Lok Sabha Debates
Further Discussion Regarding Problems Faced By Farmers. (Not Concluded). on 26 November, 2001
16.01hrs.
Title: Further discussion regarding problems faced by farmers. (Not concluded).
MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up next Item 12. Shrimati Preneet Kaur.
SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Mr. Chairman, Sir, and the hon. Members of the House, in mid 1960s we witnessed a phenomenon of Green Revolution. Punjab took a great part in this Green Revolution. Ever since then, it has served the country by contributing 42 per cent of rice production and 64 per cent of wheat production to the Central pool. Eighty-four per cent of the area in our State is under crop and cropping intensity is 194 per cent.
While the farmer has been working hard and producing food for the whole country, his own economic condition has been steadily deteriorating. According to the Punjab Agricultural University’s Report 2001, the production of paddy is costing Rs. 720 whereas the Minimum Support Price is between Rs. 520 and Rs.560. This Government wants to do away with the MSP as well, in which case the whole system will collapse and it will not only be dangerous but it will be going against every commitment made by the successive Government since the Green Revolution.
The farmers have always done their best for the country when the country needed it, and to be let down in this hour of their need by this Government, I think, will be breaking of every commitment and it will break the very backbone of our country.
16.02 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) This state of the farmer has been brought about mainly by the increase in the price for the farm products, inputs such as diesel, fertilisers, which have modernised farming needs. Consequently, the farmer has been driven into a debt trap. The Punjab farmer is carrying a total debt of Rs. 5,700 crore, and 63 per cent of this debt is owing to commission agents at usurious interest rates. The interest burden on the farmers is as high as Rs. 1200 crore per annum.
Overflowing godowns and the problem of the farmers not receiving this Minimum Support Price for their foodgrains or cash crops have led to a depression in the market for agricultural products. So acute has this been that the debt ridden farmers of our country have started committing suicides in various parts. In Punjab, in 1998, 421 cases of suicides were reported; in 1999, 463 cases were reported; in 2000, 520 cases were reported and in this year, the number of cases of suicides may well exceed 600.
While farming has reached a saturation point, no new avenues of employment have been opened up for the rural people. In fact, rural unemployment is on the increase and 65 per cent of the educated unemployed in Punjab are from the rural areas.
Agro industries seem to be the only ways and means to act as consumption and price support agencies.
This rural indebtedness and unemployment have created a widespread feeling of frustration among the farmers and this is leading to extensive drug use. According to a recent study, in Punjab the average expense on drugs is Rs.734 per household and something like 12 per cent of the population of Punjab spends at least Rs.3000 a month on drugs.
Fragmentation of holdings has further contributed to make agriculture unviable. Out of the 11.74 lakh holdings, 88 per cent of these holdings are below five hectares and the income from these holdings is much less than the minimum wages fixed by the Government. The extensive use of fertilisers, pesticides and sub soil water has created further problems which can only be met by capital intensive techniques and the debt-ridden farmer can hardly afford this. He can least afford it.
As farming becomes increasingly unviable, a population of 33 lakh agricultural labour who are also dependent on agriculture for a living are also becoming unemployed and they have no alternative but to migrate to the urban areas and thereby create huge civic problems.
Nature too has not been very kind and almost every year the farmer faces drought and floods. These natural calamities, such as flash floods coming down the rivers, and that occur yearly once cannot be helped. The example I want to quote is the river Ghagghar which is one of the five rivers of Punjab. This comes and floods all the nine Assembly constituencies of my parliamentary constituency of Patiala every year. This certainly can be tamed and it is about time that this problem of the flooding of the Ghagghar is addressed. It has actually become a river of sorrow for the nine Assembly constituencies in my parliamentary constituency. The havoc it causes is indeed a national disaster and it can be solved. So, the Centre must intervene as it is an inter-State matter.
The Government of Punjab is already reeling under a debt burden of Rs. 58,000 crore and a revenue deficit of Rs.32,000 crore. With 67.5 per cent of the State’s revenue going towards paying salaries and pensions, there is just no hope that the State Government will be able to give the minimum support price to the farmer.
Therefore, my plea to this Government and the hon. Members of this House is that the existing price support system of procurement and distribution of foodgrains should not be dismantled before this House and the nation have had the opportunity to debate and discuss the National Agriculture Policy and the Food Policy that this country needs. Only after a national consensus emerges and a viable system that would cater to every class especially, the economically weaker sections, the adversely affected citizens and the small farmers is evolved, can any change be made in the existing food security system. It would be unfair and undemocratic to introduce such a drastic economic measure which virtually amounts to sweeping the carpet from under the feet of 70 per cent of the already vulnerable farmers of this country.
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, खेती और किसान की कठिनाइयों को लेकर इस सत्र में या जितने भी सत्र पहले चले, सबमें चर्चा हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी भी इस सरकार ने इस बहस को या विपक्ष के सुझावों को महत्व नहीं दिया। बार-बार हम लोगों की ओर से कहा जाता रहा कि जब तक इस पर पूरे सदन को विश्वास में लेकर एक राष्ट्रीय नीति नहीं बनेगी, तब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी।
सभापति महोदय, यह आरोप नहीं है। यह सचाई है कि सरकार की लापरवाही के कारण आज किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उसमें यह भावना पैदा होती जा रही है कि खेती अब घाटे का सौदा हो गई है और यदि किसान अपनी खेती को छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जाना चाहे, तो भी नहीं जा सकता है।
सभापति महोदय, १०वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो रही है, ११वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी चल रही है और अभी तक जो भी विकास दर है, उसे बढ़ाने के जितने भी लक्ष्य रखे गए थे, वे सभी विफल हो गए हैं। विकास दर ५.५० फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। ११वीं महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार इसे सात फीसदी लक्ष्य तक पहुचाने की महत्वकांक्षी योजना बना रहे थे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यह नजर नहीं आता है। इसका प्रमुख कारण कृषि की पैदावार में गिरावट की रफ्तार का बढना है।
सभापति महोदय, दूसरी तरफ जो अभी तक सर्वेक्षण हुए हैं और जो जानकारियां आई हैं, उनके बारे में कृषि मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं कि खेती की पैदावार घटती चली जा रही है या नहीं। इसी वर्ष पिछले सत्र में हम लोगों ने एक सवाल किया था। उस समय दूसरे मंत्री जी थे। मैंने सिर्फ एक ही सूबे, उत्तर प्रदेश की बात पूछी थी कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो-तीन सालों में क्या खेती की पैदावार में गिरावट आई है, यदि आई है, तो कितनी आई है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि चिन्ता की कोई बात नहीं है, जबकि उनकी ओर से सीधा उत्तर आना चाहिए था कि गिरावट आई है और बताया जाना चाहिए था कि इतनी आई है। लेकिन उन्होंने सीधा उत्तर देने के बजाय एक ही जवाब दिया कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मंत्री जी ने प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया।
सभापति जी, अब नए मंत्री जी बने हैं। हो सकता है कि चौधरी साहब पर थोड़ा बहुत असर हो और वे नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं। उन्होंने किताब तो पढ़ी होगी। किताब हमने भी पढ़ी है और जो किताब में लिखा है वह सुना भी है, लेकिन जो अर्थ व्यवस्था चौपट हो रही है, उसका एक प्रमुख कारण है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। किसानों को उचित मूल्य दिए जाने की बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी से किसान को कोई फायदा अभी तक नहीं पहुंचा है।
सभापति जी, समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत सदैव यह रही है कि किसान को उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले। पिछले १० वर्षों से किसान को उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण देश के गरीब और कमजोर तबके के किसानों में से पांच प्रतिशत से अधिक किसानों को अपनी जमीन बेच कर अपना पेट पालना पड रहा है। उदारीकरण की जो नीति चली है उसके बारे में मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया होगा, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यदि आवश्यक हुआ, तो उसको दोहरा भी दूंगा क्योंकि शायद बार-बार एक ही बात कहने और दोहराने से आप पर कुछ असर हो जाए, इसलिए मैं दोहरा भी दूंगा। आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणाम क्या निकले हैं, वे आपके सामने हैं उदीकरण के नाम पर खेती भी सब्सीडी रहित कर दी गयी। आपसे पहले कृषि मंत्री थे उन्होंने और खाद्य मंत्री श्री शान्ता कुमार जी ने भी कह दिया है कि एफ.सी.आई. अब गेहूं, चावल, चीनी या धान की खरीददारी नहीं करेगी राज्य सरकारें करेंगी, उनको अधिकार दे दिया गया है। राज्य सरकारों के संसाधन और आर्थिक स्थिति की हालत वैसे ही खराब है, इसलिए वे नहीं खरीद सकतीं। एफ.सी.आई. आपका धान, आलू और गेहूं नहीं खरीदेगा जिसका नतीजा यह है कि इस वक्त धान मिट्टी के मोल बिक रहा है। सभापति जी, आज धान की हालत यह है कि १५० रुपये से २०० रुपये प्रति क्िंवटल का घाटा किसान को हो रहा है। क्योंकि किसान का धान ३५० से ३७० रू० प्रति क्िंवटल की दर से खरीदा जा रहा है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा खुद का धान, बहुत कोशिश करने के बाद ३७० रुपये प्रति क्िंवटल में खरीदा गया है। सरकार ने सरकारी खरीद का मूल्य ५३० रुपये क्िंवटल तय किया है। आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना घाटा किसान को हो रहा है । सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उसके हिसाब से मुझे ही घाटा हो रहा है आम किसान की हालत क्या होगी। आम किसान की हालत यह है, मैं धान के बारे में कह रहा हूं कि अगर बिचौलियों को कुछ दे दिया जाए या सस्ता खरीदने के लिए तैयार हो जाए तब शायद उसकी बैलगाड़ी का धान खरीदा जा सकता है नहीं तो वह ३-४ दिन तक मंडी में ही खड़े रहना पडता है। पूवार्ंचल में शायद प्रति क्िंवटल ३७० रुपये भी नहीं मिल रहा है। आज किसान की चिंताजनक हालत है। जब एफ.सी.आई. नहीं खरीदेगा तो खाद्यान का व्यापार पूरी तरह बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा जिससे किसानों का घाटा और बढ़ता जाएगा।
इधर खान-पान के क्षेत्र में जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पूरी तरह से प्रवेश कर गईं है। कृषि उपज को प्रतियोगी बाजार में उतार दिया गया। सरकार नीति में बदलाव लाकर कृषि निवेश को सस्ता करे और उपज को लागत के साथ २० प्रतिशत मुनाफा जोडकर खरीदे । सभी कृषि उपज की खरीद की एक राष्ट्रीय नीति हो । यह केवल किसी एक दल का सवाल नहीं है, पूरा सदन बैठा हुआ है, शायद कोई सदस्य बता दे कि उसके क्षेत्र में कहां, कितना निवेश हुआ और उसको कितना लाभ हुआ। वनिवेश का जो वातावरण बनाया गया है, उसकी वजह से उत्पादन और घटा है क्योंकि मजदूरों का मनोबल टूटा है, कारखानों का उत्पादन घटा है और वे दहशत में हैं, उनमें असुरक्षा की भावना है। कोई भी निवेश होगा तो उसके नतीजे पांच साल बाद निकलेंगे लेकिन उसका वातावरण अभी से बन गया। उससे और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी जानकारी है कि जितना प्रचार किया गया था, शायद उसका ४३-४४ फीसदी वनिवेश ही हुआ होगा। लेकिन वह निवेश दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां हुआ है। यह नहीं पता चल रहा है कि राज्य या केन्द्र सरकार अपना-अपना बजट घाटा पूरा करने में जुटी हुई हैं या तनख्वाह बांटने में लगी हुई हैं। जमीन पर वनिवेश का कौन सा विकास हुआ है, हमें नहीं पता। हमारे इलाके या अड़ोस-पड़ोस के राज्यों की सीमा पर भी हमें कोई वनिवेश दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसान पर मार पड़ गई है। कृषि की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है । भारत सरकार ने खरीद बन्द कर दी । राज्यो को अधिकार दिये गये राज्यो के संसाधन कृषि उपज खरीदने लायक नही है। केन्द्र सरकार मनमाने ढंग अथवा राजनैतिक दबाव में खरीद के लिये धन नही देती है ।
आज असंतोष और गुस्सा इसलिए भी किसान में है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ने की कीमत कम है और बगल में हरियाणा में गन्ने की कीमत ज्यादा है। कृषि मंत्री जी के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र हरियाणा है, वहां गन्ने की कीमत ज्यादा है और मंत्री जी के इलाके में गन्ने की कीमत कम है, यह अन्तर है। पहले भी अन्तर रहा, जब हम सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत ज्यादा थी तथा हरियाणा में किसान के गन्ने की कीमत कम थी। यह जो भेद है, यह जो अन्तर है, इसे दूर करना चाहिए। इसलिए कोई ऐसी नीति हो कि पूरे हिन्दुस्तान में चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, उसकी कीमत एक समान हो। किसान दोहरे मापदण्ड को देखता है, इससे लोगों में रोष है । केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप कर सभी राज्यो के लिये एक जैसी नीति बनाने में सहयोग करना चाहिये।
अपने-अपने तरीके से राजनैतिक दबाव में भी काम हो रहा है। कई जगह ऐसा है कि कुछ प्रदेशों में केन्द्रीय सहायता मिल रही है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। आप आन्ध्रा प्रदेश में, पंजाब में या दूसरे प्रदेशों में जहां भी देना चाहो, किसान की ज्यादा मदद करो, उसकी मुझे खुशी है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल के किसानो की स्थिति भी कम चिन्ताजनक नही है । पश्चिम बंगाल से भी ज्योति बसु जैसे लोग धरना देने आये थे, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से फसल खराब नहीं हुई, क्या किसान का नुकसान नहीं हुआ? क्या कोई बताएगा कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के प्रतनधि कौन-कौन गये थे, उन्होंने क्या सर्वे किया, क्या आकलन किया है ? कितना नुकसान हुआ, कितनी बर्बादी हुई, बिहार में भी कितनी बर्बादी हुई, वहां सरकार का कौन प्रतनधि गया और उसकी सरकार को क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ? बिहार और उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया है। इन प्रदेशो में भी बाढ़ से किसानों की बर्बादी हुई, लेकिन उनको किसी तरह की मदद नहीं दी गई। अभी भी उनकी फसल चौपट है। उसके कारण भी किसान का घाटा बढ़ा है। भारत घनी आबादी वाला देश है, उसके बावजूद गेहूं, चावल और चीनी निर्यात करने की पूरी क्षमता है, लेकिन भारत के किसान के गेहूं को घटिया कहकर न केवल समृद्ध देश अपितु ईराक जैसे देश ने उसे लेने से मना कर दिया । बंगलादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका जैसे लाचार देश खरीदने के तैयार है जिन्हे लागत मूल्य से आधी दर पर भारत वेचता है। चीनी का निर्यात तो ठप्प सा है जिसके कारण भारत का व्यापार लगातार घट रहा है । जिसके कारण भारत का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि उत्पादों और कपड़े निर्यात पर समृद्ध देशों में एण्टी डम्िंपग कानूनों का इस्तेमाल होता रहा तो व्यापार घाटा को पूरा करना भारत की पहुँच से बाहर होगा। उसी का नतीजा है कि अप्रैल से सितम्बर २००१ तक हमारा दो फीसदी निर्यात घटा है और सितम्बर माह में ८.६१ प्रतिशत निर्यात घटा है इसका तात्कालिक कारण युद्ध हो सकता है लेकिन पूरे व्यापार पर वैसे ही गम्भीर असर है। उधर आप उदार आर्थिक नीति लागू कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के चलते इतना बड़ा प्रभाव और पड़ने वाला है कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ११ चीनी मिलें बन्द हो गईं, जिनमें से पांच चीनी मिल केन्द्रीय सरकार की हैं वह भी बंद कर दी गयी है।…( व्यवधान) बिहार की बात भी मैंने कही है, आप यहां हाजिर रहते तो सुनते। यह हालत है कि पांच चीनी मिलें केन्द्रीय सरकार की हैं वे भी बंद हे गयी है।
केन्द्रीय सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पडरौना के किसान अपना बकाया मांगने जाते हैं या बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस उन पर गोलियां चलाती हैं जिसके परिणामस्वरूप चार किसान मारे जाते हैं।
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : वहां के एक माफिया मंत्री को चार मिलें बेच दी गई।
श्री मुलायम सिंह यादव : आपके ही पड़ौस के मंत्री हैं, आपका ही उनके साथ टकराव रहता है। यह मुद्दा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर भी यह कहना चाहता हूं कि उनको करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। मिश्रा जी को भी इस बात का पता है। आज वहां का किसान अपना पूरा गेहूं और धान बिचौलियों के हवाले करने को मजबूर हो रहा है। इस कारण उनमें बड़ी त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस वर्ष तो खरीद का कोई नामोनिशान नही है। किसान तबाही की ओर है। दूसरी तरफ रसायन और उर्वरकों के कारखाने बंद हो रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो या अन्य प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के कारखाने के लिए हमने बार-बार मांग की है। लेकिन वह अभी तक बंद पड़ा है। उधर चीनी मिलें भी बंद हो रही हैं। एफ०सी० आई० बीमार है। इन कारखानों और मिलों के जीर्णोद्धार के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। सरकार को कुछ न कुछ तो इसके लिए करना ही चाहिए। आपका बहुत सारा घाटा हो रहा है, लेकिन किसान के घाटे को उठाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मेरी मांग है सस्ती खाद, बिजली, पानी, कीटनाशक दवा, उन्नतशील बीज आसानी से किसान को उपलब्ध कराने की एक समान्वित नीति तैयार हो।
आज हमारे यहां सब्सिडी बंद की जा रही है। वहीं पर यूरोपीय देशों में या धनी देशों में, जिनके हाथ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संगठन की लगाम है, जिसमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के आँकडे बता रहे है कि यूरोपिय देश केवल कृषि के ऊपर ३६० हजार करोड़ अमेरिकन डालर्स प्रति वर्ष अपने किसानों को सब्सिडी के रूप में खर्च कर रहे हैं जो अफ्रीकी देशों के वार्षिक बजट के बराबर है। यूरोपीय देश अपने देश में कृषि के ऊपर खर्च करने वाली सब्सिडी की व्यवस्था के खत्म करने को तैयार नही है और हमारी सरकार कृषि पर से सारी सब्सिडी हटाती जा रही है।
अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार संगठन के मंत्री स्तर का सम्मेलन हुआ। वहां से आकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। क्या उपलब्धि हुई कि दवाएं जो बनेंगी एड्स की, मलेरिया की, इन पर पेटेंट कानून लागू नहीं होगा। हम लोग सोचते थे कि आप वहां जाकर मजबूती से किसानों के सम्बन्ध में सवाल उठाएंगे। इस सम्बन्ध में हम, वामपंथी दलों के नेता और अन्य लोग जो कई प्रकार के गैर-राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी वी.पी. सिंह भी प्रधान मंत्री जी से मिले थे। हमने कहा कि वाणिज्य मंत्री जी वहां जा रहे हैं, अब आपको मौका हाथ लगा है, आपको दबाव बनाना चाहिए। आज दबाव की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। अफगानिस्तान में युद्ध के लिए अमेरिका को अपनी धरती पर बेस उपलब्ध कराने के लिए पाकिस्तान ने दबाव की रणनीति अपनाई और अधिका मदद की मांग की। मजबूरी में अमेरिका को इसे मानना पड़ा है। इसलिए आपका भी दबाव होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन पर कि हम अपने किसानों की कीमत पर कोई समझौता न करें।
सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। आप और कितना समय लेंगे?
