Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Right Of Children To ... on 4 August, 2009

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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Right Of Children To ... on 4 August, 2009

> Title : Further discussion on the motion for consideration of the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009 moved by Shri Kapil Sibal on the 31st July, 2009 (Bill Passed).

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 18 – Dr. Shrimati Girija Vyas.

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, चर्चा के दौरान उस दिन काफी विषयों पर चर्चा हुई और एक बात सामने निकलकर आई, जिसे मैंने बार-बार दोहराया कि...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, let there be order in the House.

डॉ. गिरिजा व्यास : यह एक छलांग है, एक इतिहास की साक्षी है, एक विकास का आयाम है, एक प्रतिबद्धता की कसौटी है, लेकिन साथ में हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यह बिल 21वीं सदी का सपना देखने वाले राजीव गांधी जी का भी सपना है, इसलिए इस बिल को बहुत सावधानी के साथ, बहुत प्रतिबद्धता के साथ हमें पास करना होगा, मैंने बार-बार इस बात को दोहराया है। मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि आज आवश्यकता मानसिकता बदलने की है -सरकारों की मानसिकता, समाज की मानसिकता और टीचर्स की भी मानसिकता। स्कूल्स हों, अध्यापक हों, रूम्स हों यह आवश्यक है, लेकिन उससे आउटकम भी निकलकर आना चाहिए। उस दिन भी मैंने दुख के साथ कहा था कि यदि प्रतिवर्ष के आंकड़े लें ...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, maintain silence in the House. Please listen to Dr. Girija Vyas.

डॉ. गिरिजा व्यास : यदि हम प्रतिवर्ष के आंकड़े लें, केवल वर्ष2006 और2008 के आंकड़े लें, जिसमें पांचवीं तक के बच्चों के पढ़ने-लिखने और जहां तक गणित का सवाल है, वर्ष 2006 में 44 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2008 में41 प्रतिशत रह गया। जहां तक मैथमैटिक्स का सवाल है, वर्ष 2006 में यह 28 प्रतिशत था, वहीं यह वर्ष 2008 में यह 31 प्रतिशत हो गया। इसलिए मैंने कहा कि उसमें से आउटकम निकलने की जरूरत है।

महोदया, लोकल बाडीज के प्रति भी लोगों में संदेह है। ...( व्यवधान)

15.31 hrs. (Mr.Deputy Speaker in the chair) उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

डॉ. गिरिजा व्यास : इसलिए जब वे रूल्स बनाएं, मैंने बार-बार आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि उसमें लोकल बॉडीज के कार्यकाल को सुनिश्चित करना आवश्यक है। विशेषकर महिलाओं में इस बात को लेकर चिंता है कि महिला टीचर्स के साथ न्याय हो पाएगा या नहीं? मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

इस बिल की सबसे बड़ी तारीफ मैं इस बात के लिए भी करना चाहूंगी कि इसमें स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी को सुनिश्चित किया गया है। माननीया सोनिया गांधी जी सदन में उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं कि इस बिल को स्टेट का सब्जेक्ट बनाने जा रहे थे, लेकिन राजीव जी के सपनों को पूरा करने के लिए इसे बिल के रूप में संसद में लाया गया है। अब स्टेट की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, इसमें पैरेन्टस की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है। हालांकि हम लोग देर से आए हैं, लेकिन दुरूस्त आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सहजराव गायकवाड ने वर्ष 1906 में, जो बरवा के राजघराने से थे, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया था। वर्ष1918 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने पेनाल्टी भी उन पैरेंट्स पर फिक्स की थी, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों को नहीं भेजते थे।हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान से चलते हुए, नीति के निर्देशक तत्व से चलते हुए, 86th अमेंडमेंट तक आते हुए, इसे पूर्ण रूप में यहां पर फ्री शिक्षा देने के प्रावधान का जो बिल है, वह निश्चित तौर पर 21वीं सदी की छलांग की याद दिलाता है। हमें इस पर कंसर्न होना चाहिए, यह आलोचना का विषय नहीं है।मैंने उस दिन भी यह कहा था।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात फिर कहना चाहूंगी कि यू.एन.कन्वेन्शन में जीरो से लेकर अठ्ठारह वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मुफ्त करने का जो फैसला किया, उसमें भारत ने भी सिग्नेचर किए थे। लेकिन जीरो से सिक्स तक की आयु के बच्चों का क्या हश्र हो, इसका जिक्र इस बिल में न होने से और इसे राज्य सरकारों पर छोड़ने से निश्चित तौर पर मन में एक संदेह उठता है। तीन से छः साल तक की उम्र ऐसी है, जब बच्चा सीखता है। यदि सीखने की उम्र में ही उसे राज्य सरकारों पर और आई.सी.डी.एस. के भरोसे छोड़ दिया जाए, जहां न बच्चों की कक्षायें हैं, जहां न पढ़ाने की कोई व्यवस्था है, जहां खाने तक की पूरी व्यवस्था नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, तो मैं सोचती हूं कि देश की आने वाली पीढ़ी के साथ निश्चित तौर पर अन्याय होगा।

माननीय मंत्री जी, स्वयं जीत तो नहीं सकते, क्योंकि24घंटे तक आपकी बहस को इस सदन ने साक्षी बनकर सुना था।आज आपके माध्यम से हम जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि इस बिल को लाने में जो तत्परता दिखायी, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो गैप्स हैं, उन गैप्स की पूर्ति निश्चित तौर पर हम लोगों को करनी होगी।

हम बाल श्रमिकों की समस्याओं को नहीं भूल सकते। लेकिन आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, बाल श्रमिकों के लिए स्कूलों के जो हालात हैं, यह शिक्षा का विषय नहीं है लेकिन इसे शिक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं समाप्त कर रही हूं। मैंने उस दिन काफी कुछ कह दिया था। मैं आखिर में दो बातें और कहना चाहती हूं। यहां कहा गया कि शिक्षा में 6 प्रतिशत जीडीपी का होना आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकारें जिस तरह का हश्र कर रही हैं, मैं उस बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। स्कूलों में जो हालात हैं, जिस तरह से कुछ टीचर्स द्वारा घिनौने व्यवहार किए गए, यौन शोषण की जो घटनाएं सामने आईं, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि रूल्स में उन्हें डालना भी आवश्यक है।

मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि राइट टू एजुकेशन का बिल कहीं राइट टू स्कूल बनकर न रह जाए। राजीव जी के सपने का बिखराव न हो जाए, बल्कि एजुकेशन का राइट मिले। स्कूल या सर्व शिक्षा के लिए जिस मद से, जिस इच्छा से, जिस संकल्प के साथ इस बिल को लाया गया है, उसकी पूर्ति हो। स्वयं श्री सिब्बल ने कहा था कि यह समय है और अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। मैं आपके इन शब्दों को याद दिलाते हुए फिर कहना चाहूंगी कि ये रोशनी ये लम्हें कहीं रायगा न हो जाएं कुछ ख्वाब देख डालो, कुछ इनक्लाब लाओ।।

राजीव जी के सपने को जिस मंशा से प्रधान मंत्री जी और सोनिया जी ने केन्द्र को यह भार सौंपा है, हम प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्ता के साथ शिक्षा, अच्छे टीचर्स के साथ शिक्षा, अच्छे वातावरण में शिक्षा की प्रतिबद्धता को दिखाएं। चार चीजें बहुत आवश्यक हैं - पहला, कानून का कड़ा होना। यह बिल निश्चित तौर पर उस दिशा में एक ऐसा प्रयास है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। दूसरा, राज्य से लेकर नीचे तक उसे लागू करने वाली संस्थाओं का सक्रिय और प्रतिबद्ध होना। सरकार उस ओर निश्चित तौर पर ध्यान देगी। तीसरा, अवेयरनैस का कार्यक्रम, क्योंकि पेरैंट्स आदि पर कोई पैनल्टी नहीं है। वहां हमें अवेयरनैस करनी पड़ेगी। चौथा, हर स्तर पर प्रतिबद्धता। ये चारों पिलर जब एक साथ होकर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आज जो यहां बैठे हुए हैं, वे अपने आपको गौरवान्वित मानेंगे कि हमने आने वाली सदी को एक रास्ता दिखाया है, एक प्रतिबद्धता दिखाई है, एक नया आगाज़ दिया है और आने वाली पीढ़ी को नए प्रजातंत्र के लिए, नई सोच के लिए, नई वैज्ञानिकता के लिए तैयार किया है।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ ही मैं आदरणीय मंत्री जी का भी अभिनन्दन करना चाहती हूं कि उन्होंने खुद कहा था कि इसके बारे में सोलह साल पहले सोचा गया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में उस समय बिल आना था, लेकिन आज हम उस पर कम से कम डिस्कस तो कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि देर आयद, दुरुस्त आयद। हम बच्चों को अपने देश का भविष्य मानते हैं। आजादी के साठ सालों बाद बच्चों को जिस स्तर की शिक्षा देनी चाहिए, उस तरह की शिक्षा बच्चों को नसीब नहीं हुई। आज खुशी की बात है कि संविधान में शिक्षा से जुड़े अधिकारों को हम जो कानूनी समर्थन दे सकते हैं, सरकार उसे देने के लिए प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहती हूं कि सिर्फ कानून में सुधार करने से या समाज को बताने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि इसका पालन सख्ती से नहीं किया जाता, मुझे इस बात का डर है कि बाल श्रम कानून के बारे में जो बिल आया था, वही स्थिति इसकी भी आने वाली है।

आज हमारे देश में लगभग दस करोड़ बाल श्रमिक हैं, जो होटल्स में बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। उन बच्चों के मन में स्कूल जाने की इच्छा है, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आज उन बच्चों को देखने से तरस आता है। मेरा अनुरोध है कि जिस तरह चाइल्ड लेबर कानून को हम सख्ती से लागू नहीं कर पाये हैं, इस बिल की वह स्थिति नही होनी चाहिए। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे देश में बाल श्रमिक दिल से जो चाहते हैं, उनको वे चीजें नहीं मिल पाती हैं। बच्चों के बचपन को जिन सुविधाओं की जरूरत है, वे सुविधाएं उन्हें मां-बाप नहीं दे पाते । आज उनके माइंड सेट को चेंज करना जरूरी है। उनके मां-बाप को इस तरफ कैसे आकर्षित किया जाये, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें, यह भी हमारे लिए सोचने का विषय है। हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारने का समय है। मां-बाप उन्हें मजबूरी की वजह से बाहर काम, नौकरी करने के लिए भेजते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि यदि बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा देनी है, तो यह अधिकार सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। सभी वर्ग के लोगों को समान स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। आज हमारे देश में गरीबी के कारण दो वर्ग हो गये हैं। जो बच्चे गरीब हैं, जिनकी स्कूल जाने की इच्छा है, लेकिन जब वे स्कूल जाते हैं, तो वहां छत नहीं होती। जहां स्कूल में छत होती है वहां फर्नीचर वगैरह नहीं होता। जब सर्वशिक्षा अभियान की बात होती है, तो मैं यह बताना चाहती हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई स्कूल्स में 80 परसेंट बुक्स जाती हैं, लेकिन हकीकत में 20 परसेंट बुक्स भी नहीं पहुंच पाती जबकि रिकार्ड में दिखाया जाता है कि सभी बुक्स बच्चों के लिए चली गयी हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा आवंटित किया जाता है। मैं बताना चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों को इस तरह की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इस कारण काफी बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं।

महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि यदि 19 करोड़ बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, तो दसवीं या बारहवीं तक पहुंचते-पहुंचते उनकी संख्या 8करोड़ रह जाती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि इस तरह कितने बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां अमीर और गरीब बच्चों का जो परसेंटेज दिया जा रहा है, वह 60 और40का है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकारें बदलती हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन राज्य सरकारें इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं। जो सिर्फ हाथी बनाने, दीवारें बनाने या मूर्ति बनाने में दिलचस्पी दिखाते हैं, वे स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का मौका कहां देते हैं। आज उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर देखे जाएं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। समय का बंधन है, कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्रीमती जयाप्रदा : मैं कहना चाहती हूं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो सड़क पर रहते हैं, उनको लेकर मैंने जन्तर-मन्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के लिए संघर्ष किया। आज केन्द्र सरकार से यह कंट्रोल नहीं होता है, इसकी मॉनीटरिंग नहीं हो पा रही है, केवल राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल देंगे क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी शिक्षा में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे जाएं, तो वह सिर्फ 42 प्रतिशत है, बाकी बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं, वे सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, उन नौजवान बच्चों का जीवन दुर्भर हो गया है। पहले जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त जो बच्ची बारहवीं तक पढ़ती थी, उसे 20,000रूपए मिलते थे। लेकिन वहां सरकार बदलने पर क्या हुआ है? वहां बालिका की पढ़ाई के लिए कन्या विद्या धन के रूप में जो पैसा दिया जाता था, उसकी योजना खत्म कर दी गयी है। मैं कहना चाहती हूं कि इसका कंट्रोल और मॉनीटरिंग केन्द्र सरकार द्वारा होनी चाहिए और जो लैण्ड एलॉटमेंट होती है, वह भी केन्द्र सरकार द्वारा होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स रूक जाते हैं। कई बार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विचारों में तालमेल नहीं हो पाता है और जमीन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण स्कूल्स नहीं बन पाते हैं।

मैं यह बताना चाहती हूं कि कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन्स आपने देखी हैं। उसमें स्कूल्स के लिए कहा गया है कि स्कूल्स का फासला एक किलोमीटर के अन्दर होना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चों के लिए साइकिल पर जाने की नौबत आती है, पैदल स्कूल जाने की नौबत आती है, वहां पर सड़क बनने में मुश्किल होती है, वहां पर सड़क जाने में सुविधा नहीं होती है, ऐसे में बच्चे पांच-पांच किलोमीटर दूर जाकर कैसे स्कूल में पढ़ेंगे? मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन्स है, उसके आधार पर एक-एक किलोमीटर के अन्दर स्कूल का प्रावधान हो तो वह इस बिल के बारे में एक मीनिंगफुल बात होगी। उसमें एक क्वालिटी की बात की जाती है, उसमें जिस तरह की क्वालिटी होती है, वह क्वालिटी वहां पर नहीं मिलने पर, टीचर्स की नियुक्ति नहीं होने पर, आप स्कूल्स बनाएंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन टीचर्स की नियुक्ति कहां से करेंगे? कोई भी टीचर वहां नहीं आएंगे क्योंकि प्राइवेट में जो सैलरी मिलती है, वह सरकारी स्कूल्स में नहीं मिल पा रही है। हम क्षेत्र में घूमते हैं, हमें पता है। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के लिए जो परसेंटेज दिया है, उसको बढ़ाना जरूरी है।

मैं कहना चाहती हूं कि इसमें छः वर्ष से 16वर्ष की जो आयु सीमा रखी गयी है, उसे तीन साल से 18साल रखना चाहिए क्योंकि ग्रामीण स्थिति में बच्चे छः वर्ष के बाद ही एबीसीडी पढ़ते हैं, लेकिन शहर में बच्चे तीन साल से पहले ही एबीसीडी पढ़ना शुरू कर देते हैं और स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए शहरों में इस उम्र सीमा को जीरो से 18 वर्ष किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में यदि यह तीन वर्ष से 18 वर्ष हो तो और भी सुविधा होगी। मैं बताना चाहती हूं कि इस बिल के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसमें एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के पढ़ने का जो रेट है, वह बहुत कम है।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन्हें उनसे ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमने अभी कुछ देर पहले एक महत्वपूर्ण बिल सदन में पास किया है। इसलिए एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यकों के बच्चों को एजुकेशन के लिए सब सुविधाओं का प्रावधान करना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

I also lay a part of my speech on the Table.

*महोदय, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की आजादी के 60 वर्षों के बाद भी हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर और शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था है, वह उचित प्रतीत नहीं हो रही है।

मुझे खुशी है कि संविधान में शिक्षा से जुड़े अधिकारों को कानूनी रूप दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, इसका सख्ती से पालन करने की भी अवश्यकता है अथवा मुझे डर है कि यह बाल श्रम कानून की तरह निरर्थक हो जायेगा।

महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पूरे विश्व में जितने बाल श्रमिक हैं हमारे देश में। आजादी के60 वर्ष पूर्ण हो जाने के बावजूद हमारे देश में लगभग दस करोड़ बाल श्रमिक मौजूद है जिनमें दो तिहाई ग्रामीण क्षेत्र में एवं एक तिहाई शहरी क्षेत्र में हैं। जो समय पढ़ लिखकर भविष्य संवारने का है, वह समय वे कारखानों में काम करके बिता रहे हैं। इच्छा होते हुए भी वे शिक्षा से दूर हैं। हमें इस वर्ग की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इन्हें तथा इनके परिवार को विशेष mindset change करके शिक्षा की ओर आकर्षित करना होगा।

महोदय, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को विकसित कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए हमें शिक्षा के स्तर की ओर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ वर्ग विशेष को नहीं होना चाहिए। सभी वर्गो के लोगों को समान स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

हमारे देश में बड़े पैमाने पर अशिक्षा भी है और गरीबी भी है और यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की साक्षरता दर 52.55 प्रतिशत है। राज्यों की बात की जाये तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर 25.30 प्रतिशत है, बिहार में 32.33 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश में 42.65 प्रतिशत है।

आज के हालात यह है कि गांवों में बच्चों की संख्या बेशुमार है लेकिन शिक्षा के नाम पर गुणवत्ता व स्कूलों का अकाल है। हमारे देश में हजारों की तादाद में ऐसे स्कूल मिलेंगे जो भवन विहीन हैं। अगर स्कूलों में चारदिवारी है तो छत नहीं होती, कहीं छत और दरवाजे होते हैं तो ब्लेक बोर्ड नहीं होता, जहां ब्लैक बोर्ड होता है, वहां किताबों और शिक्षकों का अभाव होता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबें बीच में ही गायब हो जाती हैं।

जहां तक महोदय शिक्षा की क्वालिटी का सवाल है, इस देश में गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है। गरीबों को उन्हीं स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं हो पायेगी तो देश की 75 प्रतिशत आबादी कैसे आगे बढ़ पायेगी। जब तक इस तरह का भेदभाव होता रहेगा, दो तरह की नीतियां चलती रहेंगी, तब तक देश की तरक्की संभव नहीं हो सकती। कुछ बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर आगे आयेंगे और कुछ बिना मास्टर के स्कूल में पढ़कर आगे आयेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों में समानता कहां से आयेगी। मैं समझती हूं कि शिक्षा पर धीरे धीरे निजी स्कूलों, निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं का वर्चस्व कायम होता जा रहा है।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण विषय मैं सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। कई बार देखा गया है कि केन्द्र सरकार गंभीरता से विचार कर कई जगह स्कूल खोलना चाहती है लेकिन राज्य सरकार की दिलचस्पी न होने की वजह से स्कूलों के लिए जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आती हैं। राज्य सरकारों के ठीक से काम न करने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधेरे में रह जाता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस बिल के इम्पलीमेंटशन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर बच्चों का भविष्य संवारें।

महोदय, इस बिल में 6 से14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 से 6 एवं 14-18 साल के बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। गांवों में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वे 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाते हैं जबकि शहरों में जो परिवार हैं, वे अपने बच्चे को 3 वर्ष की उम्र में स्कूल भेज देते हैं। वे 6 वर्ष की उम्र तक दो या तीन क्लास पास कर एल.के.जी/यू.के.जी में चले जाते हैं। वे 3 से 4 साल की उम्र में ही ए बी सी डी सीख पाते हैं, जबकि गांव का विद्यार्थी 6 साल की उम्र में ए बी सी डी सीख पाता है। ऐसी अवस्था में हम समानता कहां से ला पायेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस उम्र सीमा को 3 से 18 साल तक की जाये ताकि 18 साल की उम्र में छात्र अपनी पढ़ाइ पूरी कर अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जाये, जो कि 14 साल की उम्र में संभव नहीं है।

महोदय, मैं सदन का ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब लड़कियों को 12वीं पास करने के बादत 20,000 रूपये दिये जाते थे ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। लेकिन सरकार बदलते ही इसे बंद कर दिया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे केन्द्रीय स्तर पर लागू किया जाये। दवा पढ़ाई मुफ्त हो और रोटी, कपड़ा सस्ता हो, डॉ0 लोहिया जी का कहना है।

इसके अलावा ड्राप आउट स्टूडेंट की भी समस्या है। हमारे देश में ड्राप आउट रेट61.6 प्रतिशत है। बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अनुसूचित जाति बच्चों का ड्राप आउट रेट70.6 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 78.5 प्रतिशत है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को लागू कर सबसे पहले उन अल्पसंख्यक, दलित व विक्लांग वर्ग के बच्चों की ओर ध्यान दिया जाये। हमें विक्लांगों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक के अलावाteaching aids जैसे कि Braille material इत्यादि भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए, जिससे उन्हें शिक्षित होने से सामाजिक न्याय और बराबरी के लक्ष्य को हासिल करना भी आसान हो जाये।

महोदय, इस कानून को लागू कर इसके प्रॉपर इम्पलिमेंटेशन और मॉनिटरिंग की ओर ध्यान दिया जाये। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाये और उस क्षेत्र से निर्वाचित सांसद को कमेटी का चेयरमैन बनाकर उसे मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाये ताकि इस विषय पर शिकायतों पर तुंत कार्रवाई हो सके।

महोदय, इस विषय पर नेशनल चिल्ड्रन कमीशन को भी विशेष अधिकार दिये जाने चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोठारी कमीशन के सुझावों को जल्द से जल्द लागू करें।

महोदय, मेरा अगला सुझाव है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में खोला जाना आवश्यक है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एवं अभिभावक शिक्षा की ओर आकर्षित हो सकें।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार की अन्य स्कीम जैसे कि सर्वशिक्षा अभियान, Indus, NCLP इत्यादि को भी इस बिल के दायरे में लाना आवश्यक है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं में 40 छात्रों के अनुपात में एक शिक्षक को बदल कर 20 छात्रों के अनुपात में एक शिक्षक किया जाये ताकि शिक्षक का ध्यान सभी छात्रों पर बराबर रूप से हो सके।

महोदय, इस कानून को अगर सही तरह इम्पलीमेंट किया जाये तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लागू होने पर जहां शिक्षा व्यवस्था पर से माफियाओं और निहित स्वार्थों की पकड़ कमजोर हो जायेगी, वहीं जाति और बंधन में बंधे समाज को जातिवाद की जकड़न से मुक्ती मिलने की संभावना भी बढ़ जायेगी। अगर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून जाति का शिकंजा तोड़ने में सफल रहा तो महात्मा गांधी और डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी का सामाजिक न्याय का सपना एक ही झटके में साकार हो जायेगा और इससे एक नई क्रंति का आगाज होगा। * उपाध्यक्ष महोदय: इस बिल पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, चूंकि समय कम है इसलिए अगर कोई माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सदन पटल पर रखना चाहें तो रख सकते हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने जब इस विधेयक को सदन में पेश किया था, तब मैंने उनका भाषण सुना था। उन्होंने उस समय कई बातें कहीं, जिनमें दो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बिल है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल भी ऐतिहासिक है और यह क्षण भी ऐतिहासिक है, क्योंकि संविधान में जो प्रतिबद्धता थी, वचनबद्धता थी, उसका परिपालन वर्ष 1960-1965 तक नहीं किया गया। संविधान का परिपालन तो नहीं हुआ, लेकिन छः वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम इस देश में चलाए गए। औपचारिक शिक्षा चली, फिर अनौपचारिक शिक्षा हुई, फिर एडल्ट एजुकेशन की बात आई, लेकिन किसी का भी परिणाम सार्थक नहीं निकला और हमारे देश के बच्चे शिक्षित नहीं हुए। जहां तक एडल्ट एजुकेशन की बात है, आज हम इस मामले में चीन और श्रीलंका से बहुत पीछे हैं। वहां क्रमशः 91 और 85प्रतिशत एडल्ट एजुकेशन है और हमारे देश में65 प्रतिशत साक्षरता है। आज देश में 19 करोड़ बच्चों को शिक्षित करने की बात है और वर्ष 2020 तक इनमें 4 करोड़70 लाख की और वृद्धि होगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें अंतर्विरोध है। एक तरफ आपका सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ यह विधेयक है, इन दोनों में अंतर है। सर्व शिक्षा अभियान में सरकार ने छः से 14 बरस के बच्चों को सीमा तय की है...( व्यवधान) लाल सिंह जी, आप बीच में टोका-टाकी न करें। आप तो बराबर बोलते रहते हैं। कृपया हमें भी बोलने का मौका दें। जब आपको मौका मिले, तब आप अपनी बात कहना।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री मंगनी लाल मंडल : सर्व शिक्षा अभियान में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था बच्चों को शिक्षित करने का, इस विधेयक में भी वही लक्ष्य है। मंत्री जी ज्ञानी हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह कीर्ति और यश सिब्बल जी को जाना हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बिल है। मैं चाहता हूं कि वह एक ऐतिहासिक मंत्री बने हैं। मैं चाहता हूं कि वह इतिहास में आएं इस बात के लिए कि उनके कार्यकाल में जिस लक्ष्य को लेकर बिल पास किया गया है, निर्धारित समय सीमा के अंदर इस देश के सारे बच्चे शिक्षित हो जाएं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान को बंद करना होगा। इस विधेयक में जो व्यवस्था और प्रावधान किए गए हैं, साक्षरता के लिए, वह दोनों एक साथ समानांतर चलेंगे। मेरे हिसाब से उसमें कहा गया था, उसका परिपालन नहीं हुआ। यह कहा गया था कि दिसम्बर 2008 तक2,76,903 नए विद्यालय खोलेंगे। यह भी कहा गया था कि 2,25,383 विद्यालय भवनों का निर्माण होगा। यह भी कहा गया था कि 9,18,981 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि विद्यालयों में 1,82,019 पेयजल की सुविधा होगी। विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण होगा। जिसके अभाव में मंत्री जी ने कहा था कि लड़कियों का ड्राप आउट इसलिए ज्यादा होता है, क्योंकि विद्यालयों में उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। जो आर्थिक समीक्षा, बजट से पहले, सरकार ने पेश की है, उसमें कहा गया है कि 2,51,023शौचालयों का निर्माण होगा। फिर कहा गया कि 8.40 करोड़ बच्चों को नःशुल्क पाठय़-पुस्तकों की आपूर्ति की जाएगी। फिर 9.66लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी और 23.82लाख अध्यापकों को सेवाकाल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर कोई शिक्षक अयोग्य हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहा है, ऐसे शिक्षकों को हम सेवाकाल में पांच वर्षों के अंदर प्रशिक्षित करेंगे, अगर प्रशिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें सेवा से मुक्त करेंगे। इसमें यह लक्ष्य रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इन लक्ष्यों की पूर्ति हुई, जिसके चलते आपको यह विधेयक लाना पड़ा। आपने बच्चों के लिए, तीन-तीन शिक्षा की योजनाएं साक्षरता के लिए चलाईं, जिसमें यह महत्वपूर्ण योजना है। इसमें आपने समय-सीमा बांधी थी, उसके बावजूद भी बच्चों को आप साक्षर बनाने में नाकामयाब रहे, असफल रहे। ये दोनों अंतर्विरोध एक साथ कैसे चलेंगे, आपको सदन में साफ करना होगा कि सर्वशिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है, इस विधेयक के द्वारा इसमें समाहित है या दोनों समानान्तर चलेंगे। जब विधेयक पर आप मतदान लेंगे तो इसे आपको साफ करना होगा, बताना होगा।

एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने बहुत पहले बनाई और उसमें भी मॉडिफिकेशन समय-समय पर होता रहा। माननीया सदस्या, जयप्रदा जी ने कोठारी आयोग की चर्चा की है और उसमें कॉमन-स्कूल के बारे में कहा गया है। आपने नेबरहुड स्कूल की बात की है। कॉमन स्कूल का परिपालन आपने नहीं किया। विश्व के कई बड़े देशों चाहे अमरीका हो, यूरोप हो या कई स्केनडेवियन कंट्रीज हों, जहां शत-प्रतिशत साक्षरता है, वहां कॉमन स्कूल हैं। यहां क्या नतीजा होता है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से अगर आप इस विधेयक के पारित होने के बाद, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे तो वह संभव नहीं है। स्थिति क्या है? जहां वर्ष 2002-2003 में, जो पहले से विद्यालय थे, उनमें 11.70 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहीं वर्ष 2005-2006में 16.68 की वृद्धि हुई। यह पुराना आंकड़ा है, अभी और वृद्धि हो रही है, इस पर भी आपको नियंत्रण करना होगा।

माननीय मंत्री महोदय बड़े नामी वकील हैं, उन्होंने एक दूसरी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के पारित होने के केन्द्र सरकार ने जो प्रावधान किया है, उससे बच्चों को नःशुल्क शिक्षा मिलेगी। लेकिन इसका दायित्व राज्य पर होगा कि वह इसे अनिवार्य करे। जब आप बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं करते हैं तो क्या राज्य करेगा ? अगर यह अनिवार्य बच्चों के लिए नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की यह डय़ूटी नहीं होगी तो दोनों में अंतर्विरोध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि एजुकेशन पाना फंडामेंटल राइट है। जब हमारा फंडामेंटल राइट सम्पत्ति अर्जित करने का, उपासना करने का, देश में घूमने-फिरने का है और अगर हमारी आजादी पर किसी प्रकार का नियंत्रण होगा तो हम उसके विरुद्ध अदालत में जा सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसपर कुठाराघात हो रहा है, हमारी सुरक्षा और संरक्षण होना चाहिए तो इस मामले को लेकर भी लोग कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए आपने कहा कि राज्यों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी होगी। हम शिक्षा की व्यवस्था नःशुल्क करेंगे। यह जो सेक्शन (7) है, इसमें आपने राज्यों को इस काम के लिए दायित्व दिया है और जो फाइनेंस कमीशन की बात आपने कही है कि हम 13वें वित्त आयोग में मामले को रैफर करेंगे कि राज्यों को इस मामले में, विधेयक के पारित होने के बाद, राज्यों को उसमें सहूलियत दें। मान लीजिए मंदी फिर नहीं आती है।

16.00 hrs. महोदय, मंदी आ गई, आपने कहा कि हम उसके बहुत ज्यादा शिकार नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से अकेला सदस्य बोल रहा हूं, कृपया मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। इसमें कहा गया कि इस बार राज्यों का केंद्रीय करों में जो हिस्सा है, उसमें कमी आई है। केंद्रीय करों के संग्रह में कमी आई है और जहां वर्ष 2008-09 के बजट के प्रावधान के अनुसार 178765 करोड़ रुपया राज्यों को मिलना था, आपने जो संशोधित बजट पेश किया, उसके अनुसार वर्ष 2008-09 में160179 करोड़ रुपया रह गया है। इससे सिर्फ बिहार को घाटा हुआ है, जो 6616 करोड़ रुपए का है। इस बार वर्ष 2009-10 में आपने बजट पेश किया है, उसमें घटा करके 178765 करोड़ के मुकाबले में 164361 करोड़ रुपया दिया है। इसके मुताबिक 14404 करोड़ रुपए का घाटा इस साल राज्यों को होगा और पिछले साल 18586 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। राज्यों को यह जो घाटा हो रहा है, अगर आपका टैक्स का कलेक्शन समय पर नहीं होगा या फिर कभी मंदी आती है या किसी कारण से आपने कारपोरेट सेक्टर को रियायत दे दी, बड़े लोगों को रियायत दे दी और पैसा लुटाने लगे, तो लुटाने से जो कर संग्रह कम होगा, खजाने में जो पैसा कम आएगा, उसके कारण राज्यों को कम हिस्सा मिलेगा। अगर राज्यों को हिस्सा कम मिलेगा, तो 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा की बात कह रहा हूं और अगर 13वें वित्त आयोग में इस मामले को रेफर करते हैं, फिर उसकी अनुशंसा होती है, तो कोई गारंटी नहीं है कि राज्यों को फिर से यही भोगना पड़े, जो 12वें वित्त आयोग के बाद भोगना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात को जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यूनीवर्सिटी बनती है, कालेज बनते हैं, तो उनका पैरामीटर होता है। पैरामीटर में सबसे महत्वपूर्ण चीज भूमि होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो शेडय़ूल दिया है कि गांव में जो स्कूल है, वह दो कमरे का है, तीन कमरे का है, वह विधायक अपने फंड से बनाते हैं, सांसद अपने फंड से बनवाते हैं या सर्व शिक्षा अभियान के तहत बना है, तो विद्यार्थी जब स्कूल से निकलता है, तो किसी के खेत में पैर रखता है। इसमें खेल के विकास की बात कही है। आपने फिजीकल विकास की बातें कही हैं, लेकिन आपने जो पैरामीटर बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसमें भूमि के बारे में कोई बात नहीं कही है। कितना एस्टीमेट होगा, कितनी जमीन चाहिए, कितने कमरे गेम के लिए चाहिए, कितने पुस्तकालय के लिए चाहिए, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए कितने कमरे चाहिए, कक्षा के लिए कितने रूम्स चाहिए, कितने खेलने के मैदान चाहिए, इन सबका आपने शेडय़ूल-2 में उल्लेख किया है, लेकिन लैण्ड का उल्लेख आपने नहीं किया है। लैण्ड का उल्लेख आपने इसलिए नहीं किया है, क्योंकि आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं। आपने व्याख्या की है कि विद्यार्थियों के लिए नःशुल्क है, इसके लिए केन्द्र ग्रान्ट देगा। आपने कहा है कि आप 13वें वित्त आयोग से सिफारिश करेंगे कि इस पर राय दे। उसी तरीके से जमीन के मामले को राज्य सरकार के पाले में डालना चाहते हैं। यह ठीक है कि राज्य सरकार आपको जमीन देगी। लेकिन इसका एक मॉडल होना चाहिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नौ मिनट बोलना था, लेकिन आप 14 मिनट बोल चुके हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर स्थिति स्पष्ट करें कि जमीन का उल्लेख क्यों शेडयूल-2 में नहीं है?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान और इस विधेयक का जो लक्ष्य है, उसका जो अंतर्विरोध है, वह स्पष्ट होना चाहिए तथा शेडय़ूल-2 में आपने जो पैरामीटर रखा है, उसमें जमीन नहीं दी, उसका भी उल्लेख होना चाहिए और तीसरी बात राज्य सरकार को वित्तीय भार से मुक्त करना चाहिए। केंद्र सरकार वित्तीय भार ले, इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा)ः बालको का नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 पर मेरे विचारों को सदन में रखने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में कहा गया है, "राज्य इस संविधान के प्रारम्भ में 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। सन् 1947 से आज तक शिक्षा पर निरंतर कमिटियां और आयोग बन रहे हैं। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, डा. राधाकृष्णन कमिशन, कोठारी कमिशन, मुदलियार कमिशन 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यशपाल समिति बनाई गई है। 1946 के कोठारी कमिशन का मुख्य सूत्र था, " भारत का भविष्य कक्षा खंडों में पल रहा है। "

1993 में श्री उन्नीकृष्ण का फैसला भी इस दिशा में एक मील का पत्थर था, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 45 को अनुच्छेद 21 के साथ देखा जाना चाहिए। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है।

काफी जद्दोजहद के बाद 2002 में शिक्षा का अधिकार संविधान में मूल अधिकारों में समाविष्ट तो हुआ मगर ये अधिकार सभी बच्चों को न देकर केवल 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मिला। प्री प्राइमरी बच्चों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। सच तो यही है कि तीन साल से ही इस अधिकार की प्राप्ति होनी चाहिए। वास्तव में यह शिक्षा नीति की नहीं बल्कि विद्या नीति की जरूरत है।

यह वर्ष "हिन्द स्वराज्य " की शताब्दी का वर्ष है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या महापुरूष बनने से पहले उस मोहनदास करमचंद गांधी जो सत्याग्रही भी थे और बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले प्रथम स्वदेशी भारतीय शिक्षाशास्त्री भी थे। बापू की मंशा मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की थी। लेकिन आज हम मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के त्रिकोण वाले भंवर में फंस गये हैं। सच तो यह है कि मातृभाषा का प्रभाव नहीं तो अंग्रेजी का अभाव भी नहीं। ऐसी नीति लानी चाहिए।

यह विधेयक में हमें एडमिशन, परमिशन, कैपिटेशन की भरमार लगती है लेकिन इसमें कोई विजन और मिशन नहीं है।क्वालिटी, इक्वालिटी और क्वान्टेटी की तीनों शब्दों में इस विधेयक की मूल भावनाएं नष्ट हो जाती है।

गांधी जी की दृष्टि में हमारी शिक्षा नीति, हमारी संस्कृति और समाज की शिक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें वो दिखाई नहीं देता। भारतीय जीवन मूल्यों की सरासर उपेक्षा हो रही है और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति का अनुपालन हो रहा है ऐसा लगता है। इसमें शिक्षा केवल देहवाद, भोगवाद का पाठ देती है। परोपकार, कर्त्तव्य भावना, राष्ट्रीयता ऐसे भारतीय जीवन मूल्यों की सरासर उपेक्षा दिखाई देती है।

देश के बच्चों का, जवानों का विकास करना हो तो शिक्षा और रक्षा का बजट समकक्ष होना चाहिए लेकिन आज भी शिक्षा में 4.5 प्रतिशत बजट का इंतजाम होता है। यूनिसेफ के मतानुसार शिक्षा में 6 प्रतिशत बजट का प्रावधान होना चाहिए। इस वर्ष के बजट में शिक्षा के बजट में 10 प्रतिशत की कमी हुई है।

यह विधेयक पाठय़क्रम के बारे में भी मौन है। गांधीजी ने कहा था पाठय़क्रम बच्चों को आत्मनिर्भरता के पाठ सीखाने वाला होना चाहिए। गुणवत्ता के साथ-साथ हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता की शिक्षा देने वाला होना चाहिए। स्थानीय संस्थानों, जरूरीतौर पर बच्चों की मानसिक, शक्ति-क्षमता के बल पर पाठय़क्रम भिन्न-भिन्न होना चाहिए। कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई की पंच सितारा स्कूल के बच्चों के साथ-साथ कालाहांडी के गरीबी में जूझ रहे बच्चों को एक नजरिए से देखना अन्यायकारी होगा। इसमें सिर्फ क्वान्टिटी होगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। उससे सिर्फ बेकारों की फौज ही बड़ी होगी। शिक्षा नीति राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाली होगी चाहिए। बेरोजगारी का सृजन करने वाली नहीं।

सर्वोदयी नेता विनोबा भावे की शिक्षा नीति H3 की थी। मतलब की हैंड, हैड और हार्ट पर आधारित शिक्षा नीति होनी चाहिए। इन तीनों के अलग-अलग अर्थ हैं। इस विधेयक में निजी संस्थाओं की शरणागति वाली शिक्षा नीति दिखाई देती है। उससे सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर पनपेगा जिसको सिर्फ धन कमाने का एकमात्र उद्देश्य है गरीबों के, अल्पसंख्यकों के 25 प्रतिशत आरक्षण में उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। इससे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बढ़ने की संभावना रहती है। इसी वजह से संविधान का मूलभूत उद्देश्य- "समान शिक्षा, समान अधिकार," चरमरा जाएगा।

यह विधेयक पारित होकर कानून बन जाएगा लेकिन उनको अमली जामा पहनाने का प्रश्न गंभीर और महत्वपूर्ण है। उनके क्रियान्वयन में बहुत दिक्कतें दिखाई देती हैं। आज भी भारत में 10 लाख प्राइमरी स्कूलों में जिनके भवन, पेयजल, शौचालय, बिजली और शिक्षकों की भी कमी है, उसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भगीरथ प्रयास करने पड़ेगे। विधेयक के इरादे अच्छे हैं लेकिन उनके क्रियान्वयन को लेकर तस्वीर काफी धुंधली दिखाई देती है। ड्रापआउट रेश्यो का बढ़ावा उसमें बहुत बाधक बनेगा।देश की आधी आबादी महिलाओं की है। इसमें बालिकाओं का ड्रौपआउट रेश्यो चिन्ताजनक है। इसके बारे में चर्चा, चिन्ता और चिंतन करना चाहिए। बच्चों के लिए जो पर्वतीय क्षेत्रों, गांवों, शहर से दूर बसने वाली बस्तियों में रहते हैं उनके लिए 2-3 कि.मी. पैदल चलना ठीक नहीं होगा। पैदल चलकर वे थक जाएंगे तो स्कूल में क्या पढ़ेंगे? लड़का, लड़कियों को अनुपात भी समान शिक्षा, समान अधिकार के मूलभूत उद्देश्य को तहस-नहस कर देगा। इस विधेयक में गुरु-शिष्यों का अनुपात के बारे में कुछ स्पष्टताएं नहीं हैं। यह अनुपात 1ः20 का होना चाहिए।

राज्यों को कितनी मात्रा में धनराशियां आबंटित करनी पड़ेगी इसका कोई सुझाव इस विधेयक में नहीं है। केन्द्र और राज्य के बीच 65ः35 या 50ः50 का होना चाहिए, वो स्पष्ट नहीं है। इससे तो राज्यों पर बहुत भारी मात्रा में धनराशि का बोझ झेलना पड़ेगा। केन्द्र को इसके बारे में उदार नीति बनाकर धनराशि का पूरी मात्रा में आबंटन करना चाहिए।

इस विधेयक में मॉनीटरिंग की कोई अच्छी बात बताई नहीं है।मॉनिटरिंग केवल राज्य करेगा या केन्द्र यह स्पष्ट होना चाहिए या दोनों मिलकर करेंगे इसके लिए कोई समिति बनाई जानी चाहिए।इसमें आस-पास के विद्यालय-नेबरहुड स्कूल का क्या संबंध है उसे भी विधेयक में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रत्येक स्कूल मे मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन करना है कि नहीं तो इसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बच्चों के और शिक्षकों के अनुशासन की आचार संहिता का इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखाई देता है। बच्चों और शिक्षकों के अनुशासन का जो प्रश्न उठेगा उसे निपटाने के लिए कोइ ट्रिब्यूनल का कोई इंतजाम है कि नहीं यह स्पष्ट होना चाहिए। यह विधेयक सिद्धांत में अच्छा है लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है।इसमें पारदर्शिता व उत्तरदायित्व का अभाव है।

मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के बारे में केन्द्र और राज्यों के बीच संवाद होना चाहिए फिर इसे व्यवहार में लाने का प्रयास सार्थक होगा और हर साल उनकी समीक्षा के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। इसमें जो कि विधायक या सांसद जिसे प्राइमरी शिक्षा में अधिक रूचि है उन सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी बनाने से इस शिक्षा नीति को बल मिलेगा।

62 सालों से हम शिक्षा नीति में कितने प्रयोग किये लेकिन कामयाबी आज तक प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। जिससे बच्चा बिना बोझ उठाये अपना भविष्य तय कर सकता है। मैं इन शब्दों में इस विधेयक की दुविधाएं बताकर, विधेयक का समर्थन करती हूं।

*SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you for allowing me to deliberate on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill 2009 today in this House. At the outset, I may say that Child rights’ movement has gained a lot of momentum in the first decade of the 21st Century in our country. Although, it had little impact on the policy and legal reforms related to children but certainly it made a visible impact regarding the awareness and dissemination of information about a child’s right. One would agree that all this development would have showed the way further towards crucial policy and legal reforms in the case of the Fundamental Right to Education of the Child. All these significant developments have been shadowed of late by the Central Government by introducing the much criticized diluted and distorted Right to Education Bill in its new avatar: The Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. This is nothing but a heinous crime against the population of Indian children. The ardent proponents of neo-liberal agenda who are defending the Bill in its present from owe an explanation to the children of India for their treachery to join hands with the market forces to deny the child the fundamental right to equitable quality education.

