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Lok Sabha Debates

Failure Of The Central Government To Make Adequate Security Arrangements To ... on 15 May, 2006

> Title : Failure of the Central Government to make adequate security arrangements to protect the lives of Indian Citizens in the border areas as evident by the recent killings of 32 persons in Doda and Udhampur district on May1, 2006 and killing of 2 persons by grenade attack on a political dharna in Doda on May 13, 2006 ( Motion Negatived ).

 

MR. SPEAKER : Hon. Members, I have to inform the House that I have received a notice of Adjournment Motion from Shri L.K. Advani regarding “the failure of the Central Government to make adequate security arrangements to protect the lives of Indian citizens in the border areas as evident by the recent killings of 32 persons in Doda and Udhampur district on May 1, 2006 and killing of two persons by grenade attack on a political dharna in Doda on May 13, 2006”.

            Though the notice was received at 10.15 a.m., however, considering the seriousness of the incident, as a special case, and not to be treated as a precedent in future, I have given my consent to Shri L.K. Advani to move the motion.

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, the Pattali Makkal Katchi has given a Calling Attention notice regarding reservation issue to OBCs and that the medical institutions in the country are at ransom. … (Interruptions) The Government should discuss that. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Do not take down anything.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Nothing will be taken on record.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER : Hon. Members, this is very very unfortunate. You are a leader of the Party. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seat now. I am on my legs.

… (Interruptions)

 

* Not Recorded.

MR. SPEAKER : Please take your seat.

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS : Sir, you kindly allow me. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seat. This is a very strange behaviour. How can I allow you now?

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS : Why not? We have given notice? … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Can it be allowed at any time? I have promised you that I shall allow it. This is very unfortunate.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : This is very unfortunate. Is this your experience that any mater can be taken up at any time? I have committed myself to give it to you.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : You are not doing justice to the cause.

… (Interruptions)

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, डोडा की घटना के साथ वड़ोदरा की घटना को भी जोड दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। एक-एक करके सब कुछ होगा। आप बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कह रहे हैं? Do you not realise that I will not submit to you, whatever is said, I will not surrender?

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): Sir, I seek leave of the House for moving the motion for adjournment regarding “The failure of the Central Government to make adequate security arrangements to protect the lives of Indian citizens in the border areas as evident by the recent killings of 32 persons in Doda and Udhampur districts on May 1, 2006 and killing of two persons by grenade attack on a political dharna in Doda on May 13, 2006”.

MR. SPEAKER : He has asked for leave of the House. Is the leave opposed?

            As it is,  not opposed, leave is granted. Under Rule 61, the Adjournment Motion is to be taken up at 1600 hours or at an earlier hour. Under Rule 62 not less than two hours and 30 minutes are allotted for its discussion. The discussion on the Motion may be taken up immediately.

SHRI L.K. ADVANI : I beg to move :

“That the House do now adjourn.”               Sir, I had been to Doda, Batod and Jammu yesterday. I have made enquiries about this particular episode and generally also I feel that there is great concern there in the State and more particularly in the Jammu region about these two incidents. Therefore, I would, first of all, try to emphasise that terrorist incidents that we have been witnessing in the State of Jammu and Kashmir and the rest of the country over a period of time. But, these two incidents in Udhampur and Doda are of a different category. I am not surprised that while the Srinagar incident on Friday, 14th April, 2006 in which as many as five civilians were killed, there were seven bomb blasts in Srinagar itself. Immediately thereafter there were four terrorist organisations who claimed responsibility that ‘we have done it’. The Jamait-Ul-Mujahideen, the Islamic Front, the Jaish-E-Mohammed and the Al Mansurian – all four of them – said that ‘we have done it’. This happened on the same day as there was a bomb blast in Delhi also in the Jama Masjid on Friday, 14th April, 2006.

   

            On the incident which happened on 1st May, 2006, a very harrowing description has been given about it by the India Today through its correspondent Aijaz Hussain in Doda. It says:

“It was around midnight in Thawa, a picturesque village in the foothills of the Pir Panjal range, 30 km from Jammu and Kashmir’s Doda town. Gilu Devi and her family of seven were half asleep when they heard a knock on the door. The 50-year-old housewife opened the door of her modest mud-and-brick dwelling and saw three gun-toting militants with the village watchman Sadhu Ram. “We have an injured comrade,” one of the militants said in Urdu, “could you give him shelter?” Gilu Devi hesitated but the militant reassured her, “Don’t be afraid.” She didn’t have much choice anyway.

 

Soon 14 male members of the Hindu-dominated village filled her three-room dwelling for what the villagers assumed was a meeting of some kind. One of the militants asked the villagers, mostly farmers, for their names and calmly jotted them down in a note-book. When he had finished, another started spraying bullets on the gathering with his AK-47. Gilu Devi lunged at him and wrestled with his rifle, but a second gunman continued firing on the people. She fainted. When she woke up a few minutes later, her home resembled a slaughterhouse. Nine people, including her eight-year-old granddaughter Sapna Devi, 35-year old son Jagdish and the 55-year-old watchman, lay dead. Among the four injured were another of Gilu Devi’s daughters and a daughter-in-law, both of whom were bleeding profusely from bullet wounds and writhing in pain.”   I have read out this account because I believe that this particular incident in Doda and in Udhampur should be understood as to what it is. I recall myself that in 1994, a meeting of the BJP’s national executive was being held in Vadodra and we got a full report of what was happening in Doda. On the basis of that report, our party passed a resolution that Doda’s is a very serious situation and in Doda, unless the Government of India takes immediate action to have greater military presence there and declare it as a disturbed area, gradually what has happened in the Valley will happen here also. If I were to quote from that resolution passed in Vodadra in 1994, it says :

“After successfully hounding out more than three lakh Kashmiri Hindus from the Valley, the militants have made Doda district of Jammu region a sanctuary for breeding of their plans of clearing this area also of Hindus.”   This is what we said way back in 1994. Now, these two incidents have been reported, by Aijaz Hussain in Doda, in India Today and he has given it the caption “The Doda Deathtrap”. He has further given it sub-heading “The massacre of 19 villagers in the remote J&K district aims at driving out the minorities and uncannily echoes Pakistan President Musharraf’s blueprint for a religious division of the state.”             It is, therefore, that – Shri Pranab Mukherjee is not here – I would like to view these incidents in a different light from the other incidents that have been taking place. There are not a few. Even I know how many incidents have taken place. Here in Delhi itself, we have had a greater death toll last Diwali when on the eve of Diwali, as many as 62 persons were killed in the Sarojini Nagar serial bomb-blasts. There have been attacks at Varanasi and at Bangalore also. All these incidents have taken place.

I would like to emphasis, and I would like the Government to acknowledge and accept that the happenings in Doda and Udhampur have a more sinister design. We were not able to prevent what happened in the Valley, but let not something similar happen in Doda. Let it not happen. Therefore, when we made a demand in 1994, we did not make a demand at that meeting of the party only. It was decided that an All India Satyagraha would be undertaken in the Doda district. I recall that as many as 15,000 workers from all over the country offered Satyagraha and courted arrest in Doda district only to demand that greater military presence should be there in a district where terrorists are spread all over in a large number. I have the satisfaction that the NDA Government implemented it, and the NDA Government set-up a full-fledged and a very effective cantonment at Bhadarwah. I inquired from there, and I was told that the work is still to be completed.

Sir, basically I wish to say that the problem of terrorism cannot be tackled piecemeal. There has to be an approach, and there has to be evidence to the people concerned -- who are trying to break our will -- that this Government will not compromise. You cannot have Government periodically making announcements that Pakistan is demanding that there should be demilitarization.

I heard yesterday that the alliance partner of the Government in the Jammu and Kashmir has been saying that not only the Army must be removed from Jammu and Kashmir, but even the para-military forces should not be there. I do not know if it is true. If it is true, then it is a serious matter and the Government of India must let us know its mind. Periodically, we have been hearing the Government of India also saying that we are willing to consider whether some measure of demilitarization should take place or not.

Mr. Pranab is not present here in the House right now. Yesterday I was given a Jammu newspaper, which quote Mr. Pranab during his visit to Jammu this month. He said that :

“… with these kind of incidents happening, we cannot further pull out troops…”               It means that troops have been pulled out. It further states that :

“… 30,000 troops were pulled out between November 2004 and January 2005...”               This is what Mr. Pranab had said there. I do not see how we can come to these conclusions that we pull out troops from there. Pakistan, of course, has been demanding it for a long long time, and they have not started demanding it now only. They have been saying that one of the reasons for peace and normalcy not being restored between us is because of the presence of troops in the Jammu and Kashmir, and to have this kind of an approach by the Government of India. Therefore, we insisted on an Adjournment Motion. It is not an ordinary incident. Had it not been because of these things, maybe we would not have gone to this extent. This sinister design to throw out minorities from Doda and Udhampur has been there for a long time, and it is not a new operation. They have been emboldened to do this because of the Government’s approach and attitude in this regard. This is my allegation. Therefore, we were insisting that it should be only through an Adjournment Motion that we discuss this matter. 

            Sir, I believe that the Doda killings are the beginning of an ‘operation religious cleansing No. 2’. The first ‘operation No. 1’ took place in Srinagar. In fact, I went yesterday to Batot to participate in the funeral of a party activist of mine, by name Munshi Ram. I told my colleagues there that I recall that way back in 1989, when Tika Lal Taplu, a party colleague in Srinagar was killed -- he was, perhaps, the first to be shot dead there -- I had the occasion to participate in his funeral, and that was the beginning of ‘operation cleansing No. 1’. Tika Lal Talu was killed and, after that, there were several other prominent people in the Srinagar Valley who were killed. It would be appropriate to recall the names of some very eminent people. It created a climate and they, the terrorists, used to say that they want to silence the voice of India in Jammu and Kashmir. Tika Lal Talu was killed on September 14, 1989. Till today, the Kashmiri Pundits in Delhi observe this day as a Martyrdom Day and raise the issue of Kashmiri Pundits thrown out from Srinagar. Then, Prem Nath Bhat was killed on December 27, 1989 in Anantnag. Then, Justice Neelkanth Ganju, a former Judge, was killed on December 22, 1989. In 1990, Ashok Kaul was killed in Srinagar. Rajendra Tikku was killed in Sopian. Then, Mr. Satish Raina was killed in Daldhar.

            These were incidents of prominent people being killed, and a climate was created in which all the Kashmiri Pundits were told that they have no place there in Kashmir, that they must go out, and that they cannot live there. Gradually, one by one, all the families left. The number may be more than four lakhs now. At the time we considered this matter of Doda in 1994, it was three lakhs, but it would be now more than four lakhs. Many of them are still living in very pathetic conditions in Camps in Jammu and in Delhi, and they are spread all over the country.

            I, sometimes, feel that if a situation of this kind related to any other community, would we be so silent, would we be so indifferent? Why is it so? We should not be indifferent to these problems. Therefore, it is that I would plead with the House, with the Government, more particularly the Central Government and also the State Government, that the happenings in Udhampur and Doda should be taken with the seriousness… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Mr. Advani, are you referring to a particular community? What is that community?

SHRI L.K. ADVANI : I am referring to the Hindu community.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : You are charging the Government that since Hindus have been killed, they are silent. Is it like that?

SHRI L.K. ADVANI  : I am not charging the Government. My feeling is, in this matter, it is not really the Government, but the climate that we have created over a period of time has been such that it makes everyone indifferent to this problem. But everyone is conscious and, therefore, it is that I always recall that in 1950, when the Indian Constitution was framed, it was the Constituent Assembly in which, while presenting the Minority Sub-Committee’s Report to the Constituent Assembly, it was Sardar Vallabhbhai Patel who said, “I look forward to the day when in India no one would talk of a minority and majority and there would be only one community in the whole country, the community of Indians.” Even after these 58 years, everyone thinks that unless you talk of minority, you are not doing justice to the community. . … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : What are you doing?

SHRI L.K. ADVANI  : I am not talking of minority; I am not talking of majority.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, when your turn comes, you can speak. Mr. Advani, you can continue.

… (Interruptions[R2] ) MR. SPEAKER: He has not yielded. Only Advaniji’s statement will be recorded and nothing else.

(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदय :  जब आपके बोलने का समय आएगा, तब आप बोलिएगा। अभी आप बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI : I believe that my secularism is genuine. It makes me reject the concept of a theocratic state. … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी, मेहरबानी करके आप बैठ जाइए। Let us finish this discussion. Advaniji, you carry on please.

SHRI L.K. ADVANI : Sir, I would like to plead with the Government. Firstly, it should understand that these two incidents are a very ominous pointer to the designs of the terrorists who have undertaken them. None of the terrorist outfits has owned responsibility because it is serious. While in the case of the incidents in Srinagar four outfits came forth to say that they had done it, in this case no one claimed responsibility because it would mean that they are carrying out a design about which Pakistan has been talking - कर दो, जम्मू-कश्मीर का कम्युनल लाइन्स पर पार्टिशन हो जाएङ३ट  । I strongly oppose any such move.

I would plead with the Parliament to stand firm by the Resolution passed by Parliament in which we said that the Jammu and Kashmir State as it was comprised in 1947, is an integral part of India.  All policies of the Government, all its approaches, even our effort to strike normalcy with Pakistan, should never forget that particular Resolution of the Parliament, the unanimous Resolution of Parliament which we adopted. We should keep it in mind. Just as they keep their objectives in mind, we must also keep our objectives in mind. Any surrender to cross border terrorism of the kind that we are witnessing these days whether by scrapping the anti terrorists law - after all we had only one law. Our Government   * Not Recorded.

was very particular about it. Our Government was so particular about it. .

Vajpayeeji is here. I can say that the Vajpayee Government’s policy in respect of Pakistan had essentially two prongs. The first prong was to make serious effort to bring about normalcy of relations between India and Pakistan and start a composite dialogue on all issues between us. The second prong was equally important that even while attempting this first prong of normalcy, we will never compromise on the issue of cross border terrorism, whatever happens. It is in pursuance of that … (Interruptions) that Vajpayeeji undertook that bus journey to Lahore. It is in pursuance of that that Vajpayeeji invited General Musharraf to Agra. But it is in pursuance of that second prong that from Agra, General Musharraf had to go back without any agreement being signed.

An agreement was signed only in Islamabad in the year 2004 when General Musharraf publicly said that Pakistan will not allow any part of Pakistan or any territory under the control of Pakistan to be used for terrorism against India. It is only when he said that we said, we can start a dialogue. That dialogue is continuing till now. But, even in the process of continuing this dialogue, please do not be soft towards terrorists. Do not talk about demilitarisation of Jammu and Kashmir. If there are any colleagues of yours who speak in that tone, I would advise the Home Minister – the Home Minister is here – to restrain them and tell them that so far as the Government of India and the Congress party in Jammu and Kashmir are concerned, they will never agree to any such proposal.

Friends, at this moment, I have only this to say. If there is anything more to add, I will do that later.

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : आपने गुजरात के बारे में कुछ नहीं कहा।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: It is an important issue.  Let us discuss in a proper manner.  Let us have a structured debate.

            Motion moved:

“That the House do now adjourn.”   THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  First of all, I would like to oppose the Adjournment Motion.  I shall speak at the end the reason for opposing the Adjournment Motion.

            Sir, I would like to take the House into confidence about the UPA Government’s overall transparency in  discharging the parliamentary obligations on the major issues as ruled and decided by the Chair.

            Besides being the Minister of Parliamentary Affairs, I would like to take the House into confidence to the fact that we have been able to discuss three Adjournment Motions in this House within a short span of two years against a total of five Adjournment Motions in the long five year tenure of NDA Government when much more critical issues were there. But they have somehow accommodated and given the opportunity of discussing a total of five Adjournment Motions in the House.  Therefore, Sir, the nation will admit and the House will consider as to how sincere and serious are we to respond to any situation of the country, and through any Motion that you would like to admit in the House without any deference, without any obstacle and opposition.  This is the first point I would like to place it on record.

            When the Motion came this morning, I found the name of the distinguished Leader of the Opposition, Shri L.K. Advani raising the issue of Doda.  Sir, I would like to share an old and shocking memory of mine. When we used to sit on that side, and refer to issues of Jammu and Kashmir, incidents after incidents; from this side, the then Deputy Prime Minister and Home Minister, Advaniji’s reply was that things are under control and things will have to be dealt together taking the entire House into confidence.  On no occasion, I would challenge the proceedings of the House, including the invasion in Akshardam Temple, and the attack on Amarnath Yatris and the killings, from that side, neither we apprehended then nor we should today that any kind of religious divide  or communal divide is working in Jammu & Kashmir.  On the other hand, we all felt proud of the tremendous, coherent and concentrated effort of the people of Jammu & Kashmir in preserving the secular fabric of the nation and Jammu & Kashmir, cutting across all sections of the people of India.  Why has this thing arisen suddenly in the mind of the Leader of the Opposition? I want to narrate.

            The incident took place as per the Adjournment Motion on May 01, 2006 – two persons killed in grenade attack.  Recent incident of killing of 32 persons in Doda, Udampur on March 01, 2006. The election, which was very important, was held in Jammu where the Chief Minister of Jammu & Kashmir, Shri Ghulam Nabi Azad contested.  Let the House know the reaction of the people two days before that incident took place and the mandate. The date of election - April 24, 2006; results declared on April 27, 2006; and the incident took place on May 01, 2006.  The Congress candidate, the Chief Minister, Shri Ghulam Nabi Azad contested from Badorva seat in Jammu, not Srinagar Valley. The Chief Minister, Shri Ghulam Nabi Azad contested in Jammu where the electorate percentage was 40 per cent Hindus and 60 per cent Muslims.  We, in the Congress Party, never discussed the electorate composition of Hindus and Muslims.  That electorate gave a mandate by casting 66,129 votes to Shri Ghulam Nabi Azad. Then, fortunately and shockingly, the Party called the BJP got a mandate of 4,057 votes.  This has amply demonstrated and manifested the will of the people, cutting across the religious line as to how to elect a person who is heading the State.  He had not contested in Srinagar Valley but came to Jammu to contest. This has justified the secular amity, the communal amity and total solidarity to the constitutional guarantee of secularism in that election.

            Yes, it is unfortunate that on May 1, 2006, this gruesome incident took place, which the entire House condemn             Mr. Advaniji, you were a distinguished Leader of the Opposition. You took a resolution in 1994 by the BJP considering all aspects of the Jammu valley about the trend and the current going on to a particular community by the consistent onslaught of the terrorists and others. You took the Office in 1996 for 13 days and later on for a long tenure for six years.  I do not like to cross you today on the facts and figures.  Please look at the mirror of your own and find out how the trend developed when you took the Office.  We never uttered a word that Kashimir and Jammu will be divided very soon on the religious line when a particular section of people  will be killed.  When the election came, you were the Deputy Prime Minister of the country.  Was it not your moral responsibility as also of the Prime Minister to enthuse the people of that State to go and address the election campaign; tell the people to come and vote, defend the democracy and not the bullet and gun.

