विद एचआईवी को प्रोटेक्ट करने वाला बिल है और उन्हें लीगल सैंक्टिटी देने वाला बिल है। नेचर में प्रोग्रेसिव बिल है और एक एग्रैसिव स्ट्रैटेजी के लिए अडॉप्ट करता है, स्टेट को बाइंड करता है कि समय-समय पर नई स्ट्रैटेजी हो कि यह सरकार की जिम्मेदारी हो कि हर पेशेंट को देखे और हर पेशेंट के बचाव की दृष्टि से दवाई दे और दवाई की व्यवस्था करे। इस तरह से यह बिल सरकार को भी बाध्य करता है। मैं चाहूंगा कि इस बिल पर माननीय सदस्य अपने विचार रखें और इस बिल को पास करें।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

 “That the Bill to provide for the prevention and control of the spread of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome and for the protection of human rights of persons affected by the said virus and syndrome and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”     SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the legislative document under the title the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017.

          The hon. Minister has already dwelt on this issue in an elaborate way. He has also said that it is an exhaustive, aggressive and progressive legislation. We do not differ with the contention of the Minister. But there may be inexhaustive suggestions and there may be inexhaustive promises and demands which also should be taken note of.

          Sir, decades have passed when we are still undergoing the HIV and AIDS epidemic and still profound stigma and discriminations are attached with the lives of those suffering from this disease. The name of HIV and AIDS conjures up all the spectre of horror and discrimination which are still inflicting our psyche. That cannot be denied. I agree with the Minister that it is a progressive and aggressive legislation as he mentioned. First of all, my suggestion to the hon. Minister is that mass awareness is the need of the hour. Without proper mass awareness programme and comprehensive mass awareness programme, you would not be able to get the common people away from the spectre of the stigma and discrimination.

          This Bill is in continuation of an earlier legislation which was introduced in this House by his predecessor Shri Gulam Nabi Azadji and thereafter, the Minister has been kind enough to take into confidence the suggestions given by various forums including the concerned Standing Committee. Most of the recommendations of the Standing Committee have been accommodated in this legislation. So I must appreciate the endeavour made by the hon. Health Minister Naddaji.

          Sir, in July, 2000, the United Nations Security Council adopted Resolution 1308 calling for urgent and exceptional actions to mitigate the threats posed by HIV and AIDS. These exceptional actions refer to the need to provide exclusive responses and resources to mitigate the threats posed by HIV and AIDS. As the first disease to be the subject of a United Nations Security Council Resolution, the exceptional status of HIV and AIDS has brought about unprecedented levels of international funding allocated primarily in developing countries where responses to the disease have historically been scarce or non-existent.

          Sir, integration of HIV and AIDS intervention in Primary Healthcare System has taken place in India from 2010 onwards and during 2016, in the high level meeting at the United Nations General Assembly, India pledged to follow targets to fast track the pace of progress towards ending HIV/AIDS as a public health threat in the next five years, and ending the epidemic by 2030.

          Already, it has been recognised by the global body as an epidemic. We are also aware that this Government is pursuing the Sustainable Development Goal whereby it has been committed that by 2030, the AIDS and HIV epidemic will be wiped out. To that end, we have already discussed in this House, the Sustainable Development Goal.

          Sir, to implement the Sustainable Development Goal, the Government requires funds to the mind-boggling extent of Rs. 55 lakh crore.  Out of it,   still Rs. 19 lakh crore are remaining as gap to be funded.   So, I do not know, how the funds will be mobilised, how the Government and the Health Minister will mop up the resources to implement these goals including the Sustainable Development Goal by the year 2030.

          Sir, still out of 10 HIV infected people in the world, India shares 4. So, you can easily ascertain the alarming dimension of HIV and AIDS prevailing in our country.

          Sir, I would like to quote the former Secretary-General, United Nations, Mr. Ban Ki-moon. He said:

“Stigma is the main reason why too many people are afraid to see a doctor to determine whether they have the disease, or to seek treatment if so. It helps make AIDS the silent killer, because people fear the social disgrace of speaking about it, or taking easily available precautions. Stigma is a chief reason the AIDS epidemic continues to devastate societies around the world.”             Sir, may I know from the hon. Health Minister about his fast-track target?  What are the fast-track targets that he has conceived? I am asking it because the Member-States begin to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development Goal, it was acknowledged that ending the AIDS epidemic by 2030 would only be possible if Fast-Track Targets are met by 2020. The 2016 Political Declaration calls on the world to achieve the following goals in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development:

1.Reduce new HIV infections to fewer than 500 000 globally by 2020;

2.Reduce AIDS-related deaths to fewer than 500 000 globally by    2020;

3.Eliminate HIV-related stigma and discrimination by 2020.

Sir, the Bill misses the Fast-Track target of 2020. So, I would like to be enlightened by the hon. Minister during his reply.

Secondly, I would also like to know the rate of HIV that has turned into full-blown AIDS in India.  I do not have this record. May the hon. Minister enlighten us about the rate of HIV turning into a full-blown AIDS so that we can determine our future course of action more prudently? We know that 2,000 new HIV infections occur everyday in the world among young people, a third of all new infections, but only 28 per cent of young women have accurate knowledge about HIV.

Leaders have committed to supporting and enabling young people to play a critical role in leading the response by promoting the full realization of their right to health and comprehensive education on sexual and reproductive health and HIV prevention. The Political Declaration also recognizes the importance of universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights. The other goal is to strengthen national social and child protection systems to ensure that, by 2020, 75 per cent of people living with, at risk of, and affected by HIV benefit from HIV-sensitive social protection.

The Government should give a clarion call to each and every Indian that we are striving for and we need a vision of zero new HIV infection, zero discrimination and zero AIDS related deaths.

Sir, India records around 68,000 fatalities every year from Acquired Immune Deficiency Syndrome and related infections. The Government decided to merge the Department of AIDS Control with the National Health Mission in August, 2014 despite an alarming rate of deaths and around 2 million people being vulnerable. The National AIDS Control Organisation’s budget has been reduced by a whopping 22 per cent which left the State Governments to fend for themselves.  The Minister has suggested that respective State Governments should also come forward in an aggressive way to deal with this prevalence of AIDS.

 There is a controversy over Section 14(1) of this legislation.  I think, the Minister is well aware with Section 14(1) of this legislation.  The Bill has not addressed the demand for the removal of four-word phrase ‘as far as possible’ of Clause 14(1) which pertains to the treatment of HIV affected people. Related organisations argue that in the present form the Bill does not ensure free and complete treatment to people living with HIV.  The Bill, under Section 14(1), only states that the Centre and State Governments shall take measure to “as far as possible” provide Anti-Retroviral Treatment, diagnostic facilities and treatment for opportunistic infection management to people living with HIV.  They even regretted for it. 

Sir, universal access to treatment is a stated goal of National AIDS Control Organisation under the Ministry of Health.  But the four words “as far as possible” dilute the objective with which India’s AIDS control programme has worked so far.  It has registered major achievements such as reduction of death.  One affected person has quoted in a regretted way: “My virus inside only listens to ARV (HIV medicines), not verbal assurance from the Government.  Therefore, I would urge upon this Government that to dispel the fear or to dispel the apprehension of the affected people these four words “as far as possible” should be deleted from this legislative document.

The non-Governmental organisations are demanding that there should be statutory meanings so that they will not land in any further problem. It is because tomorrow if a patient would not get free drugs, the Government will tell that they did “as far as possible”. 

          Sir, it is also observed that on various occasions the shortage of drugs has been affecting the treatment of AIDS and HIV-affected people.  I would like to know from the hon. Minister whether our blood banks in States are equipped enough to screen the blood which is not tainted with or which is not infected with HIV and AIDS.  This is a big question whether State Governments do have the infrastructure.  It is because, you do not have the facility in district hospitals which is required to detect and determine HIV and AIDS patients.  Therefore, I would also request the hon. Minister that he needs to take comprehensive measures so as to make a fool-proof legislation in order to achieve the desired goals. 

At present, not all persons diagnosed with HIV are eligible for free antiretroviral drugs. Only patients whose CD4 count is less than 250 units are provided with free treatment under the programme run by National AIDS Control Organisation or National AIDS Control Organisation.  Therefore, I would also like to warn the Minister that if the Bill does not address concern to protect rights of most-at-risk population like sex workers, men having sex with men, injected drug users and transgender persons, the Minister may enlighten us on this issue.  The Minister need not gossip right now. 

The 2006 draft of the Bill was comprehensive.  It not only protected the rights of PLHIV but also the most-at-risk population.  The original Bill did not talk about diagnostics at all; the amended version has mentions of diagnostics but the scope and extent is unclear. 

          The Bill does not have elements regarding the outlines of policy change, funding and normalisation of HIV plus individuals in society.  To make things worse, the Act has severe drawbacks in terms of fiscal responsibility.  The Bill provides for the establishment of only one ombudsman.  However, we need more ombudsmen. 

I would also suggest to the hon. Minister that the expression of HIV/AIDS should be avoided, whenever possible, because it can cause confusion.  Most people with HIV do not have AIDS because AIDS does not have, right now, any way to escape death.

Again tuberculosis, a disease caused by Mycobacterium tuberculosis bacterium that attacks the lungs, is the leading cause of death for people with HIV worldwide.  HIV compromises the immune system and thus increases the likelihood of TB infection, progression and relapse.  People living with HIV are estimated to have between 20 to 37 times greater risk of developing TB than those not living with HIV.  It is estimated that one-third of the 40 million people living with HIV worldwide are co-infected with TB. Unlike AIDS, however, TB can be cured. I have found nothing in this legislation in regard to my contention about TB. 

However, it is a huge legislation comprising 50 clauses.  I must appreciate the Minister that he has exhausted his energy; he has burnt his midnight oil.  However, there is many a slip between the cup and the lip.  I am supporting the legislation.

Thank you.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं तथा आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे एक हिस्टोरिकल बिल, एच.आई.वी. एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल, 2014, जो आज सदन में लाया गया है, पर बोलने की अनुमति दी है।

          मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और हमारे विद्वान मंत्री, श्री जे.पी.नड्डा जी का बहुत आभारी हूं कि वह सदन में इस बिल को लाये।यूं देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से कई सारे जो कानून बने हैं, उन पर इस सदन ने कई सारे फैसले लिए हैं, वे आम आदमी के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं। चाहे एक गरीब हो, किसान हो, मरीज हो, महिला, हो युवा हो, सभी जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये फैसले लिए गए हैं। आज इस सदन में हमारे मंत्री जी इस बिल को ले कर आए हैं। मैं समझता हूँ कि यह बिल पीपुल्स सैंट्रिक बिल है, गरीबों के लिए है। ऐसे मरीज़ हैं, जो एक ऐसी संक्रामणिक बीमारी से जुझते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके रीहैबिलिटेशन के लिए, उनके कल्याण के लिए यह बिल लाया गया है। मैं मंत्री जी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

          महोदय, मैं पेशे से सर्जन हूँ। जब सर्जिकल प्रोसेस होती थी, तब हम प्री-ऑपरेटिव इंवेस्टिगेशन करते थे और किसी पेशेंट को, चाहे अपेंडिक्स हो, हर्निया हो या कोई अन्य ऑपरेशन हो, तब उसका प्री-ऑपरेटिव प्रोफाइल किया जाता था। अगर उसमें एच.आई.वी. एड्स पॉज़िटिव आता था तो मुझे जानकारी है कि डॉक्टरों की ओर से उसको अलग-अलग जगहों पर बाहर जाने के लिए कहा जाता था। उनका केस कोई हाथ में नहीं लेता था। उनकी सर्जरी कोई नहीं करता था। अलग-अलग बहाने बता कर उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भटकने के लिए मजबूर किया जाता था। उसी वक्त मुझे एक ऐसा विचार आया था, उस वक्त तो मैं सांसद नहीं था, मगर मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे रोगियों कि लिए कानून में कुछ प्रावधान होना चाहिए। आज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए इस बिल को सदन में ले कर आए हैं। मैं दोबारा उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