By any legislation the definition clause assumes a lot of significance and provides clarity while implementing the law. It is unfortunate that the crucial definition necessary to ensure equitable quality education have been omitted. But dropping the phrase “ equitable quality”, the Govt. very clearly has indicated that it is not willing to provide equitable quality education to all children as a matter of principle and commitment as per the Constitution. Instead, the Bill in its present form confirms the continued discrimination by legitimizing two distinct parallel streams, inequitable, multi-layer and low-quality education system for the poor children, and so-called quality education to the entire section through various other means.

This Right of Children to free and compulsory Education Bill has been hanging fire for several years. The Rajya Sabha has passed this Bill which promises free and compulsory education for children aged between six and 14 years. While at the time of framing of the Constitution the founding fathers realized the significance of education, yet it could not be declared a fundamental right. The 86th Constitution Amendment Act, 2002 requires the State to provide free and compulsory elementary education to all children. This Bill seeks to give effect to this Amendment. All children between the age of six and 14 years shall have the right to free and compulsory elementary education. No child shall be held back, expelled, or required to pass a board examination until the completion of elementary education. A child who completes elementary education shall be awarded a certificate. One is reminded that the Apex Court in 1993 had ruled in a case of Unnikrishnan vs. State of Andhra Pradesh that “the citizens of this country have a fundamental right to education and the said right flows from Article 21.” The 86th Constitution Amendment Act, 2002 added Article 21A to the Constitution which requires the state to provide free and compulsory education to all children from the age of six to 14 years. It also modified Article 45 – directive principles to instruct the State to provide early childhood care and pre-school education. This Bill, that is before us, today seeks to give effect to the 86th Constitutional Amendment. It is supposed to detail the responsibilities of the Central and State Governments, teachers, parents and community members in ensuring all children receive free and compulsory elementary education.

So, far, our country’s track record on providing education to its poor masses has been extremely poor. While the drop out rate is rather high, the government schools which cater to the underprivileged lack quality, both in terms of infrastructure and teaching. Surveys have found that many primary schools do not have proper buildings and several operate from one room. In the given situation where many schools lack basic facilities, ensuring a school in every child’s neighbourhood will be a tall order. For those households with income below the official poverty line which account for 27.5 per cent of the India’s one billion-plus and independent research and CRY’s own experience shows that the number of poor in India is closer to 70 per cent, those for who day to day incomes barely cover living expenses, this Bill is conspicuously silent on increasing the State outlay for Government schooling. Instead, it shifts the responsibility of ‘poor students’ to private schools by the 25 per cent reservation clause, which have in the past raised objections to such a proposal. Instead of the equitable education based on mutual dignity that this Bill envisages, such a provision shuts out the poor as a class and further deepen class barriers. This Bill also limits its ambit to children between ages of 6 and 14. Any parent or teacher will agree, education upto Class VIII is hardly enough to equip a child with the basic skills needed either for gainful employment even to make an individual equipped to function with a basic degree of self reliance and empowerment. To be fair, the Bill is part of a movement that shows the government has at least begun to take primary education seriously. For instance, through its far from the school voucher system liberals would like to see, the Bill allows the private schools to be reimbursed for serving 25% seats for disadvantaged children. And outlays for Sarva Shikshya Abhiyan, the programme to universalize elementary education, have increased since it began in 2001. But good intentions do not necessarily make for good results.

The CAG has noted that as of March, 2005 four years after SSA began, 40% children remained out of the school. The Planning Commission has worried in the 11th Plan that while enrolment may be increasing, retention remains a major problem. So while there is a Rs.13,100 crore allocation this year for SSA, the process of learning remains in disrepair. The government is more worried about schools, the input, than actual schooling, the output. That is the broader point. Even if some public good and services are declared to be right by law, changing reality is altogether different. About half a century ago, the Oxford political theorist Isaiah Berlin drew a sharp distinction between “negative” and “positive” liberties. Negative liberties are individual rights that require the state to back off. Whether or not that’s easy, such a concept is simple to enforce. But positive rights howsoever, require the state to actively intervene to provide services. But its not easy. Just expenditure isn’t enough. If the Government thinks that just spending money will enable learning then we have hardly reformed since 1991.

Innumerable survey show teacher bunk school with impunity, that many do not teach even while at school, and that children with several years of schooling cannot do simple sums or write simple paragraph. There is a need to ensure the right to minimum quality. This can be done by amending sections 8,9 and 29. HRD Minister has talked about ratings for private colleges. Surely government and private schools need rating too and the worst should be closed down. Millions of slum dwellers send their children to unrecognized private schools. These are not of high quality and parents deem them better than free government schools. Non-education in government schools is glaring. The Bill has no provision to ensure teacher accountability to students or discipline.

The Bill doesn’t effectively provide for accountability at any level of the system, from the teacher to the administrator. Should the state fail to meet it’s obligations under the Bill, it will not be penalized in any manner, nor will individual Government functionaries, as in the case of the Right to Information Act, where failure to implement provisions carries with it personal liabilities for the concerned administrators. While the Bill has many details about setting up of and admission to schools, it does not adequately address the issue of attendance. Street children, beggars and runaways are in critical need of the “compulsory” education but there is no mention of compulsory attendance or a mechanism to ensure such attendance in schools.

We must remember that 50 per cent of the children joining primary schools in India dropout by the age of ten. Out of 100 girls admitted in nursery, only 50 go past class-V, 18 go past class-VIII and only one go past matriculation. One fourth of school dropouts are in India. The students passing out of elite college of engineering, medicine and business administration comprise hardly one percent of the total graduates.

By 2015, 55 per cent of the Indian population will be below 20 years of age. If the present trend of education doesn’t change, only 10 percent i.e. 5 crore will join higher education. Otherwise it would have 45 crore dropouts. Therefore, there is a need to have sufficient incentives for productive teachers., No one who understands the idea of India can fail to be moved by the implications of the Right of children to Free and Compulsory Educational Bill, for the future of India’s children. But for it to be relevant to that future, it needs to be something of which we can all be proud, something that is inclusive and sensitive to the needs of the many sections of society it impacts. This is a incomplete Bill and I am afraid may exacerbate the problems that exist, without providing us with the solutions we need. With these words, I conclude.

*श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर)ः मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सदन में अति महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, जिसमें मुझे विचार रखने का अवसर मिला।

भारत में नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है परन्तु आज भी भारत के अनेक भागों में सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा नहीं जा सका है। यह विधेयक इस कमी को पूरा करेगा। देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाना भावी भारत के भविष्य को संवारने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सीमावती क्षेत्र है व शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिसमें अच्छे स्तर के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, छोटे बच्चों के लिए उनके निवास स्थान को केन्द्र मानकर एक या दो किलोमीटर की परिधि में विद्यालयों की व्यवस्था करना आदि।

आज भी संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर में बाल मजदूरी में बचपन पिस रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को उनके माता-पिता गरीबी के कारण विद्यालयों में न भेजकर मजदूरी के लिए भेज देते हैं।इस विधेयक के माध्यम से पूरे देश में बच्चों को शिक्षा दी जा सके, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें मेरा यह सुझाव है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने अपने समय में एक सर्वे के आधार पर चैंलेज ऑफ एजूकेशन एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उसी के आधार पर पूरे देश में एक सर्वे कराया जाए और यह जानने का प्रयास किया जाए कि इस उम्र के कितने बच्चे विद्यालयों में जाते हैं तथा कितने बच्चों का दाखिला होता है और पांचवीं तथा आठवीं कक्षा के बाद कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। यहां विशेष महत्व का प्रश्न यह है कि विद्यालय जाना क्यों छोड़ देते हैं? जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उनके माता-पिता परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए अपने साथ मजदूरी करने में जोड़ लेते हैं। इसका एक कारण उनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होना भी है। हमारे देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव तथा आवश्यक संसाधनों का अभाव है। विशेषकर राजस्थान में आज भी गांवों में माता-पिता लड़कियों को पढ़ाई के लिए निकटवर्ती गांव में भेजने के लिए तैयार नहीं होते। प्रायः देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षक एवं समुचित सुविधाएं होते हुए भी पढ़ाई न के बराबर होती है। मेरा एक सुझाव है कि शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में अक्सर लगाया जाता है जोकि नहीं लगाना चाहिए। इससे उनके अध्यापन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अंत में, मेरा एक सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्राइवेट क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाया जाए तो शिक्षा के स्तर में विशेषकर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

ओ श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत)ः मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रीजी से शिक्षा विभाग से संबद्ध कुछ बातें चाहती हूं। गुजरात में भाजपा सरकार पिछले कुछ सालों से वाईब्रेंट गुजरात समिट का सफलतापूर्वक अयोजन करती आ रही है। जिसके मीठे फल मिलना अभी शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया के उद्योजको का फेवरेबल ईन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने के कारणों से आनेवाली इन्डस्ट्री को कुशल कारीगरों की आवश्यकता रहती है जिसे पूरा करने हेतु गुजरात सरकार अपने प्रयत्न कर रही है जैसे कि आईटीआई पोलिटेकनिक कोलेज की श्रृंखला खड़ी करना, आवश्यकतानुसार नये कोर्सिस शुरू करना लेकिन वह कोशिशें पर्याप्त नहीं हैं। केन्द्र को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रयास करने होंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा देने वाले कोर्सिस, आईआईटी वगैरह की अभी गुजरात को आवश्यकता है। जिसकी मैं आपके माध्यम मा. मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पर्यावरण के क्षेत्र में भी स्टडी-कम-रीसर्च सेन्टर गुजरात में बनाया जाये, ये भी आवश्यक है। 2600 कि.मी. लम्बा समुद्र किनारा एवं भौगोलिक दृष्टि से समुद्ध राज्य होने की वजह से अच्छा संशोधनकार्य हो सके, ऐसी संभावनाएं भी है। देश की सबसे लम्बी समुद्री सीमा होने की वजह से ब्रेकिश वॉटर (समुद्र का खारा एवं मीठा पानी)प्रॉन फार्मिंग के लिए अनुकूल है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्वेटिक बायोलोजी एवं रीसर्च सेन्टर शुरू हो यह भी हमारी मांग है। ये समुद्र किनारों पर बसने वाले युवाओं को रोजगारी की नयी दिशा दिखाने का कारण बन सकते हैं। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी संपर्कित है। गुजरात सरकार ने अपनी ओर से दूंदेशीपूर्ण सोचते हुये गत दिनों विधानसभा में रक्षा युनिवर्सिटी के विधेयक को पारित किया है। मेरा मानना है कि सिर्फ गुजरात ही ऐसा राज्य है। इस बारे में केन्द्र सरकार भी हाथ बढ़ा सकती है। गुजरात सरकार ने एक सैनिक स्कूल बालाछड़ी में स्थापित किया है लेकिन ऐसे ज्यादा स्कूल बने यह देश के हित में रहेगा, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ध्यान दें ये भी मांग करती हूं।

सर्व शिक्षा अभियान को और भी सुचारू ढंग से लागू करना चाहिए। गुजरात सरकार ने गत दिनों विधानसभा में देश की सबसे पहली चिल्ड्रन युनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में सोचा है देश में इस बात पर गुजरात सरकार को भी बधाई देती हूं। केन्द्र भी जिस तरह से अपने देश में विगत देनों में सांस्कृतिक ढांचे से संबद्ध समस्याएं बढ़ रही हैं देश में बच्चों के सुनियोजित विकास हेतु संशोधन हो इस हेतु गुजरात के इस प्रयास में केन्द्र भी हाथ बढ़ाये, ऐसी मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूं।

* Speech was laid on the Table.

मैं सूरत का प्रतिनिधित्व करती हूं जो हीरा उद्योग के लिए जानाजाने वाला शहर है। दुनिया के 100 में से 80 हीरे सूरत में बनते हैं। जिससे रेवन्यु सिर्फ केन्द्र सरकार को मिलती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ज्वेलरी उद्योग, मार्कटींग, रफ डायमंड के विषय में युवाओं को शिक्षा मिले ऐसे कोर्सेस के साथ डायमण्ड इंडस्ट्री की आवश्यकतानुसार अभ्यासक्रम केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये जाये, ये भी आज की आवश्यकता है।

पूरे भारत से हर रोज लाखों लोग सूरत आते हैं।मिनी भारत होने की वजह से आरोग्य के क्षेत्र में भी एम्स जैसी एक ईस्टीटय़ूट सूरत में बने, ऐसी भी मांग करते हुए मैं आपके ध्यान पर ये बात भी लाना चाहती हूं कि पी.जी. की सीट में गुजरात के साथ अन्याय किया जा रहा है। जिससे भी गुजरात को मुक्त कराने की मांग मैं आपके माध्यम से करती हूं।

गुजरात अपनी स्वर्णजयंती मनाने जा रहा है, लेकिन दक्षिण गुजरात की वीर नर्मदा युनीवर्सिटी में आज भी गुजराती डिपार्टमेन्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम मा. मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि यूजीसी के माध्यम से नर्मदा युनीवर्सिटी में गुजराती डिपार्टमेन्ट को मान्यता दी जाये।

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Right to education has been universally recognized since the universal declaration of Human Rights in 1948. At the time of framing our Constitution, it was placed only in part IV of the Constitution under the Directive Principles of State Policy. If we look into the Constituent Assembly debates, we would find that even at that time there were strong arguments to include the right to education as a fundamental right in our Constitution. We had to wait for more than 50 years to make an amendment to the Constitution making education a fundamental right in our Constitution. The Right of children to Free and Compulsory Education Bill, 2008, seeks to give effect to this cherished goal. Nevertheless now the Minister has tabled this Bill I would like to congratulate him.

The right to education is an enabling right it is entirely different from other rights because education creates the voice through which the right can be claimed and protected. However, the 86th Constitutional Amendment, which gives fundamental right to education to 6-14 years, and this Bill has repeated the mistake by not recognizing the importance of pre school training. There is a global recognition that the early years of childhood are very important and crucial years for lifelong development,. Some studies on the development of the human brain have shown that neglect during early years can often result in irreversible reduction in the development of the brain’s potential clause 11 of the Bill states that the Government may make necessary arrangements for providing free pre-school education for such children. The word ‘may’ has reflected the real intention of the section it is only a face saving sentence.

Education for 14 to 18 years age groups can be tailored to provide such skills in the form of education to go for higher education or additional vocational education. So I request the Hon. Minister through you, Madam, to ensure that free education system contemplated here should cover all schools, from pre-primary school to plus-two stage. This Bill also fails to define ‘equitable’. Can this Bill provide the same quality of education to that available tin modern public schools. There is a need also to regulate the quality of education imparted in these schools.

This Bill is not clear on financial allocations. Universalisation of Primary education remains a mirage till today because the Centre was not ready to bear the burden of that. The allocation for school education in the current Budget is only Rs.200 crore. Unless the Government commits that certain minimum expenditure per pupil, the provision of free education will not serve any purpose. If this is not done it is clear that the Government is interested in providing service education to all but good quality education to only elite groups of our country. When I read the Budget, the Finance Minister has given the priority not to primary education but to higher education.

What I am trying to understand is, what their real priority is. What is the policy of the UPA Government? Are they going to give priority for higher education, or, for primary education. There are various compositions of children. So, they are subject to poverty, deprivation of basic needs, etc. If we look at their composition, some may be working in factories, some of them could be child labour, some of them are under parent care, etc. so they are spread everywhere. In such a situation, I would like to know whether you will be able to organize the whole group, and bring them under one umbrella for your purpose. In order to facilitate this problem this Bill must be amended for creating a parallel and alternative non-formal education system which will give work education so they are able to earn a living. The government should give equal importance to primary education and allocate funds separately therefore, which forms the base of education.

*श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण)ः महोदय, देश में छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने वाले इस विधेयक की चर्चा के अवसर पर मैं आपके माध्यम से भारत की सरकार का ध्यान बिहार राज्य की ओर दिलाना चाहता हूं।

बिहार राज्य, जहां की जनसंख्या 9.75 करोड़ है। देश की दूसरी सबसे घनी आबादी का राज्य माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी संख्या में जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रही है। राज्य में 1.96 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 6 से14 वर्ष की है, उसमें 1.54 करोड़ बच्चे गरीबी के कारण स्कूल तक नहीं जा पाते।इसी प्रकार 51.6 प्रतिशत बच्चे गरीबी के कारण पांचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। शैक्षणिक उत्थान हेतु राज्य के पास राशि की भारी कमी है, जिसके कारण प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है।

महोदय, चार वर्षों के अंदर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए हैं, किन्तु पहले वहां शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। बिहार की सरकार आज इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए इमानदार प्रयास कर रही है। जरूरत इस बात की है कि केन्द्र सरकार भरपूर मदद करे। भारत की सरकार को पता है बिहार के 6 से14 वर्ष के बच्चे गरीबी के कारण बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिहार एक गरीब राज्य है। महोदय, यदि देश को शिक्षित बनाना है तो बिहार की उपेक्षा कर देश को शिक्षित बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है।

महोदय, आज इस चर्चा के अवसर पर मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान बिहार राज्य के अंदर पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में भी आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, जैसे ही बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय की जानकारी हुई। बिहार सरकार ने काफी विचार विमार्श के पश्चात यह तय किया कि बिहार में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल महात्मा गांधी की कर्मस्थली पूर्वी चम्पारण होगा। मोतिहारी में वर्षों से महात्मा गांधी से सम्बन्धित किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उठती रही है। बिहार सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र के लोगों ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लेकर काफी उत्साह दिखाया और कई स्थलो पर लोग इस कार्य के लिए अपनी जमीन देने के लिए आगे आए। जबसे राज्य सरकार ने पूर्वी चम्पारण जिले में तीन स्थलों का चयन किया है इससे क्षेत्र के लोगों की उम्मीद काफी बढ़ गई है।

बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रस्तावित स्थानों की सूची लेकर स्वंय दिल्ली सरकार शीघ्र स्थल चयन करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली में मिले भी थे और उन्हें आश्वस्थ किया गया था कि शीघ्र ही स्थल चयन के लिए गठित समिति स्थल का दौरा कर निर्णय लेगी।

महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास ने अपने26 जून,2009 के पत्र द्वारा बिहार सरकार को कहा हे कि गांधी की कर्मस्थली को छोड़कर पटना में या आस-पास अच्छे सम्पर्क वाले विशेषकर वायु मार्ग द्वारा सम्पर्क वाले उपयुक्त स्थल की पहचान करे।

महोदय, महात्मा गांधी का नाम ले लेकर राज करने वाली यह सरकार अन्य राज्यों में केन्द्रीय विश्व विद्यालयों की स्थापना राज्य की राजधानी से दूर अन्य महत्वपूर्ण स्थनों पर कर रही है। बिहार का यह स्थान यानी पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। चम्पारण के चप्पे-चप्पे में आज भी गांधी जी की समृति मौजूद है। देश में सबसे ज्यादा अशोक स्तम्भ चम्पारण की भूमि पर मौजूद है। चम्पारण महर्षि वाल्मिकी की तपोभूमि है। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप चम्पारण के ही केसरिया में विद्यमान है। चम्पारण के ही बेतिया में एक मेडिकल कालेज इसी वर्ष प्रारम्भ होने जा रहे हैं। उसी क्षेत्र के रक्सौल में एक पुराना और बड़ा हवाई अड्डा भी है। 50 कि.मी. पूर्व मुजफ्फरपुर में वर्षों पुराना अम्बेडकर विश्व विद्यालय मौजूद है व बिहार का यह स्थान पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) सीधे दिल्ली एवं देश के अन्य स्थानों से जुड़ा है। पोरबन्दर से सिलचर जाने वाली पूर्वी-पश्चिमी कोरीडोर राजमार्ग इसी स्थान से गुजरती है। फोर लेन निर्माण के बाद अब पटना से भी तीन घंटे में मोतिहारी तक की यात्रा सड़क मार्ग से की जा सकती है।

बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुनः 13 जुलाई, 2009 को एक पत्र भेजकर भारत सरकार से मोतिहारी में ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के औचित्य को सही ठहराया है।

महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चम्पारण में की जाए। इससे हम न केवल बापू के इस क्षेत्र से सम्बंध को यादगार बना पायेगें बल्कि इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी हो जायेगी।

*श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी)ः सदन में बाल शिक्षा के संबंध में विधेयक पर चर्चा हो रही है। आजाद भारत में बहुत सुखद सपना आम लोगों को दिखाया गया। उसी तरह यह भी एक सुखद सपना है और लोक लुभावन नारा है। गरीबी हटाओ और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा देख चुके हैं। देश के निर्धन, निर्बल, दलित और पिछड़ों का उपहास होता रहा है। यह विधेयक एक बड़ा उपहास है। फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी इस पर सोचेगी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संविधान में संशोधन कर14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया और उसे मौलिक अधिकार में शामिल कर एक नये भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया। उसके तहत सर्वशिक्षा अभियान योजना चलायी गयी। गांव में विद्यालय भवनों का जीर्णोंद्धार किया जाने लगा। नये भवन बनने लगे।चाहरदीवारी देकर विद्यालय भवनों की सुन्दरता बढ़ाकर सम्पत्ति की सुरक्षा की गयी। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमिक किया जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्र में दो मंजिल भवन बनने लगे। माध्यमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर हाई स्कूल बनाया जाने लगा। हाई स्कूल में बारहवीं तक की शिक्षा का विस्तार हुआ। सभी विद्यालयों में अभिभावकों की प्रबंध समितियां बनायी गयी। हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को ड्रेस और साइकिल दिया जाने लगा। सभी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कर लड़कियों को सुविधाएं दी गयी। बिहार में सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षामित्रों और शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की गयी जिससे हजारों युवकों को रोजगार दिया गया। उसी व्यवस्था को और विस्तारित किया जाता, बच्चों को सुविधा दी जाती, लड़कियों को और ज्यादा सुविधाएं देकर छात्रवृत्ति दी जाती तो नये विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं होती। चूंकि राजनैतिक पाखण्ड करना था और एनडीए सरकार की योजना को मिटाना था इसलिए नयी योजना लायी जा रही है। शिक्षा को राजनैतिक प्रतिस्पर्धा और विद्वेष का कारण बनाया जा रहा है। जैसी नीयत है इस योजना की नियति भी वैसी ही लग रही है। मेरा आग्रह होगा कि शिक्षा के राजनीतिकरण और लोक लुभावना से अलग रखा जाए। शिक्षा के समग्र विकास पर चिन्तन किया जाए।

भारत में दलित, वनबासी, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है वे निर्धन और निर्बल है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें आजाद भारत में भी गुलाम समझा गया है। सवेरे बासी-भात पानी में डुबाकर और नमक मिलाकर खाने वाले बच्चों का क्या भविष्य है। बासी रोटी नमक-तेल और प्याज के साथ खाने वाले बच्चों की दुनियां को किसने देखा है। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ चराने वाले ओर अपने पिता-माता के काम में हाथ बंटाने वाले उस निर्धन बच्चों के लिए किसने सोचा है। यह बिल ढ़पोरशंख के जैसा है। कानून बनाएगा संसद, वाहवाही लेगी दिल्ली की सरकार और साधन जुटाएगा राज्य की सरकारें। कहां से आयेगा साधन। एक सुखद सपना है जो देश के गरीबों को दिखाया जा रहा है कि भारत की सरकार तो सभी बच्चों को शिक्षित, साक्षर, विद्वान और महान बनाना चाहती है परन्तु राज्य सरकारें करना नहीं चाहती हैं। इस कानून के द्वारा संघीय व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है। क्या राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गयी? क्या उनसे सहमति ली गयी? क्या वे इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? राज्य सरकारों की सहमति और देश की आर्थिक, सामाजिक रचना को देखते हुए इसको धरातल पर उतारा जाए। यह सुखद सपना दिखाकर गरीबों की गरीबी का उपहास नहीं किया जाए। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी में सुधार किया जाए और उसी को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जाए। इस सरकार की नीयत खराब है और इस बिल के द्वारा देश मे एक नये पाखण्ड और विवाद को पैदा करना चाहती है। जिसके पेट में रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, सोने को घर नहीं, किताब के लिए पैसे नहीं उसको अनिवार्य शिक्षा दिलाने की बात करना सपना है।इस सपने को साकार करने का प्रयास किया जाए। सम्पन्न, समृद्ध और सुविधाभोगी जमात के लोगों ने हमेशा उनका उपहास किया है।

एक देश में दो देश है। दो तरह के नागरिक हैं। एक वे हैं जिनके बच्चे पंचसितारा शिक्षा पा रहे हैं। उन बच्चों पर एक लाख-पांच लाख महीना खर्च होता है।वे आमलेट, कटलेट, चॉकलेट, टोस्ट, सैन्डविच, चाउमीन और बिरयानी के साथ मेवा, दूध मलाई और मक्खन खाते हैं।उन्हें भारत में भारतीय अंग्रेज बनाया जाता है।दूसरे वे बच्चे हैं जो बासी रोटी और भात खाकर जूट की बोरी पर बैठकर पढ़ते हैं। विद्यालय के भवन नहीं होते। ये हैं असली भारत की सन्तान। क्या आपने उस भारत को देखा है। रात में पढ़ने के लिए लालटेन कौन कहे एक ढिबरी भी नहीं है। इस बिल के द्वारा एक काम किया जाए। "राजपूत भंगी संतान सबकी शिक्षा एक समान। " राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा सभी के लिए एक जैसी शिक्षा हो, एक जैसा विद्यालय और एक जैसी पढ़ाई हो। जब सभी बच्चे एक साथ पढेंगे, बढेंगे और रहेंगे तब देश की एकता और अखंडता में समरूपता आयेगी। एक देश मे एक समान नागरिक बनेंगे। भारतीयता का बोध आयेगा।ऊंच नीच का भेद मिट जाएगा। यह सरकार नहीं करेगी कारण एक देश में दो तरह के नागरिक पैदा करना इनका लक्ष्य है। बड़े बाप के बैटे निर्धन के साथ कैसे रहेंगे। जिस दिन सम्पन्न वर्ग, नौकरशाह, व्यवसायी तथा राजनेता के बच्चे एक साथ पढ़ाये जाने लगेंगे उस दिन भारत विश्व में महान् राष्ट्र बन जाएगा । समान अवसर कब, शिक्षा में समानता आयगी तब, राष्ट्र महान बनेगा कब, सभी बच्चे एक साथ पढेंगे, बढ़ेंगे, रहेंगे और खेलेंगे तब। समता समाज बनेगा, समरसता आ जाएगी। जन्म ओर जाति के भेद मिट जायेंगे। सभी के मन में बराबरी का बोध आ जाएगा। जब सभी बच्चे एक विद्यालय में पढेंगे तब शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। विद्यालयों के भवन अच्छे बन जायेंगे। दोपहर का भोजन ठीक हो जाएगा। वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज का निर्माण होगा।एकात्मक बोध होगा। बाल विकास, आंगनवाड़ी योजना भी पाखण्ड और ढकोसला है। अफसरशाही की जाल में सभी योजनाएं फंस जाती हैं।सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए देश में आंदोलन चलाया जाए। हर बच्चे को भोजन, वस्त्र, पोषक तत्व और शिक्षा एक समान दिया जाए। क्या यह सरकार ऐसा करेगी? मुझे विश्वास है यह सरकार कुछ नहीं करेगी केवल पाखण्ड करेगी।

गांव, गरीब, किसान को बराबरी का दर्जा नहीं देगी।उनके बच्चों को ऊपर उठाने की नियत नहीं है। केवल उनका वोट लेने के लिए सुख सपना दिखाना चाहती है। पंचायतों और स्थानीय शासन के पास धन कहां है। इसको लागू कौन करेगा। यह एक धोखा है। हमने कानून बना दिया। तुम्हें महान विद्वान और विज्ञानी बनाना चाहते हैं परन्तु साधन नहीं देंगे। फिर भी इस विधेयक से उनमें भूख जगेगी। एक न एक दिन उनकी समतामूलक भूख की ज्वाला में सभी विषमताओं का अन्त हो जाएगा। शिक्षा में समानता लाने के लिए वे क्रान्ति करेंगे।सिब्बल साहब, आज न कल इन सभी निजी व्यवसायिक विद्यालयों और हिन्दुस्तान में दो हिन्दुस्तान बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था को वे बदलकर रहेंगे।आज आप उन्हें सुखद सपना दिखा रहे हैं लेकिन एक दिन आने वाली सन्तति समतामूलक समाज बन कर रहेगी। उस दिन की प्रत्याशा में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला)ः महोदय, सरकार ने RTE यानीRight of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2008 जो कि राज्य सभा में मात्र 54 सदस्यों द्वारा पारित किया गया, जो अब लोक सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस बारे में मुझे इतना ही कहना है कि "देर आयद दुरुस्त आयद " यह विधेयक बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था। यह बात सत्य है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को प्रदेश की सूची में रखकर तथा इसे Directive Principles of State Policy के तहत संविधान की धारा 45 में सभी 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने का प्रवाधान किया था तथा इस प्रावधान को लागू करने हेतु 10 वर्षों का समय दिया था। इस बात का खेद है कि वे 10 वर्ष,62 वर्ष की आजादी के बाद भी पूरे नहीं हुए।

महोदय, आज विधेयक पर चर्चा हो रही है। यह सदन में पारित भी कर दिया जाएगा और इसे कानून बनाकर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन क्या यह उन बच्चों की तकदीर बदल सकेगा जो आज कुपोषण का शिकार हैं ? हमारे देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम नहीं है। आज जिन विद्यालयों में बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं, लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड नहीं, ऊपर छत नहीं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों की, क्या उनकी तकदीर बदल सकेगा? आज भी देश के अनेक स्कूल ऐसे हैं, जहां पांच-पांच कक्षाओं में पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों को पढ़ाने के लिए मात्र एक ही अध्यापक है, क्या यह उनकी तकदीर बदल सकेगा। देश में ऐसे विद्यालयों की संख्या 12 प्रतिशत है।

महोदय, मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हमारे देश में आने वाले दिनों में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा कानूनी अधिकार बन जाएगा, परन्तु जो संशय बरकरार है, वह यह है कि 3 से 6 साल के बच्चों का क्या होगा, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का आधार बनेंगे? क्या हमने उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई? क्या हम उनके लिए कोई ऐसी ठोस योजना बना रहे हैं या कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वे आगे की शिक्षा के लिए अपना आधार मजबूत बना सकें? उन्हें कुपोषण से कैसे बचाया जाएगा? जो मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे, उन्हें किस प्रकार का दंड मिलेगा, इस बात का इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

महोदय, आज हमारे देश में गैर-सरकारी स्कूलों की ग्रोथ मशरूम की तरह हो रही है।कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर उन्हें मान्यता प्रदान की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के मालिक रातों-रात करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन स्कूलों में ऐसे गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें दिया जाना अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। जो विद्यालय ऐसे बच्चों को निश्चित प्रतिशत में प्रवेश देंगे, सरकार उन्हें कम्पैनसेट करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का प्रावधान कर के हम सरकारी स्कूलों के महत्व को कम तो नहीं कर रहे हैं।

महोदय, आज हमें समाज के उन सभी बच्चों के लिए भी विशेष योजना के आधार पर कार्य करना चाहिए, जो सदियों से पिछड़े, शोषित, पीड़ित, दबे और कुचले रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे देश में अधिकाधिक है। हमें आज शिक्षा को व्यवसाय की दृष्टि से नही देखना चाहिए, बल्कि शिक्षा को मिशन बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि हमारी साक्षरता दर 65 प्रतिशत हो गई है। हमें साक्षरता दर बढ़ाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों के मां-बाप की आर्थिक स्थिति की ओर भी देखना होगा। हमें आज यह भी सोचना होगा कि बच्चों के मां-बाप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण बच्चे अपनी उच्च शिक्षा को कहीं बीच में न छोड़ दें, क्योंकि यह मान्यता है कि"Hungry Children do not make good learner" इसलिए शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान ठीक प्रकार से करना होगा।

महोदय, कोठारी कमीशन ने 1968 में अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं में कहा था कि जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत धन शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। उस सिफारिश को हम गत 62 वर्षों में लागू नहीं कर पाए। यूपीए की सरकार ने इस वर्ष शिक्षा के बजट में कोई विशेष वृद्धि भी नहीं की है। यह कदम इस सरकार की ढुलमुल नीति को दर्शाता है। यदि वास्तव में यह सरकार देश के बच्चों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से ठीक बनाना चाहती है, तो उसे इस विधेयक में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल करना चाहिए-

1. मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए।

2. शिक्षा के निजीकरण को निरुत्साहित करना चाहिए।

3. शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षक को अधिक प्रभावी व जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

4. सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए।

5. खेलों को भी ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा को-करीकुलम गतिविधियां जोड़नी चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में कहा जा रहा है कि अब 10वीं की बोर्ड द्वारा परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह मेरे ख्याल में कोई ठीक बात नहीं है। हमने देखा है कि आज जब हमने पांचवीं और आठवीं की कक्षाओं के लिए ऐसा प्रावधान किया है, तो इन कक्षाओं से निकलने वाले बच्चों की दक्षता में बहुत कमी पाई गई है। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी कक्षा से कम कक्षा के प्रश्नों को भी हल नहीं कर सकते हैं।

महोदय, आज मै कहूं, तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखें हैं तो छठवीं अथवा सातवीं में तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें अपने विषयों का ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। मैं एक बार किसी उच्च विद्यालय में गया। वहां के मुख्य अध्यापक ने मुझे सातवीं कक्षा के एक विद्यार्थी की हल की हुई उत्तर पुस्तिका दिखाई, मैं उसे देखकर दंग रह गया। उस चार पन्ने की उत्तर-पुस्तिका में हिन्दी अथवा अंग्रेजी लिपि का मुझे एक भी शब्द नजर नहीं आया।मैंने मुख्य-अध्यापक से पूछा कि आप मुझे यह क्या दिखा रहे हैं, तो वह बोला कि इस कॉपी में छात्र ने प्रश्नों को हल किया हुआ है, परन्तु किसी को कुछ भी पता नहीं कि आखिर उस विद्यार्थी ने किस लिपि में प्रश्नों को हल किया है। उसे देखकर मुझे एक नया अनुभव हुआ की विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर कितना गिर गया है कि उच्च विद्यालय में पहुंचने के बाद उसे लिपि तक का ज्ञान नहीं है। इसे देखकर मुझे लगा कि हम शिक्षा में किस प्रकार की नीतियों को लागू कर रहे हैं। अतः मेरा तो सरकार को यही सुझाव होगा कि इस पर फिर से विचार करें कि क्या इस स्टेज पर बोर्ड की परीक्षा न लेकर हम भूल तो नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मेरा तो मानना है कि देश के अनेक विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों की भी कमी नहीं होगी जो पढ़ा तो रहे होंगे पांचवीं कक्षा को, लेकिन अगर उन्हें उस कक्षा में बैठा दो, तो वे उस कक्षा के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अध्यापकों की ट्रेनिंग और उनके ऊपर उनके उच्च अधिकारियों का इस प्रकार के तत्र का निर्माण हो, ताकि उन्हें भी समय-समय पर अपनी कार्य-कुशलता देखनी हो और वे उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें।

महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक में तदनुसार प्रावधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी छः वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को नःशुल्क शिक्षा देने के लिए जो विधेयक सदन में लाये हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और साथ ही मैं इसका समर्थन भी करता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में जितने भी कमीशन बने, चाहे वह मुदालियर कमीशन हो, राधाकृष्णन कमीशन हो और चाहे कोठारी कमीशन हो, इन कमीशनों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने सुझाव और रिपोर्ट्स दीं, इस देश में आने वाली जितनी भी सरकारें रहीं हों, उन्होंने इन आयोगों की रिपोर्टों को लागू नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी कमीशन ने यह कहा था कि जो इस देश का बजट है, उसका 12 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च 16.06 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the chair) करना चाहिए। लेकिन आज तक पूरा 12 प्रतिशत बजट शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे आयोग जो रिपोर्ट देते हैं, उन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए।

इसके अलावा आपने अपने भाषण में समुचित गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की बात कही है। जब हम दूसरे देशों को देखते हैं, चाहे वह इंग्लैंड, रूस और चाइना हो। जब हम इन देशों को देखते हैं तो चाहे वह ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी इलाका हो, वहां एक तरह का वातावरण दिया जाता है। एक तरह के स्कूलों के मॉडल दिये जाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में लोग पेड़ों के नीचे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कहीं-कहीं एक-दो कमरों में शिक्षा दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने यहां उस तरह की गुणवत्ता सुधारने के लिए वातावरण दे पायेंगे?