            Well, I can say Mr. Advaniji, do not be feeling sad, while without being any officer of the Government,  the then distinguished Leader of the Opposition, Madam Sonia Gandhi could go  and campaign, and tell the people to come and defend democracy and vote for.    But how many campaign meetings did you hold and the then Prime Minister hold in the election time in Jammu and Kashmir?  Can you place before the nation your confidence to the Constitution, your  respect to the electorates, your confidence to the people of Jammu and Kashmir that here is the occasion; stand  by  democracy and not by gun.  But you did not.  You failed to do so.  You failed in all such duties. At the end,  if you feel to take a refuge to glorify the role of Jinnah in Pakistan, that does not solve the  problems in Jammu and Kashmir. It is all together different.

            You will understand the position now.  I can cite examples case by case, but there is a paucity of time. Incidents of killing the people -- both the minorities and the Hindus – have been  on and on and on . If I can cite cases, there would be cases after cases. May I start from your tenure, Advaniji?  Should I start from 1998?  Should I go to 1999?  Should I go to 2000?  Should I go to 2001?   Should I go to 2001? Should I go to 2002?  Should I  go to 2003? Should I go to 2004 till you left the office?  Should I repeat incidents one after the other? Advaniji, I do not want to sadden you.  You must know.  You are talking of defending the border.  You could not defend the Parliament House, when you were the Deputy Prime Minister!   Parliament House is not at the border; Red Fort is not at the border of Pakistan but you could not  defend it on that day,  and you  say, with two-prong policy with Pakistan  -- normalcy and cross-border terrorism fighting – would take you to the result. Was it not the then Prime Minister who, after a day of the assault on Parliament, did say – forget other things -- ‘Now, it is aar paar ki ladai’?  But did that ‘aar paar ki ladai’  take place?    No. You failed at the end of the day.  It was a wrong approach.  We cannot do so.

            So,  please on the issue of Kashmir and terrorism, do not try  to take a political mileage.  Resolve as Madam Sona Gandhi did. On the issue of terrorism, the nation is one; on the issue of cross-border terrorism,  there would no party politics, the nation is one.  Time and again, we have said from that Bench. Now, when you find yourself being isolated from  the mainstream a little bit by your party politics, you think that this is the time and if you can raise the issue  of 32 killings, a  kind of clinching operation of a particular  community, that may give you back the strength.  Please do not  play into that dangerous game.  Please, at least, you do not play this, being the Leader of the Opposition.

            I can give you an example.  We were in the Opposition during those days.  I give the example of Doda first.   On 19 June, 1998 in  Doda, the militants killed 25 persons of a Hindu marriage party and injured several others.  But did we say: ‘Since Hindi marriage party people were killed on that day, the religious thinking process has started?’  Did we say from that side?  No. I repeat the case of Doda again. On 28 July, 1998, the militants killed eight persons of a minority community.

On 6th October 1998, in Pulwara, militants attacked, as a result of which 12 members of a family of Gulam Nabi Izam, were killed. On 20th February 1999, in Rajouri, militants killed seven persons of Hindu marriage party; on 20th February, in Udampur, militants killed eight family members of one Beant Singh, a Sikh. On 29th April 1999, in Kupwara, militants killed 10 family members of Abdul Hami Gani; on 29th June 1999, in Punj, militants killed 15 members of the families of minority community. On 30th June 1999, in Anantnag, militants killed 12 non-Kashmiri labourers working in brick kiln. On 2nd July 1999, in Punj, militants killed nine persons of a minority community. On 20th July 1999, in Doda again, militants killed 15 persons of minority community. On 29th February 2000, in Baramulla, militants killed eight individuals in two separate firing incidents. On 21st March 2000, in Anantnag again, a group of about 40 militants descended in a village, collected male members of a Sikh community in a school compound, showered bullets upon them and killed 35 members of the Sikh community. On 1st August 2000, in Anantnag, militants fired and killed 21 yatris when offering prayers in the temple; on the same day, on 1st August 2000, in Anantnag, militants killed 19 members of Kashmiri labourers. On the same day in Anantnag, there were three strikes; the last strike killed seven non-State labourers. On that day, there were five strikes – three in Anantnag and two in Doda. Total number of killings on that day was more than 65, belonging to all communities.

            You were the Deputy-Prime Minister during that time. On 17th August, in Rajouri, militants killed seven members of the minority community. On 3rd February 2001, in Srinagar, unidentified militants killed seven Sikhs and injured four others. On 10th February 2001, in Punj, unidentified militants fired indiscriminately upon the houses of three and finally blazed their houses in which 15 individuals roasted alive. On 14th May, in Doda again, in Kistwar, militants killed seven members of the minority community. On 20th July in Anantnag, an explosive device killed two police officers, seven yatris and four civilians. On 21st July 2001, in Doda militants killed eight members of the minority community. On 4th August 2001, in Doda, unidentified militants kidnapped and then killed 15 members of the minority community. On 15th August 2001, in Udampur, militants shot dead five members of the minority community. On 30th November 2001, in Udampur, militants killed seven persons. On 20th January 2002, in Punj, unidentified gunmen killed 11 families, including eight minor children and women of the family of Master Zakhir Hussain in the village Berakud. On 17th February 2002, in Rajouri, terrorists descended on a village Nara, Dharamshala and killed eight members of a family.

            On 7th August, in Udampur, another eight persons belonging to the minority community were killed. On 14th May 2002, in Jammu, three terrorists boarded a bus; they stopped the bus near Kaluchak, Jammu and killed seven passengers and subsequently forced entry into the Army Headquarters, killed the sentry and resorted to indiscriminate firing. In all, 35 persons got killed and 34 on that day.

            On 13th July 2002, in Jammu terrorists appeared at Rajiv Nagar, Kasim Nagar locality, resorted to grenade throwing at a tea stall, followed by firing, resulting in the death of 28 persons including 13 women and a few others. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him speak.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: on 23rd August, in Rajouri, terrorists again butchered eight persons. On 1st October 2002, in Kathua, terrorists wearing police uniforms, fired indiscriminately on passengers of a bus coming from Delhi and killed nine persons on 23rd March,… (Interruptions)  सबको सुनना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Order please. This is not right.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  I am not discussing the graph of Shri Patil.  He is competent to respond.  I am only discussing the graph of the distinguished Leader of the Opposition.

            On 23rd March, in Phulwana, terrorists killed 24 Kashmiri pundits.  You closed your journey from the Office, just on the eve of elections, after 24 Kashmiri pundits were killed.  I am placing this track record because I wish to request that on the issue of terrorism do not bring politics, ethnic divide and the communal divide.  Besides the attacks on several temples, not only Hindus but also Muslims, Sikhs and other labours were killed.  If a responsible Party in the Opposition tries to build up a campaign now that it is apprehending that a religious cleansing devise is being adopted, it would be too unfortunate.  Let us not campaign for that.  If at all they have apprehension on any point, they can talk to the Home Minister and the Prime Minister.  Being a responsible Leader of the Opposition, if you try to ponder over this issue and plan that if you will bring this issue this will give you strength, it may bring strength to you in Jammu but it will not bring strength to the country, which is India.

            I personally feel that today you will come out with very clear possible suggestions.  You have questioned our policy.  Our Home Minister is competent to respond to it.  What wrong policy have we adopted?  The whole world is acknowledging that Indo-Pak relation has improved beyond a parameter.  You are disagreeing when the world community is agreeing to it.  You may disagree but the whole world is not disagreeing.  The Indo-Pak relation is now at an improved stage of performance.  We did not say, we never say, that the issue of terrorism is over.  In spite of the Anti Terrorists Act, could you prevent the attack on Parliament?  Your Anti Terrorists Act was applied only to hound our people in Gujarat and not to fight terrorism out of the country.  What are you talking?  Therefore, I feel Mr. Speaker, Sir, there was no need for moving an Adjournment Motion.

 I was told, I am sorry to say, that you would intervene today on the killing of 32 persons.  Later on, when your Party worker was killed, you felt it so urgent to move an adjournment motion.  Party should defend the killing of its worker. it is a loss to the Party.  I sympathise with you.  We also pray for the peace of his soul.  It may be any Party worker but you cannot change the degree of dimension of focusing an issue.  When 32 persons were killed, you thought of simply making a mention to it but when your Party worker was also killed, you thought it fit to bring an adjournment motion. I can compare with any other analogist and say that, to advise the Government on this issue, the adjournment motion was not called for.

            The Government is firmly committed not to compromise an inch of the Valley in the hands of the terrorists.  The Government is committed firmly to strengthen Indo-Pak relations on bilateral parleys.  We must thank our Prime Minister, Shri Manmohan Singh, who has been able to at least make Shri Pervez Musharaff say that discussion between India and Pakistan should be done at the bilateral level.  No third party intervention should be there.  He has said this for the first time.  You failed in your Agra Mission.  That was not our fault.  You had made a hue and cry of Agra throughout the world.  I would say that Atal Ji tried to do it but we were told that some of you did not feel that was the right time to settle and therefore you scotched it.  You did it and it was up to you to do it.  We did not do it.  We never said to the whole world that within 24 hours we are going to solve the Pakistan problem.  We never said that our Prime Minister or our Home Minister is going there to solve the problem.  We have said that step-by-step we have to improve the situation.  We have to understand the minds of both the countrymen, the intelligentsia, the politicians and also the Army which always see war with Pakistan.  We have to reduce that sight.  We have said so and we are rightly approaching the issue.  I may tell you, Sir, that we in the UPA Government, till the last drop of our blood, come what may, shall defend the integrity of the country and the unity of the people of Jammu and Kashmir.

If you talk of religion, I may remind you that you failed yourself Mr. Advaniji, who claimed to be holding the legacy of a particular religious philosophy’s campaign. Please first take your record. Had you been able to protect the Amarnath Yatris?  Had you been able to protect the other Hindus, though we said that you are not for Hindus?  You are for the country. We said that you have to protect the people not in terms of Hindus or Muslims.  Now you say that the Kashmiri Pandits are leaving.  When your resolution was passed in 1994, who prevented you to settle the Kashmiri Pandits back to home?  What efforts you made?  You did not do that.  Our Prime Minister went house-to-house of the Kashmiri Pandit families.  He said them to give him time  and heart.  He said that he is trying his best to save the situation.  I can put on record that the Kashmiri Pandits and teachers who used to enjoy a kind of tax relief, it was not done by your Government.  It was done by our Government.  So let us not address the gallery and let us not give colour to the whole issue as if something more is done for a particular community and the other community will rule and there is no chance.  It has been demonstrated by the election results of Shri Ghulam Nabi Azad from Jammu how the people accepted him to rule all communities.   We should learn the lessons. Why did your Party got only 4000 votes and building on this campaign, 4000 votes cannot be 40,000 votes.  It will be zero again I tell you. Therefore, I would request you to please forget to build up the campaign of the religious clinching issue.  You should better give constructive suggestion as to what more support we can organise in the entire Valley through our para-military forces and by our other supporting forces to protect the interest of the people to fight terrorism till the end.

            Therefore, I feel that this Adjournment Motion should be opposed tooth and nail by every section of the House.  The motive behind the Adjournment Motion is unfortunate. This unfortunate passion of a particular community is built up for some design.  I think you do not deserve to get any support from the people of India.

MR. SPEAKER: Hon. Members will have to please restrict their speeches within the allotted time.  Now. Shri Md. Salim to speak. Your Party has 12 minutes.

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, मैं समय के अन्दर ही बात करूंगा। मुझे न तो किसी अखबार से या मैग्जीन से वर्णन करना है। हत्या की कोई भी घटना हो और वह भी इन्नोसेंट लोगों की, उसकी डिटेल्स वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं होती और न ही मुझे फेहरिश्त पढ़नी है कि इनके जमाने में कितने लोग मारे गये और हमारे जमाने में कितने लोग मारे गये। जब इन्नोसेंट लोग मारे जाते हैं, तो वह मौत उतनी ही घातक, उतनी ही परेशानी की होती है और किस जमाने की है, वह बड़ी बात नहीं है, न ही वह माइनोरिटी की या मैजोरिटी की आनी चाहिए, मैं उसमें नहीं जा रहा है।

इन्नोसेंट लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है और जम्मू-कश्मीर में और ज्यादा जरूरत है और मैं हमारी पार्टी की तरफ से गृह मंत्री से यह मांग करता हूं, यू.पी.ए. इसमें कमिटेड है, यू.पी.ए. की सरकार का हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में जैसे नोर्मेलसी लाने के लिए बड़ी तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां गये हैं, पैकेज की घोषणा की है, आर्थिक विकास के बारे में काम शुरू हुआ है, लोगों के अन्दर एक भरोसा तैयार हुआ है, उसी तरह से जो उनकी शान्ति के वातावरण और जो सुरक्षा का जो वातावरण है, उसमें भी आपको काफी कामयाबी मिली है, लेकिन कोई भी हत्या हो, उसको हम गम्भीरता से लेते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए,वह रिपीट नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश आप पूरी करेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे, जैसे आडवाणी जी गये थे, मैं फेहरिश्त नहीं सुना रहा हूं, जब वे होम मनिस्टर थे कि आज इसके बाद इतनी हत्या हो गईं, दोबारा अगर होगी तो हम क्यों होम मनिस्टर रहेंगे। हालांकि उसके बाद भी हत्याएं होती गईं और होम मनिस्टर भी कोई न कोई तो रहता ही है, वे भी ६ साल रहे और डिप्टी प्राइम मनिस्टर बने। लेकिन मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं, आडवाणी जी, आपको ताज्जुब होगा। जो वर्णन उन्होंने किया, मैं उसके साथ नहीं हूं, जो इन्फर किये हैं, अनुमान लगाये हैं, मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मलिटेंट्स जब भी अटैक करते हैं तो फिर अपने को वे क्लेम करते हैं, चाहे अपनी पब्लिसिटी के लिए हो या किसी के लिए हो। आडवाणी जी ने खुद कहा कि श्रीनगर में जो हुआ तो ४ मलिटेंट संगठनों ने क्लेम कर दिया। डोडा की घटना के बाद किसी मलिटेंट संगठन ने क्लेम नहीं किया। एक सिनेस्टर डिजाइन की ओर इन्होंने इन्फर किया हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी तहकीकात की जाए कि आखिर यह मामला क्या है? लोग क्यों मारे गए और हत्या के बाद किसी ने क्लेम क्यों नहीं किया? यह चीज देश को भी मालूम होना चाहिए और सबको मालूम होना चहिए। मैं इसके लिए अपनी पार्टी की ओर से इंक्वायरी की मांग करता हूं कि इसकी सही ढंग से इंक्वायरी होनी चाहिए।

दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि इसका जो सिनेस्टर डिजाइन है, जो हिंदू पंडित हैं, जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं, जिस तरह से वैलीज को खाली किया गया, उसी तरह से डोडा और जम्मू रीजन में,चाहे उधमपुर हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सिनेस्टर डिजाइन क्या है? आडवाणी जी ने खुद कहा कि हिंदु मुसलमान का बंटवारा करो, हिंदुओं को अलग से छान लो, एथनिक क्िंलजिंग की बात उन्होंने कही। मैं समझता हूं कि अगर यही डिजाइन है, तो फिर कौन वे लोग हैं, जो इस देश में लोगों की मौत को लेकर हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान सीमा के उस पार से कश्मीर के मामले को सुलझाना नहीं चाहता है और पीछे के दरवाजे से मदद करता है कि मामला गंभीर हो और उसे हिंदू-मुसलमान का चेहरा दे दिया जाए, तो इस देश में टेररिस्ट अटैक के बाद जो हत्या होती हैं, उनको माइनेरिटी कम्युनिटी, मेजारिटी कम्युनिटी, हिंदू आदि कहकर, जिस तरह हम पहचानते हैं, इससे हम उसी की मदद कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि हमारी संसद या हमारी कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए।

मैं एडजर्नमेंट मोशन के बारे में सोच रहा था कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दस तारीख को सदन बैठ रहा है, ८-९ तारीख के अंदर ही नोटिस आ जाना चाहिए, क्योंकि एक तारीख को ३२ लोग डोडा जिले में उग्रवादियों के द्वारा मारे गए। १०,११,१२, १३ तारीख हो गयी, आज भी यह सही समय पर नहीं आया। जब डोडा में धरने के वक्त दो लोग मारे गए, हमारे लिए वे हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता जब धरने के वक्त मारे गए, तब ये एडजर्नमेंट मोशन लाए। दासमुंशी जी ने भी यही कहा, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा। हिंदू पंडित केवल भाजपा कहती है, बाकी कोई नहीं कहता है। यह एक प्रकार से मिथ फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को लिखा है। कश्मीर की आवाम उनसे मांग कर रही हैं, जो वहां से हटकर चले आए, जो वहां इंडस्ट्री लगाए हुए थे, लेकिन आज तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला। चाहे दिल्ली में हो, या जम्मू में हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो वैली में उद्योग लगाए हुए थे, लेकिन वे बंद हो गये और उनका मुआवजा आज तक तय नहीं मिला, उसके लिए लैटर लिखना पड़ता है। मैं और मेरी पार्टी यकीन करती है कि इस समय जो कश्मीर समस्या है, वह गोली से हल होने वाली नहीं है, वह बोली से ही हल होगी। वह न तो सीमा की गोली से, इंडो-पाक की गोलीबारी से हल होने वाली है और न सीमा के अंदर मलिटेंट्स की गोली से, न सुरक्षाबलों की गोली से हल होगी। बेशक मलिटेंट्स का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता है।बंदूक की ताकत एक सीमा तक काम करेगी, उसके बाद बाकी का जो काम है, वह राजनीतिक प्रक्रिया से ही होना है। लेकिन उस बोली को हम अगर हिंदू बोली और मुसलमान बोली कहकर बांट देते हैं, तो वे लोग जो कश्मीर की समस्या को पलटने में मदद देते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं।चाहे मलिटेंट्स हों, चाहे सांप्रदायिक तत्व हो, जो आइडेंटिटी बेस्ट पार्टी हैं या संगठन है, वे मरते वक्त भी आइडेंटिटी इस्टैब्लिश करते हैं और मुर्दे की भी आइडेंटिटी करने की कोशिश करते हैं कि हमें यह कितना फायदा देगा - दोनों तरफ से ऐसा देखते हैं, जो गलत है। मारने वाले भी जब हिंदू-मुसलमान देखकर मारते हैं, वह उतना ही सांप्रदायिक है, जितना मरने के बाद जो यह गिनते हैं कि चार किस धर्म के मरे और दो किस धर्म के मरे।