          जहां तक भारत का सवाल है, भारत में एच.आई.वी. का जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था, एच.आइ.वी. में इम्युनिटी सप्रेस होती है। किसी मरीज के रोग के अगेंस्ट लड़ने की जो ताकत होती है, जब वह ताकत सप्रेस होती है, तब वह इम्युनिटी सप्रेस होती है, वह एच.आई.वी. वायरस की वजह से होती है। मैं इस बात का अभिनंदन भी करता हूँ कि सबसे पहले भारत में ऐसे केस को रिपोर्ट किया गया था। सन् 1986 में तमिनाडु के चेन्नई में डॉ. सुमिति सोलोमन और उनके एक स्टूडेंट, डॉ. सेलेपन निर्मल ने यह पहला केस किया था। पूरे विश्व में अगर पहला केस दर्ज हुआ था तो वह भारत में हुआ था। इसके लिए मैं भारत के डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ, क्योंकि क्लिनीकल एक्युमैन के जरिए भारत के डॉक्टरों की एक पहचान बनी है, पूरे विश्व में भारत के डॉक्टरों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। एच.आई.वी. का भी पहला केस भारत में ही रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद जिस प्रकार से कानून बने और भारत में सन् 1999 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ टू का अनुपालन किया गया था। आज इस बिल के माध्यम से एच.आई.वी. के मरीजों के लिए एक बहुत कड़क कानून बनेगा और उनके कल्याण, उनके रीहैबिलिटेशन और उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे मार्ग पर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस कानून में इतनी क्षमता है, क्योंकि उनके प्रति स्टिगमा था, उनके प्रति एक प्रकार से भेदभाव किया जाता था। उनको कोई स्कूल में दाखिला नहीं देता था। अगर अस्पताल में जाता था तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। उनके लिए ट्रीटमेंट फ्री नहीं था। इन सब बातों को ले कर कानून में जो यह प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही अच्छा किया गया है। कानून में पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने कानून में दोनों प्रकार के प्रावधान किए हैं। जुर्माने का भी प्रावधान किया है और अगर एच.आइ.वी. लोगों के प्रति कोई वर्तन करते हैं तो उन पर जुर्माना भी होगा और उनको क्रिमिनल एक्ट के तहत सजा भी होगी। इस बात के लिए हम मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन भी करते हैं।

          जहां तक यूएनएड्स का सवाल है, उन्होंने पहली रिपोर्ट दी थी कि सब-अफ्रीका, सब-सहारा और अफ्रीकन देशों के बाद सबसे ज्यादा अगर एच.आई.वी. की जनसंख्या है तो वह एशिया पेसिफिक देशों में है।  अगर मैं देश का नाम बताऊँ तो 90 परसेंट एड्स के लोग चाइना में हैं, इन्डिया में हैं, इन्डोनेशिया में हैं, म्यांमार में हैं, थाइलैंड में हैं और वियतनाम में हैं। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में एचआईवी का इंफेक्शन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार यह कठोर कानून लायी है और इसमें सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट में भी प्रावधान किया गया है। स्टैन्डिंग कमेटी ऑफ हेल्थ ने पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा की थी और 11 सजेशंस दिये थे। सरकार ने उन 11 में से 10 सजेशंस को स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, इसमें मरीज को एन्टी वायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह एन्टी वायरल ट्रीटमेंट प्राइमरी और सेकेण्डरी दो तरह का होता है। सेकेण्डरी एन्टी वायरल ट्रीटमेंट बहुत महँगा होता है। सरकार ने दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट्स फ्री करने का जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ।

          हमारी सरकार ने अभी-अभी जो हेल्थ पॉलिसी सामने रखी है, हेल्थ पॉलिसी में सभी के लिए हेल्थ का अधिकार दिया गया है। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से आने वाले समय में एड्स के मरीजों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरा यह भी कहना है कि बिल लाने से बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन इसके साथ-साथ जनभागीदारी भी होनी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी अक्सर कहते हैं कि अकेली सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती है, जब तक लोग इसमें नहीं जुड़ते हैं। जब तक इसमें जनभागीदारी नहीं होती है, तब तक हम सफलता नहीं पा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है, HIV treatment coverage is only 35 per cent in India, where 51 per cent of AIDS—related deaths occur. In India, the numbers of new HIV infections declined by 19 per cent – हमारी नाको और एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की वजह से 90 परसेंट डिक्लाइन हुआ है,  yet it still accounts for 38 per cent of all new HIV infection in the region. मैं समझता हूँ कि जनभागीदारी की वजह से हम उसको और भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एचआईवी यौन संक्रमण की वजह से होता है, इन्फेक्टिड ब्लड डोनेशन होता है, इसकी वजह से होता है। अगर इंजेक्शन की सिरिंज या ड्रग लेने की इन्फेक्टिड सिरिंज लेते हैं, उसकी वजह से भी एचआईवी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें प्रिवेन्शन एक बहुत बड़ा आधार है। आप प्रिवेन्शन करो और ट्रीटमेंट करो। जो इंफेक्शन की वजह से मरीज बनते हैं, उनके इलाज के लिए तो प्रयास करने ही हैं, मगर दूसरे लोगों को यह इंफेक्शन न हो, इसके लिए हमें जनभागीदारी और सरकार की नीतियों को साथ रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यूज ऑफ कंडोम, यूज ऑफ बायोमेडिकल हैजार्डस वेस्ट का बहुत कड़ा पालन करना जरुरी है। इसमें नागरिकों को जोड़ा जाता है।

          मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इसमें हमें अपने रिलीजियस लीडर्स को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में लोग रिलीजियस लीडर्स से बहुत जुड़े हुए होते हैं। रिलीजियस लीडर्स का लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, इसलिए रिलीजियस लीडर्स को भी इसमें जोड़ना चाहिए। मैं अभी इंडोनेशिया गया था, इंडोनेशिया में जो पॉपुलेशन कन्ट्रोल है, they have a success story in population control. हम कुछ सांसद लोग वहाँ गये थे और हमने अभ्यास किया था। अपने देश में पॉपुलेशन कन्ट्रोल के पाँच क्राइटेरिया हैं, वहाँ दो ज्यादा क्राइटेरिया हैं, एक इंजेक्शन का क्राइटेरिया है, एक इम्प्लॉट्स का क्राइटेरिया है और एक रिलीजियस लीडर्स को जोड़ने का क्राइटेरिया है। मैं समझता हूँ कि इस बीमारी में जब हम लोक भागीदारी को जोड़ेंगे, रिलीजियस लीडर्स को जोड़ेंगे तो हम उसके प्रिवेन्शन के लिए बहुत कार्य कर सकते हैं। सरकार इस बिल को लेकर आयी है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा सदन इस पीपुल सेन्ट्रिक बिल का, गरीब मरीजों के कल्याण के लिए यह जो बिल लाया गया है, एक सुर से इसका समर्थन करेगा।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।                                                                   

DR. K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017.

          As a medical student, it was in the 1980s that the first case of HIV-AIDS was reported in Africa. As the previous speakers have said, the first HIV case was reported in the prestigious Madras Medical College where I was a student. As the earlier speaker mentioned, it was reported by Professor Suniti Solomon who was working in the Department of Microbiology at that point of time. When the first case was reported, it created awareness at that point of time about the disease. When the disease was diagnosed, the fear was that HIV infection would wipe out the world since there was no treatment for HIV infection. Even after many years, still the same state continues where you can control the disease but you cannot cure it.

          There are certain problems associated with HIV infection. First, you have to identify the case. Once you identify the case, how are you going to treat the case? The problem with the AIDS is that you have to treat the disease when the patient’s CD4 count goes down. The second thing is how to treat the patient when the patient gets infected with this opportunistic infection (super-infection). The treatment of the disease per se and the complications is very costly. The burden lies on the Government and the patient. The third thing is the discrimination against the person affected by the disease. The fourth thing is that the person gets an infection not due to his fault but for various other reasons. A child can get the infection from his mother. Medical personnel, like a staff nurse, working in a hospital may get the infection. A patient, while getting blood transfusion, may get infection transferred into his blood. These are the problems.

          Even though this Bill has come late, it is a right step. Initially, it was introduced by Shri Ghulam Nabi Azad when he was the Health Minister. This Bill was referred to the Standing Committee on Health and Family Welfare which had an extensive discussion with different stakeholders. It finally recommended the Bill to the Government with certain recommendations. I appreciate the effort of the Minister in accommodating all the views of the Standing Committee on Health and Family Welfare.

          This Bill seeks to prevent and control the spread of HIV and AIDS, prohibit discrimination against persons infected with HIV and AIDS, provide informed consent and confidentiality with regard to their treatment, place obligation on the establishments to safeguard their rights and create mechanisms for addressing their complaints. The self-respect and dignity of persons infected with HIV and AIDS should be protected.

          Two decades ago, India was considered a hotspot. Initially, in States like Tamil Nadu, Maharashtra and Andhra Pradesh, many cases were detected, but all the State Governments, with the help of the Central Government, took all the measures to control the disease. Since then, India has made tremendous progress in controlling HIV and AIDS infection through continued efforts to include targeted programmes with the support of donor agencies. We can understand the amount of effort put in by the Melinda Gate Foundation in aiding the control of disease in India and other various donor agencies and also the efforts of the State Governments and the Central Government.     With the help and support of affected communities, India has demonstrated that the course of an epidemic can be reversed by public education, mass awareness and wide-scale availability of testing and treatment.

          Today, approximately 21 lakh people are living with HIV infection in India as per Government estimates. Out of this, 50 per cent of these cases are due to no fault of theirs. As I had previously said, HIV infection is due to their acts of commission or omission, in reality the numbers may be much higher.

It is really unfortunate and sad to see that social stigma and discrimination against HIV-affected individuals in India remains widespread. India made some efforts at stigma reduction in the early part of the epidemic. Yet, social attitudes do not transform easily. It is very sad to note that discrimination against HIV positive persons is still there in society. This negativity in mindset has to be wiped-out completely from society.

As a medical student, I had observed that many of the doctors had a fear to treat HIV patients because of the facilities available in the setup, which were not adequate at that point of time. But in the present day, every facility is available to protect the medical professionals while they are treating the HIV patients.

The present Bill lists the various grounds on which discrimination against HIV-affected persons and those living with them are prohibited. These include denial, termination, discontinuation or unfair treatment with regard to employment, educational establishments, healthcare services, residing or renting property, standing for public or private office and provision of insurance. The requirement for HIV testing as a pre-requisite for obtaining employment or accessing the healthcare or education is also prohibited. I feel this should be executed on the ground-level without any compromise.

Every HIV-affected person below the age of 18 years has the right to reside in a shared household and enjoy the facilities of the household. It is good that the Bill prohibits any individual from publishing information or advocating feelings of hatred against HIV positive persons and those living with them.

The Bill requires that no HIV test, medical treatment or research will be conducted on a person without his or her informed consent. No person shall be compelled to disclose his HIV status except with his / her informed consent and if required by a court order. Informed consent for an HIV test will not be required in case of screening by any licensed blood bank, a court order, medical research, and epidemiological purposes where the HIV test is anonymous and not meant to determine the HIV status of a person. Establishments keeping records of information of HIV positive persons shall adopt data protection measures.

The Union Government should provide adequate financial and logistic support to State Governments to take effective measures to prevent further spread of HIV or AIDS; to provide anti-retroviral therapy, especially, in case of opportunistic infections where the treatment cost is very high; infection management for persons with HIV; to facilitate their access to welfare schemes, especially, for women and children; to formulate HIV/AIDS education communication programmes that are age-appropriate, gender-sensitive, and non- stigmatizing; and to lay guidelines for care and treatment of children with HIV infection. Every person in the care and custody of the State shall have right to HIV prevention, testing, treatment and counseling services.

The Bill advocates for the appointment of an Ombudsman by each State Government to inquire into complaints related to the violation of the Act and the provision of healthcare services. The Ombudsman shall submit a report to the State Government every six months stating the number and nature of complaints received, the actions taken, and orders passed.

A person between the age of 12 and 18 years who has sufficient maturity in understanding and managing the affairs of his HIV or AIDS-affected family shall be competent to act as a guardian of another sibling below 18 years of age. The guardianship will apply in matters relating to admission to educational establishments, operating bank accounts, managing property, care and treatment amongst others.

The Bill provides provision for cases relating to HIV positive persons that shall be disposed of by the court on a priority-basis. In any legal proceeding, if an HIV-infected or affected person is a party, then the court may pass orders that the proceedings be conducted (a) by suppressing the identity of the person; (b) in camera; and (c) to restrain any person from publishing information that discloses the identity of the applicant.

When passing any order with regard to a maintenance application filed by an HIV-infected or affected person, the court shall take into account the medical expenses incurred by the applicant.

   

13.00 hours The provision of this Bill ensures the Government accountability and commitment to providing HIV prevention, testing, treatment and care to those at risk because every Government irrespective of the political affiliations must commit to fighting the HIV infection. For the first time, the Bill brings together a human rights perspective to public health and makes Anti-retroviral treatment a right of HIV/AIDS patients. The Governments of the day are duty bound to provide for treatment and also arrange for the management of risk reduction of vulnerable populations. This will ensure that in future no Indian has to struggle for diagnosis or treatment.

          Considering widespread stigma and the need for privacy, the Bill also mandates that no HIV test, medical treatment, or research can be conducted on a person without their informed consent. This ensures that those affected by HIV have the right to privacy and confidentiality. The Bill also mandates that no person can be compelled to disclose their HIV status report except with informed consent, and if required by a court order.