श्री मुलायम सिंह यादव :मैं पांच-दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए गए। खेती की उपज, सब्सिडी का मामला दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब दो साल के लिए और हमारा व्यापार ठप हो जाएगा।
दो साल बाद विचार करेंगे कि सब्सिडी कम करेंगे य़ा सब्सिडी खत्म करेंगे या जारी रखेगें। अभी कुछ तय नही है। वैसे भी दो साल बाद हमारा व्यापार और चौपट हो जाएगा और दो साल बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी बदलेंगी, यह पता नहीं है। बड़ी तेजी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, इसलिए हम आपसे अपील करेंगे और कहेंगे कि कम से कम १९६६ में जो विरोध हुआ था, तब तो वह बिना लड़े भाग खड़े हुए थे लेकिन अबकी दोहा में जापान, अमेरिकी की पूरी तैयारी थी कि किसी भी तरह से कोई निर्णय होना चाहिए। यह सही है कि शुरू-शुरू में हमें भी टी.वी. पर लगा कि मारन साहब अबकी बार अड़ गये हैं लेकिन जैसे ही दिल्ली से दबाव पड़ा क्योंकि हर जगह सरकार झुकती रही और आखिर में दिल्ली के दबाव में आकर दस्तखत कर ही दिये, ऐसी खबर है। दिल्ली पर दबाव किसका है, यह आप सब जानते हैं, बार-बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि अपनी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, हमारी सरकार तय करेगी या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाये तय करेंगी या अमरीका तय करेगा। आज ऐसा लग रहा है कि जितनी प्राथमिकताएं हमारी हैं, चाहे खेती की हों या व्यापार की हों या और अब तो रक्षा की या सीमा की सुरक्षा तथा आंतरिक एकता की भी प्राथमिकताएं हम तय नहीं करेंगे, बल्कि अब धनी देशों का दबाव रहेगा। इसीलिए आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं और सावधान भी करना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति जितनी कमजोर होती जाएगी, उतना विदेशी दबाव बढ़ता जाएगा और आज हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और इसीलिए आज आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हम तो मारन साहब को बधाई देने वाले थे लेकिन आखिर में उनको दस्तखत करने पड़े और इसीलिए आज बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्व व्पायार संगठन भारत और दूसरे विकासशील देशों को उनका न्यायोचित अधिकार नही मिलने देगा । इसकी ईमानदारी और वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लग गये है। इसलिए हमें फायदा नहीं हो सकता क्योंकि प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता भी तो बराबरी की होती है। अब जहां हमने उदाहरण दिया कि ३६० हजार डॉलर प्रति वर्ष ये धनी देश अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और हम अपने यहां किसानों को सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हमारे यहां किसानों की हालत वैसे ही काफी खराब है तो किसान मुकाबला कैसे कर सकता है? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में यह हो जाएगा तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको इतना खाद्यान्न खरीदना ही पड़ेगा तो फिर हमारे किसानों का अन्न कौन खरीदेगा? दूसरी तरफ नतीजा जल्दी ही हमारे सामने आ गया और नतीजा यह है कि विदेशी कंपनियों का खाद्यान्न बढ़कर चालीस फीसदी से ऊपर बढ़ रहा है और हमारे देश में अकेले सरसो का उत्पादन ६५ फीसदी घट गया है और खाद्य तेल के व्यापार में विदेशी कम्पनियों का एक प्रतिशत का हिस्सा बढकर ४० प्रतिशत हो गया है । अनेक तेल कम्पनियां बंद हो रही है। जबकि विदेशी कंपनियां कम से कम ४० हजार करोड केवल सरसों के तेल पर मुनाफा कमा रही हैं तो विदेशी कंपनियों ने तो लूटना शुरू कर दिया है। इसीलिए मंत्री जी उत्तर दें और बताएं कि इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं। और जहां तक बड़ी चर्चा थी और हम आपसे सहमत हैं कि महापुरुषों के बारे में टिप्पणी हो तो वह टिप्पणी हटा दी जाए लेकिन आपने तो भारत में विदेशी माँस की सबसे बडी मंडी खोल दी। फास्ट फूड के नाम पर भारत के होटलों में गाय, सुअर और भैस का माँस परोसा जायेगा। वैसे ये गाय के पुजारी हैं और गाय का माँस विदेशों से मगाएंगे जो भारत के होटलों में परोसा जाएगा।…( व्यवधान)
कहने को तो गाय के पुजारी हैं पर देश में सारी गायें और जानवर बीमार पड़े हैं। मशीनों के द्वारा उनको काट-काट कर रखा जाता है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार हजार किलो मीट काट कर रखने का इन्तजाम है और वह खराब नहीं होगा। वहीं मांस आपके यहां भेजा जाएगा। यहां जांच तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके द्वारा भेजे गये माँस की जांच किस प्रकार कर पायेंगे।
विशेषज्ञों ने भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट दी है कि लगातार जमीन घट रही है। एक साल पहले सम्मेलन हुआ था, जिसमें विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है। नतीजा यह हुआ है कि ३५० अरब रुपए की सालाना क्षति हो रही है। जमीन क्यों नहीं घटेगी, जब किसानों की जमीनों पर जिले बनाते चले जायेंगे। प्रदेश बटेंगे, तो प्रदेश के लिए सचिवालय बनाइए, नया हाईकोर्ट बनाइए और राजभवन बनाइए। हजारों-हजार एकड़ जमीन किसानों की इसी में जा रही है। १९६६ में बंटवारे के बाद आज तक हरियाणा की राजधानी नहीं बन पाई है। बंटवारा ही बंटवारा, जब देखा कि कोई बहाना वोट मिलने का नहीं मिला, तो यही भावना भड़काइए और किसान की कीमत पर राजनीति करिए। …( व्यवधान)मैं इसीलिए बार-बार कहता हूं कि यह शर्मनाक घटना है।
महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं। जब भंडार भरे पड़े हैं, तो लोग क्यों भूखे मर रहे हैं? मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यह सब मीडिया और विपक्ष हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, क्या प्रधान मंत्री जी उस गांव में मौके पर गए?विपक्ष ने उड़ीसा का नाम लिया था, जिले का नाम लिया था। क्या वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर गए थे, उनका हालात का पता था?यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अगर हम गलत बोल रहे थे, मीडिया गलत लिख रहा था, तो फिर यहां आकर प्रधानमंत्रीजी को बताना चाहिए था कि हम मौके पर उस गांव में गए थे और कोई भूख के कारण मौत नहीं हुई है। यह संवेदनहीन सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, प्रधान मंत्री जी को ब्यान देने के लिए क्या मजबूरी थी या किसने मजबूर किया, यह हमको पता नहीं है।
हम इतना ही कहना चाहते हैं, भारत में ३२ करोड़ किसान ऐसे हैं, जिनकी सालाना आमदनी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ८ से १२ हजार रुपए है। इसके अनुसार भारत ने घोषणा की थी किWTO में किसानों को सब्सिडी देने के सवाल पर कोई समझौता नही किया जाएगा। बार-बार सरकार ने यह झूठा आश्वासन दिया कि दुनिया में सब्सिडी घटाई जा रही है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार से खेती को बचा लीजिए। यह मौका अच्छा है। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारे देश मौके का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हम नही उठा पा रहे हैं। किसानों की बर्बादी का मतलब है, देश की बर्बादी और दुनिया में जितने भी मुल्क सम्पन्न हुए हैं, वे वही देश है, जिन्होंने खेती पर ध्यान दिया है।
कभी-कभी हमारे सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों को बार-बार आपत्ति होती है। हम चीन की व्यवस्था के बारे में नहीं कहना चाहते हैं कि वहां व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है अथवा नही यह अलग बात है। हम इतना तो कह सकते हैं कि चीन में १९४९ में क्रांति हुई, तब उन्होंने काम शुरु किया, लेकिन हम लोगों ने १९४७ में काम शुरु किया। हम आगे थे, लेकिन आज उसने आबादी घटाई है - १२५ या १३० करोड़ के आसपास है और हमारी सौ करोड़ से ऊपर है। वहां हमारी तुलना में ढाई गुना, पौने तीन गुना अन्न की पैदावार ज्यादा है, लेकिन आबादी मात्र २५-३० करोड अधिक है। उसने पहले खेती पर ध्यान दिया और अब वे उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह ४००-४५० साल पुराने अमेरिका के पास क्या था। उसने खेती पर धयान दिया और यह सही है कि आज अमेरिका गेहूं की पैदावार के बल पर दुनिया का दादा बन गया।
महोदय, आज वही देश सम्पन्न हैं जिन्होंने खेती और किसानों पर ध्यान दिया। यह सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। उन पर ध्यान देना तो दूर रहा, यह किसानों की दुश्मन बन गई है। विश्व व्यापार संगठन में किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए हम चाहते हैं, हम अन्य जगह तो अपने-अपने सूबों की बात कहेंगे लेकिन आज मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत इतनी खराब हो गई है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कम से कम १५,००० करोड़ रुपए की जो क्षति हुई है, नुकसान पहुंचा है, उसके लिए केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कृषि की एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और आर्थिक उदारीकरण की समीक्षा होनी चाहिए कि खेती को कितना लाभ पहुंचा है। आप कम से कम यहां वायदा कीजिए और केबिनेट तथा सदन में फैसला लीजिए कि हिन्दुस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाजार को छ: महीने का नोटिस देकर अपनी खेती को अलग करता है, यह हमारा सुझाव है। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I have a request to make. We have a few speakers from all the parties but the time is confined up to 6 o’clock. I would appeal to the Government to agree to extend the time so that all those whose names are listed are given time to speak for two-three minutes each and let the Minister reply after that.
सभापति महोदय : सदन सहमत है।
कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, खाद्य मंत्री जी को भी बुला लीजिए। धान के भंडारण का सवाल है और खाद्य मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं।…( व्यवधान)वह अखबारों में बयान देते हैं कि हम हर राज्य में धान की खरीद कर रहे हैं लेकिन कहीं भी धान की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : माननीय सदस्य सदन का समय बढ़ाने के लिए सहमत हैं, जब तक डिसकशन होगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कम से कम समय में अपनी बात कहें।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : छ: बजे फिर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद समय बढ़ाया जाएगा।
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, मंत्री की तो मजबूरी है, लेकिन यहां जो हाजिर हैं उनसे अंदाजा लग सकता है कि ये किसानों के सवाल पर कितने गंभीर हैं।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, this discussion under Rule 193 which has been initiated by Shri Basu Deb Acharia is a welcome discussion. But at the same time, the intention of the discussion was to put this Government in the docks.
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): This Government is already in the docks.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Your idea was to put the Government in the docks. But the Opposition should know that this Government has given the first initiative to the farmers of this country. It is a new Government of three years duration and we cannot forget the past follies created towards the farmers by the various Governments during the last 50 years.
For the last 50 years, the condition of the farmers have not improved and today they are accusing us that you are responsible for the WTO where the farmers have got a raw deal as compared to developing countries throughout the world.
I would like to mention here clearly that the WTO agreement was first signed in 1993 by the Congress Government when Shri Pranab Mukherjee was the Commerce Minister. At that time the Government never thought about the plight of the farmers of India or the plight of the farmers of other developing countries. They are now just shedding crocodile tears for the farmers. This is very sad.
When we are talking of food security and the problems of farmers, we have to take into consideration three important aspects. They are; procurement, storage and distribution. By a host of dedicated scientists and the labour of our farmers we have been able to achieve food security. But giving remunerative prices to farmers for their produce is yet to be achieved. In the last fifty years we could not contemplate to create proper storage facilities and a proper distribution system. That is why farmers are facing this problem today. You will be surprised to know that in the last couple of years the subsidy the Government is giving to farmers has gone up from Rs.15,000 crore to Rs.25,500 crore. At the same time, the investment in agriculture has come down from Rs.7,300 crore to Rs.4,700 crore in the country. This is clearly an indicator as to how farmers have been neglected by the previous regimes who ruled the country. It is because investment in the agricultural sector has come down that the farmer does not feel safe. Now when our Government is trying to give a protective shield by announcing a new agriculture policy, we have been criticised.
We should understand the real problems that the farmers are facing. Distribution system and storage facilities have to be improved. I would like to mention a few points about the storage facilities. When there was food scarcity in this country, at that time PL-480 wheat was brought to this country for distribution among the poor. You will be surprised to know that till today PL-480 stock is lying in some of our godowns unutilised. This clearly vindicates my charge against the previous regimes in regard to their distribution policy. And today they are clamouring and shouting at our Government saying that our Government has failed in our agriculture policy. For the first time a vibrant agriculture policy has been announced to safeguard the interests of the farmers.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): That is why farmers are killing themselves.
MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt. Only yesterday we resolved not to do it.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : That is not because of today, but because of the neglect of farmers in the past few decades.
We have had twelve successive good monsoons. But proceeds from agriculture has declined from 8680 per hectare as per 1996 estimates in wheat to 6926 per hectare. Also productivity has come down in the case of wheat. The same is the case with rice. It has come down from 7640 per hectare to 7126 per hectare. How do you expect the farming community which forms 80 per cent of our population to improve? That is why we have today allegations of a few stray incidents of malnutrition, starvation deaths taking place in various backward pockets of the country.
When the question of food distribution comes, when the question of nutritional security comes, there should be no Party politics.
There should be a non-partisan attitude so that we can solve this human problem with utmost care, interest and dedication. Unless this is done, our country will never go up. Today, we are talking about World Trade Organisation. We are getting a raw deal. But our Government has taken a lot of measures by getting new laws in the TRIPs Agreement and a lot of new Bills have been initiated regarding geographical boundaries and patents. All these Bills have been introduced taking into account the security of the farmers. So, we cannot just sit down here and hear wild allegations levied on the Government.
Today, the Cooperative Movement which was the backbone of the farming community has been completely broken and today, our Government is thinking of a Cooperative Bill to give autonomy to the co-operatives to make them stronger. But the Cooperative Movement has completely failed in the country, if you go and see. The banks are not willing to give money to revive them. In this condition, the issue raised by Shri Acharia is very valid and I admit it. But we cannot level allegations against the Government.
I would like to say something on Quantitative Restrictions. The recent data of the Commerce Ministry shows the minimum Quantitative Restrictions. But we have been able to decrease the normal imports by 14.7 per cent in 2000-01. There are measures and laws about Quantitative Restrictions which will not affect the farmers to a great deal. Therefore, we welcome the discussion which has been initiated by Shri Acharia but it should not be a discussion to level allegations against the Government. A work room has been created to track down and analyse import of 300 sensitive items including several agriculture produce. So our Government is on the jobs to guard the interests of farmers.
*SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Hon’ble Chairman Sir, there is a proverb in Tamil. ‘When you go out to sell salt it rains. When you go out to sell husk there blows heavy wind.’ This saying is appropriate to describe the state of Indian farmers who toil hard in the fields through the length and breadth of the country. They live a simple life, remain poor and die as debtors.
I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the plight of farmers and the problems faced by them while participating in the discussion under rule 193. I am not here to criticise any of the Governments that were there and that are here now. I would like to raise before the House the problems faced by the farmers even after 50 years of independence. I do not think any agriculturist in any part of the country is contended and free from worries. Big farmers have heavy debts. Small farmers have got comparatively lesser loan burden but more problems. But the fact remains that all farmers have got debt problems.
In the early years of our independent India, that is, during the fifties when hunger, poverty, and deaths due to them were rampant, our farmers gave a rejuvenation through their efforts towards green revolution. They have helped the country to attain self-sufficiency in food production. They took efforts to feed the hungry mouths when it was needed much. Whom do you think go without food now? It is only the farmers whose struggle is to feed the country. The farmers and agriculturists who helped the country to meet the targets for food production are not able to compete with people who run other business and take up other occupations. Even a small tea-shop owner is better off than a poor farmer. What is the reason? We cannot evolve a solution by way of pointing an accusing finger at Governments of the day or even earlier Governments. I find at least 99% of the members of this House hail from agriculturists’ families. Pointing fingers at somebody we cannot escape and shy away from our responsibilities.
__________________________________________________________________ * English translation of the speech 0riginally delivered in Tamil.
Some two years back in Delhi when the price of onion and tomato soar up to Rs 25 and 20 per kg respectively, farmers at other places who could not get more than Rs 5 per basket thought that they can get a big profit. When media came up with the news about price increase in Delhi especially in the electronic media like TV, farmers in other parts of the country who were cultivating onion and tomato increased their cultivation with high hopes. But there was a reverse trend. Onion price crashed. Their hopes were crushed. There was a glut in the market. The price per basket came down even below one rupee. The basket itself would cost Rs 5 per piece. This resulted in a huge loss to the farmers while it did not affect middlemen much. Leave alone getting returns for the labour on the field, the farmers could not get back even the investments on the baskets used for packing tomatoes. What is the reason? There is a huge gap between production and distribution. There is insufficient and inadequate marketing mechanism. There must be planned production and planned procurement for agricultural produce. If we evolve a rational method to distribute food to places where people starve, there may not be starvation deaths both of the poor in scarcity-ridden-drought-prone areas and among the farming community as well. The situation of the farmers caught in the grip of debt burden may also ease down. A topiaca cultivator sold a bag at Rs 100 in a particular year. Hoping that it may sell for Rs 140 in the subsequent year he went for it again. Because inflation is such. But what happened next year is astounding. The price of topiaca crashed down to a mere Rs 40 belying all the hopes of the farmers. Then he thought he could switch over to another cash crop the sugarcane. Till two years back it was considered that only sugarcane growers face no loss. There is disappointment there also. The sugarcane field in the case of a particular area’s farmer got afflicted with pests and insects. Red warts spoilt the sugarcane grown. The farmer in case could not get back even the money he spent on transplanting. Even then the farmer did not give up. When cash crops and vegetable growing fail, at least eucalyptus cultivation may save. That is what the farmer thought. But what happened is again miserable. The eucalyptus which was selling at Rs 1000 per tonne came down to Rs 400. Now we have come to such a passé that no farmer is assured of gainful returns. The farmers are not in a position to plan and rest assured of good returns. Only teak cultivation could be remunerative but it benefits only a farmer’s grand children. Because we have to wait for long to get the yield.
A member who spoke ahead of me recalled the PL 480 days when wheat was imported from US. Our farmers who make the country self-sufficient in food production are still left with debts and are caught in debt traps. It is true that Government evolves several schemes. But have we ensured that farmers really get the benefits out of such schemes. I do not blame any Government for this. Almost every party has come to power one following the other. So there is no point in blaming one another. We need to do a soul searching. I am afraid we all have failed in our duty to ensure that all the schemes meant for farmers have reached them. It is true that all funds allotted for such schemes do not flow intact to the farmers. There are several areas in the country which are drought prone for years together. Some areas are prone to series of floods in consequent years. There are some States which are hit by both in the same year. Farmers get in to debt traps during those times when natural disasters play havoc. We must help our farmers to come free from the clutches of debt burden. Nationalised banks come out with some reason or the other to dissuade our efforts to liquidate the loans extended to farmers.
We have a plan target to increase our agricultural production by 4% every year. But do we get 4% increased allocation to Agriculture in our Budget every year. The answer is a big ‘NO’. If we ask Finance Ministry they say that the approval has to come from the Planning Commission. The Planning Commission says that the Ministry of Agriculture do not utilise the allocated funds fully. When do we allot funds to Agriculture? Is the allocation made at a season when the fund flow is most required? We must put our heads together.