हम समझते हैं कि कश्मीर के मामले में अगर हम वहां फिर से चले जाएंगे, तो यहां हम जिस राष्ट्र हित की बात करते हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, जिसे पूरे राष्ट्र को एक होकर कश्मीर के मामले को हल करना चाहिए, लेकिन हम उसे कमजोर कर देते हैं। सरकार चाहे आपकी हो या इनकी हो, अगर हम उसे मौके पर विरोधी पक्ष की हैसियत से इस्तेमाल करें कि चलो अब तो यह मामला है और हम लाश गिन लेते हैं, तो वह गलत होगा। आज आडवाणी जी के भाषण में हमें कुछ ऐसी बात सुनने को मिली। जब वे गृहमंत्री थे, तब ऐसा नहीं कहते थे। तब ये कहते थे कि सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा।अभी अमरनाथ की यात्रा होने वाली है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप सुरक्षा के तमाम इंतजामात करें, ताकि यात्रा सही ढंग से हो।

मैं अब आखिरी बात कहता हूं। अगर आप देखें, अभी जो वहां उपचुनाव संपन्न हुए, 13.00 hrs. डोडा जिले में, खुद गुलाम नबी जी के चुनाव केन्द्र में, हिन्दु बहुल्य क्षेत्र में भाजपा की शक्ति घट गई। जो आडैंटिटी बेस्ड पार्टियां हैं, आइडैंटिटी इस्टैबलिश करके वे जो बैंक तैयार करते हैं, जब वह घटता है तो उनकी जो आवाज सुनने को मिलती है, वही आज भाजपा के मुंह और चेहरे से सुनने को मिल रही है।

जब कंधार के मलिटैंट अज़हर मसूद को छोड़ने के लिए ले जाया गया, आडवाणी जी, रथ यात्रा के समय आपने कहा था कि आपको कॉन्फीडैंस में नहीं लिया गया, आज आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की सरकार ने यह-यह काम किए, क्या देश के होम मनिस्टर को मालूम नहीं कि मलिटैंटस को किस तरह डील किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, डालर्स दिए जा रहे हैं या अज़हर मसूद को जाकर छोड़ा जा रहा है। आपको कॉन्फीडैंस में नहीं लिया जा रहा है, तो किसे कॉन्फीडैंस में लिया जा रहा है। अगर आज आप कहेंगे कि एनडीए के जमाने में सब ठीक चल रहा था और अब सब मामला बिगड़ रहा है, तो ऐसा कहना गलत होगा। चाहे संकट मोचन मंदिर पर हमला हो, जामा मस्जिद में हमला हो, चाहे हिन्दू साम्प्रदायिक हों, मुसलमान साम्प्रदायिक हों, अगर वे उग्रवाद के हमले को लेकर आइडैंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, इस आइडैंटिटी के लोग क्राइसेस में हैं, तो वह देश के लिए खतरा बन जाएगा।

मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम यहां अफसोस जता रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, जिन लोगों की मौत हुई, उनके साथ हम एकजुट हैं, इसके साथ-साथ हम सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर आइडैंटिटी बेस्ड पॉलटिक्स नहीं हो, यही मैं अपील करना चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन कार्य स्थगन का विषय नहीं है। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने से पहले यदि सरकार संवेदनयुक्त होती, तो इस पर सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए थी। हम लगातार सुन रहे हैं कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद पर हमने काबू पा लिया है, बातचीत का दौर जारी है, गोल मेज़ सम्मेलन होने वाला है और हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने वाले हैं। लेकिन जब सुधरने की बात आती है, तब जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की कोई-न-कोई गंभीर घटना हो जाती है, जिससे बातचीत की कड़ी में बाधाएं पैदा होती हैं। पिछले ५-६ वर्षों का अनुभव बताता है कि जब अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए मौसम अनुकूल होने लगता है, तभी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। यह कोई इस साल की घटना नहीं है, यदि आप पिछले ४-५ वर्षों के इतिहास को ठीक से देखें, तो अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले ऐसी घटनाएं होने लगती हैं।

हमारे मित्र ने एक बात कही कि बातचीत से ही वहां की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल बातचीत से ही समाधान नहीं हो सकता, कुछ मजबूत कदम उठाने से भी समाधान हो सकता है और दोनों ही प्रक्रिया साथ-साथ चलानी होगी - आतंकवादी संगठनों के साथ कड़े कदम और सरकारी तौर पर दूसरी सरकारों से सही-सही बातचीत करने का सिलसिला। अफगानिस्तान से हमारे कूटनीतिक संबंध हैं। उनकी ओर से खबरें आ रही हैं कि वहां जो चुनी हुई सरकार है, उसका नियंत्रण केवल राजधानी क्षेत्र तक सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों पर धीरे-धीरे तालिबान संगठन के लोग मजबूती से अपने पांव पसार रहे हैं। उनकी ओर से आज भारत के अखबारों में खबर छपी है कि भारत के प्रमुख इंजीनियर की हत्या में आईएसआई का हाथ था या उसका निर्देश था। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए क्योंकि पिछले बीस वर्षों से तालिबान संगठनों और आईएसआई का सीधा संबंध रहा है। आईएसआई कोई गैर-सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मलिट्री द्वारा प्रायोजित संगठन है । इसलिए यदि सही दिल से पाकिस्तान हमसे बात करता है, तो उसके पीछे कोई अर्थ नहीं है क्योंक ऊपर से तो बात होगी, लेकिन अंदर से उसके द्वारा आईएसआई के जरिये भारत में आतंकवादी गतवधियों को बढ़ाने के प्रयास होते रहते हैं। इस बारे में भारत सरकार की एक खुली द्ृष्टि होनी चाहिए, खुली सोच होनी चाहिए। यह कहने मात्र से नहीं होगा कि कश्मीर में रहने वाले हिन्दू और मुसलमान को हम अलग-अलग चश्मे से देखते हैं। यदि हम ऐसा सोचते हैं, तो यह सोच भी सही नहीं है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मामला अलग है। पिछले अनेक वर्षों से उनको हम अलग से प्रौटेक्टिड एरिया में सरकारी साधनों को मुहैया कराकर रखे हुए हैं। वहां की सरकार पिछले एक साल से कह रही है कि कश्मीर की हालत इतनी अच्छी हो गयी है कि हम कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वहां का वातावरण सुधार दिया है। लेकिन निष्कर्ष यह निकला कि आज भी कश्मीरी पंडित अपने घर और गांव जाने को तैयार नहीं हैं। वहां की परिस्थितियां सुनिश्चित नहीं हुईं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के राजनयिकों का कहना है कि आईएसआई की कोशिश, आतंकवादी संगठनों की कोशिश, हमारी सीमा के निकट जो इलाके हैं, उनसे आठ-दस या बीस किलोमीटर के इलाके में जो हिन्दू आबादी है, उसका किसी भी हालत में निष्क्रमण कर दिया जाये जिससे उन्हें वहां अपनी गतवधियों को कायम करने में आसानी हो, सुविधा प्राप्त हो। उनके इस एंगल को, इरादे को भारत सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हम शुरू से कहते रहे हैं और कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान भी बार-बार आया है कि हमारी सीमा से सटे उनके क्षेत्र में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के अनेक केन्द्र बने हुए हैं। हमारे कहने के बावजूद और पाकिस्तान के आश्वासन के बावजूद सीमा के किनारे आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के जो ठिकाने हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि यदि पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार से बातचीत के जरिये दिये हुए आश्वासनों को पूरा नहीं करती, तो हमें इस संदर्भ में सैनिक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

13.07 hrs.                           (Mr. Deputy Speaker in the Chair) हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि किसी भी कीमत पर भारत की सीमा से २५ किलोमीटर के भीतर जो कोई भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के शविर हैं, एक समय सीमा के भीतर पाकिस्तान सरकार उन्हें खत्म कराये। यदि वह उन शविरों को खत्म नहीं कराती, तो भारत सरकार को दुनिया के सारे संगठनों की मदद लेकर, अपनी सेना की मदद से उन सभी आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करने का इंतजाम करना चाहिए। जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम केवल यह कहते रहेंगे कि हम ट्राईपैरटाइट सम्मेलन कर रहे हैं, गोल मेज सम्मेलन कर रहे हैं और सभी तरह के लोगों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, इससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप जिन लोगों से गोल मेज सम्मेलन करके बात करना चाहते हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि उनका कोई भी प्रभाव कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने वाले संगठनों पर नहीं है। कश्मीर में आज भी आतंकवादी गतवधियां हो रही हैं। उन गतवधियों का केन्द्र भारत में नहीं है, उनका केन्द्र सीमा पार पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। यदि वह अफगानिस्तान में भी है तो पाकिस्तान सरकार और वहां की मलिट्री की मदद से है। इस चीज को खत्म करने के लिए हमें दो टूक शब्दों में पाकिस्तान सरकार से बात करनी चाहिए। वह बात तभी होगी जब हम अपने देश के सभी राजनैतिक दलों का एक सम्मेलन करेंगे।

आज दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कोई विदेश मंत्री नहीं है लेकिन जो कोई उनका काम देख रहा है, चाहे प्रधान मंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों या रक्षा मंत्री हों, उनकी देख-रेख में कश्मीर में जो आतंकवादी गतवधियां बढ़ रही हैं, उन्हें समाप्त करने में पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिश्ते बनें, इस पर दो टूक बात करने के लिए सभी पार्टियों की एक बैठक बुलानी चाहिए।

इसी के साथ वहां जो कुछ हुआ, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, भारत सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि भारत सरकार, आज हमें अखबार में पढ़कर बहुत चिन्ता हुई कि हमारे देश के एक राज्य के भीतर कहीं आतंकवाद गतवधियां हैं, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारी सीमा से बहुत दूर यूरोप में हमारे देश के प्रतनधि जाते हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह आतंकवादियों के प्रति हमारी तृष्टिकरण की जो नीति है, उस नीति से आतंकवाद प्रोत्साहित होता है और खत्म होने के बजाय उसे सिर उठाने का मौका मिलता है। उसके दिल और दिमाग में बात आती है कि हिन्दुस्तान एक सॉफ्ट स्टेट होता जा रहा है। नरम राज्य के रूप में भारत की राज्य सत्ता परिवर्तित होती जा रही है ।यदि भारत की सत्ता का यह स्वरूप बन गया, यदि भारत की सत्ता के बारे में आतंकवादियों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि भारत की सत्ता एक नरम और कमजोर सत्ता है, तो मैं समझता हूँ कि उनका दमन कर पाना बहुत कठिन काम होगा।इसलिए हमें भारत की सत्ता का स्वरूप ऐसा बनाना होगा कि " मूदुहि पुष्पमादपि, वज्रादपि कठोराणि " अर्थात जो आतंकवादी हैं, उनके लिए यह वज्र से भी कठोर है लेकिन बातचीत में यह पुष्प से भी कोमल हैं। यह स्वभाव और भाव भारत की राजसत्ता में पैदा होना चाहिए, तभी हम इन आतंकवादी गतवधियों पर काबू पा सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है और इस चिन्ता के विषय पर भारत सरकार को समग्र और एक-दो या तीन महीने की कोई रणनीति तैयार करनी चाहिए क्योंकि हम पिछले ५० वर्षों से यह सुनते आ रहे हैं कि वहां की समस्या का समाधान हो रहा है, हम सीमा-पार के संगठनों से बात कर रहे हैं, हम आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने वालों से बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।जिस चीज की ओर इस प्रस्ताव के जरिए ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं उसका तो समर्थन करता हूं लेकिन इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, जम्मू-कश्मीर में डोडा और ऊधमपुर में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की जिस तरह हत्या हुई है, उसकी जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। इसकी घोर भत्र्सना की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी आतंकवादी गतवधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो सके, इसके लिए भी रणनीति बनाने की जरूरत है। केवल सरकार की विफलता या वहां तैनात सुरक्षा बलों की चूक मानकर इस पर चर्चा करने या कोई साम्प्रदायिक रंग देकर इस पर बहस करने से इस चर्चा के साथ भी न्याय नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि इस राष्ट्रीय समस्या के साथ भी न्याय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक निरन्तर प्रक्रिया बनती जा रही है।

मैं समझता हूं कि हर सत्र के समय कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। मैं श्री मोहन सिंह जी से सहमत हूँ कि जब भी कोई शांति का प्रयास किया जाता है, कोई ऐसी वार्ता होने लगती है तो आतंकवादियों द्वारा, चाहे वह डोडा-उधमपुर हो या जम्मू-कश्मीर के अन्य इलाके हों या फिर अन्य सीमावर्ती क्षेत्र हों, वहां कुछ न कुछ ऊधम मचाया जाता है। सीमा-पार के जो आतंकवादी हैं वे कोई न कोई ऐसी गतवधि करते हैं। इसीलिए इस समस्या को, सीमा-पार के इस आतंकवाद को, केवल एक सम्प्रदाय के साथ जोड़कर देखना और इस पर विचार करना, इस समस्या के समाधान के साथ इंसाफ नहीं होगा। दलों की सीमा में रहकर या पार्टी की मानसिकता से इस समस्या पर यदि विचार किया जाएगा तो कभी इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि यह सवाल हिन्दू या मुसलमान का नही है। चरारे शरीफ और हजरत बल से लेकर रघुनाथ मंदिर तक, चाहे वह मंदिर हो या मुसलमानों के ईबादत स्थल, आतंकवादियों ने किसी को छोड़ा नहीं है। हम सभी ने देखा है कि चरारे शरीफ को किस तरह से आतंकवादियों द्वारा उड़ाया गया था। यह हिन्दुस्तान को अस्थिर करने और यहां अस्थिरता फैलाने का एक प्रयास है और यहां जो साम्प्रदायिक सद्भाव है उसे बिगाड़ने का प्रयास है। वे चाहते हैं कि यहां के साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए और उसी में से कुछ लोकल सपोर्ट लेकर वहां अस्थिरता फैलाई जाए। आज इसके लिए वातावरण बनाने की जरूरत है कि आतंकवादियो को लोकल सपोर्ट न मिल सके। यह एक बुनियादी मामला है कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट, रहने-ठहराव का ठिकाना आदि सारी बातें पहले ही खुल जाएं, इसके लिए जागरूकता पैदा की जाए। देश मे इस सवाल पर साम्प्रदायिक सद्भाव जितना मजबूत होगा, उतना ही हम हिन्दुस्तान के इन दुश्मनों के दांतों को खट्टा कर सकेंगे, आतंकवादियों के मंसूबों और प्रयासों को विफल करने में सफल हो सकते हैं । यदि देश के अंदर साम्प्रदायिकता का रंग देकर इस समस्या पर बहस होगी या साम्प्रदायिक वातावरण बनाकर बहस होगी, तो इस समस्या का कभी भी हल नहीं निकलेगा। इसलिए देश के अंदर साम्प्रदायिक सद्भाव को काफी मजबूत किया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक सद्भाव जितना मजबूत रहेगा, उतनी ही मजबूती से हम आतंकवादी गतवधियों पर काबू पाने में सफल होंगे। इसलिए बहस का जो नजिरया है, जो दिशा है, उसे अपने-अपने दलों की मानसिकता की अवधारणा से ऊपर उठाना होगा, क्योंकि यह समस्या राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी बन गई है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और उसके लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है। वातावरण ऐसा बने ताकि सभी लोग आतंकवादियों के खिलाफ मुकाबला करने में और उन्हें अपने देश की एक इंच धरती का भी इस्तेमाल करने या उस पर ठहरने की इजाजत न दें, कोई तरजीह न दें। आतंकवादी दूसरे देशों से आकर हमारे देश की सीमा पार करके इस तरह की वारदातें करते हैं, यह एक मूल प्रश्न है कि इसे कैसे रोका जाए।

इस सम्बन्ध में हमें अपने इंटैलिजेंस नेटवर्क पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि मैं इसे इंटैलिजेंस नेटवर्क की चूक नहीं कहता, लेकिन इंटैलिजेंस इनपुट को भी शेयर करने का समन्वित प्रयास होना चाहिए, जाइंट आपरेशन होना चाहिए। हमने देखा है कि कई बार इंटैलिजेंस एजेंसीज से भी हमें समय पर सूचना नहीं मिल पाती, जिसका खामियाजा बाद में भगुतना पड़ता है। हमारे देश की सीमाओं की जैसी भौगोलिक स्थिति है, खासकर जम्मू-कश्मीर सीमा की जो भौगोलिक स्थिति है, उसे देखते हुए इंटैलिजेंस इनपुट्स को शेयर करके समन्वित प्रयास करने की काफी जरूरत है - चाहे सीमा पर तैनात हमारे सुरक्षा बल हों या उस राज्य की पुलिस फोर्स हो, इन सबके साथ इंटैलिजेंस नेटवर्क का सामंजस्य नहीं होने के कारण हम आतंकवादियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते। सिर्फ निंदा करने, भत्र्सना करने और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की बात करके ही रह जाते हैं। इसलिए इंटैलिजेंस इनपुट का शेयर करने के लिए उसकी रेग्युलर मानिटरिंग होनी चाहिए और समन्वित प्रयास करके सीमांत प्रदेशों में जाइंट आपरेशन चलाना चाहिए, क्योंकि लैक आफ कोआर्डिनेशन से भी यह समस्या हमारे देश में पनप रही है।

मोहन सिंह जी ने सही कहा कि आज आतंकवाद दुनिया में काफी जगह पांव पसार रहा है। अफगानिस्तान से लेकर कई जगह उनके सेंटर्स हैं। आतंकवादियों का दमन करने के लिए सरकार को जितनी कड़ी कार्रवाई करनी हो, पूरा सदन और संसद इससे सहमत है कि सरकारी स्तर पर ऐसी कार्रवाई चलानी चाहिए। इसलिए सरकार को भी अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवादियों का दमन करने के लिए उसकी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों का मुकाबला सम्मिलित रूप से किया जाना चाहिए और इसे साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। इसलिए एकजुट होकर इस देश को आतंकवाद का मुकाबला करने पर विचार करना चाहिए और इस मामले पर एक रणनीति बनाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बहुजन समाज पार्टी का कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसे काफी कम समय दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस दल को जितना समय अलाट किया जाता है, मैं उतना ही समय दे रहा हूं, ज्यादा किसी को भी नहीं दे रहा हूं। आपके साथ कोई दूसरेपन का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। आपकी पार्टी को जितना समय अलाट हुआ है, उतना ही दे रहा हूं।