महोदय, जहां तक गरीब बच्चों का सवाल है। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। संविधान में 14 वर्ष के बालकों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आजादी के 62 साल बीतने के बाद भी हम उसे लागू नहीं कर पाये हैं। हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे कि इन्होंने इस तरह की पहल करके एक क्रंतिकारी कदम उठाया है। अगर सचमुच में इसे लागू कर दिया जाता है तो इस देश के उन तमाम नौनिहाल बच्चों का विकास होगा और हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे देश में लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा है, किसी भी डेमोक्रिटिक कंट्री की जनता अगर अशिक्षित है तो वहां कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। वास्तविक रुप से प्रजातंत्र के लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारे परिषदीय विद्यालय है, आज उन विद्यालयों में ये बच्चे नहीं आ रहे हैं। नर्सरी स्कूल खुले हैं कांवेन्ट स्कूल खुले हैं, आज बच्चे उन स्कूलों में जा रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम बच्चों को खिचड़ी देंगे। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। खिचड़ी के लोभ-लालच में कुछ गरीब बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जब तक हम उनके गार्जियन्स के मानसिक स्तर को नहीं सुधारेंगे, इस तरह का कोई कानून नहीं बनायेंगे, हम लालच और लोभ से उन्हें कब तक आकर्षित करते रहेंगे। आज जो बच्चे गांवों में रहते हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, सचमुच में उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं। आज जिस तरह से देश में गरीबी बढ़ रही है। उन लोगों के सामने एक-एक पैसे के लाले पड़े हुए हैं। आज जब उन गरीबों का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, सात-आठ साल का हो जाता है तो वे सोचते हैं कि अपने बच्चे को किसी होटल पर लगा दें। हम कहीं उनको मजदूरी पर लगा दें, अगर वह दस रुपया लाएगा तो उनकी जीविका-उपार्जन का साधन होगा, किसी तरह से पेट भरेगा। हमारे संविधान में भी है कि 14 वर्ष के बालकों से जो बेगारी लेते हैं, ऐसे लोगों को जेल के शिकंजे में डाला जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हम सभी लोग होटलों में भी जाते हैं और तमाम ऐसी फैक्टरियों में भी देखते हैं और यहां तक कि तमाम लोगों के यहां 14 वर्ष के नीचे के बालक चाय पिला रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। इसलिए इस पर भी कठोर कानून बनना चाहिए और उन बच्चों के लिए हम क्या ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि वे गार्जियन अपने बच्चों को किसी कारोबार में न भेज सके और वे शिक्षा के प्रति उनको आकर्षित कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था इसके तहत होनी चाहिए तब जाकर इसकी सार्थकता हमें नज़र आएगी। इसलिए हम और बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी से यह कहेंगे कि इस पर बिल्कुल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि संविधान में तो पहले से ही इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन आजादी के 62 साल हो गये, हम उसे लागू नहीं कर पाए। आप इस तरह का विधेयक ला रहे हैं, यहां पर आपका बिल पास हो जाता है अगर वह कागज तक सीमित रह जाएगा तो उसकी कोई उपलब्धता नहीं होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मैं यह चाहूंगा कि सचमुच में एक मन बनाए क्योंकि शिक्षा लोगों की जरूरत है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनका विकास नहीं होगा। इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर कठोर कदम उठाए जाएं।

जहां तक राज्यों का सवाल है, राज्य इसकी व्यवस्था करें। लेकिन अगर केन्द्र से हम उनको धन उपलब्ध नहीं कराएंगे, अगर केन्द्र से हम उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी राज्य इसकी व्यवस्था कर पाएंगे क्योंकि आज तमाम इस देश में अगर प्राइवेट इंस्टीटय़ूशंस नहीं होते चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, सरकार आज व्यवस्था नही कर सकती है कि इस देश के सभी बच्चों को शिक्षा दे सके। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि राज्यों को भी ज्यादा से ज्यादा धन देकर स्कूल खुलवाकर इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो उसका लाभ हो पाएगा।

अंत में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairman, Sir, while supporting this Bill, I want to make a few personal observations. Hon. Minister, you have taken long years for the introduction of this Bill. Ten years are coming to an end. The provision made in article 45 of the Constitution, at the time of commencement of the Constitution, had come to an end long ago. Though provisions of article 45 are there from the commencement of the Constitution, the dream of the framers of the Constitution is yet to see the light in our country.

At the end of the Sixth Five-Year Plan, in the year 1985, primary education for the age group of six to eleven was made free in all States; and for the age group of eleven to fourteen, it was made free in all the States, except in Orissa, Uttar Pradesh and our communist State, West Bengal. … (Interruptions) These are the statistics, and they have to accept it.

MR. CHAIRMAN : Let him speak, and please do not interrupt him.

SHRI KALYAN BANERJEE : Most of the States, except West Bengal, and four Union Territories have enacted a legislation to make education compulsory up to the age of 14 years. It is the socio-economic compulsions which keep the children away from schools. To remove such obstacles, Sir, I do not find any provision that has been made by the hon. Minister in the Bill, excepting the provision concerning Mid-Day meals. If today, we really want to see compulsory education up to the age of 14 years in our country, some provisions have to be made in the Bill so that it should be able to encourage the people of the remote areas of this country. They should be brought to the school. Such encouragement should be made. It is not just by providing mid-day meal, it is not just by providing financial assistance by the Central Government; it has to be made effective.

So far as providing mid-day meal is concerned, there are gallons and gallons of discrepancies, complaints are there, scam is there. Why is the Government distributing the mid-day meal through the MR dealers? Let it be done through the peoples’ representatives, through the panchayats, through the zila parishads. Let it be made effective. Give the responsibility of distribution of the mid-day meal to the persons. One of my friends was telling just now about the distribution of mid-day meal. I just point out that today we cannot shut our eyes to the hard realities of commercialization of education and evil methods being adopted by many institutions to earn large amounts for their private and selfish gains. I have seen that the hon. Minister has prevented the capitation fees. I really give my thanks to this Government and the hon. Minister for this. Hon. Minister is the most erudite person of our country; he is the most erudite lawyer of our country. He has taken care of that. I would just request the hon. Minister to see that capitation fee is stopped in our country. Education should not be commercialised. It should be made for the benefit of the people of this country.

I have some suggestions to make for the hon. Minister. Although hon. Minister has made a provision regarding syllabus, under section 7, sub-section (vi), yet I would request him to please make section 7, sub-section (vi) mandatory. He should also make it a time-bound programme. There should be a universal syllabus in our country. No State Government, no ruling party should be allowed to politicise syllabus in our country.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am the only speaker from my Party. I have been given 20 minutes time. Kindly allow me to speak.

MR. CHAIRMAN : Your Party is allotted eight minutes. Try to finish your speech accordingly.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, the hon. Minister must take care about the syllabus. It is a real factor in our country. Please bring out strict laws regarding the conduct of the teachers. Kindly make a law so that no teacher like the civil servants should remain in politics. Let them devote their time in developing the students of our country. Why should they remain in politics? When they are getting the aid, when they are getting the salary from the Government, they should be treated at par with the civil servants. A provision should be made in the Conduct Rules. They should not remain in politics. They must devote their time in building up the students of the country. I will not take time. I would just say that teachers should not remain in politics.

I would now tell you one incident. During the Second World War, a professor was reading in his library. A soldier came and he wanted to kill him. The professor asked him as to why he wanted to kill him. The soldier said: “Everyone in the country has gone to the battle field for fighting for the country. But you are sitting in the library and reading.” The professor asked him: “What do you mean by the country?” He said: “What is in the North, what is in the South, what is in the East and what is in the West form part of our country! The professor said: “Do you think that this is the only country?” He further said: “Victory is our gain; peace is preserved; history is made not in the battle field but in the educational institutions. Education is the seed bed of culture. We have to form them from that time.” They come up right from their childhood and then they grow up as statesman or solider or patriots or philosophers. They will determine the progress of the country. Kindly make it viable. Kindly extend this benefit to the poorest of the poor living in the remotest parts of the country and encourage them. Such provisions should be made to encourage them. There must be very wide publicity of this measure. The news of this should reach the remotest areas of the country. With these words, I thank you.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I rise to support the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009 because this Bill is going to lay the foundation for the future of the 41 per cent population of the country which consists of young Indians.

The genesis of this Bill lies in two judgments of the Supreme Court –Mohini Jain vs. the State of Karnataka of 1992, and Unnikrishnan vs. the State of Andhra Pradesh in 1993. This particular idea would have sprouted from these two judgments. After these two judgments, article 21A was inserted through Constitution (Eighty-Sixth) Amendment Bill in 2002.

In the case of Mohini Jain vs. the State of Karnataka, the Supreme Court had said that the right to life under article 21 and the dignity of any individual cannot be assured unless otherwise they are accompanied by right to education. In 1993, in the case of Unnikrishnan vs. the State of Andhra Pradesh, the Supreme Court said that the citizens of India have a fundamental right to education and the said right flows out of article 21. Not only that, the Supreme Court had categorically said that the citizens have got a right to free education up to the age of fourteen years. It was a seven-judge bench verdict. After that verdict, the Constitution (Eighty-Sixth) Amendment Bill was passed by the Parliament.

In the Constitution (Eighty-Sixth) Amendment Bill adopted in 2002, this Parliament talked about providing free and compulsory education from six to fourteen years of age only. At the same time, this had not been notified because the Clause 1(3) of the Eighty-Sixth Amendment said that it should be notified after subsequent law. That will happen after the passage of this Bill today. At the same time, article 21(A) has already been inserted.

I would like to quote the great national poet Subramaiam Bharati. He said:

“Anna Chathiram Aayiram Kattal Alayam Pathinayiram Nattal Annaiayinum Punniam Koti Angor Ezhaikku, Ezhutharivu Tharudal.” It means: You may construct thousands of choultries; you may establish ten thousands of temples; but nothing is so sacrosanct than providing education to the needy poor.

Sir, the late Bharati’s dream of independent India could be achieved only after 26 years of his death. The late Bharati’s dream for elementary education to all children is going to become a law 78 years after his death, now after the passage of this Bill. I am happy to record that in this august House, that the ‘movement of education to all’ was started in the land of Dravidian Movement, that is from Tamil Nadu only. During the Rule of the Justice Party, our parent Party – a specific G.O. was issued to close all the schools which are not admitting the SC/ST students. It has happened during the Justice Party’s period. At the same time, it was Pitty Tyagarayar, one of the tallest leaders of the Dravidian movement, was the root-cause for serving mid-day meals in corporation schools. The very scheme was adopted by Karmaveerar Kamarajar, the former Chief Minister of Tamil Nadu. The very scheme was followed by Dr. M.G. Ramachandran during his stint as the Chief Minister of Tamil Nadu. The same scheme has been now improved by my beloved leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi by providing three eggs per week to non-vegetarian students and by providing abundant bananas to the vegetarian students.

These are the developments that are taking place in the state of Tamil Nadu, so that dropouts can be checked. What is happening in Tamil Nadu? In 2001-02, in primary schools, the rate of drop out was of the order of 12 per cent. In 2007-08, it was 1.23 per cent only. In the middle schools, the drop out rate in 2001-02 was 13 per cent; now it is 1.9 per cent only. In the last three years, in Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu has opened 336 primary schools, 1577 middle schools, 320 high schools, 300 higher secondary schools; 26,000 teachers have been appointed; 25,948 class rooms have been constructed. Hence, the drop out is minimal. The quality of education is also being maintained.

What is the figure at the All India level of the drop outs? As far as 1st to 8th standards are concerned, in the case of boys, it is 50.4 per cent and in the case of girls, it is 50 per cent. The Government of India has increased the budget on children from Rs.37,168 crore in 2008-09 to Rs.42,361 crore now.

I will take only five more minutes. You are very much kind to me. I will conclude; please give me time.

There was an increase of Rs.5,193 crore. It is on the budget on children. At the same time, one should understand that in the last year, it was 4.13 per cent, compared to the total budget and expenditure on children. But this year, it is 4.15 per cent only. At the same time, out of the children’s budget, education is given 71.3 per cent; child development is given 16.7 per cent; for child health, 11.1 per cent is given; for child protection, 0.8 per cent.

As per the 2000 census, the total literacy rate is 64.8 per cent only – the female literacy is 53.7 per cent and the male literacy is 73 per cent. As of now, the figure would have increased because of SSA, as I understand. But at the same time, the States have got a lot of grouse against the Central Government because in the 9th Plan, it has provided 85 per cent share; in the 10th Plan, it was 75 per cent; in the 11th Plan, it was 65 per cent. But at the end of the 11th Plan, they are going to provide only 50 per cent. The States have got a lot of grouse against this.

Sir, please give me 2-3 minutes; I will conclude. As far as the Juvenile Justice Act, 2000, is concerned, who is a juvenile?. They have explained that juvenile is a child of not more than 18 years. But what are you providing here? You are providing free and compulsory education between 06-14 years. For 03-06 years, you have to provide elementary education. From 14 to 18 years, you have to provide education, if not elementary education. So, as per Juvenile Act, it is for the Central Government to provide free education or education up to 18 years.

As regards neighbourhood school, I congratulate the Government. The UPA Government is known for its practical approach. From 1st to 5th standard, I studied within my village and for 5th to 8th standard, I had to walk seven kilometres in the muddy and slushy boundaries of the paddy fields. I used to travel seven kilometres in the morning and seven kilometres in the evening for studying in a school called Thiruvalluvar Higher Elementary School, Alangottai village, Thiruvarur District. So, I used to travel 14 kilometres daily. For 1st to 8th standard, that is elementary education, I had neighbourhood school in my village and a school which was seven kilometres away. So, I want to know from the hon. Minister which one he is going to provide. You have to provide neighbourhood school only. It should be within one kilometre only. It should not be beyond one kilometre. You have to take care of that.

I have to appreciate the provision in clause 21(1). It is a very good clause. It provides that a school shall constitute a School Management Committee consisting of 75% elected representatives who are parents or guardians of children admitted in such school. It also provides that fifty per cent of the members of such committee shall be women. Clause 21(2) provides that this committee shall monitor the working of the school; prepare and recommend school development plan; and monitor the utilisation of the grants received from the appropriate Government or local authority or any other source. So, it is a very good section.

At the same time, I would also tell my friend that another clause says that at least 25 per cent will have to be admitted. ‘At least’ means that even up to 100 per cent they can admit. So, the neighbourhood school which is going to be run by you, definitely it will be abandoned as quickly as possible because the private schools will provide all the infrastructure. So, kindly take all this into account.

Since the Chairman wants me to conclude, I would conclude, though I have not covered all the points. The Government is taking all the steps but at least in the rules you have to provide for the handicapped persons. For them, you have to provide special-type latrines and bathrooms, you have to provide for nurses and so on. I think the Government would definitely take care of all these things.

I congratulate my friend, Shri Kapil Sibalji. I wish him all the success.

*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): आजाद भारत के 60 वर्षों में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा बिल पर हम चर्चा कर रहे है जबकि शिक्षा के मौलिक अधिकार की व्यवस्था संविधान में हो चुकी थी, इस बिल में 6 वर्ष के पहले बच्चे क्या करेंगे यह कार्य नहीं में है आधुनिक भारत में बच्चे 3 वर्ष से ही विद्यालय जा रहे जो साधन सम्मपन है तो क्या गरीबों के बच्चों को नर्सरी खराब कर दी जाएगी बिल में 6 वर्ष का प्रतिबन्ध खत्म कर इसे 3 वर्ष से 14 वर्ष करना चाहिए, इसका लाभ गरीबों के बच्चों को तभी मिलेगा जब उनके माता-पिता तक बच्चे पढाने का महत्व जाएगा हम प्रचार पर खर्च करते है कि भारत की माताएं अपना दूध अपने बेटे को पिलाए । वह टी.वी व प्रचार से सन्देश पा जाती है , गुणों से अवगत होती है। लेकिन लाखों गरीब परिवारों को सर्व शिक्षा का अभियान टी.वी अख़बार, पोस्टरों वे लेखन से महत्व शिक्षा का बताया जाता है क्या गराबों के बच्चे और माता-पिता पढ़े लिखे है अख़बार पढ़ते है टी.वी. रखे हे उनको प्रेरित कौन करेगा सरकार ऐसी योजना बनाए जो बस्तियों में अनिवार्य शिक्षा का महत्व बताए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ने गरीबों में वहम फैला दिया है कि बच्चों को काम पर लगाओं कुछ लाएगें पढ़ाने से कुछ नहीं होगा अनिवार्य शिक्षा तभी सफल मानी जाएगी जब बच्चे स्कूल न भेजने वाले माता-पिता की जिम्मेदारी तय की जाय इतना ही नहीं क्या बिल में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि इनके विधालयों की शिक्षा C.B.S.E बोर्ड की शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के शिक्षक , पाटय़क्रम और स्कूल में समानता होगी, क्या गरीब के बच्चे भी सम्पन्नों के बच्चों की शिक्षा की तरह ही शिक्षा पाएगें दोहरी शिक्षा नीति बदलकर एक समान शिक्षा की जाएगी, अनिवार्य शिक्षा का मौहाल पूरे देश में एक आन्दोलन सामजिक बनना चाहिए वही समान शिक्षा भी सामजिक आन्दोलन बनना चाहिए अनिवार्य शिक्षा में रिक्शा चलाने वालों, कवाड़ चुनने वालों, भीख मांगने वालों, पत्तल बिनने वालों, पहाड़ तोड़ने वालों, बधुआ मजदूरी करने वालों, पीठ पर बोझा ढ़ोने वालों आदि के बच्चों को विशेष पैकेज व योजना से अनिवार्य शिक्षा का महत्व समझाने की जिम्मेदारी तय करनी होगी, तब इस बिल का उद्देश्य सफल होगा नहीं तो अन्य योजनाओं की तरह यह भी कानून बनकर रह जाएगी।

* Speech was laid on the Table SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Sir, education plays an important role in nation building. There is no doubt about it. The Kothari Commission started its report with the words that destiny of India is now being saved in her class rooms. Education is so much important. It is a tribute and that is why, Vivekananda calls - ‘education is the manifestation of the perfection already in man’. If that education goes out of the reach of the common man, what will happen? Rabindra Nath Tagore tells that if that happens, the gap between the rich and the poor will be more and more and that is what exactly happened in our country. We have 17 per cent of the world’s population and we have 34 per cent of world’s illiterate in our country. The hon. Minister has mentioned that at the time of our Independence the rate of literacy was 14 per cent which has now increased to 65 per cent. No doubt there has been an increase in the rate of literacy. But let us also remember that at the time of our Independence the population of our nation was around 33 crore and out of that 28 crore of people were illiterate. Now, at this moment, we have almost 45 crore people who are illiterate. The figure has almost doubled. It is a serious situation.

I want to mention about the enrolment of students. This can check the source of illiteracy. What we find today is that the enrolment figure at upper primary is only 48.45 per cent and the drop out rate is almost 50 per cent. That is why out of about 20 crore school going children there are about 10 crore out of school. Such is the scenario in our country. It has rightly been mentioned by the hon. Minister that we have taken around 16 years, since the time the judgement on the Unnikrishnan case was pronounced, to reach to this stage.

I would like to make some points about certain provisions of the Bill. The subject of education is in the Concurrent List. The way the Bill has formulated, the provision contained is very centralised in nature which seeks to curb the power of the States and the Panchayats. Provisions such as formation of the Academic Authority, judging the standard of schools, recognition of teachers’ training etc. are areas which are generally decided upon by the States. Such authorities should remain with the States because in the State of West Bengal there are democratically elected State Primary Board, Secondary Board and Higher Secondary Board which decide about such things. In our State education is free for students up to class XII. If this provision in the Bill is given effect to, then what will be the function of these Boards?

The hon. Minister has mentioned that private participation in education is the best way forward. Now, if private participation in education is to be encouraged, then what will happen? Private parties would not go to the remote areas. They will only concentrate only in the semi-urban areas. This will result in two types of education. The private initiative in education will be with the aim of making business out of it. That is why privatisation will automatically lead to commercialisation of education resulting in two types of education – one for the elite class and the other for the down-trodden.

Sir, many speakers here have mentioned why free education is being restricted only up to the age of 6 to 14 years. I would also like to reiterate this point. The hon. Minister may say to bring this Bill within the purview of clause 21(A) of the Constitution. In Chapter III, clause XII of the Bill it has been mentioned, “Pre-schooling may be provided by the appropriate Government”. Now, if appropriate Governments can do that, why not the Central Government will take the initiative and do it? It should be from the age of 3+ to the age of 17+ years. India is a signatory to the UN Convention on the Rights of Children which recognises rights of education up to the age of 18 years. The hon. Minister has rightly mentioned about quality education. So, I would like to suggest that the Bill should be re-named as “Right of Children to Free and Compulsory Quality Education”.

My next point is about financial allocation. The Bill does not talk of the share of Centre and the States. That is very important because what surprised me was the fact that no fund has been allocated in this year Budget for implementation of the right to education of children. Not only that the fund allocation for the implementation of the elementary education in the Budget has been reduced by Rs. 200 crore. How will it happen then? As per the Kothari Commission six per cent of the GDP should be spent on education, but today we are spending only 3.67 per cent. My specific suggestion to the hon. Minister is that as has been suggested by an Expert Group constituted under the recommendation of the Saikia Committee that there should be a Budget on Education for the next 10 years. My point is that Centre should spend 75 per cent of total Budget and the States should contribute 25 per cent. After 10 years the share of the Centre and the State should be 50:50.

Now, according to another provision of the Bill, 25 per cent of the seats in the schools should be reserved for the students of weaker sections and disadvantaged groups. Why should it be 25 per cent? If we are to consider the education of people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the OBCs and the Minority sections, it should be at least 35 per cent. This is my specific proposal. The Bill also does not say anything categorically about providing mid-day meals. That aspect should be incorporated in the Bill. There should also be a monitoring mechanism by local self Government and State Government, and the implementation of the mid-day meals scheme to be done by self-help groups. In our State, this is being monitored through the Village and Urban Education Committees.

My next point is about the duty of the parents. In Chapter III, clause 10, it is said that it shall be the duty of every parent or guardian to admit his or her child in the neighbourhood school. But what will happen to the street children or the platform children? Their guardians or parents are not so alert or they are not so much conscious. My point is, the responsibility of admission should be on the shoulders of the local self-Government and also on the concerned State Government. They will have to sensitise the guardian and let the children get admission.

Special provisions should be there for the physically challenged children. It has been said by many hon. Members and I am also repeating it.

My next point is about corporal punishment. In this Bill, it is said that no child should be subject to corporal punishment or mental harassment. If that happens, then the teacher will be punished on the basis of the service rules. That is all right. But if it happens so on the part of the management, then what will be the effect? My concrete proposal is that its recognition should be withdrawn then.

As regards neighbourhood schools, nothing has been said clearly in the Bill. It should be clearly mentioned as regards the distance covered, about the time in which it will be covered, etc. The Bill talks about lessening of non-academic duty of teachers. It is all right. But then why should the teachers do the census duty? Why should they do the electoral revision duty? These will also hamper the teaching and learning process. That part should not be done by the teachers.

The Bill talks about the duty of the teachers but it does not say anything about the non-teaching staff of the upper primary schools. What will be their duty? All these points should be covered by the Bill.

So, my concrete suggestion is that the Bill should be placed in such a way so that the autonomy or the power of the States is not curbed. There was an amendment to the constitution of panchayat. Panchayats have been empowered and so, their powers should also be there. It should be for the age group of 3+ to 17+ and fund allocation should be clearly stated that 75 per cent of the total expenditure will be borne by the Central Government and 25 per cent will be borne by the State Government.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I stand here to debate on this very important Bill today, a Bill which some sections of the society are viewing as a 100-day achievement of the UPA-II Government.

It is a Bill which most of the speakers in this House today have more or less agreed as an ill-thought out, conceptually weak Bill. It is a hurriedly prepared Bill just to show that within 100 days, they have achieved this much. Let us all admit one thing. You, Sir, will definitely agree, as you have struggled a lot in your life, that nothing in life is for free. Even the parent’s love for children is not for free. Somewhere deep down in the parent’s heart, maybe not spoken, there is a desire that when they grow old, when they are infirm, maybe their child will grow up and protect and look after them. So, parent’s love is also not free.

When a Government talks about free education, it obviously implies that free education is meant only for that section of society which is weak and which is incapable of paying school fees. When we think of that section of society, we also think of a revolutionary poet, Bob Marley, who said that a hungry man is an angry man. It implies that free education willy-nilly will mean free education versus full belly. What does that show us? It shows that a family, where the father is a carpenter, or a plumber or an electrician, wants the child, if it is a son, to become an apprentice who will go out with him, work with him, learn the trick of the trade as well as be an earning member of the family as soon as possible.

You are talking about children between the ages of six and fourteen. By fourteen, a child in India, who belongs to the weaker sections of the society, is invariably an earning member. The family depends on him for their bread. So, if you go and tell them – if the Government ever in India can create a machinery that can approach all these families and tells them – to send their wards to a school for formal education, the parents will pooh-pooh them away. It is primarily because we are in a country – let us admit the facts – where we have not handled ourselves well in the past sixty-two years and we have only created a larger base of people who are incapable of approaching better levels of education.

On the other hand, we see that when the parents pay for their children’s education, there is accountability, both from the parents’ and from the schools’ side. They demand that every class has a teacher; they demand that schools have the books available, which is not the case in the Government schools or in the Government colleges, whether it is at the elementary level or at the higher level. Therefore, this is a Bill which needs even more debate. It is not a superficial flippant which this Government should rush through just to show that its CV is getting thicker.

Is the Government doing it because it is preparing to apply for the next job after four and half years or after five years? If that be the case, then all of us, like in the case of Constitution (Amendment) Bill where you yourself must have seen, an amazing unanimity was shown – just one person, probably by mistake said “No”, will agree and say, “Fine, go through the Bill.” But if there is sincerity, if there is love for the nation and love for the poor people, debate this Bill properly.

The focus in this Bill, you will notice, is mostly on inputs, like class rooms, building toilets, which means overall infrastructure, teacher training, library, etc. But, what about the output? What about the learning achievements? What about teaching our children how to behave properly? What about teaching our children what are the values of this country? Or are we just going to ape the Americans, like this Government is doing right from the nuclear deal? Are we going to ape the West?

We are talking about forcing private schools to have 25 per cent reservation for students belonging to economically weaker sections. Who will choose these students? Which school will accept these students? What will be the psychological situation and condition of these students, who know that when 75 per cent of the other students are paying and that they have come here for free? What will be the attitude of the teachers who are supposed to teach these free students plus the paid students? Let us not ignore these facts.

Another part is about those 75 per cent of those students. What about their fee structure? Will you burden them with higher fees? Will they have to compensate for these 25 per cent students? Will that not be injustice to the larger sections of the society? What is the cap on fee? Even today we see that private schools arbitrarily go through the roof with their fees. There is no control.

I personally feel that vocational training is one of the most important things. As I mentioned earlier, if a farmer’s son stays home and learns how to farm, learns how to handle the field when the monsoon is delayed, if he learns what are the difficulties with the cropping pattern, what are the insects that damage the crop, he will be a good farmer and he will be economically viable to this country. If a carpenter’s son goes and runs hand plane with his father, if he learns where to nail it, then he will be an asset to this society. A perfect carpenter will be an asset to the Indian society. So, what does education really imply? In my opinion, education really implies at disciplining your mind. It is not which Moghul Emperor started Deen-e-Elahi as a religion or what is the seventh theorem of Geometry that helps any of the distinguished Members here in this House or all our Nobel laureates or anybody. What helps them? What helps these brilliant and young people sitting here all around me with bright faces? It is the disciplined mind and we have one of the brightest Ministers as the Minister of Human Resources Development. He is not unlike some of his colleagues. He is not a … *. He is a very bright person in this sub-continent. He is revered … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, … should not go in the proceedings.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I did not say, … SHRI KAPIL SIBAL: You said, … I do not think it should form part of the proceedings. … (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : If it is unparliamentary, then please delete it. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please be brief and come to the point.

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : But what I meant was that he is a bright person and he has success to show in his career. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : So, Sir, as a bright person, he has to also realize that you cannot create just semi-literate half-educated people who will be mere job seekers. Where are you going to create so many jobs from? Where will you employ these people?

You are talking of creating a knowledge hub in India. That is because our presumption is because all our neighbours Japan, China right up to the West America, England and everybody else, every society is an aging society whereas India is a young country. That is very good. We are all happy. We will have these young people all over this country. But then an untrained youth force may be more damaging for this country than it will be beneficial. So, will our education system be able to handle this half-educated young people or will they all go on strike demanding jobs, demanding benefits and eventually whosoever will be in power at that time will not know the din that we would have created today by saying that Ayes have it, Ayes have it? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, one of the most important things that I find in education is that I have been educated in the southern part of India, in a place called Pondicherry. I find that when teachers are inspired, when teachers are allowed to create a curriculum out of their experience of interacting with children, then only you create a school system – a learning system that thrills or exhilarates the students. If the students cannot be thrilled, the child or the baby is not happy to go to school, no matter what the economic situation, there will be no learning. What eventually will happen? It will be mugging and by mugging, we will never create enterprising minds. We will only create muggers and people who will be forced to work as servants. We will only create more servants people looking for jobs. … (Interruptions)

Sir, I would like to come to a few details before I wind up. The threat to teachers to be adequately educated within five years, to be adequately prepared within five years or else lose their jobs and to schools to get their infrastructure act together within three years or else lose recognition is something that is impractical. In the rural areas, when we see the Government schools, they function in tents. The children are sitting under trees and learning and when the question of recognition comes, if it is a Government school, it is to be there. It is understood that it is a recognized school. It is no matter whether there is any toilet whether there is a class room, there is nothing which matters. So, for whom are you creating this rule that they have to create infrastructure? Is it for Government schools or private schools? When it is private schools, they already have everything. That is why parents pay such high fees to put their wards in private schools. It is only Government schools which do not have infrastructure and it is only Government schools where the poor go to study.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I have just a couple of suggestions that I would like to quickly go through. Definitely, you will be amazed to know about it. There should be an independent assessment of learning in schools. There should be transparency. It should be made public. A National Learning Assessment Institute or something like that is what we are contemplating now. We are thinking and debating about it. As I said just now, a National Learning Assessment Institute should be created which could be mandated to test learning across the country in all schools, take samples and make the findings public.

The School Management Committee part in this Bill is a very welcome thing. But I personally feel that it needs more powers over finances and functionaries of the school.

At the end, I would say that it is also sad that we have kept the poor children of Jammu and Kashmir out of this Bill. I do not know why we always accept the fact as if Jammu and Kashmir is not a part of this nation. We should incorporate it into this Act. Hon. Minister, maybe, as a test case, start your experiments in Jammu and Kashmir and prove it to our neighbouring countries and to the rest of the country that this is your dream project; this is what you want to do when you are in charge of HRD. Do you actually want to prove it? Or, do you just want to be flippant about it which would actually mean nothing?

With these words, I conclude.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति महोदय, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन बिल का मैं स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। देश के संविधानकर्ता ने सही मायने में संविधान में इसका प्रावधान किया है कि देश के हर बच्चे, बच्ची, गरीब और अमीर को पढ़ना चाहिए। आजादी के बाद 62 सालों में देश में बहुत से कानून आए, बहुत सी योजनाएं आईं। सर्व शिक्षा अभियान आया, मिड डे मील योजना आई, फिर भी हमें इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस कानून को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज भी देश के बहुत से बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद, हम सर्वे करेंगे, हम देख लेंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके कारण में जाने की जरूरत है। यदि आदिवासी एरिया में गांव-गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, इलैक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां न टीचर्स जाते हैं और न ही बच्चे शिक्षा लेने के लिए जा सकते हैं। किसी भी योजना और कानून पर कैसे अमल हो रहा है, इसे जानने के लिए उसके रूट में जाने की जरूरत है। हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट कानून लाए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि रास्ते में छोटे होटल और ढाबों में छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। कानून अपने आप अमल नहीं करेगा, उसे अमल में लाने के लिए यह देखना पड़ेगा कि बच्चा वहां काम क्यों कर रहा है। एक कहावत है - राशन पर भाषण चलता है, भाषण पर राशन नहीं मिलता। जब पेट में भूख की आग लगती है और घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, तो बच्चे को जो भी काम मिले, उसे वह करना पड़ता है। इसलिए हमें इसके रूट तक जाना चाहिए। अगर हम सही दिल से चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, सीखे तो हमें उसकी मजबूरी देखना जरूरी है।

17.00 hrs. वह क्यों काम करे, शिक्षा क्यों नहीं पा रहा है? इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, यह भी देखना चाहिए। कानून तो पहले भी आये हैं और आज भी है। संविधान में भी इसका प्रावधान है, लेकिन जब तक मौनीटरिंग की एकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तब तक हम जितने मर्जी कानून लायें, उसका ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है।

मैं इस संबंध में अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं।मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट विदर्भ से आता हूं। वहां मेलघाट नाम का ट्राइबल एरिया है जिसकी दो तहसील हैं। हमारी सोच का तरीका क्या है, इसे आप देखिये। वहां25-30किलोमीटर में छोटे-छोटे गांव हैं। वहां कोई रोड नहीं है, इलैक्ट्रीसिटी नहीं है। वहां आश्रमशाला नाम की कोई पाठशाला है। उस पाठशाला में बच्चे कैसे आयेंगे, कब आयेंगे? वहां बच्चों को पेट भरने, कमाने के लिए फॉरेस्ट में जाना पड़ता है। इस वजह से भी आश्रमशालाएं खाली होती हैं।

दूसरी बात यह है कि ट्राइबल एरिया में गाय-भैंस संभालने के लिए ग्वाले होते हैं। उनको उस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता, क्योंकि वे ट्राइबल नहीं हैं, गाय-भैंस संभालने वाले ग्वाले हैं। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ट्राइबल स्कूल में ट्राइबल बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे भी उधर ही रहते हैं। ये बच्चे शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं, उनके मां-बाप शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको वहां एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि उस स्कूल का नाम ट्राइबल आश्रमशाला है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं शार्ट में ही बोल रहा हूं। मैं कुछ मुद्दे उठाकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अभी हमारे साथी सत्पथी जी ने बोला और मेरा भी अनुभव है कि हमारे माननीय मंत्री बहुत इंटेलीजैंट हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। हमें रूट तक जाने की जरूरत है कि आजादी के 62 वर्षों के बाद भी यह कानून क्यों लाना पड़ा?मेरा अनुभव है कि अभी भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, इसलिए हमें यह कानून लाना पड़ा। हर गांव में रहने वाला बच्चा, अब चाहे वह छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, ट्राइबल एरिया हो, उसके घर तक जब तक हम नहीं पहुंचते, ऐसा सिस्टम नहीं बनाते, तब तक कोई भी बच्चा कम्पलसरी एजुकेशन या फ्री एजुकेशन नहीं ले सकता। जब तक उसकी मौनीटरिंग की एकाउंटेबिलिटी सही मायने में नहीं होती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके अमल की जिम्मेदारी हम जब तक किसी पर थोप नहीं देते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा अनुभव इस मामले में बहुत बुरा है कि कैसे आश्रमशालाएं चलती हैं, कैसे डोनेशन लिया जाता है, कैसे चिटिंग-फ्रॉड होता है आदि बहुत सी बातें हैं। इन सब बातों को ढूंढ़कर निकालना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Respected Chairman Sir, I express my thanks to you for giving me this opportunity.

Sitting in this august House, we believe that the destiny of our nation is decided in Parliament. However, the Kothari Commission constituted to suggest reforms in education expressed the view that the destiny of our nation is being shaped in our classrooms. So, education becomes fundamental to build a strong nation. Education is an endless journey towards the goal to be achieved.

Sir, the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill will make education a fundamental right for children in the age group of 6 to 14 years and it would inject the much needed life into the education system of our country. At the outset, I welcome the Bill and appreciate the move initiated by our hon. Minister.

In our country, there are 400 million children. Among them, 70 per cent come from poor background. For the poor and downtrodden sections, education is not the top priority; feeding their children is their priority. Sending the children to work and adding to the household income is the prime aim of the parents. Hence the Government has to evolve a suitable strategy to increase enrolment, retention and attendance under this Act.

The founder of our Party and former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.G.R., introduced ‘Nutritious Noon Meal Programme’ for the school going children. This proved to be a great success with higher enrolment and lesser drop-outs. This strategy may suitably be tried.

In the proposed Bill, clause 4 says:

“Provided that where a child is directly admitted in a class appropriate to his or her age, then, he or she shall, in order to be at par with others, have a right to receive special training, in such manner, and within such time-limits, as may be prescribed.” In this context, Mr. Chairman Sir, I am reminded of the system introduced by my Leader and former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalitha, during the period 2001-2005. She introduced a system called ‘Bridge Course’ to enable the drop-outs to undergo learning process to catch up with the by-gone years of education. In other words, a student dropping out from Second standard and remaining out of school for two years can go to Fifth standard after studying nearly six months in the ‘Bridge Course’. Such system is essential and should be incorporated in the proposed Bill.

Again, my Leader and the former Chief Minister of Tamil Nadu during her regime introduced supply of free textbooks and bicycles to children as a motivation to attend school regularly. Suitable amendment in the proposed Act may be brought to motivate the school going children, sufficient outlay may be made and suitable provision may be incorporated in the legislation.

Sir, clause 10 of the Bill states:

“It shall be the duty of every parent or guardian to admit or cause to be admitted his or her child or ward, as the case may be, to an elementary education in the neighbourhood school.” Merely stating the parental duty to bring the children to the school will not provide any solution to the existing problem. But no mention has been made in the proposed Act as to how this provision is going to be enforced.

In this regard, I suggest that the village committees may be formed, as my colleague, DMK Leader, Shri T.R. Baalu, has stated. In the proposed Bill, clause 21 states that a management committee is going to be formed. My suggestion is that the parents also should be educated. The awareness among the parents is also very essential. So, I suggest that a village committee may be formed to create awareness among the parents and educate them to send their children to school. Like that, a monitoring committee at the block level with education officials and well informed persons may be formed to encourage and persuade parents and motivate children to attend the schools regularly.

Sir, clause 16 says:

“No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education.” My question is what will happen to students after completion of elementary education?

So, at this juncture, I would like to suggest that if a child is held back in a class after completion of elementary education he or she may be allowed to continue the studies in the next standard after holding an examination in the failed subjects at the beginning of the academic year subject to his or her passing the examination.

So, I would request the Minister of Human Resource Development to consider the above suggestions and bring suitable amendments for incorporation in the proposed Act.

With these words, I conclude my comment on the Bill.

DR. N. SIVAPRASAD (CHITTOOR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity. Without any consideration to the objections raised by some of the Members in the House, the Bill was passed in Rajya Sabha on 20th July, 2009. The Union Government is rushing ahead with its 100-day neo-liberal agenda embedded in privatization and commercialization of education. It deprives the Fundamental Right already given to them by the Supreme Court through the Unnikrishnan Judgement. Indeed, the Bill amounts to be not only anti-Constitutional, anti-educational and anti-child but also promoter of unabashed privatization and commercialization of school education.

Sir, as the time is short, there are some lacunae in the Bill which I would like to bring before the Minister, through you.

The Bill allows the authorities to dilute the meaning of ‘free education’ in an ad hoc manner. It distorts the concept of Neighbourhood School recommended by the Kothari Commission and resolved by the Parliament in the National Policy on Education 1986, as modified in 1992, thereby authorizing the Government to compel the poor children to study in inferior quality schools. It maintains Sarva Shiksha Abhiyan’s discriminatory multi-layered school system. It permits the Government to build schools of entirely unacceptable, ambiguous and sub-standard norms and standards. It continues with inferior quality education for almost three-fourths of the children, particularly girls and disadvantaged. It undermines the universally accepted pedagogic role of mother-tongue in acquiring knowledge and learning languages other than one’s mother-tongue, including English. It discriminates between the children studying in Government schools and the private unaided schools in various ways. This is bound to lead to further deterioration of the quality of education in the Government schools, making private schools, both aided and unaided even more expensive and inaccessible to a wide section of the society. The worst sufferers of such discrimination will be the girls, thereby leading to increased gender disparity. It aims at demolishing the Government school system under the pretext of providing free education to the weaker sections on 25 per cent of the seats in private schools. On several grounds it is clear that this misconceived provision would not give any benefit whatsoever to the deprived children even in the short term.

There are certain suggestions which I would like to make. There should be a Common School System based on Neighbourhood Schools in consonance with the basic spirit and principles enshrined in the Constitution. We have to provide a fundamental right to free and compulsory education of equitable quality to all the children until the age of 18 years, that is until class 12th, without any conditionality whatsoever. We have to incorporate a Constitutional guarantee within the Bill for providing adequate funding of the entire school system. We have to include in the Bill a provision to completely ban all forms of privatization and commercialization of education especially Public-Private Partnership, adoption of schools by private agencies and voucher schools.

Therefore, Sir, I would request you to either send the Bill to a Select Committee or return the Bill to the Parliamentary Standing Committee with directions to hold public hearings in all district headquarters of the country in a democratic and transparent manner in order to make essential changes in the present Bill or draft a new Bill afresh in consonance with the basic spirit and the fundamental principles enshrined in the Constitution and the Supreme Court’s Unnikrishnan Judgment.