More than 2 to 3% of total allocation for Agriculture is spent on Agricultural Research in the developed world. But to our dismay in developing countries like that of ours, the fund for R&D is much less. It is 0.02% of the total allocation for agriculture. In today’s competitive world, it is imperative to set apart adequate funds for agricultural research to evolve modern techniques adopting modern technology. If we do not give a facelift to agricultural research, I am afraid there could be a famine in a decade from now. Because the land under cultivation in our country is under use continuously for centuries now. Soil potential and soil management need our attention. In many countries virgin lands are converted to be agricultural lands. Due to that agricultural production cost comes down to less than half of the amount spent normally. That enables those countries to be economical in production and remunerative in marketing. So it is imperative that we give impetus to our agricultural research activities setting apart more funds for agricultural research and development. The subsidy given to farmers are publicised widely. This in fact would demean our farmers. With much fanfare every ruling party in every annual Budget announces free electricity scheme, loan waiver, etc. 17.00 hrs. MR CHAIRMAN : How much time you will take?
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: I am concluding Sir.
We trumpet and boast of subsidies we extend to farmers. It is really an insult to farmers. If free electricity was not there, we might not have achieved our targeted level production. Do you think that we could have overcome the dependent status we found ourselves in during those PL 480 days. The subsidies come handy. No farmer demands for his right for price fixation. No farmer decides the rate of margin. The farmers only cry for a support price even if it is minimum. Instead of doing this as a bounden duty, we, the political parties and representative Governments, look them down upon. We are hesitant to meet their basic needs. Those of the farmers who have other means to sustain their families are quitting agriculture. This trend must be arrested. I draw the attention of this Government if only to ensure that we do not face with a serious crisis in future. Many irrigation schemes even those conceived in the First 5 year plan have not been completed yet. Adequate infrastructure for irrigation has not come about as yet. Just by way of discussing the problems of farmers in every session we may not solve their problems. We must evolve long term strategy. The Departments of Agriculture, Irrigation, Finance and Commerce must have a coordinated approach. There must be a monitoring Committee comprising of all political leaders with officials drawn from those Ministries. We would have shown our gratitude to farmers only through a long-term policy approach for a lasting solution. Our esteemed colleague and senior leader Shri Mulayam Singh Yadav appreciated the stand taken by our Hon. Minister of Commerce Shri Murasoli Maran during the WTO meet at Doha. But he also added that he compromised his stand towards the end. I am sorry to disagree with him on this count. His criticism is not based on facts. If Shri Maran is to be bend it can be done only by his conscience. He will never yield to anything against his conscience.
I would like to draw your attention to a report in the media. Business Standard is not a DMK party organ. The Commerce Minister of the European Union who led their delegation said that he had the mandate of all the European countries. Our Union Commerce Minister Shri Murasoli Maran retorted that he had the mandate of hundred crore people of India. The European Union Minister tried to exert pressure on him saying that he would talk to the Government of India and the Prime Minister of India. Business Standard reports that Shri Maran did not compromise with his stand.
All our newspapers say that Shri Maran expends more time and energy now putting in all efforts to mend the damages that were caused during our participation in all the erstwhile WTO talks since 1994. Hence I urge upon this august House and all its Hon. Members that we must stand united and come together and must not compromise in finding a lasting solution to the problems faced by the farmers.
With this, I conclude.
श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय के बाद आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सदैव " उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी और भीख निदान" कहता रहा हूं। सबसे अच्छी खेती मानी जाती थी और उसके बाद सेवा का नंबर आता था, लेकिन मंत्री जी, आपके राज में कृषि नीचे चली गई है और नौकरी अव्वल नंबर पर आ गई है।
सभापति महोदय, आज हमारे देश में खेती की जो स्थिति है, मैं उसके बारे में कुछ आंकड़े देकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतवर्ष में ९९९ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है और कुल उत्पादन २२३० लाख टन होता है। वहीं अमेरिका में हमसे कहीं बहुत कम भूमि ६४५ लाख हैक्टेयर में खेती होती है, लेकिन वहां उपज ३४२६ लाख टन होती है। यानी हमारे यहां होने वाली उपज से डेढ़ गुने के बराबर होती है। चीन में ९१६ लाख हैक्टेयर जमीन में खेती होती है और उपज ४४३८ लाख टन होती है। इससे आप अन्दाजा लगाइए कि हमारी स्थिति कहां है। आप बार-बार कृषि विभाग ले लीजिए, लेकिन आप रहेंगे वहीं, जहां हैं।
सभापति महोदय, शायद मंत्री जी को मालूम नहीं होगा कि वर्ष १९५९ में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। उस समय आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के मंत्री थे। हमारे के.सी. पन्त जी के पिता जी ने उस समय कोआपरेटिव फार्मिन्ग पर रेजोल्यूशन मूव किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी और पं.जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। आपके पिताजी अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया था और उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सीरियसली लिया था। लेकिन पं. जवाहर लाल नेहरू ने इस बातो को सीरियसली नहीं लिया था। आपके पिता जी बहुत बड़े डैमोक्रेट लीडर थे। उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिन्ग का विरोध किया था, लेकिन प्रधान मंत्री ने उस प्रस्ताव को गिरा दिया और नागपुर अधिवेशन में कोआपरेटिव फार्मिन्ग के बारे में प्रस्ताव पारित हो गया। आज हम कहां जा रहे हैं।
सभापति जी, आज हम अपने देश में किसानों को ८४ किलो प्रति हैक्टेयर खाद दे रहे हैं।…( व्यवधान)
कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): कोआपरेटिव फार्मिन्ग का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित नहीं हुआ।
श्री राजो सिंह : हमारे पास रिकार्ड है। आपके पिता जी ने विरोध किया था।
श्री अजित सिंह : हम अब भी विरोध कर रहे हैं।
सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपने उत्तर में जवाब दें।
श्री राजो सिंह : अब हिन्दुस्तान में कम्पनी फार्मिंग हो रही है।
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उसी विरोध के कारण यह देश कम्युनिज़्म से बच गया है।
श्री राजो सिंह : जायसवाल जी, आप बनारस से बीच में कहां आ गए। उनका क्या ठिकाना है, चुनाव होते-होते फिर इधर आ जाएं।
श्री अजित सिंह : सवाल उनका नहीं है, सवाल किसानों का है।
श्री राजो सिंह : मैं आपको किसानों की बात ही बता रहा हूं। आप भारत के किसानों को ८४ किलोग्राम खाद उपलब्ध करवाते हैं जबकि अमरीका में किसानों को ११४ किलोग्राम खाद दी जाती है, चीन में २६६ किलोग्राम खाद दी जाती है। हमारी जो स्थिति है, अनुमान है कि सन् २०२५ में भारत को ३० करोड़ टन अनाज की कमी हो जाएगी। आपके सामने आंकड़े उपस्थित कर रहा हूं, आप देख लीजिए। कृषि मंत्री जी, हाल ही में देश में आपने भी बयान दिया है कि आधी जमीन उत्पादन शक्ति खो चुकी है। हमने अखबार में पढ़ा है। मैं भी मानता हूं। यहां की बैंकिंग की स्थिति क्या है? किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती, डीजल नहीं मिलता, जो कर्ज दिया जाता है, उस पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कि किसान तबाह हो जाता है और किसान का खेत सूखे से मारा जाता है। बगल में कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है। हमारे बिहार में कहा जाता है - ‘ हरियल खेती देखकर गर्व किया किसान, अभी झोला बहुत है, घर आवे तो जान।’ हरियल खेती तैयार हो जाती है, दाना आने लगता है और ऊपर से बाढ़ का पानी आ जाता है जिससे किसान परेशान हो जाता है। आप किसान की मजबूरी को नहीं समझते। उसके घर में जवान बेटी बैठी है। वह उम्मीद करता है कि घर में जब फसल आएगी तो उसे बेच कर अपनी लड़की की शादी करूंगा। लेकिन बाढ़ आने से सब लोग निराश होकर घर में बैठ जाते हैं। यह स्थिति हिन्दुस्तान के किसानों की है, चाहे वह केरल का किसान हो या किसी और प्रदेश का किसान हो।
श्री मुलायम सिंह जी ने अभी भाषण दिया। अभी तो आप बाहर से रोटी मंगवा रहे हैं। पकी-पकाई रोटी जो आठ दिनों तक खराब नहीं होती, वह मंगवा रहे हैं। बंगाली मार्किट में चलिए, आपको दिखा देता हूं। हमारे यहां शिमला का सेब बिक रहा है। किसानों से बहुत सस्ते रेट में मिलता है जो बिक नहीं पाता। धान, खेती और बिहार की स्थिति के बारे में मैं आपका ही उदाहरण दे रहा हूं। सभापति जी, आप समति के अध्यक्ष हैं। हमें वह प्रतिवेदन मिला है। उसके बारे में आपने क्या लिखा है, पृष्ठ ८८ पर देखिए, अनुदान की मांगें - २००१-२००२, ग्यारहवां प्रतिवेदन, लोक सभा में अप्रैल २००० में पेश किया गया। उसमें कहा गया है कि बिहार में चावल का उत्पादन लगभग ७७.४१ लाख टन, धान के रूप में १२३.८५ लाख टन है जबकि खरीद लगभग ०.५ लाख टन है जो कि नगण्य है। यह इस बात का सबूत है कि बिहार के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार होता हैं। वहां के किसानों का धान आप नहीं खरीद पाते। हुकुमदेव जी ने कृषि मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि हम चावल खरीदेंगे। कहां खरीदेंगे - अपने निर्वाचन क्षेत्र में - कोई मिल है जो चावल देगी? आपने बयान क्यों दिया? इस तरह किसानों के साथ खिलवाड़ न करें।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : राजो सिंह जी, ज़रा संक्षेप में बोलिए, आपकी पार्टी के चार और वक्ता अभी लिस्टेड हैं।
…( व्यवधान)श्री राजो सिंह : उनको सही बात कहने के लिए क्या कहेंगे। कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि के साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। अत: समति पुरजोर सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों के किसानों, खास तौर से बिहार के साथ, इस प्रकार का भेदभाव और दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए तथा देश के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए। यह सिफारिश पार्लियामैंटरी कमेटी की है, जिसे पार्लियामैंट ने ऐक्सैप्ट किया है। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश है फिर भी कृषि मंत्रालय ने क्या किया है। अपनी नीति निर्धारित नहीं की, फिर भी किसी तरह का किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। अगर यही हालत रही तो मैं समझता हूं कि किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं एक बात कहकर बैठ जाना चाहता हूं।
इन्होंने बड़ा जोर दिया कि बाहर की कम्पनी आकर फार्मिंग करे, यहां किसान के साथ एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं, कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं, कम्पनी फार्मिंग हो और जब ३-४ साल वह खेती कर लेगा तो सारी की सारी जमीन बंजर हो जायेगी, वह जमीन बेकार हो जायेगी, किसान को उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं।
मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ खिलवाड़ मत करिये, नहीं तो आप आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र में चाहे राजधानी बना दीजिए, चाहे जो भी बना दीजिए, वही किसान आपको हराकर छोड़ेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।
SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Chairman, Sir, I share the feelings of the other hon. Members that the hon. Food Minister should have been present now during this discussion. I know that the Agriculture Ministry is connected with the problems of the farmers but the Food Ministry is in no way less connected with the various problems of the farmers, particularly, at this juncture. Therefore, it would have been better if along with the Agriculture Minister, the hon. Minister of Food and Consumer Affairs would have been present in this House during this discussion. I am sorry that the hon. Food Minister is not present in the House now.
Sir, as you know, last year and before, many parts of the country suffered due to a very severe drought. … (Interruptions)
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): खाद्य मंत्री कहां हैं?
सभापति महोदय : माननीय रघुनाथ झा जी, आपको मालूम है, आप सीनियर मैम्बर हैं, कृषि मंत्री जी यहां हैं, सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है।
SHRI PRASANNA ACHARYA : Last year, many States in the country suffered a severe drought. This year, there has been a bumper crop in many parts of the country. Unfortunately, last year while there has been a drought and due to drought the farmers suffered a lot, this year, the poor farmers of the country are suffering because of the bumper crop. Many hon. Members have rightly mentioned here that there is no sale of paddy or wheat in the market, and there is acute problem of distress sale.
Sir, I hail from a poor State of Orissa. Last year, my State reeled under a severe drought and there was an acute drought position year before last. Fortunately, this year, there has been a bumper crop. Even in the non-irrigated areas, the crop has been good. If you go to different market yards in that part of the country, particularly, in the eastern region of the country, you will find that thousands and thousands of quintals of paddy are piling up in different market yards, and there is nobody to purchase .
As the hon. Members from Bihar have very rightly mentioned, every farmer, particularly the poor farmers, the middle class farmers and the small farmers entirely depend upon their paddy or wheat for their livelihood. If a poor farmer wants to get his daughter married, he has to sell his paddy or wheat. If a poor farmer wants to get his son admitted in the College, he has to sell his paddy or wheat. If a poor farmer wants to take his wife to the hospital for treatment, he has to sell his paddy or wheat. Without selling his paddy or wheat, he cannot go to the hospital or even he cannot purchase a medicine worth Rs. 10. This is the condition of the farmers. In this condition, when there is a good crop, there is nobody to purchase and the Government refuses to purchase it.
Sir, the Government of India procures foodgrains through the Food Corporation of India. I accuse the Food Corporation of India with biased attitude. The Food Corporation of India is taking different stands in regard to different States. I will cite one example. In my State, more than 80 per cent of paddy is meant for boiled rice. The Food Ministry of the Government of India cannot escape itself from this accusation. They decided the price of raw rice much before.
There are certain major States. I do not want to name here. I do not know why they have not declared or decided the price of boiled rice. It is because of some strong lobby in the Ministry of Food or because of their strong political pressure or because they represent a Party which is very strong in this NDA Government, for other States, the procurement of rice and wheat started in the month of October but in my poor State of Orissa, in the poor State of Chhatisgarh, my neighbouring State and also in the States of Madhya Pradesh and Bihar where boiled rice is more in production, the price of boiled rice, par-boiled rice was not declared or decided. Why? The Food Corporation of India started procuring foodgrains from some States and the Food Corporation of India did not move an inch in States like Orissa. Why is this double standard being adopted by the Food Corporation of India and the Ministry of Food? Therefore, I wanted that the hon. Food Minister should have been present here to clarify on this point before this House.
So, firstly, I would request the Agriculture Minister who also represents this Government to take into consideration this aspect also. All the time, the Food Corporation of India is taking the plea of shortage of space. I know that in my State, this time, the State Government’s procurement target is 15 lakh metric tonnes of rice. I know, particularly, in my State, there is a space for only six lakh metric tonnes. When there is no space and when the Food Corporation of India is all the time taking the plea in the States like Orissa that due to shortage of space, they are not able to procure paddy or rice from the farmers, why then you are dumping rice and wheat from other States into Orissa? Is it just for storage facility? So, we are there to store your foodgrains only. On that plea of shortage of space, you are not procuring rice and paddy or wheat from the poor farmers of Orissa, Chhatisgarh, Madhya Pradesh and Bihar. On the other hand, you are dumping wheat and rice from other States to store them. What policy is this? This is completely a double standard. So, I would urge upon the Government, through you, that let the Food Corporation of India and let the Ministry of Food under which administrative control the FCI is working, take a very clear and categorical stand on the procurement policy.
As some hon. Members were very correctly saying, the Government every year is fixing a Minimum Support Price for paddy and wheat. This Minimum Support Price is also much less than the actual cost of production. Nobody can deny this fact. You are fixing a support price which is much less than the actual cost of production. On the other hand, you are not able to give the farmer that Minimum Support Price also. I know that in my State, the farmers are bound to sell their paddy at a price less than Rs.200 and Rs.250 than the Minimum Support Price. How will the poor farmers thrive? We are boasting that we have been successful in the Green Revolution. What is the result? What is the impact of the Green Revolution? Therefore, I do not understand this.
I beg your pardon, Sir. I apologise, Sir, before stating that I question the wisdom of the hon. Food Minister, I repeat, Sir, I question the wisdom of the hon. Food Minister, in declaring a proposal that the Government of India is going to stop procuring paddy and wheat from the farmers at a time when the procurement has just started. I do not understand this. The very statement of the hon. Food Minister created a lot of confusion in the market. Again, the market showed a downward trend. The unscrupulous traders, businessmen and millers took advantage of such a statement and they further tried to downgrade the price of rice, paddy and wheat in the market. By that, the poor farmers suffered. I do not understand this. The Government of India or any responsible Minister of the Government of India should think hundred times before issuing such a statement which has a very deep impact on the market and on the poor farmers.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI PRASANNA ACHARYA : Please give me just two more minutes. There is one point. As I stated, every poor farmer, every small farmer, every medium farmer entirely depend upon the foodgrains for their livelihood. When the farmer is selling his paddy even at a lower rate, the Food Corporation of India or the Miller Agent who procures paddy or wheat on behalf of the Food Corporation of India is not passing on the payments to the poor farmers. I know this. It is happening in my own constituency. I hail from an area which is irrigated. They are command areas irrigated by the Hirakud Dam Project. Every year, there is a bumper crop. In spite of selling their paddy after two months, they have not been giving their payment.
How do you expect the poor farmer to thrive when this is the position today? Therefore, I urge upon the Minister of Agriculture that he should discuss these issues with the Minister of Food. Let the Government of India take a serious note of all these problems.
Another problem that the farmer is facing relates to FAQ. I do not know where this ‘FAQ’ has come from. ‘FAQ’ indicates ‘fair average quality’. In the Food Corporation of India, the definition of FAQ is something; in the Government of India, the definition of FAQ is something else. For the miller-agents who procure on behalf of the Food Corporation of India and for the farmer the definitions of FAQ are two different things. In the name of FAQ, the Food Corporation of India and the miller-agents who procure paddy or wheat on behalf of the Food Corporation of India put the farmers into much harassment. In the name of FAQ, they are underrating the price of the paddy but when they mill the same paddy and sell the rice to the Food Corporation of India the term FAQ vanishes from the dictionary of the Food Corporation of India.
With all responsibility and with full conscience, I am making this accusation that for each bag of paddy in Orissa – I know this in particular – and in different States of the country, there is an underhand transaction of Rs.25 to Rs.30. This is my accusation and I am prepared to face any inquiry if the Government of India or the Ministry of Food institute an inquiry into this. This is the plight of the farmers of Orissa, Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh and other parts of the country. Therefore, let the Government take a very serious note of all these problems. Let it not push the interests of the farmers into a hole. Unless the farmers live, the country cannot live. Therefore, my sincere appeal to the Minister of Agriculture and to the Government of India through you is that they should not undermine the gravity of the situation and the gravity of the problem. Let them take a serious note of it.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इसका जवाब कौन देगा? यह सवाल उठा दिया गया है तो कहेंगे कि यह हमारा विभाग नहीं है।…( व्यवधान)किसानों का सवाल उठ रहा है।…( व्यवधान)
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): फूड मनिस्टर यहां क्यों नहीं हैं?इतना गंभीर मामला है।…( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, this is a discussion on the plight of the farmers who are not able to dispose their paddy and wheat at appropriate prices. This is very much linked to the FCI’s procurement. It is very much linked to the Ministry of Food and the Minister of Food is conspicuously absent. This is the attitude of the Government. If you go through the notice, you will find that this discussion is on the plight of the farmers. … (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, चेयर से निदेश दिया जाये कि फूड मनिस्टर यहां हाजिर हों। यह सरकार गंभीर नहीं है, इससे यह साबित होता है।…( व्यवधान)
श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आज इसी तरह से हाउस को ट्रीट किया जा रहा है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।…( व्यवधान)
श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, आपका हुकम तो मानेंगे ही, लेकिन आप भी तो उधर हुकम दीजिए कि एक गंभीर मामले पर सवाल उठा है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है लेकिन इस तरह की परिपाटी है जिसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसमें उसे सचेत होना पड़ेगा।…( व्यवधान)
श्री रघुनाथ झा : फूड मनिरस्ट्री के साथ प्रोक्योरमेंट का सवाल है और फूड मनिस्ट्री पर इल्जाम लगा रहे हैं और वह कहां हैं? …( व्यवधान)इतने सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और उन्होंने आपके सभी बिन्दुओं को नोट किया है। संयुक्त जिम्मेदारी सरकार की होती है।…( व्यवधान)
श्री रघुनाथ झा : आज किसान पर बहस हो रही है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति जी, किसानों के हितों पर बहस हो रही है लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है।…( व्यवधान)चेयर से निदेश दिया जाये कि फूड मनिस्टर हाजिर हों।…( व्यवधान)
SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on problems being faced by farmers in India.