श्री इलियास आजमी : उपाध्यक्ष जी, आडवाणी जी ने सदन में जो कामरोको प्रस्ताव पेश किया है, उनकी भावना से तो मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन प्रेक्टिकल तौर पर यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं था। डोडा में जो कुछ हुआ, डोडा में ही क्यों, वड़ोदरा और अलीगढ़ में भी जो कुछ हुआ, उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। डोडा में जो आतंकवादी घटना हुई, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला कि किन लोगों ने वहां मासूम लोगों की हत्या की। इस हत्याकांड के बारे में और बाद में जिस तरह वहां धरने पर बैठे हुए लोगों पर बम फेंका गया, उसकी भी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। उन्होंने यहां कुछ आरोप लगाए हैं। यहां गृह मंत्री शिवराज पाटील जी मौजदू हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि इन आरोपों की एक बार गहराई से जांच कर ली जाए कि वास्तव में इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है।

अलीगढ़ या दूसरी जगहों में जिस तरह से कत्लेआम हुए, वे वर्दीधारी पुलिसवालों ने किये। उसमें चाहे यूपी की पुलिस रही हो या गुजरात की पुलिस रही हो। ऐसे पुलिसवालों की जांच करके उनको सजा देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आतंकवाद से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। मेरी नजर में माननीय आडवाणी जी की इज्जत बहुत बढ़ गयी थी, जब उन्होने अपनी जन्मभूमि में जाकर एक सच्ची बात कही थी। अगर उस बात पर बहस हो जाती, तो पता चल जाता कि इस देश को बांटने का असली जिम्मेदार कौन है? इस देश को बांटने का जिम्मेदार मौहम्मद अली जिन्ना था या वे लोग थे जो उसके विरुद्ध थे। मैंने माननीय आडवाणी जी की उस बात का वैलकम किया था और मुझे खुशी है कि माननीय आडवाणी जी अपनी पार्टी से प्रताड़ित होने के बावजूद अपनी बात पर डटे रहे, आगे भी डटे रहेंगे और एक दिन वह आयेगा जब यहां इस पर बहस होगी कि इस देश को बांटने का असली जिम्मेदार कौन था और यह बहस इस मुल्क में होनी चाहिए।

माननीय आडवाणी जी, आपकी बात सही है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर जम्मू-कश्मीर को बांटना चाहता है, वह तो चाहेगा ही कि जम्मू रीजन के तीन जिले, डोडा, पुंछ और राजौरी, जो मुस्लिम-बहुल्य हैं उनको बांट दिया जाए। तीन जिले हिंदू-बहुल्य हैं। हमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को नाकामयाब करना चाहिए। पाकिस्तान तो जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों को बांटना चाहता है, लेकिन माफ करना, माननीय आडवाणी जी और माननीय मल्होत्रा जी यहां बैठे हैं, आप तो पूरे मुल्क को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। आप कब इस काम से तौबा करेंगे, कब उससे पीछे हटेंगे और अपनी उस तरफ आयेंगे, जो आपने कराची में कही थी।

माननीय आडवाणी जी, आपने अपने ६ साल में जम्मू-कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए क्या किया, आपने नहीं बताया लेकिन जब आपको जवाब देने का मौका मिले तो अवश्य बताइयेगा। आप बताइयेगा कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो यूपीए सरकार ने नहीं किया या यूपीए सरकार ऐसा कौन सा काम नहीं कर रही है जो आपने किया - यह आपको बताना चाहिए।

अल्पसंख्यकों की बात जब कुछ लोग करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। मैं कहता हूं कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो उसकी बात करना इंसाफ है। अगर अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए उनको फाजिल देने की बात की जाती है, तो बिल्कुल निंदनीय है और मैं खुद उसकी निंदा में शामिल हूं। लेकिन एक तरफ अल्पसंख्यकों को जिन्दगी के हर मैदान से खदेड़कर कोने में खड़ा कर दिया जाए, अगर उनकी आवाज उठाई जाए तो आप तुष्टीकरण की बात कहें, तो यह बात नामुनासिब है और किसी तर्क से आप इसे साबित नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जिसे आप अल्पसंख्यकवाद कहते हैं अगर कहीं उसका वजूद है तो अल्पसंख्यकवाद और हिंदुत्व चलाने वालों, दोनों को जेल में होना चाहिए।

माननीय प्रियरंजन दास मुंशी जी ने आपकी बात का जवाब तर्क के साथ दिया। तर्क तो सही था लेकिन मैं लाशों को हिंदू और मुसलमान के खानों में बांटना मुनासिब नहीं समझता। जो नजरिया माननीय मुंशी जी ने पेश किया और आप भी पहले पेश करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि लाशों को हिंदू और मुसलमान के खानों में बांटना मुनासिब नहीं है। अल्पसंख्यकों के मसाइल उठाने पर आपको तकलीफ होती है लेकिन आपने सिर्फ दो मुसलमानों को लोकसभा के लिए चुनाव लड़वाया - माननीय शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से चुनाव लड़वाया, जहां पर ६२ फीसदी मुसलमान हैं ।, और श्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से जिताया, जहां ५० फीसदी मुसलमान हैं। मुझे खुशी होती अगर आप ८० परसेंट हिंदू-बहुल इलाके से किसी इलियास आज़मी को जीता कर लाते। तब मैं वाकई आप को मानता। अभी पश्चिम बंगाल के चुनावों में जहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, वहां श्री प्रियरंजन दासमुंशी की पत्नी कांग्रेस की टिकट से ऐसे इलाके से जीत कर आईं, जहां कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था। जहां ७३ परसेंट मुसलमान थे और मात्र २७ परसेंट हिंदू थे। हमें फख्र है कि इस मुल्क में हम हैं जो बार-बार अपने कर्म से साबित करते हैं कि यह मुल्क धर्मनिरपेक्ष है और इसे धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे एक बार फिर डोडा कांड की निष्पक्ष इंक्वायरी की मांग करता हूं। एक बार ६०-६५ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, तब भी आतंकवादियों ने दूसरे लोगों पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हमें बदनाम किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि डोडा घटना में जिन मासूम हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उसके पीछे कौन है, इस घटना की निष्पक्ष जांच मैं अपनी पार्टी की ओर से करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज भोजनावकाश नहीं होगा और यह चर्चा लगातार जारी रहेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन सदन में प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने सभी बातों को स्पष्ट किया है। हमारे अनेक मित्रों ने उस कांड की निंदा की है और निंदा करते हुए कुछ बातों का उल्लेख किया है, जिससे यह साबित होता है कि इस घटना को एक विशेष नजरिए से, साम्प्रदायिक रंग दे कर, यहां रखने की कोशिश की है। उस विषय पर आने से पहले, मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां जो भयंकर घटना हुई, उसमें ३२ लोग मारे गए, एक घर में बंद करके पशुओं की तरह उन्हें मार डाला गया। हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है। उस घटना के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि “Doda villagers waited all day for Shri Patil.” वे इस बात को लिखते हैं कि “around 600 villagers of Kulon marched 22 kms. towards Doda town where they sat on demonstration.  Village head Swamiraj addressed the gathering, which included members of Muslim and Sikh communities and said, the State Government, not the militants was responsible for the incident… (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, he cannot read the newspapers. Today, they are not the Bible… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he can reply to that.  He has a chance to reply.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can only quote and cannot read.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : But Sir, he has a chance to reply to it.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is lowering down the level of the debate which Shri Advani has raised… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : “’We waited for the Home Minister from 8 a.m. to 4 p.m. so that we could speak to him about our security’, said Vimla Devi, wife of village chief, Gopi Chand, who was among those killed by the militants early on Monday.”  महोदय, यह बात हमें बताई गई और सारे हिंदुस्तान में छपा, लेकिन गृह मंत्री ने इसे कांट्रेडिक्ट नहीं किया। यह कहा गया कि सिक्योरिटी रीजन है और होम मनिस्टर से कहा गया कि आपके आने से खतरा है, इसलिए आप मत आइए और गृह मंत्री वहां नहीं गए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is not correct… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Did he go there?… (Interruptions) आप वहां गए या नहीं गए? It is all there in the newspapers… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have no time to reply to his small points in my debate.  So, I would like to reply to it now itself.  This is not correct.  I was to go to only one place.  I was not to go to other place.  Some other leaders were going to that place.  I had not decided that.  So, this is not correct.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर गृह मंत्री जी सिक्योरिटी रीजन्स से किसी जगह नहीं जा सकते, तो क्या हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी फौज जिस के ऊपर …( व्यवधान)  This came in all the newspapers and TV channels.  He did not go there.  He was warned not to go there for security reasons.  …( व्यवधान)   देश के गृह मंत्री किसी एक जगह नहीं जा सकते, उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है? वहां लोग कैसे रह सकते हैं, जहां गृह मंत्री के जाने में कठिनाई हो। दूसरी बात यह है कि …( व्यवधान)    उनको वहां जाने नहीं दिया गया। उनको रोका गया। …( व्यवधान) 

             उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान सभी अखबारों में आया। हमने उसे टेलीविजन पर ध्यान से देखा। मुझे गुलाम नबी आजाद जी की धर्मनिरपेक्षता पर कोई संदेह नहीं है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं लेकिन उनका यह कहना कि इन लोगों ने धरना क्यों दिया - उन्होंने धरना दिया, इसलिए वे जिम्मेदार हैं। वहां पहले बम अटैक हुआ था, और पहले भी आतंकवादियों ने लोगों को मारा था - क्या इसके लिए बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने वहां धरना दिया। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है? ४० किलोमीटर से लोग इकट्ठे होकर वहां अपने भाइयों को ढांढस बंधाने के लिए जा रहे थे। आप कहते हैं कि धरना क्यों दिया? इसका मतलब यह है कि वहां आतंकवाद को लैजटिमेसी दी जाएगी। हम वहां धरना देंगे, तो आतंकवादी हमला करेंगे। क्या इसका यह मतलब नहीं है क वहां लोग रह रहे हैं इसलिए आतंकवादी हमला कर रहे हैं? अगर वे स्टेट को छोड़ कर चले जाएं तो वहां कोई बचेगा ही नहीं, फिर आतंकवादी किस के ऊपर हमला करेंगे? यह साधारण बात नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की बात कहना कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी ने क्या किया? उसमें लिखा है कि उस धरने में मुसलमान, सिख और दूसरे सभी लोग शामिल थे। वह कह रहे हैं कि वहां सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया था। ये दो बातें यहां सामने आई हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत खतरनाक हैं और विचार करने लायक हैं। उनकी यह बात जम्मू-कश्मीर की जनता को ढांढस बंधाने वाली नहीं हैं। मुझे अभी कहा गया कि आडवाणी जी ने एथनिक क्लीनजिंग की बात क्यों कही? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अगर मुसलमान या हिन्दू या किसी और के साथ के साथ इस प्रकार की घटना हो तो हम सब का यहां क्या रिएक्शन होता है, प्रेस का क्या रिएक्शन क्या होता है और पॉलटिकल पार्टीज का रिएक्शन क्या होता है? यहां इस बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। क्या इसमें कोई संदेह है कि वहां से ५ लाख कश्मीरी पंडित निकल करके देश के दूसरे इलाकों में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक भी आदमी गुजरात से माइग्रेट नहीं हुआ लेकिन गुजरात के बारे में प्रेस. मीडिया. हाउस, मैम्बर्स. टेलीविजन में बहुत उल्लेख होता है। Not a single Gujarati has gone out of Gujarat. कश्मीर से ५ लाख हिन्दू निकल आते हैं, और कोई उनकी आवाज उठाता है कि कहा जाता है कि आप हिन्दू और मुसलमान का सवाल उठा रहे हैं। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary.

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : आप पहले फीगर्स ठीक करें। आप कह रहे हैं कि केवल पांच लाख हिन्दू निकले - आप कश्मीरी कह सकते हैं। …( व्यवधान) 

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : This is exactly our charge  कश्मीरी पंडित की बात होती है, हिन्दू की बात होती है तो यहां ऐसा ही रिएक्शन होता है। ऐसा किसी और जगह हो तो कहा जाता है कि माइनॉरिटीज को मार दिया या यह कर दिया, वह कर दिया। यह इनकी मैनटैलिटी है।  This is our specific charge.  इन्होंने कहा कि वहां क्या हुआ? एक दिन रात को सारे श्रीनगर की मस्जिदों से लाउड स्पीकर द्वारा घोषणा की गई कि सारे कश्मीरी पंडित खाली कर दें। वहां केवल कश्मीर पंडिताइनें रह सकती है, कोई कश्मीरी पंडित नहीं रह सकता। अगले दिन सारे के सारे लोग वहां से खाली कर गए।

धीरे-धीरे करके पांच लाख कश्मीरी पंडित वह जगह खाली कर गए।…( व्यवधान) 

श्री मदन लाल शर्मा : क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी टेप है?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA  : Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please allow me to intervene. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Your turn will come.  You can say whatever you want to say at that time.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please allow me to speak for half a minute. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

...( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपको अपने तौर पर इस बात को समझना चाहिए। मेरा यह कहना नहीं है कि कश्मीर में मुसलमान नहीं मारे गए, जबकि यह सच्चाई है कि वहां मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं, मुसलमानों के मरने की संख्या आतंकवादियों से अधिक है। मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ है। कश्मीरी मुसलमानों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं और बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं और मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि कश्मीर में मरने वाले लोगों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान थे, लेकिन दोनों में अंतर है। मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं - आतंकवाद फैलाने के लिए मारे जा रहे हैं। भुट्टो के जमाने से यही नीति चल रही है कि कश्मीर में इतना खून बहाओ, इतनी ब्लीडिंग कर दो, इतना आतंकवाद फैला दो, इतना खून खराबा कर दो कि हिंदुस्तान अपने आप ही इसे छोड़ने को मजबूर हो जाए। इसी के अंतर्गत ही मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं। परंतु हिंदुओं की हत्याएं क्यों की जा रही हैं? एक सोची समझी साजिश के तहत वैली पहले ही खाली हो गई है। वे चाहते हैं कि डोडा जिला खाली कराया जाए, पुंछ और राजौरी इलाका खाली कराया जाए, कारगिल खाली हो चुका है और लेह को भी खाली कराया जाए। आपने मुशर्रफ का बयान पढ़ा होगा। मुशर्रफ ने कहा है कि वहां जो सात हिस्से हैं, न सात हिस्सों के बारे में अलग से पॉलिसी बनाई जाए। कश्मीर में पी.ओ.के. की अलग पॉलिसी, वैली के बारे में अलग पॉलिसी, डोडा के बारे में अलग पॉलिसी और जम्मू के बारे में अलग पॉलिसी बनाई जाए। इसी कारण डोडा जिले से पलायन शुरू हो गया है और पलायन हो रहा है। चम्बा इलाके से भी पलायन हो रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए हमने कहा था कि हमें इस पलायन को रोकना चाहिए।…( व्यवधान)  यह एथनिक क्लीनजिंग है, जैनोसाइड है। …( व्यवधान)  

MR. DEPUTY SPEAKER: No running commentary please.  Nothing will go on record except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY SPEAKER: Your party will get a chance. 

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर वहां हम किसी को नहीं बचाएंगे, वहां लोगों का खून होने देंगे, उनके बाल-बच्चों का कत्लेआम करेंगे, वहां पर बलात्कार होगा, तब क्या वहां आदमी मरने के लिए बैठा रहेगा? क्या हम वहां से पलायन करा रहे हैं? You are responsible.  I charge the Prime Minister of   * Not Recorded.

the UPA Government. वे रिस्पांसिबल हैं, अगर वहां से पलायन होता है। वहां से पलायन के लिए वे रिस्पांसिबल हैं, जो इस सवाल को इस तरीके से देखते हैं। I charge you.  I charge the Home Minister. वहां पर एथनिक क्लीनजिंग की जिम्मेदारी आपकी है। आप वहांजैनोसाइड करा रहे हैं, एथनिक क्लीनजिंग करा रहे हैं। आप इसे जिम्मेदारी से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डोडा में क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्सिस रखी गई? वहां लोगों को क्यों एके-४७ नहीं दी गई? वहां जो कमेटियां बनी हैं, इसे उनके हाथ में क्यों नहीं दिया गया। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे न्यूज पेपर्स में सब जगह इस बात को हाईलाईट किया गया कि गुजरात गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है कि लोगों की रक्षा करें। गुजरात में लोग मरे हैं, यह गलत हुआ है। वहां एक व्यक्ति मर गया, पुलिस की गोलियों से कुछ लोग मरे, चार लोगों की हत्या हुई और हिंदुस्तान की सरकार गुजरात सरकार को ऑर्डर कर रही है। उसी तरह आपने कश्मीर गवर्नमेंट को क्यों नहीं हिदायत दी? आपने आर्मी को क्यों नहीं हिदायत दी? जब कभी हिंदुओं की बात आती है तब कहा जाता है कि इसका रिएक्शन न हो जाए, आप कोई एक्शन मत करो, आप इसे फैलाएंगे तो इसका रिएक्शन हो जाएगा। आप यह बात कह कर उस पर पर्दा डालते हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया में…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY SPEAKER: No running commentary please.  Please sit down.  This is not the way.

… (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इससे सारी दुनिया में यही मैसेज जाता है कि यहां हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन यहां हिंदुओं के बारे में कोई बात नहीं आती है, यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि - we are having double standards.