With these words, I conclude my speech.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार पर जो कमियां हैं, उन्हें बताना चाहती हूं। शिक्षा संस्कार देने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, किन्तु आज की शिक्षा अपना यह वास्तविक रूप खोती जा रही है। आज की शिक्षा संस्कार देने में पूर्ण असमर्थ है, वह केवल सूचना संवाहक का कार्य करती है। सर्वांगीण विकास की बात तो बहुत दूर रही, शिक्षा द्वारा बालक-बालिकाओं का एकांगी विकास भी नहीं होता। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान से खिसककर परीक्षा में सिमट गई है।

ऐसे अधिकांश युवक-युवतियां अपने को बेकार समझकर स्वयं में टूटे मन के तनावयुक्त और समाज के लिए घातक और अराजक बनते जा रहे हैं। यह स्थिति देश और समाज के लिए भयावह सिद्ध हो रही है। अतः शिक्षा का आमूल परिवर्तन करना अपेक्षित है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य को जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य मिलती है।

वर्तमान युग बड़ा ही चुनौतीपूर्ण युग है। आज मनुष्य का जीना कठिन है। जीवन की गति अवरूद्ध सी होती जा रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने स्थान पर असंतुष्ट, कुण्ठित, तनावग्रस्त और असुरक्षित अनुभव करता है। जीवन में कहीं कोई सिद्धांत, आदर्श, मर्यादा या मूल्य नहीं दिखता। व्यक्ति तथा समाज सब कुछ बिखरता सा जा रहा है। मनुष्य-मनुष्य नहीं जाति, वर्ण, सप्रदाय, दल, वर्ग, क्षेत्र और मजहब बनकर रह गया है। यह सच है कि प्रत्येक समाज और राष्ट्र के बनने बिगड़ने की कहानी होती है किन्तु साथ ही उसकी कुछ मान्यताएं, आस्थाएं, जीने की शैली या संस्कृति होती है। अतीत की कुछ धरोहर है। भविष्य के कुछ सपने, योजनाएं और कल्पनाएं होती हैं। इनके आगे होता है वर्तमान या यथार्थ।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण हमारे देश की स्वतंत्रता के समय से एक चिर-प्रतीक्षित स्वप्न रहा है और प्रस्ताविक विधान को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने का यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। ऐसे तो 2002 में ही तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था और उसी समय सर्वशिक्षा अभियान चला था। इसका लक्ष्य 2010 निर्धारित था।

इस सरकार द्वारा 2007 में लक्ष्य का निर्धारण किया गया और जो पूरा नहीं हो सका। मंत्रालय के अनुसार 2008-2009 से 2014-2015 तक सात वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2007 में एनयूईपीए द्वारा तैयार की गई संशोधित वित्तीय आवश्यकता 2.28 लाख करोड़ रुपये बैठती है। इस अवधि में 11वीं योजना के चार वर्ष और 12वीं योजना के तीन वर्ष शामिल हैं। तथापि 11वीं योजना में आने वाली 2008-2009 से2011-2012 की अवधि के लिए कुछ 1.51 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होने का अनुमान था जिसमें से 1.02 लाख करोड़ रुपये की केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रतिबद्धता है और शेष राशि का वहन राज्यों द्वारा होगा, लेकिन केन्द्र सरकार इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती है कि अनेक राज्य सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित भारी वित्तीय बोझ का वहन करने में सक्षम नहीं है।

ऐसे तो मेरी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार में शिक्षा पर बहुत जोर देकर स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को खिचड़ी या बदल-बदल कर अन्य भोजन दे रहे हैं। लड़कियों को 8वीं क्लास में जाने पर साईकिल, ड्रेस, जूता. मोजा दे रहे हैं और अब लड़कों को भी यह सब दिया जा रहा है, जिससे बच्चों में उत्साह और पढ़ने के प्रति उनकी रूचि बढ़ी है।

महोदय, अक्षर आंचल योजना की भी शुरूआत की गई है। 15 साल से 35 साल की महिलाएं इस पढ़ाई से फायदा उठा सकें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो और उनका शोषण बंद हो सके। इस बिल में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में 25प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है और कहा गया है कि सरकार इसकी एवज में स्कूल को कंपेंसेशन देगी, परन्तु प्राइवेट स्कूलों में टय़ूशन फीस के अलावा बहुत सारे सरचार्ज लगते हैं, जैसे बिल्डिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, कम्प्यूटर फीस इत्यादि। सरकार के द्वारा केवल टय़ूशन फीस देने की बात कहीं गई है, वह भी सरकारी दरों पर स्कूलों में दी जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों का कोई भी अनुदान लाभार्थी से नहीं लिया जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि यदि सरकार मात्र टय़ूशन फीस ही देगी और प्राइवेट स्कूलों को कोई सरचार्ज नहीं लेने दिया जाएगा। क्या शिक्षा का मौजूदा स्तर बनाए रख पाएंगे? अथवा अतिरिक्त बोझ बाकी बचे 75 प्रतिशत बच्चों के अभिभावकों को उठाना पड़ेगा, यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सांसदों को केंद्रीय विद्यालय में मात्र दो बच्चों को अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। इससे बहुत सारे गरीब मेधावी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन से वंचित हो जाते हैं, इसके लिए इस कोटे के दायरे को बढ़ाना नितांत आवश्यक है। प्राइवेट स्कूलों में 25प्रतिशत आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, उसमें गरीब, मेधावी बच्चों को नामांकन स्थानीय सांसद के अनुशंसा के आधार पर ही होने का प्रावधान हो। भारत कब तक आरम्भिक शिक्षा के इन मुद्दों पर बहस करता रहेगा, जिन्हें सिद्धांत रूप में 60 साल पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने हल कर दिया था और जिन पर आने वाली सरकारों ने 1960 तक अमल करने का जिम्मा लिया था?

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please wind up.

श्रीमती रमा देवी : महोदय, हम इतनी देर से अपनी बात कहने का इंतजार कर रहे थे, हमें अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। राज्य सरकार को उपदेश देने के बजाय केंद्र सरकार को शिक्षा को कानून और व्यवस्था के बाद अगली जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। इनमें जो खामियां हैं, इन्हें दूर करने का प्रयास नितांत जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: Please try to wind up. If you want, you can lay the rest of the speech on the Table. That is allowed. That is recorded.

श्रीमती रमा देवी : महोदय, भारत युवाओं का देश कहा जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि विश्व में सबसे अधिक काम करने वाले हाथ और दिमाग में हमारा स्थान दूसरा है। एक आकलन के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या का 54 फीसदी युवा हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है और इसका काफी बड़ा हिस्सा बच्चों का है, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, परन्तु आज भी 35 प्रतिशत से अधिक भारतीय अनपढ़ हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक स्त्रियां हैं तथा 11-12 साल की उम्र आने तक लगभग 50 प्रतिशत बच्चे 5वीं से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इनमें अधिकांशतः गांव में रहने वाले बच्चे हैं।

MR. CHAIRMAN: You can lay the paper on the Table. That will be recorded.

श्रीमती रमा देवी : महोदय, वर्ष 2002 में राजग सरकार द्वारा 86वां संशोधन करके अनुच्छेद 21 (क), जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालक-बालिकाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में उपबंधित किया गया। संविधान संशोधन के 6 साल बाद यह विधेयक अब सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक के कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहती हूं।

MR. CHAIRMAN: Please wind up. You have taken a long time.

श्रीमती रमा देवी : माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक पास करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है, हम गांव से आते हैं और जब वहां वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो होटलों में काम करते बच्चों की स्थिति देख कर हमें बहुत पीड़ा होती है। आज की बच्चों की स्थिति को हमें सुधारना होगा। आजादी के 62 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन वोट मांगने के समय कहा जाता है कि हम बच्चों का उत्थान करेंगे, बच्चों के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन हर आदमी बाद में भूल जाता है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेगें, तो उनका भविष्य क्या होगा? आज जो बच्चे अपराधी बन रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, यह स्थिति शिक्षा न प्राप्त करने की वजह से है। अगर पूरी मुस्तैदी से शिक्षा दी जाएगी, तभी आर्थिक सुधार हो सकता है। जब तक आर्थिक सुधार नहीं होंगे, तब तक बच्चे के माँ-बाप अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। वे होटलों में काम करेंगे। माँ-बाप होटलों में अपने जिगर के टुकड़ों को काम करने के लिए भेजने पर मजबूर हो जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: You can lay the rest of your speech.

श्रीमती रमा देवी : माँ-बाप देखते हैं कि किस तरह से उनका बच्चा होटलों में काम कर रहा है। उनके पेट भरने का साधन बच्चे ही होते हैं।

MR. CHAIRMAN: That is enough.

श्रीमती रमा देवी : जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है और तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं तथा यह बिल धरा का धरा रह जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. That is all.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Ijyaraj Singh.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN : She has taken more time. I had given time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Madam, you have already taken 15 minutes. Please allow other Members to speak. You can lay your speech on the Table of the House. It will be recorded. You can speak the next time.

* नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक के कुछ बिन्दुओं पर मैं चर्चा करना चाहती हूं। अगर हम इन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो दहेज उन्मूलन, बाल विवाह जैसे दर्जनों समाज सुधार और विकास के कानून की तरह ही बेअसर साबित होंगे।

विषय को पढ़ाने वाले योग्य शिक्षक प्रत्येक कक्षा में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का होना नितान्त जरूरी है। लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तथा साफ-सफाई भी बहुत जरूरी है। रसोई, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए, खेल का मैदान, चारदिवारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

महोदय, प्राथमिक विद्यालय की वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज भी हमारे देश में मौजूदा कुल प्राथमिक विद्यालय में मात्र 53 प्रतिशत विद्यालयों का ही पूर्ण विकास हो पाया है। कहीं-कहीं पर तो विद्यालयों की छत तक नसीब नहीं है, खासतौर पर गांव की बात करें तो अभी भी गांव के आधे स्कूल में ही बालिकाओं के लिए शौचालय की अलग से व्यवस्था है। ऐसे में वहां तक इन मानकों का पालन किया जाएगा, यह प्रश्न विचार योग्य है।

महोदय, आज बच्चों की अशिक्षा का मूलभूत कारण बाल श्रम है जिसके केन्द्र में गरीबी है।महोदय, हमें आजादी मिले 60 वर्षों के ऊपर हो गए हैं, परन्तु भी बाल श्रम से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में 70 से90 मिलियन तक बाल मजदूर हैं। यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है कि 80 प्रतिशत बाल मजदूर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर पेट भरने के चलते उसके माता-पिता काम पर लगा देते हैं। महोदय, आप भी देखते हैं कि स्कूलों में गरीब बच्चों की अनुपस्थिति की वजह पढ़ाई के प्रति अनिच्छा नहीं बल्कि इसके अभिभावकों की सिर्फ अपने बूते रोजी-रोटी कमाने की अक्षमता है। अपने बच्चों को कारपेट उद्योग, पटाखा उद्योग, चूड़ी उद्योग और शहरी ढ़ाबों तथा घरों में नौकरी के लिए भेजते हैं। जिन्हें छोटु कहकर बुलाया जाता है। ऐसे लाखों बच्चे उम्र से पहले से श्रम करते हैं। इसको धड़-पकड़ कर सुपुर्द किया जाता है। फिर भी माता-पिता उसको काम पर भेज देते हैं। इसके पीछे गरीबी है महोदय। लड़कियों *…* This part of the Speech was laid on the Table.

को तो और भी दिक्कते हैं। माता-पिता काम करने जाते, तो घर की जवाबदेही भाई-बहन की देख-रेख, खाना बनाना, माल-मवेशी का देख-रेख करना उनके ऊपर आ जाता है जिससे बच्चियां और भी अशिक्षित रह जाती है।

महोदय, सबसे पहले इन सभी अनिवार्य बाल शिक्षा से ज्यादा जरूरी है उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा। अगर उनके माता-पिता के रोजी-रोटी की व्यवस्था प्रत्येक राज्यों में हो, तभी तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं।सरकार से अनुरोध करती हूं कि हम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक राज्यों को उन गरीब परिवार में जीने वाले लोगों के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करनी होगी।

बिहार को तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर ही संभव हो सकेगा। उनके माता-पिता को काम मिलेगा और उनकी स्थिति में सुधार और वह अपने बच्चों को शिक्षा दिला पायेंगे। उनके पिता घर छोड़कर बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब अन्य जगहों पर जाते हैं तो उस समय उसकी मां अकेला अपने बच्चों का पेट भरने के लिए असमर्थ हो जाती है तो अपने जिगर के टुकड़ों को ढ़ाबा, चूड़ी बनाने के काम, कारपेट और अन्य घरों में बर्तन धोने को भेज देती है क्योंकि वहां पर न उद्योग धंधे हैं और न चीनी मिल्स बन्द पड़े हैं।छोटे-बड़े कल कारखानें अगर बिहार में न हो, तो गरीबी दूर नहीं होगी और बिहार जैसे राज्यों में नःशुल्क एवं अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार का कोई अभिप्राय नहीं होगा।

महोदय, बड़ी अचरज है कि इस बिल में 6 साल से छोटे बच्चों की शिक्षा का जिक्र नहीं किया गया है जबकि ऐसे बच्चों की जनसंख्या (17) सत्तरह करोड़ के लगभग है। प्रारंभ से ही बच्चों पर ध्यान न देंगे तो 6 साल के बाद बच्चों की शिक्षा के प्रति आकर्षण करना कठिन है जिससे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो प्राप्त नहीं कर पायेंगे। भारत में बहुत सारे बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार है। इन बच्चों के लिए अलग से एक अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस बिल में जो डिसबिल्टिज का विवरण दिया गया है, सही नहीं है। इनमें कई मानसिक बीमारियों का जिक्र नहीं है जैसे ऑटिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट, डिसऑडर इत्यादि।इन बीमारियों से ग्रसित बच्चों को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता। महोदय, सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा बिल पास करने पर ही सार्थक होगा। अन्यथा सफल नहीं हो पाएगा। बड़ी उम्मीद और आशा से हम सबों को जनता मत देकर यहां तक भेजती है कि हमारी गरीबी का उन्मूलन करेंगे लेकिन यहां आने के बाद क्या होता है, ये सभी कोई जानते हैं।

महोदय, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को शिक्षा के लिए दोष देती है परन्तु राज्य सरकारों की आर्थिक हालत एकसमान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार पर केवल दोषारोपण उचित नहीं है।केन्द्र सरकार के इस बिल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं जिम्मेदारी तथा आर्थिक प्रबन्ध पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देगा होगा।

इस विधेयक को समर्थन करते हुए कि इसकी कमियों को पूरा करने का अनुरोध करती हूं। * MR CHAIRMAN: Shri Ijyaraj Singh to speak now.

SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA): Sir, I thank you for this opportunity of speaking in the House. This is my first time. I feel proud to be standing here in the House, proud to be in a House which has seen many great people, men and women who have forged the destiny of this nation, proud to be a representative of my people. Yet, at the same time, I feel humble because I realise that the people I just mentioned had to work very hard to reach the heights they have reached.

I will try and set aside these emotions and speak on the Bill in front of us, that is the Right of Children to Free and Compulsory Education. We are the world’s largest democracy, certainly in terms of population and for a democracy to be successful and effective, it is necessary that the people be educated and informed. We, in Government and in Administration, strive all the time to ensure that our populace is empowered. We want to empower the weaker sections of our society which are economically weak as well as socially backward. We realize that a good education is the surest way and best way of ensuring this.

Our first Prime Minister, Jawaharlal Nehruji had said – “No subject is of greater importance than that of education. It is the men and women in a country that make and build a nation and it is education that is supposed to build these men and women.” How right he was! Before one delves into the contents of the Bill and its essence, it is necessary to take an overview of what our system is like today. Simplistically we can say our system consists of two parts. There is the private school system which charges a fee for education. To this send the upper class most of the children. Then we have the Government schools which are free or we can say practically free and this is the section to which most other people send the children. The Centre runs schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas and other institutions like Sainik Schools. The States have their own system, their own schools all over the areas. In my home State of Rajasthan the elementary school system consists of two parts – that is the primary schools as well as the upper primary schools. These are run under the Ministry of Panchayati Raj and Rural Development.

However, if we take all the Government schools together, we see that they do not cover all areas of habitation. There are urban areas all over the country which do not have schools in a particular neighbourhood. Children studying here have to go to far off neighbourhoods if they want to study in a Government school. Their neighbourhood might or might not have a private school and even if there is one, their parents might or might not be able to afford it. The system is similar in rural areas. The problem is similar. However, it might be even more difficult because in remote areas the nearest school might be many many miles away.

In addition to this problem of accessibility of schools to children, there is a problem of teachers in these Government schools. Often Government schools do not have teachers appointed to them because they do not want to go to areas which are far off or in some way inconvenient. If there are teachers appointed, we find that often they do not turn up or turn up infrequently. In fact, a World Bank survey recently said that 25 per cent of all Government school teachers are absent at any given point of time which is a startling statistics. Specifically you see that this problem stems entirely from not having educated people available in a particular area to teach. I think we are familiar with this problem because we get inundated with requests of transfers of teachers.

As a result of these problems, a percentage of parents of children belonging to economically weaker sections still send their children to private schools. The statistics are given that 50 per cent of parents send their children to private schools. While there are some excellent private schools, several of them, in fact, there are some schools which provide sub-standard education. They have been charging exorbitant fees and have poorly paid staff who are sometimes not even fully qualified.

I must say that this situation varies from State to State. Some States have a better system than others. The Bill in front of us today seeks to introduce a system of neighbourhood schools which provides free education and tries to address the problem which we have just mentioned.

The two primary methods by which it does this are as follows. The first is that where there are no schools in the neighbourhood, one should be setup within three years. Secondly, it also says that 25 per cent of the seats in private schools should be reserved for the economically weaker sections of the society from that neighbourhood.

In dictating that every child has the right to study free in a neighbourhood school, we do away with the problem of accessibility. This applies to both urban and rural areas. This will certainly encourage students and children to study because otherwise they might not have had a chance to go to neighbourhood schools or private schools present there because they might have been too expensive for them. It will also greatly benefit the education of the girl child because it is also observed that families might send their son to a far off school, but they would not do that to a girl. Therefore, if a girl child gets educated this way, it will greatly benefit the society. We all know that an educated woman is of great benefit to the society as well as the household.

The Bill has several significant features. It says that no child will be held back in any class or has to face an examination till completing elementary school, that is, 8th class. They have a School Management Committee which looks after the affairs of the school. It also sets a standard for the size of the school. The Bill also says that there must be a certain student-teacher ratio. It also specifies a certain standard to be achieved for the teaching staff.

The intended neighbourhood school system is an attempt to bridge the gap in our school system, the gap between the private school and the government school and gives a choice to the parents. It is also an attempt to bridge the gap between the haves and the have-nots by helping the economically weaker and socially backward sections of the society and help them being upwardly mobile.

The 25 per cent reservation in the private schools is also a way of national integration. As our nation develops, and we nurse the ambition of becoming a Super Power, it is relevant to note that countries around the world, such as USA, Germany, Japan and Korea, have a very strong and effective neighbourhood school system.

Sir, I support this Bill wholeheartedly. However, there are some points on the implementation side that must be noted and paid a great deal of attention too. First and foremost is the fact that a ‘neighbourhood’ must be defined. This will finally have an effect in determining whether remote areas in a particular State will have access to a school and how far they will have to go, to be in a school. This is particularly pertinent to my State, Rajasthan. For example, in areas such as Barmer where remote villages or cluster of huts called dhanis are there, how far they will have to go to get education?

Another important issue is the cost of providing 25 per cent seats in the private schools. The cost of this is supposed to be borne by the Centre or the States. Now there must be an efficient mechanism for calculating the cost and transferring it quickly to the schools. Otherwise, there is a fear among the parents and the school officials that this burden will be passed on entirely to the 75 per cent remaining school children. There is also a concern that the working of such private schools would be interfered with, but we do not want to have another licence raj or inspector raj. How do we select the 25 per cent children that have to come from the weaker sections of the society? It is another chance for the inspector raj to flourish. These are some points the hon. Minister must take care of.

The financial responsibility for implementing the provisions of this Bill is to be shared concurrently by the State and the Centre. How smoothly they coordinate their efforts will also be the key to the success of this Bill. Students, or children we can say, are the future of any nation. It is the teachers who mould them or direct them. Therefore, it would not be wrong to say that teachers are moulders or guides of our nation’s fortunes and the future. Therefore, it is of utmost importance that we have a high level of teaching. They should be trained properly and teachers are the backbone of any education system. It must be emphasised that the right to free education is also the right to have good quality teachers.

In addition, I would like to say that it is vitally important to have relevant and practical curriculum. We must emphasise vocational training. We must also emphasise our values, our traditions and our customs and make the children appreciate them. We should also expose them and instruct them in physical activities, extra-curricular activities and sports as all these add to the character of a child. There is an old saying "do not let academics interfere with your education." I think, it is something we should all adhere to and think about seriously.

The other day I came across a few interesting lines of a shloka which I shall recite.

विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्म ततःसुखम्।

अर्थात् विद्या हमें विनय देती है, विनय से योग्यता और पात्रता प्राप्त होती है। योग्यता से धन और यश की प्राप्ति होती है। हम धन और यश से समाज में धार्मिक या सामाजिक कार्य करते हैं और इससे हमें सुख मिलता है। हम यही चाहते हैं कि इस प्रकार की विद्या पूरे समाज में फैले जिससे समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फायदा मिले।

With these words, I would like to conclude now. I thank you once again for giving me this opportunity to speak in this august House.

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)ः मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नःशुल्क शिक्षा का अधिकार देने एवं राज्यों के लिए इसे आवश्यक बनाने के सम्बन्ध में विधेयक पर जो चर्चा हो रही है, उसके सम्बन्ध में मैं निम्नाकिंत रूप से कुछ सुझाव प्रेषित कर रहा हूं।

प्रस्तावित बिल में राज्यों पर वित्तीय प्रबन्ध का जिम्मा छोड़ा गया है, इससे विधेयक की भावना के अनुरूप शिक्षा का प्रबंधन होना संभव नहीं लगता है। अतः इस विधेयक के जरिए प्रारंभ होने वाली शिक्षा पर शत-प्रतिशत वित्तीय प्रबंध केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अतः मेरा सुझाव है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी इस विधेयक में व्यवस्था की जावे या जो रेपुटेड गैर सरकारी संगठन आगे आकर इस व्यवस्था को संभालना चाहे, उनको भी इस व्यवस्था में आई.सी.डी.एस. के साथ सम्मिलित किया जा सकता है।

कच्ची बस्ती/झुग्गी झोपड़ियों/कोढ़ी बस्तियों आदि स्थानों पर रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा हेतु उनके रहने के स्थान पर ही शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वो शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। अतः इस संबंध में भी आवश्यक संशोधन किए जाने की मैं मांग करता हूं।

प्रस्तावित विधेयक में मंद बुद्धी, मूक-बधिर, फिजिकली एवं मेन्टली चैलेन्जड बच्चों के लिए भी पृथक से व्यवस्था एवं पृथक से विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है और उनको पढ़ाने के लिए भारत सरकार के मापदंडानुसार पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को इस हेतु पदस्थापित किए जाने की मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं।

पढ़ाई के साथ-साथ बी.पी.एल. परिवार और अत्यंत गरीबी में जीवनयापन करने वाले बच्चों के लिए सामान्य मजदूरी के हिसाब से स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है, ताकि इन बच्चों के मां-बाप इनको मजदूरी करने के व्यवसाय में नहीं ढकेल सकें एवं इनको शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित हो सके।

राईट टू एज्युकेशन बिल के प्रावधानों की जानकारी के लिए जगह-जगह सेमिनार एवं संगोष्ठियां आयोजित की जाकर उनका यथोचित प्रचार किया जावें। प्रायः देखा जाता है कि राज्यों में अध्यापकों की कमी रहती है एवं अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ही रहना चाहते है। इसके लिए उन्हीं नए अध्यापकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर बच्चों को पढ़ाये एवं पढ़ाने हेतु प्रेरित करें।

राईट टू एज्युकेशन बिल में यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसके लिए बच्चे एवं बच्चे के माता-पिता के लिए कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं किए गए हैं। अतः प्रचार-प्रसार तथा समझाईश के साथ-साथ दण्डात्मक प्रावधान किए जाने की भी आवश्यकता है।

अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षा की भी आवश्यकता है। जब तक शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार नहीं होगा तब तक अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

भारत में वर्तमान में गांवों में दो तरह की शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, जहां शिक्षा की गुणवत्ता नगण्य है। यहां तक भी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसी गांव का अध्यापक उसी विद्यालय में पढ़ा रहा है, लेकिन अपने बच्चों को उसी गांव में स्थित प्राईवेट स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजता है। ये कैसी विडम्बना है। इस विडम्बना को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना संभव नहीं है।

शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण के सम्बन्धित विषयों की भी शिक्षा दिए जाने का प्रावधान इस विधेयक में किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे चरित्रवान होकर संस्कारवान होकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके और सफलता प्राप्त कर विश्व के किसी भी देश में रोजगार पा सके।

ग्रामीण इलाकों में सेवानिवृत्त चरित्रवान एवं संस्कारवान शिक्षकों का एक पैनल तैयार किया जाना चाहिए वो पैनल समय-समय पर स्कूलों की चैकिंग कर सकें एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देकर सरकार का सहयोग किया जा सके।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, thank you very much. I wholeheartedly appreciate this Bill that the hon. HRD Minister has brought before the House, but I would also like to draw his attention to some of the following points.

I am saying this because we, in the State of Jammu & Kashmir (J&K), did it long back. Actually, it was decades back that education was made not only free, but compulsory in the State of J&K. It was way back during Mr. Sheikh Abdullah’s time when our Party Jammu & Kashmir National Conference (JKNC) was in power there.

Mr. Kirti Azad, when he initiated this debate, talked about the financial implications of this. Mr. Azad, we had taken care even about the financial implications because it was long back. It was the only State in the entire country, which went for a revolutionary step, namely, land to the landless tiller. It is yet to be done in the rest of the country. When I say land to the landless tiller, by that I mean that land was distributed amongst the poor farmers, and they did not have to pay a single penny as compensation and they became the masters of their land. So, the downtrodden farmers in the State of J&K were made the landlords by that legislation; were made the owners of their land; and they were economically uplifted. Thereafter, education, the most important thing, was made compulsory. But I must tell you and I must confess to you that in spite of these two important things that happened in the State of J&K, yet we are nowhere near to the States like Kerala or other Southern parts of our country with respect to the literacy rate.

Nobody doubts the intent, the desire and the keenness of the HRD Minister and about the Bill, but the problem and the apprehensions that are expressed in the House -- cutting across the Party barriers -- is about the implementation of the Bill, which is very important. We have failed in it. We have not taken care of it, and it has not gone down on the ground. Therefore, the apprehensions were expressed here.

Everybody knows and all the hon. Members sitting in the House know very well that when you have an option between private sector schools and Government-run schools, everyone would like to go for private sector schools. It is because everyone wants to have quality education, and everyone would opt for private sector schools because there you get an education, which is quality education; which is competitive; and which will take you far ahead. As regards the Government schools, I can say and I can vouch that none in the House would send his or her wards to a Government-run school because the schools, at best, can make you literate, but it can never make you educated. I am saying this because as they say that you may read the entire library of London -- which is the biggest library in the world -- yet you may remain uneducated.

Therefore, my request to the hon. HRD Minister would be this. It is a wonderful Bill, and a wonderful legislation. But it is very sad that it took us 62 years to give the right to education to our children. The only problem is its implementation, and I would like to request him to see that the problems with regard to the implementation of such Bills are removed. If it is implemented in its earnest, then it is a wonderful piece of legislation. I feel that we should have done it earlier, but it is never late if we start now.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Asaduddin Owaisi. I would be able to give you only five minutes to speak.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, it is really shameful that more than one-third of our population is still completely illiterate. My objection to this Bill, I have been given less time, is that we are tackling this problem from the supply side with 25 per cent seats kept aside for deprived sections, and we are following the ‘rights’ approach. The reason I base my argument is on this ground that the single biggest success programme of UPA was NREGA. Now, that tackled distress, migration and unemployment from the demand side, and it followed the ‘guarantee’ approach. Now, education, similarly, should be guaranteed. When you have 93 per cent of enrollment, I would have accepted, and I was hoping that the Government would have made it a guarantee of education. When NREGA has been so successful, you are talking about ‘Right to Education’. What the people of India, especially the poor people, require is guarantee of education, which is not there.

Now, I support my argument in the following way. In the 1990s, when the Customs Duty was modified saying that if an ‘x’ hospital brings equipment, then the condition was that it should earmark so many number of beds for poor people. But what happened was that it did not succeed. Now, you are doing the same thing. You want to give 25 per cent reservation to deprived sections. I will give you an example. In a posh locality, if you have a Delhi Public School, who would go there for the 25 per cent reserved seats? Whereas, in slums, you have schools where 80 per cent of the teachers do not turn up, 70 per cent of the boys and girls do not turn up, those seats will be lying vacant. So, I fail to understand the logic behind this 25 per cent reservation. How is it going to work? Moreover, how can you allow public-private partnership in the field of education? I can understand, if it be in building infrastructure and other things, but to allow PPP in the field of education, it is highly detestable.

Another point which I would like to bring to your notice is why should the State recognized education be compulsory. I do not want to go to the State recognized education; I will go to Madarsa education; I will go for Vedic education; or, I will go for vocational education. This Bill does not talk about it. Moreover, it is the responsibility of the bureaucracy, and the policy-makers like us; it is our responsibility. You are shifting the responsibility on poor parents.

Another important point is that our UPA Chairperson has written a letter demanding that the Government bring in Food Security Act. There are many Government Schools in my constituency wherein all these poor students go with an empty stomach. The Mid-Day Meal Scheme, yes, I understand; 11 per cent was the retention rate because of the Mid-Day Meal Scheme. The Food Security Act should be brought immediately for this Bill really to succeed.

Muslim students’ drop-out rate is 63 per cent between the age group of 6 and 14. How can you allow reservations in Muslim/minority-run education schools? It goes contrary to the law laid down by the Islamic Academy, by T.M. Pai, Inamdar. How can you do this? How can you say that a minority-run school should reserve 25 per cent seats? It contravenes article 30 of the Constitution, which is a Fundamental Right. I hope when the Minister stands up, he will reply to the points which I am making over here.

Another point is, clause 4 says, “Provided where a child is directly admitted in class appropriate, has a right to receive special training”. Who will give the special training? Especially, the first generation learners coming from economically weaker sections, and they are getting admission, who will give them this training? A well-off man like me can get his son and daughter by giving special tutorials, by having tuitions, but what about a poor person? Will this be given in the school itself to the first generation learners?

In conclusion, I am requesting the Prime Minister that using his own insight into supply-driven Government failures, get this Bill redrafted. This Bill does not even talk about the financial implications and a Financial Memorandum. You are bringing in a Bill which will open public-private partnership. I will give you the example of Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, we have 88 lakh students in Government Schools, and 47 lakh in private schools. That means, you are placing all your eggs with the private schools in the hope that the private schools will educate them. The cost of education will increase for sure; there will be 100 per cent increase.

These are immediate concerns which the hon. Minister has to answer. For God’s sake, do not impose rule of reservation in minority-run schools. It contravenes article 30. It goes against the laid down law in Inamdar. In fact, Justice Shaw Mohammed Quadri in the Islamic Academy Case said that he would give a different opinion. You cannot even have reservations in aided and minority-run schools.

Since there is paucity of time, I wish to put only these strong objections of mine before you.

*श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा क्षेत्र गोड्डा लोक सभा इस देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र संथाल परगना के अंतर्गत है। लोगों को खाने-पीने, रहने और रोजगार की भयंकर समस्या का सामना रोज करना पड़ता है। नवोदय विद्यालय हैं, परंतु रिजर्व सीट्स को छोड़कर जनरल सीट्स खाली रहता है। लोग रोजगार नहीं होने के कारण अपने बच्चों से घरों एवं खेतों में काम करवाते हैं। उनका इस बिल में क्या प्रोविजन है? सोसायटी मसलन डीपीएस और कॉन्वेंट और प्राईवेट सेंट्रल स्कूल के नाम पर ऐजुकेशन के नाम पर केपिटेशन फीस लिये जाते हैं। सारे स्कूल अलग अलग सोसायटी से रजिस्टर्ड हैं परन्तु ब्रांडिंग के नाम पर आम जनता गुमराह होती है। उनके कंट्रोल के लिए अपने देश में कोई लॉ नहीं है। केवल यह एक व्यापार बन गया है।

अतः नये बिल में इसको रोकने का कोई उपाय बनाना चाहिए। इसके लिए सेंट्रल कानून बनाना चाहिए। केवल खिचड़ी या इस प्रकार के लालच के आधार पर नहीं, पढ़ाई और भविष्य के आधार पर बच्चों का दाखिला लेना चाहिए। उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, उनको सुविधा या पेरेंट्स की सुविधा के अनुसार देना चाहिए।

महात्मा गांधी और पं0 दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार समाज के आखिरी व्यक्ति का जो कंट्रोल हो उसको सही मायने में इम्पलीमेंट करने के लिए सरकार को आगे होना चाहिए अन्यथा आजादी के 62 वर्ष बीतने के बाद भी जो स्थिति है वह आने वाले50 वर्षो तक भी सोल्व नहीं होगा।

* Speech was laid on the Table डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): महोदय, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण, सामयिक और ऐतिहासिक है। मैं इसे न केवल राष्ट्रीय महत्व का अपितु अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी मानता हूं, विश्व के स्तर का भी मानता हूं और मानवता के स्तर का भी मानता हूं। जो विधेयक लाया गया है, इसके लिए मैं आदरणीय कपिल सिब्बल जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के सम्माननीय नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी बहुत- बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का मौका दिया है। यह विधेयक क्यों ऐतिहासिक है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्तर का है, मैं इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा।

17.46 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the chair) महोदय, आप जानते हैं कि आज सारा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। विश्व के बाजार में, व्यापार में भी मंदी है और रोजगार में भी मंदी आयी है। विश्व की महाशक्तियां चाहे वह अमेरिका हो, चाहे चीन हो, उनके अंदर आज एक कंप्टीशन चल रहा है, एक स्पर्धा, एक प्रतिस्पर्धा, एक होड़ है, एक दौड़ है और एक झगड़ा है। ये दोनों महाशक्तियां विश्व के बाजार पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। चाहे बाजार सुरक्षा के हथियारों का हो, चाहे खाद्यान्न का हो, चाहे अनाज का हो, फलों का हो, सब्जियों का हो, पैट्रो उत्पादों का हो, चाहे दूध के उत्पादनों का हो, ये दोनों शक्तियां विश्व के बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं।

महोदय, अगर इन्हें सुरक्षा के हथियारों का विश्व एकमात्र विक्रेता बनना है तो ये चाहेंगे कि इस तरह की संधियां हों, इस तरह के झगड़े हों या तो देशों के अंदर झगड़े पैदा हो जाएं या फिर झगड़े जैसे हालात पैदा हो जाएं। इसलिए अगर उन्हें इस व्यापार के ऊपर कब्जा करना है तो इसके लिए खरीददार देश चाहिए, फिर चाहे वह पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। इसी तरह से अगर इन्हें खाद्यान्न का भी एकमात्र विक्रेता बनना है, उन्हें मंडी चाहिए, इसलिए उन्हें भारत की ओर देखना पड़ता है।

महोदय, आप जानते हैं कि वर्ष 2009 के नवंबर में डब्ल्यू.टी.ओ. के अंदर जो समझौता होने जा रहा है, वह इसी बात की ओर इंगित करता है। हालांकि हमारे स्वदेशी जागरण मंच ने इसका कड़ा विरोध किया है और सारे देश को चेताया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी समस्याएं इन महाशक्तियों के कंप्टीशन की वजह से हो रही हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह भोगवाद की सोच है, पाश्चात्य संस्कृति की सोच है। यह सोच कहती है कि केवल मैं और मेरा परिवार होना चाहिए और मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैक्सिमम नैचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर नैचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होगा तो पर्यावरण तो बिगड़ेगा ही, पर्यावरण बिगड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सूखा भी आएगा और बाढ़ भी आएगी। इन सारी समस्याओं की जड़ में जो समस्या है, उसे मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं।

महोदय, इसी तरह से पूरे विश्व में जो रोजगार की मंदी है, उसका कारण क्या है, औद्योगिक केन्द्रीकरण हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जा रही हैं, हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें आ रही हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या का विस्फोट है। आज यह सब कुछ भोगवाद की संस्कृति के कारण हो रहा है।

महोदय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं का निदान इस बिल के द्वारा होगा। इसलिए मैं इन सारी बातों को आपके ध्यान में ला रहा हूं। आज भोगवाद की संस्कृति के कारण ये मसले बिगड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आज जनसंख्या का विस्फोट हो, चाहे भोगवाद की संस्कृति हो, इसका एक ही हल है कि सारा विश्व ऐसी संस्कृति अपनाए कि केवल जरूरत के मुताबिक खाना होगा, केवल जरूरत के मुताबिक पहनना होगा और केवल जरूरत के मुताबिक ही बसेरा बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा खाना-पीना, पहनना और बसेरा बनाना अपराध घोषित करना होगा।

मैं और मेरे परिवार का भाव छोड़कर “अयं निजः परोवेति गणनाः लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम” की विचारधारा लानी होगी कि सारा विश्व एक परिवार है। इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमें“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः” का भाव भी लाना होगा। यह विचार भारत का है और केवल भारत का है। यदि इन सारी समस्याओं का हल करना है तो सारे विश्व का भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के विचार से साक्षात्कार कराना होगा। यदि साक्षात्कार कराना है तो भारत को शिक्षित बनना होगा, भारत को विश्व गुरु बनना होगा। भारत शिक्षित तभी बन सकता है जब खुद शिक्षित होगा, खुद पढ़ा लिखा होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत की जो स्थिति है, 120करोड़ के करीब जनसंख्या में से 40 करोड़ भारतीय अशिक्षित हैं। 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे करीब 20 करोड़ हैं। 1981-2001 की जनगणना के आँकड़े मैं देखता हूँ तो डर जाता हूँ। 34करोड़ जनसंख्या हिन्दुस्तान में 20 सालों में बढ़ गई है। एक नया अमेरिका हिन्दुस्तान में हम 20 सालों में पैदा कर रहे हैं। निरक्षरों का डाटा जब मैं देखता हूँ तो साढ़े छः करोड़ निरक्षर हमने 20सालों में बढ़ाए हैं। एक अनपढ़ों का इंग्लैन्ड हम हिन्दुस्तान में पैदा कर रहे हैं, यह हमारी स्थिति है। आप जो भी योजनाएँ बना लीजिए, जो भी सोच बना लीजिए, जब तक भोगवादी संस्कृति का त्याग कर त्याग वाली संस्कृति नहीं आएगी, जब तक वसुधैव कुटुम्बकम की बात नहीं आएगी, जब तक जनसंख्या के विस्फोट को नहीं रोका जाएगा, तब तक आपकी सारी योजनाएँ धरी की धरी रह जाएँगी। इसलिए यह बिल सामयिक है, ऐतिहासिक है, बड़े महत्व का है। आदरणीय सभापति जी, इस बिल के ज़रिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि एजुकेशन को बैस्ट कंट्रैसैप्टिव माना गया है। शिक्षा सबसे बढ़िया जनसंख्या निरोधक गिना गया है। आज आप देख ही रहे हैं कि चाहे अमेरिका हो, इंग्लैन्ड हो, जर्मनी, जापान, इटली या फ्रांस हो, वहाँ पर साक्षरता की दर 100 प्रतिशत है इसलिए एक प्रतिशत आबादी बढ़ रही है। हमारे हिन्दुस्तान में भी इस बिल का बहुत महत्व है, भले ही यह देर से आया है। यह बिल चाहे आज़ादी के 62 वर्षों के बाद आया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 19 साल के बाद आया है, चाहे यह यूपीए गवर्नमैंट लाई है, लेकिन हमारी एनडीए की सरकार ने इसको 2002 में पास किया था। एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय हम सब पार्टी के सांसदों को इस बिल को समर्थन देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस बिल में कोई कमीपेशी है तो उसका हल करना चाहिए। दो-तीन सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण हैं ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You can lay the rest of your speech on the Table. There is no time.