          While social change will take time and stigma will not end immediately, it is a much needed and long awaited measure that will work to reduce stigma and discrimination towards people living with HIV. It will also ensure enhanced access to and privacy for those seeking care. The Bill intends to ensure that those living with HIV do so with dignity and respect enjoying all their rights as citizens. In the long-term, our goal is an India where no new HIV infection occurs and where living with HIV is neither a matter of fear or of shame. With these words, I support the Bill.

     

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): The Bill aims to provide essential support to National AIDS Control Programme in arresting new infections and thereby achieving the target of “Ending the Epidemic by 2030” according to Sustainable Development Goals.

          India has the third largest HIV epidemics in the world after South Africa and Nigeria. As per the Report of 2015, there are 21.17 lakh persons estimated to be living with HIV in India, out of which 6.54 per cent accounts for children. The adult prevalence is in the range of 0.3 per cent, of which around 40 per cent are women. An estimated 68,000 population died from AIDS-related illnesses in 2015. However, at present, India’s HIV epidemic is slowing down. In 2015, 44 per cent of adult eligible for Antiretroviral Treatment received treatment, which was 36 per cent in 2013. Despite the rise, the number of people on ART remains low. The introduction of the new 2013 World Health Organization treatment guideline has made many more people eligible for Antiretroviral Treatment, forcing treatment access to be the priority area.

The Bill highlights the provisions to safeguard the rights of the people living with HIV and affected by HIV. It also lists various grounds on which discrimination against HIV positive persons and those living with them is prohibited. These include the denial, termination, discontinuation or unfair treatment with regard to employment, education establishment, heathcare services, residing and renting property, standing for public and private office and provision of insurance. The requirement for HIV testing as prerequisite for obtaining employment or accessing healthcare or education is prohibited. The Bill seeks to provide a legislative framework to the existing state of non-discrimination against people living with HIV/AIDS. Alongside, the aim is also to enhance the legal accountability and establish formal mechanism for redressing grievances. Under this Bill, every HIV infected or affected person below the age of 18 has the right to reside in shared household and enjoy the facilities of the household.

          The Bill prohibits any individual from publishing information or advocating feelings of hatred against HIV positive persons and those living with them. The Bill states the provision of guardianship for minors. The Bill requires that “No person shall be compelled to disclose his HIV status except with his informed consent, and if required by court order.” According to the Bill, the Central and State Governments should undertake measures to prevent the spread of HIV and AIDS, provide Anti-Retroviral Therapy and infection management for persons with HIV and AIDS, facilitate their access to welfare schemes especially for women and children, formulate HIV/AIDS education communication programmes that are age appropriate, gender sensitive and non-stigmatising, and lay guidelines for the care and treatment of children with HIV and AIDS.

          The Bill makes provision for appointment of an Ombudsman by the State Governments. Cases relating to HIV positive persons shall be disposed of. Most of the recommendations made by the Standing Committee have been inserted in the Bill. Some amendments during the discussion in Rajya Sabha, adoption of medically advised safeguards and precautions to minimize the risk of infection from an HIV positive person shall not amount to discrimination; Central and State Governments shall frame schemes to address the needs of all protected persons under the Bill as opposed to only HIV and AIDS affected women and children; and in case of an emergency, the Ombudsman will pass an order within 24 hours. Otherwise, the Ombudsman shall pass an order within a period of 30 days.

          The Bill in a way is a landmark Bill as it extends first ever explicit rights based legal endorsement in the context of a specific health condition of people living with HIV and AIDS in our country.

          There cannot be two opinions about the exalted aim of the Bill.  While this Bill and amendments mentioned therein represent important steps in the struggle against tackling HIV and AIDS, there are certain limitations which creates further gaps in catering to the main aim of the Bill.

          Firstly, the Bill brings a right-based approach to AIDS treatment, making it imperative for both Central and State Governments to provide treatment as far as possible. Under Section 14(1), though the Bill lays down that treatment is the right of the patient, it restricts its reach to convert it to a legal right and thus, a person with HIV and AIDS who is denied ART treatment  cannot ordinarily initiate any legal proceedings against the Government authorities.

                   Secondly, the prevention programme does not look at how women’s bodies are different from men.  Sexual violence heightens the risk of HIV transmission and the infection traveling from mothers to children during pregnancy or breastfeeding are factors that deserve more attention.  A UNICEF Report states that only 23 per cent of pregnant women living with HIV undertook ART in 2009 because of factors like social customs and family restrictions. UN AIDS Report 2015 highlights that 39.5 per cent of HIV infected adults in India were women, and that this was a growing proportion, while two years ago it was reported that HIV prevalence for women who inject drugs was almost double that of men.

                   Thirdly, the Bill fails to include provisions for the protection of people who are most vulnerable to contracting the disease, for instance, people frequently using contaminated injection equipment. Under Section 2 of the Bill, definition should have included vulnerable people, what is known as the most at risk population (MARP), which would include transgender women, men who have sex with men, female sex workers, and people who inject drugs. Also, proposed deletion of clause 22, which relates to strategies for reduction of risk of HIV transmission, is needed as it protects the legality of needle and syringe exchange.

                   Civil courts have the rights to fully address the employment discrimination only in public sector. It is important that courts should be conferred power to address discrimination in private sector as well to make it inclusive and effective. The Bill does not elucidate on the legal dissonance between its provisions of non-discrimination and other Acts and case laws that discriminate against sex workers, homo-sexual and transgender.

          In conclusion, the stigma attached to HIV/AIDS victims in India remains intense despite the ongoing effort of the Government. The stigma is not only confined to social obstacles but economic too. With the advent of the Bill, the first step has been initiated to stop the spread of disease and also help those who have been infected by HIV and AIDS through ART. Even if it cannot do away with the stigma itself, the law offers a clear legal recourse. To successfully eradicate HIV/ AIDS by 2030, the process would require a high degree of commitment and thus would equally require steps to address the shortcomings. We should fill up the gap and ensure far-reaching impact of the Bill.

          In the end, I would like to mention as to what has been done by the Chief Minister of West Bengal Kumari Mamata Banerjee. She has initiated a programme called ‘MuktirAlo’ for the sex workers, that is, skill development and vocational training for the sex workers. Thank you.

                                                                                               

SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): Hon. Deputy Speaker, Sir, I rise to speak in support of the HIV/AIDS (Prevention and Control) Bill, 2017.

          I commend the efforts of the Government and the hon. Minister for coming up with this Bill. This Bill has been placed for safeguarding the rights of people living with HIV or affected by HIV. The provisions of the Bill seek to address HIV-related discrimination, strengthen the existing programme by bringing in legal accountability and establish formal mechanisms for inquiring into the complaints and redressing the grievances.

          The Bill seeks to prevent and control the spread of HIV and AIDS, prohibits discrimination against persons with HIV and AIDS, provides for informed consent and confidentiality. With regard to their treatment, it places obligations on establishments to safeguard the rights of persons living with HIV and having mechanisms for redressing complaints. The Bill also aims to enhance access to healthcare services by ensuring informed consent and confidentiality for HIV-related testing, treatment and clinical research.

          The Bill lists various grounds on which discrimination against HIV positive persons and those living with them is prohibited. These include the denial, termination, discontinuation or unfair treatment with regard to employment, establishments, healthcare services, residing or renting property, standing for public or private office, etc.           Further, the Bill also prohibits any individual from publishing information or advocating feelings of hatred against HIV positive persons and those living with them. The Bill requires that no person shall be compelled to disclose his/her HIV status except with his/her informed consent, and if required, by a court order. Establishments keeping records of information of HIV positive persons shall adopt data protection measures.

          There are more than 20 lakh persons estimated to be living with HIV in India. Even though the prevalence of HIV is decreasing over the last decade, the Bill would provide essential support to National AIDS Control Programme in arresting new infections and thereby achieving the target of ‘Ending the Epidemic by 2030’, according to Sustainable Development Goals.

          I would like to draw the attention of the hon. Minister towards my parent district Ganjam, Odisha which I am representing in this august House. It is more often known as the top-most HIV and AIDS prone district in the country due to huge number of out-migration of labour to distant places of Gujarat and Maharashtra. Usually, the male members of the family migrate, and the rest of the family left behind at the place of origin also suffers this disease in due course. There are no sophisticated hospitals to check this fatal disease and no new jobs are created in those areas to minimise the migration of labourers.

          Hence, I would like to reiterate that this Bill puts an obligation on those institutions that keep personal records of patients to keep them confidential for a variety of reasons. That is a welcome step. However, there are instances in which, in stark contrast to this, the Government is asking patients to reveal their AADHAAR numbers in order to avail certain kinds of services and benefits. This Bill does not mandate any disclosure that patient should make for availing services. In respect of the privacy of personal information, institutions should not ask for AADHAAR numbers or any such information which will push these patients into an uncomfortable zone.

          Reports say several patients in Madhya Pradesh and elsewhere have refused to take free medicines and other services owing to the fear that linking their AADHAAR numbers will reveal their identity and expose them.

          I would request the hon. Minister to give clarity on this aspect as to how the Government intends to deal with this situation.

          Thank you.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir, for giving me this opportunity. On behalf of Telugu Desam Party, we wholeheartedly support this Bill and congratulate the Minister for bringing forward a lot of historical Bills like the ones on Mental Healthcare, etc.           Sir, when we talk about AIDS, we are always reminded of the stigma that goes with it. A stigma is something which cannot be eradicated with a law. It has to be eradicated through many other means too. So, let us change the name first. The predecessor of AIDS is Sexually Transmitted Diseases (STD). After that, we have named a certain group of diseases as a syndrome which is called Acquired Immune Deficiency Syndrome. A syndrome always means a number of diseases put together. Before AIDS there is another precondition which is called HIV Positive. Once a person is tested HIV Positive, for him to develop AIDS it may take 10 years to 20 years and in some cases he may not even get AIDS while remaining HIV Positive. Therefore, these two stages of the disease – HIV Positive and HIV becoming AIDS – should have been dealt with separately.

          The countries which have been listed as having been more prone to this condition are Nigeria, South Africa and India. If you see the profiles of patients of AIDS, most of them suffer from chronic malnutrition and under nutrition. Most of the symptoms and signs of AIDS just mimic tuberculosis. These symptoms are exactly like those of tuberculosis like losing weight, losing appetite, suffering from diarrhea and patients ultimately die of weightlessness. They die like AIDS or tuberculosis patients only.

          In the history of human civilization if you look at the stigmatized diseases or disorders, one of them is leprosy. Whenever somebody was tested as Lepra Bacilli Positive, he used to be excommunicated from the society, kept outside the village or outside the towns. Another disease is tuberculosis. When a person becomes a patient of tuberculosis, people used to shunt him out of houses. Now it is the AIDS which has come and AIDS will go too.

          Virulence of AIDS virus has come down drastically off late, and detection of AIDS cases also has come down drastically. That is because an WHO report by a scientist said that it is to be debated whether AIDS is really AIDS or it is a transformed phase of tuberculosis. There is a debate on this.      There is a big confusion among the medial scientists also.  A big debate is going on whether AIDS is a separate disorder as distinct from tuberculosis or it has only to do with the Sexually Transmitted Diseases.  If that is so, let us call it Sexually Transmitted Diseases.  Why do we label it separately as AIDS and make the patients suffer from stigma?  People acquire AIDS whenever they indulge in unsafe sexual practices; same thing used to happen in STDs also. Diseases like syphilis, gonorrhea, chanchroid etc. are transmitted whenever people indulged in unsafe sexual practices.  AIDS also spreads like this only.  The only difference is that in case of STDs, the symptoms come within one week of the exposure whereas symptoms of AIDS appear after 15 or 20 years. 

          Therefore, I urge upon the Health Minister to have a little research on this issue.  Instead of labelling it AIDS, can we not rename it as Sexually Transmitted Diseases or some other malnutrition or under-nutrition related symptom?  It is because I feel that sexual exposure is only incidental or ancillary to the development of AIDS.   Otherwise, there are so many people who are exposed to unsafe sexual practices, especially the homosexuals.  Dr. Ratna De (Nag) has spoken about it.  Homosexuals indulge in unsafe sexual practices but majority of them do not develop AIDS; very few of them will become HIV positive and even fewer of them will develop AIDS. Is there any mutation of the tubercle bacilli which can be called AIDS? There is a big confusion.  So, instead of dwelling on AIDS per se, let us also think of renaming it as Sexually Transmitted Diseases.  Of course, we are passing this Bill in pursuance of some memorandum or some international agreement.  In the international medical fraternity also, there is an intense debate whether AIDS is really caused by Sexually Transmitted Diseases or it is a state of tuberculosis wherein sexual exposure is accidental or incidental. 

I definitely support this Bill which has excellent provisions.  But I would urge upon the Health Minister to please look into the matter backed by professional research.  