अगर इस तरह से पांच लाख मुसलमान किसी प्रांत से निकाले गये होते या इस तरह की घटना घट गई होती, तो क्या आपका रिएक्शन वैसा ही होता, जो आपका रिएक्शन आज वहां के कश्मीरी पंडितों के बारे में है। अगर डोडा जैसी घटना किसी और प्रांत में किसी माइनोरिटी के साथ हुई होती तो क्या आपका रिएक्शन वैसा ही होता। हमारा कहना है कि दोनों के बारे में रिएक्शन एक जैसा होना चाहिए, यही बात आडवाणी जी ने कही थी और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई आपत्ति कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां प्रधान मंत्री जी हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैंने इसमें देखा कि पुनुन कश्मीर और कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जिन लोगों ने हमारी हत्याएं कीं, जिन लोगों ने हमें मारा, उनके साथ प्रधान मंत्री जी बातचीत कर रहे हैं और जो उनके हाथों से मरे हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को बुलाकर उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाती है। इसलिए हमारे सैन्य अधिकारियों ने कहा कि जो लोग आतंकवादी है, जो हत्याएं करते हैं, आजाद कश्मीर की बात करते हैं, जो कश्मीर को पाकिस्तान में ले जाने की बात करते हैं, उन्हें लोग यहां दिल्ली में प्रधान मंत्री जी के बगलदीर देखते हैं, फिर वहां सेना उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है। आज सियाचिन से फौजें हटाई जा रही हैं। मैं पूछऩा चाहता हूं कि आपने कश्मीर से तीस हजार सैनिकों को क्यों हटाया? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि आप वहां सेना कम करो और आपने तीस हजार सैनिकों को कम कर दिया। इसके बाद, जब वहां लोग मारे जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आपने कश्मीर से तीस हजार सैनिकों को कम क्यों किया? आप सियाचिन से फौजें हटाने की बात क्यों कर रहे हैं - बजाय इसके कि आप वहां सेना बढ़ायें और पाकिस्तान से खुली बात कहें। जो हमारा रिजोल्य़ूशन था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कोई पूरे कश्मीर में कुछ भी कर ले, वह भारत का हिस्सा ही रहेगा - जब तक आप पाकिस्तान से इसे खुले तौर से नहीं कहेंगे कि इस मुद्दे पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, जब तक आप इस बारे में सीधे बात नहीं करेंगे, तब तक बात आगे नहीं चल सकती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुशर्रफ ने आपसे यह नहीं कहा कि आप अनन्तनाग और बारामूला से सेना हटा लें, मैं वहां पर आतंकवाद खत्म कर दूंगा। क्या यह एडमिशन नहीं है कि मुशर्रफ वहां आतंकवाद फैला रहा है, वहां आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। उसका यह स्टेटमैन्ट सारी दुनिया के अखबारों में छपा है या नहीं छपा है कि आप वहां से सेना हटायें, मैं वहां से आतंकवाद खत्म कर दूंगा। क्या उसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है कि आप वहां से सेना हटायें, मैं उन जगहों से आतंकवाद हटा दूंगा। एलोरा गुफा को उड़ाने वाले, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सब जगहों पर पाकिस्तान की आई.एस.आई. के आतंकवादी पकड़े गये हैं। इन सब जगहों पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं और उनका कहना है कि हम सारी दिल्ली को उड़ाना चाहते हैं, हम अजन्ता-एलोरा की गुफाएं उड़ाना चाहते हैं, हम महाराष्ट्र में भयंकर दंगे कराना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी दंगे कराना चाहते हैं और उधर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप आतंकवाद के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें मुशर्रफ की जो चाल है, उसके विरुद्ध राजौरी, पुंछ, लद्दाख, लेह और कारगिल इन सब इलाकों में उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। आप ऐसा न करें कि इसके ऊपर पर्दा डालते रहें, इसे कवर करते रहें। इसलिए आज आडवाणी जी ने एडजर्नमैन्ट मोशन मूव किया है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि एडजर्नमैन्ट मोशन का मतलब यही है कि डोडा के लोगों को सहारा देने की जरूरत है, उन्हें वहां जाकर ढाढस बंधाने की जरूरत है। आज ऐसे कदमों की जरूरत है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि कहीं भी कोई छोटी सी घटना घटती है तो आप तुरंत दस लाख रुपये का मुआवजा घोषित कर देते हैं, लेकिन वहां मरने वालों के लिए आपने कोई मुआवजा घोषित नहीं किया। अभी तक यह घोषणा नहीं हुई कि उन्हें ए.के.४७ राइफलें दी जायेंगी, ताकि वे लोग अपनी रक्षा खुद कर सकें। इन दोनों बातों में कितना अंतर है और इसी बात को हम आपके सामने रख रहे हैं।

इसलिए ईश्वर के लिए इस प्रश्न को ऐसा मत बनाइये कि पोलटिक्स में रहकर वहां वोट बैंक की राजनीति हो या वहां इस प्रकार की हत्याओं पर आप पर्दा डालने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो एडजर्नमैन्ट मोशन श्री आडवाणी जी ने यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मश्कूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह मसला हमारी स्टेट, हमारे सूबे से ताल्लुक रखता है, इसलिए वहां की जमीनी हकीकत को हम जानते हैं और रोजाना उसे भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं कि आडवाणी जी वहां कल गये, मल्होत्रा जी अभी वहां नहीं गये, वहां की टोपोग्राफी के बारे में इन्हें मालूम नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो आज एडजर्नमेंट मोशन आडवाणी जी लेकर आए हैं, जनाब, उम्र का लिहाज है, तो ज़ज्वे की कमी है लेकिन मैं न भी तकरीर करूं, फिर भी आडवाणी जी ने अपनी तकरीर के दौरान सारे देश को बता दिया है कि वे क्या चाहते हैं, वे कितने संजीदा हैं, डोडा की इस किलिंग के बारे में, वे कितने संजीदा हैं, रियासते जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक करने में और वे उसके प्रति कितनी हमदर्दी रखते हैं। वहां मुख्तोफिरका के लोग, जो एक जगह मॉइनॉरिटी है और दूसरी जगह मेजोरिटी है, एक जगह माइनॉरिटी के लोग रहते हैं और दूसरी जगह मेजोरिटी के लोग रहते हैं, रियासते जम्मू-कश्मीर के मजमून तौर पर मासूम लोग, जो पिछले १६ वर्षों से मारे जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के बारे में उनकी क्या सोच है, उस बारे में एक भी लफ्ज आडवाणी जी ने इस हाउस के अंदर नहीं कहा कि जम्मू-कश्मीर के आज जो हालात बने हुए हैं, उसे रोकने के लिए क्या-क्या इंतजामात करने चाहिए, जिस तरह वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इस किस्म के वाक़यात जो जम्मू-कश्मीर में हो रहे हैं, उन हालातों को रोकने के लिए हमारी मरकजी सरकार को और रियासती सरकार को क्या-क्या चीजें करनी चाहिए। अगर वह बतौर-ए-अपोजीशन लीडर बता देते, तो मैं समझता कि हमारी मरकजी सरकार और रियासती सरकार उस पर अमल करती ताकि इस किस्म के वाक़यात रोज न होते और इस हाउस के अंदर हम तरक्की के मुद्दे पर बात करते।

जनाब, जो १ मई का वाकया है, ३० अप्रैल की रात को हुआ, मैं सबसे पहले उसकी निन्दा करना चाहता हूं। इससे पहले मैं मशकूर हूं कि सारे देश के लोगों ने उसकी निन्दा की और सब लोग महसूस करते हैं कि वहां जो कुछ हुआ है, दो साल के बाद ऐसा हुआ है, बहुत कम हो चुका था, यह कब हुआ, और जैसा मुंशी जी ने अपनी तकरीर में अभी यहां बताया कि जो हाल ही में बाइ-इलेक्शन वहां हुए और सात वर्षों का रिकार्ड है कि आज तक जम्मू-कश्मीर के किसी खिता में ७६ प्रतिशत वोट नहीं पड़े, ७२ प्रतिशत वोट नहीं पड़े, ६४ प्रतिशत वोट नहीं पड़े, ६२ प्रतिशत वोट नहीं पड़े। मैं समझता हूं कि यह एक सिगनल है कि आज किस तरह रियासते जम्मू-कश्मीर के लोग, जो सैकुलर हैं और जो वहां अमन, एकता और भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं, और १६ वर्षों में जो वहां तबाही और बर्बादी रियासत की हुई है, उसे वे फिर से वहां वैसा नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने वहां जिस तरह बटन दबाए, वोट डाले, वह इस बात की गवाह है। इन्होंने जैसे कह दिया कि भदरवाह निर्वाचन क्षेत्र, जो जम्मू के अंदर पड़ता है, जहां से हमारे माननीय चीफ मनिस्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा है, आंकड़े बताते है कि भदरवाह निर्वाचन क्षेत्र, यहां आडवाणी जी बैठे हैं, इनके भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रेसीडेंट कोतवाल साहब वहां से इलेक्शन लड़ते थे, उनके भतीजे इस बार भारतीय जनता पार्टी के केंडीडेट थे। यहां जो आंकड़े मुंशी जी ने बताए कि ६६००० प्लस वोट वहां पड़े जबकि ४५ प्रतिशत वहां हिन्दू पोपुलेशन है और ५५ प्रतिशत मुस्लिम पोपुलेशन है। लेकिन जब वोट पड़ते हैं ६६०००, उसमें से ६२,००० वोट वहां के मौजूदा चीफ मनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब को मिलते हैं और सिर्फ चार हजार भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो एडजर्नमेंट मोशन यहां लेकर आए हैं, ये उस बात को देखकर भी लाए हैं क्योंकि इतनी हमदर्दी इनको ३२ लोगों के मारे जाने की नहीं हो सकती, जितना अफसोस इन्हें वहां की हार का है। डोडा जिला बीजेपी का गढ़ था, वही एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। आज वहां जैसे इनकी हार हुई है, इससे पता चलता है कि वहां के लोग कितने सैकुलर हैं,कितने दूरंदेश हैं, वे किस किस्म के हालात से पिछले सालों में गुजरे हैं और आज वे क्या चाहते हैं। उसी के मुताबिक उन लोगों ने फैसला किया जो इन लोगों को वह रास नहीं आया। मुझे भी होम मनिस्टर साहब के साथ वहां जाने का मौका मिला, ऊधमपुर जिले में डूडू वसंतगढ़ जाने का मौका मिला, वहां हमारे डिफेंस मनिस्टर साहब भी गये, और होम मनिस्टर साहब भी दौरा करके आए हैं। अभी मल्होत्रा जी कह रहे थे कि वहां चीफ मनिस्टर साहब ने क्या इंतज़ामात किये। वहां पर मरकज़ी सरकार का एक ऑर्डर है कि यदि कोई मारा जाता है तो उसे कितना कंपनसेशन देना है, कोई ज़ख्मी हो जाता है तो कितना कंपनसेशन देना है। रियासती सरकार ने वहां भी दिया और मारे गए परिवारों के आदमियों को नौकरी देने का भी ऐलान किया। उसी दिन उन्हीं माइनॉरिटीज गांवों में दस लोगों की बीडीसी को मज़बूत करने का फैसला किया गया और रियासती सरकार ने हर बीडीसी के मैम्बर को ५००० रुपये और एक हथियार देने का फैसला किया। इनके समय में जो बीडीसी थी उसे इन्होंने इलैक्शन के मकसद से बनाया था। जो इनके डिफैन्स मनिस्टर साहब थे और पार्लियामैंट के मैम्बर हुआ करते थे, उन्होंने एक इलैक्शन तो बीडीसी के मैम्बर के आधार पर लड़ा और किस ढंग से उनका इस्तेमाल कया था, उसे हम सब जानते हैं। । आज वहां दस आदमी हैं तो उनको ५००० रुपये देने का फैसला किया गया है जबकि इनके समय में १५०० रुपये दिये जाते थे। अगर दस आदमी बीडीसी के साथ हैं, तो मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार ने मिलकर किस किस्म की पॉलिसी बनाई।

यहां एक बात डीमलिट्राइज़ेशन की आई है। यह मानकर चलना चाहिए कि चार दिन पहले डूडू बसंगतढ़ से आर्मी ट्रूप्स हटा दिये गये और वे नीचे आ गए। जो लोग मारे गए, वे सब पहाड़ियों पर मारे गए। वे अपने मवेशी चराने के लिए वहां गए थे। उनकी खेती वहां से १०-१५ किलोमीटर की दूरी पर थी। वहां से उन लोगों को किडनैप किया गया और वहीं उन्हें मार दिया गया। मैं कहना चाहता हूं और मैं हाउस में कोई गुरेज़ नहीं करूंगा कि इन्होंने ऐसी बात की है, जो हमें अच्छी नहीं लगेगी। हमारे वहां भी ऐसी कुछ पार्टियां हैं, जैसे ये आज वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, सारे देश में इनको हार का मुँह देखना पड़ा है, कहीं इनका खाता नहीं खुला, वहां बाय इलैक्शन्स में इनका नामो-निशान नहीं है। यह डोडा को बीजेपी का गढ़ मानते थे, वहां भी इनका सफाया हो गया। वहां ऐसी कुछ मौकापरस्त पार्टियां हैं जो इस किस्म का नारा देकर अपने वोट बनाना चाहती हैं। इस बात पर हमारी सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। डीमलिट्राइज़ेशन की बात कोई करता है, तो मैं समझता हूं कि वह उनके साथ नहीं है जो दूरदराज इलाकों में अभी भी सेफ नहीं हैं बल्कि वह पाकिस्तान के नापाक इरादों के साथ है, जो देशद्रोही लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। हमारी मरकज़ी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री के साथ आज लोग हैं, चाहे वे कश्मीर या जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, और आम लोग आज भी इस पीस प्रोसैस को अच्छा मानकर चल रहे हैं। लोगों में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। आज भी जो हमारे देश के विरोधी लोग हैं, जो हमारे देश के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क एक साथ रहे, हमारा मुल्क आगे बढ़े, यहां सैक्यूलरिज्म कायम रहे, वे रियासते जम्मू कश्मीर में हमें लड़ाना चाहते हैं। मैं इस हाउस के ज़रिये जम्मू के माइनारिटीज़ के लोगों को, हिन्दुओं को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। वहां अभी ३२ लोगों को ही नहीं मारा गया बल्कि १६ वर्षों से वहां हजारों लोगों को मारा गया है और किस मकसद के लिए मारा गया …( व्यवधान) 

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : १६ वर्षों से वहां आपकी सरकार रही है। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record except the speech of Shri Madan Lal Sharma.

(Interruptions) …* श्री मदन लाल शर्मा : मुंशी जी ने आपको आंकड़े सुना दिये। मैं कोई मुकाबला नहीं करना चाहता। आंकड़े कम हों या ज्यादा हों, हमारे भाई, बुज़ुर्ग, माताएं और बहनें वहां मारी गई हैं, उनकी असमतें लूटी गई हैं, हमारी तबाही और बरबादी हुई है, इसलिए हमारे ज़ख्मों को आप मत कुरेदिये। अगर आप कहेंगे कि आप बड़े तीसमारखाँ हैं, आपने बड़ी बहादुरी की है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की बातें इस हाउस में कहना, जिसे सारी दुनिया देख रही है, अच्छी बात नहीं है। वहां ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि जम्मू-कश्मीर में हिन्दू-मुसलमान फसाद हों और जम्मू के लोगों को कहना पड़ेगा, चाहे जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर अटैक हुआ हो, चाहे राजीव नगर में हुआ हो या दूसरी जगहों पर हुआ हो, लेकिन वहां के लोगों ने हुपेलवतनी का सुबूत दिया, सैक्यूलरिज़्म और भाई-चारे का सुबूत दिया और उन ताकतों के चंगुल में नहीं * Not Recorded.

आए। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को शाबाशी देनी चाहिए, वहां बीडीसी को और मज़बूत करना चाहिए। जो लोग दूरदराज एरियाज़ में हैं, वहां माइनारिटी कम्यूनिटीज़ को हथियार देने चाहिए। एक बात और करनी चाहिए कि जो कंपैन्सेशन आप देते हैं, जिस परिवार का आदमी मारा जाता है, उसे करोड़ों रुपये कंपैन्सेशन दिया जाए तो भी उस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती और उससे वह इंसान वापस नहीं आ सकता । अगर कोई ऐसा वाकया होता है, तो मैं कहता हूं कि वे ऐसे इलाकों में वाकयात करते हैं, जहां लोग बड़े गरीब हैं और अपनी रोटी-रोजी से दोचार हैं। इसलिए मैं होम मनिस्टर साहब से कहूंगा कि उनकी कंपैन्सेशन की रकम को एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख रुपए के करीब कर दिया जाए और जो लोग जख्मी हो जाते हैं, अपनी टांग एवं बाजू खो देते हैं, उनके शरीर का कोई हिस्सा ठीक नहीं रहता, जो अपना इलाज ठीक से नहीं करवा सकते, उनकी राशि भी बढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल दवाईयां बहुत महंगी हैं। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। आदरणीय आडवाणी साहब जो एडजॉर्नमेंट मोशन लाए हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। आदरणीय मल्होत्रा साहब और आदरणीय आडवाणी साहब जैसे सीनियर नेता, जो अपोजिशन पार्टी से हैं, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कोई सजेशन या राय रियासते जम्मू-काश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए नहीं दी, कोई मशविरा नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यह बता दिया कि ऐसा कांड वहां हो गया, मैं इसकी निन्दा भी करता हूं। यहां आदरणीय वाजपेयी साहब बैठे हैं, वहां इन्होंने कैम्प रखा है, बहुत धरना लगाया, मुज़ाहिरे और जुलूस कर रहे हैं और वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स से खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा देशद्रोही काम ओर क्या हो सकता है, जब कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारे सेक्यूलर, सारे देश के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, एक यकज़हती दिखानी चाहिए, एकता बनानी चाहिए ताकि कोई ऐसी ताकत हमारे देश की तरफ बुरी नजर से न देखे, हमें इश्तेहाल न दे दे, लेकिन आज ये उसके बरअक्स वहां सियासत कर रहे हैं। आज १४-१५ दिन से वहां धरना और जम्मू तक के लोगों को वहां ले जाकर जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। ये लोग कहां के देशभक्त लगते हैं? मैं कहता हूं कि जो लोग गोलियां चला रहे हैं, इस किस्म के दंगे करवाना चाहते हैं, उनका मुकाबला इन्हें करना चाहिए।

महोदय, मुझे आज यह कहते हुए फख्र होता है कि हम इससे पहले इख्तदार में थे या नहीं थे, लेकिन अगर ये इख्तदार में थे, जब ऐसे हालात वहां होते थे, अगर वहां ऐसी बात बनती थी, जब कांग्रेस के लोग अपोजिशन में थे तो ये हमेशा कहते थे कि यहां हम सरकार के साथ हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस किस्म की छोटी बातें करके, ऐसे में मुझे कई बार शेर याद आता है, मैं उसे दोहराना चाहता हूं, कहते हैं -

“कतरा किसी की आंख का बरसात न बन जाए, ये राहत हमारे वास्ते आफत न बन जाए, मेरे वतन के रहबरो हालात रोक लो, मेरी भी ज़मीं सरज़मी इराक न बन जाए।”                                                                                                                                     MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Braja Kishore Tripathy. Your party has only three and a half minutes.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I stand to speak on the Adjournment Motion moved by hon. Leader of the Opposition, Shri L.K. Advani. It is a sad news for everybody, for us,  regarding the  incidents that have happened in Doda and Udhampur areas of Jammu and Kashmir on 1.5.06 and 13.5.06, killing about 32 people. I do not have any words just to condemn these incidents. Further, the hon. Chief Minister of Jammu and Kashmir made a statement. He was not appreciating the peaceful agitation taking place there, which was just to oppose these killings. Rather he used his Police Force to take action against these peaceful agitators who were just opposing this incident of killing. Nobody from the Home Ministry has so far visited this place. I do not know what is the perception of the Home Ministry when such type of incident has happened.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : I had told the Defence Minister and he had gone there.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Some representatives of the Government of India should have visited. If someone has gone, it is all right because you should not select, pick and choose, the place to visit. When some incident of terrorist activity has happened at some place, somebody from the Government of India should immediately rush  to that place.  If it has happened in this case then it is a good thing and I appreciate that. But if some such incident has happened at some other place and they are not going there, it is not a good thing and I do not appreciate that.