डॉ. राजन सुशान्त : दो-तीन सुझाव मैं देना चाहता हूँ। एक तो इसमें यूएन कनवैन्शन ऑफ परसन्स विद डिसेबिलिटीज़ का हमने पास किया है। हमने उसको माना है और मैं चाहता हूँ कि यह हमारी ज़रूरत है। इसको हमें बिल के चैप्टर1 में क्लाज़ 2डी में जहाँ पर एस.सी. और एस.टी. के लिए हमने प्रावधान किया है, वहीं पर इसे भी जोड़ना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि जो भी स्कूल हम खोलेंगे, उनके साथ एक आंगनवाड़ी का केन्द्र भी हमें चलाना चाहिए। साथ में फाइनैन्स के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। सारे माननीय सदस्य चिन्तित हैं कि इसमें फाइनैन्स कहाँ से आएगा। यह ठीक है कि जो कैप बनाया था, उस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय सिब्बल जी थे।2005में जो रिपोर्ट आई, उसमें फाइनैन्स का खर्चा 54000 करोड़ से 73000 करोड़ रुपये बताया था, लेकिन अब इसको कम करके आप30000करोड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सारी राज्य सरकारें चिन्तित हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। इन सारी समस्याओं का एक निदान बढ़ती जनसंख्या को रोकना है, तब भी हमें यह बिल लाना पड़ेगा, देश के भविष्य को उज्ज्वल करना है, तब भी यह लाना पड़ेगा। ...( व्यवधान) मैं दो लाइनें बोल रहा हूँ। एक अभियान के तौर पर हमें एक फंड खोलना चाहिए जैसे भारत शिक्षा अभियान फंड। इसके अलावा जैसे भूदान का आंदोलन आया था, ऐसे ही प्रेरित करें कि भवनदान आए, शिक्षा के श्रम का दान आए, धन का दान आए। यह जो धन दिया जाएगा, इसके ऊपर इनकम टैक्स में रिबेट आप दे देंगे तो मैं समझता हू बहुत बड़ा फंड इससे आ जाएगा।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। यह देश के लिए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए ज़रूरी है। बाकी जो थोड़े बहुत सुझाव हैं, वह मैं टेबल पर रख दूँगा।

*यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण, सामयिक और ऐतिहासिक है। यह न केवल राष्ट्रीय महत्व का है, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है, विश्वस्तर का एवं मानवीय स्तर का है, मानवीय महत्व का है। इसको लाने के लिए मैं आदरणीय मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस ऐतिहासिक विधेयक पर अपने विचार रखने हेतु समय देने के लिए आपको, हमारे सम्मानीय नेता मान्यवर लालकृष्ण आडवाणी जी व माननीया सुषमा स्वराज जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि यह विधेयक ऐतिहासिक क्यों है, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का क्यो है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि आज पूरा विश्व मन्दी के दौर से गुजर रहा है। व्यापार में मन्दी है, रोजगार में मंदी है, भारी मन्दी है, पर्यावरण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, सूखे की समस्या है, बाढ़ की समस्या है और समस्याएं सारे विश्व में हैं। विश्व की महाशक्तियों के बीच कंप्टीशन है, स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, होड़ है, दौड़ है, झगड़ा है, चाहे अमेरिका हो या चीन। झगड़ा क्या है? कंप्टीशन क्या है? कौन सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा, प्रोडय़ूशर बनेगा और फिर सबसे बड़ा विक्रेता बनेगा अर्थात विश्व के बाजार पर किसका कब्जा होगा? चाहे यह बाजार सुरक्षा हथियारों का हो, पेट्रो उत्पादन का हो, अनाज का जो, तिलहन का हो, फलों का हो या दूध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों का हो। झगड़ा यह है कि कौन बनेगा सबसे बड़ा विश्व उत्पादक, विश्व विक्रेता?

अगर हथियार बेचने हैं तो पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान चाहिए, खाद्यान्न बेचने हैं तो हिन्दुस्तान चाहिए, बड़ी आबादी चाहिए। इसीलिए इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, WTO की तैयारी चल रही है नवंबर, 2009 में। इन महाशक्तियों को या तो विश्व में युद्ध चाहिए या युद्ध जैसे हालात। यह पाश्चात्य सोच है, पाश्चात्य विचारधारा है, भोगवादी संस्कृति है कि अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन होना चाहिए, लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन होगा तो पर्यावरण बिगड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्रकृति क्रुद्ध होगी, सूखा पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी।

इसी तरह से विश्व स्तर पर रोजगार में मन्दी का कारण भी प्रौद्योगिक केन्द्रीयकरण है, एमएनसीज हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं और साथ ही जनसंख्या का विस्फोट भी है। विषमताएं हैं, भारी विषमताएं हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हों या शैक्षणिक क्षेत्र में हों, सभी क्षेत्रों में समता और समानता लानी होगी। अगर हमें विषमता से समता लानी है तो भोगवाद छोड़ना होगा, समाप्त करना होगा। त्यागवाद लाना होगा, समतावाद लाना होगा, समानतावाद लाना होगा। "मैं " को छोड़ना होगा, "हम " को लाना होगा। केवल जरूरत के अनुसार खाना होगा, पीना होगा, पहनना होगा, और जरूरत के अनुसार ही रहना होगा, रहने का बसेरा होगा। जरूरत से अधिक खाना, पीना, पहनना, बसेरा रखना अपराध होगा, दण्डनीय होगा। मैं और मेरा परिवार ही नहीं, सारे विश्व को परिवार बनाना होगा। हमें वसुधैव कुटुम्बकम् कहना होगा, मानना होगा : अयं निजः परोवाहीत गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।हमें सभी के लिए कहना होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेद्।। हमें ये विचार धारण करने होंगे। यह विचार भोगवाद से नहीं, त्यागवाद से आएगा। यह विचार केवल भारत का है, यह वेदवाणी है, भारतवाणी है, लेकिन यह विचार न केवल भारत के लिए है, अपितु सम्पूर्ण विश्व व मानवता के लिए है। इस विचार को हमें सारे विश्व में ले जाना होगा, इस विचार का साक्षात्कार कराना होगा और भारत का विश्वगुरू बनना होगा, विश्व का शिक्षक बनना होगा। भारत विश्वगुरू तभी बनेगा जब खुद भारत शिक्षित होगा, सम्पूर्ण शिक्षित होगा, सौ प्रतिशत शिक्षित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक ऐतिहासिक है, विश्व और मानवता के स्तर का है।

मैं बताना चाहता हूं कि आज का भारत कैसा है। भारत की कुल आबादी लगभग 120करोड़ है, जिसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या लगभग 40करोड़ है और छः से 14 वर्ष के लोगों की संख्या लगभग 19-20करोड़ है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 1981से वर्ष 2001 तक,20वर्षों में जनसंख्या में 34करोड़ की वृद्धि हुई, जो अमेरिका की कुल जनसंख्या से ज्यादा है अर्थात हर 20वर्ष में भारत एक अमेरिका पैदा कर रहा है। इसी तरह वर्ष 1981से वर्ष 2001, 20वर्षों में निरक्षर आबादी 6.50 करोड़ बढ़ी है अर्थात हर 20वर्ष में भारत एक इंग्लैंड पैदा कर रहा है वह भी अनपढ़ों का, अशिक्षितों का। वर्ष 1947 में हमारी आबादी 33करोड़ थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर लगभग 123करोड़ हो गयी है, अर्थात 62वर्षों में लगभग 90 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। यह जनसंख्या का भयंकर विस्फोट है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती है, खतरा है। आज इसी विस्फोट से बेरोजगारी का विस्फोट हुआ है। इससे निपटने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इस खतरे को खत्म करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं चाहे एनआरईजीए हो या अन्य योजनाएं, लेकिन समस्या का हल तब तक नहीं होगा जब तक यह जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट खत्म नहीं होगा। आज विकसित देश चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, इटली हो, वहां जनसंख्या वृद्धि दर एक प्रतिशत है, इसलिए वहां विकास हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सबसे पहले इस विस्फोट पर अंकुश लगाना होगा। इस बढ़ती आबादी पर रोक लगानी है, इसका निरोध करना है तो सबसे बड़ा निरोध शिक्षा, विशेषकर नारी शिक्षा है। कहा गया है :

“ As women education attainment rises their fertility rate and desired family size declines.” यह भी कहा गया है :

“ Education is the best contraceptive.” ये बातें विश्वस्तर पर विकसित देशों के उदाहरण से सिद्ध हो चुकी हैं जहां पर साक्षरता दर 100प्रतिशत है और जनसंख्या वृद्धि दर मात्र एक प्रतिशत है। भारत में केरल राज्य इसका उदाहरण है। देश के 593 जिलों में जहां साक्षरता दर ज्यादा है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है। इसलिए यह विधेयक बढ़ती जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिए अचूक रामबाण है, औषधि है, बहुत महत्वपूर्ण है।

इस विधेयक के बारे में अनेक प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव आए हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन के भूतपूर्व वाइस चेयरमैन श्री पुष्प भार्गव ने प्रधानमंत्री जी से इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेने की अपील की है और कहा है कि अन्यथा इससे गरीब बच्चों के साथ भेदभाव होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक ही स्कूल में गरीब-अमीर, हर जाति व मजहब के बच्चों को पढ़ाया जाए। उनका मानना है कि आज के केन्द्रीय विद्यालय तथा वर्ष 1965 से पूर्व के सरकारी विद्यालय आज के प्राइवेट स्कूल्स से बेहतर हैं।योजना आयोग के डिप्टी-चेयरमैन श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया का अनुमान है कि इसको लागू करने में अगले सात सालों में2.28लाख करोड़ रूपए अर्थात प्रति वर्ष 32,671करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि शिक्षा बजट में एडिशनल फण्ड्स के लिए तुरन्त फाइनेंस कमीशन से बात करें जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर, 2009 में आनी है। इस बिल के बारे में चर्चा करते हुए डा. मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती सुमित्रा महाजन, कुमारी मीनाक्षी नटराजन, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री भर्तृहरि महताब, श्री पी.के. बीजू, मो.ई.टी.बसीर, डा.पी.वेणुगोपाल एवं श्री कीर्ति आजाद जी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

आज भारत विश्वगुरू बन सके, इसके लिए इतिहास का अवलोकन जरूरी है। हमारे इतिहास के अनेक युगों-वैदिक एज, पोस्ट-वैदिक एज, बौद्ध एवं जैन धर्म काल, मुस्लिम शासनकाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, ब्रिटिश इंडिया और आजादी के बाद के भारत का अवलोकन करना होगा। वैदिक युग में शिक्षा सभी के लिए निशुल्क थी, सभी जातियों को शिक्षा उपलब्ध थी। शिक्षित महिलाओं कि ब्रह्मवादिनी, देवी तथा ऋषिका कहा जाता था। अपाला, होमशा, शशपति, घोषाला, ममता, लोपामुद्रा आदि ऐसी शिक्षित महिलाएं थीं। उत्तर-वैदिक काल (1400 बीसी-600बीसी) में नीची जातियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और महिलाओं को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। बुद्ध एवं जैन काल में भारत में नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। नालन्दा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000विद्यार्थी पढ़ते थे। मुस्लिम काल में, जिसकी नींव पृथ्वीराज चौहान के बाद मुहम्मद गौरी ने रखी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल राजकुमारियों को महलों में पढ़ाया जाता था, लेकिन पुरूषों के लिए शिक्षा की पूर्ण सुविधा थी, मदरसे बनाए गए थे। अनेक राजकुमारियां जैसे नूरजहां, सुलताना रजिया, सुलताना सलीमा, गुलबदन, जैनुननीसा, मुमताजमहल, जहांआरा आदि अतिशिक्षित थीं। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल एवं ब्रिटिश इंडिया में भी शिक्षा का विकास हुआ। वर्ष 1947 में देश आजाद होने के बाद शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी बनी और वर्ष 1976में इसे केन्द्र एवं राज्य, दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बनाया गया। शिक्षा के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत अनुच्छेद45में प्रावधान है। अब तक इसके बारे में कई कमीशन्स बने, वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, वर्ष 2002 में संविधान का 86वां संशोधन पारित हुआ जिसके द्वारा अनुच्छेद 21(ए)बना, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में माननीय डा.मुरली मनोहर जोशी जी ने वर्ष 2002 में एसएसए शुरू किया, श्री कपिल सिब्बल जी की चेयरमैनशिप में CABE Committee बनी और अन्ततः यह बिल रेंगेते-रेंगते, आजादी के 62 साल बाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 16साल बाद और एनडीए सरकार की पहल के सात साल बाद वर्ष 2009में राज्य सभा से पारित होकर अब लोक सभा में पारित होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि देर आए, दुरूस्त आए। बड़ी देर से लाए हैं, इस बिल को निकाल के, इस बिल को पास करना मेरे सांसदों ख्याल से, संभल के, संभाल के। शिक्षा को बढ़ाने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं:

1) 6 से 14वर्ष तक के निरक्षरों की खोज की जाए। इसके लिए मीडिया, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया जाए। इस काम में PRIs एवं MCsको भी शामिल किया जाए।

2) भारत ने यूनाइटेड नेशन्स कंवेन्शन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिल्टीज को स्वीकार किया है, उसके प्रति कॅमिटेड है, लेकिन बिल में इसका कहीं जिक्र नहीं है। बिल के चैप्टर-I के क्लॉज 2(डी)में स्पेशिफिक तौर पर इनक्लूसिव शब्द जोड़ा जाए।

3) मोबाइल स्कूल्स माइग्रेटरी लेबरर्स, घुमन्तू जातियों, गुज्जर, गद्दियों एवं ट्राइबल्स के लिए बनाएं जाएं।

4) निजी मकानों में गुरूकुल पैटर्न पर हर गांव, हर मुहल्ले में स्कूल बनाए जाएं जिनमें खेल के मैदान, खेलने के सामान, शौचालय, पुस्तकालय, चित्रयुक्त पुस्तकों आदि की व्यवस्था हो।

5) प्रत्येक स्कूल के साथ एक आंगनबाड़ी केन्द्र जोड़ा जाए।

6) शुरूआत में स्थानीय अनट्रेन्ड शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, फिर ट्रेन्ड शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। शिक्षकों में अधिकाधिक महिलाएं हों।

7) स्कूलों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मातृ भाषा को बनाया जाए। स्थानीय बोली, उपभाषा को अपनाया जाए। विश्व में 2900बोलिया हैं, जिनमें से 1652बोलियां भारत में हैं। राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिन्दी का प्रयोग किया जाए और इंग्लिश को कम वरीयता दी जाए।

8) स्थानीय लोगों एवं माता-पिता से मिलकर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया जाए। पढ़ने का समय फिक्स न हो, इसमें फ्लैक्सिबिल्टी होनी चाहिए।

9) शिक्षा स्वावलंबी हो, स्वरोजगारपरक हो।

10) शिक्षा के लिए कुछ सुविधाएं जैसे स्थानीय भाषा में चित्रयुक्त पुस्तकें एवं वर्दी मुफ्त दी जाए। बच्चे को पूरे दिन का भोजन दिया जाए, बच्चे एवं परिवार को दवाइयां दी जाएं। बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। उनके परिवारों के लिए इनकम सपोर्ट स्कीम हो, परिवारों को इनकम सब्सिडीज दी जाएं और टीनएज मदर्स प्रोजैक्ट चलाया जाए।

11) बच्चे के स्कूल न आने पर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स, बाल श्रम के मामले में इम्प्लॉयर, लोकल स्कूल और रेवेन्यु डिपार्टमेंट के लिए दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

12) इस बिल के लिए सात वर्षों में कुल 2.28 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 1.25लाख करोड़ रूपए पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण को दिया जा रहा है। परिवार कल्याण का लक्ष्य शिक्षा से पूरा कर दिया जाएगा। यह पैसा इस कार्य के लिए डायवर्ट कर दिया जाए।

13) ग्रामीण न्यायालयों का बिल पास हुए सात-आठ मास हो गए, पर ये न्यायालय अभी तक गठित नहीं हुए हैं।

14) हमारे देश में शिक्षा के लिएBSAF, NSAF, PMSAF, CMSAF हैं। इसी तरह शिक्षा के लिए धन दान पर इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए।

15) हमें असाक्षरता-जनसंख्या-गरीबी के नेक्सस को तोड़ना होगा। जब 100 प्रतिशत साक्षरता होगी, तो जनसंख्या नियंत्रित होगी और समृद्धि आएगी।

16) जब समृद्धि आएगी, तो सुख आएगा, सम्पदा आएगी और हर जगह सुनाई देगा :

जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा।

जहां सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वह भारत देश है मेरा।।

इसी के साथ, इस बिल को हमारी आपत्तियों के निराकरण एवं सुझावों सर्वसम्मति से पारित करने का मैं समर्थन करता हूं। * MR. CHAIRMAN : Hon. Members, since there are many more hon. Members yet to speak, I request all of you to please lay the speeches on the Table of the House. Still there are about 20 hon. Members to participate in the debate. The hon. Minister would reply to the debate at 6.30 p.m. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. We do not have much time. Please sit down.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Mr. Chairman, Sir, I know that there is time constraint; I would like to cut short my speech, and present only a very few points.

After 62 years of Independence, we are assembled here to take up a challenge, a challenge that has got no parallel in the history of this country. I have been following various speeches, sitting here. Shri Kirti Azad initiated the debate from the Opposition Benches. Though his speech was powerful, I found no direction in the speech. He was reminded of Mohammad bin Tuglak on seeing this wonderful legislation.

When you see impossible things are made into possibilities, we may think of Tuglaks. Thirty years back, when Indira Ji nationalized the banks, it was called the Tuglakian legislation. But she proved to be right. This UPA Government has come out with many legislations, which are revolutionary legislations. There are NREGA Scheme and the loan waiver scheme. Also, a billion people were benefited from the Right to Information Act. When all these legislations are being made in this House, they say, they are not going to happen; they ask, where is the money and what is going to happen. But everything is made into possibilities. This august House is witnessing a new challenge, that has been taken up by the hon. Minister, who is piloting this Bill.

I was hearing the speech of Shri Satpathy; he was asking the hon. Minister as to what will the 75 per cent of students think by seeing the 25 per cent of the students from the weaker sections. That is not the essence of this legislation. I would like to inform that when 75 per cent of the students see that weaker sections of the students are assembled along with them, they would feel that India is great. Those who had been deprived of the opportunity to go to the classes, they are being given admission. You may see the special schools. The admissions into the special schools are only for the Central Government employees’ children. But now, the sons or the children of the tillers of the soil would go into these special schools and there are reservations for them. In 6000 and odd Sainik Schools and the Central Schools, it is there.

Education is a business now. The private players are doing very many things. But this Bill is a very small one with only 12 pages and 38 clauses. But I express my opinion that this Bill speaks volumes. This is the spirit of the UPA leadership – to fulfil the dreams.

Somebody in this House said that this is to fulfil within 100 days, what we said, we are doing these things. It is not so. Eight years back, in the 86th amendment, it had become mandatory for the Government to do it. But this Government is only doing this. This Government has gone far beyond all the expectations. It is going forward.

Let me bring one thing before the august House. A question was raised as to where do the madrasa people go? There is no compulsion for the students to go into only this school. The students can opt for the madrasas. This is a revolution – a revolution is taking place.

I would like to present a few points or suggestions to the hon. Minister.

18.00 hrs. In clause 2(d), the definition of child belonging to disadvantaged group is given.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, if the House agrees, the time of the House may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI M.I. SHANAVAS : This is a great provision. So can I request the hon. Minister to include minorities also as a disadvantaged group? Now Chapter VI of this Bill talks about protection of the right of children. It is a watch dog of this wonderful Bill.

A National Advisory Council was there when this Bill was piloted in the Rajya Sabha. Then an amendment came and the State Level Advisory Council was introduced. Let me request the hon. Minister, Mr. Kapil Sibal to include the District Level Advisory Councils and the senior most Member of Parliament as its Chairman because a State Level Advisory Council cannot do anything.

Thirdly, I would like to request the hon. Minister with respect to syllabus. A Central Government which means to do business will have to be very particular about the syllabus. I am not going to do politics but unfortunately in my State, in the school syllabus the history of freedom struggle is not there. The history of the Communist Party is studied there.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Shanavas.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M.I. SHANAVAS : We should have a national syllabus. A national syllabus on nationalism, patriotism, socialism, secularism and Indian culture. Everything should be there. H.G. Wells said that history is a race between education and catastrophe. Here is education for the millions of children. We are going ahead with this Bill.

Now with a magnifying glass, we can see certain irregularities. Anybody can find it out. But just like all the other revolutionary legislations which have been passed by the UPA Government, it is also a revolutionary legislation. This Government can find the money. Where is the money? Money will be there. When Rs.70,000 crore was announced for the farmers, everybody asked where is the money? But money was paid and four crore farmers were benefited. In my Constituency, 1,50,000 farmers got the money. So money will be there if the will is there. If the will of the leadership is there, this is going to change the whole country.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

*श्री संजय धोत्रे (अकोला): महोदय मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय हमारे देश की कुल जनसंख्या का 41 प्रतिशत इस देश के बच्चे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इन बच्चों को उचित स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।

यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे संविधान में समावेश शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप दिया जा रहा है लेकिन महोदया इस कानून को सही तरह क्रियान्वित नहीं किया गया तो यह कानून भी निरर्थक ही साबित होगा।

महोदय इस सदन ने बाल श्रम कानून भी बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे देश में लगभग दस करोड़ बाल श्रमिक मौजूद हैं। हमारे देश में50 लाख बच्चे घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। बचपन का वह मूल्यवान समय जब उन्हें स्कूलों में किताबों के बीच गुजारने चाहिये, वह समय वह कारखानों में काम करके बिता रहे हैं। पढ़ाई करने के इच्छुक होने के बावजूद वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। हमें उनके विषय में गंभीरता से सोचना होगा।

महोदय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को विकसित कर बच्चों का विकास करना होता है। जब तक हम देश की पूरी आबादी को शिक्षित नहीं कर पायेंगे तब तक देश पूर्ण रूप से शिक्षित व शक्तीशाली नहीं होगा। आज हमारे देश की साक्षरता दर सिर्फ52.55 प्रतिशत है। राज्यों का तो इससे भी बुरा हाल है। आज हमारे देश के हालात यह हैं कि गांवों में बच्चों की संख्या बेशुमार है लेकिन शिक्षा के नाम पर गुणवत्ता व शिक्षा का अभाव। तमाम लुभावनी योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाये हैं।

हमारे देश में बच्चों की शिक्षा की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिये। हमें ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके। आज हमारे देश में ऐसे स्कूल हजारों की तादाद में मिलेंगे जो भवन विहीन हैं और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर स्कूलों में चार दिवारी है तो छत नहीं होती, कहीं छत और दरवाजे होते हैं तो ब्लैक बोर्ड नहीं होता। जहां ब्लैक बोर्ड होता है वहां किताबों और शिक्षकों का अभाव होता है। बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबें बीच में ही गायब हो जाती है और बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऐसी अवस्था एवं ऐसे स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ पायेंगे और उनका भविष्य कैसे सुधरेगा।

जहां तक महोदया शिक्षा की क्वालिटी का सवाल है, एक सर्वेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि इन दूर-दराज देहातों में पढ़ने वाले 47 फीसदी बच्चे ऐसे हैं जो सही तरीके से किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। इस देश में गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है। गरीबों को तो उन्हीं स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों के बच्चे आखिर कैसे आगे बढ़ पायेंगे। अगर शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं हो पायेगी तो देश की 75 प्रतिशत आबादी कैसे आगे बढ़ पायेगी। जब तक इस तरह का भेदभाव होता रहेगा, दो तरह की नीतियां चलती रहेगी, तब तक देश की तरक्की संभव नहीं हो सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस उम्र सीमा को 3 साल से लेकर 18 साल तक की जाये ताकि 18 साल की उम्र में छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर पैरों पर खड़े होने लायक हो जाये, जो कि 14 साल की उम्र में संभव नहीं है। जब तक हम शिक्षा की क्वालिटी नहीं सुधारेंगे, मुझे नहीं लगता सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिल पायेंगे।

महोदय इसके अलावा ड्राप आउट स्टूडेंटस की भी समस्या है। लगभग 50 प्रतिशत छात्र हमारे देश में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करके हम इस प्रतिशत को रोक सकते हैं।

महोदय इस बिल में प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं में 40 छात्रों के अनुपात में एक शिक्षक नियुक्त किया जाना तय किया गया है जो कि ठीक नहीं है। मेरे विचार से बीस छात्रों के अनुपात में एक शिक्षक होना जरूरी है ताकि शिक्षक का ध्यान छात्रों पर बराबर रूप से हो सके।

महोदय मेरा अगला सुझाव है कि प्राईमरी स्कूल एक किलोमीटर एवं अपर प्राईमरी स्कूल दो किलोमीटर के दायरे में खोला जाना आवश्यक है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चें एवं अभिभावक शिक्षा की ओर आकर्षित हो सकें।

महोदय मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार की जो स्कीम जैसे कि सर्वशिक्षा अभियान, Indus, NCLP इत्यादि को भी इस बिल के दायरे में लाना आवश्यक है।

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर)ः सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।मैं यह मानता हूं कि यह एक सही कदम है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के 60 साल बीतने के बाद भी हम प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर सके।

सरकार इसकी चिंता कर रही है। लेकिन अभी बहुत सी विसंगतियां हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

विधेयक देर से ही सही लेकिन सही कदम है क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों के अशिक्षित होने का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता।

महोदय आज अनेकों चुनौतियों देश के सामने हैं जिनमें आर्थिक, दुर्बलता, आतंकवाद, असुरक्षा है। विघटनकारी शक्तियां राष्ट्र को खोखला कर रही हैं।इन सबसे निपटने में सबसे प्रमुख हथियार शिक्षा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अशिक्षित लोग ही गुमराह होकर राष्ट्रविरोधी कार्य करते हैं।इस देश का नागरिक देश की सबसे बहुमूल्य संपदा है। देश के बच्चे देश का भविष्य है, भविष्य को निखारने का शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है।

लेकिन दुर्भाग्य से आज सर्वाधिक निरक्षर लोग भारत में रहते हैं। आजादी के तुंत बाद जो कदम उठाए जाने थे वे नहीं उठाए गए।परिणाम यह है कि खेलने व पढ़ने की उम्र में लगभग 6 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं आज भी30 प्रतिशत बच्चियों का विवाह पढ़ने की उम्र में ही कर दिया जाता है।

महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधिपति जिन्होंने एक मामले की सुनवाई मे जो कहा था, का उल्लेख यहां करना चाहता हूं कि आज भी देश में 65000 स्कूलों में ईमारत नहीं है, 71000 प्राईमरी विद्यालयों में क्लासरूम नहीं हैं, 95000 प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक क्लासरूम है, 8000 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, 1,50,000 शालाओं में मात्र एक शिक्षक है, 60,000 शालाओं में विद्यार्थी एवम् शिक्षक का अनुपात 100ः01 है, मात्र 35 प्रतिशत विद्यालयों में पीने योग्य पानी है, केवल 13 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय हैं, सिर्फ 05 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से प्रसाधन है।

महोदय, ये हालात है देश में प्राथमिक शिक्षा के । क्या इसके बाद भी राज्यों पर निर्भरता शिक्षा के मामले में बढ़ानी चाहिए और यह आंकड़े मेरे नहीं है। हम क्या मानते हैं कि मात्र यह विधेयक आ जाने से शिक्षा का स्तर बदल जायेगा। आपको बहुत अवसर प्रदान किए हैं देश की जनता ने और आज देश जानना चाहता है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। आजादी के बाद से तो शासन के सूत्र आपके ही हाथ में रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा के मामले में हम सफल नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़े इस पर विचार होना चाहिए। मात्र कानून बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका एक और कानून है बाल श्रम निरोधक कानून जिसके अनुसार चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना प्रतिबंधित है। लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है। कारखानों में, दुकानों में, ढाबों में रोज इस कानून की धज्जियां उड़ती है।

सभापति महोदय, ऐसे में कैसे हम प्रेरित करेंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए। एक बात साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि यह कोई मुफ्त में बंटने वाली खैरात नहीं है। मंत्री जी ने भी जोर देकर कहा कि यह तो अधिकार की बात है। लेकिन क्या मात्र जैसे-तैसे आठवीं पास करा देने की खानापूर्ति से काम चल जायेगा। गरीबी के बोझ से नीचे दबे हुए लोगों को हम कैसे विश्वास दिलायेंगे कि यह शिक्षा उनकी दो वक्त की रोटी में मददगार होगी। क्योंकि किसी गरीब की प्राथमिकता दो वक्त का भोजन है उसे तो यह लगता है कि उसके बच्चे स्कूल जाने के बजाय यदि कुछ मजदूरी मेहनत करेंगे तो पेट भरेगा और जो स्कूल भेजते हैं तो इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर कुछ बन जायेगा और गरीबी दूर हो जायेगी।

लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जिनकी इच्छा पूर्ण हो पाती है। यह असमान और भेदभावपूर्ण शिक्षा कितने बच्चों को योग्य बना पाती है और जब वह गरीब यह देखता है कि थोड़ा बहुत पढ़-लिखकर उसका बच्चा न तो आत्मनिर्भर हो सका और न ही मेहनत मजदूरी के लायक बचा तो ऐसे में समाज में प्रेरणा कहां से आयेगी।

इसलिए अब विचार करने की आवश्यकता है कि शिक्षा प्रक्रिया ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाये और बच्चों के बीच शिक्षा के स्तर को लेकर कोई भेदभाव न रहे।

यदि आजादी के बाद से ही हमने स्कूल शिक्षा के समान अवसर समाज के प्रत्येक वर्ग को दिए होते तो शायद आज आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती।

महोदय, भारत में कभी भी शिक्षा को प्राचीन काल से ही मात्र जीविका कमाने का साधन नहीं माना गया है और इसकी पुष्टि की है 1948 में डॉ. राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसने माना कि शिक्षा तो उस प्रक्रिया की शुरूआत है जो मानव की अंर्तआत्मा के उत्थान और मूल्यों को सत्य के साथ जीवन में स्थापित करती है।

सभापति महोदय, जिस देश में शिक्षा का उद्देश्य इतना पवित्र हो वहां शिक्षा का व्यवसाय का साधन कैसे बन गई आखिर कहा चूक हुई है। पिछले 60 सालों में आप सिर्फ कमेटियां ही गठित कराते रहे हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विकसित देशों में विशेष रूप से जी8 के देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रूस व इटली इनमें से ब्रिटेन को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी में सरकारी व्यवस्था पर आधारित स्कूलों का एक शानदार तंत्र है और अमेरिका में तो पिछले डेढ़ सौ सालों से सार्वजनिक स्कूल चल रहे हैं जहां अमीर-गरीब सहित सभी वर्गों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं।

बात-बात पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों की तरफ विकास के लिए देखने वाले हम क्यों नहीं नेबरहुड व्यवस्था को लागू करते हैं।

आज भी हम अच्छी शिक्षा के लिए निजी स्कूलों पर निर्भर हैं। हम यह मान चुके हैं कि हमारे देश में शासकीय स्कूलों से गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दी जा सकती और इसलिए शासकीय स्कूलों की बदहाली दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हम मान चुके हैं कि अच्छी शिक्षा मात्र सामर्थ्यवान लोगों को ही मिलना चाहिए क्योंकि निजी स्कूलों की फीस कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नहीं चुका सकते।

इसी का दुष्परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाने के लिए बच्चों को दूर तक जाना होता है। यदि उनके भाग्य से पास में कोई स्कूल है तो भवन नहीं है, यदि भवन है तो छत नहीं, यदि भवन और छत दोनों है तो टीचर नहीं, यदि टीचर हैं तो उसका स्तर नहीं और फिर इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए शहरी क्षेत्रों व निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करें।

महोदय, इस देश में शिक्षा के सुधार के लिए कमेटियां तो बहुत गठित हुई पर उनके सुझावों पर अमल नहीं हुआ। 1966 में कोठारी एजुकेशन कमेटी गठित हुई थी। जिसने कहा था कि अच्छी शिक्षा सभी को सुलभ नहीं है बल्कि वर्ग विशेष तक सीमित है। इसका निर्धारण इस बात पर नहीं होता कि कौन अधिक योग्य है बल्कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का निर्धारण इस बात से होता है कि कौन अधिक फीस चुका सकता है।

इस कमेटी ने भी कहा था कि देश में समान और अच्छी शिक्षा के लिए आवश्यक है नेबरहुड स्कूल व्यवस्था का निर्धारण और उसको प्रोत्साहन।

इसी कमेटी की सिफारिश थी कि1986 से पहले देश में अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा लागू हो जाना चाहिए।

कोठारी आयोग ने यह भी कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च की दर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत होना चाहिए और यह होना चाहिए1986 के पहले। लेकिन आज भी हम मात्र 3.5 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं।

दुर्भाग्य से कोठारी समिति की सिफारिशों को भी ताक पर रख दिया गया। इसके बदले हमने कुछ चिन्हित संस्थानों को विकसित होने में मदद की। मॉडल संस्थानों के रूप में हम यह भूल गए कि ऐसे संस्थानों में केवल आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों के बच्चों की ही संख्या होगी और इससे देश में बच्चों में असमानता का भाव बढ़ेगा।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि लार्ड मैकाले जिसने देश की शिक्षा पद्धति को बदला था ताकि देश में ऐसे बाबू तैयार हो जो दिखने में तो भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज हों और उसने शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया भी जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से कटकर संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमें आवश्यकता है ऐसी शिक्षा नीति की जो हमारी संस्कृति और प्राचीन गौरव से देश के बच्चों को परिचित करायें।यह तभी होगा जब हमारे संस्कारों और संस्कृति के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होगा।

महोदय, कुछ प्रश्नों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

जिस देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग जिनकी आमदनी 20-30 रुपए प्रतिदिन है जिनकी प्राथमिकता दो वक्त की रोटी है। यह विधेयक उन्हें कैसे प्रेरित करेगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए।

मुफ्त शिक्षा का अधिकार सिर्फ आठवीं कक्षा तक है। उसके बाद ये बच्चे क्या फिर से सड़कों पर आ जायेंगे।

इसके अंतर्गत आठवीं तक न तो किसी बच्चे को फेल किया जाएगा और न ही बाहर निकाला जाएगा तो गुणवत्ता का स्तर बनाये रखने के लिए किस तरह की मानीटरिंग होगी।

स्वाभाविक रूप से निजी स्कूलों के लिए रुझान अधिक होगा जहां 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस पच्चीस प्रतिशत आरक्षण में प्रवेश हेतु मापदंड क्या होगा।

इसके साथ ही कृपया यह भी बतायें आज जो नन्हें बच्चे ठीक से अपना टिफिन भी नहीं उठा सकते। उनकी नाजुक पीठ पर बस्तों का बढ़ता हुआ बोझ जहां शारीरिक रूप से हानि पहुंचा रहा है वहीं मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। इस सबके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): महोदय, नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो बिल सदन में चर्चा के लिए आया है, मैं इसका सम्मान और स्वागत करती हूं।

देश की गरीबी और निरक्षरता समाप्त करने की दिशा में यह बिल काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इससे जहां एक तरफ शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी समस्याओं का समाधान भी होगा। इस बिल का अध्ययन करने के बाद जो बातें मेरे ध्यान में आती हैं, उससे मुझे लगता है कि इस बिल को तैयार करने व इसे प्रस्तुत करने के पीछे भावना तो अच्छी है, किन्तु इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, वे उन भावनाओं की पूर्ति नहीं करते। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातें रख रही हूं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बच्चों को नःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के 62 वर्षों के बाद इस अधिकार को ध्यान में लाना दिन में आंखें खोलकर मात्र सपने देखने जैसा लगता है। आज विभिन्न देश शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जा चुके हैं और आज इसके अधिकार को याद करना, संदेह का अहसास कराना है।

आज निश्चित रूप से हम केवल 65 से70 प्रतिशत की शिक्षा दर को प्राप्त कर पाये हैं। इसका मतलब आजादी से लेकर आज तक हम 1 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर ही अपनी शिक्षा के मुकाम को हासिल कर पाये हैं। प्राथमिक स्कूलों का आंकड़ा दाखिले में 95 प्रतिशत था, लड़कों का वर्ष 2003-04 में ड्राप आउट प्रतिशत 33.74 था, वहीं लड़कियों का 28.5 प्रतिशत रहा। लड़कियों के आठवीं कक्षा तक आते-आते ड्राप आउट 52.29औ हो जाता है।

इस ड्राप आउट के क्या कारण हैं? इसके कारणों में मुख्य हैं - घर के नजदीक विद्यालय का न होना, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूलों का होना, असुरक्षा की स्थिति, स्कूलों में शौचालय का न होना, महिला टीचरों की कमी और अंत में पारिवारिक रूप से जागरूकता का अभाव। जो ड्राप आउट की समस्या है, इसके समाधान के लिए बिल में कोई विशेष प्रावधान किया गया हो, यह मुझे नहीं दिखता है। इसके लिए कोई योजना भी नहीं बनायी गयी है। इस बिल में बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कैसे दिलाया जाए, इसके लिए कोई जागरूकता अभियान या किसी प्रकार की प्रेरणा देने की योजना का भी अभाव है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधन की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहती हूं। विद्यालय भवनों की कमी है, जर्जर हालत में स्कूलों के भवन आज अपनी रोती हुई दास्तान सुनाते हैं। आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं और कई जगह टैंट लगाकर स्कूल चलाये जाते हैं।

विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है। शिक्षकों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। उनके वेतन को देखा जाए तो एक चपरासी से भी कम वेतन उन्हें प्राप्त होता है। उसे शिक्षक नहीं शिक्षाकर्मी बना दिया गया है और निश्चित ही आज उनकी बहुत दुर्दशा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की दिशा में हम कहां तक सुधार ला सकते हैं?विद्यालय में पढ़ाई की सामग्री की कमी, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेलकूद का ग्राउंड, इत्यादि समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।

महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस अधिकार एवं परिसम्पत्ति की बात को इतनी महत्वपूर्णता से रखने का विषय वर्ष 2008में जब पेश हुआ, तो उस समय मात्र 54 माननीय सदस्य ही सदन में उपस्थित थे। इतने महत्वपूर्ण विषय पर कोई गंभीरता का न होना अथवा 8साल बाद इसे अमलीजामा पहनाना, दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है।

महोदय, सबको शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा जैसे नारे कब से लगाये जा रहे हैं पर आजादी के इतने वर्षों बाद भी प्राथमिक शिक्षा के स्तर में कोई बड़ा बदलाव आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देश के अधिकतर राज्यों में स्कूली छात्र अपनी कक्षा के अपेक्षित ज्ञान से बहुत पीछे हैं। गांव और शहरों के सरकारी स्कूलों की जो दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। स्कूल हैं तो कमरे नहीं हैं, स्कूल में शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां ब्लैकबोर्ड व चाक भी नहीं हैं। आज हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़े ये कटु सत्य हैं। अगर शिक्षक हैं तो वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते या उनकी संख्या इतनी कम है कि वे सब बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं।

एक सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि करीब देश भर में 32हजार स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं है और 1.3लाख स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। जीडीपी का 6औ धन शिक्षा पर खर्च करने का वायदा अभी भी अधूरा है। ऐसे में शिक्षा अनिवार्य तो हो गयी, पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यह आज भी सोचने को मजबूर करता है। क्या गरीब बच्चों को वैसी शिक्षा मिल पायेगी जैसी अमीरों के बच्चों को मिलती है? केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता है। जब तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

प्राथमिक शिक्षा में निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसमें 75औ केंद्र की भागीदारी एवं 25औ राज्य की भागीदारी की व्यवस्था बनानी होगी। शिक्षा का अधिकार के बिल को आम व्यक्ति की आशा, उसे 100दिन के रोजगार उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पब्लिक स्कूल में 25औ गरीब बच्चों को शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है, लेकिन जहां गरीब के घर खाने के लिए खाना नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी सीट खाली रह जाएगी। फिर इस प्रावधान को बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

बच्चों को स्वाबलंबी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। जब तक प्राथमिक शिक्षा सही नहीं होगी, तब तक उच्च शिक्षा हासिल करना एक सपना ही साबित होगा। प्राथमिक शिक्षा का गिरता स्तर भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। आज बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराये बिना यह संभव नहीं है। उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भारत के नवनिर्माण में और नये युग को मजबूत और सुदृढ़ करने में, नःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के मूलभूत ढ़ांचे का निर्माण सरकार ने किया है। इसके लिए निश्चित रूप से आवश्यक कदम उठाए जाएं।

*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Plato’s Republic popularized the concept of compulsory education in Western intellectual thought. Since then most countries have made some kind of education as compulsory to all people.