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Hon. Speaker Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017. At the outset, let me say that we fully support the Bill and I also congratulate the hon. Health Minister who has brought this Bill which was pending for a long time. 

          Before I speak on the Bill, I would like to say a few words about the hon. Health Minister Shri Jagat Prakash Nadda.  When he took charge as the Health Minister, we had a little apprehension that a medical person was leaving and a non-medical person was taking charge of the Health Ministry.  But to the dismay of many people, he brought tremendous changes recently with the introduction of new health policy.  I also take this opportunity to thank him on behalf of my Government for allotting the AIIMS to Telangana State.  I would also urge upon the Government to give financial sanction for the AIIMS in this budget only. 

          Regarding the AIDS, to be specific, it is not a disease alone.  In short, I want to say, यह दिल की, दिमाग की और बदन की बीमारी है। It affects the body, it affects the mind and it affects the social status.  That makes it different from the other diseases.  When somebody has a cancer, he does not have any problem of social dislocation.  If somebody has diabetes, he does not have social dislocation.  But even today, after so many years of intensive campaign, any person who goes for a blood test would be shivering with fear till he knows that the blood report is negative for HIV.  That is the fear psychosis of the AIDS.  This Bill gives a lot of rights.  

          We in the medical profession many times see patients who are suffering and coming for surgical procedures. Unfortunately, most of these people are from the lower and middle income groups. They are made to run from one hospital to another. Various excuses and reasons are given for not giving treatment. This Bill will effectively deal with it as it has punishment provisions for people who avoid rendering services for these people. That is the most important aspect of this Bill which I wholeheartedly welcome.

          The next provision is regarding the healthcare providers. Most of the time, people who already know that they are HIV positive but may not be having transmissive AIDS would not like to disclose the information to the various healthcare providers. That is where we say universal precautionary measures should be taken treating every person as a potential positive person. That is a teaching and indication as per protocol given by the WHO.

          There is a clause you have for healthcare establishments to take up precautionary universal healthcare provisions for the healthcare providers where you have reduced the number from 100 to 20. That is good but I would like to say that there are various establishments like blood sample collection centres where there would be only a maximum four persons. Blood banks which are very risk-prone are not manned by even two or three persons. If we stick to only 20 as a figure, we are going to deny the healthcare providers who are working in small institutions where otherwise the owners of such institutions must be taking all the steps to provide universal precautions. I request that while formulating the guidelines or framing the rules you ensure that in every establishment wherever there is a potential threat of transmission universal precaution shall be provided.

          My next point is regarding the tests. In our country, most people are uneducated and do not know what tests are being done. If you go to a hospital, you have got the master health check up. Every master health check up has a HIV test; a test for Hepatitis virus is also a part of every master health check up. Invariably, most of the people who undergo the tests do not know that they are also being tested for HIV. We cannot find fault only with the establishment. A high awareness creation of this law among the healthcare providers should be done so that every diagnostic centre and hospital takes the precaution that people who come for routine and regular health check up also need to be informed about these tests.

          We regularly attend various marriages. Still arranged marriages take place in our country. Most of the times we see social tensions and violence after the marriage where a person who knows that he is HIV positive prior to the marriage but does not disclose to the spouse’s family. That causes a severe psychological strain on the entire family of the spouse. This Bill has a provision to address that. Here, I am not finding fault with the HIV positive person but I am finding fault with those who know about it but do not disclose it to the family of the innocent girl or boy. That is absolutely a crime and there should be a provision for punishment. The punishment should be much more than what we have provided in this Bill. I hope, the hon. Minister will take care of it.

          I will take only two or three more minutes and conclude. This Bill has been drafted very nicely. Even if it were given to a doctor, we may not have done such a good job.

          The job of ombudsman is very nice.  Most of the time people cannot go to the court and file a case.  They do not have time for this.  Somebody may have some health emergency like Appendicitis and if the hospital denies him the treatment, he cannot go and fight the legal battle.  Not only the State Government institutes, any institution engaging more than 25 people or having a 50-bed hospital, should have the ombudsman so that people can get their grievances redressed.    In fact, I would like to add a provision here to the effect that compensation shall be paid to the HIV positive person if he undergoes mental stress because of denial of treatment.  There should be an element of economic liability on the part of the establishment.  It will be helpful if you take this into account.

          As one of my colleagues has told earlier, AIDS does not come alone.  We know that this happens because of social and biological reasons or because of migration.  Adequate nutrition and adequate protection should be mandatory.  With good nutrition we can prolong death and in some cases even prevent it.  Not only HIV, AIDS is also preventable.  State and Central Government should be mobilised to extend special welfare measures to these people.  With these words, I wholeheartedly support the Bill.  Thank you very much.

 

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Like many of my other colleagues, I also congratulate the hon. Minister for bringing out a wonderful legislation.

          In fact, we believe that prevention is better than cure and I think we have to put that into practice.  It is extremely essential.  Although the number of deaths is coming down, every year the number of people with AIDS is increasing, which means the control is not very effective.  I would say that both control and prevention should be made very effective.  The more vulnerable group is women and children who need a special focus.  We should have some roadmap to help these two vulnerable people because most of them are innocent.  Except very few, most of the women are victims because of their husbands or male spouses.  Therefore, some special care should be taken for the women and the children.

          We do not have comprehensive coordinated efforts on part of the State Governments and the Central Government.  We need a comprehensive coordinated effort at the regional as well as at the national level.  This only can result in effective control of the disease.

          Sir, as I mentioned earlier, the number of deaths is coming down but the number of people having AIDS is increasing every year.  For instance, in 2015 alone as many as 86,000 new cases have been added, which means we have to be extremely careful.  We believe that we are taking a lot of efforts but they are not really yielding results.  We need results only.

          I think we have to give special attention to the female sex workers, particularly at few places like Mumbai and Kolkata where the female sex workers are more.  We need to have a special programme, both in terms of awareness and treatment, for them.   Denial of treatment or other things should also be made a criminal offence because only then the officers concerned or the doctors would be careful in giving treatment to them.

          With regard to ombudsman, I would say that though we are bringing out such a big legislation there is not even a single pie commitment on behalf of the Government.  We have been doing it earlier but as far as this Bill is concerned, there is no financial commitment.  So, I would suggest that instead of putting the responsibility of Ombudsman on the State Governments, the Government of India should take this responsibility.  So far as the nodal officer’s responsibility is concerned, at least in big establishments having more than 100 people, some incentive may be given to the companies which appoint exclusive nodal officers so that awareness could be created and some redressal mechanism could be evolved in the company itself.

          Sir, no doubt insurance is extremely essential and it has to be made compulsory and the premium has to be paid by the Government for the simple reason that most of the victims are poor and illiterate. To safeguard the families and the children, I think the premium has to be paid and the minimum sum assured has to be fixed so that the families could be benefited.

          We have been saying that we should have a complete eradication of AIDS by 2030, but we do not have any roadmap. Unless we have a clear-cut plan in a comprehensive manner, I do not think that we will be achieving it, but the years will roll on.

Unfortunately, India has the lowest allocation in the world for health as a percentage of GDP. We should give more priority to education and health. But, unfortunately, the Government of India is not giving more priority as far as the allocation is concerned both for health and education. So, for health, I think we need to have more allocation as a percentage of GDP.

Sir, penal action should also be there for non-compliance. Otherwise, some of the doctors could always deny and some of the druggists could always say that they do not have the provision of the stock of drugs. So, the penal action should be taken against the doctors who deny and also against those people who are responsible for stocking the drugs.

One more important thing is about the provision of immediate administration of the anti-retroviral drug. I think instead of using this word, it is being rectified. It should be made compulsory for all the people immediately so that the disease does not spread and become acute. I am sure that the hon. Minister will take care of that.

In many cases, we have been seeing in the newspapers that there is shortage of drugs particularly in the rural areas as well as in the semi-urban areas. I think that the shortage should be avoided totally because even one loss of life is precious. We have also seen that the pediatric drug, particularly concerning HIV, is not available in many places. So, that is also extremely important. As hon. Members who spoke earlier have mentioned, India is the third largest country in terms of the incidence of this disease. I am sure that we need to have special attention as far as this is concerned. With these few points, I once again thank the Chair and I fully support the Bill.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri P.K. Biju. Only five minutes.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, this is a very important subject. I do not find the Financial Memorandum and the Statement of Objects and Reasons in the Bill. But the Government is trying to pass this Bill. Some NGOs are doing this work. This Bill will allot more money to improve the situation in our country.

          The hon. Supreme Court of India has directed the Central Government to give ART medicine to all HIV victims. But, the Government is not able to explain what it is going to do in this regard. As per the representation filed before the highest court of this country, the Government has said that the ART medicine for each patient would cost around Rs.28,500. If we cannot give that much of amount for the victim of HIV, how can we cure the patients in this country? We have started our journey in 1986 and established a National HIV and AIDS Policy and we have also established National AIDS Control Organisation (NACO). We have seen 50 per cent reduction in the number of new HIV infection. It is very good. Besides the Government, some NGOs are also taking part in this big work.

          India has demonstrated reduction of 57 per cent in estimated anti-new HIV infections from 0.274 million in 2000 to 0.116 million in 2011.  The total estimated HIV affected persons in our country are 2.08 million as per a report of 2011.  We had started the National AIDS Control Programme in 1992 and again in 1999.  In 2009, India established the National HIV and AIDS Policy and the World of Work. 

In 2011, the United Nations directed various Governments to manufacture generic ART in their respective countries.   What steps have been taken in our country to manufacture generic antiretroviral drug in our country? 

This Bill has been drafted nicely.  It is a good Bill.  HIV is very much influencing our population.  It is also influencing our GDP and economy.  This Bill aims to end this epidemic by 2030 in accordance with the Sustainable Development Goals that we are discussing.  Last year also, we had discussed ten Goals which we are going to achieve as per the directive of global community.  We are now discussing the Sustainable Development Goals.  We are aiming to achieve an HIV-free nation by 2030 which is one of the goals.

Presently, around one lakh persons are living with HIV in our country.  This Bill has been drafted to safeguard the rights of the people who are affected by HIV.  The provisions of the Bill seek to address the HIV related discriminations.  In my State of Kerala, we have seen that the rehabilitation of an HIV-affected person is very difficult.  Some of the NGO are working in this field but the rehabilitation process is very difficult.  The education of the HIV-affected persons and their children is very much difficult in schools.   The schools are not ready to allow those children to study along with other students in their schools.   Some such incidents also happened in Kerala in some places.  The Government has taken a strong step so that those students can study in the same schools where other children study. 

The Bill also aims to enhance access to healthcare services by ensuring consent and confidentiality for HIV-related testing, treatment and other counselling research services.  This is very much important.   Sometimes it is disclosed that such and such person is affected by HIV without his consent.  With the result, they are not able to rent their houses.  They are not allowed to work.  Their situation becomes very bad.  Every HIV-affected person below the age of 18 years has the right to reside in a shared house and enjoy the facility of the household.  But that is not happening throughout the country.  So many awareness programmes are going on in the country but they are not workable.  I think not only the Government but the entire nation should be involved in awareness programmes with the help of brochures and classes.  Then only we can create a situation for the betterment of HIV-AIDS affected persons.

          Sir, this Bill prohibits any individual from publishing information or advocating or nursing hatred against HIV positive persons and those living with them. No person shall be compelled to disclose his or her HIV status except with their informed consent and if required by the court order. The State and Central Government should ensure prevention of spread of HIV and AIDS and anti-retroviral virus and also ensure access to welfare schemes, especially for women and children. Every person in the care and custody of the State shall have right to HIV prevention, testing, treatment and counselling services. These are very much lacking today. Even in case of dialysis, no hospital is ready to accept their requests. Even the Government hospitals are not ready to accept requests of dialysis patients and some other patients. The HIV patients are not getting proper medical treatment in our hospitals. This is something very alarming. I think, Government should come out with some financial support to the States to ensure protection of the HIV patients and their rehabilitation and treatment in their respective States.

          Thank you.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017. I rise to support the Bill. This is one of the very good Bills drafted by the Ministry of Health and Family Welfare. Last week we passed the Mental Health Care Bill and this week we are passing the HIV and AIDS (Prevention and Control) Bill. I think this shows the commitment of this Government and I would like especially thank our hon. Prime Minister, Modi ji and also our hon. Health Minister Nadda ji for having taken this initiative of working and getting Bills like Mental Health and HIV and AIDS (Prevention and Control) Bill because these people, the people affected with these diseases, are one of those who are isolated, ignored and neglected in the society and are not given the human rights they deserve as an individual. So, I would like to congratulate the hon. Minister for having brought forward this Bill.