            Sir, is it not that the Doda and Udhampur incidents tell us that the terrorist threat remains potent and uncovers many issues relating to the security of the nation and security of our people? It is, no doubt, an attempt to disturb the communal harmony in the country. The terrorist incidents in general in the country have increased during this period because of the indifferent attitude of the Government.

 

14.00 hrs.             The Doda incident is a result of the callous attitude and indifferent attempt of the Government. It seems that the Government is completely confused about its policy on Jammu and Kashmir, and there is deviation from the policy of the Government of India. It has resulted in the occurrence of such incidents in Jammu and Kashmir to increase.

            If at all the information about the withdrawal of troops -- to the extent of 30,000 -- is correct, then it is a most unfortunate decision of the Government of India. What is the perception of the Government of India about Jammu and Kashmir, and with regard to its relations with Pakistan? We do not oppose peaceful relations with Pakistan, but it should not be at the cost of our integrity. Jammu and Kashmir is an integral part of our country, and the policy of the Government should reflect this point. The people in the country should not have a feeling that the Government is not taking the right decision in Jammu and Kashmir seriously. It should maintain peace in Jammu and Kashmir, and follow the old policy of it being an integral part of our country.

As regards Pakistan, we are still getting disturbing news and information that terrorist camps are still continuing in the border areas of Pakistan with Jammu and Kashmir. The Government of India is having peaceful talks with Pakistan. It is all right, but the Government of Pakistan is not adhering to the assurances given by them. They are not accepting, and they are not adhering to their commitments, namely, that they would not allow any terrorist camps in their part of the land. I would like to state that it is still continuing there. This type of disturbing news is coming. Therefore, the Home Minister should clarify this situation.

It is necessary that the security arrangements in the Valley be reviewed after this incident. It is felt that the review of the security arrangements is necessary in the backdrop of the withdrawal of troops, and these terrorist incidents. It is also necessary that the Government to  inform the House about the real situation in Jammu and Kashmir. Is this disturbing information, which is coming, correct or not?

The Government should also declare Doda and the nearby places in Jammu and Kashmir as disturbed areas because these incidents are not singled out incidents. These are actually increasing in number. In Srinagar something had happened some days back, and now these types of incidents of terrorist activities are taking place in Doda, Udhampur and such other places. Therefore, I would say that it is increasing day-by-day.

The minorities staying there are also feeling helpless. The policy adopted by the Government of India for the minorities in other places should also be followed in Jammu and Kashmir. Therefore, the Government of India should come forward to help the minorities who are staying  there. It is also necessary to help the minorities in other parts of the country by coming to their rescue, and safeguarding them. In the same manner, in Jammu and Kashmir also you should not have double standard policies, namely, one policy for other parts of the country and one policy for Jammu and Kashmir. There should be one policy for all the minorities in our country. The Government of India should follow this policy. If there is any increase in the feeling of insecurity in Jammu and Kashmir, then the Government of India is 100 per cent responsible for it.

Sir, I am concluding my speech. It is necessary that the Government of India comes to the rescue of the minorities. It is also not sufficient enough to condemn these incidents. They should come out with some sort of a policy, so that the terrorists would feel helpless, and do not feel encouraged. This should be the assurance necessary to be given by the Government of India.

The Hon’ble Home Minister is present in the House, and he should give this assurance to the House that terrorist activities in the country would come down. He should also assure us that 100 per cent protection would be given to the minorities, and the Government of India would come to the rescue of the minorities.                                                                        

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, I condemn the terrorist massacre. I express my sympathy for those who were killed. I convey my condolence to the families of the two BJP workers who have been murdered. I join with my BJP friends in demanding that the border should be protected. I also demand that Pakistan should be taken to task for not closing down of the various camps on their soil.

            While saying so, I must say that Mr. Advani is a passionate speaker, is a learned man too, but also has a grip on English language. If I am not mistaken, he has not used the word ‘condemn’ anywhere in his speech. The word ‘condemnation’ has not been used by him, if I have listened to him attentively.

            Secondly, as I understand, he has not demanded punishment for those who have perpetrated the massacre. What is his point? His point is not the massacre, his point is not that the people who have been responsible should be arrested, but his point is political. Indifference of the Government towards the problem of the majority, the Hindus, is his main point. That is why, he says that if it was any other community, the Government would have not been so indifferent. It is the moot point. He has been ably supported by my friend, Prof. Malhotra. It may not be a story, it may not be a concocted one, and it may be his own source. He has gone to the extent of saying that all the mosques in Kashmir are declaring that the Kashmiri Pundits must leave the State. He has his own intelligence, and I appreciate it. If you combine these two statements… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I can give you the details and I can show you the proof.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I have not yielded to you. Whatever you wanted to say, you have said that.

            If you combine these two statements that if it was not a Hindu community, then the Government would have been more active or pro-active and the mosque is carrying on a campaign and the Government did not take any action, one plus one, what is the meaning? The meaning is communal divide. It is a communal divide, it is a communal campaign and it is a case of a Government being communal. They are against Hindus and for Muslims and, therefore, it is a communal Government. That has been the salient point of my learned friend, Mr. Advani. Therefore, he has not been able to use the word ‘condemn’ in course of the whole deliberation. He has not used the word ‘condemn’,  Let us look into his speech.

            Sir, the basic question is that my BJP friends do not agree that the relations with Pakistan should normalise. Our BJP friends do not agree any normalisation of relations with Pakistan or friendship with Pakistan, and the way in which the Government has been doing the job. That is why, they are so aggressive. They have been saying that violence has increased, violence has erupted, violence has engulfed, and the Government is leaving the entire Kashmir at the mercy of terrorists and, therefore, Hindus are being evacuated, and 30,000 troops are being evacuated, to make room for the terrorists and to make room for Pakistan to occupy Kashmir. That is why, the political point is being made that Kashmir is an integral part of India and it must not be forgotten. Cock and bull stories should find a limitation, at least in Parliament. Is there anybody in the House who will say that Kashmir is not an integral part of India? Whether it is a bad person in the Congress or any party, will anyone say that terrorism should not be fought and we must compromise with the terrorists?

The picture they are trying to paint deliberately to whip up a campaign is nailed down by the facts that I have in my possession. In 2001, cases of infiltration were 175; in 2002 they were 164 in number; in 2004 they were 102; in 2005 they were 13. Therefore, cases of infiltration have not increased in Jammu and Kashmir because of the ‘weak-kneed’ policy, or ‘pro-Pakistan’ policy, of Mr. Patil. Violence has not erupted because of that. If anybody is to be blamed for it, it is the earlier Government which has to be blamed.

I now come to the trends of incidents of violence in Jammu and Kashmir. In 2001, 4522 incidents took place; in 2002 there were 4038 incidents; in 2005, 1990 incidents took place; in 2006 up to April, 466 incidents took place. Therefore, the dangerously inflammatory campaign being let loose by my learned friends in the House that Government is compromising with terrorism, that Government is pro-Pakistan; that Government has failed to protect Hindus; that Government is evacuating Jammu and Kashmir to hand it over to Pakistan, is a dangerous story to whip up communal feelings in the country. That is the reason why this Adjournment Motion has been moved.

The basic point is, we are against terrorism. The entire country stands against terrorism. The entire country stands against infiltration. The entire country stands for protection of Hindus, whether in Kashmir or any other part of the country. There is no second opinion in the country that there should not be any compromise with terrorism, that there should not be any compromise with infiltration.

In such a situation, how can this Adjournment Motion be moved? Raising this Adjournment Motion, how can a person no other than the Leader of the Opposition say that you are compromising with terrorism; you do not believe that Jammu and Kashmir is an integral a part of India; you are surrendering to cross border terrorism? They had been very brave. Therefore, Musharraf had to go empty-handed and my friend Mr. Patil is a weak-kneed person, therefore, a passenger bus is running between India and Pakistan. This is a colossal political bankruptcy of a political party which is facing a downturn in Indian politics.

Without taking much of your time, Sir, I shall say that it is most unfortunate that Advaniji is playing his Hindu card. He is not fighting terrorism at all. I can tell him that this will not bring him political dividends in any of the elections you will face in the future. Your real face has been unmasked today to the people of the country. Therefore, he should not try to get his lost ground by harping on concocted stories about the Indian reality.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Sumitra Mahajan, only two minutes.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : If you like, Shri Advaniji, I would place the figures on the Table of the House.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No.             Nothing will go on record except the speech of Shrimati Sumitra Mahajan.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Harin Pathak, you are wasting the time of your own Member.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Athawale, please sit down. I will give you time. I will try to accommodate you.

… (Interruptions)

 

* Not Recorded.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी सदन में सभी ने मिलकर एक बार यह प्रस्ताव किया था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाजित अंग है और रहेगा। लेकिन आज इस लोकतांत्रिक पद्धति में जब किसी मुख्यमंत्री को यह कहते हुए हम सुनते हैं कि आपने प्रदर्शन क्यों किया? आपने प्रदर्शन किया, इसीलिए आप के कार्यकर्ता मारे गए। आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वहां प्रदर्शन इसीलिए कर रहे थे कि ये जो भारत का अविभाजित अंग है, भारत की संसद ने जिसको मान्यता दी है, यह रहना चाहिए। इस अविभाजित अंग में यह जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, हमारा जो अविभाजित अंग है, उसमें रहने का हमें अधिकार है, लेकिन एक प्रकार से उस अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है। हमारे उस अधिकार को मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ लड़ने का हमारा अधिकार है और इसीलिए हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ना चाहते हैं। जब वहां डोडा के लोग या जम्मू-कश्मीर के लोग यह बता रहे थे और जताना चाहते थे, लेकिन उस समय ऐसी घटना घटती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, मुख्यमंत्री जी को या वहां की सरकार को यह जानकारी थी कि यह हो सकता है और हो सकता है कि यह जानकारी रखने से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी थीं। अभी माननीय शर्मा जी ने वर्णन किया कि लोगों ने किस प्रकार उन पर विश्वास रखा और किस प्रकार से उनको वोट दिया। यहां पर जो सतत चर्चा हो रही है, वोट बैंक की ही चर्चा होती है और पार्लियामेंट में हो रही हर चर्चा को केवल एक राजनीतिक स्तर देते हुए वोट बैंक की तरफ लिया जाता है। मेरे जैसी महिला को इससे दुख होता है, क्योंकि कहीं भी, कोई भी टेररिज्म जैसी कोई घटना होती है, तो उस घटना में अगर सबसे ज्यादा कोई भुगतता है, तो वहां की महिलाएं भुगतती हैं और वहां की कन्यायें भुगतती हैं।अगर बिखरता है, तो वहां का परिवार बिखरता है। मैं कह रही थी कि यहां बड़े जोर-शोर से यहां पर चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार मुख्यमंत्री को अभी जो बाइ-इलेक्शन हुआ, सब ने उन्हें वोट दिया। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के भी वोट मिले।ठीक है, आपने जो गिनती की है, यह सही भी हो सकती है, मगर आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह तो इस प्रकार की बात हुयी कि विश्वास से अगर आप के कंधे पर सिर रखा था, बदरवाह के लोगों ने, किश्तवाड़ा के लोगों ने या कश्मीर की जनता ने और आपके कहने के अनुसार हिंदुओं ने भी अगर आप पर विश्वास किया था और विश्वास से कंधे पर सिर रखा था, लेकिन जब मुसीबत की बात आ गयी और जब इतने हिंदुओं का कत्ले-आम हुआ और उसके खिलाफ जब वे प्रदर्शन करना चाहते थे, तो उनकी सुरक्षा करने के बजाए, धीरे से आप अपना कंधा हटा देते हैं। क्या एक मुख्य मंत्री के लिए यह उचित बात है? उन्होंने विश्वास किया था और आप विश्वासघात करते हैं। किसी मुख्य मंत्री का इस प्रकार बयान देना, मैं कहती हूं कि जो दो लोग मारे गए हैं, क्या उनकी हत्या करने का मुकदमा ऐसे मुख्य मंत्री पर नहीं चलाना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, क्या किसी मुख्य मंत्री का नजरिया यह होना चाहिए कि हिन्दु मरा या मुसलमान मरा? हिन्दु-मुसलमान को इस तरह डिवाइड करने वाला नजरिया क्या किसी मुख्य मंत्री को रखना चाहिए? …( व्यवधान)  

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Madan Lal Sharma, please sit down and do not interrupt.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Shrimati Sumitra Mahajan.

(Interruptions) …* श्रीमती सुमित्रा महाजन : आज इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:   Mr. Madan Lal Sharma, whatever you are speaking is not going on record.  Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Harin Pathak, you also please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEKAER:  Nothing should go on record except the speech of Shrimati Sumitra Mahajan.

(Interruptions) …* श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ी घटना है। यहां हम घटनाओं की गिनती करते हैं।…( व्यवधान)  यह भी दुख होता है कि चर्चा करते समय घटनाओं की गिनती की जाती है।…( व्यवधान)  चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं, हमें मालूम है, आपको कोई जानकारी नहीं होती। अगर भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक किसी ने लड़ाई लड़ी है तो हमने जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ी है।…( व्यवधान)   क्या आप इन बातों को जानते हैं, हमेशा फालतु बात करते हैं?…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी, बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

* Not Recorded.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष जी, आप मुझे थोड़ा समय देंगे और उसमें भी ये बार-बार टोकेंगे। मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूं।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

MR DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : एक बात पर मुझे और दुख होता है जब कभी इस प्रकार की चर्चा होती है तो घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। दासमुंशी जी ने भी कहा कि आपके समय में और कौन सी तारीख को क्या हुआ। अगर गिनती ही करनी है तो १९४७ से शुरू करनी पड़ेगी।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Athawale, please do not disturb.  Your turn is coming soon; you may speak during your turn.  Sit down please.

...( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन :महोदय, १९४७ से गिनती करते-करते यह भी देखना पड़ेगा कि तब दिल्ली में किसका राज था और जम्मू कश्मीर में कब-कब किसका राज रहा। लेकिन हम गिनती में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो रक्त रंजित घटनाएं हो रही हैं, पूरे हिन्दुस्तान में भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनकी पाश्र्वभूमि में इन लोगों का जो नजरिया है, पोटा समाप्त कर दिया गया, क्यों - क्या आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया? सियाचीन में सेना कम करते जा रहे हैं। किस आधार पर कम करते जा रहे हैं। सरकार के निर्णय राजनैतिक होते हैं, यह बात समझ में आती है, लेकिन अगर सरकार दलीय आधार पर निर्णय करना शुरू कर दें कि इस दल ने यह कानून बनाया, इसलिए हम इसे खत्म करेंगे, तो यह देश के लिए घातक है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा।

मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इसका हल क्या है, यह भी सोचना चाहिए। हमें सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा।…( व्यवधान)  पहले आतंकवाद में कई लोग मारे गए, लेकिन जो लोग प्रदर्शन करते समय मारे गए, वे किसी न किसी समस्या के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वे व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते ्हुए लड़ रहे थे। अगर वास्तविक रूप से देखें तो वे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यह लडाई कोई दो पड़ोसियों की नहीं है। यह लड़ाई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के घुसपैठियों के साथचल रही है। दो महिलाएं जो नल पर लड़ रही हैं, यह वह लड़ाई नहीं है बल्कि यह देश की लड़ाई चल रही है। इसलिए आज डोडा में जो दो व्यक्ति मारे गये हैं, वे देश की लड़ाई के लिए मारे गये हैं। इस संबंध में हमारा नजरिया क्या है ?  हमारा नजरिया यह है कि यह जो लाश है, वह किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की लाश है। इसे हम इस तरीके से देखते हैं। वास्तव में हमें यह देखना चाहिए कि देश के लिए प्राणार्पण करने वाले व्यक्ति है। डोडा के लोगों के पीछे वहां के मुख्यमंत्री को दमखम के साथ रहना चाहिए था लेकिन वह खड़े नहीं हो रहे हैं। अगर आप धरना दे रहे हैं तो आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से बल देने के लिए धरना दे रहे हो। वहां के रहने वाले लोगों का मानसिक बल ऊंचा करने के लिए मुख्यममंत्री जी को उनको संरक्षण देने के लिए पीछे खड़ा रहना चाहिए लेकिन वह न रह कर एक प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा जाता है। यह मानसिकता ठीक नहीं है। …( व्यवधान)  इससे समस्या का समाधाननहीं होगा। एक प्रकार से यह हो रहा है कि तुम तो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं करो और जो कर रहे हैं, उऩके खिलाफ इस प्रकार के शब्द बोलेंगे कि क्यों गये थे वहां मरने के लिए। इन शब्दों का अर्थ वही होता है। यह बहुत ही घातक बात है।

इसलिए मै कहूंगी कि ऐसे मृतकों को शहीद घोषित करना चाहिए। गृह मंत्री को आपको भी उस पर फूल चढ़ाने के लिए जाना चाहिए था क्योंक वह देश के लिए शहीद हुआ व्यक्ति है। देश के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए ये व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री को आज माफी मांगनी चाहिए क उन्होंने एक शहीद के खिलाफ इस प्रकार की बात कही। वास्तविक रूप से सबने मिलकर यही कहा है।यह चर्चा आप लोगों को उठानी चाहिए थी। अगर आप इसे उठाते, तो एडजर्नमैंट मोशन लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से डोडा जिले में कई सालों से लोगों का पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए न आप कार्रवाई कर रहे हैं और न करने दे रहे हैं और न ही आवाज उठाने दे रहे हैं।जब आतंकवादी आवाज दबाते हैं तो उसके पीछे भी आप संरक्षक के रूप में खड़े नहीं हो रहे हैं।

मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री भी इस पर माफी मांगे। हमारे सामने जो सरकार बैठी है, वह लाशों की गिनती न करे। केवल घटनाओं की गिनती न करें। जब देश में सतत घटनाएं होती हैं, बार-बार कंधार के बारे में बोला जाता है। सलीम जी ने कंधार की घटना को उठाया। उन्होंने कहा कि आपका वोट बैंक कम हो रहा है इसलिए आप चिल्ला रहे हो। इस तरह की भाषा बोली जाती है। उस समय कंधार मे क्या स्थिति थी ? हमारे डेढ़ सौ लोग विमान में बैठकर अपनी जान से खेल रहे थे। यहां उनके रिश्तेदार करूणक्रंदन कर रहे थे। पूरा नजारा आपके सामने था। बार-बार आप एक ही बात को बोलते हो। मैं संवेदनहीन होकर बैठे हुए लोगों से कहना चाहूंगी कि कश्मीर के मुद्दे पर सबको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। केवल घटनाओं की गिनती से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ न कुछ निर्णय करना होगा, यह बात हम ध्यान में रखें। यह एडजर्नमैंट मोशन इसलिए है कि सब लोग संवेदनशील हो कर सोचें। मैं इस एडजर्नमैंट मोशन का समर्थन करती हूं।

SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, no words are strong enough to condemn the dastardly killings of innocent persons on the 1st and 13th May last. No words of sympathy are enough to console the members of the affected families. But what we have to consider is whether the Adjournment Motion and a discussion on it, will help curb in any way, the terrorist actions which are affecting the peace and security of the country and people losing their lives.