In October, 1937, Gandhiji called a conference. The conference passed a resolution which agreed that free and compulsory education should be provided to every child of seven to fourteen years of age.

It was only in 2002 that education was made a fundamental right in the 93rd amendment to the Constitution.

Thus it has taken 55 years from Independence to make education a fundamental right of children and a further 6 years for the Right to Education Bill to be introduced in parliament. Through we have taken too much of time it is better late than never.

I wish to congratulate Hon’ble Education Minister Shri Kapil Sibaljee to give the rights of children top priority and making us a party to this historic decision which will determine the course of India in the 21st century as said by Kapiljee in Rajya Sabha.

In Assam, the Government does not open a school. It is the community which opens schools with the permission of the Government which are locally known as “Venture Schools”. The schools are than given recognition after meeting some conditions. Followed by recognition the schools are provicialised (taken over) under respective State Laws. Currently, such community schools which are yet to be provicialised serve nearly 25% of the school going children in the State. These schools are in very bad shape in absence of any state funding. These were set up as per requirement and with the understanding that in due course of time the schools will be provicialised by the Government. But due to financial crisis the State Government is not provicialising the schools since last 15 years.

With a view to spreading education in the remote and backward areas educationist and social workers with the help of common people establish educational institutions. Even though, it is the duty of Govt. to establish schools and colleges accordingly to the need of the society. This has not happened and as result we have in our country fewer schools and colleges. However, local people establish such institutions Govt. should take steps to recognize them and provide grants so that these institutions survive and develop. But in our state the picture is a dismal one. Schools in remote and backward areas have been utterly neglected by the Government and even after decades of their establishments the Govt. has failed to accord necessary grants and has failed to pay the salaries to the teachers. It is shocking to know that the Govt. of Assam has not provicialised any school since 1992 and as a result, there are 16,153 venture schools including 8,567 Lower Primary Schools, 4,638 ME schools, 1,825 High Schools, 636 Madrasas, 130 Junior colleges, 133 Colleges and 26 Sanskrit schools in the state today.

The fallout of this apathy has been disastrous. Many school and Madrassa teachers have committed suicide after being unable to bear the hardship and helplessness. It is indeed apathetic that our school teachers in the remote backward areas of the country, who are sincerely devoted to make bright future of the present young generation, are so ignored and forgotten. While the salary of the beaurocrats, MLAs and Ministers have been increased manifold, it is deplorable that our venture school teachers are driven by plight to commit suicide. This sorry state of affairs is a serious hindrance to the moral courage and goodwill of the teachers. How can we create good human resource when the people who make them live in such pitiable condition? 25% of the total students of the state read in the non-provincials or venture schools. So if the Govt. Is genuinely committed to bring about any improvement in the status of our education, it should first address the need of these non-provincial or venture schools. The disparity between the Govt. schools in cities and towns and the ventures schools in the remote backward areas beggars belief. While the students reading in the better equipped schools make it to colleges easily those reading in venture schools record a high dropout rate and high failure rate. Lack of books, lack of other study materials and lack of teachers contribute to the dismal scenario and the part of the Govt. Thus it is the highest imperative now to take up the issue of the non-provicialised schools and do all it can to see that school buildings are repaired, basic teaching aids are provided, mid-day meals are supplied and last but not the least, and teacher are paid the minimum salary.

Teachers of ventures schools have launched movements demanding fulfillment of their demands. They have staged “dharnas” submitted memorandum to the Education Ministers, to the Hon’ble Governor, they have taken out protest marches on the streets, but all these have fallen on deaf ears. It is high time the Assam Govt, especially the C.M. and the Education Minister realize the grave condition of the teachers of the venture schools and take immediate steps to provicialise these schools by taking the help of the central Government.

I strongly suggest to take note of this unique exception of the norms of the opening schools in Assam. The Government must make appropriate amendment in the Bill so that these venture schools are covered in the category of schools as specified in sub-clause (i) and (ii) of clause (n) of Section-2.

I wish to draw the attention of the House and Government regarding State run Madrassas. The Bill should specifically mention that Madrasas which are aided by State Government also fall in the category of schools as specified in sub-clause (i) and (ii) of clause (n) of Section-2. This will ensure at par growth of the Madrassas without any so called scheme of Modernization which barely meets their needs.

Special emphasis on SC, ST, disadvantaged groups are appreciable. I request the Government to specifically include/mention “Muslims” as disadvantaged group under sub-section-d of clause 2 of Section-1.

The clauses 1-4 of Section 7 have direct bearing on State Government especially the special category states like Assam I can understand the limitations of my Congress Colleagues in assessing the consequent liabilities of the State Government and communicating the inability their Government to implement the bill due to financial crunch All the special category states are in default in providing state –share of SSA. Under the present circumstances it will be difficult to manage even the 10% state share for the purpose which will be not less than the 25% of the current education budget of the state government.

Therefore, I would suggest that the Central Government should bear entire capital expenses for the NE states especially Assam; also bear the entire recurrent cost for a period five years for the NE states especially Assam.

Annual financial implications of the bill will be not less than Rs. Fifty Thousand crores. The bill is being discussed and debated for six years. It is very unfortunate that the department of education fails to assess and include in the bill the tentative capital and recurrent financial liabilities of the central and state Governments.

I strongly urge the Government to let the House know about the financial impact of the bill especially on state exchequer. I also urge the Central Government to provide the bulk of the additional funds required to ensure the Right to Education.

Though for the non-state actors like private schools the Act has made specified provisions of penalty for non-adherence, surprisingly, it is not specified what action will be initiated if the appropriate authority like Central, State Government and local authority fail to adhere to the norms specified in the bill. Therefore, I strongly demand that penalty provisions should be specified in the bill for appropriate authorities. This will ensure a accountability and fair play.

As a singnatory to the UN Child Rights Convention, India has accepted the international definition of a child, which is up to age 18. The bill proposes to cover only children from age 6 to 14, clearly excluding and violating the rights of the 0-6 and 14-18 years olds. Therefore, the children below six years and above 14 should be included.

The minimum hours of instruction should be increased 800 hours at primary level to 1000 hours and from 1000 hours to 1200 hours at Upper Primary level. Also, the government has not addressed the issue of shortage of teachers, low skill levels of many teachers, and lack of educational infrastructure in existing schools let alone the new ones that will have to be built and equipped.

The bill has not made provision for exercise books, pen, pencil, uniform etc. in the absence of which the doors will remain closed for the poor. These should be included to make education truly free for all. While the clause requiring private schools to reserve 25% seats for free quota is significant, the basis on which one can get admission in this quota is this quota is not mentioned. This should be mentioned.

The bill sought to implement non-detention policy and issue of only completion certificate. Thus it fails to guarantee that a child has acquired competencies deriving from the education process. No standards are set for learning outcomes which is very deplorable at present. It is a matter of concern that as per ASER Survey 2008, 34% Class-I children in India can not read anything and recognize any number and 9% of class-I-VIII could not read anything and recognize any numbers. Therefore, it is required to guarantee education along with graduation.

The Bill draws no attention on the existing shortcomings of the institutional structures for teachers’ training and innovation. There should be more clear and strict provisions for capacitating the educational support structures, like the SCERT, SIEMAT and DIET. Formation of a separate cadre of these organizations would greatly contribute towards professionalizing teaching.

While the provisions provide that an aggrieved person may lodge a complaint with the local authority. It is not appropriate that the very same body that is responsible for ensuring protection of the rights of the child is also made responsible for deciding upon a complaint against it. Adequate and appropriate redressal mechanism should be included in the bill.

In the end, I quote Pandit Jawaharlal Nehru saying, “Children were like the buds in a garden. They should be carefully and lovingly nurtured, as they were future of the nation and the citizens of tomorrow.” Let us therefore make children worthy of our country by unanimously passing the Bill.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, यह राट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ है, जिसका मैं समर्थन करते हुए अपनी कुछ बातों को कहना चाहता हूं। हम सब ने स्थानीय तौर पर प्राथमिक शिक्षा के बारे में देखा है, बहुत कटु अनुभव है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से हम सब ने अब तक जो अनुभव प्राप्त किया है, शायद वे परेशानियां दूर होने नहीं जा रही है।

सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दो शिक्षकीय विद्यालयों की व्यवस्था की बात भी इस विधेयक में की है। यदि हमारे60बच्चे होंगे तो कक्षा पांच तक 60 बच्चों में दो ही शिक्षक और दो ही कमरे होंगे, उससे अधिक बढ़ेंगे तो तीन, चार और पांच तक होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि जब हम प्राथमिक शिक्षा और कक्षा पांच की बात करते हैं तो किसी हालत में पांच कमरे और पांच शिक्षकों से कम होने ही नहीं चाहिए, चाहे हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी भी हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक शिक्षक, एक हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाएगा। यदि दो शिक्षक होंगे, तो कुल मिलाकर 90 घंटे की पढ़ाई होगी। यदि हम कक्षा पांच में इसे बांटें, तो एक कक्षा में केवल 18 घंटे की पढ़ाई हो पाएगी। इस प्रकार से हमारे बच्चे कैसे क्वालिटी एजूकेशन पाएंगे? जब हम लोग यहां बैठकर इस पर पूरी बहस कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हम लोगों के दिलों में यह इच्छा है कि ऐसे विद्यालयों मे हम लोगों के बच्चे पढ़ सकेंगे, फिर चाहे वे राजनीति करने वाले हों, अफसर हों या गांव के बड़े लोग? वे अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं भेजेंगे। वे तभी अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजेंगे, जब विद्यालय अच्छे और क्वालिटी एजूकेशन देने लायक बनेंगे। जब वे अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजेंगे, तभी इस देश में शिक्षा में सुधार की कल्पना की जा सकती है।

महोदय, क्वालिटी एजूकेशन की बात और वहीं पर क्वालिटी टैस्ट की बात नहीं, तो कैसे काम चलेगा। यदि हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं या टैस्ट खत्म हो जाते हैं, तो वह लड़का पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक बढ़ता जाएगा। यह ठीक है कि विद्यालय उस बच्चे को आगे पढ़ने से न रोके, लेकिन यदि अभिभावक को यह लगता हो कि हमारा बच्चा आगे जाने लायक नहीं है, पढ़ाई में कमजोर है, तो उसे यह छूट रहनी चाहिए कि वह अपने बच्चे को रोक सके और उसे आगे पढ़ने लायक बनाने के लिए एक और मौका दे।

महोदय, इस विधेयक से हमारे भारत राष्ट्र की बौद्धिक सम्पदा बढ़ने नहीं जा रही है। प्राथमिक और बेसिक एजूकेशन, बड़ी शिक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा साधन है। शहरों और गावों के प्राथमिक विद्यालयों में जमीन-आसमान का फर्क है और इस विधेयक के माध्यम से इस अन्तर को पाटने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि वे 62 वर्षों की आजादी के बाद निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्र को आप विश्वास में लेना चाहते हैं, तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा को आप पांच कक्षा का बनाइए, उन्हें पांच शिक्षक दीजिए। आप सर्वेक्षण करा लें और जहां विद्यालय खोलने लायक हो, वहां खोलें, लेकिन कभी भी एक या दो शिक्षक से कक्षा पांच की पढ़ाई नहीं होगी। यदि एक शिक्षक होगा और वही अंग्रेजी पढ़ाएगा, वही गणित पढ़ाएगा, वही हिन्दी पढ़ाएगा और वही सारे विषय पढ़ाएगा और एक साथ तीन-तीन कक्षाओं को पढ़ाएगा, तो विद्यार्थी क्या पढ़ पाएंगे? जिस विद्यालय में इस तरह की पढ़ाई होगी, वह कभी भी क्वालिटी एजूकेशन नहीं कही जा सकती है।

महोदय, यही कारण है कि ऐसी पढ़ाई होने की वजह से ही आज ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहा है। मुझे क्षमा करें, हिन्दुस्तान का हर गरीब आदमी, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। पढ़ने के लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आज लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, यह समस्या नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि जो पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम उन्हें एजूकेट नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह विधेयक लिट्रेसी मिशन के लिए लाया गया है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि यह विधेयक क्वालिटी एजूकेशन के लिए लाया गया है, तो आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। रूरल एजूकेशन आज जिन परिस्थितियों को झेल रही है, उसमें बहुत सुधार लाना पड़ेगा और सुधार का एक ही मापदंड हो सकता है, जब गांव का कृषक, बच्चे का अभिभावक, अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना शुरू कर दे, तो आप समझ लें कि आप क्वालिटी एजूकेशन दे रहे हैं। यदि ड्रॉप आउट न हो, सभी का एनरोलमेंट हो, निशुल्क शिक्षा के नाम पर बच्चे स्कूल में आएं, खिचड़ी के नाम पर हम बच्चों को प्रभावित कर अपने विद्यालयों में लाएं, तो हो सकता है कि हमारे लिटरेट लोगों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन इससे हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़ी प्रतियोगिता में बैठने लायक नहीं बन पाएंगे।

सभापति जी, मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में समान प्रतियोगिता के लिए समान शिक्षा का अवसर होना चाहिए। जब मैं समान शिक्षा के अवसर की बात कर रहा हूं, तो यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी होगी, तो हम अपने राष्ट्र की बौद्धिक सम्पदा को नहीं बढ़ा पाएंगे और न ही हम किसी भी प्रकार क्वालिटी एजूकेशन दे पाएंगे। हम जिस एजूकेशन की बात कर रहे हैं और जिसके माध्यम से हम दुनिया के पैमाने पर भारत को ले जाना चाहते हैं, वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेसिक एजूकेशन की कमी ने अभी तक राष्ट्र को अशिक्षित रखा है, राष्ट्र को गरीब रखा है और दुनिया के मुल्कों की अपेक्षा राष्ट्र को पीछे रखा है। मैं आपको पुनः इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने एक प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रयास को अधूरे मन से नहीं, बल्कि पूरे मन से करने की कोशिश कीजिए। इस राष्ट्र की बौद्धिक सम्पदा जिस बेसिक एजूकेशन में ढलती हो, जहां से प्रारम्भ होता हो, जहां से शुरूआत होती हो, वहां से शुरू कीजिए और कृपा कर के उन्हें कमरे दीजिए, उन्हें फर्नीचर दीजिए और उनके लिए बिजली की व्यवस्था कीजिए।

आप उनकी पेयजल की समस्या हल करिये, उनको शौचालय की सुविधा दीजिए, उनको पढ़ने की सामग्री दीजिए और कम से कम एजुकेट करने लायक शिक्षक दीजिए। यदि उनमें थोड़ी कमी भी हो तो उनकी संख्या में आप कमी मत करिये। यदि उनकी संख्या में कमी रहेगी तो इस देश में हमारी क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाएगी। इस विधेयक के आने के बाद भी कहीं न कहीं यह राष्ट्र, जो हम एक इच्छा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें यह राष्ट्र पिछड़ा रहेगा, यह और भी पिछड़ जाएगा।

*SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I rise to support the Education Bill which is before the House. Education is the backbone of the development of any country. If you see the literacy rate of the developed countries, it is very high. Education can produce a better farmer, a better artisan and a better citizen. Every citizen in this country has a right to education enshrined in the constitution. But what is the national literacy average after 62 years of independence?

When children in the age group of 6-14 should have been in the school playing and studying with other students of the same age group, we see them engaged in factories, in tea stalls toiling to earn their daily bread.

With all the beautiful schemes like Day Meal Scheme, Sarva Shiksha Abhiyan which have been started by the government, we have not got the desired results.

It is unfortunate to note when we are discussing here about the standard of education. It is disheartening to note that still in different states in the country there are hundreds of schools run without a school building and there are hundreds of schools with only one room building and where there is a room there is no teacher and there are hundreds of schools where the number of students and teacher ratio is more than 1:100. So one side we are talking of compulsory education and on the other side there are no proper teachers to look after these school going children. When Government makes it compulsory side by side, it should make sure that teachers are there so that the students attending school should not leave the school saying that what we are doing there is only a lip service.

Government should make sure that there is proper environment like drinking water, toilets etc. Government should try to have a common syllabus throughout the country in the primary and secondary level.

Sir, So many committees like Yash Pal Committee and many others have been formed to study the shortfalls of education at various levels but their recommendations are yet to be implemented.

Sir, there should be timely implementation of the recommendations once the recommendations are accepted From the age of six to fourteen years, education should be made compulsory. Any person or the organization who engages them for any work should be penalized and the households belonging to socially backward strata to be checked whether their children are attending the school or not.

It has been observed that many students who have not done well in qualifying exams are trying to pursue with their higher studies.

Sir, such children should be encouraged to go for vocational courses but we must make sure that there is proper machinery in the institutions which cater for these courses so that the children who come out can stand on their own feet. As far as standard X is concerned, the concept that there should not have exams should be done away, should be given up and instead the old method should be continued as we must not forget that at the end of a course performance is measured by some exam be it internal or external. If the assessment is given out some students will not study at all and the standard will fall.

Also if the child wants to pursue with higher studies and the vacancies are less than lower level how will the admissions be given without competitive exams.

As far as professional colleges are concerned no new permissions should be given unless they have the proper infrastructure as we have observed that there are even some engineering colleges approved even without proper facilities and infrastructure which student’s community discovers only after joining the institution.

Sir, thousands of our students go abroad to pursue with their higher studies. Some of them go with scholarships to renowned institutions but others go because they do not get admission for the courses of their liking.

Some of the institutions they join in the foreign countries are not worth its name and they come to know only after they join the institution. So I request the Government to open new professional colleges in the country and also to see that the Ministry guides the student community when they try to go abroad for higher studies and for that the Ministry must have the list of all foreign universities where Indian students can pursue their studies.

Sir everything we cannot depend on Government of India. In fact, Government of India should be a fillip to the existing programmes that the States have for this purpose.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, this Bill has been brought with a noble intention. Here we are talking about universal education, quality education, secular education here. In this age of globalization, age of technology, age of competition, education needs to be universalized. Education brings awareness, awareness leads to transformation. In India, we have a huge population and most of the people are poor – they can’t even manage two square meals a day. They are below poverty line without food, shelter and proper education. Under such circumstances, how can they be educated properly, how can this Bill be implemented – this question remains to be answered. Education is in the concurrent list. We know that any democratic country will follow the Constitution. Earlier when this issue was raised, the States were asked to give their opinions. What would be the curricula, mode of teaching, eligibility of the teachers, process of recruitment – nothing is said about that. The method of evaluation is also unclear – whether grading system will be followed or markings will be made – nothing is articulated. Wherefrom the funds will come – what part of it will be borne by the State, what part by the Centre needs to be clarified. We are talking about compulsory education of children in the age group of 6-14 years but educationists say that primary learning of a child starts at the age of 3. Who will take this responsibility?

The Bill is silent on vocational training, on literacy, non-teaching staff. If we want to impart quality education, teachers should be trained properly. But in what manner so many teachers will be trained? What are the infra-structural facilities? It has been said that the capitation fees will be done away with. But capitation fee should be taken in some other form – that has to be checked. Central Government has talked about privatization and commercialization of education. But this is not proper. It is said that only those who follow the rules will be given accreditation – others will not be given. Government is thinking of centralization and privatization of education in India.

We need to spread education undoubtedly. But first of all we need food – empty stomach does not help the learning process. So with supply of tiffin, students should be made disciplined. The problem is that the teachers on one hand impart education and on the other, cook midday meal. They do all kinds of work along with teaching – keep accounts, keep records, purchase utensils, cook food – in fact they are having multifarious tasks. So my humble request to Hon. Minister is that cooking and teaching should not be mixed up – these should be two separate aspects and teachers should be relieved from the job of cooking midday meals. Only then he education imparted in schools will really be able to illuminate thousand minds.

With these words, I thank you and conclude my speech.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity to make my observations on this very important Bill.

I heard some of my friends on the other side saying that this Bill is anti-democratic, not in conformity with Constitution and that it is neo-liberal. Unfortunately, our friends from the other side are having some permanent words in their basket which they will use for any occasion. It is like that. It is a stock thing which they will use for any occasion. … (Interruptions) When I am saying a truth, kindly do not get annoyed.

This Bill can be described as a glittering chapter in the history of Indian education after Independence. It is really laudable. I congratulate the hon. Minister for taking this bold initiative. He is doing this not only in this case but also in other matters. He is bringing about basic reforms in the field of education. I would like to say that the name of Shri Kapil Sibal will be written in golden letters in the history of Indian education.

This Bill really serves some important purposes. First, this Bill will curb commercialization of education. Secondly, this will mark an end to some untouchability prevailing in some schools. There are some schools, the doors of which are closed to the students belonging to downtrodden and weaker sections of the society. That will also be put an end to. Similarly, this will ensure accessibility of education to all the children. This will stop discrimination against any section of the society. This will ensure 25 per cent reservation for weaker sections and disadvantaged groups.

The Government introduced 27 per cent reservation in IIM, IITs, Central Universities, etc. last year. There was a lot of criticism that that would downgrade the quality of education. What really has happened? I have a copy of an article appeared in the latest issue of the Outlook magazine. They have conducted a survey as to what has happened during the last one year after the introduction of 27 per cent reservation. The title of the article is “27 Per Cent a Pass Mark”. A year after quota, the Outlook finds these students do as well as others. IIT Principals and National Institute Heads are all saying that the students selected in the reserved category are as good as other meritorious students.

So, by introducing this 25 per cent, our quality of education will never have any minus points. It will ensure good quality of education. There is no capitation fee and there is no physical punishment. These are all good things of this Act.

There is another thing. That is about recognition. Once this legislation is passed, schools without recognition cannot function. There must be some control. The mushrooming growth of private institutions should not be encouraged. But at the same time, what about giving recognition? If that is not ensured, there is no meaning in this. Unfortunately, in some States the education laws are even against the Constitution. In the Constitution, article 31 says that the minorities can establish and administer educational institutions of their own choice. But, unfortunately, some State Governments are not allowing that. They are not giving permission. Even the NOC for CBSE schools are not given. That is the thing. It is happening in the State of Kerala. Everybody knows that. They are dead against giving recognition. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except Shri Basheer’s speech.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Shri Karunakaran, you are a senior Member. Please sit down..

… (Interruptions)

* Not recorded MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Basheer says.

(Interruptions) …* SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): They are doing it with political motivation. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Basheer says.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER: They should not unnecessarily interfere like that. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Basheer, please conclude. The time allotted to you is over.

… (Interruptions)

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER: I would like to say one thing very important and that is about the formation of the Managing Committee. The teachers will not be utilized for non-academic activities like surveys, census, etc. This is in the best interest of academic activities.

Sir, I would like to say one thing about special schools. When we talk about education for all, what is the meaning of it? I would like to appeal to the hon. Minister and the Government that ignoring these special schools, physically handicapped, mentally retarded children etc. is not a correct step. So, I would like to request the hon. Minister to include these particular sections of the society also within the purview of this Act.

Sir, I do not want to take much time of the House. This is a very good piece of legislation. The intention is very good and the contention is also very good and if we add both of these, then comes the implementation part. On the implementation side, we will have some problem. If that part is well-attended, this will be a best piece of legislation.

Sir, I whole-heartedly support this Bill and conclude my speech.

MR. CHAIRMAN: Shri Prem Das Rai. You conclude your speech within three minutes.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Yes, Sir. I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

I rise in support of the Right of Children to Fee and Compulsory Education Bill, 2009. My Party, the Sikkim Democratic Front, which is a part of the UPA, extends full support to this historic Bill.

Sikkim is a small State with meagre resources. Yet we are one of the States that has not been fighting shy of ploughing enough resources to the development of the education sector. This Act will indeed put more pressure on the State to do more for the children between the ages of 6 to 14.

We do agree that there is a need to do what the Act proposes. We support it. However, it will be difficult to commit the financial resources for this and so propose that for the first five years, we get a 100 per cent grant for this from the Centre. After that it can be done on the basis of 90:10 as for all special category States.

On the other hand, we need to have the right outcomes in terms of imparting high quality education so that the students emerge from the fifth grade with good capability and would be in a position to get middle level education in any other school. Towards this end, there is a need for a correct curriculum and teaching capability to be imparted to our teachers. This effort will require us to focus heavily on the `how’ part of it. We do desire that no stone is left unturned in learning from experience in this field from many NGOs and others who have been providing stellar service which continues even as we speak. I would like to quote the example of IIMPACT NGO, started in 2003. Today there are over 300 centers with an enrollment of 9,000 girl children in five States. High quality teaching in consultation with the Gram Panchayats makes this extremely attractive since the cost per child barely crosses Rs. 2,500 per annum. Fully funded by the community and by the DONERS this makes it an excellent example of private public partnership. This does not mean that there is a corporate takeover, but really giving space to the thousands of young men and women who would like a platform to contribute to the success of our young and upcoming generation.

We need to make the mechanisms for forcing greater accountability on all components of the delivery system for this. In view of this, the Bill may consider modification and perhaps even greater specificity in this direction. It is too vague at this time leaving the onus on the States who are already over-burdened as perhaps not equipped to do so. Perhaps a broad framework can be specified to enable this very critical function to happen, else we will still be groping with this issue in the years to come. There are no specific penalties if the authorities fail to provide the right to elementary education. Should the State fail to meet its obligations under the Bill, it will not be penalized in any manner, nor will individual government functionaries (unlike in the case of the Right to Information Act, where failure to implement provisions carries with it personal liability for the concerned administrators).

Sir, the Standing Committee set up to examine the Bill notes that there are 18 States which have had similar legislations. However, the experience of the same has not been very encouraging. Hence, it is important that this Bill does not remain only as the good intentions.

With these words, I support this Bill and do hope that the hon. Minister will take note of the points listed above by me.

*SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): This, in my view, and Honorable Members will agree, is the most critical issue of our times. The 21st century has been declared (by UNESCO) ‘The Century of Knowledge’. But with over 300 million illiterates in our country, how can we participate effectively in this century of knowledge. We have been told, and these are all truisms now, education is the key to social empowerment. Education is the very foundation of good citizenship. It is infact the soul of the society as it passes from one generation to another. More important, in present times, education gives us the tools to convert national resources into wealth and social goods.

If education is so central to our national interest, than one would naturally ask the question, why is universal education so elusive in our country? The 86th Amendment in 2002, and Article 21(A) made education a fundamental right. Several states have their own laws and bills for education for all. The United Nations has made education a question of entitlement. In our country the recent Sarva Shiksha Abhiyan is meant to provide education to all. And to improve the quality and prevent drop outs etc., there are programmes like National Technology Mission, DPEP (District Primary Education Programme), National Support for primary education. National Open School, mid day meals etc., yet education to all and meaningful education remain an ever elusive dream.

What are the obstacles? Our President in one of her speeches reminded us that universal education can be realized only by political determination and popular participation. Do we have them? We all know, Laws and Bills will not make universal education a reality, although they provide an enabling framework. We need to identify the obstacles to accessing education. The biggest one is poverty. Any poor is caught in a vicious circle. Many argue that education will lead the people out of poverty. But it is a catch 22 situation. In order to help the poor families to send their children to school, we need to address their extreme poverty conditions. That will also make a dent on child labour. Any child out of the school is a potential or actual child labour, even the child is working at home. And child labour has many adverse consequences.

The second is the social prejudices – let us take the case of girl child. There is a deep-seated prejudice. It has been said that “if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a women, you educated a family”. Then how can we ignore the education of a girl child. A serious sensitization campaign is necessary, by involving CBOs and NGO. The female literacy is still around 50%, while the male literacy has gone up to 75%.

The third obstacle is the access to education. The right to Education Bill provides that at least 25% of children should be taken in private schools, from poorer sections. The private schools have spread to the rural areas charging fees that cannot be afforded by the poor. IN government run schools, there is acute shortage of teachers, no class rooms, no adequate teaching aids. In my state, the poorest in the country, one teacher has to manage 5 classes and above 250 students alone. Is it practicable? Can any one do justice to the children, except baby sitting them.

Fourth obstacle is the provision of Age in the Act. It talks of 6 to 14 age group, what about those from 0-6 years. This is the time the children move towards child labour without any support. To bring them back to schools then becomes a problem. Elementary education is important, it cannot be replaced by scheme like ICDS.

5th issue is the question of resources. The current spending on education 5% of GDP. This is much less in view of the enormity of the task. It should be increased to at least 7% so that the education is made available and affordable. Education in the neighbourhood is still an idea, not a reality. The distance is a big hurdle for children.

Finally, I will close by saying that we have created elitism in education. The better-off people can afford to send their children to good private schools, but the poor are left out with no school, no teacher, no infrastructure, and lot of promises.

At elementary level, all the children up to at least upper primary should go to the same schools, and it should made free to all, then the structural class distinctions would vanish in future. There would be a fair play creating an egalitarian society that our founding father had dreamt of.

It is a matter of great shame that in Orissa the Scheduled Caste students are not allowed in the residential schools to study in class VI to class VIII. As a result large number of Scheduled Caste boys and girls are deprived of higher education. This issue needs the urgent attention of Government of India. With this I support the Bill brought by the honourable Education Minister.

*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): With your permission may I quote our father of nation, Mahatmaji. “Education should be so revolutionized as to answer the wants of the poorest villager, instead of answering those of an imperial exploiter.” Universalisation of Elementary Education has been a long awaited dream since the independence of our country. It is a core objective in our education policy eversince the proposal of Kothari Commission. We had introduced many programmes to achieve this goal time to time. What is the situation today? As we all know, the condition of primary education in our country is not at all hopeful. After 60 years of Independence we are still struggling to provide basic education to our children. Even the KNC report, basically the bible of liberalization of education also pointed out the problems and need of more government allocation for SSA, (NKC report, page No.26 para-5, dealing with universal schooling, right to education) when they support privatization in education. Surprisingly, this government proposes gradual reduction in the allocation for SSA.

When we talk about universalisation of education, right to education and of late the quality education, the other side dropout rate from our schools is increasing. The National Sample Survey of 2004-05 underlined this fact. The available data show that, rate of dropout in the primary and secondary level has been increasing over the last 8-10 years in our country. Did you ever think of that? And of course, the victims are the poor children in this country. It is the unequal development caused by liberalization made the condition of the poor in this country more pathetic. Consequently, the children in poor and weaker sections are forced to discontinue their education due to financial problems at their home. I do believe I have right to raise this issue in this house because I also faced this financial discrimination.

You know where are they going from school? Many of our children are thrown out from school and engaged in child labour en masse. As long as you are not ready to see this underlying cause of illiteracy, how do you address this problem? You talk about 100% enrollment in the primary level. But you simply neglect the reality. We should definitely see this in the context of increasing inequality in our society, which is the direct result of the overemphasis on neo-liberal, privatization policies in which the present government is deeply involved. This is a fact – fact exposed by National Sample Survey. Do you think you can address this fundamental crisis in our education system by such policies? Strong measures should be taken to bring them back to schools. Respected Minister, do you think this bill, in its present form, is sufficient to achieve this goal? That is my question.

The bill presented here itself is a good example of lack of seriousness of consecutive governments in this key matter. What is the fate of this bill? It has undergone through different stages of metamorphosis eversince the 86th amendment in the year 2002. BJP Government simply vanished from the responsibilities ater passing the 86the Amendment. What did Congress government do? In 2005, the Congress government circulated a draft of The Right to Education Bill. A High-Level group was also created by the Cabinet. But at last decided not to introduce the Bill in the parliament. Why? Because they found the financial implications of the legislation were too high! Do you think you can ensure education to all the children in this country without spending money? Have you any magic? Who will spend money if the government play tricks? You changed the bill again and again until your market managers are satisfied. You found a way out from the financial responsibilities. The great mantra – PPP. Let the private sector take the responsibility. What is your role – Your responsibility then?

While the minister presented the bill he said the emphasis is on quality, not universalisation of education. You propose Rs.1900/- to be given for private schools for each child in the 25% reserved seats. You estimate an expenditure of Rs.1800-2200 per child per year for providing quality education. The expenditure to educate a child in the central school is Rs.15000 per year. It is rupees Rs.12000-14000 in the Jawahar Navodaya Schools. I don’t understand how do you give quality education by spending an amount many times less than that of central school and Navodaya. It is virtually impossible.

Now the Bill is here with a lot of diversion and dilution in its spirit. Now the bill is presented within the strict directions of planning commission. All these are done to avoid financial commitments. Now for the interest of poor people, but just to satisfy the market forces. Without taking the financial responsibility – 2.28 lakh crores for 7 years according to your own initial estimate – how can you do that? What is the amount required? Who all will share the money? Where do you find the resources?

You say, the government reimburse unaided schools for per child expenditures and provide resources for school infrastructure, teacher training, additional teachers, schools resources, etc. which government? From where? In June 2005, the Central Advisory Board of Education (CABE) Committee estimated that the average additional financial requirement is around Rs.73,000 crore per year for six years. But from where you will mobilize this huge amount if you don’t allot money in the Budget? This Bill does not provide any financial estimate.

There is no allocation in the budget. The clause 7 of the bill on The Financial Memorandum and various other clauses in the chapter three of the proposed bill titled “DUTIES OF APPROPRIATE GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITY AND PARENTS” talks about financial arrangements. It vaguely says the centre and state government will share the financial responsibilities – like the central government shall prepare estimates of expenditures and provide the state government with a percentage of these costs, in consultation with the state government. But what is the formula? You simply put responsibility over state – is it? Clause 8,9 and 10 put other responsibilities also over state, local authority and parents. Then what is your role? I seriously doubt the sincerity of this government on this bill, seeing the way you try to avoid financial and other responsibilities.

This will certainly undermine the goals of such a bill. I think I should emphasis this point. There is no concrete measure proposed or planned to handle this key issue of financing for the implementation of the bill. The Finance memorandum says that the central government may request the Finance Commission to consider providing additional resources to the state governments in order to carry out provisions of the Bill. The Finance Memorandum also says “However, the expenditure on provision of funds by the Central Government would be met from the Consolidated Fund of India through annual budgetary provision under the Department of Schools Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development”. Now the government is enacting a law, but not even a single paisa allocated in the budget for the implementation of the bill? Can you explain this?

Let the state do whatever required – is this your attitude? But you know most of the state governments are not in a position to take this huge responsibility. They already expressed their inability. Still the bill put responsibility to provide free and compulsory elementary education to all children over the state government and the local authority. It seems the central government is playing a trick by putting responsibility over state. This will definitely affect the bill.

Without allocation of money, you undermine the sancitity of this bill. Or you tell us frankly planning commission has restricted you from allocating resources for this. That was the reason behind stopping the introduction of this bill in 2005. Now, I say you have the same motive here also. Respected HRD minister, without proper allocation of fund, this bill is going to have a natural death. You know that. You must come out with concrete measures for financing and implementation of the bill. You must allocate resources for that. Don’t put responsibility over states and local authorities as it is suggested in the bill.

Your bill is totally silent about special children. What about their education. You must include them also under the purview of this bill. Similarly, there is no concrete programme proposed in the bill to bring child workers back to school. As I mentioned earlier, the number of child labours are increasing especially after the introduction of neo-liberal policies. No universalisation of education is possible without educating this section of unfortunate kids, whose number is more that 10 crore in our country. I strongly recommend to include provision in the bill that can legally ensure the return of children working in different places to school.

One major drawback of the bill is that it doesn’t have a proper implementation mechanism. Where is the implementation mechanism of this bill? A clear and effective monitoring mechanism is very essential at different levels for taking strict action against those who violate the provisions of the bill. It is particularly important in the case of private and self financing schools which hardly have any social responsibility. There is every chance of irregularities. The government has to note that.

What about minority schools? What is your plan regarding 25% seats in Minority schools? It is possible that this will conflict with Article 30 of the Constitution, which allows minorities to set up and administer educational institutions. How do you ensure 25% seats in minority schools and self-financing schools? What happened in Kerala, you know? When Kerala government passed a legislation to control such commercial educational institutions to ensure social responsibility, the managers and those who commercialise education could bypass such a law. How do you address such issues when it comes to the case of this bill? I hope the Minister will clarify this.

The bill addresses only the children between the ages of six and 14 years. What about the education of children below 6 years. There are 172 million children is here in our country at the age 3-6 years. Now, Pre-school education is the privilege of an affluent minority in this country. I strongly recommend to include the children between 3-6 years old also under the purview of this bill. Similarly, the Bill talks about free transportation of students if the schools is more than one Km. distant. But I do not know whether our respected HRD Minister is aware of the fact that we don’t have proper roads in many of our villages.

Therefore in my opinion, this is a tactic of the Minister and government to escape from the responsibilities by putting all those on the state governments. Don’t you know this will become a law once it is passed? I strongly say this rule without allocating the amount needed is not going to ensure the Right to Education, Instead it is going to deny the right to education. If the government is sincere, if the you must allocate money in the budget for implementing this bill. That is my strong demand.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009. At the same time, I heartily congratulate and thank Shri Kapil Sibal for piloting this kind of a very noble legislation. But, at the same time, I would like to highlight some of my critical observations with regard to some shortcomings which I have come across in this Bill.

First of all, I would like to draw the kind attention of the hon. Union Minister of HRD Shri Kapil Sibal towards the untold sufferings, troubles and difficulties being faced by the Bodo medium school children in Assam. You must be recalling one very tragic history. In the years 1972 to 1976, there was a vigorous movement launched by the Bodo Sahitya Sabha demanding the Roman Script for the Bodo language. At that point of time, the Prime Minister of India was the late hon. Shrimati Indira Gandhi. The then Prime Minister of India, the late Shrimati Indira Gandhi persuaded the leadership of the Bodo Sahitya Sabha to accept the Devnagari Script instead of the Roman Script for the Bodo language. She tried to persuade the leadership of the Bodo Sahitya Sabha to accept the Devnagari Script on certain conditions. The conditions were such that if the Bodo Sahitya Sabha leaders agreed to the Devnagari Script for the Bodo language, then, all the responsibilities of the Bodo Medium Education Schools and the progressional development as well as the safeguard of Bodo languae and literature would be taken over by the Central Government, but very unfortunately government could not keep its own words.

As on today, in Assam, there are more than 1000 numbers of primary schools of Bodo medium and around 500 numbers of upper primary schools of Bodo medium and around 500 numbers of high schools of Bodo medium clubbing together around 2000 numbers of Bodo Medium Schools have been languishing like anything since 1990s. These schools have not been taken up by the State Government of Assam due to paucity of funds. I have been mounting tremendous pressure upon the Government of India since long saying adequate Central Fund should be given to the Government of Assam and to the Bodoland Territorial Administration so that these languishing schools can be provincialised with immediate effect. If the Bodo medium education cannot be rescued from the jaws of total destruction, then, what may happen to the future of several lakhs of Bodo young generation? This is the vital question. इसलिए मैं आपके जरिये मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में बोडो माध्यम के जितने स्कूल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, आपको अच्छे ढंग से कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो इस विधेयक से हमारे बोडो माध्यम के छात्र-छात्राओं,, ट्राइबल्स स्टूडैंट्स का कोई फायदा नहीं होगा। Because, you know, the Bodo language was incorporated in the List of the Eighth Schedule to the Constitution of the country in the year 2003. बोडो भाषा को भारत के संविधान में इतनी मर्यादा देने के बाद अगर बोडो माध्यम की शिक्षा खत्म हो जायेगी, तो हिन्दुस्तान में हमारा क्या स्टेटस रहेगा? This is the vital question. असम सरकार के पास पैसे की कमी है। इसलिए they could not take up these schools. There may be around 2 lakh numbers of venture schools of different mediums of instruction across whole of Assam, which are languishing like anything. So, through you, Sir, I would like to appeal to the hon. Madam Soniaji, the Chairperson of the UPA as well as the hon. HRD Minister, Shri Kapil Sibal to look into this kind of a serious situation and the untold sufferings faced by the Bodo medium students as well as the students of Assamese medium, Bengali medium and Hindi medium as well.

आखिरी में मेरी दरख्वास्त है कि हिन्दुस्तान सरकार की ओर से इन स्कूलों के प्रादेशीकरण के लिए 500 करोड़ रूपए जल्द से जल्द देने की व्यवस्था की जाए।

I also lay a part of my speech on the Table.

*Honourable Chairman Sir, through you, I would like to request the honourable Chairperson of UPA-II, Shrimati Sonia Gandhi and the honourable Union Minister of HRD – Shri Kapil Sibal to take appropriate steps to help sanction minimum of Rs 500 crore to help facilitate the provincialisation of 1000 primary schools, 500 upper primary schools and 500 High schools of Bodo medium languishing both within Bodoland area and in many other districts of Assam since the recent past couple of decades with immediate effect and thereby rescue the moribund Bodo medium education from the jaws of total perish and extinction. * *DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I rise to participate in the discussion on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009 as passed by the Rajya Sabha on the 20th instant. I stand here to support the Bill.