          Sir, I would like to highlight as to why this Bill is so important. My other colleagues who spoke before me have already said that India has the third highest number of patients infected with HIV. I would like to also highlight some data here. In 2015, 2.1 million people were living with HIV; 0.3 per cent adult HIV prevalence; 86000 new HIV infections; 68000 AIDS related deaths and 43 per cent adult on antiretroviral treatment. The Bill has very good provisions.

          First of all, I would like to mention that when a person who is suffering with HIV is not given respect and there is a social stigma attached to this disease. That has been removed by the provisions of this Bill. This Bill says that there is a prohibition of discrimination of a person. We have seen what happens in most of the work places. Earlier when somebody who was HIV infected was working, he was purposely for some or the other reason was removed from that employment. The simple reason was that the person was HIV infected. Also, if we look at children studying in schools they are not treated like other children just because their parents or they are HIV infected. This stigma that comes with HIV and AIDS has been removed and I would like to thank the hon. Minister for taking this remarkable step as far as the HIV and AIDS patients are concerned.

          Sir, I, myself, am a physician and I have seen that a patient who has already made his health and insurance policy and later on if he or she gets HIV infected, there is a clause in the insurance policies which excludes HIV. It says that insurance would be provided to all patients excluding HIV patients.          My request to the hon. Minister is, this clause should be removed because that person who has taken that health policy or the life policy should not be discriminated on the basis of HIV infection.  This point should be given importance.

          Secondly, if a couple is HIV infected and their health status is good, their CD4 count is good, they have not acquired any opportunistic infection and they are leading a good life,  such a couple should be given the right of adoption. This has not been covered under this Bill.  I request the hon. Minister that such couples, after doing medical examination, should be given an opportunity for adoption.  Adoption rights should be given to such couples after their medical examination.

          Another important issue that has been highlighted is, any testing relating to HIV would be done on informed consent.  This is very good step that the Ministry has taken. 

          The Bill also says about certain cases where consent is not required.  It says that if a court says that HIV test needs to be done, no consent is required.  If any part of the HIV infected person like blood, semen, etc. is used for therapy or research, consent is not required.   I think, this is a welcome step.

          All the points covered in the Bill are very good. My suggestion is, in some medical conditions, when we admit a patient to a hospital, we do not do HIV testing.  But in cases where a patient is having fungal infection like PCP pneumonia, if a person is having cryptococcal meningitis, such other kinds of infections that are not responding to treatment and we are suspecting that the patient may have HIV, then HIV testing should be done irrespective of consent. It is to save the life of the patient whom the physician is treating.  All these things should be taken into consideration.

          My colleague mentioned about medical establishments like blood banks.  For screening purposes, in licensed blood banks, we have made a provision that no consent is required.  Similarly, we should also have this law applicable to all the blood banks which are collecting blood under this law. 

          We have seen that when a patient is going to a hospital and he is HIV positive, most of the time, the private hospitals deny admitting that patient.  They say that they do not have ventilators, they do not have hemodialysis machines for these patients.  My request is, it should be made mandatory in every hospital to have a ventilator and a hemodialysis which they have for other patients  who are non-HIV infected.   If they are having ventilators for them, then for HIV infected patients also, they should have this facility.  If only on the ground that the patient is HIV infected, admission is denied in that hospital, then that case also should be considered.

          Government of India has taken up test and treat policy.  Under this, we should also see to it that, if a doctor or a staff member who is working in a hospital get a prick of any patient who is not diagnosed of HIV and that person has got a prick, the patient’s HIV testing should be done.  In the Bill, we have the post exposure profile access.  If a doctor or a staff member gets a needle prick of  a HIV infected patient, we give a post  exposure profile access but for patients who are not diagnosed HIV positive, if a doctor or a staff member or any healthcare provider gets a needle prick or gets injected by the needle, I think, it should  be made mandatory that that patient’s test should be done.  It is not only  for the doctor or the staff but if that patient is accidentally found HIV positive, then it will be in his benefit also.  His treatment will be started and we can save the life of the patient whose prick is being given.

          I have seen that outside most of the tertiary healthcare Government hospitals, there are many private labs.  Anybody in these private labs, without taking consent, takes the blood sample and does the HIV testing.           This Bill has made a very good provision that no HIV test shall be conducted or performed by any testing or diagnostic centre or pathology lab or blood bank unless such centre or laboratory or blood bank follows the guidelines. This is very important. Any laboratory, a very small laboratory established outside these big hospitals, does these tests without taking the consent of the patient. So, I think, this is very important.

          Today, what is important in the country is educating the youth, educating the school-going children about these diseases. These diseases are not only infected by sexual transmission but also by IV drug abuse.  So, it is very important for us to include all these curriculums in the school syllabus also.

          My request to the hon. Minister is about the disclosure of HIV status. We have made a provision in the Bill that doctors can disclose the HIV status to the partner in case the HIV infected partner is not willing. This is a welcome step. … (Interruptions)

          My next point is about confidentiality of data. Many a times what happens is that we hold the hospital responsible if the data is leaked about any HIV infected person. My request is that instead of holding the hospital responsible, we should hold the person who has leaked the data and he should be punished.

I have worked in a Government hospital and I would like to share my experience here. I am a physician and so I would like to especially share this experience. We have treated a lot of HIV infected patients. When a patient comes to the Emergency, the doctor’s duty is to first save the life of the patient. Many a times in Government hospitals, gloves are not there. We are talking about universal precautions. If a patient comes, say with diarrhoea, he is almost about to die if we do not treat him, should the doctor wait for the gloves to come or should he go ahead and treat the patient? So, what is the priority? Should we follow the universal precautions? During that course, if the doctor or the staff gets infected with the HIV, then who should be held responsible? Should it be the doctor who did not follow the universal precautions or should it be the medical establishment, the hospital, which has not provided the gloves? There are many cases where even doctors and staff have been infected with HIV in the course of saving the lives of the patients. So, I think in such cases compensation should be given to the doctor or the staff who has got infected with this.

I would like to raise a very important point. We have post exposure profile access for doctors or nurses who have got pricked with HIV infected person. But in sexual assault cases, like in rape cases, we do not give post exposure profile access to the affected girl or the affected female. This should be made mandatory that if a rape case or a sexual assault case is noticed and brought to the police station, the first thing we should do is we should give this post exposure profile access.

My colleague was talking about CD4 count. I would like to mention here that CD4 count is important for giving ART treatment. I would like to specially mention that these days viral load is more important while giving ART before CD4 takes time to drop. But viral load increases faster. We do not have adequate facilities for doing the viral load.

All the complicated cases come to the JJ Hospital which is the centre of excellence for the State of Maharashtra. I have worked in that Hospital. So, I would like to especially give that example. When a patient who is HIV infected and complicated, comes to this centre of excellence and we send the sample for viral load, there are not adequate kits available for viral load. This is very important because early detection of treatment failure can be addressed at an earlier stage. So, my request to you is that this issue should be taken up on priority.

Lastly, I would like to mention here that pre-marriage counselling is very important. In the Bill we have mentioned HIV related diseases. But it should be health related diseases because not everybody will be ready HIV related pre-marriage counselling. So, health related pre-marriage counselling should be done.

With these words, I support the Bill. Thank you.

16.00 hours   श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, आपने मुझे मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

          यह विधेयक सदन में आया है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री नड्डा साहब को बधाई देता हूँ। आज जिस विषय पर बहस हो रही है और चिन्ता जाहिर की जा रही है, उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिन्ता जाहिर की है। इसके लिए हमारे देश ने भी चिन्ता जाहिर की है और हम चिन्तित हैं। स्वाभाविक रुप से लाइफ लाइन हमारा स्वास्थ्य है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम देश की भी सेवा कर पायेंगे, समाज की भी सेवा करेंगे और परिवार की भी सेवा करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य पर हमें विशेष ध्यान देना है और स्वास्थ्य की जानकारी और जागरुकता हमें बेहतर तरीके से समाज को देनी है।

          महोदय, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हमें उन कुरीतियों से लड़ना है और निजात पाना है। पुराने जमाने से ही हमारे दादा, पिता और हमारे पुरखे कुरीतियों से हमेशा लड़ते रहे हैं और कुरीतियों के विषय में हमें शिक्षा और ज्ञान देते रहे हैं कि कैसे हमें समाज में जीना है। मन बड़ा बेईमान होता है और मन ही तन को खराब करता है, इसलिए मन को रोकना बहुत बड़ी बात है। तभी हमारा दिमाग स्वस्थ बनेगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि if wealth is lost, nothing is lost; if health is lost, something is lost; but if character is lost, everything is lost. यह जो बिल आया है, इसे कहीं न कहीं हम हेल्थ और कैरेक्टर से जोड़ते हैं। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें चरित्र का निर्माण करना है और हमें सिर्फ चरित्र का निर्माण ही नहीं करना है, हमें चरित्रवान बनना है और स्वस्थ रहना है।...(व्यवधान)

          महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बाल विवाह पर आज भी रोक है, लेकिन बाल विवाह हो जाता है। इसके लिए शिक्षा जरुरी है। यह तनाव के कारण होता है। आज भूख है, बेकारी है, आज रोजगार नहीं है, इससे तनाव बढ़ता है और इससे मन में गलत भाव जगता है। कई तरह के व्यसन, बीड़ी, तम्बाकू आदि हैं। आज स्वच्छता का अभाव है, पेय जल में फ्लोराइड है और कई ऐसी चीजें हैं, जिनसे परेशानी होती है। हमें जागरुकता पैदा करनी है। हमें स्कूलों से लेकर अन्य सभी जगहों पर जागरुकता पैदा करनी है। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी परम्परा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, जो भारतीयता है, अगर उसको नजरअन्दाज करते हैं तो पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता हमें जितनी शक्ति देगी, वह उससे अधिक विनाश भी करती है। हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कुपोषण की समस्या है, इसके लिए जाँच केन्द्र खुलने चाहिए। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। समाज में नर-नारी का आपस का जो एक रिश्ता है, वह हमारी सभ्यता में रचा-बसा एक बेहतर रिश्ता है। इसमें हम कई तरह की भूल करते हैं, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है।

          हमारा अन्त में यही कहना है कि जो यह बिल आया है, यह बहुत ही अच्छा आया है और हम सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहें। इस पर सरकार ने भी चिन्ता जाहिर की है और हम लोगों ने भी चिन्ता जाहिर की है। यही बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Shrikant Eknath Shinde, please speak very briefly and conclude your speech within three minutes.

 

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

          I would like to congratulate the Health Minister for introducing this Bill. Nearly 21 lakh people live with HIV in India and looking at this 21 lakh population, the Bill has been drafted to safeguard the rights of the people living with HIV and affected by HIV, address HIV related discrimination and strengthening the existing programme by bringing in legal accountability. After this Bill becomes law, no HIV person can be treated unfairly to live his day-to-day life whether at work or educational institutes or public or private offices. No person shall be compelled to disclose his or her HIV status except with their informed consent.        But at the same time, as Dr. Heena Gavit rightly said,  that pre-marital HIV counselling should be made mandatory so that we can, in future, save not one life, but two lives – life of the partner as well as of the child.

          Sir, the Bill mentions about “providing   ART and management of related infection ‘as far as possible.’”  As also being a Member of the Standing Committee on Health, we all strongly objected this word ‘as far as possible’ because by ‘as far as possible’, it does not give treatment to every HIV infected person.

          Sir, as we see, there are 21 lakh HIV-positive persons; and only 25.82 per cent receive ART treatment against the global percentage of 41.  There are 1.96 lakh new infected patients with HIV.  In the year 2015, 1.31 lakh persons lost their lives due to AIDS.   So, when we talk about strengthening our existing infrastructure, we should also look at these alarming figures and we should strengthen all our PHCs, hospitals  and clinics.  This ART should be made available to each and every HIV-infected person.

          Sir, I also understand the financial burden in the health sector, but the life threatening infections/conditions related to HIV should be covered, and treatment should be given free of cost including treatment of tuberculosis and hepatitis. 

          Sir, another very good and welcome step taken by this Government   is about the role of the Ombudsman.  But the Bill does not specify a timeframe within which the Ombudsman must pass an order.   The Standing Committee recommended that ‘in case of medical emergency, the order should be passed within 15 days, and in case of life saving treatment, the order should be passed within 24 hours.’           The Bill also provides for that ‘every HIV-infected or the affected person below of age of 18 years has the right to reside in the shared household and enjoy the facility of the household’. It is also a welcome step by the Government. But at the same time, I would like to know as to what about ‘after 18 years’. We should also try to give social security and social rehabilitation to the HIV-infected persons. This should also be considered in the Bill.

          Sir, I feel that all other points have already been covered by my previous speakers. So, all these points   as also the recommendations of the Standing Committee should be given a serious thought in the Bill.

          With these words, I conclude.  Thank you very much.