Sir, the 1994 World Trade Organisation agreement, which brought agriculture within its policy framework by the Government of India was totally unequal when we compare India with the industrialised nations. We are the agriculture-based country. India’s agriculture is now on cross roads.
Sir, after this WTO agreement in 1994, these industrialised countries have introduced a number of safeguards such as the `Blue’ and `Green’ Boxes, but we have not even got our livelihood boxes here in India. Those industrialised countries have safeguarded by imposing heavy import duty. For example, Japan has levied 2000 per cent import duty on the import of rice; we have not taken such stringent measures to protect the farmers. For example, in United States, the farmer is being paid not to produce a crop. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please do not disturb the Member.… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIAN : But here a poor farmer is being punished for having produced high production. … (Interruptions)
Sir, as of 1 August, 2001, the FCI was holding 60.91 million tonnes of foodgrains, comprising 38.71 million tonnes of wheat and 22.20 million tonnes of rice. This was 48 per cent more than the stocks held on 1 August, 2000. Until July 2001, the Government released Rs. 3,884 crore as subsidy to the FCI. … (Interruptions)
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : श्री पी.एच.पांडियन की बात के अलावा कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।(Interruptions) …* SHRI P.H. PANDIAN : Sir, the provisions, as I said, in the Green Box includes policies that provide services or benefits to the agriculture or rural community, stockholding for food security, domestic food aid, investment subsidies and agricultural input subsides for low-income and resource-poor families. … (Interruptions)
कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, इतना गम्भीर विषय है और खाद्य मंत्री सदन में उपस्थिति नहीं है।
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी सभी बिन्दुओं को नोट कर रहे हैं। उनका जवाब दिया जाएगा।… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIAN: Sir, unfortunately, our farm families are experiencing all the negative impacts of the WTO agreement, mostly owing to our own inaction or lack of timely action.
Sir, I would like to emphasise that when the WTO agreement is reviewed this year, it is essential that we press for a `Livelihood Box’ that would allow us to impose quantitative restrictions. This must be done wherever there is clear evidence that such imports will kill livelihood opportunities for small and marginal farmers and landless agricultural labour or those involved in small-scale agro-processing and agro-business activities.
They are the people who have been engaged in small scale agro processing and agro-based business activities.
Sir, the view of a famous Agricultural scientist is that globalisation has promoted jobless economic growth. Without a livelihood box, we would not be able to stimulate jobless economic growth. At this point of time I would like to submit that India should pull out of the WTO agreement in matters of food and * Not Recorded food production. We have not seen the clauses of the WTO agreement in this House. What are its clauses? We have been seeing everything in the newspapers. This Parliament has never been informed about the clauses of the WTO. This WTO has spoiled the Indian economy and our food production. It is cheating the poor farmers. I am on the side of the farmers. The WTO agreement has never been reviewed since 1994… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Do you think Shri Maran did the right thing in Doha? … (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIAN : I will say the Ministry of Commerce. I would not take the name of anybody here… (Interruptions) The unfortunate part of the story is that in spite of a good production, the farmers today are faced with a situation of a price crash. Who is at fault? The farmers are not at fault. The farmers have not done anything wrong. They have made sacrifices. They are the tillers and they have produced. The farmers only are responsible for this enormous production. The country today has plenty of foodgrains. So, India should pull out of the WTO agreement in matters pertaining to the agricultural policy. The Agriculture policy, as framed and included in the WTO agreement is not for the benefit of farmers of this country… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, please address the Chair. … (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIAN : Sir, there is a little distraction.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : How does pulling out of the WTO favour the farmers?… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIAN : Then they would get enhanced prices.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : How would they get enhanced prices?… (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIAN : The Government can declare crop holiday and they must raise resources … (Interruptions) Sir, the first clause was that of a safeguard mechanism for all developing countries. Was it done? Was there any safeguard mechanism for farmers?
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Japan has raised the import duty to 300 per cent. What protection do you have?
SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I am asking the Government to give protection. Quantitative restrictions under specified circumstances in the event of soyabean imports. What did the Government do?
Sir, retaining quantitative restrictions and having high import duty for agricultural production, therefore, should have been India’s official position in the WTO negotiations. Was it there?
Then, Sir, removal of quantitative restrictions. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
SHRI P.H. PANDIAN : The New Agriculture Policy has affected the farmer badly. Retention of quantitative restrictions in the Agreement and the non-implementation during the review process undermine our position and also the interest of farmers in the third world countries.
This is the third time I am participating in a discussion on farmers’ problems. We have not got any response so far. We participate in debates. What is the use of our participating in such debates? These debates on the problems being faced by farmers should not become customary debates. Government should come out with a concrete solution and an action plan. Farmers are not able to get the Minimum Support Price. … (Interruptions) It is a farmers’ issue. There is no colour to the problems faced by farmers.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI P.H. PANDIAN : I on behalf of All India Anna DMK support the farmers fully. … (Interruptions) It is all common minimum programme for us. … (Interruptions) The Government should solve the problems of farmers. They should give the minimum support price to farmers. Finally there should not be debates on this every six months.
17.43 hrs (Mr. Speaker in the Chair) It should not be a thing that is done every year customarily. .… (Interruptions) Cutting across party lines, we are with them on the issue of farmers’ problem.
On behalf of All India Anna DMK, I call upon the Government to help farmers by coming forward with a solution. Shri Ajit Singh is a farmer himself. He is a kisan leader. His father was a kisan leader. He must take initiative and solve the problems of farmers. This sort of a discussion should not come again in Parliament. There must be a ‘thanks giving’ by the Opposition to the Government in this regard next time. The Government must act in that manner. The Government should understand the problems of farmers. The Minister of Parliamentary Affairs should take initiative and convince the Prime Minister to support the farmers by pulling out of the WTO agreement and protect the interest of the farmers.
About 651 articles are being imported. Under Milk Products Import Order of 1992, milk powder, cheese, curd, icecream, etc., are being imported. What are the Yadav’s doing? Shri Mulayam Singh Yadav and Shri Laloo Prasad Yadav must jointly fight together because the Milk Products Order will jeopardise the people belonging to Yadav community.
श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो मामला किसानों का चल रहा है वह फूड-मनिस्टर से संबंधित है।
अध्यक्ष महोदय : रूल बताइये।
श्री चन्द्रनाथ सिंह : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि सीधे फूड मनिस्टर के ऊपर आरोप लग रहा है। यू.पी. में इसकी खरीद हो रही है और बिचौलियों द्वारा खरीद हो रही है। फूड मनिस्टर इसका जवाब दें। उनको यहां उपस्थित रहना चाहिए। यह एक गम्भीर आरोप है। कृषि मंत्री इसका जवाब नहीं दे पाएंगे।… (Interruptions)
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, WTO is being discussed and the concerned Minister is not present here. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Both the Ministers are sitting here.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the speech of Shri Kishan Singh Sangwan.(Interruptions) …* SHRI A.C. JOS : Sir, WTO is being discussed here. Nobody is present. Shri Murasoli Maran is not present. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Again, you are wasting the time of the House. Please take your seat. I have called Shri Kishan Singh Sangwan.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, प्रक्योरमैंट का सीजन अभी चल रहा है। ( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: आप बाद में बोलिए।
* Not Recorded श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, काफी समय से किसानों की समस्याओं पर चर्चा चल रही है। काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों की, सारे देश के किसानों की समस्याओं के बारे में सदन में कहा। हर संसद के सैशन में किसी न किसी शक्ल में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। आप भी स्वयं जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। ८० प्रतिशत किसान सीधे या अप्रत्यक्ष या मजदूरी के रूप में खेती करते हैं।
यह भी कटु सत्य है कि आजादी से लेकर आज तक किसानों की दशा दयनीय रही है। आजादी मिलने के बाद किसी ने किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और किसान दबता चला गया। १९५१ में उद्योग नीति तो बन गई लेकिन कृषि नीति ५० साल के बाद पिछले वर्ष वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई। पचास साल तक किसी ने कृषि नीति नहीं बनाई। अगर पचास साल पहले कृषि नीति बन जाती तो आज किसानों की समस्याओं पर सब माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, इतनी नौबत नहीं आती। आज यह हालत है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यूरोपियन होती जा रही है और खेती का काम भी यूरोपियन होता जा रहा है।
हर सदस्य ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यहां बताया। देश का कोई क्षेत्र हो, कोई जिला हो, कहीं अकाल पड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं बीमारी लग जाती है और कहीं मार्किट की समस्या पैदा हो जाती है। समस्याएं ही समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं।
हरियाणा, पंजाब, वैस्टर्न यूपी जिसे एक खुशहाल इलाका कहा जाता है। वहां के किसानों की स्थिति मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों की बात यहां रखी। जिन क्षेत्रों में किसान खुशहाल माना जाता है, मैं वहां की समस्याएं आखिरी आंकड़ों के मुताबिक रखना चाहता हूं। होल्डिग की समस्या बन गई। जनसंख्या के बढ़ने के कारण जमीन का बंटवारा हो गया। आज २२ परसैंट ऐसे किसान हैं जिन के पास केवल एक एकड़ जमीन है। ५९.४ परसैंट किसान ऐसे हैं जिन के पास ढ़ाई एकड़ जमीन है, १८.६ परसैंट किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है। यह होल्डिग की स्थिति है कि एक एकड़ पर कितना बोझ पड़ रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक १६५५ करोड़ रुपए कमर्शियल बैंकों का लोन, १७५२ करोड़ रुपए कोआपरेटिव बैंकों का लोन, ४८०० करोड़ रुपए प्राइवेट इंस्टीटयूशन्स का लोन और दूसरे लोन प्राइवेट व्यापारियों के अलग हैं यानी ७६०० रुपए पर-एकड किसान कर्जदार है । इस हिसाब से आज इन प्रान्तों के किसानों की हालत है जिन्हें खुशहाल किसान कहते हैं और खुशहाल प्रदेश कहते हैं।
दूसरे प्रदेशों की क्या हालत होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मैं हर प्रदेश की प्राब्लम का जिक्र नहीं करना चाहता।
अध्यक्ष महोदय, किसान का एक साधन पशुधन होता है। जिसके पास जमीन नहीं थी, वह पशुधन से गुजारा कर लेता था। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। १९५२ में प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे ४५२ पशु थे जो १९९२ तक आते-आते प्रति एक हजार किसान के पीछे २३२ पशु रह गये पशुओं की संख्या इतनी घट गई है। स्वाभाविक है कि इससे किसान की अर्थ- व्यवस्था पर असर पड़ेगा।
जहां तक बाढ़, सूखा का प्रश्न है, सारे देश में कहीं सूखा है, कहीं बाढ़, कहीं बीमारी और कहीं ओले हैं। इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। इस सरकार ने नई कृषि नीति दी है, देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे किस ढंग से लागू किया जायेगा, यह आने वाला समय बतायेगा। किसानों के लिये क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत करोड़ों किसानों ने फायदा उठाया है लेकिन बैंकिंग सिस्टम डिफैक्टिव है।
श्री चन्द्रनाथ सिंह : यह व्यवस्था आपके हरियाणा में होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं है।
श्री किशन सिंह सांगवान : सरकार ने बहुत सी योजनायें बनाई हैं जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। गांव का आदमी जब बैंक में जाता है तो उसे लूट लिया जाता है। उसे व्यवहार ठीक तरह से नहीं मिलता। जो सहायता उसे मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाती और उसका सारा पैसा लूट लिया जाता है।
अध्यक्ष महोदय, मैं अब फसल बीमा योजना की बात करना चाहूंगा। मैं इस सरकार को मुबारकवाद देना चाहता हूं जिसने फसल बीमा योजना बनाई। पिछले पचास सालों से किसानों और राजनैतिक दलों की मांग थी कि फसलों का नुकसान होता है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा से हो या किसी अन्य कारण से हो, फसलों के लिये बीमा योजना होनी चाहिये। इसलिये इसकी योजना सरकार ने बनायी है लेकिन इंपलीमेंट नहीं हुई है। कुछ प्रदेश में लागू नहीं हुयी है और जहां लागू हुई है, वहां प्रभावशाली नहीं है। माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं। वे खुद किसान हैं और प्राकृतिक प्रकोप से परचित हैं। यदि फसल बीमा योजना को लागू कर दें तो प्राकृतिक प्रकोपों से किसान को राहत मिल जायेगी। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
अध्यक्ष महोदय, अभी उड़ीसा से हमारे एक साथी बोल रहे थे। बम्पर क्राप आती है लेकिन मार्किट नहीं होने से किसान को नुकसान होता है। हमारे दूसरे साथियो ने भी इस सवाल को उठाया है कि किसानों को उसकी फसल की सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिये। जब मार्किट में फसल चली जाती है, तब उसका प्राइस घोषित कर दिया जाता है जबकि फसल की बुवाई से पहले सरकार को सपोर्ट प्राइस घोषित करनी चाहिये। यह सब से बड़ा काम है। अगर कृषि मंत्रालय किसानों का भला चाहता है तो फसल बोने से पहले यह भाव तय कर दिया जाये कि किसान को गेहूं, धान, बाजरा और कपास का यह भाव मिलेगा तभी किसान अपनी इच्छा के मुताबिक उतनी ही काश्त कर सकता है। भण्डारण की जो समस्या आ रही है, वह भी नहीं होगी। यदि माननीय कृषि मंत्री यह काम कर दें तो सारी जिन्दगी किसान आपको याद रखेंगे। यदि किसान को फसल बोने से पहले भाव मिल जाये तो वह मानसिक रूप से तैयार हो जाता है।
अध्यक्ष महोदय, कृषि मूल्य आयोग की क्या स्थिति है। इस आयोग में किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसका काम किसानों की फसलों का भाव तय करना है लेकिन उसमें किसान नहीं है।
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): यह आपकी सरकार को तय करना चाहिये।
श्री किशन सिंह सांगवान: एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में ५० प्रतिशत से ज्यादा किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए तभी किसानों को उनकी फसल का सही भाव मिलेगा।
महोदय, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा देश के खुशहाल प्रदेशों में से एक है। कुछ समस्याएं कुदरती हैं। आधा हरियाणा बाढ़ की चपेट में आता है और आधा हरियाणा सूखे की चपेट में आता है। आज हरियाणा का वॉटर लैवल इतना नीचे जा चुका है कि सब टयूबवैल फेल हो चुके हैं और दक्षिणी हरियाणा तो हमेशा ही सूखा रहा है। ३४ वर्षों से एस.वाई.एल. नहर के लिए लोग रो रहे हैं। यह कुदरत की मार नहीं है। ३४ साल से एस.वाइ.एल. नहर का पानी पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान ने डैमेज का दावा किया है कि उनकी फसल अधिक पानी से खराब हो गई और हरियाणा का किसान सूखा झेल रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार आरबिट्रेटर बैठे, फैसला हुआ, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एस.वाइ.एल. का मामला भी आप प्राथमिकता के आधार पर तय करें जिससे राजस्थान और हरियाणा के लोगों का भला होगा। हरियाणा की सारी अर्थव्यवस्था एस.वाइ.एल. नहर पर टिकी है। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि हरियाणा और राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीरता से ध्यान दें और इस समस्या का हल करें।
खाद की सब्सिडी की बात है। सभी लोग कहते हैं और यह सच्चाई है कि सब्सिडी जो खाद पर हम देते हैं, किसान की प्राइस डाउन रखने के लिए देते हैं। ये इंडस्ट्री को देते हैं, किसान को नहीं देते हैं। कई हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष हम खाद की सब्सिडी की शक्ल में कारखानों को देते हैं। FICC नाम की जो संस्था है, वह रिटेन्शन प्राइस तय करती है। बार-बार सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है कि यह पॉलिसी मैटर है। आप थोड़ी सब्सिडी दें लेकिन किसान को दें, कारखाने वाले बीच में किसलिए खाएँ? जो बिचौलियों द्वारा लूट हो रही है, उसे खत्म करके किसान को सीधी सब्सिडी दी जाए, यह माँग बार-बार आ रही है।
महोदय, बिजली का मामला अत्यंत गंभीर है। किसान को बिजली नहीं मिलती। सारे प्रदेशों में यही हाल है। किसान को प्राथमिकता के आधार पर बिजली नहीं मिल रही है। बिजली न होने से पानी भी नहीं मिलता। अभी हरियाणा में सरसों और कपास की फसल तथा राजस्थान में बाजरा पिट गया। ४० प्रतिशत प्रोडक्शन कम हुआ है। जो अमरीकन सुंडी नाम की बीमारी लग गई है, उसको खत्म करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की गई, वह मिलावटी थी। मिलावटी दवाई बाजार में बिक रही है और किसान लुट रहा है। ४० प्रतिशत प्रोडक्शन हरियाणा में कम हुआ है। कम से कम अच्छे किस्म के बीज और दवाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें तो कुदरत की बात नहीं है। सरकारी स्तर पर जो कदम उठाए जा सकते हैं, वे तो उठाए हैं, लेकिन और ध्यान देने की ज़रूरत है वरना इस देश का किसान जिस प्रकार ५० सालों से लुट रहा है, बरबाद हो रहा है, वही स्थिति बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि हुक्मदेव जी और अजित सिंह जी बैठ हैं, वे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे और किसानों के लिए कुछ करके दिखाएंगे, तभी ये किसान के बच्चे कहलाने के लायक होंगे, अन्यथा नहीं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Speaker, Sir, at the very outset, I must thank the senior Member of this august House, Shri Basu Deb Acharia who has raised a very valid and important discussion.
Sir, I am of the opinion that this plight of the peasants has not come up only today. It is the result of the policies which have been followed since Independence. Our former Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shashtri raised the slogan of `Jai Jawan, Jai Kisan’.
18.00 hrs. The present Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee extended that slogan and made it Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. This is the open slogan and the open programme. But the hidden programme is different. The hidden programme is for the hardship of peasants, for the suffering of peasants.
Two months back, lakhs of peasants demonstrated in Delhi and raised the slogan, Kisan Bachao, Desh Bachao – save the peasants, save the nation - and Khet Bachao, Gaon Bachao. So, the hard reality is different. After Independence, the policy which has been followed gave birth to the development of capitalism. Invariably, pauperisation of peasants increased day by day. Now we are passing through the stage of globalisation, liberalisation and privatisation which has aggravated the suffering, hardship and pauperisation of peasants all the more. This path is detrimental to the peasantry. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please do not disturb the House. If you want to talk between yourselves, please go out and do so.