            I oppose the Adjournment Motion, not because I am in disagreement with all that the hon. Leader of the Opposition has said , I think all of us, from all sides of the House, want this problem of terrorism to be tackled.  I think it is our duty, as Members of the Parliament representing all political Parties, to help the Government to strengthen its hands to tackle terrorism.  I think discussion on this subject sometimes unintentionally proceed to achieve narrow political ends.  From that point of view, maybe an adjournment motion or a discussion on it will not help to curb terrorism.  As I say, all Members should cooperate.  I think, all of us are concerned with this.  We want terrorism to be halted but the initiative also should come from the Government side.  Perhaps, apart from having such open discussions, which will be reported all over the country through Media and others, I would rather humbly suggest that the Government should also take the initiative to get the opinion from all sides, all sections of the people.  It should call representatives of all political parties for a discussion so that we can unitedly tackle this problem of terrorism and also invite suggestions as to how we can deal with our neighbouring countries who are no doubt encouraging terrorism.

            Cross border terrorism is one of the greatest problems. So, I appeal to the Government to consider this humble suggestion of mine.  As I said and I repeat, I know that all of us are concerned about it but since I think no useful purpose will be served by discussing an adjournment motion, I oppose this Motion.

                                                                                                                       

 श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, "कब तक जम्मू-कश्मीर में खून की नदियां बहती रहेंगी, कब तक वहां की जनता अन्याय सहती रहेगी, हम तो खून की नदियां नहीं चाहते, हमें तो प्रेम की नदियां चाहिए, हम तो आतंकवादियों का अन्याय नहीं चाहते, जम्मू-कश्मीर को न्याय चाहिए, हमें तो और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो शांति और न्याय चाहिए॥ "

महोदय, जो कुछ डोडा में हुआ और जिस तरह की घटनाएं जम्मू-कश्मीर में होती आ रही हैं, उनके बारे में मेरा यही कहना है कि वहां जो हत्याएं हो रही हैं, वह भारत का सपोर्ट करने वाले लोगों की हत्या है चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हो। हमारे साथी माननीय सदस्य श्री आडवाणी जी इस घटना पर स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। अब विपक्ष में रहते हुए स्थगन प्रस्ताव लाने के अतरिक्त कोई और काम भी नहीं है, लेकिन इस विषय पर हम सभी एकजुट हैं, इस तरह का एक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है।हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि वहां के पण्डितों की हत्या हो या वहां के मुसलमानों की हत्या हो। जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारा मत तो यह है कि यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं हुआ होता, अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो आज दुनिया के एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते थे।लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब जम्मू-कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हमें उसे हासिल करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव यह है कि यूपीए सरकार को मुशर्रफ जी से वार्ता जारी रखनी चाहिए।मुशर्रफ जी जम्मू-कश्मीर से सेना हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से वाले कश्मीर से सेना हटाने की कोई पहल नहीं की है।लेकिन इस विषय में आडवाणी जी और मल्होत्रा जी को अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।वहां के लोगों की सुरक्षा करने के लिए हमारी यूपीए सरकार मजबूत है, हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री तथा हम सब लोग मजबूत हैं। इसीलिए आप वहां हैं और हम यहां हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अभी हाल ही में जो कुछ डोडा में हुआ है, उसका विरोध सब लोगों को करना चाहिए और वहां शांति स्थापित करने के लिए अटल जी ने पाकिस्तान के साथ वार्ता की प्रक्रिया शुरू की थी। हम मानते हैं कि वह अच्छा प्रयास था, लेकिन आपने जो अधूरा काम किया है, उसे पूरा करने में जरूर हमारी सरकार और गृह मंत्रालय प्रयत्नशील है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां के लोगों की रक्षा करने की चिंता हमारी सरकार की है। आप लोग जो स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करेगी, यह मैं उम्मीद सरकार से करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मेरे सहयोगी श्री आडवाणी ने पेश किया है। प्रस्ताव पेश करते समय उन्होंने विस्तार से बातें कही थीं। अब उस पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के प्रकाश में आडवाणी जी फिर कुछ कहना चाहेंगे।

मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि डोडा के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी ने १९९४ में एक प्रस्ताव पास किया था। यह १९९४ की बात है। उसके बाद अब जाकर इतने साल बात कुछ घटनाओं को लेकर डोडा की आवाज उठी है, यह मांग उठी है कि डोडावासियों को सुरक्षित जीवनयापन करने का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि १९९४ से लेकर अभी तक वहां शांति थी। भले ही वैसी शांति न हो जैसी हम चाहते हैं। लेकिन वह सीमा का प्रदेश है, सीमा के पार ऐसे तत्व रहते हैं, जिनका इरादा हमारी जमीन हड़पने का हो सकता है। लेकिन अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए हम लोगों द्वारा कदम उठाए गए हैं। १९९४ के बाद अब जाकर डोडा की आवाज फिर से सुनाई दी है। इस आवाज से मेरा मतलब है डोडा के वासियों का रुदन, उनकी हत्या, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार, यह अभी हुआ है।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जो तथ्य होंगे, सदन के सामने रखेगी। कम से कम मैं इसका यही अर्थ निकालना चाहता हूं कि वहां अपेक्षाकृत शांति रही है, नहीं तो डोडा वाले जरूर अपना दुख-दर्द लेकर संसद भवन का दरवाजा खटखटाते।  डोडा वाले जरुर हमारे पास अपनी व्यथा लेकर आते। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह एरिया संकट-विहीन हो गया है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि वह सीमा का प्रदेश है। सीमा के प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं जिससे अस्तित्व और शांति खतरे में पड़ती है। लेकिन उस खतरे को काबू में रखना चाहिए और हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं।सरकार के सामने एक कठिनाई है। हमारी सरकार शांत चाहती है और शांति हम भी चाहते हैं तथा शांति हमारा अंतिम लक्ष्य है लेकिन शांति स्थापित करने के लिए वातावरण भी तो जरुरी है। अगर मरघट की शांति है, अगर भय के कारण पैदा हुई शांति है तो उस शांति का कोई मतलब नहीं है। शांति होनी चाहिए जीवन की, बराबर हकों का उपयोग करने की, मिलकर काम करने और जीवनयापन करने वाली शांति होनी चाहिए। सरकार इस तरह की शांति चाहती है लेकिन मांग होती है कि फौज कम की जानी चाहिए और इसके लिए जो अंग्रेजी शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह तो और भी कठिनाई पैदा करता है। हमारे पड़ोसी देश के नेता डि-मलिट्राइजेशन की बात करते हैं। मलिट्राइजेशन हमने नहीं किया है तो डि-मलिट्राइजेशन करने का क्या सवाल है? हम फौज वहां रख रहे हैं और अगर ज्यादा जरुरत पड़ी तो फौज हम वहां बढ़ाएंगे, अपने देश की रक्षा पहले भी हम कर चुके हैं। लेकिन शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है जो कठिनाई पैदा करता है। वे समझते हैं कि सब जगह फौज भर दी है। जहां फौज रहनी चाहिए वहां फौज रहेगी और जहां फौज की जरुरत नहीं है वहां फौज नहीं रखी जाएगी। यह हमारी सरकार भी समझती है लेकिन शब्दों का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिए।

एक ऐसा ही शब्द सियाचीन के बारे में मैंने और देखा। सियाचीन के बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है, फैसले कम हो रहे हैं। सच्चाई क्या है यह समझ में नहीं आता है। मैंने दो वक्तव्य देखे, दो बड़े लोगों के वक्तव्य थे। एक तो शायद माननीय रक्षा मंत्री जी का वक्तव्य था कि “सियाचीन से सेना नहीं हटेगी” । दूसरा वक्तव्य था क “ अभी हमारा सेना हटाने का कोई इरादा नहीं है।”  दोनों उत्तर सही हैं। सेना हटाने का इरादा नहीं है और सेना हटाने का अभी इरादा नहीं है। अभी इरादा नहीं है जिन लोगों ने यह पढ़ा तो उनके मन में चिंता पैदा हुई कि अभी इरादा नहीं है तो आगे क्या इरादा है? अब ऐसा शब्दों का प्रयोग बहुत संभलकर करने की जरुरत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Athwale, no running commentary please. You may take your seat.

            Nothing, except the speech of Shri Atal Bihari Vajpayee, will go on record.

(Interruptions) …*  श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, जहां तक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान ढूंढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ढूंढ़ते रहेंगे। यह काम हम सब मिलकर करेंगे। मैंने आज थोड़ी बहुत गरमा-गरमी देखी, यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसके दूरगामी अर्थ नहीं निकालने चाहिए। हमारे पड़ोसी जानते हैं कि वे हमारी भूमि का कोई भी हिस्सा हमसे नहीं ले सकते हैं। हम अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा उनके हाथों में नहीं जाने देंगे। अपनी रक्षा के लिए हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, इस बात को वे भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी रक्षा की तैयारी रखते हुए हम शांति की साधना करें और शांति की रक्षा की तैयारी रखते हुए अपने को सबल बनाने का प्रयास जारी रखें। आज जो सत्ता में हैं, वे कभी विरोधी पक्ष में थे और पहले जो सत्ता में थे, वे आज विरोधी पक्ष में बैठे हैं। हमें मिल कर काम करना है और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करने से बचना है। ऐसी शब्दावली आपस में भेदभाव पैदा करती है। शांति की कामना अच्छी है, लेकिन शांति की कामना के लिए हम वर्तमान   * Not Recorded.

को संकट में डाल दें, ऐसा करना सही नहीं है। मात्र कामना में अगर वास्तविक या स्थायी शांति हो या ईमानदारी से लाई गई शांति हो तो उस बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन शांति की कोरी बात करना और युद्ध की तैयारी करते रहना, यह किसी भी ढंग से ठीक नहीं कहा जा सकता है। हमें इस संबंध में चौकन्ना और जागरूक रहने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने छोड़ दी हैं, उनका जिक्र श्री आडवाणी जी कर देंगे।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL):  Sir, it is possible for us  to understand the concern expressed by hon. Members of the House with regard to the three incidents that have taken place in Jammu.  Technically, this matter need not have been discussed as an Adjournment Motion but everybody in the House agrees that matters of this nature should be discussed in the House in one form or the other.  And so, it is not necessary to quarrel with the technical aspect of the subject.  I think the House would like to condole the deaths of our brothers and sisters that have taken place in Jammu and Kashmir.

            Sir, I am not on the point that something had happened in the period of the last Government and so, what happens now should be condoned or should be overlooked.No Government should take that kind of stand and we are also not going to take that kind of stand.  It has to be understood by all of us that whatever happens today is the result of whatever we had been doing in the past.  Before the NDA Government, other parties were in power.  The Congress Party was in power.  If something good had happened in the period of NDA Government, it may be the result of the steps taken by the previous Governments. If some mistakes were committed that may also be traced to the mistakes committed in the past.  If something good is happening today, we would not say that it is happening simply because we are doing it.  Maybe it is the result of the steps taken by the previous Government.  We will have no difficulty in giving credit to the previous Government.  If some mistake has occurred, it may also be the result of that. 

It is with that intention I have given a document of four or five pages to the Secretariat to be circulated to the hon. Members of this House.  I have authenticated it; and I have signed all the pages.  I thought that these papers would be given to the hon. Members before they start speaking so that they would be able to compare what is happening today with what had happened during the last five years' time and before that period also.  It would help them to come to correct conclusions and to find out whether there is any improvement or deterioration in the situation.  I am told that these papers will be put in pigeonholes and hon. Members would be receiving these papers and they would be able to read these papers.  They are in chart form. One can understand it at a glance. 

Then we have given the list of the incidents that have taken place since 1993 upto this time as to what kind of incidents have taken place, etc.  It would be possible for us to understand and assess the situation which is prevailing in Jammu and Kashmir at present and come to correct conclusion whether we have been able to do better or whether the situation has deteriorated. I am not going to read out these things. My colleague Shri Priya Ranjan Dasmunsi has explained as to how many times these incidents have taken place in Jammu and Kashmir.  We are all sorry for this incident which has taken place there. Instead of blaming each other, we would be trying our best to see as to how these kinds of situations do not take place in future and as to how we can combat terrorism. 

I am very happy to say it on the floor of the House.  After hearing Shri L.K. Advani, I felt that he is also driving home the same point. After hearing Shri Atal Bihari Vajpayee, I was convinced that the approach taken by the leaders of the Opposition was constructive one.  They are not here to indulge in blame game, saying, "You committed a mistake, you are responsible for it and you should be penalised".  They were saying that these things have happened and these things should not have happened and what can be done to see that these things do not happen again.  Nothing can be more useful than the attitude of this nature taken by all the parties on the floor of the House.  I am thankful to the hon. leaders who have spoken in the House.

One point which was made by Shri L.K. Advani and repeated by Shri Atal Bihari Vajpayee was that in 1994 they had passed a Resolution saying that Doda has become a vulnerable place and something has to be done or something to that effect.  I have not actually read the Resolution.  So, I am not able to give the exact words.  But a concern was expressed and a Resolution was passed that something should be done.

 

But I would like to say that that was the right thing to do and that is exactly what we should do on the floor of the House today also. We have done in the past also in a different fashion – not in the Parliament, not in the Party meeting but while discussing these issues in Consultative meetings, in the meetings organized with the MPs and others, in other forums also.  But only one point I would like to make is that in Doda how many times these incidents have taken place.  For example, in 1993, in 1996, in 1996 again, in 1996 again, in 1998 again, in 1998 again, in 1998 again and then in 1999, then 2000 again, in 2000 again, in 2001 again, in 2001 again, in 2001 again and in Udhampur also these incidents have taken place in all these figures. What does it go to show?  What does it indicate?  It indicates that that area is a vulnerable area and there are people who were there who are trying to take advantage of the situation prevailing over there and trying to do certain things which cannot be acceptable to us, as a country, as a Government, as a people who would like to see that the territory is not trespassed upon or the peace and tranquility is not disturbed. Now, this is what it shows.  I am not trying to score a debating point by referring to the Resolution of 1994 or to the incidents that have taken place over here.  Now, if the Resolution was passed there, it was in the period after previous Government also the incidents have taken place.

To give very briefly the fact, 37 times the incidents have taken place, not at Doda alone but at other places.  I have given the list of all those places.  But, I am not on that point.  The point which is very rightly made by Shri Atal Bihari Vajpayeeji and by Shri Advaniji also, this is a problem and we shall have to solve this problem.  If we are not able to solve this problem, probably we are committing a mistake here or there, and so, let us find out where the mistake is committed and then remove that mistake and solve this problem. I agree with the spirit with which the statement has been made.

            Sir, we were asked that nothing has been done to help the people who suffered.  Now, this was a little not in tune with which the debate was started.  But then, this issue was raised, and very rightly also, any hon. Member thinks that nothing has been done, that hon. Member does have a right to ask the Government: “What have you done?” I think, it is my duty as representing the Government to explain to this House what has been done.  Now, this is what has been done.  I seek your indulgence when I read out only a few, one or two, pages relating to this. Now, what has been done actually?

“When the incident occurred, 9 injured persons were lifted from the Kulhand and brought to Jammu, given free treatment and all have survived. One was treated locally at Doda.”   This is one thing. Second:

 

“…establish police post with 40 personnel on the spot.”   Immediately, a police post was strengthened with 40 persons. Then, “…formation of Village Defence Committee. ”    Eighty-five Village Defence Committees have been formed with 605 members in Tehsil of Doda and equal number of rifles have been distributed among the constituted Village Defence Committee members after giving them on-the-spot-training.  Now, a point was made by one of the hon. Members that you have done nothing; you have not helped them with the weapons and all those things. This is not a fact.  This is at one place.  Eighty-five Village Defence Committees were constituted.

15.00 hrs. Sir, 605 people have been given rifles and training to protect themselves.  In village Kulhand, District Doda, 44 Village Defence Committees comprising of 113 village defence members have been constituted, given on the spot training and the same number of rifles have been distributed.  This is at a second place. So, I am making these points to point out … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : You are giving them 303 rifles and the terrorists have AK-47s.  This is what they are demanding.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL :  Sir, the point I am making is that you have done nothing.  You have not helped them.  Now, I am giving you the facts.  If any other kind of weapon system has to be given to them, the Government of Jammu and Kashmir has taken a decision to provide them with the necessary kinds of weapons.  This can be done.  But, the point I am making is that nothing was done.  This was stated on the floor of the House.  I am making a statement on behalf of the Government of Jammu and Kashmir.  These things are done by Jammu and Kashmir. The Government of India is not in the field.  Jammu and Kashmir is in the field.  This has to be understood. Whatever has been done, has been done by the State Government with the help of the Union Government.  But, they are doing and they have done it.  Then, the special recruitment drive of youth is being undertaken by Jammu and Kashmir police so that the recruits are trained and posted in the same areas to provide full security to the inhabitants and avoid such incidents in the future.  The CRP is recruiting 3000 men and officers.  SSP is recruiting 2500, and five India Reserve Battalions are being created, which gives an opportunity to 5000 members to be included.  That means, 10,000 young men will be recruited in the Armed police.  They will be attracted away from the terrorist activities into a disciplined force. 