When we became a Republic, our forefathers were well aware of the fact that Education is very crucial for the success of our democracy. Universal elementary education plays a vital role in strengthening the social fabric of a vast and young democratic country like ours. This Bill, to be precise, is for providing free and compulsory education to the children between six and fourteen years. At the moment, the Union Government is having a mission programmes in SSA and MDM, assisting and helping the state governments to provide quality education to the children of the same age group, i.e. between six and fourteen years.

We all do understand the importance of the formative stage in the life of a child. If we can mould a child during this formative period in the way they are desired and deserved to be, we are sure that these children when they grow up they will become responsible citizens of this great country. And the country shall be safe in their hands. If the children in the age group between six to fourteen years of this great country are taught to fully understand the correct spelling of words of their mother tongue and some basic principles of Mathematics mostly arithmetic, algebra and geometry for their day to day calculations and some important essence of moral lessons of the region and the country, they will be able to fully understand any issue or problem and at the same time they will be able to freely express their opinion on any important issue.

Side by side, we have the three language formula and they are to be taught their mother tongue, the National language, Hindi and English also. So, good knowledge of languages-one’s mother tongue, Hindi and English; good art of calculations and sound moral character will definitely help in the formation of a strong national character among the youth of the country, which has been crying need of the hour for the integrity, solidarity and sovereignty of the country. At the same time, I propose that once they complete the elementary education, during the secondary education level we can have community camps where children from all communities, caste and creed are kept together and they can be given basic training in almost all important of life to come out as an INDIAN.

Going back to the time when our constitution was framed, those great sons of India provided the Directive Principles of State Policy in which Article 45 enumerated that the State shall endeavour to provide, within ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years. Further, Article 21A as inserted by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, provides for free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such manner as the State may, by law, determine. Now, in the same Amendment a new Article 45, “The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.” So far this has been taken care through the ICDS.

The present Bill as passed by the Rajya Sabha has all these provisions of the constitution by giving the provisions of neighbourhood schools in clause 3(1) in Chapter II and in clause 10 in Chapter III. Further clause 11 in Chapter III provides for pre-school education of children above the age of three years until they complete the age of six years. This Bill is complete in all respects for providing free and compulsory education to all sections of children between six and fourteen years. I once again wholeheartedly support the Bill.

*SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI): Sir, I rise to participate in the Consideration Motion of the Right of Children to Free and Compulsory education Bill 2009. It is under the Directive Principles of State Policy. I would like to draw the attention of the House to the fact that it was our Congress leader Karma Veerar Kamaraj who had brought the scheme of mid-day meal to school students and also made tuition fee free for students up to SSLC, i.e. 11th Class, in the earlier education system. During his period as Chief Minister, he opened schools in each village in Tamil Nadu so that the present Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi called Kamaraj’s birthday, the July 15th as Education Development Day. Now it has become so popular that regular budget allocations are made in the Budgets of the State Governments and the Central Government.

40% of India’s population is the school going children. So, if they have been given proper education and development of their mental and physical skills, they will facilitate building of the nation. As our veteran leader, the architect of India, Pandit Nehru used to say, school is a temple of learning. Report of the Kothari Commission also says that “the nation is re-built in the class-rooms”. I congratulate the UPA Government for bringing this landmark Bill after 62 years of Independence boldly. The credit goes to Madam Sonia Gandhi, hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and Minister for Human Resource Development, Shri Kapil Sibal.

* Speech was laid on the Table However, I would like to bring to the notice of the Government that the present allocation of 4.15% of GDP for education is not enough, if we want to bring about universal free and compulsory education a reality. Therefore, the budget allocation has to be increased. There are many schemes in operation like Operation Black Board, Sarva Shiksha Abhiyan, Adult Literacy, etc. In the 1980s, our Congress Government gave new impetus to Education by renaming the Department as Human Resource Development Department and the New Education Policy was formulated and implemented.

I request the Hon’ble Minister to provide free education from pre-primary school to plus-two stage. We find the urban areas child labour on the construction site, in the road laying works, doing work along with their parents or uncle. The future of these children is doomed without basic education. They work and feel as if it is their fate. I would suggest that the Government through some NGO or departmental agency adopt those children, provide them the basic necessities like food, clothing and shelter and education. They should be provided all study materials and a small stipend also, which would act as an incentive for incurring other required expenses. On weekends, they can go to their parents or relatives so that the children do not feel homesick and at the same time concentrate in studies and do not waste their prime life in the childhood. Similarly, children who are engaged illegally in the various factories, match industry, fireworks industry should be rescued and put in Navodaya Schools or residential schools so that all their requirements are taken care of.

The perspective of curriculum should be progressive, secular and skill-oriented so that they could easily get jobs after education in various sectors. Education should not be commercialized and quality education is the right of all children whether rich or poor. Keeping that in view, infrastructure facilities in every school like proper room, trained teachers, audio visual materials should be provided. Screening of students and parents before admission, collection of capitation fee from the parents should be prohibited. Since it is an important Bill, I request that all will agree in passing this Bill unanimously.

*SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): Sir, on 26 January, 1950, the Constitution of India came into existence, “the People of India having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRACTIC REPUBLIC and to secure all its citizen, JUSTICE, social, economic and political EQUALITY of status and opportunity…….assuring dignity of individual.” In 1993, Uni Krishnan Judgement, the Apex Court held right to education is the human right and can be treated as Fundamental Right. The Constitution of India is not a dead document closed in the book called Constitution of India, it is a living and organic thing.

Article 21-A-Right to Education says that the State shall provide free and compulsory education to all children age 6 to 14 years and in such manner as the State law by the determine. Year 2005 (6) SSC 530 P.A. Inamdar case says, golden goals set out in the preamble of the Constitution are to be achieved. The Indian politic has to be educated and educated with excellence.

On 20 July, 2009, Rajya Sabha passed the Bill. Now, it has come before the Lok Sabha.

Between 1950 to 2009, 59 years have passed. In 1993 the Supreme Court gave a wake up call by observing in Uni Krishnan case that education is human right like the Fundamental Right. In 2002, “Right to Free and Compulsory Education to all children of age 6 to 14 years in such manner as the State may law determine” was included as constitution amended. Since then 7 years have passed.

I really wish to convey my congratulations to the Hon’ble Minister for HRD and I presume that it is the lawyer guts who has taken such bold steps for implementing the golden goal for the Constitution. I reiterate and give all praise and I would like to give him a good hand that he has tried to repair the past. If I may say so, was Congress not interested in imparting free education to children between 6 to 14 years, which was command of Constitution?

I congratulate Hon’ble HRD Minister Shri Sibal Ji and since I also belong to fraternity of lawyer. Hon’ble Minister deserves all kudos. His intentions are good and we are confident that he will be able to implement the golden goal of the Constitutions repair the past. While supporting the Bill, I have genuine doubt and reservations. I wish to place with utmost humility in my command through you to the Hon’ble Minister for HRD.

Learning quality education or quantity by counting the school buildings has to be considered. Till 1960, Government Schools were the best education units, but thereafter they were on pushed back seat. Today, in the Municipal schools even in Metropolitan towns or cities like Delhi, Mumbai, Allahabad have trained teachers and highly paid, fully qualified but there are no students. Why? Reason is clear, not teaching at all. Quality education is lacking.

Still today in 2009, Central Schools (KVs) have given best results throughout the country even as compared to private schools. These KV Schools have no central air conditioned buildings and nor air conditioned buses but are flooded with students because they have team of dedicated teachers with experience and have complete monitoring and disciplined atmosphere. According to recent survey, 4 lakh central schools are required to cope with the demand. Decline of standard of education in 1950’s to 1960. A middle pass student, which is equivalent to class 8, had better command of language, mathematics and could read and write well as compared to B.A. pass.

Before this Bill, at present 18 States and 2 Union territories have framed laws to compulsory elementary education, but implementation has been poor. Reason was two fold (i) lack of motive (ii) negligible community involvement. Public participation is necessary. For example, there is Dowry Prohibition Act, 1961 but public and society has not responded and the dowry is rampant. If my Bihari friend permit me to say that in dowry demand, Bihar is leading. Bihar is also leader in demand of dowry and thus has faulted in compliance of Dowry Prohibition Act due to lack of community support. It is a populous measure of the U.P.A. Government but it’s implementation and particularly keeping in the 100 days agenda is like building castle in the air. Rather learned Sibal Ji is fond of fly by night operation – 100 days. Educational development is not like a construction of housing colony. It takes time and due diligence is required.

As per the opening speech of HRD Minister, 2.28 lakh crores is required for implementing the Right to Free Education in 7 years and Rs. 12000 crore is the yearly requirement. Has the State got financial capacity to make 25% contribution? It is a question for consideration by the U.P.A. Government. The present State financial starvation coupled with equally important requirement of agriculture, irrigation, electricity, medical, health will have to be ignored or material reduction will be required in the Budget, and thus, the balance has to be seen.

The Right to the Education is the Constitution obligation. One of the ten commandments in the Constitution “THE FLAGSHIP PROGRAMME OF THE UPA GOVERNEMNT” should act as housing contractor and would go for J.V. (Joint Venture) with State Governments, who have no match in finance with the Centre. The State Government can be asked to participate in many other ways other than finance like providing land, monitoring the development etc. The financial participation require re-look, otherwise the FLAGSHIP of UPA will sink in deep water. If flagship programme of the U.P.A. Government which has put in 100 days agenda shows the intention of the Government, more political than educational.

Broadly, followings are the focus, which have been ignored. (i) Distribution of financial burden between the Centre and State; (ii) the implementation part of the Act is lacking in the Bill; (iii) in elementary education, the age, when the children are sent to the school, the duties of the parents participation, the development of the child have been ignored in the effort to create flood of the student who can only write their names and can read little bit; (iv) the importance of English has not been focused, which is a Universal medium of education and to earn bread and butter. Let us see the IT software revolution; and (v) vocational training development of skills of the children is lacking in the Bill.

I oppose the abolition of Board examination of high School. I would like to draw the attention of the HRD Minister that please do not compare the education system of western countries, British and American school with the primary schools of the country, which are situated in rural areas. India lives in villages. Soul of India is in villages and 75% children are part of rural population. Grading system of promoting the student is not workable. The life of the teachers who do not award the better grading would be in jeopardy. They would be vulnerable to the pressure of the guardians. Today, if a child fails in 9th or 11th classes, which is not board examination, most of the school give pass certificate with the T.C. easily and thus, the failed students of the one school get admission in the other school as passed student in lower class, even if he might have failed in all subjects.

There should be 25% reservation in private schools for children from economically weaker sections and payment of fees by the State to the private school cannot be implemented in the Bill. It requires clear guidelines. 75% rich students are made to pay 25% poor background students. I suggest a better formula of this 25% quota reimbursement, otherwise it would beat corruption.

Neighbourhood definition should be included in the Act. If it means distance for community, etc. Women representation is lacking in the formation of the Committee of Management. The UPA Government says one thing and act differently. There is gender bias in the formation of the Committees.

In section 2-F, elementary education means from 1 to 8th class. Here, pre-nursery and nursery should be included. The definition of neighbourhood should be clear. What is the meaning? Distance-wise, geographical-wise, etc.?

In Chapter III – duties of appropriate Government, if parents do not co-operate the ward for free school, what are the consequences? In clause 7(1) responsibility of State and Central Governments clearly demarcated. For example, funding and management proportion. In clause 7(vi) (a) vocational training, so that the student coming from the poor of the society join vocational line. Section 10 – it is the duty of parent or guardian to admit his or her child in elementary education in the neighbourhood school. Consequences should be given, if duties are not followed. If not admitted, then consequences to parents? In section 12(c), to admit from Class I we should start from Nursery level. Chapter 5 – Curriculum – teaching of English should be focused, otherwise no job. For example, there is IT and software revolution due to English. In Schedule Section 19, language English should be included. Age – start should not be six years, rather it should be 4 or 5 years.

*SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): I stand to support the Bill, “the Right of Children to Free & Compulsory Education” as placed by the Hon’ble Minister of Human Resource Development.

Madam, after the independence, when the Constitution was enacted, it was a directive principle of the State Policy that India would be fully literate by 1960.

The target not achieved, date was fixed again and refixed.

Without literacy it is not possible to educate people, on the other hand without education the person cannot be developed mentally and cannot become independent in life.

A child to us is most innocent and they do not have any demand in the society. They want only to grow physically and mentally.

Most parents do their best for their upliftment. But there are parents who cannot afford to do anything for their children’s development due to poverty- rather they send their children for earning money.

In this scenario the bill presented in the House is most welcome. Once the Bill is passed into Act then every parent will be legally bound to send their children to school. So we welcome-we will achieve the goal of giving our children elementary education one day.

I welcome this because there is a proverb better late than never. So this is very good as this will enable people to impart education to children from 6 years to 14 years which is the gate pass for going for higher education.

The Government want that its citizens to be educated – because without education, awareness does not grow and without awareness, Democracy is not effective.

* Speech was laid on the Table In this connection I want to point out some of the problems in my State. In other States all over India elementary education is upto class VIII – age 14 years. But in our State there are primary schools for students of age from 6 yrs to 9 years, and middle schools age from 10 to 13 years and 14 to 16 for High Schools.

There are also schools – combined schools – 10 years to 16 years. Since the private schools under this Act are required to keep 25 per cent of seats for disadvantaged group, for which the Government will bear the cost, we have also some sorts of Private Schools some of which are recognized by the Government and in case of Primary Private Schools only permission is required-there is no provision of recognition. These schools have been functioning since last 20 to 25 years and imparting education only to the disadvantaged students but the teachers do not get any salary – that is all honorary teachers - after life long service they retire without any benefits. Many of them are starving at their old age - though these people contributed a lot to the service of the society. My question is that whether these types of schools will come under this Act and whether the cost of teaching at these schools will be borne by the Government. Salary is the main cost. They want salary through provincialisation of the school.

I raised the issue in all my budget discussion during last five years-because these people want their services to be provincialized since the number is huge the Government of Assam will not be able to meet the expenses- you know the State of Assam is trailing other States-while other states are marching ahead.

Another point I want to refer - you proposed that under this Act there will be uniform syllabus for elementary education. My point is that since elementary Education is the basic education and a student whatever learns in the elementary school, makes the foundation of his life. My suggestion is that in making the syllabus it should be very ambitious-in the sense that it should make the foundation of national integrity – so the syllabus should be made in such a way that there should be only one thing that national integration and that should be learnt by the students in these schools.

You have mentioned about the number of teachers class wise and student wise- but in reality in the States this is not possible. And as such there should be some flexibility.

The aim of the Act is imparting elementary education - in rural areas will be successful only when Clause 24/1A could be executed – now if the teachers can be motivated to do that it will be a grand success.

*श्री राजाराम पाल (अकबरपुर)ः विधेयक का शीर्षक बदलकर सार्वभौमिक, मुफ्त, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिकार विधेयक,2009 होना चाहिए।

प्रस्तावित शिक्षा अधिकार विधेयक, 2008 कहता है कि 6 से14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के लिए यह कानून बनेगा। इसमें 6 वर्ष से कम एवं 14 से18 वर्ष की आयु के बच्चों को छोड़ दिया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र एवं 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को इस विधेयक की परिधि में न रखना, इस विधेयक के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। इसके अनुसार एक 15 वर्ष आयु की निरक्षर अथवा शादीशुदा लड़की, शिक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। विभिन्न अध्ययनों एवं शोध से पता चला है कि प्राथमिक शिशु देखभाल केवल 50 प्रतिशत बच्चों को ही मिलती है, बाकी बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 1995 के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी विकलांग बच्चा मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का पात्र है, लेकिन इस विधेयक के अनुसार यदि उसकी आयु 6 वर्ष से कम है अथवा 14 वर्ष से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा। इस प्रावधान को जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट,2000 में दी गयी बालक की परिभाषा के अनुसार करना चाहिए।

विधेयक में 0 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए। विधेयक को जारी करने की तिथि के सदंर्भ में सरकार को एक तिथि निश्चित करनी चाहिए कि कब से यह विधेयक लागू होना और यह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए।

बच्चा मतलब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 6 वर्ष से कम नहीं है और 14 वर्ष से अधिक भी नहीं है। यह बाल अधिकार घोषणापत्र के खिलाफ है। अर्थात् राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रति जवाबदेह नहीं है। मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित है। 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के होने पर इस विधेयक के दायरे में नहीं आयेंगे। यह जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अधिनियम,2000 एवं पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, 1995 के भी खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 21(ए) भी शिक्षा के अधिकार के लिए6 वर्ष से कम व 14 वर्ष से ज्यादा के बीच भेद नहीं करता। अतः बच्चे की परिभाषा में 0-18 वर्ष के सारे बच्चों को शामिल किया जाए।

जहां तक स्टेट स्कूल (राजकीय विद्यालय) के संदर्भ में निर्दिष्ट वर्ग/कोटि का प्रश्न है, सरकार को कुछ वर्ग के स्कूलों को क्यों अलग रखना/करना चाहिए? ये द्विप्रणाली Common School System एवं समान शिक्षा प्रणाली के विपरीत होगी। यह और कुछ नहीं बल्कि सरकार प्रायोजित असमानता होगी। यह एक्ट देश के सभी स्कूलों में लागू हो। हमें आशंका है कि तथाकथित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना अंतर्गत मॉडल स्कूल इससे लाभान्वित ही होंगे और ये नियामक कार्यविधि से मुक्त होंगे।

सभी बच्चे, जो 6 वर्ष के हो गए हैं, को पूर्णकालीन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है।सभी जगहों पर बिना किसी निर्देश के जवाबदेही राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है। यह समझ से परे है कि यह बिल, किस प्रकार शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची में होने के मानदंड को संतुष्ट करता है।

अध्याय3,धारा6 के प्रावधान के अंतर्गत, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि इस विधेयक की घोषणा के तीन साल के भीतर प्रत्येक बच्चे के लिए निकटतम स्कूल की व्यवस्था हो।

अगले तीन सालों तक इंतजार करना बच्चों को स्कूल से दूर रखेगा।साथ ही यह "डकार " व सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगा। क्यों अभिभावक अपने बच्चों को फीस वाले विद्यालय में दाखिला दिलवायेंगे? क्यों नहीं समान स्कूल शिक्षा प्रणाली बनायी जाती? क्या कुछ अभिभावक मुफ्त शिक्षा के लिए दावा नहीं कर सकते?

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले साथ ही प्रावधान है कि कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे का दाखिला किसी ऐसे विद्यालय में करवाते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित, संरक्षित एवं नियंत्रित नहीं है, तो वे अभिभावक इस प्रक्रिया में किए गए खर्चे के भुगतान का दावा सरकार से नहीं कर सकते।इसी धारा की उपधारा के g अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकारें अनुसूची में उल्लिखित गुणवत्तापूर्ण अच्छी प्रारंभिक शिक्षा के मानदंड को पूरा करेंगे।

कोठारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू कर राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए। इंगित किए गए अनुसूची में कहीं भी अच्छी व गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के मानदंड उपलब्ध नहीं है अपितु आधारभूत ढांचे के स्वरूप के संदर्भ में ही मानदंडों का विवरण उपलब्ध है। सरकार को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु मानदंडों को तैयार करना चाहिए।

स्कूल पूर्व शिक्षा व्यवस्था के प्रावधान के अनुसार निर्देश है कि राज्य सरकारें 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करें तथा 6 वर्ष तक की आयु तक उन्हें प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध कराएं। यदि अमुक सरकार चाहे तो वह इस उद्देश्य से स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था कर सकती है।

यदि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा से पूर्व सुविधाएं प्रदान करना चाहती है तो इस उम्र के बच्चों को अधिनियम के अंतर्गत शामिल क्यों नहीं किया गया। क्यों अधिनियम 6-14 वर्ष के बच्चों को ही अपनी परिधि में लेता है? विधेयक की भाषा में "सरकार चाहे तो " जैसे शब्द अत्यंत दुविधापूर्ण हैं। इसे क्यों नहीं राज्य सरकारों की अनिवार्य बाध्यता बनायी जाती?

विद्यालयों एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों में कहा गया है कि इस धारा के उद्देश्य से कोई भी स्कूल जैसा कि अनुभाग 2(ग) के उपबंध 2 व अनु उपबंध 3 व 4 में तथा अनुभाग 2(ग) के ही उपबंध 1 में वर्णित है, के अलावा कोई भी पड़ोसी स्कूल अपनी कक्षा एक ही पूर्ण क्षमता का 25 फीसदी बच्चों को उस कक्षा में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दाखिला देगा।

गरीब व वंचित बच्चों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा और उन्हें कौन चिन्हित कर दाखिला दिलवायेगा? यदि पड़ोसी विद्यालय में उपलब्ध स्थानों से अधिक संख्या में बच्चे उपलब्ध हों, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी अभिभावक का बच्चा स्कूल से वंचित है तो वह उसे दाखिला दिलाने किसके पास अधिकार पूर्ण तरीके से जा सकता है? राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या वहां उपलब्ध बच्चों की संख्या के अनुपात में कम है। अतः यह सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के दृढ़ दावे को सुनिश्चित नहीं करता।

प्रत्येक स्कूल की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करे और बराबरी के स्तर पर। अतः कोठारी आयोग (64-66) एवं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 की समीक्षा के लिए बनी राम मूर्ति समिति के आधार पर समान शिक्षा प्रणाली संबंधी विधेयक पास किया जाना चाहिए।

जहां किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकारें उप-अनुभाग1 में वर्णित शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षित करने में असमर्थ हैं। केन्द्र सरकार अधिक से अधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए शिक्षकों की अनिवार्य व अपेक्षित योग्यता के मानकों में ढील दे सकती है। यह प्रावधान और अतिरिक्त पांच वर्षों तक पैरा-शिक्षकों को नियुक्त करने व शिक्षा में गुणवत्ता के साथ समझौता करने का समर्थन करता है। हमें कतई नहीं प्रतीत होता है कि इस प्रावधान की विधेयक में कोई आवश्यकता है। जबकि हमारे देश में प्रशिक्षित व योग्य, शिक्षित नवयुवक/युवतियां पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं।

यह प्रावधान है कि कोई भी बच्चा या उसके परिवार को स्कूल में दाखिले के दौरान किसी भी इंटरव्यू जैसी छानबीन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही कैपिटेशन शुल्क जैसा कोई शुल्क देना पड़ेगा। यह प्रावधान उन्हें स्कूलों पर लागू होगा जो इस विधेयक के अंतर्गत आते हैं। असल समस्या असहायतित प्राइवेट स्कूलों की है, जो कैपिटेशन फीस लेते हैं।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राइवेट स्कूलों को इस विधेयक में नियंत्रित नहीं किया गया है।

स्कूल प्रबंधन समिति संबधी धारा 1 अनुभाग 2 के उपबंध (n) की उप उपबंध 4 में वर्णित मानकों के आधार पर स्थापित स्कूलों से भिन्न स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। यह धारा केवल राज्य स्कूल व सहायतित स्कूलों पर ही लागू होगी। प्राइवेट स्कूल इससे बाहर रहेंगे। इसके अनुसार प्राइवेट स्कूलों की कार्य प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दूसरा ग्राम शिक्षा समिति की क्या प्रणाली होगी? क्या ग्राम शिक्षा समिति और स्कूल प्रबंध समिति जैसी दोहरी प्रणाली होगी? ग्राम शिक्षा समिति को स्कूल प्रबंध समिति की तरह अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर मजबूत किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में शुल्क, पाठय़क्रम, मूल्य प्रबंधन और मापदंड संबंधी नियम एक जैसे होने चाहिए।

यह प्रावधान भी है कि अच्छी मंशा से किए गए कार्यों पर केन्द्र सरकार, आयोग, स्कूल प्रबंधन समिति, स्थानीय निकाय अथवा उपरोक्त के निर्देश पर कार्यरत किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसका गलत उपयोग होने की अत्यधिक संभावना है। यह कौन तय करेगा कि किया गया कार्य अच्छी मंशा से है अथवा नहीं। इस धारा को विधेयक से हटाना चाहिए। ऐसे गरीब अभिभावक जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते अपने पड़ोस के स्कूलों में दाखिला पाने में असमर्थ हो जाते हैं, वे बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने वाली दोषी सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों व व्यक्तियों के खिलाफ किसी कानूनी कार्यवाही का दावा पेश नहीं कर सकते।

*श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर)ः मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सभा द्वारा पारित नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक, 2009 इस सदन में प्रस्तुत किया है। यह विधेयक आज से काफी वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत विलम्ब से प्रस्तुत किया गया् है।इसलिए इसके लिए "देर आयद दुरुस्त आयद " वाली कहावत चरितार्थ होती है। यह विधेयक गत वर्ष राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे विचार के लिए मानव संसाध मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी संसदीय समिति को सौंप दिया गया। समिति ने विधेयक के कतिपय प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने विधेयक में समाहित कर लिया है। इस विधेयक से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बालक-बालिका के लिए नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक बाल शिक्षा का प्रश्न है, सरकार ने अभी तक जितने भी प्रयास किए, वे सफल नहीं हो सके। सरकार को उम्मीद थी कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी, किंतु इसके नतीजे बहुत आशाप्रद नहीं रहे हैं।इस देश की विडम्बना है कि विधेयक पारित हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन आधा-अधूरा किया जाता है।

सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद देश के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कारण गरीबी ही है। वस्तुतः नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तभी लाभकारी हो सकती है जब उनकी गरीबी दूर की जाए। बाल शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बाधाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। समाज में साधन-सम्पन्न तबकों के बच्चे भारी धन व्यय करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं किंतु सामान्य परिवारों के बच्चे इससे वंचित रहते हैं। सरकार के प्राथमिक स्कूलों की स्थिति बदतर है।कहीं भवन हैं, तो शिक्षक नहीं है और कहीं शिक्षक हैं तो भवन नहीं है। कहीं-कहीं तो ब्लैक बोर्ड, टाटपट्टी और लिखने की चॉक तक नहीं है। अप्रशिक्षित शिक्षकों की भरमार है। इस समय शिक्षा में जो असमानता है वह दो तरह की पीढ़ी का निर्माण कर रही है। मौलिक शिक्षा के अधिकार के रूप में केवल नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ही नहीं, समान शिक्षा को भी समाहित करना चाहिए।

सार्वभौम शिक्षा की जब बात उठती है तो इतना तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह कोई मुफ्त में बंटने वाली खैरात नहीं, बल्कि अधिकार की बात है। सबको आठवीं पास करा देने की खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। गुणवत्तायुक्त शिक्षा और यथासंभव, समान गुणवत्ता की शिक्षा ही सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के तकाजे पर खरी उतर पाएगी। इस संदर्भ में कोठारी कमीशन की समान स्कूल प्रणाली की सिफारिशों पर फिर ध्यान देने की जरूरत है। मौजूदा समय में तो पैसों से खरीदी जाने वाली तरह-तरह की गुणवत्ता की शिक्षा का बाजार खुला है और अमीर-गरीब की शिक्षा में भारी विषमता है। इससे समाज में असंतोष फैलता रहा है। सबको शिक्षा की बात करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए और समतापूर्ण स्थितियां लाने के सजग प्रयास होने चाहिए। एक तरफ समतायुक्त शिक्षा की बात होती है, दूसरी तरफ शिक्षा की खरीद-फरोख्त बदस्तूर जारी है। सबके लिए समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया जाए।

कोठारी कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन ने सार्वभौम शिक्षा की दृष्टि से नेबरहुड स्कूल की कल्पना की थी। अगर सही मायने में नेबरहुड स्कूल इस देश मे चलाए जाते तो आज शिक्षा के अन्दर जो गहरा मतभेद है, गहरी खाई है, वह नहीं होती।नेबरहुड स्कूल का मतलब यह है कि एक क्षेत्र में उसके अन्दर रहने वाले जितने भी लोग हैं, वे चाहे निर्धन हों या सबसे धनवान, वे उसी विद्यालय में पढ़ेंगे। अगर आप नेबरहुड स्कूल का मतलब यह समझते हैं कि एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल नहीं है तो आप वहां एक स्कूल खोल दें, तो उससे शिक्षा का विस्तार हो सकता है। इससे एक्सपैंशन तो हो सकता है, लेकिन वह नेबरहुड स्कूल नहीं कहा जाएगा। नेबरहुड का मतलब है कि बराबर की साझेदारी, पड़ोसी के साथ मिलकर पढ़ने की जरूरत। पड़ोसी और पड़ोसी में मतभेद न हो, जाति और सप्रदाय में मतभेद न हो, गरीब और अमीर के बीच शुरूआती मतभेद न हो। इसके लिए नेबरहुड स्कूल की कल्पना की गई थी। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री जी अच्छी तरह से देखें, तो उन्होंने उसमें यह बात विस्तार से कही थी। मुझे अफसोस है कि आज 60 साल होने के बावजूद भी, कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिशों को हम, अपने देश में लागू नहीं कर सके हैं।

ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशों की पृष्ठभूमि में इस बात को स्वीकार किया है कि केवल 60 फीसदी विद्यार्थी ही आज उच्च शिक्षा के द्वार तक पहुंच पाते हैं। आयोग ने वर्तमान शैक्षिक सुधारों में तीन प्रधान लक्ष्य रखे हैं। ये विस्तार, श्रेष्ठता और समावेश हैं, लेकिन आज देश में शिक्षा के क्षेत्र में इनका अभाव है।आयोग ने गुणवत्ता सुधार की बात करते हुए शिक्षा क्रंति की बात कही है। वर्तमान में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वह किसी व्यक्ति की समझ, सृजनात्मकता या रचनात्मकता की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि वह केवल उसकी याददाश्त की क्षमता की परीक्षा लेती है। क्या हम अपने देश की भावी पीढ़ी को तोता-रटन्त बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि उसके अंदर की जो सृजनात्मकता है उसे हम निखार दें, उबार दें और उसे एक ऐसा माध्यम दें कि वह शिक्षा के द्वारा अपनी सृजनात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने का काम कर सके। ज्ञान आयोग ने इस बात को अपनी सिफारिशों में दर्ज किया है कि समझ की बजाय, यदि याददाश्त की परीक्षा होती रहेगी, तो वह किसी भी तरह से उचित नहीं होगा।

इस हकीकत को याद रखना जरूरी है कि अनेक बच्चों के सामने बचपन से ही जीवन की यह बुनियादी चुनौती उपस्थित होती है कि अपना और अपनों का पेट कैसे पाला जाए? क्या शिक्षा उनके पेट पालने मे सहायक होगी? मध्याह्न भोजन योजना तो तत्काल उनकी भूख ही शांत कर सकती है, क्या शिक्षा प्रक्रिया उन्हें इस योग्य बना पाती है कि वे भूख की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ सकें? गरीब मां-बाप बड़ी उम्मीद से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि पढ़-लिखकर वह कुछ बन जाएगा, गरीब नहीं रहेगा, कुछ कमा पाएगा।कितने गरीब माता-पिताओं की ये इच्छाएं पूरी हो पाती हैं? भदेभावपूर्ण और अरुचिकर शिक्षा के कारण शिक्षा जारी न रख पाने वाले कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो न तो बेहतर कमाने लायक बन पाते हैं और न ही हाथ के कामों में उनकी रुचि शेष रह जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि कोई गरीब वास्तव में इससे आर्थिक रूप से लाभान्वित होता महसूस कर सके।

यू.पी.ए. सरकार के शिक्षा के इस वर्ष के बजट प्रावधान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के पश्चात् इसे पूरे मन से लागू कर पाएगी, क्योंकि कोठारी कमीशन ने शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशों में प्रमुख रूप से यह सिफारिश की थी कि सरकार को अपनी जी.डी.पी. (ग्रॉस डॉमैस्टिक प्रॉडक्ट) का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर प्रति वर्ष व्यय करना चाहिए, लेकिन आज देश की आजादी के 62 वर्षों के पश्चात् भी हम शिक्षा पर 6 प्रतिशत व्यय कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसे आधे-अधूरे मन से लागू करना चाहती है जिससे इस विधेयक का उद्देश्य सफल नहीं होगा। सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का यह अधिकार तभी साकार हो पाएगा, जब इसके लिए पर्याप्त वित्तीय और संस्थागत संसाधन हों और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ कार्यक्रम बनें, बल्कि वे कड़ाई से लागू भी किए जाएं। हमारे देश में छुआछुत, सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन जैसे दर्जनों समाज सुधार और विकास के कानून हैं, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो वे निष्फल पाए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सहित साक्षरता के तमाम कार्यक्रम भी विफलता की कहानी बनकर रह गए हैं।

हिमाचल प्रदेश ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय मानदंडों के अनुपात में काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है, लेकिन वहां उच्च शिक्षा हेतु, केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आई.आई.आई.टी., आई.आई.एम., इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलीटैक्नीक की स्थापना के प्रकरण वर्षों से केन्द्र सरकार में लंबित हैं। उच्च शिक्षा का आधार बाल शिक्षा है। यदि बाल शिक्षा ठीक प्रकार से दी गई तो उच्च शिक्षा के मानदंड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि सरकार उत्तर भारत में बाल शिक्षा को पूरे मन से जमीन पर उतारना चाहती है, तो वह न तो कानून बनाने में किसी तरह की देरी करे न ही उसे कार्यान्वित करने में। पर क्या हम पूरे मन से इसके लिए तैयार हैं या कि यह चुनावी घोषणापत्र में चमकीला नारा जुड़कर ही रह जाएगा?

इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद एक अनुमान के अनुसार सालाना लगभग 12 हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसे राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर वहन करेंगी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। अतः यदि केन्द्र सरकार अपने हिस्से का धन दे भी दे तो राज्य सरकारों को अपने हिस्से का धन देना संभव नहीं हो पाएगा और इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि अमलीजामा पहनाने के लिए किए जाने वाले पूरे व्यय का भार केन्द्र सरकार वहन करें। देश के कई राज्यों में न केवल विद्यालयों की कमी है, बल्कि विद्यालयों में भवनों से लेकर पर्याप्त शिक्षकों सहित अन्य आवश्यक संसाधनों का अभाव है। अगर सरकार का उद्देश्य केवल इतना है कि 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हो जाए एवं वे 14 वर्ष की उम्र तक वहां से निकलें नहीं तो शायद इसमें बहुत हद तक उसे सफलता मिल भी जाए किंतु यदि उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देश की भावी पीढ़ी को भविष्य का ठोस दृष्टिकोण देना है, तो ऐसा इस मौजूदा लचर शिक्षा प्रणाली में असंभव है। जाहिर है इस उद्देश्य के लिए शिक्षा के ढांचे को सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। यह अकेले राज्यों से संभव नहीं है।केन्द्र को संसाधनों का बड़ा भाग अपने सिर लेना होगा।

हमारे सामने असली चुनौती माध्यमिक स्तर की शिक्षा की है। हमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए अपने संसाधनों को दुगना बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। आज 3 करोड़ बच्चों का जो दबाव माध्यमिक शिक्षा पर आने वाला है, उस पर भी इस सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनका इंतजाम करें। आज पूरे देश में माध्यमिक स्तर पर 72 हजार शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें हम आज तक नहीं भर पाए हैं। आज पूरे देश के स्तर पर निचली से लेकर उच्च शिक्षा तक अगर देखें तो 2 लाख नए शिक्षकों की जरूरत है, तब जाकर शिक्षा का आधारभूत ढांचा पूरा हो पाएगा। दो गुने माध्यमिक विद्यालयों की जरूरत है। अगर इतने माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं तो मेरे ख्याल से जो इस स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है।

मैं चाहता हूं कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर चलाए जाते रहें जिससे वे आधुनिक ज्ञान एवं तकनीक से परिचित होते रहें ताकि बच्चों को वर्तमान युग के अनुरूप शिक्षित कर सकें। मैं चाहता हूं कि गरीबी को दूर किया जाए, ताकि गरीब एवं पिछड़े वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को कमाने के लिए स्कूल से न छुड़ा सकें।मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा एवं राष्ट्र भाषा का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। शिक्षा के निजीकरण को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों को उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और समय-समय पर आधुनिक पद्धति से परिचित कराते रहना चाहिए। खेलों के लिए विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षक, प्रशिक्षक एवं सभी साजो-सामान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ एवं स्वस्थ होकर सच्चे मायने में देश के भविष्य के निर्माता बन सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अन्त में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करें और उसके अनुसार विधेयक में प्रावधान करें, ताकि विधेयक की मंशा पूर्ण हो सके और इसे पूरी तरह से देशभर में समान रूप से लागू किया जा सके।

MR. CHAIRMAN: Those hon. Members who want to lay their speeches can do so now.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank Mr. Kirti Azad who initiated this debate in this House and all hon. Members who have participated in the discussion on a Bill which, I think, is going to set the course of quality education to serve the future cause of India.

Some hon. Members mentioned that we are in a tearing hurry and some more thought should be given to various provisions of the Bill as if this is something that we moved overnight. As I mentioned in my opening statement, it is in 1993 that the Supreme Court rendered a decision declaring that children of our country between the age of 6 to 14 have a fundamental right to free and compulsory education.

वर्ष1937में गांधी जी ने पहली बार यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन की बात की थी। वर्ष 1937 से लेकर वर्ष 2009तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कानून लाएं जिसके द्वारा हमारे बच्चे शिक्षित हों और जिसके द्वारा हिन्दुस्तान आगे बढ़े। मुझे दुखद लगता है कि इतने अर्से के बाद माननीय सदस्य कहें कि यूपीए सरकार जल्दबाजी कर रही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह कहना चाहिए कि यह काम 16 साल पहले होना चाहिए था। कई माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा। ऐसा नहीं है कि हमने बिल में बारे में सोच-विचार नहीं किया। जब उस समय के मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने केब कमेटी बनाई थी वर्ष 2005 में, मैं उसका चेयरमैन था और इस बिल का पहला ड्राफ्ट मेरी चेयरमैनशिप में बना था। उसके बाद भी चार साल बीत गए। इसके कई ड्राफ्ट बने। आजाद साहब ने एक प्वाइंट रेज किया था कि आपने सारा बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, उस समय भी एक ऐसा सुझाव था कि सभी प्रदेशों को कहा जाए कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन उनका कर्त्तव्य है, इसे उनके ऊपर रखा जाए। लेकिन स्टेट्स नहीं मानीं और दोबारा हमें वर्ष2005के ड्राफ्ट पर आना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता के बाद एलिमेंटरी एजुकेशन का जो मूल कर्त्तव्य था, वह स्टेट्स के ऊपर था, केन्द्र सरकार के ऊपर नहीं था। It is only in 1976 through the 42nd Constitution Amendment which came into force on the 3rd of January, 1977 that it was brought in the Concurrent List. But there was no forward movement on universalisation of elementary education right from 1947 to 1977. Even after that, the movement was exceptionally slow and even when it was brought in the Concurrent List, the primary objective of bringing it in the Concurrent List was to ensure standards, to ensure quality and not to interfere in the processes of the State Governments to provide elementary education to the children of India. That is why, in my opening address, I did not raise any contentious issues because यहां हम इसलिए नहीं खड़े कि हम प्रदेशों को कहें कि आपने कुछ नहीं किया। ऐसी हमारी सोच भी नहीं है, ऐसा हमने कहा भी नहीं है और ऐसा हम कहना भी नहीं चाहते हैं। मैंने शुरूआत में कहा कि यह एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल एक चीज हमारे सामने होनी चाहिए- हिन्दुस्तान का भविष्य, और कुछ नहीं।

मैं आज जो दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह कोई आसान काम नहीं है। आप कहें कि यह कल हो जाएगा, यह भी गलत है। मैं आज खड़े होकर कह दूं कि बिल पास हो गया और सब कुछ ठीक हो गया, यह सच भी नहीं है। हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि शिक्षा दिलाना जो मूल कर्त्तव्य है, उस लोकेलिटी का है, जहां बच्चा रहता है। इसालिए जब आपने नेबरहुड स्कूल की बात की और आपने कहा कि आपने डिफाइन नहीं किया, मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि हमने डिफाइन नहीं किया। वह इसलिए कि यह प्रदेशों का मामला है, लोकेलिटी का मामला है, पंचायतों का मामला है और लोकल अथोरिटीज़ का मामला है कि स्कूल कहां होना चाहिए, किस जगह पर नेबरहुड स्कूल होना चाहिए।

If we start imposing a definition on State Governments, the State Governments will be first to tell us what do you know about the circumstances in our locality; how can you decide upon as to where the school should be located. So, advisedly we are leaving it to the State Governments to set out rules, to formulate rules and to decide on the areas where these neighbourhood schools should be located.