SHRI PRABODH PANDA : It may be good for the upper layer of peasants, corporate houses and multi-national corporations. It may be good for 10 per cent of the population who are sitting in the upper layer of the society and bad for 90 per cent of the population who are living in the lower strata of the society. The mainstay of our economy is agriculture, but with this policy of liberalisation, our Government has become liberal to the multi-national corporations, liberal to the big business houses and liberal to the corporate houses. It has opened up to the outside world. That way it is ruining the substantial strength of our economy, that is, agriculture in our country. They have in fact declared a war against small peasants, against marginal peasants, against agricultural labourers and against farmers as a whole. So, this matter is very serious and it should be treated as such.
What about the Government policy? The important point is that agriculture is a State subject. But, our Government is announcing so many policies like the National Agriculture Policy without going into any consultation with the State Governments. This is totally contradictory to the idea of federal structure. The policy announced by the Finance Minister, Shri Yashwant Sinha in the Budget, the so called National Agriculture Policy of the NDA Government, the GATT and its conditionalities, and the WTO have very much seriously threatened the survival of peasants. This policy of liberalisation has been pursued since 1991. When the GATT agreement was signed, we raised the point that it would cause hardship to peasants. Now it has been proved that the signing of GATT did not help a country like ours.
So far as fiscal deficit is concerned, with stabilisation and structural adjustment policies and in the name of giving fiscal deficit below 40 per cent, public investment, particularly, in agricultural sector is drastically cut. With this development in agriculture, infrastructural development related to agriculture has suffered very much during this reform period. The changes proposed in the patents law, new seed technology, less germinated and terminated seeds and spurious fertilisers are going to increase the strongholds of multinational corporations and big business houses.
Many things have been neglected by the Union Government. There is gross neglect of irrigation, water management and de-silting of rivers. What is the condition of rivers? May I refer to the situation in West Bengal? Most of the rivers have been silted. The situation is very serious. And because of this, each and every district is suffering due to heavy floods. This aspect has to be taken into consideration.
What about erosion? Erosions of rivers and seas are going to take place. Many things have been said about lifting of Quantitative Restrictions. This is very harmful to the peasants and a country like ours. Many things have been said about the price of agricultural produce. But I am of the opinion that, in general, the prices of agricultural products per year are not bad. It is fine but the point is the peasants are not getting the price. The middlemen, the hoarders and the agents are getting the price. The peasants who are producing the commodities and other agricultural products are suffering today. The farmers make our country self-sufficient in food and agriculture. We may call them annadattas. They are living in the streets. They are not getting food. Starvation deaths are increasing. This is due to the detrimental policy pursued by the Government at large. So, Sir, my point is that this aspect should be taken into consideration. The concerned organisations and all political parties should be taken into confidence for a consensus on it in the interest of agriculture.
Lastly, I would conclude my speech saying that in many places kisans used to raise this slogan:
जो रोटी-रोज़ी दे न सके वह सरकार निकम्मी है वह सरकार निकम्मी है उस सरकार को जाना है।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, the Food Minister should have been present here now. This is a very important discussion linked with the Food Ministry also…… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record.
(Interruptions)* … कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, अभी तक सदन के अंदर खाद्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए हैं।…( व्यवधान)
पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। यह गम्भीर सवाल है, सरकार किसानों के सवाल पर गम्भीर नहीं है। ये बार-बार सदन की घोषणा का अनादर कर रहे हैं। यहां बार-बार सवाल रेज किया जा रहा है कि खाद्य मंत्री को सदन में उपस्थित करिये।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record except Dr. D.P. Yadav’s speech.(Interruptions) … * MR. SPEAKER: I called Dr. D.P.Yadav to speak.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: You are not allowing others to speak.… (Interruptions)
SHR PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, we walk out in protest against Food Minister’s disregard to this issue and to this House.
1811 hours (At this stage, Shri Priya Ranjan Dasmunsi and some other hon. Members left the House.) MR. SPEAKER: Nothing should go on record except Dr. D.P. Yadav’s speech.
(Interruptions) …* * Not Recorded SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we are walking out in protest against Food Minister’s absence in this House when this important issue is being discussed.
18.12 hrs. (At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House.) SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Under what rule?
… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Under rule 376. Agriculture is a State subject. … (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :यह सरकार गम्भीर नहीं है, किसान विरोधी है, आज किसान मर रहा है इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।
18.12.hrs. ( तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।) कुंवर अखिलेश सिंह: हम लोगों के बार-बार आग्रह करने के बावजूद खाद्य मंत्री सदन के अन्दर नहीं आ रहे हैं। यह सरकार किसानों के धान को नहीं खरीदना चाहती है, बिचौलियों के हाथों किसानों को मार डालना चाहती है, किसानों को लूट लेना चाहती है। यह सरकार इस देश के किसानों को बर्बाद कर रही है। विश्व व्यापार संगठन के दबाव में इस देश की खेती को बर्बाद कर रही है, हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।
18.13 hrs. (तत्पश्चात्् कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।) MR. SPEAKER: Nothing should go on record except Dr. D.P. Yadav’s speech.(Interruptions) … * * Not Recorded SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: What is your point of order? Under what Rule?… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am on a point of order under rule 376. Agriculture is a State subject.
श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इस समय हाउस में कोरम पूरा नहीं है, इसलिए बहस नहीं हो सकती।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप क्या कर रहे हैं।
… (Interruptions)
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, I am on a point of order. Where is the quorum? … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shrimati Renuka Chowdhury, you have already walked out.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record please.(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Shri Bikram Keshari Deo is raising point of order.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record.(Interruptions) … *SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Where is the quorum? … (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : My point of order is that there was a consensus and there was an agreement on agriculture and food management. A majority of the States are ruled by the Congress Party. In nine States we have Congress Governments. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record.(Interruptions) …* * Not Recorded SHRI BIKRAM KESHARI DEO : It was decided that procurement will be done on State-cum-Centre basis. The Congress ruled States are not cooperating. … (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI PRAMOD MAHAJAN): It is very saddening and unbecoming of the principal Opposition party to make a walk out and send only one Member to raise the question of quorum. … (Interruptions) The whole House is sitting and you have empty benches. They have asked for two days to discuss this issue. … (Interruptions) Shrimati Renuka Chowdhury, please look behind you, not a single Member is sitting. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Madam, since you have already walked out, how can you raise this issue? … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record.(Interruptions) …* SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : The House cannot function without a quorum.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Since you have already walked out, how can you ask questions?
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : We never walked out.… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Shrimati Renuka Chowdhury, you have walked out. Why did you come back? The point is that you cannot face the Government.… (Interruptions)
* Not Recorded SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, the Members of the Opposition parties are standing in the Lobbies. Please look at the Opposition Benches.… (Interruptions) Shrimati Renua Chouwdhury, no Member is sitting behind you.… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Shrimati Renua Chowdhury, because of you, the farmers are suffering today.… (Interruptions)
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Where is the quorum? .… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. The hon. Member has raised a point of order. What are you telling?
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, there is no quorum.
MR. SPEAKER: He is raising the point of order. Please take your seat.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : There is no quorum. Please give me your ruling.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Deo, what is your point of order?
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : There was a Conference of Chief Ministers on Agriculture and Food Management. It was decided that 50 per cent of the procurement would be made by the State Government. Today, there are Congress Governments in nine States. It is very sad that they have failed to do any procurement in these nine States. They have failed to give the right price to the farmers. They are supposed to make grain banks. Except the Government of Karnataka, no other State Government ruled by the Congress has given a State policy regarding WTO.… (Interruptions) Therefore, the allegation levelled against the Government is baseless and has no value.… (Interruptions) Since we have got huge stocks of foodgrains lying in the godowns, the Government is taking up the "Food for Work Programme". … (Interruptions) The Government is laying emphasis on improved infrastructural facilities in the rural areas. The PMGYS is there by which farmers can take the foodgrains.… (Interruptions) We are coming up with the Agriculture Policy to mitigate the suffering of the farmers.… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, हम आपको भी सुनेंगे।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Deo, what is your point of order?
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : My point of order is that the allegations which were levelled against the Government were baseless. They do not have any ground reality.… (Interruptions) Sir, I repeated it several times. I thank you for giving me an opportunity to raise the point of order.… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है, मैडम।
श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोरम के बिना हाउस नहीं चल सकता…( व्यवधान)आप इस पर रूलिंग दें।
अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आप बैठ जाएं।
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I raised the issue of quorum. Please give me the ruling.… (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : You have walked out on farmers’ issue. You cannot face the issue. You do not have the right to speak about farmers.… (Interruptions)
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Can the House be run without a quorum?… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Deo, what is your point of order?
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : My point of order is that today they have levelled allegations against the Government.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Under what rule are you raising the point of order?
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am raising it under Rule 376.… (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, generally, it is always observed that the rule is followed in this House. The issue of quorum is not raised by the Chair at any time but if any Member raises the issue of quorum, then it is found out as to whether the quorum is there in the House or not. If the quorum is not there, Sir, allow me to submit, the Chair has no option but to adjourn the House. … (Interruptions)
श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, इनके बाद हमें भी समय दे दीजिए।…( व्यवधान)
SHRI PRAMOD MAHAJAN : Sir, I want to say something on this issue. … (Interruptions) I am not under you. The Speaker has allowed me to speak. … (Interruptions)
श्रीमती रेणुका चौधरी: हाउस में कोरम नहीं है।…( व्यवधान) Make your speech afterwards. … (Interruptions)
SHRI PRAMOD MAHAJAN: I am not under you. I know your rights. You do not know where to sit in the House, and you are telling me about the rights. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the speech of Shri Pramod Mahajan.(Interruptions) …* SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, you may recall that it is not that rules are always important. They must be followed, no doubt about it. But we may recall that this discussion on farmers was asked by the Opposition parties. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Let him complete. He has not yet completed his speech.… (Interruptions)
* Not Recorded SHRI PRAMOD MAHAJAN: Normally discussion under rule 193 is not a Government business. … (Interruptions) You may recall that this discussion was scheduled only for one day. I want to bring it to the notice of the House that the leader of Samajwadi Party, Shri Mulayam Singh Yadav had asked that - as he was unavailable on that day - he would like this discussion to be taken up on Monday, not even the next day. From the Government side, we did not object to it as he is a very important leader and he wants to raise the farmers’ issue. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: He has not completed his speech.… (Interruptions)
MR. PRAMOD MAHAJAN: We started this discussion. Suddenly a demand came that the Food Minister should come and reply. Unfortunately Food Minister is not in town. If they have given me sufficient notice that they wanted to hear the answer from both the Food Minister and the Agriculture Minister, we would have asked the Food Minister to be present here because it is the right of Parliament to seek the answer from the Food Minister. We do not want to hide anything. We called the Minister of State in the Ministry of Food. This is what is possible at this juncture.
Then suddenly the Opposition, which was sitting here, at the fag end of the day, for no reason walks-out and stands in the Lobby. Then, one of the members comes here and raises the Quorum issue.
I am very sorry Sir, this shows what kind of interest they have on the farmers"" issue. They spoke for two days on farmers"" issue and when the hon. Minister is ready to answer point by point, they are doing this. If these are the parliamentary tactics, self-discipline and decorum, which we discussed yesterday and if this is the exhibition of the Opposition Party, then God save democracy in this country… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Since the Member has raised the question of Quorum, the Quorum Bell may be rung and nothing should go on record.(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: The bell is being rung-
Now, there is quorum. The hon. Member, Shri D.P. Yadav may continue.
श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। हम बड़ी देर से अनुरोध कर रहे हैं। हमारा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Under what rule?
श्री चन्द्रनाथ सिंह : हम आपको रूल बता देते हैं।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: There is no point of order. Please take your seat.
* Not Recorded श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, कल ही सम्मेलन में उस पर चर्चा हुई है, पता नहीं, विपक्ष किसान की समस्या को किस रूप में ले रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य ने आज किसानों की चर्चा का राजनीतिकरण करके किसानों का बड़ा अहित किया है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा।
महोदय, आज देश के ७५-८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। आज इतने अहम् विषय पर सदन में चर्चा हो रही थी, इस चर्चा में आधे घंटे का व्यवधान सदन में किया गया, जो बहुत ही खेदजनक है। अभी तक किसानों के खिलाफ इस देश में एक नेक्सस बना हुआ है - चाहे बड़े पूंजीपति या व्यापारी हों, जो लोग किसानों को लाभ नहीं देना चाहते हैं। ऋण वसूली से लेकर, जो यह नेक्सस बना हुआ है, इसमें अधिकारी और शासक वर्ग भी शामिल हैं। आज सबसे जबरदस्त जो चरित्र प्रदर्शन किया गया, उससे पता चलता है कि विपक्ष किसानों का भला नहीं चाहता। मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, चूंकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो बहस हो रही है, उस बहस को जो दिशा देने का काम हुआ है, सरकार को घेरने का काम विपक्ष ने किया है, यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए किसान की चर्चा को मुद्दा बना दिया, इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है।
महोदय, मैं एक बात अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है, आज जो बजट की प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, वह उद्योगों की प्राथमिकता बनी हुई है और इसे बनाने में जिन लोगों ने बहिष्कार किया, उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे। वह पहले गृह मंत्री बने, फिर वित्त मंत्री, फिर उप प्रधान मंत्री और उसके बाद प्रधान मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने के बाद उनमें किसानों के प्रति दर्द था, क्योंकि वह किसान के घर में पैदा हए थे। चौधरी अजीत सिंह जी, जो आज कृषि मंत्री हैं वह इस बहस का जवाब देंगे। संयोग से वह चौधरी साहब के पुत्र हैं। चौधरी साहब ने कहा था - "छोटी खेती, अच्छी पैदावार, देश मालदार।" उन्होंने कहा था कि जो काम हाथ से होगा, उसमें गैर जरूरी तौर पर बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिए, जैसे ईंजन और दवा बनाने के काम में बड़े कारखाने लगें, लेकिन जो छोटा काम हाथ से हो सकता है, जैसे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने का काम, और भी जो छोटे काम हाथ से हो सकते हैं, उनमें बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिए। यह नीति कांग्रेस पार्टी ने नही बनाई थी। इस देश की आजादी के ५४ साल बाद सबसे ज्यादा समय शासन में कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस ने इस नीति को इस रूप से पलट दिया कि आज तक किसान मार खा रहा है और वह परेशान है।
मैं अजीत सिंह जी से खास तौर से कहना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आरबीआई के बड़े-बड़े पदाधिकारियों को बुलाया और कहा कि किसानों को बैल, गाय, भैंस बकरी और मुर्गा खरीदने के लिए ऋण मुहैया कराएं, इस तरह की गाइडलाईंस अन्य बैंकों को आर.बी.आई. जारी करे।
अध्यक्ष महोदय, आरबीआई ने कहा कि केवल उन्हीं उद्योंगों को ऋण दिया जा सकता है जो उत्पादन करते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि गाय, बकरी, भैंस के दूध देने के बाद मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, छाछ बनती है, दूध से दही बनता है और उसके बाई-प्रोडैक्ट से कितनी ही और चीजें बनती हैं। इसलिए यह सबसे बड़ा उद्योग है। इन पशुओं के बाई-प्रोडैक्ट से गोबर भी मिलता है और उससे फर्टिलाजर बनता है जिससे खेत को उपजाऊ बनाया जाता है। इसलिए इससे बड़ा कोई उद्योग नहीं है। तब जाकर आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन्स जारी कीं और पहली बार १९७७-७८ में जब जनता पार्टी केन्द्र में थी किसानों को ऋण मुहैया हुआ। मैं माननीय अजीत सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने तम्बाकू के ऊपर से एक्साइज डयूटी खत्म की थी। उस समय किसान अपना उत्पादन पुलिस के डर से छिपाकर रखते थे। चौधरी साहब ने कहा कि हम किसानों के ऊपर से इससे संबंधित ड्य़ूटी माफ करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया था। उसके बाद भी उन्होंने किसानों की भलाई के बहुत से काम किये।
18.37 hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) अब एनडीए की सरकार ने क्रैडिट कार्ड और कोल्ड स्टोरेज का काम किया है। जिस सरकार के हम अंग है, उस सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १५३ स्कीमें किसानों को लाभ देने की थीं लेकिन मुझे पता चला है कि उनको घटाकर ४४ किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और किसानों पर सारी मार आज पड़ रही है। दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो, चाहे अमेरिका ही क्यों न हो, उसने भी गेहूँ पीएल-४८० के नाम पर पूरे देश को खिलाकर अपना मस्तक ऊंचा करने का काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कृषि को प्रधानता नहीं दी जाएगी, तब तक देश का भला नहीं होगा।
माननीय प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि किसान पेड़ लगाता है, लकड़ी पैदा करता है। गाय, भैंस पालता है जिससे गोबर पैदा होता है। उस पर भी सब्सिडी लागू होनी चाहिए। भारत के दो प्रतिशत किसान भी गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। गांव के लोग लकड़ी जलाकर अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उस पर भी सब्सिडी लागू करो। मैं दर्द के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे अलवर के माननीय मित्र जसवंत सिंह जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर का एक टीवी चैनल होना चाहिए। मैं भी किसान का बेटा हूं। आज अनेक प्रकार के किसान हैं। दो एकड़ वाला किसान और दो एकड़ से कम वाला किसान और आज देश में ८० प्रतिशत किसानों के पास पांच एकड़ भूमि भी नहीं रह गयी है। अंग्रेजों से पहले जमीन प्रकृति की थी लेकिन अंग्रेज आये तो नाप कराकर लगान लगा दिया, जमीन बांट दी गयी। जो गांव का चरागाह था उसका भी बंदोबस्त राज्य सरकारों के नाम से हो गया। एग्रीकल्चर चैनल खोलने से किसानों का प्रशिक्षण होने वाला नहीं है।
किसान कई तरह के हैं। बंगले वाले किसान, फार्म-हाउस वाले किसान, छाताधारी किसान, हल-बैल वाले किसान, कुदाली चलाने वाले किसान, भूमिहीन किसान और छोटे किसान जो दूसरों के यहां नौकरी करके ठेके पर खेत लेते हैं। इस तरह से किसान तो कई तरह के होते हैं। बंगले वाले किसानों के लिए टी.वी. चैनल खोलने से क्या उत्पादन बढ़ जाएगा। फार्म-हाउस वाले किसान के लिए टी.वी. चैनल उपयोगी हो सकता है लेकिन जो हल चलाने वाला छोटा किसान है जो अपने खून-पसीने से अनाज पैदा करता है ऐसे किसानों के लिए टी.वी. चैनल उपयोगी नहीं हो सकता है।