                                                                                     

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एच.आई.वी. एड्स विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

          उपाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 22 लाख लोग एच.आई.वी. एड्स रोग से पीड़ित हैं। यह बीमारी महामारी का रूप लेती जा रही है। ऊपर से, सामाजिक बहिष्कार के कारण पीड़ित और भी परेशान होते हैं। समाज क्या, उनका परिवार भी उनका साथ नहीं देता है। अभी दो दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक महिला ने अपनी बहू और पोते को एच.आई.वी. एड्स की बीमारी के कारण घर से निकाल दिया। इस तरह के समाचार आते रहते हैं। इस भयावह और लाइलाज़ बीमारी को डॉक्टरों ने ही पहले एक-दूसरे में फैलाने वाला बताकर लोगों को डरा दिया है। अब इसके लिए लोगों की मानसिकता को बदलना कठिन हो गया है। इसके लिए जागरूकता अभियान चल रहा है, कानून बन रहे हैं, लेकिन लोगों में इसका डर कैसे समाप्त हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बीमारी होने की बात तो छोड़िए, मात्र लक्षण के कारण ही लोगों का सामाजिक और पारिवारिक बहिष्कार होने लगता है। बीमार व्यक्ति असहाय हो जाते हैं। उनके बच्चों को दाखिला दिलाने में मुश्किल हो रही है। जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां से वे हटाए जा रहे हैं। नौकरी में भी यही हाल है। अगर उक्त व्यक्ति को एच.आई.वी. एड्स से ग्रसित होने के बारे में दूसरों को जानकारी है तो आप किसी के पास या किसी की दुकान पर भी बैठते हैं तो लोग उसे वहां से हटा देते हैं। सरकार द्वारा यह विधेयक लाकर कानून बनाने का काम एक सकारात्मक कदम है।          

आपने रोगियों को उपचार की सुविधा देने का प्रावधान किया है, किंतु बीमा पर प्रीमियम की राशि सामान्य से अधिक करने का जो प्रस्ताव है, वह उचित प्रतीत नहीं होता है। इसे वापस लेना चाहिए। एच.आई.वी. एड्स ग्रसित रोगियों का बीमा भी सामान्य प्रीमियम पर ही होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे शिकायत का निपटारा हो सके।

           सरकार के पास सभी रोगियों का पूर्ण डाटा उपलब्ध हो और उनको समय पर सुविधा मिले, यह भी ध्यान रखना होगा। डाटा को किसी भी प्रकार से उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एच.आई.वी. एड्स पीड़ित व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए और इस बीमारी के प्रसार को रोकने का हर संभव उपाय होना चाहिए।

          सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1992 में 17 फीसदी यौनकर्मियों के शरीर में एच.आई.वी. वायरस था, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 43 फीसदी हो गया और पिछले वर्ष  के आंकड़े बताते हैं कि यह 50 फीसदी से अधिक हो गया है। यह एक खतरनाक संकेत है।

          विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि विश्व से एच.आई.वी. एड्स को वर्ष 2030 तक खत्म कर देना है। अतः सरकार यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2030 तक अपने देश से पोलियो की तरह ही एच.आई.वी. एड्स का भी उन्मूलन हो जाए।

           धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I support the Bill which has been moved here. 

          My request to the hon. Minister through you is this.  Clause 6 is regarding the ‘informed consent’.  If the healthcare provider strongly suspects that HIV is present, which will lead to more problems, can such a provision be added wherein the health provider can go ahead and take the test without informed consent?

          My second point is related to Clause 14 – “as far as possible”.  Why can the Government not remove “as far as possible” and make it for all patients? 

          Clause 10 relates to duty to prevent transmission of HIV.  Why can the Government not add some penal actions, I mean, some punishment provisions? 

          The other issue is about the foreign funding.  Usually, the foreign NGOs were doing HIV prevention services.  Now, it has declined a lot.  Will this Government enhance budgetary spending for this?  Despite effective ART, it is only 64 per cent.  Can the Government enhance it to 94 per cent so that we can achieve the goal of ending AIDS epidemic by the year 2030? 

          At the same time, one major reason of death in HIV is presence of opportunistic infection such as TB.  Unfortunately, India has a very high prevalence of TB.  So, the Government or the Health Ministry should also strengthen TB services and the ICT services.  Thank you, Sir.                                                                              

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दी ह्यूमन इम्युन डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वयार्ड इम्युन डेफिशिएंसी सिंड्रोम (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत‑बहुत धन्यवाद करता हूं।

          इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह बिल बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे देश में एच.आई.वी. की संख्या काफी ज्यादा है। हमारे देश  को इस मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर देखा जाता है। अगर हम इस बिल के बारे में देखे, तो इसके दो आसपेक्ट्स हैं, एक ह्यूमन इम्युनिटी डेफिशिएंसी वायरस और दूसरा एक्वयार्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जहां तक हम एच.आई.वी. की बात करते हैं, यह एक वायरस है, यह रिट्रो‑वायरस है। यह आदमी की इम्युनिटी को कम करता है, टी‑4 पल्स सैल्स को डिसट्रॉय करता है और आदमी को प्रोन करता है, इन्फेक्शन प्रोन बनाता है। इस प्रकार से इन्फेक्शन प्रोन होने के बाद आदमी बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वह बीमारी इन्फेक्टिव हो सकती है, वह बीमारी ब्रेन की हो सकती है, वह बीमारी मैलिग्नेंसी से संबंधित हो सकती है, तो ये दोनों आस्पेक्ट्स अपने आप में अलग‑अलग हैं। एक अस्पेक्ट को हम प्रिवेंटिव आसपेक्ट के तरीके से ले सकते हैं।

अगर हम एच.आई.वी. वायरस की बात करें, तो यह एक ऐसा वायरस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस आदमी को भी इसका इन्फेक्शन होता है, जिसको भी इसका मैनीफेस्टेशन होता है, वह अनजाने में होता है। इसके बारे में भ्रांति है। यह कहा जाता है कि सैक्स के द्वारा यह फैलता है। निश्चित रूप से सैक्स के द्वारा, सैक्स वर्कर्स के द्वारा इसको फैलाने में एक भूमिका रही है। 88 प्रतिशत सैक्स के द्वारा इम्यून डिफीसिएंसी वायरस का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा अगर बच्चों में देखें, जो मदर-फादर से ट्रांसफार्म होकर आता है, वह 5 पर्सेंट की एक बड़ी संख्या होती है। ड्रग एब्यूजर्स, जो ड्रग्स लेते हैं, 1.7 पर्सेंट संख्या उनकी भी होती है, जिनको यह पता नहीं चलता। ब्लड प्रोडक्ट्स से भी 1 पर्सेंट लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिनको यह खुद मालूम नहीं होता है कि उन्होंने इन्फेक्टिव ब्लड ले लिया है या ब्लड प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। अभी भी हम कह सकते हैं कि तीन पर्सेंट ऐसे लोग हैं, जिनका हम यह नहीं बता पाते कि उनकी बीमारी किस कारण से हुई है।

          ऐसे में हम लोग एक तरफ प्रिवेंटिव आस्पेक्ट्स लेते हैं, दूसरी तरफ ट्रीटमेंट के लिए जो एक्वयार्ड डेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम हो जाता है, जब मैनिफेस्टेशन के साथ बीमार आता है, तो हम उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। महोदय, मरीजों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। एचआईवी नाम आते ही आदमी यह मानने लग जाता है कि पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी से वह ग्रस्त है। यह एक तरह का जो वातावरण इस देश में फैला हुआ है, उसकी वजह से इन बीमार मरीजों को बहुत सी सुविधायें नहीं मिल पाती थीं। इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से मरीजों को अपना ट्रीटमेंट लेने में सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल के कर्मचारी उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे।

          मैं एक-दो सजेशंस के साथ माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसके ज्यादातर मैनिफेस्टेशन टय़ुबरकुलोसिस के साथ आते हैं। जितने भी एचआईवी के मरीज होते हैं, वे मरीज जरूर कहीं न कहीं टय़ुबरकुलोसिस से ग्रस्त होते हैं। मैं यह चाहता हूं कि डॉक्टर्स को एक प्रोविजन दिया जाए कि टय़ुबरकुलोसिस के मरीजों का वे मैनडेट्री टेस्ट करा सकें। आपने प्राइवेसी की बात कही है। मैं यह भी चाहता हूं कि जब तक मरीज को बीमारी का पता नहीं चलेगा, उसकी एड्स की हम डॉयग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे?

          मान्यवर, यह बिल अपने आप में देश के बहुत सारे मरीजों के लिए और हमारे लक्ष्य को, जिसे 2030 में हमें प्राप्त करना है, जो हमें डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया गया है, उसके लिए यह बिल बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। मैं इस बिल के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                         

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ह्यूमन इम्युनोडेफिसिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसिएंसी सिंड्रोम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल, 2017 पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

          यह बड़े कलंक का विषय है कि हमारा देश भारत, इस कलंक में, इस एड्स की बीमारी में विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। इस समय पूरी दुनिया में लगभग 3 करोड़ 67 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। हमारे देश में लगभग 21 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आते ही समाज के प्रत्येक तबके का ख्याल रखने का काम किया। पिछली सरकार में राज्य सभा में जब यह बिल आया था, तो जिस तरीके से यह रह गया था, उससे ऐसा लगता था कि पता नहीं इन पीड़ित और गरीब लोगों की कब सुनवाई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी के प्रत्येक सदस्य को, मैं भी उसका एक सदस्य हूं, जब स्टैंडिंग कमेटी में बिल आया था तो प्रत्येक सदस्य ने संपूर्णता से अपनी जो भी मेहनत थी, वह इसमें की। अभी जो दो सदस्य बोले, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत की और जो सुझाव दिए, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वूपर्ण सुझाव हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी में दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो सुझाव शामिल किए हैं, वे अधिकतर शामिल कर लिए हैं, लेकिन अभी जो मेरे कुछ साथी लोगों ने, डॉ. शिंदे और डॉ. हिना ने सुझाव दिए, उनको भी वह शामिल करें।

          इसके साथ ही एक दुःखद विषय यह है कि लगभग 11 लाख लोगों की मृत्यु इससे प्रतिवर्ष हो जाती है। इनको किस तरीके से रोका जाए, इसमें हमारी सरकार बहुत गंभीर है। यह खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए 5 अक्टूबर, 2016 को इस सदन में जो बिल आया, उससे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी देकर इसके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई।

          इस बिल में चाहे एड्स पीड़ित के लिए रोजगार का काम हो, शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन का काम हो, किराये पर मकान लेने का काम हो, उसकी संपत्ति का हो या निजी कार्यालय में काम हो, उसकी बीमा कवरेज का काम हो, ये सारे काम बहुत कुशलता से किए गए हैं। महोदय, सरकार ने जो बचाव के उपाय किए हैं, उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे उपाय करने के लिए इसमें कहा है। मरीज की गोपनीयता की बात कही है। मैं आपको सरकार की उपलब्धि बताना चाहूंगा कि एंटी-रैट्रो वायरल थैरेपी देने के लिए पूरे देश में जो तंत्र बनाया गया है, उसमें 19,800 आईसीटीसी सैंटर्स हैं, 527 एआरटी सैंटर्स हैं और 1108 लिंक्ड एआरटी सैंटर्स हैं, जिनके माध्यम से पूरे देश में एड्स मरीजों की सहायता और उपचार किया जा रहा है।

          मैं एक टोल फ्री नम्बर बताना चाहूंगा। हमारी सरकार ने 1097 एक टोल फ्री नम्बर दिया है, जिसके माध्यम से देश में कोई भी व्यक्ति फोन करके समस्याओं का समाधान पा सकता है। ऐसा महत्वपूर्ण बिल सरकार लेकर आई है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

                                                                                     

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि सरकार यह बिल लेकर आई है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को कुछ कमियों के बारे में सजैशन देना चाहता हूं।

          सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनैस की कमी बहुत रहती है। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी यही कहा है। सिर्फ कागजों में सेमिनार करके, किसी कॉलेज की दीवार पर एचआईवी से बचने की अपील करके यह काम नहीं होगा। इसके लिए इम्प्लीमैंटेशन बहुत जरूरी है। इस बिल में मास अवेयरनैस का कोई प्रोग्राम नहीं है। कई बार डाक्टर्स मरीज को बताते नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉज़िटिव होता है तो या तो मरीज का सोशली बहिष्कार हो जाता है या उसकी फैमिली का हो जाता है, जिससे वह डीमॉरलाइज़ हो जाता है।  उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि मैं समाज के काबिल नहीं हूं। इस बारे में काउंसलिंग करने का प्रोविजन भी होना चाहिए, ताकि उससे उसका हौसला बढ़ाया जा सके। दुनिया के बास्केटबाल के बहुत बड़े प्लेयर मैजिक जॉनसन हैं। उन्हें भी एचआईवी पॉज़िटिव था, लेकिन उन्होंने उस पर काबू पाया। यह कहा जाता है कि इस पर दवाई कम काम करती है, हौसला ज्यादा काम करता है। एचआईवी के मरीजों का सोशल बॉयकाट नहीं होना चाहिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ताकि उनका हौसला बढ़ता रहे। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, उस पर काबू हो सकता है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि मास लैवल पर अवेयरनैस हो और डाक्टर्स को बताया जाए कि इस बारे में टैस्ट हो। कई बार ब्लड बैंक में ब्लड भी इनफैक्टेड होता है, बिना चैक किए दूसरे व्यक्ति को खून दे दिया जाता है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इन सजैशन्स को अपने बिल में शामिल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                     