Now remember, there are four kinds of schools in this country. One, are schools owned by the Government; two, are schools which are aided by the Government; three, are schools that are specialised schools, like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools, etc.; and four, are schools which are private schools, but unaided.

This Bill seeks to have a uniform standard of education in all these categories. That is what we are trying to do. कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं की, कंटेंट की बात नहीं की। But this Act does not deal with content. It is not meant to deal with content.

What is this Bill about? It talks about the right of children to free and compulsory education. Free for the children and compulsory for the State. This Bill only provides the circumstances and the right of the child in which he or she is going to get free education and the obligations of the State to provide free education to the child. This Bill does not go beyond that, nor is it meant to go beyond that.

The content of education is to be decided in terms of section relating to an academic authority. I will just read you the provisions of Section 7. It says and I am reading Section 7, sub-clause 6:

“The Central Government shall –

(a) develop a framework of national curriculum with the help of academic authority specified under section 29;

(b) develop and enforce standards for training of teachers;

(c) provide technical support and resources to the State Government for promoting innovation, researches, planning and capacity building.” This Bill is not talking about what you are going to teach because that is going to be decided in terms of the national curriculum framework so that we bring about a uniformity of quality of education in this country.

जिन माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि जब तक आप यूनिफार्मिलिटी नहीं लाएंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, This is precisely what we are trying to do. An hon. Member mentioned as to what are the objects of the kind of education that they are going to provide.

Those objects are also mentioned in Clause 29 (2). The academic authority I referred to in Clause 7. Clause 29 (2) states:

“The academic authority, while laying down the curriculum and the evaluation procedure under sub-section (1), shall take into consideration the following, namely:—

(a) conformity with the values enshrined in the Constitution;

(b) all round development of the child;

(c) building up child's knowledge, potentiality and talent;

(d) development of physical and mental abilities to the fullest extent;

(e) learning through activities, discovery and exploration in a child friendly and child-centered manner;

(f) medium of instructions shall, as far as practicable, be in child's mother tongue;

(g) making the child free of fear, trauma and anxiety and helping the child to express views freely; ” Clause 30 says that no child shall be required to pass any Board examination till completion of elementary education.

यह जो डर है, यह जो भय है कि मुझे पांचवीं में बोर्ड में बैठना पड़ेगा, आठवीं में बोर्ड में बैठना पड़ेगा, this is not good for the child. ये सब जो चीजें हैं यह एकेडमिक अथॉरिटी डिसाइड करेगी, उसका इस बिल से इतना ताल्लुक नहीं है, वह कंटैंट ऑफ एजुकेशन की बात है, जिसके बारे में इसमें कुछ प्रावधान नहीं रखा है। यह तो केवल बिल कहता है कि यह हमारा कर्तव्य है और बच्चे का संवैधानिक राइट्स है, कि उसे एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए और सरकार का कर्तव्य है कि वह एजुकेशन कम्प्लसरी होनी चाहिए। दस बातें इस बिल में ऐतिहासिक रखी हैं जो हिंदुस्तान की 62 वर्ष की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। उन दस बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बात मैंने फ्री एजुकेशन रख दी है। दूसरी बात जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, कम्प्लसरी एजुकेशन। तीसरी बात नेचर ऑफ करिकूलम, जिसके बारे में मैंने सैक्शन 29का उल्लेख किया। चौथी बात, क्वॉलिटी एजुकेशन। अब क्वॉलिटी एजुकेशन कैसे? We have, for the first time, in this Bill, set out minimum physical infrastructure requirements in the Schedule of this Bill. If there is a private school in this country that does not meet those requirements, then in the course of the next three years, that private school, wherever it is located in India, must meet those requirements. If it does not, it shall not be able to carry on education in any part of the country.

To bring about uniformity of standards, that is absolutely necessary. We have provided for pupil, teacher ratios which have never been provided for earlier. We have provided for that in the Schedule itself. The nature of the facilities that must be provided to the child like playgrounds, teaching-learning equipment, library facilities, minimum number of working hours per week for teacher, all that is provided for. Every school in India, wherever it is located, must conform to these standards in the next three years. We have requested the State Governments to set up a Recognition Authority immediately once the Bill is passed which will recognise those schools. If in three years, those schools do not conform to the minimum standards given here, they will be de-recognised. This is the first time that a leap forward is being taken to bring about an element of uniformity and quality in the school education system of this country. That was the fourth point.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let him answer.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: I will answer each question that the hon. Members have raised.

The fifth point is quality teachers. We find that we have schools where there are no teachers; or where there are teachers, they are not qualified. Since you raised the issue, West Bengal is a wonderful example. Recruitment of teachers takes place to teach children who have passed only class 10th.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Not at all. It is not a fact. What you are saying is not based on facts.… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Anyway, if it is not so, it is fine. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: The point that I am making is we must ensure that those who teach our children must have minimum qualifications. What does this law provide? It says that, all right, if teachers do not have the minimum qualifications, we will give them five years.

If in five years, they do not obtain those qualifications, they will not be entitled to teach.

We have also provided that any new appointment that is to take place, must meet the minimum requirements that have to be set by the Academic Committee. So, what are we trying to do? We are trying to bring about uniformity in the quality of teaching in this country, which has never been done in the history of this country.

The point number six is in the context of social responsibility. That is where I come to the issue of reservation. What is the social responsibility of civil society? It is the Government’s responsibility to ensure universalisation of elementary education. But the fact of the matter is that -- no matter what we do, no matter how much of finance we have – it is very difficult to implement that on the ground. We need to take the support of all stakeholders in the system including the private sector. But the private sector cannot run amok; nor we will allow it run amok. The private sector must understand that imparting education is an enterprise, which must conform to the values, we wish to inculcate in our children. Therefore, we have provided in this legislation that every private school in this country must reserve 25 per cent of the seats for the disadvantaged. Now, it is for the State Government to decide which that disadvantaged group is. Mr. Owaisi talked about it. There are several groups in several communities, who are disadvantaged; who never get access to education; and we are leaving it to the State Governments to define those disadvantaged groups because we do not want to do it for the State Governments. It is the primary responsibility of the State Governments.

Therefore, if you look at the definition of disadvantaged groups, this is what we say: ‘“Child belonging to disadvantaged group” means a child belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other groups having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the appropriate Government, by notification.” I am reading Clause 2(e), which says: ‘“Child belonging to weaker section” means a child belonging to such parent or guardian, whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification.” The appropriate Government here means the State Government.

So, the State Government is given a free hand because the State Government knows best the needs of the locality where the school is located, knows best the needs of the neighbourhood where the school is located and which are the disadvantaged groups around that neighbourhood, which require inclusive education to be embraced.

18.48 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair) So, many of those categories will be included, which will help social integration and will help the cause of national integration as well. This is, indeed, a historic step. I just want to mention one other fact, if you do not mind. I want to mention one other fact… (Interruptions) In defining the child belonging to a disadvantaged group, when we frame model rules, we will ensure that all children suffering from whatever disabilities – and we will set it out in the model rules – must be part of the disadvantaged groups.

The States must realize that within the State, there will be several children who are differently able, and because they are differently able, they are disadvantaged. Therefore, they must be included, and the model rules will provide for that. That is a compulsion on the State Governments; they must do it because such children are also entitled to education as a right. All differently able groups are entitled to education as of right. It is the obligation of the State to provide them. I just wanted to make that clear so that the States know that all kinds of disadvantaged people must be included as per The Right Of Children To Free And Compulsory Education Bill, 2009… (Interruptions)

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): सर, जो डिसएबिल्ड बच्चे हैं, उन बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में कैसे एडमिशन मिलेगा?...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैं उसी के बारे में अभी बता रहा हूं। Since you raised that issue, the next point I wanted to deal with is that this is the first time in the history of this country that we are integrating disabled children into the school system.

I will refer to you the provision of the Bill which talks of that. It is the proviso to Section 3(2). Section 3(2) says, “For the purpose of sub-section (l), no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education:

Provided that a child suffering from disability, as defined in clause 2 (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act, 1996, shall have the right to pursue free and compulsory elementary education in accordance with the provisions of Chapter V of the Act.” Now Chapter V of the Act talks of what you just raised. Chapter V of the Act says, what are the obligations of the Government under this Act, which is now a right. These are “(a) Ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of 18.” This Bill gives him the right till the age of 14. “(b) Endeavour to promote integration of students with disabilities in normal school.” These are all normal schools. They will be integrated. “(c) Promote setting up of special schools in Government.” This is what you were talking about. “Promote setting up of special schools in Government and private sector for those in need of special education in such a manner that children with disabilities living in any part of the country have access to such schools.” This is an obligation under this Act, and we will make sure that obligation is discharged by the State Government and by us.

And last, “Endeavour to equip the special schools for children with disabilities with vocational training facilities as well.” Chapter V is incorporated in the proviso to Section (c).

The next point I wanted to state was that law has taken care of differently abled children and integrated them in the school system. I want to add one other fact that Disabilities Act is in the process of being amended. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act, 1996 is in the process of being amended. There are some disabilities which do not find mention in this Bill which ought to find mention. For example, autism. So, the moment this Act is amended, automatically under 2(i) all those persons, differently abled suffering from disabilities, will get the benefit of Section 3 (2) proviso. So, we intend, as a Government because we are committed, to provide for the disabled, facilities to ensure that they too have a right to lead a full life to the extent that it is possible. That is the commitment of this Government to the nation.

The next point I wanted to make is that we have tried to de-bureaucratize the school system. पहले होता था कि आप स्कूल चले जाओ, हैड मास्टर से कहते थे कि भाईसाहब, मुझे ट्रंसफर पर जाना है, मुझे आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। मास्टर सर्टिफिकेट नहीं देता। दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाइए तो वहां कहा जाता है कि जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। हमने वह सिस्टम खत्म कर दिया। हमने कहा कि अगर सर्टिफिकेट नहीं भी मिलेगा तो दूसरा स्कूल इंकार नहीं कर सकता, उसको एडमिशन मिलेगा। हमने इस बिल द्वारा यह भी कोशिश की है कि सिस्टम को डी-ब्यूरोक्रेटाइज किया जाए कि बच्चों के ट्रंसफर के लिए जो वाधे होते थे, वह खत्म हो गये। इसलिए यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। आठवीं जो मूल बात हमने इस बिल में रखी है, वह है: the recognition of the fact that there is an issue of child labour, and several hon. Members have raised that issue. It is true. A lot of our children from Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and some other parts of the country are taken by exploiting businessmen to several parts of the country and are exploiting them.

So, we need to deal with that issue. A lot of those children are out of the school system. How do we deal with that issue? Now, because of this Act, and there is a reference to the issue of child labour, the National Commission for Protection of Child Rights – this is under Section 31 – will deal with this issue. If somebody goes with a petition there to the National Commission – and where there are no State Commissions, the State Commissions will be set up – saying this is what the children are being put to, it is then the obligation of the Commission to find ways and means to bring them into the school system.

Now, we need your help. We need the help of the State Governments; we need the help of NGOs; and we need the help of civil society to make this happen. This is not something that can be done by the Central Government alone. But what we are trying to do is take a positive step forward to ensure that those children who are subjected to chid labour also get into the school system.

There was a report by Prof. Amartya Sen and Prof. Jean Dreze which talked about child labour and education. They said most of the children who are child labour are there because they do not have a school to go to. Most of them want to go to school. A lot of the poor want their children to go to school. But there are no schools. Where there are schools, they are so overcrowded, they are in one room. Some of these private schools do not have any facilities. So, parents get frustrated and say – okay, if you cannot even go to school and learn anything, you might as well earn something. What we need to do is to improve the quality of the schools, give them that hope, give them access, allow them to be integrated into the system. Therefore, I am sure that with the help of civil society and the State Governments and the NGOs we will be able to bring some of these children back into the school system.

Then the tenth issue is the participation of civil society and this is an aspect of school administration. For the first time again, we have empowered the School Management Committee which is going to actually formulate the development plan for the school. That development plan will be sent to the State Government and then to us as to how you want to develop the school for the future. Fifty per cent of the people in that Management Committee will be women and no development plan can move forward unless the Management Committee approves it. So, we are ensuring that civil society is part of the management of the school system in this country – again not something that has ever been tried before.

These are revolutionary steps. These steps have been taken not overnight but through thought processes, through interactions with stakeholders and society to ensure that at least we make a beginning in partnership, with States as our partners and to move forward in that direction so that we increase the gross enrolment ratio. It is something that I started with. Out of every 100 children that go to school, only 12 reach graduation. A nation cannot move forward with those kind of numbers. In Sub-Saharan Africa it is at six, in Europe it is between 50 and 70. The global average is 27. We need to increase this gross enrolment ratio and the only way to increase it is to ensure universalisation of elementary education. We hope to have this raise to 15 by 2012 and I hope that by the time we reach the year 2020 this ratio will go up to anywhere between 30 and 35. … (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): What is your plan for Bodoland? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : The point that I am making is this. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

SHRI KAPIL SIBAL : The point that I am making is that this is a national enterprise. Please do not perceive this as just a piece of legislation. This is a national enterprise of which all of us sitting here, all State Governments, all stakeholders in civil society are an integral part. … (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : What would be the government's appropriate policy approach towards Bodo medium education? … (Interruptions) What about Bodo medium students? … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : As far as the medium of education is concerned, there is a provision in this Bill that in elementary schools, as far as possible, children shall be taught in their mother tongue. … (Interruptions) It is there.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : It is true. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : Please do not interfere.

19.00 hrs. Now, Sir, I come to the issue of finance. As far as finance is concerned, I just want to mention that NUEPA, which is a national university, is already on the job of preparing updated estimates of funds required for implementing the provisions of the Bill. Once the Bill is enacted, we will make a demand for additional resources in RE 2009-10. We have already presented our fund requirements before the 13th Finance Commission calculated on the basis of PTR norms of the Right to Education Bill.

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please take your seat for a minute.

Hon. Members, the House is to be extended as we have to pass this Bill and also take few matters of urgent public importance. So, if the Members agree, we may extend the House till these things are over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, clause 7 of the Bill says that these estimates are now being made. Once the estimates are made, then what we will do is that we will decide upon the share between the Central Government and the State Government. As you know, under Sarva Shiksha Abhiyan, the share is 65:35. Now we will decide upon the share of the Central Government and convey those decisions to various State Governments. If we feel that a State Government is not in a position to meet this expenditure, there is a provision in the Bill. If you look at the balance-sheets of the State Governments today, they are fairly flushed with funds. But if we feel that any State Government would find it difficult to meet the expenditure, then we have a provision in this very Bill to refer that matter to the Finance Commission. Once the matter is referred to the Finance Commission, it will take a decision. The Finance Commission whose term extends till November – we want to do this very quickly – will give its decision before that. So, whichever States are not in a position to raise those finances, they will be having an avenue possible for a solution through the Finance Commission. This is all set out in clause 7 itself. So, finance is not a problem.

As I said, this is a national enterprise. We are not going to be bogged down because of lack of finances. This is despite the fact that the primary responsibility for the elementary education is of the State Government. But yet, this is a national enterprise and this has nothing to do with the State Government or the Central Government. We, as a nation, cannot afford our children not to go to school. It is as simple as that. Now, I come to the issue of minorities. … (Interruptions)

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): The estimates are there in the case of Sarva Shiksha Abhiyan also. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. Please take your seat. I will allow some questions after the reply is over. So, please do not interrupt.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, with your permission, I would like to submit that there have been several calculations made on the basis of different parameters. Supposing you were to build each school on the basis of a Kendriya Vidyalaya, the estimates are different. So, there are several estimates in that regard. The latest estimate is on the basis of the physical infrastructure, as set out in the Schedule. Those estimates are already being prepared and they will be placed before the Commission. We will then decide how much the State should give and what the Central Government will contribute. So, do not quote estimates which have been made since 2005 because several estimates have been made on different parameters and I do not want to go into that.

The question is that this nation cannot say ‘no’ to school children for going to school because there is insufficient money. That is the question. Therefore, the State should, in fact, tell us that they will cooperate with us fully. What I am hearing is ‘where are we going to get money from?’ Every time in this debate, the question has been put to me ‘what will you do?’. You have never asked the question ‘what will we do?’ You have never asked that question.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No interruption please. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister complete his reply. Please take your seat. You can ask questions later.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Please take your seat. Nothing will go on record except what the Minister says.

(Interruptions) … * SHRI KAPIL SIBAL: Sir, children in this country wherever they are, whether in the North-East, Punjab or Kerala, are entitled to education. Do not talk in terms of ‘you’ and me’. It is ‘us’.

Therefore, what you should be telling me is how we should cooperate together, which is what I started with. This is what I said in my opening statement. This is not something that involves politics.

Now, the last issue is with regard to the issue of minorities. … (Interruptions)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): His own responsibility vests on … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dome, will you please sit down?

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: What about tribal education and particularly Bodo medium education? … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL As far as minority educational institutions are concerned, I might just mention this. The Delhi Government passed a Bill in terms of which 15 per cent reservation was provided in private schools, and all minority institutions are complying with that. The constitutionality of that was challenged in the Delhi High Court, and the Delhi High Court has upheld the law of the Delhi Government. Now, under the law laid down by the Supreme Court, 50 per cent of every minority institution … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): No, the Inamdar judgement is very clear. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : One second, let me answer. The minority institutions are entitled to induct up to 50 per cent of children of their own community. But I am sure the minority institutions also want to serve the disadvantaged sections of the community. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : We are the most disadvantaged. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : Yes, therefore, serve yourself. … (Interruptions) Amongst you, the disadvantaged, please serve them. Please serve your disadvantaged people. Who stops you? … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I fully agree with you. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : I am not saying that you are dis-entitled. … (Interruptions) Please serve your disadvantaged people. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Karunakaran, please do not interrupt the hon. Minister. You can ask clarificatory questions after the hon. Minister’s speech. Please do not interrupt him.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Please serve your disadvantaged people. … (Interruptions) We will welcome it. In fact, we, in the Central Government, are setting out schemes for the minority community, wherein we are setting up special schools for backward communities and areas where there are substantial members of minority communities. … (Interruptions) This is yet another scheme. We have Kendriya Vidyalayas; we have Navodaya Vidyalayas; we have adult education; … (Interruptions) we have special schools; we have model schools; and we have Kasturba Gandhi Vidyalayas. What are all these for? It is for integrating every community in the school system, so that every community gets quality education in this country. Minorities are as important to us as the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the backward community. They are all important to us, and we want to … (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : You are answerable to the Bodo medium education. … (Interruptions) Sir, it is an important question. … (Interruptions) The Bodo medium education is now dying. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Bwiswmuthiary, you have made your point. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, it is the life and death a question of the entire Bodo people. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, you are not allowed.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What you are saying is not going on record. Please take your seat.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : Sir, as this is a historic Bill and this is a historic opportunity, I want to set out here as to what are the obligations of the Central Government in this Bill so that it remains on the record of this House, and what are the obligations of the State Governments so that nobody has any doubt as to what all of ‘us’ are required to do. … (Interruptions)

Our obligations include: to prepare estimates of capital and recurring expenditure, our obligation; determine the percentage of expenditure to be provided to States, our obligation; Finance Commission to examine the need for additional resources, our obligation; notify the 86th Constitutional Amendment in the gazette, our obligation; notify the new Act in the gazette, our obligation; … (Interruptions) and harmonize SSA norms with the Right to Education Bill, our obligation. … (Interruptions)

Now, as regards the obligations of the States, which includes to initiating action under delegated legislation; review existing State legislations on compulsory education and legislations on organizing and management of private schools; ensure access to all children in neighbourhood as prescribed.

The obligation of the States:

· Notify plan for automatic progression from primary to upper primary designate schools and feeder schools;

· Ensure all schools conform to norms and standards prescribed in the Schedule;

·      Review content and curriculum in line with Section 29;   

·      Undertake redeployment of teachers to ensure prescribed PTR (Pupil-Teacher Ratio) is maintained in all schools;   

·      Ensure untrained teachers are not appointed in future;   

·      Existing untrained teachers to receive training;   

·      Notify that teacher shall not be deployed for non-academic work as provided in the Right to Education.   

SHRI BASU DEB ACHARIA: What is the time period?   

SHRI KAPIL SIBAL: Five years. The other obligations of the States are:   

·      Notify that teacher shall not give private tuitions;   

·      Notify ‘No Detention’ policy. We do not want any child to be detained. It is high right to be educated;   

·      Notify no Board exams till completion of elementary education. That you have to do;   

·      No Board five, no Board eight;   

·      Notify ‘No Expulsion’ policy. We do not want any child to be expelled from school because it is his right to be educated;   

·      Ban on corporal punishment. This is all you have to do;   

·      Set up SMCs;   

·      Enforce management and supervision of schools with community support;   

·      Notify all panchayats, municipalities as local authorities;   

·      Constitute authority to perform functions under clause 31 (1);   

·      Ascertain which schools are under obligation to provide free seats for land;   

·      Prescribes manner in which per child expenditure would be reimbursed to other schools; and   

·      Prescribe mechanism for private schools to obtain certificate of recognition.

These are our respective obligations, and we need to discharge them. Sir, I am reminded of the words of Chaglaji, who was once the Education Minister of our country. He said:

“Our Constitution fathers did not intend that we just set up hubbles, put students there, give untrained teachers, give them back text-books, no playground, and say we have complied with our obligations. They meant that real education should be given to our children between the age of six and 14.” This is a historic step. I thank Soniaji, I thank the Prime Minister; they have been the inspiration for this historic step. They have been the source of strength for the Congress Party for this historic step. They will be remembered when the history of this country will be written 50 years later as harbingers of a new era where all children of our country will be proud, will stand up, march forward with their heads held high to meet the challenges of the Twenty-first Century. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN : I will allow a few questions; one Member from one party can seek a clarificatory question and should not make any statement.

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): With your permission, I would like to say that there were quite a few points that I had mentioned when I had made my speech on Friday, and a lot of those points have not been really clarified. Obviously, the hon. Minister is a great lawyer. ये अपने शब्दों के जाल में बड़े-बड़े लोगों को बांध चुके हैं, तो मेरे जैसा आदमी कुछ नहीं कह सकता है।

MR. CHAIRMAN: Please put the question; please come to the question.

SHRI KIRTI AZAD : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जो संशय मन में था वह सशोपंज में बदल गया है।The doubt has turned into a kind of suspense. Neighbourhood schools, I do understand that education is very important. उस दिन मैंने कहा था कि शिक्षा आवश्यक है। हम और आप तो सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ चुके हैं। आप लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। नेबरहुड स्कूल्स की संज्ञा के बारे में आपने कहा है। मैं पूरे आदर के साथ कहता हूं कि आपका निर्वाचन क्षेत्र शहर में रहता है, लेकिन जो लोग गांव व देहात में रहते हैं, वे चाहे इस पक्ष में बैठे हों या उस पक्ष में बैठे हों, पूरे सदन में बैठे हों, हम सब जानते हैं कि हमारी राजनीति लोकल मुद्दों पर बहुत ज्यादा चलती है। जैसे-जैसे पंचायतों में चलते चले जाएंगे, अगर आप स्कूलों की संज्ञा नहीं देंगे तो वह लोकल पॉलिटिक्स को देखते हुए, जिस प्रकार से आजकल अगर आप देखें तो राजीव हाउसिंग स्कीम हो या मुखिया लोग इंदिरा आवास स्कीम देते हैं, वे उसे देखकर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आप सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर, लोकल अथॉरिटी पर छोड़ देते हैं कि वह स्कूल बनायेंगे।

महोदय, मुझे कहते हुए दुख होता है कि अभी भी जातीय विषमताएं हैं। ऐसे में वह अपनी राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए स्कूलों को अपनी जगह पर बनाने की कोशिश करेगा और दूसरे लोग तब भी वंचित बने रहेंगे। साथ ही साथ मैंने आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा था कि हमने कोई जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं लगायी है। आपने तो राज्य सरकार और लोकल ऍथारिटी के बारे में कह दिया। You have said that the local authorities and the State Government concerned are responsible to see that the children go to school. But approximately 68 per cent of the parents earn only Rs. 20 a day.

उनके बच्चे औजार उठाएँ बनिस्बत कि कलम उठाएँ। ऐसे में अगर कोई माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो वह ज़िम्मेदारी किस पर होगी?अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई सिगरेट पीता है तो उसके ऊपर ज़ुर्माना लगता है। अगर कोई लाल बत्ती टप कर जाता है तो उस पर ज़ुर्माना लगता है। ऐसे में अगर राज्य सरकार नहीं लेकर जाती, लोकल नहीं लेकर जाते और माइग्रेटरी लेबर बाहर चली जाती हैं, अनाथों के बारे में आपने कोई वर्णन नहीं किया, रैगपिकर्स हैं जो भीख मांगते हैं, इन लोगों का क्या होगा?वे माँ-बाप जो अपने बच्चों को न भेजें, ऐसी परिस्थिति में ...( व्यवधान) मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : How many questions are you asking? Why do you not make it one question? Otherwise, you will not get the answers.

SHRI KIRTI AZAD : It is only one question with five to six parts. I very much want this. These are certain doubts in the minds, which obviously after your lovely speech, has turned into a kind of a big suspense. मैंने वोकेशनल स्टडीज़ के संबंध में बात की थी। आप करिकुलम बनाएँगे या नहीं, लेकिन अच्छा रहता यदि उस विषय पर भी आप हमारे सामने कुछ प्रकाश डालते जिससे हमें पता लगता। शिष्टाचार, like civic awareness.

आजकल के ज़माने में जहाँ पर्यावरण को लेकर इतनी समस्याएँ हैं,...( व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसी शिक्षा उनको दी जाएगी? ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You are converting it into a discussion. I have permitted you for a clarificatory question. If you want to put a question, you put a question; otherwise, I will call the next Member.

… (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : If the hon. Minister is not going to answer it, I will sit down. If you want to pass it just like a blank cheque in the Parliament, then kindly do it. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : That is not the point. You please understand the rules of the House.

… (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : It is basically the future of the children. That is what I am talking about. … (Interruptions) Whatever questions I am asking, it is in their interest. I am not against the Government on this. But when there are certain clarifications that I want to ask and you do not want me to ask, then thank you very much. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : That is exactly what I wanted you to do.

… (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : Thank you very much.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): When I talked, I said that conceptually this was a weak Bill. My point was, what happens till the age of six, till the pre-school stage? Supposing, they are taken up under this Bill in class eight, then what happens? We talk about this 25 per cent reservation. Then what do we do? Do we drop those children into abyss? Do we drop them into total darkness? Or, is there any scope where they can get into the mainstream? Who will take them into the mainstream? They have been educated as free students.

MR. CHAIRMAN : Please put the question.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am not giving any lecture. I am just asking a very pointed question. The question is, what happens up to age six? What is the system for pre-school? And after 14 years or let us assume after class 8, what happens? Do we drop the kids into abyss, into complete darkness? Or is there some way by which they can progress ahead in life? If you take the 25 per cent reservation, if you take them as free students, they will be treated differently by the teachers and by their co-students. Those students, who are paying to be educated in those schools, will treat these students differently. There will be a psychological difference. How do you propose to handle that? This will be a genuine problem.

SHRIMATI JAYAPRADA : He has said about the age group of 6 to 14 years in this Bill. My point is about the private schools where the partnership agreement is going to happen. There is always a difference in the category between the private school and the Government school. In the private school, a child will be admitted around the age of three and he will learn everything from that time onwards. In the Government school, a child will join at the age of six. There is already a backlog of education.

Provision for shifting of 25 per cent of students to better schools has been made. When a student moves to a private school from a Government school, how will he be able to cope up with the pressure of education in those schools given the difference in standards of education? I say this because nowadays private schools start teaching children computers and English from the Class V onwards. I would like the hon. Minister to clarify this point.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, when the hon. Minister was the Minister of Science and Technology in the Fourteenth Lok Sabha, a Bill was brought to the august House exempting minorities from unaided professional colleges. Why was that done? He is contradicting his own Government’s stand here. He is aiming to target the Christian missionary schools, which is fine. But this is a fundamental right. For God’s sake do not dilute it! The Inamdar judgment is very clear.

MR. CHAIRMAN : That point is made already.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I want to seek a clarification. Is the hon. Minister contradicting the hon. Supreme Court’s Inamdar judgment?

MR. CHAIRMAN: Do not go into that. The point is made.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Let me complete, Sir.

MR. CHAIRMAN: You have already made the point, Owaisi.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : If you allow me to complete, I will. If not, I will sit down.

Is he going to have better coordination with ICDS? The main issue here is on the ICDS, the early girl child thing, there has to be coordination between his Ministry and the other Ministry so that this target of ‘from 6 years to 14 years’ can continue.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): The Minister is promising that there will be sufficient funds to implement this legislation. But our experience has been that even after 41 years, the target of spending six per cent of GDP on education has not been achieved. During the term of the first UPA Government, it was only 2.84 per cent of GDP that was spent on education. The Minister has not come out with a concrete answer as to what the financial burden will be and how it will be shared between the Centre and the States.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अच्छे स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल्स भी इसमें सहयोग देने को तैयार हैं, क्या उनको इस बिल की वजह से कोई समस्या हो सकती है?

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): The hon. Minister defines elementary education in Clause 2(f). Then he states in Clause 3 that every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free education. Nowadays, even in the villages, education starts from the age of four years with nursery and pre-nursery. I would like to associate myself with the point made by Jayapradaji here. If 25 per cent of the children are transferred to a better school, how will they be compatible to the other children? A child who starts his education at six years from Class I, might suffer from inferiority complex when he is put together with a child who starts his education at four years of age from nursery or pre-nursery.

The Minister defines in Clause 10 that it shall be the duty of every parent or guardian to admit their child into the elementary school. The duty is defined. But, what will happen if the children are not sent to schools? There should be some consequences. Please look into this.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं, हमारे असम में बोडो माध्यम के कम से कम दो हजार प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों का असम सरकार द्वारा अभी तक प्रादेशीकरण नहीं किया गया है। आज कम से कम बीस साल बीत चुके हैं। उन स्कूलों में जितने शिक्षक काम करते हैं, उन्हें एक पैसा भी तनख्वाह नहीं मिलती है। आज बोडो माध्यम की शिक्षा मर रही है। बोडो भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में 2003 में रखा गया है। असम सरकार रूपये के अभाव की वजह से उन स्कूलों को प्रादेशीकृत नहीं कर पाया है...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are repeating what you have said earlier. Please take your seat.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में भारत सरकार का क्या सिद्धांत है? What is the political medicine of the Government of India for the ‘moribund’ Bodo medium education?

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): Hon. Minister is really sincere in his efforts. He should link the Central finances with the per capita income of the States. What has the Finance Minister done now? He has given special help to Maharashtra. The poor State of Maharashtra has got special help from the Budget! So, I suggest that the amount of finance given by the Centre should be linked with the per capita income of the State.

श्री कपिल सिब्बल : सभापति महोदय, पहली बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते और पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजते तो फिर क्या होना चाहिए। इस बात पर कई सालों से चर्चा चल रही है, क्या हम पेरेंट्स को दंडित करें?अगर गरीब मां-बाप हैं, वे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते तो क्या हम उस गरीब मां-बाप को जेल भेज दें? हम ऐसा प्रावधान नहीं ला सकते कि एक बच्चे को अनाथ कर दें और मां-बाप को दंडित करके उन्हें जेल भेज दें ताकि वह भी खत्म हो जाए। मैं समझता हूं कि इस सोच-विचार के साथ, कई सालों की सोच-विचार के बाद यह तय किया गया कि ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए, जिसमें मां-बाप को दंडित करें।

सभापति महोदय, दूसरी बात नेबरहुड स्कूल की कही गई, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि केन्द्र सरकार तय करे कि किस स्टेट में कहां स्कूल बनना चाहिए। यह हरेक राज्य एवं प्रदेश तय करेगा और हरेक लोकल आथोरिटी के साथ तालमेल करके तय करेगा कि कहां स्कूल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिए, जिसके द्वारा हमें एलिमेंट्री एजुकेशन के संदर्भ नेबरहुड स्कूलों में जाकर इंटरफियर करना चाहिए, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, जैसे आपने कहा कि जीरो से तीन तक या तीन से छ:तक कहां एजुकेशन मिलेगी। इसमें दो प्रोविजंस हैं, इस एक्ट में सैक्शन 11कहता है -

“With a view to prepare children above the age of three years for elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, the appropriate Government may make necessary arrangement for providing free pre-school education for such children.” It is already there. Why have we put it there? It is because this particular law is in the context of article 21 (A) of the Constitution. The 86th Constitution Amendment said that we must bring in a law to provide free and compulsory education for children between the age of 6-14. Naturally, the law that is to be enacted should be with reference to the age of 6.14. But where the State Governments want that pre-school education should be given, they should provide for it. We have set it out in section 11.

As far as the other issue about what will happen if there are private schools and providing education there itself, is concerned, then the proviso to section 12 covers that. It says:

“Provided further that where a school specified in clause (n) of section 2 – which is the private schools – imparts pre-school education, the provisions of clauses (a) to (c) shall apply for admission to such pre-school education.” यह भी इस विधेयक में साफ जाहिर है। जहां तक माइनोरिटी इंस्टीटय़ूशन का सवाल है, and once the law is declared by the Supreme Court, nobody can change it. We are not changing the law. I want to make it clear in the House. … (Interruptions) We are not changing the law. We believe that this particular Bill is consistent with article 30 of the Constitution. That is our position. … (Interruptions) This is what I believe it is. I hope I have tried to allay all the fears of the hon. Members. … (Interruptions) Bodoland issue is sui generis; I can never – even if I try – please him.

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definitions SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

Page 2, line 35,--

after “recognized school” insert “including primary and upper-primary school” (2) MR. CHAIRMAN: I put the amendment no.2, moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri P. T. Thomas, are you moving your amendment?

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): No, Sir.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Right of child to free and compulsory education SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

Page 3, line 10,-


for “six to fourteen years”   

substitute “five plus to thirteen plus years”.      (3)

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment No.3 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Special provisions for children not admitted to, or who have not completed elementary education SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

Page 3, line 19,-


for “six years of age”   

substitute “five plus years of age”.                   (4)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.4 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 Duty of appropriate Government and local authority to establish schools SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move:

Page 3, line 46,-

after “where it is not so established” insert “in accordance with the criteria laid down in sub-

clause (i) and (ii) of clause (n) of section 2”. (5) MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment No.6 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7 Sharing of financial and other responsibilities SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

Page 4, after line 7,-

insert “Provided that the annual contribution of the State Government after the commencement of this Act shall not be less than its highest expenditure on elementary education in the last five years.”. (6) Page 4, omit lines 8 to 16. (7) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos.6 and 7 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I beg to move:

Page 4, line 3, -


    

after “The Central Government”   

insert “and the State Governments”.       (24)   

    

Page 4, lines 6 and 7,-

for “such percentage of expenditure referred to in sub-section (2) as it may determine, from time to time, in consultation with the State Governments” substitute “at least seventy five per cent of the expenditure referred to in sub-section (2)”. (25) Page 4, line 8,-


    

 for “may”   

    

substitute “shall”.                                  (26)   

    

Page 4, omit lines 13 to 16.                    (27)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 24 to 27 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 7 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 Duties of appropriate Government SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, it is a very simple amendment and the Minister can accept this amendment. I beg to move:

Page 4, for lines 33 and 34,-

substitute “(i) provide free elementary quality education to every child of the age of five plus to thirteen plus and also supply free text books, copies, learning aids, uniform and mid day meals; and”. (8) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.8 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

SHRI M.B. RAJESH : I beg to move:

Page 4, line 34,-


    

after “fourteen years”   

    

insert “and also supply free text books, copies, learning   

aids, uniforms, mid day meal and the like”.                 (28)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 28 moved by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 8 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Duty of parents and guardian SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

Page 5, line 31,-


    

for “10.”   

    

substitute “10.(1)”.            (9)   

    

Page 5, after line 33,-   

    

insert “(2) It shall also be the duty of the appropriate Government and local bodies to sensitize the parent or guardian to that effect.”.       (10)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 9 and 10 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 10 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 Appropriate Government to provide for pre-school education SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

Page 5, lines 36 and 37,-

for “complete the age of six years, the appropriate government may make necessary arrangement” substitute “complete the age of five plus, the appropriate government shall make necessary arrangement, including the expansion of anganwadis,”. (11) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.11 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

SHRI M.B. RAJESH : Sir, I beg to move:

Page 5, line 36,--


                    for“may”   

                    substitute “shall”               (29)

MR. CHAIRMAN : Now, I shall put amendment No. 29 moved by Shri M.B.Rajesh to the vote.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 11stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 Extent of school's responsibility for free and compulsory education SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

Page 5, line 48,--

for“twenty-five per cent.” substitute “at least thirty-five per cent. i.e.more than one third”.

(12)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment no. 12 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

SHRI M.B. RAJESH : Sir, I beg to move:

Page 5, line 48,--


                    for“twenty-five per cent.”   

                    substitute“fifty per cent.”            (30)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment no. 30 moved by Shri M B Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 12 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13 No capitation fee and screening procedure for admission MR. CHAIRMAN: Shri P.T.Thomas --- not moving.

The question is:

“That clause 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 Proof of age for admission SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

Page 6, line 30,--

for“on the basis of” substitute “on the basis of Parent’s declaration and recommendation of chief of village Panchayat or Municipal ward or”. (13) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 13 moved by Shri Basudeb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 14 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 Prohibition of holding back and expulsion SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

Page 6, line 39,--


                    for“16.”   

                    substitute “16.(1)”             (14)   

          Page 6, after line 40,--

insert “(2) Every school shall ensure the completion of learning outcome of the child in such manner as may be prescribed.”. (15) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 14 and 15 moved by Shri Basudeb Acharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 16 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 20 were added to the Bill.

Clause 21 School Management Committee SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

Page 7, lines 33 and 34,--

for “A school, other than a school specified in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2”.

substitute“All schools specified in clause (n) of section 2”. (16) MR. CHAIRMAN: Shri P.T.Thomas – not moving.

I shall now put amendment No. 16 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 21 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 21 was added to the Bill.

Clause 22 was added to the Bill.

Clause 23 Qualification for appointment and terms and conditions of service of teachers SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

Page 8, line 6,--


                    for“Central Government”   

                    substitute“appropriate Government”.     (17)    

          Page 8, line 12,--    

                    after“five years”   

insert “and the expenses for acquiring such minimum qualification shall be met by the appropriate Government”.           (18)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 17 and 18 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

SHRI M.B. RAJESH : Sir, I beg to move:

Page 8, after line 3,--

insert “Provided that these minimum qualifications shall also conform to the norms and the guidelines laid down under the National Council for Teacher Education Act, 1993, and the pay scales and service conditions of the teachers shall conform to the Sixth Central Pay Commission Report”. (31) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 31 moved by Shri M.B.Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 23 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 23 was added to the Bill.

Clauses 24 and 25 were added to the Bill.

Clause 26 Filling up vacancies of teachers SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

“Page 8, lines 41 and 42,--

for “vacancy of teacher in a school under its control shall not exceed ten per cent of the total sanctioned strength” substitute “all the vacancies of teachers in a school are filled before the commencement of the academic year and if any vacancy arises in the course of the academic year steps shall be initiated to fill it within a period of one month.” (19) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 19 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 26 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

Clauses 27 to 38 were added to the Bill.

The Schedule SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

“Page 12, line 7,--


          for “Two”   

          substitute “At least one teacher per class”.        (20)   

Page 12, line 8,--   

          for “Three”   

          substitute “At least one teacher per class”.        (21)   

Page 12, line 10,--   

          for “Four”   

          substitute “At least one teacher per class”.        (22)   

Page 12, line 38,--   

          for “teacher”   

                    substitute “class”.                                           (23)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 20 to 23 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

SHRI M.B. RAJESH : I beg to move:

“Page 12, after line 5,--

insert “There shall be at least one teacher per class.”. (32) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 32 moved by Shri Rajesh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment No. 36, Shri P.T. Thomas.

SHRI P.T. THOMAS : Sir, I am not moving amendment No. 36.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Schedule stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1 Short title, extent and commencement SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

“Page 1, line 4,--


          after “Compulsory” ”   

                    insert “Quality”.               (1)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 1 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 1 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up matters of urgent public importance.

Shri Rajesh.

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Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Right Of Children To ... on 4 August, 2009