पंपिंग सैट के लिए बिजली नहीं मिलती। गांवों में कितने घंटे बिजली रहती है शायद आपको इसका अन्दाजा नहीं है। बेसिक नीडस बिजली है। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसानों पर और कितनी मार पड़ रही है मैं इस पर बहस करूंगा तो बहुत लम्बा हो जाएगा। जूते, कपड़े, साइकिल और घड़ी बनाने वाले अपने सामान का दाम खुद निर्धारित करते हैं लेकिन ८० प्रतिशत किसान जो खेती पर निर्भर हैं वे अपनी उपज का दाम तय नहीं कर सकते। उनकी उपज का दाम कौन तय करेगा? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट ऐंड प्रोडक्शन उसके दाम निर्धारित करता है। उसमें किसान का एक भी प्रतनधि नहीं होता है। जमीन और हल खोदने वाले किसान के प्रतनधि उसमें होने चाहिए। ऐसे में वे किसानों की हालत को कैसे जान पाएंगे?" जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई"किसानों की इस हालत का दोषी सरकारी तंत्र है। किसानों को ऋण देने के लिए बैंक खोले गए हैं। ऋण न चुकाने पर ग्रामीण विकास बैंक नोटिस जारी करते हैं और किसानों को जेल भेज दिया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर एक जानकारी देना चाहता हूं। किसानो का ऋण जबर्दस्ती उसे जेल भेज कर वसूल कर लिया जाता है लेकिन नॉन परफॉर्मिग ऐस्सैट्स कितने है वह मैं बताना चाहता हूं। २०००-२००१ में ६९ हजार ७५० करोड़ रुपए था। इसमें ६-७ महीने के फीगर्स नहीं हैं। मैं केवल २०००-२००१ की फीगर्स दे रहा हूं। स्टेट बैंक जयपुर, स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक बीकानेर, स्टेट बैंक इंदौर, स्टेट बैंक मैसूर, इलाहाबाद बैंक, आन्ध्राा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक आदि की सारी फीगर्स यहां रख देता हूं। मैं चाहता हूं कि इसे देखा जाए। एनपीए की वसूली के लिए सरकार क्या कर रही है? जब किसान ऋण वापस नहीं करता है तो उसे अरैस्ट किया जाता है लेकिन इतना पैसा जिस का कोई मां-बाप नहीं है, उसकी वसूली नहीं होती है।
इसी प्रकार मैं काले धन के बारे में बताना चाहता हूं। २०००-२००१ में ११ लाख ५१ हजार ९९९ करोड़ रुपए का काला धन था। जीडीपी के २० परसैंट के हिसाब से ब्लैक मनी २ लाख १५ हजार करोड़ रुपए है। यह किन लोगों का पैसा है? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कृषि निवेश घटता जा रहा है। मैं इसकी फीगर्स नहीं देना चाहता क्योंकि समय लगेगा। मैं इसके आंकड़े यहीं टेबल पर रख देता हूं। १९९८-९९ से लेकर अभी तक कृषि के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। अब आप किसानों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। किसानों की बैल गाड़ी पर १० रुपए टैक्स लग रहा है। चार करोड़ से ऊपर बैलगाड़ियां हैं। मेरे पास इसका पूरा आकलन नहीं है। अभी तक के सर्वे के मुताबिक चार करोड़ से ऊपर बैलगाडियां हैं। उस बैल गाड़ी पर दस रुपए वसूल किए जाते हैं। छोटी साइकिल रखने पर १५ रुपए सालाना टैक्स लिया जाता है। किसान का बेटा उसे चलाता है। अनाज की आवा-जाही पर बाजार टैक्स लगता है। …( व्यवधान)किसानों की जो हालत है, उस पर बोलने का आप मुझे मौका देंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है।
अनाज की आवाजाही बाजार समति करती है और सिंचाई का पटवन तीन गुना लगता है। अभी खाद और बीज महंगा होता जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर टैक्स है। उसे ट्रैक्टर के इंजिन पर २४०० रुपया और १०० रुपया ट्राली पर टैक्स देना पड़ रहा है। आज इस देश में क्या हो रहा है और यह देश किधर जा रहा है? किसानों को कितना टैक्स देना पड़ रहा है। बिजली का हिसाब-किताब अलग है। हमारा सीधा-सीधा यह कहना है कि गांव का पैसा गांव में छोड़ दीजिये। सरकार बहुत बड़ा काम कर देगी लेकिन हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं है। चाहे कोई सरकार आये, गांव का पैसा गांव में छोड़ देना चाहिये ताकि वहां विकास कार्य हो सकें। गांवों में ग्राम पंचायत पर टैक्स लेने का काम छोड़ देना चाहिये ताकि वह गांव में सिंचाई, सड़क, स्कूल जैसे कार्य कर सके। किसानों की हो रही लूट को रोका जाये।
सभापति महोदय, आज किसानों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गांव का किसान दूध पैदा करता है और वह शहरों में जाता है ताकि शहर के लोग दूध पीकर स्वस्थ रहें लेकिन शहर गांवों को दूध के बदले दारू देता है। गांव में खोया, मक्खन, घी वगैरा तैयार होता है और वह शहर में पहुंचाया जाता है, लेकिन उसके बदले में नशे की पुड़िया गुटखा, शिखर सींखा, तलब, राजा खैनी तिरंगा भेजी जा रही है। गांव से अमृत जाता है और शहर से बदले में उसे जहर भेजा जाता है। मैं शहर के खिलाफ नहीं, लेकिन शहर और गांव का तारतम्य रहता है, तभी शहर जिन्दा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक १० साल के लड़के को ब्लड कैंसर हो गया। पता लगा कि उसकी जेब से शिखर सींखा निकला। वह रोज़ ६ पुड़िया शिखर सींखा खाता था, तभी मर गया।
अंत में निवेदन करूंगा कि विश्व व्यापार संगठन की दोहा में मनिस्ट्रीयल कांफ्रेंस हुई। इसके बारे में विपक्ष ने कई बातें कहीं लेकिन १९९१ से लेकर १९९४ तक उन लोगों नेGATT के बारे में समझौता किया था और देश किस दिशा में चला गया, मैं यह बताना चाहता हूं। आज देश की हालत यह है कि तीसरी दुनिया के देशों में भारत से कहा गया कि डोमैस्टिक सपोर्ट कम कर दें ताकि उनका कृषि बाजार आसानी से इस देश में आ सके। दोहा में कहा गया कि गेहूं का जो भाव ६१० रुपये, धान का ५३० रुपये तय है, इसको कम करके ३०० रुपये कर दो। क्या यह किसानों को मारने का इंतजाम नहीं है? क्या देश के आत्म-सम्मान का सवाल नहीं है? सीड्स की मोनोपली विदेशी ताकत के हाथ में होगी, क्या देश का इससे भला होगा? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक संसदीय संयुक्त समति गठित की जाये जो अपनी रिपोर्ट दे कि किस प्रकार किसानों की आर्थिक दशा में सुधार और किसानों की ट्रेडिशनल खेती में सुधार किया जाये। समति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सकारात्मक पहल करे तभी किसानों का भला हो सकेगा।
श्री चन्द्रनाथ सिंह : सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूँगा।
महोदय, देश की सर्वोच्च संस्था जितनी नियमों से चलती है उतना परंपराओं से भी चलती है। अभी संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा व्यवधान डालता है और विपक्ष सरकार की सुनता नहीं है। हम दो वर्षों से देख रहे हैं और कहना चाहते हैं कि जितनी जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी है। अगर विपक्ष कोई माँग उठाता है, जैसे अभी किसानों के मामले में हम सुन रहे थे कि जितना विपक्ष के लोगों ने आलोचना की है, उतनी ही ट्रैज़री बैन्चेज पर बैठे हुए लोगों ने, एन.डी.ए. सरकार के सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोगों ने ही आलोचना की है कि देश में किसानों की हालत बुरी है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please speak on the subject and not on other matters.… (Interruptions)
श्री चन्द्रनाथ सिंह : सत्तापक्ष के लोगों का ध्यान किसानों की ओर नहीं है और ये दो वर्षों से किसानों को बेच रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग विरोध में उतरकर सड़कों पर आएंगे। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: What is this? I think, you have not attended the Seminar on discipline and decorum held yesterday.
श्री चन्द्रनाथ सिंह : दो सालों से किसानों को प्रदेशों में लूटा जा रहा है और हम नहीं बोलेंगे? अगर सदन नहीं चलता है तो यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी का राज इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. (Interruptions) …* * Not Recorded *SHRI AKBOR ALI KHANDOKER (SERAMPORE): Mr Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in this important discussion on the plight of farmers in the country.
Today, the peasants in India are passing through troubled time. They are neglected, suppressed and oppressed. 80% of the people in India depend on agriculture. We know that India is an agrarian country. Agriculture plays an important role here. We have been discussing the plight of the farmers since two days in this august House. This discussion has been going on in the supreme legislative body in the country that is Parliament. But I am surprised that even though such an important issue is being discussed, we find that the main opposition party instead of discussing such an important issue has taken some plea of rule and have disturbed the proceedings and have walked out. It is indeed astonishing that the main opposition party did not hesitate to waste the time of the House with this type of pretext. I feel the main opposition party seems to be busy to attend the dinner hosted by Shri Somnath Chatterjee. The time of the dinner happens to start at 6 o’clock so they are more interested in attending the dinner than discussing the plight and problem faced by the farmers. It is indeed regrettable that the staggering problem of the farmers has been treated in such a manner.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, he should speak on the subject and not make all those allegations.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Today there was a news in the newspaper that Shri Somnath Chatterjee has offered an invitation to Smt. Sonia Gandhi… (Interruptions)
MR CHAIRMAN: All Members here are honourable and responsible. They know on what subject they should direct their minds.
__________________________________________________________________ *English translation of the speech Originally delivered in Bengali.
SHRI AKBOR ALI KHANDOKER: Sir, I come from the family of farmers in West Bengal. I know what the farmers have to face for their survival. Sir, we have to go deep and find out the causes responsible for the plight and problem of the peasant folk. If we fail to do that the life of the farmers will be shattered. If the condition of the farmers further deteriorates, then life of 20% of the urban population will also suffer and be disturbed. I come from a peasant’s family in West Bengal. I do not have electricity in my home. If you want to ameliorate the life of the farmers in West Bengal or of any farmer anywhere in the country, you have to provide them electricity, drinking water and basic things for survival. Electrification is must for every village in the country. To provide electricity, we need infrastructure. We need broad-based infrastructure for the development of our villages. This can be achieved by proper developed panchayat raj. The roads have to be constructed, supply of water is to be ensured through tube wells and deep wells. If we can’t provide these basic amenities by having an efficient system of infrastructure, agriculture cannot develop. 54 years have passed after independence. Now people are going to the moon and today we are discussing about the problems and plight of our farmers. It is a matter of regret that even after 54 years of our independence the condition of farmers in India has remained status quo. They have remained what they were even before independence. The condition of small farmers, marginal farmers is very grim and serious. If we can’t take any effective step to improve their life, then the whole system will be jeopardised. Mr Basudeb Acharya was mentioning many things about the farmers. I feel the CPM forget West Bengal by the time they travel from Calcutta to Asansol. When they reach Delhi they do not remain CPM but turn Congress. CPM has ruled West Bengal for more than 26 years. The greatest damage they have done in their 26 years’ rule is the damage to the poor farming community. That is why the struggle against them, their rule is continuing in the State. Today the Government led by our able Prime Minister Atal Behari Vajpayee has taken some corrective measures to ameliorate the life of the farmers. They have adopted some policy also so that the problem of the farmers can be solved. Sir, it is very strange that Kissan Credit Card has not been introduced in West Bengal so far. We do not know the reason why it has not been introduced so far. An industry worker is entitled for gratuity, PF, pension and other facilities but the peasant who is working for 24 hours is deprived of such facilities when he cannot work at all. What facilities he will get at the end of his life. The Agriculture Minister must think about it. So if somebody works in industry he is saved. Today both the Centre and States have been opting for industrial growth. Today there is an urge, a trend for rapid industrialization in West Bengal. For this trend the farmers are losing their agricultural land. When they lose their agricultural land they cannot till the land. But they cannot get any job in factory or industry and ultimately they cannot feed themselves and their families. The net result is death due to starvation. We come across reports in newspapers, so many suicidal deaths by farmers. Whether in Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Kerala, West Bengal or anywhere in India, the farmers are dying because of non-availability of food. Hooghly District in West Bengal is the first among all the country in Asia for potato production. It is the biggest producer of potato in this part of the continent When there is bumper production the farmers do not get remunerative price. The middleman is getting all the benefit by depriving the potato farmers their due share. But the State Government has failed to take any effective measure to scuttle the role played by middlemen. Thus because of their wrong policy the farmers are suffering. They are at the receiving end. We have got the gas contact. What is the result of this gas contact? What benefit the farmers have got? We are just providing lip service to their plight. Today the farmers have remained in the same condition they were 53 years back. We have expenditure under so many heads. We have so many welfare programmes in different fields. But the percentage of improvement for the farmers has not increased at all. Why it is so? We have to think deeply about it.
Mr Chairman Sir, through you I would like to draw the attention of our hon’ble Agriculture Minister towards the measures to be adopted for the improvement of the plight of the farmers. We have Farakka Water Agreement with Bangladesh. But as a result of that agreement, the farmers in West Bengal are suffering. We must have a review of that agreement. Otherwise, the farmers of Bengal will die, they cannot survive.
बंगाल का किसान मर जाएगा, बच नहीं सकता है। आजकल पानी नहीं मिलता है। मैं स्वयं दफ्तरों को चटि्ठयां लिखता हूं, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। मैंने कई बार चटि्ठयां लिखी हैं कि किसान की खेती की हेतु सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम कीजिए। पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, कीट नाशक दवाएं नहीं मिलेंगी, तो किसान कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगा। बंगाल में आज किसान पावर्टी लाइन के नीचे चला गया है। बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बंगाल में जितना काम होना चाहिए वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?
19.00 hrs. अभी तक बिलो पावर्टी लाइन के लोग आइडैंटीफाई नहीं हुए। क्रॉप इंश्योरैंस सभी राज्यों में हुआ लेकिन हमारे बंगाल में नहीं हुआ। उसका क्या होगा? उसे जरूर करना चाहिए। जो केरल में होगा, वह बंगाल में होगा, जो बंगाल में होगा, वही यू.पी. में होगा, जो महाराष्ट्र में होगा, वही आंध्रा प्रदेश में होगा, सारा भारत एक है, यह नारा मेरा है, सब लोगों का नारा है कि भारतवर्ष हमारा है, हिन्दुस्तान हमारा है, तो क्या पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए एक चीज लागू होगी, बिहार के लिए दूसरी लागू होगी। बिहार में एफ.सी.आई. चावल खरीद करती है, बंगाल में खरीद नहीं करती। जूट कार्पोरेशन पार्ट खरीद करती है लेकिन एफ.सी.आई. चावल नहीं खरीद करती तो क्या होगा। इसका असर किसानों के ऊपर पड़ता है। धीरे-धीरे पूरे भारत का किसान मरता जाएगा। उसे सूइसाइड करनी पड़ेगी। जो आंकड़े पहले होते थे, दस-दस साल के अंतराल में कितने किसानों ने सुइसाइड की है। डब्ल्यू.टी.ओ. में जो कुछ हुआ, उसको लेकर किसानों में बहुत चिन्ता है। किसानों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। आज की खबर है कि लेबर दफ्तर के बारे में एक बात उठी कि किसान को ठीक से जोड़ने के लिए हर राज्य के चीफ मनिस्टर, औपोज़ीशन लीडर और सबको साथ लेकर एक बैठक करनी होगी। अभी चीन से ताइचून धान आ रहा है। वह सबसे कम दाम में बिकता है - ३-४ रुपये किलो बिकता है। बंगाल का चावल पहले बंगलादेश में जाता था जिससे बंगाल के किसान को ज्यादा फायदा हो रहा था लेकिन आज बंगाल का चावल बंगलादेश में भी नहीं जाता। आज किसान को सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन विरोधी पक्ष ने आज जो खेल दिखाया, वे हर रोज एक-एक खेल दिखाते हैं।…( व्यवधान)आज एक अच्छा खेल दिखाया, उसके बाद अच्छा खाना-पीना भी होगा। सोमनाथ जी के घर में जाने के लिए एक अच्छा ड्रामा बनाया कि हाउस में कोरम नहीं है, संबंधित मंत्री नहीं है तो किस मंत्री को बुलाना चाहिए। स्पीकर साहब को बोलना चाहिए था कि संबंधित मंत्री को रहना चाहिए लेकिन अच्छा खाने के लिए हर साल चुनाव लड़ाओ, तब कुछ काम होगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। अभी एन.डी.ए. को तोड़ना है इसके लिए ये लोग परामर्श कर रहे हैं। हम कृषि मंत्री जी से कहेंगे कि आप बंगाल में जाकर किसानों की हालत देखिए।…( व्यवधान)किसान को न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, न खाद मिलती है। मेरी लीडर ममता बैनर्जी हैं, आप आइए। धन्यवाद।
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज देश में किसान की स्थिति बहुत खराब है। भारत कृषि प्रधान देश है। पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके बेटे कृषि मंत्री हैं। किसानों के बारे में जो बात हो रही है, उसमें आप कुछ अमल करके, नीति बना कर जरूर कुछ करेंगे। हिन्दुस्तान में आज भी करीब ७५ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उसमें से करीब ६५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। सन् १९४७ में जब आजादी मिली थी, उस वक्त किसान के पास प्रति व्यक्ति कृषि भूमि १.२ हैक्टेयर थी और चालीस साल बाद १९९० में जब सर्वे हुआ तो वह ०.२ रह गई। इतना ही नहीं, जो पलायन हो रहा है, वे गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, उनमें खासकर कारीगर हैं। इससे भी विकास में कमी हो रही है। १९६० से १९९० तक पिछले तीस साल के आंकड़ों के मुताबिक करीब ५० प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में पलायन होकर हुई है।
इतना ही नहीं, आज भयंकर बेरोजगारी है। १९९० में किसान और मजदूर बेरोजगार करीब २३० लाख थे, आज वे बढ़कर सन् २००० में करीब ९४० लाख हो गये हैं। इन बेरोजगारों में ७० प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं। बिजली और पानी की स्थिति बहुत खराब है, कहीं पर बिजली नहीं है, जहां खेती नहीं होती है, कहीं पर पानी नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं, वहां पर पिछले ५२ साल में ४० अकाल पड़े हैं। कुछ जगह पर वहां पानी नीचे है, कुंए हैं पर वहां पर बिजली नहीं होने की वजह से पिछले दो साल में कई जगह लोग खेती नहीं कर पाये, क्योंकि राजस्थान में एक तिहाई रिक्वायरमेंट की बिजली अपनी है, बाकी बाहर से आती है। भारत सरकार यहां दूसरे पार्टी की है, वह भेदभाव करके उनको बिजली नहीं आने देती, इसलिए वहां किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कृषि मंडियों की हाल बहुत खराब है, सहकारिता बहुत कमजोर हो गई है और जो बैंक्स हैं, हमारे कई साथियों ने बताया कि वे कृषि लोन नहीं देते हैं, उसमें जो आर.बी.आई. के टार्गेट्स हैं, वे किसानों को नहीं मिलते हैं, खासकर छोटे किसानों को।
दूसरी जो अहम समस्या किसानों की है, वह उपज के भाव की है। आप जानते हैं कि किसानों की बहुत खराब हालत है, उसको भाव नहीं मिल रहा है। मेरे यहां एक रायड़ा करके सरसों की नस्ल होती है, आज से दो साल पहले उसका भाव २२०० रुपये प्रति क्िंवटल था और आज लोग उसको ७०० रुपये में लेने को तैयार नहीं हैं। ग्वार गम २५०० रुपये क्िंवटल था, आज उसे ८०० रुपये में लेने तो तैयार नहीं हैं। काली मिर्च के भाव करीब २५ प्रतिशत रह गये हैं। जो नारियल पहले वहां पर ६-७ रुपये का था, आप जानते होंगे कि वह आज दो रुपये में भी नहीं बिक रहा है और रबड़ की क्या हालत है, वह आप सब जानते हैं। इसके सिवा और भी जो भाव हैं, जैसे डीजल का भाव १९९६ में जब कांग्रेस से आप लोगों ने सत्ता ली थी, उस समय डीजल के भाव ६.५० या सात रुपये पर लीटर थे, आज आपने उसी को चार साल के अन्दर १८-१९ रुपये पर लीटर कर दिया, तीन गुना कर दिया। किसान कहां जाये, उसके भाव नहीं मिलते हैं और आप भाव बढ़ाये जा रहे हो। यह सारा कुछ आपकी नीतियों की वजह से हो रहा है। दूध के भाव बहुत कम हो गये हैं, डेरियां बन्द हो गई हैं। फल और सब्जियों की हालत बहुत खराब है। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ अर्से पहले यहां से हिमाचल प्रदेश गये थे, वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है, वहां पर भी उन्होंने सेव लाकर प्रधानमंत्री के सामने उनको जलाया कि हमको भाव नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में आज किसानों की दशा बहुत खराब है और आज हिन्दुस्तान का किसान दिशाहीन है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज भुखमरी से मौतें हो रही हैं। यही किसान है, जो किसी तरह से आज से ४० साल पहले १९६० में बाहर से अनाज आता था, पी.एल. ४८० यू.एस.ए. से, इन किसानों से आज आज क्लेम करते हैं कि हमारा ६०-७० मलियन टन फूडग्रेन हमारे पास पड़ा है। एक तरफ तो उसे चूहे खा रहे हैं और दूसरी तरफ किसान भूख से मर रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आपका तालमेल ठीक नहीं है, आपकी नीति ठीक नहीं है, मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि यह सरकार किसान के बनिस्बत ट्रेडर्स का ज्यादा ध्यान रखती है।
आपकी जो आयात नीति है, अभी हमारे साथियों ने बताया कि डब्लू.टी.ओ. में क्या हुआ। वहां मंत्री जी स्टेटमेंट देकर आये। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने यह किया है, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो पूंजीपति और विकसित देशों के प्रभाव में आकर इन्होंने उस पर दस्तखत किये हैं और आने आने वाले टाइम में किसानों की हालत और खराब होगी।
जहां तक निर्यात की स्थिति है, हमारे कुछ किसानों का माल बाहर जाता है, उसके अन्दर भी किसानों को जो भाव मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। बिचौलिये और बीच के लोग उसमें पैसा खा जाते हैं। मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि जो आयात हो रहा है, उसमें आप डयूटी बढ़ायें, उस पर आप टैक्स लगायें या टैरिफ को रैगुलेट करें और जो बाहर सामान जा रहा है, उसके अन्दर बिचौलियों के बजाय आपकी जो एजेंसी नेफेड है, उसके मार्फत यह काम करें। इसी तरह से यहां से माल के सैम्पल बाहर जाते हैं, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वे बाहर भेजते कुछ हैं और सैम्पल कुछ होता है और माल कुछ और हो जाता है। इससे क्या होता है कि सारी की सारी देश की साख खराब होती है और खराब सामान नहीं जाता है।
मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। राजस्थान में इसको लेकर बहुत भेदभाव किया गया है। राजस्थान में २७ लाख क्िंवटल बाजरा हुआ था। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने सितम्बर के आखिर में ४८५ रुपए प्रति क्िंवटल घोषित किया। वही बाजरा वहां २८० रुपए से लेकर ३०० रुपए प्रति क्िंवटल तक में बिका। इस कारण प्रदेश के किसानों को करीब ४०० करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य देर से घोषित किया गया था। यह ठीक है कि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन आपको आगामी चुनाव में पंजाब और यू.पी. के किसान सबक सिखाएंगे। आप खाद में २२,००० करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। लेकिन वह सीधे किसानों को नहीं दी जाती। मेरा आपसे निवेदन है कि वह सब्सिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें उन्नत किस्म के ट्रैक्टर, बीज आदि मुहैया कराने चाहिए।
श्री भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने किसानों के बारे में एक रिपोर्ट केन्द्र को दी है, जिस पर अमृतसर में आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी विचार हुआ था। उन्होंने कहा है कि किसानों की हालत बहुत खराब है, वह सुधारी जाए। अगर आप हमारी बात नहीं मानते, तो उन्हीं की बात मान लीजिए और इस पर अमल करें।
कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर बहुत बड़ा थार है। वहां पर अकाल पड़ता रहता है। वहां पड़ती भूमि है, वेस्ट लैंड के लिए कांग्रेस सरकार ने एक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव यहां भेजा था, लेकिन वह यहां ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वहां पानी की विकट समस्या है। लोग आज भी १५-२० किलो मीटर दूर से पानी लाते हैं। इन्दिरा गांधी नहर जो जवाहर लाल नेहरू जी ने शुरू की थी, दो साल से उसके लिए यहां से जो पैसा जाता था, वह बंद कर दिया गया है। इस कारण उस पर काम बंद हो गया है। इसी तरह वहां पशुपालन के धंधे को भी नुकसान हो रहा है। इन सबसे लोगों को उबारने के लिए आपको वहां आर्थिक सहायता देनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी द्वारा इस बाबत घोषणा किए जाने के बावजूद वहां पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो डी.डी.पी और अन्य कार्यक्रमों के तहत पैसा मिलता था, उसको भी यहां के एक मंत्री ने रोक दिया है। इस तरह से वहां भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसानों के बारे में एक समुचित नीति बनाकर किसानों का भला किया जाना चाहिए। इससे आपका भी भला होगा, इतिहास में आपका नाम आएगा कि अजित सिंह जी ने किसानों के लिए वाकई कुछ किया है।
MR. CHAIRMAN : Now, Shrimati Renuka Chowdhury to speak.… (Interruptions)
THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Sir, before she speaks, I think she should thank the Treasury Benches for having provided quorum in the House.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, he has to thank himself because public will, at least, believe that they have some interest in farmers.