            Then, coming to establishment of army camp, one camp has been established in Kulhand village.  It was done immediately.  Then, there is distribution of ex-gratia compensation.  Sir, Rs. 5000 in cash and cheque amounting to Rs. 95,000 have been paid to the next of kin of the deceased at their respective residences. I was told on the floor of the House very boldly that not a single pie is given.  This kind of statement demoralizes the people and demoralizes the Government also.  It has to be avoided.  It has been done.  Then, Rs. 5000 in cash has been paid to each of the injured persons.  Coming to ration, 18 quintals of atta and one month’s ration has been given to the families.  The list of orphaned children of these areas along with their papers of providing Rs. 800 per month scholarships have been prepared and submitted to the National Foundation of Communal Harmony which is going to help them. 

            Then, Sir, pension to the widows.  In Kulhand area, Rs. 5000 per month have been sanctioned by the Deputy Commissioner of Doda.  The other things are restoration of electricity, water, drinking water, construction of roads and all those things.  But, I am not going into all those details.  What the Government of Jammu and Kashmir has done, has been brought to our notice and I have just brought those facts to your notice.  So, please let us not say it on the floor of the House.  On the floor of the House, if we make the statements boldly, which are contrary to the fact, the impression created outside is that nothing is being done.  That impression is very demoralizing.  It has to be avoided.  When it is done in the face of the fact, well, it is very, very agonizing. I would not say anything more than this on this point. 

            Sir, very good points have been made by both the leaders and other hon. Members also.  The question was very rightly raised.  Are we going to withdraw our forces from there?  Is there any proposal for accepting the concept of demilitarization from that area?  Demilitarization is something more than withdrawing the forces from that area.

            On this point, the hon. Defence Minister has made a statement very clearly and we should certainly go by what he has said. There have been demands made by all the political parties and individuals who have spoken to the Government that in order to build confidence, we may reduce the force level in Jammu and Kashmir and some people suggested demilitarisation. … (Interruptions) I am saying some people have suggested this. The neighbouring country also has made a statement like this. The authentic report is not with us, but we have read what has appeared in the media. But the Government of India, at the highest level, more than once has said that we are a peaceful country, we do not believe in always using the force, but we have a duty to perform and unless and until there is peace and tranquillity and terrorism ceases over there, then the question of reducing the force level does not arise. This kind of a very calculated and restrained statement made on this point should be enough to convince the hon. Members of this House that the Government of India is not out to take any decision which is not going to be in the interest of the country.

            The terror level has come down, the number of incidents has come down, the killings have come down, the killings of the civilians have drastically come down and the graph shows that the earlier figure has reduced this time and yet we have decided that unless we are convinced that terrorism has come to an end fully, this kind of a decision will not be taken.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Have you reduced the deployment of Army or not?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will come to that. One of the advantages of discussing a matter like this is, we come to know the views of hon. Members. Hon. Members should understand that when they express their views, the hands of the Government should also get strengthened and welcome this kind of a discussion on this point. We should have a discussion on the law and order situation in the country, we should have a discussion on the terrorist activities in Jammu and Kashmir, North East States, Naxalite-affected States and also on communal harmony, not to blame each other, not to point our fingers at each other, but to understand what actually can be done and a debate of this kind helps us to understand as to what is the view of the people. What is coming out of this debate is that this is a matter in which the Government has to be very careful.

            While on the one hand we do not want to rely entirely on the forces, on the other hand it is not possible for the Government of India to demilitarise certainly and reduce the forces. If some redeployment is done, that is a different issue. Redeployment is different from reducing the forces. Demilitarisation is something bigger than that. Unless we understand the meaning of ‘redeployment’, ‘reducing the forces’ and ‘demilitarisation’ we would not be able to go forward. The Government of India and specially the experts will be in a position to redeploy the forces in the manner in which it has to be done, where it is necessary, the forces can go to that area and where it is not necessary, from there they can go to other areas. This is redeployment and this should not be treated as withdrawal of the forces from the area and that is certainly not demilitarisation also.

            Sir, I am very happy to hear the views of hon. Members from all sides of the House. They made very good points. They reassured us that the direction in which we are trying to march is not a wrong direction and it is very reassuring. What have the hon. Members said with respect to the policy which we should follow? They said: ‘Talk when talking helps, act when acting is necessary.” This is exactly what they were trying to say.

They were trying to say that it is a multi-pronged approach if not single-pronged approach.  I am saying that we are talking to all responsible individuals, responsible parties, trying to understand their point of view and trying to explain our point of view to them.  This talking to them has really helped.  We have talked to them in Srinagar; we have talked to them in Delhi; we are talking to them individually; we have talked to them in small groups; and we have talked to them in bigger groups also.

            Let me tell you, Sir, very respectfully, on the floor of the House that when we talk to them, we were convinced that there are certain points on which we should go with them and there are certain points on which they would understand our point of view.  There is a ground on which agreement can be there.  That was a result of talking to them and we would continue talking to them. 

            The hon. Prime Minister was happy to meet the leaders who had come here two times.  We are going to meet them also.  When we are talking to them and if they are proposing certain things, that does not mean that we are accepting  them outright without understanding the implications of what they are asking for and what can be done there.  We would certainly hear them respectfully, understand their point of view. But, then we, do, will assess what should be done and what should not be done.  But there should not be any opposition to the dialogue that we can have with people over there.  That was what was done by the previous Government and that is what is being done by us also and that is what is suggested by the entire world that do not rely upon force, rely upon dialogue, if possible solve them. 

But at the same time, I would like to say that we would like to discharge our duty. Discharging our duty is not shouting at the top of our voice and saying that I will do this thing, I will do that thing.  If determination is there in our heart to discharge our duty, that is more than enough. Loud words will not help us but real determination in heart will help us.  I have no doubt that if Government is determined, if the House is determined, if the people are determined, we will just do the duty in a proper manner and we will not fail in doing that.

Fortunately, for us, the people in India also wanted peace.  This is my view that more than 90 per cent of the people in our country and in other countries also want that this problem be solved.  I have had an occasion to go to Bangladesh also to attend a SAARC Home Ministers’ Conference and one of my friends had gone to Pakistan also.  He was also telling me what the people feel there and my assessment of the feeling of the people in Bangladesh is with me.  Certainly we understand what the people in our country want.  More than 90 per cent of the people in our country and in other countries also are for peace and tranquillity. 

Sometimes, we get a feeling that the Governments of these States are also understanding that by encouraging terrorism, they are not only creating problems for other countries, but they would be creating problems for themselves also.  They are also inclined to see that the terrorist activity is reduced.  But at the same time, there are people who are interested in carrying on the terrorist activity and they are spending means, material and money in carrying on terrorist activities and they are continuing with that. 

For that, everybody should not be blamed.  We should understand their intentions and we should behave in that fashion.  I think, that was the policy that was followed by many previous Governments.  That is not a wrong policy to follow here.  On the one hand, we will be very vigilant and on the other hand, we will understand the real intentions of the people, of the Governments, of the terrorists and those who are out to create problems for us.  We will accordingly do that. What is being done here is, in our country also, an allegation being made is that for political reasons, to get more votes, you are helping the minorities. This is a kind of allegation made. As a matter of fact, this allegation can be made by those who are for protecting the weaker sections in the society. Those who are not having enough members to protect themselves and say that for reasons of getting votes, you are adopting the policy.  Any man who understands the number game would not support the people who do not have enough numbers but would support people who have bigger number.  This kind of allegation can be reversed and can be thrown at the face of those who are making this kind of allegation against some of the political parties.  We are not doing that thing.  We would like to see and it is the essence of democracy that minority has also to be protected.  If we do not protect the minority, then the democracy would be very terrible, then the majority vote would help, but if you neglect minority, if you crush minority, if you do not help them, if you do not understand, then this kind of system is not going to be helpful.  That is why we are requesting that look, we want to be just to everybody in the society.  To whichever religion or caste or creed or section of the society they belong, we are for helping them in their just causes.  One should not take any objection to this kind of thing. 

            Let me very carefully work my submission that unfortunately sometimes some of the leaders, some of the parties try to do certain things which does create cleavage in the society.  We have no right to say: ‘do not do this’.  We have only a duty to risk, to appeal to them that please avoid this.  If this happened, this will create problem for all of us.  It has to be avoided.  That which divides is not acceptable to us.  That which unites is acceptable.  That which divides is not religion also; it is not science also. That which unites is the real religion, if any religion has to be respected for that matter.  So, we would respect that please help the people, not the Government, the people to create an atmosphere in the country which will avoid division.

            Sir, there were some statements made against some of the persons who are not in the House.  Now, the Chief Minister’s name was again and again repeated and that too on the basis of the statements that somebody has read in the newspapers. First of all, you do not have to depend on the newspapers.  Unless you are convinced that that is done, you cannot depend on the newspapers. That is a rule.  That is what the Rule Book says.  The Chief Minister was not here.  If he was here, he could have defended himself.  But, again and again it was said.  Then the Minister or somebody on behalf of the Government is expected to reply to what you are alleging against the Chief Minister.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It came in the Television throughout the country.  So, everybody has to depend upon what they saw on the Television.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The point I was making was that if a person is not in the House, if he is not able to defend, you cannot make allegation against him.  There is a legislature. There he will appear.  Let them say and he will reply there.  But, I would like to say for me it is not possible to accept what you have said on this point.  I shall have to find out as to what kind of statement was made, what was the context in which it was made, what were actually the words which were spelt. This is a forum where you can unite; this is a form where you can evolve a policy.  This should not be a forum which can be used for misleading the people outside o creating wrong opinion in the minds of other people.  If we avoid doing that, that would be very useful. I do think that though the discussion was not unrequired, yet the discussion certainly could not have taken place in this form.  It was only for this reason I would say that the Adjournment Motion cannot be accepted by us.

            But the intention that such an issue should be discussed was certainly laudable and we appreciate it.

                                                                                                                                     

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो प्रसन्नता है कि सदन के सभी लोगों ने यह कहा कि इस प्रकार की चर्चा आवश्यक थी। इस पर दो मत थे कि इस पर ‘काम रोको प्रस्ताव’ के द्वारा होनी चाहिए थी या रूल १९३ के अधीन, यह मैं समझ सकता हूं। मैं अपने आरंभिक भाषण की ओर एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहां इस तरह की एक आलोचना हुई कि आडवाणी ने तो कंडैम भी नहीं किया, भत्र्सना भी नहीं की। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के दो मंत्रियों ने अलग-अलग रूप से मेरा आरम्भिक भाषण समझा।

महोदय, मैं मानता हूं कि आज प्रात:काल के मेरे भाषण का एक ही बिन्दू था। कोई बहुत ज्यादा बिन्दू नहीं थे और वह बिन्दू यह था कि देश भर में जो आतंकवादी घटनाएं विगत दिनों में होती रही हैं या फिर जम्मू-कश्मीर में हुई हैं, उन सबकी हम निन्दा करते हैं, लेकिन उनमें से उधमपुर और डोडा में हुई अभी की घटनाओं के स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। उनका स्वरूप बाकी की घटनाओं से भिन्न है। यह कह कर मैं कोई वोट बैंक की पॉलटिक्स नहीं खेल रहा था। यह वैसी ही बात होगी, जैसी यदि मैं स्मरण करूं, जब मैं श्री टीका लाल टपलू के फ्यूनेरल में भाग लेने के लिए श्रीनगर गया था, उस समय के मुख्य मंत्री फारुख अब्दुल्ला थे, मैं उनसे मिला था और उनसे मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जो घटना हुई है, यह घटना आईसोलेशन में हुई घटना है। आतंकवादी लोग, बहुत लोगों को मार रहे हैं। उसमें हिन्दुओं को भी मार रहे हैं और मुसलमानों को भी मार रहे हैं। यह घटना मुझे वैसी नहीं लगती, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड है। उसके पीछे उन्होंने वक्तव्य दिए, लेकिन इतना ही नहीं, मैं जानता हूं कि मैंने उन्हें कहा, उन्हें कहा या नहीं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि यह जो ऑपरेशन टोपैक है, इसकी चर्चा, उस समय के जनरल के समय में हुई थी क killing by thousand cuts. उसमें एक जम्मू-कश्मीर को हिन्दूलैस पॉपुलेशन करना था। यह उन चारों का एक पहलू था। चारों इसलिए कि मैंने जो बात आज कही, जिसे सुनकर हमारे संसदीय कार्य मंत्री को लगा कि मैंने कोई साम्प्रदायिक बात कह दी या हिन्दू वोट बैंक की बात कह दी। Today we are discussing this issue after religious cleansing has become a reality in the Kashmir Valley.  That is why, it is not just an apprehension. इस मामले में उनके मन में कोई संदेह नहीं है। अच्छा हुआ कि इन्होंने उसको नोटिस किया।

        महोदय, मैं कह सकता हूं कि जब श्रीनगर में १४ अप्रैल को सात बम ब्लास्ट हुए उसमें पांच सवलियन्स मारे गए, तो चारों ऑर्गेनाइजेशन्स, कहते हैं कि हमने किया और यहां पर ये ३२ लोग मरे हैं, तो एक भी ऑर्गनाइजेशन कहने के लिए तैयार नहीं है। उसका जो डिफरेंस है, मैंने उसी से अपना भाषण शुरू किया था। उसे कोई साम्प्रदायिक नजरिये से देखे, तो ठीक नहीं है। यदि हिन्दू मरता है तो अफसोस होता है, मुसलमान मरता है, तो अफसोस नहीं होता है, मैं समझता हूं कि मेरे साथी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने इसका विस्तार से जवाब दिया है।

महोदय, आतंकवादी घटनाओं का अलग-अलग उद्देश्य हो सकता है। मैं मान सकता हूं कि आज जो बाकी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनका उद्देश्य अगर देश समझता है या यह सरकार समझती है कि हमने आतंकवादियों को समाप्त कर दिया, यह सही नहीं है।

            We are still alive and kicking. They want to affirm their authority. They want to affirm their position. That is all. And I would agree मैं यह नहीं कहूंगा कि उसमें कमी हुई है या उतना ही चल रहा है या पहले से ज्यादा हो गया है या सरकार विफल हो गई है। I had never at any point of time suggested that because I am conscious as the Home Minister is conscious that whatever happens in this regard the whole country is one. All Governments would like to do the same thing. Though we may think that a law like POTA is necessary, you may think that it is not necessary. It is not because you do not want to tackle but you think that even without POTA, you will be able to tackle it just as in some States you permit certain laws which you do not permit in other State though the same law is needed in that State also. मैं बात को डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा।

  I will not go at a tangent. I would point out what is all right in Maharashtra, why should it be regarded wrong in Gujarat and the law be held back even though passed by the Assembly? मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बेसिकली यह बात कहना चाहूंगा क्योंकि आपने पोटा को खत्म कर दिया और आप डमिल्ट्रीलाइजेशन के भी पक्ष में नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि “We have taken back troops.” उसको आप कहते हैं कि “It is redeployment of troops.” You have suggested that. You have not said it. But I have with me Shri Pranab Mukherjee’s statement in which he says: “We had pulled out 30,000 troops between November 2004 and January 2005.” I would not understand from this statement that it is redeployment of troops. This is pulling out troops. Pulling out troops cannot have any other meaning except what is meant.

 I believe that in the present situation, Jammu and Kashmir has not yet arrived at that stage where pulling out troops would be desirable, particularly when there is a consistent demand from across the border that there should be demilitarisation. It only encourages your colleagues in Jammu and Kashmir itself to say that not only POTA should be scrapped but also even the Armed Forces Special Powers Act should be repealed. I have seen a statement of the PDP General Council. It says that the Armed Forces Special Powers Act should be repealed.

 Now, these are the consequences of steps taken by you or statements given by you so much so that I believe that the very first statement made by this Government says that terrorism will not be bracketed with dialogue suggesting that terrorism may continue but that will not affect the process of dialogue.

May I submit that even though the process of dialogue should not be related to the number of incidents or this incident or that incident, I do feel that there is a basic demand that has been made from our side all along, which has been intensified after the Joint Statements made by General Musharraf with the then Prime Minister Shri Vajpayee in 2004. The rationale of that basic demand is accepted by the whole world. The basic demand is that not only Pakistan’s territory should not be used for cross-border terrorism but also the infrastructure for terrorism set up across the border should be dismantled. This is something about which the Government must keep on pressing and it must keep on pressing to the extent so much so that Pakistan should know that the peace process cannot go on endlessly while keeping on this kind of a thing.

Shri Pranab Mukherjee himself has said it. I have seen his statement in which he said that 59 terrorist camps were still operating in Pakistan. I have seen this statement. I have also read a news report saying that Syed Jalaluddin, supremo of the Hizbul Mujahiddin has been arrested in Pakistan lately.

            Now, for a long time Pakistan has always said that Syed Jalauddin is not a Pakistani, he is an Indian.   He contested the Assembly election in Jammu and Kashmir and not in Pakistan.   Therefore, he is an Indian. I may also point out that his name is among the 20 persons whom we have demanded to be handed over.   We have demanded that these persons should be handed over to us including Dawood Ibrahim.   This is a right time for pursuing this matter by the Government of India and seeing to it that this man is handed over to India for trial.  After all, he has been guilty of many terrorist acts in India.

            Sir, I have nothing more to add except to say that on this particular issue of Udhampur and Doda, the issue of Village Defence Committees is very important.   I would like to point out here that some steps have been taken, but they are not as yet reassuring.  A lot more needs to be done – how to do it and to what extent to do it.   After all even one needs training for how to use a .303 rifle.   So, if there is a demand for automatic weapons in order to be able to combat the terrorists, who have all kinds of weapons, a training course should also be there.   The demand itself need not be rejected.   It is something that should be seriously thought of.  

So far as the finances are concerned, I have known how difficult it has been for them to carry on with these Village Defence Committees and the hon. Minister is fully familiar with the whole problem.   I would only say that on the situation in Doda and Udhampur, if there is any specific issue that needs to be tackled, it is the issue of Village Defence Committees.

MR. SPEAKER: The question is:

“That the House do now adjourn.”   The motion is negatived.

 

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MR. SPEAKER: So far as the Calling Attention issue is concerned, it will be taken up tomorrow with the addition of names of Shri Harin Pathak and Shrimati Jayaben B. Thakkar.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I will abide by whatever you decide.   But then the Calling Attention Motion on communal disturbances covering all areas … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is not on all areas.  It is on a recent incident.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am sure the hon. Members are responsible.  Nothing should be said which may create any problem.

… (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : इस पर एक फुलफ्लेज्ड डिबेट कर लें।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: It depends on the hon. Members who have given notices.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We have already given you the notices. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You try to persuade them. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will come to Zero Hour a little later.

            … (Interruptions)