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):  उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

          मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो न रोते बनता है, न सोते बनता है। आदमी किसी से कह नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि उस बीमारी में वो मुब्तिला है। आज हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर हिन्दुस्तान, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें एचआईवी की बीमारियां ज्यादा हैं। इस बीमारी से लोगों को कैसे निकालना है, कैसे बचना है, इस बारे में आपने बहुत अच्छी कोशिश की। मैं मुबारकबाद दूंगा, लेकिन ग्रास रूट में जाकर कोशिश करने की जरूरत है, ताकि यह बीमारी हो ही न पाए। यह बीमारी किन चीजों की वजह से आती है - गरीबी की वजह से आती है। गांव में बच्चियों को बेच दिया जाता है। वूमैन ट्रैफिकिंग होती है, उन्हें शहरों में लाया जाता है, लालच दिया जाता है। लड़के-लड़कियां शौक में ऐसी बीमारियों में मुब्तिला हो जाते हैं। आज ऐसे हालात हो रहे हैं, मैं मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि जैसे सिगरेट के ऊपर लिख दिया जाता है ‘इंजुरियस फॉर हैल्थ’, लेकिन व्यक्ति हाथ में उसी डिब्बे को लेता है और उसे पीता है। मैं समझता हूं कि यह लिखने की हद तक ठीक है। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट या स्कूल-कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है। इस मामले में इससे ज्यादा अवेयरनैस हो। वे अपनी प्रॉब्लम्स के सौल्यूशन के लिए क्या चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनके इलाज से ज्यादा उनको रीहैबिलिटेट करने की जरूरत है, ताकि यह बीमारी और न फैले, इसके लिए एक-एक घर में एक-एक इंसान के साथ मेहनत की जरूरत है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

          बहुत-बहुत शुक्रिया।

                                                                                     

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): عزت مآب چیرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم بِل پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں منتری جی کا دھیان دلانا چاہوں گا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو نہ روتے بنتی ہے نہ سوتے بنتی ہے، آدمی کسی سے کہہ نہیں سکتا اور چھپا نہیں سکتا کیونکہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ خاص کر ہندوستان نائجیریا اور جنوبی افریقہ کے بعد سب سے بڑا ملک ہو گیا ہمارا جس میں ایچ۔آئی۔وی۔ کی بیماری سب سے زیادہ ہے۔ اس بیماری سے لوگوں کو کیسی نکالنا ہے، کیسے بچنا ہے آپ نے یہ بہت اچھی کوشش کی۔ میں مبارکباد دوں گا لیکن اس کو گراس روٹ پر جا کر یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری وجود میں ہی نہ آنے پائے۔یہ بیماری  کن چیزوں کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہےغریبی کی وجہ سے آتی ہے،  گاُوں میں بچیوں کو بیچ دیا جاتا ہے وومین ٹریفکِنگ ہوتی ہے، ان کو شہروں میں لے جایا جاتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے، نو جوان بچے شوق میں لڑکے لڑکیا ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج ایسی حالات ہو رہے ہیں، میں منتری جی کا دھیان چاہوں گا کہ جیسے سگریٹ کے پیکیٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے صحت کے لئے خطر ناک ہے   (Cigarette smoking is injurious for health) لیکن انسان ہاتھ میں اسی ڈبے کو لیتا ہے اور پیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھنے کی حد تک ٹھیک ہے۔ جیسے کی ابھی ایک معزٛز ممبر نے کہا کہ کورٹ یا اسکول کالج کے باہر بورڈ لگا دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں بے اس سے زیادہ اویرنیس کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی پروبلمس کے سولیوشن کے لئے کیا چاہتے ہیں، میرے خیال سے اس بات کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے علاج سے زیادہ ان کو ریہیبِلِٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بیماری اور نہ پھیلے، اس کے لئے ایک ایک گھر میں ایک ایک انسان کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں منتری جی اس پر دھیان دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔۔ SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to support this Bill and also to take this opportunity to congratulate the hon. Minister for having such a comprehensive Bill after detailed discussions in the Standing Committee in Rajya Sabha and also in this House.

          Sir, we have reached an important milestone towards having an HIV/AIDS specific legislation in India. It is a tremendous success due to efforts of multiple stakeholders, especially the very vibrant civil society and communities. Involvement of parliamentarians across party lines in response to HIV, particularly through the Forum of Parliamentarians on AIDS, is an excellent example of bipartisan nature of work on priority development issues in India. I also appreciate that the hon. Minister has accepted our collective appreciation and bringing in this legislation.

          Globally, there are 36.7 million people, who are living with HIV. India has the third largest population of people living with HIV with an estimated 21 lakh people, South Africa being number one and Nigeria at two number. There was a time when India had reached the peak with very high HIV burden. It is satisfying to note that the national HIV epidemic has declined over the last 15 years or so. However, the rate of decline in the epidemic has more or less slowed down during the last four-five years.

          Sir, we hope that this Bill gives further boost to India’s efforts in fulfilling the global commitments reiterated through the Political Declaration at the High Level Meeting on AIDS at the UN General Assembly in June, 2016. These include the commitments towards achieving the fast track targets for 2020 as well as towards ending the AIDS epidemic as a public health threat by 2030 as part of the Sustainable Development Goals (SDGs).

          Sir, I would also like to draw the attention of the Government on two-three contentious parts of this Bill. The first is that people living with HIV are still dying in our country, particularly when co-infected with TB or Hepatitis-C, when we have knowledge and means to prevent such deaths. This must be addressed on an urgent basis.

          On the second issue, a number of hon. Members have already spoken and the hon. Minister has given an assurance in the other House as well. Clause 14 of the Bill is very specific that the Central Government and State Governments may try their level best to give measures for providing Anti-Retroviral drugs as far as possible. Our suggestion is that ‘as far as possible’ may be deleted and a specific assurance may be given in this House. It may also be assured that it would be done even at the time of rule making. 

          Sir, India is known as the pharmacy of the world. Here, I would like to share with this august House that India supplies more than 80 per cent of the Anti-Retroviral medicines globally to millions of people living with HIV. I acknowledge the contribution of Indian pharmaceutical companies for bringing revolution to the HIV treatment landscape.  However, it is ironical that a country, which supplies medicines to the entire world, seems to be hesitating in committing to provide treatment to its own citizens, which is their right. We cannot ignore the responsibility at home. Once again, I urge upon the Government to consider this aspect.

          The third point is that even with all the years of awareness and education, we have instances of stigma and discrimination against people living with HIV or those who are most at risk to the infection in schools, hospitals and work places in our country. These are the challenges we must particularly have in mind while enacting further rules in this regard.

          My last point is regarding discrimination. The discrimination is also well addressed in this Bill. So, once again, I take this opportunity to congratulate the Government. I fully support this Bill and since I fully support this Bill I have not given any notices of amendments also. Thank you, Sir.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा):उपाध्यक्ष महोदय, आज  एचआईवी एड्स कंट्रोल बिल, 2017 पर सम्मानीय सदस्यों ने चर्चा की है। इस बिल पर लगभग 18-19 सम्मानीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस बिल का बहुत पोजिटिव तरीके से सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट से स्पष्ट होता है कि सारे हाउस का मत इस बिल को आगे बढ़ाने का है। मैं इसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हूं। जो सजेशन्स आये हैं, इस बिल की इच्छा को ज्यादा से ज्यादा कैसे कार्यान्वित किया जा सके, उसे लेकर आये हैं। It means that the intention is to see to it that this Bill becomes an effective law and for that, what measures are needed, what safeguards are needed or what provisions need to be added. इस तरीके के सजेशंस आये हैं। वे कुल मिलाकर एक वातावरण बनाते हैं कि हम इस बिल को पोजीटिव तरीके से देखते हुए आगे बढ़ायें और पारित करें।

          आज यह एक बड़ा ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि भारत ने स्वास्थ्य जगत में एड्स को लेकर एक लंबी यात्रा की है। इसमें एक नहीं, बल्कि सब पार्टीज के सदस्यों का कन्सर्न रहा है। इसके लिए पार्लियामैंट्री फोरम्स बने हैं। पार्लियामैंट्री फोरम्स और पार्लियामैंट के बाहर पार्लियामैंटेरियन्स ने इस पर चर्चा की है। सिविल सोसायटी ग्रुप्स, ऐक्टिविस्ट्स और एनजीओज ने बहुत ही प्रो-एक्टिव होकर अपने कंसीडरेशन्स को सरकार, मंत्रालय और स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा और उसे आगे बढ़ाया। वर्ष 1980 के दशक में यह प्रोजैक्ट किया जा रहा था कि this is going to become an endemic and epidemic. एक ऐसा वॉल्कैनो होगा, जो सारी दुनिया को समाप्त कर देगा। भारत को ऐसा जताया जा रहा था कि जैसे यह उसका बड़ा भारी एपिक सैंटर बनेगा या एक बहुत बड़ा केन्द्र बनेगा, इस तरह की बातें वर्ष 1980 में कही जा रही थीं। आज स्वास्थ्य जगत एक लंबी यात्रा करते हुए इस जगह पहुंचा है, जहां हम किसी भी एचआईवी वायरस के व्यक्ति का ट्रीटमैंट फ्री करेंगे, इस बात का भी हम प्रोविजन कर रहे हैं।

          दूसरा, अगर स्वास्थ्य जगत की दृष्टि से देखा जाये, तो भारत ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है और इसकी रोकथाम में अपने आपको काफी आगे बढ़ाया है। कई आंकड़े सबके सामने आये हैं और उनसे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। मिलेनियम डेवलपमैंट गोल फोर का टारगेट था कि हम टय़ूबरक्लोसिस, एचआईवी और मलेरिया को अरेस्ट करेंगे और रिवर्स करेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को सूचित करना चाहता हूं कि हमने एमडीजी गोल्स को पार कर लिया है, यानी हमने अरेस्ट कर लिया है और रिवर्स कर लिया है। यह बात हमें समझने की जरूरत है। The new HIV infections have dropped by 67 per cent from 2.5 lakh to 85,000. The AIDS-related deaths have declined by 54 per cent.   अब ग्लोबल एवरेज डिकलाइन्ड 54 परसेंट को पेस करने की स्थिति में आ गये हैं। Free antiretroviral treatment is being provided to 10 lakh people living with HIV+ and this is the single largest ART programme in the world. दुनिया का यह सैकिंड लार्जेस्ट पब्लिक प्रोग्राम है, जिसे हम कर रहे हैं। अगर व्यवस्था की दृष्टि से बात की जाये, क्योंकि हमें यह शेयर करनी पड़ती है और हम कई दृष्टि से करते हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में जब भी चर्चा करता हूं, तो कहता हूं कि हमारी कहीं नाकामी हो जाती है, तो उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो इफैक्टिव प्रोग्राम्स इतने बड़े देश में होते हैं, उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। अब कहां लेह-लद्दाख, कहां लाहौलस्पीति, कहां बस्तर के जंगल और कहां गढ़चिरौली का ट्राइबल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम टैस्टिंग की फैसिलिटीज देते हैं। हम जीका के वायरस को भी पकड़ लेते हैं और पोलियो के डोर्मेंट वायरस को भी पकड़ लेते हैं। यदि इबोला का एक भी केस आता है, तो उसे भी पकड़कर अरेस्ट कर लेते हैं तो कहीं न कहीं यह हमारी नैशनल सर्विलैंस का प्रमाण है, जिसे हमें देखना चाहिए।