SHRI T.R. BAALU: Do you not have any responsibility to provide quorum in the House?… (Interruptions)
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Sir, I thank you for permitting me to speak. I want to draw the attention of this House to the specific issues. All of us have discussed issues relating to procurement price, etc. The main and the thrust issue is that we need to have crop planning. This year it was the turn of Assam. East Bihar and North Bihar are water rich. But we have unplanned crop patterns, as a result of which, we in India have plenty but we have glut productions because small and medium farmers flock to, where you have given Minimum Support Price. If, as a policy, you evolve MSP in isolation without seeing the macro-level implications of this, we will be wrestling with this issue for the rest of our life.
Minimum Support Price is to be given in the necessary areas provided you have applied your mind on crop patterns. Dry-land agriculture has been coming down in percentages all over the country as a result of which farmers are clueless. They do not know what to grow where. Small and medium farmers have no other knowledge transfer being given to them.
While we are at crop pattern, I want the Government to apply its mind. At one time India almost became self-sufficient in Yellow Revolution. We spoke of a Yellow Revolution for oil seed production. We had almost an independent stand on it. Today where has that Yellow Revolution gone? India has been spending precious foreign-exchange on imported edible oils. At the same time, ironically you have glut production of oilseeds. Wherever you have given MSP, you have wrongfully harmed the interests of farmers because you have not applied your mind.
Governments unfortunately think of farmers when there are elections, when there is sukha or when there is bhar. Then they rush in. FCI must stop behaving like a first-aid organisation, like we did in Latur when there was the worst earthquake. FCI is an organisation that should have some autonomy and some plan for progress in the future. Sops given to allied governments only render the FCI helpless. These are the realities.
We have to look at the banking aspects also. Small and medium farmers sell straight after a crop because firstly they do not have place in their homes to stock their produce; secondly they do not have money to put it in a godown and save it; and thirdly farmers do not have access to technologies that can increase the shelf-life of their produce. Post harvesting technologies and post harvesting requirements are the need of the hour particularly when we are heading towards progress and development.
We talk about trans-genetic seeds, we talk about pisciculture and we talk about bio-technologies. If you do not have post harvesting technologies available to the farmers, then distress selling continues. We have BARC in Mumbai which has irradiation technologies. Irradiation is not to be confused with trans-genetic crops or with genetically modified crops. Irradiation does not alter the seed, does not affect the taste and does not have any ill-health effects. Nations like Israel have been using irradiation technologies for the past ten to fifteen years and it is considered a value-added product. They display on all their sea-food, natural food and grains that this is irradiated food. If you have irradiation technique, it will cost only about three to four crores of rupees. If you have an irradiation centre in each one of your districts, then farmers would expose it to their produce. Then there will be no sprouting of potatoes and onions and the shelf-life of all your pulses also increases. It will help the farmer not to sell his produce under distress.
While we are simultaneously examining this, we also need to understand the farmers’ requirements. Their need is that as soon as they have cultivated a crop, they need cash flow. When they harvest a crop, they need cash flow. Banks are unimaginative. We have banks which are stuck in the mud, which are not creative enough and which do not lend to farmers. You can see this in the percentages that they have been lending to the farmers and understand what kind of lending has been done. Gramin and Rural Banks must hire godowns as part of the package they give to farmers and help the farmers store their produce there. They can give them a soft cash loan immediately as a post harvest bridge, as a bridge loan, until such time that they can command a better price in the market and do not resort to distress sale. Similarly, in remote and rural areas farmers have to spend their money, come to the district headquarters and keep visiting the bank for their loans.
As regards small savings amongst landless labourers and those people who are dependent on farms are the people who wait there and their money was burnt down in a fire of their huts because there was no banking facility accessible to them. Sir, through you, I would request the Minister that banking should now become a mobile banking unit in rural areas and remote areas so that, as per the calendar, you can send a mobile bank into the villages and people can do small savings and farmers can have access to soft and medium-sized loans without being harassed and without coming to centres.
The single crucial requirement that is needed today for farmers is market. Our market yards are a disgrace. They are only advertisements for corruption that happens in our system. My poor farmers have to go and sit in the market yard in one corner and after they have paid for transport, they cannot afford to transport their produce anywhere else. They are stuck there with their produce. Middlemen exploit them and in the same market yard compound, from one corner to the other corner, the price has been doubled and people exploit the farmers as such. These are the realistic situations that we are facing and if they are to be any interventions made, it has to be here. With the advent of biotechnology, Gujarat has almost 10 crore produce of BT cotton today. And we are saying to burn it. Based on what knowledge are you saying that you burn the BT cotton? It is because the pesticide lobbies do not have to sell pesticides anymore if transgenic crops come like this which are pest resistive. And these lobbies came into our market and told us that, after the 11th September, we are not able to get the pesticide called avant from United States. But it was accessible to us in the black market at double the rate in Khammam constituency, my parliamentary segment. We had conducted raids and we recoveredavant which was supposed to specifically deliver the required quantities for my farmers. So, you have to look closely at pesticides’ companies which are going to come into our country and talk about biotechnology pesticides. There is no incentive given to our farmers for organic farming. We have given no incentive for farmers to be cultivators and conservers of seeds. We have given no imagination to our farmers who have to use environmentally safe activities because biofeminism and ecofeminism are women-related subjects. To be inherently holistic, we have to apply our mind to keep the nature at balance. It is because we have understood what Francis Bacon said about industrialisation and how we must force the earth to yield her treasure even if it is necessary by force. Today, there is a holistic approach, world over, where people have realised that we have to treat nature with care and inherently, as a culture, as a nation and as a people, we are people who have cared for nature. Our religious strategies are based on scientific cultural practices. They are turned into religious practices so that we use them and we are forced to practice them. It is to conserve this farming in India which is revolutionary. As late as 1984 or 1986, our farmers, even with their illiteracy and poverty levels embraced science and technology, and we have revolutionary farming taking place. Kulu-Manali Seed Centre has introduced brilliant colours in our gladioli for floriculture which is only the tip of the iceberg and my largest concern today is that, even as we look at very seriously at floriculture, we looked at Pepsi who promised us an agricultural revolution in Punjab and said that they will give us potatoes which none of us have seen. It is all gone. We have only Pepsi revolution. There is no other agricultural revolution. The Government is not questioning these companies which have come in under the guise of farmers’ helpers. They have not done it…… (Interruptions) There are no statistics in our country about crop planning and which State has what natural reserves and how we should use it. We have no statistics on the shift in crop planning where farmers have switched over to cash crops versus food crops. There is a shift in that because when we bring in new technologies, the farmers embrace them. But nobody thinks about it. I have a Jasmine growth in my constituency with no distillation plant. We have introduced pisciculture and scampi culture which have given glut production resulting in salination of soil as a result of which the same water which went into one farm was carrying it down and the virus spread and hundreds and thousands of farmers suffered.
Today we have the virus resistant scampi culture that has been introduced to the country. Due to mad cow disease and other such scares people are finding more and more alternatives. They are aware that it controls cholesterol. There is a health awareness. People are generally turning towards sea food with all these scares world over. India is poised to take that quantum leap tomorrow holding both hands, one with tradition and the other with modernity. If the Government turns a deaf ear or if you give your tokenism, that we discuss this issue in Parliament and after the debate if nothing comes of it, then it is indeed a sad statement and that would reflect in the next election. When Pandit Jawaharlal Nehru died, he gave a right message to the country. He said, when I die my ashes will be scattered on the fields of the farmers so that I can always help them.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Mr. Chairman, Sir, I shall be very short. With the advent of WTO and other world agreements, farmers have been put into great difficulty. Now, we know that there are loopholes in the agreements which should be taken advantage of. The farmers should be made to take advantage of the loopholes to get out of the difficult situation.
One thing is lacking in the Government machinery. We have a Political Affairs Committee, Economic Affairs Committee etc. But I do not know whether we have Agriculture Affairs Committee. If there is no such Committee, I would suggest that an Agriculture Affairs Committee should be formed, which should include Minister of Commerce, Minister of Food, Minister of Irrigation, Minister of Finance and other important Ministers. It may be called a Consortium or a Committee or any other name. It should be taken up by the Government immediately.
The price of all the commodities have come down, but the cost of production has gone steeply high. As far as Kerala is concerned, there is a fall in the prices of coconut, areca nut, rubber, pepper, coffee, tea which has put the farmers in a difficult position. The price of rubber was Rs. 69 some four or five years ago, now its price has come down to Rs. 28 and the cost of production has gone up by two times. The price of copra has come down from Rs. 48 to Rs. 18. The price of pepper has come down from Rs. 240 to Rs. 67. I do not know which Ministry is dealing with areca nut. Its price has come down from Rs. 165 to as low as Rs. 28. It has come down by six times. The price of coconut has come down from Rs. 6 to Rs. 2, but the cost of production has gone up by twice or thrice during the last five years. I would suggest that something has to be done in this regard. To save coconut growers, you must start coconut complexes. Now, the leading farmers are rallying behind an Organisation called INFORM. They have suggested that they will do it themselves. If some technical and financial aid is given, they say that they are prepared to start some coconut complexes in Kerala and in other places.
They are prepared to start some coconut complexes in Kerala and also in other parts. For coffee also, they have suggested it. For pepper, in Wynad district, they have suggested that they would take up if they were given the proper aid. There are schemes. But we are not getting them. For example, in the case of coconut, there is a scheme which is on paper saying that with one coconut, 56 industries can be made to run. The Coconut Development Board has got a scheme to give aid to 56 industries from one coconut itself leave alone the tree. So, we must encourage that.
MR. CHAIRMAN : Shri Thomas, will you conclude?
SHRI P.C. THOMAS : Sir, due to paucity of time, I cannot go into the details. I know that the hon. Minister is also in a hurry. So, I thank the hon. Speaker as well as the hon. Chairman for giving me this opportunity.
I urge upon the hon. Minister to give a reply with regard to the WTO as well as the Committee which I have suggested.
श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति जी, नियम १९३ के अन्तर्गत किसानों की समस्याओं पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। आज वभिन्न राज्यों में जो किसान आत्म-हत्याएं कर रहे हैं और दु:खी होकर कृषि क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं वे इसे एक घाटे का सौदा मान रहे हैं जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक गहन चिंता का विषय है।
सभापति जी, पिछले कुछ समय से कृषि उत्पादों में ४० प्रतिशत की कमी आई है। कृषि उर्वरकों जैसे खाद, डीजल. बिजली, पानी और कीटनाशक दवाओं के भाव आज आसमान छू रहे हैं और समर्थन मूल्य की दर न्यूनतम मूल्य से कई प्रतिशत गिरी है। यदि मैं राज्यवार किसानों की समस्याओं का जिक्र करूं तो बहुत लम्बा समय लग जाएगा। किसानों को आत्म-हत्या जैसे दर्दनाक कदम उठाने के लिए आजादी से लेकर आज तक की सभी सरकारें जिम्मेदार हैं।
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आप असत्य भाषण कर रही हैं।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please take two minutes. The Chair has protected the interest of the Lady Member.
श्रीमती कैलाशो देवी : वर्षों से लम्बित पड़ी योजनाएं जैसे एसवाईएल लिंक नहर, सरदार सरोवर डैम, पानीपत रिफाइनरी, दादीपुर नहर, यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट्स जैसी और भी परियोजनाएं जोकि पंचवर्षीय योजनाओं से ५० वर्षीय योजनाओं में तब्दील हो गयी और ब्यूरोक्रेसी के मकड़जाल में बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं। उन्हें पूरा किया जाए। बरसाती नदियों पर बांध बनाकर बरसाती पानी को रोका जाए तो एक तो फसल बाढ़ की तबाही से बचेगी और दूसरे बरसाती पानी सिंचाई के काम आयेगा और वाटर-लैवल ऊपर आयेगा। इससे जो २५-३० होर्स-पावर की मोटर चलती हैं वह सात-आठ होर्ट-पावर पर चलेंगी। इससे किसानों को बिजली सस्ती और ज्यादा मिलेगी। अगर इस प्रकार की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बरसाती पानी जोकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का है वहां बरसाती नदियों पर बांध बनाकर उसे रोका जाए तो वह समस्त बिहार, यूपी और राजस्थान की प्यासी भूमि की प्यास बुझा सकता है, बर्शेत: इन परियोजनाओं को द्ृढ़ संकल्प से पूरा किया जाए। इससे मजदूरों और किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उद्योग धंधों का सामान बिकेगा, उद्योग धंधे फेल नहीं होंगे, विदेशी कम्पनियों के चुंगल से हमें छुटकारा मिलेगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है। बड़े-बड़े कृषि संबंधी प्रोजैक्ट पूजी निवेश का रिस्क लेकर भी पूरे करने चाहिए क्योंकि इससे उत्पादन लाभ त्वरित होता है। ये सारा प्रबन्ध होने के बाद पैसा ब्याज सहित वापस भी हो जाता है लेकिन ऐसा करने के लिए हमें द्ृढ़् इच्छा शक्ति के साथ कृषि नीति पर मंथन करना होगा। अपने समस्त पन बिजली रुाोतों का दोहन करना होगा। कहीं सूखे कहीं बाढ़ से बरबादी होती है, इसके लिए हमें पानी का एक नेशनल ग्रिड बनाना होगा। पुराने ढर्रे पर चल रही कृषि नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। फसल बीमा योजना लागू करनी होगी जिस के तहत किसानों को लागत और बिक्री मूल्य पूरे का पूरा मिले। मंडियों का आधुनिकीकरण करना होगा क्योंकि ऐसा न होने के कारण यूपी में और दूसरी स्टेटस में हमने देखा है कि किसानों का अनाज सड़कों पर खराब होता रहता है, उसे कोई खरीदार नहीं मिलता। किसान क्रैडिट कार्ड दो करोड़ किसानों को मिलेंगे। १८ करोड़ किसान इससे लाभान्वित होने बाकी हैं। वे समस्त किसानों को दिए जाएं। नहर के हर छोर तक पानी पहंचाया जाए। डबल्यूटीओ से आज हमें मुकाबला करना है। हमें लागत मूल्य कम करके, उच्च कोटि का उत्पादन बढ़ा कर किसान के माल को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लाने के काबिल बनाना होगा। उर्वरकों पर ज्यादा से ज्यादा सबसिडी देनी होगी। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना होगा। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय किसान राहत नीति लागू करनी होगी क्योंकि किसान ने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हमने विदेशों से अन्न की भीख मांगनी बंद कर दी। हमारे किसानों ने अर्थशास्त्रियों के उन तमाम समीकरणों को गड़बड़ा दिया जो कहते थे कि भारत बढ़ती हुई आबादी को अन्न उपलब्ध नहीं करा पाएगा। आज भारतवर्ष के पास चार वर्ष के लिए अनाज बफर स्टॉक के रूप में पड़ा है। काम के बदले अनाज योजना लागू करनी चाहिए। वह अच्छी तरह लागू नहीं हुई है। इसकी सरकार द्वारा घोषणा भी हुई है। भंडारों में ३० परसैंट अनाज हरियाणा का इसलिए पड़ा है क्योंकि चोटाला साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों को २४ घंटे बिजली और पानी देकर, फसलों का ज्यादा से ज्यादा रेट देकर, किसानों को इस काबिल बनाया कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने वितरण प्रणाली को भी दुरुस्त किया क्योंकि बीच में बिचौलिए किसान के उत्पाद को सस्ते दामों पर खऱीद कर,, स्टॉक करके, मार्किट में कृत्रिम अभाव दिखा कर, मंहगे दामों पर बेच कर मालामाल हो जाते थे जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को उत्पीडित होना पड़ता था। एक विशेष कृषि नीति राष्ट्रीय स्तर पर लागू करके समस्त पन बिजली रुाोतों का दोहन करना होगा तभी यह समस्या सुलझ सकती है और किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बच सकता है।
THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): Mr. Speaker, Sir, I wish to thank all the hon. Members, even those who have walked out at the wrong time, for participating in this debate and the agriculture scenario in the country.