          इसी दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि देश में एचआईवी की 22,000 टेस्टिंग फेसिलिटीज हैं। There are 22,000 testing facilities. These facilities are conducting 2.9 crore HIV tests including 1.3 crore pregnant women annually. सालाना हम 2.9 करोड़ एचआईवी टेस्ट्स रहे हैं और सालाना 1.3 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाओं को भी टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से टेस्टिंग फेसिलिटीज को हम बढ़ा रहे हैं।  ...(व्यवधान) इसके साथ ही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी फार्मेसी ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है। एक समय एड्स की दवाई बहुत महंगी होती थी। The drugs were very costly.  सरकार और प्राइवेट सेक्टर, किसी के लिए भी उसे उपलब्ध करा पाना मुश्किल था, लेकिन भारत की फार्मेसीज ने बहुत सस्ती और एफोर्डेबल दवाएं बनाईं, जिनसे हम भारत ही नहीं, समूचे अफ्रीका को जीवनदान देने में सफल हुए हैं, उनके जीवन की रक्षा करने में सफल हुए हैं। इस तरीके का भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि इस बात का इस बिल से संबंध नहीं है, फिर एड्स और एचआईवी की दृष्टि से क्या काम हुए हैं, आपके साथ उनकी चर्चा करना जरूरी है। अधीर रंजन जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ऑन-बोर्ड होते हैं, जो दिखते हैं, जैसे कहीं कोई होर्डिंग लग गयी, कहीं कोई बोर्ड लग गया। लेकिन आज भारत के इंटरवेंशन्स की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, क्योंकि इसे हम लोगों ने उस जगह पर इंट्रोडय़ूश किया, जहां हाई रिस्क एरिया था। वहां कम्यूनिटी के लोगों को जोड़कर, उनको पीयर्स बनाकर हमने यह काम किया। इस तरह का एग्रेसिव अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन there are many NGOs funded by the Government of India who are intervening with the people living with HIV or in risk areas where the chances of risk is much more by talking to them, counselling them, making them aware, trying to see that how we can change their lifestyles and their working system so that they do not get affected with HIV. इसलिए हम एग्रेसिव भी हैं, अवेयरनेस भी है और बहुत से लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं। यह बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।

          एक बात आई कि फण्डिंग की दृष्टि से इसमें कोई प्रॉविजन नहीं है। हमने इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में यह प्रॉविजन किया है:

“… It will be the obligation of the Central and State Governments for anti-retroviral treatment management opportunistic infections as far as possible welfare schemes, HIV-affected pregnant persons formulated IEC programs …”.

 

          अर्थात यह स्टेट्स और सेंटर की जिम्मेदारी है कि वे एआरटी ट्रीटमेंट दें। मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि this is 100 per cent Centrally-sponsored scheme. इस स्कीम में हमने लास्ट ईयर ही 2,000 करोड़ रुपये सिर्फ एआरटी की ड्रग्स के लिए खर्च किया है, which is the highest ever. इसे बिल में लिखने की जरूरत नहीं है। We stand committed for it. यह हमारी कमिटमेंट है कि हम एचआईवी पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देंगे। इसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यह सरकार की कमिटमेंट है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो फास्ट एग्रेसिव पॉलिसी की बात कही गयी है।  This is the commitment of the Government. इसे लिखने की जरूरत नहीं है। India has adopted 90:90:90.  हमारी स्ट्रेट्जी यह है that 90 per cent of the estimated people living with HIV know their status. हम उनको अवेयर कराएंगे। 90 per cent of those who know their status are linked to anti-retroviral treatment. जो स्टेटस को जानते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होगी। बाकी उन 90 प्रतिशत लोगों के ट्रीटमेंट को हम वायरली सप्रेस्ड रखेंगे, इस तरीके की पोजीशन रखेंगे। यही 90-90-90 स्ट्रेट्जी है, जिसे हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमने एक लम्बी यात्रा तय की है तो एक अन्य बात की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। पहले जब किसी पेशेंट का सीडी-4 काउण्ट 350 पहुंच जाता था, तब हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते थे। उसके बाद भारत सरकार उसकी मदद में आती थी। पिछले साल, हम लोगों यह किया था कि जब किसी व्यक्ति का सीडी फॉर काउंट 500 भी पहुंच जायेगा, तब भी हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे।

          आज आपके माध्यम से भारत सरकार की नयी योजना सदन के सत्र के तुरंत बाद ऑफिशियली हम लागू कर रहे हैं, वह टेस्ट एंड ट्रीटमेंट है। जिस दिन किसी का भी एचआईवी पॉजिटिव आ जायेगा, he will be brought under ART. उसको मुफ्त इलाज दिया जायेगा, हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। अब इस देश में कोई भी एचआईवी का वायरस रखने वाला, सीडी फॉर काउंट कुछ भी हो, वायरल लेवल कुछ भी हो, he/she will be put on ART. हम आपके साथ यह शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए जब यह चर्चा आयी, क्योंकि यह किसी मंत्रालय या मंत्री का विचार नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी के 11 सजैशंस थे, उनमें से 10 सजैंशंस हमने मान लिये और उसी में यह कंसिडर्ड व्यू आया था कि एज फॉर एज पॉसिबल’ और उसका रीजन था।

          आज मैं आपको हाउस में एश्योर करता हूं कि मैंने आपको स्कीम बता दी है कि हम ’टेस्ट एंड ट्रीट’ जैसी पॉलिसी को ले कर आ रहे हैं कि कोई भी व्यवक्ति अब कभी भी, जहां भी एचआईवी पॉजिटिव डिक्लेयर होगा, उसका ट्रीटमेंट फ्री शुरू हो जायेगा, इस बात को हम लोगों ने घोषित कर दि है, हम इसे पूरा करेंगे। यह सबका कंसिडड ओपिनियन रहा है कि ’एज फॉर एज पॉसिबल’ लिखा जाये, इसलिए ’एज फॉर एज पॉसिबल’ लिखा गया है और इसके पीछे रीजन भी है। कमेटी ने बहुत डिटेल में एलैबोरेट-डिलैबोरेट करने के बाद रिकमैंडेंशंस दी है, which we are accepting. But, at the same time, the concern of the hon. Member, Shri Premachandran was about it, hon. Members from this side were concerned about it. I assure them that the Government is committed for every patient even single patient, nobody will be left out. That is what I would like to say and the treatment will be given by the Government side.

          हमारे पास बहुत प्रश्न और विषय आये हैं। ओमबर्ड्समैन के बारे में कहा गया है, यह जरूरी नहीं है कि ओमबर्ड्समैन एक ही हो, दो भी हो सकते हैं, it is the State to decide. जगह प्लेस, नम्बर ऑफ पेशेंट्स और नम्बर ऑफ केसेज, इन सब पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी दिक्क्त की कोई बात नहीं है और उसको इस दृष्टि से लेने की जरूरत नहीं है।

          ब्लड बैंक्स में इक्वीप्ड हैं और यह मैनडेट्री है, क्योंकि कई बार चर्चा होती है और ऐसी चर्चा होगी तो कई लोगों को शंका होगी, ब्लड बैंक में यह मैनडेट्री है कि कोई भी ब्लड आयेगा तो उसका हेपेटाइटिस-बी, सी और एचआई टेस्ट होने के बाद ही ब्लड बैंक ब्लड को रखता है, यह हम आपको बताना चाहते हैं, अदरवाइज उसी समय पेशेंट को काउंसिलिंग के समय बता दिया जाता है या उसके परिवार वालों को बता दिया जाता है, वह ब्लड बैंक में नहीं रखा जाता है, इसे भी हमें समझने की जरूरत है।

          प्रोवाडिंग फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए आधार नम्बर होना चाहिए। उस आदमी का एआरटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए तभी उस आदमी को फ्री मेडिसिन मिलेगी, इस तरह की व्यवस्था की जायेगी। ओमबर्ड्समैन के जो ऑर्डर्स हैं, सिविल ऑथोरिटीज में, all authorities have to obey the orders. जो उन्होंने किया होगा, इस तरह की उसमें व्यवस्था की जायेगी। इस दृष्टि से मैं एक ही बात कहूंगा कि इस बिल के माध्यम से एक कोशिश हुई है कि प्रोग्रेसिव तरीके से हम इन विषयों को एड्रेस करें। मैंने पहले भी कहा है कि यह विषय नेचर में प्रोगेसिव है। यह बिल पेशेंट सेंट्रिक है, यानी पीपुल लिविंग विद एचआईवी, उनको ध्यान में रख कर है। उनके सेफगार्ड, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेट्री न हो, इसकी चिंता की गयी है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not comment. Please, let him reply.

… (Interruptions)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : एक अच्छी एनहांसिंग,एक एनैबलिंग काउज हो, जिसमें हम एनवायर्नमेंट में उसको देख सकें और एक एनवायर्नमेंट का वातावरण देख सकें। हम हेल्थ फैसिलिटीज को आगे बढ़ाते हुए, ट्रीटमेंट में उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा सकें, इस बात को ध्यान में रखा गया है।      

          सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम गाइडलाइन से काम चला रहे थे, इसके बाद यह कानून अपराध हो जायेगा, व्यक्ति जो किसी से डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कोई भी किसी नौकरी, पब्लिक ऑफिस, प्रॉपर्टी में, किसी भी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा, उसको तीन महीने से लेकर दो साल तक की कैद और इसके साथ-साथ एक लाख रूपये के जुर्माने की व्यवस्था की जायेगी। इसमें एक प्यूनिटिव एक्शन के साथ लीगल सैंक्टिटी दी गयी है, मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, हमें आप लोगों का समर्थन मिला है। हम इस बिल को पास करेंगे और हमें इससे एचआईवी को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

           

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Nadda ji, I would like to draw your attention to the fact that Anti-Retroviral Therapy stands at a  mere 25.82 per cent against the global percentage of 41. मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप किसी को थैरेपी दे रहे हैं और बीच में अगर वह दवाई छोड़ दे, तो उसकी ट्रैकिंग करने की क्या व्यवस्था है? बाद में वह ड्रग रसिस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि एचआईवी से एड्स बीमारी का जो रूपांतरण होता है, इसका कितना प्रतिशत है? … (Interruptions)

 

SHRI P.K. BIJU: We are very happy to see allocation of Rs.2,000 crore for this treatment. As per the UN Report of 2012 about the manufacture of generic anti-retroviral drug, what is our country’s position? Are we going to manufacture ART in our own country or going to import it from outside?

 

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: We are one of the leaders in the manufacturing of the medicine, anti-retroviral drug. We are procuring ART from the public market depending upon two things, the cost and the quality. Without compromising these two things, we are purchasing the drug. … (Interruptions)  We have a very robust system.  हमारे एआरटी सैंटर्स सबका ध्यान रख रहे हैं। We are not only connected with the patient, we are also connected with the patient’s family. So, when the patient goes somewhere, we know how to track him.

 

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: I need a small clarification. In one of his replies given on 12th August, 2016, you have indicated that the number of free treatment given is only 9.65 lakhs whereas we have recorded patients of HIV as many as 28.85 lakh. How would it have happen?

 

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :  महोदय, पशुओं में भी एचआईवी पोजिटिव होता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग किट नहीं होती है। मंत्री जी ने कहा है कि सभी को सुविधाएं देंगे, मुझे लगता है कि डिसक्लोज होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब बच्चा 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता है, तब क्या उनके ब्लड के सैम्पल लेने को अनिवार्य करेंगे, ताकि एचआईवी के बारे में आपके पास स्क्रीनिंग आ जाए।

 

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: I would like to seek clarification on three very important issues. Hon. Minister has said that ART would be given free to all the patients. Third line ART has come where the cost of the drug is Rs.5 lakh or Rs.10 lakh. Will the Government be paying the cost of these drugs also as the treatment goes on for three or six months cycle, which is very expensive? Some drugs of the ART cause toxicity. For the ART drugs causing toxicity, would the Government be giving free treatment?

          In the Bill they mentioned about legal guardian – that the HIV patients can appoint legal guardian. Will the legal guardian also have the powers to liquidate the property of the affected child? I am asking this because till the child attains 18, if his or her property is liquidated by the guardian, who will be held responsible? The Bill has made a provision of anonymous HIV infected person making complaint about some doctor? If the identity is anonymous, somebody, out of rivalry or bitterness, about some doctor also can use this clause. I want to seek clarification on all these issues.

   

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The answer to your question is this. When we were giving treatment, the CD count was 350, now the CD count has come to 500, so, the number about the HIV positive would be the same which you are saying. We will be giving the treatment to them. That is about the figures which you talked about.

          What you have said, we will try to include it in the rules and regulations. We will see to it that these minor things which have to be addressed will be taken into consideration in the rules and regulations.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for the prevention and control of the spread of Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome and for the protection of human rights of persons affected by the said virus and syndrome and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

  HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.           The question is:

                   “That clauses 2 to 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

  Clause 14                   Anti Retroviral Therapy and Opportunistic Infection  Management  by Central                                                  Government and State Government   HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Kavitha Kalvakuntla – Not present.           The question is:

                   “That clause 14 stands part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 to 50 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill. HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed. SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I beg to move:

                   “That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

  16.52 hours COLLECTION OF STATISTICS (AMENDMENT) BILL, 2017 ..... Contd.