Most of the Members are intimately connected with farming. So, they know the reality. Whatever suggestions they have made and whatever comments they have made, they are welcome. I can assure you that the Government is fully cognisant of the problems, farmers are facing. This problem transcends Agriculture Ministry. I can understand that many Members raised issues which concerns the Ministry of Food, Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Water Resources and Ministry of Fertilizers. Sixty-five per cent of our people still live in villages. They are connected with farming. The problems they face are not concerned with just this Ministry but the whole Government. I would go beyond that. Today, farmers are facing issues and challenges. All the parties are forgetting as to who signed the WTO and as to what happened in the last 50 years. We are facing very severe challenges today. … (Interruptions)
SHRI P.C. THOMAS : Is there any arrangement for coordination of various Ministries connected with agriculture?
SHRI AJIT SINGH: I will come to the point raised by you later.
I wish that the parties have not tried to politicise the issue. Instead the gravity with which the debate was going on, that spirit should have been maintained.
I am very thankful to our dynamic hon. colleague from Andhra Pradesh. She was the driving force behind the walkout. She gave a very passionate speech on many issues that are dear to my heart, like biotechnology and problems faced by the farmers. So, I am thankful to all the Members who spoke, those who did not speak, those who walked out and those who came back because, as I said, we are facing very severe problems. The only good thing is that now the severity of the problem has been realised. All sections of the society - all the movers and shakers of our country, whether the media, whether the industrialists, whether the politicians of all hues - have realised that the farmers are the backbone of our economy. So, all of us really have to come with good suggestions and buckle up because we have no option. Unless we do something in the next couple of years, we are going to be in very big trouble.
At the outset, I would like to emphasise the remarkable progress in agriculture that our country has made. The annual rate of growth in the first 50 years of this century was 0.3 per cent while in the next 50 years, it grew to 2.7 per cent. Not only we got out of the dependence on imports and became self-sufficient, but we are also in a position to export much of our agricultural produce today. The momentum of that Green Revolution has now slackened. But it is important to note that in the Eighth Plan, the average production of foodgrains was 187 million tonnes. In the Ninth Plan, it is expected to be 205 million tonnes. So, after the production losses of the last year - in the recent Kharif - we expect to reach a record production level of 105.5 million tonnes. As I said, it is a record production. We have never achieved at this level in the kharif production.
Given the good prospects for the rabi crop, it is estimated that the total production this year will reach an unprecedented level of 210 million tonnes. In fact, the overall growth in the agricultural sector, which includes fishery, poultry and animal husbandry, is expected to be of the order of seven per cent. That means, more than two per cent of our GDP growth will come from the agricultural sector.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : How much from floriculture?
SHRI AJIT SINGH: Agriculture accounts for about 24 per cent of the GDP.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I am talking about floriculture.
SHRI AJIT SINGH: Floriculture is a part of it. As I said, it is a very small part of it. But horticulture and floriculture are growing at much faster rate than the traditional agriculture and so are fishery and animal husbandry.
Although we have reached self-sufficiency in foodgrains at the macro level, yet the food security is not there at every household level. The mountains of foodgrains that we have accumulated today do not hide the fact that a very large percentage of our people still go to sleep hungry. Our Government is extremely concerned about this anomaly. We will work towards an equitable scenario that will provide multiple livelihood opportunities and unemployment to the rural population and enhance the quality of life.
Admittedly, the agriculture sector, as I said, faces several challenges today. Seventy-eight per cent of the holdings in the country are small and marginal. These are getting further fragmented due to population pressure. The timely availability of good quality seeds, planting material, good quality fertilisers and plant protecting chemicals and adequate credit on reasonable terms are issues that confront all the State Governments. In fact, there are new challenges that we are facing. We have to increase the productivity. That means, we need new technology and new seeds. The marketing is going to be a big problem. As everybody knows and talking about, with the mountains of foodgrains, we do need diversification. But it needs a lot of resources. Just by saying that floriculture is very remunerative or horticulture is very remunerative, it is not easy to ask a farmer to shift from his traditional crops to a new crop.
What guarantee can we give him that in the new crop he will get remunerative prices, especially in horticulture and floriculture? What is most important is the physical infrastructure, the refrigerated trucks, the godowns, and the roads and then very important thing is the knowledge infrastructure, like floriculture, which Shrimati Renuka Chowdhury is very fond of. I believe, she has Jasmine in her home garden.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : No, I have Chrysanth and Gerbera beauty.
SHRI AJIT SINGH: The marketing is controlled from Holland. So, how does she pay a farmer? She can ask him to grow flowers here and expect him to market them. These are the big issues. The Government is aware of these issues.
As I have been saying all along, many times I have said, the challenge is as the holdings are getting smaller, we have to raise productivity, that means new technology and the problem of providing input and output. Marketing the output is the challenge. There are only two ways… (Interruptions)
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I am not challenging. I want to ask him… (Interruptions) Do we have statistics to shift from cash crop to food crop?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shrimati Chowdhury, why do you not get the prior permission before getting up?
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I am not challenging him. I am asking him… (Interruptions)
SHRI AJIT SINGH: This debate or my answer is not the end of the problem and information. Any information that she needs, she can always ask, she always has a right at individual level, party level. So, there is no need to get worked up.
MR. CHAIRMAN: She is very touchy. What is this?
SHRI AJIT SINGH: The statistics that she is asking are not readily available with me, but if she needs them I can make them available to her… (Interruptions)
श्री चन्द्रनाथ सिंह : हम सपोर्ट करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No, please. What for the Chair is here? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No, I am not allowing. Hon. Minister, you need not answer this. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This is not a Question Hour. No, please. Nothing will go on record.(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: This is not the way. What is this?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you please look at the Chair.
श्री अजित सिंह : सभापति महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं कि कौन जवाब दें, कौन इधर बैठे हैं, कोरम है या नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि उनकी पार्टी के नेता और सदस्यगण अपनी एक एक स्पीच देकर गायब हो गए। सिर्फ यह दिखाने के लिए बोले कि किसानों के हितैषी हैं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
SHRI AJIT SINGH : Sir, if they are concerned with the plight of the farmers, let us not make it a frivolous debate. We have listened to all the views, we will not be able to answer all the queries that they have raised. But as I said, all the statistics that they have asked, can be made available to them. We are here. We are not going away in a hurry. They should not worry about Shri Somnath Chatterjee""s party or not, we are not going in a hurry. Therefore, we are here to answer any queries they have now or they may have later… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nobody should speak, except the hon. Minister.
SHRI AJIT SINGH: Let us admit it, on many issues, we all agree. Speeches from this side of the House or from that side of the House, on most of the issues, there have been no problems. FCI has problems, everybody knows it. Procurement is becoming a problem. Regarding WTO, the whole House and all parties are aware. Let us debate them, let us come up with suggestions so that something can be done.
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: The hon. Minister should give us mobile banking! MR. CHAIRMAN: Shrimati Renuka chowdhury, he is not yielding.
* Not Recorded SHRI AJIT SINGH: One mobile thing has created a lot of problems in the House, so please keep mobile banking away from here.
We have initiated a series of measures to address the problems that confront the agricultural sector. In order to promote a regionally differentiated approach in agricultural development and to exploit the potential, particularly, of backward regions, the Technology Mission for the Integrated Development of Horticulture in the North-East region has been launched. An ambitious scheme for on farm water management for increasing crop production in Eastern India is proposed.
These schemes will tap the enormous potential of these regions to effect quantum increases in production and thereby the farmer’s income. The recently launched macro management scheme gives States a flexibility to identify and implement programmes as per local priorities. This approach has been welcomed by all State governments and Rs.850 crore has been budgeted for macro management this year.
The National Watershed Development Programme for rainfed areas has resulted an increase in arable areas. Unlike some Members said that the rainfed areas and the arable land has come down, it has increased two million hectares of arable land during the Ninth Plan through a holistic approach based on community participation and ownership.
This programme will bring about productivity increases in marginal land and will benefit some of the poorest farmers in the country. The Watershed Development Fund with a corpus of Rs. 200 crore has also been created.
Another vital problem that the farmers face is credit, and many of the suicides that have happened over the last so many years are because of the credit problems that the farmers face. One failure of the crop, one problem in marketing, the kind of loans they have taken and the kind of interest rates at which they have taken force the farmers to commit suicides. So, we are aware of this. This year, the farm credit is likely to cross Rs. 60,000 crore.
The Kisan Credit Card Scheme is gaining popularity and around two crores are benefited from this programme. It is proposed to extend the personal insurance package to cardholders covering them against risk to life and limb. In order to extend the availability of credit, NABARD is making special efforts to promote self-help groups, which have proved popular and effective.
The National Agricultural Insurance Scheme has now been adopted by 20 States. Incidentally, the Members from Punjab and Haryana have raised the cotton problem. Haryana, Punjab and Rajasthan, where the cotton crop has failed this year, have not subscribed to this Farmers’ Insurance Scheme. So, when they talk about the problems that the cotton farmer is facing and it is to the tune of more Rs. 500 crore this year, they should urge the State Government to subscribe to the Agricultural Insurance Scheme. It has been adopted by 20 States and UTs, and around 80 lakh farmers are provided with insurance cover in the Kharif alone. We are examining various suggestions to make this scheme even more effective.
Stepping up investment in the agricultural sector is a priority area. A major thrust is being given towards construction, modernisation and expansion of cold storage and other godowns. A scheme for construction of rural godowns for providing long-term loans with subsidy to farmers is also under preparation. This would enhance the holding capacities and reduce the possibility of distress sale.
The Rural Infrastructure Development Fund has been expanded and the interest rates have been lowered. This would encourage the State Governments to make larger drawals from the Fund for the creation of essential infrastructure.
The Approach Paper to the Tenth Plan, which was recently approved by the National Development Council, recommends a significant increase in public investments and agricultural infrastructure, irrigation, rural roads, etc. Provision for appropriate conditions to attract private capital is also a priority area.
Many Members have expressed their concern at the declining prices of the agricultural commodities in the recent months. While we are equally concerned and we have resorted to procurement of record quantities of various commodities, I must point out that this is a global phenomenon. It is not correct to attribute subdued prices in India to WTO Agreement on Agriculture. Yes, WTO has some problem areas but all the problems that the farmers are facing today cannot be attributed to WTO. We have to get into competition. World is getting smaller. Therefore, we have to adopt new technology, bio technology and new irrigation methods. Productivity has to be increased. There is no other way. Except for edible oils, there has not been any significant increase in import on account of dismantling of quantitative restrictions.
In regard to edible oil, yes, the import has gone up but there is no noticeable increase in most other commodities. The tariff levels that we can impose on agricultural commodities are in most cases sufficient to protect the interest of our farmers. During the past year, the basic import tariffs on a number of agricultural commodities have been calibrated several times. Moreover we keep a close watch on import trends so that tariffs can be changed to prevent unnecessary and unwanted imports.
Some Members have voiced doubts about our ability to compete in the WTO regime. Sir, it is true the advanced countries, the developed countries, instead of reducing subsidies, have increased subsidies. Today, they are paying subsidies to their farmers to the tune of one billion dollar a day and there is no way a poor country can compete with these advanced countries in paying subsidies. But we still have competitive advantages in many areas of agriculture which we should promote and exploit.
At the recently concluded WTO meeting at Doha, a lot of noise has been made that at Doha, we did not do anything, we lost out and our Minister did not do what he should have done. But I think and we think there is a general agreement that we have achieved a major success by forcing inclusion of a commitment in the declaration to phasing out all forms of export subsidies and reducing trade distorting domestic support.
Let us not forget this. Some people are saying, ‘get out of WTO’. Yes, WTO has problems. But you just cannot get out of agriculture in WTO. There are more than 16 agreements under WTO. They are all one piece together. We cannot say agriculture will not be part of it, rest will be part of it.
China, which got out of WTO in 1949 before it was in WTO, tried for 16 years to get into WTO. If you bear with me and if you some time want to discuss with me, in agriculture, if you see the kind of tariffs we have, the kind of agreements we have made and the kind of agreements they have made, you would realise that we are much better off. So, they have joined WTO now. Let us remember one more thing. If WTO was not there, do you think the advanced countries will not have subsidies for their farmers? Do you think that if WTO was not there, would not they have preferential imports from countries they want to? Therefore, all our problems are not WTO. We have to adjust to new world situation. We have to increase productivity. I will say again about our farmers ingenuity. With lack of all kind of basic amenities and support from the Government, they created the Green Revolution and today, as I said, we can be a major exporting country in the grain area and what we should try to do is to become a major exporting country in horticulture, fishing, poultry and aquaculture. I am sure all Andhraites would love aquaculture. … (Interruptions)
I agree with it.
Now, comes the issue which agitated the Opposition Members, which has agitated our Members on this side also. There was a very impatient and very logical speech given by my colleague from Orissa. That issue is, procurement and getting the prices to the farmers.
Let me first make it very clear. The Food Minister is not present here. The State Minister for Food is here. Let me make it very clear there is no intention of this Government to get rid of MSP. Minimum Support Price is there. It will stay. All he said was and all their thinking is that today barely 20 per cent of the farmers get the advantage of MSP. We have to look at some new innovative approach. You want the poorest of the farmers to get the MSP for whatever little he produces. So, a debate can be started. The Members of Parliament could be part of it. It could be outside also.
20.00 hrs. 20.00 hrs. All that the hon. Minister of Food has said is that a new and innovative approach is needed for MSP.
As I said, the FCI has many problems. In respect of some of the States where questions have been raised, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and West Bengal have opted for the decentralised system. This means that those States are responsible for procurement. The FCI would still pay but those States are supposed to make the arrangements for procurement. Even in States like Haryana and Punjab where they have not opted for procurement, 70 per cent of the procurement is done by the State agencies.
In respect of Rajasthan, the issue of bajra was raised. The FCI has not procured bajra. The last time we procured bajra was in 1972. The FCI does not have that kind of infrastructure in Rajasthan and many other States to do the procurement. They do it through the State agencies. So, the State Governments should come forward and do it. The question of procurement is a big issue. All of us realise that. The kind of surplus we have, and the kind of storage shortages that we have and the kind of concentrated production of food grains in certain parts of the country and the consequent costs of transporting them to other parts of the country, are the problems that are there.
SHRI BASU DEB ACHARIA : We want to have a separate discussion on the procurement policy of the Government of India.
SHRI AJIT SINGH: As I was myself saying, that needs to be debated. We need to get new ideas. We need to get your experience and need to know what suggestions you have. Let me assure that the MSP is here to stay but the question is in what form. If we can improve it, by all means, let us try to improve it. The system of MSP was created because the farmers do not have the financial clout to produce and wait for the ripe market conditions to sell it. That is why MSP is there.
My friend from Kerala was very nice and patient. He did not take much of the time of the House. I have to address his problems. The first problem he has relates to coconut. Coconut is a different kind of a crop. It is not like food grains. It is a year-round crop. The problem is that when you procure it, unless the procuring agency converts it into coconut oil, you have to sell it again. So, we are trying to see that the NAFED’s capacity to convert coconut into oil is increased.
The problems here are much bigger. Someone mentioned that we could have 57 products from coconut. A Coconut Technology Mission was promised by hon. Prime Minister when he visited Kerala last year. That Technology Mission is keen that the policy is cleared and the programme goes on track. Very soon, we would have that Technology Mission’s findings, which would help in tackling the problems of the coconut industry.
The rubber industry is another problem area. The STC has announced a market intervention scheme. The price announced is more than the price that was prevailing last year. The prices of all commodities have fallen. They have fallen all over the world.
SHRI P.C. THOMAS : The farmer is not getting the prices. There is no procurement.
SHRI AJIT SINGH: We are aware of some of the problems. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt. Let the hon. Minister complete his reply.… (Interruptions)
SHRI RATILAL KALIDAS VARMA: Sir, farmers in Gujarat are facing a lot of problems. He has to say something about the Gujarat farmer and his difficulties. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: How can you interrupt when he is replying? He did not interrupt any hon. Member.
SHRI AJIT SINGH: I want to compliment the Government of Gujarat. I was earlier speaking about bajra. The Government of Rajasthan said that they cannot procure bajra but the Government of Gujarat went ahead and started procuring bajra. The hon. Member wanted to say something. This is a very complimentary remark that I have to make about the Government of Gujarat.
SHRI RATILAL KALIDAS VARMA : Thank you.
SHRI AJIT SINGH: We will have to start a debate on procurement. Anyway, I need not speak much about that.
The question of constituting a Committee has been a priority. As I said, it was a priority and the hon. Prime Minister has constituted a Committee that consists of Union Ministers and Chief Ministers. The Committee has already met three times.
The Sampoorna Gramin Rozgar Yojna came out of these meetings. The Committee has also finalised the contours of the Grain Bank Scheme which will benefit 1.14 lakh tribal villages in the first phase at a cost of Rs. 1,066 crore. This Committee is also looking at the broader aspects of marketing of agricultural produce. So, a Committee is there. Besides, as I said, every Ministry is one way or the other connected with agriculture. Railway is connected because the foodgrains have to be transported; the Ministry of Commerce is there as long as WTO is there. So, all Ministries are there. So, Committees are already there, and, as I said, as you wanted, a special Committee has also been formed to look at the problems of the farmers.
Now, I come to fertilisers. Some hon. Members have mentioned about it. I think, Shri Basu Deb Acharia has mentioned about it in his opening speech. He has made very valuable suggestions and he has pointed out many problems. He told that fertiliser subsidy has been going down. I want to tell you that the fertiliser prices have not gone up in the last two years and if the fertiliser prices have not gone up in the last two years, it is obvious that fertiliser subsidy has gone up. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Consumption has gone down! SHRI AJIT SINGH: No, consumption has not gone down. In fact, if you want, I have the figures somewhere here. Fertiliser subsidy has gone up, not substantially, but it has gone up.
Sir, once again, I wish to thank the hon. Members for their valuable views on the critical issues relating to the condition of our farmers. I reiterate that Government is no less concerned about the problems faced by our farmers and, as I have tried to explain, we have a comprehensive and sensitive strategy to address these issues. I look forward to the cooperation of all hon. Members in the successful implementation of our policies and programmes.
18.07 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 27, 2001/Agrahayana 6,1923 (Saka).